विवेकानंद के दृष्टिकोण से ही मजबूत भारत संभव: राष्ट्रपति
01 June 2013
मुंबई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है हमें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर अपनी गौरवशाली परंपराओं, नैतिकता और सामाजिक चरित्र को पुर्नजीवित करने की जरूरत है। ऐसा करके ही मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकता है। मुखर्जी शुक्रवार को मुंबई में स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो यात्रा के 120 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण हमें उन चीजों की ओर ध्यान दिलाता है जिन्हें तुरंत एवं ठोस तरीके से करने की जरूरत है। स्वामी जी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होनेवाले किसी भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ थे। मुखर्जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की डेढ़ सौवीं जयंती के अवसर पर हमें समाज के विभिन्न वर्गो के पुर्नरुत्थान की बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को न सिर्फ सुधारने, बल्कि उसका विस्तार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति ने उद्योग जगत से भी समाज कल्याण की गतिविधियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहयोग करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद 120 वर्ष पहले 31 मई, 1893 को मुंबई के बंदरगाह से शिकागो में होने वाली धर्म संसद के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमरीकी भाइयों एवं बहनों-शब्दों से करके लोगों का दिल जीत लिया था।
शुक्रवार को मुंबई में रामकृष्ण मिशन एवं ऑब्जर्बर्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए।
आडवाणी ने कहा कि उन्नीसवीं सदी के जिस दशक में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, उसी दशक में देश की छह और महान हस्तियों-महात्मा गांधी, मैडम कामा, रवींद्रनाथ टैगोर, गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय एवं मदनमोहन मालवीय का जन्म भी हुआ था। आडवाणी ने कहा कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो यात्रा से लौटने के बाद मद्रास में आयोजित अपने सम्मान समारोह में उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से अगले 50 वर्षो तक सिर्फ भारत मां की आराधना करने का आह्वान किया था। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्षो बाद भारत को आजादी मिली।
01 June 2013
मुंबई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है हमें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर अपनी गौरवशाली परंपराओं, नैतिकता और सामाजिक चरित्र को पुर्नजीवित करने की जरूरत है। ऐसा करके ही मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकता है। मुखर्जी शुक्रवार को मुंबई में स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो यात्रा के 120 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण हमें उन चीजों की ओर ध्यान दिलाता है जिन्हें तुरंत एवं ठोस तरीके से करने की जरूरत है। स्वामी जी जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होनेवाले किसी भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ थे। मुखर्जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की डेढ़ सौवीं जयंती के अवसर पर हमें समाज के विभिन्न वर्गो के पुर्नरुत्थान की बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को न सिर्फ सुधारने, बल्कि उसका विस्तार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति ने उद्योग जगत से भी समाज कल्याण की गतिविधियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहयोग करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद 120 वर्ष पहले 31 मई, 1893 को मुंबई के बंदरगाह से शिकागो में होने वाली धर्म संसद के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमरीकी भाइयों एवं बहनों-शब्दों से करके लोगों का दिल जीत लिया था।
शुक्रवार को मुंबई में रामकृष्ण मिशन एवं ऑब्जर्बर्स रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए।
आडवाणी ने कहा कि उन्नीसवीं सदी के जिस दशक में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, उसी दशक में देश की छह और महान हस्तियों-महात्मा गांधी, मैडम कामा, रवींद्रनाथ टैगोर, गोपालकृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय एवं मदनमोहन मालवीय का जन्म भी हुआ था। आडवाणी ने कहा कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो यात्रा से लौटने के बाद मद्रास में आयोजित अपने सम्मान समारोह में उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से अगले 50 वर्षो तक सिर्फ भारत मां की आराधना करने का आह्वान किया था। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्षो बाद भारत को आजादी मिली।
पाक प्रतिनिधिमंडल ने झेलम नदी का जायजा लिया
01 June 2013
श्रीनगर। सिंधु नदी जल समझौते पर पाकिस्तानी आयुक्त शिराज जमील की अगुआई में कश्मीर आए पाक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डल झील और झेलम नदी का जायजा लिया।
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत सतलुज, व्यास और रावि नदी के पानी के पूरे इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला। इस समझौते को सिंधु जलनदि समझौता कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक झेलम, सिंध और चिनाब नदी या इनकी सहायक नदियों का पानी भारत पूरी तरह नहीं रोक सकता और न ही एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊंचे बांध बना सकता है।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शिराज जमील की अगुआई में गुरुवार को कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आया था। कश्मीर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामुला और उसके साथ सटे इलाकों में झेलम नदी व उसकी सहायक नदियों की स्थिति का जायजा लिया।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह दौरा पूरी तरह सामान्य था। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल घाटी में झेलम और अन्य नदियों के जलस्तर का जायजा लेने आया था ताकि वह पाकिस्तान में इन नदियों के मौजूदा जलस्तर के साथ उनकी तुलना कर सके और यह तय कर सके कि पानी को कहीं रोका तो नहीं गया है।
सिंधु जल नदी समझौता आयुक्त शिराज जमील की अगुआई में आए प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान राज्य व केंद्र सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ भी नदियों के जलस्तर और उन पर जारी योजनाओं को लेकर एक बैठक की।
01 June 2013
श्रीनगर। सिंधु नदी जल समझौते पर पाकिस्तानी आयुक्त शिराज जमील की अगुआई में कश्मीर आए पाक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डल झील और झेलम नदी का जायजा लिया।
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत सतलुज, व्यास और रावि नदी के पानी के पूरे इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला। इस समझौते को सिंधु जलनदि समझौता कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक झेलम, सिंध और चिनाब नदी या इनकी सहायक नदियों का पानी भारत पूरी तरह नहीं रोक सकता और न ही एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊंचे बांध बना सकता है।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शिराज जमील की अगुआई में गुरुवार को कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आया था। कश्मीर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामुला और उसके साथ सटे इलाकों में झेलम नदी व उसकी सहायक नदियों की स्थिति का जायजा लिया।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह दौरा पूरी तरह सामान्य था। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल घाटी में झेलम और अन्य नदियों के जलस्तर का जायजा लेने आया था ताकि वह पाकिस्तान में इन नदियों के मौजूदा जलस्तर के साथ उनकी तुलना कर सके और यह तय कर सके कि पानी को कहीं रोका तो नहीं गया है।
सिंधु जल नदी समझौता आयुक्त शिराज जमील की अगुआई में आए प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान राज्य व केंद्र सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों के साथ भी नदियों के जलस्तर और उन पर जारी योजनाओं को लेकर एक बैठक की।
गांधी का ग्राम स्वराज आज के युग में प्रासंगिक नहीं: थरूर
01 June 2013
पणजी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने वैश्वीकरण और सूचना तंत्र के इस युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को अव्यवहारिक लक्ष्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में कोई भी गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता।
ग्राम स्वराज के तहत सभी गांवों की अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को पैन-आइआइएम वर्ल्ड मैनेजमेंट कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए थरूर ने राजनीति और राजनेताओं में बढ़ते भ्रष्टाचार पर कहा कि नैतिकता घूसखोरी रोकने की दिशा में प्रतिरोधक का काम कर व्यवस्था को साफ-सुथरा बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी से सांसद बने थरूर ने एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत पर बल दिया ताकि राजनेताओं को घूस न देने वाले शैक्षिक संस्थान बंद न हो जाएं।
कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में थरूर ने आइपीएल से जुड़े किसी भी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। श्रीसंत की गिरफ्तारी के तुरंत बाद थरूर ने कहा था कि अदालत में दोष सिद्ध होने तक केरल के इस क्रिकेटर को अपराधी नहीं मान लेना चाहिए। तिरुअनंतपुरम से सांसद थरूर को 2010 में आइपीएल की कोच्चि टीम से जुड़े एक विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
01 June 2013
पणजी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने वैश्वीकरण और सूचना तंत्र के इस युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को अव्यवहारिक लक्ष्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में कोई भी गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता।
ग्राम स्वराज के तहत सभी गांवों की अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को पैन-आइआइएम वर्ल्ड मैनेजमेंट कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए थरूर ने राजनीति और राजनेताओं में बढ़ते भ्रष्टाचार पर कहा कि नैतिकता घूसखोरी रोकने की दिशा में प्रतिरोधक का काम कर व्यवस्था को साफ-सुथरा बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी से सांसद बने थरूर ने एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत पर बल दिया ताकि राजनेताओं को घूस न देने वाले शैक्षिक संस्थान बंद न हो जाएं।
कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में थरूर ने आइपीएल से जुड़े किसी भी विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। श्रीसंत की गिरफ्तारी के तुरंत बाद थरूर ने कहा था कि अदालत में दोष सिद्ध होने तक केरल के इस क्रिकेटर को अपराधी नहीं मान लेना चाहिए। तिरुअनंतपुरम से सांसद थरूर को 2010 में आइपीएल की कोच्चि टीम से जुड़े एक विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
मुंबई में कैमरे में कैद हुई डबल मर्डर की घटना
01 June 2013
मुंबई। यहां 23 साल के दो युवकों की उनके साथ गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले साथी ने कैंची घोंप कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान ज्ञान सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। बताया गया है कि 25 साल के ठाकुर का शाबाज अहमद शेख और असमद शेख के साथ पुरानी शत्रुता थी। ठाकुर का कहना है कि दोनों उसे बराबर उसे चिढ़ाया करते थे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
पुलिस के अनुसार ज्ञान सिंह ठाकुर (25) नाम का आरोपी युवक अपने ही दो साथियों शाहबाज अहमद शेख (17) और असमद शेख (18) के तानों से पिछले कुछ समय से गुस्से में था। तीनों में हंसी मजाक में गाली-गलौज को लेकर झगड़ा चल रहा था। शाहबाज, असमद और ज्ञान सिंह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। किदवई मार्ग पुलिस ने ज्ञान सिंह को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। उसे 4 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
ज्ञान सिंह यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। उसे शाहबाज और असमद ने ही मुंबई बुलाकर नौकरी पर लगाया था। ज्ञान सिंह ने पुलिस को बताया कि शाहबाज और असमद पिछले कुछ दिनों से उसे मां-बहन की गालियां देकर मजाक कर रहे थे। वह इससे परेशान था। उसने दोनों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। बुधवार दोपहर 11 बजे वह कैंची से बनाए हथियार के साथ फैक्टरी में दाखिल हुआ। उसने पहले शाहबाज से बहस की और फिर कैंची से उसे गोद दिया। इसके बाद उसने दरवाजे की ओर भागे असमद को भी कैंची से गोद दिया। पूरी वारदात गामर्ेंट कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह सब कारखाने में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के सामने हुआ, लेकिन ज्ञान सिंह की धमकी से डरकर कोई बीच में नहीं पड़ा।
हत्या के बाद ठाकुर ने खुद पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी।
01 June 2013
मुंबई। यहां 23 साल के दो युवकों की उनके साथ गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले साथी ने कैंची घोंप कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान ज्ञान सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। बताया गया है कि 25 साल के ठाकुर का शाबाज अहमद शेख और असमद शेख के साथ पुरानी शत्रुता थी। ठाकुर का कहना है कि दोनों उसे बराबर उसे चिढ़ाया करते थे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
पुलिस के अनुसार ज्ञान सिंह ठाकुर (25) नाम का आरोपी युवक अपने ही दो साथियों शाहबाज अहमद शेख (17) और असमद शेख (18) के तानों से पिछले कुछ समय से गुस्से में था। तीनों में हंसी मजाक में गाली-गलौज को लेकर झगड़ा चल रहा था। शाहबाज, असमद और ज्ञान सिंह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। किदवई मार्ग पुलिस ने ज्ञान सिंह को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। उसे 4 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
ज्ञान सिंह यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। उसे शाहबाज और असमद ने ही मुंबई बुलाकर नौकरी पर लगाया था। ज्ञान सिंह ने पुलिस को बताया कि शाहबाज और असमद पिछले कुछ दिनों से उसे मां-बहन की गालियां देकर मजाक कर रहे थे। वह इससे परेशान था। उसने दोनों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। बुधवार दोपहर 11 बजे वह कैंची से बनाए हथियार के साथ फैक्टरी में दाखिल हुआ। उसने पहले शाहबाज से बहस की और फिर कैंची से उसे गोद दिया। इसके बाद उसने दरवाजे की ओर भागे असमद को भी कैंची से गोद दिया। पूरी वारदात गामर्ेंट कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह सब कारखाने में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के सामने हुआ, लेकिन ज्ञान सिंह की धमकी से डरकर कोई बीच में नहीं पड़ा।
हत्या के बाद ठाकुर ने खुद पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी।
लाल खत: नक्सलियों ने जारी की ये हिट लिस्ट
01 June 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए हमले के बाद अब नक्सलियों ने सुकमा जिले के बीस सलवा जुडूम के नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी है। वहीं, खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कई बड़े शहर भी नक्सलियों के निशाने पर हैं, जहां वह हमले कर सकते हैं। इस बीच, यह भी पता चला है कि नक्सली हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, सुकमा के कलेक्टर को डाक से एक पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने खुद को माओवादी होने का दावा किया है। पत्र में लिखा गया है कि सलवा जुडूम के सदस्यों और पुलिस के मददगारों को दरभा जैसा ही जवाब दिया जाएगा। पत्र लाल स्याही से लिखा गया है।
नक्सलियों ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को दरभा घाटी में जवाब मिल गया होगा। सुकमा जिले के सलवा जुडूम और पुलिस के मददगारों को ऐसी सजा देंगे।
उन्होंने पत्र में रावभवन कुशवाह, सोयम मुकका, पदान नंदा, बोटू रमा, पी विजय, कोरसा सन्नू, राजेंद्र वर्मा, जोगा बलवंत, आयमा मांझी, रामेश्वर तापड़िया, मनोज यादव, विनोद तिवारी, उमेश सिंह, दीपक चौहान, अली खान और प्रमोद राठौर के नाम लिखे हैं।
पत्र में नक्सलियों ने बस्तर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को हटाने, ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करने, विकास और परिवर्तन यात्रा बंद करने, एडसमेटा फर्जी मुठभेड़ में शामिल पुलिस जवानों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने और जेल में बंद नक्सलियों को रिहा करने की मांग की है।
इस बीच, सुकमा कलेक्टर पी दयानंद ने पत्र मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को भी अवगत करवा दिया गया है।
गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया।
इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला।
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
01 June 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए हमले के बाद अब नक्सलियों ने सुकमा जिले के बीस सलवा जुडूम के नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी है। वहीं, खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कई बड़े शहर भी नक्सलियों के निशाने पर हैं, जहां वह हमले कर सकते हैं। इस बीच, यह भी पता चला है कि नक्सली हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, सुकमा के कलेक्टर को डाक से एक पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने खुद को माओवादी होने का दावा किया है। पत्र में लिखा गया है कि सलवा जुडूम के सदस्यों और पुलिस के मददगारों को दरभा जैसा ही जवाब दिया जाएगा। पत्र लाल स्याही से लिखा गया है।
नक्सलियों ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को दरभा घाटी में जवाब मिल गया होगा। सुकमा जिले के सलवा जुडूम और पुलिस के मददगारों को ऐसी सजा देंगे।
उन्होंने पत्र में रावभवन कुशवाह, सोयम मुकका, पदान नंदा, बोटू रमा, पी विजय, कोरसा सन्नू, राजेंद्र वर्मा, जोगा बलवंत, आयमा मांझी, रामेश्वर तापड़िया, मनोज यादव, विनोद तिवारी, उमेश सिंह, दीपक चौहान, अली खान और प्रमोद राठौर के नाम लिखे हैं।
पत्र में नक्सलियों ने बस्तर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को हटाने, ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करने, विकास और परिवर्तन यात्रा बंद करने, एडसमेटा फर्जी मुठभेड़ में शामिल पुलिस जवानों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने और जेल में बंद नक्सलियों को रिहा करने की मांग की है।
इस बीच, सुकमा कलेक्टर पी दयानंद ने पत्र मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को भी अवगत करवा दिया गया है।
गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया।
इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला।
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
सोनिया से मतभेद नहीं है, हम मिलकर काम करते हैं: मनमोहन सिंह
31 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि खेल और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं और इन्हें आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए।
आइपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान टिप्पणी करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके और सोनिया के बीच कोई मतभेद नहीं है और उनसे हर मुद्दे पर बात होती है। वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न दोस्त। उन्होंने संसद में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए विपक्ष के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में महंगाई दर में गिरावट होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भरने पर विचार किया जा रहा है।
31 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि खेल और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं और इन्हें आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए।
आइपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान टिप्पणी करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके और सोनिया के बीच कोई मतभेद नहीं है और उनसे हर मुद्दे पर बात होती है। वामदलों और तृणमूल कांग्रेस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है और न दोस्त। उन्होंने संसद में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए विपक्ष के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में महंगाई दर में गिरावट होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भरने पर विचार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ पहुंचे शिंदे
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद घटना की जांच और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे छत्तीसगढ़ पहुंचे। शिंदे बृहस्पतिवार को अमेरिका से लौटे थे। तब उन्होंने कहा था कि आंख के डॉक्टर के इंतजार में उन्हें वहां बुधवार तक रुकना पड़ा था।
दरअसल, शिंदे गृह मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत के लिए 19 मई को अमेरिका गए थे। लेकिन यह आधिकारिक यात्रा 23 मई को पूरी हो गई थी और प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी अधिकारी वापस लौट आए। लेकिन अपनी आंख के चेकअप के लिए शिंदे अमेरिका में ही रुके रहे
उनके अनुसार, डॉक्टर के अमेरिका से बाहर होने और बाद में वहां छुंिट्टयां होने के कारण उनका चेकअप 29 मई हो पाया और इसके बाद ही वह वापस लौट सके। इतने बड़े हमले के बाद भी पांच दिनों तक गृहमंत्री के गायब रहने के सवाल पर सफाई देते हुए शिंदे ने कहा कि वह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और जरूरी निर्देश दे रहे थे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को शिंदे ने सिरे से खारिज कर दिया। शिंदे के अनुसार, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। शिंदे ने कहा कि शुक्रवार को राज्य का दौरा कर वह जांच और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिज्ञों की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। लेकिन वह नक्सलियों को आतंकी कहने से बचते रहे।
वैसे शिंदे ने स्वीकार किया कि नक्सली आतंकियों की तरह बड़े शहरों में हमले की योजना बना रहे हैं। उनके अनुसार दिल्ली, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है। नक्सलियों के साथ किसी तरह की बातचीत की संभावना से उन्होंने इंकार कर दिया।
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद घटना की जांच और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे छत्तीसगढ़ पहुंचे। शिंदे बृहस्पतिवार को अमेरिका से लौटे थे। तब उन्होंने कहा था कि आंख के डॉक्टर के इंतजार में उन्हें वहां बुधवार तक रुकना पड़ा था।
दरअसल, शिंदे गृह मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत के लिए 19 मई को अमेरिका गए थे। लेकिन यह आधिकारिक यात्रा 23 मई को पूरी हो गई थी और प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी अधिकारी वापस लौट आए। लेकिन अपनी आंख के चेकअप के लिए शिंदे अमेरिका में ही रुके रहे
उनके अनुसार, डॉक्टर के अमेरिका से बाहर होने और बाद में वहां छुंिट्टयां होने के कारण उनका चेकअप 29 मई हो पाया और इसके बाद ही वह वापस लौट सके। इतने बड़े हमले के बाद भी पांच दिनों तक गृहमंत्री के गायब रहने के सवाल पर सफाई देते हुए शिंदे ने कहा कि वह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और जरूरी निर्देश दे रहे थे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को शिंदे ने सिरे से खारिज कर दिया। शिंदे के अनुसार, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है। शिंदे ने कहा कि शुक्रवार को राज्य का दौरा कर वह जांच और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिज्ञों की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। लेकिन वह नक्सलियों को आतंकी कहने से बचते रहे।
वैसे शिंदे ने स्वीकार किया कि नक्सली आतंकियों की तरह बड़े शहरों में हमले की योजना बना रहे हैं। उनके अनुसार दिल्ली, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है। नक्सलियों के साथ किसी तरह की बातचीत की संभावना से उन्होंने इंकार कर दिया।
लाल खत: सलवा जुडूम के नेताओं को जान से मारने की धमकी
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद अब नक्सलियों ने सुकमा कलेक्टर के नाम एक पत्र जारी कर सलवा जुडूम के नेताओं को मारने की धमकी दी है। वहीं, खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कई बड़े शहर भी नक्सलियों के निशाने पर हैं, जहां वह हमले कर सकते हैं। इस बीच, यह भी पता चला है कि नक्सली हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, सुकमा के कलेक्टर को डाक से एक पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने खुद को माओवादी होने का दावा किया है। पत्र में लिखा गया है कि सलवा जुडूम के सदस्यों और पुलिस के मददगारों को दरभा जैसा ही जवाब दिया जाएगा। पत्र लाल स्याही से लिखा गया है।
गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया।
इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला।
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद अब नक्सलियों ने सुकमा कलेक्टर के नाम एक पत्र जारी कर सलवा जुडूम के नेताओं को मारने की धमकी दी है। वहीं, खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक, कई बड़े शहर भी नक्सलियों के निशाने पर हैं, जहां वह हमले कर सकते हैं। इस बीच, यह भी पता चला है कि नक्सली हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, सुकमा के कलेक्टर को डाक से एक पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने खुद को माओवादी होने का दावा किया है। पत्र में लिखा गया है कि सलवा जुडूम के सदस्यों और पुलिस के मददगारों को दरभा जैसा ही जवाब दिया जाएगा। पत्र लाल स्याही से लिखा गया है।
गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया।
इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला।
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
कागजी औपचारिकताओं में उलझी यशपाल की रिहाई
31 May 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय कैदी यशपाल अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बृहस्पतिवार को रिहा नहीं हो सका। दोनों मुल्कों के बीच अटकी कागजी औपचारिकताओं के अभाव में पाकिस्तान सरकार ने फिलहाल उसे लाहौर की कोट लखपत जेल से नहीं छोड़ा है। अवैध तरीके से सीमा पार करने के आरोप में बीते तीन साल से बंद यशपाल की वतन वापसी के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग सभी जरूरी कदम उठा रहा है।
विदेश मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग संबंधित पाक अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उसकी रिहाई और वतन वापसी के लिए कुछ कागजी कार्रवाई के पूरा होने का इंतजार है। जरूरी औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही यशपाल की रिहाई संभव है। महत्वपूर्ण है कि यशपाल को लखपत जेल की अगली यात्र के दौरान इंतजामों की समीक्षा करेगी।30 मई, 2010 को पाकिस्तान सीमा में पकड़ लिया गया था। कई दिनों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जासूस होने के शक में उससे पूछताछ करती रहीं। बाद में पाकिस्तानी पंजाब की साहीवाल अदालत ने सीमा उल्लंघन के आरोप में उसे तीन साल कैद की सजा सुना दी थी। शुरुआत में यशपाल को साहीवाल जेल में ही रखा गया। बाद में अन्य भारतीय कैदियों के साथ उसे लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया है। उसकी सजा 30 मई, 2013 को पूरी हो गई।
कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, यशपाल सिंह के पते को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस संबंध में भारत सरकार से कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पाकिस्तान की जेल में मौजूद 22 वर्षीय यशपाल उत्तर प्रदेश के बरेली दिले के के पढेरा गांव का निवासी है। महत्वपूर्ण है कि यशपाल भी उसे कोट लखपत जेल में बंद है, जहां बीते दिनों भारतीय कैदी चमेल सिंह और फिर सरबजीत सिंह की साथी कैदियों के हमले के बाद मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि इस जेल में 36 भारतीय कैदी बंद हैं। बीते दिनों कैदियों के मामलों पर बनी दोनों मुल्कों की साझा न्यायिक समिति ने कराची, लाहौर व रावलपिंडी की जेलों का दौरा करने के बाद सिफारिश की थी कि जेल अधिकारी भविष्य में कैदियों पर हमले जैसी किसी घटना के दोहराव से बचने के लिए सभी भारतीय कैदियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोनों मुल्कों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली यह समिति कोट लखपत जेल की अगली यात्रा के दौरान इंतजामों की समीक्षा करेगी।
31 May 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय कैदी यशपाल अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बृहस्पतिवार को रिहा नहीं हो सका। दोनों मुल्कों के बीच अटकी कागजी औपचारिकताओं के अभाव में पाकिस्तान सरकार ने फिलहाल उसे लाहौर की कोट लखपत जेल से नहीं छोड़ा है। अवैध तरीके से सीमा पार करने के आरोप में बीते तीन साल से बंद यशपाल की वतन वापसी के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग सभी जरूरी कदम उठा रहा है।
विदेश मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग संबंधित पाक अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उसकी रिहाई और वतन वापसी के लिए कुछ कागजी कार्रवाई के पूरा होने का इंतजार है। जरूरी औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही यशपाल की रिहाई संभव है। महत्वपूर्ण है कि यशपाल को लखपत जेल की अगली यात्र के दौरान इंतजामों की समीक्षा करेगी।30 मई, 2010 को पाकिस्तान सीमा में पकड़ लिया गया था। कई दिनों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जासूस होने के शक में उससे पूछताछ करती रहीं। बाद में पाकिस्तानी पंजाब की साहीवाल अदालत ने सीमा उल्लंघन के आरोप में उसे तीन साल कैद की सजा सुना दी थी। शुरुआत में यशपाल को साहीवाल जेल में ही रखा गया। बाद में अन्य भारतीय कैदियों के साथ उसे लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया है। उसकी सजा 30 मई, 2013 को पूरी हो गई।
कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, यशपाल सिंह के पते को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस संबंध में भारत सरकार से कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पाकिस्तान की जेल में मौजूद 22 वर्षीय यशपाल उत्तर प्रदेश के बरेली दिले के के पढेरा गांव का निवासी है। महत्वपूर्ण है कि यशपाल भी उसे कोट लखपत जेल में बंद है, जहां बीते दिनों भारतीय कैदी चमेल सिंह और फिर सरबजीत सिंह की साथी कैदियों के हमले के बाद मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि इस जेल में 36 भारतीय कैदी बंद हैं। बीते दिनों कैदियों के मामलों पर बनी दोनों मुल्कों की साझा न्यायिक समिति ने कराची, लाहौर व रावलपिंडी की जेलों का दौरा करने के बाद सिफारिश की थी कि जेल अधिकारी भविष्य में कैदियों पर हमले जैसी किसी घटना के दोहराव से बचने के लिए सभी भारतीय कैदियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोनों मुल्कों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली यह समिति कोट लखपत जेल की अगली यात्रा के दौरान इंतजामों की समीक्षा करेगी।
खाद्य सुरक्षा के लिए बुलाया जा सकता है विशेष सत्र
31 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम विधेयक संसद में पारित कराने को विशेष सत्र बुलाने की सोच रही है। संभवत: 1 से 5 जुलाई के बीच यह विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। मनरेगा के बूते लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली कांग्रेस अगले आम चुनाव में इन दोनों विधेयकों को गेम चेंजर के रूप में देख रही है।
सरकार की यह तैयारी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के साफ संकेत दे रही है। जानकारी के अनुसार, विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय पीएम के विदेश से लौटने के बाद होगा। ज्ञात हो, खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर मनमोहन सिंह और सोनिया द्वारा प्रतिबद्धता जताने के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सरकार इस कानून को बना कर रहेगी।
संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में खाद्य सुरक्षा बिल पारित कराने के लिए सोनिया ने लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज से न केवल खुद बात की थी बल्कि यहां तक कहा था कि इसमें सरकार व विपक्ष के झगड़े की कोई बात नहीं है। खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण बिल से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। बताया जाता है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ और खाद्य मंत्री केवी थॉमस संसद का विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में हैं।
चिदंबरम और थॉमस इस मुद्दे पर बैठक भी कर चुके हैं। विशेष सत्र पर मुख्य विपक्षी दल को भी एतराज नहीं है, क्योंकि भाजपा व दूसरे दल इन विधेयकों पर संसद में विस्तार से चर्चा की मांग कर चुके हैं। उम्मीद है कि कमलनाथ जल्द ही इस मुद्दे पर समर्थन के लिए सहयोगियों के अलावा विपक्षी नेताओं से भी भेंट कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया के दिमाग की उपज माना जाता है।
कांग्रेस हर हाल में आम चुनाव से पूर्व इसे कानूनी जामा पहनाना चाहती है। गत सप्ताह खुद सोनिया राजग-विपक्ष से इन बिलों को पारित कराने के लिए सरकार का साथ देने की अपील कर चुकी हैं। पीएम ने भी पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि सरकार विधेयक जल्द पारित कराने की रणनीति बनाएगी। सरकार के दिमाग में विशेष सत्र बुलाने के पीछे मुख्य वजह उसका मानना है कि खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाना सही नहीं होगा। इस पर कानूनी अड़चनों की बात कई नेता पहले भी उठा चुके हैं। कानून मंत्रलय भी अध्यादेश लाने पर ऐतराज जता चुका है।।
31 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम विधेयक संसद में पारित कराने को विशेष सत्र बुलाने की सोच रही है। संभवत: 1 से 5 जुलाई के बीच यह विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। मनरेगा के बूते लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली कांग्रेस अगले आम चुनाव में इन दोनों विधेयकों को गेम चेंजर के रूप में देख रही है।
सरकार की यह तैयारी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के साफ संकेत दे रही है। जानकारी के अनुसार, विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय पीएम के विदेश से लौटने के बाद होगा। ज्ञात हो, खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर मनमोहन सिंह और सोनिया द्वारा प्रतिबद्धता जताने के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सरकार इस कानून को बना कर रहेगी।
संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में खाद्य सुरक्षा बिल पारित कराने के लिए सोनिया ने लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज से न केवल खुद बात की थी बल्कि यहां तक कहा था कि इसमें सरकार व विपक्ष के झगड़े की कोई बात नहीं है। खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण बिल से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। बताया जाता है कि वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ और खाद्य मंत्री केवी थॉमस संसद का विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में हैं।
चिदंबरम और थॉमस इस मुद्दे पर बैठक भी कर चुके हैं। विशेष सत्र पर मुख्य विपक्षी दल को भी एतराज नहीं है, क्योंकि भाजपा व दूसरे दल इन विधेयकों पर संसद में विस्तार से चर्चा की मांग कर चुके हैं। उम्मीद है कि कमलनाथ जल्द ही इस मुद्दे पर समर्थन के लिए सहयोगियों के अलावा विपक्षी नेताओं से भी भेंट कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया के दिमाग की उपज माना जाता है।
कांग्रेस हर हाल में आम चुनाव से पूर्व इसे कानूनी जामा पहनाना चाहती है। गत सप्ताह खुद सोनिया राजग-विपक्ष से इन बिलों को पारित कराने के लिए सरकार का साथ देने की अपील कर चुकी हैं। पीएम ने भी पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि सरकार विधेयक जल्द पारित कराने की रणनीति बनाएगी। सरकार के दिमाग में विशेष सत्र बुलाने के पीछे मुख्य वजह उसका मानना है कि खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाना सही नहीं होगा। इस पर कानूनी अड़चनों की बात कई नेता पहले भी उठा चुके हैं। कानून मंत्रलय भी अध्यादेश लाने पर ऐतराज जता चुका है।।
योजनाबद्ध ढंग से होगा नक्सलवाद का खात्मा
31 May 2013
रायपुर। नक्सल समस्या पर विचार के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए अल्पकालिक और मध्यम कालीन योजनाएं क्रियान्वित होंगी। दोनों योजनाएं साथ चलेंगी। उन्होंने इनके क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करने के लिए विपक्ष से अनुरोध किया। जगदलपुर जिले में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले के मद्देनजर गुरुवार को यह बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सलवाद से निपटने के लिए हम विस्तृत योजना पर कार्य कर रहे हैं। हमने इस बाबत विभिन्न दलों से सुझाव लिए हैं। कार्य शुरू हो गया है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह की योजनाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश के प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस के रुख पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी बैठक में आना चाहिए था और स्थिति से निपटने के लिए सुझाव देने चाहिए थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत 30 लोग 25 मई को हुए नक्सली हमले के शिकार हुए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सलियों की तमाम चुनौतियों और उनके कायराना हमलों के बावजूद राजनीतिक दल नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं-सक्रिय रहते हैं। ये गतिविधियां जारी रहेंगी। उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सभी दलों को आश्वासन दिया। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाकपा, माकपा और बसपा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस नेताओं पर हमले के पीछे साजिश के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, उसमें जो भी जिम्मेदार और दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमले में शामिल नक्सली नेताओं की पहचान हो गई है, उन्हें पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा।
31 May 2013
रायपुर। नक्सल समस्या पर विचार के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए अल्पकालिक और मध्यम कालीन योजनाएं क्रियान्वित होंगी। दोनों योजनाएं साथ चलेंगी। उन्होंने इनके क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करने के लिए विपक्ष से अनुरोध किया। जगदलपुर जिले में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले के मद्देनजर गुरुवार को यह बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सलवाद से निपटने के लिए हम विस्तृत योजना पर कार्य कर रहे हैं। हमने इस बाबत विभिन्न दलों से सुझाव लिए हैं। कार्य शुरू हो गया है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह की योजनाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश के प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस के रुख पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी बैठक में आना चाहिए था और स्थिति से निपटने के लिए सुझाव देने चाहिए थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत 30 लोग 25 मई को हुए नक्सली हमले के शिकार हुए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, नक्सलियों की तमाम चुनौतियों और उनके कायराना हमलों के बावजूद राजनीतिक दल नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं-सक्रिय रहते हैं। ये गतिविधियां जारी रहेंगी। उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सभी दलों को आश्वासन दिया। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाकपा, माकपा और बसपा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस नेताओं पर हमले के पीछे साजिश के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, उसमें जो भी जिम्मेदार और दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमले में शामिल नक्सली नेताओं की पहचान हो गई है, उन्हें पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा।
मोदी ने यूपीए के विज्ञापन का उड़ाया मजाक
31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के भारत निर्माण विज्ञापन में हमें हक है की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा की भारत निर्माण पर हमें तो शक है। जब केंद्र सरकार में आये दिन घोटाले उजागर हो रहे हें तब आम आदमी को इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा। मोदी ने कहा एक व्यक्ति ने ही उन्हें इस विज्ञापन को मेल करके अपनी शक वाली बात का खुलासा किया।
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31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के भारत निर्माण विज्ञापन में हमें हक है की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा की भारत निर्माण पर हमें तो शक है। जब केंद्र सरकार में आये दिन घोटाले उजागर हो रहे हें तब आम आदमी को इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा। मोदी ने कहा एक व्यक्ति ने ही उन्हें इस विज्ञापन को मेल करके अपनी शक वाली बात का खुलासा किया।
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अनिल-टीना अंबानी को सीबीआइ ने बनाया गवाह
31 May 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह बनाने फैसला किया है। इसी मामले में अनिल अंबानी से आरोपी के रूप में पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। स्वान टेलीकाम की इक्विटी डेल्फी को बेचने के मामले में सीबीआइ की जांच अभी चल रही है, जिसमें खुद अनिल अंबानी संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा अंबानी की गवाही से केस मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।
गौरतलब है कि घोटाले की जांच के दौरान सीबीआइ अनिल अंबानी से पूछताछ कर चुकी है लेकिन पर्याप्त सुबूत नहीं होने के कारण उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। लेकिन उनके तीन वरिष्ठ अधिकारियों हरि नायर, गौतम दोषी और सुरेंद्र पिपारा नहीं बच सके। सीबीआइ की चार्जशीट के अनुसार, स्वान टेलीकाम रिलायंस टेलीकाम की फ्रंट कंपनी थी लेकिन बाद में इसे शाहिद बलवा की डीवी रियलिटी को बेच दिया गया। स्वान टेलीकाम में अनिल अंबानी की लगभग 10 फीसद की हिस्सेदारी थी, जिसे डेल्फी को बेच दिया गया। जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह हिस्सेदारी रिश्वत की रकम के रूप में दी गई थी।
डेल्फी की जांच के लिए सीबीआइ और ईडी के अधिकारी मारिशस भी गए थे, जहां पता चला कि डेल्फी मावी इंवेस्टमेंट की सबसिडियरी है और मावी का असली मालिक स्विटजरलैंड की एक कंपनी है। सीबीआइ तमाम कोशिशों के बाद स्विटजरलैंड यह बताने को तैयार नहीं हुआ है कि स्वान की हिस्सेदारी खरीदने वाला असली लाभार्थी कौन हैं।
सीबीआइ द्वारा अनिल और टीना अंबानी समेत 15 नए गवाहों को पेश करने की मांग पर मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाऊस कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को नोटिस जारी कर तीन जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही अदालत तय करेगा कि अनिल अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत दी जाए या नहीं।
31 May 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह बनाने फैसला किया है। इसी मामले में अनिल अंबानी से आरोपी के रूप में पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। स्वान टेलीकाम की इक्विटी डेल्फी को बेचने के मामले में सीबीआइ की जांच अभी चल रही है, जिसमें खुद अनिल अंबानी संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा अंबानी की गवाही से केस मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।
गौरतलब है कि घोटाले की जांच के दौरान सीबीआइ अनिल अंबानी से पूछताछ कर चुकी है लेकिन पर्याप्त सुबूत नहीं होने के कारण उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। लेकिन उनके तीन वरिष्ठ अधिकारियों हरि नायर, गौतम दोषी और सुरेंद्र पिपारा नहीं बच सके। सीबीआइ की चार्जशीट के अनुसार, स्वान टेलीकाम रिलायंस टेलीकाम की फ्रंट कंपनी थी लेकिन बाद में इसे शाहिद बलवा की डीवी रियलिटी को बेच दिया गया। स्वान टेलीकाम में अनिल अंबानी की लगभग 10 फीसद की हिस्सेदारी थी, जिसे डेल्फी को बेच दिया गया। जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह हिस्सेदारी रिश्वत की रकम के रूप में दी गई थी।
डेल्फी की जांच के लिए सीबीआइ और ईडी के अधिकारी मारिशस भी गए थे, जहां पता चला कि डेल्फी मावी इंवेस्टमेंट की सबसिडियरी है और मावी का असली मालिक स्विटजरलैंड की एक कंपनी है। सीबीआइ तमाम कोशिशों के बाद स्विटजरलैंड यह बताने को तैयार नहीं हुआ है कि स्वान की हिस्सेदारी खरीदने वाला असली लाभार्थी कौन हैं।
सीबीआइ द्वारा अनिल और टीना अंबानी समेत 15 नए गवाहों को पेश करने की मांग पर मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाऊस कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को नोटिस जारी कर तीन जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही अदालत तय करेगा कि अनिल अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत दी जाए या नहीं।
मोदी ने लगाई राहुल की सेना में सेंध
31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के युवाओं को राजनीति से जोड़ने के फार्मूले में सेंध लगाते हुए युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया। मोदी ने कहा भाजपा मेंबरशिप नहीं रिलेशनशिप वाली पार्टी है जिसमें सामान्य शिक्षक के पुत्र वाजपेयी प्रधानमंत्री तो उन जैसा व्यक्ति जो बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचकर गुजारा चलाता था, को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता है।
भाजपा के युवा शक्ति सम्मेलन में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारी हार्दिक डोडिया समेत एनएसयूआई व युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी में भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि कांग्रेस के लिए खून पसीना एक करने वाले युवा धन की कांग्रेस को कद्र नहीं है लेकिन भाजपा इस युवा शक्ति को समाज के निर्माण में जोड़ेगी।
मोदी ने कहा युवाओं को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी है उनकी व्यथा को समझता हूं, पार्टी में उनका स्वागत करते हुए मोदी ने कहा भाजपा रिलेशनशिप वाली पार्टी है जहां हर सदस्य को बराबर का हक है। मोदी ने कहा कांग्रेस में सामान्य परिवार का युवा कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की बात सोच भी नहीं सकता जबकि भाजपा ऐक ऐसी पार्टी है जिससें एक सामान्य शिक्षक के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए।
कोच में चाय बेचकर किया गुजारा :
मुख्यमंत्री मोदी ने भाजपा के युवा शक्ति सम्मेलन के दौरान पहली बार अपने बचपन की बात याद करते हुए कहा कि वो बाल्यकाल में रेल के डिब्बे में चाय बेचकर गुजारा चलाया करते थे। ऐसे बालक को भाजपा व गुजरात की जनता ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के अलावा अन्य किसी पार्टी में इस प्रकार की घटना संभव नहीं है। भाजपा संबंध व संस्कार वाली पार्टी है जिसमें शामिल हर सदस्य को बराबर का हक होता है।
गौरतलब है कि कांग्रेस में सामान्य परिवार के युवा किसी बडे़ पद के बारे में सोच भी नहीं सकते चूंकि संगठन व सरकार के सभी बड़े पदो पर नेता पुत्र अथवा राजपरिवार से जुड़े लोग जमे हैं। मोदी ने कांग्रेस की रीति नीति पर भी जमकर प्रहार किया।
कांग्रेस से सस्पेंड थे युवा नेता : दोशी
इस सम्मेलन में युवा नेताओं ने राहुल की युवाओं को राजनीति से जोड़ने के फार्मूले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि युवक कांग्रेस में चुनाव लड़कर पदाधिकारी बनने की व्यवस्था में नेता पुत्र ही लाखों रुपये खर्च कर किसी पद पर पहुंच सकते हैं आम युवा इतना धन खर्च नहीं कर सकता। कांग्रेस की रीति व नीति से नाराज इन युवाओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि हार्दिक डोडिया समेत कई युवा नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पहले ही पार्टी से सस्पेंड किया जा चुका था।
भारत निर्माण पर मोदी को हैं शक :
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के भारत निर्माण विज्ञापन में हमें हक है की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा की भारत निर्माण पर हक में तो शक है। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार पर आम आदमी को अब भरोसा नहीं रह गया हैं।
भाजपा के युवा सम्मलेन के दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति ने ही उन्हें इस विज्ञापन को मेल करके अपनी शक वाली बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार में आये दिन घोटाले उजागर हो रहे हें तब आम आदमी को इस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया हैं।।
31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के युवाओं को राजनीति से जोड़ने के फार्मूले में सेंध लगाते हुए युवक कांग्रेस व एनएसयूआई के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कर लिया। मोदी ने कहा भाजपा मेंबरशिप नहीं रिलेशनशिप वाली पार्टी है जिसमें सामान्य शिक्षक के पुत्र वाजपेयी प्रधानमंत्री तो उन जैसा व्यक्ति जो बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचकर गुजारा चलाता था, को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता है।
भाजपा के युवा शक्ति सम्मेलन में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारी हार्दिक डोडिया समेत एनएसयूआई व युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी में भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कहा कि कांग्रेस के लिए खून पसीना एक करने वाले युवा धन की कांग्रेस को कद्र नहीं है लेकिन भाजपा इस युवा शक्ति को समाज के निर्माण में जोड़ेगी।
मोदी ने कहा युवाओं को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी है उनकी व्यथा को समझता हूं, पार्टी में उनका स्वागत करते हुए मोदी ने कहा भाजपा रिलेशनशिप वाली पार्टी है जहां हर सदस्य को बराबर का हक है। मोदी ने कहा कांग्रेस में सामान्य परिवार का युवा कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की बात सोच भी नहीं सकता जबकि भाजपा ऐक ऐसी पार्टी है जिससें एक सामान्य शिक्षक के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए।
कोच में चाय बेचकर किया गुजारा :
मुख्यमंत्री मोदी ने भाजपा के युवा शक्ति सम्मेलन के दौरान पहली बार अपने बचपन की बात याद करते हुए कहा कि वो बाल्यकाल में रेल के डिब्बे में चाय बेचकर गुजारा चलाया करते थे। ऐसे बालक को भाजपा व गुजरात की जनता ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के अलावा अन्य किसी पार्टी में इस प्रकार की घटना संभव नहीं है। भाजपा संबंध व संस्कार वाली पार्टी है जिसमें शामिल हर सदस्य को बराबर का हक होता है।
गौरतलब है कि कांग्रेस में सामान्य परिवार के युवा किसी बडे़ पद के बारे में सोच भी नहीं सकते चूंकि संगठन व सरकार के सभी बड़े पदो पर नेता पुत्र अथवा राजपरिवार से जुड़े लोग जमे हैं। मोदी ने कांग्रेस की रीति नीति पर भी जमकर प्रहार किया।
कांग्रेस से सस्पेंड थे युवा नेता : दोशी
इस सम्मेलन में युवा नेताओं ने राहुल की युवाओं को राजनीति से जोड़ने के फार्मूले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि युवक कांग्रेस में चुनाव लड़कर पदाधिकारी बनने की व्यवस्था में नेता पुत्र ही लाखों रुपये खर्च कर किसी पद पर पहुंच सकते हैं आम युवा इतना धन खर्च नहीं कर सकता। कांग्रेस की रीति व नीति से नाराज इन युवाओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि हार्दिक डोडिया समेत कई युवा नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पहले ही पार्टी से सस्पेंड किया जा चुका था।
भारत निर्माण पर मोदी को हैं शक :
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के भारत निर्माण विज्ञापन में हमें हक है की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा की भारत निर्माण पर हक में तो शक है। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार पर आम आदमी को अब भरोसा नहीं रह गया हैं।
भाजपा के युवा सम्मलेन के दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति ने ही उन्हें इस विज्ञापन को मेल करके अपनी शक वाली बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार में आये दिन घोटाले उजागर हो रहे हें तब आम आदमी को इस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया हैं।।
सोशल मीडिया के जरिये अफवाहें फैला रहा संघ
31 May 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नकारात्मक छवि को सुधारने की चुनौती से जूझ रहे सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इस मोर्चे पर दोहरा अभियान छेड़ा है। युवक कांग्रेस से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता तक के अपने अनुभव को बतौर मंत्री समेटते हुए उन्होंने एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की रणनीति अपनाई है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर पलटवार के लिए बयानों के साथ युवाओं के बीच संवाद के सबसे बड़े हथियार यानी सोशल मीडिया में सरकारी दखल बढ़ाया है। तैयारी सोशल मीडिया को नियमित करने की भी है, हालांकि इसे वह किसी भी तरह का अंकुश मानने से इन्कार करते हैं। 'दैनिक जागरण' से उन्होंने ऐसे ही तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की, पेश हैं उसके प्रमुख अंश:-
-सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए 'भारत निर्माण अभियान' की जरूरत क्यों महसूस हुई?
-पिछले कुछ वर्षो में देश के भीतर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ऐसी शक्तियां जिनका खुद का वजूद चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है, उन्होंने मुखौटों का इस्तेमाल कर इस देश के सार्वजनिक संवाद को खंडित करने की कोशिश की। इसलिए, पिछले नौ वर्षो की भारत की कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
-तो आप मानते हैं कि धारणा की लड़ाई में नकारात्मक शक्तियों के सामने सरकार कमजोर साबित हुई?
-नहीं, यह कहना गलत होगा। मगर यह समझना होगा कि संचार क्रांति ने सब कुछ बदल दिया है। अब समाचार माध्यम या मीडिया का क्षितिज बहुत बड़ा है। 1990 में एक टीवी चैनल था, अब साढ़े आठ सौ से ज्यादा हैं। इनमें 425 समाचार चैनल हैं। 81 हजार से ज्यादा अखबार और पत्रिकाएं हैं। करीब 10 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और हर एक ब्रॉडकास्टर (प्रसारक) है। इसके मुकाबले सरकार का प्रचार-प्रसार पुराने तरीके से नहीं हो सकता।
-क्या सोशल मीडिया ने सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है?
-सोशल मीडिया का मूल चरित्र बेहद सक्रिय है। जबकि, सरकार का प्रशासनिक ढांचा अब भी धीमी गति का समाचार है। इस आंतरिक विरोधाभास को पाटने की जरूरत है। इस कड़ी में पिछले छह-सात माह में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया के प्लेटफार्म आकाशवाणी, प्रसार भारती और दूरदर्शन को सुदृढ़ करने की कोशिश की है।
-कांग्रेस और सरकार की तरफ से बार-बार सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाता है, इसे रोकने की कोई रणनीति.?
-हमने पहल की है कि पूरी सरकार के लिए एक सोशल मीडिया का ढांचा तैयार किया जाए। उसका स्वरूप तैयार हो गया है, लेकिन अभी सरकार के बीच वार्तालाप जारी है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में न देखा जाए तो आने वाले समय में पाएंगे कि सरकार जिस तरह प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों में मौजूद है, उसी तरह वह सोशल मीडिया में भी मौजूद होगी।
-यह सोशल मीडिया की निगरानी जैसा होगा क्या.?
-निगरानी नहीं होगी, बल्कि सोशल मीडिया में सरकार संस्थापित तौर पर होगी यानी उसका नियमन होगा।
-क्या सरकार को डर है कि सोशल मीडिया को नियमित नहीं किया गया तो राजनीतिक लड़ाई जीतना उसके लिए मुश्किल होगा.?
-मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कम साक्षरता और गिनती के अखबारों के समय महात्मा गांधी व पंडित नेहरू ने देश को जगाया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। प्रचार-प्रसार के माध्यमों से कोई राजनीतिक लड़ाई हारी या जीती नहीं जाती। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा या सोच से लोगों का भरोसा जीत कर जीती जाती है।
-कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में भाजपा खासतौर से नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया के सियासी इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी। यह कितना सही है और..?
-(बीच में ही बोलते हैं) इस दुष्प्रचार के पीछे असली चेहरा पता करना है तो गांधी नगर जाएं। संयोजित तरीके से इस रणनीति को क्रियान्वित किया जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व इनके अग्रणी संगठनों को यह बहुत बढि़या तंत्र मिल गया है। पहले मुंह-जुबानी अफवाहें फैलाते थे, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग का नहीं है। मगर इसका दुरुपयोग जब भारत विरोधी शक्तियां करेंगी तो क्या होगा? इस पर राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा।
-सोशल मीडिया को आम आदमी के प्रभावी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। आप इससे कितना सहमत हैं?
-बिल्कुल सहमत हूं। मगर प्रचार-प्रसार की गति बढ़ गई है। उसके कभी-कभी नकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तर-पूर्व के लोगों को दक्षिण भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। सोशल मीडिया में पहचान छिपाकर ऐसी अफवाहें फैलानी वाली शक्तियों पर सरकार की नजर रहे, ऐसी चेष्टा की जा रही है।
-युवा सरकार से बहुत नाराज दिख रहा है.?
-यह सही नहीं है। आपको याद होगा कि 2011 में दिल्ली में एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आए थे, जिन्होंने आंदोलन किया था। उसका प्रसार भी खूब हुआ। मगर एकदम उसके ठीक बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव एनएसयूआई जीतती है। युवाओं का वोट प्रमाण मानें या फिर दुष्प्रचार को, इसका फैसला आप ही कीजिए।
31 May 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नकारात्मक छवि को सुधारने की चुनौती से जूझ रहे सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इस मोर्चे पर दोहरा अभियान छेड़ा है। युवक कांग्रेस से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता तक के अपने अनुभव को बतौर मंत्री समेटते हुए उन्होंने एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का बखान करने की रणनीति अपनाई है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर पलटवार के लिए बयानों के साथ युवाओं के बीच संवाद के सबसे बड़े हथियार यानी सोशल मीडिया में सरकारी दखल बढ़ाया है। तैयारी सोशल मीडिया को नियमित करने की भी है, हालांकि इसे वह किसी भी तरह का अंकुश मानने से इन्कार करते हैं। 'दैनिक जागरण' से उन्होंने ऐसे ही तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की, पेश हैं उसके प्रमुख अंश:-
-सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए 'भारत निर्माण अभियान' की जरूरत क्यों महसूस हुई?
-पिछले कुछ वर्षो में देश के भीतर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ऐसी शक्तियां जिनका खुद का वजूद चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है, उन्होंने मुखौटों का इस्तेमाल कर इस देश के सार्वजनिक संवाद को खंडित करने की कोशिश की। इसलिए, पिछले नौ वर्षो की भारत की कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
-तो आप मानते हैं कि धारणा की लड़ाई में नकारात्मक शक्तियों के सामने सरकार कमजोर साबित हुई?
-नहीं, यह कहना गलत होगा। मगर यह समझना होगा कि संचार क्रांति ने सब कुछ बदल दिया है। अब समाचार माध्यम या मीडिया का क्षितिज बहुत बड़ा है। 1990 में एक टीवी चैनल था, अब साढ़े आठ सौ से ज्यादा हैं। इनमें 425 समाचार चैनल हैं। 81 हजार से ज्यादा अखबार और पत्रिकाएं हैं। करीब 10 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और हर एक ब्रॉडकास्टर (प्रसारक) है। इसके मुकाबले सरकार का प्रचार-प्रसार पुराने तरीके से नहीं हो सकता।
-क्या सोशल मीडिया ने सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है?
-सोशल मीडिया का मूल चरित्र बेहद सक्रिय है। जबकि, सरकार का प्रशासनिक ढांचा अब भी धीमी गति का समाचार है। इस आंतरिक विरोधाभास को पाटने की जरूरत है। इस कड़ी में पिछले छह-सात माह में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया के प्लेटफार्म आकाशवाणी, प्रसार भारती और दूरदर्शन को सुदृढ़ करने की कोशिश की है।
-कांग्रेस और सरकार की तरफ से बार-बार सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाता है, इसे रोकने की कोई रणनीति.?
-हमने पहल की है कि पूरी सरकार के लिए एक सोशल मीडिया का ढांचा तैयार किया जाए। उसका स्वरूप तैयार हो गया है, लेकिन अभी सरकार के बीच वार्तालाप जारी है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में न देखा जाए तो आने वाले समय में पाएंगे कि सरकार जिस तरह प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों में मौजूद है, उसी तरह वह सोशल मीडिया में भी मौजूद होगी।
-यह सोशल मीडिया की निगरानी जैसा होगा क्या.?
-निगरानी नहीं होगी, बल्कि सोशल मीडिया में सरकार संस्थापित तौर पर होगी यानी उसका नियमन होगा।
-क्या सरकार को डर है कि सोशल मीडिया को नियमित नहीं किया गया तो राजनीतिक लड़ाई जीतना उसके लिए मुश्किल होगा.?
-मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कम साक्षरता और गिनती के अखबारों के समय महात्मा गांधी व पंडित नेहरू ने देश को जगाया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। प्रचार-प्रसार के माध्यमों से कोई राजनीतिक लड़ाई हारी या जीती नहीं जाती। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा या सोच से लोगों का भरोसा जीत कर जीती जाती है।
-कांग्रेस के जयपुर चिंतन शिविर में भाजपा खासतौर से नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया के सियासी इस्तेमाल पर चिंता जताई गई थी। यह कितना सही है और..?
-(बीच में ही बोलते हैं) इस दुष्प्रचार के पीछे असली चेहरा पता करना है तो गांधी नगर जाएं। संयोजित तरीके से इस रणनीति को क्रियान्वित किया जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व इनके अग्रणी संगठनों को यह बहुत बढि़या तंत्र मिल गया है। पहले मुंह-जुबानी अफवाहें फैलाते थे, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग का नहीं है। मगर इसका दुरुपयोग जब भारत विरोधी शक्तियां करेंगी तो क्या होगा? इस पर राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा।
-सोशल मीडिया को आम आदमी के प्रभावी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। आप इससे कितना सहमत हैं?
-बिल्कुल सहमत हूं। मगर प्रचार-प्रसार की गति बढ़ गई है। उसके कभी-कभी नकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तर-पूर्व के लोगों को दक्षिण भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। सोशल मीडिया में पहचान छिपाकर ऐसी अफवाहें फैलानी वाली शक्तियों पर सरकार की नजर रहे, ऐसी चेष्टा की जा रही है।
-युवा सरकार से बहुत नाराज दिख रहा है.?
-यह सही नहीं है। आपको याद होगा कि 2011 में दिल्ली में एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आए थे, जिन्होंने आंदोलन किया था। उसका प्रसार भी खूब हुआ। मगर एकदम उसके ठीक बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव एनएसयूआई जीतती है। युवाओं का वोट प्रमाण मानें या फिर दुष्प्रचार को, इसका फैसला आप ही कीजिए।
नक्सलियों से निपटना राज्यों का काम
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कई बड़े नेताओं को खोने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या स्वीकारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्यों पर थोपने में जुट गए हैं। बुधवार तक नक्सलियों को आतंकी कहने वाले जयराम अगले ही दिन केंद्र की जिम्मेदारी से मुंह चुराते नजर आए। गुरुवार को जयराम ने कहा कि जब तक लाल आतंक से प्रभावित राज्य की पुलिस आगे आकर खुद जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इससे निपटने की पहली जिम्मेदारी राज्यों की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने नक्सलियों को देश की ताकत हल्के में नहीं लेने की हिदायत दी है, जबकि कांग्रेस महासचिव ने उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का सुझाव दिया है।
जयराम ने आंध्र प्रदेश में नक्सली समस्या से निपटने में सफलता का हवाला देते हुए कहा कि वहां राज्य पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने में दखल देगा, तो उन्होंने कहा, 'दखल गलत शब्द है। केंद्र कभी दखल नहीं करता। केंद्र राज्य सरकार के साथ सहयोग का काम करता है।' नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र की योजना पर उन्होंने कहा कि रणनीति में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था व सुरक्षातंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां सुचारू रहनी चाहिए। विस्थापित आदिवासियों को न्याय के साथ ही उनके विकास के लिए सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए। नक्सलियों द्वारा घोषित स्वतंत्र क्षेत्रों पर उन्होंने कहा, 'नक्सलियों ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिसे कोई भी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसके खिलाफ कड़े सुरक्षा मानक अपनाए जाएंगे।'
कंपनी मामलों के मंत्री [स्वतंत्र प्रभार] सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की नक्सली हिंसा को बर्बर करार देते हुए कहा कि कोई भी भारत की ताकत को हल्के में लेने की भूल न करे। उन्हाेंने नक्सलियों को विशुद्ध आतंकी बताया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से दिनदाहाड़े राज्य के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या राष्ट्र के खिलाफ जंग ही है। राजस्थान के अजमेर से सांसद पायलट ने कहा कि हमें इसे चुनौती की तरह लेना होगा। पायलट ने नक्सलियों से सख्ती से निपटने की वकालत करते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य भी चलाए जाने चाहिए। इससे सरकार को अपेक्षित परिणाम मिल सकेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले भी वामपंथी व दक्षिणपंथी आतंक से निपट चुकी है और अब भी नक्सल समस्या से साहस व प्रतिबद्धता के साथ निपटेगी। हालांकि, उन्होंने भारत के नक्सलियों को नेपाली माओवादियों से सीख लेते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की सलाह दी है। ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करते रहे सिंह ने उम्मीद जताई कि नक्सली उनकी अपील को गंभीरता से लेते हुए किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह हमले में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रमन सिंह सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या न्यायिक जांच रिपोर्ट के इंतजार का हवाला देकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे।
'जब तक छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की पुलिस आगे आकर नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। नक्सलियों से निपटने की पहली जिम्मेदारी राज्य पुलिस व खुफिया एजेंसियों की है, केंद्रीय बल सिर्फ उनकी सहायता कर सकते हैं।'
-जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री
'कोई भी भारत की ताकत को हल्के में लेने की भूल न करे। बंदूक की नोंक पर बातचीत नहीं हो सकती। हम नक्सलियों को नरसंहार की अनुमति नहीं दे सकते। सुरक्षाबलों को सभी प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलियों का सफाया सुनिश्चित करना होगा।'
-सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री
'भारत के नक्सलियों को नेपाल के माओवादियों से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया और अब सत्ता में भागीदार हैं। भारत के नक्सली भी हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों।'
-दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव
31 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कई बड़े नेताओं को खोने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या स्वीकारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्यों पर थोपने में जुट गए हैं। बुधवार तक नक्सलियों को आतंकी कहने वाले जयराम अगले ही दिन केंद्र की जिम्मेदारी से मुंह चुराते नजर आए। गुरुवार को जयराम ने कहा कि जब तक लाल आतंक से प्रभावित राज्य की पुलिस आगे आकर खुद जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इससे निपटने की पहली जिम्मेदारी राज्यों की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने नक्सलियों को देश की ताकत हल्के में नहीं लेने की हिदायत दी है, जबकि कांग्रेस महासचिव ने उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का सुझाव दिया है।
जयराम ने आंध्र प्रदेश में नक्सली समस्या से निपटने में सफलता का हवाला देते हुए कहा कि वहां राज्य पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने में दखल देगा, तो उन्होंने कहा, 'दखल गलत शब्द है। केंद्र कभी दखल नहीं करता। केंद्र राज्य सरकार के साथ सहयोग का काम करता है।' नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र की योजना पर उन्होंने कहा कि रणनीति में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था व सुरक्षातंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां सुचारू रहनी चाहिए। विस्थापित आदिवासियों को न्याय के साथ ही उनके विकास के लिए सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाना चाहिए। नक्सलियों द्वारा घोषित स्वतंत्र क्षेत्रों पर उन्होंने कहा, 'नक्सलियों ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिसे कोई भी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसके खिलाफ कड़े सुरक्षा मानक अपनाए जाएंगे।'
कंपनी मामलों के मंत्री [स्वतंत्र प्रभार] सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ की नक्सली हिंसा को बर्बर करार देते हुए कहा कि कोई भी भारत की ताकत को हल्के में लेने की भूल न करे। उन्हाेंने नक्सलियों को विशुद्ध आतंकी बताया। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से दिनदाहाड़े राज्य के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या राष्ट्र के खिलाफ जंग ही है। राजस्थान के अजमेर से सांसद पायलट ने कहा कि हमें इसे चुनौती की तरह लेना होगा। पायलट ने नक्सलियों से सख्ती से निपटने की वकालत करते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य भी चलाए जाने चाहिए। इससे सरकार को अपेक्षित परिणाम मिल सकेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी पहले भी वामपंथी व दक्षिणपंथी आतंक से निपट चुकी है और अब भी नक्सल समस्या से साहस व प्रतिबद्धता के साथ निपटेगी। हालांकि, उन्होंने भारत के नक्सलियों को नेपाली माओवादियों से सीख लेते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की सलाह दी है। ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करते रहे सिंह ने उम्मीद जताई कि नक्सली उनकी अपील को गंभीरता से लेते हुए किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह हमले में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रमन सिंह सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या न्यायिक जांच रिपोर्ट के इंतजार का हवाला देकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे।
'जब तक छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की पुलिस आगे आकर नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। नक्सलियों से निपटने की पहली जिम्मेदारी राज्य पुलिस व खुफिया एजेंसियों की है, केंद्रीय बल सिर्फ उनकी सहायता कर सकते हैं।'
-जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री
'कोई भी भारत की ताकत को हल्के में लेने की भूल न करे। बंदूक की नोंक पर बातचीत नहीं हो सकती। हम नक्सलियों को नरसंहार की अनुमति नहीं दे सकते। सुरक्षाबलों को सभी प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलियों का सफाया सुनिश्चित करना होगा।'
-सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री
'भारत के नक्सलियों को नेपाल के माओवादियों से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया और अब सत्ता में भागीदार हैं। भारत के नक्सली भी हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों।'
-दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव
घोर गरीबी है नक्सलवाद की मूल वजह
31 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी [राकांपा] के प्रमुख और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि नक्सली समस्या केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में इसका समाधान करना होगा। घोर गरीबी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद की मूल वजह है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चौतरफा विकास की जरूरत है। सरकार के साथ समाज को भी इन क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देना होगा।
पवार गुरुवार को यहां राकांपा की युवा शाखा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नक्सलियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पवार ने कहा, वर्तमान में नक्सल आंदोलन चलाने वाले अपनी मूल विचारधारा से भटक गए हैं। उन्होंने हथियार उठाकर हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह उनकी पुरानी विचारधारा से मेल नहीं खाता। आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के प्रसार की मुख्य वजह गरीबी और विकास न होना है। मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार न होने से ही वहां के युवा हिंसा करने वाले नक्सलियों के गिरोह में शामिल हो रहे हैं। आदिवासी युवाओं को उनके चंगुल से निकालने के लिए विकास की व्यापक योजनाएं शुरू करनी होंगी।
भाजपा अथवा शिवसेना का नाम लिए बगैर पवार ने कहा कि मजहब के नाम पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमे इससे लड़ने की जरूरत है। देश में अल्पसंख्यकों की खराब हालत का जिक्र करते हुए पवार ने कहा उनकी दशा बहुत दयनीय है। सिर्फ सात फीसद मुस्लिम छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें प्रोत्साहन की सख्त जरूरत है। उनका विकास हुए बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाए बगैर देश का विकास संभव नहीं है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि मेहनत के बल पर ही शासन की कुर्सी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कोई कुर्सी नहीं दे देता है।।
31 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी [राकांपा] के प्रमुख और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि नक्सली समस्या केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में इसका समाधान करना होगा। घोर गरीबी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद की मूल वजह है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चौतरफा विकास की जरूरत है। सरकार के साथ समाज को भी इन क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देना होगा।
पवार गुरुवार को यहां राकांपा की युवा शाखा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नक्सलियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पवार ने कहा, वर्तमान में नक्सल आंदोलन चलाने वाले अपनी मूल विचारधारा से भटक गए हैं। उन्होंने हथियार उठाकर हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह उनकी पुरानी विचारधारा से मेल नहीं खाता। आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के प्रसार की मुख्य वजह गरीबी और विकास न होना है। मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार न होने से ही वहां के युवा हिंसा करने वाले नक्सलियों के गिरोह में शामिल हो रहे हैं। आदिवासी युवाओं को उनके चंगुल से निकालने के लिए विकास की व्यापक योजनाएं शुरू करनी होंगी।
भाजपा अथवा शिवसेना का नाम लिए बगैर पवार ने कहा कि मजहब के नाम पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमे इससे लड़ने की जरूरत है। देश में अल्पसंख्यकों की खराब हालत का जिक्र करते हुए पवार ने कहा उनकी दशा बहुत दयनीय है। सिर्फ सात फीसद मुस्लिम छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें प्रोत्साहन की सख्त जरूरत है। उनका विकास हुए बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाए बगैर देश का विकास संभव नहीं है। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि मेहनत के बल पर ही शासन की कुर्सी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कोई कुर्सी नहीं दे देता है।।
पाक मंत्री व खिलाड़ियों के दौरे का होगा विरोध
31 May 2013
हरिद्वार। लाहौर की जेल में मारे गए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह का परिवार पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीयों की रिहाई की लड़ाई लड़ेगा। हरिद्वार पहुंची सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि इसके लिए वह पूरे देश में लोगों से मिलकर समर्थन जुटाएंगी। दलबीर ने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी मंत्री या खिलाड़ी के भारत आने का विरोध किया जाएगा।
दलबीर ने जोड़ा कि नवाज शरीफ सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। गुरुवार को परिवार के साथ दलबीर हरकी पैड़ी पहुंची और गंगा स्नान किया। इस दौरान श्री गंगा सभा व पंजाबी महासभा ने उन्हें सम्मानित किया। दलबीर ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा कि सरबजीत को सकुशल देश लाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब उनका परिवार पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए काम करेगा। इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। भारत सरकार को भी देशवासियों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जेलों में बाद भारतीय कैदियों के परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें न्याय दिलाने व वहां बंद कैदियों के परिवारों को एकजुट किया जाएगा। इस दौरान सरबजीत की बेटी स्वपनदीप कौर भी मौजूद थीं।
31 May 2013
हरिद्वार। लाहौर की जेल में मारे गए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह का परिवार पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीयों की रिहाई की लड़ाई लड़ेगा। हरिद्वार पहुंची सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि इसके लिए वह पूरे देश में लोगों से मिलकर समर्थन जुटाएंगी। दलबीर ने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी मंत्री या खिलाड़ी के भारत आने का विरोध किया जाएगा।
दलबीर ने जोड़ा कि नवाज शरीफ सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। गुरुवार को परिवार के साथ दलबीर हरकी पैड़ी पहुंची और गंगा स्नान किया। इस दौरान श्री गंगा सभा व पंजाबी महासभा ने उन्हें सम्मानित किया। दलबीर ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा कि सरबजीत को सकुशल देश लाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अब उनका परिवार पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए काम करेगा। इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। भारत सरकार को भी देशवासियों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जेलों में बाद भारतीय कैदियों के परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें न्याय दिलाने व वहां बंद कैदियों के परिवारों को एकजुट किया जाएगा। इस दौरान सरबजीत की बेटी स्वपनदीप कौर भी मौजूद थीं।
गुजरात : महिलाओं ने की विधायक की पिटाई
31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल के दल गुजरात परिवर्तन पार्टी से विधानसभा पहुंचने वाले विधायक नलिन कोटडिया की महिलाओं ने पिटाई कर दी। कोटडिया एक सामूहिक विवाह समारोह में गए थे जहां पूर्व विधायक मनसुख भुवा के परिवार की महिलाओं ने मंच पर ही उनकी पिटाई कर दी।
कोटडिया भाजपा से करीबी बढ़ा रहे थे और उनसे महिलाओं की नराजगी का यही कारण माना जा रहा है। अमरेली जिले की धारी विधानसभा से गुजरात परिवर्तन पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे नलिन कोटडिया गुरुवार को धारी में ही लेउवा पटेल समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पंहुचे थे। समारोह के मंच पर ही भाजपा के पूर्व विधायकमनसुख भुवा की पत्नी ने उनको चांटा जड़ दिया जिसके बाद उनकेसाथ आई और महिलाओं ने भी कोटडिया की पिटाई कर डाली। पिटाई का करण कोटडिया की भाजपा से करीबियों को माना जा रहा है। भुवा धारी से विधायक रह चुकेहैं तथा कोटडिया की भाजपा से नजदीकियां उन्हें रास नहीं आ रही है। कोटडिया पिछले एक सप्ताह से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात का नाम देश विदेश में ऊंचा किया है, लिहाजा वे उनका समर्थन करते हैं।
उधर जीपीपी ने अपनी पार्टी केविधायक की पिटाई को उनका निजी मामला बताते हुए टिप्पणी से इनकार किया है।
31 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल के दल गुजरात परिवर्तन पार्टी से विधानसभा पहुंचने वाले विधायक नलिन कोटडिया की महिलाओं ने पिटाई कर दी। कोटडिया एक सामूहिक विवाह समारोह में गए थे जहां पूर्व विधायक मनसुख भुवा के परिवार की महिलाओं ने मंच पर ही उनकी पिटाई कर दी।
कोटडिया भाजपा से करीबी बढ़ा रहे थे और उनसे महिलाओं की नराजगी का यही कारण माना जा रहा है। अमरेली जिले की धारी विधानसभा से गुजरात परिवर्तन पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे नलिन कोटडिया गुरुवार को धारी में ही लेउवा पटेल समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पंहुचे थे। समारोह के मंच पर ही भाजपा के पूर्व विधायकमनसुख भुवा की पत्नी ने उनको चांटा जड़ दिया जिसके बाद उनकेसाथ आई और महिलाओं ने भी कोटडिया की पिटाई कर डाली। पिटाई का करण कोटडिया की भाजपा से करीबियों को माना जा रहा है। भुवा धारी से विधायक रह चुकेहैं तथा कोटडिया की भाजपा से नजदीकियां उन्हें रास नहीं आ रही है। कोटडिया पिछले एक सप्ताह से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात का नाम देश विदेश में ऊंचा किया है, लिहाजा वे उनका समर्थन करते हैं।
उधर जीपीपी ने अपनी पार्टी केविधायक की पिटाई को उनका निजी मामला बताते हुए टिप्पणी से इनकार किया है।
सीबीआइ ने गलत साक्ष्य एकत्र किए : डा. नूपुर तलवार
31 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआइ अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी डा. नुपुर तलवार से कुल 58 सवाल पूछे। डा. नूपुर तलवार का बयान पूरा हो गया। बृहस्पतिवार को पूछे गए सवालों के जवाब में डा. नूपुर ने कहा कि सीबीआइ ने इस मामले में गलत साक्ष्य एकत्र किए हैं। अदालत ने सुनवाई के लिए 31 मई लगा दी है।
इससे पहले हत्याकांड के आरोपी डा. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार सीबीआइ के विशेष जज एस लाल की अदालत में पेश हुए। अब तक डा.नूपुर तलवार से 809 सवाल पूछे जा चुके हैं। अदालत ने डा.नूपुर से सीबीआइ के एएसपी एकेजीएल कौल, वोडाफोन के अधिकारी तनवर के बयान से संबंधित साक्ष्यों पर सवाल किए। अदालत ने पूछा कि अजय नामक व्यक्ति ने गोल्फ स्टिक को लेकर मेल किया था। डा. नूपुर ने कहा कि उनकी जानकारी नहीं है।
विवेचना के दौरान सीबीआइ के साक्ष्य एकत्रित करने पर जब डा. नूपुर तलवार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने गलत साक्ष्य एकत्र किए हैं। आरुषि के कमरे में जो ताला लगा था, क्या मकान में कहीं और भी इस तरह के ताले लगे थे। इस पर डा. नूपुर तलवार ने कहा कि मेन गेट को छोड़कर बाकी सभी कमरों में एक जैसे ताले लगे थे।
अब अदालत में सीआरपीसी की धारा 232 के तहत सुनवाई होगी। इसके तहत अदालत अब तक की कार्रवाई को लेकर अभियोजन पक्ष से सवाल करेगी। यदि काई साक्ष्य नहीं मिलता है तो इस धारा के तहत अदालत आरोपियों को बरी कर सकती है।।
31 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआइ अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी डा. नुपुर तलवार से कुल 58 सवाल पूछे। डा. नूपुर तलवार का बयान पूरा हो गया। बृहस्पतिवार को पूछे गए सवालों के जवाब में डा. नूपुर ने कहा कि सीबीआइ ने इस मामले में गलत साक्ष्य एकत्र किए हैं। अदालत ने सुनवाई के लिए 31 मई लगा दी है।
इससे पहले हत्याकांड के आरोपी डा. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार सीबीआइ के विशेष जज एस लाल की अदालत में पेश हुए। अब तक डा.नूपुर तलवार से 809 सवाल पूछे जा चुके हैं। अदालत ने डा.नूपुर से सीबीआइ के एएसपी एकेजीएल कौल, वोडाफोन के अधिकारी तनवर के बयान से संबंधित साक्ष्यों पर सवाल किए। अदालत ने पूछा कि अजय नामक व्यक्ति ने गोल्फ स्टिक को लेकर मेल किया था। डा. नूपुर ने कहा कि उनकी जानकारी नहीं है।
विवेचना के दौरान सीबीआइ के साक्ष्य एकत्रित करने पर जब डा. नूपुर तलवार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने गलत साक्ष्य एकत्र किए हैं। आरुषि के कमरे में जो ताला लगा था, क्या मकान में कहीं और भी इस तरह के ताले लगे थे। इस पर डा. नूपुर तलवार ने कहा कि मेन गेट को छोड़कर बाकी सभी कमरों में एक जैसे ताले लगे थे।
अब अदालत में सीआरपीसी की धारा 232 के तहत सुनवाई होगी। इसके तहत अदालत अब तक की कार्रवाई को लेकर अभियोजन पक्ष से सवाल करेगी। यदि काई साक्ष्य नहीं मिलता है तो इस धारा के तहत अदालत आरोपियों को बरी कर सकती है।।
छत्तीसगढ़: सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने से कांग्रेस का इंकार
30 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में 27 मई को हुए नक्सली हमले की पृष्ठभूमि पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया है। यही नहीं कार्यकर्ताओं की ओर से रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी तेज हो रही है।
राज्य में कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी शैलेष नीतिन त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सीएम की इस बैठक को बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते शनिवार को पार्टी पर हुए नक्सली हमले में कई नेताओं की जान चली गई, इसके जिम्मेदार सिर्फ नक्सली नहीं हैं बल्कि सरकार भी है। उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रशासन नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी दावा किया था कि राज्य सरकार को पहले से ही हमले की जानकारी थी लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस बीच, रमन सिंह ने स्वीकार किया कि राज्य में सुरक्षा में कमी आई है।
30 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में 27 मई को हुए नक्सली हमले की पृष्ठभूमि पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया है। यही नहीं कार्यकर्ताओं की ओर से रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी तेज हो रही है।
राज्य में कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी शैलेष नीतिन त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सीएम की इस बैठक को बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते शनिवार को पार्टी पर हुए नक्सली हमले में कई नेताओं की जान चली गई, इसके जिम्मेदार सिर्फ नक्सली नहीं हैं बल्कि सरकार भी है। उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रशासन नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी दावा किया था कि राज्य सरकार को पहले से ही हमले की जानकारी थी लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस बीच, रमन सिंह ने स्वीकार किया कि राज्य में सुरक्षा में कमी आई है।
राज्यसभा चुनाव: मनमोहन की जीत तय
30 May 2013
गुवाहाटी। असम में राज्यसभा की दो सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होंगे। इन दो सीटों में से एक पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उम्मीदवार हैं। उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है
इसके अलावा दूसरी सीट पर कांग्रेस ने एस कुजूर को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। उसके विरोध में राज्य के प्रमुख विपक्षी दल एआइयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम को खड़ा किया गया है। लिहाजा इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के कुल 78 विधायक हैं।
30 May 2013
गुवाहाटी। असम में राज्यसभा की दो सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होंगे। इन दो सीटों में से एक पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उम्मीदवार हैं। उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है
इसके अलावा दूसरी सीट पर कांग्रेस ने एस कुजूर को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। उसके विरोध में राज्य के प्रमुख विपक्षी दल एआइयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम को खड़ा किया गया है। लिहाजा इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के कुल 78 विधायक हैं।
आज पाक के कोटलखपत जेल से रिहा होगा यशपाल!
30 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह की तरह पाकिस्तान की जेल में उत्तर प्रदेश की जरीनगरी बरेली का भी एक लाल पिछले कई सालों से सजा काट रहा है। जिले के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र केपढेरा गांव का निवासी 22 वर्षीय यशपाल इस समय लाहौर की कोटलखपत जेल में सजा काट रहा है। दिल्ली में नौकरी करने गए यशपाल को 30 मई 2010 को पाकिस्तान सीमा में पकड़ लिया गया था। कई दिनों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जासूस होने के शक में उससे पूछताछ करती रहीं, मगर लाख कोशिश के बावजूद वह इस बेकसूर से कुछ हासिल नहीं कर सकीं।
खुफिया एजेंसियां जब यशपाल से कुछ हासिल नहीं कर सकीं, तो उसे पाकिस्तान में पंजाब की साहीवाल अदालत ने सीमा उल्लंघन के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुना दी थी। शुरुआत में यशपाल को साहीवाल जेल में ही रखा गया। बाद में अन्य भारतीय कैदियों के साथ उसे लाहौर की कुख्यात कोटलखपत जेल पहुंचा दिया गया है। तब से यशपाल वहीं कैद है। तीन साल की सजा पूरी करके यशपाल 30 मई को जेल से रिहा हो जाएगा। तंगहाली में जीवन बसर कर रहे यशपाल के गरीब माता-पिता बाबूराम और मायादेवी 30 मई को अपने बेटे की जेल से रिहाई की जानकारी मिलने से बहुत खुश हैं।
इस वृद्ध दंपति ने सालों से शहर नहीं देखा है, लेकिन अपने गुमशुदा लाल की खोजखबर मिलने से उत्साहित होकर वे अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। यशपाल की भावुक माता मायादेवी का कहना है कि बेटे को वापस आने दो। अब हम उसे कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। यशपाल के पाकिस्तान की जेल में कैद होने की जानकारी मिलने पर बैचेनी में दिन गुजार रहे पढेरा के लोग भी अब उसकी रिहाई की सूचना मिलने से बहुत प्रसन्न हैं।
गांव के कुछ लोग बाबूराम की मदद के लिए उसके साथ दिल्ली जाने को भी तैयार हैं। वैसे पढेरा के लाल यशपाल के बारे में पता चलने पर अब कई लोग मदद की पेशकश और सहानुभूति का जज्बा लेकर पढेरा गांव पहुंचने लगे हैं। तमाम संस्थाओं की कोशिशों के कारण जिला प्रशासन ने भी बाबूराम की फाइल तैयार करा ली है और जल्द ही उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास आवंटित करने तथा अन्य लाभ देने की तैयारी है।
30 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह की तरह पाकिस्तान की जेल में उत्तर प्रदेश की जरीनगरी बरेली का भी एक लाल पिछले कई सालों से सजा काट रहा है। जिले के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र केपढेरा गांव का निवासी 22 वर्षीय यशपाल इस समय लाहौर की कोटलखपत जेल में सजा काट रहा है। दिल्ली में नौकरी करने गए यशपाल को 30 मई 2010 को पाकिस्तान सीमा में पकड़ लिया गया था। कई दिनों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जासूस होने के शक में उससे पूछताछ करती रहीं, मगर लाख कोशिश के बावजूद वह इस बेकसूर से कुछ हासिल नहीं कर सकीं।
खुफिया एजेंसियां जब यशपाल से कुछ हासिल नहीं कर सकीं, तो उसे पाकिस्तान में पंजाब की साहीवाल अदालत ने सीमा उल्लंघन के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुना दी थी। शुरुआत में यशपाल को साहीवाल जेल में ही रखा गया। बाद में अन्य भारतीय कैदियों के साथ उसे लाहौर की कुख्यात कोटलखपत जेल पहुंचा दिया गया है। तब से यशपाल वहीं कैद है। तीन साल की सजा पूरी करके यशपाल 30 मई को जेल से रिहा हो जाएगा। तंगहाली में जीवन बसर कर रहे यशपाल के गरीब माता-पिता बाबूराम और मायादेवी 30 मई को अपने बेटे की जेल से रिहाई की जानकारी मिलने से बहुत खुश हैं।
इस वृद्ध दंपति ने सालों से शहर नहीं देखा है, लेकिन अपने गुमशुदा लाल की खोजखबर मिलने से उत्साहित होकर वे अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। यशपाल की भावुक माता मायादेवी का कहना है कि बेटे को वापस आने दो। अब हम उसे कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। यशपाल के पाकिस्तान की जेल में कैद होने की जानकारी मिलने पर बैचेनी में दिन गुजार रहे पढेरा के लोग भी अब उसकी रिहाई की सूचना मिलने से बहुत प्रसन्न हैं।
गांव के कुछ लोग बाबूराम की मदद के लिए उसके साथ दिल्ली जाने को भी तैयार हैं। वैसे पढेरा के लाल यशपाल के बारे में पता चलने पर अब कई लोग मदद की पेशकश और सहानुभूति का जज्बा लेकर पढेरा गांव पहुंचने लगे हैं। तमाम संस्थाओं की कोशिशों के कारण जिला प्रशासन ने भी बाबूराम की फाइल तैयार करा ली है और जल्द ही उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास आवंटित करने तथा अन्य लाभ देने की तैयारी है।
हरियाणा: बोरवेल में गिरी तनु ने मौत को दी मात
30 May 2013
हरियाणा। हरियाणा के पलवल के बलई गांव में तनु नाम की चार साल की बच्ची ने मौत को मात दे दी है। जी हां उसने अपने मनोबल से मौत को भी हरा दिया है। तनु अपने नाना के घर गई हुई थी, खेलते-खेलते वह बोरवेल में गिर गई। बोरवेल 25 फीट गहरा था।
बच्ची केगिरने की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। जब आम लोगों से बात नहीं बनी तो सेना को भी मदद के लिए बुलाया गया।
जेसीबी मशीन से बोरवेल के नजदीक खुदाई की गई और बच्ची को बचाने के लिए उसे पाइप डालकर ऑक्सीजन दी गई।
30 May 2013
हरियाणा। हरियाणा के पलवल के बलई गांव में तनु नाम की चार साल की बच्ची ने मौत को मात दे दी है। जी हां उसने अपने मनोबल से मौत को भी हरा दिया है। तनु अपने नाना के घर गई हुई थी, खेलते-खेलते वह बोरवेल में गिर गई। बोरवेल 25 फीट गहरा था।
बच्ची केगिरने की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। जब आम लोगों से बात नहीं बनी तो सेना को भी मदद के लिए बुलाया गया।
जेसीबी मशीन से बोरवेल के नजदीक खुदाई की गई और बच्ची को बचाने के लिए उसे पाइप डालकर ऑक्सीजन दी गई।
नक्सलियों के निशाने पर कई बड़े शहर
30 May 2013
नई दिल्ली। नक्सली देश की राजधानी दिल्ली सहित कई बड़ शहरों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूचानाओं में चेतावनी दी गई है कि नक्सली आगामी महीनों में लक्ष्य करके प्रमुख लोगों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के दिनों में नक्सलियों ने अपना प्रभाव फिर बढ़ाने की शुरुआत की है।
खुफिया एजेंसियों का कहना है कि शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुआ हमला नक्सलियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां पाने और अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के लिए किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकíषत करने और माओवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगामी दिनों में नक्सली शहरी क्षेत्रों में कमजोर लक्ष्यों पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे।
छत्तीसबढ़ के बस्तर, ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट और झारखंड के लातेहार से नक्सलियों के सफाए के लिए लगातार दो-तीन साल तक अभियान चलाना होगा। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए अर्धसैनिक बलों के कम से कम 27000 जवानों को तैनात करना होगा। वर्तमान में अर्धसैनिक बलों के 82 हजार जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं।
इस दौरान बुधवार को सीआरपीएफ प्रमुख प्रणय सहाय ने अर्धसैनिक बलों के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बस्तर जिले की दरभा घाटी स्थित घटनास्थल का दौरा किया, जहां नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया था। उन्होंने घटनास्थल के अलावा नजदीकी क्षेत्रों में स्थित सीआरपीएफ के कैंपों का मुआयना किया।
30 May 2013
नई दिल्ली। नक्सली देश की राजधानी दिल्ली सहित कई बड़ शहरों को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूचानाओं में चेतावनी दी गई है कि नक्सली आगामी महीनों में लक्ष्य करके प्रमुख लोगों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के दिनों में नक्सलियों ने अपना प्रभाव फिर बढ़ाने की शुरुआत की है।
खुफिया एजेंसियों का कहना है कि शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुआ हमला नक्सलियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां पाने और अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के लिए किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकíषत करने और माओवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगामी दिनों में नक्सली शहरी क्षेत्रों में कमजोर लक्ष्यों पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे।
छत्तीसबढ़ के बस्तर, ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट और झारखंड के लातेहार से नक्सलियों के सफाए के लिए लगातार दो-तीन साल तक अभियान चलाना होगा। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए अर्धसैनिक बलों के कम से कम 27000 जवानों को तैनात करना होगा। वर्तमान में अर्धसैनिक बलों के 82 हजार जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं।
इस दौरान बुधवार को सीआरपीएफ प्रमुख प्रणय सहाय ने अर्धसैनिक बलों के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बस्तर जिले की दरभा घाटी स्थित घटनास्थल का दौरा किया, जहां नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया था। उन्होंने घटनास्थल के अलावा नजदीकी क्षेत्रों में स्थित सीआरपीएफ के कैंपों का मुआयना किया।
इशरत मामले में आइबी अधिकारी से होगी पूछताछ
30 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ जल्द ही इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में इंटेलीजेंस ब्यूरो [आइबी] के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि आइबी का यह अधिकारी 2004 में फर्जी मुठभेड़ के दौरान गुजरात में तैनात था। हालांकि सीबीआइ सूत्रों ने आइबी के उस अधिकारी का नाम बताने से इन्कार कर दिया जिससे पूछताछ होनी है।
सीबीआइ सूत्रों के अनुसार इसी अधिकारी ने लश्कर द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना बनाए जाने की खुफिया जानकारी दी गई थी। अब इसी सूचना पर इस अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। आइबी अधिकारी को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके तीन साथियों की फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था।
दूसरी ओर, इशरत और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बुधवार को विशेष सीबीआइ अदालत ने एक और पुलिस अधिकारी को जमानत दे दी। अनाजू चौधरी को गिरफ्तार करने के 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण राहत दी गई। चौधरी को इस साल 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएच खुटवाड के आदेश के मुताबिक जांच एजेंसी निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकी। इस मामले में सीबीआइ ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से पांच को जमानत मिल चुकी है।
इस बीच, गुजरात पुलिस के हाथों फर्जी मुठभेड़ में मारे गए भावनगर के युवक सादिक जमाल के भाई शब्बीर जमाल ने सीबीआइ अदालत में अर्जी दायर कर इस मामले में और जांच किए जाने की मांग की है। जमाल की अर्जी पर 5 जून को सुनवाई होगी।
30 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ जल्द ही इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में इंटेलीजेंस ब्यूरो [आइबी] के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि आइबी का यह अधिकारी 2004 में फर्जी मुठभेड़ के दौरान गुजरात में तैनात था। हालांकि सीबीआइ सूत्रों ने आइबी के उस अधिकारी का नाम बताने से इन्कार कर दिया जिससे पूछताछ होनी है।
सीबीआइ सूत्रों के अनुसार इसी अधिकारी ने लश्कर द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना बनाए जाने की खुफिया जानकारी दी गई थी। अब इसी सूचना पर इस अधिकारी से पूछताछ की जाएगी। आइबी अधिकारी को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके तीन साथियों की फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था।
दूसरी ओर, इशरत और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बुधवार को विशेष सीबीआइ अदालत ने एक और पुलिस अधिकारी को जमानत दे दी। अनाजू चौधरी को गिरफ्तार करने के 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण राहत दी गई। चौधरी को इस साल 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएच खुटवाड के आदेश के मुताबिक जांच एजेंसी निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्रवाई नहीं कर सकी। इस मामले में सीबीआइ ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से पांच को जमानत मिल चुकी है।
इस बीच, गुजरात पुलिस के हाथों फर्जी मुठभेड़ में मारे गए भावनगर के युवक सादिक जमाल के भाई शब्बीर जमाल ने सीबीआइ अदालत में अर्जी दायर कर इस मामले में और जांच किए जाने की मांग की है। जमाल की अर्जी पर 5 जून को सुनवाई होगी।
विद्याचरण शुक्ल की हालत स्थिर
30 May 2013
गुड़गांव। मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। मंगलवार को डॉक्टरों ने उनकी हालत में सुधार के सकारात्मक संकेत देखे थे। क्रिटिकल केयर यूनिट के डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें दी जा रही एंटीबॉयोटिक दवाओं का असर हो रहा है।
बुधवार को मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एके दुबे ने बताया कि विद्याचरण शुक्ला अभी जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे ही हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उनक ो दी जाने वाली एंटीबॉयोटिक दवाओं के असर होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अस्पताल के प्रमुख डॉ. नरेश त्रेहन उनके स्वास्थ्य सुधार को लेकर काफी आशान्वित थे। उन्होंने कहा था कि पहले से उनकी स्थिति सुधर रही है। दवाएं असर करने लगी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल को गत रविवार को अस्पताल लाया गया था।
सोनिया और राहुल गांधी पहुंचे मेडिसिटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार की दोपहर मेडिसिटी में भर्ती विद्याचरण शुक्ल का हालचाल लेने पहुंचे। दोपहर दो बजे पहुंचे कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने डॉ. नरेश त्रेहन और डॉक्टरों की टीम से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही वे शुक्ला के परिजनों से मिले
30 May 2013
गुड़गांव। मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। मंगलवार को डॉक्टरों ने उनकी हालत में सुधार के सकारात्मक संकेत देखे थे। क्रिटिकल केयर यूनिट के डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें दी जा रही एंटीबॉयोटिक दवाओं का असर हो रहा है।
बुधवार को मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. एके दुबे ने बताया कि विद्याचरण शुक्ला अभी जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे ही हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उनक ो दी जाने वाली एंटीबॉयोटिक दवाओं के असर होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अस्पताल के प्रमुख डॉ. नरेश त्रेहन उनके स्वास्थ्य सुधार को लेकर काफी आशान्वित थे। उन्होंने कहा था कि पहले से उनकी स्थिति सुधर रही है। दवाएं असर करने लगी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल को गत रविवार को अस्पताल लाया गया था।
सोनिया और राहुल गांधी पहुंचे मेडिसिटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार की दोपहर मेडिसिटी में भर्ती विद्याचरण शुक्ल का हालचाल लेने पहुंचे। दोपहर दो बजे पहुंचे कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने डॉ. नरेश त्रेहन और डॉक्टरों की टीम से उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही वे शुक्ला के परिजनों से मिले
गैरबराबरी की शिक्षा से बढ़ रहा समाजिक तनाव: उपराष्ट्रपति
30 May 2013
मुंबई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि लगातार महंगी होती शिक्षा के कारण गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। समाज में तनाव बढ़ने का यह भी एक प्रमुख कारण है।
उपराष्ट्रपति बुधवार को मुंबई स्थित हिंदी विद्या प्रचार समिति के हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। 75 वर्ष पहले मुंबई में इस संस्था की स्थापना उत्तरप्रदेश के गाजीपुर से आए नंदकिशोर सिंह ने की थी। पेशे से पोस्टमैन सिंह द्वारा एक अध्यापक एवं 12 बच्चों से शुरू इस शैक्षणिक संस्था में आज 15000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। संयोग से उपराष्ट्रपति मो. हामिद अंसारी का गृहजनपद भी गाजीपुर ही है। अंसारी ने भारत के शैक्षणिक संस्थानों से स्वास्थ्य व तकनीक के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अलावा ऐसी शिक्षा देने का सुझाव दिया, जो अधिक से अधिक रोजगार देने में सक्षम हो।
अंसारी के अनुसार 1985 में हमारे देश में चीन से दोगुने पीएचडी होते थे, 1995 में चीन हमारे बराबर आ गया और 2005 में चीन में हमसे दोगुने लोग पीएचडी कर रहे थे। अपनी इसी विशेषता के कारण चीन अपने देश में हर प्रकार के माल का थोक उत्पादन कर अन्य देशों सहित भारत में भी अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। यहां तक कि भारत में बच्चों के स्कूल में टिक पाने का औसत जहां सिर्फ पांच वर्ष है, वहीं चीन में यह आठ वर्ष एवं ब्राजील जैसे विकासशील देश में भी यह सात वर्ष है। भारत में बहुत से परिवार अपने बच्चों को आठवीं के बाद ही स्कूल से निकाल लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी शिक्षाप्रणाली विकसित करनी चाहिए कि बच्चे अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने पर मजबूर न हों।
30 May 2013
मुंबई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि लगातार महंगी होती शिक्षा के कारण गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। समाज में तनाव बढ़ने का यह भी एक प्रमुख कारण है।
उपराष्ट्रपति बुधवार को मुंबई स्थित हिंदी विद्या प्रचार समिति के हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। 75 वर्ष पहले मुंबई में इस संस्था की स्थापना उत्तरप्रदेश के गाजीपुर से आए नंदकिशोर सिंह ने की थी। पेशे से पोस्टमैन सिंह द्वारा एक अध्यापक एवं 12 बच्चों से शुरू इस शैक्षणिक संस्था में आज 15000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। संयोग से उपराष्ट्रपति मो. हामिद अंसारी का गृहजनपद भी गाजीपुर ही है। अंसारी ने भारत के शैक्षणिक संस्थानों से स्वास्थ्य व तकनीक के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अलावा ऐसी शिक्षा देने का सुझाव दिया, जो अधिक से अधिक रोजगार देने में सक्षम हो।
अंसारी के अनुसार 1985 में हमारे देश में चीन से दोगुने पीएचडी होते थे, 1995 में चीन हमारे बराबर आ गया और 2005 में चीन में हमसे दोगुने लोग पीएचडी कर रहे थे। अपनी इसी विशेषता के कारण चीन अपने देश में हर प्रकार के माल का थोक उत्पादन कर अन्य देशों सहित भारत में भी अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। यहां तक कि भारत में बच्चों के स्कूल में टिक पाने का औसत जहां सिर्फ पांच वर्ष है, वहीं चीन में यह आठ वर्ष एवं ब्राजील जैसे विकासशील देश में भी यह सात वर्ष है। भारत में बहुत से परिवार अपने बच्चों को आठवीं के बाद ही स्कूल से निकाल लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी शिक्षाप्रणाली विकसित करनी चाहिए कि बच्चे अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने पर मजबूर न हों।
ग्रिड फेल तो फिर थमेगी जिंदगी
30 May 2013
नई दिल्ली। पिछले साल दो दिन तक पूरे उत्तार भारत में जिंदगी की रफ्तार थामने वाली ग्रिड फेल होने की घटना से लगता है सबक नहीं लिए गए हैं। इस बात की आशंका अभी भी बरकरार है कि दोबारा ऐसा होने पर उत्तार भारत में रेलवे व हवाई सेवाओं के साथ ही अस्पतालों की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति जारी रखने की योजना [आइलैंडिंग स्कीम] को अमल में लाने को लेकर विभिन्न एजेंसियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
उत्तारी क्षेत्र के पांच राज्यों दिल्ली, उत्तार प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को बिजली संकट से अलग रखने की योजना [आइलैंडिंग स्कीम] मई, 2013 तक लागू करने पर सहमति बनी थी। इन राज्यों में सिर्फ दिल्ली में ही योजना सही तरीके से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में वीआइपी एरिया, प्रमुख अस्पतालों, दिल्ली मेट्रो, रेलवे व हवाई अड्डे को ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी आपूर्ति जारी रखने के लिए 3400 मेगावाट बिजली सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी है। वहीं, हरियाणा और राजस्थान अभी तक इस योजना को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। हरियाणा में फरीदाबाद व पानीपत बिजली स्टेशन का चयन किया गया है जहां इसके लिए ढांचागत सुविधा लगाई जानी है।
पंजाब सरकार की योजना हाल ही में तैयार हुई है। इसे पिछले महीने मंजूरी भी मिल गई है। राज्य में गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर, गुरु हरगोविंद थर्मल प्लांट और गुरु नानक देव थर्मल प्लांट को इस स्कीम के तहत तैयार किया जा रहा है। मगर यहां इस स्कीम को लागू करने में अभी कई महीने लग सकते हैं। यही हाल उत्तार प्रदेश का भी है। राज्य के नरौरा परमाणु स्टेशन और ऊंचाहार ताप बिजली घर को इस स्कीम के लिए चुना गया है। पिछले महीने की 26 तारीख को एक बैठक में ऊंचाहार ताप बिजली घर में 610 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे लखनऊ के प्रमुख वीआइपी इलाकों, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे को बिजली की आपूर्ति संकट के समय भी जारी रह सकेगी। योजना के तहत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के कुछ इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति हर हालत में जारी रखने का प्रस्ताव है।
क्या है आइलैंडिंग योजना
इस योजना के तहत ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी अस्पताल, हवाई अड्डे, रेल नेटवर्क, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति बरकरार रखी जाती है। इसके लिए कुछ चयनित बिजली प्लांटों से बिजली उत्पादन के एक हिस्से को इन जगहों तक पहुंचाने के लिए अलग नेटवर्क बनाया जाता है। दक्षिण व पश्चिम के अधिकांश राज्यों में यह स्कीम पहले से काम कर रही है। बिहार में अभी इस तरह की योजना पर विचार हो रहा है। झारखंड की योजना तैयार है लेकिन लागू होने में देरी हो रही है।
30 May 2013
नई दिल्ली। पिछले साल दो दिन तक पूरे उत्तार भारत में जिंदगी की रफ्तार थामने वाली ग्रिड फेल होने की घटना से लगता है सबक नहीं लिए गए हैं। इस बात की आशंका अभी भी बरकरार है कि दोबारा ऐसा होने पर उत्तार भारत में रेलवे व हवाई सेवाओं के साथ ही अस्पतालों की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति जारी रखने की योजना [आइलैंडिंग स्कीम] को अमल में लाने को लेकर विभिन्न एजेंसियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।
उत्तारी क्षेत्र के पांच राज्यों दिल्ली, उत्तार प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को बिजली संकट से अलग रखने की योजना [आइलैंडिंग स्कीम] मई, 2013 तक लागू करने पर सहमति बनी थी। इन राज्यों में सिर्फ दिल्ली में ही योजना सही तरीके से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में वीआइपी एरिया, प्रमुख अस्पतालों, दिल्ली मेट्रो, रेलवे व हवाई अड्डे को ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी आपूर्ति जारी रखने के लिए 3400 मेगावाट बिजली सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी है। वहीं, हरियाणा और राजस्थान अभी तक इस योजना को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। हरियाणा में फरीदाबाद व पानीपत बिजली स्टेशन का चयन किया गया है जहां इसके लिए ढांचागत सुविधा लगाई जानी है।
पंजाब सरकार की योजना हाल ही में तैयार हुई है। इसे पिछले महीने मंजूरी भी मिल गई है। राज्य में गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर, गुरु हरगोविंद थर्मल प्लांट और गुरु नानक देव थर्मल प्लांट को इस स्कीम के तहत तैयार किया जा रहा है। मगर यहां इस स्कीम को लागू करने में अभी कई महीने लग सकते हैं। यही हाल उत्तार प्रदेश का भी है। राज्य के नरौरा परमाणु स्टेशन और ऊंचाहार ताप बिजली घर को इस स्कीम के लिए चुना गया है। पिछले महीने की 26 तारीख को एक बैठक में ऊंचाहार ताप बिजली घर में 610 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे लखनऊ के प्रमुख वीआइपी इलाकों, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे को बिजली की आपूर्ति संकट के समय भी जारी रह सकेगी। योजना के तहत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के कुछ इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति हर हालत में जारी रखने का प्रस्ताव है।
क्या है आइलैंडिंग योजना
इस योजना के तहत ग्रिड फेल होने की स्थिति में भी अस्पताल, हवाई अड्डे, रेल नेटवर्क, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति बरकरार रखी जाती है। इसके लिए कुछ चयनित बिजली प्लांटों से बिजली उत्पादन के एक हिस्से को इन जगहों तक पहुंचाने के लिए अलग नेटवर्क बनाया जाता है। दक्षिण व पश्चिम के अधिकांश राज्यों में यह स्कीम पहले से काम कर रही है। बिहार में अभी इस तरह की योजना पर विचार हो रहा है। झारखंड की योजना तैयार है लेकिन लागू होने में देरी हो रही है।
क्रूरता की सभी हद पार की महिला नक्सलियों ने
30 May 2013
नई दिल्ली। भाकपा [माओवादी] की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में हुए नक्सली हमले की जिम्मेदारी लेते हुए मंगलवार को जो बयान जारी किया था उसमें सलवा जुडूम के अगुवा महेंद्र कर्मा के प्रति अतिशय घृणा का भाव था। लेकिन उससे करीब 40 घंटे पहले माओवादियों ने अपनी इस घृणा को वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्मा पर बेहद निर्मम तरीके से उतारा था। शुरुआती हमले में ही कर्मा को गोली लग गई थी लेकिन जैसे ही उन्हें पहचाना गया, उन्हें दर्दनाक मौत देने की नक्सलियों में होड़ लग गई। उन्हें सड़क के किनारे झाड़ियों के झुरमुट में ले जाया गया, पैर में लाठी मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और उसके बाद तमाम महिला नक्सली उन पर चाकू लेकर टूट पड़ीं। कर्मा के शरीर पर चाकू के 78 जख्म मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।
25 मई को कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में शामिल ज्यादातर नक्सली बाहर के थे। इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि वे दशकों से बस्तर इलाके में सक्रिय महेंद्र कर्मा को नहीं पहचानते थे। हां, उन्हें इस बात की सूचना अवश्य थी कि काफिले की किसी एक गाड़ी में महेंद्र कर्मा बैठे हुए हैं। बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद फायरिंग का दौर शुरू हुआ। करीब डेढ़ घंटे तक गाड़ियों की आड़ से सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लोहा भी लिया। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों के कारतूस खत्म हुए-नक्सली मृतकों, घायलों और बचे लोगों के बीच महेंद्र कर्मा की तलाश में जुट गए। कर्मा को पहचानते ही नक्सलियों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान खेलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे घायल कर्मा से चुहलबाजी पर भी उतर आए। पूछने लगे-क्या खाने की इच्छा है? कौन सा कपड़ा पहनोगे? कर्मा को शायद अपना अंत पता था, इसलिए वह शांत थे-न बचाव की कोशिश कर रहे थे और न ही कोई सफाई दे रहे थे।
..लेकिन नक्सली युवक-युवतियां उनसे 'खेल' रहे थे। कर्मा को लेकर जो नकारात्मक बातें उनके जेहन में बैठाई गई थीं, उन्हीं का नतीजा था कि कर्मा को जमीन पर गिराकर उन्हें तड़पाया गया। उन्हें चाकुओं से जख्म देने के बाद उन्हें अनगिनत गोलियां मारी गईं। उनकी मौत हो गई। इस मौत पर खुशी का इजहार करने के लिए नक्सलियों ने उनके शव को ठोकर मारी, उस पर चढ़-चढ़कर डांस किया और अपनी जीत का गीत गाया। इतना ही नहीं शव पर भी रह-रहकर गोलियां मारी गईं। इस कृत्य में पुरुष ही नहीं कम उम्र महिला नक्सलियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मा की लाश ने अपने साथ हुए कृत्य की कहानी बयां की-पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है।
30 May 2013
नई दिल्ली। भाकपा [माओवादी] की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में हुए नक्सली हमले की जिम्मेदारी लेते हुए मंगलवार को जो बयान जारी किया था उसमें सलवा जुडूम के अगुवा महेंद्र कर्मा के प्रति अतिशय घृणा का भाव था। लेकिन उससे करीब 40 घंटे पहले माओवादियों ने अपनी इस घृणा को वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्मा पर बेहद निर्मम तरीके से उतारा था। शुरुआती हमले में ही कर्मा को गोली लग गई थी लेकिन जैसे ही उन्हें पहचाना गया, उन्हें दर्दनाक मौत देने की नक्सलियों में होड़ लग गई। उन्हें सड़क के किनारे झाड़ियों के झुरमुट में ले जाया गया, पैर में लाठी मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और उसके बाद तमाम महिला नक्सली उन पर चाकू लेकर टूट पड़ीं। कर्मा के शरीर पर चाकू के 78 जख्म मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।
25 मई को कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में शामिल ज्यादातर नक्सली बाहर के थे। इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि वे दशकों से बस्तर इलाके में सक्रिय महेंद्र कर्मा को नहीं पहचानते थे। हां, उन्हें इस बात की सूचना अवश्य थी कि काफिले की किसी एक गाड़ी में महेंद्र कर्मा बैठे हुए हैं। बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद फायरिंग का दौर शुरू हुआ। करीब डेढ़ घंटे तक गाड़ियों की आड़ से सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लोहा भी लिया। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों के कारतूस खत्म हुए-नक्सली मृतकों, घायलों और बचे लोगों के बीच महेंद्र कर्मा की तलाश में जुट गए। कर्मा को पहचानते ही नक्सलियों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान खेलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे घायल कर्मा से चुहलबाजी पर भी उतर आए। पूछने लगे-क्या खाने की इच्छा है? कौन सा कपड़ा पहनोगे? कर्मा को शायद अपना अंत पता था, इसलिए वह शांत थे-न बचाव की कोशिश कर रहे थे और न ही कोई सफाई दे रहे थे।
..लेकिन नक्सली युवक-युवतियां उनसे 'खेल' रहे थे। कर्मा को लेकर जो नकारात्मक बातें उनके जेहन में बैठाई गई थीं, उन्हीं का नतीजा था कि कर्मा को जमीन पर गिराकर उन्हें तड़पाया गया। उन्हें चाकुओं से जख्म देने के बाद उन्हें अनगिनत गोलियां मारी गईं। उनकी मौत हो गई। इस मौत पर खुशी का इजहार करने के लिए नक्सलियों ने उनके शव को ठोकर मारी, उस पर चढ़-चढ़कर डांस किया और अपनी जीत का गीत गाया। इतना ही नहीं शव पर भी रह-रहकर गोलियां मारी गईं। इस कृत्य में पुरुष ही नहीं कम उम्र महिला नक्सलियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मा की लाश ने अपने साथ हुए कृत्य की कहानी बयां की-पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है।
एम्स को भी मात दे देगा सफदरजंग
30 May 2013
नई दिल्ली। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल एम्स को पीछे छोड़ते हुए देश भर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां सिर्फ जटिल बीमारियों के लिए 800 बेड का विशालकाय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की योजना बनाई है। साथ ही आपातकालीन मरीजों के लिए इसे आधुनिकतम लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले देश के सबसे बड़े केंद्र के रूप मे भी विकसित किया जाएगा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक 1332 करोड़ रुपये की इस योजना को अधिकार प्राप्त वित्त समिति [ईएफसी] की मंजूरी मिल चुकी है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए मौजूदा परिसर से सटी 5.8 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करवा दी है। इसके तहत मुख्य रूप से दो नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, एंडोक्रोनोलाजी आदि विभागों की विभिन्न जटिल बीमारियों के आधुनिकतम इलाज के लिए 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक होगा। इसमें एक हिस्सा पेड वार्ड के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां मरीजों को ऑपरेशन के लिए तय रकम का भुगतान करना होगा।
इसी तरह यहां 350 बेड का एक आपातकालीन ब्लॉक बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में वेंटिलेटर आदि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त इस ब्लॉक को किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए देश के पहले और अकेले केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आम तौर पर जिला अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड में दो-चार और बड़े से बड़े अस्पतालों में दस से बीस बेड होते हैं। यहां तक कि दिल्ली के एम्स के एपेक्स ट्रामा सेंटर में भी महज 30 बेड हैं। ऐसे में यह केंद्र कितना विशाल होगा, यह समझा जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के मुताबिक 47 महीनों के अंदर इसमें इलाज शुरू किया जा सकता है। 1942 में शुरू हुए इस अस्पताल में इस समय कुल 1531 बेड हैं। दोनों ही नए ब्लॉक में सभी तरह की जांच सुविधाएं भी होंगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये सुविधाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी से शुरू की जाएंगी। जहां देश के विभिन्न हिस्सों में खुल रहे छह एम्स सरीखे अस्पतालों में प्रत्येक के लिए 840 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, इस योजना पर 1332 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
30 May 2013
नई दिल्ली। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल एम्स को पीछे छोड़ते हुए देश भर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां सिर्फ जटिल बीमारियों के लिए 800 बेड का विशालकाय सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की योजना बनाई है। साथ ही आपातकालीन मरीजों के लिए इसे आधुनिकतम लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले देश के सबसे बड़े केंद्र के रूप मे भी विकसित किया जाएगा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक 1332 करोड़ रुपये की इस योजना को अधिकार प्राप्त वित्त समिति [ईएफसी] की मंजूरी मिल चुकी है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए मौजूदा परिसर से सटी 5.8 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करवा दी है। इसके तहत मुख्य रूप से दो नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, एंडोक्रोनोलाजी आदि विभागों की विभिन्न जटिल बीमारियों के आधुनिकतम इलाज के लिए 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक होगा। इसमें एक हिस्सा पेड वार्ड के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां मरीजों को ऑपरेशन के लिए तय रकम का भुगतान करना होगा।
इसी तरह यहां 350 बेड का एक आपातकालीन ब्लॉक बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में वेंटिलेटर आदि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त इस ब्लॉक को किसी भी बड़े हादसे से निपटने के लिए देश के पहले और अकेले केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आम तौर पर जिला अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड में दो-चार और बड़े से बड़े अस्पतालों में दस से बीस बेड होते हैं। यहां तक कि दिल्ली के एम्स के एपेक्स ट्रामा सेंटर में भी महज 30 बेड हैं। ऐसे में यह केंद्र कितना विशाल होगा, यह समझा जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के मुताबिक 47 महीनों के अंदर इसमें इलाज शुरू किया जा सकता है। 1942 में शुरू हुए इस अस्पताल में इस समय कुल 1531 बेड हैं। दोनों ही नए ब्लॉक में सभी तरह की जांच सुविधाएं भी होंगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये सुविधाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी से शुरू की जाएंगी। जहां देश के विभिन्न हिस्सों में खुल रहे छह एम्स सरीखे अस्पतालों में प्रत्येक के लिए 840 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, इस योजना पर 1332 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अनिल व टीना अंबानी को बतौर गवाह बुलाना चाहती है सीबीआई
30 May 2013
नई दिल्ली। टूजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाना चाहती है। इसके लिए उसने कोशिशें भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में जारी ट्रायल के दौरान अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की अनुमति मांगी है।
अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन हैं। वह और टीना अंबानी उन 70 गवाहों में हैं जिन्हें सीबीआई इसलिए तलब करना चाहती है, ताकि टूजी घोटाले के आरोपियों के खिलाफ वह अपना केस मजबूत कर सके।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हमने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए 2 जी कोर्ट में अर्जी दी है। इनमें अनिल और टीना अंबानी शामिल है। दोनों अभियोजन के केस को मजबूत करने में मदद करेंगे।
कोर्ट ने अभी तक अभियोजन पक्ष के 25 गवाहों का भी परीक्षण अभी बाकी है। हालांकि अतिरिक्त गवाहों को बुलाए जाने से केस के लंबा खिंचने की पूरी आशंका है। अतिरिक्त गवाहों को उस वक्त बुलाए जाने की मांग की गई है जब मामला निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन सीबीआई अतिरिक्त गवाहों को बुलाने को न्याय संगत ठहरा रही है।
30 May 2013
नई दिल्ली। टूजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाना चाहती है। इसके लिए उसने कोशिशें भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में जारी ट्रायल के दौरान अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की अनुमति मांगी है।
अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन हैं। वह और टीना अंबानी उन 70 गवाहों में हैं जिन्हें सीबीआई इसलिए तलब करना चाहती है, ताकि टूजी घोटाले के आरोपियों के खिलाफ वह अपना केस मजबूत कर सके।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हमने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए 2 जी कोर्ट में अर्जी दी है। इनमें अनिल और टीना अंबानी शामिल है। दोनों अभियोजन के केस को मजबूत करने में मदद करेंगे।
कोर्ट ने अभी तक अभियोजन पक्ष के 25 गवाहों का भी परीक्षण अभी बाकी है। हालांकि अतिरिक्त गवाहों को बुलाए जाने से केस के लंबा खिंचने की पूरी आशंका है। अतिरिक्त गवाहों को उस वक्त बुलाए जाने की मांग की गई है जब मामला निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन सीबीआई अतिरिक्त गवाहों को बुलाने को न्याय संगत ठहरा रही है।
'मैंने सिद्धांतों के लिए कुर्बान कर दिया था अपना प्यार'
30 May 2013
चेन्नई। राजधानी में बुधवार को एक विवाह समारोह के दौरान वयोवृद्ध द्रमुक संस्थापक एम करुणानिधि ने बेहिचक अपने दिल का दर्द बयां किया। भावुकता में बहे करुणानिधि ने निजी जिंदगी के पन्ने पलटते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सिद्धांतों के आगे अपनी मुहब्बत की कुर्बानी दे दी थी।
वर्षीय करुणानिधि ने कहा कि 1944 में उनकी प्रेमिका के अभिभावकों ने बेटी की शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। मगर यह शर्त भी रख दी कि विवाह रूढि़वादी रस्मोरिवाज से ही संपन्न होगा, लेकिन सुधारों की नई गंगा बहाने वाले करुणानिधि ने यह शर्त मानने से इन्कार कर दिया। प्रेमिका के माता-पिता ने कहा कि वह मंत्रोच्चार और वधू को मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा से हटकर रचाए जाने वाले विवाह के लिए तैयार नहीं हैं।
करुणानिधि ने कहा कि इस शर्त के आगे न झुकते हुए उन्होंने उस लड़की से शादी नहीं की, जिससे वे प्यार करते थे। बाद में उनकी शादी दयालु से हुई और उनके चार बच्चे एमके अलागिरी, एमके स्टालिन, एमके तिमालारासु और सेल्वी हुए। उल्लेखनीय है कि द्रविड़ नेता ईवी रामासामी पेरियार और द्रमुक संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने रूढि़वादी रस्मोरिवाज से हटकर सादगीपूर्ण विवाह की परंपरा की जोरदार वकालत की थी।
करुणानिधि के मुताबिक, आत्मसम्मान को बनाए रखने वाले सादगीपूर्ण विवाह के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उल्लेखनीय है कि करुणानिधि ने तीन शादियां कीं और उनकी पहली पत्नी पद्मावती थीं। उनकी दूसरी बीवी दयालु और तीसरी राजथिअम्मल जीवित हैं।
30 May 2013
चेन्नई। राजधानी में बुधवार को एक विवाह समारोह के दौरान वयोवृद्ध द्रमुक संस्थापक एम करुणानिधि ने बेहिचक अपने दिल का दर्द बयां किया। भावुकता में बहे करुणानिधि ने निजी जिंदगी के पन्ने पलटते हुए बताया कि कैसे उन्होंने सिद्धांतों के आगे अपनी मुहब्बत की कुर्बानी दे दी थी।
वर्षीय करुणानिधि ने कहा कि 1944 में उनकी प्रेमिका के अभिभावकों ने बेटी की शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखा। मगर यह शर्त भी रख दी कि विवाह रूढि़वादी रस्मोरिवाज से ही संपन्न होगा, लेकिन सुधारों की नई गंगा बहाने वाले करुणानिधि ने यह शर्त मानने से इन्कार कर दिया। प्रेमिका के माता-पिता ने कहा कि वह मंत्रोच्चार और वधू को मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा से हटकर रचाए जाने वाले विवाह के लिए तैयार नहीं हैं।
करुणानिधि ने कहा कि इस शर्त के आगे न झुकते हुए उन्होंने उस लड़की से शादी नहीं की, जिससे वे प्यार करते थे। बाद में उनकी शादी दयालु से हुई और उनके चार बच्चे एमके अलागिरी, एमके स्टालिन, एमके तिमालारासु और सेल्वी हुए। उल्लेखनीय है कि द्रविड़ नेता ईवी रामासामी पेरियार और द्रमुक संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने रूढि़वादी रस्मोरिवाज से हटकर सादगीपूर्ण विवाह की परंपरा की जोरदार वकालत की थी।
करुणानिधि के मुताबिक, आत्मसम्मान को बनाए रखने वाले सादगीपूर्ण विवाह के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उल्लेखनीय है कि करुणानिधि ने तीन शादियां कीं और उनकी पहली पत्नी पद्मावती थीं। उनकी दूसरी बीवी दयालु और तीसरी राजथिअम्मल जीवित हैं।
बिल गेट्स के सुरक्षाकर्मियों ने की पत्रकारों से धक्कामुक्की
30 May 2013
नई दिल्ली। पिछले माह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ हुई बदसलूकी के बाद योजना आयोग का दफ्तर एक बार फिर हंगामे का गवाह बना। बुधवार को योजना भवन आए अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स के सुरक्षाकर्मियों ने यहां पत्रकारों के साथ धक्कामुक्की की।
इससे पहले योजना भवन में तैनात सीआइएसएफ कर्मियों ने गेट्स के आगमन के समय एक बजे से काफी पहले ही पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। मान्यताप्राप्त मीडियाकर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जैसे ही माइक्रोसाफ्ट कंपनी के संस्थापक गेट्स योजना भवन के गेट से अंदर जाने लगे, उनके निजी सुरक्षाकर्मियों ने एक फोटोग्राफर को धक्का दे दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ मुलाकात के बाद गेट्स जब वापस लौटे तो फिर मीडिया ने उनसे बातचीत करनी चाही, लेकिन उनके निजी गार्डो ने पत्रकारों को पीछे धकेल दिया। इससे नाराज मीडियाकर्मी भी गेट्स के सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। बाद में मीडियाकर्मियों ने योजना भवन में प्रवेश पर पाबंदी को लेकर विरोध भी जताया। वहां चुस्त-सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह था कि आयोग के प्रवक्ता एनएन कौल को भी दस मिनट तक लॉबी में इंतजार करना पड़ा।
योजना भवन की सुरक्षा का जिम्मा संभाले सीआइएसएफ के कमांडिंग अफसर भवन गजेंदर सिंह ने सफाई दी कि ऊपर से मिले आदेशों के मुताबिक मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि, वह इसका कोई लिखित प्रमाण पेश नहीं कर सके।
30 May 2013
नई दिल्ली। पिछले माह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ हुई बदसलूकी के बाद योजना आयोग का दफ्तर एक बार फिर हंगामे का गवाह बना। बुधवार को योजना भवन आए अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स के सुरक्षाकर्मियों ने यहां पत्रकारों के साथ धक्कामुक्की की।
इससे पहले योजना भवन में तैनात सीआइएसएफ कर्मियों ने गेट्स के आगमन के समय एक बजे से काफी पहले ही पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। मान्यताप्राप्त मीडियाकर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जैसे ही माइक्रोसाफ्ट कंपनी के संस्थापक गेट्स योजना भवन के गेट से अंदर जाने लगे, उनके निजी सुरक्षाकर्मियों ने एक फोटोग्राफर को धक्का दे दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ मुलाकात के बाद गेट्स जब वापस लौटे तो फिर मीडिया ने उनसे बातचीत करनी चाही, लेकिन उनके निजी गार्डो ने पत्रकारों को पीछे धकेल दिया। इससे नाराज मीडियाकर्मी भी गेट्स के सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। बाद में मीडियाकर्मियों ने योजना भवन में प्रवेश पर पाबंदी को लेकर विरोध भी जताया। वहां चुस्त-सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह था कि आयोग के प्रवक्ता एनएन कौल को भी दस मिनट तक लॉबी में इंतजार करना पड़ा।
योजना भवन की सुरक्षा का जिम्मा संभाले सीआइएसएफ के कमांडिंग अफसर भवन गजेंदर सिंह ने सफाई दी कि ऊपर से मिले आदेशों के मुताबिक मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि, वह इसका कोई लिखित प्रमाण पेश नहीं कर सके।
भड़काऊ भाषण के आरोपों में घिरे नारायणसामी
30 May 2013
मदुरै। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी भड़काऊ भाषण में घिरते जा रहे हैं। नारायणसामी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक [डीजीपी] और पुलिस महानिरीक्षक [दक्षिण क्षेत्र] को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी।
अधिवक्ता सी. रमेश द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सेल्वम और देवदास की पीठ ने बुधवार को यह नोटिस जारी किया। याचिका में मंत्री द्वारा लिंट्टे के पूर्व प्रमुख वी. प्रभाकरण और एनटीके [नाम तमिझर काटची] पार्टी के नेता सीमन पर की गई टिप्पणी को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है।
याची के मुताबिक पिछले माह पुडुचेरी में नारायणसामी द्वारा इन दोनों के खिलाफ दिया गया बयान गैरजिम्मेदार और अपमानजनक था। इससे तमिल और गैर तमिल भाषी लोगों के बीच घृणा बढ़ेगी। रमेश के मुताबिक उन्होंने डीजीपी और आइजी से इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रमेश ने शिकायत की प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी है।
30 May 2013
मदुरै। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी भड़काऊ भाषण में घिरते जा रहे हैं। नारायणसामी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक [डीजीपी] और पुलिस महानिरीक्षक [दक्षिण क्षेत्र] को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी।
अधिवक्ता सी. रमेश द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सेल्वम और देवदास की पीठ ने बुधवार को यह नोटिस जारी किया। याचिका में मंत्री द्वारा लिंट्टे के पूर्व प्रमुख वी. प्रभाकरण और एनटीके [नाम तमिझर काटची] पार्टी के नेता सीमन पर की गई टिप्पणी को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है।
याची के मुताबिक पिछले माह पुडुचेरी में नारायणसामी द्वारा इन दोनों के खिलाफ दिया गया बयान गैरजिम्मेदार और अपमानजनक था। इससे तमिल और गैर तमिल भाषी लोगों के बीच घृणा बढ़ेगी। रमेश के मुताबिक उन्होंने डीजीपी और आइजी से इसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रमेश ने शिकायत की प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी है।
मनी लांड्रिंग केस में कलमाड़ी से ईडी ने की छह घंटे पूछताछ
30 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के मामले में करीब छह घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी द्वारा दो माह में तीसरी बार कलमाड़ी से पूछताछ की गई है।
टाइमिंग स्कोरिंग एंड रिजल्ट (टीएसआर) का ठेका स्विस टाइम ओमेगा को 141 करोड़ रुपये के ऊंचे दामों पर देने के मामले में सीबीआइ कलमाड़ी की भूमिका की पहले ही जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने उनका बयान दर्ज किया। इसी मामले में जेल जा चुके कलमाड़ी इन दिनों जमानत पर हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कलमाड़ी से आयोजन समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका और खेलों की तैयारियों के बारे में पूछताछ की गई। टीएसआर कांट्रैक्ट देने में आयोजन समिति की विभिन्न स्वीकृतियों और भुगतान के बारे में उनसे जानकारी ली गई। हालांकि कलमाड़ी ने किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया है। इसी मामले में ईडी 17 अप्रैल को कलमाड़ी से पूछताछ कर चुकी है। वहीं कथित विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में 25 मार्च को उनकी पेशी हुई थी। टीएसआर ठेके में भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआइ ने कलमाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। इसी के आधार पर ईडी धन शोधन की जांच कर रही है।
30 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के मामले में करीब छह घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी द्वारा दो माह में तीसरी बार कलमाड़ी से पूछताछ की गई है।
टाइमिंग स्कोरिंग एंड रिजल्ट (टीएसआर) का ठेका स्विस टाइम ओमेगा को 141 करोड़ रुपये के ऊंचे दामों पर देने के मामले में सीबीआइ कलमाड़ी की भूमिका की पहले ही जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने उनका बयान दर्ज किया। इसी मामले में जेल जा चुके कलमाड़ी इन दिनों जमानत पर हैं।
सूत्रों के मुताबिक, कलमाड़ी से आयोजन समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका और खेलों की तैयारियों के बारे में पूछताछ की गई। टीएसआर कांट्रैक्ट देने में आयोजन समिति की विभिन्न स्वीकृतियों और भुगतान के बारे में उनसे जानकारी ली गई। हालांकि कलमाड़ी ने किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया है। इसी मामले में ईडी 17 अप्रैल को कलमाड़ी से पूछताछ कर चुकी है। वहीं कथित विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में 25 मार्च को उनकी पेशी हुई थी। टीएसआर ठेके में भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआइ ने कलमाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। इसी के आधार पर ईडी धन शोधन की जांच कर रही है।
बस्तर के एसपी सस्पेंड, भाजपा के नेताओं का दौरा आज
29 May 2013
रायपुर। हमले के चार दिन बाद भाजपा के आला नेता बस्तर जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरूण जेटली समेत कई बड़े नेता बस्तर जाएंगे और हमले में मारे गए कांग्रेस नेता नंद कुमार के घर रायगढ़ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद दबाव में आई राज्य सरकार ने आखिरकार बड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई कर दी। सुरक्षा में चूक के लिए प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मानते हुए बस्तर के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, बस्तर आइजी हिमांशु गुप्ता को भी हटा दिया गया है। अजय यादव को बस्तर के पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि नए आइजी अण देव गौतम होंगे। सुरक्षा में चूक की बात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल ही स्वीकार कर ली थी। इसी से संकेत मिला था कि अब पुलिस अफसरों पर गाज गिर सकती है। पहली बार नक्सली हमले में किसी एसपी को सस्पेंड किया गया है। इस फैसले से पहले ही केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
इससे पहले हमले के तत्काल बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी व दूसरे दिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायपुर आने से सरकार जबर्दस्त दबाव में आ गई थी।
जीपी सिंह व काबरा को वीआइपी सुरक्षा की कमान
रायपुर रेंज के आइजी जीपी सिंह और डीआइजी दीपांशु काबरा को वीआइपी सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा खुद डीजीपी रामनिवास देखेंगे और इस काम में दोनों अफसर सहयोग करेंगे।
माना जा रहा है कि चुनाव और नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वीआइपी की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाने का सुझाव भी केंद्रीय गृह मंत्रलय ने दिया था।
बस्तर के कलेक्टर भी हटाए गए
कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के बाद बस्तर कलेक्टर एलएस केन को भी हटा दिया गया है। अंकित आनंद को बस्तर के नए कलेक्टर बनाया गया है। आनंद अब तक जशपुर कलेक्टर के पद पदस्थ थे। केन को जशपुर कलेक्टर बनाकर भेजा गया है।
सुकमा साजिश का तीन माह में होगा पर्दाफाश
दरभा घाटी नक्सली वारदात की जांच का जिम्मा एनआइए को दिया गया है। यह सबसे अच्छी और बड़ी एजेंसी है। सुकमा वारदात में किसकी साजिश थी, किन-किन लोगों का इसमें हाथ है, राच्य सरकार कितनी गलत थी, जैसे सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी। दो से तीन माह के भीतर इस साजिश और कर्ताधर्ताओं का पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद नैतिकता की बात किससे करें। राच्य सरकार नैतिक होती तो उनसे नैतिकता की बात की जाती। यह बात मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कही। जोगी मंगलवार को पूर्व विधायक उदय मुदलियार के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। मुदलियार निवास पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। जोगी से मिलकर मुदलियार परिवार के सदस्य रोते रहे। जीतू मुदलियार रोते हुए जोगी से लिपट गए।
29 May 2013
रायपुर। हमले के चार दिन बाद भाजपा के आला नेता बस्तर जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरूण जेटली समेत कई बड़े नेता बस्तर जाएंगे और हमले में मारे गए कांग्रेस नेता नंद कुमार के घर रायगढ़ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद दबाव में आई राज्य सरकार ने आखिरकार बड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई कर दी। सुरक्षा में चूक के लिए प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मानते हुए बस्तर के पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, बस्तर आइजी हिमांशु गुप्ता को भी हटा दिया गया है। अजय यादव को बस्तर के पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि नए आइजी अण देव गौतम होंगे। सुरक्षा में चूक की बात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल ही स्वीकार कर ली थी। इसी से संकेत मिला था कि अब पुलिस अफसरों पर गाज गिर सकती है। पहली बार नक्सली हमले में किसी एसपी को सस्पेंड किया गया है। इस फैसले से पहले ही केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
इससे पहले हमले के तत्काल बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी व दूसरे दिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायपुर आने से सरकार जबर्दस्त दबाव में आ गई थी।
जीपी सिंह व काबरा को वीआइपी सुरक्षा की कमान
रायपुर रेंज के आइजी जीपी सिंह और डीआइजी दीपांशु काबरा को वीआइपी सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा खुद डीजीपी रामनिवास देखेंगे और इस काम में दोनों अफसर सहयोग करेंगे।
माना जा रहा है कि चुनाव और नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वीआइपी की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाने का सुझाव भी केंद्रीय गृह मंत्रलय ने दिया था।
बस्तर के कलेक्टर भी हटाए गए
कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के बाद बस्तर कलेक्टर एलएस केन को भी हटा दिया गया है। अंकित आनंद को बस्तर के नए कलेक्टर बनाया गया है। आनंद अब तक जशपुर कलेक्टर के पद पदस्थ थे। केन को जशपुर कलेक्टर बनाकर भेजा गया है।
सुकमा साजिश का तीन माह में होगा पर्दाफाश
दरभा घाटी नक्सली वारदात की जांच का जिम्मा एनआइए को दिया गया है। यह सबसे अच्छी और बड़ी एजेंसी है। सुकमा वारदात में किसकी साजिश थी, किन-किन लोगों का इसमें हाथ है, राच्य सरकार कितनी गलत थी, जैसे सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी। दो से तीन माह के भीतर इस साजिश और कर्ताधर्ताओं का पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद नैतिकता की बात किससे करें। राच्य सरकार नैतिक होती तो उनसे नैतिकता की बात की जाती। यह बात मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कही। जोगी मंगलवार को पूर्व विधायक उदय मुदलियार के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। मुदलियार निवास पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। जोगी से मिलकर मुदलियार परिवार के सदस्य रोते रहे। जीतू मुदलियार रोते हुए जोगी से लिपट गए।
मुंबई में बस-टैंकर के बीच टक्कर, 15 की मौत
29 May 2013
मुंबई। मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग में ठाणे जिले के पास एक निजी बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बुधवार सुबह सात बजे हुआ। जब बस अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी। टैंकर से टकराने के बाद बस नदी में गिर गई।
पुलिस के मुताबिक, राहत कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन बल को वहां सेवा में लगा दिया गया है और चिकित्सा दल को दुर्घटना स्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। अतिरिक्त जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
29 May 2013
मुंबई। मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग में ठाणे जिले के पास एक निजी बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बुधवार सुबह सात बजे हुआ। जब बस अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी। टैंकर से टकराने के बाद बस नदी में गिर गई।
पुलिस के मुताबिक, राहत कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन बल को वहां सेवा में लगा दिया गया है और चिकित्सा दल को दुर्घटना स्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। अतिरिक्त जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी लोगों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
कर्मा को तड़पाना चाहते थे नक्सली, शरीर में 78 बार गोदा चाकू
29 May 2013
नई दिल्ली। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को 78 बार चाकुओं से गोदा था। जी हां नक्सली महेंद्र कर्मा को बुरी तरह से तड़पाना चाहते थें। वे कर्मा को मरते दम तक दर्द देना चाहते थे। सूत्रों ने बताया कि नक्सली हमले के दो चश्मदीद गवाहों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को ये जानकारी दी है।
जानकारी में बताया गया है कि 10 से 12 महिला नक्सलियों ने कर्मा के पहचान बताने के बाद भी अन्य कांग्रेसी नेताओं से उसकी पुष्टि की। जब नक्सलियों को इस बात का भरोसा हो गया कि यही कर्मा है तो उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन कर्मा को अधिक से अधिक दर्द देने के पैंतरे अपनाने लगे।
चश्मदीदों के हवाले से सीआरपीएफ कमांडो ने बताया कि महिला नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को एक तरफ ले जाकर चारों ओर से घेर लिया और उनकी आखिरी इच्छा पूछी। कर्मा से पूछा गया कि आखिरी घड़ी में वह नए कपड़े पहनना पसंद करेंगे या खाना खाना। एक नक्सली को उनकी गाड़ी से लंच लाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कर्मा बिल्कुल चुप बैठे थे। उसके हाथों को पीछे से बांध दिया गया।
फिर एक नक्सली ने उसके पीठ पर गोली मारी लेकिन वह नीचे नहीं गिरे। दूसरे नक्सलियों ने उन्हें थप्पड़ मारा और जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया।
हालांकि नक्सली पहले ही इस हमले की जिम्मेदारी ले चुके हैं। नक्सलियों ने दावा किया है कि उनका मकसद सलवा जुडूम के लिए महेंद्र कर्मा को सजा देना था। इसलिए नक्सलियों को ये करना ही था।
29 May 2013
नई दिल्ली। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को 78 बार चाकुओं से गोदा था। जी हां नक्सली महेंद्र कर्मा को बुरी तरह से तड़पाना चाहते थें। वे कर्मा को मरते दम तक दर्द देना चाहते थे। सूत्रों ने बताया कि नक्सली हमले के दो चश्मदीद गवाहों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को ये जानकारी दी है।
जानकारी में बताया गया है कि 10 से 12 महिला नक्सलियों ने कर्मा के पहचान बताने के बाद भी अन्य कांग्रेसी नेताओं से उसकी पुष्टि की। जब नक्सलियों को इस बात का भरोसा हो गया कि यही कर्मा है तो उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन कर्मा को अधिक से अधिक दर्द देने के पैंतरे अपनाने लगे।
चश्मदीदों के हवाले से सीआरपीएफ कमांडो ने बताया कि महिला नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को एक तरफ ले जाकर चारों ओर से घेर लिया और उनकी आखिरी इच्छा पूछी। कर्मा से पूछा गया कि आखिरी घड़ी में वह नए कपड़े पहनना पसंद करेंगे या खाना खाना। एक नक्सली को उनकी गाड़ी से लंच लाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कर्मा बिल्कुल चुप बैठे थे। उसके हाथों को पीछे से बांध दिया गया।
फिर एक नक्सली ने उसके पीठ पर गोली मारी लेकिन वह नीचे नहीं गिरे। दूसरे नक्सलियों ने उन्हें थप्पड़ मारा और जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया।
हालांकि नक्सली पहले ही इस हमले की जिम्मेदारी ले चुके हैं। नक्सलियों ने दावा किया है कि उनका मकसद सलवा जुडूम के लिए महेंद्र कर्मा को सजा देना था। इसलिए नक्सलियों को ये करना ही था।
भाजपा के 'अवांछित तत्वों' का पर्दाफाश करूंगा: राम जेठमलानी
29 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने पार्टी से बाहर होने के बाद भाजपा के भीतर कुछ अवांछित तत्वों का पर्दाफाश करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक वे पार्टी के भीतर बैठे कुछ लोग जो पार्टी को खोखला कर रहे हैं उनका पर्दाफाश नहीं कर देते हैं वे चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि काले धन के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के चलते उन्हें पार्टी से निकाला गया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें निकाल कर मुर्खता की है। जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो काले धन पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और इसे अपराधियों से बरामद नहीं करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को जेठमलानी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि राम जेठमलानी अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पहले भी कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उनके समर्थन में जेठमलानी काफी मुखर रहे हैं।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति के मसले पर बयान देकर जेठमलानी अपनी ही पार्टी के लिए गले की फांस बन गए थे।
29 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने पार्टी से बाहर होने के बाद भाजपा के भीतर कुछ अवांछित तत्वों का पर्दाफाश करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक वे पार्टी के भीतर बैठे कुछ लोग जो पार्टी को खोखला कर रहे हैं उनका पर्दाफाश नहीं कर देते हैं वे चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि काले धन के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के चलते उन्हें पार्टी से निकाला गया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें निकाल कर मुर्खता की है। जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो काले धन पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और इसे अपराधियों से बरामद नहीं करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि मंगलवार को जेठमलानी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि राम जेठमलानी अपनी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पहले भी कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उनके समर्थन में जेठमलानी काफी मुखर रहे हैं।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति के मसले पर बयान देकर जेठमलानी अपनी ही पार्टी के लिए गले की फांस बन गए थे।
यूपी : फिलहाल हड़ताल पर नहीं जाएंगे बिजली कर्मी
29 May 2013
लखनऊ। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर नगर व वाराणसी की बिजली व्यवस्था के निजीकरण के निर्णय से फिलहाल सरकार पीछे हट गई है। निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों के बुधवार से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को टालने के लिए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने देर रात विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से वार्ता में कहा कि निजीकरण का निर्णय सरकार ने नहीं किया है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार संबंधी फैसले बिजलीकर्मियों व अभियंताओं को विश्वास में लेकर ही किए जाएंगे। इस संबंध में कार्पोरेशन अध्यक्ष द्वारा लिखकर दिए जाने के बाद संघर्ष समिति ने भी कार्य बहिष्कार वापस ले लिया।
बिजली कर्मचारी संगठनों द्वारा 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से भीषण गर्मी में सूबे की बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाने की आशंका के मद्देनजर मंगलवार देर रात प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से शक्तिभवन मुख्यालय में वार्ता की। वार्ता में अध्यक्ष ने नेताओं को बताया कि बुधवार को जो निविदा आमंत्रित की गई हैं वह मात्र तकनीकी सलाहकारों के चयन के लिए हैं।
29 May 2013
लखनऊ। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर नगर व वाराणसी की बिजली व्यवस्था के निजीकरण के निर्णय से फिलहाल सरकार पीछे हट गई है। निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों के बुधवार से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को टालने के लिए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने देर रात विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से वार्ता में कहा कि निजीकरण का निर्णय सरकार ने नहीं किया है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार संबंधी फैसले बिजलीकर्मियों व अभियंताओं को विश्वास में लेकर ही किए जाएंगे। इस संबंध में कार्पोरेशन अध्यक्ष द्वारा लिखकर दिए जाने के बाद संघर्ष समिति ने भी कार्य बहिष्कार वापस ले लिया।
बिजली कर्मचारी संगठनों द्वारा 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से भीषण गर्मी में सूबे की बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाने की आशंका के मद्देनजर मंगलवार देर रात प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और प्रबंध निदेशक एपी मिश्र ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से शक्तिभवन मुख्यालय में वार्ता की। वार्ता में अध्यक्ष ने नेताओं को बताया कि बुधवार को जो निविदा आमंत्रित की गई हैं वह मात्र तकनीकी सलाहकारों के चयन के लिए हैं।
18 साल, 43 बैठकें, न साफ हुई यमुना, न हल हुए मुद्दे
29 May 2013
नई दिल्ली। तीन दशक से यमुना की सफाई पर चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश ने केंद्र के साथ यह सवाल तो उठाया ही। साथ ही, यह भी कहा कि दिल्ली में सीवरेज का गंदा पानी यमुना में गिराकर केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा व दूसरे जिलों में पीने के पानी का संकट खड़ा कर रहा है।
समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए वृंदावन शहर से आगे बहाव की तरफ डाउनस्ट्रीम केंद्र के सहयोग से बैराज बनाना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण व सहकारिता मंत्री शिवपाल यादव ने मंगलवार को यहां अपर यमुना रिव्यू (समीक्षा) कमेटी की पांचवीं बैठक में ऐसे कई सवाल उठाए।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत कमेटी के सदस्य हैं। शिवपाल ने कहा कि अपर यमुना बोर्ड 18 साल पहले बना था। तब से बोर्ड की 43 बैठक व रिव्यू कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन न तो विवादित मुद्दों का हल निकला और न यमुना ही निर्मल हो पाई।
उलटे दिल्ली के नालों व सीवर का गंदा पानी यमुना में गिरकर ओखला के आगे मथुरा, आगरा व दूसरे जिलों में पीने के पानी का संकट खड़ा कर रहा है। मथुरा-वृंदावन धार्मिक लोक महत्व के लिहाज से, तो आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल व अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की वजह से जाना जाता है।
सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए वृंदावन के डाउनस्ट्रीम पर केंद्रीय मदद से एक बैराज बनाना जरूरी हो गया है। उसके लिए उत्तर प्रदेश भी अपना अंशदान देने को तैयार है। साथ ही, स्थायी समाधान के लिए बीते 30 साल से लंबित लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना और किसाऊ व रेणुका बांध परियोजना का निर्माण पूरा कराना जरूरी है। बरसात का पानी इन बांधों में रोककर उसे गैर बरसात के दिनों में नदियों में छोड़ा जा सकता है।
29 May 2013
नई दिल्ली। तीन दशक से यमुना की सफाई पर चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश ने केंद्र के साथ यह सवाल तो उठाया ही। साथ ही, यह भी कहा कि दिल्ली में सीवरेज का गंदा पानी यमुना में गिराकर केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा व दूसरे जिलों में पीने के पानी का संकट खड़ा कर रहा है।
समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए वृंदावन शहर से आगे बहाव की तरफ डाउनस्ट्रीम केंद्र के सहयोग से बैराज बनाना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण व सहकारिता मंत्री शिवपाल यादव ने मंगलवार को यहां अपर यमुना रिव्यू (समीक्षा) कमेटी की पांचवीं बैठक में ऐसे कई सवाल उठाए।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत कमेटी के सदस्य हैं। शिवपाल ने कहा कि अपर यमुना बोर्ड 18 साल पहले बना था। तब से बोर्ड की 43 बैठक व रिव्यू कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन न तो विवादित मुद्दों का हल निकला और न यमुना ही निर्मल हो पाई।
उलटे दिल्ली के नालों व सीवर का गंदा पानी यमुना में गिरकर ओखला के आगे मथुरा, आगरा व दूसरे जिलों में पीने के पानी का संकट खड़ा कर रहा है। मथुरा-वृंदावन धार्मिक लोक महत्व के लिहाज से, तो आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल व अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की वजह से जाना जाता है।
सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए वृंदावन के डाउनस्ट्रीम पर केंद्रीय मदद से एक बैराज बनाना जरूरी हो गया है। उसके लिए उत्तर प्रदेश भी अपना अंशदान देने को तैयार है। साथ ही, स्थायी समाधान के लिए बीते 30 साल से लंबित लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना और किसाऊ व रेणुका बांध परियोजना का निर्माण पूरा कराना जरूरी है। बरसात का पानी इन बांधों में रोककर उसे गैर बरसात के दिनों में नदियों में छोड़ा जा सकता है।
अब माओवादियों के निशाने पर छत्तीसगढ़ सरकार
29 May 2013
रायपुर। माओवादियों की ओर से जारी बयान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी धमकी दी गई है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के बयान में छत्तीसगढ़ के राच्यपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, गृहमंत्री ननकीराम कंवर, उच्च शिक्षामंत्री रामविचार नेताम, जनस्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री केदार कश्यप, वनमंत्री विक्रम उसेंडी, महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल तथा छत्तीसगढ़ के डीजीपी रामनिवास व एडीजी मुकेश गुप्ता के नामों का उल्लेख किया गया है।
कहा गया है कि ये सभी महेंद्र कर्मा की तरह गलतफहमी में हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी ऐसी ही गलतफहमी थी। इधर रमन सिंह ने नक्सली हमले की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के लिए 30 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर बर्बर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं-महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल की हत्या को जायज ठहराया है और घड़ियाली आंसू बहाते हुए अन्य लोगों की हत्या पर खेद भी जाहिर किया है।
मंगलवार को कुछ मीडिया संस्थानों को भेजे पत्र और रिकार्डेड बयान में जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी ने कहा है कि कर्मा और पटेल को इसलिए मारा गया, क्योंकि वे जनता पर दमनचक्र चलाने में आगे थे।
नक्सली नेता ने जहां कर्मा, पटेल और विद्याचरण शुक्ल के साथ भाजपा-कांग्रेस पर मनमाने आरोप जड़े हैं, वहीं यह भी स्वीकार किया है कि शनिवार के हमले में कई निदरेष लोगों की भी हत्या हुई, जैसे ड्राइवर, कर्मचारी और कांग्रेस के निचले स्तर के नेता है। संगठन ने इन निर्दोषों की हत्या के लिए खेद जताया है।
माओवादी संगठन केप्रवक्ता उसेंडी के अनुसार कर्मा और पटेल को मार कर हमने एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया, जिनकी सलवा जुडूम के गुंडों और सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी। सलवा जुडूम के नाम पर 50 हजार आदिवासियों को जबरन उनके घर और शिविरों से निकालकर साथ लिया गया और छद्म आंदोलन का रूप दिया गया। जिन आदिवासियों ने उनका साथ नहीं दिया उन्हें नक्सली ठहराकर मार दिया गया या उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया। पटेल को इलाके में पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार बताया गया है। राज्य के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने इसके लिए अनुमति दी थी।
29 May 2013
रायपुर। माओवादियों की ओर से जारी बयान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी धमकी दी गई है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के बयान में छत्तीसगढ़ के राच्यपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, गृहमंत्री ननकीराम कंवर, उच्च शिक्षामंत्री रामविचार नेताम, जनस्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री केदार कश्यप, वनमंत्री विक्रम उसेंडी, महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल तथा छत्तीसगढ़ के डीजीपी रामनिवास व एडीजी मुकेश गुप्ता के नामों का उल्लेख किया गया है।
कहा गया है कि ये सभी महेंद्र कर्मा की तरह गलतफहमी में हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी ऐसी ही गलतफहमी थी। इधर रमन सिंह ने नक्सली हमले की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के लिए 30 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर बर्बर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं-महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल की हत्या को जायज ठहराया है और घड़ियाली आंसू बहाते हुए अन्य लोगों की हत्या पर खेद भी जाहिर किया है।
मंगलवार को कुछ मीडिया संस्थानों को भेजे पत्र और रिकार्डेड बयान में जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी ने कहा है कि कर्मा और पटेल को इसलिए मारा गया, क्योंकि वे जनता पर दमनचक्र चलाने में आगे थे।
नक्सली नेता ने जहां कर्मा, पटेल और विद्याचरण शुक्ल के साथ भाजपा-कांग्रेस पर मनमाने आरोप जड़े हैं, वहीं यह भी स्वीकार किया है कि शनिवार के हमले में कई निदरेष लोगों की भी हत्या हुई, जैसे ड्राइवर, कर्मचारी और कांग्रेस के निचले स्तर के नेता है। संगठन ने इन निर्दोषों की हत्या के लिए खेद जताया है।
माओवादी संगठन केप्रवक्ता उसेंडी के अनुसार कर्मा और पटेल को मार कर हमने एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया, जिनकी सलवा जुडूम के गुंडों और सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी। सलवा जुडूम के नाम पर 50 हजार आदिवासियों को जबरन उनके घर और शिविरों से निकालकर साथ लिया गया और छद्म आंदोलन का रूप दिया गया। जिन आदिवासियों ने उनका साथ नहीं दिया उन्हें नक्सली ठहराकर मार दिया गया या उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया। पटेल को इलाके में पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार बताया गया है। राज्य के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने इसके लिए अनुमति दी थी।
दिनसा-मोदी की मुलाकात से अटकलें हुई तेज
29 May 2013
अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री दिनसा पटेल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। मोदी के धुर विरोधी दिनसा मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय पर उसने मिले। जिसके बाद इन हवाओं को बल मिलने लगा कि दिनसा भी कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बाद में सीएमओ और कांग्रेस ने इस औपचारिक मुलाकात बताकर पल्ला झाड़ा। गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा पर काम चल रहा है, इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है की दिनसा इसी मुदे पर चर्चा के लिए यहां आए।
गुजरात में 2 जून को लोकसभा की दो व विधानसभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। चुनावी माहौल में दो कट्टर प्रतिद्वंदी नेताओं की मुलाकात के यहां कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है की गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी दिग्गज नरहरी अमीन व बाद में एक और दिग्गज विट्ठल राददिया अपने पुत्र के साथ भाजपा शामिल हो गए थे। गुजरात में कांग्रेस पिछले करीब दो दशक से सत्ता से दूर है। दिनसा वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं। इसके अलावा सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट के प्रबंधन व वित्तीय मदद को लेकर भी खींचतान हो चुकी है। पहली बार दो विरोधी दिग्गजों का एक मेज पर आना कांग्रेस और भाजपा दोनों को अखर रहा है।
मोदी गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं इसलिए एक संभावना इस परियोजना पर चर्चा करना भी इस मुलाकात का प्रयोजन हो सकता है।
29 May 2013
अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री दिनसा पटेल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। मोदी के धुर विरोधी दिनसा मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय पर उसने मिले। जिसके बाद इन हवाओं को बल मिलने लगा कि दिनसा भी कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बाद में सीएमओ और कांग्रेस ने इस औपचारिक मुलाकात बताकर पल्ला झाड़ा। गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा पर काम चल रहा है, इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है की दिनसा इसी मुदे पर चर्चा के लिए यहां आए।
गुजरात में 2 जून को लोकसभा की दो व विधानसभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। चुनावी माहौल में दो कट्टर प्रतिद्वंदी नेताओं की मुलाकात के यहां कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है की गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी दिग्गज नरहरी अमीन व बाद में एक और दिग्गज विट्ठल राददिया अपने पुत्र के साथ भाजपा शामिल हो गए थे। गुजरात में कांग्रेस पिछले करीब दो दशक से सत्ता से दूर है। दिनसा वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं। इसके अलावा सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट के प्रबंधन व वित्तीय मदद को लेकर भी खींचतान हो चुकी है। पहली बार दो विरोधी दिग्गजों का एक मेज पर आना कांग्रेस और भाजपा दोनों को अखर रहा है।
मोदी गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं इसलिए एक संभावना इस परियोजना पर चर्चा करना भी इस मुलाकात का प्रयोजन हो सकता है।
कांग्रेस-भाजपा ने एक दूसरे को ठहराया नक्सल समर्थक
29 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ नरसंहार के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत बेहद निचले स्तर तक आ गई है। दोनों ही राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर नक्सल समर्थक होने की तोहमत मढ़ने लगे हैं। कांग्रेस ने भाजपा-माओवादी सांठगांठ का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की जिम्मेदारी तय करने की बात कही तो जवाब में भाजपा ने भी कहा कि 'बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।'
अपने नेताओं पर बड़े नक्सली हमले के सदमे से उबरने के बाद कांग्रेस ने सीधे इस घटना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य से सांसद और केंद्र में मंत्री चरणदास महंत ने साफ लफ्जों में भाजपा व नक्सलियों में सांठगांठ की तरफ इशारा किया और कहा, पूरे मामले में जिस तरह की आपराधिक लापरवाही बरती गई है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी कहा, एक बात समझ से परे है कि भाजपा की विकास यात्रा के लिए एक सुरक्षा मानदंड और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के लिए दूसरा मापदंड क्यों अपनाया गया। दो घंटे गोली चली और राज्य सरकार कोई सहायता नहीं दे सकी। यह लापरवाही जो हुई है इसे रोका जा सकता था या यह सब सुनियोजित था, ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
वहीं, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने विपक्ष के सियासत करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, न प्रधानमंत्री, न सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। मगर जो चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए और यह जरूर होगा।
भाजपा ने भी कांग्रेस के इन आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की चेतावनी देते हुए कहा, यदि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। उन्होंने सोनिया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में अरुंधती राय जैसे नक्सली समर्थकों को शामिल किए जाने से लेकर पी. चिदंबरम द्वारा शुरू किए गए नक्सल विरोधी अभियान की दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं का हवाला दिया। यही नहीं, जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ नरसंहार के पीछे राज्य कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता की साजिश की चर्चा की। साथ ही इशारा कर साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भाजपा जैसे को तैसा जवाब देने को तैयार है।
29 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ नरसंहार के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत बेहद निचले स्तर तक आ गई है। दोनों ही राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर नक्सल समर्थक होने की तोहमत मढ़ने लगे हैं। कांग्रेस ने भाजपा-माओवादी सांठगांठ का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की जिम्मेदारी तय करने की बात कही तो जवाब में भाजपा ने भी कहा कि 'बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।'
अपने नेताओं पर बड़े नक्सली हमले के सदमे से उबरने के बाद कांग्रेस ने सीधे इस घटना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य से सांसद और केंद्र में मंत्री चरणदास महंत ने साफ लफ्जों में भाजपा व नक्सलियों में सांठगांठ की तरफ इशारा किया और कहा, पूरे मामले में जिस तरह की आपराधिक लापरवाही बरती गई है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी कहा, एक बात समझ से परे है कि भाजपा की विकास यात्रा के लिए एक सुरक्षा मानदंड और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के लिए दूसरा मापदंड क्यों अपनाया गया। दो घंटे गोली चली और राज्य सरकार कोई सहायता नहीं दे सकी। यह लापरवाही जो हुई है इसे रोका जा सकता था या यह सब सुनियोजित था, ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
वहीं, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने विपक्ष के सियासत करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, न प्रधानमंत्री, न सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। मगर जो चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए और यह जरूर होगा।
भाजपा ने भी कांग्रेस के इन आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की चेतावनी देते हुए कहा, यदि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। उन्होंने सोनिया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में अरुंधती राय जैसे नक्सली समर्थकों को शामिल किए जाने से लेकर पी. चिदंबरम द्वारा शुरू किए गए नक्सल विरोधी अभियान की दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं का हवाला दिया। यही नहीं, जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ नरसंहार के पीछे राज्य कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता की साजिश की चर्चा की। साथ ही इशारा कर साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर भाजपा जैसे को तैसा जवाब देने को तैयार है।
केजरीवाल से सीख लें नक्सली: जयराम रमेश
29 May 2013
नई दिल्ली। कभी अन्ना आंदोलन को नक्सली गतिविधि करार देने वाली केंद्र सरकार को अब अरविंद केजरीवाल में अच्छाइयां दिखने लगी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नक्सलियों को केजरीवाल से सीख लेने की नसीहत दी है। उन्होंने नक्सली गतिविधियों को आतंकवाद करार देते हुए उनके समर्थक बुद्धिजीवियों को आग से नहीं खेलने की हिदायत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सिस्टम में खामियां गिनाने वाले माओवादियों को अरविंद केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए। सिस्टम में गड़बड़ी के खिलाफ केजरीवाल संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को सुधारने के लिए उतर गए हैं। राजनीतिक पार्टी का गठन कर वह लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश में जुटे हैं। माओवादी भी अपनी नाराजगी का इजहार संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली में रह कर कर सकते हैं।
जयराम ने कहा कि नक्सली अपनी विचारधारा से लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रामीण मंत्री ने उन बुद्धिजीवियों को भी आड़े हाथ लिया, जो खुलकर नक्सली हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक आंदोलन की समस्या की जड़ ऐसे लोग ही हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अच्छा गद्य व पद्य लिखने वालों को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। नक्सलियों से प्यार जताने वाले आग से खेल रहे हैं।
नेताओं की सामूहिक हत्या पर आक्रोश जताते हुए जयराम ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश को नक्सलियों के खिलाफ सख्त नहीं माना जाता है, लेकिन इस हत्याकांड से बेहद नाराज रमेश ने कहा कि लोकतंत्र व संविधान की मर्यादा को रौंदने वाले दया के पात्र नहीं हो सकते। वर्ष 2004 से ही वह कह रहे हैं कि यह कानून व्यवस्था का मसला होने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक मसला भी है। आतंक फैलाने वालों के साथ प्यार जताना उचित नहीं होगा।
29 May 2013
नई दिल्ली। कभी अन्ना आंदोलन को नक्सली गतिविधि करार देने वाली केंद्र सरकार को अब अरविंद केजरीवाल में अच्छाइयां दिखने लगी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नक्सलियों को केजरीवाल से सीख लेने की नसीहत दी है। उन्होंने नक्सली गतिविधियों को आतंकवाद करार देते हुए उनके समर्थक बुद्धिजीवियों को आग से नहीं खेलने की हिदायत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सिस्टम में खामियां गिनाने वाले माओवादियों को अरविंद केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए। सिस्टम में गड़बड़ी के खिलाफ केजरीवाल संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को सुधारने के लिए उतर गए हैं। राजनीतिक पार्टी का गठन कर वह लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश में जुटे हैं। माओवादी भी अपनी नाराजगी का इजहार संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली में रह कर कर सकते हैं।
जयराम ने कहा कि नक्सली अपनी विचारधारा से लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रामीण मंत्री ने उन बुद्धिजीवियों को भी आड़े हाथ लिया, जो खुलकर नक्सली हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक आंदोलन की समस्या की जड़ ऐसे लोग ही हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अच्छा गद्य व पद्य लिखने वालों को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। नक्सलियों से प्यार जताने वाले आग से खेल रहे हैं।
नेताओं की सामूहिक हत्या पर आक्रोश जताते हुए जयराम ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश को नक्सलियों के खिलाफ सख्त नहीं माना जाता है, लेकिन इस हत्याकांड से बेहद नाराज रमेश ने कहा कि लोकतंत्र व संविधान की मर्यादा को रौंदने वाले दया के पात्र नहीं हो सकते। वर्ष 2004 से ही वह कह रहे हैं कि यह कानून व्यवस्था का मसला होने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक मसला भी है। आतंक फैलाने वालों के साथ प्यार जताना उचित नहीं होगा।
खुर्शीद ने माना, पाक से रिश्तों में उभरे कई गतिरोध
29 May 2013
नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को कहा कि फिलवक्त पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रह गए हैं। सरबजीत सिंह की हत्या समेत हाल की अन्य अप्रिय घटनाओं के चलते आपसी संबंधों में ऐसे कई गतिरोध उभर आए हैं, जिन्हें दूर करना होगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के अनुसार दोनों देश के बीच समग्र वार्ता से पहले पाकिस्तान हमारी चिंताओं को दूर करे।
खुर्शीद का कहना था कि पिछले दिनों की अप्रिय घटनाओं के कारण कई द्विपक्षीय कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन पाकिस्तान में अब नई सरकार सत्ता संभालने जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से तेज होने की संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली समग्र वार्ता में आपसी विश्वास बहाली के उपायों पर जोर होना चाहिए। ताकि अविश्वास के बादल छंट सकें। पहले उन मसलों को हल किया जाना चाहिए, जिनका समाधान निकालना सहज हो। दोनों देशों को विवादित मुद्दों पर उलझने से परहेज करना होगा।
बकौल खुर्शीद, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले नवाज शरीफ ने चुनावों के दौरान भारत को लेकर ढेरों सकारात्मक बातें कही थीं। द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से यह शुभ संकेत है।' विदेश मंत्री के मुताबिक, 'हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ अपना काम पहले ठीक तरीके से संभाल लें। फिर हम लंबित मुद्दों पर बात करेंगे।' उन्होंने एक बार फिर कहा कि दोनों देश समग्र वार्ता करने के इच्छुक हैं। उन्होंने हाल की अपनी सऊदी अरब यात्रा को बेहद सफल बताया। खुर्शीद ने कहा कि उनके इस दौरे से दोनों देश को एक-दूसरे के और करीब आने का मौका मिला है।
29 May 2013
नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को कहा कि फिलवक्त पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रह गए हैं। सरबजीत सिंह की हत्या समेत हाल की अन्य अप्रिय घटनाओं के चलते आपसी संबंधों में ऐसे कई गतिरोध उभर आए हैं, जिन्हें दूर करना होगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के अनुसार दोनों देश के बीच समग्र वार्ता से पहले पाकिस्तान हमारी चिंताओं को दूर करे।
खुर्शीद का कहना था कि पिछले दिनों की अप्रिय घटनाओं के कारण कई द्विपक्षीय कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन पाकिस्तान में अब नई सरकार सत्ता संभालने जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से तेज होने की संभावना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली समग्र वार्ता में आपसी विश्वास बहाली के उपायों पर जोर होना चाहिए। ताकि अविश्वास के बादल छंट सकें। पहले उन मसलों को हल किया जाना चाहिए, जिनका समाधान निकालना सहज हो। दोनों देशों को विवादित मुद्दों पर उलझने से परहेज करना होगा।
बकौल खुर्शीद, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले नवाज शरीफ ने चुनावों के दौरान भारत को लेकर ढेरों सकारात्मक बातें कही थीं। द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से यह शुभ संकेत है।' विदेश मंत्री के मुताबिक, 'हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ अपना काम पहले ठीक तरीके से संभाल लें। फिर हम लंबित मुद्दों पर बात करेंगे।' उन्होंने एक बार फिर कहा कि दोनों देश समग्र वार्ता करने के इच्छुक हैं। उन्होंने हाल की अपनी सऊदी अरब यात्रा को बेहद सफल बताया। खुर्शीद ने कहा कि उनके इस दौरे से दोनों देश को एक-दूसरे के और करीब आने का मौका मिला है।
विद्याचरण शुक्ल होश में आए, स्थिति गंभीर
29 May 2013
गुड़गांव। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की हालत में पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति खतरे से बाहर नहीं है। मंगलवार को मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन ने बताया कि पूर्व मंत्री को उच्च क्षमता वाली एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। वह होश में आ चुके हैं। दवा का असर भी शरीर में दिखने लगा है।
डॉ. त्रेहन ने बताया कि गोलियों से शरीर में हुए संक्रमण को कम करने के लिए डायलिसिस के अलावा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सुधार का फीसद दो-तीन ही कह सकते हैं। चूंकि गोली लगने से शुक्ल के पेट, किडनी व शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण काफी फैल चुका था और उनकी उम्र भी अधिक है, लिहाजा रिकवरी में लंबा समय लगेगा। उन्हें लंबे समय तक गहन चिकित्सा कक्ष में वेंटीलेटर के सहारे रखा जा सकता है। यह बात भी सामने आई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को जो गोली नक्सली हमले में लगी, वह सेना व अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को प्रयोग के लिए दी जाती है। इससे पता चलता है कि नक्सली सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर उनके हथियार व कारतूस लूटकर अपने विशेष ऑपरेशन में प्रयोग करते हैं।
पवार व जेटली मिलने पहुंचे
विद्याचरण शुक्ल को जब से मेदांता अस्पताल लाया गया है, उनका हालचाल जानने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को कृषि मंत्री शरद पवार व भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली सहित कई नेता अस्पताल पहुंचे और शुक्ल की पत्नी व बेटे से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
29 May 2013
गुड़गांव। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की हालत में पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति खतरे से बाहर नहीं है। मंगलवार को मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन ने बताया कि पूर्व मंत्री को उच्च क्षमता वाली एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। वह होश में आ चुके हैं। दवा का असर भी शरीर में दिखने लगा है।
डॉ. त्रेहन ने बताया कि गोलियों से शरीर में हुए संक्रमण को कम करने के लिए डायलिसिस के अलावा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सुधार का फीसद दो-तीन ही कह सकते हैं। चूंकि गोली लगने से शुक्ल के पेट, किडनी व शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण काफी फैल चुका था और उनकी उम्र भी अधिक है, लिहाजा रिकवरी में लंबा समय लगेगा। उन्हें लंबे समय तक गहन चिकित्सा कक्ष में वेंटीलेटर के सहारे रखा जा सकता है। यह बात भी सामने आई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को जो गोली नक्सली हमले में लगी, वह सेना व अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को प्रयोग के लिए दी जाती है। इससे पता चलता है कि नक्सली सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर उनके हथियार व कारतूस लूटकर अपने विशेष ऑपरेशन में प्रयोग करते हैं।
पवार व जेटली मिलने पहुंचे
विद्याचरण शुक्ल को जब से मेदांता अस्पताल लाया गया है, उनका हालचाल जानने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को कृषि मंत्री शरद पवार व भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली सहित कई नेता अस्पताल पहुंचे और शुक्ल की पत्नी व बेटे से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
