मध्यप्रदेश डाइजेस्ट
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: फीचर

बदलता मध्यप्रदेश : डॉ.एच.एल. चौधरी


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डा. नरोत्तम मिश्रा, जनसंपर्क मंत्री, मध्यप्रदेश शासन : जीवन परिचय
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D-83252/24-3-18


मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संत भय्यूजी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त
13 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संत श्री भय्यूजी महाराज के दु:खद अवसान पर शोक व्यक्त किया है और सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री चौहान ने कहा कि संत भय्यूजी महाराज के असामयिक दु:खद अवसान से देश ने संस्कृति, ज्ञान और सेवा के त्रिवेणी व्यक्तित्व को खो दिया। उन्होंने कहा कि श्री भय्यूजी महाराज के विचार अनंत काल तक समाज को मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके नर्मदा सेवा मिशन से जुड़ाव एवं पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है और परिजनों तथा अनुयायियों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।
संत भय्यूजी महाराज के निधन पर श्रीमती माया सिंह द्वारा शोक व्यक्त
13 Jun 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने संत भय्यूजी महाराज के दुखद अवसान पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री भय्यूजी महाराज के निधन से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया, जो आध्यात्मिकता के साथ पर्यावरण संरक्षण सहित सामाजिक विषयों के प्रति समर्पित था। श्रीमती सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है।
निर्वाचन अधिकारियों के पाँचवें एवं छठवें बैच का प्रशिक्षण शुरू
12 Jun 2018
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के तत्वावधान में आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में 107 निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हुआ। शुभारंभ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने किया। श्री बंसल ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिये इस प्रशिक्षण में सभी महत्वपूर्ण पहलु पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी निर्वाचन अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। प्रशिक्षण में आठ NLMT सम्मिलित होंगे। आज हुए सत्र में श्री चेतन गांधी (गुजरात) और सुश्री रूही खान ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षणार्थियों को आर.ओ. हेड बुक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वी.वी.पैट., मैनुअल मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट, कंपेडियम ऑन पेड न्यूज, अति संवेदनशील मानचित्र मैनुअल, दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएँ प्रदाय करने संबंधी अनुदेश, निर्वाचन व्यय एवं मतदान केन्द्र मैन्युयल प्रदाय किये गये।
जलवायु परिवर्तन से निपटने मध्यप्रदेश से शुरू हुआ पायलॅट प्रोजेक्ट
12 Jun 2018
वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट और भारत सरकार के समन्वय से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये आज मध्यप्रदेश से पायलॅट प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई । डब्ल्यू. आर. आई. द्वारा भारत में पायलॅट प्रोजेक्ट के रूप में मध्यप्रदेश और उत्तराखण्ड का चयन किया गया है। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री अनुपम राजन ने इस अवसर पर एप्को द्वारा प्रदेश की जलवायु संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिये तैयार किये गये क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट भारत के निदेशक डॉ. नम्बी अप्पादुरई और सुश्री लॉरेटा बुरके भी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव श्री राजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से पूरे विश्व में रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होने लगा है। अगर हमारे पास संबंधित डाटा उपलब्ध रहेंगे, तो नीति निर्धारकों को जलवायु के दुष्प्रभावों को रोकने और चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य-योजना तथा रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। श्री राजन ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन बेहतर पर्यावरण देने के लिये कृत-संकल्पित है। राज्य में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दो सालों में 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक वेस्ट सीमेंट उद्योगों में जलाया गया है। पर्यावरण जागरूकता प्रसार के लिये मास्टर ट्रेनर्स और 12 हजार स्कूली बच्चों को तैयार किया गया है। सुश्री लॉरेटा बुरके ने पॉवर प्रजेन्टेशन से प्रेप डाटा और प्रेप इण्डिया की जानकारी दी। एप्को के समन्वयक श्री लोकेन्द्र ठक्कर ने एप्को/एसकेएमसीसी और डब्ल्यू. आर. आई. इण्डिया पार्टनरशिप की जानकारी दी। इंस्टीट्यूट की सुश्री पूजा पाण्डेय ने 'मध्यप्रदेश का डाटाबेस', सुश्री नम्रता गिनोया ने 'मध्यप्रदेश में गेहूँ,' सुश्री लॉरा सत्कोवस्की ने 'भविष्य में पृथ्वी' के तहत 'मध्यप्रदेश के वन' पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला में यूएनडीपी, हैदराबाद, दिल्ली के वैज्ञानिक और प्रदेश के विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
एनसीटीई के पाठ्यक्रमों के लिये इस वर्ष एम.पी. ऑनलाइन से होगा प्रवेश
12 Jun 2018
मध्यप्रदेश में सभी अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों एवं पारम्परिक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं शारीरिक शिक्षण अध्ययन शालाओं में सत्र 2018-19 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के बी.एड. एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिये स्वीकृत लगभग 50 हजार सीटों के लिये प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया से मध्यप्रदेश में बी.एड. तथा बी.पी.एड. में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों तथा विभिन्न संस्थानों के संचालकों के प्रतिनिधि-मण्डल ने विगत 10 मई को भेंट कर एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित प्रक्रिया को परिवर्तित करने का अनुरोध किया था। इस वर्ष एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू की जायेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग की समय-सारणी शीघ्र ही उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://www.highereducation.mp.gov.in एवं एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल http://hed.mponline.in पर उपलब्ध रहेगी। इस वर्ष इन पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षाओं के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया होगी। एनसीटीई के 8 पाठ्यक्रमों के लिये 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। प्रथम चरण में आवेदक एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करते हुए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन शासन द्वारा चिन्हित हेल्प-सेंटर (शासकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय) के माध्यम से किया जायेगा। बीपीएड एवं एमपीएड के लिये क्रमश: फिटनेस एवं प्रोफिशियेन्सी टेस्ट निर्धारित हेल्प-सेंटर पर निर्धारित तिथियों में होगा। इसके बाद समेकित मेरिट-सूची का प्रकाशन एवं वरीयता के अनुसार प्रथम चरण में सीटें आवंटित की जायेंगी। चिन्हित हेल्प-सेंटर के माध्यम से शुल्क, टी.सी. तथा माइग्रेशन जमा करवाने पर प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक चरण की समाप्ति के बाद महाविद्यालयों की रिक्त सीटों का प्रकाशन किया जायेगा। प्रत्येक चरण में नवीन आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन सत्यापन के लिये 77+7=84 चिन्हित हेल्प-सेंटर (शासकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय) होंगे। बी.एड. तथा एन.सी.टी.ई. के अन्य पाठ्यक्रमों के लिये मेरिट तथा वरीयता के आधार पर 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन करवाने की सुविधा प्राप्त होगी। तृतीय चरण की समाप्ति के बाद महाविद्यालयों में रिक्त सीट पर प्रशासकीय अनुमोदन के बाद रिक्त सीटों को भरने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
विद्यार्थी दृढ़ निश्चय के साथ रास्ता चुनें और आगे बढ़ें - मुख्यमंत्री श्री चौहान
11 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे दृढ़ निश्चय के साथ अपना रास्ता चुनकर आगे बढ़ें। पढ़ाई के लिये पैसों की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा, परिश्रम और धन की जरूरत होती है। परिश्रम विद्यार्थी करें, धन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। श्री चौहान आज यहाँ स्थानीय लाल परेड मैदान में प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में म.प्र. बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। इन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने लेपटॉप खरीदने के लिये ऑनलाइन 25-25 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खातों में वितरित की। श्री चौहान ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं और शिक्षकों को विद्यार्थियों का कुशल मार्गदर्शन करने के लिये बधाई दी। समारोह में आज 22 हजार 35 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिये ऑनलाइन राशि दी गई। अन्य 66 हजार बच्चों के खातों में राशि जल्दी पहुँचाई जायेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर वर्ष 2009 से परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये यह योजना शुरू की गई थी। सत्र 2009-10 में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की संख्या 473 थी। अब 2017-18 में 8 वर्ष में यह संख्या लगभग 47 गुना बढ़कर 22,035 हो गई है। इस वर्ष हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा में कुल 5,95,505 छात्र-छात्राएँ शामिल हुए थे, जिनमें से 22035 विद्यार्थियों को आज समारोह में प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप के लिये ऑनलाइन धनराशि दी गई है। श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि वे 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि से अपनी पसंद का लेपटॉप खरीदें और पढ़ाई में उसका भरपूर उपयोग कर ज्ञान का नया संसार रचें। उन्होंने कहा कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। देश और प्रदेश का भविष्य बनाने के लिये बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को असाधारण क्षमता और प्रतिभा का पुंज बताते हुए कहा कि सही दिशा मिलने पर बच्चे अपना और प्रदेश का सुनहरा भविष्य गढ़ने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिये रोडमैप बनायें और ईमानदारी से उसका पालन करें। दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति से सफलता अवश्य मिलती है। श्री चौहान ने कहा कि ऊँची उड़ान भरने के लिये पूरा आकाश है। अपने भीतर क्षमताएँ पैदा करो और पूरा आकाश नाप लो। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख दी कि अपने माता-पिता और बहन-बेटियों का हमेशा सम्मान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश बदल रहा है। इस बदलाव में अपना योगदान देने के लिये तैयार रहें। नई टेक्नोलॉजी का रचनात्मक उपयोग करें और इसके दुरूपयोग से हमेशा बचें। हमेशा सचेत रहें कि गलत राह पर कदम ना पड़ जाये। निराशा को अपने पास नहीं आने दें। किसी भी प्रकार के भटकाव से बचें। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करें। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा व्यवस्था के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकारी नौकरियों में उनके लिये पद आरक्षित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने बेटियों की तरफ बुरी नजर डाली और बेटियों की गरिमा को ठेस पहुँचाने की कोशिश भी की, उसे सीधे फाँसी की सजा मिलेगी। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि इस बार शासकीय शालाओं से जेईई मेन्स में 902 बच्चों का चयन हुआ है। सम्मान समारोह में भोपाल के प्रभारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री विष्णु खत्री, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र शर्मा, माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष श्री भागीरथ कुमरावत, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी और सभी संभागों से 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी उपस्थित थे।
राजभवन में रोजा अफ्तार का आयोजन
11 Jun 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा रमजान के मुबारक मौके पर आज राजभवन में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर मुस्लिम भाईयों को रमजान की मुबारकबाद दी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने खजूर खिलाकर रोजेदार महिलाओं को रोजा अफ्तार कराया। रोजा अफ्तार में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक श्री बाबूलाल गौर, पुलिस महानिदेश श्री ऋषि शुक्ला, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान, मुख्य सूचना आयुक्त श्री के. डी. खान, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री नियाज मोहम्मद खां, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. इमाद उद्दीन, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे मध्यप्रदेश के अध्यक्ष सनवर पटेल विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरू, प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पत्रकार, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री भरत माहेश्वरी और राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नायक शहर काजी जनाब बाबर हुसैन नदवी साहब ने नमाज अता कराई।
किसानों के खाते में पहुँचाये 30 हजार करोड़
11 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने बीते एक वर्ष में लगभग तीस हजार करोड़ रूपये अलग अलग योजनाओं में किसानों के खातों में पहुँचाने का काम किया है। सामाजिक सुरक्षा का चक्र हर गरीब के साथ जोड़ने की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की शुरूआत आगामी 13 जून से की जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का कानून बनाया जायेगा, इसके लिये आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जायेगा। प्रदेश में आगामी 23 जून से 06 जुलाई तक विकास पर्व मनाया जायेगा। विकास पर्व का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जून को करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज 'दिल से' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे। शिक्षा प्राप्त करना बुनियादी अधिकार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज करीब 22 हजार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये राशि दी गई है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 12वी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जायेगा। इससे अब करीब 40 हजार विद्यार्थियों को और लैपटॉप दिया जायेगा। विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के लिये 12वीं में 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई है। दूसरे चरण में 70 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जायेगी। तीसरे चरण में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुये हैं उनकी काउंसलिंग की जायेगी। शिक्षा प्राप्त करना बुनियादी अधिकार है। मध्यप्रदेश का कोई भी बच्चा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की शुरूआत 13 जून से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि, सूखा राहत, फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में गत एक वर्ष में तीस हजार करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिये अनेक उपाय किये हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना गरीब की जिंदगी बदलने वाली योजना है। इस योजना के माध्यम से शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग को न्याय देने का काम किया जा रहा है। इसमें गरीबों की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जायेगा। यह योजना आगामी 13 जून को शुरू हो रही है। इसमें गरीबों को आवास का पट्टा, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता, मृत्यु होने पर सहायता और कौशल विकास के लिये मदद दी जायेगी। विद्युत बिलों के लिये आगामी जुलाई-अगस्त माह में विशेष कैम्प मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्युत के बिलों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया है। आगामी जुलाई और अगस्त माह में ग्रामों के समूहों में विशेष कैम्प लगाये जायेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के बिल जमाकर उन्हें शून्य बिल का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस तरह उनके बिजली बिलों के पिछला बकाया राज्य सरकार भरेगी। इसके बाद उन्हें फ्लैट रेट पर दो सौ रूपये प्रति माह का बिल दिया जायेगा। राज्य सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना का कानून बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब तक 27 लाख 80 हजार लाड़ली लक्ष्मी हैं। योजना का कानून बनाने से इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। 15 जुलाई से व्यापक वृक्षारोपण अभियान श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिये योग आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप दिया है। प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने के लिये काम किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक व्यापक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जायेगा। गत जून माह में प्रदेश में नदियों के गहरीकरण का कार्य किया गया है। इसमें शामिल होने वाले सभी नागरिकों को बधाई। नर्मदा सेवा मिशन के तहत नदी संरक्षण का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी नागरिक सहयोग करें। मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में उपलब्धियों के लिये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाली सीहोर जिले की कुमारी मेघा परमार, नीट की परीक्षा में रैंक लाने वाली शबिस्ता खान और संकल्प केशरी, जकार्ता में आयोजित एशियन सेलिंग चेम्पियनशिप के भारतीय दल में चयन होने वाले प्रदेश के आठ खिलाड़ियों श्री आशीष विश्वकर्मा, श्री गोविंद वैरागी, श्री सतीश यादव, कु. उमा चौहान, कु. रितिका दांगी, एकता यादव, शौला चार्लस और हर्षिता तोमर को बधाई दी। उन्होंने भोपाल के सपूत शहीद मेजर अजय प्रसाद को उनकी 19वीं पुण्य तिथि पर तथा हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और प्रदेश की पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद बिरसा मुण्डा और स्वर्गीय डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण भी किया।
शासकीय भवनों एवं आवास गृहों में आवश्यक सुधार कार्य करवायें : मंत्री श्री रामपाल सिंह
11 Jun 2018
लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा शासकीय भवनों एवं आवासीय गृहों में मरम्मत और अन्य आवश्यक सुधार कार्य तत्काल करवायें। उन्होंने कहा है कि स्कूलों एवं अस्पताल भवनों के मरम्मत के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करवायें। भवनों का निरंतर निरीक्षण कर छत से पानी टपकने की शिकायतों को तत्काल दूर करें। श्री सिंह आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वर्षाकाल में सड़कों के गड्ढों को तत्काल ठीक करवाया जाये। उन्होंने कहा कि परफार्मेंस गारंटी की सड़कों पर ठेकेदारों से आवश्यक सुधार एवं मरम्मत करवायें। श्री सिंह ने कहा कि सभी विभागीय शासकीय कार्यालय परिसर, सर्किट-हाउस, रेस्ट-हाउस एवं आवासीय परिसर में जून-जुलाई माह में पौध-रोपण कार्यक्रम आयोजित किये जायें और पौधों की देख-रेख भी सुनिश्चित करें। संभाग-स्तर पर किये गये रोपण की जानकारी ईएनसी को दें। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री और सांसद से समय लेकर नये कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करवायें। श्री रामपाल सिंह ने कहा कि पुलों का वर्षा पूर्व निरीक्षण किया जाये। उन्होंने ठेकेदारों को समय पर भुगतान करने की जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही, बजट आवंटन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं की स्वीकृति संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, सचिव श्री आर.के. मेहरा और प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल उपस्थित थे।
रूसा परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 260 करोड़ मंजूर: उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया
11 Jun 2018
प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अंधोसंरचना विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रूसा परियोजना के द्वितीय चरण में 260 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करवाया जायेगा। रूसा परियोजना में प्राप्त राशि में से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, म.गां.ग्रा. विश्वविद्यालय चित्रकूट और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को अंधोसंरचना विकास के लिए 20-20 करोड़ दिये जाएंगे। नवीन स्थापना के लिए व्यवसायिक महाविद्यालय, राजगढ़ को 26 करोड़ रुपये और नवीन आदर्श महाविद्यालय छतरपुर, विदिशा, खंडवा, सिंगरौली, दमोह, गुना, बड़वानी और राजगढ़ को 12-12 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे । आदर्श महाविद्यालयों में उन्नयन के लिए शासकीय महाविद्यालय अंजड, शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा और श्री नीलकंठेश्वर शा.महाविद्यालय खंडवा को 4-4 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जायेगी। नैक मूल्यांकित 33 महाविद्यालयों को भी अंधोसंरचना विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
राजस्व मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
11 Jun 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्थाई लीज तथा विंध्य क्षेत्र के गैर हकदारी पट्टा के संबंध में सुविचारित नीति बनाने के निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री अरूण पाण्डेय और श्री हरिरंजन राव तथा आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेंद्रन उपस्थित थे।
बैक्टिरिया और फंगस से बनी किफायती खाद से पौधे बनेंगे स्मार्ट और इंटेलिजेन्ट
11 Jun 2018
देश में पहली बार मध्यप्रदेश वन विभाग ने वैज्ञानिकों की सहायता से बैक्टिरिया और फंगस से किफायती और अति-गुणवत्तापूर्ण खाद बनाने में सफलता हासिल की है। यह पौधों को स्वस्थ्य, स्मार्ट और बुद्धिमान बनायेगी। खाद की सहायता से पौधे सूक्ष्म पोषण खुद ही मिट्टी से ग्रहण कर लेंगे। फंगस और सात तरह के बैक्टिरिया से विकसित खाद की लागत मात्र 2-3 पैसा आयेगी। सूक्ष्म तत्वों को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करेंगे पौधे बैक्टिरिया स्पन्ज के समान नमी सोखेगा और फंगस दूसरे पौधों तथा खरपतवार के आक्रमण से बचायेगा। फास्फोरस भी घुलनशील रूप में पौधों को मिल सकेगा। यह प्राकृतिक खाद पौधों को सभी तरह के खतरों से बचाते हुए सभी को स्वस्थ्य,निरोगी और शीघ्र वृद्धि करने में बहुत मददगार होगी। यह खाद पौधों को बीमारियों और संक्रमण से बचाने के साथ-साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाएगी। मात्र 45 दिन में तैयार होती है खाद अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी श्री पी.सी. दुबे ने बताया कि वन विभाग ने इंदौर के अनुसंधान विस्तार में सोयाबीन रिसर्च सेन्टर के वैज्ञानिक डॉक्टर बी.पी. बुन्देला और डॉ. सतीश अग्रवाल की मदद से बायोडिग्रेबल और बायोडाइजेस्टर खाद तैयार की है। खाद तैयार करने में मात्र एक से दो ग्राम फंगस एवं बैक्टिरिया की जरूरत होती है। यह एक डेढ़ किलो भूसे में मिलाकर तैयार किया जाता है। वेल्यू एडिशन के लिये इसे वर्मी कम्पोस्ट में मिला दिया जाता है। यह खाद मात्र 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसानों को भी मिलेगा प्रशिक्षण अपर मुख्य सचिव ने किसानों को इस खाद का फायदा देने के निर्देश दिये हैं। पायलेट के रूप में इंदौर और इंदौर के आस-पास के जिलों की ग्राम पंचायतों के करीब 50 प्रतिनिधियों को खाद बनाने का प्रशिक्षण देने की योजना है।
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें : राज्यपाल श्रीमती पटेल
10 Jun 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। आतंकवाद आज पूरे विश्व की समस्या हो गई है इससे लड़ने के लिए प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आवाज उठा रहे है। हम सब का यह कर्तव्य है कि हम देश में शांति और एकता का वातावरण बनाये रखने में अपनी भूमिका निभाएँ। राज्यपाल श्रीमती पटेल गुजराती समाज की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सेवा संकल्प समारोह को संबोधित कर रहीं थीं। राज्यपाल ने कहा कि अब मध्यप्रदेश भी मेरी कर्म भूमि हो गई है। आपकी कठिनाईयों और समस्याओं को दूर करना मेरा दायित्व हो गया है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता प्रत्येक समाज को करना चाहिए एवं समाज के प्रतिभाशाली बच्चों और अन्य लोगों का सम्मान करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिए सभी समाज को शिक्षित होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे संकल्प का चरित्रार्थ करना प्राथमिकता होना चाहिए। बेटा-बेटी दोनों आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि समाज को राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और परम्पराओं के प्रति जागरूक करें। केन्द्र और राज्य की योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में भागीदारी निभायें। समाज के गरीबों, महिलाओं और छात्र-छात्राओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विश्व में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसमे सभी भी प्रदेशवासियों को भागीदार बनना है। राज्यपाल ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से अपील की कि वे शहर प्रदेश और देश में एकता, शांति और अनुशासन का उदाहरण कायम करें और अपने आस-पास, शहर में गंदगी न फैलाएं, स्वच्छता रखें और केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं का लाभ प्रदेश और देश नागरिकों तक पहुँचाने का प्रयास करें। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाज के प्रतिभावान बच्चों, संरक्षकों एवं उद्यमियों का सम्मान किया। गुजराती समाज के अध्यक्ष श्री संजय पटेल ने राज्यपाल महोदया का स्मृति चिंह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर गुजराती समाज के गणमान्य नागरिक और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
फसल निर्यात करने के लिये एपिडा की तर्ज पर बनेगा बोर्ड
10 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की फसल निर्यात करने के लिये एपिडा (Agricultural and Processed Food Products Export Devlopment Authority) की तर्ज पर प्रदेश में बोर्ड का गठन किया जायेगा। श्री चौहान आज जबलपुर में कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने उड़द उत्पादक किसानों से आग्रह किया कि कृषक समृद्धि योजना में अपना पंजीयन करायें, ताकि उन्हें भी योजना का समय लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती का विकास और किसान का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेतिहर परिवारों के बेटा-बेटी कृषि आधारित उद्योग-धंधे स्थापित करें। राज्य सरकार उन्हें 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस ऋण की गारंटी भी राज्य सरकार लेगी। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक हब और फुड चेन बनाई जायेगी। कच्चे माल के प्र-संस्करण की व्यवस्था की जायेगी। किसानों को कृषक समृद्धि योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के बच्चों की शिक्षा संस्थानों की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। आवश्यकतानुसार किसान परिवार के सदस्यों का प्रायवेट अस्पताल में ईलाज कराने की पूरी व्यवस्था की जायेगी। किसानों को बिजली बिलों की परेशानी से राहत देने के लिये जुलाई माह में बड़े पैमाने पर शिविर लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसान परिवार के बच्चों को भी शिक्षा विभाग की लेपटॉप योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और नया मध्यप्रदेश गढ़ें। राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जमाना था, जब प्रदेश के किसान बिजली, सिंचाई, बैंक के कर्ज और सड़क की बदहाली के कारण चैन से खेती नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज प्रदेश में विद्युत उत्पादन 18 हजार 354 मेगावॉट तक पहुँच गया है। किसानों को भरपूर बिजली मुहैया कराई जा रही है। सिंचाई का रकबा 40 हजार हेक्टेयर हो गया है, किसानों के खेतों में पाईप लाईन से आवश्यकतानुसार भरपूर पानी पहुँचाया जा रहा है। किसान को अब बैंक ऋण पर भारी ब्याज नहीं देना पड़ता है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर बैंक से ऋण लेकर किसान खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल शहरों से जुड़ गये हैं। फसल बीमा योजना और सूखा राहत राशि की बड़े पैमाने पर व्यवस्था से किसान निश्चिंत होकर खेती को लाभ का धंधा बनाने में जुट गये हैं। रु. 394 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में लगभग 394 करोड़ रूपये लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। इसमें 257 करोड़ की नर्मदा पेयजल योजना, 51 करोड़ का बेलखेड़ा विद्युत उपकेन्द्र, 34 करोड़ 8 लाख का गौरा बाजार विद्युत उपकेन्द्र, 20 करोड़ 38 लाख का मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन तथा 21 करोड़ 71 लाख की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शामिल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 लाख 80 हजार 228 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में रबी वर्ष 2018-19 में उपार्जित गेहूँ की 265 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल प्रोत्साहन राशि 2 हजार 245 करोड़ ऑनलाईन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। खेती के क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में खेती से होने वाली आमदनी किसानों के लिये समृद्धि का सशक्त माध्यम बने। श्री चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पंजीकृत किसानों को हित-लाभ वितरित किये। इसी के साथ किसानों की बेटियों को हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सम्मानित भी किया। श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों को सरकार के साथ नया मध्यप्रदेश गढ़ने, गाँव को स्वच्छ बनाने और बेटा-बेटी को बराबरी से पढ़ाने का संकल्प दिलाया। राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद, सांसद श्री राकेश सिंह, महापौर डॉ. स्वाति गोड़बोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल, विधायक श्री अंचल सोनकर, श्री सुशील तिवारी, सुश्री प्रतिभा सिंह, सुश्री नंदिनी मरावी, श्री अशोक रोहाणी, श्री मोती कश्यप, श्री लारेन बी लोबो, जबलपुर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. विनोद मिश्रा, महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रभात साहू, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत, अन्य किसान नेता, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान मौजूद थे।
किसानों की खुशहाली के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित : गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
10 Jun 2018
गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज भोपाल की करोंद मंडी में आयोजित जिला-स्तरीय किसान सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज प्रदेश में ऐतिहासिक दिन है। किसान भाईयों की मेहनत का ही परिणाम है कि 5 वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मण आवार्ड मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूँ के उत्पादन में हमारे प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। सम्मेलन को विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और श्री विष्णु खत्री ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला मण्डी अध्यक्ष श्रीमती श्यामा पाटीदार, सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री जीवन मैथिल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर उपस्थित थे। कार्यक्रम में जबलपुर में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिये गये भाषण का सीधा प्रसारण भी किसानों ने सुना और तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किसानों को वितरित किये 75 करोड़
10 Jun 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में योजना में पंजीकृत किसानों को 75 करोड़ 55 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। डॉ. मिश्र ने यह राशि 200 रूपये प्रति क्विंटल के मान से गेहूँ उत्पादक किसानों को प्रदान की। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि कृषक समृद्धि योजना अपने नाम के अनुरूप कृषकों की समृद्धि के लिए लागू की गई है। इसके अलावा सूखा राहत राशि, भावांतर भुगतान योजना, गेहूँ, चना, मसूर और सरसों की खरीदी एवं फसल बीमा योजना के माध्यम से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम में विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया और जिला अन्त्योदय समिति के नव-नियुक्त उपाध्यक्ष श्री अशोक दातरे भी उपस्थित थे। सिंचाई परियोजना का शुभारंभ मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम खटोला में दो करोड़ 33 लाख रुपये लागत की नहर सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से 558 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। डॉ. मिश्र ने कहा कि इस परियोजना से खटोला सहित पाँच ग्रामों के किसान बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में भाण्डेर क्षेत्र के विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया मौजूद थे। डॉ. मिश्र ने इकारा रोड से ग्राम खटोला तक 67 लाख लागत की 2.27 किलोमीटर सड़क का भूमि-पूजन किया। उन्होंने दतिया में आगामी अगस्त माह में होने वाले पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की।
शासकीय महाविद्यालयों के लिए विश्व बैंक देगा 204 करोड़ : उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया
10 Jun 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने बताया है कि प्रदेश के चयनित 152 शासकीय महाविद्यालयों की संस्थागत विकास योजनाओं के लिये विश्व बैंक प्रथम चरण में 204 करोड़ रूपये देगा। चयनित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार औसतन 7 से 10 करोड़ रुपये तक की राशि इस परियोजना में स्वीकृत की जायेगी। श्री पवैया ने कहा कि विश्व बैंक सहायतित इस परियोजना में वित्तीय सहायता के लिये उच्च शिक्षा विभाग और महाविद्यालय के बीच एमओयू साइन होगा। मंत्री श्री पवैया ने जानकारी दी कि चयनित महा‍विद्यालयों में 64 से 69 तक अंक प्राप्त करने वाले 40 महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। पहले 70 एवं 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 112 महाविद्यालयों को ही इन्स्टीट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (आईडीपी) में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 438 महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया। परियोजना के दूसरे चरण में अन्य 50 महाविद्यालय शामिल होंगे। परियोजना के प्रथम चरण में आईडीपी में शामिल महाविद्यालयों में भोपाल के शा. सरोजनी नायडू गर्ल्स पीजी कॉलेज, गीतांजलि शा. गर्ल्स पीजी कॉलेज, आदर्श मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, बैरसिया, एमएलबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, हमीदिया पीजी कॉलेज, बेनजीर कॉलेज, शासकीय कॉलेज नरेला और शासकीय ऑर्ट एण्ड कॉमर्स कॉलेज शामिल हैं।
75 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर लाने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेंगे लेपटॉप : मुख्यमंत्री श्री चौहान
8 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये लेपटॉप दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां 'मुख्यमंत्री कैरियर काउंसलिंग पहल - हम छू लेंगे आसमाँ' के दूसरे चरण के काउंसिलिंग सत्र को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 70 प्रतिशत से कम नंबर लाने वाले विदयार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया। सभी जिलों में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के संदेश को दूरदर्शन और आकाशवाणी के लाइव प्रसारण के माध्यम से सुना और आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से कैरियर संबंधी सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील अभिभावक के रूप में विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में उत्कृष्ट विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग केन्द्र प्रारंभ किया जायेगा। काउंसलिंग सत्र समाप्त होने के बाद भी किसी बच्चे को जरूरत हो, तो वह उन केन्द्रों में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम अंकों से घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है। कैरियर के कई रास्ते खुले है। कौशल और संपन्न मानव संसाधन की हर क्षेत्र में जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करें। जो विषय पढ़ने में मन लगे, आनंद मिले, उसमें आगे बढें। जो कैरियर मन के करीब हो, उसे चुनें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लक्ष्य तय करें। फिर एक साफ-सुथरा रोडमेप बनायें और पूरी मेहनत से रोडमेप पर चलते रहें। सफलता अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महाकवि कालिदास, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए बताया कि परीक्षा में कम नंबर आने के बावजूद उन्होने अपने जीवन में महान कार्य किए हैं। उनके कार्यों को दुनिया याद करती है। ये हस्तियाँ कई पीढि़यों के लिये के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्री चौहान ने कहा कि सफलता के लिए कुछ कर गुजरने की तड़प होना जरूरी है। उन्होने कहा कि 10वीं और 12वीं पास होने वाले बच्चों के लिए विषय चुनना और आगे बढ़ने के लिए कैरियर चुनना कठिन काम होता है। उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिये कैरियर मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। हर जिले और ब्लाक स्तर पर कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध है। उन्होने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि कैरियर मार्गदर्शकों के पास जाएँ, उनसे चर्चा करें, उन्हें अपनी रूचि बताएं। साथ ही भविष्य के लिये मार्गदर्शन प्राप्त करें और फिर अपना रास्ता तय करें। प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थियों की फीस भरेगी सरकार श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरने का पूरी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी और असुविधाओं को बाधा नहीं बनने देंगे। हर बच्चे के लिए आसमान खुला है। भगवान ने सब बच्चों को एक समान बुद्धि दी है। बच्चों को अपनी बुद्धि का सही समय पर बेहतर से बेहतर उपयोग करना सीखना है। हर विद्यार्थी को आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में आने वाले नंबर जरूरी हैं लेकिन सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं है। अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी भी कई बार शून्य पर आउट होता है। कोई किसी से कम नहीं। हर विदयार्थी अनोखा है। विद्यार्थी को जीतने के लिए आगे बढ़ना। हर विद्यार्थी मध्यप्रदेश का भविष्य है। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सरकार की मंशा है कि वे रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। सेना में जाने के लिये मार्गदर्शन देने की होगी व्यवस्था मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के बच्चों के कैरियर संबंधी सवालों के फोन-इन कार्यक्रम के माध्यम से जवाब दिए। सेना में भर्ती होने और सेना में नौकरी करने के लिए उचित मार्गदर्शन मांगने से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सेना में जाने के इच्छुक बच्चों की आवश्यक तैयारी और मार्गदर्शन के लिए जल्दी ही संस्थान की व्यवस्था की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि आवश्यकतानुसार कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने से संबंधित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई और खेल में समन्वय रखना जरूरी है। खेलों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों में भी अवसर दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री सुधीर रंजन मोहंती ने कैरियर काउंसलिंग पहल के संबंध में कहा कि मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वालों की काउंसलिंग पहले चरण में 21 मई से 31 मई तक हो चुकी है। इसमें एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। आठ जून से 15 जून तक काउंसलिंग का द्वितीय चरण आयोजित किया गया है। इसके लिए 1850 कैरियर मार्गदर्शक विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। इस मौके पर संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद थे।
10 जून को गेहूँ उपार्जन की प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों मे डाली जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
8 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 10 जून को गेहूँ उपार्जन की प्रोत्साहन राशि 265 रुपया किसानों के खातों मे डाली जाएगी। इसके बाद 13 जून को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा फिर जुलाई माह से पात्र लोगों को 200 रुपये महीना फ्लेट रेट पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरूवार 7 जून को रात्रि मे सीहोर जिले की रेहटी तहसील के गाँव खनपुरा में जनसंवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहाँ 14 करोड़ 9 लाख 31 हजार रुपये लागत की रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके पूर्ण होने पर पाँच गाँव रतनपुर, सेमरी, खनपुरा, बोरी तथा डोंगरी की 1084 हेक्टेयर भूमि में स्प्रिंकल पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने लगभग पचास लाख रुपए लागत के 9 अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोक निर्माण और जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम अध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा, वेयर हाउसिंग अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
वाणिज्यिक कर से 29 हजार 424 करोड़ राजस्व अर्जित
8 Jun 2018
प्रदेश में वाणिज्यिक कर से वर्ष 2017-18 में 29 हजार 424 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित की गई है। यह राजस्व वर्ष 2006-07 के मुकाबले में 5 गुना अधिक है। वर्ष 2006-07 में वाणिज्य कर से 6,243 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुई थी। वाणिज्यिक कर विभाग की बकाया वसूली में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में विभाग को 727 करोड़ रुपये की बकाया वसूली प्राप्त हुई है। विभाग ने वर्ष 2006-07 में 130 करोड़ रुपये की बकाया वसूली की थी। प्रदेश में कर दाताओं के पंजीयन के बाद उनकी संख्या बढ़कर अब करीब 3 लाख 92 हजार हो गई है। विभागीय कर प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण वाणिज्यिक कर विभाग की समस्त कार्य-प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विभाग द्वारा कर दाताओं को ऑनलाइन पंजीयन, ई-पेमेंट और ई-रिटर्न की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिये वेट अधिनियम के अंतर्गत कृषि उपयोग में आने वाली लगभग 96 वस्तुओं को कर-मुक्त रखा गया है। प्रदेश में जुलाई-2017 से राज्य की सीमाओं पर स्थित जाँच चौकियाँ समाप्त कर दी गई हैं। इस व्यवस्था से राज्य में बाहर से आने वाली वस्तुओं का आवागमन सुलभ हो गया है।
संबल योजना की निगरानी समिति में होगी महिलाओं की भागीदारी - मुख्यमंत्री श्री चौहान
7 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई के लिये क्रियान्वित मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना की पंचायत और वार्ड-स्तर पर सतत निगरानी की जायेगी। निगरानी का उद्देश्य होगा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति 5 सदस्यीय होगी और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। श्री चौहान आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा नगर में तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर घोषणा की कि सिंगोड़ी में सरकारी कॉलेज और अमरवाड़ा में आईटीआई खोली जायेगी। उन्होंने कहा कि शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर एमएससी पाठ्यक्रम की क्लासेस भी प्रारंभ करवाई जायेंगी। श्री चौहान ने नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके साथ फोटो निकलवाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित-लाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में छिन्दवाड़ा जिले में लगभग 87 करोड़ लागत के 21 निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। करीब 32 हजार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 6 करोड़ 74 लाख रुपये बोनस राशि ऑनलाइन वितरित की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आये तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण-पादुकाएँ पहनाईं और पानी की कुप्पी भेंट की। महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को साड़ियाँ भेंट की गईं। श्री चौहान ने सम्मेलन में गरीब, श्रमिक और किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबल योजना में श्रमिकों के साथ-साथ गरीब तबके के अन्य वर्गों और ढाई एकड़ तक की भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संबल योजना इन वर्गों को समाज की मुख्य-धारा से जोड़ेगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय अनुसूचित-जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, महापौर श्रीमती कांता सदारंग, भारिया विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला भारती, विधायक सर्वश्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, पं. रमेश दुबे, नानाभाऊ मोहोड़ और नत्थन शाह कवरेती, महाकौशल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री संतोष जैन, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में तेन्दूपत्ता संग्राहक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, किसान एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
प्रदेश में 21 जून से मूँग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जायेगी
7 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के ग्राम बाँया में किसानों को बताया कि 21 जून से प्रदेश में मूँग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जायेगी। श्री चौहान ने ग्राम बाँया में लगभग 78 लाख रुपये लागत के 8 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के ग्राम ससली, बकतरा और बाँया में जन-संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए और उन्हें जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। श्री चौहान ने ग्रामीण अंचलों में योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बकतरा में हुए जन-संवाद कार्यक्रम में कहा कि बकतरा ने मुझे राजनीतिक जीवन प्रदान किया है। इस क्षेत्र को विकास के मामले में प्रदेश का मॉडल क्षेत्र बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। मेरे जीवन का हर पल प्रदेश के विकास के लिये समर्पित है। 337.30 करोड़ के 72 कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बकतरा में 337.30 करोड़ लागत के 72 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि बकतरा कॉलेज में बी.ए. के साथ-साथ बी.एस.सी. पाठ्यक्रम की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। यहाँ सर्व-सुविधायुक्त शासकीय अस्पताल खोला जायेगा और आधुनिक बस-स्टैण्ड बनाया जायेगा। साथ ही, राम-जानकी मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि बकतरा क्षेत्र में नहरों की लाइनिंग के लिये 24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। लाइनिंग कार्य पूर्ण हो जाने पर किसानों को सिंचाई के लिये टेल एण्ड तक पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बकतरा के पहले नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम ससली पहुँचे और जन-संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। श्री चौहान ने ग्रामीण महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किये। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से ससली ग्राम का हर घर धुआँ-मुक्त हो गया है। गाँव के हर घर में गैस के चूल्हों पर खाना पक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्जवला योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। शीघ्र ही इस योजना से प्रदेश का हर घर धुआँ-मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ससली ग्राम में 14 करोड़ से अधिक लागत की सड़कों और अन्य कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।
"हम छू लेंगे आसमाँ योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ 8 जून को
7 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 8 जून को विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न कॅरियर और अकादमिक विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिये बनायी गयी योजना 'हम छू लेंगे आसमाँ'' के दूसरे चरण का सुबह 10 बजे न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन में शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। हम छू लेंगे आसमाँ के दूसरे चरण में 8 से 15 जून तक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण तथा 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले करीब 3 लाख 33 हजार विद्यार्थियों से काउंसिलिंग की जायेगी। मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण सुबह 10 से 11.30 बजे तक दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों से किया जायेगा। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती जयश्री कियावत ने कार्यक्रम के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिला और विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने के इंतजाम किये जायें, जिससे वे मुख्यमंत्री से अपने कॅरियर के संबंध में सवाल कर सकें। मुख्यमंत्री से फोन नम्बर 0755-2762590 पर सवाल किये जा सकते हैं। विद्यार्थी मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यक्रम को देख सकें, इसके लिये चयनित स्थानों पर एलईडी टी.व्ही. की व्यवस्था किये जाने के लिये भी कहा गया है। हम छू लेंगे आसमाँ योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से मिलकर कर रहे हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 21 मई को भोपाल के मॉडल स्कूल, टी.टी. नगर से आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। पहले चरण में 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले कक्षा-12 के छात्रों को शामिल किया गया था।
मंत्री श्री आर्य द्वारा बैतूल में 4.81 करोड़ के कार्यो का भूमि-पूजन
7 Jun 2018
नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने गुरूवार को बैतूल जिले के विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी और चिचौली में 4 करोड़ 81 लाख रुपये के निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन किया। श्री आर्य ने विकास यात्रा के दौरान विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी में 4 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने वाले 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जनपद पंचायत चिचौली में 54 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने वाली 20 दुकानों का भूमि-पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने जनपद पंचायत परिसर में 20 लाख की लागत से फायबर टीन शेड और 5 लाख की लागत से अम्बेडकर भवन निर्माण करवाने की घोषणा की। श्री आर्य ग्राम चोपना के आँधी-तूफान पीड़ितों से भी मिले। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने चिचौली जनपद परिसर में महात्मा गाँधी, डॉ. अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, विधायक श्री मंगल सिंह धुर्वे, जनपद अध्यक्ष चिरोंजी लाल कवड़े आदि उपस्थित थे। कुंडी में आईटीआई का लोकार्पण श्री आर्य ने घोड़ाडोंगरी के कुंडी में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये कौशल विकास केन्द्र (आईटीआई) भवन और पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया।
राज्य मंत्री श्री सारंग ने थांदला स्वास्थ्य केन्द्र का किया औचक निरीक्षण
7 Jun 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने अपने प्रभार के झाबुआ जिले के थांदला स्वास्थ्य केन्द्र का देर शाम औचक निरीक्षण किया। श्री सारंग ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों तथा उनके परिजनों से स्वास्थ्य केन्द्र में मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। श्री सारंग थांदला में आम नागरिकों से भी मिले और उनकी समस्याओं को सुना। राज्य मंत्री श्री सारंग ने जन-संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
रोजगार मेला बैतूल में 341 युवाओं को मिला आफर लेटर
7 Jun 2018
बैतूल में आयोजित टेक्सटाइल रोजगार मेले में 341 युवाओं को आफर लेटर मिले। मेले में 1837 युवाओं ने पंजीयन करवाया था। मेले का शुभारंभ मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख ने किया। उन्होंने कहा कि जिले में दो माह में 6 रोजगार मेले लगाये जायेगे। जिले के लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। मेले में डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड तमिलनाडू, एवरेडी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड तमिलनाडू, दि लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड, विल्सन यार्न लिमिटेड, श्री कार्तिकेय स्पीनिंग एंव विविंग मिल, एससीएम टेक्सटाइल स्पिनर्स, सतलज टैक्सटाइल्स राजस्थान, नाहर स्पिनिंग मिल, वर्धमान ग्रुप लुधियाना, एसजेएलटी स्पिनिंग मिल एवं जीटीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित अन्य निजी टैक्सटाइल कंपनियों ने टैक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की।
पश्चिमी मध्यप्रदेश के 250 स्थानों पर सोलर संयंत्र से पहुँची सौभाग्य योजना
7 Jun 2018
मध्यप्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नीमच, इंदौर, देवास, खंडवा और धार में करीब 250 स्थानों पर सौर ऊर्जा के छोटे संयंत्र लगाकर घरों में बिजली पहुँचाई गई है। आदिवासी बसाहट के मजरा- टोलों की दूरी सामान्य बिजली लाइनों से दो से चार किलोमीटर होने एवं घरों की संख्या दो-चार होने पर सौर ऊर्जा की मदद ली गई है। इन घरों में दो बल्ब और एक छोटा पंखा सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली से चलाया जा सकता है। सौभाग्य योजना से उज्जैन संभाग इस माह सौभाग्य संभाग बन गया है। इंदौर राजस्व संभाग के शेष पांच जिले जून माह के अंत तक सौभाग्य जिले बन जाएंगे, शेष जिलों में कुल 25 हजार बिजली कनेक्शन दिए जाना शेष है। पश्चिम क्षेत्र के सभी पंद्रह जिलों में सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन देने के लिए गत अक्टूबर माह में विशेष टीमें बनाई गईं। अब तक कंपनी के दस जिले इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, खंडवा, शाजापुर सौभाग्य जिले घोषित हो चुके हैं। कंपनी द्वारा 3 लाख 95 हजार कनेक्शन जारी किये जा चुके है, जबकि शेष पांच जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में कुल 25 हजार कनेक्शन और दिए जाना शेष है। इस माह के अंत तक ये पाँच जिले भी सौभाग्य जिले हो जाएंगे। इन जिलों में और दिए जाने वाले कनेक्शनों में बड़वानी में 8 हजार, खरगोन में 7 हजार, झाबुआ में ढाई हजार, अलीराजपुर में 3 हजार तथा बुरहानपुर में ढाई हजार कनेक्शन और जारी किए जाना हैं। शेष पांचों जिलों के कनेक्शन को मिलाकर 4 लाख 20 हजार कनेक्शन जारी कर पूरी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ही सौभाग्यमय बन जाएगी। यह प्रदेश की पहली एवं देशभर में सौभाग्य मामलों में तीन-चार बिजली बोर्ड एवं कंपनी में उपलब्धि पाने वाली घोषित हो जाएगी। सौभाग्य योजना से कम्पनी के पश्चिम क्षेत्र में अब तक करीब चार लाख कनेक्शन उन लोगों को जारी किए गए हैं, जिनके मकान या परिवार के पास अपना स्वयं का बिजली कनेक्शन नहीं था। इस तरह पच्चीस लाख (परिजनों) अतिरिक्त लोगों तक कंपनी ने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन एवं समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए जहां पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने सभी जिलों में कुल पांच हजार कर्मचारी, अधिकारी तैनात किए हैं, वहीं करीब डेढ़ लाख किलोमीटर तार से नई लाइनें भी बिछाई गई हैं। अब तक 60 हजार से ज्यादा बिजली के खंभों का इस्तेमाल सौभाग्य योजना के लिए किया जा चुका हैं।
नायब तहसीलदार को तहसीलदार बनने के पहले मिलेगी मिड कॅरियर ट्रेनिंग
7 Jun 2018
नायब तहसीलदारों को 5 वर्ष की सेवा के बाद एवं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के पहले मिड कॅरियर ट्रेनिंग दिलवाई जायेगी। यह ट्रेनिंग पाँच सप्ताह की होगी। नोडल एजेन्सी आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी होगी। एक सप्ताह देश के ख्यातिलब्ध प्रबंधकीय संस्थान में नेतृत्व एवं प्रबंधकीय विकास पर और एक सप्ताह किसी अन्य प्रदेश में वहां की राजस्व संबंधी प्रणाली एवं नवाचार पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इसमें एक सप्ताह का विदेश में भी प्रशिक्षण कराया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियो का चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। मिड कॅरियर ट्रेनिंग में राजस्व विभाग से संबंधित अधिनियमों, निर्देशों पर रिफ्रेशर कोर्स, अधिनियमों, परिपत्रों आदि में अद्यतन संशोधन एवं उनका क्रियान्वयन, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, विदेशों एवं अन्य राज्यों में हो रहे भू-प्रबंधन से संबंधी नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा समय एवं तनाव प्रबंधन को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर भी होगा प्रशिक्षण नायब तहसीलदारों की जिलों में पदस्थापना के बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इन्हें विभागीय कार्य सौंपने के पहले वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्य रूप से स्थल निरीक्षण, अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण, न्यायालयीन प्रक्रिया एवं आदेश लेखन का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।
राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी
6 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जून को राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे। श्री चौहान ने आज राजगढ़ जिला मुख्यालय में हुए अन्त्योदय सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई योजनाओं से राजगढ़ जिले में लगभग आठ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बांध से लगे क्षेत्रों की पेयजल समस्या भी समाप्त हो जायेगी। जनपदों में 13 जून को संबल योजना सम्मेलन श्री चौहान ने कहा कि 13 जून को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किये जायेंगे। योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिये सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। ढाई एकड़ तक के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संबल योजना में पात्र हितग्राहियों को आवासीय जमीन के पट्टे दिये जायेंगे। साथ ही उन्हें मकान बनाने के लिये सरकार राशि भी उपलब्ध करवाएगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े 37 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिये अच्छे घर नहीं हैं। ऐसे सभी परिवारों को चरणबद्व तरीके से आवास निर्माण के लिये आगामी चार साल में राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। स्व-सहायता समूहों को मिला 3 करोड़ ऋण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में राजगढ़ जिले के 4436 तेन्दूपत्ता संग्राहकों की 23 लाख 21 हजार रुपये बोनस राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। उन्होंने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाई और पानी की कुप्पी भेंट की। श्री चौहान ने 175 स्व-सहायता समूहों को रोजगार शुरू करने के लिये तीन करोड़ के बैंक ऋण वितरित किये। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजगढ़ जिले में 171.09 करोड़ के 12 निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक सर्वश्री अमरसिंह यादव, हजारीलाल दांगी और कुवंर कोठार, अन्य जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, तेन्दूपत्ता संग्राहक और ग्रामीण उपस्थित थे।
गरीबों को सम्बल देकर समर्थ बनायेंगे- श्री शिवराज सिंह चौहान
6 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाँवों, गरीबों और किसानों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को ''सम्बल'' देकर उसे समर्थ बनाया जायेगा। गरीबों और मेहनतकशों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री आज टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव (धसान) के समीप अंतौरा गांव में असंगठित श्रमिकों व तेन्दूपत्ता संग्राहकों के संयुक्त सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विधायक की मांग पर बड़ागांव में अमर शहीद श्री नारायण दास खरे तथा श्री अमृत लाल फणींन्द्र की प्रतिमा लगाने और हर साल शहीद मेला आयोजित करवाने की घोषणा की। उन्होंने जिले के बड़ागांव, बल्देवगढ़, खरगापुर में महाविद्यालय खोलने और विकास कार्यों की सभी मांगों का परीक्षण कर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने बानसुजारा समूह जल-प्रदाय योजना के लिये 272 करोड़ रूपयों की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र दिलाने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों को प्रतीकात्मक रूप से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं आवासीय पट्टे तथा चरण-पादुका योजना में 33 हजार 777 तेन्दूपत्ता एवं महुआ फूल संग्राहकों को जूते, चप्पल, साड़ियां व पानी की कुप्पी आदि सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक श्रीमती मानकुंवर बाई एवं श्री धनीराम को अपने हाथों से चप्पल/जूते पहनाकर साड़ी और पानी की कुप्पी प्रदान कीं। उन्होंने युवा उद्यमी योजना के तहत श्री अंशुल दांगी को पोहा निर्माण इकाई के लिये 40 लाख का चैक प्रदान किया तथा अन्य हितग्राहियों को भी पात्रतानुसार हितलाभ वितरित किये। श्री चौहान ने 122 करोड 55 लाख 20 हजार रूपये की लागत वाले 13 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी इस मौके पर किया। मुख्यंमत्री ने कहा कि सरकार हर गरीब एवं श्रमिक को उसकी पहचान स्थापित करने के लिये पंजीयन प्रमाण-पत्र के रूप में स्मार्ट कार्ड देगी। स्मार्ट कार्ड में उसकी संपूर्ण जानकारी होगी। स्मार्ट कार्डधारी व्यक्ति मुख्यमंत्री जन-कल्याणकारी योजना ''सम्बल'' का लाभ लेने के लिये पात्र होगा। योजना के तहत उसे 11 प्रकार की सुविधाओं/सहायता/बैंक लिंकेज का लाभ दिया जायेगा। गरीब बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक की पढ़ाई की फीस अब सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को स्व-रोजगार स्थापना के लिये बैंक लिंकेज दिया जायेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिये सरकार जल्द ही नई भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले चार साल में 40 लाख गरीबों को पक्का मकान बनाकर देंगे। हर गरीब व्यक्ति को जमीन का पट्टा देकर उसका पक्का मकान बनाया जायेगा तथा उनका इलाज कराया जायेगा, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के तहत हर साल 10 लाख मकान बनाकर दिये जायेंगे। जिस हितग्राही के नाम से मकान बनेगा, राशि भी उसी के बैंकखाते में जारी की जायेगी। श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों और तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) की जानकारी देते हुए कहा कि सभी श्रेणी के मेहनतकश मजूदर, ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि वाले काश्तकार, छोटे व्यापारी, आयकर न देने वाले तथा जो शासकीय सेवा में नहीं है, ये सभी इस योजना के दायरे में आयेंगे। मुख्यंमत्री ने कहा कि 200 रूपये फ्लेट रेट पर बिजली देने के लिये जुलाई एवं अगस्त में पंजीयन शिविर लगेंगे। गरीबों के बच्चों की फीस भरने का काम जुलाई से शुरू होगा। जन-कल्याण योजना में पंजीयन करा चुके असंगठित श्रमिकों के लिये 13 जून को प्रदेश के हर ब्लाक में कार्यक्रम आयोजित कर हितलाभ प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गरीबों के बच्चों की स्कूल, कॉलेज से लेकर आई.आई.टी, आई.आई.एम., नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार भरेगी। हर गांव और वार्ड में 5 सदस्यीय समिति बनाने की मंशा व्यक्त की। समिति जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गठित होगी। इसमें 3 असंगठित श्रमिक और 2 सलाहकार भी होंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री से टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के विकास/निर्माण कार्यों को पूरा करने की मंजूरी देने और कुछ मामलों में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। कार्यक्रम को विधायक श्री के.के. श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री रूस्तम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पर्वतलाल अहिरवार,, विधायक सर्वश्री दिनेश कुमार अहिरवार, श्री अनिल जैन तथा श्रीमती रेखा यादव, श्रीमती अनीता सुनील नायक सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक तथा ग्रामीण उपस्थित थे।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने मंत्री श्री भार्गव के पिताश्री के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना
6 Jun 2018
उद्योग एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के गृह ग्राम गढ़ाकोटा पहुँचकर उनके पिता श्री शंकरलाल भार्गव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री शुक्ल ने श्री भार्गव के शोक संतप्त परिजनों को ढांढ़स बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के पिता श्री शंकरलाल भार्गव का गत 26 मई को निधन हो गया है।
"समाधान एक दिन" में 13 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण
6 Jun 2018
'समाधान एक दिन' के तहत प्रदेश में अब तक 13 लाख 36 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया है। गत जनवरी 2018 से शुरू की गई इस सेवा के तहत नागरिकों को 34 सेवायें एक दिन में दी जा रही हैं। यह जानकारी गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दी गयी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले 'समाधान एक दिन' के क्रियान्वयन में डिंडोरी, भिंड, होशंगाबाद, सागर और मंडला जिलों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान सी.एम. हेल्पलाईन में निराकरण की स्थिति का प्रस्तुतीकरण भी देखा। सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण में जिलों में होशंगाबाद, देवास, उज्जैन, नीमच और बैतूल, जिला पंचायतों में इंदौर, अलिराजपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और होशंगाबाद तथा नगर-निगमों में सिंगरोली, रतलाम, देवास, छिंदवाड़ा और भोपाल अग्रणी रहे। इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों में सर्वश्री अरविंद पटेरिया सहायक यंत्री सागर नगर निगम, रीतेश तिवारी आर.टी.ओ. रायसेन, गुलाबसिंह बघेल तहसीलदार भितरवार, अनित तंतुवाय सहायक आपूर्ति अधिकारी शहडोल, राजेन्द्र बर्मन निरीक्षक गृह होशंगाबाद, सुश्री हुमा हुजूर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रायसेन, अफजल अमानुल्लाह सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल और सुश्री शिवानी मिश्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी शामिल हैं।
पौधरोपण अभियान में लम्बी आयु वाले पौधों को दें प्राथमिकता
6 Jun 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होने वाले पौधरोपण अभियान में ऑक्सीजन उत्सर्जन और लम्बी आयु वाले पौधों को प्राथमिकता दी जाये। श्री पवैया आज बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में सड़कों के डामरीकरण/नवीनीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने परिसर में वट-वृक्ष का पौधा भी लगाया। मंत्री श्री पवैया ने कहा कि पौधरोपण करने के बाद उसकों पालने और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल में शुरू से ही हरियाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में भी हरियाली की चिन्ता की गई है। श्री पवैया ने कहा कि परिसर में आगामी अभियान के समय वट-वृक्ष और पीपल आदि सहित लम्बी आयु वाले पौधे लगाने की योजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि पीढ़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन पेड़ सैकड़ों वर्षो से भी ज्यादा समय तक छांव एवं ऑक्सीजन देते रहते हैं। श्री पवैया ने वट-वृक्ष, पीपल और तुलसी के पौधों का महत्व भी समझाया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिसर में सड़कों के डामरीकरण और नवीनीकरण के काम गुणवत्ता पूर्ण हों। काम ऐसा हो कि कम से कम एक दशक तक सड़कों के मरम्मत की जरूरत नहीं पड़े। कुलपति प्रो. डी.सी.गुप्ता ने बताया कि परिसर में 12 किलो मीटर सड़क का डामरीकरण, चौड़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अभियंताओं को मिला अवार्ड
6 Jun 2018
मध्य पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन (भारत सरकार की महारत्न कम्पनी) द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के तीन अभियंताओं को आईपीडीएस योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिये अवार्ड दिया गया है। भोपाल शहर में कार्यरत श्री अमित कुमार को सकल घरेलू एवं वाणिज्यिक हानियाँ कम करने की केटेगरी में पुरस्कार मिला है। ग्वालियर शहर के श्री आर.एस. भदौरिया को ऊर्जा बचत एवं श्री रितेश वशिष्ठ को फायनेंशियल सेविंग्स (वित्तीय बचत) केटेगरी में पुरस्कार मिला है। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने तीनों अभियंताओं के कामकाज की सराहना करते हुई उन्हें बधाई दी है।
देश में पहली बार प्रदेश में युवाओं को मिलेगी रोचक स्वास्थ्य शिक्षा
6 Jun 2018
देश में पहली बार मध्यप्रदेश में किशोर-किशोरियों को रोचक ढंग से स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिये 12 कामिक बुक्स एवं एनीमेशन का शुभारंभ किया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन की डिप्टी रीजनल डायरेक्टर डॉ. जेनिफर बटलर और स्वास्थ आयुक्त श्रीमती पल्लवी जैन ने आज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में एनीमेशन, साथिया एप और कामिक्स किताबों का विमोचन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा तैयार किये गये एप और कामिक्स देश में पहली बार मध्यप्रदेश में लांच किये गये हैं। मध्यप्रदेश किशोरों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में देश में आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को सफलता मिली है। इस संबंध में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि राज्य मध्यप्रदेश राज्य का अध्ययन दौरा कर चुके हैं। साथिया एप गूगल प्ले-स्टोर पर नि:शुल्क उपलब्ध है। प्रदेश का कोई भी किशोर अथवा उनके अभिभावक इसे अपने मोबाइल पर इंस्टाल कर किशोर स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आर.के.एस.के. मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब सॉफ्टवेयर जी.पी.एस. आधारित है। इसमें किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक, गाँव स्तर पर साथिया द्वारा ब्रिग्रेड और गाँव के किशोर-किशोरियों के बीच की जा रही स्वास्थ्य गतिविधियों का डॉटा एकत्र करने में मदद मिलेगी। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षक और परामर्शदाता की आउटरीच गतिविधियों की मॉनीटरिंग मोबाइल एप के माध्यम से हो सकेगी। यह एप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों स्थितियों में काम करेगा। देश-प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू हुआ। प्रथम चरण में यह कार्यक्रम प्रदेश के 11 जिलों झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिण्डौरी, मंडला, छतरपुर, पन्ना, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली और सतना जिलों के 6 हजार 780 गाँवों में संचालित हो रहा है। छह स्वास्थ्य विषय - पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, हिंसा एवं चोट और असंचारी रोग पर केन्द्रित कार्यक्रम में 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोर-किशोरियां शामिल हैं। महिला-बाल विकास आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव, मिशन संचालक श्री एस. विश्वनाथन भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सौर ऊर्जा चलित इलैक्ट्रिक कार का शुभारंभ
5 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर सौर ऊर्जा से चलने वाली इलैक्ट्रिक कार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में ई- वाहन के संचालन की शुरुआत हो गई है । यह इलैक्ट्रिक कार सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। एक बार चार्ज होने पर 140 किलोमीटर तक चलेगी। प्रति किलोमीटर लागत मात्र अस्सी पैसे आएगी। प्रत्येक वाहन से हर साल साढ़े चार टन कार्बन डायआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसे वाहन से पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती का तापमान दिनों-दिन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते वाहनों की संख्या से होने वाला प्रदूषण शहरों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होने कहा कि सौर ऊर्जा चलित इलैक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण रोकने की दिशा में एक कदम है। ऐसी पर्यावरण मित्र टेक्नालाजी का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वल्लभ भवन कैंटीन में पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक बोतल नष्ट करने की मशीन का भी शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष प्लास्टिक मुक्त देश और प्रदेश बनाने के प्रयासों को समर्पित है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन, नवकरणीय ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार के लिये छोटे बांध की योजना बनायें
5 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये छोटे बांध बनाने की योजना बनायें। गरीब हितग्राहियों को मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बैंकों से भुगतान में समस्या नहीं आये। इसके लिये सभी कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में बैंकों के सहयोग से अभियान चलायें और सुनिश्चित करें कि उनके खातों में समय से राशि पहुँचे। वनाधिकार पट्टों और सामुदायिक दावों का निराकरण अभियान चलाकर सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन-भूमि और राजस्व-भूमि के सीमा विवादों का स्थायी समाधान किया जाये। आदिवासियों की शामिल खातों की भूमि के बटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निपटायें। इन क्षेत्रों में समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की योजना बनायें। वनोपजों का समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करें। रिजर्व फारेस्ट और बफर झोन में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को किये जाने वाले नुकसान से बचाव के लिये फेंसिंग की योजना बनायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र गरीब हितग्राहियों को लाभ सुनिश्चित करें। लघु एवं कुटीर उद्योगों मे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इन क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। जनजातीय महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने का अभियान चलायें। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। यह गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की योजना है। इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आगामी 13 जून को इस योजना की शुरूआत सभी जनपद मुख्यालयों पर होगी। इसमें पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना में आवास के पट्टे, प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा और परिवार सहायता आदि शामिल है। योजना की मॉनिटरिंग के लिये सभी जिलों में पाँच सदस्यों की समिति गठित की जायेगी। आगामी 10 जून को गेहूँ का विक्रय करने वाले किसानों को 265 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि वितरित की जायेगी। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दिन 10 लाख किसानों के खातों में एक साथ 2100 करोड़ रूपये की राशि डाली जायेगी। जिला स्तर पर कार्यक्रमों का व्यवस्थित आयोजन करें। चना, मसूर और सरसों में समर्थन मूल्य पर सौ रूपये प्रति क्विंटल के मान से राशि आगामी 20 जून को वितरित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के नाम पर गलत तत्व यदि मंडियों में गेहूँ लाते हैं तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। सभी जिलों में वर्षा ऋतु में बाढ़ से निपटने के एहतियाती प्रबंध सुनिश्चित किये जायें। बुरहानपुर जिले में केले की फसल को नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को पूरी मदद की जायेगी। राज्य सरकार इस आपदा में उनके साथ है। आवेदकों की समस्याओं का निराकरण समाधान ऑनलाइन के माध्यम से 13 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले की सुश्री वंदना तला को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि समय से प्राप्त नहीं होने पर दो जिला संयोजकों को निलंबित करने के निर्देश दिये। बड़वानी के श्री योगेन्द्र राठौर के मकान का नामान्तरण गृह निर्माण मंडल धार कार्यालय द्वारा बिलम्ब से करने पर संबंधित संपदा अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिये। श्योपुर जिले के ग्राम पीपरवस की सुश्री पूजा धाकड़ को राज्य सेवा परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विलम्ब पर अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। खरगोन जिले के ग्राम बड़गांव के श्री नहरसिंह चौहान को छठवे सेमिस्टर की अंकसूची विश्वविद्यालय से समय से प्राप्त नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने व्यवस्था में सुधारने की योजना बनाने के निर्देश दिये। रीवा जिले के ग्राम पाडर की सुश्री प्रमिला प्रजापत को गांव की बेटी योजना का लाभ समय से नही मिलने पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के सौंसर की सुश्री प्राची पिंपलकर को संशोधित अंकसूची समय से नहीं मिलने का कारण संबंधित नौवी कक्षा के शिक्षक द्वारा पिता का नाम गलत लिखने की जानकारी मिलने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम अंबारी के कृषक श्री भाऊराव को विद्युत पंप खरीदने पर अनुदान राशि का भुगतान कराया गया। बताया गया कि अशोकनगर जिले के ग्राम धतुरिया के प्रहलाद चंदेल को चना विक्रय पर भुगतान समय से नहीं होने पर संबंधित समिति प्रबंधक को हटा दिया गया है। अलीराजपुर जिले के ग्राम हरसवाट के श्री आजम सिंह को माटी कला बोर्ड से अनुदान राशि नहीं मिलने पर उसका भुगतान कराया गया। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत बरांझ के मॉ शारदा स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती भागरती के सांझा चूल्हा की बकाया राशि समय पर नहीं मिलने के आवेदन पर संबंधित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और सहायक वर्ग दो को निलंबित करने तथा परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिये। बालाघाट जिले के ग्राम मोहगांवघाट के श्री हेमराज पटेले के पिता की मृत्यु पर राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि समय से नहीं मिलने के प्रकरण पर संबंधित रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने और एक सहायक निलंबित करने के निर्देश दिये। उमरिया जिले के ग्राम रायपुर के श्री दादूराम बैगा को तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि समय से नही मिलने पर संबंधित वन क्षेत्रपाल को निलंबित करने के निर्देश दिये। दतिया जिले के ग्राम कलोथर के श्री भगवत सिंह परिहार द्वारा ग्राम में समूह पेयजल योजना से पेयजल प्रदाय पर ग्रामीणों द्वारा जलकर नहीं देने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों के इसके लिये प्रेरित करें।
पुनर्वास स्थलों को मिनी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाये - श्री शिवराज सिंह चौहान
5 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास स्थलों को आदर्श रूप में विकसित किया जाये। इनमें सभी मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित की जायें ताकि यहाँ निवासरत परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन 83 पुनर्वास स्थलों में निसरपुर को मिनी स्मार्ट सिटी और शेष को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को अपना मित्र मानते हुये उनके लिये पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट तथा नाली आदि व्यवस्थायें बेहतर ढ़ंग से की जायें। विकसित पुनर्वास स्थलों पर आवश्यक निर्माण कार्य शीघ्र कराये जायें। उन्होंने डूब क्षेत्र में वर्तमान निवासरत विस्थापित परिवारों को घोषित पैकेज के अंतर्गत शेष बची राशि में से कुछ राशि के भुगतान के भी निर्देश दिये। इस दौरान बताया गया कि जिन 2033 विस्थापितों परिवारों के पास आवासीय भूखण्ड नहीं थे उन्हें भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं। बड़वानी जिले में दस घाट नागरिकों के लिये आरक्षित किये गये हैं। मछुआरों की 26 सहकारी समिति बनाई गयी हैं। पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं पर 62 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, सामान्य प्रशासन मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री विवेक अग्रवाल तथा आयुक्त इंदौर संभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर, तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।
संचालक जनसम्पर्क श्री सिंह ने किया पौध-रोपण
5 Jun 2018
संचालक जनसम्पर्क श्री ए.पी. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जनसम्पर्क संचालनालय परिसर में पौध-रोपण किया। श्री सिंह ने बरगद के पौधे लगाये। इस दौरान अपर संचालक श्री मंगला मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री राजेश मलिक और श्री जी.एस. वाधवा, अन्य अधिकारी-कर्मचारी और पत्रकार उपस्थित थे।
राज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दी शुभकामनाएं
5 Jun 2018
राज्यपाल श्रीमती आनदंबेन पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा पौधों की रक्षा एवं संवर्धन की आवश्यकता है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्र-छात्राओं में जागृति पैदा की जाये। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इस विषय पर चित्रकला, वाद-विवाद तथा निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायें। राज्यपाल ने युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृति पैदा करने, वृक्षारोपण, पोलीथिन का उपयोग बंद करने, नदियों और अन्य जल-स्रोतों को प्रदूषण मुक्त बनाने जैसे कार्यों में प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी का आव्हान किया है। राजभवन में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने राजभवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल के विधि अधिकारी सेवानिवृत्त जस्टिस श्री भरत महेश्वरी के नेतृत्व में लगभग सौ पौधे रोपे गये। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।
इंदौर में बनेगा माँ अहिल्या स्मारक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
5 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सोमवार को इंदौर के पिपल्याहाना चौराहे पर 40 करोड़ 50 लाख रुपये लागत के फ्लाय ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस मौके पर कहा कि इंदौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिये बायपास को और अधिक विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में माँ अहिल्या स्मारक का निर्माण करवाया जायेगा। यह स्मारक इंदौर विकास प्राधिकरण बनायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाये जा रहे आवासीय संकुल में गरीब परिवारों को रियायत दी जायेगी। उन्हें बाजार दर से लगभग आधी कीमत पर तथा गाईड लाईन से 37 प्रतिशत कम दर पर आवास दिये जायेंगे। गरीब परिवारों को 2 लाख 65 हजार रूपये का अनुदान भी दिया जायेगा। उन्होंने स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर को मिले द्वितीय स्थान और यहाँ संचालित ग्रीन इंदौर अभियान की सराहना की। श्री चौहान ने कहा कि क्लीन इंदौर के साथ, ग्रीन इंदौर करना समय की जरूरत है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ तथा विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री रमेश मैंदोला, सुश्री उषा ठाकुर और श्री राजेश सोनकर एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी भी उपस्थित थे।
कार्य की गुणवत्ता ही निर्माण एजेन्सी की पूँजी : मंत्री श्रीमती माया सिंह
5 Jun 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता ही निर्माण एजेन्सी की पूँजी है। श्रीमती सिंह म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) द्वारा 'गुणवत्ता नियंत्रण' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर कही थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने की। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'हाउसिंग फार ऑल' के निश्चय को साकार करने के लिये प्रदेश में सन् 2022 तक गरीबों के लिये 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में शहरी क्षेत्र में 5 लाख 11 हजार आवास बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए बजट में 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि गृह निर्माण मंडल ने अपने कार्य और गुणवत्ता से अपनी पहचान बनाई है। इस पहचान को कायम रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के मैदानी अमले को समय-समय पर नवीन तकनीक से अवगत करवाया जाए। श्रीमती माया सिंह ने कार्यक्रम में आयोजित प्रर्दशनी का अवलोकन किया। कार्यशाला में आयुक्त हाउसिंग बोर्ड श्री राघवेन्द्र सिंह सहित पूरे प्रदेश से आये मंडल के तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान नव-नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से मिले
4 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज मंडला से भोपाल आते समय हवाईपट्टी ग्वारा नव-नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से मिले। श्री चौहान ने महिला पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ नव-नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों ने फोटो निकलवाई और सेल्फी ली। इन युवतियों ने एक सप्ताह पहले ही पुलिस बल ज्वाईन किया है। इस मौके पर सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद थे।
प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करें प्रदेशवासी
4 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करने का आव्हान किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने की मुहिम शुरु की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण के लिये प्लास्टिक सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ है। यह पृथ्वी का शत्रु है। धरती पर प्लास्टिक कचरे की मोटी होती परत मनुष्यों, पशुओं, जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों, हवा, पानी सबके लिये खतरा बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन प्लास्टिक के खतरों से निपटने के लिये प्रतिबद्ध है। प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिये प्रत्येक नागरिक को जागरुक होने की जरूरत है। श्री चौहान ने नागरिकों का आव्हान किया है कि वे प्रदेश को प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाने में भरपूर योगदान दें। सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करें।
राजस्व मंत्री ने रमा नगर में किया सी.सी. रोड़ का भूमि-पूजन
4 Jun 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-25 स्थित रमा नगर में सीमेंट-कांक्रीट रोड़ का भूमि-पूजन किया। उन्होंने वार्ड-26 स्थित बरखेड़ी कला में कबड्डी मैदान के विकास के लिए भी भूमि-पूजन किया। इस कार्य के लिए श्री गुप्ता ने विधायक निधि से राशि स्वीकृत की है। राजस्व मंत्री ने रहवासियों को शासन की जन-कल्यणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में बेहतर है केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन
4 Jun 2018
जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रविवार की शाम ग्वालियर में समाचार-पत्र प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान केन्द्र सरकार के सफल चार वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉ. मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊँचाईयँ छू रहा है। आज विश्व के लोकप्रिय नेताओं में श्री मोदी का सम्मनाजनक स्थान है। उज्जवला योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के बहुआयामी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही केन्द्र सरकार नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि गरीबों और जरूरतमतंदों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने प्रभावशाली ढंग से योजनाओं को लागू किया है। केन्द्र सरकार जनभावनाओं की हर कसौटी पर खरी उतरी है। पिछले चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा आम नागरिक का विश्वास अर्जित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि आज देश में जरूरतमंदों को सभी आवश्यक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की एक-एक बूंद के सदुपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2014-18 की अवधि में 26.87 लाख हेक्टेयर भूमि में लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कामयाबी मिली है। इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा किसानों तक पहुँचाई गई है। ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रूपये तक लोन कम वार्षिक ब्याज दर पर मुहैया करवाने का प्रावधान क्रांतिकारी है। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार गतिशील है। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी भावना से विकास के नये आयाम स्थापित कर रही है। डॉ. मिश्र ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित विभिन्‍न योजनाओं की उपलब्धियों के प्रकाशित ब्रोशर भी मीडिया प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाये।
राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा आम महोत्सव का शुभारंभ
4 Jun 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज नाबार्ड परिसर में दो-दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं एसीएस श्री पी.सी. मीना, रीजनल डायरेक्टर आरवीआई श्री पी.के. जेना, जनरल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक श्री अजय व्यास, नाबार्ड के जनरल मैनेजर श्री एस.के. बंसल और श्रीमती एम. जैस मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग आम महोत्सव में प्रदर्शनी कम सेल काउंटर पर पहुँचे और विभिन्न जिलों से आये आम उत्पादक किसानों से मिले। नाबार्ड के जनरल मैनेजर ने बताया कि नाबार्ड द्वारा आदिवासी क्षेत्र के किसानों को सहयोग देकर आम उत्पादन से जोड़ा गया है। आम उत्पादक कृषकों को बाजार से जोड़ने के लिये आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने नाबार्ड द्वारा आदिवासी क्षेत्र के किसानों को आम उत्पादन से जोड़ने के प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने कहा कि झाबुआ, मण्डला, अलीराजपुर, तामिया आदि क्षेत्र के किसानों ने अच्छी किस्मों के आमों का उत्पादन किया है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता से अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण को रोजगार से जोड़ने के संबंध में किये जा रहे नवाचार की जानकारी भी दी।
पोषण स्तर में सुधार के लिये लक्ष्य निर्धारित : मंत्री श्रीमती चिटनिस
4 Jun 2018
महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन में प्रदेश में पोषण स्तर में सुधार के लिये 8 विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे। मिशन का लक्ष्य 2019-20 तक बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर से संबंधित 5 बिन्दुओं में सुधार लाना है। चरणबद्ध रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिये विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर वर्षवार कार्ययोजना बनाई जायेगी। श्रीमती चिटनिस ने पोषण जागरूकता के लिये सघन रूप से कार्य करने तथा पोषण साक्षरता को शाला एवं कॉलेज स्तर के पाठयक्रमों में सम्मिलित करने की आवश्यकता बताई। श्रीमती चिटनिस मंत्रालय में आयोजित राष्ट्रीय पोषण मिशन की समन्वित कार्य-योजना निर्माण संबंधी बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में जानकारी दी गई कि 2019-20 तक ठिगनेपन, बच्चों के अल्प-पोषण तथा कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में 6 प्रतिशत कमी का लक्ष्य है। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में 9 प्रतिशत कमी का लक्ष्य है। इसके लिये ग्राम, विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर स्तनपान, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, गर्भवती माता और प्रसव के दौरान देखभाल, संस्थागत प्रसव जैसे संवेदनशील कार्यों को सम्मिलित कर कार्य-योजना का निर्माण किया जायेगा। कार्ययोजना क्रियान्वयन के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य तथा महिला बाल विकास विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे। इस संबंध में इन सभी 8 विभागों के प्रमुख सचिव द्वारा समन्वित रूप से आदेश जारी किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्री अशोक भार्गव, सचिव स्कूल शिक्षा श्री शोभित जैन सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
स्टेडियम निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरा करें : खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया
4 Jun 2018
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणानुसार जिलों में स्टेडियम बनाने का काम समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंधिया आज टीटी नगर स्टेडियम में विभागीय गतिविधियों तथा अधोसंरचना विकास की समीक्षा कर रही थीं। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने होशंगाबाद एवं दमोह के हॉकी एस्ट्रो टर्फ तथा इटारसी के स्टेडियम को 15 जुलाई तक और मंदसौर हॉकी टर्फ 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रीवा में खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी आम जनता को होर्डिंग के माध्यम से देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कलयाण श्री व्ही.एल. कान्ताराव, संचालक खेल एवं युवा कल्याण डॉ. एस.एल. थाउसन तथा अधिकारी मौजूद थे।
स्वच्छता अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न
4 Jun 2018
विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के विरुद्ध जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रंखला में आज पर्यावरण परिसर में स्वच्छता अभियान और टी.टी. नगर स्टेडियम में चित्रकला प्रतियागिता हुई। स्वच्छता अभियान में पर्यावरण परिसर में स्थित पाँचों कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने परिसर की साफ-सफाई की। टी.टी. नगर स्टेडियम में स्कूली बच्चों में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। इसमें भोपाल के लगभग 1000 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 जून को भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगे। पर्यावरण प्रदर्शनी मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एप्को और नगर निगम भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ आज महापौर द्वारा किया गया। टी.टी. नगर स्टेडियम में यह प्रदर्शनी 5 जून की शाम तक आम लोगों के लिये खुली रहेगी।
संबल योजना कमजोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। इस योजना से इन वर्गों के जीवन में खुशहाली आयेगी। उन्होंने बताया कि आगामी 13 जून को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हित-लाभ वितरित किये जायेगे। श्री चौहान मंडला जिले के ग्राम अंजनिया में तेन्दूपत्ता संग्राहक और असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अगले चार साल में प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पास खुद का घर होगा। राज्य सरकार इन चार वर्षों में लगातार हर वर्ष 10-10 हजार पक्के मकान बनाकर आवासहीन गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ करवाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में राज्य स्तरीय आयरन और आयोडीनयुक्त वन्या प्लस डबल फोर्टीफाईड नमक वितरण योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया और योजना की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना से प्रदेश के 20 जिलों के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड के हितग्राही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पहनाई चरण-पादुकाएँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में महिला तेन्दूपत्ता संग्राहक सेवंती बाई, गलियारी बाई, सत्यवती बाई और लमिया बाई को अपने हाथों से चरण-पादुका पहनाई, साड़ी और पानी की कुप्पी भेंट की। इस अवसर पर मंडला और डिण्डोरी जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल 25 करोड़ रुपये की बोनस राशि भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक सुदर्शन, श्री राम और लमिया बाई को संबल योजना के स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किये। ग्राम अंजनिया और मवई में खुलेंगे शासकीय महाविद्यालय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में घोषणा की कि ग्राम अंजनिया और मवई में शासकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे। इस मौके पर उन्होंने मंडला और डिण्डोरी जिले में कुल लगभग 48 करोड़ रूपये लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री चौहान ने जे.ई.ई परीक्षा में सफल हुए मंडला एवं डिण्डोरी जिले के विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दीं और उनके साथ फोटो निकलवाई। श्री चौहान ने इस मौके पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हित-लाभ में वितरित किये। सम्मेलन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सासंद श्री फग्गन सिह कुलस्ते और श्रीमती सम्पतिया उईके, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. शिवराज शाह, म.प्र.लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, स्थानीय विधायक, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, तेन्दूपत्ता संग्राहक तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।
प्रतिभा सम्मान से बच्चों को मिलता है प्रोत्साहन - मंत्री डा. मिश्र
3 Jun 2018
जल संसाधान, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम हिड़ौरा में ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा उत्कृष्ट अंक लाने वाले प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन गौतम बुद्ध के 2562 वें जन्मोत्सव के अवसर पर स्थानीय समिति द्वारा किया गया था। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छा वातावरण बच्चों के शिक्षण कार्य के लिये दे रही है। मजदूरों के कल्याण के लिये सरकार कृत संकल्पित डॉ. मिश्र ने कहा कि हाल ही में लागू की गई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग के लिये वरदान है। डॉ. मिश्र ने कहा िक पंजीकृत व्यक्ति को पाँच लाख तक ईलाज मुफ्त, 16 हजार रुपये प्रसूति सहायता, मृत्यु पर दो लाख रुपये, दुर्घटना पर चार लाख रुपये का प्रावधान है। पढ़ाई लिखाई में भी विशेष सुविधा दी जायेगी इसके अलावा बिजली का बिल भी फ्लेट रेट पर 200 रुपये लगेगा
10 जून को जबलपुर में होगा कृषक समृद्धि के लिये किसान महा-सम्मेलन
3 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 10 जून को जबलपुर में कृषक समृद्धि योजनांतर्गत किसान महा-सम्मेलन में रबी विपणन वर्ष 2018-19 के गेहूँ, चना, मसूर और सरसों उत्पादक किसानों के बैंक खातों में आरटीजीएस/एनएफटी से प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। इसी दिन प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों पर‍भी किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। सम्मेलन में प्रात: 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कृषक संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जायेंगी। संगोष्ठियों में कृषि वैज्ञानिक किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकों से अवगत करायेंगे। जबलपुर में हो रहे किसान महा-सम्मेलन का प्रदेश में न्यूज चैनल्स के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जायेगा। विकाखण्ड स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में किसान एल.ई.डी टी.वी. के माध्यम से मुख्यमंत्री का संदेश सुन सकेंगे। सम्मेलन में किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड, फसल-चक्र में परिवर्तन, नवीन उन्नत बीज, अंतवर्ती फसल, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा, खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण, जैविक खेती के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कस्टम हायरिंग और कस्टम प्रोसेसिंग, पशुपालन, मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना के साथ मुख्यमंत्री कृषक युवा उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी भी दी जायेगी। सम्मेलन स्थल पर कृषि उपलब्धि और कृषि की आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जायेगी।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने राजकपूर परिवार को कराई टाईगर सफारी की सैर
3 Jun 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में राजकपूर परिवार को महाराज मार्तण्ड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी का भ्रमण कराया। श्री शुक्ल ने कलाकारों को सफेद बाघ का इतिहास तथा सफारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल के साथ फिल्मी कलाकारों ने सफारी में सफेद बाघ देखे और इसे प्रकृति का नायाब तोहफा बताया। परिजनों ने सफेद बाघ पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखी तथा सफेद बाघ के बारे में वर्णित ब्रोशर का विमोचन किया।
राज्य मंत्री श्री सारंग ने विकास यात्रा में की नागरिकों से चर्चा
3 Jun 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज नरेला क्षेत्र की विकास यात्रा में करौंद क्षेत्र की बस्तियों का भ्रमण किया। श्री सारंग ने यहाँ देवकी नगर, पन्ना नगर आदि बस्तियों में भ्रमण कर विकास के संबंध में नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने वार्ड 77 की बस्तियों में सीवेज सिस्टम के लिए नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग राज्य मंत्री श्री सारंग के साथ थे।
आयकर जन मित्रता अभियान प्रारंभ
2 Jun 2018
आयकर विभाग भोपाल द्वारा करदाताओं की समस्याओं के समाधान हेतु “आयकर जन मित्रता अभियान “ प्रारंभ किया गया है l यह अभियान 24 मई 2018 से 24 जुलाई 2018 तक जारी रहेगा l इस अभियान के अंतर्गत करदाताओ हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रहीं हें, जैसे कि करदाता दरबार, Meet the Officer Programme, आयकर से सम्बंधित जानकारी हेतु आउटरीच कार्यक्रम आदि l करदाता दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति माह के अंतिम शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त / मुख्य आयकर आयुक्त से बिना किसी पूर्व अनुमति के मिल सकता है एवं अपनी समस्याएं बता सकता है l Meet the Officer Programme के अंतर्गत कोई भी करदाता प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयकर अधिकारी स्तर के अधिकारीयों से लेकर प्रधान आयकर आयुक्त दर्जे तक के किसी भी अधिकारी से बिना किसी पूर्व अनुमति के मिलकर अपनी शिकायतों का समाधान करा सकता है l आयकर जन मित्रता अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं / शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना है l इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ में विभिन्न प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जायेगा , जिनके विजेताओं को “आयकर दिवस” के मौके पर 24 जुलाई 2018 को पुरस्कृत किया जायेगा l इस अभियान से सम्बंधित अधिक जानकारी आयकर विभाग भोपाल की वेबसाइट www.incometaxbhopal.in से प्राप्त की जा सकती है l
कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 Jun 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 2 जून को रीवा में कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार एवं निर्देशक स्वर्गीय राजकपूर की पुण्य-तिथि 2 जून को आयोजित इस समारोह में उनके परिवार के सदस्य रणधीर कपूर, राजीव कपूर, प्रेम किशन मल्होत्रा, प्रेम चोपड़ा तथा श्रीमती उमा चोपड़ा विशेष रूप से शामिल होंगे। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र कृष्णा- राजकपूर ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे समारोह के विशेष अतिथि होंगे। उद्घाटन समारोह में म्यूजिकल नाईट का आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात गायक श्री सुरेश वाडकर तथा टॉक-शो होस्ट प्रख्यात अभिनेता अन्नू कपूर समारोह में प्रस्तुति देंगे। एक हजार सीटर कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम का 3301 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण किया गया है। यह वातानुकूलित ऑडिटोरियम 18 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया है। इसमें थियेटर, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और दो लॉन तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। पार्किंग के लिये भी पर्याप्त जगह रखी गई है।
मंत्रालय स्थित पार्क में वंदेमातरम गायन संपन्न
1 Jun 2018
मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज पूर्वान्ह राष्ट्र-गीत वंदेमातरम का सामूहिक गायन हुआ। इस मौके पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। सामूहिक गायन में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीना, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री एस.एन. मिश्रा, सहित मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
एक दिन में 8386 युवाओं का नौकरी के लिये चयन
1 Jun 2018
प्रदेश में 31 मई को हुए रोजगार मेलों में विभिन्न कंपनियों द्वारा 8 हजार 386 युवाओं का नौकरी के लिये चयन किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। आगामी अगस्त माह में होने वाली रोजगार पंचायत में एक लाख से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर/लेटर ऑफ इंटेन्‍ट प्रदान किये जायेंगे। भोपाल में 766 युवाओं का चयन: 31 मई को भोपाल, होशंगाबाद, कैमोर ( कटनी) और सीधी में रोजगार मेला लगाया गया। भोपाल में 3 हजार 491 युवक/युवती ने मेले में पंजीयन करवाया। इनमें से 766 का चयन नौकरी के लिये हुआ। होशंगाबाद में 6 हजार 515 पंजीयन हुए तथा 4000 को नौकरी के लिये शार्टलिस्ट किया गया। इसी तरह कैमोर में 10 हजार 550 पंजीयन हुए और इनमें 3 हजार 447 का चयन किया गया। सीधी में 614 युवकों ने पंजीयन करवाया जिनमें से 173 का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया।
विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान पर वीडियो कान्फ्रेस संपन्न
1 Jun 2018
एक जून से 15 अगस्त तक चलने वाले विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान पर केबिनेट सचिव भारत सरकार श्री प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में वीडियो कांन्फ्रेस संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव ने प्रदेश में जारी तैयारियों के संबंध में केबिनेट सचिव को अवगत कराया। केबिनेट सचिव श्री सिन्हा ने दमोह कलेक्टर श्री विजय कुमार से जानकारी ली। कांन्फ्रेस में अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के.सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी केशरी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव उपस्थित थी । प्रदेश के चिन्हित आठ जिलों विदिशा, दमोह, बड़वानी, खण्डवा, गुना, छतरपुर, राजगढ़ एवं सिंगरौली के कलेक्टरों ने वीडियों कांफ्रैसिंग में भाग लिया ।
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना ने युवाओं के सपने किए साकार
1 Jun 2018
खंडवा के सिंघाड़ तलाई मोहल्ला निवास विकास साल्वे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में मिली 6 लाख रुपये की मदद से कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ कर दिया है। इससे उन्हें नियमित आय होने लगी और वह अपनी आय से बैंक ऋण की किश्त भी नियमित रूप से चुका रहा है। विकास बताता है कि उसे इस योजना में 1.64 लाख रुपये अनुदान स्वरूप मिलने से काफी आर्थिक राहत मिली है। हरदा जिले के खिरकिया विकासखंड निवासी राजकुमार छलोत्रे ने बताया कि इंजीनियरिंग होने के पश्चात मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, फिर मैंने घर पर एक छोटा टेंट हाउस खोला जिससे मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा से जानकारी प्राप्त कर बैंक ऋण के लिए आवेदन किया। योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ोदा खिरकिया द्वारा उन्हें 8 लाख रुपये का ऋण दिया गया। इससे उन्होंने जनरेटर एवं टेन्ट हाउस के लिए सामग्री खरीदी। वर्तमान में एक टेन्ट हाउस का संचालन कर 4 व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। अब वे लगभग तीस हजार रुपये मासिक आय प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल के शाहपुरा निवासी श्री निखलेश पुत्र अहिरवार, मकान नंबर 228 भारत नगर वर्तमान में बतौर एक सफल व्यवसायी के रूप में नॉन बूवन बैग निर्माण की औद्योगिक इकाई विधा इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित कर रहे हैं। निखलेख बताते हैं कि ये सब संभव हुआ 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' की मदद से निखलेश ने बताया कि पहले वे प्राइवेट जॉब करते थे। निखलेश ने कहा कि मैं स्वयं का व्यवसाय करना चाहता था, किन्तु पूँजी के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। मुझे जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी मिली। मैंने स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिये जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से 39.10 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया। वांछित ऋण राशि मय सब्सिडी के प्राप्त हुई। आज एक सफल व्यवसायी के रूप मेरा नाम है और मैं 7-8 युवाओं को रोजगार भी दे रहा हूँ। मुरैना के दुर्गापुरी कालोनी निवासी राजकुमार प्रजापति को आदिम जाति कल्याण विभाग को मुख्य मंत्री कल्याण योजना से एक लाख 80 हजार रुपये का ऋण मिला। ऋण मिलते ही राजकुमार ने ई-रिक्श खरीद लिया। राजकुमार ई-रिक्शा चलाता रहा और समय पर बैंक की किश्त जमा करता रहा। बैक में आधी किश्त जमा होने पर राजकुमार को बैंक ने दूसरे ई-रिक्शा के लिए ऋण स्वीकृत कर दिया। लगातार दोनों रिक्शों की किश्त जमा करने पर बैंक द्वारा तीसरा रिक्शा भी उसे स्वीकृत कर दिया। अब तो राजकुमार प्रजापति 3 ई-रिक्श का मालिक बन गया है। राजकुमार ने 3 रिक्शों को चलाने के लिए अन्य युवाओं को ई-रिक्शा चलाने के लिए रख लिया है। राजकुमार तीनों ई-रिक्शों की 12 हजार रुपये प्रति माह किश्त भरने के बाद लगभग 25 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने लगे हैं। जब पैसे की आमदनी अच्छी हुई तो समाज के लोग सगाई के लिए आने लगे और राजकुमार की अच्छे परिवार में शादी हो गई।
दीनदयाल रसोई - पाँच रूपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन का आनंद
1 Jun 2018
प्रदेश में जब से दीनदयाल रसोई शुरू हुई है, गरीब, मजदूर पांच रूपये में स्वादिष्ट भोजन का भरपेट आनंद उठा रहे है। सीधी जिले के रिक्शा चालक बृजभान यादव कहते है कि 5 रूपये में जहाँ चाय बड़ी मुश्किल से मिलती है वहाँ 5 रूपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन की कल्पना तो सपने मे भी नहीं की जा सकती है। बृजभान कहते है कि दीनदयाल अन्त्योदय रसोई से उन जैसे गांव से आकर शहर में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिये बहुत सहारा हो गया है। उन्हें अब 5 रूपये में स्वच्छ, स्वादिष्ट और भरपेट भोजन मिल जाता है। जिससे उनके पैसे की भी बचत हो जाती है। सीधी के अस्पताल परिसर में प्रारंभ दीनदयाल अंत्योदय रसोई में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिक, रिक्शा चालक, दवा इलाज के लिये दूर-दराज से आने वाले लोग 5 रूपये में गरमागरम भरपेट भोजन करते है। रसोई का संचालन जय माता दी स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाता है। नगरपालिका सीधी द्वारा भी रसोई के व्यवस्थित संचालन के लिये कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। साफ-सुथरी रसोईघर, बड़ा सा भोजन कक्ष, बैठाकर खाने के लिये टेबल-कुर्सी, साफ पीने का पानी की व्यवस्था की गयी। जिले के विभिन्न वर्गो के लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह, धार्मिक त्यौहारों तथा परिजनों की पुण्यतिथि आदि अवसरों पर गरीबों को भोजन कराते हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सिंह का स्वागत
31 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय स्वागत किया। श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री को शॉल, श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
विकास के लिये नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
31 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 7 बजे मंदसौर में पशुपतिनाथमंदिर के समीप शिवना नदी के तट पर पहुँचकर आमजनों के साथ नदी संरक्षण के लिये श्रमदान किया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से तगाड़ी में मिट्टी भरी और उसे उठाकर ट्रेक्टर ट्रॉली में डाला। मुख्यमंत्री का समर्पण देखकर अन्य जन-प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी नदी के संरक्षण के लिये श्रमदान किया। यह अभियान जन-अभियान परिषद द्वारा संचालित है। मुख्यमत्री श्री चौहान ने नदी को गहरा, सुन्दर बनाने और संरक्षण के लिये मंदसौरवासियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास के लिये नदियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इस कार्य को अभियान के रूप में चलाया जाये। श्री चौहान ने नदी संरक्षण अभियान में भरपूर सहयोग के लिये नागरिकों का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि नदी को गहरा और सुदंर बनाने में राज्य शासन अपेक्षित सहयोग देगा। अभियान में सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, जगदीश देवड़ा, दिलीप सिंह परिहार, चन्दर सिंह सिसौदिया, अन्य जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी श्रमदान किया।
स्वच्छता अभियान में विश्विद्यालय भी अपनी भागीदारी सनिश्चित करें
31 May 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि स्वच्छता अभियान में विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री सारंग बुधवार को आर.जी.पी.वी. यू.बी.ए. सेल के शुभारंभ और ग्रामीण सर्वेक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अभियान को केवल गाँव में जाकर सर्वेक्षण तक ही सीमित नहीं रखें। ग्रामीणों के बीच पहुँचकर ग्रामीणों को उनके लिये संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि गाँव में विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग एवं संसाधनों से विकास की संभावनाओं को फलीभूत करने में सहयोग करें। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. सुनील कुमार ने उन्नत भारत अभियान के विभिन्न पहुलओं पर और विश्वविद्यालय के संकल्प एवं भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान से जुड़ने वाले विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन के लिए दो क्रेडिट पाईन्ट दिये जायेंगे। प्रो. कुमार ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रारंभ की गयी योजना ''उन्नत भारत अभियान'' में प्रमुख रूप से देश के 750 उच्च शिक्षा संस्थानों में राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी श्रेणी में चयन किया गया है। कार्यक्रम को संचालक, एस.ए.टी.आई. विदिशा के प्रो. जे.एस.चौहान एवं जीएसआईटीएस, इंदौर के विषय-विशेषज्ञ प्रो. मिलिन्द दाण्डेकर ने भी संबोधित किया।
प्रशिक्षण से हर स्तर पर पुलिस बल दक्ष और प्रभावी होगा - केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सिंह
31 May 2018
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रमुख अंग न्याय, पुलिस और अभियोजन का औपचारिक प्रशिक्षण भी आवश्यक हैं। इस दिशा में भी पहल की जानी चाहिए। हर स्तर का पुलिस बल दक्ष और प्रभावी हो, इसके लिये उनके नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। श्री राजनाथ सिंह भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का उदघाटन कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी को सेवा अवधि के दौरान पाँच-पाँच वर्ष के अंतराल पर प्रशिक्षण मिले। प्रशिक्षण की इस व्यवस्था के लिये करीब दस हजार प्रशिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट को इस दिशा में पहल के लिये कहा गया है। केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्मार्ट पुलिस निर्माण के प्रयासों में ब्यूरो की भूमिका बताते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये। अकादमी के पूर्णत: टेक्नोलॉजी आधारित होने, फाइलों का ऑनलाईन मूवमेंट, जीरो वेस्ट और ट्रीटेड सीवेज वॉटर से सिंचाई आदि प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्थान में व्यापक वृक्षारोपण की आवश्यकता बतायी और इस काम में राज्य सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान का अकादमी के लिये नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिये आभार माना। श्री सिंह ने कहा कि‍पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास का ऐसा वातावरण निर्मित हो, जिसमें आमजन थानों को न्याय के मंदिर के रूप में देखें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिये पुलिस का नियमित प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आगामी अगस्त माह में वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा। राज्य पुलिस द्वारा 15 अगस्त को अकादमी में वृक्षारोपण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान के प्रदेश में स्थित होने का लाभ राज्य के पुलिस बल को भी मिलेगा। हॉक पुलिस बल का प्रशिक्षण संस्थान में होगा। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवादी, आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी शक्तियों से ताकत के साथ निपटने के लिये संचालित अभियान की सफलताएँ दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण हैं। इस कार्य में प्रशिक्षण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपराधों के नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में टेक्नोलॉजी की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। आवश्यक है कि पुलिस बल को भी समय-समय पर अत्याधुनिक साधन-संसाधनों से सम्पन्न किया जाये। समारोह में अकादमी की परिकल्पना से व्यवहारिक रूप में सामने आने के विभिन्न चरण पर आधारित वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। अकादमी 401 एकड़ भू-भाग में फैली है। अकादमी के भवन निर्माण पर 187 और मशीन एवं संसाधनों पर 37 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। शुरूआत में केन्द्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने पूजन-अर्चन कर परिसर का अवलोकन किया। अतिथियों को पुस्तक और स्मृति-चिन्ह भेंट किये गये। समारोह में राज्य के गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे। महानिदेशक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्‍ड डेवलपमेंट श्री ए.पी. महेश्वरी ने आभार माना।
बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो
30 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168 वीं बैठक में कहा कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। स्व-रोजगार योजनाओं का ऋण वितरण पारदर्शिता के साथ किया जाये। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों और मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी भुगतान की समुचित सुविधा उपलब्ध करवायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में जमा-ऋण-अनुपात को बढ़ाने और ग्रामीण अंचल में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायें। बिजनेस प्रतिनिधि और चलित बैंकिंग की व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समिति की वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्य, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी और प्रोत्साहन राशि के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। किसानों एवं अन्य पात्र हितग्रहियों को उन्हें स्वीकृत राशि प्राप्त करने में असुविधा और विलंब नहीं हो। बैंक सुनिश्चित करें कि शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को स्व-रोजगार योजनाओं में लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं के ऋण वितरण के साथ ही स्व-रोजगार के अवसरों की सहज उपलब्धता का वातावरण भी बनाया जाये। इससे जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही स्व-सहायता समूहों और माइक्रो फायनेंसिंग कम्पनियों को भी मेले में शामिल किया जाना चाहिए। मेले में राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण की व्यवस्था होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया जाये कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनर्स और मनरेगा के श्रमिकों को, उनके गाँवों में ही आसानी से स्वीकृत राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषक युवा उद्यमी योजना पर फोकस करने और अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने राज्य में 9000 करोड़ रुपये का कैश फ्लो बनाये रखने, साख सीमा में वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित करने और जमा-ऋण-अनुपात के लक्ष्य से 3.06 प्रतिशत अधिक की वृद्धि के लिये बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत से कम जमा-ऋण-अनुपात वाले क्षेत्रों में बैंकर्स विशेष ध्यान दें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एस. शेखावत ने बताया कि मध्यप्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष 19.7 प्रतिशत रही, जो देश की औसत वृद्धि से अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य का देश में आठवां स्थान है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वितरण में 13.89 प्रतिशत और जमा में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस वित्तीय वर्ष के लिये 1 लाख 47 हजार 618 करोड़ की वार्षिक योजना बनायी गयी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार लीड बैंक योजना में सुधार किया जा रहा है। श्री शेखावत ने बैंकर्स को बिजनेस करस्पॉन्डेंट व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिये कहा।
प्रदेश का हर मेहनतकश सशक्त बनेगा
30 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंदसौर में अंत्योदय मेले में कहा कि उनका दिल हमेशा श्रमिकों, गरीबों और किसानों के लिये धड़कता है। राज्य सरकार इन वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिये सभी संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के हर मेहनतकश को सशक्त, सुदृढ़ और सुखी बनाया जायेगा। पिछले एक साल में प्रदेश के किसानों को विभिन्न योजनाओं में 20 हजार करोड़ रूपये के हित-लाभ वितरित किये गये हैं। उन्होंने किसान भाइयों का आव्हान किया कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। भड़काने वालों और अराजकता फैलाने वालों के बहकावें में नहीं आयें। मुख्यमंत्री ने मेले में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित-लाभ वितरित किये, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएँ पहनाईं तथा पानी की कुप्पी भेंट की। महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को साड़ियाँ भी वितरित की। असंगठित श्रमिकों को हर साल 10 लाख पक्के मकान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना समाज के हर वर्ग के गरीब और श्रमिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना में असंगठित श्रमिकों को हर साल 10 लाख पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे। हर गरीब आवासहीन को आवासीय जमीन का पट्टा दिया जायेगा। श्री चौहान ने गरीब वर्गों से बच्चों को खूब पढ़ाने का आव्हान करते हुए कहा कि इस योजना में गरीब परिवार के बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि बच्चें पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और नया मध्यप्रदेश गढ़ेंगे। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की गंभीर बीमारियों के उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। प्रदेश के बाहर इलाज कराने की स्थिति में राज्य बीमारी सहायता और आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जायेगा। 23 हजार हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र वितरित अंत्योदय मेले में 23 हजार हितग्राहियों को आवासीय भू-अधिकार पत्र वितरित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही परसराम, रामेश्वर, रामकन्या बाई को उनके पक्के मकान की चाबी सौंपी। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 26 लाख रूपये की बोनस राशि वितरित की। श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक बंशीलाल, गट्टूबाई, पुष्पाबाई और कमला बाई को चरण पादुकाएँ पहनाई और पानी की कुप्पी भेंट की। रू. 236.15 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण/भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 236 करोड़ 15 लाख की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मेले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बसई-मेलखेड़ा और सीतामऊ-कयामपुर सड़क का भूमि-पूजन किया। श्री चौहान ने पिपल्यामंडी में ओवरब्रिज तथा शासकीय महाविद्यालय, मंदसौर में ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र निर्माण के लिये आवश्यक राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। 1846 करोड़ की मल्हारगढ़ सिंचाई योजना स्वीकृत श्री चौहान ने बताया कि मल्हारगढ़ क्षेत्र की 1846 करोड़ लागत की सिंचाई योजना स्वीकृत कर दी गई है। इससे क्षेत्र के 2 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। सम्मेलन में सांसद श्री सुधीर गुप्ता, असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री ईश्वरलाल पाटीदार, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डे, किसान संगठन के श्री बंशीलाल गुर्जर और श्री रणजीत सिंह रावत, उज्जैन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, विधायक सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, जगदीश देवड़ा, कैलाश चावला, ओमप्रकाश सखलेचा, दिलीप सिंह परिहार, चंदर सिंह सिसोदिया और राजेन्द्र पाण्डे सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और विशाल जनसमुदाय मौजूद था।
गरीबों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान
30 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों के कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना 'संबल' प्रारंभ की गई है। इसमें आम जनता को सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री मुरैना जिले की अम्बाह तहसील के ग्राम खजूरी में मुरैना-भिण्ड के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 36 करोड़ 89 लाख की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मुरैना भिण्ड के 76 हजार 813 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में सवा 20 करोड़ की सहायता और अन्य सामग्री का वितरण किया। सम्मेलन में मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, मुरैना सांसद श्री अनूप मिश्रा, भिण्ड सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, अन्य जन-प्रतिनिधि और भारी संख्या में भिण्ड-मुरैना के नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 तक किसी को भी बिना मकान या जमीन के रहने नहीं देगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साढे 37 लाख बेघर परिवार है इन सभी परिवारों को 2022 तक 40 लाख मकान बनाकर देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष 10-10 लाख मकान बनायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो दुनिया में कहीं नही हुआ वह प्रदेश में हमने किया। उन्होंने कहा कि हम गेहूँ, धान, चना आदि न केवल किसानों से खरीद रहे हैं बल्कि उस पर प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जुलाई से जन-कल्याण योजना के हितग्राहियों को 200 रूपए प्रति माह के फ्लेट रेट पर बिजली की सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के बच्चे मजदूरी ही करेंगे की सोच को हमें खत्म करना है। गरीबों के बच्चें भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऊचे पदों पर आसीन हो, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जा रहा है । गरीबों के बच्चों के लिए कक्षा एक से पी एच डी तक की फीस सरकार भरेगी । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भिण्ड मुरैना क्षेत्र के लोगों ने देश की सीमा पर भारत माता का मान बढ़ाया है। मुख्यम़ंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, राज्य बीमारी सहायता निधि में हर गरीब को ईलाज की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका और पीने के पानी के लिए कुप्पी और महिला संग्राहकों को साड़ी की सौगात अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 14 लाख करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। इतना किसी सरकार ने नहीं किया। श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सिंचाई का रकबा 7 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। साथ ही चंबल केनाल के माध्यम से भिण्ड टेल तक पानी पहुँचाया गया है जो एक अनुकरणीय पहल है। सांसद श्री अनूप मिश्रा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा दिवंगत श्रीमती जुलानिया को पुष्प चक्र अर्पित
30 May 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज राजगढ़ जिले के खुजनेर पहुँचकर अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस.जुलानिया की दिवंगत माताश्री श्रीमती सुंदर बाई जुलानिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। डॉ. मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की और शोक-संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की। श्रीमती सुंदर बाई का गत दिवस निधन हो गया था।
गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भोपाल पहुँचने पर स्वागत
30 May 2018
गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भोपाल पहुँचने पर भव्य स्वागत किया। स्टेट हैंगर पर प्रदेश के गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, डीजीपी श्री ऋषि कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री सिंह केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन करेंगे आज
30 May 2018
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह 31 मई को भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के नव-निर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. ए.पी. माहेश्वरी होंगे। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी प्रदेश में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को साकार करेगी। अकादमी में राज्यों के सीधी भर्ती के पुलिस उप-अधीक्षकों और केन्द्रीय पुलिस बलों के उप/ सहायक सेनानियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। भोपाल जिले के कान्हासैय्या क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ भूमि पर स्थापित सीएपीटी परिसर में सर्व-सुविधायुक्त क्लास रूम, कार्यालय, प्रशिक्षु आवास, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, अस्पताल, शॉपिंग काम्प्लेक्स तथा बेडमिंटन हॉल का निर्माण किया गया है।
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
29 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में आज कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2003 को पुनरीक्षित कर अंशदान एवं बीमा मूल्य को दोगुना करते हुए योजना में अंशदान का 60 प्रतिशत अंश बचत निधि में और 40 प्रतिशत अंश बीमा प्रीमियम के रूप में नियत करने का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 के रूप में 1 जुलाई 2018 से प्रभावशील की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख कर्मचारी लाभांवित होगें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रि-परिषद ने राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में 5 संवर्गो के लगभग 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया। पाँच संवर्गो में शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कारीगर, सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनर, वनाधिकार प्राप्त पट्टाधारी, बीड़ी बनाने वाले मजदूर और मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के असंगठित श्रमिक संवर्ग शामिल है। इन संवर्गो को शामिल करने के बाद अब लगभग 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में चिन्हित बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 2 लाख रूपये तक की राशि की पात्रता होगी। उच्च शिक्षा मंत्रि-परिषद ने महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के स्वीकृत रिक्त पद पर निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदकों/अतिथि विद्वानों के लिए एक बार में शैक्षणिक सत्र के सभी 12 माहों या शेष बचे माहों की कालावधि के लिए प्रति दिवस 1500 रूपये, प्रतिमाह न्यूनतम 30000 रूपये के निश्चित मानदेय देते हुए आमंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाने का निर्णय लिया। अतिथि विद्वानों को 6 दिन का आकस्मिक अवकाश और 90 दिनों के न्यूनतम मानदेय सहित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 469 महाविद्यालय संचालित है। मंत्रि-परिषद ने 2 शासकीय महाविद्यालय बैहर (बालाघाट) और सौंसर (छिंदवाड़ा)में स्नातकोत्तर स्तर पर 5 विषयों में नई कक्षाएँ और 3 शासकीय महाविद्यालय आठनेर (बैतूल), निवास (मण्डला) एवं भीकनगांव (खरगोन) में 3 नवीन संकाय शुरू करने के लिए 20 शैक्षणिक तथा 24 अशैक्षणिक कुल 44 पद और आवर्ती व्यय भार 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 73 लाख रूपये तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत झाबुआ, डिण्डौरी में नवीन आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने पर होने वाले आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 69 लाख 98 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 24 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 14 करोड़ 40 लाख रूपये एवं राज्यांश 9 करोड़ 60 लाख) तथा 96 शैक्षणिक, 50 अशैक्षणिक कुल 146 पदों का सृजन तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों से शहपुरा, जिला डिण्डौरी में एक नवीन आदर्श महाविद्यालय शुरू करने पर आवर्ती व्यय भार 3 करोड़ 34 लाख 99 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 12 करोड़ रूपये तथा शैक्षणिक 48, अशैक्षणिक 25 कुल 73 पद इस तरह 3 नए आदर्श महाविद्यालयों के लिए कुल 144 शैक्षणिक एवं 75 अशैक्षणिक कुल 219 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के आवासीय भवन और परिसर निर्माण पूरा करने के लिए 4 करोड़ 59 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृत राशि 265 करोड़ 19 लाख को बढा़ते हुये 355 करोड़ 95 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। पशुपालन मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के तहत 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रचलित राजस्व व्यय से संबंधित गोकुल महोत्सव योजना को 1 अप्रैल 2017 से आगामी 3 वर्ष तक निरन्तर रखने की मंजूरी दी। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 750 करोड़ एवं राज्यांश 500 करोड़ रूपये कुल 1250 करोड़ का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 703 करोड़ 61 लाख 34 हजार और राज्यांश 469 करोड़ 7 लाख 56 हजार कुल 1172 करोड़ 68 लाख 90 हजार रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 67 करोड़ 92 लाख 55 हजार और राज्यांश 45 करोड़ 28 लाख 37 हजार कुल 113 करोड़ 20 लाख 92 हजार रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। सहकारिता मंत्रि-परिषद ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को राहत देने के लिए अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने के लिए राज्य शासन के अंशदान की योजना को आगामी वर्षों में निरंतर रखने तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार प्रावधान सहकारिता विभाग के बजट में करने संबंधी स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नई दिल्ली में "जी.आई.एस. 2019" और "इन्वेस्ट एम.पी." पोर्टल जारी
29 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 के लिए आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में दो वेबपोर्टल - 'जी.आई.एस.-2019' और 'इन्वेस्ट एम.पी.' जारी किये। श्री चौहान ने उपस्थित राजनयिकों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने और निवेश का आमंत्रण दिया। जी.आई.एस. 2019 आगामी 23-24 फरवरी 2019 को इंदौर में होना निश्चित हुआ है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा सहित केन्द्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री चौहान ने कार्यक्रम में हो रहे चहुमुँखी विकास के बारे में बताते हुए उपस्थित उद्योगपतियों एवं राजनयिकों को उद्योग लगाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। खनिज संपदा के साथ प्रदेश की अधोसंरचना को पूर्णरूप से विकसित किया जा चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरप्लस राज्य है। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया गया है। पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिंचित जमीन 40 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है। कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने लगातार पाँच साल कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कृषि विकास दर पिछले कई सालों से 20 से ऊपर पाई गई है। ग्रोथ रेट पिछले सात सालों में डबल डिजिट में है। उन्होंने कहा कि इस सबके अलावा प्रदेश का प्रशासन हमेशा निवेशकों का मददगार और सहायक सिद्ध हुआ है। प्रदेश में कुशल मैनपावर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समग्र में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अधोसंरचना और राजनीतिक स्थिरता, निवेश के माहौल के लिए अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। वाणिज्य-उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इन्वेस्ट पोर्टल एम.पी. के जरिये निवेशक 6 विभाग और 22 सेवाओं से सीधे जुड़ जाता है। उसे पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारियाँ घर बैठे ही सुलभ हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। प्रमुख सचिव वाणिज्य-उद्योग मोहम्मद सुलेमान ने दृश्य और श्रव्य माध्यम से दोनों पोर्टल की जानकारी दी।
पहली बार देखा सभी का ख्याल रखने वाला शिवराज जैसा मुख्यमंत्री
29 May 2018
मध्यप्रदेश में किसान, श्रमिक और अन्य गरीब वर्ग मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दिल से अपने परिवार का मुखिया मानने लगा है। मुख्यमंत्री का देहाती क्षेत्रों में दिन-रात तूफानी दौरा और गाँव वालों से सहज भाव से मन की बात करने की शैली से ये सभी बहुत प्रभावित हैं। प्रदेशभर में बड़े स्तर पर हो रहे सम्मेलनों में अब गरीब वर्ग, किसान और श्रमिक अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री से मिलने और बातचीत के लिये पहुँचने लगे हैं। नौतपा की तेज गर्मी भी लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोक नहीं पाई है। हाल ही में 26 मई को आगर-मालवा में हुए तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में सभी वर्गों के जरूरतमंद महिला-पुरुष मुख्यमंत्री श्री चौहान का अपनापन पाकर गद्गद हो गये। कृषक धीरज सिंह, भगवान सिंह चौहान, राजू बाई, सुजान सिंह, दिनेश कुमार, बहादुर सिंह, दयाराम, विक्रम का कहना है कि हमारी हर समस्या, हर जरूरत बिना हमारे बोले मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर पूरी कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं गरीबों, किसानों और सबका ख्याल रखने वाला शिवराज जैसा मुख्यमंत्री। सम्मेलन में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद किसान धीरज सिंह ने खेती छोड़ने का इरादा बदल दिया है। उनके दो बेटे और एक बेटी है। उनका कहना है कि अब हम खेती का नफा-नुकसान क्यों सोचें। अब तो बेटों को भी खेती में ही लगाऊँगा। मुख्यमंत्री ने भावांतर भुगतान योजना में प्रोत्साहन राशि देकर हमें बर्बाद होने से बचाया है। उन्होंने किसानों के लिये जितना किया है, इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ग्राम रातड़िया के किसान दयाराम किसानों के हित में लिये गये फैसलों से खुश हैं और चैन से अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। ग्राम पचेटी के किसान भगवान सिंह चौहान ने पिछले साल 100 क्विंटल गेहूँ बेचा था। राज्य सरकार ने उन्हें इस साल, पिछले साल बेचे गेहूँ पर 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है। समर्थन मूल्य पर चना बेचने पर उन्हें 4400 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिला है। पहले चना बेचने पर 3400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल पाता था। पिछले सीजन में 70 क्विंटल चना बेचा था। इस प्रकार उन्होंने 70 हजार रुपये मुनाफा कमाया है। ग्राम हाबर के किसान शंकरलाल राठौर की पिछले वर्ष फसल खराब हो गई थी। उन्होंने कृषि अधिकारियों की मदद से क्लेम भरा। कम समय में उन्हें 2 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से फसल बीमा मुआवजा की राशि मिल गई। ग्राम गंगापुर के किसान सुजान सिंह बरनावत भावांतर भुगतान योजना को किसानों के लिये संजीवनी बताते हैं। ग्राम रोकड़ा के किसान बहादुर सिंह परम्परागत खेती करते थे। भावांतर भुगतान योजना में अन्य फसलों को भी शामिल करने के बाद उन्होंने सरसों और मसूर भी लगाने का निर्णय लिया। ग्राम कनासिया के किसान विक्रम सोयाबीन का 2800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलने पर खुश है। ग्राम हिरपुरभज्जा शाजापुर के 55 वर्षीय निर्धन शिवनारायण ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने पर मुख्यमंत्री की तारीफ की है। पहले उनके सिर पर केवल बरसाती होती थी। अब पक्की छत है। ग्रामीण बाबूलाल अहिरवार ने मुख्यमंत्री पेयजल योजना से उनके गाँव की पीने के पानी की समस्या हल होने पर राज्य शासन का आभार माना है। ग्राम कानड़ के खेतिहर मजदूर रघुराम ने बताया कि पहले मजदूरों की तकलीफ को कोई समझता नहीं था। हम लोग अकेले ही अपनी तकलीफ सहते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना लागू कर बहुत बड़ी राहत पहुँचाई है। इसी गाँव की राजूबाई को उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन मिलने से उसका परिवार खुश है।
एक अप्रैल से मिलेंगे संबल योजना के हित-लाभ चिकित्सा सुविधा के लिये नहीं रहेगा आयु का बंधन
29 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीयन करवाने वाले हितग्राही विगत एक अप्रैल 2018 से हित-लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे। उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे। पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा। प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत् निगरानी करें। किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें। श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की लांचिंग और हित-लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे। 13 जून को होगी जन-कल्याण योजना की लांचिंग मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधि और प्रशासन की सक्रिय सहभागिता रहे। आगामी 13 जून को योजना के लांचिंग कार्यक्रम में पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला गैस, लाड़ली लक्ष्मी, चरण-पादुका आदि अन्य योजनाओं के शेष हितग्राहियों को भी हित-लाभ दिये जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी कार्य में सहूलियतें और सुविधाएँ सुनिश्चित की जायें। उनकी आड़ में निहित स्वार्थी तत्व बेईमानी नहीं कर सकें, इसकी भी कड़ी निगरानी की जाये। उन्होंने कहा कि गेहूँ पर प्रोत्साहन राशि आगामी 10 जून को किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। इसी तरह लहसुन पर 800 और प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पंजीकृत किसानों को दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि पंजीकृत हितग्राही को विद्युत उपयोग 1000 रुपये से कम और विद्युत कनेक्शन 500 वॉट से अधिक नहीं होने पर ही फ्लैट बिल योजना का लाभ मिलेगा। हितग्राही को विद्युत बिल के रूप में मात्र 200 रुपये का भुगतान करना होगा। आगामी 13 जून तक मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश दिये। समिति के पाँच सदस्यों में एक महिला और एक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति का गठन होगा। नीट में चयनित लोगों की चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार देगी श्री चौहान ने कहा कि नीट प्रतियोगी परीक्षा में चयनित प्रतियोगियों की निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार भरवायेगी। इसी तरह जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख तक की रैंक वालों की फीस भी सरकार भरेगी। अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राएँ भी योजना में लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रसार किया जाये। प्रसार के लिये दीवार लेखन और पंचायत भवन की दीवार पर सूचनाओं का लेखन कराया जाये। उन्होंने जन-अभियान परिषद के ब्लाक कोआर्डिनेटर का आव्हान किया कि वे भी योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में सहयोग करें। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह और प्रमुख सचिव श्रम श्री संजय दुबे ने योजना के क्रियान्यवन से संबद्ध विषयों की जानकारी दी। श्री दुबे ने प्रस्तुतिकरण में प्रसव, अंत्येष्टि, अनुग्रह, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा, कोचिंग, प्रशिक्षण, ई-लोडर, रोजगार के लिये ऋण अनुदान और फ्लैट रेट विद्युत बिल भुगतान आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड का वितरण आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाना है। एक अप्रैल से 31 मई तक हित-लाभ पाने वालों को आगामी 13 जून को राशि चैक से दी जायेगी। कार्यक्रम में पंजीयन प्रमाण-पत्र भी जारी किये जायेंगे। कांफ्रेंस में भोपाल में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री बालकृष्ण पाटीदार, राज्य मंत्री आयुष एवं कुटीर-ग्रामोद्योग श्री जालम सिंह पटेल, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम और श्री प्रदीप पाण्डेय, जिलों में संबंधित विधायक, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला, जनपद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी और जन अभियान परिषद के खंड समन्वयक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपा स्निप योजना में प्राप्त प्रथम पुरस्कार
29 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश को स्निप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मिले राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार का प्रमाण-पत्र सौंपा। यह पुरस्कार प्रदेश को एकीकृत बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये मिला है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिये विभाग को बधाई दी है। मंत्री श्रीमती चिटनिस ने बताया कि यह पुरस्कार दस राज्यों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश को मिला है। निर्धारित सात में से छह सूचकांक के लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रदेश को 9 करोड़ 60 लाख रूपये की पुरस्कार राशि मिली है।
31 मई को मॉडल आई.टी.आई. गोविन्दपुरा में रोजगार मेला
29 May 2018
मॉडल आई.टी.आई. गोविन्दपुरा भोपाल में 31 मई को सुबह 10.30 बजे से रोजगार मेला लगाया जायेगा। मेले में युवक/युवती अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं बायोडाटा के साथ साक्षात्कार के लिये उपस्थित हो सकते हैं। कंपनियों द्वारा भर्ती अपनी शर्तों पर की जायेगी। वेतनमान 5000 से 15000 रूपये प्रति माह तक हो सकता है। रोजगार मेले में 31 मई को सुजकी मोटर्स, सेसिज टेक्नोलॉजी, कोरल फ्यूचर, रिलायबल फर्स्ट, यशस्वी ग्रुप, शिवशक्ति बायो बायोप्लांट भोपाल, मैग्नम बीपीओ प्रा. लि. भोपाल, एजिस प्रायवेट लिमिटेड भोपाल, यूरेका फोर्ब्स भोपाल, डोमोनीज पिज्जा भोपाल, नवकिसान बायो प्लांटेक भोपाल, बजाज केपिटल प्रा.लि. भोपाल, जी 4एस सिक्यूरिटी, डायनामिक सिस्टम प्रा.लि., कोसमोस मैनपावर, बीबीबी मैनपावर साल्यूशन, एमआई 2सी सिक्युरिटी एवं फेकल्टिज प्रा.लि., पोर्टी मेडिकल, एनएमएस इंटरप्राइजेस, वाटरमेलन मेंनगामेंट ग्रुप फ्लिपकार्ट, नाहर स्पिनिंग मिल्स, ग्लोबल टैंक आदि विभिन्न कंपनियां सम्मिलित होंगी। पद नाम : मशीन ऑपरेटर, ट्रेनीज वर्कर, हेल्पर, डिलेवरी बॉय, मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेनीज वर्कर, ऑफिसर, सेल्स एक्जिक्यूटिव, कस्टमर केयर, साइलेंट रिलेशनशिप एक्जिक्यूटिव, आटोमोबाइल्स/मैन्यूफेक्चरिंग, जीईटी डीईटी प्रोडक्शन, टेक्निशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इत्यादि। योग्यता : कक्षा 10वीं से बारहवीं तक और स्नातक, आई.टी.आई. डिप्लोमा होल्डर, एमबीए., बीई इत्यादि। नोट- 1.सुजकी मोटर्स के लिये आयु 18 से 23 वर्ष एवं 10वीं में 50 प्रतिशत और आई.टी.आई. में 60 प्रतिशत। 2. डोमोनीज एवं फ्लिपकार्ट के लिए ड्रायविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयु : 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए।
जनसम्पर्क मंत्री से मिले संचालक जनसम्पर्क
28 May 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र से आज निवास पर नव-नियुक्त जनसम्पर्क संचालक श्री आशुतोष प्रताप सिंह ने सौजन्य भेंट की। श्री सिंह ने हाल ही में संचालक जनसम्पर्क का पदभार संभाला है।
भोपाल में पहले दिन 381 लोगों तोड़े ट्रैफिक के नियम
28 May 2018
राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आसान नहीं होगा। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोशन लिमिटेड के इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सोमवार से चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले दिन एक घंटे में 28 लोगों के चालान बनाए गए। ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए 381 लोगों की पहचान की गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई संभागायुक्त श्री आजातशत्रु श्रीवास्तव, कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस आईजी श्री जयदीप प्रसाद, डीआईजी श्री धर्मेंद्र चौधरी, नगर निगम आयुक्त और बीएससीडीसीएल के ईडी श्री अविनाश लवानिया की मौजूदगी में शुरू हुई। शहर में 24 स्थानों पर आईटीएमएस से ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है। इसके लिए हाई रेज्यूलूशन कैमरे लगाए गए है। इनकी संख्या 255 से अधिक है। इसमें बिना हेलमेट, स्टॉप लाइन क्रॉस करने, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने और निर्धारित स्पीड लिमिट से तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आईटीएमएस लगाया है। इसका लोकार्पण 8 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तब से वाहन चालकों को आईटीएमएस के कंट्रोल रूम से टैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी जा रही थी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मोबाइल पर संदेश भी भेजे जा रहे हैं। चौराहों और सड़कों पर लगे कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तस्वीर ले लेंगे। इसमें ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाएगा। इसे एक बार सिस्टम के माध्यम से निगरानी करने वाले ऑपरेटर भी क्रॉस चैक करेंगे। इसके बाद नियमानुसार चालान जारी कर दिया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान उनके वॉट्स एप नंबर, ई-मेल आईडी और साधारण डाक से चालान घर पहुँच जाएगा। इसके लिए आरटीओ में दर्ज वाहनों के रिकॉर्ड के अनुसार वाहन मालिक को फोटो के साथ चालान भेजे जाएंगे। इन चालानों की राशि एमपी ऑन लाईन से जमा की जा सकेगी।
निवेश के लिये उद्योगपतियों की पहली पसंद बना मध्यप्रदेश : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
28 May 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए उद्योगपतियों की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ राज्य सरकार की ओर से उद्योगों के लिये सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उद्योग मंत्री आज यहाँ मध्य भारत के संबसे बड़े प्राइवेट स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एंड को-वर्किंग स्पेस के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। माय-स्‍किल के कार्यपालक निदेशक श्री स्‍वप्निल त्रिपाठी ने बताया कि को-वर्किंग स्पेस की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यहाँ उद्यमी एक-दूसरे की कई तरह से मदद करते हैं। यहाँ वर्क-स्पेस में विभिन्न प्रोफेशनल्स के कार्यालय हैं। भारत सरकार के सभी स्टार्टअप से संबंधित स्कीम के बारे में भी यहाँ अवगत कराया जाता है।
उजाला योजना में 1.69 करोड़ एल.ई.डी. बल्बों का वितरण
28 May 2018
बिजली की बचत और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिये लागू उजाला (UJALA- Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All ) योजना में अब तक 9 वॉट के 1 करोड़ 69 लाख एल.ई.डी बल्बों का वितरण किया गया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि औसत मासिक वितरण के आधार पर मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि एल.ई.डी. बल्ब के अतिरिक्त 20 वॉट की लगभग 4 लाख 13 हजार 995 एल.ई.डी. ट्यूबलाईट और 50 वॉट के 5 स्टार रेटेड 98 हजार 364 पंखों का वितरण किया गया है। इस योजना से प्रदेश में लगभग 35 लाख हितग्राही लाभांन्वित हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एल.ई.डी. बल्ब के उपयोग से बिजली की खपत में लगभग 21 लाख 94 हजार 935 मिलियन वॉट (MWH) की कमी आई है। उपभोक्तओं के बिल में भी सालाना लगभग 2200 करोड़ की कमी आई है। एल.ई.डी बल्ब के उपयोग से प्रति वर्ष लगभग 17.77 लाख टन कार्बन (Co2) उत्सर्जन में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में 30 अप्रैल 2016 से शुरू हुई उजाला योजना में 9W क्षमता के उच्च गुणवत्ता एवं ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. बल्बों का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में 70 रूपये प्रति बल्ब की दर से प्रदेश में निर्धारित केन्द्रों, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालयों, अक्षय ऊर्जा शॉप्स, विद्युत वितरण केन्द्रों, डाकघरों, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एल.ई.डी. बल्बों का विक्रय किया जा रहा है।
विधायक निधि से कोटरा में बनेगा सांस्कृतिक भवन
28 May 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सरस्वती शिशु मंदिर, हर्षवर्धन नगर में टूयबवेल खनन और राजीव नगर कोटरा सुल्तानाबाद में सांस्कृतिक कार्यों के लिए भवन निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। राजस्व मंत्री ने दोनों कार्य के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत की है। श्री गुप्ता ने रह वासियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना सहित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना ने युवाओं को बनाया आत्म-निर्भर
28 May 2018
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना युवाओं के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से कई युवा अपना रोजगार शुरू कर अपने परिवार का बेहतर भरण-पोषण करने के साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। मुरैना निवासी राकेश कुमार के जीवन में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना वरदान बन कर आई। आटो और टेम्पों पर मजदूरी कर बमुश्किल 4000 रुपये कमाकर तंगहाली में जीवन बिताने वाले राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की मदद से घर में ही झाडू बनाने का कारखाना खोल लिया है। अब वह लगभग 12 हजार रुपये महीने कमा रहा हैं। ई-रिक्शा से बढ़ी आमदनी : मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना ने विदिशा के रतन सिंह के जीवन को बदल दिया है। रतन सिंह ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में एक लाख 70 हजार रुपये का लोन लेकर ई-रिक्शा खरीदा। अब ये ई-रिक्शा से अच्छी-खासी कमाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि हर महीने लोन की किश्त चुकाने के बाद भी अपने परिवार का बेहतर ढंग से जीवन-यापन कर रहा है। मणिभाई के अनुभवों को मिली उड़ान : विदिशा जिले में बासौदा के कम्प्यूटर में सिद्धहस्त मणिभाई अहिरवार को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5 लाख रुपये का लोन स्वीकृत हुआ। उन्होंने एम.पी. ऑनलाइन की कम्प्यूटर की दुकान खोल ली। अब प्रति माह लगभग 25 हजार रुपये की कमाई कर रहे हैं। इस योजना ने मणिभाई के परिवार को आर्थिक संबल दिया है। आज वह दूसरों को रोजगार देने के लायक बन गया है।
बासमती चावल के पेटेंट प्राप्ति का पुरजोर प्रयास
27 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सबसे ज्यादा ध्यान खेती पर देना होगा। इस बात को ध्यान में रखकर अनेक वर्षों से सिंचाई, उन्नत खेती और किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का मैदानी-स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज इंदौर में म.प्र. श्रेष्ठ कृषि क्रांति कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की खेती-किसानी को राष्ट्रीय-स्तर पर हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति सद्भावना के अनुरूप प्रदेश में यह प्रयास किया जा रहा है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाये। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम किसानों के सहयोग से ही काफी हद तक सफल हो गये हैं। इसी का परिणाम है प्रदेश में अब हर फसल का भरपूर उत्पादन। श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार बासमती चावल का पेटेंट प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसके लिये अन्य राज्यों के दावों को हम चुनौती भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बटाई पद्धति को कानूनी बना दिया गया है, जिससे भू-स्वामियों और खेती करने वाले के हितों का संरक्षण होगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे बम्पर उत्पादन को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद को निर्यात करने की दिशा में भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 7 लाख से 40 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने में हम सफल हुए हैं। अब इसे 80 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये नदी जोड़ो जैसे कार्य किये जा रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिये निर्धारित समय पर भरपूर बिजली उपलब्ध कराने के लिये फीडर सेपरेशन का कार्य किया गया है। किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण दिया जा रहा है। बोनस की राशि दी जा रही है। बीज बदलने और एडवांस खाद उठाने पर लगने वाले ब्याज को शून्य कर दिया गया है। क्रांतिकारी भावांतर भुगतान योजना मैदानी-स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। लहसुन, चना और मसूर का भी समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब किसानों को उनकी मेहनत और पसीने का वाजिब दाम दिलवाने के लिये किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ उत्पादक किसानों के पिछले वर्ष के फायदे को राज्य सरकार ने याद रखा और इस वर्ष उन्हें 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने वाले किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 65 रुपये अधिक, अर्थात 265 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर फसल का भरपूर उत्पादन होने से किसानों की परेशानियों से राज्य सरकार भली-भाँति परिचित है। अब किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिये राज्य सरकार बतायेगी कि अपने खेत में कब और क्या लगायें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर निर्धारित होने वाले फसल मूल्य का मध्यप्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिल सके। श्री चौहान ने बताया कि उद्यानिकी क्षेत्र में हुई क्रांति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना में 10 करोड़ तक की लागत के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मेगा प्रोजेक्ट मानकर हितग्राही को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जायेंगे।
माही नदी नर्मदा नदी से लिंक होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
27 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को धार जिले के मांगोद में हुए असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में कहा कि माही नदी को नर्मदा नदी से लिंक किया जायेगा। प्रदेश में किसानों को गेहूँ पर 265 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन पर 800 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खातों में पहुँचाई जायेगी। हर साल बनेंगे 10 लाख मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पट्टा देकर रहवासी जमीन का मालिक बनाया जायेगा। प्रदेश में आगामी 4 वर्षों में 37 लाख 50 हजार गरीबों को मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रदेश में हर वर्ष 10 लाख आवास बनाकर गरीबों को दिये जायेंगे। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना की जानकारी देते हुए कहा कि योजना में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित किया जायेगा। हितग्राही का सत्यापन स्वयं हितग्राही करेगा। उन्होंने गरीब वर्गों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस राज्य सरकार भरेगी। हर गरीब के बेटा-बेटी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। एक लाख बच्चों को स्व-रोजगार से जोड़ा जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गरीब वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। श्री चौहान ने लोगों से अपील की कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठायें और प्रदेश के विकास में भरपूर सहयोग प्रदान करें। रु. 290 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धार जिले में 145 करोड़ की लागत के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और करीब 145 करोड़ की लागत के कार्यों का भूमि-पूजन किया। श्री चौहान ने सम्मेलन में 13 हजार से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित-लाभ वितरित किये। आठ हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण-पादुका और पानी की कुप्पी प्रदान की। धार जिले के 4975 भूमिहीनों को भू-अधिकार पट्टेवितरित किये। सम्मेलन में जिला प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सांसद श्री सुभाष पटेल, विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती रंजना बघेल, श्री वेलसिंह भूरिया, श्री भँवर सिंह शेखावत, श्री कालू सिंह ठाकुर, धार जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल और बड़वानी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लतादेवी रावत, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
अग्रणी जिलों में शामिल हुआ दतिया - जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
27 May 2018
जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि दतिया अब प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। दतिया शांति का टापू बनकर उभरा है। दतिया में व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मेडिकल कॉलेज, रेलवे ओवर ब्रिज, हवाई पट्टी से दतिया के चहुँमुखी विकास के द्वार खुले हैं। उन्होंने आज संतराम धाम, दतिया में आयोजित सिंधी समाज के सम्मेलन में यह बात कही। डॉ. मिश्र ने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम में कहा कि आज सामाजिक समरसता पर विचार करने की जरूरत है। हमें निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना होगा। सभी को निजी जीवन में भी सद्भावना को प्राथमिकता देना होगा। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता में विशेष योगदान के लिए श्री प्रभुदयाल अहिरवार सहित विभिन्न समाज-सेवियों को शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।
राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा विकास यात्रा में 2 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन
27 May 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग आज विकास यात्रा में सुभाष कॉलोनी, पुराना नगर, पुरूषोतम नगर और अशोका गार्डन की बस्तियों में पहुँचे। श्री सारंग ने सुभाष कॉलोनी और पुराना नगर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाला एवं नाली निर्माण सहित 2 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि करोंद क्षेत्र में 100 बिस्तरों के शासकीय चिकित्सालय और शासकीय महाविद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। विकास यात्रा में स्थानीय पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
अजजा और अजा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा
26 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये समग्र नीति बनाई जायेगी। नीति बनाने के लिये उच्च-स्तरीय समिति बनायी जायेगी। इस समिति में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की) का प्रतिनिधित्व भी होगा। श्री चौहान आज डिक्की के मध्यप्रदेश चैप्टर की लॉचिंग कर रहे थे। इस मौके पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में हर क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। सरकार की कोशिश है कि युवा नौकरी माँगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में भरपूर क्षमता, प्रतिभा, योग्यता और कल्पनाशीलता है। आवश्यकता केवल कुशल मार्गदर्शन और सहयोग की है। श्री चौहान ने डिक्की संगठन से आग्रह किया कि प्रदेश में कमजोर वर्ग में नये बिजनेस लीडर तैयार करने के शासन के प्रयासों में सहयोग दे। होशंगाबाद जिले के कीरतपुर औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक इकाई का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इकाई ने केवल मुर्गी पालन व्यवसाय से 20 करोड़ रूपये शुद्ध आय अर्जित की है। इस इकाई का प्रदेश के करीब 12 जिलों में 240 करोड़ का व्यापार है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्र सरकार के सफल और गौरवशाली 4 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कहा कि देश की भलाई 'सबका साथ-सबका विकास' में ही है। इसके लिये प्रधानमंत्री ने अनेक नई योजनाएँ शुरू की हैं। स्टेण्ड अप जैसी योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ वित्तीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री स्वयं योजनाओं की मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं। डिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री श्री मिलिंद कांबले ने कहा कि मध्यप्रदेश डिक्की में 24वें चैप्टर के रूप में शामिल हो रहा है। यह चैप्टर राज्य में आगामी एक वर्ष में 5 हजार उद्यमी तैयार करवाने और नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यह संस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों के अनुरूप सभी राज्यों में क्रियाशील है। केन्द्र सरकार की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी डिक्की सक्रिय भागीदारी करती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आबादी का 65 प्रतिशत 18 से 35 आयु वर्ग का युवा है। श्री कांबले ने मुद्रा योजना को वित्तीय समावेश की सबसे सफल योजना बताया। डिक्की के दक्षिण भारत इकाई के अध्यक्ष पद्मश्री श्री रवि कुमार नारा ने दक्षिण भारतीय राज्यों में संचालित योजनाओं और औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग की जानकारी दी। डिक्की की पश्चिमी भारत इकाई के अध्यक्ष श्री निश्चय शेल्के ने संस्था के स्वरूप की जानकारी दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रदेश में चैप्‍टर की स्थापना में डॉ. अनिल सिरवैया के सहयोग का उल्लेख और आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर विधायक श्री विष्णु खत्री, प्रमुख सचिव महिला - बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उद्यमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
आधी रात तक सीहोर जिले के गाँवों में रहे मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सीहोर जिले में विकास यात्रा के दौरान मध्य रात्रि तक नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम पाचौर, लाचौर और भादाकुई में ग्रामीणों के बीच रहे। मुख्यमंत्री ने जन-संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियाँ आयी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक प्रदेशवासी को सुखी, समृद्ध बनाने के लिये निरंतर प्रयास कर रही है। गाँवों में 4 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास/ भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पाचौर में 165 लाख रुपये लागत के 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन तथा 10 लाख 29 हजार की लागत की सीसी रोड का लोकार्पण किया। साथ ही 225 लाख 69 हजार रुपये लागत के अम्बर नदी पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान की विकास यात्रा में जिला प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत सहित अन्य जन-प्रतिनिधि भी साथ रहे।
मारूति सुजकी 10 हजार आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को देगी रोजगार
26 May 2018
मारूति सुजकी एक साल में आई.टी.आई. के लगभग 10 हजार विद्यार्थियों को रोजगार देगी। आई.टी.आई. के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आफिसर की बैठक में मारूति सुजकी के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी। बैठक में मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख ने कहा कि रोजगार पंचायत की तरह आई.टी.आई. के विद्यार्थियों के लिए अलग से रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। इसमें आई.टी.आई. के वर्ष 2014 से 2018 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। मेले में विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बैठक में रोजगार पंचायत और रोजगार मेले के संबंध में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारियों का ओरिअन्टेशन और प्लेसमेंट आफिसर की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति का पुनर्गठन
26 May 2018
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की राज्य स्तरीय स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह समिति के अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं। पुनर्गठित समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ऊर्जा, सचिव राजस्व, सचिव वन, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सचिव गृह (पुलिस), चीफ प्रोजेक्ट मैंनेजर, आर.ई.सी. लिमिटेड भोपाल, प्रबंध संचालक, एम.पी.पावर मैनजमेंट कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर सदस्य होंगे। समिति की बैठकों का समन्वय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा। यह समिति दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना के लागू रहने तक इनके परियोजना प्रतिवेदनों की अनुशंसा, प्रगति, क्वालिटी कंट्रोल तथा अंतर्विभागीय मुद्दों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही, परियोजना पूर्णता प्रतिवेदनों एवं योजना से संबंधित अन्य मुद्दों पर आवश्यकतानुसार अनुशंसा सहित योजना के त्वरित क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। समय-समय- पर केन्द्र शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो का भी समिति द्वारा निर्वहन किया जाएगा।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दी प्रधानमंत्री को बधाई
26 May 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके कुशल नेतृत्व में कल्याणकारी केन्द्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। डॉ. मिश्र ने बधाई संदेश में कहा कि भारत की पूरे संसार में छवि निखारने वाले वैश्विक नेता, विकास में विश्वास रख जन-जन के चहेते बने प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व के चार साल बेमिसाल रहे। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बुनियादी क्षेत्रों में निरंतर सुविधाएं बढ़ाने और अभूतपूर्व योजनाएं लाकर जनता को लाभान्वित करने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने कार्यों और नेतृत्व से विश्व में देश की छवि को निखारा है। श्री मोदी 'सबका साथ-सबका विकास' के ध्येय से कार्य करते हुए प्रधानमंत्री पद की अलग छवि निर्मित करने में सफल हुए हैं। इसलिए वे विश्व के लोकप्रिय जन-नेताओं में न सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि अग्रणी स्थान अर्जित किया है। डॉ. मिश्र ने श्री मोदी के नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति की कामना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की जनहितैषी नीतियों को लागू करने में मध्यप्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
राज्य सरकार ने गरीबों को अंतिम समय तक साथ देने की जन-कल्याण योजना लागू की
25 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देर रात तक सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के गाँव बडोदिया, हाथीघाट, रिठवाड और ढांडिया में जन-संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों एवं जरूरतमंदों को अंतिम समय तक साथ देने की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री जन-कल्याण(संबल) योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बताया कि आगामी 13 जून को गरीबों और श्रमिकों को इस योजना में सभी तरह के हित-लाभ वितरित किये जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि अगले चार साल मे प्रदेश में सभी पात्र आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाये जाएंगे, आवासीय भूमि का पट्टा देकर मालिकाना हक भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्व-सहायता समूह गठित कर उत्पादक कार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। श्री चौहान ने लोगों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे बताते हुए योजनाओं का लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया। ग्रामीण अंचल के 41.66 लाख के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने ग्राम हाथीघाट मे 15 लाख रुपये लागत से अम्बर नदी पर निर्मित स्नान-घाट का लोकार्पण किया। इसी क्रम में 12 लाख रुपये लागत के सामुदायिक भवन और 7.80 लाख रुपये लागत के आँगनवाड़ी भवन, ग्राम रिठवाड मे 3.28 लाख रुपये लागत की सीसी रोड तथा 3.58 लाख रुपये लागत की स्कूल बाउंड्री वाल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा, वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा हजारों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
मोदी सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे
25 May 2018
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार 26 मई को अपने उपलब्धि भरे कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को लेकर घर-घर संपर्क करेंगे। जिसको लेकर 26 मई से 11 जून के बीच विशेष अभियान चलाया जायेगा। पार्टी के 4 हजार वरिष्ठ नेता देश के 1 लाख प्रबुद्ध व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें केन्द्र सरकार की चार वर्षो की उपलब्धियांे से अवगत करायेंगे। 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उडीसा में इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसका लाइव प्रसारण जिला केन्द्रों पर किया जायेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 26 मई को ही केन्द्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों एवं संगठन की आगामी कार्ययोजना रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत ने बताया कि 26 मई से 11 जून के बीच विशेष अभियान में कार्यकर्ता प्रबुद्ध नागरिकों व समाज के हर वर्ग से संपर्क करेंगे। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन की शुरूआत 27 मई को भोपाल से होगी। उन्होंने बताया कि संपर्क अभियान में केन्द्र के मंत्री, सांसद, राज्य के मंत्री, विधायक, निगम, बोर्ड के अध्यक्ष, प्रदेश जिला पदाधिकारी, प्रबुद्ध जन से संपर्क करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अधिकारियों, साहित्य कला, संस्कृति, लोक कलाओं, खेल स्पर्धा, उद्योग जगत से जुडे वरिष्ठजन, वरिष्ठ पत्रकार, किसान नेताओं से संवाद किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विकास यात्राओं के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन एवं अनुसूचित जाति बस्तियों में एक दिवसीय संपर्क अभियान चलाया जायेगा। वरिष्ठ नागरिकों से संवाद और संपर्क भी विकास यात्रा का प्रमुख कार्यक्रम होगा। जिला केन्द्रों पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पत्रकार वार्ता कर केन्द्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों से अवगत करायेंगे। जिला स्तर पर बुद्धिजीवी, साहित्यकार एवं कलाकारों के सम्मेलन आयोजित होंगे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदिवासी सम्मान यात्रा के दौरान बिरसा मंुडा के शहादत दिवस 9 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन करेगा। 3 जून को प्रदेश भर में एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगी महापुरूषों की मूर्तियों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा। जिसमें स्थानीय निकायों की विशेष भूमिका होगी। श्री लुणावत ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में बूथ संपर्क अहम है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 लोगों से बूथ प्रमुख और मंडल के पदाधिकारी संपर्क करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान Narendramodi App डाउनलोड कराया जायेगा। 11 जून को युवा मोर्चा द्वारा मंडल स्तर पर वाहन रैलियों के आयोजन कि साथ विशेष संपर्क अभियान का समापन होगा। उन्होंने कहा कि जहां केन्द्र सरकार के 48 माह की उपलब्धियां लेकर पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच पहंुचेंगे वही राज्य सरकार की 14 वर्षो की उपलब्धियां भी विशेष उत्साहवर्द्धन करेगी। इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका होगी।
चार वर्षो में मोदी सरकार जनआकांक्षाओं पर खरी उतरी : शर्मा भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार पिछले चार वर्षों में जनआकांक्षाओं पर खरी उतरी है। सामाजिक, आर्थिक मोर्चा पर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए सामाजिक सरोकार पूरा किया। मोदी सरकार ने शुचिता पूर्ण पारदर्शिता के साथ 700 से अधिक नई योजनाएं आरंभ की। सब्सिडी के रूप में बिचैलियों की भेंट चढने वाले तीस हजार करोड़ रूपए की राशि की लूट समाप्त की। हितग्राही को मिलने वाली राशि उसके खाते में जमा हुई। उन्होंने कहा कि देश में नोटबंदी, वस्तु और सेवा कर जैसे आर्थिक सुधार किए गए जिससे कर अपवंचन पर लगाम लगी, कालेधन के सृजन पर विराम लगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत विदेशी निवेशकों का गंतव्य बना। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चा पर बेहतर प्रदर्शन से जीडीपी दर सात प्रतिशत के आसपास बनी रही। विश्व की रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट एजेंसी ने भारत की सराहना करते हुए आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीव्रगति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तगमा प्रदान किया। श्री शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वमान्य होता है। इस कसौटी पर भी भारत ने रिकार्ड बनाते हुए दस राज्यों में जनादेश हासिल किया। देश का सबसे पुराना दल कांग्रेस के पैर अनेक राज्यों में सत्ता से उखड़ गए और दस राज्य हाथ से फिसल गए। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की 21 राज्यों में सरकार बनी है जो राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने डोकलाम में दृढ़ता दिखाकर चीन के मंसूबों पर पानी फेरा। आज दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, इस्राईल, जापान, आस्टेªलिया सहित सभी देशों से भारत का कूटनीतिक संतुलन पूर्व की अपेक्षा से अधिक बेहतर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी राज्यों में हो रहा है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में 14 लाख 74 हजार 28 एवं शहरी क्षेत्रों में 2 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत हुए है। उज्जवला योजना के तहत 34 लाख 1 हजार 516 गैस कनेक्शन प्रदेश की बहनों को वितरित किए गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए प्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक खाते खुले और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से प्रदेश के 81.15 लाख लोग लाभान्वित हुए है। श्री शर्मा ने कुशल राजनय और लोकोन्मुखी प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के लिए दैवीय वरदान बताया है।
हरीशंकर विश्वकर्मा प्रदेश कार्यालय मंत्री पद से कार्यमुक्त भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेश सिंह की अनुमति से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाह ने मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री हरीशंकर विश्वकर्मा को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है।
कार्यशालाओं में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने में किसान मोर्चा जुटेगा भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा जून माह में सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के 2800 क्लस्टरों में किसान कार्यशालाओं आयोजित होगी। जिसमें किसान खेती की नई तकनीकों के साथ इम्प्रूव्ड फार्मिंग के लिए उपकरणों के बेहचतर उपयोग को सीखेंगे। कार्यशालाओं में कृषि वैज्ञानिक, किसान के उत्पादों के विपणन के लिए मार्गदर्शन देने देश के कृषि वैज्ञानिकों, विपणन विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी किसानों को मिलेगा। किसान कार्यशालाओं में किसानों की बेहतर भागीदारी हो इसके लिए किसान मोर्चा व्यापक तैयारियों में जुट गया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री व किसान कार्यशालाओं के संगठनात्मक पर्यवेक्षक श्री बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि देश के कृषि विपणन विशेषज्ञ विशेष रूप से कार्यशालाओं में किसानों के उत्पादों के विपणन की नई व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि को आय वृद्धि के साधन के रूप में अपनाने के लिए विशेष प्रजेन्टेशन दिया जायेगा। कार्यशालाओं को जून के 30 दिनों में इस तरह आयोजित किया जायेगा कि कृषि की नवीनतम तकनीक किसानों तक आसानी से पहंुचायी जा सके। प्रदेश के प्रगतिशील किसान भी अतिथि प्रशिक्षक होंगे। श्री गुर्जर ने कहा कि इसी दरम्यान 10 जून को किसान मोर्चा द्वारा जिला केन्द्रों पर किसान सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे। इन कार्यक्रमों में किसान की अच्छी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके इसके लिए किसान मोर्चा ने विधानसभा क्षेत्रवार कार्यशालाओं में भाग लेने वाले किसानों से संपर्क कर स्थानीय कृषि के मुद्दों को भी चिन्हित किया है जिससे इन कार्यशालाओं की प्रासंगिकता बढेगी।
किसान मोर्चा के पदाधिकारी 27 मई से राज्य की उपलब्धियों और संगठनात्मक संरचना के लिए जनसंवाद करेंगे भोपाल। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत ने बताया कि किसान मोर्चा के पदाधिकारी 27 मई से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पहंुचेंगे और राज्य सरकार की किसानोन्मुखी नीतियों, संगठनात्मक संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए जनसंवाद करेंगे। श्री रणवीर सिंह रावत 27 मई को आगर, मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री कृष्णा यादव उज्जैन और श्री हिम्मत सिंह दांगी संवाद के लिए मंदसौर पहंुचेंगे। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र राणा हरदा, देवास, प्रदेश मंत्री श्री निरंजन बिसेन छिंदवाडा, मंडला, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दर्शन चौधरी रायसेन, बाडी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में जनसंवाद करेंगे। श्री मुकेश तिवारी रायसेन, बाडी बरेली, सुल्तानपुर, श्री पदमसिंह ठाकुर, श्री अशोक मीणा और श्री सुनील चौहान भोपाल, संदीप श्रीवास्तव सीहोर और श्री प्रेम सिंह पटेल तथा श्री कैलाश पाटीदार इंदौर संभाग के जिले में पहंुचेंगे।

उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये: राज्य मंत्री श्री सारंग
25 May 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सांरग आज विभागीय समीक्षा में निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जायें। उपार्जन के साथ-साथ परिवहन की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का भुगतान समय पर हो। किसानों को उपार्जन केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, एवं आयुक्त श्री केदार शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री आर. के. शर्मा सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होना चाहिए सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज नरेला क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। श्री सारंग ने निर्माण एजेंसी को समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सारंग ने विकास यात्रा में रचना नगर, जनता क्वार्टर, एकतापुरी, अशोका गार्डन, दुर्गा नगर और सेमरा का दौरा किया। श्री सारंग ने रचना नगर में नाली और जनता क्वार्टर में पार्क निर्माण सहित 90 लाख रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया। विकास यात्रा में पार्षद श्रीमती गीता तोमर, श्री हेमराज कुशवाह, श्री सूर्यकांत गुप्ता, श्री अशोक वाणी सहित स्थानीय कार्यकर्ता और अधिकारी मंत्री श्री सारंग के साथ थे।
किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रदेश बन गया है मध्यप्रदेश
25 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश अब किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ किसानों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। वर्तमान में किसान समृद्धि योजना में किसानों को गेहूँ के विक्रय पर 265 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि तथा चना, मसूर और सरसों के विक्रय पर 100 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जा रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में अब तक 8 लाख आवास बनाये जा चुके हैं और वर्ष के अंत तक 15 लाख आवास बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री की पत्रकारों से चर्चा के मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि भी मौजूद थे। श्री चौहान ने पत्रकारों को बताया कि मध्यप्रदेश आज विकास और जनकल्याण के कार्यों में देश-दुनिया का अग्रणी राज्य है। यहॉ कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा सड़क, बिजली, सिंचाई, और किसान कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ है। गरीबी हटाने के लिये गरीबों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अन्य जरूरी सुविधाएं देने का काम भी किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में गरीबों के नि:शुल्क इलाज के लिये योजना चलाई जा रही हैं। गरीबी दूर करने के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। प्रदेश में अब शिक्षकों का एक ही कैडर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चुनाव चेहरों से नहीं, परफार्मेंस से जीता जाता है। चुनाव में विकास ही हमारा एजेण्डा रहेगा। प्रदेश में हम ने अनेक नवाचार किये हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्वशासी सरकारों सहित शिक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत और अन्य सभी शासकीय सेवाओं में 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बेटियों को परिवार बोझ नहीं माने, उनकी शिक्षा की उचित सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश में वर्ष 2006 में ही लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि किसानों को प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की भरपूर मदद की जाती है। भावांतर योजना जैसे राहत के अनेक प्रभावी तरीकों से फसलों की क्षतिपूर्ति भी की जाती है। क्षति का आंकलन 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से किया जाता है। राज्य में कानून बनाकर गरीब व्यक्ति को रहने की जमीन का मालिक बनाया गया है। गरीब प्रतिभाओं को प्रगति के अवसर मिलें, धन का अभाव प्रतिभा के विकास में बाधा नहीं बने, इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना शुरु की गयी है, जिसमें मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस का राज्य सरकार भुगतान करती है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में विगत पांच वर्षों से कृषि वृद्धि दर औसतन बीस प्रतिशत बनी हुई है। सिंचित क्षेत्र साढ़े सात लाख से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे अस्सी लाख हेक्टेयर तक ले जाने के लिये प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं में नर्मदा-क्षिप्रा जुड़ गयीं हैं। नर्मदा-गंभीर का कार्य पूर्णता पर है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश को पर्यटन में बेस्ट राज्य का पुरस्कार मिला है। इस वर्ष के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर ने क्रमश: प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
श्री रंजन को राज्यपाल के परिसहाय का अतिरिक्त प्रभार
25 May 2018
राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अविजीत कुमार रंजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को राज्यपाल के परिसहाय के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पदस्थ सेना के अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण नये सेना अधिकारी के परिसहाय के पद पर पदस्थ होने तक श्री रंजन के पास यह प्रभार रहेगा।
दो सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
25 May 2018
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बरतने पर दो मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त नगरपालिका अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण में लगातार ढिलाई बरती जा रही है। मई माह में भी न्यूनतम ग्रेडिंग पर रहने के कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना श्री अमजद गनी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडीदीप जिला रायसेन श्री राजेश श्रीवास्तव की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक की सौजन्य भेंट
24 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.के बंसल ने आज मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। श्री बंसल ने मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ भेंटकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान से नाबार्ड के नव-पदस्थ महाप्रबंधक श्री बंसल ने बैंक की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की। श्री बंसल ने मुख्यमंत्री को आगामी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जानकारी दी।
प्रदेशवासियों की जिंदगी को खुशहाल बनाना ही जीवन का उद्देश्य : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में बुदनी विकासखण्ड के ग्राम माथनी, भड़कुल, बोरदी और बोरी में विकास यात्रा करते हुए जन-संवाद के जरिये ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उन्हें शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिये दिन-रात चिंतन करता हूँ। नित नई जन-कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता हूँ। जन-संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ वितरित भी किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियाँ खुश रहेंगी, तो प्रदेश खुश रहेगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयास निरन्तर जारी हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से कार्य किये जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि सम्पूर्ण बुधनी विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा जल हर घर में पहुँचाया गया है। अब हर खेत को सिंचित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे सभी पात्र लोगों को रहने की जमीन का पट्टा देकर उनके लिये पक्का मकान बनाया जाएगा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बडी संख्या मे ग्रामीण उपस्थित रहे।
चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक जारी रहेगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक की जायेगी। आवश्यकता होने पर इसके बाद भी जारी रखी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि किसानों के लिये मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध किये जायें। मुख्यमंत्री ने गेहूँ उपार्जन की अंतिम तिथि को भी आवश्यकतानुसार बढ़ाने के निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में समर्थन मूल्य पर उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंडी में किसानों की सहभागिता के साथ व्यवस्थाओं का संचालन किया जाये। किसानों के साथ आत्मीय व्यवहार करें। मंडी संचालन में व्यवस्थाएं किसान हितैषी हों। चाय-पान, छाछ और छांव के बेहतर प्रबंध हों। प्रतीक्षा का समय कम से कम हो। तौल कांटों, छन्नों की संख्या बढ़ाने और परिसर को भी विस्तारित किया जाये। उन्होंने किसानों को फसल की शत-प्रतिशत खरीदी के प्रति आश्वस्त किया। श्री चौहान ने एसएमएस और टोकन जारी करने की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि खरीदी कार्य पर निरंतर निगरानी रखें। समस्या की प्राथमिक सूचना स्थानीय स्तर पर तत्काल प्राप्त हो, इसकी मानीटरिंग भी करें। समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता, परिवहन, भंडारण एवं भुगतान व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री चौहान ने लहसुन के लिये दी जाने वाली राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के कार्य की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, महानिदेशक पुलिस आर.के. शुक्ला, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, महानिरीक्षक पुलिस उपस्थित थे।
दूसरों की भलाई करना भी महायज्ञ है : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुदनी तहसील के गाँव खबादा में श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं श्री रामकथा में शामिल हुए। उन्होंने कथा-वाचक सुश्री संध्या तिवारी तथा श्री धीरेन्द्राचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों द्वारा भेंट किये गये चाँदी के मुकुट को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर ग्रामवासियों को वापस सौंपते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के आयोजन में इस मुकुट की बिछिया बनवाकर मेरी भांजियों को पहनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दूसरों की भलाई करना भी यज्ञ के समान ही पवित्र कार्य है। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्ग हैं- ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन मार्गों का अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से अनुसरण करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि शासन की सभी जन-कल्याणकारी योजनाएँ लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, वेयर-हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, सरपंच श्री लाल सिंह, अन्य जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
देश की गरिमामयी संस्कृति की रक्षा में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका
24 May 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज बालाघाट में पत्रकार महाअधिवेशन में वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में पत्रकार बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संस्कृति को जीवंत और सम्माननीय बनाए रखने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आधुनिक समाज और संचार क्रांति के इस दौर में यह आवश्यक है कि देश की गरिमामय संस्कृति की रक्षा की जाए। इसके लिए सम्पूर्ण मीडिया जगत को सजग रहकर निरंतर कार्य करना होगा। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। अधिमान्यता कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दी गई है। स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना में अब दो लाख के स्थान पर चार लाख रुपये तक कैशलेस उपचार और आकस्मिक दुर्घटना की दशा में असमय मृत्यु हो जाने पर पाँच लाख के स्थान पर दस लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों को संबोधित किया।
मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा ‘‘डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड इनर्जी इफिशियंशी‘‘ विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित उपभोक्ताओं के विश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है : डॉ. संजय गोयल
23 May 2018
भोपाल 23 मई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने कहा है कि राज्य में आबादी को 24 घंटे और कृषि क्षेत्र में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के अभियान की सफलता से उपभोक्ताओं के विश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है और उनकी अपेक्षाओं में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहॉं एक ओर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को मुहैया कराना है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता सेवाओं में निरन्तर सुधार की जरूरत है। डॉ. संजय गोयल बुधवार को पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर (पीडीटीसी) के सभागार में ‘‘डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड इनर्जी इफिशियंशी‘‘ विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक (तकनीकी) श्री आर.एस.श्रीवास्तव, निदेशक (पीडीटीसी) श्री आर.के.मिश्रा, मुख्य वित्त अधिकारी डॉ. राजीव सक्सेना, मुख्य महाप्रबंधक (शहरी परियोजना) श्री राजू डेहरिया, मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) श्रीमती स्वाति सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (क्रय) श्री एम.एस.अत्रै एवं मुख्य महाप्रबंधक (ग्रामीण परियोजना) सुश्री मनीषा मेश्राम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऊर्जा प्रबंधन, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम श्री सुरेन्द्र वाजपेयी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। इस तीन दिवसीय कार्यशाला में डिमांड साइड मैनेजमेंट, ऊर्जा दक्षता की दिशा में वितरण कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोड मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण, डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक्शन प्लान और राज्य में डिमांड साइड मैनेजमेंट गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने इस अवसर पर कहा कि वितरण कंपनी के अधिकारी उपभोक्ता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। इसलिए डिमांड साइड मैनेजमेंट के संबंध में बेहतर जानकारी के आधार पर प्रभावी एक्शन प्लान बना सकते हैं। उन्होंने आगे आने वाले वर्षों में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को देखते हुए एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पर जोर दिया। इस अवसर पर आईसीएफ कंपनी के श्री मृणाल भास्कर एवं सुश्री प्रियंगना ने आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक (पीडीटीसी) श्री बी.एस.खनूजा ने किया किया।
नजूल पट्टे का बकाया शेष नहीं होने पर 30 वर्ष के लिए होगा नवीनीकरण
23 May 2018
राज्य शासन ने नजूल के स्थायी पट्टों के नवीनीकरण की नयी नीति निर्धारित की है। नीति के माध्यम से स्थायी पट्टों की शर्तों के उल्लंघन/ अपालन के प्रकरणों का त्‍वरित निराकरण होने के साथ ही पट्टों का नवीनीकरण भी हो सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी नवीनीकरण के पहले वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करेगा। यह अंतिम निर्धारित भू-भाटक का 6 गुना होगा। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि स्थायी पट्टे के नवीनीकरण और शर्त उल्लंघन के शमन के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। स्थायी पट्टे की समाप्ति के एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान कभी-भी नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अवधि समाप्ति के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर शमन राशि अधिरोपित की जायेगी। यह आदेश 31 मार्च 2017 के पहले जारी किये गए स्थायी पट्टों के संबंध में प्रभावशील होंगे। ऐसे मामले, जिनमें स्थायी पट्टों की अवधि 31 मार्च 2017 के पहले समाप्त हो चुकी है तथा पट्टे की शर्त के उल्लंघन की स्थिति निर्मित हो रही है, में इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक 4 मई 2018 से एक वर्ष तक आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी पट्टे के नवीनीकरण के पहले नजूल अधिकारी/ तहसीलदार नजूल के माध्यम से निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट लेगा। स्थायी पट्टों की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। आवासीय भू-खंड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा ट्यूशन, सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी जैसे कुटीर उद्योग के लिए किया जाता है, तो वह प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जायेगा। लेकिन कोचिंग क्लासेस, बुटीक अथवा ब्यूटी पार्लर के लिए उपयोग करने पर इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जायेगा। गेस्ट हाउस अथवा हॉस्टल चलाने को भी वाणिज्यिक प्रयोजन माना जायेगा। पट्टेदार निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तन करवा सकता है। मूल पट्टेदार की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को पट्टे का अंतरण करवाना होगा। इसके बाद नवीनीकरण होगा। भू-खंड के दान अथवा विक्रय पर भी अंतरण की कार्यवाही होगी। ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि अवसान के बाद नवीनीकरण कराए बिना ही भू-खण्ड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा नवीनीकरण चाहे जाने पर इस कंड़िका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तद्क्रम में अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि के अवसान होने के बाद तीस वर्ष या उससे भी अधिक की अवधि बीत चुकी है, इस परिपत्र के अन्य प्रावधानों के अध्‍यधीन रहते हुए मूल पट्टा की अवसान तिथि को तीस वर्ष के लिये कल्पित नवीनीकरण मान्य करते हुए तद्क्रम में आगमी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा। शर्त उल्लंधन के प्रकरणों में शमन राशि जमा किए जाने की सूचना देने के एक माह के अंदर शमन राशि जमा करना होगा एवं प्रकरण के निराकरण के बाद एक माह के अंदर नवीन पट्टा तैयार कर विधिवत पंजीयन कराना होगा। पट्टा नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए 6 माह की समय-सीमा का निर्धारण किया गया है।
जैव विविधता समिति पिथौराबाद को मिला राष्ट्रीय अवार्ड
23 May 2018
सतना जिले की जैव विविधता प्रबंधन समिति को राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार से नवाजा गया है। तेलांगाना के राज्यपाल श्री ई. नरसिंहम्न ने यह अवार्ड अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हैदराबाद के प्रो. जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में दिया। समिति की ओर से यह पुरस्कार अध्यक्ष श्री बाबूलाल दाहिया ने ग्रहण किया। इस अवसर पर तेलांगाना के वन मंत्री, राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष और देश के जैव विविधिता विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना : उचेंहरा जनपद में स्थित पिथौराबाद समिति पिछले 7 सालों से मध्यप्रेदश राज्य जैव विविधता बोर्ड के मार्गदर्शन में तकरीबन 125 प्रकार की परम्परागत देशी धान प्रजाति का संरक्षण कर रही है। समिति द्वारा हर साल छोटे-छोटे भू-खंडों पर धान की तमाम परम्परागत प्रजातियों को उगाया जाता था। बोर्ड ने इसे आसान बनाते हुए यहाँ वैज्ञानिक तरीके से बीज बैंक की स्थापना करवाई। बीज बैंक में अब धान, गेहूँ, चना, मसूर, मक्का, कोदो, कुटकी, सांवा और अनेक देशी सब्जियों के बीज संरक्षित हैं। फसल आने पर किसान द्वारा एक के बदले सवा गुना वापिस करता है जिससे हर साल बीज बैंक में नया बीज बना रहता है। परम्परागत देशी अनाजों को बाजार से जोड़ने की पहल : समिति ने परम्परागत देशी अनाजों की खेती संरक्षण और उनकी चुनी हुई किस्मों भी की है। किसान बैंक से देशी अनाजों का बीज लेकर खेतों में उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ, धान, तिल, मक्का, ज्वार आदि अनाजों को दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, झारखंड और बेंगलोर के बाजारों में ऊँचा मूल्य दिलवाकर बिकवाया जाता है। समिति द्वारा जैव विविधिता पंजी का निर्माण कर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाई जानेवाली सभी जैव विविधता दर्ज की गई है। समिति की रणनीति धान की तीन पारंपरिक किस्मों तिलसान, दिलबक्सा और कमलश्री का व्यापक स्तर पर उत्पादन करना है। पेड़ पौधे, देशी सब्जियों एवं जड़ी-बूटी संरक्षण : समिति के सदस्य श्री रामलौटन कुशवाहा द्वारा 100 से अधिक पेड़-पौधे, वनस्पति, जड़ी-बूटी और कंदों का संरक्षण किया जा रहा है। इनकी वाटिका में परसमनिया पठार का प्राय: हर पौधा और जड़ी-बूटी संरक्षित है। श्री रामराज कुशवाह के खेत में लगभग 40 देशी सब्जियों के बीज को संरक्षित करने के साथ अन्य किसानों को भी इनका बीज प्रदाय किया जा रहा है। जैव विविधता समिति द्वारा पंजी में ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी तरह की जैव विविधता को दर्ज किया गया है। हर साल होता है बीज महोत्सव और किसान सम्मेलन : समिति हर साल परम्परागत अनाजों की अहमियत, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के महत्व को समझाने के लिये बीज महोत्सव एवं प्रक्षेत्र दिवस और किसान सम्मेलन आयोजित करती है। इनमें किसानों को खेती में ही उत्तम किस्म के बीज का चयन और जैविक खाद, जीवामृत खाद आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान अपने खेतों के अनुरूप बीज चुन सके। इसके लिये मदद के साथ देशी बीजों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। अनाज और जड़ी-बूटी प्रदर्शनी : कृषि विज्ञान केन्द्रों, पूसा संस्थान नई दिल्ली, वन मेला, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, चित्रकूट, रीवा आदि स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि पिथौराबाद समिति से प्रेरणा लेकर बोर्ड ने प्रदेश के 40 जिलों से पारम्परिक किस्मों के बीजों को इकट्ठा करने के लिये 'बीज बचाओ-कृषि बचाओ यात्रा' मई 2017 से जुलाई 2017 तक आयोजित की थी।
मत्स्य महासंघ में भी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होगी, मिलेगा 3 प्रतिशत महँगाई भत्ता
23 May 2018
मछली-पालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ की बैठक में मत्स्य महासंघ सेवाकर्मियों की अधिवार्षिकी आयु में 2 वर्ष की वृद्धि और एक जनवरी, 2018 से 3 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश-2018 के अनुसार प्रस्ताव आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ को भेजा जा रहा है। प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में सभी मछुओं का मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में पंजीयन करवाने का भी निर्णय लिया गया। मत्स्य महासंघ द्वारा संचालित 80 : 20 नाव जाल अनुदान योजना के प्रावधानों में न्यूनतम कार्य दिवस की पात्रता को समानुपातिक रूप से कम करने पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में राज्य-स्तरीय मछुआ सम्मेलन आयोजन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।
भाप्रसे अधिकारियों के स्थानांतरण और नवीन पद-स्थापना
22 May 2018
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण करते हुए उनकी नवीन पद-स्थापना जारी की है।
अधिकारी का नाम वर्तमान पद-स्थापना नवीन पद-स्थापना
श्री शीलेन्द्र सिंह अपर कलेक्टर, खरगोन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बुरहानपुर
श्री हरिसिंह मीणा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, दमोह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, हरदा

श्री रामाराव भोंसले उप सचिव गृह का अपर आयुक्त राजस्व सागर संभाग के पद पर किया स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया गया है।

न्यायालयों में 14 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
22 May 2018
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, तालुका, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में 14 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में लम्बित प्रकरण अपराधिक, शमनीय, पराक्राम्य अधिनियम के तहत बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्त संबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी। न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं। न्यायालयों में 14 जुलाई को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, अपराधिक और शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के ऐसे मामले रखे जायेंगे, जिनमें पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास कर सकेंगे।
श्री आशुतोष प्रताप सिंह संचालक जनसम्पर्क पदस्थ
22 May 2018
राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष प्रताप सिंह को संचालक जनसम्पर्क विभाग पदस्थ किया है। श्री सिंह वर्तमान में सेनानी, 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल के पद पर पदस्थ थे।
नगरीय निकायों की सेवाएँ ऑनलाइन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य : श्रीमती माया सिंह
22 May 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नगरीय सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। नागरिक इन सेवाओं का मोबाइल एप द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी निकायों को नागरिक से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए पेमेन्ट गेट-वे से भी जोड़ा गया है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में भुगतान नेट-बैंकिंग के माध्यम से ही किए जा रहे है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक प्रदेश में 1.79 लाख प्रकरणों में 3280 करोड़ रूपये का विभिन्न वेन्ड़रों को ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है
प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देने की नई पहल
22 May 2018
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने की नई पहल की है। बोर्ड ने आज इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शासकीय/अशासकीय संस्थान, व्यक्ति और जैव विविधता वाले विभागों को राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार योजना-2018 के तहत पुरस्कृत किया। अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रवि श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के सदस्य सचिव श्री आर श्रीनिवास मूर्ति ने किया। 'एक छात्र एक पौधा लगायें अभियान' के पं. उदित नारायण शर्मा पुरस्कृत व्यक्तिगत श्रेणी में छिन्दवाड़ा के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवा निवृत्त शिक्षक पं. उदित नारायण शर्मा को प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख रूपये, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। श्री शर्मा पिछले 38 सालों से 'एक छात्र एक पौधा लगाये अभियान' का संचालन कर रहे हैं। स्कूली छात्र-छात्राओं में पर्यावरण जैव विविधता एवं जल संरक्षण जागरूकता के लिये वह अनवरत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हरियाली गीत माला की भी रचना की है। डॉ. डी.पी. कनोजिया ने भोपाल में विकसित किया वन व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ. डी. पी. कनोजिया को भोपाल की आवासीय कालोनी रचना नगर में साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, अचार, महुआ, गूलर, पाखर, पीपल, नीम आदि के 60 से अधिक पौधे रोपने के लिये 2 लाख रूपये के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. कनोजिया पौधों से वृक्ष में तब्दील हो चुके पेड़ों की पिछले 20 सालों से नियमित सिंचाई और सुरक्षा कर रहे हैं। राज्य मछली महाशीर संरक्षण- कृत्रिम प्रजनन के लिये बड़वाह पुरस्कृत शासकीय संस्थागत श्रेणी में खरगौन जिले के वन मण्डल बड़वाह को मध्यप्रदेश की राज्य मछली महाशीर के संरक्षण एवं संवर्धन कर कृत्रिम प्रजनन द्वारा संख्या बढ़ाने के लिये द्वितीय पुरस्कार दिया गया। जागरूकता कार्यों के लिये मटकुली की जैवविविधता प्रबंधन समिति पुरस्कृत जैव विविधता प्रबंधन समिति श्रेणी में एक लाख रूपये का पुरस्कार होशंगाबाद जिले की जैव विविधता प्रबंधन समिति मटकुली को दिया गया। समिति द्वारा जैव विविधता से आजीविका को जोड़ते हुए लेंटाना से फर्नीचर निर्माण, पॉलीथीन के स्थान पर नॉन वोवेन बेग बढ़ावा देने, पौधरोपण, गर्मियों में पक्षियों के लिये दाना-पानी इंतजाम और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता के काम किये जा रहे है। खरगौन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को 3 लाख रूपये का प्रथम पुरस्कार अशासकीय संस्थागत श्रेणी में खरगौन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को 3 लाख रूपये प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। ट्रस्ट वर्ष 1999 से बारह एकड़ बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, वॉटरशेड प्रबंधन, जैविक खेती, ड्रिप इरीगेशन और केचुआ खाद निर्माण कर जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र का विकास कर रहा है। ट्रस्ट ने क्षेत्र में जैव संसाधनों के संवहनीय उपयोग के लिये विविध प्रयास किये हैं। मुरैना की सुजाग्रति समाजसेवी संस्था को द्वितीय पुरस्कार अशासकीय संस्थागत क्षेणी में दो लाख रूपये का द्वितीय पुरस्कार मुरैना के सुजाग्रति समाज सेवी संस्था को दिया गया। संस्था पिछले 15 सालों से जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण के साथ विशेष रूप से चम्बल क्षेत्र में संकटग्रस्त औषधीय प्रजाति गुग्गुल के संरक्षण और संवर्धन के कार्य कर रही हैं। पर्यावरण की अदभुत चित्रकारी करने वाले विद्यार्थी पुरस्कृत बोर्ड द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं संवंर्धन के प्रति स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिये गत् 12 मई को 'जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं मानव अस्तित्व' विषय पर चार श्रेणी में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 1 से 5 तक की श्रेणी में शीतल गुप्ता, निरंजन थापा और तनीषा डोंगरे को क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। कक्षा 6 से 8 तक की श्रेणी में कार्तिक शर्मा को प्रथम, प्रियल जैन को द्वितीय, मीत चावला को तृतीय, कक्षा 9 से 12 तक श्रेणी में रिचा शाक्य को प्रथम अन्तरिक्ष सेठिया को द्वितीय और आयुष विश्वकर्मा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। कक्षा 12 से ऊपर की श्रेणी में विजय गहरवार को पहला, साबिर हलीम को दूसरा और शुभम वर्मा को तीसरा पुरस्कार मिला। अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के 25 साल पूरे होने पर इस बार संयुक्त राष्ट्र के निर्णयानुसार '25 साल - जैविक विविधता सम्मेलन - पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा' के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में इस अवसर पर कार्यशाला, सेमिनार, बैठक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान मुख्य संरक्षक श्री शाहबाज अहमद, श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री एम. के. सप्रा, श्री जे.के. मोहन्ती, श्री सुधीर कुमार, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के निर्देशक डॉ. पंकज श्रीवास्तव सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित थे। आभार डॉ. बकुल लाड ने प्रकट किया।
किसानों को एसईसीएल, सोहागपुर देगा अधिग्रहित भूमि का 42 करोड़ मुआवजा
22 May 2018
खनिज साधन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने प्रभार के शहडोल जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड़ (SECL) सोहागपुर द्वारा किसानों की अधिग्रस्त भूमि के मुआवजा प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित किया है। श्री शुक्ल के प्रयासों से एसईसीएल प्रबंधन ग्राम खैरहा, कंदोहा और धमनीकला के लगभग 400 किसानों को उनकी अधिग्रहित 540 एकड़ भूमि का मुआवजा 42 करोड़ रूपये भुगतान करने के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रबंधन ने मुआवजे के अलावा प्रभावित किसानों के 370 परिजनों को एसईसीएल में नौकरी पर रखने के लिये भी सहमति प्रदान कर दी है। मंत्री श्री शुक्ल के प्रयासों से शहडोल और अनूपपुर जिले में स्वीकृत नई खदानों रामपुर बेलिया और खांडा तथा उमरिया जिले में स्वीकृत कोयला खदान मालाचुआ के भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से संबंधित गतिरोध समाप्त हो गये हैं। श्री शुक्ल ने कमिश्नर शहडोल संभाग से कहा है कि तीनों संबंधित जिलों के कलेक्टरों, अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक, एसईसीएल एवं एसईसीएल के महाप्रबंधकों की बैठक लेकर किसानों के भू-अर्जन मुआवजा वितरण और पुनर्वास के लिये समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
प्रदेश के हित में रिसर्च को प्रोत्साहित करें- मंत्री श्री गुप्ता
22 May 2018
मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) और प्रदेश स्थित निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के हित में रिसर्च को प्रोत्साहित करें। राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यहा बात मेपकास्ट और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की इंटरएक्शन बैठक में कही। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री गुप्ता ने कहा कि बैठक को सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखें। चर्चा के बाद निकलने वाले निष्कर्षों को कार्यरूप में परणित करने के भी प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए विषय निर्धारित किये जायें। बैठक में मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. नवीन चन्द्रा और विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश पाण्डेय ने भी विचार व्यक्त किये। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने रिसर्च के लिए अनुदान और प्रोजेक्ट निर्माण आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
प्रधानमंत्री सड़क बनने से गाँव का हुआ कायाकल्प
22 May 2018
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत आगर मालवा जिले के ग्राम इकलेरा में कानड़ दुपाड़ा रोड से इकलेरा मार्ग लम्बाई 3.20 किलोमीटर (खांकरी से इकलेरा) लागत 141.36 लाख रूपये की सड़क के निर्माण से ग्रामीणों की जीवन शैली में काफी बदलाव आ गया है। एक ओर जहाँ ग्रामीणों को आवागमन में आसानी हो गई है, वहीं दूसरी ओर वे विकास की मुख्य धारा से भी जुड़ गए हैं। सड़क निर्माण से पहले गाँव में बीमार व्यक्ति को उपचार के लिये चिकित्सालय तक लाने-ले-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज बिना तकलीफ के आसानी से मरीज को चिकित्सालय ले जा सकते हैं। गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो गई हैं। किसानों की कृषि उपज अब सहजता से बाजार तक पहुँच रही है। गाँव के ज्ञानसिंह सिंह का कहना है कि सड़क निर्माण के पहले कच्चे रास्ते के माध्यम से लोग आना-जाना करते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दौरान रास्ते में कीचड़ एवं पानी भरने से पैदल चलना दूभर हो जाता था। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण से गाँव का कायाकल्प हो गया है
अब युवाओं को उनकी योग्यतानुसार मिलेगा रोजगार
21 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मॉडल स्कूल में 'हम छू लेंगे आसमाँ' 'मुख्यमंत्री कॅरियर काउंसलिंग पहल' कार्यक्रम में 'माय एमपी रोजगार पोर्टल'' लांच किया। यह पोर्टल युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने तथा नियोजक को अपने व्यवसाय की जरूरत के अनुसार योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिपूर्ण है। युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा यह पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवक अपनी योग्यतानुसार स्वयं की प्रोफाइल को पोर्टल पर रजिस्टर कर रोजगार खाता खोल सकेगा। पोर्टल के माध्यम से वह अपनी पसंद के रोजगार की जगह, कार्य-क्षेत्र, सेक्टर एवं जॉब रोल का निर्धारण कर सकता है। प्रोफाइल एकाउंट में सर्च करने पर उसे मालूम हो सकेगा कि उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर रोजगार देने वाले कितने नियोजक एवं कितने पद उपलब्ध हैं। ऑनलाइन ही इन कम्पनियों में नौकरी के लिये आवेदन भी कर सकेंगे। रोजगार एकाउंट में दी गई जानकारी को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा और नौकरी मिलने के बाद नई नौकरी के लिये भी रोजगार एकाउंट का उपयोग कर सकेगा। नियोजक कम्पनी भी इस पोर्टल पर नि:शुल्क नियोजक खाता खोल सकती है। खाते में वह उसके यहाँ नौकरी के लिये जरूरी योग्यता, प्रशिक्षण आदि की जानकारी रखेगा। जैसे ही नियोजक जॉब रोल/स्किल सेट अपडेट करेगा, वैसे ही पोर्टल नियोजक के समक्ष जॉब प्राप्त करने वालों की लिस्ट एवं प्रोफाइल उपलब्ध करवा देगा। पोर्टल के माध्यम से ही नियोजक आवेदन आमंत्रित कर आवेदक को इंटरव्यू के लिये बुला सकेगा। पोर्टल की विशेषताएँ युवाओं के लिये : युवाओं को पोर्टल पर स्वत: रजिस्ट्रेशन, जॉब प्रीफरेंस को अपडेट करने, नियोक्ता की जानकारी, सेक्टर एवं जॉब रोल के आधार पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। इंटरव्यू एवं जॉब-फेयर की जानकारी रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल पर प्राप्त की जा सकेगी। नियोजक के लिये : नियोजकों को पोर्टल पर स्वत: रजिस्ट्रेशन, सेक्टर एवं जॉब रोल्स को अपडेट करने और इसी के आधार पर डिमांड को पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा होगी। डिमांड के आधार पर योग्य आवेदकों की सूची उपलब्ध हो सकेगी। मैच-मेकिंग के माध्यम से नियोजक कम्पनियों और रोजगार के इच्छुक युवाओं को नजदीक लाने का प्रयास, 'माय एमपी रोजगार पोर्टल'' के माध्यम से किया गया है।
विद्यार्थी अपनी मूल प्रवृत्ति और रूचि अनुसार कॅरियर का चयन करें
21 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मॉडल स्कूल सभागार में 'हम छू लेंगे आसमाँ' कॅरियर कांउसलिंग पहल के शुभारंभ कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सफल, सार्थक और आनंदमय जीवन जीने की राह दिखाई। श्री चौहान ने कहा है कि बेहतर कॅरियर के अनेक अवसर हैं। विद्यार्थी अपनी मूल प्रवृत्ति, रूचि और विशेषज्ञता के अनुसार कॅरियर का चयन करें। परचितों और परिजनों से भी चर्चा करें। लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत और अग्रिम कार्य योजना का रोडमैप बनाकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सफलता के लिये संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई भी कार्य अथवा लक्ष्य असंभव नहीं है। व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं। वो जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के अनुभवों, अध्ययन और उनसे जुड़े प्रसंगों को विद्यार्थियों से साझा किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे बच्चों को सदैव मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हर बच्चा अपनी जिन्दगी को सफल बनाए। उसकी सफलता और क्षमता का लाभ निश्चित ही प्रदेश को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया के निर्माण की अवधारणा को सफल बनाने के लिये हमें नया मध्यप्रदेश बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दी है। बच्चे जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें, इस मंशा से कॅरियर कांउसलिंग की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने कहा कि सफलता के लिये उच्च शिक्षा अनिवार्य नहीं है। विश्व में अनेक व्यक्तियों ने उच्च शिक्षित नहीं होने पर भी सफलता के शीर्ष को छुआ है। कई नये और बड़े व्यवसाय खड़े किये हैं। नये कीर्तिमान बनाये हैं। उन्होंने स्वयं के उदाहरण से बताया कि उनका परिवार उन्हें चिकित्सक बनाना चाहता था किन्तु कार्य की प्रकृति उनकी मूल प्रवृत्ति से नहीं मिलती थी। दर्शन का विषय उन्हें आकर्षित करता था और उसी दिशा में वे आगे बढ़ते गये। मुख्यमंत्री ने पालकों से आग्रह किया कि वे संतानों पर दबाव नहीं बनायें। उन्हें उनकी रूचि और प्रवृत्ति अनुसार कॅरियर का चयन करने में सहयोग करें। उन्होंने कवि को कविता पाठ से मिलने वाले आनंद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि मूल रूचि के अनुसार कार्य करने पर ही आनंद प्राप्त होता है। कवि को कविता की और चित्रकार को चित्र की रचना से मिलने वाला आनंद अमूल्य है। श्री चौहान ने बताया कि कॅरियर चयन करने में विद्यार्थियों को सहयोग करने की पहल उनके दिल से निकली है। वे दिल से चाहते हैं कि युवा सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अर्थहीन शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान, संस्कार और कौशल देना। रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने प्रदेश में इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 1 लाख 12 हजार 625 बच्चों द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि गत वर्ष तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होते थे। बच्चों की मांग पर इस वर्ष से प्राप्तांक की सीमा घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरवा रही है। गत वर्ष 750 से ज्यादा बच्चों की मेडिकल शिक्षा की फीस सरकार ने भरवाई है। मेडिकल की फीस में 40 लाख रुपये तक भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। इसीलिये नि:शुल्क किताबें, गणवेश, साइकिल से लेकर उच्च शिक्षा की फीस भरवाने की योजनाएं बनायी गई हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने रोजगार विभाग के 'मॉयएमपी रोजगार' पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल नियोजक और बेरोजगार के बीच संपर्क स्थापित करने का सशक्त प्लेटफार्म होगा। इसमें 38 सेक्टर में 180 जॉब रोल्स उपलब्ध हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती ने बताया कि निशुल्क कॅरियर कांउसलिंग का आयोजन तीन चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में 21 मई से 31 मई तक 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले, द्वितीय चरण में 4 जून से 14 जून तक 70 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले और तृतीय चरण में 18 से 28 जून तक 12वीं के अनुतीर्ण 10वीं एवं 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कांउसलिंग की जायेगी। कांउसलिंग के लिये 500 प्रशिक्षित काउंसलर की व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग की सूचना एसएमएस से दी जा रही है। कांउसलिंग के लिये 112 केन्द्र बनाये गये हैं। कैरियर प्रदर्शिनी लगायी गई है। मार्गदर्शिका ब्रोशर का भी वितरण होगा। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने कार्यक्रम में आगन्तुकों का स्वागत किया। उन्होंने विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों के सवाल और सुझाव भी आमंत्रित किये। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल मौजूद थे।
विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये सभी संभव प्रयास होंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
21 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों का आव्हान किया है कि जीवन में हताश नहीं हों। हर समस्या का समाधान होता है। उन्होंने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वे बनी-बनायी लकीर से बंधे रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बच्चों के लिये नई राहें और नई लकीरे बना देंगे। बच्चों की जिन्दगी में कोई बाधा नहीं रहने दी जायेगी। बच्चों को जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी, सुविधाएँ जुटाई जाएंगी। श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि कोई भी समस्या हो, उसकी जानकारी उन्हें दी जाये। हर समस्या को दूर किया जायेगा। जरूरत होने पर नये प्रावधान, नई योजना भी बनायी जायेगी। श्री चौहान आज मॉडल स्कूल सभागार में लाइव फोन इन कार्यक्रम में विद्यार्थियों से सीधी बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपस्थित 60 हजार 592 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से सीधे प्रश्न पूछे। मुख्यमंत्री ने भी सबका समाधान संवेदनशीलता के साथ किया। कुमारी अदिति ठाकुर को भरपूर मदद के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान को सभागार में उपस्थित 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण मॉडल स्कूल की छात्रा अदिति ठाकुर ने पिता की मृत्यु से परिवार पर आई दिक्कतों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उससे अलग से चर्चा कर उसे धैर्य बंधाया। श्री चौहान ने अदिति को भरपूर मदद करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। झाबुआ जिले की यशस्वनी भाबोर ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिये ई-लायब्रेरी की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि झाबुआ में शीघ्र ही सर्व-सुविधा संपन्न पुस्तकालय भवन बनकर तैयार हो रहा है। जिले की फाल्गुनी नाहर द्वारा इंजीनियरिंग महाविद्यालय भवन की कमी बताने पर श्री चौहान ने बताया कि भवन स्वीकृत हो गया है। इसके बनने पर कई नई ब्राँच भी शुरू हो जायेगी। श्री चौहान को भिण्ड जिले के रोहित श्रीवास्तव ने जे.एन.यू दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की इच्छा बताते हुये फीस भरवाने की जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने बताया ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक है। उनके बच्चों की फीस सरकार द्वारा भरवाई जाती है। उनका प्रवेश जे.एन.यू. अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय कहीं भी हो। छात्र ललित पटेल द्वारा भोपाल में घर से कॉलेज की अधिक दूरी की समस्या बताने पर श्री चौहान ने बताया कि गांव से शहर पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिये निश्चित सीमा तक परिवहन व्यय की व्यवस्था है। छात्र मोहन सोनी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने कॅरियर चयन कैसे किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीव विज्ञान की पढ़ायी में डिसेक्शन कार्य उनसे नहीं होता था। दूसरों की दिक्कतों को दूर करवाने में सहयोग के लिये सदैव तत्पर रहते थे। कक्षा सातवीं के छात्र के रूप में गांव के मजदूरों की मजदूरी बढ़वाने के लिये जलूस भी निकाला था जिसमें उन्हें परिवार की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन उनका दिल इसी में रमता था। आपातकाल के विरोध में वे जेल भी गये थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का दिल जो कहे, उसे सुनना चाहिए और प्राथमिकता देना चाहिये। छात्र अंकित गुप्ता की असफलता की आशंका की चिंता को मुख्यमंत्री ने गीता के अर्जुन-श्रीकृष्ण संवाद के द्वारा दूर किया। उन्होंने बताया कि सात्विक कार्यकर्ता के रूप में धैर्य, उत्साह के साथ परिणाम की चिंता किये बिना निरंतर प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने खंडवा के छात्र हरिओम श्याम को वाणिज्य के क्षेत्र में अध्ययन के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। यह भी बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों की बी-कॉम आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी राज्य सरकार भरवाएगी। मुख्यमंत्री ने पन्ना की छात्रा शीलू पटेल को उच्च शिक्षा के लिये बाहर जाने में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। छात्रा गुंजन सिंह पटेल द्वारा राजनीति में कॅरियर के लिये क्या करना होगा, पूछने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राजनीति जितनी आसान दिखती है, उतनी आसान नहीं है। मन में दूसरों के लिये गहरी संवेदनाएं, दूसरे के दर्द में द्रवित होने और उनके कष्ट को दूर करने का भाव जिनमें होगा, उन्हें राजनीति में सफलता मिलती है। यही जज्बा होने के कारण श्री नरेन्द्र मोदी चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गये। स्वयं वे साधारण परिवार के होते हुये मुख्यमंत्री बन गये। श्री चौहान ने राजनीतिक जीवन में स्वयं के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने छात्र सोहन सिंह की बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना में फीस भरे जाने की आशंका को दूर किया। बालाघाट की छात्रा अंकिता यादव के संस्थान और कोर्स में से किसे प्राथमिकता देने के प्रश्न का भी उत्तर दिया। उसे बताया कि रूचि अनुसार कोर्स को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही यह भी देखें कि संस्थान स्तरहीन नहीं हो। छात्रा मोनिका यादव ने विदेश में अध्ययन में मदद की जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को एक सीमा तक आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। बालाघाट की पुष्पांजली बघेल ने इंजीनियरिंग के साथ आईएएस की तैयारी के लिये अवसरों की जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कांउसलिंग के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग आदि की जानकारी भी दी जायेगी।
कड़कनाथ सहकारी समितियों के लिए 1972 लाख मंजूर : राज्यमंत्री श्री सारंग
21 May 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री विश्वास सारंग ने बताया है कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले की 100 कड़कनाथ सहकारी समितियों के लिए 19 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है। इस राशि में से झाबुआ जिले की 30 सहकारी समितियों को 6 करोड़ 35 लाख 20 हजार, बड़वानी जिले की 30 सहकारी समितियों को 4 करोड़ 85 लाख 20 हजार, अलीराजपुर जिले की 30 सहकारी समितियों को 6 करोड़ 35 लाख 20 हजार और धार जिले की 10 सहकारी समितियों को 2 करोड़ 16 लाख 40 हजार रूपये की मंजूरी दी गई है। सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता से अंत्योदय योजना के क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के आधार पर सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के नवचार के अंतर्गत झाबुआ और झाबुआ के आस-पास के जिलों में कड़कनाथ सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। औषधीय और चिकित्सीय गुणों के कारण झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला 'कड़कनाथ मुर्गा' दुनिया में मशहूर है। काले रंग के कड़कनाथ का शरीर ही नहीं, खून भी काला होता है। यह दुर्लभ प्रजाति का मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा की इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिये कड़कनाथ सहकारी समितियों का गठन करवाया गया है। सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कड़कनाथ सहकारी समितियों को हैचरी की स्थापना, शेड निर्माण, टीकाकरण, चूजों की उपलब्धता, कड़कनाथ मुर्गों की मार्केटिंग आदि के लिए जरूरी धन राशि की व्यवस्था के रूप में 1972 लाख रूपये की मंजूरी दी गई हैं। इससें सहकारी समितियों से जुड़े अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हजारों परिवार व्यवसाय से जुड़ेंगे।
प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दिया जायेगा जमीन का पट्टा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
20 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पैदा होने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जमीन के हिस्से का मालिक बनाया जाएगा। सभी गरीबों को जमीन के पट्टे दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गरीब परिवारों को जमीन खरीदकर भी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बना दिया है। श्री चौहान आज शिवपुरी जिले के तहसील मुख्यालय पोहरी में असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पोहरी को नगर पंचायत बनाए जाने और पोहरी नलजल योजना स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकूला मध्यम सिंचाई योजना स्वीकृत कर दी गई है और वरकेश्वर परियोजना का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 3 करोड़ 4 लाख 33 हजार बोनस राशि का वितरण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में शिवपुरी और श्योपुर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को ई-पेमेंट के माध्यम से 3 करोड़ 4 लाख 33 हजार रुपये बोनस राशि का वितरण किया। श्री चौहान ने 21 हजार 317 तेंदूपत्ता संग्राहकों को पानी की बोतल एवं चरण पादुकाएं प्रदाय कीं। मुख्यमंत्री ने प्रतिकात्मक स्वरूप महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं पहनाईं। उन्होंने ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ भी वितरित किये। असंगठित श्रमिकों को जनपद स्तर पर दिये जाएंगे हित-लाभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण एवं विकास के कार्यों में पैसों की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 13 जून को प्रदेश की जनपद पंचायतों में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के हित-लाभ प्रदान करने के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले 15 वर्षों में विकास के कार्य तेजी से हुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान एवं श्रमिक वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिये केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। सम्मेलन में शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह, श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनूप मिश्रा, विधायकगण और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
एस.एम.एस. पर मिली तारीख को ही मण्डी में फसल लायें किसान
20 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की है कि एसएमएस द्वारा सूचित की गई तारीख को ही अपनी फसल मंडी में विक्रय करने के लिये लायें। इससे उन्हें और अन्य किसान भाईयों को फसल विक्रय करने में सुविधा रहेगी। श्री चौहान ने बताया कि किसानों को एसएमएस के द्वारा खरीदी की तारीख की सूचना देने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी चना, मसूर और सरसों की फसल का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा, किसान धैर्य बनाये रखें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खरीदी कार्य में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिये। तत्काल भुगतान के समुचित प्रबंध किये जायें। श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश में उपार्जन कार्य की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को समीक्षा के दौरान बताया गया की प्रदेश के 8 लाख 80 हजार से अधिक किसानों द्वारा अभी तक 67 लाख 78 हजार मैट्रिक टन गेहूँ का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया है। खरीदी मूल्य का 91 प्रतिशत भुगतान किसानों को उनके बैंक खातों में कर दिया गया है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि 593 खरीदी केन्द्रों पर चना, मूसर एवं सरसों की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में कुल 9 लाख 46 हजार 861 मैट्रिक टन चना, मूसर एवं सरसों की खरीदी 4 लाख 19 हजार 393 किसानों से की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने गेहूँ खरीदी की बेहतर व्यवस्था की तारीफ की और अधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, आयुक्त मण्डी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे।
किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने से बढ़ा कोई काम नहीं:वित्त मंत्री श्री मलैया
20 May 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि किसानों के खेतों में समय पर पानी पहुँचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। वित्त मंत्री आज दमोह में 315 करोड़ रूपये लागत की महत्वाकांक्षी सतधरू सिंचाई परियोजना के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद श्री प्रहलाद पटेल, विधायक श्री लखन पटेल और स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि सतधरू मध्यम सिंचाई परियोजना से 18 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। परियोजना से 65 गांव में सिंचाई और 100 गांव में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में जमीन अधिग्रहण के लिये किसानों को 30 करोड़ रूपये और वन विभाग को 70 करोड़ रूपये दिये गये है। श्री मलैया ने बताया कि दमोह में 500 करोड़ रूपये लागत की सीतानगर मध्यम सिंचाई योजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस सिंचाई योजना से 10 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि सतधरू परियोजना में वर्ष 2019 में बांध का काम पूरा कर लिया जायेगा। यहां प्रेशर पद्धति से खेतों में पानी पहुँचाया जायेगा।
दतिया जिले के ग्रामीण अंचलों में पहुँचे जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
20 May 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्रामीण अंचलों में पहुँच कर ग्रामीणों की समस्यायें सुनी, विकास कार्यों की शुरूवात की। डॉ. मिश्र ने गाँव जुझारपुर में एक करोड़ 26 लाख रुपए लागत के पचोखरा जुझारपुर सड़क मार्ग का भूमि-पूजन किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए योजनाएं लागू की है। योजनाओं में गरीब और किसान की विशेष चिन्ता की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना में सभी फायदे समाहित हैं। डॉ. नरोत्तम मिश्र जिले के बसई भैरारेश्वर धाम पर बेतवा किनारे समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों से रूबरू हुए। उन्होंने समाजसेवियों से अपील की कि घर-घर जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभांवित हो सकें। डॉ. मिश्र ने ग्राम कमथरा पहुंचकर सीमेन्ट ब्रिक्स समृद्धि इण्डस्ट्रीज का शुभारंभ किया। जिले के ग्राम उद्गंवा में लोगों ने ढ़ोल-नगाड़े और आतिशबाजी से जनसम्पर्क मंत्री का स्वागत किया।
गंजबासोदा को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
19 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देर शाम विदिशा जिले के गंजबासोदा में आम जनता से जन-संवाद करते हुए घोषणा की कि गंजबासोदा को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा। श्री चौहान ने इस प्रोजेक्ट के कार्य तुरन्त शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणमान्य नागरिकों का आव्हान किया कि नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने में भरपूर सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सरकार निर्माण कार्य करवा सकती है लेकिन निर्मित अधोसंरचनाओं की देखभाल, सुरक्षा और साफ-सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की होती है। मुख्यमंत्री ने गंजबासोदा में नगर भ्रमण किया और विकास कार्यो का जायजा लिया। आमजनों से मिले तथा उनकी समस्याएँ सुनी। उन्होंने विभिन्न स्थानीय सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी की अगवानी की
18 May 2018
केन्द्रीय जल संसाधन,जहाजरानी, भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी आज एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजकीय विमानतल पर केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी की अगवानी की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री आलोक संजर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
देश के नव-निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मध्यप्रदेश का होगा
18 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के नव-निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मध्यप्रदेश का होगा। मध्यप्रदेश में विकास का स्पष्ट विज़न है और रोडमैप पर सुनिश्चित तरीके से कार्य हो रहा है। गाँव और नगर स्मार्ट बनेंगे। किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीबों की आमदनी बढ़ाने, कुटीर उद्योग-धंधों की बेहतरी और पर्यटन में रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सार्थक प्रयासों के परिणाम अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ 'नया आसमान, नई उड़ान' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नमामि देवी नर्मदे और कृषि पर केन्द्रित कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' को अपना कर प्रदेश सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास की नवाचारी पहल की है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही आध्यात्मिक वातावरण विकसित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को विरासत में मिले बेहाल मध्यप्रदेश का जिक्र करते हुए बताया कि हमारी सरकार ने राज्य में अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूरे किये हैं। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई हैं। गाँवों में भी अब चौबीस घंटे बिजली मिल रही है। प्रदेश में पहले सिंचाई सुविधा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में ही उपलब्ध थी। आज डेढ़ दशक में यह बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गई है। श्री चौहान ने कहा कि इसे 80 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और समाज में समरसता बनाये रखने के लिये विकास कार्य जन-सहभागिता से कराये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब कल्याण एजेण्डे के अनुसार राज्य सरकार गरीबी दूर करने के मॉडल पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 'संबल' का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। गरीबों को सस्ता खाद्यान्न, नि:शुल्क इलाज, नि:शुल्क शिक्षा, रहने के लिये जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक राज्य सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये शिक्षकों के लिये सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैतूल में शीघ्र ही लैब, लायब्रेरी, शिक्षक आदि सारी उत्कृष्ट सुविधाओं सहित नवाचारी विद्यालय प्रारभं किया जा रहा है। इस स्कूल में आस-पास के क्षेत्रों से 5 हजार बच्चे पढ़ने आयेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग की सफलता सुनिश्चित होने पर इसका प्रदेश में विस्तार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को अच्छा लगने पर छोटे-छोटे स्कूलों के स्थान पर 'बड़ा गाँव बड़ा स्कूल' की व्यवस्था की जायेगी। म.प्र. के धान को जी.आई. टैग दिलवाने में सहयोग करे केन्द्र मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह को किसानों के हित संरक्षण के लिये उपज की लागत का 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य तय करने के लिये बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को दस गुना ज्यादा ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाया है। फ्लैट रेट पर विद्युत, खाद्य का अग्रिम भंडारण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आपदा के समय भरपूर राहत उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं। गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा 265 रूपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश गेहूँ उत्पादन में पंजाब और हरियाणा राज्यों से भी आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 11 लाख क्विंटल से अधिक चने की खरीदी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण श्री सिंह से अनुरोध किया कि चने के बम्पर उत्पादन के कारण इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाये और मध्यप्रदेश के धान को जी.आई. टैग दिलवाने में केन्द्र सरकार सहयोग करे। आँकड़ों की जुबानी-विकास की कहानी श्री चौहान ने विगत डेढ़ दशक में प्रदेश में हुये विकास के आँकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 15 हजार 442 रूपये से बढ़कर 79 हजार 909 रूपये हो गई है। विद्युत उत्पादन 2900 मेगावाट से बढ़कर 18 हजार 364 मेगावॉट हो गया है। सड़कें 45 हजार किलोमीटर से बढ़कर 95 हजार किलोमीटर हो गई हैं। प्राथमिक शालाएं 55 हजार 980 से बढ़कर 83 हजार 890, माध्यमिक शालाएं 12 हजार 490 से बढ़कर 30 हजार 341, हाई स्कूल 1704 से बढ़कर 4 हजार 740, हायर सेकेण्डरी 1517 से बढ़कर 3815 हो गये हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में कभी 8 करोड़ 77 लाख रूपये मिलते थे। आज यह राशि बढ़कर इसी वर्ष से 1886 करोड़ रूपये हो गई है। इस मौके पर जागरण प्रकाशन के प्रमुख श्री महेन्द्र मोहन गुप्ता ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और भोपाल शहर को सम्मानजनक स्थान मिलने पर बधाई दी। पॉलीटिकल एडिटर श्री ऋषि पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, जागरण समूह के संपादक श्री तरूण गुप्ता, समूह के पॉलीटिकल एडिटर श्री प्रशांत मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संजय शुक्ला भी मौजूद थे।
बच्चों को नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार देना जरूरी : राजस्व मंत्री श्री गुप्ता
18 May 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार देना जरूरी है। श्री गुप्ता कोलार बस्ती में पाँच दिवसीय नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम, जीवन की पाठशाला-2018 को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों और माताओं के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योजनाएँ बनायी हैं। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से अस्पताल में प्रसव करवाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन की पाठशाला के इस कार्यक्रम में बतायी गयी बातें बच्चों को निंरतर स्मरण कराते रहें। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने इस मौके पर स्लोगन और पेटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरे नम्बर पर रहा भोपाल
17 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुख्यमंत्री निवास पर भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा, संभागायुक्त श्री अजातशत्रु, कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े और भोपाल नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रियंका दास ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने महापौर और अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में पूरे देश में भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं, जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, जिला एवं नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से पूरे देश में मध्यप्रदेश का नाम रौशन हुआ है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम भोपाल के अमले, विशेष रूप से नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि सबके अथक् परिश्रम और सहयोग से भोपाल को यह सम्मान मिला है।
वर्ष 2023 तक प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देगें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
17 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कोई गरीब आवासहीन नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में हर गरीब, हर मजदूर को जमीन का पट्टा दिया जायेगा। वर्ष 2023 तक मध्यप्रदेश में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले, सरकार ने न केवल इसकी शिद्दत से चिंता की है, बल्कि सबके हितों का ध्यान रखकर अनेक योजनाओं के जरिये सभी को सीधा लाभ भी पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबी दूर करने के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने की ओर अग्रसर है। एक अप्रैल से 31 मई तक पंजीयन करवाने वाले असंगठित मजदूरों को 13 जून से लाभ वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रदेश के हर विकासखण्ड में जन-प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हितलाभ वितरण कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान छतरपुर जिले के खजुराहो के समीप बमीठा गाँव में छतरपुर और पन्ना जिले के असंगठित मजदूरों एवं तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को पंजीयन कार्ड, आवास हेतु पट्टों का वितरण तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि, चरण पादुका योजना में महिलाओं को चप्पलें, पुरूषों को जूते, पानी की बोतल और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्य हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किये। मुख्यमंत्री ने छतरपुर और पन्ना जिले के करीब 306 करोड़ से अधिक की लागत वाले कई विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 करोड़ 79 लाख रूपये की बोनस राशि ऑनलाईन हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश का हर वह व्यक्ति जो आयकर दाता नहीं है, ढाई एकड़ से कम भूमि का मालिक है और शासकीय सेवा में नहीं हैं, वह सभी इस योजना के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर मजदूर बंधु को आवासीय भूमि और पक्का मकान बनाकर दिया जायेगा। किसी भी गरीब को सरकार आवासहीन नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि मजदूर महिलाओं को प्रसूति से पहले और बाद कैलोरीयुक्त आहार हेतु आर्थिक सहायता का लाभ दिया जायेगा। गरीब बच्चों की कक्षा एक से कॉलेज तक की पढ़ाई और उच्च शिक्षा संस्थान में भर्ती होने पर फीस भी सरकार भरेगी। मजदूरों के बच्चों को मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश के किसी भी बच्चे को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को विकास का सीधा लाभ पहुँचाने की स्थायी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब और मजदूर का सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। आयुष्मान भारत योजना, राज्य बीमारी सहायता कोष, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से गरीब को इलाज के लिये सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को 200 रूपये माह की दर से फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी। स्व-सहायता समूहों को दीगर काम-धंधों से जोड़ा जाएगा। उन्हें सरकार बैंक लिंकेज देगी, साथ ही इनके कौशल विकास का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गरीबों के हित में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सरकार है। जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वह अब मध्यप्रदेश में हो रहा है। संग्राहाकों को चरण पादुका, पानी की बोतल, साड़ियाँ वितरित इस अवसर पर छतरपुर जिले के 41 हजार 483 तेंदूपत्ता संग्राहकों को पानी की बोतल, 20 हजार 353 चरण पादुकाएं एवं साड़ियों का वितरण किया गया। पन्ना जिले के 2 लाख 65 हजार 296 श्रमिकों को पंजीयन कार्ड और 24 हजार 820 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 करोड़ 79 लाख रूपये बोनस राशि एवं 52 हजार 986 संग्राहकों को पानी की बोतल, 25 हजार 91 संग्राहकों को चरण पादुकाएं एवं साड़ियों का वितरण किया गया। इसके आलवा, मुख्यमंत्री आश्रय योजना में 34 हजार 401 भूखण्ड धारकों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किए। श्री चौहान ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणामों में स्टेट मेरिट में आने वाले छतरपुर एवं पन्ना जिले के विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिये। इस अवसर पर छतरपुर जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, विधायक सर्वश्री मानवेन्द्र सिंह, आर.डी. प्रजापति, पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, महेन्द्रसिंह बागरी, श्रीमती रेखा यादव, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र यादव एवं विजय बहादुर सिंह बुंदेला, खजुराहो पर्यटन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. घासीराम पटेल, लघु वनोपज संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना सिंह और जनपद अध्यक्ष सुश्री हीराबाई सिंह मौजूद थे।
सभी जाति, धर्म और वर्ग के व्यक्तियों की गरीबी हटाने में जुटी प्रदेश सरकार-मुख्यमंत्री श्री चौहान
17 May 2018
प्रदेश सरकार प्रदेश से गरीबी हटाने के लिए संकल्पवद्ध है, इसमें जाति, धर्म और वर्ग का भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना प्रारंभ करने जा रही है। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल संभाग के सोहागपुर विकास खण्ड की लालपुर ग्राम पंचायत में संभाग स्तरीय तेन्दूपत्ता संग्राहक और असंगठित श्रमिक सम्मेलन में की। कार्यक्रम में संभाग के तीनों जिलों से तेन्दूपत्ता संग्राहक और असंगठित श्रमिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबी, जाति, धर्म या वर्ग को देखकर नहीं आती। प्रदेश सरकार ने गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्णय ले लिया है। अब समाज के कुलीन वर्ग से प्राप्त टैक्स का उपयोग इन गरीबों के कल्याण में खर्च किया जायेगा जिससे गरीब बेबस नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने जन-कल्याण योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना से ऐसे परिवार जो आयकर दाता नहीं है, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, सरकारी नौकरी में नहीं है, को लाभान्वित किया जायेगा। जिनके पास रहने के लिये जमीन नहीं है, झोपड़ पट्टी में रहते हैं उन्हें जमीन का पट्टा दिया जायेगा। जो आदिवासी परिवार वर्ष 2006 से पहले वन भूमि में काबिज है उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जायेगा। इतना ही नहीं 4 वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी गरीब परिवारों का पक्का मकान होगा, उन्हें इसके लिये अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण बेटा-बेटियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिये कक्षा पहली से कॉलेज तक की पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था होगी, चाहे उनका इलाज निजी अस्पतालों में ही क्यों न हो। माताओं की कोख भरने पर 6 से 9 माह के बीच के समय में 4 हजार रूपये की आर्थिक सहायता तथा शिशु के जन्म लेने के बाद 12 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। गरीबों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार ने 200 रूपये प्रतिमाह निश्चित बिजली बिल लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक उन्नति के लिये आजीविका मिशन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे। परिवार में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद तथा स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर 2 लाख रूपये की मदद, अस्थाई रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख रूपये की मदद और अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार रूपये की मदद दी जायेगी। पंजीयन के लिये व्यक्ति को संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय में आवेदन भरकर देना होगा तथा स्व-लिखित घोषणा-पत्र भी देना होगा। इस योजना का लाभ पहली बार जनपद मुख्यालय में 13 जून से मिलना प्रारंभ हो जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष जब वे उमरिया जिले के भ्रमण में आये थे तो बाँधवगढ़ नेशनल पार्क जाते समय तेंदूपत्ता संग्राहकों से मिलने का अवसर मिला। वे नंगे पैर थे और उनके पास पीने के लिये पानी भी नहीं था। तभी निर्णय लिया कि इन गरीबों को चरण-पादुका, महिलाओं को धोती तथा पानी की कुप्पी निःशुल्क दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बेटी बढ़ेगी, तभी जमाना बढ़ेगा। सभी अभिभावक अपनी बेटियों को खूब पढ़ायें-लिखायें, उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण के लिये अनेकों योजनाएँ यथा लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह, स्थानीय निकायों में आरक्षण, पुलिस एवं शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को तेजी से विकास की राह में ले जाने के लिये समाज का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने जन-सामान्य से स्वच्छता अभियान, स्कूल चलें हम अभियान, बेटी बचाओ अभियान के संचालन में सरकार के साथ सहभागी बनने का आग्रह किया। श्री चौहान ने उपस्थित जन-समुदाय से आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करे हुए गरीबी हटाने तथा नये भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में शुमार हैं, ने पूरे देश को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के लिये स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला तथा सौभाग्य योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी बनकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की अपील उपस्थित जनता जनार्दन से की। सांसद श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने इस आदिवासी अंचल के विकास के लिये अनेक सौगातें दी हैं। जिसमें शहडोल को संभाग का दर्जा, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में खनिज, उद्योग तथा शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री ज्ञान सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह मरावी, राज्य बैगा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामलाल बैगा, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, श्री सुल्तान सिंह शेखावत, विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह, सुश्री मीना सिंह, श्री जयसिंह मरावी, श्री रामलाल रौतेल, श्री शिवनारायण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शहडोल श्री नरेंद्र मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनूपपुर श्रीमती रूपमती सिंह, जन-प्रतिनिधि और आमजन उपस्थित थे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परख वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्पन्न
17 May 2018
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न परख वीडियो कॉन्फ्रेंस में रबी उपार्जन, ग्रीष्म-काल में पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित प्रदेश में जारी प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रम की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 21 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कॅरियर काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री स्वयं फोन के माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों पर आयोजित होगा। परख में अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा श्री आर.एस. जुलानिया, कृषि उत्पाद आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में समस्त संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर ने सहभागिता की। मुख्य सचिव श्री सिंह ने गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भण्डारण प्रक्रिया तत्काल सुनिश्चित की जाये। वीडियो कॉन्फ्रेन्स में जानकारी दी गई कि 84 प्रतिशत खातों में आधार दर्ज हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 26 जून तक सत्यापन निरंतर रखने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया गया कि किसान हितैषी योजनाओं और नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिये प्रदेश में क्लस्टर स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। प्रदेश में 2850 क्लस्टर पर इन कार्यक्रमों में वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ कृषकों से चर्चा करेंगे। नवीन क्लाईमेट स्मार्ट बीजों के पैकेट भी कृषकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में गेहूँ, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा के साथ-साथ गेहूँ के परिवहन की स्थिति की भी जिलों से जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जानकारी दी गई कि भिण्ड, आगर, अशोकनगर, शिवपुरी तथा सीहोर में योजना की प्रगति संतोषजनक है, जबकि इंदौर, भोपाल, उमरिया, रतलाम तथा झाबुआ में क्रियान्वयन को गति देने की आवश्यकता है। प्रदेश की 404 पंचायतों को धुआँ-रहित बनाया जाना है। इसके अंतर्गत एक लाख 26 हजार 101 परिवारों को कार्यक्रम में जोड़ा जायेगा। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में दुकानें शीघ्र आरंभ करने के लिये पन्ना, अशोकनगर, दतिया और नरसिंहपुर कलेक्टरों को निर्देश दिये गये। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म-काल में पेयजल व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये कि पेयजल आपूर्ति के लिये स्थानीय स्तर पर तत्काल हर संभव प्रयास किये जायें। नई बसाहटों का सर्वे कराकर प्राथमिकता के आधार पर पानी की व्यवस्था की जाये।
भोपाल में खुलेगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान
17 May 2018
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान खोला जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने इसकी मंजूरी दी। यह संस्थान निःशक्तजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत स्थापित किया जायेगा। संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए नीति बनाना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। पहले तीन वर्षों में इस परियोजना पर लगभग 179 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने संस्थान के लिए निदेशक के एक पद सहित संयुक्त सचिव के तीन पद और प्रोफेसर के दो पद की भी मंजूरी दी है। यह संस्थान देश में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता विकास और पुनर्वास के मामले में यह एक अत्याधिक दक्ष संस्थान के रूप में काम करेगा। साथ ही, केन्द्र सरकार को मानसिक रोगियों के पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था का मॉडल विकसित करने में मददगार होगा। राज्य द्वारा पाँच एकड़ जमीन आवंटित मध्यप्रदेश सरकार ने संस्थान के लिए भोपाल में पाँच एकड़ जमीन आवंटित की है। यह संस्थान दो चरण में तीन वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जायेगा। संस्थान मानसिक रोगियों के लिए सभी तरह की पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्नातकोत्तर और एम.फिल. डिग्री तक की शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। संस्थान में नौ विभाग होंगे और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में 12 विषयों में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. डिग्री सहित 12 तरह के पाठ्यक्रम होंगे। पाँच वर्षों में इस संस्था में विभिन्न विषयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 400 से ज्यादा होने की संभावना है।
सौभाग्य योजना से 54 प्रतिशत से अधिक गरीब परिवारों के घर बिजली से जगमगाए
17 May 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक राज्य के 11 जिलों आगर-मालवा, मंदसौर, इंदौर, खण्डवा, नीमच, देवास, रतलाम, हरदा, अशोकनगर, उज्जैन और शाजापुर में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में कुल 26 लाख 54 हजार 474 गरीब परिवारों के बिजली विहीन घरों को आगामी अक्टूबर तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में अब तक ऐसे 14 लाख 46 हजार 291 घरों में बिजली कनेक्शन लगा दिया गया है। इतने कम समय में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 54 प्रतिशत से ज्यादा घर बिजली से जगमगा रहे हैं। योजना में शेष बचे घरों को अगले पांच माह में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्षों से बिजली से वंचित थे। इसके लिए 'सौभाग्य योजना' का बेहतर क्रियान्वयन करवाया जा रहा हैं। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समुचित प्रयास कर अंधेरे में डूबे सभी घरों को सहजता और सरलता से बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 घरों में बिजली कनेक्शन करवाने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी ने अब तक 4 लाख 81 हजार 908 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 12 हजार 144 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 851 बिजली विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 52 हजार 239 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रूपए की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जाएगी।
श्री ओ.पी. कोहली ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल के पद की शपथ ली
16 May 2018
गुजरात के राज्यपाल श्री ओ.पी.कोहली को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के अवकाश पर रहने के कारण राष्ट्रपति द्वारा गुजरात के राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली को मध्यप्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता सरन शर्मा, जनसंम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, लोकायुक्त जस्टिस श्री नरेश गुप्ता तथा उप-लोकायुक्त जस्टिस उमेश चंद्र माहेश्वरी, पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राज्यपाल श्री कोहली को शपथ ग्रहण करने के बाद पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह
16 May 2018
उप राष्ट्रपति एवं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में मीडिया की विशेष भूमिका है। मीडिया का काम देश के विकास को गति देना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। मीडिया अज्ञानता के अंधकार को दूर करे और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्थानीय और मातृभाषा में ही मिलना चाहिये। उप राष्ट्रपति आज यहाँ विधानसभा भवन के सभागार में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री नायडू ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि समाज की सच्ची तस्वीर पेश करें और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में अपनी भूमिका तय करें। महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा कि भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसमें संचार विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की विशाल अर्थ-व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आर्थिक सुधार पूरी तेजी से जारी है। श्री नायडू ने विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुये कहा कि विश्वविद्यालय पत्रकारिता के साथ - साथ कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देकर डिजिटल क्रांति में योगदान दे रहा है। मातृभाषा में ही हो शिक्षा श्री नायडू ने कहा कि सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रम मातृभाषा में ही होना चाहिये। अंग्रेजी की मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी है। पहले मातृभाषा सीखें और बोलें बाद में विदेशी भाषा को महत्व दें। उन्होंने कहा कि मातृभाषा मौलिक है। यह आँख की तरह है और विदेशी भाषा चश्मे की तरह। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा को सुरक्षित रखने के लिये मातृभाषा में अध्ययन और अध्यापन को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तीन चीजों को हमेशा याद रखें। पहला माँ, दूसरा मातृभूमि और तीसरा मातृभाषा। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्थानीय और मातृभाषा में ही मिलना चाहिये इसके लिये नीति बनाने की आवश्यकता है। मातृभाषा रहते हुए अंग्रेजी बोलने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने अपनी हाल ही की जर्मनी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ संस्कृत में लिखे ग्रंथों में छिपे ज्ञान पर अनुसंधान हो रहा है। अकादमिक नवाचारों की सराहना श्री नायडू ने विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अकादमिक नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि इसे एशिया का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त है। कई शोध पीठों की स्थापना की गई है और दूरस्थ क्षेत्रों मे कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के तेजी से विकास के साथ विश्वविद्यालय का भी विकास हुआ है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी मीडिया अपना योगदान दे। भ्रष्टाचार जितनी जल्द खत्म होगा उतना ही देश और प्रजातंत्र के लिये अच्छा है। श्री नायडू ने कहा कि चरित्र, क्षमता, व्यवहार और प्रतिभा प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों के साथ पत्रकार लोगों और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता पहले मिशन थी, अब इसे अपनी दिशा नहीं खोना चाहिये। पत्रकारिता में सनसनी फैलाने की आदत हो गयी है। उन्होंने कहा कि सनसनी फैलाने का मतलब है अर्थहीनता। मीडिया का कर्त्तव्य है कि रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ समाज का मार्गदर्शन करें। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग लोक-कल्याण के लिये करें। जीवन में हमेशा अनुशासन रखें, कड़ी मेहनत करें और ईमानदार रहें। ऊँचे उद्देश्यों और उदात्त सपनों के साथ कड़ी मेहनत करने और हर दिन सीखने के लिये तैयार रहें। विश्वविद्यालय की महापरिषद की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दीक्षांत समारोह हिन्दी में संचालित करने और समारोह के लिये भारतीय वेश-भूषा का चयन करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पगड़ी का स्थान हैट नहीं ले सकता और भारतीय जैकेट का स्थान काला चोगा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की उपलब्धियाँ गर्व करने योग्य हैं। देश के हर मीडिया संस्थान में इस विश्वविद्यालय की उपस्थिति है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने नैतिकता के नये मानदण्ड स्थापित किये हैं। श्री चौहान ने कहा कि मीडिया आज अलग दौर से गुजर रहा है। व्यवसायिकता मुखर हो गयी है। उन्होंने स्वर्गीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का स्मरण करते हुए कहा कि आजादी का आंदोलन निर्भीक पत्रकारिता ने चलाया था। आजादी के बाद की पत्रकारिता का भी देश का नवनिर्माण करने का मिशन था। उन्होंने कहा कि पत्रकार एक समाज सुधारक की भूमिका में भी काम करता है। स्वस्थ पत्रकारिता से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक और पत्रकार श्री माधव गोविंद वैदय, प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री अमृतलाल वेगड़, कवि, लेखक एवं पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव को डी-लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री नायडू ने पीएचडी, एम.फिल एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की और विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने ने समारोह का संचालन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा, जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भोपाल सांसद श्री आलोक संजर उपस्थित थे। अतिथियों को विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति-चिन्ह भेंट किये गये। कुलाधिसचिव श्री लाजपत आहूजा ने आभार व्यक्त किया।
पोषण जागरूकता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा : मंत्री श्रीमती चिटनीस
16 May 2018
महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस कहा है कि पोषण जागरूकता का विषय प्रदेश के शालेय तथा महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक घर-परिवार तक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना ही पोषण संवेदनशील कृषि तथा पोषण जागरूकता का उद्देश्य है। श्रीमती चिटनीस भोपाल में तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन अवसर को संबोधित कर रही थी। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि पोषण की स्थिति में सुधार करना इस कालखण्ड की महत्वपूर्ण सामाजिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है। इसकी अनदेखी से देश की अगली पीढ़ी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास विभाग सहित स्वास्थ्य, कृषि, पशु पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा स्कूल शिक्षा विभाग समन्वित रूप से पोषण की स्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि कार्यशाला में हुए छः तकनीकी सत्रों में प्राप्त निष्कर्षों को क्रमशः कृषि, पोषण प्रबंधन, नीतिगत पहल, सामाजिक तथा व्यवहारिक नवाचार, और पोषण साक्षरता के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को भोपाल घोषणा-पत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमार मंगलम् ने कहा कि भारत में कृषि श्रमिकों में 67 प्रतिशत् महिलाएं हैं। उन्होंने कृषि उपकरणों तथा कृषि मशीनरी की डिजाईनिंग महिलाओं की सुविधा के अनुसार करने की आवश्यकता बताई। समापन अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक डॉ. ए.के.सिंह ने कहा कि पोषण संवेदनशील कृषि और पोषण जागरूकता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की पहल देश की अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। श्री सिंह ने कहा कि तेजस्विनी जैसे अन्य समूह विकसित हों और न्यूट्रीशन थाली, तिरंगा थाली, किचन गार्डन के विचार का घर-घर प्रचार हो और वह व्यवहार में भी आए। इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉ. मीरा मिश्रा ने कहा कि पोषण में कमी एक वैश्विक समस्या है। उन्होंने पोषण में कमी की पहचान, निरन्तर निगरानी और महिला समूहों के क्षमता विकास संबंधी विषयों पर अपने विचार रखें। कार्यशाला में पोषण पर भोपाल घोषणा-पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन.कांसोटिया, दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली के श्री अभय महाजन तथा श्री अतुल जैन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जबलपुर के संचालक डॉ.अनुपम मिश्र, यूनिसेफ म.प्र. के प्रमुख श्री माईकल जूमा तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव उपस्थित थे। कार्यशाला में यूनिसेफ, इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेव्हलपमेन्ट, जर्मनी की संस्था जी.आई.जेड., इन्टरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इन्वायरमेन्ट फेसिलिटेटर प्रोजेक्ट, इन्टरनेशनल इंस्टीट्यट फॉर मेज़ एण्ड व्हीट ने सहभागिता की। समापन अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनीस ने सभी विषय विशेषज्ञों का सम्मान किया। इस अवसर पर आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास डॉ. अशोक भार्गव ने आभार व्यक्त किया।
उप राष्ट्रपति श्री नायडू का प्रदेश आगमन पर भव्य स्वागत
16 May 2018
उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का आज भोपाल आगमन पर विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उप राष्ट्रपति श्री नायडू की अगवानी की। उप राष्ट्रपति का विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायकगण एवं जन-प्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रभारी डीजीपी श्री वी.के. सिंह सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एसटी-एससी वर्ग की योजनाओं के लिये "हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण" व्यवस्था शुरू
16 May 2018
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिये नये साफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' व्यवस्था का शुभारंभ मंत्रालय स्थित अपने कक्ष से किया। इस मौके पर जनजातीय कार्य आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सचिव श्री राजेश मिश्रा, अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त श्री आनंद शर्मा और अपर संचालक श्री विक्रमादित्य सिंह उपस्थित थे। श्री आर्य ने http://mpsdc.gov.in/tribal_reg पर 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' में आधार नम्बर, डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र और समग्र आईडी के जरिये पंजीयन कर व्यवस्था की शुरूआत की। मोबाइल पर एसएमएस के जरिये श्री आर्य के पंजीयन की जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार भोपाल से इस व्यवस्था का पहला रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। व्यवस्था में लगभग 70 योजनाओं को ऑनलाइन और कम्प्यूटरीकृत किया गया है। व्यवस्था के लिये लगभग 35 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके जरिये विभागीय सभी कार्य-प्रणालियों का अध्ययन, सुधार और सरलीकरण किया जा रहा है। इससे अब हितग्राही को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें। आवेदक विभागीय वेबसाइट और इन्टरनेट कियोस्क से योजनाओं का लाभ ले सकेगा। राज्य मंत्री श्री आर्य ने अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों से अपील की है कि वे शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिये इस व्यवस्था में अपना पंजीयन शीघ्र और आवश्यक रूप से करवायें। यह पंजीयन नि:शुल्क और सरलता से किया जा सकता है। पंजीयन से हितग्राही की पहचान, जाति, आय और मूल-निवास तथा शैक्षणिक विवरण स्वयंमेव विभाग को ज्ञात हो जाता है। पंजीयन मात्र से ही अनेक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल सकेगा। प्रोफाइल पंजीकरण का पॉयलट प्रोजेक्ट बालाघाट में 10 तारीख से शुरू किया गया है, जिसमें अभी तक 470 पंजीयन किये जा चुके हैं। पंजीयन में मात्र 3 से 4 मिनिट का समय लगता है। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य प्रदेश के जनजातीय और अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता और पारदर्शिता से दिलाना सुनिश्चित करवाना है। बताया गया कि इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएँ हैं, जिनमें पंजीयन के बाद हितग्राही को पृथक से कियोस्क के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इसमें विभाग के किसी होस्टल में प्रवेश लेने के लिये पंजीयन के बाद हॉस्टल मॉड्यूल के अन्दर जाकर अपना यूनिक आईडी अपडेट कर प्रदेश के सभी हॉस्टल में रिक्त सीट का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन ही किसी भी हॉस्टल में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकता है। विभागीय की अन्य योजनाएँ ; प्रतिभा योजना, यूपीएससी कोचिंग, सिविल सेवा प्रोत्साहन, आकांक्षा, साइकिल प्रदाय योजना इत्यादि के लिये भी अलग-अलग मॉड्यूल बनाये जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में विभाग द्वारा अन्य अनेक डेटाबेस सर्वर का इन्टीग्रेशन किया गया है। इन सर्वर में उपलब्ध जानकारी अपने आप विभाग के डाटा में प्राप्त हो जाती है। यूआईडीएआई, एनपीसीआई, ई-डिस्ट्रिक्ट एवं समग्र सर्वर के साथ इन्ट्रीग्रेशन किया जा चुका है। अन्य योजनाओं की आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर को कोषालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीसीटीएनएस इत्यादि सर्वर के साथ इन्ट्रीगेट करने की कार्यवाही की जा रही है।
शासकीय पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स की पेंशन में होगी 2.57 गुना वृद्धि
15 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय सेवा से एक जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स की पेंशन में 2.57 गुना की वृद्धि की जायेगी। इस वृद्धि का नगद लाभ तत्काल प्रभाव से देय होगा। श्री चौहान ने पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा देने तथा उनकी अन्य समस्याओं के समाधान के लिये पेंशनर्स बोर्ड गठित करने की घोषणा की। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधि-मंडल को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने पेंशनर्स से आग्रह किया कि अपने अनुभव, योग्यता और ऊर्जा का उपयोग स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ अभियान तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में करें। उन्होंने अपेक्षा की कि पेंशनर्स का रचनात्मक सहयोग सरकार को सदैव मिलता रहेगा। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.के. श्रीवास्तव उपस्थित थे।
15 जुलाई से नर्मदा सहित 313 नदियों के कैचमेंट एरिया में होगा पौध-रोपण
15 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वर्ष भी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक नर्मदा सहित प्रदेश की 313 नदियों के कैचमेंट एरिया में पौध-रोपण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के कैचेमेंट एरिया में जल्दी ही तालाब निर्माण का कार्य भी शुरू किया जायेगा। इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है। मेढ़-बँधान के कार्य भी किये जायेंगे, जिससे पानी रिस-रिस कर माँ नर्मदा में पहुँचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को बचाने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये वे आलोचना की परवाह किये बिना हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान होशंगाबाद में 'नमामि देवी नर्मदे'' सेवा यात्रा के प्रथम वर्षगाँठ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीवरेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत योजना के स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन का भूमि-पूजन किया। ट्रीटमेंट प्लांट 10 करोड़ 24 लाख की लागत से निर्मित किया होगा। नर्मदा तटों पर विकास के लिये 1377 करोड़ स्वीकृत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के तटों पर विकास के लिये 1377 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। आठ नगरीय निकायों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाबई के मुंहासा में एसकेपी प्लांट लगाये जायेंगे। घाटों पर 249 शौचालय निर्माण का कार्य शुरू किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में 29 हजार 500 शौचालय बनाए गये हैं। नर्मदा के किनारे बसे 110 गाँव में चेंजिंग-रूम एवं शौचालय का कार्य शुरू किया गया है। घाटों पर कचरा एकत्रित करने के लिए 285 कचरा-पेटी एवं वाहन दिये जा रहे हैं। सॉलिड बेस की स्थापना के लिए होशंगाबाद एवं देवास में क्लस्टर की स्वीकृति दी गई है। इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। नगरीय क्षेत्रों में 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 हजार मुक्ति-धाम बनाये गये हैं। होशंगाबाद में गैस पर आधारित शवदाह गृह के लिए सांसद निधि से राशि स्वीकृत की गई है। करीब 235 ग्राम पंचायतों में जैव विविधता समिति बनाई गई है। श्री चौहान ने बताया कि 2227 गाँवों में बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। नर्मदा के दाएँ तट पर 40 और बाएँ तट पर 42 रैन-बसेरों के निर्माण के लिए 41 करोड़ 40 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। नर्मदा किनारे 2 हजार 448 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं। उद्योगों का प्रदूषित पानी नर्मदा में जाने से रोकने के लिये रिवर्स आश्वासिक प्लांट की स्थापना के लिए प्रयास किए गए हैं। 68 शराब दुकानें बन्द मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा किनारे के क्षेत्रों की 68 शराब दुकानों को बंद करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा तट की रेत खदान की नीलामी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा किनारे के 130 मजरे-टोलों में विद्युतीकरण के साथ ही 100 पूजन कुण्ड एवं विसर्जन कुण्ड बनवाये गये हैं। जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा सेवा समिति 16 जिलों में नर्मदा की सफाई और स्वच्छता का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को नर्मदा सेवा मिशन को जारी रखने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में रिपेरियन जोन पर आधारित फोटो गैलरी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने 'नर्मदा सेवा मिशन का एक वर्ष'' पुस्तक, नर्मदापुरम् संभाग के कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव की ई-बुक, प्रोफेसर विपिन व्यास की नर्मदा के बायलॉजिकल हेल्थ पर लिखी पुस्तक, नर्मदा पवित्र सर्वदा अभियान पर आधारित फोल्डर और नर्मदा पोर्टल का विमोचन किया। उन्होंने 11 व्यक्तियों को 108 प्रकार के पौधों की विभिन्न प्रजातियों के बीज भी वितरित किए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, जिला प्रभारी मंत्री श्री जालम सिंह पटेल, सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, विधायक श्री विजयपाल सिंह, श्री ठाकुर दास नागवंशी और श्री सरताज सिंह, खनिज विकास निगम अध्यक्ष श्री शिव चौबे, राज्य अंत्योदय समिति सदस्य श्री हरिशंकर जयसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खण्डेलवाल और जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संगीता सोलंकी मौजूद थे।
शूटिंग अकादमी को मिला सर्व-सुविधायुक्त छात्रावास भवन
15 May 2018
राजधानी के गौरागाँव स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने 12 करोड़ 66 लाख रुपये लागत के बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग का भूमि-पूजन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रावास भवन में 200 से अधिक खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित आवास सहित लायब्रेरी, कैफेटेरियर एवं आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँगी। भूमि-पूजन कार्यक्रम में संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन सहित अन्य अधिकारी तथा खिलाड़ी मौजूद थे।
राज्य मंत्री श्री जोशी ने वर्ल्ड स्किल्स इंडिया प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित
15 May 2018
तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने वर्ल्ड स्किल्स इंडिया की जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता के माध्यम से 27 युवाओं का चयन किया गया है। यह प्रतियोगी आगामी 24 से 26 मई तक जयपुर में होने वाली क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहाँ विजयी होने वाले प्रतियोगी कजान (रूस) में 2019 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर दो वर्ष में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। श्री जोशी ने कहा कि हुनरमंद बनकर काम से जुड़ने की ललक हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रतियोगी जयपुर में ही नहीं, कजान में भी विजयी होंगे। श्री जोशी ने कहा कि प्रतियोगियों को शासन की ओर से हर संभव मदद दी जायेगी। मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख ने विजेता प्रतियोगियों को शुभकामनाएँ दीं। अपर संचालक कौशल विकास श्री जी.एन. अग्रवाल ने कहा कि प्रतियोगिता के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, जिससे प्वाइंट नहीं कटें। प्रतियोगियों ने भी अनुभव शेयर किये।
मैपकास्ट में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष में होगी
15 May 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैपकास्ट) की कार्यकारी समिति की बैठक में परिषद के स्टॉफ की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मध्यप्रदेश जैव-प्रौद्योगिकी परिषद का मैपकास्ट में विलय करने का भी निर्णय लिया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि कार्यकारी समिति में लिये जाने वाले निर्णयों का क्रियान्वयन शीघ्र करें। एटलस का विमोचन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने पन्ना एवं छतरपुर जिले के एटलस का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि शेष 31 जिलों के एटलस भी जल्द तैयार करवायें। इस दौरान प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनीष रस्तोगी, मैपकास्ट के महानिदेशक डॉ. नवीन चन्द्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की म.प्र. बोर्ड की दसवीं, बारहवीं परीक्षा परिणामों की घोषणा
14 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा 2018 के परिणामों की घोषणा की। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 66.54 प्रतिशत और हायर सेकेण्डरी का परीक्षा परिणाम 68.07 प्रतिशत रहा। हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट सूची में 98 छात्राएं और 83 छात्र एवं हायर सेकेण्डरी की मेरिट सूची में 71 छात्राएं और 62 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने सफलता का इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा कि इस साल का परीक्षा परिणाम पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। श्री चौहान ने उम्मीद के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर सके विद्यार्थियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार से हताश, निराश या उदास नहीं हों। जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आगे और बेहतर प्रयास करें तथा आगे बढ़े। उन्होंने क्रिकेट खिलाडी श्री सचिन तेन्दुलकर, महिला बॉक्सर सुश्री मेरीकॉम, ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी श्री कपिल देव और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन का उदाहरण देते हुये कहा कि कम नंबर लाने के बावजूद इन हस्तियों ने असाधारण और महान काम किये हैं। इसलिये निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक लायेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा के लिये किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि पैसों के अभाव में किसी भी विद्यार्थी के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। उन्होंने परीक्षाओं में बेटियों के आगे रहने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुये कहा कि बेटियों को आगे बढ़ायें, बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। हर जिले में होंगे कॅरियर काउंसलर : श्री चौहान ने कहा कि इस बार विद्यार्थियों के लिये कॅरियर काउंसलिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चों को अपने भविष्य का रास्ता तय करने में भरपूर मदद मिले। हर जिले में कॅरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के जिलेवार सम्मेलन आयोजित होंगे। सम्मेलन में विद्यार्थियों का स्वागत किया जायेगा और उन्हें कॅरियर काउंसलिंग दी जायेगी। हर जिले में रोजगार कार्यालय में न्यूनतम पाँच कॅरियर काउंसलर नियुक्त किये जायेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से भी प्रत्येक जिले में दो-दो कॅरियर काउंसलर उपलब्ध होंगे। आगामी 17 मई को 500 कॅरियर परामर्शदाताओं का उन्मुखीकरण प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जायेगा और कॅरियर परामर्श योजना शुरू की जायेगी। अच्छा परिणाम देने वाले जिलों, शिक्षकों का होगा सम्मान : श्री चौहान ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को समय पर रिजल्ट घोषित करने और निर्विघ्न रूप से परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के लिये बधाई दी। उन्होंने शासकीय शालाओं के शिक्षकों को भी बधाई दी, जिनके अथक परिश्रम से शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम निजी स्कूलों के परीक्षा परिणाम से उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा परिणाम देने वाले जिलों और शालाओं के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिये अलग से कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि सभी अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन होगा। जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, उनकी वरिष्ठता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा की कि आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता में और ज्यादा सुधार लाने के लिये प्रयास करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती ने परीक्षा परिणामों पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा दसवीं के लिये बेस्ट ऑफ फाईव व्यवस्था लागू की गई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये अलग से परीक्षाएं आयोजित की गईं। उन्होंने बताया कि अंकसूची में त्रुटियों को तीन महीनों के अंदर दूर करने के लिये विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तीन महीने के अंदर त्रुटि नि:शुल्क दूर कर दी जायेगी। श्री मोहंती ने बताया कि इस बार हाई स्कूल परीक्षा में 11 लाख 3 हजार 852 विद्यार्थी बैंठे थे। इनमें से 66.54 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे। पिछले साल की तुलना में यह 16.8 प्रतिशत अधिक हैं। इनमें 64 प्रतिशत छात्र और 69 प्रतिशत छात्राएं हैं। प्रावीण्य सूची में 98 छात्राएं और 83 छात्र ने स्थान प्राप्त किया है। नीमच और देवास जिलों से पास होने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 7 लाख 44 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 68.07 प्रतिशत सफल हुए हैं। प्रावीण्य सूची में 71 छात्राएं और 62 छात्र शामिल हैं। 12वीं में भी नीमच और दमोह जिलों से सर्वाधिक विद्यार्थी पास हुए हैं। उन्होंने बताया कि 23 हजार विद्यार्थियों ने 75 प्रतिशत और 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं । इसमें 12 हजार 871 विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किये और 10 हजार 469 विद्यार्थियों ने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किये। मूकबधिर श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा में भिण्ड की सुश्री दीक्षा शर्मा प्रथम, ग्वालियर के श्री सार्थक चितले द्वितीय एवं धार के श्री कृष्णा गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से विकलांग श्रेणी में हाई स्कूल में सागर के श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर प्रथम, इंदौर के अक्षत द्वितीय और सागर के श्री प्रहलाद दांगी तृतीय स्थान पर रहे। हाई स्कूल की मेरिट सूची में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने वालों में विदिशा की कुमारी अनामिका साध और शाजापुर के श्री हर्षवर्धन परमार प्रथम रहे। उमरिया के श्री सुभाष प्रसाद पटेल, उमरिया के श्री प्रभात शुक्ला, आगर मालवा के श्री संयम जैन, राजगढ़ के श्री राधेश्याम सोंधिया द्वितीय स्थान पर रहे। बुरहानपुर के श्री चितवन नाईक, बुरहानपुर की कुमारी आयुषी शाह, नरसिंहपुर की कुमारी साक्षी लोधी और छतरपुर की कुमारी प्रिया साहू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेण्डरी के परिणाम में मानसिक विकलांग श्रेणी में ग्वालियर श्री शशिशेखर प्रकाश प्रथम रहे। मूकबधिर श्रेणी में सुश्री ऋतिका गोयल प्रथम रहीं। कला संकाय में छिंदवाड़ा की सुश्री शिवानी पवार प्रथम रहीं। गणित संकाय में श्री ललित पंचोली शिवपुरी प्रथम रहे। वाणिज्य संकाय में शिवपुरी सुश्री आयुषी प्रथम रहीं और कृषि संकाय में श्री संतोष रावत शिवपुरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जीव विज्ञान श्रेणी में बालाघाट की सुश्री दीपल जैन प्रथम रहीं और गृह विज्ञान संकाय में सुश्री तमन्ना कुशवाहा प्रथम रहीं। इस अवसर पर विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवरविजय शाह, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थी, शिक्षक और उनके परिजन उपस्थित थे।
शीघ्र शुरू होगा दतिया में मेडिकल कॉलेज: जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
14 May 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने जिला चिकित्सालय दतिया में मेडीकल कॉलेज से संबंद्ध वार्डों का अनावरण कर 4.87 करोड़ रुपए लागत के 100 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण किया। डॉ. मिश्र ने वार्डो का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल भी जाना। डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया मेडीकल कॉलेज शीघ्र शुरू होगा। अब दतिया में चिकित्सा संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। नए अस्पताल भवन में एक्स-रे, अल्ट्रा साउण्ड़ यूनिट, एमआईआर एवं सिटी स्केन की व्यवस्था होगी। हर तरह की बीमारी का ईलाज दतिया में मिलेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के लिए आवासीय कॉलोनी का विस्तार किया जायेगा।
रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को फॉलो करें अन्य राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी
14 May 2018
केन्द्रीय आवास एवं नगरीय मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य मध्यप्रदेश की कार्य-प्रणाली का अनुसरण करें। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा रेरा एक्ट के क्रियान्वयन के लिये गठित केन्द्रीय सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में कही। बैठक में विशेष रूप से नामांकित 5 राज्यों के अध्यक्ष, भारत सरकार के आवास एवं नगरीय मामलों, राजस्व, विधि, उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनी मामलों विभाग के सचिवों ने भाग लिया। केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि रेरा एक्ट लागू करने के पीछे भारत सरकार की मूल-धारणा रियल एस्टेट उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ रियल एस्टेट व्यापार के लिये स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाये। केन्द्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-सम्पदा प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। मध्यप्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने एक्ट के जमीनी क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिये एक्ट में कुछ संशोधन के सुझाव दिये, जिन्हें परिषद द्वारा स्वीकार करते हुए उस पर अमल के लिये एक उप-समिति गठित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही, रेरा एक्ट को अधिक कारगर बनाने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमोटर्स की संस्था क्रेडाई, नारेडको के अध्यक्षों, उपभोक्ता एवं रियल एस्टेट से जुड़े एजेन्ट्स की संस्थाओं के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।
कुपोषण के खिलाफ जंग में समाज की भागीदारी बहुत जरूरी : केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर
14 May 2018
केन्द्रीय पंचायत राज, ग्रामीण विकास और खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि भौतिकवाद के कारण प्राकृतिक संसाधनों के साथ वर्षों खिलवाड़ हुआ है। इसी कारण पोषण के क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। महज सरकार के प्रयास नाकाफी साबित होंगे। श्री तोमर आज भोपाल में पोषण संबंधी तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। श्री तोमर ने न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज की सराहना करते हुए कहा कि 313 ग्रामों से प्रारंभ हुई इस छोटी-सी शुरूआत का विस्तार प्रदेश के सभी गाँवों में होगा और गाँव स्वयं पोषण में आत्म-निर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि परम्परागत कृषि और खाद्यान्न पद्धति में आये बदलावों के परिणाम स्वरूप पोषण में कमी की स्थिति बनी है। इसके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से आरंभ की गई गहन और विशेषज्ञता पूर्ण विचार-विमर्श श्रृंखला के निष्कर्ष निश्चित ही कारगर सिद्ध होंगे। श्री तोमर ने कार्यशाला की अनुशंसाओं को केन्द्र की ओर से हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया। पोषण जागरूकता के शंखनाद के प्रतीक स्वरूप इस अवसर पर अतिथियों को शंख भेंट किये गये। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि कृषि व्यवस्था को बाजारवाद से बचाने की जरूरत है। फसलें केवल बेचने के लिये नहीं लें, बल्कि जो खाते हैं, वह उगायें और जो उगायें वह खायें। इस संदर्भ में उन्होंने कृष्ण और कंस के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि कृष्ण चाहते थे कि बृज में उत्पादित दूध पर पहला अधिकार बृज के बच्चों का हो और शेष दूध ही मथुरा जाना चाहिए। कंस बृज में उत्पादित पूरे दूध पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि खेत और गाँव से बेर, कबीट, इमली, आँवला, सुरजना के नैसर्गिक पेड़ गायब हो रहे हैं। यह खाद्य विविधता की समाप्ति का संकेत हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है। इससे सहज-सुलभ और मुफ्त में मिलने वाले पोषक तत्व लोगों से दूर हो रहे हैं। उन्होंने मोटे अनाज (न्यूट्री सीरियल्स) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने के निर्णय के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। श्रीमती चिटनिस ने पोषण संवेदी कृषि और पोषण जागरूकता के विस्तार के लिए आरंभ हुए प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी 2016 में चित्रकूट में इस विचार का बीजारोपण हुआ था। इस दिशा में भोपाल और शिलांग सहित कई स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं तथा प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों के एक-एक ग्राम को न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि गाँव तभी पोषण आहार में स्वावलंबी होंगे, जब वहाँ की मिट्टी सुपोषित होगी। इन गाँवों का न्यूट्रीशन ऑडिट कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रीशन स्मार्ट नागरिक की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं। तिरंगा थाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाजार की ताकतों के प्रभाव में कमी, परम्परागत ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से हम पोषण में कमी की समस्या को दूर करने में सफल होंगे। प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे. एन. कंसोटिया ने पोषण जागरूकता के विस्तार की आवश्यकता बताई। शुभारंभ अवसर पर यूनीसेफ के सीएफओ श्री माइकल जूमा और न्यूट्रीशन प्रमुख श्री अर्जन वाग्ट, दीनदयाल शोध संसाधन दिल्ली के श्री अतुल जैन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अटारी जबलपुर के संचालक डॉ. श्री अनुपम मिश्र, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉ. एस. के. राव तथा विषय-विशेषज्ञ उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत केले के छिलके से तैयार गमछा और अलसी के फाइबर से बनी कोटी भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पोषण पंचांग का विमोचन भी हुआ। पोषक तत्वों और विभिन्न स्तर पर पोषण जागरूकता पर संचालित गतिविधियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगायी गई है। कार्यशाला में 15 और 16 मई को विभिन्न तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, ग्राम स्तरीय वाणिज्य व्यापार गतिविधियों, ग्राम स्तरीय समूहों के क्षमता विकास तथा प्रभावी नीति निर्धारण और क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री वोरा के निधन पर शोक व्यक्त
14 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक समाचार-पत्र अमृत संदेश, रायपुर के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार श्री गोविंदलाल वोरा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री चौहान ने शोक संदेश में कहा है कि श्री वोरा का पूरा जीवन सादगी,सिद्धाँतों और सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित रहा। उनका आमजन से सीधा संवाद रहता था। उन्होंने पत्रकारिता का दीर्घ जीवन हमेशा सच के लिए लड़ते हुये जिया। श्री वोरा के निधन से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि श्री गोविंदलाल वोरा दैनिक समाचार-पत्र अमृत संदेश में स्थापना के समय से ही प्रधान संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री वोरा लगभग 28 वर्ष तक नवभारत और क्रानिकल, रायपुर के संपादक रहे। उनका निधन गत दिवस 84 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गया।
मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में होगा संविलियन
14 May 2018
मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी परिषद् में संविलियन होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के संचालक मण्डल और आमसभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् में कार्यरत स्टाफ का भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में संविलियन होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि दोनों परिषदों के कार्य लगभग एक समान हैं, इसलिए संविलियन का निर्णय लिया गया है। बैठक में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइसेंस एवं टेक्नालॉजी की स्थापना करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभिन्न प्रस्तावों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के सी.ई.ओ. श्री सी.के. पाटिल ने परिषद् द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी दी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, सचिव वित्त श्री मुकेशचन्द्र गुप्ता, महानिदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् डॉ. नवीन चन्द्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है परिवहन व्यवस्था का सुद्दढीकरण
14 May 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में पार्किग को व्यवस्थित करने के लिए शहरी पार्किग नीति तैयार की गई है। प्रमुख 6 शहरों में परिवहन व्यवस्था के लिए 7 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि दृष्टि पत्र 2018 में राज्य सरकार द्वारा शहरों में लोक परिवहन को व्यवस्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जेएनएनयूआरएम के माध्यम से 4 बड़े शहरों में 600 बसों का संचालन किया जाएगा। अमृत योजना में 16 चयनित नगर निगम क्षेत्रों में 1600 शहरी और अर्द्ध-शहरी बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेएनएनयूआरएम द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में बस सेवा संचालित की जा रही है। अमृत योजना में भोपाल, इंदौर जबलपुर, उज्जैन के साथ-साथ ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, गुना, शिवपुरी एवं दतिया को सिटी बसों के साथ अन्तर्शहरी बस सेवा से भी जोड़ा जा रहा है। मंत्री श्रीमती सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय डेडीकेटेट अरबन ट्रासर्पोट फण्ड से भोपाल को एक करोड़, इंदौर को एक करोड़ 87 लाख, जबलपुर को 2 करोड़ एवं ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा को एक-एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। अमृत योजना से जुड़े शहरों में सिटी परिवहन के लिये टेण्डर प्रक्रिया जारी है।
प्रदेश में शीघ्र लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
13 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करेगी। श्री चौहान ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र है। इसकी मजबूती के लिये जनता का न्यायपालिका पर भरोसा होना आवश्यक है। समय पर निष्पक्ष न्याय दिलाने में न्यायाधिपतियों और अधिवक्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने मासूम के साथ बलात्कार के अपराधी को मात्र 23 दिन में दण्डित करने के लिये न्यायपालिका का अभिनंदन और आभार ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना और संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का पूरा सहयोग उन्हें हमेशा मिलेगा। अधिवक्ता कल्याण के बार काउंसिल के कार्यों में सरकार भरपूर सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के कार्य समान रूप से किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में समता के लिये राज्य सरकार सक्षम पर करारोपण कर अक्षम की मदद कर रही है। उन्होंने असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। अधिवक्ता हितैषी घोषणाएँ ई-लायब्रेरी निर्माण में लगने वाली राशि का बजट में प्रावधान किया जायेगा। अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये राशि उपलब्धता की सीमा अधिकतम पाँच लाख रूपये की जायेगी। अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु पर चार लाख की राशि परिजनों को दी जायेगी। इस राशि में 2 लाख रूपये राज्य सरकार और 2 लाख रूपये बार काउंसिल द्वारा देय होगी। अधिवक्ता चेंबर निर्माण के लिये 50 प्रतिशत की मैचिंग ग्रांट सरकार देगी। नये अधिवक्ताओं को दिये जाने वाला अनुदान 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया जायेगा। विधि मंत्री श्री रामपाल सिंह ने कहा कि न्यायिक प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और अधिवक्ता कल्याण के कार्यों में प्रदेश की सरकार देश में अग्रणी है। शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिये सरकार ने न्यायाधिपतियों के 275 नये पद सृजित किये हैं। न्यायालय भवन निर्माण के लिये 53 करोड़ 62 लाख रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने देश में पहली बार अधिवक्ता कल्याण के लिये महा-पंचायत की थी। पंचायत के निर्णयों पर आधारित योजनाएँ बनाकर अधिवक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विधि मंत्री ने बताया कि नये अधिवक्ताओं को अनुदान के रूप में एक करोड़ 60 लाख रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये 3 करोड़ और असामयिक मृत्यु के प्रकरणों में 7 करोड़ 29 लाख रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई गई है। महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में राज्य सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ताओं का वेतन 30 हजार बढ़ाकर जिला जज के समान एक लाख 25 हजार रूपये किया है। शासकीय अधिवक्ताओं के पद 30 से बढ़ाकर 150 किये गये हैं। वर्ष 2016 में सुलभ न्याय प्रशासन के लिये न्यायाधिपतियों से लेकर अन्य कर्मचारियों सहित 4 हजार 500 नये पदों का सृजन किया गया। नवीन मुकदमा नीति लागू की गई है। विधि आयोग का पुनर्गठन करने जैसे महत्वपूर्ण और दूरगामी कार्य राज्य सरकार ने किये हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री शिवेन्द्र उपाध्याय ने परिषद द्वारा अधिवक्ता कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों में राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "दिल से" दी दसवीं, बारहवीं परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई
13 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दसवीं और बारहवीं की राज्य बोर्ड परीक्षा के घोषित होने वाले परिणाम की चर्चा करते हुए परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले विदयार्थियों को अग्रिम बधाई देते हुए शुभकामनाएँ दी हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षा में असफल रहे विदयार्थियों से कहा कि असफल होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे और ज्यादा तैयारी करें और आगे बढें। मुख्यमंत्री आज आत्मीय संवाद 'दिल से' के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि केवल डिग्री अथवा अच्छे नम्बर आना सफल होने की गारंटी नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बाक्सर सुश्री मैरी कॉम, महान् क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा में कम नम्बर आने के बावजूद उन्होंने महान् काम किये। सद्भावना बिगाड़ने वालों से सावधान रहें मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति, सद्भावना एवं समरसता भंग करने के काम में लगे हैं। वे तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेशवासी मिल-जुल कर प्रदेश को आगे बढ़ायें। स्व-प्रेरणा से नदियों को बचाने आगे आयें श्री चौहान ने मातृ दिवस पर सभी माताओं के त्याग और तपस्या को नमन् करते हुए युवाओं का आव्हान किया कि वे हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि 15 मई को नर्मदा सेवा यात्रा का एक वर्ष पूरा हो रहा है। उन्होंने लोगों का आव्हान किया कि नदियों को बचाने के लिये स्व-प्रेरणा से आगे आयें। नर्मदा सेवा यात्रा और नर्मदा सेवा मिशन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नर्मदा जल को प्रदूषण से बचाने के लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जा रहे हैं। शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पौधों का रोपण किया। दरिंदों के लिये सिर्फ मौत की सजा श्री चौहान ने इंदौर की हृदय-विदारक घटना की चर्चा करते हुए कहा कि दरिंदों की सजा केवल मृत्यु दण्ड है। उन्होंने मात्र 23 दिनों में न्याय प्रक्रिया पूरी करने और दोषी को मृत्यु दण्ड दिलाने के लिये पुलिस प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बेटियों की गरिमा की रक्षा के लिये दोषी राक्षसों को फाँसी की सजा देने का कानून बनाने के लिये धन्यवाद दिया। श्री मोदी के नेतृत्व में हुआ शक्तिशाली भारत का उदय श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में चार साल पूरे होने की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी ने अद्भुत जन-कल्याण योजनाएँ शुरू की हैं। उन्होंने स्वच्छता को जन-अभियान बना दिया है। श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। सौभाग्य से भारत को श्री मोदी जैसा समर्पित नेता मिला है। श्रमिकों के लिये सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना श्री चौहान ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिये शुरू की गई योजना के लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। चार साल के भीतर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। उन सब का पक्का मकान होगा। बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। श्रमिकों को फ्लेट रेट पर बिजली मिलेगी। किसानों को नहीं होने देंगे नुकसान श्री चौहान ने किसान कल्याण के लिये उठाये गये क्रांतिकारी कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को संकट में नहीं रहने देंगे। गेंहूँ, लहसुन, प्याज, चना, मसूर, सरसों की फसलों पर किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। वनवासी बंधुओं को वनाधिकार पटटे देने का अभियान 20 मई से शुरू हो रहा है। श्री चौहान ने नर्मदा की सेवा में समर्पित व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे का स्मरण करते हुए कहा कि वे नर्मदा के सच्चे सपूत थे।
ग्रामीण कला एवं संस्कृति को समृद्ध करने के हो रहे प्रयास : श्री चौहान
13 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण कला एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्राम स्तर पर कला एवं संस्कृति के प्रति समर्पित कलाकारों की उपकरण और सामग्री जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकार सहयोग कर रही है। इस कार्य के लिये 57 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान आज भारत भवन में रंगकर्मी श्री दया प्रकाश सिन्हा के नाटक 'रक्त अभिषेक' के मंचन से पूर्व कला-प्रेमियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने श्री सिन्हा का शॉल-श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान भी किया। श्री चौहान ने कहा कि देश और समाज का निर्माण उसके नागरिक और समाज को दिशा देने वाले चिंतक करते हैं। सरकार का मानना है कि पुल-पुलियों के निर्माण के साथ ही समाज के चिंतकों के नेतृत्व में मार्गदर्शन के प्रयास भी किये जाने चाहिये। इसी मंशा से सरकार ने नर्मदा सेवा यात्रा और एकात्म यात्रा आदि आयोजन किये हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक हैं। श्री दया प्रकाश सिन्हा ने नाटक का परिचय देते हुए बताया कि सार्वजनिक हित में किया गया कार्य हिंसा नहीं होता। व्यक्तिगत स्वार्थ में किया जाने वाला कार्य हिंसा होता हैं। इसी को नाटक में रूपायित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्ताभिषेक और सम्राट अशोक उनकी ऐसी कृतियाँ हैं, जिनकी रचना वर्तमान के संदर्भ में ऐतिहासिक नाटकों के रूप में की गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान की संगठन क्षमता, कर्मठता और धैर्यशीलता की व्यापक सराहना की। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, संस्कार भारती दिल्ली के श्री अमीरचंद सहित बड़ी संख्या में कला अनुरागी उपस्थित थे।
नल-जल योजना से 71 ग्राम के समूह को मिलेगा स्वच्छ जल
13 May 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के बाजनी गाँव में 90 करोड़ रुपए की लागत की नल-जल योजना का लोकार्पण किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि योजना का लाभ 71 ग्राम के समूह को प्राप्त होगा। ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने जनता से आव्हान किया कि आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। नर्सिंग कॉलेज में समारोह जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया नर्सिंग कॉलेज में लैम्प लाईटिंग कार्यक्रम में शामिल होकर छात्राओं को सम्बोधित किया। उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण में हर नागरिक हो भागीदार जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में आगामी अगस्त माह में होने वाले पार्थिग शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में विभिन्न दायित्वों के संबंध में चर्चा की। वृंदावन धाम दतिया में पार्थिग शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक में बताया गया कि संत श्री देवप्रभाकर शास्त्री, दद्दा जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से विस्तृत चर्चा कर रूपरेखा से अवगत करवाया। वार्ड का उद्घाटन 14 मई को दतिया जिला चिकित्सालय में 4 करोड़ 78 लाख से निर्मित नये वार्ड का उद्घाटन सोमवार 14 मई को पूर्वान्ह 11 बजे जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र करेंगे।
राज्यों को पूरी तरह ओडीएफ बनाने में केन्द्र सरकार देगी भरपूर वित्तीय मदद : सुश्री उमा भारती
12 May 2018
केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा है कि देश को 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिये राज्यों को केन्द्र सरकार भरपूर वित्तीय सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य को वर्ष 2014 से अब तक 3 हजार 180 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। वित्त आयोग से स्वच्छता के लिये अलग से धनराशि निर्धारित करने का आग्रह किया जायेगा, जिससे खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित होने के आगे की गतिविधियाँ को क्रियान्वित किया जा सके। सुश्री भारती आज यहाँ रविन्‍द्र भवन परिसर में राज्य-स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थीं। सुश्री उमा भारती ने कहा कि प्लास्टिक स्वच्छता का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया कि सड़क पर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का सामान अथवा पॉलीथीन नहीं फेकें, इससे गौ-धन की हानि होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की शुरूआत स्व-प्रेरणा से होती है। इसलिये खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुकी ग्राम पंचायतों के सरपंचों की यह जिम्मेदारी है कि वे अब ओडीएफ के आगे की गतिविधियों की तैयारी करें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छता निरंतर चलने वाला काम है। इसे करने में सरकारी पहल का इंतजार नहीं करें। उपलब्ध संसाधनों में ही पहल शुरू करें। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। स्वच्छता जन-अभियान से बदली है मानसिकता : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दो अक्टूबर 2018 तक मध्यप्रदेश खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त प्रदेश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जन-अभियान का स्वरूप दिया है। इससे लोगों की मानसिकता बदली है। लोगों ने स्वच्छता के महत्व को स्वीकारा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छाग्रहियों से अपील की कि लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मध्यप्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बनाने का संकल्प लें। श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के लिए प्लास्टिक का उपयोग अत्यंत हानिकारक है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने स्वच्छाग्रहियो को संकल्प दिलवाया कि वे धीरे-धीरे प्लास्टिक का उपयोग करना छोड़ दें। नागरिकों को भी इसके लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की चर्चा करते हुए स्वच्छाग्रहियों का आह्वान किया कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करें। उन्होंने बताया कि इस योजना में हर गरीब का अपना मकान होगा, उसे आवासीय भूमि का पट्टा मिलेगा। मुफ्त में इलाज होगा। दुर्घटना होने पर 4 लाख रूपये और सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये उसके आश्रितों को मिलेंगे। गोवर्धन योजना का शुभारंभ सुश्री उमा भारती और श्री चौहान ने भारत सरकार की गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत कोदसा एवं ग्वालियर की ग्राम पंचायत चिरूली से शुरू हुई है। मध्य प्रदेश को अग्रिम बधाई केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से पहले देश में 55 करोड़ लोग खुले में शौच जाते थे। मात्र साढे़ तीन साल में इनकी संख्या घटकर 20 करोड़ रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साढे़ तीन सालों में देश को स्वच्छ बनाने के अभियान में जितना काम हुआ, उतना बीते सात दशकों में भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आज 400 जिले और साढे़ तीन लाख लाख गाँव खुले में शौच जाने से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दो अक्टूबर, 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच जाने से मुक्त करने का लक्ष्य है। श्री अय्यर ने मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान के संचालन में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दो अक्टूबर 2018 तक मध्यप्रदेश को पूरी तरह से ओडीएफ राज्य बनाने के संकल्प के लिए अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि अब हर प्रदेश को ओडीएफ से एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने की दिशा में रणनीति बनानी होगी। केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सरपंचों और स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर सुश्री उमा भारती ने ओडीएफ सत्यापन मार्गदर्शिका का विमोचन किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री उर्मिला मरेठा और अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।
उद्योग आधार मेमोरेण्डम में 23 हजार 949 करोड़ का पूँजी निवेश
12 May 2018
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) के माध्यम से पिछले दो वर्ष में 2 लाख 93 हजार से ज्यादा उद्योगों में 23 हजार 948 करोड़ रूपये से ज्यादा का पूँजी निवेश किया गया है। इसमें 9 लाख 60 हजार 802 बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में 2 लाख 6 हजार 142 उद्योग में 14 हजार 401 करोड़ 67 लाख रूपये पूँजी निवेश किया गया। इससे 5 लाख 96 हजार 990 बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस अवधि में एक लाख 97 हजार 853 सूक्ष्म, 8019 लघु और 270 मध्यम उद्योग स्थापित हुए। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 9 हजार 547 करोड़ 32 लाख रूपये पूँजी निवेश से 3 लाख 63 हजार 812 बेरोजगारों को रोजगार मिला है। उक्तावधि में प्रदेश में 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु और 243 मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं। आसान हुआ उद्योगों का पंजीयन: राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना 18 सितम्बर, 2015 के बाद यूएएम पंजीयन की नई व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था में उद्यमियों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन करवाया जाता है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम उद्योग में 2 लाख 93 हजार 213 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाकर उद्योग स्थापित कर लिये हैं।
गेंहू उपार्जन 71 लाख मीट्रिक टन तक जाने की उम्मीद
11 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में गेहूँ, चना, सरसों और मसूर के उपार्जन की स्थिति की मंत्रालय में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था के कारण उपार्जन प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री चौहान ने चने की खरीदी 30 मई से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। गेहूँ उपार्जन की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बिना किसी शिकायत के गेहूँ उपार्जन की पुख्ता व्यवस्था के लिए विभागीय और मैदानी अधिकारियों की सराहना की। बैठक में बताया गया कि अब तक 61 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो गई है। अगले कुछ दिनों में यह खरीदी करीब 71 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगी। गेहूँ उपार्जन के लिए 3000 से ज्यादा उपार्जन केंद्र संचालित हैं। अब तक चने की 4 लाख 36 हजार 333 मीट्रिक टन, सरसों की 31 हजार 310 मीट्रिक और मसूर की करीब 52 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी हुई है। बैठक में मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल में राज्य-स्तरीय स्वच्छता सम्मेलन आज
11 May 2018
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में राज्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 मई को रवीन्द्र भवन परिसर में सुबह 11 बजे से राज्य-स्तरीय स्वच्छता सम्मेलन होगा। सम्मेलन में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती मुख्य अतिथि होंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग विशिष्ट अतिथि होंगे। भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, विधायक श्री विष्णु खत्री, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, श्री आरिफ अकील और श्री रामेश्वर शर्मा सम्मेलन में भाग लेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे सम्मानित : स्वच्छता सम्मेलन में प्रदेश के शौचमुक्त हो चुके 20 जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला और विकासखण्ड समन्वयक, सरपंच एवं स्वच्छग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानितों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वर्ष 2017-18 के दौरान शौचालय निर्माण, जियो टेगिंग, अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने, प्रेरकों की निरंतर संलग्नता सुनिश्चित कराने आदि मानकों पर उत्कृष्‍ट कार्य किया है। यही कार्य उनके राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन का आधार बना है। प्रदेश को 2 अक्टूबर 2018 तक सम्पूर्ण रूप से खुले से शौच मुक्त करने का लक्ष्य है। सम्मेलन स्वच्छता चैंपियनों को गौरव का भाव महसूस कराकर इसे जन-आंदोलन बनाने का प्रयास है। सम्मानित जिले: सम्मेलन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा, बालाघाट, खण्डवा, शाजापुर, सीहोर, होशंगाबाद, ग्वालियर, अगर-मालवा एवं दतिया सम्मानित किये जाएंगे।
कुपोषण को हराने में जुटी आजीविका मिशन की टीम राधा
11 May 2018
राजगढ़ जिले के विकासखण्ड खुजनेरी में ग्राम करेड़ी में आजीविका मिशन की सजग महिला राधाबाई अपनी महिला टीम के साथ कुपोषित बच्चों के लिये यशोदा माँ का रोल अदा कर रही हैं। ये महिलाएँ मिशन की सहायता से अपनी आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी बहुत आगे हैं। ये सभी स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित होकर संजीवनी अभियान से जुड़ गई हैं। इन्होंने गाँव के 26 कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उन्हें प्रति दिन अपने खर्चे पर प्रोटीन पाउडर युक्त दूध पिलाने का जिम्मा उठाया है। इन महिलाओं ने गाँव को कुपोषण मुक्त बनाने का निश्चय किया है। खुजनेर की परियोजना अधिकारी श्रीमती पुष्पा गोयल ने बताया कि करेड़ी ग्राम में आँगनवाड़ी केंद्र संचालित है। इस केन्द्र में डेढ़ सौ बच्चों का पंजीयन है। इन आँगनवाड़ी केंद्रों में 28 बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 6 बच्चों को अन्य लोगों द्वारा गोद लिया जा चुका है। शेष बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी इन महिलाओं ने ली है। इन्होंने निर्णय लिया है कि प्रति दिन आँगनवाड़ी केंद्र पर दो-दो महिलाएँ पहुँचेंगी और कुपोषित बच्चों को प्रोटीन पाउडर युक्त दूध पिलाएँगी। इन महिलाओं ने अपने इस फैसले के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय को अपनी बचत से गठित आपदा कोष से समायोजित करने की व्यवस्था की है।
प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हो स्वागत समारोह
10 May 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 94वीं बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएँ तथा एक जुलाई के पहले नये प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाये। सभी विश्वविद्यालयों में एक जुलाई को प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया जाए। समारोह में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय का कैलेण्डर सभी प्रवेश लेने वाले छात्रों तक समय पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों तथा छात्राओं से प्रवेश पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कुलपतियों से मध्यप्रदेश टी.बी मुक्त अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के सहयोग से विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रोफेसर शून्य से 18 वर्ष से कम आयु के एक-एक टी.बी रोगी बच्चे को गोद लें। टी.बी पीड़ित बच्चे को पौष्टिक आहार जैसे फल, गुड़ तथा दाल पहुँचाएँ। श्रीमती पटेल ने केन्द्र सरकार के स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों की भागीदारी तय करने के लिये ग्रीष्मकालीन योजना तैयार करें। इसमें गाँवों में 100 घंटे स्वच्छता के लिए कार्य किया जाए। इस दौरान छात्र-छात्राओं से स्वच्छता और शौचालयों की आवश्यकता पर निबंध और नाटक लिखवाये जायें, प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायें तथा विजेता छात्र-छात्राओं को केन्द्र, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की ओर से पुरस्कार राशि दी जाए। स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में किए गए कार्यों को वेबसाइट पर अपलोड कर केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों को भेजा जाए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों और समारोह में कुलपतियों की उपस्थिति सुनिश्चित होना चाहिए। अगर कुलपतियों को देश अथवा प्रदेश से बाहर जाना है, तो पूर्व में ही पूरे कारणों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही वे दौरे पर जा सकते हैं। राज्यपाल ने कुलपतियों से उच्च शिक्षा विभाग को प्रोफेसरों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों से संबंधित सही और सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम. मोहन राव तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
श्रमिकों की जिंदगियों में खुशियां लाना हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री श्री चौहान
10 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रमिकों की जिंदगियों में खुशियां लाना हमारा संकल्प है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं का सूत्रपात इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के खजाने पर पहला हक उसका है जो सबसे गरीब और सबसे पीछे है। सरकार ने निर्धनता में जीवन गुजार रहे श्रमिकों की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाए हैं। श्री चौहान आज जबलपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ संवाद कर रहे थे। इस मौके पर विधायक श्री अशोक रोहाणी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा बल्कि उसे पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। जिले में एक लाख से अधिक पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक अपनी जमीन के वैधानिक मालिक होंगे। पट्टा देने के बाद मकान बनाने के लिए राशि भी दी जाएगी। श्री चौहान ने आग्रह किया कि वे अपने सभी बच्चों को जरूरी तौर पर पढ़ाएं। उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने मजदूरों के परिवारों के सदस्यों के मुफ्त इलाज के अलावा महिला श्रमिकों के मातृत्व के दौरान राशि मुहैया कराने के भी प्रावधान किए हैं। उन्होंने 200 रूपए के फ्लैट रेट पर बिजली देने, दुर्घटना मृत्यु के मामले में परिवार को 4 लाख रूपए दिए जाने सहित अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया। श्री चौहान ने श्रमिकों से स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका मिशन से जुड़ने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त कराने और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि केवल जबलपुर जिले में 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यदि अब भी कोई शेष रह गया हो तो आवेदन देने पर उसका नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने कलेक्टर को मॉनीटरिंग टीम गठित कर सभी पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से 31 मई तक पंजीकृत होने वाले पात्र श्रमिकों को 13 जून को एक साथ हित-लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद शहरी क्षेत्रों के वार्डों के निवासी श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी श्रमिकों को प्रावधानों के अनुसार सतत् रूप से हित-लाभ के वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक अप्रैल 2018 से पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से जमीन के पट्टे भी वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के कुछ हितग्राहियों को चैक प्रदान किए। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत भी महिला श्रमिक हितग्राही को 16 हजार रूपए का चैक सौंपा। शहपुरा क्षेत्र के ग्राम मनकेड़ी में गत 29 अप्रैल को दुर्घटना में प्राण गंवाने वालों के परिवार को 4-4 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई।
बाण सागर परियोजना की बहुती नहर का दो तिहाई कार्य पूर्ण
10 May 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रीवा में जल संसाधन विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. मिश्र को बाणसागर परियोजना के विकास कार्यों की दी गई जानकारी में बताया गया कि बहुती नहर निर्माण का कार्य 65 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इससे रीवा एवं सतना जिले के 65 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इस नहर का निर्माण कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निश्चित है। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल संसाधन विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास इसी माह होगा। वे स्वयं इस माह जिले के हर विधान-सभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह रीवा जिले के गुढ़ क्षेत्र में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का लोकार्पण किया जायेगा। इसी तरह मनगवां, और देवतालाब क्षेत्रों में भी विकास कार्यों का शुभारंभ होगा। बैठक के पूर्व मंत्री डॉ. मिश्र आमजनों से मिले और उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, अन्य जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
अब न पैर जलेंगे और न ही कांटे चुभेंगे
10 May 2018
सिवनी जिले में महिला तेन्दूपत्ता संग्राहक पुरंतीबाई सहित एक लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक हैं। इन सभी संग्राहकों को तेन्दूपत्ता तोड़ते समय, महुआ बीनते समय चिलचिलाती धूप में पैरों के जलने, नुकीले पत्थर और गिट्टी-कांटे चुभने से बड़ी तकलीफ होती थी। यह क्रम वर्षों से, पीढ़ियो से चला आ रहा था। अब इन संग्राहकों के न तो पैर जलेंगे और न ही पैर में कांटे चुभेंगे और न ही भरी दोपहरी में पीने के पानी के लिये इधर-उधर भटकना पड़ेगा। पीने के लिए शीतल जल उनके पास ही होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिले में विगत 5 मई को ग्राम भोमा निवासी पुरंतीबाई सहित अन्य संग्राहकों को अपने हाथों से सुन्दर और आरामदायी चप्पल पहनाई। पुरंतीबाई इस एहसास से ही भाव-विभोर हो गई कि प्रदेश के मुखिया उसे अपने हाथों से चप्पल पहना रहे हैं। पुरंतीबाई ने मन ही मन मुख्यमंत्री को खूब दुआएँ दी। अब पुरंतीबाई और अन्य सभी संग्राहाकों को महुआ बिनने तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण में कोई परेशानी नहीं होती। धूप, कंकड़-पत्थर की चिंता से मुक्त रहकर संग्राहक अपना काम कर रहे हैं। पुरंतीबाई को मुख्यमंत्री ने चप्पल पहनाने के साथ ही नई साड़ी और पानी को ठंड़ा रखने के लिये सुन्दर बॉटल भी दी। छोटी-छोटी लेकिन जरूरत की ये चीज पाकर पुरंतीबाई अब खुश है।
कृष्ण कुमार और ददनराम बैगा आई.टी.आई. में बने प्रशिक्षक
10 May 2018
शहडोल जिले में ग्राम करकटी के कृष्ण कुमार बैगा और ग्राम बोड़री के ददनराम बैगा ने आज आई.टी.आई. में प्रशिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्ही की तरह प्रदेश के अन्य युवा भी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कौशल प्रशिक्षण लेकर शासकीय नौकरी प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर रहे हैं। कृष्ण कुमार बैगा ने 12वीं परीक्षा पास करने के बाद बड़े भाई कैलाश बैगा की सलाह पर मोटर व्हीकल ट्रेड मैकेनिक का 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण के दौरान ही बैगा का चयन आईटीआई खरगौन में प्रशिक्षक के पद पर हो गया। ददनराम बैगा आई.टी.आई. शहडोल में श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने कटिंग स्वींग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज आई.टी.आई. सिंगरौली में प्रशिक्षक के पद पर सेवाएँ दे रहे हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये आयोग के निर्देशों से अपडेट रहें
9 May 2018
मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी आम निर्वाचन के लिये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, 230 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग आज से भोपाल के आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में शुरू हुई। पहले बैच की ट्रेनिंग का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव ने किया। अधिकारियों के सात बैच की ट्रेनिंग 5 जुलाई तक चलेगी। श्री संदीप यादव ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों और नियमों से निरंतर अपडेट रहें। निर्वाचन अधिकारी जितने अपडेट रहेंगे, उतना ही कार्य को बेहतर और तत्परतापूर्वक कर सकेंगे। श्री यादव ने बताया कि ट्रेनिंग के साथ ही अब चुनावी मोड में आने का समय आ गया है। निर्वाचन अधिकारी पूरी निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव को सम्पन्न करवा सकते हैं। निर्वाचन के दौरान एक छोटी गलती अथवा त्रुटि से पूरा चुनाव प्रभावित होता है। इसीलिये आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करवाना अधिकारियों की महती जिम्मेदारी है। श्री यादव ने कहा कि किसी भी शिकायत पर निर्णय लेते समय आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय या संदर्भ को भी ध्यान में रखें। अपने कार्यों में निष्पक्ष रहना ही नहीं, दिखना भी जरूरी है। ईवीएम के साथ वीवीपैट की जानकारी भी सूक्ष्मता से होनी चाहिये। चुनाव आयोग के निर्देशों से संबंधित जो पुस्तकें दी जायेंगी, उसका अध्ययन अवश्य किया जाये। ट्रेनिंग को पूरी गंभीरता से ले तथा जिलों में जाकर निर्वाचन के अन्य अमले को भी प्रशिक्षित करें। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने कहा कि मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों को बेहतर संचालन के जरिये न सिर्फ शांतिपूर्वक बल्कि निष्पक्ष भी सम्पन्न करवायें। निर्वाचन प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ रहकर आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करें। पहले बैच की ट्रेनिंग में चुनाव आयोग के मास्टर-ट्रेनर/रिसोर्सपर्सन उत्तरप्रदेश के श्री दिनेशचंद्र सिंह, गुजरात के सैय्यद मुख्तार एवं म.प्र. की सुश्री रूही खान ने निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता, नामांकन और स्क्रूटनी (जाँच) के संबंध में जानकारी दी। पहले बैच में लगभग 100 अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग 12 मई तक चलेगी।
पीपीपी मोड पर रोजगार कार्यालयों का प्लेसमेंट सेंटर के रूप में होगा उन्नयन
9 May 2018
कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी की मौजूदगी में राज्य मंत्रालय में प्रदेश के रोजगार विभाग और यशस्वी एकेडमी फॉर टेलेन्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. पुणे के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के आधार पर रोजगार कार्यालयों के प्लेसमेंट सेंटर के रूप में उन्नयन के लिये करारनामे (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। रोजगार विभाग की ओर से संचालक श्री संजीव सिंह और एकेडमी की ओर से संचालक श्री विश्वेष कुलकर्णी ने करारनामे पर हस्ताक्षर किये। राज्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि इस करारनामे से चयनित 15 जिला मुख्यालयों पर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित होंगे। प्लेसमेंट सेंटर के लिये चयनित जिले प्रदेश में जन-भागीदारी आधार पर रोजगार कार्यालयों को प्लेसमेंट सेंटर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिये 15 जिले चयनित किये गये हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, शहडोल, धार, खरगौन, देवास, सिंगरौली, सतना एवं कटनी जिले शामिल हैं। पीपीपी मोड का मुख्य उद्देश्य यह कम्पनी आधुनिक प्लेसमेंट सेंटर्स को नियोजित एवं क्रियान्वित करेगी। कम्पनी द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास, सी.वी. लेखन तथा बाजार की अद्यतन माँग आदि की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जायेगी। पीपीपी मोड के अंतर्गत बाजार की मानव संसाधन माँगों का आकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा और बेरोजगार युवाओं की कॅरियर काउंसिलिंग की जायेगी। युवा बेरोजगारों को बाजार की माँगों के अनुसार तैयार करने के साथ-साथ रोजगार मेले एवं कॅरियर काउंसिलिंग सत्रों का आयोजन होगा। इसके अलावा, स्थानीय नियोजकों से समन्वय कर आवेदकों को संबंधित जिलों में रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस मौक पर म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण के अध्यक्ष श्री हेमन्त विजय राव देशमुख, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री अशोक वर्णवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुखबीर सिंह एवं अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
स्मार्ट सिटी में सुविधाओं के विस्तार से नागरिक भी स्मार्ट बनेंगे - मंत्री श्रीमती माया सिंह
9 May 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों में स्मार्ट सुविधाओं के विस्तार से नागरिक भी स्मार्ट बनेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी में सुविधाओं के विस्तार के लिये लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा दो हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्य प्रक्रिया में हैं। उन्होंने यह बात देश के स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर कही। मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा के तहत चुनिंदा शहरों में सड़क, पानी, बिजली, यातायात, रोजगार आदि सभी विषयों पर स्मार्ट तरीके से सोचने और कार्य करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। यह प्रक्रिया देश के अन्य शहरों के लिये मॉडल का काम करेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का मूल ढाँचा इस तरह तैयार किया जा रहा है कि एक बार सुविधाओं का विस्तार होने के बाद फिर वह पब्लिक पार्टीसिपेशन से संचालित की जाती रहेंगी। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि भोपाल में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। उन्होंने भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एकीकृत कमाण्ड कंट्रोल सेंटर और इन्क्यूबेशन सेंटर प्रारंभ होने पर स्मार्ट सिटी की टीम को बधाई दी। प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सफल संचालन के लिये आवश्यक है कि पीपीपी मोड अथवा पब्लिक बाँड सिस्‍टम विकसित किये जायें। तभी यह सुविधाएँ भविष्य में बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। इस अवसर पर देश के विभिन्न स्मार्ट शहरों दमनद्वीव द्वारा विकसित सोलर प्रोजेक्ट, भोपाल द्वारा स्मार्ट लाइट पोल, स्मार्ट पब्लिक बाइक शेयरिंग, पूना द्वारा पब्लिक बाँड सिस्टम का प्रजेन्टेशन दिया गया। समापन सत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये धन की व्यवस्था विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा द्वारका नगर में 80 लाख के विकास कार्यों का भूमि-पूजन
9 May 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज द्वारका नगर में 80 लाख रूपये लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। श्री सारंग ने कहा कि वार्ड 37 में द्वारका नगर सहित सभी बस्तियों में नालियों और सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने पार्षद और स्थानीय नागरिकों से विकास कार्यों की मॉनीटरिंग करने का आग्रह किया। श्री सारंग ने कहा कि नरेला क्षेत्र में शासकीय अस्पताल और महाविद्यालय शुरू करवाये गये है। शत-प्रतिशत घरों में नर्मदा जल की सप्लाई, पार्कों का विकास, सड़कों का निर्माण और चौराहों का सौन्दर्यीकरण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुभाष रेल्‍वे फाटक ओवर ब्रिज और चेतक ब्रिज के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। भूमि-पूजन कार्यक्रम में एमआईसी श्री मनोज चौबे, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।
बैकलॉग पदों पर भर्ती शीघ्र की जाये : राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य
9 May 2018
सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिये हैं। श्री आर्य आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल उपस्थित थे। श्री आर्य ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में विलम्ब नहीं किया जाये, ये प्रकरण समय-सीमा में निराकृत किये जायें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में होना चाहिये। श्री आर्य ने जाँच के लम्बित प्रकरणों में शीघ्र पेशी करवाने के निर्देश दिये। राज्य मंत्री ने कहा कि विभाग की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने के लिये उप सचिव स्तर का नोडल अधिकारी बनाया जाये। श्री आर्य ने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र लम्बित जिले वाले जिला कलेक्टरों को नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जाति प्रमाण-पत्र के लम्बित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये परिपत्र जारी किया जाये। राज्य मंत्री श्री आर्य ने मंत्रालय के एनेक्सी भवन की प्रगति के संबंध में निर्माण एजेन्सी सीपीए के अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर बताया गया कि एनेक्सी भवन की टेस्टिंग चल रही है, 30 जुलाई तक भवन तैयार हो जायेगा। भवन को फायर प्रूफ बनाया गया है। फर्नीचर के सैम्पल आ गये हैं। भवन का एक साल तक ठेकेदार द्वारा रख-रखाव किया जायेगा, उसके बाद टेंडर किया जायेगा। गो-डाउन का काम अगले जून माह तक पूरा हो जायेगा। पार्किंग की व्यवस्था भी शीघ्र शुरू होगी। श्री आर्य ने कहा कि 22 मई के बाद एनेक्सी भवन का निरीक्षण करेंगे। राज्य मंत्री श्री आर्य ने लोक सेवा केन्द्र के जरिये बच्चे का जाति प्रमाण-पत्र बनवाने आये आवेदन पर आवेदक श्री गोपाल सिंह मीना तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर से दूरभाष पर चर्चा की। आवेदक द्वारा बताया गया कि अभी तक प्रमाण-पत्र नहीं बना है, कागजों की खाना पूर्ति भी कर दी गई है। श्री आर्य ने इस संबंध में शाजापुर कलेक्टर को मोबाइल पर संबंधित आवेदक के बारे में बताकर त्वरित निराकरण करने को कहा।
सौभाग्य योजना से 14 लाख 81 हजार से अधिक घरों में पहुँची बिजली
9 May 2018
मध्यप्रदेश में सौभाग्य योजना में अब तक 14 लाख 10 हजार 708 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये गये हैं। प्रदेश में कुल 28 लाख 80 हजार बिजली कनेक्शन विहीन घरों को अक्टूबर 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना में अब तक 10 जिलों आगर-मालवा, मंदसौर, इंदौर, खण्डवा, नीमच देवास, रतलाम, हरदा, अशोकनगर और उज्जैन में विद्युतीकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर सभी घर बिजली से रौशन कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा बिजली विहीन सभी गरीब परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन किये जा रहे हैं। प्रदेश के तीन जिले सीहोर (99%), शाजापुर (99%) और भोपाल (96%) भी शीघ्र ही सौ फीसदी विद्युतीकरण की सूची में शामिल हो जायेंगे। अब तक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 घरों में बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरूद्ध 4 लाख 69 हजार 153 घरों में बिजली कनेक्शन कर दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र कंपनी ने 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 3 हजार 555 घरों में बिजली कनेक्शन देकर उन्हें रौशन किया है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा अक्टूबर तक क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 851 गरीब परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 38 हजार घरों में बिजली कनेक्शन कर दिए गए हैं। सौभाग्य योजना में निर्धन परिवारों के घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिये प्रदेश को 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में मिलती है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस योजना में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्य लोगों से 500 रुपए की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जाती है।
जरबेरा फूलों की खेती से 30 लाख सालाना कमा रहे कृषक शरद सिंह
9 May 2018
एक एकड़ से कम रकबे में जरबेरा फूल उत्पादन से छिन्दवाड़ा जिले के किसान शरद सिंह सालाना 30 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। कृषक शरद सिंह ने 4 हजार वर्ग मीटर में 3 साल पहले 58 लाख रुपये की लागत से पॉली-हाऊस बनाया। पॉली-हाऊस में जरबेरा फूलों के उत्पादन से लगातार 30 लाख रुपये सालाना से ज्यादा की कमाई कर कृषक शरद ने इतिहास रचा है। कृषक शरद को पॉली-हाऊस बनाने के लिये 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान के रूप में 28 लाख रुपये की मदद मिली थी। इसे पॉली-हाऊस से सालाना 7-8 लाख जरबेरा फूलों की स्टिक प्राप्त होती है। यह स्टिक 5 रुपये प्रति स्टिक के भाव से कुल 35 से 40 लाख रुपये में बाजार में बिकती है। तमाम खर्चें निकालकर उन्हें शुद्ध रूप से 30 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय होती है। कृषक शरद सिंह ने साबित कर दिया है कि फूलों की व्यावसायिक खेती को नई तकनीक से किया जाये, तो यह बहुत फायदेमंद व्यवसाय है। मार्केट में फूलों की बिक्री की कोई समस्या नहीं है। शरद के जरबेरा फूल नागपुर की मंडी में बिकते हैं। इन फूलों की सुन्दरता और बड़े आकार के कारण मार्केट में इनकी माँग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।
श्रमिक हीरालाल को भी मिला पक्का मकान
9 May 2018
सिवनी जिले के कंडीपार गाँव में श्रमिक हीरालाल तेकाम का भी अब पक्का मकान है। हीरालाल का अपना पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली आर्थिक मदद से बना है। श्रमिक हीरालाल वर्षों से अपने परिवार के साथ कच्चे झोपड़ीनुमा मकान में रहता था। हर मौसम में चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो; हमेशा कुछ-ना-कुछ परेशानी बनी रहती थी। मजदूरी से इतनी बचत भी नहीं थी कि अपना पक्का मकान बना सके। पक्का बनाने का उनका सपना वास्तव में सपना ही रह जाता, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में उसे मकान नहीं मिलता। हीरालाल और उसका परिवार अब बहुत खुश है। इसके पक्के मकान में शौचालय भी बन गया है। अब श्रमिक हीरालाल सपरिवार अपने पक्के मकान में आराम से रहता है। सर्दी, गर्मी और बरसात की परेशानियों से इस परिवार को हमेश के लिये मुक्ति मिल गई है।
भारत के नव-निर्माण में मध्यप्रदेश की होगी विशेष भूमिका- मुख्यमंत्री श्री चौहान
8 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये भारत के नव-निर्माण में मध्यप्रदेश विशेष भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत तेजी से बदल रहा है। विकास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल करते हुए मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। विकास दर दो अंकों में बनी हुई है और कृषि विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। श्री चौहान ने कहा कि निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश को बदल देंगे। श्री चौहान आज स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रथम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें देशभर से 77 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भाग ले रहे हैं। केन्द्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये श्री शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी को 'वेव ऑफ फ्यूचर' बताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, सुरक्षा, सीवेज, उद्यमिता, कौशल विकास जैसे विषयों पर सलाहकार समितियां बनाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने के साथ मानसिकता बदलेगी। उन्होंने स्वच्छता मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि अब यह जन-आंदोलन बन गया है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। ऐसे ही जब स्मार्ट शहर अपना स्वरूप ले रहे हैं, तो नागरिकों की अपने शहर को लेकर मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जिन्दगी बदलेगी तो देश भी बदल जायेगा। भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में स्मार्ट शहरों के काम में तेजी आई है। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि स्मार्ट शहर के नियोजन और प्रबंधन की शुरूआत मध्यप्रदेश से हुई। श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के संचालक श्री समीर शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ; एक परिचय सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री ने स्थानीय गोविंदपुरा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सेंटर की सभी शाखाओं और डाटा प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण की प्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के संचालन में यह सेंटर केंद्रीय भूमिका निभाएगा। श्री चौहान ने कहा कि सभी चयनित स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किये जायेंगे। एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर शहर में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं को समाहित कर एक ही स्थान पर प्लेटफार्म प्रदाय करेगा। सेंटर से परिवहन, जल, अग्नि पुलिस, मौसम विज्ञान, ई-गवर्नेंस जैसे विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी का एक मंच पर समाधान और विश्लेषण किया जायेगा। इसके अलावा संपूर्ण शहर की जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण के बाद आवश्यक प्रक्रिया से तत्काल संबंधित को कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जायेगा। शहर में लगे सभी सेंसर्स जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में लगे जीपीएस सेंसर्स, डायल-100 वाहन की स्थिति, 108 एम्बुलेंस की स्थिति, स्मार्ट पोल एवं स्मार्ट लाइट, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैमरे, पब्लिक बाईक शेयरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मौसम विभाग, सोलर पैनल्स, स्मार्ट मैप इत्यादि व्यवस्था एवं परियोजनाओं का डाटा यहां स्टोर होगा। इस सेंटर में पूरे शहर की व्यवस्थाएं एक ही छत के नीचे रियल टाईम में देखी जा सकेंगी। सेंटर से आपातकालीन स्थिति एवं आपदा प्रबंधन में तुरंत कार्यवाही करने में सहयोग मिलेगा। दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष से लाइव वीडियो देखकर जरूरी सेवाओं जैसे फायर बिग्रेड, डायल-100 एवं 108 एम्बुलेंस को तुरंत सूचित किया जा सकेगा। इस मॉडल में शहर का डाटा, डाटा सेंटर में स्टोर किया जायेगा, जिसका समय-समय पर विश्लेषण होगा। यह डाटा एनालिसिस शहर की सेवाओं के संदर्भ में विभागीय योजना बनाने एवं उनमें परिवर्तन आदि के निर्णय लेने में सहायक होगा, प्रशासन की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। गवर्नेंस के लिये हर स्थिति में नियंत्रण बनाये रखने में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इन्क्यूबेशन सेंटर शहर के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करने और नए स्टार्टअप शुरू करने के लिये जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ युवkओं को स्टार्टअप के संबंध में तकनीकी ज्ञान, व्यवसाय संबंधी सभी पहलुओं और संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी के साथ सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। सम्मेलन में सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, पूर्व मंत्री श्री बाबूलाल गौर, केन्द्रीय अपर सचिव सह मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटी डॉ. समीर शर्मा, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण
8 May 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन डिस्पेंसरी में पुरूष कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने शिविर में हड्डी की जांच करने वाली बी.एम.डी. मशीन से अपने पैर की जाँच कराई। शिविर का आयोजन मध्यप्रदेश रेडक्रास सोसायटी के स्थापना दिवस पर सोसायटी द्वारा किया गया था। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शिविर में दन्त रोग की जाँच करवा रहे एक कर्मचारी के बारे में डॉक्टर से उसके रोग के कारण के बारे में मालूम किया। डॉक्टर ने बताया कि इस कर्मचारी को गुटका अधिक खाने के कारण दन्त रोग हो गया है। राज्यपाल ने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे गुटके की बजाए फल अथवा पौष्टिक चीजों का सेवन करें। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इलाज के पैसे भी बचेंगे। शिविर में 195 कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन किये गये और 158 लोगों का परीक्षण किया गया। शिविर में 102 कर्मचारियों का ईसीजी किया गया और 167 की खून की जाँच तथा 146 कर्मचारियों की हड्डी की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की नाक, कान, गला, दाँत, त्वचा रोग की जाँच भी की गई। राज्यपाल ने होम्योपैथी चिकित्सा कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा रोगियों के संबंध में जानकारी ली।
बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायें :उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
8 May 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के सेमरिया में निर्माणाधीन बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये की निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वन्य विहार को हरा-भरा और सुरम्य बनाया जायेगा। श्री शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में बनाये जा रहे पशु एवं भूसा शेड के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने पशुओं के पानी पीने के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि वन्य विहार को हरा भरा बनाने के लिये पौधरोपण कराया जाय ताकि गायों को छायादार वृक्षों का आश्रय मिल सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि गौवंश वन्य विहार मे चारागाह विकास सहित पौधरोपण के कार्य भी कराये जायें। उद्योग मंत्री ने बताया कि 22.5 एकड़ राजस्व भूमि 50 एकड़ चरनोई भूमि में निर्मित हो रहे गौवंश वन्य विहार में 5600 गौवंश संरक्षित रखे जा सकेंगे। प्रारंभिक स्थिति में 500 से 1000 गौवंश रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।
मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा "एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान
8 May 2018
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में भारत सरकार के 'एक्सेसेबिल इंडिया' की तर्ज पर एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिये बेहतर माहौल बनाने में राज्य सलाहकार बोर्ड मदद करेगा। आज हुई राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में यह जानकारी दी गई। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पूर्व से ही दिव्यांगजनों के लिये बेहतर वातावरण बनाने के लिये कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्मित करने के क्रम में इंदौर और भोपाल के 50-50 कार्यालयों में 4 करोड़ रुपये लागत से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में दिव्यांगजनों के लिये यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता पर विकलांग पेंशन दी जा रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा 80 प्रतिशत विकलांगता पर पेंशन दी जाती है। मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियों में 6 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं। श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाओं, बस, ट्रांसपोर्ट और अन्य निजी संस्थाओं के साथ पृथक से बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विधायक सुश्री पारुल साहू सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
8 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवको/पेंशनरों/स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक सवंर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ता/राहत की दर में एक जनवरी 2018 से सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान जनवरी 2018 (माह जनवरी 2018 का वेतन माह फरवरी 2018 में देय होगा) से किया जायेगा। संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें नियम 4 (4) स्थापित किया गया इसके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद/पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि लगना संभावित हो, के लिए संविदा नियुक्ति बाबत प्रावधान किये गये। संविदा नियुक्ति के मामलों में छानबीन समिति का प्रावधान किया गया है। समिति की सिफारिश पर प्रकरण मंत्रि-परिषद के आदेशार्थ प्रस्तुत करने के प्रावधान किये गये हैं। सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मंडल/आयोग/विश्वविद्यालय में भी संविदा नियुक्ति के लिए प्रावधान किये गये हैं। छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के नियम 4-ख में संशोधन कर जिला छिंदवाड़ा एवं सिवनी के भारिया जनजाति के ऐसे आवेदक को जो संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पहले यह प्रावधान केवल छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के लिये था। शासकीय शिक्षा और खेलकूद का सुदढ़ीकरण योजना मंत्रि-परिषद ने शासकीय शिक्षा एवं खेलकूद का सुद्ढ़ीकरण योजना को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक वित्तीय आकार राशि 20 करोड़ रूपये निर्धारित कर निरंतर रखने की मंजूरी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के चार अस्थाई पद मंत्रि-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल के चार अस्थाई पद आगामी चार (वर्ष एक मार्च 2018 से 28 फरवरी 2022) तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी। सिंचाई परियोजना एवं विशेष पुनर्वास पैकेज मंत्रि-परिषद ने धार जिले की रिंगनोद लघु सिंचाई परियोजना की 425 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 25 करोड़ 58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने राजगढ़ जिले की पार्वती परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 48,000 हेक्टेयर के लिए 1815 करोड़ 54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तथा ब्यावरा एवं भोपाल जिले की बैरसिया विकासखण्ड के 132 ग्राम लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद ने लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के लिये भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप शासन द्वारा इस परियोजना में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 199 करोड़ 56 लाख के स्थान पर 236 करोड़ 10 लाख की राशि व्यय की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति,2002 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्य के लिये 49 करोड़ 55 लाख रूपये का प्रावधान है। डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक, जिनकी भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत सोलेशियम सहित मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम है, को विशेष पुनर्वास पैकेज में न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि देने की स्थिति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 46 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम,2013 एवं पुनर्वास नीति,2002 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्य के लिये 91 करोड़ 29 लाख रूपये का प्रावधान है। डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक जिन्हें भू-अर्जन अधिनियम 2013 में सोलेशियम सहित मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम है, को विशेष पुनर्वास पैकेज में न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि देने की स्थिति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 79 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी। चिकित्सा महाविद्यालय मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृत राशि 259 करोड़ 65 लाख रूपये को बढ़ाते हुए 295 करोड़ 65 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृत राशि 224 करोड़ 31 लाख को बढ़ाते हुए 303 करोड़ 27 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने जबलपुर में टी.बी. चेस्ट उपचार यूनिट का उन्नयन कर इसे राष्ट्रीय स्तर का उच्च स्तरीय केन्द्र बनाने की परियोजना की 538 लाख 43 हजार की पुनरी‍क्षित प्रशासकीय स्वीकृति बढ़ाकर 24 करोड़ 75 लाख 66 हजार रूपये की स्वीकृति दी। उन्नयन के लिये आवश्यक पूंजी निवेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। उन्नयन के लिये 108 पदों का सृजन करने की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई। मंत्रि-परिषद ने रीवा स्थित मानसिक आरोग्यशाला में भारत शासन के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत फैकल्टी सपोर्ट योजना में 5 नियमित पदों की संरचना करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने योजना अन्तर्गत पदों के लिए प्रथम 4 वर्ष के बाद इन पदों पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन करने का अनुमोदन दिया। मानव अंग प्रतिरोपण मंत्रि-परिषद ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम,1994 (1994 का 42) की धारा 1 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन द्वारा उनके प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए अंगीकृत करने का निर्णय लिया। नवीन संकाय खोलने के लिये अनुदान मंत्रि-परिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने के दृष्टिकोण से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभांवित करने के उद्देश्य के साथ उच्च शिक्षा विभाग की योजना 'नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान' को निरंतर रखते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए 8 करोड़ 19 लाख 44 हजार रूपये की सैद्धांतिक स्वीकति दी। स्मार्ट सिटी मिशन मं‍त्रि परिषद ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन योजना को पूर्व स्वीकृति अनुसार निरंतर रखने का अनुमोदन दिया। इसके लिए एक स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों में 100 करोड़ रूपये प्रति शहर प्रतिवर्ष के मान से 500 करोड़ की राशि प्रत्येक स्मार्ट सिटी शहर को अनुदान के रूप में दी जायेगी और उतनी ही राशि राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के प्रथम चरण में भोपाल, इन्दौर और जबलपुर, ‍‍दितीय चरण में उज्जैन और ग्वालियर तथा तृतीय चरण में सागर और सतना शहरों का चयन किया गया है। यह योजना 25 जून 2015 में शुरू की गई है। योजना के जरिये प्रदेश के सात शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया गया है।
मध्यप्रदेश के आर्गनिक कॉटन की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था जरूरी
8 May 2018
किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि मध्यप्रदेश आर्गनिक कॉटन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। दुनिया के आर्गनिक कॉटन के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। इसलिये प्रदेश में पैदा होने वाले आर्गनिक कॉटन की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर बेहतर मार्केटिंग की आवश्यकता है। श्री बिसेन आज आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में जैविक कपास सम्मेलन में यह बात कही। किसान-कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में आर्गनिक कॉटन की माँग बढ़ी है। प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की उत्कृष्ट कपास उत्पादन के लिये देशभर में विशिष्ट पहचान है। पिछले तीन-चार वर्षों में निमाड़ क्षेत्र में आर्गनिक कॉटन उत्पादन में किसानों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2011 में जैविक नीति तैयार की है। इसमें किसानों को अनुदान के साथ-साथ अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की चर्चा करते हुए श्री बिसेन ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों से राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आग्रह किया। प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री राजेश राजौरा ने सम्मेलन में बताया कि प्रदेश में पहले वीटी कॉटन आया, लेकिन यह किसानों की लागत को कम करने में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। आर्गनिक कॉटन की चुनौतियों की चर्चा करते हुए श्री राजौरा ने कहा कि खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और निमाड़ के कुछ जिलों में उत्कृष्ट स्तर का आर्गनिक कॉटन उत्पादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश का जैविक खेती का क्षेत्रफल पिछले 7 वर्षों में 7 गुना बढ़कर करीब 6 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि आर्गनिक कॉटन की बदौलत जैविक उत्पाद निर्यात को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये तक पहुँचाया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने बताया कि मण्डला में जैविक कृषि संस्थान, जबलपुर में जैविक उत्पाद टेस्टिंग सेंटर और खण्डवा में आर्गनिक कॉटन शोध संस्थान शुरू किये जा रहे हैं। सम्मेलन को प्रतिभा सिंटेक्स के सीईओ श्री श्रेयस्कर चौधरी, सी एण्ड ए फाउण्डेशन की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुश्री लेसली जॉनस्टॉन ने भी संबोधित किया। तीन सत्रों में हुई चर्चा आर्गनिक कॉटन सम्मेलन में तीन सत्रों में कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों ने कपास उत्पादन और उसकी मार्केटिंग के बारे में विचार रखे। संचालक किसान-कल्याण श्री मोहन लाल ने जैविक खेती के लिये तैयार किये गये क्लस्टर की जानकारी दी। सत्रों में जैविक कपास के सुदृढ़ीकरण और सहयोगी उद्योग, जैविक कपास उत्पादन से जुड़े किसानों के जीवन-स्तर में सुधार और सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका विषय पर भी कृषि विशेषज्ञों ने विचार रखे। सम्मेलन का आयोजन किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और सी एण्ड ए फाउण्डेशन ने मिलकर किया था। सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। इन किसानों ने आर्गनिक कॉटन पैदा करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।
उज्जवला योजना से धुआँ रहित हो गई रसोई
8 May 2018
नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के खेरनिका गांव की सियाबाई की रसोई में अब धुआँ नहीं होता। उज्जवला योजना में मिले नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन से यह संभव हुआ है। पहले सियाबाई लकड़ी और कंड़ों से चूल्हा जलाती थी, धुएँ से इसके आँखों में जलन होती थी। खेरनीका गाँव की ही लक्ष्मी के लिये भी गैस चूल्हे पर भोजन बनाना अब आसान हो गया है। इसी गाँव की भागवती बाई ने बताया कि गैस चूल्हे पर भोजन बनाने में अब ज्यादा समय नहीं लगता। खेरीनाका गाँव की महिलाओं ने बताया कि गैस चूल्हा का सावधानीपूर्वक और समझदारी से उपयोग किये जाये, तो एक गैस सिलेंण्डर एक महीने की जगह दो माह तक चलता है। खेरीनाका ग्राम पंचायत में 45 गरीब परिवारों की महिलाओं को उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन दिये गये हैं।
गरीबों को मिलेगी मुफ्त चिकित्सा सुविधा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
7 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां डॉ. कैलाश नाथ काटजू अस्पताल में 100 बिस्तर के नवीन बहुमंजिला भवन के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, सांसद भोपाल श्री आलोक संजर और स्वास्थ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने भूमि-पूजन कार्यक्रम में कहा कि गरीबों को इलाज की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। उन्होंने सक्षम लोगों का आव्हान किया कि वे जरूरतमंद गरीबों को सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने में स्व-प्रेरणा से मदद करें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में काटजू अस्पताल में बीस बिस्तर की सुविधा है। अब यह स्वास्थ सुविधाओं की दृष्टि से सर्व-सुविधा संपन्न बनेगा। इसमें सुविधायुक्त लेबर रूम, ओपीडी और ऑपरेशन थीएटर होगा। यह क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम लोगों की सहूलियत के लिये 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील' वाहन को रवाना किया। इस वाहन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करने का किट भी उपलब्ध रहेगा। आम नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन किये
7 May 2018
राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने आज ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग के दर्शन किये और पूजा-अर्चना की। श्रीमती पटेल ने मंदिर में किये गये विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। श्रीमती पटेल को मंदिर समिति द्वारा स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया। राज्यपाल ने सैलानी टापू भ्रमण भी किया।
नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये होगी अलग-अलग तहसील : मंत्री डॉ. मिश्र
7 May 2018
जनसम्पर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में 72 लाख रुपए लागत से बने नवीन तहसील भवन का लोकार्पण किया। डॉ. मिश्र ने इस मौके पर बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में दो तहसील बनाई हैं। इस व्यवस्था में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग तहसील रहेगी। उन्होंने कहा कि दो तहसीलें बन जाने से नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों में काफी सहूलियत रहेगी। डॉ. मिश्र ने कहा कि शीघ्र ही दतिया में सिटी बस सेवा प्रारंभ की जायेगी, ताकि लोग नवीन कलेक्ट्रेट, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, कोर्ट भवन सहित अन्य स्थानों पर आसानी से आ-जा सकें। इस अवसर पर विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। गोराघाट ग्राम सभा में डॉ. मिश्र : जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ग्राम गोराघाट में हुई ग्रामसभा में सम्मिलित हुए। ग्राम सभा में मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना में पंजीकृत श्रमिकों को शासन की योजनाओं के फायदों की जानकारी दी गई। इस दौरान गोराघाट पंचायत में 541 श्रमिकों का पंजीयन हुआ। डॉ. मिश्र ने ग्रामसभा में कहा कि ग्रामवासी यहाँ मिली योजनाओं की जानकारी का आगे बढ़कर लाभ भी प्राप्त करें
असंगठित श्रमिक कल्याण योजनाओं पर रीवा जिले में हुई विशेष ग्रामसभा
7 May 2018
रीवा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई-बहनों को श्रमिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी देने के लिये आज विशेष ग्रामसभा का आयोजन रीवा जिले में हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष ग्रामसभाओं को संबोधित किया। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ग्राम पंचायत कोठी की ग्रामसभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को दिलवायें। प्रभारी कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि जिले में 6 लाख 47 हजार से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीयन किया गया है। कोठी गाँव में 1151 पंजीकृत कामगारों में से 521 कामगारों का सत्यापन हो चुका है। सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में सांई मंदिर के पास सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शहर के अनेक स्थानों पर सार्वजनिक प्याऊ शुरू कर दिये गये हैं। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे आगे आकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। इस मौके पर महापौर श्रीमती ममता गुप्ता एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
नेशनल स्टील फर्नीचर" कारखाने के मालिक बने गफ्फार अंसारी
7 May 2018
प्राइवेट नौकरी से 8 हजार रुपये महीना कमाने वाले राजगढ़ जिले में सारंगपुर के गफ्फार अंसारी अब अपने नेशनल स्टील फर्नीचर कारखाने से साढ़े चार लाख रुपये सलाना आसानी से कमा रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से इतना अधिक सक्षम बनाने में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का अमूल्य योगदान है। कुछ दिनों पहले तक गफ्फार अंसारी और उनका परिवार तंगी में जीवन बिता रहा था। स्टील फर्नीचर बनाने का हुनर होने के बाद भी गफ्फार अपना कारोबार शुरू करने में असमर्थ थे। कारण था अंशपूँजी का अभाव। इसलिये एक प्राइवेट इण्डस्ट्री में 8 हजार रुपये महीने की नौकरी करते थे। एक दिन गफ्फार को मालूम हुआ कि हाथकरघा विभाग से मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में कारोबार के लिये लोन और उस पर अनुदान भी मिलता है। बिना कोई देरी किये गफ्फार ने पहल की, तो इन्हें 7 लाख 70 हजार रुपये का लोन और उस पर अनुदान मिला। इन्होंने अपनी बचत की 2 लाख रुपये की अंशपूँजी को लोन की राशि में मिला कर 'नेशनल स्टील फर्नीचर' नाम से शानदार कारखाना शुरू किया। आज गफ्फार अंसारी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिन्दगी बिता रहे हैं। अपने कारखाने में चार अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। गफ्फार अंसारी का ' नेशनल स्टील फर्नीचर' सारंगपुर में जाना-माना नाम हो गया है। इनके कारखाने में लोहे और स्टील की जाली, फाटक, खिड़कियाँ, कृषि उपकरण, चैनल गेट, शटर आदि बड़ी खूबसूरती से बनाये जाते हैं। गफ्फार के अच्छे व्यवहार और सामानों की वाजिब कीमत के कारण इनका कारोबार दिन-दुनी-रात-चौगुनी तरक्की कर रहा है। इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। समाज और शहर में गफ्फार अंसारी का सम्मान बढ़ा है।
परिवार में बेटा-बेटी के साथ एक-समान व्यवहार होना चाहिये:राज्यपाल श्रीमती पटेल
6 May 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज उज्जैन में म.प्र पाटीदार समाज महिला संगठन के प्रान्तीय महाधिवेशन में कहा कि समाज में अच्छे काम कभी भी निरर्थक नहीं होते हैं। माताएं अपने स्वास्थ्य का खयाल रखें। अपनी बेटियों को पौष्टिक आहार दें एवं वर्ष में एक बार उनका हीमोग्लोबिन परीक्षण अवश्य करवायें, ताकि आने वाली पीढ़ी कुपोषण की शिकार नहीं हो। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हर परिवार में बेटा-बेटी के साथ एक-समान व्यवहार होना चाहिये। बेटों की तरह बेटियों को भी खूब पढ़ायें और बेटे के समान ही ध्यान भी रखें। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। माताएं अपने बच्चों को आठ वर्ष की आयु तक अच्छे संस्कार दें। विवाह समारोह में अनावश्यक धनराशि व्यय नहीं करें। बचत राशि से बेटे-बेटियों को पढ़ाई और काम-धंधे में लगायें ताकि परिवार और समाज का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि समाज में घूंघट प्रथा बन्द होना चाहिये। महिलाएं अपने अधिकार को पहचानें। लड़कों के मुकाबले और लड़कियों की संख्या का अनुपात कम हो रहा है। श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति से बचना चाहिये। वयस्क होने पर ही बालक-बालिका का विवाह सम्पन्न कराया जाना चाहिये। उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं अपने भतीजे की कम उम्र में होने वाली शादी को रूकवाया था। अच्छे काम में थोड़ी तकलीफ जरूर आती है, परन्तु अच्छे काम करते रहना चाहिये। समाज में सुख-समृद्धि के लिये सबको मिलकर, संकल्प लेकर अच्छे काम के लिये आगे बढ़ते रहना चाहिये। म.प्र.पाटीदार समाज महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पाटीदार ने कहा कि समाज में फैली कुप्रथाओं को दूर करने के लिये महाधिवेशन बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी अनेकों योजनाएं द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण के लिये कार्य कर रहा है। सभी को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिये। कार्यक्रम में जिला पंचायत रतलाम की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निर्मला शंकर पाटीदार, गुजरात प्रान्त की साबरमती अहमदाबाद की पूर्व विधायक श्रीमती गीताबेन पटेल तथा पूर्व प्रान्ताध्यक्ष और जिला पंचायत इन्दौर की अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार ने भी विचार व्यक्त किये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर महिला संगठन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'कल्याणी' का विमोचन किया गया। जिला पंचायत बुरहानपुर की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री पाटीदार, इन्दौर की समाजसेवी एवं शक्ति पम्प इंडिया की संचालिका श्रीमती इंदिरा पाटीदार, कृषि उपज मंडी भोपाल की अध्यक्ष श्रीमती श्यामा भागीरथ पाटीदार, बुरहानपुर की पूर्व महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, अहमदाबाद गुजरात के ओमिया कैम्पस की प्रोफेसर श्रीमती रूपलबेन पटेल, मां-बेटी सम्मेलन की प्रणेता श्रीमती जागृतिबेन पटेल, बदनावर की समाजसेवी श्रीमती श्यामगिरी पाटीदार और दूर-दराज से आये पाटीदार समाज के महिला-पुरूष उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा के लिये बच्चों का मार्गदर्शन करे कोली समाज : मुख्यमंत्री श्री चौहान
6 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोली समाज का आव्हान किया है कि वह अपने बच्चों के लिये एक मार्गदर्शी टीम बनाये ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिये परामर्श मिल सके। श्री चौहान ने कहा कि कोली समाज के सदस्यों में प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता की कमी नहीं है। उन्हें अवसर मिले, तो वे अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा समाज के परामर्श और मार्गदर्शन के अनुसार लगायी जायेगी। मुख्यमंत्री आज यहाँ स्थानीय दशहरा मैदान में अखिल भारतीय कोली समाज के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक की शिक्षा में राज्य सरकार हर सम्भव सहयोग करेगी। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिये भी पूरी मदद दी जायेगी। श्री चौहान ने समाज के सदस्यों से कहा कि बेटियों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें, बेटियों का हमेशा सम्मान करें। इस अवसर पर अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष श्री कुंवरजी भाई बावलिया, विधायक श्री कुंवर जी कोठार और बड़ी संख्या में कोली समाज के युवक-युवती उपस्थित थे।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रयास किये जायेंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
6 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का अनुरोध किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने आज सागर के समीप ग्राम बामौरा में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग की 15 विभूतियों को म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 प्रदान किये। साथ ही वर्ष 2017-18 म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये चयनित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सम्मानित किया। श्री चौहान ने शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये 5973 करोड़ रूपये की राशि आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में खर्च की है। राज्य सरकार की यह कोशिश निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में पिछले वित्त वर्ष में 111 करोड़ रूपये खर्च कर युवाओं को स्व-रोजगार से लगाया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, स्व-रोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी देते हुए अपील की कि 7 मई को अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में जरूर शामिल हों। उन्होंने श्रमिक बंधुओं से आग्रह किया कि विशेष ग्राम सभाओं में जाकर अपने पंजीयन का सत्यापन करायें और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का भरपूर लाभ उठायें। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित विभूतियाँ मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महाकुंभ में म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 से श्रीमती कान्ति पटेल, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती माया विश्वकर्मा, श्रीमती अलका सैनी, श्रीमती बबीता परमार, श्रीमती यमुना कछावा, श्रीमती प्रीति सेन, सुश्री राजकुमारी कुसुम महदेले (जबलपुर), श्री सूरज सिंह मारण, डॉ जे.के. यादव, श्री राजेश दोडके, डॉ. भगवान भाई पाटीदार, श्री काशीराम यादव और श्री महेन्द्र कटियार को सम्मानित किया। इन विभूतियों को पुरस्कार स्वरूप एक-एक लाख रूपये, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। स्व. श्री नारायण सिंह डागोर का मरणोपरांत पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रादेवी ने प्राप्त किया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, महापौर श्री अभय दर्रे, बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन, श्रीमती पारूल साहू, श्री हरवंश राठौर, श्री प्रदीप लारिया, श्री महेश राय, श्री हर्ष यादव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल एवं अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा छात्रावास का लोकार्पण
6 May 2018
जनसम्पर्क जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया नगर में जीएनएम (जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी) प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास का लोकार्पण किया। यह 10 करोड़ 36 लाख रूपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस अवसर पर डॉ. मिश्र ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स को सेवा का पर्याय माना गया है। दतिया में जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र की लगभग 150 पंजीकृत छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम में सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद भी उपस्थित थे। ग्राम कमथरा में सड़क का शिलान्यास जनसम्पर्क मंत्री ने आज दतिया जिले के ग्राम कमथरा में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत 35 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। जनसम्पर्क मंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणजन को मुख्यमंत्री मजूदर सुरक्षा योजना के लाभ बताते हुए सोमवार 7 मई को ग्रामसभाओं में शामिल होने का आग्रह किया। ग्राम सभाओं में पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समाजसेवियों का सम्मान जनसम्पर्क मंत्री ने आज दतिया में बाल प्रगति संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अनेक समाजसेवियों का सम्मान किया। उन्होंने संस्था द्वारा महिला संशक्तिकरण पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में किए गए कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मंत्री डॉ. मिश्र का सम्मान भी किया गया।
प्रदेश में सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ
6 May 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। श्री शुक्ल आज रीवा में 2296.10 लाख रुपये से बनने वाली 36 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने की। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अन्य अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संभागों में फोरलेन सड़कों के निर्माण किये जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ ही विकास के नये द्वार भी खुलते हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस सड़क निर्माण से तीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। भारतमाला योजना में सतना-सेमरिया होकर शंकरगढ़ से इलाहाबाद तक के सड़क निर्माण की चर्चा करते हुए कहा कि यह सड़क भी इसी को जोड़ने का कार्य करेगी। 12 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 6 किलोमीटर की कांक्रीट सड़क, मुख्यमंत्री पेयजल योजना से बनी उच्चस्तरीय टंकी तथा अमृत योजना में पाइप लाइन विस्तार के 12 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हितग्राही मूलक तथा जनोन्मुखी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री शुक्ल ने कहा कि लोगों की माँग पर किये गये सड़क निर्माण के कार्य से दलदल युक्त सड़क से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय टंकी बन जाने से लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने भाजयुमो के चलो पंचायत अभियान को सराहा​
​राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह को 21000 पंचायतों की सूची युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडे ने सौंपी​

