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निगम मण्डल मिरर
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एक्सक्युसिव इंटरव्यू : डॉ० सुरजीत सिंह चौहान , अध्यक्ष नगर निगम भोपाल
8 February 2018
भोपाल नगर निगम के युवा ,उत्साही और जनप्रिय अध्यक्ष डॉ० सुरजीत सिंह चौहान से मेट्रो मिरर के प्रधान सम्पादक श्री शिव हर्ष सुहालका ने उनके निवास पर विशेष साक्षात्कार लिया ,पेश है उनसे हुई बातचीत :

मेट्रोमिरर--नगर निगम की प्रमुख उपलब्धिया क्या है ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान--स्मार्ट सिटी,नर्मदा जल से पानी की समस्या से छुटकारा ,राजा भोज सेतू ,भानपुर खंती अब प्रदूषण नहीं होगा।

मेट्रोमिरर-- भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने मे क्या अडचने आ रही है ,इनका समाधान केसे होगा ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान-- कोई भी अड़चन नहीं आ रही है , 2018 मे स्मार्ट सिटी आकार लेने लगेगी ,काम दिखेगा ।

मेट्रोमिरर-- स्वच्छता मे भोपाल नं॰ 1 या 2 बना रहे इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान --कही भी कचरे के ढेर दिखाई नहीं दे इसके लिए बड़े कचरा घर बनाये है । गीला और सूखा कचरा उठाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गये है। स्थानीय एनजीओ ,डॉक्टर्स के संगठन ,नुक्कड़ नाटक और समाज के विभिन्न वर्गो का सहयोग मिल रहा है ।आशा है इस बार हम नं 1 का खिताब जीतेंगे ।

मेट्रोमिरर--भानपुर खंती मे आग लगने के बाद भोपाल के पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाये गये है ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान-- षड्यंत्र हुआ है ,अब दोबारा कोई हादसा न हो इसके पुख्ता इंतजाम किये गये है । नगर निगम भोपाल के पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु हमेशा सजग रहता हे ।

मेट्रोमिरर-- अक्सर मीडिया मे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियो मे व्याप्त भष्टाचार और काम के प्रति लापरवाही के बारे मे आता रहता है ऐसा क्यो होता है ? ईमानदारी और पारदर्शिता से सभी वर्गो का काम हो इसके लिए क्या कदम उढ़ाये गये है ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान-- भाजपा सरकार आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली मे काफी बदलाव किये गये है । हमेशा मुख्यमंत्री ,मेयर और कमिश्नर सभी के यही प्रयास रहते है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से जनता के सभी काम आसानी से हो | नगर निगम समय समय पर भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करता रहा है ।

मेट्रोमिरर--शहर मे अतिक्रमण कि शिकायतों के निपटन काफी समय लगता है ,क्या अतिक्रमण अमले को और शसक्त बनाया जाएगा ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान--ऐसा नहीं है, हमारा अतिक्रमण अमला शसक्त है अतिक्रमण के मामले काफी होते है ,लेकिन हम कोशिश करते है कि शीघ्र निपटान किया जाये और इसमे कोई भेदभाव या पूर्वाग्रह से काम न हो |

मेट्रोमिरर-- आपके बचपन ,शिक्षा और शौक़ के बारे मे बताइये ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान-- मैने बी॰ कॉम ॰ ,एल॰ एल ॰ बी ,पी एच डी किया है मेरी जन्म और कर्मस्थली भोपाल ही है समाज सेवा ही मेरा मुख्य शौक़ है ।

मेट्रोमिरर-- आप मीडिया से क्या सहयोग चाहते है ?

डॉ० सुरजीत सिंह चौहान --हमारे विकास के कार्यो को जन-जन तक पहुचाने मे मीडिया का अहम रोल है। आशा है मीडिया का सहयोग हमेशा रहेगा ।


31 दिसम्बर, 2016 तक की अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जायेगा
6 February 2018
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2016 के पूर्व तक बसी हुई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, इनमें न्यूनतम बसाहट 10 प्रतिशत होना चाहिये। इस संशोधन के बाद सभी 378 नगरीय निकायों की 4 हजार 759 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। यह जानकारी मंत्री श्रीमती माया सिंह की अध्यक्षता में कॉलोनियों के नियमितीकरण और उसके वित्तीय प्रबंधन स्थिति की समीक्षा बैठक में दी गई। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अवैध कॉलोनियों के विनियमितीकरण के सरलीकरण नियमों में संशोधन किया गया है। इसके लिये निकाय स्तर पर सर्वे कर प्रस्ताव भी मंगवा लिये गये हैं। श्रीमती सिंह ने निर्देश दिये कि अगले 15 दिन में नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। इसके लिये कॉलोनियों में शिविर लगाकर लोगों को योजना और उनके अंशदान के विषय में बतलाया जाये। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व तक बसी ऐसी कॉलोनी, जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत बसाहट हो, उसमें 70 प्रतिशत रहवासी निम्न आय वर्ग के होंगे, तो विकास व्यय की मात्र 20 प्रतिशत राशि रहवासियों से ली जाएगी। शेष 80 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय और राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कॉलोनियों में आधी-आधी राशि रहवासियों और नगरीय निकाय एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि रहवासियों की मदद के लिये राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी की राशि में सांसद और विधायक निधि द्वारा दी गयी राशि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके साथ ही रहवासियों से जल, विद्युत एवं मल-निकासी के कार्यों की लागत नहीं ली जायेगी। प्रदेश में इंदौर संभाग अंतर्गत 1200, उज्जैन संभाग 511, जबलपुर संभाग 644, ग्वालियर संभाग 1011, सागर संभाग 341, रीवा संभाग 282 और भोपाल संभाग अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों में 770 अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित की गई हैं। इन कॉलोनियों के रहवासी सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे
 
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