मुस्लिम आरक्षण पर केंद्र की पहल का साथ देगी सपा
29 May 2013
लखनऊ। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार सरकार की पहल पर समाजवादी पार्टी साथ देगी। ये बातें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को 5 कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के साथ हुई संयुक्त पत्रकारवार्ता में कही।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिमों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक तरक्की के लिए सपा सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों हितों की योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए समय से धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों के बीच चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में मुस्लिम कल्याण के कायरें के परिणाम जल्द दिखने लगेंगे। उन्होंने मुस्लिम की बेहतरी के लिए केंद्र एवं राज्य को मिलकर कार्य करने की जरूरत जताई।
यादव ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों के मसले पर बसपा सरकार को जितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को एक प्रदेश नहीं देश मानकर योजनाएं बनाए, क्योंकि यहां की आबादी कई देशों के बराबर है। यूपी को वरीयता भी मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की संस्तुतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिमों आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में पहल करती है तो उनकी पार्टी मदद के लिए तैयार है।
अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के रहमान खां ने कहा कि हम यहां खामियां निकालने नहीं, मिलकर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक हक दिलाने आए हैं। तरक्की के इस दौर में मुसलमान पिछड़ गया है। जिसे बराबरी पर लाने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां अल्पसंख्यक वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं, वह क्षेत्र विकसित नहीं हुए हैं। देश में ऐसे 90 जिले चिन्हित किये गए हैं। इसमें यूपी के भी कई जिले हैं। अब यहां के लिए बहुउद्देश्यीय योजना बनाकर राज्य सरकारों के साथ कार्य किया जाएगा। एक करोड़ अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को वजीफा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजना का पुनरीक्षण किया गया है। उसे भी राज्य सरकार के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सच्चर कमेटी की 72 सिफारिशों को छांटा गया। इनमें से तीन लागू नहीं किया गया। 66 को लागू कर दिया गया है। बची हुई तीन और सिफारिशों को भी जल्द लागू किया जाएगा। योजनाओं मानीटिरिंग के तरीकों की खामियों को दूर करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कुछ एनजीओ की मदद ली जाएगी।
अल्पसंख्यकों के लिए क्या-क्या करेगी केंद्र सरकार :
1- बदलाव सूचकांक तैयार करेगी।
2- नेशनल डेटा बैंक तैयार करेगी
3- छह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेगी, यूपी में भी एक पर होगा विचार
4- वक्फ कानून को मजूबत किया जाएगा
5- नेशनल वक्फ कारपोरेशन का गठन होगा
6- समान अधिकार आयोग का गठन होगा
7- वक्फ की संपत्तियों की सरकार की सम्पत्ति की तरह सुरक्षा होगी।
8- गरीब अल्पसंख्यक मरीजों के इलाज के लिए 100 करोड़ का फंड
9- नेशनल माइनारटीज फाइनेंस कारपोरेशन का गठन होगा
10- 2 से 3 फीसद ब्याज पर शिक्षा ऋण की योजना चलेगी।
11- मौलाना आजाद फाउंडेशन की पहल पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे।
29 May 2013
लखनऊ। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार सरकार की पहल पर समाजवादी पार्टी साथ देगी। ये बातें यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को 5 कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के साथ हुई संयुक्त पत्रकारवार्ता में कही।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिमों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक तरक्की के लिए सपा सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों हितों की योजनाओं को ठीक से चलाने के लिए समय से धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों के बीच चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में मुस्लिम कल्याण के कायरें के परिणाम जल्द दिखने लगेंगे। उन्होंने मुस्लिम की बेहतरी के लिए केंद्र एवं राज्य को मिलकर कार्य करने की जरूरत जताई।
यादव ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों के मसले पर बसपा सरकार को जितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, उसने नहीं किया। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को एक प्रदेश नहीं देश मानकर योजनाएं बनाए, क्योंकि यहां की आबादी कई देशों के बराबर है। यूपी को वरीयता भी मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की संस्तुतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिमों आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में पहल करती है तो उनकी पार्टी मदद के लिए तैयार है।
अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के रहमान खां ने कहा कि हम यहां खामियां निकालने नहीं, मिलकर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक हक दिलाने आए हैं। तरक्की के इस दौर में मुसलमान पिछड़ गया है। जिसे बराबरी पर लाने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां अल्पसंख्यक वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं, वह क्षेत्र विकसित नहीं हुए हैं। देश में ऐसे 90 जिले चिन्हित किये गए हैं। इसमें यूपी के भी कई जिले हैं। अब यहां के लिए बहुउद्देश्यीय योजना बनाकर राज्य सरकारों के साथ कार्य किया जाएगा। एक करोड़ अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को वजीफा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजना का पुनरीक्षण किया गया है। उसे भी राज्य सरकार के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सच्चर कमेटी की 72 सिफारिशों को छांटा गया। इनमें से तीन लागू नहीं किया गया। 66 को लागू कर दिया गया है। बची हुई तीन और सिफारिशों को भी जल्द लागू किया जाएगा। योजनाओं मानीटिरिंग के तरीकों की खामियों को दूर करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कुछ एनजीओ की मदद ली जाएगी।
अल्पसंख्यकों के लिए क्या-क्या करेगी केंद्र सरकार :
1- बदलाव सूचकांक तैयार करेगी।
2- नेशनल डेटा बैंक तैयार करेगी
3- छह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलेगी, यूपी में भी एक पर होगा विचार
4- वक्फ कानून को मजूबत किया जाएगा
5- नेशनल वक्फ कारपोरेशन का गठन होगा
6- समान अधिकार आयोग का गठन होगा
7- वक्फ की संपत्तियों की सरकार की सम्पत्ति की तरह सुरक्षा होगी।
8- गरीब अल्पसंख्यक मरीजों के इलाज के लिए 100 करोड़ का फंड
9- नेशनल माइनारटीज फाइनेंस कारपोरेशन का गठन होगा
10- 2 से 3 फीसद ब्याज पर शिक्षा ऋण की योजना चलेगी।
11- मौलाना आजाद फाउंडेशन की पहल पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे।
तमिलनाडु की 'आयरन लेडी' हैं जयललिता
29 May 2013
नई दिल्ली। जयललिता जयराम का जन्म 24 फरवरी, 1948 को मैसूर में हुआ। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम का नेतृत्व करने वाली जयललिता चार बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका पहला कार्य काल 24 जून 1991 में शुरू हुआ और 12 मई 1996 तक चला, दूसरा कार्यकाल 14 मई 2001 से 21 सितम्बर 2001, तीसरा कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 12 मई 2006, चौथा कार्यकाल 16 मई 2011 से अबतक तल रहा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी भाषा की जानकारी रखने वाली जयललिता तमिल फिल्मों की अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिन्दी भाषा की लगभग 300 फिल्मों में काम किया है।
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (एआइएडीएमके) पार्टी की नेता ने जीवन के हर संघर्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया और नारी शक्ति का प्रतीक बनीं।
24 फरवरी, 1948 को अय्यर परिवार में जन्म लेने वाली जयललिता के सिर से महज 2 साल की उम्र में ही उनके पिता जयराम व मां संध्या का साया उठ गया। इसके बाद शुरू हुआ गरीबी और अभाव का वह दौर, जिसने जयललिता को इतना मजबूत बना दिया कि वे विषम परिस्थितियों में भी खुद को सहज बनाए रखने में पूरी तरह से सफल रहीं। विपक्ष के लिये खतरा और अपने चाहने वालों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता ने अपनी राह अपने आप तय की।
जयललिता ने सिर्फ 15 साल की उम्र में परिवार को चलाने के लिए फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म 'वेन्नीरादई' से अपना करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में भी काम किया है।
पार्टी के अंदर और सरकार में रहते हुए मुश्किल और कठोर फैसलों के लिए मशहूर जयललिता को तमिलनाडु में आयरन लेडी और तमिलनाडु की मारग्रेट थैचर भी कहा जाता है। कम उम्र में पिता केगुजर जाने के बाद जयललिता को पूर्व अभिनेता और नेता एम. जी. रामचंद्रन 1982 में राजनीति में लाए। उसी साल वह एआईएडीएमके के टिकट पर राज्यसभा के लिए मनोनीत की गईं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा।
1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। इसके बाद चुनाव में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसका उन्हें फायदा पहुंचा। लोगों में डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि लोग उसे लिट्टे का समर्थक समझते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने लिट्टे पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया।
2001 में जब वह दोबारा सत्ता में आईं, तब उन्होंने लॉटरी टिकट पर पाबंदी लगा दी। हड़ताल पर जाने की वजह से दो लाख कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया, किसानों की मुफ्त बिजली पर रोक लगा दी, राशन की दुकानों में चावल की कीमत बढ़ा दी, 5000 रुपये से ज्यादा कमाने वालों के राशन कार्ड खारिज कर दिए, बस किराया बढ़ा दिया और मंदिरों में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। लेकिन 2004 के लोक सभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने पशु बलि की अनुमति दे दी और किसानों की मुफ्त बिजली भी बहाल हो गई। उन्हें अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है और इस वजह से उन्होंने कई अखबारों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए हैं।
29 May 2013
नई दिल्ली। जयललिता जयराम का जन्म 24 फरवरी, 1948 को मैसूर में हुआ। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम का नेतृत्व करने वाली जयललिता चार बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका पहला कार्य काल 24 जून 1991 में शुरू हुआ और 12 मई 1996 तक चला, दूसरा कार्यकाल 14 मई 2001 से 21 सितम्बर 2001, तीसरा कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 12 मई 2006, चौथा कार्यकाल 16 मई 2011 से अबतक तल रहा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी भाषा की जानकारी रखने वाली जयललिता तमिल फिल्मों की अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिन्दी भाषा की लगभग 300 फिल्मों में काम किया है।
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (एआइएडीएमके) पार्टी की नेता ने जीवन के हर संघर्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया और नारी शक्ति का प्रतीक बनीं।
24 फरवरी, 1948 को अय्यर परिवार में जन्म लेने वाली जयललिता के सिर से महज 2 साल की उम्र में ही उनके पिता जयराम व मां संध्या का साया उठ गया। इसके बाद शुरू हुआ गरीबी और अभाव का वह दौर, जिसने जयललिता को इतना मजबूत बना दिया कि वे विषम परिस्थितियों में भी खुद को सहज बनाए रखने में पूरी तरह से सफल रहीं। विपक्ष के लिये खतरा और अपने चाहने वालों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता ने अपनी राह अपने आप तय की।
जयललिता ने सिर्फ 15 साल की उम्र में परिवार को चलाने के लिए फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म 'वेन्नीरादई' से अपना करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में भी काम किया है।
पार्टी के अंदर और सरकार में रहते हुए मुश्किल और कठोर फैसलों के लिए मशहूर जयललिता को तमिलनाडु में आयरन लेडी और तमिलनाडु की मारग्रेट थैचर भी कहा जाता है। कम उम्र में पिता केगुजर जाने के बाद जयललिता को पूर्व अभिनेता और नेता एम. जी. रामचंद्रन 1982 में राजनीति में लाए। उसी साल वह एआईएडीएमके के टिकट पर राज्यसभा के लिए मनोनीत की गईं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा।
1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। इसके बाद चुनाव में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसका उन्हें फायदा पहुंचा। लोगों में डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि लोग उसे लिट्टे का समर्थक समझते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने लिट्टे पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया।
2001 में जब वह दोबारा सत्ता में आईं, तब उन्होंने लॉटरी टिकट पर पाबंदी लगा दी। हड़ताल पर जाने की वजह से दो लाख कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया, किसानों की मुफ्त बिजली पर रोक लगा दी, राशन की दुकानों में चावल की कीमत बढ़ा दी, 5000 रुपये से ज्यादा कमाने वालों के राशन कार्ड खारिज कर दिए, बस किराया बढ़ा दिया और मंदिरों में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। लेकिन 2004 के लोक सभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने पशु बलि की अनुमति दे दी और किसानों की मुफ्त बिजली भी बहाल हो गई। उन्हें अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है और इस वजह से उन्होंने कई अखबारों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए हैं।
सट्टे के शोर के बीच पंजाब में ऑनलाइन लाटरी पर मुहर
29 May 2013
चंडीगढ़। क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाए जाने के शोर के बीच पंजाब सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए मंगलवार को ऑनलाइन लाटरी प्रणाली को शुरू करने के फैसले पर मुहर लगा दी। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया, जब कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑनलाइन लोंटो के नाम से प्रचलित एक लॉटरी गेम शो को सामाजिक समस्या करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया है।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन लाटरी कंप्यूटर टर्मिनल के नेटवर्क अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त डिवाइस से चलाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन लाटरी से प्रदेश को हर साल लगभग दो सौ करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसे ऑनलाइन लाटरी रेगुलेशन एक्ट 1988 और पंजाब राज्य लाटरीज रूल्स 1988 की व्यवस्थाओं के मुताबिक चलाया जाएगा। इसके लिए छोटे-छोटे केंद्र बनाए जाएंगे, जो सेंटर हेडक्वार्टर के डाटा केंद्र से जुडे़ होंगे। सरकार इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर और बिक्री एजेंट नियुक्त करेगी। डिस्ट्रीब्यूटरों व एजेंटों का चयन टेंडर और निगरान कमेटी द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट ने पंजाब हार्सेस [रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट] एक्ट 2013 को अमल में लाने वाले मसौदा बिल को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत घुड़दौड़ को स्थापित करने, प्रबंध, संचालन करने, दौड़ों के दौरान और उसके बाद लगने वाली शर्तो संबंधी गतिविधियों या घोड़ों की नुमाइश से संबंधित मामले शामिल हैं। सरकार के फैसले की निंदा करते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि ऑनलाइन लाटरी से राजस्व जुटाने के लिए आम लोगों को जुए की आग में झोंक देना गलत है।
29 May 2013
चंडीगढ़। क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाए जाने के शोर के बीच पंजाब सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए मंगलवार को ऑनलाइन लाटरी प्रणाली को शुरू करने के फैसले पर मुहर लगा दी। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया, जब कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑनलाइन लोंटो के नाम से प्रचलित एक लॉटरी गेम शो को सामाजिक समस्या करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया है।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन लाटरी कंप्यूटर टर्मिनल के नेटवर्क अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त डिवाइस से चलाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन लाटरी से प्रदेश को हर साल लगभग दो सौ करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसे ऑनलाइन लाटरी रेगुलेशन एक्ट 1988 और पंजाब राज्य लाटरीज रूल्स 1988 की व्यवस्थाओं के मुताबिक चलाया जाएगा। इसके लिए छोटे-छोटे केंद्र बनाए जाएंगे, जो सेंटर हेडक्वार्टर के डाटा केंद्र से जुडे़ होंगे। सरकार इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर और बिक्री एजेंट नियुक्त करेगी। डिस्ट्रीब्यूटरों व एजेंटों का चयन टेंडर और निगरान कमेटी द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट ने पंजाब हार्सेस [रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट] एक्ट 2013 को अमल में लाने वाले मसौदा बिल को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत घुड़दौड़ को स्थापित करने, प्रबंध, संचालन करने, दौड़ों के दौरान और उसके बाद लगने वाली शर्तो संबंधी गतिविधियों या घोड़ों की नुमाइश से संबंधित मामले शामिल हैं। सरकार के फैसले की निंदा करते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि ऑनलाइन लाटरी से राजस्व जुटाने के लिए आम लोगों को जुए की आग में झोंक देना गलत है।
नक्सल समर्थक हैं सोनिया के करीबी: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी
28 May 2013
अहमदाबाद। छत्तीसगढ में नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की मौत की घटना पर जनता पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि खुद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी नक्सल समर्थक हैं। उनके सलाहकारों में नक्सली समर्थक लोग ज्यादा हैं, जिससे नक्सलियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पिंजरे में बंद सर्कस के शेर जैसे हैं। वह कुछ नहीं कर सकते। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद पहुंचे स्वामी ने कहा कि पूरे देश में नक्सल हमले को लेकर चर्चा है।
कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकारों में नक्सल समर्थकों की भरमार होने के कारण नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। स्वामी ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, विनायक सेन व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदर को नक्सलवाद समर्थक बताते हुए कहा है कि इनके चलते ही सोनिया नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही नहीं कर पाती हैं।
डॉ. स्वामी ने कहा कि मोदी से उनके विचार मिलते हैं और देश में नीति-नियम पर एकराय हैं। इसीलिए वह मोदी से लगातार संपर्क में रहते हैं। श्रीनगर, कश्मीर के बाद अब वह तमिलनाडु के दौरे पर भी जाने वाले हैं। इसलिए मोदी से मुलाकात कर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नक्सलियों से निपटने के लिए सलवा जुडूम अभियान को कांग्रेस प्रेरित बताते हुए स्वामी ने कहा कि नक्सवाद का सही हल जरूरी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद नक्सल समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। स्पॉट फिक्सिंग और मामले में गुरु मयप्पन के फंसने के बाद बीसीसीआइ अध्यक्ष श्रीनिवासन पर भले ही अंगुलियां उठ रही हों, लेकिन स्वामी को वह निर्दोष लगते हैं। स्वामी का कहना है कि श्रीनिवासन के पीछे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है। इसके अलावा मुंबई की रीयल एस्टेट व भवन निर्माता लॉबी भी उनके पीछे पड़ी हुई है।
28 May 2013
अहमदाबाद। छत्तीसगढ में नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की मौत की घटना पर जनता पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि खुद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी नक्सल समर्थक हैं। उनके सलाहकारों में नक्सली समर्थक लोग ज्यादा हैं, जिससे नक्सलियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पिंजरे में बंद सर्कस के शेर जैसे हैं। वह कुछ नहीं कर सकते। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद पहुंचे स्वामी ने कहा कि पूरे देश में नक्सल हमले को लेकर चर्चा है।
कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकारों में नक्सल समर्थकों की भरमार होने के कारण नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। स्वामी ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, विनायक सेन व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदर को नक्सलवाद समर्थक बताते हुए कहा है कि इनके चलते ही सोनिया नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही नहीं कर पाती हैं।
डॉ. स्वामी ने कहा कि मोदी से उनके विचार मिलते हैं और देश में नीति-नियम पर एकराय हैं। इसीलिए वह मोदी से लगातार संपर्क में रहते हैं। श्रीनगर, कश्मीर के बाद अब वह तमिलनाडु के दौरे पर भी जाने वाले हैं। इसलिए मोदी से मुलाकात कर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नक्सलियों से निपटने के लिए सलवा जुडूम अभियान को कांग्रेस प्रेरित बताते हुए स्वामी ने कहा कि नक्सवाद का सही हल जरूरी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद नक्सल समस्या से कैसे निपटा जाए इस पर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। स्पॉट फिक्सिंग और मामले में गुरु मयप्पन के फंसने के बाद बीसीसीआइ अध्यक्ष श्रीनिवासन पर भले ही अंगुलियां उठ रही हों, लेकिन स्वामी को वह निर्दोष लगते हैं। स्वामी का कहना है कि श्रीनिवासन के पीछे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पड़ा हुआ है। इसके अलावा मुंबई की रीयल एस्टेट व भवन निर्माता लॉबी भी उनके पीछे पड़ी हुई है।
अब्दुल्ला ने की सट्टेबाजी को कानूनी रूप देने की वकालत
28 May 2013
श्रीनगर। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दामाद गुरुनाथ मयप्पन के फंस जाने के बाद इस्तीफे की मांग से परेशान बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला उनके बचाव में उतर आए।
एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनके दामाद ने सट्टेबाजी की है तो फिर श्रीनिवासन इस्तीफा क्यों दें? इसमें उनकी क्या गलती है? इसके अलावा उन्होंने सट्टेबाजी को कानूनी रूप दिए जाने की भी सलाह दी है। उनके अनुसार भारत में भी सट्टेबाजी को कानूनी रूप दे दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगते हुए यह कहा था कि राजनीति में भी जब किसी के परिवार का कोई सदस्य किसी मामले में फंसता है तो उससे इस्तीफा देने पर जोर दिया जाता है। नियम सबके लिए समान होने चाहिए, इसलिए श्रीनिवासन को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके पिता फारुख के बयान से श्रीनिवासन को जरूर राहत मिलेगी।
वहीं, दूसरी तरफ श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उनके इस्तीफा नहीं देने पर एनसीपी ने भी कड़ा विरोध जताया है और बीसीसीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।
28 May 2013
श्रीनगर। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दामाद गुरुनाथ मयप्पन के फंस जाने के बाद इस्तीफे की मांग से परेशान बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला उनके बचाव में उतर आए।
एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनके दामाद ने सट्टेबाजी की है तो फिर श्रीनिवासन इस्तीफा क्यों दें? इसमें उनकी क्या गलती है? इसके अलावा उन्होंने सट्टेबाजी को कानूनी रूप दिए जाने की भी सलाह दी है। उनके अनुसार भारत में भी सट्टेबाजी को कानूनी रूप दे दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगते हुए यह कहा था कि राजनीति में भी जब किसी के परिवार का कोई सदस्य किसी मामले में फंसता है तो उससे इस्तीफा देने पर जोर दिया जाता है। नियम सबके लिए समान होने चाहिए, इसलिए श्रीनिवासन को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके पिता फारुख के बयान से श्रीनिवासन को जरूर राहत मिलेगी।
वहीं, दूसरी तरफ श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उनके इस्तीफा नहीं देने पर एनसीपी ने भी कड़ा विरोध जताया है और बीसीसीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।
'नक्सली हमला राजनीतिक साजिश, सीबीआइ से कराई जाए जांच'
28 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर अब शक के बादल गहराने लगे हैं। हालांकि केंद्र ने इसकी जांच के लिए एनआइए को नियुक्त किया है, लेकिन इस हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है। उन्होंने इसको राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया है। वहीं नक्सलियों ने अब कर्मा के परिवार को सात दिनों के अंदर गांव छोड़ देने या अंजाम भुगतने की भी धमकी दे डाली है।
कर्मा के बेटे दीपक कर्मा ने साफ कहा है कि शनिवार को नक्सली घटना नहीं हुई है। यह राजनीतिक साजिश है। अगर केवल महेंद्र कर्मा की मौत होती तो कहा जा सकता था कि यह नक्सली वारदात है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और दिनेश पटेल की मौत से संदेह गहरा जाता है। इसलिए पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दीपक ने यह मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से भी की है।
परिवर्तन यात्रा के तयशुदा कार्यक्रम में अंतिम समय में जो बदलाव किया गया वह भी कई सवालों को खड़ा कर रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परिवर्तन यात्रा के तहत कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र (कोंटा) के सुकमा में 22 मई को सभा रखी गई थी। इस दिन सिर्फ यही एक कार्यक्रम तय था। लेकिन बाद में इस मूल कार्यक्रम में दो बड़े बदलाव किए गए। पहला- सुकमा की 22 मई को होने वाली सभा 25 मई को कर दी गई और दूसरा- सुकमा के साथ ही एक और सभा दरभा में भी रख दी गई। और उसी दिन कांग्रेस नेताओं के सुकमा से दरभा जाने के दौरान ही नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
उधर नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के परिवार को अपना घर छोड़ कर चले जाने का भी आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा जिले के फरसपाल गांव में कर्मा की अंत्येष्टि के दौरान ही नक्सलियों ने यह धमकी दी है। अपनी धमकी में उन्होंने कहा है कि सात दिनों के अंदर वह गांव छोड़कर चले जाएं नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा।
हालांकि कर्मा के बेटे ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए गांव में रहने का ही फैसला किया है। उनके बेटे ने बताया कि नक्सलियों ने उनके पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने देने की चेतावनी भी दी थी। कर्मा के पुत्र छबिंद्र के मुताबिक उनका परिवार पिता के कदमों पर चलते हुए नक्सलियों का सामना करेगा।
सरकार ने दिवंगत कर्मा के परिजनों को मिली धमकियों को देखते हुए उन्हें जेड प्लस श्रेणी और प्रदेश कांग्रेस के दिवंगत अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के परिजनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कर्मा के गांव और पटेल के रायगढ़ जिले में स्थित नंदेली गांव में भी सुरक्षा व्यवस्था बढाई गई है।।
28 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर अब शक के बादल गहराने लगे हैं। हालांकि केंद्र ने इसकी जांच के लिए एनआइए को नियुक्त किया है, लेकिन इस हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के बेटे दीपक ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है। उन्होंने इसको राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया है। वहीं नक्सलियों ने अब कर्मा के परिवार को सात दिनों के अंदर गांव छोड़ देने या अंजाम भुगतने की भी धमकी दे डाली है।
कर्मा के बेटे दीपक कर्मा ने साफ कहा है कि शनिवार को नक्सली घटना नहीं हुई है। यह राजनीतिक साजिश है। अगर केवल महेंद्र कर्मा की मौत होती तो कहा जा सकता था कि यह नक्सली वारदात है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और दिनेश पटेल की मौत से संदेह गहरा जाता है। इसलिए पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दीपक ने यह मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से भी की है।
परिवर्तन यात्रा के तयशुदा कार्यक्रम में अंतिम समय में जो बदलाव किया गया वह भी कई सवालों को खड़ा कर रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परिवर्तन यात्रा के तहत कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र (कोंटा) के सुकमा में 22 मई को सभा रखी गई थी। इस दिन सिर्फ यही एक कार्यक्रम तय था। लेकिन बाद में इस मूल कार्यक्रम में दो बड़े बदलाव किए गए। पहला- सुकमा की 22 मई को होने वाली सभा 25 मई को कर दी गई और दूसरा- सुकमा के साथ ही एक और सभा दरभा में भी रख दी गई। और उसी दिन कांग्रेस नेताओं के सुकमा से दरभा जाने के दौरान ही नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।
उधर नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के परिवार को अपना घर छोड़ कर चले जाने का भी आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा जिले के फरसपाल गांव में कर्मा की अंत्येष्टि के दौरान ही नक्सलियों ने यह धमकी दी है। अपनी धमकी में उन्होंने कहा है कि सात दिनों के अंदर वह गांव छोड़कर चले जाएं नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा।
हालांकि कर्मा के बेटे ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए गांव में रहने का ही फैसला किया है। उनके बेटे ने बताया कि नक्सलियों ने उनके पिता का अंतिम संस्कार नहीं होने देने की चेतावनी भी दी थी। कर्मा के पुत्र छबिंद्र के मुताबिक उनका परिवार पिता के कदमों पर चलते हुए नक्सलियों का सामना करेगा।
सरकार ने दिवंगत कर्मा के परिजनों को मिली धमकियों को देखते हुए उन्हें जेड प्लस श्रेणी और प्रदेश कांग्रेस के दिवंगत अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के परिजनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कर्मा के गांव और पटेल के रायगढ़ जिले में स्थित नंदेली गांव में भी सुरक्षा व्यवस्था बढाई गई है।।
आरुषि हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से तलवार दंपति को तगड़ा झटका
28 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी तलवार दंपत्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन 14 लोगों की गवाही कराने का जिक्र किया था जिन्होंने मामले की शुरुआत में गवाही दी थी। इससे पहले इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था जिसके बाद तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने साफ कहा है कि गाजियाबाद की विशेष अदालत मे तलवार दंपत्ति के चल रहे बयान जारी रहेंगे। यह बयान धारा 313 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। इसके तहत जज और आरोपी से सीधे सवाल-जवाब किए जाते हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चौदह गवाहों की गवाही को पहले कराकर इस मामले के दोनों आरोपियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह तलवार दंपत्ति की किसी दलील से इत्तफाक नहीं रखते हैं, लिहाज अपील खारिज की जाती है।
आरुषि हेमराज हत्या मामले में 14 गवाहों को तलब करने की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ठुकराए जाने के बाद मामले में आरोपी तलवार दंपति ने 24 मई, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस माह यह दूसरा मौका था जब तलवार दंपति ने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। तलवार दंपति जिन गवाहों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाना चाहता है उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) और उस समय सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शामिल हैं। उन्होंने इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पर बिना जरूरत वाले गवाहों को बुलाने के लिए दबाव डालने की कोई वजह नहीं है।
हाईकोर्ट का मानना था कि निचली अदालत को यह फैसला करने का अधिकार है कि किन गवाहों को बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाएं। इससे पूर्व 13 मई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी और निचली अदालत के फैसले को सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती देने पर कड़ा एतराज किया था। इसके बाद तलवार दंपति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
शीर्ष न्यायालय की पीठ ने तलवार दंपति से कहा था कि वह पहले हाईकोर्ट जाएं और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने को गलत परंपरा करार दिया।
इस मामले में सीबीआई का कहना यह है कि पांच वर्ष पहले की घटना में 14 वर्ष की आरुषि को उसके माता-पिता ने ही मौत के घाट उतारा क्योंकि घर में बाहर का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मामले में सीबीआई जांच का नेतृत्व करने वाले कौल ने अदालत के सामने कहा कि जांच एजेंसी तलवार के आवास में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश करने का कोई सुबूत पेश नहीं कर पाई। गौरतलब है कि आरुषि और नौकर हेमराज को 16 मई 2008 को उनके जलवायु विहार स्थित घर में बेडरूम में कटे गले के साथ मृत पाया गया था।
28 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी तलवार दंपत्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन 14 लोगों की गवाही कराने का जिक्र किया था जिन्होंने मामले की शुरुआत में गवाही दी थी। इससे पहले इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था जिसके बाद तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने साफ कहा है कि गाजियाबाद की विशेष अदालत मे तलवार दंपत्ति के चल रहे बयान जारी रहेंगे। यह बयान धारा 313 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। इसके तहत जज और आरोपी से सीधे सवाल-जवाब किए जाते हैं। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चौदह गवाहों की गवाही को पहले कराकर इस मामले के दोनों आरोपियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह तलवार दंपत्ति की किसी दलील से इत्तफाक नहीं रखते हैं, लिहाज अपील खारिज की जाती है।
आरुषि हेमराज हत्या मामले में 14 गवाहों को तलब करने की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ठुकराए जाने के बाद मामले में आरोपी तलवार दंपति ने 24 मई, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस माह यह दूसरा मौका था जब तलवार दंपति ने अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। तलवार दंपति जिन गवाहों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाना चाहता है उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) और उस समय सीबीआई के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शामिल हैं। उन्होंने इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पर बिना जरूरत वाले गवाहों को बुलाने के लिए दबाव डालने की कोई वजह नहीं है।
हाईकोर्ट का मानना था कि निचली अदालत को यह फैसला करने का अधिकार है कि किन गवाहों को बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाएं। इससे पूर्व 13 मई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी और निचली अदालत के फैसले को सीधे शीर्ष अदालत में चुनौती देने पर कड़ा एतराज किया था। इसके बाद तलवार दंपति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
शीर्ष न्यायालय की पीठ ने तलवार दंपति से कहा था कि वह पहले हाईकोर्ट जाएं और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने को गलत परंपरा करार दिया।
इस मामले में सीबीआई का कहना यह है कि पांच वर्ष पहले की घटना में 14 वर्ष की आरुषि को उसके माता-पिता ने ही मौत के घाट उतारा क्योंकि घर में बाहर का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मामले में सीबीआई जांच का नेतृत्व करने वाले कौल ने अदालत के सामने कहा कि जांच एजेंसी तलवार के आवास में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश करने का कोई सुबूत पेश नहीं कर पाई। गौरतलब है कि आरुषि और नौकर हेमराज को 16 मई 2008 को उनके जलवायु विहार स्थित घर में बेडरूम में कटे गले के साथ मृत पाया गया था।
वैश्विक साझेदारी मजबूत करने जापान पहुंचे मनमोहन
28 May 2013
टोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान के साथ अपने राजनैतिक,आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में सुधार लाने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर जापान गए हैं। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही असैन्य परमाणु करार की दिशा में चल रहे प्रयासों, रक्षा, व्यापार और निवेश क्षेत्र में सहयोग को और बल मिलेगा।
रविवार को मनमोहन सिंह ने कहा कि जापान की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वह अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबी के साथ भारत-जापान संबंधों की समीक्षा करेंगे। सिंह ने जापानी कंपनियों को भारत की आर्थिक वृद्धि में सहयोग के लिए आमंत्रित भी किया है।
सिंह ने कहा,मैं जापान के कारोबारी समुदाय को उदार भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरीन मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। जापानी कंपनियों के लिए भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का अवसर है। हमने 12वीं योजना के तहत इंफ्रास्ट्रकचर क्षेत्र में 10 खरब डॉलर निवेश की योजना बनाई है।
यात्रा केदौरान वह मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो एबी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के तहत द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दा होगा। चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग की भारत यात्रा के तुरंत बाद हो रही सिंह की जापान यात्रा पर एशियाई देशों विशेषकर चीन की खास नजर रहेगी।
28 May 2013
टोक्यो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान के साथ अपने राजनैतिक,आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में सुधार लाने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर जापान गए हैं। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही असैन्य परमाणु करार की दिशा में चल रहे प्रयासों, रक्षा, व्यापार और निवेश क्षेत्र में सहयोग को और बल मिलेगा।
रविवार को मनमोहन सिंह ने कहा कि जापान की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वह अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबी के साथ भारत-जापान संबंधों की समीक्षा करेंगे। सिंह ने जापानी कंपनियों को भारत की आर्थिक वृद्धि में सहयोग के लिए आमंत्रित भी किया है।
सिंह ने कहा,मैं जापान के कारोबारी समुदाय को उदार भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरीन मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। जापानी कंपनियों के लिए भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का अवसर है। हमने 12वीं योजना के तहत इंफ्रास्ट्रकचर क्षेत्र में 10 खरब डॉलर निवेश की योजना बनाई है।
यात्रा केदौरान वह मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो एबी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के तहत द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दा होगा। चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग की भारत यात्रा के तुरंत बाद हो रही सिंह की जापान यात्रा पर एशियाई देशों विशेषकर चीन की खास नजर रहेगी।
संजय दत्त को घर के खाने पर यरवदा जेल को आपत्ति
28 May 2013
मुंबई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को घर का खाना मुहैया कराने पर यरवदा जेल [पुणे] के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। जेल नियमावली का हवाला देते हुए अभिनेता को मिली इस सुविधा को सोमवार को टाडा कोर्ट में चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि विशेष टाडा अदालत ने 16 मई को संजय दत्त के समर्पण के बाद उन्हें जेल में घर का भोजन और दवाइयों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। अब यरवदा के जेल अधिकारियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक जेल नियमावली में इस तरह की सुविधाओं की इजाजत नहीं है। जेलर योगेश देसाई ने इसकी पुष्टि की है। समर्पण के बाद संजय दत्त को पहले मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें बाकी की सजा [42 महीने] काटने के लिए यरवदा जेल भेजा गया।
1993 के मुंबई धमाके से जुड़े मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को घटा कर पांच साल कर दिया था।।
28 May 2013
मुंबई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को घर का खाना मुहैया कराने पर यरवदा जेल [पुणे] के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। जेल नियमावली का हवाला देते हुए अभिनेता को मिली इस सुविधा को सोमवार को टाडा कोर्ट में चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि विशेष टाडा अदालत ने 16 मई को संजय दत्त के समर्पण के बाद उन्हें जेल में घर का भोजन और दवाइयों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। अब यरवदा के जेल अधिकारियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक जेल नियमावली में इस तरह की सुविधाओं की इजाजत नहीं है। जेलर योगेश देसाई ने इसकी पुष्टि की है। समर्पण के बाद संजय दत्त को पहले मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें बाकी की सजा [42 महीने] काटने के लिए यरवदा जेल भेजा गया।
1993 के मुंबई धमाके से जुड़े मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को घटा कर पांच साल कर दिया था।।
जंगलों में दहाड़ते हुए बस्तर के 'टाइगर' ने दी जान
28 May 2013
रायपुर। सोमवार को महेंद्र कर्मा के अंतिम संस्कार में शरीक हुए गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। रायपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन का सबसे मुखर और जुझारू नेता माना जाता था। जब सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत हुई तो महेंद्र कर्मा को ही उसका नेता माना गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2003 से 2009 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे महेंद्र कर्मा ने अपने परिवार के दर्जन भर लोगों को नक्सली हमलों में खोया। इससे पूर्व भी नक्सली चार बार कर्मा पर प्राणघातक हमला कर चुके थे, जिनमें वे बच गए थे। शनिवार को उन पर पांचवां हमला हुआ, जिसमें वह नहीं बच पाए। जान हथेली पर रखकर राजनीति करने वाले इस बहादुर नेता का सोमवार को दंतेवाड़ा जिले में स्थित पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा चार बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
इसके अलावा वह 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी जीते। जब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस की स्थापना की तो महेंद्र कर्मा उनके साथ चले गए। बाद में वह कांग्रेस में आ गए। वह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया।
विपक्ष के नेता पद पर वह दिसंबर, 2003 से जनवरी, 2008 तक रहे। इसी दौरान 2005 में उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम शुरू किया। आठ हजार प्रभावित आदिवासियों के साथ शुरू हुए इस नक्सल विरोधी अभियान को राच्य सरकार का समर्थन था। उनका यह आंदोलन पूरी दुनिया में विख्यात हुआ।
पांचवां हमला नहीं झेल पाए
कर्मा का परिवार नक्सल विरोधी परिवार के रूप में जाना जाता है। इससे पहले चार बार कर्मा पर हमला हो चुका था। वह हर बार बाल-बाल बचते रहे। इस दौरान उनके परिवार के दर्जन भर से अधिक सदस्यों की मौत हो गई। तीसरी बार उन पर छह महीने पहले आठ नवंबर, 2012 को हमला हुआ था। दंतेवाड़ा से महज चार किलोमीटर दूर कंवलनार के पास कर्मा के काफिले को निशाना बनाकर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, इस हमले में भी कर्मा बालबाल बचे थे।
उच्च सुरक्षा थी कर्मा के पास
नक्सली संगठनों के लगातार हमलों के मद्देनजर महेंद्र कर्मा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। हमले के दिन भी उनके साथ छह पीएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी) के अतिरिक्त निर्धारित पुलिस बल था, लेकिन नक्सलियों की भीड़ से वह नहीं बच सके।
28 May 2013
रायपुर। सोमवार को महेंद्र कर्मा के अंतिम संस्कार में शरीक हुए गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। रायपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन का सबसे मुखर और जुझारू नेता माना जाता था। जब सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत हुई तो महेंद्र कर्मा को ही उसका नेता माना गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2003 से 2009 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे महेंद्र कर्मा ने अपने परिवार के दर्जन भर लोगों को नक्सली हमलों में खोया। इससे पूर्व भी नक्सली चार बार कर्मा पर प्राणघातक हमला कर चुके थे, जिनमें वे बच गए थे। शनिवार को उन पर पांचवां हमला हुआ, जिसमें वह नहीं बच पाए। जान हथेली पर रखकर राजनीति करने वाले इस बहादुर नेता का सोमवार को दंतेवाड़ा जिले में स्थित पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा चार बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
इसके अलावा वह 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी जीते। जब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस की स्थापना की तो महेंद्र कर्मा उनके साथ चले गए। बाद में वह कांग्रेस में आ गए। वह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया।
विपक्ष के नेता पद पर वह दिसंबर, 2003 से जनवरी, 2008 तक रहे। इसी दौरान 2005 में उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम शुरू किया। आठ हजार प्रभावित आदिवासियों के साथ शुरू हुए इस नक्सल विरोधी अभियान को राच्य सरकार का समर्थन था। उनका यह आंदोलन पूरी दुनिया में विख्यात हुआ।
पांचवां हमला नहीं झेल पाए
कर्मा का परिवार नक्सल विरोधी परिवार के रूप में जाना जाता है। इससे पहले चार बार कर्मा पर हमला हो चुका था। वह हर बार बाल-बाल बचते रहे। इस दौरान उनके परिवार के दर्जन भर से अधिक सदस्यों की मौत हो गई। तीसरी बार उन पर छह महीने पहले आठ नवंबर, 2012 को हमला हुआ था। दंतेवाड़ा से महज चार किलोमीटर दूर कंवलनार के पास कर्मा के काफिले को निशाना बनाकर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, इस हमले में भी कर्मा बालबाल बचे थे।
उच्च सुरक्षा थी कर्मा के पास
नक्सली संगठनों के लगातार हमलों के मद्देनजर महेंद्र कर्मा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। हमले के दिन भी उनके साथ छह पीएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी) के अतिरिक्त निर्धारित पुलिस बल था, लेकिन नक्सलियों की भीड़ से वह नहीं बच सके।
फिर सामने आई पाक की नापाक हरकत, पुंछ सेक्टर में की गोलीबारी
28 May 2013
पुंछ। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में दहशत फैलाना उसका मकसद बन चुका है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सोमवार को पुंछ सेक्टर के चकना दा बाग स्थित भारत की दो अग्रिम पोस्टों पर गोलीबारी की। रॉकेट और ग्रेनेड भी दागे गए, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हफ्ते के अंदर दूरीर बार संघर्ष विराम तोड़ा है।
सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने चकना दा बाग की अग्रिम चौकियों पर पीका राइफल से करीब 25 राउंड, पांच से अधिक रॉकेट और कुछ ग्रेनेड भी दागे। गोलीबारी थोड़े समय तक ही हुई। इस गोलीबारी के बाद सीमा पर चौकसी और भी कड़ी कर दी है।
चार दिन पहले 24 मई को भी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के तूतमारी गली सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के ब्रिगेडियर के साथ तीन जवान घायल हो गए थे।
गौरतलब है कि चकना दा बाग से हर सोमवार को राह-ए-मिलन बस सेवा चलाई जाती है और मंगलवार से शुक्रवार तक भारत व पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच व्यापार होता है। पाकिस्तानी सेना ने इसी क्षेत्र को निशाना बनाकर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।
28 May 2013
पुंछ। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में दहशत फैलाना उसका मकसद बन चुका है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सोमवार को पुंछ सेक्टर के चकना दा बाग स्थित भारत की दो अग्रिम पोस्टों पर गोलीबारी की। रॉकेट और ग्रेनेड भी दागे गए, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हफ्ते के अंदर दूरीर बार संघर्ष विराम तोड़ा है।
सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने चकना दा बाग की अग्रिम चौकियों पर पीका राइफल से करीब 25 राउंड, पांच से अधिक रॉकेट और कुछ ग्रेनेड भी दागे। गोलीबारी थोड़े समय तक ही हुई। इस गोलीबारी के बाद सीमा पर चौकसी और भी कड़ी कर दी है।
चार दिन पहले 24 मई को भी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के तूतमारी गली सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के ब्रिगेडियर के साथ तीन जवान घायल हो गए थे।
गौरतलब है कि चकना दा बाग से हर सोमवार को राह-ए-मिलन बस सेवा चलाई जाती है और मंगलवार से शुक्रवार तक भारत व पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच व्यापार होता है। पाकिस्तानी सेना ने इसी क्षेत्र को निशाना बनाकर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।
देशहित में नहीं देंगे तेल के बदले अनाज घोटाले की जानकारी
28 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पांच साल बाद अपने रुख से पलटते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के समक्ष स्वीकार किया है कि तत्कालीन विशेष दूत वीरेंद्र दयाल ने वोल्कर कमेटी पर जो रपट सौंपी थी वह उसके पास है। पीएमओ ने यह भी कहा है कि वह उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। वर्ष 2004 में इस 'तेल के बदले अनाज घोटाले' ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस प्रकरण में तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था।
पांच साल पहले पीएमओ ने तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला के समक्ष दावा किया था कि उसके पास वह रपट नहीं है। इतना ही हबीबुल्ला के फाइलें पेश करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपना रुख बदल लिया था। ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 ईडी की याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने हाल में एक सुनवाई में दावा किया था कि वे रपटें उसके पास नहीं हैं।
सरकार के रुख में यह बदलाव सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत दायर अरुण अग्रवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई। अग्रवाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कराना चाहते हैं। सत्यानंद मिश्र, एमएल शर्मा और अनुपमा दीक्षित की सदस्यता वाली पूर्ण पीठ ने मामला सार्वजनिक करने के खिलाफ फैसला दिया। पीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि यह व्यावहारिक नहीं होगा कि उसकी प्रति अपीलकर्ता को मुहैया कराई जाए, क्योंकि ऐसा करने से भारत के बाहर के देशों से दोस्ताना रिश्ते पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 के अप्रैल में पॉल वोल्कर समिति का गठन किया था। इसका मकसद इराक में चलाए जा रहे उसके तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और जालसाजी की जांच करना था जिससे कुछ भारतीय नेता कथित रूप से लाभान्वित हुए थे। सात साल पहले आरटीआइ के तहत अग्रवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से वीरेंद्र दयाल की नियुक्ति, वोल्कर रपट से जुड़े दस्तावेज और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद के प्रयोजन से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी थीं।
वर्ष 2006 में पीएमओ ने आरटीआइ से छूट का हवाला देते हुए रपट सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया था लेकिन वर्ष 2008 में विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रलय और प्रधानमंत्री कार्यालय तीनों ने हबीबुल्ला से कहा कि रपट उनके पास नहीं है।
28 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पांच साल बाद अपने रुख से पलटते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के समक्ष स्वीकार किया है कि तत्कालीन विशेष दूत वीरेंद्र दयाल ने वोल्कर कमेटी पर जो रपट सौंपी थी वह उसके पास है। पीएमओ ने यह भी कहा है कि वह उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। वर्ष 2004 में इस 'तेल के बदले अनाज घोटाले' ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस प्रकरण में तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा था।
पांच साल पहले पीएमओ ने तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला के समक्ष दावा किया था कि उसके पास वह रपट नहीं है। इतना ही हबीबुल्ला के फाइलें पेश करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपना रुख बदल लिया था। ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 ईडी की याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने हाल में एक सुनवाई में दावा किया था कि वे रपटें उसके पास नहीं हैं।
सरकार के रुख में यह बदलाव सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत दायर अरुण अग्रवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई। अग्रवाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कराना चाहते हैं। सत्यानंद मिश्र, एमएल शर्मा और अनुपमा दीक्षित की सदस्यता वाली पूर्ण पीठ ने मामला सार्वजनिक करने के खिलाफ फैसला दिया। पीठ ने कहा, 'हमारी राय है कि यह व्यावहारिक नहीं होगा कि उसकी प्रति अपीलकर्ता को मुहैया कराई जाए, क्योंकि ऐसा करने से भारत के बाहर के देशों से दोस्ताना रिश्ते पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 के अप्रैल में पॉल वोल्कर समिति का गठन किया था। इसका मकसद इराक में चलाए जा रहे उसके तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और जालसाजी की जांच करना था जिससे कुछ भारतीय नेता कथित रूप से लाभान्वित हुए थे। सात साल पहले आरटीआइ के तहत अग्रवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से वीरेंद्र दयाल की नियुक्ति, वोल्कर रपट से जुड़े दस्तावेज और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद के प्रयोजन से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी थीं।
वर्ष 2006 में पीएमओ ने आरटीआइ से छूट का हवाला देते हुए रपट सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया था लेकिन वर्ष 2008 में विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रलय और प्रधानमंत्री कार्यालय तीनों ने हबीबुल्ला से कहा कि रपट उनके पास नहीं है।
कांग्रेस हमलावर हुई तो पटलवार से नहीं चूकेगी भाजपा
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हुई कई नेताओं की हत्या के बाद हमलावर हो रही कांग्रेस के रुख को देखकर भाजपा सतर्क हो गई है और पलटवार के लिए तैयार भी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आगाह किया कि इस घटना को दलगत राजनीति से न देखे। राजनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआइटी जांच की भी मांग की। वहीं अपनी संवेदनाएं जताने बुधवार को राजनाथ के साथ-साथ अरुण जेटली, प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और सौदान सिंह छत्तीसगढ़ जाएंगे।
शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुई घटना के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रदेश की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। सोमवार को भी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसे में भाजपा पलटवार के लिए तैयार हो गई है। सोमवार की शाम हुई बैठक में राजनाथ के साथ-साथ लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रामलाल, नड्डा और सौदान सिंह थे। इसमें नक्सली हमले में मारे गए नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। नेताओं का मानना था कि राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए यह संदेश जरूर दे देना चाहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ही नरम रही है। पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कठोर कार्रवाई की शुरुआत की थी तो विरोध कांग्रेस के ही अंदर से शुरू हुआ था। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाते रहे तो भाजपा उन कई घटनाओं की याद दिलाने से नहीं चूकेगी, जिसमें कांग्रेस का रुख नक्सलवाद के लिए कुछ और था।
बहरहाल औपचारिक रूप से बोर्ड सदस्य अनंत कुमार कोई बयानबाजी करने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में शामिल होना नहीं चाहती है। नक्सलवाद बड़ी समस्या है। वहीं राजनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि नक्सलवाद सामान्य कानून व्यवस्था का नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अनंत कुमार ने बताया कि बुधवार को राजनाथ, जेटली, नड्डा और सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल के गांव जाकर श्रद्धांजलि देंगे। सभी नेता जगदलपुर और रायपुर में घायलों से मिलेंगे और शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देंगे।
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हुई कई नेताओं की हत्या के बाद हमलावर हो रही कांग्रेस के रुख को देखकर भाजपा सतर्क हो गई है और पलटवार के लिए तैयार भी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आगाह किया कि इस घटना को दलगत राजनीति से न देखे। राजनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआइटी जांच की भी मांग की। वहीं अपनी संवेदनाएं जताने बुधवार को राजनाथ के साथ-साथ अरुण जेटली, प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और सौदान सिंह छत्तीसगढ़ जाएंगे।
शनिवार को छत्तीसगढ़ में हुई घटना के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रदेश की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। सोमवार को भी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसे में भाजपा पलटवार के लिए तैयार हो गई है। सोमवार की शाम हुई बैठक में राजनाथ के साथ-साथ लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रामलाल, नड्डा और सौदान सिंह थे। इसमें नक्सली हमले में मारे गए नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। नेताओं का मानना था कि राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए यह संदेश जरूर दे देना चाहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ही नरम रही है। पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कठोर कार्रवाई की शुरुआत की थी तो विरोध कांग्रेस के ही अंदर से शुरू हुआ था। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाते रहे तो भाजपा उन कई घटनाओं की याद दिलाने से नहीं चूकेगी, जिसमें कांग्रेस का रुख नक्सलवाद के लिए कुछ और था।
बहरहाल औपचारिक रूप से बोर्ड सदस्य अनंत कुमार कोई बयानबाजी करने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में शामिल होना नहीं चाहती है। नक्सलवाद बड़ी समस्या है। वहीं राजनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि नक्सलवाद सामान्य कानून व्यवस्था का नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अनंत कुमार ने बताया कि बुधवार को राजनाथ, जेटली, नड्डा और सौदान सिंह छत्तीसगढ़ में महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल के गांव जाकर श्रद्धांजलि देंगे। सभी नेता जगदलपुर और रायपुर में घायलों से मिलेंगे और शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देंगे।
इशरत मुठभेड़ मामले में आइपीएस सिंघल को जमानत
28 May 2013
अहमदाबाद। मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां व उसके तीन साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के आरोपी आइपीएस जी एल सिंघल को सीबीआइ कोर्ट ने एक लाख के बॉंड के साथ सशर्त जमानत पर छोड़ दिया है। सिंघल को हर माह पुलिस थाने पर हाजिरी देनी होगी साथ ही अपना पासपोर्ट पुलिस को देना होगा। सीबीआइ सिंघल के खिलाफ 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई जो जमानत का प्रमुख आधार बना।
गुजरात कैडर के आईपीएस जी एल सिंघल को 22 फरवरी 2013 को सीबीआइ ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया था। सिंघल के वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों में भी सीबीआइ आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई। सीबीआइ कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुटवड ने गत शुक्रवार को सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने सिंघल की याचिका को मान्य रखते हुए उन्हें एक लाख के बांड पर छोड़ने का आदेश दिया। अदालत ने सिंघल को डिफॉल्ट जमानत देने से पहले उनको हर माह पुलिस थाने में हाजिरी लगाने, पासपोर्ट पुलिस के समक्ष जमा कराने व बाहर जाने से पहले पुलिस की मंजूरी लेने की बात कही।
सिंघल को जमानत सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, इस मामले के अन्य आरोपियों ने भी अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल कर दी है। पुर्व पुलिस उपाधीक्षक जे जी परमार, एनकाउंटर विशेषज्ञ तरुण बारोट, पुलिस निरीक्षक भरत पटेल भी इशरत मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार हैं। इन तीनों ने भी अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई हो चुकी है।
गौरतलब है कि 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस ने मुंबई के खालसा कॉलेज की छात्रा इशरत जहां, उसके साथी जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, अमजद अली, जिशान जौहर को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन चारों को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताते हुए आरोप लगाया था कि ये सभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से गुजरात आए थे।
28 May 2013
अहमदाबाद। मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां व उसके तीन साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने के आरोपी आइपीएस जी एल सिंघल को सीबीआइ कोर्ट ने एक लाख के बॉंड के साथ सशर्त जमानत पर छोड़ दिया है। सिंघल को हर माह पुलिस थाने पर हाजिरी देनी होगी साथ ही अपना पासपोर्ट पुलिस को देना होगा। सीबीआइ सिंघल के खिलाफ 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई जो जमानत का प्रमुख आधार बना।
गुजरात कैडर के आईपीएस जी एल सिंघल को 22 फरवरी 2013 को सीबीआइ ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया था। सिंघल के वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों में भी सीबीआइ आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई। सीबीआइ कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुटवड ने गत शुक्रवार को सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने सिंघल की याचिका को मान्य रखते हुए उन्हें एक लाख के बांड पर छोड़ने का आदेश दिया। अदालत ने सिंघल को डिफॉल्ट जमानत देने से पहले उनको हर माह पुलिस थाने में हाजिरी लगाने, पासपोर्ट पुलिस के समक्ष जमा कराने व बाहर जाने से पहले पुलिस की मंजूरी लेने की बात कही।
सिंघल को जमानत सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, इस मामले के अन्य आरोपियों ने भी अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल कर दी है। पुर्व पुलिस उपाधीक्षक जे जी परमार, एनकाउंटर विशेषज्ञ तरुण बारोट, पुलिस निरीक्षक भरत पटेल भी इशरत मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार हैं। इन तीनों ने भी अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई हो चुकी है।
गौरतलब है कि 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस ने मुंबई के खालसा कॉलेज की छात्रा इशरत जहां, उसके साथी जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, अमजद अली, जिशान जौहर को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन चारों को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताते हुए आरोप लगाया था कि ये सभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से गुजरात आए थे।
चीनी घुसपैठ से निपट रही सेना
28 May 2013
तंजावुर। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को फिंगर-8 क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त से रोकने के बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि सेना लद्दाख में घुसपैठ की ताजा घटनाओं से पैदा स्थिति से निपट रही है। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में एक सड़क बना ली है। एंटनी ने कहा, 'सेना को वहां की ताजा स्थिति की जानकारी है। सेना इससे निपट रही है।' उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में एक एयरबेस का उद्घाटन भी किया। इस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआइ युद्धक विमान का स्क्वाड्रन होगा।
चीन के सैनिकों ने लद्दाख के भारतीय भूक्षेत्र में पांच किमी अंदर तक एक सड़क बना ली है। एंटनी ने कहा, 'भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है।' हालिया घटना में चीनी सैनिकों ने अपने भारतीय समकक्षों को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त से रोक दिया था। यह घटना 17 मई को फिंगर-8 क्षेत्र में हुई, जिसे सिरी जप भी कहा जाता है। इसके दो दिन बाद ही चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग नई दिल्ली पहुंचे थे। सशस्त्र बलों की तैयारी पर एंटनी ने कहा, 'राष्ट्र आश्वस्त हो सकता है कि हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं।' कई देश हमारे साथ रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह हमारी क्षमताओं में हो रही वृद्धि को दिखाता है।
तंजावुर एयरबेस के उद्घाटन के बाद एंटनी ने कहा कि यहां सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान तैनात होने से वायुसेना बड़े क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। देश के चारों ओर समुद्री लुटेरों और आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। हालांकि, हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना होगा। तंजावुर में तैनात सुखोई का स्क्वाड्रन हिंद महासागर पर सामरिक निगरानी रखेगा और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तक के दक्षिणी क्षेत्र को अपने दायरे में लेगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र पर निगरानी रखने में मदद करने वाला दक्षिण भारत का पहला युद्धक स्क्वाड्रन होगा।।
28 May 2013
तंजावुर। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को फिंगर-8 क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त से रोकने के बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि सेना लद्दाख में घुसपैठ की ताजा घटनाओं से पैदा स्थिति से निपट रही है। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में एक सड़क बना ली है। एंटनी ने कहा, 'सेना को वहां की ताजा स्थिति की जानकारी है। सेना इससे निपट रही है।' उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में एक एयरबेस का उद्घाटन भी किया। इस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआइ युद्धक विमान का स्क्वाड्रन होगा।
चीन के सैनिकों ने लद्दाख के भारतीय भूक्षेत्र में पांच किमी अंदर तक एक सड़क बना ली है। एंटनी ने कहा, 'भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है।' हालिया घटना में चीनी सैनिकों ने अपने भारतीय समकक्षों को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त से रोक दिया था। यह घटना 17 मई को फिंगर-8 क्षेत्र में हुई, जिसे सिरी जप भी कहा जाता है। इसके दो दिन बाद ही चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग नई दिल्ली पहुंचे थे। सशस्त्र बलों की तैयारी पर एंटनी ने कहा, 'राष्ट्र आश्वस्त हो सकता है कि हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं।' कई देश हमारे साथ रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह हमारी क्षमताओं में हो रही वृद्धि को दिखाता है।
तंजावुर एयरबेस के उद्घाटन के बाद एंटनी ने कहा कि यहां सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान तैनात होने से वायुसेना बड़े क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। देश के चारों ओर समुद्री लुटेरों और आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। हालांकि, हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना होगा। तंजावुर में तैनात सुखोई का स्क्वाड्रन हिंद महासागर पर सामरिक निगरानी रखेगा और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तक के दक्षिणी क्षेत्र को अपने दायरे में लेगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र पर निगरानी रखने में मदद करने वाला दक्षिण भारत का पहला युद्धक स्क्वाड्रन होगा।।
मुसलमानों पर शक नहीं, विश्वास करें: आजम
28 May 2013
इलाहाबाद। भारत के मुसलमान की देशभक्ति पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। देश के लिए वह जान देने में जरा भी गुरेज नहीं करेगा, जरूरत है उस पर विश्वास करने की। मुसलमान होने के कारण किसी पर शक करना देशहित में नहीं है। प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां ने सोमवार को मठ बाघंबरी गद्दी में आयोजित सम्मान समारोह में यह बातें कही।
उन्होंने अमेरिका में हुए खुद के अपमान का जिक्र करते हुए उसे साजिश बताया। कुंभ पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि अर्द्धकुंभ के बाद कोई बड़ा आयोजन कराने का यह उनका दूसरा सुखद अनुभव था। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद व स्वामी अधोक्षजानंद का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ने उनका हमेशा सहयोग किया।
अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने कहा कि कुंभ पर्व का सफल आयोजन उनके अथक परिश्रम व समर्पण से संभव हुआ। स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्माचारी ने कुंभ पर्व की स्मृतियां बताई। अध्यक्षता कर रहे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने शहर में बने स्वागत द्वारों का नाम ऋषि-मुनियों पर करने की मांग की।
तो राम से पहले आजम का करेंगे जयघोष
कार्यक्रम में उस समय अजीब सी स्थिति हो गई जब स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आजम खां से अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण में सहयोग की मांग कर दी। कहा कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, परंतु श्रीराम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर ही बनना चाहिए। आजम इसमें सहयोग करें, अगर हुआ तो वह राम से पहले आजम का जयघोष करेंगे। वासुदेवानंद की इस मांग पर आजम खां असहज महसूस करने लगे। स्थिति भांप कर कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र गिरि ने वासुदेवानंद से समय का अभाव होने की बात कहकर उनका भाषण खत्म करा दिया।
कांग्रेस-भाजपा देश की सुरक्षा करने में विफल
प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ नक्सली हमला कांग्रेस व भाजपा सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के लिए ठोस रणनीति बननी चाहिए परंतु केंद्र की कांग्रेस व प्रदेश की भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। दोनों दल देश की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। खां ने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि नक्सलियों ने सबको मारा परंतु स्थानीय विधायक को छोड़ दिया। उन्होंने विधायक के बचने पर मामले जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच पूरी होने पर कई चौकाने वाले तथ्य सामने आएंगे।
28 May 2013
इलाहाबाद। भारत के मुसलमान की देशभक्ति पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। देश के लिए वह जान देने में जरा भी गुरेज नहीं करेगा, जरूरत है उस पर विश्वास करने की। मुसलमान होने के कारण किसी पर शक करना देशहित में नहीं है। प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां ने सोमवार को मठ बाघंबरी गद्दी में आयोजित सम्मान समारोह में यह बातें कही।
उन्होंने अमेरिका में हुए खुद के अपमान का जिक्र करते हुए उसे साजिश बताया। कुंभ पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि अर्द्धकुंभ के बाद कोई बड़ा आयोजन कराने का यह उनका दूसरा सुखद अनुभव था। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद व स्वामी अधोक्षजानंद का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ने उनका हमेशा सहयोग किया।
अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने कहा कि कुंभ पर्व का सफल आयोजन उनके अथक परिश्रम व समर्पण से संभव हुआ। स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्माचारी ने कुंभ पर्व की स्मृतियां बताई। अध्यक्षता कर रहे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने शहर में बने स्वागत द्वारों का नाम ऋषि-मुनियों पर करने की मांग की।
तो राम से पहले आजम का करेंगे जयघोष
कार्यक्रम में उस समय अजीब सी स्थिति हो गई जब स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आजम खां से अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण में सहयोग की मांग कर दी। कहा कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, परंतु श्रीराम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर ही बनना चाहिए। आजम इसमें सहयोग करें, अगर हुआ तो वह राम से पहले आजम का जयघोष करेंगे। वासुदेवानंद की इस मांग पर आजम खां असहज महसूस करने लगे। स्थिति भांप कर कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र गिरि ने वासुदेवानंद से समय का अभाव होने की बात कहकर उनका भाषण खत्म करा दिया।
कांग्रेस-भाजपा देश की सुरक्षा करने में विफल
प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ नक्सली हमला कांग्रेस व भाजपा सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के लिए ठोस रणनीति बननी चाहिए परंतु केंद्र की कांग्रेस व प्रदेश की भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। दोनों दल देश की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। खां ने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि नक्सलियों ने सबको मारा परंतु स्थानीय विधायक को छोड़ दिया। उन्होंने विधायक के बचने पर मामले जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच पूरी होने पर कई चौकाने वाले तथ्य सामने आएंगे।
जातियों पर दांव आजमा रहे सियासी दल
28 May 2013
लखनऊ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। इन दिनों ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया जातियों को लुभाने का खेल है। सियासी परिदृश्य पर मौजूदा समय में बसपा और सपा का ब्राह्माण प्रेम सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी जातियों पर भी इनकी नजर है। कांग्रेस और भाजपा भी किसी न किसी बहाने अपना अभियान जारी किए हुए हैं। इस माहौल में छोटे दल भी जातियों को जोड़ कर समीकरण खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए उन पर भी लोगों की निगाहें लगी हैं।
विधानसभा चुनाव में छोटे दलों को यूं तो कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन पीस पार्टी-अपना दल तथा कौमी एकता दल-भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का असर जरूर देखने को मिला। अब यह छोटे दल कुछ बड़ा गुल खिलाने की तैयारी में हैं। शायद यही वजह है कि बड़े दलों की ओर से भी उन्हें महत्व मिलने लगा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कुंवर हरिवंश सिंह पिछले चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार पीस पार्टी और अपना दल की मदद में खड़े नजर आए, लेकिन इस बार अब तक सूबे के 34 जिलों में क्षत्रिय समाज का जातीय सम्मेलन करने के बावजूद अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्वाचल में एकता मंच बनाकर चुनावी तैयारी में जुटे कुछ छोटे दलों से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की भी उन पर नजर है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर कुंवर हरिवंश सिंह की लंबी वार्ता हुई। हरिवंश का यही कहना था कि यह मुलाकात तो यूपी के विकास के संदर्भ में थी, लेकिन इसके बाद भी कई मौकों पर अखिलेश यादव ने कुंवर को महत्व दिया। इससे कयास लगाये जा रहे हैं कि सपा क्षत्रियों को बांधे रखने के लिए कोई दांव छोड़ना नहीं चाहती।
उधर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी, कौमी एकता दल, जनाधिकार मंच, फूलन सेना और जनवादी पार्टी ने एकता मंच बनाकर बिगुल बजा दिया है। एकता मंच कुशवाहा, चौहान, मुसलमान, राजभर और निषादों के अलावा नाई, लोहार, कुम्हार, गोड़, खरवार, बीआर, धोबी, पासवान, दुसाध, कमकर, कुंजड़ा, केवट और बिंद आदि जातियों को जोड़कर करीब 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा बांधे हैं। सबसे दिलचस्प अब तक घोषित किए गए इनके पांच उम्मीदवार हैं। एकता मंच के सूत्रधार और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बताते हैं कि गाजीपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, बलिया से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, सलेमपुर से खुद ओमप्रकाश राजभर, आजमगढ़ से जनवादी पार्टी के ओमप्रकाश चौहान और बनारस से विधायक मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बाहुबल और तमाम आरोपों से घिरे होने के बावजूद चुनावी अखाड़े में इनकी ताकत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजभर का कहना है कि उनकी कुंवर हरिवंश सिंह से भी वार्ता चल रही है और यह वार्ता कारगर होगी।
विधानसभा चुनाव में एक राह पर चले पीस पार्टी के डॉ. अयूब और अपना दल की अनुप्रिया के रास्ते जुदा-जुदा हैं, लेकिन इन दोनों की नजर भी जातीय समीकरण पर ही है। अनुप्रिया पिछड़ों के साथ ही मुसलमानों को लामबंद करने में अपनी ताकत लगा रही हैं, जबकि डॉ. अयूब सर्व समाज में घुसपैठ बना रहे हैं। प्रदेश की विधानसभा में खाता खोलने के बाद तृणमूल कांग्रेस का भी उत्साह बढ़ा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष, विधायक श्यामसुंदर शर्मा भी अपने संगठन को धार देने में जुटे हैं। और भी कई छोटे दल हैं, जो समीकरण बनाने में जुटे हैं। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव आते आते बहुत से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी।।
28 May 2013
लखनऊ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। इन दिनों ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया जातियों को लुभाने का खेल है। सियासी परिदृश्य पर मौजूदा समय में बसपा और सपा का ब्राह्माण प्रेम सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी जातियों पर भी इनकी नजर है। कांग्रेस और भाजपा भी किसी न किसी बहाने अपना अभियान जारी किए हुए हैं। इस माहौल में छोटे दल भी जातियों को जोड़ कर समीकरण खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए उन पर भी लोगों की निगाहें लगी हैं।
विधानसभा चुनाव में छोटे दलों को यूं तो कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन पीस पार्टी-अपना दल तथा कौमी एकता दल-भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन का असर जरूर देखने को मिला। अब यह छोटे दल कुछ बड़ा गुल खिलाने की तैयारी में हैं। शायद यही वजह है कि बड़े दलों की ओर से भी उन्हें महत्व मिलने लगा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कुंवर हरिवंश सिंह पिछले चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार पीस पार्टी और अपना दल की मदद में खड़े नजर आए, लेकिन इस बार अब तक सूबे के 34 जिलों में क्षत्रिय समाज का जातीय सम्मेलन करने के बावजूद अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्वाचल में एकता मंच बनाकर चुनावी तैयारी में जुटे कुछ छोटे दलों से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की भी उन पर नजर है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर कुंवर हरिवंश सिंह की लंबी वार्ता हुई। हरिवंश का यही कहना था कि यह मुलाकात तो यूपी के विकास के संदर्भ में थी, लेकिन इसके बाद भी कई मौकों पर अखिलेश यादव ने कुंवर को महत्व दिया। इससे कयास लगाये जा रहे हैं कि सपा क्षत्रियों को बांधे रखने के लिए कोई दांव छोड़ना नहीं चाहती।
उधर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी, कौमी एकता दल, जनाधिकार मंच, फूलन सेना और जनवादी पार्टी ने एकता मंच बनाकर बिगुल बजा दिया है। एकता मंच कुशवाहा, चौहान, मुसलमान, राजभर और निषादों के अलावा नाई, लोहार, कुम्हार, गोड़, खरवार, बीआर, धोबी, पासवान, दुसाध, कमकर, कुंजड़ा, केवट और बिंद आदि जातियों को जोड़कर करीब 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा बांधे हैं। सबसे दिलचस्प अब तक घोषित किए गए इनके पांच उम्मीदवार हैं। एकता मंच के सूत्रधार और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बताते हैं कि गाजीपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, बलिया से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, सलेमपुर से खुद ओमप्रकाश राजभर, आजमगढ़ से जनवादी पार्टी के ओमप्रकाश चौहान और बनारस से विधायक मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बाहुबल और तमाम आरोपों से घिरे होने के बावजूद चुनावी अखाड़े में इनकी ताकत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजभर का कहना है कि उनकी कुंवर हरिवंश सिंह से भी वार्ता चल रही है और यह वार्ता कारगर होगी।
विधानसभा चुनाव में एक राह पर चले पीस पार्टी के डॉ. अयूब और अपना दल की अनुप्रिया के रास्ते जुदा-जुदा हैं, लेकिन इन दोनों की नजर भी जातीय समीकरण पर ही है। अनुप्रिया पिछड़ों के साथ ही मुसलमानों को लामबंद करने में अपनी ताकत लगा रही हैं, जबकि डॉ. अयूब सर्व समाज में घुसपैठ बना रहे हैं। प्रदेश की विधानसभा में खाता खोलने के बाद तृणमूल कांग्रेस का भी उत्साह बढ़ा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष, विधायक श्यामसुंदर शर्मा भी अपने संगठन को धार देने में जुटे हैं। और भी कई छोटे दल हैं, जो समीकरण बनाने में जुटे हैं। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव आते आते बहुत से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी।।
नक्सली हमला: एनआईए की टीम ने शुरू की जांच
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में बीते शनिवार को कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के काफिले पर हुए नक्सली हमले से जुड़े सुरक्षा खामियों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआईए] ने शुरू कर दी है। टीम हमले की जगह पहुंच गई है और उसके अपनी तफ्तीश आरंभ कर दी है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा खामियां रही हैं और एनआईए इस मामले की जांच करेगी, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सकें।
सिंह ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा खामियां रही हैं और पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार पाया गया, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, उसे दंडित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शनिवार को हुए नक्सली हमले को देश पर हमला करार देते हुए उन्होंने कहा, हम हमले में जख्मी हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा कि एनआईए का दल मामले की जांच के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ रवाना हो रही है।।
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में बीते शनिवार को कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के काफिले पर हुए नक्सली हमले से जुड़े सुरक्षा खामियों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआईए] ने शुरू कर दी है। टीम हमले की जगह पहुंच गई है और उसके अपनी तफ्तीश आरंभ कर दी है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा खामियां रही हैं और एनआईए इस मामले की जांच करेगी, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सकें।
सिंह ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा खामियां रही हैं और पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार पाया गया, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, उसे दंडित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शनिवार को हुए नक्सली हमले को देश पर हमला करार देते हुए उन्होंने कहा, हम हमले में जख्मी हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा कि एनआईए का दल मामले की जांच के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ रवाना हो रही है।।
नक्सली हमले से जल रहा देश, अमेरिका में बैठे हैं गृहमंत्रीजी
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए नक्सली हमले पर गृह मंत्री के रुख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ इस हमले ने पूरे देश में खलबली मचा दी है वहीं देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले केंद्रीय गृहमंत्री देश से बाहर हैं। जी हां गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अमेरिका से इस हमले की एनआइए के तहत जांच करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे काम के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन इस घटना के बाद भी उन्होंने भारत वापस आना जरूरी नहीं समझा। उनके साथ गए अन्य मंत्री लौट आएं हैं।
इधर घटना के बाद खबर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार को पहले से ही इस हमले की जानकारी थी लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
28 May 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए नक्सली हमले पर गृह मंत्री के रुख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ इस हमले ने पूरे देश में खलबली मचा दी है वहीं देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले केंद्रीय गृहमंत्री देश से बाहर हैं। जी हां गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अमेरिका से इस हमले की एनआइए के तहत जांच करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे काम के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन इस घटना के बाद भी उन्होंने भारत वापस आना जरूरी नहीं समझा। उनके साथ गए अन्य मंत्री लौट आएं हैं।
इधर घटना के बाद खबर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार को पहले से ही इस हमले की जानकारी थी लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
महेंद्र कर्मा को गोलियों से भून, शव के चारों ओर नाचे नक्सली
27 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे और आठ अन्य लोगों के गोलियों से छलनी शव रविवार प्रात: बस्तर जिले के जंगली इलाके से बरामद कर लिए गए। परिवर्तन रैली से लौटते समय जगदलपुर जिले में माओवादियों ने हमले के बाद इन सभी का अपहरण कर लिया था। इनको मिलाकर शनिवार के नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। नक्सली हमले की वीभत्सता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सलवा जुडूम के अगुवा कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को गोलियों से छलनी करने के बाद माओवादी उनके शव के आसपास निद्र्वद्व भाव से नाचे।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रविवार को रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। सुरक्षा कारणों से उन्हें घटनास्थल पर नहीं जाने दिया गया। शनिवार शाम की घटना से सकते में आई छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार प्रात: पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल (दरभा इलाके) के आसपास कांबिंग ऑपरेशन छेड़ा। हजारों की संख्या में अर्द्धसैनिक बलों के जवान विशेष रूप से प्रशिक्षित कोबरा बटालियनों के साथ सभी दिशाओं में आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर बस्तर जिले की जीराम घाटी में उन्हें नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के गोलियों से छलनी शव मिले। शनिवार देर रात गंभीर घायल की मौत हो जाने और जंगल से दस शव बरामद हो जाने से हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल (84) को एयर एंबुलेंस से गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल भेजा गया है, वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ है लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
रायपुर में घायलों और घटना के पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। हमारे नेताओं ने बलिदान किया है। उन्होंने नक्सलवाद के आगे सिर न झुकाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक आश्रित को पांच लाख रुपये की मदद का एलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेसजनों की बहादुरी की सराहना करते हुए बलिदान करने वालों के प्रति सम्मान जताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार देर रात ही रायपुर पहुंच गए थे। उल्लेखनीय है कि शनिवार को हुए हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा व पूर्व विधायक उदय मुदलियार भी मारे गए थे। घटना में 31 लोग घायल हुए हैं।
'महेंद्र कर्मा को गोलियों से छलनी करने के बाद नक्सली उनके शव को न केवल ठोकर मारते रहे बल्कि काफी देर तक उसके आसपास नाचते-गाते भी रहे। हम यह दृश्य देखकर भयभीत और सन्न थे।' - सत्तार अली, सुकमा जिले के कांग्रेस नेता।
'कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्र इस तरह के हमलों से न तो डरेगा और न ही आतंकित होगा।' -प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति
'छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना लोकतंत्र पर हमला है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का समय आ गया है। समय की मांग है कि सभी एक राष्ट्र की तरह नक्सलवाद के खिलाफ खड़े हों।' -नरेंद्र मोदी, गुजरात के सीएम
'भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक ताकत हथियाने के लिए हिंसा को मजबूती के साथ खारिज करते हैं। लोकतंत्र में हत्या और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।' -डी. राजा, भाकपा नेता
छत्तीसगढ़ हिंसा के लिए जवाबदेही तय करेगा केंद्र
केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले के मामले में सुरक्षा में चूक का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, 'इसे रोकना होगा। बहुत सारे लोग मारे गए और घायल हुए। हमें कार्रवाई करनी होगी।' सिंह शनिवार को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर नक्सली हमले की घटना के बाद हालात का जायजा लेने छत्तीसगढ़ गए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से या राज्य बलों की ओर से कहां चूक हुई यह पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इतनी बड़ी दुखद घटना की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने में जो कोई भी अपने कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं हों इसके लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी।
नक्सली हमले के हताहत व घायल
1. नंदकुमार पटेल (65), छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष
2. दिनेश पटेल (35), नंदकुमार के बेटे
3. महेंद्र कर्मा (60), पूर्व नेता प्रतिपक्ष
4. उदय मुदलियार (52), पूर्व विधायक
5. गोपीचंद माधवानी (45), पूर्व विधायक
6. योगेंद्र शर्मा (35)
7. राजेश चंद्राकर (24)
8. मनोज जोशी (24)
9. अभिषेक गोलछा (24)
10. गनपत नाग (36)
11. अल्लाह नूर (45)
12. सदा सिंह नाग (40)
13. भागीरथी पानिया (40)
14. राजकुमार (19)
15. चंदर माझी (30)
16. प्रहलाद मांझी
शहीद पुलिस जवान
1. इमानुएल केरकेट्टा (56) एएसआइ, जगदलपुर
2. प्रफुल्ल शुक्ला (35)
3. अशोक कुमार
4. चंद्रहास ध्रुव (28)
5. दीपक उपाध्याय (30)
6. पैतृक खलखो (55)
7. राहुल प्रताप (26)
8. तरुण देशमुख (25)
घायल नेता, कार्यकर्ता व ग्रामीण
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, कोंटा विधायक कवासी लखमा, पूर्व विधायक फूलोदेवी नेताम, पूर्व विधायक हर्षद मेहता, एएसआइ अमर सिंह व अन्य।
कांग्रेसजनों ने रोकी ट्रेन
घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद के दौरान कांग्रेसजनों ने जगह-जगह सड़कों पर आवागमन रोका और ट्रेन भी रोकीं। राजधानी रायपुर समेत सभी प्रमुख शहरों में घटना के विरोध में बाजार बंद रहे और सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं। बंद के दौरान कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
कब-कब हुए हमले
क्या है सलवा जुडूम
आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे।
नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
27 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे और आठ अन्य लोगों के गोलियों से छलनी शव रविवार प्रात: बस्तर जिले के जंगली इलाके से बरामद कर लिए गए। परिवर्तन रैली से लौटते समय जगदलपुर जिले में माओवादियों ने हमले के बाद इन सभी का अपहरण कर लिया था। इनको मिलाकर शनिवार के नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। नक्सली हमले की वीभत्सता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सलवा जुडूम के अगुवा कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को गोलियों से छलनी करने के बाद माओवादी उनके शव के आसपास निद्र्वद्व भाव से नाचे।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रविवार को रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। सुरक्षा कारणों से उन्हें घटनास्थल पर नहीं जाने दिया गया। शनिवार शाम की घटना से सकते में आई छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार प्रात: पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल (दरभा इलाके) के आसपास कांबिंग ऑपरेशन छेड़ा। हजारों की संख्या में अर्द्धसैनिक बलों के जवान विशेष रूप से प्रशिक्षित कोबरा बटालियनों के साथ सभी दिशाओं में आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर बस्तर जिले की जीराम घाटी में उन्हें नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के गोलियों से छलनी शव मिले। शनिवार देर रात गंभीर घायल की मौत हो जाने और जंगल से दस शव बरामद हो जाने से हमले में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल (84) को एयर एंबुलेंस से गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल भेजा गया है, वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ है लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
रायपुर में घायलों और घटना के पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। हमारे नेताओं ने बलिदान किया है। उन्होंने नक्सलवाद के आगे सिर न झुकाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक आश्रित को पांच लाख रुपये की मदद का एलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेसजनों की बहादुरी की सराहना करते हुए बलिदान करने वालों के प्रति सम्मान जताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार देर रात ही रायपुर पहुंच गए थे। उल्लेखनीय है कि शनिवार को हुए हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा व पूर्व विधायक उदय मुदलियार भी मारे गए थे। घटना में 31 लोग घायल हुए हैं।
'महेंद्र कर्मा को गोलियों से छलनी करने के बाद नक्सली उनके शव को न केवल ठोकर मारते रहे बल्कि काफी देर तक उसके आसपास नाचते-गाते भी रहे। हम यह दृश्य देखकर भयभीत और सन्न थे।' - सत्तार अली, सुकमा जिले के कांग्रेस नेता।
'कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्र इस तरह के हमलों से न तो डरेगा और न ही आतंकित होगा।' -प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति
'छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना लोकतंत्र पर हमला है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का समय आ गया है। समय की मांग है कि सभी एक राष्ट्र की तरह नक्सलवाद के खिलाफ खड़े हों।' -नरेंद्र मोदी, गुजरात के सीएम
'भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक ताकत हथियाने के लिए हिंसा को मजबूती के साथ खारिज करते हैं। लोकतंत्र में हत्या और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।' -डी. राजा, भाकपा नेता
छत्तीसगढ़ हिंसा के लिए जवाबदेही तय करेगा केंद्र
केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले के मामले में सुरक्षा में चूक का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, 'इसे रोकना होगा। बहुत सारे लोग मारे गए और घायल हुए। हमें कार्रवाई करनी होगी।' सिंह शनिवार को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन रैली पर नक्सली हमले की घटना के बाद हालात का जायजा लेने छत्तीसगढ़ गए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से या राज्य बलों की ओर से कहां चूक हुई यह पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इतनी बड़ी दुखद घटना की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने में जो कोई भी अपने कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं हों इसके लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी।
नक्सली हमले के हताहत व घायल
1. नंदकुमार पटेल (65), छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष
2. दिनेश पटेल (35), नंदकुमार के बेटे
3. महेंद्र कर्मा (60), पूर्व नेता प्रतिपक्ष
4. उदय मुदलियार (52), पूर्व विधायक
5. गोपीचंद माधवानी (45), पूर्व विधायक
6. योगेंद्र शर्मा (35)
7. राजेश चंद्राकर (24)
8. मनोज जोशी (24)
9. अभिषेक गोलछा (24)
10. गनपत नाग (36)
11. अल्लाह नूर (45)
12. सदा सिंह नाग (40)
13. भागीरथी पानिया (40)
14. राजकुमार (19)
15. चंदर माझी (30)
16. प्रहलाद मांझी
शहीद पुलिस जवान
1. इमानुएल केरकेट्टा (56) एएसआइ, जगदलपुर
2. प्रफुल्ल शुक्ला (35)
3. अशोक कुमार
4. चंद्रहास ध्रुव (28)
5. दीपक उपाध्याय (30)
6. पैतृक खलखो (55)
7. राहुल प्रताप (26)
8. तरुण देशमुख (25)
घायल नेता, कार्यकर्ता व ग्रामीण
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, कोंटा विधायक कवासी लखमा, पूर्व विधायक फूलोदेवी नेताम, पूर्व विधायक हर्षद मेहता, एएसआइ अमर सिंह व अन्य।
कांग्रेसजनों ने रोकी ट्रेन
घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद के दौरान कांग्रेसजनों ने जगह-जगह सड़कों पर आवागमन रोका और ट्रेन भी रोकीं। राजधानी रायपुर समेत सभी प्रमुख शहरों में घटना के विरोध में बाजार बंद रहे और सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं। बंद के दौरान कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
कब-कब हुए हमले
क्या है सलवा जुडूम
आदिवासी कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सबसे पहले 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध 'जन जागरण अभियान' चलाया था, जो कि सफल नहीं हो सका था। कर्मा ने 2005 में नक्सली हिंसा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थानीय लोगों को संगठित कर सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में वे आदिवासी शामिल हुए जो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे। हालांकि सलवा जूडूम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे।
नक्सलियों से लड़ने के लिए आमजनों को हथियार दिए जाने पर सवाल भी उठे। सलवा जुडूम और नक्सली संघर्ष में करीब डेढ़ लाख लोग पलायन कर गए। आंदोलन में युवाओं समेत स्थानीय लोगों की संलिप्तता देखते हुए इसे पक्ष-विपक्ष दोनों का समर्थन मिला। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आलोचना की और राज्य सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। जुलाई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा कि लोगों को दिए गए हथियार वापस लिए जाएं।
संप्रग ने किसी भी सरकार से ज्यादा काम किया
27 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग-2 सरकार के चार वर्ष पूरे होने को लेकर कानून व दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने मीडिया पर नकारात्मक प्रचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने विकास और सुधार की दिशा में किसी भी पूर्ववर्ती सरकार से कहीं ज्यादा कार्य किया, लेकिन मीडिया जनता के सामने सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा।
सिब्बल ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा, 'निश्चित तौर पर भारत की किसी भी सरकार की तुलना में मनमोहन सरकार ने बहुत ज्यादा कार्य किए। लेकिन, यहां दो मसले हैं। एक तो सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए हैं और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जनता तक क्या पहुंचाया जा रहा है? दोनों के बीच बड़ा अंतर है। मीडिया में मनगढ़ंत बातें तथ्यों पर हावी हैं। सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के बजाय नकारात्मक प्रचार हो रहा है।'
इस सवाल पर कि क्या मीडिया अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है? सहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा कि सिस्टम ही नकारात्मकता पर काम कर रहा है। उन्होंने नकद सब्सिडी ट्रांसफर योजना, आधार, आटीआइ, शिक्षा के अधिकार जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कृषि उत्पादन सालाना रिकार्ड 26 करोड़ टन तक पहुंचने का हवाला दिया। साथ ही याद दिलाया कि खाद्य सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कई गुना बढ़ा है और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण 4.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। कानूनी तौर पर भारत एक परमाणु शक्ति बन चुका है। जापान, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से परमाणु व्यापार के लिए नियमों में बदलाव को तैयार हैं।
स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ कानून अगस्त तक
केंद्र सरकार ने खेल जगत में स्पॉट फिक्सिंग समेत अन्य अनुचित गतिविधियों के खिलाफ अगस्त तक कानून लाने का एलान किया है। इसके लिए अध्यादेश लाने से इन्कार करते हुए सिब्बल ने कहा है कि सभी दलों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद विधेयक लाया जाएगा ताकि मानसून सत्र में इसे पारित कराने में कोई दिक्कत न हो।
कानून मंत्री ने माना कि मैच फिक्सिंग को लेकर कानून लाने में देरी हुई है जबकि 1990 में भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पहली बार ऐसा मामला सामने आया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी खेलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। विधेयक में अनुचित कार्यकलाप की एक परिभाषा होगी और इसके तहत ऐसे किसी भी संकेत या कार्य को लाया जाएगा जिससे मैच या टूर्नामेंट का रुख या नतीजा बदलता हो। कॉरपोरेट, बुकीज, अपराधियों, खिलाड़ियों को इसके तहत लाया जाएगा। यह कानून न तो बहुत कठोर होगा और न ही बहुत नरम।
27 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग-2 सरकार के चार वर्ष पूरे होने को लेकर कानून व दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने मीडिया पर नकारात्मक प्रचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने विकास और सुधार की दिशा में किसी भी पूर्ववर्ती सरकार से कहीं ज्यादा कार्य किया, लेकिन मीडिया जनता के सामने सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा।
सिब्बल ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा, 'निश्चित तौर पर भारत की किसी भी सरकार की तुलना में मनमोहन सरकार ने बहुत ज्यादा कार्य किए। लेकिन, यहां दो मसले हैं। एक तो सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए हैं और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जनता तक क्या पहुंचाया जा रहा है? दोनों के बीच बड़ा अंतर है। मीडिया में मनगढ़ंत बातें तथ्यों पर हावी हैं। सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के बजाय नकारात्मक प्रचार हो रहा है।'
इस सवाल पर कि क्या मीडिया अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है? सहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा कि सिस्टम ही नकारात्मकता पर काम कर रहा है। उन्होंने नकद सब्सिडी ट्रांसफर योजना, आधार, आटीआइ, शिक्षा के अधिकार जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने कृषि उत्पादन सालाना रिकार्ड 26 करोड़ टन तक पहुंचने का हवाला दिया। साथ ही याद दिलाया कि खाद्य सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कई गुना बढ़ा है और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण 4.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। कानूनी तौर पर भारत एक परमाणु शक्ति बन चुका है। जापान, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से परमाणु व्यापार के लिए नियमों में बदलाव को तैयार हैं।
स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ कानून अगस्त तक
केंद्र सरकार ने खेल जगत में स्पॉट फिक्सिंग समेत अन्य अनुचित गतिविधियों के खिलाफ अगस्त तक कानून लाने का एलान किया है। इसके लिए अध्यादेश लाने से इन्कार करते हुए सिब्बल ने कहा है कि सभी दलों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद विधेयक लाया जाएगा ताकि मानसून सत्र में इसे पारित कराने में कोई दिक्कत न हो।
कानून मंत्री ने माना कि मैच फिक्सिंग को लेकर कानून लाने में देरी हुई है जबकि 1990 में भारतीय क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पहली बार ऐसा मामला सामने आया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी खेलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। विधेयक में अनुचित कार्यकलाप की एक परिभाषा होगी और इसके तहत ऐसे किसी भी संकेत या कार्य को लाया जाएगा जिससे मैच या टूर्नामेंट का रुख या नतीजा बदलता हो। कॉरपोरेट, बुकीज, अपराधियों, खिलाड़ियों को इसके तहत लाया जाएगा। यह कानून न तो बहुत कठोर होगा और न ही बहुत नरम।
खालिद की मौत पर अखिलेश का बयान आश्चर्यजनक: कांग्रेस
27 May 2013
लखनऊ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने कचेहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर आश्चर्य जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर लगता है कि खालिद मुजाहिद की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही यदि राज्य का मुखिया मौत की वजह बता दे तो यह बयान न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।
कानपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले लखनऊ में पत्रकारों से मुखातिब शकील अहमद ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट खालिद की मृत्यु के बारे में संदेह पैदा करती है। लगता नहीं कि यह स्वाभाविक मौत है। कांग्रेस मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है। बकौल कांग्रेस प्रवक्ता 'उप्र में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या है। दिल्ली में हमें लगातार यह रिपोर्ट मिल रही है कि उप्र में कानून व्यवस्था चौपट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उप्र में हालात दिल्ली से ज्यादा खराब हैं।' सीबीआइ को स्वायत्तता दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संज्ञान लेकर केंद्र की संप्रग सरकार ने सीबीआइ को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण बनाम भारत सरकार के मामले में 18 दिसंबर 1997 को सरकार को सीबीआइ को स्वायत्तता देने का आदेश दिया था। उसके बाद केंद्र में छह साल भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार रही लेकिन उसने इस दिशा में कुछ नहीं किया। भाजपा संसद की कार्यवाही में व्यवधान इसलिए पैदा करती है ताकि उसके अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार न उजागर हो और खाद्य संरक्षण विधेयक व भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे कांग्रेस के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू न हो पाएं। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर आतंकियों से रिश्ते होने का आरोप लगाने के कारण संसद की कार्यवाही ठप रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को किसी व्यक्ति या दल पर अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट वितरण और संगठनात्मक अड़चनों के सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम सही वक्त पर फैसला लेंगे।
नक्सली हमला राज्य सरकार की विफलता
शकील अहमद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ नक्सली हमला राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार राज्यों की मांग पर उन्हें पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि देती है, अर्धसैनिक बल मुहैया कराती है लेकिन इन बलों को कहां तैनात करना है, यह राज्य सरकार तय करती है। यदि 600-700 नक्सली इकट्ठा होकर किसी पूर्व निर्धारित यात्रा पर हमला कर दें और राज्य सरकार को पता न चले तो इसे उसकी विफलता ही माना जाएगा।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी माह में भी पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।
27 May 2013
लखनऊ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने कचेहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर आश्चर्य जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर लगता है कि खालिद मुजाहिद की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही यदि राज्य का मुखिया मौत की वजह बता दे तो यह बयान न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।
कानपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले लखनऊ में पत्रकारों से मुखातिब शकील अहमद ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट खालिद की मृत्यु के बारे में संदेह पैदा करती है। लगता नहीं कि यह स्वाभाविक मौत है। कांग्रेस मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है। बकौल कांग्रेस प्रवक्ता 'उप्र में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या है। दिल्ली में हमें लगातार यह रिपोर्ट मिल रही है कि उप्र में कानून व्यवस्था चौपट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उप्र में हालात दिल्ली से ज्यादा खराब हैं।' सीबीआइ को स्वायत्तता दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संज्ञान लेकर केंद्र की संप्रग सरकार ने सीबीआइ को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण बनाम भारत सरकार के मामले में 18 दिसंबर 1997 को सरकार को सीबीआइ को स्वायत्तता देने का आदेश दिया था। उसके बाद केंद्र में छह साल भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार रही लेकिन उसने इस दिशा में कुछ नहीं किया। भाजपा संसद की कार्यवाही में व्यवधान इसलिए पैदा करती है ताकि उसके अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार न उजागर हो और खाद्य संरक्षण विधेयक व भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे कांग्रेस के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू न हो पाएं। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर आतंकियों से रिश्ते होने का आरोप लगाने के कारण संसद की कार्यवाही ठप रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी को किसी व्यक्ति या दल पर अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट वितरण और संगठनात्मक अड़चनों के सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम सही वक्त पर फैसला लेंगे।
नक्सली हमला राज्य सरकार की विफलता
शकील अहमद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ नक्सली हमला राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार राज्यों की मांग पर उन्हें पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि देती है, अर्धसैनिक बल मुहैया कराती है लेकिन इन बलों को कहां तैनात करना है, यह राज्य सरकार तय करती है। यदि 600-700 नक्सली इकट्ठा होकर किसी पूर्व निर्धारित यात्रा पर हमला कर दें और राज्य सरकार को पता न चले तो इसे उसकी विफलता ही माना जाएगा।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी माह में भी पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।
मीडिया से आत्म नियंत्रण का आह्वान किया मनीष तिवारी ने
27 May 2013
मुंबई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने देश के मीडिया संस्थानों से आत्म नियंत्रण का आह्वान किया है।
मुंबई प्रेस क्लब में शनिवार की शाम आयोजित 'रेड इंक अवार्ड्स' कार्यक्रम में तिवारी ने कहा कि राजनीतिक प्रबंधकारी वर्ग से मीडिया जगत में सामग्री का नियंत्रण नहीं होने जा रहा है लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया से होगा। मीडिया न्यायिक हस्तक्षेप से बचाए रखने के लिए खुद को सुदृढ़ बनाएं और आत्म नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत अधिक विकास और बदलती तकनीक के साथ इसके परिप्रेक्ष्य में भी बदलाव आया है और अब इसे सर्वव्यापी होना है।
मंत्री ने कहा कि लगातार आत्म समीक्षा की जरूरत है ताकि आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सोशल मीडिया ने मीडिया को आज पुन: आकार दिया है और इसका प्रभाव है कि माइक्रो ब्लॉगर, ट्विटर और फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के रूप में आठ करोड़ से अधिक प्रसारक हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया संगठनों की कमाई का मॉडल बहुत अच्छे ढंग से निर्मित नहीं है। इसकी वजह से मीडिया पेड न्यूज, निजी समझौते, टीआरपी का निरंकुश शासन और सनसनी फैलाने वाले काम की ओर उन्मुख है।
27 May 2013
मुंबई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने देश के मीडिया संस्थानों से आत्म नियंत्रण का आह्वान किया है।
मुंबई प्रेस क्लब में शनिवार की शाम आयोजित 'रेड इंक अवार्ड्स' कार्यक्रम में तिवारी ने कहा कि राजनीतिक प्रबंधकारी वर्ग से मीडिया जगत में सामग्री का नियंत्रण नहीं होने जा रहा है लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया से होगा। मीडिया न्यायिक हस्तक्षेप से बचाए रखने के लिए खुद को सुदृढ़ बनाएं और आत्म नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत अधिक विकास और बदलती तकनीक के साथ इसके परिप्रेक्ष्य में भी बदलाव आया है और अब इसे सर्वव्यापी होना है।
मंत्री ने कहा कि लगातार आत्म समीक्षा की जरूरत है ताकि आत्म नियंत्रण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सोशल मीडिया ने मीडिया को आज पुन: आकार दिया है और इसका प्रभाव है कि माइक्रो ब्लॉगर, ट्विटर और फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के रूप में आठ करोड़ से अधिक प्रसारक हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया संगठनों की कमाई का मॉडल बहुत अच्छे ढंग से निर्मित नहीं है। इसकी वजह से मीडिया पेड न्यूज, निजी समझौते, टीआरपी का निरंकुश शासन और सनसनी फैलाने वाले काम की ओर उन्मुख है।
नेताओं के बाद अब खिलाड़ी भी करप्शन में लिप्त: आडवाणी
27 May 2013
नई दिल्ली। क्रिकेटरों द्वारा धन के लिए मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग करने के चलन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग की पृष्ठभूमि में उठे विवाद पर आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अब तक राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार से जुड़े होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब खिलाड़ी भी भ्रष्ट कार्यो में पकड़े जा रहे हैं।
आडवाणी ने लिखा, 'मैं इसे क्षुब्ध करने वाला मानता हूं कि अब खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने या बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छे प्रदर्शन के लिए अखबारों की सुर्खियां नहीं, बल्कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के जरिये धन बनाने और संट्टेबाजों एवं जुआरियों को धनी बनाने के लिए खबरों में आ रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'आखिरकार, मनुष्य को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है।'
27 May 2013
नई दिल्ली। क्रिकेटरों द्वारा धन के लिए मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग करने के चलन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग की पृष्ठभूमि में उठे विवाद पर आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अब तक राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार से जुड़े होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब खिलाड़ी भी भ्रष्ट कार्यो में पकड़े जा रहे हैं।
आडवाणी ने लिखा, 'मैं इसे क्षुब्ध करने वाला मानता हूं कि अब खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने या बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छे प्रदर्शन के लिए अखबारों की सुर्खियां नहीं, बल्कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के जरिये धन बनाने और संट्टेबाजों एवं जुआरियों को धनी बनाने के लिए खबरों में आ रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'आखिरकार, मनुष्य को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है।'
इम्तिहान, इंटरव्यू से ही प्रांतीय सेवा के अफसरों को मिलेगा प्रमोशन
27 May 2013
नई दिल्ली। अगर केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ी तो प्रांतीय लोक सेवा के अफसरों को प्रमोशन पाकर आइएएस, आइएफएस, आइपीएस बनने के लिए इम्तिहान और इंटरव्यू के रास्ते से होकर गुजरना होगा। इसके तहत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रांतीय अफसरों के चयन के मौजूदा नियमों में बदलाव को लेकर राज्यों से 31 मई तक सुझाव मांगे हैं।
प्रशासनिक सुधार आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा नियमों में बदलाव की कोशिश शुरू की गई है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, राज्य की सेवाओं से आइएएस, आइपीएस और आइएफएस [भारतीय वन सेवा] में प्रोन्नति के लिए एक हजार अंकों की चार चरणों की प्रक्रिया होगी। जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। अगर केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसमें राज्य के किसी अफसर के सेवाकाल को भी ध्यान में रखा जाएगा और इसके लिए अधिकतम 200 अंक दिए जाएंगे। सर्विस रिकार्ड का आकलन भी चयन प्रक्रिया का अंग होगा और इस आधार पर अधिकतम 250 अंक मिलेंगे। साक्षात्कार 150 अंकों का होगा, जिसके लिए एक चयन बोर्ड बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी की अभिक्षमता [एप्टीट्यूड)] और दूसरा सामान्य अध्ययन की थाह ली जाएगी।
दूसरे प्रश्नपत्र में राज्य विशेष और सेवा से जुड़े सवाल होंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग [डीओपीटी] ने सुझाव मांगते हुए कहा है कि अगर तय अवधि तक सुझाव न मिले तो यह समझा जाएगा कि उन राज्यों की कोई राय नहीं है और उसके अनुसार केंद्र सरकार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। फिलहाल राज्य लोक सेवा के अफसरों का अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमोशन वरिष्ठता और उक्त अफसर की सालाना गोपनीय रिपोर्ट [एसीआर] की समीक्षा के आधार पर होता है।
27 May 2013
नई दिल्ली। अगर केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ी तो प्रांतीय लोक सेवा के अफसरों को प्रमोशन पाकर आइएएस, आइएफएस, आइपीएस बनने के लिए इम्तिहान और इंटरव्यू के रास्ते से होकर गुजरना होगा। इसके तहत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रांतीय अफसरों के चयन के मौजूदा नियमों में बदलाव को लेकर राज्यों से 31 मई तक सुझाव मांगे हैं।
प्रशासनिक सुधार आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा नियमों में बदलाव की कोशिश शुरू की गई है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, राज्य की सेवाओं से आइएएस, आइपीएस और आइएफएस [भारतीय वन सेवा] में प्रोन्नति के लिए एक हजार अंकों की चार चरणों की प्रक्रिया होगी। जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। अगर केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसमें राज्य के किसी अफसर के सेवाकाल को भी ध्यान में रखा जाएगा और इसके लिए अधिकतम 200 अंक दिए जाएंगे। सर्विस रिकार्ड का आकलन भी चयन प्रक्रिया का अंग होगा और इस आधार पर अधिकतम 250 अंक मिलेंगे। साक्षात्कार 150 अंकों का होगा, जिसके लिए एक चयन बोर्ड बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी की अभिक्षमता [एप्टीट्यूड)] और दूसरा सामान्य अध्ययन की थाह ली जाएगी।
दूसरे प्रश्नपत्र में राज्य विशेष और सेवा से जुड़े सवाल होंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग [डीओपीटी] ने सुझाव मांगते हुए कहा है कि अगर तय अवधि तक सुझाव न मिले तो यह समझा जाएगा कि उन राज्यों की कोई राय नहीं है और उसके अनुसार केंद्र सरकार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। फिलहाल राज्य लोक सेवा के अफसरों का अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमोशन वरिष्ठता और उक्त अफसर की सालाना गोपनीय रिपोर्ट [एसीआर] की समीक्षा के आधार पर होता है।
खाद्य सुरक्षा विधेयक पर रणनीति बनाने में जुटेंगे कांग्रेसी नेता
27 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास कराने के लिए इस सप्ताह कांग्रेस के शीर्ष नेता रणनीति बनाने में जुटेंगे। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेसी खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को 'गेम चेंजर' के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ और वित्त मंत्री पी चिदंबरम इस सप्ताह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्यों में इसे बेहतर तरीके से लागू कराने पर भी विचार-विमर्श होगा। इस मुद्दे पर भाजपा को भी साथ लेकर चलने की मांग हो रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों के तहत गरीब तबके के लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अन्न लेने का कानूनी अधिकार होगा।
27 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रस्तावित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास कराने के लिए इस सप्ताह कांग्रेस के शीर्ष नेता रणनीति बनाने में जुटेंगे। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेसी खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को 'गेम चेंजर' के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ और वित्त मंत्री पी चिदंबरम इस सप्ताह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राज्यों में इसे बेहतर तरीके से लागू कराने पर भी विचार-विमर्श होगा। इस मुद्दे पर भाजपा को भी साथ लेकर चलने की मांग हो रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों के तहत गरीब तबके के लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अन्न लेने का कानूनी अधिकार होगा।
उम्रकैद का मतलब 14 साल की जेल कतई नहीं : सुप्रीम कोर्ट
27 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति 14 साल जेल में काटने के बाद रिहाई का कतई दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस पी. सदाशिवम व जस्टिस जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब होता है पूरी जिंदगी जेल में काटना। केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल ही सजा कम कर सकते हैं और दोषी की रिहाई की अनुमति दे सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को अपराध की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट ने कई निर्णयों में व्यवस्था दी है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन भर की जेल। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत इसे कम किए जाने का प्रावधान है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाए व्यक्ति की दलील पर यह व्यवस्था दी।
उसकी सजा को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था। इस व्यक्ति ने 14 साल जेल में काट लेने के आधार पर खुद को रिहा करने का आदेश देने की मांग की थी। उसे 2000 में 22 वर्षीय युवती के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
दोषी की ओर से बहस में भाग लेते हुए उसके वकील परमानंद कटारा ने दलील दी कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति के लिए 14 साल की जेल पर्याप्त मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते हुए कहा कि सजा कम करने के बारे में निर्णय लेना सरकार पर निर्भर है।
27 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति 14 साल जेल में काटने के बाद रिहाई का कतई दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस पी. सदाशिवम व जस्टिस जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब होता है पूरी जिंदगी जेल में काटना। केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल ही सजा कम कर सकते हैं और दोषी की रिहाई की अनुमति दे सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार को अपराध की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट ने कई निर्णयों में व्यवस्था दी है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन भर की जेल। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत इसे कम किए जाने का प्रावधान है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाए व्यक्ति की दलील पर यह व्यवस्था दी।
उसकी सजा को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था। इस व्यक्ति ने 14 साल जेल में काट लेने के आधार पर खुद को रिहा करने का आदेश देने की मांग की थी। उसे 2000 में 22 वर्षीय युवती के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
दोषी की ओर से बहस में भाग लेते हुए उसके वकील परमानंद कटारा ने दलील दी कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति के लिए 14 साल की जेल पर्याप्त मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते हुए कहा कि सजा कम करने के बारे में निर्णय लेना सरकार पर निर्भर है।
नक्सली हमले ने बढ़ाई मुख्यमंत्री की मुश्किलें
27 May 2013
लखनऊ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले ने जहां कांग्रेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, वहीं राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि राज्य सरकार को पहले से ही इस हमले की जानकारी थी, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस हमले ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जा रहा है।
वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। धरना के बाद कांग्रेस की जिला-शहर इकाइयां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगी।
विधान सभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने जीत की हैट्रिक लगाने का मंसूबा पाले बैठे रमन की राह में कई रोड़े अटका दिए हैं। हमले ने मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी है। नक्सली हमले और उसमें पार्टी नेताओं की हत्या के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने सभी जिला-शहर इकाइयों को इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। इकाइयों से कहा गया है कि वे सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाने के बाद छत्तीसगढ़ की घटना के विरोध में एक दिवसीय धरना दें।
खत्री के मुताबिक इस घटना के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
गौरतलब है कि हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर शोक सभा आयोजित की गई। पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई शोक सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, सत्यदेव त्रिपाठी, विनोद चौधरी, सिराज मेंहदी, वीरेंद्र मदान, द्विजेंद्र त्रिपाठी, अमरनाथ अग्रवाल, ओंकारनाथ सिंह, वीरेंद्र प्रताप पांडेय आदि मौजूद थे। युवा कांग्रेस कार्यालय में भी शोकसभा हुई जिसकी अध्यक्षता यूथ कांग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष अंकित परिहार ने की।
27 May 2013
लखनऊ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले ने जहां कांग्रेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, वहीं राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि राज्य सरकार को पहले से ही इस हमले की जानकारी थी, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस हमले ने मुख्यमंत्री रमन सिंह को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका जा रहा है।
वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। धरना के बाद कांग्रेस की जिला-शहर इकाइयां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगी।
विधान सभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने जीत की हैट्रिक लगाने का मंसूबा पाले बैठे रमन की राह में कई रोड़े अटका दिए हैं। हमले ने मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी है। नक्सली हमले और उसमें पार्टी नेताओं की हत्या के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने सभी जिला-शहर इकाइयों को इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। इकाइयों से कहा गया है कि वे सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाने के बाद छत्तीसगढ़ की घटना के विरोध में एक दिवसीय धरना दें।
खत्री के मुताबिक इस घटना के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
गौरतलब है कि हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर शोक सभा आयोजित की गई। पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई शोक सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, सत्यदेव त्रिपाठी, विनोद चौधरी, सिराज मेंहदी, वीरेंद्र मदान, द्विजेंद्र त्रिपाठी, अमरनाथ अग्रवाल, ओंकारनाथ सिंह, वीरेंद्र प्रताप पांडेय आदि मौजूद थे। युवा कांग्रेस कार्यालय में भी शोकसभा हुई जिसकी अध्यक्षता यूथ कांग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष अंकित परिहार ने की।
चीन ने भारतीय क्षेत्र में पांच किमी सड़क भी बनाई
27 May 2013
श्रीनगर। भारत और चीन के नेता भले एक-दूसरे के घर जाकर दोनों देशों में विवाद सुलझाने और अच्छा पड़ोसी होने का दावा करें, लेकिन वास्तव में हालात कुछ और ही हैं। चीन ने अप्रैल में लद्दाख के उत्तरी छोर पर न सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 19 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, बल्कि भारतीय क्षेत्र में पांच किलोमीटर भीतर तक सड़क भी बना ली थी। हालांकि, रक्षा मंत्रालय और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने चीन द्वारा सड़क बनाए जाने से इन्कार किया है।
सूत्रों का कहना है कि चीन ने यह सड़क लद्दाख के पूर्वी छोर में सिरी जाप इलाके के अंतर्गत फिंगर-चार क्षेत्र में बनाई है और यह एलएसी के इस तरफ भारतीय क्षेत्र में पांच किलोमीटर अंदर तक है। यह इलाका उसी दप्सांग मैदान का हिस्सा है, जहां चीन के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर 19 किलोमीटर तक आ पहुंचे थे।
सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैन्याधिकारी जब चीन के सैनिकों के साथ पैदा हुए गतिरोध के लिए फ्लैग मीटिंग कर रहे थे, उस समय चीनी सैनिक पांच किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बिछाने में जुटे हुए थे। चीन इस इलाके को अक्साई चिन का हिस्सा करार देते हुए इस पर अपना दावा करता है जबकि भारत का कहना है कि यह इलाका उसका है।
भारतीय सैनिक एलएसी पर गश्त के लिए इसी इलाके से गुजरते हैं। केंद्र सरकार भले दावा कर रहा हो कि चीन के साथ लद्दाख में पैदा हुआ सैन्य गतिरोध दूर कर लिया गया है, लेकिन 17 मई को फिंगर-8 के इलाके में गश्त पर जा रहे भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों ने रास्ते में ही रोकते हुए उन्हें वापस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद यह गश्तीदल लौट आया था। चीनी सैनिक उस समय भारतीय इलाके में ही थे।
संबंधित सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद लद्दाख प्रांत में स्थित सेना की 14वीं कोर ने चीन के साथ सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त पर जाने वाले सभी सैन्यदलों को रोक दिया। इनमें दप्सांग मैदान में जाने वाला गश्तीदल भी था। हालांकि लेह के जिला उपायुक्त सिमरनजीत सिंह और उत्तरी कमान के प्रवक्ता से संपर्क नहीं हो पाया है लेकिन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद रिग्जिन स्पालबर ने इस संदर्भ में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पांच किलोमीटर सड़क चंद दिनों में नहीं बन सकती और वह भी हमारे इलाके में। हो सकता है कि चीन ने यह सड़क एलएसी के पार अपने इलाके में बनाई हो। वैसे भी अक्साई चिन में उसने एक लंबी सड़क पहले ही बिछा रखी है।
27 May 2013
श्रीनगर। भारत और चीन के नेता भले एक-दूसरे के घर जाकर दोनों देशों में विवाद सुलझाने और अच्छा पड़ोसी होने का दावा करें, लेकिन वास्तव में हालात कुछ और ही हैं। चीन ने अप्रैल में लद्दाख के उत्तरी छोर पर न सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 19 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, बल्कि भारतीय क्षेत्र में पांच किलोमीटर भीतर तक सड़क भी बना ली थी। हालांकि, रक्षा मंत्रालय और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने चीन द्वारा सड़क बनाए जाने से इन्कार किया है।
सूत्रों का कहना है कि चीन ने यह सड़क लद्दाख के पूर्वी छोर में सिरी जाप इलाके के अंतर्गत फिंगर-चार क्षेत्र में बनाई है और यह एलएसी के इस तरफ भारतीय क्षेत्र में पांच किलोमीटर अंदर तक है। यह इलाका उसी दप्सांग मैदान का हिस्सा है, जहां चीन के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर 19 किलोमीटर तक आ पहुंचे थे।
सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैन्याधिकारी जब चीन के सैनिकों के साथ पैदा हुए गतिरोध के लिए फ्लैग मीटिंग कर रहे थे, उस समय चीनी सैनिक पांच किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बिछाने में जुटे हुए थे। चीन इस इलाके को अक्साई चिन का हिस्सा करार देते हुए इस पर अपना दावा करता है जबकि भारत का कहना है कि यह इलाका उसका है।
भारतीय सैनिक एलएसी पर गश्त के लिए इसी इलाके से गुजरते हैं। केंद्र सरकार भले दावा कर रहा हो कि चीन के साथ लद्दाख में पैदा हुआ सैन्य गतिरोध दूर कर लिया गया है, लेकिन 17 मई को फिंगर-8 के इलाके में गश्त पर जा रहे भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों ने रास्ते में ही रोकते हुए उन्हें वापस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद यह गश्तीदल लौट आया था। चीनी सैनिक उस समय भारतीय इलाके में ही थे।
संबंधित सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद लद्दाख प्रांत में स्थित सेना की 14वीं कोर ने चीन के साथ सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त पर जाने वाले सभी सैन्यदलों को रोक दिया। इनमें दप्सांग मैदान में जाने वाला गश्तीदल भी था। हालांकि लेह के जिला उपायुक्त सिमरनजीत सिंह और उत्तरी कमान के प्रवक्ता से संपर्क नहीं हो पाया है लेकिन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद रिग्जिन स्पालबर ने इस संदर्भ में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पांच किलोमीटर सड़क चंद दिनों में नहीं बन सकती और वह भी हमारे इलाके में। हो सकता है कि चीन ने यह सड़क एलएसी के पार अपने इलाके में बनाई हो। वैसे भी अक्साई चिन में उसने एक लंबी सड़क पहले ही बिछा रखी है।
छत्तीसगढ़ कांड गुजरात में हुए राज्य प्रायोजित कत्लेआम की छाया है: आजम खां
27 May 2013
रामपुर। सूबे के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री आजम खां ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले को गुजरात में हुए राज्य प्रायोजित कत्लेआम की संज्ञा दी है।
मीडिया से रू-ब-रू हुए आजम खां ने कहा 'गुजरात में हुए स्टेट स्पोंसर्ड कत्लेआम की शेडो है छत्तीसगढ़ की नक्सली वारदात। इससे साबित हो गया है कि देश में कानून का राज नहीं है।' उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ, वह राज्य सरकार की जानकारी के वगैर नहीं हो सकता। यह बहस भी हो रही है कि हमले की संभावना राज्य सरकार और भाजपा की जानकारी में थी। हमला कांग्रेस के लोगों पर होना था और केंद्र की सत्ता संभाले कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि अपने लोगों की जान भी बचा सके। इसकी वजह यह है कि गुजरात में स्टेट स्पोंसर्ड कत्लेआम हुआ, लेकिन कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया। छह दिसंबर 1992 को पूरा देश जल उठा, पर कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात तीनों ही राज्यों में जब-जब ऐसे वाकये हुए, तब वहां भाजपा की सरकार रही। ऐसे हालात पैदा कर भाजपा देश में सरकार बनाना चाहती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक जैसे हैं इनमें न कोई राज्य चलाने के काबिल है और न देश चलाने लायक लेकिन देश की बदनसीबी है कि एक हटता है तो दूसरा आ जाता है। ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है।
ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर आजम खां ने सवालिया अंदाज में कहा 'इससे क्या होगा?, हमारे देश में निष्पक्ष विचारधारा के राष्ट्रपति होते ही नहीं। राष्ट्रपति भी वहीं जा रहे हैं, जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं।'
छत्तीसगढ़ प्रकरण पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कथन कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए पर कटाक्ष शैली में आजम खां बोले कि राजनीति न करके उन्हें (राजनाथ सिंह) किसी मंदिर का घंटा बजाना चाहिए। अयोध्या में टेंपरेरी राम मंदिर बन गया है, उसके पुजारी बन जाएं।
भाजपा के जेल भरो आंदोलन के तहत रामपुर में 29 जून को अमित शाह के आगमन से जुड़े सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी दल को अपना कार्यक्रम करने और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहने का हक है। हमने प्रशासन से कह दिया है कि बिना वजह किसी को गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तारी कोई गिफ्ट नहीं है, किसी का बर्थडे भी नहीं है। रामपुर कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं है। किस बात पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं भाजपाई? अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कम से कम रामपुर में तो किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। भाजपा के यूपी प्रभारी अमित शाह का नाम लिए वगैर बोले-ऐसे व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा विवादित हों, उसके आगमन पर पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा।
27 May 2013
रामपुर। सूबे के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री आजम खां ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले को गुजरात में हुए राज्य प्रायोजित कत्लेआम की संज्ञा दी है।
मीडिया से रू-ब-रू हुए आजम खां ने कहा 'गुजरात में हुए स्टेट स्पोंसर्ड कत्लेआम की शेडो है छत्तीसगढ़ की नक्सली वारदात। इससे साबित हो गया है कि देश में कानून का राज नहीं है।' उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ, वह राज्य सरकार की जानकारी के वगैर नहीं हो सकता। यह बहस भी हो रही है कि हमले की संभावना राज्य सरकार और भाजपा की जानकारी में थी। हमला कांग्रेस के लोगों पर होना था और केंद्र की सत्ता संभाले कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि अपने लोगों की जान भी बचा सके। इसकी वजह यह है कि गुजरात में स्टेट स्पोंसर्ड कत्लेआम हुआ, लेकिन कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया। छह दिसंबर 1992 को पूरा देश जल उठा, पर कांग्रेस ने संज्ञान नहीं लिया। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात तीनों ही राज्यों में जब-जब ऐसे वाकये हुए, तब वहां भाजपा की सरकार रही। ऐसे हालात पैदा कर भाजपा देश में सरकार बनाना चाहती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक जैसे हैं इनमें न कोई राज्य चलाने के काबिल है और न देश चलाने लायक लेकिन देश की बदनसीबी है कि एक हटता है तो दूसरा आ जाता है। ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है।
ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर आजम खां ने सवालिया अंदाज में कहा 'इससे क्या होगा?, हमारे देश में निष्पक्ष विचारधारा के राष्ट्रपति होते ही नहीं। राष्ट्रपति भी वहीं जा रहे हैं, जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं।'
छत्तीसगढ़ प्रकरण पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कथन कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए पर कटाक्ष शैली में आजम खां बोले कि राजनीति न करके उन्हें (राजनाथ सिंह) किसी मंदिर का घंटा बजाना चाहिए। अयोध्या में टेंपरेरी राम मंदिर बन गया है, उसके पुजारी बन जाएं।
भाजपा के जेल भरो आंदोलन के तहत रामपुर में 29 जून को अमित शाह के आगमन से जुड़े सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी दल को अपना कार्यक्रम करने और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहने का हक है। हमने प्रशासन से कह दिया है कि बिना वजह किसी को गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तारी कोई गिफ्ट नहीं है, किसी का बर्थडे भी नहीं है। रामपुर कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं है। किस बात पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं भाजपाई? अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कम से कम रामपुर में तो किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। भाजपा के यूपी प्रभारी अमित शाह का नाम लिए वगैर बोले-ऐसे व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा विवादित हों, उसके आगमन पर पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा।
केंद्र की चाबी मिली तो बर्खास्त होगी प्रदेश सरकार
27 May 2013
भदोही। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का दावा है कि केंद्र में पार्टी की जितनी मजबूत भागीदारी होगी उतनी जल्दी यूपी में सपा सरकार से निजात मिलेगी। यदि बसपा को प्रदेश में 50 सीटें भी मिल गई तो केंद्र की चाबी हमारे हाथ में होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र में बनने वाली सरकार को सपा की बर्खास्तगी की शर्त पर ही समर्थन दिया जाएगा।
वह रविवार को यहां बसपा ब्राह्मंण भाईचारा सम्मेलन में बोल रहे थे। बसपा नेता ने कहा कि प्रदेश के 16 फीसद ब्राह्मण एकजुट होकर पार्टी को वोट दें तो दलितों के 24 फीसद वोट मिलाकर यह संख्या 40 पहुंचती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम व अन्य पिछड़ी जातियां हमारे साथ पहले से हैं। ऐसे में केंद्र की चाबी ही नहीं, बल्कि सत्ता हमारे हाथ में होगी। अन्य दलों पर ब्राह्मणों के साथ वोट की सियासत व उनके साथ छलावा का आरोप लगाया। कहा, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों की शक्ति को पहचाना। यही वजह थी कि उन्होंने पहले नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उन्होंने इसे बदलकर जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने नारा दिया बल्कि बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट भी दिया। उसमें से 45 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, उनमें 15 को मंत्री बनाया गया। बाकी तीस को विभिन्न निगमों, समितियों का अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया गया। ब्राह्मणों की शक्ति का अहसास हुआ तो अन्य राजनीतिक पार्टियां अब सियासत करने लगीं। उनका वोट के रूप में उपयोग किया, जबकि बसपा ने सम्मान दिया।
उन्होंने कहा कि मुलायम ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन तो करते हैं लेकिन वहां जाते नहीं। इससे बड़ा अपमान ब्राह्मणों का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता, लूट व रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। सभी वर्ग त्रस्त हैं। बसपा सरकार में बिजली उत्पादन बढ़ाने का जो कार्य किया गया था उसे रोक दिया गया है। इसी कारण बिजली के लिए त्राहि-त्राहि मची है।
27 May 2013
भदोही। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का दावा है कि केंद्र में पार्टी की जितनी मजबूत भागीदारी होगी उतनी जल्दी यूपी में सपा सरकार से निजात मिलेगी। यदि बसपा को प्रदेश में 50 सीटें भी मिल गई तो केंद्र की चाबी हमारे हाथ में होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र में बनने वाली सरकार को सपा की बर्खास्तगी की शर्त पर ही समर्थन दिया जाएगा।
वह रविवार को यहां बसपा ब्राह्मंण भाईचारा सम्मेलन में बोल रहे थे। बसपा नेता ने कहा कि प्रदेश के 16 फीसद ब्राह्मण एकजुट होकर पार्टी को वोट दें तो दलितों के 24 फीसद वोट मिलाकर यह संख्या 40 पहुंचती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम व अन्य पिछड़ी जातियां हमारे साथ पहले से हैं। ऐसे में केंद्र की चाबी ही नहीं, बल्कि सत्ता हमारे हाथ में होगी। अन्य दलों पर ब्राह्मणों के साथ वोट की सियासत व उनके साथ छलावा का आरोप लगाया। कहा, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों की शक्ति को पहचाना। यही वजह थी कि उन्होंने पहले नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उन्होंने इसे बदलकर जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने नारा दिया बल्कि बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट भी दिया। उसमें से 45 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, उनमें 15 को मंत्री बनाया गया। बाकी तीस को विभिन्न निगमों, समितियों का अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया गया। ब्राह्मणों की शक्ति का अहसास हुआ तो अन्य राजनीतिक पार्टियां अब सियासत करने लगीं। उनका वोट के रूप में उपयोग किया, जबकि बसपा ने सम्मान दिया।
उन्होंने कहा कि मुलायम ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन तो करते हैं लेकिन वहां जाते नहीं। इससे बड़ा अपमान ब्राह्मणों का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता, लूट व रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। सभी वर्ग त्रस्त हैं। बसपा सरकार में बिजली उत्पादन बढ़ाने का जो कार्य किया गया था उसे रोक दिया गया है। इसी कारण बिजली के लिए त्राहि-त्राहि मची है।
सियासी समझदारी के मायने बताएंगे अमित शाह
27 May 2013
मुरादाबाद। पछुआ, यानी हवा। तासीर गर्म। गरमी में और भी गर्म। पश्चिम में भाजपा की तेजी ऐसी ही है। वह यहां पर सियासी पछुआ को रणनीति के पम्प से हवा दे रही है। रणक्षेत्र, रणनीति व रणनीतिकार सभी तय हो गए हैं। रह गई है तो मात्र आगाज की भावी तस्वीर, जो 29 मई को अपना रंग दिखाएगी। रंग गाढ़ा हो इसके लिए नकवी भीड़ जुटाएंगे तो अमित शाह सियासी समझदारी के मायने बताएंगे। बाकी कल्याण सिंह और चेतन चौहान देखेंगे।
एक लोधों को भाजपा का बोध कराएंगे तो दूसरे राजपूतों में शाट लगाएंगे। बचे जाट, जिसकी काट खोजने में खुद राजनाथ लगे हैं। मैदानों का चयन चौकस है। सर्वाधिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र रामपुर, जाटों का जमघट अमरोहा और लोधों के वोट को खुद कल्याण का मैदान अलीगढ़। घोटालों में घिरी कांग्रेस से भाजपा चौदह का लोकसभा चुनाव चैतन्य होकर लडऩा चाहती है। राजनाथ के अध्यक्ष होने से उसे यूपी से खासी उम्मीद है।
यूपी में पश्चिमी यूपी की किलेबंदी उसके खास एजेंडे में है। यहां वह विरोधी दलों से निपटेगी तो मुसलमानों को समझा उन्हें जोडऩे के प्रयास करेगी। अंदरखाने की मानें तो इसकी पूरी रणनीति तैयार है, जिसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। पश्चिम में जाट और मुसलमान सत्ता की चाबी माने जाते हैं। चुनावों में ये गणित बनाते और बिगाड़ते हैं। भाजपा इस बार इन दोनों चाबियों को अपनी रणनीति का खास हिस्सा बना रही है।
पार्टी अध्यक्ष राजनाथ अपनी छवि के अनुसार जाट यानी किसानों के वोट बैंक को खुद संभालेंगे। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) पर उनकी पैनी नजर है। जाट किसानों का यह संगठन पश्चिमी यूपी की सियासत की दिशा भी तय करता है। परोक्ष रूप से ही सही यह खबर पुख्ता हो चली है कि इन दिनों भाकियू से राजनाथ सिंह की नजदीकी गहरी है। प्रमाण चार जून को अमरोहा के फतेहपुर छितरा में होने वाला कार्यक्रम है।
इस खास कार्यक्रम में भाकियू के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा का अनावरण होना है। टिकैत के पुत्र व वर्तमान में भाकियू की कमान संभाल रहे नरेश टिकैत व भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत इस कार्यक्रम के कर्ता-धर्ता हैं, लेकिन मुख्य अतिथि हैं राजनाथ सिंह। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक भाकियू व भाजपा की एकता के स्पष्ट संकेत तो मिल ही रहे हैं। इससे रालोद, सपा और बसपा की पेशानी पर बल भी पड़ गए हैं। क्योंकि दोनों का एका नए समीकरण को जन्म देगा।
राजनाथ सिंह ऐसी ही जमीन तैयार करने में लगे हैं। बचे राजपूत तो उसके लिए भाजपा ने चेतन चौहान को सक्त्रिय कर दिया है। वो भी राजनाथ सिंह के आगमन की तैयारी के बहाने अमरोहा को मथ रहे हैं। किसान, जाट व राजपूत को जोडऩे की रणनीति की बागडोर जहां राजनाथ खुद संभाले हुए हैं वहीं भाजपा लोध वोटों के लिए पहले ही कल्याण सिंह को पूरी जिम्मेदारी सौंप चुकी है। उनके निर्देशन में राजवीर सिंह अलीगढ़ बेल्ट में तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष डा.नैपाल सिंह रामपुर इलाके में लोध मतदाताओं को भाजपा से उनका पुराना रिश्ता याद दिला रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो चुनाव आते ही कल्याण खुद लोध फतह अभियान के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा फैक्टर मुस्लिम यूं तो सपा, बसपा व कांग्रेस में बिखरा है, लेकिन इस वोट बैंक में भाजपा भी संभावना देख रही है। मुस्लिम वोट दें या न दें, लेकिन संगठित होकर विरोध न करें, इसके लिए भाजपा रणनीति के तहत काम कर रही है। भाजपा मानती है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा समझदार हैं।
यहीं के मुस्लिमों ने पहली बार मोदी के विकास कायरें की प्रशंसा की, जो भाजपा की नई पूंजी है। इसी पूंजी को अब यूपी में खर्च कर मुसलमानों को जोडऩे की रणनीति पर काम कर रही है भाजपा। रामपुर में पार्टी के यूपी प्रभारी अमित शाह का आना इसी रणनीति का हिस्सा है। कारण साफ है रामपुर में कश्मीर के बाद सर्वाधिक मुस्लिम वोटर हैं। सो, मुसलमानों को समझाने के लिए रामपुर में भाजपा की पहली पाठशाला लग रही है। इसमें भीड़ जुटी तो भार सपा पर होगा। क्योंकि यह इलाका सपा के दिग्गज आजम खां की अपनी जमीन है।
नरेंद्र मोदी को नसीहत देने के अंदाज में वह आजम कुछ दिन पहले बोल भी चुके हैं-यह यूपी है गुजरात नहीं। सो, भाजपा ने ठान ली है कि वह उन्हीं के क्षेत्र में बताएगी कि गुजरात के मुसलमान तरक्की की पायदान पर कितने आगे हैं। समझाने वाले मोदी के अति करीबी अमित शाह होंगे तो लोगों को जुटाने का काम करेंगे पार्टी का मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी। ऐसे में स्पष्ट है, भाजपा इस बार पश्चिम से ही अपनी सियासी हवा को पछुआ सरीखा बनाएगी।
इस रणनीति में उसे पांच से छह फीसद भी सफलता मिली तो यहां भाजपाई तासीर अलग होगी, जिसकी शुरुआती तस्वीर 29 मई को रामपुर में अमित शाह के आने पर दिखेगी।
27 May 2013
मुरादाबाद। पछुआ, यानी हवा। तासीर गर्म। गरमी में और भी गर्म। पश्चिम में भाजपा की तेजी ऐसी ही है। वह यहां पर सियासी पछुआ को रणनीति के पम्प से हवा दे रही है। रणक्षेत्र, रणनीति व रणनीतिकार सभी तय हो गए हैं। रह गई है तो मात्र आगाज की भावी तस्वीर, जो 29 मई को अपना रंग दिखाएगी। रंग गाढ़ा हो इसके लिए नकवी भीड़ जुटाएंगे तो अमित शाह सियासी समझदारी के मायने बताएंगे। बाकी कल्याण सिंह और चेतन चौहान देखेंगे।
एक लोधों को भाजपा का बोध कराएंगे तो दूसरे राजपूतों में शाट लगाएंगे। बचे जाट, जिसकी काट खोजने में खुद राजनाथ लगे हैं। मैदानों का चयन चौकस है। सर्वाधिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र रामपुर, जाटों का जमघट अमरोहा और लोधों के वोट को खुद कल्याण का मैदान अलीगढ़। घोटालों में घिरी कांग्रेस से भाजपा चौदह का लोकसभा चुनाव चैतन्य होकर लडऩा चाहती है। राजनाथ के अध्यक्ष होने से उसे यूपी से खासी उम्मीद है।
यूपी में पश्चिमी यूपी की किलेबंदी उसके खास एजेंडे में है। यहां वह विरोधी दलों से निपटेगी तो मुसलमानों को समझा उन्हें जोडऩे के प्रयास करेगी। अंदरखाने की मानें तो इसकी पूरी रणनीति तैयार है, जिसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। पश्चिम में जाट और मुसलमान सत्ता की चाबी माने जाते हैं। चुनावों में ये गणित बनाते और बिगाड़ते हैं। भाजपा इस बार इन दोनों चाबियों को अपनी रणनीति का खास हिस्सा बना रही है।
पार्टी अध्यक्ष राजनाथ अपनी छवि के अनुसार जाट यानी किसानों के वोट बैंक को खुद संभालेंगे। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) पर उनकी पैनी नजर है। जाट किसानों का यह संगठन पश्चिमी यूपी की सियासत की दिशा भी तय करता है। परोक्ष रूप से ही सही यह खबर पुख्ता हो चली है कि इन दिनों भाकियू से राजनाथ सिंह की नजदीकी गहरी है। प्रमाण चार जून को अमरोहा के फतेहपुर छितरा में होने वाला कार्यक्रम है।
इस खास कार्यक्रम में भाकियू के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा का अनावरण होना है। टिकैत के पुत्र व वर्तमान में भाकियू की कमान संभाल रहे नरेश टिकैत व भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत इस कार्यक्रम के कर्ता-धर्ता हैं, लेकिन मुख्य अतिथि हैं राजनाथ सिंह। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक भाकियू व भाजपा की एकता के स्पष्ट संकेत तो मिल ही रहे हैं। इससे रालोद, सपा और बसपा की पेशानी पर बल भी पड़ गए हैं। क्योंकि दोनों का एका नए समीकरण को जन्म देगा।
राजनाथ सिंह ऐसी ही जमीन तैयार करने में लगे हैं। बचे राजपूत तो उसके लिए भाजपा ने चेतन चौहान को सक्त्रिय कर दिया है। वो भी राजनाथ सिंह के आगमन की तैयारी के बहाने अमरोहा को मथ रहे हैं। किसान, जाट व राजपूत को जोडऩे की रणनीति की बागडोर जहां राजनाथ खुद संभाले हुए हैं वहीं भाजपा लोध वोटों के लिए पहले ही कल्याण सिंह को पूरी जिम्मेदारी सौंप चुकी है। उनके निर्देशन में राजवीर सिंह अलीगढ़ बेल्ट में तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष डा.नैपाल सिंह रामपुर इलाके में लोध मतदाताओं को भाजपा से उनका पुराना रिश्ता याद दिला रहे हैं।
सूत्रों की मानें तो चुनाव आते ही कल्याण खुद लोध फतह अभियान के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा फैक्टर मुस्लिम यूं तो सपा, बसपा व कांग्रेस में बिखरा है, लेकिन इस वोट बैंक में भाजपा भी संभावना देख रही है। मुस्लिम वोट दें या न दें, लेकिन संगठित होकर विरोध न करें, इसके लिए भाजपा रणनीति के तहत काम कर रही है। भाजपा मानती है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा समझदार हैं।
यहीं के मुस्लिमों ने पहली बार मोदी के विकास कायरें की प्रशंसा की, जो भाजपा की नई पूंजी है। इसी पूंजी को अब यूपी में खर्च कर मुसलमानों को जोडऩे की रणनीति पर काम कर रही है भाजपा। रामपुर में पार्टी के यूपी प्रभारी अमित शाह का आना इसी रणनीति का हिस्सा है। कारण साफ है रामपुर में कश्मीर के बाद सर्वाधिक मुस्लिम वोटर हैं। सो, मुसलमानों को समझाने के लिए रामपुर में भाजपा की पहली पाठशाला लग रही है। इसमें भीड़ जुटी तो भार सपा पर होगा। क्योंकि यह इलाका सपा के दिग्गज आजम खां की अपनी जमीन है।
नरेंद्र मोदी को नसीहत देने के अंदाज में वह आजम कुछ दिन पहले बोल भी चुके हैं-यह यूपी है गुजरात नहीं। सो, भाजपा ने ठान ली है कि वह उन्हीं के क्षेत्र में बताएगी कि गुजरात के मुसलमान तरक्की की पायदान पर कितने आगे हैं। समझाने वाले मोदी के अति करीबी अमित शाह होंगे तो लोगों को जुटाने का काम करेंगे पार्टी का मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी। ऐसे में स्पष्ट है, भाजपा इस बार पश्चिम से ही अपनी सियासी हवा को पछुआ सरीखा बनाएगी।
इस रणनीति में उसे पांच से छह फीसद भी सफलता मिली तो यहां भाजपाई तासीर अलग होगी, जिसकी शुरुआती तस्वीर 29 मई को रामपुर में अमित शाह के आने पर दिखेगी।
कुर्बानियां बेकार नहीं जाने देंगे: पीएम
27 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद रविवार को रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। यहां पर नक्सली हमले में घायल हुए करीब पंद्रह मरीज भर्ती हैं। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने का भी भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि इन कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।
मनमोहन सिंह ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष हमले की घटना के बाद शनिवार को ही रायपुर पहुंच गए थे। उन्होंने भी अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है, बल्कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएगी। राहुल रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के घर भी गए और उनके परिवार को सांत्वना दी।
हमले के खिलाफ आज यहां पर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। आज जगह-जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। इसके अलावा प्रदेश के गवर्नर भी घायलों का हाल जानने रविवार को अस्पताल पहुंचे।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को केंद्र सरकार की लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते ही नक्सली ऐसा करने में सफल हो सके। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने भी इस हमले की तीखी निंदा की है। भाजपा ने नक्सली खतरे से निपटने के लिए आक्रामक एकीकृत रणनीति बनाने की अपील की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसको अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। अनंत कुमार ने कहा कि पूरे देश को एक साथ खडे होकर संकल्प लेना चाहिए कि नक्सल समस्या और हिंसा को हम अपनी मातृभूमि से उखाड फेंकेंगे।
गौरतलब है कि बस्तर जिले में गए कांग्रेसी नेताओं पर करीब बारह सौ नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। पीएम ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को पचास हजार रुपये देने की बात कही है।
27 May 2013
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद रविवार को रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। यहां पर नक्सली हमले में घायल हुए करीब पंद्रह मरीज भर्ती हैं। उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने का भी भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि इन कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।
मनमोहन सिंह ने कहा कि नक्सलियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष हमले की घटना के बाद शनिवार को ही रायपुर पहुंच गए थे। उन्होंने भी अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है, बल्कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएगी। राहुल रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के घर भी गए और उनके परिवार को सांत्वना दी।
हमले के खिलाफ आज यहां पर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। आज जगह-जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। इसके अलावा प्रदेश के गवर्नर भी घायलों का हाल जानने रविवार को अस्पताल पहुंचे।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को केंद्र सरकार की लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते ही नक्सली ऐसा करने में सफल हो सके। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने भी इस हमले की तीखी निंदा की है। भाजपा ने नक्सली खतरे से निपटने के लिए आक्रामक एकीकृत रणनीति बनाने की अपील की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसको अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। अनंत कुमार ने कहा कि पूरे देश को एक साथ खडे होकर संकल्प लेना चाहिए कि नक्सल समस्या और हिंसा को हम अपनी मातृभूमि से उखाड फेंकेंगे।
गौरतलब है कि बस्तर जिले में गए कांग्रेसी नेताओं पर करीब बारह सौ नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। पीएम ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि और घायलों को पचास हजार रुपये देने की बात कही है।
इशरत मुठभेड़ में मोदी-शाह से होगी पूछताछ
27 May 2013
अहमदाबाद। मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके तीन साथियों के फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ मुठभेड़ के आरोप में गिरफ्तार आइपीएस जीएल सिंघल के खिलाफ 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई है। अंदेशा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर मोदी और शाह तक पहुंचना चाहती है। जांच एजेंसी दोनों नेताओं को समन जारी कर पूछताछ की तैयारी कर रही है।
कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल [एसआइटी] ने इशरत जहां और उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली व जिशान जौहर को मुठभेड़ में मार गिराने की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि गुजरात पुलिस ने इशरत व उसके साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा था। इस मामले में भी पूर्व आइपीएस डीजी वणजारा की अहम भूमिका बताई गई है, जो करीब पांच साल से सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई जेल में बंद हैं। फरवरी 2013 को सीबीआइ ने इशरत मामले में आइपीएस जीएल सिंघल की धरपकड़ की थी। इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तरुण बारोट, जेजी परमार, भरत पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सीबीआइ के संयुक्त निदेशक वीवी लक्ष्मी मार्च 2013 में गुजरात आए थे। साबरमती जेल में उन्होंने आइपीएस सिंघल से भी लंबी चर्चा की थी, जिसके चलते सिंघल व सीबीआइ के बीच कुछ आपसी समझौते की भी आशंका जताई जा रही है।
जीएल सिंघल ने शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को फैसला होना है। सिंघल ने दलील दी है कि 90 दिन बाद भी सीबीआइ उनके खिलाफ आरोपपत्र पेश नहीं कर पाई है। चर्चा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर इशरत मुठभेड़ मामले से राजनीतिक तार जोड़ने का प्रयास कर रही है। सिंघल व उनके साथियों के जमानत पर बाहर आने के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी की आंशका कम होगी।
27 May 2013
अहमदाबाद। मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके तीन साथियों के फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ मुठभेड़ के आरोप में गिरफ्तार आइपीएस जीएल सिंघल के खिलाफ 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई है। अंदेशा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर मोदी और शाह तक पहुंचना चाहती है। जांच एजेंसी दोनों नेताओं को समन जारी कर पूछताछ की तैयारी कर रही है।
कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल [एसआइटी] ने इशरत जहां और उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली व जिशान जौहर को मुठभेड़ में मार गिराने की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि गुजरात पुलिस ने इशरत व उसके साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा था। इस मामले में भी पूर्व आइपीएस डीजी वणजारा की अहम भूमिका बताई गई है, जो करीब पांच साल से सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई जेल में बंद हैं। फरवरी 2013 को सीबीआइ ने इशरत मामले में आइपीएस जीएल सिंघल की धरपकड़ की थी। इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तरुण बारोट, जेजी परमार, भरत पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सीबीआइ के संयुक्त निदेशक वीवी लक्ष्मी मार्च 2013 में गुजरात आए थे। साबरमती जेल में उन्होंने आइपीएस सिंघल से भी लंबी चर्चा की थी, जिसके चलते सिंघल व सीबीआइ के बीच कुछ आपसी समझौते की भी आशंका जताई जा रही है।
जीएल सिंघल ने शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को फैसला होना है। सिंघल ने दलील दी है कि 90 दिन बाद भी सीबीआइ उनके खिलाफ आरोपपत्र पेश नहीं कर पाई है। चर्चा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर इशरत मुठभेड़ मामले से राजनीतिक तार जोड़ने का प्रयास कर रही है। सिंघल व उनके साथियों के जमानत पर बाहर आने के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी की आंशका कम होगी।
कोई चमत्कार हल नहीं कर सकता चीन से सीमा विवाद
27 May 2013
न्नूर। रक्षा मंत्री एके एंटनी का मानना है कि भारत, चीन के बीच कायम सीमा विवाद का हल निकालने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह किसी चमत्कार से हल नहीं होने वाला है। बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान निकालने में दोनों देशों को अभी समय लगेगा। भारतीय सेना की सराहना करते हुए उनका कहना था कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सैन्य बल में से एक है। रक्षा मंत्री के मुताबिक सेना में जल्द साइबर कमान की स्थापना की जाएगी।
एंटनी शनिवार को एझीमाला स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 302 आफिसर कैडट के पहले बैच के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देश की सैन्य तैयारियों पर विस्तार से भाषण दिया। चीन की चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'दोनों देशों के बीच सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा भी है। हम पड़ोसी हैं और हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमारे संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कई मसलों पर दोनों देशों के बीच विवाद भी है। बातचीत से दोनों इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समय तो लगेगा ही। इस समस्या के समाधान के लिए मैं किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता।' एंटनी ने माना कि तमाम विवादों के बावजूद दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हम अपनी क्षमताओं की बढ़ोतरी के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय सेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री का कहना था, 'अतीत की बातें भूल जाइए। अब समय बदल गया है। हमारी सेना उम्दा हथियारों से लैस है। उसका मनोबल काफी ऊंचा है। जल, जमीन से लेकर हमारी हवाई सीमाएं बेहद सुरक्षित है। हमारे पास विश्व की एक बेहतरीन सेना है। हर कोई हमसे साझा युद्धाभ्यास के लिए लालायित रहता है।'
उन्होंने साइबर युद्ध के बढ़ते खतरों की भी चर्चा की। एंटनी ने बताया कि सेना में शीघ्र एक साइबर कमान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने माना कि इस दिशा में हम काफी देर से काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी नींव रख दी गई है। साइबर कमान जल्द हकीकत बनेगा।
27 May 2013
न्नूर। रक्षा मंत्री एके एंटनी का मानना है कि भारत, चीन के बीच कायम सीमा विवाद का हल निकालने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह किसी चमत्कार से हल नहीं होने वाला है। बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान निकालने में दोनों देशों को अभी समय लगेगा। भारतीय सेना की सराहना करते हुए उनका कहना था कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सैन्य बल में से एक है। रक्षा मंत्री के मुताबिक सेना में जल्द साइबर कमान की स्थापना की जाएगी।
एंटनी शनिवार को एझीमाला स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 302 आफिसर कैडट के पहले बैच के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देश की सैन्य तैयारियों पर विस्तार से भाषण दिया। चीन की चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'दोनों देशों के बीच सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा भी है। हम पड़ोसी हैं और हमें साथ मिलकर काम करना होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमारे संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कई मसलों पर दोनों देशों के बीच विवाद भी है। बातचीत से दोनों इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समय तो लगेगा ही। इस समस्या के समाधान के लिए मैं किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता।' एंटनी ने माना कि तमाम विवादों के बावजूद दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हम अपनी क्षमताओं की बढ़ोतरी के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय सेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री का कहना था, 'अतीत की बातें भूल जाइए। अब समय बदल गया है। हमारी सेना उम्दा हथियारों से लैस है। उसका मनोबल काफी ऊंचा है। जल, जमीन से लेकर हमारी हवाई सीमाएं बेहद सुरक्षित है। हमारे पास विश्व की एक बेहतरीन सेना है। हर कोई हमसे साझा युद्धाभ्यास के लिए लालायित रहता है।'
उन्होंने साइबर युद्ध के बढ़ते खतरों की भी चर्चा की। एंटनी ने बताया कि सेना में शीघ्र एक साइबर कमान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने माना कि इस दिशा में हम काफी देर से काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब इसकी नींव रख दी गई है। साइबर कमान जल्द हकीकत बनेगा।
एलओसी पर पाक ने की गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब
25 May 2013
श्रीनगर। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारत के अग्रिम सैन्य ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। इसमें ब्रिगेडियर संजीव लंगर व सेना के दो जवान घायल हो गए। हालांकि किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं, भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना के बाद एलओसी पर तनाव है।
जानकारी के अनुसार, पाक सैनिकों ने शाम करीब साढ़े छह बजे एलओसी केसाथ सटे जिला कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में तूतमार गली में स्थित सेना की अग्रिम चौकियों पर मोर्टार और हल्के दर्जे के हथियारों के साथ गोलीबारी की। पहले तो भारतीय जवानों ने संयम बरता, लेकिन जब गोलीबारी की तीव्रता बढ़ने लगी तो उन्होंने भी अपनी राइफलों के मुंह खोल दिए। भारतीय बंदूकों के गरजते ही पाकिस्तानी बंदूकें शांत हो गई। दोनों ओर से करीब एक घंटे तक रुक-रुककर गोलाबारी होती रही।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी माह में भी पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।
25 May 2013
श्रीनगर। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारत के अग्रिम सैन्य ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। इसमें ब्रिगेडियर संजीव लंगर व सेना के दो जवान घायल हो गए। हालांकि किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं, भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस घटना के बाद एलओसी पर तनाव है।
जानकारी के अनुसार, पाक सैनिकों ने शाम करीब साढ़े छह बजे एलओसी केसाथ सटे जिला कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में तूतमार गली में स्थित सेना की अग्रिम चौकियों पर मोर्टार और हल्के दर्जे के हथियारों के साथ गोलीबारी की। पहले तो भारतीय जवानों ने संयम बरता, लेकिन जब गोलीबारी की तीव्रता बढ़ने लगी तो उन्होंने भी अपनी राइफलों के मुंह खोल दिए। भारतीय बंदूकों के गरजते ही पाकिस्तानी बंदूकें शांत हो गई। दोनों ओर से करीब एक घंटे तक रुक-रुककर गोलाबारी होती रही।
गौरतलब है कि इसी साल जनवरी माह में भी पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।
सीबीआई समन भेज मोदी और अमित शाह से कर सकती है पूछताछ
25 May 2013
अहमदाबाद। वर्ष 2004 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह को समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। उधर इसी मामले में सीबीआई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नब्बे दिन के अंदर चार्जशीट दायर नहीं की है। इस वजह से इन अधिकारियों को बेल मिलने और जेल से निकलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
इन अधिकारियों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल समेत कुछ अन्य नाम भी शामिल हैं जिसमें से एक नाम डीआईजी डीजी वंजारा का भी है। हालांकि वह सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में भी आरोपी हैं। सीबीआई की के तय समय में चार्जशीट फाइल न करने से जो फायदा पुलिस के आला अधिकारियों को हुआ है उससे कई लोगों की भौंहें चढ़ गई हैं।
इशरत जहां मामले में सीबीआई जून के पहले सप्ताह में चार्जशीट दायर कर देगी। सिंघल इस मामले में पहले ही पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं। जेल में रहने के दौरान उन्होंने किसी भी तरह की सहूलियत लेने से भी इन्कार कर दिया था। मई 2011 में इस मामले में लिप्त पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई जांच की मांग की थी।
25 May 2013
अहमदाबाद। वर्ष 2004 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह को समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। उधर इसी मामले में सीबीआई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नब्बे दिन के अंदर चार्जशीट दायर नहीं की है। इस वजह से इन अधिकारियों को बेल मिलने और जेल से निकलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
इन अधिकारियों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल समेत कुछ अन्य नाम भी शामिल हैं जिसमें से एक नाम डीआईजी डीजी वंजारा का भी है। हालांकि वह सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में भी आरोपी हैं। सीबीआई की के तय समय में चार्जशीट फाइल न करने से जो फायदा पुलिस के आला अधिकारियों को हुआ है उससे कई लोगों की भौंहें चढ़ गई हैं।
इशरत जहां मामले में सीबीआई जून के पहले सप्ताह में चार्जशीट दायर कर देगी। सिंघल इस मामले में पहले ही पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं। जेल में रहने के दौरान उन्होंने किसी भी तरह की सहूलियत लेने से भी इन्कार कर दिया था। मई 2011 में इस मामले में लिप्त पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई जांच की मांग की थी।
गुनहगार साबित होने पर फणीश को भरना होगा हर्जाना
25 May 2013
नई दिल्ली। आईटी कंपनी आई-गेट के प्रेसीडेंट फणीश मूर्ति पर लगे यौन शोषण के आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़ित महिला को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। अमेरिकी कानूनों तहत किसी भी अपराधी को गुनाह के आधार पर पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा नियम है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे भुगतान से अधिक क्रिमिनल पनिशमेंट दिए जाने पर जोर दिया जाता है।
कानून विभाग के सूत्रों ने बताया कि अगर फणीश मूर्ति गुनहगार साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़िता को उसके नुकसान के लिए कई मिलियन डॉलर की भरपाई करनी होगी। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस मामले में किस तरह का सेटेलमेंट हो सकता है।
गौरतलब है कि आईटी कंपनी आई गेट के सीईओ पर अपनी ही कंपनी की एक इंप्लाइज का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। यही नहीं उनपर महिला को प्रेगनेंट बनाने का भी आरोप है। जिसके तहत महिला उन्हें कोर्ट तक घसीट सकती हैं।।
25 May 2013
नई दिल्ली। आईटी कंपनी आई-गेट के प्रेसीडेंट फणीश मूर्ति पर लगे यौन शोषण के आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़ित महिला को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। अमेरिकी कानूनों तहत किसी भी अपराधी को गुनाह के आधार पर पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा नियम है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे भुगतान से अधिक क्रिमिनल पनिशमेंट दिए जाने पर जोर दिया जाता है।
कानून विभाग के सूत्रों ने बताया कि अगर फणीश मूर्ति गुनहगार साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़िता को उसके नुकसान के लिए कई मिलियन डॉलर की भरपाई करनी होगी। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस मामले में किस तरह का सेटेलमेंट हो सकता है।
गौरतलब है कि आईटी कंपनी आई गेट के सीईओ पर अपनी ही कंपनी की एक इंप्लाइज का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। यही नहीं उनपर महिला को प्रेगनेंट बनाने का भी आरोप है। जिसके तहत महिला उन्हें कोर्ट तक घसीट सकती हैं।।
नीतिगत निष्क्रियता के लिए गठबंधन जिम्मेदार: श्रीप्रकाश जायसवाल
25 May 2013
नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की कालिख अन्य सभी घोटालों पर भारी पड़ गई। कानून मंत्री इसी फेर में गए और विपक्ष अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोल रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग-1) कार्यकाल के दौरान हुए जिन कोयला ब्लाक आवंटन पर सवाल उठे हैं, उस समय प्रधानमंत्री के पास यह मंत्रालय था। इसके बावजूद मौजूदा कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल इस पूरे विवाद का ताप झेल रहे हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार या नीतिगत अनिर्णयता के सवालों को वह गठबंधन सरकार की मजबूरी करार देते हैं। कोयला विवाद के साये में संप्रग-दो सरकार के चार साल पूरे होने के बाद दैनिक जागरण से श्रीप्रकाश जायसवाल ने खुलकर बात की। पेश हैं प्रमुख अंश:
-कोयले की कालिख सरकार के चेहरे से हट नहीं रही। प्रधानमंत्री घेरे में हैं, बतौर कोयला मंत्री आपका क्या मत है?
प्रधानमंत्री पर अंगुली उठाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लोग पहले यह बताएं कि उनके कार्यकाल में जो 26 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए, वे किस प्रक्रिया के आधार पर दिए गए। संप्रग-1 सरकार ने तो एक प्रक्रिया बनाई। उसके तहत विज्ञापन देकर और बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व दिया। विपक्ष पहले अपनी करनी का जवाब तो दे।
-मतलब कोयला आवंटन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं?
मेरा यह कहना नहीं है कि कोयला ब्लाक सब सही पात्रों को दिए गए। क्योंकि जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं, उन्हें निजी स्वार्थ के तहत लोग कमजोर करने की कोशिश जरूर करते हैं। इस मामले में अधिकारियों की जांच रिपोर्ट और कंपनियों की तरफ से दी गई जानकारी पर सवाल और शिकायतें हैं। इन गड़बड़ियों पर सीबीआइ ने 11 प्राथमिकी दर्ज की हैं और कार्रवाई हो रही है।
-क्या इसका मतलब ये नहीं कि कोयला नीति में गड़बड़ रही और देश को नुकसान हुआ और जानबूझकर लचर नीतियां बनाई गई.?
मंशा पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं। देश में जितनी तेजी के साथ विकास दर बढ़ रही है, उसी लिहाज से ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हम कोयले का उत्पादन और तेजी के साथ बढ़ाएं। 1993 से जो कोयला ब्लाक आवंटित हुए, उसका एक ही उद्देश्य था कि उत्पादन बढ़े और विकास की रफ्तार न रुके। कोल इंडिया उत्पादन नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए निजी कंपनियों को आवंटन दिए गए।
-मगर कई कोयला ब्लाकों से दो एक किलो कोयला भी नहीं निकाला गया और कंपनियों ने अपने शेयर बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया। उससे ऊर्जा जरूरतें कहां पूरी हुई?
इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी कंपनियों ने कोयला नहीं निकाला, मगर ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कंपनी ने कोयला उत्पादन नहीं किया। करीब 27 कोयला ब्लाक में खनन शुरू हो चुका है। बाकी जिन ब्लाकों में खनन नहीं शुरू हुआ, उन सबमें कंपनी की ही गलती नहीं रही। कभी वन तो कभी पर्यावरण या फिर भूमि अधिग्रहण जैसी दिक्कतें आई, जिसके चलते कोयला खनन नहीं हो सका। हां.मगर कई कंपनियां ऐसी थीं, जो इस लायक ही नहीं थीं, उन्होंने गलत जानकारी देकर ब्लाक निजी स्वार्थ में हासिल किए, उन पर कार्रवाई हो रही है।
-कोयला घोटाले में सीबीआइ की जांच रिपोर्ट बदलवाने में सरकार और संगठन के मतभेद सतह पर आ गए। कोयले ने मनमोहन-सोनिया की खाई को भी जता दिया.?
(बीच में ही बोलते हैं) कहीं कोई मतभेद नहीं है। पिछले नौ वर्षो में सरकार और पार्टी के बीच जबरदस्त समन्वय रहा है।
-भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में और नीतिगत अनिर्णय की वजह क्या रही.?
नौ साल से ज्यादा सरकारें नेहरू और इंदिरा के जमाने में चली हैं। मगर गठबंधन की सरकार नौ साल तक खूबसूरती के साथ चले और अच्छे नतीजे दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो आप 2जी स्पेक्ट्रम का हवाला देंगे। आपको याद रखना चाहिए कि हमारी गठबंधन की सरकार है। उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं।
-तो क्या फैसलों में देरी की वजह गठबंधन रहा?
पूरा इतिहास है। जहां कहीं गति धीमी हुई है, उसमें गठबंधन का हाथ है। दूसरे नकारात्मक विपक्ष ने भी कामकाज खूब रोका।
-उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने संगठन के काम का बंटवारा किया, पुराने प्रभारी मंत्री हटाए गए। नए चेहरे लाए गए। इसका क्या मतलब.?
यह चुनावी वर्ष है। जितने मंत्री या सांसद थे, 10-11 माह के भीतर उन्हें चुनाव में जाना है। अगर उन्हें अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो उसका प्रभाव उनके चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए यह राहुल जी का दूरदर्शी और सर्वोत्तम फैसला है।
25 May 2013
नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की कालिख अन्य सभी घोटालों पर भारी पड़ गई। कानून मंत्री इसी फेर में गए और विपक्ष अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोल रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग-1) कार्यकाल के दौरान हुए जिन कोयला ब्लाक आवंटन पर सवाल उठे हैं, उस समय प्रधानमंत्री के पास यह मंत्रालय था। इसके बावजूद मौजूदा कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल इस पूरे विवाद का ताप झेल रहे हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार या नीतिगत अनिर्णयता के सवालों को वह गठबंधन सरकार की मजबूरी करार देते हैं। कोयला विवाद के साये में संप्रग-दो सरकार के चार साल पूरे होने के बाद दैनिक जागरण से श्रीप्रकाश जायसवाल ने खुलकर बात की। पेश हैं प्रमुख अंश:
-कोयले की कालिख सरकार के चेहरे से हट नहीं रही। प्रधानमंत्री घेरे में हैं, बतौर कोयला मंत्री आपका क्या मत है?
प्रधानमंत्री पर अंगुली उठाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लोग पहले यह बताएं कि उनके कार्यकाल में जो 26 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए, वे किस प्रक्रिया के आधार पर दिए गए। संप्रग-1 सरकार ने तो एक प्रक्रिया बनाई। उसके तहत विज्ञापन देकर और बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व दिया। विपक्ष पहले अपनी करनी का जवाब तो दे।
-मतलब कोयला आवंटन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं?
मेरा यह कहना नहीं है कि कोयला ब्लाक सब सही पात्रों को दिए गए। क्योंकि जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं, उन्हें निजी स्वार्थ के तहत लोग कमजोर करने की कोशिश जरूर करते हैं। इस मामले में अधिकारियों की जांच रिपोर्ट और कंपनियों की तरफ से दी गई जानकारी पर सवाल और शिकायतें हैं। इन गड़बड़ियों पर सीबीआइ ने 11 प्राथमिकी दर्ज की हैं और कार्रवाई हो रही है।
-क्या इसका मतलब ये नहीं कि कोयला नीति में गड़बड़ रही और देश को नुकसान हुआ और जानबूझकर लचर नीतियां बनाई गई.?
मंशा पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं। देश में जितनी तेजी के साथ विकास दर बढ़ रही है, उसी लिहाज से ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हम कोयले का उत्पादन और तेजी के साथ बढ़ाएं। 1993 से जो कोयला ब्लाक आवंटित हुए, उसका एक ही उद्देश्य था कि उत्पादन बढ़े और विकास की रफ्तार न रुके। कोल इंडिया उत्पादन नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए निजी कंपनियों को आवंटन दिए गए।
-मगर कई कोयला ब्लाकों से दो एक किलो कोयला भी नहीं निकाला गया और कंपनियों ने अपने शेयर बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया। उससे ऊर्जा जरूरतें कहां पूरी हुई?
इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी कंपनियों ने कोयला नहीं निकाला, मगर ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कंपनी ने कोयला उत्पादन नहीं किया। करीब 27 कोयला ब्लाक में खनन शुरू हो चुका है। बाकी जिन ब्लाकों में खनन नहीं शुरू हुआ, उन सबमें कंपनी की ही गलती नहीं रही। कभी वन तो कभी पर्यावरण या फिर भूमि अधिग्रहण जैसी दिक्कतें आई, जिसके चलते कोयला खनन नहीं हो सका। हां.मगर कई कंपनियां ऐसी थीं, जो इस लायक ही नहीं थीं, उन्होंने गलत जानकारी देकर ब्लाक निजी स्वार्थ में हासिल किए, उन पर कार्रवाई हो रही है।
-कोयला घोटाले में सीबीआइ की जांच रिपोर्ट बदलवाने में सरकार और संगठन के मतभेद सतह पर आ गए। कोयले ने मनमोहन-सोनिया की खाई को भी जता दिया.?
(बीच में ही बोलते हैं) कहीं कोई मतभेद नहीं है। पिछले नौ वर्षो में सरकार और पार्टी के बीच जबरदस्त समन्वय रहा है।
-भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में और नीतिगत अनिर्णय की वजह क्या रही.?
नौ साल से ज्यादा सरकारें नेहरू और इंदिरा के जमाने में चली हैं। मगर गठबंधन की सरकार नौ साल तक खूबसूरती के साथ चले और अच्छे नतीजे दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो आप 2जी स्पेक्ट्रम का हवाला देंगे। आपको याद रखना चाहिए कि हमारी गठबंधन की सरकार है। उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं।
-तो क्या फैसलों में देरी की वजह गठबंधन रहा?
पूरा इतिहास है। जहां कहीं गति धीमी हुई है, उसमें गठबंधन का हाथ है। दूसरे नकारात्मक विपक्ष ने भी कामकाज खूब रोका।
-उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने संगठन के काम का बंटवारा किया, पुराने प्रभारी मंत्री हटाए गए। नए चेहरे लाए गए। इसका क्या मतलब.?