5 May 2018
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय विस्तारक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे एवं अभियान के प्रदेश प्रभारी श्री चंद्रप्रकाश मिश्रा ने मोर्चा द्वारा प्रदेश की 21000 पंचायतों में गठित स्पेशल इलेवन की पुस्तिका भेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मोर्चा के चलो पंचायत अभियान को सराहा। उक्त अवसर पर मंच पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती ज्योति धुर्वे, प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री थावरचंद गहलोत, श्री वीरेंद्र कुमार खटीक, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम वर्मा, सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान, डॉ. सत्यनारायण जटिया, चुनाव प्रबंध समिति के सह संयोजक श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, श्री लालसिंह आर्य मंचासीन थे।
बाघ प्रदेश बन रहा है मध्यप्रदेश
4 May 2018
मध्यप्रदेश में निरंतर किये जा रहे प्रयासों से बाघों की संख्या बढ़ रही है। किशोर होते बाघों को वर्चस्व की लड़ाई और मानव द्वंद से बचाने के लिये वन विभाग ने अभिनव योजना अपनायी है। वन विभाग अनुकूल वातावरण का निर्माण कर बाघों को ऐसे अभयारण्यों में शिफ्ट कर रहा है, जहाँ वर्तमान में बाघ नहीं हैं। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना से विश्व में मिसाल कायम करने के बाद वन विभाग ने सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में भी 6 बाघों का सफल स्थानांतरण किया है। बाघ शून्य हो चुके पन्ना में आज लगभग 30 बाघ हैं। अब नौरादेही अभयारण्य में बाघ पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश केवल प्रदेश में ही नहीं देश में भी बाघों का कुनबा बढ़ा रहा है। जल्द ही प्रदेश उड़ीसा के सतकोसिया अभयारण्य को भी 3 जोड़े बाघ देगा। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार स्वयं नौरादेही पहुँचकर ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। जबलपुर से 140 किलोमीटर दूर दमोह, सागर और नरसिंहपुर जिले में 1197 वर्ग किलोमीटर में फैले नौरादेही अभयारण्य में बहुत पहले कभी बाघ रहे होंगे। यह जंगल देश की दो बड़ी नदियों गंगा और नर्मदा का कछार होने के कारण यहाँ पानी की कमी नहीं है। वन विभाग ने पन्ना की तर्ज पर देश के सबसे बड़े इस अभयारण्य में बाघ आबाद करना शुरू कर दिया है। पिछले 18 अप्रैल को यहाँ कान्हा से ढ़ाई वर्षीय एक बाघिन और 29 अप्रैल को बाँधवगढ़ से लगभग पाँच वर्षीय बाघ का स्थानांतरण किया गया है। बाघिन तो नये वातावरण में रम गई है, पर बाघ को नये आवास का अभ्यस्त बनाने के लिये विभाग काफी मशक्कत कर रहा है। नौरादेही की टीम ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर मात्र तीन दिनों में दोनों के लिये विशेष रूप से अलग-अलग बाड़ा तैयार किया है। प्रबंधन ने इन्हें एन-1 और एन-2 का नाम दिया है। बाघ का जोड़ा आने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह और गर्व की भावना है। वे इन्हें राधा-किसन के नाम से पुकारने लगे हैं। वनमंडलाधिकारी श्री रमेशचन्द विश्वकर्मा ने बताया कि शुरू में एक-दो दिन असहज रहने के बाद बाघिन ने नये वातावरण के साथ सामंजस्य शुरू कर दिया है। वह शिकार भी कर रही है और एक हेक्टयेर में बने अपने बाड़े में स्वाभाविक रूप से दिनचर्या व्यतीत कर रही है। पास में स्थित मचान और एक वाहन के माध्यम से वन अधिकारी-कर्मचारी 24 घंटे बाघिन के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। बाघ ने स्वयं को बाड़े से आजाद कर दो-ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाले के किनारे प्राकृतिक रूप से बनी खोह में अपना ठिकाना बना रखा है। दो सौ किलोग्राम से अधिक वजन वाला यह बाघ काफी तन्दरूस्त और शक्तिशाली है। शुरूआती दिनों में असहज रहने के बाद वह भी नये माहौल में घुलने-मिलने लगा है। बाघ के रेस्क्यू के लिये बांधवगढ़ से हाथी की टीम के साथ दल आ गया है। वन विभाग बाघ पर सतत निगरानी रखे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ की पसंद को देखते हुए निर्णय लिया जायेगा कि इसे वापस बाड़े में पहुँचायें या उन्मुक्त जंगल में विचरण करने दें। अभयारण्य में बसे गाँव के लोग भी इस काम में मदद कर रहे हैं। अभयारण में 69 गाँव थे, जिनमें से 10 गाँव का विस्थापन कर मुआवजा दिया जा चुका है। सात गाँव के विस्थापन की प्रक्रिया जारी है। इनमें 4 सागर और 3 नरसिंहपुर जिले के हैं। ग्रामीण भी खुश हैं कि अब उन्हें जंगल में होने वाली दिक्कतों से दो-चार नहीं होना पड़ रहा है। घर में बिजली है, कहीं आने-जाने के लिये सड़क और साधन हैं। तेंदुआ, सियार आदि जंगली जानवरों का भय भी नहीं रहा। रिक्त गाँवों में बड़ी मात्रा में घास विकसित की गई है। इससे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने से बाघों को भरपूर शिकार मिलेगा। विस्थापन से मानव हस्तक्षेप खत्म होने से जंगल अपने प्राकृतिक स्वरूप में आता जा रहा है। यहाँ के भारतीय भेड़िया के साथ भालू, सांभर, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली आदि की संख्या बढ़ी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से भी सात खेप में यहाँ 125 चीतल आ चुके हैं।
प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एंटी प्रोफेटियरिंग अथॉरिटी का गठन
4 May 2018
प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग ने उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कर की दरों में कमी का लाभ दिलाने और शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के लिये एंटी प्रोफेटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया है। अथॉरिटी के गठन की जानकारी प्रदेश के सभी वाणिज्यिक कर कार्यालयों को उपलब्ध करवाई गयी है। राज्य के व्यवसायी करदाताओं की सुविधा के लिये विभागीय कार्य प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसायी कर-दाताओं को ऑनलाईन पंजीयन, ई-रिटर्न फाईल, ई-पेमेंट और विभिन्न प्रकार के फार्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। प्रदेश में एक जुलाई 2017 से नवीन कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में पूर्व से पंजीकृत व्यवसायियों में से दो लाख 66 हजार 744 करदाता जीएसटी में माइग्रेट किये जा चुके हैं। व्यवसायी करदाताओं को जीएसटी में परेशानियों से बचने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में लगभग 1200 कार्यशालाएं आयोजित की हैं।
स्व-कर निर्धारण प्रदेश में पंजीकृत व्यवसाईयों को स्व-कर निर्धारण की सुविधा देने के मकसद से वर्ष 2015-16 की अवधि से संबंधित 6 लाख 10 हजार प्रकरणों में से करीब 2 लाख 80 हजार प्रकरणों का स्व-कर निर्धारण कर विभाग द्वारा निराकरण किया गया है। प्रदेश में कार्यरत टैक्स ऑडिट विंग द्वारा पिछले वर्ष 541 व्यवसाईयों का ऑडिट कर करीब 5 करोड़ रूपये की राशि जमा करवायी गयी है।
कर निर्धारण के अधिकार प्रदेश में कर निर्धारण कार्य के अंतर्गत एक करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा, 15 करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाइयों का वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा तथा 50 करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों का कर-निर्धारण कार्य सहायक आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में 50 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों के कर-निर्धारण के लिये संभागीय उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है।

पिछड़ा वर्ग महाकुंभ एवं रामजी महाजन पुरस्कार वितरण छ: मई को सागर में
4 May 2018
राज्य शासन द्वारा सागर में छ: मई को पिछड़ा वर्ग महाकुंभ और रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बामोरा स्कूल ग्राउण्ड में दोपहर दो बजे शुभारंभ करेंगे। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव की अध्यक्षता में होने वाले महाकुंभ में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम सिंह मेहदेले और राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी भाग लेंगे। आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री रमेश थेटे आज तैयारियों की समीक्षा की। श्री थेटे ने बताया कि इस अवसर पर रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 से श्रीमती कान्ति पटेल, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती माया विश्वकर्मा, श्री सूरज सिंह मारण, डॉ जे.के. यादव, श्रीमती अल्का सैनी, श्री नारायण सिंह डागोर, श्रीमती बबिता परमार, श्रीमती यमुना कछावा, श्रीमती प्रीति सेन, सुश्री कुसुम महदेल (जबलपुर), श्री राजेश दोडके, डॉ. भगवान भाई पाटीदार, श्री काशीराम यादव और श्री महेन्द्र कटियार को दिया जायेगा। इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन और प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। महाकुंभ में सागर संभाग के पाँचों जिलों से एक लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। समारोह में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थी और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों नि:शुल्क प्रशिक्षण के बाद विभिन्न पदों पर चयनित होने वाले सफल उम्मीदवारों का सम्मान भी किया जायेगा। राज्य-स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र से वर्ष 2017-18 में चार प्रशिक्षणार्थी डिप्टी कलेक्टर, 19 पीएससी के माध्यम से 16 पटवारी और 8 अन्य शासकीय पदों पर चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना वर्ष 2017-18 में 110 करोड़ 98 लाख का व्यय किया जाकर युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने में सहायता की गई है। कुम्भ में विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी।
खुशी के लिये नहीं, खुश होकर काम करने से मिलेगी खुशी - स्वामी सुखबोधानन्द
4 May 2018
वेद मर्मज्ञ एवं प्रखर आध्यात्मिक गुरू स्वामी सुखबोधानन्द ने कहा है कि खुशी के लिये काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि खुश होकर काम करने से खुशी मिलेगी। यंत्रवत जीवन और प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परेशानियों और समस्याओं को सकारात्मक दृष्टि से देखने पर वे भी गुरू बन जाती हैं। स्वामी सुखबोधानन्द ने आज यहां प्रशासन अकादमी में आनन्द विभाग के अंतर्गत राज्य आनन्द संस्थान द्वारा आयोजित 'आनन्द व्याख्यान' में यह विचार व्यक्त किये। मन की भीतर की स्थिति है आनन्द मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सकारात्मक विचार ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार का दर्शन आनन्द को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। साम्यवाद और पूंजीवाद ने भी आनन्द प्राप्ति का रास्ता दिखाया था, लेकिन कालांतर में सही साबित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनन्द और सुख में भेद नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि आनन्द मन की भीतर की स्थिति है, जबकि सुख बाहरी परिस्थितियों से निर्मित होता है। श्री चौहान ने कहा कि केवल अधोसंरचनाएं खड़ी करने से आनन्द नहीं मिलता। अर्थपूर्ण जीवन जीना महत्वपूर्ण है। समृद्ध लोग भी दुखी रहते हैं और अभाव में रहने वाले भी खुश रहते हैं। इसलिये मनोदशा को सकारात्मक बनाने की कला सीखना होगा। प्रत्येक क्षण में है आनन्द स्वामी सुखबोधानंद ने आनन्द की चारित्रिक विशेषताओं और जीवन में उसकी उपस्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आनन्द को भविष्य में देखने की प्रवृत्ति और आदत बना लेने से निराशा और दुख ही हाथ आयेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान ही सब कुछ है, इसलिए आनन्द भी वर्तमान में ही उपस्थित है। यह मन के भीतर है। उन्होंने कहा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर नया द्वार खोल देता है। इसलिए प्रत्येक क्षण में आनन्द है। प्रत्येक पल में जीवन है। प्रत्येक पल ऊर्जावान है। वर्तमान में भूतकाल का हस्तक्षेप नहीं होने दें स्वामीजी ने कहा कि राग और द्वेष का रूपांतरण प्रेम में करने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए भक्ति प्रमुख तत्व है। स्वामी ने कहा कि भविष्य माया है। सिर्फ वर्तमान ही सच है और वर्तमान में ही आनन्द व्याप्त है। उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। आश्चर्य तत्व की प्रधानता होना चाहिए। उन्होने कहा कि वर्तमान में भूतकाल का हस्तक्षेप नहीं होने दें, इसके प्रति भी सचेत रहें। आनंद का दूसरा स्वरूप ऊर्जा है। आनन्द विभाग के मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान निरंतर नवाचार करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आनन्द विभाग की स्थापना इसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में आनन्द विभाग की गतिविधियों का प्रदेशव्यापी विस्तार हुआ है। पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द विभाग श्री इकबाल सिंह बैंस और आनन्द क्लबों के सदस्य उपस्थित थे।
रेरा संस्था उपभोक्ता और बिल्डर के बीच विश्वास पैदा करने में सहायक : मंत्री श्रीमती माया सिंह
3 May 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि रेरा संस्था (रियल एस्टेट रेग्यूलरटी अथॉरिटी) उपभोक्ता और बिल्डर के बीच विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। यह केन्द्र और राज्य सरकार की अभिनव पहल है। रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। श्रीमती माया सिंह ने रेरा संस्था की स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर 'उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ'' विषय पर आयोजित परिचर्चा में यह बात कही। परिचर्चा में प्राधिकरण के चेयरमेन श्री एन्टोनी डिसा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में भू-सम्पदा अधिनियम लागू करने के बाद देश में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश में एक मई 2017 को प्राधिकरण की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि एक्ट की मूल-भावना उपभोक्ता हितों के संरक्षण के साथ बिल्डर के प्रति उपभोक्ता का विश्वास स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरों में अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने में मदद हुई है। श्रीमती माया सिंह ने परिचर्चा में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत रियल एस्टेट, डेवलपर एजेन्ट, आंवटी संस्थाएँ और बैंकर्स की एक कार्यशाला शीघ्र आयोजित की जाएगी। रेरा के अध्यक्ष श्री एन्टोनी डिसा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 1800 प्रोजेक्ट और 337 रियल एस्टेट एजेन्ट द्वारा पंजीयन करवाया गया है। इसके साथ ही, 1232 शिकायतों का निराकरण भी किया गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रेरा अथॉरिटी ने इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सर्किट कैम्प आयोजित किये। उन्होंने बताया कि रेरा इसी माह इंदौर शहर में अपना एक कार्यालय प्रारम्भ करने जा रहा है। श्री डिसा ने बिल्डरों के सुझाव पर प्रोजेक्ट पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाने की सलाह भी दी। परिचर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने रेरा की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्राधिकरण के सदस्य श्री दिनेश नायक, श्री अनिरूद्ध कपाले, महानिरीक्षक पंजीयन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, श्री चन्द्रशेखर वाल्मवे तथा हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के कमिश्नर, संचालक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लांनिग एवं उपभोक्ता संरक्षण भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश को ’सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य’ के लिये मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
3 May 2018
मध्यप्रदेश को आज सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के कार्यक्रम में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने मध्यप्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा को प्रदान किया। पुरस्कार के रूप में एक ट्राफी और प्रशस्ति-पत्र दिया गया है। इस मौके पर केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री श्री राजवर्धन राठौर और मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव भी मौजूद थे। पुरस्कार का चयन रमेश सिप्पी की अध्यक्षता में गठित ज्यूरी ने किया। ज्यूरी में प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री नागार्जुन मंजुले, श्री राजाकृष्ण मेनन, श्री विवेक अग्निहोत्री और मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक श्री उदय सिंह शामिल थे। ज्यूरी द्वारा मध्यप्रदेश को फिल्मांकन में सहूलियतें सुनिश्चित करने के प्रयासों को देखते हुए 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य' पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश में सुव्यवस्थित वेबसाइट बनाने और फिल्म अनुकूल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के साथ विभिन्न तरह की सहूलियतें दी गई हैं। प्रदेश में संबंधित डाटाबेस का बढ़िया ढंग से रख-रखाव, विपणन और संवर्द्धन संबंधी पहल भी की जा रही है। ज्यूरी ने 16 राज्यों में से सर्व-सम्मति से मध्यप्रदेश का चयन किया। मध्यप्रदेश को उन जाने-माने फिल्म निर्माताओं की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ अनुकूल फीडबैक मिला है, जो यहाँ पहले फिल्मांकन कर चुके हैं। मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट बुनियादी सहायता एवं फिल्मांकन संबंधी बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने के साथ फिल्म बनाने के लिए एक सूचनाप्रद वेबसाइट भी बनायी गयी है। साथ ही, अनेक प्रोत्साहनों की भी पेशकश की गई है।
बच्चों को सप्ताह में एक स्थान का भ्रमण अवश्य करवायें
3 May 2018
अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि छात्रावासों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक स्थान का भ्रमण अवश्य करवायें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पास के औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण अवश्य करवाया जाये। राज्य मंत्री श्री आर्य आज अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री संजय बन्दोपाध्याय और आयुक्त श्री आनंद शर्मा उपस्थित थे। श्री आर्य ने कहा कि छात्रावासों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाये। पर्याप्त डस्टबिन का उपयोग किया जाये। पेयजल उपलब्धता की स्थिति से कलेक्टर, पीएचई अधिकारी अथवा विभाग प्रमुख को अवगत करायें। निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा स्वयं कर कलेक्टर को वस्तु-स्थिति से अवगत करवायें। जिन छात्रावासों में सी.सी. टी.व्ही. कैमरे लगे हैं, उन्हें चालू हालत में रखा जाये। सभी छात्रावासों में टी.व्ही. की उपलब्धता को जल्द पूरा किया जाये। उन्होंने संभागीय अधिकारियों को समय-समय पर जिला अधिकारियों की बैठक लेने को कहा। उन्होंने कहा कि बैठक के जरिये समस्या और सुझाव सामने आते हैं। राज्य मंत्री श्री आर्य ने निर्देश दिये कि छात्रावासों के लिये सामग्री का क्रय करने के बाद उसका उपयोग भी करें। बच्चों की संख्या और सामग्री की जानकारी मुख्यालय पर उपलब्ध रहे। आवश्यकता अनुसार गुणवत्तायुक्त सामग्री ली जाये और अग्रिम सामग्री का क्रय नहीं किया जाये। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह निर्माण एजेंसियों की बैठक की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा कर विकास यात्रा के दौरान उनके शिलान्यास एवं लोकार्पण की तैयारी करें। साथ ही, निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी 7 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें। श्री आर्य ने कहा कि सभी तरह के विभागीय टेण्डर मई माह में करवा लिये जायें। दी गई राशि को प्लान कर उपयोग करें। उपयोग नहीं होने पर राशि वापस दें, ताकि दूसरे जिले की आवश्यकता पूरी की जा सके और बजट लेप्स नहीं हो। उन्होंने छात्रावासों में प्रवेशोत्सव मनाने की तारीख तय करने के निर्देश भी दिये। साथ ही कहा कि इसके लिये प्रवेश समिति की बैठक कर ली जाये। पालकों को बुलवाकर मंत्रियों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव मनाया जायेगा। श्री आर्य ने कहा कि रिजल्ट के बाद दसवीं और बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के छात्रों की सूची बनाकर भेजी जाये। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके लिये एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह 4 को आयेंगे
3 May 2018
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री अमित शाह 4 मई को प्रातः 9.30 बजे भोपाल पधारेंगे। वे यहां भेल दशहरा मैदान पर आयोजित पार्टी की प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात सायंकाल भोपाल से प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और वे अपने नेता के स्वागत के लिए आतुर है। स्टेट हैंगर से कार्यक्रम स्थल तक के मार्ग में स्थान स्थान पर श्री अमित शाहजी का स्वागत किया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निरंतर भोपाल में रहकर समूची व्यवस्थाओं पर कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर चर्चा कर रहें है।
गोकुल महोत्सव में अब तक मिला 76 लाख पशुओं को लाभ
2 May 2018
प्रदेश में 27 मार्च से आरम्भ गोकुल महोत्सव-2018 में अब-तक करीब 76 लाख पशुओं को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ दी जा चुकी हैं। महोत्सव में एक मई 2018 तक 38 हजार 618 गाँव में पशु चिकित्सा शिविर लगा कर 14 लाख 65 हजार से अधिक पशुपालकों को पशुपालन की आधुनिक तकनीक, चिकित्सा सुविधाएँ और योजनाओं से वाकिफ कराया गया है। इस दौरान 13 लाख 90 हजार 660 पशुओं का उपचार, 39 लाख 38 हजार 621 पशुओं का टीकाकरण, एक लाख 67 हजार 717 पशुओं का बधियाकरण, 22 हजार 783 कृत्रिम गर्भाधान, एक लाख 84 हजार 249 बाँझपन उपचार, एक लाख 35 हजार 231 गर्भ परीक्षण, 3550 पशु बीमा और 17 हजार 741 पशु शल्य चिकित्सा के कार्य हुए। महोत्सव का समापन 10 मई को होगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 मार्च को किया था। विधानसभा अध्यक्ष सहित केन्द्रीय एवं राज्य के मंत्री, विधायक, अन्य जन-प्रतिनिधि आदि भी इसमें भाग ले रहे है। मल्टीमीडिया रथ हुए लोकप्रिय पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में गोकुल महोत्सव का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वर्ष महोत्सव में एल.ई.डी. और मल्टीमीडिया से सुसज्जित प्रचार रथों का उपयोग कर फिल्म, जिंगल, नवीन तकनीक, गतिविधि और विभागीय योजनाओं की जानकारी गाँव-गाँव और जन-जन तक पहुँचायी जा रही है। मल्टीमीडिया में लोगों की रूचि होने से प्रचार कार्य इस बार अधिक सार्थक सिद्ध हो रहा है। देश का सर्वाधिक पशुधन मध्यप्रदेश में श्री आर्य ने बताया कि देश का सर्वाधिक पशुधन मध्यप्रदेश में है। प्रदेश के पशु धन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिये राज्य शासन द्वारा पिछले साल से गोकुल महोत्सव के रूप में अनूठी पहल की गई है। ग्रामीण अंचलों में पशुपालन आजीविका का साधन भी है। पशुओं की समस्याओं का उन्हीं के गाँव में निराकरण पशुपालक और पशु दोनों के लिये आरामदेह है। महोत्सव का आयोजन वर्ष में दो बार गाँव-गाँव में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर किया जाता है। पशुपालकों और पशुओं की समस्या का समाधान होने, नयी तकनीक और योजनाओं की जानकारी होने से पशुधन संवर्धन के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है
किसानों के लिये उपार्जन केन्द्रों में करें सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ
2 May 2018
जनसम्पर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में आज रीवा में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी बैठक में शामिल हुए। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि सभी उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ। किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान समय पर करवाया जाए। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले तथा सिलेण्डर की रिफिलिंग निकटतम स्थानों में हो। हाट-बाजार में गैस एजेन्सियाँ सिलेण्डर लेकर जाएं, जिससे हितग्राही गैस की रिफिलिंग करवा सकें। प्रभारी मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि जल-संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएँ। पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के भी कार्य भी पूर्ण करवाये जायें। उन्होंने रीवा जिले में मिशन इन्द्रधनुष में बच्चों एवं गर्भवती माताओं के टीकाकरण कार्य में शत-प्रतिशत उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को नियत समय में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। मंत्रीद्वय ने प्रधानमंत्री असंगठित श्रमिक पंजीयन में जिले में 6 लाख 77 हजार 102 श्रमिकों द्वारा पंजीयन करवाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने बताया कि पंजीकृत हितग्राहियों का सत्यापन अगले 2-3 दिन में पूर्ण करवा लिया जायेगा। इस दौरान सांसद श्री जनार्दन मिश्र, रीवा की महापौर सुश्री ममता गुप्ता, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष अन्य जन-प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पर्यटन विकास परिषद की बैठक प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रीवा पर्यटन विकास परिषद की बैठक ली। बैठक में वर्तमान पर्यटन स्थलों के साथ ही नवीन पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। डॉ. मिश्र ने कहा कि रीवा जिले के ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कर इन्हें पर्यटन सर्किल में जोड़ा जाए ताकि पर्यटक इन स्थलों का आसानी से भ्रमण कर सकें।
निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालयों के कार्य 7 अगस्त तक पूर्ण करायें : राज्य मंत्री श्री आर्य
2 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 15 मई से 30 जून तक विकास यात्राएँ निकाली जायेंगी। यात्राओं के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ दिलवाये जायेंगे। साथ ही, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में इस संबंध में वरिष्ठ मैदानी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा विकास और जन-कल्याण है। अत: विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये तेजी से प्रयास किये जायें। समाधान ऑनलाईन में आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के 12 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के कार्य को पूरी दक्षता और कुशलता से पूरा किया जाये। किसानों को भुगतान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। पेयजल आपूर्ति के लिये भी व्यापक प्रबंध करें तथा आवश्यकतानुसार जिलों में पेयजल परिवहन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पाँच मई को सभी विकासखण्डों में आजीविका दिवस पर स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन किये जायेंगे। विकास यात्रा के दौरान श्रमिक होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसे सभी के सहयोग से आयोजित किया जाये। आगामी 7 मई को होने वाली ग्राम सभाओं में श्रमिकों के प्राप्त आवेदनों की सूची का वाचन किया जाये। वाचन के बाद पात्र श्रमिकों को कार्ड दिये जायें। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना में गत एक अप्रैल से पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जाना है। उन्होंने निर्देश दिये कि विकास यात्रा के दौरान श्रमिकों को लाभ वितरण किया जाये। आगामी जुलाई और अगस्त माह में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने बताया कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये पिछले दिनों चलाये गये राजस्व अभियान की तरह वृहद अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान को कार्यक्रम में बताया गया कि होशंगाबाद के श्री हेमचंद कोरी को छात्रवृत्ति की लंबित राशि 28 हजार 600 रुपये का भुगतान मिल गया है। इसी तरह, मंदसौर की श्रीमती उमा बाई को पति की डूबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की लंबित राशि 4 लाख रूपये प्राप्त हो गई है। इंदौर के श्री राकेश प्रजापति द्वारा भतीजी शिवानी की साइकिल नहीं मिलने की शिकायत का भी समाधान कर उसे साइकिल उपलब्ध करवा दी गई है। छतरपुर के श्री भरत श्रीवास को तेन्दूतपत्ता पारिश्रमिक की राशि 2 हजार 688 रूपये मिल गई है। आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा नहीं करने के लिये उत्तरदायी पंजाब नेशनल बैंक की उप प्रबंधक सुश्री पल्लवी अग्रवाल के विरूद्ध कार्रवाई के लिये केन्द्र सरकार को लिखा जा रहा है। राजगढ़ के श्री दरियोसिंग को ओपन स्कूल से दसवीं परीक्षा की अंक-सूची दे दी गई है। हरदा के श्री आनंद सिंह राजपूत को कृषि उपज मण्डी समिति टिमरनी को विक्रय की गई मूँग की राशि 2 लाख 37 हजार 762 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। कटनी के श्री रामदयाल यादव को 20 क्विंटल धान विक्रय की राशि 31 हजार रूपये प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने खण्डवा के श्री शिवनारायण चौहान के शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण में संबंधित पुलिस अधिकारी पर विलंब के लिये पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया गया कि शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण व्यवस्था में परिवर्तन कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इस कारण अब नवीनीकरण का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। डिण्डौरी की श्रीमती लीलाबाई के खेत में स्थाई पम्प कनेक्शन में विलंब पर संबंधित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि एक लाख 33 हजार 500 रूपये जप्त कर उसे दो वर्ष के लिये कार्य निषेध करने की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि कार्य की अधिकतम सीमा के अंतर्गत विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर स्थाई पम्प कनेक्शन करा दिया गया है। उमरिया के श्री सम्पत प्रजापति को चार लाख 83 हजार 735 रूपये के किराये का लंबित भुगतान कर दिया गया है। दोषी कर्मचारी लिपिक बृजेन्द्र सिंह और लेखापाल सी.पी. परौहा को दण्डित किया गया है। खरगोन के श्री नानकरावजी के कपिलधारा कूप निर्माण में गलत मूल्यांकन करने के प्रकरण में अधिकारियों के विरूद्ध एक लाख 14 हजार 487 रूपये की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। नीमच जिले के श्री सुनील कुमार को निजी आईटीआई कनावटी द्वारा अंक-सूची प्रदाय करने में विलंब किया गया। आवेदक को अंक-सूची उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था की मान्यता दो वर्ष के लिये निरस्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाधान एक दिन में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। पुरस्कृत अधिकारियों में केटेगेरी 'ए' में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी श्रीमती सुमन खटरकर, तहसीलदार सोहागपुर (शहडोल) श्री मनोज चौरसिया, विकासखंड समन्वयक सिवनी श्री सुनील कुमार पवार, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल श्री राजेश खरे, आयुक्त भोपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री एम.पी. शांडिल्य शामिल हैं। इसी प्रकार केटेगरी 'बी' में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (बसोदा) विदिशा श्री ए.एस. कौरव, नायब तहसीलदार (सरई) सिंगरौली श्री प्रभास कुमार भर्गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) श्री आर.पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्यामपुर (सीहोर) श्री बी.एस. देवरा और तहसीलदार कुम्भराज (गुना) श्री ब्रिज मोहन आर्य को प्रशस्ति-पत्र दिये गये।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता द्वारा आवासीय पट्टे वितरित
2 May 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री आश्रय योजना अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2022 तक प्रत्येक जरूरतमंद आवासहीन व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राजस्व मंत्री आज वार्ड-25 और 26 में आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर श्री गुप्ता ने एक सौ से अधिक आवासहीनों को पट्टे प्रदान किये। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिये निरंतर अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। बालिकाओं के लिये लाड़ली लक्ष्मी योजना, पढ़ाई के लिये नि:शुल्क शिक्षा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और होनहार बच्चों के लिये उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये संचालित योजनाएँ काफी लोकप्रिय हुई हैं। सभी योजनाओं में जाति और धर्म का कोई भेद नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये भी अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। इसमें ढाई एकड़ मालिकाना हक वाले किसान भी शामिल किये गये हैं। योजना में श्रमिक परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ, घायल/अपंगता होने पर आर्थिक सहायता, महिलाओं को मातृत्व अवकाश, पोषण आहार हेतु समुचित आर्थिक सहायता के प्रावधान किये गये हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि जिन हितग्रहियों को पट्टे मिल गये हैं, वे उन्हें सुरक्षित रखें। जिन आवासहीनों ने पट्टे के लिये पंजीयन नहीं करवाया है, वे भी अपना पंजीयन करवा लें। सभी पात्र हितग्रहियों को आवासीय पट्टे जायेंगे। पट्टा वितरण कार्यक्रम में वार्ड-25 की पार्षद श्रीमती सरोज राकेश जैन एवं वार्ड-26 के पार्षद श्री संतोष उईके और स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
विश्व प्रेस दिवस पर बुरहानपुर में होगी मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला
2 May 2018
महिलाओं और बालक-बालिकाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में मीडिया की भूमिका और रिपोर्टिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर 03 मई को विश्व प्रेस दिवस के मौके पर बुरहानपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला के चार सत्र होंगे, जिनमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ-सुरक्षित समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका तथा मीडिया, जन-प्रतिनिधि एवं प्रशासन के परस्पर संबंध और समझ विषय पर चर्चा होगी। कार्यशाला में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी पर विशेष सत्र रखा गया है। यह कार्यशाला महिला बाल विकास विभाग तथा जनसम्पर्क विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। मीडिया कार्यशाला में वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट श्री विनोद कश्यप, इंडिया टुडे के श्री राहुल नरोन्हा, इन्दौर के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रकाश हिन्दुस्तानी, भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री सोमदत्त शास्त्री, सुबह सवेरे के श्री अजय बोकिल, देशबंधु भोपाल की वरिष्ठ पत्रकार सुश्री रूबी सरकार तथा समागम पत्रिका के संपादक श्री मनोज कुमार और खण्डवा तथा बुरहानपुर के पत्रकार एक-दूसरे से से रूबरू होंगे। कार्यशाला में सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान सहित बुरहानपुर के जन-प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। उल्लेखनीय है कि सन् 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की महत्ता के बारे में जानकारी देना रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गुफा मंदिर पहुंचे कमलनाथ, बोले- मंदिरों में जाने का ठेका भाजपा ने नहीं लिया
2 May 2018
भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कमलनाथ सक्रिय हो चुके हैं। भाजपा और शिवराज से मुकाबले के लिए कमलनाथ भोपाल के गुफा हनुमान मंदिर में पहुंचे। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ही अगले ही दिन कमलनाथ ने भोपाल के गुफा मंदिर का दर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर जाने का भाजपा ने ठेका नहीं लिया है और न ही भगवान पर उनका अधिकार है। ये बात मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने कही थी, जिसे बुधवार को भी दोहराते रहे। इसके पहले कमलनाथ ने बुधवार को सुबह पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग ली। गुफा मंदिर पहुंचे कमलनाथ -भोपाल के गुफा मंदिर में दर्शन के बाद कमलनाथ ने कहा कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं और भगवान के आशिर्वाद से ही प्रदेश में कांग्रेस 2018 में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी। इसके बाद कमलनाथ उज्जैन के महाकाल और दतिया के मां पीतांबरा पीठ के दर्शन भी करेंगे। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं लिया -कमलनाथ ने कहा कि मंदिर जाना बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान सभी के हैं और भगवान के दरबार में सभी बराबर हैं। इससे पहले राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया औऱ अब कमलनाथ भगवान के द्वार पर जाकर जीत की प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस मतलब परस्त है : भाजपा -इधर, इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर मतलबपरस्त होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक कमलनाथ हों या फिर कोई और बड़ा नेता। सिर्फ चुनावों के समय पर मंदिर-मंदिर जाकर वोट की राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता. वो जनता को बरगला कर वोट हासिल नहीं कर पाएंगे. जनता कांग्रेस की असलियत जानती है। इसलिए देवी-देवताओं की शरण में -दरअसल, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकलना चाहती है। गुजरात के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के मंदिर फार्मूले ने पार्टी को फायदा पहुंचाया और गुजरात में कांग्रेस ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। यही फार्मूला कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनाते नजर आ रहे हैं। वे सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को लेकर चल रहे हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि नर्मदा यात्रा के दौरान उनके सारे पाप धुल चुके हैं।
प्रदेश में 15 मई से 30 जून तक निकाली जायेंगी विकास यात्राएँ : मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 15 मई से 30 जून तक विकास यात्राएँ निकाली जायेंगी। यात्राओं के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ दिलवाये जायेंगे। साथ ही, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में इस संबंध में वरिष्ठ मैदानी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा विकास और जन-कल्याण है। अत: विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये तेजी से प्रयास किये जायें। समाधान ऑनलाईन में आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के 12 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के कार्य को पूरी दक्षता और कुशलता से पूरा किया जाये। किसानों को भुगतान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। पेयजल आपूर्ति के लिये भी व्यापक प्रबंध करें तथा आवश्यकतानुसार जिलों में पेयजल परिवहन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पाँच मई को सभी विकासखण्डों में आजीविका दिवस पर स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन किये जायेंगे। विकास यात्रा के दौरान श्रमिक होंगे लाभान्वित मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसे सभी के सहयोग से आयोजित किया जाये। आगामी 7 मई को होने वाली ग्राम सभाओं में श्रमिकों के प्राप्त आवेदनों की सूची का वाचन किया जाये। वाचन के बाद पात्र श्रमिकों को कार्ड दिये जायें। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना में गत एक अप्रैल से पात्र श्रमिकों को लाभ दिया जाना है। उन्होंने निर्देश दिये कि विकास यात्रा के दौरान श्रमिकों को लाभ वितरण किया जाये। आगामी जुलाई और अगस्त माह में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के हितग्राहियों के सम्मेलन कर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने बताया कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये पिछले दिनों चलाये गये राजस्व अभियान की तरह वृहद अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान को कार्यक्रम में बताया गया कि होशंगाबाद के श्री हेमचंद कोरी को छात्रवृत्ति की लंबित राशि 28 हजार 600 रुपये का भुगतान मिल गया है। इसी तरह, मंदसौर की श्रीमती उमा बाई को पति की डूबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की लंबित राशि 4 लाख रूपये प्राप्त हो गई है। इंदौर के श्री राकेश प्रजापति द्वारा भतीजी शिवानी की साइकिल नहीं मिलने की शिकायत का भी समाधान कर उसे साइकिल उपलब्ध करवा दी गई है। छतरपुर के श्री भरत श्रीवास को तेन्दूतपत्ता पारिश्रमिक की राशि 2 हजार 688 रूपये मिल गई है। आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा नहीं करने के लिये उत्तरदायी पंजाब नेशनल बैंक की उप प्रबंधक सुश्री पल्लवी अग्रवाल के विरूद्ध कार्रवाई के लिये केन्द्र सरकार को लिखा जा रहा है। राजगढ़ के श्री दरियोसिंग को ओपन स्कूल से दसवीं परीक्षा की अंक-सूची दे दी गई है। हरदा के श्री आनंद सिंह राजपूत को कृषि उपज मण्डी समिति टिमरनी को विक्रय की गई मूँग की राशि 2 लाख 37 हजार 762 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। कटनी के श्री रामदयाल यादव को 20 क्विंटल धान विक्रय की राशि 31 हजार रूपये प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने खण्डवा के श्री शिवनारायण चौहान के शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण में संबंधित पुलिस अधिकारी पर विलंब के लिये पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया गया कि शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण व्यवस्था में परिवर्तन कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इस कारण अब नवीनीकरण का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। डिण्डौरी की श्रीमती लीलाबाई के खेत में स्थाई पम्प कनेक्शन में विलंब पर संबंधित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि एक लाख 33 हजार 500 रूपये जप्त कर उसे दो वर्ष के लिये कार्य निषेध करने की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि कार्य की अधिकतम सीमा के अंतर्गत विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर स्थाई पम्प कनेक्शन करा दिया गया है। उमरिया के श्री सम्पत प्रजापति को चार लाख 83 हजार 735 रूपये के किराये का लंबित भुगतान कर दिया गया है। दोषी कर्मचारी लिपिक बृजेन्द्र सिंह और लेखापाल सी.पी. परौहा को दण्डित किया गया है। खरगोन के श्री नानकरावजी के कपिलधारा कूप निर्माण में गलत मूल्यांकन करने के प्रकरण में अधिकारियों के विरूद्ध एक लाख 14 हजार 487 रूपये की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। नीमच जिले के श्री सुनील कुमार को निजी आईटीआई कनावटी द्वारा अंक-सूची प्रदाय करने में विलंब किया गया। आवेदक को अंक-सूची उपलब्ध कराने के साथ ही संस्था की मान्यता दो वर्ष के लिये निरस्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाधान एक दिन में योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये। पुरस्कृत अधिकारियों में केटेगेरी 'ए' में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी श्रीमती सुमन खटरकर, तहसीलदार सोहागपुर (शहडोल) श्री मनोज चौरसिया, विकासखंड समन्वयक सिवनी श्री सुनील कुमार पवार, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल श्री राजेश खरे, आयुक्त भोपाल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी श्री एम.पी. शांडिल्य शामिल हैं। इसी प्रकार केटेगरी 'बी' में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (बसोदा) विदिशा श्री ए.एस. कौरव, नायब तहसीलदार (सरई) सिंगरौली श्री प्रभास कुमार भर्गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) श्री आर.पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्यामपुर (सीहोर) श्री बी.एस. देवरा और तहसीलदार कुम्भराज (गुना) श्री ब्रिज मोहन आर्य को प्रशस्ति-पत्र दिये गये।
मुख्यमंत्री ने दत्तक पुत्रियों का कन्यादान किया
1 May 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में अपनी दोनों दत्तक पुत्रियों का कन्यादान किया। श्री सेवा सुन्दर आश्रम में रह रही दोनों दत्तक बेटियां रेखा लोधी और भारती नामदेव तथा एक बेटा कमल सिंह लोधी आश्रम में रहकर पढे-बडे हुए है इन तीनों का विवाह आज श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूर्ण विधि विधान से हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ बारातियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियाँ बहू बनकर जा रही है। वहीं एक बेटी बहू बनकर आ रही है। तीनों जोड़े हमेशा सुखी रहे और उन्हें जीवन का हर सुख मिले। उन्होंने दामादों से कहा कि मिल-जुलकर रहें। वहीं दत्तक पुत्रियों से कहा कि दोनों कुलों का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान रेखा और भारती को अनाथ आश्रम में लाने के वृतान्त को सुनाते हुए भावुक हो गए है। उन्होंने कहा कि ससुराल में सदैव खुश रहें और घरवालों को सुखी रखें। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा मंगल हो और तुम सबका मंगल करो। भगवान तीनों जोड़ों को सदा सुखी रखे और उनकी मनोकामनाएँ पूरी करें। नव-दम्पतियों को साधु संतों के अलावा लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत, उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, दमोह सांसद श्री प्रहलाद पटेल के अलावा अन्य जन-प्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिकों और अधिकारियों ने शुभार्शीवाद दिया।
आगर-शाजापुर और नीमच में बनेंगे 1500 मेगावॉट के सोलर पार्क
1 May 2018
राज्य शासन द्वारा देश में रीवा सौर परियोजना को मॉडल रूप में स्थापित करने के बाद शाजापुर, आगर और नीमच में भी सोलर पार्क सौर परियोजनाओं की तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और विश्व बैंक के इंटरनेशनल फायनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) के मध्य आज फायनेंशियल एडवायजरी सर्विसेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में विभाग की ओर से प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव और आईएफसी की ओर से एशिया पेसिफिक रीजनल मैनेजर सुश्री ईसाबेल चेटरटन ने हस्ताक्षर किये। शाजपुर सोलर पार्क 500 मेगावॉट, आगर 550 और नीमच सोलर पार्क 450 मेगावॉट का होगा। इससे राज्य को सस्ती दर पर सौर ऊर्जा मिलेगी। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक मध्यप्रदेश की रीवा सौर परियोजना को केन्द्र शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों के समक्ष मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। रीवा सौर परियोजना से इसी माह उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा। आईएफसी ने पिछले साल 750 मेगावॉट की रीवा परियोजना में भी भागीदारी की है। रीवा परियोजना ने नई तकनीक से सबसे कम टेरिफ का कीर्तिमान स्थापित करते हुए दुनिया में प्रशंसा अर्जित की है। प्रधानमंत्री के पेरिस समझौते के तहत देश में वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 2000 मेगावाट के सौर पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। 1500 मेगावाट पार्क के लिये 89 प्रतिशत भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। विश्व बैंक से अधोसंरचना विकास हेतु ऋण प्राप्त हो चुका है। मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों और भारतीय रेल द्वारा विद्युत क्रय की सहमति दे दी गई है। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रबंध संचालक पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री संजय गोयल और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में श्रीलंका और आईएफसी के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
बेटियों को बचाने के साथ स्वस्थ बनाना भी आवश्यक
30 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों से कहा है कि छात्राओं की रूचि के विषयों पर अधिक ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर हर्ष और प्रसन्नता होती है कि गरीबों की बच्चियाँ भी प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर रही है। कन्या शिक्षा का समाज और देश के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की प्रतिभा को उभारने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती पटेल आज सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुरस्कार वितरण कर रही थी। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि बेटियों को बचाना ही काफी नहीं है। उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर सम्पूर्ण जाँच कराई जाए। राज्यपाल ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा देने के साथ सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम और गतिविधियाँ संचालित कर उनका शैक्षणेत्तर ज्ञान बढ़ाने का भी प्रयास किया जाये। उन्हें प्रदेश के पयर्टन एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाये। विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों का संचालन छात्राओं से ही कराया जाये, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे कुछ नया सीख सकेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि छात्राएँ देश का भविष्य हैं। देश और प्रदेश का विकास और सामाजिक उन्नति उनके कंधे पर है। इनमें से कोई डाक्टर, इंजीनियर बनकर देश और समाज की सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि आगे से अतिथियों का स्वागत पुस्तकें भेंट कर किया जायेगा। नये सत्र से स्कूल परिसर में नया शेड बनाया जायेगा। कक्षा में उपस्थिति के समय बच्चे जय-हिंद बोलें, इससे उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मेधावी छात्राओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। अब 70 प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को भी लेपटॉप दिया जायेगा। राज्यपाल ने स्कूल की स्मारिका का विमोचन भी किया। आभार स्कूल शिक्षा सचिव श्री अशोक भार्गव ने माना।
जन-सहयोग से जल-संरक्षण और संवर्धन का महाभियान चलेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
30 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भू-जल स्तर निरंतर गिर रहा है। इसे रोकने के लिये प्रदेश में जन-सहयोग से जल-संरक्षण और संवर्धन का महाभियान चलाया जायेगा। पुराने तालाबों और नदियों का गहरीकरण किया जायेगा। साथ ही इस वर्ष 500 करोड़ रूपये से नये तालाबों का निर्माण किया जायेगा। इस वर्ष 15 जुलाई से वृक्षारोपण का अभियान भी शुरू होगा। श्री चौहान ने इस महती कार्य में शामिल होने के लिये संपूर्ण समाज का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के ईंटखेड़ी छाप में आयोजित जल-संसद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कोलांस नदी के गहरीकरण के लिये श्रमदान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने स्वयं श्रमदान कर लोगों को श्रमदान के लिये प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनुष्य द्वारा औद्योगिकीकरण और भौतिकता की चाह में प्राकृतिक संसाधनों का अँधाधुँध दोहन किया गया है। इससे अनेक प्राकृतिक आपदाएँ उत्पन्न हुई हैं। वृक्षों की अँधाधुँध कटाई से वर्षा कम और अनियमित होने लगी है। आज पर्यावरण बिगड़ रहा है, नदियाँ सूख रही हैं और सतही जल लगातार घट रहा है। धरती पर सूखे का संकट पैदा हो रहा है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2050 तक दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल-स्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्याएँ पैदा होंगी। श्री चौहान ने कहा कि इन समस्याओं का पूरी दुनिया और देश सामना कर रहा है। ये समस्याएँ क्यों पैदा हुईं, यह सभी के लिये चिंता और सोचने का विषय है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिये भारी संकट पैदा होगा। यह धरती मनुष्यों के साथ पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के लिये भी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं दोहन करना चाहिए। वृक्ष वर्षा जल को अवशोषित करते हैं जिससे भू-जल स्तर बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियाँ जीवन का आधार हैं। मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना हमारा लक्ष्य है। आगामी 15 जुलाई से 30 अगस्त तक महावृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वर्षा जल को रोकने के लिये चेक डेम, बोरी बँधान और तालाब निर्माण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गाँव का पानी गाँव में ही रोकने के उपाय किये जायेंगे। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं सभी लोग सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब भी कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो उसमें रूकावटें आती ही हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं करें। यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती, संपूर्ण समाज के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने इस पुण्य कार्य में शामिल होने केलिये सभी से अपील की। मुख्यमंत्री ने जल-संरक्षण के लिये जन-अभियान परिषद द्वारा सभी 313 विकासखण्डों में नदियों के गहरीकरण के लिये शुरू किये गये श्रमदान की प्रशंसा की। श्री चौहान ने बताया कि विगत वर्ष की गई नर्मदा सेवा यात्रा से लोगों में नदियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग नदियों में दूषित जल-प्रवाह करने से परहेज करते हैं। नदी के किनारे विसर्जन-कुण्ड, पूजन-कुण्ड, शौचालय और मुक्ति-धाम बनाये गये हैं। साथ ही तट के गाँव से शराब की दुकानें हटाई गई हैं। नर्मदा नदी के किनारे विगत दो जुलाई को 35 लाख लोगों द्वारा 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये थे। उन्होंने लोगों को पर्यावरण और नदी संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। साथ ही स्वयं भी चिलचिलाती धूप में गैती लेकर कोलांस नदी में श्रमदान किया। जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप पाण्डे ने बताया कि आज से नदी गहरीकरण के जन-अभियान की शुरूआत हो रही है। जो आगामी दो माह तक प्रदेश के 313 विकासखण्डों में चलेगा। गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत उदार है। इसमें सभी जीव-जंतुओं, जड़-चेतन को भी चैतन्य माना गया है। भारत एक जीवंत चेतना है। इसमें प्रकृति को पूरा सम्मान दिया गया है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इसलिये जड़-जंतु, जल को सुरक्षित रखें। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोलांस नदी से भोपाल का बड़ा तालाब भरता है। उन्होंने नदी गहरीकरण के कार्य के लिये परिषद की सराहना की। मुख्यमंत्री ने परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर सांसद श्री आलोक संजर, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर आदि जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे।
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को शीघ्र लाभ दिया जाये - श्री चौहान
30 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ देना सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि योजना की जानकारी देने के लिये 07 मई 2018 को विशेष ग्राम सभाएँ की जाये। इनमें वे स्वयं तथा मंत्रीगण, विधायक और अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना से संबंधित आदेश, निर्देश एवं परिपत्र 02 मई तक जारी कर दिये जायें। योजना पर तत्काल अमल सुनिश्चित किया जाये। जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ देना शुरू किया जाये। साथ ही गाँवों में डोंडी पिटवाई जाये, जिससे जो लोग पंजीयन के लिये छूट गये हैं, वे ग्राम सभा के दौरान अपना पंजीयन करा सकें। प्रदेश में 07 मई को शाम 05 बजे से ग्रामसभाओं का तथा शहरों में शाम 06 बजे से वार्ड सभाओं का आयोजन किया जायेगा। इनमें पंजीकृत श्रमिकों की सूची पढ़कर सुनाई जायेगी। साथ ही इस महत्वाकांक्षी योजना और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जायेगी। बताया गया कि पंजीकृत श्रमिकों को 15 मई से 30 मई 2018 तक पंजीयन प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। इन परिवारों को प्रसूति सहायता, पहली से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा, कोचिंग, आवासीय पट्टे और मकान बनाने के लिये सहायता, रोजगार, प्रशिक्षण, स्व-रोजगार में मदद, इलाज की सुविधा, फ्लैट रेट पर बिजली, अंत्येष्टि सहायता आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, श्रम, नगरीय विकास आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री रवि श्रीवास्तव द्वारा वन बल प्रमुख का पदभार ग्रहण
30 April 2018
श्री रवि श्रीवास्तव ने सतपुडा भवन स्थित वन मुख्यालय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। श्री रवि श्रीवास्तव भारतीय वन सेवा संवर्ग 1979 के अधिकारी है।




देश की समृद्धि में शहरों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका : राष्ट्रपति श्री कोविंद
29 April 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की समृद्धि में शहरों की अर्थ-व्यवस्था का महत्वूपर्ण स्थान है। शहरों के सुनियोजित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई है। इसमें 100 शहरों को स्मार्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजना को और मजबूती से लागू करने के लिए प्रदेश में मिनी स्मार्ट सिटी विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने यह बात आज गुना शहर को मिनी स्मार्ट सिटी में शामिल करने के कार्यक्रम में कही। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य संस्कृति] शौर्य और संगीत में समृद्ध राज्य है। इस राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। खेती-किसानी के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए राज्य को लगातार कृषि कमर्ण अवार्ड प्राप्त हो रहा है। म.प्र. से आत्मीय लगाव राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी बेहतर काम के लिए मध्यप्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से उनका आत्मीय लगाव रहा है। प्रदेश में लगभग सभी जिलों में उनका भ्रमण हुआ है। गुना में उनके बड़े भाई निवास कर रहे हैं। श्री कोविंद ने कहा कि प्रदेश में संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म-स्थली है। ग्वालियर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली है। इसके साथ ही गुना स्व.राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कर्मभूमि भी है। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में 12 मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें गुना शहर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए शहर के निवासियों को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए शहर विकास में भागीदार बनना जरूरी है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने नागरिकों से आग्रह किया कि स्मार्ट सिटी बनाने के साथ कुपोषण और टी.बी. जैसी गंभीर बीमारी को समूल रूप से खत्म करने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जन-प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य नागरिक यह संकल्प लें कि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। इसके लिए कुपोषित बच्चों को गोद लेने का काम भी किया जाए। टी.बी. को खत्म करने के लिये समन्वित प्रयास किए जाए। गुना के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुना के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुना शहर को मिनी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार 282 करोड़ रूपए खर्च कर गुना का सुनियोजित विकास कर स्मार्ट सिटी बनायेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में बेहतर अद्योसंरचना विकास] ऐतिहासिक स्थलों का उन्नयन और हरित विकास] स्वच्छता और पर्यावरण संवर्धन] शहरी आवास और आजीविका संवर्धन के काम किए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कड़े कानून भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अब बेटा-बेटियों की पढ़ाई की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में अल्प वर्षा से पीने के पानी की कमी हुई है। हम सबको पानी की बचत और जल-संवर्धन के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही पूरे प्रदेश में सभी की भागीदारी से अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। शुरूआत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी.लाहोटी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गुना पधारे हैं। यह प्रसन्नता की बात है। मिनी स्मार्ट सिटी बनने से गुना के विकास के द्वार खुलेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा ने स्वागत भाषण दिया। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया और विधायक श्री पन्ना लाल शाक्य भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति भवन में शहरवासियों को किया आमंत्रित राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति भवन राष्ट्र की धरोहर है। शहर का कोई भी नागरिक दिल्ली आये, तो राष्ट्र की धरोहर राष्ट्रपति भवन को देखें। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को राष्ट्र की धरोहर देखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने अपनी ओर से सभी को आमंत्रित किया।
राष्ट्रपति श्री कोविंद के गुना आगमन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत
29 April 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज गुना पहुँचे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने राष्ट्रपति की अगवानी की और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति श्री कोविंद के बड़े भाई श्री रामस्वरूप भारती ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शॉल और पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन किया। राष्ट्रपति श्री कोविंद बमौरी से गुना निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिये आये थे। बमौरी हेलीपेड पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने की अगवानी आज सुबह गुना जिले के ग्राम बमौरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिये राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आये। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद, राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। राष्ट्रपति श्री कोविंद का उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने मध्यप्रदेश की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से विंध्य अंचल में तकनीकी शिक्षा को मिलेगी नई दिशा
29 April 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा के डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाने से विंध्य अंचल में तकनीकी शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार आयेगा। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज का विस्तार भी होगा। श्री शुक्ल आज रीवा में छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। श्री शुक्ल ने कहा कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से स्वशासी होगी और इसमें नये कोर्स शुरू होंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तार के लिए परिसर में जमीन तथा अन्य संसाधन भी उपलब्ध है। श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का इस घोषणा के लिए आभार भी माना। राजकपूर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करें : मंत्री श्री शुक्ल उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में 17 करोड़ 38 लाख की लागत से निर्माणाधीन राजकपूर ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जाये, जिससे आगामी जून माह के प्रथम सप्ताह में लोकार्पण कराया जा सके। बताया गया कि निर्माण कार्य की सतत् निगरानी की जा रही है। साज-सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है। नियत समय पर लोकार्पण को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
राष्ट्रपति श्री कोविंद का प्रदेश आगमन पर भव्य स्वागत
28 April 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज मध्यप्रदेश के प्रवास पर भोपाल पहुँचे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर राष्ट्रपति की अगवानी की तथा उन्हें पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने राष्ट्रपति श्री कोविंद की धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद का पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायको और जन-प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अनुभूति कार्यक्रम से नई पीढ़ी के हाथों सुरक्षित हुए वन
28 April 2018
प्रदेश में दो वर्ष पूर्व वन विभाग द्वारा आरंभ किये गये अनुभूति कार्यक्रम में एक लाख 65 हजार से अधिक बच्चों ने भाग लिया। राष्ट्रीय उद्यान,टाइगर रिजर्व और अभयारण्य में भ्रमण से बच्चों और जंगल के बीच में अपनत्व का भाव बढ़ने से वन और वन्य प्राणी संरक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। बच्चों ने अपने परिवार और आस-पड़ोस में भी जागरूकता वातावरण निर्मित किया है। यह जानकारी आज अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2017-18 की पुस्तिका के विमोचन के दौरान दी गई। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अनुभूति कार्यक्रम बच्चों में वन और वन्य प्राणी संरक्षण का संस्कार मजबूत कर रहा है। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों की संख्या एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की जानी चाहिये। वन बल प्रमुख श्री अनिमेष शुक्ला ने कहा कि अनुभूति कार्यक्रम ने बच्चों में 'हमारा जंगल की अनुभूति' उत्पन्न की है। इसके दूरगामी परिणाम अतिसुखद होंगे। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार के कहने पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों की संख्या 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख की गई है। वन्य-प्राणी अभिरक्षक श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम से पिछले दो सालों में डेढ़ लाख से अधिक परिवारों में वन के प्रति जागरूकता आई है। स्कूली बच्चों के भ्रमण से यह मिथक भी टूटा है कि टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान केवल धनाढ्य लोगों के लिये हैं। अनुभूति कार्यक्रम में वर्ष 2016-17 में 1938 विद्यालयों के 53 हजार 935 और वर्ष 2017-18 में 2735 शासकीय विद्यालयों के एक लाख 11 हजार 68 बच्चे शामिल हुए। 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक होने वाले कार्यक्रम में बच्चों को राष्ट्रीय उद्यान, बफर, अभयारण्य क्षेत्रों में भ्रमण के साथ जल की महत्ता, पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता, पक्षी दर्शन, वन औषधि और वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी और अनुभव प्रदान किया गया है। दिव्यांग बच्चों को सांकेतिक भाषा, स्पर्श और आवाज के माध्यम से जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर अनुभूति कार्यक्रम पर आधारित फिल्म प्रदर्शन के साथ सीडी भी जारी की गई। तीन वरिष्ठ अधिकारियों की विदाई कार्यक्रम में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. अनिमेष शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. गुप्ता (उत्पादन) को भावभीनी विदाई दी गई। अधिकारियों को स्मृति-चिन्ह भी भेंट किये गये। वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री रवि श्रीवास्तव, वन्य प्राणी अभिरक्षक श्री जितेन्द्र अग्रवाल, ईको पर्यटन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पुष्कर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
प्रदेश के तीन सौ सरकारी विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा
28 April 2018
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के लिये केन्द्र सरकार की मदद से व्यवसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। योजना में प्रारम्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दो ट्रेड शुरू किये थे। इसके बाद 263 विकासखण्ड स्तरीय विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार किया गया है। अब इन विद्यालयों में 8 ट्रेड में विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। इस वक्त करीब 63 हजार विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है। यह व्यवसायिक शिक्षा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैंकिंग एण्ड फायनेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रिकल्स टेक्नोलॉजी, हैल्थ केयर, आई.टी/ आई.टी.ईएस, फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस, रीटेल, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म ट्रेड में दी जा रही है। अंग्रेजी भाषा के कौशल में सुधार के लिये ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट ब्रिटिश काउंसिल एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जो शिक्षण गतिविधियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। ब्रिटिश काउंसिल देश में लगभग 50 वर्ष से अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रही है। संस्था के विश्वव्यापी अनुभव को देखते हुए मध्यप्रदेश में भी अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सीखने के लिए ब्रिटिश काउंसिल का चयन किया गया है। यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 से 2022 तक कार्य करेगा। प्रोजेक्ट के तहत शिक्षकों का अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ संप्रेक्षण कौशल (कम्यूनिकेशन स्किल) बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। साथ ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने एवं अंग्रेजी भाषा में बोल चाल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा सीखने की नई-नई विधियों के माध्यम से सरलता से अंग्रेजी भाषा सिखाने के कार्यक्रम किये जायेंगें। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को छात्र केन्द्रित तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर शिक्षकों की संप्रेक्षण कौशल, निरंतर व्यावसायिक विकास (कन्टीन्यूईंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट) के पाठ्यक्रम में सहभागिता करना सुनिश्चित कर रहा हैं। इससे शिक्षकों और छात्रों में अंग्रेजी भाषा के कौशल, ज्ञान एवं कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण की नवीन तकनीक में विकास हो सकेगा।
किसानों को भुगतान समय से हो, आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें
27 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें। किसानों को भुगतान समय से हो। उपार्जन कार्य की लगातार मानीटरिंग की जाये। उपार्जन के दौरान किसान हितैषी दृष्टिकोण रखा जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में चल रहे गेहूँ, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समय से एसएमएस मिले तथा खरीदी केन्द्र पर उपार्जन सुनिश्चित किया जाये। उपार्जन के बाद शीघ्र परिवहन किया जाये। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खरीदी के तीसरे दिन भुगतान मिले। किसी कारण से एसएमएस से सूचना के बाद निर्धारित दिन पर किसान नहीं आ पाता है तो उन्हें दोबारा एसएमएस किया जाये। खरीदी, परिवहन और किसान को भुगतान की लगातार मानीटरिंग की जाये। खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त संसाधन और उपकरण हों। यह सुनिश्चित करें कि बोरे के निर्धारित वजन के बराबर ही कटौती की जाये। उपार्जन केन्द्रों पर छाया और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपार्जन केन्द्रों पर एक प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगायें। मण्डियों में आवश्यकतानुसार मजदूरी की दरें बढ़ायें। जिन उपार्जन केन्द्रों पर नाफेड के सर्वेयर नहीं हो, वहाँ कृषि, खाद्य और सहकारिता की समिति बनाकर एफ.ए.क्यू गुणवत्ता का उपार्जन करें। ओला प्रभावित और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत राशि मिलना शेष नहीं रहे। उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन में देरी नहीं हो। आवश्यकतानुसार मण्डियों में विद्युत चलित ट्रेडिंग मशीनें लगायें। प्रभारी मंत्री भी प्रतिदिन करेंगे उपार्जन की मानीटरिंग मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर उपार्जन कार्य के साथ भुगतान की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करें। प्रभारी मंत्री भी प्रतिदिन उपार्जन कार्य की मानीटरिंग करेंगे। खरीदी, परिवहन, भुगतान और कैश की प्रतिदिन रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2016-17 की प्रोत्साहन राशि अधिकांश किसानों के खातों में पहुँच गई है। वर्ष 2017-18 की प्रोत्साहन राशि 265 रूपये प्रति क्विंटल गेहूँ तथा चना, मसूर और सरसों में 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से आगामी 10 जून को किसानों के खातों में डाली जायेगी। किसानों को एसएमएस की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था बताया गया कि उपार्जन के लिये किसानों को एसएमएस भेजने की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है। खरीदी केन्द्रों पर तौल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रदेश में अब तक 45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों को मण्डियों में बेचने वाले किसानों को भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन किसानों का पंजीयन किया गया है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में निर्मित वस्त्र एक्सपोर्ट इकाई में शामिल हों
27 April 2018
श्री जालम सिंह पटेल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, आयुष, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि प्रदेश के चंदेरी और महेश्वर में निर्मित उत्पादों को एक्सपोर्ट इकाई में शामिल किया जाय। श्री पटेल ने दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राज्यीय बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य में हाथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्री पटेल ने कहा कि हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के निर्यात योग्य उत्पादों की निर्माण योजना (डीईपीएम) पुन: प्रारम्भ की जाये। इस योजना से सेम्पल निर्माण, डिजाइनर फीस, तकनीकी उन्नयन, बाजार अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी आदि संभव हो सकेगी। राज्य मंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों, खासकर नेशनल और स्टेट अवार्डी को पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इन परिवार के युवाओं को आईआईएचटी में दाखिले पर फीस में छूट तथा चन्देरी अथवा महेश्वर में आईआईएचटी संस्थान खोले जाने का अनुरोध किया। श्री पटेल ने कहा कि इन वर्गों को स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा भी दी जाये ताकि जरूरत होने पर उनका मुफ्त इलाज हो सके।
राजस्व मंत्री ने नव-दंपत्तियों को दिया आशीर्वाद
27 April 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने नर्मदा भवन में विवाह सम्मेलन में नव-दंपत्तियों को आशीर्वाद दिया। सम्मेलन में तीन अनाथ बच्चियों की शादी की गयी। श्री गुप्ता ने सम्मेलन में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह और लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सम्मेलन में समाजसेवी श्री संतोष सिंह का योगदान उल्लेखनीय रहा।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 एवं 29 अप्रैल को मध्यप्रदेश में
27 April 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 एवं 29 अप्रैल 2018 को प्रदेश के सागर एवं गुना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद 28 अप्रैल को प्रात: 8.55 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिये रवाना होंगे। राष्ट्रपति प्रात: 10.10 मिनिट पर भोपाल पहुँचेंगे। श्री कोविंद भोपाल एयरपोर्ट से सागर के लिये रवाना होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद दोपहर 3 बजे डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हाल में आयोजित 620वें संत कबीर प्रकटोत्सव महोत्सव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति सागर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5.30 बजे भोपाल पहुँचेंगे। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम राजभवन, भोपाल में करेंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद 29 अप्रैल रविवार को प्रात: 10.25 पर भोपाल से गुना जिले के बामोरी के लिये रवाना होंगे। श्री कोविंद इस दिन दोपहर 12 बजे गुना जिले के बामोरी में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति दोपहर एक बजे बामोरी से गुना के लिये रवाना होंगे। श्री कोविंद दोपहर 2 बजे गुना में मिनी स्मार्ट सिटी के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शाम 4 बजे से 4.50 मिनिट तक अपने बड़े भाई श्री रामस्वरूप भारती के गुना स्थित आवास में रहेंगे। राष्ट्रपति शाम 5 बजे गुना से भोपाल के लिये रवाना होंगे। इसके बाद श्री कोविंद भोपाल एयरपोर्ट से शाम 6.20 मिनिट पर नई दिल्ली के लिये रवाना हो जायेंगे।
रावतपुरा धाम पर धर्मशाला बनेगी: मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 April 2018
संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज के सान्निध्य में रावतपुरा धाम पर सामाजिक कुंभ हम सभी को एकजुट होने का अवसर प्रदान कर रहा है। कुंभ में सभी समुदाय के व्यक्तियों ने भागीदारी सुनिश्चित की है, जिससे भेदभाव मिटाने का अवसर भी मिला है। यह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रावतपुरा धाम पर बुधवार की रात को सम्मान समारोह में व्यक्त किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति को जोड़ने में कुंभों का आयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया एक परिवार है। कुंभ के माध्यम से हम सभी को सदभावना और भाईचारे की प्रेरणा मिलती है। साथ ही धर्म के प्रति आस्था जाग्रत होती है। ''सियाराम मय सब जग जानी'' की अविरल छटा इस कुंभ में देखने को मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढाओं संचालित किया जा रहा है। हम सभी को बेटी को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिकाल से बेटी शक्ति काली के रूप में पहचानी जाती रही है। भिण्ड में पहले से बेटियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की भक्तिभाव की भावना को हम सभी को कायम रखना है। समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज का अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मान किया। महाराज ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह एवं उनकी माँ के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चरणदास महंत, क्षेत्रीय सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, भिण्ड विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, दतिया विधायक श्री राधेलाल, श्रद्धालु आदि उपस्थित थे। रावतपुरा में बनेगी धर्मशाला मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रावतपुरा धाम पर शीघ्र धर्मशाला बनवाई जायेगी। जिससे धर्मशाला में श्रद्धालु और क्षेत्रीय नागरिकों को ठहरने का अवसर मिलेगा। साथ ही रावतपुरा धाम के प्रति आस्था जाग्रत होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुंभ क्षेत्र का लिया जायजा मुख्यमंत्री चौहान तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने सामाजिक कुंभ के दौरान बुधवार को विभिन्न मंदिर क्षेत्रों का भ्रमण कर देव दर्शन भी किए। संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मंदिर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन कराया। साथ ही श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।
नरेला कॉलेज और हास्पिटल के लिए करोंद चौराहे के पास जमीन
26 April 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला शासकीय महाविद्यालय और नरेला शासकीय चिकित्सालय के लिए करोंद चौराहे के पास जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। आवंटन प्रास्तव शासन स्तर पर है। श्री सारंग ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की गति में अवरोध नहीं आए इसका ध्यान रखा जाए। मंत्री श्री सारंग आज निवास पर जिला प्रशासन, रेलवे और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर श्री सुदाम खाण्डे, डीआईजी श्री धर्मेन्द्र चौधरी, आयुक्त नगर निगम श्रीमती प्रियंका दास, एडीआरएम रेलवे श्री राजपूत और अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम से कहा कि अधीनस्थ अधिकारियों को हिदायत दी जाए कि वे निर्माण कार्यों की सतत मानीटरिंग करें और ठेकेदारों से गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करवाए। बैठक में अशोका गार्डन पेयजल टंकी और विवेकानंद विचार वीथिका पार्क के निर्माण की भी समीक्षा की गई। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वीथिका पार्क ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे समय पर पूरा कराया जाए। राज्य मंत्री श्री सारंग ने चेतक ब्रिज आरओबी और सुभाष फाटक आर.ओ.बी. के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से कहा कि पीडब्ल्यूडी के साथ इन आर.ओ.बी. के निर्माण में रेलवे के हिस्से के कार्यों को भी जल्दी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, रेलवे के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि अनेक विकास कार्यों को हम निर्धारित समयावधि से पहले पूरा करने जा रहे हैं। चेतक ब्रिज और सुभाष फाटक आर.ओ.बी. का कार्य समय से पहले पूरा किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का मेपकास्ट में विलय होगा
26 April 2018
मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का विलय मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट) में होगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि दोनों परिषद् एक ही तरह के कार्य करती हैं। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक व्यय बचाने के लिये यह कार्यवाही की जाना जरूरी है। श्री गुप्ता ने विलय के संबंध में जरूरी कार्यवाही जल्द करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है जैव प्रौद्योगिकी परिषद् में कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी और उसकी पूरी परिसंपत्तियों को भी मेपकास्ट को हस्तांतरित किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनीष रस्तोगी, सीईओ मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् श्री सी.के. पाटिल और मेपकास्ट के महानिदेशक श्री नवीन चन्द्रा उपस्थित थे।
सर्वांगीण विकास सभी की सामूहिक जवाबदारी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
25 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के ग्राम चकल्दी में लघु वनोपज संघ के समारोह में दो करोड़ 72 लाख की राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के खातों में ई-ट्रांसफर माध्यम से वितरित की। इस अवसर पर ग्राम खजूरी निवासी श्रीमती रामीबाई तथा बनियागांव निवासी श्रीमती केवलीबाई को चप्पल पहनाकर और साड़ी वितरित कर पूरे जिले के तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल वितरण की शुरूआत की। सीहोर जिले में पन्द्रह तेन्दूपत्ता संग्रहण समितियाँ हैं और अड़तालीस हजार से अधिक संग्राहक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब सभी सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर सभी का अधिकार है। जो लोग इसका लाभ लेने से वंचित रहे हैं, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को आगे आने में सरकार मदद कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीयन का कार्य अभियान स्तर पर करवाया है। ढाई एकड़ तक की जोत वाले किसानों को भी असंगठित श्रमिक माना गया है। पंजीयन का काम पूरा होने पर पात्र श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब श्रमिक परिवार की महिला द्वारा गर्भ धारण करने के 6 से 9 माह के बीच चार हजार रूपये की राशि उसके बैंक खाते में डाली जायेगी । प्रसव के बाद बारह हजार रूपये की राशि और डाली जायेगी, ताकि जच्चा-बच्चा स्वस्थ रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस योजना पर लगभग 1600 करोड़ रूपये सालाना खर्च होने का अनुमान है। श्री चौहान ने अपील की कि प्रसव सरकारी अस्पताल में करायें तथा जच्चा-बच्चा का संपूर्ण टीकाकरण भी आवश्यक रूप से कराया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह की सदस्य महिलाएँ अपने परिवार की आय बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं। शासन की ओर से स्व-सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिये यथासंभव सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी चार वर्षों में प्रदेश में सभी पात्र आवासहीनों को पक्के घर उपलब्ध करवाये जायेंगे। राज्य सरकार गरीबों को मकान के लिये जमीन और पानी, बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को फ्लेट रेट पर बिजली देने का काम एक अप्रैल से आरंभ कर दिया गया है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चार करोड़ रूपये लागत से बने आई.टी.आई. भवन 95 लाख रूपये की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80 लाख रूपये की लागत के ग्रामीण खेल मैदान का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सिलाई कला मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील माहेश्वरी, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, उपाध्यक्ष श्री रामनारायण साहू भी उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने लिया दद्दा जी का आशीर्वाद
25 April 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2018 समारोह के अवसर पर मंडला जिले के रामनगर में मोतीमहल के समीप देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब ढाई सौ पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो निकलवाई। श्री मोदी ने इस मौके पर मंडला के गोंड राजवंश के ध्वज का सम्मान के साथ अवलोकन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गोंड जनजाति की परंपरा और जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काष्ठ से बनी नारी प्रतिमा, गोंड जनजाति के बर्तन, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र, प्राकृतिक जीवन शैली की परंपरा का चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी में बैगा जनजाति द्वारा प्रकृति से उपलब्ध फलों को सुखाकर गिलास-कप आदि के रूप में उपयोग करने का भी चित्रण किया गया है। इसके साथ ही, उनकी पूजा एवं श्रृंगार विधि को भी दर्शाया गया है। काष्ठ शिल्प के संबंध में बताया गया कि विश्व में भारतीय नारी की पहचान साड़ी परिधान से की जाती है। इस काष्ठ शिल्प प्रदर्शनी का उदे्दश्य है कि नारी का सम्मान बढे़, उसके जीवन की रक्षा हो तथा एक प्रगतिशील नारी के रूप में भारतीय नारी की पहचान बने। गोंड राजाओं के ध्वज स्तंभ में उल्लेख है कि गोंड राजवंश के 63 नरेशों ने इस धरा पर शासन किया था। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह रुपाला, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, प्रदेश मंत्रीमण्डल के सदस्य, विधायकगण एवं अन्य गणमान्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
विश्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री रुस्तम सिंह की अपील
25 April 2018
विश्व मलेरिया दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम हुए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने इस मौके पर प्रदेश के लोगों से मलेरिया से बचने के लिये एहतियाती उपाय बरतने की अपील की। मलेरिया के लक्षण श्री सिंह ने कहा यदि कँपकपी के साथ तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, बैचेनी, कमजोरी, सुस्ती, रुक-रुक कर बुखार आना, पसीना आकर बुखार उतर जाना, गर्मी या तपन महसूस हो, तो चिकित्सक की सलाह लें। मलेरिया की जाँच और उपचार सभी ग्राम आरोग्य केन्द्र में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क किया जाता है। बुखार या मलेरिया के लक्षण दिखने पर तुरंत खून की जाँच आरडीटी किट या माइक्रोस्कोपी जाँच द्वारा करवायें। मलेरिया की पुष्टि होने पर दवाइयों का पूर्ण रूप से सेवन करें। श्री सिंह ने लोगों से मच्छरदानी का उपयोग करने की अपील की है। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगायें। हल्के रंग के हाथ-पैर ढँकने वाले कपड़े पहने, हर सप्ताह कूलर, टंकी और पानी भरे बर्तनों को खाली कर साफ करें। आस-पास पानी भरा न रहने दें।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देखी गोंड राजवंश की जीवन शैली की प्रदर्शनी
24 April 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2018 समारोह के अवसर पर मंडला जिले के रामनगर में मोतीमहल के समीप देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब ढाई सौ पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो निकलवाई। श्री मोदी ने इस मौके पर मंडला के गोंड राजवंश के ध्वज का सम्मान के साथ अवलोकन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गोंड जनजाति की परंपरा और जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काष्ठ से बनी नारी प्रतिमा, गोंड जनजाति के बर्तन, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र, प्राकृतिक जीवन शैली की परंपरा का चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी में बैगा जनजाति द्वारा प्रकृति से उपलब्ध फलों को सुखाकर गिलास-कप आदि के रूप में उपयोग करने का भी चित्रण किया गया है। इसके साथ ही, उनकी पूजा एवं श्रृंगार विधि को भी दर्शाया गया है। काष्ठ शिल्प के संबंध में बताया गया कि विश्व में भारतीय नारी की पहचान साड़ी परिधान से की जाती है। इस काष्ठ शिल्प प्रदर्शनी का उदे्दश्य है कि नारी का सम्मान बढे़, उसके जीवन की रक्षा हो तथा एक प्रगतिशील नारी के रूप में भारतीय नारी की पहचान बने। गोंड राजाओं के ध्वज स्तंभ में उल्लेख है कि गोंड राजवंश के 63 नरेशों ने इस धरा पर शासन किया था। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह रुपाला, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, प्रदेश मंत्रीमण्डल के सदस्य, विधायकगण एवं अन्य गणमान्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
मार्शल आर्ट खिलाड़ियों को जल्द मिलेगा इण्डोर मल्टी पर्पज हॉल
24 April 2018
मध्यप्रदेश के मार्शल आर्ट (जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराते, फेन्सिंग, वुशू और कुश्ती) खिलाड़ियों को जल्द ही तात्या टोपे खेल परिसर में सर्व-सुविधायुक्त इण्डोर मल्टीपर्पज हॉल उपलब्ध होगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने आज परिसर में 17 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाले इस हॉल का भूमि-पूजन किया। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बतायाकि मार्शल आर्ट मल्टीपर्पज इण्डोर हॉल की कुल राशि मे से 8 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता तथा शेष 9 करोड़ 21 लाख का व्यय राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ीयों राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। उन्हें अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा के लिए इस हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन, संयुक्त संचालक श्री बालू यादव, श्री विनोद प्रधान तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। निर्माण कार्य का निरीक्षण मंत्री श्रीमती सिंधिया ने मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी में निर्माणाधीन 50 मीटर शूटिंग रेंज का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता और समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
मनरेगा में श्रमिकों को लम्बित मजदूरी का हुआ शत-प्रतिशत भुगतान
24 April 2018
महात्मा गांधी नरेगा में चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत 20 करोड़ मानव दिवस के लेबर बजट के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त 915 करोड़ 20 लाख रूपये स्वीकृत की गई है। बीस अप्रैल 2018 तक 270 करोड़ की राशि मजदूरी भुगतान के लिये जारी कर दी गई है। इस प्रकार 20 अप्रैल 2018 तक लंबित मजदूरी भुगतान की शत-प्रतिशत राशि जारी कर दी गई है। बीस अप्रैल के बाद की मजदूरी का भुगतान प्रचलन में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामग्री भुगतान के लिये 1000 करोड़ रूपये उपलब्ध हुए हैं, जिसकी स्वीकृति जिलों को जारी कर दी गई है। मासांत तक लंबित सामग्री भुगतान के निराकरण के लिये जिलों को निर्देशित किया गया है।
राज्यमंत्री श्री जोशी ने इंदौर में किया डिजाइन एवं इन्क्यूवेशन सेंटर का लोकार्पण
24 April 2018
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने एस.जी.एस इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इन्दौर में आज सेंटर फॉर इनोवेशन, डिजाइन एवं इन्क्यूवेशन (सी.आई.डी.आई.) सेंटर का लोकार्पण किया। तीन करोड़ रूपये की लागत के इस सेंटर में तकनीकी विषयों से संबंधित टेस्टिंग एवं केलीब्रेशन के उपकरण उपलब्ध हैं। श्री जोशी ने बताया कि सेंटर में सभी उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट तैयार करने, पेटेन्ट करने और इनोवेटिव करने की पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह सेंटर स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और डिजिटल इण्डिया जैसे सपनों को साकार करने में मदद करेगा। आईटीआई में ड्रायविंग प्रशिक्षण मिलेगा: श्री जोशी ने शासकीय आई.टी.आई नंदा नगर, इंदौर में नि:शुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील गुप्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री द्वारा न्यू एम.एल.ए. कॉलोनी में पार्क का भूमि-पूजन
24 April 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने न्यू एम.एल.ए. कॉलोनी में पार्क के विकास के लिये भूमि-पूजन किया। उन्होंने शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।



संस्थान कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दें
24 April 2018
पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉ. ज्ञानेन्द्र बड़गैया ने कहा है कि संस्थानों को कर्मचारी अथवा स्टॉफ के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संस्थान की रीढ़ है, वरिष्ठ अधिकारी के अलावा कर्मचारियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना जरूरी है। उनके कमजोर रहने से ऊँचाइयों पर नहीं पहुँचा जा सकता। डॉ. बड़गैया ने यह बात 'राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिये मानक बेंच-मार्क का निर्धारण'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ पर कही। डॉ. बड़गैया ने कहा कि नये दौर में ग्लोबल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस नवाचारी युग में वेबसाइट प्रशिक्षण का एक अच्छा मंच हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिये हाई स्पीड इंटरनेट एक बड़ा स्रोत है। संस्थान दिखने में भले ही अच्छा न हो, लेकिन उसमें इंटरनेट की हाई स्पीड लाइन आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें लकीर का फकीर भी नहीं होना चाहिये। नये विचारों पर काम कर आगे बढ़ना होगा। इसके लिये संस्थानों में काम करने का वातावरण भी बदलना होगा। डॉ. बड़गैया ने कहा कि कार्यशाला की तैयारियाँ तो बहुत जोर-शोर से होती है, लेकिन यह देखने की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण के जरिये प्रतिभागियों ने क्या सीखा? उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण विषय को लक्ष्य के रूप में रखकर दिया जाना चाहिये। साथ ही, जरूरतमंद व्यक्ति को ही प्रशिक्षण देना चाहिये। समय की आवश्यकता को देखकर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। सचिव राज्य आनंद संस्थान श्री मनोहर दुबे ने कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण के अनुसार ही प्रशिक्षण होना चाहिये। प्रतिभागियों के लिये प्रशिक्षण उपयोगी साबित होना चाहिये। व्यक्ति के लिये प्रशिक्षण का त्वरित उपयोग होना चाहिये। व्यक्ति से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिये रुचिपूर्ण रहेगा और वह लगाव से प्रशिक्षण हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विषय की विधाओं के अनुसार बेंच-मार्क होने चाहिये। समय और साधन सीमित हैं, इसलिये प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा और छोटे-छोटे कदम से आगे बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल की उपभोक्ता मामले की सचिव श्रीमती नीलम मीना ने कहा कि देश और समाज को आगे ले जाने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, समय के साथ नये परिवर्तन के बेंच-मार्क बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। प्रशिक्षण के दौरान कोई व्यवधान या समस्या पैदा नहीं होना चाहिये, जिससे प्रतिभागी मन लगाकर प्रशिक्षण हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों को एक-दूसरे से फीडबेक लेकर अच्छे प्रशिक्षक की ओर ध्यान देना चाहिये। नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री मनीष कुमार जिन्दल ने कहा कि सभी को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्थान। तकनीकी युग में हर दिन नये परिर्वतन आते रहते हैं, इसलिए हर छ: माह में नयी आवश्यकताओं को लेकर प्रशिक्षण होना चाहिए। लोग अगर तकनीकी युग से परिचित नहीं होंगे, तो पिछड़ जायेंगे। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए आई.एस.ओ. के मापदंड भी बताये। उन्होंने कहा कि सेवा और विश्वास के जरिये संस्था एवं व्यक्ति अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। वाल्मी की संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने कार्यशाला के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि कहीं भी कॉमन बेंच-मार्क निर्धारित नहीं है। इसके लिये यह राष्ट्रीय कार्यशाला की जा रही है। संचालन सुश्री श्वेता कुशवाहा और श्री आर.सी. माहेश्वरी ने किया। आभार प्रदर्शन श्री योगेन्द्र ठाकुर ने किया

नर्मदा नियंत्रण मण्डल द्वारा 5993 करोड़ की सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत
23 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 61 वी बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में 5993 करोड़ रुपये लागत की सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं में 3019 करोड़ की नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना और 2974 करोड़ की नर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में नियंत्रण मंडल की साठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया गया कि नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण में सीहोर जिले के 187 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। तहसील आष्टा, शाजापुर और इछावर के अंतर्गत कुल एक लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसी तरह नर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना में सीहोर जिले के 13, शाजापुर जिले के 10 और देवास जिले के 168 गांवों सहित तीनों जिलों के कुल 191 गांवों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि इन सूक्ष्म उद्वहन परियोजनाओं में समस्त जलापूर्ति पाइप लाइन के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक ढ़ाई चक पर किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा, जिसका प्रेशर हैड 20 मीटर होने के कारण किसान आसानी से स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकेंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री श्री पारस चंद्र जैन, नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लालसिंह आर्य, नर्मदा विकास घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
उत्सवी माहौल में शुरू हुआ टीकाकरण का पहला चरण
23 April 2018
ग्राम स्वराज अभियान के तहत मिशन इन्द्रधनुष में आज से प्रदेश के 43 जिलों के गाँवों में उत्सवी माहौल के साथ टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण आरंभ हुआ। भोपाल जिले में बैरसिया विकासखण्ड के तरावली गाँव में राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला के नेतृत्व और जिला पंचायत स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यूएनडीपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद थे। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अप्रैल, मई और जून में 23 से 27 तक प्रदेश के 43 जिलों के 404 चिन्हित गाँव में टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। इसमें जीरो से दो वर्ष तक उम्र के 3300 बच्चों और 1200 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बस गया बेसहारा निशा का घर
23 April 2018
नरसिंहपुर में अक्षय तृतीय के दिन आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में निशा मेहरा का विवाह नरसिंहपुर तहसील के ग्राम भूतपिपरिया के तुलसीराम के साथ सम्पन्न हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह होने के कारण इस नवयुगल को राज्य शासन की ओर से 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। विवाह के अवसर पर वधु को शासन की तरफ से 17 हजार रूपये गृहस्थी बनाने के लिए और तीन हजार रूपये स्मार्ट फोन के लिए प्रदान किये गये। यह राशि वधु के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा कराई गई। इसके साथ ही 5 हजार रूपये के अभूषण पायल, बिधिया, मंगलसूत्र व बर्तन सामग्री भी भेंट की गई है। नरसिंहपुर जिले के गाँव बाघपौंडी की निशा मेहरा के सर पर पिता का साया नहीं है। उसकी माँ भी उसके साथ नहीं हैं। निशा अपनी दादी गंगो बाई के साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति उसके विवाह में बहुत बड़ी बाधक थी। निशा के जीवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आशा की किरण बनकर आई। इस योजना के माध्यम से आर्थिक मदद मिलने के कारण निशा का घर बस गया है। निशा की दादी का कहना है कि उनकी नातिन के विवाह में राज्य सरकार ने पिता की जिम्मेदारी निभाई है। विदिशा जिले के ग्राम जीरापुर के मूलचंद मालवीय आर्थिक तंगी के चलते बेटी का विवाह करने में स्वयं को मजबूर पा रहे थे। शमशाबाद के गाँव खाताखेड़ी मंदिर प्रागंण में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में अक्षय तृत्तीय को मूलचंद की बेटी का विवाह सम्पन्न हुआ। मूलचंद अपनी बेटी सोनम का विवाह हो जाने से प्रसन्न है। आंखों में खुशी के आंसू लिए मूलचंद ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हम गरीबों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी निभाकर मामा के रिश्ते को निभाया हैं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन की अगवानी
22 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज राजकीय विमानतल पर सपत्नीक लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की अगवानी की। श्री चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने श्रीमती महाजन को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधानसभा श्री ए.पी.सिंह, कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े, उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री धर्मेन्द्र चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा श्री राहुल कोठारी सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।
सभी समुदाय युवाओं को कैरियर और शिक्षा संबंधी परामर्श दें - मुख्यमंत्री श्री चौहान
23 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे अपने-अपने समुदायों में युवाओं को कैरियर और शिक्षा संबंधी परामर्श देने के लिये प्रकोष्ठ बनाएं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ स्वरोजगार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज यहां स्थानीय रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश साहू समाज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी देने का कानून लागू करने के ऐतिहासिक फैसलों के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साहू समाज की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ सालों में देश का पूर्णत: कायाकल्प हो जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि साहू समाज मिलकर नशामुक्ति और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाए। समाज के सदस्य समाज कल्याण के किसी न किसी कार्य से जुड़ें। साहू समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने साहू समाज की पत्रिका का विमोचन किया।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने बाँटी प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त
22 April 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले की नगर पंचायत बड़ौनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के 276 पात्र हितग्राहियों को अपना घर बनाने के लिये प्रथम किश्त के एक-एक लाख रुपये के चैक वितरित किये। डॉ. मिश्र ने हितग्राहियों को बताया कि इस क्षेत्र में आवास निर्माण के लिये उन्हें शेष डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि दो किश्तों में शीघ्र ही प्रदान की जायेगी। डॉ. मिश्र ने कहा कि गरीब परिवारों को गरीबी की दुनिया से बाहर निकालकर सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सरकार संकल्पित है। उन्होंने बताया कि बड़ौनी नगर पंचायत में विकास के सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जा रहे हैं। यहाँ एसडीओ पुलिस का कार्यालय खुल गया है। पाँच करोड़ रुपये लागत के जल आवर्धन योजना और रिसर्च सेंटर बड़ौनी को मिला है। चौराहों का चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कराया गया है। गरीब परिवार की महिलाओं को उज्जवला योजना में नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन भी दिये गये हैं।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिये सभी समाज एकजुट हों : लोकसभा अध्यक्ष
22 April 2018
लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि इन अपराधों पर कठोर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया, तो मनुष्य का मानवता पर से विश्वास उठ जायेगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिये जरूरी है कि कानून में कठोर दण्ड के प्रावधान के साथ ही सभी धर्म और समाज एकजुट होकर इस दिशा में ठोस प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष आज किरार धाकड़ अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन में बोल रही थीं। श्रीमती महाजन ने कहा कि समाज के उत्थान के लिये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से सशक्त हों। उन्होंने कहा कि समाज की कुरीतियों को समाज के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। सभी समाजों में एकता बहुत जरूरी है। बिखराव हमेशा असुरक्षा का भाव पैदा करता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी का अपमान करने वाला समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी स्तर पर बेटी का अपमान सहन नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा दुराचारियों को मृत्यु दण्ड देने का अध्यादेश लागू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति में प्रभावी सुधार अवश्य होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य ही मिशन महिला सशक्तिकरण है। इसलिये प्रदेश में राज्य सरकार ने बेटियों को घर और समाज के लिये वरदान के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। श्री चौहान ने कहा कि कुरीतियों को समाप्त करने के लिये समाज को पूरी ताकत के साथ जन-जागृति के प्रयास करने होंगे। दहेज प्रथा समाप्त करने, नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिये संकल्पित होकर काम करना होगा। दहेज नहीं लेने का संकल्प लें युवा : श्रीमती साधना सिंह अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज संगठित रहने पर ही सशक्त हो सकता है। सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने समाज के युवाओं का आव्हान किया कि विवाह में दहेज नहीं लेने का संकल्प लें, सामूहिक विवाह की परम्परा को अपनायें, इससे समय और धन, दोनों की बचत होगी। श्रीमती साधना सिंह ने महासभा की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जायेगा। सिविल सर्विसेस के प्रतिभागियों की एक माह की कोचिंग की फीस की पूर्ति महासभा द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि महासभा द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों का नि:शुल्क विवाह करवाया जायेगा। किरार समाज की ओर से लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का शॉल, श्रीफल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह की पुस्तक 'हमारा समाज'' और श्री प्रदीप चौहान द्वारा सम्पादित परिचय स्मारिका और 'किरार दर्पण'' मासिक का विमोचन किया गया। प्रारंभ में कन्या-पूजन हुआ। सुश्री सुहासिनी जोशी ने मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी। शहीदों को मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया गया। महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिनंदन कर मेधावी विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संचालन भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान ने किया।
मंत्री श्री शुक्ल तथा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. सिंह द्वारा पगमार्क कैफे का शुभारंभ
22 April 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा मध्यप्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने महाराजा मार्तण्ड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर में नव-निर्मित पगमार्क कैफे का शुभारंभ किया। यह कैफे मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में 60 लाख रुपये लागत से बनाया गया है। श्री शुक्ल ने कहा कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में निर्माणाधीन बाड़ों में शेष जानवरों को लाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि रीवा को शीघ्र ही उड़ान योजना से जोड़ा जा रहा है। इसमें वायु मार्ग द्वारा 500 किलोमीटर की यात्रा 2500 रुपये में की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि रीवा हवाई पट्टी के विस्तार के बाद यहाँ से 72 से 80 सीटर विमान देश के विभिन्न शहरों के लिये उड़ान भरेंगे।
चलो पंचायत अभियान में 21 हजार से अधिक पंचायतों का गठनः पाण्डे
16 April 2018
भोपाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिलाष पाण्डे ने कहा कि युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के दिशा निर्देशों पर पंचायत गठन का अभियान प्रारंभ किया है। पंचायत गठन अभियान के माध्यम से मोर्चा प्रत्येक पंचायत में 11 सदस्यीय टीम गठित कर रहा है। अभियान के तहत अभी तक 21775 पंचायत एवं 5200 नगरीय निकाय वार्डो में 11 सदस्यीय टीम का गठन पूर्ण कर लिया है। जल्दी ही शेष पंचायतों एवं वार्डो में गठन पूर्ण कर लिया जायेगा। पंचायत गठन अभियान के माध्यम से प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवा सीधे युवा मोर्चा से जुड़कर मिशन 2018 में जुटकर मध्यप्रदेश में चैथी बार भाजपा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। यह बात श्री पाण्डे ने आज युवा मोर्चा की पंचायत गठन की प्रदेश टोली, प्रवासी कार्यकर्ता एवं संभागीय आईटी, मीडिया एवं सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक को चलो पंचायत के प्रदेश प्रभारी एवं मोर्चा कोषाध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश मिश्रा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के चलो पंचायत अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड में एक संयोजक एवं दस सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है। जिसमें पंचायत में रहने वाले सोशल मीडिया के सक्रिय युवा के साथ समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए खासा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत गठन के साथ ही पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 22 अप्रैल को मेरी पंचायत मेरी पहचान कार्यकम में पंचायत के किसी भी एक सार्वजनिक स्थान पर पंचायत टोली द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। बैठक में मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुदीप भदौरिया, श्री वैभव पंवार, प्रदेश मंत्री श्री दीपक उइके, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री दीपेन्द्रसिंह पाल सहित मोर्चा के सोशल मीडिया, मीडिया एवं आईटी के प्रभारी एवं सह प्रभारी उपस्थित थे।
“पशुपालन विभाग ने डेयरी जानवरों के रखरखाव में सुधार के लिए जारी किये निर्देश
16 April 2018
“पशुपालन विभाग ने डेयरी जानवरों के रखरखाव में सुधार के लिए जारी किये निर्देश ” मध्य प्रदेश सरकार ने फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस के डेयरी रेगुलेशन अभियान पर दी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश : पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी पशुओं के शोषण के अंत के लिए निर्देश दिए हैं | यह दिशा-निर्देश पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड, म.प्र. दुग्ध महासंघ, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालकों एवं प्रक्षेत्र संचालनालय पशुपालन के समस्त संयुक्त संचालकों को डेयरियों के रेगुलेशन के लिए जारी किये हैं | फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस की राष्ट्रव्यापी जांच रिपोर्ट “#cattle- ouge” ने डेयरी पशुओं पर क्रूरता को उजागर किया जिसके जवाब में पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से काफी सराहनीय कदम उठाया गया है | अक्टूबर 2017 को फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस ने अपनी राष्ट्रव्यापी जांच रिपोर्ट “#cattle-ouge” का प्रक्षेपण किया जिसमें यह खुलासा हुआ कि डेयरी में पाली जा रही गाय और भैंसों को कैसे एक छोटी जगह में रखा जाता है जहाँ उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे अपने बच्चे को स्नेह दे पाना, खुले मैदान में घूमना-चरना और अन्य जानवरों के साथ घुलने-मिलने का मौका तक नहीं मिल पाता है | इनके साथ अनुवांशिक छेड़ – छाड़ करी जाती है और एंटीबायोटिक्स और अन्य दूध बढाने वाली दवाएं दे देकर केवल एक दूध बनाने वाली मशीन बनाकर रखा जाता है |ऐसी स्थिति में रखी गाय और भैसों का दूध पीने से सेहत पर बुरा प्रभाव पढता है और मधुमेह, कर्क(कैंसर) जैसे रोग एवं अन्य बीमारियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं | डेयरी जानवरों का ऐसा असंगठित एवं अनिमियत रखरखाव निस्संदेह इन डेयरियों से उत्पन्न दूध की सुरक्षा पर ही प्रश्न नहीं उठाता बल्कि दूध उत्पादन के वैश्विक नेतृत्व की स्थिरता पर भी एक अहम सवाल खड़ा करता है | इसके जवाब में पशुपालन विभाग निदेशक , डॉ. आर.के. रोकडे, ने कहा, “फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस (FIAPO)ने देश के 10 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में डेयरी के पशुओं की परिस्थिति पर एक जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसमे मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है| जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि डेयरी के पशुओं का अवैधानिक परिवहन, पशुशाला/डेयरी में उचित रखरखाव ना होने के कारण पशुओं की उत्पादकता में कमी आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप डेयरी मालिकों/ पशुपालकों को वित्तीय हानि होती है| फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस (FIAPO) द्वारा डेयरी व्यवसाय से जुड़ी असावधानियों की ओर पशुपालन विभाग का ध्यान आकर्षित कराया गया है जिन्हें इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरकारी विभागों को आग्रेषित किया जा रहा है और यदि पशुपालक/डेयरी यह असावधानियाँ दूर करेंगे तो निश्चित रूप से डेयरी पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप डेयरी मालिक.पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी|” इस पर संतोष व्यक्त करते हुए,वरदा मेहरोत्रा, डायरेक्टर, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस ने कहा, "यह मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा एक सराहनीए कदम है और जानवरों के कल्याण की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता दर्शाता है। अब हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ,मध्य प्रदेश से आशा करते हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाये | रिपोर्ट के शुभारंभ के बाद, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस ने राज्य सरकारों से शहरी इलाकों में डेयरी को विनियमित करने का सुझाव दिया था। अब तक मध्य प्रदेश के इलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिल नाडू और तेलंगाना के पशुपालन विभाग ने डेयरी पशुओं के रख-रखाव एवं उनके साथ मानवीय व्यवहार के लिए आदेश जारी कर दिए हैं | अब फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस ने शहरी विकास विभाग/ नगर निकाय और अन्य राज्यों की सरकारों से नगर-निगम अधिनियम के तहत डेयरियों को विनियमित करने के लिए डेयरी लाइसेंसिंग की शर्तों को लाने एवं लागू करने के लिए अनुरोध किया है | टिप्पणियाँ: 1. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ओर्गनाईज़ेशंस (एफ.आई.ए.पी.ओ.), भारत का सर्वोच्च पशु संरक्षण संगठन है। भारत में पशु अधिकार आंदोलन की सामुदायिक आवाज़ के रूप में, एफ.आई.ए.पी.ओ. उत्प्रेरक है जो शिक्षा, शोध, सभाकक्ष, संघटन, प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करता है। इस के पास देश भर से 83 सदस्य, 200 से अधिक समर्थक संगठन और 40 शहरों के 400 कार्यकर्ता हैं । 2. डॉ. आर.के. रोकडे, महानिदेशक, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया पत्र अनुरोद्ध पर उपलब्ध है | 3. मध्य प्रदेश राज्य की जांच में चार ज़िले अर्थात् भोपाल,इंदौर,सागर और विधीषा की 42 डेयरियों के 2,746 मवेशियों को शामिल किया गया । 4. मध्य प्रदेश में जांच के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे :  नर बछड़ों को नियमित रूप से वध के लिए बेचा जाता है, या भूख से मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। 38% डेयरी में कोई भी जीवित नर बछड़ा नहीं था एवं 36% डेयरियों ने नर बछड़े सड़क पर आवारा छोड़ दिए थे|  जन्म के तुरंत बाद बछड़ों को माता से अलग किया जाता है ताकि दूध बेचा जा सके। इससे माताओं को भारी मनोवैज्ञानिक पीड़ा उत्पन्न होती है, जो बदले में उनके स्तनपान को प्रभावित करती है। सर्वेक्षण करी गयी डेयरियों में से 52.3% डेयरियां यही तरीका अपना रही हैं |  माताओं को स्तनपान कराने के लिए (जो बछड़ों की गैरमौजूदगी में मुश्किल है ) , ऑक्सीटोकिन नामक एक हार्मोन का व्यापक उपयोग होता है, जो मवेशियों के लिए बहुत दर्दनाक है। 50% डेयरियां ऑक्सीटोसिन का उपयोग करती हुयी पायी गयी हैं |  जानवरों को सारे समय बहुत ही छोटे पग्हों से बाँध कर रखा जाता है जिससे उन्हें उनका प्राकृतिक व्यवहार व्यक्त करने का मौका नहीं मिल पाता | मध्य प्रदेश की 59.5% डेयरियों में मवेशियों को दिन के किसी भी समय खुला नहीं देखा गया |  59.5% डेयरियों के फर्श ईंट और सीमेंट (कंक्रीट) के थे ।  बीमार जानवरों का दूध दुहना एक आम प्रथा है | 57.1% डेयरियों में नियमित पशुचिकित्सकों का दौरा नहीं होता है और 50% डेयरियों में बीमार पशुओं का दूध दुहना जारी रखा जाता है |  यह भी उभर कर आया है कि अत्यंत शोषक प्रथाओं के चलते जानवर बहुत ही जल्द शुष्क हो जाते हैं | भारत का दुनिया में गौमांस का सबसे बड़ा निर्यातक होने का प्रमुख कारण ये जल्दी अनुत्पादक होते मवेशी ही हैं क्यूंकि भारत में तो कोई भी मवेशी गौमांस के लिए नहीं पाला जाता है |  पशुपालन विभाग , मध्य प्रदेश से जानकारी के लिए संपर्क करें : dirveterinary@mp.gov.in
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सोम यज्ञ समारोह का शुभारंभ
12 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ छह दिवसीय सोम यज्ञ समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने सोमकलश पर माल्यार्पण किया। श्री चौहान ने श्रद्धालुओं से कहा कि भारतीय परंपरा में यज्ञ अनुष्ठान को वैज्ञानिक माना गया है। इससे आत्मिक शांति मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। श्री चौहान ने इस अवसर पर सोम यज्ञ के प्रभाव और आयोजन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने वल्लभाचार्य जयंती पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। समारोह में श्री गोकुलोत्सव महाराज, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, श्री शशिभाई सेठ, श्री कैलाश अग्रवाल, श्री भगवान दास सबनानी, श्री गोविंद गोयल, सोम यज्ञ महोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
300 से ज्यादा मार्ग सुविधा केन्द्र विकसित होंगे
12 April 2018
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ अपनी मार्ग सुविधा केन्द्र नीति है। प्रदेश में आने-जाने वाले पर्यटकों को पर्यटन-स्थलों तक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 'मार्ग-सुविधा केन्द्र नीति- 2016'' लागू की गई है। पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा के अनुसार निजी निवेशकों के माध्यम से योजना बनाकर 300 से अधिक मार्ग सुविधाएँ विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मार्ग-सुविधा केन्द्र नीति क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। मार्ग-सुविधा केन्द्र का क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्री पटवा ने बताया कि प्रदेश में ब्राउन फील्ड मॉडल में 52 नए मार्ग सुविधा केन्द्र तैयार किए जाकर 31 निजी निवेशकों को आवंटित भी किये जा चुके हैं। निजी निवेशकों द्वारा 17 मार्ग-सुविधा केन्‍द्रों का संचालन भी शुरू दिया गया है। इस आवंटन से 11 करोड़ की राशि का प्रीमियम भी प्राप्त हुआ है। निजी निवेशकों द्वारा शुरू किए मार्ग-सुविधा केन्द्रों में 15 करोड़ की राशि निवेशित हुई है और 200 लोगों को रोजगार मिला है। श्री पटवा ने बताया कि 13 मार्ग सुविधा केन्द्र निजी निवेशकों को आवंटन प्रक्रियाधीन है। मार्च 2018 तक 8 मार्ग सुविधा केनद्र आवंटित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 13 मार्ग फ्रेंचाइजी मॉडल पर चयनित किए जा रहे हैं। इनके आवंटन के लिये ऑनलाइन आवेदन लेने और पंजीयन की प्रकिया जारी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि-पूजन करेंगे आज
12 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 अप्रैल को सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, नर्मदा नदी के दाएँ तट पर संरक्षण के कार्यों और घाट-निर्माण कार्य का भूमि-पूजन करेंगे। नर्मदा विकास घाटी प्राधिकरण की इस सिंचाई योजना का कार्य 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा। छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील और देवास जिले की खातेगाँव तहसील में कुल 35 हजार 62 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के निर्माण के लिये 516 करोड़ 11 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट पर 5 विभिन्न स्थानों पर कुल 12.64 क्यूमेक्स जल का उद्वहन किया जायेगा। ग्राम चीचली, करोंदमाफी, पीपलनेरिया, छीपानेर तथा चौरसाखेड़ी के पास पम्पिंग स्टेशन बनाये जायेंगे। पम्पिंग स्टेशन से 6 राइजिंगमेन के द्वारा नर्मदा जल खेतों तक पहुँचेगा। योजना की विशेषता : जल वितरण प्रणाली पाईप आधारित होगी। पाईप से जल प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक तक किसान को 20 मीटर दबाब पर उपलब्ध होगा। दाबयुक्त जल से किसान ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर से सिंचाई ले सकेंगे। इस पद्धति से सिंचाई मिलने पर किसान को खेत समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम पानी से अधिक और उपयोगी सिंचाई का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'पर ड्राप मोर क्राप'' अर्थात पानी की बूँद-बूँद का उपयोग कर न्यूनतम जल से अधिकतम सिंचाई लेने का आव्हान किया है। छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रधानमंत्री के इस आव्हान का साकार रूप होगी। योजना की वितरण प्रणाली पाईप आधारित होने से भूमि का स्थाई अर्जन नहीं होगा। पम्प हाउस के लिये केवल लगभग छ: हेक्टेयर भूमि के स्थाई अर्जन की आवश्यकता होगी। छीपानेर घाट निर्माण और तट संरक्षण कार्य : छीपानेर में वर्तमान घाट के समीप नर्मदा के दाएँ तट का संरक्षण कार्य तथा घाट निर्माण किया जायेगा। घाट के समीप नर्मदा जल की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने के लिये चेनल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही घाट पर चलित चेंजिंग-रूम और प्रसाधन-कक्ष का निर्माण भी होगा। घाट क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। इस घाट के साथ ही चार अन्य घाट का संरक्षण तथा घाटों का निर्माण भी किया जाना है। इस कार्य का अनुबंध 76 करोड़ 70 लाख रुपये का किया गया है। छीपानेर घाट के निर्माण एवं तट संरक्षण कार्य पर 7 करोड़ 18 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। यह कार्य 2 वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। भूमि-पूजन समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, जिले के प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री आलोक संजर एवं श्री मनोहर ऊँटवाल।
स्टार्टअप का उद्देश्य युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनाना- राज्यपाल श्रीमती पटेल
11 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्टार्टअप भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। यह पहल युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। उन्होंने ये बात राजीवगांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्टार्टअप लीडरशिप पर आयोजित कार्यशाला के उदघाटन समारोह में कही। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्टार्टअप पॉलिसी एवं विश्वविद्यालय के न्यूज लेटर का विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप का अर्थ देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी शुरूआत बेहतर मजबूती के साथ हो और वे भारत में आर्थिक रोजगार सृजन कर सकें। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। केवल सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ही हम भरोसा करें, यह संभव नहीं है। इसके लिए उद्योग जगत तथा अन्य कारोबारी संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत अपनी मांग और आवश्यकताओं से विश्वविद्यालयों को परिचित कराये, जिससे विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रम और ऐसे प्रशिक्षण आयोजित कर सकें, जिससे युवा सीधे ही उद्योगों के काम आ सकें। छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ नवीन उत्पाद एवं अभिनव प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाये। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बातें नहीं करते हैं, उन्होंने देश को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। उनके द्वारा युवाओं के लिए चलाये जा रहे स्टार्टअप कार्यक्रम की आज सबसे ज्यादा उपयोगिता है। इस कार्य के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जायेगी। प्रारंभ में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि दी जायेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. ए.पी. मित्तल ने कहा कि इस योजना का सही अर्थ यही है कि हम जॉब के पीछे न भागें, बल्कि हम में दूसरे को जॉब देने की क्षमता हो। राजीवगांधी प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील कुमार ने बताया कि 100 छात्रों को स्टार्टअप के तहत एक लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने राज्यपाल के निर्देशानुसार बिशन खेड़ी गावं को गोद लिया गया है। इस अवसर पर टाटा कन्सलटेन्सी के प्रमुख श्री अभिताप तिवारी और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंधोपाध्याय भी उपस्थित थे।
सबका साथ- सबका विकास का उद्देश्य सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है
11 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर समाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की द्वितीय शासी निकाय की बैठक में कहा कि अनुसूचित जाति,जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों को साथ लेकर ही हम सही मायने में विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का सबका-साथ, सबका- विकास का नारा सभी वर्गों का विकास और देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान, शैक्षणिक विकास, कौशल विकास, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। कौशल विकास द्वारा निचले स्तर तक के युवाओं की प्रतिभा को निखार कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर के भावनानुसार विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इन क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, बालविवाह रोकने, छात्राओं के स्वास्थ की जांच कराने ,स्वच्छता अभियान तथा शौचालय बनाने के लिए जागरूकता लाने के लिए शिविर लगायें। राज्यपाल ने पर्यावरण, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा जैसे विषयों पर शोध एवं परियोजनाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिये। बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व शीलता कार्यक्रम के तहत किये जा रहे समुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण श्री एस.एन.मिश्रा और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.एच.एस. त्रिपाठी ने ऐजेन्डा प्रस्तुत किया।
सामूहिक निकाह में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान
11 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सीहोर जिले में नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम गौरखपुर में आयोजित सामूहिक निकाह सम्मेलन मे 42 नव-युगलों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश मे यह योजना इंसानियत की मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कल्याणी पुन-र्विवाह योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सम्मेलन मे दो कल्याणी विवाह हो रहे हैं योजना अनुसार दोनो को दो-दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी नव-वधुओं को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक पंजीयन तथा इसमें दिए जाने वाले लाभ के बारे मे बताते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पंजीयन से वंचित न रहे। ज्योति का विवाह होगा स्वेच्छानुदान से कार्यक्रम में ग्राम किशनपुर की युवती ज्योति ने अपनी विवाह पत्रिका देते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि मेरे माता-पिता नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 'तो क्या हुआ मामा तो है।' उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि ज्योति का विवाह मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से कराने की व्यवस्था करें। भोपाल के शहर काजी मो. अमानुल्लाह खान ने निकाह की रस्म अदा करायी। इस अवसर पर वन विकास निगमाध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा हजारों की संख्या मे घराती-बाराती उपस्थित थे।
विद्यार्थियों को गाँवों का अनुभव दिलाने शुरू होगा अनुभूति कार्यक्रम
11 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अनुभूति कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को गाँव ले जाया जायेगा। गाँव में आज भी मिलजुलकर जीने की कला और सहयोगी जीवन मिलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर अनुभूति संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गाँवों में रहकर आने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव का जीवन अद्भुत है। गाँव में सब एक परिवार के जैसे मिलकर रहते हैं। भारतीय परम्परा और संस्कृति आज भी गाँवों में मिलती है। गाँवों में आवश्यक सुविधाएँ पहुँचाई जायें, पर गाँव के मूल प्राण सहज और सरल जीवन समाप्त नहीं होना चाहिये। बेटी के विवाह में आज भी पूरा गाँव व्यवस्थाओं में लग जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में प्रदेश के गाँवों में सड़क सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। आज प्रदेश के 95 प्रतिशत गाँव पक्की सड़कों से जुड़ गये हैं। दिसम्बर 2018 तक प्रदेश के सारे गाँव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंगे। गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। नल-जल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गाँव में छोटे रोजगार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम की मदद से गाँव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। श्री चौहान ने इस मौके पर अनुभूति कार्यक्रम के फोल्डर का विमोचन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। श्री प्रफुल्ल अकांत ने कहा कि विद्यार्थी भविष्य के भारत की राष्ट्रशक्ति है। देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इस बदलाव में विद्यार्थी मेधा भारतीय संस्कृति का अनुभव कर गाँवों के विकास एवं उन्नति में योगदान दे सकें, यह प्रयास अनुभूति प्रकल्प में किया गया है। विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय संयोजक श्री सचिन दवे ने अनुभूति प्रकल्प की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने 15 से 18 मार्च तक गाँव में प्रवास किया। गाँव के परिवेश से रू-ब-रू हुये। संस्कृति की संवेदनाओं से साक्षात्कार किया। निस्वार्थ, आत्मीय, सरल और संतोषी ग्रामीण जीवन दर्शन के अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलीटेक्निक और मानविकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने गाँव दर्शन के अनुभवों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति की आत्मीय सामुदायिकता, परमार्थ और प्रदूषण मुक्त जीवनशैली के अनुभवों का ब्यौरा दिया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी श्री दीपक पालीवाल, डॉ. प्रज्ञेश अग्रवाल, श्री बंटी चौहान सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए हर वर्ग सहमत
11 April 2018
एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श तथा आमजन की राय पता करने मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की संभाग स्तरीय बैठक जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न हुई। बैठक में समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य सम्भागों में भी बैठकों का आयोजन कर रही है। बैठक में समिति के सदस्य श्री बी.डी. शर्मा ने प्राप्त सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों, विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के प्राप्त विचार और सुझाव के आधार पर प्रतिवेदन बनाया जायेगा। समिति के संयोजक तथा प्रमुख सचिव श्री अजित केसरी ने बताया कि आमजन तथा जनप्रतिनिधि अपने विचार ईमेल एड्रेस psveterinary@mp.gov.in पर भी दे सकते हैं। प्रमुख सचिव पशु चिकित्सा कक्ष क्रमांक 340 वल्लभ भवन भोपाल के पते पर भी लिखित रूप से सुझाव दिये जा सकते हैं। इंदौर में संपन्न संभागीय बैठक में विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर, श्री राजेश सोनकर, श्री वेलसिंह भूरिया, श्रीमती नीना वर्मा, श्री नागरसिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये कि राष्ट्रहित में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जाना जरूरी है। इसी तरह की सहमति देते हुए विभिन्न महाविद्यालयों से आये छात्र संघ अध्यक्षों, अभिभाषक संघ के प्रतिनिधियों, अन्य वकीलों, मीडिया कर्मियों, किसानों, व्यापारियों आदि ने एक साथ लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कराये जाने की सहमति प्रकट की। सहभागियों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा, विकास को गति मिलेगी, धन-श्रम तथा समय की बचत होगी। प्रशासनिक अमले का उपयोग विकास कार्य को गति प्रदान करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने में अच्छे से किया जा सकेगा। बैठक में समिति के सदस्य श्री महेश श्रीवास्तव तथा श्री शिवनारायण रूपला भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।
सौभाग्य योजना से 12 लाख 45 हजार से अधिक घरों में पहुँचा उजाला
11 April 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य द्वारा अब तक 12 लाख 45 हजार 626 घरों में उजाला पहुँच चुका है। योजना में शेष बचे लगभग 31 लाख घरों को अक्टूबर तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जो वर्षों से उजाले से वंचित थे। इसके लिये क्रियान्वित की जा रही सहज बिजली हर घर 'सौभाग्य योजना'' के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समुचित प्रयास कर ऐसे सभी अंधेरे में डूबे घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाकर उनके घर रोशन किये जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी तत्परता से कार्य कर रही हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को क्षेत्र की 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कम्पनी ने अब तक 4 लाख 10 हजार 337 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख 39 हजार 191 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अक्टूबर-2018 तक क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 851 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 लाख 96 हजार 98 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रुपये की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जायेगी।
शौर्या दल ने घरेलू हिंसा के 240 मामले सुलझाये
11 April 2018
मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये जागरूक महिलाओं के शौर्या दल शानदार काम कर रहे हैं। मन्दसौर जिले में 1735 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शौर्या दल गठित किये गये हैं। शौर्यादलों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, सामाजिक कुरीति उन्मूलन, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता आदि क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है। पिछले 2 वर्षों में शौर्या दलों ने घरेलू हिंसा के 240 से अधिक मामलों को स्थानीय स्तर पर परामर्श के माध्यम से सुलझाने में सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है मन्दसौर जिले में बाल विवाह रोकथाम में शौर्या दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दल के सदस्य आयोजन के पूर्व ही परिजनों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों एवं कानून का भय दिखाकर इरादों को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। गत वर्षो में शौर्या दलों के जागरूक प्रयासों से 350 से भी अधिक संभावित बाल विवाह के इच्छुक परिजन अपने विचार बदलने को मजबूर हुये हैं। मन्दसौर शहर निवासी 86 वर्षीय एक वृद्ध को उसकी बहू प्रताड़ित करती थी क्योंकि वह उसे वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहती थी। वृद्धा घर छोड़ना नहीं चाहती थी। शौर्या दल सदस्य माधुरी सोलंकी ने उस महिला के पुत्र एवं पुत्रवधु दोनों को समझाया। कोई हल नहीं निकलने पर पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक को जनसुनवाई में बताई। पुलिस टीम ने जाकर वृद्धा के पुत्र एवं पुत्रवधु को समझाया। अब वृद्धा को बेटा-बहू के घर में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान प्राप्त हो रहा है। शौर्या दल सदस्य माधुरी सोलंकी ने बताया कि वह पिछले 4 माह से हर सप्ताह वृद्धा का हाल पूछने जाती है।
अनुशासन और सेवा भावना के प्र‍तीक हैं स्कॉउट-गाईड - राज्यपाल श्रीमती पटेल
10 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज 25वीं स्कॉउट-गाईड रैली एवं अलंकरण समारोह में कहा कि स्कॉउट-गाईड के सहयोग से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। स्कॉउट-गाईड अनुशासन, परिश्रम, लगन और सेवा के प्रति समर्पण भावना के प्रतीक हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्कॉउट आन्दोलन विश्व में युवाओं का सबसे बडा वर्दीधारी शैक्षणिक आन्दोलन है। इसमें युवा विश्व शांति, बंधुत्व और सदभाव के लिए रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। इस संगठन के दरवाजे समाज के सभी वर्गों के लिए उँच-नीच का भेद-भाव किये बिना खुले हैं। उन्होंने कहा कि स्कॉउट-गाईड का दायित्व है कि वे स्वयं भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आत्मसात करें तथा अपने साथियों को समाज सेवा के महत्व के बारे में समझाएँ। ऊर्जा मंत्री एवं स्कॉउट-गाइड के राज्य आयुक्त श्री पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि दस हजार से ज्यादा स्कॉउट-गाईड ने प्रदेश में सिंहस्थ के दौरान सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्कॉउट-गाईड को योग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। श्री जैन ने राज्यपाल से आग्रह किया कि स्कॉउट-गाईड भवन को एयरपोर्ट अर्थारिटी को सौंपने के बदले उतनी ही जगह स्कॉउट-गाईड भवन बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाना चाहिए । इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेडे, पूर्व विधायक श्री गुट्टु भैय्या, शिक्षा विभाग के सचिव श्री अशोक भार्गव, स्काउट आयुक्त श्री प्रकाश सिसोदिया, आयुक्त गाइड श्रीमती चन्द्रकांता और स्कॉउट-गाईड के राज्य सचिव श्री आलोक खरे भी उपस्थित थे।
भूमिहीनों को आवासीय पट्टों का वितरण अभियान के रूप में किया जाये : मुख्यमंत्री श्री चौहान
10 April 2018
राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेश में चलाये गये विशेष अभियान के तहत 12 लाख से अधिक नामांतरण और बँटवारा के प्रकरणों का तथा एक लाख से अधिक सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। साथ ही प्रदेश में साढ़े चार करोड़ से अधिक नि:शुल्क खसरे और बी-1 की प्रतियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग के अमले को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में अविवादित-नामांतरण-बँटवारा प्रकरण लंबित नहीं बताया गया कि एक माह से अधिक लंबित अविवादित नामांतरण-बँटवारा प्रकरणों पर एक लाख रूपये के इनाम की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में एक भी प्रकरण नहीं मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग ने आम लोगों के हित में सकारात्मक कार्य किया है। विभाग ने निर्धारित लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार कर बेहतर परिणाम दिये हैं। विभाग के लिये निर्धारित आगामी लक्ष्य भी समय-सीमा में पूरे किये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि भूमिहीनों को आवासीय पट्टों का वितरण अभियान के रूप में किया जाये। आगामी सितम्बर माह के अंत तक प्रदेश में एक भी पात्र भूमिहीन शेष नहीं रहे। विभिन्न शासकीय उपक्रमों को भूमि आवंटन के प्रकरणों के परीक्षण का कार्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति करें। पूर्व में विभिन्न शासकीय उपक्रमों को आवंटित भूमि की उपयुक्तता के बारे में भी यह समिति परीक्षण करेगी। नक्शे और खसरों की त्रुटियों को दूर करने का विशेष अभियान चलाया जाये। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाये। सूखा-ओला राहत के लिये 2100 करोड़ स्वीकृत बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सूखा राहत के लिये 1880 करोड़ तथा ओला वृष्टि राहत के लिये 300 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। भोपाल नगर के मर्जर एग्रीमेंट के लंबित प्रकरण का निराकरण भोपाल के 13 ग्रामों में स्थगित नामांतरण, बँटवारा और नजूल एनओसी से छूट देकर किया गया है। सिंधी तथा अन्य विस्थापितों के पट्टों का निराकरण किया गया है। भूमिहीनों को आवासीय पट्टे देने के अभियान के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता राशि न्यूनतम सीमा दो हजार से बढ़ाकर पाँच हजार रूपये तथा अधिकतम सीमा 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रूपये की गयी है। भू-राजस्व संहिता में संशोधन के सुझाव के लिये प्रारूपण समिति गठित की गयी है। लगभग 9 हजार 300 पटवारियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नयी शहरी 43 तहसीलों और 7 नयी ग्रामीण तहसीलों के गठन की स्वीकृति हो गयी है। नायब तहसीलदार के 550 नये पदों की स्वीकृति और 270 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो गये हैं। वेब-जीआइएस का सुधार के बाद पुन: उपयोग शुरू हो गया है। सभी पटवारियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध करा दिये गये हैं। समस्त राजस्व अमले के लिये एकीकृत मोबाइल प्लेटफार्म आगामी मई माह तक लागू होगा। भूमि हेल्पलाइन कॉल सेंटर के लिये निविदा जारी हो गयी है। राजस्व विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जानकारी दी गई कि नजूल के पट्टों के नवीनीकरण और दरों का सरलीकरण किया जायेगा। आम नागरिकों को भू-राजस्व, नजूल रेंट, प्रीमियम के भुगतान के लिये सरल ऑनलाईन सुविधा शुरू की जायेगी। किसान ऐप के माध्यम से किसानों को भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। पटवारियों को संपूर्ण कार्य ऑनलाईन करने के लिये लेपटॉप दिये जायेंगे। पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और लिपिकों के लिये नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 21 वर्षों के अंतराल के बाद आगामी जून माह में आयोजित की जायेगी। राजस्व विभाग की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जायेगी। विभाग 'कहीं भी-कभी भी' भू-अभिलेख उपलब्ध करवाने की सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध करायेगा। भूमिहीन कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, श्री एस.के. मिश्रा, श्री हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री द्वारा औरत पत्रिका के विशेषांक का विमोचन
10 April 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मासिक पत्रिका 'औरत' के मध्यप्रदेश के बुनकरों एवं रंगाई-छपाई कला से जुड़े कलाकारों पर केन्द्रित विशेषांक का विमोचन किया। इस अवसर पर पत्रिका की संपादक डॉ. विधुल्लता और श्री दीपक सक्सेना उपस्थित थे।



पत्रकारों को आवास निर्माण ऋण और ब्याज अनुदान मिलेगा
10 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की व्यवस्था को बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने की घोषणा की है। अभी तक यह सीमा दो लाख रूपये की है। उन्होंने पत्रकारों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने की अधिकतम राशि को भी एक लाख से बढ़ाकर चार लाख रूपये करने, पत्रकारों के कैमरे क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने और पत्रकारों को 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्रकारिता असाधारण और चुनौतिपूर्ण कार्य है। पत्रकार को विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। सूचना को खबर का आकार देने की तड़प और संघर्ष आसान नहीं होता है। लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यवस्था का आधार स्तंभ है। गलतियों को उजागर करना उनका महत्वपूर्ण दायित्व है। खबरों की खबर निकालने के लिये किये जाने वाला संघर्ष सामान्यत: दिखाई नहीं देता है। प्राकृतिक विपदा, साम्प्रदायिक तनाव या आतंकी घटनाओं की खबरों की खोज में कई बार जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की सच्चाई को सही ढ़ंग से सामने लाने और समाज को सही दिशा देने का कार्य पूरी सक्रियता और सजगता के साथ करते रहें। मध्यप्रदेश सरकार सामाजिक सरोकारों में पत्रकारों की भूमिका का सम्मान करती है और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना को बखूबी समझती है। इसी भाव से वरिष्ठ पत्रकारों के लिये श्रद्धानिधि स्थापित की है। श्री चौहान ने पत्रकारिता के बदलते दौर का जिक्र करते हुये कहा कि देश की आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन, आपातकाल के दौरान पत्रकारों का योगदान महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। उन्होंने वर्तमान युग की पत्रकारिता पर आधुनिक तकनीक के प्रभावों का जिक्र किया। साथ ही देश और प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकारों का उल्लेख किया। उन्होंने वर्ष 2015 एवं 2016 के लिये राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से 30 पत्रकारों को अलंकृत किया। जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निरंतर सजग और सक्रिय रहना होता है। प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना और दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। राज्य सरकार पत्रकारों की इस भूमिका का सम्मान करती है। आभार प्रदर्शन आयुक्त जनसंपर्क श्री पी.नरहरि ने किया। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा सहित वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सम्मानित पत्रकारगण राष्ट्रीय सम्मान : माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री रामबहादुर राय, दिल्ली और श्री रमेश पतंगे, मुम्बई को दिया गया। गणेशशंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अश्विनी कुमार, दिल्ली, सुश्री नलिनी सिंह, दिल्ली, विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अभिलाष खाण्डेकर, भोपाल और श्री पी. नारायणन, केरल को दिया गया। राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत पत्रकार श्रेणी में श्री मनोज शर्मा को सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत कैमरामेन श्रेणी में श्री आर.सी. साहू को भी सम्मानित किया गया। राज्य-स्तरीय सम्मान : सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य-स्तरीय पत्रकारिता सम्मान श्री अरुण पटेल और श्री गणेश साकल्ले को दिया गया। राज्य-स्तरीय चैनलों के पत्रकारों को पत्रकारिता सम्मान श्री राकेश अग्निहोत्री और श्री अजय त्रिपाठी को दिया गया। महेन्द्र चौधरी राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान श्री संजीव गुप्ता और श्री महेश झा को दिया गया। राज्य स्तरीय चैनलों के कैमरामेन श्रेणी में श्री मकरंद जंभोरकर और श्री अजय पाण्डेय को सम्मानित किया गया। आंचलिक पत्रकारिता सम्मान : शरद जोशी (भोपाल) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री ओ.पी. श्रीवास्तव और श्री अनिल दुबे को, राहुल बारपुते (इंदौर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री जयप्रकाश तापड़िया और श्री रमण रावल को, रतनलाल जोशी (ग्वालियर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और श्री गणेश सांवला, जीवनलाल वर्मा विद्रोही (जबलपुर) आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार श्री चैतन्य भट्ट और श्री योगेश कुमार को, कन्हैयालाल वैद्य (उज्जैन) पत्रकारिता सम्मान डॉ. घनश्याम बटवाल और श्री संदीप कुलश्रेष्ठ को, मास्टर बल्देव प्रसाद (सागर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री रमेश राजपूत और श्री शैलेन्द्र ठाकुर को और श्री बनारसी दास चतुर्वेदी (रीवा) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से श्री गया प्रसाद श्रीवास एवं श्री संजय कुमार पयासी को सम्मानित किया गया।
विश्व होम्योपैथी दिवस पर व्याख्यानमाला सम्पन्न
10 April 2018
विश्व हौम्योपैथी दिवस को आज होम्योपैथी के जनक डॉ. हैनीमन की जयंती के रूप में मनाया गया। आयुष, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जालम सिंह पटेल ने होम्योपैथी महाविद्यालय में स्थापित डॉ हैनीमन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। होम्योपैथी महाविद्यालय के हैनीमन सभागार में ''जनस्वास्थ्य चुनौतियों में होम्योपैथी की भूमिका'' विषय पर व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे योग्यता और प्रसिद्धि देते हैं। डॉ. हैनीमन ने आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी शिक्षा, शोध और प्रयोग को जारी रखते हुए विश्व में स्थान बनाया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा की इच्छाशक्ति के कारण डॉ हैनीमन होम्योपैथी के जनक कहलाये। कार्यक्रम को सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे सहित विषय विशेषज्ञों ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान 10 अप्रैल को पत्रकारों का करेंगे सम्मान
9 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 10 अप्रैल को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में राज्य शासन के सम्मानों के लिये चयनित पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। चयनित पत्रकारों को राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जायेगा। समारोह में जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय सम्मान : माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री रामबहादुर राय, दिल्ली और श्री रमेश पतंगे, मुम्बई को दिया जायेगा। गणेशशंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अश्विनी कुमार, दिल्ली, सुश्री नलिनी सिंह, दिल्ली, विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अभिलाष खाण्डेकर, भोपाल और श्री पी. नारायणन, केरल को दिया जायेगा। राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत पत्रकार श्रेणी में श्री मनोज शर्मा को सम्मानित किया जायेगा। राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत कैमरामेन श्रेणी में श्री आर.सी. साहू को सम्मानित किया जायेगा। राज्य-स्तरीय सम्मान : सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य-स्तरीय पत्रकारिता सम्मान श्री अरुण पटेल और श्री गणेश साकल्ले को दिया जायेगा। राज्य-स्तरीय चैनलों के पत्रकारों को पत्रकारिता सम्मान श्री राकेश अग्निहोत्री और श्री अजय त्रिपाठी को दिया जायेगा। महेन्द्र चौधरी राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान श्री संजीव गुप्ता और श्री महेश झा को दिया जायेगा। राज्य स्तरीय चैनलों के कैमरामेन श्रेणी में श्री मकरंद जंभोरकर और श्री अजय पाण्डेय को सम्मानित किया जायेगा। आंचलिक पत्रकारिता सम्मान : शरद जोशी (भोपाल) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री ओ.पी. श्रीवास्तव और श्री अनिल दुबे को, राहुल बारपुते (इंदौर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री जयप्रकाश तापड़िया और श्री रमण रावल को, रतनलाल जोशी (ग्वालियर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और श्री गणेश सांवला, जीवनलाल वर्मा विद्रोही (जबलपुर) आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार श्री चैतन्य भट्ट और श्री योगेश कुमार को, कन्हैयालाल वैद्य (उज्जैन) पत्रकारिता सम्मान डॉ. घनश्याम बटवाल और श्री संदीप कुलश्रेष्ठ को, मास्टर बल्देव प्रसाद (सागर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री रमेश राजपूत और श्री शैलेन्द्र ठाकुर को और बनारसी दास चतुर्वेदी (रीवा) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री गया प्रसाद श्रीवास एवं श्री संजय कुमार पयासी को दिया जायेगा। शासन द्वारा गठित वरिष्ठ पत्रकारों की जूरी द्वारा इन पत्रकारों का चयन किया गया है। यह सम्मान वर्ष 2015 और 2016 के लिये दिए जा रहे हैं
गठन के उद्देश्यों को साकार करता मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
9 April 2018
आज से एक बरस पहले मध्यप्रदेश में गठित टूरिज्म बोर्ड अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। टूरिज्म बोर्ड के गठन का फैसला भी मशहूर पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पर्यटन केबिनेट में लिया गया। इसके गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विस्तार मिले और पर्यटन में निवेश के लिये निवेशकों को सहूलियतें मुहैया कर निवेश को बढ़ावा दिया जाये। पर्यटन के जरिये रोजगार सृजन का ध्येय भी इससे पूरा हो सकेगा। टूरिज्म बोर्ड के बन जाने से जहाँ एक ओर राज्य पर्यटन निगम अपने मूल काम होटल और हॉस्पिटेलिटी तथा अधो-संरचना विकास पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर पा रहा है। वहीं अब मध्यप्रदेश पर्यटन की ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार-प्रसार का अहम काम टूरिज्म बोर्ड के जिम्मे है। बोर्ड के संचालक मंडल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उपाध्यक्ष पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा एवं मुख्य सचिव हैं। वित्त, वन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण तथा संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव संचालक हैं। संचालक मण्डल के पदेन सदस्य सचिव एवं प्रबंध संचालक, प्रमुख सचिव पर्यटन हैं। टूरिज्म प्रमोशन यूनिट, योजना, प्रशिक्षण, ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर, रचनात्मक एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ, मार्केटिंग, मेला एवं उत्सव, सूचना प्रौद्योगिकी आदि गतिविधियाँ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड में सम्पादित की जा रही है। राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्ववत होटलों, रेस्टॉरेंट, बोट क्लब, परिवहन बेड़े आदि का संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के मुख्य कार्यों में ‘पर्यटन नीति, 2016‘ के अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहन करना, पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टर्स फेसिलिटेशन, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों का आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करना है। साथ ही निजी निवेश से पर्यटन परियोजना की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक को निरंतर बढ़ाना, प्रदेश में पर्यटन संबंधी समस्त स्थान जैसे, पुरातत्विक स्थलों, वन्य-प्राणी स्थलों, प्राकृतिक सौन्दर्य युक्त गुफाओं, पार्कों, जल-क्षेत्रों एवं अन्य मनोरंजक स्थानों के विकास की कार्य-योजनाएँ बनाना और उनके अनुरक्षण के उपाय करना है। इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना, मेले, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, वेश-भूषा, हस्तशिल्प एवं हस्तकला के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करना और ईको पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित करना आदि बोर्ड के कार्यों में शामिल हैं। बोर्ड के गठन के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। एक साल के भीतर बोर्ड ने मध्यप्रदेश पर्यटन की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन में संपन्न ‘वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट’ में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। हाल ही में यूएस के फ्लोरिडा में यूएसटीओए, स्पेन के मेड्रिड में हुए फितर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुए ‘ए.आई.एम.ई.-2018’ में तथा बर्लिन में संपन्न आई.टी.बी.-2018 में भागीदारी कर निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश पर्यटन पर केन्द्रित प्रेजेंटेशन दिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी साझा की। ‘ए.आई.एम.ई.-2018’ में मध्प्रदेश टूरिज्म को बेस्ट एक्जीबिटर का प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल हुआ। इसी प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहरों में रोड-शो और इंवेस्टर्स मीट में मध्यप्रदेश पर्यटन का प्रतिनिधित्व कर इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभायी गयी। निवेश संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत निवेश संवर्धन इकाई (IPU) द्वारा एक सुनियोजित रणनीति अपनाकर निवेश संवर्धन के लिए परिणामदायी काम किये गये। इसी के सुफल के रूप में पर्यटन क्षेत्र में तकरीबन 700 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट संभावित है। इसमें मुख्य रूप से 49 जिलों के 144 स्थानों पर 849 हेक्टेयर से ज्यादा शासकीय भूमि हस्तानांतरित कराई जाकर लैण्ड-बैंक बनाया गया है। इसके साथ ही 71 स्थान पर 431 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि चिन्हित भी की जा चुकी है, जिसका हस्तानांतरण भी प्रक्रिया में है। लैण्ड बैंक में से पर्यटन क्षेत्र के सात निजी समूह को भूमि आवंटित भी की जा चुकी है, जिससे 23 करोड़ 25 लाख की राशि का प्रीमियम मिला है। हेरीटेज होटल्स का निर्माण निजी निवेश से करने के लिये हेरीटेज प्रॉपर्टी लैण्ड बैंक बनाया गया है। वर्तमान में 8 परिसंपत्तियाँ विभाग के आधिपत्य में हैं। इनमें से 3 परिसंपत्तियाँ निवेशकों को निविदा के माध्यम से दी गयी हैं। इससे 11 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रीमियम भी प्राप्त हुआ है। दस अन्य परिसंपत्तियाँ भी पुरातत्व द्वारा इस बैंक के लिये हाल ही में डी-नोटिफाइड की गई है। जल-झील महोत्सव इस समयावधि में जहाँ इस साल वॉटर स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स हनुवंतिया में जल-महोत्सव (तृतीय) का 80 दिवसीय सफल आयोजन हुआ। बरगी (जबलपुर) और गाँधीसागर बाँध (मंदसौर) में व्यापक स्तर पर ‘झील महोत्सव’ हुआ। इसी श्रंखला में जिला पर्यटन संवर्धन समितियों की सक्रिय पहल से भोपाल में ‘भोज एडवेंचर फेस्ट-2018’, रीवा में विन्ध्य महोत्सव, पचमढ़ी उत्सव, निमाड़ उत्सव, माँडू महोत्सव, बालाघाट में बैगा ओलंपिक सफलता से संपन्न हुए। गौरतलब है कि जल-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में 18 जल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इनमें जल-पर्यटन गतिविधियों को लायसेंस देने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया गया है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने लागू होगी "एक परिसर-एक स्कूल" की अवधारणा
9 April 2018
अतिशेष शिक्षकों का बेहतर उपयोग करने, विषय वार शिक्षकों की उपयोगिता, शालाओं में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और पढ़ाई-लिखाई पर प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 'एक परिसर-एक स्कूल' अवधारणा लागू की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अगले वर्ष की कार्य-योजना की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग की भविष्य की कार्य-योजना की समीक्षा करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए । 'एक परिसर-एक शाला' की अवधारणा को लागू करने के लिये 45 हजार 384 शालाएं और 20 हजार 656 परिसर चिन्हित किए गए हैं। इनमें चालीस से कम नामांकन वाली प्राथमिक शालाएं 40 हजार 102 और मिडिल स्कूल 6221 है। 'एक परिसर- एक शाला' में हायर सेकेंडरी के 1941 स्कूल, 2972 हाई स्कूल, 20 हजार 235 मिडिल स्कूल एवं 20 हजार 233 प्राथमिक शालाएं शामिल होंगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 'सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा' के अंतर्गत नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाई गई है। इसमें नर्सरी से 12वीं तक लागू सर्व-शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा शामिल होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, विद्यार्थियों की शिक्षा-अर्जन की क्षमता में वृद्धि करना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक असमानता को दूर करना, स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मानक निर्धारित करना, शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण परीक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। बैठक में बताया गया कि 'एक परिसर-एक शाला' कार्य-योजना से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कोई भी शाला बंद नहीं की जाएगी। एक परिसर में स्थित सभी शालाओं का विलय करते हुए 'एक परिसर-एक शाला' के रूप में संचालित की जाएगी। 'एक परिसर-एक शाला' को सर्व-सुविधायुक्त शाला के रूप में विकसित किया जाएगा। शालाओं के संचालन के लिये एकीकृत टाइम टेबल एवं प्रबंधन समिति होगी। प्रारंभिक रूप से पूर्व से पदस्थ शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। शाला प्राचार्य के पद तथा अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैतूल जिले के बैतूल विकासखंड में शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार को समेकित विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस विद्यालय में चार प्राथमिक, पाँच माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल होंगे। दो अप्रैल से प्रारंभ स्कूल चले अभियान को सघन तरीके से लागू किया जायेगा। कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग तीन चरणों में होगी। इसमें अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, भाषा दक्षता, गणित की दक्षता और तार्किक क्षमता का आकलन किया जायेगा। इस मौके पर जानकारी दी गई कि स्कूली अधोसंरचना में सुधार होने से बच्चों की स्कूलों तक पहुंच बढ़ी है। पहली से बारहवीं तक शासकीय और निजी तथा शासकीय अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या एक लाख 59 हजार 434 हो गई है। वर्ष 2018-19 के लिये 582 हायर सेकेण्डरी और 128 हाई स्कूलों के नवीन भवन स्वीकृत किये गये हैं। इनके लिये 459 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिये 11 हजार 700 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, 629 हाई स्कूल और 329 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन किया जा रहा है। दो हजार माध्यमिक शालाओं और 829 हाई स्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर और प्रयोगशाला सामग्री खरीदने के लिये 102 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मदरसों में अधोसंरचना विकस के लिये प्रत्येक मदरसे को पचास हजार रूपये देने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये आठ विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों को एक क्लिक में विद्यार्थियों के खाते में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री रावत 10 अप्रैल को भोपाल में
9 April 2018
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत 10 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ निर्वाचक नामावली की शुद्धता के संबंध में बैठक लेंगे। बैठक 11 बजे अरेरा हिल्स स्थित निर्वाचन सदन में होगी। श्री रावत दोपहर 12 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। श्री रावत शाम 4 बजे होटल जहांनुमा में न्यूज पोर्टल वेबसाइट 'मीडियावाला' का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद श्री रावत पहली बार भोपाल आ रहे हैं। वे 10 अप्रैल की रात्रि में नई दिल्ली लौट जायेंगे।
साँची दूध के विक्रय एवं विपणन के लिए मोबाईल एप शुरू
9 April 2018
डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण एवं नवीन अवधारणा पर एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी ने किया। इस अवसर पर कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय एवं विपणन के लिए निर्मित साफ्टवेयर तथा मोबाईल एप का अनावरण किया गया। कार्यशाला में दुग्ध सहकारी समिति में आटोमेटिक दुग्ध परीक्षण, पशुओं के तत्काल इलाज के लिए इनॉफ साफ्टवेयर के माध्यम से 1962 डायल सेवा, डेयरी उद्योग में फोटो तकनीक के माध्यम से दुग्ध संचालन, नवीन दुग्ध पदार्थ, दुग्ध सहकारी समितियों की जीआईएस मेपिंग के माध्यम से प्रत्येक दुग्ध समिति की लोकेशन एवं विस्तृत जानकारी का एकीकरण तथा A1 और A2 श्रेणी के दूध के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुग्ध मशीन निर्माता कंपनियों द्वारा डेयरी उद्योग में नवीन तकनीक की मशीनों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से ऐसिप्टक मिल्क उत्पादन, दुग्ध शीतलीकरण की नवीन मशीनें, आटोमेटिक दुग्ध जाँच एवं नियंत्रण, डेयरी यांत्रिकी में नवीन अवधारणाएँ, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नवीन तकनीक, दूध में मिलावट के परीक्षण के लिए नवीन तकनीक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयुक्त, सहकारिता श्रीमती रेणू पंत, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ डॉ. अरूणा गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित श्री जितेन्द्र सिंह राजे, संचालक, पशुपालन डॉ. आर.के. रोकडे तथा प्रबंध संचालक, कुक्कट विकास निगम डॉ. एच.वी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।
जिला चिकित्सालय शिवपुरी को मिला "निरन्तर उत्कृष्टता पुरस्कार"
9 April 2018
जिला चिकित्सालय शिवपुरी को भारत सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान में 'निरंतर उत्कृष्टता पुरस्कार' प्रदाय किया गया है। बीस लाख रूपये का यह पुरस्कार निरंतर प्रयास कर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी एवं स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यो के लिये दिया गया है। विगत वर्ष की तरह वर्ष 2017-18 में भी जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा कायाकल्प अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इससे जनमानस में स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति विश्वास सुद्दढ़ हुआ है। संस्था द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिये जिला चिकित्सालय शिवपुरी को राज्य में 'कायाकल्प कन्टीन्यूइड एक्सीलेंस' पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है।
परिश्रमी और कलाधर्मी है प्रजापति समाज
8 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान में आज यहां प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समाज ने श्री चौहान का जनहितैषी योजनाओं के लिये पारंपरिक साफा पहनाकर अभिनंनदन किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रजापति कुंभकार समाज परिश्रमी, ईमानदार और मददगार समाज है। कलाधर्मी प्रजापति समाज माटी को भी विभिन्न कलारूप देने की प्रतिभा रखता है। इसलिये इसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज ने बेटियों का सम्मान किया है और उन्हें आगे बढने में मदद की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रतिभाओं की पढाई-लिखाई का पूरा खर्च सरकार उठायेगी। प्रजापति समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री मनोज प्रजापति द्वारा माँग-पत्र प्रस्तुत करने पर श्री चौहान ने कहा कि मांगों का परीक्षण कर समाज की बेहतरी के हर संभव कदम उठाये जायेंगे। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, राज्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति और बड़ी संख्या में समाज के बन्धु उपस्थित थे।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 10 हजार और सहायिकाओं का मानदेय होगा 5 हजार रूपये महीना
8 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 हजार रूपये और सहायिकाओं का मानदेय 5 हजार रूपये महीने करने की घोषणा की है। साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु भी शासकीय कर्मचारियों के समान 62 वर्ष की जाएगी। उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से आग्रह किया कि वे आंगनवाड़ी का उत्कृष्ट प्रबंधन करें और कुपोषण मुक्त मध्यप्रदेश बनाने में पूरी मेहनत से काम करें। श्री चौहान आज यहां निवास पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पोषण अभियान पर उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्रदेश भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आव्हान किया कि मध्यप्रदेश से कुपोषण की चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को बिना जांच किए नहीं हटाया जाएगा। यदि आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन के लिए आवेदन किया जाता है तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल पोषण पुरस्कार की भी घोषणा की। रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 75000 रूपये दिए जाएंगे। यदि आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उनकी बहन या बेटी को कार्यकर्ता/ सहायिका के चयन में 10 अंक की वरीयता दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिये प्रत्येक परियोजना में तीन-तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रथम पुरस्कार 7100 रूपये, द्वितीय पुरस्कार 5100 रूपये और तृतीय पुरस्कार 2100 रूपये के दिये जायेंगे। इसी प्रकार सहायिकाओं के लिये प्रथम पुरस्कार 5100 रूपये का, द्वितीय पुरस्कार 2100 और तृतीय पुरस्कार 1100 रूपये का दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिये गर्भावस्था के दौरान चार हजार रूपये और प्रसव के बाद 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। इन बहनों का पंजीयन कराने और उनके खातों में धनराशि पहुँचाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जायेगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेवा और विकास के क्षेत्र में पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें निचले स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हैं। उन्होंने एनीमिया की कमी से लड़ने का अभियान सफलता पूर्वक पूरा किया। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं अन्य शासकीय सेवाओं के प्रदाय की जिम्मेदारी भी लगन के साथ पूरी की। निचले स्तर पर प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त आईसीडीएस श्री संदीप यादव और बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएँ उपस्थित थीं।
जनसम्पर्क मंत्री द्वारा विश्वकर्मा भवन का शिलान्यास ; चेस एवं क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ
8 April 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में विश्वकर्मा समाज के सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर शुभारंभ किया गया। मंत्री डॉ. मिश्र ने नगर पालिका दतिया में फुटपाथ के छोटे-छोटे दुकानदारों से ली जाने वाली बैठकी को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की। इसके अलावा, दतिया में पाँच दिवसीय फर्स्ट ब्रेन मास्टर चैस टूर्नामेंट दतिया-2018 का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक चलेगा। इसमें देश के करीब 20 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में विजेता को 2 लाख 30 हजार रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जायेगी। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने किला दतिया में दतिया चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट-2018 का भी शुभारंभ किया है।
रीवा में दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा गुढ़ बायपास : मंत्री श्री शुक्ल
8 April 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के औद्योगिक क्षेत्र विहार चोरहटा में 23 करोड़ 38 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गुढ़ बायपास पर शीघ्र ही नया औद्योगिक केन्द्र विकसित किया जायेगा। रीवा के इस दूसरे औद्योगिक केन्द्र के लिये 125 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई है।
अस्पतालों में दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित हो - राज्यपाल श्रीमती पटेल
7 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाये। डाक्टर गरीबों तथा ग्रामीणों को वही दवाएँ लिखें, जो अस्पतालों में उपलब्ध हों। सरपंचों तथा जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि टीकाकरण अभियान में पूरा सहयोग दें। उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि जांच के दौरान अगर हीमोग्लोबिन कम निकले, तो उसका पोषण बढ़ा कर इलाज करें। राज्यपाल ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित बच्चों को निमोनिया तथा दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने वाली नवीन वैक्सीन पीसीबी के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में नवीन वैक्सीन पीसीवी (टीका) नि:शुल्क टीकाकरण के लिए उपलब्ध रहेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डाक्टर गांवों में जाकर सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायें और विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार को सहयोग प्रदान करें। आँगनवाड़ी और प्राथमिक शालाओं में बच्चों को वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता और पानी की शुद्धता की भी जांच करें। गांव, शहर, स्कूल, आँगनवाड़ी तथा सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान में सभी वर्ग सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय बहुत आवश्यक है। देश में शौचालय बनाने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले 2-3 साल में हमारे देश में शत-प्रतिशत शौचालय का निर्माण हो जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कहा कि डाक्टरों के साथ-साथ सभी में सेवाभाव होना चाहिए। मध्यप्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए सभी मिल-जुलकर कार्य करें। इस बात पर ध्यान दें कि हम ग्रामीणों, गरीबों और पिछड़े लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसे पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है और अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह ने समारोह में अतिथियों का स्वागत किया। राज्यपाल ने कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं और सरपचों को भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आयुक्त स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री एस. विश्वनाथन, यूनिसेफ के प्रतिनिधि माईकल जूमा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. बी.पी. सुब्रामण्यम उपस्थित थे।
सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम
7 April 2018
सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के तहत अब तक प्रदेश में 12 लाख 30 हजार 360 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जाये। विद्युत कंपनियाँ अपने अमले का बेहतर प्रबंधन करें। निचले स्तर पर दक्षता बढ़ायी जाये। विदयुत चोरी को रोकने और वसूली बढा़ने के लिये काम करें। बैठक में असंगठित मजदूरों के बिजली बिलों की सरल बिल योजना और प्रस्तावित विद्युत बिलों की बकाया भुगतान की समाधान योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। विद्युत बिलों का सरलीकरण करें। विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमिती करण करें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 450 करोड़ विद्युत यूनिट की आपूर्ति हुई है। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प योजना में अब तक कुल 2 लाख 77 हजार पम्प कनेक्शन किये गये हैं। इस वर्ष में दिसम्बर माह के अंत तक इस योजना में सवा लाख नये कनेक्शन दिये जायेंगे। सौभाग्य योजना में तीस लाख 14 हजार 439 के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख 20 हजार 360 घरों में कनेक्शन किये गये हैं। प्रदेश के चार जिले नीमच, इंदौर, मंदसौर और आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रस्तावित सरल बिल योजना में असंगठित मजदूरों को फ्लेट रेट से 200 प्रति माह बिजली बिल देय होगा। प्रस्तावित समाधान योजना में सरचार्ज और मूल बकाया राशि का 70 प्रतिशत माफ किया जायेगा, शेष 30 प्रतिशत चार किश्त में भुगतान करना होगा। योजना में एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत माफी और 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये एप विकसित किया गया है। उपभोक्ता केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केशरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक भी उपस्थित थे।
सिंचाई से सम्पन्न क्षेत्र बन जाएगा कमरारी : मंत्री डॉ. मिश्र
7 April 2018
जनसम्पर्क और जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम कमरारी पहुंचकर हर घर बिजली सौभाग्य योजना के तहत गाँव के मजरे टोले में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर सूखा राहत के तहत गाँव के 715 किसानों को 54 लाख 50 हजार 796 रूपये की राशि वितरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो किसान इस राशि को लेने से वंचित रह गए हों, वे मौके पर उपस्थित पटवारी और नायब तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेज सौंप दें, इससे उन्हें समय पर राहत राशि मिल सकेगी। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रयास है कि क्षेत्र को शत-प्रतिशत सिंचित क्षेत्र बनाने के लिए अशोकनगर जिले में 2600 करोड़ की लोअर बाँध परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से 35 गाँव पूर्ण रूप से सिंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब कमरारी क्षेत्र सबसे सम्पन्न इलाका होगा। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि पिछले साल जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचा था, उनको भी 200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस वर्ष किसानों को दो हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ उपार्जन मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सूखा, ओला, पाला की आपदा के अलावा भावांतर और बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभांवित कर रही है। सभी किसानों को खुद भी आगे बढ़कर इसका लाभ जरूर लेना चाहिए।
कैंसर और हृदय रोग के प्रभावी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें:मुख्यमंत्री श्री चौहान
7 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कैंसर, किडनी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि दवाइयों की कीमत कम होने से इन बीमारियों का उपचार सस्ता हुआ है। इसलिये निजी चिकित्सालयों में इनके इलाज का खर्च भी नियंत्रण में हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के संचालन के लिये ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे प्रदेश की जनता को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिये अन्य प्रदेशों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करें। इस योजना में प्रदेश के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को भी शामिल किया जायेगा। मिशन में प्रदेश के लगभग 84 लाख परिवार कवर होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 30 अप्रैल को होने वाले आयुष्मान भारत दिवस के कार्यक्रम में वे स्वयं शामिल होंगे और प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने असंगठित श्रमिक परिवार की महिला को प्रसूति लाभ पाने में कोई परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिये। मलेरिया नियंत्रण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ायी जाये और प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने की कोशिश की जाये। साथ ही मौसमी बीमारियों के नियंत्रण और उपचार की माकूल व्यवस्था की जाये। बताया गया कि आयुष्मान भारत अभियान में प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। इस वर्ष 545 केन्द्रों को तथा वर्ष 2020 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर दिया जायेगा। इन केन्द्रों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा तथा 12 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में डायलेसिस तथा कैंसर कीमोथेरेपी उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था उपलब्ध हैं। सी.टी. स्केन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 11 अप्रैल से महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शुरू होगा तथा जून माह में निरोगी काया अभियान चलेगा। समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल और आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल उपस्थित थीं।
समाधान के लिए कश्मीर के समाज को गहराई से समझना आवश्यक : प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री
4 April 2018
भोपाल, 04 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर की समस्या को समझने के लिए वहाँ के समाज को गहराई से समझना जरूरी है। हमें जम्मू-कश्मीर के इतिहास और आतंरिक व्यवस्था को समझना चाहिए। एक बहुत छोटा समुदाय कश्मीर के मूल लोगों पर अधिपत्य जमाना चाहता है, जिसके कारण वहाँ समस्या पैदा हुई है। यह विचार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं हिमालय क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने व्यक्त किए। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती प्रसंग पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और कुलपति श्री जगदीश उपासने भी उपस्थित रहे। 'कश्मीर समस्या और समाधान' विषय पर प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हालात अब सुधर रहे हैं। कश्मीर के युवाओं को यह बात समझ आ रही है कि अरब से आए गिलानी और सैय्यद जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व पर कब्जा जमाना चाहते हैं। सरकारों ने भी अभी तक कश्मीर के मूल लोगों से चर्चा नहीं की है। जब भी कश्मीर के भीतर की समस्या को समझने के लिए संवाद किया जाता है, तब गिलानी और सैय्यदों से ही बात की जाती है। वास्तव में जम्मू-कश्मीर में जो समस्या है, उसे समझने और समाधान के लिए वहाँ के मूल नागरिकों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि महाराजा हरि सिंह भारत में जम्मू-कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे। ऐतिहासिक तथ्यों को रेखांकित करने हुए प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि भारत के अंतिम वायसराय के लगातार प्रयासों के बावजूद भी महाराजा ने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। भारत के पहले प्र्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में ही हो। किंतु, उन्होंने इसके लिए शर्त यह रख दी थी कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री बनाया जाए और विलय का प्रस्ताव भी उन्हीं के माध्यम से आए। जबकि देश की सभी रियासतों के राजे-महाराजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बकरों से बात करते हैं शेरों से नहीं : प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पाँच हिस्सों में है- जम्मू, लद्दाख, कश्मीर घाटी, गिलगित और बाल्टिस्तान। इनमें से गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि जम्मू और लद्दाख में कोई समस्या नहीं है। कश्मीर घाटी में भी गुर्जर, हिंदू सिख और कश्मीर मूल के मुस्लिम भारत के समर्थन में रहते हैं। भारतीय सेना का सहयोग भी करते हैं। किंतु, यहाँ मात्र दो प्रतिशत समुदाय ऐसा है, जो विदेशी मूल का है और राज्य में अशांति फैला रहा है। इनका मूल अरब है। इन्हें बकरों के रूप में जम्मू-कश्मीर में जाना जाता है। जबकि कश्मीर मूल के लोगों को शेर कहा जाता है। हमारी सरकारें बकरों से बात करती रही हैं, किंतु शेरों से नहीं। भारत को ताकतवर बनने से रोकने के लिए किया अंग्रेजों ने किया विभाजन : प्रो. अग्निहोत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने एक रणनीति के तहत भारत-पाकिस्तान का विभाजन किया। अंग्रेजों को डर था कि भारत ताकतवर न हो जाए, इसलिए उन्होंने लैंडरूट समाप्त करने के लिए पाकिस्तान बनाया और अंतिम समय तक प्रयास किया कि जम्मू-कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान न बनाया गया होता तो भारत लैंडरूट के जरिए अफगानिस्तान, इरान और तुर्क से जुड़ा होता। विद्यार्थी पत्रकार ही नहीं, श्रेष्ठ नागरिक भी बनें : विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का कार्य है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पत्रकार के साथ-साथ अच्छे नागरिक बनें। ताकि वह राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ें और उनकी दिखाई राह पर चलें। माखनलाल चतुर्वेदी की आंदोलनकारी पत्रकारिता पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन : स अवसर पर रतौना आंदोलन और कर्मवीर की पत्रकारिता पर केंद्रित शोधपूर्ण पुस्तक 'रतौना आंदोलन : हिंदू-मुस्लिम एकता का सेतुबंध' पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक का प्रकाशन विश्वविद्यालय ने किया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव एवं पुस्तक के संपादक श्री लाजपत आहूजा ने पुस्तक का परिचय देते हुए कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार-पत्र 'कर्मवीर' के माध्यम से पत्रकारिता को एक दिशा दी थी। पत्रकारिता को उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का हथियार बनाया। 1920 में सागर के निकट रतौना में अंग्रेजों ने वृहद कसाईखाना खोलने की योजना बनाई थी। इस कत्लखाने में सिर्फ गायें नहीं काटी जानी थी, बल्कि हिंदू-मुस्लिम समाज को बाँटने का भी षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा था। किंतु, माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर में रतौना के विरुद्ध लगातार अभियान चला कर अंग्रेजों के विरुद्ध देश व्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस आंदोलन में उन्हें जबलपुर के पत्रकार मौलवी ताजुद्दीन और सागर के पत्रकार भाई अब्दुल गनी का भी भरपूर साथ मिला। अंतत: इस आंदोलन के कारण मध्यभारत में पहली बार अंग्रेज परास्त हुए थे। उन्हें कत्लखाना खोलने का अपना निर्णय तीन महीने के अंदर वापस लेना पड़ा। पराधीन भारत में इसे पत्रकारिता की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत माना जाता है। पुस्तक का लेखन विश्वविद्यालय के दीपक चौकसे, लोकेन्द्र सिंह और परेश उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आंतरिक समाचार पत्र 'एमसीयू समाचार' का विमोचन भी किया गया। एमसीयू समाचार के संपादक श्री दीपक शर्मा हैं। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कुलसचिव प्रो. संजय द्विवेदी और संचालन डॉ. राखी तिवारी ने किया।
राज्य मंत्री श्री सारंग ने चेतक आरओबी पर गर्डर लगाने का किया शुभारंभ
4 April 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज चेतक ब्रिज (आरओबी) पर गर्डर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। आरओबी में कुल 18 गर्डर लगाये जायेंगे। पहले तीन गर्डर आज लगाये गये। इस दौरान रेलवे के इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी और निर्माण एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि चेतक ब्रिज आरओबी के विस्तार का कार्य तय समय से पहले पूरा करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष 20 प्रतिशत कार्य भी अगले दो माह में पूरा हो जायेगा। निर्माण का पूरा कार्य जून अंत तक हो जायेगा। श्री सारंग ने कहा कि निर्माण कार्य की शुरूआत से समय-समय पर कार्य की प्रगति का जायजा लेने मौके पर पहुँचते रहे हैं। सतत मॉनीटरिंग और निर्माण एजेंसी, संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी से कार्य करने का परिणाम है कि इसे समय से पहले पूरा किया जा रहा है। यह एक उपलब्धि है। भेल क्षेत्र और नये भोपाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रेक पर बने इस ब्रिज के विस्तार की जरूरत यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये थी। आरओबी के निर्माण से यातायात सुव्यवस्थित और सुचारु हो सकेगा।
एक माह में सिंधी विस्थापितों को पट्टे देना शुरू करें : राजस्व मंत्री
4 April 2018
राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार एक माह में सिंधी विस्थापितों को पट्टे देने का कार्य शुरू करें। भोपाल रियासत से संबंधित मर्जर एग्रीमेंट के संबंध में भी जल्द कार्यवाही करें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि नियमानुसार सिंधी विस्थापितों को 4020 वर्गफीट तक का पट्टा देने के लिये जरूरी कार्यवाही करें। श्री गुप्ता ने कहा कि शासकीय प्रिंटिंग प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्य करें। उन्होंने पटवारियों के लिए पदोन्नति नियम शीघ्र बनाने के निर्देश भी दिये। पटवारी ने नायब तहसीलदार बनने की परीक्षा मई तक बैठक में प्रमुख राजस्व अयुक्त श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहायक ग्रेड से नायब तहसीलदार बनाने के लिए परीक्षा मई माह तक करवा ली जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय, कमिश्नर भोपाल संभाग श्री अजातशत्रु, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.सेलवेंद्रन, कलेक्टर भोपाल सुदाम खाड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री द्वारा निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन
4 April 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-32 स्थित अनुपम स्वीट के सामने कोटा एवं पेविंग ब्लाक लगाने और वार्ड-46 स्थित 5 नम्बर बस स्टॉप के पास पेविंग ब्लाक लगाने के कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने लोगों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जनकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
दस जिलों में 30 अप्रैल से शुरू होगी पशुओं के लिये घर पहुंच चिकित्सा सेवा
3 April 2018
प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन, हरदा, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, सतना और उज्जैन जिलों में 30 अप्रैल से फोन नम्बर 1962 पर कॉल करने पर पशुओं के लिये घर पहुँच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से यह व्यवस्था सभी 51 जिलों में लागू हो जायेगी। पशुपालन मंत्री श्री अन्तरसिंह आर्य ने आज यह जानकारी वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में ऐरा प्रथा की रोकथाम के लिये हुई सर्वदलीय समिति की बैठक में दी। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, विधायक श्री शंकर लाल तिवारी और श्रीमती ऊषा चौधरी मौजूद थे। समिति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पशुपालकों द्वारा गौवंश को खुला छोड़ने से निराश्रित गौवंश में वृद्धि हुई है। इससे न केवल सड़क हादसे, बल्कि किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पहले वन भूमि पर गायें चराने की परम्परा थी। वन विभाग से चरणोई के लिये वन भूमि निर्धारित करने की बात की जायेगी। वन में चरने से दुर्घटना और खेत दोनों बचेंगे। श्री अन्तर सिंह आर्य ने कहा कि नर्मदा मिशन में मुख्यमंत्री ने पाँच-पाँच पंचायतों के बीच गौशाला सह-काँजी हाऊस बनाने की बात कही है। इसके लिये मंडी से पशुओं के रख-रखाव के लिये मिलने वाली राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि काँजी हाउस प्रथा दुबारा शुरू हो। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आवारा पशुओं के बधियाकरण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर बल दिया। विधायक श्री शंकरलाल तिवारी ने सुझाव दिया कि गाँवों में 50 एकड़ में कम्पाउण्ड फेंसिंग करायें, जिसमें की सरकार अनुदान दे। इससे खेती बचेगी और पशुओं का संरक्षण होगा। उन्होंने 2-3 पंचायतों के बीच जैविक खाद बनाने, गोबर और गौमूत्र द्वारा पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने का सुझाव भी दिया। श्री अन्तर सिंह आर्य ने पशुपालन विभाग को शहरों के आसपास पशुओं को चिन्हित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यों में बैलों का उपयोग न होने, चरणोई रकबे में कमी होने, जैविक खाद के स्थान पर रासायनिक खाद का उपयोग होने आदि से निराश्रित गौवंश की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में सबसे अधिक निराश्रित गौवंश छतरपुर जिले में है। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केशरी और संचालक श्री रोकड़े भी बैठक में मौजूद थे।
प्रदेश में इस वर्ष 22 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य
3 April 2018
राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी 1250 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने की घोषणा का स्वागत किया है। श्री कोरी ने निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे लगभग 23 लाख संग्राहकों को 150 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी। श्री कोरी ने बताया कि लघु वनोपज संघ ने वर्ष 2018 तेंदूपत्ता सीजन में 22 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संघ द्वारा अग्रिम निवर्तन ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर तेंदूपत्ता क्रेता नियुक्त कर दिये गये हैं। पूर्व वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी तेंदूपत्ता का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जायेगा। नियुक्त क्रेताओं को परिदान देने की व्यवस्था लागू रहेगी। अच्छी गुणवत्ता का तेंदूपत्ता प्राप्त करने के लिये संग्रहण से पूर्व शाखकर्तन का कार्य करवाया जाता है। संघ ने शाखकर्तन के लिये प्रदेश की 60 जिला लघु वनोपज यूनियन को 8 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है। श्री कोरी ने बताया कि वर्ष 2016 तेंदूपत्ता सीजन के हितग्राहियों को 207 करोड़ रुपये का बोनस वितरण कार्य भी जल्दी ही शुरू किया जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा तेंदूपत्ता तोड़ने वाले पुरुषों को जूते, महिलाओं को चप्पल एवं साड़ी के साथ पानी की कुप्पी देने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 को दी मंजूरी
3 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 को मंजूरी दी गई। नीति के तहत मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं संचालन के लिए राज्य-स्तरीय एवं विभाग स्तरीय सशक्त समितियों तथा जिला-स्तरीय मानिटरिंग समितियों का गठन किया जायेगा। शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला एवं राज्य-स्तर पर प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जायेगी। इस व्यवस्था द्वारा 8 सप्ताह के अंदर ऐसी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए न्यायालय में नहीं जाना पडे़। विभागों को व्यावसायिक रूप से सक्षम विधि अधिकारी उपलब्ध करवाने के लिए उनका एक नियमित संवर्ग विधि विभाग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में विकसित किया जायेगा। अपील प्रक्रिया सरल बनाते हुए शासकीय भूमियों एवं सम्पत्तियों से संबंधित मुकदमों में, जहाँ राज्य शासन के विरूद्व कोई आदेश अथवा निर्णय हुआ है, वहाँ संबंधित कलेक्टरों/जिला प्राधिकारियों को अपील के अधिकार दिये गये है। पुनर्विलोकन के लिए विधि विभाग की पृथक अनुज्ञा की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ करते हुए इस नीति में मध्यस्थम एवं मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। छोटे एवं निष्फल हो चुके मुकदमों को चिन्हित कर उनकी वापसी के लिए एक दक्ष एवं प्रभावी प्रक्रिया स्थापित होगी, जिससे लंबित मुकदमों की संख्या में सारवान कमी होना संभावित है। प्रबंधन नीति में मुकदमों में होने वाले विलम्ब के कारणों के सतत् पर्यवेक्षण एवं राज्य के पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में लापरवाही के दोषी व्यक्तियों के विरूद्व त्वरित एवं समुचित कार्यवाही के प्रावधान किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरणों के प्रभावी प्रबंधन के लिये राज्य/विभागीय/जिला-स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्थाओं को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिये अनेक प्रावधान किये जा रहे हैं। शासकीय विधि अधिकारियों, अधिवक्ताओं, अभियोजकों एवं प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों को अधिक स्पष्ट बनाने तथा उनकी कार्य-प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये भी दिशा-निर्देश बनाये जायेंगे।
माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति व्याख्यान 4 अप्रैल को, कश्मीर समस्या और समाधान विषय पर होगा विमर्श
2 April 2018
भोपाल, 02 अप्रैल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष की तरह 4 अप्रैल को स्वतंत्रतासेनानी एवं कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती प्रसंग पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है। 'कश्मीर समस्या और समाधान' विषय पर मुख्य वक्तव्य हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का रहेगा। कार्यक्रम में जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने करेंगे। कार्यक्रम सायं 4 बजे से समन्वय भवन, तात्या टोपे नगर में आयोजित है। उल्लेखनीय है कि प्रो. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। जम्मू-कश्मीर के संबंध में उनका गहरा अध्ययन है। जम्मू-कश्मीर पर उनकी कई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रो. अग्निहोत्री पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक भी आमंत्रित हैं।
पुलिस बल में आठ हजार नये आरक्षक शामिल होंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
2 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस बल की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस वर्ष भी पुलिस बल में आठ हजार नये आरक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बल में आज से शामिल हो रहे अधिकारी अपनी संपूर्ण क्षमता से कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनायें। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी देश-भक्ति और जनसेवा का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर मध्यप्रदेश को देश-दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनायेंगे। मध्यप्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने नव-नियुक्त अधिकारियों से कहा कि पूरी प्रमाणिकता से जनता की सेवा करें। जनता के मन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करें। सज्जनों के साथ फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के साथ वज्र से ज्यादा कठोर व्यवहार करें। प्रदेश को शांति का टापू बनाये रखने में अहम भूमिका निभायें। मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कृत किया और 'पुलिस हित मेन्यूअल-2017' का विमोचन किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के निदेशक श्री सुशोभन बैनर्जी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अकादमी में 832 पुलिस अधिकारियों को एक वर्ष का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश की पुलिस अकादमी का चयन राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशिक्षुओं के परिजन उपस्थित थे।
राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा श्रमिक पंजीयन शिविरों का शुभारंभ
2 April 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज द्वारका नगर, शंकराचार्य नगर, बाग उमराव दूल्हा और अन्ना नगर में श्रमिक पंजीयन शिविरों का शुभारंभ किया। श्री सारंग ने शिविर स्थल पर पेयजल और बैठक सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। वार्ड 10 द्वारका नगर में अपर्याप्त व्यवस्थाएं होने पर उन्होंने तुरंत व्यवस्थाएं करवाईं और लापरवाह जोनल अधिकारी श्री शैलेन्द्र पारे के विरूद्ध निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कही। असंगठित श्रमिक पंजीयन शिविर स्थल पर मौजूद श्रमिकों से राज्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिये असंगठित श्रमिक पंजीयन अवश्य करवायें। राज्य मंत्री ने कहा कि शिविर 5 अप्रैल तक जारी रहेगा और रोजाना पंजीयन होगा। उन्होंने शिविर प्रभारी को निर्देश दिये कि क्षेत्र का एक भी असंगठित श्रमिक पंजीयन से छूटना नहीं चाहिए। शत्-प्रतिशत श्रमिक का पंजीयन किया जाये
पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने किया भोपाल दुग्ध संघ का आकस्मिक निरीक्षण
2 April 2018
पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने आज भोपाल दुग्ध संघ का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्री आर्य ने दूध आपूर्ति से लेकर दुग्ध वाहन में लोडिंग तक सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जानकारी ली। श्री आर्य द्वारा पिछले दिनों पकड़े गये टैंकर के बारे में पूछताछ करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह राजे ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने जीपीएस में उस टैंकर का रुकना पाया था, जिसके कारण कार्यवाही कर उसे ब्लेक-लिस्टेड कर दिया गया है। मंत्री श्री आर्य ने दुग्ध वाहन के अंदर जाकर चेकिंग की। उन्होंने घी, पेड़ा, मठ्ठा प्लांट, लैब में दूध, घी आदि की टेस्टिंग, एग्मार्क लैब और मॉनीटरिंग-कक्ष भी देखा। इस वर्ष गर्मियों में नहीं होगी दूध की कमी : मंत्री श्री आर्य ने गर्मियों में उपभोक्ताओं को दूध की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिये। मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती अरुणा गुप्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में प्रदेश में दुग्ध संकलन केन्द्रों की बढ़ोत्तरी से इस वर्ष गर्मी में कमी की आशंका नहीं है। नये केन्द्रों से पिछले साल एक लाख लीटर दूध मिला था। इस वर्ष तीन लाख लीटर मिलने की उम्मीद है। साँची महाकाल मंदिर को रोज 3 टन घी की आपूर्ति : मंत्री श्री आर्य को बताया गया कि फेडरेशन द्वारा महाकाल मंदिर को रोज 3 हजार किलो घी की आपूर्ति की जाती है। फेडरेशन ने पिछले 6 माह में 2 हजार मीट्रिक टन घी का विक्रय किया है। मंत्री ने लैब में दूध और घी का परीक्षण करवाकर गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने मिल्क पावडर की भी जाँच की। श्री आर्य को बताया गया कि जब दूध का संकलन आपूर्ति से अधिक हो जाता है, तो उसे पावडर के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ शुरू : मंत्री श्री आर्य को बताया गया कि एक अप्रैल, 2018 से बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ ने काम शुरू कर दिया है। महिला स्व-सहायता समूह इसमें सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वहाँ उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध और दूध के उत्पाद मिलने लगे हैं। सेंधवा में भी जल्दी ही नया प्लांट काम करना शुरू कर देगा। वहाँ पशु आहार प्लांट भी लगाया जा रहा है। इनसे स्थानीय स्तर पर दो-ढाई हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
राज्य मंत्री श्री जोशी ने किताबें और फूल देकर किया बच्चों का स्वागत
2 April 2018
प्रवेश उत्सव-2018 में तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने विभिन्न स्कूलों में नव-प्रवेशी विद्यार्थियों को किताबें और फूल देकर स्वागत किया। श्री जोशी शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, शासकीय सरोजिनी नायडू और राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 आवास में प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। घोषणाएँ- श्री जोशी ने उत्कृष्ठ विद्यालय में खेल मैदान निर्माण के लिए 5 लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेन, कम्पास, और स्कूल बैग भी देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सरोजिनी नायडू स्कूल में छात्राओं की मांग पर वाटर कूलर लगवाने तथा संगीत शिक्षक की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने स्कूल प्रांगण में पौधा भी लगाया। श्री जोशी ने राजाभोज विद्यालय में भी वाटर कूलर लगवाने की घोषणा की। राज्य मंत्री श्री जोशी ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 12वी में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लायेंगे तो उच्च शिक्षा के लिये आपकी पूरी फीस राज्य सरकार देगी। श्री जोशी ने स्कूल के नव-प्रवेशी विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव सुनाये। इस दौरान स्कूल के शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
श्री द्रेवेन्द्र मोरे द्वारा बाल अधिकार आयोग में कार्यभार ग्रहण
2 April 2018
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नव-निर्मित सदस्य श्री द्रेवेन्द्र मोरे ने आज कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र शर्मा भी उपस्थित थे। राज्य शासन द्वारा यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की गई है। बुरहानपुर के श्री मोरे की नियुक्ति पर महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।
जिला अध्यक्ष, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण
1 April 2018
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह ने आज 12 नं. बस स्टाॅप स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आये मंदिर विस्थापन विवाद पर विधायक जी ने तत्काल एसडीएम एवं नगरनिगम के संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तुरंत निराकरण करने के लिए आग्रह किया। निर्माण कार्य कर रही कंपनी को तत्काल उचित स्थान तय कर मंदिर निर्माण करने के बाद ही मंदिर विस्थापन करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिला अध्यक्ष जी के साथ एसडीएम श्री संजय श्रीवास्तव, तहसीलदार एमपीनगर, टीआई श्री चैहान, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सुषमा बबीसा, जोन अध्यक्ष बाबूलाल यादव, नगरनिगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय प्रासंगिक तथा सम-सामयिक है- राज्यपाल
1 April 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने मीडिया महोत्सव-2018 को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना केन्द्रीय विषय बनाना न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि सम-सामयिक भी है। भारत की सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारी शासन- प्रशासन और सुरक्षा बलों की है उससे कम जिम्मेदारी पत्रकारों की नहीं है क्योंकि पत्रकार ही वह माध्यम होता है जो जनता को सूचनाएं प्रेषित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की भी रिर्पोटिंग पर कोई भी कोताही कितनी भारी पड़ सकती है इसका खामियाजा 2008 में मुंबई हमले के समय देख चुके हैं। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए और एक रूपरेखा बनाकर उसका पालन करना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार, वरिष्ठ विचारक एवं चिंतक श्री के.एन.गोविन्दाचार्य, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने, म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो रविन्द्र कान्हेरे, निस्केयर सीएसआईआर के निदेशक डॉ. मनोज कुमार पटेरिया, और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री एस.के.राउत उपस्थित थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा कि ने कहा कि वर्तमान समय में सूचना और सूचना तकनीक का महत्व सर्वाधिक है। सूचना और संचार के क्षेत्र में नित्य नई खोजें हो रही हैं। यह एक प्रकार से संचार-क्रांति का दौर कहा जा सकता है।उन्होंने कहा कि संचार माध्यमों और संचारकों का उद्देश्य ही ज्ञानयुक्त, शिक्षित, जागरूक और संवेदनशील समाज का निर्माण है। यह तभी संभव है जब ये गुण माध्यमों और संचारकों में भी विद्यमान हों। मीडिया चौपाल का उद्देश्य भी है कि समाज की जरूरतों के लिहाज से विकास, विज्ञान, पर्यावरण, संस्कृति और गैर राजनीतिक आदि संदेशों को भी वाजिब स्थान और समय मिले। मीडिया के अंदरूनी प्रतिस्पर्धा से भी कभी-कभी कुछ समाचारों को ज्यादा असरकारक ढंग से दिखाया जाता है, जिससे विवादास्पद स्थिति निर्मित होने का डर रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमने भारत की 126 करोड़ जनता के सामने एक सपना रखा है कि हम एक नया भारत बनायेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एकता,शांति और अहिंसा का पक्षधर है यहां गोली-बारी की जगह नहीं है। हमारे देश में विकास ही एक मात्र मुददा है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान है। वरिष्ठ विचारक एवं चिंतक श्री के.एन.गोविन्दाचार्य ने कहा कि भारत कोई भूखण्ड नहीं है। भारत एक सभ्यता और अखंड राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिमी नजरिये से देखना बंद करना चाहिए, उसे भारत की ही नजर से देखना होगा। इसलिए मीडिया को सही बात बोलना चाहिए। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री एस.के.राऊत ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के आयोजक अनिल सौमित्र ने स्वागत भाषण दिया।
पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी
1 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। वे आज यहां मीडिया महोत्सव 2018 के अंतर्गत आयोजित ''भारत की सुरक्षा, मीडिया, विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और गरीबों की सुरक्षा भी शामिल है। उन्होने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के मानव अधिकार नहीं होते। इनका महिमामंडन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वालों को फांसी देने का कानून बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि झूठी खबरों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिये श्रमिकों को जमीन और घर देने तथा महिलाओं को सुरक्षा देने जैसे कदम उठाये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में चुनावों की तैयारियां चलती रहती हैं और सरकारों को विकास पर फोकस करने के लिय कम समय मिल पाता है। इसीलिये लोक सभा और विधान सभा के चुनावों को एक साथ कराने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इस विषय पर विचार करना चाहिये। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्री निखिल दवे की किताब ''अंतस यात्रा'' और श्री ओम प्रकाश की किताब 'सृजन समुच्चय' का लोर्कापण किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित विचारक श्री के एन गोविंदाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय, श्री शिव अनुराग पटैरिया, कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री प्रियंका चतुर्वेदी और बडी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
निगम, मंडल, कोर्ट, प्राधिकरण में भी सेवा-निवृत्ति आयु 62 साल होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां कर्मचारियों-अधिकारियों के संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा-निवृत्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष करने से युवाओं को शासकीय नौकरियों में भर्ती के अवसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस निर्णय के कारण जितने पद लगेंगे, उतने पद अलग से सृजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि एक लाख पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। नये पदों में कोई कटौती नहीं की जायेगी। साढ़े सात लाख युवाओं को इसी साल स्व-रोजगार से लगाया जाएगा। श्री चौहान ने निगम-मंडलों, कोर्ट, प्राधिकरणों में भी सेवा-निवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संविदा कर्मियों का सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 8 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों-अधिकारियों की गरिमा और सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जायेगा। शिक्षा-मित्र ई-उपस्थिति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अपमानजनक शर्त लागू नहीं होने देंगे। कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि 31 हजार शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सूचना जारी होगी। इसके बाद 31 हजार शिक्षकों की और भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1800 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, 2500 एएनएम, स्टाफ नर्स और 14 हजार आरक्षक की भर्ती हो रही है। इसके अतिरिक्त 8 हजार आरक्षकों की नई भर्ती और की जाएगी। सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार सहित एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल सेवा-निवृत्ति की आयु 62 साल तक बढ़ाने के बाद युवाओं के लिए नए पद सृजित किये जाएंगे। इस निर्णय के कारण युवाओं के नौकरी के अवसरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। युवा चिंता न करें, उन्हें नौकरी के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमोशन का मामला विचाराधीन होने के कारण शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के प्रमोशन रुके हुए थे। उसके कारण एक वेदना और दर्द था कि कई शासकीय कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। इस स्थिति के लिए कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके संबंध विचार किया जाएगा कि उन्हें पदोन्नति का लाभ किस प्रकार मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय केंद्र के समान डी.ए. लेने में भी संघर्ष करना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि जब भी केंद्र डी.ए. बढ़ाएगा, राज्य सरकार उसके अनुसार ही डी.ए. बढ़ा देगी। श्री चौहान ने संविदा की व्यवस्था को अन्याय पूर्ण बताते हुए कहा कि इसे समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदेश भर से विभिन्न कर्मचारियों-अधिकारियों के संगठनों ने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश निगम-मंडल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव 'नीलू' ने किया।
पुराने पट्टों पर बने मकान-दुकानों का नियमितीकरण होगा-मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 April 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विस्थापितों के पुराने पट्टों पर बने मकान और दुकानों का नियमितीकरण होगा। पुराने कब्जों को भी पट्टा देकर वैध किया जायेगा। नामांतरण, विक्रय और बंटवारे के अधिकार भी होंगे। श्री चौहान चेट्री चंड्र महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। चेट्री चंड्र महोत्सव का आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजन किया गया था। यहां भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव समारोह पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमंत्रित सिंधी समाज के सदस्यों को चेट्री चंड्र की शुभकामनाएँ दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल के 13 गांवों में लगी भूमि के नामांतरण, बंटवारे और विक्रय पर रोक हटा ली गई है। आठ गांवों को दिये गये नोटिस को भी वापस लिया गया है। भूमि के उपयोग का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि सिन्धी संस्कृति भारतीय संस्कृति की माथे की बिन्दी है। हजारों साल पहले सिन्धु नदी तट पर विकसित सभ्यता हिन्दु सभ्यता है। जब आधुनिक उन्नत प्रगतिशील देश सभ्यता के आरंभिक चरण में थे तब भारत में वेदों की ऋचायें रची जा रही थीं। उन्होंने कहा कि सिन्धु संस्कृति ने मानव जाति को नई ऊंचाईयां दी हैं। मानवता को धन्य करने वाले संत दिये हैं। प्रदेश और देश के विकास और समृद्धि में उनका अतुलनीय योगदान है। सिन्धी सहित्य और भाषा संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सिन्धी वीर और पुरुषार्थी समाज है। भारत विभाजन की विभीषिका के दौरान विस्थापन का दु:ख और दर्द झेला हैं। उन्हें अब कोई कष्ट और दर्द नहीं रहेगा। कहीं जाने की जरुरत नहीं है। नागरिता के अधिकार दिये जा रहे हैं। यह देश-प्रदेश उनका है। इसे प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। उन्होंने भगवान झूलेलाल के चरणों में नमन करते हुये सबकी सुख-समृद्धि, रिद्धि-सिद्धी की कामना की। मुख्यमंत्री को पाकिस्तान से आये सिन्धी परिवारों की बालिकाओं ने रक्षा सूत्र बांधा। श्री चौहान ने सिन्धी समाज के चेट्री-चंड्र पर्व के आनंद और उल्लास में उमंग के साथ भागीदारी की। समाज के सदस्यों के साथ समूह नृत्य में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री जतिन उदासी और सुश्री मंजूश्री ने सिन्धी गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में इन्दौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, विधायक श्री अशोक रोहाणी, सिन्धु सभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लधाराम नागवानी, मध्यप्रदेश सिन्धु सभा के प्रदेशाध्यक्ष श्री भगवानदास सबनानी, सिन्धी पंचायत भोपाल के अध्यक्ष श्री भगवानदेव इसराणी, पूर्व विधायक श्री शिवा कोटवानी विभिन्न धर्म गुरु, संत महात्मा, प्रबुद्ध नागरिक और प्रदेश के विभिन्न अंचलों के सिन्धी समाज के सदस्य उपस्थित थे।
श्रमिकों के पंजीयन में सहयोग करें आम नागरिक : मंत्री डॉ. मिश्र
1 April 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सात दिवसीय पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया। डॉ. मिश्र ने इस मौके पर लोगों का आव्हान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने मोहल्ले, बस्ती और ग्राम के श्रमिकों के पंजीयन फार्म भरवाने में सहयोग करे। कार्यक्रम में श्री विक्रम सिंह बुन्देला सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन और मीडिया का सम्मान : दतिया के रावतपुरा कॉलेज में जिले के अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि दतिया में जनकल्याण और विकास की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। अपराधों पर नियंत्रण कायम हुआ है। पर्यटन विकास के लिये सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में चार धाम स्थापित कर धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की पहल हुई है। माँ पीताम्बरा मंदिर के साथ ही उनाव बालाजी, रतनगढ़ और सनकुआ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है
रिहा हुए बंदियों को अंत्योदय योजना में मिलेगा रोजगार : राज्य मंत्री श्री सारंग
1 April 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जेल से रिहा होने वाले अच्छे चरित्र और रोजगार के इच्छुक बंदियों को सहकारिता विभाग की अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन से ऐसे बंदियों की सूची प्राप्त कर इनकी समितियाँ गठित करवाई जा रही हैं। अंत्योदय योजना के तहत यह नवाचारी पहल की गई है। श्री सारंग आज भोपाल की केन्द्रीय जेल में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री सारंग ने कहा कि व्यक्ति सजा पूरी करने के बाद वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिये रोजगार का संकट उत्पन्न न हो। इसके लिये ही सहकारिता विभाग ने अंत्योदय योजना में समितियों के माध्यम से रिहा हुए बंदियों को रोजगार उपलब्ध करवाने की पहल की है। समितियों के लिये बैंकों से पूँजी की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्र और समाज के लिए जीना ही जीवन की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि बंदी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का संकल्प लें। निजी स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के हितों और इच्छाओं का सम्मान करें। केन्द्रीय जेल में आयोजित प्रिजन स्मार्ट पार्ट-2 प्रशिक्षण में डीआईजी (आईटीवीपी) एवं आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण के प्रभारी श्री राज किशोर, मुख्य प्रशिक्षक श्री अजय वलेचा, जेल उप अधीक्षक श्री पी.डी. श्रीवास्तव ने आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में बंदियों ने अपने अनुभव भी साझा किये।
महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री चौहान
30 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी। समाज को भी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। श्री चौहान ने सामाजिक संगठनों का आव्हान किया है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये 'जीरो टॉलरेंस'' सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री आज यहाँ व्हीआईपी रोड पर जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम 'नारी शक्ति की ओर बढ़ाइये एक कदम'' को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान इस मौके पर 5 किलोमीटर की वॉकथॉन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पुलिस को चाहिये कि गुंडों-बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की अनदेखी करने वाले नर पिशाचों के कोई अधिकार नहीं होते। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बलात्कारियों को मृत्यु-दण्ड दिये जाने का कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा है। श्री चौहान ने समाज के विभिन्न वर्गों से अपील की है कि बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करने के संस्कार दें। बच्चों में यह भाव पैदा करें कि महिलाओं का सम्मान ही पूरे समाज का सम्मान है। कैण्डल मार्च के प्रसंग और अमीर, शिक्षित तथा शहरी परिवारों में घटते लैंगिक अनुपात की जानकारी देते हुए उन्होंने समाज को इस दिशा में चिंतन करने और सार्थक पहल करने के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने कहा कि सृष्टि चक्र के सुचारु संचालन के लिये बेटा और बेटी में भेदभाव को मिटाना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नारी सम्मान सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के भरपूर प्रयास किये हैं। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय नौकरियों में 33 प्रतिशत और शिक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान को कायम रखने के लिये वॉकथॉन के आयोजन की सराहना की। जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम में 3, 5 और 7 किलोमीटर की श्रेणियों में हर उम्र और वर्ग के लगभग 15 हजार लोगों ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक श्री जयदीप प्रसाद ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, श्री बृजेश लूणावत, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, संभागायुक्त श्री अजातशत्रु, अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती अरूणा मोहन राव सहित शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
8 अप्रैल को भोपाल में होगा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का सम्मेलन
30 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अप्रैल को भोपाल में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का राज्य-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। सम्मेलन लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिध- मंडल से भेंट के दौरान यह निर्देश दिये। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल पर हुई भेंट में प्रतिनिधि-मंडल ने मानदेय बढ़ाने, सेवा-निवृत्ति पर सम्मान-निधि और बीमे की व्यवस्था करने तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के लिये पदोन्नोति का प्रावधान करने संबंधी माँगें रखीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने दायित्वों के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। इनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार अवश्य किया जायेगा। प्रतिनिधि-मंडल से भेंट के दौरान महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास, श्री जे.एन. कंसोटिया तथा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास परियोजना भी उपस्थित थे। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया।
शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य : मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
30 March 2018
गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने कार्यकाल में शासकीय कर्मचारियों के हित में अनेक अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। कर्मचारी कल्याण की भावना के अनुरूप उन्होंने आज शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि करने की घोषणा की है। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान का यह महत्वपूर्ण फैसला सभी शासकीय कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति एवं अन्य अधिकारों का सुरक्षा कवच बनेगा।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता द्वारा सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि-पूजन
30 March 2018
राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने वार्ड-33 में विभिन्न सड़कों के डामरीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया। वार्ड-33 में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से जेल परिसर एवं सतपुड़ा-विंध्याचल से पत्रकार भवन तक की सड़क का डामरीकरण किया जायेगा। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने वार्ड-31 में तुलसीनगर की विभिन्न सड़कों के डामरीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस दौरान राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने नागरिकों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। महापौर श्री आलोक शर्मा ने भी कार्यक्रम में विचार व्यक्त किये। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बी. एड. प्रवेश प्रणाली का सरलीकरण हो
30 March 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने गत सत्र में बी.एड. संस्थानों की आधी से अधिक सीट खाली रहने को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रणाली को नये सिरे से प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं। श्री पवैया ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिये । मंत्री श्री पवैया ने कहा कि बी.एड. शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की नीति बनाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के बी.एड. संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को गुणवत्ता पूर्ण तथा सरल बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई प्रवेश प्रक्रिया का मसौदा प्रस्तावित किया जाये ताकि राज्यपाल से उसका अनुमोदन करवाया जा सके। श्री पवैया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नयी नीति लागू करने से सत्र 2019-20 रिक्त वर्ष माना जायेगा। इसे देखते हुए वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर ही प्रवेश प्रणाली तय करना आवश्यक है।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने की माँ नर्मदा की पूजा : जानी महेश्वर की प्रसिद्धि
29 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने आज महेश्वर में अहिल्या घाट पर माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना की और नौका-विहार कर महेश्वर के किले की खूबसूरती और नक्कशी को देखा। उन्होंने देवी अहिल्या के राजवाड़ा और पूजन-स्थल का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्या की गद्दी, होलकर-कालीन साजो-सामान और अस्त्र-शस्त्र भी देखे। राज्यपाल श्रीमती पटेल महेश्वर स्थित आनंद बसेरा वृद्धाश्रम पहुँचीं और वृद्धजनों से भेंट की। श्रीमती पटेल ने वृद्धजनों का हालचाल जाना और उन्हें फल भेंट किये। राज्यपाल ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के सोने के लिये बिस्तर और रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को जाँचा। उन्होंने वृद्धाश्रम के बगीचे में दशहरी आम का एक पौधा भी लगाया। राज्यपाल श्रीमती पटेल से काकड़दा शासकीय हाई स्कूल की राष्ट्रीय-स्तर की खिलाड़ी छात्राओं ने भेंट की। राज्यपाल ने खिलाड़ी छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं और फल भेंट किये। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने बुधवार को महेश्वर में अनेक दर्शनीय स्थलों का निरीक्षण किया और हाथकरघा उद्योग में बनने वाले उत्पादों की बारीकियों को समझा।
सभी पंजीबद्ध श्रमिकों को वर्ष 2022 तक बनवा कर दिये जायेंगे पक्के मकान
29 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच में आयोजित अंत्योदय मेले एवं बंगला बगीचा रहवासियों के पट्टा वितरण समारोह में कहा कि प्रदेश में असंगठित श्रमिकों को पंजीबद्ध करने के लिये एक से 14 अप्रैल तक प्रदेश-व्यापी अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीबद्ध सभी श्रमिकों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान बनवा कर दिये जायेंगे। श्री चौहान ने समारोह में 10 हजार 313 भू-अधिकार पट्टे, 1856 दखलरहित भू-अधिकार-पत्र तथा बंगला बगीचा के 200 रहवासियों को मालिकाना हक के पट्टे वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक से 14 अप्रैल तक चलाये जाने वाले श्रमिक पंजीयन अभियान में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में 2.5 एकड़ से कम भूमिधारक श्रमिक भी अपना पंजीयन करवा सकेंगे। शर्त यह रहेगी कि वे आयकर दाता न हों। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंजीबद्ध श्रमिकों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि बंगला बगीचा समस्या का समाधान होने से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि नीमच की बंगला बगीचा समस्या अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, नीमच रहवासियों का हक जायज था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस समस्या का समाधान किया है। अब यहाँ रहवासियों को उनके काबिज वाली जमीन के पट्टे प्रदाय किये जा रहे हैं, रहवासियों को उनकी जमीन का असली मालिक बनाया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि सभी बंगला बगीचा वासियों को उनकी काबिज जमीन के पट्टे वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने डोडा चूरा जलाकर नष्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने देगी। किसानों से डोडा चूरा खरीदा जायेगा और जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जन-प्रतिनिधियों की समिति बनाकर डोडा चूरा के नष्टीकरण की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, 265 रूपये प्रति क्विंटल मध्यप्रदेश शासन की ओर से गेहूँ बेचने वाले सभी किसानों को दिए जाएंगे। इसके लिए समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचना जरूरी नहीं है, किन्तु पंजीयन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचा था, उनको भी 200 रूपये प्रति क्विंटल के मान से राशि प्रदाय की जाएगी। यह राशि 16 अप्रैल को किसानों के खातों में डाली जायेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चना, मसूर, सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से 31 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि चना, मसूर और सरसों बेचने वाले किसानों को भी समर्थन मूल्य के अलावा 100 रूपये प्रति क्विंटल की राशि अलग से प्रदान की जाएगी। नीमच को मिली 212.72 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंत्योदय मेले में 212.72 करोड़ रुपये लागत के 18 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर नीमच में सौभाग्य योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के शत-प्रतिशत घरों में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने नीमच पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ज्योति अभियान की सराहना करते हुए चयनित नव-आरक्षकों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। श्री चौहान ने इस अवसर पर सफलता की कहानियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री कैलाश चावला, श्री ओमप्रकाश सखलेचा, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका जाट, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जैन, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री मदनलाल राठौर और अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
मध्यप्रदेश का अगले पाँच साल का विकास रोडमैप तैयार
29 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले एक दशक में मध्यप्रदेश का सुनियोजित विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति देने के लिये अगले पाँच वर्षों का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। शहरी विकास पर 83 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ एक पत्रिका समूह के इंडिया टूडे 'स्टेट ऑफ द स्टेट्स कांक्लेव' को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 'स्टेट ऑफ द स्टेट्स' रिपोर्ट का विमोचन भी किया। पत्रिका समूह द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, जल और स्वच्छता, कृषि, उद्योग, सेवा प्रदाय, व्यवस्था और सम्पन्नता एवं कानून व्यवस्था की प्रगति और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आंकलन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर को सर्वश्रेष्ठ जिला और प्रगतिशील जिला घोषित किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रायसेन को सर्वश्रेष्ठ और गुना को प्रगतिशील तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में भोपाल को सर्वश्रेष्ठ तथा मंडला को प्रगतिशील जिला घोषित किया गया है। इसी प्रकार जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ और सतना को प्रगतिशील जिला, उद्योग के क्षेत्र में कटनी को सर्वश्रेष्ठ और शहडोल को प्रगतिशील जिला घोषित किया गया है। सेवा प्रदाय के क्षेत्र में भोपाल को सर्वश्रेष्ठ और अनूपपुर को प्रगतिशील, सम्पन्नता में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ और हरदा को प्रगतिशील एवं कानून व्यवस्था में श्योपुर को सर्वश्रेष्ठ और खंडवा को प्रगतिशील जिला घोषित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में इंदौर को सम्पूर्ण रूप से सर्वश्रेष्ठ और रीवा को प्रगतिशील जिला घोषित किया गया है। कार्यक्रम में इन जिलों के जिलाध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया और अच्छा कार्य करने की सराहना की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास के क्षेत्र में जिलों के प्रदर्शन का आंकलन कर उन्हें सम्मानित करने की पहल सराहनीय है। इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास यात्रा की शुरूआत आधारभूत अधोसंरचना में सुधार के साथ हुई थी। आज प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत अधोसंरचनाएँ हैं। कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एक दशक पहले सिंचाई क्षमता केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर थी, जो अब 40 लाख हेक्टेयर है। अगले पाँच वर्षों में यह 80 लाख हेक्टेयर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था वाले प्रदेश में किसानों की उन्नति के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये खेती की लागत कम करना और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलवाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे राज्य सरकार ने पूरा किया है। किसान समृद्धि योजना में गेहूँ खरीदी 2000 रूपये प्रति क्विंटल हो गयी है। किसान युवा उद्यमी योजना में 3000 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयाँ स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि बासमती उत्पादक किसानों की लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे और इसे जीआई टैग दिलवायेंगे। केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के किसानों के साथ है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य के संसाधनों पर गरीबों का समान अधिकार है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक शिक्षा की फीस नहीं देनी होगी। उनका इलाज भी मुफ्त होगा।
भारतीय संस्कृति में बेटियाँ वंदनीय और देवीतुल्य- मुख्यमंत्री श्री चौहान
29 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार जिले के कुक्षी नगर में आयोजित सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में 1254 नव-दम्पत्तियों को खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। यह सम्मेलन मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। सम्मेलन में 1235 हिन्दू जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह सम्पन्न करवाया गया। साथ ही, 19 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से काजी साहब द्वारा सम्पन्न करवाया गया। सम्मेलन में दिव्यांग जोड़ों को 2-2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई। नव-विवाहित दम्पत्तियों को राज्य शासन की योजनानुसार घर-परिवार की आवश्यक सामग्री और विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नव-दम्पत्तियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सभी वर्गों और धर्मों में बेटियाँ वंदनीय और देवी तुल्य हैं। उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी वर्ग में बेटा और बेटी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि बेटी है, तो कल है, इसलिये बेटियों को दुनिया में आने दो। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों को परिवार के लिये वरदान साबित करने के उद्देश्य से ही मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिये नि:शुल्क किताबें तथा साइकिलें दी जा रही हैं, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं। इसी का परिणाम है कि शासकीय सेवाओं के साथ-साथ पंचायतों और नगरीय निकायों में भी महिलाएँ महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों की बेटियों और महिलाओं की तरक्की तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं। श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिये भी यह व्यवस्थाएँ की गई हैं। मुख्यमंत्री ने धामनोद में पिछले दिनों दुष्कर्म की घटना पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही होने तथा आरोपियों को सजा दिलाने पर पुलिस-प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं से बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। श्री चौहान ने गुंडे-बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का अभियान चलाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर दिव्यांग नव-दम्पत्ति भीमबाई और माधव सिंह को प्रतीक स्वरूप 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का चैक तथा विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसी के साथ कुक्षी नगर के विकास से संबंधित 5 करोड़ रुपये लागत के निर्माण कार्यों की घोषणा भी की। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती रंजना बघेल, श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, श्री वेलसिंह भूरिया, श्री कालू सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकाम सिंह किराड़े, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
राजस्‍व मंत्री द्वारा चाणक्यपुरी चूना भट्टी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण
29 March 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने चूना भट्टी स्‍थित चाणक्यपुरी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए जनभागीदारी से 8 लाख 50 हजार, विधायक निधि से 5 लाख और नगर निगम द्वारा 13 लाख 50 हजार रूपये दिये गए। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्माण में रहवासियों ने उल्लेखनीय सहयोग किया है। उन्होंने शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार शहरों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सांसद श्री आलोक संजर ने भी विचार व्यक्त किये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राज्यपाल ने महावीर जयंती पर दी बधाई और शुभकामनाएं
28 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनदंबीबेन पटेल ने महावीर जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। राज्यपाल ने कहा है कि महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अपरिगृह, ब्रह्मचर्य, क्षमा, आत्मा और कर्म जैसे उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाई और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा है कि भगवान महावीर के संदेश विश्व शांति के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने महावीर जयंती पर प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात
28 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कोयला एवं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर प्रदेश में बंद पड़ी कोयला खदानों को शुरू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गयी जमुनिया खदान का काम शुरू नहीं होने से कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है। साथ ही धनकशा खदान, जिसका भूमि-पूजन वर्ष 2013 में हो चुका है का भी कार्य बंद पड़ा है । उन्होंने आग्रह किया कि इन दोनों खदानों के कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करवाये जायें। इन खदानों पर तेजी से कार्य होने पर कोयला खदानों के अस्थायी कर्मचारियों और उनसे जुड़े परिवारों को लाभ होगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा श्री नरेन्द्रसिंह तोमर और श्री थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छिन्दवाड़ा क्षेत्र की विष्णुपुरी और मोआरी खदानों को केन्द्र सरकार द्वारा बंद करने निर्णय और कुछ खदानों को पूर्व में बंद किये जाने से लगभग तीन हजार स्थायी कर्मचारियों को अन्यंत्र स्थानांतरित किये जाने की सम्भावना है। आदिवासी बहुल उन्होंने कहा है कि ऐसा होने से पिछड़े क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी नागरिकों को भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर शुभकामनाएँ
28 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर नागरिकों और श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि भगवान महावीर ने हमेशा जीवों को अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा करने का विचार भी हिंसा है। दुखी मनुष्य की मदद नहीं करना भी हिंसा है। उन्होंने कहा कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त जैसे मूल्यों को अपनाकर ही समाज को तनावमुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अहिंसा केवल शारीरिक या बाहरी न होकर, मानसिक और भीतर के जीवन से भी जुड़ी है। श्री चौहान ने लोगों का आव्हान किया कि वे भगवान महावीर के संदेशों और अमूल्य शिक्षाओं को अपनी जीवन में उतारें।
कड़कनाथ मुर्गा अब ऑनलाइन उपलब्ध
28 March 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज निवास कार्यालय पर 'मध्यप्रदेश कड़कनाथ एप'' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेणु पंत, अधिकारी और नागरिक मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। सहकारिता से अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों का गठन कर रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। इसी कड़ी में कड़कनाथ मुर्गा-पालन और विक्रय से जुड़ी सहकारी समितियों के लिये 'मध्यप्रदेश कड़कनाथ मोबाइल एप'' तैयार कर आज से शुरू किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से व्यक्तियों को स्थानीय परिवेश और उपलब्धताओं को ध्यान में रख उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। व्यक्तियों को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिये जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन और पूँजी की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उपभोक्ता और व्यापारी एप के माध्यम से समितियों तक पहुँच सकते हैं। एप द्वारा समितियों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो उन्हें आधुनिक बाजार की सुविधा देगा। एप में उपलब्ध मेन्यु में सीधे क्लिक करने पर समिति का ई-मेल, फोन और उत्पादन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माँग और पूछताछ का ऑप्शन भी दिया गया है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से सीधे संस्था को ई-मेल करने की सुविधा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा अन्य प्रजातियों के मुर्गों से बेहतर होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और फेट की मात्रा न के बराबर पायी जाती है। उन्होंने बताया कि विटामिन-बी-1, बी-2, बी-6, बी-12, सी, ई, नियासिन, केल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। यह अन्य मुर्गों की तुलना में लाभकारी है। इसका रक्त, हड्डियाँ और सम्पूर्ण शरीर काला होता है। यह दुनिया में केवल मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाता है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि झाबुआ, अलीराजपुर और देवास जिले में कड़कनाथ मुर्गा-पालन की 21 सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है। इनमें 430 सदस्य हैं। एप में इनकी पूरी जानकारी है। चार समितियों द्वारा व्यवसाय शुरू कर दिया गया है। शेष समितियाँ व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। कड़कनाथ एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन समितियों के पास उपलब्ध कड़कनाथ मुर्गा खरीदने के लिये ऑनलाइन डिमाण्ड कर सकता है। भविष्य में ऑनलाइन आर्डर के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गोकुल महोत्सव का शुभारंभ
27 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में गोकुल महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के दौरान प्रदेश के गांव-गांव तक जाने वाले प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ में गौ सेवा कार्य के लिये जाने वाले चिकित्सकों को शुभकामनाएं दीं। प्रदेश में 27 मार्च से 10 मई 2018 तक गोकुल महोत्सव मनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पशु धन समाज की आर्थिक ताकत है। गोकुल महोत्सव के दौरान प्रचार-रथ जिला स्तर से गांव-गांव एवं घर-घर तक जाकर प्रदेश के पशुधन की विशाल संख्या को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। चिकित्सक मौके पर ही पशुओं की समस्त समस्याओं का निदान भी करेंगे। इसी दौरान पशुओं का टीकाकरण, बधियाकरण, डी-वार्मिंग, उपचार, बांझपन निवारण, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार, शल्य चिकित्सा, दवा आदि का वितरण भी होगा। इस अवसर पर पशुपालन, मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी और दुग्ध संघ की प्रबंध संचालक डॉ. अरुणा गुप्ता भी मौजूद थीं।
प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित होगी
27 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित की जाये। मुख्यमंत्री ने भिण्ड जिले में हुई सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु की सीबीआई जाँच की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की जिला स्तर पर भी राज्य के समान ही साप्ताहिक समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये। आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज सामान्य प्रकृति के मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस बल को हॉक फोर्स के अनुरूप विशेष भत्ता दिये जाने के लिये विधि आयोग के गठन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही, पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने के लिये कहा। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और उनके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रभावी परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस अभियान के दौरान अभी तक 11 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पुलिस कार्यशाला की अनुशंसाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री आदर्श कटियार और अपर पुलिस महानिदेश्क श्री राजीव टण्डन उपस्थित थे।
जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र को जय जनतंत्र का विशेषांक भेंट
27 March 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को आज निवास पर दैनिक जय जनतंत्र, सागर के संपादक डॉ. आर.एन.सिलाकारी ने विशेषांक की प्रति भेंट की।



स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मियों से हड़ताल से लौटने की अपील
27 March 2018
मरीजों को सुचारु स्वास्थ्य सेवाएँ दिलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने संविदा स्वास्थ्यकर्मियों से कार्य पर वापस लौटने की अपील की है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हड़ताल से वापस लौटने के बाद ही निरंतर चर्चा के माध्यम से उनकी माँगों और समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जायेंगे। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को कार्य पर वापस लौटाने के लिये विभिन्न स्तर पर अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिये बार-बार अवसर प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हित में अनेक कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2016 में भी संविदा कर्मियों द्वारा 9 सूत्रीय माँगों को लेकर हड़ताल की गई थी। नियमितीकरण को छोड़कर अधिकांश माँगों का निराकरण हो गया था। वर्तमान में नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। नियमित पदों पर एएनएम की नियुक्ति में संविदा एएनएम को अधिभार दिया गया है। इसके आधार पर 1443 संविदा एएनएम की नियुक्ति नियमित एएनएम के पद पर हुई है। इसी प्रकार पैरामेडिकल पदों पर हुई नियुक्ति अधिभार दिये जाने से 278 पैरामेडिकल (लैब टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट आदि) नियमित पदों पर नियुक्त हुए हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय में वृद्धि के लिये भी मिशन द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। वर्ष 2018-19 में पीआईपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी संवर्गों की पुन: संरचना एवं युक्ति-युक्तकरण किया जाकर वेतन का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रत्येक संवर्ग के वेतन में पूर्व की तुलना में बढ़ोत्तरी होगी और वरिष्ठता के आधार पर लाभ मिलेगा। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य मूल्यांकन के लिये लागू अप्रेजल प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने से अब मूल्यांकन 2 स्तर पर किया जा रहा है। विभाग में उपलब्ध समतुल्य पदों पर नियमितीकरण के संबंध में प्रक्रिया विचाराधीन है। मिशन द्वारा नियमितीकरण एवं स्थायित्व के लिये सकारात्मक रुख रखकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हित में कार्यवाही की जा रही है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मुख्यत: नियमितीकरण, निष्कासित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी और स्थायित्व की माँगों को लेकर हड़ताल की जा रही है।
व्यवस्थित सेंटर स्थापित कर ट्रेनिंग दें, अन्यथा होगी कार्यवाही- श्री दीपक जोशी
27 March 2018
ट्रेनिंग प्रोवाइडर उन्हें आवंटित जिलों में व्यवस्थित सेंटर स्थापित कर युवाओं को ट्रेनिंग दें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने यह बात गोविंदपुरा आईटीआई में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं कौशल्या योजना के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। श्री जोशी ने कहा कि टीम बनाकर सभी सेंटरों का निरीक्षण करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिये दिल लगाकर कार्य करें। श्री जोशी ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं का प्लेसमेंट भी सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस दौरान मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाया जाये। प्रशिक्षण में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह, एडीशनल डायरेक्टर कौशल विकास श्री जी.एन. अग्रवाल उपस्थित थे।
मछुआरों के बच्चों को मिलेगी निषादराज छात्रवृत्ति : मंत्री श्री आर्य
27 March 2018
टमछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आज हुई मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से अब अन्य छात्रवृत्ति के साथ निषादराज छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलेगा। पहले अन्य छात्रवृत्ति पा रहे मछुआरों के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं थे। योजना में सामान्य विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये तक और तकनीकी विषयों में 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जाती है। इससे मेधावी छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री वी.सी. सेमवाल, संचालक मत्स्योद्योग श्री ओ.पी. सक्सेना, प्रबंध संचालक म.प्र. मत्स्य महासंघ श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं श्री विनोद कुमार सिंह, उप कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी.एस. धुर्वे भी मौजूद थे। मत्स्य महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी लागू कर दी गई है। श्रमिकों को इसका लाभ एक जनवरी 2018 से मिलेगा। इसमें महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर और उस पर महासंघ का अंशदान 12 प्रतिशत, इस प्रकार कुल 24 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। काम-काज समिति ने वर्ष 2017-18 में स्पान, स्टेर्ण्ड फ्राई उत्पादन, मत्स्य बीज संचय, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य कल्याण कार्य-योजनाओं की प्रगति, हलाली जलाशय से तिलोपिया मछली की छटाई, महाशीर मत्स्यबीज उत्पादन आदि योजनाओं की समीक्षा भी की।
प्रदेश अवैध कॉलोनियों के कलंक से मुक्त होगा- मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की कॉलोनियों को अवैध के कलंक से मुक्त किया जायेगा। कॉलोनियों के नियमितिकरण का कार्य 7 अप्रैल से शुरू होकर 15 अगस्त तक पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने असंगठित मजदूर पंजीयन कार्य अभियान के रूप में करने के निर्देश भी दिये हैं। श्री चौहान आज आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण संबंधी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया था। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आजीविका मिशन (शहरी) में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र मंत्री श्रीमती माया सिंह को सौंपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के लिये है। नियम, कायदे और कानून सब जनहितकारी होने पर ही मान्य हैं। ऐसा नहीं होने पर, उन्हें बदला जायेगा। सरकार ने अवैध कॉलोनी के दर्द को समझ कर नियमित करने का कार्य किया है। विस्थापितों के पट्टे और मर्जर की समस्याओं का समाधान किया है। नियमितिकरण कार्य व्यवहारिक और रहवासियों के जीवन में खुशियों के रंग भरने के दृष्टिकोण के साथ उत्साह और उमंग से किया जाये। नियमितिकरण की प्रक्रिया में बाधा स्वीकार नहीं की जायेगी। जहाँ रास्ता नहीं होगा, वहाँ नियमों में परिवर्तन-परिवर्धन कर रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने नगरीय नियोजन में भविष्य में शहरों में आने वाली आबादी के लिये सुविधाजनक आवास की सुविधा की व्यवस्थाओं के प्रावधान रखने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास 'विकास का प्रकाश' हर गरीब तक पहुँचाने का है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी नियमितिकरण की वे स्वयं नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।
अंसंगठित श्रमिक पंजीयन को अभियान का रूप दें: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित मजदूरों के लिये बनायी गई, सबसे बड़ी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना सेवा का नया इतिहास रचने का अवसर है। योजना में पंजीयन का कार्य एक से 14 अप्रैल तक अभियान के रूप में किया जाये। सुनिश्चित किया जाये कि रहने के लिये भूमि का टुकड़ा अथवा आवास, नि:शुल्क उपचार, नि:शुल्क शिक्षा, पोषण आहार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ मजदूरों को पंजीयन के साथ ही मिलें। असंगठित मजदूरों में किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, भी शामिल किए गए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर गलत नजर रखने वालों के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई करें कि बदमाशों में भय का वातावरण व्याप्त हो जाये। उन्होंने कहा कि गुंडों, बदमाशों के अतिक्रमण सख्ती के साथ ध्वस्त किये जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि आम नागरिक सताये नहीं जायें। श्री चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर कार्य के लिये सभी नगरीय निकायों को बधाई दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगर की सभी कॉलोनियों में विकास के कार्य समान रूप से हो सकें, इसलिये अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया बनायी गयी है। इससे करीब 4 हजार 500 अवैध कॉलोनियाँ नियमित हो जायेंगी। वैधानिक प्रक्रिया द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। पूर्व में 31 दिसम्बर, 2012 की अवधि तक स्थापित अवैध कॉलोनियों का नियमितिकरण किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2016 तक की कॉलोनियों के लिये कर दिया गया है। विकास व्यय में रहवासी अंशदान को घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है। शेष राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी। सांसद और विधायक निधि का भी उपयोग हो सकेगा। रहवासियों को बिजली, पानी, सीवेज जैसी जन सुविधाएँ सामान्य वैध कॉलोनियों की भांति सर्विस प्रभार पर मिलेंगी। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रभावी प्रयास किया गया है। अवैध कॉलोनियों के मूल कारणों को चिन्हित कर, उनके समाधान के प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों की सफलता और सार्थकता तभी है जब समस्त अवैध कालोनियाँ वैध हो जायें और कोई नई अवैध कालोनी नहीं बने। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला अवैध कॉलोनियों को नगर की मुख्य-धारा में शामिल करने के लिये नियमितिकरण की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देने के लिये की गई है। आवश्यकता होने पर वैधानिक प्रावधानों को सरल भी बनाया जायेगा। कार्यशाला में नियमितिकरण प्रक्रिया से संबंधित सवाल-जवाब, सामूहिक चर्चा और सुझाव के सत्र होंगे। उन्होंने बताया कि पहले कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, बाद में शेष औपचारिकताएँ होगी। नियमितिकरण से करीब 25 लाख शहरी आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने बताया कि शहरी विकास योजना के संचालन में प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।

आधार कार्ड बनाने के लिए प्रायवेट एजेन्सी को भी अनुमति दी जाये
26 March 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्रायवेट एजेंसी को भी आधार कार्ड बनाने के लिए अनुमति दी जाये। उन्होंने कहा है कि अनुमति देने के पूर्व उनकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था करें। श्री गुप्ता आधार कार्ड बनाने के लिए खोले जा रहे केन्द्रों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत केन्द्र जल्दी प्रारंभ करवायें। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त लोक सेवा केन्द्रों पर तथा आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संकुल केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाने के लिए खोले जाने वाले केन्द्रों के संबंध में भी कार्यवाही जल्दी करें। श्री गुप्ता ने कहा कि स्कूलों में कैम्प लगवाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाने तथा सुधारने की कार्यवाही की जाये। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि आधार कार्ड बनाने के लिए 450 किट खरीद ली गयी हैं। ये किट विकासखण्ड/तहसील स्तर पर स्थापित की जायेंगी। बैठक में सी.ई.ओ. मेप-आई.टी. श्री जी.बी. चन्द्रशेखर और उपसचिव श्रीमती नंदा भालवे भी उपस्थित थीं।
ई-वेस्ट प्रबंधन के लिये राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति का गठन होगा
26 March 2018
प्रदेश में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिये विशेषज्ञों, शिक्षण संस्थाओं, गैर-सरकारी एवं प्रशासनिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति गठित की जायेगी। समिति समय-समय पर प्रदेश में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शासन को सलाह देगी। प्रमुख सचिव एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुपम राजन ने यह जानकारी आज एप्को में बोर्ड द्वारा ई-वेस्ट प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में दी। कार्यशाला में प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान, बैंक, शासकीय विभाग एवं उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जाने-माने ई-वेस्ट विशेषज्ञों ने ई-वेस्ट प्रबंधन, देश और प्रदेश में लागू अधिनियमों और नियमों की जानकारी दी। श्री राजन ने कहा कि हमें अभी से ही ई-वेस्ट प्रबंधन की चिंता करनी होगी, ताकि ई-वेस्ट उत्पादक शहर को होने वाली चुनौतियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण भारत विश्व के 5 प्रमुख ई-वेस्ट उत्पादक देशों में शामिल है। कम्प्यूटर उपकरणों से लगभग 70 प्रतिशत, दूरसंचार उपकरणों से 12, चिकित्सा उपकरणों से 8 और अन्य विद्युत उपकरणों से लगभग 7 प्रतिशत, देश के शासकीय, निजी क्षेत्र, प्रमुख निजी कम्पनियों से 75 और घरेलू उपयोग से लगभग 16 प्रतिशत ई-वेस्ट उत्पन्न होता है। देश में मुम्बई सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक शहर है। सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में ई-वेस्ट सर्वेक्षण कराने वाला देश का पहला बोर्ड है। श्री मिश्रा ने प्रतिभागियों को प्रदेश में पॉलिथिन कैरी-बैग प्रतिबंध और देश एवं प्रदेश के विभिन्न नियम-अधिनियम की जानकारी दी। प्रतिभागियों से कहा गया कि प्रदेश में यदि कोई कैरी बैग बनाता हुआ मिले, तो उसकी सूचना तत्काल बोर्ड को दें, ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है, पैकेजिंग सामग्री पर नहीं। यदि सामान चारों तरफ से सील है, तो कैरी बैग की श्रेणी में नहीं आयेगा। यदि तीन तरफ से सील है, तो कैरी-बैग की श्रेणी में होने के कारण प्रतिबंध का उल्लंघन माना जायेगा। बोर्ड के पूर्व निदेशक डॉ. डी.डी. वासु ने देश में ई-वेस्ट संबंधित कानून और नियमों की जानकारी, विशेषज्ञ श्री अमित जैन ने देश में ई-वेस्ट प्रबंधन की स्थिति और प्रदेश की ई-वेस्ट रि-साइक्लीनिंग इकाई के प्रमुख डॉ. फजल हुसैन ने पर्यावरण मित्र ई-वेस्ट प्रबंधन के लिये उपलब्ध तकनीक और श्री एच.के. शर्मा ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादक और ब्रॉण्ड ओनर्स पर लागू ईपीआर के संबंध में जानकारी दी। पर्यावरण संचालक ने आभार प्रकट किया।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र से मिले कुलपति श्री उपासने
26 March 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र से आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव श्री लाजपत आहूजा भी उपस्थित थे।
TTLML-2018 का आयोजन
मध्यप्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन व स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी का संयुक्त आयोजन

25 March 2018
स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आज मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया । मध्यप्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सेमिनार में देश भर से आए 130 लाइब्रेरियंस ने भाग लिया । सेमिनार को 15 से ज्यादा विषय विशेषज्ञों/ वक्ताओं ने संबोधित किया तथा लाइब्रेरियंस को एक ट्रेडीशनल लाइब्रेरी को मॉडर्न लाइब्रेरी में बदलने के तरीके बताए । सेमिनार का उदघाटन सुबह 10 बजे हुआ । जिसमें मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉ अखिलेश पाण्डेय थे । मध्यप्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसीडेंट डॉ प्रभात पांडे ने सेमिनार का उदघाटन भाषण दिया । जबकि स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के मैनेजर लक्ष्मी शरण मिश्रा ने प्रतिभागियों को सेमिनार के विषय से विस्तार से परिचित कराया ।
उदघाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ अखिलेश पांडे ने कहा
आजकल हाईटेक लाइब्रेरी को ही मॉडर्न लाइब्रेरी समझ लिया जाता है, जो कि एक गलत धारणा है, मॉडर्न लाइब्रेरी वह है जो आज के समय की जरूरतों को पूरा कर सके मैं हर लाइब्रेरियन से अपील करना चाहूँगा कि वे 'ट्रेडीशनल लाइब्रेरीज़' से सिरे से ना नकारें । हमें असल में ये शोध करने की आवश्यकता है कि हमें असल में कौन सी लाइब्रेरीज़ चाहिए हैं - ट्रेडीशनल या मॉडर्न । मेरा अपना मानना कि जब हमारे देश में केवल ट्रेडीशनल लाइब्रेरीज़ थीं तब लाइब्रेरीज़ हमारे ज्यादा काम की थीं, क्योंकि वहाँ हमारी जरूरत की सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जातीं थी मॉडर्न लाइब्रेरीज़ आने से असल में देश में लोगों की पढ़ाई और कम हो गयी है यही कारण है कि लोग आजकल रिसर्च के नाम पर बस कॉपी पेस्ट करने में लगे हैं मेरा मानना है कि 'लाइब्रेरीज़ सोसाइटी की बैक बोन है" । इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें आज के समय की जरूरत के अनुरूप लाइब्रेरीज़ तैयार करनी होंगी तकनीक का अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वह बहुत विध्वंशक हो जाती हैं । देश में रीडिंग कम होने का असल कारण तकनीक ही है नए नए शोध करने की प्रवत्ति तो भारत में हमेशा रही है पर शोध से निकले ज्ञान को संरक्षित करने की परंपरा नहीं रही इसलिए हमारे पूर्वजों ने हजारों साल में जो भी खोजा वो आज कहीं खो गया है । इसलिए आज हमें समाज में लाइब्रेरी जैसे नॉलेज सेंटर्स विकसित करने की जरूरत है ताकि हम आज की रिसर्च भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकें
उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मी शरण मिश्रा ने कहा
लाइब्रेरियन कोई रिकॉर्ड कीपर नहीं अपितु समाज के 'नॉलेज गुरु' हैं । लाइब्रेरियंस तय करते हैं कि समाज अगले 100-200 साल में किस दिशा में आगे बढ़ेगा इसलिए लाइब्रेरियंस के लिए यह जरूरी है कि वे पहले 'एक अच्छे रीडर बनें' और दुनिया भर में प्रकाशित हो रही किताबों पर नज़र रखें ताकि वे अपने पाठकों की जरूरत के अनुरूप उन्हें किताबें सजेस्ट कर सकें लोगों की नॉलेज नीड्स आजकल बहुत तेजी से बदल रहीं हैं । हमें इन नीड्स को समझने के लिए समाज के बीच जाना चाहिए और विभिन्न बौद्धिक समूहों में हो रही चर्चाओं में भाग लेना चाहिए अब वक्त आ गया है जब हम देश में "राइट टू इन्फॉर्मेशन" की तर्ज पर "राइट टू नॉलेज" लागू करें । जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए नॉलेज की मांग कर सकता है और उसे नॉलेज देना लाइब्रेरियंस की बाध्यता हो
MPLA प्रेसीडेंट डॉ प्रभात पांडे ने कहा
अब जरूरत है कि हम लाइब्रेरियंस को दूसरे क्षेत्रों का एक्सपोजर दें ताकि वे समाज में हो रहे बदलावों के साथ कदमताल मिला सकें साथ ही हमें स्मार्ट लाइब्रेरीज़ की जगह स्मार्ट लाइब्रेरियंस तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा । इस अवसर पर MPLA की आधिकारिक वेबसाइट लॉंच हुई तथा डॉ प्रभात पांडे व डॉ मीनू पांडे द्वारा लिखित पुस्तक "पुस्तकालय स्वचालन एवं सूचना नेटवर्क" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया । कार्यक्रम में इंटरनेट मैचयोरटी ट्रेनर रघु पांडे ने लाइब्रेरियंस के लिए साइबरस्पेस पर किए जाने वाले व्यवहार के बारे में समझाया ताकि उनकी और उनकी लाइब्रेरीज़ की वर्चुअल इमेज अच्छी बन सके । आईआईएम ग्रेजुएट स्टोरी टेलर निधि अग्रवाल ने लाइब्रेरियंस को आज के जमाने की कई रोचक लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जिससे आज के पाठकों को विशेष रूप से युवाओं को लाइब्रेरीज़ की तरफ आकर्षित किया जा सके । कॉर्पोरेट एंड वेलनेस ट्रेनर भास्कर इंद्रकांति ने सबको स्मार्ट लाइब्रेरियन बनने की तरकीबें सुझाई । सेमिनार को आईआईएफ़एम के रिटायर्ड लाइब्रेरियन डॉ अर्जुन सिंह , आईआईएसईआर भोपाल के लाइब्रेरियन डॉ संदीप पाठक, एनएलआईयू के लाइब्रेरियन डॉ शिवपाल सिंह कुशवाहा , रीज़नल कॉलेज के लाइब्रेरियन डॉ पी के त्रिपाठी, सागर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ नीलम थापा के साथ साथ देश भर से आए कई लाइब्रेरियंस व कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ने संबोधित किया ।