यह चुनावी वर्ष है। जितने मंत्री या सांसद थे, 10-11 माह के भीतर उन्हें चुनाव में जाना है। अगर उन्हें अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो उसका प्रभाव उनके चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए यह राहुल जी का दूरदर्शी और सर्वोत्तम फैसला है।
आजादी के बाद भी लूटा जा रहा उत्तर प्रदेश: हाई कोर्ट
25 May 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक, सरकार लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाने के बजाए आंखें मूंदे हुए है। नौकरशाह और राजनीतिक लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। देश में खास तौर पर यूपी को विदेशियों ने हजारों साल लूटा और आजादी के बाद आज भी यह लूट जारी है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सिकंदरा (नोएडा) में प्लाट आवंटित के बाद उस रद करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर निगम गरीब किसानों की जमीन लेकर उन्हें गरीबी के दलदल में धकेल रहा है। वहीं, कुछ अमीरों को बेजा ढंग से लाभ पहुंचाते हुए उनके काले धन की खपत कर उन्हें और अमीर बनाया जा रहा है।
लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर औद्योगिक विकास का मंसूबा ध्वस्त होता जा रहा है। यह लोगों के साथ विश्वासघात और असंवैधानिक व मानवाधिकार विरोधी कार्रवाई है। सरकार आंखें मूंदे है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मामलों में तो अदालत भी खुद को असहाय पाती है।
न्यायधीश अग्रवाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
25 May 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक, सरकार लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाने के बजाए आंखें मूंदे हुए है। नौकरशाह और राजनीतिक लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। देश में खास तौर पर यूपी को विदेशियों ने हजारों साल लूटा और आजादी के बाद आज भी यह लूट जारी है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सिकंदरा (नोएडा) में प्लाट आवंटित के बाद उस रद करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर निगम गरीब किसानों की जमीन लेकर उन्हें गरीबी के दलदल में धकेल रहा है। वहीं, कुछ अमीरों को बेजा ढंग से लाभ पहुंचाते हुए उनके काले धन की खपत कर उन्हें और अमीर बनाया जा रहा है।
लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर औद्योगिक विकास का मंसूबा ध्वस्त होता जा रहा है। यह लोगों के साथ विश्वासघात और असंवैधानिक व मानवाधिकार विरोधी कार्रवाई है। सरकार आंखें मूंदे है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मामलों में तो अदालत भी खुद को असहाय पाती है।
न्यायधीश अग्रवाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
मोदी का पीएम को जवाब, कहा- भ्रष्टाचार से भरा है यूपीए का गिलास
25 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मनमोहन सिंह सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए का गिलास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा, 'पिछले नौ साल में यूपीए का गिलास भ्रष्टाचार से पूरी तरह भर चुका है। अब इसमें विश्वास के लिए कोई जगह नहीं बची है। दुर्भाग्य से आम आदमी को भ्रष्टाचार से भरे इसी गिलास में से कुछ लेना पड़ता है।'
मोदी ने कहा कि देश में इस समय खराब शासन के चलते नीति निर्धारण प्रक्रिया को लकवा मार गया है। उन्होंने केंद्र पर अपने फायदे के लिए सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने आरोप लगाया कि जो कोई उनकी तारीफ करता है उसको आयकर विभाग की ओर से नोटिस थमा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में देश को लकवा मार गया है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट ही देश को सलामत रख सकता है।
मोदी ने सोशल मीडिया को लोकतंत्र का पाचवां स्तंभ बताते हुए कहा, इसे नकारने वाले दल और अखबार समूह पिछड़ जाएंगे। इस मौके पर इंफोसिस के कार्यकारी सह-अध्यक्ष, उद्योग संगठन सीआइआइ के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन ने मोदी को वैश्रि्वक नेता बताया। एक अखबार के कार्यक्रम में मोदी ने कहा, 'दुर्भाग्य से मैं सुन नहीं पाया कि क्रिस गोपालकृष्णन ने गुजरात और मेरे काम की तारीफ की या आलोचना, लेकिन मुझे दो दिन में पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की या नहीं, क्योंकि मेरी तारीफ करने वालों को आयकर का नोटिस पहुंचा दिया जाता है।'
गत सप्ताह इंफोसिस के संस्थापक एन.नारायणमूर्ति ने मेरे काम की तारीफ की थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने कंपनी को 500 करोड़ का नोटिस थमा दिया था। मोदी ने कहा, उनके खिलाफ सैकड़ों टन अखबार आलोचना व आरोपों से भरे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन्हें रोकने या दबाने का प्रयास नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को आपातकाल लगाया। तब कई अखबार सरकार के आगे झुक गए थे। उसी मानसिकता के लोग आज भी सत्ता में हैं।
आपातकाल की परंपरा से निकले कई नेता आज भी सोशल मीडिया व आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। केंद्र के दर्जन भर नेता ऐसे हैं, जो आलोचकों को सोशल मीडिया में ब्लॉक कर देते हैं। वहीं, आलोचना-आरोपों के बावजूद मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया। मोदी ने कहा,सरकार व अखबार किसी बात को दबा नहीं सकते। कई मुद्दों को मीडिया ने छोड़ा, लेकिन सोशल मीडिया के दबाव में उन मसलों को मुख्यधारा का समाचार बनाना पड़ा।
सोशल मीडिया आम जनता की आवाज है। कई बार जनता की राय जानने को वह खुद किसी अखबार के ऑनलाइन एडिशन पर जाकर विषय विशेष पर लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। संप्रग के चार साल के रिपोर्ट कार्ड पर मोदी ने संतोष जताया कि पीएम ने उनके आधे खाली-आधे भरे गिलास की बात को स्वीकार किया।।
25 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मनमोहन सिंह सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए का गिलास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा, 'पिछले नौ साल में यूपीए का गिलास भ्रष्टाचार से पूरी तरह भर चुका है। अब इसमें विश्वास के लिए कोई जगह नहीं बची है। दुर्भाग्य से आम आदमी को भ्रष्टाचार से भरे इसी गिलास में से कुछ लेना पड़ता है।'
मोदी ने कहा कि देश में इस समय खराब शासन के चलते नीति निर्धारण प्रक्रिया को लकवा मार गया है। उन्होंने केंद्र पर अपने फायदे के लिए सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने आरोप लगाया कि जो कोई उनकी तारीफ करता है उसको आयकर विभाग की ओर से नोटिस थमा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में देश को लकवा मार गया है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट ही देश को सलामत रख सकता है।
मोदी ने सोशल मीडिया को लोकतंत्र का पाचवां स्तंभ बताते हुए कहा, इसे नकारने वाले दल और अखबार समूह पिछड़ जाएंगे। इस मौके पर इंफोसिस के कार्यकारी सह-अध्यक्ष, उद्योग संगठन सीआइआइ के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन ने मोदी को वैश्रि्वक नेता बताया। एक अखबार के कार्यक्रम में मोदी ने कहा, 'दुर्भाग्य से मैं सुन नहीं पाया कि क्रिस गोपालकृष्णन ने गुजरात और मेरे काम की तारीफ की या आलोचना, लेकिन मुझे दो दिन में पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की या नहीं, क्योंकि मेरी तारीफ करने वालों को आयकर का नोटिस पहुंचा दिया जाता है।'
गत सप्ताह इंफोसिस के संस्थापक एन.नारायणमूर्ति ने मेरे काम की तारीफ की थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने कंपनी को 500 करोड़ का नोटिस थमा दिया था। मोदी ने कहा, उनके खिलाफ सैकड़ों टन अखबार आलोचना व आरोपों से भरे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन्हें रोकने या दबाने का प्रयास नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को आपातकाल लगाया। तब कई अखबार सरकार के आगे झुक गए थे। उसी मानसिकता के लोग आज भी सत्ता में हैं।
आपातकाल की परंपरा से निकले कई नेता आज भी सोशल मीडिया व आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। केंद्र के दर्जन भर नेता ऐसे हैं, जो आलोचकों को सोशल मीडिया में ब्लॉक कर देते हैं। वहीं, आलोचना-आरोपों के बावजूद मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया। मोदी ने कहा,सरकार व अखबार किसी बात को दबा नहीं सकते। कई मुद्दों को मीडिया ने छोड़ा, लेकिन सोशल मीडिया के दबाव में उन मसलों को मुख्यधारा का समाचार बनाना पड़ा।
सोशल मीडिया आम जनता की आवाज है। कई बार जनता की राय जानने को वह खुद किसी अखबार के ऑनलाइन एडिशन पर जाकर विषय विशेष पर लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। संप्रग के चार साल के रिपोर्ट कार्ड पर मोदी ने संतोष जताया कि पीएम ने उनके आधे खाली-आधे भरे गिलास की बात को स्वीकार किया।।
ममता को साधने में जुटी भाजपा
25 May 2013
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी सहयोगी तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं तो उसके बाद ममता को साथ लेकर राजनीतिक सफर तय करने का रास्ता बनाने में भाजपा अभी से जुट गई है। हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी वापस लेना, इसी बात का संकेत दे रहा है। उल्लेखनीय है कि ममता पूर्व में राजग में रह चुकी हैं।
राजग में विस्तार की कोशिश में जुटी भाजपा को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से खास उम्मीद है। कांग्रेस से नाराज चल रहीं ममता अगर राजग की छतरी के नीचे आ जाती हैं तो बीजू जनता दल समेत कई सेकुलर छवि वाले दलों को राजग में लाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में एक सप्ताह पहले तृणमूल के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता केडी सिंह की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हावड़ा संसदीय सीट पर मुख्य लड़ाई तृणमूल, माकपा व कांग्रेस के बीच है। इस सीट पर भाजपा मुख्य मुकाबले से दूर है, लेकिन कुछ हजार मतों पर निश्चित रूप से वह अधिकार रखती है। हावड़ा में प्रत्याशी नहीं उतारने के भाजपा के फैसले पर पार्टी के राज्य अध्यक्ष राहुल सिन्हा का कहना है कि अभी भाजपा और तृणमूल में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। हम बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भाजपा कभी नहीं चाहेगी की भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस का प्रत्याशी या माकपा का प्रत्याशी हावड़ा से चुनाव जीते
जुलाई के प्रथम सप्ताह में पंचायत चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में भाजपा की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, ममता के लिए भाजपा के साथ आना आसान नहीं है। क्योंकि, बहुत मुश्किल के बाद तृणमूल को बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक का साथ मिला है, जिसकी बदौलत वह 34 वर्षो के वामपंथी शासन का अंत कर सकी हैं।।
25 May 2013
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी सहयोगी तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं तो उसके बाद ममता को साथ लेकर राजनीतिक सफर तय करने का रास्ता बनाने में भाजपा अभी से जुट गई है। हावड़ा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी वापस लेना, इसी बात का संकेत दे रहा है। उल्लेखनीय है कि ममता पूर्व में राजग में रह चुकी हैं।
राजग में विस्तार की कोशिश में जुटी भाजपा को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से खास उम्मीद है। कांग्रेस से नाराज चल रहीं ममता अगर राजग की छतरी के नीचे आ जाती हैं तो बीजू जनता दल समेत कई सेकुलर छवि वाले दलों को राजग में लाने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में एक सप्ताह पहले तृणमूल के राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ नेता केडी सिंह की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हावड़ा संसदीय सीट पर मुख्य लड़ाई तृणमूल, माकपा व कांग्रेस के बीच है। इस सीट पर भाजपा मुख्य मुकाबले से दूर है, लेकिन कुछ हजार मतों पर निश्चित रूप से वह अधिकार रखती है। हावड़ा में प्रत्याशी नहीं उतारने के भाजपा के फैसले पर पार्टी के राज्य अध्यक्ष राहुल सिन्हा का कहना है कि अभी भाजपा और तृणमूल में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। हम बंगाल में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भाजपा कभी नहीं चाहेगी की भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस का प्रत्याशी या माकपा का प्रत्याशी हावड़ा से चुनाव जीते
जुलाई के प्रथम सप्ताह में पंचायत चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में भाजपा की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, ममता के लिए भाजपा के साथ आना आसान नहीं है। क्योंकि, बहुत मुश्किल के बाद तृणमूल को बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक का साथ मिला है, जिसकी बदौलत वह 34 वर्षो के वामपंथी शासन का अंत कर सकी हैं।।
महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआइ के अफसरों की बढ़ेगी मुश्किल
25 May 2013
नई दिल्ली। वर्ष 2006 के मालेगांव बम धमाके की जांच-पड़ताल करने वाले महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआइ के अधिकारी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस केस में नौ मुस्लिम युवकों को गलत तरीके से फंसाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। केस में हिंदू संगठनों से जुड़े चार सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] की चार्जशीट के बाद सरकार ने एटीएस और सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ जांच के संकेत दिए हैं।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आतंकवाद निरोधक दस्ते [एटीएस] के तत्कालीन अफसरों की भूमिका की जांच की सलाह दी जा सकती है। एटीएस और सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में नौ मुस्लिम युवकों को 8 सितंबर, 2006 के मालेगांव बम धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया था। नाशिक [ग्रामीण] के तत्कालीन एएसपी राज्यवर्धन के साथ महाराष्ट्र एटीएस ने धमाके का केस दर्ज किया था। एटीएस द्वारा आरोपी बनाए गए अबरार अहमद ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया था कि एटीएस के तत्कालीन डीआइजी सुबोध जायसवाल और एटीएस प्रमुख केपी रघुवंशी ने उसके इकबालिया बयान में छेड़छाड़ की थी। बाद में सीबीआइ के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और अब उत्तर प्रदेश में एडीजीपी अरुण कुमार ने इस मामले की जांच की थी। अबरार के परिजनों ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा है कि सीबीआइ की कोई भी टीम उनके बयान दर्ज करने नहीं आई
सीबीआइ ने पूरक आरोपपत्र में जिस फोन कॉल के टेप के सहारे अबरार पर साजिश रचने का आरोप लगाया, वह वास्तविक नहीं है। एनआइए द्वारा जमानत का विरोध नहीं करने पर पांच साल बाद ये युवक जेल से बाहर आ सके।
25 May 2013
नई दिल्ली। वर्ष 2006 के मालेगांव बम धमाके की जांच-पड़ताल करने वाले महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआइ के अधिकारी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस केस में नौ मुस्लिम युवकों को गलत तरीके से फंसाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। केस में हिंदू संगठनों से जुड़े चार सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] की चार्जशीट के बाद सरकार ने एटीएस और सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ जांच के संकेत दिए हैं।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आतंकवाद निरोधक दस्ते [एटीएस] के तत्कालीन अफसरों की भूमिका की जांच की सलाह दी जा सकती है। एटीएस और सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में नौ मुस्लिम युवकों को 8 सितंबर, 2006 के मालेगांव बम धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया था। नाशिक [ग्रामीण] के तत्कालीन एएसपी राज्यवर्धन के साथ महाराष्ट्र एटीएस ने धमाके का केस दर्ज किया था। एटीएस द्वारा आरोपी बनाए गए अबरार अहमद ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया था कि एटीएस के तत्कालीन डीआइजी सुबोध जायसवाल और एटीएस प्रमुख केपी रघुवंशी ने उसके इकबालिया बयान में छेड़छाड़ की थी। बाद में सीबीआइ के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और अब उत्तर प्रदेश में एडीजीपी अरुण कुमार ने इस मामले की जांच की थी। अबरार के परिजनों ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा है कि सीबीआइ की कोई भी टीम उनके बयान दर्ज करने नहीं आई
सीबीआइ ने पूरक आरोपपत्र में जिस फोन कॉल के टेप के सहारे अबरार पर साजिश रचने का आरोप लगाया, वह वास्तविक नहीं है। एनआइए द्वारा जमानत का विरोध नहीं करने पर पांच साल बाद ये युवक जेल से बाहर आ सके।
नैतिकता नहीं कानून के तराजू पर तुलेगा अपराध
25 May 2013
नई दिल्ली। सामान्यता ऐसा होता नहीं है कि पिता और पुत्र एक ही महिला से एक समय दुष्कर्म करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा न हो। इसलिए अदालत साक्ष्यों और गवाहों को परखे बगैर इस आधार पर दुष्कर्मी को बरी नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऐसे ही एक मामले को दोबारा ट्रायल के लिए वापस सत्र अदालत भेजते हुए अपने फैसले में कही है। सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पिता, पुत्र को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक ही समय पिता और पुत्र एक ही महिला से दुष्कर्म नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान व न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला ने सत्र अदालत और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि वे सत्र अदालत व हाई कोर्ट की न्यायिक असंवेदनशीलता से अचंभित हैं। सत्र अदालत और हाई कोर्ट का मानना है कि पिता और पुत्र एक ही समय एक ही महिला से दुष्कर्म नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह असंभव नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये बिरला मामला हो। आरोप सही हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्यों को परखना होगा। ऐसे मुद्दे सिर्फ यह कह कर नहीं निपटाए जा सकते कि ऐसा संभव नहीं।
मामला पंजाब के ठाठा गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मजदूरी करने वाली एक महिला को फरवरी 1995 में कुछ लोग जबरदस्ती कार में डाल कर गांव के एक डेरा में ले गए। वहां उसे पीटा गया। कुछ सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। डेरा के बाबा, उसके बेटे व एक अन्य व्यक्ति ने महिला से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, डेरे में मौजूद एक अन्य महिला ने उसके संवेदनशील अंगों में मिर्च पाउडर डाला। अगले दिन पीड़िता का पति कुछ लोगों को लेकर डेरा आया और उसे छुड़ा ले गया। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। फिर मामला दर्ज हुआ। चिकित्सा रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोटों और दुष्कर्म की बात थी, लेकिन सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया जिसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को निपटाया है। वह तरीका स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने मामला दोबारा नए सिरे से निपटाने के लिए वापस भेजते हुए सत्र अदालत को निर्देश दिया है कि वह दोनों पक्षों की बहस सुनेगी। साक्ष्य के एक-एक टुकड़े को परखेगी। इसके अलावा अभियुक्तों की ओर से बचाव में दी गई दलीलों पर भी विचार करने के बाद कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगी। तीन महीने में मामले का निपटारा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत और हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा कि इन अदालतों का फैसला गलत है। क्योंकि इन्होंने फैसले मे अभियुक्तों को बरी करने का कारण नहीं दिया है। हाइ कोर्ट ने भी सच्चाई का पता लगाने के बजाए सत्र अदालत का बरी करने के पीछे दिया गया कारण स्वीकार कर लिया। जबकि पीड़िता बराबर कहती रही कि उसके खिलाफ यह अपराध हुआ है। वह अस्पताल में थी। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने क्रिमिनल केस निर्णीत करने के बारे में कानून की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसा नहीं लगता कि न्यायाधीश ने सोच-विचार कर पेश साक्ष्यों और सामग्री का आकलन करने के बाद निष्कर्ष निकाला है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अदालत निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण बताने के लिए बाध्य है। निचली अदालत ने बड़े ही संक्षिप्त तरीके से मामले को निपटा दिया है। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। फैसला गलत और गैरकानूनी है।।
25 May 2013
नई दिल्ली। सामान्यता ऐसा होता नहीं है कि पिता और पुत्र एक ही महिला से एक समय दुष्कर्म करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा न हो। इसलिए अदालत साक्ष्यों और गवाहों को परखे बगैर इस आधार पर दुष्कर्मी को बरी नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऐसे ही एक मामले को दोबारा ट्रायल के लिए वापस सत्र अदालत भेजते हुए अपने फैसले में कही है। सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पिता, पुत्र को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक ही समय पिता और पुत्र एक ही महिला से दुष्कर्म नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान व न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला ने सत्र अदालत और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि वे सत्र अदालत व हाई कोर्ट की न्यायिक असंवेदनशीलता से अचंभित हैं। सत्र अदालत और हाई कोर्ट का मानना है कि पिता और पुत्र एक ही समय एक ही महिला से दुष्कर्म नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह असंभव नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये बिरला मामला हो। आरोप सही हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्यों को परखना होगा। ऐसे मुद्दे सिर्फ यह कह कर नहीं निपटाए जा सकते कि ऐसा संभव नहीं।
मामला पंजाब के ठाठा गांव का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मजदूरी करने वाली एक महिला को फरवरी 1995 में कुछ लोग जबरदस्ती कार में डाल कर गांव के एक डेरा में ले गए। वहां उसे पीटा गया। कुछ सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। डेरा के बाबा, उसके बेटे व एक अन्य व्यक्ति ने महिला से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, डेरे में मौजूद एक अन्य महिला ने उसके संवेदनशील अंगों में मिर्च पाउडर डाला। अगले दिन पीड़िता का पति कुछ लोगों को लेकर डेरा आया और उसे छुड़ा ले गया। महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। फिर मामला दर्ज हुआ। चिकित्सा रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोटों और दुष्कर्म की बात थी, लेकिन सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी कर दिया जिसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत और हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को निपटाया है। वह तरीका स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने मामला दोबारा नए सिरे से निपटाने के लिए वापस भेजते हुए सत्र अदालत को निर्देश दिया है कि वह दोनों पक्षों की बहस सुनेगी। साक्ष्य के एक-एक टुकड़े को परखेगी। इसके अलावा अभियुक्तों की ओर से बचाव में दी गई दलीलों पर भी विचार करने के बाद कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगी। तीन महीने में मामले का निपटारा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत और हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा कि इन अदालतों का फैसला गलत है। क्योंकि इन्होंने फैसले मे अभियुक्तों को बरी करने का कारण नहीं दिया है। हाइ कोर्ट ने भी सच्चाई का पता लगाने के बजाए सत्र अदालत का बरी करने के पीछे दिया गया कारण स्वीकार कर लिया। जबकि पीड़िता बराबर कहती रही कि उसके खिलाफ यह अपराध हुआ है। वह अस्पताल में थी। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने क्रिमिनल केस निर्णीत करने के बारे में कानून की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसा नहीं लगता कि न्यायाधीश ने सोच-विचार कर पेश साक्ष्यों और सामग्री का आकलन करने के बाद निष्कर्ष निकाला है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अदालत निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण बताने के लिए बाध्य है। निचली अदालत ने बड़े ही संक्षिप्त तरीके से मामले को निपटा दिया है। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। फैसला गलत और गैरकानूनी है।।
मनमोहन सरकार ने समुद्र में भी कर डाला घोटाला
25 May 2013
मुंबई। भाजपा ने केंद्र की मनमोहन सरकार पर एक आरै घोटाले का आरोप जड़ दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संप्रग सरकार ने पश्चिम बंगाल में समुद्री खनिज ब्लॉकों के आवंटन में भी पारदर्शिता नहीं बरती। ये खनिज ब्लॉक औने-पौने दामों पर बिना कोई निविदा आमंत्रित किए बेच दिए गए हैं।
जावड़ेकर ने केंद्र में संप्रग शासन के नौ वर्ष पूरे होने पर सरकार की कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अपने नौ साल के शासनकाल में सरकार ने नौ से ज्यादा बड़े घोटाले किए हैं। सभी घोटाले पहले के घपलों से बड़े होते गए हैं। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में समुद्री खनिजों काघोटाला अब तक के सभी घपलों से बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल स्थित समुद्री खनिजों के कुल 37 ब्लॉक संप्रग सरकार में नियमों की अनदेखी कर आवंटित किए गए हैं। इस घोटाले की ज्यादा जानकारी के सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि पार्टी जल्द ही लोगों के सामने विस्तृत जानकारी पेश करेगी।
वहीं, राकांपा की तरह ही भाजपा प्रवक्ता ने भी आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर कहा कि बीसीसीआइ चेयरमैन के दामाद को पुलिस द्वारा बुलाया जाना गंभीर मसला है। अब बीसीसीआइ को कड़े फैसले लेते हुए अपने कुछ पदाधिकारियाें के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
25 May 2013
मुंबई। भाजपा ने केंद्र की मनमोहन सरकार पर एक आरै घोटाले का आरोप जड़ दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संप्रग सरकार ने पश्चिम बंगाल में समुद्री खनिज ब्लॉकों के आवंटन में भी पारदर्शिता नहीं बरती। ये खनिज ब्लॉक औने-पौने दामों पर बिना कोई निविदा आमंत्रित किए बेच दिए गए हैं।
जावड़ेकर ने केंद्र में संप्रग शासन के नौ वर्ष पूरे होने पर सरकार की कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अपने नौ साल के शासनकाल में सरकार ने नौ से ज्यादा बड़े घोटाले किए हैं। सभी घोटाले पहले के घपलों से बड़े होते गए हैं। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में समुद्री खनिजों काघोटाला अब तक के सभी घपलों से बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल स्थित समुद्री खनिजों के कुल 37 ब्लॉक संप्रग सरकार में नियमों की अनदेखी कर आवंटित किए गए हैं। इस घोटाले की ज्यादा जानकारी के सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि पार्टी जल्द ही लोगों के सामने विस्तृत जानकारी पेश करेगी।
वहीं, राकांपा की तरह ही भाजपा प्रवक्ता ने भी आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर कहा कि बीसीसीआइ चेयरमैन के दामाद को पुलिस द्वारा बुलाया जाना गंभीर मसला है। अब बीसीसीआइ को कड़े फैसले लेते हुए अपने कुछ पदाधिकारियाें के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
लोकायुक्त के छापों से कर्नाटक के नौकरशाहों में हड़कंप
25 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस द्वारा शुक्रवार को राज्य भर में 16 ठिकानों पर मारे गए छापों में छह अफसरों के पास छह करोड़ से अधिक अघोषित संपत्ति का पता चला। बेंगलूर, मैसूर सिटी, दावणगेरे, चिकमंगलूर और मदेकरी जिलों में लोकायुक्त के इन छापों से राज्य के नौकरशाहों में हड़कंप फैल गया।
चिकमंगलूर में कोप्पा के मेडिकल अफसर डॉ एनआर रामचंद्रन के पास एक करोड़ 69 लाख रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला। मदेकरी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमबी नजीर अहमद के घर छापे में भी करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली। बेंगलूर महानगर पालिका में अधीक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिक) के गोविंदैया के पास आय के ज्ञात स्रोतों से एक करोड़ 29 लाख 75 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति मिली। बेंगलूर में सीआइडी इंस्पेक्टर एनके रंगास्वामी के पास भी एक करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति मिली। दो अन्य अधिकारियों एसके वेंकटेश के पास करीब 50 लाख रुपये और एनसी अजैया के पास करीब 32 लाख रुपये की अघोषित आय की जानकारी मिली।
25 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस द्वारा शुक्रवार को राज्य भर में 16 ठिकानों पर मारे गए छापों में छह अफसरों के पास छह करोड़ से अधिक अघोषित संपत्ति का पता चला। बेंगलूर, मैसूर सिटी, दावणगेरे, चिकमंगलूर और मदेकरी जिलों में लोकायुक्त के इन छापों से राज्य के नौकरशाहों में हड़कंप फैल गया।
चिकमंगलूर में कोप्पा के मेडिकल अफसर डॉ एनआर रामचंद्रन के पास एक करोड़ 69 लाख रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला। मदेकरी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमबी नजीर अहमद के घर छापे में भी करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली। बेंगलूर महानगर पालिका में अधीक्षण अभियंता (इलेक्ट्रिक) के गोविंदैया के पास आय के ज्ञात स्रोतों से एक करोड़ 29 लाख 75 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति मिली। बेंगलूर में सीआइडी इंस्पेक्टर एनके रंगास्वामी के पास भी एक करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति मिली। दो अन्य अधिकारियों एसके वेंकटेश के पास करीब 50 लाख रुपये और एनसी अजैया के पास करीब 32 लाख रुपये की अघोषित आय की जानकारी मिली।
फिक्सिंग के लिए बॉलीवुड को न करें बदनाम: राज बब्बर
25 May 2013
अमृतसर। अभिनेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि क्रिकेट में फिक्सिंग के लिए पूरे बॉलीवुड को बदनाम करना गलत होगा। एक शख्स पर अंगुली उठने का यह मतलब नहीं कि सारा फिल्म जगत ही दागदार है। क्रिकेट पर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की जत्थेदारी नहीं है। फिक्सिंग करने वालों से निपटने के लिए कानून अपना काम कर रहा है।
कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद वाहेगुरु के शुकराने की अरदास के लिए राज बब्बर शुक्रवार को श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे। मीडिया से रूबरू राज बब्बर ने इशारों ही इशारों में अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब मेरी पहचान है। बुजुर्गो का यहां घर है। रब का यहां दर है। श्री हरिमंदिर साहिब में रोज मत्था टेक सकूं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी।
अमृतसर से चुनाव लड़ने के सवाल पर राज बब्बर ने कहा, ' वाहेगुरु', सरबत का भला। पिछले चुनाव में हाईकमान ने मुझे फिरोजाबाद [उत्तर प्रदेश] से चुनाव मैदान में उतारा था जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूं। हाईकमान जहां से भी कहेगी, वहीं से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं।' वर्तमान सांसद नवजोत सिद्धू के बारे में उन्होंने कहा कि वह अच्छे क्रिकेटर रहे। अच्छे इंसान के साथ-साथ वह अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन बतौर सांसद उन्होंने गुरु नगरी के लिए क्या किया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। फर्राटेदार पंजाबी बोलते हुए राज बब्बर ने पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया।।
25 May 2013
अमृतसर। अभिनेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज बब्बर ने कहा कि क्रिकेट में फिक्सिंग के लिए पूरे बॉलीवुड को बदनाम करना गलत होगा। एक शख्स पर अंगुली उठने का यह मतलब नहीं कि सारा फिल्म जगत ही दागदार है। क्रिकेट पर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की जत्थेदारी नहीं है। फिक्सिंग करने वालों से निपटने के लिए कानून अपना काम कर रहा है।
कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद वाहेगुरु के शुकराने की अरदास के लिए राज बब्बर शुक्रवार को श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे। मीडिया से रूबरू राज बब्बर ने इशारों ही इशारों में अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब मेरी पहचान है। बुजुर्गो का यहां घर है। रब का यहां दर है। श्री हरिमंदिर साहिब में रोज मत्था टेक सकूं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी।
अमृतसर से चुनाव लड़ने के सवाल पर राज बब्बर ने कहा, ' वाहेगुरु', सरबत का भला। पिछले चुनाव में हाईकमान ने मुझे फिरोजाबाद [उत्तर प्रदेश] से चुनाव मैदान में उतारा था जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूं। हाईकमान जहां से भी कहेगी, वहीं से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं।' वर्तमान सांसद नवजोत सिद्धू के बारे में उन्होंने कहा कि वह अच्छे क्रिकेटर रहे। अच्छे इंसान के साथ-साथ वह अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन बतौर सांसद उन्होंने गुरु नगरी के लिए क्या किया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। फर्राटेदार पंजाबी बोलते हुए राज बब्बर ने पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया।।
भाजपा के जेल भरो आंदोलन की पुख्ता तैयारी
25 May 2013
नई दिल्ली। मिशन 2014 की तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा सोमवार से शुरू हो रहे जेल भरो आंदोलन को परवान चढ़ाने में जुट गई है। कोशिश यह होगी कि चुनाव आने तक हर पखवाड़े और महीने सड़क पर आंदोलन या संगठन से जुड़ा कार्यक्रम चलता रहे। इस क्रम में जेल भरो आंदोलन के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प दिवस शुरू हो सकता है। दिल्ली में जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे।
भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को पूरे सप्ताह चलने वाले जेल भरो आंदोलन की जानकारी देते हुए दावा किया कि संप्रग सरकार के लिए अब कोई रास्ता नहीं बच गया है। उसे जाना ही होगा। कुछ नेताओं को छोड़कर भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व आंदोलन में हिस्सा लेगा और जनता को यह समझाएगा कि पिछले नौ साल में संप्रग की उपलब्धि केवल भ्रष्टाचार है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस नगाड़े बजाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन सब कुछ आधारहीन है।
सोमवार को दिल्ली में कमान खुद राजनाथ के हाथ होगी। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर व दिल्ली के कुछ नेता भी शामिल होंगे। जबकि सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में तो अरुण जेटली चंडीगढ़ में होंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमित शाह, खुद मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद होंगे। इस पूरे सप्ताह अलग-अलग हिस्सों में यह आंदोलन चलेगा। गौरतलब यह है कि इस बार पार्टी नेताओं ने यह तय कर लिया है कि प्रशासन उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लौटाने में नाकाम होगा। यह तय है कि प्रशासन को उन्हें गिरफ्तार कर कहीं न कहीं रखने का इंतजाम करना पड़ेगा।
एक अन्य सवाल के जवाब में नकवी ने यह संकेत दे दिया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा यह भाजपा तय करेगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस बार प्रधानमंत्री भाजपा का होगा, वह पार्टी के अंदर तय कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि जेल भरो आंदोलन और गोवा कार्यकारिणी के बाद संगठन को मजबूत करने के लिहाज से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का राज्यस्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें सभी केंद्रीय नेता मौजूद होंगे।।
25 May 2013
नई दिल्ली। मिशन 2014 की तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा सोमवार से शुरू हो रहे जेल भरो आंदोलन को परवान चढ़ाने में जुट गई है। कोशिश यह होगी कि चुनाव आने तक हर पखवाड़े और महीने सड़क पर आंदोलन या संगठन से जुड़ा कार्यक्रम चलता रहे। इस क्रम में जेल भरो आंदोलन के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प दिवस शुरू हो सकता है। दिल्ली में जेल भरो आंदोलन का नेतृत्व खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे।
भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को पूरे सप्ताह चलने वाले जेल भरो आंदोलन की जानकारी देते हुए दावा किया कि संप्रग सरकार के लिए अब कोई रास्ता नहीं बच गया है। उसे जाना ही होगा। कुछ नेताओं को छोड़कर भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व आंदोलन में हिस्सा लेगा और जनता को यह समझाएगा कि पिछले नौ साल में संप्रग की उपलब्धि केवल भ्रष्टाचार है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस नगाड़े बजाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन सब कुछ आधारहीन है।
सोमवार को दिल्ली में कमान खुद राजनाथ के हाथ होगी। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर व दिल्ली के कुछ नेता भी शामिल होंगे। जबकि सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में तो अरुण जेटली चंडीगढ़ में होंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमित शाह, खुद मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद होंगे। इस पूरे सप्ताह अलग-अलग हिस्सों में यह आंदोलन चलेगा। गौरतलब यह है कि इस बार पार्टी नेताओं ने यह तय कर लिया है कि प्रशासन उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लौटाने में नाकाम होगा। यह तय है कि प्रशासन को उन्हें गिरफ्तार कर कहीं न कहीं रखने का इंतजाम करना पड़ेगा।
एक अन्य सवाल के जवाब में नकवी ने यह संकेत दे दिया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा यह भाजपा तय करेगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस बार प्रधानमंत्री भाजपा का होगा, वह पार्टी के अंदर तय कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि जेल भरो आंदोलन और गोवा कार्यकारिणी के बाद संगठन को मजबूत करने के लिहाज से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का राज्यस्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें सभी केंद्रीय नेता मौजूद होंगे।।
अगले माह भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री
25 May 2013
नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी 24 जून को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वे यहां चौथी भारत-अमेरिकी रणनीतिक वार्ता में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव रंजन मथाई और अमेरिका में राजनीतिक मामलों के अवर सचिव वेंडी शरमैन ने केरी की यात्रा की तैयारियों पर शुक्रवार को चर्चा की।
दोनों देशों के बीच तीसरी रणनीतिक वार्ता पिछले साल 13 जून को हुई थी। उस दौरान दोनों पक्षों ने वाणिज्य, आतंकवाद से मुकाबले, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य समेत तमाम मसलों पर बातचीत की थी। दो दिनी भारत दौरे पर आईं शरमैन ने रणनीतिक वार्ता की तैयारियों के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से भी बातचीत की। विदेश मंत्री के तौर पर केरी का यह पहला भारत दौरा होगा। शरमैन ने कहा कि रणनीतिक वार्ता के जरिये दोनों देश आपसी रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाएंगे। केरी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अमेरिकी दौरे की तारीखों का एलान भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की सरकारें वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सहयोग समेत विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर संपर्क में हैं। शरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निकट भविष्य में वाशिंगटन दौरे पर आने की उम्मीद है।।
25 May 2013
नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी 24 जून को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वे यहां चौथी भारत-अमेरिकी रणनीतिक वार्ता में शिरकत करेंगे। विदेश सचिव रंजन मथाई और अमेरिका में राजनीतिक मामलों के अवर सचिव वेंडी शरमैन ने केरी की यात्रा की तैयारियों पर शुक्रवार को चर्चा की।
दोनों देशों के बीच तीसरी रणनीतिक वार्ता पिछले साल 13 जून को हुई थी। उस दौरान दोनों पक्षों ने वाणिज्य, आतंकवाद से मुकाबले, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य समेत तमाम मसलों पर बातचीत की थी। दो दिनी भारत दौरे पर आईं शरमैन ने रणनीतिक वार्ता की तैयारियों के सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से भी बातचीत की। विदेश मंत्री के तौर पर केरी का यह पहला भारत दौरा होगा। शरमैन ने कहा कि रणनीतिक वार्ता के जरिये दोनों देश आपसी रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाएंगे। केरी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अमेरिकी दौरे की तारीखों का एलान भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की सरकारें वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सहयोग समेत विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर संपर्क में हैं। शरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निकट भविष्य में वाशिंगटन दौरे पर आने की उम्मीद है।।
सदन में व्यवधान बड़ी समस्या: राष्ट्रपति
25 May 2013
शिमला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद व कई विधानसभाओं की कार्यवाही सही तरीके से न चलने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग न तो सदन के भीतर अपना कामकर रहे हैं न दूसरों को ही करने दे रहे हैं। राष्ट्रपति शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र के दौरान सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि लोग लोकसभा व विधानसभाओं में प्रतिनिधि इसलिए चुनकर भेजते है ताकि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और जनहित में कार्य करें, लेकिन अब प्रशासनिक स्वरूप विकट हो गया है। जो भी निर्णय सदन में होते हैं, उन्हें लागू करने का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कई कानूनों को लागू होने में पेचीदगी पैदा हो रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सदन में पहुंचे नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कार्यवाही में हिस्सा लेकर नियमों व नीतियों को बनाने से लेकर लागू करने में सहयोग दें। जब कार्यवाही में खलल पड़ता है तो कार्य करने का मकसद पूरा नहीं होता है। सदन में अब 30 फीसद से भी ज्यादा काम नहीं होता।
प्रणब ने कहा कि सदन में चर्चा, अभिव्यक्ति व निर्णय महत्वपूर्ण विषय हैं, जोकि एक संवैधानिक संस्था को पूरे करने होते हैं। इसी चर्चा से विकास के नतीजे निकलते हैं, लेकिन अब सदन में कई नेता काम शुरू भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। उन्होंने कहा कि अब सांसदों व विधायकों के पास सदन में कर व आर्थिक विषयों को देखने का वक्त नहीं है।।
25 May 2013
शिमला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद व कई विधानसभाओं की कार्यवाही सही तरीके से न चलने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग न तो सदन के भीतर अपना कामकर रहे हैं न दूसरों को ही करने दे रहे हैं। राष्ट्रपति शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र के दौरान सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि लोग लोकसभा व विधानसभाओं में प्रतिनिधि इसलिए चुनकर भेजते है ताकि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और जनहित में कार्य करें, लेकिन अब प्रशासनिक स्वरूप विकट हो गया है। जो भी निर्णय सदन में होते हैं, उन्हें लागू करने का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कई कानूनों को लागू होने में पेचीदगी पैदा हो रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सदन में पहुंचे नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कार्यवाही में हिस्सा लेकर नियमों व नीतियों को बनाने से लेकर लागू करने में सहयोग दें। जब कार्यवाही में खलल पड़ता है तो कार्य करने का मकसद पूरा नहीं होता है। सदन में अब 30 फीसद से भी ज्यादा काम नहीं होता।
प्रणब ने कहा कि सदन में चर्चा, अभिव्यक्ति व निर्णय महत्वपूर्ण विषय हैं, जोकि एक संवैधानिक संस्था को पूरे करने होते हैं। इसी चर्चा से विकास के नतीजे निकलते हैं, लेकिन अब सदन में कई नेता काम शुरू भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। उन्होंने कहा कि अब सांसदों व विधायकों के पास सदन में कर व आर्थिक विषयों को देखने का वक्त नहीं है।।
भाजयुमो ने निकाली कांग्रेस की बरात
25 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता युवामोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करने का अलग ही तरीका इजाद किया है। बृहस्पतिवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय अशोक रोड पर एकत्रित हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक करने के लिए बारात का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, पवन बंसल, वीरभद्र सिंह, अश्रि्वनी कुमार और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुखौटे पहन रखे थे।
वहीं, बरात निकालने के लिए कार्यकर्ता बाकायदा बैलगाड़ी व घोड़ों पर सवार थे। ढोल-नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार रूपी बारात को कनाट प्लेस तक ले जाना चाहता थे, लेकिन पुलिस ने अशोक रोड पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गौरव खारी कर रहे थे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जनता महंगाई से त्रस्त है, मंत्री घोटालों में मस्त हैं। खाद्य पदार्थो में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
25 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता युवामोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करने का अलग ही तरीका इजाद किया है। बृहस्पतिवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय अशोक रोड पर एकत्रित हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक करने के लिए बारात का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, पवन बंसल, वीरभद्र सिंह, अश्रि्वनी कुमार और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुखौटे पहन रखे थे।
वहीं, बरात निकालने के लिए कार्यकर्ता बाकायदा बैलगाड़ी व घोड़ों पर सवार थे। ढोल-नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार रूपी बारात को कनाट प्लेस तक ले जाना चाहता थे, लेकिन पुलिस ने अशोक रोड पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गौरव खारी कर रहे थे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जनता महंगाई से त्रस्त है, मंत्री घोटालों में मस्त हैं। खाद्य पदार्थो में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
भाजयुमो ने निकाली कांग्रेस की बरात
24 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता युवामोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करने का अलग ही तरीका इजाद किया है। बृहस्पतिवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय अशोक रोड पर एकत्रित हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक करने के लिए बारात का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, पवन बंसल, वीरभद्र सिंह, अश्रि्वनी कुमार और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुखौटे पहन रखे थे।
वहीं, बरात निकालने के लिए कार्यकर्ता बाकायदा बैलगाड़ी व घोड़ों पर सवार थे। ढोल-नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार रूपी बारात को कनाट प्लेस तक ले जाना चाहता थे, लेकिन पुलिस ने अशोक रोड पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गौरव खारी कर रहे थे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जनता महंगाई से त्रस्त है, मंत्री घोटालों में मस्त हैं। खाद्य पदार्थो में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
24 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता युवामोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करने का अलग ही तरीका इजाद किया है। बृहस्पतिवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय अशोक रोड पर एकत्रित हुए और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक करने के लिए बारात का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, पवन बंसल, वीरभद्र सिंह, अश्रि्वनी कुमार और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुखौटे पहन रखे थे।
वहीं, बरात निकालने के लिए कार्यकर्ता बाकायदा बैलगाड़ी व घोड़ों पर सवार थे। ढोल-नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार रूपी बारात को कनाट प्लेस तक ले जाना चाहता थे, लेकिन पुलिस ने अशोक रोड पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गौरव खारी कर रहे थे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जनता महंगाई से त्रस्त है, मंत्री घोटालों में मस्त हैं। खाद्य पदार्थो में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ जारी, तीन जवान शहीद, लश्कर आतंकी ढेर
24 May 2013
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के त्राल-पुलवामा में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने लश्कर के स्थानीय एरिया कमांडर बुरहान को मार गिराया। इस दौरान सेना के तीन जवान भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकी के अन्य साथियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने अपना अभियान जारी रखा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, त्राल जिले के बुच्छु गांव में आतंकियों का एक दल छिपे होने की सूचना मिलते ही वीरवार देर रात सेना की 3 आरआर के जवानों ने गांव का रुख किया। यह गांव जंगल के साथ सटा हुआ है।
जवानों ने गांव की घेराबंदी करने के बाद शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। सैन्यकर्मियों ने सभी ग्रामीणों को घरों से बाहर आने के लिए कहा, ताकि वह घरों में छिपे आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ते हुए किसी प्रकार की नागरिक क्षति से बच सकें।
गांववालों को घरों से बाहर निकलते देख, आतंकी भी उनकी भीड़ में शामिल हो गए और उन्होंने जवानों पर ग्रामीणों की आड़ से ताबड़-तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें तीन जवान मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकियों ने कथित तौर पर उनके हथियार उठाए और भाग निकले। यह जवान सुबह आठ बजे के करीब मारे गए।
अन्य जवानों ने उसी समय अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर करना चाहा, लेकिन ग्रामीणों में मची भगदड़ में ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने भाग रहे आतंकियों का पीछा किया। करीब दो घंटे बाद उन्होंने आतंकियों को फिर मुठभेड़ में उलझा लिया और लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया।
मारे गए आतंकी की पहचान बुरहान के रूप में हुई है। वह लश्कर-ए-तोएबा का स्थानीय एरिया कमांडर था। वह त्राल के साथ सटे शरीफाबाद इलाके का रहने वाला था।
बुरहान के अन्य साथियों को भी जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सैन्य अभियान जारी था।
24 May 2013
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के त्राल-पुलवामा में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने लश्कर के स्थानीय एरिया कमांडर बुरहान को मार गिराया। इस दौरान सेना के तीन जवान भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकी के अन्य साथियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने अपना अभियान जारी रखा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, त्राल जिले के बुच्छु गांव में आतंकियों का एक दल छिपे होने की सूचना मिलते ही वीरवार देर रात सेना की 3 आरआर के जवानों ने गांव का रुख किया। यह गांव जंगल के साथ सटा हुआ है।
जवानों ने गांव की घेराबंदी करने के बाद शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। सैन्यकर्मियों ने सभी ग्रामीणों को घरों से बाहर आने के लिए कहा, ताकि वह घरों में छिपे आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ते हुए किसी प्रकार की नागरिक क्षति से बच सकें।
गांववालों को घरों से बाहर निकलते देख, आतंकी भी उनकी भीड़ में शामिल हो गए और उन्होंने जवानों पर ग्रामीणों की आड़ से ताबड़-तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें तीन जवान मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकियों ने कथित तौर पर उनके हथियार उठाए और भाग निकले। यह जवान सुबह आठ बजे के करीब मारे गए।
अन्य जवानों ने उसी समय अपनी पोजीशन ली और जवाबी फायर करना चाहा, लेकिन ग्रामीणों में मची भगदड़ में ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने भाग रहे आतंकियों का पीछा किया। करीब दो घंटे बाद उन्होंने आतंकियों को फिर मुठभेड़ में उलझा लिया और लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया।
मारे गए आतंकी की पहचान बुरहान के रूप में हुई है। वह लश्कर-ए-तोएबा का स्थानीय एरिया कमांडर था। वह त्राल के साथ सटे शरीफाबाद इलाके का रहने वाला था।
बुरहान के अन्य साथियों को भी जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सैन्य अभियान जारी था।
राहुल ने ली कांग्रेसी नेताओं की क्लास, बोले-मां नरम, मैं नहीं
24 May 2013
नई दिल्ली। इस साल के अंत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी सख्ती के साथ कांग्रेसी नेताओं की क्लास ली। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें हर हाल में मिलकर सब कार्यो को अंजाम देना होगा। अपनी मां और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि 'वह बहुत ही कोमल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं खुद वैसा कोमल नहीं हूं। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'
राहुल गांधी दीनदयाल मार्ग स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेसियों की बैठक ले रहे थे। इसमें सांसदों, विधायकों व प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया गया था। राहुल की नसीहत का तत्काल असर यह हुआ कि पिछले साढ़े चार साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के सुर अचानक बदल गए। उनका कहना था एक परिवार में अलग-अलग सदस्यों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई है। कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मतभेद थे, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है।
सरकार और संगठन मिलजुल कर काम करेंगे। राहुल ने सभी से ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्य करने की नसीहत दी। दिल्ली विधानसभा के नवंबर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर उनकी इस अहम बैठक में तमाम नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी।
24 May 2013
नई दिल्ली। इस साल के अंत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी सख्ती के साथ कांग्रेसी नेताओं की क्लास ली। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें हर हाल में मिलकर सब कार्यो को अंजाम देना होगा। अपनी मां और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि 'वह बहुत ही कोमल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं खुद वैसा कोमल नहीं हूं। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'
राहुल गांधी दीनदयाल मार्ग स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेसियों की बैठक ले रहे थे। इसमें सांसदों, विधायकों व प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया गया था। राहुल की नसीहत का तत्काल असर यह हुआ कि पिछले साढ़े चार साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के सुर अचानक बदल गए। उनका कहना था एक परिवार में अलग-अलग सदस्यों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई है। कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मतभेद थे, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है।
सरकार और संगठन मिलजुल कर काम करेंगे। राहुल ने सभी से ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्य करने की नसीहत दी। दिल्ली विधानसभा के नवंबर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर उनकी इस अहम बैठक में तमाम नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी।
तलवार दंपति ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
24 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी डा. राजेश तलवार और डा. नूपुर तलवार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में तलवार दंपति ने 313 के तहत दर्ज होने वाले बयानों को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि पहले जिन गवाहों की गवाही और बयानों को सीबीआइ खारिज कर चुकी है उनके दोबारा बयान लिए जाएं। इससे पहले तलवार दंपत्ति की ऐसी ही एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
इससे पूर्व गुरुवार को डा. तलवार से सीबीआइ अदालत ने कुल 805 सवाल पूछकर उनका बयान पूरा करा दिया। डा. राजेश से कुल 101 सवाल पूछे गए। दूसरी आरोपी डा. नूपुर तलवार का बयान शुरू हो गया। अदालत ने पहले दिन डा. नूपुर से कुल 177 सवाल पूछे। जवाब में डा. नूपुर ने कहा कि आरुषि का पोस्टमार्टम करने वाले डा. दोहरे ने जो बयान अदालत के समक्ष दिया, वह सीबीआइ के दबाव में दिया है। डा. नूपुर ने यह भी कहा कि तत्कालीन एसडीएम संजय चौहान घटना स्थल पर नहीं आए। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 27 मई को निश्चित की गई है।
24 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी डा. राजेश तलवार और डा. नूपुर तलवार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में तलवार दंपति ने 313 के तहत दर्ज होने वाले बयानों को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि पहले जिन गवाहों की गवाही और बयानों को सीबीआइ खारिज कर चुकी है उनके दोबारा बयान लिए जाएं। इससे पहले तलवार दंपत्ति की ऐसी ही एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
इससे पूर्व गुरुवार को डा. तलवार से सीबीआइ अदालत ने कुल 805 सवाल पूछकर उनका बयान पूरा करा दिया। डा. राजेश से कुल 101 सवाल पूछे गए। दूसरी आरोपी डा. नूपुर तलवार का बयान शुरू हो गया। अदालत ने पहले दिन डा. नूपुर से कुल 177 सवाल पूछे। जवाब में डा. नूपुर ने कहा कि आरुषि का पोस्टमार्टम करने वाले डा. दोहरे ने जो बयान अदालत के समक्ष दिया, वह सीबीआइ के दबाव में दिया है। डा. नूपुर ने यह भी कहा कि तत्कालीन एसडीएम संजय चौहान घटना स्थल पर नहीं आए। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 27 मई को निश्चित की गई है।
जयाप्रदा लालबत्ती मामले में आजम खां को नोटिस
24 May 2013
इलाहाबाद। सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती हटाकर उसका चालान करना प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां व सरकार के कई अधिकारियों पर भारी पड़ा है। दूसरी ओर सांसद के अधिवक्ता कुंवर सिद्धार्थ सिंह पर कानपुर में गत 20 मई को हुए कातिलाना हमले ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जयाप्रदा के खिलाफ गत 13 अप्रैल की नोटिस के तहत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है तथा नगर विकास मंत्री आजम खां, एआरटीओ रामपुर कौशलेंद्र यादव व थाना प्रभारी सिविल लाइंस रामपुर आले हसन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी एक माह में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने सांसद जयाप्रदा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उनकी गाड़ी का मनमाने एवं अवैध तरीके से लाल बत्ती उतारकर चालान कर दिया गया और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। याची का कहना है कि सारी कार्यवाही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां के इशारे पर की गई है। इस कार्यवाही की वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है। दूसरी तरफ याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि जब वे अन्य सांसद के मुकदमें की बहस के लिए 20 मई को कानपुर गए थे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शुक्ला ढाबा पर सुबह साढ़े नौ बजे नाश्ता के लिए रुके तो उसी समय तीन आदमी मोटर साइकिल से आए और वकील की कार में टक्कर मारकर रोकने की कोशिश की। जब कार सड़क पार कर रही थी तो एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उसकी बांई पसली टूट गई है। फोन काल आने के बाद इलाज कर रहे डॉक्टर के अस्पताल से एम्बुलेंस हटा ली गई। इसकी सूचना एसएसपी को दी गई किंतु प्राथमिकी दर्ज करने कोई नहीं आया।
मुख्य सचिव 30 मई को तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं हास्पिटल अतर्रा बांदा के मूल दस्तावेजों के साथ 30 मई को तलब किया है। कोर्ट ने कालेज को बीएएमएस 2011-12 सत्र में 40 सीटों पर छात्रों के प्रवेश के लिए मानक का पालन न करने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि अध्यापकों, स्टाफ सहित कालेज की अन्य मूलभूत सुविधाएं दिए बगैर छात्रों का प्रवेश लेकर राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।1 कोर्ट ने मुख्य सचिव को चेतावनी है कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कोर्ट भारत सरकार से कहेगी कि उप्र सरकार को तबतक नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति न दे जबतक कि वह अध्यापकों व स्टाफ की नियुक्ति न कर ले। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने विजया लक्ष्मी व 29 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारत सरकार की शर्ते नहीं मानी गईं और राज्य सरकार ने अगले सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश के लिए भेज दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि ऐसी गलती दोहराई न जाए।
24 May 2013
इलाहाबाद। सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती हटाकर उसका चालान करना प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां व सरकार के कई अधिकारियों पर भारी पड़ा है। दूसरी ओर सांसद के अधिवक्ता कुंवर सिद्धार्थ सिंह पर कानपुर में गत 20 मई को हुए कातिलाना हमले ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जयाप्रदा के खिलाफ गत 13 अप्रैल की नोटिस के तहत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है तथा नगर विकास मंत्री आजम खां, एआरटीओ रामपुर कौशलेंद्र यादव व थाना प्रभारी सिविल लाइंस रामपुर आले हसन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी एक माह में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने सांसद जयाप्रदा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उनकी गाड़ी का मनमाने एवं अवैध तरीके से लाल बत्ती उतारकर चालान कर दिया गया और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। याची का कहना है कि सारी कार्यवाही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां के इशारे पर की गई है। इस कार्यवाही की वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है। दूसरी तरफ याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि जब वे अन्य सांसद के मुकदमें की बहस के लिए 20 मई को कानपुर गए थे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शुक्ला ढाबा पर सुबह साढ़े नौ बजे नाश्ता के लिए रुके तो उसी समय तीन आदमी मोटर साइकिल से आए और वकील की कार में टक्कर मारकर रोकने की कोशिश की। जब कार सड़क पार कर रही थी तो एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उसकी बांई पसली टूट गई है। फोन काल आने के बाद इलाज कर रहे डॉक्टर के अस्पताल से एम्बुलेंस हटा ली गई। इसकी सूचना एसएसपी को दी गई किंतु प्राथमिकी दर्ज करने कोई नहीं आया।
मुख्य सचिव 30 मई को तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं हास्पिटल अतर्रा बांदा के मूल दस्तावेजों के साथ 30 मई को तलब किया है। कोर्ट ने कालेज को बीएएमएस 2011-12 सत्र में 40 सीटों पर छात्रों के प्रवेश के लिए मानक का पालन न करने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि अध्यापकों, स्टाफ सहित कालेज की अन्य मूलभूत सुविधाएं दिए बगैर छात्रों का प्रवेश लेकर राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा को बर्बाद करने पर तुली है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।1 कोर्ट ने मुख्य सचिव को चेतावनी है कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कोर्ट भारत सरकार से कहेगी कि उप्र सरकार को तबतक नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति न दे जबतक कि वह अध्यापकों व स्टाफ की नियुक्ति न कर ले। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने विजया लक्ष्मी व 29 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारत सरकार की शर्ते नहीं मानी गईं और राज्य सरकार ने अगले सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश के लिए भेज दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि ऐसी गलती दोहराई न जाए।
भरा था गिलास, यूपीए ने किया खाली: बीजेपी
24 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष पर विकास के आड़े आने का आरोप जड़ा तो बीजेपी ने यूपीए के पूरे रिपोर्ट कार्ड को ही खारिज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 'खाली गिलास' की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए कहा कि राजग ने विकास से लबालब भरा गिलास दिया था। यूपीए ने उसे खाली कर दिया।
सुधांशु ने सोनिया को भी याद दिलाया कि खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों में उनकी रुचि होती तो परमाणु करार और एफडीआइ की तरह सरकार ने उन्हें भी पारित करवा लिया होता। यूपीए की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि नौ साल पहले राजग सरकार से उन्हें आधा खाली गिलास मिला था। तो सोनिया ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए आरोप लगाया था कि विपक्ष के कारण खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित नहीं हो पाए।
पलटवार करते हुए सुधांशु ने कहा कि 2004 में राजग ने 8.3 फीसद विकास दर दी थी। यूपीए ने पिछले नौ सालों में उसे घटाकर पांच फीसद पर ला दिया। मनमोहन सिंह केवल आर्थिक मंदी का हवाला देकर अपनी नाकामी और असफलता नहीं छिपा सकते। खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ संशोधनों के साथ हम उन्हें पारित कराना चाहते हैं।
लेकिन, कांग्रेस शायद यह नहीं चाहती। वरना सरकार भाजपा के विरोध के बावजूद परमाणु करार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित विधेयक पारित करा चुकी है।
24 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष पर विकास के आड़े आने का आरोप जड़ा तो बीजेपी ने यूपीए के पूरे रिपोर्ट कार्ड को ही खारिज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 'खाली गिलास' की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए कहा कि राजग ने विकास से लबालब भरा गिलास दिया था। यूपीए ने उसे खाली कर दिया।
सुधांशु ने सोनिया को भी याद दिलाया कि खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों में उनकी रुचि होती तो परमाणु करार और एफडीआइ की तरह सरकार ने उन्हें भी पारित करवा लिया होता। यूपीए की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि नौ साल पहले राजग सरकार से उन्हें आधा खाली गिलास मिला था। तो सोनिया ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए आरोप लगाया था कि विपक्ष के कारण खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित नहीं हो पाए।
पलटवार करते हुए सुधांशु ने कहा कि 2004 में राजग ने 8.3 फीसद विकास दर दी थी। यूपीए ने पिछले नौ सालों में उसे घटाकर पांच फीसद पर ला दिया। मनमोहन सिंह केवल आर्थिक मंदी का हवाला देकर अपनी नाकामी और असफलता नहीं छिपा सकते। खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ संशोधनों के साथ हम उन्हें पारित कराना चाहते हैं।
लेकिन, कांग्रेस शायद यह नहीं चाहती। वरना सरकार भाजपा के विरोध के बावजूद परमाणु करार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित विधेयक पारित करा चुकी है।
गाजियाबाद हत्याकांड: एक आदमी, सात कत्ल और सुलगते सवाल
24 May 2013
लखनऊ। पुलिस, एसटीएफ और उनके तमाम विशेषज्ञों ने मिलकर गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या का राजफाश तो कर दिया, लेकिन जो कहानी सामने आयी है, उस पर कई सवाल खड़े हो गये हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 22 साल के एक आदमी ने घर के सात लोगों को मार डाला। हो सकता है कि घटना उसी ने की हो लेकिन जो सवाल उठे हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं है।
गुरुवार को यहां अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अरुण कुमार से जब पत्रकारों ने पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाया तो उनका कहना था कि यह तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है। इसकी छानबीन होगी। इसके लिए उसे रिमांड पर लिया जायेगा। फिर सवालों के जवाब तलाशे जायेंगे। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अनाज मण्डी इलाके में 62 वर्षीय सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुलिस सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा गोयल, पौत्र अमन और पौत्री मेघा और नेहा की हत्या कुछ दिन पहले उनके घर से निकाले गये नौकर राहुल ने की है।
घटना से 12 दिन पूर्व गोयल परिवार का चार लाख रुपये चोरी चला गया था। इस पर शक के आधार पर डांट-डपट कर राहुल को गोयल ने नौकरी से निकाल दिया था। गौरतलब यह कि राहुल के खिलाफ गोयल परिवार ने न तो थाने में रिपोर्ट लिखाई और न मारा-पीटा। फिर उसे इस परिवार के प्रति इतनी नफरत कैसे हो गयी कि उसने परिवार के सभी लोगों का कत्ल कर दिया। राहुल के कत्ल के तौर तरीके भी ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में हैं। मसलन वह 21 मई रात्रि साढ़े सात बजे गोयल के मकान के पिछले हिस्से में स्थित गोदाम से छत पर चढ़ा। फिर उसने वहां मौजूद बच्चों के हटने का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसने खूब सिगरेट फूंकी। बच्चे नीचे चले गये तो दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंचकर उसने सचिन की पत्नी रेखा और 13 वर्षीय बेटी मेघा की हत्या कर दी। सवाल यह कि जब बच्चों की हत्या करनी थी और रात के अंधेरे में बच्चे छत पर मौजूद थे वह उनके नीचे उतरने का इंतजार क्यों कर रहा था? पुलिस के मुताबिक जब उसने रेखा और मेघा की चाकू से हत्या की तभी सचिन आ गये और उसी तल पर उसने चाकू मार दिया। सचिन भागकर नीचे गये, जहां उसने तवे से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। फिर प्रथम तल के जीने के पास अमन और नेहा की हत्या की। फिर जीने के पास रैलिंग के बगल में सतीश चंद्र गोयल और इसके बाद उनकी पत्नी मंजू की हत्या कर दी।
बुधवार को यह बात सामने आयी थी कि गोयल के घर में शोर सुनकर पड़ोसी ने रात दस बजे फोन किया तो गोयल ने कहा कि यह घरेलू मामला है। लेकिन गुरुवार को पुलिस ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया। कहा कि गोयल का फोन राहुल ने ही रिसीव किया था। फिर रात दस बजे तक राहुल क्या उनके घर में ही था। राहुल के पास से पुलिस को घर के बहुत से सामान बरामद हुए हैं। फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर भी पुलिस का दावा है कि घटनाएं उसी ने की है। पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि चाकू और तवे से सात लोगों को उसने मारा और कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। दूसरे यह भी कि जब इतना शोर शराबा पड़ोसी ने सुना तो वह शोर किसका था। राहुल से कौन जूझ रहा था। सामूहिक शोर की आवाज किसकी थी। हो सकता है कि घटना राहुल ने की हो लेकिन अंदेशा यही है कि उसके साथ कुछ और लोग थे। बुधवार को घर में दो जूतों के निशान मिलने की बात आयी थी लेकिन गुरुवार को यह तर्क दिया गया कि हो सकता है कि वह गोयल परिवार के ही किसी सदस्य का हो।
हत्याकांड में उठ रहे हैं ये सवाल
आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद। पुलिस ने बिल्डर परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या के 24 घंटे के अंदर पूरे मामले के खुलासे का दावा करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर भले ही अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन कई तथ्य ऐसे हैं जो लोगों के गले नहीं उतर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य कद काठी का 21 वर्षीय युवक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं और जिसके पैर में गंभीर चोट हो, वह एक चाकू से सात लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? खासकर तब जबकि उनमें से एक (बिल्डर का पुत्र सचिन) मजबूत कद-काठी का था और घर में छह और लोग मौजूद थे। पुलिस की थ्योरी से इस नृशंस हत्या का मकसद भी साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस कभी लूट तो कभी अपमान की रंजिश को कारण बता रही है। दोनों ही हालत में कोई व्यक्ति इतना अधिक हिंसक कैसे हो सकता है? इसके साथ ही यह भी अहम है कि हत्यारे ने लूट के लिए शाम का समय ही क्यों चुना, जब घर सहित आसपास के लोग पूरी तरह से सजग और सक्रिय रहते हैं। उसे उस घर में काम करने के दौरान यह भी पता होगा कि परिवारी जनों की संख्या अधिक है और एक आदमी के नियंत्रण में एक साथ सभी नहीं आ सकते हैं। यदि मान लें कि वह अपमान की रंजिश के कारण हत्या का मन बनाकर अकेला आया था, तो इतने लोगों की हत्या के लिए तमंचा या पिस्टल अवश्य लाता लेकिन वह चाकू लेकर घर में घुसा चला आया और जो सामने आया उसे मारता चला गया। न उसका किसी ने विरोध किया और न किसी ने इतना शोर मचाया कि पड़ोस के लोगों को अनहोनी की आशंका होती। न ही किसी ने जान बचाने का प्रयास किया। बस, जैसा हत्यारे ने चाहा वैसा ही होता चला गया।
आइजी भावेश कुमार का भी कहना है कि मामले की जांच रुकी नहीं है। जांच आगे भी जारी रहेगी।
सुलगते सवाल
पुलिस के मुताबिक, राहुल शाम साढ़े सात बजे पांच छतों को कूदते हुए बिल्डर के घर तक पहुंचा। इन दिनों साढ़े सात बजे अंधेरा नहीं होता। फिर उस घनी आबादी वाले इलाके में उसे किसी ने क्यों नहीं देखा?
यदि उसने घर में अकेले प्रवेश किया था तो सचिन को दुकान से फोन कर किसने और क्यों बुलाया था? यदि परिवार के सदस्यों ने आरोपी को देख लिया तो शोर क्यों नहीं मचाया?
सीढि़यों पर बिखरे खून पर छोटे बच्चे के पैर के आते-जाते निशान किसके थे। जबकि आरोपी के मुताबिक कोई बच्चा भागा नहीं?
पुलिस के मुताबिक, हत्यारा आधे से पौन घंटे घटनास्थल पर रहा, लेकिन जिस तरह से कमरों की आलमारियां खंगाली गई हैं और सात लोगों की हत्या की गई है, वह इतनी अवधि में कैसे संभव हुई?
पुलिस के मुताबिक आरोपी जब वह छत पर पहुंचा, तो बच्चे छत पर खेल रहे थे। वह उनके जाने का इंतजार कर रहा था। यदि वह लूट व हत्या के इरादे से आया तो इंतजार क्यों किया?
आरोपी ने बताया कि उसने सिहानी गेट बाजार से चाकू खरीदा था, लेकिन वहां चाकू की कोई दुकान ही नहीं है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि वारदात के बाद वह ऑटो से इंदिरापुरम में एक रिश्तेदार के यहां चला गया। इतनी दूरी तक वह खून से सने कपड़े पहनकर गया, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी?
टूटे पैर के साथ वह अंबेडकर रोड स्थित अस्पताल में इंदिरापुरम से प्लास्टर कराने के लिए आया। क्या उसे इंदिरापुरम में अस्पताल या चिकित्सक नहीं मिला?
हत्यारा साढ़े सात बजे घर में दाखिल हुआ और आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर मुख्य द्वार से फरार हो गया। ऐसे में सामने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज क्यों नहीं आई, जबकि रात्रि में 8.22 तक कैमरा चालू था?
24 May 2013
लखनऊ। पुलिस, एसटीएफ और उनके तमाम विशेषज्ञों ने मिलकर गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या का राजफाश तो कर दिया, लेकिन जो कहानी सामने आयी है, उस पर कई सवाल खड़े हो गये हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 22 साल के एक आदमी ने घर के सात लोगों को मार डाला। हो सकता है कि घटना उसी ने की हो लेकिन जो सवाल उठे हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं है।
गुरुवार को यहां अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था अरुण कुमार से जब पत्रकारों ने पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाया तो उनका कहना था कि यह तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है। इसकी छानबीन होगी। इसके लिए उसे रिमांड पर लिया जायेगा। फिर सवालों के जवाब तलाशे जायेंगे। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के अनाज मण्डी इलाके में 62 वर्षीय सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुलिस सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा गोयल, पौत्र अमन और पौत्री मेघा और नेहा की हत्या कुछ दिन पहले उनके घर से निकाले गये नौकर राहुल ने की है।
घटना से 12 दिन पूर्व गोयल परिवार का चार लाख रुपये चोरी चला गया था। इस पर शक के आधार पर डांट-डपट कर राहुल को गोयल ने नौकरी से निकाल दिया था। गौरतलब यह कि राहुल के खिलाफ गोयल परिवार ने न तो थाने में रिपोर्ट लिखाई और न मारा-पीटा। फिर उसे इस परिवार के प्रति इतनी नफरत कैसे हो गयी कि उसने परिवार के सभी लोगों का कत्ल कर दिया। राहुल के कत्ल के तौर तरीके भी ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में हैं। मसलन वह 21 मई रात्रि साढ़े सात बजे गोयल के मकान के पिछले हिस्से में स्थित गोदाम से छत पर चढ़ा। फिर उसने वहां मौजूद बच्चों के हटने का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसने खूब सिगरेट फूंकी। बच्चे नीचे चले गये तो दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंचकर उसने सचिन की पत्नी रेखा और 13 वर्षीय बेटी मेघा की हत्या कर दी। सवाल यह कि जब बच्चों की हत्या करनी थी और रात के अंधेरे में बच्चे छत पर मौजूद थे वह उनके नीचे उतरने का इंतजार क्यों कर रहा था? पुलिस के मुताबिक जब उसने रेखा और मेघा की चाकू से हत्या की तभी सचिन आ गये और उसी तल पर उसने चाकू मार दिया। सचिन भागकर नीचे गये, जहां उसने तवे से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। फिर प्रथम तल के जीने के पास अमन और नेहा की हत्या की। फिर जीने के पास रैलिंग के बगल में सतीश चंद्र गोयल और इसके बाद उनकी पत्नी मंजू की हत्या कर दी।
बुधवार को यह बात सामने आयी थी कि गोयल के घर में शोर सुनकर पड़ोसी ने रात दस बजे फोन किया तो गोयल ने कहा कि यह घरेलू मामला है। लेकिन गुरुवार को पुलिस ने इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया। कहा कि गोयल का फोन राहुल ने ही रिसीव किया था। फिर रात दस बजे तक राहुल क्या उनके घर में ही था। राहुल के पास से पुलिस को घर के बहुत से सामान बरामद हुए हैं। फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर भी पुलिस का दावा है कि घटनाएं उसी ने की है। पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि चाकू और तवे से सात लोगों को उसने मारा और कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। दूसरे यह भी कि जब इतना शोर शराबा पड़ोसी ने सुना तो वह शोर किसका था। राहुल से कौन जूझ रहा था। सामूहिक शोर की आवाज किसकी थी। हो सकता है कि घटना राहुल ने की हो लेकिन अंदेशा यही है कि उसके साथ कुछ और लोग थे। बुधवार को घर में दो जूतों के निशान मिलने की बात आयी थी लेकिन गुरुवार को यह तर्क दिया गया कि हो सकता है कि वह गोयल परिवार के ही किसी सदस्य का हो।
हत्याकांड में उठ रहे हैं ये सवाल
आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद। पुलिस ने बिल्डर परिवार के सात लोगों की निर्मम हत्या के 24 घंटे के अंदर पूरे मामले के खुलासे का दावा करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर भले ही अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन कई तथ्य ऐसे हैं जो लोगों के गले नहीं उतर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य कद काठी का 21 वर्षीय युवक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं और जिसके पैर में गंभीर चोट हो, वह एक चाकू से सात लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? खासकर तब जबकि उनमें से एक (बिल्डर का पुत्र सचिन) मजबूत कद-काठी का था और घर में छह और लोग मौजूद थे। पुलिस की थ्योरी से इस नृशंस हत्या का मकसद भी साफ नहीं हो पा रहा है। पुलिस कभी लूट तो कभी अपमान की रंजिश को कारण बता रही है। दोनों ही हालत में कोई व्यक्ति इतना अधिक हिंसक कैसे हो सकता है? इसके साथ ही यह भी अहम है कि हत्यारे ने लूट के लिए शाम का समय ही क्यों चुना, जब घर सहित आसपास के लोग पूरी तरह से सजग और सक्रिय रहते हैं। उसे उस घर में काम करने के दौरान यह भी पता होगा कि परिवारी जनों की संख्या अधिक है और एक आदमी के नियंत्रण में एक साथ सभी नहीं आ सकते हैं। यदि मान लें कि वह अपमान की रंजिश के कारण हत्या का मन बनाकर अकेला आया था, तो इतने लोगों की हत्या के लिए तमंचा या पिस्टल अवश्य लाता लेकिन वह चाकू लेकर घर में घुसा चला आया और जो सामने आया उसे मारता चला गया। न उसका किसी ने विरोध किया और न किसी ने इतना शोर मचाया कि पड़ोस के लोगों को अनहोनी की आशंका होती। न ही किसी ने जान बचाने का प्रयास किया। बस, जैसा हत्यारे ने चाहा वैसा ही होता चला गया।
आइजी भावेश कुमार का भी कहना है कि मामले की जांच रुकी नहीं है। जांच आगे भी जारी रहेगी।
सुलगते सवाल
पुलिस के मुताबिक, राहुल शाम साढ़े सात बजे पांच छतों को कूदते हुए बिल्डर के घर तक पहुंचा। इन दिनों साढ़े सात बजे अंधेरा नहीं होता। फिर उस घनी आबादी वाले इलाके में उसे किसी ने क्यों नहीं देखा?
यदि उसने घर में अकेले प्रवेश किया था तो सचिन को दुकान से फोन कर किसने और क्यों बुलाया था? यदि परिवार के सदस्यों ने आरोपी को देख लिया तो शोर क्यों नहीं मचाया?
सीढि़यों पर बिखरे खून पर छोटे बच्चे के पैर के आते-जाते निशान किसके थे। जबकि आरोपी के मुताबिक कोई बच्चा भागा नहीं?
पुलिस के मुताबिक, हत्यारा आधे से पौन घंटे घटनास्थल पर रहा, लेकिन जिस तरह से कमरों की आलमारियां खंगाली गई हैं और सात लोगों की हत्या की गई है, वह इतनी अवधि में कैसे संभव हुई?
पुलिस के मुताबिक आरोपी जब वह छत पर पहुंचा, तो बच्चे छत पर खेल रहे थे। वह उनके जाने का इंतजार कर रहा था। यदि वह लूट व हत्या के इरादे से आया तो इंतजार क्यों किया?
आरोपी ने बताया कि उसने सिहानी गेट बाजार से चाकू खरीदा था, लेकिन वहां चाकू की कोई दुकान ही नहीं है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि वारदात के बाद वह ऑटो से इंदिरापुरम में एक रिश्तेदार के यहां चला गया। इतनी दूरी तक वह खून से सने कपड़े पहनकर गया, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी?
टूटे पैर के साथ वह अंबेडकर रोड स्थित अस्पताल में इंदिरापुरम से प्लास्टर कराने के लिए आया। क्या उसे इंदिरापुरम में अस्पताल या चिकित्सक नहीं मिला?
हत्यारा साढ़े सात बजे घर में दाखिल हुआ और आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर मुख्य द्वार से फरार हो गया। ऐसे में सामने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज क्यों नहीं आई, जबकि रात्रि में 8.22 तक कैमरा चालू था?
रेल घूस कांड: पवन बंसल को क्लीन चिट देने की तैयारी
24 May 2013
नई दिल्ली। रेल घूस कांड में पवन बंसल के खिलाफ सीबीआइ के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। कार्रवाई तो दूर, जांच एजेंसी इस मामले में बंसल से कड़ाई से पूछताछ के लिए भी तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में बंसल से लिखित सवालों का जवाब मांगकर पूछताछ की खानापूर्ति कर ली जाएगी। ये सवाल भी रिश्वत लेकर महेश कुमार को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बजाय बंसल के अपने भांजे विजय सिंगला के साथ संबंधों को लेकर होंगे।
कभी विजय सिंगला और पवन बंसल को दो शरीर, एक आत्मा बताने वाले सीबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी अब महेश कुमार के रेलवे बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इन्कार कर रहे हैं। सिंगला के मोबाइल का लोकेशन पवन बंसल के घर और दफ्तर में पाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भांजा होने के कारण वह सामान्य रूप से बंसल के घर आता-जाता रहता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि वह मंत्री की जानकारी में महेश कुमार के साथ डील कर रहा था।
गौरतलब है कि छह मई को बूटा सिंह की तरह न हो, बंसल के केस का हश्र शीर्षक खबर में पवन बंसल को क्लीन चिट मिलने की आशंका जता दी थी। बंसल के भांजे की तरह बूटा सिंह के बेटे स्वीटी को भी सीबीआइ ने 2009 में एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेतहुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उस समय बूटा सिंह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे और उनका बेटा नासिक के एक बिल्डर के खिलाफ दलित उत्पीड़न का केस खत्म कराने के एवज में पैसे ले रहा था। बाद में सीबीआइ ने बूटा सिंह से पूछताछ की खानापूर्ति जरूर की, लेकिन रिश्वतखोरी के आरोप से बरी कर दिया। माना जा रहा है कि बूटा सिंह के मामले की तरह ही सीबीआइ सिंगला व महेश कुमार समेत गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी, लेकिन उसमें पवन बंसल का जिक्र नहीं होगा।
24 May 2013
नई दिल्ली। रेल घूस कांड में पवन बंसल के खिलाफ सीबीआइ के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। कार्रवाई तो दूर, जांच एजेंसी इस मामले में बंसल से कड़ाई से पूछताछ के लिए भी तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में बंसल से लिखित सवालों का जवाब मांगकर पूछताछ की खानापूर्ति कर ली जाएगी। ये सवाल भी रिश्वत लेकर महेश कुमार को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बजाय बंसल के अपने भांजे विजय सिंगला के साथ संबंधों को लेकर होंगे।
कभी विजय सिंगला और पवन बंसल को दो शरीर, एक आत्मा बताने वाले सीबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी अब महेश कुमार के रेलवे बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इन्कार कर रहे हैं। सिंगला के मोबाइल का लोकेशन पवन बंसल के घर और दफ्तर में पाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भांजा होने के कारण वह सामान्य रूप से बंसल के घर आता-जाता रहता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि वह मंत्री की जानकारी में महेश कुमार के साथ डील कर रहा था।
गौरतलब है कि छह मई को बूटा सिंह की तरह न हो, बंसल के केस का हश्र शीर्षक खबर में पवन बंसल को क्लीन चिट मिलने की आशंका जता दी थी। बंसल के भांजे की तरह बूटा सिंह के बेटे स्वीटी को भी सीबीआइ ने 2009 में एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेतहुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उस समय बूटा सिंह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे और उनका बेटा नासिक के एक बिल्डर के खिलाफ दलित उत्पीड़न का केस खत्म कराने के एवज में पैसे ले रहा था। बाद में सीबीआइ ने बूटा सिंह से पूछताछ की खानापूर्ति जरूर की, लेकिन रिश्वतखोरी के आरोप से बरी कर दिया। माना जा रहा है कि बूटा सिंह के मामले की तरह ही सीबीआइ सिंगला व महेश कुमार समेत गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी, लेकिन उसमें पवन बंसल का जिक्र नहीं होगा।
फीरोजाबाद में पुलिस-पब्लिक भिड़ंत, पथराव व फायरिंग
24 May 2013
फीरोजाबाद। शहर में एक बालिका की हत्या कर शव फेंके जाने की घटना के बाद बुधवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हाईवे जाम कर वाहनों में तोड़ फोड़ की। इसके बाद शव दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर रखकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। डाउन की गोमती एक्सप्रेस के इंजन पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। दो बाइकें फूंक डालीं। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां चलाईं। इसका जवाब भीड़ ने भी फायरिंग से दिया। करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम में एडीएम और दो पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं।
घटना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बवाल के चलते सवा चार घंटे ट्रेन रूट बंद रहा और शताब्दी सहित कई गाड़ियां खड़ी रहीं। दक्षिण कोतवाली क्षेत्र निवासी कमल की 11 वर्षीय पुत्री नीता [दोनों काल्पनिक नाम] बुधवार शाम पास ही दूध लेने गई थी। गुरुवार सुबह उसका बोरे में बंद शव मिलने पर भीड़ आक्रोशित हो गई। उसका आरोप था कि बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद अपराह्न करीब ढाई बजे शव ले जाते समय सैकड़ों की भीड़ ने चंद्रवार गेट रेलवे लाइन पर शव रखकर ट्रैक जाम कर दिया। इससे ट्रेनों के पहिए थम गए।
डीएम संध्या तिवारी, एसपी डॉ. राकेश सिंह समेत कई थानों का फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची। लोगों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस ने जैसे ही ट्रैक खाली कराने को बल प्रयोग किया कि पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने भी पथराव किया, तो मकानों की छतों से पथराव होने से पुलिसकर्मी पूरी तरह घिर गए। कुछ ने इधर-उधर बचकर जान बचाई। पुलिस ने बचाव में हवा में गोलियां दागीं, तो भीड़ की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मकानों से हो रहे पथराव में पूरी तरह घिर गए।
पथराव में एडीएम कमर्ेंद्र सिंह और दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। करीब दो घंटे तक हुए बवाल में पुलिस के पसीने छूट गए। अधिकारी भीड़ तक जाने का साहस नहीं जुटा पाए। इससे पहले गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। रोडवेज बस समेत दो वाहनों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। सदर बाजार बंद कराया। दुकानें बंद कराने को लेकर लाठियां भी चलीं। वहीं पुलिस ने हाईवे पर वाहनों में तोडफ़ोड़ करने वाले दो लोग हिरासत में ले लिए हैं। डीआइजी विजय सिंह मीणा ने कहा है कि मामले के खुलासे के लिए आगरा से विशेष टीम भेजी जाएगी।
24 May 2013
फीरोजाबाद। शहर में एक बालिका की हत्या कर शव फेंके जाने की घटना के बाद बुधवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हाईवे जाम कर वाहनों में तोड़ फोड़ की। इसके बाद शव दिल्ली-कानपुर रेलवे ट्रैक पर रखकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। डाउन की गोमती एक्सप्रेस के इंजन पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। दो बाइकें फूंक डालीं। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां चलाईं। इसका जवाब भीड़ ने भी फायरिंग से दिया। करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम में एडीएम और दो पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं।
घटना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बवाल के चलते सवा चार घंटे ट्रेन रूट बंद रहा और शताब्दी सहित कई गाड़ियां खड़ी रहीं। दक्षिण कोतवाली क्षेत्र निवासी कमल की 11 वर्षीय पुत्री नीता [दोनों काल्पनिक नाम] बुधवार शाम पास ही दूध लेने गई थी। गुरुवार सुबह उसका बोरे में बंद शव मिलने पर भीड़ आक्रोशित हो गई। उसका आरोप था कि बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद अपराह्न करीब ढाई बजे शव ले जाते समय सैकड़ों की भीड़ ने चंद्रवार गेट रेलवे लाइन पर शव रखकर ट्रैक जाम कर दिया। इससे ट्रेनों के पहिए थम गए।
डीएम संध्या तिवारी, एसपी डॉ. राकेश सिंह समेत कई थानों का फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची। लोगों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस ने जैसे ही ट्रैक खाली कराने को बल प्रयोग किया कि पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने भी पथराव किया, तो मकानों की छतों से पथराव होने से पुलिसकर्मी पूरी तरह घिर गए। कुछ ने इधर-उधर बचकर जान बचाई। पुलिस ने बचाव में हवा में गोलियां दागीं, तो भीड़ की तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मकानों से हो रहे पथराव में पूरी तरह घिर गए।
पथराव में एडीएम कमर्ेंद्र सिंह और दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। करीब दो घंटे तक हुए बवाल में पुलिस के पसीने छूट गए। अधिकारी भीड़ तक जाने का साहस नहीं जुटा पाए। इससे पहले गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। रोडवेज बस समेत दो वाहनों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। सदर बाजार बंद कराया। दुकानें बंद कराने को लेकर लाठियां भी चलीं। वहीं पुलिस ने हाईवे पर वाहनों में तोडफ़ोड़ करने वाले दो लोग हिरासत में ले लिए हैं। डीआइजी विजय सिंह मीणा ने कहा है कि मामले के खुलासे के लिए आगरा से विशेष टीम भेजी जाएगी।
यूपी भवन का उद्घाटन कर होटल में ठहरे अखिलेश
24 May 2013
मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को नई मुंबई में 33 करोड़ की लागत से बन कर तैयार हुए पांच सितारा उत्तर प्रदेश भवन का उद्घाटन किया। 30 हजार स्क्वायर फीट में फैला यह पांच मंजिला भवन नेताओं और आला अफसरों का ही स्वागत करेगा। सबसे ऊपरी मंजिल तो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही आरक्षित है, लेकिन उद्घाटन के बाद ही अखिलेश बांद्रा के एक पांच सितारा होटल में जाकर रुके। ऐसे में सवाल यह है जब मुख्यमंत्री को होटल में ही रुकना है तो इस भवन की और एक मंजिल अपने लिए आरक्षित रखने की क्या जरूरत है। यूपी से आने वाली जनता,परीक्षार्थी, मरीज तो इस आलीशान भवन में कभी भी रुकने का मौका नहीं पाएंगे।
अखिलेश गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे तथा दो मंत्रियों ओमप्रकाश सिंह, पवन पांडे के साथ मुंबई पहुंचे और वाशी रेलवे स्टेशन के निकट बने उत्तर प्रदेश भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, अब यूपी के मंत्रियों और अफसरों को मुंबई आने पर इधर-उधर नहीं ठहरना होगा। उनका अपना एक ठिकाना हो गया है। हालांकि इमारत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें पर्याप्त जगह है। भवन में पांच अतिविशिष्ट, दस आगंतुक कक्ष हैं। महिलाओं का कमरा, बैठक व ंिवश्राम कक्ष भी है। परिसर में दस दुकानें भी हैं। सबसे ऊपरी मंजिल मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित है।
यह अलग बात है कि उद्घाटन के बाद अखिलेश अपने आरक्षित कक्ष के बजाए बांद्रा के एक पांच सितारा होटल में जाकर रुके। हालांकि इस बारे में पूछने पर सपा प्रवक्ता अब्दुल कादिर चौधरी ने पहले तो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा,उन्हें नहीं पता कि अखिलेश रात कहां रुकेंगे। बाद में कहा, हां वह बांद्रा के एक होटल में रुकेंगे और शुक्रवार को राज्य सरकार के विमान से मुंबई से रवाना होंगे।
उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष मुन्ना त्रिपाठी ने अखिलेश के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि जब सीएम को भवन में ठहरना ही नहीं है तो इस इमारत को बनाने में पैसा क्यों फूंका गया। भवन बनाने में हुए खर्च की जांच होनी चाहिए। इसका भी जवाब मिलना चाहिए कि भवन में आम आदमी के ठहरने का बंदोबस्त क्यों नहीं है।
अब आम उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में बनेगा भवन
मुंबई में अब यूपी के आम आदमियों के लिए भी भवन बनेगा। उत्तर भारतीय संघ द्वारा बनाए जाने वाले 75 कमरों वाले इस भवन पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए अखिलेश ने 10 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है। संघ का कहना है कि वह मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों से 15 करोड़ का चंदा जुटा कर भव्य भवन बनाएगा।
अखिलेश ने हवाई अड्डे पर कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह के नेतृत्व में मिलने आए उत्तर भारतीय संघ के नेताओं को यह आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश के समक्ष बांद्रा स्थित संघ की भूमि पर 75 कमरों का भवन बनाने का प्रस्ताव रखा,जहां यूपी से इलाज या अन्य किसी कार्य के लिए आने वाले लोगों को बहुत कम किराए पर ठहरने की सुविधा दी जा सकेगी। ज्ञात हो, कई वर्ष पूर्व बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इस भवन के लिए एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। 25 लाख रुपये दिया भी था,लेकिन उनके हटने के बाद मायावती सरकार ने शेष राशि देना तो दूर दिए गए 25 लाख रुपये वापस मांगना शुरू कर दिया था। हालांकि यह 25 लाख रुपये सरकार को वापस नहीं किए गए हैं।
24 May 2013
मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को नई मुंबई में 33 करोड़ की लागत से बन कर तैयार हुए पांच सितारा उत्तर प्रदेश भवन का उद्घाटन किया। 30 हजार स्क्वायर फीट में फैला यह पांच मंजिला भवन नेताओं और आला अफसरों का ही स्वागत करेगा। सबसे ऊपरी मंजिल तो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही आरक्षित है, लेकिन उद्घाटन के बाद ही अखिलेश बांद्रा के एक पांच सितारा होटल में जाकर रुके। ऐसे में सवाल यह है जब मुख्यमंत्री को होटल में ही रुकना है तो इस भवन की और एक मंजिल अपने लिए आरक्षित रखने की क्या जरूरत है। यूपी से आने वाली जनता,परीक्षार्थी, मरीज तो इस आलीशान भवन में कभी भी रुकने का मौका नहीं पाएंगे।
अखिलेश गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे तथा दो मंत्रियों ओमप्रकाश सिंह, पवन पांडे के साथ मुंबई पहुंचे और वाशी रेलवे स्टेशन के निकट बने उत्तर प्रदेश भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, अब यूपी के मंत्रियों और अफसरों को मुंबई आने पर इधर-उधर नहीं ठहरना होगा। उनका अपना एक ठिकाना हो गया है। हालांकि इमारत बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें पर्याप्त जगह है। भवन में पांच अतिविशिष्ट, दस आगंतुक कक्ष हैं। महिलाओं का कमरा, बैठक व ंिवश्राम कक्ष भी है। परिसर में दस दुकानें भी हैं। सबसे ऊपरी मंजिल मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित है।
यह अलग बात है कि उद्घाटन के बाद अखिलेश अपने आरक्षित कक्ष के बजाए बांद्रा के एक पांच सितारा होटल में जाकर रुके। हालांकि इस बारे में पूछने पर सपा प्रवक्ता अब्दुल कादिर चौधरी ने पहले तो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा,उन्हें नहीं पता कि अखिलेश रात कहां रुकेंगे। बाद में कहा, हां वह बांद्रा के एक होटल में रुकेंगे और शुक्रवार को राज्य सरकार के विमान से मुंबई से रवाना होंगे।
उत्तर भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष मुन्ना त्रिपाठी ने अखिलेश के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि जब सीएम को भवन में ठहरना ही नहीं है तो इस इमारत को बनाने में पैसा क्यों फूंका गया। भवन बनाने में हुए खर्च की जांच होनी चाहिए। इसका भी जवाब मिलना चाहिए कि भवन में आम आदमी के ठहरने का बंदोबस्त क्यों नहीं है।
अब आम उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में बनेगा भवन
मुंबई में अब यूपी के आम आदमियों के लिए भी भवन बनेगा। उत्तर भारतीय संघ द्वारा बनाए जाने वाले 75 कमरों वाले इस भवन पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए अखिलेश ने 10 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है। संघ का कहना है कि वह मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों से 15 करोड़ का चंदा जुटा कर भव्य भवन बनाएगा।
अखिलेश ने हवाई अड्डे पर कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह के नेतृत्व में मिलने आए उत्तर भारतीय संघ के नेताओं को यह आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश के समक्ष बांद्रा स्थित संघ की भूमि पर 75 कमरों का भवन बनाने का प्रस्ताव रखा,जहां यूपी से इलाज या अन्य किसी कार्य के लिए आने वाले लोगों को बहुत कम किराए पर ठहरने की सुविधा दी जा सकेगी। ज्ञात हो, कई वर्ष पूर्व बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इस भवन के लिए एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। 25 लाख रुपये दिया भी था,लेकिन उनके हटने के बाद मायावती सरकार ने शेष राशि देना तो दूर दिए गए 25 लाख रुपये वापस मांगना शुरू कर दिया था। हालांकि यह 25 लाख रुपये सरकार को वापस नहीं किए गए हैं।
सारधा के दो चैनलों का उद्धार करेंगी ममता
24 May 2013
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बंदी की कगार पर पहुंच गए सारधा समूह के दो बांग्ला टीवी न्यूज चैनल 'तारा न्यूज' और 'तारा म्यूजिक' को अधिग्रहीत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि चैनल के 168 कर्मियों को एक्सग्रासिया के तौर पर 16-16 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 26 लाख रुपये की व्यवस्था करेगी। हालांकि सरकार चैनल के छह करोड़ रुपये की देनदारी की जिम्मेदारी नहीं लेगी। चैनल के औपचारिक रूप से अधिग्रहण के लिए विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बना बनाना पड़ेगा।
तारा टीवी इम्प्लाइज वेल्फेयर एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप से अपील की थी। तारा टीवी के कर्मियों ने भी सारधा समूह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ममता ने कहा, भारतीय अधिनियम की धारा 31 ए (बी) के तहत जनहित में किसी निजी संस्था का अधिग्रहण करने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत 1975 में सरकार ने ग्रेट इस्टर्न होटल का अधिग्रहण किया था। हालांकि कानून को मूर्त रूप देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अध्यादेश के जरिए भी सरकार चैनल को अपने नियंत्रण में ले सकती है।
ममता ने कहा कि श्यामल सेन आयोग में अब तक चार लाख आवेदन हो चुका है। आयोग अच्छा काम कर रहा है। जमाकर्ताओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जो गरीब है उनको पहले पैसा लौटाया जाएगा। कानून बनने के बाद पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सरकारी तौर पर जो निवेश की योजना घोषित की है उस पर सकारात्मक सुझाव मिल रहे हैं। लघु बचत योजना पर ब्याज कम होने के कारण जनता चिटफंट कंपनियों के जाल में फंस जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सारधा समूह ने राज्य में 1995 से अपना व्यवसाय शुरू किया था। उन्हें जब इसके बारे में पता चला तो कार्रवाई शुरू हुई।
24 May 2013
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बंदी की कगार पर पहुंच गए सारधा समूह के दो बांग्ला टीवी न्यूज चैनल 'तारा न्यूज' और 'तारा म्यूजिक' को अधिग्रहीत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि चैनल के 168 कर्मियों को एक्सग्रासिया के तौर पर 16-16 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 26 लाख रुपये की व्यवस्था करेगी। हालांकि सरकार चैनल के छह करोड़ रुपये की देनदारी की जिम्मेदारी नहीं लेगी। चैनल के औपचारिक रूप से अधिग्रहण के लिए विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बना बनाना पड़ेगा।
तारा टीवी इम्प्लाइज वेल्फेयर एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप से अपील की थी। तारा टीवी के कर्मियों ने भी सारधा समूह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ममता ने कहा, भारतीय अधिनियम की धारा 31 ए (बी) के तहत जनहित में किसी निजी संस्था का अधिग्रहण करने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत 1975 में सरकार ने ग्रेट इस्टर्न होटल का अधिग्रहण किया था। हालांकि कानून को मूर्त रूप देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अध्यादेश के जरिए भी सरकार चैनल को अपने नियंत्रण में ले सकती है।
ममता ने कहा कि श्यामल सेन आयोग में अब तक चार लाख आवेदन हो चुका है। आयोग अच्छा काम कर रहा है। जमाकर्ताओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जो गरीब है उनको पहले पैसा लौटाया जाएगा। कानून बनने के बाद पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने सरकारी तौर पर जो निवेश की योजना घोषित की है उस पर सकारात्मक सुझाव मिल रहे हैं। लघु बचत योजना पर ब्याज कम होने के कारण जनता चिटफंट कंपनियों के जाल में फंस जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सारधा समूह ने राज्य में 1995 से अपना व्यवसाय शुरू किया था। उन्हें जब इसके बारे में पता चला तो कार्रवाई शुरू हुई।
योग से ही रोग व भोग से मुक्ति: मोदी
24 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानव जाति को रोग व भोग से मुक्ति दिलाने वाला दर्शन है। भारतीय संस्कृति की महान विरासत गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा कि योगदर्शन ही एक मात्र ऐसा साधन है जो जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार कराता है।
नरेंद्र मोदी ने देश के पहले योग विश्वविद्यालय लकुलीश योग युनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अहदमाबाद के सरखेज गांधीनगर हाइवे पर तिरुपति बालाजी के पास सवा सौ एकड़ में बने योग विश्वविद्यालय के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री मोदी ने भारत के ऋषियों व महान परंपरा को नमन् करते हुए कहा कि योग विश्वविद्यालय अपने आप में प्रकाश पुंज के रूप में विकसित होगा, मोदी ने देश के योग प्रशिक्षकों व योग गुरुओं को यहां आकर योग परंपरा को आगे बढाने व इसके सीखने वालों को योग की शक्ति से एकाकार कराने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि शारीरिक योगासन एक सीमित भाषा होती है लेकिन योग दर्शन अपने आप में चराचर जगत में विचरण की वृहद भाषा है जिसका कोई क्षितिज नहीं है। मोदी ने कहा योग अपने आप में सत्य का दर्शन है।
मुख्यमंत्री ने यहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख करते हुए कहा कि माता रसोई घर में एक उत्तम व स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है वह मातृशक्ति का एक प्रकार का योग है। जबकि आचार्य चाणक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि शरीर की सभी इन्द्रियों को काबू में रखने की शक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात में देश के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ कहा कि यह केंद्र अपने आप में अनूठा है तथा आने वाले समय में दुनिया को इस केंद्र से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मोदी ने कहा आज का मानव भौतिक जीवन में कई समस्याओं से ग्रस्त होकर तनावपूर्ण जीवन बिताता है। योग की शक्ति से ही तनाव व अवसाद से दुनिया को बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग डॉलर व पाउण्ड की तुलना रुपयों के साथ करने में व्यस्त हैं लेकिन जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो जीवन को योग के साथ संतुलित करना चाहिए। शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने कहा कि योग विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में मानव जगत को तनाव से मुक्त कर शांतिपूर्ण जीवन में लाने का प्रयास है। यहां से तैयार होने वाले योग शिक्षक आने वाली पीढी की सेवा कर देश के सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लाइफ मिशन ट्रस्ट ने की है जिसके प्रमुख आई के जाड़ेजा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को कन्या शिक्षा के लिए एक लाख 11 हजार 111 रुपये का चैक प्रदान किया।
शंकर के अवतार के नाम पर है विवि का नाम :
योग विश्वविद्यालय के संचालक रमुभा जाडेजा बताते हैं कि लकुलीश भगवान शंकर के 28वें कलयुग के अवतार हैं। जाडेजा ने बताया कि भगवान सोमनाथ भगवान शंकर के 24वें अवतार हैं। भगवान लकुलीश को जाडेजा भगवान विष्णु के सहस्रावतार के समान बताते हैं। उनका कहना है कि कलयुग में शांति, न्याय के लिए यह अवतार हुआ। अष्टांग योगा डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयू सीमा 35 वर्ष रखी गई है जबकि 35 से 80 वर्ष की उम्र वालों के लिए ज्ञान, भक्ति व कर्म का संयुक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी यहां रखा गया है। एक सौ सीट वाले दोनों पाठ्यक्रमों में छात्र - छात्राओं को नियमित रहना होगा डिग्री पाठ्यक्रम तीन साल का होगा जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए भी प्रतिदिन ढाई घंटे उपस्थिति अनिवार्य है। डिग्री पाठ्यक्रम का शुल्क 12 हजार रुपए जबकि डिप्लोमा का शुल्क 6 हजार रुपये रखा गया है।
24 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानव जाति को रोग व भोग से मुक्ति दिलाने वाला दर्शन है। भारतीय संस्कृति की महान विरासत गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा कि योगदर्शन ही एक मात्र ऐसा साधन है जो जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार कराता है।
नरेंद्र मोदी ने देश के पहले योग विश्वविद्यालय लकुलीश योग युनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अहदमाबाद के सरखेज गांधीनगर हाइवे पर तिरुपति बालाजी के पास सवा सौ एकड़ में बने योग विश्वविद्यालय के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री मोदी ने भारत के ऋषियों व महान परंपरा को नमन् करते हुए कहा कि योग विश्वविद्यालय अपने आप में प्रकाश पुंज के रूप में विकसित होगा, मोदी ने देश के योग प्रशिक्षकों व योग गुरुओं को यहां आकर योग परंपरा को आगे बढाने व इसके सीखने वालों को योग की शक्ति से एकाकार कराने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि शारीरिक योगासन एक सीमित भाषा होती है लेकिन योग दर्शन अपने आप में चराचर जगत में विचरण की वृहद भाषा है जिसका कोई क्षितिज नहीं है। मोदी ने कहा योग अपने आप में सत्य का दर्शन है।
मुख्यमंत्री ने यहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख करते हुए कहा कि माता रसोई घर में एक उत्तम व स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है वह मातृशक्ति का एक प्रकार का योग है। जबकि आचार्य चाणक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि शरीर की सभी इन्द्रियों को काबू में रखने की शक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात में देश के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ कहा कि यह केंद्र अपने आप में अनूठा है तथा आने वाले समय में दुनिया को इस केंद्र से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मोदी ने कहा आज का मानव भौतिक जीवन में कई समस्याओं से ग्रस्त होकर तनावपूर्ण जीवन बिताता है। योग की शक्ति से ही तनाव व अवसाद से दुनिया को बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग डॉलर व पाउण्ड की तुलना रुपयों के साथ करने में व्यस्त हैं लेकिन जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो जीवन को योग के साथ संतुलित करना चाहिए। शिक्षामंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा ने कहा कि योग विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में मानव जगत को तनाव से मुक्त कर शांतिपूर्ण जीवन में लाने का प्रयास है। यहां से तैयार होने वाले योग शिक्षक आने वाली पीढी की सेवा कर देश के सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लाइफ मिशन ट्रस्ट ने की है जिसके प्रमुख आई के जाड़ेजा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को कन्या शिक्षा के लिए एक लाख 11 हजार 111 रुपये का चैक प्रदान किया।
शंकर के अवतार के नाम पर है विवि का नाम :
योग विश्वविद्यालय के संचालक रमुभा जाडेजा बताते हैं कि लकुलीश भगवान शंकर के 28वें कलयुग के अवतार हैं। जाडेजा ने बताया कि भगवान सोमनाथ भगवान शंकर के 24वें अवतार हैं। भगवान लकुलीश को जाडेजा भगवान विष्णु के सहस्रावतार के समान बताते हैं। उनका कहना है कि कलयुग में शांति, न्याय के लिए यह अवतार हुआ। अष्टांग योगा डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयू सीमा 35 वर्ष रखी गई है जबकि 35 से 80 वर्ष की उम्र वालों के लिए ज्ञान, भक्ति व कर्म का संयुक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी यहां रखा गया है। एक सौ सीट वाले दोनों पाठ्यक्रमों में छात्र - छात्राओं को नियमित रहना होगा डिग्री पाठ्यक्रम तीन साल का होगा जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए भी प्रतिदिन ढाई घंटे उपस्थिति अनिवार्य है। डिग्री पाठ्यक्रम का शुल्क 12 हजार रुपए जबकि डिप्लोमा का शुल्क 6 हजार रुपये रखा गया है।
मनमोहन सिंह का राज्यसभा जाना तय
24 May 2013
गुवाहाटी। असम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय हो गया है। यहां की दो सीटों पर 30 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। तीनों का नामांकन सही पाया गया और किसी ने गुरुवार को अंतिम दिन अपना पर्चा वापस नहीं लिया।
एक सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में मनमोहन सिंह ने अकेले पर्चा भरा है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस और राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट [एआइयूडीएफ] ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरतलब है कि एआइयूडीएफ ने भी एक सीट पर मनमोहन सिंह की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जबकि दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर अमीनुल इस्लाम को उतारा है। दूसरी सीट पर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी आदिवासी नेता सेंट्यूस कुजुर है।
24 May 2013
गुवाहाटी। असम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय हो गया है। यहां की दो सीटों पर 30 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। तीनों का नामांकन सही पाया गया और किसी ने गुरुवार को अंतिम दिन अपना पर्चा वापस नहीं लिया।
एक सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में मनमोहन सिंह ने अकेले पर्चा भरा है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस और राज्य के प्रमुख विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट [एआइयूडीएफ] ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरतलब है कि एआइयूडीएफ ने भी एक सीट पर मनमोहन सिंह की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जबकि दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर अमीनुल इस्लाम को उतारा है। दूसरी सीट पर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी आदिवासी नेता सेंट्यूस कुजुर है।
आइपीएल जुए का अड्डा, लगा है बहुत काला धन: यशवंत
24 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि विवादों भरा इंडियन प्रीमियर लीग [आइपीएल] कुछ और नहीं बल्कि जुए का अड्डा है जिसमें बहुत अधिक काला धन लगा है। यह क्रिकेट कम और जुए का अड्डा अधिक है।
सिन्हा ने कहा कि वित्त पर उनकी अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने एक रपट तैयार की थी। इसमें इस टूर्नामेंट की वित्तीय अनियमितताओं और कालाधन की संलिप्तता का लेकर उल्लेख किया था लेकिन इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अग्रसक्रिय होकर कोई काम नहीं किया। कमेटी ने आइपीएल में मनी लांड्रिंग और इसमें काला धन की संलिप्तता के पहलू पर भी गौर किया था। हमने तैयार रपट में लिखा कि कानून का किस तरह उल्लंघन किया गया और किस तरह आइपीएल टीमों में विभिन्न मार्गो से काला धन लगा लेकिन सरकार इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सक्रिय नहीं हुई।
24 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि विवादों भरा इंडियन प्रीमियर लीग [आइपीएल] कुछ और नहीं बल्कि जुए का अड्डा है जिसमें बहुत अधिक काला धन लगा है। यह क्रिकेट कम और जुए का अड्डा अधिक है।
सिन्हा ने कहा कि वित्त पर उनकी अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने एक रपट तैयार की थी। इसमें इस टूर्नामेंट की वित्तीय अनियमितताओं और कालाधन की संलिप्तता का लेकर उल्लेख किया था लेकिन इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अग्रसक्रिय होकर कोई काम नहीं किया। कमेटी ने आइपीएल में मनी लांड्रिंग और इसमें काला धन की संलिप्तता के पहलू पर भी गौर किया था। हमने तैयार रपट में लिखा कि कानून का किस तरह उल्लंघन किया गया और किस तरह आइपीएल टीमों में विभिन्न मार्गो से काला धन लगा लेकिन सरकार इन अनियमितताओं को रोकने के लिए सक्रिय नहीं हुई।
केंद्रीय योजनाओं की संख्या घटेगी
24 May 2013
नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह [जीओएम] ने 147 केंद्र प्रायोजित स्कीमों [सीएसएस] का विलय 70 योजनाओं में करने को मंजूरी दे दी। जीओएम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को यह कदम उठाया है।
इसके अलावा जीओएम ने हर स्कीम के लिए फ्लेक्सी-फंड सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को इजाजत दी है। इसके तहत राज्य सरकारें सीएसएस के बजटीय आवंटन में से 10 फीसद राशि अपनी फ्लैगशिप परियोजनाओं में इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से आवंटित रकम के सही इस्तेमाल के लिए जीओएम ने यह रकम क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंपने के बजाय राज्यों के फंड में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। जीओएम के इन फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी के लिए जल्दी ही पेश किया जाएगा।
मंत्रिसमूह ने केंद्र की ओर से प्रायोजित हर स्कीम के लिए राज्य केंद्रित दिशानिर्देश तय करने का फैसला लिया है। जीओएम ने चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये निर्णय लिए हैं। समिति ने योजनाओं का दोहराव रोकने के लिए सीएसएस की संख्या 147 से घटाकर 59 करने की सिफारिश की थी।
समूह की बैठक में वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया मौजूद थे। सीएसएस के पुनर्गठन के मसले पर कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की आपत्तियों का समाधान निकालने के लिए इस जीओएम का गठन किया गया था। ये मंत्रालय कुछ योजनाओं को बरकरार रखना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी मतभेद दूर कर लिए गए हैं।
योजनाओं के दोहराव के मसले पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चालू साल के बजट भाषण में कहा था कि सीएसएस की संख्या घटाकर 70 की जाएगी। साथ ही सभी योजनाओं की समीक्षा हर दो साल में की जाएगी।
24 May 2013
नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह [जीओएम] ने 147 केंद्र प्रायोजित स्कीमों [सीएसएस] का विलय 70 योजनाओं में करने को मंजूरी दे दी। जीओएम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को यह कदम उठाया है।
इसके अलावा जीओएम ने हर स्कीम के लिए फ्लेक्सी-फंड सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को इजाजत दी है। इसके तहत राज्य सरकारें सीएसएस के बजटीय आवंटन में से 10 फीसद राशि अपनी फ्लैगशिप परियोजनाओं में इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से आवंटित रकम के सही इस्तेमाल के लिए जीओएम ने यह रकम क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंपने के बजाय राज्यों के फंड में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। जीओएम के इन फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी के लिए जल्दी ही पेश किया जाएगा।
मंत्रिसमूह ने केंद्र की ओर से प्रायोजित हर स्कीम के लिए राज्य केंद्रित दिशानिर्देश तय करने का फैसला लिया है। जीओएम ने चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये निर्णय लिए हैं। समिति ने योजनाओं का दोहराव रोकने के लिए सीएसएस की संख्या 147 से घटाकर 59 करने की सिफारिश की थी।
समूह की बैठक में वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया मौजूद थे। सीएसएस के पुनर्गठन के मसले पर कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की आपत्तियों का समाधान निकालने के लिए इस जीओएम का गठन किया गया था। ये मंत्रालय कुछ योजनाओं को बरकरार रखना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी मतभेद दूर कर लिए गए हैं।
योजनाओं के दोहराव के मसले पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चालू साल के बजट भाषण में कहा था कि सीएसएस की संख्या घटाकर 70 की जाएगी। साथ ही सभी योजनाओं की समीक्षा हर दो साल में की जाएगी।
'गांधी के ब्लड सैंपल बिकने पर खौला इनका खून'
24 May 2013
मुंबई। ब्रिटेन में महात्मा गांधी की कुछ वस्तुओं सहित उनके खून की नीलामी से व्यथित उनके प्रपौत्र तुषार गांधी का मानना है कि अब बापू भी निवेश की वस्तु बन गए हैं और उनके नाम का भी सट्टा होने लगा है। उनके अनुसार इसे रोका जाना चाहिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुओं की नीलामी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक नीलामीघर द्वारा की गई नीलामी उनकी वस्तुओं की अब तक की छठवीं बड़ी नीलामी थी। इसमें नीलामीघर को दो करोड़, 51 लाख, 64 हजार रुपए ( तीन लाख पौंड) प्राप्त हुए। तुषार गांधी कहते हैं कि ये वस्तुएं आज किसी व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति के रूप में खरीदी गई होंगी और कुछ वर्ष बाद दो-तीन गुने मूल्य पर बेच दी जाएंगी। क्योंकि महात्मा गांधी अब लोगों को निवेश की वस्तु लगने लगे हैं।
तुषार कहते हैं कि बापू के खून तक की नीलामी होती है, और हम लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। उनके अनुसार न सिर्फ बापू की चीजें, बल्कि अन्य राष्ट्रीय धरोहरों पर अपनी मिल्कियत जताने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भी मान्य हो। तब हम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकने या नीलामी करनेवाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं।
गौरतलब है कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटीक्विटी ट्रीटी (पुरावस्तु समझौता) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तुषार कहते हैं कि इसीलिए हम बापू के खून, टीपू सुल्तान की तलवार, मौर्या वंश के सिंहासन, कोहिनूर हीरा एवं बेशकीमती पांडुलिपियों जैसी पुरातात्विक महत्व एवं राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं पर अपना दावा पेश नहीं कर पाते । तुषार कहते हैं कि भारत सरकार को सुप्रसिद्ध इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों की एक समिति बनाकर अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की सूची बनानी चाहिए । भारतीय संसद को कानून बनाकर यह सूची संयुक्त राष्ट्रसंघ की एंटीक्विटी ट्रीटी के तहत लाना चाहिए, ताकि ये वस्तुएं हम कभी न कभी भारत वापस ला सकें।
24 May 2013
मुंबई। ब्रिटेन में महात्मा गांधी की कुछ वस्तुओं सहित उनके खून की नीलामी से व्यथित उनके प्रपौत्र तुषार गांधी का मानना है कि अब बापू भी निवेश की वस्तु बन गए हैं और उनके नाम का भी सट्टा होने लगा है। उनके अनुसार इसे रोका जाना चाहिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुओं की नीलामी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक नीलामीघर द्वारा की गई नीलामी उनकी वस्तुओं की अब तक की छठवीं बड़ी नीलामी थी। इसमें नीलामीघर को दो करोड़, 51 लाख, 64 हजार रुपए ( तीन लाख पौंड) प्राप्त हुए। तुषार गांधी कहते हैं कि ये वस्तुएं आज किसी व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति के रूप में खरीदी गई होंगी और कुछ वर्ष बाद दो-तीन गुने मूल्य पर बेच दी जाएंगी। क्योंकि महात्मा गांधी अब लोगों को निवेश की वस्तु लगने लगे हैं।
तुषार कहते हैं कि बापू के खून तक की नीलामी होती है, और हम लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। उनके अनुसार न सिर्फ बापू की चीजें, बल्कि अन्य राष्ट्रीय धरोहरों पर अपनी मिल्कियत जताने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भी मान्य हो। तब हम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकने या नीलामी करनेवाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं।
गौरतलब है कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटीक्विटी ट्रीटी (पुरावस्तु समझौता) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तुषार कहते हैं कि इसीलिए हम बापू के खून, टीपू सुल्तान की तलवार, मौर्या वंश के सिंहासन, कोहिनूर हीरा एवं बेशकीमती पांडुलिपियों जैसी पुरातात्विक महत्व एवं राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं पर अपना दावा पेश नहीं कर पाते । तुषार कहते हैं कि भारत सरकार को सुप्रसिद्ध इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों की एक समिति बनाकर अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की सूची बनानी चाहिए । भारतीय संसद को कानून बनाकर यह सूची संयुक्त राष्ट्रसंघ की एंटीक्विटी ट्रीटी के तहत लाना चाहिए, ताकि ये वस्तुएं हम कभी न कभी भारत वापस ला सकें।
सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने के लिए याचिका दायर
23 May 2013
नई दिल्ली। देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाने वाले देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जर्मनी के एक म्यूजियम से वापस भारत लाने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की कार्रवाई करे, ताकि बोस की अस्थियां हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में प्रवाहित हों और महान स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा को शांति मिले। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने एएसजी राजीव मेहरा को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार से इस संबंध में निर्देश ले और अदालत को सूचित करें।
अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह हमारे लिए एक खबर है कि सुभाष चंद्र बोस का दाहसंस्कार जापान में हुआ और उसकी अस्थियां टोक्यो के यूजियम में रखी हुई हैं। इस मामले में सोशल वर्कर प्रशांत पालीवाल ने अपने वकील सुग्रीव दुबे के जरिए एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें मांग की गई है कि बोस की अस्थियां वापिस लाई जाए ताकि उनको गंगा नदी में प्रवाहित किया जा सके।
23 May 2013
नई दिल्ली। देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाने वाले देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जर्मनी के एक म्यूजियम से वापस भारत लाने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की कार्रवाई करे, ताकि बोस की अस्थियां हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में प्रवाहित हों और महान स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा को शांति मिले। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने एएसजी राजीव मेहरा को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार से इस संबंध में निर्देश ले और अदालत को सूचित करें।
अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह हमारे लिए एक खबर है कि सुभाष चंद्र बोस का दाहसंस्कार जापान में हुआ और उसकी अस्थियां टोक्यो के यूजियम में रखी हुई हैं। इस मामले में सोशल वर्कर प्रशांत पालीवाल ने अपने वकील सुग्रीव दुबे के जरिए एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें मांग की गई है कि बोस की अस्थियां वापिस लाई जाए ताकि उनको गंगा नदी में प्रवाहित किया जा सके।
नए सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
23 May 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शर्मा विनोद राय के स्थान पर गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे।
1976 बैच के बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी शशिकांत शर्मा को सीएजी नियुक्त जाने को चुनौती देते हुए अधिवक्ता एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि रक्षा सचिव के रूप कई डील को लेकर शर्मा पर उंगली उठी है। इसके साथ ही इन्हें कॉमर्स की कोई जानकारी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई में होगी।
23 May 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शर्मा विनोद राय के स्थान पर गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे।
1976 बैच के बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी शशिकांत शर्मा को सीएजी नियुक्त जाने को चुनौती देते हुए अधिवक्ता एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि रक्षा सचिव के रूप कई डील को लेकर शर्मा पर उंगली उठी है। इसके साथ ही इन्हें कॉमर्स की कोई जानकारी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई में होगी।
लोकायुक्त ने शीला पर लगाया 11 करोड़ का पेनाल्टी
23 May 2013
नई दिल्ली। जनहित की सरकारी योजनाओं का सीधे प्रचार-प्रसार न कर सत्ता में काबिज सरकार जिस तरह अपने गुणगान के लिए सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, इसे लोकायुक्त अदालत ने गलत प्रचलन करार दिया है।
लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन का मानना है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गत विधानसभा चुनाव से पूर्व ऐसा ही किया जो पूरी तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। बुधवार को जस्टिस सरीन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश की है कि शीला दीक्षित को चेतावनी दें कि वह सरकारी फंड का बेजा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए न करें।
1 नवंबर 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापन के मद में निर्धारित फंड तकरीबन 11 करोड़ का जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने व अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए खर्च किया है, इस पर लोकायुक्त ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में इस राशि को भी सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कही है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि उक्त रकम शीला दीक्षित स्वयं या फिर उनकी पार्टी से वसूली जाए।
पेश मामले में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोकायुक्त अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री ने गत विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल जमकर अपना गुणगान कराने के लिए किया। यहां तक की 29 जून 2009 को एक राष्ट्रीय अखबार में तत्कालीन सूचना एवं प्रचार निदेशालय के प्रमुख द्वारा लिखा गया आलेख भी एक तरह से प्रायोजित था। उसे मुख्यमंत्री ने अपने पक्ष में प्रकाशित कराया था। अदालत में जब मामले की सुनवाई हुई तब उस आरोप को भी सही पाया गया। इतना ही नहीं, चुनाव से चंद महीने पहले जिस तरह जहां-तहां सरकारी विज्ञापनों की बाढ़ आ गई थी, यह भी एक रिकॉर्ड था। नवंबर 2004 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापन में साल भर में सरकार ने चार करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं पांच साल बाद हुए चुनाव के दौरान पांच गुणा से भी ज्यादा खर्च हो गया। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008-09 में सरकारी विज्ञापन के मद में 22 करोड़ 56 लाख रुपये लुटा दिए। 'बदल रही है दिल्ली, परिवर्तन की डोर टूटे न, डोंट स्टॉप क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली' आदि दर्जनों स्लोगन युक्त विज्ञापनों से महानगर पटा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे दिल्ली सरकार ने जनता के समक्ष सिर्फ अपनी पार्टी की छवि बेहतर बनाने के रूप में प्रयोग किया।
23 May 2013
नई दिल्ली। जनहित की सरकारी योजनाओं का सीधे प्रचार-प्रसार न कर सत्ता में काबिज सरकार जिस तरह अपने गुणगान के लिए सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, इसे लोकायुक्त अदालत ने गलत प्रचलन करार दिया है।
लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन का मानना है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गत विधानसभा चुनाव से पूर्व ऐसा ही किया जो पूरी तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। बुधवार को जस्टिस सरीन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश की है कि शीला दीक्षित को चेतावनी दें कि वह सरकारी फंड का बेजा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए न करें।
1 नवंबर 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापन के मद में निर्धारित फंड तकरीबन 11 करोड़ का जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने व अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए खर्च किया है, इस पर लोकायुक्त ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में इस राशि को भी सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कही है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि उक्त रकम शीला दीक्षित स्वयं या फिर उनकी पार्टी से वसूली जाए।
पेश मामले में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोकायुक्त अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री ने गत विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल जमकर अपना गुणगान कराने के लिए किया। यहां तक की 29 जून 2009 को एक राष्ट्रीय अखबार में तत्कालीन सूचना एवं प्रचार निदेशालय के प्रमुख द्वारा लिखा गया आलेख भी एक तरह से प्रायोजित था। उसे मुख्यमंत्री ने अपने पक्ष में प्रकाशित कराया था। अदालत में जब मामले की सुनवाई हुई तब उस आरोप को भी सही पाया गया। इतना ही नहीं, चुनाव से चंद महीने पहले जिस तरह जहां-तहां सरकारी विज्ञापनों की बाढ़ आ गई थी, यह भी एक रिकॉर्ड था। नवंबर 2004 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकारी विज्ञापन में साल भर में सरकार ने चार करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं पांच साल बाद हुए चुनाव के दौरान पांच गुणा से भी ज्यादा खर्च हो गया। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2008-09 में सरकारी विज्ञापन के मद में 22 करोड़ 56 लाख रुपये लुटा दिए। 'बदल रही है दिल्ली, परिवर्तन की डोर टूटे न, डोंट स्टॉप क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली' आदि दर्जनों स्लोगन युक्त विज्ञापनों से महानगर पटा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे दिल्ली सरकार ने जनता के समक्ष सिर्फ अपनी पार्टी की छवि बेहतर बनाने के रूप में प्रयोग किया।
निवेश की वस्तु बन गए हैं महात्मा गांधी: तुषार गांधी
23 May 2013
मुंबई। ब्रिटेन में महात्मा गांधी की कुछ वस्तुओं सहित उनके खून की नीलामी से व्यथित उनके प्रपौत्र तुषार गांधी का मानना है कि अब बापू भी निवेश की वस्तु बन गए हैं और उनके नाम का भी सट्टा होने लगा है। उनके अनुसार इसे रोका जाना चाहिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुओं की नीलामी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक नीलामीघर द्वारा की गई नीलामी उनकी वस्तुओं की अब तक की छठवीं बड़ी नीलामी थी। इसमें नीलामीघर को दो करोड़, 51 लाख, 64 हजार रुपए ( तीन लाख पौंड) प्राप्त हुए। तुषार गांधी कहते हैं कि ये वस्तुएं आज किसी व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति के रूप में खरीदी गई होंगी और कुछ वर्ष बाद दो-तीन गुने मूल्य पर बेच दी जाएंगी। क्योंकि महात्मा गांधी अब लोगों को निवेश की वस्तु लगने लगे हैं।
तुषार कहते हैं कि बापू के खून तक की नीलामी होती है, और हम लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। उनके अनुसार न सिर्फ बापू की चीजें, बल्कि अन्य राष्ट्रीय धरोहरों पर अपनी मिल्कियत जताने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भी मान्य हो। तब हम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकने या नीलामी करनेवाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं।
गौरतलब है कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटीक्विटी ट्रीटी (पुरावस्तु समझौता) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तुषार कहते हैं कि इसीलिए हम बापू के खून, टीपू सुल्तान की तलवार, मौर्या वंश के सिंहासन, कोहिनूर हीरा एवं बेशकीमती पांडुलिपियों जैसी पुरातात्विक महत्व एवं राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं पर अपना दावा पेश नहीं कर पाते । तुषार कहते हैं कि भारत सरकार को सुप्रसिद्ध इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों की एक समिति बनाकर अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की सूची बनानी चाहिए । भारतीय संसद को कानून बनाकर यह सूची संयुक्त राष्ट्रसंघ की एंटीक्विटी ट्रीटी के तहत लाना चाहिए, ताकि ये वस्तुएं हम कभी न कभी भारत वापस ला सकें।
23 May 2013
मुंबई। ब्रिटेन में महात्मा गांधी की कुछ वस्तुओं सहित उनके खून की नीलामी से व्यथित उनके प्रपौत्र तुषार गांधी का मानना है कि अब बापू भी निवेश की वस्तु बन गए हैं और उनके नाम का भी सट्टा होने लगा है। उनके अनुसार इसे रोका जाना चाहिए।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुओं की नीलामी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक नीलामीघर द्वारा की गई नीलामी उनकी वस्तुओं की अब तक की छठवीं बड़ी नीलामी थी। इसमें नीलामीघर को दो करोड़, 51 लाख, 64 हजार रुपए ( तीन लाख पौंड) प्राप्त हुए। तुषार गांधी कहते हैं कि ये वस्तुएं आज किसी व्यक्ति द्वारा निजी संपत्ति के रूप में खरीदी गई होंगी और कुछ वर्ष बाद दो-तीन गुने मूल्य पर बेच दी जाएंगी। क्योंकि महात्मा गांधी अब लोगों को निवेश की वस्तु लगने लगे हैं।
तुषार कहते हैं कि बापू के खून तक की नीलामी होती है, और हम लाचारी दर्शाते हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। उनके अनुसार न सिर्फ बापू की चीजें, बल्कि अन्य राष्ट्रीय धरोहरों पर अपनी मिल्कियत जताने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है, जो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भी मान्य हो। तब हम राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी रोकने या नीलामी करनेवाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं।
गौरतलब है कि भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटीक्विटी ट्रीटी (पुरावस्तु समझौता) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तुषार कहते हैं कि इसीलिए हम बापू के खून, टीपू सुल्तान की तलवार, मौर्या वंश के सिंहासन, कोहिनूर हीरा एवं बेशकीमती पांडुलिपियों जैसी पुरातात्विक महत्व एवं राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी वस्तुओं पर अपना दावा पेश नहीं कर पाते । तुषार कहते हैं कि भारत सरकार को सुप्रसिद्ध इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों की एक समिति बनाकर अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की सूची बनानी चाहिए । भारतीय संसद को कानून बनाकर यह सूची संयुक्त राष्ट्रसंघ की एंटीक्विटी ट्रीटी के तहत लाना चाहिए, ताकि ये वस्तुएं हम कभी न कभी भारत वापस ला सकें।
तीन साल बाद एकसाथ दिखे नीतीश व ललन
23 May 2013
पटना। लगभग तीन साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व मुंगेर से जदयू के सांसद ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह एकसाथ मंच पर दिखे। मौका था सूर्यगढ़ा-शाम्हो के बीच क्यूल नदी पर नवनिर्मित पुल के उद्घाटन का। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने ललन सिंह के खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं बोला। वे भले ही मेरे बारे में बोलते रहे। जो शिकवा-शिकायत थी, वह दूर हो गई है और ललन जी आज हमारे बीच हैं। इस मौके पर हमें खुशी हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा- लोग दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं और जिन्दगी का सफर यूं ही चलता रहता है। सीएम ने कहा कि न्याय के साथ सबका विकास हो, यही हमारा संकल्प है। हम हमेशा राज्य की साढ़े दस करोड़ जनता के विकास के बारे में सोचते रहते हैं।
लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कोई काम नहीं है, वह कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं लखीसराय की जनसभा में ललन सिंह ने नीतीश कुमार से दूरी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में बेईमानी का कोई लक्षण नहीं है, वे गुणों से भरे हैं। बहकावे व गलतफहमी के कारण हमलोग साढ़े तीन साल तक अलग रहे। सिंह ने पुराने रिश्ते की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने 24 वर्षो तक राजनीतिक रास्ते में आए कांटे को साफ किया। बीच में अलग होने का कारण भी यही है। हम आगे भी पूरे दमखम के साथ बिहार के विकास और आप (नीतीश) के बीच आने वाली हर अड़चनों को दूर करेंगे। वहीं सांसद की घर वापसी और भूल की स्वीकारोक्ति पर नीतीश कुमार ने भी चुटकी ली। कहा, हम साथ-साथ हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं। ललन जी घर के आदमी हैं। आखिर कितने दिन वे घर से बाहर रह सकते थे? इनकी घर वापसी हुई है वह भी पूरे दमखम के साथ।
23 May 2013
पटना। लगभग तीन साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व मुंगेर से जदयू के सांसद ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह एकसाथ मंच पर दिखे। मौका था सूर्यगढ़ा-शाम्हो के बीच क्यूल नदी पर नवनिर्मित पुल के उद्घाटन का। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने ललन सिंह के खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं बोला। वे भले ही मेरे बारे में बोलते रहे। जो शिकवा-शिकायत थी, वह दूर हो गई है और ललन जी आज हमारे बीच हैं। इस मौके पर हमें खुशी हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा- लोग दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं और जिन्दगी का सफर यूं ही चलता रहता है। सीएम ने कहा कि न्याय के साथ सबका विकास हो, यही हमारा संकल्प है। हम हमेशा राज्य की साढ़े दस करोड़ जनता के विकास के बारे में सोचते रहते हैं।
लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कोई काम नहीं है, वह कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं लखीसराय की जनसभा में ललन सिंह ने नीतीश कुमार से दूरी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में बेईमानी का कोई लक्षण नहीं है, वे गुणों से भरे हैं। बहकावे व गलतफहमी के कारण हमलोग साढ़े तीन साल तक अलग रहे। सिंह ने पुराने रिश्ते की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने 24 वर्षो तक राजनीतिक रास्ते में आए कांटे को साफ किया। बीच में अलग होने का कारण भी यही है। हम आगे भी पूरे दमखम के साथ बिहार के विकास और आप (नीतीश) के बीच आने वाली हर अड़चनों को दूर करेंगे। वहीं सांसद की घर वापसी और भूल की स्वीकारोक्ति पर नीतीश कुमार ने भी चुटकी ली। कहा, हम साथ-साथ हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं। ललन जी घर के आदमी हैं। आखिर कितने दिन वे घर से बाहर रह सकते थे? इनकी घर वापसी हुई है वह भी पूरे दमखम के साथ।
बिहार: वैशाली में छह को कुल्हाड़ी से काटा, चार की मौत
23 May 2013
बिहार। बिहार के वैशाली जिले के सहदेई ओपी के चक बिहजादी में बुधवार की रात एक युवक ने अपनी वृद्ध मां एवं तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। उसने परिवार के ही दो अन्य लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। दोनों को चिंताजनक स्थिति में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने वाला युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि युवक नशे में था।
बुधवार की रात्रि करीब आठ बजे परिवार के पुरुष सदस्य गांव में ही शादी समारोह में गए थे। घर में सिर्फ महिलाएं एवं बच्चे थे। इसी दौरान सुनील गिरी ने अपनी वृद्ध मां समेत परिवार के छह लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। मां कमली देवी, दस वर्षीय भतीजा ऋषु (पिता पंकज गिरी) एवं भतीजी इलिया (पिता मुनचुन कुमार) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक बच्ची एवं दो महिलाओं समेत तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक बच्ची ने चौकी के नीचे छुप कर अपनी जान बचाई। एक बच्चा चूल्हे के पास ही सो गया था जिसके कारण उसकी जान बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील फरार है। पुलिस उसकी खोज कर रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि सुनील चार भाई है। सुनील एवं उसका दूसरा भाई मुनचुन गांव पर रहते हैं, जबकि दो अन्य भाई अमरेश एवं पंकज बाहर में काम करते हैं।
23 May 2013
बिहार। बिहार के वैशाली जिले के सहदेई ओपी के चक बिहजादी में बुधवार की रात एक युवक ने अपनी वृद्ध मां एवं तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। उसने परिवार के ही दो अन्य लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। दोनों को चिंताजनक स्थिति में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने वाला युवक मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि युवक नशे में था।
बुधवार की रात्रि करीब आठ बजे परिवार के पुरुष सदस्य गांव में ही शादी समारोह में गए थे। घर में सिर्फ महिलाएं एवं बच्चे थे। इसी दौरान सुनील गिरी ने अपनी वृद्ध मां समेत परिवार के छह लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। मां कमली देवी, दस वर्षीय भतीजा ऋषु (पिता पंकज गिरी) एवं भतीजी इलिया (पिता मुनचुन कुमार) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक बच्ची एवं दो महिलाओं समेत तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक बच्ची ने चौकी के नीचे छुप कर अपनी जान बचाई। एक बच्चा चूल्हे के पास ही सो गया था जिसके कारण उसकी जान बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील फरार है। पुलिस उसकी खोज कर रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि सुनील चार भाई है। सुनील एवं उसका दूसरा भाई मुनचुन गांव पर रहते हैं, जबकि दो अन्य भाई अमरेश एवं पंकज बाहर में काम करते हैं।
गुपचुप यरवदा जेल पहुंचे संजय दत्त, बने कैदी नंबर '16656'
23 May 2013
पुणे। सरेंडर के बाद पिछले हफ्ते भर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद अभिनेता संजय दत्त को बुधवार सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यरवदा जेल में संजय दत्त अब कैदी नंबर 16656 के रूप में जाने जाएंगे।
गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए दत्त डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल कैद भुगतनी होगी। एक जेल अधिकारी ने बताया कि मुंबई से पुणे की तीन घंटे की यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी कारणों और मीडिया से बचने के लिए 53 वर्षीय दत्त को पुणे की जेल ले जाया गया। उन्हें यरवदा भेजने के लिए पुलिस की तीन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
जेल जाने से पहले संजू ने उनकी जान खतरे में है इस बात का हवाला देते हुए यरवदा जेल भेजे जाने की अपील की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपनी ये अर्जी वापस ले ली थी। इसके बाद 16 मई मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखे जाने पर भी उनके वकील ने आपत्ति जताई थी। संजू को वहां काफी घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने टाडा अदालत से उन्हें यरवदा जेल भेजने की अपील की थी। अंडा सेल में आमतौर पर संदिग्ध आतंकियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है।
23 May 2013
पुणे। सरेंडर के बाद पिछले हफ्ते भर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद अभिनेता संजय दत्त को बुधवार सुबह 4 बजे गुपचुप तरीके से पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यरवदा जेल में संजय दत्त अब कैदी नंबर 16656 के रूप में जाने जाएंगे।
गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए दत्त डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल कैद भुगतनी होगी। एक जेल अधिकारी ने बताया कि मुंबई से पुणे की तीन घंटे की यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी कारणों और मीडिया से बचने के लिए 53 वर्षीय दत्त को पुणे की जेल ले जाया गया। उन्हें यरवदा भेजने के लिए पुलिस की तीन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।
जेल जाने से पहले संजू ने उनकी जान खतरे में है इस बात का हवाला देते हुए यरवदा जेल भेजे जाने की अपील की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपनी ये अर्जी वापस ले ली थी। इसके बाद 16 मई मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखे जाने पर भी उनके वकील ने आपत्ति जताई थी। संजू को वहां काफी घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने टाडा अदालत से उन्हें यरवदा जेल भेजने की अपील की थी। अंडा सेल में आमतौर पर संदिग्ध आतंकियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है।
यूपीए-2 के चार साल: सपा ने किया किनारा, बसपा ने लगाई हाजिरी
23 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने भी संप्रग सरकार से किनारा कर ही लिया, लेकिन बसपा का मोह सरकार से कतई कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि जहां सपा घोटालों व भ्रष्टाचार से दागदार सरकार के जश्न में उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, वहीं बसपा ने उसके रात्रिभोज में शामिल होकर हाजिरी तो लगा दी, लेकिन जश्न के मंच से परहेज किया।
संप्रग सरकार महज एक ही साल में सपा की नजर में कहां पहुंच गई है? अंदाजा लगाया जा सकता है। बुधवार को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री के निवास पर आयोजित संप्रग के सालाना जलसे में झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। हालाकि, सरकार के रणनीतिकार मंगलवार से ही उन्हें जलसे में आने के लिए मनाने में लगे थे। बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस व सरकार के रणनीतिकार दिनभर यह शिगूफा छोड़ने से बाज नहीं आए कि शाम को सपा और बसपा दोनों की ही नुमाइंदगी होगी। लेकिन शाम को वहां सिर्फ बसपा के सतीशचंद्र मिश्र व ब्रजेश पाठक ही नजर आए।
दरअसल, बसपा अर्से से इस कोशिश में जुटी है कि किस तरह सपा संप्रग से दूरी बनाए और वह सरकार के और नजदीक जाए। संप्रग के सालाना जलसे में उसे यह मौका मिल भी गया। सरकार के साथ खड़े होने के पीछे बसपा की लोकसभा चुनाव को समय से पहले न होने देने की भी रणनीति शामिल है। बसपा सूत्रों का कहना है कि चुनाव जितनी देर में होगा, सपा को उत्तर प्रदेश में उतना ही नुकसान होगा। हालांकि, सूत्रों की मानें तो सतीश और ब्रजेश को भी शाम तक यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें जश्न में जाना है या नहीं। देर शाम बसपा प्रमुख के निर्देश के बाद ही वे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे।
उधर, सपा का मानना है कि बड़े-बड़े घपलों व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार के साथ खड़े होने का मतलब अपनी राजनीतिक हत्या कराना है। पार्टी को लग रहा है कि देश में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उससे संप्रग सरकार की मुश्किलें दिनोंदिन और बढ़नी हैं। दूसरी बात यह कि लोकसभा चुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस उसके निशाने पर होगी। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले ही उसी सरकार के सालाना जलसे में शामिल होकर उसके गुणगान का संदेश वे नहीं दे सकते थे। गौरतलब है कि संप्रग के पिछले साल के जलसे सपा प्रमुख मुलायम पूरे जोश से शामिल हुए थे, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी।।
23 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने भी संप्रग सरकार से किनारा कर ही लिया, लेकिन बसपा का मोह सरकार से कतई कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि जहां सपा घोटालों व भ्रष्टाचार से दागदार सरकार के जश्न में उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, वहीं बसपा ने उसके रात्रिभोज में शामिल होकर हाजिरी तो लगा दी, लेकिन जश्न के मंच से परहेज किया।
संप्रग सरकार महज एक ही साल में सपा की नजर में कहां पहुंच गई है? अंदाजा लगाया जा सकता है। बुधवार को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री के निवास पर आयोजित संप्रग के सालाना जलसे में झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। हालाकि, सरकार के रणनीतिकार मंगलवार से ही उन्हें जलसे में आने के लिए मनाने में लगे थे। बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस व सरकार के रणनीतिकार दिनभर यह शिगूफा छोड़ने से बाज नहीं आए कि शाम को सपा और बसपा दोनों की ही नुमाइंदगी होगी। लेकिन शाम को वहां सिर्फ बसपा के सतीशचंद्र मिश्र व ब्रजेश पाठक ही नजर आए।
दरअसल, बसपा अर्से से इस कोशिश में जुटी है कि किस तरह सपा संप्रग से दूरी बनाए और वह सरकार के और नजदीक जाए। संप्रग के सालाना जलसे में उसे यह मौका मिल भी गया। सरकार के साथ खड़े होने के पीछे बसपा की लोकसभा चुनाव को समय से पहले न होने देने की भी रणनीति शामिल है। बसपा सूत्रों का कहना है कि चुनाव जितनी देर में होगा, सपा को उत्तर प्रदेश में उतना ही नुकसान होगा। हालांकि, सूत्रों की मानें तो सतीश और ब्रजेश को भी शाम तक यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें जश्न में जाना है या नहीं। देर शाम बसपा प्रमुख के निर्देश के बाद ही वे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे।
उधर, सपा का मानना है कि बड़े-बड़े घपलों व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार के साथ खड़े होने का मतलब अपनी राजनीतिक हत्या कराना है। पार्टी को लग रहा है कि देश में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उससे संप्रग सरकार की मुश्किलें दिनोंदिन और बढ़नी हैं। दूसरी बात यह कि लोकसभा चुनाव जब भी होंगे, कांग्रेस उसके निशाने पर होगी। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले ही उसी सरकार के सालाना जलसे में शामिल होकर उसके गुणगान का संदेश वे नहीं दे सकते थे। गौरतलब है कि संप्रग के पिछले साल के जलसे सपा प्रमुख मुलायम पूरे जोश से शामिल हुए थे, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी।।
श्रीनगर: मुठभेड़ में लश्कर आतंकी ढेर
23 May 2013
श्रीनगर। श्रीनगर के डाउन टाउन में गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के एक संयुक्त कार्यदल ने आज सुबह पांच बजे फतेहकदल में एक विशेष सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाबल जैसे ही आतंकी ठिकाने की घेराबंदी करने लगे, वहां छिपे तीन आतंकियों में से दो आतंकी भाग निकले, जबकि तीसरा आतंकी वहां फंस गया। उन्होंने बताया कि तीसरे आतंकी ने खुद को फंसता देख सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने अपने लिए सुरक्षित स्थान लेते हुए उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी भी दी। लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी। इस पर सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायर किया और करीब पौने घंटे तक गोयों का आदान-प्रदान हुआ, आतंकी के मारे जाने के बाद समाप्त हुई।
मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर आतंकी हिलाल मौलवी के रूप में हुई है। पुलिस को उसकी बीते दो सालों से तलाश थी। वह उत्तरी कश्मीर के अंतर्गत पल्हालन पट्टन कस्बे का रहने वाला था।
इसी साल मार्च माह के दौरान बेमिना में हुए आतंकी हमले में भी वह शामिल था। गत 19 अप्रैल को सोपोर में हुई एक मुठभेड़ में वह बच निकला था, जबकि उसका साथी शब्बीर मारा गया था। यहां वर्ष 2010 के बाद श्रीनगर शहर के किसी भीतरी इलाके में यह पहली मुठभेड़ है।
23 May 2013
श्रीनगर। श्रीनगर के डाउन टाउन में गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के एक संयुक्त कार्यदल ने आज सुबह पांच बजे फतेहकदल में एक विशेष सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाबल जैसे ही आतंकी ठिकाने की घेराबंदी करने लगे, वहां छिपे तीन आतंकियों में से दो आतंकी भाग निकले, जबकि तीसरा आतंकी वहां फंस गया। उन्होंने बताया कि तीसरे आतंकी ने खुद को फंसता देख सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने अपने लिए सुरक्षित स्थान लेते हुए उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी भी दी। लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी। इस पर सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायर किया और करीब पौने घंटे तक गोयों का आदान-प्रदान हुआ, आतंकी के मारे जाने के बाद समाप्त हुई।
मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर आतंकी हिलाल मौलवी के रूप में हुई है। पुलिस को उसकी बीते दो सालों से तलाश थी। वह उत्तरी कश्मीर के अंतर्गत पल्हालन पट्टन कस्बे का रहने वाला था।
इसी साल मार्च माह के दौरान बेमिना में हुए आतंकी हमले में भी वह शामिल था। गत 19 अप्रैल को सोपोर में हुई एक मुठभेड़ में वह बच निकला था, जबकि उसका साथी शब्बीर मारा गया था। यहां वर्ष 2010 के बाद श्रीनगर शहर के किसी भीतरी इलाके में यह पहली मुठभेड़ है।
झारखंड: 'गठबंधन के लिए सरकार बनाने की पहल करे कांग्रेस'
23 May 2013
बोकारो। झामुमो के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को साफ कर दिया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना हो तो कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की पहल करे। सरकार का नेतृत्व बड़े दल के नाते झामुमो करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कोई भी दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।
सरकारी बनी तो कांग्रेस के साथ झामुमो की बनेगी। इसलिए इसकी चिंता कांग्रेस करे। हेमंत झामुमो की केंद्रीय कार्यकारिणी के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड की जनता पर बेजां चुनाव थोपने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि विकल्प नहीं बचेगा तो कार्यकर्ता चुनाव में भी जाने को तैयार हैं। सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि वे चुनाव की तैयारी में लग जाएं।
उन्होंने बताया कि झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुरूप पार्टी आगे काम करेगी। राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकल्प नहीं है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है तो पहले सरकार बनाने की पहल हो तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे बड़ा दल झामुमो ही है। एक सवाल के जवाब में सोरेन ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। यह पार्टी का निर्णय था।
झामुमो किसी भी दल का मोहताज नहीं है। सरकार नहीं बनने की स्थिति में चौदह लोकसभा और 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी अकेले लड़ेगी। इससे पूर्व झामुमो मुखिया शिबू सोरेन ने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि झामुमो की राजनीति सत्ता का मोह करना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना है। पार्टी के सभी नेता इस बात परिचित हैं।
उन्होंने कहा कि सत्ता का मोह छोड़ें और जनता की चिंता करें। क्षेत्र में जाकर जनसमस्याओं के लिए संघर्ष करें। बताते हैं कि झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की मंशा भांप कर उस पर दबाव बनाने के लिए सरकार गठन का दांव चला है। झामुमो समझ गया है कि कांग्रेस की दिलचस्पी राज्य में सरकार गठन से ज्यादा लोकसभा चुनावों में मोर्चा से गठबंधन की है।
इसी के मद्देनजर हेमंत ने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए साफ कर दिया है कि यदि लोकसभा चुनाव कांग्रेस झामुमो से गठजोड़ कर लड़ना चाहती है तो उसे इसकी कीमत राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार बनाकर अदा करनी होगी। हेमंत के इस रुख से अब कांग्रेस में राज्य में सरकार गठन पर मंथन के आसार बन रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस की असल दिक्कत उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रुख है जो कि राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
लेकिन बदले सियासी परिदृश्य में राहुल गांधी का रुख क्या होगा। पार्टी विधायकों की निगाह इस पर केंद्रित हो गई हैं। जहां तक पार्टी विधायकों का सवाल है। एक बड़ा धड़ा सूबे में अर्से से सरकार गठन की पैरवी में जुटा है।
23 May 2013
बोकारो। झामुमो के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को साफ कर दिया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना हो तो कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की पहल करे। सरकार का नेतृत्व बड़े दल के नाते झामुमो करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कोई भी दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है।
सरकारी बनी तो कांग्रेस के साथ झामुमो की बनेगी। इसलिए इसकी चिंता कांग्रेस करे। हेमंत झामुमो की केंद्रीय कार्यकारिणी के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड की जनता पर बेजां चुनाव थोपने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि विकल्प नहीं बचेगा तो कार्यकर्ता चुनाव में भी जाने को तैयार हैं। सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि वे चुनाव की तैयारी में लग जाएं।
उन्होंने बताया कि झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुरूप पार्टी आगे काम करेगी। राष्ट्रपति शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकल्प नहीं है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है तो पहले सरकार बनाने की पहल हो तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे बड़ा दल झामुमो ही है। एक सवाल के जवाब में सोरेन ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। यह पार्टी का निर्णय था।
झामुमो किसी भी दल का मोहताज नहीं है। सरकार नहीं बनने की स्थिति में चौदह लोकसभा और 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी अकेले लड़ेगी। इससे पूर्व झामुमो मुखिया शिबू सोरेन ने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि झामुमो की राजनीति सत्ता का मोह करना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना है। पार्टी के सभी नेता इस बात परिचित हैं।
उन्होंने कहा कि सत्ता का मोह छोड़ें और जनता की चिंता करें। क्षेत्र में जाकर जनसमस्याओं के लिए संघर्ष करें। बताते हैं कि झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की मंशा भांप कर उस पर दबाव बनाने के लिए सरकार गठन का दांव चला है। झामुमो समझ गया है कि कांग्रेस की दिलचस्पी राज्य में सरकार गठन से ज्यादा लोकसभा चुनावों में मोर्चा से गठबंधन की है।
इसी के मद्देनजर हेमंत ने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए साफ कर दिया है कि यदि लोकसभा चुनाव कांग्रेस झामुमो से गठजोड़ कर लड़ना चाहती है तो उसे इसकी कीमत राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार बनाकर अदा करनी होगी। हेमंत के इस रुख से अब कांग्रेस में राज्य में सरकार गठन पर मंथन के आसार बन रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस की असल दिक्कत उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रुख है जो कि राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
लेकिन बदले सियासी परिदृश्य में राहुल गांधी का रुख क्या होगा। पार्टी विधायकों की निगाह इस पर केंद्रित हो गई हैं। जहां तक पार्टी विधायकों का सवाल है। एक बड़ा धड़ा सूबे में अर्से से सरकार गठन की पैरवी में जुटा है।
मेरी जैविक संतान थी आरुषि : डा. राजेश
23 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी डा.राजेश तलवार से सीबीआइ अदालत ने बुधवार को कुल 155 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में डा.राजेश तलवार ने कहा कि आरुषि उनकी जैविक [नेचुरल] संतान थी। डा. तलवार ने और भी कई सवालों के जवाब दिए।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में डा.राजेश तलवार का बयान सुबह साढे़ दस बजे शुरू हुआ, जो दोपहर तक चला। अदालत डा.राजेश से अब तक 704 सवाल पूछ चुकी है। अन्य सवाल के जवाब में डा. राजेश ने कहा कि हेमराज का तकिया नौकर कृष्णा के कमरे से मिला था जिस पर हेमराज का डीएनए पाया गया था। मुकदमे के दौरान सीबीआइ ने इस मामले में रिपोर्ट [इंटरचेंज] बदलवाई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह सिसौदिया ने बताया कि एक अन्य सवाल के जवाब में डा.तलवार ने कहा कि सीबीआइ ने जितने भी पार्सल सीबीआइ अदालत में पेश किए थे सभी से छेड़छाड़ की गई थी। किसी का लिफाफा फटा था तो किसी की सील ही टूटी थी।
डा.तलवार ने यह भी कहा कि आरुषि और उनके कमरे के बीच एक र्ईट की दीवार लगी थी जिस पर लकड़ी लगाई गई थी। डा.राजेश का बयान 23 मई को भी बयान जारी रहेगा।
अदालत ने गवाह राजेंद्र सिंह डागी, महेंद्र सिंह दहिया और पेंटर सौरत के बयान के आधार पर डा. राजेश तलवार से सवाल पूछे थे।
23 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी डा.राजेश तलवार से सीबीआइ अदालत ने बुधवार को कुल 155 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में डा.राजेश तलवार ने कहा कि आरुषि उनकी जैविक [नेचुरल] संतान थी। डा. तलवार ने और भी कई सवालों के जवाब दिए।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में डा.राजेश तलवार का बयान सुबह साढे़ दस बजे शुरू हुआ, जो दोपहर तक चला। अदालत डा.राजेश से अब तक 704 सवाल पूछ चुकी है। अन्य सवाल के जवाब में डा. राजेश ने कहा कि हेमराज का तकिया नौकर कृष्णा के कमरे से मिला था जिस पर हेमराज का डीएनए पाया गया था। मुकदमे के दौरान सीबीआइ ने इस मामले में रिपोर्ट [इंटरचेंज] बदलवाई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह सिसौदिया ने बताया कि एक अन्य सवाल के जवाब में डा.तलवार ने कहा कि सीबीआइ ने जितने भी पार्सल सीबीआइ अदालत में पेश किए थे सभी से छेड़छाड़ की गई थी। किसी का लिफाफा फटा था तो किसी की सील ही टूटी थी।
डा.तलवार ने यह भी कहा कि आरुषि और उनके कमरे के बीच एक र्ईट की दीवार लगी थी जिस पर लकड़ी लगाई गई थी। डा.राजेश का बयान 23 मई को भी बयान जारी रहेगा।
अदालत ने गवाह राजेंद्र सिंह डागी, महेंद्र सिंह दहिया और पेंटर सौरत के बयान के आधार पर डा. राजेश तलवार से सवाल पूछे थे।
हकीकत से मेल नहीं खा रहे यूपीए सरकार के दावे
23 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-दो ने बुधवार को जब पिछले चार साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो हर क्षेत्र में तरक्की और विकास के दावे कर डाले, लेकिन पेश किए गए आंकड़े हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार ने कृषि से लेकर खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर अंकुश से लेकर रोजगार बढ़ोत्तरी तक यूपीए-2 को उपलब्धियों से लबरेज बताया। हालांकि, सरकार के दावों और हकीकत की वास्तविकता कुछ यूं है..
दावा : आर्थिक विकास के लिए अच्छा काम किया है। कृषि में 11वीं योजना में 3.7 फीसद की वृद्धि, 12वीं योजना में 4 फीसद बढ़ोत्तरी हासिल करेंगे।
वास्तविकता : कृषि क्षेत्र में निवेश न होने से विकास की दर में तेज उतार-चढ़ाव। मानसून पर निर्भरता का विकल्प अब तक नहीं।
दावा : खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर प्रतिबद्ध। पिछले नौ साल में खाद्य सब्सिडी बढ़ी है।
वास्तविकता : बमुश्किल लोकसभा में पेश हो पाया विधेयक। खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर चिंताएं।।
दावा : महंगाई घटी है।
वास्तविकता :संप्रग-2 के चौथे वर्ष में आकर सिर्फ थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई में कमी हुई। खाद्य उत्पादों और खुदरा मूल्यों पर आधारित महंगाई दर अभी भी दहाई अंक के करीब।
दावा : गरीबों की संख्या घटी है। वास्तविकता : गरीबों की संख्या के आकलन को लेकर अभी सरकार खुद मुतमईन नहीं है। गरीबी के आकलन के आधार को लेकर भी मतभेद। दावा : भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत लोकपाल को लेकर सरकार प्रतिबद्ध।
वास्तविकता: भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संप्रग सरकार के चौथे वर्ष में जाकर सहमति बन पाई, लेकिन अब तक विधेयक संसद में नहीं आया। लोकपाल विधेयक को संसद में पेश होने का इंतजार।
दावा : शिक्षा का अधिकार कानून ने बदली तस्वीर।
वास्तविकता : बीते मार्च में अमल की मियाद पूरी, फिर भी 12 लाख स्कूली शिक्षकों की कमी। पेयजल, छात्र-शिक्षक अनुपात और दूसरे मानकों पर खरा नहीं उतरा कानून।
दावा : मिड डे मील से 10 करोड़ बच्चे लाभान्वित।
वास्तविकता : खामियों को लेकर शिकायतों से अछूता नहीं रह पाया यह कार्यक्रम।
दावा: समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस) के लिए 12वीं योजना में 1,23,580 करोड़ रुपये का बजट। वास्तविकता: कार्यक्रम छह साल तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पुष्टाहार का है। फिर भी साल दर साल बढ़ रहा है कुपोषण।
दावा : मनरेगा से 4.8 करोड़ परिवारों को मिला रोजगार। वास्तविकता : 2009-10 के मुकाबले साल 2012-13 में मनरेगा से मिलने वाले रोजगार में 36 प्रतिशत की कमी हुई। रोजगार बांटने को लेकर घोटाले के आरोप। दावा : निवेश का माहौल सुधारने को उठाए कदम।
वास्तविकता : रिटेल, पावर एक्सचेंज, एविएशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के बावजूद नहीं बढ़ रहा है एफडीआइ। एफआइआइ के भरोसे सरकार। दावा: राजकोषीय घाटे को नीचे लाने में सफलता।
वास्तविकता : 2जी स्पेक्ट्रम, विनिवेश, मंत्रालयों के योजना खर्च में भारी कमी से ही काबू हो पाया राजकोषीय घाटा। सोने के बढ़े आयात ने चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ाया।
23 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-दो ने बुधवार को जब पिछले चार साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो हर क्षेत्र में तरक्की और विकास के दावे कर डाले, लेकिन पेश किए गए आंकड़े हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार ने कृषि से लेकर खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर अंकुश से लेकर रोजगार बढ़ोत्तरी तक यूपीए-2 को उपलब्धियों से लबरेज बताया। हालांकि, सरकार के दावों और हकीकत की वास्तविकता कुछ यूं है..
दावा : आर्थिक विकास के लिए अच्छा काम किया है। कृषि में 11वीं योजना में 3.7 फीसद की वृद्धि, 12वीं योजना में 4 फीसद बढ़ोत्तरी हासिल करेंगे।
वास्तविकता : कृषि क्षेत्र में निवेश न होने से विकास की दर में तेज उतार-चढ़ाव। मानसून पर निर्भरता का विकल्प अब तक नहीं।
दावा : खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर प्रतिबद्ध। पिछले नौ साल में खाद्य सब्सिडी बढ़ी है।
वास्तविकता : बमुश्किल लोकसभा में पेश हो पाया विधेयक। खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर चिंताएं।।
दावा : महंगाई घटी है।
वास्तविकता :संप्रग-2 के चौथे वर्ष में आकर सिर्फ थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई में कमी हुई। खाद्य उत्पादों और खुदरा मूल्यों पर आधारित महंगाई दर अभी भी दहाई अंक के करीब।
दावा : गरीबों की संख्या घटी है। वास्तविकता : गरीबों की संख्या के आकलन को लेकर अभी सरकार खुद मुतमईन नहीं है। गरीबी के आकलन के आधार को लेकर भी मतभेद। दावा : भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत लोकपाल को लेकर सरकार प्रतिबद्ध।
वास्तविकता: भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संप्रग सरकार के चौथे वर्ष में जाकर सहमति बन पाई, लेकिन अब तक विधेयक संसद में नहीं आया। लोकपाल विधेयक को संसद में पेश होने का इंतजार।
दावा : शिक्षा का अधिकार कानून ने बदली तस्वीर।
वास्तविकता : बीते मार्च में अमल की मियाद पूरी, फिर भी 12 लाख स्कूली शिक्षकों की कमी। पेयजल, छात्र-शिक्षक अनुपात और दूसरे मानकों पर खरा नहीं उतरा कानून।
दावा : मिड डे मील से 10 करोड़ बच्चे लाभान्वित।
वास्तविकता : खामियों को लेकर शिकायतों से अछूता नहीं रह पाया यह कार्यक्रम।
दावा: समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस) के लिए 12वीं योजना में 1,23,580 करोड़ रुपये का बजट। वास्तविकता: कार्यक्रम छह साल तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पुष्टाहार का है। फिर भी साल दर साल बढ़ रहा है कुपोषण।
दावा : मनरेगा से 4.8 करोड़ परिवारों को मिला रोजगार। वास्तविकता : 2009-10 के मुकाबले साल 2012-13 में मनरेगा से मिलने वाले रोजगार में 36 प्रतिशत की कमी हुई। रोजगार बांटने को लेकर घोटाले के आरोप। दावा : निवेश का माहौल सुधारने को उठाए कदम।
वास्तविकता : रिटेल, पावर एक्सचेंज, एविएशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के बावजूद नहीं बढ़ रहा है एफडीआइ। एफआइआइ के भरोसे सरकार। दावा: राजकोषीय घाटे को नीचे लाने में सफलता।
वास्तविकता : 2जी स्पेक्ट्रम, विनिवेश, मंत्रालयों के योजना खर्च में भारी कमी से ही काबू हो पाया राजकोषीय घाटा। सोने के बढ़े आयात ने चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ाया।
आइपीएल फिक्सिंग में सामने आएंगे कई मंत्रियों के भी नाम: स्वामी
23 May 2013
श्रीनगर। हाल में आइपीएल में फिक्सिंग समेत जितने भी घोटाले सामने आए हैं, मौजूदा संप्रग सरकार उन सबमें शामिल रही है। आइपीएल फिक्सिंग मामले में जल्द ही मनमोहन सरकार के कुछ मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। यह कहना है कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी का। बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आए श्रीनगर आए स्वामी ने कहा कि बिना केंद्र सरकार की शह के बगैर कोई घोटाला नहीं हो सकता है। सरकार में बैठे लोग कोयला घोटाले में शामिल रहे, कॉमनवेल्थ खेल घोटाले में शामिल रहे और अब आइपीएल फिक्सिंग में भी शामिल हैं।
स्वामी ने बुधवार को कश्मीर समस्या को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की देन करार देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। कश्मीर समस्या भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस मुददे पर पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को एक नई रणनीति और रवैये के साथ प्रयास करना होगा। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर कश्मीर को भी वापस लिया जाए। स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान में खुद ही इतनी समस्या है। जो अपना घर न संभाल सके, उसे दूसरे के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए।
23 May 2013
श्रीनगर। हाल में आइपीएल में फिक्सिंग समेत जितने भी घोटाले सामने आए हैं, मौजूदा संप्रग सरकार उन सबमें शामिल रही है। आइपीएल फिक्सिंग मामले में जल्द ही मनमोहन सरकार के कुछ मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। यह कहना है कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी का। बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आए श्रीनगर आए स्वामी ने कहा कि बिना केंद्र सरकार की शह के बगैर कोई घोटाला नहीं हो सकता है। सरकार में बैठे लोग कोयला घोटाले में शामिल रहे, कॉमनवेल्थ खेल घोटाले में शामिल रहे और अब आइपीएल फिक्सिंग में भी शामिल हैं।
स्वामी ने बुधवार को कश्मीर समस्या को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की देन करार देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। कश्मीर समस्या भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस मुददे पर पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को एक नई रणनीति और रवैये के साथ प्रयास करना होगा। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर कश्मीर को भी वापस लिया जाए। स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान में खुद ही इतनी समस्या है। जो अपना घर न संभाल सके, उसे दूसरे के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए।
जेसिका हत्याकांड: अभिनेता मुंशी पर चलेगा मुकदमा
23 May 2013
नई दिल्ली। बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान से मुकरने के लिए बॉलीवुड अभिनेता श्यान मुंशी और बैलेस्टिक एक्सपर्ट पीएस मनोचा के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने 17 अन्य गवाहों को गलत बयान व साक्ष्य देने के आरोप से बरी कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल शिकायत दर्ज कराएंगे।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जीपी मित्तल की बेंच ने यह आदेश दिया है। दिसंबर, 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड का फैसला सुनाते वक्त हाई कोर्ट ने गवाहों के बयान से पलट जाने के बारे में स्वत: संज्ञान लिया था और इस बारे में अभियोजन पक्ष की फटकार भी लगाई थी। हाई कोर्ट बेंच ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ भेजा है। इसकी वहां पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाएगी।
अप्रैल, 1999 में दिल्ली में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने जेसिका लाल नाम की युवती की गोली मारकर तब हत्या कर दी थी, जब उसने एक पार्टी के दौरान देर रात शराब देने से इन्कार कर दिया था। यह पार्टी सोशलाइट बीना रमानी के रेस्टोरेंट में चल रही थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और मनु शर्मा को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
फिल्म अभिनेता श्यान मुंशी भी घटना के वक्त वहां मौजूद थे और पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया था। बाद में सुनवाई के दौरान वह मुकर गए और अदालत में कहा कि वह हिन्दी जानते ही नहीं हैं। मामले के कुल 31 पक्षद्रोही गवाहों में से केवल 19 ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान बयान देने के लिए उपलब्ध रहे। जबकि तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने बुधवार को जिन 17 गवाहों को बरी किया है उनमें सोशलाइट अंदलीब सहगल, बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूप सिंह व प्रेम सागर, इलेक्ट्रिशियन शिवशंकर दास और प्रत्यक्षदर्शी जगन्नाथ झा हैं।
कौन है श्यान मुंशी
श्यान मुंशी ने मॉडल और अभिनेता के बतौर एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सनसनीखेज जेसिका लाल हत्याकांड ने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। अप्रैल, 1999 में जब मॉडल जेसिका लाल की हत्या हुई, श्यान मुंशी उस घटना के चश्मदीद थे।
कोलकाता के एक डॉक्टर परिवार में जन्मे श्यान मुंशी घटना के समय दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। मामले की सुनवाई के समय मुंशी ने कहा कि पुलिस की एफआइआर हिंदी में है और उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। आरोपी की पहचान मैंने नहीं, पुलिस ने की है। बाद में एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में वह धाराप्रवाह हिंदी बोलते पाए गए और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह हिंदी लिख-पढ़ भी सकते हैं।
इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 2003 में मुंशी ने संजय घोष की फिल्म 'झंकार बीट्स' में काम किया। बाद में फिल्म 'आहिस्ता आहिस्ता', 'माई ब्रदर निखिल' और 'होम डिलीवरी' में भी दिखाई दिए। मुंशी ने 2006 में बंगाली अभिनेता और निर्देशक अनजान दत्ता की फिल्म 'बॉन्ग कनेक्शन' में मुख्य भूमिका भी निभाई। मुंशी ने वीडियो से जॉकी से अभिनेत्री बनीं पिया राय चौधरी से शादी की लेकिन बाद में तलाक हो गया। मुंशी के फिल्मी कैरियर ने उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान तो जरूर दिलाई लेकिन आज भी लोग उन्हें सबसे पहले इसी बात के जानते हैं कि वे जेसिका लाल मर्डर केस के चश्मदीद हैं, जो अपने बयान से मुकर गया और जांच में बाधा पहुंचाई। मुंशी आखिरी बार 2010 में बंसीवाला फिल्म में दिखाई दिए थे।
हत्याकांड में कब क्या हुआ
-29 अप्रैल (देर रात), 1999- जेसिका लाल की दक्षिण दिल्ली में स्थित एक रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
-2 मई, 1999- दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा की टाटा सफारी कार नोएडा से बरामद की। -6 मई, 1999-मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की कोर्ट में समर्पण किया, बाद में उप्र के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव व अन्य नौ को गिरफ्तार किया गया।
-23 नवंबर, 2000-सेशन कोर्ट ने मनु शर्मा व अन्य आठ के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए। जबकि रवींद्र सुडान नामक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया।
-3 मई, 2001-शिकायतकर्ता व चश्मदीद गवाह श्यान मुंशी ने अपना बयान दर्ज कराया और पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गया। उसने मनु शर्मा को भी कोर्ट में पहचानने से इन्कार कर दिया।
-21 फरवरी, 2006-निचली अदालत ने सभी नौ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
-13 मार्च, 2006-दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
-18 दिसंबर, 2006- दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल को दोषी करार दिया जबकि अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया।
-20 दिसंबर, 2006-हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्रकैद, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल कैद की सजा दी। उसी दिन इस मामले में मुकर गए गवाहों के मामले में छपी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान भी लिया।
-2 फरवरी, 2007-मनु शर्मा ने अपनी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
-19 अप्रैल, 2010-सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की अपील खारिज कर दी और उसकी सजा को बरकरार रखा।
23 May 2013
नई दिल्ली। बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बयान से मुकरने के लिए बॉलीवुड अभिनेता श्यान मुंशी और बैलेस्टिक एक्सपर्ट पीएस मनोचा के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने 17 अन्य गवाहों को गलत बयान व साक्ष्य देने के आरोप से बरी कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल शिकायत दर्ज कराएंगे।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जीपी मित्तल की बेंच ने यह आदेश दिया है। दिसंबर, 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड का फैसला सुनाते वक्त हाई कोर्ट ने गवाहों के बयान से पलट जाने के बारे में स्वत: संज्ञान लिया था और इस बारे में अभियोजन पक्ष की फटकार भी लगाई थी। हाई कोर्ट बेंच ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ भेजा है। इसकी वहां पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाएगी।
अप्रैल, 1999 में दिल्ली में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने जेसिका लाल नाम की युवती की गोली मारकर तब हत्या कर दी थी, जब उसने एक पार्टी के दौरान देर रात शराब देने से इन्कार कर दिया था। यह पार्टी सोशलाइट बीना रमानी के रेस्टोरेंट में चल रही थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया था और मनु शर्मा को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
फिल्म अभिनेता श्यान मुंशी भी घटना के वक्त वहां मौजूद थे और पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया था। बाद में सुनवाई के दौरान वह मुकर गए और अदालत में कहा कि वह हिन्दी जानते ही नहीं हैं। मामले के कुल 31 पक्षद्रोही गवाहों में से केवल 19 ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान बयान देने के लिए उपलब्ध रहे। जबकि तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने बुधवार को जिन 17 गवाहों को बरी किया है उनमें सोशलाइट अंदलीब सहगल, बैलेस्टिक एक्सपर्ट रूप सिंह व प्रेम सागर, इलेक्ट्रिशियन शिवशंकर दास और प्रत्यक्षदर्शी जगन्नाथ झा हैं।
कौन है श्यान मुंशी
श्यान मुंशी ने मॉडल और अभिनेता के बतौर एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सनसनीखेज जेसिका लाल हत्याकांड ने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। अप्रैल, 1999 में जब मॉडल जेसिका लाल की हत्या हुई, श्यान मुंशी उस घटना के चश्मदीद थे।
कोलकाता के एक डॉक्टर परिवार में जन्मे श्यान मुंशी घटना के समय दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। मामले की सुनवाई के समय मुंशी ने कहा कि पुलिस की एफआइआर हिंदी में है और उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। आरोपी की पहचान मैंने नहीं, पुलिस ने की है। बाद में एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में वह धाराप्रवाह हिंदी बोलते पाए गए और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह हिंदी लिख-पढ़ भी सकते हैं।
इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 2003 में मुंशी ने संजय घोष की फिल्म 'झंकार बीट्स' में काम किया। बाद में फिल्म 'आहिस्ता आहिस्ता', 'माई ब्रदर निखिल' और 'होम डिलीवरी' में भी दिखाई दिए। मुंशी ने 2006 में बंगाली अभिनेता और निर्देशक अनजान दत्ता की फिल्म 'बॉन्ग कनेक्शन' में मुख्य भूमिका भी निभाई। मुंशी ने वीडियो से जॉकी से अभिनेत्री बनीं पिया राय चौधरी से शादी की लेकिन बाद में तलाक हो गया। मुंशी के फिल्मी कैरियर ने उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान तो जरूर दिलाई लेकिन आज भी लोग उन्हें सबसे पहले इसी बात के जानते हैं कि वे जेसिका लाल मर्डर केस के चश्मदीद हैं, जो अपने बयान से मुकर गया और जांच में बाधा पहुंचाई। मुंशी आखिरी बार 2010 में बंसीवाला फिल्म में दिखाई दिए थे।
हत्याकांड में कब क्या हुआ
-29 अप्रैल (देर रात), 1999- जेसिका लाल की दक्षिण दिल्ली में स्थित एक रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
-2 मई, 1999- दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा की टाटा सफारी कार नोएडा से बरामद की। -6 मई, 1999-मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की कोर्ट में समर्पण किया, बाद में उप्र के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव व अन्य नौ को गिरफ्तार किया गया।
-23 नवंबर, 2000-सेशन कोर्ट ने मनु शर्मा व अन्य आठ के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए। जबकि रवींद्र सुडान नामक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया।
-3 मई, 2001-शिकायतकर्ता व चश्मदीद गवाह श्यान मुंशी ने अपना बयान दर्ज कराया और पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गया। उसने मनु शर्मा को भी कोर्ट में पहचानने से इन्कार कर दिया।
-21 फरवरी, 2006-निचली अदालत ने सभी नौ आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
-13 मार्च, 2006-दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
-18 दिसंबर, 2006- दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल को दोषी करार दिया जबकि अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया।
-20 दिसंबर, 2006-हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्रकैद, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल कैद की सजा दी। उसी दिन इस मामले में मुकर गए गवाहों के मामले में छपी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान भी लिया।
-2 फरवरी, 2007-मनु शर्मा ने अपनी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
-19 अप्रैल, 2010-सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की अपील खारिज कर दी और उसकी सजा को बरकरार रखा।
सत्ता के लिए छटपटा रही है बीजेपी: कांग्रेस
23 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-2 सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा सरकार पर प्रहार से छटपटाई कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को सरकार का कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी नजर में खोट है। उसे मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के लिए छटपटा रही है। उन्होंने कहा कि संसद में कामकाज ठप करना और सरकार के कामों में अड़ंगा डालना विपक्ष की फितरत है। संसद में खाद्य सुरक्षा बिल भाजपा के कारण ही अटका। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष का रवैया गैरजिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का फायदा पूरे देश को मिला और इसकी सफलता की सराहना पूरी दुनिया ने की। चौधरी ने कहा कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार ही हैट्रिक होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की।
23 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-2 सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा सरकार पर प्रहार से छटपटाई कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को सरकार का कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी नजर में खोट है। उसे मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के लिए छटपटा रही है। उन्होंने कहा कि संसद में कामकाज ठप करना और सरकार के कामों में अड़ंगा डालना विपक्ष की फितरत है। संसद में खाद्य सुरक्षा बिल भाजपा के कारण ही अटका। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष का रवैया गैरजिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का फायदा पूरे देश को मिला और इसकी सफलता की सराहना पूरी दुनिया ने की। चौधरी ने कहा कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार ही हैट्रिक होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की।
पीएम बजाते रहे बंसी, चार साल में हुए ये चार घोटाले
22 May 2013
नई दिल्ली। बुधवार को यूपीए 2 अपनी कामयाबी की रिपोर्ट पेश कर रही है। एक तरफ सरकार नीरो की बंशी बजा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष बस माथा पीटने और मगरमच्छ के आसूं बहाने में वक्त जाया कर रहा है। इस कार्यकाल में सांप्रदायिकता और विकास का नारा खूब चला। समझ नहीं आ रहा है समाजवादी कांग्रेस में समाजवाद में कितना लेट है। इस बीच इन चार सालों में आम आदमी की पीठ पेट से सटती जा रही है लेकिन घोटालों के आगे जीरो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि हर घोटाले आपस में होड़ कर के बैठे हों। आम आदमी को सरकार से रोजगार और सुरक्षा को लेकर खास अपेक्षाएं होती हैं। चलिए हम आपको चार सालों के चार बड़े घोटाले बताते हैं।
चार साल और चार घोटाले
कोयला आवंटन घोटाला : 1 लाख 86 हजार करोड़ के इस घोटाले ने पीएमओ ऑफिस से लेकर कोयला मंत्रालय तक पर कालिख पोत दी। कोयला की आग में बेचारा कानून मंत्रालय भी झुलस गया। सीबीआइ की साख पर भी बंट्टा लग गया।
जी स्पेक्ट्रम घोटाला: 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन के मामले में 1 लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला। मंत्री से संतरी तक जेल की हवा खा रहे हैं।
कॉमनवेल्थ खेल घोटाला : 2010 में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाडी के नेतृत्व में पैसों की लूट हुई, भारत का नाम दुनिया में दागदार हुआ।
रेलवे घूस कांड : 90 लाख की रकम दिए जाने के दौरान रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला की गिरफ्तारी हो गई। रेलमंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा।
पीएम घोटालों पर गठबंधन की मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन सहयोगी हों चाहे क्रांग्रेस के नेता सबने लूट की छूट में हाथ मारा और हमारे ईमानदार छवि को सहेजने की नाकाम कोशिश में जुटे पीएम धृतराष्ट्र की तरह देखते रह गए।
22 May 2013
नई दिल्ली। बुधवार को यूपीए 2 अपनी कामयाबी की रिपोर्ट पेश कर रही है। एक तरफ सरकार नीरो की बंशी बजा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष बस माथा पीटने और मगरमच्छ के आसूं बहाने में वक्त जाया कर रहा है। इस कार्यकाल में सांप्रदायिकता और विकास का नारा खूब चला। समझ नहीं आ रहा है समाजवादी कांग्रेस में समाजवाद में कितना लेट है। इस बीच इन चार सालों में आम आदमी की पीठ पेट से सटती जा रही है लेकिन घोटालों के आगे जीरो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि हर घोटाले आपस में होड़ कर के बैठे हों। आम आदमी को सरकार से रोजगार और सुरक्षा को लेकर खास अपेक्षाएं होती हैं। चलिए हम आपको चार सालों के चार बड़े घोटाले बताते हैं।
चार साल और चार घोटाले
कोयला आवंटन घोटाला : 1 लाख 86 हजार करोड़ के इस घोटाले ने पीएमओ ऑफिस से लेकर कोयला मंत्रालय तक पर कालिख पोत दी। कोयला की आग में बेचारा कानून मंत्रालय भी झुलस गया। सीबीआइ की साख पर भी बंट्टा लग गया।
जी स्पेक्ट्रम घोटाला: 2जी स्पेक्ट्रम आंवटन के मामले में 1 लाख 76 हजार करोड़ का घोटाला। मंत्री से संतरी तक जेल की हवा खा रहे हैं।
कॉमनवेल्थ खेल घोटाला : 2010 में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाडी के नेतृत्व में पैसों की लूट हुई, भारत का नाम दुनिया में दागदार हुआ।
रेलवे घूस कांड : 90 लाख की रकम दिए जाने के दौरान रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला की गिरफ्तारी हो गई। रेलमंत्री पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा।
पीएम घोटालों पर गठबंधन की मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन सहयोगी हों चाहे क्रांग्रेस के नेता सबने लूट की छूट में हाथ मारा और हमारे ईमानदार छवि को सहेजने की नाकाम कोशिश में जुटे पीएम धृतराष्ट्र की तरह देखते रह गए।
गाजियाबाद: बदमाश ने कर दिया पूरे परिवार का खात्मा
22 May 2013
गाजियाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र की नई बस्ती में मंगलवार रात बदमाशों ने खलचूरी कारोबारी व उसके परिवार के छह अन्य लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने लूट की हत्या की आशंका व्यक्त की है। हत्याकांड में कारोबारी का पूरा परिवार खत्म हो गया।
अनाज मंडी में 65 वर्षीय सतीश गोयल बताशेवाला उर्फ गैंडा खलचूरी का कारोबार करते थे। साथ में वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। सतीश जब अपने घर में परिवार के साथ सोए हुए थे, तभी बदमाशों ने सतीश, उनकी पत्नी मंजू (60), पुत्र सचिन (35), पुत्रवधु (33), पौत्री मेघा (13), पौत्री नेहा (10) व पौत्र अमन (7) की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी सुबह आठ बजे के आसपास उस समय मिली जब चिकित्सक सतीश को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पहुंचा। दरवाजा खुला था और घर में सात लोगों के शव देखकर वह घबरा गया और उसने पड़ोस के लोगों व पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। एसएसपी नितिन तिवारी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं।
22 May 2013
गाजियाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र की नई बस्ती में मंगलवार रात बदमाशों ने खलचूरी कारोबारी व उसके परिवार के छह अन्य लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने लूट की हत्या की आशंका व्यक्त की है। हत्याकांड में कारोबारी का पूरा परिवार खत्म हो गया।
अनाज मंडी में 65 वर्षीय सतीश गोयल बताशेवाला उर्फ गैंडा खलचूरी का कारोबार करते थे। साथ में वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। सतीश जब अपने घर में परिवार के साथ सोए हुए थे, तभी बदमाशों ने सतीश, उनकी पत्नी मंजू (60), पुत्र सचिन (35), पुत्रवधु (33), पौत्री मेघा (13), पौत्री नेहा (10) व पौत्र अमन (7) की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी सुबह आठ बजे के आसपास उस समय मिली जब चिकित्सक सतीश को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पहुंचा। दरवाजा खुला था और घर में सात लोगों के शव देखकर वह घबरा गया और उसने पड़ोस के लोगों व पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। एसएसपी नितिन तिवारी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं।
भाजपा ने लिया सरकार को आड़े हाथों, नए सीएजी पर उठाए सवाल
22 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए 2 के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटालों ने अंगड़ाई ली है इसके बाद कांग्रेस और सरकार से देश की जनता भरोसा टूट गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि वो किस बात का जश्न मना रही है, कार्यकाल में चार साल पूरे होने का या आम जनता के दर्द का। सरकार को बस सरकार में बने रहने का ही अहंकार है और कुछ नहीं। वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सीबीआई का भी दुरुपयोग किया है और अब जीओएम बना कर आम जनता को गुमराह कर रही है।
अरुण जेटली ने नए कैग की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद ही जांच के घेरे में हैं तो वह अन्य चीजों की क्या खाक जांच करेंगे।
उन्होंने राजनीति में प्रधानमंत्री के रोल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा सीबीआई के डर से सरकार के साथ खड़ी है। चारों ओर निराश का माहौल है और ऐसे निराशाजनक और नकारात्मक माहौल में वर्षगांठ का जश्न कतई मंजूर नहीं। सरकार ने घोटालों की हदें पार कर दी है।
गौरतलब है कि आज यूपीए 2 अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा करने के मद्देनजर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। जहां यूपीए सरकार रिपोर्ट में अपने शासनकाल का पूरा ब्यौरा देंगे,वहीं भाजपा भी बाजपेयी सरकार केछह साल के शासन और यूपीए सरकार के चार साल के शासन व अन्य योजना की तुलना आंकड़ों के साथ करेगी।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा यूपीए सरकार की प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक में कमियों को तुलना वाजपेयी सरकार की अंत्योदय योजना की सफलता के साथ करेगी। इसके अलावा विदेश नीति और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का भी जिक्र किया जाएगा।
गौरतलब है कि मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी ने कहा है कि एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। भाजपा ने यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपस में चर्चा कर जनता के बीच जाना चाहिए। 27 मई से 2 जून तक जेल भरो आंदोलन चलेगा, जिसकी घोषणा भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहले ही कर दी थी।
बैठक में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में भाग लेने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री सुबह ही दिल्ली पहुंच गए। मोदी के लिए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने का यह पहला मौका है। मोदी, भाजपा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें संसदीय दल में चुना गया है।
22 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए 2 के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटालों ने अंगड़ाई ली है इसके बाद कांग्रेस और सरकार से देश की जनता भरोसा टूट गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि वो किस बात का जश्न मना रही है, कार्यकाल में चार साल पूरे होने का या आम जनता के दर्द का। सरकार को बस सरकार में बने रहने का ही अहंकार है और कुछ नहीं। वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सीबीआई का भी दुरुपयोग किया है और अब जीओएम बना कर आम जनता को गुमराह कर रही है।
अरुण जेटली ने नए कैग की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद ही जांच के घेरे में हैं तो वह अन्य चीजों की क्या खाक जांच करेंगे।
उन्होंने राजनीति में प्रधानमंत्री के रोल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा सीबीआई के डर से सरकार के साथ खड़ी है। चारों ओर निराश का माहौल है और ऐसे निराशाजनक और नकारात्मक माहौल में वर्षगांठ का जश्न कतई मंजूर नहीं। सरकार ने घोटालों की हदें पार कर दी है।
गौरतलब है कि आज यूपीए 2 अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा करने के मद्देनजर सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। जहां यूपीए सरकार रिपोर्ट में अपने शासनकाल का पूरा ब्यौरा देंगे,वहीं भाजपा भी बाजपेयी सरकार केछह साल के शासन और यूपीए सरकार के चार साल के शासन व अन्य योजना की तुलना आंकड़ों के साथ करेगी।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा यूपीए सरकार की प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक में कमियों को तुलना वाजपेयी सरकार की अंत्योदय योजना की सफलता के साथ करेगी। इसके अलावा विदेश नीति और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का भी जिक्र किया जाएगा।
गौरतलब है कि मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी ने कहा है कि एनडीए लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। भाजपा ने यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपस में चर्चा कर जनता के बीच जाना चाहिए। 27 मई से 2 जून तक जेल भरो आंदोलन चलेगा, जिसकी घोषणा भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहले ही कर दी थी।
बैठक में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में भाग लेने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री सुबह ही दिल्ली पहुंच गए। मोदी के लिए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने का यह पहला मौका है। मोदी, भाजपा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें संसदीय दल में चुना गया है।
जेसिका लाल मर्डर केस: झूठी गवाही को लेकर फैसला आज
22 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड की सुनवाई के दौरान झूठी गवाही देने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शायन मुंशी समेत 19 लोगों के खिलाफ केस चलाने को लेकर अपना फैसला सुना सकती है।
गौरतलब है कि केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 गवाहों द्वारा अभियोजन पक्ष के समक्ष अपने बयान से पलटने, कोर्ट को बरगलाने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जीपी मित्तल की बेंच ने दो साल पहले 4 मई, 2011 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मालूम हो कि जेसिका लाल की 29-30 अप्रैल, 1999 को सोशलाइट बीमा रमानी के दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने देर रात शराब परोसने से इन्कार करने के कारण कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभिनेता शायन मुंशी ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को न केवल कायम रखा था, बल्कि झूठी गवाही को लेकर उसके रुख से सहमति भी जताई थी। हाई कोर्ट मुंशी के अलावा सोशलाइट अंदलीब सहगल, हथियार विशेषज्ञ रूप सिंह एवं प्रेम सागर, इलेक्ट्रिशियन शिव शंकर दास और प्रत्यक्षदर्शी जगननाथ झा सहित 19 गवाहों के भाग्य का फैसला कर सकती है।
मामले में कुल 31 गवाह थे जिसमें से 19 को पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयान में विरोधाभास पाया था। इनमें तीन गवाहों की मौत हो चुकी है और 10 गवाहों को कोर्ट ने निर्दोष पाया।
22 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड की सुनवाई के दौरान झूठी गवाही देने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शायन मुंशी समेत 19 लोगों के खिलाफ केस चलाने को लेकर अपना फैसला सुना सकती है।
गौरतलब है कि केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 गवाहों द्वारा अभियोजन पक्ष के समक्ष अपने बयान से पलटने, कोर्ट को बरगलाने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जीपी मित्तल की बेंच ने दो साल पहले 4 मई, 2011 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मालूम हो कि जेसिका लाल की 29-30 अप्रैल, 1999 को सोशलाइट बीमा रमानी के दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने देर रात शराब परोसने से इन्कार करने के कारण कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभिनेता शायन मुंशी ने एफआइआर दर्ज कराई थी।
अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को न केवल कायम रखा था, बल्कि झूठी गवाही को लेकर उसके रुख से सहमति भी जताई थी। हाई कोर्ट मुंशी के अलावा सोशलाइट अंदलीब सहगल, हथियार विशेषज्ञ रूप सिंह एवं प्रेम सागर, इलेक्ट्रिशियन शिव शंकर दास और प्रत्यक्षदर्शी जगननाथ झा सहित 19 गवाहों के भाग्य का फैसला कर सकती है।
मामले में कुल 31 गवाह थे जिसमें से 19 को पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयान में विरोधाभास पाया था। इनमें तीन गवाहों की मौत हो चुकी है और 10 गवाहों को कोर्ट ने निर्दोष पाया।
आर्थर रोड से यरवदा जेल में शिफ्ट हुए 'मुन्ना भाई'
22 May 2013
नई दिल्ली। मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को बुधवार मुंबई के आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आखिरकार जेल प्रशासन ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है।
संजय दत्त ने जेल जाने से पहले ही टाडा कोर्ट में यरवदा जेल में शिफ्ट होने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद वो अर्जी वापस ले ली थी। 16 मई को संजू को मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया था। संजय के वकील ने बताया कि पानी और हवा की कमी की वजह से उनका वहां दम घुटता था। संजय के वकील रिजवान मर्चेट ने भी संजय को आर्थर रोड जेल से यरवदा जेल शिफ्ट करने के लिए टाडा कोर्ट में गुहार लगाई थी।
संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों के दौरान अपने पास अवैध हथियार रखने के मामले में आर्मस एक्ट के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई थी। जिसमें डेढ़ साल की सजा संजू पहले ही काट चुके हैं, और अब उन्हें बाकी के साड़े तीन साल यरवदा जेल में काटने होंगे।
22 May 2013
नई दिल्ली। मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को बुधवार मुंबई के आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आखिरकार जेल प्रशासन ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है।
संजय दत्त ने जेल जाने से पहले ही टाडा कोर्ट में यरवदा जेल में शिफ्ट होने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद वो अर्जी वापस ले ली थी। 16 मई को संजू को मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया था। संजय के वकील ने बताया कि पानी और हवा की कमी की वजह से उनका वहां दम घुटता था। संजय के वकील रिजवान मर्चेट ने भी संजय को आर्थर रोड जेल से यरवदा जेल शिफ्ट करने के लिए टाडा कोर्ट में गुहार लगाई थी।
संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों के दौरान अपने पास अवैध हथियार रखने के मामले में आर्मस एक्ट के तहत पांच साल की सजा सुनाई गई थी। जिसमें डेढ़ साल की सजा संजू पहले ही काट चुके हैं, और अब उन्हें बाकी के साड़े तीन साल यरवदा जेल में काटने होंगे।
विनोद राय आज होंगे रिटायर, शशिकांत शर्मा होंगे नए कैग
22 May 2013
नई दिल्ली। रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का अगला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1976 वर्ष आइएएस अधिकारी शर्मा अवकाश ग्रहण कर रहे कैग विनोद राय का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 62 वर्षीय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 148 [1] के तहत राष्ट्रपति ने शशिकांत शर्मा आइएएस को भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया है।
देश के सर्वाधिक चर्चित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक [कैग] विनोद राय बुधवार को अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन चलते-चलाते उन्होंने इसके अधिकारों का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उछाल दिया।
राय के अनुसार, सरकारी निजी भागीदारी [पीपीपी], पंचायती राज और सरकारी फंड ले रहीं गैर सरकारी संस्थाओं [एनजीओ] को भी कैग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
22 May 2013
नई दिल्ली। रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का अगला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1976 वर्ष आइएएस अधिकारी शर्मा अवकाश ग्रहण कर रहे कैग विनोद राय का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 62 वर्षीय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 148 [1] के तहत राष्ट्रपति ने शशिकांत शर्मा आइएएस को भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया है।
देश के सर्वाधिक चर्चित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक [कैग] विनोद राय बुधवार को अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन चलते-चलाते उन्होंने इसके अधिकारों का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उछाल दिया।
राय के अनुसार, सरकारी निजी भागीदारी [पीपीपी], पंचायती राज और सरकारी फंड ले रहीं गैर सरकारी संस्थाओं [एनजीओ] को भी कैग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
'अच्छा पड़ोसी दूर के रिश्तेदार से बेहतर'
22 May 2013
नई दिल्ली। अपनी पहली भारत यात्रा के तीसरे व अंतिम दिन चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने वाले हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी कर भरोसा जीतने की कोशिश की है। कछ्यांग ने वादा किया है कि वह सीमा, व्यापार और नदी जल जैसे अहम मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत व चीन अपनी हर आपसी समस्या का समझदारी और आपसी हितों का ख्याल रखते हुए समाधान निकालने में सक्षम हैं।
भारतीय राजनीति में चीन के प्रति संशय को भली-भांति भांपते हुए मंगलवार को भी कछ्यांग का रुख बेहद अपनापन भरा रहा। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय उद्यमियों और विद्वानों के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए एक पुरानी चीनी कहावत को दोहराया जिसका मतलब होता है कि दूरदराज के किसी रिश्तेदार से बेहतर एक पड़ोसी होता है। अपने भाषण का आगाज नमस्ते से कर उन्होंने अपनी एक अलग छवि भी बनाने की सफल कोशिश की है। साथ ही भारत की तारीफ करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। कछ्यांग शायद चीन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को न सिर्फ सराहा, बल्कि इसका स्वागत भी किया। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की अहम भूमिका सुनिश्चित करने में चीन की तरफ से मदद का भी वादा किया।
कछ्यांग ने एक तरह से निकट भविष्य में वैश्विक स्तर पर भारत और चीन के संभावित सहयोग का रोडमैप भी पेश किया। ली ने कई बार भारत के साथ गहरे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, 'दोनों देशों की आर्थिक क्षमता का सही तरह से दोहन करने से कई तरह की संभावनाएं पैदा होंगी। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा।' कछ्यांग ने वादा किया कि व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर वह भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और चीन के बाजार को भारतीय उत्पादों के लिए ज्यादा खोलने में भी मदद करेंगे। इसी तरह से जल मुद्दों पर वह भारत की चिंताओं को समझते हैं और इन्हें दूर करने के लिए हंर संभंव मदद दी जाएगी।
'दोनों देशों के बीच जो समस्याएं हैं, उनके मुकाबले संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। भारत व चीन सहज मित्र देश हैं। हमें एक-दूसरे की उन्नति को अपनी संभावनाओं के तौर पर देखना चाहिए। जब भारत और चीन एक स्वर में बोलेंगे तो पूरी दुनिया को सुनना होगा।'
-ली कछ्यांग, चीन के पीएम
22 May 2013
नई दिल्ली। अपनी पहली भारत यात्रा के तीसरे व अंतिम दिन चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने वाले हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी कर भरोसा जीतने की कोशिश की है। कछ्यांग ने वादा किया है कि वह सीमा, व्यापार और नदी जल जैसे अहम मुद्दों पर भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत व चीन अपनी हर आपसी समस्या का समझदारी और आपसी हितों का ख्याल रखते हुए समाधान निकालने में सक्षम हैं।
भारतीय राजनीति में चीन के प्रति संशय को भली-भांति भांपते हुए मंगलवार को भी कछ्यांग का रुख बेहद अपनापन भरा रहा। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय उद्यमियों और विद्वानों के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए एक पुरानी चीनी कहावत को दोहराया जिसका मतलब होता है कि दूरदराज के किसी रिश्तेदार से बेहतर एक पड़ोसी होता है। अपने भाषण का आगाज नमस्ते से कर उन्होंने अपनी एक अलग छवि भी बनाने की सफल कोशिश की है। साथ ही भारत की तारीफ करने में भी कोई कंजूसी नहीं की। कछ्यांग शायद चीन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को न सिर्फ सराहा, बल्कि इसका स्वागत भी किया। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की अहम भूमिका सुनिश्चित करने में चीन की तरफ से मदद का भी वादा किया।
कछ्यांग ने एक तरह से निकट भविष्य में वैश्विक स्तर पर भारत और चीन के संभावित सहयोग का रोडमैप भी पेश किया। ली ने कई बार भारत के साथ गहरे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, 'दोनों देशों की आर्थिक क्षमता का सही तरह से दोहन करने से कई तरह की संभावनाएं पैदा होंगी। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा।' कछ्यांग ने वादा किया कि व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर वह भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और चीन के बाजार को भारतीय उत्पादों के लिए ज्यादा खोलने में भी मदद करेंगे। इसी तरह से जल मुद्दों पर वह भारत की चिंताओं को समझते हैं और इन्हें दूर करने के लिए हंर संभंव मदद दी जाएगी।
'दोनों देशों के बीच जो समस्याएं हैं, उनके मुकाबले संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। भारत व चीन सहज मित्र देश हैं। हमें एक-दूसरे की उन्नति को अपनी संभावनाओं के तौर पर देखना चाहिए। जब भारत और चीन एक स्वर में बोलेंगे तो पूरी दुनिया को सुनना होगा।'
-ली कछ्यांग, चीन के पीएम
आरुषि मर्डर: कोर्ट राजेश तलवार से पूछ चुका है 549 सवाल
22 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआइ की विशेष अदालत ने तीसरे दिन मंगलवार को आरोपी डॉ. राजेश तलवार से कुल 138 सवाल किए। इस दौरान डॉ तलवार ने बताया कि जांच एजेंसियों ने उनके घर पर कोई डमी टेस्ट नहीं किया। उनसे अब तक कुल 549 सवाल पूछे जा चुके हैं। अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह सिसौदिया ने बताया कि राजेश तलवार से पूछे गए ज्यादातर सवाल साइंटिफिक थे। गवाहों के मुताबिक वर्ष 2010 में उनके घर में डमी टेस्ट किए गए थे। डॉ.तलवार से यह भी पूछा गया कि उनके घर से कहां-कहां से जांच करने वालों ने खून के नमूने लिए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कहां-कहां से खून के नमूने लिए गए थे और उनका कहां से परीक्षण हुआ। यह सब रिकार्ड में है।
आरुषि केस में मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश तलवार की 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी है। तलवार दंपति ने अर्जी देकर कहा था कि मर्डर केस में पहले उन 14 लोगों के बयान दर्ज किए जाएं जो पहली बार तफ्तीश करने वाली टीम में शामिल थे। तलवार दंपति चाहता है कि उन 14 लोगों की गवाही के बाद ही उनकी गवाही होनी चाहिए।
आपको बता दें कि तलवार हाई कोर्ट से पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए साफ और सख्त लहजे में कहा था कि तलवार दंपति राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग निचली अदालत से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। हाईकोर्ट को बाइपास नहीं किया जा सकता है। तलवार दंपति हाईकोर्ट में जाएं। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो ठीक नहीं है।
22 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सीबीआइ की विशेष अदालत ने तीसरे दिन मंगलवार को आरोपी डॉ. राजेश तलवार से कुल 138 सवाल किए। इस दौरान डॉ तलवार ने बताया कि जांच एजेंसियों ने उनके घर पर कोई डमी टेस्ट नहीं किया। उनसे अब तक कुल 549 सवाल पूछे जा चुके हैं। अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह सिसौदिया ने बताया कि राजेश तलवार से पूछे गए ज्यादातर सवाल साइंटिफिक थे। गवाहों के मुताबिक वर्ष 2010 में उनके घर में डमी टेस्ट किए गए थे। डॉ.तलवार से यह भी पूछा गया कि उनके घर से कहां-कहां से जांच करने वालों ने खून के नमूने लिए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कहां-कहां से खून के नमूने लिए गए थे और उनका कहां से परीक्षण हुआ। यह सब रिकार्ड में है।
आरुषि केस में मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश तलवार की 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने की अर्जी खारिज कर दी है। तलवार दंपति ने अर्जी देकर कहा था कि मर्डर केस में पहले उन 14 लोगों के बयान दर्ज किए जाएं जो पहली बार तफ्तीश करने वाली टीम में शामिल थे। तलवार दंपति चाहता है कि उन 14 लोगों की गवाही के बाद ही उनकी गवाही होनी चाहिए।
आपको बता दें कि तलवार हाई कोर्ट से पहले यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए साफ और सख्त लहजे में कहा था कि तलवार दंपति राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग निचली अदालत से सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। हाईकोर्ट को बाइपास नहीं किया जा सकता है। तलवार दंपति हाईकोर्ट में जाएं। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह का रवैया जारी रहा तो ठीक नहीं है।
और बढ़े कैग के अधिकारों का दायरा: विनोद राय
22 May 2013
नई दिल्ली। देश के सर्वाधिक चर्चित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक [कैग] विनोद राय बुधवार को अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन चलते-चलाते उन्होंने इसके अधिकारों का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उछाल दिया। राय के अनुसार, सरकारी निजी भागीदारी [पीपीपी], पंचायती राज और सरकारी फंड ले रहीं गैर सरकारी संस्थाओं [एनजीओ] को भी कैग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
राय अवकाश ग्रहण करने के एक दिन पूर्व मंगलवार को इस संवाददाता से खास बातचीत कर रहे थे। 2जी, कोयला घोटाला समेत अपनी अन्य रिपोर्ट को लेकर सरकार के निशाने पर रहे राय का कहना था कि इन हमलों से घबराकर उन्होंने कभी भी इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचा। बकौल कैग, 'हमारी रिपोर्ट पर संसद, लोक लेखा समिति [पीएसी] और उसके बाहर भी खुलकर बहस तो होती ही है। इसलिए हम इसे अपने ऊपर कोई हमला अथवा विवादित टिप्पणी नहीं मानते हैं।' उन्होंने कैग की नियुक्ति भी कोलेजियम [जैसे उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का पैनल है] प्रणाली के जरिये करने की वकालत की। मुख्य सतर्कता आयुक्त [सीवीसी] की नियुक्ति इसी प्रणाली से जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के रूप में साढ़े पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे राय का मानना है कि कैग को बहुसदस्यीय बनाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
सिब्बल की जीरो लॉस टिप्पणी पर भड़के
रिटायर होने के एक दिन पहले काफी संयमित होकर बातचीत कर रहे कैग को स्पेक्ट्रम नीलामी में जीरो लॉस यानी कुछ भी नहीं नुकसान होने की बात पर गुस्सा आ गया। केंद्रीय कपिल सिब्बल की इस टिप्पणी पर राय का कहना था, 'अगर कोई ऐसा मानता है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ तो मुझे देश पर तरस आता है।' सिब्बल ने कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व को जीरो लॉस हुआ था। राय ने कहा कि सीबीआई 35 हजार करोड़ का नुकसान बता रही है। हमने 66,000 करोड़ से लेकर 1.76 लाख करोड़ के बीच नुकसान की बात की थी। हमारी ही एक रिपोर्ट में इस घाटे को 4.19 लाख करोड़ रुपये दर्शाया गया था। इतना होने के बावजूद अगर कोई शख्स [चाहे वह राजनीतिज्ञ हो या नौकरशाह] जीरो लॉस की बात करता है तो यह देश का दुर्भाग्य ही है।
राजनीति में शामिल होने से इन्कार
विनोद राय ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद वह राजनीति करेंगे। उनका कहना है, 'मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। राजनीति में उतरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, वित्तीय क्षेत्र में मुझे कुछ अनुभव है, वहां कुछ काम कर सकता हूं। फिलहाल तो कुछ दिन आराम करूंगा।'
शशिकांत शर्मा होंगे नए कैग
रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का अगला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1976 वर्ष आइएएस अधिकारी शर्मा अवकाश ग्रहण कर रहे कैग विनोद राय का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 62 वर्षीय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 148[1] के तहत राष्ट्रपति ने शशिकांत शर्मा आइएएस को भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी [आप] ने शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया है। पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण का कहना है कि सरकार एक अक्षम व्यक्ति को कैग के पद पर बैठाकर इस संवैधानिक पद को कमजोर करना चाहती है।
22 May 2013
नई दिल्ली। देश के सर्वाधिक चर्चित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक [कैग] विनोद राय बुधवार को अवकाश ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन चलते-चलाते उन्होंने इसके अधिकारों का दायरा बढ़ाने का मुद्दा उछाल दिया। राय के अनुसार, सरकारी निजी भागीदारी [पीपीपी], पंचायती राज और सरकारी फंड ले रहीं गैर सरकारी संस्थाओं [एनजीओ] को भी कैग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
राय अवकाश ग्रहण करने के एक दिन पूर्व मंगलवार को इस संवाददाता से खास बातचीत कर रहे थे। 2जी, कोयला घोटाला समेत अपनी अन्य रिपोर्ट को लेकर सरकार के निशाने पर रहे राय का कहना था कि इन हमलों से घबराकर उन्होंने कभी भी इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचा। बकौल कैग, 'हमारी रिपोर्ट पर संसद, लोक लेखा समिति [पीएसी] और उसके बाहर भी खुलकर बहस तो होती ही है। इसलिए हम इसे अपने ऊपर कोई हमला अथवा विवादित टिप्पणी नहीं मानते हैं।' उन्होंने कैग की नियुक्ति भी कोलेजियम [जैसे उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का पैनल है] प्रणाली के जरिये करने की वकालत की। मुख्य सतर्कता आयुक्त [सीवीसी] की नियुक्ति इसी प्रणाली से जाती है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के रूप में साढ़े पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे राय का मानना है कि कैग को बहुसदस्यीय बनाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
सिब्बल की जीरो लॉस टिप्पणी पर भड़के
रिटायर होने के एक दिन पहले काफी संयमित होकर बातचीत कर रहे कैग को स्पेक्ट्रम नीलामी में जीरो लॉस यानी कुछ भी नहीं नुकसान होने की बात पर गुस्सा आ गया। केंद्रीय कपिल सिब्बल की इस टिप्पणी पर राय का कहना था, 'अगर कोई ऐसा मानता है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ तो मुझे देश पर तरस आता है।' सिब्बल ने कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व को जीरो लॉस हुआ था। राय ने कहा कि सीबीआई 35 हजार करोड़ का नुकसान बता रही है। हमने 66,000 करोड़ से लेकर 1.76 लाख करोड़ के बीच नुकसान की बात की थी। हमारी ही एक रिपोर्ट में इस घाटे को 4.19 लाख करोड़ रुपये दर्शाया गया था। इतना होने के बावजूद अगर कोई शख्स [चाहे वह राजनीतिज्ञ हो या नौकरशाह] जीरो लॉस की बात करता है तो यह देश का दुर्भाग्य ही है।
राजनीति में शामिल होने से इन्कार
विनोद राय ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद वह राजनीति करेंगे। उनका कहना है, 'मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। राजनीति में उतरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, वित्तीय क्षेत्र में मुझे कुछ अनुभव है, वहां कुछ काम कर सकता हूं। फिलहाल तो कुछ दिन आराम करूंगा।'
शशिकांत शर्मा होंगे नए कैग
रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का अगला नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1976 वर्ष आइएएस अधिकारी शर्मा अवकाश ग्रहण कर रहे कैग विनोद राय का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को 62 वर्षीय शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 148[1] के तहत राष्ट्रपति ने शशिकांत शर्मा आइएएस को भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी [आप] ने शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया है। पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण का कहना है कि सरकार एक अक्षम व्यक्ति को कैग के पद पर बैठाकर इस संवैधानिक पद को कमजोर करना चाहती है।
पत्नियों की अदला-बदली: जांच दिल्ली में कराने की मांग
22 May 2013
नई दिल्ली। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर पत्िनयों की अदला-बदली के सनसनीखेज आरोप लगाने वाली महिला ने मामले की जांच कारवाड़ (कर्नाटक) से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
महिला ने आरोप लगाया था कि नौसेना के कारवाड़ बेस पर लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर तैनात उसके पति ने उसे शराब पीने और अपने सहयोगियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।
महिला की शिकायत पर रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। नौसेना इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित कर चुकी है। महिला के पिता का कहना है कि जांच के सिलसिले में उनके परिवार को 23 मई को कारवाड़ में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
उनके मुताबिक उन्होंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अध्यक्ष और नौसेना मुख्यालय से जांच को कारवाड़ से दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। नौसेना सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कोच्चि में तैनात एक अन्य नौसेना अफसर की पत्नी ने भी इससे मिलते-जुलते आरोप लगाए हैं।
22 May 2013
नई दिल्ली। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर पत्िनयों की अदला-बदली के सनसनीखेज आरोप लगाने वाली महिला ने मामले की जांच कारवाड़ (कर्नाटक) से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
महिला ने आरोप लगाया था कि नौसेना के कारवाड़ बेस पर लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर तैनात उसके पति ने उसे शराब पीने और अपने सहयोगियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।
महिला की शिकायत पर रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। नौसेना इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित कर चुकी है। महिला के पिता का कहना है कि जांच के सिलसिले में उनके परिवार को 23 मई को कारवाड़ में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
उनके मुताबिक उन्होंने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अध्यक्ष और नौसेना मुख्यालय से जांच को कारवाड़ से दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। नौसेना सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच पूरी हो चुकी है। कोच्चि में तैनात एक अन्य नौसेना अफसर की पत्नी ने भी इससे मिलते-जुलते आरोप लगाए हैं।
किराये पर उठेंगे मायावती के बनवाए स्मारक
22 May 2013
लखनऊ। मायावती सरकार में बने रमाबाई अंबेडकर मैदान में अब विवाह समारोह और सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकेंगे। जबकि कांशीराम स्मारक को भी किराये पर उठाया जाएगा। मतलब बसपा सरकार में बनाए गए स्मारकों का अब बहुउद्देश्यीय उपयोग हो सकेगा।
स्मारकों का बहुउद्देश्यीय उपयोग करने के लिए लखनऊ के डीएम की रिपोर्ट को स्मारकों, पाकरें आदि की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए गठित समिति ने मान लिया है। बौद्ध विहार शांति उपवन में बना आवासीय परिसर और रमाबाई मैदान में बने अतिथि गृह की देखभाल और प्रबंधन संपत्ति विभाग करेगा, लेकिन संपत्ति पर अधिकार स्मारक समिति का होगा। मैदान के पास बने पी-4 पार्किंग स्थल पर अंतरराज्जीय बस टर्मिनल बनेगा। रमाबाई मैदान में सांस्कृतिक स्थल के सामने लखनऊ महोत्सव आयोजित होगा तो शेष हिस्से को लघु उद्योग विभाग को एक्सपो मार्ट के लिए किराये पर दिया जाएगा।
रमाबाई मैदान में निर्मित डॉरमेट्री और रैन बसेरे निजी व्यक्ति, सरकारी व अर्धसरकारी विभागों को किराये पर मिलेगा। इससे जुड़ी भूमि पर शादी विवाह व अन्य आयोजन हो सकेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के प्रशासनिक भवन का संपूर्ण परिसर वूमेन पॉवर लाइन 1090, पुलिस व गृह विभाग को दिया जाएगा। कांशीराम ग्रीन (ईको) गार्डन में निर्मित कैंटीन तीन वर्ष के लिए किराये पर दी जाएगी और स्टाफ क्वार्टर एवं डॉरमेट्री कक्षों को संपत्ति विभाग किराये पर उठाएगा।
22 May 2013
लखनऊ। मायावती सरकार में बने रमाबाई अंबेडकर मैदान में अब विवाह समारोह और सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकेंगे। जबकि कांशीराम स्मारक को भी किराये पर उठाया जाएगा। मतलब बसपा सरकार में बनाए गए स्मारकों का अब बहुउद्देश्यीय उपयोग हो सकेगा।
स्मारकों का बहुउद्देश्यीय उपयोग करने के लिए लखनऊ के डीएम की रिपोर्ट को स्मारकों, पाकरें आदि की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए गठित समिति ने मान लिया है। बौद्ध विहार शांति उपवन में बना आवासीय परिसर और रमाबाई मैदान में बने अतिथि गृह की देखभाल और प्रबंधन संपत्ति विभाग करेगा, लेकिन संपत्ति पर अधिकार स्मारक समिति का होगा। मैदान के पास बने पी-4 पार्किंग स्थल पर अंतरराज्जीय बस टर्मिनल बनेगा। रमाबाई मैदान में सांस्कृतिक स्थल के सामने लखनऊ महोत्सव आयोजित होगा तो शेष हिस्से को लघु उद्योग विभाग को एक्सपो मार्ट के लिए किराये पर दिया जाएगा।
रमाबाई मैदान में निर्मित डॉरमेट्री और रैन बसेरे निजी व्यक्ति, सरकारी व अर्धसरकारी विभागों को किराये पर मिलेगा। इससे जुड़ी भूमि पर शादी विवाह व अन्य आयोजन हो सकेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के प्रशासनिक भवन का संपूर्ण परिसर वूमेन पॉवर लाइन 1090, पुलिस व गृह विभाग को दिया जाएगा। कांशीराम ग्रीन (ईको) गार्डन में निर्मित कैंटीन तीन वर्ष के लिए किराये पर दी जाएगी और स्टाफ क्वार्टर एवं डॉरमेट्री कक्षों को संपत्ति विभाग किराये पर उठाएगा।
मोदी की सभाओं में धमाका कर सकते हैं हिंदू अतिवादी
22 May 2013
अहमदाबाद। कंट्टरपंथियों-आतंकियों की हिटलिस्ट में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू अतिवादियों के भी निशाने पर हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती हैं कि अतिवादी प्रदेश में मोदी की चुनावी सभाओं में हल्के बम धमाके कर सकते हैं। सेना का रिटायर अफसर इस काम को अंजाम दे सकता है। अतिवादियों की मंशा मोदी या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि यह संदेश देने की है कि मोदी हिन्दू एजेंडे पर डटे रहें।
दरअसल, मोदी ने गत दिनों हरिद्वार में बाबा रामदेव के संत सम्मेलन में कहा था कि वह सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं हैं। इस पर कई हिन्दू नेताओं व संगठनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। कुछ न तो मोदी पर हिंदुओं को देश में असहाय कर देने के आरोप तक लगाए थे।
गुजरात में 2 जून को लोकसभा की 2 व विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हैं। गुजरात पुलिस को स्टेट इंटेलीजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी की चुनावी सभाओं के दौरान हिंदू अतिवादी हल्के धमाके कर सकते हैं। खुफिया विभाग की सूचना के बाद से पुलिस सतर्क हो गई है। अतिवादियों के मॉड्यूल खोजने के साथ ही अन्य जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। ज्ञात हो,इससे पहले उत्तर गुजरात के मोडासा में भी इसी प्रकार के धमाके किए जा चुके हैं, जिनमें हिन्दू संगठन का हाथ होने की आशंका जताई जा चुकी है।
22 May 2013
अहमदाबाद। कंट्टरपंथियों-आतंकियों की हिटलिस्ट में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू अतिवादियों के भी निशाने पर हैं। खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती हैं कि अतिवादी प्रदेश में मोदी की चुनावी सभाओं में हल्के बम धमाके कर सकते हैं। सेना का रिटायर अफसर इस काम को अंजाम दे सकता है। अतिवादियों की मंशा मोदी या किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि यह संदेश देने की है कि मोदी हिन्दू एजेंडे पर डटे रहें।
दरअसल, मोदी ने गत दिनों हरिद्वार में बाबा रामदेव के संत सम्मेलन में कहा था कि वह सिर्फ हिंदुओं के नेता नहीं हैं। इस पर कई हिन्दू नेताओं व संगठनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। कुछ न तो मोदी पर हिंदुओं को देश में असहाय कर देने के आरोप तक लगाए थे।
गुजरात में 2 जून को लोकसभा की 2 व विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हैं। गुजरात पुलिस को स्टेट इंटेलीजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी की चुनावी सभाओं के दौरान हिंदू अतिवादी हल्के धमाके कर सकते हैं। खुफिया विभाग की सूचना के बाद से पुलिस सतर्क हो गई है। अतिवादियों के मॉड्यूल खोजने के साथ ही अन्य जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। ज्ञात हो,इससे पहले उत्तर गुजरात के मोडासा में भी इसी प्रकार के धमाके किए जा चुके हैं, जिनमें हिन्दू संगठन का हाथ होने की आशंका जताई जा चुकी है।
पंजाब पंचायत चुनाव में शिअद-भाजपा का डंका
22 May 2013
चंडीगढ़। पंजाब में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल (शिअद) व भाजपा गठबंधन का परचम एक बार फिर फहराया है। जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव में गठबंधन ने लगभग 95 फीसद सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य जगहों पर भी यह जीत की ओर अग्रसर है।
पंजाब में 22 जिला परिषद की कुल 331 सीटें, जबकि 146 ब्लॉक समितियों की 2902 सीटें हैं। इनमें से जिला परिषदों के 30 और ब्लॉक समितियों के 238 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जिला परिषद के लिए 760 और पंचायत समितियों में 5786 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। शिअद सुप्रीमो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां जीत को राज्य सरकार की विकासवादी सोच का नतीजा बताया, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बाजवा ने कहा कि शिअद-भाजपा ने जीत के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया।
22 May 2013
चंडीगढ़। पंजाब में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल (शिअद) व भाजपा गठबंधन का परचम एक बार फिर फहराया है। जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव में गठबंधन ने लगभग 95 फीसद सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य जगहों पर भी यह जीत की ओर अग्रसर है।
पंजाब में 22 जिला परिषद की कुल 331 सीटें, जबकि 146 ब्लॉक समितियों की 2902 सीटें हैं। इनमें से जिला परिषदों के 30 और ब्लॉक समितियों के 238 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जिला परिषद के लिए 760 और पंचायत समितियों में 5786 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था। शिअद सुप्रीमो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां जीत को राज्य सरकार की विकासवादी सोच का नतीजा बताया, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बाजवा ने कहा कि शिअद-भाजपा ने जीत के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया।
कोयला घोटाले की जांच से विवेक दत्त को हटाने की अनुमति मांगी
22 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से रिश्वत के आरोपी पुलिस अधीक्षक विवेक दत्त को कोयला घोटाले की जांच से बाहर करने की अनुमति मांगी है। एजेंसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की। अर्जी पर बुधवार को सुनवाई की संभावना है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आठ मई को सीबीआइ को आदेश दिया था कि कोर्ट की अनुमति के बगैर मामले की जांच में लगी 33 सदस्यीय टीम का कोई भी अधिकारी नहीं हटाया जाएगा। एजेंसी ने अपनी अर्जी में सीबीआइ एसपी विवेक दत्त और इंस्पेक्टर राजेश चंद्र कर्नाटक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का हवाला दिया है। एजेंसी ने कहा है कि 33 सदस्यीय टीम में विवेक दत्त भी शामिल हैं जिन्हें रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 17 मई को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी चल रही है। एजेंसी का कहना है कि ऐसे हालात में कोर्ट विवेक दत्त को कोयला आवंटन की जांच से अलग करने की अनुमति दे।
22 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से रिश्वत के आरोपी पुलिस अधीक्षक विवेक दत्त को कोयला घोटाले की जांच से बाहर करने की अनुमति मांगी है। एजेंसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की। अर्जी पर बुधवार को सुनवाई की संभावना है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आठ मई को सीबीआइ को आदेश दिया था कि कोर्ट की अनुमति के बगैर मामले की जांच में लगी 33 सदस्यीय टीम का कोई भी अधिकारी नहीं हटाया जाएगा। एजेंसी ने अपनी अर्जी में सीबीआइ एसपी विवेक दत्त और इंस्पेक्टर राजेश चंद्र कर्नाटक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का हवाला दिया है। एजेंसी ने कहा है कि 33 सदस्यीय टीम में विवेक दत्त भी शामिल हैं जिन्हें रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 17 मई को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी चल रही है। एजेंसी का कहना है कि ऐसे हालात में कोर्ट विवेक दत्त को कोयला आवंटन की जांच से अलग करने की अनुमति दे।
मूक-बधिर दुष्कर्म पीडि़तों को मिलेंगे तीन-तीन लाख
22 May 2013
जयपुर। गैर सरकारी संस्था आवाज फाउंडेशन के बालिका गृह में 13 मूक-बधिर छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मामला छाने के बाद सरकार ने सभी दुष्कर्म पीड़ित छात्राओं को तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राज्यपाल मार्गेट अल्वा ने भी सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
गौरतलब है कि जयपुर के कानोता क्षेत्र स्थित बालिका गृह के कर्मचारी पिछले 10 महीने से छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। 17 साल की एक छात्रा से आठ बार दुष्कर्म किया गया। अगर छात्राएं विरोध करती थी तो उन्हें जंजीरों से बांध देते थे। उन्हें दो-दो दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। इस बीच 16 साल की एक छात्रा गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करा दिया। इस मामले में डीसीपी श्वेता धनखड़ का कहना है कि संस्था संचालिका के घर नेताओं व अफसरों के आने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के विश्वस्त सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि संस्था संचालिका के नेताओं व अफसरों से संबंध थे।
22 May 2013
जयपुर। गैर सरकारी संस्था आवाज फाउंडेशन के बालिका गृह में 13 मूक-बधिर छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले में राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मामला छाने के बाद सरकार ने सभी दुष्कर्म पीड़ित छात्राओं को तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राज्यपाल मार्गेट अल्वा ने भी सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
गौरतलब है कि जयपुर के कानोता क्षेत्र स्थित बालिका गृह के कर्मचारी पिछले 10 महीने से छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। 17 साल की एक छात्रा से आठ बार दुष्कर्म किया गया। अगर छात्राएं विरोध करती थी तो उन्हें जंजीरों से बांध देते थे। उन्हें दो-दो दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। इस बीच 16 साल की एक छात्रा गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करा दिया। इस मामले में डीसीपी श्वेता धनखड़ का कहना है कि संस्था संचालिका के घर नेताओं व अफसरों के आने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के विश्वस्त सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि संस्था संचालिका के नेताओं व अफसरों से संबंध थे।
कुलदीप नैयर और एन.राम को जीवनोप्लब्धि सम्मान
22 May 2013
मुंबई। देश के दो प्रख्यात पत्रकारों कुलदीप नैयर एवं एन.राम को रेडइंक अवार्ड समारोह, 2013 के दौरान जीवनोप्लब्धि सम्मान [लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड] से सम्मानित किया जाएगा। रेडइंक अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई प्रेसक्लब द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 25 मई को मुंबई के एनसीपीए स्थित टाटा थिएटर में होगा।
नैयर और एन.राम को सम्मानित करने का निर्णय प्रेसक्लब प्रबंध समिति की विशिष्ट निर्णायक समिति ने किया जाता है। कुलदीप नैयर वरिष्ठ स्तंभकार हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके नैयर अपने लेखन के अलावा विश्वशांति हेतु अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि एन.राम दो दशक से ज्यादा समय तक द हिंदू अखबार समूह के प्रधान संपादक एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण एवं श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। मुंबई प्रेसक्लब के अध्यक्ष गुरबीर सिंह ने उक्त सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि प्रेसक्लब इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान हम सब के लिए प्रेरणादायक है।
गौरतलब है कि मुंबई प्रेसक्लब द्वारा आयोजित किए जानेवाले इस सम्मान समारोह का यह लगातार तीसरा वर्ष है । इस वर्ष से यह समारोह रेडइंक अवार्ड समारोह के नाम से जाना जाएगा। इस वर्ष खेल, मीडिया एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, अपराध, व्यवसाय, राजनीति, टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञान एवं फोटो पत्रकारिता के लिए कुल नौ श्रेणियों में प्रेसक्लब को 900 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से विजेताओं का चुनाव करने के लिए रवि शास्त्री, राहुल बोस, कुमार केतकर, प्रीतीश नंदी, मिन्हाज मचर्ेंट, श्रीश इनामदार, हुसैन जैदी, खालिद मोहम्मद एवं कॉलविन हैरिस जैसी जानी-मानी हस्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
22 May 2013
मुंबई। देश के दो प्रख्यात पत्रकारों कुलदीप नैयर एवं एन.राम को रेडइंक अवार्ड समारोह, 2013 के दौरान जीवनोप्लब्धि सम्मान [लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड] से सम्मानित किया जाएगा। रेडइंक अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई प्रेसक्लब द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 25 मई को मुंबई के एनसीपीए स्थित टाटा थिएटर में होगा।
नैयर और एन.राम को सम्मानित करने का निर्णय प्रेसक्लब प्रबंध समिति की विशिष्ट निर्णायक समिति ने किया जाता है। कुलदीप नैयर वरिष्ठ स्तंभकार हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके नैयर अपने लेखन के अलावा विश्वशांति हेतु अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि एन.राम दो दशक से ज्यादा समय तक द हिंदू अखबार समूह के प्रधान संपादक एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण एवं श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। मुंबई प्रेसक्लब के अध्यक्ष गुरबीर सिंह ने उक्त सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि प्रेसक्लब इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान हम सब के लिए प्रेरणादायक है।
गौरतलब है कि मुंबई प्रेसक्लब द्वारा आयोजित किए जानेवाले इस सम्मान समारोह का यह लगातार तीसरा वर्ष है । इस वर्ष से यह समारोह रेडइंक अवार्ड समारोह के नाम से जाना जाएगा। इस वर्ष खेल, मीडिया एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, अपराध, व्यवसाय, राजनीति, टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञान एवं फोटो पत्रकारिता के लिए कुल नौ श्रेणियों में प्रेसक्लब को 900 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से विजेताओं का चुनाव करने के लिए रवि शास्त्री, राहुल बोस, कुमार केतकर, प्रीतीश नंदी, मिन्हाज मचर्ेंट, श्रीश इनामदार, हुसैन जैदी, खालिद मोहम्मद एवं कॉलविन हैरिस जैसी जानी-मानी हस्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
माया के मंत्री-अफसर हजम कर गए 14 अरब 88 करोड़
21 May 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने मायावती के शासन में दलित महापुरुषों की याद में लखनऊ व नोएडा में बने स्मारकों में 14 अरब 88 करोड़ का घोटाला उजागर किया है। इसके लिए दो तत्कालीन मंत्रियों समेत 199 को जिम्मेदार पाया गया है। पूर्व मंत्रियों नसीमुद्दीन, बाबू ंिसह कुशवाहा और 15 इंजीनियरों, एक भू-वैज्ञानिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराकर विवेचना और अन्य के खिलाफ विवेचना के बाद एफआइआर की संस्तुति की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से घोटाले की सीबीआइ या एसआइटी [विशेष पुलिस बल] से जांच कराने, घोटाले की धनराशि की वसूली के लिए जिम्मेदारों को चिह्नित करते हुए 12 सिफारिशें की है।
जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्मारकों के लिए धन आवंटन से लेकर निगरानी तक के कार्य में लगे रहे किसी भी आइएएस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की भी कोई भूमिका नहीं पाई गई है, हालांकि लोकायुक्त को मुख्यमंत्री की सीधी जांच का अधिकार नहीं है।
स्मारक घोटाले की तकरीबन 13 माह में पूरी हुई जांच रिपोर्ट चार हिस्सों में है। एक हिस्से में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, तत्कालीन भूतत्व एवं खनिकर्म सलाहकार सुहैल अहमद फारुकी, निर्माण निगम के तत्कालीन एमडी सीपी सिंह, 15 इंजीनियर और निर्माण निगम के 35 उन लेखाकारों के नाम हैं, जिनसे घोटाले के 14 अरब रुपये वसूले जाने हैं। इसमें किससे कितना धन वसूला जाना है, दर्ज है। दूसरे में बिचौलियों के रूप में पूर्व विधायक शारदा प्रसाद, पूर्व विधायक अनिल कुमार मौर्या और मौजूदा सपा विधायक रमेश चंद्र दुबे समेत 12 लोगों का नाम दर्ज है।
तीसरे में उन 60 फर्मो का उल्लेख है जिन्होंने बाजार से भारी कीमत पर पत्थरों की आपूर्ति की। कई ने मीरजापुर में सैंड स्टोन की कटिंग कराई, लेकिन भुगतान राजस्थान की दरों का लिया। ऐसी फर्मो के खिलाफ विवेचना के बाद एफआइआर कराने का उल्लेख किया गया है। चौथे हिस्से में राजकीय निर्माण निगम के उन 42 परियोजना प्रबंधकों का उल्लेख है जिनकी घोटाले में परोक्ष भूमिका रही है, उनकी संपत्तियों की जांच की सिफारिश की गई है। कुछ इंजीनियरों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है।
सिफारिशों के कुछ अन्य बिंदु
-एसआइटी जिनके विरुद्ध अभियोजन चलाने का निष्कर्ष निकालती है, उन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हाई कोर्ट की इजाजत लेकर विशेष न्यायालय का गठन किया जाए।
-एसआइटी को राज्य सरकार से मुक्त रखा जाए।
-भ्रष्टाचार की भेट चढ़ी रकम में से 30-30 फीसद नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा और 15 फीसद तत्कालीन एमडी राजकीय निर्माण निगम सीपी सिंह से वसूला जाए। 5-5 फीसद तत्कालीन खनन सलाहकार सुहैल अहमद फारुकी, राजकीय निर्माण निगम के 35 लेखाधिकारियों और 15 फीसद निर्माण निगम के आरोपी अधिकारियों से वसूला जाए।
-पत्थरों की आपूर्ति करने वाली 60 फर्मो से वसूली की जाए और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाए।
-सपा के मौजूदा विधायक रमेश दुबे, पूर्व विधायक शारदा प्रसाद, पूर्व विधायक अनिल मौर्या की संपत्तियों की जांच हो और आय से अधिक संपत्तियां जब्त की जाएं।
कुछ तथ्य-
-42 अरब, 76 करोड़, 83 लाख 43 हजार का बजट मंजूर।
-41 अरब, 48 करोड़, 54 लाख 80 हजार खर्च हुए।
-खर्च धन का 34 फीसद भ्रष्टाचार में गया।
21 May 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने मायावती के शासन में दलित महापुरुषों की याद में लखनऊ व नोएडा में बने स्मारकों में 14 अरब 88 करोड़ का घोटाला उजागर किया है। इसके लिए दो तत्कालीन मंत्रियों समेत 199 को जिम्मेदार पाया गया है। पूर्व मंत्रियों नसीमुद्दीन, बाबू ंिसह कुशवाहा और 15 इंजीनियरों, एक भू-वैज्ञानिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराकर विवेचना और अन्य के खिलाफ विवेचना के बाद एफआइआर की संस्तुति की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से घोटाले की सीबीआइ या एसआइटी [विशेष पुलिस बल] से जांच कराने, घोटाले की धनराशि की वसूली के लिए जिम्मेदारों को चिह्नित करते हुए 12 सिफारिशें की है।
जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्मारकों के लिए धन आवंटन से लेकर निगरानी तक के कार्य में लगे रहे किसी भी आइएएस अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की भी कोई भूमिका नहीं पाई गई है, हालांकि लोकायुक्त को मुख्यमंत्री की सीधी जांच का अधिकार नहीं है।
स्मारक घोटाले की तकरीबन 13 माह में पूरी हुई जांच रिपोर्ट चार हिस्सों में है। एक हिस्से में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, तत्कालीन भूतत्व एवं खनिकर्म सलाहकार सुहैल अहमद फारुकी, निर्माण निगम के तत्कालीन एमडी सीपी सिंह, 15 इंजीनियर और निर्माण निगम के 35 उन लेखाकारों के नाम हैं, जिनसे घोटाले के 14 अरब रुपये वसूले जाने हैं। इसमें किससे कितना धन वसूला जाना है, दर्ज है। दूसरे में बिचौलियों के रूप में पूर्व विधायक शारदा प्रसाद, पूर्व विधायक अनिल कुमार मौर्या और मौजूदा सपा विधायक रमेश चंद्र दुबे समेत 12 लोगों का नाम दर्ज है।
तीसरे में उन 60 फर्मो का उल्लेख है जिन्होंने बाजार से भारी कीमत पर पत्थरों की आपूर्ति की। कई ने मीरजापुर में सैंड स्टोन की कटिंग कराई, लेकिन भुगतान राजस्थान की दरों का लिया। ऐसी फर्मो के खिलाफ विवेचना के बाद एफआइआर कराने का उल्लेख किया गया है। चौथे हिस्से में राजकीय निर्माण निगम के उन 42 परियोजना प्रबंधकों का उल्लेख है जिनकी घोटाले में परोक्ष भूमिका रही है, उनकी संपत्तियों की जांच की सिफारिश की गई है। कुछ इंजीनियरों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है।
सिफारिशों के कुछ अन्य बिंदु
-एसआइटी जिनके विरुद्ध अभियोजन चलाने का निष्कर्ष निकालती है, उन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हाई कोर्ट की इजाजत लेकर विशेष न्यायालय का गठन किया जाए।
-एसआइटी को राज्य सरकार से मुक्त रखा जाए।
-भ्रष्टाचार की भेट चढ़ी रकम में से 30-30 फीसद नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा और 15 फीसद तत्कालीन एमडी राजकीय निर्माण निगम सीपी सिंह से वसूला जाए। 5-5 फीसद तत्कालीन खनन सलाहकार सुहैल अहमद फारुकी, राजकीय निर्माण निगम के 35 लेखाधिकारियों और 15 फीसद निर्माण निगम के आरोपी अधिकारियों से वसूला जाए।
-पत्थरों की आपूर्ति करने वाली 60 फर्मो से वसूली की जाए और उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाए।
-सपा के मौजूदा विधायक रमेश दुबे, पूर्व विधायक शारदा प्रसाद, पूर्व विधायक अनिल मौर्या की संपत्तियों की जांच हो और आय से अधिक संपत्तियां जब्त की जाएं।
कुछ तथ्य-
-42 अरब, 76 करोड़, 83 लाख 43 हजार का बजट मंजूर।
-41 अरब, 48 करोड़, 54 लाख 80 हजार खर्च हुए।
-खर्च धन का 34 फीसद भ्रष्टाचार में गया।
मनमोहन-ली वार्ता से नहीं निकला सीमा विवाद का हल
21 May 2013
नई दिल्ली। लद्दाख में हालिया सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच सोमवार को हुई बातचीत भी सीमा विवाद के समाधान का कोई नया फार्मूला तय करने में नाकाम रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके चीनी समकक्ष ली कछ्यांग के बीच भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह सहमति जरूर बनी कि मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी और वार्ता के मौजूदा तंत्र ज्यादा मजबूत किए जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जल से लेकर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के आठ समझौतों पर दस्तखत के साथ संयुक्त बयान जारी कर रिश्तों के व्यापक विस्तार का एलान किया।
वार्ता के बाद मनमोहन सिंह ने लद्दाख का नाम लिए बिना बताया कि कछ्यांग से पश्चिमी सेक्टर [लद्दाख] में हुई घटना से मिले सबक पर बातचीत हुई है। हमने अपने विशेष प्रतिनिधियों को सीमा पर शांति बनाए रखने के जरूरी उपायों पर विचार करने के लिए कहा है। वहीं, साझा मंच से चीनी प्रधानमंत्री कछ्यांग ने कहा कि सीमा मामले पर बातचीत की मौजूदा व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत करने और प्रभावी बनाने की जरूरत है। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा मामले के समाधान का खाका तय करने के लिए जल्द मिलेंगे। सीमा मामलों पर अब तक विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत के 15 दौर हो चुके हैं। हालांकि, समाधान का कोई ठोस ढांचा अब तक तय नहीं हो सका है।
चीन में भारत के राजदूत ध्रुव जय शंकर ने बताया कि वार्ता के दौरान लद्दाख में हुई सैन्य गतिरोध की हालिया घटना और सीमा मामले पर काफी बात हुई। इस दौरान चीन की ओर से प्रस्तावित नए रक्षा सहयोग समझौते पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि चीन ने अपना प्रस्ताव 4 मार्च को भेजा था। वहीं भारत ने इस संबंध में अपने सुझाव 10 मई को दिए हैं। लिहाजा, इस मुद्दे पर अभी विचारमंथन जारी है। ली-मनमोहन वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सैन्य स्तर पर संवाद और मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के समाधान तक सरहदों पर शांति बनाए रखने पर रजामंदी जताई है।
तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे ली कछ्यांग और मनमोहन सिंह के बीच रविवार व सोमवार को हुई दो मुलाकातों में दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के पानी, व्यापार घाटे तथा आपसी आर्थिक रिश्तों के साथ ही क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई। वार्ता के बाद भारत-चीन रिश्तों की मजबूती के लिए आठ समझौतों पर किए गए दस्तखत में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर आंकड़े साझा करने का चीन ने भरोसा दिया है। कछ्यांग का कहना था कि भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए चीन ब्रह्मपुत्र पर आपसी बातचीत का स्तर बढ़ाने को तैयार है। गौरतलब है कि तिब्बत में चीनी बांध परियोजनाओं को लेकर भारत की चिंताएं हैं। भारत ने इसके लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र का प्रस्ताव दिया है।
मानसरोवर यात्रा में सहूलियतें बढ़ाएगा चीन
चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सहयोग बढ़ाने का एलान किया है। दोनों देशों के बीच हुए नए समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें मोबाइल सिम कार्ड व संचार सुविधाएं उपलब्ध करने में भी चीन सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों में हुए समझौते के तहत चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सुविधाओं की स्थिति सुधारेगा।
हर साल मई से सितंबर तक होने वाली कैलाश मानसरोवर की बेहद कठिन यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेहद दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं को चिकित्सा व संचार में भी खासी असुविधाएं पेश आती हैं। समझौतों की कड़ी में चीन हर साल पहली जून से 15 अक्टूबर के बीच दिन में दो बार ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव पर सुबह आठ से रात आठ बजे [बीजिंग समयानुसार] के बीच के आंकड़े भारत को मुहैया कराएगा। इसके अलावा दोनों देश सहोदर शहर [सिस्टर सिटी] व प्रांतों को चिह्नित करने पर भी राजी हुए हैं। दोनों पक्षों ने पानी के बेहतर उपयोग वाली सिंचाई तकनीक व कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी करार किया है।
भारत और चीन ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित व समकालीन साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को भी बढ़ावा देने का करार किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहमति जताई है। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक भारतीयों को चीनी सिखाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] चीनी एजेंसी हानबान के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों मुल्कों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए पारस्परिक मीडिया संपर्को व युवाओं के एक-दूसरे के मुल्क में आने-जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
आठ समझौतों पर हुए हस्ताक्षर निम्न हैं :-
1. कैलाश-मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने एवं मार्ग में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता।
2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त आर्थिक समूह के तहत तीन कार्यसमूहों का गठन।
3. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण प्राधिकरण के अंतर्गत मांस, मत्स्य उत्पादों एवं चारा व चारा सामग्री, समुद्री उत्पादों का एक-दूसरे देशों में निर्यात को बढ़ावा देने का समझौता।
4. शहरी क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में एवं अन्य आपसी हित के मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ अनुभव का आदान-प्रदान करना।
5. जल के कुशल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। 6. किताबों के अनुवाद एवं प्रकाशन के क्षेत्र में समझौता।
7. नदियों को लेकर हाइड्रोलॉजिकल डाटा को एक-दूसरे से साझा करने को लेकर समझौता।
8. भारत और चीन के शहरों व प्रांतों के लोगों के बीच आपसी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता।
21 May 2013
नई दिल्ली। लद्दाख में हालिया सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच सोमवार को हुई बातचीत भी सीमा विवाद के समाधान का कोई नया फार्मूला तय करने में नाकाम रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके चीनी समकक्ष ली कछ्यांग के बीच भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह सहमति जरूर बनी कि मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी और वार्ता के मौजूदा तंत्र ज्यादा मजबूत किए जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जल से लेकर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के आठ समझौतों पर दस्तखत के साथ संयुक्त बयान जारी कर रिश्तों के व्यापक विस्तार का एलान किया।
वार्ता के बाद मनमोहन सिंह ने लद्दाख का नाम लिए बिना बताया कि कछ्यांग से पश्चिमी सेक्टर [लद्दाख] में हुई घटना से मिले सबक पर बातचीत हुई है। हमने अपने विशेष प्रतिनिधियों को सीमा पर शांति बनाए रखने के जरूरी उपायों पर विचार करने के लिए कहा है। वहीं, साझा मंच से चीनी प्रधानमंत्री कछ्यांग ने कहा कि सीमा मामले पर बातचीत की मौजूदा व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत करने और प्रभावी बनाने की जरूरत है। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा मामले के समाधान का खाका तय करने के लिए जल्द मिलेंगे। सीमा मामलों पर अब तक विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत के 15 दौर हो चुके हैं। हालांकि, समाधान का कोई ठोस ढांचा अब तक तय नहीं हो सका है।
चीन में भारत के राजदूत ध्रुव जय शंकर ने बताया कि वार्ता के दौरान लद्दाख में हुई सैन्य गतिरोध की हालिया घटना और सीमा मामले पर काफी बात हुई। इस दौरान चीन की ओर से प्रस्तावित नए रक्षा सहयोग समझौते पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि चीन ने अपना प्रस्ताव 4 मार्च को भेजा था। वहीं भारत ने इस संबंध में अपने सुझाव 10 मई को दिए हैं। लिहाजा, इस मुद्दे पर अभी विचारमंथन जारी है। ली-मनमोहन वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सैन्य स्तर पर संवाद और मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही दोनों पक्षों ने सीमा विवाद के समाधान तक सरहदों पर शांति बनाए रखने पर रजामंदी जताई है।
तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे ली कछ्यांग और मनमोहन सिंह के बीच रविवार व सोमवार को हुई दो मुलाकातों में दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के पानी, व्यापार घाटे तथा आपसी आर्थिक रिश्तों के साथ ही क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई। वार्ता के बाद भारत-चीन रिश्तों की मजबूती के लिए आठ समझौतों पर किए गए दस्तखत में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर आंकड़े साझा करने का चीन ने भरोसा दिया है। कछ्यांग का कहना था कि भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए चीन ब्रह्मपुत्र पर आपसी बातचीत का स्तर बढ़ाने को तैयार है। गौरतलब है कि तिब्बत में चीनी बांध परियोजनाओं को लेकर भारत की चिंताएं हैं। भारत ने इसके लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र का प्रस्ताव दिया है।
मानसरोवर यात्रा में सहूलियतें बढ़ाएगा चीन
चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सहयोग बढ़ाने का एलान किया है। दोनों देशों के बीच हुए नए समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें मोबाइल सिम कार्ड व संचार सुविधाएं उपलब्ध करने में भी चीन सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों में हुए समझौते के तहत चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सुविधाओं की स्थिति सुधारेगा।
हर साल मई से सितंबर तक होने वाली कैलाश मानसरोवर की बेहद कठिन यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेहद दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं को चिकित्सा व संचार में भी खासी असुविधाएं पेश आती हैं। समझौतों की कड़ी में चीन हर साल पहली जून से 15 अक्टूबर के बीच दिन में दो बार ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव पर सुबह आठ से रात आठ बजे [बीजिंग समयानुसार] के बीच के आंकड़े भारत को मुहैया कराएगा। इसके अलावा दोनों देश सहोदर शहर [सिस्टर सिटी] व प्रांतों को चिह्नित करने पर भी राजी हुए हैं। दोनों पक्षों ने पानी के बेहतर उपयोग वाली सिंचाई तकनीक व कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी करार किया है।
भारत और चीन ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित व समकालीन साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को भी बढ़ावा देने का करार किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहमति जताई है। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक भारतीयों को चीनी सिखाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] चीनी एजेंसी हानबान के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों मुल्कों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए पारस्परिक मीडिया संपर्को व युवाओं के एक-दूसरे के मुल्क में आने-जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
आठ समझौतों पर हुए हस्ताक्षर निम्न हैं :-
1. कैलाश-मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने एवं मार्ग में सुविधाएं बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता।
2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त आर्थिक समूह के तहत तीन कार्यसमूहों का गठन।
3. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण प्राधिकरण के अंतर्गत मांस, मत्स्य उत्पादों एवं चारा व चारा सामग्री, समुद्री उत्पादों का एक-दूसरे देशों में निर्यात को बढ़ावा देने का समझौता।
4. शहरी क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में एवं अन्य आपसी हित के मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ अनुभव का आदान-प्रदान करना।
5. जल के कुशल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। 6. किताबों के अनुवाद एवं प्रकाशन के क्षेत्र में समझौता।
7. नदियों को लेकर हाइड्रोलॉजिकल डाटा को एक-दूसरे से साझा करने को लेकर समझौता।
8. भारत और चीन के शहरों व प्रांतों के लोगों के बीच आपसी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता।
ब्लास्ट आरोपी की रिहाई को सपा सरकार डालेगी विशेष याचिका
21 May 2013
बाराबंकी। कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के बाद अब सपा सरकार दूसरे अभियुक्त तारिक काजमी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की वापसी के लिए हाई कोर्ट में विशेष याचिका दायर करेगी। यह कदम बाराबंकी की न्यायालय से मुकदमा वापसी की शासन की सिफारिश खारिज होने के बाद उठाया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी मिनिस्ती एस ने अभियोजन विभाग से तैयार मसौदे को शासन को सौंप दिया है।
शासन से औपचारिक मंजूरी के बाद जल्द ही याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर, 2007 को लखनऊ, फैजाबाद व वाराणसी की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 22 दिसंबर, 2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने तारिक काजमी व खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था। दोनों को वारदात का जिम्मेदार बताया था। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई यहां की विशेष अदालत में की जा रही थी। इस मुकदमे की वापसी के लिए शासन ने पिछले माह 18 अप्रैल को न्यायालय को सिफारिश पत्र भेजा था। न्यायालय ने तीन मई को सरकार की सिफारिश खारिज कर दी थी। इस पर प्रशासन की ओर से विशेष याचिका दायर करने की तैयारी की ही जा रही थी कि 18 मई, 2013 को फैजाबाद की न्यायालय से वापस लौटते समय खालिद मुजाहिद की रास्ते में संदिग्ध हालात में मौत हो गई।
गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद डॉ. रामगोपाल यादव ने रविवार को इटावा में मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा था कि पार्टी अब तक प्रदेश में 200 निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को जेलों से रिहा करा चुकी है और 400 मुस्लिमों से मुकदमे वापस हो चुके हैं।
15 आरोपियों से मुकदमा वापसी की पहल
मुसलमानों पर से मुकदमा वापस लेने के वादे के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई सपा सरकार अब तक आतंक समेत विभिन्न मामलों के 15 आरोपियों का मुकदमा वापस लेने की पहल कर चुकी है। गृह विभाग व न्याय विभाग से औपचारिकता पूरी कर सरकार ने संबंधित अदालतों में अर्जी भी लगा दी है। अब इनकी तकदीर का फैसला अदालतों पर निर्भर है।
सोमवार को गृह सचिव आरएन उपाध्याय ने बताया कि कुल 29 मामलों में 15 मामलों में मुकदमा वापस लेने के लिए संबंधित अदालतों में अर्जी दी गई है। उन्होंने बताया कि दस वादों में निर्णय नहीं हो सका है, जबकि बाकी प्रकरण न्याय विभाग के पास विचाराधीन हैं। सपा सरकार ने जिन आरोपियों का मुकदमा वापस करने की पहल की है, उसमें वर्ष 2007 में गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी व लखनऊ में हुए विस्फोट के आरोपी तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद का नाम प्रमुख है। इनके अलावा 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले के आरोपी जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मुहम्मद और मकसूद का भी मुकदमा वापसी की सूची में शामिल हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी नौशाद, याकूब और नासिर हुसैन के लखनऊ में चल रहे मामले को भी वापस लेने के लिए अर्जी विचाराधीन है। अहमद हसन उर्फ बाबू व शमीम की वाराणसी की अदालत, मुहम्मद कलीम अख्तर और अब्दुल मोइन की लखनऊ अदालत तथा अरशद, सितारा बेगम और इम्तेयाज अली की कानपुर नगर की अदालत में रिहाई के लिए सरकार ने अर्जी लगाई है।
21 May 2013
बाराबंकी। कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के बाद अब सपा सरकार दूसरे अभियुक्त तारिक काजमी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की वापसी के लिए हाई कोर्ट में विशेष याचिका दायर करेगी। यह कदम बाराबंकी की न्यायालय से मुकदमा वापसी की शासन की सिफारिश खारिज होने के बाद उठाया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी मिनिस्ती एस ने अभियोजन विभाग से तैयार मसौदे को शासन को सौंप दिया है।
शासन से औपचारिक मंजूरी के बाद जल्द ही याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर, 2007 को लखनऊ, फैजाबाद व वाराणसी की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 22 दिसंबर, 2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने तारिक काजमी व खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था। दोनों को वारदात का जिम्मेदार बताया था। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई यहां की विशेष अदालत में की जा रही थी। इस मुकदमे की वापसी के लिए शासन ने पिछले माह 18 अप्रैल को न्यायालय को सिफारिश पत्र भेजा था। न्यायालय ने तीन मई को सरकार की सिफारिश खारिज कर दी थी। इस पर प्रशासन की ओर से विशेष याचिका दायर करने की तैयारी की ही जा रही थी कि 18 मई, 2013 को फैजाबाद की न्यायालय से वापस लौटते समय खालिद मुजाहिद की रास्ते में संदिग्ध हालात में मौत हो गई।
गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद डॉ. रामगोपाल यादव ने रविवार को इटावा में मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा था कि पार्टी अब तक प्रदेश में 200 निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को जेलों से रिहा करा चुकी है और 400 मुस्लिमों से मुकदमे वापस हो चुके हैं।
15 आरोपियों से मुकदमा वापसी की पहल
मुसलमानों पर से मुकदमा वापस लेने के वादे के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई सपा सरकार अब तक आतंक समेत विभिन्न मामलों के 15 आरोपियों का मुकदमा वापस लेने की पहल कर चुकी है। गृह विभाग व न्याय विभाग से औपचारिकता पूरी कर सरकार ने संबंधित अदालतों में अर्जी भी लगा दी है। अब इनकी तकदीर का फैसला अदालतों पर निर्भर है।
सोमवार को गृह सचिव आरएन उपाध्याय ने बताया कि कुल 29 मामलों में 15 मामलों में मुकदमा वापस लेने के लिए संबंधित अदालतों में अर्जी दी गई है। उन्होंने बताया कि दस वादों में निर्णय नहीं हो सका है, जबकि बाकी प्रकरण न्याय विभाग के पास विचाराधीन हैं। सपा सरकार ने जिन आरोपियों का मुकदमा वापस करने की पहल की है, उसमें वर्ष 2007 में गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी व लखनऊ में हुए विस्फोट के आरोपी तारिक कासमी व खालिद मुजाहिद का नाम प्रमुख है। इनके अलावा 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले के आरोपी जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मुहम्मद और मकसूद का भी मुकदमा वापसी की सूची में शामिल हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी नौशाद, याकूब और नासिर हुसैन के लखनऊ में चल रहे मामले को भी वापस लेने के लिए अर्जी विचाराधीन है। अहमद हसन उर्फ बाबू व शमीम की वाराणसी की अदालत, मुहम्मद कलीम अख्तर और अब्दुल मोइन की लखनऊ अदालत तथा अरशद, सितारा बेगम और इम्तेयाज अली की कानपुर नगर की अदालत में रिहाई के लिए सरकार ने अर्जी लगाई है।
धामी का स्वास्थ्य अभी भी खराब, अस्पताल में भर्ती
21 May 2013
पिथौरागढ़। सात वर्ष पूर्व मुनस्यारी में हुई मारपीट के मामले में आरोपी धारचूला के विधायक हरीश धामी को न्यायालय से राहत नहीं मिल सकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीडीहाट की न्यायालय ने सोमवार को दूसरी बार लगाई गई जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख नियत की गई है।
विधायक हरीश धामी के अधिवक्ता रघुनाथ सिंह चौहान ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यूपी सिंह की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जमानत अर्जी में कहा गया कि विधायक धामी को पिछले एक वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है। उनका उपचार मसूरी के मैक्स स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। जिसे देखते हुए जमानत का अनुरोध किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने उक्त दलील को अस्वीकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय का कहना था कि अभिरक्षा के दौरान जिला अस्पताल में दिया जा रहा उपचार पर्याप्त है। जिसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि अब जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी।
जिला अस्पताल में भर्ती धामी :
विधायक हरीश धामी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से वह जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अभी भी हालत स्थिर बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे वरिष्ठ फिजीशियन डा.जीएस धर्मशत्तू का कहना है कि क्रानिक बीमारी से ग्रसित विधायक को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजना पड़ेगा।
सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण :
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदय प्रताप सिंह ने विधायक की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को भी नोटिस जारी किया। सीएमओ द्वारा जेल में बंद विधायक की मेडिकल रिपोर्ट अभियुक्त को तो दी गई, परंतु न्यायालय को नहीं दी।
जनता से शांति की अपील :
विधायक हरीश धामी ने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने धारचूला विधानसभा क्षेत्र की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।
21 May 2013
पिथौरागढ़। सात वर्ष पूर्व मुनस्यारी में हुई मारपीट के मामले में आरोपी धारचूला के विधायक हरीश धामी को न्यायालय से राहत नहीं मिल सकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीडीहाट की न्यायालय ने सोमवार को दूसरी बार लगाई गई जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख नियत की गई है।
विधायक हरीश धामी के अधिवक्ता रघुनाथ सिंह चौहान ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यूपी सिंह की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जमानत अर्जी में कहा गया कि विधायक धामी को पिछले एक वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है। उनका उपचार मसूरी के मैक्स स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। जिसे देखते हुए जमानत का अनुरोध किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने उक्त दलील को अस्वीकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय का कहना था कि अभिरक्षा के दौरान जिला अस्पताल में दिया जा रहा उपचार पर्याप्त है। जिसे देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि अब जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी।
जिला अस्पताल में भर्ती धामी :
विधायक हरीश धामी का स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से वह जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अभी भी हालत स्थिर बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे वरिष्ठ फिजीशियन डा.जीएस धर्मशत्तू का कहना है कि क्रानिक बीमारी से ग्रसित विधायक को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजना पड़ेगा।
सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण :
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदय प्रताप सिंह ने विधायक की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को भी नोटिस जारी किया। सीएमओ द्वारा जेल में बंद विधायक की मेडिकल रिपोर्ट अभियुक्त को तो दी गई, परंतु न्यायालय को नहीं दी।
जनता से शांति की अपील :
विधायक हरीश धामी ने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने धारचूला विधानसभा क्षेत्र की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।
राहुल ने युवाओं को सौंपी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी
21 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की कमान युवा कंधों पर सौंप दी है। जिन केंद्रीय मंत्रियों या नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ना है, उन्हें पद मुक्त कर नए चेहरों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रभारी और संयोजक बनाया गया है। इनमें ज्यादातर युवा हैं। युवक कांग्रेस के लोगों को आगे लाकर भविष्य की दूसरी पांत भी खड़ी करने की कोशिश की गई है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 31 जिलाध्यक्षों की पहली सूची भी जारी कर दी है। अन्य के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।
कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छह जोनल प्रभारियों और समन्वयकों के साथ 31 जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगा दी है। लंबे विचार-विमर्श और खासी मशक्कत के बाद राहुल ने जोनल प्रभारियों और समन्वयकों में पार्टी का नया चेहरा दिखाने की कोशिश की है। आठ प्रभारी और आठ समन्वयकों में तीन नेता बुजुर्ग हैं, बाकी युवा हैं। जिम्मेदारी देने में खांटी कांग्रेसी नेताओं को ही तरजीह दी गई है। क्षेत्र के प्रभारी और समन्वयकों की जोड़ी एक साथ जारी की गई है और जातीय संतुलन का खासा ध्यान रखा गया है।
विधायक पंकज मलिक, पूर्व मंत्री दीपक कुमार, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, दिग्विजय सिंह, विधायक ललितेशपति त्रिपाठी, भगवती चौधरी, विधायक संजय कपूर और विधायक डॉ मुसलिम आठ विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी हैं। वीरेंद्र सिंह गुड्डू, दिलनवाज, बंसीधर राज, असलम रैनी, चंद्र शेखर सिंह, वीरेंद्र चौधरी, फूलवती सैनी और योगेश दीक्षित समन्वयक बनाए गए हैं। इनमें से कई नेताओं ने युवक कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष पद से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। सभी क्षेत्रों के प्रभारी और समन्वयक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री को रिपोर्ट करेंगे।
इससे पहले आरपीएन सिंह, प्रदीप जैन और जितिन प्रसाद समेत आठ लोगों को जोनल प्रभारी बनाया गया था। लेकिन, ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने चुनाव न लड़ने वाले लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपने की पैरवी की थी। आठों जोन के पदाधिकारियों की शिकायतों और इन नेताओं की संस्तुति के बाद राहुल ने नए लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया।
21 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की कमान युवा कंधों पर सौंप दी है। जिन केंद्रीय मंत्रियों या नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ना है, उन्हें पद मुक्त कर नए चेहरों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रभारी और संयोजक बनाया गया है। इनमें ज्यादातर युवा हैं। युवक कांग्रेस के लोगों को आगे लाकर भविष्य की दूसरी पांत भी खड़ी करने की कोशिश की गई है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 31 जिलाध्यक्षों की पहली सूची भी जारी कर दी है। अन्य के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।
कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छह जोनल प्रभारियों और समन्वयकों के साथ 31 जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लगा दी है। लंबे विचार-विमर्श और खासी मशक्कत के बाद राहुल ने जोनल प्रभारियों और समन्वयकों में पार्टी का नया चेहरा दिखाने की कोशिश की है। आठ प्रभारी और आठ समन्वयकों में तीन नेता बुजुर्ग हैं, बाकी युवा हैं। जिम्मेदारी देने में खांटी कांग्रेसी नेताओं को ही तरजीह दी गई है। क्षेत्र के प्रभारी और समन्वयकों की जोड़ी एक साथ जारी की गई है और जातीय संतुलन का खासा ध्यान रखा गया है।
विधायक पंकज मलिक, पूर्व मंत्री दीपक कुमार, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, दिग्विजय सिंह, विधायक ललितेशपति त्रिपाठी, भगवती चौधरी, विधायक संजय कपूर और विधायक डॉ मुसलिम आठ विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी हैं। वीरेंद्र सिंह गुड्डू, दिलनवाज, बंसीधर राज, असलम रैनी, चंद्र शेखर सिंह, वीरेंद्र चौधरी, फूलवती सैनी और योगेश दीक्षित समन्वयक बनाए गए हैं। इनमें से कई नेताओं ने युवक कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष पद से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। सभी क्षेत्रों के प्रभारी और समन्वयक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री को रिपोर्ट करेंगे।
इससे पहले आरपीएन सिंह, प्रदीप जैन और जितिन प्रसाद समेत आठ लोगों को जोनल प्रभारी बनाया गया था। लेकिन, ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने चुनाव न लड़ने वाले लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपने की पैरवी की थी। आठों जोन के पदाधिकारियों की शिकायतों और इन नेताओं की संस्तुति के बाद राहुल ने नए लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया।
खाद्य सुरक्षा बिल पर घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस
21 May 2013
तिरुअनंतपुरम। भाजपा ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। उसकी मंशा विधेयक पारित कराने की होती तो संसद सत्र के पहले ही दोनों मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए होते। कांग्रेस और सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है।
हालिया केरल दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष खाद्य सुरक्षा बिल की राह में अड़ंगा लगाकर गरीबों के खिलाफ काम कर रहा है। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यहां कहा, राहुल कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश का दौरा क्यों नहीं करते, जहां भ्रष्टाचार के चलते तीन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने छह अन्य मंत्रियों को नोटिस भेजा है। विपक्ष पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के राहुल के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच विपक्ष के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करने की है। राष्ट्रीय हितों के मसलों पर चर्चा विपक्षी दलों का हक है और कांग्रेस सरकार इन सवालों का जवाब देने को बाध्य है।
सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए सीतारमण ने कहा, अगर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्रियों पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे पहले ही ले लिए जाते तो संसद का कामकाज ठीक ढंग से चलता। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी के गठन की मांग भी कांग्रेस ने पूरा मानसून सत्र बर्बाद होने के बाद ही मानी थी। उन्होंने सरकार को विज्ञापन पर पैसा बहाने के बजाय सुशासन पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही सवाल किया कि भ्रष्टाचार के अलावा उपलब्धि के तौर पर बताने के लिए सरकार के पास क्या है?
21 May 2013
तिरुअनंतपुरम। भाजपा ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। उसकी मंशा विधेयक पारित कराने की होती तो संसद सत्र के पहले ही दोनों मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए होते। कांग्रेस और सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है।
हालिया केरल दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष खाद्य सुरक्षा बिल की राह में अड़ंगा लगाकर गरीबों के खिलाफ काम कर रहा है। इसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यहां कहा, राहुल कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश का दौरा क्यों नहीं करते, जहां भ्रष्टाचार के चलते तीन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने छह अन्य मंत्रियों को नोटिस भेजा है। विपक्ष पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के राहुल के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच विपक्ष के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करने की है। राष्ट्रीय हितों के मसलों पर चर्चा विपक्षी दलों का हक है और कांग्रेस सरकार इन सवालों का जवाब देने को बाध्य है।
सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए सीतारमण ने कहा, अगर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्रियों पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे पहले ही ले लिए जाते तो संसद का कामकाज ठीक ढंग से चलता। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी के गठन की मांग भी कांग्रेस ने पूरा मानसून सत्र बर्बाद होने के बाद ही मानी थी। उन्होंने सरकार को विज्ञापन पर पैसा बहाने के बजाय सुशासन पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही सवाल किया कि भ्रष्टाचार के अलावा उपलब्धि के तौर पर बताने के लिए सरकार के पास क्या है?
खुद को बेदाग बता रहे जगन केस में फंसे आंध्र के दोनों मंत्री
21 May 2013
हैदराबाद। राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को फायदा पहुंचाने के मामले में फंसे आंध्र के दो मंत्रियों को हटाने का कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, दोनों ही मंत्रियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि वे मामले में बेदाग बरी होंगे।
सीबीआइ की चार्जशीट में आरोपी आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री पी. सबिता रेड्डी और सड़क एवं भवन मंत्री धर्मणा प्रसाद राव ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि हाईकमान की हरी झंडी के बाद दोनों को किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। मुलाकात के बाद राव ने कहा कि वह मुख्यमंत्री का फैसला मानेंगे और कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। उधर, तेदेपा नेता चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर आरोपी मंत्रियों को हटाने की मांग की। पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन का एलान किया है। सबिता राजशेखर की सरकार में खनन मंत्री थीं और राव राजस्व मंत्री। सबिता रेड्डी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। सरकारी आदेश जारी कर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
21 May 2013
हैदराबाद। राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को फायदा पहुंचाने के मामले में फंसे आंध्र के दो मंत्रियों को हटाने का कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, दोनों ही मंत्रियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि वे मामले में बेदाग बरी होंगे।
सीबीआइ की चार्जशीट में आरोपी आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री पी. सबिता रेड्डी और सड़क एवं भवन मंत्री धर्मणा प्रसाद राव ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि हाईकमान की हरी झंडी के बाद दोनों को किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। मुलाकात के बाद राव ने कहा कि वह मुख्यमंत्री का फैसला मानेंगे और कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। उधर, तेदेपा नेता चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर आरोपी मंत्रियों को हटाने की मांग की। पार्टी ने इस मुद्दे पर आंदोलन का एलान किया है। सबिता राजशेखर की सरकार में खनन मंत्री थीं और राव राजस्व मंत्री। सबिता रेड्डी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। सरकारी आदेश जारी कर उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
कुलदीप नैयर और एन.राम को जीवनोप्लब्धि सम्मान
21 May 2013
मुंबई। देश के दो प्रख्यात पत्रकारों कुलदीप नैयर एवं एन.राम को रेडइंक अवार्ड समारोह, 2013 के दौरान जीवनोप्लब्धि सम्मान [लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड] से सम्मानित किया जाएगा। रेडइंक अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई प्रेसक्लब द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 25 मई को मुंबई के एनसीपीए स्थित टाटा थिएटर में होगा।
नैयर और एन.राम को सम्मानित करने का निर्णय प्रेसक्लब प्रबंध समिति की विशिष्ट निर्णायक समिति ने किया जाता है। कुलदीप नैयर वरिष्ठ स्तंभकार हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके नैयर अपने लेखन के अलावा विश्वशांति हेतु अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि एन.राम दो दशक से ज्यादा समय तक द हिंदू अखबार समूह के प्रधान संपादक एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण एवं श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। मुंबई प्रेसक्लब के अध्यक्ष गुरबीर सिंह ने उक्त सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि प्रेसक्लब इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान हम सब के लिए प्रेरणादायक है।
गौरतलब है कि मुंबई प्रेसक्लब द्वारा आयोजित किए जानेवाले इस सम्मान समारोह का यह लगातार तीसरा वर्ष है । इस वर्ष से यह समारोह रेडइंक अवार्ड समारोह के नाम से जाना जाएगा। इस वर्ष खेल, मीडिया एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, अपराध, व्यवसाय, राजनीति, टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञान एवं फोटो पत्रकारिता के लिए कुल नौ श्रेणियों में प्रेसक्लब को 900 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से विजेताओं का चुनाव करने के लिए रवि शास्त्री, राहुल बोस, कुमार केतकर, प्रीतीश नंदी, मिन्हाज मचर्ेंट, श्रीश इनामदार, हुसैन जैदी, खालिद मोहम्मद एवं कॉलविन हैरिस जैसी जानी-मानी हस्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
21 May 2013
मुंबई। देश के दो प्रख्यात पत्रकारों कुलदीप नैयर एवं एन.राम को रेडइंक अवार्ड समारोह, 2013 के दौरान जीवनोप्लब्धि सम्मान [लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड] से सम्मानित किया जाएगा। रेडइंक अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई प्रेसक्लब द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 25 मई को मुंबई के एनसीपीए स्थित टाटा थिएटर में होगा।
नैयर और एन.राम को सम्मानित करने का निर्णय प्रेसक्लब प्रबंध समिति की विशिष्ट निर्णायक समिति ने किया जाता है। कुलदीप नैयर वरिष्ठ स्तंभकार हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके नैयर अपने लेखन के अलावा विश्वशांति हेतु अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि एन.राम दो दशक से ज्यादा समय तक द हिंदू अखबार समूह के प्रधान संपादक एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण एवं श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। मुंबई प्रेसक्लब के अध्यक्ष गुरबीर सिंह ने उक्त सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि प्रेसक्लब इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान हम सब के लिए प्रेरणादायक है।
गौरतलब है कि मुंबई प्रेसक्लब द्वारा आयोजित किए जानेवाले इस सम्मान समारोह का यह लगातार तीसरा वर्ष है । इस वर्ष से यह समारोह रेडइंक अवार्ड समारोह के नाम से जाना जाएगा। इस वर्ष खेल, मीडिया एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, अपराध, व्यवसाय, राजनीति, टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञान एवं फोटो पत्रकारिता के लिए कुल नौ श्रेणियों में प्रेसक्लब को 900 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से विजेताओं का चुनाव करने के लिए रवि शास्त्री, राहुल बोस, कुमार केतकर, प्रीतीश नंदी, मिन्हाज मचर्ेंट, श्रीश इनामदार, हुसैन जैदी, खालिद मोहम्मद एवं कॉलविन हैरिस जैसी जानी-मानी हस्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
सतह पर आई सीबीआइ की अंदरूनी खींचतान
21 May 2013
नई दिल्ली। आइपीएस और गैर-आइपीएस सीबीआइ अधिकारियों के बीच की लड़ाई सतह पर आ गई है। आइपीएस डीआइजी पर पवन बंसल की मदद करने के एक इंस्पेक्टर के आरोप, स्वायत्तता को लेकर गैर- आइपीएस अधिकारियों की अर्जी और एक एसपी की गिरफ्तारी को इसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। आइपीएस अफसरों के मनमर्जी रवैये के खिलाफ मूल कैडर के अफसर अब राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की तैयारी में हैं।
सीबीआइ मूल कैडर के एक गैर- आइपीएस अधिकारी ने एसपी विवेक दत्त के खिलाफ आरोप और गिरफ्तारी के समय पर सवालिया निशान लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में स्वायत्तता के मुद्दे पर मूल कैडर के अधिकारियों की अर्जी के अगले ही दिन विवेक दत्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसका सीबीआइ से कोई लेना-देना नहीं है। दत्त के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर सवाल उठाते हुए अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाकर जिस मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, उसे दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से निपटाकर अदालत से केस वापस ले लिया था। दूसरे, विवेक दत्त खुद रिश्वत नहीं ले रहे थे, बल्कि मुख्यालय के भीतर अपने दफ्तर में बैठे थे। उन्हें दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेशी के दौरान खुद विवेक दत्त ने भी आरोप लगाया था कि आइपीएस लॉबी ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है।
विवेक दत्त और एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के अगले ही दिन चंडीगढ़ के एक इंस्पेक्टर ने 1994 बैच के तमिलनाडु कैडर के आइपीएस अधिकारी महेश अग्रवाल के खिलाफ रेल घूसकांड में पवन बंसल की मदद का आरोप लगा दिया। उसके अनुसार महेश अग्रवाल ने विजय सिंगला के घर पर छापे में न सिर्फ तीन घंटे की देरी करा दी, बल्कि उसकी पूर्व सूचना भी पवन बंसल के परिजनों को दे दी। मजेदार बात यह है कि आइपीएस अधिकारियों के दबदबे वाली सीबीआइ ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। यहां तक कि एजेंसी ने इन आरोपों की अंदरूनी जांच से भी इन्कार कर दिया है।
रेल घूस कांड में सीबीआइ को झटका
रेल घूस कांड की जांच में सीबीआइ को बड़ा झटका लगा है। घोटाले के एक आरोपी सुशील डागा ने सरकारी गवाह बनने से इन्कार कर दिया है। इन्कार के बाद एजेंसी ने डागा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डागा ऐसा एकमात्र आरोपी था, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। डागा के इन्कार के बाद सीबीआइ के पास आरोपियों के खिलाफ सुबूत के नाम पर सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत के टेप बचे हैं।
दरअसल फरीदाबाद का रहने वाला सुशील डागा उन तीन बिचौलियों में शामिल है, जो महेश कुमार के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत देने वाले नारायणराव मंजूनाथ और रेलमंत्री के भांजे विजय सिंगला के साथ सीधे संपर्क में था। राहुल यादव के साथ सुशील डागा और समीर संधीर मंजूनाथ के लिए बिचौलिये का काम करते थे। इन्हीं तीनों के सहारे मंजूनाथ ने महेश कुमार को रेलवे बोर्ड में मेंबर [इलेक्ट्रिकल] बनाने की डील विजय सिंघला से की थी। बाद में इन्हीं के मार्फत सिंगला के पास 90 लाख रुपये भेजे गए। सुशील डागा से सात मई को सीबीआइ मुख्यालय में लंबी पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था। सीबीआइ का मानना था कि आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने में डागा का सहयोग अहम साबित हो सकता है। सीबीआइ ने मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली थी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को सीबीआइ आरोपियों के खिलाफ सुबूत के रूप में पेश कर सकती थी।
सरकारी गवाह बनने से इन्कार के बाद जांच एजेंसी ने सुशील डागा को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इससे सीबीआइ का पूरा केस कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। सुबूत के नाम पर सीबीआइ के पास केवल बिचौलियों की बातचीत के टेप और 90 लाख रुपये हैं। इस मामले में अदालत के सामने पेश करने के लिए सीबीआइ के पास एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है।
21 May 2013
नई दिल्ली। आइपीएस और गैर-आइपीएस सीबीआइ अधिकारियों के बीच की लड़ाई सतह पर आ गई है। आइपीएस डीआइजी पर पवन बंसल की मदद करने के एक इंस्पेक्टर के आरोप, स्वायत्तता को लेकर गैर- आइपीएस अधिकारियों की अर्जी और एक एसपी की गिरफ्तारी को इसी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। आइपीएस अफसरों के मनमर्जी रवैये के खिलाफ मूल कैडर के अफसर अब राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की तैयारी में हैं।
सीबीआइ मूल कैडर के एक गैर- आइपीएस अधिकारी ने एसपी विवेक दत्त के खिलाफ आरोप और गिरफ्तारी के समय पर सवालिया निशान लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में स्वायत्तता के मुद्दे पर मूल कैडर के अधिकारियों की अर्जी के अगले ही दिन विवेक दत्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसका सीबीआइ से कोई लेना-देना नहीं है। दत्त के खिलाफ दर्ज एफआइआर पर सवाल उठाते हुए अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाकर जिस मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, उसे दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से निपटाकर अदालत से केस वापस ले लिया था। दूसरे, विवेक दत्त खुद रिश्वत नहीं ले रहे थे, बल्कि मुख्यालय के भीतर अपने दफ्तर में बैठे थे। उन्हें दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेशी के दौरान खुद विवेक दत्त ने भी आरोप लगाया था कि आइपीएस लॉबी ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है।
विवेक दत्त और एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के अगले ही दिन चंडीगढ़ के एक इंस्पेक्टर ने 1994 बैच के तमिलनाडु कैडर के आइपीएस अधिकारी महेश अग्रवाल के खिलाफ रेल घूसकांड में पवन बंसल की मदद का आरोप लगा दिया। उसके अनुसार महेश अग्रवाल ने विजय सिंगला के घर पर छापे में न सिर्फ तीन घंटे की देरी करा दी, बल्कि उसकी पूर्व सूचना भी पवन बंसल के परिजनों को दे दी। मजेदार बात यह है कि आइपीएस अधिकारियों के दबदबे वाली सीबीआइ ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। यहां तक कि एजेंसी ने इन आरोपों की अंदरूनी जांच से भी इन्कार कर दिया है।
रेल घूस कांड में सीबीआइ को झटका
रेल घूस कांड की जांच में सीबीआइ को बड़ा झटका लगा है। घोटाले के एक आरोपी सुशील डागा ने सरकारी गवाह बनने से इन्कार कर दिया है। इन्कार के बाद एजेंसी ने डागा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डागा ऐसा एकमात्र आरोपी था, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। डागा के इन्कार के बाद सीबीआइ के पास आरोपियों के खिलाफ सुबूत के नाम पर सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत के टेप बचे हैं।
दरअसल फरीदाबाद का रहने वाला सुशील डागा उन तीन बिचौलियों में शामिल है, जो महेश कुमार के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत देने वाले नारायणराव मंजूनाथ और रेलमंत्री के भांजे विजय सिंगला के साथ सीधे संपर्क में था। राहुल यादव के साथ सुशील डागा और समीर संधीर मंजूनाथ के लिए बिचौलिये का काम करते थे। इन्हीं तीनों के सहारे मंजूनाथ ने महेश कुमार को रेलवे बोर्ड में मेंबर [इलेक्ट्रिकल] बनाने की डील विजय सिंघला से की थी। बाद में इन्हीं के मार्फत सिंगला के पास 90 लाख रुपये भेजे गए। सुशील डागा से सात मई को सीबीआइ मुख्यालय में लंबी पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था। सीबीआइ का मानना था कि आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने में डागा का सहयोग अहम साबित हो सकता है। सीबीआइ ने मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली थी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को सीबीआइ आरोपियों के खिलाफ सुबूत के रूप में पेश कर सकती थी।
सरकारी गवाह बनने से इन्कार के बाद जांच एजेंसी ने सुशील डागा को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इससे सीबीआइ का पूरा केस कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। सुबूत के नाम पर सीबीआइ के पास केवल बिचौलियों की बातचीत के टेप और 90 लाख रुपये हैं। इस मामले में अदालत के सामने पेश करने के लिए सीबीआइ के पास एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है।
नेता, अफसरों को भेजी जाती थीं मूक-बधिर छात्राएं
21 May 2013
जयपुर। बालिका गृह में मूक-बधिर छात्राओं से रेप मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि इन्हें कई राजनेताओं और अफसरों के पास भी भेजा जाता था। इसके अलावा आठ और छात्राओं की भी अस्मत लूटी गई। ये सभी इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गई हैं। पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क साधा है। इससे पहले पांच छात्राओं के साथ रेप की बात सामने आई थी। इन सभी की उम्र 14 से 18 साल के बीच है।
मूक-बधिर बालिकाओं से कानोता स्थित आवाज फाउंडेशन संस्था के कर्मचारी पिछले 10 महीने से रेप कर रहे थे। 17 साल की एक छात्रा से आठ बार रेप किया गया। अगर छात्राएं विरोध करती थी तो उन्हें जंजीरों से बांध देते थे। मारपीट करते थे और दो-दो दिन तक भूखा रखते थे। छात्राओं ने छह माह पहले ही फाउंडेशन की संचालिका अल्पना शर्मा को जानकारी दे दी थी लेकिन उसने भी उनके साथ मारपीट की।
इस बीच 16 साल की एक छात्रा गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करा दिया। एक अन्य छात्रा के भी गर्भवती होने की बात सामने आई पर जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। पुलिस उप अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि संस्था संचालिका के आवास पर भी इन छात्राओं को रेप के लिए ले जाया जाता था, जहां कई राजनेता और अफसर आते थे। काउंसलिंग के दौरान पीड़ित छात्राओं ने बताया कि होली के दिन रंग लगाने के बहाने उनसे ज्यादती की गई। विरोध करने पर मारा-पीटा गया। इसके बाद उनसे लगातार दुराचार होता रहा। पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
21 May 2013
जयपुर। बालिका गृह में मूक-बधिर छात्राओं से रेप मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि इन्हें कई राजनेताओं और अफसरों के पास भी भेजा जाता था। इसके अलावा आठ और छात्राओं की भी अस्मत लूटी गई। ये सभी इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गई हैं। पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क साधा है। इससे पहले पांच छात्राओं के साथ रेप की बात सामने आई थी। इन सभी की उम्र 14 से 18 साल के बीच है।
मूक-बधिर बालिकाओं से कानोता स्थित आवाज फाउंडेशन संस्था के कर्मचारी पिछले 10 महीने से रेप कर रहे थे। 17 साल की एक छात्रा से आठ बार रेप किया गया। अगर छात्राएं विरोध करती थी तो उन्हें जंजीरों से बांध देते थे। मारपीट करते थे और दो-दो दिन तक भूखा रखते थे। छात्राओं ने छह माह पहले ही फाउंडेशन की संचालिका अल्पना शर्मा को जानकारी दे दी थी लेकिन उसने भी उनके साथ मारपीट की।
इस बीच 16 साल की एक छात्रा गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका गर्भपात करा दिया। एक अन्य छात्रा के भी गर्भवती होने की बात सामने आई पर जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। पुलिस उप अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि संस्था संचालिका के आवास पर भी इन छात्राओं को रेप के लिए ले जाया जाता था, जहां कई राजनेता और अफसर आते थे। काउंसलिंग के दौरान पीड़ित छात्राओं ने बताया कि होली के दिन रंग लगाने के बहाने उनसे ज्यादती की गई। विरोध करने पर मारा-पीटा गया। इसके बाद उनसे लगातार दुराचार होता रहा। पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
एक लाख वीआईपी लोगों की जासूसी का खुलासा
21 May 2013
अहमदाबाद। राजनेताओं व कॉरपोरेट जगत की जासूसी के लिए फॉन कॉल्स के रिकार्ड व सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कॉल डिटेल रिपोर्ट जुटाना जांच एजेंसियों के बाएं हाथ का खेल है लेकिन गुजरात में पिछले छह माह में एक लाख वीआइपी लोगों की सीडीआर के खुलासे से पुलिस महकमे की आंखें खुल गई। पुलिस महानिदेशक ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात परिवर्तन पार्टी के महामंत्री एवं प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोरधन झड़फिया ने आरोप लगाया था कि उनके सहित प्रदेश के कई वीआईपी लोगों के फोन टेप हो रहे हैं तथा उनके फोन कॉल्स की जानकारी अनाधिकृत तरीके से जुटाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ पाठक ने नई दिल्ली के पुलिसकर्मियों की ओर से भाजपा नेता अरुण जेटली की फोन कॉल्स डिटेल जुटाने व जासूसी मामले का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रकार की घटना को रोकने व लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा करने को सीडीआर पर तत्काल रोक लगाई गई है। जांच अधिकारी भी अब पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त की मंजूरी लेकर ही कॉल डिटेल रिकार्ड निकलवा सकता है। राज्य पुलिस के कुछ अधिकारियों ने अपहरण जैसी विशेष घटनाओं को इससे अलग रखने की मांग की थी लेकिन पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में किसी भी प्रकार छूट देने से मना कर दिया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने गत दिनों एक परिपत्र जारी कर सीडीआर के संबंध में गाइडलाइन पुलिस अधीक्षक व पुलिस थानों को भेजी थी। इस संबंध में पुलिस भवन की ओर से जुटाई गई जानकारी से खुलासा हुआ था कि पिछले छह माह में करीब एक लाख वीआइपी लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। इनमें बड़ी संख्या में आईएएस व आईपीएस के भी शामिल होने से पुलिस बेड़े में हड़कंप मचा है।
21 May 2013
अहमदाबाद। राजनेताओं व कॉरपोरेट जगत की जासूसी के लिए फॉन कॉल्स के रिकार्ड व सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कॉल डिटेल रिपोर्ट जुटाना जांच एजेंसियों के बाएं हाथ का खेल है लेकिन गुजरात में पिछले छह माह में एक लाख वीआइपी लोगों की सीडीआर के खुलासे से पुलिस महकमे की आंखें खुल गई। पुलिस महानिदेशक ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात परिवर्तन पार्टी के महामंत्री एवं प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोरधन झड़फिया ने आरोप लगाया था कि उनके सहित प्रदेश के कई वीआईपी लोगों के फोन टेप हो रहे हैं तथा उनके फोन कॉल्स की जानकारी अनाधिकृत तरीके से जुटाई जा रही है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ पाठक ने नई दिल्ली के पुलिसकर्मियों की ओर से भाजपा नेता अरुण जेटली की फोन कॉल्स डिटेल जुटाने व जासूसी मामले का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रकार की घटना को रोकने व लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा करने को सीडीआर पर तत्काल रोक लगाई गई है। जांच अधिकारी भी अब पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त की मंजूरी लेकर ही कॉल डिटेल रिकार्ड निकलवा सकता है। राज्य पुलिस के कुछ अधिकारियों ने अपहरण जैसी विशेष घटनाओं को इससे अलग रखने की मांग की थी लेकिन पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में किसी भी प्रकार छूट देने से मना कर दिया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने गत दिनों एक परिपत्र जारी कर सीडीआर के संबंध में गाइडलाइन पुलिस अधीक्षक व पुलिस थानों को भेजी थी। इस संबंध में पुलिस भवन की ओर से जुटाई गई जानकारी से खुलासा हुआ था कि पिछले छह माह में करीब एक लाख वीआइपी लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। इनमें बड़ी संख्या में आईएएस व आईपीएस के भी शामिल होने से पुलिस बेड़े में हड़कंप मचा है।
राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
21 May 2013
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 22 वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी।
दिवंगत नेता की पत्नी सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के स्मारक वीर भूमि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी उनके साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका और राबर्ट वाड्रा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वाले अन्य नेताओं में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, रक्षा मंत्री एके एंटनी, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री कमलनाथ भी शामिल थे।
इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक पर शांति मंत्र का पाठ किया गया। युवकों और बच्चों ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरूम्बुदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी।
21 May 2013
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 22 वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी।
दिवंगत नेता की पत्नी सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के स्मारक वीर भूमि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी उनके साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका और राबर्ट वाड्रा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वाले अन्य नेताओं में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, रक्षा मंत्री एके एंटनी, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री कमलनाथ भी शामिल थे।
इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक पर शांति मंत्र का पाठ किया गया। युवकों और बच्चों ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरूम्बुदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी।
कश्मीर: सेना के जवान ने 2 साथियों की हत्या की
21 May 2013
जम्मू। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ शहर में सोमवार देर रात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक जवान ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया। पुलिस अधीक्षक कुलबीर सिंह ने कहा कि एसएसबी जवान विजय कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से अपने साथियों पर उस समय गोलीबारी की, जिस समय वे सो रहे थे। गोलीबारी में दो सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।
चारों सैनिकों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह की मौत हो गई और कुछ देर बाद उसके सहकर्मी वीर सिह ने भी दम तोड़ दिया। एसएसबी के दो अन्य घायल जवान रवींद्र नाथ और हबीब-उल-इस्लाम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हबीब को उस वक्त गोली लगी थी, जब विजय द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने के दौरान वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
यह घटना सोमवार देर रात एक बजे किश्तवाड़ स्थित पुलिस लाइन में हुई, जहां राज्य के कुछ संकटग्रस्त इलाके में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल की जगह एसएसबी को तैनात किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पिछले दो महीने से इस संस्था के जवान शिविर लगाए हुए थे। घटना के बाद विजय को गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे पूछताछ की जा रही है।
21 May 2013
जम्मू। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ शहर में सोमवार देर रात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक जवान ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और दो अन्य को घायल कर दिया। पुलिस अधीक्षक कुलबीर सिंह ने कहा कि एसएसबी जवान विजय कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से अपने साथियों पर उस समय गोलीबारी की, जिस समय वे सो रहे थे। गोलीबारी में दो सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।
चारों सैनिकों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह की मौत हो गई और कुछ देर बाद उसके सहकर्मी वीर सिह ने भी दम तोड़ दिया। एसएसबी के दो अन्य घायल जवान रवींद्र नाथ और हबीब-उल-इस्लाम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हबीब को उस वक्त गोली लगी थी, जब विजय द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने के दौरान वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
यह घटना सोमवार देर रात एक बजे किश्तवाड़ स्थित पुलिस लाइन में हुई, जहां राज्य के कुछ संकटग्रस्त इलाके में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल की जगह एसएसबी को तैनात किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पिछले दो महीने से इस संस्था के जवान शिविर लगाए हुए थे। घटना के बाद विजय को गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे पूछताछ की जा रही है।
राजेश तलवार को झटका, 14 गवाहों के बयान नहीं होंगे दर्ज
21 May 2013
नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी राजेश तलवार को झटका लगा है। राजेश की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 गवाहों का बयान दर्ज कराने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड में उसके माता-पिता के सीबीआई के संयुक्त निदेशक समेत 14 गवाहों को तलब करने की याचिका आज खारिज कर दी। आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या मे आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने पिछले शुक्रवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तलवार दंपति ने गत 15 मई को यह याचिका हाईकोर्ट में उस समय दाखिल की थी जब उन्हें हाई कोर्ट ने यह कहकर वापस कर दिया था कि पहले वे हाईकोर्ट। राजेश तलवार ने सीबीआई अदालत के चार मई को आए निर्णय को चुनौती दी थी।
उधऱ, गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरुषि मामले में बयान दर्ज कराने की कार्यवाही आज फिर शुरू हो गई है। अब तक राजेश तलवार से 411 सवाल हो चुके हैं। कल भी उनसे 200 से ज्यादा सवाल किए गए थे। पिछले दो दिनों से राजेश से सवाल किए जा रहे हैं।
क्या है मामला
आरुषि 16 मई 2008 को नोएडा मे स्थित फ्लैट के अपने बेडरुम में मृत पाई गई थी, जबकि हेमराज का शव बाद मे छत पर पाया गया था। नोएडा के इस हाई प्रोफाइल मामले मे कई उतार चढ़ाव आए।
सीबीआई के आईओ ने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में आरुषि के कत्ल का जिम्मेदार राजेश और नुपुर तलवार यानी आरुषि के मां-बाप को ही ठहराया है। जांच अधिकारी के मुताबिक आरुषि की हत्या के दौरान फ्लैट के अंदर और बाहर कोई नहीं गया था, उस वक्त फ्लैट में चार लोग मौजूद थे जिनमें से 2 लोग जिंदा बच गए और 2 लोग मारे गए। राजेश और नुपूर पूछताछ में ये नहीं बता पाए कि आरुषि और हेमराज की मौत कैसे हुई।
गौरतलब है कि 16 मई 2008 को 14 साल आरूषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या हो गई थी। पहले हत्या का आरोप उसके नौकर हेमराज पर लगा था लेकिन दूसरे ही दिन हेमराज की लाश भी तलवार के घर की छत से मिली थी। अभी तक की जांच के मुताबिक राजेश और नूपुर तलवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारे गवाहों की गवाही को देखते हुए आरुषि और हेमराज की हत्या के पीछे दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं।
21 May 2013
नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी राजेश तलवार को झटका लगा है। राजेश की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 गवाहों का बयान दर्ज कराने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड में उसके माता-पिता के सीबीआई के संयुक्त निदेशक समेत 14 गवाहों को तलब करने की याचिका आज खारिज कर दी। आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या मे आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने पिछले शुक्रवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तलवार दंपति ने गत 15 मई को यह याचिका हाईकोर्ट में उस समय दाखिल की थी जब उन्हें हाई कोर्ट ने यह कहकर वापस कर दिया था कि पहले वे हाईकोर्ट। राजेश तलवार ने सीबीआई अदालत के चार मई को आए निर्णय को चुनौती दी थी।
उधऱ, गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरुषि मामले में बयान दर्ज कराने की कार्यवाही आज फिर शुरू हो गई है। अब तक राजेश तलवार से 411 सवाल हो चुके हैं। कल भी उनसे 200 से ज्यादा सवाल किए गए थे। पिछले दो दिनों से राजेश से सवाल किए जा रहे हैं।
क्या है मामला
आरुषि 16 मई 2008 को नोएडा मे स्थित फ्लैट के अपने बेडरुम में मृत पाई गई थी, जबकि हेमराज का शव बाद मे छत पर पाया गया था। नोएडा के इस हाई प्रोफाइल मामले मे कई उतार चढ़ाव आए।
सीबीआई के आईओ ने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में आरुषि के कत्ल का जिम्मेदार राजेश और नुपुर तलवार यानी आरुषि के मां-बाप को ही ठहराया है। जांच अधिकारी के मुताबिक आरुषि की हत्या के दौरान फ्लैट के अंदर और बाहर कोई नहीं गया था, उस वक्त फ्लैट में चार लोग मौजूद थे जिनमें से 2 लोग जिंदा बच गए और 2 लोग मारे गए। राजेश और नुपूर पूछताछ में ये नहीं बता पाए कि आरुषि और हेमराज की मौत कैसे हुई।
गौरतलब है कि 16 मई 2008 को 14 साल आरूषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या हो गई थी। पहले हत्या का आरोप उसके नौकर हेमराज पर लगा था लेकिन दूसरे ही दिन हेमराज की लाश भी तलवार के घर की छत से मिली थी। अभी तक की जांच के मुताबिक राजेश और नूपुर तलवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारे गवाहों की गवाही को देखते हुए आरुषि और हेमराज की हत्या के पीछे दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं।
फिलहाल अंडा सेल में ही रहेंगे संजय दत्त
21 May 2013
मुंबई। 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को फिलहाल आर्थर रोड जेल के अतिसुरक्षित अंडा सेल में ही रखा जाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस अभी तय नहीं कर पाई है कि संजय को कड़ी सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल में रखा जाए या किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को पुलिस ने कहा कि इस बारे में फैसला करने में अभी 15 दिन लगेंगे। 16 मई को टाडा अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद दत्त को आर्थर रोड जेल लाया गया था। पुलिस ने बताया कि दत्त रातभर सो नहीं पाते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [जेल] मीरा बोरवांकर ने कहा, 'दत्त को किसी दूसरी जेल में भेजने का फैसला करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।' एक अन्य जेल अधिकारी ने बताया कि इस बाबत फैसला लेने में 15 दिन का समय लग सकता है। दरअसल, जेल विभाग राज्य की तलोजा [नवी मुंबई], यरवदा [पुणे], ठाणे, नागपुर और नाशिक की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैदियों, दोषी ठहराए जा चुके कैदियों और सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। जेल अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अभिनेता को स्थानांतरित करने के फैसले से पहले सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।
दत्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वह डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल कैद भुगतनी होगी। संजय ने टाडा कोर्ट के समक्ष अंडा सेल से किसी दूरी बैरक में भेजने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अंडा सेल में रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें घुटन हो रही है। अंडा सेल में आमतौर पर संदिग्ध आतंकियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है।
जैबुन्निसा काजी ने किया समर्पण
93 मुंबई सीरियल बम धमाकों में दोषी करार जैबुन्निसा काजी [75] ने सोमवार को टाडा की विशेष अदालत के समक्ष समर्पण किया। जैबुन्निसा ने सरकार से माफी की गुहार लगाई। जैबुन्निसा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्पण के लिए निर्धारित समयसीमा के अंदर उपस्थित नहीं होने पर विशेष कोर्ट ने जैबुन्निसा और शरीफ पारकर के खिलाफ तीन दिन पहले गैरजमानती वारंट जारी किया था।
जैबुन्निसा के वकील के मुताबिक कोर्ट से समर्पण के लिए 20 मई तक का समय मांगा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया। वहीं, जैबुन्निसा ने उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए सजा काटना संभव नहीं होगा। उनके मुताबिक हाल में ही उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में जेल में देखभाल हो पाना मुश्किल है।
21 May 2013
मुंबई। 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा पाए अभिनेता संजय दत्त को फिलहाल आर्थर रोड जेल के अतिसुरक्षित अंडा सेल में ही रखा जाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र पुलिस अभी तय नहीं कर पाई है कि संजय को कड़ी सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल में रखा जाए या किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए। सोमवार को पुलिस ने कहा कि इस बारे में फैसला करने में अभी 15 दिन लगेंगे। 16 मई को टाडा अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद दत्त को आर्थर रोड जेल लाया गया था। पुलिस ने बताया कि दत्त रातभर सो नहीं पाते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [जेल] मीरा बोरवांकर ने कहा, 'दत्त को किसी दूसरी जेल में भेजने का फैसला करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।' एक अन्य जेल अधिकारी ने बताया कि इस बाबत फैसला लेने में 15 दिन का समय लग सकता है। दरअसल, जेल विभाग राज्य की तलोजा [नवी मुंबई], यरवदा [पुणे], ठाणे, नागपुर और नाशिक की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैदियों, दोषी ठहराए जा चुके कैदियों और सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। जेल अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अभिनेता को स्थानांतरित करने के फैसले से पहले सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।
दत्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वह डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल कैद भुगतनी होगी। संजय ने टाडा कोर्ट के समक्ष अंडा सेल से किसी दूरी बैरक में भेजने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अंडा सेल में रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें घुटन हो रही है। अंडा सेल में आमतौर पर संदिग्ध आतंकियों और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है।
जैबुन्निसा काजी ने किया समर्पण
93 मुंबई सीरियल बम धमाकों में दोषी करार जैबुन्निसा काजी [75] ने सोमवार को टाडा की विशेष अदालत के समक्ष समर्पण किया। जैबुन्निसा ने सरकार से माफी की गुहार लगाई। जैबुन्निसा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्पण के लिए निर्धारित समयसीमा के अंदर उपस्थित नहीं होने पर विशेष कोर्ट ने जैबुन्निसा और शरीफ पारकर के खिलाफ तीन दिन पहले गैरजमानती वारंट जारी किया था।
जैबुन्निसा के वकील के मुताबिक कोर्ट से समर्पण के लिए 20 मई तक का समय मांगा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया। वहीं, जैबुन्निसा ने उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए सजा काटना संभव नहीं होगा। उनके मुताबिक हाल में ही उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में जेल में देखभाल हो पाना मुश्किल है।
मुंबई में अगवानी को तैयार यूपी भवन
21 May 2013
मुंबई। नई मुंबई में यूपी भवन बन कर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को 32.43 करोड़ की लागत से बने इस आलीशान पांच मंजिला भवन का उद्घाटन करेंगे। इमारत के भूतल पर 10 दुकानें हैं, जो कि व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग की जाएंगी। पहली से चौथी मंजिल तक 15 कमरे हैं। इनमें पांच सुइटनुमा, 10 वातानुकूलित एक्जीक्यूटिव कमरे हैं। पांचवीं मंजिल सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए है। जहां उनके लिए अति विशिष्ट कक्ष बनाया गया है। साथ ही स्टाफ के बैठने व ठहरने की व्यवस्था है।
हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री का मुंबई आगमन तीन-चार वर्षो में एक आध बार ही होता है। कुल मिलाकर कहें तो 17 साल में बन कर तैयार यह भवन राजनेताओं और आला अफसरों के लिए ही बनाया गया है।
दरअसल, मुंबई एवं इसके इर्द-गिर्द उत्तर प्रदेश मूल के 35 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस आबादी के अनुपात में यूपी से अस्थायी तौर पर काफी लोग मुंबई है। इसी के मद्देनजर,मुंबई में यूपी भवन बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 1996 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने नई मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन के निकट सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन [सिडको] से यूपी भवन बनाने के लिए एक करोड़, 66 लाख रुपए का भुगतान कर 2939.82 वर्ग मीटर भूखंड खरीदा था। जमीन खरीदने के बावजूद 10 साल तक भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मुलायम ने पुन: सत्ता में आने पर 2005 में भवन निर्माण के लिए धनराशि आवंटन के साथ ही इसे बनाने का जिम्मा राजकीय निर्माण निगम को सौंपा। तकरीबन आठ साल के बाद भवन बन कर तैयार हो सका है।
कुल मिला कर कहें तो मुंबई का उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली के यूपी भवन की तर्ज पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, आला अफसरों की जरूरतों को ही ध्यान में रख कर बनाया गया है। यूपी से विभिन्न परीक्षाओं के लिए आने वाले विद्यार्थियों, कैंसर व अन्य रोगों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए फिलहाल इस भवन में कुछ भी नहीं है। कई अन्य राज्य सरकारों ने कैंसर के इलाज के लिए मुंबई आने वाले अपने नागरिकों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई हैं।
21 May 2013
मुंबई। नई मुंबई में यूपी भवन बन कर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को 32.43 करोड़ की लागत से बने इस आलीशान पांच मंजिला भवन का उद्घाटन करेंगे। इमारत के भूतल पर 10 दुकानें हैं, जो कि व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग की जाएंगी। पहली से चौथी मंजिल तक 15 कमरे हैं। इनमें पांच सुइटनुमा, 10 वातानुकूलित एक्जीक्यूटिव कमरे हैं। पांचवीं मंजिल सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए है। जहां उनके लिए अति विशिष्ट कक्ष बनाया गया है। साथ ही स्टाफ के बैठने व ठहरने की व्यवस्था है।
हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री का मुंबई आगमन तीन-चार वर्षो में एक आध बार ही होता है। कुल मिलाकर कहें तो 17 साल में बन कर तैयार यह भवन राजनेताओं और आला अफसरों के लिए ही बनाया गया है।
दरअसल, मुंबई एवं इसके इर्द-गिर्द उत्तर प्रदेश मूल के 35 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस आबादी के अनुपात में यूपी से अस्थायी तौर पर काफी लोग मुंबई है। इसी के मद्देनजर,मुंबई में यूपी भवन बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 1996 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने नई मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन के निकट सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन [सिडको] से यूपी भवन बनाने के लिए एक करोड़, 66 लाख रुपए का भुगतान कर 2939.82 वर्ग मीटर भूखंड खरीदा था। जमीन खरीदने के बावजूद 10 साल तक भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मुलायम ने पुन: सत्ता में आने पर 2005 में भवन निर्माण के लिए धनराशि आवंटन के साथ ही इसे बनाने का जिम्मा राजकीय निर्माण निगम को सौंपा। तकरीबन आठ साल के बाद भवन बन कर तैयार हो सका है।
कुल मिला कर कहें तो मुंबई का उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली के यूपी भवन की तर्ज पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, आला अफसरों की जरूरतों को ही ध्यान में रख कर बनाया गया है। यूपी से विभिन्न परीक्षाओं के लिए आने वाले विद्यार्थियों, कैंसर व अन्य रोगों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए फिलहाल इस भवन में कुछ भी नहीं है। कई अन्य राज्य सरकारों ने कैंसर के इलाज के लिए मुंबई आने वाले अपने नागरिकों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई हैं।
भारत-चीन के बीच 8 समझौतों पर लगी मुहर, मानसरोवर यात्रा आसान
20 May 2013
नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत खत्म हो गई। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में कैलाश-मानसरोवर यात्रा आसान बनाने एवं बह्मापुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करने के साथ-साथ कुल आठ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग ने बातचीत में कहा कि भारत बेहद अहम पड़ोसी है। इसके साथ हमेशा शांति और सहयोग पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी रणनीतिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
इससे पहले, रविवार को हालिया सीमा विवाद के साये में चीनी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीमाओं पर शांति का मुद्दा उठाया। सीधी मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ली से दृढ़ और दो-टूक कहा कि सीमा पर शांति बेहद जरूरी है। इसके बिना दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच निर्धारित 30 मिनट के बजाए एक घंटे चली बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने मुद्दों को उठाया।
बातचीत के दौरान मनमोहन सिंह ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तीन हफ्तों तक चले हालिया सैन्य गतिरोध के मद्देनजर सीमाओं पर शांति के मुद्दे पर जोर देते हुए इसे दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए जरूरी करार दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत की ओर से दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों पर अपनी चिंताएं भी रखी गई।
गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में बन रहे बांधों को लेकर भारतीय खेमे में चिंताएं हैं। ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफी अहम है। भारत की चिंता चीनी बांधों के कारण जल बहाव प्रभावित होने को लेकर है। मार्च में चीन के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात में भी प्रधानमंत्री सिंह ने इस मामले को उठाया था। भारत ने इसके लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। समझा जाता है कि चीनी प्रधानमंत्री ने भारत में मौजूद तिब्बती नेताओं, खासकर दलाई लामा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। दलाई लामा के बारे में भारतीय खेमे की ओर से स्पष्ट कहा गया कि वह एक सम्मानित धर्म गुरु हैं। दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापारिक असंतुलन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
प्रधानमंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के सम्मान में रात्रिभोज भी दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली भी मौजूद रहे। साथ ही, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और प्रकाश करात भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कछ्यांग ने विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले भारत को चुनकर अपनी वरीयता पर संदेश देने की कोशिश की है। दौरे पर आए ली मंगलवार को मुंबई जाएंगे। भारत के बाद ली को पाकिस्तान भी जाना है। बड़े उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ आए ली दोनों देशों के पहले सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदमों और करीब 30 डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के बाजारों में भारतीय उत्पादों को जगह देने की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आधा दर्जन से ज्यादा समझौतों पर भी दस्तखत की उम्मीद है।
20 May 2013
नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत खत्म हो गई। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में कैलाश-मानसरोवर यात्रा आसान बनाने एवं बह्मापुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डाटा साझा करने के साथ-साथ कुल आठ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग ने बातचीत में कहा कि भारत बेहद अहम पड़ोसी है। इसके साथ हमेशा शांति और सहयोग पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी रणनीतिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
इससे पहले, रविवार को हालिया सीमा विवाद के साये में चीनी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीमाओं पर शांति का मुद्दा उठाया। सीधी मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ली से दृढ़ और दो-टूक कहा कि सीमा पर शांति बेहद जरूरी है। इसके बिना दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच निर्धारित 30 मिनट के बजाए एक घंटे चली बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने मुद्दों को उठाया।
बातचीत के दौरान मनमोहन सिंह ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तीन हफ्तों तक चले हालिया सैन्य गतिरोध के मद्देनजर सीमाओं पर शांति के मुद्दे पर जोर देते हुए इसे दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए जरूरी करार दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत की ओर से दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों पर अपनी चिंताएं भी रखी गई।
गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में बन रहे बांधों को लेकर भारतीय खेमे में चिंताएं हैं। ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफी अहम है। भारत की चिंता चीनी बांधों के कारण जल बहाव प्रभावित होने को लेकर है। मार्च में चीन के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात में भी प्रधानमंत्री सिंह ने इस मामले को उठाया था। भारत ने इसके लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। समझा जाता है कि चीनी प्रधानमंत्री ने भारत में मौजूद तिब्बती नेताओं, खासकर दलाई लामा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। दलाई लामा के बारे में भारतीय खेमे की ओर से स्पष्ट कहा गया कि वह एक सम्मानित धर्म गुरु हैं। दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापारिक असंतुलन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
प्रधानमंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के सम्मान में रात्रिभोज भी दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली भी मौजूद रहे। साथ ही, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और प्रकाश करात भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कछ्यांग ने विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले भारत को चुनकर अपनी वरीयता पर संदेश देने की कोशिश की है। दौरे पर आए ली मंगलवार को मुंबई जाएंगे। भारत के बाद ली को पाकिस्तान भी जाना है। बड़े उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ आए ली दोनों देशों के पहले सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदमों और करीब 30 डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के बाजारों में भारतीय उत्पादों को जगह देने की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आधा दर्जन से ज्यादा समझौतों पर भी दस्तखत की उम्मीद है।
डॉन अबू सलेम की पूर्व प्रेमिका ने मोदी की तारीफ में बांधे पुल
20 May 2013
अहमदाबाद। माफिया डॉन अबु सलेम की पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का काम तारीफ के काबिल है। ऐसे नेता की देश को जरूरत है और वे मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अग्रिम बधाई देती हैं। मोनिका ने अभिनेता संजय दत्त की सजा को भी दुखद घटना बताया है।
पुर्तगाल में फर्जी वीजा से माफिया डॉन अबु सलेम के साथ गिरफ्तार हुई अभिनेत्री मोनिका बेदी राजकोट में एक मोबाइल स्टोर के उद्घाटन के लिए आई थीं। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बेदी ने गुजरात के विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का काम तारीफ के काबिल है। मोदी ने देश के समक्ष विकास का एक मॉडल पेश किया है, मोदी ने गुजरात में विकास के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई काम किए हैं।
मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताते हुए मोनिका ने इसके लिए मोदी को ल“े हाथ बधाई भी दे डाली। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को विकास की रास्ते पर ले जा सके और मोदी ने गुजरात में यह करके दिखाया है
'हम दिल दे चुके सनम' फेम निर्देशक संजय लीला भंसाली के नए सीरियल सरस्वतीचंद्र में नेगेटिव रोल निभा रही मोनिका बेदी से जब पूछा गया कि ऐसे रोल से उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा, तो उनका कहना था कि वो इस इंडस्ट्री में काफी पुरानी है। फर्स्ट इम्प्रेशन वाली सोच नवोदित अभिनेत्री व कलाकार पर लागू होती है। इंडस्ट्री में उनकी अपने एक अलग इमेज है।
आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को गलत बताते हुए उन्होंने क्रिकेट के साथ चलने वाले सट्टा बाजार को खेल की भावना के खिलाफ बताया, जबकि आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में अभिनेता संजय दत्त को हुई सजा को एक दुखद घटना बताते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस पर बड़ा दुख हुआ।
20 May 2013
अहमदाबाद। माफिया डॉन अबु सलेम की पूर्व प्रेमिका मोनिका बेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का काम तारीफ के काबिल है। ऐसे नेता की देश को जरूरत है और वे मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अग्रिम बधाई देती हैं। मोनिका ने अभिनेता संजय दत्त की सजा को भी दुखद घटना बताया है।
पुर्तगाल में फर्जी वीजा से माफिया डॉन अबु सलेम के साथ गिरफ्तार हुई अभिनेत्री मोनिका बेदी राजकोट में एक मोबाइल स्टोर के उद्घाटन के लिए आई थीं। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान बेदी ने गुजरात के विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का काम तारीफ के काबिल है। मोदी ने देश के समक्ष विकास का एक मॉडल पेश किया है, मोदी ने गुजरात में विकास के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई काम किए हैं।
मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताते हुए मोनिका ने इसके लिए मोदी को ल“े हाथ बधाई भी दे डाली। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को विकास की रास्ते पर ले जा सके और मोदी ने गुजरात में यह करके दिखाया है
'हम दिल दे चुके सनम' फेम निर्देशक संजय लीला भंसाली के नए सीरियल सरस्वतीचंद्र में नेगेटिव रोल निभा रही मोनिका बेदी से जब पूछा गया कि ऐसे रोल से उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा, तो उनका कहना था कि वो इस इंडस्ट्री में काफी पुरानी है। फर्स्ट इम्प्रेशन वाली सोच नवोदित अभिनेत्री व कलाकार पर लागू होती है। इंडस्ट्री में उनकी अपने एक अलग इमेज है।
आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को गलत बताते हुए उन्होंने क्रिकेट के साथ चलने वाले सट्टा बाजार को खेल की भावना के खिलाफ बताया, जबकि आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में अभिनेता संजय दत्त को हुई सजा को एक दुखद घटना बताते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस पर बड़ा दुख हुआ।
पीएम पेश करेंगे यूपीए-2 का रिपोर्ट कार्ड
20 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की छवि तार-तार हो चुकी है। ऐसे में वह 22 मई को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी संप्रग-दो सरकार का अंतिम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को सीधे जनता के खाते में हस्तांतरित करने और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) जैसी उपलब्धियों को गिनाएंगे। इसका मकसद एक साल से भी कम समय बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गिरा मनोबल ऊंचा करना होगा।
सिलसिलेवार घोटालों और हाल में कैबिनेट मंत्री पवन कुमार बंसल व अश्विनी कुमार को हटाए जाने से संप्रग सरकार की बिगड़ी छवि को प्रधानमंत्री द्वारा एक सकारात्मक रूप में पेश करने का काम आसान नहीं है। संप्रग सरकार की चौथी सालगिरह पर आयोजित जिस रात्रि भोज में वह यह रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और संप्रग के घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे।
दोनों के बीच गहरे मतभेद की खबरों के बावजूद उम्मीद है कि सोनिया इसमें प्रधानमंत्री का समर्थन करती नजर आएंगी। कांग्रेस मतभेद की खबरें पहले ही खारिज कर चुकी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर अपनी योजना का खुलासा भी करेंगे। अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी इन विधेयकों को बाजी पलटने वाले कदम के रूप में देख रही है। इस रात्रिभोज में तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के प्रतिनिधि नहीं शामिल होंगे क्योंकि दोनों संप्रग छोड़ चुके हैं। चुनौतियों के बावजूद मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी जरा भी विचलित नहीं हैं।
वह कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा लाभ इस वजह से है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अक्षम विपक्ष है। ये पहले उत्तराखंड से गए उसके बाद हिमाचल प्रदेश से और अब कर्नाटक से। इसलिए विभाजित विपक्ष से डरने के लायक कुछ भी नहीं है। भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि यह स्वतंत्रता के बाद सबसे नाकाम सरकार है क्योंकि यह हर मोर्चे पर विफल रही है। माकपा के सीताराम येचुरी का कहना है कि संप्रग-दो का शासन दो बड़ी चीजों के लिए याद किया जाएगा। पहला एक के बाद एक लगातार घोटाले सामने आए और दूसरा सरकार ने निरंकुश ढंग से आर्थिक सुधारों के लिए उपाय किए। माकपा के डी राजा ने कहा कि संप्रग -दो की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल और न्यायिक उत्तरदायित्व जैसे कई महत्वपूर्ण चुनावी वादे पूरे नहीं हुए।
20 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की छवि तार-तार हो चुकी है। ऐसे में वह 22 मई को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी संप्रग-दो सरकार का अंतिम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को सीधे जनता के खाते में हस्तांतरित करने और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) जैसी उपलब्धियों को गिनाएंगे। इसका मकसद एक साल से भी कम समय बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गिरा मनोबल ऊंचा करना होगा।
सिलसिलेवार घोटालों और हाल में कैबिनेट मंत्री पवन कुमार बंसल व अश्विनी कुमार को हटाए जाने से संप्रग सरकार की बिगड़ी छवि को प्रधानमंत्री द्वारा एक सकारात्मक रूप में पेश करने का काम आसान नहीं है। संप्रग सरकार की चौथी सालगिरह पर आयोजित जिस रात्रि भोज में वह यह रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और संप्रग के घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे।
दोनों के बीच गहरे मतभेद की खबरों के बावजूद उम्मीद है कि सोनिया इसमें प्रधानमंत्री का समर्थन करती नजर आएंगी। कांग्रेस मतभेद की खबरें पहले ही खारिज कर चुकी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर अपनी योजना का खुलासा भी करेंगे। अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी इन विधेयकों को बाजी पलटने वाले कदम के रूप में देख रही है। इस रात्रिभोज में तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के प्रतिनिधि नहीं शामिल होंगे क्योंकि दोनों संप्रग छोड़ चुके हैं। चुनौतियों के बावजूद मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी जरा भी विचलित नहीं हैं।
वह कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा लाभ इस वजह से है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अक्षम विपक्ष है। ये पहले उत्तराखंड से गए उसके बाद हिमाचल प्रदेश से और अब कर्नाटक से। इसलिए विभाजित विपक्ष से डरने के लायक कुछ भी नहीं है। भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि यह स्वतंत्रता के बाद सबसे नाकाम सरकार है क्योंकि यह हर मोर्चे पर विफल रही है। माकपा के सीताराम येचुरी का कहना है कि संप्रग-दो का शासन दो बड़ी चीजों के लिए याद किया जाएगा। पहला एक के बाद एक लगातार घोटाले सामने आए और दूसरा सरकार ने निरंकुश ढंग से आर्थिक सुधारों के लिए उपाय किए। माकपा के डी राजा ने कहा कि संप्रग -दो की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल और न्यायिक उत्तरदायित्व जैसे कई महत्वपूर्ण चुनावी वादे पूरे नहीं हुए।
नरेंद्र मोदी का नीतीश पर वार, खिंची तलवार
20 May 2013
पटना । जदयू और भाजपा का रिश्ता सुधर कम, बिगड़ ज्यादा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में नीतीश कुमार को घेरा, तो जदयू के सूरमा भाजपाइयों के खिलाफ शुरू हो गए। जदयू ने हिदायत दी है कि भाजपा को गठबंधन धर्म की मर्यादा को बरकरार रखने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए।
दरभंगा में प्रमंडलीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को बोलने से रोकने के मसले पर भी दोनों दलों के बीच घमासान छिड़ा है। रविवार को उक्त दोनों मसलों पर दरभंगा-पटना से लेकर राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) तक दोनों दलों के बीच तलवारें खिंची रहीं। राजनंदगांव में नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैंने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखें हैं, जो दावा करते हैं कि वे जनता के दिलों पर राज करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि वे जनता के बीच बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। कई को तो भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। जनता उनसे वापस लौटने को कहती है। कुछ पर पत्थर फेंके गए हैं। कुछ को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ी है।' इशारों में नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी को जदयू के नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, 'यह सब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यह रुकना ही चाहिए।' इस क्रम में दरभंगा प्रकरण भी आया। बताया गया कि नीतीश कुमार सेवा यात्रा के दूसरे दिन यानी शनिवार को दरभंगा में प्रमंडल स्तर की समीक्षा बैठक ले रहे थे। कीर्ति आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में उनको बोलने से रोका। बैठक से बाहर निकलने के बाद आजाद के तीखे तेवर से तकरार की नौबत आ गई। उन्होंने सेवा यात्र पर भी यह कहकर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सेवा यात्र के नाम पर 'हेलीकॅाप्टर यात्र' कर रहे हैं। आजाद की टिप्पणी पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा के सांसद मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह बोले-'अच्छा होता कि कीर्ति आजाद क्रिकेट ही खेलते रहते।'
20 May 2013
पटना । जदयू और भाजपा का रिश्ता सुधर कम, बिगड़ ज्यादा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में नीतीश कुमार को घेरा, तो जदयू के सूरमा भाजपाइयों के खिलाफ शुरू हो गए। जदयू ने हिदायत दी है कि भाजपा को गठबंधन धर्म की मर्यादा को बरकरार रखने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए।
दरभंगा में प्रमंडलीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को बोलने से रोकने के मसले पर भी दोनों दलों के बीच घमासान छिड़ा है। रविवार को उक्त दोनों मसलों पर दरभंगा-पटना से लेकर राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) तक दोनों दलों के बीच तलवारें खिंची रहीं। राजनंदगांव में नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैंने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखें हैं, जो दावा करते हैं कि वे जनता के दिलों पर राज करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि वे जनता के बीच बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। कई को तो भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। जनता उनसे वापस लौटने को कहती है। कुछ पर पत्थर फेंके गए हैं। कुछ को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ी है।' इशारों में नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी को जदयू के नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, 'यह सब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यह रुकना ही चाहिए।' इस क्रम में दरभंगा प्रकरण भी आया। बताया गया कि नीतीश कुमार सेवा यात्रा के दूसरे दिन यानी शनिवार को दरभंगा में प्रमंडल स्तर की समीक्षा बैठक ले रहे थे। कीर्ति आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में उनको बोलने से रोका। बैठक से बाहर निकलने के बाद आजाद के तीखे तेवर से तकरार की नौबत आ गई। उन्होंने सेवा यात्र पर भी यह कहकर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सेवा यात्र के नाम पर 'हेलीकॅाप्टर यात्र' कर रहे हैं। आजाद की टिप्पणी पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा के सांसद मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह बोले-'अच्छा होता कि कीर्ति आजाद क्रिकेट ही खेलते रहते।'
लश्कर से संबंधों के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार
20 May 2013
श्रीनगर। पुलिस ने रविवार को सोपोर में एक पुलिस कांस्टेबल को लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथियार व गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।
हालांकि किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लश्कर के लिए काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। लेकिन संबधित सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए पुलिस कांस्टेबल की पहचान हिलाल गुल, पुत्र-गुल मोहम्मद मीर के रूप में हुई है। वह सोपोर के साथ सटे आदिपोरा-रफियाबाद का रहने वाला है। उसे गत माह सोपोर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी कमांडर फहदुल्ला से मिले सुरागों के आधार पर पकड़ा गया है।
आईआरपी की 18वीं वाहिनी में तैनात हिलाल गुल के पास से पुलिस ने एक एसाल्ट राइफल,150 कारतूस और एक प्रैशर माइन भी बरामद की है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि हिलाल को यह हथियार फहदुल्ला ने ही दिए थे। हिलाल अपनी गिरफ्तारी के समय एक संवेदनशील जगह पर तैनात था। वह पाकिसतानी आतंकी कमांडर फहदुल्ला के लिए वर्ष 2006 से काम कर रहा था।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि फहदुल्ला से पहले वह लश्कर कमांडर फुरकान के लिए काम करता था।
20 May 2013
श्रीनगर। पुलिस ने रविवार को सोपोर में एक पुलिस कांस्टेबल को लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथियार व गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।
हालांकि किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लश्कर के लिए काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। लेकिन संबधित सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए पुलिस कांस्टेबल की पहचान हिलाल गुल, पुत्र-गुल मोहम्मद मीर के रूप में हुई है। वह सोपोर के साथ सटे आदिपोरा-रफियाबाद का रहने वाला है। उसे गत माह सोपोर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी कमांडर फहदुल्ला से मिले सुरागों के आधार पर पकड़ा गया है।
आईआरपी की 18वीं वाहिनी में तैनात हिलाल गुल के पास से पुलिस ने एक एसाल्ट राइफल,150 कारतूस और एक प्रैशर माइन भी बरामद की है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि हिलाल को यह हथियार फहदुल्ला ने ही दिए थे। हिलाल अपनी गिरफ्तारी के समय एक संवेदनशील जगह पर तैनात था। वह पाकिसतानी आतंकी कमांडर फहदुल्ला के लिए वर्ष 2006 से काम कर रहा था।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि फहदुल्ला से पहले वह लश्कर कमांडर फुरकान के लिए काम करता था।
'बेहद शर्मनाक है रेप पीड़िता की मेडिकल जांच का तौर तरीका'
20 May 2013
नई दिल्ली। किसी पीड़िता के साथ रेप हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए मौजूदा चिकित्सकीय तौर-तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है। शीर्ष न्यायालय के मुताबिक, वर्तमान चिकित्सकीय मानक पीड़ित महिला की निजता का सरासर उल्लंघन करते हैं। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह रेप पीड़िता के लिए और बेहतर वैकल्पिक चिकित्सकीय प्रक्रिया अख्तियार करे।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान व न्यायमूर्ति एफएमआइ कलीफुल्ला की पीठ ने रेप मामलों में वर्तमान चिकित्सकीय मानकों पर सवाल उठाया है। पीठ का कहना था कि रेप की शिकार महिला की मेडिकल जांच में अख्तियार किए जाने वाले तौर-तरीके बेहद शर्मनाक हैं। इससे पीड़िता की निजता तो भंग होती ही है। साथ ही, उसका सम्मान भी प्रभावित होता है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मेडिकल जांच में वे तौर-तरीके नहीं अख्तियार किए जाने चाहिए जो क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक हों। पीठ ने कहा कि रेप पीड़िता ऐसे कानूनी संरक्षण की हकदार हैं, जो किसी भी रूप में उनकी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता और गरिमा को ठेस न पहुंचाते हों।
अदालत के मुताबिक, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे उपाय करे, जिससे मेडिकल जांच के नाम पर रेप पीड़िता की गरिमा और निजता प्रभावित न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा।
20 May 2013
नई दिल्ली। किसी पीड़िता के साथ रेप हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए मौजूदा चिकित्सकीय तौर-तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है। शीर्ष न्यायालय के मुताबिक, वर्तमान चिकित्सकीय मानक पीड़ित महिला की निजता का सरासर उल्लंघन करते हैं। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह रेप पीड़िता के लिए और बेहतर वैकल्पिक चिकित्सकीय प्रक्रिया अख्तियार करे।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान व न्यायमूर्ति एफएमआइ कलीफुल्ला की पीठ ने रेप मामलों में वर्तमान चिकित्सकीय मानकों पर सवाल उठाया है। पीठ का कहना था कि रेप की शिकार महिला की मेडिकल जांच में अख्तियार किए जाने वाले तौर-तरीके बेहद शर्मनाक हैं। इससे पीड़िता की निजता तो भंग होती ही है। साथ ही, उसका सम्मान भी प्रभावित होता है
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मेडिकल जांच में वे तौर-तरीके नहीं अख्तियार किए जाने चाहिए जो क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक हों। पीठ ने कहा कि रेप पीड़िता ऐसे कानूनी संरक्षण की हकदार हैं, जो किसी भी रूप में उनकी शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता और गरिमा को ठेस न पहुंचाते हों।
अदालत के मुताबिक, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे उपाय करे, जिससे मेडिकल जांच के नाम पर रेप पीड़िता की गरिमा और निजता प्रभावित न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा।
सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर खड़े किए हाथ
20 May 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बगैर स्थानीय पुलिस की सहायता के मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की पक्की सुरक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर चिंता जताई है। अर्धसैनिक बल ने हाल ही में देश के शीर्ष उद्योगपति व रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की सुरक्षा की कमान संभाली है।
सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मियों की संभावित क्षमता के बारे में सावधान किया है। पत्र में कहा गया है कि उसके जवानों को वीआइपी सुरक्षा प्राप्त मुकेश अंबानी पर हमले की वारदात का सामना करना पड़ सकता है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ की इच्छा है कि गृह मंत्रालय तत्काल कदम उठाए और देश के सभी राज्यों को यह सूचित करे कि जब भी कोई वीआइपी जिसे जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हो, जब भी उनके क्षेत्र में हो तो उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस दस्ता मुहैया कराया जाए। उसका यह भी कहना है कि मुकेश अंबानी के साथ चल रहे उसके 28 सदस्यीय सुरक्षा दस्ते के कमांडर को स्थानीय खुफिया और भौगोलिक स्थिति के आंकड़े भी मुहैया कराया जाएं। सीआरपीएफ ने हाल ही में अंबानी की सुरक्षा में अपने विशिष्ट दस्ते को लगाया है।
गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को खतरे का विश्लेषण करने के बाद ही उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। सीआरपीएफ ने तर्क दिया है कि अंबानी की सुरक्षा में तैनात उसकी टीम में देश के अलग-अलग स्थानों से आने वाले कमांडो हैं और हमेशा उन्हें बच निकलने का रास्ता मालूम नहीं होता है। खासकर, मुंबई और कोलकाता जैसे इलाके में जहां उनकी आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, संभावित खतरा बरकरार रहता है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर आने वाला खर्च करीब 15-16 लाख रुपये महीना है जिसे वह खुद वहन करेंगे। सीआरपीएफ पहली बार किसी निजी व्यक्ति को वीआइपी सुरक्षा मुहैया करा रही है।
20 May 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बगैर स्थानीय पुलिस की सहायता के मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की पक्की सुरक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर चिंता जताई है। अर्धसैनिक बल ने हाल ही में देश के शीर्ष उद्योगपति व रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की सुरक्षा की कमान संभाली है।
सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मियों की संभावित क्षमता के बारे में सावधान किया है। पत्र में कहा गया है कि उसके जवानों को वीआइपी सुरक्षा प्राप्त मुकेश अंबानी पर हमले की वारदात का सामना करना पड़ सकता है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ की इच्छा है कि गृह मंत्रालय तत्काल कदम उठाए और देश के सभी राज्यों को यह सूचित करे कि जब भी कोई वीआइपी जिसे जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हो, जब भी उनके क्षेत्र में हो तो उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस दस्ता मुहैया कराया जाए। उसका यह भी कहना है कि मुकेश अंबानी के साथ चल रहे उसके 28 सदस्यीय सुरक्षा दस्ते के कमांडर को स्थानीय खुफिया और भौगोलिक स्थिति के आंकड़े भी मुहैया कराया जाएं। सीआरपीएफ ने हाल ही में अंबानी की सुरक्षा में अपने विशिष्ट दस्ते को लगाया है।
गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को खतरे का विश्लेषण करने के बाद ही उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। सीआरपीएफ ने तर्क दिया है कि अंबानी की सुरक्षा में तैनात उसकी टीम में देश के अलग-अलग स्थानों से आने वाले कमांडो हैं और हमेशा उन्हें बच निकलने का रास्ता मालूम नहीं होता है। खासकर, मुंबई और कोलकाता जैसे इलाके में जहां उनकी आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, संभावित खतरा बरकरार रहता है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर आने वाला खर्च करीब 15-16 लाख रुपये महीना है जिसे वह खुद वहन करेंगे। सीआरपीएफ पहली बार किसी निजी व्यक्ति को वीआइपी सुरक्षा मुहैया करा रही है।
दिल्ली की सरकारी इमारत में लगी आग
20 May 2013
नई दिल्ली। नई दिल्ली के लोधी रोड एनबीसीसी की इमारत में सोमवार सुबह 6.30 बजे आग लगी। आग इमारत की तीसरी मंजिल में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है।
आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।
20 May 2013
नई दिल्ली। नई दिल्ली के लोधी रोड एनबीसीसी की इमारत में सोमवार सुबह 6.30 बजे आग लगी। आग इमारत की तीसरी मंजिल में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है।
आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है।
त्रिपुरा में अखबार दफ्तर के अंदर तीन की हत्या
20 May 2013
अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी में रविवार भरी दोपहर दो हमलावरों ने स्थानीय बंगाली समाचार पत्र 'दैनिक गणदूत' के कार्यालय में घुसकर तीन लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मरने वालों में मैनेजर के अलावा एक प्रूफ रीडर और चालक शामिल है।
पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावर दोपहर करीब तीन बजे पैलेस कंपाउंड स्थित 'दैनिक गणदूत' के कार्यालय में घुस गए और भूतल पर मौजूद प्रूफ रीडर और चालक के शरीर पर कई बार चाकू से वार किए। इसके बाद वे प्रथम तल पर पहुंचे जहां उन्होंने प्रबंधक को भी चाकुओं से गोद डाला। तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रूफ रीडर सुजीत भंट्टाचार्य (32), चालक बलराम घोष (40) और प्रबंधक रंजीत चौधरी (60) के रूप में हुई है। अखबार परिसर में रहने वाले चालक की छह वर्षीय बेटी पापिया के अनुसार उसने पिता और भंट्टाचार्य को चाकुओं से गोदने वाले दोनों हमलावरों को देखा है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की अभी पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने की तलाश जारी है। अखबार के संपादक और मालिक सुशील चौधरी ने कहा कि संभवत: गलत पहचान के कारण तीनों की हत्या हुई है।
20 May 2013
अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी में रविवार भरी दोपहर दो हमलावरों ने स्थानीय बंगाली समाचार पत्र 'दैनिक गणदूत' के कार्यालय में घुसकर तीन लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मरने वालों में मैनेजर के अलावा एक प्रूफ रीडर और चालक शामिल है।
पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावर दोपहर करीब तीन बजे पैलेस कंपाउंड स्थित 'दैनिक गणदूत' के कार्यालय में घुस गए और भूतल पर मौजूद प्रूफ रीडर और चालक के शरीर पर कई बार चाकू से वार किए। इसके बाद वे प्रथम तल पर पहुंचे जहां उन्होंने प्रबंधक को भी चाकुओं से गोद डाला। तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रूफ रीडर सुजीत भंट्टाचार्य (32), चालक बलराम घोष (40) और प्रबंधक रंजीत चौधरी (60) के रूप में हुई है। अखबार परिसर में रहने वाले चालक की छह वर्षीय बेटी पापिया के अनुसार उसने पिता और भंट्टाचार्य को चाकुओं से गोदने वाले दोनों हमलावरों को देखा है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की अभी पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने की तलाश जारी है। अखबार के संपादक और मालिक सुशील चौधरी ने कहा कि संभवत: गलत पहचान के कारण तीनों की हत्या हुई है।
आमिर के मुकाबले विज्ञापन में उतरे मोदी
20 May 2013
अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत देश के कई विशेषज्ञ 40 फीसद आबादी के कुपोषित होने पर चिंता जता चुके हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण से जंग के लिए सब्जी को सबसे बड़ा हथियार बताया है। मोदी बताते हैं कि देश के मुकाबले गुजरात में सब्जी की खेती व उत्पादन दोनों बढ़े हैं। अभिनेता आमिर खान टीवी विज्ञापन में 'कुपोषण भारत छोड़ो' का नारा देते नजर आते हैं, जिसे टक्कर देने को मोदी खुद विज्ञापन में उतर आए हैं
कुपोषण के मद्दे पर केंद्र व गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के बीच कई बार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष जंग छिड़ चुकी है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के 40 फीसद बच्चों व महिलाओं में कुपोषण पर चिंता जताई, तो मुख्यमंत्री मोदी ने कहा, 'पीएम चिंता जताकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।' मोदी जब गुजरात में कुपोषण के खिलाफ पौष्टिक आहार युक्त खाद्य पदार्थ, आटा, चॉकलेट व गुजराती खाद्य पदार्थ सुखड़ी को बड़ा हथियार बताते हुए अपने अभियान की खूबियां गिना रहे थे। उसी दौरान उनके ही एक बयान पर देश भर में खूब बबाल मचा। मोदी ने कहा था, 'सौंदर्य की चाह में लड़कियां कुपोषित रह जाती हैं।' गुजरात सरकार ने अपने विकास कार्यो पर विज्ञापनों की एक श्रृंखला तैयार कराई है, जिसमें हर मुद्दे पर तीस से चालीस सेकेंड का विज्ञापन स्थानीय चैनलों पर प्राइम टाइम में दिखाया जा रहा है। ऐसे ही एक विज्ञापन में मोदी कुपोषण के खिलाफ सब्जी को सबसे बड़ा हथियार बताते हैं।
मोदी बताते हैं कि गुजरात सब्जी के उत्पादन में काफी आगे है। पिछले वर्षो में देश में सब्जी के उत्पादन में 70 फीसद वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात में 125 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। राज्य में उत्पादित प्याज, टमाटर, भिंडी का विदेश में भी निर्यात होता है। मोदी कृषि महोत्सव को इसका श्रेय देते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार गुजरात के साथ लगातर अन्यायपूर्ण बर्ताव करती है। राज्य सरकार खाद के लिए अग्रिम भुगतान कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की मात्रा बता देती है। फिर भी समय पर खाद नहीं मिलता।
20 May 2013
अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत देश के कई विशेषज्ञ 40 फीसद आबादी के कुपोषित होने पर चिंता जता चुके हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण से जंग के लिए सब्जी को सबसे बड़ा हथियार बताया है। मोदी बताते हैं कि देश के मुकाबले गुजरात में सब्जी की खेती व उत्पादन दोनों बढ़े हैं। अभिनेता आमिर खान टीवी विज्ञापन में 'कुपोषण भारत छोड़ो' का नारा देते नजर आते हैं, जिसे टक्कर देने को मोदी खुद विज्ञापन में उतर आए हैं
कुपोषण के मद्दे पर केंद्र व गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के बीच कई बार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष जंग छिड़ चुकी है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के 40 फीसद बच्चों व महिलाओं में कुपोषण पर चिंता जताई, तो मुख्यमंत्री मोदी ने कहा, 'पीएम चिंता जताकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।' मोदी जब गुजरात में कुपोषण के खिलाफ पौष्टिक आहार युक्त खाद्य पदार्थ, आटा, चॉकलेट व गुजराती खाद्य पदार्थ सुखड़ी को बड़ा हथियार बताते हुए अपने अभियान की खूबियां गिना रहे थे। उसी दौरान उनके ही एक बयान पर देश भर में खूब बबाल मचा। मोदी ने कहा था, 'सौंदर्य की चाह में लड़कियां कुपोषित रह जाती हैं।' गुजरात सरकार ने अपने विकास कार्यो पर विज्ञापनों की एक श्रृंखला तैयार कराई है, जिसमें हर मुद्दे पर तीस से चालीस सेकेंड का विज्ञापन स्थानीय चैनलों पर प्राइम टाइम में दिखाया जा रहा है। ऐसे ही एक विज्ञापन में मोदी कुपोषण के खिलाफ सब्जी को सबसे बड़ा हथियार बताते हैं।
मोदी बताते हैं कि गुजरात सब्जी के उत्पादन में काफी आगे है। पिछले वर्षो में देश में सब्जी के उत्पादन में 70 फीसद वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात में 125 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। राज्य में उत्पादित प्याज, टमाटर, भिंडी का विदेश में भी निर्यात होता है। मोदी कृषि महोत्सव को इसका श्रेय देते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार गुजरात के साथ लगातर अन्यायपूर्ण बर्ताव करती है। राज्य सरकार खाद के लिए अग्रिम भुगतान कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की मात्रा बता देती है। फिर भी समय पर खाद नहीं मिलता।
JDU नेता संजय सिंह ने लालू पर ठोका मानहानि का केस
20 May 2013
पटना : बिहार विधान परिषद सदस्य और जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ पटना की एक अदालत में सोमवार को मानहानि का एक मामला दायर किया। मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में अपने वकील अभिषेक प्रियदर्शी के साथ पहुंचे संजय सिंह ने आज यह मामला दायर किया।
पटना में गत 15 मई को आयोजित राजद की परिवर्तन रैली के दौरान लालू ने संजय सिंह और जदयू के एक अन्य एमएलसी संजय झा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एलसेसियन बताया था। संजय द्वारा दायर मामले पर सुनवाई अदालत द्वारा मंगलवार को की जाएगी।
20 May 2013
पटना : बिहार विधान परिषद सदस्य और जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ पटना की एक अदालत में सोमवार को मानहानि का एक मामला दायर किया। मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में अपने वकील अभिषेक प्रियदर्शी के साथ पहुंचे संजय सिंह ने आज यह मामला दायर किया।
पटना में गत 15 मई को आयोजित राजद की परिवर्तन रैली के दौरान लालू ने संजय सिंह और जदयू के एक अन्य एमएलसी संजय झा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एलसेसियन बताया था। संजय द्वारा दायर मामले पर सुनवाई अदालत द्वारा मंगलवार को की जाएगी।
मोदी की सिफारिश पर नहीं बनाया शाह को UP प्रभारी:राजनाथ
20 May 2013
नई दिल्ली। 2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी महासचिव शाह को मिली इस नई जिम्मेदारी को पार्टी में मोदी के बढ़ते कद के एक और सबूत के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह की नियुक्ति पर खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ओर से किसी नाम की सिफारिश नहीं आई। मैंने अमित शाह की काबिलियत देखते हुए ही ये निर्णय लिया है।
2014 के आम चुनाव में अगर बीजेपी को निर्णायक जीत हासिल करनी है तो उसके लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण होंगी। बीजेपी राज्य में अपने स्वर्णिम दौर में 80 में से 57 सीटें हासिल कर चुकी है। लेकिन उसके बाद राज्य में पार्टी के दुर्दिन शुरू हो गए और अब यूपी से उसके महज 10 सांसद हैं। जाहिर सी बात है कि यूपी पार्टी नेताओं की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
पार्टी की ओर से वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी गई है। चंदन मित्रा को ओडीशा की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां बीजेडी सत्ता में है। तमिलनाडु में मुरलीधर राव तो आंध्रप्रदेश में मध्यप्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां टीएसआर और जगन मोहन को संभावित सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है।
इस बार न तो पूर्व अध्यक्ष और न ही नेता प्रतिपक्ष को किसी राज्य विशेष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह को अब निर्णय लेना है कि किसी प्रकार की कैंपेन कमेटी बनाई जाए या नहीं। साथ ही नरेंद्र मोदी की आम चुनाव में आधिकारिक रूप से क्या भूमिका होगी इसपर भी निर्णय लिया जाना है।
20 May 2013
नई दिल्ली। 2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी महासचिव शाह को मिली इस नई जिम्मेदारी को पार्टी में मोदी के बढ़ते कद के एक और सबूत के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह की नियुक्ति पर खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ओर से किसी नाम की सिफारिश नहीं आई। मैंने अमित शाह की काबिलियत देखते हुए ही ये निर्णय लिया है।
2014 के आम चुनाव में अगर बीजेपी को निर्णायक जीत हासिल करनी है तो उसके लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण होंगी। बीजेपी राज्य में अपने स्वर्णिम दौर में 80 में से 57 सीटें हासिल कर चुकी है। लेकिन उसके बाद राज्य में पार्टी के दुर्दिन शुरू हो गए और अब यूपी से उसके महज 10 सांसद हैं। जाहिर सी बात है कि यूपी पार्टी नेताओं की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
पार्टी की ओर से वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी गई है। चंदन मित्रा को ओडीशा की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां बीजेडी सत्ता में है। तमिलनाडु में मुरलीधर राव तो आंध्रप्रदेश में मध्यप्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां टीएसआर और जगन मोहन को संभावित सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है।
इस बार न तो पूर्व अध्यक्ष और न ही नेता प्रतिपक्ष को किसी राज्य विशेष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह को अब निर्णय लेना है कि किसी प्रकार की कैंपेन कमेटी बनाई जाए या नहीं। साथ ही नरेंद्र मोदी की आम चुनाव में आधिकारिक रूप से क्या भूमिका होगी इसपर भी निर्णय लिया जाना है।
शिंदे के अमेरिकी दौरे में आतंकवाद अहम मुद्दा
20 May 2013
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की चार दिनी अमेरिकी यात्रा के एजेंडे में आतंकवाद से मुकाबला शीर्ष मुद्दा होगा। लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा जैसे आतंकी गुटों से खतरे, आतंकियों को फंडिंग और कई देशों को अपने दायरे में लेने वाले अपराधों पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आंतरिक सुरक्षा संवाद के दौरान चर्चा करेंगे।
रविवार सुबह वाशिंगटन की उड़ान भरने वाले शिंदे अमेरिका में अपनी समकक्ष जेनेट नेपोलिटानो के साथ साइबर सुरक्षा, जाली नोट और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मामलों में परस्पर सहयोग पर बातचीत करेंगे। गृह सचिव आरके सिंह समेत करीब एक दर्जन अफसर भी शिंदे के साथ होंगे। शिंदे बोस्टन भी जाएंगे, जहां हाल में मैराथन के दौरान धमाके में तीन लोग मारे गए थे। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की खातिर दोनों देश आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यसमूह और आतंकवाद रोधी समन्वय पहल के तंत्र की समीक्षा भी करेंगे। शिंदे और नेपोलिटानो दोनों देशों की सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच सीधे संपर्क, खुफिया सहयोग, सूचना का आदान-प्रदान, फोरेंसिक व जांच कार्य, आतंकवाद पर आंकड़ों को साझा करने की संभावनाएं भी तलाशेंगे।
गृह मंत्री अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी एफबीआइ के निदेशक राबर्ट मुलर और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर से भी मिलेंगे। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े संगठनात्मक ढांचे व लोकतांत्रिक और संघीय दायरे में नियामक ढांचे पर सुझावों व अनुभवों का आदान-प्रदान होने की भी उम्मीद है।
20 May 2013
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की चार दिनी अमेरिकी यात्रा के एजेंडे में आतंकवाद से मुकाबला शीर्ष मुद्दा होगा। लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा जैसे आतंकी गुटों से खतरे, आतंकियों को फंडिंग और कई देशों को अपने दायरे में लेने वाले अपराधों पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आंतरिक सुरक्षा संवाद के दौरान चर्चा करेंगे।
रविवार सुबह वाशिंगटन की उड़ान भरने वाले शिंदे अमेरिका में अपनी समकक्ष जेनेट नेपोलिटानो के साथ साइबर सुरक्षा, जाली नोट और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मामलों में परस्पर सहयोग पर बातचीत करेंगे। गृह सचिव आरके सिंह समेत करीब एक दर्जन अफसर भी शिंदे के साथ होंगे। शिंदे बोस्टन भी जाएंगे, जहां हाल में मैराथन के दौरान धमाके में तीन लोग मारे गए थे। भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की खातिर दोनों देश आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यसमूह और आतंकवाद रोधी समन्वय पहल के तंत्र की समीक्षा भी करेंगे। शिंदे और नेपोलिटानो दोनों देशों की सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच सीधे संपर्क, खुफिया सहयोग, सूचना का आदान-प्रदान, फोरेंसिक व जांच कार्य, आतंकवाद पर आंकड़ों को साझा करने की संभावनाएं भी तलाशेंगे।
गृह मंत्री अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी एफबीआइ के निदेशक राबर्ट मुलर और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर से भी मिलेंगे। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े संगठनात्मक ढांचे व लोकतांत्रिक और संघीय दायरे में नियामक ढांचे पर सुझावों व अनुभवों का आदान-प्रदान होने की भी उम्मीद है।
चाको के बयान से भड़के तेलंगाना के कांग्रेसी सांसदों का अल्टीमेटम
20 May 2013
हैदराबाद। तेलंगाना क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने पर कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको के बयान से पार्टी के ही सांसद भड़क गए हैं। कांग्रेस के तीन सांसदों ने चेतावनी दी है कि यदि आलाकमान 30 मई तक तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा देने पर कोई फैसला नहीं लेगा तो वे पार्टी छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। पार्टी सांसदों की इस धमकी के बीच चाको अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।
गौरतलब है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन से जुड़े सवाल पर चाको ने शनिवार को कहा था कि यह राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। राज्य स्तर का मामला है'। चाको का बयान आने के बाद तेलंगाना क्षेत्र के तीन कांग्रेसी सांसदों एम. जगन्नाथ, जी. विवेक और एस. राजैया ने रविवार को बैठक कर बातचीत की। जगन्नाथ ने बैठक के बाद कहा, 'हमलोग कांग्रेस आलाकमान को यह साफ कर देना चाहते हैं कि यदि तेलंगाना मुद्दे पर 30 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हमलोग इस बाबत सख्त फैसला लेंगे। हम पार्टी छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे।' कांग्रेसी सांसद इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता राजैया के मुताबिक पार्टी के लिए यह अंतिम चेतावनी है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ और केशव राव से तेलंगाना राष्ट्र समिति [टीआरएस] के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की मुलाकात के बाद कुछ कांग्रेसी सांसदों के टीआरएस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चंद्रशेखर राव के भतीजे और विधायक टी. हरीश राव ने कांग्रेसी सांसदों को पार्टी छोड़कर टीआरएस में आने का न्योता दिया है।
कांग्रेसी सांसदों ने चाको के बयान की भी कड़ी निंदा की है। हालांकि, चाको ने रविवार को बयान जारी कर सफाई दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तेलंगाना समस्या केंद्र की
20 May 2013
हैदराबाद। तेलंगाना क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने पर कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको के बयान से पार्टी के ही सांसद भड़क गए हैं। कांग्रेस के तीन सांसदों ने चेतावनी दी है कि यदि आलाकमान 30 मई तक तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा देने पर कोई फैसला नहीं लेगा तो वे पार्टी छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे। पार्टी सांसदों की इस धमकी के बीच चाको अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।
गौरतलब है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन से जुड़े सवाल पर चाको ने शनिवार को कहा था कि यह राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। राज्य स्तर का मामला है'। चाको का बयान आने के बाद तेलंगाना क्षेत्र के तीन कांग्रेसी सांसदों एम. जगन्नाथ, जी. विवेक और एस. राजैया ने रविवार को बैठक कर बातचीत की। जगन्नाथ ने बैठक के बाद कहा, 'हमलोग कांग्रेस आलाकमान को यह साफ कर देना चाहते हैं कि यदि तेलंगाना मुद्दे पर 30 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हमलोग इस बाबत सख्त फैसला लेंगे। हम पार्टी छोड़ने से भी नहीं हिचकेंगे।' कांग्रेसी सांसद इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता राजैया के मुताबिक पार्टी के लिए यह अंतिम चेतावनी है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ और केशव राव से तेलंगाना राष्ट्र समिति [टीआरएस] के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की मुलाकात के बाद कुछ कांग्रेसी सांसदों के टीआरएस में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चंद्रशेखर राव के भतीजे और विधायक टी. हरीश राव ने कांग्रेसी सांसदों को पार्टी छोड़कर टीआरएस में आने का न्योता दिया है।
कांग्रेसी सांसदों ने चाको के बयान की भी कड़ी निंदा की है। हालांकि, चाको ने रविवार को बयान जारी कर सफाई दी है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तेलंगाना समस्या केंद्र की
राजनीतिक सहमति से सुलझाया जाए भारत-चीन सीमा विवाद
20 May 2013
नई दिल्ली। हालिया सीमा विवाद के साये में चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग भारत के तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। रविवार रात को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने चीनी समकक्ष के सम्मान में रात्रिभोज भी दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली भी मौजूद रहे। इससे पहले मनमोहन सिंह और कछ्यांग के बीच हुई बातचीत में भारत-चीन सीमा विवाद को राजनीतिक सहमति से सुलझाने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री बनने के बाद कछ्यांग ने विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले भारत को चुनकर अपनी वरीयता पर संदेश देने की कोशिश की है। ली मंगलवार को मुंबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। रविवार को सात रेसकोर्स पर जब दोनों प्रधानमंत्री दावत से पहले आमने-सामने बैठे तो सीमा विवाद समेत तमाम अनसुलझे मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाने पर जोर दिया गया। बिना राजनीतिक फैसले के सिर्फ नौकरशाहों के सहारे इस विवाद का समाधान निकलना बेहद मुश्किल है। दोनों ही देश लद्दाख जैसी स्थितियां भविष्य में न बनने देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर राजी हैं। कुछ दिन बाद भारत-चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बात होनी है। मनमोहन-ली की मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों का जोर विवादों से आगे बढ़कर वृहद दोस्ती पर रहा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए संवेदनशील मुद्दों पर बेहद सतर्कता बरतें। तिब्बत अगर चीन के लिए संवेदनशील मुद्दा है तो अन्य सीमा मुद्दों पर भारत बेहद सतर्क है। ऐसे में सोच-समझकर संयम के साथ राजनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ा जाए।
गौरतलब है कि चीन अपने 15 में 14 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझा चुका है। अकेले भारत के साथ विवाद को सुलझाने के लिए चीनी नेतृत्व पूरी ताकत लगा रहा है। दोनों देशों में सहमति बनी है कि सीमा विवाद के समाधान का असर सांस्कृतिक व व्यापारिक रिश्तों पर न पड़े। बड़े उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ आए ली दोनों देशों के पहले सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदमों और करीब 30 डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों को जगह देने की घोषणा भी हो सकती है।
20 May 2013
नई दिल्ली। हालिया सीमा विवाद के साये में चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग भारत के तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। रविवार रात को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने चीनी समकक्ष के सम्मान में रात्रिभोज भी दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली भी मौजूद रहे। इससे पहले मनमोहन सिंह और कछ्यांग के बीच हुई बातचीत में भारत-चीन सीमा विवाद को राजनीतिक सहमति से सुलझाने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री बनने के बाद कछ्यांग ने विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले भारत को चुनकर अपनी वरीयता पर संदेश देने की कोशिश की है। ली मंगलवार को मुंबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। रविवार को सात रेसकोर्स पर जब दोनों प्रधानमंत्री दावत से पहले आमने-सामने बैठे तो सीमा विवाद समेत तमाम अनसुलझे मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाने पर जोर दिया गया। बिना राजनीतिक फैसले के सिर्फ नौकरशाहों के सहारे इस विवाद का समाधान निकलना बेहद मुश्किल है। दोनों ही देश लद्दाख जैसी स्थितियां भविष्य में न बनने देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर राजी हैं। कुछ दिन बाद भारत-चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बात होनी है। मनमोहन-ली की मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों का जोर विवादों से आगे बढ़कर वृहद दोस्ती पर रहा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए संवेदनशील मुद्दों पर बेहद सतर्कता बरतें। तिब्बत अगर चीन के लिए संवेदनशील मुद्दा है तो अन्य सीमा मुद्दों पर भारत बेहद सतर्क है। ऐसे में सोच-समझकर संयम के साथ राजनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ा जाए।
गौरतलब है कि चीन अपने 15 में 14 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझा चुका है। अकेले भारत के साथ विवाद को सुलझाने के लिए चीनी नेतृत्व पूरी ताकत लगा रहा है। दोनों देशों में सहमति बनी है कि सीमा विवाद के समाधान का असर सांस्कृतिक व व्यापारिक रिश्तों पर न पड़े। बड़े उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ आए ली दोनों देशों के पहले सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदमों और करीब 30 डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों को जगह देने की घोषणा भी हो सकती है।
बेटियों को दिल्ली न भेजें, वहां मनमोहन हैं: मोदी
20 May 2013
रायपुर। 'अपनी जवान बेटियों को दिल्ली न भेजें, क्योंकि वहां मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं।' केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मंच से यह बात कही, तो न तो तालियां थीं और न ही हंसी का ठहाका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बेशर्म हैं। जेल जा रहे हैं, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं हैं। वह दिन दूर नहीं, जब बैंकों में भी कोयला रखने के लिए लॉकर खोले जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की विकास यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति पर मोदी ने मंच से दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक की जमकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन पहली बार बिना नाम लिए नीतीश कुमार को भी कठघरे में ला खड़ा किया। मोदी का कहना था कि किसी भी मुख्यमंत्री का जनता के बीच जाना साहस भरा काम होता है। रमन सिंह अपने काम का हिसाब गांव-गांव जाकर दे रहे हैं। वहीं कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें काले झंडे और पत्थरबाजी की वजह से अपनी यात्राओं को स्थगित करके लौट जाना पड़ा है। उन्होंने राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ का काशी बताते हुए कहा कि ये बुद्धिजीवियों की नगरी है, कला साहित्य की नगरी है। इसके पहले मुख्यमंत्रीद्वय ने लगभग 137 करोड़ के काम का लोकार्पण और 51 करोड़ के काम के लिए भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव वालों ने मेरा ऐसा स्वागत किया है, जैसे उनका बेटा कोई बड़ा काम करके लौट रहा हो।
छत्तीसगढ़ को अपना कर्मक्षेत्र बताने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी और विकास यात्रा से जनता की नब्ज टटोल रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव के मंच पर एक-दूसरे की पीठ ठोंकी। एक तरफ जहां रमन सिंह आंकड़ों से वार पर वार कर रहे थे, वहीं मोदी ने रमन सिंह को अपना जिगरी दोस्त बताते हुए कहा कि मेरे साथी ने छत्तीसगढ़ की सूरत बदल कर रख दी है, मेरा दोस्त छत्तीसगढ़ के लिए जी-जान लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति का रास्ता सरल नहीं होता, बेहद परिश्रम करना होता है और रमन सिंह ये कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं, जब छत्तीसगढ़ विकास के मामले में गुजरात से भी आगे निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। राज्य में 2003 में बजट छह हजार करोड़ का था, जो आज 2013 में बढ़कर 49,000 करोड़ का हो गया है। मोदी का कहना था कि देखिएगा, रमन सिंह की थर्ड टर्म भी शानदार रहेगी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बार-बार लेते हुए कहा कि वो अटलजी थे कि एक भी लाठी नहीं चली और छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया।
कांग्रेस बिफरी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस बिफर गई है। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने टिप्पणी को अभद्र व स्तरहीन बताते हुए मोदी को प्रधानमंत्री सिंह व प्रदेश के लोगों से माफी मांगने की सलाह दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने कहा छत्तीसगढ़ में दिल्ली से ज्यादा निकृष्ट घटनाएं झलियामारी (कांकेर) व आमाडुला में हो चुकी हैं, जहां आदिवासी बच्चियों के साथ सरकारी संरक्षण में महीनों दैहिक शोषण होता रहा।
20 May 2013
रायपुर। 'अपनी जवान बेटियों को दिल्ली न भेजें, क्योंकि वहां मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं।' केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मंच से यह बात कही, तो न तो तालियां थीं और न ही हंसी का ठहाका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बेशर्म हैं। जेल जा रहे हैं, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं हैं। वह दिन दूर नहीं, जब बैंकों में भी कोयला रखने के लिए लॉकर खोले जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की विकास यात्रा के दूसरे चरण की समाप्ति पर मोदी ने मंच से दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक की जमकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन पहली बार बिना नाम लिए नीतीश कुमार को भी कठघरे में ला खड़ा किया। मोदी का कहना था कि किसी भी मुख्यमंत्री का जनता के बीच जाना साहस भरा काम होता है। रमन सिंह अपने काम का हिसाब गांव-गांव जाकर दे रहे हैं। वहीं कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें काले झंडे और पत्थरबाजी की वजह से अपनी यात्राओं को स्थगित करके लौट जाना पड़ा है। उन्होंने राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ का काशी बताते हुए कहा कि ये बुद्धिजीवियों की नगरी है, कला साहित्य की नगरी है। इसके पहले मुख्यमंत्रीद्वय ने लगभग 137 करोड़ के काम का लोकार्पण और 51 करोड़ के काम के लिए भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव वालों ने मेरा ऐसा स्वागत किया है, जैसे उनका बेटा कोई बड़ा काम करके लौट रहा हो।
छत्तीसगढ़ को अपना कर्मक्षेत्र बताने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी और विकास यात्रा से जनता की नब्ज टटोल रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव के मंच पर एक-दूसरे की पीठ ठोंकी। एक तरफ जहां रमन सिंह आंकड़ों से वार पर वार कर रहे थे, वहीं मोदी ने रमन सिंह को अपना जिगरी दोस्त बताते हुए कहा कि मेरे साथी ने छत्तीसगढ़ की सूरत बदल कर रख दी है, मेरा दोस्त छत्तीसगढ़ के लिए जी-जान लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति का रास्ता सरल नहीं होता, बेहद परिश्रम करना होता है और रमन सिंह ये कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं, जब छत्तीसगढ़ विकास के मामले में गुजरात से भी आगे निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संकट भरोसे का है। राज्य में 2003 में बजट छह हजार करोड़ का था, जो आज 2013 में बढ़कर 49,000 करोड़ का हो गया है। मोदी का कहना था कि देखिएगा, रमन सिंह की थर्ड टर्म भी शानदार रहेगी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बार-बार लेते हुए कहा कि वो अटलजी थे कि एक भी लाठी नहीं चली और छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया।
कांग्रेस बिफरी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस बिफर गई है। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने टिप्पणी को अभद्र व स्तरहीन बताते हुए मोदी को प्रधानमंत्री सिंह व प्रदेश के लोगों से माफी मांगने की सलाह दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने कहा छत्तीसगढ़ में दिल्ली से ज्यादा निकृष्ट घटनाएं झलियामारी (कांकेर) व आमाडुला में हो चुकी हैं, जहां आदिवासी बच्चियों के साथ सरकारी संरक्षण में महीनों दैहिक शोषण होता रहा।
आरुषि मर्डर: कोर्ट ने राजेश तलवार से किए 188 सवाल
18 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में शुक्रवार को आरोपी डॉ. राजेश तलवार का बयान शुरू हो ही गया। सीबीआइ अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर तलवार के खिलाफ आए साक्ष्यों को लेकर 188 सवाल किए। तलवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में यह भी कहा कि इन गवाहों ने सीबीआइ के दबाव में उनके खिलाफ बयान दिए हैं जबकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य है ही नहीं।
डॉ. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में दोपहर करीब दो बजे पेश हुए। डॉ. राजेश तलवार का बयान शुरू हुआ। अदालत ने गवाह नौकरानी भारती, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, डा. सुनील दोहरे, केके शर्मा, डॉ. कोचर, पंडित कृपाशंकर, नोएडा के पूर्व डीएसपी केके गौतम, गार्ड रविंद्र, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान, उमेश समेत कई गवाहों की गवाही के आधार पर डॉ. तलवार पर लगे आरोपों पर सवालों किए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने बताया कि डॉ. दोहरे के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. तलवार ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा जो भी बयान दिया है, वह सीबीआइ के दबाव में आकर दिया है। नोएडा पुलिस के पूर्व डीएसपी केके गौतम के उस बयान को भी डॉ. तलवार ने नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे डा. सुशील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात न आने की बात की थी। डॉ. तलवार ने कहा कि डॉ. सुशील की डॉ. दिनेश से कोई बात ही नहीं हुई। बयान को जारी रखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख लगा दी।
18 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में शुक्रवार को आरोपी डॉ. राजेश तलवार का बयान शुरू हो ही गया। सीबीआइ अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर तलवार के खिलाफ आए साक्ष्यों को लेकर 188 सवाल किए। तलवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में यह भी कहा कि इन गवाहों ने सीबीआइ के दबाव में उनके खिलाफ बयान दिए हैं जबकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य है ही नहीं।
डॉ. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में दोपहर करीब दो बजे पेश हुए। डॉ. राजेश तलवार का बयान शुरू हुआ। अदालत ने गवाह नौकरानी भारती, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, डा. सुनील दोहरे, केके शर्मा, डॉ. कोचर, पंडित कृपाशंकर, नोएडा के पूर्व डीएसपी केके गौतम, गार्ड रविंद्र, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान, उमेश समेत कई गवाहों की गवाही के आधार पर डॉ. तलवार पर लगे आरोपों पर सवालों किए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने बताया कि डॉ. दोहरे के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. तलवार ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा जो भी बयान दिया है, वह सीबीआइ के दबाव में आकर दिया है। नोएडा पुलिस के पूर्व डीएसपी केके गौतम के उस बयान को भी डॉ. तलवार ने नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे डा. सुशील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात न आने की बात की थी। डॉ. तलवार ने कहा कि डॉ. सुशील की डॉ. दिनेश से कोई बात ही नहीं हुई। बयान को जारी रखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख लगा दी।
सोहराबुद्दीन केस में माथुर से पूछताछ कर सकती है सीबीआइ
18 May 2013
नई दिल्ली। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अब भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य ओम प्रकाश माथुर का नाम सामने आया है। इस मामले में सीबीआइ अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए माथुर को बुला सकती है। वहीं, इस मामले में राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शनिवार को राजस्थान बंद का आह्वान किया है। भाजपा का कहना है कि कटारिया को इस मामले में जान-बूझकर फंसाया जा रहा है।
गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन शेख गुजरात पुलिस के साथ नवंबर, 2005 में एक मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस का दावा है कि सोहराबुद्दीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा का सदस्य था, लेकिन सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने दावा किया है कि उसके भाई की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है।
18 May 2013
नई दिल्ली। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अब भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य ओम प्रकाश माथुर का नाम सामने आया है। इस मामले में सीबीआइ अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए माथुर को बुला सकती है। वहीं, इस मामले में राजस्थान के पूर्व गृहमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शनिवार को राजस्थान बंद का आह्वान किया है। भाजपा का कहना है कि कटारिया को इस मामले में जान-बूझकर फंसाया जा रहा है।
गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन शेख गुजरात पुलिस के साथ नवंबर, 2005 में एक मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस का दावा है कि सोहराबुद्दीन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा का सदस्य था, लेकिन सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने दावा किया है कि उसके भाई की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है।
कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार, 28 को मिला मंत्री बनने का मौका
18 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चार दिनों पूर्व शपथ लेने वाले सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सिद्धारमैया ने 28 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। 20 को कैबिनेट मंत्री तो 8 को राज्य मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अपने मंत्रिमंडल में स्वच्छ छवि के लोगों को ही रखने की बात कही थी।
सात वर्षो के बाद कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के साथ सिद्दरमैया ने 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों में जयचंद्र, आरवी देशपांडे, एचके पाटिल, रामनाथ राय, क्वामार उल इस्लाम के साथ अन्य लोग हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली से वापस लौटे मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मैसूर में उप मुख्यमंत्री के कयास को खारिज करते हुए मंत्रिमंडल में साफ छवि वाले नेताओं को ही जगह देने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक शिमोगा के सगरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले के. थिमप्पा को विस अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है।
18 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चार दिनों पूर्व शपथ लेने वाले सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सिद्धारमैया ने 28 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। 20 को कैबिनेट मंत्री तो 8 को राज्य मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अपने मंत्रिमंडल में स्वच्छ छवि के लोगों को ही रखने की बात कही थी।
सात वर्षो के बाद कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के साथ सिद्दरमैया ने 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों में जयचंद्र, आरवी देशपांडे, एचके पाटिल, रामनाथ राय, क्वामार उल इस्लाम के साथ अन्य लोग हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली से वापस लौटे मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मैसूर में उप मुख्यमंत्री के कयास को खारिज करते हुए मंत्रिमंडल में साफ छवि वाले नेताओं को ही जगह देने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक शिमोगा के सगरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले के. थिमप्पा को विस अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है।
'अंडा सेल में घुट रहे हैं संजय दत्त, कसाब के बैरक में क्यों रखा?'