सिंचाई क्षमता बढ़ाने खर्च होंगे एक लाख दस हजार करोड़ : मुख्यमंत्री श्री चौहान
25 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होना चाहिये। इसके लिये संविधान में संशोधन होना चाहिये। इससे सत्ताधारी राजनैतिक दलों को विकास योजनाएं बनाने और उन्हें अच्छी तरह लागू करने का समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों से धन और ऊर्जा दोनों का क्षय होता है। प्रयोग के तौर पर प्रदेश में पंचायतों, नगरीय निकायों, सहकारिता संस्थाओं, जल उपभरोक्ता संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार किया जायेगा। श्री चौहान आज यहां एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर एक लाख दस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। अगले पांच सालों में सिंचाई क्षमता बढाकर 80 लाख हेक्टेयर की जायेगी। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। विकास दर पिछले तेरह सालों में दो अंकों में रही है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों ने अभूतपूर्व कृषि उत्पादन दिया है। कृषि उत्पादन अब समस्या नहीं रही। अब किसानों को सही मूल्य दिलाने की चुनौती है। इसके लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य, भावांतर भुगतान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना जैसे बेहतर विकल्प उपलब्ध कराये गये है। उन्होने कहा कि भावांतर भुगतान योजना को पूरे देश में लागू करने पर केन्द्र विचार कर रहा है। बासमती चावल के मुददे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान 1908 से बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में जितना बासमती चावल का निर्यात होता है, उसमें 50 प्रतिशत सिर्फ मध्यप्रदेश से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्यातकों और विशेष रूप से पाकिस्तान को यह पसंद नहीं कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल को भौगोलिक पहचान का प्रमाणपत्र मिले। बासमती उत्पादक किसानों के लिये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने से राज्यों का राजस्व आधार मजबूत हुआ है। राज्य को केन्द्रीय करों और अन्य योजनाओं में एक लाख करोड़ रूपये मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित क्षेत्र श्रमिक कल्याण योजना देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई-लिखाई, श्रमिकों का मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। वे आवासीय जमीन के मालिक होंगे। पूर्ण शराब बंदी के बारे में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक जन-जागरण से जुड़ा विषय है। इसकी हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार गुंडो के लिये कठोर है। गुंडों को सबक सिखाने में नागरिकों का सहयोग चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को पोषण आहार तैयार करने की निर्माण इकाईयों का संचालन सौंपने का फैसला लिया गया है। अगले छह महीनों में महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघ पोषण आहार कारखानों का संचालन करने की स्थिति में होगे।
श्रीमती पटेल ने उदयगिरी में देखीं गुफायें
25 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज विदिशा जिले के ग्राम उदयगिरी में प्राचीनकालीन गुफाओं को देखा। राज्यपाल के साथ गुजरात राज्य की चार सांसद भी थीं। राज्यपाल श्रीमती पटेल एवं गुजरात राज्य के सांसदों ने मुख्यरूप से श्री विष्णुजी की वराहअवतार की गुफा तथा शिवजी की गुफा सहित अन्य गुफाओं को देखा। गाईड ने मौके पर राज्यपाल एवं सांसदों को गुफाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारियाँ दी। राज्यपाल तथा गुजरात राज्य की सांसद सर्वश्री दर्शना जारदॉश (सूरत), भारतीबेन शियाल (भावनगर), जयश्रीबेन पटेल (महसाना) और रंजनबेन भट्ट (बडौ़दा) का विदिशा पहुँचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। राज्यपाल एवं सांसदों ने उदयगिरी भ्रमण के उपरांत जंगल रिसार्ट क्षेत्र से बेतवा नदी के विह्गंम दृश्यों का भी अवलोकन किया।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने विद्यार्थियों को दिये स्मार्ट फोन
25 March 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया पीजी कॉलेज में 500 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक और दतिया नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल भी उपस्थित थे। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि विद्यार्थियों को बदलते जमाने के साथ हाईटेक बनाने तथा डिजीटल इंडिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार स्मार्ट फोन प्रदान कर रही है। विद्यार्थी इनका उपयोग जिन्दगी को बेहतर बनाने और ज्ञान अर्जन के लिये करें। दुर्गम ग्राम चूनाघाट में पहुंचाई बिजली : मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में सिंध नदी के किनारे दुर्गम ग्राम चूनाघाट में विद्युतीकरण कार्य का लोकार्पण किया। सौभाग्य योजना के तहत इस गांव में 12 लाख रुपये की लागत से तीन किलोमीटर दूर से बिजली लाई गई है। गांव रोशन होने पर ग्रामीणजन के चेहरों पर खुशी झलक साफ दिख रही थी। रैपुरा में ग्रामीणों से रूबरू हुए जनसम्पर्क मंत्री : डॉ. मिश्र दतिया जिले के ग्राम रैपुरा पहुँचकर ग्रामीणजन से रूबरू हुए। उन्होंने नागरिकों की समस्यायें सुनीं और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए अभिनव योजनाएं संचालित कर रही है। इस योजना में कृषि मजदूरों के अलावा लघु एवं सीमांत कृषक, घरेलू श्रमिक तथा ढ़ाई एकड़ तक जमीन वाले किसान पंजीयन करा सकते हैं।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने ग्रामीणों को दिये नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन
25 March 2018
पउद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के ग्राम रौसर में उज्जवला योजना के हितग्राहियों को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किये। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में से विकास कार्य तीव्र गति हो रहे हैं। सिंचाई के लिये नहरों का जाल बिछाया गया है और 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सड़कों के साथ-साथ रेलवे लाइन और हवाई अड्डों का निर्माण भी प्रगति पर है। श्री शुक्ल ने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में कई कार्य शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्के आवास और सौभाग्य योजना से हर गरीब परिवार को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में प्रदाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। अब यहाँ आम आदमी को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।
बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संयुक्त अभियान चलाएँ-राज्यपाल श्रीमती पटेल
24 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ विशेष अभियान चलायें। अभियान के दौरान सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाये। उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग इस अभियान से जुड़ेंगे, तभी हमारे प्रदेश से कुपोषण खत्म हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए विशेष शिविर लगाये जायें, शिविरों में माता-पिता के सामने बच्चों-बच्चियों का स्वास्थ परिक्षण करवाया जाये और उन्हें बच्चों की कमजोरी दूर करने के उपाय तथा दवाओं के बारे में बताया जाये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का सदुपयोग हो तथा उसका लाभ जनजातीय वर्ग के लोगों तक समय पर पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा तथा संस्कार दें और उन्हे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को औद्योगिक संस्थानों और कम्पनियों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण दिलवाया जाये। इस वर्ग के छात्र-छात्राओं को अन्य विषयों के साथ विज्ञान विषय में भी रूचि लेने के लिये प्रेरित किया जाये। हर ब्लाक में कम से कम 20 प्रतिशत बच्चों को विज्ञान विषय में प्रवेश दिलाने के प्रयास किये जायें। छात्र-छात्राओं को विभिन्न ज्ञानवर्धक स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाये । भ्रमण के बाद बच्चों से उनके अनुभव पर आधारित लेख लिखवाएं जाये। इससे बच्चों में आत्म-विश्वास बढ़ेगा। राज्यपाल ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा एक स्थान पर करवाई जाये। मेरिट के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग करें। शिक्षकों को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने के लिए आवास भी उपलब्ध करवाये जायें। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग श्री एस. एन. मिश्रा ने राज्यपाल को विभाग की गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव और विभागायुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा रामनवमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं
24 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीराम विपरित परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की तथा सदाचार और नैतिकता की शिक्षा दी। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा है कि भगवान श्रीराम ने स्वंय की भावनाओं एवं सुखों से समझौता न कर न्याय और सत्य का साथ दिया। इन्हीं आदर्शों के कारण श्रीराम को मर्यादा पुरूषोत्तम कहा जाता है। श्रीमती पटेल ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की है।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया चिकित्सा शिविर का शुभारंभ
24 March 2018
जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में आयोजित चिकित्सा परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का आयोजन मंशापूर्ण हनुमंत सेवा समिति के तत्वावधान में नगर के व्यापारियों एवं समाज सेवियों ने किया। शिविर में फिजीशियन, कैंसर विशेषज्ञ, न्यूरो र्सजन, ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, स्त्री रोग से संबधित चिकित्सा विशेषज्ञों ने पंजीकृत रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश मे नि:शुल्क दवाएं नि:शुल्क मेडीकल जांच की सुविधा नागरिकों को दी जा रही हैं। दतिया में मेडीकल कॉलेज भी शीघ्र ही शुरू होगा। उन्होंने शिविरों के आयोजन के पहले व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में जनसंपर्क मंत्री ने सभी डॉक्टरों का काउंटर पर जाकर पुष्पहारों से स्वागत किया। शिविर में वरिष्ठ रक्त कैंसर विशेषज्ञ दिल्ली डॉ. दिनेश भूरानी, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन ग्वालियर डॉ. अविनाश शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजी ग्वालियर डॉ. मनीष गुप्ता, ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. राम रावत, ग्वालियर डॉ. ऋचा शर्मा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ग्वालियर तथा डॉ. अनुपमा वांदिल वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ मुरैना ने शिविर में आए मरीजों को देखा।
पुरातत्व आयुक्त श्री राजन द्वारा पुरातात्विक छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ
24 March 2018
पुरातत्व आयुक्त श्री अनुपम राजन ने भोपाल राज्य संग्रहालय, श्यामला हिल्स में 'मध्यप्रदेश की पुरातात्विक धरोहर'' विषय पर आयोजित आठ दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में पाषाण-काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक के महत्वपूर्ण स्मारकों के चुनिंदा 60 छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में भीमबैटिका के शैलाश्रय, खजुराहो के मंदिर, साँची के स्तूप, ग्वालियर किले के स्मारक, ओरछा के स्मारकों के साथ ही 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक में निर्मित हुए प्रदेश के कई किले, गढ़ी, महल, कोठी, छत्री, मकबरा, मस्जिद और बावड़ी के दुर्लभ चित्र हैं। भीमबैटिका के शैलाश्रय पाषण-युगीन मानव सभ्यताओं के विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इसी क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित रायसेन जिले के हथनोरा ग्राम से प्राचीनतम मानव मस्तिष्क का जीवाष्म प्रकाश में आया है। पुरातत्वीय उत्खननों में शैलाश्रय के निचले स्तरों से पुरापाषाण-युगीन उपकरण (हथियार) प्राप्त हुए हैं, जो तकरीबन चार लाख से दस हजार वर्ष पहले तक के माने जाते हैं। इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों को छायाचित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। बाल भवन, श्यामला हिल्स स्कूल की डॉ. विभा राठौर के नेतृत्व में कक्षा-12वीं के 65 विद्यार्थियों के दल ने राज्य संग्रहालय में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातत्वीय तथा दुर्लभ सामग्री के अवलोकन के साथ छायाचित्र प्रदर्शनी को देखा। डॉ. राठौर ने पुरातात्विक धरोहर पर केन्द्रित छायाचित्र प्रदर्शनी को ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी बताया है। आज से शुरू हुई छायाचित्र प्रदर्शनी दर्शकों के लिये 31 मार्च तक सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक नि:शुल्क खुली रहेगी।
स्वयं का कारखाना स्थापित कर सफल उद्यमी बने चन्द्रकुमार
24 March 2018
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से मिली आर्थिक मदद से जबलपुर में नौजवान चन्द्रकुमार दाहिया ने रबर मोल्ड टॉइल्स व्यवसाय शुरू किया है। वर्षा टाईल्स एण्ड मेन्युफेक्चरर्स नाम से शहर के शंकर नगर सुहागी में यह व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय की सफलता खुद का रबर मोल्ड टाईल्स व्यवसाय शुरू करने वाले चन्द्र कुमार की लगन और मेहनत का नतीजा है। यह कारखाना अब जबलपुर में उद्यमिता की मिसाल बन गया है। बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद बेरोजगारी का दंश झेल रहे चन्द्र कुमार कुछ समय तक अपने पिता भरत दाहिया के साथ मिलकर भवन निर्माण की छोटी-मोटी ठेकेदारी का काम करते थे। लेकिन भविष्य की चिंता और पैसों की तंगी के चलते चन्द्र कुमार के मन में स्वयं का रोजगार लगाने की इच्छा पैदा हुई। चन्द्र कुमार ने अपने मित्र के पिता के टाईल्स निर्माण व्यवसाय से प्रेरित हो कर यही व्यवसाय अपनाने का निर्णय लिया। जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से प्रकरण तैयार करवाकर रबर मोल्ड टाईल्स निर्माण व्यवसाय के लिये दस लाख रूपए का ऋण प्रकरण बैंक ऑफ इण्डिया की सुहागी शाखा को प्रेषित करवाया। इसमें उसे दो लाख रूपए की अनुदान राशि भी मिली। इस पैसे से चन्द्र कुमार ने 30X50 मीटर का शेड बनवाया, बिजली का कनेक्शन लिया और रबर मोल्ड टाईल्स निर्माण में लगने वाली तीन मशीनें खरीदीं आज यह स्थिति है कि चन्द्रकुमार के कारखाने में बने टाईल्स की सरकारी विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित अन्य प्राइवेट सेक्टर में भी काफी मांग है। चन्द्र कुमार बताते हैं कि टाईल्स निर्माण व्यवसाय में 3 कारीगर एवं 4 हेल्पर काम पर रखे हुए हैं और 15 हजार रूपए की बैंक में नियमित ऋण की किश्त नियमित जमा कर रहे हैं। कारीगर और हेल्पर को समय पर मेहनताना देने के बाद करीब 25 हजार रूपए प्रति माह की कमाई आसानी से हो जाती है। चन्द्र कुमार ने कहते हैं कि उनके परिवार की विपन्नता अब बीते दिनों की बात हो गई है, वे अब आत्म-निर्भर हैं। उनका स्वयं का कारखाना है और वे इसके एकमेव मालिक हैं।
मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग न दिया जाना गलत निर्णय: मुख्यमंत्री श्री चौहान
23 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जी.आई. रजिस्ट्री द्वारा बासमती चावल के जी.आई. टैग (G.I.Tag) के संबंध में लिये गये निर्णय के विरोध में शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की और वस्तु-स्थिति से अवगत कराया। ज्ञातव्य है कि 15 मार्च 2018 को एपेडा द्वारा बासमती जी.आई. के संबंध में दिये गये तथ्यों के आधार पर जी.आई. रजिस्ट्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश में बोये गये धान से उत्पन्न चावल बासमती नहीं कहलायेगा। श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्रियों को वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के 13 जिलों में लगभग 105 वर्षों से बासमती चावल का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के लगभग 80 हजार किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं। राज्य में उत्पादित बासमती चावल का लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है तथा राज्य के बासमती की गुणवत्ता सभी स्तरों पर मान्य पायी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग नहीं मिलने पर बासमती चावल पैदा करने वाले किसानों में गहरा असंतोष होगा। बासमती टैग न मिलने के कारण किसानों को उनके चावल का सही मूल्य बाजार में नहीं मिल पायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल का जी.आई. टैग का क्लेम न केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, बल्कि बासमती चावल पैदा करने वाले जिलों की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन भी विशेष प्रकार के बासमती चावल पैदा करने में सहायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न केवल राज्य के किसानों के हितों का नुकसान हुआ है बल्कि निर्यातकों को भी काफी घाटा सहना पड़ेगा। इस निर्णय से पूरे देश के बासमती चावल के निर्यातकों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट आयेगी। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश की एग्रो बायो क्लाइमेटिक कंडीशन पर राज्य के बासमती के प्रयोगशाला परीक्षण राज्य के क्लेम का समर्थन करते हैं। श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्रियों से आग्रह किया कि वे किसानों और मध्यप्रदेश सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 13 जिलों में पैदा होने वाले चावल को बासमती जी.आई. टैग दिलवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के किसानों, खासकर बासमती चावल पैदा करने वाले किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा और जी.आई. टैग मिलने से बासमती चावल निर्यातकों के जरिये विदेशी मुद्रा में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही मध्यप्रदेश के बासमती चावल की पहचान विश्व में बरकार रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंधी समाज के 28 लोगों को दिये नागरिकता प्रमाण पत्र
23 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिंधी समाज के 28 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किये। ये लोग बरसों से विस्थापित के रूप में प्रदेश में रह रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में इन सभी विस्थापितों का स्वागत करते हुये कहा कि अब वे मान-सम्मान से रहें, खुद आगे बढ़ें और प्रदेश तथा देश को आगे बढ़ाने के लिये काम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन लोगों को आज नागरिकता मिली है, उनके लिये ये भाव भरे पल खुशी के हैं। इस पल का वे बरसों से इंतजार कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि यह देश और शहर आपका है। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता के पोषक नागरिक यदि किसी कारण से अपनी जड़ों को छोड़कर हमारे यहाँ आये तो यह देश उनका भी है। उनका यहाँ खुले दिल से स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्जर की समस्या का जल्दी ही समाधान करेंगे। इस संबंध में नीति बना ली गई है। उन्होंने आगामी एक अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होने वाली चैतीचांद उत्सव के लिये सिंधी समाज को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिये उनमें गीता-प्रीतम दास, कविता बाई-भाग सिंह, मुरली लाल-चमनलाल छाबरिया, नरेन्द्र कुमार-पीतामबर दास, जयपाल-पीतामबर दास, बेबी बाई-सीतल दास, सीतल दास-राझों मल, सावन दास-हशमत मल, तुलसी बाई-सावन दास, राजकुमार-राझों मल, चन्द्रभान-राझों मल, गुली बाई-राझों मल, अनीता बाई-राझों मल, चन्द्री बाई-राझों मल, देवी बाई-ब्रिज लाल, शर्मिला बाई-रमेश लाल, महेन्द्र कुमार-पीतामबर दास, हरीश कुमार कुकरेजा-चन्द्रभान, दर्पणलाल-भगवान दास, रमेशलाल-बचाराम, पपी बाई-रमेश लाल, संतोष कुमार-सुमेर मल, मुकेश कुमार-सुमेर मल, रीता रानी-हंसराज, पवन कुमार-सुधामचंद, शारदी बाई-पवन कुमार, सुनीता बाई-सुनील कुमार और कृष्णा-मुरलीलाल छाबरिया शामिल हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर ललवानी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. कुमार से मुलाकात
23 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री चौहान ने उन्हें मध्यप्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर चलायी जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में बम्पर कृषि पैदावार होने के कारण उत्पादों के दाम काफी गिर गये हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि उत्पाद की बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। अभी यह योजना खरीफ फसलों के लिये भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से आग्रह किया कि चना, मसूर और सरसों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था होना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 हजार किसानों के बेटा-बेटियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगवाने की शुरूआत की है। इससे युवाओं को अपने स्वयं के उद्योग लगाने के नये अवसर मिलेंगे।
निरोगी और सुखी जीवन का आधार है आयुर्वेद : मंत्री श्री पटेल
23 March 2018
आयुष एवं कुटीर ग्रामोद्योग राज्य मंत्री श्री जालम सिंह पटेल ने आज आयुष केम्पस स्थित शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में नव निर्मित 'हेनीमन सभागारें' का लोकार्पण किया। इसी सभागार में आज से एच.आई.वी. निदान एवं प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी मंत्री श्री पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आयुष से एच.आई.वी. के निदान की पहल अनुकरर्णीय है, हमारे चिकित्सक इस क्षेत्र में बेहतर कार्य और प्रयोगों से आमजन को लाभ पहुँचायेंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नही बल्कि सम्पर्ण वेद है। श्री पटेल ने कहा कि आयुष चिकित्सक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ पीड़ित मानव की सेवा भी कर रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति प्रकृति से जुड़ी है। इसे अपनाकर व्यक्ति निरोगी और सुखी जीवन पाते हैं। उन्होंने चिकित्सा सेवा को परोपकार के रूप में लिए जाने का आव्हान किया। प्रमुख सचिव सह आयुक्त श्रीमती शिखा दुबे ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विभागीय गतिविधियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक एवं अध्ययनरत विद्यार्थीगण उपस्थित थे।
सूर्य मित्र बनकर सरकार के सोलर चैनल पार्टनर बनें युवा- मंत्री श्री कुशवाह
23 March 2018
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने युवाओं का आव्हान किया है कि शासन के सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होकर सरकार के सोलर चैनल पार्टनर बनें। श्री कुशवाह अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में आयोजित 'सामान्य निर्धन वर्ग के समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन की तात्कालिक एवं दूरगामी योजनाओं' विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मंत्री श्री कुशवाह ने जानकारी दी कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा राज्य नोडल एजेंसियों के सहयोग से सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। श्री कुशवाह ने बताया कि सोलर पॉवर को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सोलर मित्र नाम दिया गया है। एन.आई.एस.ई. द्वारा फ्री रेजीडेंशियल प्रशिक्षण 90 दिनों में 600 घंटों के लिए निर्धारित है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्ज मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा सामान्य निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए 11 विभिन्न योजना संचालित की जा रही हैं। सामान्य निर्धन वर्ग के युवा सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है। साथ ही, वे सरकार के सोलर चेनल पार्टनर भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे बड़ी सोलर मेनजमेंट कम्पनियों में भी काम कर सकते हैं। इस अवसर पर राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, म.प्र.लोकसेवा आयोग की पूर्व सदस्य सुश्री शोभा ताई पैठणकर, जागरण लोकसिटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अनूप स्वरूप, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र को पुस्तक भेंट
23 March 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक चौरसिया, नई दिल्ली की लिखी पुस्तक 'कूड़ा धन'' की प्रति इण्डिया न्यूज की एडिटर श्रीमती दीप्ति चौरसिया ने भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी श्री लोकेन्द्र पाराशर भी उपस्थित थे। इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल में किया था।
मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी - श्री आर.परशुराम
23 March 2018
मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। श्री परशुराम ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। जिनके नाम हटाये जाना है, उसमें कोताही नहीं बरतें। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष समय कम मिलेगा, इसलिए इस वर्ष पूरी सतर्कता के साथ मतदाता सूची बनायें। श्री परशुराम ने कहा कि आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों को गंभीरता से पढ़ें और तद्नुसार कार्यवाही करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची बनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिये जरूरी है कि इस कार्य की सतत मानीटरिंग करें। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने मतदाता सूची बनाने में विभिन्न जिलों में की गयी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस तरह की त्रुटियों से बचें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेवर्ल्स ने विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी
औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा की सड़क निर्माण के लिये मिलेंगे 5 करोड़ : राज्य मंत्री श्री पाठक
23 March 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये विभाग द्वारा 500 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। ऋण उपलब्ध होने पर गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की 10 किलोमीटर की सड़क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा। राज्य मंत्री श्री पाठक गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। राज्य मंत्री ने गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि में से सड़कों के निर्माण के लिये फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये और आगामी वित्त वर्ष के बजट से 2 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि एमएसएमई विभाग औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये कृत-संकल्पित है। गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाली ने प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि शीघ्र स्वीकृत करवाने का आग्रह किया। राज्य मंत्री श्री पाठक ने इसके पहले औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा की सड़कों का जायजा लिया। इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने पर अध्यक्ष श्री पाली ने राज्य मंत्री श्री पाठक, विधायक श्री बाबूलाल गौर एवं प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री व्ही.एल. कांताराव को प्रतीक-चिन्ह भी भेंट किये।
लोकसभा-विधानसभा के एक साथ निर्वाचन पर आमजन की राय जानने होंगी प्रदेश के प्रमुख नगरों में बैठकें वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में हुई विस्तृत चर्चा
22 March 2018
एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन के बारे में विचार-विमर्श करने के संबंध की गई महत्वपूर्ण पहल के पश्चात राज्य स्तरीय समिति की प्रथम आज मंत्रालय में सम्पन्न हुई। जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्र हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य अंचलों में भी बैठकों का आयोजन करेगी। राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को भोपाल में होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भी पूर्व में एक साथ लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन की बात अनेक अवसरों पर प्रभावशाली ढंग से रखी है। मानवीय श्रम, धन की बचत के साथ ही विभिन्न कारणों से एक साथ निर्वाचन का विचार महत्वपूर्ण मंचों पर प्रस्तुत हुआ है। मध्यप्रदेश ने सर्वप्रथम समिति गठित कर इस मुद्दे पर विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज बैठक में कहा कि देश में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त होते हैं। ऐसी दशा में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव सम्पन्न हों, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। दो हिस्सों में निर्वाचन की कार्यवाही का विचार ज्यादा उपयोगी माना गया है, जिसमें लोकसभा के साथ अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव हों और दूसरे हिस्से में शेष राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हों। इस संबंध में संविधान और विधि विशेषज्ञों, प्रमुख विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के विचार प्राप्त कर निष्कर्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। समिति के सदस्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन साथ करवाने के अलावा नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन भी एक साथ होना चाहिए। इसके साथ ही एक मतदाता सूची के निर्माण की आवश्यकता है। वरिष्ठ समाजसेवी श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अंचल में बैठकें होने से एक साथ निर्वाचन के संबंध में जनसाधारण के महत्वपूर्ण विचार प्राप्त होंगे। बैठक में नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश वैश्य ने बताया कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन करवाए जाने के संबंध में भारत सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। पूर्व वर्षों में विभिन्न समितियों और नीति आयोग के परामर्श भी प्राप्त किए गए हैं। समिति के सदस्य श्री एन.एन. रूपला ने कहा कि संविधान में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया के पूर्व राज्यों से जनमत जानने की पहल महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग एवं समिति की संयोजक श्रीमती वीरा राणा उपस्थित थीं। बैठक के प्रारंभ में बताया गया कि देश में वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय तथा पंचायत सभी की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष है। समिति के लिए एक साथ चुनाव करवाने से सुविधा, एक साथ चुनाव करवाने में आने वाली कठिनाईयों और उनके समाधान, एक साथ चुनाव करवाने का निर्णय होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, आवश्यक संशोधन प्रक्रिया के बिन्दु विचारणीय हैं।
ग्रामीणों, गरीबों, शोषितों की समस्याओं के निपटारे को प्राथमिकता दें अधिकारी
22 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में राज्य प्रशासनिक सेवा के नव-नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सीनियर और जूनियर अधिकारी आपस में समन्वय से काम करें। अधिकारी अपना काम सुशासन से करें और आम लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाये, उसका ईमानदारी से निर्वहन करें, संबंधित कार्यों के प्रति निर्णय लेने में कोई विलंब न करें। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राजस्व में सबसे ज्यादा गड़बड़ी नामंतरण के प्रकरणों में होती है। इस विभाग में फाइलें पेंडिंग होने के कारण ही अपराध, हत्या और आपसी विवाद के मामले जन्म लेते हैं। राजस्व के संबंध में आने वाली कठिनाईयों और समस्याओं की जानकारी तहसीलदार को सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अभी भी आजादी के पहले के भूमि नामंतरण के मामले देश के कई राज्यों में विचाराधीन हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि फाइलों को पेंडिंग नहीं रहने दें। अपने सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों से स्वयं मिलकर फाइलों के निपटारे के हल तलाश करें। लगन,समय और परिश्रम पर ज्यादा ध्यान दें। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि मिलने आने वाले सभी लोगों का समान सम्मान करें और सभी से एक जैसा व्यवहार करें। ग्रामीणों, गरीबों और शोषितों से मिलने और उनकी समस्याओं के निपटारे को प्राथमिकता दें। जिस जिले में पदस्थ हों, उस जिले के नागरिकों की सुख,समृद्धि और उन्नति का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जूनियर अधिकारियों को परेशान करने की घटनाओं को रोकने के लिए सीनियर अधिकारी के संरक्षण में समिति बनाई जाये। सरकारी योजनाओं को निचले स्तर के नागरिक तक पहुंचाने के दायित्व को प्रोजेक्ट बनाकर पूरा करें। इस मौके पर प्रशिक्षण संचालक सुश्री शुचिस्मिता सक्सेना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव, भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश पोर्टल का शुभारंभ
22 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश पोर्टल का आज शुभारंभ किया। श्री चौहान ने पोर्टल की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पोर्टल देश-विदेश में रहने वाले मध्यप्रदेश के शुभचिंतकों को जोड़ने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया, प्रवासी भारतीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालकिशन पाटीदार और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि यह पोर्टल मध्यप्रदेश से जुड़ी अलग-अलग क्षेत्रों में फैली प्रतिभाओं को एकजुट करने का उपक्रम है। यह पोर्टल प्रदेश के शुभचिंतकों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय स्थापित करने तथा राज्य की उपलब्धियों और विकास तथा सामाजिक पहल से परिचित कराने का सशक्त मंच बनेगा। पोर्टल पर फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश का पंजीयन आज से प्रारंभ हो गया है। पोर्टल www.friendsofmp.gov.in पर एनआरआई सेल, टेलेंट पूल और चैप्टर पंजीयन की सुविधा होगी। प्रदेश के बाहर रह रहे प्रदेश के नागरिकों को उनकी समस्याओं को सुलझाने का मंच एन.आर.आई सेल में उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल के टेलेंटपूल में फ्रेंड्स ऑफ एमपी अपने सहयोगियों और सरकार को अपनी विशेषज्ञताओं से परिचित करवा सकेंगे। इस पहल को विस्तारित करने के पोर्टल के सदस्य चैप्टर रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। राज्य की विशिष्ट और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों से अप्रवासी भारतीयों और मध्यप्रदेश के शुभचिंतकों को परिचित कराने में भी पोर्टल उपयोगी होगा।
कृषक उद्यमी योजना को अन्य प्रदेशों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता
22 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने आज मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन कश्याप, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कृषकों की आमदनी को बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उद्योगों की स्थापना के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक उद्यमी ऋण योजना के बारे में बताया कि इस योजना में 15 प्रतिशत सब्सिडी, सात साल तक पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। योजना में 10 लाख से दो करोड़ रूपये तक ऋण दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत इस वर्ष 3 हजार औद्योगिक इकाईयां स्थापित करवाने का प्रयास किया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि किसानों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सिंचाई साधनों का विस्तार तेजी से किया गया है। पिछले करीब डेढ़ दशक में सिचिंत क्षेत्र साढ़े सात लाख से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे 80 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जायेगा, तब राज्य का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र सिचिंत होगा। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ने के साथ ही किसान को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य ने भावांतर भुगतान योजना बनाई है। यह योजना सरकार और किसान दोनों के लिये उपयोगी है। इससे किसान को फसल का वाजिब मूल्य मिलता है और उपार्जन प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की बचत भी होती है। इस योजना के तहत अभी 25 लाख मीट्रिक टन फसल का भावांतर राशि भुगतान किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने मध्यप्रदेश शासन की कृषक उद्यमी योजना की सराहना की। उन्होंने इस योजना को देश के अन्य प्रदेशों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता बतायी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का नीति आयोग द्वारा गहन अध्ययन करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सहकारी संघवाद की संकल्पना को अस्तित्व में लाने के लिये राज्य विशेष की आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। राज्यों की विशिष्टताओं के अध्ययन के लिये देश के सभी राज्यों का वे भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने आयोग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और संकल्पनाओं पर भी चर्चा की।
बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चलेगा विशेष अभियान
22 March 2018
गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये, जिससे लोगों में हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़े। गृह मंत्री श्री सिंह आज मंत्रालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने बैठक में कहा कि हर वर्ष सड़क पर यातायात आवागमन बढ़ रहा है। बार-बार एक ही जगह हो रही सड़क दुर्घटना के स्थल को ब्लैक स्पॉट में शामिल किया जाये और जिन स्थानों पर सुधार कर दुर्घटना में कमी लायी गयी हो, उसे ब्लैक स्पॉट की सूची से हटा दिया जाये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि जीवन की सुरक्षा के लिये बनाये गये नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाये। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 21 जिलों में सड़क दुर्घटना की संख्या, मृत्यु की संख्या और घायलों की संख्या में कमी आई है। इस वर्ष जनवरी-फरवरी माह में विगत वर्ष की समयावधि की तुलना में दुर्घटना की संख्या में 3.49 प्रतिशत कमी आई है। इसी दौरान मृत्यु की संख्या 2.67 प्रतिशत कम हुई है। पिछले साल प्रदेश में कुल 6 लाख 90 हजार 31 चालान कर 21 करोड़ 81 लाख 58 हजार 340 शमन शुल्क वसूल किया है। मध्यप्रदेश में 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 23 से 30 अप्रैल तक मनाया जायेगा। प्रदेश में ड्रायवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिये राजगढ़ ब्यावरा में भूमि आदि का चयन कर कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक जिले के संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय से परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में 541 ब्रीथ एनालाईजर दिये गये हैं। गत वर्ष शराब पीकर वाहन चलाने वाले 13 हजार 134 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 52 लाख 33 हजार 550 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी दौरान कुल 2610 चालकों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। इसमें 943 दोपहिया वाहन चालकों की शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। विगत 5 वर्षों में 65 हजार 186 व्यवसायिक वाहन चालकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर, आयशर प्रशिक्षण संस्थान पीथमपुर और भारत पेट्रोलियम इंदौर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर शहर में बस स्टेण्ड निर्धारित करने से शहर के अन्दर यातायात का दबाव कम हुआ है। बैठक में बताया गया कि रोड सेफ्टी एवं ऑडिट के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एम.पी.आर.आर. डी.ए. के 8 इंजीनियर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 10 इंजीनियर प्रशिक्षण के लिये प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार एम.पी.आर.डी.सी. के 6 अधिकारी प्रशिक्षित हुए हैं और 12 इंजीनियर का नाम प्रस्तावित है। नगरीय प्रशासन विभाग के 50 इंजीनियर प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे। प्रदेश के 51 जिलों में यातायात पुलिस द्वारा कुल 3096 स्कूल-कॉलेज में कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमीनार आयोजित कर कुल 5 लाख 29 हजार 588 विद्यार्थियों को यातायात संबंधी जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा के लिये नगरपालिका/वार्ड स्तर पर 19 हजार 931 जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। जानकारी दी गई कि ब्लैक स्पॉट के भौतिक सत्यापन और परीक्षण के बाद उनकी वास्तविक संख्या अब 616 रह गई है। प्रदेश के 38 जिलों में ट्रॉमा सेन्टर कार्यशील हैं। इस वर्ष 11 जिलों में ट्रॉमा सेन्टर निर्मित होने की संभावना है। शेष 2 जिले इंदौर और मंदसौर में ट्रॉमा सेन्टर का नया भवन बनाया जाना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गृह मंत्री श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह कि अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की 19वीं बैठक भी आयोजित की गई। मंत्रालय में हुई बैठक में सैनिक कल्याण से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री और महापौर ने किया स्मार्ट रोड का निरीक्षण
22 March 2018
राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने रोड के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के लिये बनाये गये अस्थायी आवासों को भी देखा। स्मार्ट रोड पॉलीटेक्निक चौराहा से भारत माता चौराहा तक बनायी जा रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि जब काम शुरू करना हो तभी विस्थापन की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि अस्थायी आवासों में ड्रेनेज और पानी की समुचित व्यवस्था करें। श्री गुप्ता ने स्मार्ट रोड का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करवाने के निर्देश दिये। इस दौरान कमिश्नर नगर निगम श्रीमती प्रियंका दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
चैती चाँद महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे राज्य मंत्री श्री पाठक
21 March 2018
मध्यप्रदेश सिन्धी साहित्य अकादमी एवं सिन्धु कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में भगवान झूलेलाल महोत्सव चैती चाँद पर्व के मौके पर 25 मार्च को कटनी में सिंधी गीत-संगीत एवं हास्य सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। सिंधी साहित्य अकादमी के निदेशक श्री राजेन्द्र प्रेमचन्दानी ने यह जानकरी देते हुए बताया है कि कटनी स्थित सरस्वती स्कूल प्रागंण में 25 मार्च को शाम 7 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पूज्य सिंधी सेन्ट्रल पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री साधुराम नानवानी एवं महापौर श्री शशांक श्रीवास्तव कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। श्री पीताम्बर रोपनानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विश्व विख्यात सिंधी गायिका सुश्री काजल चंदीरामानी द्वारा गीत-संगीत की प्रस्तुति के साथ ही जाने माने कलाकार श्री अशोक सुंदरानी द्वारा हास्य एवं व्यंगों की प्रस्तुति दी जाएगी।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने पदक विजेता तहसीलदार श्री सोनकिया को सम्मानित किया
21 March 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने 39वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2018 में सिल्वर मैडल जीतने पर तहसील हुजूर, भोपाल के तहसीलदार श्री विनोद सोनकिया को सम्मानित किया। प्रतियोगिता 21 से 25 फरवरी तक बेंगलुरु में हुई थी। श्री गुप्ता ने कहा कि श्री सोनकिया ने व्यस्ततम शासकीय कार्यों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि इन्हें विभाग द्वारा भी प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। श्री सोनकिया ने 100 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में सिल्वर मैडल जीता है। चैम्पियनशिप में पूरे देश के 30 वर्ष से अधिक उम्र के 4500 प्रतिभागी शामिल हुए थे। अब सोनकिया 4 सितम्बर से मलागा, स्पेन में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शामिल होंगे। श्री सोनकिया इसके पूर्व वर्ष 2016 में सिंगापुर में हुई एशियाड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी शामिल हो चुके हैं।
परीक्षा और गर्मी को देखते हुए नल-जल योजना के कनेक्शन चालू रखने के निर्देश
21 March 2018
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने स्कूलों की परीक्षा और गर्मी के मौसम को देखते हुए रहवासी क्षेत्र तथा नल-जल योजनाओं के विद्युत कनेक्शन को हर स्थिति में चालू रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसे बकाया की शर्त को शिथिल कर बदला जाए। साथ गाँव की 11 के.व्ही. लाईन को बंद नहीं किया जाए। श्री पारस जैन ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
सक्रिय भूमिका से जनप्रतिनिधि को मिलती है अलग पहचान - विधानसभा अध्यक्ष
20 March 2018
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा से आज दतिया जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भेंट की। जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र के आमंत्रण पर सदन की कार्यवाही देखने राजधानी पधारे इन प्रतिनिधियों ने विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से जनप्रतिनिधि को अलग पहचान प्राप्त होती है। मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र एक आदर्श जनप्रतिनिधि हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने आमंत्रित प्रतिनिधियों को विधानसभा की रोजमर्रा की कार्यवाही, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होने वाले संवाद एवं कार्यवाही में व्यवधान के संबंध में जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यवधान भी लोकतंत्र का अंग है। विधायनी पत्रिका में भी इस संबंध में वरिष्ठ सांसद श्री देवनारायण यादव ने लिखा है कि व्यवधान लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री डॉ. मिश्र ने प्रतिनिधियों का विधानसभा अध्यक्ष से परिचय करवाया। भेंट के अवसर पर डॉ. सुकर्ण मिश्र, श्री महेश शर्मा आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6897 ग्राम बारहमासी सड़कों से जुड़े
20 March 2018
प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लक्ष्य के तहत राज्य सरकार द्वारा 2661 करोड़ रुपये के व्यय से 6897 ग्रामों को ग्रेवल रोड के माध्यम से बारहमासी सड़क मार्गों से जोड़ दिया गया है। इन सड़कों का निर्माण 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के तहत करवाया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 550 ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जायेगा। इसके लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि वर्ष 2010 में राज्य सरकार ऐसे ग्राम, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से डामरीकृत मार्गों से जुड़ने से वंचित रह जाते हैं, उनमें बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना'' का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 15 हजार 146 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 6897 ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।
त्रुटि-रहित मतदाता-सूची बनाने के लिये हर संभव प्रयास करें पर्यवेक्षक
20 March 2018
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जिलों के निर्वाचन पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों से कहा है कि त्रुटि-रहित मतदाता-सूची बनाने के लिये हर संभव प्रयास करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। श्री परशुराम आज यहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिये आयोजित मतदाता-सूची एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। श्री परशुराम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की तरह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी गत 2 वर्ष से नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता-सूची का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष यह कार्य अप्रैल-मई माह में करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्वाचनों में मतदाता-सूची संबंधी मामले प्रकाश में आते हैं। यह स्थिति निष्पक्ष एवं विश्वसनीय निर्वाचन के लिये ठीक नहीं है। श्री परशुराम ने कहा कि इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी दिलचस्पी लेकर काम करें। किसी भी तरह की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। मृत एवं अन्यत्र चले गये मतदाताओं की जानकारी भी प्राप्त करें। एक से अधिक स्थानों पर नाम होने पर तुरंत एक स्थान से नाम हटाया जाये। प्रशिक्षण में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी और उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी दी। अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला, श्री राजेश यादव ने निर्वाचन की प्रक्रिया और आई.टी. सलाहकार श्री दीपक नेमा ने निर्वाचन प्रक्रिया में आई.टी. के बेहतर उपयोग के संबंध में बताया। प्रशिक्षण में भोपाल और इंदौर संभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
कटनी जिले में 12,947 विकलांगों को मिली यूनिवर्सल आईडी
20 March 2018
कटनी जिले में सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों को यूनिवर्सल आईडी जनरेट कर उपलब्ध करवाई जा रही है। यह आईडी पूरे देश में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के रुप में मान्य होगी। जिले में अब तक 12 हजार 947 यूनीवर्सल आईडी जनरेट की जा चुकी है। इसी के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये भी जिले में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था अन्तर्गत दिव्यांगजनों को विशेष तौर पर स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड तैयार कर प्रदान किये जा रहे हैं। यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को दस्तावेजों की प्रतियाँ बनाने, रखरखाव करने तथा दस्तावेजों को लाने-ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कार्ड में सभी आवश्यक विवरण मौजूद होंगे, जिन्हें पाठक की सहायता से कूट मुक्त किया जा सकेगा। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिये यह यूडीआईडी कार्ड विकलांगों के लिये एकल दस्तावेज होगा। लाभार्थी की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की खोज को कारगर बनाने में ग्रामीण, विकासखण्ड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी यूडीआईडी कार्ड सहायता करेगा।
पुष्पेंद्र पाल सिंह के शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाने उनके आवास पर पहुँचे मुख्यमंत्री
20 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ मध्यप्रदेश माध्यम के प्रधान संपादक श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह के आवास पर उनकी पत्नी अनिता सिंह के देहांत पर शोक जताने पहुँचे। G- 2, 132 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा स्थित उनके आवास पर मुख्यमंत्री कल लगभग 7 बजे शाम को पहुचें। इस दुखद घड़ी में लगभग आधे घण्टे तक मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार के साथ समय बिताया।
शोषण और अन्याय समाप्त करने के लिये कार्य करें युवा पुलिस अधिकारी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
19 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु पुलिस उप-अधीक्षकों और उप-निरीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पुलिस अधिकारी शोषण और अन्याय को समाप्त करने के लिये कार्य करें। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाये रखने में योगदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म विश्वास बनाये रखें, लक्ष्य हमेशा ऊँचा रखें, निष्पक्ष रहें, अहंकार नहीं करें और धैर्य रखें। पुलिस की सेवा सामान्य सेवा नहीं है। अपने कार्य को पवित्र सेवा मानें तथा अपनी जिन्दगी को सार्थक बनायें। विकास के साथ लोगों का सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। आम जनता को यह लगना चाहिए की पुलिस के रहते उन्हें कोई अपराधी परेशान नहीं कर सकता। आम जनता के बीच विश्वास पैदा करें। अपराधियों के साथ कठोरतम और सज्जनों के साथ फूल से कोमल व्यवहार करें। प्रदेश की पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसमें स्व. रुस्तम जी जैसे पुलिस अधिकारी भी हुए हैं, जिन्होंने देश की पुलिस को नई दिशा दी थी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पुलिस ने डकैत समस्या को समाप्त किया। नक्सलवाद पर नियंत्रण कायम कर सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस में भर्ती जारी रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को पहचानें और नई कार्य संस्कृति विकसित करें। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री ऋषिकुमार शुक्ला भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अजमेर शरीफ के लिये रवाना की चादर
19 March 2018
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमत रहमतउल्लाह अलैह अजमेर के 806 वें उर्स मुबारक मौके पर आज यहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अजमेर शरीफ के लिये चादर रवाना की। उन्होंने उर्स शरीफ में आने वाले सभी जायरीनों को दिली मुबारकबाद भी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपनी और प्रदेश की जनता की जानिब से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री एस. के. मुददीन को चादर सौंपी। वे जायरीनों के साथ चादर लेकर अजमेर शरीफ रवाना होंगे। इस अवसर पर श्री शाहरूख मुददीन, हारून जावेद सौदागर एवं नसर खान उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया राजा भोज व्यू प्वाईंट का लोकार्पण
18 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज व्ही.आई.पी.रोड पर बड़ी झील के किनारे राजाभोज व्यू प्वाईंट का लोकार्पण किया। महापौर श्री आलोक शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल झीलों का शहर है। इस व्यू प्वाईंट से भोपाल को एक सौगात मिली है। उन्होंने उपस्थित बालिकाओं के साथ सेल्फी खिंचवाई। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, जन-प्रतिनिधि और नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रियंका दास भी उपस्थित थीं।
होमगार्ड की नियमित सेवा में 2790 अस्थाई होमगार्ड जवान शामिल होंगे
18 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंहस्थ के दौरान सेवाएँ देने वाले 2790 अस्थाई होमगार्ड के जवानों को होमगार्ड की नियमित सेवा में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में केबिनेट में निर्णय हो गया है। इन जवानों को 20 हजार 700 रूपये प्रति माह वेतन दिया जायेगा। इस पर वर्ष भर में 75 करोड़ रूपये व्यय होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर होमगार्ड सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जवानों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे अब मध्यप्रदेश की जनता की बेहतर सेवा का संकल्प लें। पूरी क्षमता और ताकत से मध्यप्रदेश के नवनिर्माण में योगदान करें। जो भी काम मिले उसे पूरी दक्षता और प्रामाणिकता से करें। अपनी सेवा से नया इतिहास रचें। सिंहस्थ को सुव्यवस्थित रूप से करवाने में मध्यप्रदेश की पुलिस का अतुलनीय योगदान रहा है। होमगार्ड के सैनिकों ने भी इसमें निष्काम सेवा की है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक होमगार्ड श्री महान भारत सागर ने अभिनंदन-पत्र का वाचन किया। होम गार्ड के जवानों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन-पत्र भेंट किया तथा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन आई.जी. होमगार्ड श्री के.व्ही. वैंकटेश्वर राव ने किया।
मुख्यमंत्री ने बुदनी में ग्रामों में जन-संवाद कर किया कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास
18 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मांजरकुई, मंजाखेडी, सुकरवास और बाँकोट पहुँचकर जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने वाले कृषकों के खातों में 16 अप्रैल को 200 रुपये क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस वर्ष 1735 रुपये क्विंटल मूल्य पर गेहूँ की खरीदी की जाएगी। खरीदी पूरी होने के बाद 265 रुपये क्विंटल के मान से पंजीकृत कृषकों के खातों में राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से श्रमिकों का पंजीयन शुरू हो जाएगा। दो हेक्टेयर तक के कृषक भी श्रमिक पंजीयन के लिये पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि आरबीसी में संशोधन कर राहत राशि एक लाख 20 हजार रुपए तक की गई है। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक सभी के पक्के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मांजरकुई में करीब 17 लाख की लागत के चार कार्यों का शिलान्यास तथा 24 लाख की लागत के कब्रिस्तान और सी.सी. रोड का लोकार्पण किया। उन्होंने सुकरवास में 18 स्कूली छात्र-छात्राओं को साईकिल दी। की अनेक घोषणाएँ मुख्यमंत्री ने इन चारों गाँवों की भजन मण्डलियों को संसाधन जुटाने 10-10 हजार रुपये की राशि तथा युवा टीम को क्रिकेट किट के लिए 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की। मांजरकुई में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 25 हजार रुपये देने, मंजाखेडी में प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन, स्कूल और मंगल भवन निर्माण, कोरकू टप्पर से शाला तक सीसी रोड, सुकरवास में हाईस्कूल भवन निर्माण, खेल मैदान तथा बाँकोट में खेल मैदान, मंगल भवन, आँगनवाड़ी भवन और नर्मदा का जल देने की घोषणा की। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, वन विकास निगम अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद शर्मा, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा और खातेगाँव विधायक श्री आशीष शर्मा उपस्थित थे।
अपराधियों के विरूद्ध हर हाल में कड़ा एक्शन हो : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि गुण्डे और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने वाले मनचलों का जुलूस निकाला जाये। उन्होंने कहा कि 'मुझे अपराधियों के विरूद्ध कठोर एक्शन, एक्शन और केवल एक्शन चाहिये, हर हाल में परिणाम चाहिये'। परिणाम नहीं देने वाले एस.पी. और आई.जी. को हटा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि हर जगह पुलिस की सक्रियता दिखाई दे, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेश के कमिश्नर-आई.जी.-कलेक्टर और एसपी को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध ऐसा एक्‍शन हो जिससे उनकी रूह काँप जाये। जनता के लिये खतरा बने गुण्डे और अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ें। हर हाल में आम जनता में विश्वास पैदा होना चाहिये। उन्होंने कहा कि हर जिले की रेटिंग की जायेगी। इस संबंध में सात दिन बाद पुन: समीक्षा की जायेगी। परिणाम नहीं देने वाले पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को हटा दिया जायेगा। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना भी की। इनमें इंदौर, धार, होशंगाबाद, शामिल हैं। साथ ही अपराधियों के विरूद्ध देरी से कार्रवाई करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने साफतौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने रामनवमी आदि त्यौहारों में जुलूस के दौरान जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये। भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन के लिये 21 मार्च को होगी विशेष ग्रामसभायें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी और भावांतर भुगतान योजना में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसमें किसानों के पंजीयन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करें जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। किसानों तक यह जानकारी पहुँचे कि वे अपनी उपज आगामी 15 जुलाई तक बेच सकते हैं। तब तक भण्डार गृह में रख सकते हैं। उपज को भण्डार गृह में रखने का किराया सरकार देगी और किसान जरूरत होने पर 25 प्रतिशत तक का ऋण ले सकते हैं जिसका ब्याज भी सरकार भरेगी। भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन के लिये आगामी 21 मार्च को विशेष ग्रामसभाएँ की जायेंगी। साथ ही सत्यापन की कार्रवाई पूरी की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को गेहूँ के समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल के अलावा मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में उनके खातों में 265 रूपये प्रति क्विंटल के मान से अलग से प्रोत्साहन राशि जमा की जायेगी। यदि किसान मंडी में भी अपना गेहूँ बेचता है तो भी यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके साथ ही पिछले वर्ष बेचे गये गेहूँ और धान पर भी दो सौ रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। गेहूँ खरीदी और भावांतर भुगतान योजना में कलेक्टर होंगे जिम्मेदार श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना राज्य सरकार की अदभुत महत्वाकांक्षी योजना है। सभी संभागायुक्त इसकी मॉनिटरिंग करें। इसके क्रियान्वयन में किसानों को दिक्कत आती है तो संबंधित जिला कलेक्टर को जिम्मेदार माना जायेगा। सात दिन बाद इसकी पुन: समीक्षा भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 26 मार्च से शुरू होगी, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाये। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का एक अप्रैल से चलेगा अभियान हर जिले में होंगे श्रमिक सम्मेलन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि असंठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये आगामी एक से 14 अप्रैल के बीच अभियान चलायें। इसमें कोई भी पात्र श्रमिक छूटे नहीं। आगामी 16 अप्रैल से 15 मई के बीच सभी जिलों में श्रमिक सम्मेलन किये जायेंगे। इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण, उज्जवला योजना, ई-रिक्शा, हाथ ठेला, शिक्षा-चिकित्सा और प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। साथ ही उन्हें कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी। इन सम्मेलनों की बेहतर व्यवस्थाएँ की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक योजनाएँ बनाई गयी हैं। इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलता है। इसलिये पंजीयन का कार्य शिविर लगाकर पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाये। पंजीयन की प्रक्रिया आसान हो और इसमें श्रमिकों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे, सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन नि:शुल्क होगा, जो पाँच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों और श्रमिकों के हित में अदभुत और अभूतपूर्व योजनाएँ बनाई गई हैं। इन ऐतिहासिक योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ किया जाये, जिससे संबंधितों को इनका समुचित लाभ मिल सके। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता सहन नहीं की जायेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में दतिया में हुए 537 विवाह
18 March 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज नव संवत्सर पर दतिया कृषि मंडी परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होकर नव-दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि आज जिला पंचायत की ओर से 529 कन्याओं का विवाह एवं 8 कन्याओं का निकाह एक ही मंडप में हुआ, जो दतिया के सामाजिक सदभाव का एक उदाहरण है। योजना के तहत प्रत्येक दम्पत्ति को सहयोग राशि तथा एक-एक मोबाइल शासन की ओर से दिया गया। हिन्दू रीति से पंडितों ने विवाह मंत्र पढ़े वहीं मुस्लिम विवाह पद्धत्ति से मौलाना द्वारा निकाह करवाए गए। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना प्रदेश सरकार की अनूठी योजना है। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि आज विवाहित सभी बच्चियों के धर्म पिता के रूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। मंत्री डॉ. मिश्र ने नव-दम्पत्तियों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दीं। हितग्राहियों को मिली सौगात इस कार्यक्रम के साथ ही हुए अन्त्योदय सम्मेलन में जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने 2317 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं की कुल 4 करोड़ 84 लाख की राशि दी। प्रमुख रूप से लाड़ली लक्ष्मी, मातृत्व वंदना, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति, स्व-रोजगार, सायकिल वितरण, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय परिवार सहायता और पेंशन योजनाओं और सहरिया बहनों को आर्थिक सहायता योजना के हित-लाभ दिए गए।
संस्कृत भाषा के व्यापक प्रसार से भारत की प्राचीन संस्कृति का होगा संरक्षण
18 March 2018
भोपाल में आज हुए राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत भाषा के विद्वानों का मत था कि संस्कृत भाषा के व्यापक प्रसार से ही सही मायनों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है। इसके लिये प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति तैयार करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में संस्कृत विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्चों को पुरूस्कृत किया गया। सम्मेलन के विभिन्न सत्र में, क्षेत्रीय सहसंगठन मंत्री विद्या भारती, प्रो. श्री निरंजन शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ के प्रो. आजाद मिश्र, नई दिल्ली के प्रो. देवेन्द्र मिश्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो. भगवतशरण शुक्ल और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मुंबई के प्रो. भारतभूषण मिश्र ने विचार रखे। सम्मेलन में डॉ. सम्पदानंद मिश्र पुंडुचेरी ने बताया कि उनके द्वारा संस्कृत भाषा के प्रसार के लिये 24 घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है जिसे दुनिया के 124 देश में रूचि के साथ सुना जा रहा है। सम्मेलन में प्रो. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी और संस्कृत विद्यवान श्री मनमोहन उपाध्याय ने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। इसके विकास से छात्र अन्य विषयों का कुशलता पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे ने संस्कृत को रोजगार के साथ जोड़े जाने पर बल दिया। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निर्देशक श्री पी.आर. तिवारी ने बताया कि भोपाल में सर्वसुविधा युक्त चार मंजिला नवीन भवन के लिये 8 करोड़ 38 लाख रूपये मंजूर किये गये है। इस भवन में 200 सीटर का ऑडीटोरियम, गेस्ट हाउस और कार्यालय की व्यवस्था है। प्रदेश का पहला शासकीय माध्यमिक कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय भोपाल से प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जहाँ कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जायेगी। इस विद्यालय के साथ 90 सीटर छात्रावास, नि:शुल्क भोजन एवं समस्त सुविधाएं रहेगी। यहाँ छात्राएँ पारस्परिक एवं आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016-17 में 168 विद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गयी हैं। सम्मेलन में सांस्कृतिक संध्या में संस्कृत बैण्ड की प्रस्तुति हुई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा
17 March 2018
मध्यप्रदेश को आज वर्ष 2015-16 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आज कृषि उन्नत मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार वितरित किया। मध्यप्रदेश का पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रहण किया। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र, ट्राफी और दो करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की गयी। मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार दस लाख टन से अधिक गेहूँ के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश को लगातार पाँचवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2014-15 में मध्यप्रदेश को कुल खाद्यान्न की श्रेणी में तथा वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015-16 में गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। साथ ही सेन्ट्रल जोन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के दतिया जिले को उन्नत खेती और समग्र विकास के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रदेश के तीन जिले आगर-मालवा, सिंगरौली और अलीराजपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र का शिलान्यास रिमोट से किया गया। प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के दो किसान जिला होशंगाबाद के पन्नारी गाँव की श्रीमती अरूणा जोशी को प्रति हेक्टेयर 104.60 क्विंटल और जिला नरसिंहपुर के कनवास गाँव के श्री नरेश पटेल को प्रति हेक्टेयर 99.8 क्विंटल गेहूँ उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में गेहूँ उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि मध्यप्रदेश में गेहूँ उत्पादन के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में गेहूँ का उत्पादन 73 लाख 27 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 219 लाख 18 हजार मीट्रिक टन हो गया है। गेहूँ की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 18.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 34.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। प्रदेश ने गेहूँ उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश के शरबती गेहूँ और डयूरम गेहूँ ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश का शरबती गेहूँ देशभर में प्रसिद्ध है। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर में पिछले पाँच वर्षों में 18 प्रतिशत रही है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश में किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुनी करने के लिये रोड-मेप तैयार कर लिया गया है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, वानिकी, सिंचाई विस्तार, रेशम, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग ने रोड-मेप पर कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश बीज प्रमाणीकरण के मामले में भी श्रेष्ठ स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में 40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पैदा किया जा रहा है। किसान हितैषी निर्णयों का परिणाम है कृषि कर्मण अवार्ड उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में पिछले 14 वर्षों में किसानों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। इन निर्णयों की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-2005 में प्रदेश में 7 लाख 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, जिसका रकबा वर्ष 2016-17 में बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 88 लाख किसानों को नि:शुल्क स्वाईल हेल्थ कार्ड बाँटे गए। मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है। जिसके प्रत्येक विकासखण्ड में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की लागत से 265 प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण के अर्न्तगत दो हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन सेंटर की तर्ज पर ग्रामीण युवाओं के लिए कस्टम प्रोसेसिंग एवं सर्विस सेंटर की योजना जल्दी ही प्रारंभ की जा रही है। शून्य प्रतिशत पर फसल ऋण किसानों को कृषि ऋण वर्ष 2004-05 में 18 प्रतिशत की दर से दिया जाता था, जिसे वर्ष 2016-17 से 0 प्रतिशत से भी कम की दर पर दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 11 हजार 941 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया गया है। भावांतर भुगतान योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मंडियों में भाव के उतार-चढ़ाव से होने वाले हानि से सुरक्षित करने के लिए खरीफ 2017 में 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर पर भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। योजना में 15 लाख किसानों द्वारा 28 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पाद का विक्रय मंडियों में किया जा चुका है। वर्ष 2017 में अक्टूबर से दिसम्बर के 10 लाख 50 हजार पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में 1512 करोड़ की भावांतर की राशि जमा करवाई गई है। योजना को रबी 2017-18 में भी निरंतर रखा जायेगा। रबी के लिए चना,मसूर,सरसों, प्याज और लहसुन को शामिल किया गया है। योजना में लाइसेंसी गोदाम में भण्डारण पर कुल भण्डारित मात्रा का 25 प्रतिशत भुगतान एवं उस पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता प्रोत्साहन योजना रबी 2016-17 में गेहूँ और खरीफ 2017 के धान उपार्जन करने वाले 9 लाख किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। इस पर 1700 करोड़ की राशि खर्च होंगी। पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री गजेन्द्र शेखावत और श्रीमती कृष्णा राज, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, प्रमुख सचिव कृषि डॉ0 राजेश राजौरा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा और कृषि संचालक श्री मोहन लाल मीणा मौजूद थे।
राज्यपाल ने नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चैतीचांद पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं
17 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चैतीचांद पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि हमारे देश में मनाये जाने वाले त्यौहार हमारे देश की प्रचीन संस्कृति और परम्पराओं की विविधता में एकता के प्रतीक हैं। श्रीमती पटेल ने कहा है कि नवरात्रि, गुड़ीपड़वा और चैतीचांद का पर्व भारतीय संस्कृति में नव-वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है। त्यौहारों से नयी अपेक्षाओं और समृद्धि की ओर अग्रसर होने की शिक्षा मिलती है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की है।
पं. दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित हुआ दतिया जिला
17 March 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नत मेले में मध्यप्रदेश के दतिया जिले को सेंट्रल जोन के तहत 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार'' से सम्मानित किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी उपस्थित थे। यह पुरस्कार दतिया जिले को उन्नत खेती और समग्र विकास के लिये प्रदान किया गया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के उप कुलपति डॉ. एस.के. राव और प्रोग्राम समन्वयक डॉ. आर.के.एस. तोमर ने पुरस्कार प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का किया स्वागत
16 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी, श्री नितिन गडकरी का आज ¦भोपाल विमानतल पर पुष्प-गुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। केन्द्रीय मंत्री नदी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिये भोपाल आये। केन्द्रीय मंत्री भोपाल में अल्प प्रवास उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ हेलीकॉप्टर से बांद्राभान, होशंगाबाद के लिये रवाना हो गये।
एण्‍टी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाईज का हुआ अभ्यास
16 March 2018
विमान के हाईजैक होने की स्थिति से निपटने के लिये आज 'एण्‍टी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाईज' का अभ्यास किया गया। राजाभोज विमानतल पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेन्सियों की तैयारी और आपसी समन्वय के जरिये इसको नियंत्रित किया गया। यह अभ्यास साल में एक बार ब्यरो ऑफ सिविल-एवियेशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इस मॉक ड्रिल में प्राधिकरण, सी.आई.एस.एफ, एयर लाइन्स, आर्मी, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो, मध्यप्रदेश पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में विमान के हाईजैक होने की वास्तविक स्थितियों को निर्मित कर उससे दक्षतापूर्वक निपटने तथा संबंधित एजेन्सियों के मध्य पूरा तालमेल स्थापित कर किया गया। विमानपत्तन निदेशक श्री आकाशदीप माथुर ने बताया कि ऐसे स्थिति से निपटने के लिये भोपाल विमानतल पर सभी संसाधन और ट्रेण्डमेन पावर उपलब्ध है। अभ्यास के दौरान भोपाल विमानतल की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर सीआईएसएफ, पुलिस और प्रशासन सहित सभी सुरक्षा एजेन्सियों से पूरे सहयोग और बेहतर तालमेल स्थापित करने का अनुरोध किया गया।
युवाओं को आत्म-निर्भर बना रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
16 March 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस कारण युवा वर्ग नौकरी करने की बजाय खुद का व्यवसाय स्थापित कर स्वावलम्बी बनना पसंद कर रहे हैं। मुरैना जिले के मनोहर नगर निवासी रामवीर सिंह पहले फर्नीचर की दुकान में काम करते थे। मजदूरी बहुत कम थी। उनकी इच्छा थी कि वह स्वयं का ही फर्नीचर उद्योग शुरू करें, परन्तु धन के अभाव में उनका यह सपना सच नहीं हो पा रहा था। रामवीर ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में पता चलते ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन कर बैंक ऑफ बड़ोदा से 5 लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया। रामवीर ने ऋण राशि से घर पर ही फर्नीचर कारखाना खोला और मशीनें भी खरीदी। वर्तमान में इस व्यवसाय से रामवीर 20 से 25 हजार रूपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। साथ ही चार बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। अनूपपुर के रामजी पटेल अपनी छोटी-सी जूता-चप्पल की दुकान से होने वाली आय पर ही निर्भर थे। वह अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, परन्तु पैसे की कमी आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रूकावट थी। रामजी पटेल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख का ऋण प्रकरण तैयार करवाकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण लिया। इन्हें आजीविका मिशन की तरफ से 60 हजार रुपये की अनुदान राशि भी मिली। रामजी पटेल ने ऋण राशि से अपनी छोटी-सी दुकान को वर्तमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने लायक बनाया, जूते-चप्पल की मात्रा और वेरायटी को खूब बढ़ाया। इससे दुकान में ग्राहकों का आना बढ़ा और आमदनी में भी वांछित वृद्धि हुई। रामजी पटेल पहले किसी तरह 5-6 हजार रूपये प्रतिमाह बमुश्किल कमा पाते थे। अब इन्हें अपनी दुकान से ही 15-16 हजार रूपये प्रतिमाह आय हो रही है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना ने मुरैना के रामवीर सिंह और अनूपपुर के रामजी पटेल को सफल व्यसायी बना दिया है।
भारी ट्रैफिक से क्षतिग्रस्त 2,335 कि.मी ग्रामीण सड़कों का संधारण कार्य पूर्ण : मंत्री श्री भार्गव
16 March 2018
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि भारी ट्रैफिक के कारण क्षतिग्रस्त सभी ग्रामीण सड़कों के संधारण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 2 हजार 335 कि.मी. सड़कों का संधारण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य पर 868 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचल में स्थित पत्थर और रेत खदानों से निकलने वाले भारी लोडेट वाहनों के कारण अंचल के डामरीकृत मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे क्षेत्रीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के निराकरण के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य करवाया जा रहा है। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में ऐसी 501 सड़क मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिनकी लम्बाई 3 हजार 444 कि.मी. है। इन मार्गों के संधारण हेतु विभागीय मद से एक हजार 443 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सैनिक कल्याण के लिए सहायता राशि इकट्टा करने साप्ताहिक अभियान चलाया जाये
15 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज सैनिक कल्याण संचालनालय की समामेलित विशेष निधि (ASF) की 19वीं बैठक में कहा कि सैनिक कल्याण के तहत राशि एकत्रित करने के लिए हर वर्ष झण्डा दिवस 1 दिसम्बर से 7 दिसम्बर तक प्रदेश में बड़े स्तर पर साप्ताहिक अभियान में चलाया जाए। जिलों को राशि एकत्रित करने के लिए दिये जाने वाले लक्ष्य में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाये। राज्यपाल ने इस अभियान में महिलाओं तथा स्कूलों एवं कालेजों के छात्र-छात्राओं को भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के निर्देश दिये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आतंकवाद और नक्सवाद की घटनाओं में तथा सीमाओं की रक्षा करते हुए घायल तथा शहीद होने वाले सैनिकों के चित्र देखकर देशवासियों की आत्मा विचलित हो जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सैनिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि जमा कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभायें। घर-घर, बाजार, चौराहों पर, औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में जाकर सहायता राशि एकत्रित करें। उन्होंने कहा कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा सैनिकों के आश्रितों तथा बच्चों, विशेष रूप से विद्यार्थियों तथा बेटियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का प्रयास किया जाये। राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों की विधवाओं को प्रशिक्षण देकर सम्मानजनक व्यवसाय शुरू करने में मदद की जाये। प्रदेश सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना, छात्राओं के लिए साइकिल वितरण तथा सामूहिक विवाह योजना से सैनिक परिवारों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाये। सैनिकों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में प्रवेश दिलाने तथा उनकी शिक्षा का पूरा खर्च स्कूल प्रबंधन को वहन करने के लिये कहा जाये। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संभागीय आयुक्तों और जिला क्लेक्टरों से सैनिक कल्याण कार्यक्रम के तहत चलाये जा रहे निर्माण तथा अन्य कार्यों में सहयोग प्रदान करने तथा सैनिक परिवारों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर राज्यपाल ने सैनिक कल्याण निधि में सहयोग करने वाले प्रदेश के चार सम्भागों और 33 जिलों के कलेक्टरों को लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित करने पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर पुरस्कृत किया। सैनिक कल्याण संचालक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) श्री आर..एस. नौटियाल ने वर्ष 2017 और 2018 में किये गये कार्यों तथा आगामी वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के.सिंह, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ.एम मोहन राव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल और सभी जिलों के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।
शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बनायें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
15 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई है। उन्होंने परीक्षायें समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को शिक्षक-प्रशिक्षण का व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान आज मंत्रालय में विकास के मानकों में पिछड़े आठ जिलों के कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास के मानकों में सुधार के लिये अलग-अलग क्षेत्र पर फोकस कर सुधार के प्रयास किये जायें। जिले की स्थानीय परिस्थितियों, परिवेश और विशेषताओं के आधार पर कार्ययोजना बनाई जाये। कार्ययोजना लघु और दीर्घकालिक परिणामोन्मुखी बनाई जाये। पिछड़ेपन के लिये उत्तरदायी कारणों की समीक्षा करें। उनके सुधार के लिये उपलब्ध संसाधनों के क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिये युक्तियुक्तकरण किया जाये। उन्होंने खेती की आय को बढ़ाने माइक्रो प्लान बनाने और उप स्वास्थ्य केन्द्र के संसाधनों के अनुसार ए.एन.एम. की पदस्थापना की जाये। जिला स्तर पर इसका युक्तियुक्तकरण करें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस.जुलानिया, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के.सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णबाल, केन्द्र सरकार के अधिकारी और राजगढ़, छतरपुर, दमोह, विदिशा, गुना, बड़वानी, सिंगरोली और खण्डवा जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।
कूड़े से धन की चेतना जागृत करना जरूरी
15 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कूड़े से धन की चेतना जागृत करना जरूरी है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया है कि कूड़े से आजीविका के नवाचार करें। उनके प्रयासों में सरकार वित्तीय सहयोग भी करेगी। आवश्यकता होने पर पृथक फंड का गठन भी किया जायेगा। श्री चौहान आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार श्री दीपक चौरसिया की पुस्तक कूडा-धन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर वस्तु उपयोगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के संकल्प को प्रदेश सरकार ने पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया है। कूड़े के बेहतर उपयोग के लिये 26 क्लस्टर बनाकर विद्युत उत्पादन का प्रयास किया गया है। भोपाल और जबलपुर नगर निगम में उत्पादन शुरू भी हो गया है। सभी 376 नगरीय निकायों में सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरे के उपयोग के लिये उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। युवा उद्यमी योजना में कूड़ा-प्रबंधन की परियोजना को वित्तीय सहयोग के लिये जरूरत होने पर राशि को रिजर्व भी किया जा सकता है। उन्होंने पुस्तक के लेखक के प्रयासों की सराहना की और समाज के लिये उपयोगी चिंतन के लिये साधुवाद दिया। महापौर श्री आलोक शर्मा ने स्वच्छता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बताया। उन्होंने कहा कि भोपाल नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सभी स्तरों पर प्रयास किये गये हैं। सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग एकत्रित किया जा रहा है। भोपाल में सूखे कचरे से विद्युत और गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील कुमार ने पुस्तक से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा करते हुये कहा कि कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं होती है। जरूरत उसके उचित उपयोग की है। इस बात को प्रभावी तरीके से पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। कूड़ा-प्रबंधन चिंतनीय विषय है। प्रयास अभी से किये जाना जरूरी है। पुस्तक के लेखक श्री दीपक चौरसिया ने पुस्तक के उददेश्य पर प्रकाश डालते हुए कूड़ा प्रबंधन पर चिंतन की प्रक्रिया को तेज करने और भविष्य के खतरों के प्रति आगाह करने का प्रयास किया है। आभार प्रदर्शन पुस्तक के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार ने किया।
ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिये जागरूकता बढ़ाना जरूरी है : मंत्री श्री धुर्वे
15 March 2018
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिये उन्हें जागरूक करना और अधिकारों की जानकारी देना जरूरी है। मंत्री श्री धुर्वे आज समन्वय भवन में आयोजित दो-दिवसीय ग्राहक पंचायत अधिवेशन का शुभारंभ कर रहे थे। श्री धुर्वे ने कहा कि राज्य सरकार ग्राहकों, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है। जिलों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना की गई है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्री धुर्वे ने कहा कि नगरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है। ग्राहकों को शोषण से बचाने के कार्य में स्वैच्छिक संस्थाओं को आगे आना चाहिये। उन्होंने ग्राहक पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। श्री अशोक अग्रवाल ने ग्राहक पंचायत के कार्यों और दो दिवसीय अधिवेशन के आयोजन पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर श्री विश्वास चौहान ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। श्री दिनकर सवनीस, श्री घनश्याम चंद्रवंशी सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे।
राज्यपाल ने माता की टेकरी पर की पूजा-अर्चना
13 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज संक्षिप्त प्रवास पर देवास पहुंचीं। उन्होंने देवास की प्रसिद्ध माता की टेकरी पर जाकर मां तुलजा भवानी और चामुंडा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने देवास में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर स्थानीय विधायक श्रीमती गायत्रीराजे पवार और महापौर सुभाष शर्मा भी मौजूद थे।
सौर ऊर्जा के दोहन में अग्रणी है मध्यप्रदेश - मुख्यमंत्री श्री चौहान
13 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां मंत्रालय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि सौर ऊर्जा का दोहन करने में अग्रणी है मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। यहां सूर्य प्रकाश 360 दिन उपलब्ध रहता है। श्री चौहान ने कहा कि सौर ऊर्जा के दोहन के लिए उत्कृष्ट परियोजनाएं स्थापित करने में भी देश का अग्रणी राज्य है मध्यप्रदेश। उन्होंने बताया कि रीवा में विश्व की सबसे बड़ी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इसी प्रकार, नीमच में 135 मेगावाट की परियोजना स्थापित की गई है जो एशिया में सबसे बड़ी परियोजना है। मंदसौर में भी 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की तैयारी है। श्री चौहान ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा पंप योजना बनाई गई है। इसमें किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा चलित पंप उपलब्ध कराए कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने सबसे कम लागत की सौर ऊर्जा उत्पादन दर हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। जब विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन दर 4 रुपये से ज्यादा थी, तब मध्यप्रदेश ने 2 रुपये 97 पैसे की सबसे सस्ती दर पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से भेंट के पूर्व प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मालवा अंचल में सौर ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन किया। उन्होंने सोलर ऊर्जा पंप के उपयोग को देखा और उनका उपयोग कर रहे किसानों से बातचीत भी की।
खनिज साधन मंत्री श्री शुक्ल ने किया ऑनलाईन सेण्ड पोर्टल का शुभारंभ
13 March 2018
खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज विधानसभा स्थित अपने कक्ष में ऑनलाईन सेण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया । इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ऑनलाईन भुगतान कर रेत खनिज की बुकिंग कर सकेंगे। इस अवसर पर सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे, उप सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री व्ही के आस्टिन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य खनिज निगम की समीक्षा: खनिज साधन मंत्री ने राज्य खनिज निगम की गतिविधियों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिवपुरी में संचालित फर्शी पत्थर खदानों की निविदा संबंधी कार्यवाही शीघ्र करें। श्री शुक्ल ने निगम की रॉकफास्फेट खदानों से खनिज के वाणिज्यिक दोहन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भी कहा।
स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबैक में म.प्र. को पहला स्थान
13 March 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबेक में प्रदेश के 6.37 लाख नागरिकों के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ सर्वेक्षण'' फीडबेक में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबेक लिया गया है। प्रदेश के 378 शहरों के कुल 6 लाख 37 हजार रहवासियों द्वारा फीडबेक में भागीदारी दर्ज कराने से प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान 6 लाख 34 हजार के फीडबेक के द्वारा द्वितीय स्थान पर रहा है। भारत सरकार द्वारा यह सर्वेक्षण देश के 4041 शहरों में आयोजित किया गया था, जिनमें 1969 टोल-फ्री नम्बर स्थापित किया गया था। इसमें स्वच्छता एप में 62 हजार 900, स्वच्छता पोर्टल पर 4 लाख 37 हजार 800, आउटबाउंड कोल 11 हजार 500, 1969 टोल-फ्री पर 30 हजार 700 तथा फेस-टू-फेस में 95 हजार से अधिक नागरिकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई हैं।
भोपाल में 500 करोड़ रूपये के निवेश से कमर्शियल व्हीकल निर्माण संयंत्र बनेगा
12 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ उनके विधानसभा कक्ष में आयसर और वाल्वो समूह के संयुक्त उपक्रम वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री विनोद अगरवाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि उनकी कम्पनी अपने विस्तार के तहत भोपाल के बगरोदा में 500 करोड़ रूपये के निवेश से कमर्शियल व्हीकल निर्माण संयंत्र अगले वर्ष शुरू करने जा रही है। कम्पनी का प्रदेश में करीब 4 हजार करोड़ रूपये का निवेश पूर्व से है। चर्चा के दौरान श्री अगरवाल ने बताया कि भोपाल के संयंत्र के लिये भूमि ले ली गई है। संयंत्र में आगामी अक्टूबर 2019 तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। पीथमपुर में स्थापित उनके उद्योग में करीब 25 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिये बेहतर वातावरण उपलब्ध है। प्रदेश में बड़े उद्योग आ रहे हैं। राज्य सरकार की नीति उद्योग मित्र की है। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, श्री अशोक वर्णवाल और श्री विवेक अग्रवाल, ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा, वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के श्री राजेन्द्र सचदेवा और श्री एंडर्स हेधर उपस्थित थे।
5वें राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण
12 March 2018
मध्यप्रदेश में पांचवा राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है। आयोग का उद्देश्य प्रदेश के पंचायती और नगरपालिक निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ बनाने और वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व में से इन निकायों को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में अनुशंसाएं करना हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी ने आज आयोग की वेबसाइट (5fincom.mp.gov.in) का लोकार्पण किया। वेबसाइट में अन्य बातों के अलावा आयोग संबंधी कानूनी प्रावधानों, अन्य पृष्ठभूमि, सुसंगत सांख्यिकी और आयोग के दौरों, बैठकों तथा अन्य गतिविधियों का विवरण उपलब्ध है। आयोग ने फरवरी माह से सर्व-साधारण से जो सुझाव आमंत्रित किए हैं, उन्हें अब इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष श्री कोठारी ने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट सभी संबंधितों-विशेषत: नागरिकों और स्थानीय निकायों के लिए उपयोगी होगी और आयोग को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होगी। इस अवसर पर आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के अलावा वित्त तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
भोपाल के समीप बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगी विशिष्ट पहचान
12 March 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि भोपाल के समीप बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए अंधोसंरचना विकास कार्यों पर लगभग 60 करोड रूपय खर्च किए गए हैं। बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिए पूर्ण विकसित अंधोसंरचना उपलब्ध है। इस औद्योगिक क्षेत्र को प्रदेश में अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। श्री शुक्ल आज औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा में स्थापित करीब 25 करोड़ रूपये लागत के हाइड्रो टरबाइन संयत्र सिमर का शुभारंभ कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा में लगभग 450 उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसमें से लगभग 60 इकाईयाँ निर्माणाधीन हैं। उन्होने कहा कि अगले तीन माह में सभी औद्योगिक इकाईयों में व्यवसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिमर हाइड्रो टरबाइन यूनिट के निर्देशक श्री दिनेश राजपूत ने बताया कि इस यूनिट में तैयार होने वाला हाइड्रो टरबाइन का उपयोग हिमाचल और उत्तराखण्ड में पानी से बिजली पैदा करने में उपयोग किया जाएगा। उन्होने बताया कि टरबाइन उत्पादन में टेक्नालाजी में इटली की मदद ली जा रही है। इस वक्त हाइड्रो टरबाइन बी.एच.ई.एल. में ही तैयार किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में हाइड्रो टरबाइन उत्पादन करने वाली यह पहली युनिट है। इस इकाई में 75 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सिमर हाइड्रो टरबाइन यूनिट की चैयर परसन सुश्री नंदनी राजपूत ने आशवस्त किया कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। उद्योग मंत्री ने संयत्र का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के विधायक श्री राजेश छीरसागर, स्थानीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और प्रबंध संचालक ऐकेव्हीएन भी मौजूद थे।
महिलायें परिवार के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें : राज्यपाल श्रीमती पटेल
11 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने रविवार को पचमढ़ी के आदिवासी ग्राम पगारा में महिलाओं से सीधा संवाद किया और स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों से चर्चा की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ-साथ अपने स्वास्थ पर भी ध्यान दें। श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाएं अपनी शारीरिक समस्याओ को कभी भी न छिपाएं, तत्काल चिकित्सकीय सहायता लें। राज्यपाल ने कहा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद सभी महिलाएं समय-समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होने केन्द्र सरकार की मातृ वंदना योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना गर्भवती महिलाओं की बेहतरी के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों से कहा कि वे महिलाओं के खान-पान का विशेष ख्याल रखें। गर्भवती महिला आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से मिलने वाले पोषण आहार को अवश्य ग्रहण करें। राज्यपाल ने ग्रामीणों से कहा कि सभी माता-पिता समय निकालकर बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षकों से मिलें एवं अपने बच्चों के शैक्षणिक स्तर तथा अन्य गतिविधियों एवं प्रतिभा के बारे में जानकारी लें। उन्होने कहा कि पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं की जाती, अपितु पढ़ाई से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। श्रीमती पटेल ने कहा कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। यदि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़-लिखकर आगे बढेगें, तो एक दिन पूरे विश्व में भारत का नाम रौशन करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि विश्व में भारत ही भारत दिखाई देगा। उन्होने बच्चों से कहा कि अपनी पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भी जाना पडे तो वे बाहर जाने में संकोच न करे। राज्यपाल ने कहा कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई से हम अपने विचारों तथा जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होने कहा कि शासन की योजना का लाभ सभी को बराबर मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े-लिखे लोगों की भी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने ग्रामीणों को बताया कि गर्भपात कराना गलत है। ग्राम पगारा में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती पटेल ने ग्रामीणों को समाझाया कि आज के युग में बेटा और बेटी बराबर हैं। बेटा और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को बराबर समझना चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि बेटियां लक्ष्मी के समान है। इसलिए गर्भ परीक्षण कर बेटी होने की संभावना होने पर गर्भपात कराना गलत है, पाप के समान है। उन्होने म.प्र.शासन की लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि माता-पिता बेटियों को भार न समझें। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। उन्होने इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। बेटियों की पढ़ाई न छुडाएं : श्रीमती पटेल ने ग्रामीणों को समझाईश दी की यदि बेटियों का स्कूल दूर है, तो भी बेटियों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। दूरी की वजह से बेटियों की पढ़ाई न छुडाएं। उन्होने अपना उदहारण देते हुए बताया कि उनका स्कूल उनके घर से 8 कि.मी. दूर था। स्कूल दूर होने के बावजूद उन्होने पढ़ाई जारी रखी। वे प्रतिदिन पढ़ाई के लिए 16 कि.मी. की दूरी तय करती थीं। श्रीमती पटेल ने ग्राम पगारा के बारे में महिलाओं एवं ग्रामीणों से जानकारी ली। ग्रामीणों ने उन्हें गांव की समस्याओं से अवगत कराया। गांव की एक महिला ने बताया कि गांव में पानी की टंकी की जरूरत है। राज्यपाल ने पानी की टंकी का निर्माण शीघ्र कराने के निर्देश दिए। ग्राम पगारा में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय हाईस्कूल सिंगानामा की छात्राओं ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने ग्राम पगारा में पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने होशंगाबाद जिले के ग्राम पगारा के आंगनबाडी केन्द्र में पल्स पोलियो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होने आंगनबाड़ी केन्द्र में बालिका कुमारी प्राशिका को पोलियों की दवा पिलाई। राज्यपाल ने आंगनबाडी केन्द्र के पीछे बन रहे प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने पगारा में स्कूली बच्चों तथा आंगनबाडी के बच्चों को फलों की टोकरियां एवं चॉकलेट बाँटी। श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुमारी तनिष्का को लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ सरपंच श्रीमती रेणुका मेहरा एवं ग्रामीण जन मौजूद थे। राज्यपाल ने प्राकृत रेशम केन्द्र का किया निरीक्षण : राज्यपाल श्रीमती पटेल ने पचमढी में प्राकृत रेशम केन्द्र का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने प्राकृत रेशम केन्द्र में शहतूत के पौधों के खेती, रेशम के कीड़ों का पालन तथा रेशन के कीड़े से धागा तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होने केन्द्र में विभिन्न प्रकार के रेशमी धागों का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने रेशम केन्द्र के अधिकारियों से शहतूत की खेती करने वाले कृषको को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी ली। उन्होने इंन्क्यूबेशन रूम एवं कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने रेशम से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी अवलोकन किया। रेशम अधिकारियों ने राज्यपाल श्रीमती पटेल को रेशम से बनी शाल भेंट की। राज्यपाल ने पंचमढी के राजेन्द्रगिरी में कदम का पौधा लगाया। पनारपानी में औषधी पौधों का अवलोकन : बड़ा महादेव में किया पूजन अर्चन : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सतपुडा टाईगर रिर्जव के पनारपानी में पहुंचकर बटरफ्लाई पार्क तथा वहां लगे औषधी पौधों का अवलोकन किया। मौके पर मौजूद सतपुडा टाईगर रिर्जव के अधिकारियों एवं वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने राज्यपाल को विभिन्न प्रजाति के पौधों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने पाषाण काल की रॉक पेंटिंग का भी अवलोकन किया। पंचमढी प्रवास के दौरान आज राज्यपाल बड़ा महादेव मंदिर पहुंची। बड़ा महादेव मंदिर में उन्होने जलाभिषेक कर बेलपत्र अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना की। राज्यपाल ने बड़ा महादेव मंदिर में चांदी का शिवलिंग तथा त्रिशूल अर्पित किया। उन्होने मंदिर प्रांगण में हनुमान मंदिर में दर्शन भी किये।
प्रदेश में विकास का यज्ञ सतत् चलता रहेगा-मुख्यमंत्री श्री चौहान
11 March 2018
मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये विशेष कदम उठाये जाएंगे। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिये महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका मिशन से जोड़ा जायेगा। महिलाओं को शासकीय नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के रेहटी तहसील मुख्यालय में आयोजित विकास कार्यो के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों के लिये आगामी एक अप्रैल से विशेष योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भवती होने पर 6 से 9 माह की अवधि में उनके खाते में 4 हजार रूपये की राशि मिलेगी। बच्चे के जन्म के बाद महिला श्रमिक के खाते में 12 हजार रूपये जमा कराये जायेंगे। नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला श्रमिकों के बैंक खातों में राशि डालने की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री ने लोगों को विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने भावांतर भुगतान योजना के बारे में बताया कि जो किसान अपनी उपज तत्काल नहीं बेचना चाहते हैं, उनके लिये यह व्यवस्था की गयी है कि अपनी उपज भंडार गृहों में रखें, जब बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हों, तब बेचें। भंडारण में लगने वाला किराया सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि अभी गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल है। इस पर 265 रू का बोनस राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। किसान की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये वेयर हाउस में अनाज रखने पर अनाज की लागत का 25 प्रतिशन भुगतान की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अगले तीन साल में हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिये पक्का घर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता में है। श्री चौहान ने बताया कि अभी रेहटी में 1121 पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे। पूरे प्रदेश में गरीबों की पहचान कर उन्हे मकान बनाकर देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 11 बैंक सखियों को लेपटॉप प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मौके 514.26 करोड़ रू लागत के 35 निर्माण कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 274.67 करोड़ रू लागत की मरदानपुर समूह जल प्रदाय योजना भी शामिल है। इस योजना के माध्यम से 182 ग्रामों के निवासियों को नल-जल की सुविधा मिलेगी। श्री चौहान ने रेहटी में नवीन बस स्टेंण्ड का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विमला साहू, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में असंगठित श्रमिकों का एक अप्रैल से सरकार करेगी पंजीयन
11 March 2018
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से 31 मई तक राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम दिल से में प्रदेशवासियों से आत्मीय संवाद करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान, हाथ ठेला, रिक्शा चलाने वालों को ई-ठेला और ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रूपए सब्सिडी, श्रमिक संतान की पहली कक्षा से पी.एच.डी. तक की नि:शुल्क शिक्षा और पब्लिक स्कूल के स्तर के विद्यालय, नि:शुल्क कोचिंग, गंभीर बीमारी से पीड़ित का बड़े चिकित्सालयों में उपचार, अकुशल श्रमिकों का कौशल उन्नयन, गर्भवती और प्रसूता श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता, बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण आहार और स्वरोजगार के लिए सरकार की गारंटी पर बैंक ऋण की सुविधाएँ प्राप्त होगी। श्रमिकों से किया आत्मीय संवाद : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिकों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि श्रमिक के होठों पर मुस्कान बनी रहे, उनकी आँखों में आंसू नहीं आने पाये, इसकी चिंता सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक आगे बढ़ें, सरकार उनके साथ है। राज्य सरकार विकास का प्रकाश हर श्रमिक परिवार तक पहुँचाने के लिये संकल्पित है। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि प्रकृति के संसाधनों का लाभ सभी को मिले। सरकार खेत जोतने, फसल काटने, पत्थर तोड़ने, ईटें-बोझा ढोने, ठेला-रिक्शा खींचने और गारा बनाने आदि अलग-अलग काम-धंधों में लगे हर श्रमिक के कल्याण के लिए प्रयासरत है। श्रमिकों से निर्धारित समय अवधि में पंजीयन अवश्य कराने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीयन कराना अत्यंत सरल है। ग्रामीण अथवा शहरी निकायों का श्रमिक होने तथा आयकरदाता और शासकीय सेवक नहीं होने का प्रमाण पत्र देना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास हो रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में श्रमोदय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में पृथक से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पर्याप्त संसाधन दिये जायेंगे। श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था की है। गंभीर बीमारी से ग्रसित श्रमिक को बेहतर उपचार के लिये आवश्यक होने पर राज्य अथवा राज्य के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में चार हजार रूपये और प्रसव के बाद 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। श्रमिक के बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उन्हें पोषण आहार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने श्रमिकों का आव्हान किया कि संतानों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, सरकार उनको पूरा सहयोग करेगी। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और बैंक से ऋण भी दिलवाया जायेगा। बैंक ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी। असंगठित अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनने में भी सरकार सहयोग करेगी। लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। वनोपज संग्राहक बहनों को चप्पलें, भाईयों को जूते पहनाने और पानी ठंडा रखने वाली कुप्पी देने का कार्य भी अप्रैल माह से प्रारंभ किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया आत्मीय संवाद : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। हर दिन माता-बहनों का दिन क्यों नहीं है? कहीं तो कमी है, इस पर चिंतन जरुरी है । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटी को सशक्त बनाने, आगे बढ़ाने और पढ़ाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ने के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बेटी है तो कल है। श्री चौहान ने कहा कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आज चमत्कार कर रही हैं। तीरंदाजी के एशिया स्तर पर हुये काम्पटीशन में स्वर्ण पदक जीतकर मुस्कान किरार ने प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। फाईटर प्लेन प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी उड़ा रही हैं। कुवालालम्पुर में 12 मार्च से शुरू होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैम्पियनशिप में देश की बालिका टीम का नेतृत्व भोपाल की बेटी अनम बसित कर रही हैं। उन्हें हार्दिक बधाई देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम में भी प्रदेश की 6 खिलाड़ी सम्मिलित हैं। भिण्ड जिले में बेटियों की संख्या बढ़ने पर उन्होंने कहा कि बेटा-बेटी में भेदभाव से सृष्टि चक्र बाधित होता है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। महिला सशक्तीकरण राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्कूल जायें तो नि:शुल्क किताबें-यूनिफार्म, दूसरे गाँव स्कूल जाना पड़े तो साईकिल, 12वीं में अच्छे नंबर लाये तो, गाँव की बेटी योजना में कॉलेज की पढ़ाई के लिये अलग से धनराशि पायें। विवाह संबंधी व्यवस्थाओं के कारण कई बार बेटियाँ बोझ मानी जाती है। इस भावना को बदलने के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्व का विषय है कि आज निकायों में 54 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह आंदोलन का रूप ले रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज अनुदान, बैंक लोन की गारंटी देने और समूह के उत्पाद की मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग भी करेगी। शासकीय सेवाओं में वन विभाग को छोड़कर पुलिस सहित शेष सभी विभागों में 33 प्रतिशत शिक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण गतिविधियों के लिये मुख्यमंत्री महिला कोष बनाने, उच्च और जिला न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रयास किये जायगे। अविवाहित बहनों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित बहनों को अब पेंशन मिलेगी। बड़े शहरों में महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास की समस्या को देखते हुए भोपाल में 100 सीटर वसति गृह बनाया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि राज्य सरकार पीपीपी मोड पर प्रायवेट हॉस्टल को किराये पर लेगी, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिले। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले पोषण आहार टेक होम राशन का निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन से करवाया जाएगा। अगले वर्ष से सरकार स्कूलों की यूनिफार्म सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों से करवाया जायेगा। किसानों से मुख्यमंत्री ने किया आत्मीय संवाद : मुख्यमंत्री ने किसानों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष गेहूँ और धान की फसलें बेचने वाले किसानों को इस वर्ष 200 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस वर्ष भी गेहूँ की समर्थन मूल्य 1735 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। राज्य सरकार समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 265 रूपये प्रति क्विंटल के मान से किसानों के खातों में राशि जमा करवाएगी। इस तरह गेहूँ की फसल के लिए प्रति क्विंटल 2 हजार रूपए का मूल्य किसानों को प्राप्त होगा। किसान रबी 2017-18 में चना, मसूर एवं सरसों को लाइसेंसी गोदाम में भंडारित करेंगे, तो उन्हें 4 माह तक के भंडारण शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान पैसे की आवश्यकता होने पर भंडारित फसल पर बैंक से अनुमानित मूल्य की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस राशि पर लगने वाला ब्याज सरकार अदा करेगी। फसल बिकने पर 25 प्रतिशत राशि काटकर शेष 75 प्रतिशत धनराशि किसानों को मिल जायेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली फ्लैट रेट पर मिलेगी। ट्रांसफार्मर यदि स्थापना से तीन माह की अवधि में जल जाता है, तो बिना राशि जमा करवाए उसे बदला जायेगा। ट्रांसफार्मर का परिवहन व्यय भी विद्युत मंडल वहन करेगा। यदि ट्रांसफार्मर का परिवहन किसान द्वारा किया जाता है, तो विद्युत मंडल किसान को परिवहन व्यय का भुगतान करेगा। सम-सामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री ने किया आत्मीय संवाद : मुख्यमंत्री ने सम-सामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों को देश-प्रदेश के लिए समर्पित होकर कार्य करने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो कीट-पंतगे भी जीते हैं। जीवन जीना है तो दूसरों के लिए जियें। मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस 23 मार्च का उल्लेख करते हुये परतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों में सिरमौर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में क्रांतिकारियों की स्मृति में स्मारक बनवाए गये हैं। वतन पर मरने वाले देश की आन-बान और शान होते हैं। ऐसे सपूत सदा स्मरणीय होते हैं। वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत होते हैं। श्री चौहान ने पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रथम 100 शहरों में से 22 प्रदेश के थे। इस बार भी अच्छा स्थान पाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। श्री चौहान ने कहा कि मार्च का महीना त्यौहारों का महीना है। प्रदेशवासियों को नये साल की शुभकामनाएं देते हुये उन्होंने कहा कि नया साल सबके जीवन में सुख-समृद्धि, रिद्धि सिद्धि लाये। मुख्यमंत्री ने मार्च माह में मनाये जाने वाले पर्वों, जयंतियों और दिवसों का उल्लेख किया। गुड़ीपड़वा, चैती चांद, चैत्र नवरात्र, रामनवमी, गुड फ्रायडे और भगवान हुमान प्रकोटोत्सव, संत तुकाराम, माँ कर्मा देवी, माँ हिंगलाज, निषादराज, महावीर जयंती के प्रसंगों पर चर्चा की। उन्होंने वीरांगना अवंती बाई, प्रसिद्ध पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस पर उनको नमन किया। प्रदेशवासियों से फोन पर किया आत्मीय संवाद : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सफलता की नई कहानियाँ लिखने और प्रगति के नये सोपान कायम करने वालों की उपलब्धियों का उल्लेख कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। उज्जैन जिले की तहसील तराना के ग्राम भगवतपुरा निवासी प्रगतिशील कृषक श्री हुकुमसिंह पटेल को एप्पल बेर लगाकर प्रति बीघा डेढ़ लाख रूपये से अधिक का मुनाफा कमाने के लिये बधाई दी। शहडोल जिले के सोहागपुर विकासखण्ड के ग्राम गोरतरा झिरिया टोला निवासी श्री इरफान को बधाई दी जिन्होंने बंजर भूमि में तालाब बनाकर मत्स्य पालन से जीवनयापन के साथ ही बिजली ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल भी लगवा लिया है। अब दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने इंदौर जिले की विद्युत कंपनी की रचनात्मक पहल की सराहना की। विद्युत जोन की सभी 25 कर्मचारी महिलाएं हैं, जो 60 हजार आबादी को 24 घंटे सफलतापूर्वक बिजली देने का कार्य कर रही हैं। महिलाएं खम्बों पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ने जैसे जोखिम भरे अनेक कार्य कर रही हैं। 'माय गव' में भोपाल के श्री राघव सिंह ने सार्वजनिक परिवहन बसों में कागज के थैले रखवाने, गुमटीयों और हॉकर्स के पास डस्टबिन रखवाने तथा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करने के लिये गृहणियों के लिये जागृति अभियान स्वैच्छिक संस्थाओं और समाजसेवी संगठनों के माध्यम से करवाने का सुझाव दिये। श्री चौहान ने आभार ज्ञापित करते हुये जागरूकता अभियान स्वच्छता संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने के लिये स्थानीय निकायों और बस ऑपरेटरों को निर्देशित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया है। उनके प्रयासों से देश में स्वच्छता के प्रति काफी जागृति आयी है। इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। दिल से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत करते हुए श्री रघुनंदन पांचाल ने गेहूँ की फसल हार्वेस्टर से कटने के बाद खेत में रह जाने वाले तनों नहीं जलाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका समर्थन करते हुये कहा कि गेहूँ फसल कटाई के बाद नरवाई जलाना हानिकारक है, इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है और मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि रोटावेटर का उपयोग करें। इससे पशुओं के लिये पर्याप्त भूसा भी मिलता है।
जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों का स्वागत
11 March 2018
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और केन्द्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान भोपाल प्रवास पर पहुँचे। जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने केन्द्रीय मंत्री द्वय का अपने निवास आगमन पर स्वागत किया।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन लक्ष्य के 60 प्रतिशत बच्चों ने पी दवा
11 March 2018
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के द्वितीय चरण में आज पहले दिन प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों ने पोलियो की खुराक ली। प्रदेश में एक करोड़ 6 लाख लक्ष्य के विरुद्ध आज लगभग 60 प्रतिशत बच्चों ने पोलियो की दवा पी। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया, सागर में गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट, और स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने जबलपुर में बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले के रेहटी में हुए कार्यक्रम के दौरान भी अनेक बच्चों को पोलियो की दवा दी गई। भोपाल में लगभग एक लाख 26 हजार बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज सेवा के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किये। जे.पी. अस्पताल भोपाल की एएनएम श्रीमती राधा शर्मा इन दिनों चाइल्ड केयर अवकाश पर हैं। इसके बावजूद वे स्व-प्रेरणा से अभियान में शामिल हुईं। भिण्ड जिले के श्री रामशंकर शर्मा के घर गमी होने के बावजूद वे अभियान में शामिल हुए। कोलार के स्वास्थ्य अधिकारी ने रोडवेज की बसों में जाकर बच्चों को दवा पिलाई। राजगढ़ जिले में उर्स मेले में पोलियो बूथ लगाकर बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं रायसेन की विशेष अदालत में हाई कोर्ट जज ने स्वयं पात्र बच्चों को दवा पिलाई। एनसीसी कार्यकर्ता, प्रशिक्षु नर्सिंग, जन अभियान परिषद और आजीविका मिशन सदस्य, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी, नवीन पदस्थापित एएनएम, वनांचल कार्यक्रम में वनकर्मी, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, जन स्वास्थ्य रक्षक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा सहयोगी, पैरामेडिकल स्टाफ, पॉलीटेक्नीक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएँ, स्वयं सेवकों आदि ने भी उत्साह से अभियान में भाग लिया। इन्हें स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षित किया था। अभियान में कुछ जिलों में नकारात्मक गतिविधियों की जानकारी मिली। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा के विकास खंड त्यौंदा विकासखंड के फोकल पांइन्ट पर हड़ताली कर्मचारियों द्वारा रुकावट पैदा की गई। इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बड़वानी जिले के सेंधवा में भी अज्ञात व्यक्तियों ने 4 बूथ केन्द्रों पर टीकाकर्मियों को धमकाया। इसी तरह नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा के जुन्‍नारदेव और सतना जिले के अमरपाटन में भी अभियान में विघ्न डालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा
10 March 2018
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में पात्रता, मापदण्ड एवं सहायता की मात्रा को पुन: स्पष्ट किया है। अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की मृत्यु (प्राकृतिक अथवा अन्य) हो जाने पर परिवार सहायता के लिए पात्र होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के किसी भी कमाऊ सदस्य, जिसकी कमाई घर चलाने में अहम योगदान करती है, मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता का लाभ लेने की पात्रता होगी। मृतक के परिवार में सदस्य महिला या पुरूष या ट्रान्सजेण्डर हो सकता है। राष्ट्रीय परिवार सहायता की पात्रता के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्थानीय जॉच के बाद मृतक गरीब के परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो उस परिवार का कमाऊ व्यक्ति पाया गया हो। इस योजना में 'परिवार' शब्द में विवाहिता वयस्क की मृत्यु के मामले में पति-पत्नी, छोटे बच्चों, अविवाहित लड़कियाँ और आश्रित माता-पिता; अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में छोटे भाई-बहन या आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है। योजना में सहायता की पात्रता के लिये मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की आयु में होना जरूरी होगा। विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रत्येक मुख्‍य जीविकोपार्जक की मृत्यु के मामले में प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत लाभ मिल सके
मरीजों को बेहतर उपचार मिले : राजस्व मंत्री
10 March 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि काटजू चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर उपचार मिलना चाहिये। श्री गुप्ता डॉ. कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि अस्पताल के पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। काटजू अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल में उन्नयन किया गया है। उन्होंने कहाकि निर्माण के दौरान अस्पताल दूसरे स्थान से शिफ्ट करने पर वर्तमान स्थान से वहाँ तक गंभीर मरीजों को ले जाने के लिये वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। श्री गुप्ता ने मरीजों की टिकिट शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री द्वारा भीम नगर में निर्माण कार्य का भूमि-पूजन
10 March 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने किया वार्ड-33 स्थित निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे
शिक्षकों के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित : राज्यपाल श्रीमती पटेल
9 March 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षकों ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना विशेष योगदान दिया है। गुलामी के दिनों में भी देश की संस्कृति और सभ्यता को अंग्रेजी और यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों ने भी संघर्ष किया। राज्यपाल ने यह बात आज बंसल समूह द्वारा आयोजित उत्कृष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव, शिक्षक और छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि अंग्रेजों के शासन काल में हमारी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा का क्षरण हुआ है। इसी कारण हमारी मात्र भाषा हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि हायर सेकेंड्री स्कूलों तक प्रार्थना होती है लेकिन कालेजों में नहीं होती है। राज्यपाल ने कहा कि हमें महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कम उम्र में विवाह की परम्परा जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में छात्राओं की शिक्षा और विकास के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किये जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज भी अनेक माता-पिता की सोच है कि बेटी नहीं, बेटा चाहिए, जो गलत है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। बेटियां आज पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की मुहिम के प्रति जागृति पैदा करने का संकल्प लेना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने आंगनबाड़ी केन्द्रों और प्राइमरी स्कूलों में पोषण आहार पर पूरा ध्यान देने पर जोर दिया। राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 70 शिक्षकों तथा 8 मेधावी छात्र-छात्राओं का स्मृति चिंह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। बंसल ग्रुप के सचिव इंजीनियर सुनील बंसल ने समूह की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
स्काउट-गाइड मध्यप्रदेश में स्वर्णिम इतिहास के लिये कार्य करे
9 March 2018
भारत स्काउट-गाइड, मध्यप्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक ऊर्जा मंत्री एवं राज्य मुख्य आयुक्त श्री पारस जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में संस्था का वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018-19 का प्रस्तावित बजट, अंकेक्षण-प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। जिलों से आए पदाधिकारियों द्वारा संस्था की गतिविधियों में वृद्धि के लिये सुझाव दिये गये। स्काउट-गाइड के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगियों द्वारा सिंहस्थ में दिये गये विशेष सहयोग के लिये उन्हें मैडल एवं प्रशस्ति-पत्र से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया। श्री पारस जैन ने सदस्यों को जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया। बैठक में राज्य आयुक्त (स्काउट) श्री डी.एस. राघव, राज्य आयुक्त (गाइड) श्रीमती सरोज चौकसे, कोषाध्यक्ष डॉ. बलवान सिंह, राज्य सचिव श्री आलोक खरे, सर्वश्री अंबाराम कराड़ा, राजीव जैन, आर.डी. सोलंकी, राकेश डागोर एवं सहायक राज्य आयुक्त (गाइड) श्रीमती डेजी रानी जैन सहित अनेक पदाधिकारी और जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राष्ट्रीय गुणवत्ता हासिल करने वाला पहला जिला चिकित्सालय बना सतना
9 March 2018
सतना जिला चिकित्सालय नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टेन्डर्ड (NQAS) सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला मध्यप्रदेश का पहला चिकित्सालय बन गया है। एन क्यू ए एस अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफाइड स्टेडर्ड है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की स्वास्थ्य संस्थाओ के लिये मानक बनाये गये हैं। इससे अस्पताल को प्रति वर्ष 40 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि केन्द्र शासन से प्रति वर्ष मिलेगी। कायाकल्प अभियान में भी सतना जिला चिकित्सालय प्रदेश में अग्रणी रहा है और पिछले 3 सालों से अवार्ड हासिल कर रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने उपलब्धि के लिये विभाग और सतना जिला चिकित्सालय को बधाई दी है। सतना ने एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए हासिल किया है। चिकित्सालय की ओपीडी में इस वर्ष 3 लाख 64 हजार 286 और आईपीडी में 52 हजार 966 मरीजों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा 4 लाख 33 हजार 615 लैब इन्वेस्टीगेशन, 10 हजार 505 प्रसव, 8 हजार 777 मेजर सर्जरी आलोच्य अवधि में हुईं। चिकित्सालय को सर्टिफिकेशन के लिए 70 प्रतिशत अंक की आवश्यकता थी। इसके विरूद्ध चिकित्सालय ने 77 प्रतिशत अंक हासिल करते हुए एनक्यूएएस सर्टिफिकेट हासिल किया। चिकित्सालय का एक्स्टरनल असेसमेन्ट भारत सरकार की 3 सदस्यीय टीम द्वारा 3 दिनों में किया गया। जिला चिकित्सालय सतना सभी स्टेटरी कम्प्लायन्स करने वाला भी राज्य का पहला जिला बन गया है।
माँ, मातृ-भूमि और मातृ-भाषा का कोई विकल्प नहीं
9 March 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। श्री पवैया 'हिन्दी भाषा में तकनीकी, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वाधान में हुई। श्री पवैया ने कहा कि हिन्दी छोटी भाषा नहीं है, इसमें बहुता समायी है। कार्यशाला से निकलने वाले निष्कर्षों को आगे ले जाना होगा। निरंतर हर तीन माह में पुन: विचार-मंथन कर इसे आगे बढ़ाना होगा। भाषा का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पढ़ता है। भाषा के जरिये विचारधारा को प्रवाहित किया जा सकता है। राज-भाषा या मातृ-भाषा के जरिये जनमानस में परिवर्तन आता है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कहा कि चिंतनीय विषय है कि आज पश्चिमी संस्कृति के सहारे आम आदमी जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ मना कर खुशियां ढूंढ रहा है। समाज को बदलने के लिये किसी कानून अथवा डंडे की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि शबरी के चार बेर खाकर भगवान श्री राम का पेट नहीं भरा; श्री राम ने सिर्फ समाज को बदलने और एक नई दिशा देने के लिये प्रतिकात्मक स्वरूप यह कार्य किया। श्री पवैया ने कहा कि दुनिया में सकल घरेलू अनुपात उन 20 देशों का ज्यादा है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा को आजादी के बाद अपनाया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विकल्प देने कि आवश्यकता है। साक्षात्कार में हिन्दी भाषा में जवाब देने वाले बच्चों का चयन भी होना चाहिए। उनको हिन्दी भाषी होने पर भी रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। श्री पवैया ने कहा कि हिन्दी के लिए सकारात्मक पहल की जरूरत है। हिन्दी को हेय-दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यशाला में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री अवनीश कुमार, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. नवीन चन्द्रा, हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज और कुलसचिव डॉ. एस.के. पारे उपस्थित थे।
स्व-रोजगार से महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला सम्पन्न
9 March 2018
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में स्थापित उद्यमिता विकास सेल में विश्व महिला दिवस पर 'स्व-रोजगार से महिला सशक्तिकरण'' विषय पर कार्यशाला की गई। कार्यशाला में उद्यम स्थापना की प्रक्रिया तथा शासकीय स्व-रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री संजीव सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि छात्राएँ स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में उद्यमिता विकास सेल आपकी पूरी मदद करेगा। संयुक्त आयुक्त ग्रामीण विकास श्री के.के. श्रीवास्तव सहित अन्य विषय-विशेषज्ञों ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। एडीशनल सीईओ श्री जी.एन. अग्रवाल ने बताया कि उद्यमिता विकास सेल द्वारा नियमित रूप से परामर्श सत्र, उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा स्टार्ट-अप में इच्छुक कुशल युवाओं को स्व-रोजगार संबंधी जरूरी जानकारी दी जाती है।
प्रदेश में वर्ष 2022 तक होगी 62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई
8 March 2018
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं की सतत वृद्धि की गई है। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए निर्मित सिंचाई क्षमता बढ़ाकर वर्तमान में 42 लाख हेक्टर की जा चुकी है। इसमें से 34 लाख हेक्टर जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं से सिंचित होती है। इस वर्ष प्रदेश में अल्पवर्षा एवं भीषण सूखे के बावजूद भी जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं से 27.79 लाख हेक्टर में रबी में तथा 2.35 हेक्टर में खरीफ में सिंचाई की गई है। जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज विधायक श्री रामनिवास रावत की ध्यानकार्षण सूचना के उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए कृत संकल्प है और तीव्रगति से समयबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। वर्तमान में जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास की 16.72 लाख हेक्टर रबी सिंचाई की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 9.59 लाख हेक्टर की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनके निर्माण के उपरांत प्रदेश में जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक 36 लाख हेक्टर से बढ़ाकर 62 लाख हेक्टर में सिंचाई सुविधा निर्मित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 11 लाख हेक्टर से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं चिन्हित की गई है जिसकी तत्परता से स्वीकृति के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। हमारी सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं में धनराशि की कमी नहीं आने दी है और अगले वर्षों में हम सिंचाई परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रूपयों से अधिक व्यय करने जा रहे हैं। मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि विजयपुर तहसील में चेटीखेड़ा परियोजना के डूब क्षेत्र में सहरिया जनजाति के परिवार आ रहे हैं जिनका पूर्व में विस्थापन कुनोपालपुर अभ्यारण के लिए किया गया था। सहरिया जनजाति के परिवारों के दोहरे विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पृष्ठ में सतत प्रयास कर रहे हैं कि सहरिया जनजाति के परिवारों को भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने के बाद परियोजना की स्वीकृति दी जाए। परियोजना के लिए बजट में प्रावधान भी किया है। इसी तरह चंबल मुख्य नहर से हिरनीखेड़ा गांव के पास के 35 ग्रामों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से लगभग 12 हजार हेक्टर में सिंचाई के लिए परियोजना बनवाई गई है। परियोजना की डीपीआर परीक्षण में है। मूंझरी मध्यम परियोजना का पूर्व में सर्वेक्षण कराया गया था। परियोजना की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई करने के उद्देश्य से पुन: सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि इस परियोजना से 9500 हेक्टर में सिंचाई लाभ प्रदाय करें। मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि कूनो नदी पर एक स्टाप डेम बनाया जा चुका है। साध्य परियोजना मिलने पर स्वीकृतियां दी जा रही है। शासन द्वारा समयबद्ध तरीके से एवं तत्परता से सिंचाई परियोजनाओं के चिन्हांकन से लेक निर्माण एवं स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
म.प्र में बनेगा मुख्यमंत्री महिला कोष : मुख्यमंत्री श्री चौहान
8 March 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये मुख्यमंत्री महिला कोष की स्थापना की जायेगी। कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण गतिविधियों में किया जायेगा। उन्होंने उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। श्री चौहान आज यहाँ अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पचास वर्ष से अधिक आयु की विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जायेगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला वसतिगृहों का संचालन निजी भवनों को किराये पर लेकर किया जायेगा। इसमें महिलाओं के सुरक्षा एवं सुविधाओं के पर्याप्त उपाय किए जायेंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश की आँगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन के निर्माण और प्रदाय का कार्य महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के जरिये किया जायेगा। शासकीय विद्यालयों में वितरित की जाने वाली यूनिफार्म को सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जायेगा। योग्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन्स को ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में पालन-पोषण के लिये छह महीने से लेकर प्रसव तक चार हजार रूपये दिये जायेंगे। प्रसव के बाद 12 हजार रूपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की गरिमा को मलिन करने वालों को फाँसी की सजा होगी। इसके लिये कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा गया है। उन्होंने कहा कि समाज को भी बेटियों की सुरक्षा के लिये खड़े होना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। बेटों में भी संस्कार देने की पहल करना होगी कि वे बहनों और बेटियों का सम्मान करें। श्री चौहान ने कहा कि समाज और विश्व को आगे बढ़ाने के लिये मातृ शक्ति को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने होंगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे आगे बढ़ें और मध्यप्रदेश को भी आगे बढ़ायें। उन्होंने कहा कि हर दिन बेटी का होना चाहिये। सिर्फ एक दिन सम्मान और श्रद्धा का कार्यक्रम करने की रस्म निभाने से आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसमें लाड़ो सम्मान, लिंगानुपात सुधार पुरस्कार, तेजस्विनी पुरस्कार, सशक्त वाहिनी पुरस्कार और 60 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अथक कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पश्चिम मध्य रेल में सहायक लोको पायलट सुश्री आरती सिंह राजपूत, सुश्री प्रीति वर्मा और सुश्री दीपा झरवड़े को सम्मानित किया। उन्होंने सुश्री पूरन ज्योति, सुश्री इशिता विश्वकर्मा, श्री राघवेन्द्र शर्मा और सुश्री अनीता विश्वकर्मा को लाडो सम्मान दिया। बुरहानपुर जिले में लिंगानुपात सुधार के लिये सुश्री सौरभ सिंह को सम्मानित किया गया। सुश्री विनीता नामदेव, श्रीमती रेखा पंजाम, सुश्री इंद्राणी वरकड़े, सुश्री शांति टेकाम को तेजस्विनी पुरस्कार दिया गया। बुरहानपुर की सुश्री निधि गुप्ता को सशक्त वाहिनी पुरस्कार दिया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने महिला वसति गृह 'स्वयंसिद्धा' का लोकार्पण किया। उन्होंने मातृ शक्ति की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति की गरिमा का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने बताया कि एक लाख बेटियों को ड्रायविंग लाइसेंस दिये गये हैं। कमर्शियल लाइसेंस देने की भी पहल होगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, कल्याण में प्रदेश आगे है। आँगनवाड़ी की 12 हजार कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिया गया है। शेष आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मोबाइल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना से संस्थागत प्रसव कई गुना बढ़ गया है और कम वजनी बच्चों की संख्या में कमी आयी है। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। अखिल भारतीय किरार महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह चौहान, राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव और बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित थीं। सभी जिलों से महिलाएँ सम्मेलन में भाग लेने आई थीं। अध्यक्ष म.प्र. हाउसिंग बोर्ड श्री कृष्ण मुरारी मोघे, महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े भी उपस्थित थी। शुभारंभ सत्र में बाल भवन के बच्चों ने बेटी बचाओ पर नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया और आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत भी उपस्थित थीं।
लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने राज्य स्तरीय समिति गठित
8 March 2018
राज्य शासन ने लोकसभा, विधानसभा एवं अन्य निर्वाचनों को एक साथ कराने के लिये विचारार्थ राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेशानुसार प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग, श्रीमती वीरा राणा को समिति का संयोजक बनाया गया है। म.प्र.पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी श्री गिरिजा शंकर एवं श्री महेश श्रीवास्तव, समाजसेवी श्री बी.डी. शर्मा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश वैश्य और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एन.एन. रूपला को समिति का सदस्य बनाया गया है।
गृह मंत्री ने गाड़ी रोककर किया महिला सुरक्षाकर्मी का सम्मान
8 March 2018
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गृहमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए मार्ग में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी का सम्मान किया और मनोबल बढ़ाया। श्री सिंह ने राज्य विधानसभा में महिला पुलिस कर्मचारियों को पुष्प-गुच्छ देकर उन्हें शुभकामनाएँ दी। राज्य विधानसभा के मार्ग पर जाते हुए गृहमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बैरियर पर तैनात महिला कर्मचारी को देखकर अकस्मात गाड़ी रुकवाई और प्लाटून कमांडर सुश्री मालती उइके को पुष्प-गुच्छ भेंट किया। गृह मंत्री श्री सिंह ने विधानसभा में ड्यूटी कर रही महिला पुलिस आरक्षक सुश्री मीरा सिंह एवं अन्य महिला सुरक्षाकर्मियों का सम्मान किया। महिला दिवस के अवसर पर गृह एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा को सदैव सर्वोपरि रखा गया है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के हित और उनके सम्मान एवं सुरक्षा के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। फिर चाहे बेटी बचाओ अभियान हो अथवा बेटियों को आरक्षण देने या महिला सुरक्षा का विषय हो, हमारी सरकार ने देश में सबसे अग्रणी होकर निर्णय लिए हैं। महिला सुरक्षा चक्र को अधिक मजबूत करने के लिए ही विगत दिनों राज्य विधानसभा में बारह वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फाँसी की सजा देने संबंधी विधेयक पारित किया गया है।
सिर्फ महिलाओं को 60 हजार आबादी को 24 घंटे बिजली देने का जिम्मा
8 March 2018
मध्यप्रदेश के इंदौर में बिजली कम्पनी ने एक ऐसा पहला जोन बनाया है जहां सभी महिला कर्मचारी तैनात हैं। इतना ही नहीं, उन्हें उस क्षेत्र की 60 हजार की आबादी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने महिला दिवस के मौके पर इन्दौर के अरण्य नगर में अनूठा विद्युत जोन बनाया है। इस जोन मुख्यालय पर सभी 25 कर्मचारी सिर्फ महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने जोन पर पहुँचकर अपना कामकाज भी सम्हाल लिया है। यह देश का पहला ऐसा बिजली जोन हो गया है, जहां सौ फीसदी महिलाएं ड्यूटी कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके सम्मान में यह अनूठी शुरूआत की गई है। अरण्य नगर जोन का सारा कार्य जैसे बिल बनाना, मीटर रीडिंग, बिल जमा एवं राशि वसूल करना, कनेक्शन काटना या जोड़ना, शिकायतों का समाधान, नये कनेक्शन, ट्रांसफार्मर या लाईन का रख-रखाव एवं प्राथमिक सुधार कार्य नारी शक्ति ही करेगी। नये इन्दौर में ज्यादातर बसाहट नही होने से अरण्य नगर को इस रचनात्मक कार्य की शुरूआत के लिए चुना गया है। इस जोन के लिए सुश्री भाग्यश्री दागोड़ को सहायक यंत्री और सुश्री अंशिका खरे को कनिष्ठ यंत्री के रूप में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी कार्य के लिए भी महिलाओं को तैनात किया गया है। जोन मुख्यालय को पिंक स्वरूप दिया गया है। इतना ही नहीं अभियतांओं और फ्यूज कॉल अटेंड करने जाने वालों के वाहन भी पिंक कलर में है। जोन में कुल 12 फीडर से 60 हजार जनसंख्या के लिए बिजली प्रदाय होता है। लगभग 13 हजार बिजली कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर की संख्या 200 से ज्यादा है। कुल 6 ग्रिड से जोन को बिजली वितरित होती है।
लोगों को उसके कद का अंदाज़ा ना हुआ.. वो आसमां था, जो सर झुका के चलता था..
8 March 2018
किसी ने कहा है - लोगों को उसके कद का अंदाज़ा ना हुआ.. वो आसमां था, जो सर झुका के चलता था.. यह पंक्तियां देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व से मेल खाती है। यह हकीकत है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल दी है। सीहोर जिले के एवं छोटे से गाँव की गलियों से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आने और फिर संगठन से लेकर सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी निभाने में श्री चौहान की सक्रिय भूमिका सामने आई है। वे सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों को जीवन का मिशन मानते हैं। उन्होंने हर तबके के तरक्की के लिए कदम उठाये हैं। यही वजह है कि देश के मुख्यमंत्रियों में उनकी अलग पहचान भी बनी है। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के पूर्व उन्होंने एक विधायक और सांसद के रूप में सक्रिय जनप्रतिनिधि का परिचय दिया था। उनकी इस पृष्ठ भूमि से आम जनता भी अवगत रही है। विधायक बनने के पहले उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और मुख्यमंत्री बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला था। आपातकाल के कठिन दौर में शिवराज जी ने कारावास में भी दिन बिताए। लोकतंत्र को कमजोर करने के तत्कालीन केन्द्र सरकार के उस निंदनीय कदम का सड़क पर आकर विरोध करने वाले शिवराज जी बहुत कम कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के बावजूद संघर्ष के मार्ग पर डटे रहे। उनके व्यक्तित्व में धैर्य, परिश्रम, अन्य लोगों की भावनाओं को समझने और समन्वय से कार्य करने के गुण शामिल हैं। बेटियों को बनाया वरदान शिवराज जी ने सांसद के रूप में समाज के अभावग्रस्त परिवारों की कन्याओं के हाथ पीले करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्यादान योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना बनाकर महिलाओं के हित में ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है। सत्ताईस लाख से अधिक बालिकाओं के जीवन में जो उमंग आई है, उसकी प्रसन्नता उन बालिकाओं के परिवार के लोग महसूस करते हैं। मध्यप्रदेश की बालिकाएं वयस्क होते ही लखपति बन जाती है। दिल्ली और कितने ही प्रांतों की सरकारों ने बाद में यह योजना अपने प्रांतों में लागू की। यदि राजाराम मोहन राय के बाद यदि समाज सुधार के क्षेत्र में कोई बड़ी पहल हुई है तो वह शिवराज जी द्वारा बहनों को सक्षम और समर्थ बनाने के रूप में मध्यप्रदेश में हुई है। जहां बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और विवाह तक आर्थिक रूप से सबल बनाना शामिल है। बेटियों को बोझ समझे जाने की लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। इसका कारण भी इस तरह की अनूठी योजनाओं पर अमल हो माना जा सकता है। आमतौर पर राजनीति से जुड़े लोग इस तरह के व्यापक समाजोपयोगी कार्यों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों और अनेक नवाचारों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सफलता पूर्वक कर दिखाया है। समाज ने भी इस तरह के नवाचारों को अंगीकार किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन भी पहले मध्यप्रदेश में लागू की गई बाद में छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों ने इसे शुरू किया। बुजुगों को तीर्थ दर्शन का सुख देने वाली इस योजना के प्रणेता शिवराज जी हैं जो आधुनिक श्रवण कुमार माने जाते है। दूसरे प्रदेश मध्यप्रदेश की अन्य योजनाओं का भी अनुसरण कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने दायित्व संभालने से लेकर अब तक निरंतर गतिशील रहकर जन-जन का कल्याण सुनिश्चित किया है। ऐसे अनेक अवसर आए जब प्रदेश के किसान अतिवर्षा, बाढ़, दुर्घटनाओं का अनायास शिकार हुए। प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए जिस ततपरता से मुख्यमंत्री श्री चौहान आगे आते हैं, वो बेमिसाल है। अन्नदाता की चिंता मध्यप्रदेश को पाँच बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। इसके पीछे एक खास वजह मध्यप्रदेश में विकसित सिंचाई सुविधाएं भी हैं। प्रदेश सरकार लगातार किसानों, गरीबों तथा समाज के हर वर्ग के चहुँमुखी विकास के लिये तेजी से कार्य कर रही है। जहाँ पहले प्रदेश में केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा थी, वहीं अब यह बढ़कर सरकारी स्त्रोतों से लगभग चालीस लाख हेक्टेयर हो गयी है। मध्यप्रदेश में अगले कुछ वर्ष में यह क्षमता 60 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान और मध्यप्रदेश सरकार को अन्नदाता किसान दुआ दे रहे हैं। मध्यप्रदेश किसानों को अतिवर्षा, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति पर राहत राशि और फसल बीमा योजना के अंतर्गत राशि दिलवाने वाला अग्रणी राज्य भी मध्यप्रदेश ही है। प्रदेश की कृषि विकास दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। भावांतर का भाव पहुंचा पूरे देश में गत वर्ष लागू भावांतर भुगतान योजना किसानों के बेहद उपयोगी सिद्ध हुई है। इसका अध्ययन अनेक राज्यों ने किया है। कुछ राज्य इसे लागू भी कर चुके है। मध्यप्रदेश में सरकार के कल्याणकारी सोच का अन्य प्रांतों तक पहुंचना साधारण बात नहीं है। शिवराज जी ने किसान की पीड़ा को समझा और महसूस किया है। यही वजह है कि उन्हें ब्याज मुक्त ऋण के साथ ही भावांतर योजना जैसी योजनाओं का फायदा दिलवाने पर ध्यान दिया गया, ताकि किसान आर्थिक रूप से इतना सक्षम बन जाए कि उसे कम उत्पादन, मौसम की प्रतिकूलता, बाजार के उतार-चढ़ाव किसी भी कारण से नुकसान न उठाना पड़े। स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने का जतन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान का भी प्रदेश में अच्छा क्रियान्वयन हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य दिसंबर 2018 तक पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच की प्रथा से पूरी तरह मुक्त करवाना है। मध्यप्रदेश के दो बड़े नगर इंदौर और भोपाल सार्वजनिक स्वच्छता के नए आयाम स्थापित कर रहे। सार्वजनिक स्वच्छता से सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होता है और बेहतर परिवेश से अच्छे मन से कार्य होते हैं। जहाँ तक लोगों की व्यक्तिगत सेहत की रक्षा और बड़ी बीमारियों से बचाने का सवाल है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया। राज्य बीमारी सहायता योजना के बजट में साल-दर- साल वृद्धि होती गई है। योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है। अब जिला स्तर पर कलेक्टर विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सहायता मंजूर करते हैं। जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर रोगों की पहचान और उनके इलाज का पुण्य कार्य भी किया गया है। छोटे नगरों में बड़े चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ पहुँचकर सेवा कार्य करते हैं। प्रदेश में अनेक नए मेडीकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। नर्मदा सेवा यात्रा से मध्यप्रदेश के नागरिकों को पर्यावरण बचाने का संदेया दिया गया। गाँवों कस्बों में लोग नदी बचाओं संकल्प ले रहे है। हर वर्ग को खुशी देने के प्रयास नए उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में निवेश बढ़ाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो या शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान देने की बात हो अथवा राज्य में कौशल विकास को बढ़ाना हो, शिवराज जी ने मनोयोग से यह कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में श्री चौहान ने अपनी सहज, सरल व्यक्ति की छवि को बनाए रखा है। उनका मानना है कि राज्य का हर नागरिक खुश हो, खुशहाल हो। उनका यह भी मानना है कि प्रसन्नता का संबंध पद या पैसे से नहीं होता। इसी अवधारणा के आधार पर नए आनंद विभाग के गठन का फैसला लिया गया। हाल ही में भूटान के डॉ. साम्दु चेत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मध्यप्रदेश में आनंद विभाग बनाकर मानवता के पक्ष में बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसी तरह मध्यप्रदेश के पर्यटन को नया आयाम देने, सांस्कृतिक क्षेत्र में आंचलिक कलाकारों को भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में लगातार कार्य किया गया है। मध्यप्रदेश में जनता को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई। यह एक अनूठी पहल है। इसी तरह पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशताब्दी वर्ष में गरीबों के लिए भोजन की सुविधा एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वधर्म समभाव और जागृति का संदेश जन-जन तक पहुंचा। एकात्म यात्रा से भी आमजन को शंकराचार्य जी के दर्शन से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ऐसी शख्सियत हैं जिनके सोच, विचार और चिंतन में हमेशा प्रदेश का नागरिक रहता है। जिनके जहन में आम व्यक्ति का कल्याण सदैव विद्यमान रहता है। राज्य में शिवराज जी मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं। मध्यप्रदेश में इस सप्ताह मंजूर बजट भी बहुत अभिनव स्वरूप लिए हुए हैं। इस बजट से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आएगी। विशेष रूप से कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभिनव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। यह मुख्यमंत्री श्री चौहान की ही विशेषता मानी जाएगी कि मध्यप्रदेश के हर व्यक्ति के मन में अपने प्रदेश की भावना को विकसित करने में वह सफल रहे हैं। मध्यप्रदेश का अपना गान है, साथ ही अब मध्यप्रदेश की नई पहचान है। जो राज्य कभी बीमारू कहलाता था, वह अब सड़क, पानी, बिजली जैसी जरूरतों की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम हो गया है। संभवत: अपने सरल और आम नागरिक की तरह जीवन जीने के स्वभाव के कारण ही मुख्यमंत्री श्री चौहान के लिए किसी रचनाकार की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं
परिश्रम की पराकाष्ठा के जीवंत स्वरूप है विकास पुरूष मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान - राजेन्द्र शुक्ल
4 March 2018
लोकहित के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने का मूल मंत्र हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व का सारतत्व है। इन 13 वर्षों में हम सबने इसी मूलमंत्र को फलीभूत भी होते हुए देखा है और स्वयं को ऊर्जान्वित होते हुए भी। सही अर्थों में पूछें तो मध्यप्रदेश आज प्रगति के जिस मुकाम तक पहुंचा है उसके पीछे संकल्पों को पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा का ही प्रतिफल है। असंभव व मुश्किल से लगने वाले लक्ष्यों को तय करना और फिर उस चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना उनके स्वभाव में है। प्रदेश में औधोगिक क्रांति लाने के मकसद से प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की शुरूआत की। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आये है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने देश के अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी रोड शो किये है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदेशों में बसे मध्यप्रदेश के लोगो को जोड़ने के लिये 'फ्रेन्डस ऑफ एमपी' की शुरूआत भी की। फ्रेन्डस ऑफ एमपी का पहला सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाने के लिये प्रदेश की स्किल्‍ड नीति को भी अमलीजामा पहनाया है। प्रदेश में बढ़ते निवेश के कारण वर्ष 2017-18 में औधोगिक विकास की दर 10.55 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो राष्ट्रीय दर से अधिक होगी। प्रदेश के 13 औधोगिक क्षेत्रों में करीब 500 करोड़ रूपये के कार्य पूरे किये गये है। इसके साथ ही 22 नवीन औधोगिक क्षेत्र में 1820 करोड़ रूपये के अधोसंरचना के विकास कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे है। शीर्ष उद्योगपतियों ने हमारे मुख्यमंत्री और उनके सुशासन पर विश्वास व्यक्त किया है। अब शीघ्र ही औधोगिक विकास में भी प्रदेश नयी ऊँचाइयां छुएगा। प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का मिशन कुछ ऐसा ही था। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमें पूरे प्रदेश में २४ घन्टे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर, अंधेरे के कलंक से मुक्ति पाना है। इसके लिए अटल ज्योति योजना तैयार की गई। बिजली की जरूरत, उसकी आपूर्ति पूरे सिस्टम का संचालन-संधारण और उसकी सतत् निगरानी की त्रुटिहीन प्रणाली तैयार की गई। इसके बाद पूरी टीम जुट गई मिशन को पूरा करने में। कमान खुद मुख्यमंत्री जी ने संभाली। अटल ज्योति योजना को सर्वोच्च वरीयता पर रखते हुए वे खुद एक-एक जिले गए और योजना का शुभारंभ किया। प्रदेशवासियों ने घुप्प-अंधेरे में जीने के अभिशाप को भोगा है। छात्रों की एक समूची पीढ़ी आज भी उन दिनों को कष्ट के साथ याद करती है। किसान भाइयों को आज भी वे दिन याद हैं जब उनकी फसलें बिजली का इन्तजार करते-करते मुरझा जाती थीं। छोटे उद्योग धंधे से लेकर बड़े कारखाने तक उन दिनों बिजली के संकट की मार से ग्रस्त थे। बिजली हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। वह विकास की हर धडक़न के साथ जुड़ी है। बिजली का कृषि-उद्योग, सामान्य जन-जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बन चुका है कि अब इसके बिना एक कदम भी आगे बढऩे के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंदजी के मूलमंत्र का स्मरण कराते हुए, उठो-जागो-लक्ष्य प्राप्त करो को जीवन में उतार कर और आलोचनाओं की परवाह किए बगैर प्रदेश को अंधेरे से मुक्त करके ही चैन की सांस ली। आज मध्यप्रदेश, गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो बिजली को लेकर आत्मनिर्भर है। हम पॉवर सरप्लस स्टेट राज्यों में गिने जाते हैं। श्री शिवराज सिंह जी की यही विशेषता है कि वे सपने देखते हैं- दिखाते हैं- उसे पूरा करने- पूरा करवाने का माद्दा रखते हैं। लक्ष्य पर उनकी नजर वैसे ही रहती है जैसे चिडिय़ा की आंख पर धनुर्धर अर्जुन की थी। मध्यप्रदेश सोलर और विन्ड एनर्जी जैसे वैकल्पिक स्त्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नीमच में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट ने उत्पादन शुरु कर दिया है। रीवा में गुढ़ के समीप विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने की तैयारी है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का सिरमोर बनाने का संकल्प भी मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्च में मैंने पाया कि कोई सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके। वे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। इतने वर्षों से उनके साथ व सानिध्य में रहते हुए उनमें नकारात्मकता को कहीं दूर-दूर तक नहीं देखा वे सकारात्मक सोच व ऊर्जा से भरपूर दिखाई देते हैं। राजनीति के बहुप्रचारित चलन गुणा-भाग, कांट-छांट से दूर उन्हें सिर्फ जोड़ते हुए ही देखा, महसूस किया। आलोचना और निन्दा पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उसे जज्ब करने और फिर दूने आवेग के साथ काम पर जुट जाने की विशेषता उनमें देखी। मध्यप्रदेश के प्रवासों में प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री नरेन्द्र मोदीजी भाषण की शुरुआत ही श्री शिवराज जी के व्यक्तित्व कृतित्व की प्रशंसा के साथ करते हैं। वे अन्य प्रदेशों के कार्यक्रमों में उदाहरण देते हैं, श्री शिवराज जी टीम ने किस तरह एक राज्य को बीमारी से निकालकर स्वस्थ्य बना दिया। चरैवेति-चरैवेति निरन्तर चलते रहो, चलते रहो, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूलमंत्र को वास्तविकता के धरातल पर यदि किसी ने उतारा तो वे श्री शिवराज सिंह जी हैं। उनकी दिनचर्या और कार्य संस्कृति में आराम को कोई जगह नहीं। यही हमें प्रेरणा देती है। यहीं नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक भी है। मन की स्वच्छता और हृदय की शुचिता के साथ लिए जाने वाले कोई संकल्प विफल नहीं होते, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके उदाहरण हैं।
प्रदेश का बजट जनकल्याण का बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
28 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और जनता के कल्याण का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, रोजगार, किसान, गरीब, नौजवान और बच्चों का बजट है। पहली बार बजट दो लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि पार कर गया है। श्री चौहान आज प्रदेश के विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर मीडिया के साथ चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के बजट में अधोसंरचना विशेषकर सिंचाई और कृषि के लिये किये गये कार्य राज्य की समृद्धि के आधार हैं। कृषि एवं कृषि सम्बद्ध कार्यों के लिए 37 हजार 498 और ऊर्जा के लिये 17 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे विकास की दर बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अंतत: प्रदेश समृद्ध होता है। किसानों को फसल के बाजार मूल्य में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री भावांतर योजना के लिए 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्याज को भावांतर में शामिल किया है। बजट में गरीब कल्याण के संकल्प के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई दवाई के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति के प्रावधान है। उन्होंने बताया कि डिफाल्टर होने के कारण जो किसान जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। योजना में ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। मूलधन का भुगतान किसान किश्तों में अदा कर सकेंगे। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिये 18 हजार 165 करोड़ रूपये का प्रावधान वरदान से कम नहीं है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का जाल बिछेगा। यह प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास है। नगरीय विकास के लिये 11 हजार 932 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सूखे के संकट में पेयजल उपलब्धता के लिये समूह पेयजल योजनाओं का कार्य प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत रोजगार सृजन के प्रयासों में 7.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और 7.5 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में शासकीय स्वास्थ सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण अंतर्गत नई योजना लागू की गई है। निजी क्षेत्र को स्वास्थ के क्षेत्र में निवेश पर ग्रामीण क्षेत्र में 40 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी। बजट में कर्मचारी कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
राज्य में नये आयाम स्थापित करने वाला बजट : लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह
28 February 2018
लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने मध्यप्रदेश शासन के बजट को जन-हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट राज्य को नये आयाम देने में सहायक सिद्ध होगा। श्री सिंह ने कहा है कि सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' को दृष्टिगत रखते हुये बजट बनाया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण सहित जिला मार्गों का उन्नतीकरण करने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये हैं। पुलों के निर्माण के लिये 500 करोड़ की राशि के साथ लोक निर्माण विभाग के लिये 8780 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी
मध्यप्रदेश सरकार का बजट जनहितैषी- मंत्री श्रीमती माया सिंह
28 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री माया सिंह ने आज विधानसभा में वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तुत बजट को जनहितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए वर्ष 2017-18 में प्रदेश की विकास दर 7.3 प्रतिशत रही है, जो देश की विकास दर भी अधिक है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बजट में महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए पोषण आहार बनाने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को सौंपने, विधवा पेंशन में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रामीण अंचल में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मुहैया कराने तथा किसानों के हित में लिये निर्णय का स्वागत किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में 12 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
पंच परमेश्वर पोर्टल को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड आइकॉन अवार्ड
27 February 2018
मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के पंच परमेश्वर पोर्टल को भारत शासन का “गोल्ड आइकॉन” राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड आज हैदराबाद में अयोजित नेशनल ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में प्रदान किया गया। केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जीतेन्द्र सिंह ने हैदराबाद में आयोजित 21वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, संचालक, पंचायत राज्य संचालनालय श्री शमीम उद्दीन वरिष्ट तकनिकी निदेशक, एनआईसी श्री सुनील जैन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। केन्द्रीय मंत्री डॉ. श्री जीतेन्द्र सिंह ने प्रदेश के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए इसे पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्य-प्रणाली को सुगम, पारदर्श, विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञानं केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से पंच परमेश्वर पोर्टल बनाकर एक अभिनव पहल की है| भारत सरकार के डिजीटल इंण्डिया अभियान के अंतर्गत ग्राम के अंतिम छोर तक डिजीटल एवं केशलेस लेन-देन की प्रकिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। पंच परमेश्वर पोर्टल का उपयोग करते हुये विभाग ने ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य व्यवहार को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया है। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा उनके व्यय का एक-एक बिल वार विवरण पंचपरमेश्वर पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। ग्राम पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्णतः केशलेस किया गया है। इसके लिये प्रदेश एनआईसी के माध्यम से ग्राम पंचायतों कें बैक खातों से डिजीटल लेन-देन प्रारंभ हुआ है। यह व्यवस्था अपनाने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है। इस भुगतान व्यवस्था में ग्राम पंचायतें उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय को पंच परमेश्वर पोर्टल पर दर्ज करती हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के मोबाइल नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड से ई-भुगतान आदेश को लॉक कर भुगतान हेतु बैक को प्रेषित करती है। यह ई-भुगतान आदेश एनआईसी के सर्वर के द्वारा बैंक के सर्वर पर भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है। इस हेतु एनआईसी एवं 8 राष्ट्रीयकृत बैंको के सर्वर को इंटीग्रेट किया गया है। बैंको द्वारा भुगतान किये जाने के साथ ही भुगतान का विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। इस भुगतान व्यवस्था से ग्राम पंचायतों के समस्त वित्तीय अभिलेख स्वतः ही ऑनलाईन उपलब्ध होते हैं। उन्हें प्रथक से केशबुक, लेजर आदि अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार प्रदेश की ग्राम पंचायतें पूर्णतः पेपरलेस एवं कैशलेस पंचायतों के रूप में कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यो की वास्तविक स्थिति, उनका स्तर तथा फोटोग्राफ जीपीएस लोकेशन के साथ पोर्टल एवं एप्प पर उपलब्ध होते हैं। सार रूप में पंच परमेश्वर पोर्टल ग्राम पंचायत के ई-ऑफिस के रूप में उनके लिये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जहाँ मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है।
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस विधेयक लागू
27 February 2018
मध्यप्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली फीस में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए मध्यप्रदेश निजी विद्यालय विधेयक-2017 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। यह विधेयक 22 फरवरी से लागू हो गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नियत फीस के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक फीस में वृद्धि कर सकेगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा यदि पिछले वर्ष के तुलना में फीस में वृद्धि 10 से 15 प्रतिशत प्रस्तावित हो तो ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार यदि पिछले वर्ष के शुल्क के तुलना में फीस में वृद्धि 15 प्रतिशत से अधिक प्रस्तावित की गई हो तो इसके लिये आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित राज्य समिति इसकी मंजूरी देगी। फीस तथा संबंधित विषयों के लिये गठित जिला समिति निजी विद्यालय के प्रबंधन और अध्ययनरत छात्र के फीस संबंधी नियमों के उल्लंघन और शिकायत प्रकरणों की जाँच कर सकेगी। समिति अपनी जाँच में यह पाती है कि संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियम से अधिक फीस ली गई है तो समिति छात्र के पालक को फीस राशि लौटाने का आदेश दे सकेगी। इसके साथ ही 2 लाख रुपये तक की पेनाल्टी लगाने का अधिकार जिला समिति को होगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ फीस वापसी के आदेश दूसरी बार जारी होंगे, वहाँ पेनाल्टी की राशि 4 लाख रुपये तक लगाई जा सकेगी। दो बार के बाद के प्रकरणों में समिति 6 लाख रुपये तक पेनाल्टी लगा सकेगी। इसके साथ ही निजी विद्यालय की मान्यता निलंबित और रद्द करने की अनुशंसा जिला समिति सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय से निजी विद्यालयों द्वारा किये जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा फीस के नाम पर विभिन्न मदों में राशि संग्रहित करने की प्रवृत्ति और उसमें अप्रत्याशित वृद्धि करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
रा.से.यो. राज्य स्तरीय पुरस्कार में होगी 5 हजार रूपये की वृद्धि : उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने दिये निर्देश
27 February 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने राष्ट्रीय सेवा योजना में विद्यार्थीयों को मिलने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार में मिलने वाली राशि 6 हजार को बढ़ाकार 11 हजार रूपये करने के निर्देश दिये हैं। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार की चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री पवैया ने योजना में कार्यक्रम अधिकारी को भी बढ़ी पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिये। श्री पवैया ने कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार की राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रूपये करने को कहा। उन्होंने विगत तीन वर्षो के पुरस्कार में बढ़ी हुई राशि दिये जाने के निर्देश दिये। श्री पवैया ने विगत तीन वर्ष पुरस्कार वितरण समारोह नहीं होंने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रति वर्ष के पुरस्कार उसी वर्ष वितरित किये जायें। उन्होंने अगला पुरस्कार वितरण समारोह मार्च माह में आयोजित करने के निर्देश दिये। योजना में महाविद्यालय के स्वयं सेवक विद्यार्थियों को 13 और विद्यालय स्तर पर पाँच पुरस्कार दिये जाते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम अधिकारी को महाविद्यालय स्तर पर 8 और विद्यालय स्तर पर 4 पुरस्कार दिये जाते हैं। साथ ही एक विश्वविद्यालय स्तरीय कार्यक्रम समन्वयक, दो जिला संगठक और 12 संस्था स्तर के कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं। चयन समिति की बैठक में उच्च शिक्षा आयुक्त श्री नीरज मण्डलोई और राज्य एन.एस.एस. अधिकारी डॉ. आर.के. विजय उपस्थित थे।
नगरीय विकास विभाग ने आनलाइन किए 4330 मॉडल नक्शे: मंत्री श्रीमती माया सिंह
27 February 2018
राज्य शासन की ई-गवर्नेस की अवधारणा के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आमजन की मकान निर्माण मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विभाग द्वारा सभी 14 नगरनिगम में आटोमेटिव विल्डिंग प्लान एप्रुवल सिस्टम (ABPAS) विकसित किया गया है। इस सिस्टम पर 4330 मॉडल नक्शे अपलोड भी कर दिए गये हैं। आवेदक उन नक्शों में से अपने प्लाट के आकार के अनुसार नक्शे का स्वयं चयन कर सकते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है शीघ्र ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये वर्ष 2013-14 से 'शहरी सुधार कार्यक्रम'' लागू किया गया है। नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के लिये ई-नगर पालिका परियोजना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से सभी नगरीय निकायों को जोड़ा जा चुका है। नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक अब मोबाइल एप के द्वारा इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक निकायों को पेमेन्ट गेटवे से भी जोड़ा गया है। अब नागरिक अपने घर पर बैठकर ही सभी सेवाओं में आनलाइन भुगतान आसानी से कर सकते हैं। मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि नगर निगम स्तर पर भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को भी आनलाइन कर सुगम बनाया गया है। आनलाइन प्रक्रिया में आवेदक को विभाग द्वारा पूर्व से मान्य 4330 नक्शे भी उपलबध कराये गये हैं। नक्शे का प्लाट के साइज के अनुसार चयन करने की सुविधा है। नगरीय निकाय के डिमांड नोट के अनुसार आवेदक द्वारा फीस जमाकर करने पर रसीद मिलते ही नक्शा स्वीकृति माना जाएगा।
सौभाग्य योजना से 9.17 लाख घरों में पहुँची बिजली
27 February 2018
मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की पहल पर ऐसे सभी घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है जो वर्षों से इसके अभाव में रोशनी से वंचित थे। इसके लिये क्रियान्वित की जा रही सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के बेहतर परिणाम सामने आ रहे है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे और जुटाई गई जानकारी के आधार पर अंधेरे में डूबे घरों को बिजली कनेक्शन की सुविधा देकर रोशन किया जा रहा है। प्रदेश में आगामी अक्टूबर तक विद्युत कनेक्शन से वंचित 35 लाख घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन से अब तक प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 707 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जिनके शत-प्रतिशत घर सौभाग्य योजना के शुरू होने के बाद बिजली से जगमग हो चुके हैं। इनमें इंदौर, नीमच, मंदसौर जिलों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। बिजली विभाग का अमला दुर्गम स्थल पर बसे गाँवों तक पहुँचकर बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली मुहैया करवा रहा है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीन विद्युत वितरण कंपनी और उनका अमला पूरी तरह सक्रिय है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 16 लाख 80 हजार 427 कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी ने अब तक 2 लाख 73 हजार 50 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 16 लाख 24 हजार 300 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 4 लाख 5 हजार 495 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्र के 15 जिलों में 6 लाख 29 हजार बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2 लाख 38 हजार 634 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रूपए की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 1902 गरीब मजदूरों को मिले सुकून के आश्रय स्थल
27 February 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना में उज्जैन जिले की नगरीय निकाय नागदा तथा नगर निगम उज्जैन में कच्चे मकान में रहने वाले 1902 गरीब बेघर लोगों को अपनी जिन्दगी बेहतरीन तरीके से बसर करने के लिये सुकून का आश्रय मिल गया है। प्रधानमंत्री का संकल्प सबका साथ सबका-विकास को साकार करने में इन दोनों निकायों ने अग्रणी भूमिका सुनिश्चित की है। नगर निगम उज्जैन ने 1567 मकान पूर्ण कर सम्बन्धित हितग्राही को उपलब्ध करवा दिये हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद नागदा ने 335 हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध करवा दिये हैं। मजदूरी में जीवन गुजारने वाले इन गरीबों को यह पता नहीं था कि एक दिन उनके भी पक्के मकान होंगे। उनके जीवन में एक नया उजाला आया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे में उनका नाम आया और उनके लिये पक्के मकान बनाने की कार्यवाही शुरू हुई। इन निर्धन परिवारों को अपना पक्का आश्रय स्थल प्राप्त हो गया है। सरकार के सहयोग से आवास में लगने वाली सामग्री उपलब्ध करवाई गई, आवासों की गुणवत्ता का समय-समय पर नगरीय निकायों के अमले द्वारा निरीक्षण किया गया। योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को उनके खाते में किश्तों में पैसे दिया गया। उज्जैन नगर पालिक निगम ने प्रथम चरण में 831 के लक्ष्य के विरूद्ध 776 और द्वितीय चरण में 2884 के लक्ष्य के विरूद्ध 791 आवास पूर्ण कर हितग्राहियों को उपलब्ध करवा दिये हैं। शेष हितग्राहियों के पक्के मकान पूर्ण करने की कार्यवाही प्रचलित है। उज्जैन नगर पालिक निगम ने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 56 करोड़ 93 लाख 75 हजार रूपये की राशि व्यय की है। इसी प्रकार नगर पालिका नागदा में 335 आवास पूर्ण कर 10 करोड़ 39 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। नगर पालिका खाचरौद में 349 आवास निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रचलन में है तथा हितग्राहियों के खाते में अभी तक छह करोड़ 61 लाख प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि अन्तरित की गई है। उज्जैन जिले के अन्य नगरीय निकाय बड़नगर, महिदपुर, तराना, उन्हेल व माकड़ोन में आवास निर्माण के लिये डीपीआर स्वीकृत होकर आवंटन का प्रस्ताव नगरीय निकाय संचालनालय को प्रेषित किया गया है। जैसे ही शासन से आवंटन प्राप्त होगा, उक्त योजना में गरीबों के मकान पक्के बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रक्षा मंत्री श्रीमती सीतारमन की ग्वालियर में की अगवानी
26 February 2018
केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की ग्वालियर आगमन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर और विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह ने अगवानी की। रक्षा मंत्री श्रीमती सीतारमन ने विमानतल के विश्रामगृह में मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की। चर्चा के बाद रक्षा श्रीमती सीतारमन, मंत्री मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से मुरैना में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिये रवाना हुईं।
विकास और जनकल्याण कार्यों में अग्रणी राज्य है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में पॉलिटिक्स ऑफ परफार्मरमेंस का नया चलन प्रारंभ हुआ है। इसमें विकास करने वालों को ही सफलता मिलेगी। मध्यप्रदेश आज विकास और जनकल्याण कार्यों में अग्रणी राज्य है। डेढ़ दशक पूर्व इसकी पहचान पिछड़े और बीमारू राज्य के रूप में थी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकसित और तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है। कृषि, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लोक सेवा गांरटी एक्ट, पर्यटन, सौर ऊर्जा, स्वच्छता सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सड़क, बिजली, सिंचाई, महिला शक्तिकरण और किसान कल्याण के कार्यों में देश का अव्वल राज्य है। श्री चौहान आज विधानसभा परिसर में कर्नाटक राज्य के पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने विकास और जनकल्याण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, अनेक नवाचार किये हैं, प्रभावी योजनाएं बनाई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्वशासी सरकारों तथा शिक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत और अन्य सभी शासकीय सेवाओं में 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बेटियों को परिवार बोझ नहीं मानें, शिक्षा की उचित सुविधा उपलब्ध हो; इसके लिए वर्ष 2006 में मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई। आज प्रदेश में 37 लाख लाड़ली लक्ष्मियां हैं। समय-समय पर शिक्षा के लिए और 21 वर्ष की होने पर 1 लाख रूपये से अधिक की राशि इन लाड़लियों को दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण प्रयासों के सुखद परिणाम भी दिखने लगे हैं। लैंगिक अनुपात में प्रदेश का भिंड जिला सबसे पिछड़ा था, आज वहां का लैंगिक अनुपात भी सुधर रहा है। महिलाओं के प्रति अपराधों के दोषियों को कड़ा दंड देने, बेटियों के साथ बलात्कार का जघन्य अपराध करने वाले को मृत्यु दंड देने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये भेजा गया है। इसी तरह किसानों को प्रदेश में जीरो प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार द्वारा भरपूर मदद की जाती है। भावांतर योजना आदि राहत के अनेक प्रभावी कदमों के साथ ही फसलों की क्षति पूर्ति भी की जाती है। क्षति आंकलन 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से किया जाता है। प्रयास है कि किसान विपरीत परिस्थितियों में भी हताश नहीं हों। राज्य में कानून बनाकर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाया गया है। गरीब प्रतिभाओं को प्रगति के अवसर मिलें, धन का अभाव प्रतिभा के विकास में बाधा नहीं बने; इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना शुरु की गयी है। इसमें मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस राज्य सरकार भरती है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश को विगत पांच वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। कृषि वृद्धि दर औसतन बीस प्रतिशत बनी हुई है। सिंचित क्षेत्र साढ़े सात लाख से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे अस्सी लाख हेक्टेयर तक ले जाने पर तेजी से कार्य हो रहा है। नदी जोड़ो परियोजनाओं में नर्मदा-क्षिप्रा जुड़ गयी हैं। नर्मदा-गंभीर का कार्य पूर्णता पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम है। पर्यटन में बेस्ट राज्य का पुरस्कार भी मिला है। लोक सेवा गारंटी प्रदाय कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। गत वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में चयनित सौ शहरों में बाईस शहर मध्यप्रदेश के थे। पर्यावरण संरक्षण की जागरुकता और कर्तव्य बोध में भी देश का अग्रणी राज्य है मध्यप्रदेश। नर्मदा सेवा यात्रा के रुप में नदी संरक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान यहां संचालित हुआ है। नर्मदा नदी के तटों पर बारह घंटों की अवधि में 6.73 करोड़ पौधों का रोपण प्रदेशवासियों ने किया है। श्री चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश में एक साथ चुनाव करवाये जाने के पक्ष का पुरजोर समर्थन किया। इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों को अभिनंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग चुनाव होने से विकास बाधित होता है। चुनाव एक साथ कराना देश के हित में है। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की शीघ्र ही होने वाली बैठक में वे स्वयं इस संबंध में चर्चा करेंगे।
दूरस्थ अंचलों में मोबाइल लैब के माध्यम से होगा विज्ञान का प्रचार-प्रसार
26 February 2018
प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में मोबाइल लैब के माध्यम से विज्ञान का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके माध्यम से विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों सहित आमजन को नित नई हो रही खोजों की जानकारी दी जायेगी। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) की कार्यकारी समिति की बैठक में कही। उन्होंने इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने दमोह की जिला संसाधन दिग्दर्शिका का विमोचन भी किया। दिग्दर्शिका में दमोह जिले की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बैठक में परिषद द्वारा स्वीकृत की जाने वाली रिसर्च स्कॉलरशिप बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। उज्जैन तारामण्डल परिसर में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, वराहमिहिर वेदशाला ग्राम डोंगला जिला उज्जैन में हॉस्टल एवं रहवासी आवास निर्माण और औबेदुल्लागंज में टीश्यू कल्चर लैब के नवीनीकरण करवाने का भी निर्णय लिया गया। परिषद के अधिकारी-कर्मचारियों को नियमानुसार सातवें वेतनमान का लाभ देने के संबंध में भी सहमति व्यक्त की गई। डिस्टिंगविश्ड फेलोशिप मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा डिस्टिंगविश्ड फेलोशिप योजना में तीन फेलोशिप देने का निर्णय लिया गया। भौतिकी/रसायन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये सर सी.वी. रमन, जैव-प्रौद्योगिकी एवं जैव-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये आचार्य जे.सी. बोस और कृषि/जैविक खेती/जल तथा सिंचाई के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये डॉ. आर.एल. रिछारिया फेलोशिप दी जायेगी। आवेदक को उसकी नियमित आय के अतिरिक्त 2 वर्ष तक प्रति माह 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त फेलो को ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि दी जायेगी। फेलोशिप के लिये विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनु श्रीवास्तव, महानिदेशक मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद डॉ. नवीन चन्द्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुकेश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से बनाया अपना स्टूडियो
26 February 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाकर बेरोजगारों को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस कार्य में स्व-रोजगार योजनाएँ विभिन्न स्वरूपों में युवाओं के लिये मददगार साबित हो रही हैं। प्रदेश का युवा वर्ग भी नौकरी की बजाय स्वावलंबी उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से सफल उद्यमी बने हैं मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश कटनी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। पहले वे दूसरे संस्थानों में नौकरी करते थे। आज वे अपने स्टूडियो में चार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। पेशे से कम्प्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट मुकेश विश्वकर्मा की रूचि फोटोग्राफी और विडियोग्राफी में थी, लेकिन इसके उपकरण काफी महँगे थे। मुकेश को मध्यप्रदेश सरकार की स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पहुँचकर योजना को समझा। मुकेश विश्वकर्मा ने योजना में आवेदन दिया। उन्हें 4 लाख रुपये का ऋण मंजूर हुआ। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में भी मंजूर हुई। इसके बाद उन्होंने डीएसएलआर कैमरा, बिजनिस एडीशन के कम्प्यूटर सिस्टम, वीडियो कैमरा और अन्य उपकरण खरीदे। इसके लिए उन्होंने चार युवाओं को टीम में जोड़ा। आज मुकेश और उनकी टीम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में सफलता पूर्वक काम रही है। मुकेश अपनी टीम के साथ कटनी के अलावा सिवनी,रीवा और जबलपुर में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुनाफे की राशि से थ्री-डी प्रोजेक्टर खरीद लिया है। बेहतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है।
प्रदेश में बना स्वच्छता की स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण
25 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीवन वही है, जो दूसरों के लिये जिया जाये। ऐसे प्रामाणिक जीवन का सबसे अच्छा मापदण्ड स्वच्छता है। स्वच्छता में ईश्वर, स्वास्थ्य, सुंदरता, आनंद और प्रसन्नता है। उन्होंने आव्हान किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नम्बर वन बनाने के लिये नागरिकों का योगदान भी नम्बर वन का होना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज पॉलिटेक्निक चौराहा पर नगर निगम द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में नागरिकों से रू-ब-रू हुए। श्री चौहान ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर झाडू लगाकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता की स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश के महानगरों और नगरों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। अच्छे कार्य के लिये प्रतियोगिता सार्थक और सुखद है। आस-पास का परिवेश, वातावरण, संस्थान स्वच्छ हो। यह अकेले नगर निगम, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सबका परम कर्त्तव्य है। नागरिकों के सहकार से ही स्वच्छता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से स्वच्छता जागरूकता आई है। पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में चयनित सौ शहरों में मध्यप्रदेश के 22 नगर थे। पहला स्थान इंदौर का और दूसरा भोपाल का था। स्वच्छता अभियान से नया वातावरण निर्मित हुआ है। लोग इधर-उधर कूड़ा फेंकने में संकोच करने लगे हैं। कहीं भी कूड़ा फेंकने के बजाय उसे रखकर बाद में सही स्थान पर फेंकते हैं। जिम्मेदारी का यह भाव अत्यंत सुखद है। उन्होंने स्वच्छता अभियान में भोपाल के नागरिकों का उत्साह और जुड़ाव की सराहना करते हुए महापौर श्री आलोक शर्मा को बधाई दी। महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और विकसित भोपाल बनाने, संकल्पित है। स्वच्छता का अभियान तेजी से जन अभियान बन रहा है। नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर विभिन्न वर्गों और व्यावसायिक लोग स्वच्छता संकल्प को प्रदर्शित करने के लिये श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहा पर नर्सिंग होम एसोसियेशन के सदस्य चिकित्सकों द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। इसी तरह एडव्होकेट आदि भी अन्य चौराहों पर श्रमदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में बालिकाओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। फिल्म शोले के रूपांतरित प्रसंगों के द्वारा स्वच्छता संदेशों पर आधारित नाटिका का मंचन हुआ। नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रियंका दास, नर्सिंग होम एसोसियेशन के सदस्य, नागरिक और स्कूली बच्चों ने उपस्थित होकर श्रमदान किया।
जनसम्पर्क मंत्री ने किया प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र का शुभारंभ
25 February 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र का शुभारंभ किया। केन्द्र के निरीक्षण के दौरान संचालक मंडल ने डॉ. मिश्र को कौशल केन्द्र की गतिविधियों से अवगत करवाया। डॉ. मिश्र ने कहा कि कुशल भारत के निर्माण के लिए कौशल युक्त युवाओं का होना जरूरी है। इस केन्द्र के माध्यम से युवा तकनीकी हुनर विकसित कर आसानी से स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया का उद्देश्य भी यही है।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने करुणाधाम में किया ओपीडी सेवा का शुभारंभ
25 February 2018
राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने करुणाधाम आश्रम नेहरु नगर में ओपीडी स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ किया। ओपीडी में हर माह के अंतिम रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक एम्स या हमीदिया के न्यूरोलाजिस्ट मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। यह कार्य नेशनल मेडिकोज आर्गेनाईजेशन एवं भारतीय विचार संस्थान के सहयोग से शुरु किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉ रायजादा रोज सुबह 10 से 12 बजे तक होम्योपैथी उपचार करते हैं। डॉ रायजादा ने बताया कि जल्द ही दांतों के उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री रामदयाल प्रजापति एवं समाजसेवी उपस्थित थे।
ओलावृष्टि एवं अवर्षा से प्रभावित प्रत्येक किसान को मिलेगी राहत राशि
25 February 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम डंगराकुआं, हिनौतिया, भिल्ला का दौरा कर किसानों को सूखा राहत राशि की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कृषि आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। जरूरत है कि ग्रामीण और किसान आगे आकर योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दो हजार रूपये प्रति क्विंटल के भाव से किसानों का गेहूं खरीदेगी। ग्राम डंगराकुआं में जनसम्पर्क मंत्री ने बताया कि यहाँ 974 किसानों को 41 लाख 73 हजार 859 रुपए की राहत राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने ग्रामीणों से कहा कि अवर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित प्रत्येक किसान को राहत राशि दी जायेगी। हिनौतिया के 430 किसानों को 22 लाख 32 हजार 124 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। जिन किसानों ने अपने कागजात न दिए हों, वे पटवारी या तहसीलदार को अपने कागजात जरूर दें। डॉ. मिश्र ने केन्द्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत् प्रत्येक मजरे टोले एवं बसाहट तक बिजली पहुंचाई जायेगी। कोई घर बिना बिजली कनेक्शन के नहीं रहेगा। ग्राम भिल्ला में मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बताया कि यहाँ 176 किसानों को 11 लाख 24 हजार 436 रुपए की राशि दी जायेगी। इसी तरह ग्राम रावरी के 768 किसानों को 49 लाख 22 हजार 967 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने ग्रामीणजन की मांग पर भिल्ला से हिड़ौरा तक सड़क बनवाने की घोषणा की। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि, किसान और ग्रामीणजन उपस्थित थे।
डिजिटल इण्डिया की ओर अग्रसर हुआ उमरिया : ई-दक्ष केन्द्र बना माध्यम
25 February 2018
उमरिया जिले में ई-दक्ष केंद्र जुलाई 2016 से संचालित किया गया है। इसमें अब तक 3500 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी विषय मे दक्षता हासिल कराई गई है। यह केन्द्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित ई-दक्ष केंद्र में कलेक्टर, अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आधारभूत कम्प्यूटर, यूनिकोड, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट, कैशलेस लेन-देन, डिजिटल ई-हस्ताक्षर, बेसिक ट्रावल सूटिंग, एमएस आफिस, डिजिटल इंडिया एवं कैशलेस, आरसीएमएस, आईसीटी स्कूल शिक्षा विभाग, आनलाइन नाम निर्देशन, सीपीसीटी, समाधान एक दिन, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा (बीटीआरटी) , आईसीएसडी, स्वच्छ भारत एक, भारत नेट, सीएससी एवं लोक सेवा इंट्रीगेशन आदि का प्रशिक्षण देकर दक्षता हासिल कराई जा रही है। प्रशिक्षण का सिलसिला अनवरत जारी है। केन्द्र में प्रशिक्षण प्रक्रिया की सहजता एवं डिजिटल इंडिया की दक्षता ने प्रशिक्षणर्थियों को कम्प्यूटर की विभिन्न बारीकियों से ऐसा परिचित कराया है कि अब अपना समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से करने लगे हैं। प्रशिक्षणार्थी कम्प्यूटर पर बैठकर एक क्लिक से जहां एक ओर दुनिया की समस्त जानकारियां हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सौंपे गये दायित्वों एवं अपने निजी कार्यों को भी बाखूबी निर्वहन करने में गतिशील हुए हैं। शासकीय काम काज जहां मैन्युल के माध्यम से हजारों हाथों से होते थे, वे सब काम कम्प्यूटर में क्लिक के माध्यम से होने लगे हैं। इससे श्रम और समय की बचत हुई है और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ी है। स्व-सहायता समूह की 10वीं कक्षा पास 38 वर्षीय जानकी बाई ने बताया कि जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि कम्प्यूटर से अपने समूह के कार्यों का हिसाब-किताब रखूंगी। प्रधानमंत्री के उद्बोधनों में अक्सर डिजिटल इंडिया का नाम बार-बार मन में गूँजता रहा, लेकिन इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसी दरम्यान ई-दक्ष में हुए प्रशिक्षण से ज्ञान मिला कि वास्तव में डिजिटल इंडिया होता क्या है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हरदा जिले में बने 3,800 पक्के मकान
25 February 2018
हरदा जिले में 3 हजार 800 से अधिक पक्के मकान उन स्थानों पर बन गए हैं, जहां कभी कच्चे झोपड़े हुआ करते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बने इन मकानों के हितग्राहियों को 60 करोड़ रुपए से अधिक की मदद प्रशासन द्वारा दिलवाई गई है। गरीब और कमजोर वर्गों को अपने घर का सुख देने के लिये संचालित इस योजना के हितग्राही कहते हैं कि ये मकान नहीं, हमारे सपनों के घर हैं। पक्‍के मकान मिल जाने से अब ये परिवार जानवरों, साँप-बिच्‍छू, कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित हो गए हैं। साथ ही विपरीत मौसम की मार से भी अब ये गरीब परिवार बच सकेंगे। इन मकानों में शौचालय की सुविधा भी है। मकानों के मालिक ये परिवार अब खुले में शौच जाने से भी मुक्त हो गये हैं। रामसिंह को हरदा जिले के ग्राम पीपल्या माफी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत हुए। घर के निर्माण में रामसिंह ने खुद मजदूरी कर 15 हजार रूपए बचा लिए। रामसिंह और उसकी पत्नी शिवरति मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। जब आवास स्वीकृत हुआ तब रामसिंह ने अपनी पत्नी को मायके लाड़पुर भिजवा दिया था। जब पूरा मकान 45 दिन में बन गया, तब शिवरति वापस आई तो अपना पक्का मकान देख आश्चर्यचकित रह गई। उसे अपने घर की गली ही समझ में नहीं आई। रामसिंह के घर के पास ही है अन्य हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना में बनवाये गये पक्के मकान। रामसिंह का पूरा परिवार शासन को इस योजना के लिए धन्यवाद देता है। वो कहते हैं कि हम जैसे गरीबों के लिए यह योजना ईश्वर की किसी नेमत से कम नहीं है।
स्व-रोजागार स्थापित करने आगे आएं युवा : राज्य मंत्री श्री पाठक
24 February 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने युवाओं से स्वयं के रोजगार स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार देने के लिये आगे आने का आव्हान किया है। श्री पाठक आज जबलपुर में आयोजित 19 वें इण्ड-एक्सपो राष्ट्रीय वेण्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं नेशनल एससी-एसटी हब स्टेट कान्क्लेव के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। श्री पाठक ने बताया कि देश के औद्योगिकीकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नेशनल हब योजना शुरू की गई है। एम.एस.एम.ई. की नई नीति में केन्द्र सरकार के उपक्रमों को 20 प्रतिशत सामग्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों से खरीदना जरूरी किया गया है। इस 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत सामग्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से क्रय करने का प्रावधान है। इससे इस वर्ग के उद्यमियों की प्रतिस्पर्धी बाजार में पहुंच एवं पब्लिक प्रोक्योर सिस्टम में इस वर्ग की अधिक भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने जिला स्तर पर भी वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किये जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे जिला एवं विकासखण्ड स्तर तक के उद्यमी भी लाभान्वित हो सकेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष से प्रदेश सरकार की नई एम.एस.एम.ई. नीति के तहत फ्लैट 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत लाभ लेने वाले उद्यमियों को भी बड़े उद्योगपतियों की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्योग लगाने के लिए प्लाट दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में स्वरोजगार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य 5 लाख के विरूद्ध 5 लाख 44 हजार लोगों को ऋण एवं अनुदान देकर स्व-रोजगार स्थापित करवाया गया है। राज्य मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विभिन्न उद्यमियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉल का अवलोकन किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल. कांताराव और संचालक एम.एस.एम.ई. श्री वीरेन्द्र शर्मा भी मौजूद थे।
हज-2018 में पदों के लिए दस्तावेज 5 मार्च तक जमा होंगे
24 February 2018
हज-2018 के लिए सऊदी अरब में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके आवेदकों के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन की हार्डकॉपी जमा कराने की तारीख 5 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। आवेदक अपने दस्तावेजों सहित आवेदन की हार्डकापी नई दिल्ली में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (हज ‍िडवीजन) के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हज-2018 हेतु सऊदी अरब में मुस्लिम को-आर्डीनेटर, मुस्लिम असिस्टेन्ट हज ऑफिसर, हज असिस्टेन्ट एण्ड महिला हज असिसटेन्ट तथा मुस्लिम डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घर
24 February 2018
दिहाड़ी मजदूर कोक सिंह मुरैना जिले के ग्राम विलगांव क्वारी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत स्वयं के घर के मालिक बन गये हैं। इन्होंने समझदारी दिखाई और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने घर में पक्का शौचालय भी बनवा लिया है। कोक सिंह ने अपना घर बनाने में पत्नी के साथ मजदूरी भी की, जिसका अलग से उसे 15 हजार रुपये भुगतान मिला है। दमोह जिले के ग्राम पुरा के नन्हू सिंह कल तक कवेलू के कच्चे मकान में रहते थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। आये दिन साँप-बिच्छुओं से निपटना पड़ता था। नन्हू सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित किया गया। फिर उसे मिला खुद का पक्का मकान आज नन्हू सिंह सुखी हैं। इसी जिले की महिला शकुनबाई, पार्वतीबाई सहित अनेक महिलाओं को पक्के मकान के साथ-साथ उज्जवला योजना में नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन भी मिल गये हैं। अब इन महिलाओं को मिली राहत इनके चेहरे पर ही साफ दिखाई देती है। महिलाएँ स्थानीय बोली में सरकार को धन्यवाद देती हैं। रतलाम जिले की सैलाना जनपद पंचायत की 47 ग्राम पंचायतों में करीबन ढाई हजार आदिवासी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के पक्के मकान नि:शुल्क मिल गये हैं। इनके अलावा जिले में लगभग एक हजार आदिवासी परिवारों को जल्द ही नि:शुल्क पक्के मकान में रहने को मिलेगा। इनके लिये मकान बनाने का काम जारी है। ग्राम अम्बाकुड़ी के आदिवासी रामचन्द्र भाण्जी अब अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले नये मकान में रहने पहुंच गये हैं। लोगों को बड़े गर्व से अपना पक्का मकान दिखाते हैं। रामचन्द्र पहले केदारेश्वर घाट के नीचे खाई के समीप कच्चे टपरे में रहते थे । पक्का मकान मिलते ही इनकी पत्नी दुर्गा को उज्जवला योजना में नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन भी मिल गया है। अब दुर्गा अपनी रसोई में प्रसन्नता के साथ परिवार के लिये भोजन बनाती हैं। ग्राम चाँवलाखेड़ी में आदिवासी लालू के पास एक बीघा जमीन थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका भी पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इसके सपने को साकार कर दिया है। अब आदिवासी लालू अपने पक्के मकान में रहने लगा है जो सरकार ने उसे दिया है। लालू जैसे 48 आदिवासी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
सोलर पम्प से 10 एकड़ में भरपूर सिंचाई कर रहे सूर्यकांत पटेल
24 February 2018
नरसिंहपुर जिले के गोटेगाँव विकासखण्ड के ग्राम देवनगर पुराना के बरपानीहार में कुछ खेतों में बिजली की लाइन एक किलोमीटर दूर होने से खेतों में सिंचाई में कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दूर करने में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना सफल हुई है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना से अब बिना बिजली के किसान सूर्यकांत पटेल के खेत में सिंचाई हो रही है। इसके साथ ही किसान सूर्यकांत को बिजली के बिल से भी छुटकारा मिल गया है। देवनगर पुराना के बरपानीहार में सूर्यकांत पटेल अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लम्बे समय से खेती-बाड़ी कर रहे हैं। बिजली की लाइन खेत से दूर होने के कारण इन्हें सिंचाई पम्प के लिये बिजली कनेक्शन मिलने में कठिनाई आ रही थी। इन्हें मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की जानकारी मिली तो इन्होंने ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया। निर्धारित प्रक्रिया में परीक्षण के बाद इनका प्रकरण मंजूर हो गया। सूर्यकांत बताते हैं कि उनके खेत पर 5 एच.पी. का सब-मर्सिबल सोलर पम्पिंग सिस्टम लगाया गया है। इसकी कीमत करीब साढ़े चार लाख रुपये है। सूर्यकांत ने इस राशि में से केवल 68 हजार रुपये की राशि अंशदान के रूप में जमा करवाई है। बाकी करीब 85 प्रतिशत राशि योजना में सब्सिडी के रूप में मंजूर हुई है। आज इनके खेत में सोलर पम्प से 10 एकड़ रकबे में भरपूर सिंचाई हो रही है। किसान सूर्यकांत के खेत में बिना बिजली से सिंचाई होते देखकर क्षेत्र के आसपास के किसानों ने भी मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का लाभ लेने का मन बनाया है। इन किसानों ने ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में इस सिलसिले में सम्पर्क भी साधा है।
स्मार्ट फोन विश्व भर के ज्ञान का द्वार खोलता है : उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल
23 February 2018
मोबाइल फोन वर्तमान समय मे सम्पर्क तथा संवाद का सबसे बड़ा साधन है। राज्य शासन द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन प्रदान कर रही है। उद्योग, मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज विज्ञान महाविद्यालय रीवा में योजना के तहत विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन वितरित किये। श्री शुक्ल ने कहा कि एक छोटा सा स्मार्ट फोन विश्व भर के ज्ञान का द्वार खोलता है। विद्यार्थी दिये गये स्मार्ट फोन का उपयोग संवाद करने के साथ ज्ञान और जानकारियां प्राप्त करने में करें। विश्व में भारत में युवाओं की आबादी सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। इनका लाभ लेकर युवा विकास की राह में कदम आगे बढ़ायें। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया का मिशन शुरू किया है। यह मिशन मेक इन मध्यप्रदेश के बिना सफल नहीं होगा। इसके लिये युवाओं को भी आगे बढ़कर सहयोग देना होगा। स्मार्ट फोन से विद्यार्थी पूरी दुनिया की जानकारी लेकर अपना ज्ञान समृद्ध करें।
रीवा के मास्टर प्लान के अनुसार बनेगी सभी सड़कें : मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल
23 February 2018
रीवा शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए नीम चौराहे बोदाबाग से करहिया मण्डी होकर रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण मंजूर किया गया है। इसके एक भाग के रूप में करहिया मण्डी परिसर से एक किलोमीटर लम्बाई की लिंक रोड बनायी जा रही है। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि रीवा के मास्टर प्लान के अनुसार ही सड़के बनाई जाएगी।
मालवा अंचल का चंबल कछार हरा-भरा होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
23 February 2018
मालवा क्षेत्र के चंबल कछार का सूखाग्रस्त क्षेत्र अब सूखा नहीं रहेगा। नर्मदा कछार से चंबल कछार के सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल पहुंचाने के लिये सिंचाई की सर्वश्रेष्ठ पहल माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना को नर्मदा नियंत्रण मंडल की आज 60वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आज संपन्न इस बैठक में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। परियोजना से झाबुआ-धार का लाभान्वित होने वाला क्षेत्र बैठक में 2 हजार 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 2 हजार 197 करोड़ 60 लाख रुपये के नवीन और 24.16 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, उर्जा मंत्री श्री पारस जैन, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में विकास कार्यों का निर्माण निर्धारित समयावधि में हो। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुये नियमित मॉनिटरिंग के लिये निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का शत-प्रतिशत उपयोग समय-सीमा में होना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश को वर्ष 2024 तक नर्मदा का 18.25 एम.ए.एफ. जल उपयोग करना है। वर्ष 2022 तक सम्पूर्ण जल उपयोग की परियोजनाएं तैयार हो जायेंगी। बैठक में झाबुआ एवं धार जिले के लिये 57 हजार 422 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-सरदारपुर-उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना की अनुमानित लागत 2 हजार 50 करोड़ 70 लाख रुपये है। इसके साथ ही, नर्मदा घाटी के तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये 19 घाटों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। इस कार्य पर 136 करोड़ 84 लाख रुपये व्यय होंगे। नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत गांव रेवगांव, रेहटी जिला सीहोर में नर्मदा नदी के दांये तट पर घाट निर्माण के लिये 10 करोड़ 6 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जबलपुर जिले की रानी दुर्गावती उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के लिये 24 करोड़ 16 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से जबलपुर तहसील के 7 ग्रामों की 12सौ हेक्टेयर माइक्रो पद्धति से भूमि सिंचित होगी। नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-सरदारपुर-उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में झाबुआ जिले के थांदला, झाबुआ और पेटलावद तहसील की 32 हजार हेक्टेयर और धार जिले की 25 हजार 422 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सिंचाई ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर पद्धति से होगी। योजना से झाबुआ तथा धार जिले के 173 गांव लाभान्वित होंगे।
देश में आदिकाल से हो रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग: राज्यपाल श्रीमती पटेल
23 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग आदिकाल से हो रहा है। माइक्रो सर्जरी में श्रीगणेश और सीताहरण में पुष्पक विमान का उपयोग, महाभारत के युद्ध का संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सीधा प्रसारण दिखाना आदि इसका उदाहरण हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित कुलाधिपति छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने इस अवसर पर 40 मेधावी छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति छात्रवृत्ति के चेक वितरित किये। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारे जीवन में हर कदम पर टेक्नालॉजी का साथ है। छात्रवृत्ति छात्र-छात्राओं को अपनी प्रतिभा, कौशल और ज्ञान को निखारने तथा रूचि बढ़ाने के प्रति प्रोत्साहित करने का माध्यम है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का दायित्व है कि वे इसका सदुपयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। अपने विश्वविद्यालय, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। राज्यपाल ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लाँच करके नया इतिहास रचा है। हमारे देश द्वारा 3 अप्रैल 2018 को दूसरा चन्द्र अन्वेषण मिशन चन्द्रमा पर भेजा जायेगा जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक छोटा रोवर शामिल है। इस सब का विकास इसरो द्वारा किया जायेगा। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, श्री संजय बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा तकनीकी शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.सुनील कुमार ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देश और विदेश में विश्वविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया है।
दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया माँग पत्र
23 February 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने गुरूवार को विकास कार्यो के भूमि पूजन के बाद जानकारी में बताया कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को माँग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया की दमोह शहर के नजदीक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 25 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कर ली गई है। वित्त मंत्री ने बताया की उन्होंने केन्द्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया है की मेडिकल कॉलेज के लिए उनके द्वारा विधायक निधि से राशि दी जायेगी। इसके अलावा जिले के सहयोगी विधायकों ने भी विधायक निधि से राशि दी जाने की बात कही हैं। वित्त मंत्री श्री मलैया ने बताया है की मेडिकल कॉलेज के लिए जिले के जनप्रतिनिधि और नागरिक करीब एक करोड़ रुपये की राशि का सहयोग करेंगे। दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने में सांसद श्री प्रहलाद पटेल द्वारा भी वित्तीय सहयोग दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

aaबड़वानी में स्व-सहायता समूह की महिलाएँ करेंगी सड़कों का रख-रखाव


23 February 2018

बड़वानी में नवाचार के तहत महिलाओं के 4 स्व-सहायता समूहों को 2 सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रुप के सदस्यों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण उन्हें प्रति किलोमीटर 23 हजार 3 सौ रूपये का भुगतान प्रति वर्ष करेगा। इस नवाचार के तहत बड़वानी-बंधान रोड़-अम्बापानी की 8.9 किलोमीटर लम्बी सड़क मॉ दुर्गा, मॉ गंगा और श्रीराम स्व-सहायता समूह को तथा अम्बापानी से कालाखेत की 1.62 किलोमीटर लम्बी सड़क जय मॉ लक्ष्मी स्व-सहायता समूह को सौपी गई है। सड़क निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बड़वानी एवं संबंधित स्व-सहायता समूह के मध्य अनुबंध किया गया है। अनुबंध की शर्तें: स्व-सहायता समूह को सौंपी गई इन सड़कों का अगले 5 वर्ष तक संबंधित स्व-सहायता समूह रख-रखाव करेगा। समूह के सदस्यों द्वारा सड़क के किनारे उगी झाड़ियों को वर्ष में एक बार साफ किया जाएगा। वर्षा उपरान्त सड़कों के किनारों पर पटरियों को मिट्टी से भरा जाएगा। सड़क पर निर्मित पुल-पुलिया-रपटों पर पानी के निकासी वाले मार्गों की वर्ष में कम से कम दो बार सफाई की जाएगी। सड़क पर लगे संकेतकों, मार्ग पर आने वाले अवरोधों की पुताई एवं लिखाई समूह करेगा। सड़क के प्रत्येक 200 मीटर पर लगे दूरी बताने वाले पत्थरों की पुताई कराना, सड़क के दोनों ओर कच्ची एवं पक्की नालियों की सफाई आवश्यकतानुसार करवाना अनुबंध में सम्मलित है। प्रशिक्षण:सड़कों के संधारण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये सहायक प्रबंधक/उपयंत्री स्तर के अधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया जायेगा। नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना पटलों पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप उपलब्ध कराने के साथ-साथ, अपेक्षित संधारण कार्य के प्रशिक्षण के लिए सड़क के किसी भी 200 मीटर भाग को चुनकर (जिसमें पुलिया आदि भी हो) समक्ष में मानक मापदण्डों अनुसार स्व-सहायता समूह से संधारण कार्य करवाया जायेगा । बाद में संधारण दल इन्हीं मानकों के अनुसार संधारण कार्य करेगा । भुगतान की प्रक्रिया: इस संधारण कार्य के लिये संबंधित स्व-सहायता समूह को प्रथम वर्ष 23 हजार 3 सौ रूपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 हजार 2 सौ रूपये प्रति किलोमीटर, तृतीय वर्ष 25 हजार 6 सौ रूपये प्रति किलोमीटर, चतुर्थ वर्ष 26 हजार 5 सौ रूपये प्रति किलोमीटर, पंचम वर्ष 27 हजार 5 सौ रूपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जायेगा। भुगतान का तरीका: ऐसे पहुंच मार्ग जिनमें एकल ग्राम लाभान्वित है, उन पर संधारण दल को संधारण कार्यो का भुगतान संबंधित ग्राम संगठन के माध्यम से किया जायेगा।ऐसे पहुंच मार्ग जिनमें एक से अधिक ग्राम लाभान्वित हैं, वहाँ पर संधारण दल को संधारण कार्यो का भुगतान संबंधित क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से किया जायेगा। संधारण दल द्वारा किये गये संधारण कार्य का भुगतान प्रत्येक दो माह में किया जायेगा । यह भुगतान चेक के माध्यम से ही हो सकेगा। आगे गैस ऐजेंसी, विद्युत देयक संबंधी कार्य भी दिये जायेंगे: जिला कलेक्टर ने बताया कि आगे चलकर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को गैस ऐजेंसी का संचालन, विद्युत देयकों की वसूली, आंगनवाड़ियों में सप्लाई होने वाले पूरक पोषण आहार देने जैसे कार्य भी सौंपे जा सकेंगे। न्यू इण्डिया के तहत देश के 100 जिलो में चयनित बड़वानी जिले में कुपोषण, मातृ-मृत्यु दर को कम करना, स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुंचाने में भी स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बेहतर परिणाम लाने में मददगार होंगी।


aaमजदूर से बांसकला की मास्टर ट्रेनर बनीं कमला वंशकार


23 February 2018

कभी पति के साथ मजदूरी कर बच्चों का पालन-पोषण करने वाली छतरपुर जिले के लवकुश नगर विकासखण्ड के ग्राम हिनौता की कमला वंशकार आज लक्ष्मी तेजस्विनी स्व-सहायता समूह की मास्टर ट्रेनर हैं। ग्रामीण महिलाओं को बांस शिल्पकला द्वारा बांस से बैलगाड़ी,चाय की ट्रे, गुलदस्ता कप-प्लेट आदि बनाना सीखाती हैं। बांस से बनाये अपने उत्पाद को दिल्ली,भोपाल,इंदौर,रायपुर और जयपुर में होने वाले हाट-बाजारों में जाकर बेचती भी हैं। कमला बताती हैं कि उन्हें प्रतिवर्ष 80 हजार रूपये से भी अधिक की आय इस कारोबार से हो रही है। परिवार में बच्चे को हॉस्टल में रखकर पढ़ा रही हैं। स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आजीविका चलाने में सक्षम बन गई हैं। कमला को प्रशिक्षण एवं समूह से जुड़ने के पूर्व इतना सम्मान कभी नहीं मिला, जितना प्रशिक्षक बनने पर मिल रहा है। कमला वंशकार अपनी पुरानी जिन्दगी से सबक लेकर ही आगे बढ़ी हैं। वह बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहा करती थी। समाज में सम्मान भी नहीं था क्योंकि मजदूर थे हम। एक दिन कमला ने स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से बांस द्वारा निर्मित सजावट के खेल-खिलौने बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर गरीबी से बाहर निकलने की ठानी। लक्ष्मी तेजस्विनी समूह से जुड़ने पर कमला को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव द्वारा बांस बर्तन का 7 दिनों का प्रशिक्षण दिलवाया गया। कमला ने बांस निर्माण कला की बारीकियों को सीखा और समझा। आरसेटी योजना के अन्तर्गत उन्हें 25 हजार रूपये का लोन भी मिला। बांस से बने उत्पादों को हाट-बाजारों में बेचने से उन्हें अब 5 से 10 हजार रूपये तक की मासिक आय प्राप्त होने लेगी। कमला अब अन्य जगहों पर जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहीं है। कमला के पति भी उनका साथ दे रहे हैं। मजदरी करने वाली कमला भी अब बांसकला की मास्टर ट्रेनर बन गयी हैं।


भारत ने युवा शक्ति के बल पर विश्व में श्रेष्ठता का परचम लहराया
22 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में उनसे भेंट करने आये अप्रवासी भारतीय युवा दल को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश दुनिया भर में युवा शक्ति के बल पर अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। इसलिये यह जरूरी है कि भारत और विश्व के सभी देशों के युवाओं के बीच परस्पर सम्पर्क होते रहें। हम लोग मिलकर विश्व में शांति और सदभाव बढ़ाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ एम मोहनराव, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरीरंजन राव और विदेश मंत्रालय के उप सचिव श्री गिरीश चन्द्र सहित विदेशों से आये युवा आप्रवासी भारतीय उपस्थित थे। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत जानिए कार्यक्रम के तहत विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 50 युवा अप्रवासी भारतीय मध्यप्रदेश भ्रमण पर आये थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है। विश्व के सभी देशों के लिये आज भारत के साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हैं। किसी भी देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में उपग्रह भोजने के क्षेत्र में हमारा देश रूस से आगे है। हम कहीं भी रहें हमें अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से प्यार होना चाहिए। उसे भूलना नहीं चाहिए। विदेश मंत्रालय के उप सचिव श्री गिरीश चंन्द्र ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के 18 से 30 वर्ष के युवाओं को अपनी भारतीय जडों और समकालीन प्राचीन संस्कृति सभ्यता और सुशासन एवं प्रदेश की विकास यात्रा से अवगत कराना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अप्रवासी भारतीय युवाओं को स्मृति चिंह भेंट किये। राज्यपाल को आप्रवासी भारतीय युवा दल के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव बताये।
गरीबी से लड़ने का मूल मंत्र है शिक्षा : राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल
22 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गरीबी से लड़ने का मूल मंत्र शिक्षा है। बेटियों को पढ़ाएं क्योंकि पढ़ी हुई बेटियों में स्वास्थ्य, संस्कार और स्वावलंबन की भावना का स्वत: ही विकास होता है। उन्होंने यह बात गुरुवार को सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील मुख्यालय पर गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव के शुभारंभ पर कहीं। इस अवसर पर आजीविका महिला स्व-सहायता समूह का राज्य-स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसमें आजीविका महिला स्व-सहायता समूह को 28 लाख रुपए की राशि का वितरण और सम्मेलन में उपस्थित लगभग पचास हजार महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन का वितरण भी किया गया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। वे आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर रही हैं। उनकी सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा महिलाएं आसानी से आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकती हैं और गरीबी के चंगुल से मुक्त हो सकती हैं। राज्यपाल ने सभी माताओं से अपनी बेटियों को पढ़ाने का आग्रह भी किया।। उन्होंने कहा कि पढ़ी हुई बेटी दो परिवारों का उद्धार करती है। श्रीमती पटेल ने बाल विवाह और उससे होने वाली समस्याओं से भी उपस्थित महिलाओं को आगाह किया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की और कहा कि महिलाएँ आगे आएं और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आगामी बजट में प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गढ़ाकोटा में रहस मेले का आयोजन 214 वर्ष पुराना है। इस मेले को सार्थक बनाने के लिए बुंदेलखंड की कला और संस्कृति के साथ-साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए आने वाले ग्रामीण जनों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी का परिणाम है कि आज पंचायत राज संस्थाओं में 54 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश की 51 जिला पंचायतों में से 34 जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर महिला अध्यक्ष कार्यरत हैं। श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक आत्म-निर्भरता प्रदान करने का काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। प्रदेश के डेढ़ लाख महिला स्व-सहायता समूह को लगभग 2000 करोड रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में रहली विधानसभा क्षेत्र के 214 गांव में 2 हजार समूह का गठन कर 21000 परिवारों को मिशन से जोड़ा गया है। इन समूहों को दो चरणों में 12 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार रहली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 17 हजार बेटियों का विवाह कराया गया है। श्री भार्गव ने कहा कि महिलाओं की सबसे गंभीर समस्या मासिक धर्म के अवसर पर हाइजेनिक संसाधन उपलब्ध ना होना है। इसका सामना करने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के समूह द्वारा तैयार किए गए सेनेटरी नैपकिन ग्रामीण महिलाओं को नाम मात्र मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके प्रति जन जागृति के उद्देश्य से सम्मेलन में आने वाली 50,000 महिला हितग्राहियों को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में सागर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर.के. तिवारी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुसमरिया और विधायक श्रीमती पारुल साहू विशेष अतिथि के रुप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महाराजा मर्दन सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंत में मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अभिषेक भार्गव ने आभार व्यक्त किया।
प्रदेश में विकास कार्यो के लिये धन की कमी नहीं : वित्त मंत्री श्री मलैया
22 February 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि राज्य में विकास के कार्यो के लिये धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। श्री मलैया आज दमोह में 54 लाख रुपये के विकास कार्यो के भूमि-पूजन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि अब दमोह नगर के प्रत्येक घर में पाइप लाइन के जरिये पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 45 करोड़ रुपये लागत की जुझार-घाट परियोजना से दमोह नगर में पानी पहुँच गया है। नगर में पेयजल पाइप लाइन विछाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए श्री मलैया ने कहा कि वर्ष 2022 तक हर पात्र व्यक्ति का अपना पक्का आवास होगा। जिनके पास आवास के लिये जमीन नहीं है, उन्हें आवासीय पट्टे दिये जा रहे हैं। दमोह में आज सामुदायिक भवन और आरसीसी सीवेज लाइन का भूमि-पूजन किया गया। वित्त मंत्री ने दमोह में विधायक कप प्रतियोगिता के समारोह में कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदेश में शासकीय नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी। श्री मलैया ने प्रदर्शन में शामिल आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की।
रेरा के नाम तथा लोगो (Logo) का अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
22 February 2018
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एक मई 2017 से अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण द्वारा एक मई से ही अपना लोगो (Logo) अपना लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लोगो (Logo) का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यो में ही किया जाता है। रेरा के नाम तथा लोगो (Logo) के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण श्री प्रदीप जैन ने कहा है कि कुछ सलाहकारी फर्मों द्वारा रियल स्टेट प्रमोटर्स को रेरा के अधिकृत सलाहकार बनकर उन्हें विभिन्न रिटर्न फाईल एवं पंजीयन के लिए सेवायें देने के प्रस्ताव पर रेरा के लोगो (Logo) का उपयोग किया जा रहा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी फर्म की वेबसाईट का नाम रेरा एवं लोगो (Logo) के साथ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने हितधारकों के हितों के रक्षार्थ इस प्रकार भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों/फर्मो को नोटिस जारी किये गए हैं। रेरा कार्यालय द्वारा सभी हित धारकों को सचेत किया गया है कि रेरा द्वारा किसी भी व्यक्ति/फर्मो/कंपनियों को सलाहकारी कार्यों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार रेरा के नाम तथा लोगो (Logo) के अनाधिकृत उपयोग से भ्रमित न हों।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने फ्लांइग ऑफिसर सुश्री अवनी चतुर्वेदी को दी बधाई
22 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा निवासी फ्लांइग ऑफिसर सुश्री अवनी चतुर्वेदी को अकेले फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पॉयलेट बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री शुक्ल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा हैं कि सुश्री अवनी ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। उन्होने कहा कि सुश्री अवनी की इस उपलब्धि से प्रदेशवासियों,विशेषकर विन्ध्यवासियों का मान बढ़ा हैं।
"माँ तुझे प्रणाम" से साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण और नेतृत्व करने का मिला मार्गदर्शन
22 February 2018
जिला डिंडौरी की ग्राम पंचायत सिधौली की कु. तृप्ति नागेश माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अण्डमान निकोबार की यात्रा करके आयी हैं। कु. तृप्ति नागेश ने डिण्डौरी जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 जनवरी से 29 जनवरी तक अण्डमान निकोबार द्वीप के समस्त सौंदर्य स्थल, झील, समुद्री स्थल, संस्कृति, सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कु. तृप्ति नागेश ने बताया कि माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र के प्रति आदर का भाव विकसित करना है तथा देश के प्रति समर्पण साहस और देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाना है। माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत युवाओं को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों तथा दिनचर्या से अवगत कराया जाता है और युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा नेतृत्व पर मार्गदर्शन दिया जाता है। कु. तुप्ति नागेश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यात्रा के लिए उन्होंने पहली बार चेन्नई से पोर्टब्लेयर तक 2 घण्टे की यात्रा हवाई जहाज से की। इस अनुभव को वह अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखेंगी। कु. तृप्ति ने बताया कि वह ग्रामीण अंचल से हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यात्रा कर वहाँ की सौन्दर्य, समुद्री स्थलों, संस्कृति और सैन्य गतिविधियों से अवगत होगी। उसने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना की यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलने पर यह संभव हो पाया है। कु. तृप्ति ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश के युवाओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाती है। तृप्ति ने सेना में जाकर देश की सेवा करना अपना कर्तव्य बताया है।
भोपाल में हो रही है हैप्पीनेस इंडेक्स इंटरनेशनल वर्कशॉप
21 February 2018
नई दिल्ली. 26 सेकंड के वीडियो क्लिप से चर्चा में आई मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रिया ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने, आपराधिक कार्रवाई रोकने और दूसरे राज्यों को भी ऐसा नहीं करने का निर्देश देने की मांग की है। प्रिया के वकील हरीश बीरन ने तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने स्वीकार कर लिया। फिल्म ‘अरु अदार लव’ के गाने ‘मानिक्य मलाराया पूवी’ को लेकर तेलंगाना में प्रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। - शिकायत में कहा गया है कि गाने में पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का जिक्र कर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत की गई हैं।
27 हजार 687 विद्यार्थियों की 55 करोड़ रुपये फीस शासन ने जमा की
21 February 2018
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 27 हजार 687 विद्यार्थियों की 55 करोड़ 5 लाख 71 हजार 302 रुपये की फीस राज्य शासन द्वारा जमा की गयी है। योजना में कुल 28 हजार 433 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 27 हजार 706 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। शेष आवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि तकनीकी शिक्षा के 297 विद्यार्थियों की एक करोड़ 59 लाख 37 हजार 451, मेडिकल के 398 विद्यार्थियों की 21 करोड़ 31 लाख 58 हजार, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अध्ययनरत 287 विद्यार्थियों की 2 करोड़ 52 लाख 23 हजार 973, पशु चिकित्सा के 15 विद्यार्थियों की 6 लाख 66 हजार 194, मानव संसाधन विभाग से जुड़ी संस्थाओं के 165 विद्यार्थियों की एक करोड़ 17 लाख 29 हजार 575, उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों के 26 हजार 108 विद्यार्थियों की 10 करोड़ 10 लाख 9 हजार 701, कृषि महाविद्यालयों के 73 विद्यार्थियों की 20 लाख 47 हजार 816, यूनीवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के 31 विद्यार्थियों की 9 लाख 32 हजार 730, आयुष के 28 विद्यार्थियों की 17 लाख 34 हजार 60, निजी विश्वविद्यालयों के 255 विद्यार्थियों की 17 करोड़ 39 लाख 80 हजार और अन्य संस्थाओं के 30 विद्यार्थियों की 41 लाख 51 हजार 302 विद्यार्थियों की फीस शासन द्वारा जमा करवायी गयी है।
पश्चिम बंगाल से आए दल ने देखा राज्य आनंद संस्थान
21 February 2018
पश्चिम बंगाल से खड़गपुर से आए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिनिधियों ने आज राज्य आनंद संस्थान का अवलोकन किया। प्रतिनिधियों ने संस्थान के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त की। खड़गपुर के दल को बताया गया कि गत वर्ष जनवरी माह से राज्य में आनंद विभाग की गतिविधियां शुरू हुई हैं। सिर्फ एक वर्ष में राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से अनेक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। इस मौके पर दल को जानकारी दी गई राज्य आनंद संस्थान ने आनंद शिविरों में भाग लेने के लिये ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है। इसके अंतर्गत इनिशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी पुणे, आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलुरू एवं ईशा फाउण्डेशन कोयम्बटूर के माध्यम से शासकीय सेवकों के लिये वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले आनंद शिविर का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि शिविरों में भागीदारी के लिये शासकीय सेवक (आनंदक) अपना पंजीयन स्वयं ही संस्थान की वेबसाइट पर कर सकेंगे। इसके साथ ही जिलों में जनता को घेरलू आवश्यकता की ऐसी चीजे जो उनके काम की नहीं है उन्हें दान करने की प्रेरणा भी दी गई है। इसके भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। खुशी के स्तर को जांचने के लिए विभिन्न पैमाने निर्धारित किए गए है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से अध्ययन कर इसे योजना में शामिल करने का प्रयास है। खुशी के लिए किस इंडीकेटर का कितना वेटेज हो, यह जानने के लिए प्रश्नावली तैयार कर विचार भी प्राप्त किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में मौलिक तरीकों से जनता में खुशी के स्तर में वृद्धि के विभिन्न उपाय लागू करने की पहल की गई है। खड़गपुर के दल का राज्य आनंद संस्थान में निदेशक श्री नीरज वशिष्ठ, श्री संदीप दीक्षित, श्री प्रवीण गंगराड़े के अलावा डॉ. अशोक जनवदे, श्री अम्बरीश श्रीवास्तव, श्री लोकेन्द्र ठक्कर ने स्वागत किया।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल रहस मेले का शुभारंभ करेंगी आज
21 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 22 फरवरी को सागर जिले में गढ़ाकोटा तहसील मुख्यालय पर आयोजित किये जा रहे रहस मेले का शुभारंभ करेंगी। यह 5 दिवसीय मेला वास्तव में बुन्देलखण्ड की कला, संस्कृति और कल्याणकारी योजनाओं का त्रिवेणी संगम है। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव करेंगे। मेले में आजीविका महिला स्व-सहायता समूह का राज्य स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। मेले में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस लोकोत्सव में बड़ी तादाद में स्थानीय नागरिक, जन-प्रतिनिधि और कलाकार भाग लेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इस मेले में 30 फरवरी को राज्य स्तरीय पंचायत राज सम्मेलन, राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मेलन तथा जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन भारत सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में होगा। इन कार्यक्रमों में सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग विशेष अतिथि रहेंगे। रहस मेले में 24 फरवरी को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के मुख्य अतिथ्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सम्मेलन, जिला स्तरीय स्पर्श मेला एवं नशामुक्ति सम्मेलन तथा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर लोगों का नि:शुल्क नेत्र परीक्षण भी होगा और निशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। रहस मेले में 25 फरवरी को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसख्यक कार्य राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का सम्मेलन, सौभाग्य योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन एवं स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती कुसुम मेहदेले, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस तथा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षत श्रीमती लता वानखेड़े मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 26 फरवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे रहस मेले का समापन 26 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन, तेन्दूपत्ता संग्राहकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं जिला स्तरीय अन्त्योदय मेला भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता एवं गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यक्रम में भाग लेंगे। सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव, श्री प्रहलाद पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री नागेन्द्र सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक जन-प्रतिनिधि रहस मेले में भाग लेंगे।
सागर में दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास खुलेगा
21 February 2018
सागर जिले में दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इस 100 सीटर विशेष विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण के लिये 6 करोड़ 67 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य निराश्रित निधि की राशि से पीआईयू भोपाल को भवन निर्माण की मंजूरी भी दी गई है। मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम के तहत बने नियम के अन्तर्गत एवं परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन पर यह सशर्त स्वीकृति दी गई है। इसमें विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शा तकनीकी प्राक्कलन अनुसार पीआईयू भोपाल द्वारा करवाया जाएगा। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं पाये जाने पर आगामी देय किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। भवन का अधिपत्य सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के पास ही रहेगा।
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के निर्देश
21 February 2018
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति के निर्देश अधिकारियों को दिये है। उन्होंने कहा है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए सभी खराब ट्रान्सफार्मरों को तत्काल बदला जाये। स्कूली बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के तारतम्य में सभी रहवासी इलाकों में खराबी या बकाया राशि के कारण नहीं बदले गए वितरण ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए। प्रमुख सचिव ने तीनों विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया है कि उपभोक्ता संतोष में सुधार के सभी उपाय किए जाएं। घोषित अवधि में विद्युत आपूर्ति नियमानुसार की जाए। कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफार्मर में जहाँ कृषक/ग्रामवासी परिवहन में सहयोग करते हैं, वहाँ दरें निर्धारित करते हुए परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी। पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनी के समन्वय में परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की एक-समान दरें सात दिन के भीतर जारी की जाएंगी। जले एवं खराब ट्रांसफार्मर वर्तमान में बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा करने अथवा 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर गए ट्रांसफार्मर यदि 3 माह के अंदर पुन: जल जाते हैं, तो बकाया की शर्त/पात्रता शिथिल करते हुए ट्रांसफार्मर निर्धारित समय-सीमा में तत्काल बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना में स्थाई कनेक्शन के लिए निर्धारित अंश राशि जमा करने पर अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन के लिए अलग से एनर्जी चार्जेस जमा कराए बिना ऐसे कनेक्शन पर फ्लैट रेट स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन के समान लागू से विद्युत दर से विद्युत प्रदाय एवं बिल सुनिश्चित किया जाएगा।
आनंद शिविरों" में भाग लेने के लिये ऑनलाइन पंजीयन शुरू
21 February 2018
राज्य आनंद संस्थान ने आनंद शिविरों में भाग लेने के लिये ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनिशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी पुणे, आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलुरू एवं ईशा फाउण्डेशन कोयम्बटूर के माध्यम से शासकीय सेवकों के लिये वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले आनंद शिविर का ऑनलाइन पंजीयन संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर किया जा सकता है। शिविरों में भागीदारी के लिये शासकीय सेवक (आनंदक) अपना पंजीयन स्वयं ही संस्थान की वेबसाइट पर कर सकेंगे। पंजीयन सीमित समय और सीमित सीट में उपलब्ध हैं। पंजीयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी है। शिविर का पंजीयन शुल्क शासकीय सेवक स्वयं वहन करेंगे। प्रशिक्षण शुल्क और यात्रा व्यय का भुगतान शासकीय सेवक का संबंधित विभाग वहन करेगा। शिविर संचालन अवधि शासकीय सेवक के कर्तव्य में मान्य की जाएगी।
पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों में ही अनुदान राशि का उपयोग करेंगे
20 February 2018
जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि अपनी अनुदान राशि का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिये ही कर सकेंगे। इस आशय के दिशा-निर्देश सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सांसदों एवं विधायकों की तरह ही जनपद और जिला पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को अनुदान राशि मुहैया करवाई जाती है। इसके तहत विकल्प पर जिला पंचायत के अध्यक्ष 25 लाख रुपये, उपाध्यक्ष 15 लाख रुपये तथा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 10 लाख रुपये की राशि के कार्य क्षेत्र में स्वीकृत कर सकेंगे। इसी प्रकार, जनपद पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के विकल्प पर 12 लाख रुपये, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर 8 लाख रुपये तथा जनपद पंचायत सदस्य के विकल्प पर 4 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि इस राशि के सदुपयोग के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। तदनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष सम्पूर्ण जिले में, जनपद पंचायत अध्यक्ष अपने सम्पूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र में तथा जिला और जनपद पंचायत के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जा सकने वाले कार्यों के अंतर्गत सीमेंट-कांक्रीट रोड एवं नाली निर्माण, रपटा या पुलिया निर्माण, शासकीय भवन की बाउण्ड्री-वॉल, शासकीय भवनों का निर्माण, जिनमें सामुदायिक भवन, शाला भवन, आँगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, शासकीय भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, शमशान-कब्रिस्तान बाउण्ड्री-वॉल, ग्राम चौपाल, रंगमंच निर्माण, सार्वजनिक चबूतरे, शासकीय सम्पत्तियों के भीतर पेवर ब्लॉक, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक और शासकीय भवनों में शौचालय निर्माण, स्पॉट सोर्स नल-जल योजना, भू-स्तर टंकी का निर्माण, आर.ओ. वॉटर प्लांट के लिये इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन पेयजल परिवहन पर व्यय, मुरमीकरण, ग्रेवल रोड, स्टॉप-डेम या चेक-डेम निर्माण, स्वागत-द्वार, सौर-ऊर्जा लाइट और पानी का टैंकर क्रय प्रतिबंधित रहेंगे। इन कार्यों के लिये सक्षम प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा। क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत का ही चयन करना होगा। सहमति के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा भी कार्य करवाया जा सकेगा। इन कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण भी किया जायेगा। कार्य स्वीकृति पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। अनियमिता की शिकायत पर सरपंच और सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
इंदौर जिले में इस वर्ष 100 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का अनुमान
20 February 2018
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज इंदौर में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की संभाग-स्तरीय समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग में इस वर्ष अभी तक 80 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक की राजस्व बकाया वसूली हो चुकी है। इंदौर जिले में मार्च तक 100 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य है। मुख्य सचिव ने कहा कि इंदौर संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित सुधार हुआ है, जो आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने मॉनीटरिंग सिस्टम और नवाचारों की प्रशंसा की। श्री सिंह ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा की जायेगी। कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आगामी बैठकों में एसडीएम स्तर तक के अधिकारी ही भाग लेंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के कार्यों की समीक्षा संबंधित एसडीओ राजस्व द्वारा की जायेगी। श्री सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालय में निर्णय पारित होने पर तुरंत रिकार्ड दुरुस्त करें। रिकार्ड-रूम को साफ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखें। जल्द भरे जायेंगे पटवारियों के 9,235 रिक्त पद बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पटवारियों के 9,235 रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस भर्ती के बाद पटवारियों को गहन प्रशिक्षण देकर जिलों में पदस्थ किया जायेगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले एक माह में पूरी हो जायेगी। 3.21 लाख को मिलेंगे आवासीय पट्टे और भू-अधिकार-पत्र संभागायुक्त श्री संजय दुबे ने बताया कि संभाग में 3 लाख 21 हजार 320 हितग्राहियों को आवासीय पट्टे और भू-अधिकार-पत्र आदि से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। सीमांकन के शत-प्रतिशत प्रकरणों में टीसीएम से सीमांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉनीटरिंग सिस्टम में अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण के लिये अलग-अलग दल बनाये गये हैं। दलों ने 296 न्यायालयों का निरीक्षण किया है। प्रवाचकों को प्रशिक्षित किया गया। सीमांकन के सर्वे के लिये हेल्प डेस्क बनाने से अच्छे परिणाम सामने आये हैं। भू-राजस्व संहिता और राजस्व कानून में होगा बदलाव प्रमुख सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव ने बताया कि भू-राजस्व संहिता, अन्य राजस्व कानून और नियमों में आवश्यक बदलाव किये जायेंगे। इसके लिये प्रारूप बनाया जा रहा है। राजस्व विभाग का सुदृढ़ीकरण होगा और आवश्यकतानुसार नई तहसीलें गठित की जायेंगी। बैठक में जिला कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों, नवाचारों, चुनौतियों और समस्याओं की जानकारी दी। बैठक में प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एल. सेलवेन्द्रम सहित सभी जिलों के कलेक्टर तथा राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
पाँचवां राज्य वित्त आयोग गठित : पूर्व मंत्री श्री कोठारी अध्यक्ष मनोनीत
20 February 2018
मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के बीच वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के लिये राज्य के करों, शुल्कों, फीस और पथकर आदि वितरण की नीति तैयार करने के लिये पाँचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आयोग में केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव श्री के.एम. आचार्य एवं पूर्व अपर सचिव श्री मिलिन्द वाईकर को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे। वित्त आयोग प्रदेश में पंचायत निकायों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये शासन के समक्ष अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। साथ ही, भूमि पर देय करों, स्टाम्प शुल्क के अलावा राजस्व के अन्य करों में स्थानीय नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के बीच बँटवारा तथा माल और सेवा कर के राजस्व बँटवारे के संबंध में भी शासन को सुझाव देगा। आयोग ने नीति तैयार करने के लिये नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से 30 अप्रैल 2018 तक सुझाव आमंत्रित किये हैं। आयोग को सुझाव ई-मेल पर statefincomm@mp.gov.in पर भी दिये जा सकते हैं। पाँचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यालय बी-1 गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल में स्थित है। कार्यालय का फोन नं 0755-2777301,2777141 और फैक्स नं 0755-2777301 है।
राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन
20 February 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड में 9 शासकीय सदस्य और 12 अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। एमएसई उद्योग संचालनालय के संचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी। पुनर्गठित राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, तथा संवर्धन के लिये नीतियाँ अनुशंसित करेगा, योजनाएँ आदि पर परामर्श देगा और कठिनाइयों का निराकरण कराने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि पर राज्य-स्तरीय कार्यवाही कराएगा। राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश ट्राइफेक के प्रबंध संचालक अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। पुनर्गठित बोर्ड में अशासकीय सदस्य के रूप में म.प्र. लघु उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एसोचेन, सीआईआई मध्यप्रदेश, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, ऑल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गनाइजेशन, एम.पी. एसोसिएशन बूमैन इंटरप्रेन्योर, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज एवं म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, दलित इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से एक-एक तथा राज्य शासन द्वारा अन्य उद्योग संघ से 2 सदस्य और मनोनीत किये जा सकेंगे।
गुरु गोविंद सिंह का जीवन-दर्शन नई पीढ़ी के लिये प्रेरणा-स्रोत - मंत्री श्रीमती चिटनिस
19 February 2018
महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन-दर्शन तथा उनके त्याग, बलिदान एवं मूल्यों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना आवश्यक है। वे गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर बुरहानपुर में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ 'हिन्दवी स्वराज एवं खालसा से एक अखण्ड तथा समृद्ध भारत'' विषय पर भारतीय शिक्षा मण्डल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री मुकुल कानिटकर के संबोधन से हुआ। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि चार दिवसीय कार्यक्रम में शिवाजी जयंती पर छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश में भक्ति, शक्ति और संस्कृति की सजीव शोभा-यात्रा निकाली जायेगी। इसी क्रम में 21 एवं 22 फरवरी को क्रमश: शाहपुर और बुरहानपुर में श्रीमंत योगी महानाट्य का प्रस्तुतिकरण होगा। ऐतिहासिक तिलक हॉल में आयोजित विचार सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री कानिटकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी ने नागरिकों को कर्त्तव्य-बोध का एहसास कराया तथा उनमें बलिदान की भावना जागृत की। उन्होंने कहा कि शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति अमेरिका की सेना को प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाई जाती है। शिवाजी ने अपनी छोटी-सी सेना के साथ कई बड़े युद्ध जीते। शिवाजी की माता जीजाबाई आज भी माताओं के लिये प्रेरणा-स्रोत हैं। बच्चों को साहसी और निडर बनाने के लिये उनके पालन-पोषण के तरीके आज भी प्रासंगिक हैं। श्री कानिटकर ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा देश और धर्म की रक्षा के लिये किये गये सर्वस्व बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती को समारोहपूर्वक मनाने तथा इसके लिये पृथक से बजट आवंटन का प्रावधान करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन जाति, देश एवं धर्म की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। शिवाजी का राज्य छोटा था, लेकिन उनका सोच बहुत विस्तृत था।
अन्नपूर्णा योजना में 29 करोड़ 34 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न आवंटित
19 February 2018
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 12 फरवरी 2018 की स्थिति में पात्र परिवारों के लिए कुल 29 करोड़ 34 लाख 82 हजार 985 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इसमें से 21 करोड़ 92 लाख 60 हजार 554 किलोग्राम गेहूं और 7 करोड़ 42 लाख 22 हजार 431 किलोग्राम चावल और एक करोड़ 16 लाख 39 हजार 786 किलोग्राम नमक आवंटित किया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन्हें एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक-एक किलो नमक भी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से दिया जाता है।
मुख्य सचिव द्वारा विधान सभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा
19 February 2018
इस वर्ष अपर्याप्त मानसून से प्रभावित इंदिरा सागर जलाशय से निर्गमित जल की मात्रा पर गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच विवाद की स्थिति नहीं है। इंदिरा सागर जलाशय से वर्तमान में प्रतिदिन निर्गमित लगभग 14 एम.सी.एम. जल प्रदेश की विद्युत आवश्यकता और प्रदेश की सीमा में पेयजल, सिंचाई, निस्तार और पर्यावरणीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्गमित किया जा रहा है। गुजरात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गुजरात को सरदार सरोवर जलाशय में संग्रहीत (डेड स्टोरेज) जल का उपयोग करने की अनुमति विगत 9 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक में दी जा चुकी है। इस प्रकार दोनों राज्यों में नर्मदा जल के आवश्यकतानुसार उपयोग पर किसी भी प्रकार की असंतुष्टि नहीं है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि इंदिरा सागर द्वारा प्रतिदिन छोडे जा रहे जल में से लगभग 70 प्रतिशत जल का उपयोग मध्यप्रदेश की सीमा में ही पेयजल, सिंचाई, निस्तार आवश्यकताओं के लिये हो रहा है। इस जल से ओंकारेश्वर जलाशय के नीचे नर्मदा का प्रवाह और पर्यावरणीय आवश्यकताएँ भी संधारित हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर का पिछला भाग मध्यप्रदेश की सीमा के अंदर महेश्वर तक पहुँचता है। मध्यप्रदेश द्वारा निर्गमित किये जा रहे जल का उपयोग ओंकारेश्वर और महेश्वर के बाद कई नगरों / कस्बों और ग्रामों की पेयजल और निस्तार आवश्यकताओं में हो रहा है। इंदिरा सागर में संग्रहीत जल की गणना तथा मध्यप्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियंत्रित रूप से जल की निकासी की जा रही है। वर्तमान में निर्गमित किया जा रहा जल गुजरात के अंश की पूर्ति नहीं है।
स्व-रोजगार योजनाओं की मदद से युवा वर्ग बन रहे उद्यमी
19 February 2018
मध्यप्रदेश में युवाओं को स्वावलम्बी बनाने में स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में लोन के साथ अनुदान के प्रावधान युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। प्रेदश का युवा वर्ग भी अब नौकरी की बजाय उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है। मिथिलेश बने फर्नीचर मार्ट के मालिक : जबलपुर के गढ़ा शिवनगर निवासी 25 वर्षीय युवा मिथलेश शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर मोल्डेड आर्ट तथा लेमनेट और लकड़ी फर्नीचर मार्ट का खुद का व्यवसाय शुरू किया। मिथलेश के पिताजी का इंटीरियर डिजाइन का छोटा-सा काम था। इन्होंने बी.काम करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए भटकने की बजाय इंटीरियर डिजाइन के काम को बढ़ाने के साथ-साथ लकड़ी के फर्नीचर निर्माण की योजना बनाई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 25 लाख रुपये का ऋण लिया। मुस्कान प्लाजा शताब्दीपुरम् उखरी रोड में रूचि होमडेकोर के नाम से उद्यम स्थापित किया। आधुनिक मशीनें लगाकर फर्नीचर निर्माण कार्य शुरू किया। कम समय में ही मिथिलेश के बनाये फर्नीचर की स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों से काफी मांग आना शुरू हो चुकी है। उनके यहां एम.डी.एफ. ग्रिल, वुडेन इंग्रेविंग वर्क, मेमब्रेन पी.व्ही.सी. डोर, एम.डी.एफ. बैब्स आदि फर्नीचर के कार्य उच्च गुणवत्ता से किये जाते हैं। लगभग 31 हजार रुपये प्रति माह की किश्त बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने के बाद भी उन्हें करीब 20 हजार रुपये प्रति माह की बचत होने लगी है। # कृतिका की पहचान है पुष्पांजलि ब्रांड फास्ट फुड :मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की मदद से जबलपुर में कृतिका पुष्पांजलि ब्राण्ड नाम से निर्मित रेडी टू ईट इंस्टेंट फास्ट फूड का लजीज जायका लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। कृतिका ने इस योजना की मदद से पिता की लम्बी बीमारी की वजह से तंगहाली में पहुंचे परिवार को आर्थिक और मानसिक सम्बल प्रदान किया है। बचपन से ही कुकिंग में रूचि रखने वाली कृतिका ने माँ की देखरेख में छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को चलाना शुरू किया था। तो अच्छी गुणवत्ता की वजह से कृतिका की बनाई चीजों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। पैसों की कमी के कारण व्यवसाय को बढ़ाने में कठिनाई आने लगी। तब इन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों से सम्पर्क किया। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से इन्हें9.90 लाख रुपये ऋण के साथ 30 प्रतिशत अनुदान का पूँजीगत अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिला। इस पैसे से इन्होंने किराए की दुकान ली और बड़े पैमाने पर इंस्टेंट फास्ट फूड जैसे ढ़ोकला, इडली, डोसा, कचौड़ी, आटा, भटूरा मिक्स पराठा आदि का पावडर तैयार कर पैकिंग कर बेचने लगी। देखते ही देखते उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब पुष्पांजलि ब्राण्ड लोगों का चहेता बन गया है। महेश का है नाश्ता कार्नर:नीमच के बघाना निवासी बेरोजगार युवक महेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाकर अब आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन गया है। महेश को इस योजना में देना बैंक से 50 हजार का ऋण फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ। इस पैसे से महेश ने 'रिश्ता चाट' नाम से नाश्ता कार्नर खोला है। इस कारोबार से इसकी रोज की आमदनी लगभग 500 रुपये हो गई है। कमाई का स्थायी सम्मानजनक कारोबार हो जाने से महेश का परिवार सुखी हो गया है, बेटा-बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। सतपुड़ा कृषि मशीनरी के मालिक बने राहुल :छिन्दवाड़ा निवासी राहुल आरसे ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनांतर्गत अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति की मदद से सिंडिकेट बैंक की मुख्य शाखा से वर्ष 2017-18 में 10 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करवाया। सतपुड़ा कृषि मशीनरी के नाम से कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं सीडड्रिल आदि कृषि यंत्रों की दुकान शुरू की। स्वयं के व्यवसाय से राहुल की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब राहुल 3 अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है। किश्तें जमा करने के बाद भी राहुल को 20 हजार रुपये प्रति माह की आमदनी है।
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना से फेमिदा बानो का सपना हुआ साकार
19 February 2018
फेमिदा बानो पिछले 40 साल से अजमेर जाकर ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने की सोच रही थीं, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही समय गुजर गया। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भी मामला टलता गया और देखते-देखते बुढ़ापा आ गया। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची, तब फेमिदा बानो के लिये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आशा की किरण साबित हुई। रविवार को फेमिदा बानो अजमेर जाने के लिये बुरहानपुर रेलवे स्टेशन आईं, तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने सभी तीर्थ यात्रियों को सम्मानित किया और उनकी शुभ यात्रा की कामना की। तेरासी वर्षीया खातून बी हो अथवा 76 वर्षीय हसन मोहम्मद, 82 वर्षीय मुस्तक मोहम्मद हो या 80 साल के मोहम्मद युसुफ, सभी को उनके परिजन स्टेशन पर विदा करने आए थे। बुरहानपुर के 63 वर्षीय अफजल अहमद तथा उनकी 61 वर्षीय पत्नी सईदा फरहत का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना उनके जैसे कठिन परिस्थिति के लोगों के लिये बड़ी नेमत है जो जिन्दगी भर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहते हैं और जियारत उनके लिये एक सपना ही रह जाती है। इस दौरान 83 वर्षीय खातून बी ने कहा कि 'मेरा जो सपना मेरे बेटे पूरा नहीं कर पाये उसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिया।'
सरकारी योजनाओं से कमजोर वर्गों को मिल रही नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा
19 February 2018
प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, नि:शुल्क कीमोथैरेपी-डायलिसिस योजना आदि से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी बीमारी की चपेट में आने पर नि:शुल्क शासकीय सहायता मिल रही है। अब स्वस्थ है मासूम मानसी: सिवनी जिले के ग्राम भाटीपाड़ा की दो वर्षीय मानसी जन्म से ही काफी कम वजन की थी। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जब मानसी को देखा तो उसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उसे पोषण-पुनर्वास केन्द्र में भर्ती किया। इसके बाद भी जब उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो टीम ने जिला-स्तरीय बाल ह्रदय रोग शिविर में जाँच की सलाह दी। जाँच में पता चला कि मानसी के दिल में छेद है। मानसी का परिवार गहरे अवसाद में डूब गया। एक तो इतनी बड़ी बीमारी और उस पर इलाज के लिये पैसे नहीं। तब टीम ने मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना की जानकारी देते हुए मानसी के पिता को नि:शुल्क ऑपरेशन की सलाह दी। टीम की सहायता से नवम्बर-2017 में जबलपुर में मानसी का ऑपरेशन हुआ। आज वह स्वस्थ है, खाने-पीने लगी है और उसका वजन भी बढ़ रहा है। अब बोलने-सुनने लगी पूर्वी: पन्ना जिले में अमानगंज के प्रहलाद सोनी के घर में उस वक्त खुशियाँ छा गईं, जब लम्बे समय बाद उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद यह खुशी काफूर होने लगी, जब पता लगा कि पूर्वी बोल और सुन नहीं सकती। डॉक्टर से सलाह लेने पर पता चला कि पूर्वी काकलियर इम्पलांट की सहायता से ही सुन सकेगी। इसके लिये 6-7 लाख रुपये के खर्च की बात सुनकर माता-पिता असहाय महसूस करने लगे। इसी बीच किसी ने उनको आरबीएसके योजना की जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से उनकी बेटी का नि:शुल्क उपचार संभव है। जाँच के बाद डॉक्टरों ने पूर्वी को पन्ना जिला चिकित्सालय रेफर किया और सतना में पूर्वी का सफल ऑपरेशन किया गया। पूर्वी ने सुनना शुरू किया और अब बोलने भी लगी है। पूर्वी की माँ ज्योति ने ढाई वर्ष में पहली बार पूर्वी के मुंह से माँ सुना तो वह खुशी से रोने लगी। कुष्ठ रोगी दूर सिंह ह्रदय रोग से मुक्त हुए: बड़वानी जिले के आशा ग्राम की कुष्ठ उन्मूलन बस्ती में रहने वाले 41 वर्षीय दूरसिंह गुथरिया के परिवार को इनके ह्रदय रोग का पता चला तो मायूस हो गये। जानकारों ने ढाँढस बंधाया और जानकारों से सम्पर्क किया। तब राज्य बीमारी सहायता योजना का पता लगा। योजनान्तर्गत दूरसिंह का नि:शुल्क ऑपरेशन हुआ। आज दूर सिंह न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि अपना काम भी भली-भाँति कर रहे हैं। आशा ग्राम में लिपिक के पद पर पदस्थ दूर सिंह का सफल ह्रदय ऑपरेशन इंदौर के निजी अस्पताल में नि:शुल्क हुआ। बचपन में ही माँ को कुष्ठ रोग हो जाने के कारण उनके पिता ने माँ को त्याग दिया था। दूर सिंह अपनी माँ, पत्नी और दो बच्चों के साथ कुष्ठ निवारण बस्ती में ही रहते हैं।
नर्मदा जल पर गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच विवाद नहीं
18 February 2018
इस वर्ष अपर्याप्त मानसून से प्रभावित इंदिरा सागर जलाशय से निर्गमित जल की मात्रा पर गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच विवाद की स्थिति नहीं है। इंदिरा सागर जलाशय से वर्तमान में प्रतिदिन निर्गमित लगभग 14 एम.सी.एम. जल प्रदेश की विद्युत आवश्यकता और प्रदेश की सीमा में पेयजल, सिंचाई, निस्तार और पर्यावरणीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्गमित किया जा रहा है। गुजरात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गुजरात को सरदार सरोवर जलाशय में संग्रहीत (डेड स्टोरेज) जल का उपयोग करने की अनुमति विगत 9 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक में दी जा चुकी है। इस प्रकार दोनों राज्यों में नर्मदा जल के आवश्यकतानुसार उपयोग पर किसी भी प्रकार की असंतुष्टि नहीं है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि इंदिरा सागर द्वारा प्रतिदिन छोडे जा रहे जल में से लगभग 70 प्रतिशत जल का उपयोग मध्यप्रदेश की सीमा में ही पेयजल, सिंचाई, निस्तार आवश्यकताओं के लिये हो रहा है। इस जल से ओंकारेश्वर जलाशय के नीचे नर्मदा का प्रवाह और पर्यावरणीय आवश्यकताएँ भी संधारित हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर का पिछला भाग मध्यप्रदेश की सीमा के अंदर महेश्वर तक पहुँचता है। मध्यप्रदेश द्वारा निर्गमित किये जा रहे जल का उपयोग ओंकारेश्वर और महेश्वर के बाद कई नगरों / कस्बों और ग्रामों की पेयजल और निस्तार आवश्यकताओं में हो रहा है। इंदिरा सागर में संग्रहीत जल की गणना तथा मध्यप्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियंत्रित रूप से जल की निकासी की जा रही है। वर्तमान में निर्गमित किया जा रहा जल गुजरात के अंश की पूर्ति नहीं है।
प्रदेश सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सरकार जनभावनाओं का आदर करती है। सरकार का प्रयास है कि सभी को उनका हक और न्याय मिले। उन्होंने कहा कि मीना, मांझी, कीर और पारदी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह किया जायेगा। श्री चौहान आज भेल दशहरा मैदान में मीना समाज के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यमंत्री उद्यानिकी विभाग, श्री सूर्यप्रकाश मीणा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की तेजी से तरक्की के लिये निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मीना समाज परिश्रमी समाज है और अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। मुख्यमंत्री ने भावान्तर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये घोषित हुआ है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है प्रदेश में किसानों को गेहूँ का भाव 2 हजार रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे मीना समाज के प्रेम की कच्ची डोर से बंधकर कार्यक्रम में आये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना को सम्मानित किया और समाज की स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को समाज की ओर सेस्मृति चिन्ह भेंट किये गये। महासम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना, प्रांताध्यक्ष श्री लाला राम मीना, विधायक श्री मेहरबान सिंह रावत, विधायक श्रीमती ममता मीना, विधायक श्री राम निवास रावत, ने भी संबोधित किया।
निरंतर तरक्की के लिये सकारात्मक सोच जरूरी : राज्य मंत्री श्री पाठक
18 February 2018
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने विद्यार्थियों से कहा है कि जीवन को सार्थक बनाने तथा निरंतर तरक्की के लिये सकारात्मक सोच जरूरी है। आज कटनी में शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच इन्सान को आगे नहीं बढ़ने देती। राज्य मंत्री श्री पाठक ने सोशल मीडिया का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि इसके सदुपयोग के लिये भी सकारात्मक सोच जरूरी है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जरिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सजग रहना चाहिये। राज्य मंत्री श्री पाठक ने तिलक कॉलेज के 521 और शासकीय कन्या महाविद्यालय, कटनी के 715 विद्यार्थियों को स्मार्ट-फोन वितरित किये।श्री पाठक ने कन्या महाविद्यालय में स्टॉफ की कमी और अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया।
कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने वाला प्रदेश का पहला महिला स्व-सहायता समूह
18 February 2018
भोपाल संभाग में रायसेन जिले की गैरतगंज जनपद के आदर्श ग्राम हरदौट में महिला स्व-सहायता समूह की महिलायें कृषि विभाग के सहयोग से कस्टम हायरिंग सेंटर चला रही हैं। यह प्रदेश का पहला ऐसा कस्टम हायरिंग सेंटर है जिसे महिला स्व-सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है। इस समूह में 12 महिला सदस्य हैं। समूह के पास ट्रेक्टर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, सीड ड्रील मशीन, हैरो, रोटावेटर,प्लाऊ तथा सीड ड्रील उपकरण हैं। इन उपकरणों को स्व-सहायता समूह की महिलाएं किराए पर चला रही हैं। यह कस्टम हायरिंग सेंटर जून 2017 में शुरू हुआ। पिछले सीजन में समूह को इस सेंटर से 70 हजार रूपए की आमदानी हुई। महिला स्व.सहायता समूह की रक्षा बाई, भागवती बाई, ममता बाई, ललिता बाई तथा शांति बाई सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि आमदानी का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। इनकी सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के अन्य कस्टम हायरिंग केन्द्रों को भी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित कराने पर विचार किया जा रहा है। महिला स्व-सहायता समूह के बनाये टेडी-बियर हुए लोकप्रिय : दमोह जिले की तहसील बटियागढ़ के ग्राम बकायन की आरती पौराणिक ने गाँव की लगभग 250 महिलाओं को आजीविका मिशन अंतर्गत करीब 19 स्व-सहायता समूहों से जोड़ लिया है। आरती यहाँ पर सीआरपी के पद पर है और समूहों की देखरेख के साथ मदद भी करती है। आजीविका मिशन अंतर्गत टेडी-बियर बनाने का काम ज्यादा हो रहा है। ग्राम बकायन में समूह की महिलाओं को इस काम से बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि जिले में इसका निर्माण अभी कहीं और नहीं हो रहा है। बटियागढ़, नरसिंहगढ़, दमोह में इन महिलाओं के बनाये टेडी-बियर ज्यादा बिकते हैं। आरती स्व-सहायता समूह ने 11 हजार रुपये की लागत से टेडी-बियर बनाने का काम शुरू किया था, दिल्ली से निर्माण सामग्री बुलवाकर सरकार से 20 हजार रुपये की मदद भी ली थी। अब टेडी-बियर बनाने का काम अच्छा चल निकला है। विमला मानिकपुरी स्वावलम्बी बनी, 12वीं की परीक्षा भी पास की : अनूपपुर जिले के ग्राम बहपुरी में विमला मानिकपुरी विवाह के बाद लक्ष्मी आजीविका स्व-सहायता समूह से जुड़ी। समूह से ऋण लेकर अपने लिये सिलाई मशीन ली और पति को फर्नीचर बनाने का सामान दिलवाया। धीरे-धीरे दोनों का काम अच्छा चल निकला। आज विमला सिलाई के साथ पीको और फाल का काम भी करने लगी है। पति के साथ सब्जी उत्पादन और कारपेंटर के काम में भी मदद कर रही है। पति-पत्नी मिलकर कम से कम 14 हजार रुपये मासिक कमा रहे हैं। विमला मानिकपुरी ने समूह से 7 बार 73 हजार 500 रुपये ऋण लिया। नियमित ऋण वापसी करते हुए 38 हजार रुपये समूह को वापस कर चुकी है। अब विमला अपने ग्राम संगठन गुरुकृपा में बुक-कीपर के रूप में कार्य कर रही है। समूह से जुड़ने के बाद विमला ने 12वीं कक्षा की परीक्षा भी पास कर ली है। जैविक हल्दी उत्पादन बना समूह की ताकत : जैविक एवं उन्नत खेती अपनाने के कारण छिन्दवाड़ा जिले में सौंसर विकासखण्ड के ग्राम भुम्मा निवासी मटरू लाल डोंगरे को नई पहचान मिल गई है। इनके पास 0.840 हेक्टेयर जमीन है जिस पर मक्का, मूंगफली, तुअर, संतरा एवं हल्दी की खेती प्रमुखता से करते थे। जैविक उत्पाद की कोई पहचान नहीं होने के कारण उत्पाद को सामान्य अनाज की तरह ही बेचते थे। वर्ष 2015-16 में आत्मा परियोजना अंतर्गत इन्हें परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत समूह बनाकर जैविक खेती करने की सलाह मिली और समूह के उत्पाद की ब्रॉडिंग एवं पैकिंग भी संभव हो गई। इस समूह का नाम भुम्मा जैविक समूह रखा गया जिसमें गाँव के जैविक खेती में रुचि रखने वाले 50 कृषक शामिल हैं जिन्हें प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। समूह के लीडर द्वारा खेती के सम्पूर्ण रिकार्ड का संधारण किया गया जिसकी ऑनलाइन फीडिंग भी पीजीएस इण्डिया की वेबसाइट पर की गई। वर्ष 2016-17 के अंत में समूह के कृषकों को अंडर कनवर्जन का स्कोप सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है। आत्मा परियोजना के सहयोग से बाजार की माँग के अनुसार कृषकों ने स्वयं ही प्रोसेसिंग कर पैकिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आत्मा परियोजना द्वारा विपणन में भी मदद की जा रही है। समूह द्वारा जैविक हल्दी 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेची जा रही है जिससे लाभ दोगुना तक मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के एग्रोविजन मेला, नागपुर में इनकी जैविक हल्दी की अच्छी माँग रही। कुछ प्रायवेट कम्पनियों द्वारा भी इस जैविक हल्दी की माँग की जा रही है। अब समूह के सदस्य मूंगफली, तुअर, मूंग, उड़द, धनिया एवं संतरा की ब्रांडिंग कर विपणन प्रारंभ करने की कार्य-योजना भी बना रहे हैं।
मन की बात से प्रेरित होकर बना दिया डेयरी का आधुनिकतम संयंत्र
17 February 2018
देवास के युवक वरुण शरद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात'' कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अपने परम्परागत अनाज के व्यवसाय से हटकर एक आधुनिक दूध डेयरी की सफल शुरूआत की है। वरुण बताते हैं कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात'' कार्यक्रम में युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने की प्रेरणा दी जाती है। वरुण ने देवास जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर मक्सी रोड राबड़िया गाँव में आधुनिक अंबर डेयरी प्रारंभ की है। डेयरी की लागत 10 करोड़ रुपये है। वरुण बताते हैं कि उन्होंने डेयरी की शुरूआत 10 गायों से की थी। इन 10 गायों में गिर और डेनमार्क मूल की हॉस्टन फ्रीजियन गाय शामिल थीं। लगातार कोशिश से अब उनकी डेयरी में 80 गाय हो गई हैं। डेयरी में गायों के लिये ऑटोमेटिक मसाज और शॉवर की उत्तम व्यवस्था है। सबसे अनूठी बात यह है कि डेयरी में 24 घंटे हरि-भजन चलता है। उद्यमी वरुण बताते हैं कि शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ गायों को खाना देने से लेकर दूध निकालने तक की प्रोसेस में कहीं पर भी इंसानी हाथ नहीं लगता है। सारा काम आधुनिक मशीनों से होता है। डेयरी फार्मिंग के लिये वरुण ने स्विटजरलैण्ड जाकर 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी लिया है। गायों की देखभाल के लिये 24 घंटे वेटनरी डॉक्टर की सुविधा भी है। दूध की बॉटलिंग प्रक्रिया में 20 सेकेण्ड में दूध को 80 डिग्री टेम्प्रेचर पर गर्म किया जाता है और इसके तुरंत बाद दूध को 4 डिग्री टेम्प्रेचर पर लाया जाता है। इतने तापमान पर इंसुलेटेड वेन द्वारा दूध को ग्राहकों के घर तक पहुँचाया जाता है। इससे दूध की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। वरुण अपनी डेयरी से देवास शहर और इंदौर में डोर-टू-डोर सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ गायों के दूध से बने घी की भी भारी माँग रहती है। डेयरी में वर्तमान में दूध का प्रतिदिन उत्पादन करीब 350 लीटर हो रहा है। वरुण बताते हैं कि गाय के गोबर से कण्डे और जैविक खाद तैयार की जा रही है। यह खाद रासायनिक फर्टिलाइजर का बेहतर विकल्प है। वरुण को पशुपालन विभाग से भी लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनकी इस डेयरी को देखने के लिये अब तक कई युवकों ने दौरा किया है।
सागर जिले के ओला-वृष्टि प्रभावित खेतों में पहुँचे मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सागर जिले की बीना तहसील के ओलावृष्टि प्रभावित जोद, गिरोल और लहरवास गाँवों में पहुँचे। श्री चौहान ने खेतों में जाकर क्षतिग्रस्त फसलों का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने कृषकों से बात कर उन्हें ढाँढस बँधाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। श्री चौहान ने कहा कि इन परिस्थितियों का मुकाबला मिलकर करेंगे। सभी प्रभावित गांवों का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे टीम में पटवारी, कृषि विभाग का अमला और गाँव के पंच शामिल होंगे। सर्वे की सूची पंचायत में चस्पा की जाएगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओला-वृष्टि से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा राशि सहित 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि भी दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित की जाएगी और ब्याज की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद-बीज के लिये किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। श्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि ओला-वृष्टि से प्रभावित सभी कृषकों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस मौके पर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, अन्य जन-प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा किसान मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ओला प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा
15 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां ओला-वृष्टि से फसल को हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए नुकसान का आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान ने कहा है कि सर्वेक्षण दल में राजस्व के अलावा कृषि और पंचायत विभाग के मैदानी अमले, पंच-सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये, ताकि आकलन में किसी भी किसान को कोई शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन सार्वजनिक करने के लिये पंचायत भवनों की दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट चस्पा करवाई जाये। प्राप्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण कर रिपोर्ट में सुधार किया जाये। श्री चौहान ने कहा है कि प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई हर हालत में होना चाहिये। बैठक में बताया गया कि फसल को हुए नुकसान के प्रारंभिक आंकड़ों में बदलाव हुआ है। अब प्रभावित गांवों की संख्या 621 से बढ़कर 984 हो गई है। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए पी श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी सी मीना, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस के मिश्रा, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
राष्ट्रपति से स्मार्ट छड़ी मिलने से दृष्टि बाधित नरेन्द्र की मार्ग बाधा हुई दूर
15 February 2018
पेशे से शिक्षक ग्वालियर के दृष्टि बाधित नरेन्द्र कुमार गुप्ता के लिए अब स्कूल जाना आसान हो गया है। पहले साधारण छड़ी से कई बार वे मार्ग में आ रही बाधाओं का आसानी से अंदाज नहीं लगा पाने के कारण चोटिल हो जाते थे। पर आज राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्मार्ट केन (आधुनिक इलेक्ट्रानिक छड़ी) देकर जिन्दगी आसान कर दी है। नरेन्द्र शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय दुल्लपुर में पदस्थ हैं। अपना सारा काम खुद करते हैं और छड़ी के सहारे रोज अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। नरेन्द्र कहते हैं कि सामान्य छड़ी से मात्र दो-तीन फीट की दूरी की आहट ही मिलती थी मगर स्मार्ट केन का स्विच आन करने पर हत्थे पर लगे उपकरण से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं जो सामने वाली बाधा का पूर्वाभास करा देती हैं। उन्हें बाधा की सूचना छड़ी में लगे सेंसर के कम्पन से मिलती है। स्मार्ट छड़ी का दायरा 3 से 18 मीटर तक रहता है। एक बार चार्ज करने पर छड़ी दिन भर काम करती है और फोल्ड कर छोटे से थैले में रखी जा सकती है। नरेन्द्र कहते हैं कि वह दिन याद करके आज भी रोएं खड़े हो जाते हैं जब मैं सामान्य छड़ी के सहारे जा रहा था, सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। छड़ी आगे बढ़ाई जो ट्रक के नीचे चली गई। जैसे ही आगे बढ़े ट्रक पर रखे लोहे गार्डर से माथा टकरा गया काफी चोट और खून निकला। तब मैंने ऐसा सोचा था काश दृष्टि बाधितों के लिये भी कोई ऐसा यंत्र हो जिससे दूर से ही मार्ग की बाधाओं का पता चल जाये। आज राष्ट्रपति ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया। नरेन्द्र बताते हैं कि एक दिन मुझे जानकारी मिली कि दिव्यांगों की मदद के लिये ग्वालियर में दिव्यांग मित्र अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिला प्रशासन भारतीय रेडक्रास सोसायटी और एल्मिको (कृत्रिम अंग निर्माण निगम) के सहयोग से अनेक स्थानों पर दिव्यांगजन और वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगा रहा है। नरेन्द्र पास के शिविर में पहुँचे और एल्मिको की टीम ने उन्हें स्मार्ट केन देने के लिये चिन्हित कर लिया। जीवाजी विश्वविद्यालय खेल मैदान पर जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहायतार्थ नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर लगा तो नरेन्द्र को भी स्मार्ट केन मिल गई।
आदिवासी लोक कला को जन-जन तक पहुँचाना आवश्यक- राज्यपाल
15 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में ट्रायल पेंटिग वर्कशाप का उदघाटन करते हुए कहा कि आदिवासी लोक कला को स्कूलों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किया जाये तथा इसकी प्रतियोगिता आयोजित की जायें। प्रायमरी, मिडिल और हायर सेकेण्डरी तीन स्तर पर सिलेबस तैयार किये जायें । स्कूलों में इस विषय में रूचि लेने वाले छात्रों की प्रतियो‍गिता आयोजित कर प्रमाण-पत्र दिया जाये तथा विजेता छात्रों की अंकसूची में अतिरिक्त बोनस अंक जोड़ें। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोक कला को जन-जन तक पहुँचाने और इसके प्रचार-प्रसार की बहुत आवश्यकता है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ.एम मोहनराव, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त आयुष श्रीमती शिखा दुबे, संचालक श्री अक्षय कुमार सिंह , समन्वयक जनजाति संग्रहालय श्री अशोक मिश्र, और निदेशक श्रीमती वंदना पांड्या भी उपस्थित थीं। राज्यपाल ने स्वास्तिक की आकृति बनाकर वर्कशाप का शुभारंभ किया। राजभवन परिसर में स्थित क्षिप्रा अतिथिगृह में 15 फरवरी से 23 फरवरी, 2018 तक चलने वाले इस वर्कशाप का आयोजन संस्कृति विभाग, आदिवासी लोक कला परिषद और लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित किया गया है। इस वर्कशाप में दस भील और दस गौंड जाति के कलाकार पर अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन करेंगे। वर्कशाप प्रतिदिन प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।
कुपोषण से बचाने के लिए छात्राओं का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जाये-राज्यपाल
15 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि हर महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साल में एक बार सभी छात्राओं के स्वास्थ, विशेष रूप से खून की जांच कराना चाहिए ताकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगने से कुपोषित होने से बचाया जा सकता है। हमारे खाने में सभी प्रकार के पोषण तत्व होना चाहिये, आहार की कमी से कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। राज्यपाल ने आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्वशासी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर राज्यपाल ने बीएससी की छात्रा कु. सुमैया अली को श्री शंकरदयाल शर्मा गोल्ड मेडल, एमएससी केमेस्ट्री की छात्रा कु.निदा नाज को मुख्यमंत्री गोल्ड मेडिल, तथा बीएचएससी की छात्रा कु.जैनब मोदी को उषा जैन अवार्ड सहित अन्य छात्राओं को पुरस्कार वितरित किये। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अच्छी माँ बनने के लिए पूर्ण पोषण की आवश्यकता है़। माँ का कर्तव्य है कि वे बच्ची को जन्म देने के साथ उसको अच्छी शिक्षा भी दे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है। आज समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है और भ्रूण हत्या की घटनाएं कम हो रही हैं। उससे लगता है कि अगली जनगणना पर महिलाओं की जनसंख्या पुरूषों के बराबर हो जायेगी। पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक कार्य करने में सक्षम हैं। आज महिलाऐं राजनीतिक, प्रशासनिक सामाजिक क्ष्रेत्र के साथ ही सेना जैसे कठिन क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राज्यपाल ने खुले में शौच से मुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि खुले में शौच करने की प्रवृत्ति से कई घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए गांवों में हर घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाये। प्राचार्य डॉ. रोमशा सिंह ने महाविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होनें बताया कि महाविद्यालय की अनेक छात्राओं का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में चयन हुआ है। कार्यक्रम का संचालन छात्रसंघ प्रभारी डॉ.उर्मिला शिरीष ने तथा आभार छात्रसंघ की अध्यक्षा कु. उल्फा खान ने किया। राज्यपाल ने डॉ.भावना श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण भी किया।
एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास होंगे स्वयं के भवन
15 February 2018
आगामी एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध हो जाएगा। इन भवनों का नाम 'भारत निर्माण केन्द्र'' होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा शेष एक हजार 46 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिये एक करोड़ 51 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम इन संस्थाओं के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, जिससे पंचायत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुचारु ढंग से कर सकेंगी। श्री भार्गव ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष कराये सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुल 5 हजार 166 भवनविहीन ग्राम पंचायतें थीं। इनमें से पूर्व में दी गई स्वीकृति के आधार पर 1189 पंचायत भवन पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 हजार 931 भवन वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा बाकी 1046 पंचायत भवनों के लिये प्रत्येक को 14 लाख 48 हजार रुपये के मान से एक करोड़ 51 लाख 46 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
राज्यपाल श्रीमती पटेल से मिले ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव
15 February 2018
राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल से गुरूवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने राज भवन में सौजन्य भेंट की। श्री भार्गव ने राज्यपाल को 22 से 26 फरवरी तक सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील मुख्यालय पर आयोजित किये जा रहे लोक-कला, संस्कृति एवं जन-कल्याण की त्रिवेणी संगम वाले 'रहस मेले' की जानकारी दी। यह मेला 213 वर्षों से निरंतर 'महाराजा मर्दन सिंह जूं देव' के राज्याभिषेक की याद में बसंत पंचमी से होली के मध्य आयोजित किया जाता है। पाँच दिवसीय इस मेले में राज्य शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं से स्थानीय नागरिकों को लाभान्वित किये जाने के साथ, स्थानीय लोक कला संस्कृति पर आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
किसान दुखी न हों, फसल नुकसान की पूरी भरपाई की जायेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान
14 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे संकट के समय किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। फसल नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जायेगी। उन्होंने प्रभावित किसानों के नाम जारी अपील में कहा कि जब असमय फसल को नुकसान होता है तो जीवन प्रभावित होता है। बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, लेकिन चिंता करने और शोक मनाने की जरूरत नहीं है। राहत की राशि और फसल बीमा की राशि मिलाकर फसल नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जायेगी। संकट के समय सरकार हर पल किसानों के साथ है। किसानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाने देंगे। किसान भाई अपने चेहरों पर उदासी नहीं लायें। उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का पारदर्शिता के साथ पूरा आकलन किया जायेगा। नुकसान के आकलन के लिये सर्वेक्षण दल बनाये जा रहे हैं और नुकसान के आकलन को पंचायतों में चस्पा करने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी। यदि आकलन पर किसी को आपत्ति होती है तो तत्काल सुधार भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार किसानों के साथ है। किसान को नुकसान नहीं उठाने देंगे। मुख्यमंत्री ने निवास पर उच्च-स्तरीय आपात बैठक बुलाकर ओला प्रभावित क्षेत्रों में हुए फसल नुकसान की जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 13 जिलों के 621 गाँवों में ओला-वृष्टि से नुकसान हुआ है। भोपाल संभाग में भोपाल, विदिशा, सीहोर जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, देवास एवं होशंगाबाद जिलों में भी ज्यादा नुकसान की जानकारी है। लगभग 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र ओला-वृष्टि से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि विभाग के मैदानी अमले और जन-प्रतिनिधियों का दल बनाकर तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कार्य शुरू करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया बीना रिफायनरी का अवलोकन
14 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर जिले के बीना में स्थित रिफायनरी का अवलोकन किया। श्री शुक्ल ने अवलोकन के दौरान मुख्य नियंत्रण-कक्ष, रिफायनरी प्र-संस्करण इकाइयों एवं प्रक्रिया की जानकारी ली और वर्षा जल के संचयन तालाब को भी देखा। उन्होनें रिफायनरी में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतर व्यवस्था की सराहना की। उद्योग मंत्री ने बीना रिफायनरी की नई परियोजनाओं, भावी योजनाओं तथा विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल को प्रबंध निदेशक श्री सुंदराजन ने रिफायनरी की नई परियोजनाओं तथा विस्तार के संबंध में बताया।
सौभाग्य योजना से आठ लाख से अधिक घरों को मिले बिजली कनेक्शन
14 February 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 8 लाख 5 हजार 329 घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशनी से जगमग किया जा चुका है। इस योजना में 43 लाख घरों को अक्टूबर माह तक बिजली कनेक्शन की सुविधा देने का लक्ष्य है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीन विद्युत वितरण कम्पनी और उनकी टीम लगातार कार्य कर रही है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शनविहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कम्पनी ने अब तक 2 लाख 41 हजार 68 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 3 लाख 43 हजार 924 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 189 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध 2 लाख 20 हजार 337 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में इंदौर, नीमच, मंदसौर जिलों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कर ली है। इनके अलावा शाजापुर 73.68 प्रतिशत, देवास 63.58 प्रतिशत, बुरहानपुर 54.74 प्रतिशत, रतलाम 50.76 प्रतिशत, गुना 42.34 प्रतिशत, खण्डवा 39.27 प्रतिशत और धार 30.64 प्रतिश्ता उपलब्धि के साथ आगे है। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंधन राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रुपये की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जायेगी।
बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री चौहान
13 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सपत्निक यहां पुराने शहर स्थित बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे और पूर्जा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने शिव बारात में शामिल होने वाले पारंपरिक रथ को भी खींचा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हिन्दू संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में शिव की आराधना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि विष पीकर अमृत देने वाले आदिदेव शिव स्वयं में सृष्टि निर्माता मंगलकारी देव हैं। मुख्यमंत्री के साथ भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा भी थे।
प्रदेश में दमोह, खजुराहो और सतना संसदीय क्षेत्र को मिलाकर खुलेगा एक नया मेडिकल कॉलेज
13 February 2018
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने द्वितीय चरण में राज्य के कम से कम तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिये ब्लॉक चिन्हित किया है। इस ब्लॉक में दमोह, खजुराहो और सतना का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आयेगा। केन्द्र प्रवर्तित नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना को योजना के प्रथम चरण में रतलाम, विदिशा, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, दतिया, खण्डवा और शहडोल में मेडिकल कॉलेज के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 528 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। राज्य शासन से कहा गया है कि द्वितीय चरण में खोले जाने वाले एक मेडिकल कॉलेज के स्थान 'चैलेंज मोड' में चयन करें। नियमानुसार कॉलेज के लिये पर्याप्त भूमि और कम से कम 200 बिस्तरों वाला अस्पताल उपलब्ध रहना चाहिये। नये मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित लागत 250 करोड़ होगी, जिसमें केन्द्र और राज्य शासन की भागीदारी का अनुपात 60:40 होगा। अधिक राशि खर्च होने पर अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। भूमि चिन्हित करने के पहले राज्य शासन को सुनिश्चित करना होगा कि उस जिले में पहले से कोई मेडिकल कॉलेज न हो
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दी महाशिवरात्रि पर्व की बधाई
13 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने महाशिवरात्रि पर नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कामना की है कि यह पर्व लोगों के जीवन में समृद्धि लाए।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने महाशिवरात्रि पर दी प्रदेशवासियों को बधाई
13 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान शिव ने हमें दूसरे के जीवन की रक्षा करने तथा दुखों को दूर करने के लिए संकोच नहीं करने की प्रेरणा दी है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की है।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने महाशिवरात्रि पर्व की दी बधाई एवं शुभकामनाएँ
13 February 2018
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है। श्री शुक्ल ने महाशिवरात्रि पर्व पर सभी प्रदेशवासियों की समृद्धि तथा देश-प्रदेश के विकास की मंगलकामना की है।
सरकार किसानों की सुनती भी है और किसानों के लिये करती भी है
12 February 2018
सरकार किसानों की सुनती भी है और किसानों की भलाई के लिये करती भी है। आज जम्बूरी मैदान में किसान सम्मेलन में भाग लेने आये किसानों ने यह बात कही। सीहोर जिले के शिकारपुर के किसान तिलकराम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के लिए की गई घोषणाओं से खुश हैं। उनका कहना है कि गेहूँ के समर्थन मूल्य पर 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि से उन्हें लाभ मिलेगा। खिलचीपुर तहसील जिला राजगढ़ के किसान श्री रामप्रसाद और श्री भंवरलाल किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को किसानों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि खेती में लागत बढ़ी है पर सरकार ने गेहूँ समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि देकर बड़ी राहत दी है। शाजापुर जिला तहसील कालापीपल के गाड़ियाखेड़ी ग्राम के कृषक श्री भंवरलाल किसान सम्मेलन की घोषणाओं से खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस साल प्रति क्विंटल गेहूँ के समर्थन मूल्य की घोषणा पर 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के लिये बहुत बड़ी घोषणा है। श्री भंवरलाल कहते हैं कि वह गेहूँ की फसल सबसे ज्यादा क्षेत्र में लेते हैं। काकड़िया पंचायत के ग्राम रसूलिया जिला भोपाल निवासी किसान उमराव सिंह, भानपुरा ग्राम जिला भोपाल के किसान श्री काले खाँ भी कहते हैं कि सरकार न केवल किसानों की सुनती है बल्कि किसानों की भलाई के लिये काम भी करती भी है। ग्राम मेंगरा नवीन के कृषक दयाल सिंह गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों के दर्द को समझकर इसे दूर करने की घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि भावांतर भुगतान योजना सही मायने में तभी सफल हो सकेगी जब किसानों को उनके अनाज का समय से भुगतान मिले। उन्होंने अनाज भंडारण से एक माह के अंतराल का ब्याज सरकार द्वारा दिए जाने की सराहना की। ग्राम वागसी के श्री नारायण सिंह गौर ने कहा कि भगवान देता है तब छप्पर फाड़कर देता है। यह बात आज जम्बूरी मैदान पर किसान सम्मेलन में सही साबित हुई जिसमें किसानों की हितैषी, किसानों के लिये और किसानों के समर्थन से बनाई जा रही मुख्यमंत्री उत्पादकता योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषक युवा उद्यमी योजना की घोषणा से साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हजारों परिवारों की दुआएँ मिलेंगी। अनुसूचित जाति के कृषक श्रीराम ने कहा कि 'मुख्यमंत्री ने हमें बहुत कछु दओ है वे सदा सुखी रहें''। ग्राम सुमेर के कृषक श्री विश्वनाथ ने बताया कि किसानों को उनकी फसल की बीमा राशि, समय पर खाद अनाज सामग्री और उनकी फसल की उपज का वाजिब मूल्य मिलता रहे, हम इसी में सुखी हैं। किसानों को खसरे की नकल, सीमांकन, कृषि उपज मंडियों में ग्रेडिंग व्यवस्था, खेती को लाभ का धंधा बनाना, एक एकड़ में उपज की 25 हजार कीमत की फसल मिलना और सिंचाई का निरंतर रकबा बढ़ाना जैसे अच्छे कार्यों के दूरगामी परिणाम होंगे। यह सम्मेलन किसानों के कल्याण का इतिहास बनेगा। भोपाल के जंबूरी मैदान में किसान महा-सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। महा-सम्मेलन में शामिल हुए किसानों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों को अपनी उपज 4 माह तक भण्डारण की सुविधा मिलने से उन्हें अब उपज के वाजिब दाम मिल सकेंगे और भण्डारण का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। राजगढ़ जिले के राजेड़ी ग्राम के मांगीलाल खारपा और महेन्द्र सिंह ने खेती के साथ गौ-पालन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब वर्षभर में आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना में 15 हजार हितग्राहियों को लाभ दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जन-भागीदारी से ग्राम पंचायत स्तर तक गौ-शालाएँ चलाई जायें, तो उसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। भोपाल जिले के बरखेड़ा पठानी के किसान गजेसिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में परिवर्तित करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस निर्णय से किसानों को जल्द नगदी मिल सकेगी और उसका उपयोग खेती के लिये किया जा सकेगा। रायसेन जिले के साँची विकासखण्ड के चिरौली गाँव के प्रहलाद सिंह ने प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से प्याज की फसल पर किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। पन्ना जिले के गुन्नौर तहसील के ग्राम मैना के किसान रामगोविंद ने कस्टम प्रोसेसिंग और सर्विसिंग सेंटर संचालन की जिम्मेदारी किसानों को सौंपे जाने पर खुशी व्यक्त की है। इसी तरह शाजापुर के ग्राम गोयला और ग्राम वेदाननगर के किसानों ने बँटाईदार किसानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। बैतूल जिले के मुलताई तहसील के प्रभातपट्टन् ब्लाक के ग्राम धावला और हिरड़ी निवासी किसान भाई भीमा साहू और गुलचंद का मुख्य मंत्री द्वारा भावांतर के तहत किसानों को फसलों को बेहतर दाम दिलवाने के लिए शासकीय खर्चे पर गोदाम/वेयरहाउस में फसल रखने की घोषणा पर एक साथ प्रतिक्रिया थी कि 'साब जासे तो किसान जी जाएंगा बहुत बड़िया बात कही है मुख्यमंत्री ने'। शाजापुर जिले के ग्राम मौजीपुर निवासी माँगीलाल और मेहरबान सिंह तो इतने प्रसन्न नजर आए कि बोले 'राजा जी की जय हो साब, छोटा कास्तकार तो बहुत परेशान था, अब तो मदद मिल जाएंगी।
मानव हित को ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण करें छात्र-छात्रायें
12 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने छात्र-छात्राओं से कहा है कि केवल अच्छा जीवन एवं नौकरी के लिये ही पढ़ाई न करें, अपितु मानव हित को ध्यान में रखकर शिक्षा ग्रहण करें। मन में सदैव यह भाव रखें कि हम गाँव, प्रदेश, देश और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये क्या बेहतर कर सकते हैं। राज्यपाल सोमवार को ग्वालियर में आईटीएम ग्लोबल स्कूल परिसर में नवनिर्मित कबीर प्रखण्ड के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विद्यालय प्रबंधन एवं आईटीएम यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का आहवान किया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, जिससे वे शुरू से ही राष्ट्रभाव से ओत-प्रोत हों। उन्होंने कहा बच्चों की सोच में बदलाव लाकर ही हम आतंकवाद व नक्सलवाद जैसी समाज विरोधी गतिविधियों से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बताएँ कि विविधता में एकता हमारी संस्कृति है। इसलिये स्कूलों व आंगनबाड़ियों के बच्चों में ऐसे भाव पैदा करे कि उनके मन में अशांति और भेदभाव न पनपे। प्रधानमंत्री का “एक भारत – श्रेष्ठ भारत” का सपना भी तभी पूरा होगा। विश्वविद्यालय गाँव के स्कूलों को गोद लें राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को समीप के सरकारी स्कूलों को गोद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे गाँव में जाकर ग्रामीणों की बेहतरी के लिये कुछ काम करें। हम अपने देश को तभी ऊँचाईयों तक ले जा पायेंगे, जब अपनी संस्था में अर्जित ज्ञान एवं रचनात्मकता से गाँव के बच्चों को भी पारंगत करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ-साथ ग्रामीणों को शौचालयों के उपयोग तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये भी प्रेरित करें। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि वे स्वयं भोपाल में एक स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने जा रही हैं। राज्यपाल को याद आया शिक्षक जीवन आईटीएम ग्लोबल स्कूल में राज्यपाल श्रीमती पटेल को अपना शिक्षक जीवन याद आ गया। उन्होंने कहा लगभग 30 वर्षों तक मेरा जीवन शिक्षक के रूप में सुबह से शाम तक बच्चों से बतियाते और उन्हें पढ़ाते गुजरा। उन्होंने कहा शैक्षणिक दायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिये उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार भी मिले। राज्यपाल ने स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर दी जा रही शिक्षा की सराहना की। साथ ही बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए बेहतर संचालन को सराहा। पुश नहीं पुल मॉडल पर आधारित हों स्कूल पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दिलबाग सिंह सुहाग ने इस अवसर पर कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिये ऐसा माहौल विकसित करें, जिससे बच्चों को स्कूल में जबरन पहुँचाने की जरूरत न पड़े बल्कि बच्चे स्वत: ही स्कूल जाने के लिये लालायित रहें। उन्होंने कहा कि स्कूल पुश मॉडल पर नहीं, पुल मॉडल पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने आईटीएम ग्लोबल स्कूल के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कंसेप्ट को सराहा। आईटीएम लेगा अडूपुरा स्कूल को गोद आईटीएम यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री रमाशंकर सिंह ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि वे स्वयं अडूपुरा गाँव के स्कूल को गोद लेंगे। उन्होंने कहा अडूपुरा के स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के अलावा वहाँ के बच्चों के व्यक्तित्व विकास में परिवर्तन के लिये भी कारगर प्रयत्न किए जायेंगे। उन्होंने राज्यपाल को न्यौता दिया कि अगले साल 21 नवम्बर को वो अपना जन्मदिन मनाने अडूपुरा आएँ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने स्कूल परिसर में लॉयन्स क्लब ग्वालियर द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नीम प्रजाति का पौधा रोपा। इस अवसर पर नीम के लगभग 1100 पौधे रोपे गए।
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करें : ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन
12 February 2018
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने कहा है कि विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने के साथ ही उनमें वैज्ञानिक सोच भी विकसित की जाना चाहिये। श्री जैन आज भेल दशहरा मैदान में मेपकॉस्ट और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सातवें भोपाल विज्ञान मेला का समापन कर रहे थे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने जेएनयू, नई दिल्ली के वाइस चांसलर प्रो. एम. जगदेश कुमार को विज्ञान प्रतिभा सम्मान प्रदान किया तथा मेले में विज्ञान के श्रेष्ठ मॉडल प्रदर्शित करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। श्री पारस जैन ने कहा कि विज्ञान की नवीन तकनीक का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन और सिंचाई के रकबे में आशातीत वृद्धि हुई है। विज्ञान के माध्यम से खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय परम्परा में वैज्ञानिक अवधारणाओं एवं प्रौद्योगिकी नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है। नई पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री जैन ने कहा कि विज्ञान मेला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध कार्यों, आधुनिक तकनीक में उन्नयन से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। प्रो. एम. जगदेश कुमार ने विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान के बिना अधूरा है। नीति आयोग के सदस्य श्री व्ही.के सारस्वत ने कहा कि विज्ञान को संचार से अलग नहीं किया जा सकता। उद्योगों में विज्ञान को बढ़ावा दिये जाने की बात भी उन्होंने कही। कार्यक्रम को मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. नवीन चंद्रा, विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉ. एन.पी. शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव विज्ञान भारती श्री ए. जयकुमार आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर सचिव भोपाल विज्ञान मेला श्री तस्नीम हबीब, श्री राजीव जैन, श्री विजय कुमार सखलेचा सहित अनेक वैज्ञानिक और विद्यार्थी उपस्थित थे
सौभाग्य योजना से 7.60 लाख से अधिक घरों में पहुँची बिजली
12 February 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 7 लाख 60 हजार घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। योजना में 43 लाख घरों को अक्टूबर 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में तीन विद्युत वितरण कंपनी और उनका अमला सक्रिय है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी ने अब तक 2 लाख 21 हजार 331 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 26 हजार 104 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 189 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2 लाख 12 हजार 531 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सौभाग्य योजना के कियान्वयन में इंदौर, नीमच, मंदसौर जिलों ने शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कर ली है। इनके अलावा शाजापुर 69.08 प्रतिशत, देवास 63.32 प्रतिशत, बुरहानपुर 54 प्रतिशत, रतलाम 46.65 प्रतिशत, गुना 42.19 प्रतिशत, खडवा 34.18 प्रतिशत, धार 29.79 प्रतिशत, झाबुआ 29.52 प्रतिशत, भोपाल 26.28 प्रतिशत नरसिंहपुर 24.83 प्रतिशत, उज्जैन 24.66 प्रतिशत, श्योपुर प्रतिशत और टीकमगढ़ 23.46प्रतिशत उपलब्धि के साथ आगे है। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रूपए की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जाएगी।
दिव्यांगजन अपने भीतर छुपी प्रतिभा को अपनी ताकत बनाएँ : राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद
11 February 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दिव्यांगजनों से कहा है कि अपनी शारीरिक कमजोरी को जिंदगी पर हावी न होने दें। अपनी प्रतिभा को पहचानें। यही प्रतिभा जिंदगी में आगे बढ़ने का आत्मबल प्रदान करेगी। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने आज ग्वालियर में आयोजित 'नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दिव्यांगों से कहा कि उपकरण सहयोग के लिये हैं, उन्हें सहारा न बनाएँ। अपनी प्रतिभा और छिपी ताकत को जगाएँ, फिर ये धरती और आसमां आपका होगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगों को सहायक उपकरण मुहैया कराने की योजना समग्र कल्याण की दिशा में समावेशी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांग एवं वृद्धजन को सरकार द्वारा अत्याधुनिक सहायक उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि कोई भी दिव्यांग बगैर सहायता के न रहे। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिये रोजगार के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। भारत सरकार ने नौकरियों में दिव्यांगों के आरक्षण का कोटा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है। दिव्यांगों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में ऐसे कई दिव्यांग है जो दूसरों के लिये प्रेरणा स्त्रोत बने हैं। उन्होंने अण्डर-19 की क्रिकेटर चैन्नई की प्रीति श्रीनिवासन का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रीति श्रीनिवासन ने सोलफ्री एनजीओ का गठन कर उल्लेखनीय काम किया है। इसी तरह दिव्यांग दीपा मलिक और सज्जन सिंह गुर्जर ने पक्के इरादों की बदौलत अपना और देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सुधा चंद्रन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पैरों की कमजोरी को ताकत बनाकर नृत्य के क्षेत्र में देश ही नहीं, दुनिया में नाम कमाया। इसी तरह दृष्टिबाधित जगदगुरू स्वामी राम भद्राचार्य ने 120 पुस्तकें लिखीं और चित्रकूट में उनके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान से निकले दिव्यांग दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने त्रेतायुगीन ऋषि अष्टावक्र की प्रेरणादायक कहानी सुनाकर दिव्यांगों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों की पीड़ा बांटने के लिये ग्वालियर में इस मेगा शिविर का आयोजन सराहनीय पहल है। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी हरियाणा, मध्यप्रदेश सरकार, जिला प्रशासन एवं एलिम्को तथा इस आयोजन से जुड़ीं धरा फाउण्डेशन सहित अन्य संस्थायें बधाई की पात्र हैं।
ग्वालियर की तर्ज पर पूरे प्रदेश में चलेगा दिव्यांग मित्र अभियान – मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की भावनाओं के अनुरूप ग्वालियर में दिव्यांग व वरिष्ठजनों के लिये मेगा शिविर हुआ है। इस आयोजन में सहायक उपकरण वितरण के साथ-साथ 1400 दिव्यांगों को स्वरोजगार, रोजगार तथा नौकरी देने का काम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर जिले में चलाए जा रहे दिव्यांग अभियान की तर्ज पर पूरे प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण के लिये अभियान चलाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि थोड़े से सहयोग से दिव्यांग भी विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रतिमान गढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाख 67 हजार दिव्यांगों के यूनिक आईडी कार्ड जारी किए गए हैं। सरकार दिव्यांग विवाह पर 2 लाख रूपये की सम्मान राशि देती है। प्रदेश के 4 लाख दिव्यांगों के खातों में एक क्लिक से राशि पहुंचाई जाती है। सरकार प्रतिमाह 500 रूपए की दिव्यांग पेंशन दे रही है।
किसी को पीड़ाग्रस्त नहीं रहने देने के संकल्प के साथ लगा शिविर – प्रो. सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि किसी भी दिव्यांग एवं वृद्धजन को अभावग्रस्त एवं पीड़ाग्रस्त नहीं रहने देने के संकल्प के साथ इस शिविर का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी मानव कल्याण के सात सूत्रों को लेकर सेवाभाव में जुटी है। इनमें मानवता, तटस्थता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, स्वैच्छिक सेवा, सार्वभौमिकता शामिल हैं। इसके लिये हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी को वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी अंतर्राज्यीय शिविरों का आयोजन करती है। इसी के तहत ग्वालियर के शिविर में भी हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी सहयोग कर रही है।
पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हुई पुनीत पहल – केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर ग्वालियर में दिव्यांग एवं वृद्धजनों के सहायतार्थ पुनीत आयोजन हुआ है। दिव्यांग एवं वृद्धजन को समाज तथा सरकार से जो सहभागिता मिलनी चाहिए, वह इस शिविर में सार्थक हो रही है। उन्होंने इस आयोजन से जुड़ीं सभी संस्थाओं के प्रति कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री की मंशा पर खरा उतर रहा है।
दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय – श्री गेहलोत भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि मंत्रालय अब तक 6 हजार 250 से अधिक कैम्प लगा चुका है। इसी कड़ी में ग्वालियर में 282वाँ मेगा कैम्प आयोजित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से पिछले साढ़े तीन साल के दौरान 600 करोड़ की लागत से साढ़े 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। श्री गेहलोत ने कहा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। सरकार ने दिव्यांगों के हितों को ध्यान में रखकर कानून में भी बदलाव किया है। पहले दिव्यांगों की 7 श्रेणी होती थीं जो अब 21 हो गई हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ दिव्यांगों के लिये सरकारी नौकरियों में 6 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। साथ ही दिव्यांगों को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पेंशन भी दी जाती है।
राष्ट्रपति ने बांटे सहायक उपकरण राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं अन्य अतिथियों ने मंच से 10 लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप सहायक उपकरण वितरित किए। एडिप योजना के तहत मस्जिद वाली गली, माधौगंज निवासी श्री गोपाल गर्ग को मोटराईज्ड ट्रायसाइकिल, ललितपुर कॉलोनी निवासी श्रीमती सुग़रा बेगम को व्हीलचेयर, श्रीराम कॉलोनी गोल पहाड़िया निवासी कु. सिमरन माहौर को कृत्रिम पैर, भागीरथ रेसीडेंसी बैंक कॉलोनी निवासी दृष्टिबाधित लाभार्थी श्री एन के गुप्ता को स्मार्ट केन एवं घासमण्डी निवासी श्रवणबाधित 6 वर्षीय बालक वंश को कॉक्लियर इम्प्लांट मुहैया कराया। इसी तरह राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सूरीनगर सीपी कॉलोनी की श्रीमती कमलादेवी को डेंचर (कृत्रिम दांत) व गोसपुरा नं.-1 ग्वालियर के श्री अशोक कुमार को राष्ट्रपति ने चश्मा पहनाया। स्वरोजगार योजना के तहत टापू मोहल्ला नयाबाजार के श्री विपिन पाथरे को दौना पत्तल निर्माण की मशीन और पढ़े-लिखे दिव्यांग युवक सुल्तान को अमर ज्योति स्कूल एवं पुनर्वास केन्द्र में लेक्चरर के पद का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने रानीपुरा चार शहर का नाका निवासी श्रीमती कृष्णादेवी को आवास योजना के तहत पक्के घर की चाबी सौंपी।
स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन से लेकर मोटराईज्ड दिव्यांगों को दी गई नि:शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में एडिप योजना के तहत 119 बैटरी चलित ट्राइस्किल, 762 ट्राइस्किल, 277 व्हीलचेयर, 1236 बैशाखी, दृष्टिबाधितों के लिये 50 स्मार्ट फोन, 34 ब्रेल केन (छड़ी), 36 ब्रेल किट व 19 ब्रेल स्लेट, 30 डेजी प्लेयर, तथा बैटरी से संचालित 127 स्मार्ट केन वितरित की गई। इसके अलावा श्रवण बाधितों को 742 कान की मशीन, चलने में असमर्थ बच्चों के लिये 38 रोलेटर, मानसिक दिव्यांगों के लिये 268 एमएसआईडी किट, अस्थि बाधित दिव्यांगों के लिये 324 कैलीपर्स व प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग), कुष्ठ रोगियों के लिये 26 एडीएल किट व इतने ही सेलफोन एवं सेरीब्रिल पॉलिसी अवस्था के तीन दिव्यांगों को सीपी चेयर वितरित की गईं।
बुजुर्गों को मिले नजर के चश्मे, ट्राइपेड और छड़ी राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 1089 वॉकिंग स्टिक, 806 नजर के चश्मे, 250 व्हीलचेयर, 773 श्रवण यंत्र, 417 ट्राइपोड, 197 टेट्रापोड, 85 कृत्रिम दांत (बत्तीसी), 14 बैशाखी व तीन फोल्डेबल वॉकर वितरित हुए। समारोह का शुभारंभ एवं समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आरंभ में राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन किया। राष्ट्रपति को स्मृति स्वरूप शालभंजिका की मूर्ति भेंट की गई। एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत इस मेगा शिविर में 4 हजार 271 दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 2 करोड़ 90 लाख रूपए लागत के 8 हजार 108 कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ग्वालियर जिले को दिव्यांग मित्र बनाने के लिये चलाए गए अभियान के तहत चिन्हित किए गए लगभग 1400 दिव्यांगजन को रोजगार, स्वरोजगार व नौकरी इत्यादि के प्रमाण-पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह और उच्च शिक्षा एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया बतौर विशिष्ट अतिथि मंचासीन थे। समारोह में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी गैमलिन, संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ, संभाग आयुक्त श्री बी.एम. शर्मा, सीएमडी एलिम्को श्री डी आर सरीन, आईजी श्री अंशुमन यादव व कलेक्टर श्री राहुल जैन सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, वरिष्ठजन एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "दिल से" कार्यक्रम में नागरिकों से साझा की दिल की बातें
11 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 'दिल से' में जनता को प्रदेश के विकास और नव-निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये अनुकरणीय व्यक्तित्व, पवित्र पर्व और योजनाओं तथा कार्यक्रमों की भावनाओं एवं उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये प्रेरित किया। उन्होंने सरकार द्वारा गरीब, किसान, वनवासी कल्याण के कार्यक्रमों, स्वास्थ्य, शिक्षा के कार्यो, एकात्म यात्रा, नर्मदा जयंती, स्वच्छता सर्वेक्षण, परीक्षाएं, कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महाशिवरात्रि पर्व आदि सम-सायमिक विषयों पर विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री ने प्रेरणादायी व्यक्तियों का जिक्र करते हुये जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया। श्री चौहान ने नारिकों से सीधा-संवाद करते हुये उनकी अपेक्षाएं और उनकी उपलब्धियों पर बातचीत की।
प्रेरक व्यक्तित्व का उल्लेख मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुये प्राणों का उत्सर्ग करने वाले ग्वालियर के वीर सैनिक शहीद रामअवतार को दिल की गहराईयों से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के लिये प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद रामवतार प्रदेशवासियों के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने शहीद सैनिक की पत्नी, बेटे और बेटी को पूर्ण संरक्षण, एक करोड़ रुपये की श्रद्धा निधि, परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और बच्चों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा के लिये ग्वालियर में फ्लैट अथवा भूखंड देने, किसी एक संस्थान का नाम उनके नाम पर रखने और परिवार एवं समुदाय की सहमति से प्रतिमा लगाने की जानकारी दी। उन्होंने सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल की छात्रा शुभांगी जैन के प्रेरणादायी व्यक्तित्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि छात्रा पैर की गंभीर बीमारी के कारण चल-फिर नहीं सकती किन्तु बालिका की हिम्मत, जज्बा आश्चर्य चकित करने वाला है। बीमारी के बावजूद वह पूरा मन लगाकर पढ़ती है। प्रथम श्रेणी में परीक्षायें उत्तीर्ण करती है। उन्होंने चिकित्सकों की टीम बनाकर शुभांगी की बीमारी का परीक्षण और उपचार करवाने की जानकारी दी। महान मनीषी पं. दीनदयाल उपाध्याय का पुण्य स्मरण करते हुये कहा कि दुनिया को वैकल्पिक दर्शन दिया। मनुष्य, समाज और सरकार के उद्देश्य और संरचना कैसी होनी चाहिए बताया है। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर प्रदेश की सरकार अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिये अन्त्योदय के पथ पर अग्रसर है। उनके जीवन की प्रमाणीकता के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुये कहा कि सरकार ने गरीब कल्याण एजेंडे के तहत 26 जनवरी से रहने लायक भूमि के पट्टे वितरण का अभियान शुरु किया है।
गरीब कल्याण के कार्य मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण कार्यों का विवरण देते हुये बताया कि इस वर्ष 15 लाख पक्के मकान दिये जायेंगे। दीनदयाल रसोई में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। उज्जवला योजना, गैस कनेक्शन देकर गरीब की रसोई को धुंआ मुक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी के साथ उनकी चर्चा के संदर्भ में बताया कि प्रधानमंत्री ने टॉस्क फोर्स बनाने की आवश्यकता बतायी है ताकि घरों में सूरज के प्रकाश से भोजन बने। केन्द्रीय बजट की सराहना करते हुये कहा कि वित्त मंत्री ने नर से नारायण की सेवा का कार्य, गरीबों के लिये पांच लाख रुपये तक के उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था से किया है।
वनवासी कल्याण के कार्य उमरिया में महुआ के फूल बीनने वाली बहनों के साथ चर्चा की घटना का जिक्र करते हुये बताया कि उनके लिये चरण पादुका योजना लागू की गई है जिसमें जूते-चप्पल, पीने के पानी की कुप्पी और बहनों को साड़ी देने का कार्य अगले माह से शुरु हो जायेगा। वन उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिये उनका मूल्य निर्धारित किया गया है। तेदूंपत्ता संग्राहकों का उचित मजदूरी की व्यवस्थाएं भी की है।
नि:शुल्क उपचार के कार्य गरीबी को उपचार में बाधा नहीं आये, इसके लिये सरकार ने वल्लभ भाई नि:शुल्क औषधि वितरण योजना तथा राज्य बीमारी सहायता निधि में 2 लाख रुपये तक के उपचार की सहायता जिला स्तर पर देने के लिये कलेक्टर को अधिकृत किया है। इसी तरह मूक-बधिर बच्चों की शल्य क्रिया के लिये मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और दिल में छेद के रोग पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन के लिये मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजनाएं संचालित हैं। माताओं-बहनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये स्वास्थ्य शिविर और निसंतान महिलाओं के उपचार के कार्य भी किये गये हैं।
शिक्षा के कार्य गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत नहीं आये, इसलिये नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, साईकिल, छात्रवृत्ति के साथ ही मजदूर के बच्चों के लिये श्रमोदय, एकलव्य आदि शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की गई है ताकि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का वे निरंतर कार्य कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार की अलग-अलग तरह के शिक्षकों की व्यवस्था ने पीढ़ी को बरबाद करने का अन्याय किया। इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिये शिक्षकों का केवल एक ही कैडर होगा ताकि शिक्षक समाज में इज्जत की जिंदगी जियें, उन्होंने ठीक से पढ़ा सके।
बच्चे परीक्षा में तनावमुक्त होकर शामिल हों मुख्यमंत्री ने परीक्षा के दृष्टिगत बच्चों से बिना तनाव लिये परीक्षा में भाग लेने की बात कही। प्रेरणा संवाद का उल्लेख करते हुये कहा कि लक्ष्य तय कर परिश्रम करें। हड़बड़ाने और गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने परीक्षा के लिये शुभकामनाएं देते हुये कहा कि परिणामों में ऊंच-नीच होने पर हताश नहीं हों।
पालक मित्रवत करें व्यवहार श्री चौहान ने पालकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों पर अनावश्यक दवाब नहीं बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के बजाय बच्चों पर तनाव आ जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ मित्र बनकर व्यवहार करें ताकि बच्चे जिन्दगी को बोझ नहीं समझें।
महाशिवरात्रि की दी बधाई मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि पर्व के माध्यम से दूसरों के लिये कष्ट सहन करने का संदेश भगवान शिव ने दिया है। सबको समान मानने, सबसे प्रेम करने की बात इस संदेश में समाहित है।
जरूरतमंद की करें मदद श्री चौहान ने जरूरतमंदों की मदद के लिये नागरिकों का आव्हान किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर कचरा, पन्नी आदि बीनते दिखने वाले मासूम बच्चों के उचित पुर्नवास की जिला स्तर पर की गई व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुये नागरिकों से ऐसे बच्चों की जिन्दगी संवारने की चिंता करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें ऐसे बच्चे मिलें, तो जिला प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें बेहतर जिन्दगी दी जा सके।
किसान कल्याण मुख्यमंत्री ने भगवान शिव के समान ही किसानों को भोला भंडारी बताया। उन्होंने प्रदेश को लगातार 5 वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने का श्रेय किसानों को दिया। श्री चौहान ने बताया कि आज प्रदेश के अन्न भंडार भरे हैं। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। बम्पर उत्पादन का उल्लेख करते हुये कहा कि बम्पर उत्पादन से भी किसान संकट मे आ जाता है क्योंकि फसलों की कीमत गिर जाती है। ऐसे समय में उनकी मदद के लिये सरकार ने भावांतर योजना लागू की है धान की खरीदी की है। शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी भ्री शुरु की जायेगी। भुगतान बाकी फसलों को भी भावांतर योजना में लाया जायेगा। उन्होंने किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफे को सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भंडारण का किराया सरकार देगी ताकि किसान को फसलों की उचित कीमत मिल सके।
स्वच्छता का संकल्प दिलाया मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने में प्रदेश की प्रतिबद्धता के साथ बताया कि विगत स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश ने चमत्कार किया था। देश के 100 नगरों में मध्यप्रदेश के 22 नगर थे। इन्दौर और भोपाल प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर थे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि जनता के प्रयासों से ही यह संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर, गली, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखने में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने जहां अस्वच्छता है, गंदगी है, बहीं बीमारी है। इसलिये स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
आनंद से जीवन जियें मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद की प्राप्ति धन-दौलत, पद-प्रतिष्ठा से नहीं होती। आनंद की प्राप्ति दूसरों को खुशियां देने से मिलती है। किसी के लिये अनुपयोगी छोटी-छोटी वस्तुयें भी जरूरतमंद की जिन्दगी में खुशी ला सकती है।
एकात्म यात्राएं श्री चौहान ने कहा कि एकात्म यात्राओं को प्रदेश में अद्भुत जनसमर्थन मिला है। सामाजिक समरसता का संदेश आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य मात्र में नहीं पशु-पक्षी, नदी-पहाड़ों, गृह-नक्षत्रों में एक ही चेतना निवास करती है। इसलिये सब एक हैं। उनके नाम पर अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जायेगा। ओकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर 108 फीट की आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में चमत्कार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जाएगा।
कैंसर दिवस कैंसर दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जानलेवा कैंसर का कारण गलत खान-पान, अनियमित जिन्दगी, ध्रूमपान जैसी बुराई तम्बाकू जैसी चीजें है। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को तंबाकू जैसे नशे को समाप्त कर प्रदेश को कैंसर मुक्त बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया।
नर्मदा जंयती नर्मदा जयंती मनाकर पर्यावरण और नदियों को बचाने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा, बेतवा, केन आदि सभी पवित्र नदियाँ भारतीय सभ्यता का प्रवाह है। इन्हें स्वच्छ रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ रखने का अभियान पूरे प्रदेश में निरंतर चलता रहेगा।
विभूतियों का स्मरण मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद सरस्वती, सरोजनी नायडू के चरणों में प्रणाम कर उनका स्मरण किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासी इन व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों से प्रदेश के विकास में समर्पित भावना से योगदान देने का आव्हान किया। श्री चौहान ने पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों को बधाई देते हुए पद्मश्री से विभूषित के लिये श्रीमती मालती जोशी, श्री केशवराव मूसलगांवकर और श्री भज्जूश्याम के अद्वितीय योगदान का उल्लेख भी किया।
मु्ख्यमंत्री से नागरिकों ने किया संवाद : मुख्यमंत्री को बतायीं अपेक्षाएं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मायगांव एप पर सुझाव देने वालों से चर्चा की। मुख्यमंत्री को रमाकांत ने प्रदेश की प्रगति के लिये हो रहे कार्यों को कमाल का प्रदर्शन बताते हुए कहा कि पूर्ण विकसित राज्य बनने के लिये प्रदेश तेजी से अग्रसर है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक ग्राम में एक खेल का मैदान हो। माइक्रो बैंकिंग के तहत एक हजार से एक लाख रूपये तक का कर्जा देने की व्यवस्था हो। यह प्रयास गरीबी को पूर्णता: दूर कर देगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रगति को प्रदेशवासियों के प्रयासों का सुपरिणाम बताया। उन्होंने माना कि हर गांव में खेल मैदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर गांव में खेल का मैदान हो। खेल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिये मिशन संचालित किया जा रहा है। खेल एकादमियां अच्छा कार्य कर रही हैं। महिला हॉकी की राष्ट्रीय टीम की आधी खिलाड़ी मध्यप्रदेश की हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न स्तरीय प्रतियोगताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में रखकर उनकी आजीविका को सुरक्षित करने का प्रयास है। बेरोजगारी को छोटे-छोटे कर्ज देकर रोजगार में लगाने के लिये इस वर्ष 7.5 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी और प्रधानमंत्री मुद्रा बैकिंग योजना में ऋण दिया जाएगा जिसकी गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और उद्यमी योजनाओं में 15 प्रतिशत सब्सिडी और 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज भी सरकार भरती है। सुरेन्द्र कुमार पटेल ने भावांतर भुगतान योजना के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्ता किया। भावांतर में रबी फसल पंजीयन कब से होगा, इसकी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा दिलाने के लिये संकल्पित है। रबी फसलों में सरसों, चना, मसूर, को भी भावांतर में शामिल कर रहे हैं। आगामी 12 फरवरी से 12 मार्च में रबी फसलों का इस योजना में पंजीयन होगा। उन्होंने बताया कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी मेहनत और अन्य आदानों को मिलाकर तय होगा। अजय सिंह ने 10 लाख से 1 करोड़ रूपये ऋण की योजना की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये बताया कि युवा उद्यमी योजना में 10 लाख से दो करोड़ रुपये तक का लोन बैंक से दिलवाने जिसकी गारंटी सरकार लेगी। कर्ज में ब्याज और सब्सिडी में भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक लाख बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार और युवा उद्यमी का है। भावांतर योजना की दिसम्बर माह की राशि करीब 600 करोड़ रुपये 12 फरवरी 2018 को किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री को बतायीं सफलताएं धामनोद के अमित वर्मा ने नगर के 30 बच्चों द्वार पोस्ट कार्ड पर स्वच्छता का मंत्रमुग्ध संदेश लिखकर भेजने की बात बतायी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि अद्भुत अनुकरणीय कार्य का प्रदेश के अन्य बच्चे अनुसरण करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि धामनोद स्वच्छता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। कीर्ति राजपूत ने बताया कि वे बैंक सखी का कार्य कर रही हैं। बैंक से 18 किलोमीटर दूर गांव होने के कारण बैंक पहुंच नहीं पाने वालों के घर-घर जाकर उनकी पेंशन आदि निकालकर 15 गांवों में पहुंचाती हैं। मुख्यमंत्री ने उनको बैंक वाली बहनजी संबोधित करते हुये बधाई दी।

शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का आगे बढ़ना देश के सुनहरे भविष्य का संकेत
11 February 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियाँ, बेटों से आगे हैं। यह स्थिति देश के सुनहरे भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बेटियों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। क्रिकेट की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की महिला क्रिकेट टीम ने देशवासियों के दिल को जीत लिया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद रविवार को जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय के लगभग 236 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि और गोल्ड मैडल प्रदान किए। समारोह में 26 छात्राओं को गोल्ड मैडल प्रदान किये गये। साथ ही, लगभग 120 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि से विभूषित किया गया। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों को भारतीय पोषाक में देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिये विद्यार्थी में ललक हो, तो कोई बाधा नहीं आ सकती। महिलायें उच्च शिक्षा हासिल करती हैं, तो अत्यंत खुशी होती है क्योंकि महिलाओं के अन्य पारिवारिक दायित्व भी होते हैं। महिलाओं में शिक्षा के प्रति जो ललक देखी जा रही है, वह सराहनीय है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की और देश के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुँचे। इससे साबित होता है कि उनमें शिक्षा के प्रति कितनी ललक थी। उन्होंने कहा कि विद्या धन सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ माना गया है। राष्ट्रपति ने विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिये छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं प्राध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को माता-पिता ही सही दिशा देते हैं। इसमें समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे विश्वविद्यालय के मान-सम्मान का ध्यान रखें एवं सबकी बेहतरी के लिये काम करें। उन्होंने कहा कि पूर्व विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय की बहुमूल्य निधि होते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय में लगभग 2 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार का बहुत बड़ा केन्द्र है। उन्होंने कहा कि समाज का शिक्षा के प्रति नजरिया बदल रहा है। अब माता-पिता बालिकाओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। सरकारें भी बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ जैसे अभियान चला रही हैं। इसके अलावा बेटियों के उत्थान के लिये गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण एवं लाड़ली लक्ष्मी जैसी महत्वपूर्ण योजनायें भी चलाई जा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के केन्द्र कितने भी विशाल क्यों न हों, लेकिन उनकी भी क्षमता होती है। इसलिये ऑनलाइन शिक्षा सुविधाजनक है। विद्यार्थी घर बैठे कोर्स पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है और मानव जीवन सुगम बन रहा है। हमारी निर्भरता भी टेक्नोलॉजी पर बढ़ती जा रही है, लेकिन इस निर्भरता को इतना नहीं बढ़ाएँ कि हम अक्षम ही हो जाएँ। उन्होंने कहा कि संकल्प लेने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का कोई अंत नहीं है। यह पूरे जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसलिये समाज की बेहतरी के लिये इसका उपयोग किया जाए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये कैलेण्डर बनाया जाए। साथ ही परीक्षा समय पर हो, परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किये जायें। इससे विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विश्व रंगमंच पर तिरंगे को हमेशा ऊँचा रखने में विद्याथियों एवं युवाओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को ईमानदारी के साथ ही दृढ़ इच्छाशक्ति भी रखनी होगी। अभी हम विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हैं। अब देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को भारतीय परिवेश में आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पुरानी परंपरायें गुलामी का प्रतीक थीं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करें। श्री चौहान ने कहा कि सही इंसान वही है जो औरों के लिये जीता है। इसलिये देश एवं समाज के लिये कुछ करें। उन्होंने कहा कि सात्विक कार्यकर्ता वही है जो रागद्वेष से मुक्त हो, सबको समान मानता हो, अहंकार शून्य हो, धैर्यवान हो एवं उत्साह से भरा हुआ हो। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपना काम करते रहें तो सफलता अवश्य कदम चूमेगी। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती संगीता शुक्ला, छात्र-छात्रायें, अभिभावक, प्राध्यापकगण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
11 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के कलेक्टरों को तत्काल फसल हानि का आकलन कराने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान ने प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि होने की सूचना मिलने पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान भाईयों को आश्वस्त किया है कि ओलावृष्टि से फसलों की क्षति की भरपाई की जायेगी। उन्होंने कहा है कि किसान भाई चिंता नहीं करें। संकट की घड़ी में सरकार सदैव की तरह उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि फसल के नुकसान के मूल्यांकन के लिये तत्काल टीमें भेजकर हानि का आकलन करवायें ताकि समय पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके।
डॉ. राममनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के कबीर थे : राष्ट्रपति श्री कोविंद
11 February 2018
डॉ. राममनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के कबीर थे। वे सदैव वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति को बराबरी का दर्जा और सम्मान दिलाने के लिये ‍संघर्षरत रहे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ग्वालियर में आईटीएम यूनिवर्सिटी में चतुर्थ् डॉ. राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान-2018 में उक्त विचार व्यक्त किये। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि डॉ. लोहिया ने भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका का सूत्रपात किया। आचार्य कृपलानी के माध्यम से प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाकर डॉ. लोहिया ने संसद में बहस को नई ऊचाइयां दीं। भारतीय राजनीति में यह एक क्रांतिकारी पहल थी जिसके फलस्वरूप देश में कांग्रेसी राजसत्ता की एकाधिकार प्रवृत्ति पर अंकुश लगा। डॉ. लोहिया ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी तथा अपनी 57 वर्ष की आयु में 18 बार जेल भी गये। राष्ट्रपति ने डॉ. राममनोहर लोहिया के ग्वालियर से प्रगाढ़ रिश्तों को रेखांकित करते हुये कहा कि उन्होंने वर्ष 1962 में ग्वालियर की महारानी के विरूद्ध सफाई कर्मी सुखो रानी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़वाया। तब उनका मानना था कि ग्वालियर अगर महारानी के स्थान पर सुखोरानी को चुनता है, तो यह भारतीय प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण् बदलाव भरा क्षण होगा। संसद से सड़क तक जनचेतना की मशाल जलाने वाले डॉ. राममनोहर लोहिया ग्वालियर के 1962 के चुनाव को फूलपुर की अपनी हार वाले चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने अपने उद्बोधन में युवा लोहिया के साइमन कमीशन के विरोध से राजनीतिक यात्रा शुरू करने से लेकर जर्मनी में उनके अध्ययन और 'नमक के अर्थशास्त्र' पर जर्मन भाषा में शोध प्रबंध प्रस्तुति को उनकी अद्भुत प्रतिभा का परिचायक निरूपित किया। अमेरिका के मिसीसिप्पी में गोरे-काले के भेद को समाप्त करने की दिशा में और फिर 1942 में भारत में अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतंत्रा संग्राम में जब अगली पंक्ति के अधिकतर नेता जेलों बंद थे, तब डॉ. लोहिया ने 22 महीने भूमिगत रहकर गुप्त रेडियो स्टेशन तथा व्यवस्थित प्रचार साहित्य वितरण के माध्यम से अन्दोलन संचालित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. राममनोहर लोहिया ने आजादी पूर्व जेलों में तरह-तरह की यातनायें सही, पर अंग्रेजी सरकार के अत्याचार भी उन्हे तोड़ नहीं सके। वर्ष 1946 में पुर्तगाल से गोवा मुक्ति का भी उन्होंने अपने गोवा प्रवास के दौरान बीजारोण किया और गिरफ्तार भी हुये। उन्होंने कहा कि डॉ. लोहिया ने शासकीय सेवक के लिये अर्न्तजातीय विवाह की अनिवार्यता की वकालत की थी । उनका मानना था कि अर्न्तजातीय विवाहों के फलस्वरूप 50 से 100 वर्षों में भारतीय समाज में जाति प्रथा का जहर समाप्त किया जा सकेगा व भष्टचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र को मजबूत करने और समरस समाज, समता समाज तथा महात्मा गांधी के सर्वोदयी विचारों का अनुकरण करते हुये डा.राममनोहर लोहिया ने दीनदयाल उपाध्याय तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दलितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों को आगे लाने की दिशा में काम करते रहे। डॉ. लोहिया जो स्वयं बहुत विद्वान थे और कई भाषाओं के जानकार थे अपनी बातों को सीधी सरल भाषा में आमजन तक पहुँचाते थे। शिक्षा को लेकर उनका कथन था कि 'राजपूत- निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान'। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डॉ. राममनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन की सामजस्यता समझाते हुये उन्हें भारतीय राजनीति में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने वाला निरूपित किया। उन्होंने रमाशंकर सिंह के कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की सराहना की तथा उनसे डॉ. राममनोहर लोहिया पर फिल्म बनाने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा की पढ़ाई का खर्च मध्यप्रदेश सरकार देगी-श्री चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज पुरखों को याद करने का दिन है क्योंकि आज एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि डॉ. राममनोहर लोहिया एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण की भावना के अनुरूप केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है। हर गरीब को पक्का मकान मिले इस दिशा में योजना संचालित है। म.प्र. में यह कानून बनाया गया है कि प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना भूमि के मालिकाना हक के नहीं रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के मुख्यंत्री श्री नीतीश कुमार ने की। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल तथा हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री ने शहीद रामअवतार की पत्नी को सौंपा एक करोड़ सम्मान राशि का चैक
11 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूत श्री रामअवतार लोधी के गाँव बरौआ पहुँचे। श्री चौहान ने शहीद के चित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए और परिवारजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। साथ ही शहीद रामअवतार की पत्नी श्रीमती रचना लोधी को सम्मान राशि के रूप में एक करोड़ रूपए का चैक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद रामअवतार लोधी के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि एक करोड़ रूपए की सम्मान निधि सेना द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा शहीद की धर्मपत्नी को ग्वालियर में फ्लैट अथवा आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराया जायेगा। शहीद रामअवतार की माताश्री को 5 हजार रूपए प्रतिमाह की पेंशन जीवन पर्यन्त दी जायेगी। इसके साथ ही शहीद रामअवतार की प्रतिमा स्थापित की जायेगी। विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह के आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बरौआ गाँव में प्रवेश द्वार बनवाने और मुख्य सड़क का नाम शहीद रामअवतार के नाम पर रखने की घोषणा की। साथ ही बरौआ गाँव के स्कूल का उन्नयन कर स्कूल का नाम शहीद रामअवतार के नाम पर रखने की घोषणा भी उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने कहा स्कूल का भवन बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहीद रामअवतार की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में प्रदेश सरकार हर संभव योगदान देगी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव, विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने दी विदाई
11 February 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात सायं 5.40 बजे ग्वालियर से वायुसेना के विमान द्वारा दिल्ली के लिये रवाना हुए। विमानतल पर मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने उन्हें विदाई दी। इस मौके पर ग्वालियर संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बेहतर सिंचाई से सुधरी है किसानों की आर्थिक स्थिति : जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
11 February 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज दतिया जिले के ग्राम हथलई और सीतापुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रदेश में बेहतर सिंचाई से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। दतिया सहित प्रदेश के सभी अंचलों में किसानों के हित में सिंचाई के अधिकाधिक साधन उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया जा रहा हैं। जनसम्पर्क मंत्री ने किसानों से भावांतर भुगतान योजना में 12 फरवरी से प्रारंभ हो रहे पंजीयन कार्य का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने चने की फसल बोई है, उन्हें योजना का लाभ लेने के पंजीयन प्रारंभ किया जा रहा हैं। जनसम्पर्क मंत्री ने जानकारी दी कि ग्राम हथलई में 1,291 किसानों को सूखा राहत की 39.57 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह ग्राम सीतापुर के 909 किसानों को 52.67 लाख रूपये राहत राशि मिलेगी। जनसम्पर्क मंत्री ने किसानों से कहा कि जिन किसानों ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे संबंधित अधिकारी के पास दस्तावेज जमा करवाकर राहत राशि प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करें। डॉ. मिश्र ने दोनों ग्रामों में विद्यार्थियों, किसानों और महिलाओं को योजनाओं की जानकारी भी दी।
शतरंज टूनामेंट ट्राफी का अनावरण जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने राजघाट निवास पर प्रथम ब्रेन मास्टर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2018 की ट्राफी का अनावरण किया। इस मौके पर बताया गया कि टूर्नामेंट की तिथियां और टूर्नामेंट शेडयूल शीघ्र निर्धारित किया जाएगा। शतरंज संघ इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार के रूप में दो लाख 30 हजार रूपये की राशि प्रदान करेगा। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

विकलांग कल्याण में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री श्री चौहान
10 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज और सरकार मिलकर समावेशी विकास की अवधारणा को प्रभावी तरीके लागू कर सकते हैं। श्री चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आज यहाँ आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए 'समावेशी भारत' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण के लिये किए जा रहे हैं कार्यों और योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए नवाचारी योजनाएं बनाई हैं ताकि वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूरा उपयोग कर पूरी गरिमा के साथ विकास में भागीदार बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक अपंगता स्थाई बाधा नहीं है। दिव्यांग बंधुओं में क्षमता , ऊर्जा और प्रतिभा की कमी नहीं है । समाज और सरकार के थोड़े से सहयोग से वे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं और समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं । उन्होने कहा कि दिव्यांग बंधुओं के संपूर्ण विकास के लिए सरकार ऐसे वातावरण का निर्माण कर रही है जिसमें वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग समाज के लिए कर पाएं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग बंधुओं के लिए अनूठी योजनाएं संचालित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में विकलांग बंधुओं को इन योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए पांच सौ रूपये प्रति माह की पेंशन व्यवस्था शुरू की गई है। वर्तमान में करीब चार लाख दिव्यांग बंधुओं को यह सुविधा मिल रही है। विकलांग बंधुओं के विवाह पर अब पचास हजार के स्थान पर दो लाख रूपए दिए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यशाला में दिव्यांगों के कल्याण के संबंध में विशेषज्ञों और समाज सेवियों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार प्रभावी रूप से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांग बालक बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए। राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव श्री मुकेश जैन ने कार्यशाला को उद्देश्यों की चर्चा की। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव सासंद भोपाल श्री आलोक संजर, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री अशोक शाह एवं समाज सेवी संगठन उपस्थित थे। केन्द्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
प्रदेश में 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है जैविक खेती
10 February 2018
मध्यप्रदेश में हाल के कुछ वर्षों में जैविक खेती के मामले में तेजी से काम हुआ है। कृषि क्षेत्र की संस्था एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्तमान में करीब 5 लाख 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक जैविक कृषि उत्पाद का उत्पादन हो रहा है, जो देश के कुल जैविक कृषि उत्पाद का करीब 40 प्रतिशत है। प्रदेश में 313 विकासखण्ड के 1800 से अधिक ग्रामों में बड़ी संख्या में जैविक खेती को अपनाया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 में जैविक कृषि नीति लागू की गई। इसके बाद से जैविक खेती में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में व्यावसायिक संगठन एसोचैम ने सर्वे किया था। सर्वे में यह बताया गया था कि प्रदेश मे अगले 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपये के जैविक उत्पाद के निर्यात की संभावना है। मध्यप्रदेश के विदिशा, सागर और सीहोर जिलों में उगाये जा रहे शर्बती गेहूँ, मालवा क्षेत्र का ड्यूरम गेहूँ, नर्मदा पठार के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले में जैविक तरीके से उगाई जा रही अरहर दाल की माँग देशभर में है। मण्डला और डिण्डौरी जिलों के कोदो-कुटकी, बैगानी दाल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी माँग है। रायसेन, भोपाल, जबलपुर, मण्डला एवं बालाघाट क्षेत्र का बासमती चावल एवं निमाड़ एवं मालवा के जैविक कपास की माँग देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है। जैविक खेती में हो रहे नये-नये अनुसंधान की जानकारी देने के लिये मण्डला में जैविक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिये भी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जैविक उत्पाद की बिक्री के लिये चयनित कृषि उपज मण्डियों में अलग व्यवस्था की है।
14 फरवरी से चार दिवसीय भोजपुर महोत्सव
10 February 2018
संस्कृति विभाग द्वारा महाशिव रात्रि के मौके पर शिव मंदिर भोजपुर में चार दिवसीय 'भोजपुर महोत्सव' आयोजित किया जायेगा। संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा 14 फरवरी की शाम को महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन शाम को गुरू वनश्री राव-जयरामा राव एवं ग्रुप नई दिल्ली द्वारा शिव केन्द्रित कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। इसके बाद प्रख्यात पार्श्व गायक श्री कैलाश खैर एवं ग्रुप द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी जायेगी। दूसरे दिन 15 फरवरी को नामी कलाकारों द्वारा पारम्परिक लोक नृत्य, मटकी, बधाई और गणगौर की प्रस्तुति और सुप्रसिद्ध गायक श्री मीका सिंह एवं ग्रुप मुम्बई अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के तीसरे दिन 16 फरवरी को पंडित रतन मोहन शर्मा द्वारा भक्ति संगीत, पिथौरा समवेत नृत्य नाटिका 'एक अनोखी भीली जल कथा' की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के आखरी दिन 17 फरवरी को पारम्परिक नृत्य और महानाटय-जाणता राजा छत्रपति शिवाजी पर एकाग्र की प्रस्तुति भी होगी। इस महानाटय का निर्देशन पुणे के श्री बाला सहाब पुरपट्टे का है।
किसानों को सिंचाई सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता : मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र
9 February 2018
जनसम्पर्क , जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर कोई उपकार नहीं कर रही, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। डॉ. मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम भागौर में किसानों को संबोधित करते हुए कही। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि भागौर में 926 किसान है जिन्हें 59 लाख 98 हजार 246 रुपए की सूखा राहत राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 517 किसानों ने ही अपने कागज जमा किए है, उन्हें सूखा राहत राशि दी जा रही है। उन्होंने बाकी किसानों से भी अपील की कि वे अपने कागज पटवारी अथवा तहसीलदार को प्रदान करें ताकि उन्हें भी यह राशि शीघ्र दी जा सके। उन्होंने कहा कि भागौर के अधिकांश मौजे में सिंचाई की सुविधा मिल चुकी है। खैरी नहर के चालू होने पर शेष रकबे में भी सिंचाई- सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि 35 गाँव में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत थी। सतही नल-जल योजना के माध्यम से यह समस्या अब दूर हो गई है। जनसम्पर्क मंत्री ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की जानकारी देते हुए बताया कि हर घर में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने किसानों से कहा कि वह भावांतर में पंजीयन जरूर कराएं ताकि उन्हें चना, मसूर, सरसों, प्याज आदि के उचित दाम मिल सके। उन्होंने बीमा योजना में भी पंजीयन कराने की अपील की। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित थे।
युवाओं में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना विकसित करने की जरूरत
9 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवा ही देश के विकास और एकता के कर्णधार हैं। हमारे देश के सीमावर्ती प्रांतों के युवाओं में अलगाव की सोच को खत्म करने के लिए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना विकसित करने की जरूरत है। उन्होने कहा कि युवाओं में देश की विविधतापूर्ण संस्कृति एवं विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिये। राज्यपाल ने नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में आये मणीपुर, नागालैंड एवं मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं से राजभवन में भेंट के दौरान यह बात कही। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर प्रांत के विकास के लिये 'सबका साथ- सबका विकास' नारा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पूर्वोत्तर सीमाओं पर आज चीन और पाकिस्तान के द्वारा चुनौतियां और कठिनाईयां उत्पन्न की जा रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैंने स्वंय देश की पूर्वोत्तर सीमा पर जाकर सैनिकों से भेंट कर यह अनुभव किया है कि वे किस प्रकार सवा सौ करोड़ देशवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी सेनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर पूर्ण सहयोग कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि भारत के हर प्रांत को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जाये ताकि जिस प्रांत में पानी ज्यादा है, वहां से सूखाग्रस्त प्रांतों में पानी पहुंचाया जा सके, इससे हर प्रांत समृद्ध और विकसित हो सकेगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब तक हम हमारे अतीत के गौरव से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर राष्ट्रबोध का भाव जागृत नहीं होगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने नेहरू युवा केन्द्र की स्मारिका का विमोचन किया तथा युवाओं को स्मृति चिंह भेंट किये। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राज्यपाल को मणीपुर, नागालेंड तथा मध्यप्रदेश के युवाओं ने अपने-अपने अनुभव बताये। इस अवसर पर युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत किये। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ एम मोहनराव, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, और नेहरू युवा केन्द्र के निदेशक श्री मनोज समालिया उपस्थित थे।
सतत और सफल विकास के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग जरूरी
9 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहाँ सातवें चार दिवसीय भोपाल विज्ञान मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रों में वैज्ञानिक अवधारणाएँ और विचार अपनी सम्पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी वैज्ञानिक सोच के मामले में अपने समय में अग्रणी थे। उन्होंने स्वदेशी विज्ञान पर जोर दिया था। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने सफल और सतत विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुँचाना जरूरी है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि भारतीय परम्परा में मेलों का अपना महत्व है। मेलों से लोगों को एक-दूसरे के विचारों को जानने-समझने का मौका मिलता है। विज्ञान मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नये आविष्कारों और विकास से जन-सामान्य को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के लिये विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर की भावी संभावनाओं को तलाशना जरूरी हो गया है। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जयन्त सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से स्वदेशी वैज्ञानिक तकनीकों एवं आविष्कारों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का कार्य सहजता से होता है। प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि मेले का प्रमुख उद्देश्य लोगों, विशेष तौर पर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। म.प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डा. नवीन चंद्रा ने बताया कि विज्ञान मेलों का आयोजन विभिन्न जिलों में भी किया जा रहा है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विज्ञान भारती के संरक्षक श्री आई. वासु को एक लाख रुपये, प्रशस्ति-पत्र और शाल तथा श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने मेले में विभिन्न स्टाल्स पर जाकर प्रदर्शित प्रादर्शों का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों को दी कृमिनाशक दवाई
9 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को दवाई दी। उल्लेखनीय है कि नौ फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश में आंगनवाडियों, शालाओं एवं विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से बच्चों को कृमिनाशक गोलियां दी जाती हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। पूरे प्रदेश में बच्चों को कृमिनाशक दवाई देने के लिये पूरे इंतजाम किये गये थे।
राजस्व मंत्री द्वारा वार्ड-33 में नाली निर्माण हेतु भूमि-पूजन
9 February 2018
राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-33 स्थित बल्लभनगर क्र. एक में नाली निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश की विद्युत क्षमता में जेनको करेगी 1320 मेगावाट की वृद्धि
9 February 2018
मध्यप्रदेश में स्थापित विद्युत क्षमता में मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा इस वर्ष 1320 मेगावाट की वृद्धि की जा रही है। इस परियोजना की पहली इकाई मार्च में और दूसरी इकाई जुलाई में क्रियाशील होगी। कंपनी द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परिसर में विस्तार परियोजना के रूप में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660-660 मेगावाट की इकाई क्रमांक 3 एवं 4 की स्थापना मेसर्स एल एण्ड टी द्वारा ईपीसी आधार पर की जा रही है। इसके अंतर्गत बायलर, टरबाईन एवं जनरेटर सहित प्रमुख शेष संयत्रों के सिविल फाउण्डेशन कार्य पूर्ण कर विभिन्न संयंत्रों के इरेक्शन एवं कमीशनिंग के कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में परियोजना की सकल भौतिक प्रगति लगभग 88 प्रतिशत प्राप्त कर ली गई है। इन इकाइयों के बायलर संयंत्रों के हाईड्रोलिक टेस्ट समय पूर्व कर लिए गए है। एवं प्रथम इकाई के बायलर संयंत्र को प्रज्जवलित कर लिया गया है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660-660 मेगावाट की पहली इकाई मार्च में क्रियाशील होगी एवं जुलाई से इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। दूसरी इकाई को जुलाई में क्रियाशील कर इससे नवंबर से वाणिज्यिक उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। अभी तक इस परियोजना पर लगभग 4240 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। कंपनी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार अमरकंटक ताप विद्युत गृह क्रमांक 1 एवं 2 तथा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक 1,2 एवं 3 की पुरानी इकाइयों के स्थान पर सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी की जा रही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा उसके समस्त जल एवं ताप विद्युत गृहों की उपलब्ध छतों और खाली पड़ी जगहों पर सोलर पैनल लगाने की कार्य-योजना बनाई गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से एक गांव में एक साथ बने 36 घर
9 February 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना में झाबुआ जिले की कालाखूट पंचायत में भगत फलिए में स्वीकृत 48 घर में से एक साथ 36 घर बन गये हैं। इस आदिवासी बाहुल्य जिले में खेतों में मकान बनाकर रहने की परम्परा की वजह से फलिए बनाए जाते हैं। एक फलिए में 10 से लेकर 50 मकान तक हो जाते हैं। भगत फलिए में 450 ग्रामीण रहते हैं। डेढ़ लाख रुपये प्रति हितग्राही सरकारी मदद से फलियेवासी का आवास का सपना पूरा हुआ है। जिला मुख्यालय से करीब 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित झाबुआ जनपद की कालाखूंट पंचायत में चार गांव कालाखूंट, खटापानी, पिटोल छोटी और पांचनाका आते हैं। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 285 आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें से 122 आवास पूर्ण हो चुके हैं एवं 66 मकानों की स्वीकृति हाल ही में मिली है। इसके अलावा भगत फलिए में 48 मकान स्वीकृत हुए थे।
शासकीय रिकार्ड में भगत फलिया बना मोदी फलिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बन जाने से ग्राम पंचायत कालाखूंट में 2 अक्‍टूबर को ग्राम सभा में प्रस्तावित पारित कर भगत फलिए का नाम बदलकर मोदी फलिया रखा है। झाबुआ जनपद के पंचायत इंस्पेक्टर बाबूलाल मेडा का कहना है कि फलियों का नामांकरण हमेशा से ही गांव की चौपाल पर बैठकर ही तय किया जाता है। इससे फलियों की पहचान स्पष्ट हो जाती है। नाम बदलने का मामला पहली बार हुआ है। अब शासकीय रिकार्ड में भी भगत फलिया का नाम बदलकर मोदी फलिया दर्ज हो गया है। झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दूर मकान होने के कारण फलियों के आधार पर ही ग्रामीण का पता लगाया जा सकता है। जिस तरह शहरी क्षेत्र में वार्ड होते हैं, उसी तरह यहां के गांव में फलिए का कुछ न कुछ नाम होता है। कभी जाति, तो कभी विशेष व्यक्ति अथवा पद के आधार पर तो कभी मंदिर के आधार पर फलिए का नाम रखा जाता है। हितग्राही वसना लालचंद बबेरिया का कहना है कि पहले उनका कच्चा मकान था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण उन्हें पक्का मकान मिला। वहीं नेहा सवना बबेरिया का कहना है कि लम्बे समय से वे मकान के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार गरीबी रेखा की सूची के आधार पर उन्हें मकान मिल गया। अन्य हितग्राही लीलाबाई हज्जी बबेरिया और शंकर पूर्णिया का कहना है कि अब पक्का मकान हो जाने से बरसात की सारी दिक्कते खत्म हो गई हैं।