18 May 2013
नई दिल्ली। संजय दत्त को आर्थर रोड जेल के अंडा सेल के बैरेक नंबर 12 में रखने पर उनके वकील रिजवान मर्चेट ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस सेल में आतंकियों को रखा जाता है। संजय कोई आतंकी नहीं है। इसी अंडा सेल में आतंकी अजमल कसाब को भी रखा गया था। हालांकि मर्चेट ने अब तक संजय दत्त को वहां से दूसरे बैरेक में शिफ्ट करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो वे शनिवार को संजू बाबा से मिलेंगे और उन्हें शिफ्ट करने को लेकर टाडा कोर्ट में अपील भी करेंगे। इस सेल में संजय दत्त का दम घुट रहा है। यहां हवा रोशनी कुछ भी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि संजय दत्त को आर्मस एक्ट के तहत सजा मिली है नाकि टाडा के तहत सजा मिली है जो उनके साथ आतंकी जैसा बर्ताव किया जा रहा है।
इस बीच, संजय को बीती रात अपना घर का खाना नसीब नहीं हुआ। उनके घर से खाना आने में देरी हुई जिसकी वजह से उन्हें जेल की रोटियां ही खानी पड़ी।
गौरतलब है कि संजय दत्त को बैरेक नंबर 12 में रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [कारागार] मीरा बोरवंकर ने बताया, अब तक यह तय नहीं हो पाया हैं कि दत्त को किस जेल में रखा जाना है।
शुक्रवार को एक अन्य वकील एच. होलमल्गी ने जेल में दत्त को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवेदन किया, जिसे टाडा कोर्ट ने खारिज कर दिया।
18 May 2013
नई दिल्ली। संजय दत्त को आर्थर रोड जेल के अंडा सेल के बैरेक नंबर 12 में रखने पर उनके वकील रिजवान मर्चेट ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस सेल में आतंकियों को रखा जाता है। संजय कोई आतंकी नहीं है। इसी अंडा सेल में आतंकी अजमल कसाब को भी रखा गया था। हालांकि मर्चेट ने अब तक संजय दत्त को वहां से दूसरे बैरेक में शिफ्ट करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो वे शनिवार को संजू बाबा से मिलेंगे और उन्हें शिफ्ट करने को लेकर टाडा कोर्ट में अपील भी करेंगे। इस सेल में संजय दत्त का दम घुट रहा है। यहां हवा रोशनी कुछ भी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि संजय दत्त को आर्मस एक्ट के तहत सजा मिली है नाकि टाडा के तहत सजा मिली है जो उनके साथ आतंकी जैसा बर्ताव किया जा रहा है।
इस बीच, संजय को बीती रात अपना घर का खाना नसीब नहीं हुआ। उनके घर से खाना आने में देरी हुई जिसकी वजह से उन्हें जेल की रोटियां ही खानी पड़ी।
गौरतलब है कि संजय दत्त को बैरेक नंबर 12 में रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [कारागार] मीरा बोरवंकर ने बताया, अब तक यह तय नहीं हो पाया हैं कि दत्त को किस जेल में रखा जाना है।
शुक्रवार को एक अन्य वकील एच. होलमल्गी ने जेल में दत्त को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवेदन किया, जिसे टाडा कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जयराम ने फिर कहा, शौचालय मंदिर जितने अहम
18 May 2013
बड़वानी। आधुनिक भारत में शौचालय का भी उतना ही महत्व है, जितना मंदिर का। इससे हमारे समाज की महिलाओं की मर्यादा, स्वास्थ्य आदि बातें जुड़ी हैं। हालांकि, मेरे इस बयान का विरोध हुआ है और भाजपाइयों ने मेरे घर के सामने लघुशंका तक की है, लेकिन मेरा आज भी यही मत है।
यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने शुक्रवार को ग्राम चिखल्दा, जिला धार, मध्य प्रदेश में ग्रामीणों व नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के समक्ष कही।
उन्होंने कहा कि सबको शौचालय उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए मर्यादा अभियान के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। वे मेधा पाटकर के आमंत्रण पर चिखल्दा पहुंचे थे।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को डूब प्रभावितों का हितैषी बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो सरदार सरोवर के 40 हजार डूब प्रभावित परिवारों की समस्याओं का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
18 May 2013
बड़वानी। आधुनिक भारत में शौचालय का भी उतना ही महत्व है, जितना मंदिर का। इससे हमारे समाज की महिलाओं की मर्यादा, स्वास्थ्य आदि बातें जुड़ी हैं। हालांकि, मेरे इस बयान का विरोध हुआ है और भाजपाइयों ने मेरे घर के सामने लघुशंका तक की है, लेकिन मेरा आज भी यही मत है।
यह बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने शुक्रवार को ग्राम चिखल्दा, जिला धार, मध्य प्रदेश में ग्रामीणों व नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के समक्ष कही।
उन्होंने कहा कि सबको शौचालय उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए मर्यादा अभियान के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। वे मेधा पाटकर के आमंत्रण पर चिखल्दा पहुंचे थे।
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को डूब प्रभावितों का हितैषी बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो सरदार सरोवर के 40 हजार डूब प्रभावित परिवारों की समस्याओं का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
दुबई से देश में फैला संट्टा कारोबार
18 May 2013
नई दिल्ली। क्रिकेट सट्टा बाजार का स्वरूप बदल गया है। एक दशक पहले इसका संचालन दुबई से होता था इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की बात कही जाती थी। लेकिन अब देश के अलग-अलग महानगरों में बैठे सटोरिये इसका खेल खेलते हैं। देश के किसी शहर में कैसिनो चलाने की अनुमति नहीं है। मगर अंतरराष्ट्रीय नियम का हवाला देकर सटोरिये गोवा में बड़े पांचसितारा क्रूज को तट पर लगाकर उसमें कैसिनो चलाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश में जो बड़े 10 से 15 बुकी हैं, उनमें अधिकतर का अड्डा गोवा के समुद्र तट पर तैर रहा क्रूज होता है।
इसमें सामान्य जुए के साथ-साथ क्रिकेट मैच के दौरान सट्टे का कारोबार संगठित तरीके से चलता है। जो बुकी पकड़े भी गए हैं उनका लिंक भी कहीं न कहीं गोवा से जुड़ा है।
तीन तरह के बुकी
बुकी तीन तरह के होते हैं। बड़ा, बीच वाला और छोटा बुकी।
खास बात यह कि बीच वाला सटोरिया पूरे खेल में अहम रोल निभाता है। बड़ा व छोटा बुकी एक दूसरे को नहीं जानते, बीच वाला इनमें मध्यस्थ होता है। बड़ा बुकी जब अपने रेट खोलता है तो बीच वाला उसे पास ऑन करता है। फिर छोटा बुकी, जो अब तकरीबन देश के सभी छोटे-बड़े शहरों में फैल चुका है, वह अपना फायदा देखते हुए अपने बुक के हिसाब से सट्टा कराते हैं। छोटा बुकी अगर सट्टा हार या जीत रहा होता है तो अपने बुक की हार जीत को बीच वाले बुकी पर ट्रांसफर कर देता है।
आठ से दस हजार करोड़ का सट्टा
चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आइपीएल के एक मैच पर करीब 8000 से 10,000 करोड़ का सट्टा बातों ही बातों में लगा दिया जाता है और इसका भुगतान हवाला से किया जाता है। हरेक महानगर में यह कारोबार 30 से 35 बीच वाले बुकी संभालते हैं। मैच का भाव बड़ा बुकी खोलता है।
सट्टे का धंधा करने वालों का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि भाव की सूचना चंद सेकेंड में सभी प्रमुख शहरों में फोन की हॉटलाइन, जिसे बुकी की भाषा में डब्बा कहा जाता है, द्वारा मैच के पल-पल के भाव देते रहते हैं। छोटे बुकी जहां बैठकर धंधा करते हैं उसका पता सट्टा लगाने वालों को नहीं देते हैं। ये लोग सट्टा लगाने वालों को अपने तीन या चार मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिसके द्वारा सट्टा लगाया जाता है। फोन नंबर व जगह समय-समय पर बदलते रहते हैं। सट्टा लगाने वालों को पंटर कहा जाता है। हिसाब में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए बुकी इन सबका हिसाब रिकॉर्ड कर रखता है।
सट्टा लगाने वालों की फोन पर बातचीत को भी टेप कर लिया जाता है।
जिसका इस्तेमाल बुकी और पंटर की गलतफहमी के समय प्रमाण के रूप में किया जाता है। बुकी अपना कमीशन पांच से सात फीसद रखते हैं।
खुद भी दांव खेल जाते हैं बुकी बताया जाता है कि कभी-कभी मैच रोचक दौर में पहुंच जाता है तो बुकी उसका फायदा उठाकर सट्टा लगाने वालों को चोर भाव जिसका कमीशन 25 से 30 फीसद होता है, लेते हैं। बुकी हमेशा फायदे में रहे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये लोग लालच में आकर अपना निजी दांव भी लगा लेते हैं। इससे भारी उलट-फेर होने पर बुकी भी फेल हो जाते हैं और सट्टा लगाने वाले भी। इसके बाद पैसा वसूलने के लिए अपराधी किस्म के लोगों का सहारा लिया जाता है।
18 May 2013
नई दिल्ली। क्रिकेट सट्टा बाजार का स्वरूप बदल गया है। एक दशक पहले इसका संचालन दुबई से होता था इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की बात कही जाती थी। लेकिन अब देश के अलग-अलग महानगरों में बैठे सटोरिये इसका खेल खेलते हैं। देश के किसी शहर में कैसिनो चलाने की अनुमति नहीं है। मगर अंतरराष्ट्रीय नियम का हवाला देकर सटोरिये गोवा में बड़े पांचसितारा क्रूज को तट पर लगाकर उसमें कैसिनो चलाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश में जो बड़े 10 से 15 बुकी हैं, उनमें अधिकतर का अड्डा गोवा के समुद्र तट पर तैर रहा क्रूज होता है।
इसमें सामान्य जुए के साथ-साथ क्रिकेट मैच के दौरान सट्टे का कारोबार संगठित तरीके से चलता है। जो बुकी पकड़े भी गए हैं उनका लिंक भी कहीं न कहीं गोवा से जुड़ा है।
तीन तरह के बुकी
बुकी तीन तरह के होते हैं। बड़ा, बीच वाला और छोटा बुकी।
खास बात यह कि बीच वाला सटोरिया पूरे खेल में अहम रोल निभाता है। बड़ा व छोटा बुकी एक दूसरे को नहीं जानते, बीच वाला इनमें मध्यस्थ होता है। बड़ा बुकी जब अपने रेट खोलता है तो बीच वाला उसे पास ऑन करता है। फिर छोटा बुकी, जो अब तकरीबन देश के सभी छोटे-बड़े शहरों में फैल चुका है, वह अपना फायदा देखते हुए अपने बुक के हिसाब से सट्टा कराते हैं। छोटा बुकी अगर सट्टा हार या जीत रहा होता है तो अपने बुक की हार जीत को बीच वाले बुकी पर ट्रांसफर कर देता है।
आठ से दस हजार करोड़ का सट्टा
चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आइपीएल के एक मैच पर करीब 8000 से 10,000 करोड़ का सट्टा बातों ही बातों में लगा दिया जाता है और इसका भुगतान हवाला से किया जाता है। हरेक महानगर में यह कारोबार 30 से 35 बीच वाले बुकी संभालते हैं। मैच का भाव बड़ा बुकी खोलता है।
सट्टे का धंधा करने वालों का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि भाव की सूचना चंद सेकेंड में सभी प्रमुख शहरों में फोन की हॉटलाइन, जिसे बुकी की भाषा में डब्बा कहा जाता है, द्वारा मैच के पल-पल के भाव देते रहते हैं। छोटे बुकी जहां बैठकर धंधा करते हैं उसका पता सट्टा लगाने वालों को नहीं देते हैं। ये लोग सट्टा लगाने वालों को अपने तीन या चार मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिसके द्वारा सट्टा लगाया जाता है। फोन नंबर व जगह समय-समय पर बदलते रहते हैं। सट्टा लगाने वालों को पंटर कहा जाता है। हिसाब में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए बुकी इन सबका हिसाब रिकॉर्ड कर रखता है।
सट्टा लगाने वालों की फोन पर बातचीत को भी टेप कर लिया जाता है।
जिसका इस्तेमाल बुकी और पंटर की गलतफहमी के समय प्रमाण के रूप में किया जाता है। बुकी अपना कमीशन पांच से सात फीसद रखते हैं।
खुद भी दांव खेल जाते हैं बुकी बताया जाता है कि कभी-कभी मैच रोचक दौर में पहुंच जाता है तो बुकी उसका फायदा उठाकर सट्टा लगाने वालों को चोर भाव जिसका कमीशन 25 से 30 फीसद होता है, लेते हैं। बुकी हमेशा फायदे में रहे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये लोग लालच में आकर अपना निजी दांव भी लगा लेते हैं। इससे भारी उलट-फेर होने पर बुकी भी फेल हो जाते हैं और सट्टा लगाने वाले भी। इसके बाद पैसा वसूलने के लिए अपराधी किस्म के लोगों का सहारा लिया जाता है।
कुंडा कांड में सीबीआइ को अब 'तीसरे' की तलाश
18 May 2013
प्रतापगढ़। उत्तार प्रदेश के बलीपुर कांड की जांच कर रही सीबीआइ पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से लगातार दो दिनों तक पूछताछ के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। अब उसे उस तीसरे शख्स की तलाश है, जिसने इस पूरे मामले में राजा भैया को नामजद कराने में जोर लगाया।
दो दिन की पूछताछ में सीबीआइ को इस बात का पता जरूर लग गया कि पूर्व मंत्री को फंसाने व पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति का हाथ है, जो अभी तक सीबीआइ के सामने नहीं आया।
इसी का नतीजा रहा है कि डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया समेत उनके करीबियों के खिलाफ हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वह व्यक्ति कौन है, अभी तक जांच के दायरे में क्यों नहीं आया और वह क्या चाहता था।
सीबीआइ टीम अब उस शख्स की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि राजा भैया को नामजद कराने में जी जान लगाने वाला वह तीसरा शख्स सियासी है। जिस व्यक्ति को लेकर चर्चा है, उसका समाजवादी पार्टी में भी खासा प्रभाव है। अब उस तक सीबीआइ के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।
बेती कोठी में लगा राजा भैया का दरबार
बेती कोठी में शुक्रवार को कई दिनों बाद राजा भैया का जनता दरबार लगा। पूर्व मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों से उसके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। कुंडा विधायक कई घंटे जनता के बीच रहे और लोगों को दिलासा देते रहे। समर्थकों की भीड़ में शामिल कुछ बूढ़ी महिलाओं ने जब उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि माई चिंता न करा, अबही हम बाटी।
गुरुवार को सीबीआइ कैंप कार्यालय से बाहर निकलने के बाद राजा भैया सीधे भदरी कोठी पहुंचे, जहां अपने पिता उदय प्रताप सिंह से आशीर्वाद लिया।
18 May 2013
प्रतापगढ़। उत्तार प्रदेश के बलीपुर कांड की जांच कर रही सीबीआइ पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से लगातार दो दिनों तक पूछताछ के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। अब उसे उस तीसरे शख्स की तलाश है, जिसने इस पूरे मामले में राजा भैया को नामजद कराने में जोर लगाया।
दो दिन की पूछताछ में सीबीआइ को इस बात का पता जरूर लग गया कि पूर्व मंत्री को फंसाने व पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति का हाथ है, जो अभी तक सीबीआइ के सामने नहीं आया।
इसी का नतीजा रहा है कि डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया समेत उनके करीबियों के खिलाफ हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वह व्यक्ति कौन है, अभी तक जांच के दायरे में क्यों नहीं आया और वह क्या चाहता था।
सीबीआइ टीम अब उस शख्स की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि राजा भैया को नामजद कराने में जी जान लगाने वाला वह तीसरा शख्स सियासी है। जिस व्यक्ति को लेकर चर्चा है, उसका समाजवादी पार्टी में भी खासा प्रभाव है। अब उस तक सीबीआइ के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।
बेती कोठी में लगा राजा भैया का दरबार
बेती कोठी में शुक्रवार को कई दिनों बाद राजा भैया का जनता दरबार लगा। पूर्व मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों से उसके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। कुंडा विधायक कई घंटे जनता के बीच रहे और लोगों को दिलासा देते रहे। समर्थकों की भीड़ में शामिल कुछ बूढ़ी महिलाओं ने जब उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि माई चिंता न करा, अबही हम बाटी।
गुरुवार को सीबीआइ कैंप कार्यालय से बाहर निकलने के बाद राजा भैया सीधे भदरी कोठी पहुंचे, जहां अपने पिता उदय प्रताप सिंह से आशीर्वाद लिया।
सेना की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था ये जासूस
18 May 2013
जयपुर। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एक कथित जासूस को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान वीके सिन्हा के रूप में हुई है। आरोपी को शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलपत सिंह दिनकर के मुताबिक, विशेष पुलिस दल ने वीके सिन्हा को सैनिक गतिविधियों और गुप्त सूचनाएं व दस्तावेज आइएसआइ तक पहुंचाने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया। सिन्हा साउथ वेस्ट कमांड जयपुर की आर्मी सप्लाई कोर में कार्यरत है। वह आइएसआइ के नेपाली एजेंट के माध्यम से भारतीय सेना की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं आइएसआइ को भेज रहा था। सिन्हा चार बार काठमांडू गया और वहां पर उसके बैंक खाते में देशी और विदेशी मुद्रा जमा करवाई गई।
सेना प्रवक्ता कर्नल एसडी गोस्वामी ने बताया कि इस जासूस की गिरफ्तार का मामला सेना की जानकारी में आया है, लेकिन सिन्हा के सिविल स्टाफ होने के नाते हम आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते। इस मामले में सेना पुलिस का पूरा सहयोग करेगी।
18 May 2013
जयपुर। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एक कथित जासूस को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान वीके सिन्हा के रूप में हुई है। आरोपी को शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलपत सिंह दिनकर के मुताबिक, विशेष पुलिस दल ने वीके सिन्हा को सैनिक गतिविधियों और गुप्त सूचनाएं व दस्तावेज आइएसआइ तक पहुंचाने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया। सिन्हा साउथ वेस्ट कमांड जयपुर की आर्मी सप्लाई कोर में कार्यरत है। वह आइएसआइ के नेपाली एजेंट के माध्यम से भारतीय सेना की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं आइएसआइ को भेज रहा था। सिन्हा चार बार काठमांडू गया और वहां पर उसके बैंक खाते में देशी और विदेशी मुद्रा जमा करवाई गई।
सेना प्रवक्ता कर्नल एसडी गोस्वामी ने बताया कि इस जासूस की गिरफ्तार का मामला सेना की जानकारी में आया है, लेकिन सिन्हा के सिविल स्टाफ होने के नाते हम आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते। इस मामले में सेना पुलिस का पूरा सहयोग करेगी।
पीएम के इस भूल पर जब मचा हंगामा तो हलफनामे में दी सफाई
18 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र 80 वर्ष है या 82, इस संशय को दूर करने को पीएम को चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करना पड़ा। दरअसल पूरा बखेड़ा मनमोहन के असम से राज्यसभा के लिए बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू हुआ।
निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल हलफनामे में प्रधानमंत्री ने उम्र 82 वर्ष दर्शायी है, जबकि प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उनकी जन्मतिथि 26 सितंबर, 1932 दर्ज है। जन्म की यही तारीख राज्यसभा की वेबसाइट पर भी है। इन दोनों वेबसाइट के अनुसार मनमोहन की उम्र 80 वर्ष 7 महीने हुई। पीएम की उम्र 80 या 82 होने के चक्कर में जब सियासी गलियारे में शोर मचा तो प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के समक्ष एक हलफनामा दाखिल कर स्थिति को स्पष्ट किया। इसमें मनमोहन सिंह ने कहा है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में उन्होंने भूलवश अपनी उम्र 82 वर्ष लिख दी थी। इसे 26 सितंबर 1932 के हिसाब से ही माना जाए। प्रधानमंत्री ने बुधवार को असम से राज्य सभा के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। इसके साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल हलफनामे के पहले पन्ने पर लिखा है, 'मैं मनमोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरुमुख सिंह उम्र 82 वर्ष निवासी मकान नंबर 3989, नंदन नगर, गांव सारुमोटोरिया गुवाहाटी-781006 उपरोक्त चुनाव में एक उम्मीदवार हूं।'
18 May 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र 80 वर्ष है या 82, इस संशय को दूर करने को पीएम को चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करना पड़ा। दरअसल पूरा बखेड़ा मनमोहन के असम से राज्यसभा के लिए बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू हुआ।
निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल हलफनामे में प्रधानमंत्री ने उम्र 82 वर्ष दर्शायी है, जबकि प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उनकी जन्मतिथि 26 सितंबर, 1932 दर्ज है। जन्म की यही तारीख राज्यसभा की वेबसाइट पर भी है। इन दोनों वेबसाइट के अनुसार मनमोहन की उम्र 80 वर्ष 7 महीने हुई। पीएम की उम्र 80 या 82 होने के चक्कर में जब सियासी गलियारे में शोर मचा तो प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के समक्ष एक हलफनामा दाखिल कर स्थिति को स्पष्ट किया। इसमें मनमोहन सिंह ने कहा है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में उन्होंने भूलवश अपनी उम्र 82 वर्ष लिख दी थी। इसे 26 सितंबर 1932 के हिसाब से ही माना जाए। प्रधानमंत्री ने बुधवार को असम से राज्य सभा के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। इसके साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल हलफनामे के पहले पन्ने पर लिखा है, 'मैं मनमोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरुमुख सिंह उम्र 82 वर्ष निवासी मकान नंबर 3989, नंदन नगर, गांव सारुमोटोरिया गुवाहाटी-781006 उपरोक्त चुनाव में एक उम्मीदवार हूं।'
सीबीआइ अफसर घूसखोरी में गिरफ्तार
18 May 2013
नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फटकार सुन रही सीबीआइ के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। इस घोटाले की जांच से जुड़े एसपी विवेक दत्त और एक इंस्पेक्टर राजेश को शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दत्त सीबीआइ में आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े हुए थे।
दिल्ली पुलिस से जुड़े एक जमीन विवाद को निपटाने के एवज में ये दोनों सीबीआइ मुख्यालय के ठीक बाहर व्यापारी से सात लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे। इनके साथ घूस देने वाले व्यापारी और एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि दत्त ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अपने संबंधों की बदौलत व्यापारी के खिलाफ जमीन विवाद में दाखिल याचिका वापस करवा दी थी। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने बताया कि इस सौदे की जानकारी मिलने के बाद से ही आरोपियों पर निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के संबंध में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोयला घोटाले की जांच से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण उसकी जानकारी के बिना नहीं होगा।
सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस की निगरानी के दौरान विवेक दत्त और राजेश के अवैध वसूली और रिश्वतखोरी में लिप्त होने के तथ्य सामने आए थे। मामले की जानकारी तत्काल सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को दी गई। इसके बाद उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का फैसला किया। रंजीत सिन्हा की निगरानी में चले इस ऑपरेशन में देर शाम सात लाख रुपये की घूस लेते हुए विजिलेंस विभाग ने एसपी और इंस्पेक्टर सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों से पूछताछ चल रही है।
18 May 2013
नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फटकार सुन रही सीबीआइ के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। इस घोटाले की जांच से जुड़े एसपी विवेक दत्त और एक इंस्पेक्टर राजेश को शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दत्त सीबीआइ में आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े हुए थे।
दिल्ली पुलिस से जुड़े एक जमीन विवाद को निपटाने के एवज में ये दोनों सीबीआइ मुख्यालय के ठीक बाहर व्यापारी से सात लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे। इनके साथ घूस देने वाले व्यापारी और एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि दत्त ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अपने संबंधों की बदौलत व्यापारी के खिलाफ जमीन विवाद में दाखिल याचिका वापस करवा दी थी। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने बताया कि इस सौदे की जानकारी मिलने के बाद से ही आरोपियों पर निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के संबंध में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोयला घोटाले की जांच से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण उसकी जानकारी के बिना नहीं होगा।
सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस की निगरानी के दौरान विवेक दत्त और राजेश के अवैध वसूली और रिश्वतखोरी में लिप्त होने के तथ्य सामने आए थे। मामले की जानकारी तत्काल सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को दी गई। इसके बाद उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का फैसला किया। रंजीत सिन्हा की निगरानी में चले इस ऑपरेशन में देर शाम सात लाख रुपये की घूस लेते हुए विजिलेंस विभाग ने एसपी और इंस्पेक्टर सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों से पूछताछ चल रही है।
अजित सरकार हत्याकांड में पूर्व सांसद पप्पू यादव बरी
18 May 2013
पटना। माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड मेंपटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के बाहुबली व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्व विधायक राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी अनिल यादव को बरी कर दिया। पप्पू यादव के अधिवक्ता ने कहा कि वह इसी मामले में जेल में हैं, अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए अब वह जेल से रिहा हो जाएंगे।
इसी साल फरवरी में तीनों आरोपियों की अपील पर लंबी सुनवाई के बाद 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तीनों को पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने तीनों को संदेह का लाभ दे दिया। विदित हो कि अजीत की हत्या पूर्णिया में 14 जून, 1998 को कर दी गई थी। हमले में अजीत का ड्राइवर हरेंद्र सिंह व माकपा नेता असफाक आलम भी मारे गए थे। जबकि अंगरक्षक रमेश उरांव घायल हो गया था। स्थानीय के हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें दिवाकर चौधरी, अब्दुर सत्तार, विपिन सिंह, जवाहर यादव और पप्पू नामजद किए गए थे।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और अमरेश कुमार लाल की खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ यदि कोई अन्य मामला नहीं हो तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस मामले में राजन तिवारी व अनिल यादव पहले से ही जमानत पर हैं। खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि के हाट पुलिस ने नामजद पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जबकि सीबीआइ के अनुरोध पर पटना के सीबीआइ कोर्ट ने उन पांचों को छोड़ दिया। उन पांचों का ट्रायल नहीं हुआ। दूसरी ओर सीबीआइ पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। खंडपीठ ने कहा कि इन तीनों का ट्रायल होना और लोकल पुलिस द्वारा आरोपियों का ट्रायल न होना विधि सम्मत नहीं है। इसलिए तीनों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है।
खंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में यह नहीं बताया है कि किन कारणों से उसने स्थानीय पुलिस का जांच अस्वीकार किया।
18 May 2013
पटना। माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड मेंपटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के बाहुबली व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्व विधायक राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी अनिल यादव को बरी कर दिया। पप्पू यादव के अधिवक्ता ने कहा कि वह इसी मामले में जेल में हैं, अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। इसलिए अब वह जेल से रिहा हो जाएंगे।
इसी साल फरवरी में तीनों आरोपियों की अपील पर लंबी सुनवाई के बाद 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तीनों को पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने तीनों को संदेह का लाभ दे दिया। विदित हो कि अजीत की हत्या पूर्णिया में 14 जून, 1998 को कर दी गई थी। हमले में अजीत का ड्राइवर हरेंद्र सिंह व माकपा नेता असफाक आलम भी मारे गए थे। जबकि अंगरक्षक रमेश उरांव घायल हो गया था। स्थानीय के हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें दिवाकर चौधरी, अब्दुर सत्तार, विपिन सिंह, जवाहर यादव और पप्पू नामजद किए गए थे।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और अमरेश कुमार लाल की खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ यदि कोई अन्य मामला नहीं हो तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस मामले में राजन तिवारी व अनिल यादव पहले से ही जमानत पर हैं। खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि के हाट पुलिस ने नामजद पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जबकि सीबीआइ के अनुरोध पर पटना के सीबीआइ कोर्ट ने उन पांचों को छोड़ दिया। उन पांचों का ट्रायल नहीं हुआ। दूसरी ओर सीबीआइ पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। खंडपीठ ने कहा कि इन तीनों का ट्रायल होना और लोकल पुलिस द्वारा आरोपियों का ट्रायल न होना विधि सम्मत नहीं है। इसलिए तीनों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है।
खंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में यह नहीं बताया है कि किन कारणों से उसने स्थानीय पुलिस का जांच अस्वीकार किया।
मेरे बयानों को गलत तरीके से लेते हैं लोग
18 May 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उनके बयानों का गलत मतलब निकालने और छवि खराब करने को लेकर नाराज हैं। हाल ही में शिंदे ने कहा था कि वह होमगार्ड के जवानों के लिए नई और आकर्षक वर्दी लाना चाहते हैं। इस बयान का हवाला देते हुए शिंदे ने कहा, 'उनकी इस टिप्पणी का मतलब यह निकाल लिया गया कि मैं सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वर्दी बदलना चाहता हूं।'
सीमा सुरक्षाबल के कार्यक्रम में शिंदे ने कहा, 'कभी-कभी मैं बयान देता हूं और ऊंचे दर्जे के कुछ लोग मुझे गलत समझ लेते हैं।' हाल में लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद के नाम से पहले 'श्री' लगाने और महाराष्ट्र के भंडारा में बलात्कार पीड़ितों के नाम का संसद में लेने पर शिंदे की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि, इसमें गलती उन अधिकारियों की बताई गई जिन्होंने बयान तैयार किया था। हालिया घटना का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उनका मतलब तो सिर्फ यह था कि होमगार्ड के जवानों को स्मार्ट दिखना चाहिए।
होमगार्ड के लिए नई वर्दी के बयान के बाद कुछ सेवानिवृत आइपीएस अफसरों ने चिंता जताते हुए कहा था कि अर्धसैनिक बलों की वर्दी में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रह चुके शिंदे ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे होमगार्ड और सिविल डिफेंस में शामिल हों। सीमा सुरक्षाबल के अलंकरण समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं के पास खुफिया एजेंसियों से भी ज्यादा सूत्र होते हैं।
दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाई
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को आइपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग का भंडाफोड़ करने के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई दी। शिंदे ने कहा, 'मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं। साथ ही उनके काम की सराहना करता हूं।' उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है। पुलिस समय रहते पूरी जानकारी हासिल कर लेगी। क्रिकेटर एस. श्रीसंत और दो अन्य गेंदबाजों को पुलिस ने गुरुवार को स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
18 May 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उनके बयानों का गलत मतलब निकालने और छवि खराब करने को लेकर नाराज हैं। हाल ही में शिंदे ने कहा था कि वह होमगार्ड के जवानों के लिए नई और आकर्षक वर्दी लाना चाहते हैं। इस बयान का हवाला देते हुए शिंदे ने कहा, 'उनकी इस टिप्पणी का मतलब यह निकाल लिया गया कि मैं सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वर्दी बदलना चाहता हूं।'
सीमा सुरक्षाबल के कार्यक्रम में शिंदे ने कहा, 'कभी-कभी मैं बयान देता हूं और ऊंचे दर्जे के कुछ लोग मुझे गलत समझ लेते हैं।' हाल में लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद के नाम से पहले 'श्री' लगाने और महाराष्ट्र के भंडारा में बलात्कार पीड़ितों के नाम का संसद में लेने पर शिंदे की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि, इसमें गलती उन अधिकारियों की बताई गई जिन्होंने बयान तैयार किया था। हालिया घटना का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उनका मतलब तो सिर्फ यह था कि होमगार्ड के जवानों को स्मार्ट दिखना चाहिए।
होमगार्ड के लिए नई वर्दी के बयान के बाद कुछ सेवानिवृत आइपीएस अफसरों ने चिंता जताते हुए कहा था कि अर्धसैनिक बलों की वर्दी में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रह चुके शिंदे ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे होमगार्ड और सिविल डिफेंस में शामिल हों। सीमा सुरक्षाबल के अलंकरण समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं के पास खुफिया एजेंसियों से भी ज्यादा सूत्र होते हैं।
दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाई
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को आइपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग का भंडाफोड़ करने के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई दी। शिंदे ने कहा, 'मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं। साथ ही उनके काम की सराहना करता हूं।' उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है। पुलिस समय रहते पूरी जानकारी हासिल कर लेगी। क्रिकेटर एस. श्रीसंत और दो अन्य गेंदबाजों को पुलिस ने गुरुवार को स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
अकाली-कांग्रेसियों में खूनी संघर्ष, दो की मौत
18 May 2013
अमृतसर। जिला परिषद व ब्लाक समिति के चुनाव में अकालियों एवं कांग्रेसियों के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष शुक्रवार को हिंसा में तब्दील हो गया। अकालियों व कांग्रेसियों की ओर से चली गोलियों से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गोलीकांड में शामिल तीन व्यक्तियों-अकाली नेता सरपंच जागीर सिंह, मंगल सिंह व मेजर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश है।
शुक्रवार सुबह गांव चक्क मिशरी खान का अकाली सरपंच जागीर सिंह गांव में अपनी पैठ बनाने के लिए समर्थकों के साथ निकले। चुनाव प्रचार करते हुए वह कांग्रेस नेता मनजीत सिंह के घर के पास पहुंचे तो मनजीत सिंह समर्थकों के साथ आ गए और दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। पहले तेजधार हथियार और ईट पत्थर चले। इसके बाद गोलियां चलीं। सरपंच जागीर सिंह के साथी बलकार सिंह व मेजर सिंह को गोलियां लगीं। कांग्रेस समर्थक गुरजिंदर सिंह को भी गोलियां लगीं। लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने गुरजिंदर व बलकार को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घटना में, थाना खलचियां के गांव तिम्मोवाल में चुनावों में बांटी जा रही शराब ने एक व्यक्ति की जान ले ली है।
18 May 2013
अमृतसर। जिला परिषद व ब्लाक समिति के चुनाव में अकालियों एवं कांग्रेसियों के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष शुक्रवार को हिंसा में तब्दील हो गया। अकालियों व कांग्रेसियों की ओर से चली गोलियों से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गोलीकांड में शामिल तीन व्यक्तियों-अकाली नेता सरपंच जागीर सिंह, मंगल सिंह व मेजर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश है।
शुक्रवार सुबह गांव चक्क मिशरी खान का अकाली सरपंच जागीर सिंह गांव में अपनी पैठ बनाने के लिए समर्थकों के साथ निकले। चुनाव प्रचार करते हुए वह कांग्रेस नेता मनजीत सिंह के घर के पास पहुंचे तो मनजीत सिंह समर्थकों के साथ आ गए और दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। पहले तेजधार हथियार और ईट पत्थर चले। इसके बाद गोलियां चलीं। सरपंच जागीर सिंह के साथी बलकार सिंह व मेजर सिंह को गोलियां लगीं। कांग्रेस समर्थक गुरजिंदर सिंह को भी गोलियां लगीं। लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने गुरजिंदर व बलकार को मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घटना में, थाना खलचियां के गांव तिम्मोवाल में चुनावों में बांटी जा रही शराब ने एक व्यक्ति की जान ले ली है।
दिग्विजय ने बदला सुर, कहा, मनमोहन ही सत्ता के एक मात्र केंद्र
18 May 2013
नई दिल्ली। सत्ता के दो केंद्र वाले अपने बयान को संगठन और सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिलते देख कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपना सुर फिर बदल दिया है। अब उनका कहना है कि मनमोहन सिंह ही सत्ता के एक मात्र केंद्र हैं। सरकार के कामकाज में सोनिया गांधी ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया है। दिग्गी राजा के अनुसार, सत्ता की दो धुरी वाली धारणा दरअसल मीडिया और विपक्ष की देन है।
शुक्रवार को एक समाचार चैनल से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह इस विषय पर सफाई देते नजर आए। पूर्व में कही गई अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'सत्ता का एक ही केंद्र होना चाहिए। सरकार के संचालन में वह केंद्र मनमोहन सिंह हैं जबकि राजनीतिक मामलों में सोनिया गांधी वाकई सर्वेसर्वा हैं।' कांग्रेस महासचिव के मुताबिक दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग काम करते हैं। सरकार के सभी निर्णय मनमोहन सिंह लेते हैं, वह सरकार का संचालन करते हैं। जबकि संगठन संबंधी फैसले सोनिया गांधी करती हैं।
सत्ता के दो केंद्र वाले अपने बयान के संदर्भ में दिग्गी राजा ने कहा, 'मीडिया में प्रचार और विपक्षी दलों के आरोपों के चलते नौकरशाही और सरकार के विभिन्न अंगों में यह आम धारणा बन गई है कि देश में सत्ता के दो केंद्र काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा है नहीं।' उनका कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सूचना का अधिकार [आरटीआइ] कानून और मनरेगा कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार को जरूर सुझाव दिए क्योंकि इन्हें लागू करना पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और संप्रग के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल था।
ध्यान रहे कि दिग्विजय सिंह ने पूर्व में कहा था, 'सत्ता के दो केंद्र का प्रयोग कारगर साबित नहीं हुआ। मेरा निजी तौर पर मानना है कि सत्ता के दो केंद्र होने ही नहीं चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री हो, उसके पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी ने सरकार के कामकाज में कभी दखल नहीं दिया है।' उनके इस बयान को प्रधानमंत्री ने कोई तवज्जो नहीं दी। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो मनमोहन का सपाट जवाब था, 'यह बेकार की बहस है। मीडिया की देन है।' पार्टी प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने भी दिग्गी राजा के बयान को सिरे से खारिज कर दिया।
18 May 2013
नई दिल्ली। सत्ता के दो केंद्र वाले अपने बयान को संगठन और सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिलते देख कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपना सुर फिर बदल दिया है। अब उनका कहना है कि मनमोहन सिंह ही सत्ता के एक मात्र केंद्र हैं। सरकार के कामकाज में सोनिया गांधी ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया है। दिग्गी राजा के अनुसार, सत्ता की दो धुरी वाली धारणा दरअसल मीडिया और विपक्ष की देन है।
शुक्रवार को एक समाचार चैनल से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह इस विषय पर सफाई देते नजर आए। पूर्व में कही गई अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'सत्ता का एक ही केंद्र होना चाहिए। सरकार के संचालन में वह केंद्र मनमोहन सिंह हैं जबकि राजनीतिक मामलों में सोनिया गांधी वाकई सर्वेसर्वा हैं।' कांग्रेस महासचिव के मुताबिक दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग काम करते हैं। सरकार के सभी निर्णय मनमोहन सिंह लेते हैं, वह सरकार का संचालन करते हैं। जबकि संगठन संबंधी फैसले सोनिया गांधी करती हैं।
सत्ता के दो केंद्र वाले अपने बयान के संदर्भ में दिग्गी राजा ने कहा, 'मीडिया में प्रचार और विपक्षी दलों के आरोपों के चलते नौकरशाही और सरकार के विभिन्न अंगों में यह आम धारणा बन गई है कि देश में सत्ता के दो केंद्र काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा है नहीं।' उनका कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सूचना का अधिकार [आरटीआइ] कानून और मनरेगा कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार को जरूर सुझाव दिए क्योंकि इन्हें लागू करना पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और संप्रग के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल था।
ध्यान रहे कि दिग्विजय सिंह ने पूर्व में कहा था, 'सत्ता के दो केंद्र का प्रयोग कारगर साबित नहीं हुआ। मेरा निजी तौर पर मानना है कि सत्ता के दो केंद्र होने ही नहीं चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री हो, उसके पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी ने सरकार के कामकाज में कभी दखल नहीं दिया है।' उनके इस बयान को प्रधानमंत्री ने कोई तवज्जो नहीं दी। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो मनमोहन का सपाट जवाब था, 'यह बेकार की बहस है। मीडिया की देन है।' पार्टी प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने भी दिग्गी राजा के बयान को सिरे से खारिज कर दिया।
पाक ने किया भारतीय सीमा में आतंकियों को घुसाने का प्रयास
18 May 2013
जम्मू। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने शुक्रवार तड़के अग्रिम सीमावर्ती चौकी अब्दुलियां को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोलियों की बौछार के बीच पाक रेंजरों ने भारतीय सीमा में आतंकियों को भी धकेलने का प्रयास किया। अलबत्ता, बीएसएफ के जवानों ने सिर्फ पाकिसतानी रेंजरों की फायरिंग का मुहतोड़ जवाब दिया, बल्कि भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे घुसपैठियों को भी वापस धकेल दिया।
बाद में सीमावर्ती इलाके में तलाशी लेते हुए बीएसएफ के जवानों ने एक मोबाइल फोन, दो सिमकार्ड व कुछ अन्य सामान बरामद किए।
डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र सिंह ने आरएसपुरा सेक्टर में संघर्षविराम के उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिश की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया है। पूरी सीमावर्ती पट्टी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने इस दौरान दो तस्करों के पकड़े जाने भी जानकारी दी है।
18 May 2013
जम्मू। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों ने शुक्रवार तड़के अग्रिम सीमावर्ती चौकी अब्दुलियां को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गोलियों की बौछार के बीच पाक रेंजरों ने भारतीय सीमा में आतंकियों को भी धकेलने का प्रयास किया। अलबत्ता, बीएसएफ के जवानों ने सिर्फ पाकिसतानी रेंजरों की फायरिंग का मुहतोड़ जवाब दिया, बल्कि भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे घुसपैठियों को भी वापस धकेल दिया।
बाद में सीमावर्ती इलाके में तलाशी लेते हुए बीएसएफ के जवानों ने एक मोबाइल फोन, दो सिमकार्ड व कुछ अन्य सामान बरामद किए।
डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र सिंह ने आरएसपुरा सेक्टर में संघर्षविराम के उल्लंघन और घुसपैठ की कोशिश की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया है। पूरी सीमावर्ती पट्टी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने इस दौरान दो तस्करों के पकड़े जाने भी जानकारी दी है।
लड़की को तीसरी बार फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा तो होगी जेल
17 May 2013
मेरठ। फेसबुक पर लड़की को तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बढ़ते साइबर क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी होगा।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उप्र पुलिस ने संज्ञान लिया। डीजीपी देवराज नागर ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर देखकर युवक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यदि युवती रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करे तो उसके बाद भी रिक्वेस्ट भेजने का सिलसिला जारी रहता है। यदि गलती से रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाए तो युवतियों की फोटो अपलोड कर लेते हैं। जिनका गलत उपयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर डीजीपी ने लड़की को फेसबुक पर तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए लड़की को तहरीर के साथ तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट के सुबूत भी पेश करने होंगे। यह सुबूत डिजिटल माध्यम से होगा।
17 May 2013
मेरठ। फेसबुक पर लड़की को तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बढ़ते साइबर क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी होगा।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उप्र पुलिस ने संज्ञान लिया। डीजीपी देवराज नागर ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर देखकर युवक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यदि युवती रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करे तो उसके बाद भी रिक्वेस्ट भेजने का सिलसिला जारी रहता है। यदि गलती से रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाए तो युवतियों की फोटो अपलोड कर लेते हैं। जिनका गलत उपयोग किया जाता है। इसी के मद्देनजर डीजीपी ने लड़की को फेसबुक पर तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए लड़की को तहरीर के साथ तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट के सुबूत भी पेश करने होंगे। यह सुबूत डिजिटल माध्यम से होगा।
आज यरवदा जेल में शिफ्ट होंगे संजय
17 May 2013
नई दिल्ली। आत्मसमर्पण के बाद संजय दत्त ने बृहस्पतिवार की रात आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में काटी। आज उन्हें वहां से यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरेंडर के बाद लगभग सात घंटे उन्होंने कोर्ट रूम में बिताए उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मुंबई केआर्थर रोड जेल ले जाया गया।
उन्हें ले जा रही पुलिस वैन में सुरक्षा की दृष्टि से परदे लगा दिए गए थे। सामान्यतया ऐसा तभी किया जाता है, जब किसी खूंखार आतंकी की पुलिस वैन में आवाजाही होती है। संजय दत्त की मांग पर टाडा कोर्ट के विशेष जज जीए सानप ने उन्हें अपने साथ घर का गद्दा, तकिया, हनुमान चालीसा, रामायणर, भगवद्गीता, टूथपेस्ट, शैम्पू, हवाई चप्पल, कुर्ता-पायजामा, मच्छरों को दूर रखनेवाली अगरबत्ती एवं एक पंखा ले जाने की अनुमति दे दी है। घर का खाना उन्हें फिलहाल एक माह तक ही मिलेगा। इसके बाद जेल प्रशासन तय करेगा कि घर का खाना उन्हें दिया जाएगा या नहीं। लेकिन ई-सिगरेट साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ई-सिगरेट की मांग करने पर जज ने उन्हें यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए।
गौरतलब है कि दत्त के साथ-साथ मुंबई बम धमाके मामले में दोषी पाए गए चार अन्य आरोपी करसी अदजानिया(82),अल्ताफ हुसैन(50), यूसुफ नलवाला(63) एवं इस कांड के मुख्य भगोड़े आरोपी टाइगर मेमन के भाई ईसा मेमन ने भी आज आत्मसमर्पण किया। इनमें करसी अदजानिया की सेहत काफी खराब बताई जा रही है।
अदजानिया ने ही संजय दत्त द्वारा दाऊद गिरोह से प्राप्त ए.के. 56 राइफल को नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। विस्फोट कांड में दोषी पाए गए दो अन्य आरोपी के शुक्रवार को आत्म समर्पण करने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि दत्त को 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। संजय पहले ही डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल जेल में गुजारने होंगे।
17 May 2013
नई दिल्ली। आत्मसमर्पण के बाद संजय दत्त ने बृहस्पतिवार की रात आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में काटी। आज उन्हें वहां से यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरेंडर के बाद लगभग सात घंटे उन्होंने कोर्ट रूम में बिताए उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मुंबई केआर्थर रोड जेल ले जाया गया।
उन्हें ले जा रही पुलिस वैन में सुरक्षा की दृष्टि से परदे लगा दिए गए थे। सामान्यतया ऐसा तभी किया जाता है, जब किसी खूंखार आतंकी की पुलिस वैन में आवाजाही होती है। संजय दत्त की मांग पर टाडा कोर्ट के विशेष जज जीए सानप ने उन्हें अपने साथ घर का गद्दा, तकिया, हनुमान चालीसा, रामायणर, भगवद्गीता, टूथपेस्ट, शैम्पू, हवाई चप्पल, कुर्ता-पायजामा, मच्छरों को दूर रखनेवाली अगरबत्ती एवं एक पंखा ले जाने की अनुमति दे दी है। घर का खाना उन्हें फिलहाल एक माह तक ही मिलेगा। इसके बाद जेल प्रशासन तय करेगा कि घर का खाना उन्हें दिया जाएगा या नहीं। लेकिन ई-सिगरेट साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ई-सिगरेट की मांग करने पर जज ने उन्हें यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए।
गौरतलब है कि दत्त के साथ-साथ मुंबई बम धमाके मामले में दोषी पाए गए चार अन्य आरोपी करसी अदजानिया(82),अल्ताफ हुसैन(50), यूसुफ नलवाला(63) एवं इस कांड के मुख्य भगोड़े आरोपी टाइगर मेमन के भाई ईसा मेमन ने भी आज आत्मसमर्पण किया। इनमें करसी अदजानिया की सेहत काफी खराब बताई जा रही है।
अदजानिया ने ही संजय दत्त द्वारा दाऊद गिरोह से प्राप्त ए.के. 56 राइफल को नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। विस्फोट कांड में दोषी पाए गए दो अन्य आरोपी के शुक्रवार को आत्म समर्पण करने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि दत्त को 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। संजय पहले ही डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। अब उन्हें साढ़े तीन साल जेल में गुजारने होंगे।
..तो अब कांग्रेस में नहीं चलेगा 'परिवारवाद'
17 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आपराधिक रिकार्ड वाले नेताओं की कांग्रेस से छुट्टी होगी। चुनाव में पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी, जिनका आपराधिक रिकार्ड है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह फार्मूला सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लागू होगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान में पार्टी की नब्ज टटोलने आए राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, अपराधी और नकारात्मक लोगों को टिकट वितरण में नजरअंदाज किया जाएगा।
टिकट अब दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों में तय होंगे, जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सलाह से टिकट तय होंगे। कांग्रेस में अब परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। चुनाव के समय पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर सीबीआइ के दुरुपयोग के आरोपों पर राहुल बोले, सीबीआइ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, यह स्वतंत्र एजेंसी है, इससे पार्टी का कुछलेना देना नहीं है। राहुल ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुएकहा, राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने कई योजनाओं पर बहुत अच्छा काम किया है।
17 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आपराधिक रिकार्ड वाले नेताओं की कांग्रेस से छुट्टी होगी। चुनाव में पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी, जिनका आपराधिक रिकार्ड है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह फार्मूला सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लागू होगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान में पार्टी की नब्ज टटोलने आए राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, अपराधी और नकारात्मक लोगों को टिकट वितरण में नजरअंदाज किया जाएगा।
टिकट अब दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों में तय होंगे, जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सलाह से टिकट तय होंगे। कांग्रेस में अब परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। चुनाव के समय पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर सीबीआइ के दुरुपयोग के आरोपों पर राहुल बोले, सीबीआइ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, यह स्वतंत्र एजेंसी है, इससे पार्टी का कुछलेना देना नहीं है। राहुल ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुएकहा, राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने कई योजनाओं पर बहुत अच्छा काम किया है।
गैंगरेप के बाद युवती की तेजाब डालकर हत्या
17 May 2013
सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बुधवार रात एक युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप हुआ और फिर तेजाब डालकर उसे मरने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया गया। तीन घंटे तक वह मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया।
जिले में मानपुर क्षेत्र के फूलपुर निवासी युवती बुधवार सुबह घर से सीतापुर शहर के लिए निकली। देर रात वह निर्वस्त्र हालत में चीखती कमलापुर क्षेत्र के बरगदिया स्थित मस्जिद के करीब पहुंची। वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन सब तमाशा देखते रहे। करीब तीन घंटे तक युवती वहां तड़पती रही और अंत में दम तोड़ दिया।
खबर फैलते ही परिवारीजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। परिवारीजनों ने युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की है।
17 May 2013
सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बुधवार रात एक युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप हुआ और फिर तेजाब डालकर उसे मरने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया गया। तीन घंटे तक वह मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया।
जिले में मानपुर क्षेत्र के फूलपुर निवासी युवती बुधवार सुबह घर से सीतापुर शहर के लिए निकली। देर रात वह निर्वस्त्र हालत में चीखती कमलापुर क्षेत्र के बरगदिया स्थित मस्जिद के करीब पहुंची। वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन सब तमाशा देखते रहे। करीब तीन घंटे तक युवती वहां तड़पती रही और अंत में दम तोड़ दिया।
खबर फैलते ही परिवारीजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। परिवारीजनों ने युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की है।
चीन से नए सैन्य सहयोग करार की उम्मीद नहीं
17 May 2013
नई दिल्ली। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा में सीमा मामले पर नए सैन्य सहयोग समझौते की उम्मीद नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने चीन की ओर से सीमा मामले पर सहयोग के लिए भेजे गए प्रस्तावति समझौते पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में हुई समिति की बैठक में केकियांग के भारत दौरे में होने वाले समझौतों और चर्चा के एजेंडा को भी शक्ल दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा मामलों पर चीन की ओर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित समझौते पर बात हुई।
बताया जाता है कि चीन की ओर से इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर दोनों मुल्कों के गश्ती दस्तों के बीच तालमेल बनाने के लिए पूर्व सूचना की भी बात कही गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर भारतीय सेना की कुछ आपत्तियां है।
सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हद तक गश्त करने के लिए किसी दूसरे देश को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती। ऐसे में केकियांग के दौरे में नए समझौते की उम्मीद धुंधली है।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से कुछ माह पहले भेजे गए प्रस्ताव मेज पर मौजूद है और इन पर संबंधित पक्षों के साथ गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को भारतीय गश्ती दल को लद्दाख के दिपसांग इलाके में चीनी सेना के तंबुओं का पता लगा था। इसके बाद भारतीय सेना ने भी आमने-सामने का मोर्चा खोल दिया था। तीन हफ्ते तक कूटनीतिक स्तर पर चली कोशिशों के बाद 6 मई को चीनी सेना ने अपने तंबुओं को हटाया। हालांकि इस मामले ने दोनों देशों के बीच अनसुलझी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बिंदुओं को जरूर उभार दिया।
सूत्रों के मुताबिक वार्ता के दौरान भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करने के लिए अपनी ओर से रखे गए प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह करेगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर दोनों देशों के साझा निगरानी तंत्र बनाने को लेकर रखे गए अपने प्रस्ताव पर जल्द फैसला करने का भी भारत की ओर से आग्रह होगा।
17 May 2013
नई दिल्ली। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा में सीमा मामले पर नए सैन्य सहयोग समझौते की उम्मीद नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने चीन की ओर से सीमा मामले पर सहयोग के लिए भेजे गए प्रस्तावति समझौते पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में हुई समिति की बैठक में केकियांग के भारत दौरे में होने वाले समझौतों और चर्चा के एजेंडा को भी शक्ल दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीमा मामलों पर चीन की ओर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित समझौते पर बात हुई।
बताया जाता है कि चीन की ओर से इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर दोनों मुल्कों के गश्ती दस्तों के बीच तालमेल बनाने के लिए पूर्व सूचना की भी बात कही गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर भारतीय सेना की कुछ आपत्तियां है।
सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हद तक गश्त करने के लिए किसी दूसरे देश को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती। ऐसे में केकियांग के दौरे में नए समझौते की उम्मीद धुंधली है।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से कुछ माह पहले भेजे गए प्रस्ताव मेज पर मौजूद है और इन पर संबंधित पक्षों के साथ गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को भारतीय गश्ती दल को लद्दाख के दिपसांग इलाके में चीनी सेना के तंबुओं का पता लगा था। इसके बाद भारतीय सेना ने भी आमने-सामने का मोर्चा खोल दिया था। तीन हफ्ते तक कूटनीतिक स्तर पर चली कोशिशों के बाद 6 मई को चीनी सेना ने अपने तंबुओं को हटाया। हालांकि इस मामले ने दोनों देशों के बीच अनसुलझी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बिंदुओं को जरूर उभार दिया।
सूत्रों के मुताबिक वार्ता के दौरान भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करने के लिए अपनी ओर से रखे गए प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह करेगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर दोनों देशों के साझा निगरानी तंत्र बनाने को लेकर रखे गए अपने प्रस्ताव पर जल्द फैसला करने का भी भारत की ओर से आग्रह होगा।
सूई चुभोने वालों को सूई ही याद रहती है: नीतीश
17 May 2013
पटना। उद्घाटन तो हीरा उद्योग की इकाई का था, लेकिन महफिल में छाई रही सूई। खास यह कि पीड़ा देने की अपनी प्रकृति के विपरीत बृहस्पतिवार को सूई ने सबको हंसाया। जब-जब इसका नाम आया, लगे ठहाके।
श्रेन्यूज एंड कंपनी लिमिटेड की हीरातराशी इकाई के उद्घाटन पर सूई की बात शुरू की श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अब सपना नहीं, सामने देखिए। सूई की बात करते हैं और यहां तो हीरा का कारखाना लग गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं चूके। राजद की परिवर्तन रैली को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि थोड़े समर्थकों को जुटा कर कौन, क्या कहता है, महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल, सूई चुभाने वालों को सूई ही याद रहती है। लोग बात सूई की करते थे और यहां हीरा आ गया, लेकिन सूई का भी कारखाना लगना चाहिए।
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी और द बिहार चेंबर ऑफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी साह का नाम लेते हुए कहा कि इनसे तो मैंने आग्रह भी किया है कि एक सूई का कारखाना लगा दें। कितना पैसा लगता है, क्योंकि जब तक सूई का कारखाना नहीं लगेगा, लोग बोलते ही रहेंगे। इससे पूर्व नीतीश ने पाटलिपुत्र इंडस्टियल एरिया में हीरातराशी कंपनी का उद्घाटन किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना गलत है कि प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा। असलियत यह है कि यहां बिहार के साथ ही बाहरी लोगों ने भी निवेश किया है। उन्होंने कंपनी के सीएमडी श्रेयस के दोशी से बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान कंपनी ने पहला हीरा मुख्यमंत्री को भेंट किया।
17 May 2013
पटना। उद्घाटन तो हीरा उद्योग की इकाई का था, लेकिन महफिल में छाई रही सूई। खास यह कि पीड़ा देने की अपनी प्रकृति के विपरीत बृहस्पतिवार को सूई ने सबको हंसाया। जब-जब इसका नाम आया, लगे ठहाके।
श्रेन्यूज एंड कंपनी लिमिटेड की हीरातराशी इकाई के उद्घाटन पर सूई की बात शुरू की श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अब सपना नहीं, सामने देखिए। सूई की बात करते हैं और यहां तो हीरा का कारखाना लग गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं चूके। राजद की परिवर्तन रैली को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि थोड़े समर्थकों को जुटा कर कौन, क्या कहता है, महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल, सूई चुभाने वालों को सूई ही याद रहती है। लोग बात सूई की करते थे और यहां हीरा आ गया, लेकिन सूई का भी कारखाना लगना चाहिए।
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केसरी और द बिहार चेंबर ऑफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी साह का नाम लेते हुए कहा कि इनसे तो मैंने आग्रह भी किया है कि एक सूई का कारखाना लगा दें। कितना पैसा लगता है, क्योंकि जब तक सूई का कारखाना नहीं लगेगा, लोग बोलते ही रहेंगे। इससे पूर्व नीतीश ने पाटलिपुत्र इंडस्टियल एरिया में हीरातराशी कंपनी का उद्घाटन किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना गलत है कि प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा। असलियत यह है कि यहां बिहार के साथ ही बाहरी लोगों ने भी निवेश किया है। उन्होंने कंपनी के सीएमडी श्रेयस के दोशी से बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान कंपनी ने पहला हीरा मुख्यमंत्री को भेंट किया।
आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की याचिका पर सुनवाई आज
17 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी तलवार दंपति की याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बुधवार को दंपति ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही से जुड़ी याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था। साथ ही हिदायत दी कि यदि 17 मई को बयान के लिए वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट उनके इस लचर रवैये से काफी खफा है। सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मामले की विवेचना से जुडे़ सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत कुल 14 लोगों को तलब कर गवाही कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति केएनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए आठ दिन का समय दिया जाए।
17 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी तलवार दंपति की याचिका पर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बुधवार को दंपति ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही से जुड़ी याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था। साथ ही हिदायत दी कि यदि 17 मई को बयान के लिए वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट उनके इस लचर रवैये से काफी खफा है। सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मामले की विवेचना से जुडे़ सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत कुल 14 लोगों को तलब कर गवाही कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति केएनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए आठ दिन का समय दिया जाए।
जेल पहुंचा सकती हैं साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां
17 May 2013
नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ब्लॉग पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाल में सामने आए मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों को इस बाबत केंद्र की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद आइटी एक्ट की धारा 66ए (आपत्ति जनक टिप्पणियों से संबंधित) में गिरफ्तारी के बारे में केंद्र द्वारा गत 9 जनवरी को जारी एडवाइजरी का पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके मुताबिक किसी को भी आइटी एक्ट की धारा 66ए में गिरफ्तार करने से पहले महानगरों में आइजी या डीसीपी या जिला स्तर पर एसपी स्तर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
रविवार को आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संगठन पीयूसीएल की कार्यकर्ता जया विंध्यालया को फेसबुक पर तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैया और आंध्र प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून की छात्र श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस तरह की गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और दीपक मिश्र की पीठ ने गुरुवार को श्रेया की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑनलाइन आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इस धारा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने भी कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सरकार ने इस तरह की गिरफ्तारियों के बारे में एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कानून व्यवस्था का मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। श्रेया सिंघल ने इस अर्जी से पहले आइटी एक्ट की धारा 66ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में दाखिल कर रखी है जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। श्रेया सिंघल की मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होनी है।
17 May 2013
नई दिल्ली। सोशल नेटवर्किंग साइट्स या ब्लॉग पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाल में सामने आए मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों को इस बाबत केंद्र की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद आइटी एक्ट की धारा 66ए (आपत्ति जनक टिप्पणियों से संबंधित) में गिरफ्तारी के बारे में केंद्र द्वारा गत 9 जनवरी को जारी एडवाइजरी का पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके मुताबिक किसी को भी आइटी एक्ट की धारा 66ए में गिरफ्तार करने से पहले महानगरों में आइजी या डीसीपी या जिला स्तर पर एसपी स्तर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
रविवार को आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संगठन पीयूसीएल की कार्यकर्ता जया विंध्यालया को फेसबुक पर तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैया और आंध्र प्रदेश के एक विधायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून की छात्र श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस तरह की गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और दीपक मिश्र की पीठ ने गुरुवार को श्रेया की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑनलाइन आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इस धारा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने भी कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सरकार ने इस तरह की गिरफ्तारियों के बारे में एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कानून व्यवस्था का मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। श्रेया सिंघल ने इस अर्जी से पहले आइटी एक्ट की धारा 66ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में दाखिल कर रखी है जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। श्रेया सिंघल की मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होनी है।
मुश्किल में माया के मंत्री
17 May 2013
लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में मायावती सरकार में मंत्री रहे रामअचल राजभर पर सतर्कता विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी अब सक्रियता से विवेचना में जुट गई है। एजेंसी को पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं और कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद जल्द ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी जाएगी। राजभर के खिलाफ सतर्कता विभाग की गोरखपुर इकाई जांच कर रही है।
उन पर 10 अप्रैल को अंबेडकरनगर की कोतवाली में आय से अधिक व्यय, पद का दुरुपयोग व अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे की विवेचना का कार्य अंतिम दौर में है। राजभर की संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 2007 के चुनाव में राजभर ने शपथपत्र में आर्थिक स्थिति का जो ब्योरा दिया था उसके मुताबिक कुल संपत्ति एक करोड़ थी और 2012 तक अरबपति हो गए। जांच में यह पाया गया कि बसपा सरकार में पांच साल तक मंत्री रहते हुए राजभर ने 10 अरब 33 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति बनाई। अब यही संपत्ति राजभर के गले की फांस बनने जा रही है।
पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम के खिलाफ प्राथमिकी
आजमगढ़। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बसपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के खिलाफ मुबारकपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर के निरीक्षक सुरेश राम की तहरीर के आधार पर हाजीपुर बम्हौर ग्राम निवासी चंद्रदेव राम यादव के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि सतर्कता विभाग की गई जांच में पूर्व मंत्री ने अपनी सालाना आय 14 लाख 61 हजार 992 रुपये जबकि व्यय 56 लाख 88 हजार 852 रुपये दर्शाया गया। इस तरह आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले की जानकारी होने पर पूर्व मंत्री के समर्थकों में मायूसी छा गई। देर शाम तक लोग उनके खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी के लिए आपस में पूछताछ करते रहे।
रामवीर की बेनामी संपत्ति ढूंढ़ रही विजिलेंस
हाथरस। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नजदीकी रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय को विजिलेंस ने घेर लिया है। टीम शहर में डेरा डाले हुए है। रामवीर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संपत्ति की पड़ताल की जा रही है। निशाने पर अब रामवीर और उनके परिजनों की बेनामी संपत्तियां हैं। सत्ता में रहकर अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पिछली बसपा सरकार के नौ मंत्री फंसे हुए हैं। इनमें सिकंदराराऊ से बसपा विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय भी हैं। बसपा शासन के अंतिम दौर में ही उनके खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ा मोर्चा सादाबाद से सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल और सहपऊ के अश्वनी शर्मा ने खोला था। दोनों ने रामवीर के खिलाफ लोकायुक्त के यहां अपील की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद सपा की सरकार बनी तो विधायक देवेंद्र अग्रवाल उनके खिलाफ और मजबूती से खड़े हो गए। पिछले साल मई में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्र ने सीबीआइ या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रामवीर उपाध्याय की संपत्ति की जांच कराने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जून में विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे।
17 May 2013
लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामले में मायावती सरकार में मंत्री रहे रामअचल राजभर पर सतर्कता विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी अब सक्रियता से विवेचना में जुट गई है। एजेंसी को पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं और कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद जल्द ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी जाएगी। राजभर के खिलाफ सतर्कता विभाग की गोरखपुर इकाई जांच कर रही है।
उन पर 10 अप्रैल को अंबेडकरनगर की कोतवाली में आय से अधिक व्यय, पद का दुरुपयोग व अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे की विवेचना का कार्य अंतिम दौर में है। राजभर की संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 2007 के चुनाव में राजभर ने शपथपत्र में आर्थिक स्थिति का जो ब्योरा दिया था उसके मुताबिक कुल संपत्ति एक करोड़ थी और 2012 तक अरबपति हो गए। जांच में यह पाया गया कि बसपा सरकार में पांच साल तक मंत्री रहते हुए राजभर ने 10 अरब 33 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति बनाई। अब यही संपत्ति राजभर के गले की फांस बनने जा रही है।
पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम के खिलाफ प्राथमिकी
आजमगढ़। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बसपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के खिलाफ मुबारकपुर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर के निरीक्षक सुरेश राम की तहरीर के आधार पर हाजीपुर बम्हौर ग्राम निवासी चंद्रदेव राम यादव के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि सतर्कता विभाग की गई जांच में पूर्व मंत्री ने अपनी सालाना आय 14 लाख 61 हजार 992 रुपये जबकि व्यय 56 लाख 88 हजार 852 रुपये दर्शाया गया। इस तरह आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले की जानकारी होने पर पूर्व मंत्री के समर्थकों में मायूसी छा गई। देर शाम तक लोग उनके खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी के लिए आपस में पूछताछ करते रहे।
रामवीर की बेनामी संपत्ति ढूंढ़ रही विजिलेंस
हाथरस। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नजदीकी रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय को विजिलेंस ने घेर लिया है। टीम शहर में डेरा डाले हुए है। रामवीर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संपत्ति की पड़ताल की जा रही है। निशाने पर अब रामवीर और उनके परिजनों की बेनामी संपत्तियां हैं। सत्ता में रहकर अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पिछली बसपा सरकार के नौ मंत्री फंसे हुए हैं। इनमें सिकंदराराऊ से बसपा विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय भी हैं। बसपा शासन के अंतिम दौर में ही उनके खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ा मोर्चा सादाबाद से सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल और सहपऊ के अश्वनी शर्मा ने खोला था। दोनों ने रामवीर के खिलाफ लोकायुक्त के यहां अपील की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद सपा की सरकार बनी तो विधायक देवेंद्र अग्रवाल उनके खिलाफ और मजबूती से खड़े हो गए। पिछले साल मई में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्र ने सीबीआइ या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रामवीर उपाध्याय की संपत्ति की जांच कराने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जून में विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे।
पीएम की संपत्ति में सालाना औसतन 28 फीसद वृद्धि
17 May 2013
नई दिल्ली। आपकी चल-अचल संपत्ति में भले ही एक साल में औसतन 10 फीसद की भी वृद्धि नहीं हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की संपत्ति में सालाना औसतन 28 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
बुधवार को असम से राज्यसभा का पर्चा दाखिल करते समय दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा है, जबकि 2007 में नामांकन भरते समय दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति चार करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा थी। छह साल में उनकी कुल संपत्ति में सात करोड़ 14 लाख रुपये से ज्यादा यानी करीब 168 फीसद की वृद्धि हुई है। यानी औसतन 28 फीसद की बढ़ोतरी।
वर्ष 2007 में पीएम की चल संपत्ति दो करोड़ 46 लाख 68 हजार 676 रुपये थी, जो 57 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 2013 में तीन करोड़ 87 लाख 63 हजार 188 रुपये हो गई। उनकी अचल संपत्ति 2007 में एक करोड़ 78 लाख 67 हजार रुपये थी जो 321 फीसद की भारीभरकम बढ़ोतरी के साथ पांच करोड़ 73 लाख 83 हजार रुपये हो गई। इस तरह उनकी चल संपत्ति में सालाना औसतन लगभग 10 फीसद और अचल संपत्ति में सालाना औसतन 53 फीसद का इजाफा हुआ है।
प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पास भले ही लाखों रुपये के वाहन हैं, लेकिन वे खुद जिस मारुति कार के मालिक है उसकी कीमत 21, 033 रुपये है। इस कार की कीमत 2007 के हलफनामे में 40 हजार रुपये दर्ज की गई थी
पीएम असम में पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के मकान में किराएदार हैं। बतौर किराया वह हर महीने स्वर्गीय सैकिया की पत्नी हेमोप्रूवा सैकिया को 700 रुपये का भुगतान करते हैं।
17 May 2013
नई दिल्ली। आपकी चल-अचल संपत्ति में भले ही एक साल में औसतन 10 फीसद की भी वृद्धि नहीं हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की संपत्ति में सालाना औसतन 28 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
बुधवार को असम से राज्यसभा का पर्चा दाखिल करते समय दिए गए उनके हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा है, जबकि 2007 में नामांकन भरते समय दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति चार करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा थी। छह साल में उनकी कुल संपत्ति में सात करोड़ 14 लाख रुपये से ज्यादा यानी करीब 168 फीसद की वृद्धि हुई है। यानी औसतन 28 फीसद की बढ़ोतरी।
वर्ष 2007 में पीएम की चल संपत्ति दो करोड़ 46 लाख 68 हजार 676 रुपये थी, जो 57 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 2013 में तीन करोड़ 87 लाख 63 हजार 188 रुपये हो गई। उनकी अचल संपत्ति 2007 में एक करोड़ 78 लाख 67 हजार रुपये थी जो 321 फीसद की भारीभरकम बढ़ोतरी के साथ पांच करोड़ 73 लाख 83 हजार रुपये हो गई। इस तरह उनकी चल संपत्ति में सालाना औसतन लगभग 10 फीसद और अचल संपत्ति में सालाना औसतन 53 फीसद का इजाफा हुआ है।
प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पास भले ही लाखों रुपये के वाहन हैं, लेकिन वे खुद जिस मारुति कार के मालिक है उसकी कीमत 21, 033 रुपये है। इस कार की कीमत 2007 के हलफनामे में 40 हजार रुपये दर्ज की गई थी
पीएम असम में पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के मकान में किराएदार हैं। बतौर किराया वह हर महीने स्वर्गीय सैकिया की पत्नी हेमोप्रूवा सैकिया को 700 रुपये का भुगतान करते हैं।
बसपा के नौ एमएलसी को हाई कोर्ट की नोटिस
17 May 2013
लखनऊ । हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व बसपा सरकार में नामित नौ विधान परिषद सदस्यों [एमएलसी] के नामित किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सभी सदस्यों को नोटिस जारी की है। पीठ ने एमएलसी गोपाल नरायण मिश्रा, रामचंद्र प्रधान, नौशाद अली, कमल कांत गौतम, विनय शाक्य, एमएल तोमर, मंगल सिंह सैनी, डॉ. मेघर्म सिंह व रामबोध से अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।
मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना की पीठ ने याची सुदर्श अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि इन सभी एमएलसी को नामित करते समय राज्यपाल ने स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं किया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सलाह पर नामित किया गया। कानून के अनुसार ऐसे लोगों को नामित किया जा सकता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान व समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों। यह आरोप लगाया गया कि नामित किए गए सदस्य इस श्रेणी में नहीं आते।
17 May 2013
लखनऊ । हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व बसपा सरकार में नामित नौ विधान परिषद सदस्यों [एमएलसी] के नामित किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सभी सदस्यों को नोटिस जारी की है। पीठ ने एमएलसी गोपाल नरायण मिश्रा, रामचंद्र प्रधान, नौशाद अली, कमल कांत गौतम, विनय शाक्य, एमएल तोमर, मंगल सिंह सैनी, डॉ. मेघर्म सिंह व रामबोध से अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।
मुख्य न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना की पीठ ने याची सुदर्श अवस्थी द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि इन सभी एमएलसी को नामित करते समय राज्यपाल ने स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं किया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सलाह पर नामित किया गया। कानून के अनुसार ऐसे लोगों को नामित किया जा सकता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान व समाजसेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों। यह आरोप लगाया गया कि नामित किए गए सदस्य इस श्रेणी में नहीं आते।
जल्द ही बहुत कम हो जाएंगे जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य
17 May 2013
नई दिल्ली। जीवन रक्षक दवाओं सहित 348 औषधियों के मूल्य जल्द ही अस्सी फीसद तक कम हो जाएंगे। ऐसा इस वजह से कि दवा मूल्य नियंत्रण का नया आदेश प्रभावी हो गया है।
दवा उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि नई दवा नीति लागू करने से कैंसर निरोधक व संक्रमण रोधी कई दवाओं के मूल्य में 50 से 80 फीसद तक कमी आएगी। फार्मासूटिकल विभाग की वेबसाइट के अनुसार, सरकार ने दवा नीति नियंत्रण आदेश, 2013 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह 15 मई से प्रभावी होगा और 1995 के आदेश की जगह लेगा। यह नया आदेश राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नीति [एनपीपीपी] 2012 को 348 जरूरी दवाओं का मूल्य नियंत्रित करने की शक्ति देगा। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 केवल 74 दवाओं का थोक मूल्य ही नियंत्रित करता था। पिछले साल 22 नवंबर को एनपीपीपी 2012 को मंजूरी मिली थी और उसके बाद सात दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी।
17 May 2013
नई दिल्ली। जीवन रक्षक दवाओं सहित 348 औषधियों के मूल्य जल्द ही अस्सी फीसद तक कम हो जाएंगे। ऐसा इस वजह से कि दवा मूल्य नियंत्रण का नया आदेश प्रभावी हो गया है।
दवा उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि नई दवा नीति लागू करने से कैंसर निरोधक व संक्रमण रोधी कई दवाओं के मूल्य में 50 से 80 फीसद तक कमी आएगी। फार्मासूटिकल विभाग की वेबसाइट के अनुसार, सरकार ने दवा नीति नियंत्रण आदेश, 2013 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह 15 मई से प्रभावी होगा और 1995 के आदेश की जगह लेगा। यह नया आदेश राष्ट्रीय औषधीय मूल्य नीति [एनपीपीपी] 2012 को 348 जरूरी दवाओं का मूल्य नियंत्रित करने की शक्ति देगा। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 केवल 74 दवाओं का थोक मूल्य ही नियंत्रित करता था। पिछले साल 22 नवंबर को एनपीपीपी 2012 को मंजूरी मिली थी और उसके बाद सात दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी।
सोहराबुद्दीन के बाद अब इस मामले ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें
17 May 2013
जयपुर। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री व भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया एक नई मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ में आरोपी बनाने के बाद सीबीआइ ने अब तुलसी प्रजापति मुठभेड़ में भी उनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी है। प्रजापति भी सोहराबुद्दीन की तरह राजस्थान के खनन कारोबारियों और गुजरात के कपड़ा व्यापारियों के लिए मुसीबत बना हुआ था। दोनों व्यापारियों से नियमित रूप से मोटी रकम वसूलते थे। सीबीआइ इस मामले में कटारिया से एक बार पूछताछ कर चुकी है।
तुलसी प्रजापति को दिसंबर 2006 में गुजरात में अंबाजी के पास मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वह सोहराबुद्दीन का सबसे खास आदमी था। वही पूरे गिरोह की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संभालता था। गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी सोहराबुद्दीन शेख को गुजरात एटीएस के पुलिस अधीक्षक राजकुमार पाण्डियन और उदयपुर के पुलिस अधीक्षक दिनेश एमएन ने डीआइजी [एटीएस] डीजी बंजारा की अगुवाई में अहमदाबाद में मार गिराया था। उस समय कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री थे जबकि अमित शाह गुजरात में गृह मंत्री थे। सीबीआइ का मानना है कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ की तरह संभवत: तुलसी एनकाउंटर की जानकारी भी कटारिया को रही हो।
सीबीआइ के एक अधिकारी के मुताबिक, पूरक आरोपपत्र में जो आरोप तय किए गए हैं, उससे कटारिया का बचना मुश्किल है। चार जून को इस मामले की होने वाली सुनवाई में भाजपा नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि कटारिया को फंसाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है।प
17 May 2013
जयपुर। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री व भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया एक नई मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ में आरोपी बनाने के बाद सीबीआइ ने अब तुलसी प्रजापति मुठभेड़ में भी उनकी भूमिका की जांच शुरू कर दी है। प्रजापति भी सोहराबुद्दीन की तरह राजस्थान के खनन कारोबारियों और गुजरात के कपड़ा व्यापारियों के लिए मुसीबत बना हुआ था। दोनों व्यापारियों से नियमित रूप से मोटी रकम वसूलते थे। सीबीआइ इस मामले में कटारिया से एक बार पूछताछ कर चुकी है।
तुलसी प्रजापति को दिसंबर 2006 में गुजरात में अंबाजी के पास मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वह सोहराबुद्दीन का सबसे खास आदमी था। वही पूरे गिरोह की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संभालता था। गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी सोहराबुद्दीन शेख को गुजरात एटीएस के पुलिस अधीक्षक राजकुमार पाण्डियन और उदयपुर के पुलिस अधीक्षक दिनेश एमएन ने डीआइजी [एटीएस] डीजी बंजारा की अगुवाई में अहमदाबाद में मार गिराया था। उस समय कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री थे जबकि अमित शाह गुजरात में गृह मंत्री थे। सीबीआइ का मानना है कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ की तरह संभवत: तुलसी एनकाउंटर की जानकारी भी कटारिया को रही हो।
सीबीआइ के एक अधिकारी के मुताबिक, पूरक आरोपपत्र में जो आरोप तय किए गए हैं, उससे कटारिया का बचना मुश्किल है। चार जून को इस मामले की होने वाली सुनवाई में भाजपा नेता की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि कटारिया को फंसाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है।प
पारिवारिक विरासत पाने को वरुण ने दिखाई ताकत
17 May 2013
सुलतानपुर। कांग्रेस के गढ़ में गुरुवार को भाजपा महासचिव वरुण गांधी ने अपने पिता की सियासी विरासत पाने को स्वाभिमान रैली की। अर्से बाद खचाखच भरे खुर्शीद क्लब मैदान में जय श्री राम के नारे भी खूब गूंजे। युवाओं पर नरेंद्र मोदी का खुमार कम वरुण का जादू अधिक दिखा। भीड़ ने जहां वरुण गांधी के अगला मुख्यमंत्री होने के नारे लगाए, वहीं वरुण ने भी दिल्ली के बजाए लखनऊ की सरकार पर ज्यादा निशाने साधे। रैली में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी मौजूद थे।
कांग्रेस महासचिव ने उप्र में किसानों, मजदूरों व गरीबों की सुनवाई न होने पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के युवा प्रेम को फरेब बताया। लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता बांटने को फिजूल साबित करते हुए युवाओं को रोजगार मुहैया न कराने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री को लिखी चिठ्ठी का हवाला देते हुए वरुण ने विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विरोध के लिए नकारात्मक राजनीति न करने का जिक्र करते हुए वरुण ने लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी से दिल्ली तक सुपर हाईवे बनाने की पैरोकारी की ताकि 12 घंटे का सफर 4-5 घंटे ही तय हो सके। बिजली व सड़क बेहतर न होने को प्रदेश के पिछड़ने की वजह बताई और सपा-बसपा के चंगुल से प्रदेश को मुक्त कराने का आह्वान किया।
वरुण के जेहन में अपनी मां मेनका का अमेठी से हारना भी रहा होगा, इसलिए सुलतानपुर सीट पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत उन्होंने पूर्व विधायक सोनू सिंह जैसे विवादित नामों को साथ लेने से भी गुरेज नहीं किया। सोनू केवल स्वागत होर्डिंग में ही नहीं मंच पर भी सक्रिय भूमिका में नजर आए। दो दिन पहले हुए बसपा के ब्राह्माण सम्मेलन का असर कम करने के लिए स्वाभिमान रैली में 51 ब्राह्माणों से शंखध्वनि कराकर चुनावी अभियान की शुरुआत कराई गई। गडकरी ने अपने संबोधन में संप्रग सरकार को बदलने के लिए सपा-बसपा को बेअसर करने पर जोर दिया।
17 May 2013
सुलतानपुर। कांग्रेस के गढ़ में गुरुवार को भाजपा महासचिव वरुण गांधी ने अपने पिता की सियासी विरासत पाने को स्वाभिमान रैली की। अर्से बाद खचाखच भरे खुर्शीद क्लब मैदान में जय श्री राम के नारे भी खूब गूंजे। युवाओं पर नरेंद्र मोदी का खुमार कम वरुण का जादू अधिक दिखा। भीड़ ने जहां वरुण गांधी के अगला मुख्यमंत्री होने के नारे लगाए, वहीं वरुण ने भी दिल्ली के बजाए लखनऊ की सरकार पर ज्यादा निशाने साधे। रैली में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी मौजूद थे।
कांग्रेस महासचिव ने उप्र में किसानों, मजदूरों व गरीबों की सुनवाई न होने पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के युवा प्रेम को फरेब बताया। लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता बांटने को फिजूल साबित करते हुए युवाओं को रोजगार मुहैया न कराने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री को लिखी चिठ्ठी का हवाला देते हुए वरुण ने विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विरोध के लिए नकारात्मक राजनीति न करने का जिक्र करते हुए वरुण ने लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी से दिल्ली तक सुपर हाईवे बनाने की पैरोकारी की ताकि 12 घंटे का सफर 4-5 घंटे ही तय हो सके। बिजली व सड़क बेहतर न होने को प्रदेश के पिछड़ने की वजह बताई और सपा-बसपा के चंगुल से प्रदेश को मुक्त कराने का आह्वान किया।
वरुण के जेहन में अपनी मां मेनका का अमेठी से हारना भी रहा होगा, इसलिए सुलतानपुर सीट पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत उन्होंने पूर्व विधायक सोनू सिंह जैसे विवादित नामों को साथ लेने से भी गुरेज नहीं किया। सोनू केवल स्वागत होर्डिंग में ही नहीं मंच पर भी सक्रिय भूमिका में नजर आए। दो दिन पहले हुए बसपा के ब्राह्माण सम्मेलन का असर कम करने के लिए स्वाभिमान रैली में 51 ब्राह्माणों से शंखध्वनि कराकर चुनावी अभियान की शुरुआत कराई गई। गडकरी ने अपने संबोधन में संप्रग सरकार को बदलने के लिए सपा-बसपा को बेअसर करने पर जोर दिया।
अदालत से तथ्य छिपाना धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट
17 May 2013
नई दिल्ली। अदालती कार्यवाही के दौरान वादी और उनके वकीलों द्वारा मुकदमे से संबंधित तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि इस तरह के कृत्य उसके साथ धोखाधड़ी करने के समान है।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्र की पीठ ने तथ्य छिपाकर राहत हासिल करने का प्रयास करने वाले वादकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, 'अदालत प्रयोगशाला नहीं है, जहां बच्चे प्रयोग करने आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अदालत से तथ्य छिपाने का तरीका अपनाता है वह वास्तव में अदालत के साथ छल कर रहा है और सच्चाई को छिपाना असत्य अभिव्यक्ति के समान है।
राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी थी क्योंकि उसका कहना था कि अपराध का संज्ञान लेने का मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया जा चुका है। उसने इस तथ्य को छिपाया कि उसके खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुके है। शीर्ष अदालत ने सारे रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।
17 May 2013
नई दिल्ली। अदालती कार्यवाही के दौरान वादी और उनके वकीलों द्वारा मुकदमे से संबंधित तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि इस तरह के कृत्य उसके साथ धोखाधड़ी करने के समान है।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्र की पीठ ने तथ्य छिपाकर राहत हासिल करने का प्रयास करने वाले वादकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, 'अदालत प्रयोगशाला नहीं है, जहां बच्चे प्रयोग करने आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अदालत से तथ्य छिपाने का तरीका अपनाता है वह वास्तव में अदालत के साथ छल कर रहा है और सच्चाई को छिपाना असत्य अभिव्यक्ति के समान है।
राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी थी क्योंकि उसका कहना था कि अपराध का संज्ञान लेने का मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया जा चुका है। उसने इस तथ्य को छिपाया कि उसके खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुके है। शीर्ष अदालत ने सारे रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।
'मुन्ना भाई' को महज 1500 रुपये में करना होगा महीने भर गुजारा
16 May 2013
मुंबई। अभिनेता संजय दत्त जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में वे घर से निकल जाएंगे। कोर्ट पहुंचने के बाद सरेंडर करने तक संजय दत्त को कुछ इस तरह कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
अपराध का ब्यौरा: कोर्ट पहुंचने के साथ-साथ संजू बाबा को सजा की पर्ची दी जाएगी। उस पर्ची में उनके गुनाह का पूरा ब्यौरा दिया होगा। उसमें इस केस का नंबर भी होगा। इसके बाद कोर्ट एक वारंट तैयार करेगा जिसमें उन्हें किस जेल में भेजा जाएगा इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्हें मेडिकल जांच के अंतर्गत जेल भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 2 घंटे लग जाएंगे।
फिंगरप्रिंट : जेल जाने से पहले दत्त के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। उन्हें वारंट की एक कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी में जेल में उनको मुहैया कराए जाने वाले सभी सामानों की सूची होगी। उन्हें बिस्तर और कपड़े भी दिए जाएंगे।
शरीर की जांच : जेल जाने से पहले उनके शरीर की पूरी जांच की जाएगी। जेल के नियमों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे अपने आम नागरिक वाले कपड़े पहन सकते हैं।
जेल के नियम : दत्त को नासिक सेंट्रल जेल में अपनी साढ़े तीन साल की सजा काटनी होगी। अगर जेल की सभी प्रक्रिया समय अनुसार खत्म हो जाती है तो उन्हें सीधे वहीं लेकर जाएंगे अगर नहीं तो उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रात बितानी होगी। उसके बाद सहूलियत के हिसाब से उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
पारिवारिक भेट : संजू बाबा को जेल में सजा काटने के दौरान अपने परिवार से महज 1500 रुपये ही मिलेंगे। जिससे उन्हें गुजारा करना होगा। इन पैसों से वे जेल की कैंटीन से कुछ नमकीन और अपने जरूरी सामान खरीद सकेंगे। वे महीने में एक बार 20 मिनट के लिए परिवार के पांच सदस्यों से एक साथ मिल सकेंगे।
यूनिफॉर्म: दत्त को जेल में कैदियों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिसमें उनके पास क्या सामान है उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ होगा। जिसकी एक कॉपी जेल के पास और एक कैदी के पास होती है। इसके बाद उन्हें जेल के कपड़े दिए जाएंगे और उनके अपने कपड़े उनके परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे।
काम का भुगतान: उन्हें जेल में उनकी सजा के मुताबिक कुछ काम सौंपे जाएंगे। जैसे कारपेंटर का काम, बावर्ची का काम। लेकिन दत्त के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए वे लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम संभालेंगे।
16 May 2013
मुंबई। अभिनेता संजय दत्त जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में वे घर से निकल जाएंगे। कोर्ट पहुंचने के बाद सरेंडर करने तक संजय दत्त को कुछ इस तरह कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
अपराध का ब्यौरा: कोर्ट पहुंचने के साथ-साथ संजू बाबा को सजा की पर्ची दी जाएगी। उस पर्ची में उनके गुनाह का पूरा ब्यौरा दिया होगा। उसमें इस केस का नंबर भी होगा। इसके बाद कोर्ट एक वारंट तैयार करेगा जिसमें उन्हें किस जेल में भेजा जाएगा इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्हें मेडिकल जांच के अंतर्गत जेल भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीबन 2 घंटे लग जाएंगे।
फिंगरप्रिंट : जेल जाने से पहले दत्त के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। उन्हें वारंट की एक कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी में जेल में उनको मुहैया कराए जाने वाले सभी सामानों की सूची होगी। उन्हें बिस्तर और कपड़े भी दिए जाएंगे।
शरीर की जांच : जेल जाने से पहले उनके शरीर की पूरी जांच की जाएगी। जेल के नियमों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे अपने आम नागरिक वाले कपड़े पहन सकते हैं।
जेल के नियम : दत्त को नासिक सेंट्रल जेल में अपनी साढ़े तीन साल की सजा काटनी होगी। अगर जेल की सभी प्रक्रिया समय अनुसार खत्म हो जाती है तो उन्हें सीधे वहीं लेकर जाएंगे अगर नहीं तो उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रात बितानी होगी। उसके बाद सहूलियत के हिसाब से उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
पारिवारिक भेट : संजू बाबा को जेल में सजा काटने के दौरान अपने परिवार से महज 1500 रुपये ही मिलेंगे। जिससे उन्हें गुजारा करना होगा। इन पैसों से वे जेल की कैंटीन से कुछ नमकीन और अपने जरूरी सामान खरीद सकेंगे। वे महीने में एक बार 20 मिनट के लिए परिवार के पांच सदस्यों से एक साथ मिल सकेंगे।
यूनिफॉर्म: दत्त को जेल में कैदियों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिसमें उनके पास क्या सामान है उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ होगा। जिसकी एक कॉपी जेल के पास और एक कैदी के पास होती है। इसके बाद उन्हें जेल के कपड़े दिए जाएंगे और उनके अपने कपड़े उनके परिवार वालों को सौंप दिए जाएंगे।
काम का भुगतान: उन्हें जेल में उनकी सजा के मुताबिक कुछ काम सौंपे जाएंगे। जैसे कारपेंटर का काम, बावर्ची का काम। लेकिन दत्त के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए वे लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम संभालेंगे।
सोशल साइट्स पर महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ पर होगी जेल
15 May 2013
लुधियाना। सोशल वेबसाइट्स पर महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ करना और उनकी ईमेल पर अश्लील फोटो डालने वाले मनचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल सेल तैयार किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक के जरिये उस कंप्यूटर सिस्टम के आईपी एड्रेस का पता लगा लेगा, जिससे फोटो से छेड़छाड़ की गई है।
इस तरह वह मनचलों को खोज निकालेगा और उनको जेल भिजवाने की कार्रवाई करेगा। इस सेल ने सेलफोन व ई-मेल पर महिलाओं को तंग करने वाले मनचलों पर भी शिकंजा कसने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल फोन पर एक नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर कोई शख्स किसी राह चलती महिला को तंग कर रहा है, तो अगर वह महिला अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड उस एप्लीकेशन को क्लिक कर देगी तो घटना की जानकारी तुंरत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी और पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी।
ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर महिला अधिकारी को स्पेशल सेल का इंचार्ज बनाया जाएगा। उसका काम पीड़ित महिलाओं को जल्द इंसाफ दिलाना होगा।
15 May 2013
लुधियाना। सोशल वेबसाइट्स पर महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ करना और उनकी ईमेल पर अश्लील फोटो डालने वाले मनचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल सेल तैयार किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक के जरिये उस कंप्यूटर सिस्टम के आईपी एड्रेस का पता लगा लेगा, जिससे फोटो से छेड़छाड़ की गई है।
इस तरह वह मनचलों को खोज निकालेगा और उनको जेल भिजवाने की कार्रवाई करेगा। इस सेल ने सेलफोन व ई-मेल पर महिलाओं को तंग करने वाले मनचलों पर भी शिकंजा कसने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल फोन पर एक नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर कोई शख्स किसी राह चलती महिला को तंग कर रहा है, तो अगर वह महिला अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड उस एप्लीकेशन को क्लिक कर देगी तो घटना की जानकारी तुंरत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी और पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी।
ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर महिला अधिकारी को स्पेशल सेल का इंचार्ज बनाया जाएगा। उसका काम पीड़ित महिलाओं को जल्द इंसाफ दिलाना होगा।
गाने के जरिए नीतीश पर लालू ने किया कटाक्ष
16 May 2013
पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर परिवर्तन रैली में जमकर निशाना साधा। आखिरकार लालू अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी के अनुरूप दिखे।
राजद की गांधी मैदान में हो रही परिवर्तन रैली में इस बार नया ट्रेंड दिखा। हमेशा राजसिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठने वाले लालू जी के लिए मंच पर इस बार ऐसी राजसी व्यवस्था नहीं थी। इस बार मंच पर एक सौ एक कुर्सियां लगीं और सब एक जैसी। दरअसल लालू प्रसाद यादव संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति और सोच में काफी बदलाव आया है। पार्टी में सभी समान हैं।
कटाक्ष करते हुए लालू ने कहा, नीतीश कुमार की अधिकार रैली की सभाओं में जो हुआ, वह शर्मनाक है। काले कपड़े के बहाने बेटियों के दुपट्टे उतारे गए। वे काले कपड़े से वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड़ भड़कता है। इस दौरान लालू ने शायरी भी की - हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल को नसीहत देते हुए कहा कि जो जनता कभी फूलों की माला पहनाती है वही जूते भी मारती है। अब राजग को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।
16 May 2013
पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर परिवर्तन रैली में जमकर निशाना साधा। आखिरकार लालू अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं उसी के अनुरूप दिखे।
राजद की गांधी मैदान में हो रही परिवर्तन रैली में इस बार नया ट्रेंड दिखा। हमेशा राजसिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठने वाले लालू जी के लिए मंच पर इस बार ऐसी राजसी व्यवस्था नहीं थी। इस बार मंच पर एक सौ एक कुर्सियां लगीं और सब एक जैसी। दरअसल लालू प्रसाद यादव संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति और सोच में काफी बदलाव आया है। पार्टी में सभी समान हैं।
कटाक्ष करते हुए लालू ने कहा, नीतीश कुमार की अधिकार रैली की सभाओं में जो हुआ, वह शर्मनाक है। काले कपड़े के बहाने बेटियों के दुपट्टे उतारे गए। वे काले कपड़े से वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड़ भड़कता है। इस दौरान लालू ने शायरी भी की - हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल को नसीहत देते हुए कहा कि जो जनता कभी फूलों की माला पहनाती है वही जूते भी मारती है। अब राजग को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।
सो रहे लोगों को जिंदा जलाया, दो लड़कियों सहित 3 की मौत
16 May 2013
फिरोजपुर। हैवानियत का ये नंगा नाच पढ़कर आप सिहर जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं जो इसने किया है। फिरोजपुर के मल्लांवाला कस्बे के तहत गांव जट्टांवाला में एक युवक ने गुरूवार तड़के पड़ोसी के घर में घुसकर सोते लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
हादसे में एक लड़की व उसकी दादी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से जल गए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के खिलाफ कुछ दिनों पहले पड़ोसी ने शराब के मामले में पुलिस को पकड़वाया था। इसी रंजिश में उसने आग लगाई है।
कुछ लोग प्रेम प्रसंग का मामला भी बता रहे हैं। पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आरोपी युवक फरार है।
16 May 2013
फिरोजपुर। हैवानियत का ये नंगा नाच पढ़कर आप सिहर जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं जो इसने किया है। फिरोजपुर के मल्लांवाला कस्बे के तहत गांव जट्टांवाला में एक युवक ने गुरूवार तड़के पड़ोसी के घर में घुसकर सोते लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
हादसे में एक लड़की व उसकी दादी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से जल गए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के खिलाफ कुछ दिनों पहले पड़ोसी ने शराब के मामले में पुलिस को पकड़वाया था। इसी रंजिश में उसने आग लगाई है।
कुछ लोग प्रेम प्रसंग का मामला भी बता रहे हैं। पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आरोपी युवक फरार है।
फिक्सिंग से जुड़े हैं इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त की मौत के तार!
16 May 2013
नई दिल्ली। गुड़गांव की हाईटेक सिटी के एक फ्लैट में मृत पाए गए दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त आईपीएल 6 में फिक्सिंग की जांच से जुड़े हुए थे। उनकी मौत के पीछे अब इस फिक्सिंग के खेल की बड़ी मछलियों पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल इंस्पेक्टर बद्रीश और उनके साथ मृत पाई गई उनकी महिला मित्र गीता शर्मा की मौत की जांच गुड़गांव पुलिस कर रही है।
जानकारों का मानना है कि बद्रीश की हत्या से इस फिक्सिंग के मामले में जांच को धक्का जरूर लगा है। गौरतलब है कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। उनके साथ दो अन्य खिलाड़ी और कुछ बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को शक है कि आईपीएल 6 के दौरान कुछ दूसरे मैचों में भी फिक्सिंग की गई है। इसबाबत पुलिस कुछ अहम सुराग होने का भी दावा कर रही है।
16 May 2013
नई दिल्ली। गुड़गांव की हाईटेक सिटी के एक फ्लैट में मृत पाए गए दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त आईपीएल 6 में फिक्सिंग की जांच से जुड़े हुए थे। उनकी मौत के पीछे अब इस फिक्सिंग के खेल की बड़ी मछलियों पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल इंस्पेक्टर बद्रीश और उनके साथ मृत पाई गई उनकी महिला मित्र गीता शर्मा की मौत की जांच गुड़गांव पुलिस कर रही है।
जानकारों का मानना है कि बद्रीश की हत्या से इस फिक्सिंग के मामले में जांच को धक्का जरूर लगा है। गौरतलब है कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। उनके साथ दो अन्य खिलाड़ी और कुछ बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को शक है कि आईपीएल 6 के दौरान कुछ दूसरे मैचों में भी फिक्सिंग की गई है। इसबाबत पुलिस कुछ अहम सुराग होने का भी दावा कर रही है।
आरुषि मर्डर मिस्ट्री: पांच साल बीते और सुलझी गुत्थी,
16 May 2013
नई दिल्ली। देश में अब तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट््री के नाम से जाने जानी वाला आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गुत्थी सुलझकर भी सुलझी नहीं है। साल 2008 के 15/16 मई को नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट में हुए आरुषि तलवार के मर्डर को आज पांच साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की है।
इस हत्या के मामले में आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार व नूपुर तलवार को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पिछले पांच साल में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन आज तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि सीबीआइ ने अपनी जांच में ये साफ कर दिया है कि खुद आरुषि के माता-पिता ने ही उसकी हत्या की है।
सीबीआइ के वकील आरके सैनी ने कोर्ट में कहा कि हत्या के दिन घर में कोई और बाहरी शख्स नहीं आया था। लेकिन तलवार दंपति अब भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में जुटी है।
गौैरतलब है कि 15/16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि की हत्या के दूसरे दिन नौकर हेमराज का भी शव घर की छत पर मिला था। कोर्ट में जारी सुनवाई में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि सीबीआइ की जांच बताती है कि आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के दिन घर पर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। इससे ये साफ साबित होता है कि मां-बाप ने ही बेटी की हत्या की है।
सीबीआई ने जैसे ही इस मामले में तलवार दंपति को दोषी पाया वैसे ही तलवार दंपति ने अपनी बेगुनाही साबित करने की जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी। कोर्ट ने उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी है। इस बीच, दंपति ने इस मामले से जुड़े 14 गवाहों को कोर्ट में पेश करके अपने बयान दर्ज करने के लिए अपील की थी। अब दंपति 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएगी।
16 May 2013
नई दिल्ली। देश में अब तक की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट््री के नाम से जाने जानी वाला आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गुत्थी सुलझकर भी सुलझी नहीं है। साल 2008 के 15/16 मई को नोएडा के जलवायु विहार स्थित फ्लैट में हुए आरुषि तलवार के मर्डर को आज पांच साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की है।
इस हत्या के मामले में आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार व नूपुर तलवार को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पिछले पांच साल में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन आज तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। हालांकि सीबीआइ ने अपनी जांच में ये साफ कर दिया है कि खुद आरुषि के माता-पिता ने ही उसकी हत्या की है।
सीबीआइ के वकील आरके सैनी ने कोर्ट में कहा कि हत्या के दिन घर में कोई और बाहरी शख्स नहीं आया था। लेकिन तलवार दंपति अब भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में जुटी है।
गौैरतलब है कि 15/16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि की हत्या के दूसरे दिन नौकर हेमराज का भी शव घर की छत पर मिला था। कोर्ट में जारी सुनवाई में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि सीबीआइ की जांच बताती है कि आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के दिन घर पर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। इससे ये साफ साबित होता है कि मां-बाप ने ही बेटी की हत्या की है।
सीबीआई ने जैसे ही इस मामले में तलवार दंपति को दोषी पाया वैसे ही तलवार दंपति ने अपनी बेगुनाही साबित करने की जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी। कोर्ट ने उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी है। इस बीच, दंपति ने इस मामले से जुड़े 14 गवाहों को कोर्ट में पेश करके अपने बयान दर्ज करने के लिए अपील की थी। अब दंपति 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएगी।
मनमोहन सिंह के पास नहीं है कैश, कार के नाम पर एक मारुति
16 May 2013
गुवाहाटी। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर भले ही लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हों लेकिन खुद उनके पास नकद के नाम पर कुछ नहीं है और कार है तो 1996 मॉडल की मारुति। यह बात राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से दाखिल संपत्ति के विवरण से बुधवार को पता चली। प्रधानमंत्री ने शपथ पत्र देकर अपनी सालाना आय 40,51,964 रुपये बताई है।
अपनी चल संपत्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि पांच सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) हैं और तीन बचत बैंक खाते हैं। इन सभी में कुल 3,87,63,188 रुपये हैं। पुरानी मारुति कार की कीमत 21 हजार 33 रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त मनमोहन के पास 7 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपये कीमत की अचल संपत्तियां हैं। इनमें चंडीगढ़ में एक आवास और दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक फ्लैट है। पीएम की पत्नी गुरशरण कौर के पास नकद के नाम पर 20 हजार रुपये हैं। 20 लाख 31 हजार 385 रुपये की अन्य संपत्तियां हैं। इसमें 3.45 लाख के स्वर्ण आभूषण भी शामिल हैं। उनके बचत खाते में 16 लाख 62 हजार 570 रुपये भी हैं।
मनमोहन सिंह ने बताया है कि वह गुवाहाटी के सारुमोटोरिया इलाके के भवन संख्या- 3989, नंदन नगर के निवासी हैं। यह भवन मूल रूप से असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया का था, जो उन्होंने 1991 में डॉ. सिंह को किराये पर दिया था।
16 May 2013
गुवाहाटी। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर भले ही लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हों लेकिन खुद उनके पास नकद के नाम पर कुछ नहीं है और कार है तो 1996 मॉडल की मारुति। यह बात राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से दाखिल संपत्ति के विवरण से बुधवार को पता चली। प्रधानमंत्री ने शपथ पत्र देकर अपनी सालाना आय 40,51,964 रुपये बताई है।
अपनी चल संपत्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि पांच सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) हैं और तीन बचत बैंक खाते हैं। इन सभी में कुल 3,87,63,188 रुपये हैं। पुरानी मारुति कार की कीमत 21 हजार 33 रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त मनमोहन के पास 7 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपये कीमत की अचल संपत्तियां हैं। इनमें चंडीगढ़ में एक आवास और दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक फ्लैट है। पीएम की पत्नी गुरशरण कौर के पास नकद के नाम पर 20 हजार रुपये हैं। 20 लाख 31 हजार 385 रुपये की अन्य संपत्तियां हैं। इसमें 3.45 लाख के स्वर्ण आभूषण भी शामिल हैं। उनके बचत खाते में 16 लाख 62 हजार 570 रुपये भी हैं।
मनमोहन सिंह ने बताया है कि वह गुवाहाटी के सारुमोटोरिया इलाके के भवन संख्या- 3989, नंदन नगर के निवासी हैं। यह भवन मूल रूप से असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया का था, जो उन्होंने 1991 में डॉ. सिंह को किराये पर दिया था।
डीएसपी हत्याकांड: राजा भैया से 11 घंटे पूछताछ
16 May 2013
प्रतापगढ़। बलीपुर हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने बुधवार को कुंडा कैंप कार्यालय में तलब कर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। घटना के दिन करीबियों से हुई बात की तस्दीक के लिए एमएलसी गोपालजी समेत अन्य से सामना भी कराया गया। राजा भैया से गुरुवार को भी पूछताछ होगी। उन्हें पूर्वाह्न साढ़े दस बजे फिर बुलाया गया है।
हथिगवां क्षेत्र के बलीपुर गांव में बीती दो मार्च शाम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हुई हिंसा में प्रधान के भाई सुरेश और डीएसपी कुंडा जियाउल हक भी मारे गए थे। घटना के बाद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने पुलिस को दी तहरीर में राजा भैया और उनके करीबियों के खिलाफ तहरीर दी थी। इस तिहरे हत्याकांड की आठ मार्च से जांच कर रही सीबीआइ टीम भगोड़े पुलिसकर्मियों, दिवंगत प्रधान के भाइयों, एमएलसी गोपालजी और परवीन की तहरीर में नामजद सभी आरोपियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है। कई को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
सीबीआइ ने बुधवार को राजा भैया को तलब किया। पूर्वाह्न करीब 10:40 बजे राजा भैया, गोपालजी, गुलशन यादव, छविनाथ यादव के साथ सीबीआइ के कैंप कार्यालय पहुंचे। दोपहर बाद हरिओम श्रीवास्तव, नन्हे सिंह, लालजी निगम, घटना के चश्मदीद अजरुन पटेल, नन्हे पटेल, नन्हे गौतम समेत आधा दर्जन ग्रामीणों को भी कैंप कार्यालय में बुलाया गया। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने घटना के दिन करीबियों से हुई बातचीत के बारे में राजा भैया से जानकारी हासिल की। राजा भैया के समक्ष जुटाई गई बातचीत का ब्योरा रख हर पहलू से सवाल पूछे गए। राजा भैया द्वारा दी गई जानकारी की तस्दीक करने के लिए गोपालजी, गुलशन यादव, हरिओम, नन्हे सिंह और घटना के चश्मदीदों से आमना-सामना भी कराया। यही नहीं, नन्हे यादव के भाई पवन की ओर से लगाए गए आरोपों के बारे में भी सीबीआइ ने राजा भैया से पूछताछ की।
ताबड़तोड़ सवाल कर सीबीआइ ने राजा भैया को उलझाने का प्रयास भी किया गया। पूर्व मंत्री रात 9:22 बजे सीबीआइ के कैंप कार्यालय से निकले। उन्होंने पूछताछ की बाबत कुछ भी बताने से इन्कार करते हुए बस इतना कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्हें गुरुवार को पुन: बुलाया गया है।
16 May 2013
प्रतापगढ़। बलीपुर हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने बुधवार को कुंडा कैंप कार्यालय में तलब कर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। घटना के दिन करीबियों से हुई बात की तस्दीक के लिए एमएलसी गोपालजी समेत अन्य से सामना भी कराया गया। राजा भैया से गुरुवार को भी पूछताछ होगी। उन्हें पूर्वाह्न साढ़े दस बजे फिर बुलाया गया है।
हथिगवां क्षेत्र के बलीपुर गांव में बीती दो मार्च शाम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हुई हिंसा में प्रधान के भाई सुरेश और डीएसपी कुंडा जियाउल हक भी मारे गए थे। घटना के बाद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने पुलिस को दी तहरीर में राजा भैया और उनके करीबियों के खिलाफ तहरीर दी थी। इस तिहरे हत्याकांड की आठ मार्च से जांच कर रही सीबीआइ टीम भगोड़े पुलिसकर्मियों, दिवंगत प्रधान के भाइयों, एमएलसी गोपालजी और परवीन की तहरीर में नामजद सभी आरोपियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है। कई को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
सीबीआइ ने बुधवार को राजा भैया को तलब किया। पूर्वाह्न करीब 10:40 बजे राजा भैया, गोपालजी, गुलशन यादव, छविनाथ यादव के साथ सीबीआइ के कैंप कार्यालय पहुंचे। दोपहर बाद हरिओम श्रीवास्तव, नन्हे सिंह, लालजी निगम, घटना के चश्मदीद अजरुन पटेल, नन्हे पटेल, नन्हे गौतम समेत आधा दर्जन ग्रामीणों को भी कैंप कार्यालय में बुलाया गया। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने घटना के दिन करीबियों से हुई बातचीत के बारे में राजा भैया से जानकारी हासिल की। राजा भैया के समक्ष जुटाई गई बातचीत का ब्योरा रख हर पहलू से सवाल पूछे गए। राजा भैया द्वारा दी गई जानकारी की तस्दीक करने के लिए गोपालजी, गुलशन यादव, हरिओम, नन्हे सिंह और घटना के चश्मदीदों से आमना-सामना भी कराया। यही नहीं, नन्हे यादव के भाई पवन की ओर से लगाए गए आरोपों के बारे में भी सीबीआइ ने राजा भैया से पूछताछ की।
ताबड़तोड़ सवाल कर सीबीआइ ने राजा भैया को उलझाने का प्रयास भी किया गया। पूर्व मंत्री रात 9:22 बजे सीबीआइ के कैंप कार्यालय से निकले। उन्होंने पूछताछ की बाबत कुछ भी बताने से इन्कार करते हुए बस इतना कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्हें गुरुवार को पुन: बुलाया गया है।
98 संदिग्ध नौकाओं ने उड़ाई भारत की नींद
16 May 2013
मुंबई। मुंबई पर हमले के लिए जिस समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी आतंकी घुसे थे उस रास्ते पर लगभग सौ संदिग्ध नौकाओं की मौजूदगी ने भारतीय सुरक्षा बलों की उड़ा दी है।
कहा जा रहा है कि अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान और मध्यपूर्व के बीच ऐसी संदिग्ध समुद्री नौकाएं चुपचाप घूम रही हैं, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
जहाजरानी मंत्रालय के मर्केटाइल मेरिन डिपार्टमेंट (एमएमडी) का मानना है कि ये नौकाएं विभाग में पंजीकृत हैं, लेकिन इसका कोई अता-पता नहीं है।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 6 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जेके भाटिया द्वारा बुलाई गई उच्च्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले तीन महीने में काफी कोशिश के बाद भी एमएमडी, मुंबई में पंजीकृत 98 से 100 नौकाओं के बारे पता लगाने में नाकामी हाथ लगी है। कोलाबा में संदिग्ध नौका एमबी युसूफी की जब्ती के बाद पंजीकृत नौकाओं की शुरू हुई खोजबीन के बाद दर्जनों ऐसी नौकाएं हैं, जिनके मालिकों का पता-ठिकाना मालूम नहीं हो पाया है। इस बैठक में एमएमडी और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
तटरक्षक बल ने अब इन गायब जहाजों के लिए आपातकालीन निगरानी तंत्र बुलाई है, इनमें से सबसे ज्यादा नौकाएं गुजरात तट से जुड़े छोटे बंदरगाहों पर पाल होती हैं।
इसके साथ ही तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र सरकार को यह जानकारी दी है कि उसने निगरानी के दौरान पाया कि असंख्य नौकाओं में कुछेक नौकाएं पाल के लिए बार-बार तट पर आ-जा रही थीं।
एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तटरक्षक बल के नजरिये से जब तक मध्य पूर्व जल क्षेत्र एवं भारत के बीच 98 संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही की सूचना पुख्ता है, तब तक वे सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा बने हुए हैं।
16 May 2013
मुंबई। मुंबई पर हमले के लिए जिस समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी आतंकी घुसे थे उस रास्ते पर लगभग सौ संदिग्ध नौकाओं की मौजूदगी ने भारतीय सुरक्षा बलों की उड़ा दी है।
कहा जा रहा है कि अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान और मध्यपूर्व के बीच ऐसी संदिग्ध समुद्री नौकाएं चुपचाप घूम रही हैं, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
जहाजरानी मंत्रालय के मर्केटाइल मेरिन डिपार्टमेंट (एमएमडी) का मानना है कि ये नौकाएं विभाग में पंजीकृत हैं, लेकिन इसका कोई अता-पता नहीं है।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 6 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जेके भाटिया द्वारा बुलाई गई उच्च्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि पिछले तीन महीने में काफी कोशिश के बाद भी एमएमडी, मुंबई में पंजीकृत 98 से 100 नौकाओं के बारे पता लगाने में नाकामी हाथ लगी है। कोलाबा में संदिग्ध नौका एमबी युसूफी की जब्ती के बाद पंजीकृत नौकाओं की शुरू हुई खोजबीन के बाद दर्जनों ऐसी नौकाएं हैं, जिनके मालिकों का पता-ठिकाना मालूम नहीं हो पाया है। इस बैठक में एमएमडी और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
तटरक्षक बल ने अब इन गायब जहाजों के लिए आपातकालीन निगरानी तंत्र बुलाई है, इनमें से सबसे ज्यादा नौकाएं गुजरात तट से जुड़े छोटे बंदरगाहों पर पाल होती हैं।
इसके साथ ही तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र सरकार को यह जानकारी दी है कि उसने निगरानी के दौरान पाया कि असंख्य नौकाओं में कुछेक नौकाएं पाल के लिए बार-बार तट पर आ-जा रही थीं।
एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तटरक्षक बल के नजरिये से जब तक मध्य पूर्व जल क्षेत्र एवं भारत के बीच 98 संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही की सूचना पुख्ता है, तब तक वे सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा बने हुए हैं।
दिल्ली गैंगरेप के आरोपी विनय को जेल में दिया गया जहर
16 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी विनय शर्मा को तिहाड़ में जहर देने का आरोप लगाया है। वकील का कहना है कि विनय की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उसे बेहतर चिकित्सा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अदालत ने जेल प्रशासन से विनय की विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने और उसे बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इसके अलावा विनय को एस्कॉर्ट में रेफर करने के तर्क को खारिज कर दिया गया।
साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत के जज योगेश खन्ना के समक्ष विनय के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह मंगलवार को विनय को देखने लोक नायक अस्पताल गए थे। उनके सामने ही उसने खून की उल्टी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में विनय के खाने में जहर मिलाकर दिया गया है। जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है।
इसके अलावा अस्पताल में उसे उचित चिकित्सा भी नहीं मिल रही है। उसकी हालत दिनोंदिन खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि विनय का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके चिकित्सक हड़ताल पर हैं।
16 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी विनय शर्मा को तिहाड़ में जहर देने का आरोप लगाया है। वकील का कहना है कि विनय की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उसे बेहतर चिकित्सा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अदालत ने जेल प्रशासन से विनय की विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट पेश करने और उसे बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इसके अलावा विनय को एस्कॉर्ट में रेफर करने के तर्क को खारिज कर दिया गया।
साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत के जज योगेश खन्ना के समक्ष विनय के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह मंगलवार को विनय को देखने लोक नायक अस्पताल गए थे। उनके सामने ही उसने खून की उल्टी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में विनय के खाने में जहर मिलाकर दिया गया है। जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है।
इसके अलावा अस्पताल में उसे उचित चिकित्सा भी नहीं मिल रही है। उसकी हालत दिनोंदिन खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि विनय का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके चिकित्सक हड़ताल पर हैं।
भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में मंडरा रहा है 'महासेन' का खतरा
16 May 2013
कोलकाता। भारत समेत बांग्लादेश और म्यांमार में चक्रवाती तूफान महासेन का खतरा मंडरा रहा है। इसकी आशंका को देखते हुए बांग्लादेश के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को हटाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। करीब दस लाख से ज्यादा लोग इस तूफान के डर से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के मुताबिक तूफान थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन बांग्लादेश, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के 82 लाख लोगों के लिए खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वर्ष 2008 में आए तूफान नर्गिस से बर्मा में करीब एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुराऔर नागालैंड में गुरुवार और शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है । इसके अलावा आंध्रप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेजी हवाएं चलने की आशंका है। ओडिशा में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इन राज्यों में मछुआरों को समुद्र में न जाने और तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि गुरुवार सुबह ये तूफान बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आकर टकराएगा। इस तूफान के डर से पलायन कर रहे लोगों के लिए अस्थाई शिविरों की व्यवस्था भी की गई है।
बांग्लादेश में अधिकारियों ने चटगाँव और कॉक्स बाज़ार के निचले इलाकों में खतरे का स्तर बढ़ा कर सात कर दिया है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से होता हुआ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान से तटीय इलाकों में दो मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। खतरा कम होने तक चटगाँव और कॉक्स बाजार के हवाईअड्डे बंद कर दए गए हैं।
म्यांमार में मंगलवार को 50 रोहिंग्या मुसलमानों के डूब कर मर जाने की आशंका है। इन लोगों को नाव के ज़रिए सुरक्षित इलाके में ले जाया जा रहा था लेकिन नाव डूब गई। बर्मा के राष्ट्रीय योजना विभाग के मंत्री टिन नियांग श्वेन ने कहा है कि एक लाख पचास हजार लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में ले जाया गया है।
16 May 2013
कोलकाता। भारत समेत बांग्लादेश और म्यांमार में चक्रवाती तूफान महासेन का खतरा मंडरा रहा है। इसकी आशंका को देखते हुए बांग्लादेश के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को हटाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। करीब दस लाख से ज्यादा लोग इस तूफान के डर से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के मुताबिक तूफान थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन बांग्लादेश, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के 82 लाख लोगों के लिए खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वर्ष 2008 में आए तूफान नर्गिस से बर्मा में करीब एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुराऔर नागालैंड में गुरुवार और शुक्रवार को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है । इसके अलावा आंध्रप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेजी हवाएं चलने की आशंका है। ओडिशा में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इन राज्यों में मछुआरों को समुद्र में न जाने और तटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि गुरुवार सुबह ये तूफान बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आकर टकराएगा। इस तूफान के डर से पलायन कर रहे लोगों के लिए अस्थाई शिविरों की व्यवस्था भी की गई है।
बांग्लादेश में अधिकारियों ने चटगाँव और कॉक्स बाज़ार के निचले इलाकों में खतरे का स्तर बढ़ा कर सात कर दिया है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से होता हुआ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान से तटीय इलाकों में दो मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। खतरा कम होने तक चटगाँव और कॉक्स बाजार के हवाईअड्डे बंद कर दए गए हैं।
म्यांमार में मंगलवार को 50 रोहिंग्या मुसलमानों के डूब कर मर जाने की आशंका है। इन लोगों को नाव के ज़रिए सुरक्षित इलाके में ले जाया जा रहा था लेकिन नाव डूब गई। बर्मा के राष्ट्रीय योजना विभाग के मंत्री टिन नियांग श्वेन ने कहा है कि एक लाख पचास हजार लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में ले जाया गया है।
मोदी नॉलेज कॉन्सोर्टियम का करेंगे शिलान्यास
16 May 2013
अहमदाबाद। ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात नॉलेज कॉन्सोर्टियम के अभिनव संकुल का गुरुवार को शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में नॉलेज कॉन्सोर्टियम पहले से संचालित है जो शिक्षा विभाग के अधीन बुद्धिजीवी व ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
गुजरात नॉलेज कॉन्सोर्टियम सोसायटी एक्ट के तहत अहमदाबाद में साढे सात एकड़ में नॉलेज कॉन्सोर्टियम का निर्माण होगा जो शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का वाहक बनेगा। मुख्यमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तथा देश में पहली बार इस प्रकार का अभिनव प्रयोग हुआ है जिसके तहत एक ही परिसर में ज्ञान व शिक्षा की अलग-अलग विधाओं का क्रांतिकारी विकास होगा।
रविशंकर ने भाजपा नेताओं को दिया जीत का मंत्र
गुजरात में उपचुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन किया। लोकसभा की दो तथा विधानसभा की चार सीट के लिए अब तक 72 नामांकन हुए, आखिरी दिन करीब 47 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के सांसद व विधायकों को चुनावी रणनीति के साथ चुनाव में जीत के गुर सिखाए।
इससे पहले गांधीनगर में भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उपचुनाव के लिए स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने के निर्देश दिए गए। भाजपा लोकसभा व विधानसभा की छहों सीट पर जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री मोदी का दबदबा कायम करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि कर्नाटक में पार्टी की हार की हताशा का कम किया जा सके। प्रदेश प्रवक्ता आई के जाडेजा ने कहा है कि जिस प्रकार गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा माणसा विधानसभा चुनाव में हारी लेकिन उसके बाद हुए विस चुनाव में शानदार सफलता हासिल की उसी तर्ज पर कर्नाटक चुनाव हार के बाद भी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में देशभर में शानदार प्रदर्शन कर केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी।
उधर, कांग्रेस के भी लोकसभा के दो व विधानसभा के चार प्रत्याशियों ने आखिरी दिन नामांकन भरा। कांग्रेस ने ऐन मौके पर धोराजी से पूर्व में घोषित प्रत्याशी को हटाकर उनके स्थान पर हरिभाई पटेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी नए हैं लेकिन उनको राजनीतिक विरासत में हासिल हुई है। लोकसभा की पोरबंदर व बनासकांठा तथा विधानसभा की जेतपुर, धोराजी, लींबडी व मोरवा हड़फ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे लेकिन बनासकांठा व मोरवा हड़फ के विजेता उम्मीदवारों की मौत तथा अन्यों के अपनी सीटों पर इस्तीफा देने के कारण इन सीटों पर आगामी 2 जून को उपचुनाव कराए जाएंगे, परिणाम 5 जून को घोषित होगा।
16 May 2013
अहमदाबाद। ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात नॉलेज कॉन्सोर्टियम के अभिनव संकुल का गुरुवार को शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में नॉलेज कॉन्सोर्टियम पहले से संचालित है जो शिक्षा विभाग के अधीन बुद्धिजीवी व ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
गुजरात नॉलेज कॉन्सोर्टियम सोसायटी एक्ट के तहत अहमदाबाद में साढे सात एकड़ में नॉलेज कॉन्सोर्टियम का निर्माण होगा जो शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का वाहक बनेगा। मुख्यमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तथा देश में पहली बार इस प्रकार का अभिनव प्रयोग हुआ है जिसके तहत एक ही परिसर में ज्ञान व शिक्षा की अलग-अलग विधाओं का क्रांतिकारी विकास होगा।
रविशंकर ने भाजपा नेताओं को दिया जीत का मंत्र
गुजरात में उपचुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन किया। लोकसभा की दो तथा विधानसभा की चार सीट के लिए अब तक 72 नामांकन हुए, आखिरी दिन करीब 47 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के सांसद व विधायकों को चुनावी रणनीति के साथ चुनाव में जीत के गुर सिखाए।
इससे पहले गांधीनगर में भाजपा के प्रदेश व जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें उपचुनाव के लिए स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने के निर्देश दिए गए। भाजपा लोकसभा व विधानसभा की छहों सीट पर जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री मोदी का दबदबा कायम करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि कर्नाटक में पार्टी की हार की हताशा का कम किया जा सके। प्रदेश प्रवक्ता आई के जाडेजा ने कहा है कि जिस प्रकार गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा माणसा विधानसभा चुनाव में हारी लेकिन उसके बाद हुए विस चुनाव में शानदार सफलता हासिल की उसी तर्ज पर कर्नाटक चुनाव हार के बाद भी भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में देशभर में शानदार प्रदर्शन कर केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी।
उधर, कांग्रेस के भी लोकसभा के दो व विधानसभा के चार प्रत्याशियों ने आखिरी दिन नामांकन भरा। कांग्रेस ने ऐन मौके पर धोराजी से पूर्व में घोषित प्रत्याशी को हटाकर उनके स्थान पर हरिभाई पटेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी नए हैं लेकिन उनको राजनीतिक विरासत में हासिल हुई है। लोकसभा की पोरबंदर व बनासकांठा तथा विधानसभा की जेतपुर, धोराजी, लींबडी व मोरवा हड़फ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे लेकिन बनासकांठा व मोरवा हड़फ के विजेता उम्मीदवारों की मौत तथा अन्यों के अपनी सीटों पर इस्तीफा देने के कारण इन सीटों पर आगामी 2 जून को उपचुनाव कराए जाएंगे, परिणाम 5 जून को घोषित होगा।
सीबीआइ पर नहीं सरकार का अंकुश: विदेश मंत्री
16 May 2013
फर्रुखाबाद। सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के बाद सीबीआइ को पूर्ण स्वायत्तता देने की पहल के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं व जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सरकार का उन पर अंकुश नहीं बल्कि संतुलन होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआइ स्वतंत्र है तभी तो रेलमंत्री के भांजे की गिरफ्तारी हो सकी। विदेश मंत्री सीबीआइ की स्वायत्तता के मानक तय करने को गठित मंत्रिमंडलीय समूह के सदस्य भी हैं।
पैतृक गांव पितौरा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख के बाद इस्तीफा दे चुके पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार का बचाव करते हुए वह बोले, उन पर तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं था, आरोप केवल अनाधिकार हस्तक्षेप करने का था। इसके बावजूद केवल बेहतर संदेश देने को कानून मंत्री ने भी रेल मंत्री के साथ इस्तीफा दिया।
पाकिस्तान की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाग लेने के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि चीन के प्रधानमंत्री से वार्ता के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शीघ्र फैसला करेंगे। फिर भी वीजा प्रणाली व अर्थव्यवस्था पर समझौते का प्रयास होगा। भारत में चीन के पूंजी निवेश बढ़ाने पर चर्चा होगी।
16 May 2013
फर्रुखाबाद। सुप्रीम कोर्ट में फजीहत के बाद सीबीआइ को पूर्ण स्वायत्तता देने की पहल के बीच विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं व जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सरकार का उन पर अंकुश नहीं बल्कि संतुलन होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआइ स्वतंत्र है तभी तो रेलमंत्री के भांजे की गिरफ्तारी हो सकी। विदेश मंत्री सीबीआइ की स्वायत्तता के मानक तय करने को गठित मंत्रिमंडलीय समूह के सदस्य भी हैं।
पैतृक गांव पितौरा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख के बाद इस्तीफा दे चुके पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार का बचाव करते हुए वह बोले, उन पर तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं था, आरोप केवल अनाधिकार हस्तक्षेप करने का था। इसके बावजूद केवल बेहतर संदेश देने को कानून मंत्री ने भी रेल मंत्री के साथ इस्तीफा दिया।
पाकिस्तान की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाग लेने के संबंध में उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि चीन के प्रधानमंत्री से वार्ता के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शीघ्र फैसला करेंगे। फिर भी वीजा प्रणाली व अर्थव्यवस्था पर समझौते का प्रयास होगा। भारत में चीन के पूंजी निवेश बढ़ाने पर चर्चा होगी।
साइबर से सड़क तक भाजपा से जूझने को तैयार सरकार
16 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार से लेकर कांग्रेस संगठन तक अब सबके सिर पर चुनाव सवार है। सरकार आंकड़ों के जखीरे के साथ तो संगठन साइबर से लेकर सड़कों पर विपक्ष से दो-दो हाथ करने के लिए कार्यकर्ताओं में हौसला पैदा कर रहा है। सरकार ने अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को गिनाने के लिए 'भारत निर्माण' अभियान छेड़ ही दिया है, जिसके तहत विज्ञापन के मद में ही सरकार 180 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। संप्रग सरकार की नौवीं वर्षगांठ पर 22 मई से इस अभियान को सरकार और संगठन और तेज करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय इस दफा संप्रग सरकार की वर्षगांठ पर एक साल की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नौ वर्षो के कार्यकाल की रिपोर्ट जारी करेगा। पीएमओ सूत्रों का कहना है कि चूंकि अगले वर्ष चुनाव के चलते यह रिपोर्ट नहीं होगी, लिहाजा सरकार के पिछले नौ वर्षो के कामकाज को दिखाने के लिए नौ वर्षो का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। सरकार और संगठन के वरिष्ठ सूत्रों का दावा है कि यदि सरकार पिछले नौ वर्षो के दौरान किए गए सामाजिक कार्यो का ढिंढोरा ठीक से पीट सकी तो वे सारे नकारात्मक मुद्दों पर भारी पड़ेंगे।
इसी सोच के आधार पर सरकार ने नौ सालों में भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिखाने के लिए आंकड़ों को मांजना शुरू किया है। भाजपा की तरफ से लग रहे आरोपों के मद्देनजर आर्थिक विकास दर से लेकर सामाजिक विकास योजनाओं पर राजग सरकार के कार्यकाल के साथ संप्रग आंकड़े पेश कर रही है। सरकार दिखा रही है कि राजग के कार्यकाल में आर्थिक विकास दर अधिकतम 8.1 थी तो संप्रग में यह 9.6 फीसद तक पहुंची थी। हालांकि, अगले साल वैश्विक मंदी की वजह से यह पांच फीसद रहने का अनुमान है।
इसी तरह सामाजिक योजनाओं में संप्रग ने आंकड़ों से खुद को राजग पर भारी दिखाया है। मसलन स्वास्थ्य में राजग सरकार ने 2004 में अधिकतम 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे तो इस मद में अब बजट 27,000 करोड़ रुपये जा पहुंचा है। सर्वशिक्षा अभियान में 2,730 करोड़ से बजट 20,841 करोड़ तो मध्यान्ह भोजन योजना में 1,325 करोड़ के मुकाबले अब 9,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जहां राजग कार्यकाल में 2001 से 2004 तक 9,682 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं संप्रग सरकार ने पहले कार्यकाल यानी 2004 से 09 तक 38,637 करोड़ और संप्रग दो में अब तक 56,251 करोड़ रुपये ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर खर्च किए गए। इसी तरह कृषि विकास दर भी राजग के 2.4 के मुकाबले 3.7 फीसद दिखाई गई है।
इन्हीं आंकड़ों के सहारे टीवी पर बहस से लेकर मीडिया अभियान में सरकार उपलब्धियां गिनाएगी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये आंकड़े रटाए जा रहे हैं, ताकि गली-मोहल्लों में भाजपा के आरोपों का जवाब दिया जा सके। भाजपा के धरना-प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस भी अपनी युवा ब्रिगेड को हर जगह जवाब में उतारेगी। साइबर से लेकर सड़कों तक आंदोलन त्वरित और सटीक तर्को के साथ हो, इसके लिए भी पार्टी ने पूरी योजना तैयार की है।
16 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार से लेकर कांग्रेस संगठन तक अब सबके सिर पर चुनाव सवार है। सरकार आंकड़ों के जखीरे के साथ तो संगठन साइबर से लेकर सड़कों पर विपक्ष से दो-दो हाथ करने के लिए कार्यकर्ताओं में हौसला पैदा कर रहा है। सरकार ने अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को गिनाने के लिए 'भारत निर्माण' अभियान छेड़ ही दिया है, जिसके तहत विज्ञापन के मद में ही सरकार 180 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। संप्रग सरकार की नौवीं वर्षगांठ पर 22 मई से इस अभियान को सरकार और संगठन और तेज करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय इस दफा संप्रग सरकार की वर्षगांठ पर एक साल की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नौ वर्षो के कार्यकाल की रिपोर्ट जारी करेगा। पीएमओ सूत्रों का कहना है कि चूंकि अगले वर्ष चुनाव के चलते यह रिपोर्ट नहीं होगी, लिहाजा सरकार के पिछले नौ वर्षो के कामकाज को दिखाने के लिए नौ वर्षो का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। सरकार और संगठन के वरिष्ठ सूत्रों का दावा है कि यदि सरकार पिछले नौ वर्षो के दौरान किए गए सामाजिक कार्यो का ढिंढोरा ठीक से पीट सकी तो वे सारे नकारात्मक मुद्दों पर भारी पड़ेंगे।
इसी सोच के आधार पर सरकार ने नौ सालों में भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिखाने के लिए आंकड़ों को मांजना शुरू किया है। भाजपा की तरफ से लग रहे आरोपों के मद्देनजर आर्थिक विकास दर से लेकर सामाजिक विकास योजनाओं पर राजग सरकार के कार्यकाल के साथ संप्रग आंकड़े पेश कर रही है। सरकार दिखा रही है कि राजग के कार्यकाल में आर्थिक विकास दर अधिकतम 8.1 थी तो संप्रग में यह 9.6 फीसद तक पहुंची थी। हालांकि, अगले साल वैश्विक मंदी की वजह से यह पांच फीसद रहने का अनुमान है।
इसी तरह सामाजिक योजनाओं में संप्रग ने आंकड़ों से खुद को राजग पर भारी दिखाया है। मसलन स्वास्थ्य में राजग सरकार ने 2004 में अधिकतम 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे तो इस मद में अब बजट 27,000 करोड़ रुपये जा पहुंचा है। सर्वशिक्षा अभियान में 2,730 करोड़ से बजट 20,841 करोड़ तो मध्यान्ह भोजन योजना में 1,325 करोड़ के मुकाबले अब 9,890 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जहां राजग कार्यकाल में 2001 से 2004 तक 9,682 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं संप्रग सरकार ने पहले कार्यकाल यानी 2004 से 09 तक 38,637 करोड़ और संप्रग दो में अब तक 56,251 करोड़ रुपये ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर खर्च किए गए। इसी तरह कृषि विकास दर भी राजग के 2.4 के मुकाबले 3.7 फीसद दिखाई गई है।
इन्हीं आंकड़ों के सहारे टीवी पर बहस से लेकर मीडिया अभियान में सरकार उपलब्धियां गिनाएगी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये आंकड़े रटाए जा रहे हैं, ताकि गली-मोहल्लों में भाजपा के आरोपों का जवाब दिया जा सके। भाजपा के धरना-प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस भी अपनी युवा ब्रिगेड को हर जगह जवाब में उतारेगी। साइबर से लेकर सड़कों तक आंदोलन त्वरित और सटीक तर्को के साथ हो, इसके लिए भी पार्टी ने पूरी योजना तैयार की है।
जम्मू के चार जिलों में भूकंप के झटके
16 May 2013
ऊधमपुर। जम्मू के भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा और रामबन की धरती रह-रहकर डोल रही है। मंगलवार आधी रात से सुबह तक छह घंटे में भूकंप के आठ झटके महसूस किए गए। इससे किश्तवाड़ में एडीसी, सीएमओ व सुपरिंटेंडेंट के दफ्तरों के अलावा कई मकानों और इमारतों में दरारें आ गई। भद्रवाह स्थित केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के गांव सोती में भूकंप के झटकों से घबराई महिला नेसा बेगम की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। इसके अलावा इनहारा गांव की दसवीं की छात्रा घायल हो गई। भूकंप के कारण स्कूल-कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि एक मई से ही जम्मू-कश्मीर में लगभग रोज ही भूकंप के कम तीव्रता के झटके आ रहे हैं। मंगलवार रात पहला झटका रात 1.28 मिनट पर आया। इसके बाद सुबह 7.30 बजे तक आठ बार धरती हिली। पहले तीन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8, 5.3 और 5.0 मापी गई। भूकंप की दहशत इतनी थी कि लोगों ने रात खुले में अपने बच्चों के साथ जागकर गुजारी। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था की, लेकिन वह पूरे नहीं हुए। इससे नाराज लोगों ने बुधवार सुबह एसडीएम कार्यालय भद्रवाह के बाहर जमकर किया। किश्तवाड़ में भी लोगों ने पर्याप्त टेंट उपलब्ध न करवाने पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
16 May 2013
ऊधमपुर। जम्मू के भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा और रामबन की धरती रह-रहकर डोल रही है। मंगलवार आधी रात से सुबह तक छह घंटे में भूकंप के आठ झटके महसूस किए गए। इससे किश्तवाड़ में एडीसी, सीएमओ व सुपरिंटेंडेंट के दफ्तरों के अलावा कई मकानों और इमारतों में दरारें आ गई। भद्रवाह स्थित केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के गांव सोती में भूकंप के झटकों से घबराई महिला नेसा बेगम की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। इसके अलावा इनहारा गांव की दसवीं की छात्रा घायल हो गई। भूकंप के कारण स्कूल-कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि एक मई से ही जम्मू-कश्मीर में लगभग रोज ही भूकंप के कम तीव्रता के झटके आ रहे हैं। मंगलवार रात पहला झटका रात 1.28 मिनट पर आया। इसके बाद सुबह 7.30 बजे तक आठ बार धरती हिली। पहले तीन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8, 5.3 और 5.0 मापी गई। भूकंप की दहशत इतनी थी कि लोगों ने रात खुले में अपने बच्चों के साथ जागकर गुजारी। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था की, लेकिन वह पूरे नहीं हुए। इससे नाराज लोगों ने बुधवार सुबह एसडीएम कार्यालय भद्रवाह के बाहर जमकर किया। किश्तवाड़ में भी लोगों ने पर्याप्त टेंट उपलब्ध न करवाने पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
लालू ने रैली से पहले नीतीश पर साधा निशाना, कहा आरएसएस का 'तोता'
15 May 2013
नई दिल्ली। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें आरएसएस का तोता करार दिया है। लालू ने कहा कि अब बिहार से नीतीश राज खत्म होने वाला है। अब उनके अंत का वक्त करीब आ गया है। लालू ने कहा कि उनके बेटे कम से कम लालटेन तो संभालेंगे लेकिन नीतीश के बेटे की राजनीति में कोई छवि ही नहीं है। लालू के बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश ने कहा,बड़बोले लोगों पर मैं कुछ नहीं बोलता।
गौरतलब है कि लालू ने पटना के गांधी मैदान में बुधवार को परिवर्तन रैली का आयोजन किया है। इस रैली के जरिए लालू बिहार में अपनी सियासत ट्रैक पर लाने के लिए राजनीतिक हुंकार भरेंगे। लालू ने इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर-दूर से बुलाने के लिए 13 विशेष ट्रेनें बुक की है। जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
इधर, लालू के बेटे तेजस्वी ने अब पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। तेजस्वी ने सोशल नेटवर्किग साइटस के सहारे पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे आने का आह्वान किया है।
बताया जाता है कि रैली के लिए बुक की गई 13 विशेष ट्रेनों में से 10 ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सितामनी, पुर्णिया, अररिया, किसनगंज से, दो ट्रेनें पीरपैंती और भागलपुर से, एक ट्रेन करमंसा से चलेगी।
गौरतलब है कि जब लालू साल 2007 में रेलमंत्री थे, उस वक्त भी उनकी पार्टी ने पटना में होने वाली चेतावनी रैली के लिए 35 विशेष ट्रेनें बुक की थी, वहीं साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अपनी अधिकार रैली के लिए 7 ट्रेनें बुक की थी।
15 May 2013
नई दिल्ली। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें आरएसएस का तोता करार दिया है। लालू ने कहा कि अब बिहार से नीतीश राज खत्म होने वाला है। अब उनके अंत का वक्त करीब आ गया है। लालू ने कहा कि उनके बेटे कम से कम लालटेन तो संभालेंगे लेकिन नीतीश के बेटे की राजनीति में कोई छवि ही नहीं है। लालू के बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश ने कहा,बड़बोले लोगों पर मैं कुछ नहीं बोलता।
गौरतलब है कि लालू ने पटना के गांधी मैदान में बुधवार को परिवर्तन रैली का आयोजन किया है। इस रैली के जरिए लालू बिहार में अपनी सियासत ट्रैक पर लाने के लिए राजनीतिक हुंकार भरेंगे। लालू ने इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर-दूर से बुलाने के लिए 13 विशेष ट्रेनें बुक की है। जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
इधर, लालू के बेटे तेजस्वी ने अब पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। तेजस्वी ने सोशल नेटवर्किग साइटस के सहारे पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे आने का आह्वान किया है।
बताया जाता है कि रैली के लिए बुक की गई 13 विशेष ट्रेनों में से 10 ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सितामनी, पुर्णिया, अररिया, किसनगंज से, दो ट्रेनें पीरपैंती और भागलपुर से, एक ट्रेन करमंसा से चलेगी।
गौरतलब है कि जब लालू साल 2007 में रेलमंत्री थे, उस वक्त भी उनकी पार्टी ने पटना में होने वाली चेतावनी रैली के लिए 35 विशेष ट्रेनें बुक की थी, वहीं साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अपनी अधिकार रैली के लिए 7 ट्रेनें बुक की थी।
नेवी सेक्स स्कैंडल से मचा हंगामा, एंटनी ने दिए जांच के आदेश
15 May 2013
नई दिल्ली। सेक्स स्कैंडल के आरोपों की फेहरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। एक नौसैन्य अधिकारी की पत्नी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी से मिलकर अपने पति पर जबरन सहयोगी अफसरों के साथ यौन संबंधों के लिए बाध्य करने के आरोप लगाए हैं। रक्षा मंत्री ने मामले में विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एंटनी ने नौसेना नेतृत्व को ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
कारवार स्थित नौसेना पोत रिपेयर यार्ड में तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक अधिकारी की पत्नी ने मंगलवार शाम रक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखी। महिला ने पति पर जबरन शराब पिलाने और सहयोगियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला ने पति पर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में उक्त महिला की शिकायत 26 अप्रैल को नौसेना को भी प्राप्त हुई थी, जिसपर जांच चल रही है। वहीं इस बीच शिकायत करने पहुंची अधिकारी की पत्नी से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मंत्रालय के स्तर पर भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
अश्लील एसएमएस भेजता था नौसेना अफसर
बीते कुछ समय में नौसेना में सामने आए इस तरह की आरोपों पर खासे चिंतित रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडरों की बैठक में भी इस मामले को उठाया। रक्षा मंत्री ने कुछ इक्का-दुक्का अधिकारियों को लेकर आई इस तरह की शिकायतों पर भी वरिष्ठ कमांडरों को यथासंभव सख्त कदम उठाने को कहा। एंटनी का कहना था कि इससे सशस्त्र सेनाओं की छवि खराब होती है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों इस तरह की शिकायतों के बाद कुछ अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त की गईं। गत दिनों एक अधिकारी को महिलाओं को अश्लील एसएमएस भेजने के आरोप में सेवा से हटाया गया था।
15 May 2013
नई दिल्ली। सेक्स स्कैंडल के आरोपों की फेहरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। एक नौसैन्य अधिकारी की पत्नी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी से मिलकर अपने पति पर जबरन सहयोगी अफसरों के साथ यौन संबंधों के लिए बाध्य करने के आरोप लगाए हैं। रक्षा मंत्री ने मामले में विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एंटनी ने नौसेना नेतृत्व को ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
कारवार स्थित नौसेना पोत रिपेयर यार्ड में तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक अधिकारी की पत्नी ने मंगलवार शाम रक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखी। महिला ने पति पर जबरन शराब पिलाने और सहयोगियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला ने पति पर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में उक्त महिला की शिकायत 26 अप्रैल को नौसेना को भी प्राप्त हुई थी, जिसपर जांच चल रही है। वहीं इस बीच शिकायत करने पहुंची अधिकारी की पत्नी से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मंत्रालय के स्तर पर भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
अश्लील एसएमएस भेजता था नौसेना अफसर
बीते कुछ समय में नौसेना में सामने आए इस तरह की आरोपों पर खासे चिंतित रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडरों की बैठक में भी इस मामले को उठाया। रक्षा मंत्री ने कुछ इक्का-दुक्का अधिकारियों को लेकर आई इस तरह की शिकायतों पर भी वरिष्ठ कमांडरों को यथासंभव सख्त कदम उठाने को कहा। एंटनी का कहना था कि इससे सशस्त्र सेनाओं की छवि खराब होती है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों इस तरह की शिकायतों के बाद कुछ अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त की गईं। गत दिनों एक अधिकारी को महिलाओं को अश्लील एसएमएस भेजने के आरोप में सेवा से हटाया गया था।
मानहानि के मामले में फैसला सुरक्षित
15 May 2013
नई दिल्ली। मानहानि के मामले में बुधवार को अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का पक्ष सुना। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला एक जुलाई तक सुरक्षित रखा है।
गौरतलब है कि शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने 15 अप्रैल, 2012 के नगर निगम चुनाव से पहले उनके खिलाफ 'अभद्र' भाषा का इस्तेमाल किया था।
15 May 2013
नई दिल्ली। मानहानि के मामले में बुधवार को अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का पक्ष सुना। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला एक जुलाई तक सुरक्षित रखा है।
गौरतलब है कि शीला दीक्षित ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने 15 अप्रैल, 2012 के नगर निगम चुनाव से पहले उनके खिलाफ 'अभद्र' भाषा का इस्तेमाल किया था।
फरीदाबाद: जेल अधिकारी पर महिला कैदी ने लगाया रेप का आरोप
15 May 2013
फरीदाबाद। जिला जेल में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रही दो महिलाओं ने जेल अधीक्षक पर छेड़छाड़, मारपीट व जेल उपाधीक्षक पर दुष्कर्म तथा दो महिला वार्डन पर यौन शोषण के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दोनों कैदियों ने मंगलवार की दोपहर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृत सिंह चालिया की अदालत में अपने बयान भी कलमबंद कराए। इसके आधार पर थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।
नीमका जेल में एक महिला व उसका पति अपहरण व हत्या के एक मामले में सजा काट रहे हैं। इसी महिला कैदी के साथ दूसरी महिला कैदी भी हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता है। अपहरण व हत्या में दोषी सजायाफ्ता महिला कैदी से उसका देवर 17 अप्रैल को मिलने पहुंचा था। मिलनी के वक्त महिला कैदी ने अपने देवर को बताया कि उसके साथ जेल में अत्याचार हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। यह पता चलते ही महिला के देवर ने जेल महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी थी। मामले की जानकारी जिला न्यायाधीश दर्शन सिंह के पास पहुंची।
जिला न्यायाधीश दर्शन सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजनी यादव 11 मई को नीमका जेल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। दोनों न्यायिक अधिकारी शिकायतकर्ता महिला कैदी से मिले, जहां उन्हें दोनों महिला कैदियों ने अपने साथ मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला न्यायाधीश ने मामले की जांच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृत सिंह चालिया को सौंपी।
अदालत ने शिकायत के आधार पर दोनों महिला कैदियों को मंगलवार सुबह प्रोडक्शन वारंट पर अपने समक्ष बुलाया। यहां दोनों महिला कैदियों में से एक ने दुष्कर्म करने, मारपीट करने संबंधी बयान कलमबंद कराए, जबकि दूसरी महिला कैदी ने छेड़छाड़ करने, मारपीट करने और षडयंत्र रचकर उसके साथ दुष्कर्म की चेष्टा संबंधी बयान कलमबंद कराए। अदालत ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। इस संबंध में थाना सदर बल्लभगढ़ के प्रभारी प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि जेल अधीक्षक अनिल कुमार, जेल उपाधीक्षक शाहिद खान, जेल वार्डन संगीता और सुमित्र को नामजद किया है। जांच शुरू कर दी है।
जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए रचा षड़यंत्र
जिला जेल अधीक्षक अनिल कुमार का कहना है कि दोनों सजायाफ्ता कैदियों के आरोप झूठे व निराधार हैं। उन्हें कानून व न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस महिला कैदी ने जेल उपाधीक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है उसके पास से 9 अप्रैल को एक मोबाइल चार्जर मिला था। इस कैदी सहित दूसरी महिला वार्ड की निगरानी कैदी से पूछताछ की तो इन्होंने चार्जर संबंधी जानकारी तक से इन्कार कर दिया था। जेल नियमों के अनुसार चार्जर वाली महिला कैदी को चेतावनी दे दी थी और दूसरी को निगरानी ड्यूटी से हटा दिया था। जेल अधीक्षक के अनुसार निगरानी कैदी पहले गुड़गांव जेल में भी महिला कैदियों के यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। तब 5 अगस्त 2010 को तत्कालीन सेशन जज ने पूरी टीम के साथ अचानक जेल के महिला वार्ड का निरीक्षण किया था और आरोप झूठे पाए थे। अनिल कुमार के अनुसार जेल उपाधीक्षक पर दो माह पहले शारीरिक संबंध बनाने के आरोप हैं, जबकि इसके बाद 16 मार्च को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जेल का निरीक्षण कर चुके हैं। महिला कैदियों के आरोप षड़यंत्र के तहत हैं। इन आरोपों के पीछे हार्डकोर क्रिमिनल का हाथ है जिन पर जेल प्रशासन ने सख्ती की हुई थी।
15 May 2013
फरीदाबाद। जिला जेल में हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रही दो महिलाओं ने जेल अधीक्षक पर छेड़छाड़, मारपीट व जेल उपाधीक्षक पर दुष्कर्म तथा दो महिला वार्डन पर यौन शोषण के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दोनों कैदियों ने मंगलवार की दोपहर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृत सिंह चालिया की अदालत में अपने बयान भी कलमबंद कराए। इसके आधार पर थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।
नीमका जेल में एक महिला व उसका पति अपहरण व हत्या के एक मामले में सजा काट रहे हैं। इसी महिला कैदी के साथ दूसरी महिला कैदी भी हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता है। अपहरण व हत्या में दोषी सजायाफ्ता महिला कैदी से उसका देवर 17 अप्रैल को मिलने पहुंचा था। मिलनी के वक्त महिला कैदी ने अपने देवर को बताया कि उसके साथ जेल में अत्याचार हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। यह पता चलते ही महिला के देवर ने जेल महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी थी। मामले की जानकारी जिला न्यायाधीश दर्शन सिंह के पास पहुंची।
जिला न्यायाधीश दर्शन सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजनी यादव 11 मई को नीमका जेल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। दोनों न्यायिक अधिकारी शिकायतकर्ता महिला कैदी से मिले, जहां उन्हें दोनों महिला कैदियों ने अपने साथ मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला न्यायाधीश ने मामले की जांच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमृत सिंह चालिया को सौंपी।
अदालत ने शिकायत के आधार पर दोनों महिला कैदियों को मंगलवार सुबह प्रोडक्शन वारंट पर अपने समक्ष बुलाया। यहां दोनों महिला कैदियों में से एक ने दुष्कर्म करने, मारपीट करने संबंधी बयान कलमबंद कराए, जबकि दूसरी महिला कैदी ने छेड़छाड़ करने, मारपीट करने और षडयंत्र रचकर उसके साथ दुष्कर्म की चेष्टा संबंधी बयान कलमबंद कराए। अदालत ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। इस संबंध में थाना सदर बल्लभगढ़ के प्रभारी प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि जेल अधीक्षक अनिल कुमार, जेल उपाधीक्षक शाहिद खान, जेल वार्डन संगीता और सुमित्र को नामजद किया है। जांच शुरू कर दी है।
जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए रचा षड़यंत्र
जिला जेल अधीक्षक अनिल कुमार का कहना है कि दोनों सजायाफ्ता कैदियों के आरोप झूठे व निराधार हैं। उन्हें कानून व न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस महिला कैदी ने जेल उपाधीक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है उसके पास से 9 अप्रैल को एक मोबाइल चार्जर मिला था। इस कैदी सहित दूसरी महिला वार्ड की निगरानी कैदी से पूछताछ की तो इन्होंने चार्जर संबंधी जानकारी तक से इन्कार कर दिया था। जेल नियमों के अनुसार चार्जर वाली महिला कैदी को चेतावनी दे दी थी और दूसरी को निगरानी ड्यूटी से हटा दिया था। जेल अधीक्षक के अनुसार निगरानी कैदी पहले गुड़गांव जेल में भी महिला कैदियों के यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। तब 5 अगस्त 2010 को तत्कालीन सेशन जज ने पूरी टीम के साथ अचानक जेल के महिला वार्ड का निरीक्षण किया था और आरोप झूठे पाए थे। अनिल कुमार के अनुसार जेल उपाधीक्षक पर दो माह पहले शारीरिक संबंध बनाने के आरोप हैं, जबकि इसके बाद 16 मार्च को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जेल का निरीक्षण कर चुके हैं। महिला कैदियों के आरोप षड़यंत्र के तहत हैं। इन आरोपों के पीछे हार्डकोर क्रिमिनल का हाथ है जिन पर जेल प्रशासन ने सख्ती की हुई थी।
संजय दत्त ने याचिका वापस ली, अब मुंबई कोर्ट में ही करेंगे सरेंडर
15 May 2013
नई दिल्ली। अभिनेता संजय दत्त अब गुरुवार को मुंबई कोर्ट में ही आत्मसमर्पण करेंगे। उन्होंने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर पुणे की यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दत्त ने यह याचिका वापस ले ली है।
संजय दत्त की फिल्मों के निर्माता की ओर से आत्मसमर्पण के लिए उन्हें और समय दिए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद उन्होंने यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों से जुड़े अवैध हथियार रखने के मामले में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टाडा अदालत द्वारा दत्त को दी गई छह साल की कैद में एक साल की सजा घटा दी थी। 21 मार्च को दिए गए फैसले में कोर्ट ने दत्त को साढ़े तीन साल (18 माह पहले ही जेल बिता चुके हैं) की शेष सजा भुगतने के लिए चार सप्ताह में समर्पण करने का आदेश दिया था। लेकिन गत 18 अप्रैल को दत्त के अनुरोध पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय और दे दिया था।
दत्त ने अधूरी फिल्मों को पूरा करने का वास्ता देते हुए समर्पण का समय बढ़वाया था। बढ़ा हुआ चार सप्ताह का समय भी 16 मई को समाप्त हो रहा है। अब उन्हें कल जेल जाना ही होगा।
15 May 2013
नई दिल्ली। अभिनेता संजय दत्त अब गुरुवार को मुंबई कोर्ट में ही आत्मसमर्पण करेंगे। उन्होंने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर पुणे की यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दत्त ने यह याचिका वापस ले ली है।
संजय दत्त की फिल्मों के निर्माता की ओर से आत्मसमर्पण के लिए उन्हें और समय दिए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद उन्होंने यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों से जुड़े अवैध हथियार रखने के मामले में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टाडा अदालत द्वारा दत्त को दी गई छह साल की कैद में एक साल की सजा घटा दी थी। 21 मार्च को दिए गए फैसले में कोर्ट ने दत्त को साढ़े तीन साल (18 माह पहले ही जेल बिता चुके हैं) की शेष सजा भुगतने के लिए चार सप्ताह में समर्पण करने का आदेश दिया था। लेकिन गत 18 अप्रैल को दत्त के अनुरोध पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय और दे दिया था।
दत्त ने अधूरी फिल्मों को पूरा करने का वास्ता देते हुए समर्पण का समय बढ़वाया था। बढ़ा हुआ चार सप्ताह का समय भी 16 मई को समाप्त हो रहा है। अब उन्हें कल जेल जाना ही होगा।
1984 दंगे: सज्जन की याचिका पर फैसला आज
15 May 2013
नई दिल्ली। उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। मामला सुल्तानपुरी हिंसा का है। इसमें छह लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सज्जन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत ने आरोप तय किए थे।
इस पर सज्जन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने कहा था कि मामले में और सुनवाई की जरूरत है। इस मामले में सज्जन के खिलाफ हत्या, डकैती और संपत्तिको नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं।
गौरतलब है कि इससे पूर्व सज्जन को दिल्ली कैंट में दंगा केस मामले में बरी कर दिया गया था।
15 May 2013
नई दिल्ली। उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। मामला सुल्तानपुरी हिंसा का है। इसमें छह लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सज्जन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत ने आरोप तय किए थे।
इस पर सज्जन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने कहा था कि मामले में और सुनवाई की जरूरत है। इस मामले में सज्जन के खिलाफ हत्या, डकैती और संपत्तिको नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं।
गौरतलब है कि इससे पूर्व सज्जन को दिल्ली कैंट में दंगा केस मामले में बरी कर दिया गया था।
हिंद में चीन की हलचल पर जागा भारत, ठिकाने मजबूत करने के निर्देश
15 May 2013
नई दिल्ली। चीन के साथ यथाशीघ्र सीमा विवाद सुलझाए जाने को भारत ने एक रणनीतिक लक्ष्य करार दिया है। लद्दाख में घुसपैठ की हालिया घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा मामले के समाधान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नक्शों की अदला-बदली को लेकर वर्षो से लंबित भारतीय प्रस्ताव को भी याद दिलाया। भारत ने समाधान की दिशा में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को दूर करने के लिए इसके स्पष्ट रेखांकन पर भी जोर दिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैय्यद अकबरुद्दीन ने कहा कि इस संबंध में भारत की ओर से रखा गया एक प्रस्ताव अब भी मेज पर है। अगर इस पर कोई प्रगति होती है तो यह बेहतर होगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का मानना है कि बातचीत के जरिये सीमा मामले पर एक संतुलित, तर्कसंगत व सहमत समाधान निकाला जाना चाहिए। इससे दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लिहाजा इसे रणनीतिक लक्ष्य के तौर पर आगे रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि इससे पहले चीन की ओर से भी सीमा विवाद मामले को सुलझाने के लिए कोशिशें दोगुना करने की बात कही गई थी।
समुद्र के रास्ते चीन बढ़ा रहा है भारत की चिंता
चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग 19 मई से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच 20 मई को सीधी व प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता होनी है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय हद में 21 दिन तक जमे चीनी तंबुओं की वापसी के बाद भारत आ रहे केकियांग के दौरे में सीमा मामले पर बातचीत अहम होगी। यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री मुंबई भी जाएंगे। भारत दौरे में चीनी प्रधानमंत्री मुंबई में उन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के परिवार से भी मिलेंगे, जिन्होंने जापान-चीन युद्ध के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। कारोबार के लिहाज से खासे अहम भारत-चीन रिश्तों के लिए केकियांग मुंबई में उद्योगपतियों से भी मिलेंगे।
चीनी प्रधानमंत्री भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे। रोचक है कि भारत में चीनी प्रधानमंत्री की मेजबानी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान दौरे पर जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप पर क्षेत्राधिकार को लेकर जापान और चीन के संबंध इन दिनों तनाव चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जापान दौरा काफी समय से लंबित था और इसे एक बार टाला भी जा चुका है। प्रधानमंत्री 27 से 29 मई तक जापान और फिर 30 से 31 मई तक थाईलैंड की यात्रा पर होंगे।
हिंद महासागर में नौसैनिक पैठ मजबूत बनाने पर जोर
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने नौसेना को भारत के द्वीप क्षेत्रों पर अपने ठिकाने मजबूत करने के लिए कहा है। पहली बार टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिये हुई शीर्ष नौसेना कमांडरों की बैठक में रक्षा मंत्री ने अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप समेत द्वीप क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य ठिकाने और नौसैनिक हवाई ठिकाने मजबूत करने के निर्देश दिए। नौसेना कमांडरों की बैठक में साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर चीनी हैकर्स के हमले को लेकर तैयारियों पर बात हुई। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एंटनी ने आस-पड़ोस में सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए कहा कि नौसैनिक ठिकानों, युद्धपोत व पनडुक्बियों की हिफाजत हर कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। एंटनी ने नौसेना व तटरक्षक बल से समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए बने तटीय सुरक्षा योजना के दूसरे चरण को भी समय पर लागू करने के लिए कहा है। नौसेना में सभी ठिकानों के साथ एकीकृत संपर्क के लिए बन रहा नेशनल कमांड कंट्रोल कम्यूनिकेशन एंड इंटेलीजेंस नेटवर्क इस साल के अंत तक काम करने लगेगा। रक्षा मंत्री ने नौसेना के आधुनिकीकरण को पूरी मदद का भरोसा देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इसमें धन की कमी कतई आड़े नहीं आने दी जाएगी। नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है।
15 May 2013
नई दिल्ली। चीन के साथ यथाशीघ्र सीमा विवाद सुलझाए जाने को भारत ने एक रणनीतिक लक्ष्य करार दिया है। लद्दाख में घुसपैठ की हालिया घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा मामले के समाधान को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नक्शों की अदला-बदली को लेकर वर्षो से लंबित भारतीय प्रस्ताव को भी याद दिलाया। भारत ने समाधान की दिशा में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को दूर करने के लिए इसके स्पष्ट रेखांकन पर भी जोर दिया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैय्यद अकबरुद्दीन ने कहा कि इस संबंध में भारत की ओर से रखा गया एक प्रस्ताव अब भी मेज पर है। अगर इस पर कोई प्रगति होती है तो यह बेहतर होगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का मानना है कि बातचीत के जरिये सीमा मामले पर एक संतुलित, तर्कसंगत व सहमत समाधान निकाला जाना चाहिए। इससे दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लिहाजा इसे रणनीतिक लक्ष्य के तौर पर आगे रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि इससे पहले चीन की ओर से भी सीमा विवाद मामले को सुलझाने के लिए कोशिशें दोगुना करने की बात कही गई थी।
समुद्र के रास्ते चीन बढ़ा रहा है भारत की चिंता
चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग 19 मई से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच 20 मई को सीधी व प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता होनी है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय हद में 21 दिन तक जमे चीनी तंबुओं की वापसी के बाद भारत आ रहे केकियांग के दौरे में सीमा मामले पर बातचीत अहम होगी। यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री मुंबई भी जाएंगे। भारत दौरे में चीनी प्रधानमंत्री मुंबई में उन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के परिवार से भी मिलेंगे, जिन्होंने जापान-चीन युद्ध के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। कारोबार के लिहाज से खासे अहम भारत-चीन रिश्तों के लिए केकियांग मुंबई में उद्योगपतियों से भी मिलेंगे।
चीनी प्रधानमंत्री भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे। रोचक है कि भारत में चीनी प्रधानमंत्री की मेजबानी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जापान दौरे पर जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप पर क्षेत्राधिकार को लेकर जापान और चीन के संबंध इन दिनों तनाव चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जापान दौरा काफी समय से लंबित था और इसे एक बार टाला भी जा चुका है। प्रधानमंत्री 27 से 29 मई तक जापान और फिर 30 से 31 मई तक थाईलैंड की यात्रा पर होंगे।
हिंद महासागर में नौसैनिक पैठ मजबूत बनाने पर जोर
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने नौसेना को भारत के द्वीप क्षेत्रों पर अपने ठिकाने मजबूत करने के लिए कहा है। पहली बार टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिये हुई शीर्ष नौसेना कमांडरों की बैठक में रक्षा मंत्री ने अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप समेत द्वीप क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य ठिकाने और नौसैनिक हवाई ठिकाने मजबूत करने के निर्देश दिए। नौसेना कमांडरों की बैठक में साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर चीनी हैकर्स के हमले को लेकर तैयारियों पर बात हुई। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एंटनी ने आस-पड़ोस में सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए कहा कि नौसैनिक ठिकानों, युद्धपोत व पनडुक्बियों की हिफाजत हर कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। एंटनी ने नौसेना व तटरक्षक बल से समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए बने तटीय सुरक्षा योजना के दूसरे चरण को भी समय पर लागू करने के लिए कहा है। नौसेना में सभी ठिकानों के साथ एकीकृत संपर्क के लिए बन रहा नेशनल कमांड कंट्रोल कम्यूनिकेशन एंड इंटेलीजेंस नेटवर्क इस साल के अंत तक काम करने लगेगा। रक्षा मंत्री ने नौसेना के आधुनिकीकरण को पूरी मदद का भरोसा देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इसमें धन की कमी कतई आड़े नहीं आने दी जाएगी। नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है।
कुंडा कांड: सीबीआइ कैंप पहुंचे राजा भैया, होगी पूछताछ
15 May 2013
लखनऊ। प्रतापगढ़ जिले के बलीपुर तिहरे हत्याकांड में सीबीआइ बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। इस सिलसिले में राजा भैया सुबह 11 बजे के करीब कुंडा स्थित सीबीआइ कैंप पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ ने राजा भैया को पूछताछ के लिए नोटिस देकर कुंडा स्थित कैंप कार्यालय में बुलाया है।
डीएसपी कुंडा जियाउल हक के हत्या मामले में राजा भैया पर षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने दर्ज कराया है। हालांकि डीएसपी की हत्या में पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना करते हुए सीबीआइ ने बलीपुर के ग्राम प्रधान नन्हे यादव के पुत्र और भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में दो मार्च को ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी गई थी। बाद में मौके पर पहुंचे डीएसपी कुंडा जियाउल हक को उग्र भीड़ ने मार डाला और इस बीच प्रधान नन्हे के भाई सुरेश की भी गोली लगने से मौत हो गई।
15 May 2013
लखनऊ। प्रतापगढ़ जिले के बलीपुर तिहरे हत्याकांड में सीबीआइ बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। इस सिलसिले में राजा भैया सुबह 11 बजे के करीब कुंडा स्थित सीबीआइ कैंप पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ ने राजा भैया को पूछताछ के लिए नोटिस देकर कुंडा स्थित कैंप कार्यालय में बुलाया है।
डीएसपी कुंडा जियाउल हक के हत्या मामले में राजा भैया पर षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने दर्ज कराया है। हालांकि डीएसपी की हत्या में पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना करते हुए सीबीआइ ने बलीपुर के ग्राम प्रधान नन्हे यादव के पुत्र और भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में दो मार्च को ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी गई थी। बाद में मौके पर पहुंचे डीएसपी कुंडा जियाउल हक को उग्र भीड़ ने मार डाला और इस बीच प्रधान नन्हे के भाई सुरेश की भी गोली लगने से मौत हो गई।
..तो इस तरह बंटी थीं नौकरियां
15 May 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्राम्य सहकारी विकास बैंक में आइएएस अफसरों, बसपा सरकार के मंत्रियों और सहकारिता विभाग के अफसरों के बहू-बेटे-बेटियों को नौकरी पूर्व सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के कहने पर दी गई।
अपने चहेतों के परिवारीजन को नौकरी दिलाने के लिए कुशवाहा ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवलकिशोर के सिर पर हाथ रखा था। हद तो यह हो गयी कि नवलकिशोर ने अभ्यर्थियों की कापियां जांचने की जिम्मेदारी संचालक मंडल को ही सौंप दी थी। ग्राम्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले की जांच कर रहे कोआपरेटिव सेल की एसआइबी को कई अहम सुराग मिले हैं। संचालक मंडल ने नियमों की अनदेखी कर कापियां जांची।
एसआइबी ने संचालक मंडल के दो सदस्यों से भी पुख्ता जानकारी हासिल की है। इनमें एक सदस्य एसआइबी की ओर से गवाह बनने को भी तैयार है। बैंक में घोटाले और मनमानी का आलम यह था कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवलकिशोर को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने 99 कर्मचारियों की भर्ती की।
इस भर्ती में पूर्व आइएएस अधिकारी अमल कुमार वर्मा के बेटे और पूर्व आइएएस रामबोध मौर्या की बेटी के अलावा लैकफेड घोटाले में सलाखों के पीछे कैद पूर्व एमडी बीपी सिंह के बेटे को भी बैंक में नौकरी दी गयी थी। दिलचस्प यह कि कर्मचारियों के चयन में उनकी कापियों को जांचने का काम संचालक मंडल को सौंप दिया गया। संचालक मंडल मंत्री के इशारे पर बना था और इसमें सदस्य भी पिछली सरकार के चहेते ही बनाये गये थे। एसआइबी पिछले कार्यकाल में संचालक मंडल के सदस्य रहे एके शुक्ला, एएम निगम, बीपी सिंह, आरके वर्मा, हृदय राम चौरसिया, राजीव लोचन शर्मा, आरके श्रीवास्तव और राजमणि पांडेय की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इनमें कई लोग दूसरे मामलों में भी दागी हैं।
एसआइबी संचालक मंडल के इन सदस्यों और पूर्व मंत्रियों के संबंधों के साथ ही उन 99 कर्मचारियों से भी इनके रिश्तों की पड़ताल कर रही है। एसआइबी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कई और चेहरे बेनकाब होंगे।
15 May 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्राम्य सहकारी विकास बैंक में आइएएस अफसरों, बसपा सरकार के मंत्रियों और सहकारिता विभाग के अफसरों के बहू-बेटे-बेटियों को नौकरी पूर्व सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के कहने पर दी गई।
अपने चहेतों के परिवारीजन को नौकरी दिलाने के लिए कुशवाहा ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवलकिशोर के सिर पर हाथ रखा था। हद तो यह हो गयी कि नवलकिशोर ने अभ्यर्थियों की कापियां जांचने की जिम्मेदारी संचालक मंडल को ही सौंप दी थी। ग्राम्य सहकारी बैंक में हुए घोटाले की जांच कर रहे कोआपरेटिव सेल की एसआइबी को कई अहम सुराग मिले हैं। संचालक मंडल ने नियमों की अनदेखी कर कापियां जांची।
एसआइबी ने संचालक मंडल के दो सदस्यों से भी पुख्ता जानकारी हासिल की है। इनमें एक सदस्य एसआइबी की ओर से गवाह बनने को भी तैयार है। बैंक में घोटाले और मनमानी का आलम यह था कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवलकिशोर को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने 99 कर्मचारियों की भर्ती की।
इस भर्ती में पूर्व आइएएस अधिकारी अमल कुमार वर्मा के बेटे और पूर्व आइएएस रामबोध मौर्या की बेटी के अलावा लैकफेड घोटाले में सलाखों के पीछे कैद पूर्व एमडी बीपी सिंह के बेटे को भी बैंक में नौकरी दी गयी थी। दिलचस्प यह कि कर्मचारियों के चयन में उनकी कापियों को जांचने का काम संचालक मंडल को सौंप दिया गया। संचालक मंडल मंत्री के इशारे पर बना था और इसमें सदस्य भी पिछली सरकार के चहेते ही बनाये गये थे। एसआइबी पिछले कार्यकाल में संचालक मंडल के सदस्य रहे एके शुक्ला, एएम निगम, बीपी सिंह, आरके वर्मा, हृदय राम चौरसिया, राजीव लोचन शर्मा, आरके श्रीवास्तव और राजमणि पांडेय की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इनमें कई लोग दूसरे मामलों में भी दागी हैं।
एसआइबी संचालक मंडल के इन सदस्यों और पूर्व मंत्रियों के संबंधों के साथ ही उन 99 कर्मचारियों से भी इनके रिश्तों की पड़ताल कर रही है। एसआइबी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कई और चेहरे बेनकाब होंगे।
'तोते' को 'पिंजड़े' से आजाद करने के लिए जीओएम, अधिकारियों को चीफ पर भरोसा नहीं
15 May 2013
नई दिल्ली। तोते की आजादी को लेकर सीबीआइ के भीतर ही घमासान मच गया है। सीबीआइ के मूल कैडर के अधिकारियों को अपने ही मुखिया पर भरोसा नहीं रह गया है। वे जांच एजेंसी के निदेशक आइपीएस अफसर रंजीत सिन्हा की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मूल कैडर के अफसरों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति पर आए आइपीएस अफसरों के रहते असली आजादी नहीं मिल सकती। इस सिलसिले में ये अधिकारी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समूह [जीओएम] को अलग से ज्ञापन भी देंगे। एजेंसी की स्वायत्तता सुझाने के लिए मंगलवार को गठित मंत्रिमंडलीय समूह में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया है।
सीबीआइ कैडर के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि सिन्हा जीओएम के सामने जांच एजेंसी की असली स्वायत्तता की मांग नहीं कर सकते। उनका पूरा जोर सीबीआइ में आइपीएस अधिकारियों को बढ़ावा देने पर है। पिछले महीने संसदीय समिति के सामने रंजीत सिन्हा ने यह कहते हुए सीबीआइ में आइपीएस अधिकारियों को बनाए रखने की वकालत की थी कि गड़बड़ी करने की स्थिति में उन्हें आसानी से वापस भेज दिया जाता है। जाहिर है मंत्रिमंडलीय समूह के सामने भी सिन्हा यही तर्क देंगे। मंत्रिमंडलीय समूह में चिदंबरम के अलावा गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल, कार्मिक राज्यमंत्री नारायण सामी और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है।
सीबीआइ कैडर के अफसरों के मुताबिक जांच एजेंसी को आइपीएस अधिकारियों के चंगुल से मुक्त किए बिना असली आजादी संभव नहीं है। इस समय एजेंसी में डीआइजी से ऊपर के सभी अधिकारी आइपीएस हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। चार साल के बाद प्रतिनियुक्ति विस्तार के लिए नए सिरे से गृह मंत्रालय व कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। जाहिर है कि कोई भी आइपीएस अफसर गृह मंत्रालय की मर्जी के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। सरकार भी जांच एजेंसी को अपने कब्जे में रखने के लिए इन्हीं आइपीएस को बढ़ावा देती रही है। शायद यही कारण है कि 1999 के बाद सीबीआइ में एक भी डीएसपी की सीधी नियुक्ति नहीं की गई है। वरिष्ठ आइपीएस अफसरों के डर से अब तक चुप रहने वाले मूल कैडर के अधिकारी इस बार करो या मरो पर उतारू हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इस संबंध मंत्रिमंडलीय समूह के सामने ज्ञापन देने के अलावा हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर अलग से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकेंगे।
15 May 2013
नई दिल्ली। तोते की आजादी को लेकर सीबीआइ के भीतर ही घमासान मच गया है। सीबीआइ के मूल कैडर के अधिकारियों को अपने ही मुखिया पर भरोसा नहीं रह गया है। वे जांच एजेंसी के निदेशक आइपीएस अफसर रंजीत सिन्हा की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मूल कैडर के अफसरों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति पर आए आइपीएस अफसरों के रहते असली आजादी नहीं मिल सकती। इस सिलसिले में ये अधिकारी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समूह [जीओएम] को अलग से ज्ञापन भी देंगे। एजेंसी की स्वायत्तता सुझाने के लिए मंगलवार को गठित मंत्रिमंडलीय समूह में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया है।
सीबीआइ कैडर के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि सिन्हा जीओएम के सामने जांच एजेंसी की असली स्वायत्तता की मांग नहीं कर सकते। उनका पूरा जोर सीबीआइ में आइपीएस अधिकारियों को बढ़ावा देने पर है। पिछले महीने संसदीय समिति के सामने रंजीत सिन्हा ने यह कहते हुए सीबीआइ में आइपीएस अधिकारियों को बनाए रखने की वकालत की थी कि गड़बड़ी करने की स्थिति में उन्हें आसानी से वापस भेज दिया जाता है। जाहिर है मंत्रिमंडलीय समूह के सामने भी सिन्हा यही तर्क देंगे। मंत्रिमंडलीय समूह में चिदंबरम के अलावा गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल, कार्मिक राज्यमंत्री नारायण सामी और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है।
सीबीआइ कैडर के अफसरों के मुताबिक जांच एजेंसी को आइपीएस अधिकारियों के चंगुल से मुक्त किए बिना असली आजादी संभव नहीं है। इस समय एजेंसी में डीआइजी से ऊपर के सभी अधिकारी आइपीएस हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। चार साल के बाद प्रतिनियुक्ति विस्तार के लिए नए सिरे से गृह मंत्रालय व कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। जाहिर है कि कोई भी आइपीएस अफसर गृह मंत्रालय की मर्जी के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। सरकार भी जांच एजेंसी को अपने कब्जे में रखने के लिए इन्हीं आइपीएस को बढ़ावा देती रही है। शायद यही कारण है कि 1999 के बाद सीबीआइ में एक भी डीएसपी की सीधी नियुक्ति नहीं की गई है। वरिष्ठ आइपीएस अफसरों के डर से अब तक चुप रहने वाले मूल कैडर के अधिकारी इस बार करो या मरो पर उतारू हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इस संबंध मंत्रिमंडलीय समूह के सामने ज्ञापन देने के अलावा हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर अलग से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकेंगे।
भाजपा से मप्र-छत्तीसगढ़ छीनने को बेताब कांग्रेस
15 May 2013
दिल्ली। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस नेतृत्व अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छीनने के लिए बेताब है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस दोनों भगवा किलों की दरारें तलाशने और अपने नेताओं के बीच की खाई पाटने में जुटी है। कांग्रेस मान रही है कि दोनों सूबों की भाजपा सरकारों के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को यदि ठीक से भुनाया जा सके, तो बाजी पलटी जा सकती है। हालांकि, उसके लिए कांग्रेस को अपने घर की कलह को निपटाकर एकजुट होकर चुनाव में उतरना होगा। इसके मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद ही खास तौर से मध्य प्रदेश की एक-एक सियासी लहर को गिन और आंक रहे हैं।
कांग्रेस मान रही है कि यदि सभी इलाकाई क्षत्रपों को एकजुट कर आंतरिक कलह व भितरघात को वह रोक सके तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों जगह हालात दूसरे होंगे। दोनों ही सूबों में खास तौर से आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश के धार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आधा दर्जन बड़ी जनसभाएं करेंगे, जिसमें उनसे जुड़ी विकास योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। पिछली बार इसी क्षेत्र से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जहां, गत चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ था, वहां भी पार्टी बेहद ध्यान दे रही है।
केंद्रीय योजनाओं व राज्य सरकार के प्रति सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व ने ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की तरफ से पेश करने का फैसला कर लिया है। उन्हें जल्द ही राज्य चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी देकर इसके संकेत भी दे दिए जाएंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पर अलग-अलग करीब आधा दर्जन बैठकें कर चुके हैं। इनमें राज्य के पार्टी प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद से लेकर वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक से सघन चर्चाएं हुई हैं।
राहुल का मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेसी ही कांग्रेस को न हराएं तो शिवराज सरकार को हराना असंभव नहीं। भाजपा को एक चेहरा होने का फायदा है, उसे ध्वस्त करने को कांग्रेस ने युवा नेता ज्योतिरादित्य पर दांव लगाने का मन बना ही लिया है। अब कांग्रेस के सामने चुनौैती है धड़ों में बंटी कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ाना। टिकट वितरण में ही सबसे ज्यादा लड़ाई मुखर होती है। इसके लिए राहुल सर्वेक्षण के आधार पर सख्ती से टिकट वितरण फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वरना तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, सुभाष यादव, कांति लाल भूरिया व ज्योतिरादित्य जैसे धड़े अपने-अपने लोगों के लिए पूरी जान झोंकते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि अपने लोगों को टिकट दिलाने के बजाए सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्याशी चुने जाएं और उन्हें सब मिलकर लड़ाएं। छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था बनाने की बात है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को काबू में रखने के बाद वहां पर गुटबाजी में थोड़ी कमी आई है। इसी आशावाद पर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है।
15 May 2013
दिल्ली। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस नेतृत्व अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छीनने के लिए बेताब है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस दोनों भगवा किलों की दरारें तलाशने और अपने नेताओं के बीच की खाई पाटने में जुटी है। कांग्रेस मान रही है कि दोनों सूबों की भाजपा सरकारों के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को यदि ठीक से भुनाया जा सके, तो बाजी पलटी जा सकती है। हालांकि, उसके लिए कांग्रेस को अपने घर की कलह को निपटाकर एकजुट होकर चुनाव में उतरना होगा। इसके मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद ही खास तौर से मध्य प्रदेश की एक-एक सियासी लहर को गिन और आंक रहे हैं।
कांग्रेस मान रही है कि यदि सभी इलाकाई क्षत्रपों को एकजुट कर आंतरिक कलह व भितरघात को वह रोक सके तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों जगह हालात दूसरे होंगे। दोनों ही सूबों में खास तौर से आदिवासियों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश के धार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आधा दर्जन बड़ी जनसभाएं करेंगे, जिसमें उनसे जुड़ी विकास योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। पिछली बार इसी क्षेत्र से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जहां, गत चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ था, वहां भी पार्टी बेहद ध्यान दे रही है।
केंद्रीय योजनाओं व राज्य सरकार के प्रति सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व ने ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की तरफ से पेश करने का फैसला कर लिया है। उन्हें जल्द ही राज्य चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी देकर इसके संकेत भी दे दिए जाएंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पर अलग-अलग करीब आधा दर्जन बैठकें कर चुके हैं। इनमें राज्य के पार्टी प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद से लेकर वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक से सघन चर्चाएं हुई हैं।
राहुल का मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेसी ही कांग्रेस को न हराएं तो शिवराज सरकार को हराना असंभव नहीं। भाजपा को एक चेहरा होने का फायदा है, उसे ध्वस्त करने को कांग्रेस ने युवा नेता ज्योतिरादित्य पर दांव लगाने का मन बना ही लिया है। अब कांग्रेस के सामने चुनौैती है धड़ों में बंटी कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ाना। टिकट वितरण में ही सबसे ज्यादा लड़ाई मुखर होती है। इसके लिए राहुल सर्वेक्षण के आधार पर सख्ती से टिकट वितरण फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वरना तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, सुभाष यादव, कांति लाल भूरिया व ज्योतिरादित्य जैसे धड़े अपने-अपने लोगों के लिए पूरी जान झोंकते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि अपने लोगों को टिकट दिलाने के बजाए सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्याशी चुने जाएं और उन्हें सब मिलकर लड़ाएं। छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था बनाने की बात है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को काबू में रखने के बाद वहां पर गुटबाजी में थोड़ी कमी आई है। इसी आशावाद पर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है।
बेनी ने फिर किया मुलायम पर वार, बोले-भाजपा के साथ मिल गिरवाई बाबरी मस्जिद
15 May 2013
लखनऊ। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के हमलों का क्रम जारी है। मंगलवार को बेनी ने मुलायम सिंह व भाजपा के मधुर रिश्तों की कहानी बयां करते हुए बाबरी मस्जिद को गिराने को दोनों की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा बताया और घटनाक्रम के जुडे़ कई किस्से भी बतौर सबूत पेश किए। उन्होंने सपा पर ब्राह्माण सम्मेलनों को लेकर भी निशाना साधा और राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों को उलटने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि लोहिया ने ताउम्र जाति तोड़ो, समाज जोड़ो अभियान चलाया लेकिन उनके नाम पर सियायत करने वाले ब्राह्माण सम्मेलन कराकर समाज में जातिवाद का जहर फैलाने की हर कोशिश कर रहे हैं। खुद को लोहिया के चेला बताने वाले मुलायम शायद दिशाभ्रम के शिकार हो गए। उन्होंने ब्राह्माण सम्मेलन कराकर लोहिया के नीतियों का अपमान ही नहीं किया वरन चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को भी ठेस पहुंचाई है। चौधरी साहब ने जातीय नामों वाली शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिलाना बंद कराया था।
बेनी वर्मा सपा के ब्राह्माण सम्मेलन को लेकर ही आक्रामक दिखे क्योंकि जब उनसे बसपा के ब्राह्माण सम्मेलनों के बारे पूछा गया तो उनका कहना था बसपा से जातिवाद फैलाने की उम्मीद हो सकती है लेकिन लोहिया के नाम का ढोल बजाने वालों का जातिवाद फैलाना अखरता है। बेनी ने कहा कि ब्राह्माण खुद ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनको समझाने के लिए सम्मेलनों की जरूरत कहां होती है? नासमझ पिछड़े उनको क्या समझा पाएंगे?
वरुण के बरी होने पर सरकार जवाब दे
भाजपा सांसद वरुण गांधी पर लगे मुकदमे खारिज होने और सरकारी गवाहों के मुकरने को बेनी प्रसाद ने सपा-भाजपा की आंतरिक दोस्ती का नतीजा बताते हुए कहा, राज्य सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। लचर पैरोकारी से साफ जाहिर है कि वरुण को सरकार ने बचाया है। बेनी वर्मा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी चलने का दावा दोहराया। कहा कि कांग्रेस 50 सीटें लेकर प्रदेश में पहले स्थान रहेगी और बसपा दूसरे पर। सपा चार सीटों से आगे न बढ़ सकेगी।
15 May 2013
लखनऊ। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के हमलों का क्रम जारी है। मंगलवार को बेनी ने मुलायम सिंह व भाजपा के मधुर रिश्तों की कहानी बयां करते हुए बाबरी मस्जिद को गिराने को दोनों की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा बताया और घटनाक्रम के जुडे़ कई किस्से भी बतौर सबूत पेश किए। उन्होंने सपा पर ब्राह्माण सम्मेलनों को लेकर भी निशाना साधा और राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों को उलटने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि लोहिया ने ताउम्र जाति तोड़ो, समाज जोड़ो अभियान चलाया लेकिन उनके नाम पर सियायत करने वाले ब्राह्माण सम्मेलन कराकर समाज में जातिवाद का जहर फैलाने की हर कोशिश कर रहे हैं। खुद को लोहिया के चेला बताने वाले मुलायम शायद दिशाभ्रम के शिकार हो गए। उन्होंने ब्राह्माण सम्मेलन कराकर लोहिया के नीतियों का अपमान ही नहीं किया वरन चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को भी ठेस पहुंचाई है। चौधरी साहब ने जातीय नामों वाली शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिलाना बंद कराया था।
बेनी वर्मा सपा के ब्राह्माण सम्मेलन को लेकर ही आक्रामक दिखे क्योंकि जब उनसे बसपा के ब्राह्माण सम्मेलनों के बारे पूछा गया तो उनका कहना था बसपा से जातिवाद फैलाने की उम्मीद हो सकती है लेकिन लोहिया के नाम का ढोल बजाने वालों का जातिवाद फैलाना अखरता है। बेनी ने कहा कि ब्राह्माण खुद ही बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनको समझाने के लिए सम्मेलनों की जरूरत कहां होती है? नासमझ पिछड़े उनको क्या समझा पाएंगे?
वरुण के बरी होने पर सरकार जवाब दे
भाजपा सांसद वरुण गांधी पर लगे मुकदमे खारिज होने और सरकारी गवाहों के मुकरने को बेनी प्रसाद ने सपा-भाजपा की आंतरिक दोस्ती का नतीजा बताते हुए कहा, राज्य सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। लचर पैरोकारी से साफ जाहिर है कि वरुण को सरकार ने बचाया है। बेनी वर्मा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी चलने का दावा दोहराया। कहा कि कांग्रेस 50 सीटें लेकर प्रदेश में पहले स्थान रहेगी और बसपा दूसरे पर। सपा चार सीटों से आगे न बढ़ सकेगी।
तलवार दंपति के पास दो दिन और, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल
15 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। साथ ही हिदायत दी कि यदि 17 मई को बयान के लिए वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट उनके इस लचर रवैये से काफी खफा है। सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मामले की विवेचना से जुडे़ सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत कुल 14 लोगों को तलब कर गवाही कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति के एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए आठ दिन का समय दिया जाए।
15 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। साथ ही हिदायत दी कि यदि 17 मई को बयान के लिए वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट उनके इस लचर रवैये से काफी खफा है। सोमवार को बचाव पक्ष ने अदालत में दाखिल एक प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मामले की विवेचना से जुडे़ सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत कुल 14 लोगों को तलब कर गवाही कराने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति के एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए आठ दिन का समय दिया जाए।
वरुण गांधी के खिलाफ अपील करेगी उप्र सरकार
15 May 2013
लखनऊ। पीलीभीत में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में अदालत से बरी हो चुके भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के लिए फिर मुश्किल खड़ी होगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेगी। इसके लिए जिलाधिकारी, पीलीभीत की ओर से पहल शुरू हो गई है।
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरुण गांधी पर तीन मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिन अफसरों ने वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और गवाही दी, उन्हीं के पक्षद्रोही हो जाने की वजह से अदालत से तीनों मामलों में वरुण बरी हो गए। मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि 27 फरवरी के फैसले में अपीलीय अवधि 25 मई तक है, जबकि पांच मार्च के फैसले में दो जून, 2013 तक अपील की जा सकती है।
15 May 2013
लखनऊ। पीलीभीत में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में अदालत से बरी हो चुके भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी के लिए फिर मुश्किल खड़ी होगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेगी। इसके लिए जिलाधिकारी, पीलीभीत की ओर से पहल शुरू हो गई है।
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरुण गांधी पर तीन मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिन अफसरों ने वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और गवाही दी, उन्हीं के पक्षद्रोही हो जाने की वजह से अदालत से तीनों मामलों में वरुण बरी हो गए। मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ आशीष गुप्ता ने बताया कि 27 फरवरी के फैसले में अपीलीय अवधि 25 मई तक है, जबकि पांच मार्च के फैसले में दो जून, 2013 तक अपील की जा सकती है।
शीला का खुलासा, पार्टी का टिकट पाने को मुझे घूस की पेशकश हुई
14 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने खुलासा किया है कि उन्हें हाल ही में एक व्यक्ति ने कांग्रेस से टिकट पाने की चाह में पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में बराबर के जिम्मेदार हैं और सजा के हकदार भी हैं।
शीला दीक्षित ने कहा कि एक व्यक्ति पॉलीथिन लेकर उनके पास आया और कहा कि इसमें पैसे हैं जो उनके चुनाव लड़ने के लिए वह देना चाहता है। उक्त व्यक्ति दरअसल इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह उस व्यक्ति की हरकत से बेहद गुस्से में आ गई थी। गौरतलब है कि तीन बार देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में चौथी बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी भी लगभग सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले में अपनी सरकार के ऊपर लगे सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया। शीला ने कहा कि उन्होंने खुद कैग के समक्ष अपनी सरकार और खुद उनके ऊपर लगे सभी सवालों का जवाब दिया है। इस घोटाले में उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
14 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने खुलासा किया है कि उन्हें हाल ही में एक व्यक्ति ने कांग्रेस से टिकट पाने की चाह में पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में बराबर के जिम्मेदार हैं और सजा के हकदार भी हैं।
शीला दीक्षित ने कहा कि एक व्यक्ति पॉलीथिन लेकर उनके पास आया और कहा कि इसमें पैसे हैं जो उनके चुनाव लड़ने के लिए वह देना चाहता है। उक्त व्यक्ति दरअसल इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह उस व्यक्ति की हरकत से बेहद गुस्से में आ गई थी। गौरतलब है कि तीन बार देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में चौथी बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी भी लगभग सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले में अपनी सरकार के ऊपर लगे सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया। शीला ने कहा कि उन्होंने खुद कैग के समक्ष अपनी सरकार और खुद उनके ऊपर लगे सभी सवालों का जवाब दिया है। इस घोटाले में उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
दिल्ली लौटते ही बंसल से सीबीआइ करेगी पूछताछ
14 May 2013
नई दिल्ली। 90 लाख रुपये की दलाली के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से इस हफ्ते कभी भी पूछताछ हो सकती है। पूछताछ की सारी तैयारी कर ली गई है, बस उनके चंडीगढ़ से दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है।
सीबीआइ सोमवार को रेल भवन पहुंची। वहां दो अधिकारियों से पूछताछ की और पिछले तीन साल में हुए तबादले, पदोन्नति और निविदा से संबंधित फाइलें अपने कब्जे में ले लिया। फाइलें दूसरी प्रोन्नतियों व ठेकों में हुई धांधली की दास्तां बयां कर रहे हैं। यही कारण है कि एजेंसी ने लालू यादव के कार्यकाल में 2008 (संप्रग-एक का कार्यकाल) से अब तक हुई सभी नियुक्तियों, प्रोन्नतियों व ठेकों के आवंटन को जांच के दायरे में ले लिया है। इस मामले में एक एफआइआर और दो प्रारंभिक जांच का केस दर्ज हो सकता है।
रेल घूसकांड की जांच से जुड़े सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2008 के बाद कुछ प्रोन्नतियों व ठेकों में गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत मिले हैं। इनकी गहराई से जांच करने का फैसला किया गया है। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि किस मंत्री के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों में जांच के लिए केस दर्ज करने का फैसला किया गया है।
दरअसल, 2008 में लालू प्रसाद रेलमंत्री थे और 2009 में संप्रग-दो में ममता बनर्जी रेलमंत्री बनीं थीं। पिछले साल सितंबर में संप्रग से समर्थन वापसी के पहले तक तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय मंत्री रहे थे। दूसरे मंत्रियों के फैसलों को जांच के दायरे में लेते हुए सीबीआइ ने बंसल के खिलाफ भी जांच तेज कर दी है। अक्टूबर में बंसल के रेलमंत्री बनने के बाद से लिए गए उनके सभी फैसलों की फाइल जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले ली है। इनमें नियुक्तियों व ठेकों के दिए जाने के फैसले शामिल हैं। जांच एजेंसी को आशंका है कि महेश कुमार की प्रोन्नति की तरह बंसल के कार्यकाल में अन्य प्रोन्नतियों व ठेकों के लिए भी पैसे लिए गए होंगे।
उधर, रेल घूसकांड में गिरफ्तार वरिष्ठ अधिकारी महेश कुमार के बारे में पता चला है कि रेलवे बोर्ड का सदस्य (स्टाफ) बनाए जाने से पहले उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के तौर पर आखिरी नौ दिनों में 269 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। यह प्रस्ताव चर्च गेट से अहमदाबाद के बीच डिजिटल सुरक्षा उपकरण लगाने का था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव वित्त और लेखा विभाग से नहीं गुजरा था।
14 May 2013
नई दिल्ली। 90 लाख रुपये की दलाली के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से इस हफ्ते कभी भी पूछताछ हो सकती है। पूछताछ की सारी तैयारी कर ली गई है, बस उनके चंडीगढ़ से दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है।
सीबीआइ सोमवार को रेल भवन पहुंची। वहां दो अधिकारियों से पूछताछ की और पिछले तीन साल में हुए तबादले, पदोन्नति और निविदा से संबंधित फाइलें अपने कब्जे में ले लिया। फाइलें दूसरी प्रोन्नतियों व ठेकों में हुई धांधली की दास्तां बयां कर रहे हैं। यही कारण है कि एजेंसी ने लालू यादव के कार्यकाल में 2008 (संप्रग-एक का कार्यकाल) से अब तक हुई सभी नियुक्तियों, प्रोन्नतियों व ठेकों के आवंटन को जांच के दायरे में ले लिया है। इस मामले में एक एफआइआर और दो प्रारंभिक जांच का केस दर्ज हो सकता है।
रेल घूसकांड की जांच से जुड़े सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2008 के बाद कुछ प्रोन्नतियों व ठेकों में गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत मिले हैं। इनकी गहराई से जांच करने का फैसला किया गया है। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि किस मंत्री के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों में जांच के लिए केस दर्ज करने का फैसला किया गया है।
दरअसल, 2008 में लालू प्रसाद रेलमंत्री थे और 2009 में संप्रग-दो में ममता बनर्जी रेलमंत्री बनीं थीं। पिछले साल सितंबर में संप्रग से समर्थन वापसी के पहले तक तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय मंत्री रहे थे। दूसरे मंत्रियों के फैसलों को जांच के दायरे में लेते हुए सीबीआइ ने बंसल के खिलाफ भी जांच तेज कर दी है। अक्टूबर में बंसल के रेलमंत्री बनने के बाद से लिए गए उनके सभी फैसलों की फाइल जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले ली है। इनमें नियुक्तियों व ठेकों के दिए जाने के फैसले शामिल हैं। जांच एजेंसी को आशंका है कि महेश कुमार की प्रोन्नति की तरह बंसल के कार्यकाल में अन्य प्रोन्नतियों व ठेकों के लिए भी पैसे लिए गए होंगे।
उधर, रेल घूसकांड में गिरफ्तार वरिष्ठ अधिकारी महेश कुमार के बारे में पता चला है कि रेलवे बोर्ड का सदस्य (स्टाफ) बनाए जाने से पहले उन्होंने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के तौर पर आखिरी नौ दिनों में 269 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। यह प्रस्ताव चर्च गेट से अहमदाबाद के बीच डिजिटल सुरक्षा उपकरण लगाने का था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव वित्त और लेखा विभाग से नहीं गुजरा था।
संजय दत्त की फिल्म के निर्माता को नहीं मिली 'मोहलत'
14 May 2013
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। फिल्म 'पुलिसगिरी' और 'वसूली' के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए और मोहलत दिए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजय दत्त अभिनीत दोनों फिल्मों के निर्माता टी पी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने दत्त को सरेंडर करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी जिससे वह अपनी फिल्म पूरी कर सकें।
गौरतलब है कि अवैध हथियार रखने के आरोप में पांच साल की सजा पाए संजय दत्त ने इससे पहले सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब 18 माह की पहले ही सजा काट चुके संजय को साढ़े तीन साल की सजा काटने के लिए जेल जाना होगा।
14 May 2013
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। फिल्म 'पुलिसगिरी' और 'वसूली' के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए और मोहलत दिए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजय दत्त अभिनीत दोनों फिल्मों के निर्माता टी पी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने दत्त को सरेंडर करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी जिससे वह अपनी फिल्म पूरी कर सकें।
गौरतलब है कि अवैध हथियार रखने के आरोप में पांच साल की सजा पाए संजय दत्त ने इससे पहले सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब 18 माह की पहले ही सजा काट चुके संजय को साढ़े तीन साल की सजा काटने के लिए जेल जाना होगा।
मनमोहन ही रहेंगे 2014 तक पीएम
14 May 2013
नई दिल्ली। जिस समय संप्रग सरकार नौ वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पूरा करने पर उठ रहे सवालों ने सरकार और कांग्रेस दोनों को असहज कर दिया है। संगठन और सरकार में मतभेद की खबरों ने प्रधानमंत्री को भी आहत कर दिया। संप्रग की उपलब्धियों के सहारे चुनावी तैयारियां तेज करने जा रही कांग्रेस ने इसके दुष्परिणामों को देखते हुए नुकसान भरपाई की कोशिशें तेज कर दीं और ऐसी खबरों को सिरे से खारिज किया।
मतभेद और प्रधानमंत्री के हटने की खबरों का खंडन करने के लिए कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी को दोबारा सफाई देनी पड़ी। इससे पहले इस अफवाह के चलते मुंबई शेयर सूचकांक 431 अंक गिर गया था जो चौदह माह की सबसे बड़ी गिरावट थी। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री बदलने के कयासों को खारिज करते हुए जनार्दन द्विवेदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक पीएम पद पर मनमोहन सिंह ही रहेंगे।
साथ ही उन्होंने जोड़ा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में कोई मतभेद नहीं है। इससे पहले भी सोनिया-मनमोहन के बीच मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने पवन कुमार बंसल और अश्रि्वनी कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने को दोनों का संयुक्त फैसला बताया था। कांग्रेस ने इन रपटों को खारिज किया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के जोर देने पर उक्त कार्रवाई की गई थी।
सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी दोनों मंत्रियों को हटाने में मतभेद को नकारा। साथ ही यह भी जोड़ा कि संप्रग सरकार की तीनमूर्ति है, जिसमें सोनिया, मनमोहन और राहुल गांधी हैं। दरअसल, अश्रि्वनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे जिस नाटकीय घटनाक्रम के बाद हुए, उसके बाद से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच मतभेदों की खबरें तूल पकड़ गईं। वैसे संगठन ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि दोनों मंत्रियों को हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के प्रधानमंत्री आवास जाने के बाद ही दोनों के इस्तीफे हुए।
14 May 2013
नई दिल्ली। जिस समय संप्रग सरकार नौ वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल पूरा करने पर उठ रहे सवालों ने सरकार और कांग्रेस दोनों को असहज कर दिया है। संगठन और सरकार में मतभेद की खबरों ने प्रधानमंत्री को भी आहत कर दिया। संप्रग की उपलब्धियों के सहारे चुनावी तैयारियां तेज करने जा रही कांग्रेस ने इसके दुष्परिणामों को देखते हुए नुकसान भरपाई की कोशिशें तेज कर दीं और ऐसी खबरों को सिरे से खारिज किया।
मतभेद और प्रधानमंत्री के हटने की खबरों का खंडन करने के लिए कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी को दोबारा सफाई देनी पड़ी। इससे पहले इस अफवाह के चलते मुंबई शेयर सूचकांक 431 अंक गिर गया था जो चौदह माह की सबसे बड़ी गिरावट थी। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री बदलने के कयासों को खारिज करते हुए जनार्दन द्विवेदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक पीएम पद पर मनमोहन सिंह ही रहेंगे।
साथ ही उन्होंने जोड़ा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में कोई मतभेद नहीं है। इससे पहले भी सोनिया-मनमोहन के बीच मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने पवन कुमार बंसल और अश्रि्वनी कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने को दोनों का संयुक्त फैसला बताया था। कांग्रेस ने इन रपटों को खारिज किया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के जोर देने पर उक्त कार्रवाई की गई थी।
सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी दोनों मंत्रियों को हटाने में मतभेद को नकारा। साथ ही यह भी जोड़ा कि संप्रग सरकार की तीनमूर्ति है, जिसमें सोनिया, मनमोहन और राहुल गांधी हैं। दरअसल, अश्रि्वनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे जिस नाटकीय घटनाक्रम के बाद हुए, उसके बाद से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच मतभेदों की खबरें तूल पकड़ गईं। वैसे संगठन ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि दोनों मंत्रियों को हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के प्रधानमंत्री आवास जाने के बाद ही दोनों के इस्तीफे हुए।
कोडनानी-बजरंगी की फांसी की अपील नहीं करेरी गुजरात सरकार
14 May 2013
अहमदाबाद। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के नरोडा पाटिया केस में दोषी पाई गईं माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 10 आरोपियों की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की अपील करने का फैसला फिलहाल गुजरात सरकार ने टाल दिया है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने इसकी जानकारी दी। पटेल ने कहा है कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से सलाह कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के कहने पर गुजरात सरकार ने पहले दोषियों की सज़ा को फांसी की सजा में बदलने के लिए अपील करने की बात कही थी।
गौरतलब है कि इस मामले में माया कोडनानी को 28 साल और बाबू बजरंगी को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इस मामले में आठ दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। सूत्रों के अगर गुजरात सरकार सजा के खिलाफ अपील करने से इनकार करती है तो एसआईटी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी
माया कोडनानी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र कोडनानी की बेहद करीबी मानी जाती थीं। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी द्वारा दोषियों के लिए फांसी की सजा की अपील करने की बात से सभी को हैरान कर दिया था।
14 May 2013
अहमदाबाद। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के नरोडा पाटिया केस में दोषी पाई गईं माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 10 आरोपियों की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की अपील करने का फैसला फिलहाल गुजरात सरकार ने टाल दिया है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने इसकी जानकारी दी। पटेल ने कहा है कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से सलाह कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के कहने पर गुजरात सरकार ने पहले दोषियों की सज़ा को फांसी की सजा में बदलने के लिए अपील करने की बात कही थी।
गौरतलब है कि इस मामले में माया कोडनानी को 28 साल और बाबू बजरंगी को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इस मामले में आठ दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। सूत्रों के अगर गुजरात सरकार सजा के खिलाफ अपील करने से इनकार करती है तो एसआईटी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी
माया कोडनानी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र कोडनानी की बेहद करीबी मानी जाती थीं। लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी द्वारा दोषियों के लिए फांसी की सजा की अपील करने की बात से सभी को हैरान कर दिया था।
तलवार दंपति जाना चाहते हैं एनसीआर से बाहर, मांगी अनुमति, दर्ज होंगे बयान
14 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी डॉ. राजेश तलवार व नूपुर तलवार ने गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर एनसीआर छोड़ने की अनुमति मांगी है। आरोपियों की अर्जी पर कोर्ट मंगलवार को फैसला देगा। इस बीच,तलवार दंपति सोमवार को अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। आज इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस मामले पर उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं।
उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि आरोपियों की सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत 14 लोगों को तलब कर बयान कराने की मांग संबंधी एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) पर सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है।
इसी दौरान पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की एसएलपी खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। तब सिसोदिया ने एक और अर्जी दाखिल की। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की एसएलपी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।
14 May 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपी डॉ. राजेश तलवार व नूपुर तलवार ने गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर एनसीआर छोड़ने की अनुमति मांगी है। आरोपियों की अर्जी पर कोर्ट मंगलवार को फैसला देगा। इस बीच,तलवार दंपति सोमवार को अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। आज इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस मामले पर उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं।
उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि आरोपियों की सीबीआइ के पूर्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत 14 लोगों को तलब कर बयान कराने की मांग संबंधी एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) पर सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है।
इसी दौरान पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति की एसएलपी खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। तब सिसोदिया ने एक और अर्जी दाखिल की। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की एसएलपी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।
मोदी पर सिब्बल जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, कहा दिल्ली अभी दूर
14 May 2013
नई दिल्ली। कपिल सिब्बल ने कानून मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभालते ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वह कुछ ही दिनों में मोदी के बाबत एक बेहद सनसनीखेज खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात को लेकर गलत छवि लोगों के सामने रख रहे हैं लेकिन उनके लिए दिल्ली अभी दूर ही है।
सिब्बल ने कहा कि मोदी 120 करोड़ भारतीयों की विश्वास टूटने की बात कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित एक ऐसा केस लंबित है जिसमें मोदी के मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के साथ बातचीत का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी के सचिव ईमेल के जरिए दोनों पक्षों के साथ पत्राचार भी करते थे। हालांकि इस मामले में उन्होंने इससे अधिक और कुछ भी कहने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि वह इस बारे में जल्द ही नया खुलासा करेंगे।
हालांकि कपिल सिब्बल ने यह बातें कैमरे पर नहीं कही है। गौरतलब है कि जहां मोदी केंद्र पर हमला करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं वहीं कांग्रेस भी इस तरह के किसी मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती है।
14 May 2013
नई दिल्ली। कपिल सिब्बल ने कानून मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभालते ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वह कुछ ही दिनों में मोदी के बाबत एक बेहद सनसनीखेज खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात को लेकर गलत छवि लोगों के सामने रख रहे हैं लेकिन उनके लिए दिल्ली अभी दूर ही है।
सिब्बल ने कहा कि मोदी 120 करोड़ भारतीयों की विश्वास टूटने की बात कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित एक ऐसा केस लंबित है जिसमें मोदी के मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के साथ बातचीत का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी के सचिव ईमेल के जरिए दोनों पक्षों के साथ पत्राचार भी करते थे। हालांकि इस मामले में उन्होंने इससे अधिक और कुछ भी कहने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि वह इस बारे में जल्द ही नया खुलासा करेंगे।
हालांकि कपिल सिब्बल ने यह बातें कैमरे पर नहीं कही है। गौरतलब है कि जहां मोदी केंद्र पर हमला करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं वहीं कांग्रेस भी इस तरह के किसी मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती है।
क्या सारधा घोटाले की होगी सीबीआई जांच, सुनवाई आज
14 May 2013
नई दिल्ली। काफी लंबे समय से ही चिट फंड कंपनी सारधा ग्रुप में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जोरों पर थी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है। आज तय हो जाएगा कि इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाए या नहीं।
गौरतलब है कि लेफ्ट काफी समय से ही इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने सुदीप्तो को पहले मामले में नौ दिनों की न्यायिक हिरासत और दूसरे मामले में दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एच.एम. रहमान ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि अदालत ने अर्पिता घोष नामक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी एफआईआर कन्नौज मंडल नाम के निवेशक ने दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों में चिटफंड कंपनी सारधा ग्रुप पर घोटाले के आरोप हैं।
14 May 2013
नई दिल्ली। काफी लंबे समय से ही चिट फंड कंपनी सारधा ग्रुप में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग जोरों पर थी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है। आज तय हो जाएगा कि इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाए या नहीं।
गौरतलब है कि लेफ्ट काफी समय से ही इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने सुदीप्तो को पहले मामले में नौ दिनों की न्यायिक हिरासत और दूसरे मामले में दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एच.एम. रहमान ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि अदालत ने अर्पिता घोष नामक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी एफआईआर कन्नौज मंडल नाम के निवेशक ने दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों में चिटफंड कंपनी सारधा ग्रुप पर घोटाले के आरोप हैं।
जमीन के बाद अब समुद्र के रास्ते भारत को घेर रहा है चीन
14 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद अब चीन हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। भारत की जल सीमा के बाहरी क्षेत्र में चीन ने करीब दो दर्जन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की मौजूदगी पर नौसेना ने चिंता जाहिर की है। मंगलवार से यहां शुरू हो रहे नौसेना अधिकारियों के सम्मलेन में भारत की समुद्री सीमा के करीब चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा उठ सकता है।
सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री एके एंटनी करने वाले हैं। सम्मेलन में नौसेना में अनुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने हाल में रक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में हिंद महासागर में चीनी युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की तैनाती की जानकारी दी है। स्टाफ मुख्यालय ने अमेरिकी एजेंसी से प्राप्त आंकड़ों के आधार कहा था कि 22 चीनी पनडुब्बियां देश की जल क्षेत्र के बाहर तैनात कर रखी हैं। हिंद महासागर के अलावा चीन ने बांग्लादेश के चटगांव और सिटवे, म्यांमार के कोको द्वीप, श्रीलंका के हमबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आसपास भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके जरिए चीन भारत को समुद्र की तीन दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहा है।
14 May 2013
नई दिल्ली। भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद अब चीन हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। भारत की जल सीमा के बाहरी क्षेत्र में चीन ने करीब दो दर्जन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की मौजूदगी पर नौसेना ने चिंता जाहिर की है। मंगलवार से यहां शुरू हो रहे नौसेना अधिकारियों के सम्मलेन में भारत की समुद्री सीमा के करीब चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा उठ सकता है।
सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री एके एंटनी करने वाले हैं। सम्मेलन में नौसेना में अनुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने हाल में रक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में हिंद महासागर में चीनी युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की तैनाती की जानकारी दी है। स्टाफ मुख्यालय ने अमेरिकी एजेंसी से प्राप्त आंकड़ों के आधार कहा था कि 22 चीनी पनडुब्बियां देश की जल क्षेत्र के बाहर तैनात कर रखी हैं। हिंद महासागर के अलावा चीन ने बांग्लादेश के चटगांव और सिटवे, म्यांमार के कोको द्वीप, श्रीलंका के हमबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आसपास भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके जरिए चीन भारत को समुद्र की तीन दिशाओं से घेरने की कोशिश कर रहा है।
ख्वाजा की दरगाह में सोनिया की चादर पेश
14 May 2013
जयपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 801 वें सालाना उर्स के मौके पर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से अजमेर स्थित उनकी दरगाह में मखमली चादर पेश की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से उनके सचिव शिव कुमार शर्मा ने दरगाह में चादर पेश की।
लालकृष्ण आड़वाणी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर से भी चादर चढ़ाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय कंपनी मामलों के राज्य मंत्री सचिन पायलट,कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, राज्य सभा सदस्य अश्क अली टांक ने चादर पेश की। सभी ने गरीब नवाज से पूरे देश में अमन, चैन, शांति व सुकून की दुआ मांगी।
सोनिया ने चादर के साथ भेजे अपने संदेश में कहा है कि, 'ख्वाजा साहब के 801 वें मुबारक उर्स के मौके पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पाक रूह को भाव-भीनी खिराजे अकीदत पेश करती हूं और आपके ख्यालात पर चलने वालों को जो दुनिया के कोने से आए हुए हैं अपनी नेक तमन्नाएं पेश करती हूं।' सोनिया का यह संदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने दरगाह के महफिल खाने की सीढि़यों से पढ़कर सुनाया।
गांधी परिवार के खादिम गनी, गुर्देजी, यासीर गुर्देजी, जकरिया गुर्देजी ने गांधी की ओर से चादर चढ़वाई और मुख्यमंत्री सहित सभी की दस्तारबंदी कर तबर्रूक भेंट किया। उन्होंने सोनिया के लिए चुनरी और तबर्रूक भी भिजवाया। अंजुमन कमेटी के महामंत्री वाहिद हुसैन अंगारा तथा अन्य पदाधिकारियों ने आरकाट के दालान में मुख्यमंत्री सहित सभी को तबर्रूक भेंट किया और स्वागत किया। वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री पायलट ख्वाजा की मजार पर चादर चढ़ाए।
14 May 2013
जयपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 801 वें सालाना उर्स के मौके पर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से अजमेर स्थित उनकी दरगाह में मखमली चादर पेश की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से उनके सचिव शिव कुमार शर्मा ने दरगाह में चादर पेश की।
लालकृष्ण आड़वाणी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर से भी चादर चढ़ाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय कंपनी मामलों के राज्य मंत्री सचिन पायलट,कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, राज्य सभा सदस्य अश्क अली टांक ने चादर पेश की। सभी ने गरीब नवाज से पूरे देश में अमन, चैन, शांति व सुकून की दुआ मांगी।
सोनिया ने चादर के साथ भेजे अपने संदेश में कहा है कि, 'ख्वाजा साहब के 801 वें मुबारक उर्स के मौके पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपकी पाक रूह को भाव-भीनी खिराजे अकीदत पेश करती हूं और आपके ख्यालात पर चलने वालों को जो दुनिया के कोने से आए हुए हैं अपनी नेक तमन्नाएं पेश करती हूं।' सोनिया का यह संदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने दरगाह के महफिल खाने की सीढि़यों से पढ़कर सुनाया।
गांधी परिवार के खादिम गनी, गुर्देजी, यासीर गुर्देजी, जकरिया गुर्देजी ने गांधी की ओर से चादर चढ़वाई और मुख्यमंत्री सहित सभी की दस्तारबंदी कर तबर्रूक भेंट किया। उन्होंने सोनिया के लिए चुनरी और तबर्रूक भी भिजवाया। अंजुमन कमेटी के महामंत्री वाहिद हुसैन अंगारा तथा अन्य पदाधिकारियों ने आरकाट के दालान में मुख्यमंत्री सहित सभी को तबर्रूक भेंट किया और स्वागत किया। वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री पायलट ख्वाजा की मजार पर चादर चढ़ाए।
परिवर्तन रैली के लिए आरजेडी ने रेल को दिए 1.5 करोड़
14 May 2013
पटना। पटना में 15 मई को आरजेडी की ओर से आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर-दूर से बुलाने के लिए 13 विशेष ट्रेनें बुक की है। जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इधर, लालू के बेटे भी पार्टी को और मजबूत बनाने और सूबे में पार्टी का धार तेज करने के लिए खुद राजनीति में उतर रहे हैं। लालू के बेटे सोशल नेटवर्किग साइटस के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे आने का आह्वान कर रहे हैं।
बताया जाता है कि रैली के लिए बुक की गई 13 विशेष ट्रेनों में से 10 ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सितामनी, पुर्णिया, अड़ड़िया, किसनगंज से, दो ट्रेनें पीरपैंती और भागलपुर से, एक ट्रेन करमंसा से चलेगी।
गौरतलब है कि जब लालू साल 2007 में रेलमंत्री थे उस वक्त भी उनकी पार्टी ने पटना में होने वाली चेतावनी रैली के लिए 35 विशेष ट्रेनें बुक की थी, वहीं साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अपनी अधिकार रैली के लिए 7 ट्रेनें बुक की थी।
14 May 2013
पटना। पटना में 15 मई को आरजेडी की ओर से आयोजित होने वाली परिवर्तन रैली की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर-दूर से बुलाने के लिए 13 विशेष ट्रेनें बुक की है। जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्रालय को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इधर, लालू के बेटे भी पार्टी को और मजबूत बनाने और सूबे में पार्टी का धार तेज करने के लिए खुद राजनीति में उतर रहे हैं। लालू के बेटे सोशल नेटवर्किग साइटस के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को राजनीति में आगे आने का आह्वान कर रहे हैं।
बताया जाता है कि रैली के लिए बुक की गई 13 विशेष ट्रेनों में से 10 ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सितामनी, पुर्णिया, अड़ड़िया, किसनगंज से, दो ट्रेनें पीरपैंती और भागलपुर से, एक ट्रेन करमंसा से चलेगी।
गौरतलब है कि जब लालू साल 2007 में रेलमंत्री थे उस वक्त भी उनकी पार्टी ने पटना में होने वाली चेतावनी रैली के लिए 35 विशेष ट्रेनें बुक की थी, वहीं साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने अपनी अधिकार रैली के लिए 7 ट्रेनें बुक की थी।
हेलीकॉप्टर घोटाला: सीबीआई को मिले सबूत
14 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार सीबीआइ को हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सुबूत इटली से मिलने से शुरू हो गए हैं। घोटाले में इतालवी बिचौलिये और अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अधिकारियों के बीच हुई आपसी बातचीत के टेप का ट्रांस्क्रिप्ट जांच एजेंसी को मिल गया है। सीबीआइ इतालवी भाषा में मिले इस ट्रांस्क्रिप्ट का हिंदी में अनुवाद करा रही है। वैसे यह बातचीत विस्तार से इतालवी एवं भारतीय अखबारों में छप चुकी है। लेकिन एजेंसी को मिली आधिकारिक प्रति को आरोपियों के खिलाफ सुबूत के रूप में अदालत में पेश किया जा सकता है।
362 करोड़ रुपये के इस घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इटली ने पिछले हफ्ते ही दो दलालों हस्के गुइडो और गेरोसा कारलो की आपसी बातचीत के टेप का ट्रांस्क्रिप्ट रक्षा मंत्रलय को भेज दिया था। जहां से यह सीबीआइ के पास पहुंच गया है। उनके अनुसार टेप पहले से सार्वजनिक है और इससे जांच में अहम मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में सीबीआइ इसे अहम सुबूत के रूप में पेश करेगी।
14 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार सीबीआइ को हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सुबूत इटली से मिलने से शुरू हो गए हैं। घोटाले में इतालवी बिचौलिये और अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के अधिकारियों के बीच हुई आपसी बातचीत के टेप का ट्रांस्क्रिप्ट जांच एजेंसी को मिल गया है। सीबीआइ इतालवी भाषा में मिले इस ट्रांस्क्रिप्ट का हिंदी में अनुवाद करा रही है। वैसे यह बातचीत विस्तार से इतालवी एवं भारतीय अखबारों में छप चुकी है। लेकिन एजेंसी को मिली आधिकारिक प्रति को आरोपियों के खिलाफ सुबूत के रूप में अदालत में पेश किया जा सकता है।
362 करोड़ रुपये के इस घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को आरोपी बनाया गया है। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इटली ने पिछले हफ्ते ही दो दलालों हस्के गुइडो और गेरोसा कारलो की आपसी बातचीत के टेप का ट्रांस्क्रिप्ट रक्षा मंत्रलय को भेज दिया था। जहां से यह सीबीआइ के पास पहुंच गया है। उनके अनुसार टेप पहले से सार्वजनिक है और इससे जांच में अहम मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में सीबीआइ इसे अहम सुबूत के रूप में पेश करेगी।
ठाकरे स्मारक के लिए अब रेसकोर्स पर नजर
14 May 2013
मुंबई। शिवाजी पार्क में शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे का स्मारक बनाने में असफल रही शिवसेना ने इस उद्देश्य के लिए अब मुंबई के वरली स्थित रेसकोर्स पर नजरें गड़ा दी हैं। पिछले साल नवंबर में ठाकरे के निधन के बाद से ही शिवसेना उनका भव्य स्मारक बनाने की कोशिश कर रही है।
सोमवार को बाल ठाकरे के पुत्र एवं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक सधा हुआ बयान देकर शिवसैनिकों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि रेसकोर्स पर ठाकरे स्मारक की मांग उठाई जा सकती है। उद्धव ने कहा है कि यदि कोई रेसकोर्स पर बालासाहब का स्मारक बनाने की मांग करता है तो उनकी पार्टी इस मांग का समर्थन करेगी। गौरतलब है कि 225 एकड़ का रेसकोर्स मैदान मूलत: मुंबई महानगरपालिका [मनपा] की संपत्ति है, और मनपा में इस समय शिवसेना-भाजपा की संयुक्त सत्ता है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब [आरडब्ल्यूआइटीसी] द्वारा संचालित मैदान को शिवाजी पार्क की तरह अभी किसी महापुरुष या नेता का नाम भी नहीं दिया गया है। इसलिए शिवसेना को इस प्रस्ताव पर अधिक विरोध की भी आशंका नहीं है। जैसा कि ठाकरे के अंत्येष्टि स्थल शिवाजी पार्क में उसे देखना पड़ा था।
माना जा रहा है कि शिवसेना रेसकोर्स पर ठाकरे का स्मारक बनवाने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। महानगरपालिका द्वारा वेस्टर्न टर्फ क्लब को रेसकोर्स के लिए दक्षिण मुंबई की इस बेशकीमती जमीन की 99 वर्ष की लीज इसी माह के अंत में समाप्त हो रही है। शिवसेना नेता एवं मुंबई के महापौर सुनील प्रभु ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर यह लीज आगे ने बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर के बीचोबीच स्थित इस जमीन का उपयोग सिर्फ अमीरों के मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। बल्कि इस मैदान को अब थीम पार्क एवं भव्य पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि शिवसेना यह दबाव सिर्फ इसलिए बना रही है, ताकि रेसकोर्स का एक हिस्सा उसे ठाकरे स्मारक के लिए दे दिया जाए।
14 May 2013
मुंबई। शिवाजी पार्क में शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे का स्मारक बनाने में असफल रही शिवसेना ने इस उद्देश्य के लिए अब मुंबई के वरली स्थित रेसकोर्स पर नजरें गड़ा दी हैं। पिछले साल नवंबर में ठाकरे के निधन के बाद से ही शिवसेना उनका भव्य स्मारक बनाने की कोशिश कर रही है।
सोमवार को बाल ठाकरे के पुत्र एवं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक सधा हुआ बयान देकर शिवसैनिकों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि रेसकोर्स पर ठाकरे स्मारक की मांग उठाई जा सकती है। उद्धव ने कहा है कि यदि कोई रेसकोर्स पर बालासाहब का स्मारक बनाने की मांग करता है तो उनकी पार्टी इस मांग का समर्थन करेगी। गौरतलब है कि 225 एकड़ का रेसकोर्स मैदान मूलत: मुंबई महानगरपालिका [मनपा] की संपत्ति है, और मनपा में इस समय शिवसेना-भाजपा की संयुक्त सत्ता है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब [आरडब्ल्यूआइटीसी] द्वारा संचालित मैदान को शिवाजी पार्क की तरह अभी किसी महापुरुष या नेता का नाम भी नहीं दिया गया है। इसलिए शिवसेना को इस प्रस्ताव पर अधिक विरोध की भी आशंका नहीं है। जैसा कि ठाकरे के अंत्येष्टि स्थल शिवाजी पार्क में उसे देखना पड़ा था।
माना जा रहा है कि शिवसेना रेसकोर्स पर ठाकरे का स्मारक बनवाने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। महानगरपालिका द्वारा वेस्टर्न टर्फ क्लब को रेसकोर्स के लिए दक्षिण मुंबई की इस बेशकीमती जमीन की 99 वर्ष की लीज इसी माह के अंत में समाप्त हो रही है। शिवसेना नेता एवं मुंबई के महापौर सुनील प्रभु ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर यह लीज आगे ने बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर के बीचोबीच स्थित इस जमीन का उपयोग सिर्फ अमीरों के मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। बल्कि इस मैदान को अब थीम पार्क एवं भव्य पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि शिवसेना यह दबाव सिर्फ इसलिए बना रही है, ताकि रेसकोर्स का एक हिस्सा उसे ठाकरे स्मारक के लिए दे दिया जाए।
सोनिया घोटालों की महारानी व मनमोहन महाराजा: नकवी
14 May 2013
रामपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सोनिया गांधी घोटालों की महारानी, तो मनमोहन सिंह घोटालों के महाराजा हैं। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आरपार की लड़ाई होगी। इसके तहत 29 मई को वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देंगे।
अपने आवास पर श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार के मंत्रियों ने जनता के खून-पसीने की कमाई से सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं। सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा 27 मई से लेकर तीन जून तक जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके तहत रामपुर में 29 मई को जेल भरी जाएगी।
नकवी स्कूल की लाइब्रेरी को देंगे पांच लाख :
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रकाश हायर सेकेंड्री स्कूल की लाइब्रेरी के लिए पांच लाख रुपये देने का एलान किया है।
14 May 2013
रामपुर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सोनिया गांधी घोटालों की महारानी, तो मनमोहन सिंह घोटालों के महाराजा हैं। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आरपार की लड़ाई होगी। इसके तहत 29 मई को वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देंगे।
अपने आवास पर श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार के मंत्रियों ने जनता के खून-पसीने की कमाई से सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं। सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा 27 मई से लेकर तीन जून तक जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके तहत रामपुर में 29 मई को जेल भरी जाएगी।
नकवी स्कूल की लाइब्रेरी को देंगे पांच लाख :
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रकाश हायर सेकेंड्री स्कूल की लाइब्रेरी के लिए पांच लाख रुपये देने का एलान किया है।
जया ने आतंकियों से की पीएमके की तुलना
14 May 2013
चेन्नई। तमिलनाडु के कई इलाकों में फैली हिंसा के लिए पीएमके को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने इसकी तुलना आतंकवादी संगठनों से कर डाली। सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विधानसभा में जवाब देते हुए उन्होंने हिंसक गतिविधियों में लिप्त राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने की भी चेतावनी दी।
30 अप्रैल को पीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. रामदास की विल्लुपुरम जिले से गिरफ्तारी के बाद हिंसक घटनाओं में तेजी आ गई थी। जयललिता ने सदन को बताया कि हिंसा के कारण सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उनके मुताबिक यह क्षति सैकड़ों करोड़ रुपये में है। पीएमके कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों समेत 850 वाहनों को क्षति पहुंचाई। कार्यकर्ताओं ने आतंकी संगठनों की तरह चलती बसों पर पेट्रोल बम फेंके जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। उनके मुताबिक उपद्रवियों ने दो पुलों में विस्फोटक लगाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसक घटनाओं में लिप्त राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने से भी सरकार नहीं हिचकेगी। एस. रामदास ने जयललिता सरकार पर पीएमके के खिलाफ अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी के तक्कलाई में माकपा कार्यालय को पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि महिला से छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में वहां गई थी। जब पुलिस तक्कलाई पहुंची तो माकपा कार्यकर्ताओं ने उनपर हमला कर दिया।
पीएमके कार्यकर्ता एनएसए के तहत गिरफ्तार
चेन्नई। कांचीपुरम में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून [एनएसए] के तहत रविवार को धमल पंचायत के अध्यक्ष मणिमारन [50], इलांगो [31] और मारी [सभी पीएमके से संबंधित] समेत नौ अन्य को हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी तक 20 लोगों को एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 5,720 लोगों को सुरक्षा के लिहाज से जबकि 1,744 को हिंसा में भूमिका को लेकर हिरासत में लिया गया है।
14 May 2013
चेन्नई। तमिलनाडु के कई इलाकों में फैली हिंसा के लिए पीएमके को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने इसकी तुलना आतंकवादी संगठनों से कर डाली। सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विधानसभा में जवाब देते हुए उन्होंने हिंसक गतिविधियों में लिप्त राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने की भी चेतावनी दी।
30 अप्रैल को पीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. रामदास की विल्लुपुरम जिले से गिरफ्तारी के बाद हिंसक घटनाओं में तेजी आ गई थी। जयललिता ने सदन को बताया कि हिंसा के कारण सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उनके मुताबिक यह क्षति सैकड़ों करोड़ रुपये में है। पीएमके कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों समेत 850 वाहनों को क्षति पहुंचाई। कार्यकर्ताओं ने आतंकी संगठनों की तरह चलती बसों पर पेट्रोल बम फेंके जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। उनके मुताबिक उपद्रवियों ने दो पुलों में विस्फोटक लगाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसक घटनाओं में लिप्त राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने से भी सरकार नहीं हिचकेगी। एस. रामदास ने जयललिता सरकार पर पीएमके के खिलाफ अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी के तक्कलाई में माकपा कार्यालय को पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त करने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि महिला से छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में वहां गई थी। जब पुलिस तक्कलाई पहुंची तो माकपा कार्यकर्ताओं ने उनपर हमला कर दिया।
पीएमके कार्यकर्ता एनएसए के तहत गिरफ्तार
चेन्नई। कांचीपुरम में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून [एनएसए] के तहत रविवार को धमल पंचायत के अध्यक्ष मणिमारन [50], इलांगो [31] और मारी [सभी पीएमके से संबंधित] समेत नौ अन्य को हिरासत में लिया गया। पुलिस अभी तक 20 लोगों को एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 5,720 लोगों को सुरक्षा के लिहाज से जबकि 1,744 को हिंसा में भूमिका को लेकर हिरासत में लिया गया है।
मंजूनाथ प्रारंभिक परीक्षा में ही हो गया था फेल: यूपीएससी 
14 May 2013
नई दिल्ली। आइएएस की नौकरी पाने को इच्छुक जिस मंजूनाथ ने सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ी के कारण आत्महत्या की, संघ लोक सेवा आयोग [यूपीएससी] का कहना है कि वह प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाया था।
केंद्रीय सेवा के अन्य अधिकारियों के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा [आइएएस], भारतीय पुलिस सेवा [आइपीएस], और भारतीय विदेश सेवा [आइएफएस] के अधिकारियों के चयन के लिए यूपीएससी ही परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी ने सोमवार को इस बात से इन्कार किया कि उसके अंतिम परिणाम में कोई गलती है।
ज्ञातव्य है कि मीडिया में गड़बड़ी से जुड़ी खबरें आई हैं। आयोग के मुताबिक, वीवाई मंजूनाथ पुत्र यादव मूर्ति वीपी नाम के एक अभ्यर्थी ने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, 2012 के लिए आवेदन किया था। उसका क्रमांक 538950 था और उसने बेंगलूर केंद्र से परीक्षा दी थी लेकिन वह प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गया था। इस तरह मंजूनाथ सिविल सेवा [मुख्य परीक्षा], 2012 में वह शामिल ही नहीं हो पाया। उसने न तो मुख्य परीक्षा दी और न ही उसका साक्षात्कार हुआ जिसके बारे में मीडिया का एक वर्ग दावा कर रहा है। आयोग ने कहा है कि हमारे दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है कि क्रमांक 538950 या मंजूनाथ वीवाई नाम का कोई व्यक्ति सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में नहीं शामिल हुआ।
पुलिस के अनुसार, बेंगलूर के श्रीरामपुर निवासी 24 वर्षीय मंजूनाथ ने 10 मई को एक निर्माणाधीन भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह यूपीएससी परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर परेशान था। वह इस साल की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में चयनित प्रत्याशियों में अपने रौल नंबर के आगे किसी और का नाम देखकर परेशान था। उसने परीक्षा में 264 वां स्थान प्राप्त किया था लेकिन साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम में उसके क्रमांक के आगे दूसरे का नाम था। उसने इसके बाद यूपीएससी के अधिकारियों से संपर्क किया था और इस गड़बड़ी के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली।
14 May 2013
नई दिल्ली। आइएएस की नौकरी पाने को इच्छुक जिस मंजूनाथ ने सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ी के कारण आत्महत्या की, संघ लोक सेवा आयोग [यूपीएससी] का कहना है कि वह प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाया था।
केंद्रीय सेवा के अन्य अधिकारियों के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा [आइएएस], भारतीय पुलिस सेवा [आइपीएस], और भारतीय विदेश सेवा [आइएफएस] के अधिकारियों के चयन के लिए यूपीएससी ही परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी ने सोमवार को इस बात से इन्कार किया कि उसके अंतिम परिणाम में कोई गलती है।
ज्ञातव्य है कि मीडिया में गड़बड़ी से जुड़ी खबरें आई हैं। आयोग के मुताबिक, वीवाई मंजूनाथ पुत्र यादव मूर्ति वीपी नाम के एक अभ्यर्थी ने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, 2012 के लिए आवेदन किया था। उसका क्रमांक 538950 था और उसने बेंगलूर केंद्र से परीक्षा दी थी लेकिन वह प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गया था। इस तरह मंजूनाथ सिविल सेवा [मुख्य परीक्षा], 2012 में वह शामिल ही नहीं हो पाया। उसने न तो मुख्य परीक्षा दी और न ही उसका साक्षात्कार हुआ जिसके बारे में मीडिया का एक वर्ग दावा कर रहा है। आयोग ने कहा है कि हमारे दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है कि क्रमांक 538950 या मंजूनाथ वीवाई नाम का कोई व्यक्ति सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में नहीं शामिल हुआ।
पुलिस के अनुसार, बेंगलूर के श्रीरामपुर निवासी 24 वर्षीय मंजूनाथ ने 10 मई को एक निर्माणाधीन भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह यूपीएससी परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर परेशान था। वह इस साल की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में चयनित प्रत्याशियों में अपने रौल नंबर के आगे किसी और का नाम देखकर परेशान था। उसने परीक्षा में 264 वां स्थान प्राप्त किया था लेकिन साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम में उसके क्रमांक के आगे दूसरे का नाम था। उसने इसके बाद यूपीएससी के अधिकारियों से संपर्क किया था और इस गड़बड़ी के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली।
कर्नाटक: सिद्दरमैया ने ली मुख्यमंत्री की शपथ
13 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सिद्दरमैया ने सोमवार को राज्य के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने सिद्दरमैया को श्रीकांतीरवा स्टेडियम में 50 हजार लोगों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में शपथ ली। यह स्टेडियम विधान सौध से तीन किलोमीटर दूर है। विधान सौध के बाहर चल रहे मेट्रो रेल के काम के कारण यह फैसला करना पड़ा।
बहरहाल, 64 वर्षीय सिद्दरमैया के लिए 34 पूर्व मंत्रियों समेत 120 पार्टी विधायकों में मंत्रिमंडल के सहयोगी चुनना उनके लिए पहली बड़ी चुनौती होगी। जातिगत समीकरण और राज्य के बड़े नेताओं की पसंद-नापसंद देखते हुए अनुभवी और युवाओं की एक संतुलित टीम पेश करने का जिम्मा भी उन पर होगा।
वकालत से राजनीति में आए सिद्दरमैया वर्ष 1996 में एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे। उन्हें तब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2004 में कांग्रेस-जदएस की गठबंधन सरकार में भी सिद्दरमैया उप मुख्यमंत्री थे। 2006 में देवेगौड़ा से मतभेदों के बाद उन्हें जदएस से निकाल दिया गया। पिछड़े वर्ग के नेता सिद्दरमैया का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अंतत: इस बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरा हुआ। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार पर घंटों माथापच्ची करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर और सिद्दरमैया शपथग्रहण के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे ताकि मंत्रियों के नामों पर मुहर लगवाई जा सके।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के अलावा केंद्रीय मंत्री मल्लिकाजरुन खड़गे, वीरप्पा मोइली, केएच मुनियप्पा, के रहमान खान कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल के गठन में इन सबकी पसंद का ख्याल रखना और कई बार विधायक रहे नेताओं की उम्मीदों को भी पूरा करने की जिम्मेदारी सिद्दरमैया पर होगी।
शपथ ग्रहण के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, केएच मुनियप्पा, रहमान खान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वी राज चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी सहित कई गणमान्य नेता मौजूद थे।
13 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सिद्दरमैया ने सोमवार को राज्य के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने सिद्दरमैया को श्रीकांतीरवा स्टेडियम में 50 हजार लोगों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में शपथ ली। यह स्टेडियम विधान सौध से तीन किलोमीटर दूर है। विधान सौध के बाहर चल रहे मेट्रो रेल के काम के कारण यह फैसला करना पड़ा।
बहरहाल, 64 वर्षीय सिद्दरमैया के लिए 34 पूर्व मंत्रियों समेत 120 पार्टी विधायकों में मंत्रिमंडल के सहयोगी चुनना उनके लिए पहली बड़ी चुनौती होगी। जातिगत समीकरण और राज्य के बड़े नेताओं की पसंद-नापसंद देखते हुए अनुभवी और युवाओं की एक संतुलित टीम पेश करने का जिम्मा भी उन पर होगा।
वकालत से राजनीति में आए सिद्दरमैया वर्ष 1996 में एचडी देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे। उन्हें तब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2004 में कांग्रेस-जदएस की गठबंधन सरकार में भी सिद्दरमैया उप मुख्यमंत्री थे। 2006 में देवेगौड़ा से मतभेदों के बाद उन्हें जदएस से निकाल दिया गया। पिछड़े वर्ग के नेता सिद्दरमैया का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब अंतत: इस बार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरा हुआ। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार पर घंटों माथापच्ची करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर और सिद्दरमैया शपथग्रहण के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे ताकि मंत्रियों के नामों पर मुहर लगवाई जा सके।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के अलावा केंद्रीय मंत्री मल्लिकाजरुन खड़गे, वीरप्पा मोइली, केएच मुनियप्पा, के रहमान खान कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल के गठन में इन सबकी पसंद का ख्याल रखना और कई बार विधायक रहे नेताओं की उम्मीदों को भी पूरा करने की जिम्मेदारी सिद्दरमैया पर होगी।
शपथ ग्रहण के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, केएच मुनियप्पा, रहमान खान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वी राज चौहान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी सहित कई गणमान्य नेता मौजूद थे।
आरुषि मर्डर: तलवार दंपती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
13 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। तलवार दंपती ने अर्जी दायर कर मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की थी। इस बीच, तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए गाजियाबाद की निचली अदालत में आज बयान दर्ज कराने से छूट की मांग की है।
तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। उनकी मांग को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। तलवार दंपती जिन लोगों की गवाही कराना चाहती हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अरुण कुमार भी शामिल हैं। सीबीआइ ने जिस वक्त मामले की जांच की थी अरुण कुमार उसके संयुक्त निदेशक थे।
इससे पहले विशेष अदालत में सीबीआइ के अधिकारी ने बताया था कि आरुषि और घर के नौकर हेमराज की हत्या तलवार दंपती ने ही की थी। वारदात के वक्त घर में कोई बाहर का व्यक्ति मौजूद नहीं था।
मालूम हो कि आरुषि 16 मई 2008 को अपने घर के बेडरूम में मृत पाई गई थी। अगले दिन तलवार दंपती के जलवायु विहार स्थित आवास की छत पर नौकर हेमराज का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ था।
13 May 2013
नई दिल्ली। आरुषि हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। तलवार दंपती ने अर्जी दायर कर मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की थी। इस बीच, तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए गाजियाबाद की निचली अदालत में आज बयान दर्ज कराने से छूट की मांग की है।
तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। उनकी मांग को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। तलवार दंपती जिन लोगों की गवाही कराना चाहती हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अरुण कुमार भी शामिल हैं। सीबीआइ ने जिस वक्त मामले की जांच की थी अरुण कुमार उसके संयुक्त निदेशक थे।
इससे पहले विशेष अदालत में सीबीआइ के अधिकारी ने बताया था कि आरुषि और घर के नौकर हेमराज की हत्या तलवार दंपती ने ही की थी। वारदात के वक्त घर में कोई बाहर का व्यक्ति मौजूद नहीं था।
मालूम हो कि आरुषि 16 मई 2008 को अपने घर के बेडरूम में मृत पाई गई थी। अगले दिन तलवार दंपती के जलवायु विहार स्थित आवास की छत पर नौकर हेमराज का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ था।
भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई आज
13 May 2013
कानपुर। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के खिलाफ आपत्तिजनक धार्मिक टिपपणी मामले की सुनवाई यहां की अदालत में होगी। जेठमलानी ने टिप्पणी में भगवान राम को बुरा पति कहा था।
आपको बता दें कि भाजपा के सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के खिलाफ सीएमएम एनके पांडेय की अदालत में भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी किए जाने का मामला [परिवाद] दाखिल किया गया था। अदालत ने मामला रजिस्टर्ड कर लिया। संदीप शुक्ला ने सीएमएम की अदालत में मामला दाखिल कर मांग की थी कि सांसद को तलब कर दंडित किया जाए।
गौरतलब है कि राम जेठमलानी ने भगवान राम को निशाना बनाते हुए कहा था कि वे बहुत बुरे पति थे और उनके भाई लक्ष्मण तो उनसे भी बुरे थे। इस वक्तव्य से नाराज साधु-संतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अयोध्या के रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा था कि इस तरह की बयानबाजी कोई मूर्ख या पागल कह सकता है। भगवान राम के बारे में इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति पागल और मर्यादा रहित है।
13 May 2013
कानपुर। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के खिलाफ आपत्तिजनक धार्मिक टिपपणी मामले की सुनवाई यहां की अदालत में होगी। जेठमलानी ने टिप्पणी में भगवान राम को बुरा पति कहा था।
आपको बता दें कि भाजपा के सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के खिलाफ सीएमएम एनके पांडेय की अदालत में भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी किए जाने का मामला [परिवाद] दाखिल किया गया था। अदालत ने मामला रजिस्टर्ड कर लिया। संदीप शुक्ला ने सीएमएम की अदालत में मामला दाखिल कर मांग की थी कि सांसद को तलब कर दंडित किया जाए।
गौरतलब है कि राम जेठमलानी ने भगवान राम को निशाना बनाते हुए कहा था कि वे बहुत बुरे पति थे और उनके भाई लक्ष्मण तो उनसे भी बुरे थे। इस वक्तव्य से नाराज साधु-संतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अयोध्या के रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा था कि इस तरह की बयानबाजी कोई मूर्ख या पागल कह सकता है। भगवान राम के बारे में इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति पागल और मर्यादा रहित है।
अमेरिका में 'नमो-नमो', सरकार पर साधा निशाना
13 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दिवस के अवसर पर सोमवार को अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, सरबजीत सिंह की हत्या, चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और अपने विकास मॉडल की चर्चा की।
इस मौके पर मोदी ने इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिना नदी और समुद्र किनारे हजारों किलोमीटर की बंजर जमीन के बावजूद उनके राज्य में कृषि क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ।
मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का ऐसा रूप शायद ही किसी देश में देखने को मिले। मोदी ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ पर सवालिया लहजे में कहा कि भारतीय सेना अपने ही क्षेत्र से पीछे क्यों हटी? दिल्ली में बैठी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
पाकिस्तानी जेल में हमले में मारे गए सरबजीत सिंह की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे देश के बेटे की दूसरे देश में हत्या हुई, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए।
मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में सबसे बड़ा संकट आपसी भरोसे का है। आज जरूरत है कि लोगों को सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा हो। समाज नेता पर भरोसा करे।
मोदी ने अपने भाषण में गुजरात के विकास का जमकर बखान करते हुए जताया कि उनका मॉडल की सबसे बेहतर है। उन्होंने नारी शक्ति को सबसे महान बताया। मोदी ने कहा कि बिना नारी के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली रेपकांड और सीमा पर जवानों के सिर काटे जैसे भावनात्मक मुद्दे भी उठाए।
मोदी ने गंगा को लेकर कहा कि भारत में हमलोग गंगा नदी को लेकर चिंतित हैं। गंगा को जब तक हम माता मानते रहे, वह पवित्र रही, लेकिन दुनिया ने हमें इस जीवनदायिनी मां को मां न मानकर पानी का एक स्त्रोत मानने को कहा, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है।
मोदी ने कहा कि गुजराती आज एक वैश्रि्वक कम्युनिटी है। वे जहां भी गए, वहां अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी। सही मायनों में तो आप (विदेशों में भारतीय) ही हमारे सांस्कृतिक दूत हैं।
13 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दिवस के अवसर पर सोमवार को अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, सरबजीत सिंह की हत्या, चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और अपने विकास मॉडल की चर्चा की।
इस मौके पर मोदी ने इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिना नदी और समुद्र किनारे हजारों किलोमीटर की बंजर जमीन के बावजूद उनके राज्य में कृषि क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ।
मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का ऐसा रूप शायद ही किसी देश में देखने को मिले। मोदी ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ पर सवालिया लहजे में कहा कि भारतीय सेना अपने ही क्षेत्र से पीछे क्यों हटी? दिल्ली में बैठी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
पाकिस्तानी जेल में हमले में मारे गए सरबजीत सिंह की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे देश के बेटे की दूसरे देश में हत्या हुई, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए।
मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में सबसे बड़ा संकट आपसी भरोसे का है। आज जरूरत है कि लोगों को सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा हो। समाज नेता पर भरोसा करे।
मोदी ने अपने भाषण में गुजरात के विकास का जमकर बखान करते हुए जताया कि उनका मॉडल की सबसे बेहतर है। उन्होंने नारी शक्ति को सबसे महान बताया। मोदी ने कहा कि बिना नारी के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली रेपकांड और सीमा पर जवानों के सिर काटे जैसे भावनात्मक मुद्दे भी उठाए।
मोदी ने गंगा को लेकर कहा कि भारत में हमलोग गंगा नदी को लेकर चिंतित हैं। गंगा को जब तक हम माता मानते रहे, वह पवित्र रही, लेकिन दुनिया ने हमें इस जीवनदायिनी मां को मां न मानकर पानी का एक स्त्रोत मानने को कहा, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है।
मोदी ने कहा कि गुजराती आज एक वैश्रि्वक कम्युनिटी है। वे जहां भी गए, वहां अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी। सही मायनों में तो आप (विदेशों में भारतीय) ही हमारे सांस्कृतिक दूत हैं।
विदेशी लड़की से भी था बद्रीश का संबंध
13 May 2013
नई दिल्ली। स्पेशल सेल के जांबाज इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त सेल में एक हस्ती थे। फोन इंटरसेप्शन में माहिर, खुशमिजाज व मेधावी रहे बद्रीश ने गीता शर्मा से प्यार के चक्कर में पड़कर जिस तरह का कदम उठाया उससे पुलिस महकमा स्तब्ध है। पुलिस अधिकारियों का कहना है उन्होंने ऐसा क्यों किया यह समझ में नहीं आ रहा है।
स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ आला अधिकारी की मानें तो इस कदम से बद्रीश और गीता दोनों के परिवार पर असर पड़ेगा। मूलरूप से मुंबई की रहने वाली तलाकशुदा गीता का बेटा सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है। बद्रीश का भी तलाक का केस चल रहा था। उनकी पत्नी आठ साल की बेटी के साथ फरीदाबाद में रहती हैं।
एक महीने पहले जब अपराध शाखा गीता के खिलाफ फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने गुड़गांव के आरडी सिटी स्थित उसके घर पहुंची तब ब्रदीश वहां सोए मिले थे। इससे अधिकारी भी चौंक गए थे। उन्हें अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाकर घंटों पूछताछ की गई थी। जांच में पता चला कि गीता गृहमंत्रालय के फर्जी दस्तावेज पर कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती थी। इसमें बद्रीश सहयोग करते थे।
अपराध शाखा उन्हें गिरफ्तार करने की सोच रही थी, लेकिन गहरी पैठ से वह बच निकले। अपराध शाखा ने गीता व बद्रीश के खिलाफ पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को लिखित रिपोर्ट भी सौंपी है। उसमें क्या कहा गया है इसे गोपनीय रखा गया है। बद्रीश के साथी इंस्पेक्टर का कहना है कि बद्रीश मेधावी थे। वह फर्राटेदार अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी बोलते थे।
13 May 2013
नई दिल्ली। स्पेशल सेल के जांबाज इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त सेल में एक हस्ती थे। फोन इंटरसेप्शन में माहिर, खुशमिजाज व मेधावी रहे बद्रीश ने गीता शर्मा से प्यार के चक्कर में पड़कर जिस तरह का कदम उठाया उससे पुलिस महकमा स्तब्ध है। पुलिस अधिकारियों का कहना है उन्होंने ऐसा क्यों किया यह समझ में नहीं आ रहा है।
स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ आला अधिकारी की मानें तो इस कदम से बद्रीश और गीता दोनों के परिवार पर असर पड़ेगा। मूलरूप से मुंबई की रहने वाली तलाकशुदा गीता का बेटा सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है। बद्रीश का भी तलाक का केस चल रहा था। उनकी पत्नी आठ साल की बेटी के साथ फरीदाबाद में रहती हैं।
एक महीने पहले जब अपराध शाखा गीता के खिलाफ फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने गुड़गांव के आरडी सिटी स्थित उसके घर पहुंची तब ब्रदीश वहां सोए मिले थे। इससे अधिकारी भी चौंक गए थे। उन्हें अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाकर घंटों पूछताछ की गई थी। जांच में पता चला कि गीता गृहमंत्रालय के फर्जी दस्तावेज पर कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती थी। इसमें बद्रीश सहयोग करते थे।
अपराध शाखा उन्हें गिरफ्तार करने की सोच रही थी, लेकिन गहरी पैठ से वह बच निकले। अपराध शाखा ने गीता व बद्रीश के खिलाफ पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को लिखित रिपोर्ट भी सौंपी है। उसमें क्या कहा गया है इसे गोपनीय रखा गया है। बद्रीश के साथी इंस्पेक्टर का कहना है कि बद्रीश मेधावी थे। वह फर्राटेदार अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी बोलते थे।
बस एक गलती..और चली गई भावी आइएएस की जान
13 May 2013
बेंगलूर। सिविल सेवा परीक्षा के तीन मई को घोषित नतीजों में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की गलती ने एक आइएएस प्रतिभागी की जान ले ली।
नतीजों में 264वीं रैंक पाने वाले कर्नाटक निवासी मंजूनाथ ने अपने अनुक्रमांक के आगे किसी अन्य का नाम देखने के बाद यूपीएससी से गुहार लगाई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद भी जवाब न मिलने पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी।
पुलिस के मुताबिक, श्रीरामपुरा शहर की निवासी मंजूनाथ वीवाई ने दस मई को कोडागु इलाके में रहने वाले अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद एक निर्माणाधीन इमारत में फांसी लगा ली।
पुलिस का कहना है कि इस साल के सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों में अपने अनुक्रमांक के आगे किसी और का नाम पाए जाने के बाद से ही मंजूनाथ बेहद परेशान था। इसके बाद मंजूनाथ ने संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से संपर्क भी किया था और नतीजों से पैदा हुए भ्रम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, एक हफ्ते बाद भी उसकी गुहार पर आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया।
पुलिस का दावा है कि आयोग से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद मंजूनाथ ने मौत का रास्ता चुना। आयोग के सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में 264वीं रैंक में अनुक्त्रमांक 538745 के आगे अश्रि्वन बी का नाम लिखा हुआ है।
13 May 2013
बेंगलूर। सिविल सेवा परीक्षा के तीन मई को घोषित नतीजों में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की गलती ने एक आइएएस प्रतिभागी की जान ले ली।
नतीजों में 264वीं रैंक पाने वाले कर्नाटक निवासी मंजूनाथ ने अपने अनुक्रमांक के आगे किसी अन्य का नाम देखने के बाद यूपीएससी से गुहार लगाई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद भी जवाब न मिलने पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी।
पुलिस के मुताबिक, श्रीरामपुरा शहर की निवासी मंजूनाथ वीवाई ने दस मई को कोडागु इलाके में रहने वाले अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद एक निर्माणाधीन इमारत में फांसी लगा ली।
पुलिस का कहना है कि इस साल के सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों में अपने अनुक्रमांक के आगे किसी और का नाम पाए जाने के बाद से ही मंजूनाथ बेहद परेशान था। इसके बाद मंजूनाथ ने संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से संपर्क भी किया था और नतीजों से पैदा हुए भ्रम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, एक हफ्ते बाद भी उसकी गुहार पर आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया।
पुलिस का दावा है कि आयोग से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद मंजूनाथ ने मौत का रास्ता चुना। आयोग के सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में 264वीं रैंक में अनुक्त्रमांक 538745 के आगे अश्रि्वन बी का नाम लिखा हुआ है।
सोनिया और मनमोहन में कोई मतभेद नहीं: कांग्रेस
13 May 2013
नई दिल्ली। पकांग्रेस को यह बताना पड़ रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच कोई मतभेद नहीं है। खासतौर से रेल घूस कांड की चपेट में आए पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच रिपोर्ट में बदलाव मामले में फंसे अश्विनी कुमार को हटाने पर तो कतई नहीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि बंसल और अश्विनी को हटाने का फैसला अकेले कांग्रेस आलाकमान का नहीं था, बल्कि वह सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री का साझा फैसला था।
कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने रविवार को यहां कहा कि यह सही नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर बंसल और अश्विनी को मंत्रिमंडल से बाहर कराया। जैसा कि मीडिया में प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सचाई यह है कि यह पार्टी अध्यक्ष व प्रधानमंत्री का संयुक्त फैसला था।
गौरतलब है कि रेल घूस कांड की चपेट में आए बंसल और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच की स्थिति रपट में बदलाव मामले में फंसे अश्विनी कुमार को न हटाए जाने के पीछे शुरू से ही प्रधानमंत्री का हाथ बताया जा रहा था। आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल से दोनों मंत्रियों की विदाई उसी दिन हुई, जिस दिन कांग्रेस आलाकमान खुद प्रधानमंत्री निवास पहुंच उनसे देर तक मशविरा किया।
माना जा रहा था कि अभी से अगले चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अपने इन दो मंत्रियों के चलते खुद को दागदार होने से बचना चाहती थी, जबकि प्रधानमंत्री बंसल व अश्विनी दोनों को बचाना चाहते थे। संसद का सत्र इन्हीं दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के चलते नहीं चल सका। लिहाजा, इस बात को बल मिला कि प्रधानमंत्री ही दोनों के न हटाए जाने की वजह थे।
13 May 2013
नई दिल्ली। पकांग्रेस को यह बताना पड़ रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच कोई मतभेद नहीं है। खासतौर से रेल घूस कांड की चपेट में आए पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच रिपोर्ट में बदलाव मामले में फंसे अश्विनी कुमार को हटाने पर तो कतई नहीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि बंसल और अश्विनी को हटाने का फैसला अकेले कांग्रेस आलाकमान का नहीं था, बल्कि वह सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री का साझा फैसला था।
कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने रविवार को यहां कहा कि यह सही नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर बंसल और अश्विनी को मंत्रिमंडल से बाहर कराया। जैसा कि मीडिया में प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सचाई यह है कि यह पार्टी अध्यक्ष व प्रधानमंत्री का संयुक्त फैसला था।
गौरतलब है कि रेल घूस कांड की चपेट में आए बंसल और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच की स्थिति रपट में बदलाव मामले में फंसे अश्विनी कुमार को न हटाए जाने के पीछे शुरू से ही प्रधानमंत्री का हाथ बताया जा रहा था। आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल से दोनों मंत्रियों की विदाई उसी दिन हुई, जिस दिन कांग्रेस आलाकमान खुद प्रधानमंत्री निवास पहुंच उनसे देर तक मशविरा किया।
माना जा रहा था कि अभी से अगले चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अपने इन दो मंत्रियों के चलते खुद को दागदार होने से बचना चाहती थी, जबकि प्रधानमंत्री बंसल व अश्विनी दोनों को बचाना चाहते थे। संसद का सत्र इन्हीं दो मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के चलते नहीं चल सका। लिहाजा, इस बात को बल मिला कि प्रधानमंत्री ही दोनों के न हटाए जाने की वजह थे।
कर्नाटक में बीजेपी की हार से आडवाणी को हैरानी नहीं
13 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती तो उन्हें अचरज होता। इस 'साफगोई' से यह पता चलता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के चुनावी हश्र से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बदल सकती है तो भला दिल्ली की सत्ता पर यह लागू क्यों नहीं होगा?
आडवाणी ने शनिवार को ब्लॉग पर लिखा, 'मुझे दुख है कि हम कर्नाटक में हार गए हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। आश्चर्य तब होता, जब हम जीत जाते।' कर्नाटक मामले से पार्टी के निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अवसरवादी रवैया था। उन्होंने कहा कि वहां संकट के प्रति भाजपा की प्रतिक्रिया कोई मामूली अविवेकपूर्ण नहीं थी।
येद्दयुरप्पा के कार्यकाल में पार्टी के भ्रष्टाचार से निपटने पर आडवाणी ने कहा कि अगर भाजपा ने तत्काल ठोस कार्रवाई की होती तो स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन कई महीने तक उनके अपराध को छोटा मानकर उसे माफ करने का प्रयास चलता रहा। यह दलील दी गई कि अगर पार्टी ने व्यावहारिक नजरिया नहीं अपनाया तो वह दक्षिण में अपनी एकमात्र सरकार खो देगी। आडवाणी ने यह भी कहा कि भाजपा ने येद्दयुरप्पा को बाहर नहीं निकाला बल्कि अलग पार्टी बनाने के लिए वह खुद बाहर हो गए।
गौरतलब है कि दक्षिण भारत में भाजपा का प्रवेश द्वार खोलने वाले बीएस येद्दयुरप्पा को हटाने को लेकर आडवाणी जिद पर अड़ गए थे। जबकि पार्टी के अंदर एक बड़े धड़े का मानना था कि येद्दयुरप्पा को हटाना पार्टी के हित में नहीं होगा। दरअसल उन्हें इस बात का पूरा अहसास था कि दक्षिण भारत में पहली बार सत्ता दिलाने वाले येद्दयुरप्पा ही थे।
आत्मसम्मान की खातिर पीएम दें इस्तीफा
केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार के मामले में प्रधानमंत्री के दो लोगों को सोनिया गांधी द्वारा हटाने संबंधी खबरों का हवाला देते हुए आडवाणी ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के बारे में फैसला करने का अधिकार भी खो दिया है।
उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान की मांग है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दें और जल्द आम चुनाव का आदेश दें। आडवाणी के मुताबिक कर्नाटक के नतीजों ने कोयला घोटाला और रेलवे घूसकांड मामले में मंत्रियों की बर्खास्तगी जैसी ठोस कार्रवाई करने में योगदान दिया क्योंकि कांग्रेस बजट सत्र के बाधित होने के बावजूद दोनों घोटालों के संबंध में कुछ भी नहीं करने को प्रतिबद्ध लग रही थी।
13 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती तो उन्हें अचरज होता। इस 'साफगोई' से यह पता चलता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के चुनावी हश्र से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बदल सकती है तो भला दिल्ली की सत्ता पर यह लागू क्यों नहीं होगा?
आडवाणी ने शनिवार को ब्लॉग पर लिखा, 'मुझे दुख है कि हम कर्नाटक में हार गए हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। आश्चर्य तब होता, जब हम जीत जाते।' कर्नाटक मामले से पार्टी के निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अवसरवादी रवैया था। उन्होंने कहा कि वहां संकट के प्रति भाजपा की प्रतिक्रिया कोई मामूली अविवेकपूर्ण नहीं थी।
येद्दयुरप्पा के कार्यकाल में पार्टी के भ्रष्टाचार से निपटने पर आडवाणी ने कहा कि अगर भाजपा ने तत्काल ठोस कार्रवाई की होती तो स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन कई महीने तक उनके अपराध को छोटा मानकर उसे माफ करने का प्रयास चलता रहा। यह दलील दी गई कि अगर पार्टी ने व्यावहारिक नजरिया नहीं अपनाया तो वह दक्षिण में अपनी एकमात्र सरकार खो देगी। आडवाणी ने यह भी कहा कि भाजपा ने येद्दयुरप्पा को बाहर नहीं निकाला बल्कि अलग पार्टी बनाने के लिए वह खुद बाहर हो गए।
गौरतलब है कि दक्षिण भारत में भाजपा का प्रवेश द्वार खोलने वाले बीएस येद्दयुरप्पा को हटाने को लेकर आडवाणी जिद पर अड़ गए थे। जबकि पार्टी के अंदर एक बड़े धड़े का मानना था कि येद्दयुरप्पा को हटाना पार्टी के हित में नहीं होगा। दरअसल उन्हें इस बात का पूरा अहसास था कि दक्षिण भारत में पहली बार सत्ता दिलाने वाले येद्दयुरप्पा ही थे।
आत्मसम्मान की खातिर पीएम दें इस्तीफा
केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार के मामले में प्रधानमंत्री के दो लोगों को सोनिया गांधी द्वारा हटाने संबंधी खबरों का हवाला देते हुए आडवाणी ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के बारे में फैसला करने का अधिकार भी खो दिया है।
उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान की मांग है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दें और जल्द आम चुनाव का आदेश दें। आडवाणी के मुताबिक कर्नाटक के नतीजों ने कोयला घोटाला और रेलवे घूसकांड मामले में मंत्रियों की बर्खास्तगी जैसी ठोस कार्रवाई करने में योगदान दिया क्योंकि कांग्रेस बजट सत्र के बाधित होने के बावजूद दोनों घोटालों के संबंध में कुछ भी नहीं करने को प्रतिबद्ध लग रही थी।
सारी साजिश सामने आ जाएगी: बंसल
13 May 2013
चंडीगढ़। घूस कांड में फंसने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद घर लौटे पवन कुमार बंसल की भले ही पूरे देश में फजीहत हुई हो, लेकिन शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका मनोबल नहीं गिरने दिया। इस मौके पर बंसल ने कहा कि जल्द ही सारा षडयंत्र सामने आ जाएगा। उनका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है।
रविवार को पवन बंसल से सेक्टर 28 स्थित आवास पर मिलने आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस नेताओं और पुराने मित्रों के कारण जहां उनके चेहरे की रंगत बदली हुई थी, वहीं वह काफी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। सुबह आठ बजे से ही उनसे मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो गया था। दस बजे तक कोठी का प्रांगण 'बंसल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारों से गूंज उठा। इस दौरान नेताओं के साथ हुई बैठक में पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि वह सीबीआइ जांच का स्वागत करते हैं। जांच के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा उनके परिजनों की कंपनियों बारे दी जा रही गलत जानकारी की समीक्षा कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
13 May 2013
चंडीगढ़। घूस कांड में फंसने के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद घर लौटे पवन कुमार बंसल की भले ही पूरे देश में फजीहत हुई हो, लेकिन शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका मनोबल नहीं गिरने दिया। इस मौके पर बंसल ने कहा कि जल्द ही सारा षडयंत्र सामने आ जाएगा। उनका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है।
रविवार को पवन बंसल से सेक्टर 28 स्थित आवास पर मिलने आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस नेताओं और पुराने मित्रों के कारण जहां उनके चेहरे की रंगत बदली हुई थी, वहीं वह काफी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। सुबह आठ बजे से ही उनसे मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो गया था। दस बजे तक कोठी का प्रांगण 'बंसल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारों से गूंज उठा। इस दौरान नेताओं के साथ हुई बैठक में पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि वह सीबीआइ जांच का स्वागत करते हैं। जांच के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा उनके परिजनों की कंपनियों बारे दी जा रही गलत जानकारी की समीक्षा कर रहे हैं। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
लोकसभा के साथ पांच राज्यों में चुनाव की हिम्मत दिखाए कांग्रेस
13 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस को भाजपा ने चुनौती दी है कि अगर उसमें हिम्मत है तो इस साल प्रस्तावित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए। राज्य में पार्टी की हार का बड़ा कारण बने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा की वापसी पर भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि अभी किसी भी पक्ष से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। इस बारे में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि यदि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी भी तो उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा।
वेंकैया ने रविवार यहां पत्रकारों से बातचीत कहा कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो उसे इन राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव भी करवा लेने चाहिए। कर्नाटक में भाजपा की हार पर आश्चर्य न होने के लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर नायडू ने कहा कि अवैध खनन मामले में लोकायुक्त रिपोर्ट पर भाजपा ने येद्दयुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन लोकायुक्त की ही रिपोर्ट पर कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नहीं हटाया। येद्दयुरप्पा को हटाकर भाजपा ने सैद्धांतिक फैसला लिया और पार्टी को इस पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा के मानकों और सिद्धांतों में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री धरम सिंह और एसएम कृष्णा के खिलाफ भी कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। येद्दयुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी को दस फीसद वोट मिलने के सवाल पर नायडू ने कहा कि भाजपा की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है और लोगों को जल्द ही अहसास हो जाएगा कि ऐसी छोटी पार्टियों को वोट देने का मतलब मत विभाजन और कांग्रेस को मदद करने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा की भाजपा में वापसी के सवाल पर नायडू ने कहा कि अभी किसी भी पक्ष से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है।
13 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस को भाजपा ने चुनौती दी है कि अगर उसमें हिम्मत है तो इस साल प्रस्तावित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए। राज्य में पार्टी की हार का बड़ा कारण बने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा की वापसी पर भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि अभी किसी भी पक्ष से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। इस बारे में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा कि यदि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी भी तो उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा।
वेंकैया ने रविवार यहां पत्रकारों से बातचीत कहा कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली में चुनाव होने हैं और अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो उसे इन राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव भी करवा लेने चाहिए। कर्नाटक में भाजपा की हार पर आश्चर्य न होने के लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर नायडू ने कहा कि अवैध खनन मामले में लोकायुक्त रिपोर्ट पर भाजपा ने येद्दयुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन लोकायुक्त की ही रिपोर्ट पर कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नहीं हटाया। येद्दयुरप्पा को हटाकर भाजपा ने सैद्धांतिक फैसला लिया और पार्टी को इस पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा के मानकों और सिद्धांतों में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री धरम सिंह और एसएम कृष्णा के खिलाफ भी कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। येद्दयुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी को दस फीसद वोट मिलने के सवाल पर नायडू ने कहा कि भाजपा की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है और लोगों को जल्द ही अहसास हो जाएगा कि ऐसी छोटी पार्टियों को वोट देने का मतलब मत विभाजन और कांग्रेस को मदद करने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा की भाजपा में वापसी के सवाल पर नायडू ने कहा कि अभी किसी भी पक्ष से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है।
'हमारी मांगें थीं जायज, अब पीएम भी दें इस्तीफा'
11 May 2013
नई दिल्ली। पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद अब भाजपा के निशाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अब बहुत हो गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज यूपीए के खिलाफ पार्टी की रणनीति तय करेंगे। इस बीच, भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि, दोनों मंत्रियों का इस्तीफा साबित करता है कि हमारी मांग सही थी और सरकार बेवजह अड़ी थी। अगर सरकार पहले ही हमारी मांग मान लेती तो संसद की कार्यवाही आराम से चल पाती।
उन्होंने आगे लिखा कि सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही हैं। गौरतलब है कि भाजपा काफी समय से ही दोनों भ्रष्ट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही थी। मंत्रियों के इस्तीफे ने विपक्षी पार्टी को सरकार पर तीखा वार करने का एक और मौका दे दिया है।
इस बीच, भाजपा नेता शहानवाज हुसैन ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई अब रेल घूस कांड की निष्पक्ष जांच कर पाएगी। वहीं, मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार घोटालों के घंटाघर पर ताला लगाए|
11 May 2013
नई दिल्ली। पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद अब भाजपा के निशाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अब बहुत हो गया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें भी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज यूपीए के खिलाफ पार्टी की रणनीति तय करेंगे। इस बीच, भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि, दोनों मंत्रियों का इस्तीफा साबित करता है कि हमारी मांग सही थी और सरकार बेवजह अड़ी थी। अगर सरकार पहले ही हमारी मांग मान लेती तो संसद की कार्यवाही आराम से चल पाती।
उन्होंने आगे लिखा कि सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही हैं। गौरतलब है कि भाजपा काफी समय से ही दोनों भ्रष्ट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही थी। मंत्रियों के इस्तीफे ने विपक्षी पार्टी को सरकार पर तीखा वार करने का एक और मौका दे दिया है।
इस बीच, भाजपा नेता शहानवाज हुसैन ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई अब रेल घूस कांड की निष्पक्ष जांच कर पाएगी। वहीं, मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार घोटालों के घंटाघर पर ताला लगाए|
अब किसे मिलेगा रेल मंत्रालय?
11 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए सरकार के दो आला मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। दूसरी तरफ, सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि अब खाली हुए इन पदों पर किसे बैठाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल रेल मंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं कानून मंत्री के लिए कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी चर्चा में हैं।
गौरतलब है कि बीते दिनों कोल घोटाले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल घूसखोरी मामले में फंसे पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी ने अपनी तल्ख टिप्पणियों से सरकार पर निशाना साधा हुआ है। रेल और कानून मंत्री के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम पर तीखा वार करते हुए ये तो कहा है कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर ये मंत्री पहले ही इस्तीफा दे देते, तो संसद का कामकाज ठप नहीं होता।
11 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए सरकार के दो आला मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। दूसरी तरफ, सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि अब खाली हुए इन पदों पर किसे बैठाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल रेल मंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं कानून मंत्री के लिए कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी चर्चा में हैं।
गौरतलब है कि बीते दिनों कोल घोटाले में कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल घूसखोरी मामले में फंसे पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी ने अपनी तल्ख टिप्पणियों से सरकार पर निशाना साधा हुआ है। रेल और कानून मंत्री के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम पर तीखा वार करते हुए ये तो कहा है कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर ये मंत्री पहले ही इस्तीफा दे देते, तो संसद का कामकाज ठप नहीं होता।
सरकार के वो पांच 'दमदार' जिन पर गिरी भ्रष्टाचार की गाज
11 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-2 का विवाद, भ्रष्टाचार से चोली दामन का रिश्ता है। अभी एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरे की आंच से सरकार पिघलने लगती है। बकरे की बलि चढ़ाने समेत ढ़ेर सारे उपाय करने के बावजूद रेल मंत्री पवन बंसल की कुर्सी चली गई। ठीक उसी तरह जैसे अश्विनी कुमार भी सीबीआइ पर नियंत्रण के चक्कर में निपट गए। चलिए हम आपको उन पांच दमदार चेहरों और मुद्दों को बताते हैं जो भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर चढ़ गए।
ए. राजा.
पूर्व संचार मंत्री ए. राजा का इस्तीफा और जेल गए। 2 जी घोटाले में आरोपी हैं। सिर्फ 45 मिनट में लुट गए थे 1.76 लाख करोड़। पहले आओ पहले पाओ के नियम से हुई थी नीलामी। इन पर 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले का आरोप है।
2जी मामले में ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री पद से दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि दयानिधि मारन ने एयरसेल नामक टेलीकॉम कंपनी के उस समय के मालिक सिवसंकरन पर दबाव डाला, जिसके कारण उन्हें एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी।
सरकार की तमाम छीछालेदर के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को इस्तीफा देना पड़ा। इनके भांजे पर 90 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है।
कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दिया। इन पर कोलगेट मामले में सीबीआइ की जांच रिपोर्ट में बदलाव कराने का आरोप है।
2010 में सबसे बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को इस्तीफा देना पड़ा था। कलमाड़ी 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल की आयोजन समिति के प्रमुख थे और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उन्हें अप्रैल 2011 में बर्खास्त किया गया था।>
11 May 2013
नई दिल्ली। यूपीए-2 का विवाद, भ्रष्टाचार से चोली दामन का रिश्ता है। अभी एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरे की आंच से सरकार पिघलने लगती है। बकरे की बलि चढ़ाने समेत ढ़ेर सारे उपाय करने के बावजूद रेल मंत्री पवन बंसल की कुर्सी चली गई। ठीक उसी तरह जैसे अश्विनी कुमार भी सीबीआइ पर नियंत्रण के चक्कर में निपट गए। चलिए हम आपको उन पांच दमदार चेहरों और मुद्दों को बताते हैं जो भ्रष्टाचार की बलि बेदी पर चढ़ गए।
ए. राजा.
पूर्व संचार मंत्री ए. राजा का इस्तीफा और जेल गए। 2 जी घोटाले में आरोपी हैं। सिर्फ 45 मिनट में लुट गए थे 1.76 लाख करोड़। पहले आओ पहले पाओ के नियम से हुई थी नीलामी। इन पर 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन में घोटाले का आरोप है।
2जी मामले में ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री पद से दयानिधि मारन को इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि दयानिधि मारन ने एयरसेल नामक टेलीकॉम कंपनी के उस समय के मालिक सिवसंकरन पर दबाव डाला, जिसके कारण उन्हें एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी।
सरकार की तमाम छीछालेदर के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को इस्तीफा देना पड़ा। इनके भांजे पर 90 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है।
कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी इस्तीफा दिया। इन पर कोलगेट मामले में सीबीआइ की जांच रिपोर्ट में बदलाव कराने का आरोप है।
2010 में सबसे बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को इस्तीफा देना पड़ा था। कलमाड़ी 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल की आयोजन समिति के प्रमुख थे और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उन्हें अप्रैल 2011 में बर्खास्त किया गया था।>
हरियाणा के सीएम की सुरक्षा में सेंध, काफिले में घुसी गाड़ी
11 May 2013
पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुरक्षा में सेंध में लग गई। शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री के काफिले में बिजली विभाग की एक नीली बत्ती लगी गाड़ी घुस गई, जिसका ड्राइवर नशे में था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर मुख्यमंत्री का काफिला मौके पर ही रुका रहा।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रामगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित आरजू रिसोर्ट में आइपीएस वीरेंद्र सिंह कादियान के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। रात करीब सवा 11 बजे मुख्यमंत्री का काफिला वापस सेक्टर 2 स्थित बैला विस्टा चौक के पास पहुंचा, तभी उनके काफिले के बीच में बिजली विभाग की गाड़ी घुस गई।
सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में दो शराबी मौजूद थे, जो काफी देरी से सड़कों पर नशे की हालत में गाड़ी लेकर घूम रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर राकेश कुमार दूसरी सीट पर बैठा था, जबकि दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। जैसे ही गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में घुसी और गाड़ियां रुक गई, तो यह व्यक्ति मौके से फरार हो गया।
मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने राकेश कुमार को पकड़ लिया। सेक्टर 5 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर सेक्टर 2 पुलिस चौकी में ले गई। जिप्सी को कब्जे में ले लिया गया है।
11 May 2013
पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुरक्षा में सेंध में लग गई। शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री के काफिले में बिजली विभाग की एक नीली बत्ती लगी गाड़ी घुस गई, जिसका ड्राइवर नशे में था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर मुख्यमंत्री का काफिला मौके पर ही रुका रहा।
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रामगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित आरजू रिसोर्ट में आइपीएस वीरेंद्र सिंह कादियान के बेटे की शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। रात करीब सवा 11 बजे मुख्यमंत्री का काफिला वापस सेक्टर 2 स्थित बैला विस्टा चौक के पास पहुंचा, तभी उनके काफिले के बीच में बिजली विभाग की गाड़ी घुस गई।
सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में दो शराबी मौजूद थे, जो काफी देरी से सड़कों पर नशे की हालत में गाड़ी लेकर घूम रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर राकेश कुमार दूसरी सीट पर बैठा था, जबकि दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। जैसे ही गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले में घुसी और गाड़ियां रुक गई, तो यह व्यक्ति मौके से फरार हो गया।
मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने राकेश कुमार को पकड़ लिया। सेक्टर 5 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर सेक्टर 2 पुलिस चौकी में ले गई। जिप्सी को कब्जे में ले लिया गया है।
कांडा पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप तय
11 May 2013
नई दिल्ली। र एयर होस्टेस गीतिका आत्महत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। शुक्रवार को जिला जल एसके सरवरिया ने कांडा के खिलाफ गीतिका के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप तय किया। इसके अलावा गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने, अपराधिक साजिश रचने, दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने व आइटी एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए।
अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। इससे कांडा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने पांच अगस्त, 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने दो पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था।
भारत नगर थाना पुलिस ने गीतिका की मां अनुराधा शर्मा के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अगस्त में ही गिरफ्तार कर लिया था। तब से दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। गीतिका की मां ने भी इस साल 15 फरवरी को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों का कहना था कि बेटी की मौत के बाद वह बहुत परेशान रहा करती थीं। तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठा लिया।
11 May 2013
नई दिल्ली। र एयर होस्टेस गीतिका आत्महत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। शुक्रवार को जिला जल एसके सरवरिया ने कांडा के खिलाफ गीतिका के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप तय किया। इसके अलावा गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने, अपराधिक साजिश रचने, दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने व आइटी एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए।
अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। इससे कांडा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने पांच अगस्त, 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने दो पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था।
भारत नगर थाना पुलिस ने गीतिका की मां अनुराधा शर्मा के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अगस्त में ही गिरफ्तार कर लिया था। तब से दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। गीतिका की मां ने भी इस साल 15 फरवरी को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों का कहना था कि बेटी की मौत के बाद वह बहुत परेशान रहा करती थीं। तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठा लिया।
अश्विनी कुमार की बेआबरू विदाई
11 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार से सरकार को काफी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा। इस शर्मिदगी के सूत्रधार थे कानून मंत्री अश्विनी कुमार, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोयला घोटाले पर सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। इस मामले में विपक्ष कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने चहेते अश्विनी कुमार के पीछे पूरी मजबूती से खड़े रहे और कुमार को कानून मंत्री के पद से हटाकर दूसरे मंत्रालय में भेजने के विकल्प पर विचार किया। इसके बावजूद अश्विनी कुमार को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा।
26 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में जन्में अश्विनी कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1976 में पंजाब के गुरुदासपुर जिले से बतौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव से की थी। इसके बाद कुमार का राजनीतिक कैरियर ग्राफ बढ़ता गया और 1999 में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। इस पद पर वह एक साल तक काबिज रहे। सन 2002 में उन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया। अपने राजनीतिक कौशल के चलते कुमार ने पार्टी में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अक्टूबर 2012 में वे कांग्रेसनीत यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री बनाए गए।
संसदीय कार्यमंत्री रह चुके कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी तब दी गई थी, जब सलमान खुर्शीद के विभाग में फेरबदल कर उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया। अश्विनी राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे देश के एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने वाले अश्निी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से 2004 में ली थी। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। टेबिल टेनिस, रेसलिंग, ट्रेवलिंग, म्यूजिक और फिल्मों के शौकीन अश्विनी ने मधु कुमार से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। कुमार भारत-जापानी संसदीय समूह के सदस्य भी रह चुके हैं। कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च तालीम हासिल की।
कौन से घोटाले में फंसे है अश्विनी कुमार
आरोप है कि यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने को कहा था। इसके बाद 13 मार्च, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सीबीआई को कहा कि वो कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट किसी से शेयर ना करे। और सीबीआइ डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के यह स्वीकार करने के बाद कि एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह-मशविरा किया है, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआइ दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी।
11 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार से सरकार को काफी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा। इस शर्मिदगी के सूत्रधार थे कानून मंत्री अश्विनी कुमार, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोयला घोटाले पर सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। इस मामले में विपक्ष कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने चहेते अश्विनी कुमार के पीछे पूरी मजबूती से खड़े रहे और कुमार को कानून मंत्री के पद से हटाकर दूसरे मंत्रालय में भेजने के विकल्प पर विचार किया। इसके बावजूद अश्विनी कुमार को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा।
26 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में जन्में अश्विनी कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1976 में पंजाब के गुरुदासपुर जिले से बतौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव से की थी। इसके बाद कुमार का राजनीतिक कैरियर ग्राफ बढ़ता गया और 1999 में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। इस पद पर वह एक साल तक काबिज रहे। सन 2002 में उन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया। अपने राजनीतिक कौशल के चलते कुमार ने पार्टी में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अक्टूबर 2012 में वे कांग्रेसनीत यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री बनाए गए।
संसदीय कार्यमंत्री रह चुके कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी तब दी गई थी, जब सलमान खुर्शीद के विभाग में फेरबदल कर उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया। अश्विनी राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे देश के एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने वाले अश्निी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से 2004 में ली थी। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। टेबिल टेनिस, रेसलिंग, ट्रेवलिंग, म्यूजिक और फिल्मों के शौकीन अश्विनी ने मधु कुमार से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। कुमार भारत-जापानी संसदीय समूह के सदस्य भी रह चुके हैं। कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च तालीम हासिल की।
कौन से घोटाले में फंसे है अश्विनी कुमार
आरोप है कि यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने को कहा था। इसके बाद 13 मार्च, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सीबीआई को कहा कि वो कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट किसी से शेयर ना करे। और सीबीआइ डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के यह स्वीकार करने के बाद कि एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह-मशविरा किया है, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआइ दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी।
पोखरण परमाणु परीक्षण: सफलता की कहानी
11 May 2013
नई दिल्ली। वर्ष उन्नीस सौ अट्ठानबे में भारत ने पोखरण में 11 मई से 13 मई तक सफलतापूर्वक पांच परमाणु परीक्षण किए थे। इस सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'जय जवान, जय किसान' और 'जय विज्ञान' का नारा दिया था। यह दिन हमारी प्रौद्योगिकी ताकत को दर्शाता है। इस दिन भारत अपनी उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए दुनिया के ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो गया है।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण एक प्राचीन विरासत का शहर रहा है। इसके चारों ओर पांच बड़ी लवणीय चट्टानें हैं। पोखरण का शाब्दिक अर्थ है पांच मृगमरीचिकाओं का स्थान। यह स्थल पहली बार सुर्खियों में तब आया, जब भारत ने यहां श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए। 18 मई, 1974 को, पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कूट था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
पोखरण परमाणु विस्फोट से पहले दुनियाभर के जासूसों का ध्यान बांटने और उन्हें छकाने के लिए भरपूर मिसाइलें, रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में एक के बाद एक पांच परमाणु परीक्षण किए गए। भारत की परमाणु शक्ति का यह प्रदर्शन तब दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था और उसके बाद दुनिया भर से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई थी। जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ही दिनों के अंतराल में परमाणु विस्फोट किया। दक्षिण पूर्व एशिया के दो परस्पर प्रतिद्वंद्वी देशों में परमाणु शक्ति की होड़ को देख संयुक्त राष्ट्र तक को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुरक्षा परिषद में इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि भारत ने स्पष्ट कहा कि उसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह इसके जरिए नाभिकीय हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता है।
भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने की दिशा में काम तो वर्ष 1945 में ही शुरू हो गया था, जब होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायनों में इस दिशा में भारत की सक्रियता 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बढ़ी। इस युद्ध में भारत को शर्मनाक तरीके से अपने कई इलाके चीन के हाथों गंवाने पड़े थे। इसके बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर महाद्वीप में अपनी धौंसपंट्टी और तेज कर दी। दुश्मन पड़ोसी की ये हरकतें भारत को चिंतित व विचलित कर देने वाली थीं। लिहाजा सरकार के निर्देश पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने प्लूटोनियम व अन्य बम उपकरण विकसित करने की दिशा में सोचना शुरू किया।
भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया और 1972 में इसमें दक्षता प्राप्त कर ली। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इसके लिए स्थान चुना गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित छोटे से शहर पोखरण के निकट का रेगिस्तान और इस अभियान का नाम दिया गया मुस्कुराते बुद्ध। इस नाम को चुने जाने के पीछे यह स्पष्ट दृष्टि थी कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है।
18 मई 1974 को यह परीक्षण हुआ। परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में बैठी दुनिया की पांच महाशक्तियों से इतर भारत परमाणु शक्ति बनने वाला पहला देश बन चुका था।
पहले परमाणु परीक्षण के बाद 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय दबाव व राजनीतिक नेतृत्व में इच्छाशक्ति के अभाव में भारत के परमाणु कार्यक्रम की दिशा में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। 1998 में केंद्रीय सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने अपने चुनाव अभियान में भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया था। सत्ता में आने के दो महीने के अंदर ही उन्होंने अपने इस वादे को मूर्त रूप देने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों को यथाशीघ्र दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी के निर्देश दिए।
चूंकि इससे पूर्व 1995 में भारत की परमाणु तैयारियों की भनक अमेरिका को लग चुकी थी। इसलिए इस बार अभियान की तैयारियों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों तक को इसके बारे में पता नहीं था। पूरे अभियान की रणनीति में कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी व राजनेता ही शामिल थे।
एपीजे अब्दुल कलाम, राजगोपाल चिदंबरम अभियान के समन्वयक बनाए गए। उनके साथ डॉ. अनिल काकोदकर समेत आठ वैज्ञानिकों की टीम सहयोग कर रही थी। अभियान की जमीनी तैयारियों में 58 इंजीनियर्स रेजीमेंट ने सहयोग किया।
चूंकि अब भारत की परमाणु दक्षता उच्च स्तरीय हो चुकी थी और दुनिया को यह दिखाने का समय आ चुका था कि वह भारत की ताकत को कमतर करके न आंके, इसलिए इस अभियान का नाम शक्ति रखा गया। बाद में 11 मई व इसके बाद भारत ने पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण किए। कुल पांच डिवाइस का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को बधाई दी।
इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। एकमात्र इजरायल ही ऐसा देश था, जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया। इन परीक्षणों के ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 व 30 मई को चगाई-1 व चगाई- 2 के नाम से अपने परमाणु परीक्षण किए। जापान व अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर भारत व पाकिस्तान की निंदा की।
भारत आज अपने दम पर मिसाइल रक्षा कवच विकसित करने में भी सफल हो गया है। भारत को विश्वशक्ति बनने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। अगर सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ हम लगातार अपनी प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं तो हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी।
11 May 2013
नई दिल्ली। वर्ष उन्नीस सौ अट्ठानबे में भारत ने पोखरण में 11 मई से 13 मई तक सफलतापूर्वक पांच परमाणु परीक्षण किए थे। इस सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'जय जवान, जय किसान' और 'जय विज्ञान' का नारा दिया था। यह दिन हमारी प्रौद्योगिकी ताकत को दर्शाता है। इस दिन भारत अपनी उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए दुनिया के ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो गया है।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण एक प्राचीन विरासत का शहर रहा है। इसके चारों ओर पांच बड़ी लवणीय चट्टानें हैं। पोखरण का शाब्दिक अर्थ है पांच मृगमरीचिकाओं का स्थान। यह स्थल पहली बार सुर्खियों में तब आया, जब भारत ने यहां श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किए। 18 मई, 1974 को, पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कूट था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
पोखरण परमाणु विस्फोट से पहले दुनियाभर के जासूसों का ध्यान बांटने और उन्हें छकाने के लिए भरपूर मिसाइलें, रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में एक के बाद एक पांच परमाणु परीक्षण किए गए। भारत की परमाणु शक्ति का यह प्रदर्शन तब दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था और उसके बाद दुनिया भर से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई थी। जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ही दिनों के अंतराल में परमाणु विस्फोट किया। दक्षिण पूर्व एशिया के दो परस्पर प्रतिद्वंद्वी देशों में परमाणु शक्ति की होड़ को देख संयुक्त राष्ट्र तक को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुरक्षा परिषद में इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि भारत ने स्पष्ट कहा कि उसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह इसके जरिए नाभिकीय हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता है।
भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने की दिशा में काम तो वर्ष 1945 में ही शुरू हो गया था, जब होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। लेकिन सही मायनों में इस दिशा में भारत की सक्रियता 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बढ़ी। इस युद्ध में भारत को शर्मनाक तरीके से अपने कई इलाके चीन के हाथों गंवाने पड़े थे। इसके बाद 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर महाद्वीप में अपनी धौंसपंट्टी और तेज कर दी। दुश्मन पड़ोसी की ये हरकतें भारत को चिंतित व विचलित कर देने वाली थीं। लिहाजा सरकार के निर्देश पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने प्लूटोनियम व अन्य बम उपकरण विकसित करने की दिशा में सोचना शुरू किया।
भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया और 1972 में इसमें दक्षता प्राप्त कर ली। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इसके लिए स्थान चुना गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित छोटे से शहर पोखरण के निकट का रेगिस्तान और इस अभियान का नाम दिया गया मुस्कुराते बुद्ध। इस नाम को चुने जाने के पीछे यह स्पष्ट दृष्टि थी कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है।
18 मई 1974 को यह परीक्षण हुआ। परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी, क्योंकि सुरक्षा परिषद में बैठी दुनिया की पांच महाशक्तियों से इतर भारत परमाणु शक्ति बनने वाला पहला देश बन चुका था।
पहले परमाणु परीक्षण के बाद 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय दबाव व राजनीतिक नेतृत्व में इच्छाशक्ति के अभाव में भारत के परमाणु कार्यक्रम की दिशा में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। 1998 में केंद्रीय सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने अपने चुनाव अभियान में भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया था। सत्ता में आने के दो महीने के अंदर ही उन्होंने अपने इस वादे को मूर्त रूप देने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों को यथाशीघ्र दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी के निर्देश दिए।
चूंकि इससे पूर्व 1995 में भारत की परमाणु तैयारियों की भनक अमेरिका को लग चुकी थी। इसलिए इस बार अभियान की तैयारियों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों तक को इसके बारे में पता नहीं था। पूरे अभियान की रणनीति में कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी व राजनेता ही शामिल थे।
एपीजे अब्दुल कलाम, राजगोपाल चिदंबरम अभियान के समन्वयक बनाए गए। उनके साथ डॉ. अनिल काकोदकर समेत आठ वैज्ञानिकों की टीम सहयोग कर रही थी। अभियान की जमीनी तैयारियों में 58 इंजीनियर्स रेजीमेंट ने सहयोग किया।
चूंकि अब भारत की परमाणु दक्षता उच्च स्तरीय हो चुकी थी और दुनिया को यह दिखाने का समय आ चुका था कि वह भारत की ताकत को कमतर करके न आंके, इसलिए इस अभियान का नाम शक्ति रखा गया। बाद में 11 मई व इसके बाद भारत ने पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण किए। कुल पांच डिवाइस का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को बधाई दी।
इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। एकमात्र इजरायल ही ऐसा देश था, जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया। इन परीक्षणों के ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 व 30 मई को चगाई-1 व चगाई- 2 के नाम से अपने परमाणु परीक्षण किए। जापान व अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर भारत व पाकिस्तान की निंदा की।
भारत आज अपने दम पर मिसाइल रक्षा कवच विकसित करने में भी सफल हो गया है। भारत को विश्वशक्ति बनने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। अगर सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ हम लगातार अपनी प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं तो हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी।
हिम्मत हो तो मुझे छूकर दिखाए केंद्र: ममता
11 May 2013
कोलकाता। रेलवे घूसकांड की जांच के क्रम में तृणमूल सांसदों के रेल मंत्री रहते हुए ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामलों की पड़ताल शुरू होने ने पर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को संप्रग सरकार पर हमला बोला। कहा, यदि केंद्र में हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर संप्रग सरकार उनकी पार्टी व सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ममता ने कहा, 'कोयला घोटाले के हीरो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें कांग्रेस के साथ माकपा मिली हुई है। जब तृणमूल संप्रग सरकार में थी तब पार्टी पर इनकम टैक्स छापे की साजिश रची गई थी। पार्टी सांसदों की फाइलें मंगाई गई थीं। उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं।' तृणमूल सुप्रीमो शुक्रवार को कोलकाता में एक रैली संबोधित कर रही थीं। बोलीं, 'केंद्र ने कहा था कि उसने मुलायम, मायावती व जयललिता को छूआ, लेकिन ममता को नहीं छू पाई। केंद्र मेरा नाम भ्रष्टाचार में लाकर दिखाए। मेरा बाल छूकर दिखाए। मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं राजा और रानी से कहती हूं कि वे आग से न खेलें। मैं गरीब परिवार से हूं किसी शाही परिवार से नहीं।'
11 May 2013
कोलकाता। रेलवे घूसकांड की जांच के क्रम में तृणमूल सांसदों के रेल मंत्री रहते हुए ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामलों की पड़ताल शुरू होने ने पर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को संप्रग सरकार पर हमला बोला। कहा, यदि केंद्र में हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर संप्रग सरकार उनकी पार्टी व सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ममता ने कहा, 'कोयला घोटाले के हीरो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें कांग्रेस के साथ माकपा मिली हुई है। जब तृणमूल संप्रग सरकार में थी तब पार्टी पर इनकम टैक्स छापे की साजिश रची गई थी। पार्टी सांसदों की फाइलें मंगाई गई थीं। उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि वह जो चाहे वह कर सकते हैं।' तृणमूल सुप्रीमो शुक्रवार को कोलकाता में एक रैली संबोधित कर रही थीं। बोलीं, 'केंद्र ने कहा था कि उसने मुलायम, मायावती व जयललिता को छूआ, लेकिन ममता को नहीं छू पाई। केंद्र मेरा नाम भ्रष्टाचार में लाकर दिखाए। मेरा बाल छूकर दिखाए। मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं राजा और रानी से कहती हूं कि वे आग से न खेलें। मैं गरीब परिवार से हूं किसी शाही परिवार से नहीं।'
पवन बंसल के घर और दफ्तर से डील करता था सिंगला
11 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्रलय से पवन बंसल की विदाई के बाद सीबीआइ को घूस कांड से जुटे सुबूत जुटाने में मदद मिलेगी। बंसल और रिश्वत लेते पकड़े गए उनके भांजे विजय सिंगला के संबंध बहुत ही गहरे हैं। लेकिन, रेल मंत्रलय और बंसल के आवास पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी इस बारे में जांच अधिकारियों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। वैसे सीबीआइ के पास सिंगला के मोबाइल की लोकेशन का विस्तृत ब्यौरा है, जिससे साबित होता है कि वह रेल मंत्री के आवास के साथ रेल भवन स्थित उनके दफ्तर से भी रिश्वत लेन-देन की बात कर रहा था।
सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रेल घूस कांड में सिंगला के साथ खुद बंसल भी बराबर के भागीदार हैं। उन्हीं के निर्देश पर सिंगला, महेश कुमार और मंजूनाथ से रिश्वत की बात कर रहा था। सिंगला के मोबाइल की लोकेशन से स्पष्ट हो जाता है कि आरोपियों के साथ कई बार संपर्क के समय वह बंसल के घर या दफ्तर में मौजूद था। बंसल को इस संबंध में सीबीआइ के सवालों का जवाब देना होगा।
जांच एजेंसी ने पिछले दो महीने में आठ आरोपियों के करीब 1000 फोन कॉल रिकार्ड किए, जिनमें 500 कॉल बेहद अहम हैं। लेकिन, इनमें से एक भी कॉल सिंगला और बंसल के बीच की नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'जब सिंगला खुद बंसल के साथ मौजूद था तो फिर कॉल करने की जरूरत क्या थी?' जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रेल मंत्रलय और बंसल के आवास पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगला, बंसल के घर और दफ्तर में अक्सर देखा जाता था।
लेकिन, रेल मंत्री के डर से इस संबंध में कोई भी सीबीआइ के सामने खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। रेल मंत्री के घर सिंगला का बेरोकटोक आना-जाना था। रेल भवन में निजी लोगों के जाने के लिए पास बनाना पड़ता है। सीबीआइ शुक्रवार को रेल भवन के विजिटर रजिस्टर को अपने कब्जे में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिंगला रेल मंत्रलय में कब-कब और कितनी बार आया था?
आशंका यह भी है कि आरपीएफ की सुरक्षा होने के कारण सिंगला को मंत्रलय में सीधे प्रवेश मिल जाता रहा होगा। सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक रेलवे बोर्ड में बतौर सदस्य (स्टाफ) नियुक्ति संबंधी महेश कुमार की फाइल 16 अप्रैल को बंसल से सीधी बात होने के बाद ही आगे बढ़ी। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में महेश कुमार ने इसी दिन बंसल को हेलीकॉप्टर में मुंबई और आसपास के इलाके का भ्रमण कराया था। इसके अगले ही दिन महेश की प्रोन्नति की फाइल आगे बढ़ गई।
11 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्रलय से पवन बंसल की विदाई के बाद सीबीआइ को घूस कांड से जुटे सुबूत जुटाने में मदद मिलेगी। बंसल और रिश्वत लेते पकड़े गए उनके भांजे विजय सिंगला के संबंध बहुत ही गहरे हैं। लेकिन, रेल मंत्रलय और बंसल के आवास पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी इस बारे में जांच अधिकारियों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। वैसे सीबीआइ के पास सिंगला के मोबाइल की लोकेशन का विस्तृत ब्यौरा है, जिससे साबित होता है कि वह रेल मंत्री के आवास के साथ रेल भवन स्थित उनके दफ्तर से भी रिश्वत लेन-देन की बात कर रहा था।
सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रेल घूस कांड में सिंगला के साथ खुद बंसल भी बराबर के भागीदार हैं। उन्हीं के निर्देश पर सिंगला, महेश कुमार और मंजूनाथ से रिश्वत की बात कर रहा था। सिंगला के मोबाइल की लोकेशन से स्पष्ट हो जाता है कि आरोपियों के साथ कई बार संपर्क के समय वह बंसल के घर या दफ्तर में मौजूद था। बंसल को इस संबंध में सीबीआइ के सवालों का जवाब देना होगा।
जांच एजेंसी ने पिछले दो महीने में आठ आरोपियों के करीब 1000 फोन कॉल रिकार्ड किए, जिनमें 500 कॉल बेहद अहम हैं। लेकिन, इनमें से एक भी कॉल सिंगला और बंसल के बीच की नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'जब सिंगला खुद बंसल के साथ मौजूद था तो फिर कॉल करने की जरूरत क्या थी?' जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रेल मंत्रलय और बंसल के आवास पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगला, बंसल के घर और दफ्तर में अक्सर देखा जाता था।
लेकिन, रेल मंत्री के डर से इस संबंध में कोई भी सीबीआइ के सामने खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। रेल मंत्री के घर सिंगला का बेरोकटोक आना-जाना था। रेल भवन में निजी लोगों के जाने के लिए पास बनाना पड़ता है। सीबीआइ शुक्रवार को रेल भवन के विजिटर रजिस्टर को अपने कब्जे में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिंगला रेल मंत्रलय में कब-कब और कितनी बार आया था?
आशंका यह भी है कि आरपीएफ की सुरक्षा होने के कारण सिंगला को मंत्रलय में सीधे प्रवेश मिल जाता रहा होगा। सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक रेलवे बोर्ड में बतौर सदस्य (स्टाफ) नियुक्ति संबंधी महेश कुमार की फाइल 16 अप्रैल को बंसल से सीधी बात होने के बाद ही आगे बढ़ी। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में महेश कुमार ने इसी दिन बंसल को हेलीकॉप्टर में मुंबई और आसपास के इलाके का भ्रमण कराया था। इसके अगले ही दिन महेश की प्रोन्नति की फाइल आगे बढ़ गई।
गडकरी की कार में बच्ची का शव मिलने की सीबीआइ जांच नहीं
11 May 2013
हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। 19 मई 2009 को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास गडकरीवाडा में खड़ी उनकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में सात वर्षीय योगिता का शव मिला था।
किशोर समरिते द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच सीआइडी से लेकर सीबीआइ को देने की मांग की थी। याची का तर्क था कि मामले में गडकरी का नाम जुड़े होने से राज्य की एजेंसी [सीआइडी] ने सही तरीके से जांच नहीं की है। न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीआइडी की ओर से दाखिल रपट के बाद, यह मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि जांच उचित तरीके से की गई है या नहीं। योगिता के परिजनों अशोक और विमल ठाकरे की मांग पर बांबे हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीआइडी को सौंपी थी।
11 May 2013
हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। 19 मई 2009 को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास गडकरीवाडा में खड़ी उनकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में सात वर्षीय योगिता का शव मिला था।
किशोर समरिते द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच सीआइडी से लेकर सीबीआइ को देने की मांग की थी। याची का तर्क था कि मामले में गडकरी का नाम जुड़े होने से राज्य की एजेंसी [सीआइडी] ने सही तरीके से जांच नहीं की है। न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीआइडी की ओर से दाखिल रपट के बाद, यह मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि जांच उचित तरीके से की गई है या नहीं। योगिता के परिजनों अशोक और विमल ठाकरे की मांग पर बांबे हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीआइडी को सौंपी थी।
दिल्ली में सरे आम गोली मारकर लड़की की हत्या
10 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के मुनीरिका में शुक्रवार को एक लड़की की सरे आम गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है।
10 May 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के मुनीरिका में शुक्रवार को एक लड़की की सरे आम गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है।
गुड़िया का हुआ ऑपरेशन, हालत में सुधार
10 May 2013
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई साढ़े चार साल की बच्ची भी उपचार के लिए एम्स पहुंच गई। बुधवार रात एम्स के चार वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने करीब आधे घंटे तक आइसीयू में उसका ऑपरेशन किया।
डॉक्टरों व पुलिस के मुताबिक, बच्ची की हालत में काफी सुधार है। उसे बृहस्पतिवार की सुबह होश आ गया। वह परिजन व अन्य से बातें भी करने लगी है। घटना के बाद बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई थी। नेपाल की रहने वाली इस मासूम बच्ची का संवेदनशील अंग क्षतिग्रस्त हो गया था
एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बच्ची का एक और ऑपरेशन किया जा सकता है। इसे भी गांधी नगर वाली गुड़िया के कमरे में रखा गया है। एम्स के पांचवीं मंजिल पर स्थित एबी वार्ड के उस कमरे में दरिंदगी की शिकार हुई तीन गुड़िया (गांधी नगर, चिराग दिल्ली व एम्स परिसर में मिली) भर्ती है। वहीं एम्स ट्रॉमा सेंटर में बदरपुर में दरिंदे की शिकार हुई छह साल की बच्ची अब तक भर्ती है। उसके भी कई ऑपरेशन किए गए, कुछ दिन पहले ही उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, गांधी नगर वाली गुड़िया के कुछ और छोटे ऑपरेशन किए जाएंगे। तीन गुड़िया के एम्स में भर्ती रहने के कारण वहां गांधी नगर वाली घटना के बाद से ही लगातार पुलिस बल तैनात हैं। जबतक इनकी छुट्टी नहीं हो जाती, पुलिस बल तैनात ही रहेंगे।
इधर, चिराग दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजय को पुलिस ने बुधवार रात ही गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेप व पॉक्सो (द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेज) के तहत मामला दर्ज किया गया। 19 वर्षीय विजय मूलरूप से उड़ीसा का रहने वाला है। पिता की मृत्यु होने पर उसकी मां तीनों बेटों को लेकर जीवन-यापन करने दिल्ली आ गई थी। विजय ढाबे पर नौकरी कर फूड होम डिलीवरी करने का काम करता था। इसकी मां फ्लैटों में काम करती है।
पुलिस के मुताबिक, विजय काफी समय से साढ़े चार साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश में था, लेकिन घर खाली न होने के कारण उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। बुधवार की सुबह उसकी मां व छोटा भाई दो घंटे के लिए कहीं चले गए, तब कमरा खाली पाकर वह बच्ची को अपने कमरे में ले आया था। बच्ची के साथ रेप के बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई, तब उसे उसके कमरे में छोड़ वह फरार हो गया था।
10 May 2013
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई साढ़े चार साल की बच्ची भी उपचार के लिए एम्स पहुंच गई। बुधवार रात एम्स के चार वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने करीब आधे घंटे तक आइसीयू में उसका ऑपरेशन किया।
डॉक्टरों व पुलिस के मुताबिक, बच्ची की हालत में काफी सुधार है। उसे बृहस्पतिवार की सुबह होश आ गया। वह परिजन व अन्य से बातें भी करने लगी है। घटना के बाद बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई थी। नेपाल की रहने वाली इस मासूम बच्ची का संवेदनशील अंग क्षतिग्रस्त हो गया था
एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बच्ची का एक और ऑपरेशन किया जा सकता है। इसे भी गांधी नगर वाली गुड़िया के कमरे में रखा गया है। एम्स के पांचवीं मंजिल पर स्थित एबी वार्ड के उस कमरे में दरिंदगी की शिकार हुई तीन गुड़िया (गांधी नगर, चिराग दिल्ली व एम्स परिसर में मिली) भर्ती है। वहीं एम्स ट्रॉमा सेंटर में बदरपुर में दरिंदे की शिकार हुई छह साल की बच्ची अब तक भर्ती है। उसके भी कई ऑपरेशन किए गए, कुछ दिन पहले ही उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, गांधी नगर वाली गुड़िया के कुछ और छोटे ऑपरेशन किए जाएंगे। तीन गुड़िया के एम्स में भर्ती रहने के कारण वहां गांधी नगर वाली घटना के बाद से ही लगातार पुलिस बल तैनात हैं। जबतक इनकी छुट्टी नहीं हो जाती, पुलिस बल तैनात ही रहेंगे।
इधर, चिराग दिल्ली में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजय को पुलिस ने बुधवार रात ही गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेप व पॉक्सो (द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर्म सेक्सुअल ऑफेंसेज) के तहत मामला दर्ज किया गया। 19 वर्षीय विजय मूलरूप से उड़ीसा का रहने वाला है। पिता की मृत्यु होने पर उसकी मां तीनों बेटों को लेकर जीवन-यापन करने दिल्ली आ गई थी। विजय ढाबे पर नौकरी कर फूड होम डिलीवरी करने का काम करता था। इसकी मां फ्लैटों में काम करती है।
पुलिस के मुताबिक, विजय काफी समय से साढ़े चार साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश में था, लेकिन घर खाली न होने के कारण उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। बुधवार की सुबह उसकी मां व छोटा भाई दो घंटे के लिए कहीं चले गए, तब कमरा खाली पाकर वह बच्ची को अपने कमरे में ले आया था। बच्ची के साथ रेप के बाद जब उसकी हालत बिगड़ गई, तब उसे उसके कमरे में छोड़ वह फरार हो गया था।
बंसल-अश्विनी बचेंगे या जाएंगे, फैसला कल
10 May 2013
नई दिल्ली। घूसकांड में लपेटे में आए रेल मंत्री पवन बंसल और कोयला घोटाले में रिपोर्ट बदलवाने को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की किस्मत का फैसला शनिवार को होने की उम्मीद है।
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम साढ़े पांच बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों केंद्रीय मंत्रियों पर फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि घूस कांड में पवन बंसल की कुर्सी जानी लगभग तय है। वहीं, अश्विनी कुमार का विभाग बदलकर मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि कोयला घोटाले में यदि कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है तो इसकी आंच सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आएगी, क्योंकि घोटाले के दौरान विभाग उनके पास ही था।
10 May 2013
नई दिल्ली। घूसकांड में लपेटे में आए रेल मंत्री पवन बंसल और कोयला घोटाले में रिपोर्ट बदलवाने को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की किस्मत का फैसला शनिवार को होने की उम्मीद है।
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम साढ़े पांच बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों केंद्रीय मंत्रियों पर फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि घूस कांड में पवन बंसल की कुर्सी जानी लगभग तय है। वहीं, अश्विनी कुमार का विभाग बदलकर मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि कोयला घोटाले में यदि कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है तो इसकी आंच सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आएगी, क्योंकि घोटाले के दौरान विभाग उनके पास ही था।
रेल घूस कांड: छापेमारी की खबर लीक होने पर सीबीआई ने दिए जांच के आदेश
10 May 2013
नई दिल्ली। रेल घूस कांड की जांच के दौरान छापेमारी की खबर लीक होने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि उसको अपने कामकाज के लिए सरकारी तंत्र पर ही निर्भर होना पड़ता है।
उन्होंने माना की सीबीआई सरकार और मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर ही काम करती है। वह चाहे कैडर की नियुक्ति का मामला हो या अन्य कोई मामला। इस मामले में सीबीआई रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से भी पूछताछ कर सकती है।
एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने सीबीआई पर सरकार का दबाव होने की भी बात दबी जुबान में स्वीकार कर ही ली। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करती आई है। लेकिन सरकार हर इस तरह के आरोपों को खारिज करती आई है।
अब जबकि सिन्हा ने खुलेतौर पर यह बात स्वीकार की है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। कई दिनों से टूजी मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने के लिए कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार और रेल घूस कांड में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का इस्तीफा मांग रहा है।
10 May 2013
नई दिल्ली। रेल घूस कांड की जांच के दौरान छापेमारी की खबर लीक होने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि उसको अपने कामकाज के लिए सरकारी तंत्र पर ही निर्भर होना पड़ता है।
उन्होंने माना की सीबीआई सरकार और मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर ही काम करती है। वह चाहे कैडर की नियुक्ति का मामला हो या अन्य कोई मामला। इस मामले में सीबीआई रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से भी पूछताछ कर सकती है।
एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने सीबीआई पर सरकार का दबाव होने की भी बात दबी जुबान में स्वीकार कर ही ली। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करती आई है। लेकिन सरकार हर इस तरह के आरोपों को खारिज करती आई है।
अब जबकि सिन्हा ने खुलेतौर पर यह बात स्वीकार की है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। कई दिनों से टूजी मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने के लिए कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार और रेल घूस कांड में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का इस्तीफा मांग रहा है।
कर्नाटक: कांग्रेस विधायक आज चुनेंगे मुख्यमंत्री
10 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक दल की शुक्रवार को बैठक होगी। पार्टी ने यहां 224 सदस्यीय विधानसभा में 121 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है। सीएम पद की दौड़ में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।
विधायक दल की बैठक में नए नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री एके एंटनी, राज्य के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री, कर्नाटक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष लुईजिन्हो फलेरो और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर्यवेक्षक में रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे संभावित है।
सिद्धारमैया के बेंगलूर स्थित आवास पर उनके कई वफादार विधायकों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने और खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री पद पर निर्णय आलाकमान करेगा।
गौरतलब है कि सिद्धारमैया 2006 में जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बस, यही एक बात उनके खिलाफ जा रहा है। वहीं, खड़गे राज्य के कद्दावर दलित नेता हैं। वह विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही लगातार नौ बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं और अभी वह गुलबर्गा से सांसद हैं। खड़गे के समर्थकों ने 75 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।
इसके आलावा वीरप्पा मोइली, आरवी देशपांडे, डीके शिवकुमार, श्यामानुर शिवशंकरप्पा, टीबी जयचंद्र भी दावेदारों में शामिल हैं।
10 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक दल की शुक्रवार को बैठक होगी। पार्टी ने यहां 224 सदस्यीय विधानसभा में 121 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है। सीएम पद की दौड़ में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।
विधायक दल की बैठक में नए नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री एके एंटनी, राज्य के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री, कर्नाटक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष लुईजिन्हो फलेरो और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर्यवेक्षक में रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे संभावित है।
सिद्धारमैया के बेंगलूर स्थित आवास पर उनके कई वफादार विधायकों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने और खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री पद पर निर्णय आलाकमान करेगा।
गौरतलब है कि सिद्धारमैया 2006 में जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बस, यही एक बात उनके खिलाफ जा रहा है। वहीं, खड़गे राज्य के कद्दावर दलित नेता हैं। वह विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही लगातार नौ बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं और अभी वह गुलबर्गा से सांसद हैं। खड़गे के समर्थकों ने 75 विधायकों के समर्थन का दावा किया है।
इसके आलावा वीरप्पा मोइली, आरवी देशपांडे, डीके शिवकुमार, श्यामानुर शिवशंकरप्पा, टीबी जयचंद्र भी दावेदारों में शामिल हैं।
आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
10 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट डॉ. राजेश तलवार व डॉ. नूपुर तलवार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ के बाकी बचे 14 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जाने का आदेश मांगा है। याचिका में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। विशेष अदालत ने तलवार दंपति की मांग ठुकरा दी थी।
मालूम हो कि 16 मई, 2008 को आरुषि तलवार अपने नोएडा स्थिति जलवायु विहार फ्लैट में मृत पाई गई थी। घर के नौकर हेमराज का शव भी दूसरे दिन घर की छत पर मिला था। इस मामले में तलवार दंपति अभियुक्त हैं। उन पर अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का मुकदमा चल रहा है। बृहस्पतिवार को तलवार दंपति की ओर से मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया। मालूम हो कि गाजियाबाद की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल में सीबीआइ ने अपनी गवाहियां पूरी कर ली हैं।
अदालत ने अब तलवार दंपति के बयान दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। तलवार दंपति का कहना है कि सीबीआइ के 14 गवाहों के बयान के बाद ही उनके बयान दर्ज कराए जाएं। सीबीआइ ने अपने आखिरी गवाह के रूप में जांच अधिकारी एजीएल कौल की गवाही कराई थी। कौल ने अदालत में कहा था कि आरुषि और हेमराज की हत्या तलवार दंपति ने ही की थी क्योंकि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति के घर में आने का कोई सुबूत नहीं मिला।
10 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट डॉ. राजेश तलवार व डॉ. नूपुर तलवार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ के बाकी बचे 14 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जाने का आदेश मांगा है। याचिका में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। विशेष अदालत ने तलवार दंपति की मांग ठुकरा दी थी।
मालूम हो कि 16 मई, 2008 को आरुषि तलवार अपने नोएडा स्थिति जलवायु विहार फ्लैट में मृत पाई गई थी। घर के नौकर हेमराज का शव भी दूसरे दिन घर की छत पर मिला था। इस मामले में तलवार दंपति अभियुक्त हैं। उन पर अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का मुकदमा चल रहा है। बृहस्पतिवार को तलवार दंपति की ओर से मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया। मालूम हो कि गाजियाबाद की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल में सीबीआइ ने अपनी गवाहियां पूरी कर ली हैं।
अदालत ने अब तलवार दंपति के बयान दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। तलवार दंपति का कहना है कि सीबीआइ के 14 गवाहों के बयान के बाद ही उनके बयान दर्ज कराए जाएं। सीबीआइ ने अपने आखिरी गवाह के रूप में जांच अधिकारी एजीएल कौल की गवाही कराई थी। कौल ने अदालत में कहा था कि आरुषि और हेमराज की हत्या तलवार दंपति ने ही की थी क्योंकि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति के घर में आने का कोई सुबूत नहीं मिला।
गीतिका शर्मा मामला: आरोप पत्र आज फैसला संभव
10 May 2013
नई दिल्ली। पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोप पत्र पर अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। रोहिणी कोर्ट स्थित जिला जज एसके सरवरिया की अदालत ने मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 4 मई को आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चढ्डा आरोपी हैं। दोनों गत वर्ष अगस्त से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतनगर थाना पुलिस ने 6 अक्टूबर 12 को अदालत में आरोप सौंपा था। इसमें दोनों पर गीतिका के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी देने, सबूत नष्ट करने, विभिन्न फर्जी दस्तावेज तैयार करने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने के आरोप लगाए गए थे। दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
आरोपपत्र के अनुसार दोनों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जिससे गीतिका को दुबई में अमीरात एयरलाइंस की नौकरी छोड़ कर दुबारा एमडीएलआर कंपनी में नौकरी करने के लिए विवश होना पड़ा। आरोपी गोवा के पणजी थाने में कंपनी के पूर्व कर्मी अंकिता व नूपुर मेहता के खिलाफ गीतिका द्वारा दर्ज कराए गए मामले को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। गीतिका ने दोनों के खिलाफ चोरी व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
5 अगस्त 12 को गीतिका ने अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व 3 अगस्त को गीतिका भाई अंकित के फैशन शो में भाग लेने के लिए मुबंई में थी। उसी दिन अरुणा ने कांडा के बदले गीतिका की मां को फोन कर उसके चरित्र पर सवाल खड़ा किया था और सनडेल एजुकेशन सोसायटी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या त्यागपत्र देने के लिए कहा था।
गीतिका की मां असहज महसूस कर रही थी और उसने 4 अगस्त को कांडा से बात करने के लिए फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर के बाद उसने खुद फोन किया और गीतिका के चरित्र पर सवाल खड़ा किया और कंपनी में वापस नौकरी नहीं करने पर गुड़गांव पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी। गीतिका की मां ने कांडा व अरुणा से हुई बातचीत का जिक्र अपनी बेटी से किया, जिसे सुनकर काफी तनाव में आकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
10 May 2013
नई दिल्ली। पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोप पत्र पर अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। रोहिणी कोर्ट स्थित जिला जज एसके सरवरिया की अदालत ने मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 4 मई को आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चढ्डा आरोपी हैं। दोनों गत वर्ष अगस्त से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतनगर थाना पुलिस ने 6 अक्टूबर 12 को अदालत में आरोप सौंपा था। इसमें दोनों पर गीतिका के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी देने, सबूत नष्ट करने, विभिन्न फर्जी दस्तावेज तैयार करने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने के आरोप लगाए गए थे। दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
आरोपपत्र के अनुसार दोनों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जिससे गीतिका को दुबई में अमीरात एयरलाइंस की नौकरी छोड़ कर दुबारा एमडीएलआर कंपनी में नौकरी करने के लिए विवश होना पड़ा। आरोपी गोवा के पणजी थाने में कंपनी के पूर्व कर्मी अंकिता व नूपुर मेहता के खिलाफ गीतिका द्वारा दर्ज कराए गए मामले को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। गीतिका ने दोनों के खिलाफ चोरी व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
5 अगस्त 12 को गीतिका ने अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व 3 अगस्त को गीतिका भाई अंकित के फैशन शो में भाग लेने के लिए मुबंई में थी। उसी दिन अरुणा ने कांडा के बदले गीतिका की मां को फोन कर उसके चरित्र पर सवाल खड़ा किया था और सनडेल एजुकेशन सोसायटी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या त्यागपत्र देने के लिए कहा था।
गीतिका की मां असहज महसूस कर रही थी और उसने 4 अगस्त को कांडा से बात करने के लिए फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर के बाद उसने खुद फोन किया और गीतिका के चरित्र पर सवाल खड़ा किया और कंपनी में वापस नौकरी नहीं करने पर गुड़गांव पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी। गीतिका की मां ने कांडा व अरुणा से हुई बातचीत का जिक्र अपनी बेटी से किया, जिसे सुनकर काफी तनाव में आकर उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
भारतीय निजी कंपनियों के सहयोग से बनेंगे विमान
10 May 2013
नई दिल्ली। स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में अपनी तरह के पहले कदम के तहत रक्षा मंत्रालय ने एक निविदा जारी की है जिसका मूल्य 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। यह निविदा भारतीय वायुसेना के एवरो विमानों की जगह 56 नए विमान लाने के लिए है जिनका उत्पादन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां करेंगी।
भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि निविदा आठ विदेशी विक्रेताओं को जारी की गयी जिनमें अमेरिकी लाकहीड मार्टिन, स्वीडिश साब, रोसोबोरन एक्सपोर्ट, स्पेनिश एयरबस मिलेट्री, एलेनिया ऐरोनोटिका और ब्राजीलियाई एम्रेयर शामिल हैं। इन कंपनियों को भारत में 40 विमान तैयार करने के लिए भारतीय भागीदार की तलाश करनी होगी।
टाटा, महिन्द्रा डिफेंस सिस्टम्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल एंड टी जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यक्रम के लिए विदेशी भागीदारों के साथ बोली लगाये जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन विमानों को हासिल करने के वायुसेना के प्रस्ताव को हाल में मंजूरी प्रदान की थी।
छप्पन विमानों में से पहले 16 का विदेशी विक्रेताओं द्वारा उनकी उत्पादन सुविधा में उत्पादन किया जायेगा जबकि शेष का उत्पादन उनके भारतीय भागीदार की सुविधा में किया जायेगा। भारत में बनाये जाने वाले 16 विमानों में 30 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी होंगे। शेष 24 विमानों में स्थानीय तौर पर खरीदे गये और उत्पादित किया गया सामान लगाया जायेगा।
10 May 2013
नई दिल्ली। स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में अपनी तरह के पहले कदम के तहत रक्षा मंत्रालय ने एक निविदा जारी की है जिसका मूल्य 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। यह निविदा भारतीय वायुसेना के एवरो विमानों की जगह 56 नए विमान लाने के लिए है जिनका उत्पादन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां करेंगी।
भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि निविदा आठ विदेशी विक्रेताओं को जारी की गयी जिनमें अमेरिकी लाकहीड मार्टिन, स्वीडिश साब, रोसोबोरन एक्सपोर्ट, स्पेनिश एयरबस मिलेट्री, एलेनिया ऐरोनोटिका और ब्राजीलियाई एम्रेयर शामिल हैं। इन कंपनियों को भारत में 40 विमान तैयार करने के लिए भारतीय भागीदार की तलाश करनी होगी।
टाटा, महिन्द्रा डिफेंस सिस्टम्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल एंड टी जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यक्रम के लिए विदेशी भागीदारों के साथ बोली लगाये जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन विमानों को हासिल करने के वायुसेना के प्रस्ताव को हाल में मंजूरी प्रदान की थी।
छप्पन विमानों में से पहले 16 का विदेशी विक्रेताओं द्वारा उनकी उत्पादन सुविधा में उत्पादन किया जायेगा जबकि शेष का उत्पादन उनके भारतीय भागीदार की सुविधा में किया जायेगा। भारत में बनाये जाने वाले 16 विमानों में 30 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी होंगे। शेष 24 विमानों में स्थानीय तौर पर खरीदे गये और उत्पादित किया गया सामान लगाया जायेगा।
चिट फंड घोटाला: सुदीप्तो, देबजानी के रिश्तों से उठेगा पर्दा!