भोपाल को संस्कार आधारित स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग दें नागरिक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
8 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नागरिकों से भोपाल शहर को भारतीय संस्कारों और मूल्यों पर आधारित स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करने आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च नागरिक संस्कारों के प्रतीक शहर के रूप में भी भोपाल अपनी पहचान बनाये। श्री चौहान आज यहां भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किये जा रहे क्षेत्र आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत शासकीय बहुमंजिला आवासों के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इनक्यूबेशन केन्द्र और एकीकृत कंट्रोल एवं कमांड सेंटर सहित कुल 500 करोड़ रुपये लागत के कार्यों का शिलान्यास किया गया। श्री चौहान ने कहा कि भोपाल शहर को आधुनिक बनाने के लिए 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे भोपाल को न सिर्फ देश बल्कि विश्व के बेहतरीन शहरों में शामिल करने में कोई प्रयास अधूरे नही छोड़े। उन्होंने कहा कि भोपाल को झुग्गी मुक्त शहर बनाने में किसी प्रकार की कसर नही छोड़ेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 51 हजार 894 मकान बनाकर जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं। इस योजना में 13 हजार से ज्यादा मकान बन चुके हैं। भोपाल को आधुनिक बनाने में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से भोपाल को स्वच्छता सर्वे में देश का नंबर वन शहर बनाने का संकल्प दिलाया। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किये। उन्होंने कहा कि कोई गरीब बिना आवास के नहीं रहेगा, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यह देशभक्ति का संस्कार देने का प्रेरणा केन्द्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत माता मंदिर परिसर के निर्माण के लिए जमीन आवंटित दी गई है। रानी कमलापति की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होने कहा कि देश भक्ति की प्रेरणा देने वाले शहर के रूप में भी भोपाल की पहचान होगी। भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्मार्ट शहरों के सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होने कहा कि भोपाल शहर को स्मार्ट बनाने के साथ शिक्षा, संस्कार, नागरिक कर्तव्यों के पालन में भी स्मार्ट बनाया जाना चाहिये। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रकृतिजन्य सुंदर शहर के बीच भोपाल की शान होगी और शहर का गौरव बढ़ाएगी। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने बताया कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी के विकास का रोडमैप बनाया गया है। भोपाल कलेक्टर और स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री सुदाम खाड़े ने स्मार्ट सिटी शहर की परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नौ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 22 भविष्य में पूरी हो जाएँगी। इन्क्यूबेशन केन्द्र और एकीकृत कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर स्मार्ट सिटी का मुख्य आकर्षण होंगे। एकीकृत कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर पर एक ही जगह सभी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे शहर के यातायात पर निगरानी रखी जा सकती है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी का स्वरूप दिखाने वाली एक फ़िल्म भी दिखाई गई। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि-पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, नगर निगम अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह "मिनिस्टर इन वेटिंग नामित
8 February 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के 11 फरवरी को ग्वालियर आगमन पर उनकी अगवानी एवं विदाई के लिये नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह को 'मिनिस्टर इन वेटिंग'' नामित किया गया है।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल विज्ञान मेला का शुभारंभ करेंगी
8 February 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 9 फरवरी को सुबह 11 बजे विज्ञान मेला का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहेंगे। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में सातवाँ भोपाल विज्ञान मेला 9 से 12 फरवरी तक भेल दशहरा मैदान में लगाया जायेगा। इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम लोगों में कॅरियर की भावी संभावनाओं से अवगत कराना, प्राचीन भारत में विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ, देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों तथा आम लोगों में वैज्ञानिक सोच का विस्तार करना है। मेले के मुख्य आकर्षण आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति और बाँस, माटी शिल्प एवं धातु विज्ञान की कला-कृतियों का प्रदर्शन भी रहेगा। नवाचारों को दर्शाने वाला विशेष पेवेलियन, बच्चों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताएँ, देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से संवाद, सेमीनार, व्याख्यान और विचारोत्तेजक सत्र, पर्यावरण जागरूकता पर केन्द्रित पेवेलियन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। इस बार मेले में अनेक नये कार्यक्रमों की शुरूआत की जायेगी। 'विज्ञान एवं आध्यात्म'' पर विशेष सत्र होगा तथा विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद् पद्मभूषण श्री चण्डी प्रसाद भट्ट का व्याख्यान भी होगा। औषधीय वनस्पतियों, एग्री टेक और हेल्थ पेवेलियन रहेगा। स्टार्ट-अप इण्डिया, मेक-इन-इण्डिया सहित शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी। प्रतिदिन 'जन-जन के लिये विज्ञान'' कार्यक्रम होगा। मेले में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), एनएचडीसी, आईसीएआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय (पाँचों विभाग), भेल, कोल इण्डिया लिमिटेड, ब्रह्मोस एरो स्पेस, शासन के विभिन्न विभाग, टाटा, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी सहित 124 संस्थान भागीदारी करेंगे। इस वर्ष विज्ञान प्रतिभा सम्मान प्रो. एम. जगदेश कुमार, कुलपति जेएनयू को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक्सपो अवार्ड भी प्रदान किये जायेंगे। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। विज्ञान मेले की शुरूआत वर्ष 2012 में हुई थी। तब से लेकर अभी तक प्रति वर्ष यह आयोजित हो रहा है।
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को मिली राष्ट्रीय सराहना
7 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सामाजिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय-स्तर पर भी सराहा गया है। प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से 55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं में दी गई है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2006 से अभी तक करीब 4 लाख 27 हजार गरीब जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिये 7 करोड़ 23 लाख रुपये से ज्यादा की राशि सहायता स्वरूप दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वर्ष 2012 से मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत करीब 10 हजार 678 मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिये 19 लाख 54 हजार की सहायता राशि दी गई है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिये नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में करीब 10 हजार नि:शक्तजन को दो लाख रुपये के मान से लगभग 197 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में लगभग 4 लाख 46 हजार खेतिहर मजदूरों को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी गई है। यह सहायता बच्चों की छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि के रूप में दी गई है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 36 लाख हितग्राहियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रतिमाह पहली तारीख को जमा करवाई जा रही है। पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। साथ ही नि:शक्तजन एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को प्रदान कर दिये गये हैं।
देश में सर्वाधिक यू.डी.आई.डी. कार्ड तैयार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नि:शक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार करने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह प्रक्रिया फरवरी-2017 से प्रारंभ की गई। अभी तक एक लाख 67 हजार कार्ड पोर्टल के माध्यम से बनाये जा चुके हैं। इससे मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड जनरेट करने वाला राज्य बन गया है।
राष्ट्रीय-स्तर पर सराहना राज्य सरकार के नि:शक्तजन कल्याण विभाग को उसकी कार्य-प्रणाली के लिये 'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट एजेंसी'' का वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिये राष्ट्रीय 'वयोश्रेष्ठ सम्मान'' वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेशनल ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2012-13 में स्पर्श पोर्टल, वर्ष 2015-16 में समग्र पोर्टल एवं वर्ष 2016-17 में स्टेट पेंशन पोर्टल के राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा विभाग को दिये गये है

योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर परिणाम की व्यवस्था बनायें - मुख्यमंत्री श्री चौहान
7 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये सभी जिला कलेक्टर निरंतर प्रयास करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम देने की व्यवस्था बनायें। जन-सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मार्च माह से जिलों में किये गये कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। नर्मदा सेवा मिशन के तहत लगाये गये पेड़ों को गर्मियों में सुरक्षित रखें। लगाये गये पेड़ों का भौतिक सत्यापन करायें। आगामी दो जुलाई को पुन: वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं में बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण स्वीकृत करायें और ऋण वितरण करायें। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत पर्याप्त कार्य चलें, यह सुनिश्चित करें। पेयजल पाइपलाइन के लिये यदि कोई एजेन्सी सड़क खोदती है, तो उसी एजेन्सी से पहले जैसी ही सड़क बनवायें। निर्माणाधीन प्याज के भंडारण गोदामों का कार्य आगामी अप्रैल माह तक पूर्ण करायें। अब किसानों द्वारा भावांतर भुगतान योजना में अनाज का भंडारण करने पर राज्य सरकार भंडारण करने वाली संस्थाओं को सीधे भुगतान करेगी। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के हितग्राहियों को पोषण आहार के लिये एक हजार रूपये प्रति माह का नियमित भुगतान हो। पंचायतों के माध्यम से नई रेत खदानों की प्रक्रिया तेजी से पूरी करायें। छोटे कर्मचारियों को समय से वेतन मिले, यह सुनिश्चित करें। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के लिये अभी से व्यवस्थित योजना बनायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को भोपाल में किसान सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इस सम्मेलन में किसानों से संवाद कर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक लिया जायेगा और भावांतर भुगतान की राशि वितरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि रबी के उपार्जन का पंजीयन समय से शुरू करें। पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिये सभी जिलों में गंभीरता से प्रयास किये जायें। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और बालाघाट हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाली जिला पंचायतें होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और खरगोन तथा नगर निगम सिंगरौली, रतलाम, भोपाल, कटनी और देवास हैं। इसी तरह सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों में प्रभारी सहायक यंत्री नगर निगम सागर श्री अरविंद पटेरिया, आरटीओ जबलपुर श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल श्री दानिश अहमद खान, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरसिंहपुर श्री एस.एल.विश्वकर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगरौली श्री विनय कुमार सिंह, नगर निगम सिंगरौली के सहायक यंत्री श्री जे.पी.त्रिपाठी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी टीकमगढ़ श्री संदीप पांडे, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल श्री वी.एन.पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारिता राजगढ़ श्री विशेष श्रीवास्तव और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन हरदा श्री अशोक कुमार जाटव शामिल है। बताया गया कि सी एम हेल्पलाइन में चैट-बोट की नवीन सुविधा शुरू की जा रही है।
11 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सुशासन की प्रतिबद्धता और जन-समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। समाधान ऑन लाइन में जनसमस्याओं के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किये जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के ग्राम अनुजगढ़ निवासी श्री हरीप्रसाद की पट्टे की भूमि कम्प्यूटर में दर्ज नहीं होने से उन्हें खसरे की प्रति नहीं मिल पा रही थी। फसल नुकसान का मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला था। समाधान ऑन लाइन में शिकायत करने पर उन्हें खसरे की प्रति के साथ ही फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि 40 हजार रूपये भी प्राप्त हुई। कलेक्टर सिंगरौली ने बताया कि यह राशि दोषी राजस्व अधिकारियों पर अर्थदण्ड से प्राप्त की जायेगी। इसी तरह जिला श्योपुर के विकासखण्ड कराहल के ग्राम कांकर की कु. रीता बाई भिलाला को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। प्रकरण में विलम्ब के लिये उत्तरदायी अनुविभागीय अधिकारी जोबट पर पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाकर आवेदिका को उपलब्ध करवाया गया। समाधान ऑन लाइन में सागर जिले की बण्डा तहसील के ग्राम बमाना के श्री राजकुमार चौरहा की बांध की डूब में आयी भूमि के मुआवजा के 14 लाख रूपये इसी माह मिल जायेंगे। जिला रीवा के ग्राम टीकर की सुश्री अर्पिता कुमारी साकेत को बी.एस.सी प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि 25 हजार 400 रूपये मिली। जिला सतना के ग्राम अटरा के श्री रामसुख कुशवाह को छात्रवृत्ति की राशि 4 हजार 719 रूपये मिले। जिला खरगोन के सनावद के संजय नगर निवासी श्री अशोक यादव को आवास योजना की द्वितीय किश्त के 60 हजार रूपये प्राप्त हुए। जिला पन्ना के तहसील अमानगंज निवासी श्री रामकिशोर सोनी को भावांतर की राशि 56 हजार 160 रूपये प्राप्त हुए। जिला देवास की तहसील कन्नौद निवासी श्री रूपराम को परीक्षा परीक्षण संबंधी त्रुटियों के कारण लंबित अंकसूची संशोधित होकर प्राप्त हुई। जिला जबलपुर के तहसील पनागर निवासी श्री मनीष कुमार पटेल को मछली पालन एवं कृषि कार्य के लिये स्वीकृत तालाब के अनुदान की राशि लंबित थी। उन्होंने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया। उनको भी अनुदान की राशि 2 लाख 70 हजार रूपये प्राप्त हो गयी। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के निवासी श्री शिवनारायण प्रजापति को विद्युत पोल गिरने से बंद आपूर्ति के बाद भी 65 हजार रूपये का त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी हो गया था जिसे सुधार दिया गया और गिरे हुए पोल को जोड़कर पुन: लाइन चालू कर दी गई। जिला टीकमगढ़ की जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के ग्राम गोराखास निवासी श्री तुलसीदास को कूप निर्माण की राशि एक लाख 34 हजार भी प्राप्त हो गए।

वेलेंनटाईन डे पर इंदौर में बिकते हैं एक करोड़ रुपये के गुलाब
7 February 2018
इंदौर के नमकीन जहाँ देश-प्रदेश की सीमा लांघ विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस वर्ष इन्दौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है। अब इंदौर गुलाब उत्पादन में भी नई पहचान बना रहा है। इंदौर के आसपास 20 से अधिक पॉली हाउस में गुलाब की खेती की जा रही है। वेलेंनटाईन-डे पर औसतन एक करोड़ रुपये से अधिक के गुलाब इंदौर शहर में बिकते हैं, जिनकी पूर्ति इन्हीं पॉली हाउस से की जा रही है। इससे लोगों को बेहतर गुलाब मिलने के साथ किसानों की आय में भी 10 गुना तक की वृद्धि हुई है। इंदौर में पहले गुलाब के फूल पुणे से लाये जाते थे। अब इंदौर स्वयं फूलों के बड़े बाजार के रूप में स्थापित हो रहा है। इंदौर के अर्जुन बड़ोद गाँव के किसान अनिल पटेल कृषि में स्नातक हैं। उन्होंने पिता की मेहनत, कृषि की लगातार बढ़ती लागत और उसकी तुलना में कम आय पर काफी विचार किया। उन्होंने अध्ययन किया कि विदेशों में कम भू‍मि पर अधिक आय वाली फसलें कैसे प्राप्त करते है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की जानकारी जुटाई और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने शासकीय सहायता से पॉली हाउस का निर्माण किया। पहले शिमला मिर्च लगाई, पर कम भाव मिलने से फूलों की खेती का मन बनाया। अनिल पटेल ने गुलाब की खेती के लिए विशेष अध्ययन किया। पुणे से गुलाब की कलम मँगाई और पॉली हाउस में तैयार की गई लाल मिट्टी में रोपा। पानी और दवाईयों के लिए ड्रिप इरिगेशन की मदद ली। पॉली हाउस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन और राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड से अनुदान प्राप्त योजना है। इस योजना में लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। गुलाब की सफलता के बाद दूसरा पॉली हाउस बनाकर जरबेरा के फूलों की खेती शुरू की। अनिल को फूलों की खेती से आज 3 हजार रुपये की प्रतिदिन आमदनी हो रही है। पॉली हाउस में रोज 2 से 3 हजार फूल निकाले जा रहे है। इंदौर के सुमित यादव पिछले पाँच सालों से पॉली हाउस में गुलाब की खेती कर रहे है। उन्होंने इजराइल और फ्रांस का दौरा कर वहाँ हाइड्रोपॉनिक पॉली हाउस मल्टी तकनीक का भी गहन अध्ययन किया है। सुमित यादव करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बने पॉली हाउस में प्रतिदिन 2 हजार से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर रहे है। वेलेंनटाईन-डे पर गुलाब की कीमत 15 रुपये तक हो जाती है। इसलिए वह इन्हें कोल्ड स्टोरेज में संग्रह कर उस दिन बेचेंगे जिससे उन्हें 3 लाख रुपये तक की आमदनी की उम्मीद है। इन फूलों को एक सप्ताह तक गुलदस्ते में रखा जा सकता है। सुमित ने बताया की उन्होंने 4 हजार वर्ग मीटर में 4 पॉली हाउस बनाये हैं। इजराइल की कम्पनी द्वारा इनके यहाँ ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जा रहा है, इसमें 500 एकड़ क्षेत्र में पानी की सिंचाई, दवाई और कीटनाशक की व्यवस्था होगी। पौधों की निगरानी कम्प्यूटर के माध्यम से की जायेगी। ऑटोमेटिक मशीन पौधों को दवाईयाँ, न्यूट्रीशन, कीटनाशक आवश्यकता अनुसार खुद उपलब्ध करायेगी। चारों पॉली हाउस से उन्हें प्रतिदिन 15 से 20 हजार गुलाब मिलेगें जिससे शुद्ध आय 20 हजार रुपये प्रतिदिन होगी। सुमित ने एक करोड़ रुपये का कृषि लोन लिया है। वे कहते है ऋण की राशि का भुगतान करने के बाद भी उन्हें पाँच लाख रुपये प्रतिमाह लाभ होने की उम्मीद है।
बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
7 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब बेटियाँ सशक्त होंगी, तभी प्रदेश सशक्त होगा और आगे बढ़ेगा। श्री चौहान ने बेटियों से कहा कि सरकार हमेशा बेटियों की रक्षा करने, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देने के लिये तैयार है। बेटियों की तरक्की में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बेटियों का आव्हान किया कि बड़ा लक्ष्य तय करें और आत्मविश्वास के साथ कठिन परिश्रम करते हुए सफलता हासिल करें, सरकार हर कदम पर साथ देगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के सहयोग से नये मध्यप्रदेश का निर्माण हो रहा है। श्री चौहान आज यहाँ स्थानीय सरोजनी नायडू कन्या स्वशासी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव 'अद्विता 2018' में छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बेटियों के हित में संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। पूरी प्रतिभा के साथ बेटियाँ शासन-प्रशासन चला रही हैं। उन्होंने बेटियों से कहा कि बड़ी सोच रखें, आत्मविश्वास रखें, आगे बढ़ने का रोडमैप बनायें और पूरी एकाग्रता तथा दृढ़ निश्चय के साथ सफलता हासिल करें। देश का गौरव बढ़ायें और प्रदेश की शान बन जायें। उन्होंने कहा कि बेटियाँ कमजोर नहीं होतीं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। उन्होंने गीता के श्लोक के माध्यम से समझाया कि अहंकार से दूर रहें, उत्साह से भरपूर रहें। कठिन परिश्रम करें और हर परिस्थिति में निरपेक्ष रहें।
शुभांगी का इलाज कराएगी सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान समारोह में हाथीपांव की बीमारी से पीड़ित छात्रा शुभांगी जैन से मिले। शुभांगी से चलते नहीं बन रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांगी बिटिया का पूरा इलाज कराया जायेगा। इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह ने कहा कि बेटियों की पढ़ाई के लिये राज्य सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में 70 प्रतिशत अंकों के साथ प्रवेश लेने पर शिक्षा का खर्च सरकार उठा रही है। प्राचार्या डॉ. मंजुला शर्मा ने प्रशासकीय प्रतिवेदन पढ़ा और महाविद्यालय की अकादमिक प्रगति की जानकारी दी। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। उच्च शिक्षा आयुक्त श्री नीरज मंडलोई भी वार्षिकोत्सव में मौजूद थे।

प्रदेश में 2 हजार से अधिक कस्टम हॉयरिंग केन्द्रों की स्थापना
7 February 2018
प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने निजी क्षेत्र में कस्टम हॉयरिंग केन्द्र की योजना प्रारंभ की है। योजना से किसानों को खेतों में किराये की राशि से महँगे कृषि यंत्र उपयोग करने का मौका मिल रहा है। मध्यप्रदेश कस्टम हॉयरिंग केन्द्रों की स्थापना में देश में पहले स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 2 हजार 25 से अधिक कस्टम हॉयरिंग केन्द्र शुरू किये जा चुके हैं। कृषि के वर्तमान परिदृश्य में कृषि यंत्रीकरण का महत्व बढ़ा है। इसके उपयोग से श्रम, समय एवं लागत में कमी आती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ग्रामीण अंचलों में खेतिहर मजदूर की संख्या कम होने से किसानों की दिक्कतों को देखते हुए कस्टम हॉयरिंग केन्द्र की योजना शुरू की गई है। योजना का लाभ यह हुआ है कि अब लघु एवं सीमांत किसान भी कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। कस्टम हॉयरिंग केन्द्र की योजना में ग्रामीण शिक्षित युवाओं को कृषि के आधुनिक यंत्रों को रखने के लिये बैंक से ऋण दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की लागत का 40 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक कस्टम हॉयरिंग केन्द्र में वर्षभर में 80 से 125 किसानों को मदद दी जा रही है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन की प्रवृत्ति पर भी रोक लगी है।
सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम सुधार के लिये ठोस प्रयास हों
7 February 2018
स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने जिला शिक्षाधिकारियों से सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम, विशेषकर बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिये ठोस प्रयास करने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये विभाग के 'एम शिक्षा मित्र'' एप का अनिवार्य रूप से उपयोग हो। उन्होंने शाला परिसर में रुचिकर माहौल में विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाये जाने पर भी जोर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर शाह आज भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में जिला शिक्षाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि अप्रैल-2018 से जिला-स्तर के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में 100-100 सीटर के बालक और कन्या छात्रावास शुरू किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही निश्चित समय-सीमा में की जाये। उन्होंने बताया कि अगले शिक्षण सत्र से विद्यार्थियों के गणवेश तैयार करने का कार्य स्व-सहायता समूह के माध्यम से करवाया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक जिले में अभी से तैयारी की जाये। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिये अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में करीब 86 हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली नि:शुल्क साइकिल वितरण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिये। आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे ने बताया कि कलेक्टरों की मदद से स्कूल परिसर में अतिक्रमण हटाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में करीब 23 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों का वितरण करवाया गया है। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये सरकारी स्कूलों में दो बार बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। कॅरियर काउंसिलिंग बैठक में बताया गया कि कक्षा-10 के विद्यार्थी निर्धारित कॅरियर के अनुसार अध्ययन कर सकें, इसके लिये इस वर्ष फरवरी माह में 6 लाख विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण किया जायेगा। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण, वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर के अनुसार गतिविधियाँ, छात्रावासों की सुरक्षा और बजट संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई
31 दिसम्बर, 2016 तक की अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जायेगा
6 February 2018
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2016 के पूर्व तक बसी हुई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, इनमें न्यूनतम बसाहट 10 प्रतिशत होना चाहिये। इस संशोधन के बाद सभी 378 नगरीय निकायों की 4 हजार 759 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। यह जानकारी मंत्री श्रीमती माया सिंह की अध्यक्षता में कॉलोनियों के नियमितीकरण और उसके वित्तीय प्रबंधन स्थिति की समीक्षा बैठक में दी गई। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अवैध कॉलोनियों के विनियमितीकरण के सरलीकरण नियमों में संशोधन किया गया है। इसके लिये निकाय स्तर पर सर्वे कर प्रस्ताव भी मंगवा लिये गये हैं। श्रीमती सिंह ने निर्देश दिये कि अगले 15 दिन में नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। इसके लिये कॉलोनियों में शिविर लगाकर लोगों को योजना और उनके अंशदान के विषय में बतलाया जाये। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व तक बसी ऐसी कॉलोनी, जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत बसाहट हो, उसमें 70 प्रतिशत रहवासी निम्न आय वर्ग के होंगे, तो विकास व्यय की मात्र 20 प्रतिशत राशि रहवासियों से ली जाएगी। शेष 80 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय और राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कॉलोनियों में आधी-आधी राशि रहवासियों और नगरीय निकाय एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि रहवासियों की मदद के लिये राज्य सरकार द्वारा जन-भागीदारी की राशि में सांसद और विधायक निधि द्वारा दी गयी राशि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके साथ ही रहवासियों से जल, विद्युत एवं मल-निकासी के कार्यों की लागत नहीं ली जायेगी। प्रदेश में इंदौर संभाग अंतर्गत 1200, उज्जैन संभाग 511, जबलपुर संभाग 644, ग्वालियर संभाग 1011, सागर संभाग 341, रीवा संभाग 282 और भोपाल संभाग अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों में 770 अवैध कॉलोनियाँ चिन्हित की गई हैं। इन कॉलोनियों के रहवासी सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे
पटवारियों को मिलेंगे स्मार्ट फोन : मुख्य सचिव श्री सिंह
6 February 2018
मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने सागर में सागर संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें, ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करायें। राजस्व अधिकारी पूरी गंभीरता और समर्पण भावना से अपने दायित्वों को समय-सीमा में ही पूरा करें। कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित स्थिति में न रहे। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस (रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल में दर्ज किये जायें, ताकि हर मामले की बेहतर ढंग से मॉनीटरिंग की जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय, सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन और संभाग के आयुक्त तथा जिलों के कलेक्टर और राजस्व अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी सदैव सतर्क एवं सजग रहकर अपने पदीय कार्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें। दो साल या इससे अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर इनका अंतिम निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर लें। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में सुधार कार्य करवाकर कस्टमर फ्रेण्डली तरीके से आवेदकों को सेवा प्रदाय करें। श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अब पटवारियों को स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। इससे वे अपने फोन में एप डाउनलोड कर मोबाइल गिरदावरी करेंगे। नये पटवारियों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा, ताकि वे फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। श्री सिंह ने कहा कि कोई भी नया राजस्व प्रकरण कार्यालय या न्यायालय में आने पर उसे तत्काल आरसीएमएस (रेवेन्यु कोर्ट मॉनीटरिंग सिस्टम) पोर्टल में दर्ज करवायें। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हर गाँव में बी-1 पढ़कर सुनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बँटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्रता से शत-प्रतिशत निराकरण किया जाये। डायवर्जन, नजूल और अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत वसूली की जाये। शासकीय राजस्व बढ़ाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायें। मुख्य सचिव ने पटवारी बस्तों की जाँच करने तथा राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की भी समीक्षा करने को कहा, ताकि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आ सके। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण ईटीएस मशीनों से किया जाये
पेयजल आपूर्ति शासन की प्राथमिकता : मंत्री श्रीमती माया सिंह
6 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि पेयजल की आपूर्ति शासन की प्राथमिकता है। आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लिए 122 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को आज राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक में पेयजल आपूर्ति के प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से प्रदेश में मानसून की कमजोर आवक के कारण पेयजल स्त्रोत के सूखने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए संचालनालय स्तर पर पेयजल आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर 122.2 करोड़ रूपये का प्रस्ताव आयुक्त सूखा राहत को भेजा गया है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिये भारत सरकार से धन राशि आवंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि सभी निकाय अपने स्तर पर माइक्रो लेवल प्लान तैयार रखें। जिन स्थानों पर नवीन हैण्ड-पम्प, बोरिंग अथवा टेंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जानी है, उन स्थानों पर वार्ड और मोहल्ले अभी से चिन्हित किये जाएँ। पानी की आपूर्ति सभी तरह की बसाहटों में की जाएगी। बैठक में बताया गया कि संचालनालय स्तर से 122 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से नगर निगम को 66 करोड़ 60 लाख, नगर पालिकाओं को 32 करोड़ 2 लाख तथा नगर परिषद क्षेत्रों को 23 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 23 जिला कलेक्टरों द्वारा 120 निकायों में राहत मद से पेयजल परिवहन हेतु 19 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इसमें से 4 करोड़ 6 लाख रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन जागरूकता अभियान के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने पानी के अपव्यय के प्रति आमजन को जागरूक बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जन-प्रतिनिधियों और सभी वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि सभी कार्यक्रमों में जल संरक्षण और पानी के महत्व तथा अपव्यय को रोकने के लिए चर्चा अवश्य करें।
पुरातत्व विभाग प्राचीन दुर्लभ पुरावशेष एवं कलाकृतियाँ खरीदेगा
6 February 2018
पुरातत्व विभाग द्वारा सौ साल से अधिक प्राचीन दुर्लभ पुरावशेष एवं कलाकृतियाँ खरीदी जाएंगी। इसमें राजघरानों एवं स्थानीय शैली के ऐतिहासिक परिवेश, दुर्लभता की श्रेणी और भूतकाल की स्थानीय घटना को प्रदर्शित करती कलाकृतियाँ शामिल होंगी। पुरातत्व आयुक्त श्री अनुपम राजन ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्राचीन कलाकृति एवं पुरावशेष जिनके स्वयं के आधिपत्य में हैं वे इसके प्रमाण उपलब्ध कराकर 15 मार्च तक अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्ताव जमा कर सकेंगे। प्राचीन सामग्री में दुर्लभ प्रतिमा, धातु प्रतिमा, अस्त्र-शस्त्र, ब्रांज प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, प्राचीन सिक्के, प्राचीन शिलालेख, प्राचीन दुर्लभ अभिलेख, पेंटिग और कास्य कलाकृति आदि शामिल होंगी। इन सभी पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों को पुरातत्व विभाग की क्रय समिति अनुशंसा के आधार पर इन सामग्री का मूल्य तय कर संबंधित से अनुबंध करवाया जायेगा। इस तरह की कलाकृतियाँ एवं पुरावशेष पुरातत्व विभाग की शासकीय सामग्री हो जायेगी। इन्हें किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
भानपुर खंती की वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार
6 February 2018
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भानपुर खंती के आसपास के 9 स्थानों पर लगातार परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया जा रहा है। गत 30 जनवरी को किये गये मापन में आरएसपीएन की मात्रा निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर से काफी अधिक 307 से 367 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाई गई थी, जिसमें अब काफी सुधार आ गया है। प्रमुख सचिव-सह-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुपम राजन ने बताया कि 5 फरवरी, 2018 को खंती के आसपास के 9 स्थानों पर प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एयर क्वालिटी इण्डेक्स के अनुसार मध्यम स्तर पाया गया। वायु गुणवत्ता इण्डेक्स का स्तर 5 फरवरी को दामखेड़ा में 124.33, खेजड़ा में 117.48, भानपुर में 162.23, कोच फेक्ट्री में 178.41, करारिया में 154.92, कोलुआ में 155.22, मीनाल में 133.87, अयोध्या नगर में 128.30 और करोंद में 169.77 पाया गया। श्री राजन ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी 9 स्थानों पर निगरानी केन्द्र बनाकर लगातार 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक प्रदूषण की मॉनीटरिंग की जा रही है। हर 4 घंटे में सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसीय मात्रा की जाँच की जा रही है। लगातार पानी डालने से आग पर काबू पाने से आगजनित प्रदूषण हवा में समाप्त हो चला है। अभी वाहन, ध्वनि, नियमित दिनचर्या आदि से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से ही वायु-स्तर प्रभावित है। मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. रीता कोरी ने बताया कि बोर्ड 2.5 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम साइज के पी.एम. (पर्टीकुलेट मेटर) का फिल्टर कर जाँच कर रहा है। छोटे 2.5 माइक्रोग्राम पी.एम. की क्षमता फेफड़ों के अंदर तक प्रवेश करने की होने के कारण इनको विशेष रूप से नियंत्रित किया गया है
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 18 हजार हितग्राही लाभान्वित
6 February 2018
प्रदेश में नवीन एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से हितग्राहियों की मदद की जा रही है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक 18 हजार 722 हितग्राहियों को 647 करोड़ 58 लाख लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया कि इस वित्त वर्ष में योजना में 30 हजार उद्यमियों को 1487 करोड़ 57 लाख रूपये का ऋण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 26 हजार 441 प्रकरणों में 110 करोड़ 30 लाख 99 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शेष 7 हजार 729 प्रकरण में स्वीकृत ऋण राशि हितग्राहियों को शीघ्र उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि योजना में इंदौर संभाग के 8 जिलों में 4037 हितग्राहियों को 184 करोड़ 14 लाख 66 हजार का ऋण उपलब्ध कराया गया है। संभाग स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जबलपुर संभाग में सबसे अधिक 8 जिलों में 2953 हितग्राहियों को 116 करोड़ 99 लाख 99 हजार रूपये का ऋण दिया गया है। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ केवल नए उद्यम स्थापित करने के लिए मिलता । योजना में 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हितग्राही की आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/ व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपये, बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला/ अल्पसंख्यक/नि:शक्त जन हितग्राही को परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख की मार्जिन मनी की पात्रता है। इसी तरह विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के हितग्राही को परियोजना का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख तक की अतिरिक्त मार्जिन मनी दी जाती है। योजना के क्रियान्वयन के विभाग योजना का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण ,नगरीय विकास एवं आवास, अनूसूचित जाति कल्याण , आदिम जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
27515 विद्यार्थियों की 54 करोड़ 62 लाख रूपये की फीस का हुआ भुगतान
5 February 2018
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभिन्न कोर्स के 27 हजार 515 विद्यार्थियों की 54 करोड़ 62 लाख 67 हजार 73 रूपये की फीस का भुगतान तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जा चुका है। कुल स्वीकृत आवेदन 27 हजार 575 हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने जानकारी दी है कि योजना में आईआईएम के 2 विद्यार्थियों की फीस 8 लाख रूपये, तकनीकी शिक्षा के 288 विद्यार्थियों की एक करोड़ 57 लाख 27 हजार 199, मध्यप्रदेश स्थित आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, एनआईएफटी, एसपीए के 32 विद्यार्थियों की 40 लाख 73 हजार 200, मध्यप्रदेश के बाहर के इन्हीं संस्थाओं के 178 विद्यार्थियों की एक करोड़ 20 लाख 80 हजार 557, क्लेट के 29 विद्यार्थियों की 40 लाख 73 हजार 200, जेईई रैंक के आधार पर मध्यप्रदेश के बाहर के प्रायवेट कॉलेजों के 28 विद्यार्थियों की 38 लाख 51 हजार 802, नीट द्वारा चयनित मेडिकल के 631 विद्यार्थियों की 38 करोड़ 63 लाख 2 हजार, उच्च शिक्षा के 26005 विद्यार्थियों की 10 करोड़ 4 लाख 8 हजार 501 रूपये और अन्य विषयों के 322 विद्यार्थियों की एक करोड़ 85 लाख 75 हजार 414 रूपये की फीस जमा करवायी गयी है।
खेल दुनिया को जीतने का माध्यम है : श्रीमती सिंधिया
5 February 2018
खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि खेल दुनिया के जीतने और आसमान छू लेने का माध्यम है और इस अवसर का खिलाड़ियों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। खेलमंत्री आज ध्यानचंद हॉकी परिसर में तृतीय राज्यस्तरीय ''मुख्यमंत्री कप'' प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। इस अवसर पर संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन, संयुक्त संचालक डाँ विनोद प्रधान सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न संभागों के खिलाड़ी और प्रशिक्षक उपस्थित थे। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि परम्परागत खेलों को बढ़ावा देकर प्रदेश की ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री कप'' प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाएं सामने आई है। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहे खिलाड़ियों से कहा कि अब खेल अकादमी में प्रवेश आपका अगला लक्ष्य होना चाहिए ताकि अकादमी के माध्यम से आप अपने खेल में निखार लाकर और अच्छा खिलाड़ी बनकर अपने जिले, प्रदेश और देश को गौरवान्वित करें। उन्होंने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री कप का आयोजन ब्लाक, जिला एवं संभाग स्तर पर किया गया जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं ने भाग लेकर खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कप के अंतर्गत इस वर्ष अंडर-16 बालक एवं बालिका वर्ग की 6 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं जिनमें कबड्डी, व्हालीबॉल, फुटबॉल, कराते, कुश्ती एवं एथलेटिक्स खेल शामिल हैं। खेल संचालक ने बताया कि इस वर्ष आयोजित तृतीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में 10 संभागों से करीब 1234 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य स्तरीय दलीय खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले बालक-बालिका दलों को क्रमशः एक लाख रूपये, 75 हजार रूपये और 50 हजार रूपये नगद पुरस्कार एवं व्यक्तिगत खेलों में क्रमश: 10 हजार रूपये, 7 हजार रूपये, 5 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।
राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने राजभवन में श्रमदान किया
5 February 2018
राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ.एम मोहनराव के नेतृत्व में राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजभवन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। प्रमुख सचिव ने राजभवन में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क की चयनित जगह का भी निरीक्षण किया। डॉ.मोहनराव ने राजभवन में रहवासी कर्मचारियों से अपने आवास के आस-पास साफ-सफाई बनाये रखने का आग्रह किया।
पंचायत सचिवों को मिलेगा 5200-20200 + 2400 ग्रेड-पे वेतनमान
4 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पंचायत सचिवों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए जिन सचिवों ने एक अप्रैल 2018 को दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वेतनमान 5200 - 20200 + 2400 ग्रेड-पे दिया जायेगा। श्री चौहान ने पंचायत सचिवों को ग्रामीण मध्यप्रदेश की नींव बताते हुए कहा है कि अब उन्हें नियुक्ति दिनांक से ही 10 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके दो साल बाद उन्हें 5200 - 20200 +1900 ग्रेड-पे दिया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि जो बहनें पंचायत सचिव के पद कार्य कर रही हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा। सचिव पति को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। सचिव सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों के लिये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कहा कि अब एक अप्रैल 2008 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। बीमार पड़ने पर 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के सहयोग से ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। गाँवों में वे सभी सुविधाएँ होंगी, जो शहरों में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में मध्यप्रदेश का देश में अच्छा प्रदर्शन सचिवों की मेहनत के कारण है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले सड़कें, पेयजल व्यवस्था, आवासीय सुविधाएँ, गाँवों की आंतरिक सड़कों की स्थिति खराब थी। आज ग्रामीण मध्यप्रदेश विकास का नया दौर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी थी, तब पंचायत सचिवों को 500 रूपये मिलते थे। वर्ष 2008 में 1200 रूपये बढ़ाये गये और वर्ष 2008 में पंचायत सचिवों को नियमित वेतनमान देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पंचायत सचिवों का साथ दिया है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। गरीबों को आवास देने के लिये उन्हें जमीन का मालिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवासों के निर्माण में धनराशि कमी पड़ने पर मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना से भी मदद दी जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत सचिवों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ग्रामीण विकास की योजनाओं का और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान में भी मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मनरेगा में 3500 करोड़ रूपये और पंच परमेश्वर योजना में 8000 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के सहयोग से राज्य संपूर्ण विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उन्होंने पंचायत सचिवों से आग्रह किया कि लोगों की सेवा करें और ग्रामीण मध्यप्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं से पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के हित में की गई घोषणाओं के बाद ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय हुआ था, वह दूर हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकार मिलने के साथ कर्त्तव्यों को पूरा करना भी पंचायत सचिवों का नैतिक दायित्व हैं। श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश जिस प्रकार अब तक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे रहा है, भविष्य में भी निरंतर प्रगति करता रहेगा। इसके लिये प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, श्री बालमुकुंद पाटीदार, आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री हाकम सिंह ने पंचायत सचिवों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार माना और उनका अभिनंदन किया। सचिवों के संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को महाकाल का चित्र भेंट किया गया। संचालक पंचायत श्री शमीमुद्दीन ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल एवं बड़ी संख्या में सचिव उपस्थित थे।
सूखा प्रभावित किसानों को राशि देने सरकार प्रतिबद्ध
4 February 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने रविवार को दतिया जिले के अवर्षा प्रभावित गणेश खेड़ा, हतवल और कटीली ग्रामों में पहुंचकर किसानों की खोज-खबर ली। डॉ. मिश्र ने किसानों से पूछा कि उनके खाते में सूखा राहत राशि पहुंची या नहीं। अधिकांश किसानों ने बताया कि उन्हें राहत राशि मिल चुकी है। जनसम्‍पर्क मंत्री ने किसानों से कहा कि जिन किसानों को राशि प्राप्‍त नहीं हुई है, वे संबंधित पटवारी को आवश्यक दस्तावेज देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक प्रभावित किसान को स्वीकृत राहत राशि का भुगतान करने के लिये कटिबद्ध है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय बजट में भी किसानों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क मंत्री ने ग्रामीण अंचलों में भांवातर भुगतान योजना की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। ग्राम हतवल के 483 किसानों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा 22 लाख 68 हजार की राशि स्वीकृत करने पर जनसंपर्क मंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्राम उद्गवां को मिला नवीन विद्यालय भवन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम उदगवां में किसानों को बताया कि ग्राम के सूखा प्रभावित किसानों के लिए 86 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने उद्गवां में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के नव-निर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक-निर्माण विभाग को विद्यालय भवन का निर्माण समय-सीमा में करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। इसके लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था भी की गई। यही वजह है कि विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर भी बेहतर हुआ है। पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्ति, छात्रावास और विभिन्न विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था से स्कूली शिक्षा का परिदृश्य बेहतर बनाया जा सका है। सुविधाजनक भवनों, प्रयोग शालाओं के निर्माण से विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को संवेदनशीलता से कार्यवाही करना चाहिये - महाधिवक्ता श्री कौरव
4 February 2018
महाधिवक्‍ता श्री पुरूषेन्‍द्र कौरव ने पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों से कहा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन से लेकर तकनीकी साक्ष्‍य के एकीकरण सहित संपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार की जाये कि दोष सिद्धि में कोई कमी न रहे। कई छोटी-छोटी बातों का ध्‍यान रखकर सजायाबी की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए जिस मंशा को लेकर संविधान में विशेष कानून बनाए गए हैं। उसे पूरा करने के लिए विशेष सर्तकता बरतते हुए पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को संवेदनशील होकर प्रकरण में कार्यवाही करना चाहिये। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में जन-चेतना शिविर जैसे अन्‍य कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों में जागरूकता लाई जाये। उन्‍होंने खाली पदों पर भर्ती के लिये मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। महाधिवक्ता श्री कौरव आर.सी.वी.पी. नरोन्‍हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित पुलिस एवं लोक अभियोजन अधिकारियों के दो दिवसीय राज्य-स्तरीय सेमीनार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेश‍क श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला ने कहा कि समाज में व्‍यापक परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में सहयोगी बनते हुए विवेचना एवं अभियोजन अधिकारी को राज्‍य के प्रतिनिधि के रूप मे पीड़ित को न्‍याय दिलाने के लिये एक होकर समन्वित प्रयास करने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि कमजोर वर्गों को न्‍याय दिलाने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम को व्‍यापक बनाया गया है। निष्‍पक्ष होकर कार्यवाही करने से प्रत्‍येक नागरिक में व्‍यवस्‍था के प्रति विश्‍वास बढ़ता है। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि समस्‍याओं का पूर्व आकलन करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता से सामाजिक सशक्तिकरण के लिये कार्य करें। पुलिस को सा‍माजिक न्‍याय, जनजाति विकास विभाग सहित अन्‍य विभागों के साथ मिलकर समन्वित रूप से अपराध होने से रोकने के लिये अतिरिक्‍त प्रयास करने होगें। उन्‍होंने कहा कि एफ.आई.आर. सबसे महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज होता है, अत: इसे लि‍खने में सतर्कता बरतें। एफ.आई.आर. ऐसी हो जिससे विवेचना में सहायता मिले। डीजीपी श्री शुक्‍ला ने कहा कि ऐसे सेमीनार के माध्‍यम से अधिकारियों एवं विषय वि‍शेषज्ञों के मध्‍य विस्‍तृत चर्चा होती है तथा अनौपचारिक संवाद से कई शंकाओं का समाधान होता है। उन्‍होंने सेमीनार के आयोजन के लिए अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक अजाक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्‍तव एवं टीम को बधाई दी। उन्‍होंने अपराध कायमी, अभियोजन तथा अपराध अनुसंधान के संबंध में कई महत्‍वपूर्ण बातों के बारे में बताया। अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्‍तव ने सेमीनार की भूमिका एवं उद्देश्‍यों के संबंध में जानकारी दी। सेमीनार के दूसरे दिन न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, चेयरमेन मध्यप्रदेश स्टेट उपभोक्ता आयोग द्वारा 'फरियादी एवं साक्षियों का पक्ष विरोधी होना अभियोजन में सबसे बड़ी बाधा है' पर जानकारी दी गई। उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ के अधिवक्ता श्री अनिल त्रिवेदी द्वारा 'भारतीय समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्‍याचार निवारण) अधिनियम का समाज पर प्रभाव' विषय पर व्याख्यान दिया गया। तत्‍पश्‍चात पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल की प्रोफेसर डॉ. असमा रिजवान द्वारा 'त्वरित गति से बदलते समाज में पुलिस की चुनौतियां : सामाजिक बहिष्‍कार एवं जाति के आधार पर होने वाले वाले अत्‍याचार के विशेष संदर्भ में' व्‍याख्‍यान दिया गया। तत्‍पश्‍चात छुआछूत पर आधारित डाक्‍यूमेन्‍ट्री दि‍खाई गई। प्रतिभागी अधिकारियों की परीक्षा भी ली गई जिसमें पुलिस अधिकारियों में अजाक एस.पी. श्री रामसनेही मिश्रा तथा अभियोजन अधिकारियों में ए.डी.पी.ओ. रेखा यादव प्रथम आयीं। अतिथियों ने अधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं स्‍मृति चिन्‍ह दिये। इस अवसर पर अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक फायर सर्विसेस श्री विजय कुमार, अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. श्री डी.सी. सागर उपस्थित थे। यह सेमीनार इसलिये वि शेष था कि पहली बार विशेष रूप से लोक अभियोजकों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने के लिये पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी समन्वित रूप से एक टीम के रूप में कार्य करें।
सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता दे मीडिया : मंत्री श्री गोपाल भार्गव
4 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इन नये सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने श्री नारायण सिंह कुशवाह को मंत्री एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार तथा श्री जालम सिंह पटेल को राज्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
उद्योग मंत्री ने अन्त्योदय रसोई में गरीबों को भोजन परोसा
4 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में दीनदयाल अन्त्योदय रसोई पहुंचकर गरीबों को भोजन परोसा। उन्होंने रसोई परिसर की साफ-सफाई, खाद्यान्न की उपलब्धता तथा भोजन बनाने आदि की व्यवस्थायें भी देखीं। उन्होंने कहा कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना पुण्य का कार्य है। कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, इसी उद्देश्य के साथ दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना प्रारंभ की गई है। इस दौरान उपाध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड श्री राजेश पाण्डेय, पार्षदगण सहित अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त
3 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इन नये सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने श्री नारायण सिंह कुशवाह को मंत्री एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार तथा श्री जालम सिंह पटेल को राज्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
सिर्फ पढाई करें, बाधाओं की चिंता छोड दें, सरकार उठायेगी शिक्षा का खर्च - मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां स्थानीय माडल स्कूल में प्रेरणा संवाद के बाद विद्यार्थियों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। विद्यार्थियों ने लक्ष्य तय करने, समय का प्रबंधन करने, पढ़ाई के लिये दिनचर्या तय करने, स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और अच्छे नंबर लाने का तनाव दूर करने के तरीकों से संबंधित सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने एक शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों के मामा के रूप में सहजता के साथ विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिये और उनकी शंकाओं का समाधान किया। सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित पटेल ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनने के लिये कोई लक्ष्य तय किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने गाँव में बचपन में खेती और मजदूरों का मेहनताना बढ़ाने के लिये किये आंदोलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अन्याय को किसी भी रूप में सहना सही नहीं है। उन्होने कहा कि किसी भी काम के प्रति लगन और प्रतिबद्धता जरूरी है, यही काम आती है। डी.ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी.नगर की कॉमर्स संकाय की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री दिपांशी पांडे ने स्कूलों में विद्यार्थियों की विशेष रूप से बेटियों की सुरक्षा के संबंध में सवाल किये। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी सभी उपायों को सुदृढ़ किया गया है। छात्रावासों में प्रवेश द्वार पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जा रहे हैं। छात्रावास आने-जाने वाले रास्तों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले दरिदों को फाँसी की सजा देने के लिये बनाये गये कानूनी प्रावधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को भी नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इससे सुरक्षा के लिये एक स्वस्थ वातावरण बनेगा।
सिर्फ कर्म पर ध्यान दें सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के 11वीं के छात्र श्री आनंद लोधी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि एक दिन में बहुत सारे काम करने के बावजूद उन्हें तनाव क्यों नहीं होता। इस पर मुख्यमंत्री ने गीता का श्लोक पढ़ते हुये बताया कि सिर्फ कर्म करने पर हमारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इसलिये परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दें और यही दृष्टि जीवन में अपनायें तो तनाव नहीं होगा। दसवीं कक्षा की छात्रा सुश्री पूजा कानस ने मुख्यमंत्री से कहा कि हर स्कूल में खेल सुविधा और खेल के मैदान होना चाहिये। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। शासकीय विद्यालयों में खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। मन को स्वस्थ रखने के लिये खेलों से जुड़े रहना जरूरी है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल के श्री ऋतिक विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि अच्छे नंबर नहीं आ पाये तो माता-पिता की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं दें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि माता-पिता केवल लाड़-प्यार के कारण बच्चों को डाँटते है ताकि वे सजग और चैतन्य रहें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि केवल मेहनत और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन की कोशिश करें, अच्छे नंबर अवश्य आयेंगे। विद्या विहार हायर सेकेण्डरी स्कूल की 11वीं की छात्रा सुश्री प्रियंका ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा लें, इसके लिये आईआईटी में सीट बढ़ाई जानी चाहिये। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसदिशा में कोशिश की जायेगी। सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल के 11वीं के छात्र श्री शिवालाल मंडलोई ने मुख्यमंत्री से पूछा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक शिक्षा को शामिल करने के लिये कौन से सुधार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिक संस्कार देना। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम ज्ञान दे रहें हैं। अब कौशल देने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। भोपाल में 600 करोड़ रूपये की लागत से ग्लोबल स्किल संस्थान जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। शिक्षा पद्धति को मूल्य आधारित बनाने के लिये कोशिश की जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में कॅरियर परामर्श की व्यवस्था भी की जा रही है। डी.ए.वी हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं की छात्रा सुश्री मोनिका यादव ने सवाल किया कि शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन शहरों में कोचिंग केन्द्र हैं, उनके आने-जाने वाले रास्तों पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाने और वहाँ पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा डॉयल-100 वाहनों को भी विशेष निर्देश इस संबंध में दिये गये हैं।
जरूरी है समय प्रबंधन मे-फ्लावर स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र श्री अंकित ने पूछा कि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिये कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाने पर विचार किया जा रहा है। मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा सुश्री गुंजन बघेल ने मुख्यमंत्री से समय प्रबंधन के संबंध में सवाल करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री के नाते वे स्वयं अपना समय प्रबंधन कैसे करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सुबह साढ़े पाँच बजे से लेकर रात साढ़े ग्यारह बजे तक की दिनचर्या और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से बताया। इसमें सुबह सैर करना, योग एवं प्राणायाम करना, प्रशासनिक कार्यों की तैयारी-बैठकें करना और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करना, लोगों-प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न संगठनों से मिलना, मंत्रालय में शासकीय कार्य का संपादन करना जैसे कार्यों को विस्तार से बच्चों को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार जिलों के दौरों के समय आम लोगों से जिले में सुशासन के स्तर और नये विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि एक मुख्यमंत्री और अभिभावक के रूप में वे अपने परिवार के लिये कैसे समय निकालते हैं और किस प्रकार सार्वजनिक और निजी जीवन में संतुलन बनाये रखते हैं।

नव-नियुक्त मंत्री एवं राज्यमंत्री को कक्ष आवंटित
3 February 2018
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद में नव-नियुक्त मंत्री एवं राज्यमंत्रियों को राज्य मंत्रालय (वल्लभ भवन) में कक्ष आवंटित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह को कक्ष क्रमांक-435 चतुर्थ तल आवंटित किया गया है। राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार को कक्ष क्रमांक-311 तृतीय तल एवं श्री जालम सिंह पटेल को कक्ष क्रमांक-82 भूतल आवंटित किया गया है।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया शोक व्यक्त
3 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार श्री रविन्द्र जैन के पिताश्री श्री भगवानदास जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। डॉ. मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है। जनसम्पर्क मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी द्वारा पवई में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का लोकार्पण
2 February 2018
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने शुक्रवार को शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज पवई (जिला पन्ना) में 8 करोड़ रुपये लागत के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड-स्तर पर आईटीआई खोले जाएंगे। श्री जोशी ने पॉलीटेक्निकल कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन के 2 नये कोर्स आगामी सत्र से प्रारम्भ करने तथा छात्र-छात्राओं के लिये 50-50 सीटर 2 छात्रावास निर्माण कराने की घोषणा की। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त-घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविराज सिंह यादव, विधायक श्री मुकेश नायक, एवं श्री महेन्द्र सिंह बागरी, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
ऐशबाग माध्यमिक कन्या स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होगी
2 February 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने शासकीय कन्या माध्यमिक शाला बाग फरहत अफजा के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समारोह में कहा कि शासकीय शालाओं के भवन, खेल मैदान और परिसर को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालयों में डिजीटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवांस टीचिंग लर्निग के आधार पर स्मार्ट क्लासेस भी शुरू कराई जा रही है। ऐशबाग कन्या स्कूल में जल्दी ही स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कन्या माध्यमिक शाला बाग फरहत अफजा में 8 कक्ष के नवीन भवन की जरूरत थी। इस हिसाब से 30 लाख रूपये लागत से भवन का निर्माण करवाया गया है। कार्यक्रम में पार्षद और जोन अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, श्री विमलेश ठाकुर, श्री नितिन पाठक और श्री मुकेश साहू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, विद्यालय स्टाफ और छात्राएँ मौजूद थीं
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का विद्यार्थियों से प्रेरणा संवाद 3 फरवरी को
2 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 फरवरी को सुबह 11 बजे से शासकीय मॉडल स्कूल, टी.टी. नगर भोपाल में विद्यार्थियों से प्रेरणा संवाद करेंगे। श्री चौहान विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिये प्रेरित करेंगे। प्रेरणा संवाद में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके पहले 15 से 30 जनवरी तक सभी जिलों के स्कूलों में प्रेरणा संवाद हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रेरणा संवाद में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। श्री चौहान आगामी परीक्षाओं के दौरान तनाव रहित समय प्रबंधन और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के टिप्स भी देंगे। प्रेरणा संवाद का दूरदर्शन मध्यप्रदेश और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जायेगा।
विमर्श पोर्टल एवं कॅरियर मोबाइल एप का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रेरणा संवाद में एम.पी. कॅरियर मोबाइल एप और विमर्श पोर्टल सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। एम.पी. कॅरियर मोबाइल एप विद्यार्थियों की अभिरुचि के परीक्षण के लिये तैयार किया गया है। इससे विद्यार्थी आगे की पढ़ाई किस विषय में करें, इस संबंध में जान सकेंगे। विद्यार्थियों की अभिरुचि परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पालकों एवं विद्यार्थियों की काउंसिलिंग भी की जायेगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण फरवरी में होगा।
विमर्श पोर्टल विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये विमर्श पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को साझा कर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो, मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाएँ, विगत वर्षों के प्रश्न-पत्र और मॉडल उत्तर उपलब्ध रहेंगे। इनसे विद्यार्थी किसी भी विषय-वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं अध्यापन में आ रही समस्याओं को चिन्हित कर पोर्टल पर विशेषज्ञों से साझा किया जा सकेगा। स्कूल अपना स्व-मूल्यांकन प्रति माह करेंगे। इसमें मूल्यांकन और परि-सम्पत्तियों की तुलना में छात्रों के गुणात्मक विकास को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष में दो बार इसका बाह्य मूल्यांकन भी करवाया जायेगा।

गरीबों और किसानों के कल्याण का है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
1 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में आज प्रस्तुत केन्द्रीय बजट गरीबों और किसानों के कल्याण का बजट है। यह भारत के आम आदमी को राहत देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला है। यह बजट गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने वाला क्रांतिकारी बजट है। किसानों और गरीबों के लिये बजट में अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। इसमें किसानों की आय को दोगुना करने के उपाय हैं। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। इस बजट से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था में और तेजी आयेगी। श्री चौहान ने कहा कि इस बजट में गरीब कल्याण एजेंडे का ध्यान रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र में एक साल में गरीबों के लिये एक करोड़ मकान बनाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों के पाँच लाख रूपये तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रत्येक तीन संसदीय क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की गई है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की गई है। उज्जवला योजना के माध्यम से आठ करोड़ गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में लागत मूल्य में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर खरीफ और रबी में समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि क्षेत्र में दस लाख करोड़ रूपये कर्ज की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अधोसंरचना के लिये 14 लाख करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है इससे ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आयेगा। अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई पर जोर देते हुये सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाने की व्यवस्था की गई है। बांस मिशन से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ गरीबों के घरों में नि:शुल्क बिजली पहुँचायी जायेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। रेल्वे के विस्तार के लिये एक सौ 48 लाख करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी। ढ़ाई लाख गांव ब्रॉडबैंड से जोड़े जायेंगे। दस प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। एमएसएमई के ऋण के लिये 3 हजार 794 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, इससे रोजगार बढ़ेंगे। कुल मिलाकर इस बजट में गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये क्रांतिकारी पहल की गई है।
केन्द्रीय बजट से गाँवों और किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी
1 February 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को किसान और ग्रामीण हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत बजट से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। वित्त मंत्री श्री मलैया ने रबी फसलों की तरह खरीफ फसलों की एमएसपी को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना किये जाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। इसी तरह किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण को 11 लाख करोड़ रूपये तक किये जाने, छोटे और सीमांत किसानों के हितों को देखते हुए देश के 22 हजार ग्रामीण हॉटों को कृषि बाजार के रूप में विकसित करने, मत्स्य और पशु-पालन को बढ़ावा देने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के 2 नये कोष का गठन किये जाने का निर्णय किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह को दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये करने से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अधिक संख्या में आत्म-निर्भर हो सकेंगी। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2019 तक एक करोड़ से ज्यादा आवास का निर्माण किया जाना और उज्जवला योजना में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को नि:शुल्क घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिये जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री श्री मलैया ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये वर्ष 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण और 70 लाख रोजगार के सृजन के निर्णय को भी महत्वपूर्ण बताया है। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा है कि अधोसंरचना के विकास के लिये भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।
आम बजट से उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को मिलेगी राहत : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
1 February 2018
वाणिज्य, उद्योग, और रोजगार, एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट देश की अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजूबत करने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होगा। श्री शुक्ल ने कहा कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट राशि को बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बजट को विकास उन्मुखी होने के साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगा। श्री शुक्ल ने बजट को देश में तीव्र विकास, विशेषकर युवाओं तथा कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि आम बजट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा
सभी वर्गों के कल्याण का जन-हितैषी बजट है : राज्य मंत्री श्री सारंग
1 February 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने केन्द्रीय बजट-2018 को सभी वर्गों के कल्याण का जन-हितैषी बजट बताया है। श्री सारंग ने कहा है ‍िक यह बजट खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के चेहरों पर खुशियां लाने वाला है। बजट में सभी वर्गों की तरक्की के लिए प्रावधान किये गये हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को जनहितैषी केन्द्रीय बजट के लिए बधाई दी।
बजट में स्किल केन्द्र खोलने का निर्णय सराहनीय : कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जोशी
1 February 2018
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में हर जिले में स्किल केन्द्र खोलने का निर्णय सराहनीय कदम है। इससे युवाओं के कौशल उन्नयन में मदद मिलेगी।
किसानोन्मुखी है केन्द्रीय बजट : राजस्व मंत्री श्री गुप्ता
1 February 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि केन्द्रीय बजट किसानोन्मुखी है। उन्होंने कहा है कि बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषकों के लिये किये गये प्रावधान किसानों की आय को दोगुनी करने में सहायक होंगे।
अन्त्योदय को साकार करेगा केन्द्रीय बजट - जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
1 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट को मध्यम और निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। डॉ.मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट, सरकार की जनहितकारी नीतियों की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इस बजट में अन्त्योदय पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सरकार का प्रमुख लक्ष्य भी है। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट वर्ष-2018-19 के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन-औषधि केन्द्रों को और कारगर बनाने, उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने, मध्यम वर्ग के लिए भी आवास योजना में कम ब्याज दर की व्यवस्था, नया ग्रामीण बाजार बनाने के एलान और पासपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों को सीधे जनता के पक्ष में लागू करने की व्यवस्था की गई है। डॉ. मिश्र ने कहा है कि किसानों की आमदनी को आने वाले चार वर्ष में दोगुना करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, मेगा फूड पार्क निर्माण, किसानों के लिए पशुपालक कार्ड, बांस मिशन के माध्यम से नवीन गतिविधियों की शुरूआत, खेती के लिए कर्ज की बेहतर व्यवस्था और सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। यह बजट गांव के विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट है। जनसम्पर्क मंत्री ने कल्याणकारी केन्द्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है।
किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण है केन्द्रीय बजट: मंत्री श्रीमती माया सिंह
1 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्र सरकार के आम बजट को किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अंत्योदय की मूल धारणा को ध्यान में रखा गया है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीमती सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने 'बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ' अभियान को जारी रखते हुए महिला सशक्तीकरण को बजट के महत्वपूर्ण अंशों में शामिल कर अनुकरणीय कार्य किया है।
मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चर्चा पश्चात दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति का आंदोलन समाप्त
31 January 2018
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में आंदोलनरत दृष्टिहीनों के प्रतिनिधि मंडल से निवास पर उनकी मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री भार्गव द्वारा मांगों का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन देने पर दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। श्री भार्गव ने प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जायेगी। प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती तत्काल की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से सभी जिला कलेक्‍टरों को निर्देशित करेंगे कि जिलों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों के लिए चिन्हाकिंत पदों पर नियुक्ति के लिए जून 2018 तक की समयावधि नियत की गई है। श्री भार्गव ने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा नियत समयावधि में नि:शक्तजनों की भर्ती की कार्यवाही नहीं की जायेगी, उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि समस्त जिलों में दिव्यांगजनों के विद्यालय एवं होस्टल के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस राशि से दिव्यांग भाई-बहनों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में दिव्यांगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि भोपाल में दिव्यांगों के लिये 100 सीटर छात्रावास जुलाई सत्र से संचालित किया जायेगा। इस छात्रावास में 50 सीट दिव्यांग भाईयों के लिए एवं 50 सीट दिव्यांग बहनों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह, भोपाल संभाग के आयुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, विभागीय अधिकारी तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
31 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार 31 जनवरी को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई । निर्णय अनुसार 01 अप्रेल 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल/छात्रावास एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉप-बार एक अप्रैल से बंद कर दिये जायेंगे। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति (Dry Zone Polcy) प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत पवित्र नदियाँ, स्कूल ,कॉलेज,धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को Dry zone घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूणत: प्रतिबंधित रहेगा । ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा। मदिरा पीकर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदिरापान का लाभ ना दिया जाकर वर्धित दंड शास्ति के प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में किये जाने के लिए गृह विभाग से अनुशंसा की जायेगी। आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन करने का अधिकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा। बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही शराब उपभोग की प्रवृति पर नियंत्रण कायम करने, लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय में संलग्न व्यक्तियों एवं स्थानों की पहचान कर आबकारी एवं पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित किये जाने के दृष्टिकोण से ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया है। मदिरा दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था मंत्रि-परिषद ने आगामी वर्ष 2018-19 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन प्रचलित व्यवस्था वर्ष 2017-18 अनुसार सर्वप्रथम नवीनीकरण के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया है। नवीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात समान आरक्षित मूल्य पर सार्वजनिक रूप से लाटरी आवेदन पत्र भी आमंत्रित किये जाकर समग्र में मदिरा दुकानों का निष्पादन किया जायेगा। नवीनीकरण/लाटरी आवेदन के पश्चात निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों का निराकरण ई-टेण्डर के माध्यम से ऑन लाईन व्यवस्था अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर ही वर्ष 2018-19 के लिए निष्पादन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम मंत्रि-परिषद की बैठक में अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लिये गये । मदिरा की बोतलों पर विशेष सेक्यूरिटी होलोग्राम चस्पा होंगे, किसी भी उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई देशी/विदेशी मदिरा की बोतल पर चस्पा होलोग्राम का नम्बर विर्निदिष्ट मोबाईल नम्बर 562634500 पर भेजने से मदिरा की वैधता की जाँच उपभोक्ता को अपने मोबाईल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार मदिरा का परिवहन, निर्माणी ईकाइयों से भांडागारों तथा भांडागारों से मदिरा दुकान तक के लिए परिवहन परमिट, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि की व्यवस्था ऑन लाईन किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत-माता परिसर निर्माण मंत्रि-परिषद की बैठक में भारतमाता परिसर निर्माण के लिए नगर पालिका निगम भोपाल को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। भारतमाता परिसर के निर्माण के लिए नगर निगम भोपाल को कुल 5.046 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। यह भूमि ग्राम सिंगारचोली, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के खसरा क्रमांक 64 में स्थित है। बैठक में नेवल सेलिंग नोड की स्थापना के लिए भारत सरकार, रक्षा विभाग को ग्राम कोहेफिजा (खानूगाँव) तहसील हुजूर, जिला भोपाल में 0.202 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय लेते हुऐ नगरीय निकायों को अपने सीमा क्षेत्र में होने वाले किसी भी प्रकार के मनोरंजन, मनोविनोद तथा आमोद-प्रमोद पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को आय प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण के निर्णय मंत्रि-परिषद की बैठक में विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा 6 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रूपये वार्षिक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के संचालन की निरंतरता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति विकास के कार्यालय भवनों के निर्माण/विदयुतिकरण योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के संचालन के लिए निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की। गौण खनिज नियम में संशोधन मंत्रि-परिषद द्ववारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में परम्परागत साधनों से ईंट/कवेलू आदि निर्माण के लिए अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनकी सहकारी समितियों को उत्खनि-पट्टा प्राप्त करने एवं रॉयल्टी से छूट प्राप्त थी। संशोधन के पश्चात अब इनको यांत्रिक क्रियाओं द्वारा ईंट/कवेलू आदि के निर्माण पर भी छूट प्राप्त होगी। अन्य निर्णय बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंर्तगत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा जिला सागर के खुरई में नवीन ग्रामीण थाने की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
प्रदेश की राजस्व प्राप्ति का 70 प्रतिशत भाग कैशलेस
31 January 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस माध्यम से सुनिश्चित किये जा रहे हैं। अब राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार की मंशानुसार प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये आय प्रमाण-पत्र, जाति और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाओं के लिये लोक सेवा केन्द्रों में ली जाने वाली फीस का भुगतान कैशलेस ट्रांजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान भी कैशलेस माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की है। राज्य में वित्तीय साक्षरता लाने के लिये ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। आम आदमी की रोजमर्रा की खरीदी को कैशलेस बनाने के लिये राज्य सरकार ने पीओएस मशीन में वेट टैक्स पर छूट प्रदान की है। इसके साथ ही मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। प्रदेश में केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इसका विकास होने पर समस्त गतिविधियाँ और जन-सेवा के कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जायेंगे। इस प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली से 8 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। उनके दावों एवं प्रकरणों का निराकरण समय पर एवं त्वरित गति से किया जा सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता द्वारा सामुदायिक भवन का लोकार्पण
31 January 2018
राजस्व,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव ने नया बसेरा में शिव सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने कहा कि अब यहाँ रहवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए घर के पास ही स्थान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने सामुदायिक भवन की देख-रेख के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने लोगों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। श्री ओम यादव ने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में करवाया गया है। यह भवन रहवासियों को सौंप दिया गया है। अत: इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की है। संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने नया बसेरा में संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री गुप्ता संत रविदास जयंती पर निकाली गयी कलश यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान माटी कला बोर्ड के अघ्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थ
मंत्री श्रीमती माया सिंह का भानपुर खंती डम्पिग क्लोजर के लिए केन्द्र से 39 करोड़ देने का अनुरोध
31 January 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्रीमती माया सिंह ने शहरी विकास गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को दी जाने वाली 2 हजार 434 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र जारी किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय विकास गतिविधियों पर प्राथमिकता के साथ समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जा रहा है। श्रीमती माया सिंह ने भोपाल शहर की डम्पिंग साइड भानपुरी खंती के क्लोजर हेतु 39 करोड़ तथा इंदौर और भोपाल शहर की मेट्रो परियोजनाओं के भारत सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड तथा केन्द्रीय मंत्रि-परिषद से अपेक्षित अनुमति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से चर्चा के दौरान श्रीमती माया सिंह ने कहा कि भारत सरकार की शहरी विकास, शहरी आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश द्वारा उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करवाई गई है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को समय-समय पर प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश गत 3 वर्षो में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीन दयाल डे-एनयूएलएम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी से है। श्रीमती माया सिंह ने कहा मध्यप्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर में शीघ्र ही मेट्रो रेल सुविधा को मूर्तरूप प्रदान करना चाहती है। इसी क्रम में 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में डम्प किए गये कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिये पृथक से व्यवस्था की जाती है, तो नगरीय निकाय भविष्य में इससे आय अर्जित कर सकेंगे तथा शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन भी डम्पिंग ग्राउण्ड से मुक्त होगी। इसी कड़ी में उन्होंने भोपाल के भानपुर खंती डम्पिंग क्लोजर हेतु 39 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत वर्ष 2015-16 की 268 करोड़ 82 लाख रूपये तथा वर्ष 2016-17 की 345 करोड़ 12 लाख रूपये की राशि शीघ्र प्रदान करने किए जाने की अपेक्षा है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंन्स मद में भी लंबित राशि 31 करोड़ 23 लाख रूपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि में से एक हजार 789 करोड़ रूपये की राशि शीघ्र प्रदान कराये जाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने की मध्यप्रदेश की प्रगति की प्रशंसा केन्द्रीय शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में शहरी विकास गतिविधियों के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की।
प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री अनुपम राजन द्वारा भानपुर खंती का औचक निरीक्षण
31 January 2018
प्रमुख सचिव पर्यावरण-सह-अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनुपम राजन ने भोपाल की भानपुर खंती में अचानक लगी आग और उससे वायु प्रदूषण की शिकायत पर बुधवार को अमले के साथ स्थल का औचक निरीक्षण किया। श्री राजन ने कचरा भण्डारण क्षेत्र के चारों ओर तार फेंसिंग अथवा बाउण्ड्री-वॉल निर्माण कराये जाने तथा स्थल की सतत निगरानी के लिये कैमरे लगाने के निर्देश दिये। श्री राजन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर बिग्रेड की दमकलों से लगातार पानी डालने को कहा गया है। क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयुक्त नगर निगम को घटना के सबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। भानपुर खंती में आग लगने और उससे वायु प्रदूषण की शिकायत पर श्री राजन के साथ बोर्ड के सदस्य सचिव श्री ए.ए. मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल डॉ. पी.एस. बुंदेला, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री राकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।
मीडिया विमर्श के आयोजन में सम्मानित होगें ‘अलाव’ के संपादक रामकुमार कृषक
30 January 2018
भोपाल, 30 जनवरी, 2018। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता को सम्मानित किए जाने के लिए दिया जाने वाला पं. बृजलाल द्विवेदी अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान इस वर्ष ‘अलाव’ (दिल्ली) के संपादक श्री रामकुमार कृषक को दिया जाएगा। सम्मान कार्यक्रम आगामी 4, फरवरी, 2018 को गांधी भवन, भोपाल में दिन में 11 बजे आयोजित किया गया है। मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक संजय द्विवेदी ने बताया कि आयोजन के मुख्यअतिथि वरिष्ठ पत्रकार डा. हिमांशु द्विवेदी होंगें तथा अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला करेंगे। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता प्रख्यात समालोचक डा. विजय बहादुर सिंह रहेंगे। साथ ही डा. सुधीर सक्सेना(संपादकः दुनिया इन दिनों) तथा श्री गिरीश पंकज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होगें। श्री रामकुमार कृषक साहित्यिक पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होने के साथ-साथ देश के जाने-माने संस्कृतिकर्मी,कवि एवं लेखक हैं। 1989 से वे लोकोन्मुख साहित्य चेतना पर केंद्रित महत्वपूर्ण पत्रिका ‘अलाव’ का संपादन कर रहे हैं।पुरस्कार के निर्णायक मंडल में सर्वश्री विश्वनाथ सचदेव, रमेश नैयर, डा. सच्चिदानंद जोशी शामिल हैं। इसके पूर्व यह सम्मान वीणा(इंदौर) के संपादक स्व. श्यामसुंदर व्यास, दस्तावेज(गोरखपुर) के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कथादेश (दिल्ली) के संपादक हरिनारायण, अक्सर (जयपुर) के संपादक डा. हेतु भारद्वाज, सद्भावना दर्पण (रायपुर) के संपादक गिरीश पंकज, व्यंग्य यात्रा (दिल्ली) के संपादक डा. प्रेम जनमेजय,कला समय के संपादक विनय उपाध्याय (भोपाल) संवेद के संपादक किशन कालजयी(दिल्ली) और अक्षरा(भोपाल) के संपादक कैलाशचंद्र पंत को दिया जा चुका है। त्रैमासिक पत्रिका ‘मीडिया विमर्श’ द्वारा प्रारंभ किए गए इस अखिलभारतीय सम्मान के तहत साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले संपादक को ग्यारह हजार रूपए, शाल, श्रीफल, प्रतीकचिन्ह और सम्मान पत्र से अलंकृत किया जाता है। कौन हैं रामकुमार कृषकः 1 अक्टूबर, 1943 को अमरोहा (मुरादाबाद-उप्र) के एक गांव गुलड़िया में जन्मे रामकुमार कृषक ने मेरठ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि और प्रयाग विवि से साहित्यरत्न की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली में लंबे समय पत्रकारिता की। अध्यापन और लेखन करते हुए आठवें दशक के प्रमुख प्रगतिशील-जनवादी कवियों में शुमार हुए। गजल और गीत विधाओं में विशेष योगदान के साथ-साथ कहानी, संस्मरण, साक्षात्कार और आलोचना आदि गद्य विधाओं में भी उल्लेखनीय स्थान। सात कविता संग्रहों के अलावा विविध विधाओं में एक दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित।1978 से 1992 तक राजकमल प्रकाशन में संपादक और संपादकीय प्रमुख रहे। 1989 से अलाव पत्रिका के संपादक।
सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने करोंद में निकाली तिरंगा यात्रा
30 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने सैकड़ों बाइकों के साथ करोंद में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में ट्राईकलर पगड़ी और हाथों में तिरंगा थामे सभी वर्गों, समुदाय के लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में तीन कतारों में बाईक सवार पूरी तरह अनुशासित बद्ध होकर चल रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग मोटर साईकिल पर सवार होकर पूरी यात्रा में चले। तिरंगा यात्रा छोला मंदिर से प्रारंभ होकर रसधाम गार्डन पर सम्पन्न हुई| पूरे यात्रा मार्ग में नागरिकों ने मानव श्रंखला बनाकर पुष्पवर्षा से यात्रा का स्वागत किया l गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तिरंगा यात्रा में 69 स्वागत मंच बनाए गए। करोंद क्षेत्र के 5 वार्डों से कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में 5 वाहिनी के रूप में भाग लिया। श्री सारंग स्वयं तिरंगा लेकर छोला मंदिर से रसधाम गार्डन तक पूरी यात्रा में शामिल रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति की भावना जगाने और निष्ठावान अनुशासित, समर्पित नागरिक के मूल्यों की प्रेरणा देने के लिए तिरंगा यात्रा का भव्यता और उत्साह के साथ तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ। पहली यात्रा 25 जनवरी को सुभाष नगर और स्टेशन मंडल की निकाली जा चुकी है। 30 जनवरी को करोंद मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली गयी है।
मस्याखेट पारिश्रमिक भुगतान समय पर नहीं करने पर दण्ड ब्याज लगेगा
30 January 2018
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि अनुबंधग्रहिता द्वारा मत्स्याखेट पारिश्रमिक राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो उस दशा में सप्ताह के अंत से देय राशि पर 3 प्रतिशत मासिक की दर से दण्ड ब्याज की वसूली महासंघ द्वारा की जायेगी। महासंघ द्वारा इस राशि का उपयोग मछुओं के कल्याण के लिये किया जायेगा। बैठक में तय किया गया कि निविदा प्रक्रिया में लेटर ऑफ ऑफर जारी करने के बाद यदि संबंधित अनुबंधग्रहिता अनुबंध निष्पादन के लिये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे निविदाकारों को एक वर्ष की अवधि के लिये काली-सूची में डाला जायेगा। इसके कारण वे आगामी एक वर्ष की अवधि में महासंघ के किसी भी जलाशय की निविदा कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि जनश्री बीमा योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा। इसमें सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु पर मछुआ परिवार को दो लाख की अतिरिक्त बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में मत्स्य महासंघ के जलाशयों से आखेटित मत्स्य विक्रय के लिये निष्पादित अनुबंध एवं अन्य अनुबंधों से संबंधित आर्बिट्रेशन प्रकरणों में विवाद की स्थिति में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-64 के प्रावधान अनुसार आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मत्स्य महासंघ की प्रचलित मत्स्य बीज संचय नीति में परिवर्तन, नील-क्रांति योजना के तहत आवंटित राशि से केजो का निर्माण, नौका क्रय एवं बर्फगार निर्माण, हलाली जलाशय में चीतल प्रजाति के मत्स्य बीज के संचयन की प्रगति, मत्स्य महासंघ कर्मियों को 3 प्रतिशत महँगाई भत्ते की स्वीकृति, प्रोत्साहन राशि, महासंघ कर्मियों को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण लागू तथा महिला कर्मियों को प्रसूति अवकाश नब्बे दिवस के स्थान पर 180 दिवस करने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अपर प्रमुख सचिव श्री विनोद सेमवाल, मत्स्य महासंघ के संचालक श्री महेन्द्र धाकड़ एवं संचालक श्री ओ.पी. सक्सेना उपस्थित थे। राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने राज्य-स्तरीय मछुआ कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि मछुआरों के उत्थान के लिये अप्रैल माह में मछुआ महा-पंचायत का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला का आयोजन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। मत्स्य-पालन मंत्री श्री आर्य ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से मछुआरों के हित संरक्षण और चलित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श कर सही निर्णय लिया जायेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री आर्य ने मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया तथा संचालनालय को ISO अवार्ड प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये। कार्यशाला में म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. कैलाश विनय, उपाध्यक्ष श्री सीताराम बाथम और श्री राजू बाथम तथा बड़ी संख्या में सभी जिलों के मछुआरा प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पंचायतों का मूल अनुदान युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता - मंत्री श्री भार्गव
30 January 2018
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि पंचायतों को मिलने वाले मूल अनुदान को युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से छोटी पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिये अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी। श्री भार्गव नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में मध्यप्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा राज्यों के वित्त आयोग के अध्यक्षों ने भाग लिया। सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केन्द्र शासन को राजस्व प्राप्ति उपरांत राज्यों को दी जाने वाली राशि के मानक और वितरण के प्रभावी मापदण्ड निर्धारित करना रहा। राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत शासन द्वारा 15वाँ वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। इस आयोग की अनुशंसाएँ वर्ष 2020 से क्रियान्वित की जायेंगी। सम्मेलन में जानकारी दी गयी कि 14वें वित्त आयोग में मध्यप्रदेश की पंचायतों को मूल अनुदान के रूप में 12,200 करोड़ रुपये तथा परफार्मेंस ग्रांट मद में 1355 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित रही है। यह राशि सीधी ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की जाती है।
गांधी जी के जीवन दर्शन से सीख लेकर चुनौतियों का सामना करें- राज्यपाल
30 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि गांधीजी का संपूर्ण जीवन एक आंदोलन की तरह था। उन्होंने कहा कि आज हमारी संस्कृति और परम्पराओं को बचाने की चुनौती है। इन चुनौतियों का सामना हमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से सीख लेकर और आदर्शों पर चलकर ही करना है। राज्यपाल ने गांधी भवन में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि गांधीजी के सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दिन, महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धाँजलि यही होगी कि हम सब मानवता की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और प्राचीन भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने का संकल्प लें। महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि गांधी जी जीवन भर उस सत्य के आग्रही रहे जिसे वे ईश्वर मानते थे। वे कहा करते थे 'पहले मैं समझता था कि ईश्वर ही सत्य है, अब समझ गया हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। गांधीजी का सत्याग्रह इसी ईश्वर की आराधना थी। अहिंसा के इस पुजारी ने जीवन में जो आलोक बिखेरा था, वह आज भी मनुष्यता के मार्ग को आलोकित कर रहा है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा संबंध भी महात्मा गांधी की जन्म स्थली गुजरात से है। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को अपने पास बुलाकर बापू के जीवन के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर छात्र-छात्राओं ने खुले मन से सबके सामने अपनी बात कही। राज्यपाल ने गांधीजी की पुण्य तिथि पर आयोजित चित्रकला और ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर गांधी भवन ट्रस्ट के सचिव श्री दयाराम नामदेव, ट्रस्टी श्री महेश सक्सेना, स्कूलों के छात्र-छात्राएं और बापू के अनुयायी उपस्थित थे।
भोपाल सहित 15 जिला रोजगार कार्यालय बनेंगे प्लेसमेंट सेंटर
30 January 2018
जिला रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर इन्हें प्लेसमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, शहडोल, धार, खरगौन, देवास, सिंगरौली, सतना और कटनी कुल 15 जिलों के रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। आधुनिकीकरण पीपीपी मोड में होगा। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। श्री जोशी ने मंत्रालय में प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा और जरूरत के अनुसार सभी स्वीकृतियाँ समय-सीमा में देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस मद में जितना बजट है, उसका सदुपयोग करें। श्री जोशी ने कहा कि बजट लेप्स नहीं होना चाहिये। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में प्रशिक्षण जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिये। बैठक में बताया गया कि प्लेसमेंट सेंटर में 2 काउंसिलिंग रूम, 2 इंटरव्यू रूम और एक कम्प्यूटर लैब भी रहेगी। स्थान की उपलब्धता के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकेगा। सेंटर में युवाओं को प्लेसमेंट से संबंधित तैयारी करवायी जायेगी। इन आधुनिक रोजगार कार्यालयों कम प्लेसमेंट सेंटर के माध्यम से 6 महीने में लगभग 25 हजार युवाओं को प्लेसमेंट देने का लक्ष्य है। बैठक में मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा संत रविदास जयंती पर बधाई और शुभकामनाएँ
30 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल ने संदेश में कहा है कि संत रविदास महान सन्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संत रविदास ने विनम्रतापूर्ण आचरण करने, आपस में मेल-जोल और भाईचारा बढ़ाने, समानता और समरसता का संदेश दिया है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने युवाओं से संत रवीदास के सिद्धांतों और आदर्शों के मार्ग पर चलकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की है।
शहीदों की स्मृति में मौन धारण सम्पन्न
30 January 2018
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन एवं मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की उपस्थिति में महात्मा गांधी की पुण्य तिथि एवं शहीदों की स्मृति में प्रात:11 बजे राज्य मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 2 मिनिट का मौन धारण किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के.सिंह, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित मंत्रालय तथा सतपुडा एवं विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी कर्मचारी उपस्थित थे
राज्यपाल की उपस्थिति में "बीटिंग द रिट्रीट" सम्पन्न
29 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में '' बीटिंग द रिट्रीट'' सम्पन्न हुआ। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्‍ला के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस ब्रास बैण्ड ,पुलिस पाईप बैण्ड और मास बैण्ड द्वारा कन्सर्ट , मार्च पास्ट एवं सामूहिक वादन की प्रस्तुति दी गई। बीटिंग द रिट्रीट सैन्य व अर्ध्द सैन्य बलों की प्राचीन परंपरा है। युद्ध के बाद जब सैन्य टुकड़ियां वापस अपने कैम्पों में आती थीं, तो युद्ध के तनाव को कम करने के लिए बैण्ड वादन का कार्यक्रम रखा जाता था। भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की औपचारिक समाप्ति होती है। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरूआत शाम 4.30 बजे राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रगान द्वारा सम्मान प्रकट कर की गई। फिर पुलिस ब्रास बैण्ड द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी क्लासिकल धुनों के साथ ही नई एवं पुरानी हिन्दी फिल्मों के 11 गानों की आकर्षक संगीतमय प्रस्तुति दी गई। तीनों बैण्ड द्वारा मार्चपास्ट करते हुए बैण्डवार सामूहिक प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम की समाप्ति में बैण्ड ने सामूहिक प्रस्तुति दी एवं '' सारे जहां से अच्छा '' की धुन पर मार्चपास्ट किया । राष्ट्रगान के पश्चात आतिशबाजी का आकर्षक कार्यक्रम हुआ। सैयद बन्ने अहमद के नेतृत्‍व में पुलिस पाईप बैण्ड,श्री सुनील कटारे के नेतृत्‍व में ब्रास बैण्ड, हवलदार श्री सोहम‍ सिंह के नेतृत्‍व मे आर्मी पाईप बैंड और मास्ड बैण्डस द्वारा संगीतमयी प्रस्‍तुतियां दी गयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह , विशेष पुलिस महानिदेशक श्री के.एन.तिवारी अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक श्री एस.एल.थाउसेन,सहित अन्‍य अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित रहकर ''बीटिंग द रिट्रीट ''की संगीतमयी संध्या का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में आकर्षक आतिशबाजी प्रदर्शित की गई।
हर वार्ड में एक सेंटर बनायें, जो युवाओं को गाइड करे
29 January 2018
हर वार्ड में एक ऐसा सेंटर बनायें, जो युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के संबंध में गाइड करे। इसमें सफल उद्यमियों की मदद लें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात कमला नगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आयोजित कौशल एवं रोजगार मेला में कही। मेले का आयोजन शीतल जन-कल्याण समिति द्वारा किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो बेरोजगारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुशल व्यक्तियों की बेहद कमी है। उन्होंने कहा कि माँग के अनुरूप युवाओं को ट्रेनिंग दी जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षित युवा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लोन लेकर रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बने। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से परिश्रम करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिये नहीं, हुनरमंद बनने के लिये प्रशिक्षण लें। उन्होंने कहा कि परम्परागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को टेस्ट के बाद प्रमाण-पत्र देने की भी योजना बनायी गयी है। श्री गुप्ता ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है सभी को भोजन, आवास और रोजगार देना। उन्होंने बताया कि मुद्रा बैंक योजना में साढ़े 12 करोड़ से अधिक युवाओं ने रोजगार के लिये लोन लिया है। श्री गुप्ता ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवक और युवतियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
शौर्य स्मारक का निर्माण सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का फल
29 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज शौर्य स्थल का भ्रमण कर यहाँ स्थापित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्मारक में सीमा पर सेना और सैनिकों की गतिविधियों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीमा पर सब देख रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की शौर्य स्मारक की स्थापना के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है। राज्यपाल ने कहा कि युद्ध और सीमा की गतिविधियों के फोटोग्राफ और चिंत्राकन अनूठा है। प्रदर्शन युद्ध और कश्मीर की सीमा के हालात ऐसे दिखाये गये हैं जिन्हें देखकर सैनिकों के प्रति मन में उत्पन्न भाव हमेशा के लिए बना रहता है। श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि सैनिकों की स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों से भेंट कराना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज हम आजाद देश में चैन से सो रहे हैं वह शहीद सैनिकों के बलिदान का ही फल है। हमारे देश के हर शहीद की शौर्य गाथा हमारे लिए इतिहास है। सभी बच्चों और युवाओं को इस स्मारक को देखना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन ने कहा कि माता-पिता को बच्चों के साथ इस स्थल को जरूर देखना चाहिए इससे उन्हें देश भक्ति और देशसेवा की प्रेरणा मिल सकेगी। राज्यपाल महोदया ने शौर्य स्थल पर मध्यप्रदेश के शहीदों के गाँवों से लाई गई मिट्टी(शौर्य रज) पर भी पुष्पांजलि अर्पित की।
मंत्री डॉ. मिश्र ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई
28 January 2018
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया की राजघाट कॉलोनी से पल्स पोलिया अभियान की शुरूआत की। उन्होंने नन्हे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। डॉ. मिश्र ने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिये मोटर साईकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले की अगोरा ग्राम पंचायत के ग्राम आनंदपुर पहुँचकर अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बौद्ध संत भी उपस्थित थे। डॉ. मिश्र ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देव तुल्य मानव थे। मध्यप्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए नई दिल्ली, महू, तथा लंदन सहित पांच स्थानों पर बाबा साहब की स्मृति में तीर्थ स्थल बनाए गए हैं।
पीथमपुर में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रेक
28 January 2018
केन्द्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग श्री बाबुल सुप्रियो और प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को धार जिले के पीथमपुर में एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रेक का उद्घाटन किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सुप्रियो ने इस मौके पर कहा कि पीथमपुर में ट्रेक निर्माण हो जाने से देश में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नालॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में पीथमपुर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 4 हजार एकड़ भूमि नेट्रिप को उपलब्ध करवाई है। इसमें से नेट्रिप द्वारा 3 हजार एकड़ भूमि में नेशनल ऑटो टेस्टिंग ट्रेक विकसित किया गया है। शेष एक हजार एकड़ भूमि पर उद्योगपति अपनी ऑटोमोबाइल यूनिट स्थापित कर सकते हैं। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि यह ट्रेक देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विकास की धुरी साबित होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये औद्योगिक क्रांति जरूरी है। प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग आने पर युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। प्रदेश के अधोसंरचना विकास की चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। यहाँ हाल ही के वर्षों में फोरलेन सड़कों का बड़ी संख्या में निर्माण भी करवाया गया है। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि पीथमपुर में महिन्द्रा, फोर्स, मान ग्रुप हेवी इंडस्ट्रीज, अर्थ मूविंग और कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट बनाने वाली कम्पनियाँ हैं। उन्होंने केन्द्रीय राज्‍य मंत्री से आग्रह किया कि पीथमपुर में अगर अर्थ मूविंग एवं कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट की टेस्टिंग फेसेलिटी उपलब्ध करवाई जाती है तो पीथमपुर के ऑटोमोबाइल एवं कमर्शियल वाहनों के लिये यह मददगार साबित होगी। समारोह को महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ऑटो कम्पनी के एमडी श्री पवन गोयनका, आयशर एवं वाल्वो कम्पनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री आर.एस. सचदेवा ने भी संबोधित किया।
58 वां लोक व्याख्यान आयोजित
28 January 2018
प्रज्ञा प्रवाह के सहयोग से प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली लोक व्याख्यानों की श्रंखला का 58 वां व्याख्यान आज स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित हुआ । "भारत की एकता एवं अखंडता के समक्ष चुनौतियाँ" विषय पर आयोजित इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति बी के कुठियाला थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के पशुपालन संचालक डॉ आर के रोकड़े ने की । कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा कहीं गईं प्रमुख बातें प्रोफेसर बी के कुठियाला ने कहा सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि देश में एकता चाहिए है या एकात्मकता । क्योंकि एकता हमेशा दिखाई नहीं देती, देश में एकता के बावजूद कई महत्वपूर्ण मौकों पर देश का एक वर्ग देश की मुख्य धारा से अलग राय रखता आया है । चाहे वह भारत चीन युद्ध हो या 1971 का युद्ध, हर समय देश के किसी ना किसी वर्ग ने इसका विरोध किया था । इसलिए ऐसी एकता के स्थान पर हमें देश में एकतात्मकता लाने के बारे में सोचना चाहिए एकता की बात करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कैसा देश चाहते हैं । वह भारत जो हमारी 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो या वह भारत जो इस विरासत और अनुभव को सिरे से नकारता हो देश के बुद्धिजीवियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे भारत के सांस्कृतिक अनुभव को आज इतने अच्छे से प्रस्तुत करें कि आज की व्यवस्था उसे स्वीकार्य करने योग्य मान ले पिछले 100 सालों से भारत के सांस्कृतिक अनुभव को मिटाने की कोशिश की जा रही थी जो सफल नहीं हो सकी । भारत के धुर विरोधी भी भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझते हैं यही कारण है कि आज अमेरिका के 100 से विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर रिसर्च चल रही है । पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान को और जान लेने के लिए उतावली है बस भारत में इसको लेकर कोई उत्सुकता नहीं है । दुनिया में भारत के बारे में जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका नेतृत्व भारत के कट्टर विरोधी कर रहे हैं इसलिए वे हमेशा भारत की नकारात्मक छवि को ही सामने लाते हैं मैक्स मूलर को भारत की नकारात्मक छवि को सामने लाने के लिए ही वेदों के अनुवाद के कमा में लगाया गया था । उन्हें उस समय हर पेज के अनुवाद पर 5 डॉलर मिलते थे भारत के पास जनशक्ति और भौतिक संसाधनों की अपार क्षमता मौजूद है भारत प्रकृतिक रूप से बना देश है इसे प्रकृति ने बनाया है किसी व्यक्ति ने नहीं भारत में इस समय एक 'भारत तोड़ो ब्रिग्रेड" काम कर रही है । ये वो लोग हैं जिनके मन में गलत धारणाएँ बैठा दी गईं हैं
मुख्यमंत्री को लिखा सांसद श्री आलोक संजर ने पत्र लालघाटी स्थित निर्माणाधिन सेतु का नाम हेमु कालाणी रखने की मांग - दुर्गेश केसवानी
27 January 2018
27 जनवरी 2018। भोपाल के सांसद आलोक संजर ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान को पत्र लिखकर लालघाटी स्थित निर्माणाधिन सेतु का नाम अमर शहीद हेमु कालाणी रखने की मांग की है। सेवा संस्था सेवा के अध्यक्ष दुर्गेश केसवानी ने सांसद को पूर्व मंे सौपे दो सुत्रीय ज्ञापन में कहा था कि लालघाटी स्थित निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का नाम सिन्धु वीर अमर शहीद हेमु कालाणी के नाम पर रखने एवं उनकी जीवनी को मध्यप्रदेश के पाठ्यक्रम मंे शामिल करवाने की मांग की गई थी। दुर्गेश केसवानी ने कहा कि सिन्धु वीर अमर शहीद हेमु कालाणी ने जो त्याग और वलिदान दिया है उससे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने देवास में ध्वजारोहण किया
27 January 2018
तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने गणतंत्र दिवस पर देवास में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजन और मीसा बंदियों को शाल श्रीफल से सम्मानित किया। श्री जोशी ने समारोह में मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। श्री जोशी ने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। राज्य मंत्री राजोदा में माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, महापौर श्री सुभाष शर्मा एंव अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सौभाग्य योजना से इंदौर, मंदसौर, नीमच जिलों के शत-प्रतिशत घरों में पहुंची बिजली
27 January 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के क्रियान्वयन के बाद इंदौर, मंदसौर और नीमच जिलों के शत-प्रतिशत घरों में बिजली-कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। राज्य शासन ने इन जिलो के सौ फीसदी घरों का विद्युतीकरण निर्धारित समय से पहले पूरा होने पर संबंधित अधीक्षण यंत्री को प्रशस्ति-पत्र जारी किये हैं। प्रशस्ति-पत्र में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की लगन एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए सराहना की गई। इंदौर के अधीक्षण यंत्री श्री अशोक कुमार शर्मा, मंदसौर के श्री देवी सिंह चौहान और नीमच के श्री सुरेश चन्द्र वर्मा को प्रशस्ति-पत्र जारी किये गये है। तीनों जिलों में विद्युत कनेक्शन के लिये मुनादी भी करवाई गई है, ताकि कोई घर छूट न गया हो। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के क्षेत्र में आने वाले इन जिलों के सभी रहवासियों से निरंतर जानकारी ली जा रही है कि उनके घर में बिजली कनेक्शन मिल चुका है या नहीं। सौभाग्य योजना में अब तक प्रदेश के सभी 51 जिलों के 6 लाख 14 हजार 215 घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया करवाये जा चुके हैं। बिजली कनेक्शन की सुविधा न होने से पहले इन घरों को लालटेन या मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता था। केन्द्र और राज्य शासन की पहल पर अब इन घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशनी से जगमग किया जा चुका है। घरों में बिजली पहुंचाने से हितग्राहियों के चेहरे पर संतोष और उत्साह की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रदेश में पूर्व विद्युत वितरण कम्पनी के 20 जिलों के 2 लाख 1 हजार 564, मध्य क्षेत्र विद्यत वितरण कम्पनी के 16 जिलों के 2 लाख 21 हजार 937 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के 15 जिलों के एक लाख 90 हजार 714 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा चुका है
जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से तरक्की के मुकाम पर पहुँचा मध्यप्रदेश
26 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि मध्यप्रदेश तरक्की के जिस मुकाम पर है, वह प्रदेश की जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से संभव हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की आगे की यात्रा और समृद्ध तथा सुखद होगी। राज्यपाल ने नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ भी दीं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि मध्यप्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास दर से अधिक है। उन्होंने कहा कि डेढ़ दशक पूर्व तक मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था। प्रदेश की विकास दर तो कुछ वर्षों तक नकारात्मक भी रही और देश की औसत विकास दर से हमेशा नीचे होती थी। आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और विकास दर पिछले एक दशक से दो अंकों के करीब रही है। कृषि विकास दर तो 18 से 20 प्रतिशत तक प्रति वर्ष हो रही है। प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। राज्यपाल ने कहा कि विकास दर न केवल अधिक रहे, बल्कि वह समावेशी भी हो। विकास में गरीबों की भी उतनी ही भागीदारी हो, जितनी बड़े लोगों की हो। राज्य की समावेशी विकास नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गरीबों के लिये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष मनाते हुए सरकार ने प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5.50 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक एक रुपये प्रति किलो के मूल्य पर अनाज पहुँचाया गया है। शहरों में दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रुपये में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक गरीब को छत मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर रहने वाले 27 लाख ग्रामीणों को अभी तक भू-अधिकार-पत्र दिये जा चुके हैं। सभी पात्र बेघर परिवारों को आवास के लिये भूखण्ड उपलब्ध के लिये प्रदेशभर में भूखण्ड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं में 17.50 लाख से अधिक आवास बने हैं और अगले साल तक 15 लाख आवास बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक 5 लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवासीय इकाइयाँ बनाने का लक्ष्य है। राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि उज्जवला योजना से महिलाओं को धुआँ-रहित रसोई मिली है। प्रदेश में प्रधानमंत्री की उज्जवला योजना से 31 लाख परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। राज्य सरकार द्वारा नि:शक्तजन, वृद्धजन, निराश्रितों, कन्याओं एवं विधवा परित्यक्ताओं के लिये संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खातों में प्रति माह एक तारीख को 116 करोड़ की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। स्कूल शिक्षा से जन-समुदाय को जोड़ने के लिये 'मिल-बाँचे मध्यप्रदेश'' कार्यक्रम एक लाख से अधिक शालाओं में चलाया गया। पिछले 10 वर्षों में राज्य में हाई स्कूलों की संख्या पौने तीन गुना और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या ढाई गुना से भी अधिक हुई है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक, छात्रवृत्ति, सिला हुआ गणवेश और साइकिल जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के पहले वर्ष में ही 28 हजार से ज्यादा बच्चों को स्नातक शिक्षा के लिये लाभ दिया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी को दूर करने के लिये पढ़ाने वालों की केवल एक ही श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की पहुँच दुर्गम इलाकों तक सुनिश्चित करने के लिये पिछले वर्ष 15 नये कॉलेज और 3 नये मॉडल कॉलेजों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी मध्यप्रदेश में रिकार्ड हुई है। इन्द्रधनुष योजना में टीकाकरण की दर 74 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक हो गई है। सभी 51 जिलों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आगामी शैक्षणिक सत्र से 7 नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की जा रही है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में सुपर स्पेशियलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रथम बोनमेरो ट्रांसप्लांट की स्थापना इंदौर मेडिकल कॉलेज में की गई है। कुपोषण से निपटने के लिये ठोस प्रयास राज्यपाल ने कहा कि पिछड़ी जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है। प्रत्येक परिवार को एक हजार रुपये प्रति माह का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। राज्य के 15 जिलों की किशोरियों को सबला योजना के तहत टेक-होम पोषण-आहार दिया जा रहा है। राज्य के अति कुपोषित 85 विकासखण्डों में साढे 11 लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गुड़-मूंगफली की चिक्की देने की योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार टेक-होम राशन की वर्तमान व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब टेक-होम राशन की तैयारी कम्पनियों के स्थान पर महिला स्व-सहायता समूहों के जिला-स्तरीय संघ द्वारा की जायेगी। स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 13 जिले और 10 हजार से अधिक ग्राम-पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं। प्रदेश में 81 लाख से अधिक घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने जन-सामान्य से स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी ग्रामों को चरणबद्ध तरीके से नल-जल योजना के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना भी प्रारंभ की गई है। इसके तहत एक हजार तक की आबादी वाले गाँवों को नल-जल योजना से जोड़ा जायेगा। रोजगार के अवसर गरीबों के लिये रोजगार और कौशल संवर्धनको जरूरी बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण मिशन के नाम से एक नया मिशन प्रारंभ किया है, जिसके तहत हर साल 7 लाख 50 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जायेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन से सवा 23 लाख व्यक्तियों को 2 लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। मिशन द्वारा 6 लाख 25 हजार बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के साथ-साथ 14 लाख 50 हजार परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख 6 हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को स्व-रोजगार में लाया गया है। नर्मदा नदी संरक्षण और एकात्म यात्रा राज्यपाल ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा नदी संरक्षण का संदेश देने वाला अभूतपूर्व अभियान साबित हुआ जो जनता की सक्रिय भागीदारी के कारण सफल हो पाया। संरक्षण अभियान को मूर्तरूप देने के लिये नर्मदा सेवा मिशन के नाम से परियोजना तैयार की गई। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा कछार में 6 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गये हैं। नदी के तटों पर 4,500 शांतिधाम बनाये गये हैं और 250 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण किये जा रहे हैं। जिन उद्योगों का पानी नदी में जाता था, उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप-लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। एकात्म यात्रा की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह यात्रा सांस्कृतिक एकता के देवदूत अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को जन-सामान्य तक पहुँचाने में सफल रही है। कृषि क्षेत्र में प्रगति राज्यपाल ने प्रदेश में पिछले 14 साल में कृषि के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुना करने के लिये रोड-मेप बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में फसल भावांतर भुगतान योजना की बदौलत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सोयाबीन, उड़द, मूँग, मूँगफली और मक्का आदि फसलों में मिल पाया है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय-स्तर पर भी की गई है। प्रदेश में किसान भाइयों के प्रयास से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा अब 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में पौने तीन लाख मीट्रिक टन प्याज की भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत रही है, जो देश की वृद्धि दर से दोगुनी है। खेती का खर्च कम करने के लिये राज्य सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर का लाभ दिया है। इससे 17 लाख किसानों को लाभ पहुँचा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डालकर और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग बनाकर पानी ले जाने को भी राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। प्रदेश में 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचित रकबे से बढ़ाते हुए सिंचाई की क्षमता वर्ष 2025 तक शासकीय स्रोतों से 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। इस वर्ष अब तक करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षमता की 65 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। बिजली की उपलब्धता राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि सरप्लस बिजली बेचने की क्षमता भी रखता है। प्रधानमंत्री की सौभाग्य योजना के तहत वर्ष 2018 तक हर घर में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया प्रदेश में जून-2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में बदल दिया जायेगा। सड़क निर्माण और अमृत योजना राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क सुधारने के लिये व्यापक प्रयास किये गये हैं। तीन हजार किलोमीटर के नये राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर किये जा चुके हैं। इसके अलावा 2,383 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 हजार किलोमीटर से अधिक ज्यादा लम्बाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है। एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर और पर्यटन शहर ओंकारेश्वर में अमृत योजना में 5 वर्ष में 6,200 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिये एक पंचवर्षीय एकीकृत कार्य-योजना तैयार की गई है। वन अंचल में रहने वाले वनवासियों को करीब ढाई लाख वन अधिकार-पत्र बाँटे जा चुके हैं। अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग को स्व-रोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये कौशल विकास की योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिये करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गये हैं। भोपाल में हज-हाउस बन गया है। वक्फ सम्पत्ति का कम्प्यूटरीकरण जारी है। महिला सशक्तिकरण राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की कोशिशें देश में मिसाल बनी हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 27 लाख बालिकाओं को मिल चुका महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहे 82 हजार शौर्या दल की प्रशंसा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई है। लाडो अभियान में 83 हजार बाल-विवाह रोकने में सफलता मिली है। निवेशकों की पहली पसंद मध्यप्रदेश राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। ईज ऑफ बिजनेस की रेंकिंग में मध्यप्रदेश को वर्ष 2015-16 में पाँचवीं रेंक मिली है। प्रदेश में 2300 करोड़ की लागत से 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा। मध्यप्रदेश में एमएसएमई विकास नीति और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अप्रैल-2018 से प्रभावशील हो जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक शांति की आदर्श स्थिति है। सुशासन राज्यपाल ने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। समय-सीमा में नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने की कानूनी गारंटी के बाद राज्य सरकार अब इससे एक कदम आगे जा रही है और 'समाधान एक दिन'' लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिये राज्य न्यायालयों के कार्य में कसावट लायी जा रही है। राजस्व महा-अभियान में 10 लाख अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे निराकृत हुए हैं। किसानों को सवा चार करोड़ खसरा एवं खतौनी की नकल नि:शुल्क बाँटी गयी है। पर्यटन एवं संस्कृति राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटकों के लिये पसंदीदा जगह बन गया है। अब जिला-स्तर पर धार्मिक पर्यटन-स्थलों के विकास की योजना है। हनुवंतिया की तर्ज पर ओंकारेश्वर के नजदीक सैलानी टापू को जल-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस वर्ष गाँधी सागर में जल-महोत्सव की शुरूआत की जा रही है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक कला-संकुल स्थापित किये गये हैं। स्वाधीनता संग्राम के दस्तावेजीकरण, संग्राम में जन-जातियों की भागीदारी, जन-जातीय चेतना और संघर्ष को रेखांकित करने वाला पहला और अकेला प्रयास मध्यप्रदेश में किया गया है। वन सम्पदा राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश वन के मामले में समृद्धशाली राज्य माना जाता है। वनों के संरक्षण और संवर्धन की प्रभावी पहल का ही परिणाम है कि वनों और उन पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये चरण-पादुका योजना प्रारंभ की गई है। योजना से 21 लाख से अधिक संग्राहकों को लाभ होगा। आनंद विभाग और कानून-व्यवस्था राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि प्रदेश में भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर राज्य सरकार ने देश में पहली बार आनंद विभाग का गठन किया है। पचास हजार लोग स्वेच्छा से आनंदक बने हैं। शासकीय सेवकों में सकारात्मक सोच के विकास के लिये 780 अल्प ग्राम कार्यक्रम किये गये। उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा अच्छे राज्यों में गिना जाता है। यहाँ राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस बलों में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। महिला अपराधों को नियंत्रित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष कानून पारित किया है, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार के लिये मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी कल्याण राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण पर भी हमेशा ध्यान दिया है। अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। अनुसूचित-जाति और जनजाति वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा भी बढ़ाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिये अगले 5 साल में 25 हजार नये मकान बनाये जायेंगे। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रदेशवासियों को ईमानदारी के साथ अपने कार्य-क्षेत्र में कर्त्तव्यों का निर्वहन कराने का संकल्प दिलाया। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की उन हस्तियों को बधाइयाँ दीं, जिन्हें भारत सरकार के पद्मश्री से अलंकृत किया गया है।
जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश ने स्थापित किये विकास के नए कीर्तिमान
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेघर परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रदेशव्यापी भूखंड अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। श्री चौहान ने नागरिकों का आह्वान किया कि ईमानदारी से अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, संविधान के अनुरूप आचरण करें और समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण में स्वयं को समर्पित करें। मुख्यमंत्री आज गुना जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समारोह में परेड की सलामी ली और नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। जारी रहेगी समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने विकास और प्रगति के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। जनता और सरकार के एक साथ खड़े होने से ही यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे भी मध्यप्रदेश की समृद्धि की यात्रा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने विकास की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विकास दर दो अंकों में रही है और कृषि विकास दर 18 से 20 प्रतिशत प्रति-वर्ष रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा चुका है और प्रति व्यक्ति आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की विकास दर देश की औसत विकास से अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि सभी वर्गों के विकास पर ध्यान देने के लिये समावेशी विकास नीति को अपनाया गया है। श्री चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक पांच लाख आवास तथा वर्ष 2022 तक 10 लाख आवास इकाईयां बन जाएंगी। उज्जवला योजना में अगले एक साल में तीन लाख परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। वृद्धजन कल्याण की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर माह सिंगल क्लिक से 36 लाख पेंशनरों के खाते में 116 करोड रुपए की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। विधवाओं को पेंशन योजना का लाभ देने में गरीबी रेखा का बंधन नहीं रहेगा। दिव्यांगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष करीब एक लाख 67 हजार दिव्यांगों को यूनिक कार्ड जारी किए गए हैं। यह देश में सर्वाधिक हैं। मेधावी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठायेगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में हाई स्कूलों की संख्या पौने तीन गुना और हायर सेकंडरी स्कूलों की संख्या ढाई गुना से ज्यादा बढ़ी है। बारहवीं कक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले लगभग 19 हजार विद्यार्थियों को कंप्यूटर खरीदने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को 25000 रूपये दिए गए हैं। गरीब मेधावी बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिये धनराशि का अभाव नहीं होने दिया जाएगा । इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी। पढ़ाने वालों की केवल एक श्रेणी मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए पढ़ाने वालों की केवल एक ही श्रेणी बनाई जा रही है जिसमें अध्यापन कार्य में लगे कर्मचारी अपने मूल कार्य अध्यापन पर ध्यान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को आसानी से उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालयों में ट्रामा यूनिट स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाया गये नवाचारी प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी आई है जो एक रिकॉर्ड है। टीकाकरण की दर बढकर कर 90% हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रामा यूनिट की स्थापना की जाएगी और चुने हुए 19 जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए आगामी 8 मार्च से 30 मार्च तक महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीटें बढाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिये साढ़े ग्यारह लाख स्कूली बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गुड़-मूंगफली की चिक्की देने की योजना शुरू की जा रही है। टेक होम राशन की व्यवस्था महिला स्व सहायता समूहों के जिला स्तरीय संघों को दी जायेगी। हर साल साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास श्री चौहान ने कहा कि छह बड़े शहरों में कचरे से बिजली बनाने की इकाई स्थापित की जा रही हैं। समूह नलजल योजनाओं के जरिए लगभग 5000 गांवों की 56 लाख आबादी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाएगा। एक हजार तक की आबादी वाले गांवों को नलजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा। रोजगार के लिए कौशल संवर्धन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत हर साल साढे़ सात लाख युवाओं को कौशल विकास और इतने ही युवाओं को रोजगार औरस्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल में एशियन विकास बैंक की मदद से विश्वस्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन से तेईस लाख से ज्यादा परिवार दो लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जोड़े गये हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक लाख छह हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को रोजगार और स्वरोजगार में लगाया गया है। नर्मदा में नहीं मिलेगा प्रदूषित पानी नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये निकाली गई अभूतपूर्व नर्मदा सेवा यात्रा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी के संरक्षण के अभियान को मूर्त रूप देने के लिए नर्मदा सेवा मिशन बनाया गया है। इसके अंतर्गत नर्मदा कछार में छह करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। नदी के तट पर चार हजार शांतिधाम बनाए गए हैं ढाई सौ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। पांच घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नदी में प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिलान्यास हो चुका है। उनके एकात्म दर्शन को घर-घर पहुंचाने के लिए एकात्म यात्रा निकाली गई। आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति और प्रेरणा में सांस्कृतिक चेतना न्यास का गठन किया गया है। भावांतर में किसानों को 1500 करोड़ का लाभ कृषि क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर हासिल करने वाला देश का एकमात्र प्रदेश है मध्यप्रदेश। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंदी के कारण किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फसल भावांतर योजना शुरु की गई है । इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाया है । लगभग बारह लाख किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। डिफाल्टर किसानों के लिये समाधान योजना श्री चौहान ने किसानों के लिए खेती का खर्च कम करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 17 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिला है । ऐसे किसान जो मजबूरीवश सहकारी बैंकों में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें भी शून्य प्रतिशत ब्याज परऋण की सुविधा मिलेगी । इसके लिए जल्दी ही समाधान योजना शुरू की जाएगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में सिंचाई क्षमता 60 लाख हेक्टेयर कर दी जाएगी। नर्मदा-पार्वती, नर्मदा-कालीसिंध नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना के अंतर्गत अगले साल जून माह तक पांच लाख अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कर दिया जाएगा। सड़क नेटवर्क से जुड़ेगा हर गांव सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 75 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब प्रदेश का कोई भी गांव पहुंच विहीन नहीं रह पाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए अपना संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वर्गों के विकास के लिए पंचवर्षीय एकीकृत योजना तैयार की जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को छात्रवृत्तियों के लिए करीब डेढ़ लाख प्रकरण भेजे गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा के लिये किये गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में 27 लाख बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। प्रदेश के 18 जिलों में वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और अन्य आठ जिलों में भी जल्दी ही ये सेंटर खोले जाएंगे। बदल रहा निवेश परिवेश बदलते निवेश परिदृश्य के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट पोर्टल बनाया गया है। प्रदेश में 2300 करोड रूपये की लागत से इस वर्ष 22 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल माह से प्रभावशील हो जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इन योजनाओं से छह लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल की तर्ज पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित हो रहे श्रमोदय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से 3200 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब 'समाधान एक दिन में' योजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को एक ही दिन में चयनित नागरिक सेवाएं प्राप्त हो जाएंगी। भू राजस्व संहिता में होगा जरूरी बदलाव राजस्व प्रशासन में आये सुधार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल करीब साढे़ ग्यारह लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया । राजस्व महाभियान में दस लाख अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। किसानों को सवा चार करोड़ खसरा खतौनी की नकलें निशुल्क दी गई हैं। उन्होने कहा कि भू-राजस्व संहिता में जरूरी बदलाव के लिए समिति गठित की गई है। पर्यटन विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जल क्षेत्रों पर जल पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इस वर्ष गांधी सागर में जल महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। भोपाल में भारत माता की प्रतिमा और वीर भारत परिसर का निर्माण किया जायेगा। अगले माह शुरू होंगी रेत खदानें मुख्यमंत्री ने बताया कि नई रेत उत्खनन नीति में अगले माह से बड़ी संख्या में रेत खदानें शुरू हो जाएंगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत 21 लाख से ज्यादा संग्राहकों को जूता चप्पल, पानी की बॉटल और महिला संग्राहकों को साड़ी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद विभाग के अंतर्गत 172 स्थानों पर अधिक सामान जरूरतमंदों के लिये छोड़ने की व्यवस्था की गई है। नरपिशाचों को मिलेगी फांसी महिला अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य विशेष कानून का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने डायल 100 व्यवस्था, शहरों में सीसीटीवी लगाने जैसे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने स्व.जावेद की पत्नी को दिया दो लाख का चेक
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में स्व.श्री जावेद के घर जाकर उनकी पत्नी को दो लाख रूपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने जावेद के नवजात शिशु का नामकरण कर उसका नाम अब्दुल कादिर रखा। उल्लेखनीय है कि एक सड़क हादसे में श्री जावेद की मृत्यु हो गई थी और जानकारी मिलने पर गुरूवार को रात्रि में मुख्यमंत्री उनके घर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और सहायतानुदान राशि देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने दो लाख रूपये जावेद की पत्नी और दो लाख रूपये उसके नवजात शिशु को देने की घोषणा की है।
सभी आवासहीनों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
26 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार रात गुना में बूढ़े बालाजी झुग्गी बस्ती में पहुँचे। बस्तीवासियों को मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीब वर्गों के लिये एक रूपये किलो गेहूं एवं एक रूपये किलो चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। मुख्यमंत्री ने झुग्गीबस्ती वासियों को बताया कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बगैर जमीन के नहीं रहेगा। सबको पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी आवासहीनों को पट्टा देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। पट्टे की जमीन पर उन्हें मकान भी बनाकर दिलवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुना शहर में अभी इस तरह के 1800 मकान बनवाए जा रहे हैं। इस तरह के मकान और भी बनवाएं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बगैर मकान के नहीं रहेगा। श्री चौहान ने बेटा-बेटियों से कहा कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। बारहवीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तो मेडीकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, लॉ कॉलेज या विदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन दिलवाने के लिए जो भी फीस लगेगी, उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि अपने बेटे-बेटियों को बराबर समझें और बेटों के समान ही बेटियों को भी पढ़वायें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समाज के हर वर्ग के कल्याण की चिंता है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है।
मुख्यमंत्री निवास में प्रमुख सचिव श्री मिश्रा ने किया ध्वजारोहण
26 January 2018
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा ने आज सुबह ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, मुख्यमंत्री के निजी प्रशासनिक एवं सुरक्षा स्टाफ में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा राजभवन में ध्वजारोहण
26 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज गणतंत्र दिवस पर राजभवन परिसर में प्रात: आठ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात राज्यपाल ने पुलिस की टुकड़ी की सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन उद्यान में पीपल का पौधा भी लगाया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी तथा मिष्ठान वितरित किया। गरिमामय ध्वजारोहण कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम. मोहनराव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
गणतंत्र दिवस समारोह में लाल परेड ग्राउण्ड पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम
26 January 2018
भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड में राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल की उपस्थिति में हुए राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को आकर्षक झाँकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल ने इस मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने लाल परेड ग्राउण्ड पर पौध-रोपण भी किया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर लोक-रंगीय समारोह में आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी गईं। सांस्कृतिक समारोह की पहली प्रस्तुति शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल के मूक-बधिर बच्चों ने तिरंगा बनाकर अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रदर्शित किया। मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने डिजिटल इण्डिया और स्वच्छ भारत की थीम पर प्रस्तुति दी। नृत्य प्रस्तुति में मध्यप्रदेश के तीर्थ-स्थल और पर्यटन-स्थलों को दिखाने के साथ-साथ राजाभोज के गौरव और मध्यप्रदेश की नीतियों का भी आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया। शासकीय कन्या कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टी.टी. नगर की छात्राओं ने सामूहिक नृत्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की बहु-रंगीय झलकियाँ प्रस्तुत कीं। नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया गया था। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरखेड़ा, भेल की छात्राओं ने गाँधीजी के सपनों का भारत थीम पर नृत्य की प्रस्तुति दी। नृत्य में भारत की गौरव-गाथा के साथ-साथ चरखे से भारत की आजादी का सपना दिखाया गया। सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय, शिवाजी नगर की छात्राओं ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रस्तुत गीत में 'बेटी है तो माँ है, बेटी है तो सृष्टि है, बेटी है तो कल'' को प्रदर्शित किया गया। नृत्य में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटियों के उत्थान में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश किया गया था। प्रदेश के आदिवासी अंचल की लोक-संस्कृति को भगोरिया नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। भगोरिया नृत्य में आदिवासी युवक-युवतियों ने नृत्य की आकर्षक मुद्राएँ प्रस्तुत कीं। उनकी रंग-बिरंगी वेशभूषा और श्रृंगार आकर्षण का केन्द्र रही। झाँकियों का प्रदर्शन उद्यानिकी विभाग की झाँकी में उद्यानिकी फसलों के बढ़ते रकबे और उद्यानिकी उत्पाद के निर्यात को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। आदिम-जाति कल्याण विभाग की झाँकी में 'उत्थान'' जनजातीय विकास के सुनहरे दस साल को दिखाया गया। झाँकी में आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवा, युवाओं के हुनरमंद और आत्म-निर्भरता को भी दिखाया गया। किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग की झाँकी में कृषि कर्मण अवार्ड के लगातार हासिल होने, गेहूँ उत्पादन में देश के बड़े उत्पादक राज्यों को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल करने, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण और भावांतर भुगतान योजना से प्रदेश के किसानों को मिली राहत को दर्शाया गया। गृह (पुलिस) विभाग की झाँकी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना डॉयल-100 को प्रदर्शित किया गया। झाँकी में महिला अपराध हेल्पलाइन-1090 को भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ दस्यु उन्मूलन और आतंकवादमुक्त मध्यप्रदेश के लिये किये जा रहे प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया। जल-संसाधन विभाग की झाँकी में कुण्डालिया वृहद परियोजना का बाँध, जो 3448 करोड़ रुपये की लागत से राजगढ़ जिले के विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम कोठरी में बनाया जा रहा है, उसे प्रदर्शित किया गया। झाँकी में सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने के लिये माइक्रो इरीगेशन को भी प्रदर्शित किया गया। जेल विभाग की झाँकी में 10 वर्ष में प्रदेश के जेलों में किये गये विकास कार्य एवं कैदियों को हुनरमंद बनाने के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की झाँकी में सोलर पम्प और सोलर रूफटॉप योजना को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही झाँकी में प्रदेश में एलईडी बल्बों के वितरण को भी दिखाया गया। पशुपालन विभाग की झाँकी में पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार, गोकुल महोत्सव में पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की झाँकी में स्वच्छता मिशन से आ रहे बदलाव और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। पुरातत्व अभिलेखागार की झाँकी में 18वीं शताब्दी का महिदपुर दुर्ग और गोहद का किला को दिखाया गया। पर्यटन विभाग की झाँकी में पर्यटन विकास का सुनहरा दशक और 'एम.पी. में दिल हुए बच्चे सा'' की थीम को प्रदर्शित किया गया। झाँकी में हेरीटेज सिटी चंदेरी का 'बादल महल दरवाजा'' को प्रदर्शित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की झाँकी में विश्वविद्यालय के गौरव पूर्व छात्र नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के चित्र को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यकलापों को भी झाँकी में प्रदर्शित किया गया। महिला बाल विकास विभाग की झाँकी में लाड़ली लक्ष्मी योजना, तेजस्विनी कार्यक्रम, दत्तक ग्रहण की ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही झाँकी में महिलाओं के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं में मिले राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की झाँकी 'मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी'' के अंतर्गत सुलभ निर्वाचन थीम पर तैयार की गई थी। झाँकी में मतदाता शिक्षा, आदर्श मतदान-केन्द्र और 'व्हीव्हीपीएटी जागरूकता वैन'' को प्रदर्शित किया गया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झाँकी में घरेलू नल-कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का दृश्यांकन किया गया था। वन विभाग की झाँकी में प्रदेश की वन सम्पदा, लघु वनोपज का संग्रहण एवं संग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा एवं बाघों की बढ़ती संख्या को प्रदर्शित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की झाँकी में उज्जैन में नव-निर्मित तारा-मण्डल और वेधशाला की प्रतिकृति प्रस्तुत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की झाँकी में स्टार्ट-अप योजना और उद्योग केन्द्रों में स्व-रोजगार के लिये दी जाने वाली काउंसिलिंग को प्रदर्शित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की झाँकी में विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के सरलीकरण के लिये शुरू की गई समेकित छात्रवृत्ति योजना मिशन वन क्लिक को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश में 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मिशन वन क्लिक में करीब डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण ऑनलाइन द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रदर्शन स्कूल शिक्षा विभाग की झाँकी में आकर्षक तरीके से किया गया।
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान गुना में करेंगे ध्वजारोहण
24 January 2018
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुना में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा होशंगाबाद और उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह सतना में ध्वजारोहण करेंगे। विभिन्न जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्य ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। क्र. नाम मंत्री/राज्य मंत्री जिला 1 श्री जयंत मलैया दमोह 2. श्री गोपाल भार्गव जबलपुर 3. डॉ. गौरीशंकर शेजवार रायसेन 4. डॉ.नरोत्तम मिश्रा दतिया 5. श्री ओमप्रकाश धुर्वे डिण्डोरी 6. कुंवर विजय शाह इंदौर 7. श्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट 8. श्री रूस्तम सिंह मुरैना 9. श्रीमती अर्चना चिटनिस बुरहानपुर 10. श्री उमाशंकर गुप्ता छिन्दवाड़ा 11. सुश्री कुसुम मेहदेले पन्ना 12. श्री पारस जैन उज्जैन 13. श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा 14. श्री अंतर सिंह आर्य बड़वानी 15. श्री रामपाल सिंह सीहोर 16. श्रीमती माया सिंह ग्वालियर 17. श्री भूपेन्द्र सिंह सागर 18. श्री जयभान सिंह पवैया भिण्ड 19. श्री दीपक जोशी देवास 20. श्री लाल सिंह आर्य बैतूल 21. श्री सुरेन्द्र पटवा आगर-मालवा 22. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक कटनी 23. श्रीमती ललिता यादव छतरपुर 24 श्री विश्वास सारंग राजगढ़ 25. श्री सूर्यप्रकाश मीणा विदिशा शेष जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
अमरकंटक को 155 करोड़ से मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस कार्य पर 155 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नर्मदा के बिना सुखमय जीवन की कामना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री नर्मदा जयंती पर अनूपपुर जिले के अमरकंटक में रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमरकंटक में 12 करोड़ 56 लाख रूपये लागत की जल प्रदाय योजना और साढ़े 18 करोड़ रुपये लागत के सीवरेज प्लांट का भूमि-पूजन किया। श्री चौहान ने अमरकंटक में स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के लिये सवा 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने कहा कि नमामि देवि नर्मदे-सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिये जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया था, उसे सामाजिक सहभागिता के साथ पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के तट पर स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जन-जागरण के साथ-साथ निर्माण कार्य कराने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत वर्ष नर्मदा तटीय क्षेत्रों पर लगभग 2 करोड़ पौधे रोपित करने का कार्य किया गया था। इस वर्ष भी पौध-रोपण करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों का आव्हान किया कि नर्मदा में गन्दा पानी न छोड़ें और जल-संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य करवाने के लिये आगे आयें। उन्होंने माँ नर्मदा की निर्मलता को बनाये रखने के लिये मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता बतायी। इस अवसर पर सांसद श्री ज्ञान सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह मरावी, विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह, अमरकंटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यापक संवर्ग ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम में अध्यापक संवर्ग ने शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हाल ही में लिये गये निर्णय की सराहना की और मुख्यमंत्री का ह्रदय से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक खूब पढ़ायें, बच्चों को आगे बढ़ायें। अध्यापक संवर्ग का कहना था कि हम सबके जीवन की आकांक्षा मुख्यमंत्री निर्णय ने पूरी कर दी है। शालाओं एवं समाज में हमारा जो दोयम दर्जा था, उससे मुक्ति मिल गई है। हम ईमानदारी से कार्य करते हुए बच्चों एवं देश के भविष्य को सँवारने में जुट गये हैं।
नर्मदा नदी से लगे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे
24 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डिण्डोरी शहर में 31 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी को प्रदूषित नहीं होने दिया जायेगा। श्री चौहान आज नर्मदा जयंती के अवसर पर डिण्डोरी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास के बाद आयोजित जिला-स्तरीय अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डिण्डोरी में लगने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से मल-जल को साफ किया जायेगा और साफ पानी को खेतों में सिंचाई के लिये पहुँचाया जायेगा। उन्होंने नागरिकों से नर्मदा नदी में पूजन सामग्री नहीं डालने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजन सामग्री के लिये नर्मदा नदी के तटों पर पूजन-कुण्ड बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिये निर्माण करने वाली संस्था से 10 वर्ष के लिये करार किया जायेगा। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल्द ही करंजिया, समनापुर और अमरपुर में एक-एक कॉलेज खोला जायेगा। मुख्यमंत्री ने डिण्डोरी महाविद्यालय में आगामी शिक्षण सत्र से एम.कॉम. की कक्षाएँ प्रारंभ करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा जयंती का पर्व पूरी धूमधाम से तीन दिन तक मनाया जायेगा। आगामी 2 जुलाई को नर्मदा नदी के क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिये 8 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-दायिनी है। नर्मदा नदी के जल से खेतों में सिंचाई और घरों में बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि 'नमामि देवि नर्मदे''-सेवा यात्रा में लिये गये संकल्पों को पूरा किया जायेगा। कार्यक्रम को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक श्री ओमकार मरकाम और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
प्रदेश में वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति का होगा अपना पक्का मकान
24 January 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा। जिनके पास मकान के लिये जमीन नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा दिया जायेगा। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहेगा। वित्त मंत्री श्री मलैया ने आज दमोह में 252 हितग्राहियों को आवास अधिकार-पत्र वितरित किये। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद वर्ग की भलाई के लिये अनेक काम किये हैं। आवागमन की सुविधा के लिये गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है। गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चे उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर सकें, इसके लिये उनकी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 45 करोड़ की लागत से जुझार-घाट से दमोह में पानी लाया गया है और 27 करोड़ की लागत से शहर में पाइप लाइन डाली जा रही है। अब हर घर में नल कनेक्शन होगा। जरूरतमंद सम्मानजनक तरीके से व्यापार कर सकें, इसके लिये सब्जी मार्केट में 240 शेड बनाये जा रहे हैं।
हजारों बाइकों के साथ तिरंगा यात्रा निकालेंगे राज्य मंत्री श्री सारंग
24 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग लोगों में देशप्रेम और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व नरेला क्षेत्र के सुभाष नगर स्टेशन और मंडल में निकलने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तिरंगा यात्रा 25 जनवरी को सुबह 09.30 बजे अन्नानगर बौद्ध विहार के चैराहे से शुरू होगी। यात्रा का 68 स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की 68वीं वर्षगांठ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में इस वर्ष 68 स्वागत मंच बनाए गए हैं। तिरंगा यात्रा में दोनों मंडलों के 12 वार्डों से 12 वाहिनी शामिल होंगी। वार्ड 36 से भगत सिंह वाहिनी, वार्ड 37 से राजगुरू वाहिनी, वार्ड 38 से सुखदेव वाहिनी, वार्ड 39 से चन्द्रशेखर आजाद वाहिनी, वार्ड 40 से रामप्रसाद बिस्मिल, वार्ड 41 से अशफाक उल्ला खान, वार्ड 44 से सुभाष चन्द्र बोस , वार्ड 58 से वीर सवारकर , वार्ड 59 से खुदीराम बोस, वार्ड 69 से तत्या टोपे वाहिनी, वार्ड 70 से लक्ष्मीबाई वाहिनी और वार्ड 71 से मंगल पांडे वाहिनी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी। राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया है कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित मोटर साईकिल सवार तीन रंगो की पगड़िया पहनेंगे और कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से चलेंगे। यात्रा रूट पर नागरिक मानव श्रंखला बनाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज का पुष्पों द्वारा स्वागत करेंगे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बताया कि वह स्वयं तिरंगा लेकर बौद्ध विहार से दुर्गाधाम मंदिर तक यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति की भावना जगाने और निष्ठावान, अनुशासित, समर्पित नागरिक मूल्यों की प्रेरणा देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन नरेला विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है। यात्रा में स्व-प्रेरणा से स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं और उत्साह के साथ व्यवस्था में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया कि रैली में पूरी तरह अनुशासित होकर बाइक सवार शामिल होंगे। रैली के दौरान स्वागत स्थानों पर रैली में शामिल यात्रियों के लिए पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि देशभक्ति के गीतों की धुन पर रैली में चलने वालों का अदभुत दृश्य होता है। यात्रा बौद्ध विहार से प्रारंभ होकर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों अन्नानगर, सिक्युरिटी लाइन, विकास नगर, कैलाश नगर, चेतक ब्रिज, आफिस काम्प्लेक्स, विवेकानंद चैराहा, स्वाभीमान चैक, जनता क्वाटर, पुराना नगर, पशुपतिनाथ मंदिर, आचार्य नरेन्द्रदेव नगर, अन्नपूर्णा नगर, खेल मैदान ओल्ड सुभाष नगर, शक्ति मंदिर, डायनामिक स्कूल, सुदामा नगर, महेश्वरी शादी हाल गोविंद गार्डन, रोशन हाॅस्पिटल, अप्सरा टाकिज, अर्जुन नगर, प्रभात चैराहा, अमृत काम्प्लेक्स, बाबा चैराहा, 80 फिट रोड़, परिहार चैराहा, नेहरू नगर, विवेकानंद चैराहा, दुर्गाधाम मंदिर, सोनिया गांधी, ऐशबाग, चाणक्यपुरी, महामाई का बाग, कम्मू का बाग, पुष्पानगर चैराहा, हिनोतिया, शिवनगर, माली कैंपस, बजरिया चैकी, गरम गड्डा रोड़, चांदबड़ से पावर हाउस रोड़, स्टेशन, द्वारका नगर, राजेन्द्र नगर, खुशीपुरा, विजय नगर, सेमरा, सेमरा मंदिर, सुभाष काॅलोनी, सौभाग्य नगर, सुन्दर नगर, थाना अशोका गार्डन से होते हुए दुर्गाधाम मंदिर अशोका गार्डन में यात्रा का समापन होगा।
पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लायें: मुख्य सचिव श्री सिंह
24 January 2018
मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने आज सतना में रीवा संभाग के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये। उन्होंने संभाग में राजस्व वसूली के लक्ष्य को तय समय-सीमा में हासिल करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में भू-अर्जन के मामलों में शत-प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान होना चाहिये। उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण अत्यंत संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। इन प्रकरणों का हर हाल में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने संभाग के 4 जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे ने निर्देश दिये कि जनवरी माह के अंत तक विधानसभा आश्वासन के लंबित प्रकरणों में आश्वासन की पूर्ति कर उसका प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाये। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण राजस्व प्रशासन और प्रबंधन के लिये विशेष पहल की जा रही है। आर.सी.एम.एस. में नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। अब आर.सी.एम.एस. को सम्पदा एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाना है। इससे रजिस्ट्री होते ही नामांतरण और बँटवारा के प्रकरण राजस्व न्यायालय में स्वत: ही दर्ज हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में सभी प्रकार के राजस्व शुल्क जमा करने के लिये मनी ट्रांजेक्शन के विकल्प भीम एप का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने वेब बेस्ड भू-अभिलेख संबंधी प्रक्रिया की भी जानकारी दी। सतना, सिंगरौली, सीधी और रीवा के राजस्व अधिकारियों ने न्यायालयों में किये गये नवाचार के बारे में जानकारी दी।
बेरोजगार सेना जन प्रतिनिधियों से मांगेगी समर्थन 24 January 2018
बेरोजगार सेना प्रमुख अक्षय हुंका ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि बेरोजगार सेना शिक्षित युवा गारंटी कानून की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। रविवार को सेना द्वारा बोर्ड आफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए थे। केवल 10 पहले बनी इस सेना में अब तक 2000 लोग शामिल हो चुके हैं। अक्षय हुंका ने बताया कि इस मुहिम को और तेज करने के लिए बेरोजगार सेना जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। पहले चरण में भोपाल शहर के युवा पार्षदों से मुलाकात कर समर्थन मांगा जाएगा। कल शाम से प्रारंभ हुई इस मुहिम में पहले दिन ही निम्न पार्षदों ने इसका समर्थन किया। श्री गिरीश शर्मा (पार्षद वार्ड 67) श्री प्रदीप मोनू सक्सेना (पार्षद वार्ड ) रईसा मालिक जी (पार्षद वार्ड 22) श्री अमित शर्मा (पार्षद वार्ड 31) श्री शाहबर मंसूरी (पार्षद वार्ड 19)
राष्ट्रीय मतदाता-दिवस आज
24 January 2018
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को उत्कृष्ट विद्यालय सुभाष स्कूल में नागरिकों को मतदाता दिवस की शपथ मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह दिलवायेंगे। इसके साथ ही सभी जिले में भी कार्यक्रम होंगे। मध्यप्रदेश में इस साल आठवीं बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मध्यप्रदेश में 25 जनवरी को भोपाल सहित सभी जिलों में राष्ट्रीय मतदाता-दिवस मनाया जायेगा। जिलों में होने वाले कार्यक्रम में नागरिकों को मतदाता-दिवस की शपथ दिलवायी जायेगी। राज्य-स्तरीय समारोह भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 11 बजे से होगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह होंगे। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह और अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहेगे। मुख्य सचिव, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल मतदाता-दिवस की थीम 'सुलभ-निर्वाचन'' रखी है। मुख्य सचिव नये मतदाताओं को 'मतदाता होने का गर्व है' का बैज लगाकर वोटर आईडी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मतदाता दिवस पर फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये कटनी के जिला कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की श्रेणी में छिन्दवाड़ा के श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, बालाघाट की श्रीमती मीना मेश्राम और सिवनी जिले के श्री कामेश्वर चौबे, जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक की श्रेणी में छिन्दवाड़ा के श्री सुधीर कोहले, बालाघाट के श्री डी.के. पटले, दमोह के श्री मनोज कुमार राज, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रेणी में पाढुर्ना जिला छिन्दवाड़ा के श्री दीपक कुमार, बैहर जिला बालाघाट के श्री गोविन्द दुबे और ब्यावरा जिला राजगढ़ की सुश्री अंजली शाह को पुरस्कृत किया जायेगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 18-19 आयु वर्ग के अधिकतम मतदाताओं के नाम जोड़ने पर 6 बीएलओ को पुरस्कृत किया जायेगा। इनमें अलीराजपुर के 7-झडोली बूथ के श्री दीवान सिंह गेहलोद, कटनी जिले के मुड़वारा के बूथ क्रमांक 230 के श्री दिनेश विश्वकर्मा, झाबुआ जिले के पेटलावाद के बूथ क्रमांक 288 के श्री दिनेश टाँक, होशंगाबाद जिले के पिपरिया के बूथ क्रमांक 48 -हथावस के श्री डी.पी. राय एवं खरगोन जिले के डोंगरगांव के श्री अरविन्द पाटीदार शामिल है। सीईओ कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी वर्ष 2017 के दौरान निर्वाचन कार्यों में सक्रिय भागीदारी और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ 25 अधिकारी-कर्मचारियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया जायेगा। इनमें संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस.बंसल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जमील खान, प्राध्यापक (सीहोर) श्रीमती ऊषा नायर, प्राध्यापक (भोपाल) श्री पवन पंडित, निज सचिव श्री बी.एस. सावनेर, ए.एस.एल.आर. श्री नीलम जैन, सहायक प्रोग्रामर श्री प्रवास जैन, स्टेनोग्राफर श्री दिनेश रघुवंशी, सहायक ग्रेड-2 श्रीमती अनिता तिवारी व श्री गणेशराम, ड्राफ्टमेन श्रीमती संगीता वर्मा, प्रोग्रामर श्री विनय देशमुख, वेबसाइट डेव्हलपर श्री राहुल बाघमारे, प्रोग्रामर श्री अरविन्द गोहिते व श्री सौरभ सिंह, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री भारत भूषण शर्मा व श्री राधेश्याम गढ़वाल, कॉल सेन्टर समन्वयक श्री अंकित शर्मा, वाहन चालक सर्वश्री अजय सातनकर, महेश कुमार, अभिषेक, इलेक्ट्रिशीयन श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, भृत्य सर्वश्री देवीदास पाटील, राकेश सौदे, वीरेन्द्र, सुभाष कुर्वे, सुरेश पाल तथा होमगार्ड सर्वश्री शिव प्रताप सोनी, लटूरी सिंह और कमलेश रैकवार शामिल हैं।
शुक्रगुजार हैं हम मुख्यमंत्री के
24 January 2018
मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना से मेरी बेटी को जिंदगी मिली और किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से मेरी बेटी जोया को गोद में लेकर दुलराया है, तब से समाज में भी इज्जत बढ़ने का एहसास हो रहा है। शुक्रगुजार हैं हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जिनके कारण हमारी जिंदगी में खुशियों का सैलाब आया। यह कहना है मंदसौर के खानपुरा निवासी मोहम्मद शकील का। मोहम्मद शकील ने बताया कि उनकी बेटी जोया को जन्म से ही दिल में छेद की समस्या थी। वह बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाती थी। मेरी रंगाई के काम से इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं उसकी बीमारी पर 5 हजार रुपये महीने का खर्च उठा पाता। ऐसे में एक दिन मुझको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना की जानकारी मिली। मैंने तुरंत आवेदन दिया और जोया के इलाज के लिये एक लाख 50 हजार रुपये की राशि मंजूर हो गई। इस राशि से जोया की एक नवम्बर, 2017 को इंदौर के मेदांता अस्पताल में ओपन हॉर्ट सर्जरी हुई। आठ दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जोया में आश्चर्यजनक सुखद बदलाव दिखने लगे। पूरे परिवार में जोश और खुशी की लहर दौड़ने लगी। अब जोया 2 साल 4 महीने की हो चुकी है और दूसरे बच्चों के साथ खेलती भी है। सामान्य बच्चों की तरह जोया को देखकर उसके माता-पिता भी उसके अच्छे भविष्य के ख्वाब बुनने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 20 जनवरी को जिले के दलौदा में हुए किसान सम्मेलन के दौरान जब जोया को गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई। उसकी मुस्कुराहट देखकर उन्होंने उसे गोद में लिया और बातें कीं
हाइटेक बनेंगे 680 शासकीय आवास
24 January 2018
स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पलाश होटल के सामने 680 शासकीय आवास बनाये जायेंगे। आवास कवर्ड, फुली आटोमेटेड और हाइटेक होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 29 जनवरी को अपरान्ह 3.30 बजे शासकीय आवासों का भूमि-पूजन करेंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को भूमि-पूजन की तैयारियाँ समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। शासकीय आवास जी प्लस-14 मंजिल के बनेंगे। कुल 680 आवास में से 328 एफ-टाइप और 352 जी टाइप के बनेंगे। एफ टाइप के आवास का कुल क्षेत्रफल 1157 वर्ग फीट होगा। इनमें तीन बेडरूम रहेंगे। जी-टाइप 876 वर्ग फीट के बनेंगे। इनमें दो बेडरूम रहेंगे। कुल 28 लिफ्ट लगायी जायेंगी। पूरा परिसर वाई-फाई होगा। छत पर सोलर पेनल लगाया जायेगा। इससे एक मेगावाट बिजली मिलेंगी, जो केम्पस की बिजली की मांग पूरी करेगी। पूरे केम्पस में सी.सी.टीव्ही. कैमरे लगाए जायेंगे। आरएफआईडी कार्ड के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा। वीडियो डोर फोन की व्यवस्था रहेगी। कुल लागत 200 करोड़ रूपये है। आवासों का निर्माण 2 वर्ष में कराना है। इस दौरान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम दयाल प्रजापति, कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े, कमिश्नर नगर निगम श्रीमती प्रियंका दास, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री चन्द्रमौली शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
नव नियुक्त राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न
23 January 2018
मध्यप्रदेश की नव नियुक्त राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आज पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में प्रात:10 बजे आयोजित किया गया। मुख्यसचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन को शपथ ग्रहण के पश्चात गार्ड ऑफ आनर दिया गया। राज्यपाल ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। समारोह में राज्यपाल के परिजन भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती समित्रा महाजन एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, महापौर श्री आलोक शर्मा, निगम मंडलों के अध्यक्ष, लोकायुक्त जटिस्ट नरेश गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त श्री के.डी.खान, उच्च न्यायालय के न्यायधीश, विश्वविद्यालयों के कुलपति, सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पत्रकार उपस्थित रहे
जो न पहुँचे हम तक, हम पहुँचे उन तक; सघन मिशन इन्द्रधनुष
23 January 2018
सघन मिशन इन्द्रधनुष में स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीम उन स्थानों तक भी पहुँची जहां लोग टीकाकरण के लिये नहीं आते थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद महिन्द्रा और बीएमओ डॉ अभिलेष सिंह रायपुर कर्चूलियान (रीवा) के नेतृत्व में टीकाकरण टीम एशिया के सबसे बड़े निर्माणाधीन सोलर प्लांट गुढ में काम करने वाले बच्चों तक पहुंची और उनका टीकाकरण किया। टीम ने दस्तक अभियान में भी बदवार पहाड़ी के वीरान क्षेत्रों के एक-एक घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 0 से 2 वर्ष तक उम्र के 4 बच्चे मिले जिनका टीकाकरण किया गया। टीम को निरीक्षण के दौरान एक अतिकुपोषित बच्ची स्वाति पवार भी मिली। लगभग 6 माह की यह बच्ची महाराष्ट्र के हिंगोली निवासी भगवान पवार की बेटी है जो फिलहाल बदवार सोलर प्लांट में मजदूरी करने आया हुआ है। बच्ची की दादी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांउसिंलिंग के बाद पास के पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती के लिये राजी किया गया। बच्ची को तुरंत खून चढ़ाये जाने की आवश्यकता थी। समय रहते बच्ची का समुचित उपचार किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने की प्रशंसा चिकित्सा अधिकारियों ने एमसीपी कार्ड के सत्यापन के दौरान पाया कि बदवार एएनएम ने अभियान के दौरान हर माह सोलर प्लांट में जाकर टीकाकरण किया जो प्रशंसनीय रहा। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा और राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस प्रयास की सराहना अपने मंत्रालय के टिव्ट्टर पर की है।
बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें- राज्यपाल श्रीमती पटेल
23 January 2018
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके नेतृत्व में हमारा देश विश्व का महान राष्ट्र बनेगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने आज प्रात: राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अंकुर आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बाल निकेतन जाकर बच्चों से भेंट कर उन्हें मिठाई और फल वितरित किये। राज्यपाल ने बच्चों से उनकी शिक्षा तथा खानपान के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाये। उन्होंने कहा कि जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल जाने से वंचित है, उन्हें स्कूल भेजा जाये। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बाल निकेतन पहुंचकर वहां बच्चों द्वारा बनाई पेंटिंग तथा चित्रकारी का अवलोकन किया। राज्यपाल को बच्चों द्वारा तैयार की गई शाल और चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, राज्यपाल की पुत्री श्रीमती अनार पटेल, आयुक्त एकीकृत बाल विकास श्री संदीप यादव, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत, बाल निकेतन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सुशील तापड़िया और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
अमृत योजना के बेहतर क्रियान्वयन में अव्वल रहा मध्यप्रदेश
23 January 2018
देश के छोटे शहरों और कस्बों में बेहतर बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने के लिये केन्द्र सरकार की 'अमृत' (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एण्ड अर्वन ट्रासफार्मेशन) योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने प्रथम राज्य का गौरव हासिल किया है। प्रदेश में इस योजना में सभी 34 चिन्हित शहरों के लिए 6 हजार 200 करोड़ रुपये की पाँच वार्षिक योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 2 हजार 824 करोड़ रुपये लागत की 39 कार्य योजनाओं पर कार्य भी प्रारंभ दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 तक प्रदेश के सभी 34 शहरों में अमृत के सभी घटकों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। योजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्य-योजना तैयार की गई है। योजना अन्तर्गत कार्यों की प्रगति की सतत् मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आयुक्त नगरीय विकास द्वारा की जा रही है। अमृत योजना के तहत चिन्हित शहरों में विभिन्न घटकों पर 6 हजार करोड़ की राशि जल आपूर्ति, सीवेज एवं सेप्टिक प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवर्तन, हरित स्थल और पार्क विकास पर व्यय की जाएगी। इस राशि का 5 प्रतिशत (267 करोड़ रुपये) अर्बन ट्रासपोर्ट पर, 30 प्रतिशत (1,795 करोड़ रुपये) वाटर सप्लाई पर, सर्वाधिक 60 प्रतिशत (3,772 करोड़ रुपये) सिवरेज और सैप्टिज मेनेजमेंट पर तथा 4 प्रतिशत ड्रेनेज प्रावधान पर व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार द्वारा 33 प्रतिशत और राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। स्थानीय नगरीय निकाय को इस योजना के कार्यों में मात्र 17 प्रतिशत अंशदान लगाना होगा। ऐसे निकाय जिनकी आबादी 10 लाख तक है, उनके लिए केन्द्राश: 50 प्रतिशत राज्यांश, 40 प्रतिशत और नगरीय विकास का अशंदान 10 प्रतिशत होगा। उल्लेखनीय है कि देश में अमृत योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रगति के लिये मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इसके एवज में इन्सेटिव के रूप में 33 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि भी प्रदेश को प्राप्त हो चुकी है।
मालवा के लिये नर्मदा जल का मुख्यमंत्री का संकल्प धरातल पर उतरा
22 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मालवा को जलसंकट से उबारने का ऐतिहासिक संकल्प साकार होना निश्चित हो गया है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन प्रेस क्लब में इस संकल्प को व्यक्त करते हुए कहा था कि मालवा की दम तोड़ रही क्षिप्रा, गम्भीर, पार्वती और कालीसिंध नदियों को नर्मदा जल से पुनर्जीवित किया जायेगा। तब असंभव दिखने वाला यह संकल्प अब दृढ़ इच्छाशक्ति की ऊर्जा से साकार हो रहा है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इस सर्वाधिक कठिन और जटिल चुनौती को पूर्ण करने का मार्ग निश्चित कर लिया है। पहले, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना को केवल 14 माह में पूरा कर यह प्रमाणित किया कि नर्मदा को चार सौ मीटर ऊंचे मालवा पठार पर लाना संभव है। इस उपलब्धि के बाद मुख्यमंत्री ने नर्मदा नियंत्रण मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नर्मदा-गम्भीर, नर्मदा-पार्वती, नर्मदा-कालीसिंध लिंक और नर्मदा-क्षिप्रा लिंक (दूसरे चरण) की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इन नर्मदा-मालवा लिंक योजनाओं पर कुल 20 हजार 409 करोड रूपये का व्यय होगा। लिंक योजनाएं मालवा अंचल के इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, देवास, राजगढ़ जिलों में 4 लाख 80 हजार हेक्टेयर विशाल कृषि क्षेत्र को नर्मदा जल पहुँचायेंगी। इन योजनाओं से मालवा में पेयजल और औद्योगिक जल का संकट पूरी तरह समाप्त हो जायेगा। लिंक योजनाओं का कार्य तेजी से जारी है। नर्मदा-मालवा-गम्भीर लिंक का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। निकट भविष्य में इन्दौर, उज्जैन जिले के 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र तक नर्मदा जल पहुँचने लगेगा। नर्मदा-पार्वती लिंक (प्रथम चरण) और नर्मदा-कालीसिंध (प्रथम चरण) का निर्माण आरम्भ करने के लिये टेण्डर प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। नर्मदा-कालीसिंध और नर्मदा-पार्वती लिंक के द्वितीय चरण का निर्माण भी निकट भविष्य में हाथ में लिया जायेगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि उज्जैन, देवास नगरों को पर्याप्त पेयजल तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर तथा देवास के उद्योगों को औद्योगिक जल सुलभ कराने के लिये नर्मदा-क्षिप्रा संगम-स्थल से एक विशेष ग्रेविटी पाइप लाईन डाली जा रही है जिससे बिना पम्पिंग के 2.2 क्यूमेक्स जल की सीधे लक्ष्य तक पूर्ति की जा सकेगी।
श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल (जीवन-परिचय)
22 January 2018
नाम श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल जन्म 21 नवंबर, 1941 स्थान खरोद, विजयपुर तालुका, जिला मेहसाणा। शिक्षा एमएससी, एमएड (गोल्ड मेडलिस्ट)। व्यवसाय सेवानिवृत्त प्राचार्य (मोहिनाबा हाई स्कूल, अहमदाबाद) एवं समाज-सेवा। संसदीय जीवन राज्य सभा सदस्य, वर्ष 1994-98। 10वीं गुजरात विधानसभा की वर्ष 1998 से 2002 (मांडल विधानसभा क्षेत्र) तक सदस्य। वर्ष 1998 से 1999 तक शिक्षा राज्य मंत्री (वयस्क शिक्षा रहित) (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), वर्ष 1999 से 2002 तक शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक, वयस्क) एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। 11वीं गुजरात विधानसभा की (पाटन विधानसभा क्षेत्र) वर्ष 2002 से 2007 तक सदस्य रहीं एवं शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक, वयस्क), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि मंत्री के पद पर रहीं। 12वीं गुजरात विधानसभा की (पाटन विधानसभा क्षेत्र) वर्ष 2007 से 2012 तक सदस्य। राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, राजधानी परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री 4 जनवरी, 2008 से 25 दिसम्बर, 2012 तक। 26 दिसम्बर, 2012 से 21 मई, 2014 तक राजस्व, सूखा राहत, भूमि सुधार, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सड़क एवं भवन, राजधानी परियोजना, शहरी विकास और आवास मंत्री। 22 मई, 2014 से 7 अगस्त, 2016 तक गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। गतिविधियाँ वर्ष 1988 से 90 एवं 1992 से 96 तक अध्यक्ष राज्य महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। वर्ष 1990 से 1992 तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की 8 वर्ष तक सदस्य रहीं। स्कूली शिक्षा के दौरान आपको मेहसाणा जिला के स्कूल स्पोर्टस फेस्टिवल में वर्ष 1988 में 'वीर बाला' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में गुजरात राज्य के 'श्रेष्ठ शिक्षक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के 'श्रेष्ठ शिक्षक' सम्मान से सम्मानित हुई। आपको मोहिनता कन्या विद्यालय की दो छात्राओं को नर्मदा नदी में डूबने से बचाने के लिए गुजरात सरकार के 'वीरता पुरस्कार' से नवाजा गया। श्रीमती आनंदी बेन पटेल को ज्योति संघ, अहमदाबाद द्वारा 'चारूमति योद्धा पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में पटेल जागृति मंडल, मुंबई द्वारा 'सरदार पटेल पुरस्कार', वर्ष 2000 में श्री तपोधन ब्राह्मण विकास मण्डल द्वारा 'विद्या गौरव' पुरस्कार और वर्ष 2005 में पटेल समुदाय द्वारा 'पाटीदार शिरोमणि' पुरस्कार दिया गया। आपको अम्बु भाई पुरानी व्यायाम विद्यालय, राजपीपला द्वारा भी सम्मानित किया गया। साहित्यिक गतिविधियाँ समय-समय पर 'धराती', 'साधना' एवं 'सखी' पत्रिकाओं के लिये लेख लिखती हैं। रूचि अध्ययन, लेखन, यात्रा, जनसम्पर्क। विदेश यात्रा चौथी वर्ल्ड वूमेन्स कान्फ्रेंस बीजिंग (चीन) में भारत सरकार के दल में शामिल हुई। वर्ष 1996 में भारतीय संसदीय दल के साथ बुलगारिया की यात्रा एवं फ्रांस, जर्मनी, हालैण्ड, इंग्लैण्‍ड, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा एवं मेक्सिको आदि की शिक्षा अध्ययन यात्राएँ की हैं। वर्ष 2002 में कॉमन वेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन की गुजरात शाखा के दल के साथ 48वीं सीपी कान्फ्रेंस में शामिल हुईं। आपने नामीबिया एवं साउथ अफ्रीका का अध्ययन दौरा भी किया है। सितम्बर 2009 में आपने लंदन में 'विलेज इंडिया' प्रोग्राम में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। स्थायी पता 'धरम', शान बंगलोस के पास, शिलाज, तालुका दशक्रोई, जिला अहमदाबाद। पता के-3, सेक्टर-19, गांधीनगर।
नेतृत्व विकास शिविर का शुभारंभ आज
22 January 2018
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के लिये आयोजित किये जाने वाला नेतृत्व विकास शिविर-2018 का शुभारंभ जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य के द्वारा किया जायेगा। शिविर का शुभारंभ 23 जनवरी को प्रात: 9 बजे शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय बावड़िया कला में किया जायेगा। यह शिविर 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जायेगा।
मध्य्प्रदेश के श्री ओपी रावत बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त
22 January 2018
मध्यप्रदेश केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा केअधिकारी श्री ओ पी रावत मंगलवार 23 जनवरी को देश के भारत निर्वाचन आयोग में मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त का पदभार संभालेंगे। श्री रावत अब तक आयोग के निर्वाचन आयुक्त थे ।श्री रावत की गिनती देश के ईमानदार आई ए एस अफसरों में की जाती है। श्री रावत मध्‍यप्रदेश कैडर के पहले आईएएस अधिकारी है, जो भारत निर्वाचन आयोग के इस सर्वोच्‍च पद पर पहुंचे। साथ ही निर्वाचन आयुक्‍त के रिक्‍त होने वाले पद पर अशोक लबासा को नियुक्‍त किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के मुख्‍य निर्वाचन अायुक्‍त अचल कुमार ज्‍योति का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। श्री ओ पी रावत का कार्यकाल मात्र 11 माह का रहेगा, लेकिन उन्‍हें इस वर्ष  के अंत तक मप्र समेत आठ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कराने हैं। उनके 11 माह के कार्यकाल में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक समेत नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के विधानसभा चुनाव होंगे। वे दिसंबर 2018 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु ( दोनों में से जो भी पहले हो) तक रहता है। श्री रावत वर्ष 2013 में केंद्र सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय में सचिव (लोक उपक्रम) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 13 अगस्त 2015 को चुनाव आयोग में आयुक्‍त नियुक्‍त किया था। मध्य प्रदेश में जनसम्पर्क, आदिम जाति कल्याण, वाणिज्यिक कर और आबकारी विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके श्री ओपी रावत 2013 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद उन्हें सरकार ने अगस्त 2015 में चुनाव आयोग में आयुक्त पद पर नियुक्त किया था। बता दें की हाल ही में एमपी कैडर की स्नेहलता श्रीवास्तव भी लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुईं हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक है।
अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलियन होगा
21 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलियन होगा। अब सिर्फ एक संवर्ग शिक्षक संवर्ग होगा। अध्यापक संवर्ग सहित संविलियित सभी संवर्गों को, शिक्षकों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वह मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर अध्यापक संघों के पदाधिकारियों और अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के फैसले का लाभ अध्यापक और अन्य संवर्गों के लगभग तीन लाख लोगों को मिलेगा। ऐतिहासिक अन्याय दूर हुआ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज के दिन से अध्यापकों के साथ ऐतिहासिक अन्याय दूर हो रहा है। अध्यापकों को मिल रही सुविधाओं में स्थानांतरण नीति, गुरुजियों का वरिष्ठता क्रम तथा शिक्षिकाओं के लिये मातृत्व अवकाश की सुविधा शामिल रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश ने वह दौर भी देखा है जिसमें शिक्षकों को कर्मी बना दिया गया था। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में कर्मी कल्चर समाप्त कर नयी शैक्षणिक संस्कृति स्थापित करने के लिये वर्ष 2004 से आज तक अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेकर उन्हें लागू किया है। निश्चिंत होकर बच्चों की शिक्षा पर दे ध्यान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अध्यापकों सहित शिक्षक संवर्ग में शामिल सभी संवर्गों का दायित्व है कि वे निश्चिन्त होकर अपना ध्यान बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर लगाये। पूरी मेहनत और निष्ठा से बच्चों को पढ़ायें और उनका भविष्य बनायें। शिक्षकों का भविष्य राज्य सरकार बनायेगी। संभाग स्तर पर होंगे शिक्षा गुणवत्ता सम्मेलन संभाग स्तर पर गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे ताकि शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बेहतर परीक्षा परिणाम आयें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि बारहवीं कक्षा में सत्तर प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चों का प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों में होने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, अध्यापक संगठनों के पदाधिकारी सर्वश्री दर्शन चौधरी, भरत पटेल, जगदीश यादव, बलराम पवार, राकेश पटेल, जावेद खान, शैलेन्द्र त्रिपाठी, भरत भार्गव, श्रीमती सुषमा, ब्रजेश्वर झारिया सहित बड़ी संख्या में अध्यापकगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले बोहरा समाज के धर्म गुरु के छोटे भाई शेहज़ादा मालेकुलअश्तर
21 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर बोहरा समाज के धर्म गुरु के छोटे भाई शेहज़ादा मालेकुलअश्तर भाई ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर शेख कुतुबद्दीन भाई, शेख युसुफ भाई, शेख मुर्तजा अली, शेख झल्ला वाला, शेख नूरउद्दीन यमानी उपस्थित थे।
राज्यमंत्री श्री सारंग द्वारा 25 लाख की दो सड़कों का भूमिपूजन
21 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज 25 लाख रूपये लागत की दो सड़कों का भूमि-पूजन किया। इनमें महामाई का बाग बस्ती में 80 फिट रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क और वार्ड 44 के पद्मनाभ नगर बस्ती को रायसेन की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क शामिल है। राज्यमंत्री श्री सारंग ने इस अवसर पर कहा कि सड़क को तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। बस्तियों में आंतरिक मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के शत् प्रतिशत घरों में नर्मदा जल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की गई है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और बड़ी संख्या में नागरिक गण मौजूद थे
आईपीएस सर्विस मीट की रंगारंग सांस्कृतिक संध्या
19 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां पुलिस ऑफिसर्स मेस के प्रांगण में आयोजित तीसरी आई.पी.एस. सर्विस मीट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागियों के आग्रह पर ' नदिया चले चले रे धारा ' गीत गाया। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस अधिकारियों में सांस्कृतिक प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को प्रदेश पुलिस पर गर्व है। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.शुक्ला ने मुख्यमंत्री और श्रीमती साधना सिंह चौहान का स्वागत किया। विभिन्न जोन से आये पुलिस अधिकारियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विभिन्न अंचलों के लोकनृत्यों की प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र थी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जोन की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के विजेताओं को सम्मानित किया। इंदौर जोन प्रथम, भोपाल दूसरे और महाकौशल तीसरे स्थान पर रहा।
जनसेवा के लिये है पुलिस: मुख्यमंत्री श्री चौहान
19 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस जनसेवा के लिये है। पुलिस की सेवा को नौकरी नहीं माना जा सकता। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। पुलिस का कर्तव्य किसी भी अन्य सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सामाजिक जटिलताओं का कुशलतापूर्वक सामना करते हुए आमजन का विश्वास जीतना होगा। अधिकारी धैर्य, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। मन, मस्तिष्क और शरीर को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिये योग, व्यायाम और मनोरंजन की गतिविधियों में भी शामिल हों। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल में अवकाश की संकल्पना पर विचार करने की जरूरत बतायी। श्री चौहान आज विधानसभा सभागार में तृतीय आई.पी.एस. ऑफीसर्स मीट के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आत्मीयता के भाव से सरकार चलाने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने अनेक ऐसे कार्य किये हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समस्याएं आती रहती हैं, जरूरत उनके समाधान के निरंतर प्रयास की है। चुनौतियों का सामना विशेषज्ञता के साथ किया जाना चाहिये। पुलिस अधिकारियों के समूह बनाकर विषयवार होने वाले चिंतन के निष्कर्षों पर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर रोडमैप का निर्माण करेंगे। पुलिस और जनता के मध्य दूरियों को कम करने के लिये सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयोग किये गये हैं। इन्हें और अधिक विस्तारित करना होगा। श्री चौहान ने आईपीएस मीट के आयोजन की सराहना करते हुये कहा कि संगोष्ठी के विषय समसामयिक और सराहनीय हैं। आज पूरी दुनिया के सामने कट्टरवाद की चुनौती है। लोगों को अलग-अलग बाँटने की कोशिशें लोकतंत्र के लिये घातक हैं। इनका सामना करने के लिये जरूरी है कि उदारवादी दृष्टिकोण को प्रसारित किया जाये। भारतीय समाज और संस्कृति में एक ही चेतना की मान्यता है, जिसमें भेदभाव के लिये कोई स्थान नहीं है। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिये ही एकात्म यात्रा का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का मंथन निश्चय ही इस दिशा में सार्थक पहल होगा। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री संजय राणा को जन्मदिन की बधाई भी दी। विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा ने कहा कि शासन का सबसे प्रमुख अंग सुरक्षा बल होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनहित की सबसे अच्छी प्रणाली है। उन्होंने मीट के आयोजन पहल की सराहना करते हुये कहा कि संगोष्ठी के विषयों पर विचार-विमर्श सुशासन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरूपयोग की समस्या पर भी विचार व्यक्त किये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने विषय प्रर्वतन किया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। जन अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती बहुत कठिन कार्य है। आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। जनता और पुलिस के मध्य दूरी को पाटने के प्रयास पुलिस द्वारा निरंतर किये जा रहे हैं। मीट के दौरान इन चुनौतियों का सामना करने के लिये कार्यशाला का आयोजन कर युवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य संवाद का प्रयास किया गया है। स्वागत उद्बोधन में आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय राणा ने बताया कि संगोष्ठी का आयोजन कट्टरवाद का उदारीकरण : चुनौतियां और सोशल मीडिया के नए आयाम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौतियां विषयों पर किया गया है। आभार प्रदर्शन अपर महानिदेशक पुलिस श्री व्ही.के. महेश्वरी ने किया। कार्यक्रम संचालन श्री राजेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित थे
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा श्री तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त
19 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। डॉ. मिश्र ने शोक संदेश में कहा है कि श्री तिवारी ने राजनीति में विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए निरंतर सेवाभाव से कार्य किया। श्री तिवारी ने दीर्घकालिक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिकाओं का निर्वहन किया। श्री तिवारी ने विधानसभा अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा है कि मेरे साथ ही अन्य अनेक विधानसभा सदस्यों ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की कार्य-प्रणाली से विधानसभा में कार्य संचालन का तरीका और सदन चलाने की प्रक्रिया जैसी संवैधानिक बातें सीखी हैं। डॉ. मिश्र ने कहा है कि विधानसभा सदस्यों ने श्री तिवारी से जो ज्ञान अर्जित किया है, वो अनेक सदस्यों के लिए पूंजी के समान है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में भी श्री तिवारी की सेवाएं सदैव याद रखी जाएंगी। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही, शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है
बुन्देलखण्ड पैकेज में दतिया जिले में बन रहे 26 स्टॉप डेम 19 January 2018
बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत दतिया जिले में 26 स्टॉप डेम के निर्माण का कार्य जारी है। इन कार्यों की संयुक्त लागत 1150.22 लाख रुपए है। बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि जिले के ग्राम धनौली में निर्मित डेम से वर्षा जल का संग्रहण भी होने लगा है। इसी तरह अन्य स्टॉप डेम का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। सिंचाई के अलावा मवेशियों के लिए पीने के पानी और ग्रामीण आबादी के लिए अन्य निस्तार के कार्य के लिए अधिक पानी उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामवासी भी जल संरक्षण कार्यों में सहभागिता बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्रीनिवास तिवारी के निधन पर शोक
19 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री श्रीनिवास तिवारी के निधन पर गहन दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संदेश में कहा है कि कहा है कि श्री तिवारी संसदीय मामलों के ज्ञाता थे। उनका प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही शोक संतृप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना भी व्यक्त की है।
कर्मी कल्चर को खत्म कर स्कूल शिक्षा में संविदा शिक्षकों को दिया गया सम्मानजनक पद
19 January 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा शिक्षण क्षेत्र में कर्मी कल्चर को समाप्त कर अध्यापक संवर्ग का गठन कर शिक्षाकर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को सम्मानजनक पदनाम एवं वेतनमान दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 1994 से 1997 तक पंचायत एवं नगरीय निकायों में शिक्षकों के नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध शिक्षा-कर्मी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के पद पर एक हजार, आठ सौ एव पाँच सौ रूपये के मासिक मानदेय पर नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद से वर्ष 1998 में विधिवत नियम बनाते हुए स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं नगरीय निकायों) में वर्ष 2003 तक शिक्षाकर्मी वर्ग-1 को 3600, वर्ग-2 को 2990 और वर्ग-3 को 2350 मासिक वेतन दिया जाता था। वर्तमान सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से अध्यापक संवर्ग का गठन किया। सहायक अध्यापक को 9100, अध्यापक को 12000 और वरिष्ठ अध्यापक का मासिक वेतन बढ़ाकर 14 हजार 700 रुपये किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2013 से अध्यापक संवर्ग को दिये जा रहे वेतनमान में पुन: वृद्धि करते हुए रूपये 4500-25000 का वेतन बैण्ड स्वीकृत किया गया। सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक को वेतन बैण्ड पद क्रमश: 1250, 1650 और 1900 संवर्ग वेतन तथा शासकीय कर्मचारियों के बराबर महँगाई भत्ता दिया गया, जिससे अध्यापक संवर्ग के वेतन में 1000 से लेकर 2500 रुपये तक की वृद्धि हुई। यही नहीं अध्यापक संवर्ग को शासकीय कर्मचारियों को देय छठवां वेतनमान, जो 1 सितम्बर 2017 से दिया जाना था, एक वर्ष पूर्व एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया गया। छठवां वेतन मान दिये जाने से नवनियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक को क्रमश: 23 हजार 500, 29 हजार 500 और 33 हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। पूर्व से कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमश: 33 हजार 500, 37 हजार और 43 हजार 500 रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। अध्यापक संवर्ग को 12 और 24 वर्ष की सेवा के बाद क्रमोन्नति का लाभ भी दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने छठवें वेतनमान के अनुरूप क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने के आदेश भी जारी कर दिये हैं। संविदा शाला शिक्षक को दो गुना मासिक पारिश्रामिक संविदा शाला शिक्षकों को 1 नवंबर 2011 से संविदा मासिक पारिश्रमिक में 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए दो गुना संविदा मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को 5000 रुपये, श्रेणी-2 को 7000 और श्रेणी-1 को 9000 रुपये मासिक संविदा वेतन दिया जा रहा है। साथ ही तीन वर्ष की सेवा अवधि के बाद संविदा शाला शिक्षक को अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाता है और शासकीय कर्मचारियों के समान उन्हें छठवाँ वेतनमान दिया जाता है।
विधायक निधि से बनेगा पंचशील नगर में मंगल भवन : राजस्व मंत्री
19 January 2018
वार्ड-47 स्थित पंचशील नगर में मंगल भवन बनाया जायेगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौ़द्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंगल भवन का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता मंगल ने भवन में निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख रूपये दिये हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि मंगल भवन बन जाने से रहवासियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कार्य समय-सीमा में पूरा करवाने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने लोगों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से विवेक बना सफल व्यवसायी
19 January 2018
एक समय था जब नीमच की यादवमण्डी में बेरोजगार युवक विवेक सागर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करता था। आज मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की बदौलत विवेक की नीमच में अपनी स्वयं की 'सिग्नेचर गारमेन्ट' नाम से दुकान है। विवेक ने पहले रेडीमेड गारमेन्ट शोरूम पर काम कर, गारमेन्ट व्यवसाय की बारिकियों को सीखा। फिर मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में जानकारी हॉसिल कर अंत्यावसायी विभाग से ऋण प्रकरण तैयार करवाकर इन्डियन ओवरसीज बैंक नीमच शाखा को भिजवाया। बैंक ने उसे रेडीमेड गारमेन्टस व्यवसाय के लिए 5 लाख रूपये का ऋण दिया। इस पर उसे शासन की ओर से एक लाख 50 हजार रूपये का अनुदान भी मिला। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5 लाख का ऋण मिलने पर विवेक सागर ने नीमच में वीरपार्क रोड पर एक दुकान किराये पर लेकर 'सिग्नेचर गारमेन्टस' के नाम से अपना स्व-रोजगार प्रारंभ किया। आज विवेक अपने स्वयं के रेडीमेड गारमेन्ट व्यवसाय से दुकान के किराये, बिजली बिल के भुगतान व अन्य खर्चों को निकालने के बाद भी 25-30 हजार रूपये हर माह आसानी से, इमानदारी से कमा रहा है। बैंक से लिये ऋण की 10 हजार 400 रूपये की किश्त भी वह पिछले सात माह से नियमित रूप से जमा कर रहा है। अपने व्यवसाय की कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से कर रहा है। आज विवेक एक सफल व्यवसायी बन गया है।
सौभाग्य योजना में नई सर्विस केबल के साथ कनेक्शन देने के निर्देश
19 January 2018
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने कहा है कि सौभाग्य योजना में उपभोक्ताओं के घरों में नई सर्विस केबल लगाई जाए, तभी उस कनेक्शन को योजना में शामिल माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां विद्युत सामग्री आ गई है, वहां नई केबल के साथ मीटर और पूरी किट के साथ सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिया जाए। श्री केशरी एक बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव ने विद्युत कंपनियों के मैदानी अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों और ए.पी.एल. परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाशत नहीं की जाएगी। सौभाग्य योजना में गुणवत्तापूर्ण केबल लगाई जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सौभाग्य योजना में शत-प्रतिशत संतुष्टि होना चाहिए। जिन मजरे-टोलों और गांवों में लाइनों के विस्तार की आवश्यकता है, वहां कामों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए ताकि सौभाग्य योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य अक्टूबर माह तक पूर्ण किया जा सके। श्री आई.सी.पी. केशरी ने पंचायत, ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर सौभाग्य योजना में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रेक्टरों से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हों। प्रमुख सचिव ने कहा कि गर्मी का मौसम अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। इसके लिए नल-जल योजना के लंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा किया जाए ताकि गर्मियों में पेयजल की समस्या नहीं हो। एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों को अपनी बिलिंग दक्षता में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर के कोलार इलाके में जले तथा खराब मीटरों को प्राथमिकता पर बदला जाए। श्री शुक्ल ने कहा कि शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट भेजा जाना चाहिए। इसके लिए मोबाइल नंबर को बिलिंग प्रणाली में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना में आधार एवं मोबाइल नंबर आदि की जानकारी कनेक्शन देते समय ही ले ली जाए। इस मौके पर तीनों कंपनी के प्रबंध संचालकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की प्रगतिऔर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी
ओंकारेश्वर में सांस्कृतिक न्यास एवं वेदांत संस्था की स्थापना की जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज होशंगाबाद जिले के बाबई में एकात्म यात्रा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कहा है कि दुनिया से आतंकवाद एवं नस्लवाद की समाप्ति आदि गुरू शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन से ही संभव है। श्री चौहान ने इस मौके पर ओंकारेश्वर में आदि गुरू शंकराचार्य सांस्कृतिक न्यास एवं वेदांत संस्था की स्थापना कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने के तीन रास्ते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा कर्म। उन्होंने कहा कि अधिकांश व्यक्ति कर्म के मार्ग पर चलते हैं। कर्म वह है जब एक शिक्षक बच्चों को सही तरीके से पढ़ाये, कर्म वह है जब एक डॉक्टर मरीज का उपचार सही तरीके से करे, कर्म वह है जब एक इंजीनियर पुल का निर्माण बेहतर तरीके से करे और कर्म वह है जब जनप्रतिनिधि शुद्ध मन से जनता की सेवा करे। डॉ. श्रीकृष्ण गोपाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि आदि गुरू शंकराचार्य का जन्म तो केरल में हुआ, लेकिन अध्ययन करने के लिए वे नर्मदा तट के किनारे आए थे। केदार नाथ से केरल तक भारत एक है। इस विश्वास के आधार पर उन्होंने दक्षिण के मठ में उत्तर के एवं उत्तर के मठ में दक्षिण के पुजारियों की नियुक्ति की। डॉ. गोपाल ने कहा कि आदि गुरू का दर्शन आज भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आदि गुरू ने नर्मदा नदी के तट पर दीक्षा प्राप्त की। इससे मध्य प्रदेश की धरती धन्य हुई। महामण्डलेश्वर अखिलेश्वरानंद ने कहा कि पचमठा से शुरू हुई एकात्म यात्रा के प्रति आम जनता में आदर का भाव है। एकात्म यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री चौहान बाबई में एकात्म यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आदि गुरू शंकराचार्य की सांकेतिक चरण पादुका को सिर पर रखकर पैदल जनसंवाद स्थल तक पहुंचे। श्री चौहान ने इस अवसर पर स्कूलों में हुई चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जनसंवाद कार्यक्रम में धुव्रा बैण्ड के 9 सदस्यीय दल ने आदि गुरू शंकराचार्य विरजित संस्कृत श्लोकों एवं स्त्रोतों की शानदार प्रस्तुति दी। धुव्रा बैण्ड ने म.प्र. गान की भी संस्कृत में प्रस्तुति दी। उल्लेखनीय है कि धुव्रा बैण्ड विश्व का एक मात्र ऐसा संगीत बैण्ड है जो संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुति देती है। धुव्रा बैण्ड की इस अनोखी एवं शानदार प्रस्तुति नेसभी लोगों का मन मोह लिया। धुव्रा बैण्ड पचमठा से एकात्म यात्रा में शामिल हुआ है और 22 जनवरी को ओंकारेश्वर में भी प्रस्तुति देगा। एकात्म यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के प्रमुख विभागों ने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से होशंगाबाद जिले के अटल बाल पालकों ने भेट की और जिले को कुपोषण मुक्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों एवं अनुभव से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जनसंवाद कार्यक्रम में म.प्र. विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, यात्रा के समन्वयक श्री शिव चौबे, सांसद श्री उदय प्रताप सिंह, विधायक श्री सरताज सिंह, श्री विजयपाल सिंह और श्री ठाकुर दास नागवंशी, राज्य अंत्योदय समिति के सदस्य श्री हरिशंकर जयसवाल, नगरपालिका होशंगाबाद के अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल, आचार्य उमेश, आचार्य बलराम, साध्वी संयम भारती, जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीणजन एवं प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
सामाजिक सदभाव में अग्रणी है दतिया : जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र
18 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र मुस्लिम समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि दतिया साम्प्रदायिक सद्भाव के टापू के रूप में जाना जाता है। यहां मुस्लिम समाज सहित अन्य वर्ग साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल हैं। इस अवसर पर मुस्लिम समाज ने जनसम्पर्क मंत्री का शॉल-श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान श्री इकबाल खान ने बताया कि जनसम्पर्क मंत्री द्वारा प्रदत्त 25 लाख की राशि से कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल बनवाई गई है। कार्यक्रम में जनसम्पर्क मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिए। जनसंपर्क मंत्री ने सामुदायिक भवन के लिए पांच लाख रूपये देने की घोषणा भी की। जनसम्पर्क मंत्री ने किया 58 लाख की मशीनों का लोकार्पण जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया नगर पालिका के लिए खरीदी गई दो अत्याधुनिक मशीनों का लोकार्पण किया। इन दो मशीनों में 32 लाख लागत की नई तकनीक युक्त फायर बिग्रेड तथा 26 लाख लागत की कचरा कंपेक्शन मशीन शामिल हैं। जनसम्पर्क मंत्री ने फायर बिग्रेड मशीन को स्वयं चलाकर देखा। जनसम्पर्क मंत्री खटोला पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम खटोला पहुंचकर श्री प्रमोद लोधी के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। हाल ही में बिजली का करंट लगने से श्री प्रमोद लोधी की मृत्यु हो गई थी। जनसम्पर्क मंत्री ने शोकाकुल लोधी परिवार को ढांढस बंधाते हुए आवश्यक आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया।
म.प्र. पुलिस की गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखें- राज्यपाल
18 January 2018
राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली से आज भारतीय पुलिस सेवा के नव-नियुक्त पुलिस अधिकारियों ने भेंट की। राज्यपाल ने अधिकारियों को नये उत्तरदायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस की गौरवशाली परम्परा की गरिमा सदैव बनाये रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को ऐसी छवि बनानी चाहिए जिससे अपराधियों को डर लगे और आम नागरिक पुलिस को अपना मित्र और सहायक समझे। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला ने राज्यपाल को बताया कि नये पुलिस अधिकारियों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत इन्हें 6 माह के लिए जिलों में पदस्थ किया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहनराव, स्पेशल डीजी श्री के.एन. तिवारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री अशोक अवस्थी उपस्थित थे।
प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि कई गुना बढ़ाई गई
18 January 2018
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है की राज्य सरकार प्रत्येक जरूरतमंद को बीमारी के समय आर्थिक मदद पहुँचाना चाहती है। राज्य में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में काफी इजाफा किया गया है। प्रदेश में डॉक्टरर्स की कमी को दूर करने के लिए 5 नये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 150-150 सीट रखी गई है। इसके साथ ही पूर्व से संचालित 7 मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ायी गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिये बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। बालाघाट जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन आज बालाघाट में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा है की राज्य सरकार जनसामान्य को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना चाहती है। उन्होंने कहा की बीमार लोगों के इलाज के लिए धन की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जायेगा। श्री बिसेन ने इस मौके पर ट्रामा सेंटर में मरीजों की जाँच एवं उपचार के लिये बनाये गए काउंटर का निरीक्षण किया। किसान कल्याण मंत्री जिला अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती श्रीमती माया मरकाम को भी देखने गए। उन्होंने डॉक्टरों से श्रीमती माया के स्वास्थ्य की जानकारी ली। लाल बर्रा तहसील के ग्राम सेलवा की श्रीमती माया पिछले दिनों खाना बनाते समय जल गई थी। डॉक्टर ने बताया की वे 36 प्रतिशत जल गई है। लेकिन श्रीमती माया खतरे से बाहर है।
सौभाग्य योजना से 4.68 घरों में पहुँची बिजली
18 January 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 4 लाख 68 हजार घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। योजना में 43 लाख घरों का अक्टूबर 2018 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश की तीन विद्युत वितरण कम्पनी और उनका अमला सक्रिय है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्यत वितरण कम्पनी को क्षेत्र के 20 जिलों के 15 लाख 7 हजार 20 कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने काक लक्ष्य दिया गया है। कम्पनी ने अब तक एक लाख 45 हजार 191 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने क्षेत्र के 16 जिलों के 18 लाख 55 हजार 325 बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 57 हजार 218 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अक्टूबर 2018 तक क्षेत्र के 15 जिलों में 7 लाख 16 हजार 189 बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 66 हजार 234 में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये गये है। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में इंदौर जिला 84.99 प्रतिशत एवं नरसिंहपुर 60.45 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ सबसे आगे चल रहा है। इनके अलावा शाजापुर 59.99 प्रतिशत, देवास 47.16 प्रतिशत, बुरहानपुर 45.94 प्रतिशत, रतलाम 40.45 प्रतिशत, नीमच 30.02 प्रतिशत, गुना 29.88, सिवनी 26.96 प्रतिशत, खंडवा 26.90 प्रतिशत, धार 24.34 प्रतिशत, मन्दसौर 22.69 प्रतिशत और दमोह 22.02 प्रतिशत उपलब्धि के साथ आगे है। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रुपये की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जायेगी।
स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में 23665 आवेदकों को मिली नौकरी
17 January 2018
जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में जहाँ 23 हजार 665 आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली वहीं 10 हजार 83 आवेदकों के स्व-रोजगार के प्रकरण भी स्वीकृ‍त किये गए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि सम्मेलन की सफलता को देखते हुए इस तरह के सम्मेलन कुछ समय बाद फिर करवाये जायेंगे। उज्जैन में हुए सम्मेलन में सर्वाधिक 1722 आवेदकों को नौकरी मिली। जिला रायसेन 640, राजगढ़ 1230, सीहोर 440, विदिशा 485, हरदा 267, होशंगाबाद 287, बैतूल 716, अशोक नगर 964, ग्वालियर 839, दतिया 186, गुना 1050, शिवपुरी 208, भिण्ड 72, मुरैना 578, श्योपुर 200, अलीराजपुर 268, बड़वानी 176, बुराहनपुर 318, धार 466, इंदौर 250, झाबुआ 250, खण्डवा 349, खरगौन 375, छिन्दवाड़ा 531, डिण्डोरी 192, जबलुपर 250, कटनी 12, नरसिंहपुर 310, रीवा 506, सतना 310, सिंगरौली 854, अनूपपुर 151, शहडोल 79, उमरिया 260, छतरपुर 613, दमोह 22, पन्ना 307, सागर 1585, टीकमगढ़ 278, देवास 1282, मंदसौर 352, नीमच 380, रतलाम 152, शाजापुर 1134, आगर-मालवा 410, बालाघाट 275, मण्डला 349 और सिवनी में 435 आवेदकों को सम्मेलन में ही नौकरी दी गयी।
भोपाल में 26 से 30 जनवरी तक लोकरंग राष्ट्रीय समारोह
17 January 2018
संस्कृति विभाग द्वारा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस को लोकपर्व के रूप में राष्ट्रीय समारोह 'लोकरंग'' का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन किया जाता है। तीन दशक की इस कला यात्रा में लोकरंग ने अपनी जनोन्मुखी पहचान और सर्वव्यापी प्रतिष्ठा बनाई है। इस वर्ष भी यह समारोह 26 से 30 जनवरी तक बीएचईएल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1986 से प्रारंभ हुए इस आयोजन का यह 33वाँ वर्ष है। प्रमुख सचिव, संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि परम्परा के बहुवर्णी उत्सव लोकरंग को प्रति वर्ष किसी एक विषय पर एकाग्र आयोजन परिकल्पित किया जाता है। इस वर्ष के समारोह का केन्द्रीय विषय 'कलाओं के नाग'' (सर्प) रखा गया है। समारोह में इस वर्ष सुषिर वाद्यों पर वृहद प्रदर्शनी, चित्र शैलियों में नाग अंकन पर एकाग्र प्रदर्शनी, विश्व के अन्य देशों के हिन्दू मंदिर और स्थापत्य पर एकाग्र प्रदर्शनी, शक्ति के 108 स्वरूपों की पहली चित्र प्रदर्शनी का संयोजन किया जायेगा। लोकरंग के इस भव्य आयोजन में समवेत नृत्य-नाट्य प्रस्तुति 'पिथौरा एक अनोखी भीली जलकथा', जनजातीय और लोक के प्रदर्शनकारी नृत्य रूपों का प्रदर्शन, शिल्प मेला, बच्चों के लिये गतिविधियाँ, व्यंजन मेला मुख्य आकर्षण होंगे। लोकरंग के अंतिम दिन राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्य-तिथि के अवसर पर भक्ति संगीत संध्या भी होगी।
महिला आयोग द्वारा डेढ़ साल में 10 हजार 200 प्रकरणों का निराकरण
17 January 2018
राज्य महिला आयोग ने डेढ़ वर्ष की अल्पअवधि में 10 हजार 200 से भी ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया है। यह जानकारी आज आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में दी गई। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वानखेड़े ने बैठक में पुराने नस्तीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा भी की। बैठक में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर बताया गया कि आयोग ने 10 अगस्त 2016 से दिसम्बर 2017 के बीच पारिवारिक विवाद, कार्य स्थल पर प्रताड़ना, पति-पत्नी विवाद आदि के प्रकरणों का निराकरण भोपाल और जिलों में संयुक्त बैंच के माध्यम से किया। बैठक में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में आयोग की सदस्य श्रीमती प्रमिला बाजपेयी, श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती संध्या राय, अनुभाग अधिकारी श्रीमती नन्दिता मित्रा, विधि अधिकारी श्री शंकर लाल पवार और श्रीमती आभा सिंह बैस मौजूद थे
उज्जवला योजना बनी गरीब महिलाओं की उजली मुस्कान
17 January 2018
देवास जिले के ग्राम चंदाना में खजूर के पत्तों से झाड़ू बनाने वाली 50 वर्षीय शकुंतलाबाई सिसोदिया झाड़ू बनाने के बाद बचे हुए कचरे को जलाकर खाना पकाती थीं। इससे उनका पूरा घर धुआँ-धुआँ हो जाता था। घर के सभी लोग आँखों में जलन के साथ खाँसने लगते थे। शकुंतला को उज्जवला योजना का पता लगा तो सहेलियों के साथ आवेदन दिया और गैस का कनेक्शन नि:शुल्क मिल गया। शकुंतलाबाई पहले दिन-भर में 20 झाड़ू ही बना पाती थीं और उसी से गुजर-बसर करती थीं। कई बार तो ईंधन के इंतजाम और खाना बनाने में दिन भर चला जाता था। अब गैस के चूल्हे पर खाना झटपट बन जाता है। लकड़िया बीनने बाहर भी नहीं जाना पड़ता। इससे आमदनी दोगुनी हो गई है। इसी तरह, देवास जिले के मुकुंदखेड़ी की ताराबाई के लिये बरसात के मौसम में खाना बनाना सबसे मुश्किल काम होता था। लकड़ियाँ गीली होने से जलती भी मुश्किल से थीं। पूरे घर में धुआँ ही धुआँ हो जाता था। आँखों में आँसू और खाँसते-खाँसते बुरा हाल हो जाता था। कभी-कभी तो खाना ही नहीं बन पाता था। इसी प्रकार, रुकमाबाई को लकड़ियों और कण्डों से खाना बनाना बहुत भारी पड़ता था। धुएँ से मकान भी काला पड़ गया था। मेहमानों के आने पर काफी झेंप होती थी। सरकार से मुफ्त में मिले गैस कनेक्शन और चूल्हे से अब इन गरीब महिलाओं के घर में फटाफट खाना बन जाता है। थकान नहीं होती और धुआँ भी नहीं झेलना पड़ता। टीकाखुर्द की जसोदाबाई तो लकड़ियाँ फूँकते-फूँकते आँखों की बीमारी की शिकार हो गई थी। आँखें धुएँ से कमजोर हो गई थीं। अब गैस पर खाना बनाने के बाद आँखों को राहत मिली है। शकुंतलाबाई, ताराबाई, रुकमाबाई और जसोदाबाई की तरह देवास जिले में 47 हजार 927 गरीब महिलाओं को नि:शुल्क घरेलू गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल गया है। अब इन महिलाओं के घरों में स्वादिष्ट खाना आसानी से बनता है।। बरतन भी काले नहीं होते और आसानी से साफ हो जाते हैं। घर भी काला नहीं होता। आँखों की जलन और खाँसी से भी इन महिलाओं को छुटकारा मिल गया है। सबसे बड़ी बात लकड़ी बीनने, खाना बनाने और बरतन माँजने में खर्च होने वाला समय बचने से इन महिलाओं को अपने लिये भी वक्त मिलने लगा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से निवेशकों की मुलाकात
16 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर पाँच उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान से ट्राइडेंट ग्रुप, सुजलान एनर्जी, मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड, मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मे. सनफार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र नीति लागू है। उन्होंने निवेशकों से चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति बनायें। सोलर और विण्ड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाये। उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई करें। चर्चा के दौरान ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा 6250 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश से बुदनी में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब बनाया जायेगा जिससे 16 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुजलान एनर्जी के चेयरमेन श्री तुलसी तांती ने बताया कि कम्पनी द्वारा 2 हजार मेगावॉट के सोलर-विण्ड हाइब्रीड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री डी.सी.अग्रवाल ने विद्युत टैरिफ में छूट की मांग की। मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अतुल डागा ने बताया कि कम्पनी द्वारा प्रदेश के धार जिले में एक और सीमेंट प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है, जिसमें तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। मे. सन फार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री मनीष संघवी ने बताया कि कंपनी द्वारा मालनपुर में 200 करोड़ रूपये से नया प्लांट शुरू किया जा रहा है। साथ ही 200 करोड़ रूपये की लागत का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। सन फार्मा द्वारा अगले तीन वर्ष में मंडला जिले को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का पायलट प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है। चर्चा में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केसरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा तथा ट्राइफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे।
जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने डायरी, कैलेण्डर का विमोचन किया
16 January 2018
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज निवास पर साप्ताहिक कृषक जगत भोपाल द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 की डायरी का विमोचन किया। इस अवसर पर समाचार पत्र के संपादक श्री सुनील गंगराड़े और संपादकीय सहयोगी श्री राजेश दुबे उपस्थित थे। जनसम्पर्क मंत्री ने निवास पर दैनिक लोकोत्तर, भोपाल द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के टेबिल कैलेण्डर का भी विमोचन किया। विमोचन अवसर पर अखबार के संपादक श्री विवेक पटैरिया और प्रबंध संपादक श्री कैलाश वाजपेयी उपस्थित थे।
नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की सभी तैयारियाँ पूर्ण : श्री परशुराम
16 January 2018
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया कि नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम/उप निर्वाचन शांतिपूर्वक करवाने के लिये सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किये गये हैं। श्री परशुराम ने बताया है कि मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का फ्लेक्स भी लगाया जायेगा। मतदान 17 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। गौरतलब है कि धार जिले में नगर पालिका परिषद धार, मनावर और पीथमपुर नगर परिषद सरदारपुर, राजगढ़, धरमपुरी, धामनोद, कुक्षी और डही, बड़वानी जिले में नगर पालिका परिषद बड़वानी, सेंधवा नगर परिषद पानसेमल, खेतिया, पलसूद, अंजड़ और राजपुर, खण्डवा जिले में ओंकारेश्वर नगर परिषद, गुना जिले में राघौगढ़ विजयपुर और अनूपपुर जिले के जैतहरी नगर परिषद में आम निर्वाचन होगा। भिण्ड जिले की नगर परिषद अकोड़ा, देवास जिले की नगर परिषद करनावद और राजगढ़ जिले की नगर परिषद खिलचीपुर में अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के लिये निर्वाचन होगा। रीवा जिले की नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष पद के लिए उप-निर्वाचन होना हैं। सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 27, बालाघाट नगर पालिका परिषद मलाज खण्ड के वार्ड क्रमांक 24,25,26, बैतूल नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड क्रमांक 15, मण्डला नगर परिषद निवास वार्ड 14,15, सीधी के चुरहट वार्ड 3, सागर के शाहगढ़ वार्ड 10, सतना के नागोद वार्ड 4, छतरपुर के चंदला वार्ड 9, झाबुआ के मेघनगर वार्ड 4 और दमोह के नगर परिषद पथरिया के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद पद का उप निर्वाचन होगा। मतदान 17 जनवरी को और मतगणना 20 जनवरी को होगी। इसके साथ ही 7,035 पंच, 168 सरपंच, 17 जनपद पंचायत सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिये भी आम/उप निर्वाचन होगा।
सरकारी स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थियों का होगा अभिरुचि परीक्षण
16 January 2018
मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों और अपने कॅरियर के विकल्पों की जानकारी देने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 6 लाख विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण (इन्टरेस्ट टेस्ट) कराने का निर्णय लिया है। इसके लिये पुणे के श्यामची आई फाउण्डेशन के साथ 3 वर्ष का एमओयू किया गया है। यह एजेंसी अभिरुचि परीक्षण और कॅरियर काउंसिलिंग का कार्य नि:शुल्क रूप से करेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार विषय चयन के लिये प्रति वर्ष एक लाख विद्यार्थियों के एप्टीट्यूड टेस्ट और कॅरियर काउंसिलिंग कराने की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कार्यक्रम तैयार किया है। पुणे की संस्था द्वारा विद्यार्थियों के अभिरुचि परीक्षण और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिये मोबाइल एप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त कर कॅरियर काउंसिलिंग के लिये संबंधित एजेंसी द्वारा एम.पी. कॅरियर पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। अभिरुचि परीक्षण विद्यार्थियों को अभिरुचि को परिभाषित करने में सहायता करती है। इस टेस्ट के माध्यम से यह पता लगता है कि विद्यार्थी को क्या पसंद है और उनमें मौजूद क्षमता के अनुरूप वह किस दिशा में बढ़ सकते हैं। इनमें कला, विज्ञान, नृत्य, संगीत, खेल और पेंटिंग के विषय हो सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थी किस विषय का अध्ययन करें, इसके लिये टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के बाद उन्हे मार्गदर्शन दिया जाता है। कॅरियर काउंसिलिंग में विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि उनकी रुचि के अनुसार अध्ययन की व्यवस्था किन शिक्षण संस्थानों में मौजूद है और वहाँ किस तरह प्रवेश लिया जा सकता है। इस वर्ष तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 6 लाख विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण फरवरी-2018 में किया जायेगा। परीक्षण का परिणाम 2 अप्रैल, 2018 तक घोषित किया जायेगा। इसी दिन एम.पी. कॅरियर मित्र पोर्टल लांच होगा। दो अप्रैल को ही लगभग एक लाख विद्यार्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम जून-2018 में होगा। कॅरियर काउंसिलिंग के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण मई और जून माह में इस वर्ष किया जायेगा। जून माह में ही विद्यार्थियों की कॅरियर काउंसिलिंग और पालकों से चर्चा की जायेगी।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य
15 January 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश शत-प्रतिशत नगरीय निकायों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान में भारत सरकार द्वारा कराये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की मॉनीटरिंग कड़ाई से की जाये, जिससे प्रदेश में किये जा रहे प्रयासों से मध्यप्रदेश देश में पुन: नई पहचान बना सके। उन्होंने यह बात मंत्रालय में स्वच्छ भारत अभियान-2018 की समीक्षा बैठक में कही। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में नगरीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। शत-प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के बाद डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में निजी जन-भागीदारी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य लैण्डफिल साइट एवं प्र-संस्करण द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जायें। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्लस्टर बनाते समय नगरीय निकायों के बीच की दूरी पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिससे एक दिन में ही कचरा मुख्य संग्रहण केन्द्रों तक पहुँच सके। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण का कार्य अवकाश के दिनों में भी जारी रखा जाये। प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 पूरे देश के साथ प्रदेश में भी जारी है। प्रथम चरण में 26 निकायों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। शेष निकायों में सर्वेक्षण द्वितीय चरण में किया जायेगा। स्वच्छता सर्वे और डोर-टू-डोर कलेक्शन कार्य की नियमित समीक्षा भोपाल-स्तर से की जा रही है। सभी 51 जिलों के लिये एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि निजी जन-भागीदारी आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में 26 क्षेत्रीय इकाइयों में से 6 इकाइयों में विद्युत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी। इनके माध्यम से 65 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष 20 इकाइयों से कचरे से जैविक खाद बनाया जाना प्रस्तावित है।
राजपथ पर हरदा की जॉबाज दिव्या करेगी स्टंट
15 January 2018
भारत की बेटियों ने अपने दमखम और अपने शौर्य की गौरवशाली मिसाल लगातार पेश कर रही हैं। मध्यप्रदेश के हरदा जिले के फुलड़ी गांव की बेटी दिव्या गौर इन दिनों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेवा देकर गांव और जिले का नाम रोशन कर रही है। अपनी मेहनत के दम पर दिव्या दिल्ली राजपथ पर अपने हैरतअंगेज बाइक स्टंट का प्रदर्शन आगामी 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने जा रही परेड में करेंगी। दिव्या इस समय 135 राजस्थान रामगढ़ बटालियन में पदस्थ है जिसमें कुल 35 जॉबाज महिला कमांडर है। ग्राम फुलडी की दिव्या बचपन से ही देश सेवा करना चाहती थी। प्रारंभिक शिक्षा हरदा जिले के फुलडी गांव में ही प्राप्त की और रहटगांव के निजी स्कूल में बतौर टीचर काम किया। आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के बाद भी दिव्या ने बीएससी की पढ़ाई की और देश सेवा के लिए तैयारी आरम्भ की। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद 15 दिसम्बर 2014 को सफलता मिली। 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ये मध्यप्रदेश की जांबाज बेटी कुछ ऐसे हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम देंगी, जिसे देखकर हर कोई इस बेटी को शाबाशी देने को मजबूर हो जाएगा। बीएसएफ की ये महिला बाइकर्स अपने हौसले को एक नई उड़ान देने में जुटी हैं। ये बेटियां आसमां की ऊचाइयों को अपने हौसले के दम पर छूने को तैयार हैं। राजपथ में इन दिनों बीएसएफ लेड़ी बाइकर्स की एक जांबाज टीम का हौसला देखते ही बनता है। अब तक सिर्फ घर के अंदर घूंघट में रहने वाली भारतीय महिला की तस्वीर अब गुजरे दौर की बात हो गई है, क्योंकि हमारी बेटियां अब घर की दहलीज से बाहर कामयाबी के आसमान पर सबसे ऊंची उड़ान भर रही हैं। बीएसएफ की इस लेडी ब्रिगेड ने दिन-रात कड़ी मेहनत कर खुद को तपाकर फौलाद बना लिया है। जो लड़की कल तक साइकिल भी नहीं चला सकती थीं वो अब जांबाजी के साथ मोटरसाइकिल पर एक नया इतिहास रचने को बेताब है।
डॉ. त्रिखा ने संस्कारवान पत्रकारों की पीढ़ी तैयार की : मुख्यमंत्री श्री चौहान
15 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया शिक्षाविद् डा. नंद किशोर त्रिखा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डॉ. त्रिखा का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। श्री चौहान ने कहा है कि डॉ. त्रिखा ने अपने जीवन में पत्रकारिता अध्यापन और मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। संस्कारवान पत्रकारों की नई पीढ़ी को तैयार करने में उनका योगदान अतुलनीय है। श्री चौहान ने पुण्यात्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने 6 महाविद्यालयों के संचालकों को आदेश प्रतियाँ सौंपी
15 January 2018
उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों में एक जुलाई से शिक्षण सत्र प्रारंभ करने के लिये नई व्यवस्था की है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में नवीन महाविद्यालय, महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने और निरंतरता प्रस्ताव पर अनुमति देने के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रक्रिया को 30 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जायेगा। नई व्यवस्था की श्रंखला में आज उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने 25 अशासकीय नवीन महाविद्यालय तथा नवीन विषय शुरू करने के आदेश संचालकों को सौंपे। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से महाविद्यालय के संचालकों को अनावश्यक रूप से चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अनुमति देने में भी विलम्ब नहीं होगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास हो
15 January 2018
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान की लायब्रेरी और लेब में सुधार के लिये भी विशेष अभियान की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया आज मंत्रालय में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पाँचवीं बैठक में बोल रहे थे। बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री दीपक खांडेकर और शिक्षाविद् भी मौजूद थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि लेग्वेंज लेब में केवल अंग्रेजी सुधार के लिए ही काम न हो बल्कि हिन्दी समेत अन्य भाषाओं के ज्ञान के विकास के लिए काम किया जाना चाहिये। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में केन्द्र और राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का समय पर उपयोग किये जाने के निर्देश दिये। बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2003 में 311शासकीय महाविद्यालय और 447 अशासकीय महाविद्यालय हुआ करते थे, जो बढ़कर वर्ष 2017 में 469 और 914 हो गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय खोले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बताया गया कि रूसा परियोजना में विभिन्न कम्पोनेंट में 269 करोड़ की राशि का अनुमोदन किया गया है। नेक से हुए मूल्यांकन के बाद बी ग्रेड के 33 कॉलेजों और 3 विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद देने के लिये अनुमोदित किया गया है। बैठक में बताया गया कि पं. एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल को 55 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। राशि से स्वीकृत सभी कार्य अक्टूबर 2018 तक पूरे कर लिये जाएंगे। शिक्षाविदों ने सुझाव दिया कि संभाग के कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय स्तर की विषय विशेष पर कार्यशाला हो। कार्यशाला में मिलने वाले सुझाव का उपयोग गुणवत्ता सुधार के लिये किया जाये। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि विभाग में टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिये जून 2018 तक 3000 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में शिक्षाविद डॉ. देवेन्द्र दीपक, डॉ. प्रकाश बरतुनिया, डॉ.चित्रलेखा चौहान, डॉ. शशि राय, एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुकेश तिवारी मौजूद थे।
पांच युवा बेरोजगारों को मिला स्व-रोजगार
15 January 2018
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र के लिए जीविकोपार्जन का सशक्त जरिया बन गई है। जिला मुख्यालय भिण्ड के बृजेन्द्र धानुक, नरेन्द्र जाटव निवासी रतनपुरा, शिवकुमार कोरी निवासी वार्ड क्र.11 रेखानगर भिण्ड, सोनेलाल खटीक निवासी इटावा रोड भिण्ड एवं सुरेन्द्र जाटव निवासी भीमनगर भिण्ड कुछ दिन पहले तक रोजगार के लिये इधर-उधर भटर रहे थे। तभी उन्हें अखबारों से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में अंत्यावसायी कार्यालय से ऑटो रिक्शा, ऑटो लोडिंग और ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए ऋण मिल सकता है। तब उन्होंने जिला अन्त्यावसायी कार्यालय में अपने ऋण आवेदन प्रस्तुत किए। बृजेन्द्र और नरेन्द्र ने ऑटो रिक्शा, शिवकुमार ने लोडिंग ऑटो और सोनेलाल एवं सुरेन्द्र ने ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से ऋण स्वीकृत कराए। बृजेन्द्र एवं नरेन्द्र को ऑटो रिक्शा के लिये क्रम्राश: 2 लाख 73 हजार 750 रूपए के स्वीकृत ऋण में अनुदान राशि 82,125 रूपये की अनुदान राशि मिली। शिवकुमार को लोडिंग ऑटो के लिए 2 लाख 64 हजार स्वीकृत ऋण में 79 हजार 200 रूपए की अनुदान सुविधा और सोनेलाल तथा सुरेन्द्र को ई-रिक्शा के लिए क्रम्राश: 1 लाख 70 हजार 900 रूपए के स्वीकृत ऋण में 51 हजार 270 की अनुदान राशि की छूट उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य की उपस्थिति में अभी 12 जनवरी को बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र को क्रम्राश: ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो एवं ई-रिक्शा की चाबी सौंपी।
महिला स्व-सहायता समूहों की मदद के लिये हर जिले में होगा एक नोडल अधिकारी
14 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियां आँदोलन का रूप ले रही हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनाने और आर्थिक गतिविधियां चलाने में उनकी मदद और तकनीकी परामर्श के लिये हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा। ये नोडल अधिकारी संबंधित विभागों, जिला प्रशासन, बैंकों और संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित दिल से कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य बहनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने स्व-सहायता समूहों के गठन, प्रबंधन, उत्पादों, मार्केटिंग, संगठनात्मक शक्ति, नई जिम्मेदारियां पूरी करने और महिला सुरक्षा से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले हैवानों को फांसी देने का कानून बनाकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये भेजा गया है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिये किये गये कई अनूठे प्रयासों और उपायों की भी विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने कार्यक्रम में मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि सहभागिता, बंधुत्व तथा परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाकर जन-जीवन में आनंद का संचार करने के लिये ग्रामीण और शहरी, सभी क्षेत्रों में 14 से 21 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों को मिलेंगी नई जिम्मेदारियां श्री चौहान ने कहा कि सरकार महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को कई सहूलियतें दे रही है। स्व-सहायता समूहों की प्रशिक्षण नीति की समीक्षा कर नई नीति बनाई जायेगी। यदि स्व-सहायता समूह अच्छी गुणवत्ता का कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उनके उत्पादों की खरीदी पर भी विचार किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे वैज्ञानिक रूप से पोषण आहार तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को मिलने वाले पांच करोड़ रुपये तक के लोन की बैंक गारंटी सरकार देगी। राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित और अन्य स्व-सहायता समूह द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज का तीन प्रतिशत ब्याज सरकार चुकायेगी। उन्हें स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। श्री चौहान ने कहा कि कई महिला स्व-सहायता समूह विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी में गर्म पोषण आहार उपलब्ध करवा रहे हैं। ये समूह लगभग 1500 करोड़ रूपये का कार्य कर रहे हैं। इन समूहों से जुड़ी बहनों को अब स्कूली बच्चों के यूनिफार्म बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। ये प्रति वर्ष 70 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार करेंगी। इससे वह 280 करोड़ रूपये का सालाना कारोबार करेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण कार्य में भी महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है। उन्हें बिजली मीटर रीडिंग, बिल वितरण और राजस्व वसूली की जिम्मेदारी मिलेगी। यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर पहले रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ जिले के 10-10 गांव में शुरू होगी। श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने में स्व-सहायता समूहों की मदद ली जायेगी। इन बहनों को वाहन एवं सफाई में काम आने वाले उपकरणों के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी। वे सफाई दूत बनेंगी और उनके समूहों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्व-सहायता समूह की 7300 महिलाएं मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का सोशल आडिट कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय की नारी अबला नहीं बल्कि सबला है और बेटियां अब बोझ नहीं वरदान हैं। उन्होंने कहा कि परिवार, समाज, प्रदेश और देश की उन्नति के लिये महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण जरूरी है। इसके लिये महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को मजबूत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का मजबूत इरादा रखने वाली बहनें जब एकजुट होकर कोई काम करती हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। एक जैसी सोच रखने वाली बहनों का समूह ही स्व-सहायता समूह का रुप ले लेता है। उन्होंने कहा कि जब दृढ़ संकल्प, कौशल, लगन और आत्मविश्वास एक साथ मिल जायें तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी काम असंभव नहीं रहता। जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलकर काम करें तो प्रगति के नये रास्ते खुलने लगते हैं। बहनों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। ढ़ाई सौ करोड़ की बचत मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब दो लाख से ज्यादा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की बचत ढ़ाई सौ करोड़ रुपए हो गई है। विपत्ति में इससे मदद मिलती है। उन्होने बताया कि 1 लाख 43 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों की सदस्य बहनों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपये से भी ज्यादा हो रही है। वे अपने परिवारों में खुशहाली लाई हैं। मुख्यमंत्री करेंगे समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं महिलाओं के स्वसहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे। कई स्व-सहायता समूह के उत्पाद ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों से बेहतर हैं। जड़ी-बूटी युक्त साबुन, कुटकी चावल, अगरबत्ती, रोस्टेट अलसी, गुड़ और फल्ली दाने की चिक्की, फूल मालाएं, हल्दी पाउडर जैसे उत्पादों की चर्चा बाजार में हो रही है। उन्होने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह साबुन-निर्माण, गुड़, मूंगफली चिक्की निर्माण, अगरबत्ती उत्पादन, सब्जी उत्पादन, हथकरघा, परिधान-निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, मुर्गीपालन एवं विभिन्न कृषि आधारित आदि कार्य कर रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा वर्मीपीट और नॉडेप भी बनाये गये हैं। डिण्डौरी जिले में महिलाएं कोदो-कुटकी का उत्पादन एवं प्रसंस्करण कर रही हैं। एक परियोजना में आंगनवाड़ियों में कोदो-कुटकी की चिक्की भी प्रदाय कर रही हैं। महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने 10 मुर्गी उत्पादक कम्पनियां बनाई हैं जिनमें पांच हजार से ज्यादा महिलाएं मुर्गी पालन एवं मुर्गियों का व्यापार कर रही हैं। वर्ष 2016-17 में इन महिलाओं ने लगभग 175 करोड़ रुपये का व्यापार किया है। आर्थिक गतिविधियों के अलावा महिलाओं के स्व-सहायता समूह सामाजिक जन-जागरण के कामों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें नशा-मुक्ति, बाल विवाह रोकने, बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ अभियान जैसे सामाजिक कार्य शामिल हैं। सफल स्व-सहायता समूहों की सराहना मुख्यमंत्री ने कई सफल स्व-सहायता समूहों का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने बड़वानी जिले के भिलखेड़ा गांव के गणेश स्व-सहायता समूह, सागर जिले के देवरी विकासखंड के सिमरिया के सपना स्व-सहायता समूह, शहडोल जिले के सुहागपुर विकासखंड के कल्याणपुर के लक्ष्मी स्व-सहायता समूह, श्योपुर जिले के रतोदन गांव के महादेव स्व-सहायता समूह की चर्चा की और इनसे जुड़ी महिला सदस्यों की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने बैतूल जिले के 70 गांवों की 931 आदिवासी महिलाओं की सतपुड़ा वूमन सिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चर्चा करते हुए बताया कि कैसे इन महिलाओं ने रेशम उत्पादन से अपनी जिन्दगी बदली। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता महिला सुरक्षा के प्रति सरकार का संकल्प दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वालों को फांसी होगी। इसके लिये कानून बनाकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये भेजा गया है। उन्होने महिला सुरक्षा के लिये किये गये प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि 82 हजार से अधिक शौर्या दल कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिये जिला मुख्यालयों में निर्भया पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। बिना सीसीटीवी वाली बसों को परमिट नहीं श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में मैत्री पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की गई है। इसमें पेट्रोलिंग वाहन विद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्यानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की निगरानी करते हैं। महिला थाने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, जबलपुर, रीवा, रतलाम और कटनी में स्थापित किये गये हैं। इनमें पीड़ितों की त्वरित सुनवाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल एवं सिटी बसों में बहनों और बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए इन बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। जो बस मालिक कैमरे लगायेंगे, उन्हें ही बस का परमिट दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा सभी जिलों में फास्टट्रेक कोर्ट गठित किये गये हैं। उन्होने बेटियों और महिलाओं से आग्रह किया किया सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति यदि अभद्र व्यवहार करता है तो आप निडर होकर पूरे साहस के साथ इसकी शिकायत करें। पुलिस की वेबसाइट एवं एप्प एम.पी.ई.कॉप पर एस.ओ.एस. सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का उपयोग कर डायल 100 पर एवं अपने नजदीकियों को तत्काल जानकारी भेजी जा सकती है। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं की शिकायतों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये 141 महिला डेस्क स्वीकृत की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन समाज का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने समाज के सभी वर्गो का आव्हान किया कि वे सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग करें। बच्चों को महिलाओं और बेटियों का सम्मान करने का संस्कार दें। उन्होंने कहा कि इस विषय पर स्कूली पाठ्यक्रमों में इस संबंध में पाठ शामिल किये जायेंगे और नये सिरे से ‘बेटी बचाओ अभियान’ प्रारंभ किया जायेगा। उन्होंने भिण्ड जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार के सघन अभियान के फलस्वरूप अब भिण्ड में लिंगानुपात सुधर रहा है। श्री चौहान ने स्वामी विवेकानंद जयंती- युवा दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी जी के विचारों में लोगों को ऊर्जावान बनाने की अदभुत शक्ति है। श्री चौहान ने प्रदेश में 19 दिसम्बर से शुरू हुई ‘एकात्म यात्रा’ की चर्चा करते हुए कहा कि यह यात्रा चार अलग-अलग मार्गों से प्रारम्भ की गई है। केरल में शंकराचार्य जी की जन्मस्थली से ‘शंकराचार्य संदेश वाहिनी’ भी रवाना की गई है। सभी यात्रायें 21 जनवरी को ओंकारेश्वर पहुँचेंगी। इन यात्राओं के माध्यम से अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। समाज के सहयोग से ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊँची आदि शंकराचार्य जी की अष्टधातु की विशाल प्रतिमा स्थापित की जायेगी। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के रहने वाले विदेशों में बसे भारतीयों का इंदौर में फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. सम्मेलन – 3 और 4 जनवरी को आयोजित किया गया । इसमें 20 से अधिक देशों के मित्र शामिल हुये। सम्मेलन में मध्यप्रदेश के विकास में सहयोग से जुडे विषयों पर चर्चा हुई। अपने शहरों को स्वच्छ बनायें श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने-अपने शहरों को साफ रखने में स्व प्रेरणा से योगदान दें। स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 में उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। पिछले सर्वेक्षण में भारत के सौ में से 22 शहर मध्यप्रदेश के चुने गये थे। इस सर्वेक्षण में भी अपने शहरों की साफ-सफाई में योगदान दें। श्री चौहान ने कहा कि अगली 24 जनवरी को नर्मदा जयंती आ रही है। उन्होंने नर्मदा मैया को साफ सुथरा रखने का संकल्प दोहराने का आव्हान किया। भावांतर भुगतान योजना की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि इसे सफलता मिली है। किसानों के लिये यह हितकारी साबित हुई है। अभी तक 6 लाख 35 हजार किसानों को 834 करोड़ रुपए का भुगतान किया हो चुका है। बाकी राज्य भी इसे अपने यहां लागू करने के लिये इसका अध्ययन कर रहे हैं।
जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा दतिया ट्राफी क्रिकेट स्पर्धा का समापन
14 January 2018
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र के लिए जीविकोपार्जन का सशक्त जरिया बन गई है। जिला मुख्यालय भिण्ड के बृजेन्द्र धानुक, नरेन्द्र जाटव निवासी रतनपुरा, शिवकुमार कोरी निवासी वार्ड क्र.11 रेखानगर भिण्ड, सोनेलाल खटीक निवासी इटावा रोड भिण्ड एवं सुरेन्द्र जाटव निवासी भीमनगर भिण्ड कुछ दिन पहले तक रोजगार के लिये इधर-उधर भटर रहे थे। तभी उन्हें अखबारों से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में अंत्यावसायी कार्यालय से ऑटो रिक्शा, ऑटो लोडिंग और ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए ऋण मिल सकता है। तब उन्होंने जिला अन्त्यावसायी कार्यालय में अपने ऋण आवेदन प्रस्तुत किए। बृजेन्द्र और नरेन्द्र ने ऑटो रिक्शा, शिवकुमार ने लोडिंग ऑटो और सोनेलाल एवं सुरेन्द्र ने ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से ऋण स्वीकृत कराए। बृजेन्द्र एवं नरेन्द्र को ऑटो रिक्शा के लिये क्रम्राश: 2 लाख 73 हजार 750 रूपए के स्वीकृत ऋण में अनुदान राशि 82,125 रूपये की अनुदान राशि मिली। शिवकुमार को लोडिंग ऑटो के लिए 2 लाख 64 हजार स्वीकृत ऋण में 79 हजार 200 रूपए की अनुदान सुविधा और सोनेलाल तथा सुरेन्द्र को ई-रिक्शा के लिए क्रम्राश: 1 लाख 70 हजार 900 रूपए के स्वीकृत ऋण में 51 हजार 270 की अनुदान राशि की छूट उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य की उपस्थिति में अभी 12 जनवरी को बृजेन्द्र, नरेन्द्र, शिवकुमार, सोनेलाल एवं सुरेन्द्र को क्रम्राश: ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो एवं ई-रिक्शा की चाबी सौंपी।
राज्य मंत्री श्री सारंग पतंग महोत्सव में शामिल हुए
14 January 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग आज ओल्ड सुभाष नगर, चांदबड़ और करोंद में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर ओल्ड सुभाष नगर में सुभाष खेल मैदान, चांदबड़ में कपड़ा मिल मैदान और करोंद में दशहरा मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री सारंग ने नागरिकों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बच्चों के साथ पतंग में मांजा बांधा और बाल सुलभ ढंग से पतंग उड़ाई। महोत्सव में स्थानीय पार्षद, जन-प्रतिनिधि तथा नागरिक गण शामिल हुए।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
14 January 2018
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में 12 जनवरी तक 27 हजार 116 विद्यार्थियों की 53 करोड़ 16 लाख 9 हजार 318 रुपये की फीस का भुगतान किया जा चुका है। योजना में कुल 28 हजार 88 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 27 हजार 197 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। स्वीकृत आवेदनों में से आईआईएम के दो, तकनीकी शिक्षा के 187, मध्यप्रदेश स्थित आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, एनआईएफटी, एसपीए के 32 और मध्यप्रदेश के बाहर की इन संस्थाओं के 171, क्लेट के 24, जेईई रैंक (प्रदेश के बाहर के प्रायवेट कॉलेज) के 23, मेडिकल के 618, उच्च शिक्षा के 25,873 और अन्य विषयों के 267 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। योजना में खरगौन के श्री पवन मण्डलोई का नीट के माध्यम से अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर, भोपाल की कु. शुभांगी बागरे का स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड ऑर्किटेक्चर भोपाल, इंदौर की कु. अनुज्ञा मुकाती का क्लेट के माध्यम से एनएलआईयू भोपाल, सिवनी के श्रेयांश ठाकुर का आईआईटी इंदौर में एडमिशन हुआ है। इनके साथ ही अन्य सभी चयनित विद्यार्थियों की फीस मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दी गई है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी मकर संक्रांति की शुभकामनायें
13 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि स्नान, दान और सूर्य उपासना का यह पर्व उत्साह, उमंग और खुशियों का प्रतीक पर्व है। उन्होंने मकर संक्रांति पर लोगों की समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि सरकार ऐसे सभी संभव कदम उठा रही है जो हर नागरिक और हर परिवार को खुशहाल, निरोग और समृद्ध बनाने में सहयोगी हो।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा मकर संक्रांति पर्व की बधाई
13 January 2018
वाणिज्‍य, उद्योग और रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए सुख-समृद्धि की कामना की है। श्री शुक्ल ने कहा है कि भारत पर्वों का देश है, मकर संक्रांति का पर्व भी इनमें से एक है। सूर्य की दिशा बदलने और ऋतु परिवर्तन के उदघोष के साथ यह पर्व जीवन में मिठास घोलने और भाईचारे की परम्परा को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है।
पचमठा रीवा से चली एकात्म यात्रा का भोपाल में हुआ आत्मीय स्वागत
13 January 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने शनिवार को बाणगंगा में आदि शंकराचार्य की चरण-पादुका और ध्वज का पूजन कर एकात्म यात्रा को रवाना किया। यह यात्रा 19 दिसम्बर को पचमठा रीवा से चलकर भोपाल पहुँची है। श्री गुप्ता सिर पर आदि शंकराचार्य की चरण-पादुका रख यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का जगह-जगह पुष्प-वर्षा कर शहरवासियों ने स्वागत किया। यात्रा में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ध्वज लेकर चल रहे थे।
अम्बेडकर जयंती पार्क में जन-संवाद एकात्म यात्रा के पंचशील नगर स्थित अम्बेडकर जयंती पार्क पहुँचने पर जन-संवाद किया गया। जन-संवाद में विभिन्न वार्डों से आई कलश-यात्रा भी शामिल हुईं। जन-संवाद में श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि धर्म की मर्यादाओं का पालन करने पर देश का कल्याण होता है। उन्होंने बताया कि प्राचीन-काल में राजा किसी अन्य दण्ड नहीं सिर्फ धर्म-दण्ड से ही दण्डित हो सकता था। श्री गुप्ता ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने देश की एकता और अखण्डता के लिये ही देश के चारों कोनों में मठ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं से सीख लें और देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखें। गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष एवं महामण्डलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने वाली हमारी आध्यात्मिक परम्परा है। उन्होंने बताया कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन पूरे विश्व को दिया है। आदि शंकराचार्य को गुरु की उपाधि ओंकारेश्वर में मिली थी, इसीलिये यहाँ इनकी विशाल प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एकात्म यात्रा 22 हजार ग्राम-पंचायतों और 52 हजार गाँवों से होकर गुजरेगी। महंत श्री चन्द्रमादास महाराज ने भी विचार रखे। खनिज निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे ने यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। जन-संवाद के पहले मंत्रोच्चार के साथ पादुका, ध्वज और कन्या-पूजन किया गया। जन-समुदाय को एकात्मता का संकल्प दिलाया गया। जन-संवाद में बैंगलुरु से आये स्वामी श्रीनिवास एवं अन्य साधु-संत, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, पूर्व महापौर श्रीमती कृष्णा गौर, नगर निगम के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान एवं नागरिक उपस्थित थे।

कोलारस और मुंगावली विधानसभा उप-चुनाव की तैयारियाँ शुरू
13 January 2018
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शिवपुरी जिले के 27-कोलारस और अशोकनगर जिले के 34-मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले उप-चुनाव के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों उप-चुनाव की घोषणा शीघ्र किये जाने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने दोनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के सितंबर 2016 के अद्यतन निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर उपलब्ध है, जो इन उप-चुनावों पर भी लागू रहेंगे। दोनों जिलों के निर्वाचन और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर प्रत्येक स्तर पर पालन करवाने को कहा गया है। निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर संबंधितों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये है। विभिन्न सामग्री की दरों के निर्धारण के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये हें। सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ), फ्लांइग स्क्वाड (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी), वीडिओ अवलोकन टीम (वीवीटी), एकाउंट टीम (एटी), मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) तथा शिकायत अणुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर का गठन निर्देश भी दिये गये हैं। कॉल सेंटर 24 x7 कार्य करेगा। निर्वाचन अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन व वितरण को रोकने के लिए आबकारी विभाग के उड़नदस्ते तैनात करने को कहा गया है। बैंकों को अभ्यर्थियों का खाता खोलने तथा चैक बुक आदि प्रदाय करने के लिए अभी से व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। राजनैतिक दलों को भी दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय निगरानी के निर्देशों से अवगत करवाने के लिए कहा गया है। नामंकन भरने वाले अभ्यर्थियों को लेखे का अद्यतन रजिस्टर नामांकन भरने के साथ ही प्रदाय किये जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनीशल क्षेत्रों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनशील पॉकेट चयन कर सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी संबंधी जानकारी से सभी को अवगत करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश में बाल मृत्यु दर में पहली बार 7 अंकों की गिरावट
12 January 2018
केन्द्र शासन द्वारा हाल ही में जारी सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस-2016) में मध्यप्रदेश में बाल मृत्यु दर में 7 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। परिणाम स्वरूप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बाल मृत्यु दर वर्ष 2015 के 62 से गिरकर 55 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। यह गिरावट राज्य शासन द्वारा आरंभ किये गये दस्तक अभियान, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और अन्य प्रयासों के चलते हुई है। देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में 10 अंक के साथ असम प्रथम और 7 अंक के साथ मध्यप्रदेश द्वितीय स्थान पर है। भारत में बाल मृत्यु दर में 4 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। यह दर वर्ष 2015 में 43 से घटकर 39 प्रति हजार जीवित जन्म रिपोर्ट हुई है। बाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में निमोनिया 14 प्रतिशत, दस्त रोग 9.2 प्रतिशत, गंभीर कुपोषण 45 प्रतिशत और गंभीर एनीमिया हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में 6 माह के अंतराल में घर-घर जाकर दस्तक अभियान में पीड़ित बच्चों की पहचान, उपचार और प्रबंधन की कार्यवाही की जा रही है। अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिये दी जा रही है। गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित बच्चों को नि:शुल्क खून चढ़ाया जा रहा है। इससे वे बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों से बच रहे हैं। दस्त रोग की रोकथाम के लिये हर घर में ओआरएस तथा जिंक गोली वितरण के साथ उचित शिशु एवं बाल आहार की समझाइश भी परिवारों को दी जा रही है। सुदूर इलाकों में परिवारों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पहली बार प्रदेश में बाल मृत्यु दर में इतनी महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। दस्तक अभियान के 15 जून से 31 जुलाई-2017 के मध्य हुए प्रथम चरण में 5 वर्ष से कम उम्र के 76 लाख बच्चों तक घर-घर पहुँच बनाई गई। गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्त रोग, जन्मजात विकृतियों तथा अन्य बीमारियों की सक्रिय पहचान की गई। द्वितीय चरण 18 दिसम्बर, 2017 से 18 जनवरी, 2018 के मध्य किया जा रहा है। अब तक 68 लाख बच्चों की नामजद जानकारी दर्ज करने के साथ 23 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिन्हित बच्चों का नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये विटामिन-ए का सप्लीमेंट दिया गया है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में 1500 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है और शेष बच्चों को नि:शुल्क परिवहन से लाने की व्यवस्था की जा रही है। 514 बच्चों को नि:शुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन (खून चढ़ाना) किया जा चुका है, शेष की व्यवस्था की जा रही है। जन्मजात विकृतियों वाले 3237 बच्चों की पहचान कर उनके इलाज का नि:शुल्क प्रबंध किया जा रहा है। निमोनिया के 2245 और दस्त रोग के 3351 बच्चों की पहचान कर उपचारित किया गया है। गंभीर संक्रमण सेप्सिस से पीड़ित 1318 बच्चों की पहचान कर उपचारित किया जा रहा है। यह बच्चे दो माह से कम उम्र के हैं। करीब 25 हजार बच्चों में अन्य बीमारियाँ पाई गईं जिनके उपचार का प्रबंध दस्तक दल द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान निज निवास में करेंगे एकात्म यात्रा का स्वागत
12 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लिये सांकेतिक धातु संग्रहण एवं जन-जागरण के लिये चल रही एकात्म यात्रा का 13 जनवरी को शाम 6.30 बजे मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करेंगे। स्वागत कार्यक्रम शाम 8.30 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति के अविरल प्रवाह को प्रवाहमान बनाये रखने में आदि शंकराचार्य जी के कार्य एवं दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक एकता में जोड़ने का महान कार्य किया है। ऐसे समय में जब देश और दुनिया को भौगोलिक रूप से ही नहीं, वरन् मानवीय संवेदनाओं को भी विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है तब आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन एवं उनकी शिक्षाएँ अत्यंत प्रासंगिक हो जाती हैं। श्री चौहान ने कहा है कि 19 दिसम्बर, 2017 से ओंकारेश्वर, उज्जैन, पचमढ़ा (रीवा) एवं अमरकंटक से शुरू हुई एकात्म यात्रा में हर वर्ग के लोग सहभागी बनें एवं आदि शंकराचार्य के शाश्वत दर्शन को जीवन में आत्मसात करें।
बच्चो की परवरिश के लिये माता-पिता की काउंसलिंग आवश्यक- मंत्री श्रीमती चिटनिस
12 January 2018
महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि बच्चों की परवरिश (पेरेन्टिग) के लिये माता-पिता की काउंसलिंग की आवश्यकता है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से मॉडयूल विकसित किये जायेंगे। इस संबंध में श्रीमती चिटनिस तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मॉडयूल विकसित करने में स्वास्थ्य विभाग, आनंद विभाग, गायत्री परिवार, गुजरात में संचालित बाल विश्वविद्यालय सहित पेरेन्टिग के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों तथा विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायेगा। बैठक में श्रीमती चिटनिस ने कहा कि परिवार और समाज के बदलते परिवेश तथा प्राथमिकताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों के प्रति दायित्व के बेहतर निर्वहन के लिये माता-पिता को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चो के पोषण, मनोविज्ञानिक आवश्यकताओं, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक विकास, सुरक्षा तथा अन्य घटकों पर माता-पिता को आवश्यक तथ्य परक जानकारी उपलब्ध कराते हुए इसे व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। वातावरण निर्मित करने के लिए कार्यशाला एवं सेमीनार आयोजित किये जाएंगे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि आँगनवाडी स्तर पर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चो की जानकारी उपलब्ध रहती है। इसलिये आँगनवाड़ी के माध्यम से इस प्रकार की काउंसिलंग की व्यवस्था को समाज में व्यापक विस्तार दिया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने महाविद्यालीन कक्षाओं के आधारभूत पाठ्यक्रम में इन मॉडयूल्स को शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि माड्यूल विकसित करने में शहरी, ग्रामीण तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का विशेष ध्यान रखा जाये। बैठक में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कन्सोटिया, उच्च शिक्षा आयुक्त श्री नीरज मंडलोइ, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्धाज, राष्ट्रीय बाल स्वस्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. विनय दुबे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
वर्षों के संचित ज्ञान का आविष्कार है सूर्य नमस्कार
12 January 2018
स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज पूरे प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सभी जिलों में उत्साहपूर्वक स्कूली बच्चों, गणमान्य नागरिकों और सभी सम्‍प्रदायों के लोगों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लेकर सूर्य की आराधना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया । यह सामूहिक सूर्य नमस्कार का ग्यारहवां आयोजन है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन को प्रदेश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वामी जी के व्यक्तित्व और उनके वेदांत दर्शन की व्याख्याओं पर आधारित शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे प्रदेश में युवा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि स्वामी विवेकानंद का साहित्य सकारात्मक कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का संदर्भ देते हुए श्री चौहान ने कहा कि स्वामीजी के विचार प्रेरणा के अनन्य स्त्रोत हैं। श्री चौहान ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। समाज में अच्छे काम करने के लिये तन और मन का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होने कहा कि भारत के ऋषियों-मुनियों ने अपने वर्षों के संचित ज्ञान से योग का सबसे सरल व्यायाम सूर्य नमस्कार का आविष्कार कर हमें सौंपा है। उन्होने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे सूर्य नमस्कार को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उन्होने कहा कि विश्व के सभी देशों ने योग की शक्ति और महत्व को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल से पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पिछले साल 172 देशों ने विश्व योग दिवस पर योग करने का संकल्प लिया।
योग करें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़े श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। खूब मन लगाकर पढ़ें और अच्छे नम्बर लाकर राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में जायें। पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। श्री चौहान ने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि वे खूब योग करें और खूब पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का आदर करें, शिक्षकों का आदर करें। उन्होने योग विज्ञान के अनुसार स्वस्थ रहने के तरीकों को साझा करते हुए कहा कि जितना जरूरी और हितकारी हो, उतना भोजन करें। भूख से थोड़ा कम भोजन करें और मौसम के अनुसार फल, सब्जी को भोजन में शामिल करें। पिज्जा बर्गर से दूर रहें। मुख्यमंत्री ने देवी सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर फूल चढ़ाए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, मेयर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया।

कोयला आवंटन के लिये आवेदन आमंत्रित
12 January 2018
राज्य शासन की नवीन प्रक्रिया एवं नीति के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल द्वारा कोल-आवंटन के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिले में कार्यरत कोयला उपयोग करने वाली इकाइयाँ अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल में सम्पर्क कर सकती हैं
मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू होगा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता
12 January 2018
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जल्द ही मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू होगा। ई-गवर्नेंस से समय पर प्रकरणों का निराकरण होगा। श्री गुप्ता शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में 'ई-गवर्नेंस: कांसेप्ट इश्यूज एंड चेलेंजेस' विषय पर वेबिनार एंड नेशनल वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार 3 जनवरी को शुरू हुआ था। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई-केबिनेट भी शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में रेवन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है। तीन माह में ही लगभग 10 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोई भी व्यक्ति घर बैठे प्रकरण दर्ज करवा सकता है, सुनवाई की तारीख देख सकता है और निर्णय के बाद उसकी कॉपी निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का सपना ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। जन-भागीदारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती मंजू सराठे ने कहा कि ई-गवर्नेंस से कागज की बचत होगी, पर्यावरण भी सुधरेगा। अतिरिक्त संचालक भोपाल-होशंगाबाद संभाग श्रीमती सुधा बैसा ने बताया कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस मध्यप्रदेश में पहली बार हो रही है। इसमें वेब के माध्यम से देश ही नहीं, विदेश के लोग भी शामिल हुए। महाविद्यालय की प्राचार्य ने आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। वेबिनार के सहभागियों ने भी आयोजन की सराहना की। दस दिवसीय वेबिनार में विभिन्न विषय-विशेषज्ञों ने ई-गवर्नेंस पर महत्वपूर्ण विचार रखे।
राज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा शासकीय कन्या विद्यालय स्टेशन क्षेत्र परिसर का निरीक्षण
12 January 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यिमक विद्यालय स्टेशन क्षेत्र के पांच कमरों के एक ब्लाक की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खराब हालत होने से बन्द इन कमरों की जांच कर यह तय किया जाये कि यह मरम्मत योग्य हैं तो इनकी मरम्मत करवाई जाये। राज्य मंत्री श्री सारंग आज विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिन कमरों को खराब‍हालत होने के चलते बन्द रखा है, उनका निर्माण पाँच वर्ष पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता और मानकों का निर्माण के दौरान पालन नहीं किया गया, इसलिए यह स्थिति बनी है। उन्होंने इसे निर्माण एजेन्सी की गंभीर लापरवाही माना। श्री सारंग ने निर्माण एजेन्सी के विरूद अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने के लिये भी कहा है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मरम्मत नहीं होने की स्थिति में नया निर्माण करवाया जाएगा। राज्य मंत्री ने स्कूल में 'स्मार्ट क्लास' शीघ्र प्रारंभ करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 'स्मार्ट क्लास' में ग्राफिक्स, डिजाइन, आडियो-विजुअल, स्टोरी-टेलिंग आदि आधुनिक अध्यापन तकनीक के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम पढा़या जाता है। कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदि की मदद से एडवान्स लार्निग की 'स्मार्ट क्लास' शासकीय कन्या स्कूल (हबीबिया) में अब शीघ्र शुरू करवाई जाएगी। स्कूल परिसर के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य श्रीमती अल्का सक्सेना, स्थानीय पार्षद भी उपस्थित थे।
70 साल में पहली बार आठ गाँवों में पहुँची बिजली
12 January 2018
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के 8 दुर्गम वन ग्रामों में पिछले 70 साल से बिजली की रोशनी का इंतजार तब खत्म हुआ जब इन गाँवों में बिजली का बल्ब जलाकर दिखाया गया। जिले के भिलमाढाना वन एवं राजस्व, कोटरी, छींदखेड़ा, हींगपानी, टुईयापानी, सांवरी तथा भौंभरी गाँवों ने इससे पहले कभी बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। कठिनाइयों, घने जंगलों एवं दुर्गम पहाड़ों के कारण गाँवों तक बिजली पहुँचाना बेहद कठिन था, लेकिन ऊर्जा विभाग के अमले की दृढ़-इच्छाशक्ति ने इस कार्य को भी कर दिखाया है। आज इन गाँवों में लालटेन के स्थान पर बिजली की रोशनी देखकर त्यौहार जैसा माहौल बना हुआ है। ग्रामवासियों को चहुँमुखी विकास की धारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री मुकेश चन्द गुप्ता ने नरसिंहपुर के अधीक्षण यंत्री एवं उनकी टीम की सराहना की है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा एवं तेंदूखेड़ा के घने जंगलों से घिरे सतपुड़ा की चोटी पर स्थित इन गाँवों में ग्रामीणों की दिनचर्या सूर्यास्त के बाद ठहर जाती थी। बिजली न होने के कारण मजदूरी के अलावा रोजगार के अन्य कोई साधन भी नहीं थे। इन दुर्गम गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लिये इसके पूर्व भी कई प्रयास किये गये लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण ये गाँव हमेशा विद्युतीकरण से अछूते रहे। केन्द्र सरकार की दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लागू होने के बाद इन गाँवों की तस्वीर बदल गई है। योजना के तहत आवंटित राशि से गाँवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद वन विभाग को लगभग एक करोड़ 26 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तथा 6.286 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित करने के बाद ही यह भागीरथी प्रयास सफल हो सका। विद्युतीकरण कार्य में स्थानीय ग्रामवासियों को रोजगार स्वरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। जिले में बड़ी संख्या में हो रहे अन्य विद्युतीकरण के कार्यों में भी उनके लिये रोजगार की संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। ग्रामों में बिजली आ जाने से मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प और अन्य योजनाओं में ग्रामवासियों को शामिल होने का अवसर भी मिल गया है। इन गाँवों के विद्युतीकरण में सबसे बड़ी चुनौती सामग्री के परिवहन की थी। घने जंगलों में बसे इन गाँवों के पहुँच मार्ग परिवहन लायक नहीं थे, जिससे बिजली के खम्भों, ट्रांसफार्मर, केबिल तथा अन्य सामग्री भेजना कठिन था, लेकिन कम्पनी के अधिकारियों-कर्मचारियों की लगन से यह कार्य पूरा हो सका। बिजली पहुँचाने के इस अभियान में 8 गाँवों में 8 ट्रांसफार्मर, 11 के.व्ही. की 45 कि.मी. केबिल, 7.5 कि.मी. एल.टी. लाइन का उपयोग किया गया। सौभाग्य योजना में 353 हितग्राहियों को नि:शुल्क नवीन कनेक्शन प्रदान किये गये। इस प्रकार लगभग 2 हजार 600 ग्रामवासी लाभान्वित हुए। इस अभियान में कुल 4 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपये व्यय हुए।
सबसे कम संख्या वाले भिण्ड जिले में जन्मीं सबसे अधिक लाड़ली
11 January 2018
राज्य शासन, पीसीपीएनडीटी, कलेक्टर, महिला बाल विकास विभाग के पिछले कुछ सालों से लक्ष्य केन्द्रित निरंतर प्रयास भिण्ड जिले में सुखद परिणाम लेकर आये हैं। जनगणना-2011 के अनुसार भिण्ड मध्यप्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला था। देश ही नहीं एशिया में भी लिंगानुपात में सबसे नीचे रहा यह जिला अब एक नई इबारत लिख रहा है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ वाले जिलों में सबसे अधिक कन्या जन्म भिण्ड जिले में ही हुआ है। वर्ष 2011 की जन-गणना में भिण्ड में प्रति एक हजार बालकों पर जहाँ मात्र 896 ही बेटियाँ थीं, वह वर्ष 2017 में 929 पहुँच गई हैं। भिण्ड जिले में वर्ष 2014-15 में 13 हजार 829 बालिकाओं और 15 हजार 50 बालकों का जन्म हुआ। दोनों की जन्म संख्या में 1221 का अंतर था। वर्ष 2015-16 में 14 हजार 547 बालिकाओं के जन्म के विरुद्ध 16 हजार 231 बालकों ने जन्म लिया और दोनों की जन्म संख्या में 1684 का अंतर था। वर्ष 2016-17 में 13 हजार 797 बालिकाओं के जन्म के विरुद्ध 14 हजार 845 बालकों ने जन्म लिया और दोनों के बीच का अंतर कम होकर 1,048 बचा। भिण्ड जिले में बेटा-बेटी के भेदभाव को खत्म करने और लोगों को जागरूक करने के लिये समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं कलेक्टर भिण्ड के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ चौराहों का निर्माण करवाया गया। यह चौराहे वहाँ से गुजरने वालों को मूक नैतिक संदेश देने में सफल रहे हैं। कलेक्टर के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी की अनिवार्य रूप से नियमित तिथि पर बैठकें हुईं। समीक्षा बैठकों में भी कलेक्टर द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन पर विशेष चर्चाएँ की गईं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की समीक्षा कर मृत्यु के कारणों का विशेष अध्ययन कर ऐसे गाँवों को चिन्हित किया गया, जिनमें बालिकाएँ जन्म के 5 वर्ष तक की आयु तक जीवित नहीं रहती थीं। इन गाँवों पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2015-16 में भिण्ड के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भिण्ड में चल रहे अवैध गर्भपात रैकेट का स्टिंग ऑपरेशन कर पुलिस कार्यवाही की गई। मामला न्यायालय में लम्बित है। इस तरह की कार्यवाहियों से अवैध गर्भपात रैकेट पर शिकंजा कसा। जिले को गौरवान्वित करने वाली बालिकाओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रॉण्ड एम्बेसडर बनाया गया। उच्च सेवा में चयनित, खेलों आदि में गौरवान्वित करने वाली इन बालिकाओं के पोस्टर सार्वजनिक-स्थलों पर लगाये गये और कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केनोइंग-कायकिंग प्रतियोगिताओं में विजेता कु. पूजा ओझा का मुख्यमंत्री के 18 दिसम्बर को भिण्ड आगमन पर सम्मान कराया गया। भिण्ड के जिला चिकित्सालय में गौरी-कक्ष का निर्माण किया गया, जिसमें बालिका को जन्म देने वाली माताओं का प्राथमिकता के आधार पर आधार-कार्ड बनवाया जाना, प्रसव उपरांत ममता किट की प्रदायगी के साथ जननी सुरक्षा योजना की राशि प्रदायगी के लिये जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया गया। पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य अधिकारियों ने मेधावी छात्राओं को गोद लेकर आर्थिक सहायता और उनकी उन्नति के लिये जा काम किये, उससे भी समाज में बेटियों के प्रति सम्मान बढ़ा। कलेक्टर की पहल पर लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व तैयारी के लिये नि:शुल्क संकल्प कोचिंग शुरू की गई। इसमें बालिकाओं को उच्च सेवाओं की तैयारी के लिये वरीयता एवं प्रोत्साहन दिया गया। बेटियों के लालन-पालन में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष सतर्कता बरती गई। नवजात शिशु हत्या के विरुद्ध देश का पहला प्रकरण दर्ज करने वाला जिला एशिया में जन्म के बाद सबसे अधिक लिंगानुपात अंतर के लिये बदनाम भिण्ड जिले के ग्राम खरौआ के सरपंच रहे श्री रामअख्तिया सिंह गुर्जर ने पूर्व सरपंच श्री सूर्यभान सिंह गुर्जर द्वारा अपनी बेटी को मारे जाने की सूचना पुलिस को दी। देश में यह पहली बार था, जिसमें नवजात शिशु हत्या पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-302 के तहत पहली बार प्रकरण दर्ज किया गया था
एकात्म यात्रा को अदभुत जनसमर्थन : मुख्यमंत्री श्री चौहान
11 January 2018
एकात्म यात्रा आगामी 22 जनवरी को ओंकारेश्वर पहुँचेगी। यात्रा के समापन कार्यक्रम में आदि गुरू शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा, शंकर संग्रहालय और वेदांत संस्थान स्थल का भूमि पूजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ एकात्म यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि एकात्म यात्रा को अदभुत जनसमर्थन मिल रहा है। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। अद्वैत दर्शन में वर्तमान की सभी समस्याओं का समाधान है। यात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित भव्य और गरिमामय समारोह के माध्यम से दुनिया को अद्वैत दर्शन का संदेश दिया जायेगा। इस विचार के प्रसार के लिये सांस्‍कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जायेगी। समापन समारोह में धार्मिक और आध्यात्मिक धर्मगुरू उनके अनुयायी और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा ओंकार पर्वत पर स्थापित की जायेगी। यात्रा में शामिल हुए 17 लाख से ज्यादा लोग बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह बड़वाह-ओंकारेश्वर मार्ग पर ग्राम थापना में आयोजित होगा। इसके लिये 800 से ज्यादा विषय-विशेषज्ञों और धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जा रहा है। गत 19 दिसम्बर से प्रारंभ हुई यह यात्रा अब तक दो हजार 231 ग्रामों और शहरों से गुजरी है तथा यात्रा के दौरान 6 हजार 624 किलो मीटर दूरी तय की गई है। यात्रा के दौरान 17 लाख से अधिक लोग शामिल हुये हैं तथा 20 हजार 519 धातु पात्र अब तक संकलित किये गये हैं। चार यात्राएं ओंकारेश्वर, उज्जैन, पचमठा और अमरकंटक से निकली है। इसके अलावा एक यात्रा केरल के कालड़ी से शुरू हुई है जो पूरे देश में घूम रही है। यह पाँचों यात्राएं ओंकारेश्वर पहुँचेगी। कार्यक्रम स्थल का आकल्पन आदि गुरू शंकराचार्य के जीवन की प्रमुख घटनाओं के चित्र तैयार कर किया जायेगा। बैठक में जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव, आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि, कमिश्नर एवं आई.जी. इंदौर, कलेक्टर और एस.पी. खण्डवा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास
11 January 2018
जल संसाधन, संसदीय कार्य और जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के बसई ग्राम में 11.8 करोड़ रुपए लागत के बड़ौरा-पिछोर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डॉ. मिश्र ने ग्राम मकड़ारी में 65 लाख रुपए की नल-जल योजना का शुभारंभ भी किया। जनसम्पर्क मंत्री ने इस अवसर पर सहरिया जनजाति की 200 महिलाओं को पौष्टिक आहार योजना के लिए एक-एक हजार रुपए की मासिक सहायता राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे
वस्त्र वितरण पुण्य का कार्य : मंत्री डॉ. मिश्र
11 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र दतिया में गरीबों के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान करीब 200 व्यक्तियों को वस्त्र वितरित किए गए। डॉ. मिश्र ने समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले 20 समाज सेवियों को शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित भी किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि कड़ाके की ठंड में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों, वृद्धों, असहायों को वस्त्र उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिनके पास जरूरत से अधिक वस्त्र हैं, उनका दान कर पुण्य कार्य से जुड़े । अनायम आश्रम पहुँचे मंत्री डॉ. मिश्र मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज दतिया में अनायम आश्रम पहुँचे। उन्होंने स्वामीजी की समाधि पर माथा टेका। इस अवसर पर सर्वश्री प्रणव ढेंगुला, महेश गुप्ता, रामप्रकाश विश्वकर्मा, कैलाश बाबू शर्मा, दतिया नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल, तथा उपाध्यक्ष श्री योगेश सक्सेना उपस्थित थे।
सौभाग्य योजना से पौने चार लाख से अधिक घर हुए रोशन
11 January 2018
मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) में अब तक 3 लाख 79 हजार घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। योजना में आगामी अक्टूबर तक 43 लाख बिजली कनेक्शनविहीन घरों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है। सौभाग्य योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष 40 प्रतिशत राशि का प्रबंध राज्य शासन एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। योजना में आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अन्य हितग्राहियों से 500 रुपये की राशि 10 किश्तों में मासिक विद्युत बिल के साथ ली जायेगी। योजना का सतत क्रियान्वयन कर रही तीनों विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने-अपने क्षेत्र में एक-एक लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के जबलपुर, सागर, रीवा क्षेत्र के 20 जिलों में एक लाख 8 हजार से अधिक, हितग्राहियों के घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन करवाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र के 16 जिलों में एक लाख 24 हजार से अधिक बिजली कनेक्शनविहीन घरों को बिजली से जोड़ा गया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के इंदौर और उज्जैन क्षेत्र के 15 जिलों में एक लाख 47 हजार से अधिक घरों को रोशनी देकर हितग्राहियों के चेहरे पर मुस्कान लायी गयी है।
एमएसएमई विकास नीति-2017 में बीमार औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी रियायतें : राज्य मंत्री श्री पाठक
11 January 2018
प्रदेश में लघु-स्तर की बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पॉलिसी पैकेज बनवाकर रियायतों ओर वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने एमएसएमई विकास नीति-2017 में किये गये प्रावधान की चर्चा करते हुए यह जानकारी दी। राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा विभाग या किसी अन्य शासकीय बकाया की चालू देनदारियों की राशि को 5 वर्ष की अवधि के लिये आस्थगित किया जा सकेगा। पुनर्जीवन के लिये बैंक द्वारा दिये गये ऋण का 5 फीसदी ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपये 5/7 साल तक एमएसएमई विभाग उपलब्ध करायेगा। सीपीएफ गुणवत्ता और पेटेंट पर रियायत को व्यवहार्य बीमार इकाइयों तक विस्तारित किया जायेगा। श्री पाठक ने बताया कि लघु-स्तर की बीमार इकाइयों की पहचान करने के साथ ही बैंकों के साथ समन्वय कर एक सकल पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जायेगा। संभावित बीमार इकाइयों की पहचान होगी रुग्णता के लक्षण वाली लघु इकाइयों को सुविधा प्रदान करना तथा ऋण प्रवाह की निगरानी के लिये उद्योग आयुक्त एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित होगी। साधिकार समिति में संबंधित विभाग, जिसकी देनदारियों को स्थगित किया जाना है, के वरिष्ठ नामित अधिकारी तथा संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य होंगे और एमएसएमई विभाग के संयुक्त/उप संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का जन-संतुष्टि से समाधान
10 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों की सराहना और सार्वजनिक सम्मान करने की पहल का सी.एम. हेल्पलाइन में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं का हर माह चयन करने की परम्परा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के प्रकरणों को आवेदक की संतुष्टि के साथ निराकरण करने वाले लेवल वन के शासकीय सेवकों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस पहल से उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारी-कर्मचारी प्रोत्साहित हुए हैं। उनके बीच आमजन की समस्याओं का त्वरित और अधिकतम संतुष्टि के साथ निराकरण करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। उत्कृष्ट कार्य की इस प्रतिस्पर्धा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नीमच में पदस्थ सहायक यंत्री श्री एन.एल. बोरना अव्वल रहे हैं। उन्होंने विगत 9 माह से लगातार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के आवेदकों की शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण उत्कृष्टता के साथ करने का कीर्तिमान बनाया है। उनकी इस उपलब्धि की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान आनलाइन में भूरि-भूरि सराहना की है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि श्री बोरना को सी.एम. हेल्पलाइन के हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह राज्य के पहले शासकीय सेवक है। विभाग ने वर्तमान में श्री बोराना को प्रभारी कार्यपालन यंत्री देवास पदस्थ किया है। नवम्बर 2017 में सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों की अधिकतम जनसंतुष्टि से निराकृत करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में पदस्थ नगरीय विकास विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी श्री मोहम्मद काशिफ, बैतूल जिले की जनपद पंचायत प्रभातपट्टन में पदस्थ श्री गिर्राज शर्मा, सागर जिले में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त श्री यशवंत धनौरा, सिंगरौली जिले के वन विभाग में पदस्थ रेंजर श्री विनय सिंह और नरसिंहपुर में पदस्थ सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री रंजन सिंह, देवास के उपायुक्त सहकारिता डॉ. मनोज जायसवाल, छतरपुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री मुजीब-उल हसन, सिंगरौली जिले के नगरीय विकास विभाग के सहायक यंत्री श्री संतोष पान्डे, बालाघाट जिले में ऊर्जा विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता श्री नीरज कुमार सोनकर, हरदा जिले के जल संसाधन विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री श्री ए.के. जाटव की प्रशंसा की है और इन सभी को प्रशस्ति-पत्र देने के निर्देश दिए है
रेरा में प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन का अंतिम अवसर 30 अप्रैल तक
10 January 2018
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकारण (RERA) के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने निर्धारित समयावधि में पंजीयन नहीं हुईं प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन के दायरे में लाने के लिये एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अब प्रचलित परियोजनाओं के संप्रवर्तक विलम्ब शुल्क के साथ प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2018 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि भू-सम्पदा क्षेत्र की विभिन्न प्रचलित परियोजनाओं को प्राधिकरण में वर्तमान में पंजीयन कराने के लिये आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 30 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, गैर-आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 60 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क के भुगतान किये जाने पर पंजीयन के लिये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे। श्री अंटोनी डिसा ने कहा है कि 30 अप्रैल-2018 के बाद भी यदि किसी अपंजीकृत प्रचलित परियोजना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है तो उन्हें अधिनियम की धारा-59 के तहत अभियोजित किया जायेगा।
दीनदयाल रसोई में 2 लाख लोग कर चुके भरपेट भोजन
10 January 2018
राज्य शासन द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिये लागू की गई दीनदयाल रसोई योजना नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक सफल हुई है। जिला मुख्यालय पर यह योजना अस्पताल परिसर में समाजसेवियों के सहयोग से संचालित की जा रहा है। यहाँ मात्र 5 रुपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिला रहा है। नरसिंहपुर जिले में इस दीनदयाल रसोई में लगभग 2 लाख व्यक्ति अब तक भोजन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में लागू की गई यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिये बहुत फायदेमंद साबित हुई है। नरसिंहपुर जिला इस बात का सशक्त प्रमाण बन गया है। जिले में इस योजना का संचालन शुरू में समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब के सहयोग से किया गया। बाद में जिले के समाजसेवी संगठन, शिक्षण संस्थाएँ और समाजसेवी संस्थाएँ भी इस योजना से जुड़ती चली गई। नरसिंहपुर में चलाई जा रही दीनदयाल रसोई में इलाज के लिये दूर-दराज से अस्पताल आने वाले लोगों और उनके परिजनों को भी केवल 5 रुपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। यहाँ मजदूरी करने के लिये आने वाले लोगों और स्थानीय दिहाड़ी मजदूरों को भी भोजन मिलता है। रसोई रोज सुबह 11 बजे से शुरू होती है और दोपहर 3 बजे तक यहाँ लोग भोजन करते हैं। रोजाना लगभग 700 जरूरतमंद लोगों को दीनदयाल रसोई में स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। आज कल दीनदयाल रसोई में स्थानीय प्रयास संस्था का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। संस्था के प्रमुख श्री विक्रांत पटेल रोजाना सुबह 9 बजे ही रसोई में पहुँच जाते है और अपनी देख-रेख में भोजन तैयार करवाते हैं। भोजन की क्वालिटी और साफ-सफाई पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। समय-समय पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी इस रसोई का भ्रमण करते हैं, जन-प्रतिनिधियों का भी आना-जाना बना रहता है। अब तो लोगों ने अपने परिजनों की स्मृति में और बच्चों और बड़ों के जन्मदिन पर भी गरीबों को इस रसोई में भोजन करवाना शुरू कर दिया है।
सुठालिया कस्बे में दिन-रात उपलब्ध है ई-रिक्शा सेवा
10 January 2018
राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में किसी को भी, कभी भी ई-रिक्शा सेवा की आवश्यकता होती है तो वह सीधे कैलाश मेहर को मोबाइल पर फोन करता है और तुरंत सेवा उपलब्ध होती है। कैलाश मेहर को यह ई-रिक्शा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में ऋण पर मिला है। युवा कैलाश मेहर केवल आठवीं कक्षा तक पढ़े होने के कारण कुछ दिनों पहले तक मजूदरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। स्थानीय नगर परिषद् की मदद से उन्हें मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में प्रशिक्षण मिला और ई-रिक्शा भी। इसके लिये इन्हें 1.40 लाख रुपये का लोन बैंक से दिलवाया गया जिसमें 20 हजार रुपये का शुद्ध अनुदान भी शामिल है। इन्होंने लोन की दो किश्तें समय पर जमा कर दी हैं। तीसरी किश्त जमा करने के बाद इन्हें 5 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। ई-रिक्शा के मालिक बन चुके कैलाश मेहर आज आसानी से 8-10 हजार रुपये महीना अपने कस्बे में ही रहकर कमा रहे हैं। आसपास के 6-7 गांव में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही, सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार के दिन आँगनवाड़ी केन्द्रों तक टीकाकरण की वेक्सीन पहुँचाने का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। अब सुठालिया कस्बे में कैलाश मेहर एक जाना-माना नाम है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रशासनिक कसावट के दिये निर्देश
9 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि प्रशासनिक कसावट के लिये भ्रष्टाचार को पकड़ने के साथ ही व्यवस्था को सुधारने, कमियों को दूर करने और समयानुसार आवश्यक बदलाव पर फोकस करें। उन्होंने मुख्यालय और जिलास्तर के अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास करें। स्वयं को सही रखने के साथ ही व्यवस्था को सही रखना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्यवस्था के समान अच्छा कार्य करने वालों को प्रतिमाह सम्मानित किये जाने की जरूरत बताई। पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की जरूरत बताते हुये पेंशन प्रकरण निराकरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय टीम गठित कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बारह आवेदकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना ने किसानों में प्रसन्नता का संचार किया है। आवश्यकता है कि किसानों के बैंक खातों में राशि समय से जमा हो जाये। आगामी फसलों के लिए पंजीयन और सत्यापन की कार्रवाई भी समय रहते हो जाये। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता का वातावरण बना रहे यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस दिशा में सक्षम कार्रवाई की जाये। जहाँ कमियाँ हैं, उन्हें दूर करने और कमजोर वर्ग को संरक्षण देने के प्रभावी कार्य किये जायें। विघटनकारी तत्वों का सावधानी पूर्वक आंकलन कर नियोजित ढ़ंग से कार्रवाई करें। श्री चौहान ने इंदौर में स्कूली बस दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूलों की परिवहन व्यवस्था के नियमन के प्रभावी प्रयास किये जायें। मुख्यालय स्तर पर कलेक्टर, पुलिस और परिवहन विभाग स्कूल प्रशासन के साथ कार्य करे। स्कूल वाहनों की गति की मॉनीटरिंग केन्द्रीयकृत प्रणाली से करने का भी प्रयास हो रहा है। उन्होंने विशेष पिछ़ड़ी जनजातियों भारिया, बैगा के सम्मेलन आयोजित करने। जनवरी माह में 15 से 30 जनवरी के मध्य प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूलों में प्रेरणा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर 11वी, 12वी के बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिये प्रेरित करने और इस कार्य में समाज के गणमान्य, बुद्धिजीवी, प्रेरक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने एकात्म यात्रा को सामाजिक समरसता की पहल बताते हुये कहा कि राज्य के चार स्थानों और केरल से आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान से निकली एकात्म यात्राएं आगामी 22 जनवरी को ओंकारेश्वर पहुँचेगी। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों विचारों के गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक समरसता के वातावरण को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों की जरूरत बताई। आगामी 14 से 21 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव आयोजनों को रोचक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार करने के लिये भी कहा। समाधान एक दिवस को प्रभावी बनाने और खाद्य विभाग द्वारा नई पात्रता पर्ची धारकों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि नर्मदा तट के जिलों में 24 से 31 जनवरी के मध्य नर्मदा समग्र यात्रा के उद्देश्यों के लिए किये जाने वाले कार्यों को सम्पन्न करायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा हितग्राहियों को राशि वितरण कार्य के प्रति उदासीनता के प्रकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त की। हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरण और उनके दावे के भुगतान में विलम्ब अत्यंत खेदपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री से भेंट कर संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों के विषय में जानकारी देंगे। श्री चौहान ने मजदूर संतान अनास और मोनिशा को छात्रवृत्ति में विलंब पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दस-दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। 12 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का प्रशासनिक कसावट की कारगर पहल सिद्ध हो रही है। समाधान ऑन लाइन के दौरान ऐसा रोचक मामला समाने आया जब मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारी को स्वयं अपनी समस्या के समाधान के लिये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मदद लेना पड़ी। बालाघाट के सेवानिवृत्त खण्डविकास अधिकारी श्री रामअवतार द्विवेदी 31 जनवरी 2017 को सेवानिवृत्त हुये किन्तु उनका पेंशन भुगतान पत्र जारी नहीं हो रहा था। विवश होकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की जिस पर 6 जनवरी को उनका पेंशन भुगतान आदेश जारी हो गया। इस प्रकरण में उस समय रोचक मोड़ आ गया जब बालाघाट कलेक्टर ने बताया श्री द्विवेदी पूर्व में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में हुई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के दृष्टिगत निलंबित रहे थे। समाधान ऑनलाइन में अशोकनगर जिले के मुंगावली के ग्राम तमाशा निवासी अंसार अली की पुत्री मुनीशा अली और पुत्र अनास को विगत 3 वर्षों से लंबित भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि मिल गयी। शिवपुरी जिले के श्री छोटे लाल के पुत्र की मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी कलेक्टर द्वारा स्वीकृत लंबित सहायता राशि का भुगतान 05 जनवरी को प्राप्त हो गया। भोपाल जिले के श्री विनोद कुशवाह को बैंक द्वारा को मसाला उद्योग के लिये तीन लाख रूपये का ऋण भुगतान में विलंब किया जा रहा था। हेल्प लाइन में शिकायत होने पर भुगतान प्राप्त हो गया। सागर जिले की श्री हरगोविंद अहिरवार को भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान भी प्राप्त हो गया। सागर जिले के श्री राघवेंद्र विश्वकर्मा का मोबाइल सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस में गुम हो गया था। सागर पुलिस द्वारा बिहार से उनका मोबाइल बरामद करवा दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्य में विलंब के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। शिवपुरी जिले की निवासी श्रीमती भूरिया बाई के पति गजुआ जाटव केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंदी थे जेल में उपार्जित मजदूरी की राशि 25000 का चैक भुगतान प्राप्त हो गया। पन्ना जिले के राकेश कुमार को भी भैंसों के बीमा की राशि का भुगतान 61 हजार मिल गया। मंदसौर निवासी श्री रमेश ने तालाब में भूमि डूब का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की उन्हें बताया गया कि विधिक कार्रवाई पूर्ण होने पर एक माह के भीतर मुआवजा राशि मिल जायेगी। उमरिया जिले के निवासी श्री संतोष कुमार प्‍यासी को सियार के काटने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान 06 जनवरी को मिल गया। कटनी जिले के श्री राकेश कुमार पटेल की शिकायत पर अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई हुई। भिंड जिले के निवासी श्री पंचम सिंह ने जयपुरिया महाविद्यालय सुरपुरा जिला भिंड से बीएससी फाइनल की परीक्षा दी थी जिसके परिणाम में उन्हें अनुपस्थित दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने पर उनकी शिकायत का समाधान हो गया, उन्हें अंकसूची उपलब्ध करा दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा कर जिन विभागों, जिलों और अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया उनकी सराहना एवं सम्मान पत्र प्रदान किया
15 साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर होगी कार्यवाही
9 January 2018
पन्द्रह साल से पुराने स्कूल वाहनों को परमिट देने पर संबंधित आरटीओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। आरटीओ सप्ताह में चार दिन फील्ड में विजिट कर वाहनों की चेकिंग करें। तीस जनवरी तक विशेष चेकिंग अभियान चलायें। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक में कही। परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि चेकिंग अभियान के लिये पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्पीड गवर्नर और जीपीएस गुणवत्तापूर्ण होने चाहिये। वाहन में बैठने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित हो। स्कूल वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये। वाहन चालकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलवाया जाये। श्री सिंह ने बताया कि जिला-स्तर पर कलेक्टर, एस.पी. और आरटीओ तथा अनुभाग-स्तर पर एसडीएम और एसडीओपी की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पालकों से चर्चा कर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में समुचित कदम उठायेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के लिये निर्धारित मापदण्डों का शत-प्रतिशत पालन करवाया जाये। यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण हो परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बसों की टाइमिंग औचित्यपूर्ण हो, जिससे उनके बीच रेस नहीं हो। उन्होंने कहा कि दो बसों के रवानगी के समय में 5 मिनट से कम का गैप नहीं होना चाहिये। इन वाहनों की भी नियमित चेकिंग की जाये। मार्गों का सूत्रीकरण करें परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी मार्गों का 30 जनवरी तक सूत्रीकरण करें। उन्होंने कहा कि सूत्रीकरण के बाद आवश्यकतानुसार नये परमिट जारी किये जायें। प्रमुख सचिव परिवहन श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा कि अभियान में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि ऑटो और वैन के संबंध में कार्यवाही के लिये पालकों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जायेगा। इस दौरान परिवहन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पीपीपी मोड पर खुलेंगे रोजगार कार्यालय : तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी
9 January 2018
प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोजगार कार्यालय खोले जायेंगे। प्रथम चरण में 15 रोजगार कार्यालय खुलेंगे। यह रोजगार कार्यालय कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह कार्य करेंगे। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। श्री जोशी ने कहा कि जिला-स्तर पर हर माह रोजगार मेले लगाये जायेंगे। इन मेलों में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिये कार्य-योजना बनाई गई है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिये जरूरी सामग्री की खरीदी जल्द करें। उन्होंने कहा कि कार्पस फण्ड के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिनोवेशन करवाया जाये। श्री जोशी ने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दें कि विद्यार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो। उन्होंने तकनीकी संस्थाओं में स्मार्ट क्लॉस-रूम बनवाने और कैम्पस को वाई-फाई करने के लिये जरूरी कदम उठायें। बैठक में कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय और संचालक तकनीकी शिक्षा डॉ. वीरेन्द्र कुमार उपस्थित थे।
बैरागढ़ स्टेशन भोपाल रेल मण्डल में शामिल
9 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को भोपाल रेल मण्डल का हिस्सा बनाने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। श्री सारंग ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रशासनिक कार्य सुविधा के लिये यह बहुत जरूरी था। इससे रेलवे और राज्य शासन के विभागों के बीच बेहतर प्रशासनिक तालमेल रहेगा। रेलवे की सुविधाओं से इस क्षेत्र में विकास और तेजी से होगा। श्री सारंग ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में रेल मंत्री और रेलवे विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था। रतलाम मण्डल से बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को भोपाल रेल मण्डल में शामिल करने के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यात्रियों और क्षेत्र के नागरिकों को इससे बहुत लाभ होगा। श्री सारंग ने बताया कि निशातपुरा आरओबी के निर्माण की प्रगति संबंधी उनके द्वारा की गई समीक्षा, स्थल मुआयना आदि में स्थानीय अधिकारियों के नहीं होने और रेल अधिकारियों के रतलाम से आने पर सहजता नहीं मिली। कई बार रतलाम रेल मण्डल के अधिकारियों से फोन पर ही कार्य के संबंध में चर्चा करना पड़ी। वह अधिकारी के साथ मौका मुआयना कर स्थल पर ही चर्चा करना चाहते थे।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने काफी टेबल बुक रामदर्शन का लोर्कापण किया
8 January 2018
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज सतना जिले के चित्रकूट प्रवास के दौरान रामदर्शन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में रामायण के विविध प्रसंगों पर आधारित भित्ती चित्रों और चित्रमय झांकियों को मनोयोग से देखा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने काफी टेबल बुक 'रामदर्शन' का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली, उत्तरपदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, प्रभारी मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी भावभीनी विदाई
8 January 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम ग्वालियर से दो दिवसीय दिल्ली के लिये रवाना हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर उन्हें भावभीनी विदाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विमानतल पर स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गृह मंत्री श्री सिंह को भावभीनी विदाई दी केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर विमानतल पर भावभीनी विदाई दी। केन्द्रीय गृह मंत्री तीन दिवसीय टेकनपुर (ग्वालियर) प्रवास के पश्चात आज शाम वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिये रवाना हुए। विमानतल पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को विदाई देने जल संसाधन एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, उच्च शिक्षा एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, निगम सभापति श्री राकेश माहौर एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्कूली परिवहन व्यवस्था सुधारी जाये : मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :8 January 2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूली बच्चों की परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के परिवहन में लगे वाहन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। श्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि 15 साल से अधिक पुरानी बसें स्कूलों में नहीं चलेंगी। साथ ही इन वाहनों की जाँच के लिये ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर स्थापित किये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ स्टेट हेंगर में संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक ली। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के परिवहन के लिये उपयोग की जाने वाली बसों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित करने के निर्देश तत्काल जारी किये जायें। ऑटोमैटिक फिटनेस सेन्टर स्थापित किये जायें, जिनमें बस सीधे अंदर जायेगी और फिटनेस की जांच ऑटोमैटिक तरीके से होगी। स्कूली बसों की स्पीड भी अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यदि ज्यादा गति पायी जाती है तो बस चालक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा स्पीड गर्वनर और जीपीएस की क्वालिटी में सुधार के लिये एक केन्द्रीयकृत डाटा सेन्टर बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस सेन्टर के माध्यम से बसों की लोकेशन और स्पीड का अनुमान लगाया जा सकेगा कि कौन सी बस स्पीड से ज्यादा चल रही है। इससे बसों की स्पीड कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भी नियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग होने वाले वाहनों के मापदण्डों के अनुरूप होने की जांच सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों को मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिये पालकों की सहभागिता हेतु उनकी शैक्षणिक संस्था के स्तर पर समिति गठित की जाये। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिये जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की भी समिति गठित की जाये। श्री चौहान ने कहा कि ऑटोमेटिक ड्रायविंग टेस्ट ट्रेक्स बनाये जायें। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये वाहनों की क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम बच्चों की संख्या निर्धारित की जाकर उसका पालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही बसों में सीट बेल्ट लगाये जाने की व्यवस्था के लिये समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को समझाईश दी जाये। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली शालाओं की मान्यता तत्काल निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाये। सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई. अथवा अन्य बोर्ड से संबंधित शालाओं द्वारा यदि स्कूल बसों की सुरक्षा से संबंधित उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी संबद्धता के लिये राज्य शासन द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री विवेक अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्कूली शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी आदि अधिकारी उपस्थित थे।


जल्दी शुरू होगा जिला एवं राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री दिव्यांग कप
8 January 2018
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि जल्दी ही विधायक कप एवं मुख्यमंत्री कप की तर्ज पर मुख्यमंत्री दिव्यांग कप का आयोजन किया जाएगा। श्रीमती सिंधिया सोमवार को टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय जिला खेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने खेलों में अपनी अलग पहचान बनायी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। दिव्यांग कप के शुरू होने से मध्यप्रदेश अब पैरा ओल्पिंक में भी अपने प्रदेश के खिलाड़ियों की उपस्थित दर्ज कराने में सफल होगा। उन्होंने जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग से समन्य स्थापित कर प्रत्येक जिले में दिव्यांग खिलाड़ियों की जानकारी एकत्रित कर दो दिन में संचालनालय में भेजें। साथ ही, जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिये खेलों का आयोजन कर टैलेन्ट सर्च करें। समीक्षा बैठक में श्रीमती सिंधिया ने प्रदेश में उपलब्ध समस्त खेल अधोसंरचना में पे-एण्ड -प्ले योजना लागू करने, मुख्यमंत्री कप के आयोजन में विकासखण्ड, जिला तथा संभाग स्तर पर सहभागिता सुनिश्चत करने तथा जिलों में संचालित हॉकी फीडर सेंटर की जानकारी निधारित प्रपत्र में संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अनिरूद्ध मुखर्जी तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन उपस्थित थे।
देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
8 January 2018
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विकास में निर्यात की महती भूमिका निरूपित करते हुए कहा कि निर्यात को बढ़ावा देकर देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। श्री शुक्ल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित काउसिंल फॉर ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। बैठक में अन्य राज्यों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने दोहराया कि अर्थ-व्यवस्था का अहम् पहलू है निर्यात। मध्यप्रदेश में निर्यात में 17 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के निर्यात में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने उन कम्पनियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने की योजना बनाई है, जिनका निर्यात 25 प्रतिशत से अधिक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में बताया था कि देश में कुल निर्यात में मध्यप्रदेश 40 प्रतिशत योगदान करता है। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लॉजिस्टिक हब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने की मांग की। श्री शुक्ल ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के फैसले का स्वागत करते हुए केन्द्र से इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो के लिए सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पोर्ट के अभाव में निर्यात की सुविधा के लिए सात अंतर्देशीय कन्टेनर डिपार्टमेंट (आईसीडी) बनाये गये हैं। ये आईसीडी पश्चिम और उत्तर प्रदेश में केन्द्रित हैं। रीवा, जबलपुर, और अन्य दक्षिणी क्षेत्र उद्योग की इस सेवा से वंचित हैं। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने मध्यप्रदेश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में आईसीडी खोलने की जरूरत बतायी।
शिक्षकों द्वारा बनाये गए मॉडल अन्य स्कूलों में भी भेजें : मंत्री श्री गुप्ता
8 January 2018
शिक्षकों द्वारा बनाये गये उपयोगी माडल अन्य स्कूलों में भी भेजे जाएं। इससे वहां के शिक्षक और विद्यार्थी नवाचार के लिए प्रेरित होंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात मेपकास्ट में मध्यप्रदेश विज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। श्री गुप्ता ने नवाचारी शिक्षिकों द्वारा बनाए गए मॉडल भी देखे। उन्होंने कहा कि भारत के उन वैज्ञानिक तथ्वों को सामने लाएँ, जो छिपे हुए हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को नए-नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि हमारे हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। श्री गुप्ता ने 3 नवाचारी शिक्षक, 50 कनिष्ठ विज्ञान ओलंपियड, 50 वरिष्ठ ओलंपियाड, 35 क्षेत्रीय गणित ओलंपियाड, 8 पश्चिम भारत विज्ञान मेला, एक नेहरू विज्ञान केन्द्र मुम्बई में, मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी, 30 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी और 3 इसरो द्वारा आयोजित अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता हैदाराबाद में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नवाचारी शिक्षक रतलाम के डॉ. ललित मेहता, छिन्दवाड़ा के मो. शाहिद अंसारी और भोपाल की डॉ. भारती द्विवदी सम्मानित किये गये। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत प्रोजेक्ट श्रेणी में सीहोर के श्री पवन बैरागी, उज्जैन के श्री सिद्धार्थ चौहान और देवास के श्री यश शुक्ला को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणी में अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मेपकास्ट के महानिदेशक श्री नवीन चन्द्रा ने संस्था द्वारा विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वैज्ञानिक डॉ. आर.के. आर्य और डॉ. सुनील गर्ग ने भी विचार व्यक्त किये। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे।
अगले शिक्षा सत्र में छात्राओं को कॉपी-पेन उपलब्ध करवाऊंगा : राज्य मंत्री श्री जोशी
8 January 2018
तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा है कि अगले शिक्षा सत्र में शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय, जहाँगीराबाद की छात्राओं को कॉपी-पेन उपलब्ध करवाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं जन्म-दिन में उपहार के रूप में सिर्फ कॉपी, पेन, कम्पास और स्कूल बैग ही लेता हूँ। पिछले वर्ष 32 हजार विद्यार्थियों को कॉपी-पेन उपलब्ध करवाये थे। श्री जोशी ने स्कूल में अमूल्य योगदान देने वाले श्री महेश सक्सेना, पत्रकार श्री सैयद जाहिर मीर एवं सुश्री रंजना दुबे, शिक्षक श्री अजय सिंह सोलंकी और अतिथि शिक्षक श्री धीरज टिक्कस को सम्मानित किया गया। उन्होंने छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन के सर्टिफिकेट और स्वेटर भी प्रदान किये। स्वेटर श्री परवेज खान द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे। उन्होंने सेवा सदन चिकित्सालय द्वारा छात्राओं का नि:शुल्क नेत्र परीक्षण करने तथा चश्मे उपलब्ध करवाने पर चिकित्सक को सम्मानित किया। श्री जोशी ने कहा कि बारहवीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लायें तो इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि बारहवीं में अच्छे अंक लाने पर लेपटॉप और कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्मार्ट-फोन भी मिलेंगे। स्कूल की प्राचार्य ने विद्यालयीन गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान छात्राएँ और अभिभावक उपस्थित थे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ग्वालियर विमानतल पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आत्मीय स्वागत
7 January 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से प्रात: 8.55 बजे ग्वालियर विमानतल पहुँचे। कुछ समय रूकने के पश्चात प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा बीएसएफ टेकनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिये रवाना हो गये। विमान तल पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की आत्मीय अगवानी की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ग्वालियर विमानतल पर केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह , उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, सांसद श्री अनूप मिश्रा, सांसद डा. भागीरथ प्रसाद, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी,ग्वालियर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, संगठन मंत्री श्री शैलेन्द्र बरूआ, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री देवेश शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र जैन ने स्वागत किया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ल, ग्वालियर संभाग के आयुक्त श्री बी एम शर्मा और आई जी श्री अनिल कुमार भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बीएसएफ टेकनपुर में दो दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 8 जनवरी को ग्वालियर से दिल्ली जायेंगे।
राज्य सरकार बच्चों की चिकित्सा के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी
7 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को डीपीएस स्कूल की बस दुर्घटना में घायल हुए बच्चों को देखने इन्दौर के बाम्बे हास्पिटल पहुँचे। उन्होंने हास्पिटल के डाक्टरों से चर्चा की तथा बच्चों के बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घायल बच्चों के परिजनों से भी चर्चा की तथा उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बच्चों की चिकित्सा के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी और बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी। पाँच जनवरी को डीपीएस की बस दुर्घटना में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी तथा 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर बाम्बे अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बहुत ही हृदयविदारक घटना है, जिसके कारण हमारे 4 बच्चे असमय ही अपने परिवार से बिछुड़ गये। इस घटना से मन दर्द और पीड़ा से भरा हुआ है। पूरा इंदौर शहर इस दुर्घटना के कारण दु:खी व व्यथित है। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर की जनता की संवेदनाओं को प्रणाम करता हूँ कि इंदौर का हर शहरी दु:ख की इस घड़ी में मासूम बच्चों के परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। वहीं खून देने वालों की अस्पताल में लाइन लग गई। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता ने मानवीयता का यह अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाम्बे आस्पताल में 6 मासूम बच्चे भर्ती है, जिनकी सर्जरी हुई है। डाक्टरों द्वारा इन मासूम बच्चों के इलाज के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे स्वस्थ है और कुछ गहन निगरानी में रखे गये हैं। डाक्टरों से कहा गया है कि यदि शहर से बाहर के डाक्टरों को बुलाना पड़े तो उन्हें बुलाकर भी चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये हैं। आईएएस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट 15 दिन में प्राप्त हो जायेगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के व्यवहार को लेकर जो शिकायतें मिली हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को हटाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस प्रकार की बस दुर्घटनाएँ दुबारा न हो इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 15 साल से पुरानी बसें नहीं रखी जायेगी। पन्द्रह साल से पुरानी बसों को रिप्लेस करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। प्रदेश भर में बसों की जांच कराके आगामी तीन माह में 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी बसों को रिप्लेस कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में अब एक ऑटोमैटिक फिटनेस सेन्टर होगा, जिसमें बस सीधे अंदर जायेगी और फिटनेस की जांच ऑटोमैटिक तरीके से हो जायेगी ताकि मेन्युअल आधार पर फिटनेस की जांच को समाप्त किया जा सके। स्कूली बसों की स्पीड भी अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यदि ज्यादा गति पायी जाती है तो बस चालक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने केन्द्रीयकृत डाटा सेन्टर बनाने का भी निर्णय लिया है। इस सेन्टर के माध्यम से बसों की लोकेशन और स्पीड का अनुमान लगाया जा सकेगा कि कौन सी बस निर्धारित स्पीड से ज्यादा गति पर चल रही है। इससे बसों की स्पीड मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी तथा ज्यादा गति से चलाने वाले बस चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। जिन स्कूलों में बसों से बच्चों का लाने-ले जाने की व्यवस्था है वहां के स्कूल प्रबंधकों व पालकों की समिति बनायी जायेगी तथा समिति की नियमित बैठकों की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। समिति बसों की फीस के अलावा व्यवस्थाओं के नाम पर ली जाने वाली अन्य फीसों की समीक्षा करेगी। यदि पालक किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे सरकार को जानकारी देंगे। सरकार जानकारी के आधार पर कार्यवाही करेगी।
शहीद कैप्टन श्रेयांश गाँधी को श्रद्धांजलि
7 January 2018
भोपाल के वीर सपूत शहीद कैप्टन श्रेयांश गाँधी की पुण्य-तिथि पर आज शौर्य स्मारक के सभाकक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनिट का मौन रखा गया। 7 जनवरी, 2003 को कैप्टन गाँधी बीकानेर, राजस्थान के रंजीतपुरा में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान शहीद हुए थे। इस अवसर पर 53 इंजीनियरिंग रेजीमेंट में पदस्थ कैप्टन गाँधी के कमांडिंग ऑफिसर रहे ब्रिगेडियर संजीव मलिक विशेष रूप से उपस्थित थे। वे इन दिनों भोपाल में सुदर्शन चक्र कोर में चीफ इंजीनियर हैं। ब्रिगेडियर मलिक ने कहा कि कैप्टन गाँधी एक निडर, साहसी और पराक्रमी सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने सेवा के दौरान कैप्टन गाँधी के सराहनीय कार्यों से अवगत कराया। ब्रिगेडियर मलिक ने बताया कि रंजीतपुरा में एक स्कूल कैप्टन गाँधी के नाम से संचालित है। आज के दिन वहाँ विशेष शोक सभा की जाती है, जिसमें उनके पिता श्री वी.के. गाँधी भी उपस्थित रहते हैं। इस अवसर पर मेजर जनरल अशोक कुमार, ब्रिगेडियर विनायक, कर्नल एस. कुमार, कर्नल एस.सी. दीक्षित सहित सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिक तथा उनके परिवारजन उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में दमोह जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहेगा
7 January 2018
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि दमोह जिले में प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास बनाये जायेंगे। वित्त मंत्री श्री मलैया शनिवार को दमोह जिले के ग्राम महुआखेड़ा और कुआंखेड़ा में 12-12 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि-पूजन कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। मंत्री श्री मलैया ने कहा कि जिले में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जायेगा। जल्द ही सीतानगर में डेम बनाने के लिये सर्वे किया जायेगा। पंचमनगर और सतधरू सिंचाई योजना की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि आने वाले वर्ष में जिले में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई होने लगेगी। विधायक श्री लखन पटेल ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से कामिनी कुशवाहा बनी सफल उद्यमी
6 January 2018
प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उद्योग लगाने वाले युवाओं के लिये काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना से नरसिंहपुर जिले के गोटेगाँव की श्रीमती कामिनी कुशवाहा भी सफल उद्यमी बन गई हैं। श्रीमती कामिनी ने बी.कॉम. तक शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी इच्छा थी कि वे परिवार में आर्थिक रूप से सहयोग करें। श्रीमती कुशवाहा उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का काम होता है। घर में लगातार काम देखते-देखते उनकी भी इलेक्ट्रिक के काम में रुचि हो गई। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सीएफएल बल्बों की माँग ज्यादा बढ़ गई। परिवार में सलाह मश्वरे के बाद उन्होंने सीएफएल बल्ब निर्माण इकाई लगाने का निर्णय लिया। श्रीमती कामिनी कुशवाहा के हौसले को देखते हुए जिला उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर ने उनके प्रकरण का परीक्षण करवाया और 15 लाख रुपये का ऋण प्रकरण बैंक ऑफ इण्डिया को भेजा। आज उनकी निर्माण इकाई में 3 वॉट से लेकर 18 वॉट तक के सीएफएल बल्ब का निर्माण किया जा रहा है। उनकी इकाई अब तक 25 हजार सीएफएल बल्बों का निर्माण कर चुकी है। कामिनी कुशवाहा बताती हैं कि उनका ध्येय है कि गुणवत्तापूर्ण सीएफएल बल्ब का निर्माण हो और जन-सामान्य का उनमें विश्वास बढ़े। जल्द ही उनकी निर्माण इकाई में 50 वॉट तक के सीएफएल बल्ब का निर्माण होगा। आज वे जबलपुर संभाग के बाजारों में सीएफएल बल्ब बेच रही हैं। कामिनी कुशवाहा समय पर बैंक की किश्त भी अदा कर रही हैं। उनकी निर्माण इकाई में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
सरकार, स्टार्ट-अप और स्पेस
5 January 2018
भोपाल, एम.एस.एम.ई सेक्टर में डिग्रोथ की ताज़ा रिपोर्ट के बीच आज शुक्रवार को स्पेस इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित “गेट योर स्टार्ट-अप गवर्नमेंट रिकगनॉइज” मेगा इवेंट के लिये सैकड़ों युवाओं ने पूछताछ की, अधिक संख्या के कारण रजिस्ट्रेशन रोकने पड़े कई चरणों में चुनिंदा स्टार्ट-अपस् इंटरप्रोनर्स को एम.एस.एम.ई. और अर्नेस्ट एण्ड यंग के उच्च अधिकारियों ने म.प्र. स्टार्ट-अप पॉलिसी तथा शासकीय प्रक्रिया से अवगत कराया. शासकीय मान्यता प्राप्त प्रदेश का लीडिंग इंक्युबेटर “स्पेस” राज्य के अनेकों स्टार्ट-अप को सरकारी सहायता के लिये लगातार काम कर रहा है. रोज़गार संकट के दौर में नये इंटरप्रोनर्स के मन में स्पेस इंक्युबेटर के प्रति आभार का भाव था वहीं स्वरोज़गार स्थापना को लेकर अनेकों प्रश्न थे, शहर व प्रदेश में इंटरप्रोनर्स के लिये ईको-सिस्टम और सेक्टर के डिग्रोथ को लेकर भारी चिन्ता थी. पॉलिसी मेकर्स ने सपोर्ट सिस्टम व समाधान समझाये, सुधार-सुझाव अपनाने के आश्वासन दिये. डायवर्सीफाइड स्टार्ट-अपस् ने अपने आइडिया शेयर किये. बडी संख्या में वीमेन इंटरप्रोनर्स सामिल हुयीं, पेरेंटस में भी ख़ासा आकर्षण रहा. सामयिक आयोजन के लिये स्पेस के सीईओ तैतिल सिंह की सबने खूब सराहना की. 10 नं. मार्केट स्थित स्पेस इंक्यूबेशन एण्ड को-वर्किग सेंटर मध्यप्रदेश का पहला निजी इंक्युबेटर है. जिसे यू.के. से पी.जी. करके भोपाल लौटे तैतिल सिंह ने क्वालिटी एम्प्लाइमेंट क्रियेशन और राज्य के युवाओं में मार्डन नेक्स्ट लेवल इंटरप्रोनरशिप स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया है. 2016 में प्रारंभ हुआ “स्पेस” प्रतिभाशाली युवाओं, एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और सोसल व बिज़नेस इंटरप्रोनर्स की पंसंदीदा जगह है. बिज़नेस इंक्यूबेशन का यह कॉन्सेप्ट बढते आन्ट्रप्रनरस् और स्टार्टअप उद्यमियों के रुझान के चलते तेज़ी से फैल रहा है. इस तरह के स्पेस विकसित देशों और इंडियन मैट्रो सिटीज में नये उद्यमियों के कामकाजी आकर्षण की जगह बन गयी हैं और उच्च आय वाले रोज़गार सृजित हो रहे हैं. यूथ जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बन रहे हैं. स्टार्टअपस् की ग्रोइंग सक्सेस-स्टोरीज़ को देखते हुये केन्द्र और राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेन्ट के इस कॉन्सेप्ट को युवा आन्ट्रप्रनरस् में प्रमोट करने के लिये नीति आयोग के 'अटल इंक्यूबेशन सेंटर' सहित कम दरों पर पूँजी और अनेकों प्रभावी योजनायें प्रारंभ की हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने इंक्यूबेसन सेन्टर और स्टार्टअप पॉलिसी सरकार जारी की है. “स्पेस” पॉलिसी को पॉज़िटिव मानता है और सरकार के साथ मिलकर नये स्टार्टअपस् को पॉलिसी का लाभ दिलाने को प्रयासरत है ताकि प्रतिभा का पलायन रुके आने वाले समय में राजधानी भोपाल का यूथ भी बेंगलूरू, हैदराबाद की तरह नयी ऊँचाइयों पर पहुँच सके.
जनसम्पर्क मंत्री होंगे प्रधानमंत्री के प्रवास के लिए "मिनिस्टर इन वेटिंग"
5 January 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 7-8 जनवरी को ग्वालियर प्रवास प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की अगवानी एवं विदाई के लिए जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को 'मिनिस्टर इन वेटिंग' नामित किया गया है
नवीन मदरसों के पंजीयन के लिये ऑनलाइन आवेदन
5 January 2018
शिक्षा सत्र 2018-19 के लिये मदरसा बोर्ड द्वारा नवीन मदरसों के पंजीयन एवं समिति पंजीयन के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 8 जनवरी से 28 फरवरी तक MPOnline के Portal सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई है। नवीन मदरसा पंजीयन आवेदन करने के फॉर्मेट/विस्तृत जानकारी पोर्टल पर मदरसा बोर्ड के पृष्ठ के डाउनलोड मेन्यू में New Madarsa Registration Instructions Links एवं मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.mpmb.org.in पर उपलब्ध है। आवेदक नवीन मदरसे का आवेदन MPOnline Limited के Online Poartal सेवा के KIOSK के माध्यम से निर्धारित तिथि में कर सकेंगे।
विश्व की सभी समस्या का हल भारतीय सोच और चिन्तन में
5 January 2018
भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानन्द तीर्थ ने कहा है कि भगवान शिव भारत के आदि देव हैं। शुद्धभाव से हर-हर महादेव कहने से ही शिव की उपासना पूर्ण होती है। महाकाल की नगरी में आयोजित शैव महोत्सव प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। यह विश्व को एक नई दिशा प्रदान करेगा। शंकराचार्य स्वामी दिव्यानन्द तीर्थ तीन दिवसीय शैव महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। स्वामी दिव्यानन्द तीर्थ ने कहा कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, जहाँ के लोगों को गीता का अमृत उपदेश मिला। इसके पूर्व भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानन्द तीर्थ, डॉ.मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, आचार्य महामण्डलेश्वर विश्वात्मानन्द, महामण्डलेश्वर विशोकानन्दजी, महामण्डलेश्वर श्री भवानीनन्दन यतिजी, महामण्डलेश्वर सबिदानन्दजी, महामण्डलेश्वर ब्रम्हयोगानन्दजी एवं महामण्डलेश्वर पुण्यानन्दजी महाराज ने दीप जला कर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव आयोजन की स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सिंहस्थ समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह भी मौजूद थे। हमारी संस्कृति के पदचिन्ह दुनिया में मिलते हैं : डॉ. मोहन भागवत उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि हमारी संस्कृति के पदचिन्ह दुनियाभर में मिलते हैं। विष पीकर अमर होने वाला देश भारत ही हो सकता है। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि दुनिया को राह दिखाने का काम करें। शिव का पहला नाम रूद्र है, रूद्र का अर्थ है शक्ति। बिना शक्ति के शिव होने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया की सारी दुष्ट शक्तियों को भस्म करने वाले रूद्र ही शिव हैं। हम लोगों को शक्ति की उपासना करना पड़ेगी। शारीरिक ताकत ही सबकुछ नहीं होती, उसके साथ आन्तरिक ताकत भी होना आवश्यक है। हमको भौतिक बल से साथ आध्यात्मिक बल-सम्पन्न संवेदनशील समाज बनाना पड़ेगा। दक्षिण में शिव की भभूति लगाकर बिना स्नान के भी चल सकता है। मन में कोई विकार नहीं है तो शिव का प्रतीक भस्म लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है। शिव भगवान अत्यन्त शातिपूर्वक बर्फीले टीले पर बैठकर आराधना पूरी करते हैं और वहीं से दुनिया को देखते हैं। शिव के समान आन्तरिक एवं बाह्य पवित्रता का वरण करने वाले को ही रूद्र की शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र शिव के समान होना चाहिये। शांति के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता है। इसके लिये सम्पूर्ण स्वार्थ का त्याग करना होता है। हम लोगों का दायित्व है कि हम शिव को समझें। सम्राट विक्रमादित्य ने 2100 वर्ष पूर्व शैव महोत्सव प्रारंभ किया था। आज से आयोजित शैव महोत्सव आम जन में शिवत्व की प्रेरणा जगाएगा। डॉ. भागवत ने कहा कि भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण को, भगवान कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम किया किन्तु भगवान शिव सम्पूर्ण भारत के कण-कण में विद्यमान है। हिमालय के दोनों ओर सागर तट तक फैली हुई भूमि में शिव का पूजन किया जाता है। सम्पूर्ण दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाने वाली भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी है। उन्होंने कहा कि कई वर्षो पूर्व जब वे केन्या गए थे तब वहां उन्होंने भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन किए। इसी तरह तंजानिया और केन्या के बीच फैले विक्टोरिया सरोवर के किनारे भी शिव के दर्शन हुए। विश्व को शान्ति मार्ग भारत ही दिखायेगा –मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ था, तब हमारे भारत में वेदों की ऋचाएँ रच ली गई थीं। विश्व को शान्ति का मार्ग भारत ही दिखायेगा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भारत ही नहीं सृष्टि के कण-कण में विराजित हैं। शैव महोत्सव की प्राचीन परम्परा जारी रहना चाहिये। उज्जैन से प्रारम्भ हुआ शैव महोत्सव द्वादश ज्योतिर्लिंगों तक जायेगा। थोड़ी-सी पूजा में प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर ही हैं। उनका श्रृंगार भस्म से हो जाता है और भोग में भांग व धतूरा चलता है। श्री चौहान ने कहा कि भगवान शंकर ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, जिनको दुनिया ठुकरा देती है। समुद्र मंथन में निकले विष को धारण करने वाले देव नीलकंठ कहलाये। सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको प्रेम करने वाले एकमात्र भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर सामाजिक समरसता का सन्देश देने वाले हैं। शैव महोत्सव सामाजिक समरसता का सन्देश देने का कार्य करेगा। दुनिया को अगर बचाना है तो भारतीय संस्कृति को बचाना होगा। एकात्म यात्रा हो या शैव महोत्सव, दोनों का सन्देश यही है कि सारे भेद मिटाते हुए समाज को जोड़ा जाये। विश्व में आज जिस तरह का टकराव सामने आ रहा है, इस समस्या को दूर करने का उपाय भारतीय संस्कृति करेगी। सभी सुख से रहें और सभी निरोगी रहें, हमारी संस्कृति की यही मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे जब अमेरिका में प्रश्न पूछा गया कि 'भारत देश का विचार क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया 'सत्यमेव जयते' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम' देश का विचार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम विकास करना तो है ही लोगों की जिन्दगी भी बनाना आवश्यक है, इसलिये नर्मदा सेवा, एकात्म यात्रा एवं शैव महोत्सव जैसे आयोजन करना आवश्यक है। डाक टिकिट का विमोचन भारतीय डाकतार विभाग द्वारा शैव महोत्सव-2018 विषय पर डाक टिकिट जारी किया गया। डाक टिकिट का विमोचन अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर भारतीय डाकतार विभाग के श्री राकेश कुमार, सुश्री प्रीति अग्रवाल एवं श्री बीएस तोमर मौजूद थे। डाकतार विभाग द्वारा विशेष कवर, जिसमें महाकाल शिखर का चित्र है, भी जारी किया गया। द्वादश ज्योतिर्लिंग पर विशेष 12 पोस्टकार्ड भी जारी किये गये एवं सम्राट विक्रमादित्य द्वारा आयोजित प्रथम शैव उत्सव की स्मृति के रूप में प्राप्त हुई मुद्रा, जिसमें ब्राह्मी लिपि में शैव महोत्सव का विवरण अंकित है, के डाक टिकिट का भी विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। श्री मुले को महाकालेश्वर वेद अलंकरण सम्मान वर्ष 2017 के लिये महाकालेश्वर वेद अलंकरण महाराष्ट्र के वेदमूर्ति श्री दुर्गादास अम्बादास मुले को दिया गया। अलंकरण में श्री मुले को डॉ.मोहन भागवत एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लाख रूपये का चेक, रजत पत्र एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के सदस्य श्री विभाष उपाध्याय ने श्री मुले का प्रशस्ति-वाचन करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में जन्मे श्री मुले को पूर्व में आदर्श वैदिक धनपाठी एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1200 से अधिक विद्यार्थियों को अपनी संस्था में विद्याध्यन कराया है। इनके द्वारा 1985 से अनवरत वेद पाठशाला एवं वेद विद्या का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह चौहान, श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्य श्री विभाष उपाध्याय, श्री प्रदीप पुजारी, श्री जगदीश शुक्ला एवं प्रशासक श्री अवधेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉ.मोहन यादव, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, श्री श्याम बंसल, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। संचालन श्री मयंक शुक्ला ने किया। साधु-सन्तों एवं अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महोत्सव में आये स्थानीय साधु-सन्तों एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग से आये अतिथियों का स्वागत पुष्पहार एवं श्रीफल भेंट कर किया।
सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग के निर्देशों पर अमल
5 January 2018
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग के बकाया ऋण की वसूली और ऋण प्राप्त करने वालों को ऋण आदायगी में राहत देने के निर्देशों पर राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा 'एक मुश्त समझौता योजना' शुरू की गई है। एक जनवरी 2018 से शुरू यह योजना 31 मार्च 2019 तक के लिए है। योजना का लाभ 200 संस्था और 3133 ऋणी सदस्य ले सकेंगे। योजना की विस्तृत जानकारी संघ के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेज कर आयुक्त सहकारिता द्वारा सभी संस्थाओं और सदस्यों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रबंध संचालक आवास संघ श्री सी.एस. डाबर ने बताया कि आवासीय संघ द्वारा वित्त पोषित गृह निर्माण समितियों और उनके सदस्यों के लिए कालातीत ऋण वसूली की 'एक मुश्त समझौता योजना' में ऋण मुक्ति का सुनहरा मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना से एक ओर ऋणी ऋण से उऋण होंगे तो दूसरी ओर संघ को कार्य व्यवसाय के लिए पूँजी प्राप्त हो सकेगी। योजना में आदतन बकायादार और ऋण का दुरूपयोग करने वालों को लाभ नहीं देने का प्रावधान भी है। समझौता के प्राप्त प्रकरणों में मूल ऋण पर कालातीत होने की स्थिति में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किया जायेगा। समझौता होने के बाद ऋण लेने वालों को सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान एक माह की अवधि में करना होगा। प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों के लिए खातों में अधिकतम कालातीत बकाया ऋण 5 लाख से अधिक होने की दशा में योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। संघ स्तर पर गठित कमेटी योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों में बिना भेदभाव के समान रूप से निर्णय करेगी। समझौता प्रकरणों में परीक्षण में सरलता एवं एकरूपता को ध्यान में रख प्रारूप बनाया गया है। एकमुश्त समझौता के लिए ऋण संस्था अथवा सदस्य को निर्धारित प्रारूप में प्रकरण प्रस्तुत करना होगा।
मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा मुंगावली में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण
4 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसधान एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज अशोक नगर जिले के मुंगावली में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में डॉ. मिश्र ने बाबा साहब का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटा कर समाज में समरसता का संदेश दिया। यही संदेश जीवन की सफलता का मूलमंत्र है। डॉ. मिश्र ने कहा कि आज मुंगावली में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का संकल्प पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज में एकरूपता लाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब की जन्म स्थली महू को तीर्थ स्थल का दर्जा दिलाया गया है। साथ ही बाबा साहब का भव्य स्मारक बनवाया गया है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि मुंगावली में सर्वागीण विकास हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में अशोकनगर के विधायक श्री गोपीलाल जाटव, सहित अन्य जनप्रतिनिधि ,ग्रामीणजन तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
राज्य मंत्री श्री सारंग ने 50 लाख की सड़कों का किया भूमि-पूजन
4 January 2018
सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज कस्तूरबा नगर, गौतम नगर और रचना नगर में 50 लाख रूपये से अधिक लागत की सड़कों का भूमि-पूजन किया। राज्य मंत्री श्री सारंग ने भूमि-पूजन कार्यक्रम में कहा कि नरेला विधान सभा क्षेत्र में 5 फ्लाईओवर बनाये गये है। उन्होंने कस्तूरबा नगर में नर्मदा जल सप्लाई सुनिश्चत करने के लिए 10 लाख लीटर क्षमता की पानी की नई टंकी निर्माण करवाने का आश्वासन दिया।
अकल्पनीय बदलाव के साथ मध्यप्रदेश निरन्तर विकास की ओर अग्रसर
4 January 2018
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि 2004 से अब तक मध्यप्रदेश ने अकल्पनीय रूप से उन्नति करते हुए स्वयं को न केवल बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है, बल्कि विकास की ओर अग्रसर राज्यों में आपने को सबसे आगे रखा है। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के इंदौर में विधिवत शुभारंभ पर मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, इंदौर की महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ की उपस्थिति में अपने प्रजेन्टेशन में विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति एवं उन्नति पर बिन्दुवार जानकारी से विभिन्न देशों से आये हुए अतिथियों को अवगत कराया। मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश ने 40 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता में वृद्धि की है। एक लाख 60 हजार किमी. की बेहतरीन सड़कें हैं। 18 हजार मेगावाट की बिजली बनाकर 24 घंटे घरों को बिजली प्रदाय की जा रही है। मुख्य सचिव श्री सिंह ने अपने प्रजेन्टेशन में मध्यप्रदेश की विगत 10 वर्षों की विकास यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। वर्ष 2004 से लेकर अब तक राजस्व सरप्लस रहा है। वित्तीय स्थिरता आयी है। प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। मध्यप्रदेश दाल, सोयाबीन, गेहूँ में सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य बना है। चावल के उत्पादन में सौ प्रतिशत की वृद्धि रही है। यह सब संभव हो पाया है क्योंकि प्रदेश ने साढ़े 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को वर्तमान में 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया है। माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी 18 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई। पेयजल और सिंचाई क्षमता की वृद्धि के लिये प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक 2014 में नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना को पूरा किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नर्मदा-गंभीर, नर्मदा-कालीसिंध और नर्मदा-पार्वती की लिंक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 10 घंटे बिजली किसानों को और 24 घंटे लोगों को मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। प्रदेश के नागरिकों को एक ओर जहाँ 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता किसान को कृषि कार्यों में दिक्कत न हो, इसके लिये नियमित रूप से प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। रीवा में विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रखी गई है। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्पादित सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों को भी प्रदान करेगा। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश से सरप्लस सौर ऊर्जा दिल्ली मेट्रो के लिये प्रदाय की जायेगी। बेहतरीन सड़कों पर चलिये, गड्डों को भूल जाइये मुख्य सचिव श्री सिंह ने प्रदेश में विकास के लिये आवश्यक सड़कों के नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2016 तक एक लाख 60 हजार किमी. की सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 हजार 806 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन सड़कों में तब्दील किया गया है। सात हजार गाँवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। श्री सिंह ने कहा कि आगामी 6 माह में 50 हजार करोड़ की राशि के सड़क निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट प्रक्रियागत होकर प्रारंभ किये जाने हैं। मुख्य सचिव ने अतिथियों को पुराने समय की याद दिलाते हुए कहा कि अब मध्यप्रदेश में न सड़कों में गड्डे हैं न गड्डों में सड़कें हैं, अब सिर्फ सड़कें हैं, वह भी बेहतरीन। ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी बदली प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून बनाकर आवास का अधिकार प्रदान किया है। वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पाँच लाख मकानों की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के गाँवों को जहाँ एक ओर सड़कों से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर गाँवों में 18 हजार सीमेंट-कांक्रीट की सड़कें निर्मित की गई हैं। अब तक 7 हजार 881 ग्राम पंचायतें स्वच्छ भारत अभियान में खुले में शौच मुक्त घोषित की जा चुकी है। कुल 67 हजार 700 किमी. लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। कुल 83 प्रतिशत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति अंचलों के स्कूलों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के नामांकन में 279 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्य सचिव ने युवाओं के लिये कौशल उन्नयन, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये उठाये गये कदमों, महिलाओं की सुरक्षा के लिये किये जा रहे उपायों, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये किये जा रहे कार्यों और जंगलों की सुरक्षा के लिये किये जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, श्री वी.एल. कान्ताराव, श्री मोहम्मद सुलेमान, श्री अजीत केसरी, श्री हरिरंजन राव, श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त शिक्षा श्री नीरज मण्डलोई, संभागायुक्त इंदौर श्री संजय दुबे, आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि, विधायक इंदौर श्री सुदर्शन गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति और अप्रवासी भारतीय उपस्थित थे।
उज्जैन में आज से तीन दिवसीय शैव महोत्सव
4 January 2018
महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में शुक्रवार 5 जनवरी से तीन दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग सम्मेलन 'शैव महोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में सभी मंदिरों के अधिदैविक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक महात्म्य, पूजन एवं परम्पराओं पर चर्चा की जायेगी। इस दौरान विभिन्न सत्रों में कर्मकाण्ड, वेद-वेदांग, सामाजिक समरसता आदि विषयों पर संगोष्ठी आयोजित कर मंथन किया जायेगा। महोत्सव में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 'श्री महाकालेश्वर वेद अलंकरण'' सम्मान भी दिया जायेगा। आयोजन का उद्देश्य शैव महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य विश्व-स्तर पर द्ववादश ज्योतिर्लिंग के महात्म्य को प्रसारित करना है। हिन्दू धर्म-संस्कृति एवं दर्शन पर गहन विचार-मंथन एवं चिन्तन कर उन्हें समसामयिक संदर्भ में प्रतिपादित करना, हिन्दू धर्म संस्थानों की गरिमा के अनुरूप वेदोक्त पूजा पद्धति की साम्य के साथ निरूपित करना, वेदोक्त एवं पुराणिक संदर्भों के अनुरूप आधुनिक प्रबंधन तकनीक एवं संसाधनों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल उत्कृष्ट व्यवस्था का निर्माण करना एवं इसके लिये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के व्यवस्था प्रबंधन एवं समन्वयन करना, सामाजिक लोक उत्तरदायित्व के कार्यों का विस्तार किये जाने पर विचार एवं इसके माध्यम से सामाजिक समरसता के स्थापन का कार्य करना शामिल है। राष्ट्रोत्थान के लिये द्वादश ज्योतिर्लिंग संस्थानों की प्रतिभागिता एवं समन्वय, शैव एवं वैष्णव देवस्थान जो कि आदिकाल से राष्ट्रीय चेतना के केन्द्र रहे हैं, के गौरव की पुनर्स्थापना तथा आध्यात्मिक मनोभाव के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। शैव महोत्सव में प्रबोधन के विषय शैव महोत्सव में भगवान के निराकार स्वरूप का विवेचन और विभिन्न शैव दर्शनों का प्रतिपादन होगा। साथ ही आगम/तंत्र ग्रंथ, पुराण, स्मृति वेदांत में भगवान के साकार स्वरूप का विवेचन किया जायेगा। मंदिरों की व्यवस्था एवं प्रबंधन पर पौराणिक सन्दर्भों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक प्रबंधन पद्धति एवं संस्थान का प्रयोग करते हुए उत्कृष्ट व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा। सामाजिक एवं शैक्षिक प्रकल्पों के माध्यम से सामाजिक समरसता की चेतना का प्रसार कैसे किया जाये, इस विषय पर चर्चा की जायेगी। गौ-सेवा, शिक्षा, जैविक कृषि, शून्य बजट कृषि एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति पर चिन्तन भी किया जायेगा। शोभायात्रा का मार्ग शैव महोत्सव के दौरान 5 जनवरी को शाम 4 बजे भव्य शोभायात्रा श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकलेगी। शोभायात्रा का मार्ग महाकाल मंदिर से कोट मोहल्ला चौराहा, गुदरी चौराहा, रामानुजकोट, कार्तिक चौक, दानीगेट, ढाबा रोड, कंठाल चौराहा, सतीगेट, छत्रीचौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए वापस महाकाल मंदिर पर सम्पन्न होगी। शैव कला संगम एवं प्रदर्शनी शैव महोत्सव के अंतर्गत 5, 6 एवं 7 जनवरी को बारह ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति, भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के चित्रों तथा सभी वेदों के वैज्ञानिक पक्ष पर आधारित चित्र एवं शैवदर्शन पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसमें चित्रकारों को आमंत्रित कर उनके चित्रांकनों का भी प्रदर्शन किया जायेगा। यह प्रदर्शनी स्वामी सन्तदास उदासीन आश्रम नृसिंह घाट रोड पर आयोजित की गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा शैव महोत्सव-2018 के अंतर्गत प्रथम दिवस 5 जनवरी को आयोजन स्थल सन्तदास उदासीन आश्रम नृसिंह घाट पर प्रात: 8 से 9 बजे तक पंजीयन के उपरान्त प्रात: 9.30 से 11.30 तक उद्घाटन सत्र होगा, 11.45 से 1.30 तक उद्बोधन सत्र होगा तथा दोपहर 1.30 से 3 बजे तक महाप्रसादी के पश्चात सायं 4 बजे से शोभायात्रा श्री महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। शैव महोत्सव के द्वितीय दिवस 6 जनवरी को प्रात: 9.30 से 11 बजे तक उद्बोधन सत्र होगा, 11.15 से एक बजे तक द्वितीय उद्बोधन सत्र होगा। एक बजे से 2.30 तक महाप्रसादी के पश्चात दोपहर 3 बजे से 4.30 बजे तक तृतीय उद्बोधन सत्र होगा। चतुर्थ उद्बोधन सत्र का समय सायं 4.45 से 6.30 तक रहेगा। सायं 6.30 बजे से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी उद्बोधन सत्र सभी चार व्यासपीठों पर समानान्तर रूप से आयोजित होंगे। शैव महोत्सव के तृतीय एवं अंतिम दिवस पर प्रात: 9 बजे से 10 बजे तक स्वामी सन्तदास उदासीन आश्रम नृसिंह घाट पर आयोजित कार्यक्रम में अनुभव कथन होंगे। समापन सत्र प्रात: 10.30 से प्रारंभ होगा, जो कि महाप्रसादी भोजन के साथ सम्पन्न होगा।
सरकारी खरीदी की ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था 1 जनवरी से लागू
4 January 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शासकीय खरीदी के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था की है। यह व्यवस्था एक जनवरी 2018 से प्रभावशील हो गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर कहा है कि म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 में किए गए प्रावधान अनुसार अब क्रय सामग्री का म.प्र. लघु उद्योग निगम के पोर्टल https://mpeproecurement.com पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी अथवा क्रयकर्ता अधिकारी क्रय आदेश एंव प्रदाय आदेश जारी करने के बाद सामग्री प्राप्त होने पर अपने लागइन आई.डी. पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए वेबसाइट पर दी गई लिंक में सामग्री प्राप्ति की रसीद, रसीद पर अंकित तारीख के 24 घंटे के भीतर अपलोड करेंगे। इसके बाद सामग्री का इनवॉइस अधिकतम 3 दिन में तैयार करेंगे। इनवॉइस के साथ वे अपने मूल देयक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ/जेपीजी फार्म में संलग्न करेंगे। यह कार्यवाही पूरी होने के बाद सभी दस्तावेज क्रयकर्ता अधिकारी/डीडीओ को अपने डेशबोर्ड पर दिखलाई देंगे। इन दस्तावेजों को डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट पर की गई लिंक- 'ट्रेजरी बिल'' के माध्यम से कोष एवं लेखा की वेबसाइट पर जाकर ट्रेजरी बिल भुगतान के लिये अधिकतम 7 दिन में तैयार करेंगे। कोष एवं लेखा की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदायकर्ता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक अकाउंट में राशि हस्तांतरित की जायेगी। प्रदायकर्ता भुगतान प्राप्त होने के बाद 'पेमेंट स्टेटस लिंक'' के अंतर्गत उनको विभाग से प्राप्त भुगतान का स्टेटस प्रस्तुत करेंगे तथा सामग्री प्राप्ति से 11 दिन से अधिक समय पर पेमेंट स्टेटस क्लियर नहीं होने पर Status 'Payment Pending' दिखने लगेगा। इस दशा में इस आशय का एक मेल विभाग प्रमुख को प्राप्त होगा, जिसके आधार पर विभाग प्रमुख द्वारा त्वरित भुगतान की कार्यवाही की जाना होगी।
फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी कान्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले मध्यप्रदेश वासियों से प्रदेश के विकास में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में दो दिवसीय फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव की सांस्कृतिक संध्या को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 14 सालों में मध्यप्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इससे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में बेहतरीन सड़कें हैं। इसको देखने का मौका कॉन्क्लेव में शामिल होने आये प्रवासी भारतीयों को देखने को मिला होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर देश भर में पहले स्थान पर रहा है। भारतीय संस्कृति में मेहमानों को अतिथि देवो भव बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय प्रदेश के विकास के जो भी प्रस्ताव देंगे, उनको पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2002 के पहले मध्यप्रदेश की पहचान गैस त्रासदी की घटना के कारण ज्यादा होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यकाल में विकास के कार्यों के कारण मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान बनी है। मध्यप्रदेश की पिछले वर्षों से लगातार दो डिजिट की कृषि विकास दर के कारण प्रदेश कृषि के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है। सांस्कृतिक संध्या में देश का प्रसिद्ध बैण्ड “इंडियन ओशन’’ ने माँ नर्मदा पर तैयार लोकगीत प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित प्रवासी भारतीयों ने ताली बजाकर सराहना की। बैण्ड के कलाकारों ने मालवा के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोकगीतों को भी प्रस्तुत किया
ओमान में प्रति वर्ष देंगे 5 हजार युवाओं को रोजगार
3 January 2018
फाउंडर एण्ड सीईओ डब्ल्यू ई नेटवर्क एलएलसी सल्तनत ऑफ ओमान श्री योगेन्द्र कटियार ने कहा कि वे मध्यप्रदेश में आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर ओमान में रोजगार दिलाएंगे। हर साल पाँच हजार युवाओं को रोजगार दिलाने की योजना है। इन्हें प्रतिमाह 60 हजार रूपये और अन्य सुविधाएँ मिलेंगी। इनकी आवासीय ट्रेनिंग का खर्च भी वे खुद उठाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रूपये खर्च करेंगे। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से इस तरह की चर्चाएँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव'' इंदौर में विदेशों में रहने वाले प्रदेश के उद्यमियों के साथ हुईं। उद्यमियों ने प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। अधिकारियों ने इन्हें विस्तार से विभागीय योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने भी अतिथियों से भेंट कर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मिलने वाले हर निवेश के प्रस्ताव पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। कॉन्क्लेव में उद्यानिकी, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, नगरीय विकास, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, पशुपालन से संबंधित संभावित निवेश के बारे में गहन चर्चा की गई। अतिथियों ने इसमें गहरी रूचि ली एवं जल्द ही प्रस्ताव भेजने की बात कही। प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान ने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के हर प्रस्ताव पर शीघ्र एवं सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव ने दुबई, कनाडा, ओमान और अमेरिका से आये अतिथियों से भेंट कर पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। अतिथियों ने होटल और टूरिज्म की विभिन्न गतिविधियों में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राव ने कहा कि प्रस्ताव मिलने पर हर संभव सहयोग दिया जायेगा। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल ने इंदौर में बाइक शेयरिंग और भोपाल तथा इंदौर में नवीनतम तकनीकी के साथ अफॉर्डेबल हाउसिंग के संबंध में चर्चा की। चर्चा में श्री राजर्षि सहाय और श्री जगदीश सेवानी सहित अन्य अतिथियों ने सहभागिता की। संचालक, तकनीकी शिक्षा श्री वीरेन्द्र कुमार से अमेरिका की कंपनी अमेरिकन हॉस्पिटेलिटी की एमडी सुश्री संहिता अग्निहोत्री ने अमेरिका में इस क्षेत्र में जॉब दिलवाने तथा जीएम ग्लोबल कम्यूनिटीज सुश्री ऋषि मेहता ने इंदौर और भोपाल में इंक्यूवेशन सेंटर खोलने की इच्छा व्यक्त की। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं उद्यानिकी श्री अशोक वर्णवाल एवं आयुक्त उद्यानिकी श्री सत्यानंद ने अतिथियों से उद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश के संबंध में चर्चा की। नीदरलैण्ड के श्री राजेन्द्र तिवारी और दुबई से आये श्री अक्षय जैन ने ड्रायफ्रुट एवं वेजिटेबल की विदेशों में मार्केटिंग में सहयोग की इच्छा व्यक्त की। एमएसएमई के प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल. कान्ताराव ने इन्डो ग्लोबल एसएमई चेम्बर के डॉक्टर भरत कुलकर्णी और चीन से आये श्री सिद्धार्थ अलदसानी सहित विभिन्न अतिथियों से चर्चा की। अतिथियों ने बताया कि अफ्रीका के कुछ देशों में विभिन्न उद्योगों से संबंधित मशीनों की सप्लाई करते हैं। श्री कान्ताराव ने अध्ययन दल भेजकर जानकारी लेने की बात कही। श्री अलदसानी ने मध्यप्रदेश में फार्मा सेक्टर पर निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी की बोस्टन, अमेरिका की सुश्री हिलेरी गेरिवेल्टिस, संचालक नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन से गौ-उत्पादों की विदेशों में बेहतर मार्केटिंग पर चर्चा हुई। भारतीय गौवंश पर रिसर्च एवं उन्हें उपयोगी बनाने के बारे में भी चर्चा हुई। चर्चा में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं जनसम्पर्क श्री एस.के. मिश्रा भी शामिल हुए। उच्च शिक्षा आयुक्त श्री नीरज मण्डलोई को अतिथियों ने मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव दिये। श्री ऋषि मेहता, श्री ललित गर्ग, श्री यश गर्ग सहित अन्य अतिथियों ने उपयोगी सुझाव दिये। उन्होंने स्टार्टअप प्रमोशन एवं जॉब क्रिएशन के संबंध में भी चर्चा की। एकेवीएन उज्जैन के एमडी श्री वसंत कुर्रे ने उद्योगों के लिये दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने इंदौर और उज्जैन में इंक्यूवेशन सेंटर की मेंटरिंग के संबंध में अतिथियों से चर्चा की
हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के नागरिकों को दी करोड़ों रूपये की सौगात
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में आयोजित विशाल हितग्राही सम्मेलन में आज करोड़ों रूपये लागत के निर्माण कार्यो का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया की मांग पर पिपल्याहाना चौराहे पर 6 लेन फ्लाय ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 40 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही बंगाली चौराहे स्थित रिंग रोड पर 28 करोड़ रूपये लागत के फ्लाय ओवर ब्रिज निर्माण कार्य की घोषणा भी ने की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शहर की तुलसी नगर कॉलोनी, अयोध्यापुरी व पुष्पविहार कॉलोनी को वैध कॉलोनी घोषित किया जायेगा, इसके लिए उन्होंने शीघ्र ही बैठक आयोजित करके आवश्यक स्वीकृति दिलाने की घोषणा की। इंदौर की महापौर श्रीमती मालनी गौड़, विधायक श्रीमती उषा ठाकुर, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि व पार्षदगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में देवी अहिल्या स्मारक का निर्माण कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के विधायक श्री हार्डि़या के कार्यो की सराहना की तथा उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि श्री हार्डि़या के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर के नागरिक अब स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए है तथा नए सर्वे में भी इंदौर फिर से नम्बर एक बनेगा। श्री चौहान ने कार्यक्रम में 4 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र भेंट किए। विधायक श्री हार्डि़या ने अपने स्वागत उदबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। अमृत योजना के तहत इंदौर शहर के लिए स्वीकृत 28 में से 8 ओवर हेड टेंक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में स्वीकृत हुए है। महापौर श्रीमती गौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताये गये मार्ग पर चलकर समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए गरीबी अब बाधक नहीं रही। गरीब वर्ग के विद्यार्थी प्रदेश सरकार की योजना के तहत विदेशों में अध्ययन करने जा रहे है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार भर रही है। लगातार चार वर्षो से मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। बिजली, सड़क व सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के मामले में मध्यप्रदेश काफी आगे बढ़ चुका है। इन निर्माण कार्यो का हुआ शुभारंभ इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिन निर्माण कार्यो का भूमिपूजन कर शुभारंभ किया, उनमें नगर निगम द्वारा 81.95 करोड़ रूपये लागत के ओवर हेड टेंक तथा पाईप लाईन बिछाने का कार्य, 14.30 करोड़ रूपये लागत की रोड व जैविक खाद पिट निर्माण, 1.64 करोड़ रूपये लागत के सेकेण्डरी लाईन को प्रायमरी सीवर लाईन से जोड़ने का कार्य शामिल है। लोकार्पित कार्यों में 1.55 करोड़ रूपये लागत की जल प्रदाय योजना, 3.10 करोड़ रूपये लागत के सामुदायिक भवन तथा 1.78 करोड़ रूपये के ड्रेनेज विभाग के अंतर्गत सेकेण्डरी लाईन को प्रायमरी सीवर लाईन को जोड़ने का कार्य शामिल है।
राजनीति में खेल भावना हो लेकिन खेलों में राजनीति नहीं हो : मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ ओल्ड कैंपियन स्कूल ग्राउंड पर भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 22वें आई.ई.एस पब्लिक स्कूल इंटर प्रेस टूर्नामेंट 2018 का शुभारंभ किया। उन्होंने बैटिंग कर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरूआत की। जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश लूनावत, सेंट्रल प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री विजय दास, आई ई एस समूह के अध्यक्ष श्री पी. एस यादव और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी तथा खिलाड़ी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी एक खेल है। इसे खेल भावना से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी खेल भावना होनी चाहिए लेकिन खेलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि पत्रकारिता में लगातार श्रम करना पड़ता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए खेलों से जुड़े रहना जरूरी है। खेल मन को आनंद देते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता अब राज्य की प्रमुख प्रतियोगिता बन गई है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों को बधाई दी। पहला मैच सी एम इलेवन और पत्रकार इलेवन के बीच खेला गया। मुख्यमंत्री ने अच्छे आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। संघ के संरक्षक श्री मृगेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने आई ई एस ग्रुप की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। श्री चौहान ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली सेंट्रल जोन की प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री प्रीति यादव और स्नूकर खिलाड़ी श्री कमल चावला का स्वागत किया।
नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलायें - मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनायें
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को नये वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं को नई ऊर्जा और प्रभावी कार्य-योजनाएं बनाकर पूरा करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपस में समवन्य स्थापित करें। नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाकर मध्यप्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि परस्पर समन्वय से काम करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायें। अपराधियों से निपटने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करें। आज यहां मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और संभागायुक्तों से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि विभागों की तय प्राथमिकताओं को प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकताएं बताते हुए श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के प्रथम स्थान पर आने के लिये सभी जिलों को बधाई दी। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि नये लक्ष्यों को पूरा करने के लिये तैयारी करें। जिन परिवारों को घर मिल गये हैं, उनके लिये गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखवायें। भवन निर्माण की दूसरी किश्त की राशि देने में विलंब की स्थिति नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी जिलों को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित कराने की तैयारी करें। सूखा प्रभावित जिलों में 100 की बजाय 150 दिनों का रोजगार देने की तैयारी रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो अप्रैल से जलाभिषेक अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा के किनारे पर लगाये गये पौधों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। गर्मी के दिनों में विशेष कार्य-योजना बनाकर पौधों में नमी के लिये उपाय करें। राजस्व विभाग की प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व मामलों के निराकरण की गति को ऐसे ही तीव्र बनाये रखें। छह जनवरी से होशंगाबाद से राजस्व मामलों के निराकरण के अभियान का दूसरा राउंड शुरू होगा। पट्टे वितरण का अभियान 26 जनवरी से शुरु किया जा रहा है। शहरी विकास के क्षेत्र में इस साल पांच लाख आवासीय इकाईयां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दीनदयाल रसोई योजना को और प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना में किसानों को 900 करोड़ रुपये की भावांतर राशि का भुगतान समारोह पूर्वक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन में विशेष रुचि दिखाई है। पूरा देश, मध्यप्रदेश की ओर देख रहा है। यह देश को दिशा देने वाली योजना साबित हुई। इसलिये इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिए। नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरो को निर्देश दिये कि गांवों में एलईडी बल्व का उपयोग बढ़ाने के लिये प्रयास करें। अभी मध्यप्रदेश एलईडी के उपयोग में देश में आगे चल रहा है। उद्यानिकी के संबंध में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को बताया कि फरवरी से उन किसानों को राशि का भुगतान किया जायेगा, जिन्होंने नर्मदा किनारे के अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाये हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी पात्र परिवारों को खाद्यान पर्ची तत्काल प्रभाव से बनाकर दें। सभी घरों को सौभाग्य योजना का लाभ दिलवायें। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण की स्थिति दूर करने के लिये प्रत्येक परिवार में महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देने की चर्चा करते हुए बताया कि यह राशि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को दी जायेगी। सामाजिक न्याय विकास की प्राथमिताओं की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना का आयोजन अच्छी तरह किया जाना चाहिए। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलना चाहिये। उन्होंने दिव्यांगों के लिये विशेष आयोजन करने के निर्देश दिये। वाणिज्य एवं उद्योग की प्राथमिकताएं गिनाते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि उद्योगों को रियायतें दिलवाने में भरपूर सहयोग करें। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के हितग्राहियों के लिये विकासखंड और जिला-स्तरीय सम्मेलन करवायें। युवा उद्यमियों का सम्मेलन मार्च में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस साल साढ़े सात लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसे पूरा करने में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खनन के संबंध में कहा कि सरकार को रेत खनन से राजस्व नहीं चाहिए बल्कि स्थानीय लोगों को रेत खनन से रोजगार मिलना चाहिए। लोक निर्माण विभाग की प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि अपने जिलों की सड़कों की मरम्मत नियमित करवायें, साथ ही चम्बल एक्सप्रेस-वे के लिये भी जरूरी तैयारियाँ सुनिश्चित करें। जल संसाधन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत को सिंचाई की सुविधा सुलभ कराना सबसे बढ़ा लक्ष्य है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्य-योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी को नर्मदा जयंती पूरे उल्लास के साथ मनायी जायेगी। सभी मंत्री नर्मदा के किनारे एकत्रित होंगे। सीवेज प्लांट का उद्घाटन, घाटों में निर्माण का शुभारंभ और पूजा सामग्री विसर्जन स्थानों के निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों की शुरुआत होगी। आगामी 2 जुलाई को पौधों का रोपण किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्राथमिकताओं की संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भिंड में जिला अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने की भिंड जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला कलेक्टर को अपने जिले में इस दिशा में अथक प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के लिये समाज के सहयोग से हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान 8 मार्च को समाप्त होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी योजना की जानकारी देने के लिये शासकीय और निजी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि सभी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को अच्छे नम्बर लाने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने के लिये अभियान चलाया जायेगा। वन विभाग की प्राथमिकताओं से कलेक्टरों को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन लोगों को वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया, उनकी दोबारा समीक्षा करें और उन्हें पट्टा दिलवायें। उन्होंने बताया कि समाधान एक दिन में व्यवस्था जल्दी ही लागू की जायेगी। इसमें 14 विभागों की 45 सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों पर एक ही दिन में मिल जायेंगी। उन्होंने जिलों में मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट आयोजित करने के भी निर्देश दिये। एकात्म यात्रा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 22 जनवरी को ओंकारेश्वर में यात्रा का समापन होगा। इस दिन आदि शंकराचार्य जी की 108 फिट की अष्ठधातु की प्रतिमा के लिये भूमि पूजा का कार्य संपन्न होगा। जिलों में 14 जनवरी से 21 जनवरी तक आनंद उत्सव की गतिविधियों का आयोजन होगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर कलेक्टरों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में विघटन करने वाली ताकतों से सख्ती से निपटें। किसी प्रकार का दवाब स्वीकार न करें।
कौशल प्रशिक्षण योजना से 59 बेरोजगारों को मिला रोजगार
3 January 2018
होशंगाबाद जिले में अनुसूचित जाति के 59 बेरोजगार कम्प्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, टेली ट्रेनर एवं हेल्पर के पद पर चयनित हो गए हैं। साथ ही 30 युवतियों को ब्यूटी-पार्लर संचालित कर स्वयं का रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना से यह सब संभव हुआ। अंत्यावसायी सहकारी समिति ने अनुसूचित जाति के युवा बेरोजगारों को एम.पी. कॉन लिमिटेड के जरिए विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिलवाया। इस प्रशिक्षण से निकलकर युवा बेरोजगार विभिन्न कम्पनियों में चयनित होकर सम्मानजनक वेतन पर कार्य कर रहे हैं। बावरी घाट की रजनी बकोरिया, नारायण प्रसाद हरियाले, श्याम कुमार, अजय बकरोरिया, अतुल, मोहनी उपरोसिया, अंधियारी गाँव के रोहित चौरे सहित अन्य प्रशिक्षणार्थी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर, ग्राम आमपुरा के सौरभ का चयन ट्राइडेन्ट कम्पनी में मशीन ऑपरेटर के पद पर, होशंगाबाद की पूजा दोहरे का चयन टेली ट्रेनर के पद पर, मलखान सिंह ट्रेनर एवं शिक्षक, संजू यादव स्टेनो टाइपिस्ट और कमल किशोर कटारे का चयन हेल्पर के पद पर हो गया है। नेहा कटारे, कृष्णा पगालिया और लक्ष्मी अपने घर से सिलाई का काम कर आत्म-निर्भर हुई हैं। अंत्यावसायी सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण योजना में होशंगाबाद जिले के युवा वर्ग ने काफी दिलचस्पी दिखाई है तब ही परिणाम-स्वरूप इन्हें रोजगार मिला है।
इंदौर में 3-4 जनवरी को फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव
2 January 2018
दुनिया के दूसरे देशों में बसे मध्यप्रदेश के लोगों के लिये फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव 3 जनवरी से इंदौर में शुरू हो रहा है। कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश के विकास में विदेशों में बसे मध्यप्रदेशवासियों के योगदान पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 जनवरी को संबोधित करेंगे। कॉन्क्लेव के पहले दिन 3 जनवरी को शाम को विदेशों में बसे मध्यप्रदेशवासियों के लिये सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। इसी दिन रात में होलकर राजवंश की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा में लाइट एण्ड साउण्ड शो भी रखा गया है। कॉन्क्लेव में 4 जनवरी को सुबह 9.30 बजे उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र में मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। इसी दिन मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह पिछले दशकों में मध्यप्रदेश के विकास की जानकारी देंगे। इसके बाद फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद कॉन्क्लेव के पहले सत्र में एमएसएमई के प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल. कांताराव 'एम.पी. मीट्स एम.पी.'' पर प्रस्तुतिकरण देंगे। इस सत्र में उन हस्तियों का उल्लेख किया जायेगा, जिन्होंने दूसरे देशों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। दूसरे सत्र में आयुक्त नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल 'मध्यप्रदेश के विकास के लिये तैयार की गई कार्य-योजना वर्ष 2022'' पर प्रस्तुतिकरण देंगे। इस सत्र के समन्वयक प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव होंगे। तीसरे सत्र में प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री एस.के. मिश्रा मध्यप्रदेश के विकास में फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। इस सत्र के समन्वयक आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि होंगे। कॉन्क्लेव का समापन 4 जनवरी की शाम 5 बजे होगा। समापन सत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल संबोधित करेंगे। फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. की शुरूआत मध्यप्रदेश में एक फरवरी, 2015 से की गई थी। इसके गठन का मकसद उन लोगों के लिये एक फोरम तैयार करना था जो मध्यप्रदेश मूल के हैं और जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, टेक्नालॉजी और वित्तीय क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है।
टीम-मध्यप्रदेश नई ऊर्जा, नये उत्साह और उमंग से रोड मैप पर कार्य करे : श्री चौहान
2 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की एक वर्ष की प्राथमिकतायें तय करते हुये इन पर अमल सुनिश्चित करने के लिये विभागों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों में प्रदेश सरकार ने कई ऐसे नवाचार किये हैं, जिन्हें अन्य राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने सभी को नये वर्ष की बधाई देते हुये कहा कि टीम-मध्यप्रदेश आगे भी नई ऊर्जा और नये उत्साह से तय रोड मैप पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में आयोजित नये वर्ष की पहली बैठक में कहा कि टीम मध्यप्रदेश पर उन्हें गर्व है। उन्होंने विभागवार रोडमैप और शासन की प्राथमिकतायें बताईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति की जानकारी हर माह की पाँच तारीख तक मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध करायेगा। इस अवसर पर जल संसाधन एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा एवं मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकतायें तय करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा किया जाये। इस योजना में अगले वर्ष तक प्रदेश में कुल 13 लाख 48 हजार आवास निर्माण किये जाने हैं। उन्होंने इसके क्रियान्वयन में देश में मध्यप्रदेश के प्रथम आने पर बधाई दी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को दो अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का कार्य युद्ध-स्तर पर करने, वर्ष 2018 के अंत तक सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, 51 हजार 714 गांवों को समूह में बांटकर युवाओं को स्वच्छता सेवी बनाने तथा महिला स्व-सहायता समूह को स्वच्छता से जोड़ने, मनरेगा से जल संरचनाओं का निर्माण और सूखा प्रभावित क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्य कराने के निर्देश दिये। राजस्व - राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान निरंतर जारी रखने, पटवारी और नायब तहसीलदारों की रिक्त पदों की भर्ती समय-सीमा में पूर्ण करने, सभी आवासीय भूमिहीनों को भू-अधिकार पत्र वितरण का अभियान चलाने तथा किसानों को खसरा एवं नक्शे की नकलें निशुल्क वितरित करने के निर्देश दिये। शहरी विकास - शहरी गरीबों के पाँच लाख आवास बनाने का कार्य समय पर पूरा करने, शहरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुव्यवस्थित लागू करने, नर्मदा के तट पर स्थित नगरों में सीवरेज प्रणाली के कार्य शीघ्र शुरू करने, शहरी पेयजल योजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा करने तथा स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन की गति तेज करने और दीनदयाल रसोई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कृषि - मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने युवा कृषक उद्यमी योजना का अलग से क्रियान्वयन करने, कस्टम हायरिंग सेंटरों का विस्तार करने तथा उद्यानिकी फसलों के एक्सपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।सहकारिता विभाग द्वारा ऋण समाधान योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा पशुपालन विभाग द्वारा आचार्य विद्या सागर योजना का विस्तार किये जाने के निर्देश दिये। ऊर्जा विभाग - सौभाग्य योजनार्न्तगत अक्टूबर माह के अंत तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, सभी गांवों में बिजली पहुँचाना तथा विद्युत बिलों के संदर्भ में फ्लेट रेट लागू करने की प्राथमिकता तय की गई। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा रीवा एवं नीमच के सौर ऊर्जा परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना। नगरीय निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट का उपयोग एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देना तथा क्लीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिये टास्क फोर्स बनाने की प्राथमिकतायें तय की, जिससे कुछ गांवों को पूर्णत: क्लीन एनर्जी कुकिंग घोषित किया जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जायें, पात्र परिवारों को संबंधित नगरीय क्षेत्र के किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना तथा आदिवासी बाहुल्य जिले के किसी एक विकासखण्ड को डीबीटी लागू करना शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति - सहरिया जनजाति की तरह बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों को भी कुपोषण से बचाने के लिये प्रति माह एक हजार रूपये ऑनलाइन दिये जाने की व्यवस्था बनाना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विशेष पैकेज बनाना, सभी आदिवासी बाहुल्य जिलों में 'सुपर 100 योजना' लागू करना शामिल है। सामाजिक न्याय विभाग - समग्र पोर्टल में पात्र दर्शाये गये सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी - समूह नल-जल प्रदाय योजनाओं को समय पर पूर्ण करना एवं आने वाली गर्मियों में जल आपूर्ति की तैयारी करना। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग - ग्लोबल स्किल समिट निर्णयों का क्रियान्वयन करना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सभी विभागों द्वारा ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये। तकनीकी शिक्षा - युवा सशक्तिकरण मिशन का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल उन्नयन कर उन्हें स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ना। मेधावी छात्र योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। खनिज साधन विभाग - रेत खनन नीति का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा प्रदेश के खनिज संसाधनों के दोहन की कार्ययोजना तैयार करना। लोक निर्माण विभाग - मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल समस्त सड़कों का निर्माण शीघ्र शुरू करना। नर्मदा घाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग - नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउददेशीय परियोजनाओं के निर्माण में गति लाना एवं समय-सीमा में पूर्ण करना, समस्त स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करना, नर्मदा-पार्वती, नर्मदा-कालीसिंध, नर्मदा-गंभीर परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करना तथा जल संसाधन विभाग द्वारा समस्त वृहद परियोजना को समय-सीमा में पूर्ण करना शामिल है। लोक स्वास्थ्य योजना - मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल भिण्ड की सराहना करते हुये सभी जिला अस्पतालों को बेहतर सुविधायें देने के निर्देश दिये। साथ ही राज्य बीमारी सहायता के लाभ के लिये ऑनलाइन व्यवस्था करना, 19 जिला अस्पतालों में सीटी स्केन की सुविधा उपलब्ध कराना। महिला एवं बाल विकास विभाग - महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन की व्यवस्था करना, कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाना शामिल है तथा स्व सहायता समूहों के संबंध में की गई घोषणाओं के संबंध में पालन करना। स्कूल शिक्षा विभाग - विद्यार्थियों के लिए साईकिल, गणवेश, पुस्तक समय पर उपलब्ध कराना, परिवहन - लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण की व्यवस्था को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लाना। वाणिज्य कर -जीएसटी क्रियान्सयन में आने वाली समस्याओं का समय-समय पर निराकरण करना। वन विभाग -चरणपादुका योजना का प्रभावी क्रियान्यवन करना एवं तेन्दुपत्ता संग्राहकों के प्रथम भुगतान की राशि में बढ़ोत्तरी करना। विधि एवं विधायी विभाग - जबलपुर में एनएलयू शुरू करने की तैयारी करना। लोक सेवा प्रबंधन - समाधान एक दिन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सामान्य प्रशासन विभाग - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सर्वोच्च न्यायलय में विचाराधीन प्रकरण के कारण बिना पदोन्नति के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी की सहमति से पदोन्नति का रास्ता निकाला जाये। इसी तरह केबिनेट एवं मंत्रालय की कार्यप्रणाली को पेपरलेस करना। विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक एवं विभागीय जाँच समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। धर्मस्व विभाग - मंदिरों के रिकॉर्ड का ऑनलाइन संधारण कर संपत्तियों की सही देखरेख तथा पुजारियों के मानदेय के भुगतान की व्यवस्था बनाना। पर्यटन विभाग - प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु जिला स्तर पर प्लानिंग कर प्रोजेक्ट्स चिन्हित किया जाये। इस वर्ष मिन्टो हॉल को जून 2018 तक चालू किया जाये। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक पर ले जाया जाये। साथ ही धार्मि पर्यटक स्थलों को चिन्हित करना शामिल है। संस्कृति - मुख्यमंत्री ने एकात्मक यात्रा की सराहना करते हुये कहा कि समाज में इसको अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने वेदान्त संस्थान की स्थापना करना, वीर भारत न्यास की बैठक करना एवं 24 जयंती को नर्मदा जयंती के व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने की प्राथमिकता तय की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभागीय उपलब्धियों की जानकारी समय-समय पर जनसंपर्क विभाग को उपलब्ध करायी जाये।
समाज-पुलिस संवाद अभियान 8 जनवरी से 8 मार्च तक
2 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 8 जनवरी से 8 मार्च तक समाज और पुलिस के मध्य संवाद का अभियान चले। थाना स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समाज और पुलिस एक दूसरे की अपेक्षाओं पर चर्चा करें। पुलिस और समाज की दूरी मिटाकर साथ कार्य का मैकनिज्म निर्मित किया जाये। श्री चौहान आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और अपर मुख्य सचिव श्री के.के.सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जीवंत समाज के समक्ष चुनौतियाँ आती रहती हैं। उनका मुकाबला तत्परता और सफलता के साथ करने के लिये जरूरी है कि रूटीन कार्य के साथ समाधान के पहलुओं पर लक्ष्य केन्द्रित रणनीति हो। उन्होंने चिंतन कर कार्य योजना बनाने की जरूरत बताई। विषय विशेषज्ञों, विभाग के मेंटरों और पुलिस अधिकारियों के समूहों के साथ गहन विचार-विमर्श कर दीर्घकालिक और अल्प कालिक कार्ययोजनायें तैयार करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने महिला सुरक्षा के पहलुओं पर चर्चा करते हुये कहा कि समाज को जोड़ने और मिलकर कार्य करने का वातावरण बनायें। महिलाओं पर अपराध के विभिन्न सामाजिक आयामों पर धर्माचार्यों, समाजसेवी, स्वैच्छिक, महिला संगठनों को जोड़कर वातावरण बनाया जाये। पुलिस से जनता जुड़े और अपराधी डरें। थानों का वातावरण जनहितैषी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मादक पदार्थों के, अवैध व्यवसाय, असामाजिक, शरारती तत्वों, भ्रामक प्रचार आदि अपराधिक गतिविधियों का कठोरता से दमन करने के लिए फ्री हेण्ड देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल में तनाव की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। बल का मनोबल बढ़ाने, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और सेवा स्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में पहल के निर्देश दिये। पुलिस बल के मध्य सम्मान और स्नेह का वातावरण निर्माण की जरूरत बताई। पुलिस बल में 6 हजार नये पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने और उत्कृष्ट कार्य के द्वारा पदोन्नति की पहल पर विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृहमंत्री पदक से पुरस्कृत पुलिस प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.शुक्ला ने बताया कि चिन्हित अपराधों की सूची को विस्तारित किया गया है। अपराधों में सजा का प्रतिशत 70 पहुँच गया है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस बल उपलब्ध हो गया है। पूर्ण प्रशिक्षित दस हजार नया पुलिस बल भी तैयार है।
भोपाल मेला सर्वधर्म समभाव का प्रतीक
2 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल मेला सर्वधर्म समभाव का प्रतीक और भोपाल की पहचान है। यह आम आदमी के आनंद और उत्सव का कार्यक्रम है, जो लोगों में आपसी स्नेह और आत्मीयता को बढ़ाता है। श्री चौहान आज भोपाल मेला उत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित भोपाल मेला शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिंदगी के रूटीन से अलग कुछ क्षण जीवन मे आनंद और प्रसन्नता का संचार करते हैं। नई ऊर्जा भरते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल मेला उत्सव की परम्परा आम आदमी के आनंद पर केन्द्रित है। उन्होंने स्वर्गीय रमेशचंद अग्रवाल चेयरमेन भास्कर समूह का स्मरण करते हुए कहा कि मेला उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसने भोपाल को पहचान दी है। उन्होंने भोपाल मेले का अवलोकन किया। झांकी की सराहना की। महामंत्री मेला उत्सव समिति श्री संतोष अग्रवाल ने बताया कि मेले को भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। गत वर्ष की संख्या 500 से बढ़कर 600 स्टॉल लगे हैं। झाँकी, फूड स्टाल, झूले आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाये गये हैं। कार्यक्रम में मेला उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल ने आभार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को समिति द्वारा स्मृति-चिन्ह प्रदान किया गया।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र को वर्ष 2018 का कैलेण्डर भेंट
2 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को आज निवास पर अंग्रेजी दैनिक द हितवाद, भोपाल की ओर से प्रकाशित वर्ष-2018 का कैलेण्डर भेंट किया गया। इस अवसर पर दीपेन्द्र श्रीवास्तव एवं दीपक निगम उपस्थित थे। जनसम्पर्क मंत्री से भेंट कर आज अनेक जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने नव वर्ष की बधाई दी।


तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा क्रिस्प के कैलेण्डर का विमोचन
2 January 2018
तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने क्रिस्प के वर्ष 2018 के कैलेण्डर का विमोचन किया। कैलेण्डर भारत के उत्सवों पर केन्द्रित है। श्री जोशी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कैलेण्डर का भी विमोचन किया। इस मौके पर क्रिस्प के सीईओ श्री मुकेश शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्य सचिव द्वारा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा
2 January 2018
आज जनसम्पर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा से डिजिटल प्रैस क्लब के अध्यक्ष ओर मेट्रोमिरर डॉट कॉम के प्रधान संपादक श्री शिव हर्ष सुहालका ने उनके निवास पर भेट कर नववर्ष की शुभकामनाए दी । श्री सुहालका ने उन्हे नववर्ष 2018 शुभ व फलदायी होने की कामना की।


श्री सुहालका ने डा॰ नरोत्तम मिश्रा को नववर्ष की शुभकामनाए दी ।
2 January 2018
आज जनसम्पर्क मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा से डिजिटल प्रैस क्लब के अध्यक्ष ओर मेट्रोमिरर डॉट कॉम के प्रधान संपादक श्री शिव हर्ष सुहालका ने उनके निवास पर भेट कर नववर्ष की शुभकामनाए दी । श्री सुहालका ने उन्हे नववर्ष 2018 शुभ व फलदायी होने की कामना की।


मुख्य सचिव की उपस्थिति में वंदे-मातरम् गायन संपन्न
1 January 2018
मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह की उपस्थिति में आज राज्य मंत्रालय के समीप सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम् का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम् के सामूहिक गायन में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर.नायडू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने भाग लिया। मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन के शासकीय कार्यालयों के अधिकारी तथा कर्मचारी भी गायन में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को नव-वर्ष की शुभकामनाएं दी।


नव वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
1 January 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र स्थानीय ज्योति मंदिर गाड़ी खाना दतिया में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर संत हजारीराम पंचायत द्वारा आयोजित भजन, गीत-संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ जनसम्पर्क मंत्री ने ज्योति पर पुष्प-हार एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डबरा के कलाकार दल ने भजन और गीतों की संगीतमय प्रस्तुति दी। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया के नागरिकों की सुख, समृद्धि और दतिया के उत्रोत्तर विकास की ईश्वर से कामना की। उन्होंने कहा कि दतिया के सभी नागरिक पारस्परिक सद्भाव के वातावरण में रहें और दतिया के विकास में सहभागी बनें, यही प्रार्थना है। कार्यक्रम में जनसम्पर्क मंत्री का सिंधी समाज द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह बुन्देला सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे


एकात्म यात्रा का प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुआ स्वागत
1 January 2018
भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और अध्यात्मिक एकता के महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य के अध्यात्म दर्शन के प्रसार और धातु संग्रहण के उद्देश्य से निकाली जा रही एकात्म यात्रा का आज अलीराजपुर, गुना, टीकमगढ़ छतरपुर और डिण्डोरी जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। अलीराजपुर - यात्रा आज अलीराजपुर के 8 ग्राम से होकर गुजरी। यात्रा मे महिलाएँ कलश लेकर चल रही थी। एकात्म यात्रा टॉउन हॉल चन्द्रशेखर आजाद नगर पहुँची जहाँ पर जन-संवाद हुआ। जनसंवाद को स्वामी सोमगिरी जी गौ-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नारायण व्यास, विधायक सर्वश्री माधोसिंह डाबर, श्री नागर सिंह चौहान ने सम्बोधित किया। जन-सामान्य को यात्रा के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के आगमन पर पारम्परिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। यात्रा सात अन्य कस्बों से होती हुई गायत्री शक्तिपीठ जोबट पहुँची। यहाँ हुए जन-संवाद में भारी जन-समुदाय मौजूद था। एकात्म यात्रा ने आज 60 किलोमीटर की दूरी तय की। ग्राम आंबुआ में बोहरा एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कठ्ठीवाड़ा में ब्लॉक युवाओं ने बाईक रैली निकालकर जन-समुदाय को एकात्म यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। एकात्म यात्रा के दौरान करीब 93 धातु पात्र एकत्र किये गये। गुना - एकात्म यात्रा आज गुना जिले के विभिन्न स्थान पर पहुँची। गुना जिला मुख्यालय से शुरू हुई यह यात्रा 12 ग्राम से गुजरी। पी.जी कॉलेज गुना में हुए जन-संवाद में करीब 3 हजार लोग मौजूद थे। जनसंवाद में 1008 प्रदीप्तानन्द जी, महाराज श्री राधे बाबा, श्री महेन्द्र जी महाराज ने बताया कि भारत की अध्यात्मिक शक्ति के अविरल प्रवाह को सशक्त रूप से प्रवाहमान बनाये रखने में आदि शंकराचार्य जी के कार्य एवं दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा जिले के विभिन्न ग्राम से गुजरती हुई ग्राम बमोरी पहुँची जहाँ पर 15 हजार से अधिक लोग मौजूद थे। जिले के विभिन्न स्थानों पर 80 धातु पात्र एकत्र किये गये। संवाद कार्यक्रम में 12 वर्षीय श्री शाश्वत ने आदि गुरू शंकराचार्य के कार्यों के बारे में जानकारी दी जिसे जन-सामान्य ने सराहा। छतरपुर-टीकमगढ - एकात्म यात्रा छतरपुर के नौ गाँव से शुरू हुई। मुख्य जनसंवाद कार्यक्रम जिले के ठठेवरा, गरौली मे हुआ। यहाँ मौजूद 1200 से अधिक ग्रामीणो ने भजन गाकर यात्रा का स्वागत किया। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। जनसंवाद कार्यक्रम मे प्रमुख रूप से श्री जितेन्द्र सिंह, श्री उमेश शुक्ला, विधायक श्री मानवेन्द्र सिंह, महारानी स्नेह कुमारी, श्री अभिलाष शिवहरे ने एकात्म यात्रा के उद्देश्यों के बारे मे जानकारी दी। स्कूल के बच्चों ने भारतीय संस्कृति पर केन्द्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। एकात्म यात्रा ने छतरपुर जिले से होते हुये टीकमगढ़ जिले में प्रवेश किया। माध्यमिक शाला बन्ने बुर्जुग में जन-संवाद कार्यक्रम को शिव चौबे, श्री सुल्तान सिंह और प्रदीप पटेल ने सम्बोधित किया। एकात्म यात्रा अनेक गाँव से होते हुये मानस भवन जतारा पहुँची। यात्रा के पहुँचने पर महिलाओं ने लोकगीत, भजन प्रस्तुत किये। उपस्थित जन-सामान्य को बताया गया कि भारतीय अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना के आधार स्तंभ, सांस्कृतिक एकता और मानव मात्र में एकात्म के उदघोषक आदि शंकराचार्य जी ने माँ नर्मदा के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था। यात्रा ने छतरपुर-टीकमगढ़ जिलों में 80 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान करीब 230 धातु पात्र संग्रहित किये गये। डिण्डोरी-आदि शंकराचार्य के जीवन, ज्ञान और दर्शन का स्मरण कराते हुए एवं ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊँची अष्ट धातु की प्रतिमा के निर्माण के लिये समाज के सभी वर्गों से धातु संग्रहण करने के लिये निकाली गई एकात्म यात्रा डिण्डोरी जिला मुख्यालय से आज शुरू हुई। जिले के अनेक गाँव से होती हुई एकात्म यात्रा का कन्या शाला खेल परिसर समनापुर में करीब 15 हजार लोगों की उपस्थिति में स्वागत किया गया। इसके बाद जन-संवाद का कार्यक्रम हुआ। जन-संवाद को स्वामी मुक्तानंद जी, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे और जनपद अध्यक्ष श्री उजियार सिंह ने संबोधित किया। यात्रा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ध्वज लेकर चले और यात्रा अगले पड़ाव उत्कृष्ट विद्यालय अमरपुर पहुँची। यात्रा में कन्या पूजन भी किया गया। एकात्म यात्रा में जिले के विभिन्न गाँव से निकली उप यात्राएँ समाहित हो गईं। जन-संवाद कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया गया कि आदि गुरू शंकराचार्य देश के चारों दिशाओं में जाकर धर्म का प्रचार किया और जात-पात, ऊँच-नीच एवं समाज में फैले अंधविश्वास को दूर किया। यहाँ पर विभिन्न ग्रामों से पहुँचे 95 धातु पात्र यात्रा प्रभारी को सौंपे गये।


नवम्बर में फसल बेचने वाले 5.12 लाख किसानों को मिलेगी 704 करोड़ भावांतर राशि
1 January 2018
भावांतर भुगतान योजना में पंजीबद्ध 5 लाख 12 हजार किसानों ने एक से 30 नवम्बर 2017 के बीच अधिकृत कृषि उपज मण्डियों में अपनी फसल समर्थन मूल्य पर व्यापारियों को बेची। राज्य सरकार द्वारा इन किसानों को कुल 703 करोड़ 96 लाख रुपये भावांतर राशि इसी माह बैंक खातों में दी जाएगी। इसके पूर्व योजनान्तर्गत 16 से 31 अक्टूबर 2017 तक 1.28 लाख पंजीकृत किसानों ने अधिकृत मंडियों में अपनी फसल बेची थी। इन्हें राज्य सरकार ने 136 करोड़ 75 लाख रुपये भावांतर राशि का भुगतान कर दिया है। इसी योजना में मक्का की विक्रय अवधि को राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2018 तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में 21 लाख 88 हजार 764 किसानों ने पंजीयन कराया है। योजना में 41 लाख 43 हजार 389 हेक्टयर रकबा कवर किया गया है। किसानों को भावांतर राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम से सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है। इसकी सूचना किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। किसानों को भावांतर राशि के साथ गोदाम भंडारण अनुदान राशि भी दी जा रही है। दोनों लाभ एक साथ दिए जा रहे है। गोदाम भंडारण अनुदान को 7 रुपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह से बढ़ाकर 9 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल प्रतिमाह कर दिया गया है। भावांतर भुगतान योजना ने किसानों को उपज के भाव के उतार-चढ़ाव से वास्तव में मुक्ति दिलवाई है। वर्ष 2016 और 2017 के अक्टूबर तथा नवम्बर माह के दौरान मंडियों में अब तक के आकड़े यही दर्शाते हैं। अक्टूबर 2017 में अक्टूबर 2016 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक 31 लाख 65 हजार टन आवक मंडियों में दर्ज हुई है। इससे मंडियों की आय में भी इजाफा हुआ है। यह भावांतर भुगतान योजना का ही परिणाम है। अक्टूबर 2017 में 91 करोड़ 12 लाख रूपये मंडियों की आय रही जो अक्टूबर 2016 की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह नवम्बर 2017 में 122 करोड 16 लाख रुपये मंडियों की आय रही जो नवम्बर 2016 की आय की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में 51 उप मंडी प्रांगणों को क्रियाशील कर इसमें भी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही 20 हॉट-बाजारों को भी योजना के क्रियान्वयन के लिए क्रियाशील किया गया है


नव-वर्ष में प्रदेशवासी "सबका साथ-सबका विकास" के लिये संकल्पित हों : मुख्यमंत्री श्री चौहान
31 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को नव-वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी हैं। श्री चौहान ने कामना की है कि नया वर्ष सबके जीवन में सुख-समृद्धि, रिद्धि-सिद्धि लाये। सबके घर-आँगन खुशियों से भर जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सन्देश में कहा है कि मध्यप्रदेश और देश के विकास में सभी वर्ग अपनी सक्रिय भागदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि नव-वर्ष में अपनई नागरिकता के कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। संकल्पित हों कि नये वर्ष में केवल अपने लिये नहीं, बल्कि अपने देश, प्रदेश और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करेंगे। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि 'सबका साथ-सबका विकास' के मूल-मंत्र के साथ, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
मंत्री डॉ. मिश्र ने कोलारस, बदरवास में 135 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन
29 December 2017
जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने शिवपुरी जिले में आज बदरवास जनपद पंचायत के ग्राम अजलपुर में 22 करोड़ 75 लाख रुपए लागत की लघु सिंचाई योजना और ग्राम बूढ़ाडोंगर में 6 करोड़ रुपए लागत के स्टॉप डेम का भूमि-पूजन किया। डॉ. मिश्र ने बताया कि उन्होंने कोलारस और बदरवास क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया है। जल संसाधन मंत्री ने झूलना, खेरिया और बूढ़दा तालाब के लिए अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए है। जल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि ग्राम अजलपुर में लघु सिंचाई योजना बन जाने से 650 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, स्टॉप डेम के बन जाने से क्षेत्र के आसपास के गांव की 350 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।
राज्य मंत्री श्री पटवा द्वारा गौहर महल में छह दिवसीय कॉर्निवाल का शुभारंभ
29 December 2017
संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को सृजित करने में युवा वर्ग की अहम-भूमिका है। विभिन्न स्थानों से आये कलाकारों ने एक ही स्थान पर छात्र-छात्राओं को कलाकृतियाँ बनाने का काम सिखाया जा रहा है। यह प्रशंसनीय प्रयास है। राज्य मंत्री श्री पटवा आज गौहर महल भोपाल में जनजाति संग्रहालय एवं सेतु इण्डिया द्वारा आयोजित छह दिवसीय सांस्कृतिक कॉर्निवाल का शुभारंभ कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री पटवा एवं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती कृष्णा गौर ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का अवलोकन कर प्रदर्शित कलाकृतियों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजधानी भोपाल में पहली मर्तबा पेपर क्रॉफ्ट, जूट क्रॉफ्ट, भील आर्ट, गोंड आर्ट, टेराकोटा आर्ट, ब्लॉक प्रिंटिंग, मांडना आर्ट और वुड कार्विंग की लगने वाली इस प्रदर्शनी के दौरान युवा वर्ग को कला का उपयुक्त मंच देने का प्रयास सफलीभूत होगा। राज्य मंत्री श्री पटवा ने कलाकारों की इन बेजोड़ कलाकृतियों को राजधानी के बाहर जिला-स्तर पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिये। सेतु इण्डिया की संस्थापक सदस्य सुश्री तनुश्री पटवा, सुश्री श्वेता ओझा एवं सुश्री पलक भण्डारी ने बताया कि सांस्कृतिक कॉर्निवाल में प्रदर्शनी, किस्सागोई, सामूहिक चर्चाएँ, कार्यशाला, फूड जोन सहित बहुत कुछ एक ही छत के नीचे 6 दिन तक चलेगी। पहले दो दिन में फोटोग्राफी प्रतियोगिता और हेरिटेज वॉक के लिये सुप्रसिद्ध कलाकार श्री सिकंदर मलिक विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पहले दिन भोपाल सहित कई स्थानों से आये छात्र-छात्राओं और युवा वर्ग ने बड़ी संख्या में अपना पंजीयन कराया है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री सुंदरलाल पटवा की धर्मपत्नी श्रीमती फूलकुंवर बाई भी मौजूद थीं।
छात्र-छात्राओं में नेतृत्व विकास में एन.एन.एस का महत्वपूर्ण योगदान: मंत्री श्री पवैया
29 December 2017
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है की छात्र-छात्राओं में नेतृत्व विकास करके ही भारत को सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के छात्र-छात्राओं की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एन.एस) में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया आज भोपाल में एन.एन.एस के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने नई दिल्ली जाने वाले छात्र-छात्राओं को सम्बोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा की भारत की प्राचीन परम्परा में गुरूकुल का अपना महत्व रहा है। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर पढ़ते थे, एकसाथ मिलजुलकर रहते थे और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने की शिक्षा भी लिया करते थे। इससे उनमें नेतृत्व विकास की क्षमता विकसित होती थी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में समाज में एकाकी जीवन का चलन बढ़ रहा है। इससे युवाओं का जीवन भी प्रभावित हुआ है। एन.एन.एस के महत्व की चर्चा करते उन्होंने कहा की जब गाँवों में जायें, तो वहाँ की जीवन शैली और ग्रामीणों में कर्तव्य बोध की भावना को भी समझने की कोशिश करें। एन.एन.एस के चयनित दल में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 6 छात्र-छात्राएँ शामिल हैं। यह दल 31 दिसम्बर को नई दिल्ली के लिये रवाना होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के बाद ये छात्र-छात्रायें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे।
झोपड़ी में रहने वाली किसान की बेटी बनी सहायक जेल अधीक्षक
29 December 2017
दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो ,तो कोई भी बाधा किसी को लक्ष्य प्राप्त करने से नही रोक सकती। यह साबित किया है झाबुआ जिले के छोटे से गांव नवापाड़ा में झोपडे मे रहने वाले किसान राधुसिह चौहान की बेटी रंभा ने। रंभा चौहान का चयन एमपीपीएससी परीक्षा 2017 में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर हुआ है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली वह गांव की एकमात्र लड़की है। झाबुआ जिला मुख्यालय से 18 किमी दूर स्थित गांव नवापाड़ा गांव मे छोटी उम्र में आदिवासी लड़कियों की शादी करने की परंपरा है, लेकिन रंभा के माता-पिता ने पढ़ाई के महत्व को समझते हुए बेटी का विवाह नहीं किया। उन्होंने बेटी को पढ़ाने का संकल्प लिया और लगातार प्रोत्साहित करते रहे। माँ ने कहा कि वो नही पढ़ पाई इसका उसे हमेशा अफसोस रहता है। माँ ने रंभा से कहा कि तुम पढ़ाई पूरी करना और जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाये तब तक रूकना मत। रंभा माता-पिता की प्रेरणा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। रंभा की शैक्षणिक शुरूआत नवापाड़ा गांव के सरकारी स्कूल से हुई। गांव में आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से वह 18 किमी दूर झाबुआ प्रतिदिन आना जाना करने लगी। इसके लिए उसे रोज डेढ़ किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता था, क्योंकि पारा से ही झाबुआ के लिए बस मिलती थी। बावजूद इसके पढ़ाई के उत्साह में कमी नहीं आने दी क्योंकि मन में कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। रंभा पढ़ाई के साथ-साथ खेती के काम में भी अपने परिवार की हमेशा मदद करती रही है। रंभा के पिता राधुसिह चौहान और माता श्यामा चौहान ने कहा कि वे पढ़ाई नहीं कर पाये, इसका मलाल मन में हमेशा रहता था। पर सोच रखा था की बेटियों को जरूर पढ़ायेंगे। गांव में उत्सव जैसा माहौल है। गांव के लोग और रिश्तेदार बधाई देने रंभा के घर पहुँच रहे हैं और रंभा के साथ-साथ उसके माता-पिता का भी पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। रंभा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेन्द्री पाल से काफी प्रभावित है। वह गांव की लड़कियों से भी कहती है कि जो मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं। मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। रंभा ने बताया कि पीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से काफी मदद मिली। समय पर प्रोत्साहन राशि मिल जाने से कोचिंग की फीस भर पाये और आगे मेन्स एवं इन्टरव्यू की तैयारी में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। योजना के बारे में जब मैंने माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, नौकरी भी। मिलेगी और पैसा भी बस तुम मेहनत मे कमी मत करना तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर क्या था, मैंने दोगुने उत्साह के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया और नतीजे के रूप में मान-सम्मान के साथ प्रशासनिक नौकरी सामने हैं।
एकात्म यात्रा का 9 जनवरी को विदिशा में प्रवेश
29 December 2017
एकात्म यात्रा 9 जनवरी को विदिशा जिले में प्रवेश करेगी और 11 जनवरी को विदिशा जिला मुख्यालय पर जनसंवाद के उपरांत भोपाल के लिए रवाना होगी। एकात्म यात्रा के भव्य आयोजन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये कल एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में बैठक आहूत की गई। बैठक में एकात्म यात्रा के रूटचार्ट की विस्तृत जानकारी दी गई। व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामों की दीवारों पर लेखन कार्य, मुख्य जनसंवाद स्थलों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि निकाय क्षेत्रों के सभी वार्डो से एक-एक कलश पवित्र मिट्टी जन-संवाद स्थलों पर संग्रहित की जाएगी। निकाय क्षेत्र में यात्रा के भव्य स्वागत के लिये लोगों का आव्हान किया गया है। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने एकात्म यात्रा के रूटचार्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नौ जनवरी की सुबह सांची से एकात्म यात्रा विदिशा जिले में प्रवेश करेगी। नगर के विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान विदिशा, गुलाबगंज मैरिज गार्डन, बासौदा नौलखी मंदिर, सिरोंज श्री कृष्ण गौशाला, लटेरी थाना परिसर में जन-संवाद होंगे। विदिशा में 11 जनवरी को मुख्य संवाद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक शामिल होंगे। बैठक में विदिशा जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री मुन्ना भैया जैन, श्री संदीप डोंगर सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं यात्रा हेतु नियुक्त ग्राम समन्वयक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
नीमचवासियों को खूब भा रही ई-रिक्शा की सवारी
29 December 2017
नीमच शहरवासियों को अब पुराने ऑटो रिक्शा की बजाय धुआँरहित ई-रिक्शा की सवारी पसंद आ रही है। लोग अब अन्य ऑटो रिक्शा के बजाय ई-रिक्शा में बैठना पसंद कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से पहले किराये पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले नीमच के चंचल भटनागर ने भी अपना स्वयं का ई-रिक्शा खरीद लिया है। ई-रिक्शा से चंचल को अब प्रतिदिन 300 से 400 रुपये की आमदनी हो रही है। साथ ही रोज के किराये के भुगतान एवं डीजल-पेट्रोल भरवाने की चिंता से मुक्ति भी मिल गई है। ऑटो चालक चंचल भटनागर पहले किराये पर ऑटो लेकर चलाया करते थे। किराये और पेट्रोल भुगतान करने के बाद बमुश्किल उन्हें 200 रुपये प्रतिदिन की आमदनी हो पाती थी। चंचल को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली। इसके लिये उन्होंने नगरपालिका में संबंधित अधिकारी से सम्पर्क किया और उन्होंने ई-रिक्शा खरीदने की मंशा बताई। तमाम परीक्षण के बाद उनका प्रकरण राष्ट्रीयकृत बैंक को भेजा गया। इलाहाबाद बैंक ने उनके प्रकरण पर एक लाख 40 हजार रुपये की ऋण राशि मंजूर की। इसके साथ ही चंचल भटनागर को करीब 28 हजार रुपये का अनुदान भी मिला। लगातार दूषित हो रहे पर्यावरण के कारण नीमच शहर में ई-रिक्शा की माँग बढ़ी है। वक्त की माँग को देखते हुए ही चंचल ने ई-रिक्शा खरीदने का निर्णय लिया था। चंचल की सफलता को देखते हुए अन्‍य लोगों ने भी स्व-रोजगार के लिये राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में लाभ लेने का मन बनाया है
जनसम्‍पर्क मंत्री ने ग्राम टामकी में किया स्टॉप डेम का भूमि-पूजन
28 December 2017
जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर ग्राम टामकी में 6 करोड़ 53 लाख की लागत से निर्मित होने वाले स्टॉप डेम का भूमि-पूजन किया। टामकी स्टॉप डेम बनने से 444 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस डेम से ग्राम टामकी, हरिपुरा एवं भड़ौता के कृषक लाभांवित होंगे। डॉ. मिश्र ने कहा कि ग्राम टामकी में बनने वाले स्टॉप डेम से सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। स्टॉप डेम के निर्माण से क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। पेयजल के साथ-साथ निस्तार एवं पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भड़ौता से देहरदा मार्ग पर पुल बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही इस कार्य को कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि दतिया क्षेत्र का प्रत्येक गांव नलजल योजना से जोड़ा गया है। ग्रामीणों के घरों में फिल्टर युक्त पानी पाइप लाइन के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह भी उपस्थित थे
वर्ष 2018 के शासकीय अवकाश घोषित
28 December 2017
राज्य शासन ने सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिये वर्ष 2018 की सामान्य, सार्वजनिक एवं ऐच्छिक छुट्टियाँ घोषित कर दी हैं। सामान्य छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, संत रविदास जयंती 31 जनवरी, महाशिवरात्रि 14 फरवरी, होली 2 मार्च, चैती चाँद 19 मार्च, महावीर जयंती 29 मार्च, गुड फ्रायडे 30 मार्च, अम्बेडकर जयंती/वैसाखी 14 अप्रैल, परशुराम जयंती 18 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 30 अप्रैल, ईद-उल-फितर 16 जून, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इदुज्जुहा 22 अगस्त, जन्माष्टमी 3 सितम्बर, मोहर्रम 21 सितम्बर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा 19 अक्टूबर, वाल्मीकि जयंती 24 अक्टूबर, दीपावली 7 नवम्बर, मिलाद-उन-नबी 21 नवम्बर, गुरुनानक जयंती 23 नवम्बर और क्रिसमस 25 दिसम्बर शामिल है। रविवार का दिन होने के कारण गुड़ी पड़वा 18 मार्च, रामनवमी 25 मार्च और रक्षा-बंधन 26 अगस्त अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं। सार्वजनिक छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, महाशिवरात्रि 14 फरवरी, होली 2 मार्च, महावीर जयंती 29 मार्च, गुड फ्रायडे 30 मार्च, बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 2 अप्रैल, बुद्धपूर्णिमा 30 अप्रैल, ईद-उल-फितर 16 जून, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इदुज्जुहा 22 अगस्त, जन्माष्टमी 3 सितम्बर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा 19 अक्टूबर, दीपावली 7 नवम्बर, मिलाद-उन-नबी 21 नवम्बर और क्रिसमस 25 दिसम्बर शामिल है।
ऐच्छिक अवकाश नववर्ष दिवस एक जनवरी, गुरु गोकुलदास जयंती 6 जनवरी, पोंगल 15 जनवरी, बसंत पंचमी 22 जनवरी, देवनारायण जयंती 23 जनवरी, नर्मदा जयंती 24 जनवरी, स्वामी रामचरण जयंती 30 जनवरी, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती 10 फरवरी, छत्रपति शिवाजी जयंती 19 फरवरी, होलिका दहन एक मार्च, भाईदूज 3 मार्च, भक्त माता कर्मा जयंती 13 मार्च, वीरांगना अवंतिबाई बलिदान दिवस 20 मार्च, निषादराज जयंती 22 मार्च, हजरत अली का जन्म-दिवस 29 मार्च, हाटकेश्वर जयंती 30 मार्च, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल, वल्लभाचार्य जयंती 12 अप्रैल, सेन जयंती 13 अप्रैल, अक्षय तृतीया 18 अप्रैल, शंकराचार्य जयंती 20 अप्रैल, शब-ए-बारात 2 मई, बिरसा मुण्डा शहीदी दिवस 9 जून, ईद-उल-फितर का पूर्व दिन 14 जून, जमात-उल-विदा 15 जून, छत्रसाल जयंती 16 जून, महेश जयंती 12 जून, बड़ा महादेव पूजन 26 जून, कबीर जयंती 28 जून। रथ-यात्रा 14 जुलाई, गुरुपूर्णिमा 27 जुलाई, दुर्गादास राठौर जयंती 13 अगस्त, नागपंचमी 15 अगस्त, पारसी नववर्ष 17 अगस्त, इदुल अदहा 21 अगस्त, ओणम 25 अगस्त, गदीर-ए-खुम 29 अगस्त, बलराम जयंती एक सितम्बर, गणेश चतुर्थी 13 सितम्बर, विश्वकर्मा जयंती 17 सितम्बर, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह बलिदान दिवस 18 सितम्बर, डोल ग्यारस 20 सितम्बर, प्राणनाथ जयंती/सर्वपितृमोक्ष अमावस्या 8 अक्टूबर, अग्रसेन जयंती 10 अक्टूबर, दशहरा (महाअष्टमी) 17 अक्टूबर, महानवमी 18 अक्टूबर, अजमोढ़देव जयंती 24 अक्टूबर, करवाचौथ 27 अक्टूबर, दीपावली दक्षिण भारतीय 6 नवम्बर, दीपावली का दूसरा दिन 8 नवम्बर, भाईदूज 9 नवम्बर, सहस्रबाहु जयंती 14 नवम्बर, बिरसामुण्डा जयंती 15 नवम्बर, नामदेव जयंती 19 नवम्बर, झलकारी जयंती 22 नवम्बर, गुरुतेगबहादुर शहीदी दिवस 24 नवम्बर, संत जिनतरण तारण जयंती 14 दिसम्बर, गुरु घासीदास जयंती 18 दिसम्बर, दत्तात्रय जयंती 22 दिसम्बर, डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म-दिवस 28 दिसम्बर और बालाजी बैरवा जयंती 31 दिसम्बर। प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को घोषित 61 ऐच्छिक अवकाश में से इच्छानुसार 3 दिन की छुट्टियाँ लेने की पात्रता होगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी, हेमू कालानी शहीद दिवस 21 जनवरी, विशु 15 अप्रैल, वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून, नवाखाई 16 सितम्बर और अनंत चतुर्दशी 23 सितम्बर रविवार का दिन होने के कारण ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं

गणतंत्र दिवस पर "भारत पर्व के आयोजन में होंगे विभिन्न कार्यक्रम
28 December 2017
लोकतंत्र का लोक उत्सव 'भारत पर्व'' इस वर्ष भी 26 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस की संध्या को सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्धता अनुसार विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्री/राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज-सेवी, लेखक, साहित्यकार और कलाकार को आमंत्रित करेंगे। भारत पर्व के प्रभावी आयोजन के लिये जरूरी कार्रवाई शुरू कर स्थानीय व्यवस्था के लिये आयुक्त, सह संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर भोपाल को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। प्रमुख सचिव संस्कृति ने बताया कि भारत पर्व में प्रदेश की पारम्परिक रूप से लोक रुचि के गायन (लोक भक्ति, सुराज, आजादी के तराने) कवि सम्मेलन, वादन और नर्तन (जनजातीय एवं लोक) इत्यादि कार्यक्रम संस्कृति, जनसम्पर्क तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित होंगे।
विकास यात्रा पर केन्द्रित प्रदर्शनी इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की विकास यात्रा पर केन्द्रित प्रदर्शनी सभी जिला मुख्यालय पर लगाई जायेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान से नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचंद्र की मुलाकात
28 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचंद्र ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश शासन की भावांतर भुगतान योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीति आयोग के सदस्य से प्रदेश में चल रही अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही, किसान हितैषी भावांतर भुगतान योजना की जानकारी दी। इस मौके पर श्री रमेशचंद्र ने योजना की सराहना करते हुये कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर वे इसका समग्र अध्ययन करेंगे। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भोपाल में रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
28 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रानी कमलापति की विशाल प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। आजादी के आंदोलन में वनवासियों के संघर्ष और बलिदान का स्मरण करते हुये कहा कि आजादी की लड़ाई में वनवासी समाज ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीदों की स्मृति से प्रेरणा लेने के लिए प्रदेश सरकार ने वनवासी वीरों के स्मारकों का निर्माण करवाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कमला देवी पब्लिक स्कूल भोपाल में आयोजित बीसवीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस अवसर पर बिरसा भगवान, वीर टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती और कमलापति के संघर्ष और बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद के संस्थापकों का स्मरण करते हुए देश में 3 हजार से अधिक खेल केंद्रों के संचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में परिषद की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और स्मारिका अरण्याजंली का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खिलाड़ियों का आव्हान किया कि खेल भावना के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। साथ ही आश व्यक्त की कि ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक भारत के खिलाड़ियों को शीघ्र ही मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि तीरंदाजी के प्रशिक्षण की उत्कृष्टतम सुविधा उपलब्ध कराने और महाकौशल के जनजातीय तीरंदाजों को प्रतिभा निखारने का अवसर देने के लिए जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतियोगिता में आए सभी खिलाड़ी राज्य के मेहमान हैं। इन खिलाड़ियों को समय की उपलब्धतानुसार भोपाल और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाये। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की मध्यप्रदेश तीरंदाजी एकेडमी के कोच समीक्षा करेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का एकेडमी में चयन किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी उत्कृष्टतम है। एकेडमी में मध्यप्रदेश के 80 प्रतिशत और देश के अन्य क्षेत्रों के 20 प्रतिशत खिलाड़ियों को तीरंदाजी प्रशिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए वनवासी कल्याण परिषद को बधाई देते हुए कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसमें परिषद के सहयोग की भी अपेक्षा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कृपा प्रसाद सिंह ने कहा कि नए भारत के निर्माण में वनवासी समुदाय का योगदान प्रमुख है। नवीन भारत के निर्माण में जिस तरह मध्यप्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, उसी तरह का कार्य वनवासी अंचल में परिषद द्वारा खेल के क्षेत्र में किया जा रहा है। नवीन भारत का जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, उसे ही साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में तीरंदाजी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिये तीरंदाज तेल में देखकर मछली की आँख भेदने को ही अपना लक्ष्य बनाएं। तीरंदाजी के ओलंपियन खिलाड़ी श्री मंगल सिंह ने अपने अनुभवों से खिलाड़ियों को निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित किया। खिलाड़ी को हार कर बैठना नहीं चाहिए। गलतियों से सबक लेकर निरंतर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मात्र 8 महीने के प्रशिक्षण में वर्ष 1998 की एशियन गेम्स प्रतियोगिता में उनका चयन हो गया था। उस समय वह प्रतियोगिता के सबसे युवा खिलाड़ी थे किन्तु अगले 7 वर्षों तक उनका भारतीय टीम में चयन भी नहीं हो सका। लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने बताया कि आज दुनिया की विभिन्न प्रतियोगिताओं के पदक उनके पास हैं। तीरंदाजी के विश्व कीर्तिमान की बराबरी करने के साथ ही विश्व कप प्रतियोगिता के 4 स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि भी उनके खाते में है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग ने बताया की 33 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इनमें आधुनिक खो-खो के 223 और तीरंदाजी के 316 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें 89 महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल शहर में 300 से अधिक तीरंदाजों की उपस्थिति का नया कीर्तिमान बना है जिसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है ।स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री संजय शाह ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि वनवासी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रारंभ में खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। सुश्री अनमोल सक्सेना ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक भोपाल में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन वनवासी कल्याण परिषद मध्यप्रदेश द्वारा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में किया गया है। इस प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, दक्षिण बंगाल, दक्षिण आसाम, देवगिरी, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जशपुर नगर, झारखंड, कर्नाटक, कोंकण, महाकौशल, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर बंगाल, उत्तरप्रदेश, विदर्भ और मध्य भारत की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कमला देवी पब्लिक स्कूल, करोंद, भोपाल में किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात
27 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। तकरीबन आधा घंटा चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही भावान्तर भुगतान योजना और एकात्म यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को 22 जनवरी 2018 को ओंकारेश्वर में समाप्त हो रही एकात्म यात्रा के समापन समारोह में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अभी भावान्तर भुगतान योजना सिर्फ खरीफ की फसलों पर ही लागू हो रही है। उन्होंने कहा कि अब यह योजना रबी की फसलों पर भी लागू करने की महती आवश्यकता है जिससे किसानों को उनकी अन्य फसलों का भी सही दाम दिया जा सके। श्री चौहान ने बताया कि एकात्म यात्रा समस्त प्राणियों की मूलभूत एकता के उत्सव पर आधारित है। यह यात्रा 19 दिसम्बर से 22 जनवरी 2018 तक चलेगी। यात्रा के माध्यम से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जन-जागरण और आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा प्रतिष्ठापन के लिए धातु संग्रहण का महा-अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को गैस सिलेण्डर के स्थान पर सोलर पर आधारित चूल्हों के व्यापक इस्तेमाल की मुहीम चलाने की अह्म जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री को एक टास्क फोर्स गठित करने को कहा है जो इससे जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विचार कर निराकरण करेगा। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदेश में चलाये जा रहे नर्मदा सेवा मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश में चलाये जा रहे स्टार्टअप, स्टैण्डअप, मुद्रा योजना के लाभार्थियों के लिए ब्लाक और जिला स्तर पर आयोजित किये जा रहे सम्मेलनों के बारे में भी बताया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को मुद्रा योजना के लिए आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में आने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में चल रहे स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एलईडी बल्ब योजना और केन्द्र सरकार की राज्य में चल रही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
संतों के दिखाए सन्मार्ग से ही कल्याण होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
27 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओरछा में श्री रामराजा मंदिर में दर्शन किये। श्री चौहान ने ओरछा में श्री मुरारी बापू की रामकथा भी सुनी तथा संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापूजी स्वयं भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के संत शिरोमणि हैं। उन्होंने कहा कि जब हर क्षेत्र में लोग अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे, तभी देश और समाज की प्रगति होगी तथा सबका विकास होगा। श्री चौहान ने कहा िक संतों के दिखाये सन्मार्ग पर चलने से ही सभी का कल्याण होगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह, विधायक श्री अनिल जैन, श्रीमती अनीता नायक, श्री के.के. श्रीवास्तव, ओरछा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर और अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्रिसमस पर दी बधाई
24 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रिसमस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना दी हैं। मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा है कि‍आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों, विश्व शांति और मानव जीवन की गरिमा की स्थापना के लिये प्रभु ईसा मसीह के पवित्र वचनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार भाईचारे की भावना और खुशि‍यों को बांटने का उत्सव है। यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह त्‍यौहार उनके बलि‍दान, सेवा,त्‍याग, प्रेम और करूणा जैसे आदर्शो का अनुसरण करने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और प्रदेश की तरक्की की कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जन्म-दिन की बधाई
24 December 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्म-दिन 25 दिसम्बर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने श्री वाजपेयी के सुदीर्घ जीवन की मंगल-कामना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि श्री वाजपेयी देश के एक आदर्श राजनेता हैं। वे सुशासन के प्रतीक हैं। उनके जन्म-दिन को मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य शासन जिम्मेदार और प्रभावी सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है।
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से हर घर होगा रौशन
24 December 2017
जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से हर घर में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के घरों में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अन्य वर्गों को मात्र पांच सौ रूपये में कनेक्शन मिलेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि इस योजना से दतिया जिले में करीब 30 हजार परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति ने की। इस अवसर पर अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
हम्मालों और व्यापारियों से रूबरू हुए डॉ. मिश्र जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र आज दतिया के मण्डी प्रांगण पहुँचे और हम्मालों एवं व्यापारियों से मिले। डॉ. मिश्र ने हम्मालों और तुलावटियों से चर्चा भी की। उन्होंने हम्मालों से एक रूपये किलो गेहूँ, चावल एवं नमक तथा बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों से भावांतर भुगतान योजना के संबंध में बातचीत की। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं व्यापारियों ने जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र का स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य जन-प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद थे।

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पर आधारित है हमारी विदेश नीति - विदेश राज्यमंत्री श्री अकबर
24 December 2017
केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री श्री एम.जे. अकबर ने कहा है कि हमारे देश की विदेश नीति ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' नीति पर आधारित है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रीयता व मानवता है। गत साढ़े तीन वर्षो में देश का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है वह उल्लेखनीय है। श्री अकबर प्रो. बृजमोहन मिश्र स्मृति न्यास द्वारा आयोजित ताप्ती श्रवणमाला 2017 में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विदेश राज्यमंत्री श्री एम.जे. अकबर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में अमेरिका जैसा देश भी भारत को विश्व में एक बड़ी शक्ति मानने लगा है। गत साढ़े तीन वर्षो में अफगानिस्तान व बांगलादेश सहित सभी पड़ोसी देशों से भारत के संबंधांे में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ राष्ट्रीयता के बल पर ही जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से ही संभव है। देश में हिन्दू व मुस्लिमों को आपस में लड़ने के स्थान पर दोनों को मिलकर गरीबी से लड़ने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से देश के गरीबों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि गरीबों के बैंकों में खाते खोलने तथा सरकारी योजनाओं की अनुदान राशि सीधे गरीबों के खाते में जमा करने के लिए जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक में खाते खोलने का एतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में ही सम्भव हुआ है। सुश्री अरूणिमा सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2011 में रेल दुघर्टना में अपना एक पैर गवाने के बावजूद उन्हांेने कभी हिम्मत नहीं हारी तथा ऐसी विपरित परिस्थिति में माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय उन्होंने अपने खोये हुए आत्म विश्वास को वापस पाने के लिए लिया था। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का लक्ष्य एक जुनून का रूप ले ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुश्री अरूणिमा सिन्हा ने कहा कि जब संकंट सामने हो तो रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। उन्होंने बताया कि माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब उनका साथी शेरपा उनसे जल्दी वापस उतरने के लिए कह रहा था कि ऑक्सिजन समाप्त होने वाली है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तिरंगा फहराकर वीडियोग्राफी कर अपना संदेश रिकार्ड करवाने जैसे दुस्साहसिक कदम उठाया, क्योंकि वे इस वीडियो के माध्यम से दुनिया को संदेश देना चाहती थी कि अगर युवा कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने कहा कि जीवन में सोच, लक्ष्य और फोकस से सब कुछ पाना संभव है। सुश्री सिन्हा ने कहा कि जीवन में आने वाली परेशानियों से व्यक्ति को अपने आपको निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लक्ष्य के लिए लोग आपको पागल कहने लगे तो समझ लो, लक्ष्य पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने अतिथियों का स्वागत किया तथा अपने स्वागत उदबोधन में ताप्ती श्रवणमाला आयोजन के संबंध में विस्तार से बताया।
पांच जनवरी 2018 से उज्जैन में तीन दिवसीय भव्य शैव महोत्सव
23 December 2017
महाकाल की नगरी उज्जैन में पांच से सात जनवरी 2018 तक तीन दिवसीय शैव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतीक रूप में सभी बारह ज्योतिर्लिंगों का समागम होगा। शैव दर्शन एवं परंपरा से जुडे संत-महात्मा बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पांच जनवरी को भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ होगा। सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां निवास पर शैव महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे भव्य आध्यात्मिक समागम बनाने में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सभी संतों को आदरपूर्वक आमंत्रित किया जायेगा। उन्होने आम श्रद्धालुओं के अलावा विदयार्थियों को भी इस महोत्सव से जोड़ने के निर्देश दिये। शैव महोत्सव 2018 के माध्यम से हिन्दू धर्म, संस्कृति एवं दर्शन पर गहन विचार-मंथन कर वर्तमान संदर्भों में इसके महत्व को प्रसारित किया जायेगा। इस दौरान विभिन्न सत्रों में आध्‍यात्मिक विषयों पर वेदाचार्यों द्वारा चिंतन होगा। इस तीन दिवसीय शैव महोत्सव में शोभायात्रा, शैव कला संगम एवं प्रदर्शनी, वेद अलंकरण, डाक टिकट विमोचन मुख्य आकर्षण होंगे। शैव महोत्सव केन्द्रीय आयोजन समिति उज्जैन द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। समिति के संरक्षक मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं अध्यक्ष श्री माखन सिंह चौहान और उपाध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्र हैं। बैठक में श्री माखन सिंह चौहान, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, उज्जैन आयुक्त श्री एम.बी.ओझा, कलेक्टर श्री संकेत भेंडवे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आई.जी. पुलिस को नियमित प्रेस ब्रीफिंग करने के निर्देश
23 December 2017
गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश के सभी जोन के आई.जी. पुलिस को निर्देश जारी किये हैं कि वे कानून व्यवस्था एवं अपराधों को रोकने के लिये की गई कार्यवाही की नियमित प्रेस ब्रीफिंग करें। आई.जी. पुलिस से कहा गया है कि वे ब्रीफिंग के दौरान पुलिस के साहसिक कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उपलब्ध करवायें। आई.जी. पुलिस की अनुपस्थिति में यह प्रेस ब्रीफिंग क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये।
रेपिस्ट को केपिटल पनिशमेंट - विल इट वर्क विषय पर हुई संगोष्ठी
23 December 2017
बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ट द्वारा आज 'रेपिस्ट को केपिटल पनिशमेंट - विल इट वर्क' विषय पर एक संगोष्ठी हुई। यह संगोष्ठी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एन.एल. गुप्ता के मार्गदर्शन में हुई। संगोष्ठी में छात्राओं ने अपने विचारों को प्रभावी ढंग से रखा। डॉ. मधुसूदन चौबे ने बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संगोष्ठी में बताया कि यह धाराएँ बलात्कार से संबंधित हैं। डॉ. मधुसूदन ने छात्राओं को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कानून में किये गये नये संशोधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि बारह वर्ष तक की आयु की लड़की के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो अपराधी या अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जायेगा। बी.ए. अंतिम वर्ष की छात्रा कामिनी पाटीदार ने संगोष्ठी में जानकारी दी कि बलात्कार के लिए केपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। छात्रा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल को सराहनीय बताया। संगोष्ठी में एम.ए. की छात्रा गंगा जादव ने कहा कि संशोधन के बाद समाज में बलात्कार जैसे अपराध पर नियंत्रण लग सकेगा। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे किसी की भी ज्यादती को सहन न करें। संगोष्ठी में बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा राधिका शर्मा ने कहा कि अपराधी को मृत्यु दंड देने से पहले ऐसी यातनाएं दी जानी चाहिए कि जिसके बारे में सुनकर लोग सिहर उठें। इन यातनाओं को संचार माध्यमों के जरिये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिये।
हर रेपिस्ट को मिले मृत्यु-दंड
मास्टर ऑफ लायब्रेरी साइंस और इर्न्फोमेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर चुकी सुश्री प्रीति गुलवानिया कहती हैं कि जिस तरह से कम आयु की बच्चियों के साथ बढ़ती बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिये कानूनी संशोधन लाया गया है, उसके दायरे में किसी भी उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिये जाने को भी शामिल किया जाना चाहिये। ऐसा करने पर समाज में बलात्कार की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। संगोष्ठी में बी. ए. प्रथम वर्ष की छात्रा रितु बर्फा कहती हैं कि यह प्रावधन स्वागत योग्य है, पर समाज में ऐसे घिनौने अपराध हो ही नहीं तो कितना अच्छा रहे। समाज और शिक्षा संस्थानों द्वारा नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर ही न हो सके।
जीते जी मर जाती है पीड़िता
बी. ए. अंतिम वर्ष की छात्रा सोनिका पाटीदार ने कहा कि रेप का पीड़िता पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वह डिप्रेशन में आ जाती है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म करने वालों को मृत्यु-दण्ड दिया जाना ही उचित है। बी.ए. प्रथम वर्ष की राजनीति विज्ञान की छात्रा पुष्पा धनगर का कहना है कि जीवन हर व्यक्ति को प्यारा होता है। जब इस अपराध के लिए मृत्यु-दंड दिया जायेगा, तो व्यक्ति अपराध करने से पहले सौ बार सोचेगा। बी.ए. प्रथम वर्ष इतिहास की छात्रा राजनंदिनी खेड़े ने कहा कि नैतिकता और भय ये दो माध्यम हैं, जिनसे आपराधिक गतिविधियां रोकी जा सकती हैं। यदि अपराधी को खुले आम फांसी दी जाये तो दूसरे लोग ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर पायेंगे।

aaमुख्यमंत्री ने गुढ़ में किया विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का भूमि-पूजन


22 December 2017

रीवा जिले की गुढ़ तहसील में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोलर पावर प्लांट का भूमि-पूजन किया। प्लांट में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्लांट मात्र 2.97 रूपये प्रति यूनिट की लागत से बिजली का उत्पादन करेगा, जो दुनिया में सबसे कम है। समारोह में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का भी शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने बदवार ग्राम में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर सौभाग्य योजना की स्मारिका का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा जिले के ग्राम बदवार में आयोजित समारोह में कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में स्थापित होना सबके लिए गर्व की बात है। विंध्य क्षेत्र थर्मल पावर तथा जल विद्युत का केन्द्र होने के साथ अब सोलर पावर का भी केन्द्र बन गया है। इस प्लांट से पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए दुनिया की सबसे कम दर की सोलर ऊर्जा बनेगी। रीवा सोलर प्लांट की ऊर्जा से राजधानी दिल्ली की मैट्रो रेल दौड़ेगी। संयंत्र से सस्ती बिजली मिलने पर घरों को तथा उद्योगों को कम दर पर बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर घर में बिजली का कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना आरम्भ की है। इस योजना से दिसम्बर-2018 तक मध्यप्रदेश के हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया जायेगा। योजना से रीवा जिले में इस वर्ष पांच हजार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ का निवेश हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हर गरीब को जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया गया है। अगले तीन वर्ष में हर गरीब के आवास का सपना सच हो जायेगा। रीवा जिले में 15 हजार परिवारों को भू-अधिकार पत्र दिया जा रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से इस वर्ष आठ लाख पक्के आवास दिये जा रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के विकास, स्व-रोजगार, निःशुल्क दवा वितरण, महिला सशक्तिकरण तथा भावांतर भुगतान योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र के किसान मेहनती हैं। यहां बाणसागर बाँध से सिंचाई सुविधा मिलने पर किसान हर फसल का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों के कल्याण तथा प्रदेश के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 के बाद बिजली कटौती होने पर जुर्माना लगाने के लिए शीघ्र ही कानून बनाया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी सोलर परियोजनाओं में से एक है। प्रदेश के ऊर्जा श्री पारस जैन ने कहा कि सोलर पावर प्लांट विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। प्रदेश में सौभाग्य योजना से 42 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने फीडर विभक्तिकरण की भी जानकारी दी। उद्योग तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सोलर पावर प्लांट से गैर परम्परागत ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। प्लांट सितम्बर-2018 तक तैयार हो जायेगा। इससे प्राप्त आय में से 15 करोड़ रूपये की राशि गुढ़ क्षेत्र के विकास में खर्च की जायेगी। समारोह में अतिथियों को स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आईसीपी केसरी तथा नवकरणीय ऊर्जा सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने प्रदेश की ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी दी। समारोह में ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह, विधायक सर्वश्री सुन्दर लाल तिवारी, दिव्यराज सिंह, शीला त्यागी, पूर्व विधायक नागेन्द्र सिंह तथा पुष्पराज सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल तथा हजारों हितग्राही उपस्थित रहे।


aaआतंकवाद और अह्मवाद का निराकरण शंकराचार्य के एकात्मवाद से संभव : मुख्यमंत्री श्री चौहान


22 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आतंकवाद और अह्मवाद का निराकरण शंकराचार्य के एकात्मवाद से ही संभव है। मुख्यमंत्री आज शहडोल में एकात्म यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदि गुरू शंकराचार्य का अद्वैत्व वेदांत कहता है कि सारा विश्व एक परिवार है। जीव-जंतु-पेड़-पौधौं सभी में परम् ब्रम्ह का अंश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिशंकराचार्य का दर्शन एकता के सूत्र में बंधकर विश्व के कल्याण की ओर प्रशस्त करता है। आज विश्व में आपसी विवादों को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई देश युद्ध के कगार पर खड़े हैं और अपने अह्म के कारण विनाशकारी हथियारों के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व को संकट में डालने पर आमादा हैं। ऐसी परिस्थितियों में आदिशंकराचार्य का एकात्मवाद ही विश्व को शांति और सुखमय जीवन की ओर प्रशस्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिशंकराचार्य का दर्शन सामाजिक समरसता, एकता और बंधुता का संदेश देता है, इसे सभी को अंगीकार करते हुये समाज में बंधुता और समरसता पैदा करने में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिशंकराचार्य ने देश में चार पीठों की स्थापना की तथा भारत के सनातन धर्म की कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में जीव-जंतु, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं। हम विभिन्न स्वरूपों में बड़, पीपल, तुलसी, सुपारी की पूजा करते हैं तथा नारियल को परम पवित्र मानते हैं। श्री चौहान ने कहा कि वसुधा की सुरक्षा के लिये जंगलों के विनाश को रोकना होगा, पेड़ लगाने होंगे तथा पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि नदियों की पवित्रता और शुद्धता को चिरस्थायी बनाने की आवश्यकता है। समाज में बंधुत्व, भाईचारा और एकता के भाव पैदाकर देश की सुख-समृद्धि में योगदान करना सभी वर्गों का नैतिक दायित्व है। आचार्य सुखदेवानंद ने कहा कि आदि गुरूशंकराचार्य का अद्वैतवाद समाज में बंधुता और एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। आदि गुरू शंकराचार्य ने जब देश में विपरीत परिस्थितियां थीं, तब अद्वैतवाद का दर्शन दिया। मध्यप्रदेश सरकार ने आदि गुरू शंकराचार्य के अद्वैतवाद के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के लिये लोगों में एकता और बंधुता का भाव पैदा करने के लिये सराहनीय प्रयास किया है। मध्यप्रदेश देश का मुख्य बिंदु है। यहां से अद्वैतवाद के दर्शन के माध्यम से बंधुता, समरसता और एकता का संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए। आचार्य बसंतराव गॉडगिल ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरू शंकराचार्य के दर्शन को उन्होंने जन-जन तक पहुंचाने का अनुकरणीय कार्य किया है। यह एक पवित्र और पुनीत कार्य है, इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए और इस पवित्र कार्य में भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के इस पवित्र कार्य को अन्य प्रदेशों को भी अपनाना चाहिए। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदि गुरू शंकराचार्य की पादुकाओं का पूजन किया। आचार्यों एवं धर्मगुरूओं का पुष्पहारों, शाल एवं श्रीफल से स्वागत किया। ध्वज पूजन तथा कन्या पूजन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद श्री ज्ञान सिंह और विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर शंभूनाथ विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति श्री मुकेश तिवारी, जनजातीय आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मरावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaजल संसाधन मंत्री डॉ मिश्र द्वारा ग्राम बड़ोखरा में 17.41 करोड़ की लघु सिंचाई योजना का भूमि-पूजन


22 December 2017

जल-संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के ग्राम बडोखरा में 17 करोड़ 41 लाख रुपये लागत से निर्मित होने वाली लघु सिंचाई योजना का भूमि-पूजन किया। डॉ. मिश्र ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम झूलना में तालाब बनवाने और अजलपुर-सुरई मार्ग पर नाला निर्माण कराने के निर्देश दिए। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बडोखरा में लघु सिंचाई योजना का निर्माण होने से 500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना से ग्राम बडोखरा, बायिंगा, अजलपुर, बेरखेडी के लगभग 825 किसान लाभांवित होंगे। इसके साथ ही गांव का भू-जल-स्तर भी बढ़ेगा, जिससे निस्तारी कार्य के साथ-साथ पशुओं के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर ग्रामीणों को राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री देवेन्द्र जैन, श्री नरेन्द्र बिरथरे, श्री वीरेन्द्र रघुवंशी, अन्य जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा जल-संसाधन मंत्री को लड्डूओं से तौला गया


aaनवीन हाई स्कूल नेहरू नगर को मिलेंगे फर्नीचर - राज्य मंत्री श्री जोशी


22 December 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने शासकीय नवीन हाई स्कूल, नेहरू नगर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। श्री जोशी ने कहा कि विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लायेंगे तो उनके आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से बताया। श्री जोशी ने कहा कि न खुद गंदगी करें और न दूसरों को करने दें। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की बचत करके भी देश-सेवा कर सकते हैं। श्री जोशी ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आंचल वर्मा, द्वितीय स्थान पर रही संगीता प्रजापति और तृतीय स्थान पर रहे सुमित विश्वकर्मा को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही अनेक प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार तथा एनसीसी केडेट्स को प्रमाण-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे।


aaप्रसिद्ध पयर्टन स्थल "कुकुरू" में तीन दिवसीय फेस्टीवल 26 दिसम्बर से होगा शुरू


22 December 2017

बैतूल जिले में सतपुड़ा की हसीन वादियों के बीच बसे प्रसिद्ध पयर्टन स्थल 'कुकुरू' में 26 से 28 दिसम्बर तक सैलानियों के लिए ईको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स के फेस्टीवल का भव्य आयोजन किया जायेगा। इसके समीप स्थित कुर्सी जलाशय में जारबिंग बाल बनाना राइड मोटरवोट एंव टेंट कैंपिग जैसी गतिविधियाँ आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहेंगी। ज्ञातव्य है कि कुकुरू के बिट्रिश कालीन काफी बागान वेलीआफ फ्लॉवर्स, हिल्स व्यू, सिपना उदगम स्थल बुच प्वाइंट, भौडिया कुण्ड का सनसेट, देड़पानी की पवन चक्की एवं लोकलदरी का आकर्षण पर्यटन सैलानियों के लिए मौजूद रहेगा।
तीन दिन के कार्यक्रम
पहले दिन फेस्टीवल के शुभारंभ पश्चात दोपहर 3 बजे से रस्साकशी, मार्शल आर्ट प्रदर्शन तथा शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके समानांतर पूरे दिन वोटिंग, मोटर बोट (कुर्सी जलाशय), पैराग्लाइडिंग, पैरासेंलिंग, साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वेली क्रॉसिंग, टेंट केपिंग, हॉट एअर बैलून, ट्रेडिंग, जारबिन बाल, बनाना राइड जैसी एडवेंचर्स गतिविधियां होंगी। दूसरे दिन 27 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से सायं 5 बजे तक स्कूली बच्चों की क्विज प्रतियोगिता, नृत्य, रंगोली एवं पेटिंग प्रतियोगिता के साथ ही समानांतर पूरे दिन एडवेंचर्स गतिविधियाँ होंगी। फेस्टीवल के अंतिम दिन सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूली बच्चों द्वारा कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ और अंताक्षरी कार्यक्रम किए जायेंगे। दोपहर 3 बजे पर्यटन स्थल कुकुरू के मुख्य स्थलों को भ्रमण और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस दिन भी समानांतर एडवेंचर्स गतिविधियां होंगी।
पर्यटकों को बस सुविधा
फेस्टीवल में पर्यटकों और दर्शकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। स्थानीय बस स्टेण्ड एवं रेलवे स्टेशन से प्रात: 7 बजे एवं 9 बजे बस सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा पर्यटकों को सशुल्क ठहरने के लिये भी इंतजाम किये गए हैं।


aaप्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 29,88,147 गैस कनेक्शन वितरित


21 December 2017

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 29 लाख 88 हजार 147 गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं और 36 लाख 95 हजार 960 परिवारों के केव्हायसी जमा करवाये जा चुके हैं। इनमें से 31 लाख 52 हजार 363 आवेदनों की स्वीकृति हो चुकी है और 30 लाख 13 हजार 692 परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। जारी किये गये कनेक्शनों को लगाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में सभी पात्र 72 लाख 38 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जाएंगे। खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आईल कम्पनी द्वारा 4 लाख हितग्राहियों को प्रति माह गैस कनेक्शन जारी करने के लिये सिलेण्डर, रेग्यूलेटर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वह उनके जिले के लिये तय लक्ष्य अनुसार हितग्राही परिवारों को गैस कनेक्शन जारी करवायें। सभी पात्र परिवारों के केव्हायसी फार्म एजेन्सियों में जमा करवाये जायें। खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि अगार जिले में 37 हजार 30, अलीराजपुर में 30 हजार 138, अनुपपूर में 38 हजार 417, अशोकनगर में 47 हजार 170, बालाघाट में 1 लाख 2 हजार 201, बड़वानी में 58 हजार 351, बैतूल में 75 हजार 172, भिंड में 38 हजार 166, भोपाल 30 हजार 569, बुरहानपुर में 23 हजार 133, छतरपुर में 77 हजार 574, छिन्दवाड़ा 80 हजार 299, दमोह में 63 हजार723, दतिया में 33 हजार 30, देवास में 47 हजार 288, धार में 93 हजार 541, डिण्डोरी में 55 हजार 558, खंडवा में 50 हजार 40, गुना में 55 हजार 274, ग्वालियर में 41 हजार 856, हरदा में 26 हजार 586, होशंगाबाद में 44 हजार 509, इंदौर में 26 हजार 81, जबलपुर में 69 हजार 681, झाबुआ में 39 हजार 171, कटनी में 63 हजार 69, मंडला 79 हजार 268, मंदसौर में 52 हजार 328, मुरैना में 71 हजार 968, नरसिंहपुर में 67 हजार 131, नीमच में 29 हजार 907, पन्ना में 54 हजार 549, रायसेन में 64 हजार 966, राजगढ़ में 82 हजार 92, रतलाम में 42 हजार 857, रीवा में 83 हजार 899, सागर में 1 लाख 23 हजार 470, सतना में 85 हजार 508, सीहोर में 74 हजार 165, सिवनी में 97 हजार 659, शहडोल 45 हजार 852, शाजापुर में 41 हजार 678, श्योपुर में 39 हजार 839, शिवपुरी में 78 हजार 816, सीधी में 56 हजार 687, सिगरौली में 47 हजार 137, टीकमगढ़ में 86 हजार 802, उज्जैन में 59 हजार 661, उमरिया में 21 हजार 652, विदिशा में 78 हजार 39 और खरगोन जिले में 74 हजार 590 गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को वितरित किये गये हैं।


aaसमाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय” में एक दिन में मिलेंगी सेवाएं


21 December 2017

प्रदेश में डिजिटल सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढाते हुए अब नागरिकों को “समाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदाय” की नई व्यवस्था के अंतर्गत एक दिन में सेवाएं मिलने लगेंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई व्यवस्था की शुरूआत 11 जनवरी 2018 को करेंगे। प्रारंभिक रूप से 14 विभागों की 45 सेवाओं को शामिल किया गया है जिनका प्रदाय एक ही दिन में हो जायेगा। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सेवाओं के प्रदाय की तैयारियां कर ली हैं। नागरिक किसी भी लोक सेवा केन्द्र में सुबह साढ़े नौ बजे से डेढ़ बजे तक चिन्हित सेवाओं में से चाही गई सेवा के लिये आवेदन दे सकेंगे। उन्हें शाम तक सेवा प्रदाय हो जायेगी। इसके लिये सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों और जिला एवं तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा। लोक सेवा केन्द्रों में सहायक स्टाफ की व्यवस्था भी की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत दिवस “समाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदाय” व्यवस्था में दी जाने वाली सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। यह सेवायें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में से ली गई हैं जिनके प्रदाय के लिये अलग-अलग समय अवधि निर्धारित हैं। उल्लेखनीय है अभी 397 सेवाएं दी जा रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय की गारंटी में देश में ऐतिहासिक पहल करने के बाद डिजीटल गवर्नेंस की दिशा में भी प्रदेश देश में सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। नई व्यवस्था में कई विभागों जैसे परिवहन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, गृह और नगरीय विकास के पोर्टल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। “समाधान एक दिन -तत्काल सेवा प्रदाय” की नई व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को चुना गया है जिनका प्रदाय एक दिन में संभव है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि लोगों को न्यूनतम समय में जरूरी सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जानबूझकर सेवाओं के प्रदाय में विलम्ब करने की प्रवृत्ति ठीक नही है। मुख्यमंत्री ने सेवा प्रदाय से जुड़े अमले को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया हकि इसके लिये जिला, विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जायेगी। इनमें तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगरपालिक सीएमओ, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, रेंज आफिसर, सीडीपीओ स्तर के अधिकारियों को सेवाएं देने के लिये अधिकत किया जायेगा। संबंधित अधिकारियों और सेवा प्रदाय से जुडे अमले के लिये विशेष उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। श्री चौहान ने सेवाओं के प्रदाय की नियमित समीक्षा और मानीटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि दक्षता पूर्वक बेहतर सेवायें देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा लेकिन लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने सेवा प्रदाय की नई व्यवस्था के संबंध में लोगों को सूचित और प्रेरित करने का अभियान चलाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।


aaगरीबों के लिये होगी निश्चित बिजली बिल की व्यवस्था : मुख्यमंत्री श्री चौहान


21 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र के रन्नौद में विकास यात्रा सह अंत्योदय मेले में 144 करोड़ रुपये के 118 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 47 हजार 852 हितग्राहियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में 56 करोड़ 32 लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की। साथ ही, 34 हजार 769 ग्रामीणों को भू-अधिकार पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विशाल ग्रामीण समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के लिये निश्चित बिजली बिल की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती योजना भी प्रारंभ की जा रही है ताकि किसी भी गरीब का घर अंधेरे में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि रन्नौद क्षेत्र के गांवो में विद्युत उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं। कुटवारा में इन्टरमीडियट स्कूल खोला जाएगा। रन्नौद को तहसील का दर्जा और कॉलेज की सुविधा दी जाएगी। रन्नौद को नगर परिषद का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में क्षेत्र की गरीब बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जा रहे है। साथ ही सहरिया महिलाओं को एक हजार रूपए प्रति माह नगद सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तोडने वालों के लिए चरण-पादुका योजना 26 जनवरी से प्रारंभ की जाएगी। तेंदूपत्ता तोड़ने वाले नंगे पैर नहीं चलेंगे। उन्हें पानी की कुप्पी भी दी जाएगी। श्री चौहान ने बताया कि वनोपज महुआ के फूल की दर 30 रूपए प्रति किलो और अचार की चिरोंजी का मूल्य 100 रूपए प्रति किलो खरीदने का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब किसी भी हालत में बिकने नहीं दी जाएगी। क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पेयजल सुविधा के लिए नई नल-जल योजना प्रारंभ की जाएगी। रन्नौद क्षेत्र में सीसी सड़क, स्टीट लाईट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय विकास करना है। श्री चौहान ने ग्रामीणों को राज्य शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह, जनसम्पर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, बीज निगम के अध्यक्ष श्री माधवसिंह दांगी, मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजू बाथम, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत, विधायक सर्वश्री रामेश्वर शर्मा, प्रहलाद भारती, घनश्याम पिरोनिया, हजारी लाल दांगी, नरेन्द्र सिंह कुशवाह, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, के.के. श्रीवास्तव, भोपाल नगर निगम के सभापति श्री सुरजीत सिंह सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और बडी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।


aaसाढ़े सात लाख युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण


21 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी। इससे वे रोजगार पाने और स्वरोजगार स्थापित करने के काबिल बन सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ युवा सशक्तिकरण मिशन की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत विजयराव देशमुख, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये उन्हें हुनरमंद बनाना आवश्यक है। इसके लिये प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं जिसमें रोजगार की शत-प्रतिशत संभावनाएं हों। उन्होंने कहा कि हर जिले में रोजगार एवं स्वरोजगार मेले आयोजित किये जायें। इनमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार संबंधी समुचित जानकारी दी जाये। साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कम्पनियों को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत तीन लाख दस हजार युवाओं को अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनमें आईटीआई, कौशल विकास केन्द्र, इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज, प्रशासकीय विभाग एवं अन्य अर्द्धशासकीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये संथाओं को दो लाख 42 हजार 580 रुपये धनराशि के कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं। इसी तरह, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू की जायेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड देंगे


21 December 2017

जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 22 से 24 दिसम्बर तक दतिया़, डबरा और शिवपुरी के प्रवास पर रहेंगे। डॉ. मिश्र 22 दिसम्बर को दतिया में कृषकों को मृदा हेल्थ कार्ड वितरित करेंगे। इसी दिन बड़ौनी में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसम्पर्क मंत्री दोपहर बाद शिवपुरी पहुँचेंगे और वहाँ 17 करोड़ 41 लाख रूपये की लागत के बड़ोदरा तालाब के भूमि-पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ. मिश्र 23 दिसम्बर को दतिया में क्रिकेट प्रतियोगिता 2017-18 का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन दोपहर में दतिया में पेंशनर्स संघ के कार्यक्रम और किडीज कार्नर स्कूल डबरा के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। रविवार को दतिया जिले के उदगंवा में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के शुभारंभ कार्यक्रम और कायस्थ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे।


aaमंत्रालय में लागू होगी ई-ऑफिस कार्य-प्रणाली


21 December 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में ई-ऑफिस की कार्य-प्रणाली से अवगत कराने परिचयात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि फरवरी 2018 के पूर्व ई-ऑफिस कार्य प्रणाली मंत्रालय में लागू की जाएगी। मंत्रालय में लागू होने के पश्चात इसे संचालनालय स्तर पर लागू किया जायेगा। बैठक में सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। श्री राव ने ई-ऑफिस सेटअप, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम, ई-फाइलों की गोपनीयता, पेडिंग फाइलों की रिपोर्ट, ई-साइन फीचर (आधार बेस) और ड्राफ्ट क्रियेशन की जानकारी दी। श्री राव ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाये गये हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती रश्मि अरुण शमी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaसहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए


20 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिसंबर 2017 से सहरिया, बैगा और भारिया (विशेष पिछड़ी जनजातियों) के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। यह राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जाएगी। इस नवीन योजना से सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लगभग ढाई लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद ने अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति तथा निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की आय सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर छ लाख रुपए तक किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। विगत तीन वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केंद्रांश और राज्य मद से 6 लाख 94 हजार 646 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए रुपए 586 करोड़ 47 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी तीन वर्षों में कक्षा 11वीं , 12वीं और महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 8 लाख 72 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
स्मार्ट फोन योजना निरंतर रहेगी
मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया। योजना में शासकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी 75 प्रतिशत नियमित उपस्थिति दर्ज होने के बाद स्मार्ट फोन का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए रुपए 154 करोड़ की व्यय सीमा तक योजना निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की। योजना से महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटरनेट और अन्य सॉफ्टवेयर के प्रयोग से नवीन जानकारी प्राप्त कर अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा संचालित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त नवीन कार्यों के लिए टीसीएस द्वारा प्रस्तुत चेंज रिक्वेस्ट मानव दिवसों का मूल्यांकन वित्त विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से तकनीकी विशेषज्ञों की समिति से करवाया जाए। यह समिति मूल्यांकन रिपोर्ट समय -समय पर आयुक्त कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करेगी। मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन कार्यरत संविदा हैंडपंप तकनीशियन को देय मानदेय रुपए 65 प्रति हैंडपंप के स्थान पर अधिकतम 120 हैंडपंप के लिए 75 रुपए प्रति हैंडपंप की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने पर्यावरण विभाग के लिए 12 अस्थाई पदों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया स्टॉप डेम का शिलान्यास


20 December 2017

जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज शिवपुरी जिले के कोलारस अनुभाग के तहत ग्राम पचावली में सिंध नदी पर 4 करोड़ 87 लाख 92 हजार की लागत से निर्मित होने वाले श्रृगेस्वर स्टॉप डेम का भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम टामकी में 5 करोड़ 50 लाख रुपये और ग्राम सड़ में 5 करोड़ 21 लाख की लागत से और ग्राम लिलवारा में स्टॉप डेम बनाए जाने की घोषणा की। डॉ. मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के मार्गदर्शन में सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के चिंतन को सराहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कृत संकल्पित है। मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया क्षेत्र में कराए गए कार्यों का उल्लेख करते कहा कि सभी ग्रामों में नलजल योजनाओं द्वारा ग्रामीणों के घरों तक नलो के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी दतिया भी प्रदेश का एक छोटा एवं पिछड़ा जिला था, लेकिन आज विकास के मामले में मध्यप्रदेश का अग्रणी जिला है। कार्यक्रम में बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री माधव सिंह दांगी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सिंध नदी पर श्रृगेस्वर स्टाप डेम का निर्माण होने से 350 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस स्टॉप डेम से ग्राम श्रृगेस्वर, रिजौदी, पिपरौदा बुर्जुग के 466 कृषक लाभांवित होंगे। इसके साथ-साथ, क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि होगी और पेयजल के लिए पानी एवं निस्तारी कार्य तथा पशुओं को पीने के लिए भी पानी मिलेगा।


aaश्री ए.पी. भैरवे प्रबंध संचालक नियुक्त


20 December 2017

राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त श्री ए.पी. भैरवे को 21 दिसम्बर 2017 से मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-58 (ई) के तहत की गई है।


aaओंकारेश्वर वेदान्त दर्शन का अदभुत केन्द्र बनेगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान


19 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओंकारेश्वर वेदान्त दर्शन के अदभुत केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में आदिशंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाया जायेगा। समाज ठीक दिशा में चले, इसलिये सन्तों के नेतृत्व में आदिशंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आज सनातन धर्म बचा है तो वह शंकराचार्य की देन है। वे न होते तो भारत का यह स्वरूप ही न होता। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को जोड़ा। सांस्कृतिक रूप से देश को एक किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज उज्जैन में एकात्म यात्रा का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अदभुत बात है कि बद्रीनाथ मन्दिर में केरल के नंबुरिपाद ब्राह्मण पुजारी हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कल्पना भी शंकराचार्यजी ने की। दुनिया के सामने आज जितने संकट हैं, उन सबका समाधान अद्वैत वेदान्त में है। शंकराचार्य सर्वज्ञ थे। ओंकारेश्वर में गुरू से ज्ञान प्राप्त कर वे भारत भ्रमण पर निकल गये और स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थ कर अपनी विद्वता स्थापित की। वे सभी रूढ़ियों को समाप्त करने वाले सन्यासी थे। ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के दर्शन के माध्यम से सारी दुनिया को एक ही परिवार के रूप में मानना, प्राणियों को भी अपने समान दर्जा देना उनकी विशेषता थी। आदि शंकराचार्य ने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। उन्होंने विश्व कल्याण का आव्हान किया और कहा कि एक ही चेतना सभी में है। कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। पशु, पक्षी, पेड़, पौधों सभी को उन्होंने एक समान माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म यात्रा में अद्वैत वेदान्त का प्रचार-प्रसार तो होगा ही, माता, बहनों, बेटियों का सम्मान करने की शिक्षा भी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को मृत्युदण्ड देने का प्रावधान किया है। एकात्म यात्रा के माध्यम से पर्यावरण बचाने, भेदभाव मिटाने का सन्देश भी दिया जायेगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी परमात्मानन्द सरस्वती, स्वामी विश्वेरानन्द, सन्त रामेश्वरदासजी, स्वामी अतुलेश्वरानन्द सरस्वती एवं अन्य गणमान्य सन्तों द्वारा आदिशंकराचार्य के चित्र के संमुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसके बाद पादुका पूजन किया एवं एकात्म यात्रा का ध्वज यात्रा के लिये सौंपा गया। कार्यक्रम में सभी सन्तों की ओर से स्वामी परमात्मानन्द एवं स्वामी विश्वेरानन्द द्वारा मुख्यमंत्री को रूद्राक्ष की माला पहनाकर आशीर्वाद दिया गया। आचार्य परिषद के सचिव सन्त परमात्मानन्द सरस्वतीजी ने कहा कि भारतीय संस्कृति वेद पर आधारित है और निरन्तर है। विश्व में कई संस्कृतियां खड़ी हुईं और नष्ट हो गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। हमें इस संस्कृति का संवर्धन कर इसकी रक्षा करना होगी। हिन्दू धर्म ऐसा धर्म और संस्कृति है, जो सर्वग्राही है। द्वैत होने पर भी अद्वैत का दर्शन कराने वाली हमारी संस्कृति है। शंकराचार्य ने हमारे पारम्परिक व सामाजिक मूल्य को समृद्ध किया। मातृ देवो भव:, अतिथि देवो भव: के सिद्धान्त का पालन करते हुए शंकराचार्य ने सन्यास लेने के बाद भी परम्पराओं को तोड़ते हुए अपनी मां का अन्तिम संस्कार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म यात्रा के माध्यम से आन्तरिक विकास करने का बीज स्थापित कर दिया है। सन्त विश्वेश्वरानन्दजी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने अदभुत कार्य किया। वे सैकड़ों वर्ष पूर्व दक्षिण में जन्मे और ओंकारेश्वर में आकर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तत्कालीन समय में हमारा देश विभक्त हो रहा था, उसको जोड़ने का काम उन्होंने किया। आदिशंकराचार्य की देन हमारे देश के तीर्थ हैं। जब हम बद्रीनाथ और रामेश्वरम जाते हैं तो उन्हें स्मरण करते हैं। सभी तीर्थों की पृष्ठभूमि में कोई है तो वह आचार्य शंकर हैं। उन्होंने देश की तीन बार पदयात्रा की। शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने में उनका महती योगदान है। वे हमारे धर्म, संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। चारों दिशाओं में स्थापित चारों मठों की सुरक्षा करने का दायित्व हमारा है। बत्तीस वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। शंकराचार्य ने समाज को एक किया और समरसता प्रदान की है। एकात्म यात्रा के उज्जैन प्रखण्ड के प्रभारी श्री राघवेन्द्र गौतम ने बताया कि ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना होगी और इसके लिये धातु संग्रहण करने के लिये एकात्म यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूद सभी सन्तगणों का पुष्पहारों से नमन कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिशंकराचार्य के जीवन पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता देव परमार, आध्या द्विवेदी एवं सिद्धार्थ वर्मा को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार वितरित किया।
इमली चौराहा अब शंकराचार्य चौराहा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि उज्जैन के इमली चौराहे का नामकरण अब शंकराचार्य चौराहा किया जायेगा। साथ ही यहां शंकराचार्य की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने ध्वज थामा
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्म यात्रा का ध्वज थामा। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने मंगल कलश थामा। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी ने शंकराचार्यजी की चरण पादुकाएं थामी तथा भगवान आदि शंकराचार्य की एकात्म यात्रा का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में सन्त श्री रामेश्वरदास, श्री अतुलेश्वरानन्द सरस्वती, श्री रामेश्वरदास तराना, श्री उमेशनाथजी महाराज, श्री रंगनाथजी महाराज, ब्रह्मकुमारी उषा दीदी, श्री दिग्विजयदास, श्री विष्णुदास, श्री कृष्णदास महाराज, श्री शेषानन्दजी महाराज, श्री राधेबाबा, श्री राघवदास महाराज, नित्यऋषि, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, विधायक डॉ.मोहन यादव, श्री दिलीपसिंह शेखावत, श्री बहादुरसिंह चौहान, श्री मुकेश पण्ड्या, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष श्री विजय दुबे, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, मप्र पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, एकात्म यात्रा ग्रामीण प्रभारी श्री किशोर मेहता उपस्थित थे


aaउज्जैन से प्रारम्भ हुई आदिशंकराचार्य की एकात्म यात्रा


19 December 2017

आदिशंकराचार्य की प्रतिमा के लिए धातु संग्रहण तथा जन-जागरण के लिये उज्जैन से आरम्भ हुई एकात्म यात्रा अपने भव्यतम स्वरूप में निर्धारित स्थल चारधाम से अपने भ्रमण पर रवाना हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ध्वज थामकर हरसिद्धि मंदिर तक यात्रा के साथ चले। उज्जैन की धर्मपरायण जनता ने अपने घर से निकलकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। शहर में स्थान-स्थान पर मंच स्थापित किये गये तथा नागरिकों ने पुष्पवर्षा की। यात्रा में सन्त समाज, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, स्त्री-पुरूष, बच्चे बड़ी संख्या में यात्रा के साथ चल रहे थे। यात्रा के आगे-आगे घुड़सवार पुलिस चल रही थी। एकात्म यात्रा उज्जैन में चारधाम मन्दिर से निकलकर हरसिद्धि चौराहा, बड़ा गणेश मन्दिर, महाकाल मन्दिर, चौबीस खंबा माता मन्दिर, पटनी बाजार, गोपाल मन्दिर, छत्रीचौक, सतीगेट, कण्ठाल चौराहा, नईसड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवासगेट, चामुण्डा माता चौराहा से आगर रोड होती हुई तराना की ओर निकली। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं अपने सिर पर कलश थामकर चल रही थीं। कई महिलाओं के समूह बैण्ड की धुन पर नृत्य करते हुए वातावरण में भक्तिरस घोल रहे थे। नर-नारियों का समूह जयघोष करते हुए यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा था। सन्तों एवं साधुओं का समूह जयकारे के साथ यात्रा में नेतृत्वकर्ता के रूप में सम्मिलित रहा। यात्रा में सम्मिलित रथ आदिशंकराचार्य के वृहताकार चित्र तथा उनसे जुड़े प्रतीकों से युक्त था। शंकराचार्य के चित्र पर नागरिकों द्वारा स्थान-स्थान पर पुष्प-वर्षा की गई। एकात्म यात्रा उज्जैन से प्रारम्भ होकर नजरपुर, मालीखेड़ी, बिछड़ौद होते हुए शाम को तराना पहुंचेगी। यात्रा 20 दिसम्बर को तराना से इटावा, छड़ावद, तिलावद, नान्देड़, माकड़ोन, रूपाखेड़ी, घोंसला, खेड़ा खजूरिया होते हुए दोपहर 2 बजे महिदपुर पहुंचेगी। महिदपुर से रवाना होकर डेलची, महिदपुर रोड, रूपेटा होते हुए यात्रा सायं 5 बजे नागदा पहुंचेगी। नागदा से चौकी जुनार्दा, उमरना, उमरनी, बुरानाबाद होते हुए यात्रा सायं 7 बजे खाचरौद पहुंचेगी। अगले दिन 21 दिसम्बर को खाचरौद से मड़ावदा, कमठाना, भाटपचलाना, कमेड़, रूनिजा होते हुए यात्रा दोपहर 12 बजे बड़नगर पहुंचेगी। बड़नगर से मौलाना, खरसोदखुर्द, धुरैरी, सरसाना, दंगवाड़ा, बलेड़ी, नरसिंगा होते हुए यात्रा दोपहर 3 बजे इंगोरिया पहुंचेगी। इंगोरिया से कड़ोदा, पितावली, छड़ोदा, तलावती, रलायता, बछोड़ा, गिरोता, ओसारा, पाड़ल्या होते हुए यात्रा सायं 6 बजे इन्दौर जिले के गौतमपुरा पहुंचेगी। यह यात्रा इन्दौर, देवास, राजगढ़, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचेगी। यह यात्रा 12 जिलों में होकर लगभग 2175 किलो मीटर की दूरी तय करेगी।
एकात्म यात्रा के लिये महाकाल मन्दिर परिसर की मिट्टी एवं घड़ा भेंट
आदिशंकराचार्य की प्रतिमा के लिए धातु संग्रहण एवं जन-जागरण अभियान के लिये एकात्म यात्रा के शुभारम्भ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक महाकाल मन्दिर में महाकाल की पूजा-अर्चना की। इस मौके पर स्वामी विश्वेश्वरानन्द महाराज, स्वामी परमात्मानन्द सरस्वती महाराज उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने नन्दी हॉल में सन्तों का भगवान महाकाल के आशीर्वादस्वरूप दुपट्टा ओढ़ाया। मन्दिर प्रबंध समिति की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। एकात्म यात्रा के शुभारम्भ अवसर पर महाकाल मन्दिर में पुजारी पं.प्रदीप गुरू ने तांबे का घड़ा और महाकाल मन्दिर परिसर की मिट्टी मुख्यमंत्री श्री चौहान को भेंट की। मन्दिर के श्री संजय पुरोहित ने तांबे के 11 लोटे भेंट किये। इस अवसर पर बालयोगी श्री उमेशनाथजी महाराज, भृर्तृहरि गुफा के श्री रामनाथजी महाराज, आचार्य श्री शेखर महाराज, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान, डॉ. मोहन यादव उपस्थित थे।


aaभोपाल हाट में लघु भारत के दर्शन : जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र


19 December 2017

जनसम्‍पर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज शाम भोपाल हाट में 13 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने की। भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ट्रायफेड के इस कार्यक्रम में देश भर के आदिवासी शिल्पियों द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई है। जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि भोपाल हाट में एक लघु भारत का निर्माण देखने को मिला। अलग-अलग प्रदेशों की संस्कृतियों को एक ही स्थान पर देखना विलक्षण अनुभव है। इसके साथ ही यहाँ विशिष्ट भारतीय संस्कृति और भाषाई एकता भी देखने को मिली है। जनसम्‍पर्क मंत्री ने कहा कि आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम शिल्पियों के आर्थिक उन्नयन में भी मददगार हैं। डॉ. मिश्र ने आदि महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि आदिवासी शिल्प की वस्तुओं को खरीदकर हुनरमंद कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाए। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि आदिवासी शिल्पी आदि महोत्सव के माध्यम से स्वावलम्बन प्राप्त करने के साथ ही परम्पराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। ट्रायफेड, नई दिल्ली के एमडी श्री प्रवीर कृष्ण ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रायफेड के संचालक मण्डल के सदस्य श्री यशवंत सिंह दरबार और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जे.एस. शेखावत उपस्थित थे। महोत्सव में 100 से भी अधिक स्टॉलों के माध्यम से आदिवासी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय किया गया है। महोत्सव में 25 राज्यों के 100 से अधिक आदिवासी कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव का विशेष आकर्षण प्रतिदिन शाम 6.30 बजे से होने वाला आदिवासी गीत-संगीत और नृत्य है। महोत्सव में जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर नागालैण्ड तथा सिक्किम की आदिवासी कलाकृतियाँ एवं कपड़ों का प्रदर्शन-सह-बिक्री की जा रही है। महोत्सव में आदिवासियों में डिजिटल और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के लिये सभी स्टॉलों पर क्रेडिट एवं डेबिट-कार्ड के माध्यम से पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिये आदिवासी कारीगरों को एसबीआई द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी गई है। भारत की जनसंख्या में 8 प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं। इस तरह भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। आदिवासियों की अपनी एक अलग अनूठी, मौलिक संस्कृति और कला मूल्य हैं। इसमें इनकी अनोखी प्राकृतिक सादगी झलकती है। इससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। भारतीय आदिवासियों का हस्तशिल्प विश्व विख्यात है। इसमें सूती, ऊनी और सिल्क की हाथ से बुने हुए वस्त्र, लकड़ी, धातु एवं टेराकोटा की आकर्षक कला-कृतियाँ प्रमुख हैं। बदलते परिवेश में आदिवासी कला को आधुनिक समाज से जोड़ने, आदिवासी कला और संस्कृति से आधुनिक समाज को अवगत कराने के लिये आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यवसाय की थीम पर आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिन्मय पंड्या से की सौजन्य भेंट


19 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रातः गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे। श्री चौहान ने शक्तिपीठ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉ चिन्मय पंड्या से सौजन्य भेंट की


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान स्वर्गीय गायत्री देवी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए


19 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस. के. मिश्रा की माता जी स्वर्गीय गायत्री देवी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। श्री चौहान सुबह श्री मिश्रा के निवास स्थान पहुंचकर स्वर्गीय गायत्री देवी के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा और सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग और महापौर नगर निगम श्री आलोक शर्मा भी मौजूद थे।


aaश्रीमती सलीना सिंह मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत


18 December 2017

राज्य शासन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया है। यह आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया। जारी आदेशानुसार श्रीमती सलीना सिंह विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन अपर मुख्य सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिये) का कार्य देखेंगी। उनके पद को अध्यक्ष राजस्व मण्डल के समकक्ष घोषित किया गया है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रमुख सचिव श्री मिश्रा की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त


18 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा की माताजी श्रीमती गायत्री देवी के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सपत्निक प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने श्रीमती गायत्री देवी की पर्थिव देह का दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीमती गायत्री देवी का 93 वर्ष की आयु में आज भोपाल में निधन हो गया। श्री चौहान ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस दु:ख की घड़ी में धैर्य बनाये रखने का ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।


aaआदि महोत्सव राष्टीय जनजातीय उत्सव का भोपाल हाट में आयोजन -दिनांक 19 -31 दिसंबर-2017


18 December 2017

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्येरत संस्था भारतीय जन जातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्रायफेड) द्रारा भोपालहाट में आदिमहोत्सव के नाम से राष्टीय जनजातीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है | इस उत्सव का उत्घाटन म.प्र.शासन के जल संसाधन विकास व जन संपर्क मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के द्रारा दिंनाक 19.12.2017 को शाम 5:०० बजे किया जायेगा| इस उत्सव की अध्यक्षता म.प्र. शासन के सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग करेंगे| ट्रायफेड के बोर्ड के डायरेक्टर श्री पटेल व श्री यशवंत सिंह दरबार भी इस मोंके पर उपस्थिक रहेंगे| ये उत्सव दिंनाक 31 दिसंबर तक चलेगा |ये उत्सव आदिवासी हस्तकला,संस्कृति,खान-पान और हस्तशिल्प व्यापार को प्रदर्शित करेगा| यहाँ पर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आदिवासी हस्त्कलाओ,पेन्टिंग्स ज्वेलरी व विभिन्न प्रकार की टेक्सटेल आईटस की प्रदशनी व बिक्री की जाएगी | इस उत्सव में 28 राज्यों के 150 आदिवासी कलाकार 65 दुकानों में अपनी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे |इस मेले का मुख्य आकषर्ण विभिन्न प्रकार के जन जातीय व्यंजन होंगे जो की विभिन्न राज्यों के जनजातिय रसोईयो द्रारा बनाये जायेंगे| उपरोक्त के अलावा इस मेले में जनजातीय नृत्य व संगीत का आयोजन भी प्रतिदिन शाम को 6.00 बजे से 8.00 बजे तक किया जायेगा |राष्टीय महत्व के नगद रहित कारोबार को बढावा देने के लिये इस मेले में पहली बार डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्रारा भुगतान स्वीकार किया जायेगा |


IAS OFFICERS MEET -2017


17 December 2017


aaसिंचाई रकबा बढ़ाने नदी जोड़ो अभियान को देंगे नई गति : मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र


17 December 2017

नदी जोड़ो अभियान को नई गति देते हुए मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में आशातीत वृद्धि की जाएगी। जिस तरह नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ा गया, उस पद्धति से अन्य नदियों को भी परस्पर जोड़ने की परियोजनाएं अमल में लाई जाएगी। जो रोडमेप तैयार किया गया है, उसके अनुसार प्रदेश का सिंचित रकबा वर्ष 2022-23 तक 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाया जाएगा। यह बात जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज एक निजी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। जनसम्पर्क मंत्री ने कार्यक्रम के विशेष सत्र में उपस्थित नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। डॉ. मिश्र ने बताया कि आज प्रदेश का सिंचाई रकबा चालीस लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के विकास के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में अच्छी सिंचाई के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। यह क्रम जारी रहेगा। हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प 'पर ड्राप मोर क्रॉप'' को भी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाएगा। जनसम्पर्क मंत्री ने मध्यप्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, नगरीय विकास, पेयजल, विद्युत, सड़क निर्माण, उद्योग, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में हुए विकास का भी सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। इसके पूर्व उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शत-प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान की विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी उपस्थित थे।


aaप्रदेश के विकास का विज़न 2023 तैयार है : मुख्यमंत्री श्री चौहान


17 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश-दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सपना और संकल्प है। विकास का विज़न 2023 तैयार हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये नवाचारी प्रयास भी किये जायेंगे। प्रदेश की कृषि विकास दर दो प्रतिशत से बढ़कर आज 29 प्रतिशत हो गई है। पिछले पाँच वर्षों से 20 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। श्री चौहान आज निजी एक चैनल द्वारा आयोजित एक्सीलेंस अवार्डस-2017 सम्मान वितरण कार्यक्रम के अवसर पर 'मध्यप्रदेश कल-आज-कल' विषय पर विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 15 अवार्डस विजेताओं को पुरस्कृत किया। श्री चौहान ने कहा कि समाज में बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाना, समाज को दिशा देने का सफल प्रयास है। उन्होंने इस दिशा में आईबीसी-24 की पहल की सराहना की। श्री चौहान ने कहा कि 12 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश की विकास दर ऋणात्मक तक हो जाती थी। बजट मात्र 21 हजार करोड़ रूपये का था, जिसमें विकास कार्यों के लिये केवल 5 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध होते थे। प्रति व्यक्ति आय भी केवल 13 हजार रूपये होती थी। आज मध्यप्रदेश की पिछले आठ वर्षों से विकास दर 10 प्रतिशत के आस-पास है, जो देश में दूसरे नंबर पर है। सरकार की 100 रूपये की राजस्व में से 22 रूपये ब्याज में जाते थे। आज मात्र साढ़े आठ रूपये जाते हैं। आज की सड़कें देश-दुनिया में बेहतरीन हैं। उस समय सड़क में गड्ढ़े या गड्ढ़ों में सड़क तय करना मुश्किल था। विद्युत उत्पादन मात्र 2900 मेगावॉट था, जो अब 18 हजार मेगावॉट है। राज्य की कुल सिंचाई क्षमता साढ़े सात लाख हेक्टेयर थी, जो अब 40 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता हर वर्ष 5 लाख हेक्टेयर की दर से बढ़ रही है। नदी जोड़ने की तब कल्पना भी नहीं होती थी। आज नर्मदा और क्षिप्रा नदी जुड़ गयी हैं। गंभीर नदी को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। श्री चौहान ने महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रदेश में बेटी को देवी मानकर सरकार कार्य कर रही है। शासकीय कार्यक्रम के प्रारंभ में वे स्वयं बेटियों के चरण धोकर उसे माथे पर लगाते हैं। यह बेटियों के देवी स्वरूप का संदेश देने का प्रयास है। प्रदेश की 26 लाख बेटियों लखपति हैं। जब वे 21 वर्ष की होंगी तो सरकारी खजाने से 32 हजार करोड़ रूपया उनके खाते में जायेगा। स्थानीय निकायों के चुनावों में 56 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हैं। यह सरकार द्वारा निकायों के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था से हुआ है। सरकार ने अध्यापकों के पदों पर 50 प्रतिशत, वन विभाग को छोड़कर शेष सभी सरकारी पुलिस सहित विभागों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। गरीब कल्याण एजेण्डे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सही विकास है। सरकार ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। सस्ता खाद्यान्न, नि:शुल्क उपचार के साथ ही हर व्यक्ति को रहने लायक जमीन की टुकड़े का कानूनी अधिकार दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सात नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। ज्यादा डॉक्टर होंगे तो ज्यादा अस्पताल बनेंगे। जहाँ अस्पताल नहीं पहुंच पायेंगे, वहाँ सर्वसुविधायुक्त मोबाईल चिकित्सालय पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के साथ आत्मीय संबंधों का उल्लेख करते हुये कहा कि प्रतिभा के मार्ग में पैसा बाधा नहीं बने, इसके प्रयास हुये हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना द्वारा प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण के कार्य किये गये हैं। किसानों को भरपूर मदद देने के साथ ही उनकी संतानों के लिये कृषक उद्यमी योजना भी संचालित की है ताकि खेती से रोजगार का दबाव कम हो, फसलों का वैल्यू एडीशन किया जा सके। युवाओं के लिये स्वरोजगार और उद्यमिता में सहयोग के प्रयासों का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि नवाचारी विचारों के लिये 100 करोड़ रूपये का वेंचर केपीटल फण्ड बनाया गया है। युवाओं के सपनों को साकार बनाने के लिये हरसंभव सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षकों को न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति की व्यवस्था का स्मरण कराते हुये कहा कि शिक्षा भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करती है। जरूरी है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन और बेहतर प्रशिक्षण मिले। सरकार ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किये हैं। आज शिक्षकों को 30 से 35 हजार रूपये वेतन मिल रहा है। श्री चौहान ने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुये कहा कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये ऐसे सर्वसुविधा सम्पन्न विद्यालयों की स्थापना करने की संकल्पना पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें दस-बारह किलोमीटर की परिधि में आने वाले गाँवों के तीन से चार हजार बच्चे एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। उनके आने-जाने के लिये वाहनों की व्यवस्था भी उपलब्ध रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्कूलों को बंद नहीं किया जायेगा। जहाँ नये स्कूल की माँग आयेगी, ऐसे क्षेत्रों में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में योजना को प्रारंभ किया जाना विचाराधीन है। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कम्पनियों और निवेशकों को राज्य में आमंत्रित किया गया है। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये योजनाओं का संचालन किया गया है। शहरों को स्वच्छ और बुनियादी सुविधा सम्पन्न बनाने के कार्य हो रहे हैं। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम 100 नगरों में मध्यप्रदेश के 22 शहर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भौतिक प्रगति के साथ ही आध्यात्मिक विकास के लिये भी सरकार प्रयास कर रही है। लोगों की जिन्दगी बनाना सरकार का दायित्व है। इसी संदर्भ में एकात्म यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अवसर आईबीसी-24 के सीईओ श्री विद्याधर खातवकर और एडीटर इन चीफ श्री रविकांत मित्तल भी उपस्थित थे।


aaअन्तराष्ट्रीय वन मेले में 35 लाख के हर्बल उत्पादों की बिक्री अनुभवी वैद्यों से हजारों लोगों ने लिया लाभ


17 December 2017

अन्तर्राष्ट्रीय वन मेले में आज रविवार का दिन होने के कारण सुबह से ही जड़ी-बूटियों और हर्बल उत्पादों की खरीदी लोगों ने शुरू कर दी। मेले की लोकप्रियता का आलमयह रहा कि न केवल भोपाल बल्कि आस-पास के जिलों से भी लोग मेले में आते रहे। यहां अब तक 35 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जड़ी-बूटी और हर्बल उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। लोग बच, सर्पगंधा, लेमनग्रास, जंगली अदरक, एलोवीरा और आँवला उत्पादों के बारे में काफी रूचि ले रहे है। मेले में स्थापित 31 ओपीडी में निरंतर पहुंचकर लोग नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह की ओपीडी में 54 और शाम को 65 अनुभवी वैद्यों ने लोगों को नि:शुल्क परामर्श दिया। नि:शुल्क ओपीडी मेला समापन तक जारी रहेगी। नरसिंहपुर जिला यूनियन की करेली इकाइ के हर्बल गुड़ को खरीदने के लिये लोगों ने स्वेच्छा से लाइन लगाई। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड बैंगलुरु के स्टाल में सिल्क साड़ियों की बिक्री और बाँस का फर्नीचर भी काफी लोकप्रिय रहा।
अकाष्ठीय वनोपज संरक्षण कार्यशाला में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया
'जागरूकता एवं स्थानीय पारम्परिक ज्ञान के प्रचार से अकाष्ठीय वनोपज का संरक्षण' विषय पर हुई कार्यशाला में नेपाल, बांगलादेश, भूटान आदि देशों और देश के केरल, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के विभिन्न वैज्ञानिकों, विषय-विशेषज्ञों, अधिकारियों ने अपने अनुसंधान पत्र पढ़े और सुझाव दिये। नेपाल के डॉ. बी.एम.एस.राठौर और श्री बृजेन्द्र बसनायत ने दक्षिण एशिया तथा नेपाल की जैव-विविधता, विदोहन तथा सामुदायिक अधिकार, बांगलादेश के प्रो. एम. जुल्फिकार अली इस्लाम ने रंगमाती जिले में चकमा आदिवासियों द्वारा बाँस और लघु वनोपज के संग्रहण, संवहन उपयोग और मार्केटिंग, उड़ीसा के डॉ. विश्वरंजन मोहंती ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज के आर्गेनिक प्रमाणीकरण, केरल के श्री के.वी.उथमन ने जैव-विविधता और आयुर्वेदिक दवाओं की विपणन पद्धति, राज्य योजना आयोग के श्री चितरंजन त्यागी ने लैण्डस्केप प्रबंधन, केन्द्रीय अपर सचिव श्री बाला प्रसाद ने देश में औषधि एवं सुगंधित पौधों का उत्पादन, उपयोग दवा निर्माण और निर्यात पर प्रकाश डाला।
सात सुरों से सजा वन मेला
वन मेले में आज दोपहर में जहाँ स्कूल के छात्र-छात्राओं ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आंगन्तुकों का मन मोहा, वहीं शाम को प्रसिद्ध गजल गायक श्री रूपेश लाल द्वारा सात दशक में सुरों का सुहाना सफर (1947 से 2017) ने भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेले में आये श्री एवं श्रीमती अशोक शर्मा, श्रीमती चित्रलेखा, श्रीमती ऋतु तंवर और सुश्री श्रद्धा और शमित शर्मा ने कहा कि मेले की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम यहां रोज ही आ रहे हैं। नि:शुल्क परामर्श के साथ हमें तरह-तरह की स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के साथ ऐसी मनोरंजक गतिविधियां भी देखने को मिल रही है जो अविस्मरणीय रहेंगी। श्री राजेश पाल ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि टूयूनिशया के अन्तर्राष्ट्रीय बैंड और मुम्बई के मशूहर कव्वाल उस्ताद मुन्नवर मासूम की कव्वाली इतनी आसानी से सुनने को मिलेगी।
हास्य सम्राट एहसान कुरैशी का लाफ्टर शो आज
मेले में कल 18 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, प्रात: 11 बजे से दोपहर 1.30 और शाम 4 से 7 बजे तक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर और दोपहर 12 से 2 बजे तक 5वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रा-छात्राओं की फैंसी ड्रेस एवं एकल अभिनय प्रतियोगिता होंगी। सुप्रसिद्ध हास्य सम्राट एहसान कुरैशी शाम 7.30 से रात 9.30 तक लाफ्टर शो प्रस्तुत करेंगे।


aaमहिला सशक्तिकरण से ही नए भारत का निर्माण होगा - उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू


17 December 2017

उप राष्ट्रपति श्री एम. वेकैंया नायडू ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण से ही नए भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के कानून का सभी राज्यों को समर्थन करना चाहिये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कानून के साथ इसे लागू करने की संकल्प शक्ति भी जरूरी है। श्री नायडू आज यहां स्थानीय जम्बूरी मैदान पर महिला स्व-सहायता समूहों के राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण सह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायडू ने सम्मेलन के आयोजन को ऐतिहासिक, अद्भुत और अपूर्व बताते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह सुंदरतम् सम्मेलन है। सुंदर मुख्यमंत्री हैं और महिला सशक्तिकरण के लिये एक सशक्त संकल्प लिया गया है। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों से 23 लाख परिवारों को जोड़ने की पहल के लिये भी प्रदेश सरकार को बधाई दी। श्री नायडू ने कहा कि नारी अब अबला नहीं सबला है और बेटियां अब बोझ नहीं वरदान हैं। वे पूरी क्षमता से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। देश की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज हैं और श्रीमती सुमित्रा महाजन संसद में स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने अप्रतिम योगदान दिया है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि समाज मे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से परिवर्तन की लहर आई है। समाज का नज़रिया बदलने की जरूरत है। मध्यप्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बैंक लोन उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है। श्री नायडू ने कहा कि भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। इसलिये इस धरती को भारत माता कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने से समाज में बड़ा परिवर्तन आयेगा। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दें तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में यदि महिलाएं आगे बढ़ें तो पूरे परिवार में समृद्धि लाती हैं। उप राष्ट्रपति ने कहा कि स्व-सहायता समूह आंदोलन दक्षिण भारत में ही सीमित था। अब इस आन्दोलन ने मध्यप्रदेश में भी तेज गति पकड़ ली है। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आंदोलन को भी आगे बढ़ाने की जरुरत बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पास के कुछ न कुछ प्रतिभा है । इसलिये प्रतिभाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। पर्याप्त प्रशिक्षण देकर आगे बढने के अवसर उपलब्ध कराये जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मूल मंत्र रिफार्म, फरफार्म और ट्रान्सफार्म को अमल में लाने पर बल दिया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की घोषणाएं
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी दी जायेगी। उनके उत्पादों की बिक्री के लिये बड़े शहरों में बाजार स्थापित किये जायेंगे। शहरों में स्थित मॉल में किराये से दुकानें लेकर इनके उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जायेगी। महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को मिलने वाले पांच करोड़ रुपये तक के लोन की बैंक गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित और अन्य स्व-सहायता समूह द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज का तीन प्रतिशत ब्याज सरकार चुकायेगी। उन्हें स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये मध्यप्रदेश और नये भारत के निर्माण में आर्थिक रूप से सशक्त महिलायें मुख्य भूमिका निभायेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के माध्यम से नारी शक्ति की नई चेतना का उदय हुआ है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में महिलायें नेतृत्व संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान और आदर मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना की पृष्ठभूमि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर देने के कारण आज वे स्थानीय शासन को सक्षमता के साथ चला रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने महिला बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास करने के लिये बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने की स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग
मुख्यमंत्री ने राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिलाओं के स्व-सहायता समूह के उत्पादों को ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों से बेहतर बताते हुये कहा कि वे स्वयं इन उत्पादों का उपयोग शुरु करेंगे। उन्होंने आजीविका समूहों द्वारा निर्मित जड़ी-बूटी युक्त साबुन, कुटकी चावल, अगरबत्ती, रोस्टेट अलसी, गुड़ और फल्ली दाने की चिक्की, फूल मालाएं, हल्दी पाउडर जैसे उत्पादों की चर्चा करते हुये कहा कि वे स्वयं इन उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे। सरकार इन उत्पादों को खरीद कर इन्हें प्रोत्साहित करेगी। स्व-सहायता समूहों की सहायता और मार्गदर्शन के लिये तकनीकी सलाहकार और विशेषज्ञ जोड़े जायेंगे। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों के लिये किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुये बताया कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना घर के नहीं रहेगा। उसके पास रहने के लिये जमीन का टुकड़ा होगा। शहरों में आवास के लिये मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से पक्का घर बनाने के लिये उन्हें मदद दी जायेगी। इसके लिये अभियान चलाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि बच्चों को मुफ्त में पाठ्य-पुस्तकें दी जा रही हैं। उन्हें स्कूली गणवेश दिया जायेगा। इसकी सिलाई का काम महिलाओं के स्व-सहायता समूह को दिया जायेगा। बारहवीं कक्षा में पास होने वाले मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी। उज्जवला योजना के अंतर्गत ग्रामीण बहनों को गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। चरण पादुका योजना के अंतर्गत महुआ, तेंदुपत्ता और अन्य वनोपज बीनने वाली बहनों को चप्पलें और पानी की कुप्पी दी जायेगी। उन्हें वनोपज संग्रहण का पूरा परिश्रमिक दिलवाया जायेगा।
हर जिले में होगा महिला शक्ति-संगम
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूह आर्थिक रूप से खुद को समृद्ध बनाने के अलावा सामाजिक जन-जागरण का काम भी करेंगे। इसमें नशा-मुक्ति, बाल विवाह रोकने, बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ अभियान चलाने जैसे काम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले नर-पिशाचों को फांसी देने का कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर जिले में महिला शक्ति-संगम आयोजित होगा। इसके माध्यम से आर्थिक कल्याण और सामाजिक जन-जागरण के काम को आगे बढ़ाया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बैंक लोन उपलब्ध कराये गये हैं। इनसे 1 लाख 50 हजार परिवार जुड़े हैं। अगले साल 5 लाख परिवारों को जोड़ने की कार्य योजना बनायी जायेगी। उपराष्ट्रपति ने स्व-सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किये । शिवपुरी की श्रीमती दाना जाटव, मंडला की श्रीमती शशि मसराम और डिण्डोरी की श्रीमती विमला नागदेव ने अपने विचार व्यक्त हुये बताया कि कैसे उन्होंने स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि का रास्ता तय किया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, अनुसूचित जाति कल्याण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, संस्कृति, पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद श्री आलोक संजर, भाजपा राज्य अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, श्री विष्णु खत्री एवं बड़ी संख्या स्व-सहायता समूह की सदस्य महिलाएं उपस्थित थीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने आभार व्यक्त किया। -
मुख्यमंत्री की घोषणाएँ
स्व-सहायता समूहों के ऋण लेने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं। स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए बड़े शहरों में व्यवस्था की जाएगी। जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध कराये जाएंगे। जहाँ आवश्यकता होगी, वहां भवन किराये पर लेकर समूहों को दिये जाएंगे। शासकीय शालाओं की यूनिफॉर्म सिलने का कार्य समूहों को दिया जाएगा। आँगनबाड़ियों में बच्चों तथा माताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री निर्माण और प्रदाय करने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से महिला समूहों के फेडेरेशन को दिया जायेगा। योग्य समूहों के परिसंघों को पाँच करोड़ रूपये की राशि की सीमा तक बैंकों से ऋण लेने पर सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी। महिला स्व-सहायता समूहों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन लाख रूपये तक की ऋण सीमा तक दिया जाएगा। प्रत्येक स्व-सहायता समूह के परिसंघ को संकुल स्तर पर अनाज भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक कीटनाशक, जैविक खाद, जैविक कल्चर, सरकार खरीदेगी और किसानों को देगी। विकासखण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन का दायित्व स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघ को दिये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल वसूलने की जिम्मेदारी स्व-सहायता समूहों को दी जायेगी। उन्हें छह हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। औसत से ज्यादा राजस्व वसूली करने पर उन्हें पंद्रह प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।


aaदतिया में 25 राज्यों के क्रिकेटर आएंगे जनसम्पर्क मंत्री ने बैठक ली


16 December 2017

जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में 7 जनवरी से 14 जनवरी 2018 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट (दतिया ट्राफी) के संबंध में बैठक में चर्चा की। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि बाहर से आने वाली क्रिकेट टीमों की ठहरने एवं खाने-पीने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को स्टेडियम के साथ ही व्यवस्था संबंधी अन्य तैयारी के लिए भरपूर मदद करें। बताया गया कि 25 प्रदेशों की टीमों से चर्चा कर आमंत्रित कर दिया है। जिसमें देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी आने की संभावना है। टीमों में प्रसिद्ध नेशनल खिलाड़ी श्री अमित मिश्रा का भी आगमन हो रहा है। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह बुंदेला सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया दतिया में व्यापार मेले का भ्रमण
जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में व्‍यापार मेले में पहुँचकर भ्रमण किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने मेले में विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद भी लिया। मंत्री डॉ. मिश्र ने नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्देश भी दिए कि अगले वर्ष होने वाले व्यापार मेले में और अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जनसंपर्क मंत्री के साथ अनेक जनप्रतिनिधि ने भी मेले में भरपूर आनंद लिया।


aaनर्मदा ट्रामा सेन्टर भोपाल को मिला भोपाल में प्रथम एवं मध्यप्रदेश का दूसरा "एन.ए.बी.एच. नर्सिंग एक्सीलेंस सर्टिफिकेशन


16 December 2017

गुणवत्ता के मापदंड आज विश्वभर में सभी सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में अपनाये जा रहे है और जब बात स्वास्थ्य क्षेत्र की हो तो गुणवत्ता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.ईएसआई बात को ध्यान में रखकर ११ बर्ष पूर्व २००६ में नर्मदा ट्रामा सेन्टर की स्थापना करने वाले डायरेक्टर द्वारा डा. राजेश शर्मा एवं डा.रेणु शर्मा ने कुछ वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को हेल्थ क्षेत्र में लागु करने वाली संस्था "एन.ए.बी.एच" से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्रयास आरम्भ किये.आज सामान्यजन में एन.ए.बी.एच को लेकर जागरूकता का आभाव हे ."एन.ए.बी.एच" वास्तव में "नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडस " होता है.यह एक स्वतंत्र इकाई है.जो QCI{क्वालिटी काउंसनिल ऑफ़ इंडिया} एवं ISQUA से सम्बन्ध है.


aaसमस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर समाधान की रणनीति तैयार करें-मुख्यमंत्री श्री चौहान


15 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समस्याओं का पूर्वानुमान लगाते हुए उसके समाधान की रणनीति तैयार रखना और विस्तृत योजना तैयार करना सुशासन के लिए सहायक होता है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नौकरशाही देश की सबसे अच्छी नौकरशाही है। यहां कलेक्टर से लेकर वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी भी जनता के साथ मिलकर और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं। मुख्यमंत्री आज यहां तीन दिवसीय आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। सर्विस मीट का आयोजन मध्यप्रदेश आईएएस ऐसोसिएशन द्वारा किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होना अपने आप में जीवन का मिशन है। इसमें सेवा भाव सर्वोच्च होता है। जीवन को हर पल सार्थक बनाने की ईमानदार कोशिश लोकसेवक को करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने टीम मध्यप्रदेश के रूप में कई असंभव से लगने वाले काम सफलता पूर्वक किये है। उन्होंने भावांतर भुगतान योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके क्रियान्वयन में प्रारंभिक कठिनाईयों को दूर कर लिया गया और आज किसान योजना की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, पुल, पुलिया भवन बनाने के साथ लोगों की जिंदगी बनाना, समाज को दिशा देना और अच्छे विचारों का प्रसार कर लोगों को मार्गदर्शन भी देना सरकार का काम है। उन्होंने ' एकात्म यात्रा ' की चर्चा करते हुए कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता और अखण्डता के लिए मठों की स्थापना कर धार्मिक पुनरोत्थान का काम किया। उन्होंने कहा कि समाज को वैचारिक रूप से एकजुट रखना भी आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि समाज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केवल प्रशासन और पुलिस से हल नहीं होते । समाज के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से जुड़े विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले नर पिशाचों को मृत्युदण्ड देने का कानून बनाकर पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में लोगों के कल्याण और प्रदेश के विकास की तड़प होना जरूरी है। हर विषय पर सकारात्मक सोच रखना होगी। यथास्थितिवाद से बड़ा परिर्वतन नहीं आ सकता। ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से मध्यप्रदेश आज विकास के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय कर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाएं ताकि समय से काम पूरे होते रहें। मुख्यमंत्री ने नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नये साल में नवाचारी प्रशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार रहें। मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह ने स्वागत भाषण में मीट के आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हर साल मीट का आयोजन किसी ज्वलंत विषय पर विचार-विमर्श के साथ शुरू होता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 'आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और प्रशासन' विषय पर विचार-विमर्श रखा गया है। उन्होंने विषय की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि आज दुनिया के विभिन्न देशों में प्रशासन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि विशाल डाटा प्रबंधन की समस्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से हल हो सकती है। इससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। एमपी आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती गौरी सिंह ने मीट की रूपरेखा की जानकारी दी । उन्होने बताया कि मीट में विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पांच विशेष पुरस्कार अलग से रखे गये हैं। शुभारंभ सत्र में दो मिनट का मौन धारण कर आईएएस एसोसियेशन के सदस्य स्वर्गीय श्री अरूण पण्ड्या को श्रद्धांजलि दी गई । श्री अरूण पण्ड्या का हाल ही में निधन हो गया। मीट में आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल, आईएएस एसोसियेशन के उपाध्यक्ष श्री फैज अहमद किदवई, प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जिला कलेक्टर उपस्थित थे।


aa16 दिसम्बर को विजय दिवस समारोह


15 December 2017

विजय दिवस के अवसर पर स्थानीय सैनिक विश्राम गृह में प्रात: 11.30 बजे से एक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना ने 16 दिसम्बर को ही विजय हासिल की थी। इस दिन 93 हजार पाक सैनिकों ने आत्म-समर्पण किया था और तब से ही 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।


aaजलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने नवाचार भी करें वनाधिकारी : केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन


15 December 2017

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गुरुवार को यहां वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के लिये पूरी दुनिया एकजुट होकर कार्य-योजना बना रही है। दुनिया को इस समस्या से उबारने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वन अधिकारियों को ईश्वरीय कार्य के साथ जुड़ने का मौका मिला है। वे रूटीन कामों के साथ ही ऐसे नवाचार भी करें जो देश और दुनिया में मिसाल बनें। उन्होंने कहा कि भारत में घने एवं स्वस्थ जंगल, नदी, हवा-पानी और संवेदनशील भाव विरासत में मिले हैं। अब हमारा कर्त्तव्य है कि भावी पीढ़ी को स्वस्थ और स्वच्छ प्राकृतिक विरासत सौंपें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पृथ्वी के तापमान में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो प्राणियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। डॉ. हर्षवर्धन ने मध्यप्रदेश में विगत 2 जुलाई 2017 को 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि 90 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित अवस्था में हैं। उन्होंने दूरस्थ अंचलों में वन विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल योजना की भी सराहना की। उन्होंने वन अधिकारियों से कहा कि प्रयोगशाला और मैदानी कार्य का सम्मिश्रण करते हुए असाधारण लक्ष्य बनायें और उस पर काम करें।
दीनदयाल वनांचल सेवा से शिशु-मातृ मृत्यु दर और मलेरिया में कमी आई
वन मंत्री डॉ. शेजवार ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में निवासरत लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये अक्टूबर 2016 से आरंभ की गई दीनदयाल वनांचल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल-विकास और आदिम जाति कल्याण विभाग को जोड़ा गया है। ऐसे इलाकों में जहां इन विभागों के लोग नहीं पहुंच पाते, वहां वन कर्मियो की सहायता से टीकाकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्य करने से लोगों की स्थिति में काफी सुधार आया है। दीनदयाल वनांचल सेवा से हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिले में शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है और मलेरिया से होने वाली मृत्यु लगभग शून्य हो गई है। शिक्षा में सहायता से दूरस्थ अंचलों के बच्चों के शिक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है। डॉ. शेजवार ने डॉ. हर्षवर्धन को योजना का ब्रोशर भेंट किया।
बिजली लाइनों का होगा इन्सुलेशन
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष बाघों को करंट से बचाने के लिये 1200 करोड़ रुपये की मांग को दोहराया। श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि केन्द्र से यह राशि मिल जाती है तो बिजली की लाइनों का इन्सुलेशन करवाया जायेगा। इससे शिकारी करंट लगाकर बाघ एवं अन्य वन्य प्राणियों का शिकार नहीं कर सकेंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने बैठक में मध्यप्रदेश के वनों के घनत्व, वृक्षावरण, कार्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, नवाचार, कैम्पा फंड, वृक्षारोपण, ग्रीन इंडिया मिशन, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन, वन्य प्राणी प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, राज्य लघु वनोपज संघ, राज्य वन विकास निगम आदि की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खांडेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख डॉ. अनिमेष शुक्ला, वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री रवि श्रीवास्तव, राज्य लघुवनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।


aaडबरा में विकसित होगा एवियेशन सिटी और एयरकार्गो हब


14 December 2017

राज्य शासन ने ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी द्वारा ग्वालियर जिले के डबरा में एवियेशन सिटी, एयरकार्गो हब, मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड में विभिन्न चरणों में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित की है। प्रस्ताव के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पिछले दिनों निवेशकों की वन-टू-वन बैठक में चर्चा हई है। कम्पनी के पूँजी निवेश से आने वाले 5 से 6 वर्षों में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। राज्य शासन ने कम्पनी के प्रस्ताव एवं भूमि आवंटन के मामलों पर विचार करने के लिये अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और सचिव राजस्व विभाग श्री हरिरजंन राव को शामिल किया गया है।


aaएकात्म यात्रा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा सांस्कृतिक अभियान : मुख्यमंत्री श्री चौहान


14 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एकात्म यात्रा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा सांस्कृतिक अभियान है। यात्रा के दौरान आगामी 19 दिसम्बर से 22 जनवरी तक सामाजिक समरसता का संदेश दिया जायेगा। इस अभियान में बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा को भी जोड़ा गया है। यात्रा के दौरान बलात्कारी को फांसी की सजा का कानून लागू कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एकात्म यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी यात्रा को सर्वव्यापी बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ें। इस अद्वितीय और अदभूत अभियान का नेत्तृव संत गण करेंगे। आदि शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक किया था। उन्होंने अद्वेत दर्शन दिया और देश की चारों दिशाओं में चार धामों की स्थापना की। ओंकारेश्वर में उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित की जायेगी। एकात्म यात्रा के दौरान प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और नगरों के वार्डो से धातु के कलश में मिट्टी एकत्रित की जायेगी जिसका उपयोग प्रतिमा के आधार निर्माण में किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य समाज को एकात्म करना है। प्रदेश के उज्जैन, ओंकारेश्वर, पचमठा और अमरकंटक से यह यात्रा निकलेगी । यात्रा के दौरान जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान स्थानीय भजन मंडलिया प्रस्तुति देंगी। संकल्प पत्र का वाचन किया जायेगा। हर जिले में दो मुख्य जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। संभाग मुख्यालय पर आदि शंकराचार्य स्त्रोत का समूह गायन होगा। इसके अलावा चित्रकला, निबंध और श्‍लोक गायन प्रतियोगिता भी होगी। जनअभियान परिषद यात्रा का समन्वय करेगी। संत गण, समाजसेवी, बुदिजीवी सहित समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ा जायेगा। आगामी 22 जनवरी को ओंकारेश्वर में पूरे प्रदेश की सहभागिता से प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम आयोजित होगा। यह यात्रा प्रदेश में सामाजिक समरसता और एकता का जन-जागरण अभियान है। इसके माध्यम से संस्कार देने की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बताया गया है कि यात्रा के साथ युवा बैंड भी रहेगा।
उड़द में भावांतर योजना का लाभ 22 दिसम्बर तक मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उड़द में भावांतर भुगतान योजना का लाभ 22 दिसम्बर तक देने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि भावांतर भुगतान योजना में गरीब और कम उत्पादन वाले किसान भी उनकी फसल का विक्रय कर सकें, इसकी सतत् निगरानी की जाये, उनको यथा सम्भव सहयोग दिया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाये। श्री चौहान ने बताया कि नवम्बर माह के दौरान इस योजना में उपज का विक्रय करने वाले किसानों की भावांतर की राशि 23 दिसम्बर से उनके बैंक खातों में जमा करने की कारवाई शुरू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि भावांतर की सभी भ्रांतियां खत्म हो गई हैं, किसान योजना से प्रसन्न है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि भावांतर की राशि का वितरण समारोहपूर्वक किया जाये।
नर्मदा जयंती 24 जनवरी को मनेगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 24 जनवरी को नर्मदा जयंती दिवस पर नर्मदा सेवा यात्रा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज और नर्मदा सेवा समितियों को प्रेरित करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि 24 जिलों में वृक्षारोपण की जीवितता का प्रतिशत 92 रहा है। यह उल्लेखनीय सफलता है। उन्होंने फलदार वृक्षों का रोपण करने वाले कृषकों को फरवरी माह में राहत राशि 20 हजार रूपये उपलब्ध करवाने के लिए कहा। उन्होंने नर्मदा घाटों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता संबंधी कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। वीडियो कांन्फ्रेंस के दौरान यात्रा के संबध में सुझाव और तैयारियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डे, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaअखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को चुनौतियों का सामना कर बेहतर नागरिक सेवाएँ देना चाहिये : पुलिस महानिदेशक श्री शुक्ला


14 December 2017

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के 92वें आधारभूत प्रशिक्षण का समापन आज पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में हुआ। इस मौके पर श्री शुक्ला ने कहा कि अधिकारियों को चुनौतियों का सामना कर बेहतर नागरिक सेवाएँ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को पूरी ताकत एवं संगठनात्मक समन्वय के साथ दूर कर स्वच्छ, न्यायपूर्ण, पारदर्शी व्यवस्था बनाना जरूरी है। प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन ने कहा कि प्रशासन अकादमी प्रशिक्षणार्थियों की क्षमताएँ निखारने का काम करती है। अकादमी से प्राप्त प्रशिक्षण सेवाएँ देते समय जन-सामान्य की भावनाओं को समझने और उनको सुविधाएँ मुहैया कराने में सहायक होंगी। प्रशिक्षण संचालक श्री राकेश कुमार यादव ने बताया कि अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिये 15 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सितम्बर को शुरू हुआ। इसमें भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के 79 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अकादमिक इनपुट यथा लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, कानून एवं भारतीय संविधान विषयक जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीण भ्रमण, ट्रेकिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया। इस मौके पर प्रशासन अकादमी के संचालक श्री मनीष रस्तोगी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न अकादमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अवार्ड से सुश्री तेजस्वनी गौतम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अकादमी की संकाय सदस्य डॉ. प्रज्ञा अवस्थी ने किया और आभार श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने माना।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया की माता जी के निधन पर शोक व्यक्त


13 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया की माता जी श्रीमती प्रेमवती मलैया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती मलैया 89 वर्ष की थीं। वे आज ब्रम्हलीन हो गईं। श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती मलैया सांस्कृतिक परम्पराओं और मूल्यों में गहन विश्वास रखने वाली धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने ब्रम्हलीन श्रीमती प्रेमवती मलैया की आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को यह दु:ख सहने की ईश्वर से प्रार्थना की है।


पहले करते थे मजदूरी, अब दे रहे हैं रोजगार
13 December 2017
आठनेर के ग्राम गुनखेड़ा निवासी गोपाल मालवीय पहले दैनिक मजदूरी से दूसरों के घरों में छोटा-मोटा ग्लास वर्क एवं फर्नीचर का कार्य करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित होकर अब उन्होंने कृति फर्नीचर के नाम से स्वयं की एल्यूमिनियम विण्डो, डोर, ग्लास वर्क एवं फर्नीचर वर्क्स की दुकान खोल ली है। इतना ही नहीं, अब गोपाल इस दुकान पर अन्य दो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दैनिक मजदूरी पर कार्य करने पर गोपाल को बमुश्किल चार से पांच हजार रुपये मासिक आय होती थी। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से उनके स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में स्टेट बैंक से एक लाख रुपये का ऋण दिलाया गया, जिस पर 30 हजार रुपये अनुदान है। इस ऋण से उन्होंने स्वयं की दुकान कृति फर्नीचर की शुरूआत की। अब गोपाल की आमदनी 15 से 18 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। काम की अधिकता के कारण अपनी दुकान पर दो युवकों को भी काम पर लगा रखा है।

aaप्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला


12 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। मंत्रि-परिषद ने मेप आईटी के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पदों की संरचना में संशोधन एवं अतिरिक्त पद की स्वीकृति देकर कुल 28 पद मंजूर किए। मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। साथ ही स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग परियोजना को निरंतर जारी रखने के लिए भी मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा नागरिकों को जिला स्तर पर ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से संचालित सभी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना में समन्वय एवं ई-गवर्नेंस के प्रचार-प्रसार, दक्षता एवं योजनाओं के तहसील स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए योजना को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी है।
जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने 11 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से जिला चिकित्सालय मुरैना का 300 बिस्तर से 600 बिस्तर में, शिवपुरी का 300 से 400 बिस्तर में, श्योपुर का 100 बिस्तर से 200 बिस्तर में, इंदौर का 100 से 300 बिस्तर में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार, 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल डबरा का 100 बिस्तरीय में, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरसिया, मंडीदीप, नसरुल्लागंज और बामौर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन होगा। मंत्रि-परिषद ने सागर शहरी क्षेत्र मकरौनिया बुजुर्ग में और इंदौर शहरी क्षेत्र में मांगीलाल चूरिया जिला इंदौर अस्पताल में 30 बिस्तरीय नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी दी है। प्रदेश की 27 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में से पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर, सतवास, पुनासा, हस्थिनापुर और बड़ौनी का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा 21 उप स्वास्थ्य केंद्र मवई, बड़ा ईटमा, बेहरी, अजनास, हरणगांव, रघुनाथपुर, मानपुर, बोरावा, पिपराही, बेहट, कांगपुर, अविदाबाद, बडोनकलां, खाडा, भर्रा, मालनपुर, पोचानेर, मगरखेड़ी, करतहा, जरियासी और चमेली चौक के साथ ही एक 30 बिस्तरीय बीमाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूराबाद जिला मुरैना का सीमाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन/स्थापना करने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त 51 जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर स्थापना की पद सहित मंजूरी दी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया करवाने के उददेश्य से 3571 पद सृजित करने की मंजूरी भी दी। साथ ही संस्थाओं के भवन निर्माण, उपकरण एवं फर्नीचर संस्थापना की अनुमति भी मंत्रि-परिषद ने प्रदान की।
लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से प्राप्त 1500 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया। ऋण की गारंटी के लिए वितरण कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी फीस का भुगतान किया जायेगा।
एमएसएमई के उत्पाद प्रदर्शित करने एक्जिविशन सेंटर की स्थापना
मंत्रि-परिषद ने एक्जिविशन सेंटर की स्थापना योजना के क्रियान्वयन और निरंतरता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य कुल 15 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर एवं सतना में एक्जिविशन सेंटर स्थापित किया जाना है। प्रदेश की लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रथम चरण में पांच शहरों में सेंटरों के रुप में स्थाई स्थल निर्मित होंगे। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता योजना के क्रियान्वयन और निरंतरता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कुल 30 लाख रुपए की राशि का व्यय करने की मंजूरी दी।
अनुसूचित जाति कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर पुरुस्कृत करने तथा जिला स्तर पर क्रीड़ा, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं चित्रकला प्रतियोगताएं आयोजित कर छात्र-छात्राओं को पुरुस्कृत करने संबंधी योजना का संचालन 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की। इसी क्रम में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में संचालित छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजना के संचालन की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में निरंतरता के लिए निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के माता-पिता को योजना में सहायता प्रदान की जाती है ताकि बीच में अध्ययन छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संभाग स्तरीय ज्ञानोदय विद्यालयों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए संचालित स्काउट गाइड योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति की कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं और विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को देय 15 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति में वृद्धि करते हुए 25 रुपए प्रतिमाह तथा कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को 50 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के स्थान पर 60 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी। योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। आगामी तीन वर्षों में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति से 64 लाख 43 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
क्रीड़ा परिसर योजना
मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित क्रीड़ा परिसर योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। योजना के अंतर्गत इंदौर, श्योपुर, खरगोन और शहडोल में संचालित बालक क्रीड़ा परिसर तथा डिडौरी, धार और झाबुआ में संचालित कन्या क्रीड़ा परिसर में अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रिजर्व बटालियन के लिए भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रिजर्व बटालियन की स्थापना के लिए सीहोर जिले के ग्राम जमोनिया तालाब में 39.886 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया


aaभोपाल में 14 दिसम्बर से 7 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल मेला


12 December 2017

इस वर्ष भी भोपाल के लाल परेड मैदान पर 7 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल मेला आयोजित किया जा रहा है। वन विभाग एवं राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले का शुभारंभ केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन शाम 5 बजे करेंगे। वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सूर्यप्रकाश मीणा और राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी विशिष्ट अतिथि होंगे। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मेले में भूटान, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका के साथ देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से संग्रहीत की गई दुर्लभ जड़ी-बूटियों के 300 स्टाल होंगे जिनमें वनौषधियों का विक्रय होगा। मेले में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, लघु वनोपज संरक्षण एवं विपणन पर आधारित कार्यशाला और आयुर्वेद चिकित्सा शिविर भी होंगे।
रंगा-रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे- प्रसिद्ध हस्तियाँ लेंगी भाग
मेले में 15 दिसम्बर को दोपहर 12 से 2 बजे तक स्कूली बच्चों की समूह एवं एकल नृत्य प्रतियोगिताएं और शाम 7 से 9 बजे तक ट्यूनीशिया के विश्व प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति होगी। दिनांक 16 दिसम्बर की शाम 7 से 9 बजे मशहूर कव्वाल उस्ताद मुनव्वर मासूम द्वारा सूफियाना कव्वाली पेश की जाएगी। दिनांक 17 दिसम्बर को 12 से 2 बजे तक स्कूली छात्र-छात्राओं की गायन प्रतियोगिता के बाद शाम 5 से 6 बजे तक मशहूर गज़ल गायक श्री रूपेश लाल द्वारा गजल प्रस्तुति होगी। तत्पश्चात शाम 6.30 से 9.30 बजे तक सात दशक (1947 से 2017) के सुरों के सुहाने सफर की प्रस्तुति होगी। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसम्बर को 12 से 2 बजे तक फैंसी ड्रेस एवं सोलो एक्टिंग प्रतियोगिता होगी। इसी दिन शाम को 7 से 9.30 बजे तक श्री एहसान कुरैशी लाफ्टर शो करेंगे। रानी दुल्लैया कॉलेज द्वारा 19 दिसम्बर को शाम 5 से 6 बजे तक सांस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद वीनस बैंड ऑर्केस्टा की प्रस्तुति करेगा। इसके अलावा मेले में कठपुतली, नुक्कड़ नाटक और लोक संगीत के भी कार्यक्रम होंगे।


aaभाप्रसे के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना


12 December 2017

राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह परमार, अपर आयुक्त राजस्व नर्मदा संभाग होशंगाबाद को अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया है। साथ ही, श्री राजेश कुमार कौल संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री भोपाल, (अतिरिक्त प्रभार) को शासकीय नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन साम्रगी भोपाल पदस्थ किया है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से विश्व चैम्पियन दि ग्रेट खली की सौजन्य भेंट


11 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर डब्लयूडब्ल्यूई के विश्व हैवीवेट चैम्पियन, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दि ग्रेट खली श्री दलीप सिंह राणा ने सौजन्य भेंट की। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में दि ग्रेट खली का स्वागत करते हुए उन्हें भारत का गौरव बताया। दि ग्रेट खली ने मध्यपदेश में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की सराहना की। दि ग्रेट खली के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेसलिंग को बढ़ावा दिया जायेगा।


aaनर्मदा नदी में मल-जल की एक बूंद भी नहीं मिलने देंगे


11 December 2017

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा है और इसे स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। नर्मदा नदी में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों से मल-जल की एक बूंद भी नहीं मिलने देंगे। प्रदेश के हर नागरिक को नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाये रखने का संकल्प लेना चाहिए। यह हम सबका कर्त्तव्य है कि नर्मदा मैया को प्रदूषित न होने दें। माँ नर्मदा को साफ-सुथरा बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने माँ नर्मदा के किनारे बसे 18 शहर में सीवरेज प्लांट बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर के भटौली में अमृत योजना में 324 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीवरेज प्लांट एवं 149 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जल प्रदाय योजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह से कही। श्री चौहान ने जन-समूह को नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को रहने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश में किसी भी गरीब को आवासीय जमीन के बिना नहीं रहने दिया जाएगा, जिनके पास आवास के लिए जमीन नहीं है उन्हें आवासीय जमीन का पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को भी रहने और मुस्कुराने का हक है, उनके सर पर भी पक्की छत होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगरीय क्षेत्रों में भी आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर में ही इस योजना में 2012 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए एक-एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।
तेजस्विनी दुबे को 11 हजार रुपये की सम्मान निधि की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर माँ नर्मदा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प दिलाने वाली कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली 7 वर्ष की कुमारी तेजस्विनी दुबे की सराहना करते हुए कहा कि नन्ही बालिका ने माँ नर्मदा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जो संदेश दिया है उसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कु. तेजस्विनी दुबे को 11 हजार की सम्मान निधि देने की घोषणा की। प्रारंभ में महापौर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले ने सीवरेज प्लांट एवं पेयजल प्रदाय योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीवरेज प्लांट की योजना में जबलपुर में 195 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाइ जायेगी। इस योजना में 5 मल-जल शोधन संयंत्र का निर्माण किया जायेगा। भटौली में 149 करोड़ की जल प्रदाय योजना के बनने से जबलपुर शहर के जिन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुँच पा रहा था उन क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा सकेगा। कार्यक्रम में वन मंत्री एवं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, दमोह के सांसद श्री प्रह्लाद पटेल, विधायक श्री अंचल सोनकर, श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील इंदू तिवारी, मेयर काउंसिल के सदस्य आदि उपस्थित थे।


aaपुरुषार्थ और परिश्रम से आगे बढ़ा कल्चुरी समाज : मुख्यमंत्री श्री चौहान


10 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल्चुरी समाज अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से आगे बढ़ा है। प्रसन्नता की बात है कि कल्चुरी समाज में महिला सशक्तिकरण की गतिविधियां शुरु की गई हैं। श्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। समाज इसमें सरकार के साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शुरु की है। इसमें अब परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की जायेगी। युवा उद्यमियों के लिये 100 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आव्हान किया कि उद्यमी बनें और प्रदेश के विकास में योगदान करें। श्री चौहान आज यहां श्री सहस्त्रबाहु कल्चुरी महासभा के अखिल भारतीय नि:शुल्क युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर और सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में कल्चुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी ने बताया कि कल्चुरी समाज अब हर माह एक दिन गरीब कन्याओं का विवाह करवाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज की स्मारिका और कल्चुरी समाज की एक झलक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री को समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। श्री चौहान ने इस मौके पर वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में श्री विनोद राय, श्री विजयपाल बालिया, विधायक श्री संदीप जायसवाल और श्री मुनमुन राय, श्री रामकुमार बालिया, श्री बालेश्वर दयाल, श्री आशुतोष मालवीय उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन श्री ओमप्रकाश चौकसे ने किया।


aaमानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता जरूरी - जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र


10 December 2017

जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में मानव अधिकार दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि समाज में मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है। जनसम्‍पर्क मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं पर भी राज्य सरकार गंभीरता से अमल करती है। कार्यक्रम में जनसम्पर्क मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक श्री घनश्याम पिरौनिया, श्री प्रदीप अग्रवाल और मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष श्री मुन्नीलाल शर्मा उपस्थित थे। डॉ. मिश्र ने दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के निकट संचालित दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने भोजन करने आए नागरिकों के साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया।
माता साहब आश्रम में अभिनंदन
दतिया में ज्योति नगर स्थित माता साहब आश्रम में जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र का सिंधी समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में श्री गोविन्द ज्ञानानी, श्री पकंज शुक्ल, श्री बलदेव राज, श्री लक्ष्मण साहबानी आदि उपस्थित थे। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में व्यापार मेले का शुभारंभ किया और मेले में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभांरभ तथा अवलोकन किया। इस मौके पर दतिया नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल और उपाध्यक्ष श्री योगेश सक्सेना भी उपस्थित थे। डॉ. मिश्र ने दतिया व्यापार मेले में 100 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही 58 हितग्राहियों को खाद्यान की पात्रता पर्चियों का वितरण किया गया।


aaलोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2018


9 December 2017

केन्द्र शासन ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए होने वाले पंजीयन एवं प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के चयन की अवधि 31 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दी है। सभी कलेक्टरों से कहा गया है कि यदि उन्होंने अभी तक पुरस्कार के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, तो वे भारत सरकार के पोर्टल www.darpg.gov.in के माध्यम से पंजीयन करवाएं। केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पोर्टल बनाया है। पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पुरस्कार लोक सेवा दिवस-2018 के समारोह में दिये जाएंगे।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने राज्यमंत्री और पत्रकार के स्वास्थ्य की जानकारी ली


8 December 2017

जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज स्थानीय बंसल अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री शरद जैन तथा पत्रकार श्री सुनील तिवारी के स्वास्थ की जानकारी ली। डॉ. मिश्र ने चिकित्सकों से पत्रकार श्री सुनील तिवारी एवं राज्य मंत्री श्री शरद जैन के बेहतर उपचार के लिए चर्चा की। डॉ. मिश्र ने राज्यमंत्री श्री जैन एवं पत्रकार श्री तिवारी की कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी साथ थे।


aaभोपाल में 9-10 दिसम्बर को राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन


8 December 2017

भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन 9 एवं 10 दिसम्बर को भदभदा रोड बरखेड़ी कलां स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में होगा। किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन कृषि व्यापार सम्मेलन का शुभारंभ 9 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे करेंगे। उद्धाटन सत्र में सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सांरग भी मौजूद रहेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये रणनीति बनाने के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में युवाओं द्वारा लगाई जाने वाली इकाईयों, खाद्य प्र-संस्करण इकाईयों के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया जायेगा। सम्मेलन में कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे।


aaएक दशक में 33/11 के.व्ही. उप-केन्द्रों की संख्या दोगुना से अधिक


8 December 2017

मध्यप्रदेश में अटल ज्योति योजना में 24 घंटे और कृषि क्षेत्र में 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए जहाँ एक ओर विद्युत उपलब्धता को 2003 के बाद से राज्य में सिलसिलेवार ढंग से बढ़ाने के प्रयास किये गए हैं, वहीं 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. एवं 132 के.व्ही. उप-केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई और ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता में वृद्धि की गई। यह जानकारी आज प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने उत्तरप्रदेश से आये ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी। बैठक में उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार, उत्तरप्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती अपर्णा यू., निदेशक (पर्सनल एण्ड एडमिन) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम श्री एस.सी. झा, निदेशक (वाणिज्य) श्री संजय सिंह, कंसल्टेंट श्री अरुण कंचन उपस्थित थे। श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि मध्यप्रदेश में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले एक दशक में 33/11 के.व्ही. उप-केन्द्रों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। इसका परिणाम है कि मध्यप्रदेश सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पा रहा है और कृषि क्षेत्र को 10 घंटे बिजली मिल रही है। श्री केशरी ने बताया कि मध्यप्रदेश में जहाँ वर्ष 2003 में कृषि क्षेत्र में खपत 33 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है और कृषि पम्पों की संख्या बढ़कर 28 लाख से भी अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर को आधुनिक बनाया गया है ओर रियल टाइम डाटा प्राप्त करने के लिए आधुनिकतम आईटी बेस्ड प्रणाली लाई गई है। प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प योजना में अस्थाई कृषि पम्प को स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन में बदला जा रहा है। रेवेन्यु मैनेजमेंट के लिए राज्य के कुछ संभागों/वितरण केन्द्रों में मैनेजमेंट ऑपरेटर नियुक्त किये गए हैं। एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने मैनेजमेंट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक डॉ. संजय गोयल ने कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता उन्मुखीकरण की जानकारी दी। श्री आलोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बनारस सहित करीब आधा दर्जन शहरों में अंडर ग्राउंड केबलिंग का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में कॉलबेल लोकेशन पर लगाए जाएंगे, इससे जहाँ एक ओर राजस्व नुकसान में कमी आएगी वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग संबंधी शिकायतें दूर हो सकेंगी। उन्होंन प्री-पेड मीटर को ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता बताया और कहा कि जल्दी ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-पेड मीटर लगाये जाएंगे। श्री आलोक कुमार ने बताया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए 88 फ्लाइंग स्क्वाड बनाये गये है। उत्तर प्रदेश में बिलिंग दक्षता और संग्रहण दक्षता को बढ़ाने तथा 24 घंटे बिजली देने की दिशा में कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। इसी दिशा में दल मध्यप्रदेश में अध्ययन करने आया है।


aaराजस्व वर्ष 2016-17 में राजस्व न्यायालयों में रिकार्ड 9.11 लाख प्रकरणों का निराकरण


7 December 2017

विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों में राजस्व वर्ष 2016-17 में रिकार्ड लगभग 9 लाख 11 हजार 585 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। कुल पंजीकृत प्रकरणों की संख्या 12 लाख 31 हजार 464 है। निराकृत प्रकरणों का प्रतिशत 74.02 है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय ने बताया है कि इसके पहले कभी-भी 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ है। राजस्व वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितम्बर तक माना जाता है। श्री पाण्डेय ने बताया है कि प्रदेश में नायब तहसीलदार से कमिश्नर तक के स्तर के कुल 1449 राजस्व न्यायालय हैं। निराकृत प्रकरणों में लगभग 47 हजार प्रकरण दो साल से ऊपर के हैं। कुछ प्रकरण तो 24-25 साल पुराने थे।
प्रकरणों के निराकरण में होशंगाबाद नम्‍बर-एक
रेवेन्यू कोर्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम के माध्यम से लोगों को प्रकरण दर्ज करवाने में सुविधा हुई है। साथ ही प्रकरणों की मॉनीटरिंग में भी सुविधा हुई है। प्रकरणों के निराकरण में 82.74 प्रतिशत के साथ होशंगाबाद संभाग नवम्बर एक पर है। उज्जैन 82.40 प्रतिशत के साथ दूसरे और इंदौर 80.81 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। भोपाल में 77.90, सागर में 76.24, जबलपुर में 76.11, ग्वालियर में 75.52, चंबल में 70.45, शहडोल में 59 और रीवा संभाग में 57.05 प्रतिशत प्रकरणों का राजस्व न्यायालयों में निराकरण हुआ है। संख्या की दृष्टि से देखें तो होशंगाबाद संभाग में 59 हजार 179, उज्जैन में 1 लाख 03 हजार 165, इंदौर में 78 हजार 847, भोपाल में 1 लाख 105, सागर में 1 लाख 39 हजार 055, जबलपुर में 1 लाख 85 हजार 047, ग्वालियर में 83 हजार 189, चंबल में 32 हजार 067, शहडोल में 34 हजार 972 और रीवा संभाग में 95 हजार 959 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जुलाई 2017 की समीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुरूप राजस्व प्रकरणों के निराकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने राजस्व विभाग की पूरी टीम के साथ 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच सभी संभागों में पहुँचकर इस संबंध में समीक्षा की। मुख्य सचिव दूसरे चरण में भोपाल, ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभाग की समीक्षा कर चुके हैं। इस बार संभाग के जिलों में संभाग स्तरीय समीक्षा की गयी। इस दौरान राजस्व कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी सतत समीक्षा कर जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर रहे हैं। फलस्वरूप प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है।


aaज्ञान लोक मंगल की परम्परा है


7 December 2017

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि ज्ञान लोक मंगल की परम्परा है। सभ्यताएँ युग के अनुसार बदलती है लेकिन मूल्यों की संस्कृति नहीं। श्री पवैया ने यह बात माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारतीय जीवन दृष्टि वर्तमान संदर्भ में व्याख्या 'ज्ञान संगम' में कहीं। आर.सी.व्‍ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में शुरू हुए दो दिवसीय 'ज्ञान-संगम' में प्रज्ञा प्रवाह और भारतीय शिक्षा मण्डल सहयोगी संस्थाएँ रही। उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कहा कि रीति-रिवाजों को हमने धर्म और जीवन की आचरण-संहिता के रूप में अपनाया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गये वाक्य 'अतीत को पढ़ो, वर्तमान को गढ़ो और आगे बढ़ो' को दोहराया और कहा कि स्वदेशी को अपनाने में युवा घबराते हैं और बाहरी वस्तुओं को श्रेष्ठ मानते हैं। इस विचार-धारा को बदलना होगा। श्री पवैया ने कहा कि बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को काटने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जब यह बात वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हुई तब लोगों को समझ आई कि वह कार्बन-डाई-ऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ता है। श्री पवैया ने कहा कि भारतीय योग को संसार ने अपनाया और एक दिन विश्व योग दिवस के नाम किया। यह सिर्फ तर्क के साथ अपनी बात को रखने से संभव हो सका है। उन्होंने ज्ञान-संगम के जरिये एक दूसरे में समाहित हो जाने वाले सम-सामायिक विषय को आत्म-केन्द्रित करने को कहा। साहित्कार एवं विद्वान श्री नरेन्द्र कोहली ने कहा कि 'मैं' साधारण शब्द नहीं 'आत्मा' है और जो मैं हूँ वही तू है। उन्होंने वनस्पति से लेकर प्रकृति को प्राणवान बताया। उन्होंने कहा कि सबके भीतर वही तत्व है। उन्होंने अहंकार छोड़कर सेवा करने और सामने वाले के प्रति कृतज्ञ होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऋषि राष्ट्र की रक्षा करता है। पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कहानियाँ नहीं उनका सार निकाले और उसकी गहराई में जायें। श्री कोहली ने कहा कि हमेशा धर्म और न्याय का साथ दें। उन्होंने कहा कि मोहवश आज के दौर में बच्चे की गलती को माँ-बाप छुपाकर अन्याय का साथ देते हैं। इससे बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। अखिल भारतीय प्रज्ञा-प्रवाह के संयोजक श्री नदंकुमार ने दर्शन, ज्ञान और विज्ञान पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत सभी के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखता है। वह केवल मनुष्य में चैतन्य नहीं ढूँढ़ता, सभी में ईश्वर का अंश देखता है। उन्होंने प्रकृति में भी अपनत्‍व की भावना को बताया। वि.वि. के कुलपति प्रो. ब्रज किशोर कुठियाला ने विभिन्न सत्रों की जानकारी दी ओर कुलसचिव प्रो. संजय द्विवेदी ने संचालन किया।


aaअंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगी सीधी नियुक्ति


6 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में सीधी नियुक्ति दी जायेगी। उन्होंने कहा है कि खेलों के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने अलग करने की ठानी है। श्री चौहान आज यहाँ मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी में अभिनव बिन्द्रा 10 मीटर शूटिंग रेंज, 25 मीटर शूटिंग रेंज और प्रशासकीय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट श्री अभिनव बिन्द्रा, नेशनल रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रनिंदर सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में प्रतिभा और क्षमता है। उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें, तो वे खेल के क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी वर्ष 2020 के ओलम्पिक में अलग- अलग खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करें। श्री चौहान ने कहा कि यदि लगन और जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने खिलाड़ियों का आव्हान किया कि आगे बढ़ें और आसमान छू लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नव-निर्मित शूटिंग रेंज और प्रशासनिक भवन का अवलोकन भी किया। गोल्ड मेडलिस्ट श्री अभिनव बिन्द्रा ने विभिन्न अकादमी के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रश्नों के जवाब दिये। श्री बिन्द्रा ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान 'मैच प्रेशर' आए तो उसको एक्सेप्ट करें, भागें नहीं। लक्ष्य पर अपना फोकस बनाए रखें और आत्म-विश्वास बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के समय अगर मानसिक दबाव महसूस करते हैं, तो स्वयं को चैलेंज करें और अपनी बेसिक और तकनीक पर ज्यादा ध्यान दें। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधार राजे सिंधिया ने कहा कि अनुशासन से ही जीवन और खेल में फोकस करने में मदद मिलती है। इस अवसर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के.मिश्रा, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।


aaदीनदयाल रसोई योजना हेतु खाद्यान्न का आवंटन


6 December 2017

खाद्य विभाग द्वारा दीनदयाल रसोई योजना का माह दिसम्बर 2017 और जनवरी 2018 का 3047 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन जारी कर दिया गया है। जिला कलेक्टरों की मांग के आधार पर जिलेवार आवंटन किया गया है। कुल आवंटित खाद्यान्न में 1926 क्विंटल गेहूँ और 1121 क्विंटल चावल है।
खाद्यान्न का उठाव 10 दिसम्बर तक करवाने के निर्देश
खाद्य विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों के लिए अक्टूबर से दिसम्बर माह के लिए जारी गेहूँ और चावल के आवंटन का 10 दिसम्बर तक उठाव करवाने के निर्देश दिए गये हैं।


aaजनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही पर 6 अधिकारी निलंबित और 3 कर्मचारी बर्खाश्त


5 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पात्र व्यक्तियों को राशन वितरण सुनिश्चित किया जाये तथा अपात्रों को सूची से पृथक किया जाये। किसी भी स्थिति में गरीब व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ समाधान ऑन लाइन के अंतर्गत जनसमस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने दर्जनभर जनशिकायतों का निराकरण किया। इसमें लापरवाही वरतने वाले 6 अधिकारियों के निलंबन, 3 कर्मचारियों के बर्खाश्तगी तथा 3 अधिकारियों-कर्मचारियों से हर्जाना वसूली कर संबंधित आवेदकों को भुगतान करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में आवेदकों की समस्याओं को समक्ष में सुना। इस दौरान उज्जैन की जमुना बाई ने अपने पति की डूबने से मृत्यु होने के कारण आर्थिक सहायता की माँग की। जिसे चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पात्रतानुसार पेंशन आदि सुविधायें देने का भरोसा दिया। इसी तरह सागर जिले के खुरई के श्री सत्यम श्रीवास्तव के अविवादित नामंतरण प्रकरण के निराकरण में देरी करने के कारण तहसीलदार श्री के.एन. ओझा और संबंधित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिये गये। सागर की सुश्री सपना राय पुत्री श्री रामशरण सिंह की दसवीं एवं वारहवीं की अंकसूची में नामत्रुटी के सुधार में देरी करने के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल के सहायक सचिव श्री राममोहन पटेल एवं सेक्शन अधिकारी और सहायक ग्रेड -3 को निलंबित करने के निर्देश दिये गये। भानपुरा जिला मंदसौर के श्री यशवंत रूद्रवाल व अन्य की जमीन सड़क निर्माण में अधिग्रहण करने का मुआवजा देने में देरी करने के कारण लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया गया।
आवेदकों को मिला हर्जाना
इसी तरह कुशमी, जिला जबलपुर की श्रीमती मानोबाई को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदान करने में देरी करने वाले नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही 3250 रूपये की क्षतिपूर्ति भी लोकसेवा प्रदाय गारंटी योजना अंतर्गत संबंधित आवेदक को देने के निर्देश दिये गये। ग्राम रोगनाथपुर चोरतहरी जिला गुना के बी.पी.एल आवेदक श्री गोरध्या अहिरवार को सस्ता खाद्यान उपलब्ध कराने निर्देश दिये गये। ग्वालियर के श्री जयप्रकाश शर्मा को बारहवी कक्षा 94 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण कर आईआईटी रूड़की में प्रवेश लेने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत उसकी फीस एक लाख 35 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिये। बरोदा दही जिला धार की श्रीमती कली बाई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय करने में देरी बरतने के कारण ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को बर्खाश्त कर दिया गया। मुड़वारा जिला कटनी के श्री गरीबदास कोल ने विद्युत मीटर की गड़बडी की शिकायत के निराकरण में देरी करने के कारण विद्युत मंडल के संबंधित सहायक यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्री से हर्जाना वसूली कर संबंधित आवेदक को 8 हजार रूपये की राशि भुगतान करने के निर्देश दिये गये। ग्राम ढेंकी जिला सिंगरौली के श्री राकेशदेव पांडे की पुत्री के विवाह की सहायता राशि 25 हजार रूपये के भुगतान में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित लिपिक को बर्खाश्त करने के तथा जनपद पंचायत सी.ई.ओ. को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी तरह ग्राम भैसोला जिला रतलाम के श्री नरेन्द्र सिंह चौहान ने नलजल योजना चालू नहीं होने की शिकायत की थी। जिसे चालू कर दिया गया है तथा जाँच के निर्देश दिये गये। ग्राम खोकसी जिला अशोकनगर के श्री माधौसिंह अहिरवार की पुत्री को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी। जिसमें बताया गया कि संबंधित का प्रमाण-पत्र दो वर्ष पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आवेदक के इंदौर में निवास करने के कारण प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका। जो अब आवेदक के कहने पर उसके रिश्तेदार को उपलब्ध कराया गया।
भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 15 दिसम्बर को होगा भुगतान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि भावांतर भुगतान योजना में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। पूरी गंभीरता के साथ सत्यापन किया जाये, जिससे कोई पात्र किसान लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक से 30 नवम्बर तक के भाव के हिसाब से बनी भावांतर राशि 15 दिसम्बर तक किसानों के खातों में जमा की जायेगी। इसकी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जायें। उन्होंने कहा कि किसानों की हित की यह क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने पेयजल की समुचित आपूर्ति के लिये आपातकालीन रणनीति बनाने तथा बंद नलजल योजनाओं को चालू करने के निर्देश दिये।
24 जनवरी को नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जायेगी
इस मौके पर श्री चौहान ने बताया कि नर्मदा सेवा यात्रा के एक वर्ष पूर्ण होने 11 दिसम्बर को जबलपुर में नर्मदा सेवा समितियों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इसमें नर्मदा सेवक, स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकायों के पदाधिकारी, संत-महात्मा आदि शामिल होंगे। आगामी 24 जनवरी 2018 को नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जायेगी। उन्होंने इसकी तैयारियाँ करने के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि नर्मदा तट पर रोपे गये पौधों को सुरक्षित रखने की सभी जरूरी व्यवस्थायें की जायें। उन्होंने खाद की समुचित आपूर्ति और धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। साथ ही बताया कि आगामी 14 से 21 जनवरी 2018 के बीच आनंदोत्सव मनाया जायेगा जिसकी सभी तैयारियाँ की जायें। इस दौरान जनसभाओं के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को बधाई दी। इसके साथ ही पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को भी बधाई दी। 'समाधान एक दिन' कार्यक्रम के तहत 57 सेवाओं को चिन्हित किया गया है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने एनीमिया उन्मूलन के लिये लालिमा रथों को रवाना किया


5 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास से लालिमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में लालिमा योजना का सघन प्रचार-प्रसार करेंगे और जागरुकता लायेंगे। लालिमा योजना प्रदेश में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में एनिमिया उन्मूलन के लिये क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि अधिक से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को लालिमा अभियान का लाभ दिलाया जाये। इस अभियान में समाज सहयोग भी प्राप्त किया जाये। इस अवसर पर बताया गया कि लालिमा रथ प्रत्येक संभाग के एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में भ्रमण करेंगे। जिन स्थानों पर रथ रुकेगा, वहां स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस और प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया भी उपस्थित थे।


aaप्रदेश में बाघों और तेंदुओं की संख्या बढ़ाने की दीर्घकालीन योजना बनेगी


5 December 2017

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत गैर-वानिकी कार्य के प्रकरणों से प्राप्त 5 प्रतिशत राशि टाईगर फांउडेशन सोसायटी में जमा करायी जायेगी। इस राशि से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य कराये जा सकेंगे। कूनो-पालपुर अभ्यारण्य में प्रदेश के बाघों को रखा जायेगा। ये निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में लिये गये। बैठक में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि प्रदेश में बाघों और तेंदुओं की संख्या बढ़ाने की दीर्घकालीन योजना बनायें। करंट लगने से बाघ के मरने और बाघ के अवैध शिकार जैसी घटनाओं में सख्त कार्रवाई की जाये। बाघ संरक्षण के लिये वन विभाग समग्रता से विचार करे। इनके रहवासी क्षेत्र में आने से होने वाली जनहानि को रोका जाये। खरमोर और सोन चिरैया के संरक्षण के लिये ग्रासलैंड वृद्धि के प्रयास करें। वन ग्रामों में उज्जवला योजना के गैस सिलेंडर रिफिल करने का कार्य वन समितियों को देने पर विचार करें। इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में 21 ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना जारी हो गयी है। बैठक में ग्वालियर जिले के घाटी गांव क्षेत्र में बिठौला से गोकुलपुर मार्ग और गिरवई से तिल्ली फेक्ट्री मार्ग के उन्नयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। टाईगर क्षेत्रों के मार्गों पर वन्य पशुओं की वाहनों से होने वाली दुर्घटना रोकने के लिये उनके क्रासिंग वाले क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर बनाने पर सहमति दी गई। रातापानी अभ्यारण के अंतर्गत विनेका से बोरपानी तक की ग्रामीण सड़क निर्माण का अनुमोदन किया गया। इसी तरह घाटीगांव क्षेत्र में निरावली-मोहना मार्ग निर्माण का अनुमोदन किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में वर्ष 2018 में होने वाली बाघ गणना की तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में 144 ईको पर्यटन क्षेत्र चयनित किये गये हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये चलाये जा रहे क्लोज टू माई हार्ट कार्यक्रम से प्रदेश में एक हजार लोग जुड़े हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान और वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार भी इस अभियान से जुड़े हैं। इसके लिये 300 रुपये का दान करना होता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ल सहित वन्य प्राणी बोर्ड के अशासकीय सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


aaकेन्द्रीय खेल मंत्री ने किया शूटिंग रेंज विस्तारीकरण कार्य का भूमि-पूजन


5 December 2017

केन्द्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी में 50 मीटर शूटिंग रेज विस्तारीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन मौजूद थे। केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भोपाल स्थित शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्टस, बाक्सिंग, ताइक्वाडों, जूड़ो, कराते, फेंसिंग तथा बिलियर्डस अकादमी का निरीक्षण कर खिलाड़ियों से चर्चा की। कर्नल राठौर ने कहा कि मध्यप्रदेश की खेल अकादमियाँ अच्छी हैं और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केन्द्रीय खेल मंत्री ने निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों से चर्चा कर उनके भोजन और रहने की व्यवस्था देखी तथा प्रशिक्षकों से भी चर्चा की।


aaम.प्र. होमगार्डस् का 6 दिसम्बर को 71वां स्थापना दिवस समारोह


4 December 2017

मध्यप्रदेश होमगार्डस् एवं नागरिक सुरक्षा का 71वां स्थापना दिवस 6 दिसम्बर को भोपाल में मनाया जाएगा। महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा एसडीईआरएफ श्री महान भारत सागर के मुख्य आतिथ्य में यह समारोह जेल रोड पर होमगार्ड लाइन में सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि श्री महान भारत सागर सुबह 9 बजे परेड की सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर सिंहस्थ-2016 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए होमगार्डस् को मेडल एवं अन्य सेवा कार्यों के लिए पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। समारोह में एसडीईआरएफ द्वारा संचालित रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और सांस्कृति कार्यक्रम भी होंगे।


aaराज्य स्तरीय शिखर खेल अलंकरण समारोह आज


4 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय शिखर खेल अलंकरण समारोह में रियो पैरा ओलम्पिक के चार खिलाड़ी श्री देवेन्द्र झाझरिया (जेविलन थ्रो), श्री मरियप्पन थंगावेलू (हाई जम्प), सुश्री दीपा मलिक (शार्ट पुट) तथा श्री वरुण सिंह भाटी (हाई जम्प) को सम्मानित करेंगे। केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की उपस्थिति में रियो पैरा ओलम्पिक के स्वर्ण पदक विजेताओं को 50-50 लाख, रजत पदक विजेता को 40 लाख तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये के चेक प्रदान किये जाएंगे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहेंगी। समारोह में रियो ओलम्पिक की कुश्ती खिलाड़ी सुश्री साक्षी मलिक को कांस्य पदक प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, रियो ओलम्पिक-2016 में भारतीय महिला हॉकी दल में मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी की सुश्री अनुराधा देवी, पी. सुशीला चानू, रेणुका यादव तथा एल. फैली को 5-5 लाख रुपये दिया जाएगा।
28 खेल हस्तियाँ होगी पुरस्कृत
इस वर्ष विभिन्न खेल पुरस्कारों के लिए प्रदेश के कुल 28 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें विक्रम अवार्ड के लिए दस खिलाड़ी, 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, दो प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार, एक मलखंभ खिलाड़ी को स्व.प्रभाष जोशी पुरस्कार तथा एक खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा।


aaभोपाल गैस काण्ड की विधवा महिलाओं की पेंशन जारी रहेगी


3 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सेंट्रल लायब्रेरी में भोपाल गैस त्रासदी की 33वीं बरसी पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कहा कि तीन दिसम्बर 1984 की वह रात आज भी नहीं भूलती, जब हमारा जिन्दा शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया था। यह ऐसी त्रासदी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें यह विचार करना होगा कि भौतिक प्रगति की दौड़ में हम किस दिशा में जा रहे हैं? प्रगति की अंधी दौड़ धरती पर जीवन के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही है। श्री चौहान ने विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस त्रासदी के सभी प्रभावितों के इलाज और पुनर्वास के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि संकल्प लें कि अब ऐसी कोई त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। श्री चौहान ने कहा है कि भौतिक प्रगति की चाह में दुनिया को ऐसा नहीं बनायें कि वह रहने लायक ही नहीं रहे। ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे पर्यावरण और जलवायु नहीं बिगड़े और धरती जहरीली नहीं हो। श्री चौहान ने कहा कि भोपाल गैस काण्ड में विधवा हुई महिलाओं की पेंशन जारी रहेगी। प्रार्थना सभा में सनातन, इस्लाम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध तथा बोहरा धर्म के धर्माचार्यों द्वारा पाठ किया गया। गैस त्रासदी में दिवंगतों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम में सहकारिता एवं गैस राहत (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaभोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र को देश की आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा


3 December 2017

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र को देश की आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के लिए करीब 300 करोड़ रुपये के 4 फ्लाईओवर बनाये जा रहे है। इनका काम जून-2018 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री श्री सारंग आज भोपाल के वार्ड-70 में प्राइवेट बिजली नगर में सीवेज लाइन के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने उपस्थित नागरिकों के साथ कैडिल जलाकर भोपाल गैस त्रासदी में मृत दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में नर्मदा का पानी पहुँचाया गया है। नर्मदा पेयजल व्यवस्था पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में सी.सी. रोड बनवाये गये हैं। इन पर 325 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। क्षेत्र में बिजली सुविधा को सुगम बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये के कार्य करवाये गये हैं। करोंद क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय शुरू किया गया है। इस महाविद्यालय में छात्रों को नाममात्र की फीस पर बीबीए सहित अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने का मौका मिला है। सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने बताया कि चेतक ब्रिज को 6 लेन को किया जा रहा है। ब्रिज को चौड़ा करने के बाद अशोका गार्डन की तरफ जाने वाला ट्रैफिक व्यवस्थित हो सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छता कार्यक्रम में सक्रिय होकर सहयोग करने का आव्हान किया।


aa19 दिसम्बर से 20 जनवरी तक आदि शंकराचार्य "एकात्म यात्रा"


3 December 2017

आदि शंकराचार्य 'एकात्म यात्रा' ओंकारेश्वर, उज्जैन, पचमठा (रीवा) एवं अमरकंटक से एक साथ 19 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 20 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से धातु संग्रहण एवं जन-जागरण करते हुए 21 जनवरी को ओंकारेश्वर पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य आदि शंकराचार्य के दर्शन से समाज को परिचित कराना और उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा ओंकारेश्वर में प्रतिष्ठापित करने के लिए धातु संग्रहण जन-अभियान संचालित करना है। एकात्म यात्रा राज्य आयोजन समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य और आचार्य महासभा के महासचिव स्वामी परमानंद महाराज एवं बीकानेर के स्वामी श्री समवित सोमगिरि महाराज ने आज जनजातीय संग्रहालय, भोपाल में एकात्म यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक के पहले जनजातीय संग्रहालय में एकात्म मीडिया सेन्टर और केन्द्रीय कार्यालय का मंत्रोपचार से शुभारंभ किया गया। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने एकात्म यात्रा के उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक एकता में आदि गुरू शंकराचार्य के अप्रतिम योगदान के संबंध में जनजागरण, अद्ववैत वेदांत दर्शन में प्रतिपादित जीव, जगत एवं जगदीश के एकात्म बोध के प्रति जन-जागरण और ओंकारेश्वर को विश्व-स्तरीय वेदांत दर्शन केन्द्र के रूप में विकसित करना एकात्म यात्रा का प्रमुख प्रयोजन है। एकात्म यात्रा संस्कृति विभाग एवं जन-अभियान परिषद के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जा रही है। प्रमुख सचिव संस्कृति ने बताया कि एकात्म यात्रा के लिये 4 दल बनाए गए हैं। ओंकारेश्वर (खण्डवा) यात्रा दल का नेतृत्व संत स्वामी सम्वित सोनगिरीजी करेंगे और समन्वयक श्री प्रदीप पाण्डेय होंगे। उज्जैन यात्रा दल का नेतृत्व संत स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी करेंगे ओर समन्वय श्री राघवेन्द्र गौतम होंगे। पचमठा (रीवा) यात्रा दल का नेतृत्व संत स्वामी अखिलेश्वरानंद जी करेंगे और समन्वयक श्री शिव चौबे होंगे और चौथे अमरकंट यात्रा दल का नेतृत्व संत स्वामी हरि हरानंद जी करेंगे एवं समन्वयक डॉ. जितेन्द्र जामदार होंगे। प्रस्तावित 4 यात्रा दलों द्वारा प्रतिदिन जन-संवाद आयोजित किया जाएगा। एकात्म यात्रा के 35 दिनों में कम से कम 140 जिला-स्तरीय जन-संवाद आयोजित किये जाएंगे। जनसंवाद के दौरान आदि शंकराचार्य के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालते हुए उनके दर्शन से समाज को अवगत कराया जाएगा। एकात्म यात्रा के आखिरी दिन 22 जनवरी, 2018 को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊँची अष्ट धातु की विशाल प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। समीक्षा बैठक में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डेय, संस्कृति संचालक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने बहादुर युवक स्वर्गीय दीपक साहू के पिता को आवास आवंटन पत्र सौंपा


1 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के प्राणों की रक्षा करते हुये अपनी जान गंवाने वाले भोपाल के बहादुर युवक दीपक साहू के पिता श्री कैलाश साहू को आज मुख्यमंत्री निवास बुलाकर आवास आवंटन पत्र सौंपा। युवक दीपक की जुलाई 2016 में अतिवर्षा के दौरान लोगों की रक्षा करने के प्रयास में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा श्री साहू को जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के तहत नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद में आवास आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में पूर्व में घोषणा की थी। श्री साहू से आवास के लिये मार्जिन मनी जमा नहीं करायी जायेगी। उन्हें योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. आवास आवंटित किया गया है। स्वर्गीय युवक के पिता श्री साहू ने बताया कि अतिवर्षा के दौरान 20 लोगों की जान बचाते हुए हो उनके पुत्र की मृत्यु गई थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उस समय चार लाख रूपये की सहायता राशि भी दी गई थी। इस अवसर पर प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र साहू भी उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिलाद-उन-नबी पर दी नागरिकों को बधाई


1 December 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म-दिवस मिलाद-उन-नबी के मौके पर नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने शुभकामना संदेश में कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेश भाई-चारे, सहनशीलता और सहिष्णुता की प्रेरणा देते हैं। उनके मानव-कल्याण के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं।


aaप्रदेश में 7 दिसम्बर को मनाया जायेगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस


1 December 2017

प्रदेश में 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संचालक, सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर आर.एस. नौटियाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झंडा दिवस निधि पर दान के रूप में एकत्र राशि आयकर से पूर्णत: मुक्त है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सैनिक कल्याण कार्यालय में दान-राशि देकर सैनिक कल्याण में सहभागी बनें।


aaखूब खेलो, खूब पढ़ो और आसमां छू लो बच्चों : मुख्यमंत्री श्री चौहान


30 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर अनाथालयों में रह रहे बेसहारा बच्चों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को गरम कपड़े भेंट किये। आत्मीय वातावरण में बच्चों ने मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया। बच्चों के स्वागत से भाव-विभोर हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलारा और खूब सारी बातें की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि पढ़ने-लिखने का मौका मत गंवाओ। खूब खेलो, खूब पढ़ो और आसमां छू लो। उन्होंने बच्चों से कहा कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर अफसर जो चाहे बन सकते हैं, यदि मन में ठान लें। उन्होंने कहा कि मेहनत करने से ही आगे बढ़ते हैं और पढ़ने से ही ऊँचा पद पाते हैं। सुखी बनते हैं। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख हिन्दी अखबार द्वारा बेसहारा बच्चों की पढ़ाई की देखरेख, स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी ली गई है। हर साल बेसहारा बच्चों को समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से मिलाया जाता है और उन्हें शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है


aaगैस त्रासदी की 3 दिसम्बर को 33वीं बरसी


30 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल गैस त्रासदी की 33वीं बरसी पर 3 दिसम्बर को बरकतउल्ला भवन, सेन्ट्रल लायब्रेरी भोपाल में प्रात: 10.30 बजे आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी इस मौके पर धर्मगुरुओं द्वारा विभिन्न धर्मग्रन्थों का पाठ किया जाएगा।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान के मुख्यमंत्रित्व के 12 वर्ष पूर्ण


29 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में बारह वर्ष पूरे होने पर जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्धजनों और अधिकारियों-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री निवास में सुबह से ही नागरिकों का पहुंचना शुरू हो गया था। गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ते देकर और मालाएं पहनाकर अभिनन्दन किया, बधाइयां दीं और उनके यशस्वी जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना ही मेरे जीवन का मिशन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान भी मौजूद थी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, विधायक श्री विष्णु खत्री एवं श्री रामेश्वर शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और उनके यशस्वी जीवन की कामना की।


aaमुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के 12 वर्ष पूर्ण होने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सम्मान से नवाजा जायेगाः आलोक शर्मा, सुरेन्द्रनाथ सिंह


28 November 2017

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की लाल परेड ग्रांउड स्टेडियम में आयोजित बैठक में महापौर श्री आलोक शर्मा एवं जिला अध्यक्ष व विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम व जनता के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान नित नए विकास के कीर्तिमानों के साथ 29 नवंबर को 12 वर्ष पूर्ण कर नया इतिहास बनायेंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तानसिंह सोलंकी द्वारा 29 नवंबर को लाल परेड ग्रांउड स्टेडियम में शाम 6 बजे मुख्यमंत्री को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सम्मान से नवाजा जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 12 वर्षो में भारतीय जनता पार्टी के विचारों एवं प्रदेश की जनता के विश्वास से सेवा समर्पण और सुशासन से विकास के नए आयाम बनाए है। प्रदेश में चल रही 12 प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना, मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अटल ज्योति अभियान, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, भावांतर योजना, बलराम ताल योजना, महिला सशक्तिकरण योजना शामिल है। उन्होंने बताया कि युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक साथ स्वच्छता सेवा दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा स्वच्छता सेवकों (सफाई कर्मियों) का सम्मान किया जायेगा। कार्यक्रमों में मोर्चा, प्रकोष्ठों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, सांसद श्री आलोक संजर, श्री राहुल कोठारी, श्रीमती उषा चतुर्वेदी, श्री ओम यादव, श्री रामदयाल प्रजापति, श्री भगवानदास सबनानी, श्री श्याममोहन श्रीवास्तव, श्री चेतन सिंह, श्री सत्यार्थ अग्रवाल, श्री लिलि अग्रवाल, अशोक सेनी सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त आशय की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्र गुप्ता ने दी।


aaदेश-विदेश में उदाहरण बनता मध्यप्रदेश


28 November 2017

मध्यप्रदेश आज देश का हृदय प्रदेश होने के साथ ही विकास के लिए पहचान बनाने वाले प्रदेशों में शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, उद्योग, बिजली, पर्यटन, रोजगार के क्षेत्रों के साथ ही अच्छी सड़कों के‍ निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में बेहतरीन कार्य हुआ है। प्रदेश की जनता प्रगति के प्रयासों में सहभागी हुई है। किसान, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे, नौकरी पेशा लोग, मजदूर और अन्य सभी वर्ग प्रसन्न हैं। सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश में सरकार ने अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी है। मध्यप्रदेश में विकास के हर क्षेत्र में अनूठा कार्य हुआ है। मध्यप्रदेश की कई योजनाओं को अन्य प्रदेश लागू कर चुके हैं। यही कारण है कि मध्यप्रदेश देश-विदेश में एक उदाहरण बन रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रगति के नए आयामों ने आकार न लिया हो। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश में आज से 14 वर्ष पहले सिंचाई का प्रतिशत सिर्फ साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। आज जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों के प्रयासों से लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। जल संसाधन विभाग ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का रखा है। आज मध्यप्रदेश में अच्छी सिंचाई व्यवस्था का ही यह परिणाम है, कि बीच-बीच में अपना म.प्र. सूखे की स्थिति का सामना करने के बावजूद निरंतर "कृषि कर्मण अवार्ड" प्राप्त कर रहा है। यह बात कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा। आप मंडी की आवक के आंकड़े देख लीजिए। मंडी टैक्स का रिकार्ड भी देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में डबल डिजिट में ग्रोथ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व की ही यह उपलब्धि है कि आज एक बीमारू कहे जाने वाले राज्य को विकासशील बनाकर उसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने योग्य बनाया जा सका है। शिवराज जी का यह भी स्वप्न है कि डिजीटल इंडिया के निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका हो। जहाँ मंत्रालय स्तर पर समाधान ऑन लाइन और वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसी अनेक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, वहीं राज्य में कार्य कर रहे कियोस्क सेंटर जनता को अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर भी ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। आज राज्य का प्रत्येक तबका प्रसन्न है। आप सभी को स्मरण होगा ही कि आज से 14 वर्ष पहले बिजली कभी-कभी आती थी, अब कभी-कभी जाती है। यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो यह सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश्‍ा की धरती से अब डकैत समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। दस्यु और गिरोह खत्म हैं। डाकू अब कहानियों और किस्सों में ही बचे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में गत 12 वर्ष प्रदेश की प्रगति के वर्ष रहे हैं। इस अवधि में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसमें विकास की पहल न हुई हो, आमजन का भी विकास में अच्छा सहयोग मिला है। आज का दिन मुख्यमंत्री जी, जन प्रतिनिधियों और आमजन को हार्दिक बधाई देने का दिन है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिए मध्यप्रदेश के जन-जन को मिलकर प्रयास बढ़ाने हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर ह्रदय से बधाई।


aaस्वच्छता अभियान के रोल मॉडल दिव्यांग तुषार को मिला डिजिटल श्रवण यंत्र


28 November 2017

स्वच्छता अभियान का रोल मॉडल बन चुका बालाघाट जिले के ग्राम कुम्हारी का 8 वर्षीय दिव्यांग बालक तुषार अब सुन सकेगा। बालाघाट में जिला प्रशासन ने कल तुषार का सार्वजनिक स्वागत कर उसे डिजिटल श्रवण यंत्र प्रदान किया। अब तुषार सबकी बात सुन सकेगा। जिला प्रशासन ने तुषार की शिक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध भी सुनिश्चित किया है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवम्बर को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 38वें संस्करण में देशवासियों से बात करते हुए तुषार की गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने की पहल की खूब तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुषार जैसे उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा हैं।


aaप्रदेश और देश के नव-निर्माण में समाज का सहयोग जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान


27 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश और देश के नव-निर्माण में समाज को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करना होगा। जब सारे स्वैच्छिक संगठन एकजुट होकर यह प्रयास करेंगे तो प्रदेश और देश निश्चित ही तेजी से बदलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर जन-अभियान परिषद द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में जिला और विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ठ कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान अच्छा काम करने वालों को मेडल दिया जाएगा। जन-अभियान परिषद द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रकृति वाले कार्य किये जा रहे हैं। जन-अभियान परिषद द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को एक छत के नीचे लाया गया है। परिषद ने पर्यावरण, नदी संरक्षण, जल संरक्षण, सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध जागरूकता, नर्मदा सेवा यात्रा, सिंहस्थ और शिक्षा के प्रसार के लिये काम किया है। राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण अभियानों में जन-अभियान परिषद का सहयोग रहा है। स्वैच्छिक संगठनों की ताकत से असंभव कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा एक मिशन था, यह दूसरी नदियों के लिये भी जारी रहेगा। जबलपुर में आगामी 11 दिसम्बर को नर्मदा सेवा समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने दुनिया को अद्वेत दर्शन दिया था और बताया था कि हर प्राणी में एक ही चेतना है। आदि गुरू शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित की जायेगी। इस प्रतिमा के लिये हर गाँव से कलश में मिट्टी लायी जायेगी। आदि गुरू एकात्म यात्रा का नेतृत्व संतगण और समाज करेगा। श्री चौहान ने कहा कि यह यात्रा आगामी 19 दिसम्बर से शुरू होगी तथा 22 जनवरी को समाप्त होगी। उन्होंने इस यात्रा में जनअभियान परिषद से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। कार्यक्रम में जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डे ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम की रूपरेखा बतायी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 44 जिला तथा 182 विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार वितरित किये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम, जन-अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक श्री धीरेन्द्र पाण्डे, आदिगुरू एकात्म यात्रा के समन्वयक श्री विजय दुबे भी उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री पद की मिसाल हैं श्री शिवराज सिंह चौहान


28 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मैं जब-जब मिला, एक बात हमेशा मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। वह थी उनका कमजोर तबके और महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा-शक्ति। यह विचारधारा तब और पुष्ट हुई, जब मैंने श्रम, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, पशुपालन, मछलीपालन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री का काम सम्हाला। मुख्यमंत्री इन विभागों की चर्चाओं और बैठकों में काफी संवेदनशील हो जाया करते थे। शायद यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में आज तीर्थ-दर्शन योजना के माध्यम से किसी बुजुर्ग को अपना बेटा दिखता है, युवाओं के लिए पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की विभिन्न योजनाओं के कारण युवा वर्ग इन्हें अपना मामा मानते हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों ने महिलाओं के ह्रदय में इन्हें भाई का मजबूत ओहदा दिया है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी श्री चौहान गरीब-बेसहारा कन्याओं का विवाह करवाते थे। सीमित संसाधनों के कारण उस समय उनकी हर गरीब कन्या का विवाह कराने की इच्छा हर बार सफल नहीं पाती थी। इस इच्छा की पूर्ति के लिये मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की। मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि बेटियों के बारे में सदियों से अमरबेल की तरह गहरी जड़ें जमाई कुरीतियाँ कैसे बदलती है। कन्या जन्म अब माँ-बाप के माथे पर चिंता की रेखाएँ नहीं खुशियाँ लेकर आता है। लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका साक्षात प्रमाण हैं। आज जहाँ लाखों गरीब माता-पिता की कन्याओं के हाथ सरकार की सहायता से पीले हो गए हैं और वे अपना सुखी जीवन जी रही हैं, वहीं लगभग 26 लाख कन्याओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का भरपूर लाभ मिला है। इसलिये गरीब माँ-बाप मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते नहीं थकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार और अपराध रोकने में मुख्यमंत्री ने न केवल पहल की है, बल्कि केबिनेट में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप अथवा गैंगरेप के आरोपी को फांसी की सजा का कानूनी प्रावधान तय करने का निर्णय लिया। यह देश में पहली बार हो रहा है। उम्मीद है जिस तरह से लाड़ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह/विवाह योजना का अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया है, वैसे ही यह प्रावधान भी दूसरे राज्यों के लिये मिसाल बनेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत और स्थानीय निकायों एवं संविदा शाला शिक्षक पदों पर भी 50 प्रतिशत आरक्षण देकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया है। किसानों के हित में भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गये हैं। किसानों के नुकसान की भरपाई करने वाली भावांतर योजना भी दूसरे राज्यों के लिए अध्ययन का विषय बन रही है। वर्ष 2003 में किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दिये जाते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्याज दरों को लगातार घटाते हुए शून्य प्रतिशत कर दिया। सिंचाई रकबे में लाखों हेक्टेयर वृद्धि होने से सिंचाई रकबा बढ़ा और कृषि लाभ का धंधा बनी है। प्रदेश ने लगातार 5 कृषि कर्मण अवार्ड जीते। श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतिहर मजदूरों की कमजोर सामाजिक और आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना शुरू कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी लाभान्वित किया है। गेहूँ, धान, प्याज के समर्थन मूल्य व बोनस घोषित हुए। किसानों को सस्ती और भरपूर बिजली दी जा रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को विशेष लाभ दिए गये हैं। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना लागू की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पशुपालन और मछलीपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना आदि और युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए राज्य कौशल मिशन की सहायता से युवाओं को रोजगार देने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। आम लोगों को लोक सेवाएँ मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया है। आम जनता से जुड़े विभागों की 164 सेवाओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। जन-शिकायतों के निवारण के लिए श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन 161 के रूप में अभिनव पहल की है। यह कॉल-सेंटर रोज सुबह 7 से रात 11 बजे तक काम करता है। मैंने हमेशा देखा कि मुख्यमंत्री गरीबों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति चिंतित रहते हैं। उनके दखल के कारण ही प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में आज राज्य बीमारी सहायता योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, बाल स्वास्थ्य योजना, नि:शुल्क डायलिसिस, कीमोथैरेपी की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित हो पाई हैं। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग न केवल महंगा इलाज करवा पा रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नि:शुल्क दवाइयाँ भी मिल रही हैं। आज गाँव-गाँव तक सड़कों की पुख्ता व्यवस्था है। इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को वांछित गति मिली है। प्रदेश में गरीबों को एक रुपये किलो में गेहूँ, चावल और नमक मिल रहा है। होशंगाबाद जिले के गाँव बावड़िया की रहने वाली श्रीमती विद्या तंवर और गेंदाबाई कहती हैं कि पेट की चिंता न होने से हम अपना पैसा दूसरे कामों में खर्च करने लगे हैं। इससे हमको सुकून भी मिला है और जीवन में उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी एक प्रशासक के रूप में लोगों के बीच नहीं लाते। लोग आज भी उन्हें अपने परिवार का भाई, बेटा, मामा और अपने बीच का ही समझते हैं। इसीलिए समस्या होने पर उनसे गुहार करने में नहीं सकुचाते। श्री चौहान ने महिला, हम्माल, कामकाजी महिला, किसान, मछुआ को अपनेपन का एहसास कराया है। उन्होंने उस मिथक को तोड़ा है जो पहले एक मुख्यमंत्री और आम जनता के बीच हुआ करता था। मुख्यमंत्री का मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का सपना एक सार्थक मुकाम तय कर चुका है। इसकी जड़ में है गरीबों का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण और कमजोर तबकों का विकास। मुख्यमंत्री अपने लक्ष्य को एक दिन अवश्य हासिल करेंगे क्योंकि उनके ज़हन में हमेशा कमजोर वर्गों की तरक्की और विकास के लिए मंथन चलता रहता है। वे मानते हैं गरीब का उत्थान प्रदेश का उत्थान है और मुख्यमंत्री रहते हुए वे अपने इस सपने को बेहतर ढंग से सच कर सकते हैं।


aaगोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में होंगे विकास कार्य-राज्य मंत्री श्री पाठक


27 November 2017

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के द्वितीय चरण के कार्यों के साथ लम्बित विकास कार्य यथाशीध्र प्रारंभ करवाये जाएंगे। श्री पाठक ने कहा कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य पूरे होने के बाद इनका संधारण गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीज एसोसियेशन करेगी। इस पर एसोसियेशन के चेयरमैन श्री एस. के. पाली एवं अन्य प्रदाधिकारियों ने सहमति दी। क्षेत्रीय विधायक श्री बाबूलाल गौर ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा में 30 कि.मी. रोड में से 14 कि.मी. का कांक्रीट रोड प्रथम चरण में दो साल पहले बन चुका है। शेष निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा कराया जाना जरूरी है


aaपारदर्शिता से काम करें ताकि ऑबजर्वर की जरूरत नहीं पड़े


27 November 2017

पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता होना चाहिये कि ऑबजर्वर की जरूरत ही नहीं पड़े। मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने उप-जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग आफिसर, मास्टर ट्रेनर्स और ई-मैनेजर्स के प्रशिक्षण में यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भलमनसाहत को कमजोरी नहीं समझें, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। प्रशिक्षण में धार, बड़वानी, खंडवा, गुना, शिवपुरी, अनूपपुर, रीवा, देवास, सीधी और सिंगरौली जिले के अधिकारी शामिल हुए। इन जिलों के नगरीय निकायों में आगामी दिनों में निर्वाचन प्रस्तावित हैं। श्री परशुराम ने कहा कि किसी भी चुनाव को छोटा मत समझो। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। निर्वाचन मेन्युएल को गंभीरता से पढ़ें। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी-कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करें। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने ऑनलाइन- नाम निर्देशन एवं ई.व्ही.एम. के संचालन के संबंध में बताया। उप सचिव श्री गिरीश शर्मा ने कानून व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा एवं सेंस के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।


aaखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री धुर्वे ने मिलर्स के साथ बैठक में की समीक्षा


27 November 2017

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं श्रम मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने धान की मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन 1 दिसम्बर से शुरू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि मिलिंग का कार्य 16 जनवरी 2018 से शुरू किया जाये और इसे जुलाई 2018 के पहले पूरा कर लिया जाये। मंत्री श्री धुर्वे आज मंत्रालय में खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग की कार्य-योजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री विकास नरवाल, महाप्रबंधक एफसीआई श्री अभिषेक यादव, मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी, मार्कफेड, वेअर हाउस और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंत्री श्री धुर्वे ने कहा कि धान प्रदाय से लेकर चावल जमा तक की प्रक्रिया के कम्प्यूटराइजेशन, मिलिंग क्षमता के मान से अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण मिलिंग करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलर्स की माँग के अनुसार मिलिंग बहुल जिलों में पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध करवाई जा रही है। मिलर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि 16 जनवरी 2018 से मिलिंग कार्य शुरू कर जुलाई माह के पहले पूरा कर लिया जायेगा।


aaस्कूल के बच्चे अब यस सर की जगह जय-हिन्द सर बोलेंगे


26 November 2017

प्रदेश के सभी एक लाख 22 हजार शासकीय स्कूलों के बच्चे अब यस सर-यस मैडम के स्थान पर जय-हिन्द सर/जय-हिन्द मैडम बोलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज शौर्य स्मारक में 69वें एनसीसी दिवस पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि खण्डवा में एनसीसी की एयर विंग और नेवल विंग शुरू की जाएगी। प्रदेश के अन्य स्थानों में भी एनसीसी की विंग्स शुरू करने में सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। श्री शाह ने कहा कि अभी तक लगभग 11 लाख से अधिक लोगों ने शौर्य स्मारक भ्रमण किया है। मेजर जनरल ए.के. सपरा ने एनसीसी की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'नमामि देवि नर्मदे' अभियान में एनसीसी कैडेट्स ने नर्मदा नदी के तट पर 40 हजार पौधे लगाए। श्री सपरा ने बताया कि 1964 में पचमढ़ी में एनसीसी कैडेट श्री अमृत लाल को वीरता पुरस्कार मिल चुका है। श्री शाह ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए एनसीसी के अधिकारियों और कैडेट्स को पुरस्कृत किया। उन्होंने लावण्या कुशवाहा, ऋषभ सिंह, आयुष तिवारी, एम.पी. सराठे, दर्शना मिश्रा, आयुष सिंह, अर्चना कुशवाहा, शिवानी, राहुल सिह, प्रमित वदेका, यशराज सिंह, छाया विश्वकर्मा, योगेश गुप्ता, आदित्य पटेल, विकास पाल, ए.सी. जैन, श्रव्या मेहता, शुभांगी शर्मा, शालिनी और रेवती प्रभाकरण को पुरस्कृत किया। इस दौरान कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये।


aaसंविधान से ही मिला सभी वर्गों को समान अधिकार


26 November 2017

देश के संविधान से ही सभी वर्गों को समान अधिकार मिले हैं। आजादी के विशेषज्ञों ने देश के संविधान का निर्माण किया। इस कार्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। यह बात राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने नया बसेरा भोपाल में संविधान निर्माण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजातीय कल्याण तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य भी शामिल हुए। श्री गुप्ता ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर देश-विदेश में सम्मान प्राप्त किया, देश को गौरव दिलाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीय संविधान का सम्मान करती है। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में सभी के साथ समानता के व्यवहार की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान स्व. श्री राजा दुबे के गृह ग्राम पहुंचे


26 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह भाजपा के सागर जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री राजा दुबे के आकस्मिक निधन पर उनके सागर जिले में स्थित गृह ग्राम तेन्दूडाबर पहुंचे। मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री दुबे के परिजनों से मिले और गहन शोक-संवेदना व्यक्त की। श्री चौहान ने स्वर्गीय श्री राजा दुबे को पुष्पांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, प्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव एवं श्री प्रहलाद पटेल, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन एवं श्री प्रदीप लारिया, सहित प्रशासनिक अधिकारी, जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने स्वर्गीय श्री दुबे के गृह ग्राम पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की।


aaप्रदेश में 26 जनवरी से भू-अधिकार अभियान चलाया जाएगा-मुख्यमंत्री श्री चौहान


24 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 26 जनवरी से प्रदेश में भू-अधिकार अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सभी पात्र भूमिहीनों को रहने की जमीन का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में पात्र आवासविहीन परिवारों को पक्के आवास दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम सनकोटा में आदिवासी सम्मेलन, नशामुक्ति अभियान एवं शिवपंथी सत्संग मेले को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान भी सम्मेलन में उपस्थित रहीं। श्री चौहान ने सम्मेलन में चरण पादुका अभियान, पोषण आहार वितरण तथा गणवेश निर्माण योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोषण आहार तथा गणवेश निर्माण का कार्य स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए समूह के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनमोल मानव जीवन का दुश्मन है नशा। समाज की तरक्की के लिए नशे से दूर रहना पहली आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को नशा त्यागने की शपथ भी दिलाई।
ग्राम सनकोटा में खुलेगा शासकीय हाई स्कूल
मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की नि:शुल्क शिक्षा, गणवेश, स्मार्ट फोन और मेधावी छात्र योजना की जानकारी देते हुए आदिवासी समाज से अपील की कि बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। बालक-बालिकाओं के लिए नवीन छात्रावास का निर्माण भी करवाया जाएगा। श्री चौहान ने ग्राम सनकोटा में आगामी शिक्षा सत्र से शासकीय हाई स्कूल शुरू करने की घोषणा की। ग्रामोद्योग मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य और श्री रमेश बारेला, श्रीमती निर्मला बारेला तथा श्री सुनील बारेला विशेष रूप से उपस्थित थे। गुरू श्री कालूसिंह, माताजी सुमली बाई सहित अन्य गुरू तथा मार्कफेड के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, अन्य जन-प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से पहुँचे बारेला आदिवासी वर्ग के लोग मौजूद थे।
शिवराज सिंह चौहान को दिल से चाहते हैं बारेला आदिवासी
बारेला समाज के ओमप्रकाश बारेला, बावडीखेड़ा प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं। वे बताते हैं कि समाज में पहले नशे को बुराई नहीं माना जाता था। हर नौजवान नशा करता था। पिछले पांच सालों में काफी परिवर्तन आया है। नौजवानों ने शराब को त्यागने का संकल्प लिया है। समाज के पढ़े-लिखे लोग खुद आगे आकर समाज को सुधारने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। हर साल बड़ा आयोजन कर समाज के मुखिया महाराज कालूबाबा के मार्गदर्शन में दूध पिलाकर शराब से दूर रहने का संकल्प दिलाते हैं। चकल्दी ग्राम पंचायत के सचिव राकेश बारेला कहते हैं कि नशामुक्ति अभियान पिछले काफी समय से चलाया जा रहा है। बड़वानी, सेंधवा से इस अभियान की शुरूआत हुई थी। अब प्रदेश में जहाँ-जहाँ बारेला समाज के लोग रहते हैं, वहाँ हम कार्यक्रम करते हैं। इससे समाज के नजरिये में काफी सुधार दिख रहा है। हम बारेला समाज के युवाओं के आदर्श हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमसे स्नेह रखते हैं और हम भी उन्हें दिल से चाहते हैं। उनकी नशामुक्त समाज बनाने की बात का भी समाज पर बहुत असर हुआ है। शेर सिंह बारेला समाज के बीच रहकर जन-जागरण का काम करते हैं। पेशे से वे प्रेरक शिक्षक हैं और लाड़कुई प्राथमिक शाला से जुड़े हैं। वे बताते हैं कि बारेला समुदाय में भगवान शिव के प्रति बहुत आस्था है लेकिन नशे का भी चलन था। अब बहुत परिवर्तन आया है। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बारेला समाज के बीच में आना और नशामुक्ति की बात करना भी हमारे लिये बहुत बड़ी बात है। आयोजन से जुड़े सुनील बारेला बताते हैं कि समाज में हर साल शिवपंथी सत्संग मेले का आयोजन किया जाता है। पहली बार यह रफीकगंज ग्राम पंचायत के सनकोटा गांव में हो रहा है। बारेला समाज में खरीफ फसलों के पकने और कटने पर नाग दीवाली मनाने की परंपरा है। पिछले साल यह कार्यक्रम खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील के गाँव पिपलझोला में हुआ था।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए युवाओं का आव्हान


24 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने त्याग, तपस्या, संघर्ष एवं बलिदान से देश को मिली आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये युवाओं का आव्हान किया है। श्री चौहान आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रगीत वंदे-मातरम् के सामूहिक गायन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा पर्यावरण, नदी और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में युवा वर्ग को अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। इस पहचान को हमें बनाये रखना होगा। आजादी के संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों की तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप हमें यह आजादी मिली है। राष्ट्रगीत वन्दे-मातरम् से क्रांतिकारियों को बल मिलता था। श्री चौहान ने कहा कि हर नागरिक को देश की एकता और अखण्डता का महत्व समझना होगा और इसकी रक्षा करना होगा। आचार्य श्री ऋषभचंद सुरीश्वर महाराज ने कहा कि भारत संस्कारों की भूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मनीषियों ने जन्म लिया है। कार्यक्रम में विधायक श्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, हिन्दू अध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के केन्द्रीय समन्वय श्री गुणवंत सिंह कोठारी तथा श्री विनोद अग्रवाल भी उपस्थित थे। सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 51 हजार विद्यार्थियों ने एक साथ राष्ट्रगीत वंदे-मातरम् का गायन किया। इस अवसर पर देश भक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये।


aaस्कूल यूनिफार्म की सिलाई महिला स्व-सहायता समूह करेंगे


24 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल यूनिफार्म की सिलाई का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों से करवाया जाएगा। श्री चौहान आज बड़वानी जिले के पानसेमल में विकास यात्रा के दौरान महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेत का कारोबार ग्राम पंचायत स्तर पर करवाया जाएगा, ठेके नहीं दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह भी रेत कारोबार में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास यात्रा के दौरान बड़वानी जिले में 7.75 अरब रुपये के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।
प्रमुख घोषणाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पानसेमल क्षेत्र में नर्मदा का जल उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत निवाली एवं ठीकरी को अगले चुनाव के पहले नगर परिषद का दर्जा दिलाने और पानसेमल में सिंचाई तालाबों का सर्वे करवाकर आवश्यक होने पर तालाब निर्माण करवाने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि निवाली में 100 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण होगा और पानसेमल तथा निवाली में शासकीय महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने पलसूद को स्थाई टप्पा तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की।
535 एस.एच.जी. को 734.08 लाख रुपये वितरित
श्री चौहान ने बड़वानी जिले के सातों विकासखण्डों में स्व-सहायता समूह की महिलाओं के प्रशिक्षण एवं आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के 4 आजीविका एक्सप्रेस वाहन वितरित किए। बैंक सखी योजना में 6 महिलाओं को लेपटॉप और बैंक लिंकेज योजना में 535 स्व-सहायता समूहों को 734लाख से ज्यादा की राशि तथा समुदाय निवेश निधि योजना में 37 समूहों को 27 लाख 75 हजार रुपये की राशि प्रदान की।
गौमाता-पूजन से सम्मेलन की शुरूआत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन की शुरूआत गौ-माता-पूजन से की। श्री चौहान ने गोपाल पुरस्कार योजना में प्रथम विजेता गौ-माता को टीका लगाकर गुड़-चना खिलाया। साथ ही गौ-माता संरक्षक को पुरस्कार राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले में संचालित ग्रीन कमाण्डो योजना के कैलेण्डर का विमोचन भी किया।
रोजगार मेला और प्रदर्शनी बने आकर्षण
विकास यात्रा के दौरान पानसेमल में लगाये गये रोजगार मेला का जिले के बेरोजगार युवाओं ने भरपूर फायदा उठाया। काफी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियों ने मेले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की जानकारी ली। महिला स्व-सहायता समूहों ने सभास्थल पर निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। लोगों ने प्रदर्शनी को देखा भी और समूह द्वारा निर्मित सामग्रियाँ भी खरीदीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान चल-समारोह के साथ सम्मेलन में पहुँचे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों और आम जनता ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री कुँवर विजय शाह, पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सांसद श्री सुभाष पटेल, विधायक श्री कैलाश विजयवर्गीय और श्री दीवान सिंह पटेल, अन्य जन-प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह की महिलाएँ और ग्रामीणजन मुख्यमंत्री के साथ रहे।


डिजिटल प्रेस क्लब का गठन:शिव हर्ष सुहालका बने अध्यक्ष: डिजिटल मीडिया का विकास और जन सरोकार होगा प्रमुख मुददा
Our Correspondent :23 November 2017

डिजिटल मीडिया से जुड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों की बैठक में डिजिटल प्रेस क्लब का गठन किया गया. इसमें क्लब के पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ क्लब के भविष्य के कामकाज पर गंभीर चर्चा हुई. डिजिटल प्रेस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष शिव हर्ष सुहालका ने क्लब के गठन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया की डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों के मुद्दों तथा डिजिटल मीडिया के समक्ष पैदा हो रही चुनौतियों के लिए क्लब की जरुरत काफी समय से महसूस की जा रही थी. साथ ही पत्रकारिता के इस दौर में मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए क्लब की महत्ता और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में जारी क्षरण से पत्रकारिता भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में पत्रकारीय सरोकारों को पत्रकारिता के एजेंडे में प्रमुखता से बनाये रखना आवश्यक है. सहालका ने कहा की डिजिटल प्रेस क्लब का गठन इन्हीं सवालों को लेकर किया गया है. क्लब की बैठक में शामिल पत्रकारों ने पत्रकारिता और क्लब के गठन से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में सर्वसम्मत से क्लब के पदाधिकारी मंडल का भी गठन किया गया. इसमें शिव हर्ष सुहालका अध्यक्ष, डॉ नवीन आनंद जोशी और के के अग्निहोत्री उपाध्यक्ष, विनय द्विवेदी सचिव, कैलाश गुप्ता और आशीष महिर्षि सह सचिव तथा अनिल सिंह कोषाध्यक्ष बनाये गए हैं. बैठक में क्लब के भविष्य के कामों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.


aaयुवाओं को गैर शासकीय क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जाएंगे


23 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के युवाओं को गैर शासकीय क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे। इसके लिये युवाओं को समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी योजना में उद्यम स्थापित करने के लिये युवाओं के ऋण का ब्याज पाँच वर्ष तक राज्य सरकार भरेगी। श्री चौहान ने युवाओं से अपील की कि उद्यम स्थापित कर मध्यप्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज अनूपपुर जिले के जैतहरी में विकास यात्रा तथा कौशल विकास-सह-अन्त्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति अब भूमिहीन नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश में जन्मे सभी भूमिहीन व्यक्तियों को प्रदेश सरकार भूमि मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 14 अप्रैल 2018 से पूर्व सभी भूमिहीनों के पास भूमि होगी। इसके लिये मध्यप्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक अभिनव योजना है। इस योजना में मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में आवास बनाये जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूते, चप्पल, पानी की कुप्पी मुहैया कराने चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूते, चप्पल और पानी की कुप्पी मुहैया कराने के लिये प्रदेश में शीघ्र ही अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैतहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। श्री चौहान ने अनूपपुर जिले में 336 करोड़ रूपये से अधिक लागत की सड़कों और अन्य विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अनूपपुर जिले को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रखा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 3500 हितग्राहियों को 15 करोड़ रूपये अधिक के हितलाभों का वितरण किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन और पं. दीनदयाल के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सांसद श्री ज्ञान सिंह एवं श्री प्रभात झा, विधायक श्री रामलाल रोतेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रामदास पुरी, अन्त्योदय समिति सदस्य श्री ओमप्रकाश द्विवेदी, अन्य जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।


aaनव-नियुक्त आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने किया कार्यभार ग्रहण


23 November 2017

नव-नियुक्त आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने आज जनसम्पर्क संचालनालय में पदभार ग्रहण किया। स्थानान्तरित आयुक्त जनसम्पर्क श्री अनुपम राजन ने नव-नियुक्त आयुक्त का स्वागत करते हुए उन्हें पदभार सौंपा। नव-नियुक्त आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। श्री नरहरि ने संचालनालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन भी किया।


aaदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बना मध्यप्रदेश


23 November 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश की टेक्सटाइल इण्डट्रीज का हब बन गया है। श्री शुक्ल आज स्पेन में आयोजित मध्यप्रदेश बिजनेस सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध भूमि बैंक का हवाला देते हुये उद्योगपतियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये हर सुविधा मौजूद है। उद्योगपतियों के लिये मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों के उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिये आकर्षित हो रहे हैं। हर सेक्टर में निवेश के लिये सभी तरह की सहूलतों को ध्यान में रखा गया है। सेमिनार में स्पेन में भारत के एम्बेसेडर श्री डी.बी. वेंकटेश वर्मा ने उदघाटन सत्र को संबोधित किया। डायरेक्टर इंटरनेश्नल रिलेशन स्पेन चेंबर ऑफ कामर्स श्री अल्फ्रेडो बोनट तथा म.प्र. ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहुजा ने बिजनेस अपर्चुनिटीज़ इन मध्यप्रदेश एंड एविलेबल इंसेंटिव्स पर विस्तार से जानकारी दी।


aaप्री-फेब पद्धति से 6 करोड़ 74 लाख में बना बैरसिया आई.टी.आई. भवन


23 November 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी और सांसद श्री आलोक संजर ने बैरसिया में नव-निर्मित मॉडल आई.टी.आई. भवन का लोकार्पण किया। भवन का निर्माण 6 करोड़ 74 लाख रूपये की लागत से प्री-फेब पद्धति से किया गया है। श्री जोशी ने इस अवसर पर छात्रावास का निर्माण करवाने और संस्था में सीट क्षमता दोगुनी करने की घोषणा की। श्री जोशी ने कहा कि भोपाल में बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को देश ही नहीं, विदेश में भी नौकरी मिलेगी। श्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में 221 आई.टी.आई. के नये भवन बना दिये गये है। वर्कशॉप का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।
वाट्सएप और फेसबुक की बजाय प्रेक्टिकल करें
श्री जोशी ने कहा कि िवद्यार्थी वाट्सएप और फेसबुक में समय बरबाद करने की बजाय अपने ट्रेड से संबंधित प्रेक्टिकल करें। इससे कुशलता बढेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी। हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण के प्रमाण-पत्र भी दिये। सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'स्किल इंडिया' के सपने को मध्यप्रदेश साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा कुशलता हासिल कर स्व-रोजगार स्थापित करें। विधायक श्री विष्णु खत्री ने कहा कि भारत की पहचान ज्ञान के कारण ही है। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा। श्री खत्री ने क्षेत्रीय समस्याओं की भी जानकारी दी।
हर्राखेड़ा स्कूल की प्राचार्य को हटाने के निर्देश
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने बच्चों की शिकायत पर स्कूल पहुँचकर बच्चों से बात की। उन्होंने शासकीय मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल हर्राखेड़ा की प्राचार्य श्रीमती किरण चौरसिया को हटाने के निर्देश दिये। श्री जोशी ने बच्चों द्वारा प्राचार्य के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच करने के निर्देश भी मौके पर उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी को दिये। श्री जोशी ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न आई.टी.आई. के विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये मॉडल एवं उपयोगी उपकरण प्रदर्शित किये गये हैं। इस मौके पर विभिन्न जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaविधानसभा क्षेत्रों में वीवीपेट-ईवीएम की जानकारी देगी जागरूकता वेन


22 November 2017

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपेट की जानकारी देने के लिए जागरूकता वेन को हरी झंडी दिखाकर सीईओ कार्यालय से रवाना किया। मतदाता जागरूकता वेन एक माह तक जिलों में ईवीएम और वीवीपेट के उपयोग के अलावा वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम की जानकारी देगी। प्रदेश के सभी जिलों के लिए 37 मतदाता जागरूकता वेन ईवीएम और वीवीपेट के उपयोग का प्रचार-प्रसार करेगी। मतदाताओं को वीवीपेट पर आधरित लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। श्रीमती सलीना सिंह ने आज ग्वालियर और चम्बल संभाग के जिलों के लिये पांच जागरूकता वेन को रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि जागरूकता वेन मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी प्रेरक जानकारी देगी। आकर्षक नारों से युक्त वेन प्रदेशवासियों को अपना वोटर आई.डी. कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से भी अवगत करवायेगी। जिलों में कलेक्टर के मार्गदर्शन में इनका रूट निर्धारित होगा। राज्य स्तर पर वेन की मॉनीटरिंग होगी। जागरूकता वेन सभी 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पहुँचेगी। इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बसंल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaवीरांगनाओं का इतिहास नारी शक्ति का प्रमाण- राज्य मंत्री श्री आर्य


22 November 2017

अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने आज वीरांगना झलकारी देवी जयंती महोत्सव के अवसर पर जी.टी.बी. काम्पलेक्स में स्थापित वीरांगना झलकारी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री आर्य ने इस अवसर पर कहा कि आजादी की लड़ाई में वीरांगनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होने कहा कि वीरांगनाओं का इतिहास नारी शक्ति का प्रमाण हैं। श्री आर्य ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं और महिलाओं को वीरांगनाओं से प्रेरणा लेकर स्वयं को समर्थ बनाना होगा। जयंती महोत्सव में विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री सूरज केरो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूवात में कोरी/कोली समाज द्वारा शोभायात्रा निकाली गई।


aaएक भारत-श्रेष्ठ भारत योजनातंर्गत संगाई और कोहिमा में एकता उत्सव का आयोजन


22 November 2017

एक भारत-श्रेष्ठ भारत की अभिनव योजना के अंतर्गत इंफाल (मणिपुर) में संगाई महोत्सव और कोहिमा (नागालैंड) में हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश के लोक कलाकार दोनों आयोजन में लोक नृत्य करामा और सैला की आकर्षक प्रस्तुति देंगे। एक भारत-श्रेष्ठ भारत की योजना वास्तव में भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता के प्रदर्शन का उत्सव है। लोक ककलाकारों के समूह प्रमुख श्री पतीराम मार्को (डिण्डोरी) के नेतृत्व में 16 कलाकारों का दल 28 और 29 नवम्बर को संगाई महोत्सव में प्रस्तुति देगा। इसी क्रम में 2 दिसम्बर को मध्यप्रदेश के लोक कलाकार समूह द्वारा हार्नबिल फेस्टिवल में लोक-नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि करमा और सैला गोंड जनजाति के लोकप्रिय नृत्य हैं।
करमा नृत्य
करमा नृत्य कर्म की प्रेरणा देने वाला है। ग्रामवासी श्रम को ही कर्म मानते हैं। पूर्वी मध्यप्रदेश में कर्मपूजा का उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में करमा नृत्य होता है। विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में बसने वाले आदिवासी कर्मपूजा नहीं करते, केवल अपने मन के उल्लास, उमंग और प्रेरणा पाने के लिए करमा नृत्य करते हैं। बारिश को छोड़ सभी ऋतुओं में गोंड आदिवासी करमा नृत्य करते हैं। यह नृत्य जीवन की व्यापक गतिविधि के बीच विकसित होता है। इस कारण करमा गीतों में बहुत विविधता है। मध्यप्रदेश में करमा नृत्य गीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सुदूर छत्तीसगढ़ से लगाकर मण्डला के गोंड और बैगा आदिवासियों तक इसका विस्तार देखनो को मिलता है।
सैला नृत्य
सैला नृत्य शरद ऋतु की चांदनी रातों में किया जाता है। हाथों में लगभग सवा हाथ के डण्डे के कारण इसका नाम सैला पड़ा। आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए सैला नृत्य का प्रचलन है। कहते है सरगुजा की रानी से अप्रसन्न होकर आदिदेव बधेसुर अमरकंटक चले गये थे, वहां के बाँसों को काटकर इस नृत्य का चलन हुआ। करमा सैला गोंड जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है।


aaमहिला अपराधों की रोकथाम के लिये संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करें


21 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिये संवेदनशीलता और तत्परता से कठोर कार्रवाई करें, जिससे अपराधियों में डर पैदा हो। अपराधों पर नियंत्रण के लिये संभागवार रणनीति बनायी जाये। साईबर अपराधों से निपटने के लिये जिला स्तर पर सुदृढ़ व्यवस्था करें। चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने के लिये जागरूकता अभियान चलायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ पुलिस मुख्यालय में आई.जी.-डी.आई.जी. कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पुलिस हर चुनौती का सामना करने में खरी उतरी है। इसकी उपलब्धियाँ गर्व करने के लायक हैं। कानून व्यवस्था ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार नई चुनौतियाँ सामने आती रहती हैं। जिस तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है, उसी क्रम में अपराध के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। साईबर क्राईम एक नई चुनौती के रूप में समाज में पनप रहा है। हमें इसे सख्ती से रोकना होगा। इसके लिये महिला छात्रावास, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर जैसे स्थानों पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाये। श्री चौहान ने कहा कि बीट स्तर तक की टीम लगातार गश्त करें। क्षेत्र में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति रहे। संसाधनों का उचित उपयोग कर लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करें।
जनता को हेल्पलाईन नंबर और ई-कॉप जैसी सुविधा की व्यापक जानकारी दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जनता को हेल्पलाईन नंबर और ई-कॉप जैसी सुविधा की व्यापक जानकारी दें। छात्राओं को आत्मरक्षा के लिये प्रशिक्षण दें और जागरूक बनायें। पुलिस बल के अलावा ग्राम तथा नगर सुरक्षा समितियों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., शौर्या बल, तेजस्विनी समूह और स्व-सहायता समूहों की मदद लें। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करें। स्कूली बसों में ड्राईवर-कंडक्टरों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा स्कूली बसों में महिला कंडक्टर होने के नियम का सख्ती से पालन करायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बसों में सीसीटीव्ही कैमरे समय-सीमा में लगाये जायें। सभी महिला छात्रावासों में रसोईया और सफाईकर्मी महिलाएं हों। महिला छात्रावासों के प्रवेश वाले रास्ते पर सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जायें। आगामी विधानसभा सत्र में जनसुरक्षा विधेयक लाया जाये।
मादक पदार्थो की रोकथाम की विशेष रणनीति बनायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिये कई जिलों ने अच्छा काम किया है। इस तरह के मामलों में लगातार सतर्कता बनाये रखें। पुलिस विभाग की अलग-अलग शाखाओं और अन्य विभागों में समन्वय को और बेहतर बनायें। पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के लिये बीस वर्ष की सेवा तथा पचास वर्ष की आयु वाले निष्क्रिय और गलत रिकार्ड वाले अमले की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण बनायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रेत उत्खनन नीति में परिवर्तन किये हैं। इससे लोगों को जरूरत के अनुसार सहजता से रेत मिलेगी तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की कार्रवाई जारी रखें। मादक पदार्थो की रोकथाम की विशेष रणनीति बनायें। बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें। खरगौन-बड़वानी जिले में अवैध कारोबार में लिप्त सिकलीगरों को रोजगार से लगाने की योजना बनायें।
हर जिले में साईबर सुरक्षा के लिये विशेष सेल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि साईबर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनायें। हर जिले में साईबर सुरक्षा के लिये विशेष सेल बनायें। सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करें। इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। एन.एस.ए. तथा जिलाबदर की प्रभावी कार्रवाई करें। सूदखोरी को रोकने के लिये सख्त कानूनी कार्रवाई करें। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों की गुमशुदगी के प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर कार्रवाई करें। गौ-वंश की अवैध निकासी रोकने के लिये कार्रवाई करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति का वातावरण रखने के लिये पुलिस विभाग बेहतर कार्रवाई जारी रखे। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि अगले वर्ष की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये अपराधों पर नियंत्रण की कार्य-योजना बनाई गई है। अगले तीन वर्षों में प्रत्येक थाने में दो-दो महिला आरक्षकों की पदस्थापना की जायेगी। थानों में महिला रेस्ट रूम की व्यवस्था भी की जायेगी। गौवंश की अवैध निकासी को रोकने के लिये प्रदेश की सीमा से आने-जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टेटेस्टिकल डाटा - 2017 का विमोचन किया। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा प्रदेश के आई.जी.-डी.आई.जी. उपस्थित थे।


aaमहाविद्यालयीन छात्रावास निर्माण के लिये 203 करोड़ रूपये मंजूर


21 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की महाविद्यालयीन छात्रावास योजना को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर संचालन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में संचालित 84 बालक और 68 कन्या कुल 152 पोस्ट-मै‍ट्रिक छात्रावासों को महाविद्यालयीन छात्रावास में परिवर्तित किया जा रहा है। इनमें 7600 विद्यार्थी निवासरत हैं। साथ ही, पूर्व वर्ष के 32 भवन-विहीन छात्रावास और 30 नवीन छात्रावास इस प्रकार कुल 62 भवन निर्माण आगामी 3 वर्षो में कराये जायेंगे। मंत्रि-परिषद ने योजना को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर संचालन के लिए 203 करोड़ 32 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति योजना को भी निरंतर संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 290 करोड़ 82 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी 3 वर्षो में कक्षा 9-10 के 13 लाख 56 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है। मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण को निरंतर रखने की सहमति दी है। आवास गृहों के निर्माण पर वर्ष 2017-18 में 38 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 37 करोड़ 40 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 24 करोड़ 80 लाख रूपये व्यय किये जाएंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्‍तजन को बाधारहित वातावरण देने के लिए टायलेट, रैम्प, लिफ्ट, भवनों के निर्माण के लिए जारी योजना, अंध मूक बधिर की वृत्तियां तथा बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्‍तजन को सहायता अनुदान योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ॠण दिये जाने की गत वर्ष 2016-17 में लागू योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया। नगर परिषद ओंकारेश्‍वर द्वारा अधिरोपित तीर्थयात्री कर को शासन द्वारा समाप्‍त किया गया है। इस कर से होने वाली वार्षिक आय की क्षतिपूर्ति नगर परिषद को शासन द्वारा प्रदान करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में संशोधन कर 50 हजार रुपये तक चिकित्सा अनुदान राशि स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को देने का निर्णय लिया। साथ ही 50 हजार रुपये से अधिक और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार के लिए निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि स्वीकृति के सभी अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को देने की मंजूरी भी दी गई।


aa22 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री चौहान एक क्लिक से करेंगे 135 करोड़ का भुगतान


21 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 नवंबर को उज्जैन में किसान महासम्मेलन में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत एक लाख 35 हजार 545 किसानों के खातों में एक क्लिक से लगभग 135 करोड़ की राशि डालेंगे। यह सभी किसान वे हैं जिन्होंने 16 से 31 अक्टूबर की अवधि में कृषि उपज मंडियों में योजना में अधिसूचित फसलों का विक्रय किया है। कार्यक्रम में भावांतर राशि के भुगतान से लाभांवित होने वाले किसानों में सबसे ज्यादा 12 हजार 41 राजगढ़ जिले के, 10 हजार 290 उज्जैन जिले के, 8255 देवास जिले के और 7589 किसान सीहोर जिले के होंगे। आज दिनांक तक प्रदेश की मंडियों में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसान 16 लाख 13 हजार मीट्रिक टन अधिसूचित फसलों का विक्रय कर चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के 3500 ई-उपार्जन केन्द्रों पर 15 से 25 नवंबर की अवधि में नये किसानों का पंजीयन कार्य चल रहा है। अब तक नवीन पंजीयन के लिये एक लाख 4 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान के उदबोधन का सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश की 257 मंडियों में किसान सीधा प्रसारण देख सके, इसकी व्यवस्था की जा रही।


aaराज्य मंत्री श्री पाठक ने स्लीमनाबाद उप-तहसील भवन का किया लोकार्पण


21 November 2017

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने आज कटनी जिले की स्लीमनाबाद में उप तहसील भवन का लोकार्पण किया। श्री पाठक ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश विकास यात्रा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले को 645 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि उप-तहसील भवन का लोकार्पण भी इन्हीं सौगात में से एक है। राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से स्लीमनाबाद में एम.ए., बी.एस.सी. और और बी.कॉम के पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जायेंगे। उन्होंने उप-तहसील भवन की बाउण्ड्री-वॉल बनाने और फर्नीचर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। राज्य मंत्री श्री पाठक ने क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग का अमला विभिन्न क्षेत्रों में जाकर शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कटनी, नगर निगम महापौर एवं अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।


aaजबलपुर एवं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी


21 November 2017

इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर एवं उज्जैन को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। यह कॉलेज अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने के साथ ही अपनी डिग्री भी देंगे। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के संबंध में जरूरी कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। श्री जोशी ने कहा कि राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को देश के अंडर 100 विश्वविद्यालयों में लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जाए। श्री जोशी ने राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट आफिसर और जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय की पूरी कार्य प्रणाली ऑनलाइन की जाए। विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करें। संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों का सतत निरीक्षण करें। उद्यमिता एवं र्स्टटअप के लिये फंडिंग करें। विश्वविद्यालय के सांस्कृति कार्यक्रमों का कैलेण्डर बनायें। कुलपति डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि विशनखेड़ी को गोद लिया जाएगा। यहां पर विकास के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। डॉ. गुप्ता ने विश्वविद्यालय में किये जा रहे सुधारों की भी जानकारी दी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज अपने निर्माण कार्य स्वयं करवाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जरूरी उपकरणों की खरीदी जैम के माध्यम से करें। श्री जोशी ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क गोविन्दपुरा आईटीआई में जून माह तक शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाएँ। उन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। श्री जोशी ने एडीबी के सहयोग से बनने वाली 10 आईटीआई का निर्माण मार्च में शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बन्दोपाध्याय, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaसहकारिता के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान


20 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित करें। अलग-अलग क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं बनायें और लोगों को रोजगार दिलायें। रोजगार के अवसर बढ़ाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री चौहान आज यहाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सहकारिता से अंत्योदय योजना एवं कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने इस अवसर पर सहकारिता से अंत्योदय पुस्तिका का विमोचन भी किया। समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। यह नये रूप में आगे बढ़ रहा है। खेती पर जनसंख्या के दबाव को कम करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में कई अभिनव नवाचार हुये हैं, जिन्हें बाद में अन्य प्रदेशों ने दोहराया है। भावांतर भुगतान योजना अपने तरह की अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसल बिकने पर भाव के अंतर की राशि दी जाएगी। आज पूरे देश में इस योजना की चर्चा है। उज्जैन में 22 नवम्बर को आयोजित कार्यक्रम में गत 16 से 31 अक्टूबर तक योजना के तहत फसल बेचने वाले किसानों के खाते में भावांतर की राशि जमा की जाएगी। सहकारी संस्थाएं इस योजना को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों तक पहुंचायें।
सूदखोरों के खिलाफ बना कानून और सख्त होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषक उद्यमी योजना शुरू की है, जिसमें किसान के बेटा-बेटी कृषि से जुड़े उत्पादों के प्रसंस्करण की इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना में पन्द्रह प्रतिशत अनुदान और पाँच वर्ष तक पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सहकारी संस्थाएं छोटे स्तर पर काम कर सकती हैं। राज्य सरकार ने पोषण आहार प्रदाय का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसी तरह, रेत खदानों के संचालन के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिये जिस तरह के कामों की जरूरत है, उसका प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाए। सहकारिता नये क्षेत्रों में प्रवेश करे। किसानों को परेशान करने वाले सूदखोरों के खिलाफ बने कानून को और सख्त बनाया जाएगा।
सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन का कार्य शुरू
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन का कार्य प्रदेश में शुरू किया गया है। एक वर्ष में अलग-अलग क्षेत्रों में 320 नयी सहकारी संस्थाएं गठित की गई हैं। परिवहन, पर्यटन और चिकित्सा जैसे नये क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं गठित की गई हैं। शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिये अगले दो माह में प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है। अब एक लाख रूपये कृषि ऋण लेने पर 90 हजार रूपये ही लौटाने होंगे। इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने कल्याणकारी राज की कल्पना को साकार किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना के तहत लगातार पाँच वर्ष तक समय पर कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों का सम्मान किया तथा उन्हें प्रशस्ति पत्र दिये। कार्यक्रम में सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, मार्कफेड के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, राज्य वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, श्री नेमीचंद जैन, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेणु पंत सहित सहकारी बैंकों के अध्यक्ष तथा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।


aaमहिला अपराधों के संबंध में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान


20 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराध की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जाये, तुरंत परीक्षण कराकर एफआईआर दर्ज की जाये और जरूरी होने पर समय पर मेडिकल परीक्षण भी कराया जाये। महिला अपराधों में दोषी पाये गये अपराधी के ड्राईविंग लायसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिये कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को संवेदनशील क्षेत्रों का संयुक्त भ्रमण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री आज यहाँ मंत्रालय में जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिये किये गये उपायों की जानकारी ले रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाये। सुरक्षा के उपायों के प्रति समाज के सभी वर्गों में जागरूकता बढ़ाई जाये। स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग सेंटर एवं बाल सम्प्रेषण गृहों आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किये जायें। इन क्षेत्रों में सघन गश्त की जाये। कलेक्टर कम से कम माह में एक बार पुलिस अधीक्षक, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक करें। पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों में महिला सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में सीसीटीव्ही कैमरे एवं चौकीदार की व्यवस्था तथा स्कूल बसों में सीसीटीव्ही कैमरे और साथ में महिला शिक्षिका का होना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर तक लोक परिवहन की बसों में भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाना तय किया गया है।


aaप्रति दिन एक घंटे का समय गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दें


20 November 2017

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि संयम और धैर्य से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बात उन्होंने आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में डिप्टी कलेक्टर के नये बैच से चर्चा के दौरान कही। अकादमी में 17 से 22 नवंबर तक आयोजित इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 18 प्रशिक्षु अधिकारियों को शामिल किया गया है। श्री आर्य ने प्रशिक्षु अधिकारियों से प्रति दिन एक घंटे का समय गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे गरीब बच्चों का उचित मार्गदर्शन से मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। श्री आर्य ने कहा कि अधिकारी को जन-भावना के अनुरूप जन-कल्याण का काम करना चाहिए। परेशान व्यक्ति की समस्या हल कर उनके मन में स्थान और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। श्री आर्य ने कहा कि शासन की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए क्या नवाचार किए जा सकते हैं, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में शासन के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्री आर्य ने कहा कि अनुभवों से ही परिपक्वता आती है। प्रत्येक दिन नई चुनौतियों का सामना कर नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को किसी जातिगत सांचे में नहीं ढलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान वहाँ की विभिन्न गतिविधियों और शासन की भिन्न-भिन्न योजनाओं को भी जांचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस मौके पर अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन भी उपस्थित थीं।


aaऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर बनी फिल्म रानी पद्मावती का प्रदर्शन म.प्र. में नहीं होगा


20 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रानी पद्मावती के जीवन और शौर्य गाथा से सम्बंधित ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर बनी फिल्म रानी पद्मावती का प्रदर्शन मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं होगा। श्री चौहान आज अपने निवास पर राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी पद्मावती के बलिदान का अपमान देश और प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भोपाल में रानी पद्मावती की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने स्मारक स्थापित किया जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तावित वीर भूमि प्रकल्प में वीरों की शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि भारत ने दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया है। भारत के वीरों ने अपनी गरिमा, आत्म-सम्मान और मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। अपने मान-सम्मान की रक्षा के लिए बलिदान देने की भारतवर्ष की अद्भुत वीरगाथाओं का उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलता। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वीरता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महारानी पद्मावती के सम्मान की रक्षा में विभिन्न जिलों से आये राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडलों ने रानी पद्मावती के सम्मान और गरिमा को धूमिल करने और इतिहास से छेड़छाड़ करने के षड्यंत्र के विरुद्ध मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। राज्य भाजपा अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि पैसों के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती के जीवन से सम्बंधित इतिहास से छेड़छाड़ की गयी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमाता पद्मावती ने सिखाया कि राष्ट्र के लिए कैसे जिया जाता है। वे आम भारतीयों की प्रेरणा स्रोत हैं और सिर्फ क्षत्रिय समाज की नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की पूज्यनीय हैं। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक श्री यशपाल सिसोदिया, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और बड़ी संख्या में राजपूत समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaइंदिरा गांधी सौहार्द्र और मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार घोषित


20 November 2017

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द्र पुरस्कार और भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है। इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक उपद्रव रोकथाम एवं सौहार्द्र पुरस्कार के लिए श्री कवीन्द्र कियावत तत्कालीन कलेक्टर खण्डवा और श्री हरिनाराणचारी मिश्रा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक खण्डवा का चयन किया गया है। प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार शुभम विकलांग एवं समाज-सेवा समिति और कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति, भोपाल को दिया जाएगा। प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र दिये जाएंगे। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है।


aa27 नवम्बर को होंगे संविधान दिवस के कार्यक्रम


20 November 2017

प्रति वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 26 नवम्बर को रविवार होने के कारण 27 नवम्बर को संविधान दिवस के कार्यक्रम होंगे। इस दिन सभी शासकीय कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में संविधान की जागरूकता के लिए निबंध/वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं भाषण आयोजित किये जाएंगे।


aaसहकारिता से अंत्योदय योजना और कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना


19 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवम्बर को प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय योजना और कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम पूर्वान्ह 11 बजे समन्वय भवन, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संसद सदस्य श्री नंदकुमार सिंह चौहान करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के दौरान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कार्यक्रम में भावांतर भुगतान योजना, कौशल विकास और सहकारिता में नवाचार, डिजिटिलाइजेशन से सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण विषय पर विशेषज्ञ प्रस्तुतिकरण देंगे।


मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीतियों का एक ओर प्रमाण मुडीज का सर्वे: चौहान