10 May 2013
कोलकाता। चिट फंड कंपनी सारधा घोटाले में एक बड़ा खुलासा होने के आसार नजर आ रहे हैं। देबजानी मुखर्जी ने अपने और कंपनी के प्रवर्तक सुदीप्तो सेन के रिश्ते का खुलासा करते हुए अपने वकील को एक खत सौंपा है। उस खत में देबजानी ने अपने और सुदीप्तो के रिश्ते की बात स्वीकारी है। यही नहीं उस खत में उसने चिट फंड मामले की पूरी प्रक्रिया का वर्णन भी किया है। देबजानी के वकील आज उस खत को जगजाहिर करेंगे।
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को अदालत में पेशी के दौरान देबजानी ने कोर्ट परिसर के बाहर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी है। सवालों से बचते हुए देबजानी ने कहा कि अब जो भी बोलेंगे उनके वकील ही बोलेंगे। इस बीच, बृहस्पतिवार को सुदीप्तो के साथ-साथ अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें पहले मामले में नौ दिनों की न्यायिक हिरासत और दूसरे मामले में दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एच.एम. रहमान ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि अदालत ने अर्पिता घोष नामक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी एफआईआर कन्नौज मंडल नाम के निवेशक ने दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों में चिटफंड कंपनी सारधा ग्रुप पर घोटाले के आरोप हैं।
10 May 2013
कोलकाता। चिट फंड कंपनी सारधा घोटाले में एक बड़ा खुलासा होने के आसार नजर आ रहे हैं। देबजानी मुखर्जी ने अपने और कंपनी के प्रवर्तक सुदीप्तो सेन के रिश्ते का खुलासा करते हुए अपने वकील को एक खत सौंपा है। उस खत में देबजानी ने अपने और सुदीप्तो के रिश्ते की बात स्वीकारी है। यही नहीं उस खत में उसने चिट फंड मामले की पूरी प्रक्रिया का वर्णन भी किया है। देबजानी के वकील आज उस खत को जगजाहिर करेंगे।
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को अदालत में पेशी के दौरान देबजानी ने कोर्ट परिसर के बाहर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी है। सवालों से बचते हुए देबजानी ने कहा कि अब जो भी बोलेंगे उनके वकील ही बोलेंगे। इस बीच, बृहस्पतिवार को सुदीप्तो के साथ-साथ अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें पहले मामले में नौ दिनों की न्यायिक हिरासत और दूसरे मामले में दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एच.एम. रहमान ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि अदालत ने अर्पिता घोष नामक महिला द्वारा दर्ज एफआईआर की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने बीते 23 अप्रैल को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूसरी एफआईआर कन्नौज मंडल नाम के निवेशक ने दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों में चिटफंड कंपनी सारधा ग्रुप पर घोटाले के आरोप हैं।
संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका पर फैसला आज
10 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा। इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने मुंबई धमाकों में टाडा अदालत द्वारा शस्त्र अधिनियम के तहत सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए छह साल की सजा को घटाकर पांच वर्ष कर दिया था।
इस मामले में संजय पहले ही डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। उन्हें साढ़े तीन साल और जेल में गुजारने हैं। संजय के अलावा छह अन्य दोषियों ने भी इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इनमें युसूफ मोहसिन नूलावाला, खलील अहमद सैयद अली नजीर, मुहम्मद दाऊद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मुहम्मद अहमद शेख शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. सतशिवम और बीएस चौहान की पीठ ने 21 मार्च को मुंबई धमाकों के सिलसिले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए संजय और छह अन्य को एक माह के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था। संजय को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। समर्पण के लिए तय समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले शीर्ष अदालत ने संजय समेत सभी दोषियों को चार और सप्ताह की मोहलत दे दी थी।
10 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा। इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने मुंबई धमाकों में टाडा अदालत द्वारा शस्त्र अधिनियम के तहत सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए छह साल की सजा को घटाकर पांच वर्ष कर दिया था।
इस मामले में संजय पहले ही डेढ़ साल जेल में गुजार चुके हैं। उन्हें साढ़े तीन साल और जेल में गुजारने हैं। संजय के अलावा छह अन्य दोषियों ने भी इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इनमें युसूफ मोहसिन नूलावाला, खलील अहमद सैयद अली नजीर, मुहम्मद दाऊद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मुहम्मद अहमद शेख शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. सतशिवम और बीएस चौहान की पीठ ने 21 मार्च को मुंबई धमाकों के सिलसिले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए संजय और छह अन्य को एक माह के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था। संजय को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। समर्पण के लिए तय समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले शीर्ष अदालत ने संजय समेत सभी दोषियों को चार और सप्ताह की मोहलत दे दी थी।
खुर्शीद पहुंचे चीन, अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री से मिलेंगे
09 May 2013
बीजिंग। आज से भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन दौरे पर हैं। खुर्शीद चीन पहुंच चुके हैं। खुर्शीद वहां अपने चीन के समकक्ष वांग ई से वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री ली केकियांग से भी मिलेंगे। मार्च में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ली इसी माह पहली विदेश यात्र के दौरान भारत आने वाले हैं। इसी बीच चीन ने बुधवार को भारत से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए शीघ्र व उचित ढंग से सीमा मुद्दा सुलझाने का आह्वान किया। लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में हाल में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की घुसपैठ से उपजे विवाद के मद्देनजर चीन का यह बयान आया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुंगइंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीमा मुद्दे का उचित और समय से निपटारे में दोनों देशों का हित है और यही दोनों देशों की इच्छा भी है।
हुआ से पंद्रह दिनों तक चला सीमा पर गतिरोध किस तरह समाप्त हुआ इसका ब्योरा मांगा गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि घटनाओं से निपटा जाना भी दिखाता है कि दोनों देश सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना चाहते हैं और यह शांति पूर्ण समाधान संयुक्त प्रयासों का नतीजा भी है। भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के गुरुवार से दो दिवसीय चीन दौरे के पहले हुआ ने यह बात यहां मीडिया ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा, 'हम सीमाई इलाकों में भारत की ओर से शांति एवं स्थिरता बनाए रखने और चीन एवं भारत के संबंधों में ठोस एवं स्थायी विकास के लिए काम करना पसंद करेंगे।' खुर्शीद की यात्रा के बारे में हुआ ने कहा कि वह वांग से वार्ता करेंगे और चीन के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। वह किन-किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि खुर्शीद की यात्र से द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी।
हुआ ने डीबीओ की घटना के मद्देनजर दोनों पक्षों के सीमा मुद्दा सुलझाने के महत्व पर जोर दिया। खुर्शीद की यात्रा को ली की भारत यात्रा के प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व की योजना के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग को इस माह के तीसरे हफ्ते मुंबई और दिल्ली की यात्रा पर आना है और इसके बाद वह पाकिस्तान और जर्मनी जानेवाले हैं।
09 May 2013
बीजिंग। आज से भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद चीन दौरे पर हैं। खुर्शीद चीन पहुंच चुके हैं। खुर्शीद वहां अपने चीन के समकक्ष वांग ई से वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री ली केकियांग से भी मिलेंगे। मार्च में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ली इसी माह पहली विदेश यात्र के दौरान भारत आने वाले हैं। इसी बीच चीन ने बुधवार को भारत से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए शीघ्र व उचित ढंग से सीमा मुद्दा सुलझाने का आह्वान किया। लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) में हाल में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की घुसपैठ से उपजे विवाद के मद्देनजर चीन का यह बयान आया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुंगइंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीमा मुद्दे का उचित और समय से निपटारे में दोनों देशों का हित है और यही दोनों देशों की इच्छा भी है।
हुआ से पंद्रह दिनों तक चला सीमा पर गतिरोध किस तरह समाप्त हुआ इसका ब्योरा मांगा गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि घटनाओं से निपटा जाना भी दिखाता है कि दोनों देश सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना चाहते हैं और यह शांति पूर्ण समाधान संयुक्त प्रयासों का नतीजा भी है। भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के गुरुवार से दो दिवसीय चीन दौरे के पहले हुआ ने यह बात यहां मीडिया ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा, 'हम सीमाई इलाकों में भारत की ओर से शांति एवं स्थिरता बनाए रखने और चीन एवं भारत के संबंधों में ठोस एवं स्थायी विकास के लिए काम करना पसंद करेंगे।' खुर्शीद की यात्रा के बारे में हुआ ने कहा कि वह वांग से वार्ता करेंगे और चीन के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। वह किन-किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि खुर्शीद की यात्र से द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी।
हुआ ने डीबीओ की घटना के मद्देनजर दोनों पक्षों के सीमा मुद्दा सुलझाने के महत्व पर जोर दिया। खुर्शीद की यात्रा को ली की भारत यात्रा के प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व की योजना के मुताबिक चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग को इस माह के तीसरे हफ्ते मुंबई और दिल्ली की यात्रा पर आना है और इसके बाद वह पाकिस्तान और जर्मनी जानेवाले हैं।
चंडीगढ़: सनाउल्लाह की मौत, विशेष विमान से शव जाएगा पाकिस्तान
09 May 2013
चंडीगढ़। जम्मू की कोट भलवल जेल में साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की दोनों किडनी फेल होने के चलते गुरुवार सुबह करीब सात बजे मौत हो गई। वह पीजीआई अस्पताल में लाने के बाद से ही डीप कोमा में था। बुधवार को उसकी दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जो उसकी मौत की प्रमुख वजह बनी। सनाउल्लाह के शव का पोस्टमार्टम किया किया जा रहा है और उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव विशेष विमान से करीब चार बजे चंडीगढ़ से सियालकोट भेजा जाएगा। इस बीच, पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी पीजीआइ पहुंच चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार से शव को पाकिस्तान ले जाने के लिए विशेष विमान लाने की इजाजत मांगी है।
पीजीआई ने 3 डाक्टरों का पैनल गठित किया है जो कि सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम कर मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाएगा। मेडिकल बोर्ड के सीनियर डाक्टर प्रो. वाई के बत्रा के मुताबिक मल्टीपल आर्गन फेलियर की वजह से सनाउल्लाह को बचाया नहीं जा सका। पीजीआई के एडवांस ट्रामा सेंटर के आईसीयू में चार दिनों से भर्ती सनाउल्लाह की हालत में धीमी गति से सुधार हो रहा था। किंतु रक्तचाप की असामान्य स्थितियां और डीप कोमा में बने रहने की वजह से सनाउल्लाह को वेंटीलेटर पर रखा गया था।
गुरुवार को मेडिकल बोर्ड ने सनाउल्लाह की किडनियों के निष्क्रिय होने की आशंका जता दी थी। सनाउल्लाह की हालत में सुधार के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम हर संभव कोशिश भी जुटी थी। मेडिकल बोर्ड में शामिल न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डा. एसएन मथूरिया और आईसीयू के हेड डा. वाईके बत्रा के मुताबिक गुरुवार दोपहर 11:30 बजे सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम होगा।
इधर, सूचनाओं के मुताबिक सनाउल्लाह का भतीजा मोहम्मद आरिफ और बहनोई मोहम्मद शहजाद शफीक पीजीआइ के निदेशक कार्यालय में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों रिश्तेदारों को 15 दिन का वीजा मिला है। पाकिस्तान ने इस प्रकरण की अंतरराष्ट्रीय जांच करवाने की मांग की है। सनाउल्लाह को जम्मू की कोट भलवाल जेल में 3 मई को एक कैदी विनोद ने हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। सिर पर प्रहार के चलते सनाउल्लाह की हालत गंभीर बनी हुई थी।
बुधवार सुबह डॉक्टरों ने सनाउल्लाह का डायलसिस किया था। इस वजह से शरीर का तापमान गिरकर 35 डिग्री हो गया था। उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ा दी गई था। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य करने के लिए दवा की अधिकतम डोज दी जा रही थीं।
मंगलवार को ही भारत सरकार ने सनाउल्लाह के दो परिजनों को वीजा जारी किया था। उसके दाच् बच्चों के पास कोई आईकार्ड न होने की वजह से भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया था। इससे पूर्व न्यूरोसर्जरी के हेड प्रो. एसएन मथूरिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के प्रो. वाईके बत्रा की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया था कि सनाउल्लाह को हाइपोथर्मिया हो गया है। इसकी वजह से उसके शरीर का तापमान काफी घट गया है। रक्तचाप सामान्य करने के लिए जितनी डोज दी जानी थी, दे दी गई थी। डाक्टरों के मुताबिक उसके दोनों गुर्दो ने काम करना बंद कर दिया था।
उधर, सेक्टर-17 के होटल में रुके सनाउल्लाह के भाई और जीजा समेत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं। होटल में पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा की गई है।
09 May 2013
चंडीगढ़। जम्मू की कोट भलवल जेल में साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की दोनों किडनी फेल होने के चलते गुरुवार सुबह करीब सात बजे मौत हो गई। वह पीजीआई अस्पताल में लाने के बाद से ही डीप कोमा में था। बुधवार को उसकी दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जो उसकी मौत की प्रमुख वजह बनी। सनाउल्लाह के शव का पोस्टमार्टम किया किया जा रहा है और उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव विशेष विमान से करीब चार बजे चंडीगढ़ से सियालकोट भेजा जाएगा। इस बीच, पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी पीजीआइ पहुंच चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार से शव को पाकिस्तान ले जाने के लिए विशेष विमान लाने की इजाजत मांगी है।
पीजीआई ने 3 डाक्टरों का पैनल गठित किया है जो कि सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम कर मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाएगा। मेडिकल बोर्ड के सीनियर डाक्टर प्रो. वाई के बत्रा के मुताबिक मल्टीपल आर्गन फेलियर की वजह से सनाउल्लाह को बचाया नहीं जा सका। पीजीआई के एडवांस ट्रामा सेंटर के आईसीयू में चार दिनों से भर्ती सनाउल्लाह की हालत में धीमी गति से सुधार हो रहा था। किंतु रक्तचाप की असामान्य स्थितियां और डीप कोमा में बने रहने की वजह से सनाउल्लाह को वेंटीलेटर पर रखा गया था।
गुरुवार को मेडिकल बोर्ड ने सनाउल्लाह की किडनियों के निष्क्रिय होने की आशंका जता दी थी। सनाउल्लाह की हालत में सुधार के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम हर संभव कोशिश भी जुटी थी। मेडिकल बोर्ड में शामिल न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डा. एसएन मथूरिया और आईसीयू के हेड डा. वाईके बत्रा के मुताबिक गुरुवार दोपहर 11:30 बजे सनाउल्लाह का पोस्टमार्टम होगा।
इधर, सूचनाओं के मुताबिक सनाउल्लाह का भतीजा मोहम्मद आरिफ और बहनोई मोहम्मद शहजाद शफीक पीजीआइ के निदेशक कार्यालय में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों रिश्तेदारों को 15 दिन का वीजा मिला है। पाकिस्तान ने इस प्रकरण की अंतरराष्ट्रीय जांच करवाने की मांग की है। सनाउल्लाह को जम्मू की कोट भलवाल जेल में 3 मई को एक कैदी विनोद ने हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। सिर पर प्रहार के चलते सनाउल्लाह की हालत गंभीर बनी हुई थी।
बुधवार सुबह डॉक्टरों ने सनाउल्लाह का डायलसिस किया था। इस वजह से शरीर का तापमान गिरकर 35 डिग्री हो गया था। उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ा दी गई था। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य करने के लिए दवा की अधिकतम डोज दी जा रही थीं।
मंगलवार को ही भारत सरकार ने सनाउल्लाह के दो परिजनों को वीजा जारी किया था। उसके दाच् बच्चों के पास कोई आईकार्ड न होने की वजह से भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से इन्कार कर दिया था। इससे पूर्व न्यूरोसर्जरी के हेड प्रो. एसएन मथूरिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के प्रो. वाईके बत्रा की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया था कि सनाउल्लाह को हाइपोथर्मिया हो गया है। इसकी वजह से उसके शरीर का तापमान काफी घट गया है। रक्तचाप सामान्य करने के लिए जितनी डोज दी जानी थी, दे दी गई थी। डाक्टरों के मुताबिक उसके दोनों गुर्दो ने काम करना बंद कर दिया था।
उधर, सेक्टर-17 के होटल में रुके सनाउल्लाह के भाई और जीजा समेत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं। होटल में पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा की गई है।
BSP सांसद बोले, इस्लाम के खिलाफ है 'वंदे मातरम'
09 May 2013
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल से बसपा सांसद शफीर्कुररहमान बर्क ने लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम का अपमान कर नया विवाद पैदा कर दिया।
दरअसल, हंगामे के चलते तय समय दो दिन पहले बजट सत्र की समाप्ति की घोषणा के बाद जब लोकसभा में वंदेमातरम की धुन बजी तो बर्क सदन से बायकाट कर गए। इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, 'जिस समय वंदेमातरम का गान हो रहा था, उस समय एक सम्मानित सदस्य लोकसभा से बाहर जा रहे थे। मैं इसे बेहद गंभीरता से लेती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि यह क्यों हुआ। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।'
उधर, बर्क ने वंदेमातरम को इस्लाम के खिलाफ बताते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर बहिष्कार किया। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी ऐसा करने से परहेज नहीं करेंगे।
बर्क ने कहा कि मैंने 1997 स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के समय भी ऐसा ही किया था। मैं राष्ट्रगान का सम्मान करता हूं लेकिन वंदेमातरम मुझे अस्वीकार्य है। बसपा सांसद ने कहा कि संविधान में वंदेमातरम का कहीं उल्लेख नहीं है और मुझे कोई इसके गान के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
सूत्रों के अनुसार, बर्क को राष्ट्रीय गीत के अपमान के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार नोटिस जारी कर सकती हैं।
09 May 2013
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल से बसपा सांसद शफीर्कुररहमान बर्क ने लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम का अपमान कर नया विवाद पैदा कर दिया।
दरअसल, हंगामे के चलते तय समय दो दिन पहले बजट सत्र की समाप्ति की घोषणा के बाद जब लोकसभा में वंदेमातरम की धुन बजी तो बर्क सदन से बायकाट कर गए। इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, 'जिस समय वंदेमातरम का गान हो रहा था, उस समय एक सम्मानित सदस्य लोकसभा से बाहर जा रहे थे। मैं इसे बेहद गंभीरता से लेती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि यह क्यों हुआ। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।'
उधर, बर्क ने वंदेमातरम को इस्लाम के खिलाफ बताते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर बहिष्कार किया। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी ऐसा करने से परहेज नहीं करेंगे।
बर्क ने कहा कि मैंने 1997 स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के समय भी ऐसा ही किया था। मैं राष्ट्रगान का सम्मान करता हूं लेकिन वंदेमातरम मुझे अस्वीकार्य है। बसपा सांसद ने कहा कि संविधान में वंदेमातरम का कहीं उल्लेख नहीं है और मुझे कोई इसके गान के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
सूत्रों के अनुसार, बर्क को राष्ट्रीय गीत के अपमान के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार नोटिस जारी कर सकती हैं।
'एसआइटी का गठन कर कोर्ट की निगरानी में हो सिख दंगों की जांच'
09 May 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की रिहाई के बाद 1984 के सिख दंगों की फिर से जांच के लिए कांग्रेस छोड़ लगभग सभी दल एकजुट हो गए हैं। बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में पूरे राजग के साथ-साथ सपा, तेदेपा, बीजद, इनेलो, झामुमो के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की।
पिछले कुछ दिनों से संसद पर जहां भ्रष्टाचार और चीनी घुसपैठ जैसे मामलों के साथ-साथ सिख दंगा भी हावी था। बुधवार को संसद की कार्यवाही खत्म होते ही राजग समेत दूसरे दलों ने राष्ट्रपति से न्याय की मांग की। प्रतिनिधियों में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के अलावा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज भी शामिल थीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुखबीर ने बताया कि जांच में उन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने एफआइआर दर्ज करने से भी मना कर दिया था। दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुई लेकिन एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली के नांगलोई में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज एफआइआर में जल्द चालान किया जाना चाहिए। साथ ही जगदीश टाइटलर के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में अकाली दल के नेताओं ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात कर मामलों के निपटारे का आग्रह किया।
09 May 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की रिहाई के बाद 1984 के सिख दंगों की फिर से जांच के लिए कांग्रेस छोड़ लगभग सभी दल एकजुट हो गए हैं। बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में पूरे राजग के साथ-साथ सपा, तेदेपा, बीजद, इनेलो, झामुमो के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की।
पिछले कुछ दिनों से संसद पर जहां भ्रष्टाचार और चीनी घुसपैठ जैसे मामलों के साथ-साथ सिख दंगा भी हावी था। बुधवार को संसद की कार्यवाही खत्म होते ही राजग समेत दूसरे दलों ने राष्ट्रपति से न्याय की मांग की। प्रतिनिधियों में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के अलावा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज भी शामिल थीं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुखबीर ने बताया कि जांच में उन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने एफआइआर दर्ज करने से भी मना कर दिया था। दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुई लेकिन एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली के नांगलोई में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज एफआइआर में जल्द चालान किया जाना चाहिए। साथ ही जगदीश टाइटलर के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में अकाली दल के नेताओं ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात कर मामलों के निपटारे का आग्रह किया।
कर्नाटक में सियासत के समीकरण
09 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। राज्य की प्रमुख जातियों, उनके प्रभाव और क्षेत्रीय संतुलन पर एक नजर:
लिंगायत: राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है। 12वीं सदी के संत बासवन्ना के सुधारवादी आंदोलन से इस समुदाय की उत्पत्ति हुई है। राज्य के उत्तरी हिस्से में वर्चस्व रखने वाले इस समुदाय की पूरे प्रदेश में उपस्थिति है। ये शिव के उपासक हैं और परंपरागत रूप से कृषि और व्यापार से जुड़े हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी के समर्थन के चलते वह पिछली बार भाजपा को सत्ता में लाने में कामयाब रहे।
वोक्कालिगा: दक्षिण कर्नाटक में इस जाति का प्रभुत्व है। बड़े भू-भाग पर कब्जा रखने वाली और खेती-बाड़ी करने वाली इस जाति पर जनता दल (एस) पार्टी की पकड़ है। इस पार्टी के मुखिया एचडी देवगौड़ा खुद भी वोक्कालिगा हैं। कांग्रेस भी इस जाति पर प्रभाव बनाने की कोशिश करती रही है
कुरुबा: यह जाति पूरे राज्य में फैली हुई है। यह जाति पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दरमैया कुरुबा जाति से ही हैं।
क्षेत्रीय संतुलन: 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों को विभिन्न नामों से जाना जाता था:
पुराना मैसूर क्षेत्र: दक्षिण कर्नाटक के बड़े हिस्से को कहा जाता था। कर्नाटक राज्य के अस्तित्व में आने से पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था।
हैदराबाद-कर्नाटक: राज्य के उत्तरी हिस्से के बेल्लारी, रायचूर, गुलबर्ग, कोप्पल, बीदर और यादगीर निजाम के शासन के दौरान हैदराबाद का हिस्सा थे।
मुंबई-कर्नाटक: उत्तरी हिस्से के बेलगाम, धारवाड़ और आस-पास के हिस्से आजादी के पहले बांबे प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे।
तटीय कर्नाटक: पश्चिमी तट के दक्षिण कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ और उडुपी इस हिस्से में शामिल है। भाजपा का गढ़ माना जाता था लेकिन पिछले साल नगरपालिका के चुनाव में यहां से पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया।
09 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। राज्य की प्रमुख जातियों, उनके प्रभाव और क्षेत्रीय संतुलन पर एक नजर:
लिंगायत: राज्य का सबसे बड़ा समुदाय है। 12वीं सदी के संत बासवन्ना के सुधारवादी आंदोलन से इस समुदाय की उत्पत्ति हुई है। राज्य के उत्तरी हिस्से में वर्चस्व रखने वाले इस समुदाय की पूरे प्रदेश में उपस्थिति है। ये शिव के उपासक हैं और परंपरागत रूप से कृषि और व्यापार से जुड़े हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी के समर्थन के चलते वह पिछली बार भाजपा को सत्ता में लाने में कामयाब रहे।
वोक्कालिगा: दक्षिण कर्नाटक में इस जाति का प्रभुत्व है। बड़े भू-भाग पर कब्जा रखने वाली और खेती-बाड़ी करने वाली इस जाति पर जनता दल (एस) पार्टी की पकड़ है। इस पार्टी के मुखिया एचडी देवगौड़ा खुद भी वोक्कालिगा हैं। कांग्रेस भी इस जाति पर प्रभाव बनाने की कोशिश करती रही है
कुरुबा: यह जाति पूरे राज्य में फैली हुई है। यह जाति पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दरमैया कुरुबा जाति से ही हैं।
क्षेत्रीय संतुलन: 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों को विभिन्न नामों से जाना जाता था:
पुराना मैसूर क्षेत्र: दक्षिण कर्नाटक के बड़े हिस्से को कहा जाता था। कर्नाटक राज्य के अस्तित्व में आने से पहले इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था।
हैदराबाद-कर्नाटक: राज्य के उत्तरी हिस्से के बेल्लारी, रायचूर, गुलबर्ग, कोप्पल, बीदर और यादगीर निजाम के शासन के दौरान हैदराबाद का हिस्सा थे।
मुंबई-कर्नाटक: उत्तरी हिस्से के बेलगाम, धारवाड़ और आस-पास के हिस्से आजादी के पहले बांबे प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे।
तटीय कर्नाटक: पश्चिमी तट के दक्षिण कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ और उडुपी इस हिस्से में शामिल है। भाजपा का गढ़ माना जाता था लेकिन पिछले साल नगरपालिका के चुनाव में यहां से पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया।
'मोदी खुद के बनाए हुए हीरो, जनता ने बना दिया जीरो'
09 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इन नतीजों को मोदी और भाजपा की विचारधारा को खारिज करने वाला बताया। हालांकि राहुल बनाम मोदी माने जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद पार्टी नेता इस बहस को तूल नहीं दे रहे। राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद हुए इस चुनाव में जीत के बावजूद कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर सेहरा न बांधकर साफ कर दिया है कि वह आम चुनाव को व्यक्ति केंद्रित बनाने की भाजपा की कोशिशों में नहीं पड़ेगी।
बुधवार को कर्नाटक के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों ने भाजपा की विचारधारा को खारिज कर दिया है। इसी तरह श्रेय राहुल को देने के सवाल पर मनमोहन ने कहा, 'राहुल ने चुनाव प्रचार अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई और कड़ी मेहनत की। मैं कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।'
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस जीत पर खुशी जताई। कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने राहुल बनाम मोदी की बहस को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और उसकी साख पर कर्नाटक के लोगों ने मुहर लगाई है। भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा नहीं था, बल्कि भाजपा की विचारधारा और रवैये को कर्नाटक की जनता ने खारिज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, 'इस हार के साथ भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है।
पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की भी पोल खुल गई है। कर्नाटक में मैच खत्म हो गया है और भाजपा पारी से हार गई है। वह अब अपनी पराजय के लिए बैट, गेंद और पिच को दोष देगी।' विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा, 'भाजपा कर्नाटक में नरेंद्र मोदी को लाई, लेकिन मोदी डूब गए और भाजपा वहां समाप्त हो गई।'
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोदी खुद के बनाए हुए हीरो हैं जनता ने उन्हें जीरो बना दिया।
09 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इन नतीजों को मोदी और भाजपा की विचारधारा को खारिज करने वाला बताया। हालांकि राहुल बनाम मोदी माने जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद पार्टी नेता इस बहस को तूल नहीं दे रहे। राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद हुए इस चुनाव में जीत के बावजूद कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर सेहरा न बांधकर साफ कर दिया है कि वह आम चुनाव को व्यक्ति केंद्रित बनाने की भाजपा की कोशिशों में नहीं पड़ेगी।
बुधवार को कर्नाटक के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों ने भाजपा की विचारधारा को खारिज कर दिया है। इसी तरह श्रेय राहुल को देने के सवाल पर मनमोहन ने कहा, 'राहुल ने चुनाव प्रचार अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई और कड़ी मेहनत की। मैं कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।'
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस जीत पर खुशी जताई। कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने राहुल बनाम मोदी की बहस को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और उसकी साख पर कर्नाटक के लोगों ने मुहर लगाई है। भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा नहीं था, बल्कि भाजपा की विचारधारा और रवैये को कर्नाटक की जनता ने खारिज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, 'इस हार के साथ भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है।
पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की भी पोल खुल गई है। कर्नाटक में मैच खत्म हो गया है और भाजपा पारी से हार गई है। वह अब अपनी पराजय के लिए बैट, गेंद और पिच को दोष देगी।' विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा, 'भाजपा कर्नाटक में नरेंद्र मोदी को लाई, लेकिन मोदी डूब गए और भाजपा वहां समाप्त हो गई।'
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोदी खुद के बनाए हुए हीरो हैं जनता ने उन्हें जीरो बना दिया।
रेल घूसकांड: चार आरोपियों की पेशी आज
09 May 2013
नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड को लेकर सीबीआई ने अब रेलमंत्री पवन बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआइ ने भंडारी पर इस डील में मध्यस्थता करने के आरोप लगाए हैं।
सीबीआइ ने बृहस्पतिवार को इस मामले में राहुल भंडारी से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआइ ने कहा कि भंडारी ही वो कड़ी है, जो विजय सिंगला और महेश कुमार को जोड़ती है। इस बीच, सीबीआइ ने संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में जल्द ही रेल मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है।
इससे पहले घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों को 9 मई तक की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। इस बीच, चार आरोपियों पर पांच दिन तक चुप्पी साधे रहे रेल मंत्रालय के अफसर कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को अचानक मंत्री के बचाव में सक्रिय हो गए। इनका दावा है कि पूरे मामले में रेलमंत्री के रिश्तेदारों और रेलवे के अफसरों की लिप्तता तो है, लेकिन खुद रेलमंत्री पवन बंसल की कोई भूमिका नहीं है। इसके प्रमाण महेश कुमार के प्रमोशन के सिलसिले में लिए गए उनके फैसलों से जाहिर हैं।
रेलमंत्री के नजदीकी अफसरों के मुताबिक, घूसकांड के लिए मुख्य रूप से महेश जिम्मेदार हैं, जिन्होंने रेलमंत्री से मनचाही पोस्टिंग न मिलने पर उनके रिश्तेदारों से संपर्क साधा और रिश्वत देकर काम कराने की चेष्टा की। महेश को मेंबर स्टाफ बनाने की फाइल 17-18 अप्रैल को मूव हुई थी। इससे तकरीबन एक महीने पहले वह रेलमंत्री बंसल से मिले थे। तब उन्होंने अपने प्रमोशन का मसला बंसल के सामने रखा और मेंबर इलेक्टिकल बनने की ख्वाहिश जताई। इस पर उन्हें बताया गया कि वह पद अभी खाली नहीं है, उन्हें मेंबर स्टाफ बनाया जा सकता है। इस पर उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें मेंबर स्टाफ के साथ मेंबर इलेक्टिकल के सिगनल और टेलीकॉम कार्यो का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए। बंसल ऐसा आसानी से कर सकते थे लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई और महेश कुमार से तुरंत चले जाने को कहा।
महेश को लगा कि कहीं मेंबर स्टाफ की कुर्सी भी उनके हाथ से न निकल जाए। लिहाजा उन्होंने मंजूनाथ, संदीप गोयल के जरिये मंत्री के भांजे विजय सिंगला से संपर्क साधा व रिश्वत देकर मंत्री का मन बदलने की कोशिश की। इसमें वह सफल नहीं हो पाए क्योंकि संभवत रेलवे बोर्ड के ही वैसे अफसरों ने जिन्हें उनसे परेशानी थी, इसकी सूचना सीबीआइ को दे दी। अफसरों की दलील है कि रेलमंत्री बंसल चाहते तो महेश को मेंबर इलेक्टिकल की पोस्ट खाली होने तक (दो महीने) इंतजार करने को कह सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिगनल व टेलीकॉम का अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया। अफसरों को भरोसा है कि बंसल आरोपों से बच जाएंगे जबकि सारा केस महेश कुमार, उसके मित्र ठेकेदारों व रेलमंत्री के रिश्तेदारों पर सिमट कर रह जाएगा। बंसल इस प्रकरण पर मीडिया से मिलना चाहते थे, किंतु उन्हें स्थिति साफ होने तक ऐसा करने से रोक दिया गया था।
09 May 2013
नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड को लेकर सीबीआई ने अब रेलमंत्री पवन बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआइ ने भंडारी पर इस डील में मध्यस्थता करने के आरोप लगाए हैं।
सीबीआइ ने बृहस्पतिवार को इस मामले में राहुल भंडारी से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआइ ने कहा कि भंडारी ही वो कड़ी है, जो विजय सिंगला और महेश कुमार को जोड़ती है। इस बीच, सीबीआइ ने संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में जल्द ही रेल मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है।
इससे पहले घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों को 9 मई तक की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। इस बीच, चार आरोपियों पर पांच दिन तक चुप्पी साधे रहे रेल मंत्रालय के अफसर कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को अचानक मंत्री के बचाव में सक्रिय हो गए। इनका दावा है कि पूरे मामले में रेलमंत्री के रिश्तेदारों और रेलवे के अफसरों की लिप्तता तो है, लेकिन खुद रेलमंत्री पवन बंसल की कोई भूमिका नहीं है। इसके प्रमाण महेश कुमार के प्रमोशन के सिलसिले में लिए गए उनके फैसलों से जाहिर हैं।
रेलमंत्री के नजदीकी अफसरों के मुताबिक, घूसकांड के लिए मुख्य रूप से महेश जिम्मेदार हैं, जिन्होंने रेलमंत्री से मनचाही पोस्टिंग न मिलने पर उनके रिश्तेदारों से संपर्क साधा और रिश्वत देकर काम कराने की चेष्टा की। महेश को मेंबर स्टाफ बनाने की फाइल 17-18 अप्रैल को मूव हुई थी। इससे तकरीबन एक महीने पहले वह रेलमंत्री बंसल से मिले थे। तब उन्होंने अपने प्रमोशन का मसला बंसल के सामने रखा और मेंबर इलेक्टिकल बनने की ख्वाहिश जताई। इस पर उन्हें बताया गया कि वह पद अभी खाली नहीं है, उन्हें मेंबर स्टाफ बनाया जा सकता है। इस पर उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें मेंबर स्टाफ के साथ मेंबर इलेक्टिकल के सिगनल और टेलीकॉम कार्यो का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए। बंसल ऐसा आसानी से कर सकते थे लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई और महेश कुमार से तुरंत चले जाने को कहा।
महेश को लगा कि कहीं मेंबर स्टाफ की कुर्सी भी उनके हाथ से न निकल जाए। लिहाजा उन्होंने मंजूनाथ, संदीप गोयल के जरिये मंत्री के भांजे विजय सिंगला से संपर्क साधा व रिश्वत देकर मंत्री का मन बदलने की कोशिश की। इसमें वह सफल नहीं हो पाए क्योंकि संभवत रेलवे बोर्ड के ही वैसे अफसरों ने जिन्हें उनसे परेशानी थी, इसकी सूचना सीबीआइ को दे दी। अफसरों की दलील है कि रेलमंत्री बंसल चाहते तो महेश को मेंबर इलेक्टिकल की पोस्ट खाली होने तक (दो महीने) इंतजार करने को कह सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिगनल व टेलीकॉम का अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया। अफसरों को भरोसा है कि बंसल आरोपों से बच जाएंगे जबकि सारा केस महेश कुमार, उसके मित्र ठेकेदारों व रेलमंत्री के रिश्तेदारों पर सिमट कर रह जाएगा। बंसल इस प्रकरण पर मीडिया से मिलना चाहते थे, किंतु उन्हें स्थिति साफ होने तक ऐसा करने से रोक दिया गया था।
भाजपा के लिए 'खलनायक' बने येद्दयुरप्पा
08 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक का किस्सा अब जल्द ही परिणाम की तरफ बढ़ने लगा है। जहां कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ती जा रही है वहीं भाजपा का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। सत्ताधारी दल खिसकते हुए तीसरे पार्टी के रूप में उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाजपा उसी दिन हार की ओर बढ़ गई थी जब लिंगायत के सबसे ब़ड़े नेता बीएस येद्दयुरप्पा पार्टी से अलग हो गए थे।
सत्तारूढ़ भाजपा से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष [कजपा] बनाने वाले दक्षिण भारत में भाजपा के पूर्वखेवनहार बीएस येद्दयुरप्पा के जाने से भाजपा को चुनावों में करीब 50 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दक्षिण भारत में संगठन का झंडा गाड़ने वाले बीएस येद्दयुरप्पा ने अब भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा को येद्दयुरप्पा की बगावत महंगी पड़ गई क्योंकि वो लिंगायत जाति से आते हैं जिसे सालों तक पार्टी अपना वोट बैंक समझती रही है।
चालीस सालों तक जनसंघ और फिर भाजपा को कर्नाटक में खड़ा करने व दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले येद्दयुरप्पा विपक्षियों से अधिक अपने ही दल के नेताओं के षड़यंत्र के शिकार हो गए। मुख्यमंत्री का पद छिन जाने व भाजपा आलाकमान की बेरुखी ने येद्दयुरप्पा को बगावत कर नया दल बनाने को मजबूर किया। इसके बाद ही शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा की करारी हार हुई। कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे वाकई चौंकाने वाले रहें। इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के विजय में येद्दयुरप्पा के योगदान को नाकारा नहीं जा सकता।
भाजपा को सत्ता विरोधी लहर के मुकाबले येदियुरप्पा के अलग होने से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। पार्टी हाईकमान भी मानने लगा था कि इस चुनाव में कांग्रेस को जो भी लाभ होगा, वह भाजपा की कमियों से होगा। इसलिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लगभग सभी चुनावी सभाओं में कहते हैं कि भाजपा से कुछ गलतियां हुई हैं
08 May 2013
नई दिल्ली। कर्नाटक का किस्सा अब जल्द ही परिणाम की तरफ बढ़ने लगा है। जहां कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ती जा रही है वहीं भाजपा का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। सत्ताधारी दल खिसकते हुए तीसरे पार्टी के रूप में उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाजपा उसी दिन हार की ओर बढ़ गई थी जब लिंगायत के सबसे ब़ड़े नेता बीएस येद्दयुरप्पा पार्टी से अलग हो गए थे।
सत्तारूढ़ भाजपा से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष [कजपा] बनाने वाले दक्षिण भारत में भाजपा के पूर्वखेवनहार बीएस येद्दयुरप्पा के जाने से भाजपा को चुनावों में करीब 50 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दक्षिण भारत में संगठन का झंडा गाड़ने वाले बीएस येद्दयुरप्पा ने अब भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा को येद्दयुरप्पा की बगावत महंगी पड़ गई क्योंकि वो लिंगायत जाति से आते हैं जिसे सालों तक पार्टी अपना वोट बैंक समझती रही है।
चालीस सालों तक जनसंघ और फिर भाजपा को कर्नाटक में खड़ा करने व दक्षिण के द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले येद्दयुरप्पा विपक्षियों से अधिक अपने ही दल के नेताओं के षड़यंत्र के शिकार हो गए। मुख्यमंत्री का पद छिन जाने व भाजपा आलाकमान की बेरुखी ने येद्दयुरप्पा को बगावत कर नया दल बनाने को मजबूर किया। इसके बाद ही शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में भाजपा की करारी हार हुई। कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे वाकई चौंकाने वाले रहें। इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के विजय में येद्दयुरप्पा के योगदान को नाकारा नहीं जा सकता।
भाजपा को सत्ता विरोधी लहर के मुकाबले येदियुरप्पा के अलग होने से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। पार्टी हाईकमान भी मानने लगा था कि इस चुनाव में कांग्रेस को जो भी लाभ होगा, वह भाजपा की कमियों से होगा। इसलिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लगभग सभी चुनावी सभाओं में कहते हैं कि भाजपा से कुछ गलतियां हुई हैं
कोलगेट: अश्विनी कुमार की किस्मत तय करेगी सुप्रीम कोर्ट
08 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले में सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने को लेकर कटघरे में खड़े केंद्रीय कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार की किस्मत का फैसला बुधवार को होगा। सीबीआइ द्वारा दाखिल हलफनामे पर आज बहस होगी, इस लिहाज आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि सीबीआइ ने अपने हलफनामे में कहा है कि कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार, अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों पर रिपोर्ट में बदलाव किए गए।
यदि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया तो कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अश्रि्वनी कुमार और वाहनवती ने तमाम आरोपों से इन्कार करते हुए कहा था कि रिपोर्ट के मसौदे में बदलाव के लिए उनकी ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया था। वाहनवती ने तो यहां तक दावा किया था कि उन्होंने प्रगति रिपोर्ट का मसौदा देखा तक नहीं था। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल ने दावा किया था कि ये रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी। अपने नौ पन्नों के दूसरे हलफनामे में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने इन दावों को झुठलाते हुए माना कि जांच की प्रगति रिपोर्ट को लेकर तीन बैठकें हुई। पहली बैठक कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार के दफ्तर में, दूसरी अटॉर्नी जनरल, जबकि तीसरी सीबीआइ दफ्तर में हुई। इनमें कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एके भल्ला मौजूद रहे।
सिन्हा ने माना कि सबसे ज्यादा बदलाव कानून मंत्री ने कराए, जबकि शत्रुघ्न सिंह व एके भल्ला सीबीआइ अधिकारियों से नियमित संवाद कर रहे थे। सीबीआइ निदेशक ये स्पष्ट नहीं कर सके कि प्रगति रिपोर्ट में ठीक-ठीक क्या बदलाव किए गए और किसने क्या बदलाव कराए। हालांकि, उन्होंने यह दावा जरूर किया कि प्रगति रिपोर्ट की केंद्रीय विषयवस्तु में बैठकों के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें किसी भी संदिग्ध या आरोपी के खिलाफ न तो कोई साक्ष्य हटाया गया और न ही किसी को छोड़ा गया है। बकौल सीबीआइ ये सभी बदलाव स्वीकार किए जाने योग्य थे। सिन्हा ने जाने-अनजाने किसी भी भूलचूक के लिए बिना शर्त क्षमा याचना करते हुए कहा कि सीबीआइ मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसे अपनी जांच रिपोर्ट किसी के साथ साझा करना चाहिए या नहीं। हलफनामे के बाद कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार ने फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोहराया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि, सरकार के सूत्र भी मान रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री का बचना नामुमकिन होगा।
उधर, कानून मंत्री और रेल मंत्री पर सरकार और संगठन की पिट रही भद पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का धैर्य जवाब दे गया। इन दोनों ही घटनाओं से जिस तरह सरकार निपटी और संगठन को भी कथित तौर पर गुमराह किया गया, उससे कांग्रेस अध्यक्ष बेहद नाराज बताई जा रही हैं। सरकार और संगठन अश्रि्वनी कुमार के मुद्दे पर बिल्कुल बंट गए हैं। यद्यपि, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी भी अश्रि्वनी कुमार के बचाव में हैं, लेकिन संकेत हैं कि कर्नाटक के नतीजों के बाद दोनों मंत्रियों को जाना पड़ेगा और अगले कुछ दिनों में ही संगठन में फेरबदल के साथ-साथ संप्रग सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। कर्नाटक के नतीजे अपने पक्ष में मान कर चल रही कांग्रेस का मत है कि संगठन-सरकार में बदलाव के बगैर इस सफलता को सियासी मैदान में वह भुना नहीं सकेगी।
दरअसल, कांग्रेस नेतृत्व मान रहा है कि अश्रि्वनी कुमार और बंसल मसलों की गंभीरता तथा सियासी संवेदनशीलता को समझने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व उनके रणनीतिकार पूरी तरह विफल रहे। इसीलिए कांग्रेस संगठन ने बेहद आक्रामक तरीके से सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ पहले सीबीआइ की रिपोर्ट बदलने के मामले में अश्रि्वनी कुमार और फिर घूस कांड में पवन बंसल का बचाव किया। जबकि सीबीआइ की जांच रिपोर्ट बदलवाने के मामले में फंसे अश्रि्वनी कुमार का प्रधानमंत्री के अलावा कोई समर्थक नहीं था। सरकार के प्रबंधकों ने अश्रि्वनी के जाने के न सिर्फ नुकसान गिनाए, बल्कि यह भी आश्वासन देते रहे कि अदालत में सीबीआइ के हलफनामे के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी।
पवन बंसल के भांजे के घूस कांड में फंसने के बाद संगठन में उनके खैरख्वाह तो तमाम थे, लेकिन सरकारी पक्ष की राय पर निर्भर थे। सरकार की ओर से विश्वास जताया गया कि इस मामले में रेल मंत्री नहीं फंसेंगे। मगर अब उनके भांजे के साथ मंत्री के दफ्तर के अफसरों के फोन कॉल के रिकार्ड सामने आने और सीबीआइ को मिले पुख्ता सुबूतों के बाद कांग्रेस आलाकमान बेहद चिंतित है। पार्टी मान रही है कि जिस तरह से इन दोनों ही मामलों पर विपक्ष ने लड़ाई संसद से बाहर निकालकर सड़क पर ला दी है, उससे निपटने में कांग्रेस को परेशानी होगी। सोमवार की शाम तक कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया था। सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की सोमवार देर शाम हुई प्रधानमंत्री से मुलाकात को इसी संदर्भ से जोड़ा जा रहा है।
मंगलवार को सदन में भाजपा के साथ-साथ सपा जैसे सरकार के सहयोगियों ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक बेहद उग्र हो गई है। इन हालात पर चर्चा के लिए संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, अहमद पटेल, एके एंटनी, पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे व कमलनाथ की बैठक हुई। इसमें सोनिया ने पूरे मसले से ठीक से न निपटे जाने पर बेहद तल्ख तेवर दिखाए और पूरे मामले से कड़ाई से निपटने को कहा।
कर्नाटक में विजय को सुनिश्चित मान रही कांग्रेस को लग रहा है कि सियासी माहौल पलटने की कोशिशों को कुमार-बंसल प्रकरण से धक्का लगेगा। इसलिए कोई कार्रवाई जरूरी है। कर्नाटक विजय पर कांग्रेस की सियासी निर्भरता का मुजाहिरा कमलनाथ ने भी किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नतीजे बता देंगे कौन भ्रष्टाचारी है। लेकिन नेतृत्व मान रहा है कि इस विजय के साथ ही कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। इसीलिए, अब अगले कुछ दिनों में ही दोनों मंत्रियों की विदाई के साथ ही कांग्रेस संगठन में फेरबदल और मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारियां तेज हो गई हैं।
मनमोहन के खास सिपहसलार अश्रि्वनी कुमार
अश्रि्वनी कुमार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वसपात्र माने जाते हैं। अपेक्षाकृत अनुभव में कमतर होने के बावजूद प्रधानमंत्री की सरपरस्ती के कारण ही उन्हें कानून मंत्रालय का प्रभार मिला।
अश्रि्वनी कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और कानून मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। उन्हें सलमान खुर्शीद के स्थान पर कानून मंत्री बनाया गया था।
अश्रि्वनी कुमार का जन्म 26 अक्टूबर, 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नी का नाम मधु है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। वह पंजाब से रच्च्यसभा सांसद हैं। 60 वर्षीय अश्रि्वनी कुमार इंडो-जापान संसदीय ग्रुप के सदस्य भी हैं।
सीबीआइ ने 26 अप्रैल को कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानून मंत्री ने 12 मार्च को कोर्ट में पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट को देखा था, जबकि कानून मंत्री ने दलील दी कि व्याकरण संबंधी त्रुटियों को देखने के लिए मंत्रालय में फाइल मंगाई गई थी। एक ओर जहां भाजपा किसी भी हाल में कानून मंत्री का इस्तीफा चाहती है। वहीं, दूसरी ओर सरकार अश्रि्वनी कुमार को बचा रही है।
प्रधानमंत्री के खुलकर अश्रि्वनी कुमार के पीछे खड़े होने के बावजूद कांग्रेस कोर कमेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें जाना होगा। बस इंतजार वक्त का है। पार्टी का एक खेमा कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी विदाई के पक्ष में है।
08 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले में सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने को लेकर कटघरे में खड़े केंद्रीय कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार की किस्मत का फैसला बुधवार को होगा। सीबीआइ द्वारा दाखिल हलफनामे पर आज बहस होगी, इस लिहाज आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि सीबीआइ ने अपने हलफनामे में कहा है कि कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार, अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती, पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों पर रिपोर्ट में बदलाव किए गए।
यदि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया तो कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अश्रि्वनी कुमार और वाहनवती ने तमाम आरोपों से इन्कार करते हुए कहा था कि रिपोर्ट के मसौदे में बदलाव के लिए उनकी ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया था। वाहनवती ने तो यहां तक दावा किया था कि उन्होंने प्रगति रिपोर्ट का मसौदा देखा तक नहीं था। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल ने दावा किया था कि ये रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी। अपने नौ पन्नों के दूसरे हलफनामे में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने इन दावों को झुठलाते हुए माना कि जांच की प्रगति रिपोर्ट को लेकर तीन बैठकें हुई। पहली बैठक कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार के दफ्तर में, दूसरी अटॉर्नी जनरल, जबकि तीसरी सीबीआइ दफ्तर में हुई। इनमें कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एके भल्ला मौजूद रहे।
सिन्हा ने माना कि सबसे ज्यादा बदलाव कानून मंत्री ने कराए, जबकि शत्रुघ्न सिंह व एके भल्ला सीबीआइ अधिकारियों से नियमित संवाद कर रहे थे। सीबीआइ निदेशक ये स्पष्ट नहीं कर सके कि प्रगति रिपोर्ट में ठीक-ठीक क्या बदलाव किए गए और किसने क्या बदलाव कराए। हालांकि, उन्होंने यह दावा जरूर किया कि प्रगति रिपोर्ट की केंद्रीय विषयवस्तु में बैठकों के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें किसी भी संदिग्ध या आरोपी के खिलाफ न तो कोई साक्ष्य हटाया गया और न ही किसी को छोड़ा गया है। बकौल सीबीआइ ये सभी बदलाव स्वीकार किए जाने योग्य थे। सिन्हा ने जाने-अनजाने किसी भी भूलचूक के लिए बिना शर्त क्षमा याचना करते हुए कहा कि सीबीआइ मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसे अपनी जांच रिपोर्ट किसी के साथ साझा करना चाहिए या नहीं। हलफनामे के बाद कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार ने फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दोहराया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि, सरकार के सूत्र भी मान रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री का बचना नामुमकिन होगा।
उधर, कानून मंत्री और रेल मंत्री पर सरकार और संगठन की पिट रही भद पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का धैर्य जवाब दे गया। इन दोनों ही घटनाओं से जिस तरह सरकार निपटी और संगठन को भी कथित तौर पर गुमराह किया गया, उससे कांग्रेस अध्यक्ष बेहद नाराज बताई जा रही हैं। सरकार और संगठन अश्रि्वनी कुमार के मुद्दे पर बिल्कुल बंट गए हैं। यद्यपि, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी भी अश्रि्वनी कुमार के बचाव में हैं, लेकिन संकेत हैं कि कर्नाटक के नतीजों के बाद दोनों मंत्रियों को जाना पड़ेगा और अगले कुछ दिनों में ही संगठन में फेरबदल के साथ-साथ संप्रग सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। कर्नाटक के नतीजे अपने पक्ष में मान कर चल रही कांग्रेस का मत है कि संगठन-सरकार में बदलाव के बगैर इस सफलता को सियासी मैदान में वह भुना नहीं सकेगी।
दरअसल, कांग्रेस नेतृत्व मान रहा है कि अश्रि्वनी कुमार और बंसल मसलों की गंभीरता तथा सियासी संवेदनशीलता को समझने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व उनके रणनीतिकार पूरी तरह विफल रहे। इसीलिए कांग्रेस संगठन ने बेहद आक्रामक तरीके से सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ पहले सीबीआइ की रिपोर्ट बदलने के मामले में अश्रि्वनी कुमार और फिर घूस कांड में पवन बंसल का बचाव किया। जबकि सीबीआइ की जांच रिपोर्ट बदलवाने के मामले में फंसे अश्रि्वनी कुमार का प्रधानमंत्री के अलावा कोई समर्थक नहीं था। सरकार के प्रबंधकों ने अश्रि्वनी के जाने के न सिर्फ नुकसान गिनाए, बल्कि यह भी आश्वासन देते रहे कि अदालत में सीबीआइ के हलफनामे के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी।
पवन बंसल के भांजे के घूस कांड में फंसने के बाद संगठन में उनके खैरख्वाह तो तमाम थे, लेकिन सरकारी पक्ष की राय पर निर्भर थे। सरकार की ओर से विश्वास जताया गया कि इस मामले में रेल मंत्री नहीं फंसेंगे। मगर अब उनके भांजे के साथ मंत्री के दफ्तर के अफसरों के फोन कॉल के रिकार्ड सामने आने और सीबीआइ को मिले पुख्ता सुबूतों के बाद कांग्रेस आलाकमान बेहद चिंतित है। पार्टी मान रही है कि जिस तरह से इन दोनों ही मामलों पर विपक्ष ने लड़ाई संसद से बाहर निकालकर सड़क पर ला दी है, उससे निपटने में कांग्रेस को परेशानी होगी। सोमवार की शाम तक कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया था। सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की सोमवार देर शाम हुई प्रधानमंत्री से मुलाकात को इसी संदर्भ से जोड़ा जा रहा है।
मंगलवार को सदन में भाजपा के साथ-साथ सपा जैसे सरकार के सहयोगियों ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक बेहद उग्र हो गई है। इन हालात पर चर्चा के लिए संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, अहमद पटेल, एके एंटनी, पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे व कमलनाथ की बैठक हुई। इसमें सोनिया ने पूरे मसले से ठीक से न निपटे जाने पर बेहद तल्ख तेवर दिखाए और पूरे मामले से कड़ाई से निपटने को कहा।
कर्नाटक में विजय को सुनिश्चित मान रही कांग्रेस को लग रहा है कि सियासी माहौल पलटने की कोशिशों को कुमार-बंसल प्रकरण से धक्का लगेगा। इसलिए कोई कार्रवाई जरूरी है। कर्नाटक विजय पर कांग्रेस की सियासी निर्भरता का मुजाहिरा कमलनाथ ने भी किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नतीजे बता देंगे कौन भ्रष्टाचारी है। लेकिन नेतृत्व मान रहा है कि इस विजय के साथ ही कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। इसीलिए, अब अगले कुछ दिनों में ही दोनों मंत्रियों की विदाई के साथ ही कांग्रेस संगठन में फेरबदल और मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी तैयारियां तेज हो गई हैं।
मनमोहन के खास सिपहसलार अश्रि्वनी कुमार
अश्रि्वनी कुमार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वसपात्र माने जाते हैं। अपेक्षाकृत अनुभव में कमतर होने के बावजूद प्रधानमंत्री की सरपरस्ती के कारण ही उन्हें कानून मंत्रालय का प्रभार मिला।
अश्रि्वनी कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और कानून मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। उन्हें सलमान खुर्शीद के स्थान पर कानून मंत्री बनाया गया था।
अश्रि्वनी कुमार का जन्म 26 अक्टूबर, 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नी का नाम मधु है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। वह पंजाब से रच्च्यसभा सांसद हैं। 60 वर्षीय अश्रि्वनी कुमार इंडो-जापान संसदीय ग्रुप के सदस्य भी हैं।
सीबीआइ ने 26 अप्रैल को कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानून मंत्री ने 12 मार्च को कोर्ट में पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट को देखा था, जबकि कानून मंत्री ने दलील दी कि व्याकरण संबंधी त्रुटियों को देखने के लिए मंत्रालय में फाइल मंगाई गई थी। एक ओर जहां भाजपा किसी भी हाल में कानून मंत्री का इस्तीफा चाहती है। वहीं, दूसरी ओर सरकार अश्रि्वनी कुमार को बचा रही है।
प्रधानमंत्री के खुलकर अश्रि्वनी कुमार के पीछे खड़े होने के बावजूद कांग्रेस कोर कमेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें जाना होगा। बस इंतजार वक्त का है। पार्टी का एक खेमा कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी विदाई के पक्ष में है।
रेल घूसखोरी: सिंगला का सहयोगी सरेंडर के बाद सीबीआई रिमांड पर
08 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के नजदीकी अजय गर्ग ने रेल घूसखोरी के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 9 मई तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।
सीबीआई के स्पेशल जज स्वर्ण कांता शर्मा ने बताया कि सीबीआई गर्ग को इस मामले में पूछताछ के लिए काफी समय से ही ढूंढ रही थी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वह सीबीआई को छानबीन में सहयोग करने के लिए तैयार है।
इससे पहले अदालत ने गर्ग के अलावा सिंगला, नारायण राव मंजूनाथ और संदीप गोयल को 9 मई तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि इन आरोपियों से पूछताछ करनी है और पता करना है कि सिंगला को जो दो करोड़ रुपये दिए जाने थे,
08 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के नजदीकी अजय गर्ग ने रेल घूसखोरी के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 9 मई तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।
सीबीआई के स्पेशल जज स्वर्ण कांता शर्मा ने बताया कि सीबीआई गर्ग को इस मामले में पूछताछ के लिए काफी समय से ही ढूंढ रही थी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वह सीबीआई को छानबीन में सहयोग करने के लिए तैयार है।
इससे पहले अदालत ने गर्ग के अलावा सिंगला, नारायण राव मंजूनाथ और संदीप गोयल को 9 मई तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि इन आरोपियों से पूछताछ करनी है और पता करना है कि सिंगला को जो दो करोड़ रुपये दिए जाने थे,
कर्नाटक: भाजपा ने मुंह की खाई, कांग्रेस के 'हाथ' में सत्ता आई
08 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय हो गई है। प्राप्त रुझानों के मुताबिक कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है।
अब तक सभी 223 सीटों से रुझान प्राप्त हो गए हैं जिसमें कांग्रेस 116, बीजेपी 37, जेडीएस 42, केजेपी 10 एवं अन्य 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब तक दस सीटों के परिणाम प्राप्त हुए जिसमें सात सीटों पर कांग्रेस और तीन सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चौतरफा घिरी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात होगी।
जानकारी के अनुसार कि येदियुरप्पा की केजेपी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। पेरियापटना विधानसभा सीट पर, बीजेपी उम्मीदवार के निधन के चलते चुनाव 28 मई तक के लिए टाल दिया गया है। 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। पांच मई को हुए मतदान में राज्य के करीब 4.35 करोड़ मतदाताओं में 70.23 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
2008 में दक्षिण भारत में पहली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन आपसी खींचतान और येदियुरप्पा के पार्टी छोड़ने के कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य में पार्टी सत्ता से बेदखल तो हो ही रही है, यहां वह तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिखाई दे रही है।
पिछले विधानसभा चुनाव में 224 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी को 110 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 80 सीटें और जेडीएस को 28 सीटें मिली थीं। वर्ष 2008 में कुल 64.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
इस बीच राज्य में कांग्रेस की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि वर्तमान में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है लेकिन वरिष्ठ नेता व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। खड़गे अभी गुलबर्गा से सांसद हैं और उन्होंने लगातार नौ बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है।
08 May 2013
बेंगलूर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका लगा है, वहीं कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय हो गई है। प्राप्त रुझानों के मुताबिक कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है।
अब तक सभी 223 सीटों से रुझान प्राप्त हो गए हैं जिसमें कांग्रेस 116, बीजेपी 37, जेडीएस 42, केजेपी 10 एवं अन्य 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब तक दस सीटों के परिणाम प्राप्त हुए जिसमें सात सीटों पर कांग्रेस और तीन सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चौतरफा घिरी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात होगी।
जानकारी के अनुसार कि येदियुरप्पा की केजेपी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। पेरियापटना विधानसभा सीट पर, बीजेपी उम्मीदवार के निधन के चलते चुनाव 28 मई तक के लिए टाल दिया गया है। 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। पांच मई को हुए मतदान में राज्य के करीब 4.35 करोड़ मतदाताओं में 70.23 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
2008 में दक्षिण भारत में पहली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन आपसी खींचतान और येदियुरप्पा के पार्टी छोड़ने के कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य में पार्टी सत्ता से बेदखल तो हो ही रही है, यहां वह तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिखाई दे रही है।
पिछले विधानसभा चुनाव में 224 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी को 110 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 80 सीटें और जेडीएस को 28 सीटें मिली थीं। वर्ष 2008 में कुल 64.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
इस बीच राज्य में कांग्रेस की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि वर्तमान में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है लेकिन वरिष्ठ नेता व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। खड़गे अभी गुलबर्गा से सांसद हैं और उन्होंने लगातार नौ बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है।
भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में घुसे जेठमलानी, सुनाई खरी-खोटी
08 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा से निलंबित राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। लंबी गैर मौजूदगी और चुप्पी के बाद वह मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में घुस आए और पार्टी पर ही तोहमत लगाकर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरम पड़ गई है। अब बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके निष्कासन का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, कुछ नेता उन्हें खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी बातों पर संज्ञान लिया गया है। पार्टी आगे की कार्रवाई तय करेगी। गौरतलब है कि निलंबित सदस्य संसदीय दल की बैठक में नहीं आ सकते।
अक्सर भाजपा को असहज करते रहे जेठमलानी पार्टी व्हिप जारी होने के बाद संसद आए थे। दरअसल, सरकारी उपक्रमों से संबंधित राज्यसभा की कमेटी में मतदान के लिए व्हिप जारी हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया, जबकि उसी मतदान के लिए कांग्रेस ने नामांकित अभिनेत्री रेखा को दिल्ली बुलाया था। शपथ लेने के बाद रेखा पहली बार संसद में दिखी थीं। जेठमलानी ने संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे लालकृष्ण आडवाणी से बोलने का समय लिया और नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। बाहर संदेश जा रहा है कि सत्तापक्ष और विपक्ष ने हाथ मिला लिया है।
जेठमलानी ने नेतृत्व को चुनौती दी कि वह इसके लिए भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि चार महीने पहले उन्हें निलंबित कर नोटिस दिया गया था। कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा है। बाहर करना है तो करें या फिर निलंबन खत्म करें। वह अपनी बात बोलकर चलते बने। बताते हैं कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी इस आशय का पत्र लिखा है। उनके आरोप पर सांसदों में आक्रोश था। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन जैसे कई सदस्य उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि, कुछ नेताओं का मानना है कि इससे जेठमलानी को छूट मिल जाएगी।
08 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा से निलंबित राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। लंबी गैर मौजूदगी और चुप्पी के बाद वह मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में घुस आए और पार्टी पर ही तोहमत लगाकर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरम पड़ गई है। अब बुधवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके निष्कासन का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, कुछ नेता उन्हें खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी बातों पर संज्ञान लिया गया है। पार्टी आगे की कार्रवाई तय करेगी। गौरतलब है कि निलंबित सदस्य संसदीय दल की बैठक में नहीं आ सकते।
अक्सर भाजपा को असहज करते रहे जेठमलानी पार्टी व्हिप जारी होने के बाद संसद आए थे। दरअसल, सरकारी उपक्रमों से संबंधित राज्यसभा की कमेटी में मतदान के लिए व्हिप जारी हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया, जबकि उसी मतदान के लिए कांग्रेस ने नामांकित अभिनेत्री रेखा को दिल्ली बुलाया था। शपथ लेने के बाद रेखा पहली बार संसद में दिखी थीं। जेठमलानी ने संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे लालकृष्ण आडवाणी से बोलने का समय लिया और नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। बाहर संदेश जा रहा है कि सत्तापक्ष और विपक्ष ने हाथ मिला लिया है।
जेठमलानी ने नेतृत्व को चुनौती दी कि वह इसके लिए भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि चार महीने पहले उन्हें निलंबित कर नोटिस दिया गया था। कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा है। बाहर करना है तो करें या फिर निलंबन खत्म करें। वह अपनी बात बोलकर चलते बने। बताते हैं कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी इस आशय का पत्र लिखा है। उनके आरोप पर सांसदों में आक्रोश था। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन जैसे कई सदस्य उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हालांकि, कुछ नेताओं का मानना है कि इससे जेठमलानी को छूट मिल जाएगी।
दुर्दात आतंकी रहा है सनाउल्लाह
08 May 2013
जम्म। कोट भलवाल जेल में हमले में घायल सनाउल्लाह दुर्दात आतंकी रहा है। उस पर कई मासूम लोगों की हत्या का आरोप है। सनाउल्लाह पर जम्मू और उसके साथ सटे इलाकों में विध्वंसकारी गतिविधियों में सलिंप्त रहने के अलग-अलग थानों में लगभग 14 मामले दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में उसे दोषमुक्त करार दिया गया है, जबकि चार मामलों में वह सजा भुगत चुका है। अन्य आठ मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है।
-16 जुलाई 1994 में जम्मू के सतवारी चौक में सीमावर्ती मीरांसाहिब इलाके से आ रही एक मिनीबस में हुए धमाके में भी वह शामिल था। इस धमाके में चार लोगों की मौत, जबकि 16 लोग जख्मी हुए थे।
-28 नवंबर 1994 को जम्मू के बाहरी क्षेत्र मांडा में कटड़ा जा रही बस को बम धमाके से उड़ाने की वारदात में भी सनाउल्लाह शामिल रहा था। इस धमाके में 10 लोग मारे गए थे, जबकि 43 जख्मी हुए थे।
-26 जनवरी 1995 को मौलाना आजाद स्टेडियम में हुए बम धमाके की साजिश में भी सनाउल्लाह शामिल रहा था। इस हमले में तत्कालीन राज्यपाल केवी कृष्णाराव बाल-बाल बचे थे।
08 May 2013
जम्म। कोट भलवाल जेल में हमले में घायल सनाउल्लाह दुर्दात आतंकी रहा है। उस पर कई मासूम लोगों की हत्या का आरोप है। सनाउल्लाह पर जम्मू और उसके साथ सटे इलाकों में विध्वंसकारी गतिविधियों में सलिंप्त रहने के अलग-अलग थानों में लगभग 14 मामले दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में उसे दोषमुक्त करार दिया गया है, जबकि चार मामलों में वह सजा भुगत चुका है। अन्य आठ मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है।
-16 जुलाई 1994 में जम्मू के सतवारी चौक में सीमावर्ती मीरांसाहिब इलाके से आ रही एक मिनीबस में हुए धमाके में भी वह शामिल था। इस धमाके में चार लोगों की मौत, जबकि 16 लोग जख्मी हुए थे।
-28 नवंबर 1994 को जम्मू के बाहरी क्षेत्र मांडा में कटड़ा जा रही बस को बम धमाके से उड़ाने की वारदात में भी सनाउल्लाह शामिल रहा था। इस धमाके में 10 लोग मारे गए थे, जबकि 43 जख्मी हुए थे।
-26 जनवरी 1995 को मौलाना आजाद स्टेडियम में हुए बम धमाके की साजिश में भी सनाउल्लाह शामिल रहा था। इस हमले में तत्कालीन राज्यपाल केवी कृष्णाराव बाल-बाल बचे थे।
चीन के बाद पाक की सीमा पर नापाक हरकत
08 May 2013
जम्मू । पड़ोसी मुल्क चीन के बाद अब पाकिस्तान ने सरहद पर नापाक हरकत की है। मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजरों ने सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में घुसपैठ करवाने के लिए भारतीय ठिकानों पर जमकर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर घुसपैठ को नाकाम कर दिया। फिलहाल, सीमा पर कड़ी चौकसी है और और तनाव का माहौल है।
पाकिस्तान के सीधे निशाने पर रहने वाली सांबा के रामगढ़ सेक्टर की बल्लड़ पोस्ट के डेल्टा आठ प्वाइंट से सुबह करीब पांच बजे आतंकियों के एक दल ने घुसपैठ की कोशिश की। अंधेरे की आड़ में बाड़ के निकट आ चुके घुसपैठियों को सीमा सुरक्षाबल की 56 वाहिनी के जवानों ने चेतावनी देते हुए रुकने को कहा। इस पर घुसपैठियों ने सरकंडों की आड़ में पाकिस्तान की ओर भागना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने घुसपैठियों को कवर फायर भी दिया।
भारतीय जवानों ने भी इसका जवाब दिया। दोनों ओर से करीब आधा घंटा गोलीबारी जारी रही। बीएसएफ के अधिकारियों ने सीमा का जायजा लिया और बल्लड़ अग्रिम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गोलीबारी से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बारे में सीमा सुरक्षा बल के डीआइजी जेएस ओबराय ने बताया कि संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद हमने पाकिस्तान रेंजरों को फ्लैग मीटिंग करने के लिए संदेश भेजा था, लेकिन देर शाम तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
उत्तरी कश्मीर में भी पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर इसे भी नाकाम कर दिया। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
08 May 2013
जम्मू । पड़ोसी मुल्क चीन के बाद अब पाकिस्तान ने सरहद पर नापाक हरकत की है। मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजरों ने सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में घुसपैठ करवाने के लिए भारतीय ठिकानों पर जमकर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर घुसपैठ को नाकाम कर दिया। फिलहाल, सीमा पर कड़ी चौकसी है और और तनाव का माहौल है।
पाकिस्तान के सीधे निशाने पर रहने वाली सांबा के रामगढ़ सेक्टर की बल्लड़ पोस्ट के डेल्टा आठ प्वाइंट से सुबह करीब पांच बजे आतंकियों के एक दल ने घुसपैठ की कोशिश की। अंधेरे की आड़ में बाड़ के निकट आ चुके घुसपैठियों को सीमा सुरक्षाबल की 56 वाहिनी के जवानों ने चेतावनी देते हुए रुकने को कहा। इस पर घुसपैठियों ने सरकंडों की आड़ में पाकिस्तान की ओर भागना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने घुसपैठियों को कवर फायर भी दिया।
भारतीय जवानों ने भी इसका जवाब दिया। दोनों ओर से करीब आधा घंटा गोलीबारी जारी रही। बीएसएफ के अधिकारियों ने सीमा का जायजा लिया और बल्लड़ अग्रिम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गोलीबारी से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बारे में सीमा सुरक्षा बल के डीआइजी जेएस ओबराय ने बताया कि संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद हमने पाकिस्तान रेंजरों को फ्लैग मीटिंग करने के लिए संदेश भेजा था, लेकिन देर शाम तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
उत्तरी कश्मीर में भी पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर इसे भी नाकाम कर दिया। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
यूपी: प्रमुख सचिव गृह हिरासत में लिए गए
08 May 2013
लखनऊ। हाई कोर्ट के आदेशों को मानने में देरी करने वाले कई आला अफसरों को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में मंगलवार को कड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। अदालती आदेशों की अवमानना के मामले में दो अलग-अलग पीठों ने प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्टांप व निबंधन बीएम मीना, अपर आयुक्त प्रशासन फैजाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारियों को दिनभर अपनी हिरासत में रखा।
पीठ ने कहा कि अधिकारी यह कहकर बच नहीं सकते कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। सायं चार बजे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की अलग-अलग पीठों ने सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने व भविष्य में गलती न होने का शपथ पत्र देने पर 10-10 हजार रुपये का हर्जाना जमा करने के बाद मुक्त कर दिया।
प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव को बिना शर्त माफी मांगे जाने पर बुधवार सुबह सवा दस बजे तक की मोहलत दी गई है। पीठ ने प्रमुख सचिव को बुधवार को फिर उपस्थित होने को कहा है। पूर्व बसपा मंत्री रामवीर उपाध्याय को सुरक्षा दिए जाने के मामले में पीठ ने प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था, जबकि दूसरी पीठ ने बीएम मीना प्रमुख सचिव स्टांप, बस्ती के बीएसए राम सकल वर्मा व अपर आयुक्त प्रशासन, फैजाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह को अदालती आदेश का पालन देर से किए जाने के मामले में तलब किया था। अफसरशाही के टालू रवैए से आजिज आकर पीठ ने मंगलवार को इन अधिकारियों को तलब कर अदालत में हिरासत में ले लिया। पीठ ने कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोप तय करने की तिथियां निश्चित कर दीं।
पीठ के समक्ष प्रमुख सचिव बीएम मीना की ओर से कहा गया कि उन्होंने जुलाई 2012 में विभाग में कदम रखा और जब उनको अवमानना नोटिस मिली तो उन्होंने आदेश का पालन कर दिया। पीठ ने कहा कि अधिकारी यह बहाना बनाकर बच नहीं सकते कि पूर्व अधिकारी की जिम्मेदारी थी। पीठ ने सुबह ग्यारह बजे बीएम मीना को हिरासत में लेते हुए तीन दिन जेल की सजा सुना दी, बाद में बिना शर्त माफी का हलफनामा लेकर याची को 10 हजार रुपये हर्जाना देने की बात पर छोड़ा गया।
क्या था मामला
पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की वाई श्रेणी की सुरक्षा 2007 में वापस कर ली गई थी। इस पर उपाध्याय ने याचिका दायर कर वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने की मांग की। पीठ ने प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने को कहा था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर पीठ ने कड़ा रुख अपनाया।
अपर आयुक्त फैजाबाद के मामले में याची ने एक मामले में दाखिल खारिज की मांग करते हुए दावा प्रस्तुत किया। आदेश का पालन न होने पर याची ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसी क्रम में प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन बीएम मीना ने वर्ष 2007 में पारित आदेश का पालन 2012 में किया। पीठ को बताया कि जब अवमानना मामले का पता चला और नोटिस प्राप्त हुई तब आदेश का पालन किया गया। इस पर पीठ ने कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि अवमानना मामला कोई आम मामला नहीं है और अधिकारियों को इसे सहजता से नहीं लेना चाहिए। यदि नौकरशाह पीठ के आदेश का पालन ठीक से करें तो अवमानना की आवश्यकता ही न पड़े। अदालत का कहर इससे पहले भी यूपी के अधिकारी झेल चुके हैं
नोएडा डेवेलपमेंट अथारिटी में तैनात अखिलेश यादव सरकार के चहेते आईएएस अफसरों राकेश बहादुर और संजीव सरन पर अदालत ने कड़ा शिकंजा कसा था। हाईकोर्ट ने इन दोनों दागी अफसरों को अदालत के आदेश के बावजूद उनको पदों से न हटाये जाने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को इन्हें तीन दिनों में हटाने या फिर कोर्ट में हाजिर होकर अवमानना की कार्यवाही का सामना करने को कहा था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न घोटाले में आरोपी 18 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दी थी। जिसके बाद हड़कंप मच गया था।
08 May 2013
लखनऊ। हाई कोर्ट के आदेशों को मानने में देरी करने वाले कई आला अफसरों को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में मंगलवार को कड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। अदालती आदेशों की अवमानना के मामले में दो अलग-अलग पीठों ने प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्टांप व निबंधन बीएम मीना, अपर आयुक्त प्रशासन फैजाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारियों को दिनभर अपनी हिरासत में रखा।
पीठ ने कहा कि अधिकारी यह कहकर बच नहीं सकते कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। सायं चार बजे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की अलग-अलग पीठों ने सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए बिना शर्त माफी मांगने व भविष्य में गलती न होने का शपथ पत्र देने पर 10-10 हजार रुपये का हर्जाना जमा करने के बाद मुक्त कर दिया।
प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव को बिना शर्त माफी मांगे जाने पर बुधवार सुबह सवा दस बजे तक की मोहलत दी गई है। पीठ ने प्रमुख सचिव को बुधवार को फिर उपस्थित होने को कहा है। पूर्व बसपा मंत्री रामवीर उपाध्याय को सुरक्षा दिए जाने के मामले में पीठ ने प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था, जबकि दूसरी पीठ ने बीएम मीना प्रमुख सचिव स्टांप, बस्ती के बीएसए राम सकल वर्मा व अपर आयुक्त प्रशासन, फैजाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह को अदालती आदेश का पालन देर से किए जाने के मामले में तलब किया था। अफसरशाही के टालू रवैए से आजिज आकर पीठ ने मंगलवार को इन अधिकारियों को तलब कर अदालत में हिरासत में ले लिया। पीठ ने कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोप तय करने की तिथियां निश्चित कर दीं।
पीठ के समक्ष प्रमुख सचिव बीएम मीना की ओर से कहा गया कि उन्होंने जुलाई 2012 में विभाग में कदम रखा और जब उनको अवमानना नोटिस मिली तो उन्होंने आदेश का पालन कर दिया। पीठ ने कहा कि अधिकारी यह बहाना बनाकर बच नहीं सकते कि पूर्व अधिकारी की जिम्मेदारी थी। पीठ ने सुबह ग्यारह बजे बीएम मीना को हिरासत में लेते हुए तीन दिन जेल की सजा सुना दी, बाद में बिना शर्त माफी का हलफनामा लेकर याची को 10 हजार रुपये हर्जाना देने की बात पर छोड़ा गया।
क्या था मामला
पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की वाई श्रेणी की सुरक्षा 2007 में वापस कर ली गई थी। इस पर उपाध्याय ने याचिका दायर कर वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने की मांग की। पीठ ने प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने को कहा था। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर पीठ ने कड़ा रुख अपनाया।
अपर आयुक्त फैजाबाद के मामले में याची ने एक मामले में दाखिल खारिज की मांग करते हुए दावा प्रस्तुत किया। आदेश का पालन न होने पर याची ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसी क्रम में प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन बीएम मीना ने वर्ष 2007 में पारित आदेश का पालन 2012 में किया। पीठ को बताया कि जब अवमानना मामले का पता चला और नोटिस प्राप्त हुई तब आदेश का पालन किया गया। इस पर पीठ ने कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि अवमानना मामला कोई आम मामला नहीं है और अधिकारियों को इसे सहजता से नहीं लेना चाहिए। यदि नौकरशाह पीठ के आदेश का पालन ठीक से करें तो अवमानना की आवश्यकता ही न पड़े। अदालत का कहर इससे पहले भी यूपी के अधिकारी झेल चुके हैं
नोएडा डेवेलपमेंट अथारिटी में तैनात अखिलेश यादव सरकार के चहेते आईएएस अफसरों राकेश बहादुर और संजीव सरन पर अदालत ने कड़ा शिकंजा कसा था। हाईकोर्ट ने इन दोनों दागी अफसरों को अदालत के आदेश के बावजूद उनको पदों से न हटाये जाने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को इन्हें तीन दिनों में हटाने या फिर कोर्ट में हाजिर होकर अवमानना की कार्यवाही का सामना करने को कहा था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न घोटाले में आरोपी 18 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दी थी। जिसके बाद हड़कंप मच गया था।
सज्जन कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी सीबीआइ
08 May 2013
नई दिल्ली। निचली अदालत द्वारा सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ सिखों के विरोध प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। सीबीआइ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। यही नहीं सीबीआइ इसी मामले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके मामले को भी हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। पिछले साल सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले की जांच जल्द-से-जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
सिखों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआइ में उच्च स्तरीय बैठक में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस मामले में अदालत ने अभी तक दोषी ठहराए गए आरोपियों को सजा नहीं सुनाई है। कानूनन सीबीआइ किसी भी मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद ही हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने 30 अप्रैल को सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि पांच अन्य को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोषियों को सजा सुनाने के तत्काल बाद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी जाएगी। वहीं दूसरे मामले में जांच अधिकारियों को सज्जन कुमार के खिलाफ जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। यह मामला भी 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है, जिसमें सज्जन कुमार आरोपी हैं। नांगलोई इलाके में हुए इस दंगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। जांच में दिल्ली पुलिस का नाकामी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले साल केस सीबीआइ को सुपुर्द कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जल्द-से-जल्द जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
08 May 2013
नई दिल्ली। निचली अदालत द्वारा सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ सिखों के विरोध प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। सीबीआइ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। यही नहीं सीबीआइ इसी मामले में दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके मामले को भी हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। पिछले साल सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले की जांच जल्द-से-जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
सिखों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआइ में उच्च स्तरीय बैठक में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस मामले में अदालत ने अभी तक दोषी ठहराए गए आरोपियों को सजा नहीं सुनाई है। कानूनन सीबीआइ किसी भी मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद ही हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे आर आर्यन ने 30 अप्रैल को सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि पांच अन्य को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोषियों को सजा सुनाने के तत्काल बाद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी जाएगी। वहीं दूसरे मामले में जांच अधिकारियों को सज्जन कुमार के खिलाफ जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। यह मामला भी 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है, जिसमें सज्जन कुमार आरोपी हैं। नांगलोई इलाके में हुए इस दंगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। जांच में दिल्ली पुलिस का नाकामी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले साल केस सीबीआइ को सुपुर्द कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जल्द-से-जल्द जांच कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
एनडीए की तर्ज पर महाराष्ट्र में एमडीए बनाएगी भाजपा
08 May 2013
मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [एनडीए] की तर्ज पर प्रदेश में महाराष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर कांग्रेस-राकांपा को परास्त करने की योजना बना रहे हैं। यह खुलासा मंगलवार को उन्होंने पद संभालने के बाद पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किया।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा का शिवसेना के साथ 25 साल पुराना राजनीतिक गठबंधन है। यह गठबंधन एक बार राज्य की सत्ता में भी आ चुका है। लेकिन पिछले 13 साल से कांग्रेस-राकांपा के सामने शिवसेना-भाजपा गठबंधन की दाल नहीं गल रही है। 2009 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में तो शिवसेना से टूटकर बनी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ही भगवा गठबंधन का रास्ता रोक दिया था। इससे सबक लेकर शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस-राकांपा का साथ देते हुए रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले को अपने गठबंधन में शामिल कर शिवशक्ति-भीमशक्ति एकीकरण का नारा दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस इस गठबंधन को और व्यापक बनाकर इसमें कांग्रेस विरोध अन्य दलों को भी शामिल करना चाहते हैं। खासतौर से, उस मनसे को शामिल करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसके कारण 2009 में शिवसेना के साथ-साथ भाजपा को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
देवेंद्र फडणवीस से पहले लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भी कई बार शिवसेना-मनसे एकीकरण की बात कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों दलों के नेता उद्धव एवं राज ठाकरे फिलहाल एक होने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दोनों चचेरे भाई कई बार भाजपा के इस एकीकरण अभियान पर उसे झिड़क चुके हैं। यहां तक सेना-भाजपा गठबंधन में शामिल हुए नए साथी रामदास आठवले भी मनसे को साथ लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। आठवले मनसे के उत्तर भारतीय विरोधी अभियानों का भी खुलकर विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष फडणवीस अपने गठबंधन को व्यापक बनाने की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में करीब एक साल एवं विधानसभा चुनाव में डेढ़ साल बाकी हैं। फडणवीस को उम्मीद है कि इस दौरान वह शिवसेना-मनसे के बीच जमी बर्फ को पिघलाने में कामयाब हो जाएंगे।
08 May 2013
मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [एनडीए] की तर्ज पर प्रदेश में महाराष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर कांग्रेस-राकांपा को परास्त करने की योजना बना रहे हैं। यह खुलासा मंगलवार को उन्होंने पद संभालने के बाद पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किया।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा का शिवसेना के साथ 25 साल पुराना राजनीतिक गठबंधन है। यह गठबंधन एक बार राज्य की सत्ता में भी आ चुका है। लेकिन पिछले 13 साल से कांग्रेस-राकांपा के सामने शिवसेना-भाजपा गठबंधन की दाल नहीं गल रही है। 2009 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में तो शिवसेना से टूटकर बनी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ही भगवा गठबंधन का रास्ता रोक दिया था। इससे सबक लेकर शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस-राकांपा का साथ देते हुए रिपब्लिकन नेता रामदास आठवले को अपने गठबंधन में शामिल कर शिवशक्ति-भीमशक्ति एकीकरण का नारा दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस इस गठबंधन को और व्यापक बनाकर इसमें कांग्रेस विरोध अन्य दलों को भी शामिल करना चाहते हैं। खासतौर से, उस मनसे को शामिल करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसके कारण 2009 में शिवसेना के साथ-साथ भाजपा को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
देवेंद्र फडणवीस से पहले लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भी कई बार शिवसेना-मनसे एकीकरण की बात कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों दलों के नेता उद्धव एवं राज ठाकरे फिलहाल एक होने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दोनों चचेरे भाई कई बार भाजपा के इस एकीकरण अभियान पर उसे झिड़क चुके हैं। यहां तक सेना-भाजपा गठबंधन में शामिल हुए नए साथी रामदास आठवले भी मनसे को साथ लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। आठवले मनसे के उत्तर भारतीय विरोधी अभियानों का भी खुलकर विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष फडणवीस अपने गठबंधन को व्यापक बनाने की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में करीब एक साल एवं विधानसभा चुनाव में डेढ़ साल बाकी हैं। फडणवीस को उम्मीद है कि इस दौरान वह शिवसेना-मनसे के बीच जमी बर्फ को पिघलाने में कामयाब हो जाएंगे।
मुस्लिम समुदाय का मोदी को समर्थन का ऐलान
08 May 2013
अहमदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समेत भाजपा में भी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर भले घमासान मचा हो लेकिन गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आकर उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मोदी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान के आह्वान के साथ लोगों से अपील की गई है कि हम 2014 में मोदी की ताजपोशी के लिए तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं?
अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में लगे पोस्टरों में नमो मंत्र विकास मंत्र का नारा देते हुए लिखा गया है कि गुजरात ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल दिया अब नरेंद्र मोदी दिया है। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना सके, हमारी आवाज दबा दी गई लेकिन अब जनता की आवाज दबाना नामुमकिन है। राजनीतिक दलों को जनता की आवाज सुननी होगी। इसमें कहा गया है कि देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी, विकास पुरुष को रोक नहीं सकते। देश की जनता करे पुकार मोदी ही हमें स्वीकार, आइए जुडे़ राष्ट्र निमार्ण के अभियान से। हालांकि इन पोस्टरों में किसी संस्था या संगठन का नाम नहीं है लेकिन पोस्टरों में मोदी के सद्भावना उपवास कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं की हाजिरी वाले फोटो भी लगाए दिखाए गए हैं। पोस्टर में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान से जुड़ने का भी आह्वान किया गया है।
08 May 2013
अहमदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समेत भाजपा में भी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर भले घमासान मचा हो लेकिन गुजरात के मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आकर उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मोदी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान के आह्वान के साथ लोगों से अपील की गई है कि हम 2014 में मोदी की ताजपोशी के लिए तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं?
अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में लगे पोस्टरों में नमो मंत्र विकास मंत्र का नारा देते हुए लिखा गया है कि गुजरात ने महात्मा गांधी, सरदार पटेल दिया अब नरेंद्र मोदी दिया है। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना सके, हमारी आवाज दबा दी गई लेकिन अब जनता की आवाज दबाना नामुमकिन है। राजनीतिक दलों को जनता की आवाज सुननी होगी। इसमें कहा गया है कि देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी, विकास पुरुष को रोक नहीं सकते। देश की जनता करे पुकार मोदी ही हमें स्वीकार, आइए जुडे़ राष्ट्र निमार्ण के अभियान से। हालांकि इन पोस्टरों में किसी संस्था या संगठन का नाम नहीं है लेकिन पोस्टरों में मोदी के सद्भावना उपवास कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं की हाजिरी वाले फोटो भी लगाए दिखाए गए हैं। पोस्टर में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान से जुड़ने का भी आह्वान किया गया है।
नग्न नृत्य करने वाला कांग्रेसी निलंबित
08 May 2013
मुंबई। अपने दो केंद्रीय मंत्रियों के आपत्तिजनक आचरण के बावजूद उनका खुल कर बचाव कर रही कांग्रेस ने राष्ट्रीय छात्र संगठन [एनएसयूआइ] की मुंबई इकाई के प्रमुख को एक समारोह में नशे की हालत में कपड़े उतारकर डांस करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उनके साथ डांस करने वाले इसी संगठन के दो अन्य पदाधिकारी भी निलंबन का शिकार हुए हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष रोहित चौधरी ने सोमवार को इनके निलंबन आदेश जारी किए। एनएसयूआइ के फेसबुक पेज पर भी सूरज सिंह की हरकत की निंदा की गई है।
सूरज सिंह ठाकुर ने मार्च महीने में मुंबई के पास पनवेल के एक रिसार्ट में एक कार्यक्रम में नशे में धुत होकर डांस करते हुए अपने कपड़े निकाल फेंके थे। उनकी इस हरकत का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर उसे यू ट्यूब पर लोड कर दिया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित किया गया था। सूरज सिंह की शिकायत सीधे राहुल गांधी के पास पहुंची थी।
यह पता नहीं चल सका है कि लीडरशिप के गुण सीखने गए सूरज सिंह को इस तरह नाचने की क्यों सूझी, लेकिन माना जा रहा है कि जूनियर और सीनियर नेताओं के बीच रैगिंग के अभ्यास के तहत ऐसा हुआ। सूरज सिंह ठाकुर दूसरी बार दिसंबर 2012 में एनएसयूआइ, मुंबई के प्रमुख निर्वाचित हुए थे। अब उनका वीडियो हटा लिया गया है। माना जा रहा है कि जांच के बाद इन लोगों को संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। सूरज 2011 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन की ओर से लिखी गई एक किताब के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा था।
सूरज के नग्न नाच और निलंबन की खबर आम होने के बाद वह ट्विटर पर उपहास का पात्र बने हुए हैं। उनके साथ-साथ लोग कांग्रेस का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि नग्न नृत्य करने पर सूरज सिंह निलंबित हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुए अश्विनी कुमार क्यों बचे हुए हैं?
08 May 2013
मुंबई। अपने दो केंद्रीय मंत्रियों के आपत्तिजनक आचरण के बावजूद उनका खुल कर बचाव कर रही कांग्रेस ने राष्ट्रीय छात्र संगठन [एनएसयूआइ] की मुंबई इकाई के प्रमुख को एक समारोह में नशे की हालत में कपड़े उतारकर डांस करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उनके साथ डांस करने वाले इसी संगठन के दो अन्य पदाधिकारी भी निलंबन का शिकार हुए हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष रोहित चौधरी ने सोमवार को इनके निलंबन आदेश जारी किए। एनएसयूआइ के फेसबुक पेज पर भी सूरज सिंह की हरकत की निंदा की गई है।
सूरज सिंह ठाकुर ने मार्च महीने में मुंबई के पास पनवेल के एक रिसार्ट में एक कार्यक्रम में नशे में धुत होकर डांस करते हुए अपने कपड़े निकाल फेंके थे। उनकी इस हरकत का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर उसे यू ट्यूब पर लोड कर दिया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित किया गया था। सूरज सिंह की शिकायत सीधे राहुल गांधी के पास पहुंची थी।
यह पता नहीं चल सका है कि लीडरशिप के गुण सीखने गए सूरज सिंह को इस तरह नाचने की क्यों सूझी, लेकिन माना जा रहा है कि जूनियर और सीनियर नेताओं के बीच रैगिंग के अभ्यास के तहत ऐसा हुआ। सूरज सिंह ठाकुर दूसरी बार दिसंबर 2012 में एनएसयूआइ, मुंबई के प्रमुख निर्वाचित हुए थे। अब उनका वीडियो हटा लिया गया है। माना जा रहा है कि जांच के बाद इन लोगों को संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। सूरज 2011 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन की ओर से लिखी गई एक किताब के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा था।
सूरज के नग्न नाच और निलंबन की खबर आम होने के बाद वह ट्विटर पर उपहास का पात्र बने हुए हैं। उनके साथ-साथ लोग कांग्रेस का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि नग्न नृत्य करने पर सूरज सिंह निलंबित हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुए अश्विनी कुमार क्यों बचे हुए हैं?
संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, खाद्य सुरक्षा बिल अटका
07 May 2013
नई दिल्ली: कोयला घोटाले और रेलवे घूसकांड पर विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी संसद में कामकाज नहीं हो पाया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक और उसके बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।
दरअसल, सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को को संसद के इसी सत्र में पास करवाना चाहती है, जिसके लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के सामने शर्त रखी है। बीजेपी ने कहा है कि पहले कानूनमंत्री और रेलमंत्री का इस्तीफा लें, तभी बिल पास करवाने में सहयोग करेंगे, वहीं लेफ्ट ने कहा है कि वह इस बिल पर सरकार के साथ है।
बिल को लेकर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सरकार इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। बैठक में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे।
खाद्य सुरक्षा मंत्री केवी थॉमस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी संसद की कार्यवाही को रोक नहीं सकती। अगर वह चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। थॉमस ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और गुंडागर्दी फैला रहे हैं।
गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के महज चार दिन बचे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सरकार के कई अहम बिल अभी भी लटके हुए हैं।
07 May 2013
नई दिल्ली: कोयला घोटाले और रेलवे घूसकांड पर विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी संसद में कामकाज नहीं हो पाया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक और उसके बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।
दरअसल, सरकार खाद्य सुरक्षा बिल को को संसद के इसी सत्र में पास करवाना चाहती है, जिसके लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के सामने शर्त रखी है। बीजेपी ने कहा है कि पहले कानूनमंत्री और रेलमंत्री का इस्तीफा लें, तभी बिल पास करवाने में सहयोग करेंगे, वहीं लेफ्ट ने कहा है कि वह इस बिल पर सरकार के साथ है।
बिल को लेकर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सरकार इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। बैठक में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे।
खाद्य सुरक्षा मंत्री केवी थॉमस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी संसद की कार्यवाही को रोक नहीं सकती। अगर वह चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। थॉमस ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और गुंडागर्दी फैला रहे हैं।
गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के महज चार दिन बचे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सरकार के कई अहम बिल अभी भी लटके हुए हैं।
भुल्लर की पत्नी ने की फैसले तक फांसी को रोके रखने की मांग, अपील खारिज
07 May 2013
नई दिल्ली: 1993 में बम धमाके के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह अपील की है कि जब तक उनकी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब भुल्लर को फांसी न दी जाए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसी कोर्ट में अपील की जाए जहां पुनरीक्षण याचिका दायर है।
12 अप्रैल को ही देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर के उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपील की थी की फांसी की सजा में देरी की वजह से उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए।
बता दें कि 1993 में युवक कांग्रेस कार्यालय पर हुए बम हमले में नौ लोग मारे गए थे। भुल्लर को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
07 May 2013
नई दिल्ली: 1993 में बम धमाके के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह अपील की है कि जब तक उनकी पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब भुल्लर को फांसी न दी जाए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसी कोर्ट में अपील की जाए जहां पुनरीक्षण याचिका दायर है।
12 अप्रैल को ही देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर के उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपील की थी की फांसी की सजा में देरी की वजह से उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए।
बता दें कि 1993 में युवक कांग्रेस कार्यालय पर हुए बम हमले में नौ लोग मारे गए थे। भुल्लर को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
सिखों का राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन
06 May 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कोर्ट से बरी किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।
सिखों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। वे कांग्रेस, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उधर, लोकसभा में भाजपा द्वारा हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मालूम हो कि भाजपा भी सिखों के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश भाजपा की आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की योजना है।
प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने संसद जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर सुरक्षित क्षेत्र प्रवेश न कर पाएं, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है।
06 May 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कोर्ट से बरी किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।
सिखों ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। वे कांग्रेस, सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उधर, लोकसभा में भाजपा द्वारा हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मालूम हो कि भाजपा भी सिखों के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश भाजपा की आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की योजना है।
प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने संसद जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर सुरक्षित क्षेत्र प्रवेश न कर पाएं, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है।
लौटी चीनी सेना, आज आधिकारिक घोषणा
06 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार करीब तीन हफ्ते के तनाव का सुखद अंत हो गया। चीन ने रविवार देर शाम लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से अपने सैनिक हटा लिए। इसकी आधिकारिक घोषणा दोनों देश आज करेंगे। इस तनाव के दूर होने के साथ ही 9 मई को भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा का रास्ता साफ हो गया है।
तीन हफ्ते पहले लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] सेक्टर में घुस आई चीन की सेना को लेकर जारी तनाव समाप्त हो गया है। दोनों देशों के बीच घंटों चली उच्च स्तरीय वार्ता के बाद रविवार की शाम इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों की सेनाएं उस क्षेत्र में आमने-सामने गाड़े गए तंबुओं को हटा लेंगी और एक साथ पीछे हटेंगी। इसके बाद शाम साढ़े सात बजे दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने सैनिकों के साथ पीछे हटने से पहले एक दूसरे से हाथ भी मिलाए।
चीन की सेना गत 15 अप्रैल को भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा [एलएसी] के 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पांच तंबू गाड़ दी थी। वहां करीब 50 सैनिकों के अलावा सेना के वाहन और कुत्ते भी थे। उल्लेखनीय है कि चीन इस घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी चीन के तंबुओं से करीब 300 मीटर दूर उसके सामने अपने तंबू गाड़ दिए थे। समझौता में तय यह हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इससे पहलें दोनों देशों की सेनाओं के बीच शनिवार को चौथी फ्लैग मीटिंग भी नाकाम हो गई थी। चुशूल में शनिवार को हुई उस बैठक का नेतृत्व ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों ने किया था। वह बैठक करीब 45 मिनट तक चली थी लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। केवल इस बात पर सहमति बनी थी बातचीत जारी रखी जाएगी।
इसके साथ इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए उच्च स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या चीन की सेना पूरी तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे चली जाएगी और 15 अप्रैल के पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी या नहीं।
06 May 2013
नई दिल्ली। आखिरकार करीब तीन हफ्ते के तनाव का सुखद अंत हो गया। चीन ने रविवार देर शाम लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से अपने सैनिक हटा लिए। इसकी आधिकारिक घोषणा दोनों देश आज करेंगे। इस तनाव के दूर होने के साथ ही 9 मई को भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा का रास्ता साफ हो गया है।
तीन हफ्ते पहले लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] सेक्टर में घुस आई चीन की सेना को लेकर जारी तनाव समाप्त हो गया है। दोनों देशों के बीच घंटों चली उच्च स्तरीय वार्ता के बाद रविवार की शाम इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों की सेनाएं उस क्षेत्र में आमने-सामने गाड़े गए तंबुओं को हटा लेंगी और एक साथ पीछे हटेंगी। इसके बाद शाम साढ़े सात बजे दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने सैनिकों के साथ पीछे हटने से पहले एक दूसरे से हाथ भी मिलाए।
चीन की सेना गत 15 अप्रैल को भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा [एलएसी] के 19 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पांच तंबू गाड़ दी थी। वहां करीब 50 सैनिकों के अलावा सेना के वाहन और कुत्ते भी थे। उल्लेखनीय है कि चीन इस घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी चीन के तंबुओं से करीब 300 मीटर दूर उसके सामने अपने तंबू गाड़ दिए थे। समझौता में तय यह हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इससे पहलें दोनों देशों की सेनाओं के बीच शनिवार को चौथी फ्लैग मीटिंग भी नाकाम हो गई थी। चुशूल में शनिवार को हुई उस बैठक का नेतृत्व ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों ने किया था। वह बैठक करीब 45 मिनट तक चली थी लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। केवल इस बात पर सहमति बनी थी बातचीत जारी रखी जाएगी।
इसके साथ इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए उच्च स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या चीन की सेना पूरी तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे चली जाएगी और 15 अप्रैल के पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी या नहीं।
रेलवे घूसकांड: डील में शामिल था बंसल का एक और भांजा
06 May 2013
नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड मामले में आरोपी महेश कुमार की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई कोर्ट से महेश कुमार और सुशील डागा की कस्टडी मांगेगी। महेश कुमार ही वह व्यक्ति है जिस पर रेल मंत्री के भांजे वी सिंगला को प्रमोशन के लिए घूस देने का आरोप है। सुशील डागा फरीदाबाद का बिजनेसमैन है और वह इस पूरी साजिश रचने वाले मंजूनाथ का करीबी है। आपराधिक साजिश रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की अन्य धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि सीबीआई ने रविवार को तीन और लोगों राहुल यादव, समीर सिंघला और देर शाम सुनील डागा को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि सीबीआई की अजय गर्ग नाम के शख्स की तलाश है। अजय गर्ग भी रेलमंत्री का दूसरा भांजा है। बताया जा रहा है कि 90 लाख की डील के वक्त यह भी मौजूद था। गिरफ्तार इन तीन आरोपियों को कोर्ट ने सात मई तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है।
कारोबारी मंजूनाथ, राहुल यादव और समीर संधीर। तीनों पर रेलवे घूसकांड के लिए पैसे का इंतजाम करने का आरोप है। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया।
वकील गीता लूथरा ने कहा कि सीबीआई ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड दी है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को 3 बजे होगी। सीबीआई के इस ऑपरेशन में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पवन बंसल का भांजा विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार, बेंगलुरू का कारोबारी मंजूनाथ, चंडीगढ़ का कारोबारी संदीप गोयल, मंजूनाथ का सहयोगी धमर्ेंद्र, विवेक पांडा, राहुल यादव और समीर के साथ देर शाम सुनील डागा को भी गिरफ्तार कर लिया।
06 May 2013
नई दिल्ली। रेलवे घूसकांड मामले में आरोपी महेश कुमार की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई कोर्ट से महेश कुमार और सुशील डागा की कस्टडी मांगेगी। महेश कुमार ही वह व्यक्ति है जिस पर रेल मंत्री के भांजे वी सिंगला को प्रमोशन के लिए घूस देने का आरोप है। सुशील डागा फरीदाबाद का बिजनेसमैन है और वह इस पूरी साजिश रचने वाले मंजूनाथ का करीबी है। आपराधिक साजिश रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की अन्य धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि सीबीआई ने रविवार को तीन और लोगों राहुल यादव, समीर सिंघला और देर शाम सुनील डागा को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि सीबीआई की अजय गर्ग नाम के शख्स की तलाश है। अजय गर्ग भी रेलमंत्री का दूसरा भांजा है। बताया जा रहा है कि 90 लाख की डील के वक्त यह भी मौजूद था। गिरफ्तार इन तीन आरोपियों को कोर्ट ने सात मई तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है।
कारोबारी मंजूनाथ, राहुल यादव और समीर संधीर। तीनों पर रेलवे घूसकांड के लिए पैसे का इंतजाम करने का आरोप है। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया।
वकील गीता लूथरा ने कहा कि सीबीआई ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड दी है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को 3 बजे होगी। सीबीआई के इस ऑपरेशन में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पवन बंसल का भांजा विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार, बेंगलुरू का कारोबारी मंजूनाथ, चंडीगढ़ का कारोबारी संदीप गोयल, मंजूनाथ का सहयोगी धमर्ेंद्र, विवेक पांडा, राहुल यादव और समीर के साथ देर शाम सुनील डागा को भी गिरफ्तार कर लिया।
कोलगेट: सीबीआइ हलफनामे से खुली सरकार की पोल
06 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ ने कोयला घोटाला मामले में स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव की बात स्वीकार कर ली है। उसने कहा है कि पीएमओ और कानून मंत्रालय के कहने पर बदलाव किए गए थे।
सीबीआइ ने सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव पर नौ पन्ने के अपने हलफनामे में कहा है कि पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों एवं कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा रिपोर्ट देखने के बाद इसमें बदलाव किए गए। सीबीआइ ने कहा कि रिपोर्ट में बदलाव पर तीन बैठकें हुई। जांच एजेंसी ने कहा कि बैठक के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल जीई वाहनती और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल हरिन रावल भी मौजूद थे। ये बैठकें कानून मंत्री के दफ्तर, पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं सीबीआइ के संयुक्त निदेशक के दफ्तर में हुई। उसने कहा कि कानून मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल के कहने पर रिपोर्ट में तीन बदलाव किए गए। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। सिन्हा ने कहा कि रिपोर्ट से जांच में कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआइ पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी। हलफनामा दाखिल होने के बाद अब कोर्ट 8 मई को केस की सुनवाई करेगी। कोयला घोटाले पर सीबीआइ ने यह दूसरा हलफनामा दाखिल किया है।
कोयला घोटाले में जांच रिपोर्ट को सरकार से साझा करने पर मचे बवाल के बाद सीबीआई की भूमिका कठघरे में है। सीबीआइ का दावा है कि जांच पहले से ही पारदर्शी रही है और कोयला घोटाले से जुड़े हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इससे पहले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि क्या कोयला घोटाले की रिपोर्ट किसी से साझा की गई थी या नहीं। इस पर 26 अप्रैल को सिन्हा ने हलफनामा दाखिल कर यह माना था कि स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्रालय, पीएमओ और कोयला मंत्रालय को दिखाई गई थी।
इसके बाद से विपक्ष कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हो रहा है। अब अगली सुनवाई में कानून मंत्री के भाग्य का फैसला होगा।
उधर, सीबीआइ हलफनामे के बाद भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अश्विनी कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि कानून मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है।
06 May 2013
नई दिल्ली। सीबीआइ ने कोयला घोटाला मामले में स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव की बात स्वीकार कर ली है। उसने कहा है कि पीएमओ और कानून मंत्रालय के कहने पर बदलाव किए गए थे।
सीबीआइ ने सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव पर नौ पन्ने के अपने हलफनामे में कहा है कि पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों एवं कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा रिपोर्ट देखने के बाद इसमें बदलाव किए गए। सीबीआइ ने कहा कि रिपोर्ट में बदलाव पर तीन बैठकें हुई। जांच एजेंसी ने कहा कि बैठक के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल जीई वाहनती और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल हरिन रावल भी मौजूद थे। ये बैठकें कानून मंत्री के दफ्तर, पूर्व अटॉर्नी जनरल एवं सीबीआइ के संयुक्त निदेशक के दफ्तर में हुई। उसने कहा कि कानून मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल के कहने पर रिपोर्ट में तीन बदलाव किए गए। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। सिन्हा ने कहा कि रिपोर्ट से जांच में कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआइ पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी। हलफनामा दाखिल होने के बाद अब कोर्ट 8 मई को केस की सुनवाई करेगी। कोयला घोटाले पर सीबीआइ ने यह दूसरा हलफनामा दाखिल किया है।
कोयला घोटाले में जांच रिपोर्ट को सरकार से साझा करने पर मचे बवाल के बाद सीबीआई की भूमिका कठघरे में है। सीबीआइ का दावा है कि जांच पहले से ही पारदर्शी रही है और कोयला घोटाले से जुड़े हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इससे पहले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि क्या कोयला घोटाले की रिपोर्ट किसी से साझा की गई थी या नहीं। इस पर 26 अप्रैल को सिन्हा ने हलफनामा दाखिल कर यह माना था कि स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्रालय, पीएमओ और कोयला मंत्रालय को दिखाई गई थी।
इसके बाद से विपक्ष कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हो रहा है। अब अगली सुनवाई में कानून मंत्री के भाग्य का फैसला होगा।
उधर, सीबीआइ हलफनामे के बाद भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अश्विनी कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि कानून मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है।
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06 May 2013
नई दिल्ली। इधर संसद में कांग्रेस के मंत्रियों पर किचकिच चल ही रहा है कि उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा है। केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे बोर्ड विवाद के बाद किसी को भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस समस्या है।
मोदी ने ट्वीट किया कि 17 साल बाद कांग्रेस को रेल मंत्रालय मिला और इसका नतीजा यह हुआ है कि घोटाला हो गया। क्या किसी को अब भी संदेह है कि कांग्रेस एक समस्या है। सीबीआई ने केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे को रेलवे बोर्ड में एक शीर्ष पद दिलाने के बदले 90 लाख रूपये की कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर बंसल के इस्तीफा की मांग की है।
06 May 2013
नई दिल्ली। इधर संसद में कांग्रेस के मंत्रियों पर किचकिच चल ही रहा है कि उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा है। केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे बोर्ड विवाद के बाद किसी को भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस समस्या है।
मोदी ने ट्वीट किया कि 17 साल बाद कांग्रेस को रेल मंत्रालय मिला और इसका नतीजा यह हुआ है कि घोटाला हो गया। क्या किसी को अब भी संदेह है कि कांग्रेस एक समस्या है। सीबीआई ने केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे को रेलवे बोर्ड में एक शीर्ष पद दिलाने के बदले 90 लाख रूपये की कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर बंसल के इस्तीफा की मांग की है।
यूपीए सरकार के लिए मुसीबत बनते ये मंत्री
06 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे के 90 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद उसकी आंच मंत्री महोदय तक पहुंच रही है। इस सरकार में पहले भी कई मंत्री सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की किरकिरी करा चुके हैं
सलमान खुर्शीद:
विकलांगों की मदद के लिए अपनी पत्नी लुईस के साथ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट चलाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब वह कानून मंत्री थे तो उनके ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। खुर्शीद ने आरोपों का खंडन किया। उसके कुछ दिनों बाद ही उनको विदेश मंत्री बनाया गया।
वीरभद्र सिंह:
अगस्त, 2009 में वीरभद्र और उनकी पत्नी पर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक मामले में केस दायर किया गया। उन पर आरोप था कि राज्य का मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट का उल्लंघन किया था। नतीजतन जून, 2012 में उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह बाद में आरोपों से बरी हो गए
दयानिधि मारन:
2006 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए दयानिधि मारन ने चेन्नई की टेलीकॉम कंपनी एयरसेल के प्रमोटर पर दबाव डाला कि वह अपनी फर्म मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेच दें। मामला उजागर होने पर 2011 में उनको कपड़ा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल सीबीआइ ने इस मसले पर उनसे पूछताछ भी कर चुकी है।
ए राजा:
2008 में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के मनमाने रवैये और नीतियों के चलते 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 1.76 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 2001 की पुरानी कीमतों के आधार पर आवंटन किए गए। बोली प्रक्रिया की जगह 'पहले आओ पहले पाओ' नीति पर अमल किया गया। बेचे गए 122 लाइसेंस में से 85 लाइसेंस उन कंपनियों को दिए गए, जो पात्रता शर्ते भी नहीं पूरी करती थीं। नतीजतन फरवरी, 2011 में दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना और इस मामले में 15 महीने जेल में रहना पड़ा
सुबोध कांत सहाय:
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नाम आया। अपने भाई के समर्थन में ब्लॉक आवंटित कराने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखने के आरोप लगे। लिहाजा भाई के हित साधने के लिए दबाव बनाने के चलते पर्यटन मंत्री ने फजीहत कराई।
श्रीप्रकाश जायसवाल:
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नाम आया। इसके अलावा, कानपुर में एक सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की किरकरी हुई।
बेनी प्रसाद वर्मा:
ये बयानवीर मंत्री हमेशा अपनी वाणी से सुर्खियों में रहने के लिए जाने जाते हैं। अपने चर्चित और विवादास्पद बयानों के कारण इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद सरकार की कई बार फजीहत करा चुके हैं।
06 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे के 90 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद उसकी आंच मंत्री महोदय तक पहुंच रही है। इस सरकार में पहले भी कई मंत्री सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की किरकिरी करा चुके हैं
सलमान खुर्शीद:
विकलांगों की मदद के लिए अपनी पत्नी लुईस के साथ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट चलाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब वह कानून मंत्री थे तो उनके ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। खुर्शीद ने आरोपों का खंडन किया। उसके कुछ दिनों बाद ही उनको विदेश मंत्री बनाया गया।
वीरभद्र सिंह:
अगस्त, 2009 में वीरभद्र और उनकी पत्नी पर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के एक मामले में केस दायर किया गया। उन पर आरोप था कि राज्य का मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट का उल्लंघन किया था। नतीजतन जून, 2012 में उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह बाद में आरोपों से बरी हो गए
दयानिधि मारन:
2006 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए दयानिधि मारन ने चेन्नई की टेलीकॉम कंपनी एयरसेल के प्रमोटर पर दबाव डाला कि वह अपनी फर्म मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेच दें। मामला उजागर होने पर 2011 में उनको कपड़ा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल सीबीआइ ने इस मसले पर उनसे पूछताछ भी कर चुकी है।
ए राजा:
2008 में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के मनमाने रवैये और नीतियों के चलते 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 1.76 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 2001 की पुरानी कीमतों के आधार पर आवंटन किए गए। बोली प्रक्रिया की जगह 'पहले आओ पहले पाओ' नीति पर अमल किया गया। बेचे गए 122 लाइसेंस में से 85 लाइसेंस उन कंपनियों को दिए गए, जो पात्रता शर्ते भी नहीं पूरी करती थीं। नतीजतन फरवरी, 2011 में दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना और इस मामले में 15 महीने जेल में रहना पड़ा
सुबोध कांत सहाय:
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नाम आया। अपने भाई के समर्थन में ब्लॉक आवंटित कराने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखने के आरोप लगे। लिहाजा भाई के हित साधने के लिए दबाव बनाने के चलते पर्यटन मंत्री ने फजीहत कराई।
श्रीप्रकाश जायसवाल:
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में नाम आया। इसके अलावा, कानपुर में एक सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की किरकरी हुई।
बेनी प्रसाद वर्मा:
ये बयानवीर मंत्री हमेशा अपनी वाणी से सुर्खियों में रहने के लिए जाने जाते हैं। अपने चर्चित और विवादास्पद बयानों के कारण इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद सरकार की कई बार फजीहत करा चुके हैं।
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को सुप्रीमकोर्ट की हरी झंडी
06 May 2013
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चालू करने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ये प्लांट लोगों के विकास के लिए काफी कामगार साबित होगा।
गौरतलब है कि परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में प्लांट के निर्माण को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी। कार्यकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया था कि परियोजना के दौरान किसी भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है और यह परियोजना पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान प्लांट को चालू करने की अनुमति दे दी।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की बेंच ने तीन माह की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इस विरोध के बावजूद संयंत्र के पक्ष में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है।
गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के पहले ही दिन 13 सितंबर को संयंत्र में ईधन भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था लेकिन परियोजना से जुड़े जोखिम के सवालों पर विचार के लिए तैयार हो गया था। न्यायालय ने कहा था कि संयंत्र के आसपास रहने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
06 May 2013
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चालू करने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ये प्लांट लोगों के विकास के लिए काफी कामगार साबित होगा।
गौरतलब है कि परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में प्लांट के निर्माण को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी। कार्यकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया था कि परियोजना के दौरान किसी भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है और यह परियोजना पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान प्लांट को चालू करने की अनुमति दे दी।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की बेंच ने तीन माह की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इस विरोध के बावजूद संयंत्र के पक्ष में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है।
गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के पहले ही दिन 13 सितंबर को संयंत्र में ईधन भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था लेकिन परियोजना से जुड़े जोखिम के सवालों पर विचार के लिए तैयार हो गया था। न्यायालय ने कहा था कि संयंत्र के आसपास रहने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
गंभीर बनी हुई है पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की हालत
06 May 2013
चंडीगढ़। जम्मू की कोट भलवाल जेल में कैदियों के हमले में घायल पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की हालत अब भी गंभीर है। वह यहां पीजीआई के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में वेंटीलेंटर पर रखा गया है। वह डीप कोमा में है। सनाउल्लाह की सीटी स्कैन रिर्पोट के अनुसार, उसके सिर पर मल्टीपल फ्रेक्चर हैं।
काटजू ने की रिहाई की अपील
इस बीच, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने केंद्र सरकार से सनाउल्लाह की रिहाई की अपील की है। काटजू ने नई दिल्ली में कहा, ‘मैं अपील करता हूं कि वह सनाउल्लाह को पाकिस्तान सरकार की अपील के तहत वापस भेज दे। यह मानवीय कार्रवाई होगी।’ पीसीआई प्रमुख ने भारत और पाकिस्तान सरकार से भी तत्काल सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए समितियों के गठन की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कथित रूप से अपर्याप्त या संदिग्ध सबूतों के आधार पर दोषी ठहराए गए कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए कोई व्यवस्था बनाए जाने की भी हिमायत की।
06 May 2013
चंडीगढ़। जम्मू की कोट भलवाल जेल में कैदियों के हमले में घायल पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की हालत अब भी गंभीर है। वह यहां पीजीआई के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में वेंटीलेंटर पर रखा गया है। वह डीप कोमा में है। सनाउल्लाह की सीटी स्कैन रिर्पोट के अनुसार, उसके सिर पर मल्टीपल फ्रेक्चर हैं।
काटजू ने की रिहाई की अपील
इस बीच, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने केंद्र सरकार से सनाउल्लाह की रिहाई की अपील की है। काटजू ने नई दिल्ली में कहा, ‘मैं अपील करता हूं कि वह सनाउल्लाह को पाकिस्तान सरकार की अपील के तहत वापस भेज दे। यह मानवीय कार्रवाई होगी।’ पीसीआई प्रमुख ने भारत और पाकिस्तान सरकार से भी तत्काल सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए समितियों के गठन की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कथित रूप से अपर्याप्त या संदिग्ध सबूतों के आधार पर दोषी ठहराए गए कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए कोई व्यवस्था बनाए जाने की भी हिमायत की।
पाक सरकार ने मारा सरबजीत को, जेल के साथी का आरोप 
06 May 2013
लाहौर। लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत के साथ रहे भानुदास कराले ने आरोप लगाया है कि वहां की सरकार ने ही उनकी जान ली है। उन्होंने कहा कि सरबजीत अपने वतन और घर लौटने के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन दोनों सरकारों के बीच तालमेल न हो पाने के कारण वे रिहा नहीं हो पाए।
कराले ने कहा कि सरबजीत को हमसे पहले छूट जाना चाहिए था। जेल में न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी बंदियों से भी उनका बर्ताव अच्छा था। लेकिन वहां पाकिस्तानी कैदी भारतीय बंदियों को परेशान करते रहते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी कराले को 28 अगस्त 2010 को पाकिस्तानी सीमा में भटकते हुए पकड़ लिया गया था। वे पिछले साल ही वहां से रिहा होकर लौटे हैं।
देश की कई जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों को भारतीय बंदियों से अलग करने और उनकी सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। पंजाब की पांच जेलों में बंद दो महिलाओं सहित 57 पाकिस्तानी बंदियों को अन्य कैदियों से अलग कर दिया गया है। राजस्थान में भी ऐसे कैदियों को सुरक्षित जोधपुर जेल में भेजा गया है। शनिवार को जैसलमेर व बाड़मेर से एक-एक पाकिस्तानी कैदी जोधपुर जेल भेजा गया। इनके सहित अब जोधपुर जेल में कुल 15 पाकिस्तानी कैदी हो गए हैं।
06 May 2013
लाहौर। लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत के साथ रहे भानुदास कराले ने आरोप लगाया है कि वहां की सरकार ने ही उनकी जान ली है। उन्होंने कहा कि सरबजीत अपने वतन और घर लौटने के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन दोनों सरकारों के बीच तालमेल न हो पाने के कारण वे रिहा नहीं हो पाए।
कराले ने कहा कि सरबजीत को हमसे पहले छूट जाना चाहिए था। जेल में न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी बंदियों से भी उनका बर्ताव अच्छा था। लेकिन वहां पाकिस्तानी कैदी भारतीय बंदियों को परेशान करते रहते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी कराले को 28 अगस्त 2010 को पाकिस्तानी सीमा में भटकते हुए पकड़ लिया गया था। वे पिछले साल ही वहां से रिहा होकर लौटे हैं।
देश की कई जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों को भारतीय बंदियों से अलग करने और उनकी सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। पंजाब की पांच जेलों में बंद दो महिलाओं सहित 57 पाकिस्तानी बंदियों को अन्य कैदियों से अलग कर दिया गया है। राजस्थान में भी ऐसे कैदियों को सुरक्षित जोधपुर जेल में भेजा गया है। शनिवार को जैसलमेर व बाड़मेर से एक-एक पाकिस्तानी कैदी जोधपुर जेल भेजा गया। इनके सहित अब जोधपुर जेल में कुल 15 पाकिस्तानी कैदी हो गए हैं।
सरबजीत का दिल व गुर्दा लाने के प्रयास जारी
06 May 2013
जयपुर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत के पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गए दिल और गुर्दा भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवता के नजरिए से भी इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सरबजीत मामले की जांच सही तरह से हो, इसके लिए निकाले गए अंग भारत आने चाहिए। पाकिस्तान की इस तरह की हरकत से देशवासियों में गुस्सा और आक्रोश स्वाभाविक है। चीन से संबंधों में तनाव के सवाल पर उन्होंने कहा यह ऐसा मामला नहीं है, जैसा बताया जा रहा है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे से जुड़े घूस मामले में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा हो। सच यह है कि रेलवे मंत्री ऐसे नहीं हैं। उनकी ईमानदारी छवि है।
06 May 2013
जयपुर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत के पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गए दिल और गुर्दा भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवता के नजरिए से भी इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सरबजीत मामले की जांच सही तरह से हो, इसके लिए निकाले गए अंग भारत आने चाहिए। पाकिस्तान की इस तरह की हरकत से देशवासियों में गुस्सा और आक्रोश स्वाभाविक है। चीन से संबंधों में तनाव के सवाल पर उन्होंने कहा यह ऐसा मामला नहीं है, जैसा बताया जा रहा है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे से जुड़े घूस मामले में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा हो। सच यह है कि रेलवे मंत्री ऐसे नहीं हैं। उनकी ईमानदारी छवि है।
राहुल से मोदी का कोई मुकाबला नहीं: ज्योतिरादित्य सिंधिया
06 May 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जबसे भाजपा के पीएम पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया गया तब से कांग्रेसी नेताओं का उनपर हमला जारी है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उनका राहुल गांधी से कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल की सोच और क्षमता से किसी अन्य नेता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सिंधिया ने उम्मीद जताई कि गांधी परिवार ही अगले चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेगा।
एक साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा कि राहुल और मोदी में कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने इतना तक कहा कि मेरा मानना है कि दृष्टि, क्षमता और सोच में कोई नेता राहुल के आगे नहीं टिक सकता।
अगले आम चुनाव में भाजपा के मोदी और कांग्रेस के राहुल के बीच मुकाबले की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ज्योतिरादित्य ने यह बातें कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब भी चुनाव होगा राहुल ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। गौरतलब है कि अभी तक न तो भाजपा ने मोदी को न ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि दोनों पार्टी के कुछ नेता मोदी और राहुल के पक्ष में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं।
06 May 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जबसे भाजपा के पीएम पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया गया तब से कांग्रेसी नेताओं का उनपर हमला जारी है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उनका राहुल गांधी से कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल की सोच और क्षमता से किसी अन्य नेता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सिंधिया ने उम्मीद जताई कि गांधी परिवार ही अगले चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेगा।
एक साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा कि राहुल और मोदी में कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने इतना तक कहा कि मेरा मानना है कि दृष्टि, क्षमता और सोच में कोई नेता राहुल के आगे नहीं टिक सकता।
अगले आम चुनाव में भाजपा के मोदी और कांग्रेस के राहुल के बीच मुकाबले की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ज्योतिरादित्य ने यह बातें कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब भी चुनाव होगा राहुल ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। गौरतलब है कि अभी तक न तो भाजपा ने मोदी को न ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि दोनों पार्टी के कुछ नेता मोदी और राहुल के पक्ष में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं।
भांजे की 'घूसखोरी' पर बंसल मामा बोले, मेरा कोई लेना-देना नहीं
04 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने भांजे की गिरफ्तारी और उस पर लगे घूस लेने के आरोप से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि है कि वह इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं, इसका सरकारी कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी काम-काज में रिश्तेदारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रेल मंत्री के भांजे विजय कुमार सिंगला को सीबीआइ ने नब्बे लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। यह रकम उन्हें बतौर रिश्वत दो दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के सदस्य बनाए गए महेश कुमार ने भिजवाई थी।
सीबीआइ ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही संसद न चलने के आसार और बढ़ गए हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री और अश्रि्वनी कुमार के साथ-साथ पवन बंसल भी विपक्ष के निशाने पर होंगे। विपक्ष इस मामले में रेल मंत्री पर घूस लेने का आरोप लगा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। भाजपा का कहना है कि यह घूस रेल मंत्री के इशारे पर ही ली गई है।
सीबीआइ ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विजय कुमार सिंगला को संदीप गोयल और मंजूनाथ नाम के दो मध्यस्थों के साथ गिरफ्तार किया। सिंगला का कहना है कि यह रिश्वत हाल में रेलवे के महाप्रबंधक से मेंबर [स्टाफ] नियुक्त किए गए महेश कुमार की ओर से पहुंचाई गई थी। माना जा रहा है कि उनकी निगाह रेलवे बोर्ड के मेंबर [इलेक्ट्रिकल] पर थी। दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही महेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह मध्य रेलवे मुंबई में महाप्रबंधक थे। एक दिन पहले ही उन्होंने रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था।
04 May 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने भांजे की गिरफ्तारी और उस पर लगे घूस लेने के आरोप से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि है कि वह इस मामले के बारे में नहीं जानते हैं, इसका सरकारी कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी काम-काज में रिश्तेदारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रेल मंत्री के भांजे विजय कुमार सिंगला को सीबीआइ ने नब्बे लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। यह रकम उन्हें बतौर रिश्वत दो दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के सदस्य बनाए गए महेश कुमार ने भिजवाई थी।
सीबीआइ ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही संसद न चलने के आसार और बढ़ गए हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री और अश्रि्वनी कुमार के साथ-साथ पवन बंसल भी विपक्ष के निशाने पर होंगे। विपक्ष इस मामले में रेल मंत्री पर घूस लेने का आरोप लगा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। भाजपा का कहना है कि यह घूस रेल मंत्री के इशारे पर ही ली गई है।
सीबीआइ ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विजय कुमार सिंगला को संदीप गोयल और मंजूनाथ नाम के दो मध्यस्थों के साथ गिरफ्तार किया। सिंगला का कहना है कि यह रिश्वत हाल में रेलवे के महाप्रबंधक से मेंबर [स्टाफ] नियुक्त किए गए महेश कुमार की ओर से पहुंचाई गई थी। माना जा रहा है कि उनकी निगाह रेलवे बोर्ड के मेंबर [इलेक्ट्रिकल] पर थी। दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही महेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह मध्य रेलवे मुंबई में महाप्रबंधक थे। एक दिन पहले ही उन्होंने रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था।
दुर्घटना में लालू प्रसाद यादव जख्मी
04 May 2013
पटना। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार शाम वाहन दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना में वाहन का शीशा टूट गया और लालू के सिर व चेहरे पर चोट आई है। घायल अवस्था में उन्हें पटना के एक नर्सिग होम में भर्ती कराया गया, जहां से दो घंटे उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राघोपुर दियारा में गुरुवार की दोपहर अगलगी में जले सैकड़ों घरों के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे लालू प्रसाद शुक्रवार शाम कच्ची दरगाह पीपा पुल पर कार का शीशा टूटने से जख्मी हो गए। उनके माथे पर गहरी चोट लगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घटना के पीछे किसी साजिश से इन्कार नहीं किया है।
04 May 2013
पटना। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार शाम वाहन दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना में वाहन का शीशा टूट गया और लालू के सिर व चेहरे पर चोट आई है। घायल अवस्था में उन्हें पटना के एक नर्सिग होम में भर्ती कराया गया, जहां से दो घंटे उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राघोपुर दियारा में गुरुवार की दोपहर अगलगी में जले सैकड़ों घरों के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे लालू प्रसाद शुक्रवार शाम कच्ची दरगाह पीपा पुल पर कार का शीशा टूटने से जख्मी हो गए। उनके माथे पर गहरी चोट लगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घटना के पीछे किसी साजिश से इन्कार नहीं किया है।
एफबीआई की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में पहली महिला टेरेरिस्ट
04 May 2013
नई दिल्ली। एफबीआई ने पहली बार 'मोस्ट वांटेड टेरेरिस्ट' की सूची में किसी महिला का नाम शामिल किया है। अमेरिका में 1970 के दशक में सक्रिय रहे ब्लैक लिबरेशन आर्मी ग्रुप की इस महिला का नाम है जोएन केसिमर्ड। जोएन साल 1979 में जेल से भागकर क्यूबा चली गई थी।
जोएन को की सूचना देने वाले को कुल 20 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की गई है। जोएन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एफबीआई ने उन्हें 'डोमेस्टिक टेरेरिस्ट' की लिस्ट में रखा है। हालांकि उनसे कोई नया खतरा नहीं है।
माना जा रहा है कि क्यूबा में करीब 70 ऐसे लोगों को पनाह मिली हुई है जिनकी अमेरिका को तलाश है। हालांकि,अप्रैल में क्यूबा ने फ्लोरिडा के एक दंपति को वापस किया था जिनकी अमेरिका तलाश कर रहा था।
गौरतलब है कि साल 1970 में जोएन पर न्यू जर्सी में एक ट्रूपर की हत्या का मामला है। 1973 में जोएन और उसके दो साथियों को न्यू जर्सी पुलिसकर्मियों ने रोका था। एफबीआई के मुताबिक, जवाब में जोएन और साथियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं थी,इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। जोएन के एक साथी की मुठभेड़ में मौत हो गई थी और दूसरा जेल में है।
04 May 2013
नई दिल्ली। एफबीआई ने पहली बार 'मोस्ट वांटेड टेरेरिस्ट' की सूची में किसी महिला का नाम शामिल किया है। अमेरिका में 1970 के दशक में सक्रिय रहे ब्लैक लिबरेशन आर्मी ग्रुप की इस महिला का नाम है जोएन केसिमर्ड। जोएन साल 1979 में जेल से भागकर क्यूबा चली गई थी।
जोएन को की सूचना देने वाले को कुल 20 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की गई है। जोएन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एफबीआई ने उन्हें 'डोमेस्टिक टेरेरिस्ट' की लिस्ट में रखा है। हालांकि उनसे कोई नया खतरा नहीं है।
माना जा रहा है कि क्यूबा में करीब 70 ऐसे लोगों को पनाह मिली हुई है जिनकी अमेरिका को तलाश है। हालांकि,अप्रैल में क्यूबा ने फ्लोरिडा के एक दंपति को वापस किया था जिनकी अमेरिका तलाश कर रहा था।
गौरतलब है कि साल 1970 में जोएन पर न्यू जर्सी में एक ट्रूपर की हत्या का मामला है। 1973 में जोएन और उसके दो साथियों को न्यू जर्सी पुलिसकर्मियों ने रोका था। एफबीआई के मुताबिक, जवाब में जोएन और साथियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं थी,इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। जोएन के एक साथी की मुठभेड़ में मौत हो गई थी और दूसरा जेल में है।
तीन और क्षेत्रों में चीन ने लांघी थी सीमा
04 May 2013
नई दिल्ली। चीनी सैनिक काफी पहले से योजना बनाकर, पूरी तैयारी के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। चीनी सेना ने दौलत बेग ओल्डी के अलावा अन्य तीन क्षेत्रों में भी सैनिकों को आगे बढ़ाया था। हालांकि बढ़ते दबाव के कारण कदम खींच लिए। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 19 दिनों से लगे चीनी तंबुओं को उखड़वाने के प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने की सरकार ने तैयारी कर ली है।
सतत कूटनीतिक संपर्क के साथ ही पुख्ता सैन्य रणनीति के दोहरे फार्मूले के साथ अगले कुछ दिनों में समाधान का प्रयास हो रहा है। कवायद है कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के 9 मई के बीजिंग दौरे से पहले चीनी सेना भारतीय हद से हट जाए। सूत्रों के मुताबिक यूएवी तस्वीरों से पता चला है कि पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ के साथ ही चीनी सेना नजदीक के तीन अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय हद में दाखिल हुई थी। हालांकि बाद में राकी नाला क्षेत्र में आमने-सामने की स्थिति और मसले पर बढ़े दबाव के बाद चीन ने अपने फौजी दस्ते पीछे हटा लिए। उधर, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को लेकर सरकार और संगठन के बीच शीर्ष स्तर पर हुए संवाद में भी इस बात पर एक राय थी कि हर हाल में पहले चीनी तंबू हटवाए जाएं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ लगातार संवाद और संपर्क की खिड़कियां खुली रखने की कूटनीतिक कोशिशें अभी तक कामयाब रही हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सैन्य विकल्पों को अजमाने में पीछे नहीं हटेगी। इस मामले पर रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व तीनों सेना प्रमुखों के बीच विचार हो चुका है।
सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह भी उपलब्ध विकल्पों की जानकारी सरकार को दे चुके हैं। भारतीय रणनीति में प्राथमिकता फिलहाल कूटनीतिक विकल्पों को ही दी जा रही है। इसमें चीन के खिलाफ तिब्बत के मुद्दे को हवा देने जैसी आक्रामक कूटनीतिक विकल्प शामिल हैं। हालांकि चीन के सवाल पर विदेश मंत्री खुर्शीद ने शुक्रवार को ईरान यात्र पर जाने से पहले इतना ही कहा, इसका जल्द हल निकल जाएगा। साथ ही कहा,फिलहाल उनकी यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा नहीं हुई है। कल क्या होगा,अभी वह कुछ नहीं कह सकते। खुर्शीद को 9-10 मई को बीजिंग जाना है। उनके इस दौरे की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रलय ने भी शुक्रवार को कर दी।
महत्वपूर्ण है कि 15 अप्रैल को लद्दाख क्षेत्र में दाखिल हुए चीनी सैनिक राकी नाला क्षेत्र में जमे हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से आमने-सामने की स्थिति है। भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को वापसी का बैनर दिखाते हुए आमने-सामने जमे हैं।
04 May 2013
नई दिल्ली। चीनी सैनिक काफी पहले से योजना बनाकर, पूरी तैयारी के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। चीनी सेना ने दौलत बेग ओल्डी के अलावा अन्य तीन क्षेत्रों में भी सैनिकों को आगे बढ़ाया था। हालांकि बढ़ते दबाव के कारण कदम खींच लिए। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 19 दिनों से लगे चीनी तंबुओं को उखड़वाने के प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने की सरकार ने तैयारी कर ली है।
सतत कूटनीतिक संपर्क के साथ ही पुख्ता सैन्य रणनीति के दोहरे फार्मूले के साथ अगले कुछ दिनों में समाधान का प्रयास हो रहा है। कवायद है कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के 9 मई के बीजिंग दौरे से पहले चीनी सेना भारतीय हद से हट जाए। सूत्रों के मुताबिक यूएवी तस्वीरों से पता चला है कि पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ के साथ ही चीनी सेना नजदीक के तीन अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय हद में दाखिल हुई थी। हालांकि बाद में राकी नाला क्षेत्र में आमने-सामने की स्थिति और मसले पर बढ़े दबाव के बाद चीन ने अपने फौजी दस्ते पीछे हटा लिए। उधर, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को लेकर सरकार और संगठन के बीच शीर्ष स्तर पर हुए संवाद में भी इस बात पर एक राय थी कि हर हाल में पहले चीनी तंबू हटवाए जाएं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ लगातार संवाद और संपर्क की खिड़कियां खुली रखने की कूटनीतिक कोशिशें अभी तक कामयाब रही हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सैन्य विकल्पों को अजमाने में पीछे नहीं हटेगी। इस मामले पर रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व तीनों सेना प्रमुखों के बीच विचार हो चुका है।
सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह भी उपलब्ध विकल्पों की जानकारी सरकार को दे चुके हैं। भारतीय रणनीति में प्राथमिकता फिलहाल कूटनीतिक विकल्पों को ही दी जा रही है। इसमें चीन के खिलाफ तिब्बत के मुद्दे को हवा देने जैसी आक्रामक कूटनीतिक विकल्प शामिल हैं। हालांकि चीन के सवाल पर विदेश मंत्री खुर्शीद ने शुक्रवार को ईरान यात्र पर जाने से पहले इतना ही कहा, इसका जल्द हल निकल जाएगा। साथ ही कहा,फिलहाल उनकी यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा नहीं हुई है। कल क्या होगा,अभी वह कुछ नहीं कह सकते। खुर्शीद को 9-10 मई को बीजिंग जाना है। उनके इस दौरे की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रलय ने भी शुक्रवार को कर दी।
महत्वपूर्ण है कि 15 अप्रैल को लद्दाख क्षेत्र में दाखिल हुए चीनी सैनिक राकी नाला क्षेत्र में जमे हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से आमने-सामने की स्थिति है। भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को वापसी का बैनर दिखाते हुए आमने-सामने जमे हैं।
सरबजीत की मौत से प्यार और व्यापार दोनों में घाटा
04 May 2013
अमृतसर। शुक्रवार को दोपहर बाद दो बजे जिस समय सरबजीत का उसके पैतृक गांव भिखीविंड में अंतिम संस्कार हो रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले अमृतसर एक्सपोर्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव राजेश सेतिया के मोबाइल की घंटी बज उठी। जैसे ही राजेश ने फोन रिसीव किया उधर से आवाज आई 'अस्सालवालेकुम भाईजान' मैं वसीम अहमद बोल रहा हूं, लाहौर से। राजेश ने अभिवादन किया और फिर बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान व्यापार की कम और सरबजीत को लेकर अधिक बातें हुई।
वसीम अहमद ने कहा कि जो भी हुआ वह दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। इससे प्यार व व्यापार दोनों में घाटा ही घाटा है। राजेश भी वसीम की बातों का समर्थन किया। बात व्यापार की आई तो वसीम ने कहा कि अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्या पता दोनों मुल्कों के बीच सरबजीत मामले के बाद कैसे हालात रहते हैं, हालात पर डिपेंड है। लाहौर की मंडी भी सूनी पड़ी है। भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां पिछले दो दिनों से बिल्कुल ठप हैं। आज तो भारत से प्याज की गाड़ियां भी दोपहर तक नहीं आई। एक तो गर्मी की वजह से पहले ही व्यापार कम है, दूसरे सरबजीत मामले को लेकर दोनों देशों में सियासत की गर्मी की तपिश है। ऐसे में और आर्डर क्या दें व क्या लें।
वसीम अहमद पिछले 20 साल से भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। इस समय वह भारत से प्याज मंगवा रहे हैं। राजेश सेतिया बताते हैं कि उनकी आज कुछ पाकिस्तानी व्यापारियों से बात हुई है। सरबजीत मामले को लेकर पाकिस्तानी व्यापारी भी गमगीन हैं। खासतौर पर व्यापार गमगीन है। वैसे ही मई से जुलाई तक भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार थोड़ा कम होता है, लेकिन सरबजीत के मामले को लेकर व्यापार का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा।
04 May 2013
अमृतसर। शुक्रवार को दोपहर बाद दो बजे जिस समय सरबजीत का उसके पैतृक गांव भिखीविंड में अंतिम संस्कार हो रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले अमृतसर एक्सपोर्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव राजेश सेतिया के मोबाइल की घंटी बज उठी। जैसे ही राजेश ने फोन रिसीव किया उधर से आवाज आई 'अस्सालवालेकुम भाईजान' मैं वसीम अहमद बोल रहा हूं, लाहौर से। राजेश ने अभिवादन किया और फिर बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान व्यापार की कम और सरबजीत को लेकर अधिक बातें हुई।
वसीम अहमद ने कहा कि जो भी हुआ वह दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। इससे प्यार व व्यापार दोनों में घाटा ही घाटा है। राजेश भी वसीम की बातों का समर्थन किया। बात व्यापार की आई तो वसीम ने कहा कि अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्या पता दोनों मुल्कों के बीच सरबजीत मामले के बाद कैसे हालात रहते हैं, हालात पर डिपेंड है। लाहौर की मंडी भी सूनी पड़ी है। भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां पिछले दो दिनों से बिल्कुल ठप हैं। आज तो भारत से प्याज की गाड़ियां भी दोपहर तक नहीं आई। एक तो गर्मी की वजह से पहले ही व्यापार कम है, दूसरे सरबजीत मामले को लेकर दोनों देशों में सियासत की गर्मी की तपिश है। ऐसे में और आर्डर क्या दें व क्या लें।
वसीम अहमद पिछले 20 साल से भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। इस समय वह भारत से प्याज मंगवा रहे हैं। राजेश सेतिया बताते हैं कि उनकी आज कुछ पाकिस्तानी व्यापारियों से बात हुई है। सरबजीत मामले को लेकर पाकिस्तानी व्यापारी भी गमगीन हैं। खासतौर पर व्यापार गमगीन है। वैसे ही मई से जुलाई तक भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार थोड़ा कम होता है, लेकिन सरबजीत के मामले को लेकर व्यापार का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा।
तिहाड़ जेल में कैदियों में झड़प, एक की मौत
04 May 2013
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी व सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में शुक्रवार सुबह छह बजे कैदियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। कैदियों ने लाठी-डंडे, ईटों के अलावा चम्मच व प्लेटों को काटकर तैयार किए गए नुकीले हथियारों से वार किया। झड़प में नौ कैदी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।
कैदियों के बीच यह हिंसक संघर्ष जेल में वर्चस्व कायम करने को लेकर हुआ। तिहाड़ जेल प्रशासन की शिकायत पर हरी नगर थाना पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर पश्चिमी जिला वी. रंगनाथन के मुताबिक, मारा गया कैदी 27 वर्षीय जावेद सीलमपुर का रहने वाला था। वह पिछले सात सालों से तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ के प्रवक्ता सुनील गुप्ता के मुताबिक सरबजीत मामले को लेकर वैसे ही जेल में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब और कड़ी कर दी गई है।
04 May 2013
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी व सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में शुक्रवार सुबह छह बजे कैदियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। कैदियों ने लाठी-डंडे, ईटों के अलावा चम्मच व प्लेटों को काटकर तैयार किए गए नुकीले हथियारों से वार किया। झड़प में नौ कैदी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।
कैदियों के बीच यह हिंसक संघर्ष जेल में वर्चस्व कायम करने को लेकर हुआ। तिहाड़ जेल प्रशासन की शिकायत पर हरी नगर थाना पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर पश्चिमी जिला वी. रंगनाथन के मुताबिक, मारा गया कैदी 27 वर्षीय जावेद सीलमपुर का रहने वाला था। वह पिछले सात सालों से तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ के प्रवक्ता सुनील गुप्ता के मुताबिक सरबजीत मामले को लेकर वैसे ही जेल में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब और कड़ी कर दी गई है।
जम्मू: पाकिस्तानी कैदी पर हुआ हमला, सरबजीत का बदला?
03 May 2013
जम्मू। जिसकी आशंका थी, जम्मू-कश्मीर में अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाली कोट भलवल जेल में वही हुआ। सरबजीत की मौत से गुस्साए कैदियों ने एक पाकिस्तानी कैदी सन्नाउल्लाह पुत्र आशिक हुसैन पर जेल परिसर में हमला कर दिया। हमले में सन्नाउल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए गवर्नमेंट कालेज अस्पताल जम्मू में लाया गया है। जहां उसे गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में रखा गया है। डाक्टरों ने उसकी हालत को अत्यंत नाजुक करार देते हुए बताया कि वह कोमा में है। वहीं, जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सन्नाउल्लाह पर हुए हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक रजनी सहगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।
वहीं, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय स्तर पर मामले को उठाया है और अपने अधिकारियों की जम्मू में घायल कैदी से मुलाकात की इजाजत मांगी है। इस हमले के बाद कोट बलवाल जेल में बंद सभी पाकिस्तानी कैदियों को अलग सेल में रखने की तैयारी की जा रही है।
इस बीच, सन्नाउल्लाह पर हमला करने वाले की पहचान पूर्व सैन्यकर्मी विनोद सिंह के रूप में हुई है।
मूलत: उत्तराखंड के रहने वाले विनोद पहले सेना में था और अपने एक साथी की हत्या के बाद उसे सेना से सेवामुक्त (कोट मार्शल) कर दिया गया था और इन दिनों वह कोट भलवल जेल में सजा काटा रहा था। विनोद के पिता का नाम महताब सिंह है। विनोद ने वर्ष 2007 में लेह में अपने एक साथी की हत्या कर दी थी और कोर्ट मार्शल में उसे आजीवन कारावास हुई थी।
फिलहाल, घरोटा पुलिस स्टेशन में सन्नाउल्लाह की जान लेने के प्रयास में विनोद के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस समय वह पुलिस की हिरासत में हैं।
वहीं, गुजरांवाला, पाकिस्तान के रहने वाले सन्नाउल्लाह को वर्ष 1999 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया था।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की विभिन्न जेलों में करीब 80 पाकिस्तानी कैदी हैं, जिनमें से अधिकांश आतंकी गतिविधियों के आरोप में ही पकडे गए हैं।
03 May 2013
जम्मू। जिसकी आशंका थी, जम्मू-कश्मीर में अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाली कोट भलवल जेल में वही हुआ। सरबजीत की मौत से गुस्साए कैदियों ने एक पाकिस्तानी कैदी सन्नाउल्लाह पुत्र आशिक हुसैन पर जेल परिसर में हमला कर दिया। हमले में सन्नाउल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए गवर्नमेंट कालेज अस्पताल जम्मू में लाया गया है। जहां उसे गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में रखा गया है। डाक्टरों ने उसकी हालत को अत्यंत नाजुक करार देते हुए बताया कि वह कोमा में है। वहीं, जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सन्नाउल्लाह पर हुए हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक रजनी सहगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।
वहीं, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय स्तर पर मामले को उठाया है और अपने अधिकारियों की जम्मू में घायल कैदी से मुलाकात की इजाजत मांगी है। इस हमले के बाद कोट बलवाल जेल में बंद सभी पाकिस्तानी कैदियों को अलग सेल में रखने की तैयारी की जा रही है।
इस बीच, सन्नाउल्लाह पर हमला करने वाले की पहचान पूर्व सैन्यकर्मी विनोद सिंह के रूप में हुई है।
मूलत: उत्तराखंड के रहने वाले विनोद पहले सेना में था और अपने एक साथी की हत्या के बाद उसे सेना से सेवामुक्त (कोट मार्शल) कर दिया गया था और इन दिनों वह कोट भलवल जेल में सजा काटा रहा था। विनोद के पिता का नाम महताब सिंह है। विनोद ने वर्ष 2007 में लेह में अपने एक साथी की हत्या कर दी थी और कोर्ट मार्शल में उसे आजीवन कारावास हुई थी।
फिलहाल, घरोटा पुलिस स्टेशन में सन्नाउल्लाह की जान लेने के प्रयास में विनोद के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस समय वह पुलिस की हिरासत में हैं।
वहीं, गुजरांवाला, पाकिस्तान के रहने वाले सन्नाउल्लाह को वर्ष 1999 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया था।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की विभिन्न जेलों में करीब 80 पाकिस्तानी कैदी हैं, जिनमें से अधिकांश आतंकी गतिविधियों के आरोप में ही पकडे गए हैं।
टीचर भर्ती घोटाले में चौटाला की याचिका खारिज
03 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीचर भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला व उनके साथियों की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्राइम पेट्रोल शो का एपीसोड प्रसारित करने की इजाजत दे दी है।
गौरतलब है कि 1999-2000 में राज्य के 18 जिलों में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे लोगों की बहाली की गई थी। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग से लेकर जिला स्तर पर बनाई गई चयन कमेटी को सौंपी गई थी, जिसने फर्जी साक्षात्कार के आधार पर चयनित उम्मीदवार की सूची तैयार की थी। इसके लिए जिलास्तरीय चयन कमेटी में शामिल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनचाहे उम्मीदवारों के चयन के लिए बैठकों में दबाव भी बनाए गए थे।
03 May 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीचर भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला व उनके साथियों की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्राइम पेट्रोल शो का एपीसोड प्रसारित करने की इजाजत दे दी है।
गौरतलब है कि 1999-2000 में राज्य के 18 जिलों में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे लोगों की बहाली की गई थी। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग से लेकर जिला स्तर पर बनाई गई चयन कमेटी को सौंपी गई थी, जिसने फर्जी साक्षात्कार के आधार पर चयनित उम्मीदवार की सूची तैयार की थी। इसके लिए जिलास्तरीय चयन कमेटी में शामिल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनचाहे उम्मीदवारों के चयन के लिए बैठकों में दबाव भी बनाए गए थे।
कर्नाटक: सोनिया ने साधा बीजेपी पर निशाना, पूछा- केंद्र का धन कहां गया?