17 November 2017

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में हुए ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने आर्थिक रिफार्म कर देश की उन्नति में अहम मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द मुडीज की ताजा रेंकिंग का हवाला देते हुए कहा कि मुडीज ने 13 साल बाद बदलाव करते हुए रेटिंग को ठ।।3 से घटाकर ठ।।2 कर दी है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जज्बें और जुनून का ही परिणाम है कि विश्व में भारत की साख लगातार बढी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद लगातार कोशिश की कि किस तरह रेटिंग में सुधार हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक रिफार्म की दिशा में नोटबंदी और जीएसटी जैसे अनेक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लिए। जिसके नतीजे भी सामने आए है। रेटिंग में 13 सालों बाद सुधार हुआ है। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर सफल हुई है और विपक्षियों के झूठे प्रचार की हवा निकल गयी। यूपीए के समय भारत की साख विश्व पटल पर घपलों और घोटालों से धूमिल हुई थी। 13 वर्षों बाद रेटिंग में सुधार हुआ है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। तीन वर्षो में विदेशी निवेशकों का भारत पर विश्वास बढा है। श्री चौहान ने कहा कि मुडीज के सर्वे में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2018 में जीडीपी ग्रोथ 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019 में 7.5 प्रतिशत रहना संभव है। वित्त वर्ष 2020 के बाद ग्रोथ की रफ्तार में तेजी होगी। मुडीज के सर्वे ने देश के मुड और मिजाज को बताया है। भारत की ग्रोथ उभरते देशों में सबसे अधिक रहेगी। रेटिंग में सुधार से देश का व्यापार घाटा कम होगा और भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। देश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने अमेरिकी थिंक टेंक एजेंसी पियू के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। साथ ही जनता में सरकार की आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर संतुष्टी दर्शायी गयी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यम आय समूह के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी मोदी सरकार की सराहनीय पहल : संजर
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोत्तरी की है जो मध्ययमवर्गी परिवारों के हितों की दृष्टि से सराहनीय कदम है। इस योजना के विस्तार, कवरेज और पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनेक निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि सीएलएसएस की एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को वर्तमान 90 स्क्वेयर मीटर से बढ़ा कर 120 स्कवेयर मीटर तक कर दिया है और सीएलएसएस की एमआइजी-2 श्रेणी के संबंध में कारपेट एरिया को वर्तमान 110 स्क्वेयर मीटर से बढ़ा कर 150 स्कवेयर मीटर तक कर दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगे अर्थात जिस दिन एमआइजी के लिए सीएलएसएस लागू हुए थे। श्री संजर ने कहा कि एमआईजी के लिए सीएलएसएस शहरी आवासीय कमी की चुनौतियों को पूरा करने में अति सराहनीय कदम है। यह एक ब्याज रियायत स्कीम के लाभों को मध्यम आय समूह तक पहुंचाने का एक अग्रणी कदम सिद्ध होगा। श्री आलोक संजर ने कहा कि एमआईजी के लिए सीएलएसएस एमआइजी में दो आय समूहों अर्थात् 6,00,001 से लेकर रुपये 12 लाख (एम आई जी-1) और 12,00,001 से लेकर 18 लाख (एमआइजी -2) प्रति वर्ष को कवर करती है। एमआईजी-1 में 9 लाख रुपये तक ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज रियायत प्रदान की जाती है जबकि एमआईजी-2 में 12 लाख रुपये के ऋण के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज रियायत प्रदान की जाती है। ब्याज रियायत को 20 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि या वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, के अतिरिक्त एनपीवी 9 प्रतिशत पर गणना की जाएगी। 9 लाख और 12 लाख रुपये से अधिक के आवसीय ऋण को गैर-रियायती दर पर किया जाएगा। सीएलएसएस के लिए एमआईजी वर्तमान में 31 मार्च, 2019 तक लागू है। उन्होंने कहा कि 120 स्के. मी. और 150 स्के. मी. को अच्छी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है और यह इस स्कीम में निर्धारित दो आय समूहों से संबंधित एमआइजी द्वारा सामान्य रूप से स्काउटिड बाजार की जरूरत को पूरा करेगा। कारपेट एरिया में बढ़ोतरी डेवेल्पर परियोजनाओं में व्यक्तियों की मध्यम आय श्रेणी के पास अधिक विकल्प प्रदान कराएगा। बढ़ा हुआ कारपेट एरिया किफायती आवसीय श्रेणी में तैयार फ्लैटों की बिक्री को प्रोत्साहन देगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (सीएलएसएस) के लिए एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को दिनांक 01.01.2017 से लागू कर रहा है। यह आवासीय ऋणों का लाभ गरीबों तक पहुंचाने और मध्यम आय समूह के लिए आवासीय ऋण के लिए नई ब्याज रियायत स्कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को दिनांक 31.12.2016 को संबोधन के अनुसरण में हुआ है।


aaअपनी संस्कृति को न भूलें नौजवान : गिरिराज सिंह


17 November 2017

भोपाल। गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद की की बात हो रही है, तो हम निश्चित रूप से ये वंदना करें। इसके साथ ही उन्होंने भारत माता की जय ... और वंदे मातरम् का उद्घोष किया। उन्होंने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने टेस्ट मैच को 20-20 में बदल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक को सेल्यूलर जेल जाकर देखना चाहिए, पिछले साल में इंद्रेशजी के साथ एक कार्यक्रम में वहां गया था। मैं अभी तक नहीं भूल पाया कि वीर सावरकर छह फुट की काल कोठरी कितनी यातनाएं सही होंगी। इतिहासकारों ने वीर सावरकर को पीछे धकेल दिया और बड़े लोगों को इतिहासकाों में आगे करके दिखाया। सामाजिक संस्था 'सरोकारÓ की ओर से 'राष्ट्रवाद के संकल्प से नव-भारत की सिद्धीÓ विषय पर राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों के मुखर वक्ता केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का संवाद कार्यक्रम रखा गया था। राजधानी के होटल पलाश में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि आज राष्ट्रवाद पर चिंता को लोग विवादों में खड़ा कर देते हैं। राष्ट्रवाद की अनेक परिभाषाएं दी जा रही हैं। कभी जातीय राष्ट्रवाद, भाषाई राष्ट्रवाद और कभी राजनीतिक राष्ट्रवाद। आजादी के पहले द्वि राष्ट्रवाद की नींव पड़ चुकी थी। यदि मुस्लिम लीग की मांग ने गांधीजी के अखण्ड भारत की कल्पना चकनाचूर होकर रह गई थी। यदि नेहरू की जगह सरदार पटेलराष्ट्रवाद पर चर्चा करते हुए उन्होंने नौजवानों से कहा कि वे अपने संस्कृति को न भूलें, भौतिक चीजों का उपयोग करें लेकिन वह अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी साथ में याद रखें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद राजनीति नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं, हमने चैतन्य शील बनाया है। उन्होंने देश की धर्म, संस्कृति को राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इसी कड़ी में श्री सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ को चारों दिशाओं को जोडऩे वाला बताया। उन्होंने कहा चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सोच ने न सिर्फ सिकंदर को वापस भेजा बल्कि छोटे-छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल भारत का निर्माण भी किया। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस तरह से ...ये भी राष्ट्रवाद ही तो था। आजादी के बाद हमारे इतिहास को तोड़-मरोड़कर रख दिया गया। जिससे बच्चे इससे हटते जा रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे कहा कि अंकल उम्र तो गुजर गई, लेकिन इसमें हमें क्यों धकेल रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान संस्कृति, संस्कार और धर्म से है। उन्होनें बताया कि एक बार हरिद्वार में बाबा रामदेव के यहां उन्हें अमेरिका में रहने वाले एक डाक्टर दम्पत्ति मिले। जिनके पास अकूत सम्पत्ति है और वह तकरीबन 35 सालों से वहां रह रहे हैं। लेकिन एक दिन एक पादरी ने उनहें इंडियन कहकर संबोधित किया। जिसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनकी पहचान उनके देश और संस्कृति से है। उन्होंने बताया कि जेपी आंदोलन के दौरान बिहार के एक गांव में गए। दूसरे दिन लौट रहे थे कि उनका सीता काका के यहां रुकना हुआ। जब वह आने लगे तो काका ने कहा कि रुक जाओ मेरे बेटे कृष्ण मोहन का जन्म दिन है, जिस पर मैने कहा कि काका आपने कभी केक काटकर जन्मदिन मनाया है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों का हवाला दिया। अपने पोते का नाम भी उन्होंने राजकपूर के के बेटे रणधीर कपूर के नाम पर डब्बू रखा। ये हीन भावना से ग्रसित हैं। पहले लोग मैया कहा करते थे आज मम्मी कहते हैं, आज संस्कृति का ह्रास हो रहा है, इससे राष्ष्ट्रप्रेम जुडा है। चाईना युद्ध का उदाहरण देते हुए उनहोंने कहा कि जब चाईना युद्ध के दौरान माताओं-बहनों ने अपने गहने उतारकर दे दिए थे। अपने स्वाभिमान की खातिर अमेरिका का लाल गेहूं खाने की बजाए एक दिन भूखा रहना स्वीकार किया था। आज वहीं भरोसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में देखने को मिल रहा है। उन्होंने करोड़ों गृहणियों को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद के सहारे खड़े हैं, हमारी पहचान वही है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारों को दिए जा रहे रोजगार के बारे में भी बताया। दीनदयाल जी को याद किए बिना राष्ट्रवाद की कल्पना पूरी नहीं हो सकता। अंत्योदय की बात संकल्प से सिद्धी की ओर ले जाने की बात है। इनके पूर्व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरएसएस के पदाधिकारी और समाजसेवी दीपक शर्मा ने उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम के विषय की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने ढ़ाई हजार साल के इतिहास से राष्ट्रवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने छठवीं सदी से लेकर 19 वीं सदी तक के राष्ट्रवाद के उदाहरण अपने उद्बोधन में दिए। इसके पहले कार्यक्रम के आयोजक, सरोकार संस्था के अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल कोठारी ने कहा कि आज सरोकार द्वारा आयोजित संवाद में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक हैं दीपक शर्मा जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं उन्होंने केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बारे में कहा कि कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं लेकिन गिरिराजजी न सिर्फ गरजते हैं, बल्कि उनके शब्द बाणों की तरह बरसते भी हैं। जब वह बोलते हैं तो उनके विरोधी पानी के लिए भी तरसते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समाजसेवी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थे


aaएमएसएमई उद्योगों को निवेश पर मिलेगा 40 प्रतिशत अनुदान - मुख्यमंत्री श्री चौहान


17 November 2017

प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश पर पांच समान वार्षिक किश्तों पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एमएसएमई इकाईयों को प्रत्येक कर्मचारी के लिये अधिकतम एक हजार रूपये नियोक्ता के अंश के रूप में सीपीएफ में जमा करने के लिए कम से कम दस नियमित कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों तक पांच लाख रूपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां दो दिवसीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं स्व-रोजगार सम्मेलन का शुभारम्भ सत्र में इस आशय की घोषणाएं की।
अन्य प्रदेश भी अपना रहे मध्यप्रदेश के नवाचार
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। श्री गिरिराज सिंह ने युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुये कहा कि मध्यपदेश के नवाचारों से अन्य प्रदेश भी सीख ले रहे हैं। उन्होने कहा कि मध्य्रपदेश ने कृषि के क्षेत्र में अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। कृषि में लगातार पांच सालों से बीस प्रतिशत की वृद्धि दर बनाये रखना बड़ी सफलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को किसानों की संतानों के लिये और फसलों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री कृषि युवा उद्यमी योजना बनाने की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की भी देश में सहराहना हो रही है।
कृषि क्रांति के बाद आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रहा मध्यप्रदेश
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश को मध्यप्रदेश पर गर्व है। प्रदेश कृषि क्रांति की शुरूआत करने के बाद अब आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश की विकास गति को बढ़ाने के लिये हर संभव मदद करेगी। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के इतिहास में पहली बार युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योंगों में कम पूंजी में ज्यादा रोजगार पैदा होता है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से प्रतिवर्ष दस करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की भुगतान संबंधी और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिये 'एमएसएमई समाधान' व्यवस्था की गई है। अब उनके श्रम और समय की बचत होगी और इससे आसानी से समस्याओं का समाधान मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के संबंध में अब समझ बढ रही है। जल्दी ही सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा।
विभागीय मंत्री को दी बधाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के उद्यमी युवाओं के साथ मिलकर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछायेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए सर्वाधिक 20 प्रतिशत वार्षिक विकास दर हासिल की है। केवल खेती के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। बडी संख्या में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हों। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शानदार काम किया है। इसके लिये उन्होंने विभागीय मंत्री एवं प्रशासकीय अमले को बधाई दी।
हर साल होगा सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सम्मेलन हर साल आयोजित होंगे ताकि सरकार और उद्योगों के बीच संवाद बना रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कृषि युवा उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि युवा उद्यमियों को पांच साल तक लोन की राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। बेटियों के लिये छह प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा। उन्होंने कहा कि साढ़े सात लाख युवाओं को लोन की सहायता देकर उन्हें उद्यमी बनाया जायेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों का आव्हान किया कि वे अपने नवाचारी विचारों को साकार कर आगे बढें। सरकार वेंचर केपिटल फंड के माध्यम से उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्यमियों को प्रदेश के विकास में सहयोगी मानती है। उन्हें हर कदम पर पूरा सहयोग दिया जायेगा।
जीएसटी के बाद लागू हुई नई नीति
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद नये संदर्भों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नई नीति लागू की गई है। प्रदेश के पांच लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये नवाचारी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन सौ से ज्यादा क्लस्टर हैं। उन्होंने इन क्लस्टरों में अधोसंरचनात्मक विकास के लिये केन्द्र से सहयोग का आग्रह किया। सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार श्री अरुण कुमार पांडा ने केन्द्र की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना में ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को लाभ देने के लिये ढाई हजार करोड़ का कारपस फंड कई गुना बढा दिया गया है। प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. श्री वी एल कान्ता राव ने बताया कि साढ़े चार लाख इकाईयां पंजीकृत हो चुकी है जिनमे माध्यम से 14 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। उन्होने बताया कि 13 विभाग एमएसएमई विभाग से से मिलकर कार्य कर रहे है। इस साल दो लाख इकाईयो का पंजीयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 22 इन्क्यूबेशन केंद्र और 100 स्टार्ट अप उद्यम शुरू किये गए है।
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं-
एमएसएमई ईकाई के उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणित करने और पेटेंट पंजीकरण के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। प्रदेश के ऐसे पॉवरलूमों, जिनको रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, उनकी पात्रता सीमा 25 हार्सपॉवर से बढाकर 150 हार्सपॉवर की गई है। पॉवरलूमों के उन्नयन का काम तेजी से बढाने के लिए भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अधिकतम 8 पॉवरलूमों के लिए उनके उन्नयन लागत का 25 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। निजी औद्योगिक क्षेत्र तथा निजी बहुमंजिला औद्योगिक परिसरों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड रूपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यम श्रेणी के उद्यमों को अविकसित शासकीय भूमि आवंटित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। एमएसएमई इकाईयों में कार्यरत अकुशल एवं अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिये एक विशेष कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष 7.5 लाख युवाओं को स्वरोज़गार के साथ जोड़ा जाएगा। अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिये एक विशेष सम्मेलन अगले महीने में आयोजित किया जाएगा। एमएसएमई विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुमति के लिये भवन संबंधी थर्ड पार्टी सर्टीफिकेशन को स्वीकार किया जायेगा। शहरों के मास्टर प्लान एवं औद्योगिक भू आवंटन हेतु निर्धारित एफएआर की विसंगतियों को दूर करने के लिये नियमों में संशोधन किया जाएगा। इंदौर के पालदा निजी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए शासन द्वारा अधोसंरचना विकास में मदद की जाएगी। अब प्रत्येक जिले में लघु उद्योग संवर्द्धन बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्द्धन बोर्ड में 5 प्रमुख विभागों को स्थायी सदस्यता दी जाएगी। बीमार लघु उद्योगों की पहचान कर उनके पुनर्जीवन हेतु बैंकों के साथ समन्वय कर एक सकल पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाएगा। एमएसएमई हेतु नवीन भू-आवंटन और भू-प्रबंधन नियम बनाये जायेंगे। सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने पर उनसे पंजीयन के लिए अधिकतम 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। एमएसएमई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों का सरलीकरण किया जाएगा। एमएसएमई इकाईयों को बढ़ावा देने के लिये अनेक एमएसएमई उद्योगों को सफेद कैटेगरी में लाया जाएगा। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के अधीन उद्योग एक्जीबिशन सेन्टर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की सभी स्मार्ट सिटीज में इनक्यूबेशन सेन्टरों की स्थापना की जाएगी। निजी औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति के लिए संबंधित नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों को अधिकृत किया जाएगा। इंदौर के पालदा निजी औद्योगिक क्षेत्र में कृषि आधारित इकाइयों के अलावा अन्य उद्योगों के लिये भी अनुमति दी जाएगी। प्लग एण्ड प्ले सुविधा निर्मित करने के उद्देश्य से निजी रो (row )फैक्ट्री के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों पर लगने वाले कर्मकार कल्याण सेस के लिये डीआईसी या ए.के.व्ही.एन. के द्वारा दिये जाने वाले पूंजी अनुमान मान्य किये जायेंगे। नवीन एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना के विकास को उर्जा विभाग द्वारा उनके प्लान में यथासंभव सम्मिलित किया जाएगा।
प्रदर्शनी का शुभारंभ
श्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री ने लघु उदयमियों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसमें लगभग 300 इकाईयों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। मुख्यमंत्री ने नवीन एमएसएमई विकास नीति, मुख्यमंत्री कृषक युवा उद्यमी योजना और एमएसएमई श्रमिको का कौशल उन्नयन पुस्तिकाओं का विमोचन किया। उन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया। इससे उद्यमियों को हमेशा याद रखने योग्य जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। स्वरोजगार योजनाओं के एकीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया का भी शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से श्री वी. एल. कांताराव और गवर्नमेंट ई मार्केट की ओर से इसके अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी एस. सुरेश कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। बैतूल उद्योग संघ और शासन के बीच भी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सम्मान
इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये एमएसएमई अवार्ड 2016-17 प्रदान किये गये। मेसर्स गणेश आइल मिल ग्वालियर को 51 हजार की राशि का पहला पुरस्कार, मेसर्स ओरिएंट कागज कनवर्टर मंडीदीप को 31 हजार का दूसरा और मेसर्स वत्सल शिल्प देवास को 21 हजार रूपये का तीसरा पुरस्कार‍दिया गया। इसी प्रकार स्टैंड अप योजना में अच्छे प्रदर्शन के लिये टीकमगढ़ जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, और बुरहानपुर जिला व्यापार उद्योग केन्द्र को सम्मानित किया गया। मुद्रा योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इंदौर को और एमएसएमई इकाईयो के पंजीयन और स्थापना में सहयोग देने में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये ज़िला उद्योग केंद्र धार को पुरस्कृत किया गया। नवाचारी स्टार्ट अप के लिये कबाड़ीवाला डॉट कॉम भोपाल को सम्मानित करते हुए शासन की ओर से लैटर ऑफ़ इंटेंट दिया गया। इस अवसर पर म.प्र. चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के श्री आर. एस. गोस्वामी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि 1945 से लाइसेंस प्रणाली के खिलाफ चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। अब रिन्युअल शब्द ही हटा दिया गया है। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। महाकौशल क्षेत्र के उद्योगपति श्री रवि गुप्ता ने कहा कि शासन की नीतियों से जाहिर हो गया है कि कृषि के बाद अब उद्योग के क्षेत्र में भी प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कृषि आधारित उद्योंगो के लिए अलग योजना बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जीएसटी का फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा। लघु उद्योग भारती के श्री जितेन्द्र गुप्ता ने लघु उद्यमियों की समस्याओ की चर्चा की। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम अध्यक्ष, श्री बाबूलाल रघुवंशी, रोजगार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, उद्योगों और औदयोगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और बडी संख्या में लघु उदयमी उपस्थित थे।


aa"निरामय - 2017" अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार में राजस्व मंत्री श्री गुप्ता


17 November 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचुर भंडार है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आयुर्वेद से जुड़ें। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है। इस सम्मान को बनाये रखने के लिए जरूरी है कि चिकित्सक बेहतर इलाज सुनिश्चित करें। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने यह बात रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार 'निरामय-2017' में कही। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुझाव पर विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रति वर्ष 193 देशों में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर महाविद्यालय की स्मारिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संचालक डॉ. हेमन्त चौहान ने बताया कि सेमीनार में रूस, साइप्रस सहित अनेक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सेमीनार दो दिन चलेगा।


aaराज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मण्डल की 51वीं बैठक सम्पन्न


16 November 2017

मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले विभिन्न खनिजों के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य के लिए सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे की अध्यक्षता में राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 51वीं बैठक हुई। सचिव श्री दुबे ने संस्थानों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे वर्तमान परिवेष तथा खनिज क्षेत्र में आ रही आवश्यकता अनुरूप खनिज भंडारों का आकलन कर प्रमाणीकरण करें, जिससे भारत सरकार की मंशानुरूप खनिज क्षे़त्रों को नीलाम किया जा सके। बैठक में वर्ष 2016-17 में किये गये खनिज अन्वेषण के कार्य एवं वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा किये जाने वाले भौमिकी कार्यों पर विचार किया गया। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म श्री विनीत कुमार अस्टिन ने बताया की वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा सतना,रीवा,धार,झाबुआ-अलीराजपुर एवं श्योपुर-मुरैना जिले में चूना पत्थर तथा डिण्डोरी में बाक्साइट खनिज का पूर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सतना, धार तथा रीवा जिले में चूना-पत्थर के लिए एवं डिण्डोरी जिले में बाक्साइट खनिज के लिए पूर्वेक्षण कार्य किया गया है। जिला छतरपुर में हीरा तथा दमोह और सतना में चूना-पत्थर के 2-2 ब्लाक तथा रीवा और बालाघाट में बाक्साइट, जबलपुर में आयरन ओर का तथा बैतूल में ग्रेफाइट के एक-एक ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार किये गए हैं। इसकी कुल रिसोर्स वैल्यू (संसाधन मूल्य) 65 हजार करोड़ रूपये से अधिक है। बैठक में उप सचिव खनिज साधन श्री राकेश श्रीवास्तव, भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान ब्यूरो, खनिज अन्वेषण निगम, सी.एम.पी.डी.आई. बिलासपुर, राष्ट्रीय खनिज निगम हैदराबाद, राज्य खनिज निगम भोपाल, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं भौमिकी तथा खनिकर्म के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।


aaराज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में क्रियान्वयन


16 November 2017

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में यह मिशन वर्ष 2012 से प्रारंभ किया गया। वर्ष 2016-17 में 33 जिलों के 195 विकासखण्डों में मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। शेष 118 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस वर्ष 2017-18 में 10 नए जिलों के 76 विकासखण्डों में मिशन का सघन क्रियान्वयन आरंभ किया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आरंभ से लेकर सितम्बर-2017 तक कुल एक लाख 83 हजार 407 स्व-सहायता समूहों को 688.54 करोड़ रुपये की राशि परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) स्वरूप प्रदाय की गई है। राज्य में एक लाख 42 हजार 294 समूहों का बैंक लिंकेज कर एक हजार 754 करोड़ रुपये का ऋण भी दिलाया गया है। मिशन के अंतर्गत 22.12 लाख परिवारों को संगठित कर एक लाख 93 हजार 107 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। प्रदेश में 16 हजार 75 ग्राम संगठन बनाए गये हैं, जिनमें एक लाख 14 हजार 528 स्व-सहायता समूहों की सदस्यता है। संकुल आधारित 335 संगठन (सीएलएफ) बनाए गये हैं। कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 22 हजार 689 समुदाय स्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन और प्रशिक्षण किया गया है। प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर सेवाएँ देने के लिए 5016 कृषि सीआरपी प्रशिक्षित की गई हैं। ग्रामीण अंचलों के 14 लाख 39 हजार 480 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में जनपद स्तरीय रोजगार मेले और सभी जिलों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित किये गए। मेलों और प्रशिक्षण के माध्यम से 6 लाख 19 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये गये। आज की स्थिति में आजीविका गतिविधियों से जुड़े सदस्यों में से एक लाख 34 हजार से अधिक समूह सदस्य एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करने लगे हैं। इस मिशन अंतर्गत 3 सर्वश्रेष्ठ समूह एवं एक ग्राम संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि प्रति समूह एवं 2 लाख रुपये की राशि ग्राम संगठन को दी गई है। वर्ष 2016 एवं 2017 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के कॉमन रिव्यू मिशन ने प्रदेश में आजीविका मिशन के कार्यों की निरंतर सराहना की है। राष्ट्रीय आरसेटी दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा स्व-रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 7 जून, 2017 को पुरस्कृत किया गया है। दिनांक 19 जून, 2017 को आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर कार्य के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।


aaभोपाल न्यायालय परिसर स्वच्छता में अग्रणी


15 November 2017

भोपाल न्यायालय परिसर स्वच्छता में अग्रणी है। परिसर की प्रतिदिन मैकनाइज्ड पद्धति से साफ-सफाई का कार्य होता है। यहाँ पर आने वाले अन्य न्यायाधीश परिसर की स्वच्छता एवं सुंदरता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह अनुभव हाल में उस समय हुआ जब बांग्लादेश के न्यायाधीशगण परिसर में आये। उन्होंने कान्फ्रेंस हाल में भोपाल के न्यायाधीशों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। बांग्लादेशी न्यायाधीशों ने कम्प्यूटर अनुभाग, फाइलिंग काउंटर, लायब्रेरी अनुभाग, मालखाना नजारत को देखा एवं अलग-अलग न्यायाधीश कक्षों में बैठकर वहाँ हो रही सुनवाई को ध्यान से सुना। वर्तमान में न्यायालय परिसर में 12 लाख रूपए की लागत से बाथरूमों का पुनर्निर्माण पूरी गति से चल रहा है। दिसंबर तक नए पारूप में बाथरूम उपलब्ध हो जायेंगे। भोपाल न्यायालय परिसर में रिकार्ड रूम, मालखाना, प्रतिलिपि, अन्य समस्त अनुभागों एवं न्यायालय कक्षों में अग्निशमन यंत्र फरवरी 2018 तक उपयोग की क्षमता रखते हैं। केन्टीन का ठेका भी नई संस्था को दे दिया गया है। भोपाल न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया गया। अभियान में सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी एवं महापौर भोपाल ने भी श्रमदान किया।


aaकेन्द्रीय सूखा राहत दल ने विदिशा एवं टीकमगढ़ जिले का किया भ्रमण


15 November 2017

केन्द्रीय सूखा राहत दल ने आज विदिशा एवं टीकमगढ़ जिले के सूखाग्रस्त ग्रामों का भ्रमण कर अल्प-वर्षा से उत्पन्न सूखे की स्थिति का जायजा लिया। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे केन्द्रीय दल के साथ थे। केन्द्रीय सूखा राहत दल विदिशा जिले की लटेरी तहसील के सूखा प्रभावित ग्राम अगरापठार और तिलोनी पहुँचा। दल के सदस्यों ने इन ग्रामों में फसलों और पेयजल की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने दल को जिले में सूखे की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीणों ने दल के सदस्यों को बताया कि सोयाबीन और उड़द की फसल अल्प-वर्षा के कारण पूर्णत: खराब हो गई है और काटने लायक भी नहीं बची है। बारिश नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। कुएँ, हैण्ड-पम्प और अन्य जल-स्रोत सूख गये हैं। ग्रामीणों के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने दल को बताया कि पशुओं के लिए चारा और पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। टीकमगढ़ जिले के सूखाग्रस्त ग्रामों के भ्रमण के पश्चात् केन्द्रीय दल को कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल ने पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिले में अल्प-वर्षा, पेयजल, भू-जल, खरीफ, रबी और उपलब्ध खाद्यान्न एवं भूसे की स्थित की जानकारी दी। केन्द्रीय दल ने ग्राम नैगुवां, मड़िया और अन्य ग्रामों में खेत, कुएँ एवं तालाब देखे तथा वहाँ उपस्थित किसानों से चर्चा की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने केन्द्रीय दल से रोजगार उपलब्ध कराने तथा पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पर्वतलाल अहिरवार, विधायक श्री के.के. श्रीवास्तव, श्री अनिल जैन, श्रीमती अनीता नायक, जिला योजना समिति सदस्य श्री अभय प्रताप सिंह यादव, ओरछा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं जन-प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


aaरीवा में पेयजल आपूर्ति के लिए 102 करोड़ रूपये खर्च


15 November 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में शहर के अनंतपुर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में मीठे और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिये बनी टंकियों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को आसानी से शुद्ध तथा मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के लिये अब तक 102 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में बन रहे राजकपूर आडिटोरियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बोदा-करहिया को जोड़ने वाले ब्रिज का अवलोकन भी किया। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने शहरी एवं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हितग्राहियों को उनके मकान समय पर उपलब्ध करायें


aaकेंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह 16 नवम्बर को भोपाल में


14 November 2017

भोपाल । राजनैतिक एवं सामाजिक विषयों के मुखर वक्ता, केंद्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्धम मंत्री श्री गिरिराज सिंह 16 नवम्बर को भोपाल में सरोकार समिति द्वारा आयोजित “राष्ट्रवाद के संकल्प से नव भारत की सिद्धि” कार्यक्रम में अपना व्याख्यान देंगे। सरोकार संस्था के अध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल कोठारी ने बताया कि आज भारत जैसे राष्ट्र में नव निर्माण की जो नींव पड़ी है, उसमें अनेकानेक आंतरिक और गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के गौरवशाली नेतृत्व के सामर्थ्य ने राष्ट्र सेवा के संकल्प को सिद्ध करने का जो द्वार खोला है उसमें सामाजिक चेतना और जाग्रति से ही भारतवर्ष को विभीषिका से बचाया जा सकता है। इन्हीं प्रयासों के तहत “राष्ट्रवाद के संकल्प से नव भारत की सिद्धि” कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। . यह कार्यक्रम 16 नवम्बर को होटल पलाश, भोपाल में दोपहर ठीक 3.30 बजे प्रारंभ होगा। इस अवसर पर विशेष रूप से अनेक चिन्तक, विचारक एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी सामाजिक संस्था सरोकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन कर चुकी है। इन कार्यक्रमों में युवा उपन्यासकार चेतन भगत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा, प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी, सांसद अनुराग ठाकुर को आमंत्रित किया जा चुका है। समिति द्वारा हाल ही में सर्वाधिक ज्वलंत विषय ब्लू व्हेल पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आप सादर आमंत्रित है ।


aaसभी जिलों और तहसीलों में समाधान-एक दिन व्यवस्था लागू होगी


14 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में समाधान ऑन लाइन के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी़, जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं के‍लिये स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राजगढ़ जिले के ग्राम कनडरा कोटरी के श्री जगन्नाथ प्रजापति के आवेदन जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बोड़ा से बरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला था, पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक की मुआवजा राशि त्रुटिवश किसी अन्य खाते में जमा हो गयी थी। इस प्रकरण में विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सी.एम.हेल्प लाइन के इस प्रकरण को फोर्स्ड क्लोस्ड करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता को निलंबित किया जाये। ग्वालियर जिले के डबरा की सुश्री हेमलता शाक्य ने बताया कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में अध्ययन किया है परन्तु उन्हें आवास भत्ते की राशि नहीं मिली है। संबंधित विभाग द्वारा बताया गया है कि छात्रा डिप्लोमा पाठयक्रम में अध्ययनरत है। इसलिये नियमों के तहत उन्हें आवास भत्ते की पात्रता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि नियमों में परिवर्तन किया जाये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ दिया जाये। भोपाल के श्री अनिश कुरैशी के हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई नहीं मिलने के आवेदन की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच कराने के निर्देश‍दिये। साथ ही हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई वितरण व्यवस्था की आकस्मिक जाँच करने के निर्देश दिये। आगर मालवा जिले के ग्राम गुराड़िया के दिव्यांग युवा श्री बलराम पुत्र श्री अमर सिंह के स्वरोजगार योजना में ऋण स्वीकृत नहीं करने तथा बाद में कम ऋण स्वीकृत करने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिये। इंदौर जिले की श्रीमती आशा सैनी को पति के निधन के बाद लोकतंत्र सेनानी की सम्मान निधि नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आवेदन को दो वर्ष तक लंबित रखने के लिये एजीएमपी, ग्वालियर को जाँच के लिये निर्देश दिये। इंदौर जिले के श्री दीपू मौर्य को आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद भी प्रमाण पत्र नहीं होने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित आईटीआई के प्राचार्य की विभागीय जाँच करने तथा इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच के निर्देश दिये। कटनी जिले से ग्राम ढ़ीमरखेड़ा के श्री शैलेन्द्र सिंह और श्री प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा कौशल विकास केन्द्र उमरिया पान में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा परिणाम में विलम्ब के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित असेसिंग संस्था को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये। भिण्ड जिले के ग्राम बुजुर्ग मौता के श्री कमलेश जाटव द्वारा पटटे की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। नीमच जिले के ग्राम हतुनिया के श्री विष्णु धनगर के तालाब निर्माण की द्वितीय किश्त विलम्ब से मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलम्ब के लिये कृषि विभाग के जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जाँच के निर्देश दिये। शहडोल जिले के ग्राम बलबहरा के श्री गुरू प्रसाद पाण्डे को नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने तथा रतलाम जिले की श्रीमती माधुरी भाटी और श्रीमती राजरत्ना राठौर को विवाह पंजीयन क्रमांक पत्र समय से नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच के निर्देश दिये। जिला अशोकनगर के ग्राम खेजरा खुर्द की श्रीमती गुडडी बाई अहिरवार को उज्जवला योजना के तहत विलम्ब से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा पात्र हितग्राहियों को गैस रिफिल कराने में दिक्कत नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाये।
स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं को लाभ दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। स्वरोजगार की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में भेजे जायें तथा लगातार फालोअप किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में संबंधित किसानों द्वारा मकान बनाये जाने पर डायवर्सन शुल्क नहीं लिया जाये। लोक सेवा केन्द्रों से समय-सीमा में बिना किसी दिक्कत के लोगों को सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर भुगतान योजना में पूर्व में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, उनका पंजीयन आगामी 15 से 25 नवम्बर की बीच पोर्टल पर कराया जा सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन हो जाये। पूर्व में 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल बेचने वाले 1 लाख 55 हजार पंजीकृत किसानों को आगामी 20 नवम्बर तक उनके खातों में भावांतर राशि पहुँचायी जाये। प्रत्येक जिले में आवासहीनों भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने के लिये भू-अधिकार अभियान आगामी 26 जनवरी से 14 अप्रैल 2018 तक चलाया जायेगा। इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों की सराहना
इस दौरान सी एम हेल्प लाइन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पाँच जिलों इंदौर, बैतूल, अलिराजपुर, बुरहानपुर और रतलाम को, पाँच जिला पंचायतों अलिराजपुर, बैतूल, बुरहानपुर, मंडला और सिवनी को तथा पाँच नगर निगमों रतलाम, सिंगरौली, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। इसी तरह गृह विभाग से संबंधित सी एम हेल्प लाइन की शिकायतों के निराकरण में भिण्ड, नीमच, सिवनी, डिण्डौरी और मुरैना तथा वन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, देवास और नीमच जिले को बधाई दी। साथ ही सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों में सागर जिले के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री यशवंत धनौरा, नरसिंहपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री रंजन सिंह ठाकुर, नगर निगम भोपाल के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजीव सक्सेना,मंदसौर जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री एन.के.प्रजापति, खण्डवा जिले के परिवहन विभाग के अपर संचालक श्री जगदीश प्रसाद बिल्लोरे और रीवा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री श्री एचएल पटेल, अशोकनगर जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री महावीर राठौर, नगर निगम उज्जैन के स्वास्थ्य अधिकारी श्री बी.एस. मेहते, बालाघाट जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री मदन लाल कश्यप और नरसिंहपुर जिले की उपायुक्त सहकारिता श्रीमती शकुंतला ठाकुर को बधाई दी।


aaस्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भोपाल को देश का नम्बर एक शहर बनाने में योगदान दें - मुख्यमंत्री श्री चौहान


14 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहर के नागरिकों का आव्हान किया है कि वे स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भोपाल को देश का नम्बर एक शहर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। श्री चौहान आज यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में भोपाल को देश का नम्बर दो शहर बनाने वाली संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वच्छता सेवकों का सम्मान कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम भोपाल द्वारा किया गया था। महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में भोपाल को पूरे देश में सम्मान दिलाने का श्रेय भोपाल की जनता और स्वच्छता सेवकों की रात दिन की मेहनत को जाता है। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में भोपाल को साफ सुथरा, हरा भरा, प्रदूषण मुक्त और सुंदर शहर बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, भोपाल संभागायुक्त श्री अजातशत्रु, भोपाल कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग एवं योगदान देने वाली कॉलोनियों और व्यवसायिक संघो, गणेश एवं दुर्गा उत्सव समितियों, विद्यालयों के प्राचार्य, महाविद्यालयों, एनसीसी केडिट, संस्था को समर्पित अशासकीय संगठन को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह को स्वच्छता अग्रदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पार्षदों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने एवं स्वच्छता की गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिये विकास निधि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई।


aaसमाज के साथ नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता


14 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर विकसित राज्यों की पांत में खड़ा हो गया है। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुये समाज के साथ मिलकर नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री आज यहाँ ई.टी.व्ही. चैनल द्वारा आयोजित 'राईजिंग मध्यप्रदेश' कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले एक दशक में अधोसंरचना विकास और जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्य किये गये है। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में अदभुत कार्य हुआ है। पहले जहाँ साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी वहीं अब 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसे बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक किया जायेगा। खेती की लागत को कम करने और इसे फायदा का धंधा बनाने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार पाँच वर्षों से 20 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। जो देश ही नहीं दुनिया का अजूबा है। साथ ही किसानों उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिये भावांतर योजना शुरू की गई है जो कि किसानों के लिये सुरक्षा कवच के समान है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहले जहाँ 29 सौ मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता था वहीं अब बढ़कर 18 हजार मेगावॉट हो गया है। इससे सभी गांव एवं शहरों में गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है। रीवा में साढ़े सात सौ मेगा वॉट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रदेश में सवा लाख किलो मीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। अगले दो सालों में सभी गांव सड़कों से जुड जायेंगे। टोले - मजरों में बिजली उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन कार्यों पर 85 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। अगले एक वर्ष में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिये मेधावी विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की गई है। इसी तरह सबको आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में ऐतिहासिक कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत भू-अधिकार अभियान चलाया जायेगा। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक कार्य किये गये हैं।


aaराजस्व मंत्री ने बाल दिवस पर विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत


14 November 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस पर आयोजित बाल दिवस समारोह में उत्कृष्ट विज्ञान मॉडल और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बाल दिवस समारोह डॉ. अम्बेडकर जयंती पार्क में मनाया गया। श्री गुप्ता ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रयास करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन प्रयास पूरे मन से करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने बेहतरीन मॉडल बनाया है। श्री गुप्ता ने कहा कि कला और संस्कृति सहित किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली महिला को वार्ड-47 का ब्राँड एम्बेसेडर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित ब्राँड एम्बेसेडर को 11 हजार रुपये की नगद राशि सम्मान के रूप में दी जाएगी। सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि बच्चे बाल दिवस पर स्वच्छता का संकल्प लें। उन्होंने विभिन्न कहानियों के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पार्षद श्री राजेश खटिक ने बताया कि ब्राँड एम्बेसेडर के लिए आवेदन 30 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक लिए जाएंगे। चयन समिति द्वारा 30 दिसम्बर को ब्राँड एम्बेसेडर का चयन किया जाएगा।


aaबाल दिवस कार्यक्रम में महिला-बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव


14 November 2017

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें निर्भीक बनाएं। श्रीमती यादव आज बाल दिवस के अवसर पर जवाहर बाल भवन में कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। मंत्री श्रीमती यादव ने कहा कि हर बच्चे में अलग-अलग प्रतिभा होती है। इसे परखना और आगे बढ़ाना माता-पिता और गुरु की जिम्मेदारी है। बाल दिवस के अवसर पर श्रीमती ललिता यादव ने बच्चों को टॉफियाँ बाँटी और गुब्बारे उड़ाए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक, चित्रकला, संगीत आदि कलाओं में विजयी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए।


aaविश्व मधुमेह दिवस पर जे.पी. अस्पताल में हुई जागरूकता रैली


14 November 2017

विश्व मधुमेह दिवस पर चिनार पार्क से जयप्रकाश नारायण अस्पताल तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर जेसानी, अधीक्षक डॉ. इन्द्रकुमार चुघ और डॉ. प्रदीप चन्द्रा सहित नर्सिंग स्टॉफ और छात्र-छात्राओं ने लोगों को मधुमेह के लक्षण और इनकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। मधुमेह दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियाँ और शिविर आयोजित कर लोगों में इस रोग के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न की गई। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, ह्रदय रोग और स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की डायबिटीज, हायपरटेंशन, ह्रदय रोग की नि:शुल्क जाँच भी की गई। इस वर्ष यह दिवस महिला एवं डायबिटीज विषय पर केन्द्रित था।


aaगर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास की शराब दुकानें बंद होंगी


13 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास की शराब दुकानें बंद की जायें। ऐसे स्थलों की सूची बनाकर यह कार्रवाई की जाये। शराब दुकानों के अहाते तुरंत बंद किये जायें। युवाओं में जागरूकता लाने के लिये स्कूलों-कालेजों में विशेष अभियान चलाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ महिला अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के.शुक्ला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पिछले सप्ताह इस संबंध में ली गयी बैठक के निर्णयों के पालन में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज और लोक परिवहन की बसों में जी.पी.एस. सिस्टम और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसका पालन नहीं करने वाली संस्थाओं की मान्यता निरस्त की जाये। महिला छात्रावासों के प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.व्ही.लगाना सुनिश्चित किया जाये। संवेदनशील स्थानों पर स्थित शराब की दुकानें चिन्हित कर उन्हें बंद कराया जाये। महिला अपराध के प्रकरणों में तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाये और चिकित्सकों में संवेदनशीलता के लिये स्वास्थ्य विभाग के अमले को प्रशिक्षित किया जाये।
प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित होंगे
बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम के लिये महिलाओं से विशेष संपर्क कार्यक्रम के तहत स्कूलों - कॉलेजों में संपर्क किया जा रहा है। इसके तहत दो सप्ताह में करीब ढ़ाई लाख महिलाओं-युवतियों से संपर्क किया जायेगा। महिला अपराध तुरंत पंजीबद्ध हों, इसके लिये पुलिस के मैदानी अमले को अगले तीन माह में व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्तमान में चल रहे इस तरह के प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई की जायेगी। स्कूल बसों में महिला परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य करने तथा चालकों के चरित्र सत्यापन के लिये परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में गुड टच - बेड टच के बारे में फिल्म दिखाकर बच्चों को जागरूक किया जायेगा। महिला अपराधों की आपातकालीन शिकायत के लिये 100 और 1090 हेल्प लाइन पर दर्ज प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जायेगी। आगामी मार्च माह से पहले प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेंटर स्थापित किये जायेंगे। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पोर्न साइट्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा विशेष शिविर लगाकर स्कूलों में जानकारी दी जायेगी। इस संबंध में जारी निर्देशों की अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा हर सप्ताह मॉनिटरिंग की जायेगी। बैठक में एडीजी इंटेलीजेंस श्री राजीव टंडन, एडीजी महिला अपराध श्रीमती अरूणा मोहन राव, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड मुखर्जी, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री आदर्श कटियार, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री विवेक अग्रवाल और गृह सचिव श्री विवेक शर्मा भी उपस्थित थे।


aaहोम्योपैथी कॅरियर काउंसिलिंग के लिए शुरू हुआ फर्स्ट स्टेप कार्यक्रम


13 November 2017

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में राज्य होम्योपैथी परिषद द्वारा होम्योपैथी के इंटर्नशिप कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए कॅरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम 'फर्स्ट स्टेप' शुरू किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती गौरी सिंह, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आर.एन. शर्मा और परिषद की रजिस्ट्रार श्रीमती आयशा अली भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री रुस्तम सिंह ने नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफलता हमेशा कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती है। कॅरियर काउंसिलिंग से छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन मिलने से सफलता आसान हो जाएगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री सिंह ने कहा कि इलाज की कोई भी विधा कमतर नहीं है। एलोपैथी के साथ ही होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी का अपना विशिष्ट स्थान है। दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन मुम्बई के सुप्रसिद्ध होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉ. जवाहर शाह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। तकरीबन 100 देशों में लोकप्रिय हो चुके इस सॉफ्टवेयर को छात्र-छात्राओं द्वारा बहुत पसंद किया गया है। कुलपति डॉ. शर्मा ने बताया कि उनका विश्वविद्यालय अगले वर्ष से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले होम्योपैथी छात्र को गोल्ड मैडल से सम्मानित करने पर विचार कर रहा है। साथ ही, एक जर्नल भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें होम्योपैथी में शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों के आलेख प्रकाशित होंगे।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग एवं सांसद श्री संजर द्वारा "सिन्धु आइडल-6 के विजेता पुरस्कृत


13 November 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग एवं सांसद श्री आलोक संजर ने सिंधु आइडल-6 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राज्य मंत्री श्री सारंग ने संस्कृति पर आधारित कहानी सुनाते हुए भाषा एवं संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के आयोजन को जरूरी बताया। सिंधी साहित्य अकादमी के गीत एवं नृत्यों पर केन्द्रित 'सिंधु आइडल-6 का फाइनल राउण्ड रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सम्पन्न हुआ। सिंधी महापंचायत भोपाल के सहयोग से यह आयोजन समन्वय भवन में किया गया। 'सिंधु आइडल-6'' में गायन एवं नृत्य के प्रथम विजेता प्रतिभागियों हांसिका भाटिया, रतलाम एवं दिव्या पाहूजा बुरहानपुर को 11 हजार रूपये प्रत्येक नगद पुरस्कार राशि एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों के साथ ही शेष प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह एवं उपहार सांत्वना पुरस्कार प्रदान किये गए। कला-संस्कृति के क्षेत्र में सिंधी युवाओं को आगे लाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, रीवा, मैहर, सागर एवं जबलपुर से चयनित प्रतिभागी शामिल हुए। इसके ऑडिशन भोपाल, कटनी एवं इंदौर में किये गए थे।


aaगरीब कल्याण योजनाओं का पोर्टल बनेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिल से कार्यक्रम में जनता से किया सीधा संवाद


13 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये एकीकृत गरीब कल्याण पोर्टल बनेगा। युवाओं के कौशल उन्नयन और स्वरोजगार पर फोकस के लिये युवा शक्तिकरण मिशन बनेगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार और राज्य बीमारी सहायता योजना के आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑन लाईन होंगी। गंभीर रोगों की पहचान के लिये शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा भू-अधिकार अभियान की जमीनी हकीकत की समीक्षा की जायेगी। मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने वाले नर पिशाचों को मृत्यु दंड देने जन सुरक्षा विधेयक पारित करवा कर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। अगले वर्ष से शराब के अहातों की व्यवस्था समाप्त होगी। चरण पादुका योजना का क्रियान्वयन जनवरी से शुरू हो जायेगा। सहरिया, भारिया, और बैगा परिवारों को आगामी तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता के साथ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल से कार्यक्रम में प्रदेश की जनता के साथ रेडियो के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए ये घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार गरीब की हर जरूरत पूरा करेगी। गरीब के पैरों में कांटा भी नहीं लगने पाये, इस भाव से सरकार जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। राज्य सरकार गरीबों की मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत गरीब कल्याण एजेंडा बनाकर प्रयासों को नई दिशा और गति दी गई है। उन्होंने समाज और स्वैच्छिक संगठनों का आह्वान किया कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि आनंदम् केन्द्रों में ऊनी वस्त्रों का दान प्राप्त करने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि गरीबों के लिये अधिक से अधिक ऊनी वस्त्र दान करें उन्होंने अन्याय, शोषण मुक्त और सदाचारी समाज के निर्माण के लिये सभी वर्गों के सहयोग की जरुरत भी बतायी। श्री चौहान ने खेती को लाभकारी बनाने के लिये किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुये कहा कि भावांतर भुगतान योजना पर संशय निर्मूल है। इस योजना को फसल का वाज़िब मूल्य दिलाने का पहला सफल प्रयोग बताते हुए उन्होंने कहा कि योजना में फसलों के समर्थन मूल्य और तीन राज्यों के बिक्री मूल्यों का औसत मॉडल रेट का भावांतर किसानों को मिल रहा है। गत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य फसल विक्रय करने वाले योजना में पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में 20 नवम्बर तक भावांतर की राशि पहुँचायी जायेगी। सोयाबीन के लिये 470 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द के लिये 2400 रुपये प्रति क्विंटल, मूँग के लिये 1455 रुपये प्रति क्विंटल, मूँगफली के लिये 730 रुपये प्रति क्विंटल, मक्के के लिये 235 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर की राशि किसानों के बैंक खातों में सरकार जमा करवायेगी। सूखे की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता के लिये आपात योजना बना रहे हैं, किसान बिल्कुल चिंता नहीं करें, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। विद्युत के अस्थायी कनेक्शन दो माह के अवधि के लिये भी मिलेंगे। अब जले ट्रांसफामरों को बदलने के लिये मात्र बीस प्रतिशत राशि अग्रिम देना होगी। गरीब कल्याण एजेंडा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसलिये एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक दिया जा रहा है। प्रदेश में जन्मे हर गरीब के पास रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार कानून बनाकर दिया है। इसे भू-अधिकार अभियान द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। वे स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बड़े शहरों में जहां भूमि देना संभव नहीं है, बहुमंजिला इमारतों में आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य और उज्जवला योजनाओं जैसी संवेदनशील पहल के लिये प्रधानमंत्री का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि शहरों में लगभग 3 लाख और गांवों में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण हो रहा है। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को छत मिल जायेगी। सौभाग्य योजना में हर गरीब घर को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा। उज्जवला योजना से माताओं-बहनों को चू्ल्हे पर खाना बनाने से होने वाली बीमारियों से निजात दिलायी है। श्री चौहान ने शिक्षा के लिये बच्चों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं का जिक्र करते हुए दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों से कहा कि उनके लिये यह समय भविष्य की नींव के निर्माण का है। खूब मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे नम्बर लाने का प्रयास करें। फीस की चिंता नहीं करें। फीस सरकार भरवायेगी। बीमारी में गरीब की मजदूरी बन्द होने और उपचार में लगने वाले पैसे की दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने निशुल्क उपचार, दवा, पैथालॉजी जांच और अस्पताल में नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था की है। गंभीर रोगों के उपचार के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, राज्य बीमारी सहायता योजना आदि के माध्यम से गरीब के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मु्ख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को विवाह, शिक्षा और उपचार से लेकर सभी जिम्मेदारियाँ निभाने में सरकार सहयोग करेगी। बेटियों को परिवार बोझ नहीं समझें। मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजनाएं संचालित की गई हैं। सभी गरीबों को उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये गरीब कल्याण पोर्टल के नाम से एकीकृत पोर्टल की स्थापना की जा रही है। आदमी को आदमी ढोएं यह प्रथा अन्याय है। इसे समाप्त करने के लिये साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदला जायेगा। भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल की महिला श्रमिकों को संतान के जन्म के अवसर पर डेढ़ माह की मजदूरी, उसके पति को 15 दिवस की छुट्टी और लड्डू के लिये एक हजार रुपये उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। आगामी जनवरी माह में वनोपज संग्राहकों को जूते/चप्पल पहनाने की योजना का क्रियान्वयन होने लगेगा। जंगल में स्वच्छ ठंडा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए संग्राहकों को कुप्पी भी दी जायेगी। वनोपज के वाज़िब मूल्यों को भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तीर्थ दर्शन योजना में अब पांच वर्ष के अंतराल से बुजुर्ग पुन: नये तीर्थ का दर्शन कर सकते हैं। शहर आने वाले गरीबों को गुणवत्तापूर्ण भरपेट भोजन दीनदयाल अंत्योदय रसोई में पांच रुपये में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिल से कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद करते हुए आज रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुये बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी और अन्य आर्थिक कल्याण योजनाएं संचालित हैं। सरकार ऋण की गारंटी लेने के साथ ही 15 प्रतिशत अनुदान और पांच वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराकर युवाओं को स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कुटीर एवं लघु उद्योगों का जाल बिछ जाये। कौशल उन्नयन और स्वरोजगार पर फोकस के लिये युवा शक्तिकरण मिशन बनाने की जानकारी देते हुए उन्होंने आर्थिक आत्म निर्भरता में स्व-सहायता समूहों की महत्ता की चर्चा की। उन्होंने नीमच की बहनों गायत्री, पिंकी, लाजा देवी आदि का धन्यवाद करते हुये बताया कि उन्होंने सावित्री बाई फूले स्व-सहायता समूह विकास योजना में 50 प्रतिशत अनुदान सहित ऋण प्राप्त कर अपना जीवन ही बदल लिया है। संगिनी स्व-सहायता समूह की बहनों द्वारा बांस की टोकरियों के निर्माण से प्रति माह 8 से 10 हजार रुपये कमाने की बात करते हुये कहा कि खंडवा के संत रैदास वार्ड की बहनों प्रीति, मनीषा, ऋतु ने भी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-सहायता समूह बनाकर ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग व्यवसाय द्वारा स्वयं को आत्म-निर्भर बना लिया है। सीधी जिले के विकासखंड रामपुर के भरतपुर खरहना, भैंसराह और कपूरी कोठार गांव के 60 युवाओं ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में स्वदेशी वस्त्र निर्माण शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ट्राइब्स इंडिया से मार्केट लिंकेज कर इन युवाओं ने रोजगार प्राप्त करने के साथ ही स्वदेशी पहनावे को प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक युवा 6 से 9 हजार रुपये प्रति वर्ष की आमदनी भी प्राप्त कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि एक वर्ष में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगारन्मुखी व्यवसाय में और इतनी ही बड़ी संख्या में युवाओं का कौशल उन्नयन कराया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने और स्कूल एवं यात्री बसों में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जायेगी। वाहन चालकों के रिकार्ड रखने, उनकी निगरानी करने के साथ ही महिला-कन्या छात्रावासों, आश्रय गृह आदि की विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किये जायेंगे, जहां प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग और प्रकाश की व्यवस्था होगी। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानून कड़ी कार्यवाही करेगा। श्री चौहान ने संवाद के दौरान विगत दिनों मनाये गये पर्वों का उल्लेख एवं उनकी उपयोगिता की चर्चा करते हुए पर्यावरण संतुलन की महत्ता प्रतिपादित की। गरीब कल्याण के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण में कोई कसर नहीं छोडे़गी। उन्होंने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का जिक्र करते हुये कहा कि प्रदेश ने विकास की कई मंजिलें तय की हैं, अभी और की जानी है। सरकार के प्रयासों में समाज और आमजन का सहयोग ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। जनता के सहयोग से ही नये मध्यप्रदेश और नये भारत का निर्माण होगा।


aaराष्ट्रपति ने नर्मदा उदगम स्थल और नर्मदा मंदिर में पूजा-अर्चना की


11 November 2017

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज अमरकंटक में नर्मदा उदगम स्थल व माँ नर्मदा मंदिर में पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद, राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह तथा सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग राज्य मंत्री व अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक उपस्थित थे। इससे पूर्व राष्ट्रपति का नर्मदा मंदिर आगमन पर हार्दिक स्वागत किया गया। उन्होंने नर्मदा उदगम स्थल में नर्मदा जल से आचमन किया। पुजारियों ने विधि-विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। राष्ट्रपति को नर्मदा के उदगम के बारे में बताया गया। उन्होंने उदगम स्थल में जल के स्वच्छ रहने तथा नर्मदा नदी की स्वच्छता के विषय में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए चलाये गये अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया था। राष्ट्रपति ने उदगम स्थल में ही शिवलिंग का पूजन भी किया। राष्ट्रपति ने नर्मदा मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। मंदिर प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति को अंगवस्त्र, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं प्रसाद भेंट किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति को माँ नर्मदा का चित्र भेंट किया।


aaराष्ट्रपति श्री कोविंद को भावभीनी विदाई


11 November 2017

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भोपाल से भावभीनी विदाई दी गई। राष्ट्रपति अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिये विमान तल से आज प्रात: रवाना हुए। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह उनके साथ गये हैं। राष्ट्रपति की विदाई अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरण शर्मा, राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य, महापौर श्री आलोक शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, सेना की 21वीं कोर के प्रभारी कमांडर श्री अजय चौहान, संभागायुक्त श्री अजातशत्रु, पुलिस महानिरीक्षक श्री जयदीप प्रसाद, कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े, उप महानिरीक्षक पुलिस श्री एस.के. सिंह सहित गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaसंत कबीर की शिक्षा समाज के लिये संजीवनी : कबीर महोत्सव में राष्ट्रपति श्री कोविंद


10 November 2017

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संत कबीर ने अन्याय और आडम्बर से मुक्त समानता पर आधारित समाज का ताना-बाना बुना था। उनकी शिक्षा समाज के लिये संजीवनी है। वे गहरे अर्थों में निर्बल लोगों के पक्षधर थे। वे संत से बड़े समाज सुधारक थे। राष्ट्रपति श्री कोविंद आज यहाँ लाल परेड मैदान पर सदगुरू कबीर महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा है कि संत कबीर ने अंधविश्वास और पाखण्ड पर कठोर प्रहार किया था। संविधान में न्याय, समानता और बंधुत्व के आदर्श कबीर से प्रेरित है। संत कबीर मानव प्रेम के पक्षधर थे। संत कबीर की वाणी का उल्लेख गुरू नानक ने गुरू ग्रंथ साहिब में किया है। संत कबीर की शिक्षा समानता और समरसता की है। साहस के साथ अंध विश्वास को समाप्त करना ही निर्भीकता है। कबीर ने अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने आव्हान किया कि मानवता से प्रेम करने के आदर्श पर चलकर देहदान करें। मानव अंगों के दान से कई लोगों को जीवन मिल सकता है।
समावेशी और संवेदनशील सोच पर आधारित विकास
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि संत कबीर के जीवन का मुख्य संदेश सबको समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार इसी दिशा में समावेशी विकास के लिये कार्य कर रही है। आर्थिक विकास में सफलतम प्रदेश मध्यप्रदेश में सबको विकास के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश की जीडीपी एक लाख करोड़ रूपये से बढ़ कर पाँच लाख करोड़ रूपये तक पहुँच गयी है। यह विकास समावेशी और संवेदनशील सोच पर आधारित है। इसी सोच से लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजना बनी है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। संत कबीर का मध्यप्रदेश से गहरा नाता रहा है। प्रदेश के बाँधवगढ़ में उन्होंने लम्बा प्रवास किया था। वहाँ पर कबीर गुफा तीर्थ-स्थल है। मध्यप्रदेश की हर हिस्से की अपनी गौरव गाथा है। यहाँ साँची में बौद्ध स्तूप तथा अमरकंटक में प्रथम जैन तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का मंदिर है। उज्जैन और ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग हैं। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश की धरती ने संगीत सम्राट तानसेन, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे अनगिनत रत्न पैदा किये है।
कबीर एक निर्भीक संत थे
राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली ने कहा है कि भारत धर्म प्रधान देश है। जिसमें साधु-संतों को समाज में आदर मिलता है। कबीर एक निर्भीक संत थे, जिन्होंने किताबी ज्ञान से परे हटकर अनुभवों के आधार पर सत्य का दर्शन करवाया। उन्होंने पाखण्डों का घोर विरोध किया और आँखिन देखी पर बल दिया। कबीर की वाणी कल्याणकारी और जीवन अनुभवों को सुदृढ़ करने वाली है। संत कबीर लोक कवि थे, जिन्होंने लोक जागरण किया। पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर प्रगति के पथ पर बढ़ाने वाली विचारधारा के संत थे। उन्होंने समाज में समानता की भावना को बढ़ाने का काम किया।
सामाजिक समरसता का संदेश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत कबीर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उनका यह दर्शन पूरे जीवन को बदल सकता है। साथ ही भौतिकता के अग्नि में दग्ध विश्व को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन कराने में सक्षम हैं। संत कबीर ने समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। संत कबीर ने जाँत-पाँत को महत्व न देते हुए ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया है। उन्होंने रूढ़ियों और पाखण्डों का विरोध किया। श्री चौहान ने संत कबीर के दोहे और साखियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान उसी तरह हर घट में रहते हैं जिस तरह मेहंदी के पत्तों में लाल रंग छिपा रहता है। यदि कहीं भगवान हैं तो गरीबों में हैं। गरीब की सेवा ही भगवान की पूजा है। उसी के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण का कार्य कर रही है। श्री चौहान ने कहा है कि गरीबों के रोटी-कपड़ा और मकान तथा उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और दवाई के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। मध्यप्रदेश एक मात्र राज्य है जहाँ हर आवासहीन को भूखण्ड प्रदाय का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी गरीबों को चार वर्ष में पक्के मकान मुहैया करवाये जायेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी गरीबों को एक रूपये किलो गेहूँ और चावल मुहैया करवाया जा रहा है। पैसों के अभाव में कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की गई है। शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रहने के कमरे का किराया तथा विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवायी जा रही है।
हर वर्ष डेढ़ लाख युवाओं को स्व-रोजगार के लिये मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानोदय, श्रमोदय, एकलव्य, विद्यालयों का जाल बिछाया जायेगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति के ड़ेढ़ लाख युवाओं को हर वर्ष रोजगार के लिये ऋण-अनुदान सहायता तथा पाँच वर्ष तक पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान मुहैया करवाया जायेगा। एक लाख बच्चों को स्व-रोजगार के लिये मदद दी जायेगी। तीन वर्षों में तीन लाख युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। संत कबीर के दर्शन पर शोध के लिये दो विश्वविद्यालय में कबीर सृजन पीठ की स्थापना की जायेगी। आत्मा का गान करने वाली कबीर भजन मंडलियों को एकतारा के लिये सहायता दी जायेगी। प्रदेश में स्थित कबीर चौराहों, मठों का पुनउद्धार किया जायेगा। हर वर्ष कबीर महाकुंभ का आयोजन किया जायेगा तथा कबीर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जायेगी। कबीर की जन्म-स्थली को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया जायेगा। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश देने का काम राज्य सरकार ने किया है। प्रदेश में गरीब, शोषित और पीड़ितों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ बनाई गईं हैं। संत श्री असंगनाथ जी ने कहा कि कबीर ने कहा था कि अपने मन को निर्मल बना लो तो भगवान आपको ढूँढेगा। विचार करना आ जाये तो हर दु:ख दूर हो जायेगा। जो लोगों को जोड़ता है वहीं जीतता है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान की गई व्यवस्थाओं की पूरे देश में सराहना हुई है। स्वागत भाषण मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने दिया।
कबीर सम्मान
कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कबीर सम्मान से तीन शब्द-शिल्पियों सर्वश्री रेवाप्रसाद द्विवेदी (बनारस), सुश्री प्रतिभा सत्पथी (भुवनेश्वर) और श्री के. शिवा रेड्डी (हैदराबाद) को सम्मानित किया। इन्हें पुरस्कारस्वरूप तीन लाख रूपये और सम्मान-पट्टिका भेंट की गयी। उन्होंने 'मध्यप्रदेश में कबीर' ग्रंथ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द को गोंड चित्रकला की कृति भेंट की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविन्द को मध्यप्रदेश की मशहूर चंदेरी साड़ी भेंट की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक श्री प्रहलाद टिपाणिया और साथियों ने भजन प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद सर्वश्री सत्यनारायण जटिया और चिंतामन मालवीय, श्री नारायण केशरी सहित बड़ी संख्या में कबीर पंथ के संत और अनुयायी तथा जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराष्ट्रपति श्री कोविंद का प्रथम प्रदेश आगमन पर हुआ भव्य स्वागत


10 November 2017

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज मध्यप्रदेश के प्रथम प्रवास पर भोपाल पहुँचे। राज्यपाल श्री ओमप्रकाश कोहली एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर राष्ट्रपति की अगवानी की तथा उन्हें पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने राष्ट्रपति श्री कोविंद की धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविंद का पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी और सांसद श्री आलोक संजर तथा महापौर श्री आलोक शर्मा ने भी राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री एस.के. सिंह, कलेक्टर श्री सुदाम खाडे़ और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।


aaराष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण


10 November 2017

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुरू तेगबहादुर काम्पलेक्स में रानी लक्ष्मी बाई की सहयोगी झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह एवं नगर निगम महापौर श्री आलोक शर्मा, श्रीमती साधना सिंह चौहान अन्य जन-प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि झलकारी बाई का जन्म गरीब कोरी परिवार में हुआ। वह साधारण सैनिक की तरह रानी लक्ष्मी बाई की सेना में शामिल हुई थीं। बाद में वह रानी लक्ष्मी बाई की विशेष सलाहकार बनीं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदार होने के साथ स्वतंत्र्य समर में भी उनकी सहयोगी बनकर शहादत को प्राप्त हुईं।


aaमहिला सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान


9 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा वातावरण बनायें जिसमें महिलाएँ, बेटियाँ स्वतंत्र रूप से कहीं भी कभी भी आ-जा सकें। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता सामाजिक बुराई है। इसके विरूद्ध समाज, सरकार और पुलिस मिलकर कार्य करें। जनजागृति अभियान चलाकर इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जाये। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला अपराधों की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा के दौरान आज दिए। समीक्षा अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रति सोमवार महिला अपराधों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक जिले में वनस्टॉप सेंटर स्थापित हो। महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और रणनीति पर विचार कर सभी जरूरी कदम उठाये जायें। महिलाओं के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस और कैमरे लगवायें जायें। महिलाओं के आवागमन की बहुतायत वाले संवेदनशील प्वाईंटों की पेट्रोलिंग और डॉयल 100 सेवाओं के उपयोग की प्रभावी रणनीति बने। आस-पास के क्षेत्रों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाये जायें, भरपूर प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि महिलाओं और आम जनता का आत्मविश्वास मजबूत हो। श्री चौहान ने दुराचारी मानसिकता की समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर कार्य-योजना बनाकर संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत बताई। गुड टच और बैड टच, दुराचार आदि की जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों को दिए जाने की पहल की जाये। मुख्यमंत्री ने बच्चों और महिलाओं के आवागमन से संबंधित वाहनों के चालकों-परिचालकों की जानकारियाँ संधारित करने कन्या और महिला छात्रावासों, अनाथालयों, संप्रेषण गृहों आदि के प्रभारियों को महिलाओं की गरिमा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारियों को फ्लेक्स, पम्पलेट आदि के माध्यम से जगह-जगह प्रचारित किया जाये। महिला विद्यालयों और छात्रावासों के आसपास पुलिस रहवासियों के साथ जीवंत संवाद करें, उनका भरोसा बढ़ाए। महिला सुरक्षा के प्रति लोगों में प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल, महिला विद्यालय, छात्रावास और उनके आवागमन के स्थलों के निकट स्थित शराब की दुकानों की जानकारी संकलित की जाये ताकि उनको बंद करने की नियमानुसार कार्रवाई हो सके। नशे के व्यसन के विरूद्ध जनजागृति अभियान चले। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे तत्व बहुसंख्या में है। जरूरत उनको जोड़ने और समाज को जागृत करने की है। सामाजिक सम्मेलनों के आयोजनों के माध्यम से विकृत मानसिकता को निंयत्रित करने के लिये सामाजिक स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हो। प्रशासन और पुलिस जिले में महिला नेतृत्व को चिन्हित करे, उनके साथ सीधा और जीवंत संवाद कायम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा का स्थायी भाव पैदा करने के लिए वे स्वयं भी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा पीड़ितों के प्रति पुलिस और चिकित्सा आदि विभागों का संवदेनशील व्यवहार सुनिश्चित हो। विगत दिनों घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अनुसंधान एवं अभियोजन की कार्यवाही समय पर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में पुलिस प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करे, समाज में सकारात्मक संदेश दे। महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों का प्रसार अभियान, सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चले। महिला सहायता ऐप और हेल्पलाईन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री एस.के. मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री राजीव टंडन एवं महिला अपराध श्रीमती अरूणा मोहन राव, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. श्री आदर्श कटियार, गृह सचिव श्री विवेक शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस श्री जयदीप प्रसाद, उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री एस.के. सिंह उपस्थित थे।


aaराज्य मंत्री श्री पाठक का दौरा कार्यक्रम


9 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा वातावरण बनायें जिसमें महिलाएँ, बेटियाँ स्वतंत्र रूप से कहीं भी कभी भी आ-जा सकें। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता सामाजिक बुराई है। इसके विरूद्ध समाज, सरकार और पुलिस मिलकर कार्य करें। जनजागृति अभियान चलाकर इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जाये। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला अपराधों की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा के दौरान आज दिए। समीक्षा अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रति सोमवार महिला अपराधों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक जिले में वनस्टॉप सेंटर स्थापित हो। महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और रणनीति पर विचार कर सभी जरूरी कदम उठाये जायें। महिलाओं के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस और कैमरे लगवायें जायें। महिलाओं के आवागमन की बहुतायत वाले संवेदनशील प्वाईंटों की पेट्रोलिंग और डॉयल 100 सेवाओं के उपयोग की प्रभावी रणनीति बने। आस-पास के क्षेत्रों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाये जायें, भरपूर प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि महिलाओं और आम जनता का आत्मविश्वास मजबूत हो। श्री चौहान ने दुराचारी मानसिकता की समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर कार्य-योजना बनाकर संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत बताई। गुड टच और बैड टच, दुराचार आदि की जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से बच्चों को दिए जाने की पहल की जाये। मुख्यमंत्री ने बच्चों और महिलाओं के आवागमन से संबंधित वाहनों के चालकों-परिचालकों की जानकारियाँ संधारित करने कन्या और महिला छात्रावासों, अनाथालयों, संप्रेषण गृहों आदि के प्रभारियों को महिलाओं की गरिमा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारियों को फ्लेक्स, पम्पलेट आदि के माध्यम से जगह-जगह प्रचारित किया जाये। महिला विद्यालयों और छात्रावासों के आसपास पुलिस रहवासियों के साथ जीवंत संवाद करें, उनका भरोसा बढ़ाए। महिला सुरक्षा के प्रति लोगों में प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल, महिला विद्यालय, छात्रावास और उनके आवागमन के स्थलों के निकट स्थित शराब की दुकानों की जानकारी संकलित की जाये ताकि उनको बंद करने की नियमानुसार कार्रवाई हो सके। नशे के व्यसन के विरूद्ध जनजागृति अभियान चले। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे तत्व बहुसंख्या में है। जरूरत उनको जोड़ने और समाज को जागृत करने की है। सामाजिक सम्मेलनों के आयोजनों के माध्यम से विकृत मानसिकता को निंयत्रित करने के लिये सामाजिक स्तर पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हो। प्रशासन और पुलिस जिले में महिला नेतृत्व को चिन्हित करे, उनके साथ सीधा और जीवंत संवाद कायम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा का स्थायी भाव पैदा करने के लिए वे स्वयं भी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा पीड़ितों के प्रति पुलिस और चिकित्सा आदि विभागों का संवदेनशील व्यवहार सुनिश्चित हो। विगत दिनों घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अनुसंधान एवं अभियोजन की कार्यवाही समय पर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में पुलिस प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करे, समाज में सकारात्मक संदेश दे। महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों का प्रसार अभियान, सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चले। महिला सहायता ऐप और हेल्पलाईन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, श्री एस.के. मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलीजेंस श्री राजीव टंडन एवं महिला अपराध श्रीमती अरूणा मोहन राव, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. श्री आदर्श कटियार, गृह सचिव श्री विवेक शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस श्री जयदीप प्रसाद, उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री एस.के. सिंह उपस्थित थे।


aaजिन्हे नहीं मिली खसरा की नि:शुल्क नकल- सी.एम. हेल्पलाइन में करें शिकायत


7 November 2017

प्रति वर्ष 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच खसरा-खतौनी की नकल नि:शुल्क बांटी जाएंगी। इस वर्ष जिन्हें नि:शुल्क नकल नहीं मिली, वे सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान की। श्री गुप्ता ने कहा कि तहसील और पंचायतों में बोर्ड लगाएँ कि जिनको नकल नहीं मिली वे यहाँ से प्राप्त करें।
ज्वाइन नहीं करने वाले तहसीलदार होंगे निलंबित
श्री गुप्ता ने कहा कि मोबाइल एप के माध्यम से भी खसरा-खतौनी की नकल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। राजस्व से संबंधित नियमों-प्रक्रियाओं को औचित्यपूर्ण और सरल बनाएँ। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन स्थानांतरित तहसीलदारों ने अभी तक नवीन पद-स्थापना स्थल में ज्वाइनिंग नहीं दी है, उन्हें तत्काल निलंबित करें। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव द्वारा प्रति सप्ताह की जाने वाली समीक्षा में विभागीय जांच और कोर्ट केसों की भी शामिल करें। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय ने बताया कि राजस्व विभाग के कार्यों में सुधार के लिए मुख्य सचिव द्वारा भोपाल, ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभाग की समीक्षा की जा चुकी है। कोर्ट में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए केस मॉनीटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम (सीएमटीएस) बनाया गया है। इसमें 5164 प्रकरणों की मेपिंग हो चुकी है। विभाग ने विधानसभा प्रश्नों का जवाब देने के लिये ई-उत्तर एप्लीकेशन बनाया है। राजस्व विभाग ई-ऑफिस के कांसेप्ट पर कार्य कर रहा है। राजस्व विभाग में केडर पुनर्गठन किया जा रहा है। भू-राजस्व संहिता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।
पटवारियों को मिलेंगे स्मार्ट फोन
पटवारियों को स्मार्ट फोन के लिए 7300 रूपये दिये जायेंगे। पटवारी स्वयं फोन खरीदकर बिल प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
ई.टी.एस. मशीनों से होगा सीमांकन
प्रदेश में 100 प्रतिशत सीमांकन ई.टी.एस. मशीनों से होगा। फसल गिरदावरी के लिए किसानों द्वारा बोई गयी फसलों की जानकारी देने के लिए एप बनाया जायेगा। पटवारियों द्वारा किसानों द्वारा दी गयी जानकारी का सत्यापन निर्धारित समय में किया जायेगा। जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर किसानों को एस.एम.एस. से सूचना दी जायेगी। बैठक में राजस्व सचिव श्री हरिरंजन राव और श्री पी. नरहरि, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री रजनीश श्रीवास्तव तथा एडिशनल कमिश्नर भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेंद्रम उपस्थित थे।


aaस्मार्ट सिटी से शहरवासियों का जीवन बनेगा सर्व-सुविधायुक्त : नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह


7 November 2017

स्मार्ट सिटी के निर्माण का मूल उद्देश्य शहरवासियों के जीवन को सुलभ, सुगम और सुविधायुक्त बनाना है। स्मार्ट सिटी की योजना एक मिशन है। इसके तहत मध्यप्रदेश में किए गए कार्य अन्य शहरों के लिए मिसाल बनेंगे। श्रीमती सिंह आज यहाँ होटल कोर्टयाड मैरियट में दो दिवसीय र्स्माट सिटी एक्सपोज़र कम ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती सिंह ने आशा व्यक्त की कि दो दिवसीय ट्रेनिंग से स्मार्ट‍सिटी के मिशन को नई दिशा मिलेगी। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी में भारत के 100 शहर शामिल किए गए। देश में मध्यप्रदेश ही एक मात्र राज्य है जहाँ से सर्वाधिक 7 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना को इस योजना में शामिल किया गया। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा है कि नागरिकों को बुनियादी सुविधा के साथ-साथ उच्च स्तरीय गुणवत्ता का स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें भी प्रोजेक्ट की बारीकियों से अवगत कराना जरूरी है। स्मार्ट सिटी के संचालक श्री सजीश कुमार ने कहा कि बेहतर परिणामों के लिए शहरी स्तर पर नेतृत्व तय किए गए हैं। अन्य लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को भी अपनाने का प्रयास आवश्यक है। आयुक्त, नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिल भोपाल में पब्लिक बाईक शेयरिंग, स्मार्ट पोल और इंटेलिजेंट स्मार्ट लाइट, साइकिल ट्रेक तथा बायोमिथेन प्लांट के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरे दिन 8 नवम्बर को इंदौर एवं जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रजेंटेशन के अलावा हेरिटेज घोषित सदर मंजिल, वोट क्लब तथा जनजाति संग्रहालय का जायजा लिया जाएगा।


aaराज्य मंत्री श्री जोशी ने किया 63वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ


7 November 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एंव श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने ध्वाजारोहण कर 63वीं नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया। गेम्स में एथलेटिक्स, हूप क्वाण्डों बालक-बालिका, स्काय मार्शल आर्ट शामिल हैं। आयोजन 12 नवम्बर तक होंगे। प्रतियोगिता में 35 राज्य-केन्द्र शासित प्रदेशों के स्कूलों के 2000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने और खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में चौथा स्थान है। श्री जोशी ने बताया कि भोपाल को हॉकी की नर्सरी रूप में जाना जाता है। इस मौके पर सांसद श्री आलोक संजर ने भी विचार व्यक्त किये। संचालक लोक शिक्षण श्रीमती अंजु पवन भदौरिया ने आयोजन के संबंध में जानकारी दी। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस दौरान स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उपाध्यक्ष श्री आलोक खरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश की ऑटोमेटेड पब्लिक बाइक शेयरिंग और हब एण्ड स्पोक मॉडल को मिला विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार


6 November 2017

मध्यप्रदेश को शहरी परिवहन में सर्वोत्तम अभ्यास परियोजना 'पब्किल बाइक शेयरिंग सिस्टम'' तथा क्लस्टर बेस्ड 'हब एण्ड स्पोक'' अर्बन ट्रांसपोर्ट मॉडल के विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के आई.टी. एवं नगरीय विकास मंत्री श्री के.टी. रामाराव ने मध्यप्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह को आज हैदराबाद में दसवें अर्बन मोबिलिटी इण्डिया कॉन्फ्रेंस में ये विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री विवेक अग्रवाल और भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यपालक निदेशक सुश्री प्रियंका दास उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25 जून 2017 को भोपाल में पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना की शुरूआत की थी। योजना में शहर के अलग-अलग स्थानों पर 50 स्टेशन बनाए गए हैं जिनमें 500 साइकिलें हैं। भोपाल स्मार्ट बाइक शेयरिंग देश का पहला ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पूरी तरह कैशलेस है। इसके स्टेशन मानव-रहित हैं, इन्हें केन्द्रीय नियंत्रण-कक्ष से जोड़ा गया है। स्टेशनों पर साइकिलें सात दिन 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। योजना को बीआरटीएस से जोड़ा गया है। बीआरटी कॉरीडोर के बस स्टॉप के पास साइकिल स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे लोक परिवहन को बढ़ावा मिल सके। पीबीएस योजना के तहत साइकिल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये निर्धारित है, जो रजिस्ट्रेशन रद्द कराने पर वापस हो जाती है। इसमें एक महीने, तीन महीने और एक साल की मेम्बरशिप का प्रावधान है। एक माह की मेम्बरशिप के लिए 149 रुपये, तीन महीने की 299 और एक साल के लिए 999 रुपये मेम्बरशिप फीस रखी गई है। मेम्बर के लिए प्रत्येक आधे घंटे की साइकिल राइड फ्री है। नॉन मेम्बर के लिए आधे घंटे की साइकिल चलाने का शुल्क 10 रुपये है।
अर्बन ट्रांसपोर्ट मॉडल
अमृत योजना के तहत लोक परिवहन की बस सेवा के लिए क्लस्टर आधारित हब और स्पोक मॉडल बनाया गया है। इसके तहत शहरों में क्लस्टर बनाकर बस सेवा शुरू की गई है। बसों का संचालन वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत किया जा रहा है। वीजीएफ 40 प्रतिशत तय किया गया है। इससे बसों की संख्या और कनेक्टिविटी बढ़ी है। अलग-अलग शहरों में एसपीवी बनाकर बस सेवा शुरू की गई है और बड़े शहरों के आसपास के छोटे शहरों को भी सेवा से जोड़ा गया है। इससे लोक परिवहन व्यवस्थित हो गया है और अंतिम छोर तक बस सेवा शुरू होने से लोगों को राहत मिली है।


aaमंत्रालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निषेध


6 November 2017

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि मंत्रालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन निषेध है। इस निषेधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिये। इसके लिये सभी संगठनों को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि गरिमा के विरुद्ध कार्य नहीं करें। श्री आर्य आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल भी उपस्थित थे। राज्य मंत्री श्री आर्य ने विशेष भर्ती अभियान के जरिये जल्द से जल्द बैकलाग पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 8 नवम्बर को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के समक्ष सभी विभाग अपने-अपने विभाग की जानकारी देगें। बैठक में बताया गया कि मीसाबंदियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में शीघ्र जवाब पेश किये जायें। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र में लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिये संबंधित जिले को पत्र लिखें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 1 करोड़ 25 लाख 91 हजार 63 जाति प्रमाण-पत्र बनायें गये हैं। श्री आर्य ने मुख्य तकनीकी परीक्षक सर्तकता संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिये कारगर उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होंने मंत्रालय की साफ-सफाई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिये एक दल बनाकर नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अभिलेखागार में विभागों के अभिलेखों के संरक्षण और विनिष्टीकरण के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में विभागीय जाँच, परामर्शदात्री समिति, अवमानना के प्रकरण, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम, अनुकम्पा नियुक्ति, विधानसभा आश्वासन, प्रश्नोत्तर आदि पर भी चर्चा की गई। श्री लाल सिंह आर्य ने सीएम हेल्पलाइन के 5 प्रकरणों में हितग्राही से फोन पर बात की इसमें सागर के केसली ब्लाक निवासी श्री प्रदीप विश्वकर्मा, सीधी के चुरहट निवासी श्री रघुवंश पटेल और उज्जैन के श्री नन्दकिशोर चाववत ने बताया कि जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के संबंध में उनके द्वारा आवेदन किया गया था। इसका निराकरण हो गया है और वे प्रक्रिया से खुश हैं। जबलपुर की पिसन हरी की मंढिया निवासी श्रीमती जूली बेगम ने बताया कि उनका गरीबी रेखा का कार्ड आवेदन के तुरंत बाद बन गया है। पन्ना निवासी श्री धीरेन्द्र यादव को अभी तक जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर मंत्री श्री आर्य ने संबंधित को निर्देशित करने को कहा।


aaराष्ट्रपति श्री कोविन्द के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा


6 November 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द के 10 एवं 11 नवंबर को भोपाल एवं अनूपपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने भोपाल के लालपरेड मैदान में सदगुरु कबीर महोत्सव कार्यक्रम, जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स तात्याटोपे नगर में रानी झलकारी बाई प्रतिमा के अनावरण, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण प्रदर्शनी के कार्यक्रम तथा अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर दर्शन तथा इंदिरा गांधी नेशनल ट्रायबल यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पार्किंग, पेयजल, आदि की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के. के. सिंह , अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री श्री अशोक वर्णवाल, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला , कमिश्नर भोपाल, कलेक्टर भोपाल/अनूपपुर तथा पुलिस, आर्मी, आकाशवाणी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन , बी. एस. एन. एल. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaसी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत में गलत टीप अंकित करने पर प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही


6 November 2017

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज एक शिकायत में गलत टीप अंकित करने पर भोपाल जिले के मिसरोद स्थित प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की है। प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप-पत्र जारी किया गया है। निर्मल स्टेट मिसरोद निवासी श्री सुमित चौधरी ने सी.एम. हेल्पलाइन में गत 21 सितम्बर को आवेदक श्री संतोष चौधरी का विद्युत मीटर खराब होने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के निराकरण में एल-1 से एल-3 स्तर तक के अधिकारियों ने गलत टीप दी थी कि शिकायतकर्ता का उक्त मीटर बदल दिया गया है। टीप अंकित किये जाने पर शिकायत को 7 अक्टूबर को निराकृत कर बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा जब सीधे शिकायतकर्ता से दूरभाष पर चर्चा की गई। शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें बताया गया कि उनका मीटर आज दिनांक तक नहीं बदला गया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा यह तथ्य ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लाये जाने पर शिकायतकर्ता के निवास का मीटर न केवल बदल दिया गया बल्कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही कर आरोप-पत्र जारी किया गया है।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने जे.पी. और काटजू हॉस्पिटल में सुनी मरीजों की समस्याएँ


6 November 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने काटजू और जे.पी. हॉस्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। श्री गुप्ता ने मरीजों की शिकायत पर वार्ड और शौचालयों में साफ-सफाई और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने कहा कि जे.पी. हॉस्पिटल के गेट पर कचरा नहीं जलवाएँ। प्रतिदिन कचरा उठवायें। उन्होंने कहा कि सफाई कामगरों की संख्या बढ़ायें। मरीजों ने जे.पी. हस्पिटल में न्यूरोलॉजी और चर्म रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की मांग की। श्री गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।


aaमुख्यमंत्री निवास में 12 नवम्बर को होगा प्रकाश पर्व


4 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरू ग्रंथ साहब की हजूरी में मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने हमीदिया रोड स्थित गुरूनानकसर गुरूद्वारा पहुँचे। प्रदेशवासियों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए गुरूश्री के चरणों में प्रार्थना की। उनके साथ महापौर श्री आलोक शर्मा भी मौजूद थे। श्री चौहान ने सिक्ख समुदाय को मुख्यमंत्री निवास में प्रकाश पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि आगामी 12 नवम्बर को सायं 6.30 बजे मुख्यमंत्री निवास में प्रकाश पर्व का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुरूनानक जी अंधकार में प्रकाश के रूप में पधारे थे। 'एक नूर से सब जग उपजा है' भले ही इबादत और उपासना के तरीके अलग-अलग हों। सब एक है। यह बात यदि सब समझ लें तो सारे झगड़े-विवाद खत्म हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि गुरू गोविंद साहब का 350वाँ वर्ष मनाया जा रहा हैं। इस अवसर पर तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत शीघ्र ही गुरूद्वारा पटनासाहब के लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरू गोविंद सिंह महान गुरू और अदभुत योद्धा थे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका त्याग, बलिदान से भरा अदभुत इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सेवक के रूप में सबके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। श्री चौहान ने ईश्वर से प्रार्थना की कि सबको सही राह दिखाए, सदबुद्धि और संमार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। सब बेहतर से बेहतर कार्य करें। सब निरोगी हो, सबका मंगल और कल्याण हो। मुख्यमंत्री को सिक्ख संगत की ओर से ज्ञानी श्री दिलीप सिंह ने शॉल, सरोपा और कृपाण भेंट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। अमृतसर अकालतख्त के जत्थेदार प्रो. गुरूबचन सिंह ने कहा कि प्रथम गुरू नानक देव किसी एक के नहीं है। वह सबके हैं, सबके दिलों में उनका सम्मान है। इस अवसर पर रमेश शर्मा गुट्टू भईया, श्री विष्णु राठौर सहित बढ़ी संख्या में सिक्ख समुदाय के स्त्री पुरूष मौजूद थे


aaऐतिहासिक बुरहानपुर ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर महा-अभियान में रचा इतिहास


4 November 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल पर 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' महा-अभियान अंतर्गत 3 नवम्बर को संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आयोजित हस्ताक्षर महा-अभियान में जन-जन ने भाग लेकर एक नया इतिहास रच दिया। अभियान में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्गों, युवक-युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के लिए पहल करने का संदेश दिया। अभियान में 5 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य था, किन्तु बुरहानपुर में ऐतिहासिक उत्साह का प्रदर्शन करते हुए 6 लाख 53 हजार नागरिकों ने हस्ताक्षर किए जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग डेढ़ लाख अधिक है। महा-अभियान को लेकर पूरे जिले में सकारात्मक वातावरण पहले ही निर्मित हो चुका था। बेटियों-महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर बताने की सोच को बदलने, महिला-पुरुष समानता पर जिले में नुक्कड़ नाटक, निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण, रैलियाँ, चित्रकला के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया। शाला स्तर पर विशेष पैरेन्ट मीट आयोजित की गई। परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए केन्द्रों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। संपूर्ण जिले में उत्सव जैसा वातावरण रहा, सभी केन्द्रों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस के संदेशों के साथ बेटियों पर आधारित गीत भी प्रसारित किए जाते रहे। मंत्री श्रीमती चिटनिस ने बताया बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ महा-अभियान के तहत नागरिकों में जागरूकता लाने और बेटियों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति बदलने के लिये विभिन्न स्थानों पर एक साथ हस्ताक्षर अभियान संचालित किया गया। यह महा-अभियान बेटी को दुनिया में आने देने, बेटी को पढ़ाने-बढ़ाने के लिये सही वातावरण देने के प्रति जन-सामान्य को संवेदनशील बनाने और समाज को इस दिशा में एकमत बनाने के लिये यह अभियान सबसे पहले बुरहानपुर में आरंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत प्राप्त जन-सहभाहिगता के दस्तावेज राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को सौंपे जाएंगे। महा-अभियान में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के प्रति लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। शाहपुर क्षेत्र में कलात्मक रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे, सिन्धी बस्ती, शनवारा सिगनल, कमल चौक, गाँधी चौक, इकबाल चौक, लालबाग और शाहपुर के विभिन्न वार्डों में जन-सामान्य को अभियान से जोड़ते हुए हस्ताक्षर करवाये। महा-अभियान में बुरहानपुर जिले के सार्वजनिक स्थानों, कृषि उपज मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मिल, स्कूलों, कॉलेजों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, चिकित्सालयों और शासकीय कार्यालयों सहित अनेक स्थानों पर लगे स्टालों पर नागरिकों ने हस्ताक्षर किये। अभियान में जन-प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों ने सहभागिता की। एक दिन में एक समय पर लगभग एक हजार से अधिक स्थानों पर अभियान के अन्तर्गत जन-सामान्य द्वारा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किये गये।


स्मार्ट रोड से प्रभावित लोगों को मिलेंगे नये मकान

4 November 2017
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि स्मार्ट रोड बनाने के लिए जिनके मकान हटाये जायेंगे उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना में मकान दिये जायेंगे। यह मकान बाणगंगा में ही बनेंगे। वर्तमान में इन्हें अस्थायी आवास दिये जा रहे हैं। श्री गुप्ता नगर निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट रोड के लिए यथासंभव वर्तमान रोड के बीच से दोनों तरफ 50-50 फीट जमीन लें। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि व्यवस्थापन कम से कम हो। स्मार्ट रोड पॉलीटेक्निक चौराहा से भारत माता चौराहा तक बनायी जा रही है। स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री चंद्रमौली शुक्ला ने योजना की पूरी जानकारी दी।

aaफ्रेण्ड्स ऑफ एमपी सम्मेलन इंदौर में 3-4 जनवरी को होगा


3 November 2017

इंदौर में आगामी 3 और 4 जनवरी को फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इंदौर शहर इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। न्यूयार्क यूनिवर्सिटी के टण्डन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से इंदौर में स्मार्ट सिटी कम्पनी द्वारा इनक्युबेशन सेंटर बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ अमेरिका प्रवास के पश्चात् आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी सम्मेलन के तहत प्रदेश से जुड़े प्रवासी भारतीय मध्यप्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। यह सम्मेलन मध्यप्रदेश से लगाव रखने वाले सभी प्रवासियों के लिये एक प्लेटफार्म होगा। इस सम्मेलन को इंदौर शहर आयोजित करेगा और इंदौर संभागायुक्त इसका समन्वय करेंगे। इस सम्मेलन में विशिष्ट उपलब्धियाँ हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के प्रवासियों को सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से जुड़े करीब 400 चिकित्सक मध्यप्रदेश में गंभीर रोगों के उपचार के ऑपरेशन के लिये सहयोग करना चाहते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग उनसे सम्पर्क करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि टण्डन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ प्रदेश में शुरू किये जाने वाले इनक्यूबेशन सेंटर के लिये एम.ओ.यू. किया जाये। कैंसर के उपचार क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कम्पनी वेरियोन मेडिकल सिस्टम से किफायती और आधुनिक उपचार की सुविधा के लिये स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटापैक सर्विसेस को इंदौर में सेवा केन्द्र शुरू करने के लिये जमीन उपलब्ध कराई जाये। बायो एनर्जी को कृषि उपज मण्डियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन के संग्रहण के कार्य के प्रस्ताव पर कार्रवाई करें। एटोमिक लाँच द्वारा नई तकनीक से बिना नेटवर्क के मोबाईल फोन के माध्यम से किसानों को खेती से संबंधित समस्याओं के लिये टूल विकसित करने के प्रस्ताव को पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाये। इसे कम्पनी अपनी सीएसआर फण्ड से शुरू करेगी। केम्ब्रिज एज्यूकेशन द्वारा स्वदेश में विश्व स्तरीय स्किल सेंटर शुरू करने के प्रस्ताव पर उनसे सम्पर्क किया जाये। थैलीसिमिया के उपचार के लिये इंदौर मेडिकल कॉलेज में बोनमेरो ट्रांसप्लांट के लिये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के चिकित्सकों से किये गये एम.ओ.यू. की समीक्षा करते हुये उन्होंने इसमें शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पहले से चल रहे 10 इनक्यूबेशन सेंटर के संचालन में भी टण्डन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सहयोग लिया जायेगा। कैंसर के उपचार के लिये वेरियोन मेडिकल सिस्टम के लिये पीपीपी मॉडल पर टेण्डर बुलाये जायेंगे। एक्सफेक्ट द्वारा आदतन अपराधियों की ट्रेकिंग के लिये विकसित किये गये एप्प के उपयोग के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी। न्यूयार्क होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश दौरे के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी। बोनमेरो ट्रासप्लांट के लिये इंदौर में बनाया जा रहा केन्द्र आगामी 15 जनवरी तक तैयार हो जायेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले ऑपरेशन के लिये 12 अस्पताल चिन्हित किये हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी गुरु नानक जयंती की बधाई


3 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु नानक जयन्ती पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि गुरु नानक जी ने कहा था कि आन्तरिक साधना ही अनन्त और सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्राप्ति का एक मात्र उपाय है। गुरु-कृपा, परमात्मा कृपा एवं शुभ कर्मों का आचरण इस साधना के अंग हैं। श्री चौहान ने कहा कि गुरु नानक की शिक्षाओं में असाधारण राष्ट्र-प्रेम परिलक्षित होता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और समाज का मार्गदर्शन कर रही है।


aaआगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिले तैयारियाँ शुरू करें


3 November 2017

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को अगले साल होने वाले विधानसभा आम-चुनाव के लिए अभी से प्रारंभिक तैयारियाँ शुरू करने के निर्देश दिये हैं। श्रीमती सिंह आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जिलों के कलेक्टर की बैठक को संबोधित कर रही थीं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए संचालित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा ईआरओ नेट के संचालन के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि आगामी आम-चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए विगत 4 अक्टूबर से चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, ईआरओ नेट और वीवीपैट का विशेष महत्व है। सभी जिले इन तीन विषय पर विशेष ध्यान दें। आयोग ने मतदाता-सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को 3 नवम्बर से बढ़ाकर 30 नवम्बर तक कर दिया गया है। जिलों में 15 से 30 नवम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर नाम जोड़ने के लिए फार्म प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य 10 लाख मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने का है। संक्षिप्त पुनरीक्षण अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व का अंतिम संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में सभी जिलों को इस कार्य को गंभीरता से लेकर समय-सीमा में पूरा करना होगा। श्रीमती सलीना सिंह ने जिलों के कलेक्टर से कहा कि 15 नवम्बर के पहले जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण करवायें। पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आयोग के निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर उनका पालन सुनिश्चित करें। श्रीमती सिंह ने बताया कि बीएलओ नेट के तहत जिन बीएलओ के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है, उन्हें डाटा भेजने के लिए 500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, उन्हें उसके क्रय के लिए 1500 रुपये 3 साल तक प्रतिवर्ष दिया जायेगा। जिलों के कलेक्टर ईआरओ नेट पर फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा करें। सभी पात्र विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के फार्म प्राप्त होने तथा उनके निराकरण की पुष्टि कलेक्टर स्वयं करें। प्रदेश की पाँच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का चयन बीएलओ नेट पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया जायेगा। इसके लिए चयनित कटनी, खरगोन, मण्डला, इंदौर और होशंगाबाद जिले से एक-एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम माँगा गया है। श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 के चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट जुलाई-अगस्त 2018 से जिलों को प्राप्त होने लगेगी। इसके लिए गोडाउन की तैयारी अभी से प्रारंभ करें। नये गोडाउन के लिए बजट आवंटन प्राप्त कर निर्माण करवायें। भिण्ड, गुना, इंदौर, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और सतना में जमीन आवंटन की लंबित कार्यवाही को शीघ्र पूरा करवायें। वीवीपैट का प्रचार-प्रसार प्रत्येक शहर, वार्ड, मोहल्ला एवं ग्राम, मजरा, टोला में करवायें। ईआरओ नेट के संबंध में प्रशिक्षित निर्वाचन कर्मियों का उपयोग करें। सभी जिलों में वेंडर द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गत वर्ष विशेष प्रयासों से जिलों में निर्वाचन कार्य के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और सहायक प्रोग्रामर के पद स्वीकृत किये गये हैं। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने प्रस्तुतिकरण द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और ईआरओ नेट की विस्तृत जानकारी दी। वीवीपैट के संचालन की प्रक्रिया से भी जिला कलेक्टरों को अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टरों ने ईआरओ नेट और वीवीपैट के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।


aaभावांतर भुगतान योजना हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों तक होंगे कार्यक्रम


2 November 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्राथमिक सहकारी साख समितियों (पेक्स) के स्तर तक किसानों को कार्यक्रम आयोजित कर भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री श्री सारंग ने विभागीय समीक्षा बैठक में आज मंत्रालय में उक्त निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्रीमती रेणु पंत, एम.डी. अपेक्स बैंक और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बैठक में कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसान हितैषी है। इसके प्रावधानों के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को विस्तार से जानकारी दी जाये। किसानों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला, विकासखण्ड और प्राथमिक सहकारी साख समितियों में कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही आज से ही शुरू करें। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री गुप्ता ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की 3 नवम्‍बर को आयोजित बैठक के लिए निर्देश जारी कर दिए गये हैं। इस बैठक में भावांतर भुगतान योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा। बैठक में जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को योजना की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दे दिए गये हैं।


aaम.प्र. शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 4 स्वर्ण और एक काँस्य-पदक


2 November 2017

पंजाब के पटियाला में पिछले दिनों आयोजित 27वीं ऑल इंडिया जी.व्ही. मावलंकर शॉटगन शूटिंग चैम्पियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ने चार स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। चैम्पियनशिप में ट्रेप इवेन्ट के जूनियर और सीनियर वर्ग में अकादमी के खिलाड़ी गुबूशंकर ने एक-एक स्वर्ण पदक जीता जबकि स्कीट इवेन्ट के जूनियर एवं सीनियर बालिका वर्ग में पार्वती कुमरे ने एक-एक स्वर्ण पदक अर्जित किया। चैम्पियनशिप के ट्रेप इवेन्ट जूनियर बालिका वर्ग में अकादमी की खिलाड़ी मुस्कान कहार ने एक कांस्य पदक जीता। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे इसी तरह आगामी प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर पदक अर्जित करें और प्रदेश को गौरवान्वित करें। इस मौके पर मौजूद संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन ने भी पदक विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पटियाला में आयोजित चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों ने शूटिंग अकादमी के मुख्य तकनीकी सलाहकार एवं मुख्य प्रशिक्षक श्री मनशेर सिंह और प्रशिक्षक श्री हेमराज सिंह राणा के नेतृत्व में भागीदारी की।


aaमंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अध्ययन दल के साथ किया हॉलेण्ड का दौरा


2 November 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अध्ययन दल के साथ यूरोप देश हॉलैंड का दौरा किया। श्री भार्गव के नेतृत्व में फूलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती एवं अर्बन फार्मिंग डेयरी उद्योग की नई तकनीकों एवं डेयरी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन दल ने हालैण्ड में दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग की तकनीकों की जानकारी भी प्राप्त की। हॉलैंड में राबो को-आपरेटिव बैंक डेरी फॉर्म, एग्रीकल्चर और फ्लोरीकल्चर को आर्थिक मदद करता है। अध्ययन दल ने बैंक अधिकारियों के साथ इस बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बैंक अधिकारियों को मोमेन्टो भेंट किये। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश ग्रामवासियों की आय में वृद्धि करने एवं उनके जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए इन नई तकनीकों को लागू किया जायेगा। इससे प्रदेश के ग्रामीण तबके के लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकेगें। अध्ययन दल के साथ ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के संचालक, श्री संजय सर्राफ भी शामिल थे।


aaमध्यप्रदेश का नागरिक होने पर हमें गर्व है


1 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश अद्भुत राज्य है। शांति का टापू है और समय-समय पर प्रदेश ने मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिल-जुलकर शांतिपूर्वक रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मध्यप्रदेश का नागरिक होने पर गर्व है। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय प्रांगण में मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 'मध्यप्रदेश उत्सव'' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शासन-प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्री चौहान ने उपस्थित शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों और नागरिकों को मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास में श्रेष्ठ योगदान देने और समृद्ध मध्यप्रदेश का निर्माण करने में निरंतर कार्य करने का संकल्प दिलाया। श्री चौहान ने नागरिकों से वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न और सशक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश ने लम्बी विकास यात्रा तय की है। विगत एक दशक में प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर लगातार दो अंकों में बनी हुई है। कृषि विकास दर पिछले पाँच साल में औसत बीस प्रतिशत बनी है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मापदण्ड स्थापित किये हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में इंदौर प्रथम और भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। किसी समय बीमारू और पिछड़ा कहलाने वाला प्रदेश आज देश का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन गया है। चाहे सड़क नेटवर्क के विस्तार का क्षेत्र हो, सिंचाई रकबा बढ़ने का विषय हो या पॉवर सरप्लस बनने का विषय हो या पर्यटन-स्थलों के विकास का मामला हो सभी क्षेत्रों में प्रदेश ने अग्रणी स्थान बनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में भी अभूतपूर्व कार्य किया है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिक एवं अधिकारी-कर्मचारी गर्व करने योग्य हैं। उनकी मेहनत से प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिये भी राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। हर एक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक का मान-सम्मान, गौरव, स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मान देने के लिये प्रत्येक विभाग अपने यहाँ व्यवस्थाएँ बनायें। श्री चौहान ने प्रदेश की खेल अकादमियों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के लिये सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारी-कर्मचारियों का अभिनंदन किया उनमें मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, कलेक्टर इन्दौर श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर रीवा श्री एस.एन. शुक्ला, जय भादवा माता कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति (आत्मा) नीमच, मेडिकल ऑफीसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचोर, राजगढ़ डॉ. डी.एस. भदौरिया, तत्कालीन कलेक्टर जिला उमरिया श्री एस.के. उपाध्याय, कलेक्टर देवास श्री आशुतोष अवस्थी, तत्कालीन कलेक्टर सीहोर श्री सुदाम खांडे कलेक्टर शहडोल डॉ. अशोक कुमार भार्गव, अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर श्री रोहन सक्सेना, कलेक्टर बैतूल श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, अपर कलेक्टर विदिशा श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिवनी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा और अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ डॉ. ममता खेड़े शामिल हैं। अन्य अधिकारियों में तहसीलदार रेहटी श्री राजेन्द्र जैन, अनुविभागीय अधिकारी जतारा श्री आदित्य सिंह, अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर श्री महीप तेजस्वी, तहसीलदार जबलपुर श्री पंकज मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला धार श्री ऋषभ गुप्ता, उपायुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार तहसील सीतामउ जिला मंदसौर श्री दीपक पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी धार सुश्री भव्या मित्तल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला खण्डवा श्री शाश्वत शर्मा, तहसीलदार करेरा जिला शिवपुरी श्री नवनीत कुमार शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा जिला नीमच श्रीमती वन्दना मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद श्री अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार जोबट जिला अलीराजपुर श्री अजमेर सिंह गौड़, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला झाबुआ सुश्री डॉ. श्वेता जमरा, अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन श्री राजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन श्री चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, उपायुक्त भोपाल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्रीमती मनीषा दवे, सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल श्री ओवेस अहमद, उपायुक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भोपाल श्री अजीत तिवारी, पंचायत राज संचालनालय भोपाल के उप संचालक श्री विनोद यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलआरएलएम, भोपाल श्री विकास अवस्थी, मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल श्री डी.के. चौधरी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप संचालक श्री नीलेश दुबे, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री आनंद सिंह, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अनिल गौड़, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री मयंक वर्मा, राज्य प्रबंधन लोक सेवा श्री विकास सेंगर, सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल श्री ए.ए. मिश्रा, म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर के अधीक्षण यंत्री श्री आर.के. गुप्ता, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के सहायक ग्रेड-2 श्री सुनील कुमार गुप्ता, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव श्रीमती सुप्रिया पेंडके, म.प्र. गृह निर्माण मंडल के प्रशासकीय अधिकारी श्री राजेश बाथम, म.प्र. गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री श्री अरविंद गुमाश्ते और एप्को भोपाल के मुख्य परियोजना अधिकारी श्री लोकेन्द्र ठक्कर शामिल हैं।


aaजन सुरक्षा विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में लाएंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान


1 November 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मासूमों के साथ दुराचार की घटनाओं में कठोर सजा के लिये आगामी विधानसभा सत्र में जनसुरक्षा विधेयक लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार ने भावांतर भुगतान योजना लागू की है। इससे किसानों को फसलों की उचित कीमत मिल रही है और उनके हितों की रक्षा हुई है। प्रदेश में न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित हुई है। श्री चौहान आज यहाँ मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। योजना की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि मॉडल विक्रय मूल्य और समर्थन मूल्य में अंतर की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे राज्य सरकार जमा करेगी। उन्होंने बताया कि सोयाबीन का मॉडल अथवा औसत मूल्य प्रति क्विंटल 2 हजार 580 रूपये है जबकि समर्थन मूल्य 3 हजार 50 रूपये है। राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन के किसानों को प्रति क्विंटल 470 रूपये भावांतर की राशि उनके खातों में जमा कराई जा रही है। इसी तरह उड़द का मॉडल मूल्य 3 हजार रूपये, समर्थन मूल्य 5 हजार 400 रूपये होने से 24 सौ रूपये, मूंगफली का 3 हजार 720, समर्थन मूल्य 4 हजार 450 रूपये होने से 730 रूपये, मूंग का 4 हजार 120, समर्थन मूल्य 5 हजार 575 रूपये होने से, 1455 रूपये, मक्का का 11 सौ 90 समर्थन मूल्य 1425 रूपये होने से 235 रूपये प्रति क्विंटल भावांतर की राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। श्री चौहान ने आव्हान किया है कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी मुक्त स्वच्छ मध्यप्रदेश बनाने के लिये साढ़े सात करोड़ जनता को संकल्पित होना होगा, अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित करने आगे आना होगा। सबको मिलकर मध्यप्रदेश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उनके लिये दुनिया का सबसे प्यारा अदभुत राज्य है। यहाँ की जनता उनकी भगवान है, वे तो सिर्फ पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि से कहीं अधिक अच्छा है। इसे देखने के लिये सकारात्मक सोच होना जरूरी है। अपने प्रदेश पर गर्व की भावना होना आवश्यक है। गुलाम मानसिकता के लोग ही दूसरे देश को अपने देश से अच्छा समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय नागरिक दुनिया में गर्व से खड़ा हो सके, ऐसे न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है। उनके प्रयासों में मध्यप्रदेश सबसे आगे रहेगा। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये सरकार कार्य कर रही है। गरीब परिवार को एक रूपये किलो गेहूँ, चावल देने, रहने के लिये भूमि के टुकड़े का अधिकार देने वाला पहला प्रदेश है मध्यप्रदेश। वर्ष 2022 तक हर शहरी ग्रामीण गरीब को पक्की छत मुहैया होगी। बिना बिजली कनेक्शन वाले 42 लाख परिवारों को आगामी दो वर्षों में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने के लिये नवाचार को आगे आने वाले युवाओं के लिये सौ करोड़ रूपये का वेंचर केपिटल फंड बनाया गया है। मेधावी बच्चों का गरीबी से भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसके लिये शिक्षण संस्थानों की फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाये जाने की योजना इसी वर्ष लागू की गई है। शहरी विकास पर 90 हजार करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है। यहाँ की विकास दर निरंतर डबल डिजिट में है। पाँच वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार पाने वाले राज्य की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। लोक सेवा गारंटी कानून, सी एम हेल्पलाइन, ई-उपार्जन की सुव्यवस्थित व्यवस्था, आनंद विभाग का गठन, महिला कल्याण की योजनायें, महिलाओं को वन विभाग छोड़ अन्य सभी विभागों में 33 प्रतिशत और शिक्षक पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने, अनेक दलहन, खाद्यान्न, औषधीय एवं पुष्पीय फसलों के उत्पादन आदि में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस का भव्य आयोजन राज्य के नागरिकों की भावनात्मक एकता और हर दिल में जिद, जनून और जज्बे का भाव पैदा करने के लिये किया जाता है। राज्य का गौरवशाली इतिहास है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को प्रदेश के 62वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश गौरव पुरस्कार से श्री रमाकांत-उमाकांत गुंदेजा बंधुओं, श्री अमृतलाल बेगड़, सुश्री जनक पल्टा, श्री हरचंदन सिंह भाटी को सम्मानित किया। संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में प्रसिद्ध कवि श्री शैलेष लोढ़ा ने हास्यरस रचनाओं से श्रोताओं को आनंदित किया। श्री शैलेन्द्र कृष्णा के निर्देशन में नृत्य नाटिका 'श्रीकृष्ण' की भावपूर्ण प्रस्तुति हुई जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पार्श्व गायिका सुश्री श्रेया घोषाल के मधुर गीतों ने वातावरण को संगीतमय बना दिया। प्रारंभ में सुश्री सुहासिनी जोशी ने मध्यप्रदेश गान का गायन किया। स्वस्ति पूजन, दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्थापना समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पूर्व सांसद श्री कैलाश सारंग, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री विष्णु खत्री, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, मेजर जनरल श्री डी.पी.एस. रावत सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे


aaडॉ. नरोत्तम मिश्र ने स्थापना दिवस पर दतिया में किया ध्वजारोहण


1 November 2017

मध्यप्रदेश के 62वे स्थापना दिवस के अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। डॉ. मिश्र ने लोगों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनायें दी तथा उपस्थित जन-समुदाय को प्रदेश की समृद्धि में भागीदारी का संकल्प दिलवाया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति, श्री विक्रम सिंह बुन्देला सहित अन्य गणमान्य नागरिक, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। स्थापना दिवस कार्यक्रमों में लोगों को मध्यप्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश गान का गायन हुआ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। मिनी मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई। मैराथन दौड़ स्थानीय भारतीयम् विद्यापीठ से शुरू हुई। इस दौड़ में अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल की मौजूदगी में रीवा में गरिमामय ढंग से मनाया गया म.प्र. स्थापना दिवस


1 November 2017

मध्यप्रदेश का 62 वां स्थापना दिवस आज रीवा मुख्यालय में गरिमामय तरीके से मनाया गया। वाणिज्य एवं उद्योग तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। श्री शुक्ल ने समारोह में ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उद्योग मंत्री ने जन-समुदाय को प्रदेश की समृद्धि तथा विकास में सहभागी बनने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश गान का गायन हुआ। इस अवसर पर विद्यालयीन छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। साथ ही योग प्रदर्शन और समूह गान हुआ। कार्यक्रम में श्री शुक्ल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। अनाथाश्रम को सम्मान-निधि प्रदान की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के विकास की डाक्यूमेंट्री फिल्म भी लोगों ने देखी। समारोह में जनसंपर्क, महिला एवं बाल विकास, कृषि, नगर निगम आदि विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगायी गयी। साथ ही विकास एवं स्वच्छता का संदेश देने वाले फ्लैक्स लगाये गये। कार्यक्रम में सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुश्री विभा पटेल, अध्यक्ष नगर निगम श्री सतीश सोनी, सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaनगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती सिंह द्वारा उत्कृष्ट शासकीय सेवक सम्मानित


1 November 2017

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज ग्वालियर में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। श्रीमती सिंह ने समारोह में उपस्थित जन-समूह को स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान देने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इस अवसर पर जनसम्पर्क और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से लगाई स्वच्छता पर केन्द्रित प्रदर्शनी, महिला एवं बाल विकास द्वारा अटल बाल पोषण मिशन तथा भावांतर भुगतान योजना एवं अन्य विकास योजनाओं पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल, जन-प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaम.प्र. स्थापना दिवस- स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह द्वारा मुरैना में ध्वजारोहण


1 November 2017

प्रदेश के समग्र विकास के संकल्प के साथ मुरैना में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस गरिमामय एवं समारोह पूर्वक मनाया गया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने समारोह में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। श्री सिंह ने उपस्थित जन समूह को प्रदेश की उन्नति में सहयोग एवं विकास का संकल्प लेते हुए स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर उपस्थित जन-समूह ने राष्ट्रीय गीत, मध्यप्रदेश गान के साथ जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा तैयार मध्यप्रदेश विकास की लघु फिल्म भी देखी। स्थापना दिवस समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिये मुरैना के एमजी मेमोरियल स्कूल को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 हजार रुपये, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को द्वितीय पुरस्कार एक हजार और विक्टर कान्वेट को 500 रुपये दिये गये। इसी तरह, स्वेच्छा से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान को 5 हजार रुपये, द्वितीय को 3 हजार रुपये और तृतीय को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। श्री सिंह ने स्वच्छता पर गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों और सर्वाधिक प्रस्तुति देने वाली बालिका कु. आद्रिका गोयल को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर श्री अशोक अर्गल कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुंशीलाल, जन-प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक एवं बच्चे उपस्थित थे।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने स्थापना दिवस पर दी बधाई


31 October 2017

जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मध्यप्रदेश स्थापनाप दविस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनायें दी हैं। डॉ. मिश्र ने शुभकामना संदेश में कहा कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश विकास और अभिनव योजनाओं के क्रियान्वयन देश का विशिष्ट राज्य होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के आयाम तय कर चुके मध्यप्रदेश को जन सहयोग और शांति, सद्भाव के प्रदेश के रूप में विश्व व्यापी पहचान मिल रही है।


aaभारत का वर्तमान स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों का परिणाम- मुख्यमंत्री श्री चौहान


31 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म-दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सभी जिलों में सरदार पटेल के योगदान का स्मरण करते हुये उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई। राज्य मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य स्मरण किया। श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का वर्तमान स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने पाँच सौ रियासतों को भारत में शामिल करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। श्री चौहान ने कहा कि यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मामला भी सरदार पटेल को सौंप दिया होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरदार पटेल ने भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भी भारत में विलय होने के लिये मजबूर किया। श्री चौहान ने कहा कि भारत की एकता और अखण्डता को विखण्डित करने के प्रयासों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत की एकता को खण्डित करने के प्रयासों को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा। आज भारत एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र है। पाकिस्तान की सीमा पर घुसकर सर्जिकल स्ट्राईक कर सकता है और चीन की सेना को वापस जाने के लिये मजबूर कर सकता है। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्री आलोक शर्मा और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर नागरिकों को दी बधाई


31 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के 62वें स्थापना दिवस पर नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रदेश के नागरिकों ने मध्यप्रदेश का नव-निर्माण करने में अथक परिश्रम किया है। चाहे वे किसान हों, व्यापारी हों, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी हों; इंजीनियर, चिकित्सक, वकील हों, युवा हों, माताएं-बहनें हों या मजदूर हों; सभी वर्गों का मध्यप्रदेश के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नये भारत का निर्माण हो रहा है जो हर प्रकार से सशक्त, सक्षम और सम्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुये नया मध्यप्रदेश बनाने में भी नागरिकों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जल्दी ही मध्यप्रदेश विकास के नये-नये सौपान तय करेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने विगत एक दशक में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सरकार की जनहितैषी नीतियों को भरपूर समर्थन देते हुए सभी नागरिक प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।


aaखेल मंत्री श्री सिंधिया ने किया रन फॉर यूनिटी दौड़ का शुभारंभ


31 October 2017

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती पर आज यहां टी.टी. नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दौड 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 'रन फॉर यूनिटी' में लगभग 5 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों में विभिन्न खेल अकादमी के खिलाड़ी, स्कूली बच्चे, भरती सूचना केन्द्र के प्रशिक्षु और एन.एस.एस. के विद्यार्थी शामिल थे। राष्ट्रीय एकता दौड टी.टी. नगर स्टेडियम से शुरू होकर, 1250 अस्पताल के रास्ते राज्य मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान पर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री सचिन सिन्हा, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन, डीआईजी पुलिस श्री संतोष सिंह और जिला कलेक्टर श्री सुदाम खांडे उपस्थित थे।


aaविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अखंड भारत-सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ


31 October 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने है कहा कि आंचलिक विज्ञान केन्द्र परिसर भोपाल में तारामंडल बनाया जायेगा। श्री गुप्ता ने श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म-दिन पर 'अखंड भारत-सरदार पटेल' डिजिटल प्रदर्शनी का उदघाटन किया। प्रदर्शनी 30 नवम्बर तक सुबह 10.30 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। श्री गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को यह डिजिटल प्रदर्शनी जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित वीर-भूमि गैलरी में यह प्रदर्शनी स्थायी रूप से लगाने पर विचार किया जायेगा। श्री गुप्ता ने श्री पटेल के जीवन और कार्यों पर बनी फिल्म भी देखी। प्रदर्शनी में 'कौन थे सरदार', 'एक देश-अनेक देश', 'राजसी रियासतों की पहचान', ' विभाजन की विभी‍षिका', 'आजादी के पहले का तूफान', 'भोपाल की रियासत', 'नया स्वतंत्र भारत', 'व्यंग्य चित्र में सरदार', 'भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले दस्ते के साथ' और 'अपने भारत को रंग दें' पर केद्रित डि‍जिटल प्रदर्शनी अतुलनीय है। आंचलिक विज्ञान केन्द्र के डायरेक्टर श्री शिव प्रसाद खेन्ट ने प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मेप कास्ट के महा निदेशक डॉ. नवीन चन्द्र भी उपस्थित थे।


aaचहुँमुखी विकास का रोडमैप नागरिकों को सौंपा जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान


30 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के चहुँमुखी विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों पर गठित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की 14 अलग-अलग समितियों ने आज यहां मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में अपनी अनुशंसाओं की प्रस्तुतियाँ दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चहुँमुखी विकास का रोडमैप नागरिकों को सौंपा जाएगा। श्री चौहान ने सभी संबंधित विभागों को तैयार किये गये रोडमैप पर रणनीतियां और कार्य-योजनाएं बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने समितियों की ऐसी अनुशंसाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये, जिन्हें लागू करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। श्री चौहान ने नीतियों में बदलाव करने की अनुशंसाओं पर आधारित प्रस्तावों को विचार के लिये कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में गदंगी मुक्त मध्यप्रदेश , गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर घर में बिजली , कृषि आय दोगुना करने, गौवंश संरक्षण, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण, आतंकवाद मुक्त मध्यप्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मध्यप्रदेश, गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं घुमक्कड़ जाति कल्याण, हर घर में शुद्ध पेयजल पर गठित समितियों ने अपनी-अपनी अनुशंसाओं की प्रस्तुति दी। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्य, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषिकुमार शुक्ला एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaराज्यपाल श्री कोहली करेंगे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ


30 October 2017

राज्यपाल श्री ओमप्रकाश कोहली 31 अक्टूबर को उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस बार प्रतिष्ठित समागम का शुभारंभ देव प्रबोधनी एकादशी के प्रसंग पर हो रहा है, जिससे इस आयोजन की गरिमा बढ़ गई है। इस मौके पर मंगल घट स्थापना एवं नान्दी का आयोजन होगा। मंगल घट स्थापना क्षिप्रा के रामघाट से प्रारंभ होकर कालिदास संस्कृत अकादमी पहुँचेगी। इसी दिन रात्रि 7.30 बजे पण्डित राज-साजन मिश्र, बनारस द्वारा शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होगी। संस्कृति विभाग एवं विक्रम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कालिदास समारोह के अंतर्गत चित्र एवं मूर्ति-कला की राष्ट्रीय कालिदास प्रदर्शनी तथा वाद्य-यंत्रों और प्राचीन सिक्कों की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में सात दिवसीय सारस्वत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कालिदास समारोह के शुभ प्रसंग पर विशेष अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद डॉ. चिन्तामणि मालवीय एवं महापौर श्रीमती मीना जोनवाल उपस्थित रहेंगे। वरिष्ठ विद्वान आचार्य श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं श्री कमल मोररका विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।


aaकृषक कल्याण एवं कृषि विकास में अव्वल हुआ मध्यप्रदेश


30 October 2017

मध्यप्रदेश में विकास और जन कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व प्रगति देखने में पड़ोसी राज्य का मीडिया जगत रूचि लेने लगा है। इसी परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य के पत्रकारों का एक दल मध्यप्रदेश आया है। इस दल में शामिल वरिष्ठ पत्रकारों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, विकास कार्यों को देखा, नवाचारों से अवगत हुए, किसानों और उद्यमियों से मिलकर प्रदेश की माली हालत भी जानी। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र से आज महाराष्ट्र राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों के दल ने उनके निवास पर भेंट की। डॉ. मिश्र ने पत्रकारों का प्रदेश भ्रमण पर स्वागत करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में कृषि, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और महिला-बाल विकास जैसी सीधी आम आदमी से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन से उल्लेनीय प्रगति की है। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि मध्यप्रदेश में गत 14 वर्ष में 7 लाख हेक्टेयर से 40 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सिंचाई क्षेत्र में 6 गुना वृद्धि के फलस्वरूप ही मध्यप्रदेश लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा हैं। हर खेत तक सिंचाई के लिए जल पहुँचाने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात की तरह मध्यप्रदेश में विद्युत फीडर सेपरेशन सिस्टम लागू कर हर वर्ग के लिए पर्याप्त विद्युत प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की है। डॉ. मिश्र ने कहा कि मध्यप्रदेश की कई योजनाएं अब अन्य राज्यों में लागू की जा रही है। इनमें प्रमुख रूप से लाड़ली लक्ष्मी योजना, सायकिल प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शामिल हैं। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि हाल ही लागू भावांतर भुगतान योजना किसानों को बाजार में उनकी उपज का सम्मानजनक मूल्य दिलवाने में उपयोगी सिद्ध हो रही है। डॉ. मिश्र ने पत्रकारों को प्रदेश में संसदीय कार्य और जनसंपर्क की गतिविधियों की जानकारी दी। विशेष रूप से पत्रकारों के लिए बीमा योजना, श्रद्धानिधि योजना, अधिमान्यता प्रदान करने और विभिन्‍न क्षेणियों में पुरस्कृत किए जाने के प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी दी। जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र को पत्रकारों ने बताया कि उन्हें मध्यप्रदेश विशेष कर भोपाल पहुँचकर प्राकृतिक सुंदरता देखकर खुशी मिली है। विभिन्न संस्थानों के भ्रमण से नई जानकारियां भी प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र राज्य का यह पत्रकार दल 29 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा और प्रमुख सचिव कृषक कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा से मिला। प्रदेश में किसानों के लिये और कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी ली प्रदेश की उपब्धियाँ जानी। पत्रकारों को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करने के लिये प्रभावी कार्य-योजना बनाकर उस पर अमल किया जा रहा है। प्रदेश को पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं। प्रमुख सचिव डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश देश में दलहन, तिलहन, चना, मसूर, सोयाबीन, अमरूद, टमाटर और लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूँ , अरहर, सरसों, आंवला, संतरा, मटर और धनिया उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश का वर्ष 2004-05 में कृषि उत्पादन 2.14 करोड़ मीट्रिक टन था जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 5.44 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों की समस्याओं के समाधान तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिये डॉ. स्वामी नाथन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन को राज्य सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की है। किसानों के हित के लिये मध्यप्रदेश में कृषि केबिनेट का गठन किया गया है। डॉ. राजौरा ने बताया कि देश में पहली बार भावान्तर भुगतान योजना सोयाबीन, मुंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और अरहर की फसलों के लिये लागू की गई है। इस योजना में पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया गया है। प्रदेश के 16 लाख से अधिक किसानों ने विभिन्न फसलों का इस योजना में पंजीयन करवाया है। उन्होंने बताया कि किसानों का नि:शुल्क पंजीयन 11 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किया गया। मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों में फसलों की आवक शुरू हो गई है। किसानों के बैंक खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल विक्रय दल के अन्तर की राशि जमा की जा रही है।
पत्रकारों ने जनजातीय संग्रहालय एवं पुरातत्व संग्रहालय देखा
पत्रकारों के दल ने संस्कृति विभाग के जनजातीय संग्रहालय, पुंरातत्व विभाग के राज्य संग्रहालय और शौर्य स्मारक का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर बताया गया कि भौगोलिक रूप से मध्यप्रदेश की भारत के नक्शे में केन्द्रीय स्थिति है। मध्यप्रदेश की सीमायें पाँच राज्यों को स्पर्श करती हैं। मध्य्रप्रदेश की जनजातीय संस्कृति में इन राज्यों की झलक स्वष्ट देखने को मिलती है। संग्रहालय में आदिवासी संस्कारों में जीवन के विभिन्न चरणों रहन सहन, त्यौहारों और विवाह जैसी रस्मों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य आदिवासी समाज को समग्रता से देखने और उनकी जीवन को समझने की कोशिश करना है। महाराष्ट्र के पत्रकारों के दल ने पुरातत्व विभाग के राज्य संग्रहालय का भी भ्रमण किया। संग्रहालय प्रभारी ने बताया कि संग्रहालय में 16 गैलरी हैं। राज्य संग्रहालय का निर्माण 12 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। संग्रहालय की गैलरी में प्रौगेतिहासिक एवं जीवाश्म, उत्खनित सामग्री, धातु प्रतिमा, अभिलेख, प्रतिमाओं, रॉयल कलेक्शन, टेक्सटाईल, स्वाधीतना संग्राम, डाक टिकिट, आफ्टोग्राफस, पांडुलिपियां, लघुरंग चित्रों, मुद्राओं, अस्त्र-शस्त्र आदि को सलीके से प्रदर्शित किया गया है।


aaलुकास-न्यूले, जर्मनी के सहयोग से क्रिस्प में खुली इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब


30 October 2017

लुकास-न्यूले, जर्मनी एवं एचआरवेयर कंसल्टिंग सर्विसेस, यूएई के सहयोग से क्रिस्प में आधुनिक इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स लैब की स्थापना की गई है। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने इस लैब का शुभारंभ किया। लैब में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, टेली-कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन के संबंध में प्रशिक्षण देने के साथ ही परियोजनाएँ भी बनाई जाएंगी। श्री जोशी ने कहा कि जर्मन ट्रेनिंग मॉड्यूल का सरलीकरण करें जिससे यहाँ के बच्चे बेहतर प्रशिक्षण ले सकें। उन्होंने कहा कि जर्मनी का भारत से स्वतंत्रता संग्राम के समय से संबंध रहा है। श्री जोशी ने कहा कि जर्मन तकनीक का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंधोपाध्याय ने कहा कि युवाओं का स्किल डेव्हलपमेंट सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना में 4 लाख 50 हजार युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। श्री बंदोपाध्याय ने कहा कि विभिन्न कम्पनियों के साथ फ्लेक्सी एमओयू किए गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बेहतर माहौल का लाभ जर्मनी को भी मिलेगा। लुकास-न्यूले के मैनेजिंग डॉयरेक्टर श्री क्रिश्चियन स्टैब श्मिट ने प्रजेंटेशन के माध्यम से लैब की कार्य-प्रणाली बताई। उन्होंने कहा कि लैब में प्रशिक्षण की आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उन्हें हर स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रिस्प के सीईओ श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि लैब की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी, व्यावसायिक और उन्नत शिक्षा से संबंधित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। लैब इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में शोध क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। एचआरवेयर के कंसलटेंट श्री शहजाद खान ने भी विचार व्यक्त किए।


aaअब तक 5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन पर दी नागरिक सेवाएँ


30 October 2017

नागरिकों को समय पर सेवाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम'' का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अभिनव पहल है। सुशासन को आगे बढ़ाने वाले अधिनियम के तहत राज्य शासन के 42 विभागों की 372 सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश में 413 लोक सेवा केन्द्र और उनसे जुड़े 23 हजार एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क नागरिकों को सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। अधिनियम के जरिए अब तक 5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर नागरिक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर मॉनीटरिंग के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पृथक से डाटा एनालिटिक्स टीम स्थापित कर डेश-बोर्ड तैयार करवाया गया है। सेवाओं के ऑनलाइन जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की डिजीटल हस्ताक्षरित रिपॉजिटरी तैयार की गयी है। इससे नागरिक भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल से प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है।
12 हजार से अधिक अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर-
डिजिटल हस्ताक्षरित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के लगभग 12 हजार से अधिक अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर बनवाए गए हैं। वर्ष 2014 से प्रदेश में अभियान चलाया जाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्र-छात्राओं के 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक रंगीन लेमिनेटेड डिजीटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र का नि:शुल्क प्रदाय किया गया। अधिनियम में अधिसूचित विभागों के जिला एवं ब्लाक स्तर तक के कार्यालय में स्वान (SWAN) के माध्यम से फ्री इंटरनेट सुविधा तथा राजस्व कार्यालयों में कम्प्यूटर/हार्डवेयर उपलब्ध करवाये गये हैं। विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित MPCARS परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए सेवा प्रदाय सरलीकरण (जीपीआर), डाटा ऐनालिसिस एवं ऑफिस ऑटोमेशन जैसे महत्वपूर्ण काम किये जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये My Gov पोर्टल की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी mp.my.gov पोर्टल राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। सी.एम. हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। सी.एम. हेल्पलाइन में जिलों और विभागों के रैकिंग का नया प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विभिन्न शासकीय एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर ऊँचा बना रहे। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल www.mp.edistrict.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।


aaभारत-अमेरिका संबंध विकास और विश्व शांति के लिये महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री श्री चौहान


29 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के परस्पर सहयोग से भारत-अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देशों के संबंध न सिर्फ विकास के लिये बल्कि विश्व शांति के लिये भी महत्वपूर्ण होंगे। श्री चौहान ने अमेरिका प्रवास से लौटने पर स्टेट हेंगर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कि सदी के महान चिंतक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता पर व्याख्यान के लिये भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होने कहा कि एकात्म मानववाद की प्रासंगिता को दुनिया स्वीकार कर रही है। अब दुनिया में एकात्म मानववाद का विचार ही आशा का केन्द्र है। बाकी विचारधाराएं असफल और अप्रासंगिक हो गई हैं। श्री चौहान ने बताया कि उन्होने अप्रवासी भारतीयों को भारत और मध्यप्रदेश के अभूतपूर्व विकास के संबंध में जानकारी दी। उन्होने कहा कि 'फ्रेंडस आफ मध्यप्रदेश' एक मजबूत मंच बन गया है। मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय अमेरिका में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। सबके आग्रह पर पिछले साल 'फ्रेंडस आफ मध्यप्रदेश' का गठन किया गया था। इसके माध्यम से अमेरिका में मध्यप्रदेश के बारे में सकारात्मक राय बनाने में मदद मिली है। अब इसकी गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। उन्होने बताया कि अमेरिका में बसे मध्यप्रदेश के लोगों की मांग है कि इंदौर और भोपाल से इंटरनेशनल हवाई उड़ान शुरू होना चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि निर्माण के लिये 'फ्रेंडस आफ मध्यप्रदेश' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि कोलंबिया के चार सौ डाक्टर्स की टीम मध्यप्रदेश आने के लिये तैयार है। उन्होने बताया कि थैलीसीमिया के मरीज प्रदेश में ज्यादा हैं। इस बीमारी का इलाज महंगा होता है क्योंकि बोनमेरो ट्रांसप्लांट मंहगा होता है। उन्होंने बताया कि इसके उपचार के लिये एम वाय अस्पताल इंदौर में सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। आगामी अप्रैल- मई माह में ऑपरेशन भी शुरू हो जायेंगे। अभी डॉक्टर्स अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी प्रकार कैंसर के इलाज के लिये भी प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि अप्रवासी भारतीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं। अप्रवासी भारतीयों की दूसरी पीढ़ी के बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिये 4 और 5 जनवरी को इंदौर में 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी' की बैठक आयोजित होगी। इसमें मध्यप्रदेश में परस्पर सहयोग के क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि जीएसआईटीएस इंदौर में इन्क्यूबेशन एवं उदयमिता केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा। इसमें न्यूयार्क विश्वविद्यालय का टण्डन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल नवम्बर माह में मध्यप्रदेश आएगा। यह दल खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, आटो मोबाइल और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेगा।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान का अमेरिका यात्रा से लौटने पर स्वागत


29 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का अमेरिका यात्रा से लौटने पर आज स्टेट हेंगर पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान विगत 22 से 28 अक्टूबर तक अमेरिका प्रवास के बाद आज शाम भोपाल पहुँचे। आज स्टेट हेंगर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत करने वालों में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, सांसद श्री प्रभात झा, महापौर श्री आलोक शर्मा, भोपाल प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव, निगम-मंडलों के अध्यक्ष, विधायक, पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे।


aaभारतीयता का अहसास है खादी वस्त्र


29 October 2017

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा है कि खादी के वस्त्र ईको फ्रेण्डली होने के साथ भारतीयता का अहसास कराते हैं। श्री आर्य ने यह बात आज भोपाल में केन्द्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आरंभ किए गये खादी इण्डिया लाउंज के उद्घाटन अवसर पर कही। लाउंज का शुभारंभ केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सक्सेना ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह आर्य और सदस्य श्री जयप्रकाश तोमर भी उपस्थित थे। खादी इण्डिया लाउंज में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों के विशिष्ट खादी एवं खादी सिल्क के वस्त्र, औषधियाँ और अन्य हर्बल उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। लाउंज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रेस-डिजायनरों द्वारा तैयार शर्ट, लेडीज गाउन, स्कर्ट, कुर्ते, जैकेट और खादी डेनिम की जीन्स भी मिलेगी। समारोह के दौरान खादी वस्त्रों पर आधारित फैशन-शो भी हुआ, जिसके शुभारंभ पर श्री विनोद सक्सेना, श्रीमती चिटनिस, श्री अंतर सिंह आर्य ने भी रेम्प वॉक किया। इस अवसर पर खादी वस्त्रों और हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ परिधान उत्सव (फैशन-शो) में खादी वस्त्रों की आकर्षक प्रस्तुति भी हुई।


aaराज्य मंत्री श्री पाठक ने किया फ्लाई ओवर ब्रिज का भूमि-पूजन


28 October 2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने शुक्रवार को अनूपपुर जिला मुख्यालय पर 2103.95 लाख रूपये लागत ओव्‍हर ब्रिज का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि जन-भावनाओं के अनुरूप फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज का निर्माण तय समय अवधि मई 2019 तक पूरा होगा। राज्य मंत्री श्री पाठक ने यहां जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक भी ली। बैठक में राज्य मंत्री ने जिले में व्यवस्थित रूप से पर्यटन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से स्थानीय लोगों को स्व-रोजगार मिलेगा और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में विधायक श्री रामलाल रोतेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह सहित अनेक जन-प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।


aaट्रेवल मार्ट से टूरिज्म की गतिविधियों को मिलेगी नई दिशा: राज्य मंत्री श्री पटवा


28 October 2017

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा ने आज यहां एम.पी. ट्रेवल मार्ट के चौथे सोपान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही, पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेगे। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री पटवा ने बताया कि ट्रेवल मार्ट में बिहार, गुजरात, कर्नाटक एवं मणिपुर राज्य ने पर्यटन क्षेत्र के अपनी-अपनी गतिविधियों को प्रद‍र्शित किया है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग की संभावनाएँ, सैलानियों की आवाजाही में इजाफा होगा। पर्यटन क्षेत्र में निवेश और अंतर्क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। होटर्ल्स और हास्पिटेलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ट्रेवल मार्ट से नई दिशा मिलेगी। राज्य मंत्री ने प्रदेश को मिले दस नेशनल आवर्ड को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिये विभाग प्रतिबद्ध है। श्री पटवा ने श्री गौर कांजीलाल की पुस्तक 'एवरी वन्स बिजनिस' का विमोचन भी किया।राज्य मंत्री श्री पटवा ने ट्रेवल मार्ट में लगाये गये 76 विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के सचिव श्री हरि रंजन राव ने ट्रेवल मार्ट की गतिविधियों को रेखांकित किया। ट्रेवल मार्ट में कल शाम तक वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग और बी-टू-बी मीटिंग तथा बी-टू-सी सहित विभिन्न सत्र होंगे।


aaअमेरिका प्रवास से मुख्यमंत्री श्री चौहान 29 अक्टूबर को आएंगे स्वदेश


28 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक सप्ताह के अमेरिका प्रवास के बाद 29 अक्टूबर को स्वदेश आ रहे हैं। वे दोपहर बाद मुम्बई पहुंचेंगे और मुम्बई से शासकीय वायुयान से शाम पांच बजे तक भोपाल आयेंगे। मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा से अप्रवासी भारतीयों का मध्यप्रदेश से रिश्ता मजबूत हुआ है। साथ ही कई उद्योग समूहों और कंपनियों ने मध्यप्रदेश की प्रगति की सराहना करते हुए यहां निवेश करने की इच्छा जताई है। उल्लेखनीय है कि श्री चौहान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-शताब्दी के अवसर पर भारतीय दूतावास के सहयोग से फाउंडेशन फॉर इंडिया एण्ड इंडिया डायसपोरा स्ट्डीज यूएसए द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय फोरम का शुभारंभ सत्र को संबोधित करने के लिये विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। वे 22 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में निवेश करने की इच्छुक कई कंपनियों से भी चर्चा की। यू.एस. इंडिया बिजनेस स्ट्रैटेजिक फोरम के सौजन्य से मध्यप्रदेश में निवेश में रूचि लेने वाली उद्योगपतियों और उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की और उन्हें प्रदेश आमंत्रित किया। दीनदयाल उपाध्याय फोरम के शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व समाज में मनुष्य की आंतरिक शक्ति और शांति छिन्न- भिन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गरीबों का उत्थान करने के लिये बनाई गई रणनीतियां और विकास कार्यक्रम पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन से प्रेरित हैं।
महिला सशक्तीकरण की सराहना-
मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के किये गये प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि अब बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। लोगों की मानसिकता बदली है। महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने में मध्यप्रदेश बहुत आगे निकल गया है। यूनाईटेड स्टेट कांग्रेस की पहली हिन्दू सदस्य सुश्री तुलसी गबार्ड ने महिला सशक्तीकरण के नवाचारी प्रयासों के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की सराहना की। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े नदी संरक्षण अभियान नर्मदा सेवा यात्रा के संबंध में भी अप्रवासी भारतीयों को बताया और इसके महत्व पर चर्चा की। वाशिंगटन में अमेरिका भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतर्गत आयोजित बिजनेस सेमीनार में श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति पूरी तरह से उद्योग मित्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्यागिक विकास के लिये जरूरी सभी अधोसंरचनाएं उपलब्ध हैं। किसानों की आय को दो गुनी करने की रणनीति अमल में लाई जा रही है। इसी बीच श्री चौहान न्यू जेरेसी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे और मध्यप्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिये प्रार्थना की। श्री चौहान ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय के ब्रूकलीन परिसर में टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नवाचार और उद्यमिता इन्क्यूबेशन सेंटर का भ्रमण किया। उन्होंने ऐसा ही इन्क्यूबेशन सेंटर मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के परिसर में स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की और न्यूयार्क विश्वविद्यालय से ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।
4- 5 जनवरी को 'फ्रेंडस ऑफ एमपी' समिट-
मुख्यमंत्री ने कांस्यूलेट जनरल आफ इंडिया न्यूयार्क में आयोजित 'फ्रेंडस ऑफ एमपी' सेमीनार में कहा कि प्रदेश में चार और पांच जनवरी 2018 को 'फ्रेंडस ऑफ एमपी' समिट का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने 'फ्रेंडस ऑफ एमपी' फोरम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिये न्यूयार्क और न्यू जेरेसी क्षेत्र में निवासरत अप्रवासी भारतीयों का अभिनंदन किया। इसके अलावा उन्होने प्रदेश के विकास को और गति देने के लिये विशेषज्ञों, न्यूयार्क होटल एसोसियेशन के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री विजय दण्डपानी, एमआईटी के प्रोफेसर श्री गुरूमूर्ति कल्याणराम और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से भी चर्चा की।


aaअप्रवासी भारतीयों ने अपनी प्रतिभा से हासिल किया सम्मान : मुख्यमंत्री श्री चौहान


27 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अप्रवासी भारतीयों ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से अमेरिका में सम्मान हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि वे अमेरिका में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुये अपनी परम्पराओं, संस्कृति, जीवन मूल्यों से जुड़े लोगों को नहीं भूले। श्री चौहान कांस्यूलेट जनरल ऑफ इण्डिया न्यूयार्क में फ्रेण्ड्स ऑफ एम पी सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के विकास परिदृश्य की चर्चा करते हुये जब बताया कि कैसे मध्यप्रदेश ने हर क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है, तो सेमिनार में उपस्थित ''फ्रेण्ड्स ऑफ एम पी'' के सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से श्री चौहान का अभिनंदन किया और विकास की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रति आज विश्व में सम्मान का भाव है। जैसा भारत हम चाहते थे वैसा वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और विकसित भारत आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश इसमें भरपूर योगदान दे रहा है। श्री चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में गांवों का सड़कों से परस्पर जुड़ाव हुआ है जिसके कारण गांव और शहर दोनों की अर्थ-व्यवस्थायें मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई सड़कें गुणवत्ता के वैश्विक मापदण्डों पर उत्कृष्ट मानी गई हैं। एक दशक पहले सड़क नेटवर्क का बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन में मध्यप्रदेश पूरी तरह आत्म-निर्भर बन गया है। एक दशक पहले विद्युत उत्पादन 2900 मेगावॉट था जो आज बढ़कर बीस हजार मेगावॉट हो गया है। मध्यप्रदेश आज पॉवर सरप्लस राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा प्रत्येक क्षेत्र में बिजली उत्पादन की संभावनाओं का दोहन किया गया है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर पहुँच गया है और हर साल पाँच लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की जा रही है। कृषि के क्षेत्र में पिछले पाँच सालों से बीस प्रतिशत की कृषि विकास दर के साथ अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। नये पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फ्रेण्ड्स ऑफ एम पी फोरम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिये न्यूयार्क और न्यू जेरेसी क्षेत्र में निवासरत अप्रवासी भारतीयों का अभिनंदन किया। इनमें श्री राज बंसल, श्री राजेश मित्तल, श्री राजीव गोयल, श्री पंकज गुप्ता, श्री अनुपम सरवाइकर, श्री निपुन जोशी, श्री संदीप जैन, श्री अविनाश झंवर, श्री जितेन्द्र मुछाल और श्री सुनील नायक शामिल हैं। श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश से भावनात्मक जुड़ाव और लगाव रखने वाले अप्रवासी भारतीय प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को और गति देने के लिये कई विशेषज्ञों से भी चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से न्यूयार्क होटल एसोसियेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दण्डपानी, एमआईटी के प्रोफेसर श्री गुरूमूर्ति कल्याणराम और कोलंबिया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि-मंडल शामिल हैं।


aaबेटी के शिक्षित होने से परिवार और समाज शिक्षित होगा


27 October 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि बेटी के शिक्षित होने से परिवार और समाज शिक्षित होता है। इसलिये हम सबका दायित्व है कि समाज की प्रत्येक बेटी शिक्षित हो। उन्होंने इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों से आगे आकर कार्य करने के लिए कहा। वित्त मंत्री आज दमोह में क्षत्रिय कलचुरी समाज के भगवान राजराजेश्वर सहस्रबाहु अर्जुन जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इस योजना की प्रोत्साहित करने के लिये 'गाँव की बेटी' योजना चलाई जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि धन के अभाव में अब प्रदेश के किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का विशेष कोष भी बनाया है। उन्होंने समाज द्वारा निर्मित किए जा रहे मंदिर निर्माण में अपनी ओर से सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को सांसद श्री प्रहलाद पटेल और विधायक श्री प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया।


aaहरसूद पॉलीटेक्निक कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनायेंगे


27 October 2017

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. विजय शाह और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने खण्डवा जिले के हरसूद में 32 करोड़ की लागत से नव-निर्मित पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। श्री जोशी ने कहा कि हरसूद पॉलीटेक्निक कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बनायेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा की शिक्षा के लिये एकलव्य इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में भी जानकारी दी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि कॉलेज में खेल मैदान के लिये 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जायेंगे। इसके साथ ही बॉक्सिंग, निशानेबॉजी, जिम्नेशियम और एथेलेटिक्स के लिये सुविधाएँ विकसित की जायेंगी। इस दौरान विधायक श्रीमती योगिता बोरकर एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaदेश के नव-निर्माण के लिये अच्छी शिक्षा व्यवस्था पहली आवश्यकता


27 October 2017

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये प्रदेश में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में इन वर्गों के लिये प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना होगा। इसके लिये अधिसूचित क्षेत्रों की शालाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करें। श्री साय ने कहा कि देश के नव-निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना पहली आवश्यकता है। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री साय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिये खेलकूद जैसी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये। अनुसूचित जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने बैठक में बताया कि सरकार द्वारा कम साक्षरता वाले स्थानों का चयन कर वहाँ छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लीज पर खदान देते समय नियम और शर्तों में मजदूर वर्ग के स्वास्थ्य परीक्षण और मास्क के उपयोग को आवश्यक किया जायेगा। श्री आर्य ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सात दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे भारतीय संस्कृति एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे। आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पेंशन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समय पर मिले। जनजातीय वर्ग के मामलों में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से कार्यवाही की जाए। आयोग के सचिव श्री राघव चंद्रा ने कहा कि आयोग का मकसद हर-स्तर पर जनजातीय वर्ग का संरक्षण, उन्नयन और उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास और कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों की भर्ती के लिए बी.एड. और डी.एड. में रियायत देने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा कि पुलिस के कार्यपालिक पदों में शासन के नियमों के तहत विशेष संर‍क्षित जनजातियों की सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में विशेष संरक्षित जनजातीय वर्गों को रियायत देने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री एस एन मिश्रा ने राज्य शासन की जनजातीय लाभ की गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने परिचयात्मक शुरुआत की। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर एस जुलानिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


aaराष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से गीत-संगीत क्षेत्र की तीन विभूतियाँ विभूषित


26 October 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज इंदौर में मध्यप्रदेश शासन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण से सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री ऊषा खन्ना को वर्ष 2012, सुप्रसिद्ध गायक श्री उदित नारायण को वर्ष 2015 और सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री अनु मलिक को वर्ष 2016 के लिए सम्मानित किया। अलंकरण समारोह की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा ने की। श्री मलैया ने इस अवसर पर कहा कि गीत-संगीत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित इस पुरस्कार से अब तक 28 विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित हस्तियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि यह अलंकरण समारोह हर वर्ष नियमित रूप से होना चाहिए। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री पटवा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं को निखरने का अवसर देने के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। श्री उदित नारायण ने कहा कि लता मंगेशकर के नाम से सम्मान मिलना माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलने के बराबर है। श्री अनु मलिक ने कहा कि लता मंगेशकर जी के नाम से स्थापित पुरस्कार अपने-आप में सबसे बड़ा सम्मान है। सुश्री ऊषा खन्ना ने कहा कि लता मंगेशकर के नाम से पुरस्कार मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री रमेश मेंदोला और सुश्री ऊषा ठाकुर, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार, संभागायुक्त और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री संजय दुबे और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, भी मौजूद थे।
ख्यातिलब्ध कलाकार श्री सुदेश भोंसले ने दी रंगारंग प्रस्तुति-
अलंकरण समारोह में देश के जाने-माने गायक श्री सुदेश भोंसले ने अपने दल के साथ गीत-संगीत की सुमधुर प्रस्तुतियाँ देकर समाँ बाँधा। समारोह में बड़ी संख्या में कला एवं संगीत प्रेमी मौजूद थे।


aaराज्य सरकार की योजना के सफल क्रियान्वयन में दतिया बना उदाहरण : जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र


26 October 2017

जनसम्पर्क जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जागरूकता सप्ताह का समापन किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि जहाँ नारी का सम्मान है, वहाँ देवताओं का वास है। उन्होंने स्मरण दिलवाया कि बेटी बचाओ अभियान की शुरूआत दतिया से हुई थी। अब दतिया जिले में लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित होने लगी हुई है। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटी बचाओ-बेटी-पढ़ाओ तथा महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नौकरियों में कई जगह 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिला है। इस अवसर पर श्री विक्रम सिंह बुन्देला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लाभ उठाकर उज्जैन को बनाएं विश्व-स्तरीय शहर


26 October 2017

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लाभ उठाते हुए उज्जैन को विश्व-स्तरीय शहर बनाने के हरसंभव प्रयास करें। प्रोजेक्ट की गति तेज करते हुए गुणवत्तापूर्ण काम समय-सीमा में पूर्ण करें। नगरीय प्रशासन मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह बात आज उज्जैन में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। श्रीमती सिंह ने कहा कि 3 माह पश्चात पुन: उज्जैन में बैठक कर स्मार्ट सिटी और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। श्रीमती सिंह को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उज्जैन की जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई। प्रजेंटेशन में बताया गया कि शहर के कुल 43 प्रोजेक्ट में से 18 पर कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर के यातायात को वर्ष 2032 की परिस्थितियों के आधार पर योजनाबद्ध किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में 1000 सीट का ऑडिटोरियम बनेगा और स्मार्ट मोबिलिटी पर 6 माह में कार्य शुरू होकर बस, फायर वाहन, ई-रिक्शा आदि का मॉनिटरिंग सिस्टम आरंभ हो जाएगा। कचरा वाहनों की सूचना के लिए मोबाइल अलर्ट भेजे जाएंगे। बैठक में सिंहस्थ-2016 के दौरान निर्मित परि-सम्पत्तियों के संधारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट, निर्माणाधीन दिव्यांग पार्क, सेप्टिक मैनेजमेंट, हवाईपट्टी निर्माण आदि पर भी चर्चा की गई। महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, विधायक डॉ. मोहन यादव, नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव, आयुक्त श्री विवेक अग्रवाल, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने छठ पूजा पर दी बधाई


26 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आरोग्य के देवता सूर्य की उपासना के पर्व छठ पूजा पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने शुभकामना संदेश में कहा कि छठ पर्व भारतीय ग्रामीण संस्कृति की आभा प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी है। लोक आस्था का यह पर्व भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण है तथा लोक जीवन में शालीनता का प्रसार करता है। श्री चौहान ने इस अवसर पर सभी लोगों के स्वस्थ्य जीवन की कामना की है।


aaराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लगायी पातालकोट के रातेड़ ग्राम में चौपाल


26 October 2017

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी सदस्य और अधिकारी छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिये किये जा रहे कार्यों के साथ उनकी समस्याओं के अध्ययन/समाधान के लिये पहुँचे। पातालकोट के रातेड़ ग्राम में आयोग ने चौपाल लगाकर विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया के विकास एवं समस्याओं को जाना। आयोग के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय ने आयोग के समक्ष रखी गई समस्याओं की राज्य सरकार को जानकारी देकर शीघ्र निराकरण करवाने की बात कही। आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके ने कहा कि जनजातियों के विकास एवं कल्याण संबंधी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाया जायेगा। आयोग के सचिव श्री राघव चन्द्रा ने तत्काल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पीएचई अधिकारी को दिये। प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा ने कहा कि वेतन भुगतान संबंधी समस्या का जल्द निदान होगा। कलेक्टर ने कहा कि पेंशन संबंधी प्रकरण एवं क्षेत्र की जनजातियों की अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जायेगा। आयोग ने भारिया जनजातियों द्वारा उठायी समस्याओं के समाधान का प्रतिवेदन भी मांगा है। इस अवसर पर आयोग के अन्य सदस्य श्री एच.के.डामोर, श्रीमती माया इवनाती, संयुक्त सचिव श्री ए.के.रथ और संचालक श्रीमती के.डी.बंसोर उपस्थित थे। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर और श्री उत्तम सिंह ठाकुर उपस्थित थे। आयोग द्वारा भारिया जनजाति के बुजुर्गो को कंबल का वितरण भी किया गया। रातेड़ चौपाल के पूर्व तामिया में सभा के दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि जनजातियों को स्वयं के विकास के लिये शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की पदपूर्ति के प्रयास करने को कहा। साथ ही आदिवासियों की जमीन को गैरआदिवासियों को हस्तांतरित नहीं कर उसे सुरक्षित रखने की बात भी कहीं। श्री साय ने कहा कि जनजातियों के विकास के लिये किये जा रहे प्रयास की निरंतर समीक्षा की जायेगी।
आयोग का दौरा
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग 25 से 28 अक्टूबर तक राज्य के भ्रमण पर है। आयोग द्वारा 25 अक्टूबर को छिंदवाड़ा एवं तामिया के ग्रामों और आदिवासी संस्थाओं का भ्रमण एवं निरिक्षण किया गया। दिनांक 26 अक्टूबर को आयोग होशंगाबाद जिलें के भ्रमण पर है। आयोग ने पचमढ़ी के समीप स्थानीय लोगों से मुलाकात की। दिनांक 27 अक्टूबर की सुबह 9 से 10 बजे होटल कोटयार्ट मेरियट में आयोग से आदिवासी संगठन एवं जन-प्रतिनिधि मुलाकात कर सकेंगे। आयोग की सुबह 11 बजे मंत्रालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक नियत है। आयोग के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय, उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके, सचिव श्री राघव चंद्रा सहित तीन अन्य सदस्य मध्यप्रदेश भ्रमण पर है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय परिसर स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर का किया भ्रमण


26 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका प्रवास के चौथे दिन न्यूयार्क विश्वविद्यालय के ब्रूकलीन परिसर में टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नवाचार और उद्यमिता इन्क्यूबेशन सेंटर का भ्रमण किया। उन्होंने ऐसा ही इन्क्यूबेशन सेंटर मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के परिसर में स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की और न्यूयार्क विश्वविद्यालय से ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में सहयोगी की भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की चर्चा करते हुये कहा कि युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास करने के लिये यह योजना बनाई गयी है। इसका लाभ लेकर युवा उद्यमी अपने ज्ञान और कला कौशल का उपयोग बेहतर तरीके से कर पायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिये प्रेरित कर रही है। उन्हें बैंक से दो करोड़ रुपये तक लोन लेने पर गारंटी सरकार दे रही है। श्री चौहान ने बताया कि इन प्रयासों के अलावा एक सौ करोड़ रूपये की राशि से केपीटल बेंचर फंड स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से नवाचारी प्रयासों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेशन सेंटर की गतिविधियों और कार्य-प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने फ्यूचर लेब और मेकर स्पेस में काम कर रहे उद्यमियों, प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों से चर्चा की। केन्द्र के संचालक श्री श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें इन्क्यूबेशन सेंटर की गतिविधियों की जानकारी दी।


aaप्रदेश में 4 और 5 जनवरी 2018 को "फ्रेंड्स ऑफ एमपी" समिट


26 October 2017

प्रदेश में चार और पांच जनवरी 2018 को 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी' समिट का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका प्रवास के दौरान कांस्यूलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयार्क में अपने संबोधन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 'फ्रेंड्स ऑफ एम.पी.' एक ऐसा मंच है, जो मध्यप्रदेश के विकास का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के निर्माण के सपने को साकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मुख्यमंत्री ने फ्रेंड्स ऑफ एम.पी. के सभी सदस्यों को समिट में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास में रूचि रखने वाले अप्रवासी भारतीयों से प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ग्लोबल टेलेंट पूल बनाने के नवाचारी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए श्री शिवराज सिंह ने फ्रेंड्स ऑफ एम.पी. फोरम बनाया। इससे मध्यप्रदेश से लगाव रखने वाले अप्रवासी भारतीय जुड़ सकते हैं, चाहे वे किसी भी देश में रहते हों। इसके अलावा, देश के किसी भी राज्य में निवास कर रहे मध्यप्रदेश के निवासी भी इससे जुड़ सकते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ एम.पी. के सदस्य मित्र विकास परियोजनाओं को गोद ले सकते हैं। उसे आगे बढ़ाने में वित्तीय मदद कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करते हुए सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग दे सकते हैं।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान न्यू जेरेसी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की आरती में शामिल हुए


25 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने अमेरिका प्रवास के तीसरे दिन न्यू जेरेसी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे और सायंकालीन आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिये प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान का स्वागत किया और मंदिर निर्माण के इतिहास एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री स्वामीनारायण के इस भव्य मंदिर में आना मेरा सौभाग्य है। इस विशाल मंदिर में आकर आध्यात्मिक शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि यह मंदिर अमेरिका में बसे भारतीयों की नयी पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़े रखने केंद्र है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति आस्था, त्याग की भावना एवं परम्पराओं को संजोकर रखने वाला यह पवित्र स्थल एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के समान है। मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान के लिये विशेष अभिषेक किया।


aaअध्यादेश- परिनियमों पर सहमति सही दिशा में लिया गया कदम - राज्यपाल


25 October 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने आज यहाँ राजभवन में आयोजित विश्वव़िद्यालय समन्वय समिति की 93वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश/परिनियमों को एकरूप करने की कार्यवाही में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अधिकांश अध्यादेश-परिनियमों को लेकर सहमति बनी है, यह एक सही दिशा में लिया गया कदम है। श्री कोहली ने कहा कि विश्वविद्यालयीन प्रणाली को विश्वसनीय एवं जवाबदेह बनाना होगा। इसके लिए महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन सेवाओं को लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2005 के अधीन लाना चाहिए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम. मोहनराव, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री नीरज मंडलोई तथा सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा कि विश्वविद्यालयीन कार्यों के लिए आधुनिकतम तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। इससे कार्य की गति बढ़ेगी और पारदर्शिता भी आयेगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगिता के इस युग में शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ गुणवत्तापरक शिक्षा भी उपलब्ध कराना समय की मांग है अन्यथा शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जायेगी। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि विश्वविद्यालयों के अध्यादेश और परिनियमों में एकरूपता लाने का प्रयास उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिये हितकर होगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने शोध कार्यों पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय सिर्फ परीक्षा कराने की मशीन नहीं बनें। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों के वातावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता,समरसता और सदभाव का वातावरण मजबूत बनाने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जायें। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रचलित अध्यादेशों एवं परिनियमों में एकरूपता लाने के लिए अध्यादेश क्र. 4ए4(सी), 4(डी), 5 एवं 16 तथा परिनियम क्र.1ए1-एए3ए26ए27ए28ए35ए36ए38 को छोड़कर सभी अध्यादेश एवं परिनियम को पारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में दीक्षांत समारोह में छात्रों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले गणवेश में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई तथा इसे तत्काल लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एन.एस.एस के पाठ्यक्रम को इलेक्टिव विषय के रूप में शांमिल करने का निर्णय लिया गया। एनएसएस के पाठ्यक्रम को वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के किसी भी विषय के साथ पढ़ाया जा सकेगा। पाठ्यक्रम में एनएसएस,योग एवं कौशल विकास को शामिल किया जायेगा जिसका अनुपात क्रमश: 50:25:25 रहेगा। इंट्रीग्रेटेड यूनीवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में बैठक में सभी राज्‍य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीयकृत के स्थान पर विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू करने की अनुमति देने तथा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकतम 6 माह की अवधि निर्धारित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में देश के अन्य प्रदेशों से आने वाले 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी विश्वविद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विभिन्न राज्यों/ बोडौं की परीक्षाओं को, मण्डल की कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के समकक्ष समतुल्यता संबंधी निर्देशों एवं सूची को अंगीकृत कर प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमश: 5 व 3 वर्ष की अवधि की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया।


aaम.प्र. निजी विवि विनियामक आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया


25 October 2017

च्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि निजी विश्वविद्यालयों का बहु-आयामी दायित्व होता है। निजी विश्वविद्यालयों को प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, कुछ गाँव अथवा बस्तियों को गोद लेकर वहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। श्री पवैया आज मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 9वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर 'शिक्षा की गुणवत्ता में मानक संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्व'' विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। श्री पवैया ने कहा कि कई संस्थानों के बच्चे शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने से ही उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। इससे बच्चों के ललाट पर व्यक्तित्व विकास भी झलकता है और वे आत्म-विश्वास से ओत-प्रोत होते हैं। उन्होंने कहा कि आबादी की दृष्टि से निजी विश्वविद्यालयों की अभी भी आवश्यकता है। मध्यप्रदेश को ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों की जरूरत है, जो अच्छा काम करें। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ विस्तार की आवश्यकता है। कार्यशाला के जरिये जो सुझाव प्राप्त होंगे, उसे अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। जागरण लेक सिटी के कुलपति डॉ. अनूप स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में 70 प्रतिशत बच्चे निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश आने वाले समय में एजुकेशनल हब बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार पाण्डेय ने आयोग की गतिविधियों के बारे में बताया। इस मौके पर आयोग के सदस्य डॉ. स्वराज पुरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री अंजलि दुबे और श्री संदीप दुबे ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर सरस्वती वंदना और वंदे-मातरम् का गायन हुआ। पुष्प-गुच्छ और शॉल-श्रीफल से अतिथियों का सम्मान किया गया। अंत में स्मृति-चिन्ह भी दिए गये।


aaवैश्विक समाज में गरीबी-अमीरी का अंतर कम करने के लिये जरूरी है एकात्म मानववाद


24 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विश्व में बढ़ रही भौतिकवादी प्रवृत्ति से अमीरी और गरीबी का अन्तर काफी बढ़ गया है। इससे मनुष्य की आंतरिक शक्ति और शांति छिन्न-भिन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समाज में एकरूपता लाने के लिये जरूरी है कि अमीरी-गरीबी के बीच के अंतर को कम से कम किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिंद्धात अपना कर ही गरीबी-अमीरी के अंतर को कम कर विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। श्री चौहान अमेरिका प्रवास के दूसरे दिन 23 अक्टूबर को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के सहयोग से फाउंडेशन फार इंडिया एंड इंडिया डायसपोरा स्टडीज यूस द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय फोरम के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री द्वारा एकात्म मानववाद की सरल व्याख्या से प्रभावित होकर उपस्थित सभी आमंत्रितों ने खड़े होकर तालियों से मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।
एकात्म मानववाद प्रेरित हैं विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि मानवता और मनुष्य के लिये केवल भौतिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर गरीब कल्याण एजेण्डे पर तेजी से अमल किया जा रहा है। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश दुनिया में संभवता पहला उदाहरण है जहां 5 वर्षों से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगातार 20 प्रतिशत कायम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊँची विकास दर हासिल करने के बावजूद यदि गरीब तबकों का विकास न हो, तो समाज सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2-3 प्रतिशत लोगों ने 70 प्रतिशत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया है। गरीब लोग संसाधनों से दूर हो गये हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में गरीबों को संसाधनों से सम्पन्न बनाने के लिये कई रणनीतियां, नीतियां और कार्यक्रम बनाये गये हैं। सभी प्रयास और नवाचार पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन से प्रेरित हैं। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसी नीतियां बनाई गईं हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि सक्षम नागरिक टैक्स दें और कमजोर तथा असहाय लोगों को उनका हक मिले।
बेटियों के प्रति मानसिकता बदली-
मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये किये गये प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि अब बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभाव की चर्चा करते हुए बताया कि इससे लोगों की मानसिकता बदली है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश बहुत आगे निकल गया है। महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व देने और उच्च पदों पर आसीन होने के लिये प्रोत्साहित करने में भारत कई देशों से आगे निकल गया है। भारत में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, लोक सभा स्पीकर, जल-संसाधन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का नेतृत्व मिल रहा है। सरकारी नौकरी में भी शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण बेटियों को दिया गया है। केवल फारेस्ट डिपार्टमेंट छोड़कर सभी सरकारी विभागों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसमें पुलिस विभाग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का परिणाम यह रहा कि महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिकता की अग्नि में दबी मानवता को शाश्वत शांति का दिग्दर्शन केवल एकात्म मानव दर्शन से हो सकता है। प्रकृति के हर अंग में एक ही चेतना है। उन्होंने कहा कि इसी दर्शन से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। श्री चौहान ने बताया कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने साफ कहा है कि प्रकृति का शोषण मत करो, इसका दोहन करो। प्रकृति के पास सबके लिये कुछ न कुछ है जिससे जीवन चल सकता है। लालच में आकर प्रकृति का विनाश करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। श्री चौहान ने विश्व के सबसे बड़े नदी संरक्षण अभियान नर्मदा सेवा यात्रा की चर्चा करते हुए बताया कि एक दिन में ही नदी के दोनों किनारों पर सात करोड़ से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया ताकि नदी जीवंत बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रकृति की आराधना सबसे बडा धर्म है।


aaप्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व भारत-अमेरिकी मित्रता का स्वर्णकाल : श्री चौहान


23 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका प्रवास के पहले दिन 22 अक्टूबर को वाशिंगटन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ आयोजित संवाद सत्र में मध्यप्रदेश के विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। इस सत्र का आयोजन भारतीय दूतावास ने किया था। मुख्यमंत्री ने भारत और मध्यप्रदेश की अभूतपूर्व प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान समय को भारत-अमेरिका की मित्रता का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इस अनूकूल स्थिति के निर्माण में अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की मेहनत, लगन और राष्ट्रप्रेम की प्रमुख भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब भारत का ऐसा प्रदेश बन गया है जहां प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में आम लोगों की सीधी भागीदारी है। मध्यप्रदेश में ग़रीब कल्याण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में मिशन के रूप में रणनीति अपनाकर ऐतिहासिक प्रयास किये गये हैं। श्री चौहान ने बताया कि अब वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश में हर ग़रीब को अपना घर देने की रणनीति पर काम चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में हुए प्रयासों की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में हर बेटी को लखपति बनाने की पहल की गई है। उन्होने कहा कि बेटियों से उनका रिश्ता मामा का बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होने नर्मदा सेवा यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि नदी के दोनों तटों पर फलदार वृक्ष लगाये गये हैं ताकि नदी को नया जीवन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में नदी संरक्षण की दिशा में लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी से पहली बार मध्यप्रदेश में इतने विशाल पैमाने पर नदी संरक्षण का अभियान शुरू हुआ है जो अनवरत चलेगा। श्री चौहान ने कहा कि भारत के विकास में मध्यप्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। औद्योगिकरण के मामले में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो गया है। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों के लिये सिंचाई के ऐसे पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं कि किसी भी किसान का खेत पानी की सुविधा से वंचित न रहे। श्री चौहान ने नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर भारतीय समुदाय से विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत के अनुभव साझा करते हुए कहा कि श्री मोदी ने भारत को एक स्वाभिमानी देश बनाया है। श्री चौहान ने म्यूजियम आफ अमेरिकन हिस्ट्री और युद्ध स्मारक का भी भ्रमण किया।


aaस्व-रोजगार से जुड़ी योजनाओं में बैंकर्स संवेदनशील रहकर कार्य करें


23 October 2017

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्व-रोजगार के अवसर देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं में युवाओं और महिलाओं को ऋण देने के मामले में बैंकर्स संवेदनशील रहकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक मदद देने के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। वित्त मंत्री श्री मलैया आज भोपाल के बीएचईएल के इन्द्रपुरी-भारत नगर में धन लक्ष्मी बैंक शाखा के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में वंचित वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं। इन्हें आर्थिक रूप से मदद देकर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बैंकों की है। वित्त मंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना में जरूरतमंदों के लिए बनाए जा रहे मकान निर्माण की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भोपाल और इंदौर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मेगा शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में बैंकों की सेवा सराहनीय रही है। कार्यक्रम में चीफ जनरल मैनेजर श्री मनिकंडन पी. ने बताया कि धन लक्ष्मी बैंक की स्थापना वर्ष 1927 में केरल के त्रिचूर में हुई थी। पिछले 90 वर्षों में धन लक्ष्मी बैंक को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला है। बैंक का कारोबार अब 18 हजार करोड़ का हो गया है। शाखा प्रमुख श्री सुंदरेशन के. ने बताया कि बैंक की देशभर में 258 शाखा हैं। मध्यप्रदेश में बैंक की पहली शाखा राजधानी भोपाल में शुरू की गई है। जल्द ही प्रदेश के अन्य शहरों में धन लक्ष्मी बैंक का विस्तार किया जाएगा। बैंक के रीजनल हेड श्री मुरलीधरन एम. ने बताया कि धन लक्ष्मी बैंक माइक्रो फायनेंसिंग में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहा है। देशभर में बैंक के करीब 35 लाख ग्राहक हैं, जिन्हें अच्छी सेवाएँ दी जा रही हैं। कार्यक्रम को भोपाल के आर्चविशप डॉ. लियो कॉर्नेलियो और नायर समाज के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया।


aaसरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज के साथ संघ का ध्वज भी फहराया जा सकेगा


23 October 2017

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी प्रदेश में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। राजभवन, विधानसभा भवन एवं उच्च न्यायालय भवनों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले सरकारी भवनों पर फहराया जा सकेगा। जिन जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उपलब्ध है, वे राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संघ के ध्वज को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहरा सकते हैं। भारतीय झण्डा संहिता के अनुसार जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झण्डा राष्ट्रीय झण्डे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झण्डे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यत: राष्ट्रीय झण्डे को इस तरह फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से एकदम दाँयीं ओर होता है। अर्थात झण्डे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाँईं ओर। केन्द्र शासन ने सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।


aaअमेरिका दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुँचे मुख्यमंत्री श्री चौहान


22 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका दौरे पर रविवार शाम वाशिंगटन डीसी पहुँचे। अमेरिका में मुख्यमंत्री के व्यस्ततम कार्यक्रम निर्धारित हैं। श्री चौहान ने पूर्व में फरवरी-2015 में अमेरिका दौरे के दौरान वहाँ फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. संस्था का गठन किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिन्दू सदस्य श्री तुलसी गैबॉर्ड और अमेरिकी-भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष सुश्री निशा बिस्वाल से भेंट करेंगे। अमेरिका में मुख्यमंत्री श्री चौहान दो विशेष कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता होंगे। इसके बाद फ्रेण्ड्स ऑफ एम.पी. संस्था के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श सत्र (इंटरेक्टिव सेशन) में शामिल होंगे। श्री चौहान अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। तत्पश्चात् भारतीय राजदूत श्री नवतेज सरन के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान की बैठक आयोजित होगी। सोमवार 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री चौहान अमेरिकी सीनेट में पं. दीनदयाल उपाध्याय फोरम के उद्घाटन समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम को श्री तुलसी गैबार्ड और अमेरिका-भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष सुश्री निशा बिस्वाल के साथ बैठक करेंगे। श्री चौहान मंगलवार 24 अक्टूबर को अमेरिका में आयोजित निवेश संवर्धन सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका-भारत सामरिक भागीदारी फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी दिन शाम को मुख्यमंत्री श्री चौहान न्यू जर्सी में प्रतिष्ठापित अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। बुधवार 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बिजनेस लीडर्स के साथ दोपहर भोज करेंगे। भोज के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को न्यूयार्क कौंसिल जनरल श्री संदीप चक्रवर्ती संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की ओर से प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार श्री मोहम्मद सुलेमान प्रजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कोलम्बिया विश्वविद्यालय के इन्क्यूबेशन सेंटर भी जाएंगे। गुरुवार 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गोल्डमैन सैक के प्रबंध निदेशक श्री हर्ष गुप्ता और हल्दिया पेट्रो केमिकल्स के अध्यक्ष श्री पुर्णेंदु चटर्जी से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार 27 अक्टूरबर को मुख्यमंत्री अमेरिका में प्रमुख लोगों के साथ अलग-अलग बैठक लेंगे और शनिवार 28 अक्टूबर को स्वदेश के लिए रवाना होंगे।


aaमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया के ग्राम मुरेरा और जखोरिया में किया नल-जल योजना का शिलान्यास


22 October 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुरेरा एवं जखोरिया में 70 करोड़ रुपए की लागत से 64 ग्रामों में पानी पहुंचाने वाली नल-जल योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम मुरेरा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में पाठय पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरपंच तथा स्थानीय जन मौजूद थे। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने ग्राम मुरेरा में कहा कि इस सतही नल-जल योजना के द्वारा सिंध नदी से पानी आएगा। शहरों में घर-घर नल की टोटी से पानी पहुंचता है इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर-घर नल से स्वच्छ पानी मिलेगा।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग ने की छठ पूजा स्थलों की सफाई


22 October 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुर्नवास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज छठ पर्व के पूर्व पूजा स्थलों और पूजा कुंडों की स्थानीय नागरिकों के साथ सफाई की। श्री सारंग सिक्योरिटी लाइन, सुभाष नगर, एकतापुरी, राजेन्द्र नगर और करोंद में कार्यक्रम स्थल पहुँचे और स्वयं कुंड की सफाई की और वर्षा जल तथा कचड़ा बाहर निकाला, कार्यक्रम स्थल पर झाड़ू लगाई। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिये पूजा स्थलों एवं परिसरों को साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान स्थानीय पार्षद, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे


aaराज्यपाल द्वारा दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ


18 October 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्री कोहली ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का त्यौहार अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। यह त्यौहार हमें विश्व में शांति,सदभाव और एकता के साथ रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल श्री कोहली ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की है।


aaमत्रि-परिषद के सदस्यों ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएँ


18 October 2017

राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व पर शुभकामनाएँ दी है। मंत्रीगण ने अपने संदेश में कहा है कि दीपों का पर्व दीपावली हमें अन्धेरे से उजाले की ओर निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देता है। दीपावली का पर्व सामाजिक सदभाव और भाईचारे के साथ रहने का संदेश भी देता है। मंत्री सर्वश्री जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सुश्री कुसुम महदेले, कुँवर विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, रुस्तम सिंह, ओमप्रकाश धुर्वे, उमाशंकर गुप्ता, श्रीमती अर्चना चिटनिस, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, पारसचन्द्र जैन, राजेन्द्र शुक्ल, अंतर सिंह आर्य, रामपाल सिंह, श्रीमती माया सिंह, भूपेन्द्र सिंह और जयभान सिंह पवैया ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ दी हैं। राज्य मंत्री सर्वश्री दीपक जोशी, लालसिंह आर्य, शरद जैन, सुरेन्द्र पटवा, हर्ष सिंह, संजय सत्येन्द्र पाठक, श्रीमती ललिता यादव, विश्वास सारंग और सूर्यप्रकाश मीना ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व पर शुभकामनाएँ दी हैं। मंत्रीगण ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेशवासी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये पूरी लगन के साथ प्रदेश को अग्रणी बनाने का संकल्प लेंगे। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने ऊर्जा संरक्षण के लिये एलईडी बल्ब का उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण के लिये कम घ्वनि वाले और सीमित संख्या में पटाखों का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। मंत्रीगण ने प्रदेशवासियों से दीपावली का पर्व मिल-जुलकर और सदभावपूर्ण माहौल में मनाने का आग्रह किया है।


aaधनतेरस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की खरीददारी


17 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय परम्परा के अनुसार धनतेरस पर्व के अवसर पर आज यहाँ सपरिवार खरीददारी की। श्री चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और पुत्र कार्तिकेय के साथ न्यू मार्केट स्थित अग्रवाल ज्वेलर्स और दर्वेश बर्तन भंडार पहुँचे। उन्होंने चाँदी का सिक्का, लक्ष्मी और गणेश मूर्ति, काँसे की परात और ताँबे का जग खरीदा। उन्होंने खरीददारी के दौरान कैशलेश भुगतान किया। श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुये कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि आये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये योजनायें बनाई गई है। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिये भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में गरीब कल्याण एजेंडा क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सबके परिवार सुखी रहें और प्रदेश आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा और श्री अनिल अग्रवाल लिलि भी उपस्थित थे।


aaभावांतर भुगतान योजना से किसानों के जीवन में आएगी सुख-समृद्धि : मुख्यमंत्री श्री चौहान


17 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अशोकनगर जिले के विकासखण्ड मुख्यालय मुंगावली में 389.77 करोड़ रुपये लागत की चंदेरी-मुंगावली उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। खेतों में फसलें लहलहाएंगी। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए कहा कि इस योजना से किसानों के जीवन में सुख-समृद्धि आएगी। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसल नहीं बिकने दी जाएगी। किसान सीधे मण्डी में फसल बेचेंगे। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया है। कृषक युवा उद्यमी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी बैंक गारंटी प्रदेश सरकार देगी। किसानों को योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करा रही है। खसरे और बी-1 की नकल किसानों को घर-घर जाकर दी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि अशोकनगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम पंचायत बहादुरपुर को नई तहसील बनाने और वहाँ पर उप-मण्डी प्रारंभ करने, मुंगावली में बाईपास मार्ग निर्माण, मुंगावली अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक निर्मित करने, तहसील पिपरई को नगर परिषद का दर्जा देने और वहाँ कॉलेज खोलने, मुंगावली महाविद्यालय में पी.जी. स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ कराने और नगर पंचायत शाढोरा में कॉलेज खोलने की घोषणा की। श्री चौहान ने सम्मेलन में 400.36 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। किसान सम्मेलन में जल-संसाधन एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाईसाहब यादव, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू, अन्य जन-प्रतिनिधि और किसान उपस्थित थे।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा गोविंदपुरा कन्या स्कूल में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ


17 October 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज गोविंदपुरा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑडियो-विजुअल, ग्राफिक्स आदि के माध्यम से तैयार टीचिंग लर्निंग मटेरियल की नई पद्धति स्मार्ट क्लास बच्चों की प्रतिभा को निखारेगी। राज्य मंत्री ने कहा कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है उनको हरसंभव साधन सुविधा उपलब्ध कराने की, जिससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर के माध्यम से प्रोजेक्टर पर ऑडियो-विजुअल, ग्राफिक्स डिजाइन आदि को शामिल कर कक्षा-एक से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम स्मार्ट क्लास में पढ़ाये जाएंगे। स्मार्ट क्लास के मॉडल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। गोविंदपुरा कन्या स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरूआत संवेदना प्रोजेक्ट के तहत श्री राजेन्द्र पटेल द्वारा सीएसआर फण्ड में दिए गए अनुदान से शुरू की गई है। संवेदना प्रोजेक्ट की ग्रुप लीडर सुश्री जान्हवी पटेल ने परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, गणमान्य नागरिक और छात्राएँ मौजूद थीं।


aaमंत्री श्री आर्य ने किया साँची घी के 5 एवं 15 किलो पैक का शुभारंभ


17 October 2017

पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने आज धनतेरस के अवसर पर भोपाल में साँची घी की 5 किलो एवं 15 किलो की अत्याधुनिक पैकिंग का शुभारंभ किया। यह पैकिंग अत्यधिक आकर्षक होने के साथ सुरक्षित और लीक प्रूफ भी है। इसमें फूड ग्रेड गुणवत्ता का प्लास्टिक और कलर इंक का प्रयोग किया गया है। इन डिब्बों को मजबूत होने के कारण काफी मात्रा में कम जगह पर रखा जा सकता है। सीलप्रूफ होने के कारण गुणवत्ता भी सुरक्षित रहेगी और किसी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश भी समाप्त हो जाएगी। श्री आर्य ने म.प्र. को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत का परिणाम है कि पिछले 10-12 साल पहले मध्यप्रदेश जहाँ दुग्ध उत्पादन में देश में छठे-सातवें और गत वर्ष चौथे नम्बर पर था, आज तीसरे पायदान पर आ गया है। श्री आर्य ने कहा कि दुग्ध और साँची उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में बढ़ोत्तरी का कारण पिछले वर्ष दुग्ध संकलन केन्द्रों और मिल्क रूट संख्या में बढ़ोत्तरी है। उन्होंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत जारी रखते हुए इसे नम्बर वन बनाना है। श्री आर्य ने कहा कि राज्य शासन का वर्ष 2022 तक कृषि आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है, जिसमें पशुपालन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय संस्कृति में पशुधन सदैव महत्वपूर्ण रहा है। आज पढ़े-लिखे नौजवान डेयरी उद्योग में आगे आ रहे हैं। प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि इस वर्ष दुग्ध संग्राहक किसानों को करीब 200 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। यह दुग्ध संकलन के लिए अब तक का किया गया सर्वाधिक भुगतान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा। प्रबंध संचालक डॉ. अरुणा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा अब तक का सर्वाधिक 14 लाख लीटर दूध का उपार्जन किया गया। मध्यप्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने मदर डेयरी को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष आईआरटीसी का अनुबंध हासिल किया है। मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष श्री मस्तान सिंह राजपूत और श्री धरम सिंह वर्मा, सीपेट दिल्ली के निदेशक, दुग्ध संघों के कार्यपालन अधिकारी तथा अधिकारी-कर्मचारी और आम नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे।


aaजिला आयुर्वेद चिकित्सालय का विस्तार होगा : राजस्व मंत्री श्री गुप्ता


17 October 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धनवतंरी जयंती पर आज शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में नि:शुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में उन्होंने अधिकारियों को विस्तार का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने चिकित्सालय में शल्य कक्ष, पुरूष पंच कर्म केन्द्र और पुरूष वार्ड का लोकार्पण भी किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इस विश्वास को पूरी तरह से स्थापित करने की जिम्मेदारी चिकित्सकों की है। उन्होंने कहा कि शिविर में लोगों को बेहतर इलाज के माध्यम से आने के लिये प्रेरित करें। प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे ने कहा कि देश में सबसे अधिक आयुर्वेद चिकित्सालय भोपाल में हैं। उन्होंने कहा कि अब आयुष पेथी लोगों को पसंद आ रही है। शिविर में मरीजों का नि:शुल्क परीक्षण और दवाइयाँ दी गयी।।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने खुरई से किया भावान्तर भुगतान योजना का शुभारंभ


16 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले की खुरई नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में भावान्तर भुगतान योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी। इस योजना में समर्थन मूल्य से कम दाम पर बिकने वाली फसलों के अंतर की राशि किसानों के बैंक खाते में दी जायेगी। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ दिलाया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लगभग एक सौ करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम का प्रदेश में लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश की 257 मंडियों में आज से योजना का शुभारंभ हो रहा है। बुंदेलखंड के किसान मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश में नम्बर एक है। प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम है। सरकार किसानों को कर्ज बिना ब्याज के दे रही है। इतना ही नहीं अब एक लाख का कर्ज लेने पर 90 हजार रूपये ही वापस करना होते हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाना है। खुरई के गेहूँ की पूरे हिन्दुस्तान में पहचान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। बीना कॉम्पलेक्स की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें लगभग 3735 करोड़ रूपये खर्च होंगे एवं लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। परकुल, कड़ान मध्यम परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह कई लघु परियोजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना को जल्दी शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलायी जायेगी। जब तक उचित दाम नहीं मिलेंगे, आमदनी नहीं बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 8 रूपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदी है। सरकार किसानों की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहती है। समर्थन मूल्य के नीचे फसल नहीं बिकने देंगे। किसान सीधे मंडी में फसल बेचेगा और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में डाल दी जायेगी। उड़द, मूंग, सोयाबीन, मक्का के समर्थन मूल्य से नीचे बिकने का उदाहरण देकर मुख्यमंत्री ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों से योजना के तहत पंजीयन कराने की अपील करते हुए बताया कि उद्यानिकी फसलों पर भी यह योजना लागू की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1000 करोड़ रूपये लागत का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया है। फसल गिरदावली मोड्यूल एप बनाया जायेगा। बुंदेलखंड के सारे जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। बीस प्रतिशत राशि जमा करने पर जले हुए ट्रांसफार्मर बदलवाये जायेंगे। कृषक युवा उद्यमी योजना लागू की जायेगी जिसमें 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपये तक का लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल के कृषि उपकरण पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके लिए खुरई में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जायेगा। खसरे और बी-1 की नकल किसानों को घर बैठे दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन के मामले युद्ध स्तर पर निपटाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे एवं भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करेंगे। वर्ष 2018 तक 4 लाख किसानों को स्थायी कनेक्शन देंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की जायेगी। किसानों को निश्चित सीमा में नगद भुगतान किया जायेगा। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भावान्तर भुगतान योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, जो इतिहास रचेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का जिक्र करते हुए छात्रों की पढ़ाई में पूरा सहयोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बांदरी और खिमलासा में महाविद्यालय खोला जायेगा। खुरई में कृषि महाविद्यालय अगले सत्र में प्रारंभ कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि बीना नदी परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है। मालथौन में आई.टी.आई., खुरई में औद्योगिक क्षेत्र और विद्युत मंडल का संभागीय कार्यालय खोला जायेगा। उन्होंने किसानों से बेटा-बेटी को पढ़ाने की अपील की। साथ ही स्वच्छता रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस में 33 प्रतिशत बेटियों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भावान्तर भुगतान योजना को हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने योजना के विक्रय पत्र वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की अनुदान राशि, लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के चैक, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के चैक, स्वीकृति पत्र और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी के रूप में कार्य करने के लिये लैपटॉप वितरित किये। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यकाल में खुरई क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आज पूरे प्रदेश में भावांतर योजना योजना की एक साथ शुरूआत हो रही है। उन्होंने बीना काम्पलेक्स की मंजूरी सहित विभिन्न विकास कार्यो की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने बांदरी एवं बीना के खिमलासा में महाविद्यालय, मालथौन में 60 बिस्तर के अस्पताल एवं आई.टी.आई., खुरई में विद्युत मंडल के संभागीय कार्यालय और बरोदिया में 33 के.व्ही. सब स्टेशन सहित विभिन्न मांगें रखी। उन्होंने खुरई में 100 बिस्तर के अस्पताल के लोकार्पण सहित लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, विधायक सर्वश्री शैलेन्द्र जैन, महेश राय, श्रीमती पारूल साहू, श्री प्रदीप लारिया, श्री हरवंश सिंह राठौर, महापौर श्री अभय दरे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दिव्या अशोक सिंह, म.प्र. हाथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री राजा दुबे, श्री शैलेश केशरवानी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaशौर्य स्मारक में भारत माता की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी


16 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शौर्य स्मारक में भारत माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जायेगी। प्रदेश में अदभुत वीर भारत स्मारक बनाया जायेगा जिसमें सम्राट चन्द्रगुप्त से लगाकर वर्तमान तक के वीरों का चित्रण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ शौर्य स्मारक के प्रथम वर्षगांठ समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सेना में प्रवेश के लिये युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। अगले वर्ष से शौर्य स्मारक का तीन दिवसीय भव्य स्थापना दिवस समारोह मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। वर्ष 1962 में चीन ने भारत के एक भू-भाग पर कब्जा कर लिया था परन्तु आज जब डोकलाम में चीन की सेना ने कोशिश की तो हमारी सेना ने उन्हें वापस लौटा दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिये सर्जिकल स्ट्राइक की। हम अपने वीर जवानों की वीरता को प्रणाम करते हैं और उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम जब त्योहार मनाते हैं तब हमारे जवान सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। वो जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। युवाओं को सीमा पर माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत भेजा जाता है ताकि वे देख सकें कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब पिछले वर्ष शौर्य स्मारक का लोकार्पण किया था तब हम शहीद सैनिकों के गांवों से मिट्टी लेकर आये थे जो यहाँ रखी है। हम शहीदों की मिट्टी को नमन करते हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष में ग्यारह लाख देशी-विदेशी पर्यटकों ने शौर्य स्मारक का अवलोकन किया है। इस वर्ष शौर्य स्मारक का तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के अमर शहीदों के ग्रामों से लायी गयी शौर्य रज को पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम में वंदेमारतम और मध्यप्रदेश गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविगण सर्व श्री गजेन्द्र सोलंकी, विनीत चौहान, योगेन्द्र शर्मा, शंभुसिंह मनहर, सुमित मिश्रा, अविराज पंकज और श्रीमती रूचि चतुर्वेदी ने कवितायें प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा सीहोर में भावान्तर भुगतान योजना का शुभारंभ


16 October 2017

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज सीहोर जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी प्रांगण में भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया। श्री सारंग ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना राज्य में किसानों की दशा और दिशा बदल देगी। उन्होंने कहा कि शासन की कृषक हितैषी नीतियों के कारण ही राज्य कृषि क्षेत्र में देश में अग्रणी है। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री सारंग ने उपज विक्रय करने वाले प्रथम पंद्रह कृषकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम मे विधायक श्री सुदेश राय, सीसीबी अध्यक्ष श्रीमती उषा सक्सेना, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अमीता अरोरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे।


aaचंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का 17 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री


16 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार, 17 अक्टूबर को अशोक नगर जिले में चंदेरी और ग्राम बड़ेरा के निकट राजघाट बरई में चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन, जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र उपस्थित रहेंगे। परियोजना स्थल अशोक नगर जिले के चंदेरी के ग्राम बड़ेरा के पास राजघाट बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इस योजना के क्रियान्वयन से इस अंचल के 81 ग्रामों के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 389.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उल्लेखनीय यह है कि जल संसाधन विभाग सिंचाई रकबा बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजघाट बांई तट नहर के 400 मीटर पर एक इनटेक स्ट्रक्चर का निर्माण कर सिंचाई के लिए उद्वहन कर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से सिंचाई जल मुहैया करवाया जाएगा। इसके फलस्वरूप किसानों के खेतों तक पानी ले जाकर सिंचाई करना संभव होगा। परियोजना से प्रस्तावित सैंच्य क्षेत्र 20 हजार हेक्टेयर अर्थात 50 हजार एकड़ में सिंचाई की जा सकेगी। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र छह-सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। निरंतर बढ़े सिंचाई रकबे से उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप मध्यप्रदेश को निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड भी प्राप्त हो रहे हैं


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान को राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान सौंपे


14 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज यहाँ केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जिला पंचायत उज्जैन और नगर पालिका नागदा को प्राप्त राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान-2017 सौंपे गये। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। इस अवसर पर संभागायुक्त उज्जैन श्री एम.बी. ओझा और कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे उपस्थित थे।


aaउद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल 15 अक्टूबर को ग्वालियर प्रवास पर


14 October 2017

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल 15 अक्टूबर को ग्वालियर के एक‍दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्योग मंत्री माँ कनकेश्वरी देवी की कथा का श्रवण करेंगे। इसके बाद टैक्सटाइल इन्क्यूबेशन सेंटर, ग्वालियर के शिलान्यास कार्यक्रम तथा ए.के.व्ही.एन. की विभिन्न इकाईयों के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्री शुक्ल 15 अक्टूबर की रात्रि में रेल द्वारा सतना के लिए रवाना होंगे। वे 16 अक्टूबर को सतना से रीवा पहुंचेगें।


aaऑनलाइन वेब पोर्टल से 3,16,682 आवेदकों को मिला गुमाश्ता


14 October 2017

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन वेब पोर्टल से गुमाश्ता लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्ष 2013-14 से शुरू इस प्रक्रिया से अब तक 3 लाख 16 हजार 682 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है। पिछले दिनों इसे और सरल बनाते हुए अब आवेदन करने के 24 घंटे में संबंधित को गुमाश्ता लायसेंस देना निश्चित किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत ट्रेडिंग और सेवा आदि व्यवसाय और दुकान के लिये गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त करना जरूरी है। गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से हुई चर्चा में पता चला कि अब उन्हें पहले की तरह किसी शासकीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अपने नजदीक के एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क से वे आवेदन कर सकते हैं। इतवारा भोपाल के श्री राजेन्द्र शर्मा बताते हैं कि पहले तो बैंक में चालान जमा करना भी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। चालान जमा कर आवेदन की पूर्ति करना, फिर आवेदन के साथ डाक्यूमेंट लेकर श्रम विभाग के दफ्तर जाना और श्रम विभाग द्वारा जाँच के बाद गुमाश्ता जारी होता था, जो महीने से ज्यादा का समय लेता था। अब यह सब नहीं होता। सुबह आवेदन जमा करें। एम.पी. ऑनलाइन वाला बिजली का बिल, आधार-कार्ड और दुकान के साथ वाली फोटो स्केन करके ओरिजनल डाक्यूमेंट वापस कर देता है। वही चालान भी जमा कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में 5-7 मिनट लगते हैं और एक दिन के भीतर मोबाइल पर एसएमएस मिल जाता है कि गुमाश्ता बनकर तैयार है। कोटरा, भोपाल निवासी श्री अशोक जैन के पुत्र श्री सुरेश जैन ने बताया कि उनके पिताजी को अपनी दुकान का गुमाश्ता बनवाने में किसी से मदद नहीं लेना पड़ी। एम.पी. ऑनलाइन से एक दिन में गुमाश्ता मिल गया


aaबांद्राभान में फरवरी माह में नदी महोत्सव आयोजित होगा


13 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के बांद्राभान में फरवरी माह में नदी महोत्सव आयोजित किया जायेगा। इसमें नदी संरक्षण और पर्यावरण के लिये काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरणविद् तथा नदी सेवक शामिल होंगे। प्रदेश में नर्मदा नदी के तटों पर आयोजित होने वाले मेलों को व्यवस्थित स्वरूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ नर्मदा सेवा मिशन की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि नर्मदा नदी में जल गुणवत्ता मापन के लिये 31 स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर माह लिये जा रहे नमूनों में सभी स्थानों पर जल की गुणवत्ता ए-ग्रेड की मिली है। नर्मदा से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिये खनिज विभाग द्वारा नर्मदा तट के 16 जिलों में एक हजार 465 प्रकरण बनाये गये हैं तथा अवैध खनिज परिवहन करने वाले 76 वाहन राजसात किये गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में नर्मदा सेवा मिशन के तहत विभागवार किये गये कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत किये गये कार्यों की हर माह समीक्षा की जायेगी। मिशन के तहत नर्मदा तटों पर लगाये गये पौधों की देखरेख की और उन्हें बचाने की कार्य योजना बनायें। नर्मदा सेवा मिशन के तहत किये गये कार्यों और प्राप्त परिणामों की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जायेगी। नर्मदा तट के गांवों को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त करें। नर्मदा के तटों के घाटों पर पोर्टेबल चेंजिंग रूम बनाये जायें। नर्मदा तट के गांवों में नरवाई जलाने से रोकने के लिये जन-जागरण अभियान चलायें। इन गाँवों में नये किसानों को फलदार पौधों की खेती के लिये तैयार करें।
नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बनेगी बड़े पैमाने पर तालाब जल संरचनायें-
नर्मदा के तटों पर घाट निर्माण, जीर्णोद्धार और नर्मदा यात्री निवास बनाने की कार्य-योजना तेजी से क्रियान्वित करें। नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तालाब जल संरचनायें बनायी जायें। इसके लिये नर्मदा घाटी विकास विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग कार्य योजना बनाए। नर्मदा नदी में प्रदूषण नहीं करने के लिये लोगों को जागरूक करें। नर्मदा नदी में गंदे नालों को मिलने से रोकने के लिये 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करें। नर्मदा नदी से उतनी ही रेत का वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन हो जिससे पर्यावरण और नदी की पारिस्थितकी को नुकसान नहीं हो। नर्मदा तट के जिन किसानों ने अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाये हैं, उन्हें मुआवजा राशि फरवरी माह में कार्यक्रम आयोजित कर दी जाये। नर्मदा तट की पंचायतों में खाद्य प्रसंस्करण की छोटी इकाईयाँ स्थापित करायी जायें।
712 नर्मदा सेवा समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा-
श्री चौहान ने कहा कि आगामी 2 जुलाई को नर्मदा के तटों पर वृहद वृक्षारोपण की तैयारियाँ की जायें। इस वर्ष 12 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। नर्मदा तट की औद्योगिक इकाईयों से नर्मदा नदी में शून्य अपशिष्ट प्रवाहित हो। नर्मदा के तटों पर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन विकसित किया जाये। इसके लिये पर्यटन विभाग पैकेज बनाये। नर्मदा तटों के गांवों में नशामुक्ति जागरण का अभियान लगातार चलता रहे। नर्मदा किनारे आयोजित होने वाले मेलों को चिन्हित कर इनके आयोजन को व्यवस्थित स्वरूप दिया जाये। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान गठित 712 नर्मदा सेवा समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाये। नर्मदा जयंती के पहले स्कूलों में नर्मदा संरक्षण पर केन्द्रित निबंध, चित्रकला और भजन प्रतियोगितायें आयोजित की जायें।
नर्मदा जल की गुणवत्ता ए-ग्रेड-
बैठक में बताया गया कि नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता की जाँच हर माह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31 स्थानों पर की जा रही है। जाँच में नर्मदा जल की गुणवत्ता ए-ग्रेड की मिली। नर्मदा जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति लीटर 6 मिलीग्राम और बी.ओ.डी. की मात्रा दो मिली ग्राम पायी गयी। नर्मदा किनारे स्थित सभी 11 उद्योगों में जल उपचार संयंत्र लगाये गये हैं। इसमें से 10 उद्योगों द्वारा नर्मदा में प्रदूषित जल प्रवाहित नहीं किया जाता है जबकि एक उद्योग द्वारा उपचारित जल छोड़ा जाता है। इस तरह नर्मदा नदी प्रदूषण से मुक्त है। नर्मदा के तटों पर वृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के तहत गत 2 जुलाई को एक दिन में एक लाख 30 हजार स्थानों पर 7 करोड़ 10 लाख पौधे लगाये गये हैं। इन पौधों की देखरेख के लिये पौध रक्षक नियुक्त किये गये हैं तथा गर्मी के मौसम में इन्हें बचाने के लिये मटका सिंचाई की योजना बनायी गयी है। नर्मदा के तटों पर अपने खेतों में फलदार पौधे लगाने वाले किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिये प्रेरित किया जायेगा। नर्मदा तट के सभी गांवों को आगामी 30 नवम्बर तक खुले शौच से मुक्त किया जायेगा। नर्मदा तटों के ग्रामों में विसर्जन कुण्ड और मुक्ति धाम और चेंजिंग रूम बनाये जा रहे हैं।
नर्मदा तट पर 190 घाट और 92 नर्मदा यात्री निवास बनेंगे-
इन गांवों में जैविक खेती के लिये 16 हजार 480 एकड़ में 412 क्लस्टर स्वीकृत किये गये हैं। इन सभी गांवों में दो से चार नाडेप बनाये गये हैं। इनसे जुड़े पाँच हजार एक सौ किसानों को विविध खेती के लिये प्रशिक्षण दिया गया है। इन क्षेत्रों के एक हजार मछुआरों को नदी संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है। नर्मदा नदी के तटों पर अगले पाँच सालों में 190 घाट और 92 नर्मदा यात्री निवास बनाये जायेंगे। नर्मदा के कैचमेंट क्षेत्र में इस वर्ष करीब डेढ़ हजार जल संरचनायें बनाई जायेंगी। नर्मदा तट के गांवों में 48 गौ शालायें स्वीकृत की गयी हैं। इन गांवों में दोना पत्तल निर्माण और मिट्टी के कुल्हण निर्माण के कुटीर उद्योग के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं।
16 हजार किसानों ने अपने खेतों में लगाये फलदार पौधे-
नर्मदा तट के गांवों में 292 हेक्टेयर क्षेत्र के 425 अतिक्रमण हटाये गये हैं। नर्मदा नदी के तटों के गांवों में 16 हजार किसानों ने अपने खेतों में फलदार पौधे लगाये हैं। नर्मदा कैचमेंट में स्थित जिलों में पॉलीथिन की रोकथाम के लिये की गई कार्रवाई में दो हजार 946 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गई। साथ ही लोगों को पॉलीथिन के दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिये जनजागरण कार्यक्रम किये गये हैं। नर्मदा तट के ग्राम मेताखेड़ा में उत्खनन में 50 हजार वर्ष पुराने पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों ने विगत 23 सितम्बर को नदी संरक्षण का संकल्प लिया है। बैठक में जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश सहित नर्मदा सेवा मिशन से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaअमृत परियोजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम


13 October 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज केंद्रीय आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय में सचिव श्री डी.एस. मिश्रा को प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। मंत्रालय में आयोजित प्रस्तुतिकरण में अमृत परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में जारी गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सचिव तथा आयुक्त नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केंद्रीय सचिव श्री मिश्रा ने कहा कि नगरीय विकास के लिए क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है अत: इनके क्रियान्वयन में क्षेत्रीय लोगों को जोड़ना आवश्यक है। परियाजनाओं को केवल इंजीनियरिंग का भाग नहीं मानकर जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के रुप में देखा जाए। श्री मिश्रा ने अधिक से अधिक लोगों को सकारात्मक रुप से प्रभावित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सचिव श्री मिश्रा ने अमृत परियोजना में मध्यप्रदेश की प्रगति और क्रियान्वयन प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए हैं। नल-जल आपूर्ति , सीवरेज सिस्टम व जल के पुर्नउपयोग तथा स्ट्रीट लाइट के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी प्रस्तुतिकरण में दी गई। बैठक में पहले दो चरणों में चुनी गई प्रदेश की पाँच स्मार्ट सिटी क्रमश: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन में जारी गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। केंद्रीय सचिव श्री मिश्रा ने नगरीय इकाईयों में प्राथमिकता के आधार पर पार्क विकसित करने तथा क्षमता विकास में उपयोगिता और आवश्यकता आधारित गतिविधियों जैसे प्लमबर, इलेक्ट्रिशियन, फीजियो थैरेपिस्ट आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विस्तार करने की आवश्यकता बतायी।


aaडीजल-पेट्रोल पर वैट में कमी : डीजल पर अतिरिक्त अधिभार समाप्त


13 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए डीजल और पेट्रोल में लगने वाले वैट की दर में कमी करने की घोषणा की है। उन्होंने डीजल पर डेढ़ रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अधिभार को भी समाप्त कर दिया है। यह दरें आज मध्यरात्रि से प्रभावशील होंगी। वैट कम होने से डीजल प्रति लीटर जो अभी 63 रूपये 31 पैसे में मिल रहा था, वह अब 59 रूपये 37 पैसे प्रति लीटर के भाव में मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी करने का यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतें घटने से माल भाड़ा दरें कम होंगी और वस्तुएँ सस्ती होंगी। श्री चौहान ने बताया कि डीजल पर पाँच प्रतिशत वैट में कमी की गयी है। साथ ही डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त अधिभार प्रति लीटर एक रूपये पचास पैसे को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को भी तीन प्रतिशत कम कर दिया गया है।


aaआजकल सतवंती बाई के पाँव जमीं पर नहीं पड़ते


13 October 2017

बालाघाट जिले की मनरेगा की रेशम परियोजना की लाभार्थी सतवंती बाई के पाँव अब जमीन पर नहीं पड़ते। यह फिल्मी गीत जैसा भले ही लगता हो परन्तु है सच। सतवंती की खुशी उस समय देखते ही बनती थी जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं उसकी सफलता के मॉडल को देखा और उसका राज भी जाना। यह वाक्या है अक्टूबर माह की 11 तारीख को नई दिल्ली स्थित पूसा के मेला मैदान का। प्रधानमंत्री श्री मोदी नानाजी देशमुख के जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत लगी प्रदर्शनी को देखने आये थे। प्रधानमंत्री को सतवंती ने बताया कि रेशम की खेती से उसकी आय चौगुनी हो गई और उसके परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं। प्रधानमंत्री के सामने मॉडल का प्रेजेंटेशन देते हुए बालाघाट जिले के बुदबुदा गाँव की सतवंती ने बताया कि वो पहले परम्परागत खेती में धान, ज्वार आदि की फसल उगाती थी, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो पाती थी। इतनी कम आय में परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। अब दो एकड़ जमीन में वह पहले से चौगुना मुनाफा कमा रही है। एक साल में चार बार रेशम का उत्पादन कर एक से सवा लाख रुपये सालाना आय हो रही है। इस आमदनी की बदौलत घर की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। दोनों बच्चे अच्छी तरह पढ़-लिख पा रहे हैं। मेले में सतवंती बाई ने रेशम उपयोजना की सफलता का मॉडल प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में सतवंती ने देश के कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों को अपनी सफलता की दास्तान सुनाई। सतवंती का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उसे मेले में भेजकर प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर दिया, उससे वह खुश है। खुशी इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री ने उसकी मेहनत को सराहा।


aaभागवती ने 102 गाँवों में 420 स्व-सहायता समूह गठित कराए


13 October 2017

शिवपुरी जिले की ग्राम कमरौआ निवासी भागवती चंदेल का परिवार कल तक दूसरे गाँवों में जाकर मजदूरी करता था। आज भागवती का बेटा गांव में ही अपनी दुकान चलाकर प्रतिमाह 6 से 8 हजार रूपये कमा रहा है। पति सीएलएफ के पद पर काम कर रहा है और 4 हजार 200 रूपये प्रतिमाह कमा रहा है। भागवती ने गाँव में ही दो बीघा जमीन ठेके पर लेकर टमाटर की खेती करना शुरू कर दी है। आज समाज में भागवती का सम्मान है, प्रतिष्ठा है। भागवती के जीवन में यह बदलाव स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद आया है। पति के विरोध के बावजूद भागवती पास के गांव के संतोषी स्व-सहायता समूह से जुड़ी और सदस्य के रूप में 10 रुपये प्रति सप्ताह जमा करना शुरू किया। समूह से पहली बार 15 हजार रुपये का कर्ज लेकर बेटे की दुकान शुरू कराई। इसके बाद पति को सीएलएफ के पद पर लगवाया। वो अभी तक समूह से 6 लाख रुपये का ऋण ले चुकी है और ब्याज सहित लौटा भी रही है। साथ ही पांच दिवसीय ग्राम ज्योति प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरे गाँवों और जिलों में स्व-सहायता समूह बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। आज तक भागवती लगभग 102 गाँवों में 420 स्व-सहायता समूह का गठन करवा चुकी है। इन समूहों के गठन से उसे मानदेय के रूप में 10 हजार से भी अधिक की राशि प्राप्त हुई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा शिवपुरी जिले के प्रभारी श्री रुस्तम सिंह हाल ही में जनपद पंचायत कोलारस के भ्रमण के दौरान भागवती के अटल इरादों और मेहनत की तारीफ की और उसे महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। मंत्री श्री सिंह ने भागवती को 11 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है।


aaजुनून और जज्बे से हर क्षेत्र में जीत तय : खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया


12 October 2017

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि हर क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए जुनून और जज्बा आवश्यक होता है। दृढ़ विश्‍वास से ही सफलता हासिल होती है। श्रीमती सिंधिया ने आज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 'विरूद्धका-9' के शुभारंभ के मौके पर कही। खेल मंत्री ने मध्यप्रदेश में खेलों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी आज हॉकी, सेलिंग, घुड़सवारी, शूटिंग जैसे खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडल हासिल कर लगातार देश, प्रदेश तथा अकादमी का नाम रौशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भविष्य में लॉ केम्पस से भी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी मिलेंगे। इस अवसर पर एनएलआईयू के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.एस. सिंह, खेल इंचार्ज श्री बलजीत सिंह तथा रजिस्ट्रार श्री रवि पाण्डे उपस्थित थे।


aaबेटियों की निरंतर पढ़ाई की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश में कानून बनेगा


12 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी बेटियों की निरंतर पढ़ाई की व्यवस्था के लिये कानून बनाया जाएगा। बेटियाँ पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर लाड़ली शिक्षा पर्व के छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस उपस्थित थीं। प्रदेशभर में आज 65 हजार लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेटियाँ चाहें तो आसमान छू सकती हैं। बेटियाँ ऐसे गुणों का विकास करें जिससे पूरी दुनिया में उनका नाम हो। आज मध्यप्रदेश में 26 लाख 30 हजार लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ हैं। इनके 21 वर्ष के होने पर उनके परिवारों को 31 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बेटियों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की बेटियों को 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत लाने पर लेपटॉप और कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्मार्ट फोन दिया जाता है। कक्षा 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर उनकी फीस मेधावी विद्यार्थी योजना से भरी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों में असीम संभावनाएँ हैं। बेटियाँ चाहें, तो आसमाँ छू सकती हैं। बेटियाँ हमेशा माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। बेटियाँ मध्यप्रदेश की ताकत हैं। बेटियों को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत तथा शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों में बेटियों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की भर्ती में बेटियों को ऊँचाई में छूट दी जाएगी। बेटियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बेटियों के लिये पाठ्य-पुस्तक, गणवेश और साईकिल प्रदाय की योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रतिभाशाली बेटियों के लिये गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना चलायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने श्रीमती विजयाराजे सिंधिया का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि आज 65 हजार से अधिक लाड़ली लक्ष्मी बेटियों ने कक्षा 6वीं में प्रवेश लिया है। इन्हें दो-दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति आज वितरित की जा रही है। इन्हें कक्षा नौवीं में 4 हजार तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के सफल 11 वर्ष पूरे हो गये हैं। जिस देश और प्रदेश में बेटियों का सम्मान होता है, वह आगे बढ़ता है। मध्यप्रदेश में बेटियों को केन्द्र में रख कर विकास किया गया है। बेटियों को अवसर मिले तो वे दुनिया में प्रदेश का नाम रौशन करने की क्षमता रखती हैं। आज प्रदेश में बेटियों के जन्म पर खुशियाँ मनायी जाती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को प्रतीक स्वरूप छात्रवृत्ति के प्रमाण-पत्र वितरित किये। स्वागत भाषण आरंभ में महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया ने दिया। कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर और मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में योजना से लाभान्वित बेटियाँ और उनके माता-पिता उपस्थित थे। आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत ने आभार माना।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किसानों से भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराने की अपील


11 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर भुगतान योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों का पंजीयन किया जाय। इसके लिए गाँवों में मुनादी करवाई जाए तथा प्रचार माध्यमों का समुचित उपयोग भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 अक्टूबर को वे स्वयं रेडियो के माध्यम से विशेष ग्राम-सभाओं में किसानों से प्रातः 11 बजे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सीहोर जिला मुख्यालय पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पंजीयन कराने वाले किसानों को ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 16 अक्टूबर 2017 को सागर जिले में खुरई तहसील मुख्यालय पर योजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत दिलाने के लिए ही भावांतर भुगतान योजना आरंभ की गई है। इस योजना में दलहनी, तिलहनी और उद्यानिकी फसलों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए घोषित माडल दर के अंतर की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे किसान के खाते में जमा कराई जाएगी। श्री चौहान ने जरूरत के मुताबिक क्राप-पैटर्न बदलने की सलाह देते हुए किसानों से कहा कि खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। श्री चौहान ने कहा कि पार्वती नदी को नदी जोड़ो अभियान में शामिल किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी अब नहरों के स्थान पर पाइप लाइनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, क्योंकि नहरों से सिंचाई में काफी मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा कि छोटी सिंचाई योजनाएं बनाने पर जोर दिया जायेगा ताकि उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें जमीन दी जाएगी। आवास बनाने के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ष 19 हजार मकान बनाकर पात्र लोगों को दिये जा रहे हैं। अगले साल जिले में 20 हजार मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पात्र परिवार को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीहोर तथा इछावर विकासखंड में 66 करोड़ रूपये लागत के 29 कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 108 संस्थाओं को 12.75 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि का वितरण किया तथा 101 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश के लिए चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय सीहोर में अगले शैक्षणिक सत्र से स्नात्कोत्तर कोर्स चालू करने की घोषणा की। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुदेश राय एवं श्री रंजीत सिंह गुणवान, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, मार्कफेड अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, वेयर हाउसिंग अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, आदि उपस्थित थे।


aaछात्रावासों में बच्चों के साथ अपनेपन का व्यवहार हो : राज्य मंत्री श्री आर्य


11 October 2017

अनुसूचित-जाति कल्याण एवं जनजाति कार्य राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने आज भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की। श्री आर्य ने अधिकारियों से कहा कि छात्रावासों में सफाई, पुताई, बिजली, पानी, रहने एवं खाने की व्यवस्था बच्चों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित की जाए। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के साप्ताहिक मीनू को रुचिकर बनाया जाए। जिला एवं संभाग स्तर पर अधिकारी स्वयं छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण कर टीप प्रस्तुत करें। श्री आर्य ने कहा कि छात्रावासों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए पाठयक्रम के अतिरिक्त भी रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जाएं। बच्चों के लिए निबंध, भाषण, वाद-विवाद, खेल-कूद आदि प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाए। बच्चों की रचनाओं को सराहा जाए। पुस्तकालयों में रुचिकर एवं प्रेरणादायी पुस्तकें हों जिन्हें बच्चे उत्सुकता एवं रुचि के साथ पढ़ें। बच्चों को नियमित रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन-स्थलों की सैर भी कराई जाए। श्री आर्य ने बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए समन्वित कारगर प्रयास करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री आर्य ने समीक्षा के दौरान कहा कि छात्रवृत्ति एवं आवास-भत्ते के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करें। निर्माण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराएं। स्वयंसेवी एवं समाज-सेवी संस्थाओं और संगठनों को छात्रावास एवं बच्चों से जोड़ें। बैठक में प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा एवं दोनों संभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


aaउद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी


11 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। प्रदेश में वृहद निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए कर आधारित सुविधाओं के स्थान पर पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन को आधार बनाकर लागत पूँजी अनुदान की योजना 'निवेश प्रोत्साहन सहायता' के नाम से लाई गई है। इस सुविधा अंतर्गत 10 से 40 प्रतिशत तक लागत पूँजी अनुदान दिया जायेगा, जो छोटे निवेशकों को अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। जबकि बड़े निवेशकों को 10 प्रतिशत के स्लेब में रखा गया है। वृहद रोजगार सृजन करने वाले एवं निर्यातोन्मुखी उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी।
लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पद स्थायी-
मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पदों को विभाग की आवश्यकता और निरंतरता को देखते हुए स्थायी करने का निर्णय लिया है।
विशेष पैकेज-
मंत्रि-परिषद ने कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को विशेष पुर्नवास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में निर्माणाधीन है। इस विशेष पैकेज से 81 करोड 9 लाख का अतिरिक्त लाभ 5994 विस्थापित परिवारों को प्राप्त होगा।
राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन-
मंत्रि-परिषद ने राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। राज्य में विधि आयोग का पुनर्गठन कर उसके सुचारु संचालन के लिए 30 पद के सृजन की मंजूरी दी गई।
आनंद संस्थान के लिए अतिरिक्त 8 पद-
मंत्रि-परिषद ने राज्य आनंद संस्थान की पद संरचना तथा कार्यपालन समिति की संरचना में परिवर्तन तथा संशोधन की मंजूरी दी। संस्थान के लिए अतिरिक्त 8 पद के सृजन की अनुमति दी गई। संस्थान की सामान्य सभा को कार्यपालन समिति की संरचना में बदलाव का अधिकार भी दिया गया। संस्था की उपविधियों में सभी आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक अधिकार सामान्य सभा को देने का निर्णय भी किया गया।
शासकीय भूमि आवंटित-
मंत्रि-परिषद ने महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन का प्रस्ताव 2x660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए रेलवे पथ निर्माण के लिए तहसील सनावद जिला खरगोन के 21 ग्रामों की कुल 23.180 हेक्टेयर शासकीय भूमि वर्ष 2017-18 की कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार प्रीमियम तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू -भाटक लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया।
पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना-
मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की प्रचलित योजना 'पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना' को तीन वर्ष में अनुमानित व्यय भार 875 लाख की स्वीकृति एवं योजना को निरंतर रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
संत श्री सेवालाल महाराज पुरस्कार-
मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमक्कड़ एव अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम 2014 का नामकरण 'संत श्री सेवालाल महाराज' करने की मंजूरी दी।


aaकिसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने में तत्परता बरतें


11 October 2017

जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कृषि विभाग और बीमा कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कमजोर वर्षा की स्थिति के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिये उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने में तत्परता बरतें। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार दतिया जिले में खरीफ सीजन में लगभग 7 हजार किसान प्रभावित हुए हैं। इन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पिछले वर्ष दतिया जिला किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने में अग्रणी रहा। जिले के प्रभावित किसानों को करीब 62 करोड़ रुपये की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राहत स्वरूप प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कमजोर वर्षा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है।
डॉ. मिश्र युवक-युवती परिचय सम्मेलन में आमंत्रित-
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र से आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर उज्जैन में 24 दिसम्बर 2017 को होने वाले युवक-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। डॉ. मिश्र ने प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा प्रकाशित ब्रोशर का विमोचन किया।


aaभूमि-पूजन के बाद तुरंत कार्य शुरू करे


11 October 2017

भूमि-पूजन के बाद तुरंत कार्य शुरू करवायें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश नगर निगम द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि समय पर अनुबंध और कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा प्रतिमाह कमिश्नर नगर निगम स्वयं करें। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा के लिये अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल आफिसर बनाया जाये। श्री गुप्ता ने वार्ड 28 और कोटरा में सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समय-सीमा में करवायें। पंचशील नगर की मुख्य रोड को चौड़ा करने का प्रस्ताव बनाएं। श्री गुप्ता ने कहा कि पेयजल के लिये टैंकर पर निर्भरता खत्म करें। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्रीमती प्रियंका दास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaप्रदेश की प्रतिभाओं का स्थापना सप्ताह में जिला और राज्य स्तर पर होगा सम्मान


10 October 2017

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश स्थापना सप्ताह के आयोजन के लिए गठित समिति की बैठक आज मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और जनसम्पर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। समिति ने सर्व सम्मति से अनुशंसा की कि मध्यप्रदेश की स्थापना सप्ताह के इस वर्ष के कार्यक्रम में प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाये। जिले की ऐसी प्रतिभाएँ जिन्होंने पिछले तीन साल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया हो उन्हें सम्बन्धित जिला स्तरीय आयोजन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि करने वाली प्रतिभाओं को भोपाल में राज्य स्तरीय आयोजन में सम्मानित किया जाए। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश भोपाल से सभी जिलों में लाइव प्रसारित करवाने का सुझाव दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव जेल और समिति के समन्वयक श्री विनोद सेमवाल समिति सदस्य अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री वी.आर. नायडू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा और श्री अशोक वर्णवाल एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी उपस्थित थे।


aaनर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिली


10 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न नर्मदा नियंत्रण मण्डल की महत्वपूर्ण बैठक में नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 14 हजार 600 करोड़ रूपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अनुमोदित परियोजनाओं में मालवांचल के लिये प्रस्तावित महत्वाकांक्षी नर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने कुछ समय पूर्व मालवांचल के लिये इस परियोजना के निर्माण की घोषणा की थी। दो चरणों में निर्मित होने वाली इस परियोजना से देवास, शाजापुर, सीहोर और राजगढ जिले के 366 गांवो की 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। मालवांचल के लिये ही अनुमोदित नर्मदा क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना से देवास, उज्जैन, नागदा, मक्सी, शाजापुर, घटिया तथा तराना क्षेत्र में 30 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। नियंत्रण मण्डल ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के लिये भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से होशंगाबाद, हरदा तथा खण्डवा जिलों में 52 हजार 205 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। नर्मदा नियंत्रण मण्डल ने नागलवाडी उद्वहन, किल्लोद उद्वहन, पाटी उद्वहन, कोदवार उद्वहन, पिपरी उद्वहन, भुरलाय उद्वहन, पामाखेडी उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजनाओं को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी। इन उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं से 67 हजार 132 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। नर्मदा नियंत्रण मण्डल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर 14 हजार 600 करोड रूपये का व्यय अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये सभी औपचारिकतायें प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, ऊर्जा मंत्री श्री पारसचन्द्र जैन, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह और किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राकेश साहनी तथा उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश भी उपस्थित थे।


aaजनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने श्री संजय तिवारी के स्वास्थ की जानकारी ली


10 October 2017

जनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र भोपाल में इलाज करवा रहे दतिया निवासी श्री संजय तिवारी से मिलने अस्पताल गये। डॉ. मिश्र ने श्री तिवारी के उपचार के बारे में चिकित्सकों से बातचीत की। जनसम्पर्क मंत्री ने श्री संजय तिवारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।


aaग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था


10 October 2017

ग्रामीणों के जीवन-स्तर एवं स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार तथा गंदगी-मुक्त मध्यप्रदेश की अवधारणा को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। यह निर्णय 'गंदगी-मुक्त मध्यप्रदेश'' समिति की आज सम्पन्न बैठक में लिया गया। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह उपस्थित थीं। बैठक में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदेश के 51 हजार 714 गाँवों को लगभग 2500 समूहों में बाँट कर क्लस्टर आधारित योजना का संचालन किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को स्वच्छता सेवी के रूप में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी स्वच्छता सेवियों के साथ कचरा संग्रहण, परिवहन, पृथक्कीकरण और प्र-संस्करण का तीन वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा। शासन द्वारा इन सेवियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के तहत क्लस्टर स्तर पर ही कचरे का संग्रहण, परिवहन, पृथक्कीकरण और प्र-संस्करण की व्यवस्था होगी तथा शासन द्वारा क्लस्टर स्तर पर पृथक्कीकरण एवं प्र-संस्करण केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही शासन द्वारा जनपद स्तर पर प्लास्टिक प्र-संस्करण केन्द्र की भी स्थापना की जाएगी। प्लास्टिक कचरे के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए महिला स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षित किया जाएगा।
कचरे का संग्रहण एवं परिवहन-
स्वच्छता सेवी द्वारा आबंटित क्लस्टर के गाँवों में निर्धारित समय एवं स्थान पर कचरे का संग्रहण किया जाएगा। संग्रहीत कचरे को स्वच्छता वाहन के माध्यम से पृथक्कीकरण एवं प्र-संस्करण केन्द्र पर लाया जाएगा, जिसमें कचरे का वजन कर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। क्लस्टर के प्रत्येक परिवार से 5-10 रुपये एवं दुकानों और संस्थानों से 20-25 रुपये प्रति माह सेवा शुल्क लिया जाएगा। विवाह और अन्य सामाजिक/पारिवारिक आयोजनों में एकमुश्त 100 रुपये सेवा शुल्क आयोजको से लिया जाएगा।
कचरा प्र-संस्करण और निष्पादन-
ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता सेवी क्लस्टर स्तर पर ही जैविक कचरे का विभिन्न प्र-संस्करण तकनीक के माध्यम से उपचार कर जैविक खाद का उत्पादन करेंगे, जो स्थानीय किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो की थैलियों में उपलब्ध होगा। जनपद पंचायत द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के क्रय मूल्य तथा क्रयकर्ता का निर्धारण किया जाएगा। कचरे के निष्पादन में अजैविक तथा पुनर्चक्रण योग्य कचरे को अलग किया जाएगा। जैविक खाद तथा पुनर्चक्रण योग्य कचरे के विक्रय से हुई आय स्वच्छता सेवी को लाभांश के रूप में प्राप्त होगी। अजैविक तथा पुनर्चक्रण हेतु अयोग्य कचरे का निष्पादन विशेष रूप से खोदे गए गड्ढे में वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। प्लास्टिक के कचरे को प्लास्टिक प्र-संस्करण केन्द्र पर विभिन्न तकनीक से उपचारित कर निष्पादित किया जाएगा। इसके विक्रय से हुई आय स्व-सहाया समूह की महिलाओं को लाभांश के रूप में मिलेगी। पंचायत सचिव तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। बैठक में अपर प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव जल-संसाधन श्री पंकज अग्रवाल तथा सचिव नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।


aa30 नवम्बर तक होगी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत


10 October 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रंगमहल से पलाश होटल तक सड़क का चौड़ीकरण करें। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री वैद्य ने बताया कि 30 नवम्बर तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवा दी जाएगी। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने जवाहर चौक से एम.एल.ए. क्वार्टर होते हुए गुरू तेगबहादुर काम्प्लेक्स तक सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यूनिक कॉलेज से 12 दफ्तर होते हुए वार्ड-25 तक सड़क, वायरलेस कॉलोनी, 57 की लाइन और 64 की लाइन की सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने हॉक फोर्स आफिस पहुंच मार्ग और 64 की लाईन के अन्दर से प्रेमपुरा मार्ग के निर्माण के भी निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री खांडे और कार्यपालन यंत्री श्री पंकाज व्यास उपस्थित थे।


गुरु गोविंद सिंह' सभागार में होगी संघ की बैठक
Our Correspondent :9 October 2017
भोपाल, 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए शारदा विहार, भोपाल में तैयारियां लगभग पूर्ण हो रही हैं। बैठक कक्ष का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। गुरु गोविंद सिंह का यह 350वां जयंती वर्ष है। तीन दिवसीय बैठक के दौरान कार्यकारी मंडल द्वारा संघ के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और देश के समसामयिक विषयों पर विचार किया जाएगा। संघ के मध्यभारत प्रांत के प्रचार प्रमुख दीपक शर्मा ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए सभी आगंतुक 11 अक्टूबर की शाम तक भोपाल आ जाएंगे। बैठक का उद्घाटन 12 अक्टूबर को सुबह और समापन 14 अक्टूबर को होगा। संघ के सरसंघचालक माननीय डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह माननीय सुरेश भैय्याजी जोशी भोपाल आ चुके हैं। सहसरकार्यवाह मा. सुरेश सोनी, मा. डॉ. कृष्ण गोपाल, मा. दत्तात्रेय होसबाले और मा. वि. भागय्या भी शारदा विहार आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अखिल कार्यकारी मंडल एवं क्षेत्र प्रचारकों की बैठक 10 अक्टूबर होगी। वहीं, 11 अक्टूबर को प्रांत प्रचारक भी बैठक में शामिल हो जाएंगे। बैठक स्थल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रदर्शनी में पद्मभूषण कुशोक बकुल रिनपोछे के जीवन दर्शन को दिखाया जाएगा। यह उनका जन्मशताब्दी वर्ष है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के प्रसार और समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके साथ ही 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह और 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भगिनी निवेदिता के जीवन दर्शन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के संबंध में भी चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रांत प्रचार प्रमुख श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में देशभर के 11 क्षेत्रों और 42 प्रांतों से संघ के लगभग 300 प्रतिनिधि कार्यकर्ता शामिल होंगे। इनमें प्रांत संघचालक एवं प्रांत प्रचारक स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में संघ की कार्ययोजना पर विमर्श होगा। पिछले छह माह में संघ के काम का कितना विस्तार हुआ, इस संबंध में प्रांत के अधिकारी वृत्त प्रस्तुत करेंगे। संघ की शाखाओं, मिलन और मंडलों की अद्यतन जानकारी एकत्र की जाएगी। पिछले समय में संघ ने जिन सामाजिक कार्यों को विशेष तौर पर अपनी कार्ययोजना में शामिल किया था, उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक की और अधिक जानकारी के लिए 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया जाएगा।


aaप्रदेश में 1650 ग्राम नल-जल योजनाएं शुरु होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान


9 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना में प्रस्तावित सभी 1650 नल-जल योजनाएं अभियान के रूप में आगामी फरवरी माह तक शुरु की जाएं। प्रदेश के हर गांव में और हर घर में बिजली उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां प्रगति ऑन लाइन वीडियो कान्फ्रेंस के तहत बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रस्तावित सभी नल-जल योजनाओं के लिये पेयजल स्रोत विकसित करने का काम आगामी जनवरी माह तक पूरा कर लिया जाए। प्रदेश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिये युद्ध-स्तर पर काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से करें। बड़ी सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये की सिवनी-कटंगी सड़क का निर्माण समय-सीमा में पूरा किया जाए। मेडिकल कॉलेज रतलाम को आगामी 2018 सत्र से शुरु करने के लिये निर्माण कार्यों के साथ रिक्त पदों की पूर्ति का काम प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण आगामी मार्च 2018 तक पूरा किया जाए। इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश के 2 हजार 379 ग्रामों के लिये 1650 ग्राम नलजल योजनाएं प्रथम चरण में बनायी जाएगी। प्रदेश में दस एकलव्य आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 23 जिलों में 35 एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रदेश में 23 सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं। तरपेड मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण का कार्य आगामी 15 जून तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कटनी में 4 हजार 362, बालाघाट में 1 हजार 404, सिवनी में 1 हजार 210 और रतलाम में 8 हजार 560 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जाएंगे। सिवनी में वर्ष 2005 में गृह निर्माण मंडल द्वारा बनाये गए बायपास को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के स्वीकृत 344 कार्यों में से 325 पूर्ण हो गये हैं।
भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन के लिये विशेष ग्रामसभा-
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिये की भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन के लिये आगामी 12 अक्टूबर को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं। भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन के लिये युद्ध-स्तर पर अभियान चलाएं। आगामी 15 अक्टूबर तक सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करें। भावांतर भुगतान योजना राज्य सरकार की किसानों के हित में महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक योजना में 6 लाख 34 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है। यह योजना आगामी 16 अक्टूबर से प्रदेश में लागू हो रही है। इस दिन प्रदेश की 257 मंडियों में योजना की शुरुआत के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने आगामी 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस को भव्यरूप से मनाने के निर्देश दिये। प्रदेश में आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले लाड़ली लक्ष्मी पर्व को समारोह पूर्वक मनाने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदाय की मॉनीटरिंग करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत संबंधित विभागों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा आगामी 12 अक्टूबर की जाएगी। वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश की भूमि वास्तव में रत्नगर्भा है - श्री राजेन्द्र शुक्ल


9 October 2017

खनिज एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज मुबई में खनिज विभाग तथा भारतीय खनिज उद्योग फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित खनिज नीलामी पूर्व बैठक में कहा कि म.प्र. एक रत्नगर्भा राज्य है, जहां कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट तथा हीरे के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं। ऐसे ही 10 भण्डारों के खनिज की नीलामी शीघ्र ही प्रस्तावित है। इनमें दमोह, धार एवं सतना के चूना पत्थर के दो-दो, रीवा और बालाघाट के बॉक्साइट, जबलपुर के लौह अयस्क तथा छतरपुर के हीरा खदानों की नीलामी प्रस्तावित है। इस संदर्भ में संबंधित कम्पनियों से विचार-विमर्श एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दुबई तथा इंग्लैण्ड के हीरा खनन व्यापारियों के साथ-साथ अंबुजा, प्रिज्म, अल्ट्राटेक, एसीसी इत्यादि सीमेंट कम्पनियों ने अपनी शंकाओं का निरसन किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश भारत देश की ह्रदयस्थली होने के साथ-साथ अकूत खनिज सम्पदायुक्त प्रदेश है। प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, मैगनीज, लौह अयस्क, हीरा एवं बॉक्साइट खनिज के भण्डार प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं तथा प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग स्थापित हैं, जिनसे राज्य शासन को राजस्व प्राप्त होता है तथा जन-सामान्य के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अतिरिक्त माध्यम है। खनिज एवं उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि प्रथम चरण की नीलामी राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, जिसमें हातुपुर हीरा खनिज खण्ड जिला दमोह के साथ तीन अन्य चूना पत्थर खनिज खण्डों की नीलामी की गई थी। हातुपुर खनिज खण्ड को समेकित अनुज्ञप्ति के माध्यम से बंसल ग्रुप को आंबटित किया गया, जिसका संसाधन मूल्य 107 करोड़ रुपये आंकलित कर उच्चतम बोली के आधार पर 22.31 प्रतिशत आरक्षित मूल्य के समतुल्य राशि 22.87 करोड रुपये राजस्व आय संभावित है। श्री शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2017 में राज्य शासन द्वारा सितम्बर-अक्टूबर माह में 10 खनिज खण्डों की द्वितीय चरण की नीलामी किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें बक्सवाहा हीरा खनिज खण्ड छतरपुर को शामिल किया गया है। सभी खनिज खण्डों को खनि-पट्टा के रूप में नीलाम किया जायेगा। इस तरह कुल 10 खनिज खण्डों के कुल संसाधन मूल्य का आंकलन 65 हजार 758 करोड़ किया गया है। इसमें से अकेले हीरा खनिज खण्ड का संसाधन मूल्य 60 हजार 687 करोड़ रुपये आंकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जबलपुर जिले में आयरन और सतना, धार एवं दमोह में चूना पत्थर, रीवा और बालाघाट जिले में बॉक्साइट खनिज खण्डों को नीलामी में शामिल किया गया है। ये समस्त खनिज खण्ड 50 वर्ष की अवधि के लिए खनि-पट्टा के रूप में नीलाम किये जाएंगे। बैठक में मध्यप्रदेश शासन के खनिज विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोहरलाल दुबे, संचालक श्री विनीत कुमार ऑस्टिन, श्री एन.के. हंस तथा श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे


aaस्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने श्योपुर और मुरैना में किया सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ


9 October 2017

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने कल श्योपुर और मुरैना में सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। लोगों का आव्हान करते हुये श्री सिंह ने कहा इस टीकाकरण अभियान में 'सात बार आना है, आठ वेक्सीन लगवाना है, नौ बीमारियों से बचाना है'। श्री सिंह ने कहा कि शिशु-मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान अक्टूबर से जनवरी तक चार चरणों में चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 5 वर्ष तक के शत-प्रतिशत बच्चों को सात बार में आठ प्रकार का टीकाकरण किया जायेगा, जिससे नौ प्रकार की जान लेवा बीमारियों से बचाव होगा। श्री सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले में जिला चिकित्सालय को 100 से 200 बिस्तर का किया गया है और नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये है। उन्होंने इस अवसर पर 4 करोड़ 74 लाख रूपये के छ: निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने बताया कि श्योपुर जिले में एक लाख 19 हजार 15 घरों का सर्वे कर टीकाकरण के लिये 2 वर्ष तक के 33 हजार 320 बच्चे और 11 हजार 406 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। श्री सिंह ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई। श्री सिंह ने मुरैना में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि सघन मिशन इन्द्रधनुष में केन्द्र शासन द्वारा चिन्हित 13 जिलों में मुरैना शामिल नहीं है, लेकिन जिले के कुछ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम है। इन केन्द्रों में शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष कैच अप अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में 7 लाख रुपये की लागत वाली डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में श्री सिंह ने 10 शिशुओं का टीकाकरण कराया और पोलियो ड्रॉप पिलाई।


aaबड़वानी, मंडला, अनूपपुर में भी वन्या के सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू होंगे


9 October 2017

जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने बड़वानी, मंडला और अनूपपुर जिले में भी वन्या के सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। श्री आर्य आज 'वन्या' की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अभी 8 रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। इसके विस्तार के लिये स्टेशनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्र और प्रबंध संचालक वन्या श्री राकेश सिंह मौजूद थे। श्री आर्य ने कहा कि रेडियो पर आदिवासियों की हितकारी योजनाओं का प्रसारण किया जाए। प्रसारण के पूर्व कार्यक्रमों की पूर्व सूचना भी जारी की जाए। बैठक में बताया गया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से 5-5 घंटे सुबह-शाम प्रसारण किया जा रहा है। इसमें ढ़ाई घंटे स्थानीय भाषा और ढ़ाई घंटे हिन्दी भाषा में जानकारियाँ दी जा रही हैं। राज्य मंत्री श्री आर्य ने ईपिक चेनल के लिए बने एपीसोड को प्रसारण के पूर्व समिति से अनुमोदित करवाने को कहा। उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी के लिये विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सलाह-मशहरा करने के निर्देश दिये। श्री आर्य ने कहा कि महापुरुषों पर बनाई गई फिल्म का प्रसारण बाल संसद जैसे कार्यक्रमों में भी किया जाए। आश्रम, शालाओं और छात्रावासों में फिल्म की प्रति उपलब्ध करवाकर समय-समय पर प्रसारित की जाए। बैठक में पिछली कार्यकारिणी समिति का पालन प्रतिवेदन, वन्या प्रकाशन के सेटअप, लेखा संबंधी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री श्री आर्य ने 'समझ झरोखा' पत्रिका विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पत्रिका में खेल, सामान्य ज्ञान सहित महापुरुषों से संबंधित विषयों का समावेश भी किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें माह के त्यौहार, भारतीय संस्कृति और महापुरुषों के कोटेशन का उपयोग करके भी इसे और रोचक बनाया जा सकता है। श्री आर्य ने कहा कि 'समझ झरोखा' पत्रिका को ऑनलाइन भी किया जाए। इसे विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर भी अपलोड करें। पत्रिका में बच्चों की रचनाओं का भी समावेश किया जाए। राज्य मंत्री श्री आर्य ने सामुदायिक रेडियो के श्रोताओं के लिए संदेश रिकार्ड करवाया। इसके पूर्व उन्होंने रिकार्डिंग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता से निपी टीम ने की मुलाकात


9 October 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सुबह काटजू और जे.पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। जे.पी. हास्पिटल में नार्वे इण्डिया पार्टनरशिप इनीशिएटिव (निपी) के सदस्यों ने राजस्व मंत्री से भेंट की। टीम में भारत में नार्वे के राजदूत, काउंसलर हेल्थ और अन्य सदस्य शामिल थे। निपी की टीम प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के क्षेत्र में कार्य कर रही है। टीम के सदस्यों ने राजस्व मंत्री द्वारा प्रति सोमवार अस्पताल में मरीजों की समस्याएं सुनने की व्यवस्था की सराहना की। श्री गुप्ता ने शासन की ओर से निपी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। विकास कार्यों की समीक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नेहरू नगर में विज्ञान भवन के सामने स्थित मैदान को मेला स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने बरखेड़ी से बीलखेड़ा मार्ग का कार्य प्रारंभ करवाने तथा नेहरू नगर से चूना भट्टी मार्ग का सौंदर्श्यीकरण एवं विद्युतीकरण करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पार्कों की देखरेख नियमित रूप से करें। बैठक में सी.पी.ए. के अधिकारी उपस्थित थे


aaटीकाकरण बच्चों की जिन्दगी बचाने का प्रयास – मुख्यमंत्री श्री चौहान


8 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बच्चों की जिन्दगी बचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास की सफलता के लिये समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि अभियान के तहत पूर्ण टीकाकरण करने वाली पंचायतें पुरस्कृत होंगी। टीकाकरण के विशेष अभियान के प्रभावी संचालन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी रहेगा। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सघन मिशन इंद्रधनुष शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने बच्चों को दवा पिलाकर टीकाकरण अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर मोबाइल टीम को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सात प्रकार के टीकों की जानकारीयुक्त सतरंगी छतरियाँ भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकाकरण बच्चों की जिन्दगी को अपंगता से बचाने का प्रयास है। यह मानवता की बड़ी सेवा है। अभियान को सफल बनाने के लिये जरूरी है कि समाज का हर व्यक्ति, वर्ग और समुदाय टीकाकरण में सहयोग करने के लिये आगे आये। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और प्रबुद्धजनों का आव्हान किया कि उनके आसपास एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहने पाये। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का विशेष अभियान केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान टीकाकरण और जन-जागरण के प्रयास किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों और 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में अभियान को फोकस किया जायेगा। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अग्रणी रहा है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मध्यप्रदेश में प्रभावी प्रयास हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अभियान संचालन में भी प्रदेश अग्रणी रहेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिलों में पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को दो लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। टीकाकरण में पिछड़े जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास है। अभियान का संचालन योजनाबद्ध तरीके से चरणों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं गुजरात के बड़नगर जिले से अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में यूनिसेफ मध्यप्रदेश के प्रमुख श्री माईकल जूमा ने कहा कि पूर्ण टीकाकरण प्रभावी प्रयास है। उन्होंने प्रदेश सरकार के अभियान की सफलता के लिये की गई अभिनव पहल की सराहना की। कार्यक्रम में बताया गया कि दूर-दराज के क्षेत्रों तक टीकाकरण पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा देश में अपनी तरह की विशेष पहल की है। प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में टीकाकरण के लिये 941 मोबाइल टीम का गठन किया गया है। अभियान के दौरान 2 हजार 668 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से नवजात से दो वर्ष तक की उम्र के 90 हजार बच्चों और 23 हजार 234 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण की सेवाएँ 13 जिलों में दी जाएगी। कार्यक्रम में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री कवीन्द्र कियावत, यूनिसेफ मध्यप्रदेश के संचार विशेषज्ञ श्री अनिल गुलाटी भी मौजूद थे।


aaमहिलाओं को पुलिस आरक्षक भर्ती में मिलेगी ऊँचाई में छूट


8 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के व्यापक उपाय किये गये हैं। माँ-बहन और बेटियों का जीवन सुखमय बनाने के लिये राज्य सरकार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने समाज से आव्हान किया कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने, बेटा-बेटी को समान महत्व देने और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने आगे आयें। मुख्यमंत्री आज यहाँ दिल से कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर माताओं-बहनों और बेटियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधवा विवाह में दो लाख रूपये की सहायता दी जायेगी एवं विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन समाप्त किया जायेगा। उन्होंने आदिवासी बहुल विकासखण्डों में सेनेटरी नेपकिन आधी कीमत पर उपलब्ध करवाने, पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को ऊँचाई सहित शारीरिक मापदण्ड में छूट देने, शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ करने, माँ-बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलात्कारियों को फाँसी की सजा दिलाने के लिये शीघ्र ही विधानसभा में सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जायेगा। छेड़छाड़ के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान करवाया जायेगा। स्कूल और सिटी बसों में छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगी बसों को ही परमिट दिए जायेगा। उन्होंने कहा कि बलात्कार के प्रकरणों में बिना शासकीय अधिवक्ता को सुने जमानत की याचिका पर विचार नहीं करने का प्रावधान भी कर रहे हैं। पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा देने के कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। महिला स्व-सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस कार्य के लिए सरकार से मैचिंग ग्रांट की सीमा एक करोड़ से घटाकर 50 लाख रूपए की जायेगी। स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये जिले की माँग अनुसार विकासखंडवार बिक्री केन्द्र संचालित होंगे। समूह को 3 लाख रूपए तक की सीमा तक 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। एक लाख रूपए की ऋण सीमा तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी। ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला स्व-सहायता समूह डेस्क गठित होंगे। स्कूली बच्चों के गणवेश समूह से बनवाये जायेंगे। एस.एच.जी. के लिये पोर्टल भी बनेगा।
बेटियों को समृद्ध बनायें -
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बेटियों के स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वावलम्बन और कौशल विकास की जिम्मेदारी ली है। प्रदेश में 26 लाख लाड़ली लक्ष्मियाँ है। जब वे 21 वर्ष की होगी तब उनके बैंक खातों में 31 करोड़ रुपये की राशि जमा होगी। आगामी 12 अक्टूबर को लाड़ली शिक्षा पर्व मना रहे हैं जिसमें छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 65 हजार लाड़ली लक्ष्मियों को दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी। स्कूलों में छठवीं और आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटियों के स्वास्थ्य की भी नि:शुल्क जाँच होगी।
बाल विवाह बेटियों के साथ अन्याय -
श्री चौहान ने बाल विवाह को बेटियों के साथ अन्याय बताते हुए लाडो अभियान के बारे में बताया जिसमें समाज के सहयोग से लगभग एक लाख बाल विवाह रोके गये हैं। बाल विवाह के विरोध के बनते वातावरण का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटियाँ स्वयं भी प्रथा के विरोध में आगे आने लगी हैं। मंदसौर जिले के कचनारा में ब्याही बेटी पूजा ने न्यायालय की शरण लेकर विवाह को शून्य घोषित करवाया है। अनूपपुर जिले की ग्राम बिजुरी-मौहरी ने भी वर्ष 2014 में सत्रह वर्ष की आयु में विवाह तय किये जाने का विरोध करते हुए उसे एक वर्ष के लिये रुकवा दिया था। बालिकाओं और महिलाओं के प्रति हिंसा, सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिये शौर्या दल के साथ जुड़ने की बात भी कही। बताया कि मण्डला जिले की कुमारी काजल बैगा की इच्छा अनुसार शादी करवाने, छतरपुर जिले के खजुराहो में मानव तस्करी को रुकवाने जैसे कार्यों में शौर्या दल ने सराहनीय पहल की है।
बेटियों की शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी -
मुख्यमंत्री ने शिक्षा की महत्ता बताते हुए नि:शुल्क स्कूली शिक्षा, पौष्टिक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के साथ कॉलेज की शिक्षा के लिये प्रतिभा किरण योजना, गाँव की बेटी योजना और मुख्यमंत्री मेधावी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रीवा के गोरगाँव की कुमारी जस्मिन पटेल, बैतूल के ओहरगाँव की बेटी कुमारी किरण की डॉक्टरी और इंजीनियरिंग शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इन बेटियों के साथ ही अनेक कन्याओं की शिक्षा की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। उन्होंने खूब मन लगा कर पढ़ने के लिये कहा।
महिलाएँ स्वालम्बी बनें-
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वालम्बी होने के लिये प्रेरित किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सफल हितग्राही सुचिता भार्गव का वस्त्र ब्रांड रंगदेसी, शिखा नागर की आईटी कंपनी, नेहा मित्तल की हाईटेक लांड्री की लोकप्रियता का उल्लेख किया। महिला स्व-सहायता समूहों की सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण में भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 22 लाख परिवारों को संगठित कर बने 2 लाख स्व-सहायता समूहों को लगभग 1800 करोड़ का ऋण दिलाया गया है। उनकी आजीविका गतिविधियाँ गर्व का विषय हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों में से डेढ़ लाख सदस्यों ने लखपति क्लब का निर्माण कर लिया है। श्योपुर जिले के कराहल के गाँव सिलपुरी की श्रीमती काली बाई पटेलिया, राजगढ़ जिले के ब्यावरा के गाँव कचनारिया की सुशीला बाई स्व-सहायता समूह से जुड़कर करीबी रेखा से बाहर आ गईं हैं।
स्व-सहायता समूह सशक्त बनेंगे-
प्रदेश सरकार महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। महिला स्व-सहायता समूहों का पोर्टल बनाकर उनकी सफलताओं और उपलब्धियों का उल्लेख करवाया जायेगा। मुर्गी उत्पादक कंपनी का गठन कर वर्ष 2016-17 में महिलाओं द्वारा 175 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों में तेजस्विनी कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया कि मेहंदवानी की आदिवासी महिला रेखा बाई पेन्द्राम ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 61वें सत्र को संबोधित करने की अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। उन्होंने महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिये में बदलाव की अपील करते हुए कहा कि गरीब पिता को मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना ने बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त कर दिया है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिये जननी सुरक्षा योजना, मुफ्त दवाएँ, संस्थागत प्रसव के दौरान पौष्टिक भोजन, पौष्टिक लड्डू नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2005-6 की मातृ मृत्यु दर 335 से घटकर आज 221 हो गई है। अस्पतालों में प्रसव की संख्या 26 से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है।
महिला आरक्षण के मिल रहे बेहतर परिणाम -
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिलाओं को शासन के सूत्र सौंपने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों में 2007 में आरक्षण का प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 50 किया गया था। इसका सफल परिणाम है कि आज प्रदेश में 2 लाख 8 हजार 991 पंचायत पदाधिकारी महिलाएँ हैं। जो कुल संख्या का 52 प्रतिशत है। महिला पदाधिकारियों के कार्यों की धूम मची है। इन्दौर की कुदरिया ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी को महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष स्वच्छता के नवाचारों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के लिये कानपुर में आंमत्रित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे अधिक आवास पूर्ण कराने वाली सरपंच भी राजगढ़ के खिलचीपुर की ग्राम पंचायत बरखेड़ा भोजा की महिला श्रीमती संगीता बाई हैं। ऐसी ही सक्रिय महिला सरपंच सिवनी-मालवा की श्रीमती जसोदाबाई, भिण्ड की श्रीमती रीमा खरे, कटनी की श्रीमती सुमनबाई, शहडोल की श्रीमती पुष्पा सिंह का उदाहरण देते हुए बधाई दी। शासकीय सेवा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के अच्छे परिणामों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में नवनियुक्त 710 महिला प्रहरियों में 210 महिलाएँ हैं। इटारसी की बेटी प्रियंका यादव को बेस्ट कैडेट और सागर की बेटी शालिनी जैन को बेस्ट ड्रिल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये दीक्षांत कार्यक्रम में पुरस्कार मिले। पुलिस में महिलाओं की अधिक से अधिक भर्ती के लिये महिला-बाल विकास विभाग द्वारा सशक्त वाहिनी योजना में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जा रहा है। पटवारी और अध्यापक संवर्ग में पति–पत्नी की पदस्थापना यथासंभव एक ही स्थान पर करने के प्रयास की बात भी कही।
जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएँ सफल -
मुख्यमंत्री ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि रियो ओलंपिक में प्रदेश की सात बेटियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2016 की एशियन हॉकी चेम्पियनशिप में देश को स्वर्ण पदक दिलवाने वाली खिलाड़ी नवदीप कौर, प्रीति दुबे और एशिया कप बैंकॉक में कांस्य पदक दिलवाने वाली खिलाड़ी नीलू डांडिया और दिव्या ठेपे पर प्रदेश को गर्व है। उन्होंने शूटिंग में सुरभि पाठक, चिंकी यादव, बॉक्सिंग में श्रुति यादव, अंजलि शर्मा, कराटे में सु्प्रिया जाटव, शिवानी कराले, वंशिका तवर, ताइक्वांडो में लतिका भंडारी, सेलिंग में हर्षिता तोमर, कुश्ती में शिवानी पवार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रदेश को गौरवान्वित करने और महिला खिलाड़ियों द्वारा प्रदेश को 120 पदक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिलवाने के लिये बधाई दी।
दुराचारियों को कड़ा दंड -
समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए समाज की सोच में परिवर्तन की बात कही। दुराचारियों को कडा दंड दिलवाने के लिये भरपूर प्रयासों की जरूरत बतायी। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के त्वरित अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था की गई है। महिला हेल्पलाइन 1090, निर्भया पेट्रिलिंग जैसे प्रयास किये गये हैं। सोशल मीडिया या साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें पुलिस महानिदेशक को ट्वीट कर, साइबर पुलिस की ई-मेल आईडी पर अथवा मध्यप्रदेश पुलिस के क्राइम अगेनस्ट फेसबुक पेज पर दर्ज कराने के लिये कहा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ होने पर अपराधों पर सख्त कानून बनाना भी जरूरी है। राज्य सरकार शीघ्र ही विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव लायेगी।
नारी शक्ति का गौरवशाली इतिहास -
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में नारी शक्ति के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि अनेक प्रतिभाशाली विदुषी और समाजसेवी महिलाएँ इस धरती पर हुई हैं। महिलाओं की विद्वता, सजगता और 1857 के संग्राम, भोपाल विलीनीकरण, झंडा सत्याग्रह आदि आंदोलनों में महिलाओं की सक्रियता का उल्लेख भी किया। बताया कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम महिला सत्यग्राही सुभद्राकुमारी चौहान थीं। वर्तमान समय में प्रदेश की राजनैतिक हस्तियों में स्वर्गीय राजमाता सिंधिया, श्रीमती सुमित्रा महाजन, सुश्री उमा भारती और श्रीमती सुषमा स्वराज का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर और अभिनेत्री श्रीमती जया बच्चन की जन्म-भूमि मध्यप्रदेश है। ग्वालियर जिले की भितरवार जनपद पंचायत के गांव किशोरगढ़ निवासी आयु के सौ वर्ष पूरे कर चुकी जेबो बाई का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज़्बा ही सब कुछ है। उन्होंने बताया कि जेबो बाई ने उम्र के इस पड़ाव पर अपने घर में शौचालय बनवाकर मिसाल कायम की है। भोपाल की रक्त वीरांगना और राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित श्रुति सोनी को भी एक मिसाल बताया। जिसने एक वर्ष की अवधि में तीन हजार यूनिट रक्तदान किया है।
महिला स्वास्थ्य और पोषण प्राथमिकता -
श्री चौहान ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिये नवम्बर माह से राज्य में प्रधानमंत्री वंदना योजना प्रारंभ की जायेगी। जिसमें प्रथम बच्चे के जन्म पर विभिन्न चरणों में माता को पाँच हजार की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। एक वर्ष में लगभग चार से पाँच लाख महिलाएँ योजना से लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि चरण पादुका योजना में तेंदू पत्ता और महुआ बीनने वाली महिलाओं को पादुका उपलब्ध करवायें। महिलाओं की शिक्षा, सेहत, सम्मान और स्वालम्बी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए माताओं और बहिनों से अपील की कि वे किशोरी बालिकाओं, धात्री माताओं की पोषण आवश्यकताओं पर ध्यान दें। गर्भावस्था में खून की कमी नहीं होने दें। आँगनबाड़ी की गतिविधियों में सहयोग करने, स्वच्छता को प्रमुखता देने की बातें बताईं। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा अलग-अलग नामों से अभी भी समाज में जिंदा है। इसे खत्म करने के लिये समाज को ही आगे आना होगा। उन्होंने समाज की बेटियों के प्रति धारणा को भी बदलने की जरूरत बताई और कहा कि बेटी के घर में रहना उसी तरह से उचित है जिस तरह से बेटे के घर में रहना है।
महिलाएँ परिवार की धुरी-
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देते हुए कहा कि वे परिवार की धुरी हैं उन्हीं परिवारों में सुख-समृद्धि होती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। उन्होंने पुरुषों से पारिवारिक जिम्मेदारियों में महिलाओं के त्याग का सम्मान करने की अपील भी की।


aaकिसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने सरकार संकल्पित


8 October 2017

जल-संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम बुधेड़ा में 18.7 करोड़ रुपए लागत की नहर बनवाने की घोषणा की। डॉ. मिश्र ने कहा कि इस नहर से लगभग 1300 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। इससे भवानीपुर, दतिया खास, झड़िया, रिछरा, कुम्हेड़ी, बुधेड़ा, सिरौल आदि ग्रामों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। उन्होंने अन्य ग्रामों में भी आवश्यकतानुसार नहरें बनवाने की घोषणा की। डॉ. मिश्र ने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार कृत-संकल्पित है। सरकार निरंतर प्रयासरत है कि कोई भी गाँव सिंचाई सुविधा से वंचित नही रहे।
दीनदयाल रसोई का निरीक्षण -
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया। डॉ. मिश्र ने इस दौरान दान-दाताओं एवं समाज सेवियों से प्राप्त सामग्री जरूरतमंदों को दान दी।
पटेल समाज द्वारा जनसम्पर्क मंत्री सम्मानित -
डॉ. नरोत्तम मिश्र को दतिया के पटेल कुर्मी समाज ने शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि पटेल-कुर्मी समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। इस भावना से अन्य समाज के लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। डॉ. मिश्र ने कहा कि समाज और जन-कल्याण के कार्य मेरी प्राथमिकता है।


aaडिग्री के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें विद्यार्थी - राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी


8 October 2017

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा है कि तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी डिग्री हासिल करने के साथ-साथ अपने कौशल विकास पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पॉलीटेक्निक के छात्रों को रोजगार पाने की बजाय ऐसा हुनर विकसित करना चाहिए कि अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। श्री जोशी रविवार को बैतूल में पॉलीटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि बैतूल पॉलीटेक्निक की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्यों को यहां पर्यावरण, अध्यात्म एवं शैक्षणिक सुधार की दिशा में किए गए कार्यों के अवलोकन हेतु भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पॉलीटेक्निक की कक्षाओं का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनकी समस्याओं एवं अध्ययन व्यवस्थाओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष में ऑडिटोरियम हॉल बनवाने की घोषणा की। राज्य मंत्री श्री जोशी ने विद्यार्थियों को बताया कि पॉलीटेक्निक परीक्षा हिन्दी भाषा में देने के लिए विद्यार्थियों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। विद्यार्थियों को अपने कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए कक्षाओं में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। श्री जोशी ने पॉलीटेक्निक में आयोजित हेप्पीनेस कार्यक्रम का समापन किया और परिसर में जल संवर्धन के कार्यों का अवलोकन किया। राज्य मंत्री ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय द्वारा तैयार कराए गए मोबाइल एप लांच किया और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलीटेक्निक स्टडी और पूर्व छात्र संगठन की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। छात्रों ने फंड बटालियन में एकत्र एक लाख एक रूपए की राशि का चेक श्री जोशी को सौंपा। राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने वनवासी कल्याण परिषद् मध्य भारत के 20वें प्रांतीय खेल महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार वितरित किए और वनवासी कल्याण परिषद् को 51 हजार रूपए की राशि स्वेच्छानुदान मद से देने की घोषणा की।


aaमध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये 1.25 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध


7 October 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज पीथमपुर में मायलॉन लेबोरेट्रीज लिमिटेड की एक्स्पांशन यूनिट का उदघाटन किया। श्री शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्योगों के अनुकूल माहौल हैं। विश्व बैंक ने भी उद्योगों के अनुकूल माहौल के लिए मध्यप्रदेश को पाँचवीं रैंक दी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिये औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं फोरलेन सड़कें, सरप्लस बिजली एवं पानी उपलब्ध है। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के दूसरे स्थानों पर लगभग 1.25 लाख एकड़ जमीन उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पॉवर संयंत्र लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता 750 मेगावॉट होगी। इस संयंत्र से सबसे सस्ती सोलर उर्जा 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध होगी। उन्होंने मायलॉन कम्पनी के संचालकों को पिछले चार वर्षों में तेजी से प्रगति कर एक्सपांशन यूनिट स्थापित करने के लिये बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि वे इस यूनिट की केपीसिटी को 0.5 बिलियन से बढ़ाकर शीघ्र ही एक बिलियन करेंगे। इस अवसर पर सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, एम.पी.ट्राइफेक के एम.डी श्री डी.पी आहुजा मौजूद थे।


aaवन्यप्राणी सप्ताह समारोह में विद्यार्थी और वनकर्मी पुरस्कृत


7 October 2017

अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर के मुख्य आतिथ्य में आज वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्यप्राणी सप्ताह का समापन हुआ। समारोह में सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों और वन्यप्राणी संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 23 वनकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर क्लोज टू माई हार्ट अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें लोग 300 रुपये की अंश राशि जमा कर वन्यप्राणी संरक्षण में भागीदारी कर सकेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. अनिमेष शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल, प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम श्री रवि श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री शहबाज अहमद, श्री एम.के. सपरा, श्री यू.प्रकाशम भी मौजूद थे। श्री दीपक खाण्डेकर ने लोगों को वन्यप्राणी सुरक्षा संवर्धन एवं संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने की शपथ दिलाई। श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष बड़ी संख्या में बच्चों के साथ अभिभावक एवं अध्यापकों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में एक हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी भावनाओं को चित्रों के रूप में उकेरा।
पुस्तकों और वृत्त चित्र का विमोचन -
कार्यक्रम में कान्हा तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर प्रकाशित काफी टेबल बुक और पक्षियों के ब्रोशर, संजय टाइगर रिजर्व की 'बायोडायवर्सिटी ऑफ संजय' सहित तीन पुस्तकों एवं गाँधी सागर अभयारण्य को प्रदर्शित करने लघु वृत्त चित्र का विमोचन किया गया।
राज्य स्तरीय वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार 2017 -
वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उप वन संरक्षक श्रीमती प्रतिभा अहिरवार, सहायक वन संरक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, वनक्षेत्रपाल श्री कल्लूलाल मंडराई, उप वन क्षेत्रपाल श्री सरताज खान, वनपाल श्री मेहरू सिंह मर्रापे, वनरक्षक सर्वश्री मन्नू सिंह टेकाम, श्री रवि शर्मा तथा नन्द किशोर अहिरवार, वन्यप्राणी चिकित्सा श्री गुरूदत्त शर्मा, सहायक प्रोग्रामर श्री सुरेश देशमुख तथा महावत श्री गन्नू लाल को पुरस्कृत किया गया। इन सभी को 50-50 हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समूह में विशिष्ट उपलब्धि के लिए वन मण्डलाधिकारी मंदसौर श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा तथा वन मण्डल के नौ अन्य अधिकारी-वन कर्मियों को एक लाख रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। महावत श्री जग्गू बैगा तथा टाईगऱ प्रोटेक्शन फोर्स में कार्यरत श्रमिक श्री कृष्ण पुरी गोस्वामी को प्रशस्ति पत्र दिया गया।
वन्यप्राणी सप्ताह में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता -
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सप्ताह भर चले इस विशेष आयोजन के दौरान चित्रकला, फोटोग्राफी, रंगोली, वादविवाद, तात्कालिक भाषण, निबंध, सृजनात्मक कार्य, प्रश्नोत्तरी तथा फेन्सीड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में विजेता रहे मुकेश सिंह, संस्कृति देशमुख, अदिति पोद्दार, ऋदेश जेठानी, मेहल अजमेरा, ईशान नायर, अंतरिक्ष सेठिया, राजदीप मृधा, कीर्ति गोहे, निखिल खत्री, दिव्या चौरसिया, प्रमोद कौशल, रोहित टोरानी, अर्पणा लकड़ा, अंगेश्वर धुर्वे, अक्षिता जैन, आदित्य नामदेव, अंतरिक्ष सेठिया, सिद्वांत आर्या, आयुष खरे, यश अग्रवाल, आदि जैन, साक्षी कटियार, दीक्षा कनवर, धर्मेन्द्र मेवाड़े, साइमा खान, प्रतिभा सिंह, दिव्यांशी के.जग्गी, कुमार सात्विक,सत्यम चतुर्वेदी, कुनाल बहल, यशी गुप्ता, हर्षिता लिलवानी, सन्प्रति दीक्षित, यशराज सिंह यादव, कुशाग्र जायसवाल, अभय शुक्ला, अभीप्सा प्रधान, रिया जैन, कुनाल बहल, अदिति पांडे, संयुक्ता धानेरकर, मीनाक्षी भार्गवा, डॉ.सुगंधा सिंह, दीपिका सक्सेना, डॉ.अनुपमा पांडे, राजेश नामदेव, अनिमा सिंह, अंकिता लोधी, इशिता गुप्ता, राधिका यादव, सुप्रिया तिवारी, प्रथम आहूजा, मिताली गुर्जर, चक्रेश कुमार रजक, क्षमा निमोरे, मुबाशिरा खान, मनीष तिवारी, अनुजा भार्गव, मीताशा श्रीवास्तव, अंकिता दीक्षित, अदिति पांडे, रितिष्का प्रसाद, कनिका मंगतानी, निकिता सिंह, कशिश कासिम, रिचा सिंह, कीर्ति सिंह, देवाशीष कन्हेरे, वेंकटेश प्रताप सिंह, नंदिनी सिंह, श्रुति शर्मा, नैतिक रावत, जिष्णू दरड़ा, तथा अभिनव कुशवाहा को पुरस्कृत किया गया। संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान श्रीमती समीता राजोरा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने 150 शिक्षकों का किया सम्मान


7 October 2017

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षकों के मार्गदर्शन पर ही बच्चों का भविष्य टिका होता है। शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। डॉ. मिश्र दतिया में 150 शिक्षकों के सम्मान-समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पाठ्य-पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक भी मौजूद थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने भैयालाल को कराया गृह प्रवेश


7 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को उज्जैन के आनन्द नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से लाभान्वित भैयालाल कटारिया को परिवार सहित गृह प्रवेश कराया। श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि कोई गरीब बगैर जमीन के नहीं रहेगा। जमीन देने के बाद उसका पक्का मकान भी बनवाया जाएगा। प्रदेश में सभी गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आनन्द नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से लाभान्वित 11 लोगों को उनके घर के पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान किये। आनन्द नगर क्षेत्र में योजना के तहत 62 आवास स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 55 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, सांसद प्रो.चिन्तामणि मालवीय, विधायक डॉ.मोहन यादव, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, श्री इकबालसिंह गांधी, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, निगम अध्यक्ष श्री सोनू गेहलोत तथा क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित थे।


aaस्वच्छता के साथ संस्कारों में भी इंदौर नम्बर वन है और रहेगा


6 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज इंदौर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित तीन दिवसीय मराठी फूड फेस्टिवल 'जत्रा'' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संस्कारों में भी नम्बर वन है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर की विशिष्ट संस्कृति, पहचान व परम्परा है। इंदौर ने एक कदम आगे बढ़कर स्वच्छता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में अपनी नयी पहचान बनायी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जत्रा में अलग-अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। जत्रा मेले में व्यापारी अपना स्टॉल नहीं लगाते हैं,बल्कि हमारी मराठी बहनें और बेटियां स्टॉल लगाती हैं। इन व्यंजनों में मराठी का अपना विशिष्ट स्वाद तो है ही, बहनों की भावना भी जुड़ने के कारण व्यंजनों के स्वाद में चार चांद और लग गये। उन्होंने कहा कि इंदौर व्यंजनों के मामले में पहले से ही समृद्ध रहा है। इंदौर के सराफा में व्यंजनों का स्वाद कौन भूल सकता है। जत्रा की परम्परा ने इंदौर की इस परम्परा को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मराठी समाज में महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। उन्होंने कहा कि बेटियों के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। देश की तरक्की में महिलाओं का विशेष योगदान है। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुये कहा कि इसके अंतर्गत पाँचवी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के खाते में स्वर्गीय श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिवस 12 अक्टूबर को दो-दो हजार रुपये की राशि जमा की जायेगी। महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर को नम्बर वन बनाने में नागरिकों के सहयोग के लिये धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में इंदौर को स्वच्छ बनाने में योगदान देने पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ और नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, विधायक सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, महेन्द्र हार्डिया तथा मनोज पटेल, नगर निगम के सभापति श्री अजयसिंह नरूका आदि उपस्थित थे


aaहिन्दी भाषा को बढ़ावा देना सबकी जिम्मेदारी : मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र


6 October 2017

जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि भारत में ही नहीं विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हब सबका समन्वित प्रयास हो कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को बढ़ावा दिया जाये। डॉ. नरोत्तम मिश्र आज दतिया में हिन्दी महोत्सव में साहित्यकारों को पुरस्कृत कर रहे थे। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिन्दी भाषी है। हिन्दी समृद्ध भाषा है। इसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस प्रकार के आयोजनों से निष्चित ही हिन्दी भाषा के प्रति लोगों में अभिरूचि बढ़ेगी और जागरूकता आयेगी। पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक ने बताया कि वर्तमान में 78 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते है 168 देशों में हिन्दी का प्रयोग होता है। फीजी जैसे देशों में हिन्दी दूसरी राष्ट्र भाषा है। श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव 'ओज', श्री जगत शर्मा, श्री राजेश लिटौरिया, श्री राशिद अली आदि उपस्थित रहे


aaजनसम्पर्क कर्मचारी बचत एवं साख समिति का प्रतिभा सम्मान समारोह सम्पन्न


6 October 2017

जनसम्पर्क संचालनालय कर्मचारी बचत एवं साख समिति द्वारा आज मानस भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त जनसम्पर्क श्री अनुपम राजन ने मेधावी छात्र-छात्राओं और सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया। श्री एस.के. मिश्रा ने परिवार में बच्चों के लिये समय देकर उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर प्रथम श्रेणी और अच्छे अंकों से बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर बच्चों को बधाई दी। प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा-5 में वर्ष 2015-16 में श्री रोनी सरकार, वर्ष 2016-17 में श्री अर्थव घोड़की, कु. सुनीधि वानखेड़े और कु. अलीना शेख, कक्षा-8वीं में वर्ष 2015-16 में कु. ईशा श्रीवास्तव और श्री हर्ष श्रीवास, वर्ष 2016-17 में कु. कनक घोड़की, कु. कोमल बरखाने और श्री राज अहिरवार को सम्मानित किया गया। कक्षा-10वीं में वर्ष 2015-16 में कु. वरीशा अहमद, श्री मोहित मनवानी, श्री सुमेध वानखेड़े, कु. राजनंदिनी बनोदे, कुँवर इरमीन मंजर, कु. गीतांजलि पाल, श्री अद्वितीय सिंह बिरोरिया, श्री तैय्यब अतीक, श्री गौरव वर्मा, कु. मानसी सिसोदिया और वर्ष 2016-17 के लिये श्री अनंत मिश्रा, कु. जैनब फातिमा, कु. संस्कृति वर्मा और श्री स्वतंत्र शर्मा को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं के लिये वर्ष 2015-16 में कु. दीक्षा दुबे, कु. दामिनी शर्मा, कु. अनुश्री सरकार, श्री विश्वेन्द्र सिंह गौर और वर्ष 2016-17 के लिये श्री वैभव व्यास, श्री अनिरुद्ध सिंह भदौरिया, कु. तिशा देशमुख और कु. सृष्टि जैन को सम्मानित किया गया। स्नातक उपाधि में वर्ष 2015-16 में श्री अमित पटेल, कु. निधि सिटोके, कु. दीक्षा सिंह गौर, कु. गौरी सिंह बिरोरिया और वर्ष 2016-17 के लिये कु. श्रुति चौधरी, श्री दिव्यांश मोदी, कु. सानिया खान, कु. शिवानी तंवर, कु. अलंकृति वर्मा, कु. कोपल बरखाने को सम्मानित किया गया।


aaबाल यौन हिंसा की घटनाओं का समाज में कड़ा विरोध होना चाहिये


6 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज के सभी वर्गों का आव्हान किया है कि बाल यौन हिंसा की घातक मानसिकता को जड़ से समाप्त करने के लिये एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा है कि यह मानसिकता स्वस्थ समाज के लिये हानिकारक है। इस प्रकार की घटनाओं का समाज में हर स्तर पर कड़ा विरोध होना चाहिये। श्री चौहान ने आज यहाँ तात्या टोपे स्टेडियम में नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की 'सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भारत' यात्रा के अभिनन्दन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मासूमों के साथ दुराचार करने वाले अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिलाने के लिये राज्य सरकार शीध्र ही विधानसभा से विधेयक पारित कर भारत सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार की विकृत मानसिकता को समाप्त करने के लिये जन-जगरण अभियान चलाना होगा। सरकार और समाज के सभी वर्गों को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल मजदूरी प्रथा को भी समाप्त करने के प्रयासों पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के सपनों को साकार करने के लिये नि:शुल्क शिक्षा, गणवेश, विद्यालय जाने के लिये साईकिल, बालिकाओं के लिये उच्च शिक्षा शिष्यवृत्ति, सभी वर्गों के लिये छात्रवृत्ति, 12वीं के मेधावी बच्चों को लेपटॉप, महाविद्यालय में प्रवेश पर स्मार्ट फोन और मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा की फीस भरवाने आदि की योजनाएं संचालित कर रही है। श्री चौहान ने बच्चों की जिन्दगी संवारने के लिये श्री सत्यार्थी के प्रयासों को त्याग, तपस्या और समर्पण की मिसाल बताया। नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने इस अवसर पर बताया कि यह यात्रा समाज से बाल हिंसा के कलंक को खत्म करने के लिये आयोजित की जा रही है। यात्रा 11 सितम्बर से प्रारंभ हुई है और देश के 22 राज्यों से होते हुए करीब 11 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी। श्री सत्यार्थी ने बताया कि यात्रा का समापन 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन में होगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लैंगिक उत्पीड़न के प्रति समाज की मानसिकता को बदलने की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रांति की प्रतीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और समाज मिलकर बचपन को सुरक्षित करने का आदर्श प्रस्तुत करेगें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं श्री सत्यार्थी ने डॉक्टर अनिल सिरवैया द्वारा बच्चों के लिए तैयार किए गये नॉलेज कैलेंडर का विमोचन किया।इस अवसर पर यात्रा में शामिल लोगों को बाल हिंसा के विरोध में संघर्ष करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में श्री कैलाश सत्यार्थी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमेधा कैलाश, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेंद्र गौतम और बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और अभिभावक उपस्थित थे।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने पत्रकार श्री खान के निधन पर किया शोक व्यक्त


6 October 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार श्री रज्जब खान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री खान दैनिक फौलादी कलम के संपादक थे। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि श्री रज्जब खान ने सक्रिय पत्रकारिता से जुड़कर सामाजिक विषयों को उठाया। जनसंपर्क मंत्री ने श्री खान को श्रद्धाजंलि देते हुए उनके शोक संतप्त परिजन को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संपादक रज्जब खाँ के निधन पर शोक व्यक्त


6 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक फौलादी कलम के संपादक डॉ. रज्जब खाँ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रज्जब खाँ का 69 वर्ष की उम्र में आज भोपाल में उपचार के दौरान निधन हो गया। श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉ. रज्जब खाँ स्वस्थ पत्रकारिता के पक्षधर थे। उन्होंने सारा जीवन जनता की आवाज को समाचार पत्र के माध्यम से निष्पक्षता और निर्भयता से पेश किया। श्री चौहान ने स्वर्गीय डॉ. रज्जब खाँ की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है तथा शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।


aaमहर्षि वाल्मिकी के बिना भगवान श्री राम का वर्णन अधूरा : मुख्यमंत्री श्री चौहान


5 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महर्षि वाल्मिकी जयन्ती के अवसर पर आज उज्जैन में श्री वाल्मिकीधाम सिद्धपीठ मन्दिर में महर्षि वाल्मिकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने परिसर में सन्त स्वामी श्री सोहनदासजी महाराज की समाधि पर भी पुष्प अर्पित किये और वाल्मिकीधाम के संस्थापक सन्त बालयोगी श्री उमेशनाथजी महाराज से उनके आश्रम में भेंटकर आशीष प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की छवि को मानस पटल पर सदा के लिये अंकित करने वाले महर्षि वाल्मिकी हैं। महर्षि वाल्मिकी के बिना भगवान श्री राम का वर्णन अधूरा है। महर्षि वाल्मिकी ने रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया है, वह अदभुत और अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने लोगों को वाल्मिकी जयन्ती की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय, विधायक डॉ.मोहन यादव, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, मप्र जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डेय, श्री अशोक प्रजापत, श्री सोनू गेहलोत एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
गुरू टेकचन्दजी महाराज के समाधि महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री -
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दामोदर (दर्जी) समाज के कल्याण के लिये सिलाई कला मण्डल का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही इसमें नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि दामोदर समाज को समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना होगा। फैशन जगत से जुड़कर सिलाई कला को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दामोदर समाज के मेधावी विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अन्य व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख से लेकर दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं ऋण की गारंटी राज्य सरकार देगी। श्री चौहान उज्जैन तहसील के ग्राम कड़छा में दामोदरवंशीय गुजराती दर्जी समाज के गुरू श्री टेकचन्दजी महाराज के समाधि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय, विधायक श्री सतीश मालवीय, श्री मनोज पटेल एवं समाज के पदाधिकारीगण, मौजूद थे।
कड़छाधाम तीर्थ-स्थल के रूप में विकसित होगा -
श्री चौहान ने कहा कि कड़छाधाम को धार्मिक तीर्थ-स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ताजपुर चौपाटी से कड़छाधाम तक के लिये सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की अगवानी ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने की। इस अवसर पर सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, विधायक श्री अनिल फिरोजिया, यूडीए अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, श्री इकबालसिंह गांधी, श्री राजपालसिंह सिसौदिया सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaजीवन सफल होना पर्याप्त नहीं, सार्थक होना जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान


5 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन केवल सफल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सार्थक होना जरूरी है। समाज में नैतिकता की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्‍यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इंसानियत का पाठ पढ़ाये और देवत्व को खोजने की क्षमता प्रदान करे। मुख्यमंत्री आज यहाँ श्री सत्य सांई सेवा संगठन द्वारा आयोजित भक्त सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि श्री सत्य सांई बाबा ने सुखी मानवता का संदेश दिया है। सभी प्राणियों में देवत्व की क्षमता के दर्शन कराये हैं। उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह-माया का त्याग कर मानवता की सेवा, भक्ति और साधना से ही देवत्व के दर्शन होते हैं। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था लागू करने और कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिये सत्य सांई सेवा संगठन को सहयोग के लिये आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री सत्य सांई बाबा का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे से गाँव में रहते हुए दुनिया के कोने-कोने तक मानव समाज में सेवा और स्नेह की भावना को पहुँचाया। श्री चौहान ने मानवता की रक्षा के लिये श्री सत्य सांई बाबा के आदर्शों को अपनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में जन-कल्याण और विकास के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों से भक्तजनों को अवगत कराया। श्री सत्य सांई सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निमिष पंडया ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने मध्यप्रदेश में नर्मदा सेवा और बाल विकास के क्षेत्र में सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री भरत झवेरी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये गये हैं। कार्यक्रम में लघु वृत्त चित्र 'मूवमेंट्स ऑफ लव एण्ड हयूमेनिटी' का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चार पुस्तकों का विमोचन किया। सम्मेलन में सत्य सांई महिला महाविद्यालय की चेयर पर्सन श्रीमती मीरा पिंपालापुरे, भेल के कार्यपालक निदेशक श्री डी.के. ठाकुर, राष्ट्रीय समन्वयक श्रीमती कमला पंड्या, श्री जम्बू भंडारी एवं बड़ी संख्या में श्री सांई संगठन के पदाधिकारी, सदस्य एवं भक्तगण उपस्थित थे।


aaभोपाल के निर्माणाधीन आरओबी शीघ्र पूर्ण होंगे


5 October 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल नगर के निर्माणधीन आरओबी का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आरओबी के निर्माण को भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। राज्य मंत्री श्री सारंग आज भोपाल रेल मंडल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन आरओबी की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्री सारंग ने छोला क्षेत्र में रेलवे ओव्हर ब्रिज के संबंध में डीआरएम रतलाम को पत्र लिखने के लिये कलेक्टर भोपाल को निर्देश दिये। राज्य मंत्री श्री सारंग ने आज डीआरएम भोपाल के साथ चेतक ब्रिज, सुभाष नगर, रचना नगर, शंकराचार्य नगर और छोला आरओबी के संबंध में भी चर्चा की। बैठक के डीआरएम ने बताया कि जिला प्रशासन से डीआरएम रतलाम को छोला आरओबी के संबंध में प्रस्ताव संबंधी पत्र भेजा जाना है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव पर कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखना है। इस संबंध में राज्य मंत्री श्री सारंग ने कलेक्टर भोपाल से दूरभाष पर चर्चा की। श्री सारंग ने सुभाष नगर आरओबी के तहत रेलवे के हिस्से के निर्माण पर हो रहे विलम्ब पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर दिया गया है। रेलवे द्वारा भी बचे हुए कार्य को जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने चेतक ब्रिज आरओबी रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने और समय पर पूरा करने को कहा। श्री सारंग ने कहा कि रचना नगर अण्डर ब्रिज की मरम्मत कर दूसरा भाग दो पहिया वाहन के आवागमन के लिये बनाया जाए। उन्होंने शंकराचार्य नगर आरओबी की मरम्मत करने और छोला आरओबी का काम जल्द शुरू करने के लिये कहा। डीआरएम श्री शोभन चौधरी ने कहा कि रेलवे द्वारा कार्य शीघ्र शुरू कर पूरे किये जाएगे। बैठक में भोपाल रेल मंडल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।


aaकिसानों को जरूरत के मुताबिक क्राप पैटर्न बदलना होगा: मुख्यमंत्री श्री चौहान


4 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। श्री चौहान ने कहा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की हरसंभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जरूरत के मुताबिक क्राप पैटर्न बदलना होगा। श्री चौहान रायसेन जिले के अंतर्गत देवरी में आयो‍जित किसान महासम्मेलन में विशाल जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने बताया कि आज प्रदेश में 26 लाख लाड़ली बेटियां लखपति बन गई हैं। महिलाओं को पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ी है। पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जा रहा है और कॉलेज में प्रवेश करने पर स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पहले विद्युत वितरण कम्पनी में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होता था। अब केवल 20 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को निःशुल्क खसरे की नकल प्रदान की जा रही है। अविवादित नामांतरण बंटवारे के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति यह बताएगा कि उसका निर्धारित समय सीमा में अविवादित नामांतरण नहीं हुआ है, तो उसे एक लाख रूपए का ईनाम दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब सबका अपना घर होगा। इसके लिए आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। रायसेन जिले में अभी तक 21 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने महासम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने देवरी को नगर पंचायत बनाने, देवरी तहसील टप्पा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और रायसेन जिले के सिलवानी, उदयपुरा तथा बरेली जनपद के 223 गांवों और नरसिंहपुर के 102 गांवों के लिए 1800 करोड़ रूपए की माइक्रो इरीगेशन योजना स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने उदयपुरा नगर पंचायत को ओडीएफ होने का प्रमाण पत्र दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर 4205.35 लाख रूपए लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो का शिलान्यास तथा 645.74 लाख रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। किसान महासम्मेलन में होशंगाबाद सांसद श्री उदयप्रताप सिंह, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, विधायक श्री रामकिशन पटेल, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता किरार, उदयपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री केशव पटेल, उदयपुरा जनपद अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह उपस्थित थे।


aaजेल प्रहरी निष्ठा और दक्षता के साथ दायित्व निभायें


4 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेल प्रहरी निष्ठा, कर्त्तव्य परायणता, दक्षता और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभायें। जेल प्रहरियों की दीक्षांत परेड देखकर यह विश्वास होता है कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम है। श्री चौहान आज लाल परेड ग्राउंड में वर्ष 2016 बैच के नव प्रशिक्षित जेल प्रहरियों की दीक्षांत परेड-2017 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सजग सुरक्षा और सुधार जेल विभाग का लक्ष्य है। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाया गया है। प्रहरियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल समाज की शांति के लिए कार्य करते हैं। वहाँ कई ऐसे दुर्दांत अपराधी भी रहते हैं जो यदि जेलों से बाहर चले जाएं तो वे समाज के लिए घातक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में परिस्थितिजन्य अपराधी भी होते हैं। इसलिये प्रहरियों को परिस्थितियों के अनुरूप बंदियों के साथ व्यवहार करना होगा। उन्होंने कहा कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छी भावनाएँ होती हैं। बंदियों की अच्छी भावनाओं को पोषित और प्रोत्साहित करके उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में जेल से समाज में भेजने में जेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दिशा में जेल सुधार के लिए निरंतर चिंतन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रहरियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि कर्त्तव्य पथ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, इसका उन्हें विश्वास है। शहीद प्रहरी रमाशंकर सिंह का स्मरण करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सरकार सदैव उनके परिवार के साथ है। उल्लेखनीय है कि शहीद प्रहरी के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता और शासकीय सेवा के साथ ही शहीद प्रहरी की पुत्री के विवाह में मुख्यमंत्री ने स्वयं बारातियों का स्वागत किया था। श्री चौहान ने कहा कि समारोह में महिला प्रहरियों के प्रदर्शन ने यह सिद्ध किया है कि वे हर परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। पुलिस में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करना सरकार का सही और सफल निर्णय है। उन्होंने कहा कि प्रहरियों का जीवन स्वयं और उनके परिवार के लिए ही नहीं, अपितु देश और समाज में सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिये भी है। मुख्यमंत्री ने प्रहरियों से अपील की कि वे देश और समाज की सेवा के लिए त्याग का जज्बा रखें। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। नव प्रशिक्षित जेल प्रहरियों की शौर्य कौशल प्रदर्शन प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और पुरस्कारों का वितरण किया। महानिदेशक जेल श्री संजय चौधरी ने बताया कि समारोह में 710 जेल प्रहरी भाग ले रहे हैं। इनमें 500 पुरुष और 210 महिला प्रहरी हैं। उन्होंने बताया कि जेल प्रहरियों ने पहली बार पुलिस और अर्धसैनिक बल प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। जेलों की व्यवस्थाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों का पूरी सजगता से उपयोग किया जा रहा है। सुधार के कार्य गंभीरता से किए जा रहे हैं। अपर महानिदेशक जेल श्री जी. आर. मीणा ने नव दीक्षित प्रहरियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. शुक्ला, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव जेल श्री विनोद सेमवाल सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और नव प्रशिक्षित प्रहरियों के परिजन उपस्थित थे।


aaनगरीय विकास मंत्री श्रीमती सिंह की अध्यक्षता में हुई "गंदगी-मुक्त मध्यप्रदेश समिति की पहली बैठक


4 October 2017

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में 'गंदगी-मुक्त मध्यप्रदेश'' समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के चहुँमुखी विकास का रोडमेप तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रीगण और अधिकारियों की 14 अलग-अलग समिति का गठन किया गया है। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि गंदगी-मुक्त मध्यप्रदेश के लक्ष्य को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) को समेकित रूप से समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समुदाय आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत कर व्यवहार परिवर्तन के लिए जन-जागरूकता गतिविधियाँ लगातार संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री के समक्ष आवश्यकता आकलन, वर्तमान स्थिति, प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्य-योजना एवं बेस्ट प्रेक्टिस पर आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया ने ग्रामीण स्वच्छता के प्रमुख घटकों तथा महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा की। सचिव नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल ने शहरी स्वच्छता के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच की स्थिति की संवहनीयता सहित सभी घटकों पर एक से 5 वर्षीय समयबद्ध रोडमेप प्रस्तुत किया।


aaबच्चों की सुरक्षा के लिये परिवार और समाज भी जिम्मेदार-मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस


4 October 2017

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि प्रत्येक जिले में एक-एक शासकीय बालगृह आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय मदद एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर आरंभ किये गये हैं। इनका विस्तार अधिक से अधिक जिलों में किया जा रहा है। श्रीमती चिटनिस नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भारत विषय पर भारत यात्रा के अंतर्गत बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित सानिध्य सभा को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर श्री कैलाश सत्यार्थी को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री पी.के. वर्मा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र शर्मा तथा पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ल भी उपस्थित थे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का विषय सरकार और कानून का तो है ही पर सबसे पहले यह विषय परिवार और समाज का है। भौतिकता, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तथा तकनीकी विकास से समाज में आये बदलावों को देखते हुए हमारे लिये बाल यौन शोषण के खिलाफ जागरूक होकर जिम्मेदारी निभाने का समय है। श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि गरीबी और जात-पात के नाम पर सदियों से बच्चों की गुलामी चली आ रही है। बच्चों ने जब मानव समाज के लिए कोई समस्याएँ उत्पन्न नहीं की हैं तो उनके साथ मानवीय गरिमा का हनन क्यों हो और उनके इंसान होने के वजूद पर प्रश्नचिन्ह क्यों है। श्री सत्यार्थी ने कहा कि बाल यौन शोषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका सामना हम संकल्प शक्ति और जागरूकता के बल पर ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यात्रा भय के खिलाफ एक महायुद्ध है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य भय से संचालित होंगे या हम एक भयमुक्त भारत बनायेंगे। श्री सत्यार्थी ने इस अवसर पर बाल यौन शोषण के खिलाफ शपथ भी दिलवाई। न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह ने कहा कि बाल शोषण के पीड़ित को आरंभिक स्तर पर ही संरक्षण देना आवश्यक है। पुलिस महानिरीक्षक श्री शुक्ला ने बच्चों की सुरक्षा की दिशा में पुलिस के साथ-साथ समाज को सक्रिय और जागरूक होने की आवश्यकता बताई।


भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा 5 अक्टूबर को भोपाल में ‘‘”राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता” विषय पर संवाद में भाग लेंगे


3 October 2017

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सामाजिक, राजनीतिक विषयों के प्रखर प्रवर्तक डॉ. संबित पात्रा 5 अक्टूबर को प्रातः 7.30 बजे वायुयान द्वारा भोपाल पहुचेंगे। वे यहां सरोकार समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। सरोकार समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल कोठारी ने बताया कि आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आतंकवाद और रोहिंग्या घुसपैठ जैसे विभिन्न प्रकार के संघर्षों से घिरा हुआ है। इन संघर्षों के चलते भारत सहित वैश्विक मानवता को गंभीर खतरे पैदा हो गये हैं। इन परिस्थितियों में सामाजिक चेतना जागृति के द्वारा निश्चित ही विश्व को विभीषिका से बचाया जा सकता है। इन्हीं प्रयासों के तहत इस संवाद “राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवता” कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 अक्टूबर को होटल पलाश, भोपाल में दोपहर ठीक 12 बजे प्रारंभ होगा। इस अवसर पर विशेष रूप से मेजर जनरल एस.आर.सिन्हो (रिटा.) एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी सरोकार समिति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन कर चुकी है। इन कार्यक्रमों में युवा उपन्यासकार चेतन भगत, प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी, अंतर्राष्ट्रीय धावक सुश्री पी.टी. ऊषा, सांसद अनुराग ठाकुर को आमंत्रित किया जा चुका है। समिति द्वारा हाल ही में सर्वाधिक ज्वलंत विषय ब्लू व्हेल पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया था।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान वंदे मातरम् कार्यक्रम में शामिल हुये


3 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय के वल्लभ भवन उद्यान में आयोजित वंदे मातरम् कार्यक्रम में शामिल हुये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल, श्री दीपक खांडेकर सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।


aaएक साथ 10 नेशनल अवार्ड मिलना बड़ी उपलब्धि-मुख्यमंत्री श्री चौहान


3 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज मंत्रि-परिषद की बैठक में पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा ने पर्यटन विभाग को प्राप्त 10 नेशनल अवार्ड सौंपे। इस अवसर पर बताया गया कि आगामी 25 अक्टूबर को मंत्रि-परिषद बैठक का आयोजन ओंकारेश्वर के निकट नव-विकसित सैलानी रिसॉर्ट में होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक के उपरांत टीम पर्यटन से मंत्रालय में भेंट कर चर्चा की और उनको अभूतपूर्व उपलब्धि के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। एक साथ 10 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के विकास में पर्यटन का स्थान प्रमुख है। यह रोजगार सृजन का बड़ा जरिया है। उन्होंने 6 अक्टूबर से प्रारंभ 'पर्यटन पर्व' के दौरान पर्यटन गतिविधियों का व्यापक स्तर पर संचालन करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि पूरे उत्साह और जज्बे के साथ कार्य किये जाये। पर्यटन सचिव श्री हरि रंजन राव ने बताया कि राज्य स्तरीय अवार्ड समारोह आगामी 15 अक्टूबर को हनुवंतिया पर्यटन केन्द्र में होगा। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश को एक साथ 10 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए। नेशनल अवार्ड वितरण समारोह में मध्यप्रदेश में आयोजित ‘जल-महोत्सव हनुवंतिया को मोस्ट इनोवेटिव टूरिस्ट प्रोडक्ट’ और मध्यप्रदेश टूरिज्म को हाल ऑफ फेम का बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। ‘चंदेरी को बेस्ट हेरिटेज सिटी’, खरगौन को सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का, उज्जैन रेलवे स्टेशन को टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन और इंग्लिश कॉफी टेबल बुक को एक्सिलेंस इन पब्लिशिंग का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट/यूनियन टेराटोरी में फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय अवार्ड भी मध्यप्रदेश पर्यटन को प्राप्त हुआ। सिंहस्थ 2016 में मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा प्रकाशित हिन्दी ब्रोशर को एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग इन हिन्दी ब्रोशर का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार पचमढ़ी के श्री सईब खान को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, पर्यटन निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती छवि भारद्वाज, अपर प्रबंधक संचालक डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaप्रदेश के सभी नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त


3 October 2017

नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान के नेतृत्व में वर्ष 2018 तक मध्यप्रदेश राज्य खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्ति पा लेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, लोग अपने गाँव और शहरों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित हुए है, शौचालय का उपयोग करने की मानसिकता विकसित हुई है। नगरीय विकास मंत्री ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सौ शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहरों का चुना जाना प्रदेश के लिये गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि सभी नगरीय क्षेत्रों में अभी तक 4 लाख 80 हजार व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं। इस वित्त वर्ष में लगभग 2 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा निकायों को 20 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत तक राशि यदि आवश्यक हो तो 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिये जाने, व्यक्तिगत शौचालय के लिए हितग्राही को 6,880 रुपये तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के लिए निकाय को 32 हजार 500 रुपये प्रति सीट का अनुदान दिया जाता है।


aaहोशंगाबाद जिला हुआ खुले में शौच से पूर्णत: मुक्त : मुख्यमंत्री श्री चौहान


2 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज होशंगाबाद में आयोजित समारोह में होशंगाबाद जिले के खुले में शौच से पूर्णत: मुक्त (ओ.डी.एफ) होने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि जहां स्वच्छता का वास होता है, वहां ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता के दूत महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को स्मरण करते हुए उन्होने कहा कि गांधी जी स्वयं स्वच्छता के हिमायती थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति देशवासियों का नजरिया बदल दिया है। पहले लोग सड़कों पर, दफ्तरों में कचरा फैलाया करते थे, किन्तु अब लोगों का नजरिया बदल गया है। अब लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद की सभी ग्राम पंचायतों के खुले में शौच मुक्त होने की सराहना करते हुए कहा कि यह सब यहां की जनता, जन-प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और पंचायत कर्मियों के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद जिले की 424 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। इन ग्राम पंचायातों में 883 गांव शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा इन ग्राम पंचायतों में 57 हजार 855 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शौचालय तो बन गये हैं, लोग उनका उपयोग भी करें। शौचालय का उपयोग करने की आदत डालें। शौचालय में भी साफ-सफाई रखें और अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। श्री चौहान ने कहा कि हमें अब अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इससे हमारे घर की मर्यादा भी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान प्रण किया था कि मां नर्मदा को स्वच्छ बनाएंगे। इसके लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 155 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज के पानी को शुद्ध कर खेती में उपयोग किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा की सीवेज के पानी की एक बूंद भी मां नर्मदा में न मिले। श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर जिला देश का नम्बर एक जिला घोषित हुआ है। उन्होने नगरपालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल को निर्देश दिये कि स्वच्छता के मामले में होशंगाबाद जिले को देश का अव्वल जिला बनायें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मे बनाये गये 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। आने वाले 4-5 वर्षों मे हर गरीब के पास पक्की छत होगी। उन्होंने कहा कि रेत खनन की अनुमति अब ग्राम पंचायतें देंगी। स्वच्छता समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-स्वच्छता दूत बनने पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी.शर्मा एवं जिला समन्वयक की पूरी टीम को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर्स को पुरस्कार प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सरपंचों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने गांव-गांव स्वच्छता का अलख जगाने वाली बालटोली मुहांसा को स्वच्छता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। किशोरी स्वच्छता पुरस्कार के अंतर्गत मुख्यमत्री ने प्रियंका यदुवंशी को तथा स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुँचाने वाली भजन मंडली झंकर पगढाल को तथा किशोरी टोली की बालिकाओ को भी पुरस्कार प्रदान किया। उन्होने प्रेरक मंडल प्रणेताओं को सम्मनित किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डा.सीताशरण शर्मा ने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य बनेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में सभी तहसील शत-प्रतिशत सिंचाई की स्थिति में हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। अगले वर्ष 52 हजार गांव पुल-पुलियों से जुड़ जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास बनाने में मध्यप्रदेश देश का नंबर वन राज्य बन गया है। श्री भार्गव ने कहा कि आने वाले समय में समूचा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलित कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी एवं वन राज्यमंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक श्री सरताज सिंह, श्री विजयपाल सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी, पूर्व राजस्व मंत्री श्री मधुकरराव हर्णे, राज्य अंत्योदय समिति के सदस्य श्री हरिशंकर जायसवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस.जुलानिया भी उपस्थित थे।
सूदखोरों के विरूद्ध इसी सत्र में कानूनी प्रावधान तय होंगे -
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता सम्मान समारोह में जिले में विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने कन्याओं का पूजन करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में बेटियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कम वर्षा को देखते हुए कम पानी वाली फसल लें और फसल बदल-बदल कर बोनी करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही जगह-जगह कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। किसानों को परेशान करने वाले सूदखोरो के विरूद्ध इसी सत्र में कानूनी प्रावधान तय होंगे। उन्होंने हर व्यक्ति को स्वच्छता की आदत अपनाने की सीख दी और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा से उनके घर पहुँचकर भेंट की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्यालय में पौध रौपण भी किया।
मुख्यमंत्री ने सफाई कामगारों को खुद परोसा भोजन -
श्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद में एसएनजी स्कूल मैदान परिसर में आयोजित समरसता भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित इस सहभोज में मुख्यमंत्री ने सफाई कामगार भाईयों तथा बहनों को अपने हाथों से भोजन परोसा तथा खिलाया। उन्होंने सफाई कामगार के हाथ भोजन ग्रहण कर समरसता भोज में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ रखकर भगवान से भेंट कराने वाले हमारे सफाई कामगार ही है। समरसता भोज में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीताशरण शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, जिले के प्रभारी मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री विजय पाल सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल, पूर्व मंत्री श्री मधुकर हर्णे, श्री हरिशंकर जयसवाल, पार्षद गण तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए।


aaउद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आयें बाल्मिकी समाज के युवा: मुख्यमंत्री श्री चौहान


2 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाल्मिकी समाज के युवाओं से कहा है कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आयें। उन्हें राज्य सरकार द्वारा उद्योग लगाने के लिये दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सफाई कामगार आयोग को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ राज्य स्तरीय बाल्मिकी समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाल्मिकी समाज का उपकार देश कभी भूल नही सकता। उन्होंने सफाई कामगार आयोग से कहा कि अध्ययन कर समाज की भलाई के कार्यों की सिफारिश करें। श्री चौहान ने ड्रेनेज चेम्बर की सफाई के दौरान सफाई कामगार की मृत्यु होने पर परिवार को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महर्षि बाल्मिकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाल्मिकी समाज द्वारा इस अवसर पर श्री चौहान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद श्री मनोहर ऊटवाल ने कहा कि बाल्मिकी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के 13 राज्यों में वर्तमान में सफाई कामगार आयोग गठित किये गये हैं। राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष श्री जटाशंकर करोसिया ने बाल्मिकी समाज की समस्यायें बतायीं। राज्य सफाई कामगार आयोग के सदस्य श्री सुनील बाल्मिकी ने भी कार्यक्रम में विचार व्यक्त किये। आरंभ में बाल्मिकी समाज महासंघ के अध्यक्ष श्री सुरेश चावरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्य सफाई कामगार आयोग के उपाध्यक्ष श्री सूरज खरे, आयोग के सदस्य तथा समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमहात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से गढ़ा जीवन : मुख्यमंत्री श्री चौहान


2 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गाँधी जन्म से नहीं, कर्म से महान बने थे। सारी जिन्दगी सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके बापू ने जीवन गढ़ा था। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित होगी। श्री चौहान आज गाँधी भवन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गाँधी का दर्शन भारतीय दर्शन है। भारतीय संस्कृति के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को बापू ने वास्तविकता के धरातल पर खड़ा किया। अहिंसा का व्यवहारिक रूप बताया। वो ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बड़े-बड़े युद्धों के विजेताओं का अंत कुंठा में हुआ है। दुनिया में आज हिंसा और आतंक का राज दिखाई पड़ रहा है। उसका समाधान बापू की सोच में है। आवश्यकता उसे आचरण में उतारने की है। उन्होंने कहा कि महापुरूषों को सभी मानते हैं। उनकी सीख को मानना चाहिए। गाँधी जी के जीवन के प्रसंगों का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि बापू अपने आचरण से सीख देते थे। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी सीखों को आचरण में उतारने का प्रयास करें। छोटे-छोटे प्रयासों से ही जीवन में बड़े बदलाव होते है। प्रतिदिन अनुचित गतिविधियों का विश्लेषण मात्र से शुरूआत करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता हैं। श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गाँधी स्वच्छता के प्रति आग्रही थे। आग्रह से दृष्टिकोण बदलता है। जब मैला ढोने की परम्परा थी, उस समय बापू स्वयं शौचालय साफ करते थे। इस पर उनका पत्नी से विवाद भी हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान की प्रेरणा महात्मा गाँधी हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का प्रभाव दिखने लगा है। समाज के नजरिये में स्वच्छता के प्रति परिवर्तन हुआ है। बेधड़क गदंगी फैलाने वाले भी, अब गदंगी फैलाने में संकोच करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मद्यनिषेध सप्ताह के दौरान नशे का त्याग करें। नशे का सेवन करने वालों को इसे त्यागने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सफल जीवन से ज्यादा अर्थपूर्ण सार्थक जीवन है। बापू का जन्म-दिवस कर्मकाण्ड नहीं बने। सर्वधर्म प्रार्थना का उल्लेख करते हुये श्री चौहान ने कहा कि उसमें कही गई बातों पर अमल करें, तभी महात्मा गाँधी के संकल्पों को सफल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अनुपयोगी खिलौने और पढ़ ली गई पुस्तकों को जरूरतमंदों को देने के लिये प्रेरित किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में मुख्यमंत्री का सूत की माला से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने महात्मा गाँधी और लालबहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने निबंध, चित्रकला, भजन, देश भक्ति गीत गायन और गाँधी जी के प्रेरक प्रसंग प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं प्रज्ञा शर्मा, राघव रक्षापाल, कमल किशोर, प्रीति सिहं, गिरिराज शर्मा, अमन गौर. नवीला खानम, राजदीप मर्धा, रिया जैन, साक्षी राठौर, शुबाहना, रोली प्रधान, रिया मालवी, रानू असवाल, कृति सैनी, वैभव पंत, अंजलि मडके और देशभक्ति गीतों के समूह गायन के विजेता स्कूलों रेड रोज लामाखेड़ा, नवनीत हायर सेकेण्डरी स्कूल बैरागढ़, विक्रमादित्य हायर सेकेण्डरी स्कूल भेल और जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेण्डरी स्कूल भेल को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना और भजन ‘वैष्णवजन को’ की प्रस्तुतियाँ हुई।


aaकिन्नर देश के सम्मानित नागरिक : मुख्यमंत्री श्री चौहान


2 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किन्नरों को आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। श्री चौहान आज यहाँ आजाद मार्केट में गणपति चौक मंगलवारा के निकट किन्नरों के लिए निर्मित शौचालय लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही किन्नर पंचायत का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नर देश के सम्मानित नागरिक हैं। प्रदेश सरकार उनका पूरा सम्मान करती है। सकारात्मक कार्यों में उनकी सेवाओं का उपयोग सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाज में किन्नरों की सार्थक भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुंचाने के लिए प्रदेश में किन्नरों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने और बेटी बचाओ अभियान के संदेश को भी सर्वव्यापी बनाने में किन्नर समुदाय का सहयोग लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नर समुदाय को बदनाम करने वाले अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम की किन्नरों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन की प्रभावी पहल की सराहना की। श्री चौहान ने किन्नरों के प्रति समाज और सरकार के सम्मानीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों मंगलवार के उस्ताद सुरैया नायर और बुधवारा की पल्लवी नायर को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें स्वच्छग्राही नियुक्ति कार्ड भी प्रदान किए। महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील है। इसी भावना के अनुरूप नगर निगम द्वारा किन्नरों को क्वालिटी लाइफ उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाया गया है। नगर निगम भोपाल की पहल पर प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र सरकार ने किन्नरों को भी शामिल किया है। योजना के अंतर्गत अब उन्हें भी पक्के आवास प्रदान किए जाएंगे। नगर निगम भोपाल द्वारा बनवाया गया जनसुविधा केन्द्र देश एवं प्रदेश में इकलौता समावेशी जनसुविधा केन्द्र है। इसमें एक ही परिसर में पृथक-पृथक प्रवेश द्वार से महिला, पुरूष, दिव्यांग तथा थर्ड जेंडर हेतु मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई है। कार्यक्रम में वंदे मातरम और वैष्णवजन भजन का गायन सुश्री सुहासिनी जोशी और साथियों ने किया। आभार प्रदर्शन पार्षद श्री संजीव गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव, नगर निगम परिषद के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान, परिषद के सदस्य श्री कृष्ण मोहन सोनी, दिनेश यादव सहित अन्य पार्षद, नगर निगम के अधिकारी, किन्नर समुदाय के सदस्य और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।


aaराज्य मंत्री श्री जोशी ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया


2 October 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने आज मानस भवन में प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मान स्वरूप 1100-1100 रुपये देने की घोषणा की। सम्मान समारोह में श्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में प्रतिभावान विद्यार्थियों की मेडिकल, आईआईटी, लॉ सहित अन्य उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फीस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में 75 प्रतिशत और सीबीएसई की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाये, जिससे उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। इस दौरान अन्य जन-प्रतिनिधि एवं पत्रकार उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश में ईआरओ नेट का 4 अक्टूबर को शुभारंभ


2 October 2017

वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने और देश के सभी ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को आपस में जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए ईआरओ नेट का शुभारंभ 4 अक्टूबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश में अपरान्ह 3 बजे आयोजित कार्यक्रम में ईआरओ नेट का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में उप निर्वाचन आयुक्त श्री संदीप सक्सेना, संचालक आई.टी., चुनाव आयोग श्री वी.एन. शुक्ला और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह उपस्थित रहेंगे। मध्यप्रदेश में लगभग 5 करोड़ 2 लाख मतदाताओं के लिए 65 हजार 155 मतदान केन्द्र हैं। ईआरओ नेट वेब आधारित एप है, जिसे आयोग ने मतदाताओं एवं मतदाता-सूची की पारदर्शिता के लिए बनवाया है। एप द्वारा देश के सभी ईआरओ आपस में जुड़ जाएंगे और कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अपना पंजीकरण घर बैठे ऑनलाइन कर सकेगा। एप के माध्यम से पूरे साल किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मतदाता को एक यूनिक आई.डी. दी जाएगी, जिससे पंजीकरण पूर्ण होने तक आवेदक अपने आवेदन के स्टेटस से समय-समय पर अवगत हो सकेगा। संबंधित ईआरओ तथा बीएलओ को भी अलर्ट एसएमएस से प्राप्त होगा। ऑनलाइन आवेदन सीधे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ-सुपरवाइजर के पास पहुँचेगा। आवेदन प्राप्त होने पर ईआरओ द्वारा उसकी चेकलिस्ट जनरेट की जाएगी, जिसका सत्यापन बीएलओ-सुपरवाइजर द्वारा करवाया जाएगा। बीएलओ संबंधित निर्वाचक से सत्यापन के लिए सम्पर्क करेगा तथा उसके बाद चेकलिस्ट ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ-सुपरवाइजर को दी जाएगी। इस प्रकार मतदाता-सूची में नाम जोड़ने की सारी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं कम समय में पूरी हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मेन्युअली सभी तरह के फार्म भरे जाने की सुविधा भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। आयोग द्वारा बनाए गए NVSP (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) का लिंक आयोग एवं केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ECI.App को मोबाइल के गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।


aaबुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा के समुचित प्रबंध होंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान


1 October 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों को मजबूर नहीं रहने देगी। उनकी सुरक्षा और सेवा के सभी जरूरी कार्य किये जाएंगे। इसके लिये नई योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों, कस्बों और बड़े गाँवों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी संकलित कर उसे सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि उनकी सेवा और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो सकें। बुजुर्गों की मदद के लिये हेल्प लाइन भी बनायी जाएगी, शासकीय कार्यक्रमों में कन्या पूजन के साथ ही क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में शीघ्र ही वृद्धजन पंचायत भी होगी। श्री चौहान आज प्रशासन अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 'सिंगल क्लिक से वितरण योजना' का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना की सराहना करते हुए कहा कि इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किये जाए। तकनीक का इस्तेमाल मानवीय संवेदनाओं के साथ हो। बुजुर्गों के खातों में तत्काल राशि पहुँचाने की व्यवस्था की पूरी सफलता तभी है, जब बैंक के खाते में पेंशन पहुँचने के दो से तीन दिनों के भीतर राशि वृद्धजन के हाथों में पहुँच जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि पंचायत, पोस्ट ऑफिस और बैंक संयुक्त रूप से विचार कर, ऐसी व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबसे पहले बुजुर्गों के साथ है। उम्र के साथ होने वाले बदलावों के साथ भी जीवन आनंद, प्रसन्नता और खुशी के साथ जिया जाए। समाज में बुजुर्गों का सम्मान बना रहे। इसके लिये समाज को आगे आना होगा। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति बुजुर्गों के सम्मान पर आधारित है। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से पूरा समाज लाभान्वित होता था। ओल्ड एज होम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जमाना बदल रहा है। आज के माँ-बाप एक-डेढ़ वर्ष की आयु के शिशुओं को भी झूला घर में छोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे कि नहीं, इस पर समाज को चिंतन करना होगा। दादा-दादी परिवार के साथ रहने चाहिए, इसे समझना होगा। श्री चौहान ने अपने बचपन का स्मरण किया। अपनी दादी के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि संयुक्त परिवार में बच्चों के लालन-पालन में दादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के बुजुर्गों द्वारा ही लिये जाते थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सौ वर्ष की आयु प्राप्त बुजुर्ग श्रीमती पुनिया बाई और श्री कन्हैयालाल को वृद्धजन सम्मान के प्रतीक स्वरूप मंचासीन करवाया। कार्यक्रम में उपस्थित शतायु प्राप्त बुजुर्गों के पास पहुँचकर स्वयं उनका सम्मान किया। सिंगल क्लिक पेंशन योजना व्यवस्था में सहयोगी सामाजिक न्याय विभाग, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर और सेंन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों, प्रबंधकों और कार्यपालकों को प्रमाण पत्र दिये। इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित चित्र प्रदर्शिनी का अवलोकन भी किया। वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री शरद श्रीवास्तव की यह चौथी छायाचित्रों की फोटो प्रदर्शनी है। पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा अमानवीय कृत्य है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार दंडात्मक कार्रवाई करेगी। उन्होंने अमेरिकावासी पुत्र की मुम्बई में रहने वाली माता की मृत्यु की जानकारी छह माह बाद मिलने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा नहीं होने पाए, इस दिशा में ठोस प्रयास जरूरी है। समाज विशेषकर युवा पीढ़ी का दायित्व है कि वृद्ध माता-पिता आनंद भाव के साथ जीवन जियें। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, त्वरित और अधिक बेहतर बनाने के क्रम में सिंगल क्लिक पेंशन योजना लागू की है। ऐसी व्यवस्था करने में देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। श्री भार्गव ने इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किये। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री अशोक शाह ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के संबंध में बताया कि सरकार द्वारा वृद्धजनों को अधिक से अधिक खुशी देने का प्रयास किया गया है। संगीतमय सुबह, सैर, स्वादिष्ट स्वल्पाहार और स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये गये है। सिंगल क्लिक योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने दस प्रकार की पेंशन योजनाओं के पैंतीस लाख हितग्राहियों के बैंक खाते में एक बटन दबाते ही पेंशन की राशि जमा करने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि पहले पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में करीब छह हजार हस्ताक्षर होते थे। यह कार्य अब मात्र एक हस्ताक्षर से हो रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सामाजिक न्याय विभाग के कलापथक दल ने मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति दी। अतिथियों ने दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष श्री विभीषण सिंह, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री अजय व्यास एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।


aaनिमाड़ की पठारी भूमि पर अब पानी भी और नहरें भी: मंत्री श्री आर्य


1 October 2017

नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री लालसिंह आर्य ने आज खरगोन जिले में अपरवेदा बांध पर दायीं तट पाईप नहर का शिलान्यास और डाउन स्ट्रीम हाईलेवल ब्रिज का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर खरगोन जिले में 27-27 करोड़ के 5 कन्या भवन बनाने की भी घोषणा की । श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में इसी तरह के 80 कन्या भवन बनाने की योजना है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी खेल परिसरों में 400 मीटर के उत्कृष्ट रनिंग ट्रेक भी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में भीकनगांव के 20 वन भूमिधारकों और झिरन्या विकासखंड के 42 वन भूमिधारकों को वन पट्टे प्रदान किए गए। ज्ञातव्य है कि वेदा नदी पर बने बांध की लंबाई 2414 मीटर है। इस परियोजना से 9917 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना से झिरन्या, भीकनगांव, गोगांवा और भगवानपुरा तहसील के 39 गांव लाभांवित होंगे। दायी तट मुख्य पाईप नहर की लंबाई 7.33 किमी एवं वितरण प्रणाली की लंबाई 11.92 किमी प्रस्तावित है। इस पाईप नहर 1829 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना से झिरन्या एवं भीकनगांव के 7 गाँव को सीधा लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. विजय शाह, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, विधायक श्रीमती योगिता बोरकर, जनपद अध्यक्ष रेखाबाई धन्नालाल खतवासे, झिरन्या जनपद अध्यक्ष रूकमा दरबार, भीकनगांव नगर पालिका अध्यक्ष श्री दीपकसिंह ठाकुर उपस्थित थे।


aaमहात्मा गांधी ने विन्रमता की शिक्षा दी - राज्यपाल


1 October 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका पुण्य स्मरण किया है। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा है कि गांधी जी सादगी प्रिय थे, उन्होंनें विनम्रता की शिक्षा दी तथा विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति, सदभाव और एकता का संदेश दिया। राज्यपाल कोहली ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर उन्हें भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।


aaभ्रष्टाचार, आतंकवाद और गंदगी के अंत के लिये संकल्पित हों


30 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रावण रूपी बुराईयों का त्याग करने के लिये नागरिकों का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गंदगी को खत्म करेंगे नारी का सम्मान करने और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये संकल्पित कराया। श्री चौहान ने यह बात आज यहां स्थानीय छोला दशहरा मैदान में रावण दहन उत्सव में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान सर्वोच्च है। नारी का अपमान भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अस्वच्छता आदि रावण के गुण है। उन्होंने कहा कि रावण पुतले का दहन मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम आज कर देंगे। हमें अपने अंदर के क्रोध, मोह और अहंकार आदि रावण के गुणों का त्याग करना होगा। उन्होंने नागरिकों को विजयादशमी की शुभकामनायें दीं। श्रीराम के आदर्शों पर चलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भोपाल शहर देश के स्वच्छ नगरों में दूसरे स्थान पर रहा है। इस वर्ष उसे प्रथम स्थान मिले भोपाल के नागरिकों को संकल्पित होना होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री चौहान ने भगवान श्रीराम की सेना का स्वागत किया। पूजा अर्चना की। सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। समाज में जो भी बुराईयाँ हैं। उनका रावण के समान ही दहन करने का संकल्प लें। श्री हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश बेगवानी ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत उदबोधन दिया। कार्यक्रम को श्री कैलाश मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा, हिन्दू उत्सव समिति के पदाधिकारीगण सदस्य और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।


aaबच्चों के लिये अच्छी शिक्षा और अच्छे शाला भवन सरकार की प्राथमिकता


30 September 2017

जनसम्पर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम छता में एक करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हाई स्कूल भवन का शिलान्यास किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे शाला भवन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को नियमित रूप से शाला में भेजें। जनसम्पर्क मंत्री ने ग्रामीणों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएँ दी। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने भावान्तर भुगतान योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को केवल अपनी उपज का ऑनलाईन पंजीयन करवाना है। पंजीयन के लिए 11 अक्टूबर तक की तारीख तय की गई है। उन्होंने कहा कि बाजार मूल्य तथा शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में जो भी अंतर रहेगा, उस अंतर की राशि राज्य सरकार सीधे किसान के खाते में जमा करवाएगी।
हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए सहायता राशि-
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने इस अवसर पर दतिया जिले में मुख्यमंत्री श्रम कल्याण योजना में सात मजदूरों को बेटियों की शादी के लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों में सर्वश्री नारायण अहिरवार, शिवचरण अहिरवार, मायाराम सेन, बुद्ध सिंह चौहान, शिवचरण रिछारिया, सियाश्रण जाटव, कैलाश मौर्य शामिल है।
ग्राम जिगना-सतारी तक बनेगी सड़क -
डाँ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम सतारी पहुंचकर ग्रामीणों से भेंट की। सतारी पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति एवं श्री पुष्पेन्द्र रावत ने डॉ. मिश्र का स्वागत किया। जनसम्पर्क मंत्री ने ग्रामीणों की माँग पर ग्राम जिगना-सतारी सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। जनसम्पर्क मंत्री आज अल्प प्रवास पर बड़ौनी पहुंचे। उन्होंने बस्ती में स्थापित दुर्गा पंढाल में पूजा-अर्चना की। डॉ. मिश्र ने दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के सामने गुरूद्वारे के पास एक श्रृद्धालु समाजसेवी द्वारा निर्मित प्याऊ का शुभारंभ भी किया।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल की अध्यक्षता में विंध्य विकास प्राधिकरण का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न


30 September 2017

वाणिज्य, उद्योग, रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में रीवा में विंध्य विकास प्राधिकरण का शपथ ग्रहण तथा सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ। श्री शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि विकास योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसलिये प्राधिकरण के पदाधिकारी क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति, कला एवं परम्पराओं को संरक्षित तथा संवर्धित करने की दिशा में कार्य करें। तभी हम आने वाली पीढ़ी को विंध्य की धरोहर सजे-सँवरे रूप में सौंप सकेंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विंध्य क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करते हुए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सुभाष सिंह ने उपाध्यक्ष द्वय श्रीमती विमलेश मिश्रा एवं श्री रामदास पुरी सहित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक श्री गिरीश गौतम और श्री दिव्यराज सिंह, महापौर श्रीमती ममता गुप्ता सहित अनेक जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
राजकपूर ऑडिटोरियम का निरीक्षण -
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में निर्माणाधीन राजकपूर ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। श्री शुक्ल ने निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि रीवा में 17 करोड़ 38 लाख रुपये लागत से राजकपूर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है।
सड़क दुर्घटना में दिवंगत के घर पहुँचे उद्योग मंत्री -
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में सड़क दुर्घटना में मृत श्री जितेन्द्र सिंह के घर पहुँचकर शोक-संवेदना व्यक्त की। श्री शुक्ल ने दुर्घटना में घायल बच्ची कु. संगीता सिंह का हाल भी जाना एवं उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने सहायता के तौर पर 87 हजार रुपये का चैक पीड़ित परिवार के परिजनों को सौंपा।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी विजयादशमी की बधाईयाँ


29 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नागरिक बंधुओं और श्रद्धालुओं को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि विजयादशमी समृद्धशाली भारतीय संस्कृति का प्रतीक पर्व है। जनमानस के आराध्य भगवान श्रीराम ने अहंकार के प्रतीक रावण का वध कर लंका विजय की थी। यह अपने अंदर की बुराईयों का दहन करने का अवसर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विजयादशमी के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश को गंदगी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का आव्हान किया है। श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश का कायाकल्प शक्तिशाली, समृद्धशाली और पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश के रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, नागरिकों का जीवन समृद्धि और खुशहाली से भरपूर रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी को दीपोत्सव की भी अग्रिम बधाईयाँ दी।


aaनवमीं पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कराया कन्या भोज


29 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नवमी के पावन अवसर पर अपने निवास पर कन्या भोज का आयोजन किया। श्री चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने परंपरागत रूप से कन्याओं के चरण धोये और आरती उतारी। मंत्रोचारण के साथ उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया। श्री चौहान ने कहा कि बेटियाँ प्रदेश और भारत का भविष्य हैं। बेटियों की पूजा हर दिन होना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की मूल्यवान परम्परा है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया कि वे बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने का संकल्प लें।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दी विजयादशमी की बधाई


29 September 2017

जनसम्पर्क,जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने विजयादशमी पर्व पर नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। डॉ मिश्र ने संदेश में कहा है कि दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में दशहरा सहित सभी त्यौहार शांति, एकता एवं सौहार्द से मनाने की परंपरा है। उन्होने इस परम्परा को निरंतर बनाये रखने का आव्हान किया हैं। डॉ मिश्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि की कामना की है।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया खाद बिक्री केन्द्र का शुभारंभ


28 September 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के गोराघाट में आज खाद बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया। मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। किसानों को अपने गाँव के नजदीक अच्छी कंपनी, उचित दामों पर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवायें उपलब्ध हों इसके लिए इस केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि खाद बिक्री केन्द्र से किसान सरकारी दरों पर सभी प्रकार की खाद तथा दवायें ले सकते हैं। उनके श्रम और समय की भी बचत होगी। इफको कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर रासायनिक उर्वरक खाद बिक्री केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध होगा। इस अवसर पर जन-प्रतिनिधि तथा किसान उपस्थित थे।


aaमुख्य सचिव से मिले मिड कैरियर ट्रेंनिग पर आये अपर कलेक्टर


28 September 2017

मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह से मिड कैरियर ट्रेंनिग पर प्रशासन अकादमी आये 27 अपर कलेक्टरों ने भेंट की। वर्ष 2001 से 2006 बैंच के अपर कलेक्टर्स से भेंट के दौरान मुख्य सचिव श्री सिंह ने सुशासन, जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार, विकास, प्रशासन,कानून व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा की। आर.जी.पी.वी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित 5 सप्ताह के प्रशिक्षण सत्र में आये अपर कलेक्टर्स ने प्रशासन अकादमी सहित अहमदाबाद, ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत, साउथ कोरिया के कोरिया डेव्हलपमेंट इंस्टीटयूट के प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया


aaदतिया प्रदेश का महत्वपूर्ण खेल केन्द्र होगा : जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र


28 September 2017

प्रदेश में खेल सुविधाओं के निरंतर विकास के तहत आज दतिया में जल क्रीड़ा केन्द्र (वॉटर स्पोर्टस सेन्टर) का लोकार्पण किया गया। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने दतिया के लाला के ताल पर इस केन्द्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने की। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला हॉकी में मध्यप्रदेश की खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रही हैं। इसी तरह वॉटर स्पोर्टस में होशंगाबाद और राजगढ़ की खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंर्तराष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि दतिया का वॉटर स्पोर्टस सेन्टर इस खेल से जुड़े बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगा। खेल संचालक श्री उपेन्द्र जैन ने खेल क्षेत्र में अर्जित प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी दी। दतिया में वॉटर स्पोर्टस सेन्टर के पूर्व ही उच्च स्तरीय लान टेनिस और बैंडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं। वॉटर स्पोर्टस सेन्टर में पर्याप्त नौकाओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोच और गार्ड का प्रबंध भी किया गया है। करीब पाँच करोड़ रूपये की राशि से दतिया में नई खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दतिया स्टेडियम में मल्टी जिम शुरू करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ है। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया और जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया स्टेडिया का निरीक्षण कर खेल सुविधाओं का जायजा भी लिया।


aaदेवास जिले में एक भी अविवादित नामांतरण-बंटवारा का आवेदन लम्बित नहीं


28 September 2017

देवास जिले में आज की स्थिति में किसी भी किसान का एक भी अविवादित नामांतरण और बंटवारे का आवेदन लंबित नहीं है। जिले की हर ग्राम पंचायत में कृषक कल्याण शिविर लगाकर पात्र किसानों से आवेदन लिये गए और उनका शत-प्रतिशत निराकरण किया गया है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अब एलान किया है कि यदि जिले में किसी भी किसान का अविवादित नामांतरण और बंटवारे का आवेदन एक माह से लंबित है, तो सूचना देने वाले को 500 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ज़िले में पिछले दो महीने से अविवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इस अवधि में 6000 से अधिक अविवादित नामांतरण/बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण पंचायतों ने किए हैं। कलेक्टर ने बताया है कि यदि किसान ने नामांतरण/बंटवारे के लिए आवेदन 20 अगस्त से पहले तहसील या पंचायत स्तर पर कर दिया हो और इस आवेदन के आधार पर आपत्ति के लिए प्रकाशन में 28 सितम्बर तक कोई आपत्ति न प्राप्त हुई हो, तभी उसे अविवादित नामांतरण/बंटवारा की श्रेणी में रखा जाएगा। इश्तहार प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति प्राप्त हो चुकी है, तो नामांतरण/बंटवारे का प्रकरण विवादित माना जायेगा । इसके अलावा यदि नामांतरण/बंटवारे का आवेदन 20 अगस्त से पहले दिया गया हो और अभी भी लंबित हो, तो कृषकगण दूरभाष क्रमांक 07272-250666 पर इसकी सूचना देकर 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर किये झाँकियों के दर्शन


28 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ आज नगर भ्रमण किया। उन्होंने शारदीय नवरात्र के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित झाँकियों के दर्शन किये। माँ दुर्गा का पारंपरिक विधि-विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यू मार्केट, कालीबाड़ी टी.टी.नगर और भेल, आजाद दुर्गा उत्सव समिति माता मंदिर, जय माँ दुर्गा उत्सव समिति बिट्टन मार्केट व्यापारी संघ, दुर्गा उत्सव समिति विजय मार्केट बरखेड़ा और जय माँ कालका मंच गाँधी चौक पिपलानी के विभिन्न स्वरूपों की झाँकियों के दर्शन किये। न्यू मार्केट की झांकी में विशेष आकर्षण गौ-शाला थी।


चहुंमुखी विकास का रोडमैप 15 अक्टूबर तक तैयार करें समितियाँ – मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :27 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश के चहुँमुखी विकास का रोडमैप नागरिकों को सौंपा जाएगा। उन्होंने इसके लिये मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों की 14 अलग-अलग समितियाँ भी गठित की हैं। इन समितियों को 15 अक्टूबर तक रोडमैप तैयार करने के लिये कहा गया है।
प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग समितियाँ गठित की गई हैं इनमें -
गदंगी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने के लिये गठित समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा तथा अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल शामिल हैं। आतंकवाद मुक्त मध्यप्रदेश समिति में गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन तथा मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार शामिल हैं। भ्रष्टाचार मुक्त मध्यप्रदेश समिति में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री लाल सिंह आर्य तथा मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध श्री विजय यादव, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती रश्मि अरूण शमी शामिल हैं।
गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश समिति –
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य तथा प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्रीमती वीरा राणा, प्रमुख सचिव सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्री बी.एल. कांताराव, मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री बी. चंद्रशेखर, आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल एवं श्री एस.एस. राजपूत शामिल है।
स्वास्थ्य एवं कुपोषण समिति –
लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया तथा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती जयश्री कियावत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव शामिल हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा –
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी तथा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव शिक्षा श्री दीप्ति गौड़ मुखर्जी, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय, मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री बी.चंद्रशेखर शामिल हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस –
जल संसाधन एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा, मुख्यमंत्री के उप सचिव श्री नंदकुमारम्।
अ.जा., अ.ज.जा. एवं घुमक्कड़ जाति कल्याण –
श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव तथा अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव महिला एवं विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, मुख्यमंत्री के उप सचिव श्री नदंकुमारम्।
हर घर में बिजली –
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री आई.सी.पी. केसरी, प्रबंध संचालक एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड श्री संजय शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल।
हर घर में शुद्ध पेयजल –
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले तथा प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, प्रबंध संचालक एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड श्री संजय शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल।
कृषि आय दोगुना –
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीना, सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सांरग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री अशोक वर्णवाल।
महिला सशक्तिकरण एवं स्वसहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण –
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री यशोधरा राजे सिंधिया, जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र तथा प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, महापंजीयक श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल। गौवंश संरक्षण एवं फसल सुरक्षा समिति में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, गौसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री अखिलेशावरानन्द, मध्यप्रदेश खनिज के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डे तथा अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण समिति में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह तथा अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव जेल श्री विनोद सेमवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।


मध्यप्रदेश पर्यटन को हॉल ऑफ फेम का राष्ट्रीय अवार्ड
Our Correspondent :27 September 2017

मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसे लगातार 3 साल से बेस्ट टूरिज्म स्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड हासिल हुआ है। इस उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश पर्यटन को आज नई दिल्ली में हॉल ऑफ फेम अवार्ड (Hall of Fame Award) से नवाज़ा गया। विज्ञान भवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मध्यप्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक एवं पर्यटन सचिव श्री हरि रंजन राव को यह अवार्ड प्रदान किया। अवार्ड के रूप में ट्राफी और प्रशस्ति-पत्र दिया गया। केन्द्रीय पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री के.जे.अलफोंस भी मौजूद थे। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज मध्यप्रदेश को एक बार फिर एक साथ 10 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए। नेशनल अवार्ड वितरण समारोह में मध्यप्रदेश में आयोजित ‘जल-महोत्सव हनुवंतिया को मोस्ट इनोवेटिव टूरिस्ट प्रोडक्ट’ और मध्यप्रदेश टूरिज्म को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। ‘चंदेरी को बेस्ट हेरिटेज सिटी’, खरगौन को सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का, उज्जैन रेलवे स्टेशन को टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन और इंग्लिश कॉफी टेबल बुक को एक्सिलेंस इन पब्लिशिंग का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट/यूनियन टेराटोरी में फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का राष्ट्रीय अवार्ड भी मध्यप्रदेश पर्यटन को प्राप्त हुआ। सिंहस्थ 2016 में मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा प्रकाशित हिन्दी ब्रोशर को एक्सिलेंस इन पब्लिशिंग इन हिन्दी ब्रोशर का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार पचमढ़ी के श्री सईब खान को प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश पर्यटन के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा जब नई-दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के गरिमापूर्ण समारोह में पर्यटन के लिये प्रतिष्ठित 10 अवार्ड एक साथ मध्यप्रदेश को मिले। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पर्यटन को लगातार तीसरे साल पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश पर्यटन को 5 और इसके पूर्व वर्ष में 6 राष्ट्रीय अवार्ड सहित अन्य अवार्ड प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में अनेक मनोरम पर्यटन स्थल, तीन विश्व धरोहर, दो ज्योतिर्लिंग, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थल, ईको टूरिज्म, राष्ट्रीय उद्यान आदि पर्यटन स्थल किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखते हैं। यह पर्यटन स्थल सैलानियों को आल्हादित कर देते हैं। इस मौके पर म.प्र. राज्य पर्यटन निगम की एम.डी. श्रीमती छवि भारद्वाज, अपर प्रबंध संचालक डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, कार्यपालिक निदेशक श्री ओ.वी.चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


राज्य-स्तरीय पर्यटन क्विज में भोपाल विजेता और सतना के छात्रों का ग्रुप उप विजेता
Our Correspondent :27 September 2017

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं भोपाल टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में 'विश्व पर्यटन दिवस'' के मौके पर राज्य-स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में डीपीएस भोपाल के छात्रों का ग्रुप विजेता एवं सतना जिले के विद्यालयीन छात्रों का समूह उप विजेता रहे। विजेता, उप विजेता और अन्य प्रतिभागियों को सांसद श्री आलोक संजर एवं भोपाल कलेक्टर श्री सुदाम खाडे ने मेडल-प्रमाण-पत्र वितरित किये। क्विज प्रतियोगिता में इन विजेता, उप विजेता ग्रुप के अलावा सीधी, दमोह, बैतूल एवं अशोकनगर जिले के विद्यालयीन छात्रों के ग्रुप ने हिस्सा लिया। कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर हुई मल्टी मीडिया क्विज में प्रदेश के पुरातत्व महत्व के प्राचीन धरोहर, पर्यटन स्थल और धार्मिक पर्यटन स्थलों पर केन्द्रित 120 प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से स्थान और उनकी विशेषताओं को पूछा गया। क्विज मास्टर श्री रविकांत ठाकुर की प्रस्तुति को सभी ने सराहा। इसके पूर्व राज्य-स्तरीय पर्यटन क्विज में प्रथम चरण में लिखित क्विज प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रदेश के 51 जिलों से विद्यालयीन छात्र-छात्राएँ प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। लिखित क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्र-छात्राओं ने भोपाल को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाने की शपथ ली। विभिन्न जिलों से आये छात्र-छात्राओं ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने जिले, खासतौर पर अपने नगर को स्वच्छ बनाने में सक्रिय भागीदारी निभायेंगे।


aaनागरिकों के सामने प्रस्तुत होगा प्रदेश के विकास का रोडमैप : मुख्यमंत्री श्री चौहान


27 September 2017

इसी वर्ष मध्यप्रदेश का 61वाँ स्थापना दिवस पूरी गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। नागरिकों के सामने मध्यप्रदेश के भविष्य औरविकास का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। सभी जिलों में मध्यप्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुये सभी मंत्रियों एवं विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों की गतिविधियाँ निर्धारित करने और विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने 61वें स्थापना दिवस पर मध्यप्रदेश को गदंगी मुक्त बनाने, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, आतंकवाद और गरीबी मुक्त बनाने के संकल्पों के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सरल व्यापार, पेयजल, हर घर में बिजली, किसानों की आय दोगनी करने, गौवंश सुरक्षा, कैशलेस ट्रांजेक्शन जैसे विषयों पर भी ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रत्यक्ष क्षेत्र के लिये मंत्रिमंडलीय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दल बनाने को कहा। ये दल क्षेत्र विशेष के विकास का नक्शा और रणनीति तैयार करेंगे। श्री चौहान ने 15 अक्टूबर तक सम्पूर्ण रोडमैप तैयार करने के निर्देश देते हुये कहा कि देश के अन्य राज्यों में जो उत्कृष्ट प्रयास और प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करें। इस सम्पूर्ण रोडमैप को 17 अक्टूबर की केबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम रूप देकर एक नवम्बर स्थापना दिवस पर जनता को समर्पित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस एक दिन की गतिविधि अथवा औपचारिकता न रहकर जनआंदोलन बनना चाहिये। हर नागरिक इससे जुड़ना चाहिये। एक सप्ताह तक स्थापना समारोह का उत्सव होगा। इसके लिये वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह के नेतृत्व में एक दल बनाया जाएगा। इसके सहयोग के लिये अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी की संयुक्त टीम बनाई गई है।
राजमाता सिंधिया के जन्म-दिवस पर लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के जन्म-दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्री चौहान ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये आयोजित हो रहे सम्मेलनों में भाग लें। यह सम्मेलन पिछले 15 सितम्बर से चल रहे हैं और 15 अक्टूबर को तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 07 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इन सम्मेलनों में कम से कम एक बार अवश्य शामिल हों।
युवाओं के लिये स्वरोजगार मेले
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में युवाओं के लिये स्वरोजगार एवं कौशल मेलों का आयोजन किया जाएगा। एक दिसम्बर से 15 फरवरी 2018 तक पूरे प्रदेश में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये सम्मेलन होंगे। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की बीमा योजनाओं से जुड़ने के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक सभी जिलों में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विकास यात्राओं में शामिल हों। विकास यात्राओं का दूसरा चरण 01 जून से 30 जून 2018 तक आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजगढ़ जिला देश में प्रथम
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में राजगढ़ जिले को देश में प्रथम स्थान मिलने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव एवं राजगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को बधाई दी। इस जिले में 10 हजार 434 आवासों का निर्माण किया गया है। इसी तरह मध्यप्रदेश भी आवास निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में एक लाख 71 हजार 605 आवास बनाये गये हैं। इस अवसर पर बताया गया कि ग्रामीण स्वच्छता में पिछले दस दिनों से ग्वालियर पहले नंबर पर चल रहा है। श्री चौहान ने कहा कि महात्मा गाँधी के जन्म-दिन 02 अक्टूबर पर स्वच्छता की गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। इस दिन शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा की जाएगी। श्री चौहान ने भारतीय महिला हॉकी टीम में मध्यप्रदेश से 11 बेटियों का चयन होने पर उन्हें और खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया को बधाई देते हुये महिला हॉकी टीम को भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर मंत्रीमण्डल के सभी सदस्य, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला एवं सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।


aaइफ्को, कृभको की तरह बीज संघ का भी ब्रॉण्ड होगा : राज्य मंत्री श्री सारंग


27 September 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इफ्को और कृभको की तरह बीज संघ अपना ब्रॉण्ड तैयार कर रहा है। बीज संघ द्वारा शार्ट टर्म और लांग टर्म की योजनाएँ बनाकर उन पर अमल किया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री सारंग आज राज्य सहकारी बीज संघ की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री सारंग ने कहा कि बीज संघ का अपना ब्रॉण्ड होगा। बीज की गुणवत्ता को मेंटेन रखा जाएगा। ब्रॉण्ड के माध्यम से प्रदेश की बीज उत्पादक समितियों के बीज की मार्केटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य-योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। यह लांग टर्म योजना है। राज्य मंत्री ने कहा कि बीज उत्पादक समितियों के बीज का पूरी तरह विक्रय सुनिश्चित करने के लिये शार्ट टर्म योजना के अंतर्गत समितियों को लॉजिस्टिक सुविधा देना तुरंत शुरू किया जा रहा है। श्री सारंग ने कहा कि बीज संघ, बीज उत्पादक समितियों के सदस्यों के सुझाव पर अमल करेगा। बीज संघ के माध्यम से बीज सोसायटी की मार्केटिंग चेन बनाई जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, जो एक प्रकार के बीज उत्पादन के अनुकूल हैं और जहाँ पर बीज उत्पादक समितियाँ उस बीज का उत्पादन कर रही हैं। एक अथवा एक से अधिक जिलों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा। बीज उत्पादन में इन समितियों को तकनीकी और वैज्ञानिक इनपुट दिया जाएगा। इस क्षेत्र से बीज का वितरण माँग वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में बीज संघ के वार्षिक प्रतिवेदन, बजट और आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। बैठक में एम.डी. बीज संघ श्री आर.के. घिया, एम.डी. अपेक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा, एम.डी. बीज प्रमाणीकरण संस्था श्री के.एस. टेकाम, संबंधित विभागों के अधिकारी और बीज उत्पादक समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे।


aaमछुआरों की मजदूरी में 2 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की जाएगी


27 September 2017

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा है कि अब छोटी मछली पकड़ने वाले मछुआरों को 17 रुपये तथा बड़ी मछली पकड़ने वाले मछुआरों को 28 रुपये प्रति किलो मजदूरी दी जाएगी। पूर्व में इन मछुआरों को क्रमश: 15 रुपये एवं 26 रुपये की दर से मजदूरी प्राप्त होती थी। श्री आर्य ने मत्स्य महासंघ की 21वीं वार्षिक आमसभा में यह घोषणा की। मत्स्य विकास मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार वर्ष 2022 तक कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने की योजना के तहत पशुपालन और मत्स्य उद्योग भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मत्स्य-पालन कृषकों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश सरकार द्वारा मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मछुआरों के परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए आजविका सहयोग योजना, प्रोत्साहन पुरस्कार, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अनुदान योजना, मत्स्य महासंघ के जलाशयों के कार्यरत सहकारी समितियों की कार्यशील मछुआ सदस्यों की विवाह योग्य कन्या के लिए मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना, शिक्षा प्रोत्साहन तथा नाव-जाल अनुदान आदि योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। मत्स्य महासंघ के संचालक श्री ओ.पी. सक्सेना ने विभाग की प्राथमिकताओं एवं आगामी कार्य-योजना की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ भी उपस्थित थे।


aaभावांतर योजना का लाभ लेने के लिये किसान नि:शुल्क पंजीयन करवाये


26 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों से भावांतर योजना का लाभ लेने के लिये पंजीयन करवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान भाई प्राथमिक कृषि सहकारी समिति केन्द्र पर 11 सितम्बर से 11 अक्टूबर की अवधि में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और अरहर की फसल का नि:शुल्क पंजीयन करवाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पंजीयन के आधार पर मण्डी में विहित अवधि में बेची गयी फसल पर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मॉडल विक्रय दरों की अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा। किसानों के बैंक खातों में अंतर राशि राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार जमा करवायी जायेगी।


aaमाटीशिल्प में बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को मिला रोजगार : ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य


26 September 2017

ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि प्रदेश में माटी के शिल्पकारों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला रहा है। ग्रामोद्योग मंत्री श्री आर्य आज गौहरमहल में माटीकला प्रदर्शनी का उदघाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। ग्रामोद्योग मंत्री श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में कुटीर उद्योगों की आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश में छोटे और बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये इनवेस्टर मीट भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश में खादी का अधिक से अधिक उपयोग कर खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। माटी कला बोर्ड प्रदेश में 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये देता है। ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने माटी शिल्पियों को राज्य-स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2013-14 के लिए प्रथम पुरस्कार डा. बलवीर तोमर सीहोर को शॉल-श्रीफल एवं एक लाख रूपये से सम्मानित किया। द्वितीय पुरस्कार श्री ओमप्रकाश प्रजापति को शॉल-श्रीफल एवं 50 हजार रूपये से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए श्री ओमप्रकाश प्रजापति को प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये एवं शॉल-श्रीफल, द्वितीय पुरस्कार देवास के श्री नरेन्द्र को 50 हजार रूपये एवं शॉल-श्रीफल एवं तृतीय पुरस्कार डॉ. बलवीर तोमर सीहोर को प्रदान किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए सुश्री रानी प्रजापति सोहागपुर जिला होशंगाबाद को प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये एवं शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया गया। द्वितीय पुरस्कार के लिए श्री गोविन्द मूर्तिकार को 50 हजार रूपये एवं शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया तथा तृतीय पुरस्कार डॉ. बलवीर तोमर को 25 हजार रूपये और शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया गया। माटी शिल्पी डॉ. बलवीर तोमर ने पुरस्कार की राशि सीहोर रोगी कल्याण समिति को देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सी.एम. शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री दीपा श्रीवास्तव एवं आभार सुश्री आभा शुक्ला ने व्यक्त किया।


aaशहरों में पदस्थ प्रोफेसर स्वैच्छा से एक साल के लिये विकाखण्ड-स्तर पर पढ़ायें


26 September 2017

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि बड़े शहरों में पदस्थ प्रोफेसर स्वैच्छा से एक साल के लिये विकासखण्ड-स्तर पर पढ़ाने के लिये जायें। श्री पवैया ने यह बात आज मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित सम्मान-समारोह में कही। उच्च शिक्षा में नये नवाचार और छात्र एवं प्राध्यापकों के हित में लिये गये निर्णयों के लिये मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा परिवार ने मंत्री श्री पवैया का सम्मान किया। मंत्री श्री पवैया ने कहा कि प्रदेश का शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण है तथा अगले एक साल में और बेहतर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों की जरूरत है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध के जरिए परिणामी गति से आगे बढ़ना होगा। श्री पवैया ने कहा कि प्रोफेसर्स को युवाओं को देश और समाज से जोड़ने का काम भी करना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को धन से नहीं, बुद्धि से सम्पन्न बनने की जरूरत है। उन्होंने जिंदगी से आगे कॅरियर को नहीं आने की बात कही। श्री पवैया ने ब्लू व्हेल गेम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की ओर से गाइड-लाइन जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे होने के बाद भी युवाओं में आत्म-हत्या की प्रवृत्ति कैसे मन बना लेती है, इसे दूर करना होगा। मंत्री श्री पवैया ने कहा कि शिक्षक का आचरण, घटनाएँ, बातें, व्यवहार, स्नेह, सान्निध्य और व्यक्तित्व युवाओं तथा समाज को अपनाने को विवश करता है। इसलिये इसका ध्यान रखना चाहिये। शिक्षक समाज और युवाओं का प्रेरणादाता और आदर्श है। उन्होंने कहा कि शिष्य और गुरु के बीच सम्मान का भाव बढ़ाने के लिये इस वर्ष 'गुरुवे नम:'' का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मंत्री श्री पवैया ने उनके सम्मान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सम्मान को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को समर्पित किया और कहा कि उनके नेतृत्व में ही उच्च शिक्षा को हम नित नये आयाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक भावना से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री पवैया ने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने में छूट गये नामों का भी एक माह में निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी में विद्यार्थियों की सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। श्री पवैया ने कहा कि कोर्ट केस के कुछ प्रकरण नियमों के अभाव में अस्पष्टता के कारण लम्बित रहते हैं। इसके निराकरण के लिये एक माह में नियम बनाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू ने मंत्री श्री पवैया का व्यक्तित्व प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आपका आचरण समाज में उदाहरण बने, ऐसा प्रयास करें। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री नीरज मण्डलोई ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के प्रदर्शन से प्रदेश देश में अग्रणी होगा। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, प्राचार्य, प्राध्यापक मौजूद थे। मंत्री श्री पवैया का शॉल-श्रीफल से सम्मान कर सम्मान-पत्र का वाचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्मृति-चिन्‍ह भी दिये गये।


aaसूखे की स्थिति पर 30 सितम्बर तक रिपोर्ट तैयार करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान


26 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अविवादित नामांतरण, बँटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों संबंधी शिकायतों की संख्या शून्य करने का लक्ष्य तय करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी शिकायतों की संख्या शून्य करने के लिये क‍मिश्नर और कलेक्टर समन्वय बनाकर काम करें। यह सुशासन का संकेतक है। श्री चौहान ने इस अवसर पर नयी नामांतरण पंजी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग की गतिविधियों की संभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के बेहतर निराकरण से राज्य की छवि का निर्माण होता है। श्री चौहान ने कहा कि हर घर में खसरा-खतौनी की नकल पहुँच जाना चाहिये। भू-अर्जन प्रकरणों की मुआवजा राशि का भी त्वरित निराकरण करें। राजस्व संबंध सभी रिकार्ड अपडेट रखें। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 30 सितम्बर तक केन्द्र सरकार के सूखा मेन्यूअल-2016 के मानदंडों के अनुसार जिलों से सूखे की रिपोर्ट तैयार करें। इसके अंतर्गत कम वर्षा, लगातार चार हफ्तों तक अवर्षा, भूमि की नमी में कमी, भूजल स्तर की कमी, बोनी का क्षेत्रफल कम रह जाना, जलाशयों में जल स्तर की कमी जैसे मानदण्डों के आधार पर जिले में सूखे की स्थिति का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही प्रभावित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण संभव होता है। श्री चौहान ने कम वर्षा की स्थिति देखते हुए उपयुक्त फसलों की बोनी के संबंध में योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होने राहत की व्यापक कार्य-योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिये ज्यादातर धनराशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिये राज्य के अपने संकेतक और मानदण्ड होना चाहिये। सूखा प्रबंधन केन्द्र बनाकर उसे यह जिम्मेदारी सौंपना चाहिये। इस दिशा में प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति का आकलन करने की विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संभागायुक्तों को निर्देश दिये कि किसानों के व्यापक हित में उदारतापूर्वक राहत देने के लिये सर्वेक्षण करवायें। जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर उन सभी जिलों के लिये कार्य-योजना बनायें, जहाँ बोनी नहीं हो पाई है और वहाँ के प्रभावित किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा राहत उपलब्ध कराने का प्रयास करें। बैठक में बताया गया कि चम्बल, ग्वालियर और सागर संभागों के जिले ज्यादा प्रभावित हुये हैं जबकि मालवा और महाकौशल के जिलों में औसत वर्षा हुई है।
फसल बीमा की प्रक्रिया में विलंब पर करें सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्थिति को देखते हुये मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीयन करवायें। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिये पूरी रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश देते हुये कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को उपलब्ध होना चाहिये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कर समय पर फसल डेटा अपलोड करवाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में विलंब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब समय पर फसल हानि संबंधी आँकड़े समय रहते अपलोड हो जायें।
अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करें
मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि अच्छा काम करने वालों की भरपूर सराहना करें और उन्हें मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित भी करें लेकिन काम नहीं करने वालों की भी सूची बनायें। यदि वे लगातार लापरवाही करते हैं तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से निकालने की भी तैयारी करें जिन्होने 50 साल की आयु अथवा शासकीय सेवा में 20 साल पूरे कर लिये हैं। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी मेहनत से नई कार्य संस्कृति विकसित करना होगी। श्री चौहान ने कहा कि जनहित में लगातार अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को बारंबार पुरस्कृत करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन 181 और लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, सुशासन स्थापित करने के अच्छे प्रशासकीय यंत्र सिद्ध हुए हैं।
जनसुनवाई को बनायें प्रभावी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्तों को अपने-अपने संभाग के जिलों में जनसुनवाई को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति के लिये अभी से प्रयास शुरू कर दें। पानी रोकने, पीने के पानी की व्यवस्था, बड़ी संख्या में रोपे गये पौधों को बचाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों के लिये उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति पर लगातार नजर रखें। प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने की हाल में घोषित योजना सौभाग्य की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जून 2018 तक कोई भी गाँव बिना बिजली के नहीं रहेगा।
आदर्श डिजिटल गांव बनायें
श्री चौहान ने संभागायुक्तों को प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा गाँव चिन्हित करने के निर्देश दिये जो पूरी तरह से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में आदर्श गाँव बन सके। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उद्योगों को आने वाली कठिनाईयों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्‍होंने यह भी कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की सूची की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि जो लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, उनके नाम हटाये जा सकें। उन्होंने मई 2018 तक सभी भूमिहीन गरीबों को आवास के लिये भूखण्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रस्तावित रेत उत्खनन नीति के संबंध में संभागायुक्तों से सुझाव माँगे। उन्होंने दीनदयाल रसोई, वनोपज खरीदी, गोवंश सुरक्षा और विस्थापन संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा एवं श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव एवं श्री विवेक अग्रवाल तथा वरिष्ठ अधिकारी और सभी संभागों के आयुक्त उपस्थित थे।


aaविस्थापितों के हितों के लिये राज्य सरकार सजग : राज्य मंत्री श्री आर्य


26 September 2017

नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि सरदार सरोवर बाँध से मध्यप्रदेश के प्रभावित परिवारों के हितों के संरक्षण के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। पुनर्वास स्थलों पर बसने वाले परिवारों की कठिनाईयों और समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा। श्री आर्य ने आज यहाँ नर्मदा भवन में सरदार सरोवर बाँध प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए उक्त बात कही। श्री आर्य ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पैकेज के वितरण और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 900 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज के धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन जिलों में वितरण की तहसीलवार समीक्षा की। श्री आर्य ने पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। समीक्षा बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश, सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास आयुक्त श्रीमती रेणु पंत के साथ ही लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित प्रति परिवार रू. 60 लाख भुगतान के तहत अब तक 711 परिवारों को राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार, आदेशित प्रति परिवार रू. 15 लाख भुगतान के तहत अब तक 872 परिवारों को भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों में कुल 83 पुनर्वास स्थल सभी सुविधाओं के साथ विकसित किये गये हैं। इन पुनर्वास स्थलों पर आने वाले परिवारों को 23 हजार 230 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। आकस्मिकता की स्थिति में इन जिलों में विभिन्न स्थलों पर 27 राहत शिविर भी तैयार हैं। नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री ने पुनर्वास स्थलों के संधारण और माँग अनुसार विकास कार्य कराने के लिये प्राधिकरण की सतत संधारण योजना पर संतोष व्यक्त किया।


aaस्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिये 8 और अस्पताल चिन्हित


25 September 2017

राज्य शासन ने एच1 एन1 संक्रमण, मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया के प्रभावी इलाज के लिये 8 और अस्पताल को चिन्हित किया है। इसके तहत होशंगाबाद में एक, ग्वालियर में 3, सागर में 3 तथा बड़वानी में एक अस्पताल को चिन्हित किया गया है। इस तरह प्रदेश में अब चिन्हित अस्पतालों की संख्या 73 हो गई है। यह जानकारी आज स्वास्थ्य विभाग की दैनिक समीक्षा में दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एच1 एन1 संक्रमण, मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया की प्रभावी रोकथाम के लिये चिन्हित अस्पतालों में भोपाल जिले के ए.के. अस्पताल, अग्रवाल, अक्षय, अराधना, बंसल, भोपाल केयर, चिरायु, सिटी अस्पताल, सी.एम.सी.एच. मेडिकल कॉलेज, हजेला अस्पताल, जे.के. अस्पताल मेडिकल कॉलेज, लाहोटी अस्पताल, एल.बी.एस., मिरेकल, नर्मदा, नेशनल, पालीवाल, पारूल, पी.सी.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, पीपुल्स, रेनबो, रेडक्रास, शारदा, सिल्वर लाइन, तृप्ति अस्पताल, इंदौर जिले में एस.ए.आई.एम.एस. अस्पताल, बॉम्बे अस्पताल, सी.एच.एल., विशेष, भण्डारी, अरिहंत, गोकुलदास, इण्डेक्स, लाइफ केयर, ग्लोबस, सुयश, मेदांता, मयूर, अपोलो अस्पताल, चोइथराम, ग्रेटर कैलाश, सिनर्जी, हुकुमचंद, उज्जैन जिले में आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज, जी.डी. बिरला अस्पताल, संजीवनी, पाटीदार, सी.एच.एल., एस.एस. अस्पताल शामिल हैं। होशंगाबाद जिले में चिकनगुनिया की रोकथाम के लिये न्यू पाण्डे अस्पताल, केशव अस्पताल, नर्मदा अपना अस्पताल, सेंट जोसफ, मलावी अस्पताल को चिन्हित किया गया है। जबलपुर में जबलपुर रिसर्च अस्पताल, सिटी अस्पताल, नेशनल अस्पताल, महाकौशल और मेट्रो अस्पताल, ग्वालियर में बिरला अस्पताल, एम.आई.एम.एस. मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, कल्याण मेमोरियल एण्ड के.डी.जी. अस्पताल और माहेश्वरी नर्सिंग होम शामिल हैं। इसी प्रकार बैतूल जिले में संजीवनी, पाढर तथा राठी अस्पताल, रीवा में विंध्य तथा चिरायु अस्पताल, सागर में सागरश्री, भाग्योदय तथा चेटने अस्पताल, बड़वानी में सत्य सांई अस्पताल को एच-1 एन-1 सीजनल इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिये चिन्हित किया गया है।
प्रारंभिक लक्षण को न करें नजरअंदाज
मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही कर ली जाये एवं उपचार प्रारंभ कर दिया जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। एच-1 एन-1 के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी-जुकाम, खाँसी, गले में खराश, सिर दर्द, बुखार के साथ यदि साँस लेने में तकलीफ हो, तो इसे नजरअंदाज न करें, तत्काल अस्पताल जाकर तुरंत अपनी जाँच करायें। एच-1 एन-1 संक्रमण पॉजिटिव पाये जाने पर पूर्ण उपचार लें। स्वाइन फ्लू संक्रमण से बचाव ही उपचार है। सावधानी बरतकर संक्रमण से बचा जा सकता है।


aaअभियान के बाद राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 51 से बढ़कर 108 हुआ


25 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए चलाये गए राजस्व अभियान के बाद प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 51 से बढ़कर 108 हो गया है। दिनांक 10 जुलाई 2017 तक कुल दर्ज प्रकरण 8 लाख 3 हजार 70 में से मात्र 4 लाख 9 हजार 598 प्रकरण निराकृत हुए। दिनांक 11 जुलाई से 20 सितंबर के बीच 4 लाख 49 हजार 724 प्रकरण दर्ज किये गए, जबकि 4 लाख 86 हजार 260 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण 135, बंटवारा के प्रकरणों का 151 और नामांतरण के प्रकरणों का 291 प्रतिशत निराकरण 11 जुलाई से 20 सितंबर के बीच हुआ है। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह द्वारा इस बीच संभागवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गयी


aaराज्य स्तरीय सूखा मॉनीटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न


25 September 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सूखा मॉनीटरिंग समिति की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित सूखा प्रबंधन मेनुअल 2016 के मापदंड के आधार पर प्रदेश में सूखे की स्थिति की समीक्षा की गई । मुख्य सचिव ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में समिति की बैठक पुन: आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में प्रदेश में एक जून से अब तक वर्षा की स्थिति , फसल की बोवनी , मिट्टी में नमी की स्थिति की जिलेवार जानकारी प्रस्तुत की गई। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने वर्षा की स्थिति का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी श्री दीपक खाण्डेकर , अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे. एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल तथा मौसम विज्ञान विभाग , केंद्रीय भू-जल आयोग , सुदूर संवेदन केंद्र के अधिकारी उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा “प्रेस एन्क्लेव” के प्रवेश द्वार का लोकार्पण


24 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजधानी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. की भूमि को फ्री-होल्ड करने का विचार किया जाएगा ताकि सदस्य आवास निर्माण के लिये आसानी से बैंक लोन ले सकें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक और फोटो पत्रकारिता में सक्रिय सदस्यों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां आवासीय कालोनी “प्रेस एन्क्लेव” के कार्यालय एवं प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं और समाज को सूचना संपन्न बनाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिये आवास एक आधारभूत सुविधा है। राज्य सरकार इसमें हर प्रकार से सहयोग करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता से जुड़े लोगों को मजबूत बनाने की दिशा में आवासीय कालोनी का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। सांसद श्री आलोक संजर ने पत्रकारों के लिये श्रद्धानिधि स्थापित करने जैसे प्रयासों के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की सराहना की। संस्था के अध्यक्ष श्री के.डी. शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिन्हा ने मुख्यमंत्री को कालोनी की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सेंट्रल प्रेस क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संस्था के संस्थापक संचालक श्री विजयदास ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा, आयुक्त जनसम्‍पर्क श्री अनुपम राजन एवं बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी एवं संस्था के सदस्य उपस्थित थे।


aaमानव जीवन के लिए नदी बचाना जरूरी : मुख्यमंत्री श्री चौहान


24 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज विदिशा में आयोजित नदी अभियान कार्यक्रम में कहा कि नदियां मानव जीवन का आधार हैं। इसलिये नदियों को बचाने के लिए आमजनों को भी साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम प्रचुर मात्रा में जल और अच्छा पर्यावरण विरासत में दें, इसके लिए सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव के अभियान में सबको बढ़-चढ़कर भाग लेना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशावासियों से अपील की कि नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर बेतवा को बचाने के लिए सेवा यात्रा जरूर निकालें। बेतवा बरसाती नदी बनकर ना रह जाए। इसके लिए नदी के दोनो तरफ एक-एक किलोमीटर तक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि निजी भूमिधारक कृषक भी इस काम में अपनी सहभागिता निभाएं। किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर पौधे लगाने के लिये उन्हें पचास प्रतिशत अनुदान पर शासन पौधे मुहैया कराएगा और शुरू के तीन वर्षो तक संबंधित किसानों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि भी दी जाएगी। नदी अभियान के संवाहक सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने नदी अभियान को धरातल पर अवतरित करने के कार्यो में सबसे ज्यादा मदद की है। उन्होंने पौधो पर अनुदान देने की घोषणा को मील का पत्थर बताते हुए आग्रह किया कि अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएं और उन्हें जीवित रखा जाए। फलदार पौधे लगाने एवं औषधीय खेती करने से जहां किसानों को अधिक मुनाफा होगा, वही पर्यावरण बेहतर बनेगा और नदियों में जल की प्रचुर मात्रा बनी रहेगी। सदगुरू ने लोगों से नदी अभियान से जुड़ने की अपील की। सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री बाढ वाले गणेश मंदिर के समीप बने बेतवा नदी के तट पर पहुंचकर नदी की पूजा-अर्चना की। सदगुरू ने बेतवा नदी के साथ सेल्फी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव को स्मृति चिन्ह के रूप में सांची का स्तूप भेंट किया। श्री बाढ वाले गणेश मंदिर प्रागंण में हुए नदी अभियान कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी समेत जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए।


aaअच्छी शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास जरूरी : जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र


24 September 2017

जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोह में एक करोड़ रूपये लागत के शाला भवन का शिलान्यास किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अच्छे से अच्छे भवन बनवाए जा रहे हैं। सभी गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम में पाठ्य-पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेष नायक, डॉ. रामजी खरे एवं श्री विपिन गोस्वामी ने भी विचार व्यक्त किए। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बडौनी तहसील के ग्राम लोकनपुर सिजोरा में भावांतर भुगतान योजना का कृषकों को पंजीयन वितरित कर शुभारंभ किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर किसानों से कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मेहनत से पैदा की गई फसल का सही मूल्य दिलाना है। इस योजना में यदि मंडी में किसान की फसल न्यूनतम मूल्य से कम दाम पर बिकती है, तो मंडी और समर्थन मूल्य के भाव में जो अंतर है, वह राशि किसानों को सीधे उनके खातों में दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि 11 अक्टूबर तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने किया पार्क और व्यायाम शाला का भूमि-पूजन


24 September 2017

राजस्व,विज्ञान एवं प्रद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-27 स्थित वीरांगना परिसर में पार्क और वार्ड-25 स्थित कस्तूरबा स्कूल के पास व्यायाम शाला का भूमि-पूजन किया। उन्होंने निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराजा भोज विमानतल पर 100 फीट ऊँचे स्तंभ पर लहरायेगा तिरंगा


22 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के व्यापारिक विस्तार और भोपाल एवं इन्दौर से विदेश जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुये दोनों विमान तलों को अंतर्राष्ट्रीय विमान तल का दर्जा मिलना चाहिये। इसके लिये केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। वे आज यहां राजाभोज विमानतल पर 100 फीट ऊँचे स्मारकीय ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विमानतल पर बीस फीट लंबे और 30 फीट चौड़े आकार का यह राष्ट्रीय ध्वज 24 घंटों लहराएगा। इसको प्रदीप्त रखने के लिये पॉवर बैकअप की व्यवस्था की गई है। ध्वज स्तंभ का रख-रखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इसकी स्थापना की गयी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ध्वजारोहण समारोह में कहा कि प्रदेश के व्यापारिक और औद्योगिक विस्तार को देखते हुये अच्‍छी वायु सेवा होना चाहिये। राज्य सरकार इसके लिये पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की शान है, राष्ट्र का गौरव है। तिरंगे के लिये कई देश भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। यह हर पल राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास भी किया। यह सयंत्र अगले तीन महीनों में पूरा हो जाएगा। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का संयुक्त प्रयास है। इस संयंत्र से हर साल लगभग 12 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे भोपाल हवाई अड्डे के बिजली बिल में प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रूपये की बचत होगी। परियोजना की कुल लागत पाँच वर्ष से भी कम समय में वसूल हो जाएगी। मुख्यमंत्री को विमान प्राधिकरण की ओर से स्मृति चिन्ह भेट किया गया। विमानपत्तन के निदेशक फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री आकाशदीप माथुर ने अतिथियों का स्वागत किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. गुरूप्रसाद महापात्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि जल्दी ही भोपाल से कुछ नई उड़ाने शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह सिसोदिया एवं विमानतल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।


aaमदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी - मुख्यमंत्री श्री चौहान


22 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मदरसों के अधोसंरचना विकास के लिये प्रत्येक मदरसे को मिलने वाली सालाना राशि 25 हजार रूपये से बढाकर 50 हजार कर दी जाएगी। म.प्र. मदरसा बोर्ड के लिये आडिटोरियम भी बनाया जाएगा। श्री चौहान आज यहां मदरसा बोर्ड के 20वें स्थापना दिवस और एक दिवसीय मदरसा शिक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि दीनी तालीम के साथ-साथ मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। आधुनिक समय में बच्चों को हुनरमंद बनाना जरूरी है। एक ओर बेरोजगारी है और दूसरी ओर हुनरमंद लोग नहीं मिलते। इस स्थिति को दूर करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दीनी और आधुनिक शिक्षा साथ-साथ देते हुए उन्हें अच्छा इन्सान बनाना होगा। श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नही होने दिया है। सबके लिये योजनाएं हैं। विद्यार्थी ईश्वर का उत्कृष्ट उपहार हैं। इनके लिये बेहतर से बेहतर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान का हस्तांतरण करना, उन्हें हुनरमंद बनाना और अच्छे नागरिक संस्कार देना है। श्री चौहान ने कहा कि सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करें। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मदरसा कक्षाओं में पहली कक्षा से ही कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अन्य स्कूलों की तरह मदरसों में भी हर दिन तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होने मदरसा बोर्ड में आधुनिक शिक्षा देने में हुई प्रगति की सराहना की। समारोह में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो सैयद इमादुददीन ने बताया कि अब तक 2575 मदरसों का पंजीयन हुआ है जिनमें दो लाख 88 हजार बच्चे पढाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर उत्कृष्ट मदरसों, उत्कृष्ट मदरसा शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मदरसा बोर्ड की उल्लेखनीय प्रगति दर्शाने वाली स्मारिका का विमोचन भी किया। समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव, सासंद श्री नंद कुमार सिंह चौहान एवं श्री मनोहर ऊंटवाल, छत्तीसगढ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री ऐजाज बेग, राजस्थान मदरसा बोर्ड की श्रीमती मेहरून्निसा, केन्द्रीय हज कमेटी के सदस्य मोहम्मद इरफान, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक, दिल्ली के मुख्य इमाम श्री ओमर अहमद इलयासी उपस्थित थे।


aaपटवारियों को नायब तहसीलदार पद तक मिलेगी पदोन्नति


22 September 2017

पटवारियों को कम से कम नायब तहसीलदार के पद तक पदोन्नति दिलवाने के लिए जरूरी नियम बनाए जाएंगे1 पटवारियों की पदोन्नति परीक्षा के साथ ही सी.आर. और वरिष्ठता के आधार पर भी होगी। राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात वार्ड-26 स्थित बरखेड़ी कला में किसानों को खसरा-खतौनी के नि:शुल्क वितरण कार्यक्रम में कही। श्री गुप्ता ने कहा कि हर गाँव में शिविर लगाकर नि:शुल्क खसरा-खतौनी का वितरण करें। हर वर्ष खसरा-खतौनी की नकल नि:शुल्क वितरित की जायेगी।
मोबाईल एप से मिलेगी खसरा-खतौनी की नकल
राजस्व मंत्री ने कहा कि जल्द ही किसान मोबाइल एप के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल निकाल सकेंगे। मोबाइल एप बनाने की कार्यवाही चल रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले कर्ज से किसान पूरे जीवन भर परेशान रहता था, अब उसे ब्याज से तो मुक्ति मिली ही है, इसके साथ ही मूलधन में भी मात्र 90 प्रतिशत लौटाना है। श्री गुप्ता ने बताया कि जहां 2003 तक मात्र 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी अब यह बढ़ कर 36 लाख हेक्टेयर हो गयी है। किसान को 24 घंटे बिजली मिल रही है। गाँव-गाँव तक पक्की सड़के बनायी जा चुकी हैं। इसके साथ ही लगभग साढ़े पांच करोड़ लोगों को एक रुपये किलो की दर पर खाद्यान्न दिया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 37 लाख से अधिक कन्याएँ लाभान्वित हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष लागू हुई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग सभी तरह की उच्च शिक्षा की फीस सरकार देगी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा पुन: प्रारंभ होगी


21 September 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने 'परख' वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि भावांतर भुगतान योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्‍चित करें। जिलों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर समय से रिपोर्ट भेजें। शिक्षकों को ऐसे कार्य ना सौंपें, जिससे पठन-पाठन के मुख्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो। श्री सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा पुन: प्रारंभ की जाएगी। अक्टूबर के प्रथम सप्‍ताह में भोपाल संभाग की समीक्षा होगी। अपर मुख्य सचिव उर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस ने आनंद विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें स्व-प्रेरणा से कार्य किये जा रहे हैं । प्रदेश में 172 जगह आनंदम स्थल तथा 49 स्थानों पर अल्प विराम कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश में 135 आनंद क्लब गठित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवकों को पंचगनी,बैंगलोर एवं कोयम्बटूर में प्रशिक्षण लेने पर 20 हजार रूपये की प्रतिपूर्ति-शासन द्वारा की जाएगी। सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव ने जन शिकायत निवारण विभाग के माध्यम से प्राप्‍त शिकायतों के निराकरण की स्थिति बताते हुए कहा कि अलग-अलग जगहों पर प्राप्‍त शिकायतों की एकीकृत व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सीएम-हेल्प लाईन,मुख्यमंत्री के दौरे के समय प्राप्‍त शिकायतें, मुख्यमंत्री ऐप,कलेक्टर जनसुनवाई एवं ऑनलाईन प्राप्‍त शिकायतों को अब एक ही जगह पर देखा जा सकेगा। जल्द ही जिलों में होने वाले लोक कल्याण शि‍विरों में प्राप्‍त शिकायतों को भी इस एकीकृत व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। अभी तक कुल 12 लाख 46 हजार 628 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। इनमें से 42% में प्रगति परिलक्षित है एवं 41.35% संतुष्‍टी स्तर की पायी गयी हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने नगरीय क्षेत्रों में जलस्त्रोतों से पेयजल उपलब्धता को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए 16 करोड़ रूपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। परख में भावांतर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समग्र डाटाबेस एवं आधार सीडिंग की स्थिति, स्कूली छात्र-छात्राओं का आधार पहचान पत्र की भी समीक्षा की गयी। परख वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव कृषि डॉ राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पकंज अग्रवाल, सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे उपस्थित थे


aaनया भू-प्रबंधन अधिनियम बनेगा : राजस्व प्रशासन बनेगा सिटीजन फ्रेण्डली मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश


21 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि राजस्व विभाग से संबंधित अप्रासंगिक कानून समाप्त किये जायें और नये सरल कानून बनाये जायें। राजस्व प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाये। नया भू–प्रबंधन अधिनियम बनाया जाये। आम जनता के हित में राजस्व संबंधी यह कार्य समय-सीमा में क्रियान्वित किये जायें। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्व प्रशासन को सिटीजन फ्रेण्डली बनाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री आई.एस. दाणी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग में सभी रिक्त पदों पर भर्ती समय-सीमा में पूरी करें। राजस्व ग्रामों में कोटवारों की व्यवस्था को फिर से लागू करें। पटवारियों तथा अन्य राजस्व अमले के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की जाए। राजस्व विभाग में पदों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। नजूल के पट्टों के नवीनीकरण की योजना बनाएं। नई बसाहटों का नजूल सर्वे किया जाए। राजस्व न्यायालयों के लिये रीडरों का नया कैडर बनायें। राजस्व निरीक्षण वृत्तों का पुनर्गठन किया जाए। राज्य स्तर पर विभाग में विधिक सलाह प्रकोष्ठ गठित किया जाए। पटवारियों के लिये हल्कों में पटवारी सह आवास कार्यालय बनाये जाए। राजस्व अभिलेखों के संधारण के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। राजस्व न्यायालयों में संसाधन बढ़ाये जाए।
प्रोटोकॉल जैसे कार्यों के लिये अलग से कैडर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अमले के काम निर्धारित किये जाएं। प्रोटोकॉल जैसे कार्यों के लिये अलग से कैडर बनाने पर विचार किया जाए। पशु संगणना तथा वर्षा मापन जैसे कार्यों को संबंधित विभागों को सौंपा जाए। राजस्व विभाग में रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। राजस्व न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रकरणों के बैकलॉग को समाप्त करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाए। उच्च न्यायालय के आदेशों को हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था की जाए। राजस्व संबंधी प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण के लिये मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में अलग से व्यवस्था की जाए। भूमि के रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन किया जाए। राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों तक राहत पहुँचाने की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। मोबाइल एप्प पर खसरे की नकल
मोबाइल एप्प पर खसरे की नकल
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि राजस्व प्रकरणों में शासकीय वकील नियुक्त किये जाएं। मोबाइल एप्प पर खसरे की नकल उपलब्ध कराई जाए। पटवारियों की पदोन्नति की व्यवस्था बनाई जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में राजस्व खातों की संख्या एक करोड़ 41 लाख है। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये अभियान शुरू किया गया है। पिछले ड़ेढ़ माह में राजस्व संबंधी 4 लाख 86 हजार 260 प्रकरण निराकृत किये गये हैं। राजस्व विभाग में तकनीकी के उपयोग के लिये वेबजीआईएस, मॉर्डन रिकॉर्ड रूम, नक्शों का डिजीटाइजेशन, सर्वे प्रोजेक्ट तथा रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रियान्वित किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव, श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.के. अग्रवाल तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।


aaरीवा में कचरे से बनेगी बिजली : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल


21 September 2017

रीवा के विकास में आज एक और उपलब्धि तब जुड़ गई जब उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पहड़िया गांव में 158.67 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी आधारित एकीकृत क्षेत्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर का शिलान्यास किया। इस संयंत्र से रीवा में कचरे से बिजली बनने लगेगी। रीवा एक ऐसा संभाग हो जाएगा, जहां कोयला, पानी, सौर ऊर्जा एवं कचरे से बिजली उत्पादन होने लगेगा। इस संयंत्र में 340 मैट्रिक टन कचरे से प्रतिदिन 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। शिलान्यास समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्र, तथा महापौर श्रीमती ममता गुप्ता भी मौजूद थे। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने रीवा शहर सहित अन्य नगरीय निकायों साफ-सुथरे बनाने और कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में रीवा सहित संभाग के सीधी एवं सतना जिलों के 28 नगरीय निकायों का कचरा आएगा, जहां अत्याधुनिक तकनीक से बिना किसी प्रदूषण के बिजली बनाने का काम होगा। उद्योग मंत्री ने पहड़िया ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि संयंत्र में आने वाला कचरा पूर्णत: बंद वाहनों में लाकर बंद संयंत्र में ही जलाकर बिजली पैदा की जाएगी। इससे कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा प्रदूषण नहीं होगा। संयंत्र के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगाये जाएंगे और पार्क भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पहड़िया गांव का भी सर्वागीण विकास किया जायेगा। संयंत्र की बाउण्ड्री के बाहर सुलभ काम्पलेक्स बनाए जाएंगे और ग्राम पहड़िया को सर्व-सुविधायुक्त आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने पहड़िया स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन और स्वास्थ्य केन्द्र को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया।


aaजनता की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये : मुख्यमंत्री श्री चौहान


20 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभागीय गतिविधियों में जनता की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। जनता की संतुष्टि में ही कार्य की दक्षता है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और बिलों की सहजता जनता की संतुष्टि का आधार है। इसको निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास किये जाएं। श्री चौहान आज मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति बनने की संभावना है। इसलिये रबी और धान की फसल के लिये विद्युत आपूर्ति के समुचित प्रबंध किये जाएं। ट्रांसफार्मर के जलने और खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदलने की त्वरित और प्रभावी व्यवस्था हो। उन्होंने कार्य की कड़ी निगरानी किये जाने के निर्देश दिये। विभाग द्वारा विद्युत बैंकिंग और बिजली पंचायतों के नवाचारों की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए। बिजली की आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण रहे, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रयास किये गये हैं। मानव संचालित टेस्टिंग लैब में टेस्टिंग की व्यवस्था के साथ ही कम्प्यूट्रीकृत टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। प्रदेश में बिजली पंचायतों का 22 हजार 667 ग्राम पंचायतों में आयोजन हुआ है। प्राप्त एक लाख 332 समस्याओं में से 98 हजार 91 का निराकरण हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान किसानों को एक लाख 88 हजार 612 स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन दिए गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 38 हजार 606 स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन किये गये हैं। विभाग द्वारा उच्च दाब बिलिंग चक्र में परिवर्तन कर राजस्व आय में वृद्धि और महत्वपूर्ण उपकरणों के क्रय, वितरण और संधारण के एक समान मानक निर्धारित कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की नई पहल की है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaअखिल भारतीय कालीदास समारोह 31 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक होगा


20 September 2017

अखिल भारतीय कालीदास समारोह-2017 के आयोजन के संबंध में केन्द्रीय समिति की बैठक आज संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न हुई। इस वर्ष यह समारोह 31 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2017 तक होगा। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन विशेष रूप से बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय समिति ने कालिदास समारोह 2016 के निर्णय/पालन प्रतिवेदन, वास्तविक व्यय के अनुमोदन के साथ ही इस वर्ष के आयोजन को गरिमामय तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने समारोह की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि समारोह के एक दिन पहले 30 अक्टूबर को मंगल कलश यात्रा एवं नान्दी कार्यक्रम होगा। कलश यात्रा उज्जैन के क्षिप्रा तट से कालिदास अकादमी परिसर तक जाएगी। स्थानीय जन-प्रतिनिधि, स्थानीय एवं केन्द्रीय समिति के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, सांस्कृतिक दल के साथ ही अन्य दल कालिदास साहित्य से अनुप्रमाणित इस झाँकी यात्रा में शामिल होंगे। नान्दी कार्यक्रम में भक्ति संगीत होगा। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन हर वर्ष संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा किया जाता है। संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के प्रकाशन ''साहित्यिक गजेटियर जिला जबलपुर'' एवं 'अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ डाइजेस्ट'' का विमोचन किया। बैठक में उज्जैन (दक्षिण) के विधायक डॉ. मोहन यादव, उज्जैन संभागायुक्त श्री एम.बी. ओझा सहित केन्द्रीय समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
समारोह में होंगे रोजाना कार्यक्रम।
समारोह में पहले दिन 31 अक्टूबर को समारोह का विधिवत शुभारंभ होगा। इसी दिन कालिदास संस्कृत नाटक का मंचन होगा। दूसरे दिन एक नवम्बर को शास्त्र-धर्मी शैली पर आधारित तथा पारम्परिक शैली से प्रेरित नृत्य-नाटिका, दो नवम्बर को पारम्परिक संस्कृति साहित्य पर आधारित हिन्दी नाटक, तीन नवम्बर को लोक शैली/पारम्परिक शैली पर कार्यक्रम, चार नवम्बर को शास्त्र-धर्मी शैली के गायन, पाँच नवम्बर को शास्त्रीय शैली में नृत्य और अंतिम दिन 6 नवम्बर को शास्त्रीय शैली में वादन-गायन से समारोह का समापन होगा।
राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी
कालिदास समारोह के आरंभ वर्ष 1958 से ही कालिदास के किसी एक ग्रंथ पर केन्द्रित राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें देशभर के कलाकार पारम्परिक एवं लोक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। यह कलाकृतियाँ समारोह में प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें चयनित 5 कलाकृतियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस वर्ष प्रदर्शनी का विषय 'रघुवंशम'' पर केन्द्रित है, जिसके लिये कलाकृतियाँ आमंत्रित की गई हैं।


aaप्रदेश की सात हॉकी खिलाड़ी बेटियों का भारतीय ए टीम में चयन


20 September 2017

मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी की सात खिलाड़ी बेटियों के भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन की खबर से खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भारतीय महिला हॉकी 'ए' टीम में अकादमी की खिलाड़ी बेटियों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलाड़ी बेटियों को बधाई दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएँ भी प्रेषित की हैं। गौरतलब है कि हॉकी इंडिया द्वारा 18 सदस्यीय महिला हॉकी 'ए' टीम की घोषणा की गई हैं। भारतीय टीम में मध्यप्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी की जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें प्रीति दुबे (फारवर्ड) (कप्तान) बिचु देवी खारिबम एवं दिव्या ठेपे (गोलकीपर), नीलू डाडिया एवं सुमन देवी (डिफेंडर), इशिका चौधरी और नीलांजली राय (मिडफील्डर) शामिल हैं।
प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर।
प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा खेलों के विकास में ली जा रही विशेष रूचि और प्रयासों के चलते खेलों के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नित नई ऊंचाईयाँ मिल रही हैं। संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन ने बताया कि खिलाड़ियों के बेहतर कैरियर के मद्देनजर खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं। अकादमी के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे उच्च स्तरीय खेल संसाधनों और प्रशिक्षण के चलते प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए विभाग द्वारा ग्वालियर में हॉकी अकादमी संचालित की जा रही है जिसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएँ और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल मंत्री के प्रयासों से प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है।
अकादमी ने किया सफलता का मार्ग प्रशस्त
भारतीय 'ए' टीम के लिए चयनित हुई हॉकी अकादमी की खिलाड़ी बेटियाँ वर्तमान में राजधानी स्थित साई में चल रहे राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। भारतीय टीम में नियुक्त कप्तान प्रीति दुबे सहित अन्य खिलाड़ियों ने अकादमी की खेल सुविधाओं की सराहना करते हुए बताया कि खेल मंत्री द्वारा खेलों में विशेष रूचि ली जा रही है और खिलाड़ियों को हर संभव खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अकादमी के माध्यम से मिल रहे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से ही आज हम इस मुकाम पर हैं। गौरतलब है कि महिला हॉकी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री परमजीत सिंह के मार्गदर्शन में उक्त खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी नवरात्रि पर्व की बधाई


20 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि पर्व के शुभारंभ पर सभी साधकों, उपासकों और आम नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने संदेश में कहा है कि नवरात्र का पर्व आदि-शक्ति की उपासना से आध्यात्मिक शुद्धि, सुख-समृद्धि और शांति प्राप्त करने का पर्व है। इस दौरान पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधि पर्व है। भक्ति और उपासना का पर्व है। मन के विकारों से मुक्त होने का अवसर है। श्री चौहान ने इस अवसर पर प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की कामना की है।


aaअधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी दें आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग


20 September 2017

विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आपदा प्रबंधन की पार्ट-टाइम ट्रेनिंग दें। आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अधिकारी प्रत्येक जिले में पदस्थ होना चाहिये। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में कही। श्री गुप्ता ने डिप्लोमा कोर्स कर चुके विद्यार्थियों को उपाधि एवं शील्ड प्रदान की। श्री गुप्ता ने कहा कि आपदा प्रबंधन संस्थान के पहले बैच की जिम्मेदारी है कि वह अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। यही बैच आगे आने वाले बैच की राह भी प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि आपदा रोकने और आपदा के समय कम से कम नुकसान हो, इस संबंध में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के बाद इस क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि पी.जी. डिप्लोमा विद्यार्थियों का बेहतर उपयोग डिजास्टर के क्षेत्र में होना चाहिये। आपदा प्रबंधन संस्थान के उपाध्यक्ष श्री नंदन दुबे ने कहा कि यह संस्थान 30 वर्ष से कार्य कर रहा है। पहली बार यह कोर्स शुरू किया गया है। इसमें 34 विद्यार्थी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट को शामिल किया गया है।
वर्ष 2030 तक न्यूनतम करना है डिजास्टर से होने वाली हानि।
राज्य आपदा प्रबंधन सोसायटी के उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि इंस्टीट्यूट ने उपयोगी पाठ्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक पूरे विश्व में डिजास्टर से होने वाली हानि को न्यूनतम करने का लक्ष्य है। राज्य योजना मण्डल के प्रमुख सलाहकार श्री राजेन्द्र मिश्रा ने पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यपालक निदेशक श्री संजीव सिंह ने पाठ्यक्रम के संबंध में बताया। विद्यार्थियों ने भी अनुभव सुनाए। इस दौरान संस्था के संचालक श्री राकेश दुबे भी उपस्थित थे।


aaम.प्र. के विकास में भागीदार बनें प्रवासी भारतीय - मुख्यमंत्री श्री चौहान


19 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया है कि फ्रेंड्स ऑफ एम.पी. से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर मध्यप्रदेश के विकास में भागीदार बनें। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कान्फ्रेंसिंग से फ्रेंड्स ऑफ एम.पी.-यू.के. चैप्टर के लंदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स ऑफ. एम.पी. एक ऐसा मंच है, जो मध्यप्रदेश के विकास का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के निर्माण के सपने को साकार बनाने में सहयोग देगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि नए भारत के निर्माण के लिए नए मध्यप्रदेश का रोड-मेप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन में प्रवासी भारतीयों का सहयोग प्रगति की गति को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रवासी भारतीयों को जानकारी दी कि भारत में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर क्रमश: प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। देश के 100 शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहर विभिन्न केटेगरी में पुरस्कृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रवासी भारतीयों को नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा ने भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से फ्रेंड्स ऑफ. एम.पी. के सदस्यों को बधाई दी तथा कहा कि सभी सक्रिय होकर मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने में सहयोग प्रदान करें।


aaसूखे से निपटने कार्य-योजना का तत्परता से क्रियान्वयन करें : जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र


19 September 2017

जनसम्पर्क, जलसंसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने अपने प्रभार के रीवा जिले में सूखे की स्थिति के संबंध में आज अधिकारियों से विभागीय कार्य-योजना की जानकारी ली। डॉ. मिश्र ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी मुस्तैद रहें। सूखे से निपटने के लिए कार्य-योजना का क्रियान्वयन तत्परता से सुनिश्चित करें। जिले में नहर, तालाब, स्टापडैम आदि जल-स्रोतों को दुरूस्त करायें ताकि बाणसागर के पानी से उन्हें भरा जा सके और लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी मिल सके। तालाबों को बचाने के सभी प्रयास हों। पीने के पानी के लिए हैंडपंप भी चालू हालत में रहें। नहरों को दुरूस्त किया जाए ताकि बाणसागर के पानी से किसानों को पलेवा और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। प्रभारी मंत्री डॉ. मिश्र ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूखे की स्थिति की कार्य-योजना में हैण्डपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने, बिगड़े हैण्डपंपों को तत्काल सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गांवों में बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार के लिये हैण्डपंप मेकैनिक नियुक्त किये जाएं तथा सुधार के उपरांत उनके भुगतान की व्यवस्था पंचायत से सुनिश्चित की जाए। डॉ. मिश्र ने जिले में पशुओं के लिये पानी, चारा आदि की उपलब्धता के लिये कार्य-योजना बनाकर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने सूखे की स्थिति के संबंध में कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिये। बैठक में बताया कि रीवा जिले में चालू वर्षा काल में अभी तक 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है। जिले में बोनी, फसल गिरदावरी आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में सांसद श्री जनार्दन मिश्र, विधायक श्री गिरीश गौतम, श्री सुंदरलाल तिवारी, सुश्री नीलम मिश्रा, श्री दिव्यराज सिंह, सुश्री शीला त्यागी, विधायक प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष श्री के.पी. त्रिपाठी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास समिति की बैठक
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनान्तर्गत जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास समिति की बैठक प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की गई। डॉ. मिश्र ने निर्देश दिये कि इन केन्द्रों को बेहतर बनाने के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास से राशि उपलब्ध करायी जाए। इसके साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मर्चुरी स्थापित की जाए। मंत्री डॉ. मिश्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये


aaपर्यावरण संरक्षण के लिये वातावरण स्वच्छ रखें : श्रीमती सिंधिया


19 September 2017

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने आज अपने प्रभार के राजगढ़ जिले में पानी रोको अभियान तथा श्रमदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती सिंधिया ने लोगों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। श्रीमती सिंधिया ने ग्राम दण्ड में श्रीमती गुलाब बाई के निवास में शौचालय बनाने के लिए श्रमदान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि खुले में शौच के लिए नहीं जायें। अपने घरों में शौचालय बनवाएँ और उसका नियमित उपयोग करें तथा उसे स्वच्छ रखें। श्रीमती सिंधिया ने पानी रोको अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पानी को रोकना और उसकी बचत करना सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलकर पानी रोको अभियान को जन-आंदोलन बनाएँ। कार्यक्रम के बाद श्रीमती सिंधिया ने होड माता मंदिर में दर्शन किए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये मंदिर परिसर के समीप धर्मशाला बनवाने, मंदिर पहुँच मार्ग के निर्माण, यात्री प्रतिक्षालय के प्राक्कलन एवं प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।


aaपब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया के भोपाल चैप्टर के वृक्षारोपण कार्यक्रम,
वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश


19 September 2017

भोपालः आज बदलते पर्यावरण के करण जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष कार्बन डाई आक्साइड सोखते हैं और आक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करती है। वृक्षों के इसी महत्व को देखते हुए पब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया के भोपाल चैप्टर और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से वृक्षारोपण किया गया। जहां पब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया के भोपाल चैप्टर और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सदस्यों ने आस्था परिसर बिजली नगर गोविंदपुरा में वृक्षारोपण किया। पौधरोपण से पहले आरएसआई के सभी सदस्यों को मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के उप महाबंधक राजेश शर्मा ने विद्युत वितरण प्रक्रिया का डेमो डमी पावर स्टेशन पर ले जाकर दिया और विद्युत वितरण कंपनी के सभी 16 जिलों के कॉल सेन्टर की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए
सेन्टर का भ्रमण करवाया।
पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर सचिव डॉ. संजीव गुप्ता ने सभी सदस्यों द्वारा समाज हित में किये इस महत्वपूर्ण योगदान हेतु आभार व्यक्त किया। अरविन्द चतुर्वेदी ने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ नदियों को भी साफ रखना जरूरी है। संजय सीठा ने हवा में बढ़ते प्रदूषण पर चिन्ता व्यक्त की। कमल किषोर दुबे ने कहा कि पुराने समय से भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती रही है। अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि नमामि देवी नर्मदे जैसे जन अभियान से पर्यावरण को संरक्षित करने में आमजन की सहभामिता सुनिष्चित हुई है। हमकों अपने आस-पास के पर्यावरण को साफ एवं बचाने के लिए लगातार पौधारोपण के साथ ही जल स्त्रोतों के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। पब्लिक रिलेषन सोसायटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्टर द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन गोविन्दपुरा के बिजली नगर स्थित  आस्था परिसर में किया गया। जिसमें संस्थापक अध्यक्ष अरविन्द चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्षगण संजय सीठा, विजय बोन्द्रिया एवं प्रकाष साकल्ले, वर्तमान अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाल सिंह , सचिव डॉ. संजीव गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी, वरिष्ठ सदस्य विष्णु खन्ना, जगदीष कौषल एवं कमल किषोर दुबे, महिला विन्ग की संयोजक उमा भार्गव, संयुक्त सचिव गोविन्द चौरसिया एवं योगेष पटेल, विजया पाठक, महेन्द्र पवार, शुभ तिवारी, रत्नदीप बांगरे, शैलेन्द्र ओझा, शोभा खन्ना, आर. के. शर्मा सहित बड़ी संख्या में पी.आर.एस.आई. सदस्यों ने छायादार पौधे लगाये।


aaप्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा की सराहना


18 September 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिवस गुजरात के दभोई में दुनिया के दूसरे सबसे बडे़ सरदार सरोवर बांध के उदघाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की जनता की भूरी-भूरी सराहना की। श्री मोदी ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की “नर्मदा सेवा यात्रा - नमामि देवि नर्मदे यात्रा” की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होने इस काम के लिये मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि “नर्मदा मैया के लिये जंगलों को हरा-भरा रखने का अभियान भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने चलाया है। करीब आठ–नौ महीने पैदल यात्रा चली। करोड़ों वृक्ष लगाने का अभियान चला। इन करोड़ों वृक्षों के माध्यम से उन्होंने आने वाली शताब्दी तक नर्मदा का पानी कम न हो, इसका बीड़ा उठाया है।“ प्रधानमंत्री ने मध्‍यप्रदेश की जनता और मुख्‍यमंत्री को यह पवित्र कार्य करने के लिए हृदय से बधाई दी। उन्होने कहा कि नदी बचाने का काम शायद पहले इस देश में ऐसा नहीं हुआ। उन्होने कहा‍कि देश के कई संत, कई संस्‍थाएं नदी बचाने का अभियान चला रही हैं, त्‍याग-तपस्‍या के साथ चला रही हैं। पर्यावरण की रक्षा के सभी प्रयास अभिनंदन के पात्र हैं। श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की जनता को बांध के निर्माण में सहयोग देने के लिये धन्यवाद दिया। उन्होने कहा कि “मैं आदरपूर्वक मध्‍यप्रदेश की जनता और मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्‍यवाद करना चाहता हूँ। उन्होने उन सभी आदिवासी भाइयों, बहनों को भी नमन किया जो परियोजना के लिये स्वयं आगे आए।


aaमध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में आगामी 10-12 साल भी आगे रहने की उम्मीद


18 September 2017

मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा इतना अच्छा काम किया है कि अगले 10-12 वर्षो तक इसके अग्रणी रहने की पूरी संभावना है। मध्यप्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। देश की ऊर्जा का 60 से 65 प्रतिशत उत्पादन अकेले मध्यप्रदेश में हो रहा है। प्रदेश को अकृषि क्षेत्र में भी तरक्की करनी चाहिये यह बात आज राष्ट्रीय नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चन्द ने मंत्रालय में सभी विभागध्यक्षों को संबोधित करते हुए कही। श्री रमेश चन्द ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश ने न केवल प्रधानमंत्री के उद्देश्यों की पूर्ति की है, बल्कि यहाँ उल्लेखनीय नवाचार भी हो रहे हैं। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन्य काश्यप, राष्ट्रीय नीति आयोग के सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन एवं आर्थिक सांख्यिकी श्री दीपक खाण्डेकर और राज्य नीति आयोग के मुख्य सलाहकार श्री राजेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। श्री रमेश चन्द्र ने कहा कि राष्ट्रीय नीति आयोग द्वारा प्रदेशों में जा कर राष्ट्रीय योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग की भूमिका को स्पष्ट करने के साथ राज्य द्वारा किन क्षेत्रों में सुधार किया जाना है, की भी जानकारी दी जा रही है। श्री चन्द्र ने कहा कि पहले योजना आयोग का काम बजट वितरण का भी था, जो अब नीति आयोग के रूप में '' थिंक टैंक'' के रूप में काम कर रहा है। इससे देश की गुणनात्मक प्रगति पर बेहतर ध्यान केन्द्रित हुआ है। नीति आयोग अब नेशनल इंस्टीटयूट फार ट्रांसफार्मिंग इण्डिया है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग में योजना बनाने में पहले राज्यों की भूमिका नहीं होती थी। अब राज्य की केन्द्र के साथ 60:40, 50:50 आदि की भूमिका रहती है। राष्ट्रीय नीति आयोग का काम राज्यों के कार्यों का आकलन और निगरानी करते हुए उनकी क्षमता विकसित करने में सहयोग करना है। मध्यप्रदेश विकास दर में देश के सर्वश्रेष्ठ 7 राज्य में शामिल है। मध्यप्रदेश सरकार देश की पहली है जिसने केबिनेट में किसानों के उत्पादन मूल्य में नुकसान होने पर भरपाई का निर्णय लिया है। लेकिन संतुलित विकास के लिये मध्यप्रदेश को उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव ने पॉवर पाइंट प्रजेन्टेशन में राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की स्थिति की जानकारी देते हुए किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देना है, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिलों के बीच विकास के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले शिशु लिंग अनुपात बेहतर है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ऊर्जा,उदय योजना, टीकाकरण, साक्षरता आदि के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। प्रमुख सचिव कृषि कल्याण श्री राजेश राजौरा ने प्रदेश की भावान्तर योजना का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि योजना में 11 अक्टूबर तक 4 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा। यह योजना देश में आदर्श योजना बनती जा रही है। केन्द्र सरकार फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नाफेड और उत्तप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि 10 राज्यों ने योजना की जानकारी ली है। आयोग के समक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा विभाग के नवाचारों का भी पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया।


aaराष्ट्रीय नीति आयोग ने की मध्यप्रदेश मॉडल की सराहना


18 September 2017

राष्ट्रीय नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचन्द और सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव ने आज राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन्य काश्यप से सौजन्य भेंट कर मध्यप्रदेश मॉडल की सराहना की। प्रमुख सलाहकार श्री राजेन्द्र मिश्रा, सलाहकार श्री पी.सी. बारस्कर और श्री रमेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। श्री रमेशचन्द ने कहा कि मध्यप्रदेश की नवाचार योजना को अन्य राज्यों में लागू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय नीति आयोग की तर्ज पर बनने वाले राज्य नीति आयोग, आउटपुट-आउटकम और कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) की भी प्रशंसा की। राष्ट्रीय आयोग ने कहा दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा मध्यप्रदेश के प्रगति सूचकांक बेहतर हैं। देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय मध्यप्रदेश में बढ़ी है।


एक दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट का आयोजन 22 सितम्बर को भोपाल में


18 September 2017

उद्योग आयुक्त म.प्र. भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ई.ई.पी.सी. इंडिया द्वारा भोपाल में एक दिवसीय टेक्नोलॉजी मीट का आयोजन 22 सितम्बर को किया जा रहा है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि जिले में औद्योगिक क्षेत्र इंजीनियरिंग की इकाईयां जो कि तकनीकी उन्नयन एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिये इच्छुक है, वे संबंधित इकाई की जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में जानकारी प्रेषित कर उक्त कार्यशाला में भाग लेकर टेक्नोलॉजी मीट का लाभ ले सकते है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचन्द्र की मुलाकात


18 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ मंत्रालय में नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चन्द्र ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की भावान्तर भुगतान योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह योजना नीति आयोग की प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम मूल्य नहीं मिले। यदि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम होगा, तो अंतर की राशि किसान के खाते में जमा करने की पारदर्शी व्यवस्था इस योजना में की गई है। श्री चौहान ने बताया कि कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने के लिये प्रदेश में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग एक समाधान है, जो छोटे किसानों के लिये लाभकारी होगा। प्रदेश में इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान कर्ज माफी के बजाय उपज का उचित मूल्य चाहते हैं। प्रदेश में उचित मूल्य की प्रत्याशा में किसानों द्वारा भण्डारण करने पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये पशुपालन, मछली पालन, कृषि, वानिकी तथा अन्य गतिविधियों को कृषि से जोड़ा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचन्द्र ने कहा कि भावान्तर भुगतान योजना का फायदा सभी किसानों को मिलेगा, जबकि कर्ज-माफी का फायदा केवल पच्चीस प्रतिशत किसानों को मिलता है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। अब कृषि विपणन, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग और पशुधन विकास, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार करें और प्रदेश, देश का नेतृत्व करे। इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन्य काश्यप, नीति आयोग के सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।


aaकोलार क्षेत्र अब कहलाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर


18 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोलार क्षेत्र को श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के नाम से जाना जाएगा। इसका व्यवस्थित विकास कर सर्वसुविधायुक्त अल्ट्रा मॉडर्न टाउनशिप बनाई जाएगी। श्री चौहान आज यहां कोलार में 156 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर विशाल जन-समूह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन 25 दिसंबर से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में नल-जल प्रदाय होने लगेगा। इस क्षेत्र में तहसील कार्यालय भी जल्दी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया और यहां बी.ए., बाटनी और एम.एस.सी. कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर के साथ ही बैरागढ़ क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। श्री चौहान ने इस अवसर पर भोपाल शहर के शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्‍मार्ट फोन प्रदान किये। उन्होंने प्रतीक स्वरूप किसानों को खसरे की नि:शुल्क नकल भी प्रदान की। युवाओं का आव्हान करते हुये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नया मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लें। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसके लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाने आगे आयें। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई करना और आगे बढ़कर अच्छा नागरिक बनने की है। उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य किसी भी तरह खराब नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, गरीबों के लिये दीनदयाल रसोई जैसी अनूठी और नवाचारी योजनाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि हर गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिये अपना भूखण्ड अथवा मकान होगा। प्रदेश में अगले दो वर्षों में 15 लाख मकान बनाये जाएंगे।
“दिल से” कार्यक्रम में बेटियों से संवाद
श्री चौहान ने बेटियों से पढ़ाई करने और आगे बढ़ने का आव्हान करते हुये कहा कि वे जल्दी ही आकाशवाणी से “दिल से” कार्यक्रम में बहनों और बेटियों से संवाद करेंगे। उन्‍होंने इसके लिये बेटियों से सुझाव भी मांगे। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों का भविष्य संवारे बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का कायाकल्प करने वाले विकास कार्यो की शुरूआत करने के लिये विधायक श्री रामेश्वर शर्मा की सराहना की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी कर भोपाल को स्वच्छता में पहले स्थान पर लाने का संकल्प दिलाया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और मानसिकता भी बदली है।
राजनीति का एक मात्र उद्देश्य है जन-सेवा
भोपाल के सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के अथक परिश्रम से आज मध्यप्रदेश सर्वाधिक तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। अन्य राज्यों के लोग प्रदेश की अनूठी योजनाओं का अध्ययन करने आते हैं और उन्हें अपने यहां अपनाते हैं। श्री संजर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विकास और समृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया है और यह साबित कर दिया है कि राजनीति का एक मात्र उद्देश्य जनसेवा है। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने स्वागत भाषण में कहा कि कोलार क्षेत्र का बेतरतीब विकास हुआ, यहां खेतों में मकान बने। जल-मल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये कोई कॉलेज नहीं था और कई नागरिक सेवाओं की कमी थी। अब पूरा दृश्य बदल रहा है। उन्होंने 156 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की शुरूआत को क्षेत्र के लिये अनुपम उपहार बताया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का विकास भोपाल शहर और प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, उसे पूरा करते है और उसके बाद स्वयं निरीक्षण भी करते हैं। महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के निवासियों को विकास कार्यों की शुरूआत पर बधाई देते हुये कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के लोगों के विकास और समृद्धि के लिये दिन रात मेहनत की है और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
कोलार को मिली विकास की सौगात
मुख्यमंत्री ने कोलार क्षेत्र को आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होने कोलार क्षेत्र के लिये 24 करोड़ रूपये लागत की विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। सीवेज समस्या के निदान के लिये 125 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले कोलार से सीवेज नेटवर्क तक योजना के कार्य का शुभारंभ किया। राजहर्ष क्षेत्र में 7.2 करोड़ रूपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त कॉलेज शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का लोकार्पण किया।
कोलार का कायाकल्प
कोलार के लिये नया तहसील कार्यालय बन रहा है। पेयजल समस्या समाधान के लिये 52 करोड़ रूपये की केरवा पेयजल योजना का काम चल रहा है। बीस लाख लीटर की क्षमता वाली 5 टंकियों में से 4 टंकियों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कोलार के सभी वार्डों में 159 कि.मी. में जल वितरण नलिकाएं बिछाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 80 कि.मी. में नलिकाएं बिछायी जा चुकी है।केरवा डेम पर 2 लाख लीटर की क्षमता वाला वाटर प्यूरीफायर टेंक एवं केरवा में 35 फिट गहरा इंटक बनकर तैयार है। अमरनाथ कॉलोनी स्थित कलियासोत नदी पर 4.5 करोड़ रूपये से पुल का निर्माण जल्दी पूरा हो जाएगा। औद्योगिक नगर मंडीदीप के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कोलारवासियों को अब होशंगाबाद रोड़ पर लगने वाले जाम से निजात मिलने वाली है। गोल जोड़ से मंडीदीप तक लगभग 13 कि.मी. मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। पांच करोड़ रूपये लागत से साढ़े सात मीटर चौड़ा यह मार्ग पूरी तरह सी.सी. होगा। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेंद्रनाथ सिंह, भोपाल संभाग आयुक्त श्री अजात शत्रु, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रियंका दास, भोपाल कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े, मेयर इन काउन्सिल के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे।


aaप्रधानमंत्री के जन्म-दिन पर मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान


17 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर आज छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सूरजपुर के ग्राम कनेरी पहुँचकर हितग्राही गनपत आदिवासी के आवासी शौचालय के निर्माण के लिये श्रमदान किया और 'स्वच्छता ही सेवा'' का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म-दिन प्रदेश में सेवा-दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम कनेरी में 'स्वच्छता ही सेवा'' और 'जल रोको'' अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि घर-घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। शौचालय नहीं होने से बीमारियाँ फैलती हैं। घर की मान-मर्यादा भंग होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता अभियान चलाकर घर-घर शौचालय बनवाए जाएं। जन-प्रतिनिधि भी इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। श्री चौहान ने लोगों से कहा कि अपने गाँव एवं घर को स्वच्छ रखें। श्री चौहान ने कहा कि छतरपुर जिले में इस वर्ष बारिश 50 प्रतिशत से भी कम हुई है। इस कारण सूखे का संकट संभव है। सूखे के इस संभावित संकट के निराकरण के लिये राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित गनपत आदिवासी के घर के सामने शौचालय बनवाने के लिए भूमि पूजन किया और शौचालय का गड्ढा खोदकर श्रमदान किया। हितग्राही गनपत आदिवासी, हरी आदिवासी, हुलासी आदिवासी एवं जनकरानी के आवास का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। श्री चौहान ने यहीं पौध-रोपण भी किया और 32 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रोत्साहन राशि के चैक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल में पहुँचकर स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की जानकारी ली। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव, विधायक कुंवर विक्रम सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, श्रीमती रेखा यादव, श्री आर.डी. प्रजापति, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश प्रजापति, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, श्री उमेश शुक्ला, पूर्व सांसद श्री जीतेन्द्र सिंह बुंदेला, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, श्री घासीराम पटेल सहित अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राधेश्याम जुलानिया उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश के सभी गाँव और शहर खुले में शौच से मुक्त किये जाएंगे


17 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान के उपलक्ष्य में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में इंदौर प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिये इंदौर की जनता बधाई की पात्र है। मध्यप्रदेश शासन के लिये भी यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता में नंबर वन आना आसान नहीं है। इसलिये नम्बर वन बने रहने के सतत प्रयास किये जायें। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश के सभी ग्रामों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक आंदोलन है। जनता की सोच में बदलाव लाकर जनता के सहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सकता है। श्री चौहान ने इंदौर शहर में स्वच्छता अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में देश के 100 चयनित शहरों में से 22 शहर मध्यप्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बन जाने से ही काम नहीं चलेगा, उसका उपयोग करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्लास्टिक की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि प्लास्टिक से सर्वाधिक कचरा फैलता है और प्लास्टिक जल्दी नष्ट भी नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर मध्यप्रदेश के विकास का इंजन है। उद्योग, व्यापार और साफ-सफाई सहित हर क्षेत्र में इंदौर नंबर वन रहा है। इंदौर में नरसीमुंजी, टीसीएस और इंफोसिस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं आ गई हैं और अपना व्यापार-व्यवसाय फैला रही हैं। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी बिन्दुओं पर खरा उतरा है। नवंबर 2016 से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से इंदौर में साफ-सफाई विशेष रूप से परिलक्षित हुई है। इस अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संगठनों आदि का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग कलेक्शन किया जा रहा है। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। औसतन रोज 50 टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। गीले कचरे से आने वाले समय में जैविक खाद के अलावा मिथेन गैस भी इकट्ठा की जाएगी, जिससे नगरीय सेवा की बसें चलेंगी और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा परमाणु तकनीकी से स्लज कचरे से खाद बनाई जाएगी। पिछले डेढ़ वर्ष में विशेष साफ-सफाई अभियान से वायु प्रदूषण 50 प्रतिशत तक घट गया है। खान और सरस्वती नदी की सफाई का अभियान जारी है। खान नदी में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है।
उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये समाजसेवियों, व्यापारी संगठनों और सरपंचों को सम्मानित किया गया। समारोह में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार, विधायकगण सर्वश्री महेन्द्र हार्डिया, राजेश सोनकर, सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर तथा अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और सरपंच सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने शौचालय निर्माण के लिए किया श्रमदान


17 September 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज रीवा में 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान में ग्राम लक्ष्मणपुर लौआ में भी दुअसिया कोल के घर शौचालय निर्माण के लिए श्रमदान किया। जिले में आज जल रोको कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिये कृत-संकल्पित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के इस अभियान को सफल बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करें। श्री शुक्ल ने कहा कि इस तरह के प्रयास किए जायें जिनसे किसी भी गाँव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच की आदत को त्यागने के लिये प्रेरित हो। कार्यक्रम को सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, उद्योग मंत्री श्री शुक्ल, महापौर श्रीमती ममता गुप्ता, एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी एवं जन-प्रतिनिधि सेवा दिवस के मौके पर रीवा के गाँधी स्मारक चिकित्सालय परिसर में सफाई अभियान में शामिल हुए। सेवा दिवस अभियान के मौके पर पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया।


aaसाझा प्रयासों से शत-प्रतिशत स्वच्छ्ता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे - केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर


17 September 2017

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस पर आज ग्वालियर में 'स्वच्छता ही सेवा'' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी उपस्थित थी। इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। श्री तोमर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। देश में स्वच्छ्ता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां स्वच्छता का प्रतिशत मात्र 39 था, जो अब बढ़ कर 67 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के साझा प्रयासों से इसे शत-प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इस अवसर पर घर-घर स्वच्छता का संदेश पहुँचाने के लिये स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्रीद्वय ने इस मौके पर सामूहिक पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। कार्यक्रम में महापौर श्री विवेक नारायन शेजवलकर, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन व नगर निगम सभापति श्री राकेश माहौर, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, पूर्व मंत्री श्री ध्यानेन्द्र सिंह, श्री शैलेन्द्र बरूआ एवं श्री देवेश शर्मा ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। शहर भर से स्वच्छता रैली के रूप में आये युवाओं व महिलाओं ने भी स्वच्छ्ता सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।


aaस्वच्छता अभियान से देश को मिलेगी गंदगी से मुक्ति


17 September 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से देश के साथ मध्यप्रदेश को भी गंदगी से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से अभियान में जागरूकता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया। वित्त मंत्री आज भोपाल के पंचशील नगर में 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान में शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कमजोर वर्ग के दिनेश चावरिया के मकान में ट्विन-पिट खोदने की शुरूआत की। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि घर में शौचालय का निर्माण गंदगी से मुक्ति के लिये बेहद जरूरी है। सौ में से 75 बीमारियों की वजह गंदगी होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान मध्यप्रदेश में जन-आंदोलन बन चुका है। घर की सफाई के साथ-साथ मोहल्ले की सफाई की तरफ भी नागरिकों को ध्यान देना होगा। समाज में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी अच्छे काम को महिलाओं के सामूहिक प्रयास अच्छी दिशा दे सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिये प्रत्येक हितग्राही को 13 हजार 600 रुपये दिए जा रहे हैं। जन-प्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे इस राशि का सदुउपयोग सुनिश्चित करें। पंचशील नगर में इस अभियान के तहत 400 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। वार्ड में 200 शौचालयों का निर्माण अक्टूबर माह के अंत तक कर दिया जाएगा। पंचशील नगर में नागरिकों के घरों में नर्मदा जल के 5000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वार्ड में 2 वर्ष में 50 लाख की लागत से नागरिकों की सुविधा के लिए सी.सी. नाली निर्माण और 70 लाख की लागत से सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है। सांसद निधि से 40 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण भी करवाया गया है। सार्वजनिक पार्क के निर्माण पर 10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। वार्ड में विकास के करीब 3 करोड़ रुपये के काम करवाए जा चुके हैं।
बौद्ध विहार गये वित्त मंत्री
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान में शामिल होने के बाद श्री विजय पंच के अनुरोध पर लुमनी बौद्ध विहार भी गये। उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा किए गए कार्यों को देखा। उन्होंने कहा कि बौद्ध विहार के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हर-संभव सहयोग दिया जाएगा।


aaराज्यपाल द्वारा "स्वच्छता ही सेवा" अभियान को सफल बनाने की अपील


15 September 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 गांधी जयंती तक चलाये जा रहे 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री कोहली ने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा है कि 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों, व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों, राज्य और केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा निगम-मंडलों के कार्यालयों में विशेष रूप से साफ-सफाई की जाएगी। बाहर शौच करने वालों को समझाइश देकर रोकने का प्रयास किया जाएगा। श्री कोहली ने बताया कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के सन्देश को साकार करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल श्री कोहली ने स्कूलों,महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस अभियान के तहत 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2017 तक साफ-सफाई के प्रति छात्र-छात्राओं और युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयासों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए इन संस्थाओं में निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। राज्यपाल ने शासकीय कर्मचारियों, शिक्षकों और जन-प्रतिनिधियों से भी इस अभियान को सफल बनाने का आव्हान किया है।


aaशौचालय निर्माण के लिये श्रमदान करेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान


15 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान का आज शुभारंभ किया। उन्होंने भोपाल जिले के लिये स्वच्छता और जल रोकने के जन-जागृति रथों को मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बताया गया कि स्वच्छता अभियान के तहत चलित रथ प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर में जल को रोकने और 'स्वच्छता ही सेवा' के संदेश को जन-संचार के आडियो-वीडियो माध्यम से जन-जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को मध्यप्रदेश में सेवा-दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन स्वच्छता को प्राथमिकता देने के सेवा कार्य किये जाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्रामीण अंचल में ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पर अभी भी शौचालयों का पर्याप्त निर्माण नहीं हुआ है। श्री चौहान गांव के किसी ऐसे घर में भी जाएंगे, जहां पर शौचालय नहीं है। मुख्यमंत्री वहां शौचालय निर्माण के लिये श्रमदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान में मंत्री-परिषद के सदस्य भी शौचालय निर्माण के लिये श्रमदान करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छता और शौचालय निर्माण के प्रति संवेदनशील बनाने का यह कारगर प्रयास होगा क्योंकि जनता के सहयोग के बिना स्वच्छता अभियान की सफलता संभव नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान जन-जन का अभियान बन गया है। मध्यप्रदेश भी इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के इन्दौर और भोपाल शहर क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे। देश में कुल पुरस्कृत सौ नगरों में से 22 नगर मध्यप्रदेश के हैं। जिन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, उन क्षेत्रों में इस अभियान के अन्तर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच विशेष प्रयास किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर स्वच्छ हो, यह जरूरी है। इसीलिये महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरूष भी स्वच्छता को सर्वमान्य बनाने के पक्षधर रहे।


aaओजोन क्षरण जारी रहा तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में होगा


15 September 2017

विश्व में हो रहे विभिन्न कार्यों का ओजोन परत पर दुष्प्रभाव पड़ने से इसमें लगातार क्षरण, जहरीली गैसों का उत्सर्जन और पर्यावरण असन्तुलन हो रहा है। ओजोन परत में इसी तरह क्षरण जारी रहा तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव-जन्तु, वनस्पति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक अल्ट्रावॉयलट किरणों को रोकने के साथ ही सुरक्षा कवच का भी काम करती है। एप्को के कार्यपालन संचालक एवं प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन ने आज अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। एप्को ने अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर आज भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में ओजोन परत पर आधारित प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, निबंध आदि प्रतियोगिताएँ और रैली का आयोजन किया। श्री राजन ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का उददेश्य बच्चों को ओजोन परत क्षरण, कारण और निवारण, ग्रीन गैसों का उत्सर्जन आदि के बारे में जागरूक करते हुए इसे रोकने के उपायों की जानकारी देना है। उन्होंने बच्चों का आव्हान करते हुए कहा कि पूरे विश्व, देश और प्रदेश के जिलों में आज ओजोन परत को बचाने के लिये कार्यक्रम हो रहे हैं। इनका उददेश्य भावी पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण और धरती देना है। श्री राजन ने बच्चों से कहा पिछले 50 वर्षों से धरती का तापमान लगातार बढ़ने के साथ पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। बच्चों ने प्रश्नोत्तरी में आज काफी अच्छे उत्तर दिये और जागरूकता का परिचय दिया। वे अपने घर, परिवार, समाज को भी पेड़-पौधे बचाने और लगाने, ध्वनि-जल प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह करें।
शा.मा.वि.अरेरा कॉलोनी को मिला प्रथम पुरस्कार
श्री राजन ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता स्कूलों को पुरस्कृत भी किया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी को प्रथम, ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय को द्वितीय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद, शासकीय माध्यमिक विद्यालय एम.ए.सी.टी. और शासकीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड कॉलोनी को सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिया गया।


aaहिन्दी बोलने, लिखने और पढ़ने में गर्व होना चाहिए : मुख्यमंत्री श्री चौहान


14 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिन्दी अत्यंत समृद्ध भाषा है। इसके प्रति संकीर्णता ठीक नहीं है। हिन्दी छोड़कर अंग्रेजी बोलना मानसिक गुलामी है। उन्होंने कहा कि हिन्दी बोलने, लिखने और पढ़ने में गर्व होना चाहिए। हिन्दी का मान-सम्मान बढ़ाने के लिये समाज को भी आगे आना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां समन्वय भवन में हिन्दी दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को हिन्दी विभाग स्थापित करने के लिये निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक दो वर्ष में राज्य-स्तरीय हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा करते हुये उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर 16-17 में राज्य-स्तरीय हिन्दी सम्मलेन आयोजित किया जाएगा। इसमें हिन्दी को समृद्ध बनाने वाले विद्वानों, व्यक्तिओं और संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय श्री दुष्यंत कुमार त्यागी हिन्दी गजल के जनक थे। उनकी स्मृति में बने दुष्यंत कुमार संग्रहालय का निर्माण राज्य सरकार करेगी।
हिन्दी की शक्ति बताने चलायें अभियान
श्री चौहान ने कहा कि बाजारों में दुकानों पर नाम और सूचना पट्टिकाएं हिन्दी में लगाना अनिवार्य करने के लिये वैधानिक उपाय किये जाएंगे। हिन्दी की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता से समाज की नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिये समाज के सहयोग से निरंतर अभियान चलाना पढ़ेगा।
हिन्दी के उपयोग से मिली सराहना
श्री चौहान ने अपनी विदेश यात्राओं का स्मरण करते हुये बताया की उन्होंने हर जगह हिन्दी में ही भाषण दिया और संवाद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा का उपयोग करने से उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और सराहना भी मिली। उन्होने श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में दिये भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी निरंतर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी गरिमा कायम रखने के लिये हमेशा सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती, लेकिन हिन्दी की कीमत पर अंग्रेजी का उपयोग ठीक नहीं है। श्री चौहान ने हिन्दी के पाठ्यक्रमों को और ज्यादा समृद्ध बनाने की आवश्यकता बताई। अच्छी कविताएं, अच्छे गद्य और पद्य को सम्हाल कर रखने और प्रस्तुत करने पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दी की स्वीकार्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री चौहान ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को हिन्दी दिवस मनाने के लिये एकत्र होना चाहिए। अगले साल से हिन्दी दिवस का आयोजन भव्य होगा और इसमें सभी विश्वविद्यालय शामिल होंगे।
इन्हें मिला सम्मान
मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों एवं लेखकों को राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान एवं हिन्दी भाषा सम्मानों से विभूषित किया। राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से श्रीमती मालती जोशी, डॉ. विश्वनाथ तिवारी एवं श्री कमल किशोर गोयनका को विभूषित किया गया। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से श्री गोपाल चतुर्वेदी, डॉ. सूर्यबाला लाल, श्री प्रेम जनमेजय और श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को सम्मानित किया गया। सम्मान के रूप में दो-दो लाख रूपये की राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल-श्रीफल प्रदान किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान से माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया, निर्मल वर्मा सम्मान से श्री तेजेन्द्र शर्मा, फादर कामिल बुल्के सम्मान से डॉ. हेमराज सुंदर, गुणाकर मुले सम्मान से श्री हरिमोहन और हिन्दी सेवा सम्मान से प्रो. ओकेन लेगो को सम्मानित किया गया। इस सम्मान में एक-एक लाख रुपये की राशि, सम्मान पट्टिका और शॉल-श्रीफल प्रदान किये गये। अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज ने स्वागत भाषण दिया। कुलसचिव डॉ. एस.के. पारे ने विद्वान अतिथियों का स्वागत किया। भोपाल के सांसद श्री आलोक संजर, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव और बड़ी संख्या में हिन्दी प्रेमी गुणीजन उपस्थित थे।


aaअब ग्राम पंचायतें देंगी रेत उत्खनन की अनुमति


14 September 2017

मध्यप्रदेश में रेत खनन का कार्य अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाया जाएगा। ग्राम पंचायतें तय करेंगी कि उनकी ग्राम पंचायत में कहॉ-कहॉ और कितना खनन होना है। खनन की अनुमति ग्राम पंचायतें ही देंगी तथा प्राप्त रायल्टी भी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के सिलवानी तहसील मुख्यालय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आयोजित किसान महा-सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्पादन लागत घटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितम्बर से प्रदेश के हर विकासखण्ड मुख्यालय पर संगोष्ठियाँ की जाएंगी। इन संगोष्ठियों में किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग का अमला भाग लेगा। संगोष्ठी में तय होगा कि किस क्षेत्र की जमीन पर कौन सी फसल लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी और खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। खाद्य प्र-संस्करण उद्योग लगाने के लिए किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में दूध उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार अब गरीब किसानों को पाँच दुधारू पशु मुहैया कराएगी। इन पशुओं के लिये तीन माह का पौष्टिक पशु-आहार भी दिया जाएगा। इससे गरीब किसानों को आय का अतिरिक्त स्त्रोत मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि 3 माह में अविवादित बँटवारा, सीमांकन और नामांतरण प्रकरणों के निपटारे के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। नामांतरण के प्रपत्र घर-घर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि फसल कटाई प्रयोग सावधानी से कराये जायें ताकि किसानों को कम वर्षा से फसल खराब होने की स्थिति में नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लाभ के लिये भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। यदि किसान अपनी उपज बाजार भाव को देखते हुए कुछ समय बाद बेचना चाहते हैं, तो गोदाम में फसल रखने की स्थिति में गोदाम का किराया भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महा-सम्मेलन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2016 के दावा राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ 94 लाख रूपए की लागत के 6 निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा 6 करोड़ 26 लाख रूपए लागत के 7 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेगमगंज में गरीबों के लिए 308 आवास बनाने और सिलवानी में सामुदायिक भवन बनाने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री रामकिशन पटेल सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaदमोह के नागरिकों को मिल सकेगा पर्याप्त पेयजल : वित्त मंत्री श्री मलैया


14 September 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज दमोह में 80 लाख रूपये लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन करते हुए कहा कि दमोह में पेयजल की समस्या काफी लंबे समय से रही है। उन्होंने कहा कि अब दमोह शहर के नागरिकों को उनकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पेयजल मिलेगा। श्री मलैया ने बताया कि 47 करोड़ रूपये की जुझारघाट परियोजना ने दमोह की तस्वीर बदल दी है। शहर में 27 करोड़ रूपये की लागत से पाइप लाईन बिछाने का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में सौंदर्यीकरण के कार्य भी प्राथमिकता से करवाये जा रहे हैं। नागरिकों की सुविधा के लिये पार्क बनवाये जा रहे हैं। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी भी उपस्थित थीं।


aaदिव्यांग व्यक्तियों को भी प्रतिभा के प्रदर्शन के अवसर मिलना चहिये


14 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज दृष्टिबाधितार्थ सहायता ध्वज दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित छात्र देवांश, मोहन और गिरिराज ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की तथा उन्हें ध्वज लगाया। श्री चौहान ने दिव्यांग सेवा कार्य में संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सराहना करते हुए इस अवसर पर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी समाज में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलना चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। ईश्वर ने इन्हे भी अद्भुत और विशिष्ट प्रतिभा से परिपूर्ण बनाया है। उन्होंने कहा कि अब मानव समाज की यह अहम जिम्मेदारी है कि इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होने दे। मुख्यमंत्री श्री चौहान से दिव्यांग छात्रों की भेंट के अवसर पर नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड के संरक्षक श्री अरूण गुर्टू, अध्यक्ष श्री एम.एस. खान, उपाध्यक्ष सुश्री अदिति असनानी, सचिव श्री उदय हथवलने, कोषाध्यक्ष श्री कमलेश जैमनी, स्वैच्छिक संगठन हील की सचिव श्रीमती आरती शर्मा एवं अन्य भी उपस्थित थे।


aaभारतीय शिक्षा नीति में बदलाव स्वाभाविक है- श्री दीपक जोशी


14 September 2017

भारतीय शिक्षा नीति में समय के साथ बदलाव होना स्वाभाविक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि बदलाव से भारतीय संस्कृति की आत्मा पर कुठाराघात नहीं हो। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात सरदार वल्लभ भाई पॉलीटेक्निक कॉलेज में 'भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता' पर आयोजित संगोष्ठी में कही। श्री जोशी ने कहा कि हस्ताक्षर अब हिन्दी में करेंगे। श्री जोशी ने कहा कि राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है, जिसने इंजीनियरिंग की परीक्षा हिन्दी में संचालित करने की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि मौलिक विचार हमेशा मातृभाषा में ही आते हैं। अत: मातृभाषा का हर स्तर पर सम्मान होना जरूरी है। भारतीय शिक्षा मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री मुकुल कानिटकर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से शिक्षकों के हाथ में सौंपना चाहिए। जब शिक्षक स्वयं पर गर्व करेंगे तभी समाज उनका सम्मान करेगा। शिक्षकों को एक-दूसरे का सम्मान करने की समझाईश देते हुए श्री कानिटकर ने कहा कि जापान के विकास का कारण वहाँ शिक्षकों का सम्मान होना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में 3- एच का सूत्र जरूरी है। हृदय (Heart), हाथ (Hand) और दिमाग (Head) का समन्वय होने पर ही बच्चा शिक्षित होगा। श्री कानिटकर ने कहा कि आई.आई.टी. जैसी कड़ी परीक्षा पास करके मेधावी विद्यार्थी विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं। उनकी प्रतिभा का उपयोग देश में होना चाहिए। संगोष्ठी में आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संतोष चौबे और पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशीष डोंगरे ने भी विचार व्यक्त किये। संगोष्ठी में विद्यार्थियों के साथ संवाद भी हुआ। विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।


aaभदभदा विश्राम घाट में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे


14 September 2017

भदभदा विश्राम घाट में 5 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्य किये जायेंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने आज विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। विश्राम घाट में गेट से लेकर बर्निंग शेड तक शेड का निर्माण, विश्राम घाट में स्थित तालाब के साइड में पाथ-वे एवं सीढ़ियां, 10 बर्निंग शेड, दो विद्युत शवदाह गृह, आधुनिक श्रृद्धांजलि भवन, पुस्तकालय, पार्किंग तथा नाले का विकास किया जायेगा। इसके साथ ही वीडियो काफ्रेंसिंग की व्यवस्था भी की जायेगी, जिससे विदेश में रह रहे परिजन भी इसके माध्यम से अंत्येष्ठि में शामिल हो सकें। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में शामिल गाँवों में भी शमशान घाट विकसित किये जायें। उन्होंने महापौर द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। महापौर श्री शर्मा ने कहा कि शहर के सभी विश्राम घाटों का उन्नयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम सत्य विश्राम घाट ही है। श्री शर्मा ने कहा कि 50 लाख की आबादी के मान से विश्राम घाटों का विकास करने की योजना है। नगरपालिका निगम के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान ने भी विचार व्यक्त किये। विश्राम घाट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री श्रीकांत भट्ट ने जरूरी सुविधाओं की ओर महापौर का ध्यान आकृष्ट किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaहिन्दी दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान विद्वानों को प्रतिष्ठा सम्मानों से अलंकृत करेंगे


13 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा सम्मानों के अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री देश के मूर्धन्य साहित्यकारों एवं लेखकों को राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान एवं हिन्दी भाषा सम्मानों से विभूषित करेंगे। समारोह की अध्यक्षता संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा करेंगे। अलंकरण समारोह 14 सितम्बर की शाम 5.30 बजे समन्वय भवन में होगा। समारोह में राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से श्रीमती मालती जोशी, डॉ. विश्वनाथ तिवारी एवं श्री कमल किशोर गोयनका विभूषित होंगे। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से श्री गोपाल चतुर्वेदी, डॉ. सूर्यबाला लाल, श्री प्रेम जनमेजय और श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय विभूषित होंगे। सम्मान के रूप में दो-दो लाख की राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल-श्रीफल प्रदान किया जायेगा। इसी समारोह में विविध अनुषंगों में स्थापित हिन्दी भाषा सम्मानों में सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान से माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया, निर्मल वर्मा सम्मान से श्री तेजेन्द्र शर्मा, फादर कामिल बुल्के सम्मान से डॉ. हेमराज सुंदर, गुणाकर मुले सम्मान से श्री हरिमोहन और हिन्दी सेवा सम्मान से प्रो. ओकेन लेगो सम्मानित होंगे। इस सम्मान में एक-एक लाख रुपये की राशि, सम्मान पट्टिका और शॉल-श्रीफल प्रदान किये जायेंगे। समारोह में संस्कृति विभाग ने व्यंग्यकार स्व. श्री शरद जोशी की बेटी बानी एवं रिचा को भी आमंत्रित किया। वे समारोह में शामिल होने क्रमश: कर्नाटक एवं मुम्बई से भोपाल आ रही हैं।


aaचंदेरी में आम लोगों से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान


13 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएँ जानी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों से उनकी माँगों और सुझावों पर भी चर्चा की। इस दौरान ग्वालियर संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपेड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग ने शंकराचार्य नगर में किया 2 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन


13 September 2017

जन-संवाद पदयात्रा में तीसरे दिन मंगलवार को सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने शंकराचार्य नगर के वार्ड 36 में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत के सड़क और नाली निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरा करवाया जाएगा। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जन-संवाद पदयात्रा में जनता से सीधे रू-ब-रू होकर समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ स्थानीय विकास कार्यों के संबंध में जनता से चर्चा कर रहे हैं। जनता की माँग और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में मिलने वाली समस्याओं और क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को विश्वास एप में एन्ट्री कर त्वरित कार्यवाही हो रही है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य नगर की सभी आंतरिक सड़कें और नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने शंकराचार्य नगर में लोगों से घर-घर संपर्क किया। इस अवसर पर एमआईसी श्री मनोज चौबे, पार्षद श्रीमती प्रीति जैन और अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान रतलाम जिले के कालूखेड़ा पहुँचे


13 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले के ग्राम कालूखेड़ा पहुँचकर विधायक स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान हेलीकॉप्टर से प्रात: 10 बजे कालूखेड़ा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने सीधे कालूखेड़ा गढ़ी पहुँचकर स्वर्गीय श्री कालूखेड़ा की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित किए और परिवारजनों को ढाँढस बँधाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय श्री कालूखेड़ा की अंतिम यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, विधायक मंदसौर श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक रतलाम श्री चैतन्य काश्यप, जावरा विधायक श्री राजेंद्र पांडे, करेरा विधायक श्रीमती शकुंतला खटीक, डबरा विधायक श्रीमती इमरती देवी, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भारती, श्री तुलसी सिलावट, श्री विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, रतलाम महापौर डॉक्टर सुनीता यार्डे, पूर्व संसाद श्री अरुण यादव, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। इस मौके पर उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री एमबी ओझा, एडीजीपी श्री वी मधुकुमार ,कलेक्टर रतलाम सुश्री तन्वी सुंद्रियाल, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। विधायक श्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की अंतिम यात्रा उनके पैतृक निवास से रथ पर निकाली गई। स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जी के भाई महिपाल सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, भतीजे अनिरुद्ध सिंह, श्री पराक्रम सिंह, पुत्री सुश्री गरिमा सिंह, सुश्री कनक सिंह एवं अन्य परिजन भी अंतिम यात्रा में शामिल थे।


aaज्ञान से बड़ी कोई पूँजी नहीं


13 September 2017

ज्ञान से बड़ी कोई पूँजी नहीं। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात वार्ड-46 के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में कही। श्री गुप्ता ने 10वीं और 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षकों को भी शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। श्री गुप्ता ने कहा कि परीक्षा पास करने के लिए तो 33 प्रतिशत ज्ञान चाहिए लेकिन पढ़ाने के लिए विषय का 100 प्रतिशत ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ कॉलेजों में तो 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले भी सभी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सम्मान करें और आगामी परीक्षाओं में और अधिक अंक लाने का प्रयास करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि जीवन में वही शिक्षक याद रहते हैं जो हमारी कमियाँ बताकर उन्हें दूर करने के उपाय बताते हैं। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री ने काटजू और जे.पी. हास्पिटल में सुनी मरीजों की समस्याएँ


13 September 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने काटजू और जे.पी. हास्पिटल में सुबह मरीजों की समस्याएँ सुनी। श्री गुप्ता ने मरीजों को संबंधित डाक्टर के पास भेजकर समुचित इलाज के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने बताया कि वे प्रत्येक सोमवार को ही सुबह 9:30 बजे काटजू हास्पिटल और 10 बजे जे.पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनेंगे। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता द्वारा ग्वाल मुहल्ला में नाला क्रासिंग का भूमि-पूजन


13 September 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-24 स्थित ग्वाल मुहल्ला में नाला क्रासिंग और पेबिंग ब्लाक लगाने के लिए भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने कार्य समय-सीमा में पूरा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने रहवासियों को जन-कल्याणकरी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaकालूखेड़ाजी का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति : चौहान


13 September 2017

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री श्री महेन्द्रसिंह कालूखेड़ा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कालूखेड़ा ने अपने दल के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। वे मध्यप्रदेश की राजनीति में सदैव सफल मंत्री और विधायक के रूप में जाने गए। उनके निधन से मध्यप्रदेश की राजनीति को गहरा धक्का लगा है। यह प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। श्री चौहान ने श्री कालूखेड़ा के निधन पर ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे, तथा कालूखेड़ा परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।


aaमध्यप्रदेश में संकल्प से सिद्धि के सभी आयामों को पूरा किया जायेगा


13 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नये भारत के निर्माण के लिये हम नया मध्यप्रदेश गढ़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। प्रदेश की जनता की सहभागिता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के सपने को साकार करेंगे। श्री चौहान आज यहाँ रविन्द्र भवन में 'संकल्प से सिद्धि - नया भारत हम करके रहेंगे' चित्र प्रदर्शनी का उदघाटन कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संकल्प से सिद्धि के अंतर्गत शामिल सभी आयामों को मध्यप्रदेश में पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरती में किसी भी तरह का आतंकवाद नहीं पनपने दिया जायेगा। ग्रामीण और शहरी स्वच्छता का नया आयाम स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली और समृद्धशाली भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एक दिन भारत, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करायेगा, दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। श्री चौहान ने कहा कि भारत माता की आजादी के लिये सन् 1857 से लेकर 1947 तक अनवरत संघर्ष चला। हमें आजादी अंग्रेजों ने कोई चाँदी की तश्तरी में रखकर नहीं दी। इसके लिये एक तरफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भारत भूमि को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम सब अपने-अपने कर्त्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हुए नये भारत के निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिये नागरिकों को संकल्प भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के डी.ए.वी.पी. प्रभाग और संसदीय कार्य विभाग द्वारा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहयोग से लगायी गयी। इसमें भारत शासन द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के कल्याण और राष्ट्रोत्थान के प्रयासों, स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों एवं विकास के विभिन्‍न आयामों से संबंधित चित्रों को सुरूचिपूर्ण ढ़ंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी 16 सितम्बर तक लगी रहेगी। कार्यक्रम में सांसद श्री आलोक संजर, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री पी.के. मोहंती एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के अधिकारी श्री विज्ञान कुमार आदि मौजूद थे।


aaशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी


12 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिकिंग वॉटर (पेयजल सुविधा) योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
स्कूल शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने 30 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्न्त वेतनमान ग्रेड-पे 4200 तथा शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान ग्रेड-पे 6600 देने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2014 से प्रभावशील रहेगी। इस निर्णय से लगभग 30 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे। राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने की नीति के तहत मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सभी शासकीय शालाओं में कक्षा एक से आठ में अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदाय योजना में तीन वर्ष 2017-18 से 2019-20 में 38 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने बालिका छात्रावासों की सुरक्षा योजना में शिक्षक आवास गृह कक्ष निर्माण कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 24 करोड़ 96 लाख रुपए व्यय करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में लगभग 45 लाख अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों के लिए नि:शुल्क गणवेश प्रदाय योजना के तहत आगामी तीन वर्ष 2017-18 से 2019-20 में 180 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी। मंत्रि-परिषद ने साक्षर भारत योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017 -18 से 2019-20 के लिए 205 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी।
दो सिंचाई योजना के लिए 2032 करोड़ से अधिक की राशि
मंत्रि-परिषद ने गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1097 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से सिंगरौली के 82 ग्राम का 18080 हेक्टेयर और सीधी जिले के 65 ग्रामों का 9920 हेक्टेयर कुल 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी एवं 6500 हेक्टेयर क्षेत्र खरीफ सिंचाई से लाभान्वित होगा। परियोजना से जिला सिंगरौली के देवसर विकासखंड के 178 ग्राम और सीधी जिले के मझौली विकासखंड के 40 ग्राम कुल 218 ग्राम की लगभग 3 लाख 13 हजार आबादी को पेयजल प्रदाय किया जा सकेगा। मंत्रि-परिषद ने बरगी व्यपवर्तन परियोजना की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना की राशि 935 करोड़ एक लाख रुपए की स्वीकृति दी। परियोजना की वार्षिक सिंचाई क्षमता 3 लाख 76 हजार 515 हेक्टेयर है। परियोजना से जबलपुर जिले के 438 ग्राम, कटनी जिले के 127 ग्राम, सतना जिले के 855 ग्राम एवं रीवा जिले के 30 ग्राम इस तरह कुल 1450 ग्राम लाभान्वित होंगे।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि 2008 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों उन्हें 8000 रुपए प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, उन्हें 25 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी। इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से 30 नवंबर 2017 तक ऐसे पात्र व्यक्ति जो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के लिए 994 करोड़ से अधिक की राशि
मंत्रि-परिषद ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण एवं उन्नयन संबंधी योजना 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने की सैद्धांतिक सहमति दी। इसके लिए 994 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुमोदन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 410 करोड़ रुपए की स्वीकृति आगामी तीन वर्ष के लिए दी गयी। इसमें 16 ग्रामीण भवन विहीन स्वास्थ्य संस्था, 47 जीर्ण-शीर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 88 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और 7 स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 30 स्थान पर पोस्टमार्टम भवन, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 प्राथमिक स्वास्‍थ्य केंद्र और 13 उप स्वास्‍थ्‍य केंद्र के भवन भी बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भवन उन्नयन के लिए 583 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें 32 जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल के भवन निर्माण/उन्नयन, 14 जिला अस्पतालों में मॉडयुलर ओटी, 112 जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 15 जिला चिकित्सालयों के लेबर रूम को वातानुकूल कर उन्नयन और 31 जिला अस्पताल में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए हाईटेंशन कनेक्शन के कार्य होंगे।
मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में दो नए प्रावधान
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए लागू 'मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना' में दो नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया। नए प्रावधान लागू होने से संयुक्त आवेदन करने पर एक ही अधोसंरचना के कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में, 25 केव्हीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए संयुक्त आवेदित 20 हार्स पावर तक के भार के लिए, अधिकतम तीन किसानों को अलग-अलग अंश राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकतम क्षमता के आवेदन के आधार पर देय राशि इन आवेदकों के मध्य उनकी पंप की क्षमता के आधार पर अनुपातिक रूप से विभाजित हो जायेगी। इससे आवेदकों को कम अंश राशि के भुगतान पर स्थायी कनेक्शन प्राप्त होगा। अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन का आवेदन करने वाले किसानों के लिए भी नया प्रावधान शामिल करते हुए उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के स्थान पर इस योजना में निर्धारित अंश राशि एकमुश्त जमा कर फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त कर सकते हैं। अंश राशि जमा करने पर किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए एनर्जी चार्ज आदि की राशि नहीं देना होगी। उक्त कनेक्शन पर स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के समान किसान को फ्लेट रेट पर बिजली प्राप्त होगी। साथ ही फ्लेट रेट के प्रथम छमाही बिल का भुगतान भी अगले चक्र में करना होगा। इन प्रावधानों का लाभ लेकर किसान 5 हार्स पावर के पंप के लिए फ्लेट रेट पर 7000 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से पूरे वर्ष के लिए बिजली प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसे अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए मात्र 3 महीने के लिए 13 हजार रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करना होता है। इन कनेक्शनों की अधोसंरचना को अधिकतम छ: माह में स्थायी करने का दायित्व वितरण कंपनी का होगा। इन प्रावधानों के लागू होने से और अधिक किसान 'मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना' में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे।


aaप्रदेश में एचआईवी प्रतिशत में आई उल्लेखनीय गिरावट


12 September 2017

राज्य एड्स नियंत्रण समिति के प्रयासों से प्रदेश में एचआईवी/एड्स प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2005 में एड्स के 11.45 प्रतिशत प्रकरण के मुकाबले वर्ष 2017 (जुलाई) में यह प्रतिशत घटकर मात्र 0.43 रह गया है, जो देश के औसत से भी कम है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने यह बात आज एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित अभियान 'ज्वाइन हैंड्स टू स्टॉप एड्स' मानव श्रंखला का हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ करते हुए कही। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. पल्लवी जैन गोविल, मिशन संचालक राज्य एड्स नियंत्रण समिति श्री उमेश कुमार, संचालक डॉ. के. के. ठस्सू और ब्रॉन्ड एम्बेस्डर श्री राजीव वर्मा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने श्रंखला में भाग ले रहे छात्र-छात्राओं से कहा कि वे घर, परिवार और समाज में एचआईवी/एड्स के बारे में फैली हुई भ्राँति को दूर करने में मदद करें। यह छूत की बीमारी नहीं है। मरीज में गलत खून चढ़ने, प्रदूषित इंजेक्शन के इस्तेमाल और एड्स ग्रसित व्यक्ति से संबंध बनाने से ही फैलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सक खून चढ़ाने और इंजेक्शन लगाने में पूरी सावधानी बरत रहे हैं। इससे भी एड्स के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। श्री सिंह ने हाल ही में टीकमगढ़ अस्पताल में महिला के साथ हुई घटना पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि संबंधित नर्सों को निलम्बित कर चिकित्सक को शो-काज नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर लोगों से स्वाइन फ्लू के प्रति सर्तकता बरतने की अपील की। श्री सिंह ने कहा प्रदेश के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज से संबंधित उपकरणों और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। राज्य- संभाग स्तर पर निरंतर दैनिक समीक्षा की जा रही है। स्वाइन फ्लू से बचाव ही उपचार है। अगर ऐहतियात बरता गया तो स्वाइन फ्लू जानलेवा नहीं है। प्रदेश में सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन यदि मरीज स्वाइन फ्लू के पूरी चपेट में आ जाने के बाद काफी विलम्ब से डाक्टर के पास पहुँचता है तो वह भी मदद करने में असमर्थ रहता है। स्वाइन फ्लू बिगड़ जाने पर फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अत: लोग सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, तेज सिरदर्द और साँस लेने में परेशानी हो, तो चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। राज्य शासन ने सरकारी अस्पतालों के अलावा प्रदेश के 66 निजी अस्पताल भी स्वाइन फ्लू उपचार के लिये चिन्हित किये हैं। संचालन संयुक्त संचालक राज्य एड्स नियंत्रण समिति श्रीमती सविता ठाकुर ने किया। मानव श्रंखला में लक्ष्य 2000 के विरुद्ध लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया। इनमें एन.एस.एस., एन.सी.सी., विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ, किन्नर, जादूगर, स्वैच्छिक संगठन, शासकीय विभाग और आम लोग शामिल हैं।


aaजल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने दिए किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश


12 September 2017

जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियो से राज्य में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को अधिकतम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ. मिश्र ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य में इस मानसून में अब तक हुई वर्षा, बांधों के जल-स्तर और विभिन्न योजनाओं से सिंचाई सुविधा संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जल संसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए तत्परता से कार्यवाही करें। मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया क्षेत्र में भी जल-स्त्रोतों के उपयोग और सिंचाई सहित पर्याप्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल और प्रमुख अभियंता श्री राजीव सुकलिकर उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री द्वारा वल्लभ नगर में सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण


12 September 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने वल्लभ नगर क्रमांक-1 में सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने कहा कि घर-घर में शौचालय बनाये जा रहे हैं। जिन घरों में जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय भी बनाये जा रहे हैं। महापौर श्री शर्मा ने कहा कि अब किसी को भी शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय में स्नानागार भी बनाए गए हैं। दिव्यागों के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि सड़कों पर प्रकाश के लिए एलईडी लाइट लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित


11 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि ये अन्य हितग्राहियों के लिये प्रेरणा-स्त्रोत हैं। श्री चौहान ने गरीबों के हित की यह योजना शुरू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योजना में आवास बनाने में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही दमोह जिले के ग्राम बुडेला निवासी श्री बल्लू धनीराम यादव तथा देश में सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही उमरिया जिले के ग्राम सलैया के श्री रामकृष्ण तिवारी को 11-11 हजार रूपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को उनके कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि हितग्राही की मेहनत से बेहतर मकान बनाये जा सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे का सबसे प्रमुख बिन्दु गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की महती भूमिका है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना में देश में गरीबों के सर्वाधिक मकान मध्यप्रदेश में बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर अंत तक 3 लाख आवास तथा इस वर्ष के अंत तक 7 लाख आवास पूरे करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अभी तक एक लाख 15 हजार 689 आवास पूरे किये जा चुके हैं। योजना में कुल 7 लाख 62 हजार 328 आवास स्वीकृत किये गये हैं। योजना में हितग्राही को एक लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि के अलावा शौचालय एवं मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध करवायी जाती है। दोनों हितग्राही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पक्के मकान बन जाने से उनके परिवार को बड़ी सहूलियत हो गई है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।


aaप्रदेश में निवेशकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाये


11 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में आज भेंट की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और सांसद श्री चिंतामन मालवीय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की आवश्यकताएँ और सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जाये। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रम की आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। उन्होंने वाणिज्य-उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों से उनकी प्रशिक्षित श्रम आवश्यकताओं की जानकारी लें। उसी अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय करवायें। श्री चौहान को एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर के प्रवर्तक श्री मनोज कटारिया और श्री अनिल खासगीवाल ने बताया कि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण निवेशकों के लिये उत्कृष्ट है। उद्योग स्थापना संबंधी व्यवस्थाएँ उत्कृष्ट कोटि की हैं। उन्होंने अपने औद्योगिक प्रस्ताव के अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में उन्हें औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिना किसी भाग दौड़ के जितनी शीघ्रता से भूमि की उपलब्धता हुई है, वह उनके लिए अभूतपूर्व अनुभव है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए टेस्टिंग लैब और कुशल मानव संसाधन के लिए तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन के सुझाव भी दिए। फेयर डील एक्सपोर्ट्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप केड़िया, उपाध्यक्ष श्री राजेश जैन और श्री भगवान दास वैष्णव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि समिति के 166 सदस्यों द्वारा बुरहानपुर में 57 एकड़ में टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क विकसित करवाया जा रहा है। बैठक में पार्क के लिये पहुँच मार्ग के लिये भूमि की उनकी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विनिमय द्वारा भूमि की उपलब्धता करवाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। मेसर्स व्ही.एस.एल. लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री व्ही.जी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि उनकी इकाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांदका जिला उज्जैन में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। इकाई की जल संबंधी आवश्यकताओं में सहयोग की अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री ने उनकी परियोजना के लिये जल की उपलब्धता में अपेक्षित सहयोग के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मेसर्स अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन श्री कमल गोयल और डायरेक्टर श्री हेमंत गुप्ता ने भी भेंट की। बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, मुरैना में स्थापित इकाई की क्षमताओं को 50 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री व्ही.एल कांताराव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।


aaविद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी


11 September 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्कूलों से 75 प्रतिशत और सीबीएसई की स्कूलों में 85 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कॉलेजों की फीस सरकार देगी। उन्होंने सोमवार को वार्ड-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्री गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी क्लास-रूम में पढ़ाये जाने वाले पाठ के साथ ही शिक्षक के आचरण और हाव-भाव से भी सीखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति बच्चों के मन में विश्वास होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत लेकिन पढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत ज्ञान जरूरी है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट


9 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान की यह पहली सौजन्य भेंट थी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति श्री कोविन्द से प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें भोपाल आने का निमंत्रण दिया। श्री चौहान ने राष्ट्रपति श्री कोविंद को कबीर प्राकट्य महोत्सव में आने का न्यौता दिया। श्री चौहान ने कहा कि उक्त समारोह उनकी सुविधा के अनुसार दिनांक व समय तय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस समारोह में कबीर के दर्शन और साहित्य पर संगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम किये जाते हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण स्वीकार किया।


aaकिसानों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण से आएगी खुशहाली


9 September 2017

वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार, खनिज साधन एवं प्रवासी भारतीय मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि आदिवासी किसानों एवं अन्य के राजस्व प्रकरणों का निराकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। श्री शुक्ल शहडोल जिले के गोहपारू में आयोजित राजस्व शिविर में किसानों को खसरे का वितरण कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने राजस्व शिविर में करीब दो हजार किसानों को खसरे का वितरण किया। श्री शुक्ल ने कहा कि शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों को नामंतरण,बंटवारा, सीमांकन, खसरे, खतौनी और बी-1 नकल के लिए उन्हें भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाए जाए। साथ ही राजस्व न्यायालयों में सुनवाई कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि नामंतरण के अधिकारी ग्राम पंचायतों को दिए गए है। ग्राम पंचायतों का दायित्व है कि वे इस कार्य का निर्वहन पूरी जबावदारी के साथ करें। श्री शुक्ल ने कहा कि सभी सरपंचों और सचिवों का भी दायित्व है कि ग्राम सभाओं के अनुमोदन के आधार पर किसानों के अविवादित नामंतरण के प्रकरणों को समय-सीमा में‍निराकृत करवाये। श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण को बहुत गंभीरता से लिया है। इसके‍लिए जरूरी है कि मैदानी राजस्व-कर्मी सभी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण करवाने में अहम भूमिका निभायें।


aaसाक्षरता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया


8 September 2017

मध्यप्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वर्ष 2017 के लिए साक्षर भारत अवार्ड वितरित किये। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में साक्षर भारत योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्य, जिला और राज्य संसाधन केन्द्र के लिए मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया। राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के साक्षरता मिशन भोपाल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साक्षरता मिशन के संचालक श्री लोकेश कुमार जाटव, तत्कालीन अपर संचालक श्रीमती शीला दाहिमा और मिशन के संयोजक डॉ. राकेश दुबे ने पुरस्कार ग्रहण किया। जिला लोक शिक्षा समिति की श्रेणी में जिला टीकमगढ़ को सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पर्वतलाल अहिरवाल और जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. पस्तोर ने पुरस्कार ग्रहण किया। गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में राज्य संसाधन केन्द्र इंदौर को पुरस्कृत किया गया। श्रीमती अंजलि अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश में 24 लाख 61 हजार से अधिक प्रौढ़ निरक्षरों को प्रशिक्षण के बाद साक्षरता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के 31 सांसद आदर्श ग्रामों में लगभग 24 हजार प्रौढ़ निरक्षर नवसाक्षर बनकर सामने आये।


aaजन-भागीदारी से ही रचनात्मक कामों को मिलेगी सफलता


8 September 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि राज्य सरकार के विकास और रचनात्मक कामों को जन-भागीदारी और स्वेच्छिक संगठनों की मदद से ही सफल किया जा सकता है। इसके लिये उन्होंने मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री श्री मलैया गुरुवार को इंदौर में स्वेच्छिक संगठनों के जिला-स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया भी मौजूद थे। इंदौर के स्वच्छता कार्यक्रम की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के मामले में देश में नम्बर-1 स्थान दिलाने में जन-भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है। जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डे ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक कर समाज से गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और आतंकवाद जैसी बुराइयों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कार्यक्रम में संकल्प से सिद्धि अभियान की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण में सक्रिय सहयोग करने का संकल्प दिलाया।


aaमेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ पूर्व वर्षों में बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी मिलेगा


8 September 2017

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ इस वर्ष चिन्हित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले वे विद्यार्थी भी ले सकेंगे, जिन्होंने 12वीं परीक्षा पूर्व के वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान भवन में आयोजित यूथ समिट को संबोधित कर रहे थे। इंडिया माइंड रॉक यूथ समिट का आयोजन इंडिया टुडे द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक जयवर्धन सिंह, सरपंच सुश्री भक्ति शर्मा एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं का आव्हान किया कि असाधारण, सफल और सार्थक जीवन को लक्ष्य बनाएँ। रोडमैप तैयार करें। कठोर परिश्रम करें। ऊँचा सोचें। व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। युवा ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत क्षमता के स्वाभाविक प्रगटीकरण की है। अंधानुकरण उचित नहीं है। प्रदेश में युवाओं के लिये अनंत संभावनाएँ है। नये निवेश से रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं। स्व-रोजगार के भी भरपूर अवसर है। खाद्य प्र-संस्करण इकाईयाँ पंचायतवार लगाई जा सकती है। सरकार की गारंटी पर पाँच वर्ष के लिये 5 प्रतिशत ब्याज और 15 प्रतिशत ऋण सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता की योजनाएँ संचालित है। महिलाओं के लिये ब्याज सब्सिडी 6 प्रतिशत का प्रावधान है। सरकार ने इस वर्ष 7.5 लाख युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार में स्थापित करवाने का लक्ष्य रखा है। प्रयास है कि युवा रोजगार देने वाले बने। राज्य की धरती से युवा बड़े उद्योगपति बनकर निकलें। युवाओं के सपने अभावों में मरे नहीं सरकार का यह प्रयास है। नि:शुल्क शिक्षा, गणवेश, विद्यालय जाने के लिए साईकिल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का न्यू इंडिया युवा बनाएंगे। उनके नवाचारों, उद्यमिता प्रयासों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। युवाओं का आव्हान किया कि रचनात्मक कार्यों से जुड़े। पौधरोपण, नदी जल संरक्षण, पर्यावरण चेतना, शिक्षा की गुणवत्ता आदि का कोई भी एक कार्य अवश्य करें। उन्होंने स्वयं 15 दिवस में एक बार शिक्षण कार्य करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश-देश के विकास का इंजन बन रहा है, जिसकी इस वर्ष अनुमानित कृषि विकास दर 29% है। विकास दर 8 वर्षों से दो अंकों में है। स्वच्छता अभियान के स्वच्छ 100 शहरों में 22 राज्य के है। प्रथम इन्दौर और द्वितीय भोपाल है।
मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में शामिल हुए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। समाज की यह सोच पूर्णत: अनुचित है कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की संतानें भी बड़े काम करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं की उद्यमिता बढ़ाने के प्रयास तेजी से हो रहे हैं। युवा उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। उनके अनुभव जाने जाते हैं। प्रसन्नता की बात है कि 90 से 95 प्रतिशत उद्यमी सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति के कारण कॉलेजों में सीटें खाली रह रही है। वैकल्पिक व्यवसाय और स्व-रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी की समस्या समाधान के लिये अगले वर्ष 7 नये शासकीय मेडिकल कॉलेज खुलवाये जा रहे हैं। चिकित्सकों पर व्यावसायिक प्रतिबंधों को कम करने और सेवा शर्तों को सुधारा जा रहा है। चिकित्सकों का मुख्यालय नगर बनाकर, उन्हें पैरामेडिकल स्टॉफ के साथ ग्रामीण अंचल में भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभान्वित डॉक्टरों पर तीन वर्ष राज्य के ग्रामीण अंचल में सेवा की बाध्यता रखी गई है। उन्होंने बताया कि दिल से कार्यक्रम राज्य के विभिन्न वर्गों के साथ दिल की बात सीधे दिल से करने का प्रयास है। दिल की बात दिल और दिमाग पर सीधा असर डालती है। इंडिया टुडे के ग्रुप एडीटोरियल एडीटर श्री राज चेंगप्पा ने आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में तेजी प्रगति करने वाला मध्यप्रदेश राज्य है। उन्होंने युवाओं के साथ प्रश्नोत्तरी के रूप में संवाद करते हुए मुख्यमंत्री के राजनैतिक जीवन की प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया। वेल्लोर इंस्टीटूयट ऑफ टेक्नोलॉजी के चांसलर श्री विश्वनाथन ने मध्यप्रदेश को उत्तरी भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर, राज्य और मुख्यमंत्री वाला प्रदेश बताया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। चयनित युवा प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित टी शर्ट प्रदान की गई है।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा शहडोल में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण


8 September 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने शहडोल जिले के नबलपुर में निर्माणाधीन शंभूनाथ विश्वविद्यालय भवन, छात्रावास भवनों, एकेडमिक भवनों, ग्राम चांपा में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज भवन एवं 500 सीटर चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण विभागों के इंजीनियरों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और अगस्त 2018 तक निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिये। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शंभूनाथ विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य की हर दो माह में समीक्षा और अवलोकन करेंगें। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्य को अगस्त माह तक पूर्ण करने के लिये मजदूरों की संख्या बढ़ायें, संसाधन बढ़ायें। मुख्य मार्ग से विश्वविद्यालय तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए प्राक्कल प्रस्तुत करें। श्री शुक्ल ने ग्राम चांपा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण करने की हिदायत दी। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि लगभग 43 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसमें मरीजों के लिये 500 बिस्तर का अस्पताल होगा। मेडिकल छात्रों के लिये एकेडमिक भवन के साथ-साथ 100 सीटर छात्रावास भवन तथा स्टॉफ रूम भी होगा। श्री शुक्ल ने ग्राम छतवई में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का भी निरीक्षण किया तथा अगस्त 2018 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।


aaमुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार एवं मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना बच्चों के लिये संजीवनी


8 September 2017

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना प्रदेश में बच्चों को नया जीवन देने में संजीवनी प्रमाणित हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र के माध्यम से इन योजनान्तर्गत हृदय एवं श्रवण की समस्याओं से जूझ रहे बच्चों तक पहुंचकर उन्हें लाभान्वित करने का बीड़ा उठाया है।
मास्टर अथर्व को हृदय रोग और श्रवण समस्या से मिली मुक्ति
उज्जैन के मास्टर अथर्व भावसार को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से पैदायशी हृदय रोग समस्या से निजात मिली है। मास्टर अथर्व ने स्वस्थ होकर 19 दिसम्बर 2016 को अपना पहला जन्म-दिन मनाया है। इसके बाद 2 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना से श्रवण समस्या से भी पूर्णत: मुक्त हो गये हैं मास्टर अथर्व भावसार। मास्टर अथर्व भावसार को जन्म-दिन 19 दिसम्बर 2015 से ही हृदय में सामान्य रक्त संचार और श्रवण की समस्या से जूझना पड़ा। जन्म के समय अथर्व की रोने की आवाज सुनाई न देने पर माता-पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। परेशानियां उस समय और बढ़ गयीं जब जन्म के 5 दिन बाद अथर्व का शरीर नीला पड़ने लगा। निजी चिकित्सालय में चिन्हांकित करने पर पता लगा कि अथर्व के हृदय को सामान्य रूप से रक्त का संचार नहीं हो रहा था। परिवार द्वारा स्वयं के व्यय पर दो माह तक इलाज करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। मास्टर अथर्व के पिता श्री नितिन भावसार ने शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत मोबाईल हेल्थ टीम से सम्पर्क किया। टीम ने मास्टर अथर्व की बीमारी से संबंधित रिपोर्ट देखी और वरिष्ठ चिकित्सकों से परामर्श के बाद मास्टर अथर्व को नारायणा हृदयालय बैंगलोर में उपचार किया जाना तय किया। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से दिनांक 28 अप्रैल 2016 को मास्टर अथर्व की मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत सफल सर्जरी की गयी। मास्टर अथर्व ने पूर्णत: स्वस्थ हो कर अपना पहला जन्म-दिन मनाया। मास्टर अथर्व भावसार के माता-पिता को एक दिन अचानक पता चला कि ये सुन भी नहीं सकता है। तब अथर्व के पिता श्री नितिन भावसार ने डीईआईसी से संपर्क कर पुन: दिव्य एडवांस ईएनटी क्लीनिक भोपाल आकर जाँच करवाई। इलाज के लिए रुपये 6 लाख 50 हजार का इस्टीमेट बना। फिर 2 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना के अन्तर्गत मास्टर अथर्व का कॉक्लियर इम्पलांट का आपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अभी अथर्व की नियमित स्पीच थैरेपी चल रही है। एक ही बच्चे की दो सर्जरी बाल हृदय एवं काल श्रवण सफल होना अपने आप में चमत्कार है। मास्टर अथर्व की माँ श्रीमती नीना भावसार और पिता श्री नितिन भावसार ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संचालित योजना को सराहनीय कदम बताया है एवं जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये सहयोग के लिये हृदय से प्रसन्नता जाहिर की है।
मुस्कान के माता-पिता के चेहरे पर आई मुस्कान
यह कहानी उस बच्ची की है जिसके माता-पिता एक छोटी-सी बस्ती कुष्ठधाम की एक छोटी-सी झोपड़ी में रहकर मजदूरी करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मुस्कान के पिता रमेश को मुस्कान के दो वर्ष की होने तक पता नहीं चल पाया कि ये सुनती और बोलती नहीं है। जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती गयी माता-पिता की चिंता बढ़ गयी। जिला अस्पताल उज्जैन में चिकित्सकों से जाँच कराने पर पता चला कि ये तो जन्म से ही सुन-बोल नहीं सकती। इसलिये मुस्कान की सर्जरी होगी। गरीबी के कारण माता-पिता को मुस्कान का उपचार असंभव लगने लगा है। तभी वो आरबीएसके टीम के संपर्क में आये। टीम द्वारा उन्हें डीईआईसी रैफर किया गया। डीईआईसी टीम द्वारा परामर्श दिया गया एवं दिव्य एडवांस अस्पताल भेजकर सारी जाँच करवाई गयी। इलाज के लिये 6 लाख 50 हजार रुपये का इस्टीमेट बना। डीईआईसी द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र लेकर फाईल तैयार की गयी एवं राशि स्वीकृत कर 2 जुलाई 2017 को मुस्कान का सफल ऑपरेशन हुआ। मुस्कान के पूरे परिवार की मासिक आय 5000 रुपये भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना द्वारा 6 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर ऑपरेशन कराया गया जो किसी चत्मकार अथवा वरदान से कम नहीं है। अब मुस्कान सुन सकती है। अभी मुस्कान की नियमित स्पीच थैरेपी चल रही है। मुस्कान के माता-पिता बच्ची को मिले नये जीवन के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दिल से दुआएं दे रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना को समाज के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तथा कमजोर परिवारों के लिये जीवनदायनी संजीवनी बताया है।


aaप्रदेश के शहर अर्थ-व्यवस्था के ईंजन बनें


7 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के शहर अर्थ-व्यवस्था के ईंजन बनें। प्रदेश के शहर अधोसंरचना, शुद्ध पेयजल, कचरा प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनें। इन सारे प्रयासों में गरीबों के लिये बेहतर व्यवस्था की जाये। हमारे शहर ऐसे बनाये कि दुनिया के लोग देखने आयें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 ‘नगरों को स्वच्छ बनाने की पहल’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों के महापौर-अध्यक्ष, आयुक्त तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर शहर की अपनी विशेषता है। शहर की पहचान जनता के गर्व से जुड़े जाये, ऐसे प्रयास करें। पर्यावरण को बचाने के लिये पॉलीथिन के दुरूपयोग के बारे में जनता को जागरूक करें। शहरों में पॉलीथिन के विकल्प तैयार हों। आने वाली पीढ़ी के लिये बेहतर पृथ्वी छोड़कर जायें। शहरों में पेड़ लगायें और नदियों को स्वच्छ रखें। आने वाले तीन वर्षों में नगरीय विकास के लिये 85 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। शहरी पेयजल योजना में सभी 378 शहरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। कचरे के प्रबंधन के लिये प्रदेश में 26 क्लस्टर बनाये गये हैं। अब शहरों में कचरे से जैविक खाद और बिजली बनाई जायेगी।
मुस्कान के माता-पिता के चेहरे पर आई मुस्कान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में मेरा प्रण-मेरा शहर नंबर एक अभियान फिर से शुरू किया जाये। शहरों के हर गली-मोहल्ले में स्वच्छता की अलख जगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस आगामी 17 सितम्बर से यह अभियान शुरू किया जाये। स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बनें इसका मिशन चलायें। लोगों को स्वच्छता के लिये जागरूक करें। शहरों में फेरी वालों के लिये हॉकर्स कॉर्नर बनायें। शहरी क्षेत्रों में गरीब फेरीवालों से वसूली की व्यवस्था नहीं चलेगी। सभी नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलायें। नागरिक सेवाओं की व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जाये। गरीबों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करायें। पन्नी बिनने वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सभी नगरीय निकाय करें। स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 में हासिल उपलब्धियाँ समाज की मानसिकता में परिवर्तन का परिणाम हैं। इसके लिये सभी नगरीय निकायों ने परिश्रम किया हैं। टीम मध्यप्रदेश की इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। अब चुनौती है कि स्वच्छता सर्वे-2018 में हमारे अधिक से अधिक नगरीय निकाय सफल हों। इसकी तैयारी शुरू करें। विचार से संकल्प, संकल्प से दृढ़ निश्चय फिर कठोर परिश्रम से संकल्प साकार होता है। अब प्रतिस्पर्धा मध्यप्रदेश के शहरों में हो कि कौन देश में सबसे स्वच्छ शहर बनेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि स्वच्छता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को बेहतर सेवा देना लक्ष्य है। स्वच्छ सर्वे में मूल्यांकन नागरिकों के द्वारा किया जाता है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि अगले स्वच्छ सर्वे – 2018 में और बेहतर परिणाम लायें। प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ सर्वे – 2018 आगामी 4 जनवरी से होगा। इसके लिये सभी शहर अभी से प्रयास करें। इंदौर देश के दूसरे शहरों के लिये स्वच्छता के क्षेत्र में उदाहरण बना है। आयुक्त नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल ने स्वागत भाषण देते हुये कहा कि नगरीय विकास स्वच्छता में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय अगले स्वच्छ सर्वे में पहले 500 में रहेंगे।
स्वच्छ सर्वे – 2017 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सम्मानित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वे–2017 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों के महापौर-अध्यक्ष, आयुक्त-मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संचालनालय से नियुक्त नोडल अधिकारियों को पदक और ट्राफी देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगर निगम इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नगर पालिका खरगौन, नगर निगम जबलपुर, सागर, कटनी, ग्वालियर, नगर पालिका ओंकारेश्वर, नगर निगम रीवा, रतलाम, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, नगर पालिका सीहोर, नगर निगम देवास, नगर पालिका होशंगाबाद, पीथमपुर, नगर निगम खण्डवा, नगर पालिका मंदसौर, नगर निगम सतना, नगर पालिका बैतूल और छतरपुर के महापौर-अध्यक्ष, आयुक्त-मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्मानित किया। आरंभ में इंदौर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ और बैतूल नगर पालिका अध्यक्ष श्री अलकेश आर्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री वी.के. जिंदल सहित प्रदेशभर के नगरीय निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अंत में आभार प्रदर्शन नगरीय स्वच्छता मिशन संचालक श्रीमती मंजू शर्मा ने किया।


aaसमस्याओं के निराकरण के प्रति गंभीर रहें अधिकारी : श्रीमती सिंधिया


7 September 2017

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा राजगढ़ जिले की प्रभारी श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समस्याओं का निराकरण के प्रति गंभीर रहे और लक्ष्य को निर्धारित कर काम करें। श्रीमती सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर राजगढ़ जिले में थी। प्रभारी मंत्री ने खुजनेर में जनसुनवाई के दौरान लाडली लक्ष्मी प्रमाण-पत्र, उज्जवला योजना के तहत गैस चूल्हा कनेक्शन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता के चेक हितग्राहियों को वितरित किए। उन्होंने मोहनपुरा डेम की प्रगति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए की पेयजल समस्याओं के मद्देनजर लक्ष्य तय कर कार्य करें।


aaस्वच्छता लोगों की आदत नहीं, संस्कार बने : श्रीमती माया सिंह


7 September 2017

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि स्वच्छता लोगों की आदत नहीं संस्कार बने। इसके लिए समेकित प्रयास करना आवश्यक है। स्वच्छता राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती माया सिंह 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2018' की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, सचिव नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, आवास एवं नगरीय विकास श्री वी.के. जिंदल, मिशन संचालक डॉ. मंजू शर्मा, नगरीय निकायों के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महापौर, अध्यक्ष तथा अधिकारी मौजूद थे। श्रीमती माया सिंह ने स्वच्छता के क्षेत्र में नगरीय निकायों में सघन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में मध्यप्रदेश अव्वल स्थान पर रहा है। अब जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। श्रीमती सिंह ने बताया कि प्रदेश में एक वर्ष के सीमित अंतराल में 378 नगरीय निकायों में से 285 खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। शेष नगरीय निकाय प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2017 तक सभी नगरीय निकाय खुले से शौच मुक्त होगें। श्रीमती सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में कई चुनौतियाँ है। देश के सभी 4041 नगरीय निकाय के बीच यह प्रतिस्पर्धा होगी। इस बार इसमें प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकाय शामिल होगें। मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि आज जनता में सफाई की स्वीकारिता को बढ़ाना तथा नागरिकों के बीच स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाना आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि निकाय अपने काम के साथ क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच कर स्वच्छता का संदेश पहुँचायें ताकि मध्यप्रदेश देश में मिसाल बने। प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी स्पर्धा में प्रथम आना मुशिकल है परन्तु उस स्तर को बनाए रखना और भी कठिन और चुनौतियों भरा होता है। उन्होंने नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए निकायों के पास के स्कूल-कॉलेजों में साफ-सफाई, शौचालय तथा पानी की संपूर्ण व्यवस्था करने की बात कही। इससे स्कूली बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता आएंगी और वे इस अभियान के प्रेरक साबित होगें। सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता में नागरिकों की सहभागिता के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं, व्यापारी संघों के बीच 'मेरा शहर स्वच्छ शहर' मुहिम चला कर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सफाई नहीं होने पर दंडात्मक कार्यवाही भी करें। उन्होंने कहा कि नगरों के लिए सेपटेज मेनेजमेंट, वेस्ट वाटर मेनेजमेंट तथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तथा हर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने का कार्य प्रगति पर है। कोशिश करें की हर शहर 'बिन फ्री' हो जायें। संयुक्त सचिव श्री वी.के. जिंदल ने कहा कि सफाई अभियान को जन आन्दोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। इसके लिए जवाबदेही तय करना आवश्यक है। इस अवसर पर नगर निगम इंदौर तथा भोपाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में किए गए प्रयासों का प्रस्तुतीकरण दिया गया। नगर निगम जबलपुर द्वारा फीकल स्लज मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के प्रावधानों, पर्यवेक्षण की भूमिका तथा सिटीजन फीडबैक की कार्य-योजना का भी प्रस्तुतीकरण किया गया।


aaमुख्य सचिव श्री सिंह ने सूखा राहत एवं पेयजल स्थिति की समीक्षा की


7 September 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश में सूखा राहत एवं पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि पेयजल उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। श्री सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि जिलें में वर्षा की स्थिति को देखते हुए सूखा राहत की तैयारियों एवं सूखा राहत के प्रस्ताव 30 सितम्बर के बाद भेजे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने विडियो कान्फ्रेन्स में कहा कि पेयजल कार्यो के लिए जिला पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी कलेक्टर जिला जल समिति की बैठकें आयोजित करें। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने सूखा राहत कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये। वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल, संभागीय आयुक्त एवं जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।


aaचित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर रहेगी निगरानी


7 September 2017

मध्यप्रदेश के सतना जिले के 61-चित्रकूट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले उप चुनाव के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री प्रेमसिंह का गत 29 मई को निधन हो जाने के कारण उप चुनाव होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में चुनाव आयोग के सितंबर 2016 के अद्यतन निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in/eci/eci.html पर उपलब्ध है, जो चित्रकूट उपचुनाव पर भी लागू रहेंगे। जिला निर्वाचन और रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर प्रत्येक स्तर पर पालन करवाने को कहा गया है। निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर संबंधितों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये है। विभिन्न सामग्री की दरों के निर्धारण के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये हें। सहायक व्यय प्रेक्षक (एईओ), फ्लांइग स्क्वाड (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी), वीडिओ अवलोकन टीम (वीवीटी), एकाउंट टीम (एटी), मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) तथा शिकायत अणुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर का गठन करने के लिए कहा गया हैं। कॉल सेंटर 24 x7 कार्य करेगा। निर्वाचन अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन व वितरण को रोकने के लिए आबकारी विभाग के उड़नदस्ते तैनात करने के निर्देश दिये गये है। बैंकों को अभ्यर्थियों का खाता खोलने तथा चैक बुक आदि प्रदाय करने के लिए अभी से व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। राजनैतिक दलों को भी दिन-प्रतिदिन के लेखे तथा निर्वाचन व्यय निगरानी के निर्देशों से अवगत करवाने के लिए कहा गया है। नामंकन भरने वाले अभ्यर्थियों को लेखे का अद्यतन रजिस्टर नामांकन भरने के साथ ही प्रदाय किये जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनीशल क्षेत्रों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। निर्वाचन व्यय संबंधी संवेदनशील पॉकेट चयन कर सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी संबंधी जानकारी से सभी को अवगत करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।


aaजर्मनी के सहयोग से दी जायेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वोकेशनल ट्रेनिंग


6 September 2017

जर्मनी के सहयोग से मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवायी जायेगी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात जी.आई.जेड. जर्मनी के भारत में प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जोहानेस स्ट्रिटमेटर से भेंट के दौरान कही। श्री जोशी ने कहा कि जर्मनी कुशल मानव शक्ति के आधार पर ही विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को जर्मनी के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग दिलवायी जायेगी, जिससे वे विश्व स्तर की कुशलता प्राप्त कर सकें। श्री जोशी ने बताया कि भारत के जर्मनी .से मित्रवत संबंध स्वतंत्रता संग्राम के समय से हैं। श्री स्ट्रिटमेटर ने बताया कि विश्व के कुल 130 देश में जी.आई.जेड. संस्था काम कर रही है। भारत में महाराष्ट, कर्नाटक और राजस्थान में स्किल डेव्हलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह संस्था जर्मनी सरकार से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि मशीन तो सब जगह लगभग समान हैं, लेकिन कुशल मानव शक्ति ही मशीनों का बेहतर उपयोग कर सकती है। गौरतलब है कि भोपाल का क्रिस्प भी जर्मनी के सहयोग से ही संचालित किया गया था।
डी.एफ.आई.डी. के प्रमुख श्री गेविन मेक्गलिवेरे ने की भेंट
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी से ब्रिटेन के मिनिस्टर काउंसलर डेव्हलपमेंट फॉर इंटरनेशनल डेव्हपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) श्री गेविन मेक्गिलिवेरे ने भेंट की। डी.एफ.आई.डी. विगत तीन वर्षों से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन के साथ काम कर रहा है। श्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में निर्माण, कृषि, सोलार एनर्जी, आटो मोबाइल और टूरिज्म सेक्टर में कौशल विकास की अधिक जरूरत है। श्री जोशी ने कहा कि वर्तमान में जिन क्षेत्रों में काम हो रहा है, उनके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से कार्य करें। इस दौरान संचालक कौशल विकास संजीव सिंह, क्रिस्प के सीईओ श्री मुकेश शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


aaनगरों को स्वच्छ बनाने की पहल" पर कार्यशाला आज


6 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगरीय निकायों को 7 सितंबर को विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित करेंगें। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 में उप अमृत शहरों में से 22 शहर देश के प्रथम 100 शहरों में अपना स्थान बनाने में सफल रहे है। इंदौर को प्रथम तथा भोपाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे तेज शहर (जन संख्या-10 लाख) में रीवा, 2 लाख से कम जनसंख्या में सबसे तेज शहर में खरगोन को पुरस्कृत किया गया था। दस लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले पश्चिम जोन में ग्वालियर को सबसे तेज शहर, 2-10 लाख की जनसंख्या के पश्चिम जोन में सबसे साफ शहर में उज्जैन तथा पश्चिम जोन में 2-10 लाख की जनसंख्या वाले भारत के सबसे तेज शहर के लिए सागर को चुना गया था।
स्वच्छ सर्वेछण-2018 की तैयारी
नगरों को स्वच्छ बनाने की पहल स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के तैयारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विधानसभा में किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह प्रात: 11 बजे कार्यशाला का उदघाटन करेंगी। कार्यशाला में भारत सरकार के प्रतिनिधि, नगरीय निकायों के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महापौर, अध्यक्ष तथा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न नगर निगम द्वारा फीकल स्लज मैनेजमेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के प्रावधान तथा पर्यवेक्षा की भूमिका, सिटी जन फीडबैक की कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा।


aaपितृ पक्ष में पौध-रोपण कर भावी पीढ़ी को दें जीवन का उपहार


6 September 2017

प्रमुख सचिव एवं एप्को के कार्यपालन संचालक श्री अनुपम राजन ने कहा कि आज से शुरु हो रहे पितृपक्ष पखवाड़े में पूर्वजों की स्मृति में छायादार या फलदार वृक्षों का पौध-रोपण करें। इससे उनकी स्मृति चिर-स्थायी होगी, हरियाली बढ़ने से पर्यावरण संतुलन समृद्ध होगा और आने वाली पीढ़ी को जीवनदायी सौगात मिलेगी। श्री राजन ने यह बात आज एप्को परिसर में शासकीय विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों के लिए जलवायु परिवर्तन विषय पर दो दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कही। कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से 20- 20 विज्ञान शिक्षक भाग ले रहे हैं। श्री राजन ने कहा जलवायु परिर्वतन के दुष्परिणाम बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। पर्यावरण संतुलन देश-प्रदेश नहीं, पूरे विश्व की ज्वलंत समस्या बन रहा है। एप्को ने पर्यावरण के प्रति घर-घर और जन-जन को जागरुक करने का निश्चय किया है। इसके लिए शिक्षकों की मदद ली जा रही है। सभी 51 जिलों के लगभग एक हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली हानि और बचाव के उपायों के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा। ये विद्यार्थी अपने परिवारों को भी जागरुक करेंगे। बच्चों में यह संस्कार विकसित होने पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन की भयावहता को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल संभाग के जिला भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले के शिक्षकों के साथ हुई। विषय-विशेषज्ञों के साथ हुए तकनीकी सत्र और प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षकों ने स्थानीय समस्यायें और सुझाव भी रखे। प्रतिभागियों को प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जलवायु परिवर्तन जनित खतरों और आपदाओं से निपटने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री देवेन्द्र चतुर्वेदी और एप्को के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री लोकेन्द्र ठक्कर ने भी सम्बोधित किया ।


aaशिक्षकों को तीस साल की सेवा पूर्ण करने पर मिलेगा तीसरा समयमान वेतन


5 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों की होने वाली भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिये 25 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। उनकी अलग परीक्षा होगी। शिक्षकों की भर्ती में खेल शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। विद्यालयों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए आयोग बनाया जाएगा। तीस वर्ष का सेवाकाल पूरे करने वाले शिक्षकों को तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। वरिष्ठता के आधार पर पद नाम में परिवर्तन किया जाएगा। शिक्षकों की वर्गीकृत व्यवस्था को एकात्म किया जाएगा। श्री चौहान ने आज राज्य-स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की। यह समारोह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मॉडल स्कूल, टी.टी. नगर में आयोजित किया गया था।
गुरूजनों का योगदान अतुलनीय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुरुजनों का योगदान अतुलनीय है। शिष्यों को शिक्षक द्वारा दिखाई गई सही राह जितनी जिदंगी बना सकती है, गलत राह उतनी ही बिगाड़ भी सकती है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं। इसलिये शिक्षकों का चयन सावधानी से किया जाए। शिक्षण कला है जिसमें अंकों का नहीं पढ़ाने की तड़प का महत्व है। शिक्षक, शिक्षा को मिशन बना लेंगे, तब सुविधाओं, वेतन आदि का ध्यान नहीं आएगा, ऐसे शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता का निर्माण करते हैं। उन्होंने शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का उल्लेख करते हुए कहा कि सुविधा विहीन दूरस्थ अंचलों के शिक्षक चमत्कार कर रहे हैं। मंडला, डिण्डोरी, धार जिलों और बैगा जनजाति के बच्चे आई.आई.टी., आई.आई.एम. में चयनित हो रहे हैं। सरकार द्वारा लेपटॉप दिये जाने की योजना में भी आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन जीने की कला शिक्षक सिखाता है। शिक्षक नया जीवन देता है। गुरु की महिमा से अनेकों ग्रंथ भरे हैं। उन्होंने एवजी शिक्षक की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी इक्का-दुक्का घटनाओं से पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता है। मुख्यमंत्री ने आव्हान किया कि गलत लोगों को स्वयं समाज से बाहर कर दें। नये भारत निर्माण के अनुरूप भावी पीढ़ी के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध हों। शिक्षकों की सम्मानजनक जिन्दगी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा के लिये 20 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है।
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव
मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि शिक्षा राज्याश्रित नहीं होना चाहिये। समाज आधारित शिक्षा व्यवस्था हो। शिक्षक किसी पर आश्रित नहीं रहें। उन्होंने बदलाव के लिये चिंतन की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रदेश में इस दिशा में पहल की जाए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें सरकारी धनाभाव नहीं शिक्षा समाज की जिम्मेदारी हो। शिक्षा व्यवस्था बनाना राजनेता और सरकार का काम नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के अवमूल्यन के प्रसंग का उल्लेख करते हुए शिक्षा कर्मी, 500 के मानदेय पर गुरुजी जैसी अस्त-व्यस्त स्थिति उत्तराधिकार में मिलने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि इसमें निरंतर सुधार के प्रयास हो रहे हैं। आज शिक्षकों को 33 हजार रुपये से लेकर 43 हजार रुपये प्रति माह वेतन मिलने लगा है। उन्होंने प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का विवरण देते हुए कहा कि राज्याश्रय वाली शिक्षा में कौरवों-पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य गरीब एकलव्य का अंगूठा मांग लेते थे जबकि समाज आधारित व्यवस्था में गुरू संदीपन के उज्जैन आश्रम में कृष्ण और सुदामा को एक समान शिक्षा मिलती थी। उन्होंने समुदाय आधारित स्कूलों की उत्कृष्ट व्यवस्था का उदाहरण देते हुए चिंतन की जरूरत बताई।
विद्यालय की यादों का स्मरण किया
श्री चौहान ने कहा कि वे कार्यक्रम में पूर्व छात्र के रूप में शामिल हो रहे है, जहाँ उन्होंने 9, 10 और 11वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त की। इसी विद्यालय से नेतृत्व का गुण उन्हें मिला। उन्होंने छात्रसंघ अध्यक्ष चुनाव के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान हेडबॉय और हेड गर्ल की उपमाएँ उन्हें आकर्षक नहीं लगी। उन्होंने पूर्व छात्रों, पूर्व शिक्षकों, श्री रतनचंद जैन, शैलबाला मैडम, कश्यप सर, कौशिक मैडम, तैलंग सर, अरोरा सर, बारी सर का स्मरण करते हुए कहा कि इन्हीं शिक्षकों ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया। उन्होंने शिक्षकों के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा का उल्लेख करते हुए विद्यालय की खेलकूद व्यवस्थाओं और स्टडी टूर की जानकारी ली और गोवा-मुम्बई के टूर की घटनाओं के दौरान बस वाहन चालक रफीक भाई और जमील भाई का स्मरण किया। उनको बताया गया कि बाघा बार्डर पर विद्यार्थियों का दल भेजा जा रहा है।
बचपन को नहीं मारे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पालकों से कहा कि वे बच्चों को कैसा जीवन देना चाहते हैं, इस पर विचार करें। बच्चों को मशीन नहीं बनायें। स्वस्थ नैसर्गिक विकास होने दें। उन्होंने बच्चों पर कुंठा और पाश्चात्य प्रभाव से होने वाली आत्महत्या की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्लू व्हेल वीडियो गेम को प्रतिबंधित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की इस दशा के लिए पालक, परिवार, समाज और सरकार सभी जिम्मेदार हैं। उन्होंने शिक्षकों की टीम बनाकर बस्तों का बोझ खत्म करने की दिशा में पहल करने के लिये कहा।
प्रकृति से खिलवाड़ नहीं
श्री चौहान ने वर्तमान समय की वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि जब प्रकृति खेलती है, तो विभीषिकाएँ आती हैं।
महिला संस्कृत विद्यालय खुलेगा
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि राज्य में पहली बार महिला संस्कृत विद्यालय शुरू किया जा रहा है। स्कूलों में सभी धर्मों, समाजों और वर्गों के पर्वों, उत्सवों की जानकारियाँ, दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित चित्रावली और तिरंगे की कहानी की पुस्तकें तैयार की गई हैं। शीघ्र ही 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और वातानुकूलित ऑडीटोरियम बनवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बच्चों को अच्छा शैक्षणिक माहौल देने के निरतंर प्रयास जारी हैं।
परिणामों में भारी भेद खत्म हो
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने शिक्षकों का आव्हान किया कि शैक्षणिक परिणामों में कहीं 90 प्रतिशत तो कहीं 15 प्रतिशत होना अत्यंत चिंतनीय है। इसे समाप्त करने की दिशा में और अधिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वर्ष 2003 के पूर्व की शिक्षकों की अलग-अलग वर्गीकृत व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था तोड़ने का उपक्रम बताते हुए कहा कि शिक्षकों को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास हो रहा है। शिक्षक कर्मचारी नहीं, प्रदेश निर्माता है, इस भावना से कृत-संकल्पित हों। राष्ट्र निर्माता बनें।
शिक्षक के साथ आस्था का सम्मान
अनुसूचित जाति-जनजाति विकास राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान उनके विद्यालय और उनकी आस्था का सम्मान है। अच्छे बालक-बालिका का निर्माण नये भारत का निर्माण करेगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्ग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब दूरस्थ अंचल के विद्यार्थी आज विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि ये सम्मान कक्षा शिक्षण, खेल प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा और विद्यालय उन्नयन में विशिष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शीघ्र ही शिक्षकों को विचारों, अनुभवों और समस्याओं के आदान-प्रदान का मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें शिक्षक ही समस्या का समाधान बताएंगे। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक आधार स्तंभ हैं। उनके कौशलवर्धन के लिये उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने में सक्रिय सहयोग कर सकें। समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2015 से सम्मानित 13, राज्य-स्तरीय शिक्षक सम्मान 2017 से सम्मानित 51 और राष्ट्रीय शिक्षक संगोष्ठी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के चित्र पर पुष्प-माला अर्पित एवं दीप-प्रज्जलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती, उपाध्यक्ष श्री भागीरथ कुमरावत, शिक्षक और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaधार्मिक उत्सव समितियां अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें साज-सज्जा


5 September 2017

मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रामलीला, दुर्गोत्सव, गरबा, डांडिया एवं मोहर्रम के दौरान धार्मिक पण्डलों एवं झांकियों में बिजली की साज-सज्जा नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। बिजली बिल को बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोक्ता की राशि अग्रिम जमा कराकर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिए। उत्सव समितियों से अपील की गई है कि वे आयोजन पूरे उल्लास और परम्परानुसार मनाए, साथ ही पण्डाल और उसके बाहर मैदान, सड़क पर लगाई जाने वाली बिजली में कम से कम 25 प्रतिशत की बचत कर ऊर्जा संरक्षण में योगदान करें। बिजली उपभोक्ता समितियां पण्डालों, झांकियों में विद्युत साज-सज्जा के लिए कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन का आवेदन करें। समितियों और उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि विद्युत ठेकेदार से ही करवाने के लिए कहा गया है। पण्डाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगाएं। तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाए। विद्युत वितरण कंपनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर जलने की तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है। समितियों को कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपायोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं संबंधित विद्युत ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।


aaग्रामीण क्षेत्रों के 385 स्वास्थ्य केन्द्रों में बनेंगे 392 स्वच्छता परिसर


5 September 2017

प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रवृत्ति बंद करने और ग्रामवासियों में स्वच्छता की आदत सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 385 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने के लिये 7 करोड़ 84 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सहमति से जारी इस स्वीकृति से प्रति परिसर 2 लाख रुपये की लागत से मरीज और उनके परिजनों के लिये शौचालय का निर्माण होगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानक, तकनीक और मापदण्डों के अनुसार होगा। निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जायेगा। निर्माण एजेंसी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति होगी। पूरा होने के बाद ई-निगरानी मोबाइल एप से ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन द्वारा फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।


aaपरिवहन सेवा में विद्युत चलित वाहन उपयोग की संभावनाएँ तलाशें


4 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर परिवहन सेवा में विद्युत चलित वाहनों के उपयोग की संभावनायें तलाशने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्यप्रदेश को देश में अव्वल आना चाहिए। श्री चौहान आज मंत्रालय में निवेशकों से भेंट उपरांत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला भी मौजूद थे।
निवेशकों ने की भेंट
मुख्यमंत्री श्री चौहान से अवान्ता ग्रुप के चेयरमेन श्री गौतम थापर, छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड के प्रर्वतक श्री कमल अग्रवाल, सागर मेन्यूफ्रेक्चरिंग के श्री सुधीर अग्रवाल और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने भेंट की। मुख्यमंत्री को निवेशकों ने परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि निवेशकों को जो सुविधाएँ, सहूलियतें देने की बात सरकार ने कही है, उन पर अमल पूरी निष्ठा से होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक होने पर संशोधन के प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करें।
ईज ऑफ डूइंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जिन राज्यों ने गत वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी जानकारियों के साथ तुलनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर बताया गया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यों में जून माह तक 82 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। शेष 17 प्रतिशत लक्ष्य शीघ्र पूरे किये जाएंगें। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और सचिव श्री हरिरंजन राव भी शामिल हुए।


aaवर्षा की स्थिति देखते हुए शार्ट-टर्म प्लान बनाएं : मुख्यमंत्री श्री चौहान


4 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने की सुविचारित व्यवहारिक कार्ययोजना बने। अल्प वर्षा और अवर्षा से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए शार्ट-टर्म आपात योजना भी बनाएं। सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, जल भंडारण की समुचित तैयारी करें। प्रवाहमान जल को रोकने के सभी समुचित उपाय युद्ध स्तर पर किये जाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि से जुड़े अन्य विभाग ऊर्जा, उद्यानिकी, सिंचाई, पी.एच.ई. आदि भी समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने आज मंत्रालय में कृषि कैबिनेट की बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलनों के प्रति किसानों में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। आय दोगुना करने की तैयारियों का समस्त विवरण दिया जाए। अंतर्वर्ती फसल लेने वाले किसानों के ब्यौरे सहित सफलता की कहानी प्रभावशाली तरीके से दी जाए। मृदा कार्ड उपयोग का तरीका बताया जाए। जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता और विक्रय के आउटलेट खुलवाए जाएं। धान खरीदी के साथ ही भावांतर भुगतान योजना के लिए पंजीयन की पुख्ता व्यवस्था हो। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण की छोटी-छोटी इकाईयों से बड़ा काम करने के लिए पंचायत स्तर पर इकाईयों की स्थापना करवाने के निर्देश दिए। संरक्षित खेती में शेडनेट हाऊस को प्रोत्साहित कराने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने गेहूँ के प्रति हैक्टर उत्पादन में प्रदेश को अव्वल बनाने का लक्ष्य लेकर प्रयास करने के निर्देश दिये। साथ ही कृषि वानिकी विस्तार कार्यक्रम के तहत नर्मदा तटीय क्षेत्रों पर फोकस की जरूरत बताई।
कृषि कैबिनेट में हुए निर्णय
कृषि कैबिनेट में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, किसान संतान उद्यमी योजना के तहत करवायी जाए। किसान सम्मेलन 30 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किये जाएं। सम्मेलन में शामिल होने वाले वैज्ञानिकों और अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाए। सम्मेलनों की मंशा और महत्व की जानकारी सभी संबंधितों को दी जाए। नरवाई जलाने वाले क्षेत्रों में किसानों को भूसा विक्रय के लिये प्रोत्साहित किया जाए। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर प्रत्येक विकासखंड में खुलवायें जाएं। उनका उपयोग विकासखंड के अन्य उद्यमियों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने में किया जाए। प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की नवीन योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
राष्ट्रीय उत्पादकता से अधिक हुई 8 फसलों की उत्पादकता
बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने कृषि विभाग का प्रस्तुतिकरण किया। किसान की आय को दोगुना करने के रोडमैप और विगत 18 माह में क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी दी। डॉ. राजौरा ने बताया कि चना, सोयाबीन, कुल दलहनी फसलें, कुल तिलहनी फसलें, अमरूद, टमाटर कुल जैविक क्षेत्र, जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में देश में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राज्य में जैविक कपास, सोयाबीन और गेहूँ का उत्पादन हो रहा है। खरीफ फसलों की उत्पादकता में वर्ष 2022 के लक्ष्यों की तुलना में बाजरा, अरहर, उड़द और मूंग की उत्पादकता का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2016-17 में ही प्राप्त कर लिया गया है। इसी तरह, रबी फसलों जौ और मसूर की वर्ष 2016-17 की उत्पादकता 2022 के लक्ष्य से अधिक हो गई है। आठ फसलों सोयाबीन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा और कपास की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से अधिक हो गई है। कृषि अनुसंधान में मध्यप्रदेश को उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित हुई हैं। देश में पहली बार येलो मोजेक सुरक्षित सोयाबीन की जैनेटिक वैरायटी और मैकनेकिल हार्वेस्टिंग वाली सोयाबीन के बीज का विकास हुआ है।
फल सब्जी की ई-मंडी बनेगी
प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने उद्यानिकी विभाग का प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाजार के रूप में इंदौर में पीपीपी मोड में फल एवं सब्जियों की अत्याधुनिक ई-मंडी स्थापित होगी। उद्यानिकी फसलों और तकनीक से उत्पादकता वृद्धि परामर्श सेवा के लिये विख्यात 25 विषय विशेषज्ञ सूचीबद्ध किए गए हैं। कलस्टर आधारित विकास के लिए 509 फल और 597 सब्जी कलस्टर चयनित किये गये हैं। कलस्टर अंतर्गत अभी तक कुल 42 हजार 252 हेक्टर में उद्यानिकी फसलों का विकास किया गया है। पाँच वर्ष की अवधि में उद्यानिकी फसलों के लक्ष्य की तुलना में 2 वर्ष की अवधि में एक तिहाई लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल अंतर्गत 2 लाख 23 हजार 57 हेक्टर क्षेत्र का आच्छादन हो गया है।
प्रधानमंत्री ने कृषि प्रगति को बताया अदभुत
कृषि कैबिनेट में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश की कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को अदभुत बताया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश में कृषि में हुई प्रगति की सराहना की है और कहा कि राज्य की प्रगति अदभुत है।
कृषि क्षेत्र की एक वर्ष में बढ़ी 53 हजार करोड़ रूपये आय
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि आय 2 लाख 22 हजार 174 करोड़ रूपये रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान यह एक लाख 68 हजार 427 करोड़ रूपये थी, इस प्रकार, गत वर्ष कृषि आय में 53 हजार 744 करोड़ रूपये आय की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर वृद्धि दर्ज की है। प्राथमिक क्षेत्र में भी प्रचलित मूल्यों पर 29.08 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, ऊर्जा मंत्री श्री पारसचंद्र जैन, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य एवं मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।


aaप्रदेश में सभी मुख्य सड़कें आवागमन के लिये बेहतर स्थिति में रहें : मुख्यमंत्री श्री चौहान


4 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की सभी मुख्य सड़कें और जिला मार्ग आवागमन के लिये बेहतर स्थिति में रहें। इसके लिये आवश्यकतानुसार सुधार कार्य भी किये जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बीते एक वर्ष में तीन हजार 799 किलोमीटर सड़कों और 85 पुलों का निर्माण किया गया है और तीन हजार 700 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। इस कार्य में करीब 2,766 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि सड़कों के लिये संसाधन जुटाने के लिये योजना बनाएं। आदिवासी बाहुल्य जिलों में सड़कों के निर्माण के लिये जिला माईनिंग फण्ड की राशि का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कम लम्बाई की छोटी सड़कों के निर्माण के लिये ग्रामीण विकास विभाग के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाए। सड़कों के सुधार के लिये आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में बताया गया कि योजना एवं सीआरएफ के तहत 1440 करोड़ रूपये की लागत से 900 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग बनाये गये हैं। इसी तरह, एडीबी के चतुर्थ चरण में दो हजार 61 करोड़ रूपये की लागत से 1365 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा 23 हजार 395 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण मार्गों को संधारित किया जा रहा है। नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 हजार 611 किलोमीटर में क्षतिग्रस्त मार्ग का मजबूतीकरण किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक श्री मनीष रस्तोगी, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।


aa"जियो और जीने दो के सिद्धांत को सर्वमान्य और सर्वव्यापी बनाने समाज आगे आए


3 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'जियो और जीने दो'' के सिद्धांत को सर्वव्यापी और सर्वमान्य बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर सघन प्रयास करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में समाज में चेतना जागृत करने के लिए प्रबुद्धजन आगे आयें। श्री चौहान आज कैम्पियन स्कूल में श्री जैन श्वेताम्बर सकल समिति भोपाल के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्षमा याचना की और तपस्वी श्री शीतल कोठारी, श्री अशोक नाहटा और श्री विशाल बाफना का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुंबई से आये धर्मसेवी श्री गिरीश भाई शाह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा‍कि अहिंसा परमधर्म के सिद्धांत को सभी लोग जीवन में उतार लें, तो विश्व में शाश्वत शांति का दर्शन होगा। सारी उथल-पुथल और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षमा वही कर सकता है, जिसने स्वयं को जीत लिया हो, वही महावीर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बेटियों को बचाने और पढ़ाने की जरूरत बताई और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने उपस्थितजनों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री बृजेश लूणावत, सकल संघ सचिव श्री प्रदीप लूनिया, श्री राहुल कोठारी एवं बड़ी संख्या में श्री जैन श्वेताम्बर समाज के सदस्य उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में सपरिवार पूजा-अर्चना की


3 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में बेतवा नदी के किनारे स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में सपरिवार पहुंचकर पूजा-अर्चना की तथा सुन्दरकांड का पाठ किया। श्री चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में शामिल होकर पूर्णाहूतियां दी। मुख्यमंत्री ने मंदिर में आयोजित भण्डारे में कन्याओं को भोजन-प्रसादि परोसी। लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत, राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, कॉ-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर शर्मा समेत अन्य जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक इस अवसर पर मौजूद थे।
भोजन-दान सबसे बड़ा दान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा में सार्वजनिक भोजनालय के 35वें स्थापना दिवस में कहा कि भूखे को भोजन कराना आज के युग का सबसे बड़ा दान है। समाजसेवियों द्वारा अनवरत अनेक वर्षो से इस काम में समर्पित सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों को एक रूपए की दर पर स्वादिष्ट भोजन कराना अपने आप में अदभुत कार्य है। श्री चौहान ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना शुरू करने की प्रेरणा इसी सार्वजनिक भोजनालय से मिली थी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री से सम्मानित श्री संजीव कपूर से कहा कि वे प्रदेश के व्यंजनों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद करें। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। पद्मश्री श्री संजीव कपूर ने इस मौके पर कहा कि कोई भी संस्था इतने स्नेह से भोजन कराते हुए मुझे आज तक नहीं दिखी। इस प्रकार के सार्वजनिक भोजनालयों की संख्या और बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित आफ्टर गॉड पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष श्री मोहन अग्रवाल, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaतीर्थों के दर्शन का पुन: अवसर मिलेगा


3 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तीर्थ-दर्शन यात्रा के 5 वर्ष पूरे करने वाले यात्रियों को तीर्थ-दर्शन का पुन: अवसर मिलेगा। योजना में प्रति वर्ष दो लाख श्रद्धालुओं को तीर्थ-दर्शन करवाया जाएगा। रेलगाड़ियों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी। तीर्थ-यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं का किट दिया जाएगा। गंतव्य तीर्थ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व की जानकारियों का ब्रोशर मिलेगा। तीर्थ-यात्राओं के रूट में प्रमुख तीर्थ के साथ निकटवर्ती तीर्थों को भी संयोजित किया जाएगा। पैकेज बनाकर यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। विधायक यदि श्रद्धालुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे तो, उन्हें यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। धर्माचार्यों के साथ चर्चा कर और तीर्थों को भी शामिल किया जाएगा। श्री चौहान आज यहाँ रवीन्द्र भवन के मुक्ताकाश में मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के 5 वर्षों की पूर्णता पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समयानुसार सुविधाओं की दृष्टि से यात्रा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए विचार-विनिमय कर आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीर्थ-दर्शन योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को भक्ति के आनंद के अवसर उपलब्ध कराना है। तीर्थ स्थान धर्म के केन्द्र हैं। यहाँ मन और बुद्धि पवित्र होती है। सद्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। तीर्थ-दर्शन से मिलने वाला सुख किसी भी सांसारिक सुख से नहीं मिलता है। इसीलिए मुख्यमंत्री निवास में सभी धर्मों के पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। धर्म से ही सच्चा आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति का मूल है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के प्रारम्भ में तीर्थ-यात्रियों के सम्मान में प्रतीक स्वरूप 5-5 बुजुर्ग महिला-पुरूष तीर्थ-यात्रियों को पुष्प-गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया, उनसे चर्चा कर योजना के अनुभवों की जानकारी ली। योजना के सफल संचालन के लिए विभाग को बधाई दी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया ने बताया कि 5 वर्षों की योजना अवधि में 5 लाख 3 हजार बुजुर्गों ने तीर्थ-दर्शन किये हैं। तीर्थों के दर्शन के लिए 503 रेल यात्राओं का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी तीर्थों के दर्शन की कल्पना भी नहीं की थी, उनको तीर्थों के दर्शन करवा कर प्रदेश सरकार बुजुर्ग माता-पिता के लिए श्रवण कुमार का कार्य कर रही है। महंत श्री चन्द्रमा दास ने कहा कि तीर्थ-दर्शन की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। साधन विहीनों को तीर्थ-यात्रा करवाने का सरकार का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने सरकार की पहल के लिए सभी धर्मगुरूओं की ओर से आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश गान का गायन हुआ। समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, विष्णु खत्री, रामेश्वर शर्मा एवं श्री बृजेश लूणावत, सभी धर्मों के धर्मगुरू और योजना अंतर्गत तीर्थ-यात्रा कर चुके वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।


aaनिर्धन और असहाय वर्ग को न्याय दिलाने आगे आएं अभिभाषक


3 September 2017

जनसम्पर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने अभिभाषकों से कहा है कि गरीब और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं। जरूरतमंद को मुफ्त कानूनी सलाह भी दें। जनसम्पर्क मंत्री आज दतिया में जिला अभिभाषक संघ के शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने पदाधिकारियों को नए दायित्व के लिये शुभकामनाएँ देते हुए नये कलेक्ट्रेट भवन में अभिभाषकों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव ने नव-निर्वाचित जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, म.प्र. स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सर्वश्री जयप्रकाश मिश्रा, जितेन्द्र शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी, अंकुर मोदी, विशेष न्यायाधीश श्री डी.के. श्रीवास्तव, ए.डी.जे. श्री हितेन्द्र द्विवेदी और श्रीमती रेखा मरकाम शामिल हुए।


aaएकात्म मानववाद ही जीवन के सभी सुखों का मूलमंत्र


2 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति व्याख्यान माला में कहा कि एकात्म मानववाद ही जीवन के सभी सुखों का मूलमंत्र है। श्री चौहान ने 'एकात्म मानववाद-उत्कृष्ट भारत विषय' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति को आत्मसात कर नवीन भारत के निर्माण का संकल्प पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का जो सिद्धान्त दिया, वह समाज के अन्तिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कार्य करने का है। हमारे लोकतंत्र में भी 'जनता का-जनता के लिये' सिद्धान्त लागू किया गया और इसी का प्रतिफल है सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। श्री चौहान ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया था कि हम अपने भारतीय दर्शन, विचार और सोच पर चलकर सुखी रह सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का सुख मनुष्य को सुखी बनाता है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट भारत के निर्माण के लिये आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक है। इसलिये हमें जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। म.प्र. में भी इस प्रकार के अभियान एवं कार्यक्रम तथा योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि प्रदेश को साधन सम्पन्न बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बघेली भाषा प्रकोष्ठ, कुशाभाऊ ठाकरे विद्या केन्द्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध केन्द्र खोलने एवं विश्वविद्यालय में संचालित आनंद विभाग के विधिवत संचालन की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ 61 लाख रूपये लागत के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। श्री चौहान ने विश्वविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया। व्याख्यान माला में विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ चिंतक एवं समाज सेवी श्री भगवत शरण माथुर ने लोगों का आव्हान किया कि एकात्म मानववाद के माध्यम से उत्कृष्ट भारत के निर्माण में सहभागी बनें। स्व. दीनदयाल उपाध्याय ने आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर दरिद्र नारायण की सेवा को ही मूल आधार माना था, यही शाश्वत सत्य है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलपति ने विश्वविद्यालय में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। प्रो.एस.एल. अग्रवाल ने कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन परिचय का वाचन किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, महापौर सुश्री ममता गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा, विधायक श्रीमती नीलम मिश्रा, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री रामलाल रौतेल, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों को शाल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।


aaसहकारिता विभाग में कैडर सिस्टम लागू होगा : राज्य मंत्री श्री सारंग


2 September 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारिता विभाग में कैडर सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे और उनकी कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। राज्य मंत्री श्री सारंग आज मण्डला में सहकारिता प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने सम्मेलन में कहा कि जन-कल्याण की भावना के साथ सहकारिता अब जन-आंदोलन बनता जा रहा है। प्रदेश के विकास में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिये संकल्पित है। किसानों को सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा केवल शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण ही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है बल्कि दिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार गोदाम एवं समिति कार्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद श्रीमती सम्पतिया उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, विधायक श्री रामप्यारे कुलस्ते, श्री रतन ठाकुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शैलेष मिश्रा, सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री शोभित मरावी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aa"उत्तरा" एप से होगा राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण


2 September 2017

राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये 'उत्तरा' एप बनाया गया है। इस एप के माध्यम से सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, जाति प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवेदन ऑन-लाइन किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत कर आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मेसेज भी किया जाएगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने एप की कार्य-प्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभिन्न आवेदनों के साथ लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी भी एप में उपलब्ध हो।
'उत्तरा' एप
जिला कलेक्टर इस एप के माध्यम से जिले में राजस्व विभाग के लम्बित, प्रचलित और निरस्त आवेदनों की स्थिति एक साथ देख सकेंगे। लम्बित आवेदनों के संबंध में जरूरी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे सकेंगे। प्रभारी अधिकारी भी श्रेणीवार निराकृत एवं लम्बित आवेदनों की स्थिति की जानकारी ऑन-लाइन प्राप्त कर उस पर जरूरी कार्यवाही कर सकेंगे। 'उत्तरा' एप में श्रेणीवार आवेदनों के डेश-बोर्ड के अतिरिक्त पटवारी के लिये एक अतिरिक्त डेश-बोर्ड दिया गया है। इसमें सीमांकन बटांकन, नामांतरण, जाति प्रमाण-पत्र सहित इनसे संबंधित सभी आवेदन उपलब्ध रहेंगे। इन आवेदनों पर पटवारी द्वारा समय-सीमा में कार्यवाही कर ऑन-लाइन अपलोड की जाएगी। विवरण सूची में दिये गये रिप्लाई बटन पर क्लिक करके संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट


1 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रतिनिधि मण्डल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत और ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत प्रगाढ़ रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रदेश में शहरी गरीब बस्तियों के उन्नयन और शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ पारस्परिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयासों को नई दिशा दी है। श्री चौहान ने ब्रिटिश हाई कमीशन से भेंट के दौरान बताया कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल और पर्यटन गतिविधियों में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश में विकास दर दस प्रतिशत तक पहुंच गई है। विगत 5 वर्षों से कृषि विकास दर औसतन 20 प्रतिशत बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण की अवधारणा अनुसार मध्यप्रदेश के नव-निर्माण के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में सभी वर्गो का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की विशेष पहल हुई है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके फलस्वरूप 56 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित हुईं हैं। महिलाओं को शासकीय सेवाओं में (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत और शिक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इन प्रयासों से सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाएँ प्रदेश में चलाई गई हैं ताकि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े और सामाजिक सोच में बदलाव आये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समाज को जोड़ने की पहल में 'मिल बाँचे मध्यप्रदेश' कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि 2 लाख 15 हजार से अधिक प्रबुद्धजन स्वत: ही स्कूलों और बच्चों से जुड़े हैं। इन लोगों ने स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग भी दिया है। इनमें राजनेता, पत्रकार, अधिकारी, व्यवसायी और व्यापारी सभी शामिल हैं। श्री चौहान ने शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजी के ज्ञान से रोजगार की वैश्विक संभावनाएँ बढ़ती है। राज्य के ग्रामीण अंचलों में इस दिशा में बहुत कार्य किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टतम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इंदौर विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धता का जिक्र किया। ब्रिटिश हाई कमीशन के मिनिस्टर ऑफ कल्चर अफेयर्स श्री एलन गेममेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि वे दूसरी बार भोपाल आये हैं। जनजातीय संग्रहालय देख कर अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने संग्रहालय को विश्व के सर्वोत्कृष्‍ट संग्रहालयों जैसा बताया। श्री गेममेल ने प्रदेश में ब्रिटिश पर्यटकों को आमंत्रित करने में सहयोग का आग्रह किया। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली, शोध और प्राथमिक शिक्षकों के अंग्रेजी प्रशिक्षण में किये जा रहे सहयोग के बारे में भी बताया। उन्होंने न्यायालयीन प्रणाली, प्रशासन तंत्र और पर्यटन से जुड़े अमले के लिए अंग्रेजी के कौशल उन्नयन की परियोजनाओं की जानकारी दी तथा इन क्षेत्रों में राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में विकास और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की प्रगति से प्रतिनिधि मंडल अत्यंत प्रभावित है। प्रतिनिधि मंडल में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन की डायरेक्टर वेस्ट इंडिया सुश्री हेलन सिलवेस्टर, सीनियर रीजनल एडवाइजर मध्यप्रदेश श्री यश मेहरा, पार्टनरशिप हेड श्री वर्णन डिसूजा भी शामिल थे।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित


1 September 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विद्यार्थी क्लास-रूम के साथ ही शिक्षक के हाव-भाव से भी सीखता है। श्री गुप्ता ने कस्तूरबा हायर सेकेण्डरी स्कूल में वार्ड-25 के कक्षा 10 और 12 में 75 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्कूलों से 75 प्रतिशत और सीबीएसई की स्कूलों में 85 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कॉलेजों की फीस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति बच्चों के मन में विश्वास होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत लेकिन पढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत ज्ञान जरूरी है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेशवासियों को ईदुज्जुहा की बधाई


1 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को ईदुज्जुहा की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने संदेश में कहा है कि ईदुज्जुहा ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण का पर्व है। यह पर्व सबको साथ लेकर चलने, त्याग और बलिदान का पैगाम देता है। यह समाज में सहानुभूति और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व सच्‍चाई और दया के मूल्यों को बढ़ावा देने का अवसर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से ईदुज्जुहा के पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है।


aaजनसम्‍पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दी ईदुज्जुहा की बधाई


1 September 2017

जनसम्‍पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रदेशवासियों को ईदुज्जुहा पर्व की बधाई और शुभकामनाएँ दी है। डॉ. मिश्र ने संदेश में कहा है कि यह त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है।


aaसहरिया, भारिया, बैगा जनजाति के युवाओं हेतु पुलिस आरक्षक भर्ती का विशेष अभियान चलेगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान


1 September 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहरिया, भारिया और बैगा जनजाति के युवाओं के लिये पुलिस आरक्षक भर्ती का विशेष अभियान चलाया जायेगा। व्यापम की लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। अभ्यार्थियों का मेरिट के आधार पर चयन होगा। इन्हें खदानों का संचालन भी सौंपा जाएगा। इनकी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने और इन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराने का भी अभियान चलाया जाएगा। इनके लिये अलग से रोजगार मेले भी आयोजित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास पर सहरिया, भारिया और बैगा संगठन के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा है कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए इस संगठन के लोगों के साथ सरकार है। इन्हें मान-सम्मान के साथ जीवन यापन के सभी अवसर उपलब्ध कराने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। श्री चौहान ने इस संगठन को निरंतर मजबूत बनाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्धतानुसार आश्रमों और छात्रावासों के अधीक्षक और वार्डन अनुसूचित जनजाति के ही नियुक्त होंगे। वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चरण पादुका योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के वनोपज संग्राहक भाईयों को जूते और बहनों को चप्पलें तथा जंगल में ठंडे पीने के पानी के लिये थर्मल कुप्पी भी दी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि पालपुर कूनो अभ्यारण के विस्थापित 28 गांवों के मुआवजे से वंचित निवासियों को आगामी दो माह में मुआवजा दिलवाया जाएगा। संभागायुक्त इसकी मॉनीटिरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहरिया-भारिया और बैगाओं की जमीन पर अवैध कब्जों को बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसके लिये विशेष अभियान चलेगा। खनिज का अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था बनवा रही है कि खदानों का संचालन अनुसूचित जनजाति के द्वारा किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिये विशेष प्रावधान करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों को कर्ज के जाल में फँसाकर उनकी हड़पी गई भूमि की जानकारी मिलेगी तो उनको तत्काल भूमि वापस दिलवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदिरा के अवैध विक्रय को सख्ती के साथ प्रतिबंधित किया जाएगा। अवैध रूप से मदिरा का विक्रय करने वालों को कठोर सजा मिलेगी। नशामुक्त समाज निर्माण का अभियान भी चलाया जाएगा। जबरन मजदूरी की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री चौहान ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिये केवल सरकारी नौकरी और खेती पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जरूरी है कि पशुपालन और अन्य उद्योग, व्यवसायों में भी रोजगार निर्मित हो। युवा आईटीआई का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें ताकि उनके लिये रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर निर्मित हों। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण सरकार की गारंटी पर दिया जा रहा है। पंद्रह प्रतिशत अनुदान और पांच वर्षों तक पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोशिश है कि जनजाति वर्ग युवा नौकर नहीं, नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि श्योपुर अथवा कराहल में शीघ्र ही सम्मेलन कर भारिया, सहरिया और बैगा जनजातियों की आशाओं और अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा ईदुज्जुहा की बधाई एवं शुभकामनाएँ


1 September 2017

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने ईदुज्जुहा के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने संदेश में कहा है कि ईदुज्जुहा त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें आपसी सदभाव और प्रेम का संदेश देता है। उद्योग मंत्री ने प्रदेशवासियों से ईदुज्जुहा का त्यौहार सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने की भेंट


31 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री के.के. शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास में भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में आयोजित होने वाली महानिदेशक/महानिरीक्षक कान्फ्रेंस और अकादमी की दीक्षांत परेड में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। इस अवसर पर विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री ए.पी महेश्वरी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने माडल स्कूल के छात्र-संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलायी


31 Aug 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने माडल हायर सेकेण्डरी स्कूल तात्या टोपे नगर, भोपाल के नव-निर्वाचित छात्र-संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलायी। श्री गुप्ता ने इन्हें बैच लगाया और स्लेश भी पहनाया। छात्र परिषद में श्री उत्कृर्ष तिवारी हेड ब्वाय, कु. अंकिता विरले हेडगर्ल, श्री वीरेन्द्र सिंह वाइस हेड ब्वाय और कु. हर्षिता चौहान वाइस हेड गर्ल निर्वाचित हुई हैं। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य निश्चित हो, नियत साफ हो और परिश्रम का माद्दा हो, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने छात्र संघ के पदाधिकारियों से कहा कि विद्यार्थियों से जो वायदा किया हो उसे जरूर पूरा करना। इसमें जरूरत पड़ी तो मैं भी मदद करूंगा। श्री गुप्ता ने कहा कि माडल स्कूल के छात्र रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दृढृ निश्चय से प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने में सफलता अर्जित की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि विकास दर और जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री गुप्ता ने शिक्षक श्री मगवानी की स्मृति में दैनिक भास्कर समूह द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दिये जाने वाले पुरस्कार भी वितरित किये। उन्होंने श्री रजनीश, श्री ऋतिक वर्मा, कु. अंजली चौधरी, कु. मोहनी सोनी, श्री केशव वर्मा, श्री शिवांश गुप्ता, कु. श्वेता जादौन और कु. काजल जैन को पुरस्कृत किया। नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान ने निर्वाचन प्रक्रिया की सराहना की। प्राचार्य श्री श्याम कुमार रेनीवाल ने स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सांस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किये।


aaगणेशोत्सव के मौके पर मिली श्री गणेश की दुर्लभ प्रतिमा


31 Aug 2017

देशभर में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। इस दौरान पुरातत्व विभाग को श्री गणेश की प्राचीन दुर्लभ प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा रायसेन जिले के ग्राम ढ़ावला (ग्राम पंचायत हर्रई) में मलबा-सफाई के दौरान मिली। श्री गणेश के साथ ही भगवान शिव, विष्णु, देवी, भैरव, जेन चतुष्टिका प्रतिमा के अलावा पहाड़ी पर 4 मंदिरों के अवशेष भी प्रकाश में आये हैं। इनमें मंदिरों के केवल नीचे के भाग सुरक्षित हैं। पुरातत्व आयुक्त श्री अनुपम राजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सफाई के दौरान मिली प्राचीन प्रतिमा 11वीं शती ई. से 13वीं शती ई. के मध्य की हैं। गाँव की लगभग 50 फीट ऊँची पहाड़ी पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इसके गर्भ-गृह में शिवलिंग एवं जलाधारी भी प्रकाश में आये हैं। श्री राजन ने बताया कि विभाग में गठित तकनीकी दल द्वारा करवाई गई मलबा-सफाई के समय प्राचीन मंदिर के भाग यथा- द्वार शाखा, सिरदल, जंघा, शिखर भागों के साथ-साथ कई अन्य मूर्तियाँ भी मिली हैं। पुरातत्व आयुक्त ने तकनीकी दल के अधिकारी डॉ. रमेश यादव, संग्रहाध्यक्ष राजगढ़ श्री जी.पी. सिंह, पुरातत्ववेत्ता श्री आशुतोष उपरीत, पुराविद सर्वश्री योगेश पाल एवं डॉ. अहमद अली को प्राचीन मं‍दिरों एवं दुर्लभ प्रतिमा खोज निकालने के लिये बधाई दी है। पुरातत्व आयुक्त श्री राजन ने प्रकाश में आये मंदिरों को मूल स्वरूप में लाने के लिये अनुरक्षण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये हैं।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान की सहृदयता से अजय कुमार को फिर मिला आरक्षक भर्ती परीक्षा देने का मौका


30 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अपनी सहृदयता और उदारता के लिये पहचाने जाते हैं। मुख्यमंत्री की इस सहृदयता से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा दिनांक 23 अगस्त 2017 में शामिल नहीं हो सके अजय कुमार को फिर एक मौका मिला है। अजय कुमार दिनांक 23 अगस्त 2017 को 5 मिनिट लेट होने के कारण पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अजय ने मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से अपनी व्यथा बताई। साथ ही यह निवेदन भी किया कि उसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अजय कुमार की व्यथा को समझा और तकनिकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि अजय कुमार सहित इस तरह के अन्य उम्मीदवारों को पुन: परीक्षा देने का अवसर दिया जाये। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तकनिकी शिक्षा विभाग ने अब यह सुनिश्चित किया है कि आगामी 19/20 सितम्बर को व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में वे सभी पात्र उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जो विगत 19 से 23 अगस्त 2017 के बीच 5 दिन के दौरान आयोजित परीक्षा में किसी कारण से शामिल नहीं हो सके हैं। ऐसे समस्त‍उम्मीदवारों के लिये नये परीक्षा प्रवेश-पत्र जारी किये जा रहे हैं। यह उम्मीदवार परीक्षा के 10 दिन पहले तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से अपने नये परीक्षा प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस सहृदयतापूर्ण कार्यवाही से अजय कुमार गदगद हैं। अजय कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी में जुट गया है


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने भीमनगर में किया आँगनवाड़ी केन्द्र का लोकार्पण


30 Aug 2017

राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने आज यहाँ वार्ड-33 स्थित भीमनगर में आँगनवाड़ी केन्द्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र भी बाँटे। राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर बताया कि प्रदेश में लगभग 37 लाख लाड़ली लक्ष्मी हैं। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2600 और वार्ड 35 में 1200 लाड़ली लक्ष्मी हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक घर में शौचालय बनवाया जायेगा। जिन घरों में शौचालय के लिए जगह नहीं है, उनके घर के नजदीक सुलभ शौचालय बनवाये जायेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में भी बताया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaगवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस में शासकीय प्रयोजन की 480 सामग्री उपलब्ध


30 Aug 2017

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं में गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये आज प्रशासन अकादमी, भोपाल में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई डिस्पोजल (डी जी एण्ड डी) श्री राजेश जैन ने जीईएम पोर्टल का प्रेजेटेंशन किया। इस अवसर पर श्री राजेश जैन ने बताया कि जी.ई.एम. पोर्टल डेव्हलप होने के 6 माह से भी कम अवधि में ही ई-प्रोक्योरमेंट के जरिए विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निगम एवं मंडल में 400 करोड़ रुपये की शासकीय उपयोग में आने वाली सामग्री खरीदी गई। इस पोर्टल के जरिए सभी शासकीय विभाग, निगम, मंडल के कार्यालयीन उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की 480 सामग्री वाजिब कीमत पर खरीदी जा सकती है। कार्यशाला में पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन, वस्तु माँग और भुगतान आदि की प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में भी बताया गया। कार्यशाला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल. कांताराव ने शासकीय विभाग, निगम एवं मंडल में उपयोग में आने वाली सामग्री खरीदने की प्रक्रिया से अवगत कराया। भोपाल स्थित सभी विभाग, निगम एवं मंडल के अधिकारी/प्रतिनिधि मौजूद थे


aaप्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय


29 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ 2017 के लिये लागू की गई है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में फसल विक्रय करने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अनुरूप घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में खरीफ 2017 की सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं। योजना में किसानों को एक से 30 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा। मं‍त्रि-परिषद ने झाबुआ जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा को तहसील बनाये जाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बालाघाट जिले के उपखण्ड बैहर तथा सिवनी जिले के लखनादौन में अपर कलेक्टर न्यायालय/कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने रामा तहसील के लिये 13 पद तथा बैहर और लखनादौन अपर कलेक्टर कार्यालय के लिये 10-10 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने पुलिस दूर संचार शाखा के 372 पदों के पुनर्वितरण तथा पद-विन्यास का युक्तियुक्तकरण करते हुए तकनीकी ट्रेड के पद निर्मित करने का निर्णय लिया।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस वर्ष के टैरिफ आदेश में केप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को विद्युत कंपनी से बिजली क्रय करने पर विद्युत की दर में छूट प्रदान की है। मंत्रि-परिषद द्वारा इस खपत पर राज्य शासन को देय विद्युत शुल्क से इन उपयोगकर्ताओं को छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता के दृष्टिगत नए स्थापित होने वाले कैप्टिव पावर संयंत्रों के लिए विद्युत शुल्क से छूट का प्रावधान समाप्त करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश की राज्य स्वामित्व की तीनों विद्युत वितरण कंम्पनियों को वित्तीय रूप से साध्य बनाने के लिये लागू की गई वित्तीय पुनर्संरचना योजना में तीन वर्ष की वृद्वि की गई है।
मंत्रि-परिषद ने दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा के नाम से प्रचलित आपातकालीन चिकित्सा सेवा के अंतर्गत रोगी परिवहन तथा प्रसूता महिलाओं एवं बीमार बच्चों के परिवहन के लिये उपलब्ध सेवाओं के एकीकृत संचालन की अवधारणा को सुदृढ़ तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना को सम‍न्वित कर निरंतर जारी रखने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में आकलित राशी रूपये 235.35 करोड़ यथावत जारी रखने का निर्णय लिया।
मं‍त्रि-परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2017-18,2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिये जारी रखने के साथ रूपये 8422.86 करोड़ रूपये की सैद्वांतिक सहमति दी।
मं‍त्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मुद्रांक शुल्क प्रभार निधि स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निधि में मुद्रांक शुल्क के साथ नगर पालिका/नगर निगम अतिरिक्त शुल्क बतौर ली जाने वाली 2 प्रतिशत राशि में से 1 प्रतिशत राशि अंतरित की जायेगी। इस निधि का उपयोग नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निकायों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुरूप मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन प्रेस क्लब को 25 लाख रूपये का अनुदान दिये जाने का भी निर्णय लिया।


aaमध्यप्रदेश द्वारा बिहार को बाढ़ पीड़ितों के लिये 5 करोड़ रूपये की सहायता


29 Aug 2017

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मध्यप्रदश शासन की ओर से 5 करोड़ रूपये की राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और विधायक श्री संजीव चौरसिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देंश पर पटना पहुँचे राज्य मंत्री श्री सारंग ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी को मध्यप्रदेश में संचालित किसान कल्याण एवं विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार को बताया कि मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यावरण और नदी संरक्षण के लिये मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने सार्थक प्रयास किये हैं। राज्य मंत्री ने मध्यप्रदेश में सहकारिता और उस से जुड़ी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने और ग्रामीण सहकारी साख समितियों को मजबूती देने के लिये संचालित कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। राज्य मंत्री ने अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर तेजी से आगे बढ़ते मध्यप्रदेश का पक्ष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के सामने रखा। मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार ने मध्यप्रदेश की विभिन्न योजनाओं की सराहना की और बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिये मध्यप्रदेश के सहयोग के लिये धन्यवाद दिया।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने साहसी युवा स्वर्गीय श्री दीपक साहू के पिता को ऑटो की चाबियाँ सौंपी


29 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ अपने निवास प्रांगण में साहसी युवा स्वर्गीय श्री दीपक साहू के पिता श्री कैलाश साहू को जीवन यापन के लिये ऑटो की चाबियाँ सौंपी। उन्होंने श्री कैलाश साहू और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि सरकार हर कदम पर सहयोग के लिये तत्पर रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्री दीपक ने पिछले साल जुलाई माह में भोपाल के राजीव नगर बस्ती में अपनी जान की परवाह किये बिना बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। इस दौरान उन्हें खुद अपनी जान गवानी पड़ी। उन्होंने ढ़ाई घंटे में करीब बीस लोगों की जान बचाई। स्वर्गीय श्री दीपक के पिता श्री कैलाश साहू ऑटो चलाते हैं। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पारूल साहू ने स्वर्गीय दीपक पिता को जीवनयापन के लिये अपने वेतन से 75 हजार रूपये और साहू समाज के सक्षम लोगों की मदद से ऑटो खरीदकर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री कैलाश साहू और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि वे हर प्रकार से सहायता करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश में इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक अंतरा और साप्ताहिक टेबलेट छाया का उपयोग शुरू


29 Aug 2017

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में नवीन गर्भनिरोधक साधन-इंजेक्टेबल हारमोन 'अंतरा' और साप्ताहिक ओरल पिल्स 'छाया' के प्रदेश में उपयोग का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने बताया कि इंजेक्शन 'अंतरा' और टेबलेट 'छाया' प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्दों पर नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। श्री सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से आशा, उषा एवं आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन और गाँव-गाँव तक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शरद जैन, केन्द्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम उपायुक्त डॉ. एस.के.सिकदर, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. पल्लवी जैन गोविल, मिशन संचालक डॉ. संजय गोयल, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ श्री एस.धनराजू उपस्थित थे। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 'अंतरा' के एक बार लेने के बाद तीन माह और 'छाया' के बाद महिला को एक सप्ताह की सुरक्षा मिल जाती है। दोनों का ही कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश को 20 हजार 'अंतरा' इंजेक्शन मिल चुके हैं, और 20 हजार जल्दी ही मिल जायेंगे। इसी तरह 25 हजार 'छाया' टेबलेट मिल गई हैं। इनसे प्रजनन क्षमता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सहज एवं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश के विकास के लिये यह बहुत जरूरी है कि बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने कहा कि राज्य शासन द्वारा इन नवीन गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिये कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मिला है। श्री जैन ने कहा प्रदेश की डायलिसिस, कीमाथेरेपी, दवा वितरण नि:शुल्क है। विभाग के संचालक डॉ. के.एल. साहू डॉ. के. के. ठस्सू डॉ. जे. एल. मिश्रा और डॉ. बी.एन. चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
स्वाइन फ्लू और डेंगू बचाव का व्यापक प्रचार-प्रसार करें
श्री रूस्तम सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को स्वाइन फ्लू और डेंगू से बचाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करें। लोगों को सतर्कता के उपाय बताते हुए जागरूक करें। संक्रमण की तीव्रता देखते हुए 48 घटें के भीतर इलाज शुरू कर दें। हर वक्त दवाईयों, उपकरणों और अन्य जरूरी आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करें।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने हेड कांस्टेबल को दिया पचास हजार रूपये पुरस्कार


28 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले के हेड कांस्टेबल श्री अभिषेक पटेल को 400 बच्चों की जान बचाने के लिये पचास हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया। उन्होने श्री पटेल के साहस की सराहना की और शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर श्री पटेल को 50 हजार रूपये का चेक भेंट किया। उन्होंने श्री पटेल को पुष्प भेंट कर उनकी कर्तव्यनिष्ठा और साहस की प्रशंसा की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री आर के शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव टंडन एवं श्री आदर्श कटियार भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री पटेल ने सागर के चितोरा गांव के माध्यमिक स्कूल के पास पड़े तोप के गोले को अपने कंधे पर उठाकर एक किलोमीटर दूर जाकर फेंका ताकि वहां मौजूद 400 बच्चों की जान बच सके। इस तरह श्री पटेल ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया


aaराजधानी दिल्ली में प्रदेश का नया भवन बनेगा


28 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में प्रदेश के नये भवन का निर्माण कार्य निश्चित समय में हो जाये। इस बात का निर्माण एजेंसी चयन में विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने डिजाईनिंग और कार्य की उत्कृष्ट गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में केन्द्र सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान को बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 1.5 एकड़ भूखण्ड का आवंटन किया गया है। शीघ्र ही भूमि का आधिपत्य राज्य को मिल जायेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री अशोक बर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री मनीष रस्तोगी, मध्यप्रदेश भवन के आवासीय आयुक्त श्री आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे


aaस्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने किया माध्यमिक शाला टी.टी. नगर का आकस्मिक निरीक्षण


28 Aug 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने चन्द्रशेखर आजाद माध्यमिक शाला टी.टी. नगर के सामने से कचरा हटवाने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिये हैं। श्री जोशी ने सोमवार को आकस्मिक रूप से स्कूल का निरीक्षण किया। श्री जोशी ने 8वीं कक्षा के बच्चों से भी बात की। उन्होंने बच्चों को स्वच्छता, बिजली की बचत और पौध-रोपण का महत्व बताया। उन्होंने खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनायी। श्री जोशी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि किसी भी स्कूल के आस-पास गंदगी होने पर तुरंत जरूरी कार्यवाही करें। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaशिक्षक की भूमिका में सरकारी स्कूल पहुँचे मुख्यमंत्री श्री चौहान


26 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मिल बांचे मध्यप्रदेश अभियान के अन्तर्ग्रत आज शिक्षक के रूप में भोपाल में मैनिट परिसर में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों को पढ़ाने पहुँचे। श्री चौहान ने किस्से-कहानियों के माध्यम से बच्चों को जीवन में सफलता के सूत्रों का ज्ञान दिया। प्रदेश में आज दो लाख 15 हजार से भी अधिक प्रबुद्धजनों ने विभिन्न शासकीय विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूली बच्चों के साथ अत्यंत सरल और प्रभावशाली संवाद किया। बच्चों को अच्छे काम करने के लिये प्रेरित करते हुये श्री चौहान ने कहा कि उन्ही लोगों का जीवन सफल है जो स्वयं के साथ देश और समाज की उन्नति में भी सहयोगी हों। मुख्यमंत्री ने बच्चों को समझाया कि पुस्तकों से मिलने वाले ज्ञान को आचरण में उतारना चाहिये। छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। श्री चौहान ने बच्चों को बड़ों का सम्मान करने, सदैव सच बोलने, स्वच्छता का पालन करने और पौधरोपण करने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम करने के साथ ही खेलने और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ और दिमाग मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिये प्रोत्साहित करते हुए बताया कि 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों की स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये अब फीस सरकार द्वारा भरवायी जायेगी।
प्रश्नोत्तरी में समझाया पर्यावरण संतुलन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रश्नोत्तरी शैली में बच्चों को जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन की आवश्यकता, उसकी आपूर्ति के स्त्रोत, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई एवं प्रदूषण के दुष्प्रभावों को समझाते हुये बताया कि तेजी से बढ़ता तापमान प्राकृतिक आपदाओं का जनक है। यदि वृक्षों को काटना और जल स्त्रोतों का प्रदूषण रोका नहीं गया तो मानव जीवन संकट में पड़ जायेगा। उन्होंने मौसमी बीमारियों के लिये आस-पास साफ-सफाई रखने और गंदगी नहीं करने की शिक्षा दी।
रोचक एवं प्रेरणादायी किस्से-कहानियाँ सुनाईं मुख्यमंत्री ने कक्षा में बच्चों को पक्षी और बहेलिये की, सत्यवादी युधिष्ठिर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरक प्रंसगों की कहानियां सुनाईं। बच्चों से पुस्तकों का वाचन करवाया और गणित के प्रश्न भी हल करवाये। श्री चौहान ने बच्चों को उपहार भेंट कर प्रोत्साहित किया तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये संकल्पित भी करवाया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय की स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया और विद्यालय प्रांगण में पौधा रोपित किया।
शिक्षक की आदर्श भूमिका में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिल बाँचे मध्यप्रदेश अभियान के तहत शाला में शिक्षक की आदर्श भूमिका प्रस्तुत की। बच्चों के साथ घुलमिल कर संवाद का ऐसा जीवंत सम्पर्क बना लिया कि उनके बुलाने पर बच्चे दौड़कर उनके पास आने लगे। श्री चौहान ने कक्षा आठवीं की पाठ्य पुस्तक 'भाषा भारती' के पाठ 'मुक्तानंद जी' का वाचन कक्षा 8 के छात्र अमित कुशवाह से करवाया। 'समय बड़ा अनमोल' पाठ का वाचन कक्षा चार की छात्रा राधिका ने किया। पहली कक्षा के छात्र कृष ने बाल सुलभ सहजता और शालीनता के साथ कविता 'जिसने सूरज चाँद बनाया' का पाठ किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के गणितीय ज्ञान का अत्यंत स्वाभाविक शैली में परीक्षण किया। पहले दो अंकों की संख्या का योग छात्रा आयुषी से करवाया। फिर तीन-तीन अंकों की संख्याओं का योग 5 वीं कक्षा की छात्रा दीप्ति से करवाया। इसके बाद चार-चार अंकों की संख्या घटवाकर देखी। इस प्रश्न को सफलतापूर्वक कक्षा 8 के छात्र अक्षय ने कर दिखाया। उन्होंने विद्यालय की छात्र मंत्री पर्यावरण शालिनी और कनक से अपनत्व और स्नेह के साथ बातें की।


aaसरदार पटेल स्कूल करोंद में शिक्षक बन गये विश्वास सारंग


26 Aug 2017

मिल बाँचे मध्यप्रदेश' कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग आज सरदार पटेल स्कूल करोद में शिक्षक बन गये। उन्होंने बच्चों को प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन के नियम तथा ऊर्जा और ऊर्जा के कार्य में परिणिति की अवधारणा को बेहद आसान माडल के माध्यम से समझाया। राज्य मंत्री श्री सारंग ने केन्टीलीवर ब्रिज हुबली कोलकाता की डिजायन से बच्चों को बताया कि दाब बड़ाने से कैसे ब्रिज खुलता और बन्द होता है। इसी प्रकार एक अन्य मॉडल से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझाया। श्री सारंग ने विज्ञान की अवधरणाओं के साथ बच्चों को उनका क्लास टीचर बनकर अच्छे नागरिक बनने, देश और समाज की सेवा के लिये खुद के लिए तैयार करने की जरूरी बातें बाल सुलभ अंदाज में बताई। उन्होंने साफ-सफाई रखने, माता-पिता, बड़ों और गुरूजन का आदर करने की बातें भी समझाई। उन्होंने बच्चों से सवाल-जवाब करते हुए समझाया कि अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या-क्या सीखना है और खुद को श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। राज्य मंत्री ने बच्चों को प्रेरक और रोचक कहानियों के माध्यम से व्यक्तिव और चरित्र-निर्माण के लिये बाते समझाई और कहा कि ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य-निर्वहन करें, मन लगा कर पढ़ाई करें। मिल बाँचे कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं, डाइट की व्याख्याता डॉ. श्रीमती प्रमिला कौशल और प्रधान अध्यापक सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।


aaजीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी – श्रीमती माया सिंह


26 Aug 2017

शालाओं से सीधे समाज को जोड़ने और बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करने के लिए “मिल बाँचें मध्यप्रदेश” अभियान के तहत नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने ग्वालियर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सातवीं बटालियन पहुँचकर बच्चों से चर्चा की और डन्हें बताया कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिये कड़ी मेहनत करना जरूरी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह स्कूल में कक्षा-6 के बच्चों से रूबरू हुईं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। बच्चों ने इस प्रश्न के कई उत्तर दिए। किसी ने कहा शिक्षक और किसी ने कहा डॉक्टर, तो किसी ने कहा इंजीनियर। श्रीमती माया सिंह ने बच्चों से कहा कि बड़े होकर जो भी बनना है, उसके लिये मन लगाकर पढ़ें और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिये मेहनत करें। श्रीमती माया सिंह ने शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बच्चों को मानव जीवन के महत्व के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष ध्यान दें। पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों को भी अपने जीवन में स्थान दें।


aaजहाँ पढ़े थे कभी, उसी स्कूल में पढ़ाने पहुँचे राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी


26 Aug 2017

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी आज 'मिल बाँचे मध्यप्रदेश' अभियान में उसी स्कूल में पढ़ाने पहुँचे, जहाँ वह कभी पढ़े थे। देवास जिले के हाटपीपल्या के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर श्री जोशी ने बच्चों के बीच बच्चे बनकर सितोलिया भी खेला। उन्होंने बच्चों को सीख दी कि जीवन में आत्म-विश्वास और लगन के सहारे उन्नति करें। आलस्य और अति-आत्मविश्वास से सदैव बचें। उन्होंने बच्चों को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाकर व्यवहारिक उदाहरण भी दिया।
सहपाठियों के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद कियां श्री जोशी ने अपने शिक्षक रहे श्री प्रेमचंद पाराशर का सम्मान किया। उन्होंने मंच पर अपने सहपाठियों सर्व श्री नारायण सिंह,परमानंद और राजेश बम को भी बैठाया। इनके साथ उन्होंने इस विद्यालय में बिताए अपने बचपन के दिनों की याद ताजा की।
सतत विद्यालयों से जुडे रहें पंजीयनकर्ता श्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विद्यालयों के उन्नयन के लिए जनभागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। प्रत्येक विद्यालय से समाज सेवी और नागरिक जुड़ें। इसी उद्देश्य से मिल बाँचे मध्यप्रदेश अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है,वे सतत विद्यालयों से जुड़े रहें और अपना कुछ समय इन विद्यालयों को जरुर दें।
मौके पर दिये 21 हजार रूपये राज्यमंत्री श्री जोशी ने विद्यालय में ब्लॉक के लिए एक लाख रूपये नगर पंचायत से पालक शिक्षक संघ को ट्रांसफर करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय में मिली शिक्षा के ऋण को चुकाने के अपने छोटे से प्रयास के तहत शाला विकास समिति को 21 हजार रूपये भी मौके पर ही दिये। उन्होंने विद्यालय परिसर में स्काउट बैंड और लाइब्रेरी खुलवाने की घोषणा भी की।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान सपरिवार पहुँचे श्रीगणेश प्रतिमा लाने


25 Aug 2017

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री निवास में धार्मिक विधि-विधान और श्रद्धा-भाव से भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और पुत्र श्री कार्तिकेय के साथ श्रीगणेश प्रतिमा लेने माता मंदिर के पास प्लेटिनम प्लाजा पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीगणेश मंगलमूर्ति और सिद्धिविनायक है, वे सब पर कृपा और आनंद की वर्षा करते हैं। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर प्रदेश और देश की खुशहाली और उन्नति की कामना की। श्री चौहान ने कहा कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर यही प्रार्थना है कि प्रदेश और देशवासी हमेशा सुखी रहे, सबका कल्याण हो। हम सभी सन्मार्ग पर चले और जनता की सेवा कर मानव जीवन को सार्थक बनाएँ। प्लेटिनम प्लाजा से मुख्यमंत्री निवास तक मार्ग में श्रीगणेश वंदना के बीच मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया।


aaस्वाइन फ्लू को रोकने के आवश्यक उपाय किये जायें


25 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के आवश्यक उपाय करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में उन्होंने जनता को जागरूक करने तथा जाँच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान आज यहाँ स्वाइन फ्लू से बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्‍वाइन फ्लू की दवाईयाँ, उपकरण एवं अन्य जरूरी सामग्री की सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था की जाये। हरेक जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार रहे, वेंटीलेटर की व्यवस्था रहे एवं टेमीफ्लू दवाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। जाँच में देरी नहीं हो और त्वरित इलाज शुरू हो जाये। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी ताकीद किया जाये कि स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर पूरी गंभीरता से इलाज शुरू किया जाये और उसकी सूचना भी तत्काल दी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के लिये बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक उपाय और सावधानियाँ बरती जाये। आम जनता को भी सावधानियाँ बरतने के लिये जागरूक किया जाये। उन्होंने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के माध्यम से आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने डेंगू की जाँच और इलाज की व्यवस्था के भी निर्देश दिये। इस मौके पर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि प्रदेश में 65 चिन्हित अस्पताल है, जहाँ स्वाइन फ्लू की स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था है। ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में जाँच की व्यवस्था है। इसकी दवा टेमीफ्लू पर्याप्त उपलब्ध है, जो चिकित्सक की सलाह पर ली जा सकती है। सभी जिला अस्पताल एवं चिकित्‍सा महाविद्यालयों में इलाज की व्यवस्था है। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री शिवशेखर शुक्ला, मुख्यमंत्री के अपर सचिव श्री बी. चंद्रशेखर, संचालक लोक स्वास्थ्य डॉ. के.के. ठस्सू सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
ऐसे होता है स्वाइन फ्लू स्वाईन फ्लू की बीमारी इन्फ्लूएनजा ‘ए’ (एच1एन1) वायरस से होती है। यह वायरस मनुष्य में ड्रोपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। वायरस सख्त एवं ठोस जगह पर 24 से 48 घंटे तक, कपड़ों एवं पेपरों पर 8 से 12 घंटो तक तथा हाथों पर 15 मिनिट जीवित रह सकता है।
स्वाइन फ्लू के लक्षण और उपचार संभावित स्वाईन फ्लू के रोगी को तीन श्रेणी ए,बी,सी में बाँटा गया है। “ए श्रेणी” में रोगियों को सामान्य सर्दी-जुकाम, हल्का बुखार, उल्टी दस्त एवं बदन दर्द होता है। ऐसे लक्षणों के अनुसार दवाईयाँ दें। रोगी को घर पर रहकर आराम करने एवं भीड़-भाड़ स्थानों पर न जाने की सलाह दें। 24 से 48 घंटों तक निगरानी में रखें। आराम न मिलने पर डॉक्टर की सलाह ली जाये। घर पर हाई रिस्क सदस्यों से दूरी बनायें रखें। “बी श्रेणी” के रोगियों में उल्टी-दस्त, बदन दर्द के साथ ही तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है। उपचार - टेमीफ्लू दी जाकर, मरीज को घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। भीड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दें। घर पर हाई रिस्क सदस्यों से दूरी बनायें रखें। 24 से 48 घंटो तक निगरानी में रख आराम न मिलने पर डॉक्टर की सलाह ली जाये। “सी श्रेणी” के मरीजों में “ए” और ‘‘बी’’ श्रेणी के मरीजों के लक्षण के साथ साथ, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, खकार में खून आना, नाखून नीले पड़ना, आदि लक्षण होते हैं। बच्चों में चिड़-चिड़ापन और खाने-पीने से इन्कार करना। आदि लक्षण होते है। ऐसे रोगियो को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर स्वाईन फ्लू का उपचार टेमीफ्लू व अन्य तकलीफ एवं बीमारी के हिसाब से उपचार दिया जाना होता है। जिन मरीजों का ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 प्रतिशत से कम हो तो ऑक्सीजन थेरेपी एवं वेन्टीलेटर की आवश्‍यकता होती है। इन रोगियों की स्वाईन फ्लू की जाँच हेतु थ्रोट स्वाब लेकर लेबोरेटरी में भेजा जाता है। जो परिजन मरीज की देखभाल कर रहे हैं अथवा उनके सम्पर्क में आते हैं वे प्रोटेक्शन किट्स का उपयोग करें।
स्वाईल फ्लू से बचने के उपाय सर्दी-खाँसी आने पर रूमाल/टीशू पेपर का उपयोग करे। टीशू पेपर उपयोग करने के बाद डस्टबीन में ही डाले, यदि रूमाल या टीशू पेपर नहीं हो तों बाह की कोनी में खाँसें। खाँसने वाले से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें। आँख, नाक, मुँह को छुने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोंये। यथा संभव भीड़ वाले स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, हाट बाजार जाने से बचें। संतुलित एवं पोष्टिक भोजन का सेवन करना। अधिक से अधिक से तरल पदाथों का सेवन करें। तनाव से बचें। विद्यार्थियों/बच्चों को बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण होने पर उन्हे स्कूल/कॉलेज/ आंगनवाड़ी न भेजे घर पर आराम करे। लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्क की सलाह उपरान्त उपचार लें।


aaकिसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कृषि आय दोगुना करने का दिलवाया संकल्प


25 Aug 2017

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने गुरुवार को छिन्दवाड़ा जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र चंदन गाँव में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यू इण्डिया मंथन-2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लिये किसानों को संकल्प दिलवाया। इस मौके पर विधायक सर्वश्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, नानाभाऊ मोहोड़ और नत्थनशाह कवरेती मौजूद थे। प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि देश में जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के नारे के साथ किसानों को विज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि की आधुनिक तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आगे आयें और डेयरी, मधुमक्खी और पशुपालन जैसे लाभकारी व्यवसाय को भी अपनायें। कार्यक्रम में सुरक्षित भण्डारण, स्वाइल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती और उद्यानिकी फसलों के बारे में भी जानकारी दी गयी। किसानों से कहा गया कि जल-संरक्षण के कार्यों में बढ़-चढ़कर शामिल हों। प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने करीब 8 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान नर्मदा तटीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगे


24 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान चिन्हित कार्यों की जमीनी हकीकत स्वयं देखेंगे। प्रगति का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखेंगे। श्री चौहान आज मंत्रालय में नर्मदा सेवा मिशन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में म.प्र. जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष सर्वश्री प्रदीप पाण्डे, राघवेन्द्र गौतम, मिशन से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने मिशन अंतर्गत किये गये विभागीय कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिशन अंतर्गत कार्यों की प्रति माह मानीटरिंग की जाएगी। नर्मदा सेवा यात्रा के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नर्मदा तटीय क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आमजन को सम्मेलनों का आयोजन कर अब तक पूर्ण और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी देंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों। कार्यों की नियमित मानीटरिंग की जाये। कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रभावी हो। पूर्ण एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की फोटो प्राप्त कर कार्य का आकलन किया जाये। यह शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो कि नर्मदा में गंदा पानी नहीं मिलने पाये। उन्होंने पौधों की जीवितता की निरंतर निगरानी करने के लिए कहा। बैठक में श्री चौहान ने विभागवार और 16 जिलों के लक्ष्यों और प्रगति की जानकारी प्राप्त की। जनअभियान परिषद को निर्देशित किया कि नर्मदा सेवा मिशन सेवा समितियों का सम्मेलन आयोजित करें। कृषि विभाग को मिशन अंतर्गत रोडमैप के आधार पर प्रति माह प्रगति विवरण देने के निर्देश दिए। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि तटीय क्षेत्र में कचरा एकत्रण की 123 पेटियाँ स्थापित हो गई हैं। घाटों पर 119 चेंजिंग रूम बन गये हैं। प्रतिमा और ताजिये विसर्जन के लिये पृथक से 28 कुंडों का निर्माण कराया गया है। तटीय स्थल पर 19 मुक्तिधाम स्थापित किये गये हैं। मिशन अंतर्गत 44 नगरीय निकायों को इन्टीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 9 क्लस्टर बनाकर कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक नगरीय निकाय को दो मोबाइल टायलेट भी उपलब्ध करवाए हैं। सार्वजनिक शौचालय सवा चार करोड़ रूपये अधिक व्यय कर बनवाये जा रहे हैं। कुल 20 नगरों के लिए 21 सीवेज परियोजनाएँ बनी हैं। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि कचरे को खाद में बदलने के 4640 नाडेप, वर्मीकम्पोट की 19 हजार 400 इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। बायोगैस की 351 यूनिट भी लगाई जा रही हैं। नर्मदा तटीय इलाके में 21 हजार से अधिक खेतों में मेड़ बंधान कार्य पूर्ण हो गया है। अभी 2634 कार्य प्रगतिरत है। भूमि की जाँच के लिए 15 लाख 12 हजार से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। जैविक गाँव प्रमाणीकरण कार्य चरणबद्ध ढंग से लक्ष्य अनुसार हो रहा है। वन विभाग ने बताया कि गर्मी में सूखे पत्तों से होने वाली आगजनी को रोकने की कार्य-योजना तैयार हो गई है। पौधों के संरक्षण के लिए एक किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जल संग्रहण के लिये एक-एक जल संरचना का निर्माण करवाया जा रहा है। पौधों के टिश्यू कल्चर के लिये इंदौर की प्रयोगशाला को विस्तारित करवाया जा रहा है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि नर्मदा जल की गुणवत्ता का प्रति माह आकलन पब्लिक डॉमिन में प्रदर्शित किया गया है। नदी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थापित सभी 11 प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में उपचार व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर से कैमरों के साथ जीरो डिस्चार्ज की मानीटरिंग भी हो रही है। उद्यानिकी विभाग द्वारा तटीय क्षेत्र में एक किलोमीटर पट्टी तक फल पौधरोपण के लिये 26 हजार 139 कृषकों को जोड़ा गया है और 13 हजार 906 हेक्टर क्षेत्र में 41 लाख 72 हजार फलदार पौधे रोपित हो चुके हैं। विभाग द्वारा कोल्डरूम, शीत भंडारण, प्याज भंडारण की क्षमता वृद्धि, सोलर ड्रायर और प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता की पहल की है। ऊर्जा विकास निगम द्वारा तटीय जिलों में सोलर पंप 2 हजार 525, एल.ई.डी. बल्ब 37 लाख 40 हजार, ट्यूब लाइट 1 लाख 3 हजार, फैन 13 हजार 409 वितरण और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की 2 हजार 431 इकाईयों की स्थापना के कार्य किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नर्मदा तट निवासियों को वैज्ञानिक तरीके से कचरा निष्पादन, सोलर डायर बनाने का प्रशिक्षण दिया है। दीर्घकाल में नदी स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नदी स्वास्थ्य संकेतक तैयार करने और अनुसंधान के कार्य करवाए जा रहे हैं। नदी विज्ञान की नवीन विधा विकास और अनुसंधान के लिए नव-साहित्य सृजन का कार्य कराया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा जबलपुर के उमरिया डूगंरिया और होशंगाबाद के मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट का निर्माण करवाया जा रहा है जो क्रमश: वर्ष 2018 के अंत और वर्ष 2019 के पूर्वाध में पूर्ण होंगे। जल संसाधन विभाग ने बताया कि नर्मदा पर स्थित बड़े बाँधों के कारण नदी प्रवाह नहीं रूके, इसकी 50 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। अभी तक 3 परियोजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। कुल 28 परियोजनाओं का निर्माण पूर्णता की ओर है। शेष परियोजनाओं में विभिन्न चरणों में कार्य प्रगतिरत है। ग्रामोद्योग विभाग ने बताया कि ग्रामोद्योग की 150 इकाईयाँ स्थापित करवाने का कार्य किया जा रहा है। माटी शिल्पियों के प्रशिक्षण और रेशम कृषकों की सहायता गतिविधियाँ भी प्रगतिरत है। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि नर्मदा किनारे के ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराने के कार्य 528 ग्रामों में पूर्ण हो गये है। अभी 205 में कार्य जारी है। बॉयोडिग्रेडबल और नॉनबायोडिग्रेडबल कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों को दिया गया है। तीन करोड़ पौधों का रोपण हुआ है। वृक्षों के रखरखाव के लिए 55 हजार व्यक्ति नियुक्त हुये हैं। पौधों का विगत दिनों सत्यापन भी करवाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि बच्चों और उनके पालकों को नदी संरक्षण के लिए प्रेरित करने आगामी 23 सितम्बर को विद्यालयों में नदी दिवस मनाया जायेगा। इस बारे में पालकों, विद्यार्थियों को संकल्पित करवाने के लिए मिसकॉल रेस्पांस व्यवस्था की पहल की जानकारी दी। पर्यटन निगम द्वारा क्षेत्रांतर्गत 8 होटलों में से 4 में वैज्ञानिक तरीके से कचरा निष्पादन, गाँवों और घाटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के कार्यों की जानकारी दी गई। पर्यटन हेतु सौर ऊर्जा चलित 174 नावें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशामुक्त समाज निर्माण के लिए जन-जागरण के कार्यों की जानकारी दी गई। राजस्व विभाग ने नदी की सीमाओं का अंकन करवाने, पशुपालन विभाग ने ड्राय डेयरी इकाईयों, चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्थाएं करने, संस्कृति विभाग ने संस्कृति के पुरातात्विक पहलुओं के अन्वेषण, प्रागैतिहासिक गुफाओं के उन्नयन, संत और समाज में समन्वय तथा मेलों में सहायता के किए जा रहे और मत्स्य विभाग ने नदी के गहरे ढहो में मत्स्य बीज संचयन करवाने के कार्यों का ब्यौरा दिया।


aaनये भारत के निर्माण के लिये किया जायेगा नये मध्यप्रदेश का निर्माण


24 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत नये भारत के निर्माण के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण किया जायेगा। इसके लिये नये मध्यप्रदेश निर्माण का रोडमेप बनाया जायेगा और इसे आगामी एक नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर जारी किया जायेगा। इसके पहले आगामी 25 अक्टूबर तक नये मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये समाज के हर वर्ग से सुझाव लिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ संकल्प से सिद्धि अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य और जनअभियान परिषद के उपाध्यक्षद्वय श्री प्रदीप पाण्डे और श्री राघवेन्द्र गौतम भी उपस्थित थे। बताया गया कि संकल्प से सिद्धि अभियान के संबंध में जागरूकता के लिये आगामी तीन से सात सितम्बर तक ग्राम स्तर, विकासखण्ड स्तर और जिला स्तर पर जनअभियान परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि नये भारत के निर्माण के लिये नये मध्यप्रदेश के निर्माण के रोडमेप का क्रियान्वयन समाज और सरकार द्वारा मिलकर किया जायेगा। नये मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये सुझाव प्राप्त करने के लिये ग्राम सभा, शहरों में शहरी सभा, स्कूलों में बाल सभा और कॉलेजों में युवा सभा आयोजित कर सुझाव लिये जायेंगे। आगामी एक नवम्बर को प्रदेश के हर गाँव और शहर में नये मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लिया जायेगा। नये मध्यप्रदेश के निर्माण का रोडमेप प्रदेश के नागरिकों की सुझावों पर तैयार किया जायेगा। नये भारत के निर्माण के लिये नये मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग मिलकर सुझाव प्राप्त करने की कार्ययोजना बनायेंगे। बैठक में बताया गया कि संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत नये भारत के निर्माण के लिये स्वच्छ भारत, गरीबीमुक्त भारत, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, सम्प्रदायवादमुक्त भारत, आतंकवादमुक्त भारत और जातिवादमुक्त भारत के लिये संकल्प लिया जायेगा। आगामी 7 सितम्बर को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री उपस्थित रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत कार्ययोजना बनाई गई है। इसी तरह दूसरे संबंधित विभाग भी कार्ययोजना बनायेंगे। बताया गया कि संकल्प से सिद्धि अभियान की वेबसाईट https://newindia.in/ पर पंजीयन कराकर नये भारत के निर्माण के लिये संकल्प लिया जा सकता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव श्री बी.आर. नायडू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी और ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीतेश व्यास भी उपस्थित थे।


aaराज्यपाल द्वारा गणेश चतुर्थी पर बधाई और शुभकामनाएं


24 Aug 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने संदेश में कहा है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहर राष्ट्रीय चेतना का पर्व है। श्री कोहली ने इस महापर्व पर प्रदेशवासियों के निर्विध्न और मंगलमय जीवन की कामना की है।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा अन्ना नगर में नाली निर्माण का भूमि-पूजन


23 Aug 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज वार्ड-59, अन्ना नगर में नाली निर्माण का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर पार्षद श्री फकीरा कचके, श्री सूर्यकांत गुप्ता, श्री अशोक वाणी, श्री प्रमोद शुक्रवार, श्री अवधेश मेवाड़ा, श्री सुरेश चौधरी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे।


aaसभी छात्रवृत्ति योजना को आधार नम्बर से लिंक किया जाये


23 Aug 2017

अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने निर्देश दिये हैं कि विभाग की सभी छात्रवृत्ति योजना को आधार नम्बर से लिंक किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग में सामग्री खरीदी जेम के माध्यम से ही हो। श्री आर्य आज अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री आशीष उपाध्याय और आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थी। विभिन्न योजनाओं का कम्प्यूटर डॉटाबेस तैयार किया जाये श्री आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्चों के लिये संचालित विभिन्न योजना का डॉटाबेस तैयार किया जाये। योजनाओं का कम्प्यूटर के माध्यम से ऐनालेसिस हो। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री बच्चों से सीधा संवाद स्थापित कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाये। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सहयोग लिया जाये। श्री आर्य ने विभिन्न योजनाओं में जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की मॉनीटरिंग को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर, संभागीय अधिकारी और जिला संयोजक को पत्र जारी किया जाये। श्री आर्य ने निर्देश दिये कि पिछले वर्ष अस्पृश्यता निवारणार्थ किन पंचायतों का सम्मान किया गया और इस वर्ष कौन-सी पंचायतों का चयन किया गया है, इसकी जानकारी मंगवाई जाये। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण शिविर की जानकारी भी एकत्रित करने को कहा। सोशल मीडिया के जरिये उपलब्धि का हो प्रचार-प्रसार श्री लाल सिंह आर्य ने विभाग की उपलब्धियों को सोशल मीडिया के जरिये प्रचारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अनुसूचित जाति और आदिम जाति कल्याण विभागों की योजनाओं की उपलब्धियों और लाभार्थियों की संख्या आदि का प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने विशेष अवसरों का एक वार्षिक रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश भी दिये। क्रीड़ा महाकुंभ या ओलपिंक जैसे कार्यक्रम की शुरूआत राज्य मंत्री श्री आर्य ने लोकप्रिय खिलाड़ी से समारोह में खेलकूद गतिविधियों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान करवाने को कहा। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये राज्य स्तर पर बड़े शहरों में क्रीड़ा महाकुंभ या ओलपिंक जैसे कार्यक्रम की शुरूआत करने को कहा। दो से 5 अक्टूबर स्वच्छता और वृक्षारोपण के होंगे कार्यक्रम श्री आर्य ने दो अक्टूबर महात्मा गाँधी जयंती से 5 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकी के प्रकटोत्सव तक छात्रावास और आश्रम शालाओं में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण का अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने अभियान में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी जोड़ने को कहा। बाल संसद शुरू करने के निर्देश श्री आर्य ने नेतृत्व विकास शिविर में भारत या मध्यप्रदेश दर्शन कार्यक्रम को जोड़ने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत, 'राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका' विषय पर बच्चों की बाल-संसद शुरू करने को भी कहा। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता करने और डाक्यूमेन्ट्री फिल्म दिखाने के निर्देश दिये। अधिकारियों की तरह कर्मचारियों का भी हो प्रशिक्षण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने इस साल का अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी के माध्यम से करवाने को कहा। उन्होंने ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में जिला स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने को भी कहा। उन्होंने स्व-सहायता समूह को ऋण देने के पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना भी तैयार करने के निर्देश दिये। श्री आर्य ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अमले की कमी की पूर्ति करने के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग से अमला लेने का प्रस्ताव देने को कहा। निर्माणाधीन भवनों के कार्यों की होगी समीक्षा श्री आर्य ने अनुसूचित जाति-जनजाति की विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना को लोकसेवा गारंटी से जोड़ने और विभागीय छात्रावास का मूल्यांकन करवाने को कहा। श्री लाल सिंह आर्य ने पीआईयू के जरिये बनाये जा रहे भवन निर्माण की प्रगति और समय-सीमा की जानकारी के साथ समीक्षा बैठक करने को कहा। बताया गया कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2016-17 में 110 जोड़ों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में 152 स्व-सहायता समूह को लाभान्वित किया गया। पीआईयू के जरिये 120 छात्रावास भवन बनाये जा रहे हैं। ऑनलाइन पद्धति के जरिये लगभग 22 लाख विद्यार्थियों को प्री और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है।


aaतहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी


22 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तहसीलदार, नायब-तहसीलदार के संभागवार रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने का निर्णय लिया गया। संविदा नियुक्ति सशर्त सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार से की जायेगी। इसमें 65 वर्ष तक की आयु सीमा वाले आवेदन कर सकेंगे। संविदा नियुक्ति के आधार पर तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार को उसी संभाग की सीमा के भीतर नियुक्त किया जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि में इन्हें संभाग के भीतर स्थानांतरित किया जा सकेगा। शर्त अनुसार संविदा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने वाला अधिकारी सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष पहले तक कोई विभागीय जाँच प्रचलित होकर दण्डित नहीं हुआ हो और कभी भी लोकायुक्त प्रकरण/आपराधिक प्रकरण में दण्डनीय नहीं हुआ हो, पात्र होगा। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।
चिकित्सा शिक्षा के निर्णय मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत छिंदवाड़ा, शिवपुरी, दतिया और रतलाम में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने की योजना के लिये नीतिगत अनुमोदन की मंजूरी दी। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्व चिकित्सालयों में विभिन्न उपकरण स्थापित करने के लिये नीतिगत अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिये नीतिगत अनुमोदन की मंजूरी दी।
नगरीय विकास एवं आवास के फैसले मंत्रि-परिषद ने इंदौर विकास ‍प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम में से ग्राम खजराना की भूमि कुल रकबा 2.570 हेक्टेयर भूमि को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपातंरित कर मुक्त किये जाने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने राजधानी परियोजना वन मण्डल के तहत 38 अस्थाई पद को एक मार्च 2017 से आगामी पॉच वर्षों के लिये निरंतर रखने की मंजूरी दी।
प्रेस-प्रकोष्ठ अधिकारियों के विशेष वेतन में वृद्वि मंत्रि-परिषद ने राजभवन, मुख्यमंत्री और मंत्रालय में स्थापित प्रेस-प्रकोष्ठ में प्रचार- प्रसार कार्य के लिये पदस्थ जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पद अनुसार विशेष वेतन में वृद्वि करने का निर्णय लिया।
उच्च शिक्षा के फैसले मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत ''महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन योजना'' को तीन वर्ष में 5 करोड़ 50 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की सैद्वान्तिक स्वीकृति दी। इसी तरह 'प्रतिभा किरण योजना' को तीन वर्ष में 8 करोड़ 44 लाख 5 हजार अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। 'आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था' को तीन वर्ष में 13 करोड़ 10 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। 'गॉव की बेटी योजना' को तीन वर्ष में 114 करोड़ 50 लाख अनुमानित व्यय भार और योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई।
आदिम-जाति कल्याण विभाग के निर्णय मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की साइकिल प्रदाय योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता की स्वीकृति दी। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता/पुनर्वास सहायता योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता की और 60 करोड़ की राशि की मंजूरी दी। आदिम जाति कल्याण विभाग की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये निरंतरता और 15 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये निरंतरता और 158 करोड़ 18 लाख 43 हजार की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग की कन्याओं को शिक्षण के लिये प्रोत्साहन प्रदाय योजना में पालक/अभिभावक की आयकर दाता नहीं होने के प्रतिबंध का विलोपन कर वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये तक रखने का अनुमोदन किया। योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 64 करोड़ 80 लाख की राशि की मंजूरी दी। विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये योजना की निरंतरता और 24 करोड़ 37 लाख 71 हजार रूपये की स्वीकृति दी। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना अनुदान योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 27 करोड़ 40 लाख की राशि की मंजूरी दी गई।


aaराज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने किया प्रदेश में बाल शोषण समाप्ति अभियान का शुभारंभ


22 Aug 2017

म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्ववाधान में प्रदेश में बाल शोषण समाप्ति अभियान का शुभारंभ सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 10 वर्षीय दिव्यांग तैराक मास्टर अब्दुल कादिर 'इंदौरी' रतलाम बने। मास्टर कादिर ने 2015 में तैराक नेशनल पैरालिंपिक गेम्स में एक गोल्ड, एक रजत और वर्ष 2017 में दो गोल्ड और एक रजत जीते हैं। राज्य मंत्री श्री आर्य ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में दिव्यांग भाई-बहन आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति प्रतियोगिता जीतता है तो देश का नाम रौशन करता है। जब देश का तिरंगा लेकर चलता है तो वह देश का गौरव होता है। महिला एवं विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बाल संसद में पक्ष-विपक्ष के बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिये। बच्चों ने बाल संसद का रोचक तरीके से मंचन किया। दोनों पक्षों ने बाल संसद में जोरदार बहस की। श्रीमती चिटनिस ने बाल संसद को ध्यान से सुना और उन्होंने बच्चों को संसदीय प्रणाली की जानकारी भी दी। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने बाल संसद में भाग लेने वाले बच्चों और उनके परिवारों के कुल चार सदस्य के दो रात तीन दिन हनुमंतिया में रूकने पर 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हनुमंतिया जल-महोत्सव 15 अक्टूबर से 5 जनवरी 2018 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हनुमंतिया जल-महोत्सव के उदघाटन कार्यक्रम में मास्टर श्रेयेस वालमाटे, दिव्यांग मास्टर अब्दुल कादिर 'इंदौरी' प्रत्येक को 21 हजार रुपये सम्मान राशि दी जायेगी। कार्यशाला में बच्चों से संबंधित कानून, आई.टी.ई., जे.जे. एक्ट, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा अपराध, कम आयु के बच्चे नशे की गिरफ्त में, पाक्सो एक्ट जिसमें बाल यौन शोषण अपराध और इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया विषय पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के न्यायिक सदस्य जस्टिस दलीप सिंह, वर्ल्ड विजन इंडिया के श्री माइकल प्रधान, लॉ कॉलेज भोपाल के प्रो. विश्वास चौहान, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र शर्मा ने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, बरकततुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रमोद वर्मा, वर्ल्ड विजन इंडिया के श्री वर्गीस जैकब, बाल आयोग के सदस्य श्रीमती अमिता जैन, श्रीमती निर्मला बारेला, श्री आशीष कपूर, श्रीमती मधुमिता और प्रदेश से आये प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aamp.mygov और सीएम डेशबोर्ड से सजेगा डिजिटल मध्यप्रदेश


21 Aug 2017

मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों से विकास संबंधी विषयों पर सीधे संवाद और योजनाओं पर नजर रखने के लिये दो अभिनव पहल करने जा रही है। इनमें से एक नागरिकों से विकास संबंधी विषयों पर सीधे संवाद करने के लिये उपयोगी रहेगी तो दूसरी के माध्यम से शासन की योजनाओं पर उच्च स्तर से नजर रखी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दोनों सेवाओं को मंगलवार को केबिनेट बैठक के बाद लांच करेंगे।
mp.mygov पोर्टल नागरिकों से संवाद करने के लिये लोक सेवा अभिकरण द्वारा mp.mygov पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में नागरिकों के साथ विषय-विशेषज्ञों की भागीदारी और उनके विचारों से योजनाओं को परिणाम-मूलक बनाना है। पोर्टल पर मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकों से संवाद 'दिल से', 'आओ मिल-बाँचें मध्यप्रदेश', 'हनुवंतिया जल-महोत्सव' के साथ अनेक विभागीय गतिविधियाँ क्रियान्वित की जायेंगी। सरकार के लिये जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को दिलवाने के लिये आमजन के साथ जरूरी सीधे संवाद में यह पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा।
सीएम डेशबोर्ड विकास योजनाओं की निरंतर और सुव्यवस्थित समीक्षा के लिये सीएम डेशबोर्ड का लोकार्पण भी होगा। इसके माध्यम से प्रदेश स्तर पर यह आसानी से जाना जा सकेगा कि विभिन्न विभाग कृषि, स्वास्थ्य, जल-संसाधन, शिक्षा, रोजगार संबंधी अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित कर रहे हैं। साथ ही यह योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आ रही चुनौतियों और वित्तीय संसाधनों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिये मध्यान्ह भोजन, जननी सुरक्षा, लाड़ली लक्ष्मी, इंदिरा आवास योजना आदि अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को परिणाम-मूलक बनाये रखने के लिये इन पर निरंतर नजर रखी जाना आवश्यक है। डेशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों द्वारा त्वरित प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से प्रगति संबंधी आंकड़ों को संरक्षित और सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। डेशबोर्ड की खासियत होगी कि यह हर स्तर पर आंकड़ों का स्पष्ट विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा।


aaराज्य मंत्री श्री शरद जैन ने किया राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के विजेताओं को पुरस्कृत


21 Aug 2017

चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2016-17 में सम्पन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को समन्वय भवन में पुरस्कृत किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये विधानसभा की कार्य प्रक्रिया का अध्ययन जरूरी है। संसदीय विद्यापीठ द्वारा निबंध वाद-विवाद, युवा संसद और विशेष दक्षता का आयोजन करने से नई पीढ़ी तैयार हो रही है।
निबंध प्रतियोगिता मंत्री श्री जैन ने राज्य स्तरीय विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता के विजेता कुमरी गीतश्री पटेल जवाहर नवोदय विद्यालय उज्जैन को प्रथम पुरस्कार 10 हजार, कुमारी प्रगति पुरोहित दिल्ली पब्लिक स्कूल कोलार 7 हजार पाँच सौ, कुमारी वैशाली पटेल जवाहर नवादेय विद्यालय बैतूल 5 हजार रूपये, कुमारी शिखा यादव और कुमारी मिहिका यादव को 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये। राज्य स्तरीय महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता के विजेता कु. सुमन लोधी महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, श्री अनिश केशरी विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 500 रूपये, कु. भूमिका सोनी नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर को तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये, कु. मुब्बशिरा खान भोपाल और ऋषभ जायसवाल देवास को 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये।
वाद-विवाद प्रतियोगिता श्री जैन ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में कु. गुरजीत कौर सरस्वती शिशु मंदिर भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, कु. अनमोल सहगल को महर्षि एक्सीलेंस स्कूल भोपाल को 7 हजार 500 रूपये, कु. शिखा यादव को महर्षि एक्सीलेंस स्कूल भोपाल तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये, कु. विप्रा भार्गव और कु. विदुषी सिंह भोपाल को 2 हजार 500 रूपये की प्रोत्साहन राशि के चैक और प्रमाण-पत्र दिये। श्री नितेश सिंह माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, कु. जुनियाली मालकोटी सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 500 रूपये, तृतीय पुरस्कार कु. रितु मनवानी और श्री अजय दुबे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल को 5 हजार रूपये , श्री एस. योगेश्वर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल को सांत्वना पुरस्कार 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये गये।
युवा संसद प्रतियोगिता श्री जैन ने युवा संसद में नवीन विद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार हमीदिया विद्यालय भोपाल को 10 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार आदर्श विद्यालय भोपाल को 5 हजार रूपये का पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल को प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये, द्वितीय प्ररस्कार ज्ञानगंगा इंटरनेशलन अकादमी भोपाल को 10 हजार रूपये, और तृतीय पुरस्कार महर्षि एक्सीलेंस स्कूल को 5 हजार रूपये का पुरस्कार के चैक प्रमाण-पत्र और ट्राफी प्रदान किये। शासकयी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार पीपुल्स पत्रकारिता संस्थान भोपाल को 10 हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार सत्य साई महाविद्यालय और केरियर विधि महाविद्यालय को 5-5 हजार रूपये के चैक, प्रमाण-पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, संसदीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा, विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह, संसदीय विद्यापीठ के संचालक श्री राजेश गुप्ता और संसदीय विद्यापीठ के उप संचालक एम.के. राजोरिया उपस्थित थे।


aaमेधावी विद्यार्थी योजना युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का क्षितिज : शाह


21 Aug 2017

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसके संवेदनशील मुख्यमंत्री ने प्रदेश की युवा प्रतिभावान, उर्जावान युवा पीढ़ी को दुनिया में विकास ज्ञानार्जन और शोध के नए क्षितिज का स्पर्श करने का स्वर्णिम अवसर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आरंभ करके दिया है। मध्यप्रदेश के युवा इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में सफलता अर्जित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नया इंडिया के निर्माण में भागीदार बनेंगे। श्री अमित शाह आज लाल परेड ग्रांउड पर आयोजित युवा उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का उदघाटन कर रहे थे। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया में युवा देश के रूप में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नया इंडिया के निर्माण का जो स्वप्न संजोया है, उसे साकार बनाने में युवा उर्जा निर्णायक योगदान करेगी। उन्होंने बताया कि भारत के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए तमाम इंनीशिएटिव प्रधानमंत्री ने आरंभ किए है। मुद्रा बैंक योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टेंड अप, डिजीटल इंडिया जैसी योजनाओं के सफल होने पर भारत विश्व में महान शक्ति के रूप में उभरेगा। युवकों के लिए दुनिया में विकास की अपार संभावनाएं है लेकिन इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान ने मेधावी छात्र योजना के रूप में एक सशक्त मंच प्रदान किया है, जिसका युवा वर्ग को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि श्री शिवराजसिंह चैहान ने वास्तव में प्रदेश में विकास के क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया है और सभी वर्गो, आयु समूहों के प्रति अपनी संवेदनशीलता से उन्हें विकास के अवसर प्रदान किए है। इसी का प्रतिफल है कि मध्यप्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से देश और दुनिया का एक सुविकसित राज्य बनकर सभी के लिए आश्चर्य चकित करता है। मेधावी छात्र योजना का उपहार देकर उन्होंने युवा वर्ग को अवसर के साथ चुनौती भी प्रदान की है कि वे जितना तकनीकी प्रौद्योगिकी की विधा में पढ़ना चाहे सरकार इसमें मददगार होगी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना उनके लिए माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ही नहीं देश में भी पिछले तीन वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए नए क्षितिज खुले है, जहां युवा वर्ग को अवसर मिले हैं। श्री नरेन्द्र मोदी को 2014 में सत्ता संभालने के साथ विरासत में ऐसी व्यवस्था मिली थी जहां निर्णयात्मक पहल शून्य हो चुकी थी। सरकार पिछले 10 वर्षों में यूपीए के शासनकाल में पाॅलिसी पैरालेसिस से ग्रस्त थी। श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सामाजिक, आर्थिक क्रांति लाकर देश को वैश्विक पटल पर खड़ा किया है और आज किसी भी निर्णय लेने के पहले विश्व शक्तियां श्री नरेन्द्र मोदी के सुझाव और परामर्श की मोहताज होती है। श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्टेंड अप जैसी योजनाओं से 50 लाख युवकों के लिए विकास के अवसर खोले है। साढ़े सात करोड़ युवकों को 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का कर्ज दिया गया है। आज देश में सकारात्मक वातावरण है। सभी के लिए अवसर है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने ‘‘सबका-साथ सबका-विकास’’ मिशन देकर इसे साकार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत युवा वर्ग को प्रोत्साहन देते हुए योजना का प्रमाण पत्र भेंट किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने श्री अमित शाह का परंपरागत ढंग से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से अवगत कराया और कहा कि इसके अंतर्गत प्रदेश के हायर सेकेण्डरी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक और सीबीएसई में 85 प्रतिशत अंक पाने वाले कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थियों को उनकी रूचि के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन का अवसर सुनिश्चित किया जायेगा। इन उच्च शिक्षा संस्थाओं आईआईटी, आईआईएम, मेडीकल, इंजीनियरिंग, ला जैसी तमाम संकायों में प्रवेश लेने पर उनकी पांच वर्षा की फीस मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी। प्रदेश में हजारों छात्रों को इस योजना से लाभ पहुँचने जा रहा है। 15 हजार छात्र आज इसका लाभ प्राप्त करेंगे। जिन्होंने इन उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लिया है। योजना के अंतर्गत करीब 32 हजार छात्र का पंजीयन हो चुका है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने आदिवासी बंधु कमल सिंह उइके यहां भोजन किया भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज भोपाल से सटे सेवनियां गौड़ पहंुचे। उनके पहंुचने से ढ़ाई सौ घरों की बसाहट में जैसे खुशियों की बहार आ गयी। गौड़ बस्ती के आदिवासी बंधु कमल सिंह उइके के खपरेल वाले टूटे फूटे मकान में कदम रखते हुए गौंड परिवार ने श्री अमित शाह को दोपहर का भोजन कराया। श्री अमित शाह ने गौंड परिवार के आग्रह को तत्काल स्वीकार कर लिया। कमल सिंह गौंड ने गद्गद होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमारसिंह चौहान को आत्मीयता से भोजन कराया। श्री अमित शाह ने गौड़ परिवार के घर के दाल, बाटी, कढ़ी, चावल और परंपरागत मिष्ठान्न सीरा के साथ भोजन किया और कमल सिंह उइके के परिवार का कुशल क्षेम पूछा। उसने बताया कि वह मेहनत, मजदूरी से आजीविका चल रहा है। लड़के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। कमल सिंह उइके ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी उसके खपरेल वाले घर में भोजन करने आए है। यह आदिवासी गौंड समाज के लिए गर्व की बात है।


aaराजस्व मंत्री ने काटजू और जे.पी. हास्पिटल में सुनी मरीजों की समस्याएँ


21 Aug 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने आज जे.पी. हास्पिटल में दिव्यांग मरीजों को प्राथमिकता से दवाइयाँ देने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने काटजू और जे. पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। श्री गुप्ता ने दिव्यांग मोहम्मद रफीक को विकलांगता प्रमाण-पत्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने राधा बाई और रामबाई के इलाज के लिए मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में प्रकरण बनाने में निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने चिकित्सकों से कहा कि निर्धारित समय पर हास्पिटल में उपस्थित रहें और मरीजों का उपचार करें। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। शास्त्री नगर में वार्ड कार्यालय का भूमि-पूजन श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-32 स्थित शास्त्री नगर में वार्ड कार्यालय भवन का भूमि-पूजन किया। भवन की लागत 10 लाख रुपये है। श्री गुप्ता ने कहा कि वार्ड कार्यालय बन जाने से नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में सुविधा होगी। उन्होंने भवन निर्माण समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaश्री मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व पर श्री कैलाश सारंग की किताब "नरेन्द्र से नरेन्द्र" का विमोचन


19 Aug 2017

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्री अमित शाह ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 में भारत को विश्व गुरू बनने का जो सपना देखा था वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 21वी सदी में पूरा होता दिख रहा है। आज भारत स्वामी विवेकानंद के बताये रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली सदी भारत की है। श्री शाह आज यहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, दर्शन और उनके मिशन पर प्रखर राजनीतिज्ञ श्री कैलाश नारायण सारंग द्वारा लिखी गई किताब "नरेन्द्र से नरेन्द्र" के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पुस्तक की प्रस्तावना इस सदी के महानायक प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने लिखी है। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। श्री शाह ने “नरेन्द्र से नरेन्द्र” पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि श्री सारंग वरिष्ठ, अनुभवी और आत्म-विश्वास से भरे जीवंत व्यक्तित्व वाले नेता हैं। उनकी लिखी किताब युवाओं को प्रेरणा देगी। श्री शाह ने श्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व और राजनैतिक यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण और संस्कारित श्री मोदी ने गरीबी में रहते हुए भी कर्त्तव्य पथ नहीं छोड़ा। राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे दृढ़ निश्चयी श्री मोदी ने 1974 से 2001 तक अपने जीवन का हर क्षण संगठन को खड़ा करने में लगाया। श्री शाह ने विस्तार से बताया कि श्री मोदी ने 1987 में कैसे भाजपा को संगठन के सहारे सत्ता दिलाई और कैसे 1986 से 1990 तक भाजपा की नींव और संगठन को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि परिणाम यह रहा कि भाजपा ने गुजरात में कोई भी चुनाव नहीं हारा। उन्होंने कहा कि 13 साल के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करते हुए श्री मोदी ने विकास का गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में केन्द्र की सरकार ने भारत का मान-सम्मान गिरा दिया था। लोगों को अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे लेकिन वे चुप रहे। आखिरकार लोगों ने श्री मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व और भारत का नव निर्माण करने के दृढ़ निश्चय को देखते हुए उन्हें सत्ता सौंपी। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक का समय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। मात्र तीन सालों में पचास बड़े निर्णय लोगों के हित में लिये गये। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें ऐसे निर्णय लेती थीं, जो लोगों को पसंद थे। श्री मोदी ने इसे बदलते हुए ऐसे निर्णय लिये जो लोगों के लिये अच्छे हैं। श्री शाह ने कहा कि आज भारत इस स्थिति में है कि वह सबके साथ अच्छे संबंध रखे लेकिन कोई सीमा पार करने की कोशिश करे तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने लोगों का आत्म-सम्मान लौटाया है। पाँच करोड़ घरों में गैस सुविधा दी है ताकि माताओं-बहनों को चूल्हे हानिकारक धुँए से मुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। भारतीय योग परंपरा को विश्व में स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व मिला है। वे जहाँ भी जाते हैं हजारों लोग उनके सम्मान में एकत्र हो जाते हैं। यह सम्मान प्रत्येक भारतीय का सम्मान है। उन्होंने कहा कि आज विश्व कई समस्याओं के समाधान के लिये भारत की ओर देख रहा है। केवल तीन साल में कई काम ऐसे हुए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। श्री मोदी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी खुद के बारे में कभी नहीं सोचते क्योंकि वे हमेशा दूसरों के हित और कल्याण के बारे में सोचते हैं। श्री शाह ने कहा कि आज भाजपा देश के 73 प्रतिशत भू-भाग पर काबिज है। भाजपा की सभी राज्य सरकारें मिलकर भारत को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी भारत के लिये ईश्वर का वरदान है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के रूप में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की झलक देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पूरे देश को बदल दिया है और विश्व को उद्वेलित कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी जो कुछ करते हैं भारत माता की सेवा मानकर करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनेगा। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि श्री अमित शाह के रूप में भाजपा को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो श्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिये लगातार पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। वे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिये प्रेरणा-स्रोत बन गये हैं। पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद श्री कैलाश नारायण सारंग ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और कठिन परिश्रम के कारण 2024 तक भारत विश्व गुरू के रूप में सुशोभित होगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने स्वागत भाषण दिया। समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री  श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे और श्री प्रभात झा, महासचिव द्वय श्री अनिल जैन और श्री कैलाश विजवर्गीय, भाजपा  के प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, संगठन सचिव श्री रामलाल, पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव, महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा, किताब के प्रकाशक मौसम बुक्स के श्री मनीष जैन, नवलोक भारत के प्रधान संपादक श्री विवेक सारंग और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।


aaप्रतिवर्ष पौधों का रोपण करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान


19 Aug 2017

चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2016-17 में सम्पन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को समन्वय भवन में पुरस्कृत किया। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये विधानसभा की कार्य प्रक्रिया का अध्ययन जरूरी है। संसदीय विद्यापीठ द्वारा निबंध वाद-विवाद, युवा संसद और विशेष दक्षता का आयोजन करने से नई पीढ़ी तैयार हो रही है। निबंध प्रतियोगिता मंत्री श्री जैन ने राज्य स्तरीय विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता के विजेता कुमरी गीतश्री पटेल जवाहर नवोदय विद्यालय उज्जैन को प्रथम पुरस्कार 10 हजार, कुमारी प्रगति पुरोहित दिल्ली पब्लिक स्कूल कोलार 7 हजार पाँच सौ, कुमारी वैशाली पटेल जवाहर नवादेय विद्यालय बैतूल 5 हजार रूपये, कुमारी शिखा यादव और कुमारी मिहिका यादव को 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये। राज्य स्तरीय महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता के विजेता कु. सुमन लोधी महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, श्री अनिश केशरी विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर को द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 500 रूपये, कु. भूमिका सोनी नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर को तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये, कु. मुब्बशिरा खान भोपाल और ऋषभ जायसवाल देवास को 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये। वाद-विवाद प्रतियोगिता श्री जैन ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में कु. गुरजीत कौर सरस्वती शिशु मंदिर भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, कु. अनमोल सहगल को महर्षि एक्सीलेंस स्कूल भोपाल को 7 हजार 500 रूपये, कु. शिखा यादव को महर्षि एक्सीलेंस स्कूल भोपाल तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये, कु. विप्रा भार्गव और कु. विदुषी सिंह भोपाल को 2 हजार 500 रूपये की प्रोत्साहन राशि के चैक और प्रमाण-पत्र दिये। श्री नितेश सिंह माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, कु. जुनियाली मालकोटी सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 500 रूपये, तृतीय पुरस्कार कु. रितु मनवानी और श्री अजय दुबे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल को 5 हजार रूपये , श्री एस. योगेश्वर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल को सांत्वना पुरस्कार 2,500-2,500 हजार रूपये के चैक और प्रमाण-पत्र दिये गये। युवा संसद प्रतियोगिता श्री जैन ने युवा संसद में नवीन विद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार हमीदिया विद्यालय भोपाल को 10 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार आदर्श विद्यालय भोपाल को 5 हजार रूपये का पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल को प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये, द्वितीय प्ररस्कार ज्ञानगंगा इंटरनेशलन अकादमी भोपाल को 10 हजार रूपये, और तृतीय पुरस्कार महर्षि एक्सीलेंस स्कूल को 5 हजार रूपये का पुरस्कार के चैक प्रमाण-पत्र और ट्राफी प्रदान किये। शासकयी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय भोपाल को प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार पीपुल्स पत्रकारिता संस्थान भोपाल को 10 हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार सत्य साई महाविद्यालय और केरियर विधि महाविद्यालय को 5-5 हजार रूपये के चैक, प्रमाण-पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, संसदीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा, विधानसभा के प्रमुख सचिव ए.पी. सिंह, संसदीय विद्यापीठ के संचालक श्री राजेश गुप्ता और संसदीय विद्यापीठ के उप संचालक एम.के. राजोरिया उपस्थित थे।


aaभाजपा अध्यक्ष का अजय सिंह को करारा जवाब केन्द्र सरकार ने मप्र को तीन साल में 5 लाख करोड़ दिए लेकिन अजय सिंह बताए कि यूपीए सरकार ने इस प्रदेश को इतने सालों में क्या दिया ?


19 Aug 2017

भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अजय सिंह को उनके पत्र पर करारा जवाब दिया है। श्री शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के विकास के लिए और मध्यप्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मात्र 3 साल में 5 लाख करोड़ की धनराशि दी है। जिससे यहां के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। लेकिन क्या श्री अजय सिंह के पास इस बात का कोई जवाब है कि यूपीए सरकार ने इतने वर्षो तक मध्यप्रदेश के लिए क्या किया ? उल्लेखनीय है कि श्री अजय सिंह ने भाजपा अध्यक्ष के मध्यप्रदेश के दौरे को लेकर एक पत्र के माध्यम से यह सवाल पूछा था कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के कल्याण के लिए क्या किया है ? श्री शाह ने आज प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इस पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को सीधे सीधे कठघरे में खडा कर दिया।
श्री शाह ने कहा कि हम राजनीति में केवल चुनाव जीतने के लिये नहीं आये। केन्द्र में हमारी सरकार बनने के बाद तीन साल में 50 ऐसे काम हुए हैं, जबकि पहले की सरकारों में 50 साल में गिनाने लायक सिर्फ 3 काम होते थे। श्री शाह ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन जैसे बुनियादी काम दृढ-निश्चय से होते हैं। नोटबंदी ऐसा ही एक बुनियादी कदम है, जो भ्रष्टाचार के खात्मे में एक कारगर अस्त्र साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जन-धन योजना में गरीबों के 29 करोड़ खाते खोले गये हैं। उज्जवला योजना में महिलाओं को 2 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छता अभियान में देश में अब तक 450 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। श्री शाह ने कहा कि इन सब कदमों से यह जाहिर होता है कि सरकार उसके लिये होती है, जिसके जीवन में अंधेरा होता है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी जैसे मौलिक सुधार का असर पूरा विश्व 5 साल बाद देखेगा। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर 4 करोड़ जवानों को लाभान्वित किया गया है। श्री शाह ने पाकिस्तान में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मई-2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी जायेगी। श्री शाह ने बेनामी सम्पत्ति के विरुद्ध बनाये गये कानून, गरीबों को सस्ती दवाई की व्यवस्था, ह्रदय रोग के लिये स्टेन की कीमत को 2 लाख से घटाकर 30 हजार तक लाने का भी उल्लेख किया।
केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए दिया गया योगदान एक नजर में
1..मध्यप्रदेश को 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से ढाई गुना अधिक राशि मिली है। प्रदेश को 13वें आयोग से 134190 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। 14वें वित्त आयोग से यह राशि बढ़कर 344126 करोड़ हो गयी। इसमें केन्द्रीय कर से 3 गुना, अनुदान सहायता में दोगुना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में दोगुना से अधिक और स्थायी निकाय अनुदान के अंतर्गत लगभग 4 गुना राशि प्राप्त हुई।
2..प्रदेश को 14वें वित्त आयोग से 3 वर्ष में 2,06,475 करोड़, केन्द्रीय योजनाओं में निवेश आवंटन के अंतर्गत 31,859 करोड़, उज्जवल डिसकाम एश्योरेंस योजना में 17,500 करोड़, सात खनिज ब्लॉक आवंटन से मिलने वाले कुल अनुमानित राजस्व के रूप में 54,834 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
3..केन्द्रीय योजनाओं में आवंटन, निवेश और खर्च के रूप में प्रदेश को मुद्रा लोन के कुल 60 लाख लाभार्थी के अंतर्गत 20,960 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना में 984 करोड़, अमृत मिशन में 2593 करोड़, स्वच्छ भारत शहरी मिशन में 427 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 53 करोड़, शहरी परिवहन के लिये 2.22 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 860 करोड़, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत 68 करोड़, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत 58 मण्डियों को ई-मण्डी बनाने के लिये 11 करोड़, समन्वित सहकारिता विकास योजना में 1794 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 312 प्रोजेक्ट के 2,56,638 आवास के लिये 3840 करोड़ और वाइल्ड लाइफ बुद्धिस्ट हेरीटेज सर्किट के लिये 267 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
4..प्रधानमंत्री जन-धन योजना में प्रदेश में कुल 2 करोड़ 61 लाख खाते खुले। इन खातों में 3096 करोड़ रुपये का कुल जमा है। कुल 1.42 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से प्रतिवर्ष 737 करोड़ की बचत होगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में प्रदेश में 26.20 लाख एलपीजी कनेक्शन निरूशुल्क वितरित किये गये हैं।
5..स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 143 शहर, 17 हजार 616 गाँव और 11 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं।
6..प्रधानमंत्री उज्जवला, प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी केन्द्रीय योजनाओं से प्रदेश में लाभार्थी संख्या 5 करोड़ 19 लाख है।


aaभारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संबंध विश्व राजनीति का निर्धारण करेंगे-राज्यपाल श्री कोहली


18 Aug 2017

भारत आसियान यूथ समिट का समापन समारोह आज राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली की अध्यक्षता और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र की यूथ एन्वाय सुश्री जयथमा विक्रमानायके विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। होटल जहाँनुमा में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम और मेजवान देश भारत के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर भोपाल यूथ डिक्लेरेशन भी जारी किया गया। इंडिया आसियान यूथ समिट के समापन अवसर पर राज्यपाल श्री ओमप्रकाश कोहली ने कहा कि मध्यप्रदेश का दक्षिण पूर्व के देशों के साथ बहुत प्राचीन संबंध रहा है। साँची विभिन्न देशों के बीच शांति और सदभाव का प्रतीक है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच 2000 साल से भी पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक, आध्यात्मिक और वैचारिक संबंध हैं। यह संबंध युद्ध या हार-जीत के कारण विकसित नहीं हुआ बल्कि इसका आधार परस्पर प्रेम और अन्य मानवीय आवश्यकताएँ रही। आज मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय मूल के लोग बड़ी तादाद में है। भारत और दक्षिण पूर्व देशों के बीच सिर्फ साझा सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत ही नहीं है बल्कि इसका संबंध देशों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और समृद्धि से भी है। श्री कोहली ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है। आसियान देशों के लिये भारत के साथ मिलकर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हैं। किसी भी देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत आज दुनिया भर में युवा-शक्ति के बल पर अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि अब यह जरूरी हो गया है कि भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच परस्पर सम्पर्क होते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे 2000 साल पुराने संबंध नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे और हम लोग मिलकर विश्व में शांति और सदभाव बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। राज्यपाल श्री कोहली ने 'वायब्रैंट इंडो-आसियान लीडरशिप' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने यूथ समिट के प्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए कहा कि बदलाव की सर्वाधिक क्षमता युवा वर्ग में है। गौतम बुद्ध के विचारों में युवावस्था में आये परितर्वन ने सम्पूर्ण विश्व को नई दिशा दी। उनके मध्य मार्ग के सिद्धांत का सार्वभौमिक और सर्वकालिक प्रभाव है। वर्तमान में शासन संचालन और नीति निर्माण तथा सतत् विकास के लक्ष्यों के संबंध में युवाओं की महत्ती भूमिका है। युवाओं को तर्क करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता करने निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के बहुत मौके उपलब्ध हैं। श्रीमती स्वराज ने गौतम बुद्ध को उद्घृत करते हुए कहा कि ' शांति से बड़ा कोई वरदान नहीं है। युवा वर्ग विश्व को सतत् शांति और विकास की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भोपाल यूथ डिक्लेरेशन आसियान देशों की भविष्य की मैत्री और परस्पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की यूथ एन्वाय सुश्री जयथमा विक्रमानायके ने अपने संबोधन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य की सफलता आसियान देशों में इन लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारतीय युवा की सृजन, नवाचार और पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल और क्षमता विकास की दिशा में हो रहे प्रयास से क्षेत्र में प्रगति के नये आयाम अर्जित होंगे। समापन अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती स्वराज ने विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भोज दिया।


aaइंडिया आसियान यूथ समिट में भोपाल डिक्लेरेशन पर हुई चर्चा


18 Aug 2017

भारत आसियान यूथ समिट के चौथे दिन आसियान देशों के प्रतिनिधियों के बीच भोपाल-2017 डिक्लेरेशन पर चर्चा हुई। ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम और मेजवान भारत के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर समिट के दौरान हुई चर्चा को डिक्लेरेशन में शामिल करने पर सहमति जताई। डिक्लेरेशन के लिये जिन मुद्दों को शामिल किया गया इनमें शांतिपूर्ण और नियमों पर आधारित विश्व समाज में रहने की प्रतिबंद्धता जताई। इंडिया और आसियान के युवाओं द्वारा शांति, स्थिरता और परस्पर समृद्धता इडों पैसिफिक रीजन में बनाने के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य से जुड़ने की बात कही। इंडिया और आसियान के युवाओं के बीच में परस्पर संवाद को बढ़ावा देने की बात भी कही। समिट में प्रतिनिधियों ने इच्छा जताई की वह आसियान इंडिया पार्टनर्शिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एण्ड सेयर्ड प्रासप्रेरिटी (2016-2020) और आसियान 2025 पर क्वालालम्बपुर डिक्लेरेशन पर लगातार ... समिट में 2030 के एजेण्डा जोकि दुनियां के देशों ने यू.एन. समिट 2015 में निर्धनता खत्म करने दुनिया को प्रोटेक्ट करने और सभी को समृद्धि के लिये अंगीकार किया उसके तहत 17 सस्टेनेवल डेव्हलपमेंट गोलस् को स्वीकार किया गया। समिट में इंडिया और आसियान देशों की जनता के बीच में सभ्यता और संस्कृति को आदान-प्रदान कर दोस्ती को बढ़ावा देना। युवाओं के दायित्व को खासतौर से नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में और सामूहिक उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदार नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिये, आसियान देशों के बीच परस्पर अर्थपूर्ण सहयोग बनाने और इसके लिये सकारात्मक नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने पर जोर दिया गया। समिट में बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव और महिलाओं से भेदभाव रोकने को आज के युग की युवाओं की चुनौती माना गया। समिट डिक्लेरेशन के लिये तय किया गया कि आसियान देशों के बीच विद्यार्थियों, युवाओं, समुदाय के प्रतिनिधियों, विचारकों और अध्यताओं एक-दूसरे देश में भ्रमण कर सम्पर्क कायम रखने की बात कही गई। आसियान देशों के विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रोग्राम, अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम आदि के संबंध में भी चर्चा की गई। युवा उद्यमियों का नेटवर्क बनाने पर भी चर्चा हुई। डिजिटल और आईटी कनेक्टिविटि को इंडिया आसियान रीजन प्रमोट करने की बात कही गई। जिससे की युवाओं को संचार तकनीक की उपलब्धता हो और वह आसानी से नॉलेज और स्किल प्राप्त कर अर्थ पूर्ण वैश्विक नॉलेज बेस्ड इकोनामी में सहभागिता सुनिश्चित कर सके। सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में स्वैच्छिक युवा समूह की सामर्थ्य को मजबूती देने के लिये भी बात कही गई। युवा संबंधी अनुसंधान और विकास के साथ विज्ञान और तकनीकी जानकारी को शेयर करने की नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई। एक ऐसा वातावरण बनाने जिसमें युवाओं को स्वयं को अभिव्यक्त करने, नवाचार करने, राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों और इंडो पैसेफिक क्षेत्र निर्माण के कार्यक्रमों में बढ़ावा मिले और उन्हें सुविधा दे। डिक्लेरेशन में इंडिया आसियान यूथ सचिवालय की बात भी कही गई जो इस डिक्लेरेशन के एजेण्डा को क्रियान्वित करें।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री अमित शाह का आत्मीय स्वागत


18 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का प्रदेश दौरे पर आज भोपाल पहुँचने पर विमानतल पर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे एवं श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री नन्दकुमार चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत, प्रदेश मंत्रि-परिषद के सदस्य, निगम-मण्डलों के पदाधिकारी, विधायक, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ श्री अमित शाह पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के पुनर्स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शाह ने व्ही.आई.पी रोड स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा एवं निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान उपस्थित थे।


aaलेक्मे फैशन वीक में प्रदेश के बाग प्रिंट ने बटोरी लोकप्रियता


18 Aug 2017

बाग प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले मोहम्मद यूसुफ खत्री और उनके बेटों ने एक बार फिर बाग प्रिंट को नई ऊँचाई दिलायी है। मुम्बई में चल रहे लेक्मे फैशन वीक में मोहम्मद यूसुफ खत्री और उनके पुत्रों सर्वश्री बिलाल, काज़िम और अब्दुल करीम ने जैसे ही रैम्प पर बाग परिधानों को पेश किया लोगों ने खड़े होकर तालियों से स्वागत किया। श्री बिलाल और श्री काज़िम ने परम्परागत बाग प्रिंट को दिल्ली के डिजायनर श्री विनीत राहुल की मदद से ब्रश और पटाशो से आधुनिक रूप दिया, जिसकी मौजूद सेलिब्रेटी ने काफी सराहना की। फैशन शो में मलबरी सिल्क, गज्जी सिल्क, चंदेरी और सूती वस्त्रों पर बाग प्रिंट का इस्तेमाल किया गया। इन कपड़ों से आधुनिक परिधान जैसे स्कर्ट, कुर्ता, जैकेट, वेस्टर्न जैकेट, पलाजो आदि प्रस्तुत किये गये। पूर्णत: प्राकृतिक रंगों पर आधारित संग्रह को तैयार करने के लिये श्री खत्री और उनके परिवार ने कई महीनों तक लगातार काम किया। श्री यूसुफ ने कहा कि हस्तशिल्प एवं हाथकरघा भारत की गौरवशाली विरासत है। इसका संरक्षण कारीगर समुदाय की मदद करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों और प्रचार से उच्च-स्तर पर भारतीय हेण्डीक्रॉफ्ट और हेण्डलूम की स्वीकार्यता बढ़ी है। कुछ साल पहले विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुका बाग प्रिंट श्री खत्री के प्रयासों से अब देश-विदेश में लोकप्रिय होता जा रहा है।


aaसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट लक्ष्य प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका


18 Aug 2017

भारत आसियान यूथ समिट के चौथे दिन आसियान देशों में पॉलिटी एण्ड गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल तथा आईटी कनेक्टिविटि विषय पर समूह चर्चा हुई इसके साथ ही विभिन्न देशों के प्रस्तुतीकरण तथा फिलिपिन्स, थाईलैण्ड, म्यानमार के राजदूत और सिंगापुर के हाई कमिश्नर द्वारा वाणिज्य-व्यापार गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। चौथे दिवस के प्रथम सत्र में भोपाल डिक्लेरेशन-2017 पर भी विस्तृत चर्चा हई। डिक्लेरेशन में नियमों पर आधारित विश्व समाज के सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सक्तीकरण और समानता, बेरोजगारी जैसे विषय मुख्य रूप से शामिल हैं। समूह चर्चा में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने पॉलिटी एण्ड गवर्नेंस विषय पर अपने विचार रखे तथा प्रतिभागियों से चर्चा की। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि यूथ समटि से आसियान देशों में समान बौद्धिक वातावरण निर्मित करने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस का विषय और कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। कार्यपालिका के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठन, सिविल सोसाइटी तथा अन्य अनेक घटक इसकी परिधि में शामिल है। श्रीमती चिटनिस ने आसियान देशों के प्रतिनिधियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना, वन स्टाप सेन्टर, उदिता योजना आदि की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों की प्रजातंत्र संस्थाओं के संचालन, शासन में सोशल मीडिया की भूमिका तथा सुशासन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिये। समिट में आज समूह चर्चा में भारत में यूनीसेफ की प्रतिनिधि डॉ. यासमीन अली हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। पैनल डिस्क्शन में आसियान देशों के युवा प्रतिनिधियों ने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका के संदर्भ में विचार रखे। साधन, सुविधाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने की बात कही। युवाओं ने पर्यावरण के संरक्षण में सरकार के साथ समुदाय और व्यक्तियों की निजी क्षमताओं के साथ योगदान देने पर जोर दिया। जेण्डर असमानता को कम करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी युवा प्रतिनिधियों ने विचार रखें। समिट में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्कस् ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉ. ओमकार राय ने डिजिटल और आईटी कनेक्टिविटि में युवाओं की सहभागिता का उल्लेख करते हुए आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने विचार रखें। समिट में फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाईलैण्ड, वियतनाम के प्रतिनिधियों ने इन देशों में युवक कल्याण तथा यूथ डेव्हलपमेंट की दिशा में संचालित गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के पूर्व संबंधित देशों के राष्ट्रगान प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुतीकरण में आसियान देशों में निर्मित होते समावेशी तथा बहु सांस्कृतिक समाज के प्रति सकारात्मकता पर विस्तार से जानकारी दी गई। समिट में दोपहर बाद आसियान देशों में वाणिज्य तथा व्यापार विषय पर चर्चा हुई। सत्र में भारत में पिलिपिन्स की राजदूत टेरेसिटा सी डाज़ा, सिंगापुर के भारत में उच्चायुक्त श्री लिंम थुआन कुआन, थाईलैण्ड के भारत में राजदूत श्री शूटिनट्रार्न गाउन्गसाक्दी तथा म्यानमार के भारत में राजदूत श्री यू माउंगवाइ ने देशों के आर्थिक संबंधों तथा अगले 25 वर्ष में वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस सत्र में आईटी तथा बीपीओ सेक्टर में वृद्धि की संभावना तथा युवाओं के लिये थ्री-ई (एजुकेशन-इम्प्लायमेंट-इंगेजमेंट) पर विस्तार से चर्चा हुई। भोपाल के होटल जहॉनुमा में विदेश मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन तथा इंडिया फाउण्डेशन द्वारा आयोजित समिट में भारत सहित थाईलैंण्ड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, सिंगापुर, म्यनमार, कम्बोडिया, लाओस तथा ब्रुनेई के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।


aaमुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का 20 अगस्त को शुभारंभ समारोह


17 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह 20 अगस्त को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में चयनित विद्यार्थियों को भोपाल में लाल परेड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में स्वीकृति-पत्र प्रदान करेंगे। समारोह दोपहर 12 बजे होगा। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने आज लाल परेड ग्राउण्ड पहुँचकर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। श्री जोशी ने कहा कि विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों के ठहरने और भोजन की बेहतर व्यवस्था करें। उन्होंने सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये। समारोह में विभिन्न जिलों के लगभग 15 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय ने विद्यार्थियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान सांसद श्री आलोक संजर भी उपस्थित थे।


aaप्रदेश के मदरसों में मनाया गया 71वाँ स्वतंत्रता दिवस


16 Aug 2017

प्रदेश के 4750 मदरसों में 71वाँ स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. सैयद इमादउद्दीन बुरहानपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। बुरहानपुर में मदरसों के पदाधिकारी एवं बच्चों ने पदयात्रा निकाली। प्रदेश में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड मदद कर रहा है। राज्य में 4750 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। इन मदरसों में करीब 2 लाख 50 हजार बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही करीब 20 हजार शिक्षक अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में कक्षा-8 तक संचालित कर रहे मदरसों को कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिये एक-एक लाख रुपये की मदद दी गयी है। इसके साथ ही विज्ञान की शिक्षा और लायब्रेरी के लिये 70-70 हजार रुपये की मदद दी गयी है। इन मदरसों को केन्द्र सरकार की 'स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा'' के तहत मदद दी गयी है। पिछली 2 जुलाई को मदरसा बोर्ड के आव्हान पर अनुदान प्राप्त मदरसों के परिसर में व्यापक रूप से वृक्षारोपण भी किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम करने और बच्चों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिये मदरसा पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया है।


aaएशियनिज्म की पुनर्स्थापना इंडिया-आसियान समिट की मुख्य सफलता


16 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन भक्ति-ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री चौहान ने नागरिकों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों पर चलने का आव्हान करते हुए कहा कि भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग से ही प्रदेश के नव-निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।


aaमहिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं सुश्री मिताली राज : मुख्यमंत्री श्री चौहान


16 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आसियान युवा सम्मेलन में आये विभिन्न देशों के प्रतिभागी युवाओं से आत्मीय संवाद करते हुये आव्हान किया कि वे उत्साह से भरे रहें। अपने देश और विश्व के लिये बड़ा सोचें और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम करने के लिये स्वयं को तैयार करते रहें। उन्होने आज अपने निवास पर सम्मेलन के प्रतिभागी युवाओं को भोजन पर आमंत्रित किया था। श्री चौहान ने उनसे आग्रह किया कि वे बार-बार मध्यप्रदेश आये ताकि वे पूरा मध्यप्रदेश घूम सकें। श्री चौहान ने युवाओं से दिल की बात की और कई संस्मरण साझा किये। उन्होने बताया कि कैसे उनके राजनैतिक जीवन की शुरूआत हुई और कैसे 13 साल की कच्ची उम्र में किसानों के शोषण के विरूद्ध आंदोलन किया था और 17 साल की उम्र में नौ माह के लिये जेल भी गये। उन्होंने बताया कि शोषण और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने 45 दिन की पदयात्रा की थी। श्री चौहान ने कहा कि यदि संकल्प, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत हो तो कोई काम असंभव नही है। श्री चौहान ने इस अवसर पर कार्यक्रम की प्रमुख आकर्षण भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री मिताली राज का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि सुश्री मिताली महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। राज्य सरकार पूरी टीम का नागरिक अभिनंदन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियों के साथ महिला क्रिकेट को नई ऊँचाईयाँ मिली हैं। सुश्री मिताली राज ने युवाओं को संबोधित करते हुये अपने अनुभव साझा किये उन्होंने कहा कि अब से कुछ साल पहले तक महिलाओं के लिये क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। आज समाज में इसे स्वीकार किया गया है। महिला क्रिकेट को एक नया मंच मिला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक उपलब्धि के साथ अपेक्षायें भी बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि समालोचना से कमियाँ दूर होती हैं और आगे बढ़ने के रास्ते बनते हैं। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का विश्लेषण करना और उनसे निपटने की बेहतर से बेहतर रणनीतियाँ तैयार करना सबसे जरूरी है। इसके बाद कड़ी मेहनत करने की बारी आती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न देशों के युवाओं से आत्मीय चर्चा की और मध्यप्रदेश एवं भारत की विशेषताओं की जानकारी दी। सभी प्रतिभागी युवा अपने–अपने देशों की पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित थे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, इंडिया फाउन्डेशन के श्री आलोक बंसल एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


aaपुलिस की पहचान को निखारने में सदैव तत्पर रहें अधिकारी


16 Aug 2017

राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली से 71वें स्वाधीनता दिवस समारोह में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आज राजभवन में भेंट की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ.एम मोहन राव तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक ने सम्मानित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से राज्यपाल का परिचय कराया। राज्यपाल श्री कोहली ने सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आपने जो पहचान स्थापित की है, इसे और अधिक निखारने की दिशा में सदैव तत्पर रहें। पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये आमजनों की सेवा और मदद सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिये तथा हमेशा इसी भावना के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन सुनिश्चित करना चाहिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही ताकतों का पूरी कठोरता के साथ दमन करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो और आमजन सुरक्षित महसूस करें। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा कि पुलिस को कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये निरंतर प्रयास करते रहना चाहिये। साथ ही, जनता से परस्पर समन्वय भी बनाये रखना चाहिये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 5 चरणों में पुलिस की सभी इकाइयों में 25 हजार आवासों का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस विभाग में चरणबद्ध बल वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में वर्ष-2010 से अभी तक 37 हजार 885 पद मंजूर हुए हैं। कुल 82 नये थाने, 133 नई चौकियाँ और 13 पर्यटन चौकियाँ भी स्थापित की गयी हैं। प्रदेश में त्वरित पुलिस सहायता देने के उद्देश्य से डॉयल-100 के जरिये 29 लाख से अधिक जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवायी गयी है। इस योजना को राष्ट्रीय-स्तर पर फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड-2017 तथा हेक्जागन आईकॉन अवार्ड-2016 से पुरस्कृत किया जा चुका है।


aaमध्यप्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वाँ स्वतंत्रता दिवस


16 Aug 2017

मध्यप्रदेश में 71वाँ स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिला मुख्यालयों पर मंत्री परिषद के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस पर देश की आजादी के लिये संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने होशंगाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया एवं परेड की सलामी ली। उन्होंने उत्कृष्ट सेवा करने वाले अधिकारियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। विभिन्न विद्यालयों के 800 विद्यार्थियों ने मनोहारी व्यायाम प्रदर्शन किया। श्री शर्मा ने नर्मदा सेवा यात्रा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्यप्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने सतना में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। श्री सिंह ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंधी कैम्प में विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन किया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुँचकर मेटरनिटी वार्ड में महिला रोगियों को फल वितरित किये। जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिला मुख्यालय में पुलिस ग्राउंड पर ध्वजा रोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने खण्डवा में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया तथा आकर्षक परेड की सलामी ली। उन्होंने इस दौरान रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। इस अवसर पर सराहनीय काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने छिन्दवाड़ा में ध्वजारोहण किया एवं परेड की सलामी ली। श्री बिसेन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रूपचंद राय तथा शहीद श्री अमित ठेंगे के पिताश्री श्री मधुकर राव ठेंगे एवं माता श्रीमती लता ठेंगे और शहीद सैनिक श्री लालमन की विधवा पत्नी श्रीमती ललती बाई को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। श्री बिसेन ने समारोह में भू-अभिलेख के अंतर्गत हितग्राहियों को खसरा-खतौनी की नि:शुल्क नकल वितरित की। श्री बिसेन ने पुलिस परेड ग्राउण्ड परिसर में पौध-रोपण किया। नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने भिण्ड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीद सैनिकों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। श्री आर्य ने अपनी ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को 11-11 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। इसी प्रकार मंत्री स्वेच्छानुदान से 17 व्यक्तियों को सवा लाख रुपये के चैक प्रदान किये। श्री आर्य ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये। वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग डॉ. गौरी शंकर शेजवार ने सीहोर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन के बाद परेड की सलामी ली। आकर्षक मार्च-पास्ट के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्र श्री विश्वास सारंग ने राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर झण्डा फहराया एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने रायसेन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिये। श्री सिंह वनखेड़ी में आयोजित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने मुरैना में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और परेड की सलामी ली। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा ने विदिशा में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर चरण शर्मा का शॉल-श्रीफल से सम्मान किया। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने देवास में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने संयुक्त परेड की सलामी ली। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, धुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव ने छतरपुर में राष्ट्र ध्वज फहरा कर परेड की सलामी ली। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। श्री सिंह ने नर्मदा सेवा यात्रा, वृक्षारोपण कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में जिले को गौरवान्वित करने वाले शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया। ग्वालियर में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। बीएसएफ एवं एसएएफ के बैण्ड की मधुर धुन के साथ निकली संयुक्त परेड सभी के लिये आकर्षण का केन्द्र रही। वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया ने दमोह में स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा लहराया एवं परेड की सलामी ली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर में पीटीसी ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जेल मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने पन्ना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, श्रम मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे ने उमरिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया एवं संयुक्त परेड की सलामी ली। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सीधी में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। युवा खेल एवं कल्याण, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में स्वतंत्रता दिवस पर झण्डा फहराकर परेड की सलामी ली एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। ऊर्जा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने उज्जैन में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने बड़वानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया एवं संयुक्त परेड की सलामी ली। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इंदौर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ और परिवार कल्याण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने सिवनी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण राज्य मंत्री श्री संजय पाठक ने कटनी में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने शाल एवं श्रीफल भेंट कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। शेष सभी जिलों में जिला कलेक्टर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं संयुक्त परेड की सलामी ली।


aaमहिला अपराधों के मामले में कड़ी सजा दिलाने के लिये कानून में परिवर्तन किया जायेगा


15 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला अपराधों के मामलों में कड़ी सजा दिलाने के लिये कानून में परिवर्तन किया जायेगा। महिला अपराधों के लिये बहुत संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाये। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर उत्कृष्ट सेवा के लिये सम्मानित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि श्री चौहान हर वर्ष पदक विजेता पुलिस कर्मियों को परिवार सहित अपने निवास पर आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस का कोई भी जवान शहीद होगा तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये सम्मान निधि दी जायेगी। राज्य सरकार हर परिस्थिति में आपके खड़ी है। मध्यप्रदेश पुलिस की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। पुलिस के कारण प्रदेश की जनता चैन की नींद सोती है और मध्यप्रदेश शांति का टापू माना जाता है। प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि डकैत समस्या, आतंकी समस्या और सिमी के नेटवर्क को समाप्त करने का कार्य प्रदेश की पुलिस ने किया है। चिन्हित अपराधों के मामले में शीघ्र और कड़ी सजा दिलवाने की सफलता प्राप्त की है। गुंडों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इन्दौर में चलाये गये अभियान की प्रशंसा करते हुये कहा कि इस तरह के अभियान से अपराधियों में भय का वातावरण बनता है। डायल-100 का उल्लेख करते हुये कहा कि इससे घटना स्थल पर पुलिस बहुत कम समय में पहुंच रही है। प्रदेश में पुलिस बल की लगातार वृद्धि की जा रही है। पुलिस कर्मियों के लिये आवासों का निर्माण का कार्य जारी है। पुलिस कर्मियों के परिवारों के कल्याण में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में मदद की जायेगी। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में पुलिस बल में वृद्धि और तकनीकी उन्नयन के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। हमारे नवाचार डायल-100 को देश की 17 राज्यों ने अपनाया है। पुलिस कर्मियों के लिये 25 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में मानी जाती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सतना जिले के कुख्यात डकैत ललित पटेल और उसके गिरोह को समाप्त करने के लिये सतना पुलिस अधीक्षक श्री राजेश हिंगनकर और पुलिस निरीक्षक श्री अनिमेष द्विवेदी को सम्मानित किया। लास एंजिल्स में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले श्री शत्रुघन यादव का सम्मान किया। साथ ही विशेष शाखा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती साधना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विशेष पुलिस महानिदेशक श्री वी.के. सिंह, श्री संजय चौधरी और श्री मैथलीशरण गुप्त, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव टंडन और श्री के.एन. तिवारी भी उपस्थित थे।


aaपूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा अदभुत व्यक्तित्व के धनी थे : मुख्यमंत्री श्री चौहान


15 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा कुशल प्रशासक, विशाल हृदय वाले विद्वान और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई और भोपाल राज्य के विलीनीकरण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। देश के विकास और जन-कल्याण में उनकी भूमिका सदैव प्रेरणादायी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां भोपाल के रेत घाट तिराहे में पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, श्री पी.सी. शर्मा, मो. सगीर एवं अन्य जन-प्रतिनिधि तथा डॉ. शर्मा के सुपुत्र श्री आशुतोष दयाल और उनके अन्य परिजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुये कहा कि वे केवल भोपाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव सपूत थे। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनके पद-चिन्हों पर चलने का हम प्रयास करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि भोपाल को प्रदेश की राजधानी बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने भोपाल के विकास की आधारशिला रखी। श्री चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि भोपाल में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं लाने और शहर के विकास में डॉ. शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विभिन्न पदों पर शालीनता, ईमानदारी और विनम्रता से काम किया। उनका पूरा जीवन निष्कलंक है। इस मौके पर महापौर श्री आलोक शर्मा ने भी पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा के कार्यों को याद करते हुये कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी। उन्होंने कहा कि शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिये विभिन्न चौराहों की रोटरी हटाने का निर्णय लिया गया था। इसलिये पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा की प्रतिमा भी उनके परिजनों से चर्चा कर दूसरी जगह प्रतिस्थापित की गई है। इस स्थान को सुंदर उद्यान के रूप में विकसित किया जायेगा। अंत में नगर-निगम के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया।


aaआयुक्त श्री अनुपम राजन ने जनसंपर्क संचालनालय में ध्वजारोहण किया


15 Aug 2017

जनसम्पर्क आयुक्त श्री अनुपम राजन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनसंपर्क संचालनालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री राजन ने अधिकारी-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ ही मिष्ठान वितरण भी किया गया। श्री राजन ने मध्यप्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) और राज्य पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय में भी ध्वजारोहण किया।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया में किया ध्वजारोहण


15 Aug 2017

स्वतंत्रता दिवस पर जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिला मुख्यालय में पुलिस ग्राउण्ड पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मंत्री डॉ. मिश्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। समारोह में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजन को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने समारोह में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। शांति के प्रतीक गुब्बारे उड़ाने के साथ ही हर्ष फायर किया गया। समारोह में दतिया जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 150 अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित किए गए। समारोह में श्रेष्ठ परेड प्रदर्शन के लिए विशेष सशस्त्र बल की 29वीं वाहिनी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मंत्री डॉ. मिश्र ने युद्ध में शहीद दो जवान की धर्मपत्नी श्रीमती सोमवती वर्मा और श्रीमती प्रभा मिश्रा के साथ ही 10 लोकतंत्र रक्षक सेनानी (मीसाबंदी) का सम्मान भी किया। इस अवसर पर सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ


14 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन भक्ति-ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री चौहान ने नागरिकों से भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों पर चलने का आव्हान करते हुए कहा कि भक्ति, कर्म और ज्ञान मार्ग से ही प्रदेश के नव-निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।


aaमुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में mp.mygov डिजिटल प्लेटफार्म की बैठक संपन्न


14 Aug 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में mp.mygov डिजिटल प्लेटफार्म के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि सरकार और प्रशासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए यह एक उपयोगी प्लेटफार्म साबित होगा। सभी विभाग इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। विभाग अपने यहां चलने वाले अभियान में इस प्लेटफार्म का उपयोग कर वालंटियर्स तैयार कर सकते हैं। ई-नगरपालिका, मिल-वांचे मध्यप्रदेश, मेधावी छात्रवृत्ति, आजीविका मिशन के लिए यह प्लेटफार्म उपयोगी हो सकेगा । सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने कहा कि भारत सरकार के mygov पोर्टल की लोकप्रियता एवं उसमें नागरिकों की भागीदारी को देखते हुए मध्यप्रदेश में भी इसी प्रकार का प्लेटफार्म विकसित किया जा रहा है । सभी विभाग इसके लिए अपने यहां तकनीकी टीम बनायें । बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के. के. सिंह , अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल ,प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।


aaन्यूट्रीशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर पर भोपाल में होगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी


14 Aug 2017

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि भोपाल में न्यूट्रीशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पोषण साक्षरता ओर खेती में न्यूट्रीशन सेंसिटिव के विस्तार से समाज के सभी वर्गों में बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस दिशा में हो रहे प्रयास पर विचार-विमर्श के लिये मार्च-2018 में दो-दिवसीय संगोष्ठी भोपाल में आयोजित की जायेगी। मंत्रालय में सम्पन्न बैठक में श्रीमती चिटनिस ने बताया कि संगोष्ठी में कृषि, पर्यावरण, पोषण, स्वास्थ्य और संचार विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में यूनीसेफ, इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट, नाबार्ड तथा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य-पालन, स्वास्थ्य विभाग सम्मिलित होंगे। संगोष्ठी के संबंध में आयोजित इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद् डॉ. वन्दना शिवा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया सहित अन्य अधिकारी तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaवित्त मंत्री श्री मलैया ने की मिशन ग्रीन दमोह की शुरूआत


13 Aug 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने दमोह में मिशन ग्रीन दमोह-2 का शुभारंभ करते हुए कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं अपितु सामाजिक अभियान है। युवा वर्ग को इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिये। श्री मलैया ने आशा व्यक्त की कि मिशन ग्रीन दमोह कार्यक्रम से आने वाले समय में प्रदेश में दमोह की पहचान सर्वाधिक हरे-भरे शहरों के रूप में होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटेल ने कहा कि मिशन ग्रीन दमोह में मंदिर और मस्जिद परिसर में समान रूप से वृक्षारोपण किया गया है। कलेक्टर दमोह डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि मिशन ग्रीन दमोह में समाज के सभी धर्म के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। यह कार्य सामाजिक सदभाव की एक मिसाल बन गया है। लव-कुश जयंती समारोह में श्री मलैया श्री मलैया ने आज दमोह में भगवान लव-कुश जयंती समारोह में कहा कि प्रदेश में प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी। इसके लिये कोष भी तैयार किया गया है। उन्होंने कुशवाहा समाज में बालिका शिक्षा को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कुशवाहा समाज का मंगल भवन बनाने के लिये 5 लाख रुपये दिये जाने की भी घोषणा की। समारोह में विधायक श्री लखन पटेल भी मौजूद थे।


aaराज्य में शत-प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य - डॉ.मिश्र


13 Aug 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई की विशेष परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7.50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश के शत-प्रतिशत कृषि क्षेत्र को सिंचित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। डॉ. मिश्र आज दतिया में बलराम जंयती के अवसर पर किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री ने 51 किसानों को शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रदेश में कृषि केबीनेट का गठन, पृथक से कृषि बजट की व्यवस्था, जीरो प्रतिशत से भी कम ब्याज पर कर्ज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान किसान के बेटे हैं और वह किसानों की तरक्की के लिए समर्पित हैं। इस अवसर पर किसान नेता श्री वीरेन्द्र सिंह राणा तथा श्री रंजीत सिंह राणा ने भी अपने विचार भी व्यक्त किए। बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र होगा समाधान डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के बड़ौनी में बीड़ी श्रमिकों के सम्मेलन में जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि तहसील एवं नगर पंचायत बड़ौनी में बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं के शीध्र समाधान के के लिए शिविर लगाएं। शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीड़ी श्रमिकों को भी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बड़ौनी क्षेत्र में पंजीकृत 620 बीड़ी श्रमिकों को प्राथमिकता अनुसार लाभान्वित किया जाए। अपंजीकृत पात्र बीड़ी श्रमिक को भी पंजीकृत कर योजनाओं से अवगत करवाएं और आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाएं। दतिया कलेक्टर श्री मदन कुमार ने इस अवसर पर बताया कि दतिया जिले में सामाजिक न्याय योजनाओं के तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए रत्ननंदिता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में विक्रम सिंह बुन्देला के साथ ही अनेक जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग द्वारा कैलाश नगर में विकास कार्यों का भूमि-पूजन


13 Aug 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज कैलाश नगर वार्ड-58 में विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैलाश नगर (भारतीय निकेतन) के दोनों पार्कों के विकास कार्यों और एक सड़क के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा किया जायेगा। स्थानीय पार्षद श्रीमती गीता तोमर, एल्डरमेन श्री सूर्यकांत गुप्ता, श्रीमती मालती राय, श्री अशोक वाणी और स्थानीय नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे


aaभोपाल में 14 से 19 अगस्त तक इंडिया-आसियान यूथ समिट


12 Aug 2017

मध्यप्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउण्डेशन द्वारा भोपाल में 14 से 19 अगस्त तक इंडिया आसियान यूथ समिट का आयोजन होगा। समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश राज्य मंत्री जनरल व्ही.के. सिंह करेंगे। यह जानकारी जनसम्पर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल भी उपस्थित रहेंगे। पहले दिन फिल्म अभिनेता श्री अनुपम खेर का व्याख्यान होगा। डॉ. मिश्र ने बताया कि मध्यप्रदेश को इस आयोजन के लिये इसलिये चुना गया है कि यहाँ साँची का स्तूप आसियान देशों से सांस्कृतिक सम्बद्धता को प्रगाढ़ करता है। आयोजन मध्यप्रदेश में सुशासन पर हुए कार्य को विश्व पटल पर एक झाँकी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। मध्यप्रदेश पर्यटन को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का अभिनव प्रयास भी होगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन सालभर के दौरान भारत में हुए प्रमुख आयोजनों में से एक होगा। भारत में 25 साल के भारत-आसियान संवाद साझेदारी के 15 साल भी हो रहे है। संयोग से आसियान की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी है। आसियान क्षेत्र के साथ भारत के सभ्यतागत संबंध सदियों पुराने हैं। इस आयोजन से नये सिरे से इन संबंधों की पड़ताल हो सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। डॉ. मिश्र के अनुसार समिट अर्थात शिखर सम्मेलन में 35 साल से कम आयु के युवा नेताओं के 175 से अधिक प्रतिनिधि-मण्डल शामिल होंगे। इनमें सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों, थिंक टैंक, मीडिया, व्यवसाय, नौकरशाही और कला/संस्कृति क्षेत्र की भागीदारी भी रहेगी। कंबोडिया और वियतनाम का संसदीय प्रतिनिधि-मंडल भी समिट में शामिल होगा। महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि प्रतिनिधियों में आधी संख्या नारी शक्ति की होगी। आसियान देश समिट को अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता के प्रतीक आयोजन के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन युवा और आसियान नेताओं के प्राचीन और समकालीन, तेजी से विकासशील भारत और आसियान क्षेत्र के साथ संबंधों की बेहतर समझ को बढ़ाने की भावना पर आधारित रहेगा। आसियान-भारत के संबंधों के लिये 'मूल्य' और स्वामित्व की भावना को विकसित करने के लिये एक मंच भी बनेगा। इससे सुरक्षा और आर्थिक दोनों मुद्दों पर व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी के लिये एक साझा दृष्टिकोण तैयार करने में मदद मिलेगी। यह समिट युवा नेताओं के बीच विचारों और अनुभवों की नेटवर्किंग एवं उन्हें साझा करने का एक मंच भी साबित होगा। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बताया कि समिट के समापन सत्र की मुख्य अतिथि विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज होंगी। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली करेंगे। समिट में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में सांसद सर्वश्री सुभाष चंद्रा, बैजयंती जय पांडा, संदीप संगमा, श्रीमती पूनम महाजन, भारत स्थित फिलीपिंस के राजदूत श्री टेरेसिटा सी. दजा., सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री लिम थुआन कुआन, थाईलैंड के राजदूत श्री चटिंटन गोंगसाकड़ी, म्यांमार के राजदूत माउंग वाई, संयुक्त राष्ट्र समन्वयक यूरी अफानाइव, मध्यप्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुश्री मिताली राज, संयुक्त राष्ट्र युवा दूत अमेरिका सुश्री जयथमा विकरामनायके, अभिनेता श्री अनुपम खेर, गवर्नेंस स्टडीज कार्यक्रम के वरिष्ठ फेलो, ब्रुकिंग्स इंडिया, नई दिल्ली डॉ. शामिका रवि, विदेश नीति अध्ययन फेलो श्री ध्रुव जयशंकर, आसियान-भारत के समन्वयक डॉ. प्रभाकर डी., नालंदा विश्वविद्यालय की उप कुलपति प्रो. सुनयना सिंह, विदेश मंत्रालय की सचिव (ईस्ट) सुश्री प्रीति सरन विशिष्ट वक्ता के रूप में शामिल होंगे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान आज “दिल से” कार्यक्रम में किसानों से बात करेंगे


12 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बलराम जयंती पर 13 अगस्त, 2017 को किसानों से “दिल से” कार्यक्रम में किसानों से बात करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और दूरदर्शन मध्यप्रदेश से शाम 6 से 6.30 बजे के बीच प्रसारित होगा।


aaसर्दी, खाँसी, बुखार को नजर अंदाज न कर तुरंत परीक्षण करवायें


12 Aug 2017

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, तेज सिरदर्द, गले की खराबी और सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण करवायें। परीक्षण में विलंब स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। परीक्षण में फ्लू पाये जाने पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा का पूरा कोर्स ले। गर्म तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें। नाक, आँख, मुँह का स्पर्श करने से पहले साबुन से हाथ धोये। खांसते और छीकतें समय मुँह एवं नाक पर कपड़ा रखें। श्री सिंह ने कहा कि मौसम में आर्दता और ठंडक बढ़ने से तमाम ऐहतियात के बावजूद देश एवं प्रदेश में स्वाईन फ्लू के प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में एक जुलाई से अब तक स्वाईन-फ्लू के संदिग्ध 131 मरीजों के सेम्पल का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 24 में स्वाईन-फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर में आज 58 वर्ष की एक महिला की मृत्यु होने के साथ प्रदेश में स्वाईन फ्लू के मृतकों की संख्या 4 हो गई है। यह महिला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की मरीज थी और पिछले कुछ दिनों से वेन्टीलेटर सर्पोट पर थी।


aaप्रदेश में 121 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में खरीफ की बोनी पूरी


11 Aug 2017

प्रदेश में इस वर्ष खरीफ सीजन में अब तक 121 लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बोनी की जा चुकी है। राज्य में बोयी गयी खरीफ फसलों की स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक है। वर्तमान में किसी कीट-बीमारी का विशेष प्रकोप देखने में नहीं आया है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम होने के बाद भी आवश्यक नमी होने के कारण फसलों का विकास बराबर बना हुआ है। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास संचालक श्री मोहनलाल के अनुसार प्रदेश में खरीफ फसलों की बोनी का काम लगभग पूरा हो चुका है। राज्य में 132 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी किये जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब तक करीब 92 प्रतिशत बोनी का कार्य पूरा किया जा चुका है। खरीफ सीजन में अनाज की फसलों में धान 23 लाख 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब तक धान की 18 लाख 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। अनाज की अन्य फसल मक्का की 12 लाख 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी किये जाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके विरुद्ध लक्ष्य से अधिक करीब 13 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बोनी की गयी है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले में अधिक है। किसानों ने मक्का की बुआई में अच्छी दिलचस्पी दिखायी है। खरीफ सीजन में अनाज फसलों की कुल 36 लाख 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की गयी है। प्रदेश में अब तक सोयाबीन की 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की गयी है। इस वर्ष सोयाबीन का 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी किये जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। खरीफ सीजन में इस वर्ष तिलहनी फसलों में करीब 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा किया जा चुका है। कपास की बुआई 5 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा की गयी है। राज्य में 25 लाख 88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन फसलों की बुआई की गयी है। इसमें तुअर की शत-प्रतिशत 6 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में और उड़द की 17 लाख 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी किसानों द्वारा की गयी है। प्रदेश में अब तक 480 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। प्रदेश में आमतौर पर अगस्त के दूसरे सप्ताह तक सामान्य औसत वर्षा 550.9 मिलीमीटर होती है।


aaविकासखण्ड स्तर पर 50 लाख की लागत से आजीविका भवन बनेंगे


11 Aug 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के स्व-सहायता समूह के प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूह के लिए विकासखण्ड स्तर पर 50 लाख की लागत से आजीविका भवन बनाये जायेगें। उन्होंने कहा कि इन आजीविका भवनों को सुसज्ज्ति तरीके से बनाया जायेगा, जिसमें ट्रेनिंग सेन्टर के लिए हॉल, कम्प्यूटर, कुर्सियां, दरी, टी.वी. इत्यादि की पूरी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि इन भवनों में बाहर से आई बहनों के रूकने के लिए कमरे और मार्केटिंग के लिए दुकानें बनाई जायेंगी, ताकि स्व-सहायता समूह अपने उत्पाद का विक्रय भी कर सके। श्री भार्गव ने कहा कि आजीविका भवन निर्माण की राशि स्‍व-सहायता समूह को उनके बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करवाई जायेगी। स्व-सहायता समूह द्वारा ही इसका निर्माण किया जायेगा। श्री भार्गव ने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में बाजार के पास या जहाँ से बस एवं रेल्वे स्टेशन नजदीक हो ऐसी जगह आजीविका भवन के लिए चिन्हित की जायेगी। श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि महिलायें स्व-समूह से जुड़कर स्वाबलंबी बनें और अपने-अपने जिले से संबंधित उद्योग जैसे अगरबत्ती निर्माण, शरबती गेंहूँ का आटा, सेनेटरी नेपकिन, हेण्डलूम चादरें, साबुन इत्यादि सामग्री का उत्पादन बड़े स्तर पर करें। सरकार इसमें पूरी मदद करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह अपने प्रोडक्ट बढ़ायें, जिनके प्रचार-प्रसार भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं को नये-नये उत्पादन करने की सलाह आपस में एक दूसरे को मिलती है। नारी शक्ति से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा इसीलिए वे खुले आकाश में पक्षी की तरह उड़ान भरें। हम सभी आपके पंख बनेगें और बहुमूल्य सुझावों को पूरा करवाने का प्रयास करेगें। श्री भार्गव ने विभिन्न जिला एवं विकासखण्डों के स्व-सहायता समूह के वैश्विक उत्पादन की प्रदर्शनी में स्टॉल का भी अवलोकन किया और उत्पादों के बारें में जानकारी ली। महिलाओं ने आर्थिक प्रगति एवं कार्य में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में उन्हें बताया। श्री भार्गव ने कठिनाईयों को दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम बेलवाल, नाबार्ड एवं बैंक के अधिकारी तथा ग्रामीण स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष एवं सदस्‍य उपस्थित थी।


aaपंजाबी बाग और करोंद में रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल हुए राज्य मंत्री श्री सारंग


11 Aug 2017

रक्षाबंधन महोत्सव के आज दूसरे दिन सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग पंजाबी बाग और करोंद में आज हुए रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मौजूद बहनों ने राज्य मंत्री श्री सारंग को राखी बाँधी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने दोपहर में पंजाबी बाग गुरूद्वारा के पास पहुँचकर रक्षा बंधन महोत्सव में बहनों को संबोधित किया और सभी से राखी बंधवाई। पंजाबी बाग में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड 70 और आसपास की बहने मौजूद थीं। दोपहर बाद वह करोंद क्षेत्र में कनक मैरिज गार्डन में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने वार्ड 75 और आसपास के क्षेत्रों की बहनों से राखी बंधवाई। राज्य मंत्री श्री सारंग रक्षाबंधन महोत्सव में धर्मपत्नी श्रीमती रूमा सारंग के साथ पहुँचे। स्थानीय पार्षद और अन्य जन-प्रतिनिधि भी राज्य मंत्री श्री सारंग के साथ मौजूद थे। रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में बहनों ने परम्परागत अंदाज में राज्य मंत्री श्री सारंग का स्वागत किया।


aaराज्य मंत्री श्री सारंग ने छोला और ऐशबाग क्षेत्र में पहुँचकर राखी बँधवाई


10 Aug 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज छोला दशहरा मैदान और ऐशबाग स्टेडियम के सामने चाणक्यपुरी चौराहे के पास पहुँचकर बहनों से राखी बँधवाई। राज्य मंत्री श्री सारंग पिछले 8 वर्षों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में पहुँचकर राखी महोत्सव में बहनों से राखी बँधवाते आ रहे हैं। इस क्रम में यह नवां वर्ष है। राज्य मंत्री श्री सारंग ने राखी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबँधन पर्व भाई और बहन के बीच का रिश्ता है। भाई और बहन परस्पर एक-दूसरे के प्रति सदभाव और प्यार का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले वर्षों से लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबँधन पर्व के अवसर पर राखी बँधवाने आते हैं। बहनें भी पूरी उत्सुकता के साथ रक्षाबँधन पर्व का इंतजार करती हैं और रक्षाबँधन महोत्सव में हजारों की संख्या में बहनें उनकी कलाई पर राखी भी बाँधती हैं। यह बहुत सुखद अवसर होता है। उन्हें इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। छोला दशहरा मैदान और ऐशबाग क्षेत्र में हजारों की संख्या में बहनों ने राखी बाँधी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने धर्मपत्नी श्रीमती रूमा सारंग के साथ सभी बहनों से राखी बँधवाई। राखी महोत्सव स्थल पर उत्सव का माहौल नजर आ रहा था। मैदान में झूला भी लगाया गया था, जिस पर झूलने का आनंद लिया जा रहा था। राखी महोत्सव 11 अगस्त को वार्ड-70 और 75 में होगा।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने भिण्ड में 165 हितग्राहियों को दिये ऋण स्वीकृति-पत्र


10 Aug 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भिण्ड में जिला स्व-रोजगार सम्मेलन में विभिन्न योजनान्तर्गत 165 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति-पत्र वितरित किये। श्री गुप्ता ने कहा कि युवा स्व-रोजगार स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार दें। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख से एक करोड़ तक और मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5 से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हर व्यक्ति को आवास और रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। डीईओ कार्यालय का भूमि-पूजन श्री गुप्ता ने भिण्ड में 80 लाख रुपये की लागत से बनने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का भूमि-पूजन किया। उन्होंने डाईट परिसर में पौध-रोपण भी किया। 44 लाख की लागत से सड़क का भूमि-पूजन राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने भिण्ड जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुहोड़-मधुपुरा मार्ग से रोरा तक बनने वाली सड़क का भूमि-पूजन किया। सड़क की लागत 44 लाख रुपये है। इस मौके पर श्री गुप्ता ने किसानों को खसरा-खतौनी की नकल भी प्रदान की। इस दौरान नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन एवं आदिम-जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaप्रदेश के अस्पतालों में है स्वाइन फ्लू, डेंगू से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था


10 Aug 2017

प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिये आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। गत माह से सक्रिय इन वार्डों के क्रिया-कलापों की समीक्षा आज स्वास्थ्य आयुक्त श्रीमती पल्लवी जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। विषय-विशेषज्ञ और गांधी मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेन्द्र दवे और एम्स के माइक्रो बॉयोलॉजिस्ट डॉ. देवाशीष विश्वास ने सभी जिलों के सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल विशेषज्ञ और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को संक्रामक रोगों के संबंध में भारत सरकार की गाइड-लाइन, स्वाइन फ्लू से बचाव और उपचार आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर सभी जिलों को गाइड-लाइन भेज भी दिये गये हैं। संचालक स्वास्थ्य डॉ. साहू ने बताया कि 300 से अधिक पलंग वाले अस्पतालों में 10 पलंग, 100 से 300 तक में 5 और 50 बिस्तर वाले अस्पतालों में दो पलंग स्वाइन फ्लू मरीजों के लिये आरक्षित हैं। पड़ोसी राज्यों में बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रति सभी अस्पतालों को अलर्ट किया जा चुका है। यही कारण है कि प्रभावी रोकथाम के चलते अधिकांश मरीज स्वस्थ हुए हैं। बहुत देर से अस्पताल लाये जाने के कारण मात्र एक मृत्यु हुई है। जे.पी. अस्पताल में 18 जुलाई से सक्रिय है स्वाइन फ्लू वार्ड जे.पी. अस्पताल में स्वाइन फ्लू और डेंगू के उपचार के लिये पिछले कुछ सालों से स्थायी तौर पर वार्ड बनाये गये हैं। इस वर्ष यह वार्ड प्रथम तल से भूतल पर स्थानांतरित कर 18 जुलाई से सक्रिय हैं। वेंटीलेटर सहित यहाँ मरीज के उपचार और पैथालॉजी जाँच की पूरी सुविधाएँ हैं। सात पलंग का आइसोलेटेड स्वाइन फ्लू वार्ड और 10 पलंग का डेंगू वार्ड बनाया गया है। वार्ड में नर्सिंग स्टॉफ, दवाई, उपकरण, सक्सन मशीन, वीटीएन किट, पीपीई किट, एन-95 मास्क, प्लेन मास्क, दस्ताने, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट, ओ.टी. गैस फालो मीटर, ई-पेड मॉनीटर, टेमी-फ्लू दवा सहित अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। स्वाइन फ्लू मरीजों के लिये अलग से ओपीडी बनायी गयी है, ताकि सामान्य ओपीडी में आने वाले मरीज इनके सम्पर्क में न आयें। ओपीडी में अब तक 167 मरीजों की जाँच की गयी है। इनमें से सी-केटेगरी के एक संभावित मरीज को 9 अगस्त से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर विधिवत इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से घबराये नहीं, बस सतर्क रहें डॉ. लोकेन्द्र दवे ने आज जे.पी. अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड का मुआयना किया और नर्स एवं स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया। डॉ. दवे ने बताया कि स्वाइन फ्लू से भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू के वायरस मरीज से 4 फीट की दूरी तक ही प्रभावी रहते हैं। मरीज को दवा देने के बाद सेनीटाइजर से अच्छी तरह हाथ साफ कर लें। डॉ. दवे ने कहा कि प्लेन मास्क रोग से बचाव के लिये पर्याप्त है। उन्होंने मास्क पहनने का उचित तरीका भी बताया। डॉ. दवे ने कहा कि मास्क फेंकने के दो घंटे बाद कीटाणु स्वत: ही नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज भी डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया आदि रोगों की दैनिक समीक्षा की जाकर संबंधित जिलों को दिशा-निर्देश जारी किये गये।


aaनये मध्यप्रदेश का निर्माण करने का संकल्प ले युवा शक्ति : मुख्यमंत्री श्री चौहान


9 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से आव्हान किया कि वे नये भारत का निर्माण करने के लिये नये मध्यप्रदेश का निर्माण करने आगे आयें। उन्होंने कहा कि यूथ फॉर न्यू मध्यप्रदेश की अवधारणा के अंतर्गत सभी जिलों में युवा क्लब बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लें। श्री चौहान आज यहां शौर्य स्मारक प्रांगण में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वी वर्षगाँठ पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को सीमाओं पर तैनात जाबांज जवानों से संवाद करने भेजने और देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिये शुरू की गई माँ तुझे प्रणाम योजना में अब अंडमान और निकोबार को भी शामिल किया जायेगा ताकि युवा जान सकें कि क्रांतिकारियों ने कितनी यातनायें सहीं। श्री चौहान ने युवाओं से आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लेने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आतंकवाद, संप्रदायवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद मुक्त भारत का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने में मध्यप्रदेश के युवा भी भरपूर योगदान देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से संवाद करते हुये उन्हें विस्तार से बताया कि आजादी की लड़ाई की शुरूआत कैसे हुई और कैसे क्रांतिकारी एवं अहिंसात्मक आंदोलन साथ-साथ चले। उन्होंने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरूआत 1857 से हुई। क्रांतिकारियों ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च किया। श्री चौहान ने कहा कि अपनों की गद्दारी के कारण 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी लेकिन लड़ाई जारी रही। लाल, बाल, पाल की जोड़ी ने क्रांति में नई जान फूंकी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। एक तरफ क्रांतिकारियों का आंदोलन था दूसरी तरफ अहिंसावादी आंदोलन था। उन्होंने युवाओं को बताया कि कैसे क्रांतिकारियों ने यातनायें सहीं। कैसे चन्द्रशेखर, सुभाषचन्द्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिये काम किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हर देशभक्त नागरिक का आंदोलन बन गया था। मध्यप्रदेश में भी कई क्रांतिकारियों ने कुरबानी दी। बैतूल में ग्यारह देशभक्त शहीद हुये, इंदौर में दस और जबलपुर में भी क्रांतिकारियों ने आजादी के लिये अपनी जान दी। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश युवाओं का प्रदेश है। युवाओं के लिये राज्य सरकार ने कई अनूठी योजनायें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी शिक्षा में धन की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जायेगा। मुख्मयंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना जैसी योजनायें गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं का आव्हान किया कि इन योजनाओं का लाभ उठाने आगे आयें। नौकरी मांगने वाले नही नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को आशाओं और आत्मविश्वास से भरा देखना चाहते हैं। वे प्रदेश के लिये सही दिशा में सोचें और अच्छा काम करें। श्री चौहान ने युवाओं को नया मध्यप्रदेश गढ़ने का संकल्प दिलाया और कहा कि आगामी 15 अगस्त को सभी युवा उत्साहपूर्वक मनायें। सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को आजादी दिलायी। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे आजादी को चिरस्थायी बनाने का संकल्प लें। उन्होने युवाओं को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति से जोड़ने की पहल करने के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया । इससे पहले श्री चौहान ने भोपाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों श्री मानिक चंद चौबे, श्रीमती शर्मा, श्री जमीर खान, श्री मुख्तार खान, श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। श्री चौहान ने विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में दी गई प्रस्तुतियों के लिये एक–एक लाख रूपये की सम्मान निधि देने की घोषणा भी की। प्रारंभ में श्री चौहान ने शौर्य स्मारक में अमर शहीदों का स्मरण किया और श्रद्धासुमन अर्पित किये। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और प्रतीक स्वरूप आजादी की मशाल प्रज्जवलित की। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, श्रीमती साधना सिंह चौहान एवं बड़ी संख्या में राजधानी के युवा और स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थी उपस्थित थे।


aaश्रीमती सिंधिया द्वारा शिवपुरी में नव-निर्मित आरटीओ भवन लोकार्पित


9 Aug 2017

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में तीन करोड़ रुपये की लागत से नव-निर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। श्रीमती सिंधिया ने इस अवसर पर कु. मोनिका मुदगल, कु. दीक्षा शर्मा, कु. वर्षा शर्मा तथा श्री मोहन दीक्षित को नि:शुल्क लर्निंग लायसेंस दिये। खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने इस मौके पर कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में विधायक श्री प्रहलाद भारती तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aa"न्यू इंडिया मंथन" पर वी‍डियो कान्फ्रेंस संपन्न


9 Aug 2017

प्रधानमंत्री द्वारा 'न्यू इंडिया मंथन' पर आयोजित वी‍डियो कान्फ्रेंसिंग में वर्ष 2022 तक विकास के एजेंडा पर अपने दृष्टिकोण से समस्त महत्वपूर्ण अधिकारियों तथा जिला कलेक्टर्स को अवगत कराया गया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए. पी. श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी. सी. मीना, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, , प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के जिला कलेक्टर्स ने जिला एनआईसी केंद्रों से इस वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग में भाग लिया।


aaराज्य खाद्य आयोग की सदस्य श्रीमती उपाध्याय ने पदभार ग्रहण किया


9 Aug 2017

मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग की नव-नियुक्त सदस्य श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय ने आज दोपहर में सतपुड़ा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री आर.के. स्वाई और आयोग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे


aaअल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार 2016-17 के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित


8 Aug 2017

अल्पसंख्यक राज्य सेवा पुरस्कार वर्ष 2016-17 के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य शासन प्रति वर्ष प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'शहीद अशफाक उल्लाह खॉ, शहीद हमीद खॉ तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद' पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को एक लाख रुपये नगद तथा प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार 2016-17 के लिए राज्य के समाजसेवी अपनी प्रविष्टियाँ 31 अगस्त तक आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल को प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की www.bewwelfar.mp.in.nic.in वेबसाइट पर लॉगआन कर सकते हैं।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान शौर्य स्मारक में रात 8 बजे करेंगे युवा संवाद


8 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पर रात 8 बजे 'युवा संवाद' करेंगे। मुख्यमंत्री इस संवाद में युवाओं को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकता भारत छोड़ो का संकल्प भी दिलवायेंगे। प्रदेश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व और स्मृतियों से अवगत कराने के मकसद से भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शौर्य स्मारक पर 9 अगस्त की रात 8 बजे वंदे मातरम् की प्रस्तुति के साथ युवा संवाद की शुरूआत होगी। युवा संवाद में शामिल होने वाले युवा वर्ग अपने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न भी पूछ सकेंगे। युवा संवाद में स्कूल शिक्षा विभाग के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के युवा तथा उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएँ हिस्सा लेंगे। इसमें एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट-गाइड और 'माँ तुझे प्रणाम' योजना के विद्यार्थियों के अलावा दिव्यांग युवा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी होगी। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे जिनमें प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। भोपाल के मुख्य युवा संवाद के कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ.एम. रेडियो से किया जाएगा।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने उज्जवला योजना में बाँटे निःशुल्क गैस सिलेण्डर


8 Aug 2017

मजनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने उज्जवला योजना के अंतर्गत दतिया में महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेण्डर वितरित किए। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। श्री मिश्र ने कहा कि हमारी बहनें जब चूल्हे पर रोटी बनाती थीं तो कई बार लकड़ियां गीली होने के कारण चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा फूंकते-फूंकते बहनों की आँखों में आंसू आ जाते थे। सरकार ने बहनों की इस पीड़ा को समझा और उज्जवला योजना प्रारंभ की। दतिया जिले में अभी तक 58 हजार लक्ष्य के मुकाबले 30 हजार 200 निःशुल्क गैस सिलेण्डर वितरित किए गए हैं। प्रति सोमवार और मंगलवार को जन सुनवाई में आने वाले महिलाएं जो गैस सिलेण्डर की माँग करती हैं, उनके आवेदन का परीक्षण कर मौके पर ही गैस सिलेण्डर दिए जाते हैं।


aaनश्वर उत्पादों की भडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 5 लाख मीट्रिक टन के शीत गृह बनेगें


8 Aug 2017

राज्य शासन द्वारा कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग के माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से फल-सब्जी, मसाला, पुष्प तथा औषधीय फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के लिए अनुदान सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा सतत प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 17.12 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्पादित उद्यानिकी एवं कृषि फसलों पर आधारित खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता संबंधी नवीन प्रावधान उद्योग संवर्धन नीति-2014 में जोड़े गये हैं। इससे प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ेगी एवं उद्यानिकी उत्पाद निरंतर बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। निजी क्षेत्र में आगामी दो वर्षों में पाँच लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के शीत गृह निर्मित कराये जाने के लिए नश्वर उत्पादों की भण्डरण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना से अभी तक 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्षमता के शीत गृह निर्मित किए जायेंगे। शीत गृहों के निर्माण से फसलोत्तर नुकसान की कमी होगी और अधिक उत्पादन की स्थिति में मूल्यो में गिरावट को भी आंशिक रूप से रोका जा सकेगा। प्रदेश में प्याज भण्डारण की वर्तमान क्षमता को दो वर्षों में बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन किए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 70 हजार मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण किया जाकर 14 करोड़ 92 लाख की अनुदान राशि कृषकों को दी गई है। खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 155 प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त हुए है।


aaउज्जैन में मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिशन तिरंगा के विद्यार्थियों ने की भेंट


7 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के पवित्र अवसर एवं बाबा महाकाल की श्रावण मास में निकलने वाली अंतिम सवारी के दिन सोमवार को उज्जैन पहुँचे। हैलीपैड पर मिशन तिरंगा के अंतर्गत विद्यार्थी कु. उर्वशी जैन, कु. कनिष्क परिहार आदि ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे घर-घर जाकर तिरंगा वितरण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहें कि ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा फहराएँ।। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों को कहा कि वे ट्वीट करके अपना संदेश पहुँचायेंगे। हैलीपैड पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, सांसद डॉ. चिन्तामण मालवीय, विधायक डॉ. मोहन यादव सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों ने किया।


aaमुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की


7 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह एवं पुत्र श्री कार्तिकेय के साथ श्रावण मास के अंतिम सोमवार को रक्षाबंधन के दिन अपने उज्जैन प्रवास पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान महाकाल से सबके कल्याण, सुख-समृद्धि की कामना की।


aaसरदार सरोवर बाँध के विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हूँ : मुख्यमंत्री श्री चौहान


7 Aug 2017

मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ। चिकित्सकों की सलाह पर मेधा पाटकर जी व उनके साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी स्थिति हाई कीटोन और शुगर के कारण चिंतनीय थी। इनके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए हम प्रयासरत हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने नर्मदा पंचाट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन के साथ 900 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज देने का काम किया। विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में मेधा पाटकर जी को पूरी जानकारी देकर राज्य सरकार ने उन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, हर संभव प्रयास किया गया है और यह प्रयास जारी है। मैं प्रदेश का प्रथम सेवक हूँ और मैं सरदार सरोवर बाँध के विस्थापित अपने प्रत्येक भाई-बहन के समुचित पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध हूँ।


aaरेरा एक्ट के तहत म.प्र. में सर्वाधिक पंजीयन


5 Aug 2017

रियल एस्टेट रेग्यूलटरी एक्ट के लागू होने के बाद से आवासीय एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट का सर्वाधिक पंजीयन मध्यप्रदेश में हुआ है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक कुल 1218 प्रोजेक्ट पंजीयन के लिये ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा चुके हैं। इसमें 150 पंजीयन शासकीय एजेन्सियों द्वारा करवाया गया है। 31 जुलाई तक प्राधिकरण की वेबसाइट पर कुल 1380 प्रोजेक्ट के आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हो चुके हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्धारित समय के पश्चात विलंब से जमा कराये जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित मानक फीस से डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान आवेदक डेवलपर्स को करना होगा। ऐसे प्रकरणों में भी आवेदकों को डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा जिनके द्वारा फीस का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु वे अपने प्रोजेक्ट ऑनलाईन भरकर जमा नहीं कर सके हैं। उल्लेखनीय है कि भू-सम्पदा अधिनियम-2016 के 1 मई से प्रभावशील होने के पश्चात प्रचलित और नवीन प्रोजेक्ट की कार्रवाई प्रारंभ कर पंजीयन के लिये 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया था।


aaदतिया में सप्ताह में दो दिन विमान सेवा का शुभारंभ


5 Aug 2017

जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया हवाई पट्टी पर पहुँची इंदौर-भोपाल-दतिया फ्लाइट की पायलेट टीम का स्वागत किया। ये आठ सीटर फ्लाइट प्रति शनिवार और सोमवार की सुबह दतिया जाकर शाम को वापस लौटेगी दतिया के विकास का नया आयाम - नियमित हवाई सेवा दतिया में इंदौर से भोपाल होकर सप्ताह में दो दिन की सुविधा शुरू होने से पर्यटन विकास में मदद मिलेगी। दतिया धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश का विशिष्ट जिला है। दतिया ऐसा जिला है जहाँ नगरीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। नियमित हवाई सेवा का लाभ मिलने से देश-विदेश के पर्यटक भी भोपाल और इंदौर से सीधे हवाई मार्ग द्वारा दतिया पहुँच सकेंगे। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने हवाई सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और राज्य शासन के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया है। प्रभातम ऐवियेशन की ओर से 8 सीटर क्षमता के छोटे विमान का इंदौर से दतिया ढाई घंटे और भोपाल से दतिया सवा घंटे का सफर है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान जनता से सीधे करेंगे संवाद


4 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिमाह रेडियो कार्यक्रम ‘दिल से’ के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से श्री चौहान लोगों से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और प्राथमिकतायें बतायेंगे। साथ ही शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं को आमजन से साझा करेंगे। पहला कार्यक्रम 13 अगस्त की शाम 6.00 बजे से प्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से रिले होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों से जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम श्री चौहान की उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में होगा, जिसमें वे खुलकर जनता से बात करेंगे। उनके कल्याण के लिये अपनी आत्मीय भावनाओं और प्रतिबद्धता को प्रगट करेंगे। मुख्यमंत्री का रेडियो कार्यक्रम ‘दिल से’ मध्यप्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से एक साथ प्रतिमाह निश्चित तिथि और निर्धारित समय पर प्रसारित होगा।


aaप्रदेश में 15 अगस्त से सभी गाँव में बी-1 का होगा वाचन


4 Aug 2017

मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त से प्रदेश के सभी गाँव में बी-1 का वाचन किया जाये और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति से ग्रामीणों को अवगत करवाया जाये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से इसके लिये ग्राम सभा का आयोजन करने को कहा। मुख्य सचिव आज रीवा में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे और प्रमुख सचिव लोक सेवा श्री हरिरंजन राव भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने सभी राजस्व प्रकरणों को दर्ज कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि दो माह बाद संभाग-स्तर पर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरण निकलने पर और आवेदक के साथ अन्याय होने की स्थिति में जिम्मेदारी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जाये। बैठक में यह बात सामने आयी कि रीवा संभाग में अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्रकरण दर्ज होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर कार्यालय में अपर आयुक्त के दो पद रखे जायें। बैठक में पटवारियों, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने के भी निर्देश दिये गये। राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के कम्प्यूटर में एन्ट्री के लिये 800 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर भर्ती के लिये कलेक्टर को निर्देश ‍िदये गये हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये रिकार्ड-रूम में बेहतर प्रबंधन हो। पटवारी हल्का में 5 वर्ष से अधिक समय तक एक पटवारी की पद-स्थापना होने पर उनका अन्यत्र जगह पर स्थानांतरण किया जाये। दस वर्ष से अधिक एक पटवारी हल्का में पदस्थ रहने पर उनका अन्य तहसील में स्थानांतरण किया जाये। पटवारी के बस्ते की जाँच नियमित हो। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे ने सीमांकन कार्य में मशीनों का शत-प्रतिशत उपयोग किये जाने के लिये कहा। बैठक में राजस्व संबंधी नक्शों, रिकार्ड का डिजिटाइजेशन और अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गयी। प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव ने सी.एम. हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर जवाबदार अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये।


aaप्रदेश में रेत हॉर्वेस्टिंग और विपणन की नीति बनेगी


4 Aug 2017

प्रदेश में रेत हॉर्वेस्टिंग की प्रस्तावित व्यवस्था के लिये नागरिकों से 10 अगस्त, 2017 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। सुझाव खनिज विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रदेश में नदी की परिस्थितिकी के अनुकूल रेत हॉर्वेस्टिंग और विपणन नीति निर्धारण के संबंध में पिछले दिनों 21 जुलाई को हुई कार्यशाला में रेत नीति पर विचार करने भूगर्भ-शास्त्री, निजी व्यवसायी, रेत व्यापारियों के पक्षकार, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए थे। कार्यशाला के बाद प्रदेश में इसके लिये 4 मॉडल तैयार कर अनुशंसाएँ की गयी हैं, जिनके आधार पर रेत हॉर्वेस्टिंग नीति प्रस्तावित की गयी है। कार्यशाला में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि रेत की हॉर्वेस्टिंग वैज्ञानिक पद्धति से हो, केवल उतनी ही मात्रा में हो, जितनी की नदी की परिस्थितिकी को बिना नुकसान पहुँचाये हो सके। नदी पर रेत की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इन स्थितियों के अनुरूप इनका निर्धारण भी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाये। कार्यशाला में उपभोक्ता को मिलने वाली रेत के मूल्य को नियंत्रित करने पर भी विचार किया गया और अनुशंसाएँ की गयीं। रेत हॉर्वेस्टिंग और विपणन के लिये 4 मॉडल की अनुशंसा की गयी है। इसमें प्रथम मॉडल प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था, द्वितीय मॉडल तेलंगाना तथा तृतीय मॉडल छत्तीसगढ़ राज्य की प्रचलित व्यवस्था शामिल है। कार्यशाला में प्रस्तावित चौथे मॉडल में प्रस्तावित किया गया है कि असंचालित खदानों में उपलब्ध रेत की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। जो खदानें अभी असंचालित हैं, उन्हें निरस्त कर शासन और निगम द्वारा पर्यावरण एवं अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त कर पूर्व पद्धति से ई-ऑक्शन द्वारा 6 माह में एक करोड़ घन मीटर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। निगम द्वारा लगभग 50 लाख घन मीटर रेत का खनन मॉडल नम्बर-2 तेलंगाना राज्य के अनुसार हो। साथ ही बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में बीआरटीएस के समान रेत परिवहन कम्पनियों का गठन कर रेत का परिवहन किया जाये। इसी प्रकार रेत हॉर्वेस्टिंग के लिये रेत खनन के स्थान पर रेत हॉर्वेस्टिंग करने, सतर्कता एवं प्रवर्तन, वाहन ट्रेकिंग, नाका और तौल-काँटा की व्यवस्था हो। नाके पर पीपीपी मॉडल पर व्यवस्था किये जाने का भी सुझाव दिया गया है।


aaजनसमुदाय की मांगों को प्राथमिकता से वार्षिक योजना में शामिल करें - कलेक्टर श्री खाडे


4 Aug 2017

आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की विकेन्द्रित जिला योजना तैयार करने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । कलेक्टर श्री सुदाम खाडे ने इस दौरान उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों व जनसमुदाय की मांग को भी अपने अपने विभाग में जिला योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय प्राथमिकता से शामिल करें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई एवं सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों में से सैकड़ो आवेदन ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में जनसमुदाय की सुविधाओं में वृद्धि के लिए निर्माण कार्य कराने की मांग संबंधी होते हैं। ऐसी मांगों को वार्षिक जिला योजना के प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाये तो उन नागरिकों को अगले वित्तीय वर्ष में काफी राहत मिलेगी। प्रशिक्षण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरजिंदर सिंह एवं जिला योजना अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री खाडे ने अधिकारियों से कहा कि सही प्लानिंग के अभाव में शासन की योजनाएं असफल हो जाती हैं, अत: सभी अधिकारी नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य स्तर से जिलों की योजना तैयार की जाती थी जिसमें बहुत सी समस्यायें थीं। गत सात वर्षों से जिलों की योजनाएं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत स्तर से तैयार होती हैं जिन्हें अंतिम रूप जिले स्तर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गत दिनों ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान आयोजित ग्राम सभाओं में समुदाय की जो मांगें प्राप्त हुई हैं उन्हें पंचायतवार शामिल करते हुए जिला योजना में शामिल किया जाये। कलेक्टर श्री खाडे ने कहा कि निकट भविष्य में वे एक एक विभाग के जिला अधिकारी के साथ बैठ कर संबंधित विभाग की जिला योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे।


aaराज्य मंत्री श्री जोशी द्वारा एम्स के मरीजों के परिजन के लिए खिचड़ी सेवा का शुभारंभ


4 Aug 2017

गुरूद्वारा श्री गुरूतेग बहादुर साहेब साकेत नगर द्वारा प्रतिदिन एम्स में भर्ती मरीजों के परिजन को नि:शुल्क खिचड़ी वितरित की जायेगी। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने खिचड़ी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने सिख समाज द्वारा संचालित लंगर व्यवस्था की भी सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि मनुष्य का जीवन परमार्थ और सेवा के लिए है। सिख समुदाय इस अवधारणा से सेवा कार्यों में सदैव सबसे आगे रहा है। डायरेक्टर एम्स डॉ. मधुसूदन नागरकर ने कहा कि खिचड़ी-सेवा में संस्थान द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान में गरीब हो या अमीर, सभी का इलाज और देखभाल समान रूप से की जाती है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि और सिख समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaबाग प्रिंट ने अमेरिका वासियों का फिर मन मोहा


4 Aug 2017

विश्व में अपनी पहचान बना चुकी मध्यप्रदेश की बाग हस्तशिल्प कला ने एक बार फिर अमेरिका में लोगों का मन मोहा है। यह पहला मौका है कि भारत की ओर से धार जिले के बाग कस्बे की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला का अमेरिका में दूसरी बार प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सेन्टा फे शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय फोकआर्ट मार्केट में भारत की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युसूफ खत्री ने परम्परा गत आदिवासी हस्त कला का परचम फहराया। इस प्रदर्शन-सह-बिक्री आयोजन में विश्‍व के 90 देशों ने भाग लिया। फोक आर्ट मार्केट की निदेशक साचिको उमी ने बाग प्रिंट की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कलाकारों को आगे मौके दिये जाने चाहिये। मोहम्मद युसूफ खत्री ने अमेरिका की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं परम्परागत परिधान डिजाइन किये थे। इनकी प्रदर्शनी में काफी लोकप्रियता रही। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में श्री युसूफ के सिल्क स्कार्फ, स्टोल, टेबल रनर, बेम्बू मेट की काफी माँग रही। विभिन्न देशों में श्री युसूफ के बाग प्रिंट को मिली है सराहना मोहम्मद युसूफ खत्री वर्ष 2009 में भी अमेरिका के फोट आर्ट मार्केट में अपनी हस्तकला का यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बारर्सिलोना स्पेन में वर्ष 1991, हेनोवर जर्मनी के वर्ल्ड एक्सपो 2000, मार्टेनिक फ्रांस 2005, बारर्सिलोना स्पेन में वर्ल्ड एक्सपो 2005, बेहरीन में सुकल हिन्द फेस्टिवल 2006, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2006, इटली के मिलान में मेकेफेयर 2009, कोलम्बिया के बगोटो शहर में आर्टिजनों हैण्डीक्राफ्ट फेयर 2009, मिनाल इटली फेयर 2010, अर्जेंटीना के ब्यूनिसआयर्स में भारत महोत्सव 2011 सहित देश के कई नगरों में अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन कर चुके हैं।


aaप्रधानमंत्री आवास में दतिया प्रदेश में अव्वल, देश में पांचवें स्थान पर


4 Aug 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज आवास क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। दतिया जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में औसत के आधार पर प्रदेश में अव्वल स्थिति और देश में पांचवें स्थान पर है। मंत्री डॉ. मिश्र ने आज जिला पंचायत दतिया के सभाकक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के समक्ष हितग्राहियों को प्रोत्साहित कर उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मेरा संकल्प है कि दतिया जिला विभिन्न योजनाओं में देश में अव्वल बने, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान पर आने के लिए सभी अधिकारी संकल्पित हों। संकल्प मजबूत रहेगा तो प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त होगा। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इनमें नर्मदा सोनी को श्रवण यंत्र, आठ व्यक्तियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दो हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत तीन, स्नेह सरोकार के अंतर्गत दो हितग्राहियों, उज्जवला योजना के अंतर्गत पाँच गैस कनेक्शन, अनसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत तीन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मंत्री डॉ. मिश्र ने 101 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, चार हितग्राहियों को मत्स्य बीज, आठ हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तीन हितग्राहियों को विवाह सहायता, 10 व्यक्तियों को बंदूक के लायसेंस, तीन महिलाओं को ड्रायविंग लायसेंस, मुख्यमंत्री कृषि स्थाई पंप योजना अंतर्गत पांच हितग्राहियों और पशुपालन विभाग के छह हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इसी तरह 20 हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से एक-एक लाख रुपए भवन निर्माण के लिए प्रदान किए गए। मंत्री डॉ. मिश्र ने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तकें प्रदान कीं। ग्राम पंचायतों को मिले पेयजल टैंकर्स जनसंपर्क, जल-संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विधायक निधि से निर्मित आठ टेंकर्स विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पानी की किल्लत न हो इस उद्देश्य से पंचायतों की मांग अनुसार टेंकर्स दिए जा रहे हैं।


aaरक्षाबंधन से व्यसन मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा : मंत्री श्रीमती चिटनीस


3 Aug 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि समाज में बढ़ रही नशे की आदत से लोगों को मुक्त कराने के लिए रक्षाबंधन से व्यसन मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें 'सशक्त परिवार-सशक्त देश'' की अवधारणा के तहत रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से शराब , ध्रूमपान तथा अन्य व्यसनों को त्यागने के लिए प्रेमपूर्वक वचन प्राप्त करेंगी। यह अभियान 'बहन की विनती अपने प्यारे भाई से ' के संकल्प के रुप में चलाया जाएगा। मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रीमती चिटनीस ने बताया कि जन जागरण अभियान के अंतर्गत बहनों को संकल्प पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बहनों द्वारा भाइयों से रक्षाबंधन की पूजा की थाली में कभी नशा नहीं करने का संकल्प रखने की हकपूर्वक मांग है। संकल्प पत्र में बहनों की ओर से भाइयों के लम्बे , स्वस्थ , खुशहाल, सफल और सार्थक जीवन की प्रार्थना की गई है। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए दबाव की तुलना में प्रभाव अधिक कारगर है। परिवार का स्नेह, सत्कार और भाइयों द्वारा बहनों को दिया नशा छोड़ने का संकल्प व्यसन मुक्ति की दिशा में सकरात्मक वातावरण निर्मित करेगा। श्रीमती चिटनीस ने बताया कि लोगों की विचार प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाना इस जन-जागरण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अभियान जन्माष्टमी तक चलाया जाएगा। संकल्प पत्र आंगनवाड़ी, स्कूल-कॉलेज, पंचायतों और नगरीय निकायों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संकल्प पत्र का प्रारुप मंदिरों, राखी की दुकानों और अन्य जन-सुलभ स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।


aaपड़ोसी राज्यों से आने वाले यात्री संक्रामक रोगों के प्रति सतर्कता बरतें


3 Aug 2017

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह ने स्वाइन फ्लू प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के निकटवर्ती महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में पिछले एक माह में स्वाइन फ्लू के प्रकरण बढ़े हैं। लक्षण होने पर तुरन्त जाँच करवायें प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों से आने वाले यात्रियों को यदि स्वाइन फ्लू के लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी, गले में खराश, सिरदर्द और बुखार के साथ यदि सांस लेने में तकलीफ हो तो तत्काल शासकीय अस्पताल में जाकर पल्स ऑक्सीमीटर से तुरन्त अपनी जाँच करवायें। यदि स्वाइन फ्लू बीमारी पायी जाती है, तो सारे एहतियात बरतते हुए पूर्ण इलाज करवायें। स्वाइन फ्लू (एच1एन1) वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी है। सामान्यत: इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति की छींक, खांसी आदि के सम्पर्क में आने से होता है। स्वाइन फ्लू का संक्रमण जुलाई से फरवरी माह के बीच ज्यादा सक्रिय रहता है। इस अवधि में लक्षण मिलने पर लापरवाही न बरतें, चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दैनिक समीक्षा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की प्रभावी रोकथाम के लिये रोज समीक्षा की जाकर उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन, गैस राहत विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रोकथाम के प्रयास कर रहा है। लार्वा विनष्टीकरण के लिये गठित टीमें घरों में जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं। प्रभावित मरीजों के घर के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पूर्व मंत्री श्री गहलोत के निधन पर शोक व्यक्त


3 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मंत्री श्री प्रभुदयाल गेहलोत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय श्री गेहलोत ने सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एक सात्विक कार्यकर्ता का जीवन जिया और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रदेश के विकास में योगदान दिया। श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।


aaराजस्व प्रकरण निराकरण के लिये शहडोल संभाग में चलेगा विशेष अभियान


3 Aug 2017

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टर को शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये दो माह की समय-सीमा दी है। उन्होंने कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी और मैदानी अमले के माध्यम से इस समयावधि में प्रकरणों का निराकरण करवायें। श्री सिंह आज शहडोल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे भी मौजूद थे। श्री सिंह ने कहा कि दो माह बाद वे पुन: संभाग-स्तर पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाये जाने पर जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित नामांतरण, सीमांकन, बँटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिये संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर अभियान चलायें। श्री सिंह ने निर्देशित किया कि सभी कलेक्टर डायवर्जन, नजूल और अर्थ-दण्ड की शत-प्रतिशत राशि की वसूली करें। मुख्य सचिव श्री सिंह ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में नहीं करवाने पर जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिये। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण से संबंधित कोई भी आदेश पारित करते हैं, तो उसे रिकार्ड में अनिवार्यत: दर्ज करवायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मोबाइल एप से गिरावदी का कार्य शुरू किया गया है। अब शत-प्रतिशत गिरावादी मोबाइल एप से होगी। प्रदेश में 15 अगस्त से खसरा-खतौनी तथा नि:शुल्क वितरण अभियान चलाया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव लोक सेवा श्री हरिरंजन राव, राजस्व सचिव श्री पी. नरहरि, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.के. अग्रवाल, आयुक्त राजस्व श्री रजनीश श्रीवास्तव और अपर आयुक्त श्री मधुकर आग्नेय उपस्थित थे।


aaजिला सड़क सुरक्षा समिति में नोडल विभाग के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित हो


3 Aug 2017

पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में उप पुलिस महानिरीक्षक श्री इन्दुप्रकाश अरजरिया की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में श्री अरजरिया ने पिछली राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी को अभी तक की गई कार्यवाही की प्रगति को एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा। श्री अरजरिया ने जिला स्तर पर होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में नोडल विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री संतोष कोरी और श्री महेन्द्र जैन भी उपस्थित थे। बैठक के पहले श्री अरजरिया ने सभी नोडल अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।


aaभाइयों को लेना होगा नशे से दूर रहने का संकल्प


2 Aug 2017

रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाइयों से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का वचन मांगेगी। संचालनालय महिला सशक्तिकरण ने इसके लिये अनूठी पहल की है। “ सशक्त परिवार सशक्त देश ’’ पहल के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सकल्प पत्र भेजे जा रहे है। सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्षों, महापौर, पार्षद, कालेज स्कूलों तक पहंचाये जा रहे है। सभी भाइयों तक यह संकल्प पत्र पहुंचेगा। इसे बहनों की पूजा की थाली में रखना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस मंत्रालय में संकल्प पत्र का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने नवाचारी पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से बने उद्देश्य पूरे होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस इस अवसर उपस्थित थी।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने किया आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित


2 Aug 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं को शाल-श्रीफल और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं को जन-सामान्य तक पहुँचाने में आशा कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री गुप्ता ने कहा कि आपके प्रयास से ही प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु पर में कमी लायी जा सकती है। उन्होंने कहा कि काम तो करना ही है, इसलिए हंसते हुए करें तो मरीजो के साथ ही अपना स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaडिफाल्टर वक्फ कमेटियों को हटाया जायेगा


2 Aug 2017

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने निर्देश दिए है कि वक्फ की डिफाल्‍टर कमेटियों को शीध्र हटाया जाये। श्रीमती यादव मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि धारा 54 के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करें। पारदर्शिता की दृष्टि से सभी न्यायालीन प्रकरण को ऑनलाइन करने की व्यवस्था करें। राज्य मंत्री ने वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ की कृषि भूमि के अतिक्रमण की वसूली राशि तहसीलदार द्वारा वक्फ समिति में जमा कराई जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही वक्फ बोर्ड की ऐसी सम्पत्ति जो खाली हो उस पर फेंसिग कर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अब सम्पत्ति संबंधी शिकायत प्रस्तुत करने पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड की पंजीकृत सम्पत्तियों को वेबसाइट पर दर्ज करवाया जाये तथा सर्वे कर वर्तमान में बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाये। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि न्यायालीन प्रकरणों के लिए वक्फ बोर्ड तथा कमेटी के एक ही वकील हों। लंबित प्रकरणों का कार्य-योजना तैयार कर शीध्र निराकरण करें। समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री शौकत मोहम्मद खान और सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री रमेश थेटे उपस्थित थे।


aaदेवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी


1 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में देवास में उद्योगों को जल प्रदाय करने के लिए स्विस चैलेंज प्रक्रिया में पुनर्संरचित योजना के तहत विकासकर्ता का चयन करने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में सभी कार्यवाहियां एमपी एसआईडीसी लिमिटेड द्वारा की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने महाधिवक्ता मध्यप्रदेश/अतिरिक्त महाअधिवक्ता/ उप महा अधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में पदस्थ विधि पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष समर्थन के लिए की जाती है, को देय मानदेय में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी। अब महाधिवक्ता को पुनरीक्षित निश्चित मासिक मानदेय 1 लाख 80 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 1 लाख 75 हजार, उप महाधिवक्ता को 1 लाख 60 हजार, शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख 25 हजार और उप शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख रुपए मिलेगा। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान रुपए 5200-20200+2400 ग्रेड पे होगा। मंत्रि-परिषद ने मंत्रालय के आठ तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान एक अप्रैल 2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान रुपए 5500-9000 स्वीकृत करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50 रुपए को पुनरीक्षित कर 250 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद ने किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 'आत्मा' को वर्ष 2017-18 में योजना एवं स्वीकृत कुल 1358 पदों की निरंतरता की स्वीकृति देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि संविलियन के लिए शेष 260 सेवायुक्तों के लिए 10 अगस्त 2017 से छ: माह बढ़ाकर 10 फरवरी 2018 की गयी है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहक चुन्नी और बुधिया को पहनाई चप्पल


1 Aug 2017

सतना जिले के वन ग्राम जवारिन की तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार पति ददुआ खैरवार और ग्राम छरी की श्रीमती बुधिया मवासी पति श्री शिवमारन मवासी को अब पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। न ही, जंगल में साफ और ठण्डा पानी पीने के लिये भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार 31 जुलाई 2017 को ग्राम बरौंधा पहुँचकर इन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई और सेलो की पानी की बोतल दी। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चप्पल पहनाई एवं सेलो की पानी की बॉटल दी। उपस्थित जन समुदाय उस समय भाव-विभोर हो गया जब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके पैरों मे चप्पल पहनाई। तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार और श्रीमती बुधिया मवासी मुख्यमंत्री की आत्मीयता से काफी प्रभावित हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रीमती चुन्नी खैरवार लघु वनोपज समिति, कौहारी और श्रीमती बुधिया मवासी पाथरकछार लघु वनोपज समिति के क्षेत्र के वन ग्रामों में जीवन-यापन करती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये प्रदेश में चरणपादुका योजना का शुभारंभ सोमवार 31 जुलाई को ग्राम बरौधा जिला सतना से किया। मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल 2017 को उमरिया में घोषणा की थी कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये चरणपादुका योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला को चप्पल और एक पुरुष को जूता पहनाया जाएगा तथा पानी की बोतल नि:शुल्क दी जाएगी। योजना से 21.50 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिला 1.44 करोड़ रूपये का बोनस चित्रकूट में 31 जुलाई को तीन रेंज की 13 समितियों के 9,868 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को एक करोड़ 44 लाख रूपये बोनस दिया गया। चरणपादुका योजना का क्रियान्वयन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन ने बताया है कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 23 लाख 36 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण हुआ है जिसका मूल्य लगभग 1338 करोड़ रुपये है। व्यय घटाने के बाद लागत की 70 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस के रूप में वर्ष 2018 में वितरित की जाएगी। यह राशि करीब 500 करोड़ रुपये होगी। बोनस की यह राशि संग्राहकों को देय पारिश्रमिक रुपये 292 करोड़ के अतिरिक्त होगी।


aaफीस नियमन के प्रस्तावित कानून का प्रारूप लगभग तैयार : मुख्यमंत्री श्री चौहान


1 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फीस नियमन के प्रस्तावित कानून का प्रारूप लगभग तैयार है। यह प्रयास है कि व्यवहारिक और संतुलित व्यवस्था बने जिसमें शिक्षण की संस्थाओं द्वारा पालकों का शोषण नहीं किया जा सके। साथ ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था का मार्ग भी अवरूद्ध नहीं हो। श्री चौहान आज यहाँ ई – टीवी द्वारा आयोजित सुशिक्षा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पाँच विभूतियों का सम्मान किया। इनमें कुमारी मुस्कान अहिरवार को दो लाख रूपये और श्री ईश्वरी प्रसाद तिवारी, श्री संजय राठौर, श्री चंदन पाल और दिव्यांग श्री वीरेन्द्र सर को एक – एक लाख रूपये सम्मान निधि देने की घोषणा भी की। भोपाल की बस्ती दुर्गानगर में 9 वर्षीय बालिका कुमारी मुस्कान द्वारा संचालित पुस्तकालय के लिये कक्ष की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज के प्रबुद्ध, सक्षम और जनसेवियों का आव्हान किया कि गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने और विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों में सहयोग के लिये आगे आयें। स्कूल की जिम्मेदारी लेकर उसकी बुनियादी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग दें। सुविधानुसार विद्यालयों में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करें। आगामी 26 अगस्त को आयोजित होने वाले अभियान मिल बाँचें मध्यप्रदेश के तहत स्कूलों में जायें। उन्होंने अपील की है कि भिक्षावृत्ति और पन्नी बीनने में बचपन को बिखरने नहीं दें। ऐसे बच्चों के रहने, खाने, वस्त्र, शिक्षा-दीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करवाये जाने की व्यवस्था है। जिले के कलेक्टर योजना के प्रभारी हैं। नागरिकगण ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करवाकर ड्रॉप लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाने का संशोधन हो गया है। उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने, कौशल उन्नयन की आवश्यकता, ग्लोबल स्किल पार्क, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाने, छात्र संघ चुनाव और फीस नियमन आदि विषयों पर भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली शिक्षण संस्थाओं को भी सम्मानित किया।


aaराजकीय परिसम्पत्तियों के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन


31 July 2017

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में राज्य के बाहर स्थित राजकीय परिसम्पत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण, निपटारे, रख-रखाव, अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्त करने तथा अन्य सुसंगत नीतिगत निर्णय के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, लोक निर्माण, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री रामपाल सिंह तथा पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा समिति के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।


aaराजस्व मंत्री द्वारा तीन कार्यों का भूमि-पूजन


31 July 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने तीन कार्यों का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने वार्ड 27 में एलआईजी 173 के सामने कोटरा में सी.सी. रोड और वार्ड 26 में शासकीय विद्यालय 25वीं बटालियन की वाउण्ड्रीबाल का भूमि-पूजन किया।


aaकिसी भी नगरीय निकाय को अंडर एस्टीमेट नहीं करें


31 July 2017

नगरीय निकाय निर्वाचन में शांतिपूर्ण मतदान के लिये पर्याप्त पुलिस बल लगायें। किसी भी नगरीय निकाय को अंडर एस्टीमेट नहीं करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात 44 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव में फोर्स डिप्लॉयमेंट की समीक्षा के दौरान कही। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह और सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी भी उपस्थित थीं। श्री परशुराम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के नगरीय निकायों में विशेष ध्यान दें। अवैध शराब की बिक्री को कड़ाई से रोका जाये। क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केन्द्रों में पर्याप्त पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया जाये। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में 4 और सामान्य मतदान केन्द्रों में 3 पुलिस जवान डिप्लॉय किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रिजर्व पुलिस बल भी रखा जायेगा। श्री शुक्ला ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन नगरीय निकायों की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के लिये 'डूज एण्ड डोन्ट्स'' के निर्देश भी जारी किये जायेंगे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान को एनएचडीसी ने सौंपा 374 करोड़ 46 लाख 24 हजार रुपये का लाभांश चैक


30 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एनएचडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एम.ए.जी अंसारी ने आज वर्ष 2016-17 का लाभांश चैक मुख्यमंत्री निवास में सौंपा। इस अवसर पर बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन और एनएचपीसी लिमिटेड का संयुक्त‍उद्यम एनएचडीसी लिमिटेड है। आलोच्य अवधि में 374 करोड़ 46 लाख 24 हजार रूपये मध्यप्रदेश शासन का लाभांश है। उल्लेखनीय है कि एनएचडीसी लिमिटेड की वर्ष 2000 में स्थापना हुई थी। यह मध्यप्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन निगम है। इसकी दो परियोजनाएँ संचालित हैं। इंदिरा सागर एक हजार मेगावॉट और ओंकारेश्वर 520 मेगावॉट की परियोजनाएँ है।


aaचित्रकूट को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा


30 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सतना जिले के ग्राम मझगवां में अन्त्योदय-सह-स्वास्थ्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। मझगवां को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा और इस क्षेत्र के 106 गाँवो में 371 करोड़ रुपये की लागत से पाईप लाईन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा मुहैया करायी जायेगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चित्रकूट क्षेत्र में सख्ती से दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया जाये और इस अंचल को पूर्णतः दस्यु मुक्त क्षेत्र बनाकर अमन और चैन स्थापित किया जाये। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डकैतों को किसी भी तरह से पनाह या मदद देने वालों के विरूद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मझगवां मे मिनी स्टेडियम के निर्माण के साथ ही बहुती सागर बहुद्देशीय परियोजना एवं छोटे-छोटे बांध बनाकर पानी संग्रहण हेतु कार्य कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र मे नाना जी देशमुख ने ग्राम उत्थान की दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किये थे जिन्हें पूरा करने के सभी प्रयास होंगे। किसानों को सिंचाई का पानी मिले, इसके लिये बाणसागर का पानी किसानों के खेत तक पहुँचाया जायेगा ताकि इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे तेदूपत्ता संग्राहको के लिये चरण पादुका कार्यक्रम संचालित किया जायेगा ताकि कोई भी व्यक्ति नंगे पैर न रहे। साथ ही गरीब महिलाओं के लिये ठंडे पानी की उपलब्धता हेतु अभियान चलाकर कुप्पी भी प्रदान की जायेगी। इस 15 अगस्त के बाद घर-घर जाकर निःशुल्क खसरे एवं बी-1 का वितरण किया जायेगा। श्री चौहान ने राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि विवादित एवं अविवादित सभी प्रकार के प्रकरणों के निराकरण में तत्परता बरतें, इसमे किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। श्री चौहान ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को 200 रूपये फ्लैट रेट पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। आने वाले दो वर्षो मे प्रदेश मे 15 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु राशि प्रदान की जायेगी ताकि वर्ष 2022 तक कोई भी व्यक्ति बिना आवास का न रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरिकरण कोष बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों की ऐसी उपज की खरीदी शासन स्तर से की जायेगी जिसका समर्थन मूल्य किसान को न मिल रहा हो ताकि किसानों का उत्पादन बढे़ एवं खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 2449 हितग्राहियों को विभिन्न हितलाभ वितरित किये। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर मे 200 से अधिक लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण किया गया। श्री चौहान ने मझगवां क्षेत्र के विभिन्न कार्यो का लोर्कापण और भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम में सांसद श्री गणेश सिंह, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, श्री विष्णुदत्त शर्मा, श्री रामदास मिश्रा, श्री लक्ष्मी यादव, श्री राम सिंह सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे


aaमैहर में संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर निर्माण तय समय में पूरा होगा


30 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर में संत रविदास आश्रम पहुँचकर मंदिर में दर्शन किये और ब्रम्हलीन गुरू परमेश्वर प्रकाश जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंदिर का निर्माण दो करोड़ रूपये लागत से कराया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, श्री रमेश पाण्डेय बम बम महाराज, जन-प्रतिनिधिगण सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में प्रणाम करने यहां आया हूँ। संत जी का भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण का कार्य तय समय में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में संत रविदास महाकुम्भ का आयोजन होगा। स्थल का चयन विचार-विमर्श के बाद तय होगा। मुख्यमंत्री ने संत रविदास आश्रम में पीपल का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सतना आगमन पर स्थानीय हवाई पट्टी पर आयुष एवं जल-संसाधन राज्य मंत्री श्री हर्ष सिंह, सांसद श्री गणेश सिंह, महापौर सुश्री ममता पाण्डेय, श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, जन-प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने आत्मीय स्वागत किया।


aaजनता की सहभागिता से ही पर्यावरण संरक्षण – मुख्यमंत्री श्री चौहान


29 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में जनता को जोड़ कर किए गए प्रयास ही सफल है। समाज यदि तय कर ले तो वह एक दिन में 7 करोड़ 14 लाख पौधे लगा सकता है। नदी संरक्षण की अभूतपूर्व पहल कर सकता है। इन अभूतपूर्व सफलताओं का आधार समाज को आगे कर सरकार द्वारा किये गये प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2017 का दो दिवसीय आयोजन यहाँ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य अकेले सरकार नहीं कर सकती। समाज का साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रदेश में 2 जुलाई को हुआ वृक्षारोपण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नर्मदा नदी, वृक्षारोपण के प्रति ऐसा उत्सवी माहौल था कि पौध-रोपण करना गर्व का विषय बन गया था। पौध-रोपण में शामिल नहीं होना लोक लज्जा का कारण माना जाने लगा था। उन्होंने कहा कि पौध-रोपण कार्य निरंतर अलग-अलग स्थलों पर हर वर्ष चलेगा। प्रदेश नर्मदा नदी के संरक्षण के अभियान से नदियाँ बचाने का राज्य बना है। अगले वर्ष से ताप्ती, बेतवा और क्षिप्रा जैसी अन्य नदियों के संरक्षण के कार्य जन-सहभागिता से किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रदेश की जीवन-रेखा है। विद्युत, सिंचाई और पेयजल का स्त्रोत है। नर्मदा का प्रवाह कम नहीं होने दिया जायेगा। वृक्षारोपण के साथ ही नदी में जल-मल को रोकने के लिये नर्मदा किनारे के सभी 18 शहरों में सीवरेज प्लान्ट लगाने, पूजन सामग्री कुंडों में प्रवाहित करने, अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम और कचरे से ऊर्जा बनाने के प्रयास किये गये हैं। नर्मदा के दोनों तटों पर मदिरा का विक्रय बंद करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की मूल चेतना जड़, चेतन सभी को एक समान मानने और विश्व के कल्याण की है। इसीलिये पशुओं को देवी-देवताओं के साथ जोड़ कर आराधना की जाती है। गोर्वधन पूजा भी प्रकृति की उपासना ही है। यही चेतना सरकार का संकल्प है। ऐसा कोई उद्योग जो मानव, पशु-पक्षी जीवन के लिए खतरनाक है, प्रदेश की धरती पर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह ऐसी धरती छोड़े, जो मानव और अन्य प्रजातियों को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नया वातावरण बनाया है। उन्होंने धरती को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की सोच के साथ कार्य किया है। इसके प्रभावी परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना की। धरती को प्राणी मात्र के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए ट्रिब्यूनल को कठोर दृष्टिकोण रखने की जरूरत बताई। उन्होंने आव्हान किया कि वनों, प्रकृति का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। वन्य-प्राणियों के घर सुरक्षित रहे, साथ ही इंसान के घर भी नहीं टूटे इस दिशा में चिंतन किया जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी का चिंतन पर्यावरण सरंक्षण के प्रयासों को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि संगोष्ठी के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के प्रयासों में सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सोच में परिवर्तन समय की जरूरत है। दृष्टिकोण कैसा हो, इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। साल के वृक्ष का उदाहरण देते हुए बताया कि 20 वर्ष के चक्र में लगने वाला कीड़ा 18 लाख साल के पेड़ खत्म कर देता हैं। ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति विकास और शोध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वनवासियों का वन के प्रति आसक्ति का आधार आजीविका है। वन संरक्षण के लिये वन के साथ उनके जुड़ाव को बढ़ाने के प्रयास जरूरी है। लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर द्वारा पौध-रोपण से वनीकरण के प्रयासों पर विचार किया जाना चाहिये। वन हल्दी, मूसली आदि अनेक औषधीयाँ विलुप्त हो रही हैं। उनको लैब में तैयार कर वनवासियों को देने के प्रयासों पर विचार हो। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने को भारतीय संस्कृति में यज्ञ कराने के समान पुण्य का कार्य माना गया है। नदी साफ करना, जल और प्रदूषण रोकना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस लिए यह विचार किया जाना चाहिए कि जहाँ वन सुरक्षित है, वहाँ के रहवासी के लिए वन उनके विकास का माध्यम बने। वन संरक्षण के लिये उनको बर्बाद नहीं किया जाये। परियोजनाओं के प्रति पर्यावरणीय चिंतन भी समग्र दृष्टि से किया जाये। विद्युत उत्पादन की जल आधारित परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ एकड़ में वृक्षों की रक्षा के लिए परियोजना 30 से 35 वर्षों से लंबित है। परियोजना यदि समय पर शुरू हो जाती तो कोयले से विद्युत उत्पादन से होने वाले प्रदूषण की भारी मात्रा में बचत हो जाती। उन्होंने इस दिशा में चिंतन का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा पौध-रोपण की पहल की सराहना करते हुए कहा कि निर्णय लेने और क्रियान्वयन की विशिष्ट क्षमता उनमें है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की क्रियात्मक पहल 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिलवा कर की है। इस एक कार्य से 20 हजार करोड़ वृक्षों की रक्षा हुई है। इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास जरूरी है। उन्होंने एन.जी.टी. के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में पर्यावरणीय चेतना बनी है। संगोष्ठी के चिंतन को राज्य में लागू करने का आश्वासन दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमेन न्यायाधिपति श्री स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आग्रही बन कर प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि केवल सस्टेनेबल डेव्लेपमेंट के लिए पेड़ काटे जाने चाहिये वह भी तब जब एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगाये जाये। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ सम्मानीय व्यवहार जरूरी है। यदि प्रकृति का अपमान किया गया तो उसके परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। विगत दिनों की प्राकृतिक विभीषिकाएँ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रकृति से जिसकी भरपाई हो सके, उससे अधिक नहीं लिया जाना चाहिये। उन्होंने आव्हान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये सारे विश्व को परिवार मानकर हर घर, गली, मोहल्ले, राज्य और देश में प्रयास होने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत सरकार और ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किये जा रहे प्रयासों की विश्व में हर स्तर पर सराहना हो रही है। उनके निर्णयों-निष्कर्षों का सारी दुनिया के विकास में प्रयोग हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी के निष्कर्ष क्षेत्र, देश और विश्व के लिये उपयोगी होंगे। प्रारंभ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्षेत्रीय न्यायपीठ मध्य क्षेत्र के न्यायाधिपति श्री दिलीप सिंह ने क्षेत्र में पर्यावरणीय चेतना के विभिन्न विषय पर प्रकाश डाला। बताया कि एन.जी.टी. बैंच के प्रयासों से युवाओं में पर्यावरणीय उत्साह और जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मज़बूत बनाने की मध्यप्रदेश की पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि अधिकरण द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के क्रम में पहली चेन्नई में हुई थी। भोपाल की संगोष्ठी दूसरी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगोष्ठी का चिंतन पर्यावरण के बेहतर भविष्य का रोडमेप बनायेगा। आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव ने किया। संचालन सुश्री प्रतीक्षा द्वारा किया गया। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किये गये। अतिथियों द्वारा अकादमी परिसर में पौध-रोपण भी किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप जलाकर से हुआ। कार्यक्रम में एन.जी.टी. सेंट्रल बैंच की स्मारिका का विमोचन और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों और नगर निकायों को दिये गये। संगोष्ठी में पर्यावरण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमेन श्री एस.पी.एस. परिहार, राजस्थान नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राम वेदरी और महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय श्री पुष्पेन्द्र कौरव भी मौजूद थे।


aaबेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड पर एक-दिवसीय कार्यशाला आज


29 July 2017

अमेरिकन हॉर्ट एसोसिएशन के विशेषज्ञ मध्यप्रदेश की विभिन्न खेल अकादमियों के प्रशिक्षकों और फिजियोथेरेपिस्ट को बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। टी.टी. नगर स्टेडियम में 30 जुलाई को प्रात: 10 बजे ऑडियो-विजुअल हॉल में विशेषज्ञ प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के प्रशिक्षकों की तरह बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं फर्स्ट एड की आधुनिक जानकारी देंगे।


aaसमर्थन मूल्य पर प्याज बेचकर शंकरलाल के परिवार को हुआ फायदा


29 July 2017

समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की व्यवस्था से अब किसान खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसकी मिसाल बने हैं इंदौर जिले की सांवेर तहसील के ग्राम अजनोद के किसान। ग्राम अजनोद के किसान शंकरलाल पटेल पुत्र सुनील पटेल बताते हैं कि वो और उनके भाई तथा पिताजी मिलकर खेती करते हैं। सोयाबीन की फसल लेने के बाद इन्होंने दिसम्बर महीने में एक हेक्टेयर में प्याज रोपा जिसकी कुल लागत करीब एक लाख 20 हजार रुपये आयी । एक हेक्टेयर में करीब 360 क्विंटल प्याज का उत्पादन हुआ। इन्हें उम्मीद थी कि प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान शंकरलाल के परिवार को चिंताओं से मुक्ति तब मिली जब ये सांवेर में खरीदी केन्द्र पर पहुँचे। यहां इनकी प्याज 8 रूपये किलो के भाव से खरीदी गई। प्याज जैसी थी, वैसी ही खरीदी गयी। इन्होंने पूर्व में बाजार में जब प्याज बेची थी तब भाव मिले थे 4 से 5 रुपये प्रति किलो। इससे इन्हें भारी नुकसान हुआ था। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर प्याज बेचने से इन्हें अच्छा फायदा हुआ। मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी के निर्णय एवं तद्नुसार खरीदी की पुख्ता व्यवस्थाओं से अजनोद गांव के किसान सुनील पटेल, रामेश्वर, महेन्द्र बिलावलिया, किशोर पटेल, सुभाष, भेरूलाल सहित इंदौर जिले के 9 हजार 878 किसानों ने कुल 8 लाख 10 हजार क्विंटल प्याज समर्थन मूल्य पर बेचकर राहत की सांस ली है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से दाल मिल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मिला


28 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां मुख्यमंत्री निवास में दाल मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय पाठक भी उपस्थित थे


aaप्रदेश की सभी ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़ेंगी


28 July 2017

भारत नेट योजना में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा। पहले फेस में 173 विकासखंड की 12 हजार 690 ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य जारी है। अभी तक 9390 ग्राम पंचायत में आप्टिकल फायबर लाइन डाली जा चुकी है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने योजना की समीक्षा में समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि पहले चरण का कार्य सितम्बर 2017 तक पूरा करने के लिए साप्ताहिक प्लान बनाएँ। कार्य में कोई समस्या आए तो मुझे बताएँ। भारत ब्राडबेण्ड नेटवर्क लिमिटेड-नई दिल्ली (बी.बी.एन.एल.) के सीएमडी श्री संजय सिंह ने बताया कि दूसरे फेस के लिए टेंडर डाक्यूमेंट जल्द भेजे जायेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 935 ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओ.एल.टी.) और ग्राम पंचायत स्तर पर 23 हजार 319 ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल स्थापित किये जायेंगे। टर्मिनल को बिजली के साथ ही सोलर पेनल से भी जोड़ा जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि दूसरे फेज में 140 विकासखंड की 10 हजार 316 ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फायबर लाइन डालने का कार्य भी समय-सीमा में पूरा किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मोहम्मद सुलेमान, एम.डी. एम.पी. एस.ई.डी.सी. श्री रघुराज राजेन्द्रन और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया उपस्थित थे।


aaपोषण परिपूर्ण ग्राम विकसित किये जायेंगे-महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस


28 July 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण नियंत्रण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ कृषि और इससे संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। श्रीमती चिटनिस पोषण परिपूर्ण ग्राम की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि गाँव में कृषि एवं अनुषांगिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आवश्यकताओं को स्‍थानीय उपज से पूरा कर कुपोषण से निजात दिलायी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के समन्वय से प्रत्येक परियोजना में एक ग्राम को पोषण परिपूर्ण ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। इस अवसर पर जिलों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आईसीडीएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुश्री निधि निवेदिता, कृषि विज्ञान केन्द्र जोन-7 अटारी के निदेशक कृषि वैज्ञानिक श्री अनुपम मिश्र, संचालक कृषि उद्यानिकी, पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से सेंट्रल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी ने की भेंट


28 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सेंट्रल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरूण दीक्षित, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार दास, प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश साकल्ले, प्रदेश महासचिव श्री राजेश सिरोठिया, श्री मृगेंद्र सिंह, सुश्री सुचांदना गुप्ता, सुश्री दीप्ति चौरसिया, श्री धनंजय प्रताप सिंह, श्री कन्हैया लोधी, श्री अक्षय शर्मा, श्री के डी शर्मा, श्री अजय बोकिल, श्री अजय त्रिपाठी, श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, श्री रिजवान अहमद सिद्धीकी, श्री नासिर हुसैन, श्री नितेंद्र शर्मा, श्री विकास तिवारी और श्री वीरेंद्र सिन्हा उपस्थित थे।


aaविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा रामनगर में स्कूल बाउण्ड्रीवाल का भूमि-पूजन


27 July 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड 25 स्थित रामनगर में स्कूल की बाउण्ड्रीवाल और शेड निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने रहवासियों को शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे


aaविश्व ओआरएस दिवस 29 जुलाई को


27 July 2017

विश्व ओआरएस दिवस-29 जुलाई को प्रत्येक जिले में विकासखण्ड-स्तर पर जागरूकता रैली के माध्यम से जन-सामान्य को दस्त रोग से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी दी जायेगी। दस्त के दौरान आहार की निरंतरता, तरल पदार्थों का अधिक उपयोग, ओआरएस प्रयोग से निर्जलीकरण एवं दस्त के दुष्परिणामों से बचाव, जिंक की गोली से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जायेगा। हर गाँव में आरोग्य केन्द्र तथा आशा किट और प्रत्येक शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में ओआरएस पैकेट एवं जिंक की गोलियाँ नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ओआरएस एवं जिंक गोली से रोके जा सकते हैं दस्त के दुष्परिणाम पाँच वर्ष तक के आयु वर्ग में लगभग 10 प्रतिशत बाल मृत्यु दस्त रोग, निर्जलीकरण और इसके दुष्परिणामों से होती है। इसे ओआरएस घोल एवं जिंक की गोली से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के घरों में ओआरएस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। दस्तक अभियान के दौरान ओआरएस बनाने की विधि तथा आयु-वजन के अनुसार मात्रा के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दस्त रोग से बचाव एवं प्रारंभिक उपचार के लिये ओआरएस एवं जिंक की गोली के उपयोग में शालेय छात्र-छात्राओं को समय-समय पर जानकारी दी जाती है। सावधानी बरतें, रोग से बचें साबुन एवं पानी से हाथ धोना, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित पेयजल, शौचालय का उपयोग, शौच का सुरक्षित निस्तारण, भोजन एवं पानी को ढँककर उपयोग में लाना, बासी भोजन का प्रयोग न करने से दस्त से बचा जा सकता है। साथ ही समय पर पूर्ण टीकाकरण बच्चों को बीमारी से बचाता है।


aaपीडीएस में दो रुपये की दर से एक लाख क्विंटल प्याज बिकी


27 July 2017

अमराई बस्ती बागसेवनिया भोपाल के श्री दादा राव 2 रुपये किलो की दर पर पर प्याज खरीदने वाले प्रदेश के 31 लाख लोगों में से एक हैं। पाँच सदस्यीय परिवार के मुखिया श्री राव बताते है कि खरीदी गई 50 किलो प्याज अगले 6 माह की उनके परिवार की जरूरत को पूरा करेगी। मजदूरी से अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले 55 वर्षीय श्री दादा राव राशन की दुकान से मिली प्याज को बाजार में मिलने वाली प्याज के समान गुणवत्ता की मानते हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 1 से 3 किलो प्याज उन्हें लेना पड़ती थी। बाजार में 10 से 15 रुपये प्रति किलो की दर होने से वह एक दो किलो ही खरीदते थे। राशन दुकान से नाम मात्र की कीमत 2 रुपये प्रति किलो होने से उन्हें 50 किलो लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। श्री दादा राव की तरह ही अमराई बस्ती बागसेवनिया की श्रीमती सीमा गिरि, श्री रामस्वरूप पंडित और अन्य बस्तियों की राशन दुकान से प्याज लेने वाले लोगों ने बताया कि यह उनके लिए सरकार द्वारा दी गई राहत हैं। रसोई के लिए जरुरी 10 से 15 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदना होती थी जो नाम मात्र 2 रुपये प्रति किलो की दर पर मिली। खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा डेढ़ लाख किसानों से 8 लाख 76 हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी 8 रुपये प्रति किलो की दर पर की गई। उपार्जित की गई प्याज की कुल मात्रा में से लगभग एक लाख मीट्रिक टन प्याज का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 31 लाख परिवारों को किया गया। प्याज का वितरण 10 किलो से 50 किलो तक प्रति परिवार को उनकी इच्छा अनुसार किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवारों को प्याज लेना उनकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो लें अन्यथा नहीं लें। प्याज खराब नहीं हो, इसके लिए प्याज को नीलाम भी किया गया।


aaनिर्माण विभाग महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें – मुख्यमंत्री श्री चौहान


26 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण विभागों को निर्देशित किया है कि कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण अवधि आदि के महत्वांकाक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किये जायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन के दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ऑनलाइन समीक्षा में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रकाशन 'समझ झरोखा' का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्य की पूर्णता और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसरों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के 28 जिलों में 65 परिसरों का निर्माण किया जाना है। कुल 52 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। मुख्यमंत्री ने उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता की जानकारी मिलने पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों और परियोजना क्रियान्वयन इकाई से सीधा संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह में उपयुक्त भूमि चयन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सीधी जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मझोली, उमरिया जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मानपुर, कन्या शिक्षा परिसर, बैतूल-खंडारा-आमला-बोरदेहि-बांसखापा-नागदेव मंदिर रोड, खमरपानी-सावरनी-लोधीखेड़ा-रेमंड चौक रोड, निवारी-सेंद्री रोड, बेनजीर पैलेस का हेरिटेज होटल में रूपांतरण, पूर्व क्षेत्र में फीडर सेपरेशन, रीवा की अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज परियोजना और जबलपुर स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।


aaशोध कार्य के निष्कर्ष पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोगी हों


26 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के समक्ष मध्यप्रदेश पुलिस और विश्व के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालयों में से एक मैसाच्यूसेट इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी के मध्य समझौता आज मुख्यमंत्री निवास में हस्ताक्षरित हुआ। प्रदेश पुलिस को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिये संस्थान द्वारा शोध कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला और मैसाच्यूसेट इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी शोध संस्थान के श्री अब्दुल लतीफ ज़मील, गरीबी उन्मूलन एक्शन लैब की दक्षिण एशियाई प्रमुख सुश्री शोभनी मुखर्जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, संस्थान के प्राध्यापक और शोधकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में वर्ष 2009 से जनसुनवाई शुरू की गई। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रभावी पहल के लिए पुलिस बल में उनके लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने संस्थान के साथ हुये एम.ओ.यू. पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शोध कार्य निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से किया जाये। अध्ययन के निष्कर्ष पुलिस व्यवस्था को अधिक बेहतर और मजबूत बनाने में सहयोगी हों। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक बेहतर तथा मज़बूत बनाने के लिये शोध का कार्य-क्षेत्र जनता एवं पुलिस के मध्य संवाद, पुलिस प्रतिक्रिया-प्रक्रिया और पुलिस बल में महिलाओं के एकीकरण पर केन्द्रित होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री के. के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजीव टंडन और श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, प्रोफेसर वर्जीनिया विश्वविद्यालय श्री संदीप सूथांकर, प्रोफेसर हावर्ड विश्वविद्यालय श्री अक्षय मंगला, प्रोफेसर विज़नर वर्जीनिया सुश्री ग्रैब्रीला क्रूक्स, प्रोजेक्ट ऑफीसर जे.पी.ए.लैब दक्षिण एशिया श्री विष्णु पदमाभन, शोध सहायक श्री अंशुमान भार्गव उपस्थित थे।


aaकारगिल की विजय सेना के धैर्य, साहस और पराक्रम की गाथा-मेजर जनरल,रावत


26 July 2017

कारगिल विजय दिवस पर आज सैनिक विश्राम गृह में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के संबंध में जनसमुदाय को चल चित्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी को दी गई। मुख्य अतिथि मेजर जनरल टी.पी.एस.रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेनाएँ देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। विपरीत पस्थितियों में सेना ने बड़े धैर्य और साहस से पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। यह युद्ध किसी अन्य देश की सेना द्वारा जीत पाना असंभव था। मेजर जनरल रावत ने बताया कि दुर्गम स्थल होते हुए भी हमारी सेना ने कारगिल युद्ध लड़कर दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक अपने जीवन का अधिकतम और स्वर्णिम समय देश की सेवा में सर्मपित करते हैं। हमें भी उनके प्रति सदैव अपनत्व और सहयोग की भावना रखना चाहिये। इस अवसर पर मेजर जनरल अशोक कुमार,कर्नल ओ.पी.मिश्रा,कर्नल वी.पी.त्रिपाठी,कर्नल प्रणव मिश्रा (से.नि.) ने 16500 फिट उंची बर्फीली पहाड़ी पर हुऐ कारगिल सहित अन्य युद्धों की परिस्थितियों,सेना की रणनीति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस युद्ध में 8 जवान शहीद और 48 सैन्य कार्मिक घायल हुऐ थे। कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि और राष्ट्रगान के उपरान्त कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन कर्नल गिरिजेश सक्सेना तथा आभार प्रदर्शन कर्नल यशवंत के.सिंह ने किया। इस अवसर पर संचालक सैनिक कल्याण ब्रिगे.आर.एस. नोटियाल, भोपाल एक्स सर्विसेस लीग के अध्यक्ष कार्नल एस कुमार सहित सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिक,उनके परिवारजन,शासकीय सेवक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


aaशहरीकरण का बेहतर प्रबंधन संभव - मुख्यमंत्री श्री चौहान


25 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता लेकिन बेहतर प्रबंधन संभव है। बेहतर प्रबंधन से शहर स्वर्ग बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे शहरों के लिये चुनौतियाँ भी पैदा हो रही हैं। इसलिये बेहतर शहरी प्रबंधन और नियोजन पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। श्री चौहान आज यहाँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईशर जज आहलूवालिया की किताब ‘हमारे शहरों का रूपांतरण’ का विमोचन कर रहे थे। इस किताब का प्रकाशन मंजुल प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर पूर्व में कार्यरत योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि हाल के सफाई सर्वेक्षण में सौ शहरों में 22 मध्यप्रदेश के हैं। इनमें भी इंदौर प्रथम और भोपाल दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के सात शहर स्मार्ट शहर की सूची में शामिल हैं। श्री चौहान ने हिन्दी में इस किताब के प्रकाशन का महत्व बताते हुये कहा कि यह शहरी निकायों, प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं के लिये मार्गदर्शी साबित होगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी निकायों को यह किताब उपलब्ध करायी जायेगी। किताब की लेखिका ईशर जज आहलूवालिया ने शहरी प्रबंधन और नियोजन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी के लिये उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग कर रहा है। उन्होंने इंदौर में निजी और सार्वजनिक भागीदारी से शहर बस सेवा की परियोजना पर चर्चा करते हुये कहा कि भोपाल और इंदौर में शहरी यातायात में अनूठा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता से शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करते हुये बेहतर प्रक्रिया और व्यवस्थायें स्थापित की हैं उनकी प्रेरणादायी कहानियाँ किताब में शामिल की गई हैं।


aaखाद्य आयोग के सदस्य श्री किशोर खण्डेलवाल द्वारा पदभार ग्रहण


25 July 2017

मध्यप्रदेश खाद्य आयोग के नवनियुक्त सदस्य श्री किशोर खण्डेलवाल ने आज दोपहर में सतपुड़ा भवन स्थित आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री आर.के. स्वाई, विधायक डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल विशेष रूप से अपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष कर्मचारी संघ श्री रमेश शर्मा पूर्व विधायक श्री शिवा कोटवानी, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।


aaहज हाउस परिसर में हज यात्री करेंगे पौधरोपण


25 July 2017

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने कहा है कि इस वर्ष हज यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों द्वारा हज हाउस परिसर में पौधरोपण किया जायेगा। श्रीमती यादव सिंगारचोली में हज हाउस का‍निरीक्षण कर रही थीं। राज्य मंत्री श्रीमती यादव ने कहा ‍िक हज यात्रा अमन और शांति की यात्रा है। हज हाउस में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सशक्त संदेश होगा। राज्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान पहुँच मार्ग को ठीक कराने तथा हज हाउस के सामने की जमीन का राजस्व रिकार्ड देखकर वास्तविक भूमि का आंकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पहाड़ी से आने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता बताई। श्रीमती यादव ने निर्देश दिए कि हज हाउस की ओर आने वाली दूसरी सड़क को तत्काल पूर्ण कराया जाये ताकि हज यात्रियों को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सड़क है, उसे यात्रियों के जाने के लिए सुरक्षित रखा जाये, जिससे भीड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। श्रीमती यादव ने खाली भूमि को भरने के लिए नगर निगम को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। श्रीमती यादव को निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि हज हाउस में लगभग 800 हज यात्रियों के लिये ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर चौबीस घंटे एक डाक्टर तथा 4 बेड की एक डिस्पेंसरी भी है। इसके अतिरिक्त, हज यात्रियों के लिये भोजन-पानी की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है।


aaसस्ती विमान सेवा के लिये विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य के बीच एमओयू


24 July 2017

प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवा उपलब्ध करवाने, पर्यटन/ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी के लिये आरसीएस विमान तल के लिये भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हुआ है। यह जानकारी विधानसभा परिसर में विमानन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी। प्रदेश के भोपाल, इंदौर एवं खजुराहो विमानतलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए राज्य शासन प्रयासरत है। इसके लिये राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। ये विमानतल प्राधिकरण के आधिपत्य में है, उनके द्वारा इस पर विस्तार किया जा रहा है। जबलपुर विमानतल पर नाईट लैडिंग प्राधिकरण के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई है। विमानतल के विस्तार के लिये आवश्यक भूमि भी प्राधिकरण को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई है। सिवनी, मंडला और दतिया में नई हवाई पट्टी गत वर्षों में प्रदेश में वाणिज्य एवं पर्यटन के विकास की गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए सिवनी, मंडला और दतिया में नई शासकीय हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं। जिला मुख्यालय सिंगरौली में पीपीपी मोड में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से नये हवाई अड्डे के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम से यह कार्य करवाया जा रहा है। शासकीय हवाई पट्टियों ढाना (सागर) एवं गुना को पायलट प्रशिक्षण तथा अन्य उड्डयन गतिविधियाँ संचालित करने के लिये संस्थाओं को निर्धारित शुल्क पर आवंटित किया गया है। इस प्रशिक्षण से प्रदेश के अभ्यर्थी उड्डयन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। शासकीय हवाई पट्टियाँ एयरो स्पोर्टस गतिविधियों के लिये होगी उपलब्ध प्रदेश स्थित शासकीय हवाई पट्टियों को एयरो स्पोर्टस गतिविधियों के लिए 3-3 माह पर किराये पर दिये जाने की नीति बनाई गई है। विमानन विकास गतिविधियाँ एवं सुविधाएँ विकसित करने के उददेश्य से प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों को पारदर्शी प्रक्रिया से 15 वर्ष की अवधि के लिये डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट पर निजी निवेशकों को देने की नीति भी निर्धारित की गई है। गतिविधियों में एयर क्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकाप्टर अकादमी तथा एयरो स्‍पोर्टस आदि शामिल है। सिवनी हवाई पट्टी को मेस्को एयरो स्पेस लिमिटेड को देने का एग्रीमेंट हो चुका है। हवाई पट्टियों को पायलट/ अभियंता प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिये इच्छुक संस्थाओं को आवंटित करने के लिये आरएफपी जारी करवाया गया है। बैठक में विधायक श्रीमती ममता मीना, श्री बालकृष्ण पाटीदार, श्री जालम सिंह पटेल और प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल उपस्थित थे।


aaदेश में मॉडल बना राज्य महिला आयोग


24 July 2017

संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था आइनी द्वारा कोलकता में हुए दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर हुए परिसंवाद में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अन्य राज्यों में लागू करने का सुझाव दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने आयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयास, जमीनी स्तर पर महिलाओं की सहायता के लिये आयोग द्वारा जिलों में बनाये गये आयोग सखी और सहयोगी समितियों की जानकारी परिसंवाद में दी थी। परिसंवाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व जस्टिस सुश्री जयमाला मुखर्जी, कार्यक्रम संयोजक श्री हेनरी, देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने भाग लिया। मध्यप्रदेश से आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े सदस्यगण श्रीमती गंगा उईके, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती अंजू सिंह बघेल मौजूद थी।


aaपर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा गैवीनाथ धाम परिसर


23 July 2017

उद्योग एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र के प्रवास के दौरान बिरसिंहपुर पहुँचकर प्रसिद्ध शिवमंदिर में भगवान गैवीनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किये गये निर्माण कार्यो की जानकारी ली। श्री शुक्ल ने कहा कि बिरसिंहपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर करोडों लोगों की आस्था का केन्द्र बिन्दु है। गैवीनाथ मंदिर के परिसर का विकास और सौन्दर्यीकरण कार्य पर्यटन की दृष्टि से भी किया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि शिवमंदिर परिसर स्थित पवित्र जलकुण्ड को स्वच्छ जल से भरने के लिये स्टापडेम बनाकर पाइपों के जरिये पानी लाया गया है। अब इस पवित्र तालाब के चारों तरफ पेवर ब्लाक लगाकर सौन्दर्यीकरण कार्य तथा फाउन्टेन भी लगाये जायेंगे। श्री शुक्ल ने गैवीनाथ धाम में शेष रहे सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्यो को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। इससे बिरसिंहपुर का प्रसिद्ध गैवीधाम परिसर आस्था और भक्ति के स्थल के साथ ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में भी लोगों के आर्कषण का केन्द्र बन सके। आचार्य आश्रम नयागाँव पहुंचे उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल चित्रकूट प्रवास के दौरान नयागाँव स्थित आचार्य आश्रम पहुँचे। श्री शुक्ल ने आचार्य आश्रम में पीठाधीश्वर संकर्षण प्रपन्नाचार्य जी महराज और युवराज स्वामी बदरी प्रपन्नाचार्यजी के दर्शन कर आर्शीवाद प्राप्त किया।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा रीवा में सोलर केबिल यूनिट का शुभारंभ


23 July 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने रीवा प्रवास के दौरान आज व्ही.टी.एल. फैक्ट्री में सोलर केबिल यूनिट का शुभारंभ किया। इससे गुढ़ में स्थापित होने वाले विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में सोलर पैनल के माध्यम से उत्पादित बिजली सोलर केबिल के द्वारा ही पूलिंग सब स्टेशन में भेजी जायेगी। स्थानीय विन्ध्य टेलीलिक्स लिमिटेड में सोलर केबिल यूनिट की स्थापना की गयी है। उद्योग मंत्री ने इसका विधिवत पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा चित्रकूट और बिरसिंहपुर में आईपीडीएस योजना का शुभारंभ


23 July 2017

उद्योग, वाणिज्य एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज सतना जिले के बिरसिंहपुर और चित्रकूट नगर पंचायत में आईपीडीएस योजना के कार्यों का शुभारंभ किया। श्री शुक्ल ने बिरसिंहपुर नगर पंचायत में आईपीडीएस योजना के 2 करोड़ 8 लाख रूपये लागत के स्वीकृत विद्युत कार्यों का शिलान्यास किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की बिजली की मांग 11 हजार मेगावाट है और उपलब्धता 19 हजार मेगावाट पहुँच गई है। उद्योग मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग की समाधान योजना के शिविर लगाकर विद्युत संबंधी समस्याएँ निराकृत करने के निर्देश दिये। चित्रकूट में नागरिक सुविधाओं के लिए रू. 63 करोड़ की परियोजना उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि चित्रकूट में पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 63 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। चित्रकूट पूरे देश की आस्था का केन्द्र-बिन्दु है। श्री शुक्ल ने चित्रकूट में नगर पंचायत की आईपीडीएस योजना में स्वीकृत 3 करोड़ 22 लाख रूपये से किये जाने वाले विद्युतीय कार्यों का शिलान्यास भी किया। श्री शुक्ल ने कहा कि सतना जिले के 11 नगरीय क्षेत्रों में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और नवीन बसाहटों में विद्युत की सुगम आपूर्ति के लिए आईपीडीएस योजना में 44 करोड़ रूपये के कार्य करवाये जायेंगे। मंदाकिनी नदी की स्वच्छता और पवित्रता के लिए 6 करोड़ रूपये से प्रथम चरण में पंपिंग स्टेशन, सीवर प्लांट और पाईप लाईन बिछाने के कार्य हुए हैं। गंदे पानी को मंदाकिनी में जाने से रोकने के लिए नदी संरक्षण फेस-2 में सीवर प्लांट का प्रोजेक्ट बनाकर 28 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर मंदाकिनी नदी को स्वच्छ रखने का सपना साकार होगा।


aaरेत खनिज विपणन तथा उत्खनन कार्यशाला की अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया जाये


22 July 2017

खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश में नदियों से रेत के वैज्ञानिक उत्खनन तथा विपणन की प्रभावी पारदर्शी व्यवस्था के लिये हुई कार्यशाला की अनुशंसाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये। नीति को बेहतर से बेहतर बनाने के लिये 15 दिवस में प्रस्ताव तैयार किया जाये। श्री शुक्ल आज मंत्रालय में प्रदेश में रेत खनिज के उत्खनन और विपणन के संबंध में गठित समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि नर्मदा तथा अन्य नदियों से खनिज के उत्खनन के संबंध में स्थायी समाधान होना चाहिये। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के सभी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रेत खनिज की उत्खनन और विपणन की पारदर्शी व्यवस्था की नीति तैयार की जाये। खनिज मंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी से रेत के उत्खनन के लिये सभी प्रभावी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समग्र प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किया जाये। श्री शुक्ल ने कहा कि कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर प्रदेश में आदर्श रेत खनिज नीति बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। बैठक में सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे ने कार्यशाला में विभिन्न सत्र में हुई चर्चा के निष्कर्षों की जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, उप सचिव खनिज श्री राकेश श्रीवास्तव, आई.आई.टी. खड़गपुर, (पश्चिम बंगाल) के प्रोफेसर श्री के.पाठक तथा प्रोफेसर श्री अभिजीत मुखर्जी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल श्री प्रदीप श्रीवास्तव, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री व्ही.के. ऑस्टिन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


aaमध्यप्रदेश में आदर्श रेत खनन नीति बनाई जायेगी


21 July 2017

खनिज संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश की नदियों और पर्यावरण का संरक्षण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खनिज सम्पदा में रेत का अपना महत्व है। रेत की माँग के अनुसार वैध तरीके से पूर्ति होने पर ही विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। श्री शुक्ल ने आज भोपाल के एप्को परिसर में नदियों की पारिस्थितिकी के अनुकूल रेत हार्वेस्टिंग और विपणन पर केन्द्रित कार्यशाला के समापन अवसर पर ये उदगार व्यक्त किये। समापन समारोह में स्टेट इनवायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अथारिटी (एस.इ.आई.ए.ए.) के पूर्व पदाधिकारी श्री वसीम अख्तर, संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री सुभाष चन्द्रा, कंट्रोल ऑफ माइंस सेन्ट्रल जोन नागपुर भी मौजूद थे। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रेत खनिज के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण एवं ईकोलॉजी पर विपरीत असर पड़ता है। इस कारण से नदियों में रेत खनिज के संग्रहण और पुर्नभरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नर्मदा एवं अन्य नदियों में 1250 खदानें चिन्हित हैं। इनमें लगभग 7 करोड़ घन मीटर रेत उपलब्ध है। इन चिन्हित खदानों में से केवल 450 खदाने संचालन के लिये ठेके पर स्वीकृत की गई हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में खदान से मात्र एक करोड़ 60 लाख घन मीटर रेत खनिज की निकासी की गई है। श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में कुल उपलब्ध भण्डार का मात्र 40 प्रतिशत भाग का ही दोहन हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर प्रदेश में आदर्श रेत खनन नीति बनेगी। देश के अन्य राज्यों को भी इस नीति से मार्गदर्शन मिलेगा। स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री शिव चौबे ने नर्मदा सेवा यात्रा के अनुभव कार्यशाला में बताये। भोपाल कमिश्नर श्री अजातशत्रु, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव और होशंगाबाद कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श एवं निष्कर्षों की जानकारी दी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से साहू समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला


21 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। साहू समाज ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और परिचय सम्मेलन 2017 का ब्रोशर भेंट किया गया। सौजन्य भेंट के दौरान साहू समाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. प्रकाश सेठ, प्रदेश अध्यक्ष श्री आर.सी.साहू, प्रदेश महासचिव श्री चन्द्रमोहन साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री धनराज साहू, कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज साहू और अध्यक्ष टी.टी. नगर साहू समाज श्री सुरेन्द्र साहू सहित समाज के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।


aaनदियों का दोहन हो शोषण नहीं- मुख्यमंत्री श्री चौहान


21 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खनन नीति का आधार पर्यावरण संरक्षण, सतत् विकास और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिये। रेत से राजस्व अर्जित करना सरकार की मंशा कतई नहीं है। श्री चौहान ने आज एप्को सभागार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास के लिए रेत की सुलभ उपलब्धता हो। अवैध गतिविधियाँ बंद हों। नदियों का दोहन हो, शोषण नहीं। खनन दृष्टिकोण मानवीय हो। उन्होंने कहा कि इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित खनन नीति निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। श्री चौहान ने सरकार द्वारा खनन नीति निर्माण के विभिन्न स्वरूपों का चरणबद्ध उल्लेख किया और कार्यशाला में विचारणीय मुद्दों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की खनन नीति का स्वरूप कार्यशाला के मंथन से निकला अमृत निर्धारित करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रकृति पर केवल मानवमात्र का अधिकार नहीं है। जीव-जंतुओं, चल-अचल सभी तत्वों का समान अधिकार है। अत: प्रकृति के साथ संतुलित व्यवहार जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर होने वाले आत्मघाती प्रभावों के संकेत पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, अवर्षा, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आने लगे हैं। अनेक जीव-जंतु धरती से विलुप्त होने लगे हैं। महाशीर मछली सहित अनेक जीव-जंतु विलुप्ती के कगार पर है, उनके संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। संसार में सर्वत्र चिंता हो रही है। प्रदेश के नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिये नर्मदा सेवा यात्रा के संकल्प और 12 घंटों में 7 करोड़ 13 लाख पौधे रोपकर इस दिशा में अपना फर्ज निभाया है। श्री चौहान ने कहा कि यह जरूरी हो गया है कि हम भावी पीढ़ी के लिए स्वस्थ वातावरण छोड़ें जिसमें सभी के लिये जीवन के समान अवसर हों। श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिये जिसकी प्रकृति स्वयं भरपाई कर सके। नदी से हम उतनी रेत लें जिसकी वह स्वयं भरपाई कर सकें। पर्यावरण और विकास में संतुलन हमारी नीति का आधार हो। एक पक्षीय प्रयास उचित नहीं हैं। नदी से रेत उत्खनन अगर पूर्णत: बंद हो जाता है तो नदी में कटाव की समस्या आ जाती है। किनारे की उपजाऊ भूमि रेत में बदलने लगती है। इसी तरह विकास के लिये रेत की सहज उपलब्धता अंधाधुंध लाभार्जन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर नदी के अस्तित्व के लिये संकट खड़ाकर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि नीति ऐसी बने जो संतुलित और व्यवहारिक हो। खनन नीति से आर्थिक लाभ की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं हो। अवैध गतिविधियां बंद हों। मानव हस्तक्षेप के अवसर नियंत्रित और न्यूनतम हों। प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। दृष्टिकोण मानवीय हो। आम उपभोक्ता को रेत सस्ती दर पर सुलभ हो। रोजगार के नये अवसर सृजित हों। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के विशेषज्ञों का आव्हान किया कि खनन नीति पर समग्र और मानवीय परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें। खनन की वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, जो रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही पारिस्थितिकी का संरक्षण करे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला का चिंतन प्रदेश की खनन नीति निर्माण में सहयोगी होने के साथ ही पूरे देश की खनन नीति निर्माण में दिग्दर्शन करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री दिलीप सिंह ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन अत्यंत सराहनीय पहल है। गहन चिंतन से खनिकर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। कार्यशाला के निष्कर्ष सस्टेनबल पॉलिसी निर्माण में सहयोगी होंगे। उन्होंने प्रतिभागियों का आव्हान किया कि वे विषय विशेषज्ञ हैं। जमीनी हकीकतों से सीधे जुड़े हैं। उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सब खुलकर विचार, सुझाव और शंकायें प्रस्तुत करें ताकि नदी प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था हो। पर्यावरण, राजस्व और उपभोक्ता हितों का प्रभावी संरक्षण हो। उन्होंने कहा कि विकास के लिए खनिकर्म जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी भावी पीढ़ी के लिये स्वस्थ पर्यावरण छोड़ना है। पर्यावरण और विकास में संतुलन होना चाहिए। विकास के लिए रेत के विकल्पों को भी तलाशा जाये। अवैध उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सम्बद्ध विभागों का तंत्र सुदृढ़ हो। मानीटरिंग प्रक्रिया मजबूत हो। खनन वैज्ञानिक तरीके से हो। खनन की अनुमति खनिज की उपलब्धता के आधार पर मिले। पर्यावरण अनुमतियाँ मौका मुआयना के बाद ही प्रदान करने आदि की व्यवस्थायें होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि खनन कैसे हो, कहाँ हो, कितना हो, इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए। खनिज संसाधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन राज्य की खनन नीति का स्वरूप फूल-प्रूफ बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रयास है कि विकास कार्यों के लिए खनिज उपलब्ध हो। खनन का विपरीत प्रभाव नदी के स्वास्थ्य पर नहीं पड़े। जीव-जंतुओं के जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेत की उपलब्धता 7 करोड़ घनमीटर है। आवश्यकता 3 करोड़ घनमीटर की आँकलित की गई है। प्रयास है कि ऐसी नीति बने जो रेत हार्वेस्टिंग के अनुरूप हो। जितनी रेत बहकर आये, नदी से उतना ही उत्खनन हो। अवैध उत्खनन पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाये। रेत के विपणन की व्यवस्था ऐसी हो जिससे आम उपभोक्ता को सस्ती दर पर रेत सुलभ करवाई जा सके । खनिज निगम अध्यक्ष श्री शिव चौबे ने कार्यशाला में आभार प्रदर्शन किया। संचालन श्री सुधीर कोचर ने किया। प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत रूद्राक्ष का पौधा और श्री अमृतलाल वेगड़ की पुस्तकों, सौंदर्य की नदी नर्मदा एवं अमृतस्थ नर्मदा भेंट कर किया गया। उद्घाटन सत्र में राज्य की खनन नीति पर तेलगांना संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री सुशील कुमार ने और छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री डी.महेशबाबू ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन दिया। बताया गया कि कार्यशाला के दौरान समानांतर रूप से तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया है। जिसमें विषयवार विशेषज्ञ चिंतन कर विचार प्रस्तुत करेंगे। चौथा समापन का निष्कर्ष सत्र होगा। कार्यशाला की अनुशंसाएं प्रस्तुत की जायेंगी। कार्यशाला का विषय नदियों की पारिस्थितिकी के अनुकूलन, रेत हार्वेस्टिंग एवं विपणन नीति निर्धारण था। आयोजन भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय म.प्र. और राज्य खनिज निगम लिमिटेड के तत्वावधान में किया गया था। कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष खनिज निगम श्री गिरिराज किशोर, देश के खनिकर्म से संबंधित विभिन्न संगठनों और विषयों के प्रख्यात विशेषज्ञ, विचारक और शोधार्थी उपस्थित थे।


aaग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें- मुख्यमंत्री श्री चौहान


21 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निर्माण विभागों में आंतरिक सतर्कता और भ्रष्टाचार रोकने की प्रभावी व्यवस्था बनायी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों की सामूहिक जल प्रदाय योजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मण्डल की बैठक में ये निर्देश दिये। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी निर्माण विभागों की निविदा में भाग लेने के लिये स्थानीय ठेकेदारों को तैयार करने की योजना बनायी जाये। ग्रामीण सामूहिक जल प्रदाय योजनाओं में ग्रामीणों के लिये जल प्रदाय दर इतनी रखी जाये कि वे आसानी से उसे दे सकें। जल निगम द्वारा बनायी जा रही जल प्रदाय योजनाओं की लगातार मानीटरिंग की जाये और योजनाओं को समय-सीमा में पूरा किया जाये। परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों की संख्या 5 से बढ़ाकर 12 होगी बैठक में बताया गया कि जल निगम के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण के लिये परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों की संख्या पाँच से बढ़ाकर बारह की जायेगी। बारह सौ 48 ग्रामों के लिये 11 ग्रामीण सामूहिक जल प्रदाय योजनाओं के लिये 1758 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में निगम के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और सागर परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा शहडोल, सीधी, पन्ना, सतना, दमोह, राजगढ़ और जबलपुर में सात नई परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ प्रस्तावित की गयी हैं। बैठक में वर्ष 2017-18 के लिये निगम को 1534 करोड़ 45 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री अनिरूद्ध मुखर्जी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


aaसेना के जवानों को बहनों की राखियां मिलने पर होगा अपार हर्ष


20 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बहनों की राखियां और शुभकामना संदेश जब सरहद पर तैनात जवानों को मिलेगे, तब उनका मनोबल और आत्मबल कई गुना बढ़ जायेगा। इस भावनात्मक प्रयास के लिये नव दुनिया परिवार बधाई का पात्र है। श्री चौहान ने यह बात आज मुख्यमंत्री निवास में नवदुनिया की पहल पर भारत रक्षा पर्व के अंतर्गत रक्षा रथ की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में कही। इस अवसर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम अपने घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि देश की सीमाओं पर हमारे जवान मुस्तैद रहते हैं। हमारे जवान सीमाओं की रक्षा के लिये होली, दीपावली और रक्षा बंधन आदि त्यौहार भी घर पर नहीं मनाते हैं। सदैव जान हथेली पर लेकर देश भक्ति के जज्बे के साथ सरहद की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन पर्व पर जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की हजारों बहनों की राखियां और शुभकामना संदेश लेकर नवदुनिया का रक्षा रथ उनके पास पहुंचेगा, तब जवानों को अपार हर्ष होगा, भावनात्मक प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि विधान से रक्षा रथ को रवाना किया। इस अवसर पर बताया गया कि नवदुनिया द्वारा भारत रक्षा पर्व के अंतर्गत रक्षा रथ के माध्यम से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर बहनों से राखियां, ग्रीटिंग कार्ड और मैसेज का संकलन किया जा रहा है। संकलित सामग्री सेना के माध्यम से सीमा पर तैनात जवानों को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अवसर नवदुनिया के संपादक श्री सुनील शुक्ला, स्टेट ब्यूरो हेड श्री धनंजय प्रताप सिंह, श्री राजीव सोनी, हेड श्री विनित कौशिक सहित मॉडल स्कूल के एन.सी.सी.के छात्र एवं नव दुनिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री कोविंद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर दी बधाई


20 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है । श्री चौहान ने अपने बधाई संदेश ने कहा कि श्री कोविंद विधि मर्मज्ञ और विद्वान है। सार्वजनिक जीवन मे नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित किये है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उनके हाथों भारतीय लोकतंत्र की मान्य परम्पराएं और समृद्ध होंगी।


aaकेन्द्रीय क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में प्रदेश के 60 गाँव चयनित


20 July 2017

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से किसानों और फसल उत्पादन को बचाने के लिये केन्द्र शासन द्वारा आरंभ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में प्रदेश के 3 जिलों के 60 गाँव का पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। पर्यावरण मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य ने आज एप्को में परियोजना की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के गाँव के चयन के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार प्रगट किया। विधायक श्री नारायण प्रसाद त्रिपाठी एप्को के कार्यपालन संचालक श्री अनुपम राजन भी मौजूद थे। परियोजना में चयनित सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 20-20 गाँवों के लिये केन्द्र द्वारा 24 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पर्यावरण मंत्री श्री आर्य ने कार्यशाला में संबंधित जिलों के भाग ले रहे जनपद अध्यक्ष, कार्यपालन अधिकारी, पंचायतों के सरपंच और सचिव को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपने-अपने गाँव को मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के रूप में स्थापित करें। पर्यावरण बचाने के लिये पौध-रोपण बहुत जरूरी है। विधायक श्री त्रिपाठी ने किसानों का आव्हान करते हुए कहा कि वे सोलर पम्प का उपयोग करें। देश में मध्यप्रदेश के स्मार्ट विलेज को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। खाद, बीज, बिजली, पानी मिलने से किसान मजबूत हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही अपने क्षेत्र मैहर में 50 हजार पौध रोपण करवा रहे हैं। कार्यपालन संचालक राजन श्री राजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सर्वाधिक प्रभावित किसान ही है। असंतुलित वर्षा और हानिकारक गैस के उत्सर्जन से फसल, उत्पादन, उत्पादकता और खाद्यान्न प्रजाति प्रभावित हो रही है। पृथ्वी की सतह के एक डिग्री तापमान बढ़ने के साथ ही फसल उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी आ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में तापमान बढ़ने से मुख्य फसल मक्का उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी आई है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सही खाद, बीज, ऊर्जा प्रबंधन आदि पर काम करने की जरूरत है। केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनएएफसीसी के तहत क्लाइमेट स्मार्ट विलेज देश की पहली परियोजना है जो पूर्णत: केन्द्रीय अनुदान आधारित है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मिट्टी और जल के संरक्षण, फसल की सूखा सहनशील किस्मों की खेती, कृषि वानिकी द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि की नवीन पद्धतियों पर आधारित परियोजना है। कार्यशाला में नार्बाड, मौसम और कृषि विभाग के विषय-विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं।


aaजनता में स्वच्छ प्रशासन का संदेश जाये


19 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वच्छ प्रशासन का संदेश जनता तक पहुँचे। सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टरों से कहा है कि राजस्व प्रशासन उनका बुनियादी काम है। इसे चुस्त-दुरुस्त बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनता को लोक सेवा प्रदाय कानून की सेवायें समय-सीमा में मिलें। इसमें विलम्ब होने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाये। इसमें शिथिलता मिलने पर नियंत्रक अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान आज कमिश्नर-कलेक्टरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे थे। कांफ्रेंसिंग में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय कानून के प्रकरणों के निराकरण की दैनिक स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध होगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। वे स्वयं पोर्टल की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को भी उनके कार्य क्षेत्र में प्रकरणों के निराकरण की विभाग, अधिकारी और सेवावार जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे व्यवस्थायें चॉक-चौबंद कर लें मुख्यमंत्री समीक्षा में यदि गड़बड़ी मिली तो संबंधित जिला कलेक्टर, संभागायुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि लोक सेवा प्रदाय कानून में विभिन्न विभाग को 53 ऑनलाइन सेवाओं को सी.एम. डैश बोर्ड से संलग्न करवाया जाये। ऑफलाइन 58 सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन करें। अधिसूचित सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के प्रयासों को युद्धस्तर पर किया जाये। कार्य से संबद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का भी गहन प्रशिक्षण करवाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है। इसलिये जरूरी है कि विभाग की सेवायें, तत्परता और सहजता से आमजन को मिलें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता तय कर कार्य करें। हर जिला राजस्व मामलों की समाधान व्यवस्था को लंबित प्रकरणों से मुक्त बनायें। नये प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो, लंबित प्रकरण एक भी नहीं है, इसका दावा जिला करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी का बुनियादी काम राजस्व सेवायें है। वे निरंतर भ्रमण और निरीक्षण कर, व्यवस्थाओं की निगरानी करें। लंबित प्रकरणों की संख्या शू्न्य करने के लिये अभियान चलाने, पखवाड़ा मनाने और मुहिम चलाने आदि कार्यों की योजना भी बनाई जाये। कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण महाभियान के पौधों के रख-रखाव की निगरानी करवाने, बाढ़ नियंत्रण और राहत-बचाव संबंधी सावधानियों, प्रयासों के प्रति सचेत रहने के निर्देश दिये। जनता का आदमी हूँ मुख्यमंत्री श्री चौहान कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों के साथ कड़े तेवर में नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे जनता के आदमी है और जनता के बीच जाते है। जनता से सीधे चर्चा कर वे योजनाओं की मैदानी हकीकत जानेगें। उनसे सीधे राजस्व प्रशासन की सेवाओं की जानकारी लेंगे। उन्होंने राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की अधिक संख्या के परिप्रेक्ष्य में सीधी के तहसीलदार न्यायालय कुसमी, सीधी और पोंडी से लंबित प्रकरणों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये।


aaएड्स पर क्षेत्रीय कार्यशाला भोपाल में आज


19 July 2017

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संयुक्त रूप से 20-21 जुलाई को भोपाल के होटल जहाँनुमा में क्षेत्रीय कार्यशाला की जा रही है। कार्यशाला में श्रम जगत में एचआईव्ही/एड्स संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिये रणनीतियों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया जायेगा। कार्यशाला में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के आईईसी एवं मेनस्ट्रीमिंग अधिकारी के साथ ही औद्योगिक इकाइयों और संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ 20 जुलाई को प्रात: 10.30 बजे होगा। उद्घाटन सत्र में आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी जैन, परियोजना संचालक श्री उमेश कुमार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के उप महानिदेशक डॉ. नरेश गोयल, राष्ट्रीय सलाहकार डॉ. राजेश राणा, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम अधिकारी श्री मोहम्मद बाकर और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वकर्स एजुकेशन के रीजनल डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में कार्यशाला में चर्चा के उपरांत निकले परिणामों के आधार पर भविष्य में प्राईवेट एवं पब्लिक सेक्टर में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेंगी।


aaग्रामीण महिलायें बना रहीं हैं 3880 क्विंटल से अधिक अगरबत्ती हर माह


18 July 2017

आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों द्वारा अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। घर बैठे किये जाने वाला यह काम उनकी अतिरिक्त आय का जरिया बन गया है। आजीविका गतिविधियों से जुड़कर महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 1896 महिलाओं द्वारा अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है। पैडल एवं ऑटोमेटिक मशीनों से प्रदेश में लगभग 90 क्विंटल प्रतिदिन अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों के 154 ब्लॉक में 255 अगरबत्ती यूनिट संचालित है। प्रतिमाह लगभग 3880 क्विंटल अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही यह अगरबत्ती, पैकिंग, खुशबू के मामले में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों से पीछे नहीं है। आजीविका अगरबत्ती की बाजार में मांग बनी हुई है। बड़ी संख्या में महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस कार्य से जुड़ी हुई है। प्रमुख रूप से शिवपुरी, रीवा, सागर, धार आदि जिलों की अगरबत्ती प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाती जा रही है। ''व्ही टू सी बाजार डॉट कॉम'' के माध्यम से आजीविका उत्पादों को डिजीटल प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार से सीधा जोड़ा गया है।


aaरोशनी को मिलेगा बकाया वेतन


18 July 2017

राज्य महिला आयोग ने श्रीराम कॉलेज प्रबंधन को सुश्री रोशनी पवार के वेतन की 35 हजार 519 रुपये की बकाया राशि 15 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिये हैं। प्रबंधन ने रोशनी को नौकरी से हटाने के बाद एक माह के विरुद्ध मात्र 10 दिन का वेतन दिया था। अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े और सदस्यगण श्रीमती गंगा उईके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल, श्रीमती प्रमिला वाजपेई और श्रीमती सूर्या चौहान की संयुक्त बैंच ने आज भोपाल बैंच के दूसरे दिन 29 प्रकरण की सुनवाई की। वर्तमान आयोग की भोपाल में यह 15वीं संयुक्त बैंच थी। अगली बैंच 31 जुलाई और एक अगस्त को होगी। श्रीमती लता वानखेड़े ने बताया कि आयोग प्रधानमंत्री उपचार योजना के प्रावधानों में संशोधन के लिये शीघ्र ही पत्र लिखेगा। श्रीमती वानखेड़े ने बताया कि एक प्रकरण में कैंसर उपचाररत भाई की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री उपचार योजना के तहत अस्पताल को 30 हजार रुपये की राशि मिली थी। आर्थिक रूप से कमजोर बहन कीर्ति ने जब अस्पताल से स्वीकृत राशि की माँग की तो प्रबंधन ने कहा कि वह राशि केन्द्र को लौटा दी गई है। यहीं नहीं मृत भाई के एमबीए पढ़ाई के लिये लिये गये ऋण की वसूली स्टेट बैंक पिता की पेंशन से कर रहा है। आयोग ने बैतूल में 27 जुलाई को होने वाली बैंच में बैंक मैनेजर को तलब किया है। श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा उपचार में राशि खर्च कर देने के बाद मरीज की मृत्यु हो जाने पर भी योजना की राशि मिले इसके लिये वह प्रयास करेंगी। अपील पारिवारिक प्रकरणों की तेजी से बढ़ती संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष श्रीमती वानखेड़े ने नवदम्पत्तियों से अपील की है कि कम से कम एक साल तक एक दूसरे को समझें और परिवार में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि देखने में आया है कि विवाह टूटने का कारण निहायत ही छोटे मुद्दों से शुरू होता है। जो मात्र सहनशीलता की कमी और अंहकार से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति को विचारधारा अलग-अलग होती है। बुरा मानने की बजाय दम्पत्ति आपस में मिलकर मामलें सुलझायें और आगे चलकर एक खुशहाल परिवार बनें।


aaबरौआ बायपास दुर्घटना के प्रभावितों को हरसंभव मदद की जायेगी-मुख्यमंत्री श्री चौहान


17 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों मुरैना जिले के बरौआ बायपास के पास हुई ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रक की टक्कर में मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता की जायेगी। इस दुर्घटना में अलाहपुर और विषमपुरा के सात लोगों की मृत्यु हो गयी थी और बारह लोग घायल हो गये थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान से आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार में केवल दो बेटियाँ बची हैं, उनकी नि:शुल्क शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था की जायेगी। मृतकों के परिजनों के लिये रोजगार की व्यवस्था कराई जायेगी। उन्होंने राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिये। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह और विधायकगण उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्व. श्री शीतला सहाय और स्व. श्री के.एन. प्रधान को श्रद्धांजलि


17 July 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बाणगंगा रोड स्थित के.एन. प्रधान तिराहे पहुँचकर पूर्व मंत्री श्री शीतला सहाय और पूर्व मंत्री श्री के.एन. प्रधान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री के.एन. प्रधान की प्रतिमा पर मार्ल्यापण किया और स्वर्गीय श्री सहाय के चित्र पर मार्ल्यापण किया। आज स्वर्गीय श्री सहाय और स्वर्गीय श्री प्रधान की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्व. श्री के.एन. प्रधान की पत्नी श्रीमती गायत्री प्रधान, परिजन, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे


aaदस हजार पटवारियों की भर्ती होगी


17 July 2017

किसानों के हित के लिये इस वर्ष से फसल गिरदावरी संबंधी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहीत की जायेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। लगायी गयी फसल की जानकारी ग्राम से ही भरी जा सकेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में मोबाइल एप का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अमले की कमी पूरी करने के लिये जल्दी ही 10 हजार पटवारियों, 550 तलसीलदारों और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिये गये हैं। उन्होंने राजस्व विभाग प्रमुख को पटवारियों की विभागीय पदोन्नति के संबंध में भी विचार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों को सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने के लिये टेब खरीदने के लिये उनके खाते में आवश्यक राशि देने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि बोनी के समय के आँकडों का शुद्ध रेकार्ड उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिये हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के आधार पर आदर्श दर से भुगतान करने का नवाचारी प्रयोग भी किया जायेगा। मोबाइल एप से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग का यह क्रांतिकारी कदम भविष्य में बदलाव लायेगा। पारंपरिक बस्ते से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एप संचालन के लिये एनआईसी का उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व विभाग और इसके अमले से बहुत अपेक्षाएँ हैं। क्या है फसल गिरदावरी फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वर्ष में दो बार खरीफ और रबी सीजन की बुवाई के बाद की जाती है। इसे भू-अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। यह कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके आधार पर फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन संबंधी अनुमान की जानकारी तैयार की जाती है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। प्रथम खरीफ की फसलों तथा द्वितीय रबी की फसलों के आधार पर चालू वर्ष के खसरे में बोए गए क्षेत्रफल की फसल गिरदावरी के आधार पर दर्ज की जाती है। गिरदावरी जितनी सही और समय पर होगी, कृषि सांख्यिकी पूरी तरह से विश्वसनीय रहेगी। क्यों जरूरी है गिरदावरी फसल गिरदावरी के आधार पर ही खरीफ और रबी फसलों के बोए गए रकबे के आँकड़े प्राप्त होते हैं। उस आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन व उत्पादकता अनुमान तथा राज्य एवं देश की कृषि दर निर्धारित की जाती है। फसल गिरदावरी कार्य से ही फसल पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे फसल गिरदावरी को राजस्व खसरे के रकबे के आधार पर सांख्यिकी कार्य के लिये जानकारी शासन को प्रेषित की जाती है। यह जानकारी कई मामलों जैसे फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई, बैंक ऋण, योजनाओं के लाभ लेने आदि में महत्वपूर्ण होती है। मोबाईल एप्लीकेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। जैसे ही भरी गयी जानकारी अपलोड की जायेगी, कृषक को उससे संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अंतर्गत कौन सी जानकारी दर्ज की गयी है, यह सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जायेगी। इसमें एक पासकोड भी होगा। यदि कृषक, पटवारी द्वारा भरी गयी जानकारी से सहमत है, तो वह पासकोड पटवारी को बतायेगा। जब पटवारी द्वारा यह पासकोड एप्लीकेशन में डाला जायेगा तभी जानकारी को अंतिम माना जायेगा। यदि किसी कृषक के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने पड़ोसी का नंबर भी एस.एम.एस. प्राप्त करने में उपयोग कर सकेगा। फसल की जानकारी के साथ ही अन्य पड़त भूमि, भूमि में लगे वृक्ष, मकान आदि की जानकारी भी एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे ने मोबाइल एप के बारे में जानकरी दी। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी उपस्थित थे। आयुक्त भू-अभिलेख श्री एन. के. अग्रवाल ने आभार माना।


aaअब विवाह के लिये नहीं ढूंढना पड़ेगा विवाह-घर


15 Jul 2017

वार्ड-29 स्थित मदर टेरेसा आश्रम के आसपास के लोगों को सामुदायिक भवन बनने के बाद विवाह सहित अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात वार्ड-29 में सामुदायिक भवन के भूमि-पूजन समारोह में कही। भवन का भूमि-पूजन श्री गुप्ता, महापौर श्री आलोक शर्मा और नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान ने किया। सामुदायिक भवन का निर्माण 40 लाख की लागत से किया जायेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि सामुदायिक भवन बनाने के पहले बाउण्ड्री-वॉल बनायें। उन्होंने कहा कि भवन अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिये। श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 13 साल में बगैर अतिरिक्त कर लगाये विकास के अनेक कार्य किये हैं। उन्होंने मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में जानकारी दी। इस योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा। महापौर श्री शर्मा ने कहा कि सामुदायिक भवन का नाम स्व. श्री नारायण प्रसाद गुप्ता के नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि सर्व-सुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिये जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जायेगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र की सीवरेज की समस्या के निराकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है। नगर निगम के अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में भवन का निर्माण कार्य करवाया जाये। श्री चौहान ने अध्यक्ष निधि से 25 लाख रुपये दिये हैं। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री द्वारा गीतांजलि चौराहा स्थित पार्क में पौधारोपण


15 Jul 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने गीतांजलि चौराहा स्थित पार्क में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधों की पूरी सुरक्षा की जाये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaडिजिटल लॉकर में भी जारी होंगे सीपीसीटी स्कोर-कार्ड


15 Jul 2017

मेप आई.टी. द्वारा प्रदेश में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये सीपीसीटी स्कोर-कार्ड उनके डिजिटल लॉकर एकाउंट में भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। डिजिटल लॉकर में कोई भी नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे- अंक-सूची, प्रमाण-पत्र सुरक्षित रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्म पर रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह साझा भी किये जा सकते हैं। मेप आई.टी. द्वारा आगामी वर्ष में सभी उम्मीदवारों का सत्यापन आधार-कार्ड द्वारा किया जायेगा। पूरी परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया में आधार क्रमांक की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जल्द ही अभ्यर्थी अपनी 10वीं, 12वीं एवं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की अंक-सूची भी डिजिटल लॉकर एकाउंट के माध्यम से सीपीसीटी परीक्षा के आवेदन में संलग्न कर सकेंगे।


aaपुलिस वाहनों पर बहुरंगी लाल-नीली और सफेद बत्ती रहेगी


14 Jul 2017

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में सरकार द्वारा कार्यालय ड्यूटी पर पुलिस वाहनों को बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात किया गया है। राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब 'डायल-100'' योजना में कार्यरत वाहन, पुलिस कंट्रोल-रूम में कार्यरत कानून-व्यवस्था ड्यूटी संबंधी वाहन, पुलिस थाने में कानून-व्यवस्था में कर्त्तव्य निष्पादन वाले वाहन, जिलों में कार्यरत नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक और जोनल पुलिस महानिरीक्षक के वाहनों पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग होगा। इन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा-मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर जारी स्टिकर को विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।


aaभाप्रसे के 7 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी


14 Jul 2017

राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1993 बैच के 7 अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं।
अधिकारी का नाम--वर्तमान पद-स्थापना--नवीन पद-स्थापना

श्री संजय दुबे--कमिश्नर, इंदौर संभाग--वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, इंदौर संभाग
डॉ. मनमोहन अगनानी--कमिश्नर, सागर संभाग--वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, सागर संभाग
श्री नीरज मण्डलोई--आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग--वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन
श्री अनुपम राजन--पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एवं आयुक्त, जनसम्पर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय--पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एवं आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय
श्री अनिरुद्ध मुखर्जी--सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार)--प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार)
श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी--सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग--प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
श्री आर.के. श्रीवास्तव--प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी--वि.क.अ.-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी


aaनिर्वाचन आयोग ने सांसद, विधायक को अधिसूचित स्थान के अलावा अन्य स्थल पर मतदान के अनुमति प्रावधान को किया शिथिल


13 Jul 2017

भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये सांसद/विधान सभा सदस्य को उनके समूह के लिये अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकेगा। लेकिन आवश्यक व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिये। आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदान की तारीख से 10 दिन पूर्व की अवधि के बाद भी इस संबंध में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकेगा। आयोग ने अत्यंत तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पहले की सूचना की उपर्युक्त शर्त को उदार बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा 10 जुलाई को जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। आयोग द्वारा पूर्व में 14 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार सांसद/विधायक किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य स्थल पर मतदान करना चाहें, तो उसे मतदान तारीख से 10 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में आयोग को सीधे आवेदन देना होगा।


aaसभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से करें


13 Jul 2017

सभी राजनैतिक दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने यह बात अनुसूचित क्षेत्रों एवं अन्य नगरीय निकायों के प्रस्तावित आम निर्वाचन के संबंध में हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में कही। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री परशुराम ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिये राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलना होगा। निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रतिदिन रिटर्निंग आफिसर को देनी होगी। पाँच हजार रुपये से अधिक के व्यय नगद नहीं होंगे। उन्होंने 'चुनाव' एप के बारे में जानकारी दी। श्री परशुराम ने बताया कि 18 अन्य पहचान-पत्रों के अलावा एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता-पर्ची और बॉयोमेट्रिक्स डिवाइस पर आधार नम्बर से भी मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने की प्रक्रिया 'OLIN' के बारे में जानकारी दी। उप सचिव श्री गिरीश शर्मा ने शपथ-पत्र एवं अभ्यर्थी की निरर्हरता के विभिन्न बिन्दु के बारे में बताया। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने की विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा


13 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 17 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में विभागवार विधानसभा प्रश्नों, लंबित आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए तथात्मक एवं संपूर्ण जवाब देने के निर्देश दिये। बैठक में सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह एवं विभाग प्रमुख उपस्थित थे।


aaनालों की सफाई में हीला हवाली नहीं करें-राज्य मंत्री श्री सारंग


12 Jul 2017

सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को नालों की पर्याप्त सफाई कराने के निर्देश दिये हैं। राज्य मंत्री श्री सारंग ने आज नरेला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अशोका गार्डन, दिलकुशा बाग, सुभाष नगर बस्तियों में वर्षाकाल के दौरान जल-भराव वाले लो-लाइन क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान एडीएम श्री रत्नाकर झा, एडीशनल कमिश्नर श्री एम.पी. सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उन्होंने नालों की सफाई के निर्देश पहले भी दिये थे, परंतु निर्देशों के अनुरूप काम नहीं किया गया। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अशोका गार्डन, दिलकुशा बाग, महामाई का बाग, सेमरा, सुभाष नगर आदि क्षेत्र में जल-निकासी, नाला लगभग नगर के पानी को ले जाता है। इसमें पानी के बहाव में कचरा रुकावट पैदा करता है, जिससे वर्षाकाल में बाढ़ जैसी हालत पैदा होती है। उन्होंने निर्देश दिये कि नालों की साफ-सफाई समय रहते कराई जाये। राज्य मंत्री श्री सारंग ने वार्ड 69, 41, 40, 71, 39, 36, 38, 37 और 76 की बस्तियों का दौरा कर जल-भराव वाले क्षेत्रों में बचाव और जल-भराव की हालात रोकने के इंतजाम करने के अधिकारियो को निर्देश दिये। स्थानीय पार्षद और नागरिकगण मंत्री श्री सारंग के साथ थे।


aaजीएसटी से हुआ देश का आर्थिक एकीकरण


12 Jul 2017

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने काश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का आर्थिक रूप से एकीकरण किया है। जीएसटी देश की आजादी के बाद आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बदलाव है। इससे देश की तरक्की की रफ्तार को काफी गति मिलेगी। वित्त मंत्री श्री मलैया आज भोपाल के समन्वय भवन में जीएसटी जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार के उद्देश्य से लागू किया गया है। प्रदेश में एक जुलाई से वाणिज्यिक कर विभाग की 29 चौकी समाप्त हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि पहले करीब 18 प्रकार के कर हुआ करते थे। अब इन सबको समाप्त कर एक कर जीएसटी लागू किया गया है। श्री मलैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में पूर्व में वेट विधान में व्यवसायियों को पंजीयन लेने की सीमा 10 लाख रुपये वार्षिक टर्न-ओव्हर थी। जीएसटी विधान में यह 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न-ओव्हर कर दी गयी है। इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के व्यापारियों को कंपोजिशन की सुविधा भी दी गयी है। जीएसटी कानून में छोटे व्यवसायियों को सुविधा देने के अधिक से अधिक प्रयास किये गये हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बेरियर खत्म होने से सड़कों पर चलने वाले ट्रकों की रफ्तार तेज होगी। देश में जब बेरियर थे, तो ट्रकों में लगने वाले ईंधन में प्रतिवर्ष एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये का अनावश्यक खर्च होता था। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका में मालवाहक ट्रक प्रतिदिन 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब बेरियर थे तब मालवाहक ट्रक देश में केवल 280 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय करते थे। अब मालवाहक ट्रकों की रफ्तार प्रतिदिन 350 से 400 किलोमीटर हो जायेगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। जीएसटी के टैक्स स्लेब की चर्चा करते हुए श्री मलैया ने कहा कि जीएसटी में कर की 5 दरें 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। केवल 19 प्रतिशत वस्तुएँ ऐसी हैं, जिन पर कर की दर उच्चतम अर्थात 28 प्रतिशत है। शेष 81 प्रतिशत वस्तुओं पर 18 प्रतिशत या उससे कम की दरें हैं। वित्त मंत्री श्री मलैया ने जीएसटी को देश के संघीय ढाँचे की बेहतर मिसाल बताया। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जीएसटी का निर्णय देश की तरक्की और आम जनता की भलाई के लिये लिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीएसटी को लागू करने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का साहसिक कदम है। इसके अच्छे प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि देश के संविधान को बनाने के लिये जितनी चर्चा नहीं हुई थी, उससे ज्यादा जीएसटी कानून को बनाने के लिये हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून में लगातार चर्चा के बाद जनता के हितों को देखते हुए संशोधन किये जायेंगे। उन्होंने हाल ही में किसानों के हित में फर्टिलाइजर में जीएसटी की दर कम किये जाने का उल्लेख किया। कार्यशाला में वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह और सेंट्रल एक्साइज के चीफ कमिश्नर श्री हेमंत भट्ट ने जीएसटी के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन वित्त मंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री नितिन नांदगांवकर ने किया। कर सलाहकार श्री आर.एस. महेश्वरी ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया।


aaकिसानों के हित में किये गये हैं काम


11 Jul 2017

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक बड़े काम किये हैं। प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिये जीरो प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई के रकबे में भी पाँच गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पहले जहाँ सिंचाई साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ करती थी, वहीं अब सिंचाई का रकबा बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। वित्त मंत्री श्री मलैया सोमवार को दमोह कृषि उपज मण्डी में भारतीय किसान संघ के कृषक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 13 साल में बिजली के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गयी है। पहले बिजली का उत्पादन साढ़े चार हजार मेगावॉट हुआ करता था, जो अब बढ़कर 17 हजार मेगावॉट तक पहुँच गया है। किसानों को कृषि के लिये पर्याप्त बिजली दी जा रही है। विधायक श्री लखन पटेल ने कहा कि इस वर्ष जिले में समर्थन मूल्य पर 13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गयी है। पहले के सालों में किसानों से मात्र 2 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हो पाती थी। कार्यक्रम को जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गुरु ने भी संबोधित किया


aaसी.एम. हेल्पलाईन के आवेदन समय सीमा में हो निराकृत


11 Jul 2017

संभागायुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने संभाग के समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों का निराकरण पूर्ण संतुष्टि के साथ एल-1 अथवा एल-2 स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। शतप्रतिशत आवेदनों-शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के उद्देश्य से वे प्रतिदिन लंबित आवेदनों की समीक्षा करें। यदि आवेदनों का निराकरण समय सीमा में नहीं होता है अथवा कम गुणवत्ता वाले उत्तर इन्द्राज किए जाते है अथवा बगैर उत्तर इन्द्राज किए कोई शिकायत अगले स्तर पर जाती है तो कारण बताओ नोटिस संबंधित को जारी किए जाएंगे। संभागायुक्त ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि आवेदक को समय सीमा में चिन्हित सेवाएं मिलें, यह सभी संबंधित सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा प्रदाय अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सेवाएं समय सीमा में प्रदाय नहीं करने पर संबंधित के विरूध्द नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।


aaजीएसटी जागरूकता पर न्यू मार्केट के समन्वय भवन में 12 जुलाई को कार्यशाला


11 Jul 2017

प्रदेश में व्यवसायियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों से अवगत करवाने और जागरूकता के उद्देश्य से 12 जुलाई को प्रात: 10 बजे न्यू मार्केट, अपेक्स बैंक परिसर के समन्वय भवन में राज्य-स्तरीय कार्यशाला की जा रही है। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता करेंगे। प्रदेश में जीएसटी कानून एक जुलाई से लागू हो गया है। जीएसटी एक कर, एक राष्ट्र और एक बाजार के उद्देश्य को लेकर लागू किया गया है। कार्यशाला में व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जायेगा। कार्यशाला वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही है।


aaराज्य प्रशासनिक सेवा जनता की सेवा का सशक्त माध्यम - मुख्यमंत्री श्री चौहान


10 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और लोक सेवाओं के प्रदाय के प्रति सचेत और संवेदनशील बने रहना आवश्यक है। श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशासन के क्षेत्र में काम करने और सफल होने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे जनता के लिये हमेशा उपलब्ध रहें और निर्विकार भाव से उनकी सेवा करें। उन्होंने कहा कि सेवा तभी हो सकती है जब सेवाभाव अंतर्मन से उपजे। बलपूर्वक सेवा नहीं की जा सकती। श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुये यह अनुभव होगा कि लोक ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि जब लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है तो लोगों के प्रतिनिधियों को भी बराबर का सम्मान दें। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक अंगों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना अच्छे प्रशासक की निशानी है। इससे प्रशासन के सभी अंग एक साथ, एक उददेश्य के लिये प्रभावी रूप से कार्य संपादित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को समय प्रबंधन के प्रति सजग और सचेत रहने की सलाह देते हुये कहा कि प्रत्येक क्षण लोगों के कल्याण में बीते तो सुशासन की स्थापना करने में समय नहीं लगता। उन्होंने अधिकारियों का आव्हान किया कि पूरी प्रतिबद्धता, लगन और मेहनत के साथ प्रदेश को आगे बढ़ायें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग करें। इस अवसर पर प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।


aaऐसी व्यवस्था बनायें जिसमें जनता को कोई परेशानी नहीं हो


10 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार जनता के लिये है। ऐसी व्यवस्था बनायें जिसमें जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जनता की दिक्कतों को सहन नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खसरा-खतौनी की नकलें नि:शुल्क घर-घर जाकर देने के अभियान की कार्य-योजना बनायें। यह अभियान आगामी 15 अगस्त से शुरू होगा। आवासहीन गरीब परिवारों को पट्टे देने के लिये बनाये गये अधिनियम के तहत आबादी भूमि का चिन्हांकन कर घोषित करने की कार्रवाई करें। प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध करवाने के अभियान के लिये तैयारियाँ करें। अभियान आगामी 25 सितम्बर के बाद शुरू होगा। राजस्व और ऊर्जा विभाग सीधे आम जनता से जुड़े विभाग हैं। इनसे जुड़ी विभिन्न सेवा को समय-सीमा में दिया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इनकी सेवाएँ समय पर दिये जाने की सभी कलेक्टर मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर एक सप्ताह में जानकारी भेंजे कि उनके जिले में राजस्व संबंधी प्रकरण समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है। समय-सीमा से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करवयें। राजस्व अधिकारी निर्धारित दिनों पर अपने राजस्व न्यायालय में बैठे और उसे पोर्टल पर दर्ज करवायें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण से करें। किसी गरीब को हटाने से पहले उसके आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करें जबकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अतिक्रमण को तुरंत हटायें। वर्षा ऋतु में आकस्मिक आपदाओं से निपटने की तैयारियाँ करें। जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियाँ करें। फसल कटाई प्रयोग किसानों के सामने किये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि पम्प जितने हार्सपॉवर का हो उसके अनुरूप ही बिल दिया जाये। ट्रांसफार्मर बदलने के लिये निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाये। अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन को स्थाई में बदलने का अभियान चलायें। विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर तक जाकर किया जाये। ऊर्जा विभाग के अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें। विद्युत आपूर्ति की लगातार मॉनीटरिंग की जाये, कहीं भी अघोषित विद्युत कटौती नहीं हो। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि पटवारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाये उसका मुआवजा शीघ्र देना चाहिये। जमीन अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरण यदि किसी जिले में लंबित है तो उसका तत्काल निराकरण करें। इसके लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध है। सभी जिला कलेक्टर विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में भिजवायें। बताया गया कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप तैयार किया गया है। जिसे सभी पटवारियों के मोबाईल पर डाउनलोड किया जायेगा। प्रदेश में एक हजार 420 राजस्व न्यायालय हैं। बीते नौ माह में इनमें 3 लाख 53 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, डायवर्सन और अतिक्रमण प्रकरण शामिल हैं। पटवारियों के 9 हजार 126 पदों की पूर्ति की कार्रवाई की जा रही है। ऊर्जा विभाग की 15 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में हैं। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये शिविर लगाये गये थे। शिविर के माध्यम से करीब एक लाख शिकायतों का निराकरण किया गया है। कृषि पम्पों के अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई में बदलने के 42 हजार 500 कार्य-आदेश दिये गये हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


aaमास्टर ट्रेनर्स एवं मूर्तिकारों को प्रशिक्षण


10 Jul 2017

एप्को के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अनुपम राजन ने आज ग्रीन गणेश अभियान-2017 का शुभारंभ सभी संभागीय मुख्यालयों के एनजीसी-मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रमुख मूर्तिकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से किया। प्रशिक्षण में सभी संभाग के दो-दो मास्टर ट्रेनर और चार-चार मूर्तिकार शामिल हुए। श्री राजन ने मूर्तिकारों से सामान्य मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छोटे आकार की मूर्तियाँ बनाकर विक्रय करने का अनुरोध किया। श्री राजन ने कहा कि पीओपी और रासायनिक रंगों से बनायी गयी बड़े आकार की मूर्तियों के विसर्जन के गंभीर दुष्प्रभाव हमारी नदी, तालाब, झील आदि पर पड़ते हैं। दुष्प्रभाव से विषाक्त पानी वनस्पति, पशु-पक्षी और मानव स्वास्थ्य के लिये काफी हानिकारक हो जाता है। मुख्य अभियंता श्री अनूप श्रीवास्तव ने कार्यशाला की अवधारणा और उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रथम तकनीकी सत्र में सर्वश्री राजेश रायकवार, जे.पी. नामदेव और कमलेश वर्मा ने प्रतिभागियों को पीओपी से बनने वाली मूर्तियों के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, मिट्टी से मूर्ति-पर्यावरणीय समाधान, ग्रीन गणेश अभियान में मास्टर ट्रेनर्स तथा मूर्तिकारों की भूमिका, प्रदेश में पाई जाने वाली 7 प्रकार की मिट्टी और मूर्ति बनाने के लिये इनके उपयोग में मिलायी जाने वाली चीजें, मिट्टी की तैयारी आदि की जानकारी दी। प्रतिभागियों को ग्रीन गणेश अभियान-2016 की फिल्म भी दिखायी गयी। द्वितीय सत्र में सहायक वास्तुविद श्री कमलेश वर्मा और उनके सहयोगियों ने प्रतिभागियों को मूर्ति निर्माण का प्रशिक्षण दिया। विभिन्न जिलों से आये हुए प्रतिभागियों ने अपनी समस्याएँ सामने रखने के साथ ही विभिन्न सुझाव भी दिये। अभियान का दूसरा चरण भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और रीवा संभाग के मुख्यालयों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में और तृतीय चरण 16 से 23 अगस्त तक होगा।


aaराजस्व मंत्री ने काटजू और जे.पी. हास्पिटल में सुनी मरीजों की समस्याएँ


10 Jul 2017

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने सुबह काटजू और जे.पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। श्री गुप्ता ने काटजू हास्पिटल में मरीजों की लम्बी लाइन होने पर उनके बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जे.पी. हास्पिटल में एक मरीज ने कहा कि दवाई लेने के लिए देर तक खड़े रहना पड़ता है, यहाँ बेंच रखवाने के साथ ही एक और विंडो में दवाई का वितरण करवाया जाये। श्री गुप्ता ने आवश्यकतानुसार सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हास्पिटल की समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा की है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने आई.ए.एस. में चयनित सुश्री सुरभि को दी बधाई


7 Jul 2017

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सतना जिले की मैहर तहसील के ग्राम अमदरा की सुश्री सुरभि गौतम को आई.ए.एस. में चयनित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है। श्री शुक्ल ने कहा कि सुश्री सुरभि ने ग्राम अमदरा और विन्ध्य के साथ ही प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुश्री सुरभि ने साबित कर दिया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी ऊँचाईयों पर पहुँचा जा सकता है।


aaदेश में सबसे सस्ता इलाज दिलाने में मध्यप्रदेश अव्वल


7 Jul 2017

मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहाँ जेब पर अधिक बोझ डाले बिना मरीजों को अच्छा इलाज मिल रहा है। राज्य के शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क जाँच, उपचार, परिवहन और भर्ती मरीजों को नि:शुल्क आहार सुविधा मिल रही है। पिछले एक साल में राज्य के अस्पतालों की ओपीडी में 5 करोड़ और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 52 लाख मरीजों ने भर्ती होकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। मध्यप्रदेश को यह अवार्ड इंदौर में स्वास्थ्य नवाचारों पर चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया। प्रदेश के चिकित्सालयों में वितरण के लिये 400 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली जेनेरिक दवाएँ 24 घंटे चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। जिला चिकित्सालय में 48 प्रकार की, सिविल अस्पताल में 32, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 16 और ग्राम आरोग्य केन्द्र में 5 प्रकार की नि:शुल्क जाँच की जा रही हैं। बीपीएल मरीजों को डायलिसिस सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क और एपीएल मरीजों को मात्र 500 रुपये प्रति सत्र की दर पर दी जा रही है। वैसे इसके लिये रोगी को माह में लगभग 20-25 हजार तक व्यय करना पड़ता था। डायबिटीज मरीजों के लिये नि:शुल्क डायबिटीज क्लीनिक हैं। सभी जिलों में नि:शुल्क कैंसर उपचार और कीमोथैरेपी उपलब्ध है। सभी जिलों में संजीवनी-108 एम्बुलेंस सेवा है। पाँच साल से पुराने एम्बुलेंस वाहनों को बदला जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और प्रसूति के बाद वापस घर छोड़ने की नि:शुल्क परिवहन सुविधा है। साठ वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की नि:शुल्क जाँच और उपचार के लिये प्रत्येक जिले में जिरियाटिक वार्ड भी हैं। मानसिक रोगियों को 13 प्रकार की दवाइयाँ नि:शुल्क दी जा रही हैं। प्रतिदिन लगभग 30 हजार रोगियों को नाश्ता एवं दो समय का भोजन नि:शुल्क दिया जाता है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिये राज्य बीमारी सहायता-निधि, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना, बाल श्रवण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि हैं। क्षय रोगियों को नि:शुल्क निदान एवं उपचार सुविधा मिल रही है। नेत्र परीक्षण कर कमजोर दृष्टि वाले स्कूली बच्चों को नि:शुल्क चश्मे प्रदाय किये जाते हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं के लिये जिला चिकित्सालयों में रोशनी क्लीनिक की स्थापना की गयी है।


aaइंदौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का दूसरा दिन


7 Jul 2017

इंदौर में चल रहे तीन-दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने नवाचार साझा किये। प्रतिनिधियों ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संचारी-असंचारी रोग नियंत्रण, अस्पताल प्रबंधन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य तकनीकी, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं, अधोसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता पर आधारित नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण दिया। विशेषज्ञ चिकित्सक कमी पूर्ति के लिये डिप्लोमा कोर्स तमिलनाडु में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिये एक नया प्रयोग किया गया है। इसमें राज्य शासन जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कर एमबीबीएस चिकित्सकों को जिला अस्पताल में प्रशिक्षित कर डीएनबी कोर्स करवा रहा है। यह डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। इससे मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. सीट बढ़ाये बिना ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूर्ति हो सकेगी। तमिलनाडु में इस डिप्लोमा के लिये 100 सीट निर्धारित की गयी हैं। प्रसूति बाद मृत्यु से बचाने तकनीकी महाराष्ट्र के विशेषज्ञों ने प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाले अत्यधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मृत्यु रोकने के लिये किये गये प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण दिया। महाराष्ट्र के वर्धा मेडिकल कॉलेज की टीम ने यूटीराइन बैलून टेम्पोनेड तकनीक विकसित की है, जिससे कम कीमत पर अधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मौतों से महिलाओं को बचाया जा सकेगा। विशेष सचिव दर्जा ओडीसा की टीम ने बेहतर नीतिगत निर्णय लेने के लिये पब्लिक हेल्थ केडर के अधिकारियों को राज्य शासन में विशेष सचिव का दर्जा दिये जाने संबंधित नवाचार पर प्रस्तुतिकरण दिया। पहुँचविहीन क्षेत्रों में पद-स्थापना आकर्षक बनी छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पद-स्थापना आकर्षक बनाने के नवाचार साझा किये। वहाँ स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के लिये सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने के साथ उनके परिवारों को भी आवश्यक सुविधाएँ दी जा रही हैं। चिकित्सकों के वेतन प्रावधानों को लचीला एवं आकर्षक बनाया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। मध्यप्रदेश के नवाचारों को मिली सराहना सम्मेलन में मध्यप्रदेश के नवाचारों के प्रस्तुतिकरण को भी सराहना मिली। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रत्येक जिला अस्पताल में स्थापित किये गये विशेष स्क्रीनिंग, परामर्श तथा चिकित्सा इकाई (मन कक्ष) की सराहना की गयी। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज की जाँच के लिये होशंगाबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किये गये नवाचार का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के व्यवस्थित तथा दूरगामी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिये शासन द्वारा अस्पताल प्लानर नियुक्त कर निर्माण कार्य की योजना तथा गुणवत्ता सुधार के नामांतरण को भी विशेष सराहना प्राप्त हुई। अंग प्रत्यारोपण के लिये विशेष प्राधिकरण तमिलनाडु शासन द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिये एक विशेष प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह नवाचार अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुचारु बनाने में सहायक होगा। इंदौर संभागायुक्त ने इंदौर में प्रत्यारोपण के लिये मानव अंगों के परिवहन के लिये तैयार किये गये ग्रीन कॉरिडोर के अनुभव को साझा किया। केन्द्रीय संयुक्त सचिव श्री मनोज झालानी की अध्यक्षता में आरंभ इस सत्र में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, आयुक्त श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, मिशन संचालक डॉ. संजय गोयल, श्री व्ही. किरण गोपाल और इंदौर संभागायुक्त श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे।


aa2 जुलाई का महा वृक्षारोपण अभियान


6 Jul 2017

नर्मदा बेसिन क्षेत्र में महा वृक्षारोपण के सरकार के संकल्‍प से प्रेरित होकर 2 जुलाई को हुए सामुहिक विवाह कार्यक्रम में परिणय-बंधन में बँधे वर-वधु सात फेरों के बाद वृक्षारोपण में शामिल होने से अपने को रोक नहीं पाये। मौका था दमोह के जटाशंकर धाम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम जिसमें 70 जोड़ों में एक निःशक्त और एक विधवा ने भी नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। दीनदयाल पार्क में पौधारोपण कर वर-वधु दोनों ही खुश नजर आये। यह शायद पहला मौका था जब वर-वधुओं ने फेरों के तत्काल बाद पौधारोपण किया। पौधे लगाने वाले दम्पत्तियों में प्रमुख रूप से श्री बबलू-नन्नी, श्री दौलत-उमा, श्री दुर्गा-राधा, श्री मोहन-दसोदा और श्री अरविन्द-आरती शामिल थे। इन नव दम्पत्तियों के अनुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वृहद पौधा रोपण का जो अभियान चलाया है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया भी शामिल हुए। श्री मलैया ने नव दम्पत्तियों द्वारा पौधारोपण की प्रशंसा कर उन्हें शुभकामनाएँ दी। साम्प्रदायिक सदभाव भी दिखा पौध रोपण में जबलपुर के लम्हेटाघाट में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ पौधा-रोपण में सहभागिता की। इस प्रकार पौधारोपण साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी बना। इसी तरह कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील के परिसर में अपने पिता द्वारा पौधों का महत्व बताने से प्रेरित 6 वर्षीय आयुष सिंह (नानू) ने भी अपने पिता श्री अजय सिंह के साथ पौधा रोपा। बच्चियों ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश इंदौर जिले की देवगुराड़िया पहाड़ी पर मूसाखेड़ी में रहने वाली दो बहनों कंचन एवं रूचि चौरसिया ने अपनी मम्मी के साथ इधर-उधर बिखरी हुई पॉलीथिन की थैलियाँ एकत्रित कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।। बुरहानपुर जिले के ग्राम पिपराना में सेवा सदन स्कूल के विद्यार्थी बस में स्वयं गेंती, फावड़े और पौधे रखकर ले गये और उत्साहपूर्वक पौधे लगायें। पौध रोपण वाले प्रत्येक गाँव को एक स्कूल द्वारा गोद लिया गया। एसडीएम ने किया बच्ची के मान का सम्मान बड़वानी जिले की रोसेश्वर पहाड़ी पर एसडीएम राजपुर श्रीमती रिजू बाफना ने महिला श्रमिक की छोटी बच्ची की इच्छा का सम्मान करते हुए उसके साथ मिलकर पौधा रोपण किया। पहाड़ी पर पौधरोपण करने वालों में कक्षा पाँचवीं में पढ़ने वाली जुड़वा बहने कुमारी रीना एवं कुमारी टीना पटेल भी सम्मिलित थी। इन बच्चियों ने अपने पिता श्री ओम प्रकाश पटेल के साथ आकर पौधा रोपण किया। इस पहाड़ी पर पौधा लगाने वाले विद्यार्थी को ग्रीन पासपोर्ट का वितरण भी कलेक्टर द्वारा किया गया। इस ग्रीन पासपोर्ट में जहाँ विद्यार्थी की समुचित जानकारी दर्ज करने का स्थान नियत है वहीं उसके द्वारा लगाए गए पौधों की फोटो भी लगाने की व्यवस्था है। इस पासपोर्ट में विद्यार्थी अपने लगाये गये पौधे की सचित्र जानकारी अगले 20 साल तक की दर्ज कर सकता है। दादी की याद में लगाया पौधा इसी जिले के साकेत इंटरनेशनल स्कूल, अंजड़ में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी भूमिका व्यास ने अपनी दादी श्रीमती विमलादेवी व्यास की याद में पौधा लगाया। उसने प्रण लिया कि दादी को तो वह नहीं बचा पाई किन्तु अपनी दादी की याद में पौधे को अवश्य बचाकर बढ़ा करेगी। सहरिया आदिवासियों ने भी लगाये पौधे दतिया जिले के भाण्डेर विकासखण्ड के ग्राम नोवई में सहरिया आदिवासियों ने आँवले के पौधे लगाकर उनके पालन-पोषण एवं रखवाली की शपथ ली।


aaनेशनल जूनियर फेंसिंग चैम्पियनशिप की पदक विजेता खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से की भेंट


6 Jul 2017

महाराष्ट्र के नासिक में पिछले दिनों आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक जीतने वाले फेंसिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया से भेंट की। नेशनल जूनियर फेंसिंग चैम्पियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता कु. पूजा दांगी, रजत पदक विजेता कु. खुशी दबाड़े, कु. निशा तायडे और कु. तनिशा मालवीय तथा कांस्य पदक विजेता कनिका मिश्रा ने टी.टी. नगर स्टेडियम में खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया से भेंटकर उन्हें अपनी उपलब्धि से अवगत कराया। खेल मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें आगामी स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेन्द्र जैन ने फेंसिंग खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें शाबाशी दी। गौरतलब है कि उक्त खिलाड़ियों ने फेंसिंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में चैम्पियनशिप में भागीदारी कर पदक अर्जित किए और प्रदेश को गौरवान्वित किया।


aaसहकार के बिना उद्धार नहीं और संस्कार के बिना सहकार नहीं


6 Jul 2017

सहकारिता राज्य मंत्री स्वंतत्र प्रभार श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकार के बिना उद्धार नहीं और संस्कार के बिना सहकार नहीं है। राज्य मंत्री श्री सारंग आज हबीगंज स्टेशन के पास भोपाल दुग्ध संघ प्लांट का अवलोकन करने के बाद दुग्ध सहकारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता से हम विकास के इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते है। संस्कार के बिना सहकार नहीं होता। उन्होंनें सहकारी संघ से जुड़े जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों को परस्पर समझ के साथ तेजी से काम करने की सलाह दी। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भोपाल दुग्ध संघ भोपाल-होशंगाबाद संभाग के सभी जिला और शाजापुर जिला सहित 13 जिलों की 3000 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध का संकलन कर रहा हैं। कुल 96 हजार 606 पशुपालक,किसान उत्पादन समितियों के सदस्यों से रोजाना 2 लाख 90 हजार लीटर के आसपास दूध का संग्रहण होता है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। परन्तु मार्केट की डिमांड इससे कही ज्यादा है। डिमांड को ध्यान में रख 4 लाख लीटर रोजना दुग्ध संग्रण के लक्ष्य को भोपाल दुग्ध संघ प्राप्त करें। सहकारिता विभाग पूरी मदद करेगा। श्री सारंग ने दुग्ध संघ के प्लांट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्लांट में सभी व्यवस्थाएँ मानक स्तर के अनुरूप है। भोपाल दुग्ध संघ का साँची दूध और सभी 14 दुग्ध उत्पाद गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। प्रबंध निदेशक दुग्ध संघ, डॉ. अरूण गुप्ता ने कहा कि साँची, अमूल के पेटर्न से किसी मामले में कम नहीं है। दुग्ध संघ जल्दी ही बच्चों के लिये फ्लेवर्ड मिल्क पायलट जिला के तौर पर भोपाल जिला से देना शुरू करेगा। इस अवसर पर सीईओ दुग्ध संघ श्री दीपेन्द्र सिंह राजे, भोपाल दुग्ध संघ अध्यक्ष श्री मस्तान सिह राजपूत, डायरेक्टर सर्वश्री लक्ष्मीनारायण परमार, प्रेमसिंह तोमर, गिरीश पालीवाल, घनश्याम बारस्कर, कमल सिंह, श्रीमती ममता यादव कर्मचारी यूनियन पदाधिकारी मौजूद थे। दुग्ध संघ पदाधिकारियों और बोर्ड संचालक के साथ हुई बैठक में राज्य मंत्री श्री सारंग ने भोपाल दुग्ध संघ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम की शुरूआत में राज्य मंत्री श्री सारंग ने दुग्ध संघ प्रांगण में आम का पौधा लगाया।


aaसड़कों के रख-रखाव की कार्ययोजना बनाएँ : मुख्यमंत्री श्री चौहान


4 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 34वीं बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव की कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व सभी सड़कों का निरीक्षण करवा लिया जाए। वर्षा ऋतु में जिन सड़कों के खराब होने की आशंका हो, उसका समय रहते मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में बीओटी अंतर्गत निर्मित प्रथम सड़क इंदौर- इच्छापुर के रख-रखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि 201 किलोमीटर लंबाई की सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया की सड़कों को चालू रखने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। पेंच रिपेयर का कार्य निरंतर जारी रहेगा। सागर-जबलपुर मार्ग पूर्ण हो गया है। जबलपुर से सागर मात्र 2 घंटे की यात्रा हो गई है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 543 करोड़ रुपये व्यय कर 257 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसी तरह 983 करोड़ रुपए व्यय कर 460 किलोमीटर लंबे मुख्य जिला मार्गों का भी निर्माण पूर्ण हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान 1613 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूर्ण होगा। इन कार्यों पर 3,757 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी परियोजना-5 के अंतर्गत कुल 1456 किलोमीटर लंबाई की सड़कें निर्माणाधीन है। निर्माण पर 2,328 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एनडीबी परियोजनाओं के अंतर्गत 1640 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्माणाधीन हैं जिन पर कुल 3,093 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी छठी परियोजना के अंतर्गत 2200 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्य पर 4,657 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसी तरह एडीबी सातवीं परियोजना में 1663 करोड़ रुपए की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम श्री मनीष रस्तोगी, सचिव खनिज विभाग श्री मनोहर दुबे भी उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री एवं महापौर ने किया भूमि-पूजन


4 Jul 2017

पुरानी जेल परिसर स्थित शासकीय तात्या टोपे माध्यमिक शाला का जीर्णोद्धार किया जायेगा। छत पक्की की जायेगी। इसके लिए महापौर द्वारा 15 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने जीर्णोद्धार कार्यों का भूमि-पूजन किया। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा में 60 प्रतिशत अंकों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दें। श्री गुप्ता ने शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। महापौर ने कहा कि स्कूल में 5 अतिरिक्त कक्ष बनवाने के साथ ही 3 कम्प्यूटर भी दिये जायेंगे। स्कूल के पास सी.सी. रोड़ भी बनवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि टी.टी. नगर को तात्या टोपे नगर ही बोलें और लिखें। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने बिजली नगर में वृक्षारोपण किया


4 Jul 2017

ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय परिसर में आज एक दर्जन से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। प्रबंध संचालक श्री एम. सेलवेन्द्रन सहित अधिकारियों और कर्मियों ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यालय परिसर में इस दौरान 50 से अधिक पौधे लगाए गए। ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने वृक्षों को मानव के जीवन-दर्शन से जोड़ते हुए कहा कि प्रत्येक बिजली-कर्मी अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाए। यह जब वृक्ष का रूप धारण करेगा तब पौधा लगाने वाले को जो आत्मीय सुख प्राप्त होगा, उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। इस अवसर पर अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
औषधालय का अवलोकन
श्री पारस जैन ने बिजली नगर स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के औषधालय का अवलोकन किया। उन्होंने प्रयोगशाला, फिजियोथैरेपी सेन्टर, दवाई वितरण और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध संचालक श्री एम. सेलवेन्द्रन भी उपस्थित थे।
पत्रिका का लोकार्पण
ऊर्जा मंत्री ने कंपनी के मुख्यालय में समाचार पत्रिका ‘‘मध्य क्षेत्र विद्युत संदेश‘‘ के नये अंक का लोकार्पण किया। पत्रिका कंपनी के आंतरिक एवं बाह्य संचार का बखूबी कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने पत्रिका में प्रकाशित विषय-वस्तु की सराहना कर उसे उपयोगी बताया।


aaस्किल इंडिया की प्रभावी पहल ग्लोबल स्किल्स पार्क - मुख्यमंत्री श्री चौहान


3 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहाँ एक ओर हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है वहीं दुनिया में हुनरमंद व्यक्तियों की कमी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूरदृष्टि के साथ स्किल इंडिया द्वारा इस दिशा में सार्थक कोशिश की है। प्रधानमंत्री के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये प्रदेश संकल्पित है। ग्लोबल स्किल्स पार्क इस दिशा में प्रभावी पहल है। श्री चौहान आज आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में ग्लोबल स्किल्स पार्क के शिलान्यास और ग्लोबल कंसलटेशन ऑन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण का नया दौर शुरू हो गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का कायाकल्प हो रहा है। उनमें आगामी 5 वर्षों में आधुनिकतम व्यवसायों की प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे न्यू इंडिया निर्माण के लिये हुनरमंद बनें। विकास की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। यदि इसे हुनरमंद कर दिया जाये तो वर्तमान समय की कमजोरी बड़ी आबादी, भविष्य में हमारी ताकत बन जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिये प्रभावी कार्य किए गए हैं। व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार के साथ ही, उसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया गया है। स्तरहीन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर बंद करवाने के कार्य किये गये हैं। करीब 37 संस्थाओं को बंद कर दिया गया है और लगभग 70 संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है। यह निर्णय इसलिये लिया गया ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और संस्कार। शिक्षा प्रणाली में यह उद्देश्य संतुलित तरीके से प्राप्त नहीं हो सकने के कारण बेरोजगारों की ऐसी फौज खड़ी हो गई है, जो केवल किताबी ज्ञान संपन्न है। प्रदेश में प्रयास किया गया है कि जो शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उसका पूरा अवसर मिले। वही व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी सरकार का भरपूर सहयोग मिले। राज्य में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लागू की गई है। योजना में मेधावी छात्रों को चाहे वे मेडिकल-इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थाओं में अथवा व्यवसायिक शिक्षा के शिक्षण केन्द्रों में प्रवेश लेते हैं उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाने की व्यवस्था की गई है। प्रयास है कि प्रतिभा की उन्नति में धन की कमी बाधा नहीं बने। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गत दिवस करीब साढ़े छह करोड़ पौधों का रोपण करने के लिये प्रदेश की जनता के प्रति आभार ज्ञापित किया। पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के प्रयासों के प्रति जनता के कर्त्तव्य-पालन के लिये बधाई प्रेषित की। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिये मेकर्स ऑफ इंडिया की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्किल इंडिया द्वारा इस दिशा में विजनरी पहल की है। उनके प्रयासों को पूरा करने में मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में जिस तेजी और दूरदर्शिता के साथ विकास की कोशिशें हो रही हैं, उनसे यह आभास हो रहा है कि विकास के सफल प्रयासों को देखने के लिये दुनिया के दूसरे देश यहाँ आयेंगे। उन्होंने प्रदेश में स्किल इंडिया की दिशा में किये जा रहे कार्यों की व्यापक सराहना करते हुए कहा कि कौशल उन्नयन के प्रयासों में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। केन्द्र सरकार के कौशल उन्नयन के सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं को एक साथ करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश ने आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा संचालित कर अन्य राज्यों को इस दिशा में पहल के लिये प्रेरित किया है। विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षणों की आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए श्री रूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल उन्नयन के विभिन्न कार्यक्रमों को एक मंत्रालय में समाहित कर विजनरी पहल की है। आई.टी.आई को कौशल उन्नयन विभाग में शामिल किया है। देश तेजी से गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रचलित व्यवसायिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली में गुणवत्ता का पूर्णत: अभाव था। आई.टी.आई. के 13 हजार संस्थानों में 127 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, जिनमें से मात्र इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेडों में 18 लाख, अन्य 9 ट्रेडों में मात्र एक लाख और शेष में एक लाख विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। जबकि वर्तमान समय में उद्योगों की आवश्यकता एक ही ट्रेड में अलग-अलग तरह के विशेषज्ञ प्रशिक्षण की है। उन्होंने कहा कि डिग्री आधारित बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली शिक्षा प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिये। केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में पौध-रोपण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क एक ऐतहासिक कदम है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये 650 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि का निवेश सरकार की दूरदृष्टि का प्रमाण है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की पहल मेक इन इंडिया, डिजिटल इण्डिया और स्किल इंडिया को सफल बनाने के लिये प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। आई.टी.आई. को अग्रणी संस्थान बनाने के प्रयास हुए हैं। आई.टी.आई. चलें अभियान द्वारा प्रदेश में 5 लाख युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इउनमें से 70 प्रतिशत का रोजगार स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क युवाओं के जीवन में परिवर्तन का मील का पत्थर साबित होगा। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री के.श्रीकांत ने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क की पहल देश में कौशल उन्नयन के प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रारूप उसकी सुपर सक्सेस को बता रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सुश्री सॉगवान ली ने कहा कि भारत की स्किल इंडिया पहल में बैंक द्वारा तकनीकी सहयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की परियोजना बैंक की देश में 5वीं परियोजना है। इससे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की संस्थानात्मक व्यवस्था में मजबूती आयेगी। उन्होंने परियोजना में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। आईटीईईएस सिंगापुर के श्री ब्रूस पो ने कहा कि स्किल्स पार्क प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक विकास प्रक्रिया को नई गति देगा। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने परियोजना की जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्लोबल स्किल्स पार्क श्री संजीव सिंह ने आभार माना। कार्यक्रम में पार्क के आकल्पन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों का बुक और पेन भेंट कर अभिनंदन किया गया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रूड़ी के साथ अकादमी के प्रांगण में नीम वृक्ष के पौधों का रोपण किया।


aaकौशल विकास केन्द्र आदर्श बनाये जायेंगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान


3 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की आज केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी के साथ बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में संचालित कौशल विकास केन्द्रों के उन्नयन और प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केन्द्रों को आदर्श बनाया जायेगा। श्री रूडी ने बताया कि हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्व-रोजगार और रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने के लिये प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 133 कौशल विकास केन्द्र खोले गये हैं। हर जिले में आदर्श कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इनमें रोजगारोन्मुखी लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। उन्होंने दिव्यांगों के प्रशिक्षण संबंधी योजना के प्रस्ताव और व्यावहारिक बनाने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इसमें केन्द्र से सहयोग की अपेक्षा है। प्रदेश में संचालित एस.सी.वी.टी. ट्रेड को एन.सी.वी.टी. में शामिल करने के लिये ऑफ लाइन आवेदन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रूडी ने बताया कि प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले जायेंगे। मध्यप्रदेश में 17 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इनमें मानक स्तर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र से प्रदाय की गई राशि का प्रशिक्षण में उपयोग किया जाये। प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिये। प्रशिक्षण के लिये धनराशि की कमी नहीं होगी। उन्होंने छोटी-छोटी संस्थाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग व्यवस्था करने की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में प्रदेश के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह आदि उपस्थित थे।


aaमंत्रालय में होगी ई-ऑफिस की शुरूआत


3 Jul 2017

राज्य शासन के निर्देश पर मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आने वाले समय में फाइल का मूवमेंट कम्प्यूटर के माध्यम से होगा। निर्णय के परिपालन में आई.टी. के प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनायी गयी है जो हर सप्ताह इस पर विचार-विमर्श करेगी। राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य को यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गयी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती सीमा शर्मा उपस्थित थीं। बताया गया कि प्रक्रिया के तहत ई-ऑफिस चेम्पियन (ध्वजवाहक) बनाये गये हैं। चेम्पियन और सभी उप सचिव को स्टेट आई.टी. सेंटर ले जाकर प्रक्रिया से अवगत करवाया गया है। मंत्रालय स्थित आई.टी. कक्ष में सभी विभाग के दो-दो मास्टर ट्रेनर को ट्रेण्ड किया गया है। मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी उनके अधीनस्थ को ट्रेण्ड करने की होगी। वर्तमान समय में अनुभाग अधिकारी और पर्सनल असिस्टेंट की ट्रेनिंग चल रही है। प्रक्रिया के लिये सर्वर को डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है। इसमें रेम बढ़ाने की प्रक्रिया और बजट का फिर से प्रावधान करवाया जा रहा है। डेटा रिकवरी के लिये दिल्ली या अन्य स्थान पर बेकअप स्थापित करने की सहमति के अनुसार बजट प्रावधान करवाया जा रहा है। फाइलों के डिजिटाइजेशन के लिये प्रक्रिया चल रही है। कम्प्यूटर क्रय करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में 9 विभागों को शामिल किया गया है। इसमें सामान्य प्रशासन, कार्मिक, खनिज, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, जल-संसाधन, लोक निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यटन विभाग हैं। प्रक्रिया का परीक्षण 12 जुलाई को होगा। इसमें एक-दो फाइल पास की जायेंगी। ई-ऑफिस के लिये सबका अपना यूजर पासवर्ड अलग-अलग होगा। तीन-चार माह में प्रक्रिया धरातल पर आ जायेगी।
सी.एम. हेल्पलाइन के 4 प्रकरण में आवेदक से मंत्री ने जानी उनकी संतुष्टि
राज्य मंत्री श्री आर्य ने सी.एम. हेल्पलाइन के चार प्रकरण में आवेदक से फोन पर बात कर उनकी संतुष्टि को जाना। राज्य मंत्री श्री आर्य ने रामकृष्ण जाटव और मुरैना के कालीचरण जोशी से उनके आवेदन के बारे में चर्चा की। इस पर उन्होंने बताया कि उनके जाति प्रमाण-पत्र बनाने का काम समय से हो गया है। श्री आर्य ने आवेदक श्री सचिन बिथुआ से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके परिजन का मृत्यु प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार राज्य मंत्री ने शिवपुरी के आवेदक श्री मनोज भार्गव से बात की तो पता चला कि वर्ष 2014 में हुए निर्वाचन के समय की ड्यूटी की राशि 9000 उसे प्राप्त हो गयी है। बाकी ढाई-तीन हजार की राशि उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इस पर मंत्री ने तत्काल कलेक्टर को फोन पर चर्चा कर सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण क्रमांक और दिनांक नोट करवाकर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि फाइल निकलवाकर परीक्षण करें कि बाबू उन्हें अकारण परेशान तो नहीं कर रहा।


aa2 जुलाई को मध्यप्रदेश में होगा सदी का महावृक्षारोपण


1 Jul 2017

बदलाव की संवाहक साफ नीयत और दृढ़ इच्छा-शक्ति होती है। खासतौर से तब जब प्रकृति में पैदा असंतुलन को दूर कर उसका नैसर्गिक रूप देना हो या नदियों को सदानीरा बनाना हो। मध्यप्रदेश 'नमामि देवि नर्मदे- सेवा यात्रा' के माध्यम से पिछले छह माह में इस बात का गवाह रहा है कि कैसे प्रकृति को बचाने , नदियों को बचाने की कोशिश जन-आंदोलन में बदलती है। न केवल मध्यप्रदेश बल्कि सारे देश और विश्व ने इसे देखा और सराहा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संचालित 'नमामि देवि नर्मदे' सेवा यात्रा ने विश्व मानवता को यह संदेश दिया कि नदियाँ बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन के नित नये खतरों के बावजूद बचायी जा सकती है। इस यात्रा के दौरान न केवल जनमानस नदी के संरक्षण के खातिर जागरूक हुआ बल्कि उसमें नदी को प्रदूषित करने वाले, उसके अविरल प्रवाह को रोकने वाले स्वयं के व्यवहार में भी बदलाव आया। जनमानस समझ गया कि नदी है तो वह है, उसकी संतति है और है भावी पीढ़ियों का संरक्षित जीवन।
2 जुलाई को 6 करोड़ से ज्यादा पौधों का रोपण
नदी संरक्षण खासतौर से नर्मदा नदी के संरक्षण की मुहिम को पुख्ता आधार देने के लिये नर्मदा यात्रा के बाद अब 2 जुलाई को मध्यप्रदेश में नर्मदा के दोनों तट के किनारों और नदी के जलग्रहण क्षेत्र वाले कुल 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे लगाने का सदी का सबसे बड़ा महावृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक सरकार द्वारा किये जाते रहे पौधा रोपण कार्य को भी नर्मदा यात्रा की तर्ज पर जन-अभियान के रूप में ही संचालित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के अनुरूप ही 2 जुलाई के महावृक्षारोपण की तैयारियाँ की गई। यह तैयारियाँ 2 जुलाई को वृक्षारोपण के विश्व रिकार्ड के रूप में परिणत होगी, जब एक साथ एक दिन 6 करोड़ पौधे लगेंगे। माँ नर्मदा इन पौधों के साल-दर साल वृक्ष बनने के साथ न केवल हरियाली चूनर से आच्छादित होगी बल्कि उसका अविरल प्रवाह भी भावी पीढ़ियों के लिये वरदान बनेगा।
नर्मदा बेसिन क्षेत्र
नर्मदा नदी की कुल लम्बाई 1312 किलोमीटर की है। मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लम्बाई 1079 किलोमीटर है, जो कुल लम्बाई का 82.24 प्रतिशत है। इस सांख्यिकी से साफ जाहिर है कि नर्मदा के संरक्षण का महती कार्य मध्यप्रदेश में ही होना है और मध्यप्रदेश को ही करना है। नर्मदा नदी का बेसिन 98 हजार 796 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें भी मध्यप्रदेश का हिस्सा 86.19 प्रतिशत अर्थात कुल 85 हजार 149 वर्ग किलोमीटर का है।
मध्यप्रदेश नर्मदा बेसिन के 24 जिले में होगा वृक्षारोपण
नर्मदा बेसिन में मध्यप्रदेश के 24 जिले आते हैं। इनमें डिंडौरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगोन, धार, बड़वानी,अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, कटनी, दमोह, सागर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बैतूल, इन्दौर और बुरहानपुर जिला शामिल है। नर्मदा नदी के कैचमेन्ट एरिया के इन्हीं जिलों में 2 जुलाई, 2017 को एक दिवसीय वृक्षारोपण में 6 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है। वृक्षारोपण का यह महती कार्य वन क्षेत्रों में, स्कूल, कॉलेज, शासकीय कार्यालयों के प्रांगण, अन्य सामुदायिक भूमियों और निजी भूमियों पर किया जायेगा।
सरकार और समाज की भागीदारी से होगा वृक्षारोपण
वृक्षारोपण में वन, ग्रामीण विकास, कृषि उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, जन-अभियान परिषद और अन्य शासकीय विभाग की भूमिका रहेगी। एक दिवसीय इस वृक्षारोपण में शासन के सभी विभागों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भाग लेने के लिये प्रेरित किया गया है। भोपाल मुख्यालय, जिला मुख्यालय स्तर, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी का वृक्षारोण में भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। वृक्षारोपण में भाग लेने हेतु online रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार www.namamidevinarmade.mp.gov.in पर निजी व्यक्ति, शासकीय संस्थाएँ, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ, महिला मंडल, क्लब्स ने आदि ने वृक्षारोण में शामिल होने के लिये रजिस्ट्रशन करवाया। दिनांक 28 जून 2017 की स्थिति में 5 लाख 89 हजार लोगों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा चुका था। रोपण के लिये आवश्यक पौधों की व्यवस्था वन विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं निजी रोपणियों से की जा रही है। आवश्यक फलदार पौधे अन्य राज्यों से भी प्राप्त किये जा रहे हैं। पौधा लगाने के लिये गढ्ढा खुदाई कार्य सभी विभागों ने अपने-अपने लक्ष्यों के अनुसार लगभग पूर्ण कर लिया है। रोपित पौधों के सत्यापन के लिये प्रत्येक रोपण स्थल पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात किये गये हैं।
रोपी जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ
वृक्षारोपण में सागौन लगभग 20 प्रतिशत, बॉस 15 प्रतिशत,औषधीय पौधे यथा ऑवला, अर्जुन, बेल, नीम हर्रा, बहेड़ा आदि 20 प्रतिशत, फलदार पौधे यथा जामुन, जाम, सीताफल, नींबू, आम, अनार, शहतूत आदि 5 प्रतिशत क्षेत्र में, अन्य लघु वनोपज प्रजातियाँ जैसे महुआ, इमली, अचार, कुल्लू, कुसुम आदि 5 प्रतिशत क्षेत्र में और साजा, सिरस, सुरजना, कटहल, पीपल, बरगद, कदम्ब आदि प्रजातियाँ 35 प्रतिशत क्षेत्र में रोपी जायेंगी।
बनेगा विश्व रिकार्ड
नर्मदा बेसिन क्षेत्र/कैचमेंट क्षेत्र के जिलों में 2 जुलाई को किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य का विश्व रिकार्ड बनाये जाने के लिये तैयारियाँ की गयी हैं। विश्व रिकार्ड के Category Most trees Planted in 12 hours (team)- multiple locations में रोपण कार्य किया जायेगा। रोपण कार्य सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक 12 घन्टे की अवधि में होगा । प्रत्येक रोपण-स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग ली जायेगी । साथ ही प्रत्येक रोपण-स्थल पर रोपित पौधे के सत्यापन के लिये 4-4 घंटे के लिये दो-दो विटनेस एवं रोपण में भाग ले रहे प्रत्येक 50 व्यक्तियों के सत्‍यापन के लिये एक-एक स्टीवर्ड की नियुक्ति जिले के विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों में से कलेक्टर द्वारा की गई। प्रत्येक जिले में नियुक्त इन विटनेस एवं स्टीवर्डस को प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रत्येक रोपण-स्थल के लिये जिला स्तर पर कोड नम्बर एवं राज्य स्तरीय सीरियल नम्बर दिये गये हैं। रोपण-स्थल पर रोपण दिनांक को रोपण कार्य की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की व्यवस्था भी की गई है।
पौधारोपण मूल्यांकन एवं निगरानी व्यवस्था
इस महावृक्षारोण कार्यक्रम में लगाये जाने वाले पौधों के रोपण के बाद उनके मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के जॉबकार्डधारी परिवारों को पौध रक्षक बनाया गया है। पौधरक्षक को पौधे के संधारण एवं जीवित रखने के लिए 03 से 05 वर्ष तक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को पर्यवेक्षण के लिये राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही पौध-रोपण कार्यों का क्वालिटी मॉनिटर्स के माध्यम से निरीक्षण भी करवाया जायेगा। वन विभाग, विभागीय योजना के माध्यम से पौधों का नियमित संधारण करेगा। इसके अलावा एनजीओ, स्व-सहायता समूह, स्कूल्स एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी पौधों के संरक्षण का कार्य किया जायेगा।
जिलेवार वृक्षारोपण लक्ष्य
2 जुलाई, 2017 को नर्मदा कैचमेन्ट के 24 जिलों में 667 लाख 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इनमें से अनुपपूर जिले में 10.50 लाख पौधे, डिण्डौरी में 33 लाख, मण्डला में 50 लाख, जबलपुर में 42 लाख, कटनी में 6 लाख, इन्दौर में 15 लाख, धार में 37 लाख, अलीराजपुर में 30 लाख, देवास में 45 लाख, सीहोर में 25 लाख, रायसेन में 35 लाख, होशंगाबाद में 55 लाख, हरदा में 46.50 लाख, बैतूल में 25 लाख, छिन्दवाड़ा में 16 लाख, सिवनी में 30 लाख, नरसिंहपुर में 50 लाख, खण्डवा में 35 लाख, बुरहानपुर में एक लाख, खरगोन में 48 लाख, बड़वानी में 25 लाख, दमोह में 2 लाख, सागर में 2 लाख और बालाघाट जिले में 3.50 लाख पौधे लगाये जायेंगे। प्रकृति प्रदत्त वन आवरण का तो प्रदेश को ईश्वरीय वरदान मिला ही हुआ है। दिनांक 2 जुलाई को मध्यप्रदेश मानव निर्मित हरीतिमा का इतिहास रचने जा रहा है। यह ऐसी क्रांति का आगाज है, जो माँ नर्मदा को सदानीरा बनाने के लिये हैं, नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता और उसे कार्यरूप में परिणत करने की है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन जनित खबरों के प्रति मध्यप्रदेश की सरकार और समाज की यह पहल नर्मदा घाटी को उसका हरित और जैव विविधीय वैभव लौटाने का माध्यम बनने के साथ सच्चे अर्थों में नर्मदा को प्रदेश की जीवन-रेखा बनायेगा। यही विश्वास है और कामना भी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने की सौजन्य भेंट


1 Jul 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा की।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र बैतूल में वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल होंगे


1 Jul 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 2 जुलाई को बैतूल पहुँचेंगे। डॉ. मिश्र बैतूल में आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान में शामिल होंगे। तत्पश्चात जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र इसी दिन शाम को भोपाल लौटेंगे।


aaप्रदेश के लॉजिस्टिक हब बनने की अपार संभावनाएँ


30 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से चीनी प्रतिनिधि-मंडल ने आज निवास पर भेंट की। इस अवसर पर गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के महानिदेशक श्री फांगकांग हुआंग और प्रमुख सचिव उद्योग-वाणिज्य श्री मोहम्मद सुलेमान मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में 'एक कराधान व्यवस्था' एक जुलाई से लागू हो जायेगी। नई व्यवस्था से देश की हृदय-स्थली मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनने की संभावनाएँ प्रबल हुई हैं। निवेश और व्यापार की और अधिक बेहतर संभावनाएँ निर्मित होगी। उन्होंने प्रतिनिधि-मंडल से इस परिप्रेक्ष्य में निवेश की संभावना को तलाशने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेश का आदर्श स्थल है। यहाँ निवेश मित्र वातावरण और नीतियाँ हैं। आश्वस्त किया कि निवेश हेतु आवश्यक जानकारियाँ, सूचनाएँ उपलब्ध करवाने में, उन्हें पूरा सहयोग किया जायेगा। सरकार निवेशकों का सदैव सहयोग करती है, भविष्य में भी करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि-मंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चीन यात्रा में उनके द्वारा दिए गए आमंत्रण पर, चीनी प्रतिनिधि-मंडल के आने से वे अत्यंत हर्षित हैं। आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दुनिया के दो प्राचीन महान राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संभावना को विस्तार मिलेगा। उनके मध्य निकटता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में चीनी कंपनी लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड को सरकार का पूरा सहयोग मिला है। नये निवेशकों को भी उसी तरह पूरा सहयोग दिया जायेगा। प्रतिनिधि-मंडल द्वारा बताया गया कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उत्पाद भारतीय बाजार के साथ ही अन्य देशों को निर्यात भी किये जा रहे हैं। प्रतिनिधि-मंडल में नैननिंग विकास और सुधार आयोग के निदेशक श्री वी डिंग, गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के हाईटेक उद्योग प्रभाग निदेशक यी झोंग, विदेशी पूँजी उपयोग और विदेशी निवेश प्रभाग निदेशक श्री तियानचेंग वू, औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था प्रभाग निदेशक श्री यीचुआन ली, पश्चिमी क्षेत्र विकास प्रभाग उप निदेशक श्री सुयू तन, प्रबंध निदेशक लिउगोंग इंडिया श्री वू सांग और ट्रायफेक के अपर प्रबंध संचालक श्री वी. किरण गोपाल उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने द्वारका जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया


30 Jun 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मुख्य मंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में द्वारका जाने वाले यात्रियों का पुष्पहार से स्वागत किया। उन्होंने यात्रियों को यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaगुरू पूर्णिमा के दिन होगा गुरूवे नम: महोत्सव


29 Jun 2017

विद्यार्थियों में अपने देश की गौरवशाली संस्कृति, संस्कार, परम्परा एवं नैतिक मूल्यों के अंकुरण के भाव जागृत करने, गुरू-शिष्य अन्तर संबंधों और गुरू की महत्ता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इस वर्ष 10 जुलाई को गुरू पूर्णिमा पर प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में 'गुरूवे नम:' कार्यक्रम होंगे। शासकीय महाविद्यालयों के प्राचायों से कहा गया है कि एक साथ, एक ही समय पूर्वान्ह 11 बजे कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम गुरू-शिष्य परम्परा के विषय पर हो और विद्याथियों द्वारा महाविद्यालयीन गुरूजनों का सम्मान किया जाये। कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलन, गुरू-वंदना, प्रकोष्ठ गीत, प्राचार्य एवं इकाई समन्वयक द्वारा स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश, तिलक, माला, शॉल-श्रीफल इत्यादि से गुरूजनों का विद्यार्थियों द्वारा सम्मान, विद्यार्थियों द्वारा 'अज्ञान रूपी अमावस्या में ज्ञान प्रकाश रूपी पूर्णिमा है- गुरूदेव' विषय पर भाव-विचार अभिव्यक्ति, अतिथियों द्वारा आर्शीवचन, आभार-प्रदर्शन और राष्ट्र गान होगा।


aaपर्यटन निगम के स्वामित्व में आया होटल लेकव्यू अशोका


29 Jun 2017

भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन के होटल लेकव्यू अशोका को अब मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किया जायेगा। आज नई दिल्ली में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये गये। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में हुए एमओयू से होटल लेकव्यू अशोका मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्णत: स्वामित्व में आ गया है। भविष्य में इसका नाम 'होटल लेकव्यू' होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में स्वयं पहल कर भारत सरकार को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री श्री चौहान, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए पर्यटन निगम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन सचिव एवं निगम के एमडी श्री हरि रंजन राव एवं कंपनी सचिव श्री संदेश यशलाहा और होटल अशोका लेकव्यू के जनरल मैनेजर श्री अविनास गजरानी मौजूद थे। प्रतिष्ठित होटल लेकव्यू अशोका 3 स्टार श्रेणी का है। इसमें 4 सूइट, 39 डीलक्स रूम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। होटल की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ से बड़े तालाब का बड़ा ही सुन्दर नजारा दिखता है।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने किया सी.सी. रोड का भूमि-पूजन


29 Jun 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने बजरंग शादी हॉल के पास सी.सी. रोड का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने कार्य समय-सीमा में पूरा करवाने के निर्देश दिये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaमध्यप्रदेश में दो जुलाई को वृक्षारोपण का इतिहास रचा जायेगा- श्री चौहान


28 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में दो जुलाई को वृहद वृक्षारोपण का इतिहास रचा जायेगा। इस दिन नर्मदा बेसिन में जन-सहभागिता से 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाये जायेंगे। इसकी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस महत्वाकांक्षी जन-अभियान की तैयारियों की आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने नर्मदा बेसिन से संबंधित जिलों में वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस जन-अभियान को जन-महोत्सव का रूप दिया जाये। इसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सभी संगठनों तथा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आदि सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। पौधों, गड्डे एवं लोगों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। श्री चौहान ने कहा कि इस महाभियान से नर्मदा सेवा मिशन का सबसे बड़ा संकल्प पूरा होगा। यह पर्यावरण बचाने का महायज्ञ है। इससे जन-संगठनों और जनता को जोड़ने के लिये अभिनव प्रयोग किये जाये। प्रत्येक जिला अपना लक्ष्य पूरा करेगा। उन्होंने वृक्षारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पौधे निर्धारित स्थान पर पहुँच जाये तथा इसमें सहयोग के लिये लोगों का पंजीयन भी बढ़ाया जाये। मुख्यमंत्री ने जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिये जिलों में किये गये नवाचारों पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं अमरकंटक, जबलपुर एवं खंडवा जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ मॉ नर्मदा के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं नर्मदा गीत से किया जाये। इसमें जन-संगठनों, जनता और जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी हो। उन्होंने प्रत्येक जिले के कलेकटर से लक्ष्य पौधों की उपलब्धता, गड्डों की स्थिति और जन-सहभागिता की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही जिलों में सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।


aaमुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 28 जून तक हुए 3536 रजिस्ट्रेशन


28 Jun 2017

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 28 जून तक 3536 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा करवायी जाने वाली 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। विद्यार्थी के पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार नम्बर भी जरूरी है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि समय पर रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ लें। इंजीनियरिंग-जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 50 हजार तक की रैंक वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसे सहायता मिलेगी। शासकीय कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) दी जायेगी। प्रायवेट कॉलेज की फीस में डेढ़ लाख रुपये या वास्तविक शुल्क (शुल्क समिति द्वारा निगमित, मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी। मेडिकल-राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से केन्द्र या राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश के किसी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. के लिये प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस एवं प्रायवेट कॉलेज में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जोशी ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टर 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य होंगे। इन्हें 10 लाख रुपये का बांड भरना होगा। प्रायवेट कॉलेज के छात्रों के लिये यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रुपये होगी। लॉ- क्लेट के माध्यम से देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद के कोर्स की पूरी फीस शासन देगा। राज्य शासन के सभी कॉलेज के बी.एस-सी., बी.ए., बी. काम., नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार भरेगी। शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों की पूरी फीस संस्था के खाते में दी जायेगी। प्रायवेट संस्थाओं में विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा। योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी। पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा


aaराप्रसे के दो अधिकारी का स्थानान्तरण


28 Jun 2017

राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के श्री दिलीप कापसे एवं कु. शीला दाहिमा का स्थानान्तरण कर नयी पदस्थापना की है। श्री दिलीप कापसे अपर कलेक्टर, झाबुआ को स्थानान्तरित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ तथा कु. शीला दाहिमा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल पदस्थ किया गया है।


aaजी.एस.टी. राज्य और देश के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा


27 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आज जी.एस.टी. पर आयोजित एक चर्चा में कहा कि जी.एस.टी. राज्य और देश के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जी.एस.टी. से देश का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नई सोच और पहल एवं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के अथक प्रयास के कारण ही जीएसटी लागू होने से एक देश और एक कर व्यवस्था पूरे देश में आगामी एक जुलाई से लागू होगी। श्री चौहान ने कहा कि 30 जून को रात्रि 12 बजे पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई कर व्यवस्था का शुभारम्भ करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होगा जिससे जनता को 16 करों और उपकरों से आजादी मिलेगी, 1150 चुंगियों से निजात मिलेगी, टैक्स पर टैक्स लगने से आजादी मिलेगी, टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और पूरे देश में अलग-अलग कीमतों से छुटकारा मिलेगा तथा कर की जटिलताओं से आजादी मिलेगी। श्री चौहान ने बताया कि जी.एस.टी. लागू होने से कारोबार करना और आसान हो जायेगा। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है वह भी इस नई कर प्रणाली से लाभ उठायेगा। आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं के दाम घटेंगे और महँगाई कम होगी। वहीं दूसरी तरफ विलासिता वाली चीजों के दाम बढ़ेंगे। आम आदमी को राहत मिलेगी। नाके और चेक-पोस्ट खत्म होंगे। छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति होगी। उन्होंने बताया कि नयी कर प्रणाली से जुड़ी राज्यों की सभी आशंकाओं का निराकरण किया जा चुका है। इसके बाद भी जी.एस.टी. काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्रियों के माध्यम से शेष आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर जी.एस.टी. हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस तरह की हेल्प डेस्क की संख्या 101 है। विभाग के अधिकारियों को जी.एस.टी. का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा पूरे प्रदेश में लगभग 300 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं जिसमें नई कर प्रणाली जी.एस.टी. की बारीकियों को समझाया गया है। जी.एस.टी. के आने से राज्यों की आय में वृद्धि होगी और राज्य का विकास होगा।


aaकाम कोई छोटा नहीं और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं


27 Jun 2017

काम कोई छोटा नहीं और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 'फेकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑन इंटरप्रेन्योरशिप'' में कही। श्री जोशी ने कुलपति से कहा कि संस्था के हित में अधिक से अधिक नवाचार करें, शासन पूरा सहयोग करेगा। श्री जोशी ने कहा कि जो काम जिसको मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से करें, यही उद्यमिता है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में सबका उद्यम निर्धारित था। तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। श्री जोशी ने कहा कि 'मेक इन इण्डिया'' और 'स्टार्ट-अप'' जैसे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को कई सहूलियतें दी गयी हैं। कुलपति प्रो. सुनील कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय देश ही नहीं, विश्व में अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि उद्यम व्यक्ति में अन्तर्निहित होता है। कुलपति ने कहा कि सफलता का श्रेय टीम को दूँगा और असफलता की जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा। पूर्व कुलपति श्री एस.पी. मिश्रा ने कहा कि जिस समाज में उद्यमिता की संस्कृति होती है, वह समाज हमेशा विकास करता है। उद्यमिता की पहचान है, सुस्त नहीं चुस्त रहें। टेक्नालॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर, गाजियाबाद के महाप्रबंधक श्री सतेन्द्र कुमार ने कहा कि कार्यक्रम 12 दिन चलेगा। इसमें विद्यार्थियों का पहले स्किल टेस्ट होगा। टेस्ट के परिणाम के आधार पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रो. आर.एस. राजपूत ने भी सम्बोधित किया।


aaप्लेटिनम प्लाजा से जवाहर चौक तक बनेगी बॉलेवार्ड स्ट्रीट


27 Jun 2017

स्मार्ट सिटी मिशन में प्लेटिनम प्लाजा से जवाहर चौक तक बॉलेवार्ड स्ट्रीट बनेगी। राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर श्री आलोक शर्मा ने मंगलवार को प्लेटिनम प्लाजा के पास भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कम से कम तकलीफ अच्छे से अच्छा काम की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए भोपाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जरूरी हैं। श्री गुप्ता ने उनके क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का स्थल चयन करने पर मुख्यमंत्री और महापौर को धन्यवाद भी दिया। सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी लाकर हम प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेंगे। महापौर श्री शर्मा ने कहा कि बॉलेवार्ड स्ट्रीट 40 करोड़ की लागत से बनायी जायेगी। यह 45 मीटर चौड़ी होगी। इसमें मल्टी व्हीकल लेन, सेंट्रल ग्रीन वर्ज, साइकिल ट्रेक, फुटपाथ और स्मार्ट युटिलिटी टनल बनायी जायेगी। द्वितीय चरण में स्ट्रीट को फ्लाय ओवर के माध्यम से बाणगंगा तक जोड़ा जायेगा। कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह, पार्षद और नागरिक उपस्थित थे।


aaमहाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 28 जून तक जमा कर सकते हैं फीस


24 Jun 2017

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की फीस जमा करने की अंतिम तिथि स्नातक कक्षा के लिए 23 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दी गई है। प्रथम चरण की काउंसिंलग में प्रवेश के लिए जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालयों का आवंटन किया गया है, वे 28 जून तक फीस जमा कर सकते हैं। प्रवेश के लिये 20 जून को जारी आवंटन सूची एवं अलाटमेंट लेटर 28 जून तक वैध रहेंगे। फीस जमा करने के लिये विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।


aaडिजी गाँव परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनी समिति


24 Jun 2017

राज्य शासन द्वारा डिजी गाँव परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रतिनिधि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैन-आईटी सदस्य सचिव होंगे।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने जन्म-दिन पर बालिकाओं को बाँटे बैग


24 Jun 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जन्म-दिन पर शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय में मरीजों के परिजन को भोजन वितरित किया। उन्होंने किशोर बालिका गृह नेहरू नगर में बस्ते वितरित किये। श्री गुप्ता ने बालिकाओं के साथ केक भी काटा। श्री गुप्ता ने दीपशिखा स्कूल टी.टी.नगर में छात्राओं को ड्रेस वितरित किया और उनके साथ खाना खाया। उन्होंने पाताल भैरवी कोटरा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव-दम्पित्तियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaतहसीलदार के 249, नायब तहसीलदार के 947 और पटवारी के 7398 नये पद


23 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कॉडर रिव्यू का प्रस्ताव स्वीकृत कर जल्द इनकी भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पटवारी के नये एवं रिक्त पद भी शीध्र भरने के निर्देश दिये। बैठक में राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता उपस्थित थे। कॉडर रिव्यू में वर्तमान जरूरतों के मद्देनजर तहसीलदार के 249 और नायब तहसीलदार के 947 नये पद प्रस्तावित किए गए हैं। पटवारी के 7398 नये पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि नायब तहसीलदार के 294 पद की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। तहसीलदार के अभी 519, नायब तहसीलदार के 620 और पटवारी के 11 हजार 622 पद स्वीकृत हैं।


aaस्मार्ट सिटी में सागर शामिल होने से बुंदलेखण्ड का मान बढ़ा: श्री भूपेन्द्र सिंह


23 Jun 2017

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने सागर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार माना है। श्री सिंह ने कहा है कि देश में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में सागर को सम्मिलित किये जाने से न सिर्फ सागर बल्कि बुंदेलखण्ड का मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास को लक्ष्य बनाकर कार्य किया है। यही वजह है कि केंद्र की स्मार्ट सिटी की सूची में आज मध्यप्रदेश के कई शहरों के नाम शामिल हैं। स्वच्छ शहरों की सूची में भी इंदौर एवं भोपाल अव्वल पायदान पर हैं। श्री सिंह ने कहा कि निरंतर विकास कर रहे सागर के साथ ही सतना शहर का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार की यह सौगात मिलने पर सागर की जनता बधाई की पात्र है। श्री सिंह ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद दिया है।


aaदेवास में सिंगापुर के कौशल विकास संस्थान और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों के बीच चर्चा


23 Jun 2017

देवास में कौशल विकास पर इण्डस्ट्री एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजूकेशन सर्विसेस सिंगापुर के प्रतिनिधि मण्डल के बीच चर्चा का आयोजन किया गया। एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक तथा सिंगापुर के कौशल विकास संस्थान के प्रतिनिधि चर्चा में उपस्थित थे। चर्चा के बाद प्रतिनिधि मंडल ने देवास में आद्यौगिक ईकाइयों को देखा तथा मगध ऑटोसिस सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एम.ए.सी.आर.टी.) का अवलोकन भी किया। आई.टी.ई.ई.सिंगापुर एवं ए.डी.वी. के प्रतिनिधियों एवं कौशल विकास के अधिकारियों की दो अलग-अलग टीमों द्वारा कमिन्स टर्बो टेक्नोलॉजी लिमिटेड देवास एवं आयशर वाल्वो लिमिटेड देवास का भ्रमण किया गया। तकनीकी शिक्षा एवं कौशाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने प्रतिनिधियों को देवास में उच्च गुणवत्ता वाले आई.टी.आई. की स्थापना की संभावना से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भोपाल में 600 एकड़ में एक मेगा आई.टी.आई. पार्क की स्थापना की जा रही है। एशियन डेव्हलपमेंट बैंक इस मेगा पार्क को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।


aaश्री रामनाथ कोविंद से जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने सौजन्य की भेंट


22 Jun 2017

जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज नई दिल्ली में देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा मनोनीत उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद से भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। मंत्री डॉ. मिश्र ने श्री कोविंद को दतिया की माँ पीताम्बरा पीठ में आने का न्यौता भी दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही श्री कोविंद दतिया पधारे थे और उन्होंने माँ पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए थे


aaवस्तु एवं सेवा कर पर व्यापारियों के लिये 23 और 26 जून को कार्यशाला


22 Jun 2017

वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल संभाग एक द्वारा व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित जानकारी देने और समस्याओं के निराकरण के लिये 23 जून को भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन अपेक्स बैंक परिसर में दोपहर एक बजे से शाम 6 बजे तक और 27 जून को बी.एच.ई.एल. कल्चरल हॉल में जो एस.बी.आई. एचटीई शाखा के सामने है, वहाँ प्रात: 11 बजे से कार्यशाला होगी। संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल संभाग-1 श्री सुनील मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला में व्यापारियों के सवालों के भी जवाब दिये जायेंगे।


aaआवंटियों के साथ करार में दिये आश्वासनों को पूरा करना जरूरी


22 Jun 2017

म.प्र. हाउसिंग बोर्ड अथवा डेव्हलपर्स आवंटियों के साथ जो भी अनुबंध करेंगे, उसका पालन उन्हें करना ही होगा। निर्माण कार्य की पाँच वर्ष की गारंटी भी लेनी होगी। समय पर मकान भी बना कर देना होगा। रेरा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर आवंटी उनसे ब्याज सहित भुगतान तथा मुआवजा ले सकेंगे। रेरा के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने यह बातें मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को कार्यशाला में बताईं। श्री डिसा ने कहा कि मकानों की बुकिंग के समय आवंटी से मनमानी राशि नहीं ली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट में होने वाले संव्यवहार को पारदर्शी बनाया जायेगा। विज्ञापन और ब्रोशर में किये जाने वाले दावों को पूरा करना होगा। श्री डिसा ने बताया कि अथॉरिटी में उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निराकरण किया जायेगा। बिल्डर तथा रियल एस्टेट एजेंट अपने पंजीयन तथा उपभोक्ता अपनी शिकायतें वेबसाइट www.rera.mp.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। श्री डिसा ने बताया कि पंजीयन के बाद ही प्रोजेक्ट की मार्केटिंग एवं एडवरटाइजिंग की जा सकेगी। रेरा की परिधि में वे प्रोजेक्ट आयेंगे जो भविष्य में निर्मित होने है या 30 अप्रैल 2017 की स्थिति में अपूर्ण थे अथवा जिनकों पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर निगम द्वारा जारी नहीं किया है। सभी अपूर्ण प्रोजेक्टस को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि रेरा का गठन पूरे देश में सिर्फ मध्यप्रदेश में किया गया है। कार्यशाला में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे और प्रबंध संचालक श्री रवीन्द्र सिंह एवं मैदानी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।


aaरोज करें योग - मुख्यमंत्री श्री चौहान


21 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों का आव्हान किया है कि योग रोज करें। योग तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और बुद्धि को प्रखर करता है। श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज स्थानीय लाल परेड ग्राउन्ड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं नागरिकगण ने योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान जीवन की आपा-धापी में जीवन तनावमय हो गया है। जीवन को तनाव मुक्त करने का प्रभावी माध्यम योग है। सफल, सार्थक मानव जीवन जीने के लिये योग को जीवन का हिस्सा बनायें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुये कहा कि व्यक्ति अनंत शक्तियों का भंडार है। वह ईश्वर का अंश है। मनुष्य अपनी क्षमताओं का बहुत कम ही उपयोग कर पाता है। व्यक्ति की इस अपार आंतरिक शक्ति को प्रखर बनाने का कार्य योग करता है। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग विधा का आविष्कार किया था। विश्व के जन-जन के मन में योग को प्रस्फुटित करने के लिये उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटिश: धन्यवाद दिया और नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ प्रेषित की। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि जीवन आनंद, उत्सव और प्रसन्नता के साथ जियें। देश और समाज के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये योग को जीवन का हिस्सा बनाएँ। नशा नहीं करने के लिए कृत-संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेधावी छात्र योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तानमंडूकासन, वक्रासन, मुकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, उत्तानपादासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, शवासन, कपालभाति, प्रणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और शीतली और भ्रामरी प्राणायाम योग आसन किये। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश गान का गायन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण हुआ।


aaअच्छी पढ़ाई के लिये योग बहुत जरूरी- मुख्यमंत्री श्री चौहान


21 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों का आव्हान किया है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि अच्छी पढ़ाई के लिये योग बहुत जरूरी है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे। बैरागढ़ क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री निवास में योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यक्ति अनंत शक्तियों का भंडार है। अधिकांश लोग उसके छोटे से हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि योग, प्राणायाम और ध्यान आदि यौगिक क्रियाएं व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को पहचानने और प्रगटीकरण का कार्य करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, उनकी उच्च शिक्षा में कोई बाधा नहीं आयेगी। राज्य सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी योजना लागू की है। इस योजना में बिना जाति, धर्म आदि के भेदभाव के गरीब, निम्न, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र योजना में ऐसे परिवार जिनकी आय 6 लाख रूपये वार्षिक से कम है, उनका प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होने पर फीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिये नशा कभी नहीं करें, योग रोज करें और खूब पढ़ाई करें। बच्चों के योगाभ्यास कार्यक्रम में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा श्री डी.एस.कुशवाह ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगान का गायन हुआ। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने योगाभ्यास किया


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान से श्रीलंका के श्रम राज्यमंत्री श्री समरवीरा ने की भेंट


21 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्रालय में श्रीलंका के श्रम राज्यमंत्री श्री रवीन्द्र समरवीरा ने आज सौजन्य भेंट की। उन्होंने श्रीलंका में सीता माता मंदिर निर्माण से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव एवं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत और श्रीलंका एक परिवार के समान है। दोनों राष्ट्रों के प्राचीनकाल से सांस्कृतिक मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वे श्रीलंका की यात्रा कर चुके हैं। स्वयं को श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि पारस्परिक संबंधों की मजबूती के लिये सांची में बौद्ध विश्व विद्यालय और श्रीलंका में सीता माता मंदिर जैसी परियोजनाओं का आकल्पन किया गया। इससे दोनों राष्ट्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य में श्रीलंका की भावनाओं को शामिल किये जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री समरवीरा का प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुये कहा कि उन्हें यहां अपना सा लगेगा। आदिवासी संग्रहालय, शौर्य स्मारक, वन विहार और बोट क्लब का भ्रमण करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका के राज्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में पुस्तक टाइमलेस ट्रेजर और सांची स्तूप का प्रादर्श भेंट किया। श्रीलंका के श्रम राज्यमंत्री श्री समरवीरा ने बताया कि श्रीलंका में रामायण से संबंधित चार स्थल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को श्रीलंका आने का आमंत्रण देते हुए बताया कि सीता माता मंदिर उनके गांव में ही स्थित है। मंदिर के साथ उनके परिवार का गहरा जुड़ाव है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदिर निर्माण की ड्राइंग, डिजाइनिंग और ले-आऊट देखा। मंदिर के प्रवेश द्वार, मठ और धर्मशाला निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा भी की। श्री समरवीरा को बताया गया कि परियोजना में स्मारक के मूलस्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। केवल आधुनिक सुविधाओं के सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। सर्वेक्षण का कार्य श्रीलंका के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। आर्किटेक्ट भारतीय विशेषज्ञ हैं जो मंदिर निर्माण और जीर्णोद्वार के विशेषज्ञ है। उनको बताया गया कि आर्किटेक्ट शीघ्र ही उनसे संपर्क कर उनकी अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। रूपरेखा में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। श्रीलंका के कांन्ट्रेक्टर द्वारा निर्माण कार्य किया जायेगा। निर्माण कार्य श्रीलंका के लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार किया जायेगा।


aaविद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय


20 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये लागू की गई विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। सब्सिडी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संबंधित विद्युत कंपनियों को किया जायेगा। सब्सिडी देने के इस निर्णय से सर्वाधिक रूपये 8400 करोड़ का लाभ प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के फलस्वरूप 30 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत वाले एक सौ वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट रूपये 1.10 तथा 50 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी। स्थाई संयोजन वाले फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष 1400 रूपये की दर से विद्युत बिल देना होगा। शेष राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी से की जायेगी। इसी तरह, एक हेक्टयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की जायेगी। अस्थाई संयोजन वाले कृषि उपभोक्ताओं को एक रूपये पिचहत्तर पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जायेगी। स्थाई तथा अस्थाई श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के फिक्स मासिक चार्ज एवं एफसीए (ईंधन लागत समायोजन) का पूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और इसकी एवज में सब्सिडी जारी रहेगी। मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत की निम्न दाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिये नियत प्रभार पर राज्य सरकार द्वारा 95 रूपये प्रति किलो वाट प्रतिमाह की दर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया। उच्च दाव उदवहन एवं समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट दी जायेगी। प्रति यूनिट रूपये 1.90 की सब्सिडी भी ऊर्जा प्रभार में दी जायेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एकल बत्ती उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 25 यूनिट तक विद्युत प्रभार नहीं लिया जायेगा। पच्चीस हार्स पावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को रूपये 1.25 प्रति यूनिट की सब्सिडी उर्जा प्रभार में दी जायेगी। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2016-17 के लिये सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जा रहे अल्पावधि कृषि ऋण योजना में खरीफ सीजन की निर्धारित डयू डेट 28 फरवरी को बढ़ाकर 28 मार्च 2017 करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण करने के लिये तकनीकी सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, जबलपुर तथा इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ में कार्यरत कंम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने 26 सितंबर 2014 के पूर्व कंम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक अग्रिम वेतन वृद्वि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ कार्यालय के लिये उप-पंजीयक, निरीक्षक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के कुल 19 नये पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया।


aaराशन दुकानों पर दो रुपये प्रति किलो प्याज मिलेगा


20 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल के साथ ही अब एपीएल राशन कार्ड धारक को भी दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज मिलेगी। एक राशन कार्ड पर अधिकतम 50 किलोग्राम प्याज खरीदी जा सकेगी। प्याज का भंडारण समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्र के निकट ही किया जायेगा। किसानों के हित के लिये की जा रही प्याज खरीदी में गड़बड़ी और दुरुपयोग पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्याज एवं समर्थन मूल्य पर दलहनों की खरीदी पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिये प्याज 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी होने से किसानों को बाजार मूल्य से प्रति क्विंटल लगभग 1500 रुपये अधिक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्याज का स्थानीय स्तर पर भंडारण किया जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत तीन माह के गेहूँ का उठाव एक साथ करवाया जाये। उन्होंने प्याज की अंधाधुंध बोवनी के विषय में भी किसानों को जागरूक किये जाने की जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने बाजार की संभावनाओं के आधार पर किसानों को सलाह देने के लिये रणनीति बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्याज खरीदी का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी तक किसानों से 2 लाख 75 हजार मीट्रिक टन प्याज खरीदा जा चुका है। प्याज खरीदी 30 जून तक होगी। इसी तरह समर्थन मूल्य पर अरहर 49 केन्द्रों के माध्यम से 31 हजार 700 क्विंटल, मूंग 62 केन्द्रों पर 48 हजार 747 क्विंटल, उड़द 38 केन्द्रों पर 13 हजार 669 क्विंटल एवं 20 केन्द्रों के माध्यम से 915 क्विंटल मसूर की खरीदी की जा चुकी है। कृषि केबिनेट में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वन, योजना आर्थिक-सांख्यिकी मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, जल-संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, पशुपालन, मछुआ-कल्याण और ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लालसिंह आर्य, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, सहकारिता, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे।


aaराज्य सरकार का फोकस कौशल उन्नयन पर


20 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां मंत्रालय में आई.टी.ई.ई.एस. (इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन-एजुकेशनल सर्विस) सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल ने डीन श्री तेंग सेंग हुआ के नेतृत्व में मुलाकात की। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस कौशल उन्नयन पर है। राज्य सरकार प्रशिक्षित मानव संसाधन को ताकत बनाना चाहती है। इस दिशा में प्रयास जारी हैं। पिछले दिनों भोपाल में ग्लोबल स्किल डव्लेपमेंट समिट आयोजित किया गया था। प्रदेश की आई.टी.आई. संस्थाओं को मिशन मोड में विकसित किया जा रहा है। युवा अपना स्वंय का उद्योग स्थापित कर सकें, इसके लिये उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। आई.टी.ई.ई.एस. के डीन श्री तेंग सेंग हुआ ने कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण की पहल सराहनीय है। उनकी संस्था उच्च गुणवत्ता के कौशल प्रशिक्षण के लिये कार्य करेगी। इस संबंध में उद्योगों के प्रतिनिधियों से संवाद किया जा रहा है। भोपाल में 3 जुलाई को ग्लोबल स्किल पार्क का भूमि-पूजन बताया गया कि भोपाल में करीब 645 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का भूमि पूजन आगामी तीन जुलाई को होगा। इसके विकास कार्य में आई.टी.ई.ई.एस. सिंगापुर तकनीकी सहयोग करेगा। इसके माध्यम से प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस पार्क के लिये गोविंदपुरा भोपाल में 37 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस अवसर पर एशियन डेव्लपमेंट बैंक के सामाजिक क्षेत्र विशेषज्ञ श्री चोंग फूक येन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उपस्थित थी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा


19 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर निवेशकों ने निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान कार्वी इलेक्ट्रानिक्स, बैंगलोर और रूसान फार्मा, मुम्बई के प्रतिनिधियों ने निवेश प्रस्ताव दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और ट्रायफेक के अपर प्रबंध संचालक श्री वी.किरण गोपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों के प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लाने में सक्रिय सहयोग करें। निवेशकों ने प्रदेश के निवेश संवर्धन वातावरण और नीतियों की सराहना की। रूसान फार्मा, मुम्बई द्वारा विशेष आर्थिक जोन पीथमपुर में फार्माक्यूटीकल संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। परियोजना में 600 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की जानकारी दी। इसी तरह कार्वी इलेक्ट्रानिक्स ने भी अपने प्रस्ताव की जानकारी दी।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने किया स्मारिका का विमोचन


19 Jun 2017

जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज किशन कृष्णा युवक मंडल, ग्वालियर की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर स्मारिका के संपादक श्री सौरभ सक्सेना सहित पत्रकार श्री संजय जैन, श्री संतोष हिंगणकर उपस्थित थे।


aaराजस्व मंत्री ने काटजू और जे.पी. हास्पिटल में सुनी मरीजों की समस्याएँ


19 Jun 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने काटजू हास्पिटल में सुबह 9.30 से 10 बजे तक और इसके बाद 10.30 बजे तक जे.पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। श्री गुप्ता ने स्थानीय जन-प्रतिनिधि से कहा है कि एक-एक दिन अस्पताल में जायें और यदि कोई मरीज परेशान हो तो उसकी मदद करें। श्री गुप्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से काटजू हास्पिटल के पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जे.पी. हास्पिटल में श्रीमती लक्ष्मी साहू और श्रीमती वर्षा गुप्ता को प्रसूति सहायता राशि जल्द भिजवाने के निर्देश दिये। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने हास्पिटल में भर्ती श्री गोपाल, श्री हर्ष और अन्य मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aaनर्मदा बेसिन में वृहद वृक्षारोपण-2 जुलाई


16 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के अनुसार 2 जुलाई को नर्मदा बेसिन के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे रोपे जायेंगे। इनमें से 3 करोड़ पौधे वन विभाग और शेष 3 करोड़ पौधे ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, जन अभियान परिषद, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदि द्वारा रोपित किये जायेंगे। संबंधित जिलों में रोपण के लिये गढ्ढा खुदाई का कार्य प्रगति पर है। नर्मदा बेसिन के 24 जिले- अनूपपुर, डिण्डौरी, मंडला, जबलपुर, कटनी, इंदौर, धार, अलीराजपुर, देवास, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सीहोर और बालाघाट जिले में 2 जुलाई को फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधे लगाये जायेंगे। सघन वृक्षारोपण से नर्मदा को सतत जल आपूर्ति होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी।
विश्व रिकार्ड तैयारी प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी में
गिनीज विश्व रिकार्ड बनाने संबंधी तैयारियों के लिये 20 जून को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से 2-2 रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन्स अपने-अपने जिले में गिनीज विश्व रिकार्ड बनाने की प्रक्रिया में नियुक्त होने वाले विटनेस एवं स्टूवर्ड को प्रशिक्षित करेंगें। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए विटनेस एवं स्टूवर्ड द्वारा विश्व रिकार्ड मापदण्डों के अनुसार प्रस्तुत किया गया अभिलेख अति-आवश्यक है।
रोपितपौधों की वीडियो एवं फोटोग्राफी
गिनीज विश्व रिकार्ड के मद्देनजर प्रत्येक रोपण स्थल में पौधों के सत्यापन के लिये 2-2 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की तैनाती के साथ रोपित पौधों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक रोपण स्थल की जीपीएस (लेटीट्यूड एवं लॉगीट्यूड) भी ली जा रही है। इससे रोपण स्थलों को पहचाना जा सकेगा।
अब तक करीब डेढ़ लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
पौध-रोपण में अधिक से अधिक जन-भागीदारी के लिये शासन द्वारा ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था की गई है। www.namamidevinarmade.gov.inवेबसाइट पर अब तक लगभग डेढ़ लाख लोग 2 जुलाई 2017 को पौध-रोपण के लिये पंजीयन करा चुके हैं। वानिकी प्रजाति के आवश्यक पौधों की व्यवस्था वन विभाग एवं निजी रोपणियों द्वारा की गई हैं। फलदार प्रजाति के पौधों की व्यवस्था उद्यानिकी विभाग, शासकीय निजी रोपणियों और अन्य राज्यों से की जा रही है। विभिन्न विभाग अपने-अपने रोपण लक्ष्यों के अनुसार गढ्ढा खुदाई कर रहे हैं। कई जिलों में गढ्ढा खुदाई का काम पूरा होने को है।


aaउद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा शहडोल में 14 करोड़ रुपये के हितलाभ वितरित


16 Jun 2017

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने शहडोल में हितग्राही सम्मेलन में 567 हितग्राहियों को 14 करोड़ रुपये के हितलाभ वितरित किये। श्री शुक्ल ने हितग्राहियों को बताया कि मकान बनाने के लिये नगरपालिका के माध्यम से बैंकों में प्रकरण मंजूर करवाये जायेंगे ताकि हितग्राही अपनी इच्छानुसार भवन का निर्माण करा सकें। उद्योग मंत्री ने शहडोल प्रवास के दौरान नगर के कोटमा तिराहे पर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल और रेलवे फाटक चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र शुक्ल ने शहडोल में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वाहनों को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया।


aaनगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह का कर्नाटक दौरा


16 Jun 2017

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह 18 जून को कर्नाटक जाएंगी। श्रीमती सिंह रायचुरू जिले के शक्तिनगर में स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होंगी और लिंगासुगुरु में महिला समावेश कार्यक्रम को संबोधित करेगीं। तत्पश्चात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री 19 जून को भोपाल वापस आएँगी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की


15 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह मन्दसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर परिसर में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका डॉ. मुकेशगिरी गोस्वामी, विधायक श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, श्री देवीलाल धाकड़, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री मदनलाल राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रहलाद बधवार, अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने मन्दसौर प्रवास के दौरान मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कैलाश चावला के निवास पर गये और उनके परिवारजनों से भेंट की।


aaश्री कृष्ण सरल स्मृति समारोह 19-20 जून को गुना में


15 Jun 2017

साहित्य अकादमी और मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा 19-20 जून को गुना में श्री कृष्ण 'सरल' स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में पहले दिन दोपहर में कविता एवं निबंध वाचन होगा। इसमें छात्र-छात्राएँ प्रतिभागी होंगे। दूसरे दिन दो सत्र होंगे जिसमें सुबह 12 बजे से भोपाल के डॉ. कृष्ण गोयल मिश्र, डॉ. सुधीर शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, गुना के पूर्व प्राचार्य डॉ. सुरेशचन्द्र शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। बरेली (उ.प्र.) के आचार्य देवेन्द्र कुमार 'देव' समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह के तृतीय सत्र में अपरान्ह में रचना पाठ होगा। इसमें गुना जिले के साहित्यकार डॉ. जी.पी. पचौरिया, श्रीमती कीर्ति गौतम, सुश्री रंजना शर्मा, श्री हरीश सोनी, श्री रामप्रसाद सिंह, श्री प्रमोद सोनी, एवं सुश्री रेखा शर्मा रचना पाठ करेंगे। सभी कार्यक्रम स्थानीय राज विलास होटल में होंगे।


aaमंत्री श्रीमती चिटनिस 16 जून को भोपाल आएंगी


15 Jun 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस शुक्रवार 16 जून को बैंगलोर से भोपाल वापस आएंगी। श्रीमती चिटनिस इस दिन सुबह बैंगलोर से इंडिगो विमान सेवा से इंदौर आएंगी और इंदौर से कार द्वारा दोपहर एक बजे तक भोपाल पहुँचेंगी।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान मन्दसौर पहुँचे


14 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह भोपाल से मन्दसौर पहुँचे। मुख्यमंत्री मन्दसौर में जन-प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के बाद ग्राम बड़वन के लिये रवाना हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान से नवलखा हवाई पट्टी पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक सर्वश्री जगदीश देवड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़ और बंशीलाल गुर्जर, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री मदनलाल राठौर और जन-प्रतिनिधियों ने मुलाकात की।
ग्राम बड़वन में पीड़ित परिजनों से मिले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जिले के ग्राम बड़वन पहुँचे और मृतक कृषक श्री घनश्याम धाकड़ के पिता श्री दुर्गालाल धाकड़ और मृतक की पत्नी श्रीमती रेखा बाई से मिले। मुख्यमत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए बताया कि उनके खाते में एक करोड़ रुपये की राशि पहुँचा दी गई है।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम लोध में मृतक श्री सत्यनारायण के पिता को ढाँढस बँधाया


14 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधवार को मंदसौर जिले के ग्राम लोध पहुँचकर मृतक किसान स्वर्गीय श्री सत्यनाराण के पिता मांगीलाल से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी और संवेदनाएँ व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के मुखिया से कहा कि किसी प्रकार की चिंता न करें, मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह उनके साथ है। मुख्यमंत्री को मांगीलाल ने बताया कि उसकी जमीन गिरवी रखी हुई है तो उन्होंने कहा कि चिंता न करे गिरवी रखी जमीन छुड़वा देंगे। उन्होंने मांगीलाल को बताया कि सरकार ने मुआवजे के रूप में एक करोड़ रूपये स्वीकृत किये है, राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। परिवार में जो भी नौकरी लायक होगा, उसे सरकारी नौकरी दी जायेगी। उन्होंने मांगीलाल से कहा कि कोई भी परेशानी आये, तो उनसे मिल सकते हैं।


aaजनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र से मिले महाधिवक्ता श्री कौरव


14 Jun 2017

जनसम्पर्क, जलसंसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र से आज प्रातः महाधिवक्ता श्री पुरुषेन्द्र कौरव ने सौजन्य भेंट की। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने श्री कौरव को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।


aaमुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना


13 Jun 2017

अब प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों की 12वीं के बाद भी पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' का लाभ माध्यमिक मण्डल द्वारा करवायी जाने वाली 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। विद्यार्थी के पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार नम्बर भी जरूरी है। इंजीनियरिंग-जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 50 हजार तक की रैंक वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसे सहायता मिलेगी। शासकीय कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) दी जायेगी। प्रायवेट कॉलेज की फीस में डेढ़ लाख रुपये या वास्तविक शुल्क ( शुल्क समिति द्वारा निगमित, मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी। मेडिकल-राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से केन्द्र या राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश के किसी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. के लिये प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस एवं प्रायवेट कॉलेज में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टर 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य होंगे। इन्हें 10 लाख रुपये का बांड भरना होगा। प्रायवेट कॉलेज के छात्रों के लिये यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रुपये होगी। लॉ- क्लेट के माध्यम से देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद के कोर्स की पूरी फीस शासन देगा। राज्य शासन के सभी कॉलेज के बी.एस-सी., बी.ए., बी. काम., नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार भरेगी। शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों की पूरी फीस संस्था के खाते में दी जायेगी। प्रायवेट संस्थाओं में विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा। योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी। पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।


aaपुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी


13 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों के चिन्हित जिला चिकित्सालय में लागू करने का अनुमोदन दिया गया। इस योजना में चिन्हित सुपर स्पेशिलिटी आपरेशन/ प्रोसिजर्स की सुविधा चिन्हित 13 जिला चिकित्सालयों उज्जैन, रतलाम, देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, बैतूल, ,खंडवा, सागर एवं दतिया में उपलब्ध करायी जायेगी। इससे गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के रोगियों को सी. जी. एच. एस. (सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम ) दरों पर (बाजार दर से कम) चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्ध अस्पतालों में मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएँ तथा अध्ययनरत छात्रों (मेडिकल कॉलेजों) को बेहतर प्रशासकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन) सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लेते हुए 77 पद निर्मित करने का निर्णय लिया गया। इसमें अपर संचालक स्तर का 1 पद, संयुक्त संचालक स्तर के 9 पद , उप संचालक स्तर के 15 पद और सहायक संचालक स्तर के 52 पद मंजूर किए गए। मंत्रि-परिषद ने हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटी कला, चर्म शिल्प इत्यादि विभिन्न विधाओं एवं गतिविधियों में संलग्न शिल्पी एवं कारीगर (असंगठित क्षेत्र में कार्यरत) के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा एवं समस्याओं का अघ्ययन करके समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय कारीगर आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है। कारीगर आयोग तीन सदस्यीय होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभाग में 'मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी' (इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी) नियम 2017 ' का अनुमोदन किया गया। मंत्रि-परिषद ने मेसर्स हुकुमचन्द मिल इंदौर के मजदूरों तथा सिक्योर्ड क्रेडिटस् के स्वत्वों के भुगतान के लिए भूखंडों के विपणन से प्राप्त होने वाली राशि ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ समन्वय करते हुए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा खोले गये एसक्रो अकाउन्ट में रखी जाने का निर्णय लिया। अकाउन्ट से राशि के आहरण में प्राथमिकता मुख्य अधोसंरचना विकास पर व्यय एवं मजदूरों के बकाया स्वत्वों के भुगतान को देना होगी। मंत्रि-परिषद ने श्री गुलबहार सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के अंतर्गत मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने के निर्णय की अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2017 का अनुसमर्थन किया।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान होंगे टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष


13 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नवगठित मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहली बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बैठक में टूरिज्म बोर्ड का बैंक खाता खोलने, डिजिटल हस्ताक्षर, भर्ती नियम बनाने, मंडल कार्यालय की स्थापना करने जैसे कार्यों के लिये टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया। संचालक मंडल में आठ सदस्य होंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaमुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कलेक्टरों को प्याज खरीदी केंद्र बढ़ाने के निर्देश


12 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में प्याज की बम्पर आवक को देखते हुए सभी कलेक्टरों को अपने जिलों की आवश्यकता अनुसार खरीदी केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों और कलेक्टरों से प्याज एवं अन्य कृषि उपज की खरीदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरूद्ध सख्ती से पेश आये। श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि प्याज की खरीदी और वितरण तत्काल करें। उन्हें जरूरत पड़ने पर जिले की आवश्यकता और सुविधानुसार खरीदी केंद्र स्थापित करने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्याज के ट्रकों को खाली करवाये और उन्हें वापस भरकर दोबारा भेजें ताकि परिवहन की निरंतरता बनी रहे। राशन दुकानों के माध्यम से प्याज दो रूपये प्रति किलो की दर से गरीबो को बेची जायेगी। बताया गया कि प्याज खरीदी तेजी से हो रही है। मूंग खरीदी के लिए भारत सरकार की नाफेड संस्था द्वारा व्यवस्था की गई है। तुअर के लिए 80, मूंग के लिए 62 और उड़द के लिए 48 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये खरीदी केन्द्र बढ़ाये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खरीदी की व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। राज्य शासन नाफेड को पूरा सहयोग देगा। मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि प्याज या अन्य उपजों की खरीदी की कोई सीमा नहीं रखी गई है। किसान जितना लाये, सब ख़रीदे। कपास उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि बी टी काटन बीज की दर भारत सरकार दवारा निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत में नहीं बिकना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों को प्रभावी जन-सुनवाई करने के निर्देश दिए। ताकि जनता को समय पर सेवाएँ उपलब्ध हो जायें। मुख्यमंत्री ने 'स्कूल चलें हम' अभियान और नर्मदा के किनारे दो जुलाई को वृक्षारोपण की तैयारियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. शुक्ला और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


aaमंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स का समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय नहीं होगा


12 Jun 2017

प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय नहीं किया जायेगा। किसानों को उनकी उपज का पारदर्शी, उचित और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य उपलब्ध कराने के लिये राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आज इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जिन मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य आरंभ नहीं किया गया है अथवा समाप्त हो चुका है, वहाँ पर उप-विधियों के प्रावधानानुसार खुले घोष विक्रय में प्राप्त उच्चतम दर पर किसान की सहमति के उपरांत ही अधिसूचित कृषि जिन्स का विक्रय सम्पन्न कराया जायेगा। मंडियों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अगर मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स के मूल्य, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर लगातार दो दिन से अधिक अवधि तक प्रचलित रहते हैं, तो मंडी सचिव प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को इसकी सूचना देगें और संबंधित शासकीय संस्थाओं का अवगत कराने के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। मंडी सचिवों को यह दायित्व होगा कि प्रतिदिन की समस्त कार्यवाहियों से बोर्ड के आँचलिक कार्यालयों को अवगत करायें। आँचलिक कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर शीघ्र उपार्जन व्यवस्थाएँ करवायेंगे और बोर्ड के मुख्यालय को नियमित रूप से सूचित भी करेंगे। प्रदेश की मंडियों में अधिसूचित कृषि जिन्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य जारी है। अमानक स्तर की अधिसूचित कृषि जिन्स का सेम्पल मंडियों में संधारित करते हुए उप विधियों के प्रावधान के अनुसार खुले घोष के माध्यम से नीलाम किये जायेंगे। किसान की सहमति के उपरांत ही विक्रय की कार्यवाही सम्पन्न होगी।


aaप्रदेश में स्वीट कार्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा


12 Jun 2017

प्रदेश में अब किसानों को 'स्वीट कार्न' के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्ष 2017-18 के अंतर्गत यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को स्वीट कार्न फसल के माध्यम से अधिक उत्पादन कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना में इसमें उज्जैन, नीमच, धार, रतलाम, छिन्दवाड़ा, मंदसौर, इंदौर, खंडवा कटनी जिलों को शामिल किया गया है। कृषकों को स्वीट कार्न का बीज राष्ट्रीय बीज, निगम, बीज-फार्म विकास निगम एवं कृषि विश्व-विद्यालय के माध्यम से उनकी माँग के अनुसार प्रदाय किया जायेगा। प्रोजेक्ट के तहत स्वीट कार्न बीज के उपर्जान प्रदर्शन समूहों/क्लस्टरों में आयोजित किये जाएंगे। इसके लिये ग्रामण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा क्षेत्र के 100-150 कृषकों के समूह तैयार कराये जाएंगे। इसके लिए किसानों को 4000/- रुपये प्रति एकड़ हितग्राही के मान से अनुदान सहायता भी प्रदान की जायेगी। किसानों को स्वीट कार्न बीज का एक एकड़ क्षेत्र में प्रदर्शन होगा। जिसके लिए अधिकतम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से बीज उपलब्ध होगा। सभी श्रेणी के कृषि भूमि स्वामी इस योजना के हितग्राही होगें।


aaकिसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान


10 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ भेल दशहरा मैदान पर प्रदेश में शांति के लिए अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। प्रदेश में आंदोलनरत किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हर सांस प्रदेश के विकास के लिए और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। खेती-किसानी और किसानों का कल्याण, हमेशा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संवाद का रास्ता अपनाने के लिये तैयार है लेकिन किसी भी कीमत पर राज्य को आग के हवाले नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसानों को सरकार एक धेला नहीं देगी। उन्होने इसका जोरदार खंडन करते हुए कहा कि किसानों के लिये वे जिन्दगी भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के समर्थन में मंत्रिमंडल के सदस्य और किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हिंसा नहीं संवाद और शांति ही हर समस्या का हल है। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का लाभ नहीं होगा। सरकार हमेशा बातचीत के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये जीवन भी दे सकते हैं लेकिन उन्हें परेशानी नहीं होने देंगे। लोगों की रक्षा और लोक संपत्तियों की सुरक्षा के लिये राजधर्म का पालन किया जायेगा। शांति भंग करने वालों के विरूद्ध सख्ती बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि किसान नहीं, कुछ मुट्ठीभर लोग हिंसा फैला रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने कहा कि एक बार राज्य अराजक हो जाये तो मुश्किल होगी। इंसानियत, मोहब्बत और शांति का संदेश देने के लिये उपवास रखा है। अलोकतांत्रिक तरीके अपनाना गलत है। श्री चौहान ने कहा कि वे चर्चा और संवाद के लिये हमेशा तैयार हैं। प्रदेश की शांति को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। किसानों के बीच कुछ लोग हिंसा फैलाने वाली बातें कहते पाये गये, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित किसान परिवारों के साथ है। उनकी वेदना और दर्द को समझते हैं। यदि शांति भंग होती है तो कुछ हासिल नहीं होगा। आंदोलनकारी किसानों से संवाद का रास्ता चुनने का आग्रह करते हुए कहा कि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी उपवास चलता रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा है। सिंचाई 40 लाख हेक्टेयर में हो रही है। मालवा को रेगिस्तान बनने से रोक दिया गया है। कृषि ऋण 12 प्रतिशत ब्याज से घटाकर जीरो प्रतिशत कर दिया गया है। एक लाख के लोन पर 90 हजार वापस लौटाने की सुविधा दी गयी है। किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है। जब भी किसानों पर विपदा आई, वे घर पर नहीं बैठे, किसानों के बीच गये। खेती की लागत कम करने, समय पर खाद बीज देने और फसल में विविधता लाने के अच्छे परिणाम मिले हैं। सोयाबीन की फसल ख़राब होने पर 4800 करोड़ की राहत दी। बीमा के 4400 करोड़ रूपये दिए। किसानों की आय दोगुनी करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण फसलों का बम्पर उत्पादन हुआ है। अन्न के भंडार भर गए हैं। ज्यादा उत्पादन होने से कीमतें कम हुई हैं लेकिन किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने आठ रूपये किलो प्याज खरीदने, समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने का निर्णय लिया है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हर संभव उपाय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन नहीं ली जायेगी। इसके लिये अध्यादेश लाया जायेगा। डिफाल्टर किसानों के लिये एक योजना बनाई जायेगी ताकि वे दोबारा लोन लेने के लिये पात्र बन जायें और लोन का भरपूर उपयोग करें। आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं। कृषि उपज का लागत मूल्य निर्धारित करने और उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कृषि लागत एवं विपणन आयोग बनाया जा रहा है। एक हजार करोड़ रूपये की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जा रही है। इससे किसानों को ऐसे समय में भी घाटा नहीं होगा, जब अधिक उत्पादन से कीमतें गिर गई हों। श्री चौहान ने कहा कि हिंसक आंदोलन से जिन लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी राहत दी जायेगी। इसमें करीब 800 पुलिसकर्मी घायल हुए। दूध, सब्जियां नष्ट हुई। करीब 197 बसों को जलाया गया। दूध फेंकने के काम को सहन नहीं कर सकते। जनता की सुरक्षा, उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये राजधर्म का पालन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आये किसान संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुददों पर अलग-अलग चर्चा की।


aaजनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र को काव्य संग्रह भेंट


9 Jun 2017

जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को आज निवास पर कवि और फिल्मकार श्री अनिल गोयल ने काव्य संग्रह ''उसी चौखट से '' की प्रति भेंट की। इस संग्रह में माँ पर केन्द्रित कविताओं को शामिल किया गया है। पुस्तक सचित्र है जिसमें माँ की विविध छवियां संकलित हैं। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने इसे उत्कृष्ट प्रकाशन बताते हुए श्री गोयल को बधाई दी।


aaवन मंत्री श्री शेजवार का दौरा कार्यक्रम


9 Jun 2017

प्रदेश के वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री गौरी शंकर शेजवार 10 जून की दोपहर तीन बजे शताब्दी एक्सप्रेस से मुरैना जाएंगे। मुरैना में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद श्री शेजवार 11 जून के भोपाल एक्सप्रेस से वापस भोपाल पहुँचेंगे।


aaराज्य के बाहर उपचार के लिये रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर (छत्तीसगढ़) को मान्यता


9 Jun 2017

राज्य शासन ने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर (छत्तीसगढ़) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम (ब) के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रितों को कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एण्ड न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलाफजी, गायनोकोलाजी, यूरोलॉजी एण्ड न्रफोलॉजी (Except Transplantation), मेडिसिन के उपचार के लिये मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता राज्य शासन द्वारा राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की गई है। यह मान्यता नगर निगम रायपुर द्वारा जारी पंजीयन अवधि 31 मार्च, 2018 तक के लिये दी गयी है।


aaबातचीत के लिये सरकार हमेशा तैयार है


8 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाये रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे हमेशा जनता और किसानों के लिये काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। प्याज 8 रूपये किलो खरीदा जा रहा है। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और तुअर की खरीदी 10 जून से प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान और बातचीत के लिये वे हमेशा तैयार हैं। चर्चा करके ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से आग्रह किया है कि अराजक तत्वों के मनसूबे कभी कामयाब नहीं होने दें, शांति बहाली में सहयोग दें। उन्होंने किसानों से अपील की कि मिलजुल कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ायें।


aaराजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने बरखेड़ीकलां में किया नाली निर्माण का भूमि-पूजन


8 Jun 2017

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड 26 स्थित बरखेड़ीकलां में नाली निर्माण के लिये भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने चूना भट्टी स्थित सागर गार्डन में पोध-रोपण भी किया। उन्होंने कहा कि पौधों की वृक्ष बनने तक सुरक्षा करें। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।


aa5 भाप्रसे अधिकारियों की पदस्थापना


8 Jun 2017

राज्य शासन द्वारा 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है। श्री स्वतंत्र कुमार सिंह कलेक्टर मंदसौर को उप सचिव मध्यप्रदेश शासन और श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव कलेक्टर शिवपुरी को कलेक्टर मंदसौर बनाया गया है। इसी तरह श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अपर प्रबंध संचालक म.प्र.पर्यटन विकास निगम एवं अपर प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड को कलेक्टर रतलाम, श्री तरूण राठी उप सचिव खनिज विभाग को कलेक्टर शिवपुरी और श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह आयुक्त नगरपालिक निगम सागर को कलेक्टर नीमच के पर पदस्थ किया गया है।


aaस्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त


6 Jun 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के महाविद्यालयों में संचालित हो रहे स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अकादमिक सत्र 2017-18 से वार्षिक पद्धति अपनायी जायेगी। इसमें वार्षिक तथा आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्थाएँ क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में होंगी। स्नातक स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों में नियामक संस्थाओं के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रणाली को अपनाया जायेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति यथावत रहेगी। मंत्रि-परिषद ने जल-संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम को आगामी तीन वर्षों के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है। इस अवधि में 4060 करोड़ 44 लाख रुपए का व्यय किया जायेगा और 300 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण कर एक लाख 70 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षमता सृजित की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने दतिया में निर्मित स्टेडियम का उन्नयन तथा खेल प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए 4 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति और 9 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी है। इसी प्रकार शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 11 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए और 13 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की मंजूरी दी गई।
रीवा में खेल परिसर स्वीकृत
रीवा में खेल परिसर का निर्माण एवं संचालन के लिए 12 करोड़ 6 लाख 85 हजार रुपए और 19 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी। मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के गैस प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं के लिए कुल 74 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति देकर प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने की अनुमति दी। इसमें सामाजिक पुनर्वास के तहत आवास निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए और आर्थिक पुनर्वास के लिए 60 करोड़ 75 लाख रुपए के कार्य किए जायेंगे। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नियम 2007 में संशोधन करने की भी अनुमति दी।


हर-हर नर्मदे के जय-घोष से गूँज उठे महेश्वर-बड़वाह के गाँव
6 March 2017
मध्यप्रदेश की गौरवशाली पुण्य-सलिला माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर निकली 'नमामि देवि नर्मदे'-सेवा यात्रा को सभी जगह भारी जन-समर्थन मिल रहा है। यात्रा आज महेश्वर ब्लॉक के गंगातखेड़ी गाँव से माँ नर्मदा की आरती, कलश एवं ध्वज पूजन और हर-हर नर्मदे के जय-घोष के साथ निकली। ग्रामवासियों ने यात्रियों का स्वागत कर संकल्प लिया कि वे नर्मदा को प्रदूषित नहीं होने देंगे।
गंगातखेड़ी में विधायक श्री राजकुमार मेव और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र आर्य ने जन-संवाद को संबोधित कर माँ नर्मदा को मप्र के विकास में मील का पत्थर बताया। नर्मदा यात्रा को लेकर यह बात तो स्पष्ट हो गई कि ग्रामवासी समझ चुके हैं कि उनके गाँव की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत एवं विकसित करने में माँ नर्मदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गाँव के बुजुर्ग श्री किशनलाल ने बताया कि उनके होश संभालने के 65 साल में नर्मदा के संरक्षण के प्रति इतना उत्साह पहले कभी नहीं दिखा। लोग नर्मदा नदी का उपयोग तो करते रहे, लेकिन उसके संरक्षण, संवर्धन और विकास का मूल मंत्र मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फूँका। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि नर्मदा यात्रा से नदी के प्रति आस्था, विश्वास और संरक्षण का जो वातावरण निर्मित हुआ है, वह वर्षों तक कायम रहेगा।
गंगातखेड़ी से आगे ग्राम बठोली एवं लखनपुरा में भी यात्रा का भव्य और आत्मीय स्वागत हुआ। ग्राम बड़दिया सुर्ता में यात्रा के पहुँचने पर पुष्प-वर्षा से स्वागत किया। महिलाओं एवं बालिकाओं ने कलश से यात्रा की अगवानी की। जन-संवाद नर्मदा कलश एवं ध्वज तथा कन्या-पूजन के साथ शुरू हुआ। विधायक श्री मेव ने बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों को नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने नर्मदाअष्टक प्रस्तुति करने वाली बालिकाओं को स्वेच्छानुदान से 11 हजार रूपए की राशि देने की घोषणा की।
श्री भूपेंद्र आर्य ने बताया कि माँ नर्मदा के संरक्षण का अभियान अब जन-आंदोलन बन गया है। इसमें जन-सहभागिता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से नर्मदा प्रदूषित होती है उनकी रोकथाम होनी चाहिए। समाज भी अब इस बात से सहमत है। माँ नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसे प्रदूषणमुक्त रखना होगा। जन-संवाद को कोर ग्रुप के सदस्य सर्वश्री सुशील बर्वा, हरिसिंह चावड़ा, विनोद भाई आदि ने संबोधित कर जैविक खेती के महत्व की जानकारी दी। यात्रा के हमीरपुरा गाँव पहुँचने पर आरती, कलश और पुष्प-वर्षा से अगवानी की गई। नर्मदा सेवायात्रा महेश्वर ब्लॉक के गाँव के बाद दोपहर में बड़गाँव ब्लॉक के ग्राम रतनपुर, सेमरला, मुरल्ला, बेलसर और अपने रात्रि विश्राम स्थल रामगढ़ पहुँची। इन गाँवों में भी यात्रा का स्वागत कर नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प लिया गया।
सेवा यात्रा में पीनाज मसानी होगी शामिल
यात्रा में सुश्री पीनाज मसानी भी शामिल होगी। सुश्री मसानी मंगलवार को नावघाटखेड़ी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम इंदौर में करेगी।