03 May 2013
गुलबर्ग। कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य को लूटने के साथ ही सांप्रदायिक भावनाओं को भी भड़का रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 मई को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अपने दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा सरकार पर ये आरोप लगाते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि का हिसाब-किताब मांगा है। वहीं, बेंगलूर में पार्टी के महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हथकंडे काम नहीं करेंगे। राज्य में शुक्रवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा।
कांग्रेस सुप्रीमो ने पूछा, 'केंद्र का धन कहां गया। लोगों को सरकार से हिसाब-किताब मांगने का पूरा हक है। संप्रग एक जवाबदेह सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और वह दलितों, पिछड़ा वर्ग व आदिवासियों को उनका हक दिलाने के अलावा किसानों को पीड़ाओं से छुटकारा दिलाना चाहती है।' संप्रग अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता था, लेकिन भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया। हमने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव में यकीन किया है। लोगों से सोचकर मतदान करने की अपील करते हुए सोनिया ने कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए, जो मजबूत और स्थिर सरकार दे सके
बेंगलूर में बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मोदी के भाषण छलावा हैं और राज्य में ये काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी को अपने राज्य को चहुंमुखी विकास की राह पर ले जाने के लिए कर्नाटक से सीख लेनी चाहिए। मोदी को विकास का वही मॉडल गुजरात में लागू करना चाहिए, जो कर्नाटक में शासन के दौरान कांग्रेस ने अपनाया था। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
03 May 2013
गुलबर्ग। कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य को लूटने के साथ ही सांप्रदायिक भावनाओं को भी भड़का रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 मई को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अपने दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा सरकार पर ये आरोप लगाते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि का हिसाब-किताब मांगा है। वहीं, बेंगलूर में पार्टी के महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हथकंडे काम नहीं करेंगे। राज्य में शुक्रवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा।
कांग्रेस सुप्रीमो ने पूछा, 'केंद्र का धन कहां गया। लोगों को सरकार से हिसाब-किताब मांगने का पूरा हक है। संप्रग एक जवाबदेह सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और वह दलितों, पिछड़ा वर्ग व आदिवासियों को उनका हक दिलाने के अलावा किसानों को पीड़ाओं से छुटकारा दिलाना चाहती है।' संप्रग अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता था, लेकिन भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया। हमने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव में यकीन किया है। लोगों से सोचकर मतदान करने की अपील करते हुए सोनिया ने कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए, जो मजबूत और स्थिर सरकार दे सके
बेंगलूर में बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मोदी के भाषण छलावा हैं और राज्य में ये काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी को अपने राज्य को चहुंमुखी विकास की राह पर ले जाने के लिए कर्नाटक से सीख लेनी चाहिए। मोदी को विकास का वही मॉडल गुजरात में लागू करना चाहिए, जो कर्नाटक में शासन के दौरान कांग्रेस ने अपनाया था। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक गिरफ्तार, श्रीनगर भेजा गया
03 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात अलगावादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया। मलिक लगातार अफजल गुरु के शव को कश्मीर वापस लाने की मांग कर रहा है। इसी मांग के तहत वह शुक्रवार से जंतर-मंतर पर 48-घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने वाला था। उसे हिरासत में लेकर वापस श्रीनगर भेज दिया गया है।
यासिन मलिक ने अफजल के शव को उसके परिवार को सौंपने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने मलिक को प्रदर्शन करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था।
इस मामले में दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा कि यह कदम सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय को मिल रिपोर्ट के अनुसार मलिक के प्रदर्शन से दिल्ली में कानून-व्यवस्था को खतरा है।
03 May 2013
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात अलगावादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया। मलिक लगातार अफजल गुरु के शव को कश्मीर वापस लाने की मांग कर रहा है। इसी मांग के तहत वह शुक्रवार से जंतर-मंतर पर 48-घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने वाला था। उसे हिरासत में लेकर वापस श्रीनगर भेज दिया गया है।
यासिन मलिक ने अफजल के शव को उसके परिवार को सौंपने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने मलिक को प्रदर्शन करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था।
इस मामले में दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा कि यह कदम सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय को मिल रिपोर्ट के अनुसार मलिक के प्रदर्शन से दिल्ली में कानून-व्यवस्था को खतरा है।
सरबजीत के मुंह से निकल रहा था खून, दिल व किडनी भी गायब
03 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह का शव भारत लाए जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम फिर से किया गया है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिखीविंद में शुक्रवार दोपहर बाद किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरबजीत सिंह के शरीर से दिल और किडनी गायब है।
जिस शहर के बाशिंदे आज भी इस जुमले पर गुमान करते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वह जन्मा ही नहीं, उसने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को तिल-तिल करते मरते हुए देखा भी और दुनिया को दिखाया भी। 49 साल के सरबजीत को कभी साझा रही सरहद को लांघने की गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बीते शुक्त्रवार को लाहौर की कोट लखपत जेल में नफरत से भरे खूंखार कैदियों के सुनियोजित हमले में मरणासन्न हुए सरबजीत ने जिन्ना अस्पताल में बुधवार आधी रात के बाद भारतीय समयानुसार डेढ़ बजे इस बेरहम दुनिया से विदा ले ली। तरनतारन के भिखीविंड गांव के सिख दलित परिवार के किसान सरबजीत को पाकिस्तान ने जीते जी तो रहम की भीख देने से इन्कार किया, लेकिन उनके शव की सुरक्षा में तमाम तामझाम दिखाया। पाकिस्तान ने उन्हें सुरक्षा तब दी जब उनके प्राण पखेरू हो चुके थे। एक विडंबना यह भी कि उनका इलाज चार डॉक्टरों की टीम ने किया और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बोर्ड छह सदस्यीय था।
पूरे देश में गम और गुस्से की लहर के बीच सरबजीत का पार्थिव शरीर भारत सरकार की ओर से भेजे गए विशेष विमान से अमृतसर लाया गया, जहां से उसे दोबार पोस्टमार्टम के लिए अमृतसर मेडिकल कॉलेज लाया गया। शुक्रवार सरबजीत के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भिखीविंड ले जाया जाएगा।
अगस्त, 1990 की एक रात वह भटकर मुल्क की सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच गए। इसके बाद 1991 में उन्हें जासूसी और लाहौर व फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी गई। तमाम अपील, अनुरोध और इस पुख्ता दलील के बाद भी उन्हें माफी नहीं दी गई कि वह गलत पहचान का शिकार हुए हैं।
मई, 2008 में पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत को फांसी दिए जाने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी थी। लगता है भारत के दुश्मनों ने तभी सरबजीत को मौत की सजा देने का वैकल्पिक रास्ता खोज लिया था। उसी के तहत पिछले शुक्रवार को कोट लखपत जेल में छह कैदियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसकी परिणति आज पूरे देश के सामने है। शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तानी जेल में अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए सरबजीत सिंह की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है। सरबजीत को शहीद घोषित करते हुए बादल ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात कही। प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा सरकार सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी भी देगी।
भिखीविंड गांव में सरबजीत का राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। इस मौके पर हजारों लोगों की आमद को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।
सिर पर चोट से हुई थी सरबजीत की मौत
लाहौर की कोट लखपत जेल में खूंखार व पेशेवर हमलावरों का शिकार हुए सरबजीत की मौत सिर पर गहरी चोटें लगनी की वजह से हुई है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान से भारत में लौटी सरबजीत की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद हुआ है। सिविल अस्पताल पट्टी में सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए पांच सदस्यीय मेडीकल बोर्ड गठित किया गया था। पोस्टमार्टम से पूर्व जब सरबजीत का शव ताबूत से निकाला गया को उसके सरबजीत के मुंह से खून बह रहा था। जिसे देख कर पोस्ट मार्टम करने वाला बोर्ड भी हैरान हो गया
03 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह का शव भारत लाए जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम फिर से किया गया है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिखीविंद में शुक्रवार दोपहर बाद किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरबजीत सिंह के शरीर से दिल और किडनी गायब है।
जिस शहर के बाशिंदे आज भी इस जुमले पर गुमान करते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वह जन्मा ही नहीं, उसने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को तिल-तिल करते मरते हुए देखा भी और दुनिया को दिखाया भी। 49 साल के सरबजीत को कभी साझा रही सरहद को लांघने की गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बीते शुक्त्रवार को लाहौर की कोट लखपत जेल में नफरत से भरे खूंखार कैदियों के सुनियोजित हमले में मरणासन्न हुए सरबजीत ने जिन्ना अस्पताल में बुधवार आधी रात के बाद भारतीय समयानुसार डेढ़ बजे इस बेरहम दुनिया से विदा ले ली। तरनतारन के भिखीविंड गांव के सिख दलित परिवार के किसान सरबजीत को पाकिस्तान ने जीते जी तो रहम की भीख देने से इन्कार किया, लेकिन उनके शव की सुरक्षा में तमाम तामझाम दिखाया। पाकिस्तान ने उन्हें सुरक्षा तब दी जब उनके प्राण पखेरू हो चुके थे। एक विडंबना यह भी कि उनका इलाज चार डॉक्टरों की टीम ने किया और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का बोर्ड छह सदस्यीय था।
पूरे देश में गम और गुस्से की लहर के बीच सरबजीत का पार्थिव शरीर भारत सरकार की ओर से भेजे गए विशेष विमान से अमृतसर लाया गया, जहां से उसे दोबार पोस्टमार्टम के लिए अमृतसर मेडिकल कॉलेज लाया गया। शुक्रवार सरबजीत के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भिखीविंड ले जाया जाएगा।
अगस्त, 1990 की एक रात वह भटकर मुल्क की सीमा लांघकर पाकिस्तान पहुंच गए। इसके बाद 1991 में उन्हें जासूसी और लाहौर व फैसलाबाद में हुए बम धमाकों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी गई। तमाम अपील, अनुरोध और इस पुख्ता दलील के बाद भी उन्हें माफी नहीं दी गई कि वह गलत पहचान का शिकार हुए हैं।
मई, 2008 में पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत को फांसी दिए जाने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी थी। लगता है भारत के दुश्मनों ने तभी सरबजीत को मौत की सजा देने का वैकल्पिक रास्ता खोज लिया था। उसी के तहत पिछले शुक्रवार को कोट लखपत जेल में छह कैदियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसकी परिणति आज पूरे देश के सामने है। शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तानी जेल में अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए सरबजीत सिंह की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है। सरबजीत को शहीद घोषित करते हुए बादल ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात कही। प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा सरकार सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी भी देगी।
भिखीविंड गांव में सरबजीत का राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। इस मौके पर हजारों लोगों की आमद को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।
सिर पर चोट से हुई थी सरबजीत की मौत
लाहौर की कोट लखपत जेल में खूंखार व पेशेवर हमलावरों का शिकार हुए सरबजीत की मौत सिर पर गहरी चोटें लगनी की वजह से हुई है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान से भारत में लौटी सरबजीत की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद हुआ है। सिविल अस्पताल पट्टी में सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए पांच सदस्यीय मेडीकल बोर्ड गठित किया गया था। पोस्टमार्टम से पूर्व जब सरबजीत का शव ताबूत से निकाला गया को उसके सरबजीत के मुंह से खून बह रहा था। जिसे देख कर पोस्ट मार्टम करने वाला बोर्ड भी हैरान हो गया
भारतीयों की भावनाओं का हुआ कत्ल: दलबीर
03 May 2013
अमृतसर। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि मेरा भाई सरबजीत हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। भारतीय होने की वजह से उस पर जेल के अंदर तमाम जुल्म ढाए गए। यह केवल सरबजीत का कत्ल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों की भावनाओं का कत्ल है।' यह कहते हुए दलबीर कौर अपने आंसुओं पर काबू न रख पाई।
एससी कमीशन के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में दलबीर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की।
उन्होंने पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी पर 25 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाया। कहा, अगर वह रिश्वत दे देतीं तो भाई की जान बच सकती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे। दलबीर ने कहा कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगी और न्याय की गुहार करेंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मेरे पूछे जाने पर वहां के नर्स और डॉक्टर हंसते थे। मुझे उनकी हंसी देखकर लगता था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। उनको पता था कि सरबजीत जिंदा नहीं है। दुखियारी बहन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सरबजीत का कत्ल करवाया। वह 2005 से कहती आ रही हैं कि सरबजीत का कत्ल कर दिया जाएगा। उनकी यह आशंका सच साबित हुई।
दलबीर कौर कहा कि उसके भाई के शरीर का फिर पोस्टमार्टम करवाया जाए। कोट लखपत जेल में उसके ऊपर हुए कातिलाना हमले में उसे कहां-कहां चोट लगी, कौन से घातक हथियारों से हमला किया गया, इसकी जानकारी पूरे देशवासियों को होनी चाहिए। दलबीर कौर ने कहा कि पोस्टमार्टम में इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए कि कातिलाना हमले के बाद क्या उसकी मौत तत्काल हो गई थी या उसने अस्पताल में दम तोड़ा। दलबीर कौर गुरुवार शाम पंजाब सरकार के विशेष हेलीकॉप्टर से भिखीविंड पहुंचीं।
पत्रकारों से बातचीत में दलबीर कौर ने कहा 'मैं हार गई हूं किस्मत से। पाकिस्तान ने भारतवासियों के साथ धोखा किया।' भिखीविंड में सरबजीत के घर के बाहर शामियाने लगा दिए गए हैं। हजारों की संख्या में लोग सरबजीत सिंह की शहादत पर शोक प्रकट करने के लिए उनके परिजनों के पास पहुंच रहे हैं।
नाउम्मीदी के अंधड़ में जिंदा रखी उम्मीद की लौ
भाई सरबजीत को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वाने के लिए 23 वर्षो से जमीन-आसमान एक किए बहन दलबीर कौर के संघर्ष का बुधवार देर रात दुखांत हो गया। दलबीर ने भाई को मौत के पंजे से बचाने के लिए हर उस दरवाजे को खटखटाया जिससे जरा सी भी उम्मीद थी। आश्वासन को आशा की सीढ़ी बनाया और उसके सहारे विश्वास की ऐसी इमारत बुलंद की जिससे लगने लगा था कि पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए मिली मौत की सजा माफ हो जाएगी, सरबजीत वापस घर लौट सकेगा। बहन ने नाउम्मीदी के अंधड़ों के बीच 23 वर्षो तक जलाए रखी उम्मीद की लौ।
देश में भाई-बहन के रिश्ते को नई रोशनी देने वाली इस दास्तां की शुरुआत होती है अगस्त, 1990 से। दलबीर कौर पूरे बारह साल हाथ में भाई की फोटो लिए अटारी सीमा सड़क पर पाकिस्तान से आए हर उस शख्स से मिलती थीं जो वहां की जेल से रिहा होकर आता था। पूछती थीं, कहीं मेरे सरबजीत को देखा? दलबीर कौर की इस छटपटाहट के बीच 2003 में जब लाहौर हाई कोर्ट ने सरबजीत को मनजीत सिंह करार देते हुए बम विस्फोट के मामले में मौत की सजा सुनाई, तब देशवासियों को सरबजीत के बारे में सही जानकारी मिली। परिवार भी सदमे में आ गया।
03 May 2013
अमृतसर। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि मेरा भाई सरबजीत हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। भारतीय होने की वजह से उस पर जेल के अंदर तमाम जुल्म ढाए गए। यह केवल सरबजीत का कत्ल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों की भावनाओं का कत्ल है।' यह कहते हुए दलबीर कौर अपने आंसुओं पर काबू न रख पाई।
एससी कमीशन के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में दलबीर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की।
उन्होंने पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी पर 25 करोड़ रिश्वत का आरोप लगाया। कहा, अगर वह रिश्वत दे देतीं तो भाई की जान बच सकती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे। दलबीर ने कहा कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगी और न्याय की गुहार करेंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मेरे पूछे जाने पर वहां के नर्स और डॉक्टर हंसते थे। मुझे उनकी हंसी देखकर लगता था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। उनको पता था कि सरबजीत जिंदा नहीं है। दुखियारी बहन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सरबजीत का कत्ल करवाया। वह 2005 से कहती आ रही हैं कि सरबजीत का कत्ल कर दिया जाएगा। उनकी यह आशंका सच साबित हुई।
दलबीर कौर कहा कि उसके भाई के शरीर का फिर पोस्टमार्टम करवाया जाए। कोट लखपत जेल में उसके ऊपर हुए कातिलाना हमले में उसे कहां-कहां चोट लगी, कौन से घातक हथियारों से हमला किया गया, इसकी जानकारी पूरे देशवासियों को होनी चाहिए। दलबीर कौर ने कहा कि पोस्टमार्टम में इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए कि कातिलाना हमले के बाद क्या उसकी मौत तत्काल हो गई थी या उसने अस्पताल में दम तोड़ा। दलबीर कौर गुरुवार शाम पंजाब सरकार के विशेष हेलीकॉप्टर से भिखीविंड पहुंचीं।
पत्रकारों से बातचीत में दलबीर कौर ने कहा 'मैं हार गई हूं किस्मत से। पाकिस्तान ने भारतवासियों के साथ धोखा किया।' भिखीविंड में सरबजीत के घर के बाहर शामियाने लगा दिए गए हैं। हजारों की संख्या में लोग सरबजीत सिंह की शहादत पर शोक प्रकट करने के लिए उनके परिजनों के पास पहुंच रहे हैं।
नाउम्मीदी के अंधड़ में जिंदा रखी उम्मीद की लौ
भाई सरबजीत को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वाने के लिए 23 वर्षो से जमीन-आसमान एक किए बहन दलबीर कौर के संघर्ष का बुधवार देर रात दुखांत हो गया। दलबीर ने भाई को मौत के पंजे से बचाने के लिए हर उस दरवाजे को खटखटाया जिससे जरा सी भी उम्मीद थी। आश्वासन को आशा की सीढ़ी बनाया और उसके सहारे विश्वास की ऐसी इमारत बुलंद की जिससे लगने लगा था कि पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए मिली मौत की सजा माफ हो जाएगी, सरबजीत वापस घर लौट सकेगा। बहन ने नाउम्मीदी के अंधड़ों के बीच 23 वर्षो तक जलाए रखी उम्मीद की लौ।
देश में भाई-बहन के रिश्ते को नई रोशनी देने वाली इस दास्तां की शुरुआत होती है अगस्त, 1990 से। दलबीर कौर पूरे बारह साल हाथ में भाई की फोटो लिए अटारी सीमा सड़क पर पाकिस्तान से आए हर उस शख्स से मिलती थीं जो वहां की जेल से रिहा होकर आता था। पूछती थीं, कहीं मेरे सरबजीत को देखा? दलबीर कौर की इस छटपटाहट के बीच 2003 में जब लाहौर हाई कोर्ट ने सरबजीत को मनजीत सिंह करार देते हुए बम विस्फोट के मामले में मौत की सजा सुनाई, तब देशवासियों को सरबजीत के बारे में सही जानकारी मिली। परिवार भी सदमे में आ गया।
संघीय ढांचे के लिए खतरा हैं दिल्ली में बैठे लोग: मोदी
03 May 2013
मुंबई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में बैठे लोग देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वह गुरुवार को मुंबई में इंडियन मर्चेट्स चैंबर एवं इंडियन बिजनेस काउंसिल एसोसिएशन के एक सम्मेलन में बोल रहे थे।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार करके मुंबई पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के बहाने केंद्र सरकार के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोई कोयले की खदान नहीं है, इसके बावजूद हम बिजली उत्पादन में सबसे आगे हैं। जबकि दूसरी ओर पूरा देश ही कोयले में डूब गया है। हमें तो डर है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय के हाथ भी न काले हो जाएं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआइ पर की गई टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि आज हमारी वैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है। जबकि हमारा संघीय ढांचा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। दिल्ली में बैठे लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज पहली बार देश में लोगों के अंदर से आक्रोश बाहर आ रहा है। लोग सोशल साइटों मसलन फेसबुक, ट्विटर, आपस की बातचीत, हर जगह अपना आक्रोश व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। यह आक्रोश वह कुछ पाने के लिए या अपनी कोई मांग पूरी करवाने के लिए व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बल्कि लोग देश का बुरा नहीं देख पा रहे हैं। मोदी ने गुजरात में हो रहे विकास से देश की तुलना करते हुए कहा कि जब कोयले और लौह अयस्क की खदानें गुजरात में न होने के बावजूद वह बिजली और इस्पात उत्पादन में आगे हो सकता है, तो सही दिशा मिलने पर देश भी ऐसी तरक्की करके दिखा सकता है।
उद्योगपतियों को अहमदाबादी लॉलीपाप दिखा गए मोदी
क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति के कारण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वैसे भी पिछड़ती जा रही है। अब तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का चुंबक दिखाकर यहां के उद्योगपतियों को अहमदाबाद आने का न्यौता देकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है।
मोदी इंडियन मर्चेट्स चैम्बर एवं इंडियन बिजनेस काउंसिल एसोसिएशन के संयुक्त निमंत्रण पर मुंबई आए थे। देश की आर्थिक राजधानी दिग्गज व्यवसाइयों के बीच बोलते हुए मोदी ने कहा कि जब 53 साल पहले महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना तो उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ वर्ष पहले तक भी गुजरात की पहचान एक व्यावसायिक राज्य के रूप में ही थी। लेकिन अब वह उत्पादक राज्य की श्रेणी में अपनी पहचान पुख्ता कर चुका है। मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में उद्योग व्यापार के लिए सबसे अनुकूल शहरों की सूची में मुंबई जहां दसवें स्थान पर है, वहीं अहमदाबाद पांचवें स्थान पर है।
इंडियन मर्चेट्स चैम्बर में जुटा व्यवसायी समुदाय जब मोदी से महाराष्ट्र के स्थानीय करों एवं चुंगी नीति की शिकायत करने लगा तो मोदी अगला पत्ता फेंकने से भी नहीं चूके । अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ बसाए जा रहे धोलेरा शहर की योजना का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि यह शहर आज की दिल्ली से दो गुना और आज के शंघाई से छह गुना बड़ा होगा। आप सब वहां आइये और व्यवसाय कीजिए। मोदी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से आग्रह कर चुके हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन चलाई जानी चाहिए, दुनिया की नजरों में हमारी ताकत का परिचायक होगी।
महाराष्ट्र में बिजली की कमी पर भी टिप्पणी करते हुए मोदी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा बिजली मध्यप्रदेश को, उसके बाद महाराष्ट्र को और सबसे कम गुजरात को मिलनी है। लेकिन सरदार सरोवर बांध पर लगाए जानेवाले विशालकाय गेट की अनुमति केंद्र से न मिल पाने के कारण बांध में पानी नहीं रोका जा सकता। इसका खामियाजा महाराष्ट्र को बिजली की कमी से भुगतना पड़ रहा है। जबकि केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेसनीत सरकारें हैं।
03 May 2013
मुंबई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में बैठे लोग देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वह गुरुवार को मुंबई में इंडियन मर्चेट्स चैंबर एवं इंडियन बिजनेस काउंसिल एसोसिएशन के एक सम्मेलन में बोल रहे थे।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार करके मुंबई पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के बहाने केंद्र सरकार के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोई कोयले की खदान नहीं है, इसके बावजूद हम बिजली उत्पादन में सबसे आगे हैं। जबकि दूसरी ओर पूरा देश ही कोयले में डूब गया है। हमें तो डर है कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय के हाथ भी न काले हो जाएं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआइ पर की गई टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि आज हमारी वैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है। जबकि हमारा संघीय ढांचा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। दिल्ली में बैठे लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज पहली बार देश में लोगों के अंदर से आक्रोश बाहर आ रहा है। लोग सोशल साइटों मसलन फेसबुक, ट्विटर, आपस की बातचीत, हर जगह अपना आक्रोश व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। यह आक्रोश वह कुछ पाने के लिए या अपनी कोई मांग पूरी करवाने के लिए व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बल्कि लोग देश का बुरा नहीं देख पा रहे हैं। मोदी ने गुजरात में हो रहे विकास से देश की तुलना करते हुए कहा कि जब कोयले और लौह अयस्क की खदानें गुजरात में न होने के बावजूद वह बिजली और इस्पात उत्पादन में आगे हो सकता है, तो सही दिशा मिलने पर देश भी ऐसी तरक्की करके दिखा सकता है।
उद्योगपतियों को अहमदाबादी लॉलीपाप दिखा गए मोदी
क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति के कारण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वैसे भी पिछड़ती जा रही है। अब तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का चुंबक दिखाकर यहां के उद्योगपतियों को अहमदाबाद आने का न्यौता देकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है।
मोदी इंडियन मर्चेट्स चैम्बर एवं इंडियन बिजनेस काउंसिल एसोसिएशन के संयुक्त निमंत्रण पर मुंबई आए थे। देश की आर्थिक राजधानी दिग्गज व्यवसाइयों के बीच बोलते हुए मोदी ने कहा कि जब 53 साल पहले महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना तो उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ वर्ष पहले तक भी गुजरात की पहचान एक व्यावसायिक राज्य के रूप में ही थी। लेकिन अब वह उत्पादक राज्य की श्रेणी में अपनी पहचान पुख्ता कर चुका है। मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में उद्योग व्यापार के लिए सबसे अनुकूल शहरों की सूची में मुंबई जहां दसवें स्थान पर है, वहीं अहमदाबाद पांचवें स्थान पर है।
इंडियन मर्चेट्स चैम्बर में जुटा व्यवसायी समुदाय जब मोदी से महाराष्ट्र के स्थानीय करों एवं चुंगी नीति की शिकायत करने लगा तो मोदी अगला पत्ता फेंकने से भी नहीं चूके । अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र की तरफ बसाए जा रहे धोलेरा शहर की योजना का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि यह शहर आज की दिल्ली से दो गुना और आज के शंघाई से छह गुना बड़ा होगा। आप सब वहां आइये और व्यवसाय कीजिए। मोदी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से आग्रह कर चुके हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन चलाई जानी चाहिए, दुनिया की नजरों में हमारी ताकत का परिचायक होगी।
महाराष्ट्र में बिजली की कमी पर भी टिप्पणी करते हुए मोदी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा बिजली मध्यप्रदेश को, उसके बाद महाराष्ट्र को और सबसे कम गुजरात को मिलनी है। लेकिन सरदार सरोवर बांध पर लगाए जानेवाले विशालकाय गेट की अनुमति केंद्र से न मिल पाने के कारण बांध में पानी नहीं रोका जा सकता। इसका खामियाजा महाराष्ट्र को बिजली की कमी से भुगतना पड़ रहा है। जबकि केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेसनीत सरकारें हैं।
आडवाणी फिर बोले मनमोहन कमजोर पीएम
03 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह पर फिर हमला बोला है। आडवाणी ने कहा, मनमोहन को कमजोर पीएम कहने के तीन साल पुराने बयान पर आज भी कायम हूं, मुझे अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है।
आडवाणी ने अपने ब्लाग पर लिखा है कि मनमोहन सिंह अपनी कमजोरियों के चलते मातहतों पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम हैं। 2009 में जब मैंने मनमोहन को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था तो मेरे ही कुछ साथियों को महसूस हुआ था कि मैंने कुछ ज्यादा ही तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं। उन्होंने कहा, सिंह व्यक्तिगत रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन पिछले दशक से उनकी अगुवाई में चल रही संप्रग सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह बात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर आधारित नहीं, बल्कि अदालती फैसलों और कैग की तमाम रिपोर्टे कहती हैं
आडवाणी ने कहा, सिंह की एक विशिष्टता यह है कि वह नेहरू परिवार के न होने के बावजूद पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि वह लोकसभा से न आने के बावजूद प्रधानमंत्री के पद पर हैं। भाजपा नेता ने राजग सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे उत्कृष्ठ प्रधानमंत्री बताया। साथ ही कहा,उनमें कभी भी अहम-अहंकार नहीं दिखा।
03 May 2013
नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह पर फिर हमला बोला है। आडवाणी ने कहा, मनमोहन को कमजोर पीएम कहने के तीन साल पुराने बयान पर आज भी कायम हूं, मुझे अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं है।
आडवाणी ने अपने ब्लाग पर लिखा है कि मनमोहन सिंह अपनी कमजोरियों के चलते मातहतों पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम हैं। 2009 में जब मैंने मनमोहन को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था तो मेरे ही कुछ साथियों को महसूस हुआ था कि मैंने कुछ ज्यादा ही तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं। उन्होंने कहा, सिंह व्यक्तिगत रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन पिछले दशक से उनकी अगुवाई में चल रही संप्रग सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह बात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर आधारित नहीं, बल्कि अदालती फैसलों और कैग की तमाम रिपोर्टे कहती हैं
आडवाणी ने कहा, सिंह की एक विशिष्टता यह है कि वह नेहरू परिवार के न होने के बावजूद पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि वह लोकसभा से न आने के बावजूद प्रधानमंत्री के पद पर हैं। भाजपा नेता ने राजग सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे उत्कृष्ठ प्रधानमंत्री बताया। साथ ही कहा,उनमें कभी भी अहम-अहंकार नहीं दिखा।
लोकसभा अध्यक्ष ने चाको को हटाने की मांग ठुकराई
03 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] के अध्यक्ष पद से पीसी चाको को हटाने की विपक्ष की मांग पूरी तरह ठुकरा दी है। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी है कि दोनों पक्ष आपस में मिल-जुल कर मतभेद सुलझा लें। हालांकि दोनों में कोई भी पक्ष इस सलाह पर अमल करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा।
चाको के बारे में मिली विपक्ष के 15 सदस्यों की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है। उन्होंने सदस्यों को इस मामले में नसीहत देते हुए कहा है कि 'संसद ने उनमें भरोसा जताते हुए इस मामले की जांच सौंपी थी। एक-दूसरे पर आरोप लगाने से उस भरोसे को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेहतर होगा कि अध्यक्ष और सदस्य आपसी मतभेद को दूर करें और संसद ने उन्हें जो रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करें।'
उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण भी अध्यक्ष को पद से हटाया जाना मुमकिन नहीं होगा। समिति के सदस्यों के पत्र पर उन्होंने दुख भी जताया। जेपीसी के 15 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर मांग की थी कि चाको को समिति की अध्यक्षता से हटाया जाए। इसमें हाल तक संप्रग के सदस्य रहे द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं।
इसी तरह मीरा कुमार ने कांग्रेस सदस्यों की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने भाजपा के जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को जेपीसी की बैठकों में भाग लेने से रोकने की मांग की थी। कांग्रेसी सदस्यों ने कहा था कि चूंकि ये तीनों पूर्व की राजग सरकार में मंत्री रहे हैं, इसलिए इन्हें जांच समिति में रहने का हक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में पहले भी विचार हो चुका है और इन सदस्यों को समिति से अलग करने की जरूरत नहीं समझी गई है।
03 May 2013
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] के अध्यक्ष पद से पीसी चाको को हटाने की विपक्ष की मांग पूरी तरह ठुकरा दी है। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी है कि दोनों पक्ष आपस में मिल-जुल कर मतभेद सुलझा लें। हालांकि दोनों में कोई भी पक्ष इस सलाह पर अमल करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा।
चाको के बारे में मिली विपक्ष के 15 सदस्यों की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है। उन्होंने सदस्यों को इस मामले में नसीहत देते हुए कहा है कि 'संसद ने उनमें भरोसा जताते हुए इस मामले की जांच सौंपी थी। एक-दूसरे पर आरोप लगाने से उस भरोसे को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेहतर होगा कि अध्यक्ष और सदस्य आपसी मतभेद को दूर करें और संसद ने उन्हें जो रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करें।'
उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण भी अध्यक्ष को पद से हटाया जाना मुमकिन नहीं होगा। समिति के सदस्यों के पत्र पर उन्होंने दुख भी जताया। जेपीसी के 15 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर मांग की थी कि चाको को समिति की अध्यक्षता से हटाया जाए। इसमें हाल तक संप्रग के सदस्य रहे द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं।
इसी तरह मीरा कुमार ने कांग्रेस सदस्यों की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने भाजपा के जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद को जेपीसी की बैठकों में भाग लेने से रोकने की मांग की थी। कांग्रेसी सदस्यों ने कहा था कि चूंकि ये तीनों पूर्व की राजग सरकार में मंत्री रहे हैं, इसलिए इन्हें जांच समिति में रहने का हक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में पहले भी विचार हो चुका है और इन सदस्यों को समिति से अलग करने की जरूरत नहीं समझी गई है।
सरबजीत की मौत: निजी विमान से भारत लाया जाएगा शव
02 May 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान सरकार लाहौर के जिन्ना अस्तपाल में दम तोड़ने वाले भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के शव को भारत सौंपने के लिए राजी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पाक विदेश सचिव की तरफ से यह बात सामने आई है। सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद इसको भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। उनके शव को निजी विमान द्वारा भारत लाए जाने की व्यवस्था की गई है।
26 अप्रैल से लाहौर के जिन्ना अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी शुरू हो गई है। इस बीच गुरुवार सुबह केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे सरबजीत के परिवार से मिलने पहुंचे। सरबजीत का परिवार बुधवार को लाहौर से लौटने के बाद से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सरबजीत के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शौक व्यक्त किया है।
पहले ही हो चुकी थी सरबजीत की मौत!
सरबजीत के परिवार से मिलने पहुंचे गृहमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनके शव को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। शव के भारत आने के बाद जैसी परिवार की इच्छा होगी वैसे ही अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान को यह बात कही थी कि उन्होंने गलत आधार पर सरबजीत को बंधक बना लिया है।
कैसे सरबजीत की रिहाई से पलटा था पाकिस्तान
सरबजीत ने जिन्ना अस्पताल में बुधवार रात करीब डेढ़ बजे अंतिम सांस ली थी। इसकी पुष्टि जिन्ना अस्पताल के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत और सरबजीत के वकील अवाइस शेख ने की है। सरबजीत का शव पोस्टमार्टम के बाद भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। वहीं सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से बात कर सरबजीत के शव और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भारत सौंपने की अपील करने के निर्देश दिए हैं।
सरबजीत के परिवार और अन्य लोगों ने सरबजीत को शहीद का दर्जा दिए जाने और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की मांग की है। गौरतलब है कि सरबजीत का परिवार बुधवार को ही लाहौर से वापस भारत लौटा था। सरबजीत की बहन समेत कई अन्य राजनीतिक दलों ने इस मामले में भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा की सांसद और अभिनेत्री हेमामालिनी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की बात तक कह दी है।
02 May 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान सरकार लाहौर के जिन्ना अस्तपाल में दम तोड़ने वाले भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के शव को भारत सौंपने के लिए राजी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पाक विदेश सचिव की तरफ से यह बात सामने आई है। सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद इसको भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। उनके शव को निजी विमान द्वारा भारत लाए जाने की व्यवस्था की गई है।
26 अप्रैल से लाहौर के जिन्ना अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी शुरू हो गई है। इस बीच गुरुवार सुबह केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे सरबजीत के परिवार से मिलने पहुंचे। सरबजीत का परिवार बुधवार को लाहौर से लौटने के बाद से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए है। सरबजीत के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शौक व्यक्त किया है।
पहले ही हो चुकी थी सरबजीत की मौत!
सरबजीत के परिवार से मिलने पहुंचे गृहमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उनके शव को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। शव के भारत आने के बाद जैसी परिवार की इच्छा होगी वैसे ही अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान को यह बात कही थी कि उन्होंने गलत आधार पर सरबजीत को बंधक बना लिया है।
कैसे सरबजीत की रिहाई से पलटा था पाकिस्तान
सरबजीत ने जिन्ना अस्पताल में बुधवार रात करीब डेढ़ बजे अंतिम सांस ली थी। इसकी पुष्टि जिन्ना अस्पताल के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत और सरबजीत के वकील अवाइस शेख ने की है। सरबजीत का शव पोस्टमार्टम के बाद भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। वहीं सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से बात कर सरबजीत के शव और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भारत सौंपने की अपील करने के निर्देश दिए हैं।
सरबजीत के परिवार और अन्य लोगों ने सरबजीत को शहीद का दर्जा दिए जाने और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की मांग की है। गौरतलब है कि सरबजीत का परिवार बुधवार को ही लाहौर से वापस भारत लौटा था। सरबजीत की बहन समेत कई अन्य राजनीतिक दलों ने इस मामले में भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा की सांसद और अभिनेत्री हेमामालिनी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की बात तक कह दी है।
चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुटी सेना
02 May 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के भीतर घुसपैठ पर अड़ियल रुख दिखा रहे चीन को अब सख्त संदेश देने के विकल्पों पर मंथन शुरू हो गया है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने बुधवार को मौजूदा हालात और सैन्य विकल्पों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति को ब्योरा पेश किया। जरूरत पड़ने पर सरकार के आगे ऑपरेशन पराक्रम को फिर से आजमाने का मौका है।
भारतीय हद में 19 किमी भीतर लगे चीनी तंबुओं की रसद आपूर्ति काटने से लेकर जवाबी पैंतरों के कई विकल्प सरकार के आगे हैं। इस बीच, मई दिवस के मौके पर दोनों पक्षों के बीच चीनी सीमा में हुई बैठक भी रस्मी ही साबित हुई। राजनयिक व सैन्य स्तर पर अब तक समाधान की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि उसकी नीयत तंबुओं को हटाने की नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में 15 अप्रैल से लगे चीनी कैंप में बढ़ी सैनिकों की तादाद और रसद आपूर्ति के लिए गाड़ियों की आवाजाही का लगातार जारी सिलसिला भी चीनी नीयत की गवाही दे रहा है। सेना इस मामले की कमान संभाल रहे चाइना स्टडी ग्रुप के आगे भी आक्रामक सैन्य विकल्प रख चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक चीनी तंबुओं की रसद आमने-सामने जमे मोर्चे से करीब 25 किमी दूर चिप चेप स्थित चीनी बॉर्डर डिफेंस रेजीमेंट की स्थायी चौकी से आ रही है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर भारतीय सैन्य दस्ते चीनी सैनिकों की नजर में आए बिना पीछे से उनकी रसद लाइन काट सकते हैं।
सैन्य विकल्पों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को उसी पैंतरे से जवाब देते हुए अन्य किसी क्षेत्र में तंबू लगाने जैसा दांव भी शामिल है। चीनी रणनीति केमद्देनजर भारत ने लेह स्थित 14वीं कोर में अपने सैनिक जमावड़े को भी तैयार रखा है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सैन्य तैनाती को मजबूत व तैयार रखा गया है।
बीते एक पखवाड़े से जारी गतिरोध के बीच बुधवार को पहली बार चुशूल इलाके में चीनी क्षेत्र में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। मई दिवस के मौके पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई इस बैठक में भी कोई बात नहीं बन पाई।
महत्वपूर्ण है कि 16 अप्रैल से कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका। हालांकि चीन को लेकर सरकार के बीच जारी मंथन में अभी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बीजिंग दौरे में कोई बदलाव का फैसला नहीं हुआ है।
02 May 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के भीतर घुसपैठ पर अड़ियल रुख दिखा रहे चीन को अब सख्त संदेश देने के विकल्पों पर मंथन शुरू हो गया है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने बुधवार को मौजूदा हालात और सैन्य विकल्पों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति को ब्योरा पेश किया। जरूरत पड़ने पर सरकार के आगे ऑपरेशन पराक्रम को फिर से आजमाने का मौका है।
भारतीय हद में 19 किमी भीतर लगे चीनी तंबुओं की रसद आपूर्ति काटने से लेकर जवाबी पैंतरों के कई विकल्प सरकार के आगे हैं। इस बीच, मई दिवस के मौके पर दोनों पक्षों के बीच चीनी सीमा में हुई बैठक भी रस्मी ही साबित हुई। राजनयिक व सैन्य स्तर पर अब तक समाधान की तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि उसकी नीयत तंबुओं को हटाने की नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में 15 अप्रैल से लगे चीनी कैंप में बढ़ी सैनिकों की तादाद और रसद आपूर्ति के लिए गाड़ियों की आवाजाही का लगातार जारी सिलसिला भी चीनी नीयत की गवाही दे रहा है। सेना इस मामले की कमान संभाल रहे चाइना स्टडी ग्रुप के आगे भी आक्रामक सैन्य विकल्प रख चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक चीनी तंबुओं की रसद आमने-सामने जमे मोर्चे से करीब 25 किमी दूर चिप चेप स्थित चीनी बॉर्डर डिफेंस रेजीमेंट की स्थायी चौकी से आ रही है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर भारतीय सैन्य दस्ते चीनी सैनिकों की नजर में आए बिना पीछे से उनकी रसद लाइन काट सकते हैं।
सैन्य विकल्पों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को उसी पैंतरे से जवाब देते हुए अन्य किसी क्षेत्र में तंबू लगाने जैसा दांव भी शामिल है। चीनी रणनीति केमद्देनजर भारत ने लेह स्थित 14वीं कोर में अपने सैनिक जमावड़े को भी तैयार रखा है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सैन्य तैनाती को मजबूत व तैयार रखा गया है।
बीते एक पखवाड़े से जारी गतिरोध के बीच बुधवार को पहली बार चुशूल इलाके में चीनी क्षेत्र में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। मई दिवस के मौके पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई इस बैठक में भी कोई बात नहीं बन पाई।
महत्वपूर्ण है कि 16 अप्रैल से कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका। हालांकि चीन को लेकर सरकार के बीच जारी मंथन में अभी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बीजिंग दौरे में कोई बदलाव का फैसला नहीं हुआ है।
राजनाथ में दिखता है अटल का अक्श: वरुण
02 May 2013
बरेली। स्वाभिमान रैली के मंच से बुधवार को भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दो टूक शैली में यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मिशन 2014 का अहम चेहरा होंगे। जब वरुण ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें राजनाथ सिंह के चेहरे में अटलजी का अक्श दिखता है तो उनके समर्थक, पता नहीं मंत्रमुग्ध होकर या हतप्रभ होकर, तालियां बजाना भूल गए। उन्होंने राजनाथ सिंह को एकमात्र ऐसा नेता बताया जो देश के सभी धर्मो-वर्गो को साथ लेकर चलने की कूवत रखता है। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि काफी संभल-संभलकर बोले वरुण ने यह बात यूं ही नहीं कह दी। इसकी ध्वनि पार्टी के भीतर और बाहर देर तक गूंजेगी।
जब राजनाथ सिंह की बारी आई तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में ही वह वरुण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, पर तब उनकी आयु कम थी। इस बार उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। रैली में सपा से आए पूर्व विधायक धर्मेद्र कश्यप ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की।
भाजपा संतोष कर सकती है कि उसने अरसे बाद रुहेलखंड में यह बढि़या शो करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया लेकिन आंतरिक गुटबाजी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पराभव की मुख्य वजह मानी जाती है। पिछले चुनाव में बरेली सीट पर संतोष गंगवार की पराजय भी इसी आंतरिक गुटबाजी का नतीजा मानी जाती है। स्वाभिमान रैली के मंच पर बिखरे खांचे राजनाथ सिंह की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रहे होंगे। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि शक्ति प्रदर्शन का यह शो करने के बाद भाजपा नेतृत्व रुहेलखंड में पार्टी का 'वास्तविक इलाज' कब और कैसे करता है।
02 May 2013
बरेली। स्वाभिमान रैली के मंच से बुधवार को भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दो टूक शैली में यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मिशन 2014 का अहम चेहरा होंगे। जब वरुण ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें राजनाथ सिंह के चेहरे में अटलजी का अक्श दिखता है तो उनके समर्थक, पता नहीं मंत्रमुग्ध होकर या हतप्रभ होकर, तालियां बजाना भूल गए। उन्होंने राजनाथ सिंह को एकमात्र ऐसा नेता बताया जो देश के सभी धर्मो-वर्गो को साथ लेकर चलने की कूवत रखता है। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि काफी संभल-संभलकर बोले वरुण ने यह बात यूं ही नहीं कह दी। इसकी ध्वनि पार्टी के भीतर और बाहर देर तक गूंजेगी।
जब राजनाथ सिंह की बारी आई तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में ही वह वरुण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, पर तब उनकी आयु कम थी। इस बार उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। रैली में सपा से आए पूर्व विधायक धर्मेद्र कश्यप ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की।
भाजपा संतोष कर सकती है कि उसने अरसे बाद रुहेलखंड में यह बढि़या शो करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया लेकिन आंतरिक गुटबाजी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पराभव की मुख्य वजह मानी जाती है। पिछले चुनाव में बरेली सीट पर संतोष गंगवार की पराजय भी इसी आंतरिक गुटबाजी का नतीजा मानी जाती है। स्वाभिमान रैली के मंच पर बिखरे खांचे राजनाथ सिंह की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रहे होंगे। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि शक्ति प्रदर्शन का यह शो करने के बाद भाजपा नेतृत्व रुहेलखंड में पार्टी का 'वास्तविक इलाज' कब और कैसे करता है।
सिखों का सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन
02 May 2013
नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने को लेकर सिख समुदाय के लोगों का गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा।
आज सैकड़ों की संख्या में सिख प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपथ के नजदीक पहुंच कर प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। अचानक से पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प की खबर है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इससे पहले कल प्रदर्शनकारियों ने सुभाष नगर और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन में घुसकर उत्पाद मचाया था।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगे में करीब 3000 हजार सिखों की मौत हो गई थी। इसी से जुड़े दिल्ली कैंट दंगा मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। इस मामले में सज्जन कुमार समेत छह लोग आरोपी थे। कोर्ट ने इस मामले पांच लोगों को दोषी ठहराया और सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इस फैसले के विरोध में देश भर में सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
02 May 2013
नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने को लेकर सिख समुदाय के लोगों का गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा।
आज सैकड़ों की संख्या में सिख प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास, 10 जनपथ के नजदीक पहुंच कर प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। अचानक से पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प की खबर है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इससे पहले कल प्रदर्शनकारियों ने सुभाष नगर और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन में घुसकर उत्पाद मचाया था।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगे में करीब 3000 हजार सिखों की मौत हो गई थी। इसी से जुड़े दिल्ली कैंट दंगा मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। इस मामले में सज्जन कुमार समेत छह लोग आरोपी थे। कोर्ट ने इस मामले पांच लोगों को दोषी ठहराया और सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इस फैसले के विरोध में देश भर में सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
'चुनाव के लिए जरदारी ने कराया सरबजीत का कत्ल'
02 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत की मौत से गुस्साई उनकी बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर सरबजीत को कत्ल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की खातिर जरदारी ने सरबजीत को कत्ल करवाया है। कौर ने कहा कि यदि भारत सरकार सही समय पर उनकी बात सुन लेती तो आज सरबजीत भारत में अपने परिवार के बीच होता। सरबजीत की मौत पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है।
कौर ने कहा कि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि सरबजीत के साथ इस तरह का वाकया पेश आएगा। बावजूद उसके उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि वह सुरजीत सिंह की रिहाई पर भी खुश हुई थीं और उम्मीद जगी थी कि शायद सरबजीत की रिहाई भी हो सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलबीर ने पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी पर भी कई संगीन आरोप लगाए
उन्होंने कहा कि यदि बर्नी को मुंह मांगी कीमत दे दी गई होती तो शायद है कि उनका भाई आज जिंदा होता। इस बीच पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर सरबजीत की मौत की खबर दी है। बयान में कहा गया है कि सरबजीत गंभीर चोटों की वजह से डीप कोमा में था। डाक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई सकी और बुधवार देर रात सरबजीत की मौत हो गई। बयान में सरबजीत की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया है। बयान में कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद सरबजीत के शव को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया जाएगा।
02 May 2013
नई दिल्ली। सरबजीत की मौत से गुस्साई उनकी बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर सरबजीत को कत्ल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की खातिर जरदारी ने सरबजीत को कत्ल करवाया है। कौर ने कहा कि यदि भारत सरकार सही समय पर उनकी बात सुन लेती तो आज सरबजीत भारत में अपने परिवार के बीच होता। सरबजीत की मौत पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है।
कौर ने कहा कि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि सरबजीत के साथ इस तरह का वाकया पेश आएगा। बावजूद उसके उसकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि वह सुरजीत सिंह की रिहाई पर भी खुश हुई थीं और उम्मीद जगी थी कि शायद सरबजीत की रिहाई भी हो सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलबीर ने पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी पर भी कई संगीन आरोप लगाए
उन्होंने कहा कि यदि बर्नी को मुंह मांगी कीमत दे दी गई होती तो शायद है कि उनका भाई आज जिंदा होता। इस बीच पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर सरबजीत की मौत की खबर दी है। बयान में कहा गया है कि सरबजीत गंभीर चोटों की वजह से डीप कोमा में था। डाक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई सकी और बुधवार देर रात सरबजीत की मौत हो गई। बयान में सरबजीत की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया है। बयान में कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद सरबजीत के शव को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया जाएगा।
कानून मंत्री ने दोहराया, मैंने कुछ गलत नहीं किया
02 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाला मुद्दे पर सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट देखने को लेकर उपजे विवाद के मद्देनजर केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कानून मंत्री और सरकार का बचाव किस तरह किया जाए। बैठक इसे लेकर कानून मंत्री के सामने कुछ तीखे सवाल रखे गए।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार ने पार्टी प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कानून मंत्री होने के नाते वह सीबीआइ के सलाहकार हैं इसलिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
इस बैठक में केंद्र सरकार में मंत्री जयराम रमेश, पवन बंसल, जयंती नटराजन, मनीष तिवारी, जर्नादन द्विवेदी, राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, राज बब्बर और गिरिजा व्यास मौजूद थे। बैठक में पार्टी के प्रवक्ता राशिद अल्वी, रेणुका चौधरी और संदीप दीक्षित भी उपस्थित थे।
02 May 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाला मुद्दे पर सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट देखने को लेकर उपजे विवाद के मद्देनजर केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कानून मंत्री और सरकार का बचाव किस तरह किया जाए। बैठक इसे लेकर कानून मंत्री के सामने कुछ तीखे सवाल रखे गए।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार ने पार्टी प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कानून मंत्री होने के नाते वह सीबीआइ के सलाहकार हैं इसलिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
इस बैठक में केंद्र सरकार में मंत्री जयराम रमेश, पवन बंसल, जयंती नटराजन, मनीष तिवारी, जर्नादन द्विवेदी, राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, राज बब्बर और गिरिजा व्यास मौजूद थे। बैठक में पार्टी के प्रवक्ता राशिद अल्वी, रेणुका चौधरी और संदीप दीक्षित भी उपस्थित थे।
सोनिया के बचाव में आए राहुल का सुषमा पर हमला
02 May 2013
मांड्या। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के हमलों का जवाब देने खुद राहुल गांधी मैदान पर उतरे। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दौर पर निकले राहुल ने सवाल दागा कि सुषमा कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर क्यों खामोश हैं? राहुल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोगों का भविष्य 'माफिया' के हाथों गिरवी रखने के साथ ही राज्य को रेड्डी बंधुओं के हाथों बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष आखिर अपने मित्र के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलतीं? कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चुटकी ली कि भाजपा ने तो भ्रष्टाचार का विश्वकप जीत लिया है।
गौरतलब है कि सुषमा ने मंगलवार को संसद में कहा था कि हर सत्र के पहले संप्रग सरकार का नया रिकार्ड तोड़ने वाला घोटाला सामने आता है। बाद में एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाषण के दौरान सोनिया ने पार्टी सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसाया था। सुषमा ने सोनिया पर संसदीय परंपराओं का सम्मान न करने की तोहमत भी मढ़ी थी।
राहुल ने बुधवार को मांड्या में रैली में कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नेता बाकी देश में जाकर घोटालों की बात करते हैं। भाजपा ने तो कर्नाटक रेड्डी बंधुओं को बेच डाला और जनता का भविष्य माफियाओं के हवाले कर दिया। बीएस येद्दयुरप्पा का नाम न लेते हुए राहुल ने कहा कि कर्नाटक में पहली बार एक मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। भाजपा ने ही रेड्डी बंधुओं को खड़ा किया, सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल कर उनसे पैसा ऐंठा।
उन्होंने भाजपा पर तोहमत मढ़ी कि सत्तारूढ़ पार्टी ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के पैसे का इस्तेमाल कर रेड्डी बंधुओं को विधानसभा तक पहुंचाया। कभी प्रगति के लिए चमकने वाला राज्य पिछले नौ सालों में बुरी हालत में है। कर्नाटक के लौह अयस्क समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों को एक ही परिवार के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अवैध खनन मामले में पूर्व जनार्दन रेड्डी करीब डेढ़ साल से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि राज्य में पांच मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार तीन मई को समाप्त हो जाएगा।
02 May 2013
मांड्या। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा नेता सुषमा स्वराज के हमलों का जवाब देने खुद राहुल गांधी मैदान पर उतरे। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दौर पर निकले राहुल ने सवाल दागा कि सुषमा कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर क्यों खामोश हैं? राहुल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोगों का भविष्य 'माफिया' के हाथों गिरवी रखने के साथ ही राज्य को रेड्डी बंधुओं के हाथों बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष आखिर अपने मित्र के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलतीं? कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चुटकी ली कि भाजपा ने तो भ्रष्टाचार का विश्वकप जीत लिया है।
गौरतलब है कि सुषमा ने मंगलवार को संसद में कहा था कि हर सत्र के पहले संप्रग सरकार का नया रिकार्ड तोड़ने वाला घोटाला सामने आता है। बाद में एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाषण के दौरान सोनिया ने पार्टी सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसाया था। सुषमा ने सोनिया पर संसदीय परंपराओं का सम्मान न करने की तोहमत भी मढ़ी थी।
राहुल ने बुधवार को मांड्या में रैली में कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नेता बाकी देश में जाकर घोटालों की बात करते हैं। भाजपा ने तो कर्नाटक रेड्डी बंधुओं को बेच डाला और जनता का भविष्य माफियाओं के हवाले कर दिया। बीएस येद्दयुरप्पा का नाम न लेते हुए राहुल ने कहा कि कर्नाटक में पहली बार एक मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। भाजपा ने ही रेड्डी बंधुओं को खड़ा किया, सत्ता के लिए उनका इस्तेमाल कर उनसे पैसा ऐंठा।
उन्होंने भाजपा पर तोहमत मढ़ी कि सत्तारूढ़ पार्टी ने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के पैसे का इस्तेमाल कर रेड्डी बंधुओं को विधानसभा तक पहुंचाया। कभी प्रगति के लिए चमकने वाला राज्य पिछले नौ सालों में बुरी हालत में है। कर्नाटक के लौह अयस्क समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों को एक ही परिवार के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अवैध खनन मामले में पूर्व जनार्दन रेड्डी करीब डेढ़ साल से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि राज्य में पांच मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार तीन मई को समाप्त हो जाएगा।
आंदोलनकारियों पर कांग्रेस भवन से चली थी गोलियां
02 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि वृहद महाराष्ट्र से गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए महागुजरात नवनिर्माण आंदोलन करने वालों पर कांग्रेस भवन से गोलियां दागी गई थीं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा रचनात्मक रही है। भाजपा का तब जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़कर न पेश करें।
गुजरात के 53 वें स्थापना दिवस पर मोदी ने नवनिर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रदेश के 6 करोड़ बाशिंदों को बधाई देने के साथ उनकी जीवटता व विकास में भागीदार बनने के लिए आभार जताया। मोदी ने कहा कि गुजरात ने चक्रवात, अकाल, भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। गुजरात विरोधियों ने प्रदेश को हर मोर्चे पर बदनाम करने का प्रयास किया लेकिन लोगों के पुरुषार्थ के कारण गुजरात हर मोर्चे पर सफलता के साथ आगे बढ़ा है। गुजरात आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। एक भारत बेहतर भारत के सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया है, प्रदेश के इस योगदान को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए जब लोग आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस के कार्यालय से उन पर गोलियां बरसाई गई। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीश दोशी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की यह पहचान रही है कि वह इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़कर विकृत रूप में पेश करते हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी व महागुजरात नवनिर्माण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री मोदी व भाजपा का तब तो राजनीतिक रूप से उदय भी नहीं हुआ था। मोदी इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
02 May 2013
अहमदाबाद। गुजरात के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि वृहद महाराष्ट्र से गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए महागुजरात नवनिर्माण आंदोलन करने वालों पर कांग्रेस भवन से गोलियां दागी गई थीं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा रचनात्मक रही है। भाजपा का तब जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़कर न पेश करें।
गुजरात के 53 वें स्थापना दिवस पर मोदी ने नवनिर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रदेश के 6 करोड़ बाशिंदों को बधाई देने के साथ उनकी जीवटता व विकास में भागीदार बनने के लिए आभार जताया। मोदी ने कहा कि गुजरात ने चक्रवात, अकाल, भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। गुजरात विरोधियों ने प्रदेश को हर मोर्चे पर बदनाम करने का प्रयास किया लेकिन लोगों के पुरुषार्थ के कारण गुजरात हर मोर्चे पर सफलता के साथ आगे बढ़ा है। गुजरात आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। एक भारत बेहतर भारत के सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया है, प्रदेश के इस योगदान को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए जब लोग आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस के कार्यालय से उन पर गोलियां बरसाई गई। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीश दोशी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की यह पहचान रही है कि वह इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़कर विकृत रूप में पेश करते हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी व महागुजरात नवनिर्माण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री मोदी व भाजपा का तब तो राजनीतिक रूप से उदय भी नहीं हुआ था। मोदी इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
भूकंप के झटकों से थर्राया पूरा उत्तर भारत
01 May 2013
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत एक बार फिर भूकंप के झटकों से आज दहला। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।
भूकंप का केंद्र जम्मू-हिमाचल बॉर्डर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके पंजाब,हिमाचल,जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में महसूस किए गए है। साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए है।
हिमाचल के चंबा जिले और जम्मू के किश्तवाड़ में नुकसान होने की खबर है। चंबा जिले में कुछ घरों के गिरने की खबर है। नुकसान किस हद तक है इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है।
हिमाचल का चंबा जिला पहाड़ी इलाका है इसलिए नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। गौर हो कि इस इलाके में पिछले 15 दिनों में यह तीसरा भूकंप है।
01 May 2013
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत एक बार फिर भूकंप के झटकों से आज दहला। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।
भूकंप का केंद्र जम्मू-हिमाचल बॉर्डर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके पंजाब,हिमाचल,जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में महसूस किए गए है। साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए है।
हिमाचल के चंबा जिले और जम्मू के किश्तवाड़ में नुकसान होने की खबर है। चंबा जिले में कुछ घरों के गिरने की खबर है। नुकसान किस हद तक है इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है।
हिमाचल का चंबा जिला पहाड़ी इलाका है इसलिए नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। गौर हो कि इस इलाके में पिछले 15 दिनों में यह तीसरा भूकंप है।
परिवार के लाहौर दौरे से पहले ही हो चुकी थी सरबजीत की मौत: विर्क
01 May 2013
अमृतसर। सरबजीत सिंह के चार परिजनों के लिए पाकिस्तानी वीजा का इंतजाम करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार विर्क का कहना है कि सरबजीत की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में पाक सरकार ने सरबजीत के परिजनों को लाहौर दौरे की अनुमति देने और इलाज का नाटक क्यों किया।
विर्क ने बताया कि उन्होंने पीड़ित की बहन दलबीर कौर से बात की थी। दलबीर कौर ने उन्हें बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक उनके भाई ब्रेन डेड हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि लाहौर की कोट लखपत जेल में कैदियों के जानलेवा हमले में बेहद गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय नागरिक सरबजीत का इलाज करने वाले जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने पीड़ित की बहन दलबीर कौर से सरबजीत को वेंटिलेटर से हटाने की अनुमति मांगी है।
वहीं, दलबीर कौर ने फोन पर हुई बातचीत में सरबजीत की हालत के बारे में पूछने पर रोते हुए कहा कि वह ठीक नहीं है। वह जिन्ना अस्पताल में चल रहे सरबजीत के इलाज पर संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आशंका प्रकट की है कि सरबजीत को कृत्रिम सांस से जिंदा रखा जा रहा है। दलबीर ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि सरबजीत को देखने के लिए भारतीय डाक्टरों की टीम भेजी जाए। बेशक पाकिस्तान के डाक्टरों ने सरबजीत के ब्रेन को डेड घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद वह उसे वेंटीलेटर से हटाने को नहीं कहेंगी। वह इंतजार कर रही हैं कि भारतीय डाक्टरों की टीम अस्पताल पहुंचे और सरबजीत की जांच करे।
इस बीच, सरबजीत के वकील अवैस शेख ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा पीड़ित की हालत बताने के बाद दलबीर कौर ने मंगलवार को ही भारत लौटने की परिजनों की इच्छा जाहिर की थी। बाद में उन्होंने बुधवार सुबह लौटने का फैसला किया। सरबजीत की बहन के साथ ही उनकी पत्नी सुखप्रीत कौर और दोनों बेटियां बुधवार सुबह 11 बजे वाघा सीमा से होकर भारत पहुंचेंगी।
मंगलवार रात जिन्ना अस्पताल से लौटे शेख ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी दवाइयां भी बदलीं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। शेख बुधवार को लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत के इलाज के लिए भारतीय डॉक्टरों को पाक दौरे की अनुमति देने के लिए याचिका दायर करेंगे। इससे पहले, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महमूद शौकत ने सरबजीत की हालत बिगड़ने की पुष्टि की थी।
01 May 2013
अमृतसर। सरबजीत सिंह के चार परिजनों के लिए पाकिस्तानी वीजा का इंतजाम करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार विर्क का कहना है कि सरबजीत की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में पाक सरकार ने सरबजीत के परिजनों को लाहौर दौरे की अनुमति देने और इलाज का नाटक क्यों किया।
विर्क ने बताया कि उन्होंने पीड़ित की बहन दलबीर कौर से बात की थी। दलबीर कौर ने उन्हें बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक उनके भाई ब्रेन डेड हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि लाहौर की कोट लखपत जेल में कैदियों के जानलेवा हमले में बेहद गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय नागरिक सरबजीत का इलाज करने वाले जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने पीड़ित की बहन दलबीर कौर से सरबजीत को वेंटिलेटर से हटाने की अनुमति मांगी है।
वहीं, दलबीर कौर ने फोन पर हुई बातचीत में सरबजीत की हालत के बारे में पूछने पर रोते हुए कहा कि वह ठीक नहीं है। वह जिन्ना अस्पताल में चल रहे सरबजीत के इलाज पर संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आशंका प्रकट की है कि सरबजीत को कृत्रिम सांस से जिंदा रखा जा रहा है। दलबीर ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि सरबजीत को देखने के लिए भारतीय डाक्टरों की टीम भेजी जाए। बेशक पाकिस्तान के डाक्टरों ने सरबजीत के ब्रेन को डेड घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद वह उसे वेंटीलेटर से हटाने को नहीं कहेंगी। वह इंतजार कर रही हैं कि भारतीय डाक्टरों की टीम अस्पताल पहुंचे और सरबजीत की जांच करे।
इस बीच, सरबजीत के वकील अवैस शेख ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा पीड़ित की हालत बताने के बाद दलबीर कौर ने मंगलवार को ही भारत लौटने की परिजनों की इच्छा जाहिर की थी। बाद में उन्होंने बुधवार सुबह लौटने का फैसला किया। सरबजीत की बहन के साथ ही उनकी पत्नी सुखप्रीत कौर और दोनों बेटियां बुधवार सुबह 11 बजे वाघा सीमा से होकर भारत पहुंचेंगी।
मंगलवार रात जिन्ना अस्पताल से लौटे शेख ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी दवाइयां भी बदलीं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। शेख बुधवार को लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत के इलाज के लिए भारतीय डॉक्टरों को पाक दौरे की अनुमति देने के लिए याचिका दायर करेंगे। इससे पहले, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महमूद शौकत ने सरबजीत की हालत बिगड़ने की पुष्टि की थी।
पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, तीसरी फ्लैग मीटिंग भी बेनतीजा
01 May 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ और जिद के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान का रास्ता निकालने की कड़ी में मंगलवार को हुई तीसरी फ्लैग मीटिंग भी नाकाम रही। भारत ने चीन की ओर से लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] क्षेत्र से अपने फौजी तंबू हटाने के लिए रखी गई शर्तो को खारिज कर दिया है। दोनों मुल्कों के बीच मई दिवस पर होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग भी खटाई में पड़ गई है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हालात की समीक्षा की है।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को लद्दाख के चुशूल में करीब चार घंटे तक चली फ्लैग मीटिंग में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। भारतीय हद में 19 किमी भीतर ढिढाई के साथ जमा चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक डीबीओ की हवाई पंट्टी समेत भारत के रणनीतिक ढांचागत निर्माण को हटाने की शर्त रख रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को खारिज कर दिया है। भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि चीन को अपने फौजी तंबू हटाकर 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटना होगा। भारत इसे दोनों देशों के बीच 2005 में सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर हुए समझौते का उल्लंघन करार दे रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच चार हजार किमी से लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ा इलाका ऐसा है जिस पर दोनों मुल्कों के मतभेद हैं। दोनों पक्ष अपनी धारणा के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं।
सूत्रों के अनुसार बीते 15 दिन से जारी गतिरोध के चलते 1 मई को होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के भी अब होने की संभावना नहीं है। इस बीच, रक्षा मंत्री ने मंगलवार शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, सेनाप्रमुख जनरल बिक्रम सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी समेत आला अधिकारियों के साथ रक्षा स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के आला कमांडरों के साथ बैठक में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रिश्ते डांवाडोल होते हैं। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी सीमा पर सड़क व अग्रिम इलाके में हवाई पंिट्टयों के निर्माण पर आगे बढ़ता रहेगा।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेद के कारण भारत और चीनी सैनिक गश्त करते हुए सीमा की अलग-अलग धारणाओं के मुताबिक कई बार आमने-सामने आ जाते हैं। हालांकि 1996 से शांत इस सीमा पर टकराव टालने के लिए बनी व्यवस्था के तहत बैनर दिखाकर लौट जाते हैं। लेकिन, यह पहली बार हुआ है कि चीनी सैनिक भारतीय हद में 19 किमी भीतर अपने तंबू लगाकर जमे हुए हैं। महत्वपूर्ण है कि चीन सरकार लगातार दोहरा रही है कि उसके सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं लांघा है। लद्दाख के दिपसांग क्षेत्र के राकी नाला क्षेत्र में गत एक पखवाड़े से दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने की स्थिति में जमे हैं।
01 May 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ और जिद के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान का रास्ता निकालने की कड़ी में मंगलवार को हुई तीसरी फ्लैग मीटिंग भी नाकाम रही। भारत ने चीन की ओर से लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] क्षेत्र से अपने फौजी तंबू हटाने के लिए रखी गई शर्तो को खारिज कर दिया है। दोनों मुल्कों के बीच मई दिवस पर होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग भी खटाई में पड़ गई है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हालात की समीक्षा की है।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को लद्दाख के चुशूल में करीब चार घंटे तक चली फ्लैग मीटिंग में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। भारतीय हद में 19 किमी भीतर ढिढाई के साथ जमा चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक डीबीओ की हवाई पंट्टी समेत भारत के रणनीतिक ढांचागत निर्माण को हटाने की शर्त रख रहा है। भारत ने चीन की इस मांग को खारिज कर दिया है। भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि चीन को अपने फौजी तंबू हटाकर 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटना होगा। भारत इसे दोनों देशों के बीच 2005 में सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर हुए समझौते का उल्लंघन करार दे रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच चार हजार किमी से लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ा इलाका ऐसा है जिस पर दोनों मुल्कों के मतभेद हैं। दोनों पक्ष अपनी धारणा के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं।
सूत्रों के अनुसार बीते 15 दिन से जारी गतिरोध के चलते 1 मई को होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के भी अब होने की संभावना नहीं है। इस बीच, रक्षा मंत्री ने मंगलवार शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, सेनाप्रमुख जनरल बिक्रम सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी समेत आला अधिकारियों के साथ रक्षा स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के आला कमांडरों के साथ बैठक में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रिश्ते डांवाडोल होते हैं। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी सीमा पर सड़क व अग्रिम इलाके में हवाई पंिट्टयों के निर्माण पर आगे बढ़ता रहेगा।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेद के कारण भारत और चीनी सैनिक गश्त करते हुए सीमा की अलग-अलग धारणाओं के मुताबिक कई बार आमने-सामने आ जाते हैं। हालांकि 1996 से शांत इस सीमा पर टकराव टालने के लिए बनी व्यवस्था के तहत बैनर दिखाकर लौट जाते हैं। लेकिन, यह पहली बार हुआ है कि चीनी सैनिक भारतीय हद में 19 किमी भीतर अपने तंबू लगाकर जमे हुए हैं। महत्वपूर्ण है कि चीन सरकार लगातार दोहरा रही है कि उसके सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं लांघा है। लद्दाख के दिपसांग क्षेत्र के राकी नाला क्षेत्र में गत एक पखवाड़े से दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने की स्थिति में जमे हैं।
यूपीए सरकार: घोटाले दर घोटाले
01 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार को घोटालों की सरकार कहा जा रहा है। 2जी से लेकर घोटालों की लंबी सूची में देश को करीब 6.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा आदर्श घोटाले और सीवीसी की नियुक्ति में भी सरकार को शर्मसार होना पड़ा :
2 जी स्पेक्ट्रम (1.76 लाख करोड़ रुपये का घोटाला):
-2008 में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के मनमाने रवैये और नीतियों के चलते 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ। 2001 की पुरानी कीमतों के आधार पर आवंटन किए गए। बोली प्रक्रिया की जगह 'पहले आओ पहले पाओ' नीति पर अमल किया गया। बेचे गए 122 लाइसेंस में से 85 लाइसेंस उन कंपनियों को दिए गए जो पात्रता शर्ते भी नहीं पूरी करती थीं। नतीजतन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना और 15 महीने जेल में रहना पड़ा।
राष्ट्रमंडल खेल (70,000 करोड़ रुपये का घोटाला):
-2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कई प्रोजेक्टों में धांधली पाई गई। इसमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई। मनमाने तरीके से ऊंचे दामों पर सामानों को खरीदा गया। कई ऐसी कंपनियों को भुगतान किया गया, जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। पूरी दुनिया में भारत को इस खेल आयोजन में हुई गड़बड़ियों के चलते हंसी का पात्र बनना पड़ा। मामले के तूल पकड़ने पर कांग्रेसी नेता और राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को अपने पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा।
एस-बैंड स्पेक्ट्रम:
-एंटरिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने को करीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है जो प्रधानमंत्री के अधीन है, लेकिन बलि का बकरा इसरो के चेयरमैन को बनाया गया।
एयरसेल-मैक्सिम समझौता:
-2006 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए दयानिधि मारन ने चेन्नई की टेलीकॉम कंपनी एयरसेल के प्रमोटर पर दबाव डाला कि वह अपनी फर्म मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेच दें। मामला उजागर होने पर 2011 में उनको कपड़ा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल सीबीआइ ने इस मसले पर उनसे पूछताछ भी की।
01 May 2013
नई दिल्ली। संप्रग सरकार को घोटालों की सरकार कहा जा रहा है। 2जी से लेकर घोटालों की लंबी सूची में देश को करीब 6.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा आदर्श घोटाले और सीवीसी की नियुक्ति में भी सरकार को शर्मसार होना पड़ा :
2 जी स्पेक्ट्रम (1.76 लाख करोड़ रुपये का घोटाला):
-2008 में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के मनमाने रवैये और नीतियों के चलते 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ। 2001 की पुरानी कीमतों के आधार पर आवंटन किए गए। बोली प्रक्रिया की जगह 'पहले आओ पहले पाओ' नीति पर अमल किया गया। बेचे गए 122 लाइसेंस में से 85 लाइसेंस उन कंपनियों को दिए गए जो पात्रता शर्ते भी नहीं पूरी करती थीं। नतीजतन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना और 15 महीने जेल में रहना पड़ा।
राष्ट्रमंडल खेल (70,000 करोड़ रुपये का घोटाला):
-2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कई प्रोजेक्टों में धांधली पाई गई। इसमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई। मनमाने तरीके से ऊंचे दामों पर सामानों को खरीदा गया। कई ऐसी कंपनियों को भुगतान किया गया, जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। पूरी दुनिया में भारत को इस खेल आयोजन में हुई गड़बड़ियों के चलते हंसी का पात्र बनना पड़ा। मामले के तूल पकड़ने पर कांग्रेसी नेता और राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को अपने पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा।
एस-बैंड स्पेक्ट्रम:
-एंटरिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने को करीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है जो प्रधानमंत्री के अधीन है, लेकिन बलि का बकरा इसरो के चेयरमैन को बनाया गया।
एयरसेल-मैक्सिम समझौता:
-2006 में दूरसंचार मंत्री रहते हुए दयानिधि मारन ने चेन्नई की टेलीकॉम कंपनी एयरसेल के प्रमोटर पर दबाव डाला कि वह अपनी फर्म मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेच दें। मामला उजागर होने पर 2011 में उनको कपड़ा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल सीबीआइ ने इस मसले पर उनसे पूछताछ भी की।
तृणमूल नेताओं को बचाने के लिए की जा सकती है सुदीप्त की हत्या
01 May 2013
कोलकाता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने सारधा समूह के चेयरमैन सुदीप्त सेन की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को सिन्हा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जांच आयोग के चेयरमैन श्यामल सेन से मुलाकात कर सुदीप्त सेन की पुलिस हिरासत में हत्या की आशंका जाहिर की है।
सिन्हा ने कहा कि सुदीप्त सेन को लाखों निवेशकों के रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सरकार को परेशानी से मुक्त करने के लिए पुलिस हिरासत में उसकी हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मामले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम प्रकाश में आया है। उन्हें बचाने के लिए सुदीप्त की हत्या की पूरी आशंका है। 80 के दशक में भी एक चिट फंड कंपनी का खुलासा हुआ था जिसमें संचयिता बोस की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सिन्हा ने सवाल किया कि राज्य सरकार सारधा समूह के अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
01 May 2013
कोलकाता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने सारधा समूह के चेयरमैन सुदीप्त सेन की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को सिन्हा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जांच आयोग के चेयरमैन श्यामल सेन से मुलाकात कर सुदीप्त सेन की पुलिस हिरासत में हत्या की आशंका जाहिर की है।
सिन्हा ने कहा कि सुदीप्त सेन को लाखों निवेशकों के रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सरकार को परेशानी से मुक्त करने के लिए पुलिस हिरासत में उसकी हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मामले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम प्रकाश में आया है। उन्हें बचाने के लिए सुदीप्त की हत्या की पूरी आशंका है। 80 के दशक में भी एक चिट फंड कंपनी का खुलासा हुआ था जिसमें संचयिता बोस की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। सिन्हा ने सवाल किया कि राज्य सरकार सारधा समूह के अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
कोयला घोटाला: कानून मंत्री अश्विनी कुमार की विदाई तय
01 May 2013
नई दिल्ली। कोयले की आग में अब आहुतियों की शुरुआत हो गई है। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) हरिन रावल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार का बचना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री के खुलकर अश्रि्वनी कुमार के पीछे खड़े होने के बावजूद कांग्रेस कोर कमेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें जाना होगा। बस इंतजार वक्त का है। पार्टी का एक खेमा कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी विदाई के पक्ष में है, जबकि कई नेता अब इस फैसले में देरी पर नुकसान देख रहे हैं।
कांग्रेस नेतृत्व का यह रुख देखने के बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद उचित फैसला किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सीबीआइ निदेशक के हलफनामे और 8 मई को कोयला घोटाले में सुनवाई से उपजे हालात के अनुरूप ही प्रधानमंत्री कोई अंतिम फैसला लेने के मूड में हैं।
दरअसल, इस पूरे प्रकरण से जिस तरह कानून मंत्रालय और सरकार निपटी उस पर कांग्रेस नेतृत्व पहले ही अपना असंतोष जता चुका है। कांग्रेस में अश्रि्वनी कुमार के प्रति पहले भी कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शुरू से उन पर वरदहस्त रहा है। अश्रि्वनी कुमार के बाद बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, इसलिए सरकार और पार्टी उनके बचाव में अभी तक रही। सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखने के बाद सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने तुरंत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले अकेले मुलाकात की। फिर संसद परिसर में प्रधानमंत्री के कक्ष में कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, उसमें ही साफ कह दिया गया कि अब बचाव उचित नहीं है। इसके बाद अश्रि्वनी कुमार भी कई फाइलों के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे।
बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति सम्मान जताकर साफ कर दिया कि पार्टी अश्रि्वनी कुमार के साथ नहीं खड़ी होगी। इसके बाद देर शाम कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर खास तौर से चर्चा हुई। सोनिया, मनमोहन, अहमद पटेल, एके एंटनी और पी चिदंबरम की मौजूदगी में करीब दो घंटे बैठक चली। इसमें चीन के दुस्साहस और सज्जन कुमार के बरी होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य जैसे मसलों पर भी चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक, चौतरफा सरकार की साख पर लग रहे दाग चिंता का प्रमुख विषय रहे। अश्रि्वनी कुमार के इस्तीफे पर राय यह थी कि 6 मई का हलफनामा देख लिया जाए। तब तक कर्नाटक के चुनाव भी हो जाएंगे। अभी इस्तीफे से विपक्ष को वहां इस मुद्दे को तूल देने का ज्यादा मौका मिलेगा।
01 May 2013
नई दिल्ली। कोयले की आग में अब आहुतियों की शुरुआत हो गई है। एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) हरिन रावल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कानून मंत्री अश्रि्वनी कुमार का बचना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री के खुलकर अश्रि्वनी कुमार के पीछे खड़े होने के बावजूद कांग्रेस कोर कमेटी ने साफ कर दिया है कि उन्हें जाना होगा। बस इंतजार वक्त का है। पार्टी का एक खेमा कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी विदाई के पक्ष में है, जबकि कई नेता अब इस फैसले में देरी पर नुकसान देख रहे हैं।
कांग्रेस नेतृत्व का यह रुख देखने के बाद ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद उचित फैसला किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सीबीआइ निदेशक के हलफनामे और 8 मई को कोयला घोटाले में सुनवाई से उपजे हालात के अनुरूप ही प्रधानमंत्री कोई अंतिम फैसला लेने के मूड में हैं।
दरअसल, इस पूरे प्रकरण से जिस तरह कानून मंत्रालय और सरकार निपटी उस पर कांग्रेस नेतृत्व पहले ही अपना असंतोष जता चुका है। कांग्रेस में अश्रि्वनी कुमार के प्रति पहले भी कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शुरू से उन पर वरदहस्त रहा है। अश्रि्वनी कुमार के बाद बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, इसलिए सरकार और पार्टी उनके बचाव में अभी तक रही। सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखने के बाद सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने तुरंत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले अकेले मुलाकात की। फिर संसद परिसर में प्रधानमंत्री के कक्ष में कोर कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, उसमें ही साफ कह दिया गया कि अब बचाव उचित नहीं है। इसके बाद अश्रि्वनी कुमार भी कई फाइलों के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे।
बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव व मीडिया विभाग के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति सम्मान जताकर साफ कर दिया कि पार्टी अश्रि्वनी कुमार के साथ नहीं खड़ी होगी। इसके बाद देर शाम कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर खास तौर से चर्चा हुई। सोनिया, मनमोहन, अहमद पटेल, एके एंटनी और पी चिदंबरम की मौजूदगी में करीब दो घंटे बैठक चली। इसमें चीन के दुस्साहस और सज्जन कुमार के बरी होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य जैसे मसलों पर भी चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक, चौतरफा सरकार की साख पर लग रहे दाग चिंता का प्रमुख विषय रहे। अश्रि्वनी कुमार के इस्तीफे पर राय यह थी कि 6 मई का हलफनामा देख लिया जाए। तब तक कर्नाटक के चुनाव भी हो जाएंगे। अभी इस्तीफे से विपक्ष को वहां इस मुद्दे को तूल देने का ज्यादा मौका मिलेगा।
कर्नाटक में 'नमो नमो', कांग्रेस परेशान
01 May 2013
बेंगलूर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक की जनता के सिर चढ़ कर बोल रहा है। दक्षिण बेंगलूर में रविवार को आयोजित मोदी की रैली की सफलता ने जहां कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। प्रदेश भाजपा मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए दो और रैलियों का आयोजन करेगी। ये ये रैलियां 2 मई को मंगलौर और बेलगाम में होंगी।
गौरतलब है कि रविवार को बेंगलूर के नेशनल कॉलेज ग्राउंड में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों का दिल जीत लिया। भाषण में मोदी ने सिर्फ आम जनता की बात की। उनके भाषण में हिंदुत्व का मुद्दा दूर तक नहीं था। मोदी ने कहा कि गुजरात के साथ-साथ कर्नाटक का विकास भी उनका लक्ष्य है। इसके लिए योजनाएं बनाने की बात पर भी जोर दिया।
पार्टी नेताओं ने कहा कि इतने दिनों से कर्नाटक में भाजपा खुद को अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी लेकिन मोदी के इस भाषण ने पूरी पार्टी को एक नई उमंग दे दी है।
मोदी के भाषण ने कांग्रेस के कई नेताओं को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस नेता ने स्वीकर भी किया कि मोदी की सोच चुनावी संभावनाओं पर असर करेगी और साथ ही इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।
01 May 2013
बेंगलूर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक की जनता के सिर चढ़ कर बोल रहा है। दक्षिण बेंगलूर में रविवार को आयोजित मोदी की रैली की सफलता ने जहां कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। प्रदेश भाजपा मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए दो और रैलियों का आयोजन करेगी। ये ये रैलियां 2 मई को मंगलौर और बेलगाम में होंगी।
गौरतलब है कि रविवार को बेंगलूर के नेशनल कॉलेज ग्राउंड में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों का दिल जीत लिया। भाषण में मोदी ने सिर्फ आम जनता की बात की। उनके भाषण में हिंदुत्व का मुद्दा दूर तक नहीं था। मोदी ने कहा कि गुजरात के साथ-साथ कर्नाटक का विकास भी उनका लक्ष्य है। इसके लिए योजनाएं बनाने की बात पर भी जोर दिया।
पार्टी नेताओं ने कहा कि इतने दिनों से कर्नाटक में भाजपा खुद को अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी लेकिन मोदी के इस भाषण ने पूरी पार्टी को एक नई उमंग दे दी है।
मोदी के भाषण ने कांग्रेस के कई नेताओं को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस नेता ने स्वीकर भी किया कि मोदी की सोच चुनावी संभावनाओं पर असर करेगी और साथ ही इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।
सरबजीत को भारत नहीं भेजेगा पाकिस्तान
30 Apr. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में भर्ती भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को मानवीयता के आधार पर रिहा करने की भारत सरकार की मांग को पाक ने नामंजूर कर दिया है। भारत ने सरबजीत की नाजुक हालत देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भारत भेजने की मांग की थी। लेकिन पाक सूचना मंत्री आरिफ नाजमी ने कहा कि सरबजीत को कहीं और नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में ही उसकी सही इलाज हो सकता है।
गौरतलब है कि लाहौर की कोट लखपत जेल में शुक्रवार को हमले के बाद से अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। नई दिल्ली ने इलाज के लिए सरबजीत को भारत भेजे जाने पर विचार के साथ ही इस घटना की जांच कर पाक से दोषियों को सजा देने की मांग की है।
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा, ताजा हालात के मद्देनजर हम एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले में मानवीय आधार पर विचार करे और सरबजीत को रिहा करे। जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह को देखने के लिए मौजूद परिजनों के साथ ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं। भारत ने पाक से जांच कर सरबजीत के हमलावरों की पहचान करने और उनकी सजा सुनिश्चित करने को भी कहा है। बीते चार महीने में पाकिस्तानी जेल में दो भारतीय कैदियों चमेल सिंह और सरबजीत सिंह पर हुई घटना के बाद भारत ने पाक सरकार को कर्तव्य की भी याद दिलाई
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जेलों में बंद भारतीय कैदियों की हिफाजत पाक सरकार की जिम्मेदारी है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल से जारी ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सरबजीत की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत भेजे जाने को लेकर उठ रही मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र ने भी कहा है कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।
भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1990 में हुए सिलसिलेवार धमाकों का आरोपी बताते हुए बंदी बनाकर रखा गया है। इस मामले में पाक अदालत सरबजीत को मौत की सजा सुना चुकी है। पाकिस्तान सरबजीत को भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट बताता रहा है। हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। सरबजीत की रिहाई को लेकर दोनों मुल्कों केबीच कई साल से बात हो रही है। बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों की बातचीत में यह मुद्दा उठा था। वहीं, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सितंबर 2012 में हुई मुलाकात में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
30 Apr. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में भर्ती भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को मानवीयता के आधार पर रिहा करने की भारत सरकार की मांग को पाक ने नामंजूर कर दिया है। भारत ने सरबजीत की नाजुक हालत देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भारत भेजने की मांग की थी। लेकिन पाक सूचना मंत्री आरिफ नाजमी ने कहा कि सरबजीत को कहीं और नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान में ही उसकी सही इलाज हो सकता है।
गौरतलब है कि लाहौर की कोट लखपत जेल में शुक्रवार को हमले के बाद से अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। नई दिल्ली ने इलाज के लिए सरबजीत को भारत भेजे जाने पर विचार के साथ ही इस घटना की जांच कर पाक से दोषियों को सजा देने की मांग की है।
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा, ताजा हालात के मद्देनजर हम एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले में मानवीय आधार पर विचार करे और सरबजीत को रिहा करे। जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह को देखने के लिए मौजूद परिजनों के साथ ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं। भारत ने पाक से जांच कर सरबजीत के हमलावरों की पहचान करने और उनकी सजा सुनिश्चित करने को भी कहा है। बीते चार महीने में पाकिस्तानी जेल में दो भारतीय कैदियों चमेल सिंह और सरबजीत सिंह पर हुई घटना के बाद भारत ने पाक सरकार को कर्तव्य की भी याद दिलाई
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जेलों में बंद भारतीय कैदियों की हिफाजत पाक सरकार की जिम्मेदारी है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल से जारी ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सरबजीत की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत भेजे जाने को लेकर उठ रही मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र ने भी कहा है कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।
भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1990 में हुए सिलसिलेवार धमाकों का आरोपी बताते हुए बंदी बनाकर रखा गया है। इस मामले में पाक अदालत सरबजीत को मौत की सजा सुना चुकी है। पाकिस्तान सरबजीत को भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट बताता रहा है। हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। सरबजीत की रिहाई को लेकर दोनों मुल्कों केबीच कई साल से बात हो रही है। बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों की बातचीत में यह मुद्दा उठा था। वहीं, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सितंबर 2012 में हुई मुलाकात में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
14 दिन बाद सिवनी की 'गुड़िया' हार गई मौत से जंग
30 Apr. 2013
सिवनी। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के घंसौर में 17 अप्रैल को रेप का शिकार हुई पांच वर्षीय मासूम ने सोमवार रात करीब 8:30 बजे नागपुर के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्ची 14 दिनों से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद गुड़िया का पार्थिव शरीर घंसौर लाया जाएगा, जहां उसका अंतिम संस्कार होगा। यह जानकारी सिवनी के कलेक्टर भरत यादव ने दी।
घंसौर की पुरानी बस्ती क्षेत्र निवासी गुड़िया को 17 अप्रैल की शाम आरोपी फिरोज खान बिस्किट व फल का लालच देकर खेत में ले गया था और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसे मृत समझकर वहीं छोड़कर भाग गया। गुड़िया के लापता होने की सूचना परिजन ने रात में पुलिस को दी। पुलिस और परिजन पूरी रात बच्ची को खोजते रहे। अगले दिन बच्ची गांव के पास खेत में बेहोश पड़ी मिली। उसकी नाक व मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्ची को जबलपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। उसी दिन उसे एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। यहां भी सुधार नहीं हुआ तो 20 अप्रैल को वह नागपुर केयर हास्पिटल लाई गई। 21 अप्रैल को वह डीप कोमा में चली गई और फिर होश में नहीं लौटी। 29 अप्रैल की रात गुड़िया ने अंतिम सांस ली।
30 Apr. 2013
सिवनी। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के घंसौर में 17 अप्रैल को रेप का शिकार हुई पांच वर्षीय मासूम ने सोमवार रात करीब 8:30 बजे नागपुर के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्ची 14 दिनों से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद गुड़िया का पार्थिव शरीर घंसौर लाया जाएगा, जहां उसका अंतिम संस्कार होगा। यह जानकारी सिवनी के कलेक्टर भरत यादव ने दी।
घंसौर की पुरानी बस्ती क्षेत्र निवासी गुड़िया को 17 अप्रैल की शाम आरोपी फिरोज खान बिस्किट व फल का लालच देकर खेत में ले गया था और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसे मृत समझकर वहीं छोड़कर भाग गया। गुड़िया के लापता होने की सूचना परिजन ने रात में पुलिस को दी। पुलिस और परिजन पूरी रात बच्ची को खोजते रहे। अगले दिन बच्ची गांव के पास खेत में बेहोश पड़ी मिली। उसकी नाक व मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्ची को जबलपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। उसी दिन उसे एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। यहां भी सुधार नहीं हुआ तो 20 अप्रैल को वह नागपुर केयर हास्पिटल लाई गई। 21 अप्रैल को वह डीप कोमा में चली गई और फिर होश में नहीं लौटी। 29 अप्रैल की रात गुड़िया ने अंतिम सांस ली।
29 साल बाद इंसाफ का दिन, सज्जन पर फैसला आज
30 Apr. 2013
नई दिल्ली। 29 साल बाद 1984 सिख दंगों में आज इंसाफ का दिन है। दिल्ली कैंट इलाके में हुए दंगों की सुनवाई कर रही दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार समेत 6 लोग आरोपी हैं। सीबीआई के मुताबिक सज्जन कुमार 1984 दंगों की साजिश के कर्ताधर्ता थे, जिन्होंने भीड़ को उकसाया और दिल्ली पुलिस दंगाइयों को रोकने की बजाए चुपचाप तमाशा देखती रही।
सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बने नानावती आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई ने 2010 में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में सीबीआई ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, पूर्व एमएलए महेंद्र यादव और पूर्व पार्षद बलवान खोखर समेत 6 लोगों पर हत्या, दंगा फैलाने, डकैती, संपत्ति का नुकसान करने, विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने, आपराधिक षड़यंत्र रचने आदि की धाराओं के तहत आरोप तय किया था। सज्जन कुमार मुख्य आरोपी हैं। उनपर भीड़ को उकसाने के भी आरोप लगे।
मालूम हो कि अंतिम बहस पर जिरह के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि गवाहों के बयान पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। सीबीआई ने पुलिस और सज्जन कुमार पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। सीबीआई के मुताबिक सज्जन कुमार के उकसाने पर ही भीड़ ने सिखों का कत्लेआम किया और दंगा-फसाद कर घरों में लूटपाट की थी।
सीबीआई ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर सिख दंगों के दौरान कार्रवाई नहीं की जो उसे पुलिस की भूमिका में करनी चाहिए थी। पुलिस ने हमलावारों के अंदर डर भी पैदा नहीं किया और आंख बंद कर सबकुछ देखती रही।
सीबीआई के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने महज पांच मौतों का ही केस बनाया। इसमें भी उसने गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया जिसकी वजह से आरोपी बरी होते गए। साथ ही इस मामले में अहम गवाहों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही पीड़ितों में से एक निरप्रीत हैं। 1984 में वो महज 16 साल की थी। 1 नवंबर, 1984 को दंगाइयों ने उनके पिता की हत्या कर दी। निरप्रीत के मुताबिक इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को राजनगर इलाके में भड़काऊ भाषण देते देखा। पुलिस ने निरप्रीत को गवाह नहीं बनाया। लेकिन बाद में वो सज्जन के खिलाफ सीबीआई की अहम गवाह बनी।
निरप्रीत का कहना है कि गवाह बनते ही उनपर मुसीबतों को एक और पहाड़ टूट पड़ा। 45 साल की हो चुकी निरप्रीत का कहना है कि सज्जन कुमार की मुखालफत उन्हें पंजाब भागने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल वो सारे मामलों में बरी हो चुकी हैं। निरप्रीत का कहना है कि उन्हें फंसाया गया। सज्जन '84 दंगा मामले में पहले ऐसे बड़े चेहरा होंगे जिनपर आज फैसला आएगा। यही नहीं दंगों की जांच के लिए बने नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये पहला अदालती फैसला होगा।
30 Apr. 2013
नई दिल्ली। 29 साल बाद 1984 सिख दंगों में आज इंसाफ का दिन है। दिल्ली कैंट इलाके में हुए दंगों की सुनवाई कर रही दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार समेत 6 लोग आरोपी हैं। सीबीआई के मुताबिक सज्जन कुमार 1984 दंगों की साजिश के कर्ताधर्ता थे, जिन्होंने भीड़ को उकसाया और दिल्ली पुलिस दंगाइयों को रोकने की बजाए चुपचाप तमाशा देखती रही।
सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बने नानावती आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई ने 2010 में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में सीबीआई ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, पूर्व एमएलए महेंद्र यादव और पूर्व पार्षद बलवान खोखर समेत 6 लोगों पर हत्या, दंगा फैलाने, डकैती, संपत्ति का नुकसान करने, विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने, आपराधिक षड़यंत्र रचने आदि की धाराओं के तहत आरोप तय किया था। सज्जन कुमार मुख्य आरोपी हैं। उनपर भीड़ को उकसाने के भी आरोप लगे।
मालूम हो कि अंतिम बहस पर जिरह के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि गवाहों के बयान पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। सीबीआई ने पुलिस और सज्जन कुमार पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। सीबीआई के मुताबिक सज्जन कुमार के उकसाने पर ही भीड़ ने सिखों का कत्लेआम किया और दंगा-फसाद कर घरों में लूटपाट की थी।
सीबीआई ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर सिख दंगों के दौरान कार्रवाई नहीं की जो उसे पुलिस की भूमिका में करनी चाहिए थी। पुलिस ने हमलावारों के अंदर डर भी पैदा नहीं किया और आंख बंद कर सबकुछ देखती रही।
सीबीआई के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने महज पांच मौतों का ही केस बनाया। इसमें भी उसने गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया जिसकी वजह से आरोपी बरी होते गए। साथ ही इस मामले में अहम गवाहों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही पीड़ितों में से एक निरप्रीत हैं। 1984 में वो महज 16 साल की थी। 1 नवंबर, 1984 को दंगाइयों ने उनके पिता की हत्या कर दी। निरप्रीत के मुताबिक इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को राजनगर इलाके में भड़काऊ भाषण देते देखा। पुलिस ने निरप्रीत को गवाह नहीं बनाया। लेकिन बाद में वो सज्जन के खिलाफ सीबीआई की अहम गवाह बनी।
निरप्रीत का कहना है कि गवाह बनते ही उनपर मुसीबतों को एक और पहाड़ टूट पड़ा। 45 साल की हो चुकी निरप्रीत का कहना है कि सज्जन कुमार की मुखालफत उन्हें पंजाब भागने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल वो सारे मामलों में बरी हो चुकी हैं। निरप्रीत का कहना है कि उन्हें फंसाया गया। सज्जन '84 दंगा मामले में पहले ऐसे बड़े चेहरा होंगे जिनपर आज फैसला आएगा। यही नहीं दंगों की जांच के लिए बने नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये पहला अदालती फैसला होगा।
आजम के मुद्दे पर शिवपाल ने लिखा ओबामा को पत्र
30 Apr. 2013
लखनऊ। अमेरिका में आजम खां के अपमान पर नाराजगी जताते हुए लोक निर्माण विभाग शिवपाल यादव ने अमेरीकन राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर कूटनीतिक पासपोर्टधारी राजनयिकों से सम्मानजनक व्यवहार करने की मांग की।
पत्र में कहा कि इस आपत्तिजनक घटना से अमरीका का नस्लभेदी रवैया जगजाहिर हुआ और राष्ट्रपति ओबामा की छवि धूमिल हुई। उन्होंने अब्राहिम लिंकन और मार्टिन लूथर जैसे महान नेताओं को हवाला देते हुए कहा कि नस्लभेद मुक्ति के खिलाफ लड़ने वाले के देश में ऐसा व्यवहार उचित नहीं। यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रतिकार के रूप में कार्यक्रम का बहिष्कार करने के फैसले का उचित ठहराया।
30 Apr. 2013
लखनऊ। अमेरिका में आजम खां के अपमान पर नाराजगी जताते हुए लोक निर्माण विभाग शिवपाल यादव ने अमेरीकन राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर कूटनीतिक पासपोर्टधारी राजनयिकों से सम्मानजनक व्यवहार करने की मांग की।
पत्र में कहा कि इस आपत्तिजनक घटना से अमरीका का नस्लभेदी रवैया जगजाहिर हुआ और राष्ट्रपति ओबामा की छवि धूमिल हुई। उन्होंने अब्राहिम लिंकन और मार्टिन लूथर जैसे महान नेताओं को हवाला देते हुए कहा कि नस्लभेद मुक्ति के खिलाफ लड़ने वाले के देश में ऐसा व्यवहार उचित नहीं। यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रतिकार के रूप में कार्यक्रम का बहिष्कार करने के फैसले का उचित ठहराया।
अमिताभ पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप
30 Apr. 2013
गुजरात। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से सभी चैनलों पर प्रसारित हो रहे गुजरात पर्यटन के विज्ञापन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिग बी अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत मध्यप्रदेश के जागृति मंच के अध्यक्ष रामकिशोर पवार ने की है।
इस शिकायत में कहा गया है कि गुजरात पर्यटन के इस विज्ञापन में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ दिन तो रुको गुजरात में..' इस लाइन में वे कहते हैं कि भगवान राम ने वनवास का अधिक समय यहीं व्यतीत किया था। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान राम वनवास के समय किसी एक स्थान पर नहीं रहे थे। वनवास के दौरान वे अयोध्या से चित्रकूट और मध्यभारत होते हुए दक्षिण भारत गए। इस टैगलाइन से लोगों के पास धर्म की गलत जानकारियां पहुंच रही हैं।
पवार ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन इस तरह के विज्ञापन कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
30 Apr. 2013
गुजरात। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से सभी चैनलों पर प्रसारित हो रहे गुजरात पर्यटन के विज्ञापन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिग बी अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत मध्यप्रदेश के जागृति मंच के अध्यक्ष रामकिशोर पवार ने की है।
इस शिकायत में कहा गया है कि गुजरात पर्यटन के इस विज्ञापन में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ दिन तो रुको गुजरात में..' इस लाइन में वे कहते हैं कि भगवान राम ने वनवास का अधिक समय यहीं व्यतीत किया था। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान राम वनवास के समय किसी एक स्थान पर नहीं रहे थे। वनवास के दौरान वे अयोध्या से चित्रकूट और मध्यभारत होते हुए दक्षिण भारत गए। इस टैगलाइन से लोगों के पास धर्म की गलत जानकारियां पहुंच रही हैं।
पवार ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन इस तरह के विज्ञापन कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
कोलगेट: झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में फंसी सरकार
30 Apr. 2013
नई दिल्ली।। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट साझा करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे जांच प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे की बातें परेशान करने वाली हैं। इन टिप्पणियों से सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं।
जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा की बेंच ने सुनवाई शुरू होते ही सरकार और सीबीआई के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। बेंच ने सीबीआई से पूछा कि आखिर सरकार को जांच रिपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत थी? इस मामले में हमें अंधेरे में क्यों रखा गया?
गौरतलब है कि अडिशनल सॉलीसिटर जनरल ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट किसी नेता के साथ साझा नहीं की गई, जबकि बाद में सीबीआई डायरेक्टर ने 26 अप्रैल को दिए हलफनामा में माना कि मांगे जाने पर रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ व कोयला मंत्रलय के जॉइंट सेक्रेटरी को दिखाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट रावल के गुमराह करने वाले बयान को लेकर काफी नाराज है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव को लेकर साफगोई क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की निष्पक्षता बहाल करनी होगी, वह राजनीतिक आकाओं से आदेश न ले। इन सवालों का जबाव देने के लिए सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से दो दिनों की मोहलत मांगी है।
सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट मंगाकर देखने, उसमें बदलाव करने और देश के दो शीर्ष कानूनी अधिकारियों द्वारा गुमराह करने की वजह से सरकार को डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कानून मंत्री अश्विनी कुमार के खिलाफ कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी न कर दे। सरकार को आशंका है कि ऐसी ही टिप्पणी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के खिलाफ भी हो सकती है।
अगर देश की सर्वोच्च अदालत कानून मंत्री और पीएमओ के खिलाफ टिप्पणी कर देती है, तो सरकार बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। विपक्ष पहले से ही कानून मंत्री और पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। इस मामले में सीबीआई की पैरवी कर रहे अडिशनल सॉलीसिटर जनरल रावल को हटाया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती को पत्र लिखकर उन पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। रावल ने कहा कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। सरकार का झूठ दर झूठ
रावल और वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाला बयान देते हुए कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साझा नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर भी दबाव डाला था कि वह सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दें, लेकिन अपने टॉप अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद उन्होंने इसे नहीं माना।
सूत्रों के मुताबिक, सिन्हा के एक नजदीकी अधिकारी ने उनसे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ निर्देश दे रहा है कि हलफनामा देकर हमें बताएं कि क्या स्टेटस रिपोर्ट किसी राजनीतिक कार्यपालिका के साझा की गई थी या नहीं, इसक मतलब है कि सर्वोच्च अदालत को गंभीर शंका है। ऐसे में गलत हलफनामा देने अनुचित व्यवहार के साथ कोर्ट की अवमानना भी होगी।
सरकार की मुश्किल यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे के साथ जांच एजेंसी की मूल रिपोर्ट को भी दाखिल कर दिया है। इससे अब कोर्ट को आसानी से यह पता चल जाएगा कि स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री और पीएमओ व कोयला मंत्रलय के ऑफिसरों में किसके स्तर पर क्या बदलाव कराए गए?
सोमवार को प्रधानमंत्री के आवास पर देर रात तक बैठकों के दौर जारी रहे। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में सॉलीसिटर जनरल मोहन पारासरन भी शामिल थे। देर रात यह तय हुआ कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोयला मंत्रलय की ओर से पारासरन ही पैरवी करेंगे न कि अटॉर्नी जनरल।
30 Apr. 2013
नई दिल्ली।। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट साझा करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे जांच प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे की बातें परेशान करने वाली हैं। इन टिप्पणियों से सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं।
जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा की बेंच ने सुनवाई शुरू होते ही सरकार और सीबीआई के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। बेंच ने सीबीआई से पूछा कि आखिर सरकार को जांच रिपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत थी? इस मामले में हमें अंधेरे में क्यों रखा गया?
गौरतलब है कि अडिशनल सॉलीसिटर जनरल ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट किसी नेता के साथ साझा नहीं की गई, जबकि बाद में सीबीआई डायरेक्टर ने 26 अप्रैल को दिए हलफनामा में माना कि मांगे जाने पर रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ व कोयला मंत्रलय के जॉइंट सेक्रेटरी को दिखाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट रावल के गुमराह करने वाले बयान को लेकर काफी नाराज है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि सीबीआई डायरेक्टर के हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव को लेकर साफगोई क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की निष्पक्षता बहाल करनी होगी, वह राजनीतिक आकाओं से आदेश न ले। इन सवालों का जबाव देने के लिए सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से दो दिनों की मोहलत मांगी है।
सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट मंगाकर देखने, उसमें बदलाव करने और देश के दो शीर्ष कानूनी अधिकारियों द्वारा गुमराह करने की वजह से सरकार को डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कानून मंत्री अश्विनी कुमार के खिलाफ कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी न कर दे। सरकार को आशंका है कि ऐसी ही टिप्पणी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के खिलाफ भी हो सकती है।
अगर देश की सर्वोच्च अदालत कानून मंत्री और पीएमओ के खिलाफ टिप्पणी कर देती है, तो सरकार बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। विपक्ष पहले से ही कानून मंत्री और पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। इस मामले में सीबीआई की पैरवी कर रहे अडिशनल सॉलीसिटर जनरल रावल को हटाया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती को पत्र लिखकर उन पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। रावल ने कहा कि सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। सरकार का झूठ दर झूठ
रावल और वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने वाला बयान देते हुए कहा था कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साझा नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर भी दबाव डाला था कि वह सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दें, लेकिन अपने टॉप अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद उन्होंने इसे नहीं माना।
सूत्रों के मुताबिक, सिन्हा के एक नजदीकी अधिकारी ने उनसे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ निर्देश दे रहा है कि हलफनामा देकर हमें बताएं कि क्या स्टेटस रिपोर्ट किसी राजनीतिक कार्यपालिका के साझा की गई थी या नहीं, इसक मतलब है कि सर्वोच्च अदालत को गंभीर शंका है। ऐसे में गलत हलफनामा देने अनुचित व्यवहार के साथ कोर्ट की अवमानना भी होगी।
सरकार की मुश्किल यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे के साथ जांच एजेंसी की मूल रिपोर्ट को भी दाखिल कर दिया है। इससे अब कोर्ट को आसानी से यह पता चल जाएगा कि स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री और पीएमओ व कोयला मंत्रलय के ऑफिसरों में किसके स्तर पर क्या बदलाव कराए गए?
सोमवार को प्रधानमंत्री के आवास पर देर रात तक बैठकों के दौर जारी रहे। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में सॉलीसिटर जनरल मोहन पारासरन भी शामिल थे। देर रात यह तय हुआ कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोयला मंत्रलय की ओर से पारासरन ही पैरवी करेंगे न कि अटॉर्नी जनरल।
मोदी के खिलाफ विहिप मैदान में
30 Apr. 2013
अहमदाबाद। विश्वहिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें आतंकित करने का काम कर रही है. इसके लिये विहिप ने बजाप्ता कानून का सहारा लिया है.
विश्वहिंदू परिषद की ओर से अधिवक्ता दीपक शुक्ला ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर कहा है कि 19 अप्रैल को पुलिस वाले बिना कोई सूचना दिए सुरक्षा अलर्ट के बहाने विश्वहिंदू परिषद कार्यालय में घुस आए. यह वो कार्यालाय है, जिसका इस्तेमाल विहिप ने पिछले 20 सालों से बंद कर रखा है. पुलिस ने इसके अलावा हमारी एक महिला कार्यकर्ता से अनावश्यक रुप से पूछताछ की.
इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने नरेंद्र मोदी से माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को मौत की दिये जाने की मांग करने से मना करने का अनुरोध किया था, इसलिये विहिप को आतंकित करने के लिए पुराने कार्यालय पर पुलिस बल को भेजा गया.
गौरतलब है कि नरोडा पाटिया जनसंहार में दोषी पाई गईं की मंत्री माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद के नेता बाबू बजरंगी के अलावा 8 अन्य लोगों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा उपरी अदालत में फांसी की सजा की मांग की बात सामने आई थी. माया कोडनानी को इस दंगे में 28 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं बाबू बजरंगी को मरते दम तक जेल में रहने होगा.
इस मामले में विहिप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमला किया है और इसके लिये हिंदुस्तान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. विश्व हिंदु परिषद गुजरात के महासचिव रणछोड़ भरवाड़ ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला हमारे लिये दुख और आक्रोश का विषय है. गुजरात में हिंदू अन्याय का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वे सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि इस स्तब्ध कर देने वाले फैसले के खिलाफ हम सड़क पर भी उतरेंगे. अब इस मामले में भाजपा सरकार को नोटिस दे कर विहिप ने अपनी शुरुवात कर दी है.
30 Apr. 2013
अहमदाबाद। विश्वहिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें आतंकित करने का काम कर रही है. इसके लिये विहिप ने बजाप्ता कानून का सहारा लिया है.
विश्वहिंदू परिषद की ओर से अधिवक्ता दीपक शुक्ला ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर कहा है कि 19 अप्रैल को पुलिस वाले बिना कोई सूचना दिए सुरक्षा अलर्ट के बहाने विश्वहिंदू परिषद कार्यालय में घुस आए. यह वो कार्यालाय है, जिसका इस्तेमाल विहिप ने पिछले 20 सालों से बंद कर रखा है. पुलिस ने इसके अलावा हमारी एक महिला कार्यकर्ता से अनावश्यक रुप से पूछताछ की.
इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विश्व हिंदू परिषद ने नरेंद्र मोदी से माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को मौत की दिये जाने की मांग करने से मना करने का अनुरोध किया था, इसलिये विहिप को आतंकित करने के लिए पुराने कार्यालय पर पुलिस बल को भेजा गया.
गौरतलब है कि नरोडा पाटिया जनसंहार में दोषी पाई गईं की मंत्री माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद के नेता बाबू बजरंगी के अलावा 8 अन्य लोगों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा उपरी अदालत में फांसी की सजा की मांग की बात सामने आई थी. माया कोडनानी को इस दंगे में 28 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं बाबू बजरंगी को मरते दम तक जेल में रहने होगा.
इस मामले में विहिप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हमला किया है और इसके लिये हिंदुस्तान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. विश्व हिंदु परिषद गुजरात के महासचिव रणछोड़ भरवाड़ ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला हमारे लिये दुख और आक्रोश का विषय है. गुजरात में हिंदू अन्याय का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वे सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि इस स्तब्ध कर देने वाले फैसले के खिलाफ हम सड़क पर भी उतरेंगे. अब इस मामले में भाजपा सरकार को नोटिस दे कर विहिप ने अपनी शुरुवात कर दी है.
दस जनपथ पर खत्म होता है टूजी घोटाले का आखिरी 'जीरो': मोदी
29 Apr. 2013
बेंगलूर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक बार फिर हमला बोला है। बेंगलूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक लाख छियत्तर हजार करोड़ रुपये के टूजी घोटाले की रकम को लिखा जाए तो इसका फासला सोनिया और मनमोहन के आवास से कहीं अधिक होगा। उन्होंने कहा कि टूजी का आखिरी जीरो भी सोनिया गांधी के आवास दस जनपथ पर ही जाकर खत्म होता है।
मोदी ने राहुल गांधी की उस दलील को भी चुनौती दी कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने हाल में संपन्न जयपुर बैठक में कांग्रेस की ओर से किए गए वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि सोनिया सत्ता को जहर कहती हैं और राहुल उस जहर को लेना चाहते हैं।
मोदी ने कहा कि यदि सत्ता जहर है तो फिर राहुल वह जहर क्यों पी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी बात पर भी ऐतबार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक में भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने राहुल को 'चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए नेता' कहकर संबोधित किया और कहा कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका और लाल बहादुर शास्त्री के 'जय जवान जय किसान' के नारे का उल्लेख किया जिसने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आज तक देश को आत्मनिर्भर बनाए रखा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी की जयपुर बैठक में वैसे लोगों को पार्टी का टिकट नहीं देने का वादा किया गया था जो बहुत अधिक अंतर से चुनाव हारे हैं, या कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार और अपराधी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया जो 15 हजार से अधिक मतों से हारे या नेताओं के रिश्तेदार या अपराधी है? गौरतलब है कि कर्नाटक में पांच मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
29 Apr. 2013
बेंगलूर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक बार फिर हमला बोला है। बेंगलूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक लाख छियत्तर हजार करोड़ रुपये के टूजी घोटाले की रकम को लिखा जाए तो इसका फासला सोनिया और मनमोहन के आवास से कहीं अधिक होगा। उन्होंने कहा कि टूजी का आखिरी जीरो भी सोनिया गांधी के आवास दस जनपथ पर ही जाकर खत्म होता है।
मोदी ने राहुल गांधी की उस दलील को भी चुनौती दी कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने हाल में संपन्न जयपुर बैठक में कांग्रेस की ओर से किए गए वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि सोनिया सत्ता को जहर कहती हैं और राहुल उस जहर को लेना चाहते हैं।
मोदी ने कहा कि यदि सत्ता जहर है तो फिर राहुल वह जहर क्यों पी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी बात पर भी ऐतबार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक में भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने राहुल को 'चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए नेता' कहकर संबोधित किया और कहा कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका और लाल बहादुर शास्त्री के 'जय जवान जय किसान' के नारे का उल्लेख किया जिसने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आज तक देश को आत्मनिर्भर बनाए रखा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी की जयपुर बैठक में वैसे लोगों को पार्टी का टिकट नहीं देने का वादा किया गया था जो बहुत अधिक अंतर से चुनाव हारे हैं, या कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार और अपराधी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया जो 15 हजार से अधिक मतों से हारे या नेताओं के रिश्तेदार या अपराधी है? गौरतलब है कि कर्नाटक में पांच मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
खून से सने इस डंडे से उठेगा डीएसी हत्याकांड से पर्दा
29 Apr. 2013
प्रतापगढ़ । तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ का शिकंजा अब जेल अफसरों पर कस सकता है। दरअसल, सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद भी जेल में बंद राजा भैया के एक करीबी ने अपने दोस्त और बालू खनन माफिया से लंबी बातचीत की है।
हथिगवां क्षेत्र के बलीपुर में प्रधान नन्हें यादव व उनके भाई सुरेश यादव की हत्या की साजिश रचने के मामले में राजा भैया के एक करीबी का नाम घटना के दिन से ही उछल रहा था। इस समय वह जिला कारागार में बंद है। खास बात यह है कि राजा भैया के उस करीबी ने तिहरे हत्याकांड की जांच शुरू होने के बाद भी पुणे में रहने वाले अपने दोस्त और कौशाम्बी के पमिशरीरा डेढ़ावल के बालू खनन माफिया से बात की है।
इसका खुलासा सीडीआर निकालने के दौरान हुआ। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने मोबाइल पर हुई बातचीत को रिकार्ड कर लिया है। इस मामले को लेकर सीबीआइ कभी भी जेल के अफसरों और बालू खनन माफिया से पूछताछ कर सकती है। हालांकि जेल अफसर किसी भी बंदी के पास मोबाइल होने की बात से इन्कार करते हैं। जेल अधीक्षक विजय सिंह का कहना है कि जेल में किसी के पास भी मोबाइल नहीं है।
सीबीआइ को मिला सीओ के खून से सना डंडा
रिमांड पर लिए गए आरोपियों की निशानदेही पर सीओ जियाउल हक के खून से सना डंडा रविवार को सीबीआइ टीम ने बलीपुर गांव से बरामद कर लिया। सीबीआइ ने 23 अप्रैल को गांव के छोटेलाल यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, मुन्ना पटेल, राम आसरे, शिवराम पासी व बुल्ले पाल को सीओ पर लाठी-डंडे से हमला करने में गिरफ्तार किया था। सभी को लखनऊ स्थित सीबीआइ न्यायालय में पेशी कराने के बाद जांच एजेंसी इन्हें पांच दिन के रिमांड पर कैंप कार्यालय कुंडा ले आई थी। रिमांड के तीसरे दिन सीबीआइ ने आरोपियों से एक-एक कर पूछताछ की तो तीन आरोपियों ने बताया कि सीओ पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया डंडा अभी भी घर में मौजूद है। इसके बाद सीबीआइ टीम राम आसरे, बुल्ले पाल व मुन्ना पटेल को लेकर बलीपुर गांव पहुंची।
टीम ने तीनों की निशानदेही पर खून से सना डंडा बरामद कर लिया। इस दौरान पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा। सीबीआइ टीम आरोपियों की मार्फत वह सभी साक्ष्य जुटा लेना चाहती है जिनके कनेक्शन घटना से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि सीबीआइ अभी कुछ और ग्रामीणों की गिरफ्तारी कर सकती है।
कामता के परिवार पर सीबीआइ की नजर
बलीपुर प्रधान नन्हें प्रधान की हत्या के आरोपी कामता पाल के परिजनों की हरकतों पर सीबीआइ की नजर है। टीम ऐसे लोगों को तलाशने में लगी हुई है, जो उनको उकसाने में लगे हैं। दरअसल, घटना के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया था और प्रधान के समर्थकों द्वारा पूरा घर आग के हवाले कर दिया गया था। घटना के दस दिन बाद उसकी पत्नी जगन्नाथी घर लौट आई और कुछ दिनों बाद अग्निकांड आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद 23 अप्रैल को फिर जगन्नाथी बहुओं व नातिनों के साथ अनशन पर बैठ गई। बार-बार अनशन पर बैठने को लेकर सीबीआइ व पुलिस को शक हो गया। अब उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जिनके बरगलाने पर आरोपी कामता पाल के परिजन बार-बार अनशन का सहारा लेकर प्रशासन व शासन को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं।
29 Apr. 2013
प्रतापगढ़ । तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ का शिकंजा अब जेल अफसरों पर कस सकता है। दरअसल, सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद भी जेल में बंद राजा भैया के एक करीबी ने अपने दोस्त और बालू खनन माफिया से लंबी बातचीत की है।
हथिगवां क्षेत्र के बलीपुर में प्रधान नन्हें यादव व उनके भाई सुरेश यादव की हत्या की साजिश रचने के मामले में राजा भैया के एक करीबी का नाम घटना के दिन से ही उछल रहा था। इस समय वह जिला कारागार में बंद है। खास बात यह है कि राजा भैया के उस करीबी ने तिहरे हत्याकांड की जांच शुरू होने के बाद भी पुणे में रहने वाले अपने दोस्त और कौशाम्बी के पमिशरीरा डेढ़ावल के बालू खनन माफिया से बात की है।
इसका खुलासा सीडीआर निकालने के दौरान हुआ। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ ने मोबाइल पर हुई बातचीत को रिकार्ड कर लिया है। इस मामले को लेकर सीबीआइ कभी भी जेल के अफसरों और बालू खनन माफिया से पूछताछ कर सकती है। हालांकि जेल अफसर किसी भी बंदी के पास मोबाइल होने की बात से इन्कार करते हैं। जेल अधीक्षक विजय सिंह का कहना है कि जेल में किसी के पास भी मोबाइल नहीं है।
सीबीआइ को मिला सीओ के खून से सना डंडा
रिमांड पर लिए गए आरोपियों की निशानदेही पर सीओ जियाउल हक के खून से सना डंडा रविवार को सीबीआइ टीम ने बलीपुर गांव से बरामद कर लिया। सीबीआइ ने 23 अप्रैल को गांव के छोटेलाल यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, मुन्ना पटेल, राम आसरे, शिवराम पासी व बुल्ले पाल को सीओ पर लाठी-डंडे से हमला करने में गिरफ्तार किया था। सभी को लखनऊ स्थित सीबीआइ न्यायालय में पेशी कराने के बाद जांच एजेंसी इन्हें पांच दिन के रिमांड पर कैंप कार्यालय कुंडा ले आई थी। रिमांड के तीसरे दिन सीबीआइ ने आरोपियों से एक-एक कर पूछताछ की तो तीन आरोपियों ने बताया कि सीओ पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया डंडा अभी भी घर में मौजूद है। इसके बाद सीबीआइ टीम राम आसरे, बुल्ले पाल व मुन्ना पटेल को लेकर बलीपुर गांव पहुंची।
टीम ने तीनों की निशानदेही पर खून से सना डंडा बरामद कर लिया। इस दौरान पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा। सीबीआइ टीम आरोपियों की मार्फत वह सभी साक्ष्य जुटा लेना चाहती है जिनके कनेक्शन घटना से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि सीबीआइ अभी कुछ और ग्रामीणों की गिरफ्तारी कर सकती है।
कामता के परिवार पर सीबीआइ की नजर
बलीपुर प्रधान नन्हें प्रधान की हत्या के आरोपी कामता पाल के परिजनों की हरकतों पर सीबीआइ की नजर है। टीम ऐसे लोगों को तलाशने में लगी हुई है, जो उनको उकसाने में लगे हैं। दरअसल, घटना के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर भाग गया था और प्रधान के समर्थकों द्वारा पूरा घर आग के हवाले कर दिया गया था। घटना के दस दिन बाद उसकी पत्नी जगन्नाथी घर लौट आई और कुछ दिनों बाद अग्निकांड आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद 23 अप्रैल को फिर जगन्नाथी बहुओं व नातिनों के साथ अनशन पर बैठ गई। बार-बार अनशन पर बैठने को लेकर सीबीआइ व पुलिस को शक हो गया। अब उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जिनके बरगलाने पर आरोपी कामता पाल के परिजन बार-बार अनशन का सहारा लेकर प्रशासन व शासन को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं।
घुसपैठियों की वापसी तक खुर्शीद न जाएं चीन
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। भाजपा ने चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत पर हुए हमले को केंद्र की कमजोरी से जोड़ दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आगाह किया है कि चीन के घुसपैठ वाले क्षेत्र से वापस लौटने तक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को बीजिंग नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को सख्त रवैया अपनाना ही होगा।
राजनाथ ने कहा, 'चीन भारत की सीमा में घुसा बैठा है और विदेश मंत्री बीजिंग जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि यात्रा रद करें।' राजनाथ ने सीमा पर आइटीबीपी को हटाकर सेना को तैनात करने की भी मांग की है। राजनाथ ने कहा कि उन्होंने पांच-छह साल पहले भी प्रधानमंत्री को चीन में बन रहे बांध को लेकर आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा था कि यह गंभीर मामला है, लेकिन कुछ नहीं किया गया और सरकार अब भी गंभीर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इससे पहले भी पाक में दो भारतीय कैदियों पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अगर सरकार ने उस वक्त सख्त तेवर दिखाया होता तो ऐसी घटना दोहराई नहीं जाती।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जिस कोयला मंत्रालय की जांच हो रही थी उसके सचिव या प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव को सीबीआइ रिपोर्ट देखने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कानून मंत्री अश्विनी कुमार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला खदान आवंटन पीएम के दस्तखत से ही हुआ है। सीबीआइ रिपोर्ट में बदलाव से स्पष्ट हो गया है कि इसका बचाव किया जा रहा है। अब भाजपा जनता के सामने सरकार को बेनकाब करेगी। जेपीसी और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच में सरकारी हस्तक्षेप के मामले पर संप्रग के अंदर सहयोगियों के भी हाथ-पांव फूलने लगे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कह दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। ऐसे में यह तय है कि शेष संसदीय सत्र में चुनावी मुद्दों को ही धार दी जाएगी। भाजपा की ओर से 4-5 मई को हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन होगा, जिसके जरिए कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री समेत पूरी सरकार की संलिप्तता को साबित करने की कोशिश होगी और इनके इस्तीफे मांगे जाएंगे। वहीं, सरकार को विदेश नीति के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया जाएगा।
भाजपा पाक हिंदू शरणार्थियों के साथ: राजनाथ
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्बर व्यवहार पर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार नहीं तो और क्या है कि विभाजन के समय जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23 फीसद थी, वह आज घटकर महज एक फीसद रह गई है। मानवाधिकार से जुड़े इस मुद्दे को भारत सरकार ने कभी भी न तो पाकिस्तान और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समक्ष मजबूती से उठाया।
पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का हालचाल जानने राजनाथ सिंह रविवार को बिजवासन पहुंचे थे। यहीं ये शरणार्थी रुके हुए हैं। शरणार्थियों ने उन्हें आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शरणार्थियों ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को हिंदुस्तानी कहकर गाली दी जाती है। समाज से लेकर कोर्ट तक वहां इनके साथ भेदभाव होता है। एक व्यक्ति ने भावुक होते हुए यह कहा कि हिंदुओं को शवदाह करने से यह कहकर रोका जाता है कि ऐसा करने से बदबू फैलती है। दाह संस्कार के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों को फेंक दिया जाता है।
भाजपा देगी शरणार्थियों का साथ
राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो शरणार्थी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं उन्हें हर हाल में देश में रहने देना चाहिए। इन्हें यहां की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान भाजपा दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाएगी। इस मसले पर सरकार को राष्ट्रीय कल्याण व पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहिए। भाजपा की तरफ से शरणार्थियों के कल्याण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा राजनाथ सिंह ने की। महिपालपुर से निगम पार्षद कृष्ण सहरावत ने भी शरणार्थियों को सहायता के रूप में एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर नाहर सिंह, विधायक सतप्रकाश राणा, पवन शर्मा व भूपेंद्र गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे।
कब आए थे पाकिस्तान से
बिजवासन में अभी 625 पाक हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। इनमें 143 लोग वर्ष 2011 में पाकिस्तान से आए थे। इस वर्ष 10 मार्च को 482 शरणार्थी भारत आए। शरणार्थियों को बिजवासन निवासी नाहर सिंह ने अपने मकान में शरण देकर रखा है। शरणार्थियों का परिवार नाहर सिंह के विभिन्न मकानों के 28 कमरों में रहता है।
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। भाजपा ने चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत पर हुए हमले को केंद्र की कमजोरी से जोड़ दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आगाह किया है कि चीन के घुसपैठ वाले क्षेत्र से वापस लौटने तक विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को बीजिंग नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को सख्त रवैया अपनाना ही होगा।
राजनाथ ने कहा, 'चीन भारत की सीमा में घुसा बैठा है और विदेश मंत्री बीजिंग जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि यात्रा रद करें।' राजनाथ ने सीमा पर आइटीबीपी को हटाकर सेना को तैनात करने की भी मांग की है। राजनाथ ने कहा कि उन्होंने पांच-छह साल पहले भी प्रधानमंत्री को चीन में बन रहे बांध को लेकर आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा था कि यह गंभीर मामला है, लेकिन कुछ नहीं किया गया और सरकार अब भी गंभीर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इससे पहले भी पाक में दो भारतीय कैदियों पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अगर सरकार ने उस वक्त सख्त तेवर दिखाया होता तो ऐसी घटना दोहराई नहीं जाती।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जिस कोयला मंत्रालय की जांच हो रही थी उसके सचिव या प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव को सीबीआइ रिपोर्ट देखने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कानून मंत्री अश्विनी कुमार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला खदान आवंटन पीएम के दस्तखत से ही हुआ है। सीबीआइ रिपोर्ट में बदलाव से स्पष्ट हो गया है कि इसका बचाव किया जा रहा है। अब भाजपा जनता के सामने सरकार को बेनकाब करेगी। जेपीसी और कोयला घोटाले की सीबीआइ जांच में सरकारी हस्तक्षेप के मामले पर संप्रग के अंदर सहयोगियों के भी हाथ-पांव फूलने लगे हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कह दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। ऐसे में यह तय है कि शेष संसदीय सत्र में चुनावी मुद्दों को ही धार दी जाएगी। भाजपा की ओर से 4-5 मई को हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन होगा, जिसके जरिए कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री समेत पूरी सरकार की संलिप्तता को साबित करने की कोशिश होगी और इनके इस्तीफे मांगे जाएंगे। वहीं, सरकार को विदेश नीति के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया जाएगा।
भाजपा पाक हिंदू शरणार्थियों के साथ: राजनाथ
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्बर व्यवहार पर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार नहीं तो और क्या है कि विभाजन के समय जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23 फीसद थी, वह आज घटकर महज एक फीसद रह गई है। मानवाधिकार से जुड़े इस मुद्दे को भारत सरकार ने कभी भी न तो पाकिस्तान और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समक्ष मजबूती से उठाया।
पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का हालचाल जानने राजनाथ सिंह रविवार को बिजवासन पहुंचे थे। यहीं ये शरणार्थी रुके हुए हैं। शरणार्थियों ने उन्हें आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शरणार्थियों ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को हिंदुस्तानी कहकर गाली दी जाती है। समाज से लेकर कोर्ट तक वहां इनके साथ भेदभाव होता है। एक व्यक्ति ने भावुक होते हुए यह कहा कि हिंदुओं को शवदाह करने से यह कहकर रोका जाता है कि ऐसा करने से बदबू फैलती है। दाह संस्कार के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों को फेंक दिया जाता है।
भाजपा देगी शरणार्थियों का साथ
राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो शरणार्थी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं उन्हें हर हाल में देश में रहने देना चाहिए। इन्हें यहां की नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान भाजपा दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाएगी। इस मसले पर सरकार को राष्ट्रीय कल्याण व पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहिए। भाजपा की तरफ से शरणार्थियों के कल्याण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा राजनाथ सिंह ने की। महिपालपुर से निगम पार्षद कृष्ण सहरावत ने भी शरणार्थियों को सहायता के रूप में एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर नाहर सिंह, विधायक सतप्रकाश राणा, पवन शर्मा व भूपेंद्र गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे।
कब आए थे पाकिस्तान से
बिजवासन में अभी 625 पाक हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। इनमें 143 लोग वर्ष 2011 में पाकिस्तान से आए थे। इस वर्ष 10 मार्च को 482 शरणार्थी भारत आए। शरणार्थियों को बिजवासन निवासी नाहर सिंह ने अपने मकान में शरण देकर रखा है। शरणार्थियों का परिवार नाहर सिंह के विभिन्न मकानों के 28 कमरों में रहता है।
कभी भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव: पवार
29 Apr. 2013
मुंबई। देश में अगले आम चुनाव को लेकर अटकलों का दौर जारी है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बाद अब केंद्र सरकार में सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने भी लोकसभा चुनाव के जल्द होने की आशंका जताई है। यह जानकारी महाराष्ट्र राकांपा के अध्यक्ष मधुकर पिचड़ ने दी।
पिचड़ ने बताया कि शरद पवार ने पार्टी की मौजूदा 22 लोकसभा सीटों के राजनीतिक हालात की समीक्षा की। शनिवार को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि राकांपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही आम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य इकाई को गठबंधन सहयोगियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उनके मुताबिक सभी की नजरें इस बात पर जमी हैं कि 30 अप्रैल को वित्त विधेयक पारित होता है या नहीं।
पवार ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्य इकाई के साथ पवार की दो दिवसीय चर्चा की जानकारी देते हुए पिचड़ ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, अब तक कोई फैसला नहंी लिया गया है। पवार ने सभी 22 लोकसभा सीटों के जिला अध्यक्षों, विधायकों, सांसदों, प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों से क्षेत्रवार चर्चा की।
उन्होंने हर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और संगठन में जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को सुना। पिचड़ ने बताया कि पवार गठबंधन पर चर्चा के लिए संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं।
29 Apr. 2013
मुंबई। देश में अगले आम चुनाव को लेकर अटकलों का दौर जारी है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बाद अब केंद्र सरकार में सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने भी लोकसभा चुनाव के जल्द होने की आशंका जताई है। यह जानकारी महाराष्ट्र राकांपा के अध्यक्ष मधुकर पिचड़ ने दी।
पिचड़ ने बताया कि शरद पवार ने पार्टी की मौजूदा 22 लोकसभा सीटों के राजनीतिक हालात की समीक्षा की। शनिवार को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि राकांपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही आम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य इकाई को गठबंधन सहयोगियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उनके मुताबिक सभी की नजरें इस बात पर जमी हैं कि 30 अप्रैल को वित्त विधेयक पारित होता है या नहीं।
पवार ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। राज्य इकाई के साथ पवार की दो दिवसीय चर्चा की जानकारी देते हुए पिचड़ ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि, अब तक कोई फैसला नहंी लिया गया है। पवार ने सभी 22 लोकसभा सीटों के जिला अध्यक्षों, विधायकों, सांसदों, प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों से क्षेत्रवार चर्चा की।
उन्होंने हर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और संगठन में जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को सुना। पिचड़ ने बताया कि पवार गठबंधन पर चर्चा के लिए संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं।
1984 दंगे: सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई टली
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के आरोपी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी।
1984 में सुल्तानपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगे में छह सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। हाई कोर्ट ने वेद प्रकाश प्याल और ब्रह्मानंद समेत सज्जन की याचिकाओं पर दिसंबर, 2012 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में सज्जन कुमार के साथ वेद प्रकाश प्याल उर्फ वेदू प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता भी अभियुक्त हैं और उन्होंने भी अभियोग निर्धारण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या के सिलसिले में जुलाई, 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ अभियोग निर्धारित किए थे।
इनके खिलाफ हत्या और दंगा करने के साथ ही दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में भी अभियोग निर्धारित किया गया था।
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के आरोपी कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी।
1984 में सुल्तानपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगे में छह सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। हाई कोर्ट ने वेद प्रकाश प्याल और ब्रह्मानंद समेत सज्जन की याचिकाओं पर दिसंबर, 2012 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में सज्जन कुमार के साथ वेद प्रकाश प्याल उर्फ वेदू प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता भी अभियुक्त हैं और उन्होंने भी अभियोग निर्धारण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या के सिलसिले में जुलाई, 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ अभियोग निर्धारित किए थे।
इनके खिलाफ हत्या और दंगा करने के साथ ही दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में भी अभियोग निर्धारित किया गया था।
कोलगेट: सरकार के दबाव में बदली गई थी स्टेटस रिपोर्ट
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। यह संसद सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। इस बार कोयला की कालिख से सरकार का चेहरा बदरंग है। सीबीआई की वजह से सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। कोयला घोटाले पर सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब खबर आ रही है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे। इस मुद्दे पर संसद में काफी हंगामा हो रहा है। हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित हो गई है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह बदलाव दो स्तर पर किए गए। पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बदलाव किया फिर पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने सीबीआई के साथ मिलकर फेरबदल किया।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। सीबीआई ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्ट दी थी। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई प्रमुख के हलफनामे के साथ अदालत को दूसरी स्टैटस रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। सीबीआई ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्ट दी थी। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई प्रमुख के हलफनामे के साथ अदालत को दूसरी स्टैटस रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।
29 Apr. 2013
नई दिल्ली। यह संसद सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। इस बार कोयला की कालिख से सरकार का चेहरा बदरंग है। सीबीआई की वजह से सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। कोयला घोटाले पर सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब खबर आ रही है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे। इस मुद्दे पर संसद में काफी हंगामा हो रहा है। हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित हो गई है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह बदलाव दो स्तर पर किए गए। पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बदलाव किया फिर पीएमओ और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने सीबीआई के साथ मिलकर फेरबदल किया।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। सीबीआई ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्ट दी थी। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई प्रमुख के हलफनामे के साथ अदालत को दूसरी स्टैटस रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। सीबीआई ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्ट दी थी। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई प्रमुख के हलफनामे के साथ अदालत को दूसरी स्टैटस रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा।
कोयला घोटाले पर हंगामा, पीएम के इस्तीफे की मांग
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन मामले पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, चीन द्वारा लद्दाख में घुसपैठ और पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बार दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा सदस्य कोयला ब्लाक आवंटन मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। भाजपा सदस्य इस विषय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सपा सदस्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के विषय को उठाते हुए आसन के समीप आ गए। सपा सदस्यों का कहना था कि चीन धीरे धीरे भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है।
तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सदस्य भी पृथक राज्य के गठन का मुद्दा उठा रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, ‘तेलंगाना विधेयक पेश करो’, ‘संप्रग सरकार अपना वायदा पूरा करे ’। इस बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया और एक प्रश्न भी लिया। लेकिन सदस्य शांत नहीं हुए। शोरशराबा थमता नहीं देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
उधर, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सीबीआई जांच रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया और बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल का ऐलान किया, राजग सदस्यों ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने के लिए कहा लेकिन भाजपा सदस्य प्रधानमंत्री के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आ गए। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने भी कुछ कहना चाहा लेकिन हंगामे के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दे सकी। इसके बाद अन्नाद्रमुक सदस्य भी आसन के समक्ष पहुंच गए। तेदेपा सदस्य भी कोई मुद्दा उठा रहे थे।
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला ब्लाक आवंटन मामले पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, चीन द्वारा लद्दाख में घुसपैठ और पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बार दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा सदस्य कोयला ब्लाक आवंटन मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। भाजपा सदस्य इस विषय पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सपा सदस्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के विषय को उठाते हुए आसन के समीप आ गए। सपा सदस्यों का कहना था कि चीन धीरे धीरे भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है।
तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सदस्य भी पृथक राज्य के गठन का मुद्दा उठा रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, ‘तेलंगाना विधेयक पेश करो’, ‘संप्रग सरकार अपना वायदा पूरा करे ’। इस बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया और एक प्रश्न भी लिया। लेकिन सदस्य शांत नहीं हुए। शोरशराबा थमता नहीं देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।
उधर, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सीबीआई जांच रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो पाया और बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने जैसे ही प्रश्नकाल का ऐलान किया, राजग सदस्यों ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की रिपोर्ट में सरकार के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। सभापति ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने के लिए कहा लेकिन भाजपा सदस्य प्रधानमंत्री के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आसन के समक्ष आ गए। अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने भी कुछ कहना चाहा लेकिन हंगामे के कारण उनकी बात सुनाई नहीं दे सकी। इसके बाद अन्नाद्रमुक सदस्य भी आसन के समक्ष पहुंच गए। तेदेपा सदस्य भी कोई मुद्दा उठा रहे थे।
चीन दे रहा है चुनौती, 19 किलोमीटर तक की घुसपैठ
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर जमी चीनी सेना ने भारतीय हद में 19 किमी भीतर अपना तंबू गाड़ा है। यह बात रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सामने रखी। हालांकि बताया जाता है कि अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर समिति सदस्यों ने असंतोष भी जताया है। इस बीच, रक्षा मंत्री एके एंटनी ने विवाद के सुलझने की उम्मीद जताते हुए कहा कि समाधान निकालने के लिए चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है।
रक्षा संबंधी समिति ने शुक्रवार दोपहर हुई बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों से चीनी घुसपैठ को लेकर जवाब-तलब किए। सूत्रों के मुताबिक रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा की अगुआई में पहुंचे मंत्रालय व सैन्य अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालात की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर असंतुष्ट समिति सदस्यों ने मामले पर जवाब देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को 30 अप्रैल को फिर बुलाया है। मंत्रालय व सैन्य अधिकारियों ने समिति को बताया कि 16 अप्रैल को भारतीय गश्ती दल ने चीनी सैनिकों के टेंट लगे होने की खबर दी थी। यह टेंट लद्दाख के दिपसांग इलाके में दौलत बेग ओल्डी के नजदीक है।
मामले को फ्लैग मीटिंग के अलावा कूटनीतिक माध्यमों से उठाया गया है और समाधान की कोशिश हो रही है। इससे पहले संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर रक्षा मंत्री एंटनी ने भी कहा कि समाधान के लिए कई स्तर पर बातचीत हो रही है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने ताजा स्थिति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के साथ बैठक की। महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैनिकों का दस्ता भी चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति में जमा है। वहीं भारतीय वायुसेना ने इलाके में राशन व रसद संबंधी सामान्य उड़ानें शुरू कर दी हैं। चीनी सैनिकों के भारतीय हद में तंबू चौकी बनाने के बाद वायुसेना ने कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया था।
गौरतलब है कि चीनी तंबू 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी के नजदीक है। भारतीय वायुसेना ने हाल में इस पट्टी को बड़े विमानों के संचालन के लिए तैयार किया था।
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर जमी चीनी सेना ने भारतीय हद में 19 किमी भीतर अपना तंबू गाड़ा है। यह बात रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने रक्षा संबंधी संसदीय समिति के सामने रखी। हालांकि बताया जाता है कि अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर समिति सदस्यों ने असंतोष भी जताया है। इस बीच, रक्षा मंत्री एके एंटनी ने विवाद के सुलझने की उम्मीद जताते हुए कहा कि समाधान निकालने के लिए चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है।
रक्षा संबंधी समिति ने शुक्रवार दोपहर हुई बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों से चीनी घुसपैठ को लेकर जवाब-तलब किए। सूत्रों के मुताबिक रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा की अगुआई में पहुंचे मंत्रालय व सैन्य अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालात की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर असंतुष्ट समिति सदस्यों ने मामले पर जवाब देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को 30 अप्रैल को फिर बुलाया है। मंत्रालय व सैन्य अधिकारियों ने समिति को बताया कि 16 अप्रैल को भारतीय गश्ती दल ने चीनी सैनिकों के टेंट लगे होने की खबर दी थी। यह टेंट लद्दाख के दिपसांग इलाके में दौलत बेग ओल्डी के नजदीक है।
मामले को फ्लैग मीटिंग के अलावा कूटनीतिक माध्यमों से उठाया गया है और समाधान की कोशिश हो रही है। इससे पहले संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर रक्षा मंत्री एंटनी ने भी कहा कि समाधान के लिए कई स्तर पर बातचीत हो रही है। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने ताजा स्थिति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के साथ बैठक की। महत्वपूर्ण है कि भारतीय सैनिकों का दस्ता भी चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति में जमा है। वहीं भारतीय वायुसेना ने इलाके में राशन व रसद संबंधी सामान्य उड़ानें शुरू कर दी हैं। चीनी सैनिकों के भारतीय हद में तंबू चौकी बनाने के बाद वायुसेना ने कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया था।
गौरतलब है कि चीनी तंबू 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी के नजदीक है। भारतीय वायुसेना ने हाल में इस पट्टी को बड़े विमानों के संचालन के लिए तैयार किया था।
सरबजीत पर राजनीति शुरू, मोदी ने साधा यूपीए पर निशाना
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह पर हमले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीए सरकार की नाकामी का यह एक और सबूत है। वहीं इस मामले पर भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पाकिस्तानी व्यवस्था आतंकियों के कब्जे में है। पाक सरकार आतंकियों के रहमो-करम पर चलती है। सरबजीत पर हमला तब और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, जब उनकी बहन दलबीर कौर पाक जेल में अपने भाई की जान को खतरे की बात लिखित में केंद्र सरकार को बता चुकी हों। अब पाक को सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत सिंह ने अपनी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा को पत्र लिखा था।
हिंदी में लिखे इन पत्रों में सरबजीत ने भारत सरकार द्वारा अपनी रिहाई का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने की मांग की थी। सरबजीत की पत्नी सुखजीत कौर और बेटी पूनम ने सरबजीत के लिए गरम कपड़ों के साथ-साथ मिर्च, गरम मसाला, चायपत्ती व अन्य रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली चीजें भेजीं थी। चलिए हम आपको उसके द्वारा पीएम के नाम पत्र को दिखाते हैं।
सेवा में
श्रीमान प्रधानमंत्री
डॉ.मनमोहन सिंह जी
मैं सरबजीत सिंह, भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में रिहाई के लिए बाट जोह रहा हूं। जब सारी दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि मैं निर्दोष हूं, उसके बाद भी मुझे पाकिस्तानी हुकूमत रिहा क्यों नहीं कर रही है? कृपा करके आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ-साथ विश्व स्तर पर मेरा मामला उठाएं। यह मामला यूएनओ को दें ताकि मेरी रिहाई जल्द हो सके। मैं आपका और हर देशवासी का कर्जदार हूं, जिन्होंने अब तक मेरी इतनी मदद की है। आपकी बड़ी कृपा होगी।
-भारत का सेवक और पाक में गुलाम, सरबजीत सिंह।
27 Apr. 2013
नई दिल्ली। सरबजीत सिंह पर हमले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीए सरकार की नाकामी का यह एक और सबूत है। वहीं इस मामले पर भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पाकिस्तानी व्यवस्था आतंकियों के कब्जे में है। पाक सरकार आतंकियों के रहमो-करम पर चलती है। सरबजीत पर हमला तब और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, जब उनकी बहन दलबीर कौर पाक जेल में अपने भाई की जान को खतरे की बात लिखित में केंद्र सरकार को बता चुकी हों। अब पाक को सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत सिंह ने अपनी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा को पत्र लिखा था।
हिंदी में लिखे इन पत्रों में सरबजीत ने भारत सरकार द्वारा अपनी रिहाई का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने की मांग की थी। सरबजीत की पत्नी सुखजीत कौर और बेटी पूनम ने सरबजीत के लिए गरम कपड़ों के साथ-साथ मिर्च, गरम मसाला, चायपत्ती व अन्य रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली चीजें भेजीं थी। चलिए हम आपको उसके द्वारा पीएम के नाम पत्र को दिखाते हैं।
सेवा में
श्रीमान प्रधानमंत्री
डॉ.मनमोहन सिंह जी
मैं सरबजीत सिंह, भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में रिहाई के लिए बाट जोह रहा हूं। जब सारी दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि मैं निर्दोष हूं, उसके बाद भी मुझे पाकिस्तानी हुकूमत रिहा क्यों नहीं कर रही है? कृपा करके आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ-साथ विश्व स्तर पर मेरा मामला उठाएं। यह मामला यूएनओ को दें ताकि मेरी रिहाई जल्द हो सके। मैं आपका और हर देशवासी का कर्जदार हूं, जिन्होंने अब तक मेरी इतनी मदद की है। आपकी बड़ी कृपा होगी।
-भारत का सेवक और पाक में गुलाम, सरबजीत सिंह।
कोलगेट: सुप्रीम कोर्ट को सीबीआइ बताएगी सारा सच
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले की रपट कानून मंत्री के साथ साझा करने की बात कबूल करने वाले सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा इसमें बदलाव को लेकर अभी भले ही चुप्पी साध रखी है। लेकिन वह इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। सिन्हा ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को सारी सच्चाई बताएंगे।
उससे पहले इसे सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कार्मिक मंत्री नारायण सामी के साथ मुलाकात को रूटीन करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले की रपट साझा करने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन रिपोर्ट में बदलाव के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं।
वहीं हलफनामा दाखिल करने के एक दिन पहले कार्मिक राज्य मंत्री से मुलाकात पर उठ रहे सवालों को उन्होंने खारिज कर दिया। सिन्हा ने कहा कि सीबीआइ के रोजमर्रा के काम के लिए वह कार्मिक राज्यमंत्री से हर दिन मिलते रहते हैं। इसे हलफनामे से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले की रपट कानून मंत्री के साथ साझा करने की बात कबूल करने वाले सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा इसमें बदलाव को लेकर अभी भले ही चुप्पी साध रखी है। लेकिन वह इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। सिन्हा ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को सारी सच्चाई बताएंगे।
उससे पहले इसे सार्वजनिक रूप से बताना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कार्मिक मंत्री नारायण सामी के साथ मुलाकात को रूटीन करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले की रपट साझा करने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन रिपोर्ट में बदलाव के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं।
वहीं हलफनामा दाखिल करने के एक दिन पहले कार्मिक राज्य मंत्री से मुलाकात पर उठ रहे सवालों को उन्होंने खारिज कर दिया। सिन्हा ने कहा कि सीबीआइ के रोजमर्रा के काम के लिए वह कार्मिक राज्यमंत्री से हर दिन मिलते रहते हैं। इसे हलफनामे से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
चिदंबरम की पत्नी और कुणाल से होगी पूछताछ
27 Apr. 2013
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सारधा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए जस्टिस (रिटा) ने श्यामल सेन की अगुआई में एक आयोग बनाया है, जो छह माह में रिपोर्ट देगा। जस्टिस सेन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह वित्त मंत्री चिदंबरम की पत्नी नलिनी से भी पूछताछ करेंगे। इधरए शनिवार को कोलकाता में भी तृणमूल सांसद कुणाल घोष से भी पूछताछ हो सकती है।
गौरतलब है कि कुणाल घोष और सृंजॉय बोस के खिलाफ पहले ही चैनल के कुछ कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज की थी। इस बीच, सुदीप्त की चिट्ठी में कई और बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जल्द ही विज्ञापन जारी कर निवेशकों को शिकायत दर्ज कराने का स्थान व समय भी बताया जाएगा। लाखों लोगों का पैसा दबा चुके सारधा समूह के चेयरमैन सुदीप्त सेन और दो निदेशक देवजानी मुखर्जी व मनोज कुमार नागेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त वह पुलिस रिमांड पर हैं। झारखंड में सारधा समूह का कारोबार देख रहे अरविंद सिंह चौहान से भी पूछताछ हो रही है।
फरार होने से पूर्व सुदीप्त ने 18 पन्ने का पत्र सीबीआइ को लिखा था जिसमें उसने दो तृणमूल सांसद, केंद्रीय वित्त मंत्री की पत्नी समेत 22 लोगों को मोटी रकम लेने व ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था।
27 Apr. 2013
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सारधा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए जस्टिस (रिटा) ने श्यामल सेन की अगुआई में एक आयोग बनाया है, जो छह माह में रिपोर्ट देगा। जस्टिस सेन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह वित्त मंत्री चिदंबरम की पत्नी नलिनी से भी पूछताछ करेंगे। इधरए शनिवार को कोलकाता में भी तृणमूल सांसद कुणाल घोष से भी पूछताछ हो सकती है।
गौरतलब है कि कुणाल घोष और सृंजॉय बोस के खिलाफ पहले ही चैनल के कुछ कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज की थी। इस बीच, सुदीप्त की चिट्ठी में कई और बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जल्द ही विज्ञापन जारी कर निवेशकों को शिकायत दर्ज कराने का स्थान व समय भी बताया जाएगा। लाखों लोगों का पैसा दबा चुके सारधा समूह के चेयरमैन सुदीप्त सेन और दो निदेशक देवजानी मुखर्जी व मनोज कुमार नागेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस वक्त वह पुलिस रिमांड पर हैं। झारखंड में सारधा समूह का कारोबार देख रहे अरविंद सिंह चौहान से भी पूछताछ हो रही है।
फरार होने से पूर्व सुदीप्त ने 18 पन्ने का पत्र सीबीआइ को लिखा था जिसमें उसने दो तृणमूल सांसद, केंद्रीय वित्त मंत्री की पत्नी समेत 22 लोगों को मोटी रकम लेने व ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था।
आजम के अपमान से अखिलेश खफा, हार्वर्ड में लेक्चर नहीं
27 Apr. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से आहत हो कर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने लेक्चर का बहिष्कार कर दिया। अखिलेश को शुक्रवार देर रात हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इलाहाबाद महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के विषय पर लेक्चर देना था। लेकिन आजम के साथ हुए दुर्व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला किया।
माना जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया। इस बीच, राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अखिलेश और आजम की जगह विश्वविद्यालय के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परिचर्चा 'हार्वर्ड विदाउट बॉर्डर : मैपिंग द कुंभ मेला' में हिस्सा लिया। एसएआई ने अपनी वेबसाइट पर शुक्रवार को लिखा, कि आकस्मिक घटना की वजह से आज अखिलेश और आजम की जगह पैनल के प्रवक्ता जावेद उस्मानी होंगे।
गौरतलब है कि आजम ने गुरुवार को यह आरोप लगाया था कि उनके मुसलमान होने की वजह से अमेरिकी हवाईअड्डे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिसके बाद एसपी ने संसद में शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार ने इस व्यवहार पर अमेरिकी सरकार से कड़ी नाराजगी जताई।
27 Apr. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से आहत हो कर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने लेक्चर का बहिष्कार कर दिया। अखिलेश को शुक्रवार देर रात हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इलाहाबाद महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के विषय पर लेक्चर देना था। लेकिन आजम के साथ हुए दुर्व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला किया।
माना जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया। इस बीच, राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अखिलेश और आजम की जगह विश्वविद्यालय के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परिचर्चा 'हार्वर्ड विदाउट बॉर्डर : मैपिंग द कुंभ मेला' में हिस्सा लिया। एसएआई ने अपनी वेबसाइट पर शुक्रवार को लिखा, कि आकस्मिक घटना की वजह से आज अखिलेश और आजम की जगह पैनल के प्रवक्ता जावेद उस्मानी होंगे।
गौरतलब है कि आजम ने गुरुवार को यह आरोप लगाया था कि उनके मुसलमान होने की वजह से अमेरिकी हवाईअड्डे पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जिसके बाद एसपी ने संसद में शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार ने इस व्यवहार पर अमेरिकी सरकार से कड़ी नाराजगी जताई।
टॉयलेट में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, गला काटकर हत्या की कोशि
27 Apr. 2013
नयी दिल्ली। 5 साल की गुड़िया के साथ दरिंदगी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि राजधानी दिल्ली में एक और मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इसबार एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पब्लिक टॉयलेट में रेप की कोशिश की गई। इतना ही नहीं दरिंदे ने बच्ची के कई अंग काट दिए। मासूम के साथ बर्बरता दिखाने वाले शख्स ने बच्ची का गला काट कर उसे मारने तक की कोशिश की।
दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय के अंदर एक 6 साल की बच्ची बिना कपड़ों के मिली। बच्ची की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई थी। उसके गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। बच्ची गंभीर हालत में टॉयलेट में पड़ी हुई मिली थी। एक राहगीर की सूचना के बाद पहुंची वहां पहुंची थी। गंभीर हालत में मासूम बच्ची को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जहां लगातार 3 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है। बच्ची की हालत देखकर दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा। वहीं पुलिस ने बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाने के आरोप में शौचालय के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 22 लोगों को हिरासत में लिया है। बच्ची के चाचा ने बताया कि घटना दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास की है। वह शौच के लिए पास ही बने शौचालय में गई थी, तभी यह वारदात हुई।
27 Apr. 2013
नयी दिल्ली। 5 साल की गुड़िया के साथ दरिंदगी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि राजधानी दिल्ली में एक और मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इसबार एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पब्लिक टॉयलेट में रेप की कोशिश की गई। इतना ही नहीं दरिंदे ने बच्ची के कई अंग काट दिए। मासूम के साथ बर्बरता दिखाने वाले शख्स ने बच्ची का गला काट कर उसे मारने तक की कोशिश की।
दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय के अंदर एक 6 साल की बच्ची बिना कपड़ों के मिली। बच्ची की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई थी। उसके गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। बच्ची गंभीर हालत में टॉयलेट में पड़ी हुई मिली थी। एक राहगीर की सूचना के बाद पहुंची वहां पहुंची थी। गंभीर हालत में मासूम बच्ची को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जहां लगातार 3 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है और वह आईसीयू में है। बच्ची की हालत देखकर दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा। वहीं पुलिस ने बच्ची के साथ दरिंदगी दिखाने के आरोप में शौचालय के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 22 लोगों को हिरासत में लिया है। बच्ची के चाचा ने बताया कि घटना दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास की है। वह शौच के लिए पास ही बने शौचालय में गई थी, तभी यह वारदात हुई।
कश्मीर में आतंकी हमला, चार पुलिसवाले शहीद
27 Apr. 2013
श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर में शुक्रवार को बारामूला जिले में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी. यह जानकारी पुलिस ने दी.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर जिले के हेगाम इलाके में एक पुलिस गाड़ी पर हमला बोल दिया.
अधिकारी ने कहा, "इस हमले में गाड़ी के चालक सहित चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए." उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है
27 Apr. 2013
श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर में शुक्रवार को बारामूला जिले में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने चार पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी. यह जानकारी पुलिस ने दी.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर जिले के हेगाम इलाके में एक पुलिस गाड़ी पर हमला बोल दिया.
अधिकारी ने कहा, "इस हमले में गाड़ी के चालक सहित चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए." उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है
इतालवी नौसैनिकों के मुद्दे पर सरकार कदम उठाएगी: कोर्ट
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार उसके 18 जनवरी के आदेश के अनुसार कदम उठाएगी। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अब जारी रखेगी।
इटली के दो नौसैनिकों मेसिमिलानो लाटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने पर 15 फरवरी 2012 को केरल से लगे अरब सागर में दो भारतीय मछुआरों गेलस्टाइन और अजेश बिंकी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। दोनों नौसैनिक इतालवी तेल वाहक पोत एनरिका लेक्सी पर सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात थे।
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार उसके 18 जनवरी के आदेश के अनुसार कदम उठाएगी। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अब जारी रखेगी।
इटली के दो नौसैनिकों मेसिमिलानो लाटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने पर 15 फरवरी 2012 को केरल से लगे अरब सागर में दो भारतीय मछुआरों गेलस्टाइन और अजेश बिंकी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। दोनों नौसैनिक इतालवी तेल वाहक पोत एनरिका लेक्सी पर सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात थे।
बाबा रामदेव के 'गुरुकुल' में मोदीमय हुआ माहौल
26 Apr. 2013
देहरादून। योगगुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह देश की अब तक की सबसे कमजोर सरकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं।
बाबा रामदेव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आचार्यकुलम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि देश का लाखों करोड़ काला धन विदेशों में जमा है और उसे वापस लाने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने मोदी को इस कार्यक्रम में बुलाए जाने के औचित्य पर कहा कि वह आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और भगवा न पहनकर भी संत हैं इसलिए इस गुरुकुल के उद्घाटन के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।
इस कार्यक्रम में देश के जाने-माने संतों के अलावा लगभग 50 हजार लोग शामिल हुए। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को धार देने की कोशिश की।
इस बीच, प्रदेश कांग्रेस ने मोदी को हरिद्वार आगमन पर विरोध और काले झंडे दिखाने का फैसला फजीहत झेलने के बाद वापस ले लिया। कांग्रेस ने अपने एक प्रदेश प्रवक्ता के मोदी के खिलाफ दिए गए विवादास्पद नारे से पलटते हुए कहा कि पार्टी ने मोदी के कहीं भी जाने का विरोध नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को मोदी के हरिद्वार आगमन पर विरोध करने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि यहां आने पर मोदी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। यही नहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा भी दिया। इस मामले में किरकिरी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा
पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को संगठन का यह कदम नागवार गुजरा। निकाय चुनाव के मौके पर कांग्रेस के इस रवैये का गलत संदेश जाने का अंदेशा देखते हुए पार्टी को कदम पीछे खींचना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि हरिद्वार में शुक्रवार को प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम वापस लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विरोध प्रदर्शन रद करने को कहा है। बुधवार को मोदी के खिलाफ नारा दे चुके प्रदेश प्रवक्ता को बृहस्पतिवार को कांग्रेस अतिथि देवो भव की परंपरा की वाहक नजर आई। उन्होंने बयान से पलटते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी नरेंद्र मोदी के कहीं जाने का विरोध नहीं किया है।
वहीं, भाजपा में भले ही मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगी है लेकिन योगगुरु उनके समर्थन में खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव ने साफ कहा कि जहां चारों ओर भ्रष्टाचार और अविश्वास फैला हुआ है ऐसे में मोदी ही एक विश्वास की किरण के तौर पर नजर आ रहे हैं। भले ही ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव मोदी को हनुमान कहकर यूपीए की लंका जलाने की बात कह रहे हैं इसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि ये योग का ये मंच भी राजनैतिक अखाड़ा बन सकता है। योग के बहाने मोदी को गुरुमंत्र दिया जाएगा।
26 Apr. 2013
देहरादून। योगगुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह देश की अब तक की सबसे कमजोर सरकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं।
बाबा रामदेव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आचार्यकुलम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि देश का लाखों करोड़ काला धन विदेशों में जमा है और उसे वापस लाने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने मोदी को इस कार्यक्रम में बुलाए जाने के औचित्य पर कहा कि वह आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और भगवा न पहनकर भी संत हैं इसलिए इस गुरुकुल के उद्घाटन के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं।
इस कार्यक्रम में देश के जाने-माने संतों के अलावा लगभग 50 हजार लोग शामिल हुए। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को धार देने की कोशिश की।
इस बीच, प्रदेश कांग्रेस ने मोदी को हरिद्वार आगमन पर विरोध और काले झंडे दिखाने का फैसला फजीहत झेलने के बाद वापस ले लिया। कांग्रेस ने अपने एक प्रदेश प्रवक्ता के मोदी के खिलाफ दिए गए विवादास्पद नारे से पलटते हुए कहा कि पार्टी ने मोदी के कहीं भी जाने का विरोध नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को मोदी के हरिद्वार आगमन पर विरोध करने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि यहां आने पर मोदी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। यही नहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा भी दिया। इस मामले में किरकिरी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा
पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को संगठन का यह कदम नागवार गुजरा। निकाय चुनाव के मौके पर कांग्रेस के इस रवैये का गलत संदेश जाने का अंदेशा देखते हुए पार्टी को कदम पीछे खींचना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि हरिद्वार में शुक्रवार को प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम वापस लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विरोध प्रदर्शन रद करने को कहा है। बुधवार को मोदी के खिलाफ नारा दे चुके प्रदेश प्रवक्ता को बृहस्पतिवार को कांग्रेस अतिथि देवो भव की परंपरा की वाहक नजर आई। उन्होंने बयान से पलटते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी नरेंद्र मोदी के कहीं जाने का विरोध नहीं किया है।
वहीं, भाजपा में भले ही मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगी है लेकिन योगगुरु उनके समर्थन में खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव ने साफ कहा कि जहां चारों ओर भ्रष्टाचार और अविश्वास फैला हुआ है ऐसे में मोदी ही एक विश्वास की किरण के तौर पर नजर आ रहे हैं। भले ही ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव मोदी को हनुमान कहकर यूपीए की लंका जलाने की बात कह रहे हैं इसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि ये योग का ये मंच भी राजनैतिक अखाड़ा बन सकता है। योग के बहाने मोदी को गुरुमंत्र दिया जाएगा।
चीनी घुसपैठ मसला सुलझाने के लिए बातचीत जारी : एंटनी
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को दोहराया कि लद्दाख में 15 अप्रैल को हुए घुसपैठ का हल निकालने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है।
रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, ‘चीनी घुसपैठ मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है।’
एंटनी ने इसके पहले कहा था कि राष्ट्रीय ‘संप्रभुता एवं सुरक्षा की सुरक्षा के लिए’ भारत सरकार हर कदम उठाएगी।
वहीं, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ के मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने गुरुवार को एंटनी से मुलाकात की और उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
सेना सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में उत्तरी कमान के सैन्य कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद जनरल सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को स्थिति की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद आज जम्मू कश्मीर से लौट आए।
सेना ने सरकार और चीन स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जानकारी दी।
सेना ने सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए कई विकल्प सुझाए हैं जिसमें वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना का सक्रिय उपयोग शामिल है।
चीन स्टडी ग्रुप और अन्य पक्षों द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। चीन स्टडी ग्रुप प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके इस मुद्दे को देख रहा है।
सेना ने 5 लद्दाख स्टाउट बटालियन को डीबीओ क्षेत्र में भेज दिया है और वे वहां डेरा डाले हुए हैं। इस क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिक भेजने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ कर वहां चौकी बना ली।
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को दोहराया कि लद्दाख में 15 अप्रैल को हुए घुसपैठ का हल निकालने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है।
रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, ‘चीनी घुसपैठ मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है।’
एंटनी ने इसके पहले कहा था कि राष्ट्रीय ‘संप्रभुता एवं सुरक्षा की सुरक्षा के लिए’ भारत सरकार हर कदम उठाएगी।
वहीं, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ के मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने गुरुवार को एंटनी से मुलाकात की और उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
सेना सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में उत्तरी कमान के सैन्य कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद जनरल सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को स्थिति की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनाइक के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद आज जम्मू कश्मीर से लौट आए।
सेना ने सरकार और चीन स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जानकारी दी।
सेना ने सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए कई विकल्प सुझाए हैं जिसमें वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना का सक्रिय उपयोग शामिल है।
चीन स्टडी ग्रुप और अन्य पक्षों द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। चीन स्टडी ग्रुप प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके इस मुद्दे को देख रहा है।
सेना ने 5 लद्दाख स्टाउट बटालियन को डीबीओ क्षेत्र में भेज दिया है और वे वहां डेरा डाले हुए हैं। इस क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैनिक भेजने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ कर वहां चौकी बना ली।
कर्नाटक में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले
26 Apr. 2013
बेंगलूर। कर्नाटक के चुनावी महासमर में बाजी कांग्रेस के हाथ जाती दिख रही है। सत्ताधारी भाजपा को येद्दयुरप्पा फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। 75 सीटों के 294 मतदान केंद्र पर 4,198 लोगों से पूछे गए सवाल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया।
सीएसडीएस द्वारा किए गए इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 37 फीसद वोट मिल रहे हैं, जो पिछली बार की तुलना में दो फीसद ज्यादा है। वहीं भाजपा को 11 फीसद वोट का नुकसान हो रहा है और उसे 23 फीसद वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है। जनता दल (सेक्यूलर) को एक फीसद के फायदे के साथ 20 फीसद वोट मिल रहे हैं। येद्दयुरप्पा की नई पार्टी केजेपी को 7 फीसद वोट मिलने का अनुमान है।
इस वोट प्रतिशत के आधार जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक कांग्रेस सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। कांग्रेस को 117 सेस 129 के बीच सीटें, भाजपा को 39 से 49 सीटें, जदएस को 34 से 44 सीटें और अन्य को 14 से 22 सीटें मिलेंगी।
हालांकि इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा जरूर हो रहा है लेकिन बतौर मुख्यमंत्री जनता की पहली पसंद जदएस के एचडी कुमारस्वामी हैं। 2008 में उन्हें 20 फीसद, 2009 में 19 फीसद और 2013 उन्हें 18 फीसद लोगों ने पसंद किया था। येद्दयुरप्पा उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 10 फीसद मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि 2008 और 2009 के मुकाबले उनकी लोकप्रियता कम हुई है।
दरअसल, कांग्रेस को भाजपा के नुकसान की वजह से फायदा हो रहा है। सर्वे में एक अहम सवाल ये भी था कि क्या भाजपा को एक और मौका मिलना चाहिए। सिर्फ 21 फीसद ने हां, 57 फीसद ने ना जबकि 22 फीसद ने कोई राय नहीं दी।
जहां तक राजनीति पर हावी जातिवाद का सवाल है तो यहां जिसकी जो जाति है उसे उसके सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। वोक्का लिगा के बीच कुमारस्वामी को 39 फीसद वोट मिल रहे हैं, जबकि लिंगायत से महज 10 फीसद, ओबीसी और अनुसूचित जातियों से भी उन्हें 15 और 13 फीसद वोट मिल रहे हैं। जबकि येद्दयुरप्पा को अपने लिंगायत समुदाय से 22 फीसद वोट ही मिल रहे हैं। वोक्कालिगा से तो महज 4 फीसद और बाकी समुदायों में भी वो कोई खास फायदा हासिल करते नहीं दिख रहे।
26 Apr. 2013
बेंगलूर। कर्नाटक के चुनावी महासमर में बाजी कांग्रेस के हाथ जाती दिख रही है। सत्ताधारी भाजपा को येद्दयुरप्पा फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। 75 सीटों के 294 मतदान केंद्र पर 4,198 लोगों से पूछे गए सवाल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया।
सीएसडीएस द्वारा किए गए इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 37 फीसद वोट मिल रहे हैं, जो पिछली बार की तुलना में दो फीसद ज्यादा है। वहीं भाजपा को 11 फीसद वोट का नुकसान हो रहा है और उसे 23 फीसद वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है। जनता दल (सेक्यूलर) को एक फीसद के फायदे के साथ 20 फीसद वोट मिल रहे हैं। येद्दयुरप्पा की नई पार्टी केजेपी को 7 फीसद वोट मिलने का अनुमान है।
इस वोट प्रतिशत के आधार जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक कांग्रेस सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। कांग्रेस को 117 सेस 129 के बीच सीटें, भाजपा को 39 से 49 सीटें, जदएस को 34 से 44 सीटें और अन्य को 14 से 22 सीटें मिलेंगी।
हालांकि इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा जरूर हो रहा है लेकिन बतौर मुख्यमंत्री जनता की पहली पसंद जदएस के एचडी कुमारस्वामी हैं। 2008 में उन्हें 20 फीसद, 2009 में 19 फीसद और 2013 उन्हें 18 फीसद लोगों ने पसंद किया था। येद्दयुरप्पा उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 10 फीसद मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि 2008 और 2009 के मुकाबले उनकी लोकप्रियता कम हुई है।
दरअसल, कांग्रेस को भाजपा के नुकसान की वजह से फायदा हो रहा है। सर्वे में एक अहम सवाल ये भी था कि क्या भाजपा को एक और मौका मिलना चाहिए। सिर्फ 21 फीसद ने हां, 57 फीसद ने ना जबकि 22 फीसद ने कोई राय नहीं दी।
जहां तक राजनीति पर हावी जातिवाद का सवाल है तो यहां जिसकी जो जाति है उसे उसके सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। वोक्का लिगा के बीच कुमारस्वामी को 39 फीसद वोट मिल रहे हैं, जबकि लिंगायत से महज 10 फीसद, ओबीसी और अनुसूचित जातियों से भी उन्हें 15 और 13 फीसद वोट मिल रहे हैं। जबकि येद्दयुरप्पा को अपने लिंगायत समुदाय से 22 फीसद वोट ही मिल रहे हैं। वोक्कालिगा से तो महज 4 फीसद और बाकी समुदायों में भी वो कोई खास फायदा हासिल करते नहीं दिख रहे।
चीन की चुनौती
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के दस किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ और अतिक्रमण को मानने से इंकार करने के बाद अब चीन के दो हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया है। चीन की इस हरकत को वहां हुए हाल ही में सत्ता परिवर्तन द्वारा एशिया में दबदबे के प्रदर्शन की महत्वाकांक्षा और दक्षिण चीन सागर में भारतीय उपस्थिति से नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। हिंद महासागर में वह भारत को घेरने की पहले से ही कोशिशें कर रहा है :
दक्षिण चीन सागर मसला:
-वियतनाम के साथ समझौते के तहत भारत इस क्षेत्र में तेल खनन का कार्य कर रहा है। चीन ने उस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता की बात कहते हुए भारत को वहां से हटने की बात कही।
-वियतनाम ने भारत का समर्थन करते हुए उस क्षेत्र को अपना बताया है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चीन, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम देशों की सीमाएं इस सागर से मिलती हैं। भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण यह जल क्षेत्र कई देशों की सीमाएं लगने के कारण एशिया का सबसे विवादित जल क्षेत्र है। चीन इस पर अपनी संप्रुभता की बात कहता है, जबकि वियतनाम जैसे देश उसके दावे को खंडन करते हैं।
स्ट्रिंग आफ पर्ल:
-हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव, श्रीलंका के हम्बनटोटा में पत्तान बनाना चाहता है।
गुलाम कश्मीर:
-गुलाम कश्मीर और गिलगित बालटिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। यहां वह भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
विवाद की वजह:
-ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने 1914 में शिमला समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया। ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री सर हेनरी मैकमोहन ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नामकरण किया गया।
-यह भी मानना है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण हिमालय के सर्वोच्च शिखर तक किया गया है। चीन इस समझौते को नहीं मानता है।
चीनी पक्ष:
-मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा की वास्तविक स्थिति कमोबेश यही है।
-इस क्षेत्र में हिमालय प्राकृतिक सीमा का निर्धारण नहीं करता क्योंकि अनेक नदियां यहां सीमाओं को काटते हुए निकलती हैं।
किसमें, कितना दम
भारत चीन
सशस्त्र सेना 13.2 22.5
एयरक्राफ्ट 3500 9500
युद्धक जेट 1334 3,382
युद्धपोत 150 285
परमाणु युद्धक 50-70 200 से अधिक
सबसे लंबी अग्नि 5 डीएफ - 41
मिसाइल (5,000 किमी दूरी (10,000 किमी की मारक क्षमता) से भी ज्यादा लंबी मारक क्षमता)
पनडुब्बी 12 60
टैंक 600 3000
विमान पोतवाहक
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के दस किलोमीटर भीतर तक घुसपैठ और अतिक्रमण को मानने से इंकार करने के बाद अब चीन के दो हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया है। चीन की इस हरकत को वहां हुए हाल ही में सत्ता परिवर्तन द्वारा एशिया में दबदबे के प्रदर्शन की महत्वाकांक्षा और दक्षिण चीन सागर में भारतीय उपस्थिति से नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। हिंद महासागर में वह भारत को घेरने की पहले से ही कोशिशें कर रहा है :
दक्षिण चीन सागर मसला:
-वियतनाम के साथ समझौते के तहत भारत इस क्षेत्र में तेल खनन का कार्य कर रहा है। चीन ने उस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता की बात कहते हुए भारत को वहां से हटने की बात कही।
-वियतनाम ने भारत का समर्थन करते हुए उस क्षेत्र को अपना बताया है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चीन, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम देशों की सीमाएं इस सागर से मिलती हैं। भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण यह जल क्षेत्र कई देशों की सीमाएं लगने के कारण एशिया का सबसे विवादित जल क्षेत्र है। चीन इस पर अपनी संप्रुभता की बात कहता है, जबकि वियतनाम जैसे देश उसके दावे को खंडन करते हैं।
स्ट्रिंग आफ पर्ल:
-हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चीन, पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव, श्रीलंका के हम्बनटोटा में पत्तान बनाना चाहता है।
गुलाम कश्मीर:
-गुलाम कश्मीर और गिलगित बालटिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। यहां वह भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
विवाद की वजह:
-ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने 1914 में शिमला समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया। ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री सर हेनरी मैकमोहन ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नामकरण किया गया।
-यह भी मानना है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण हिमालय के सर्वोच्च शिखर तक किया गया है। चीन इस समझौते को नहीं मानता है।
चीनी पक्ष:
-मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा की वास्तविक स्थिति कमोबेश यही है।
-इस क्षेत्र में हिमालय प्राकृतिक सीमा का निर्धारण नहीं करता क्योंकि अनेक नदियां यहां सीमाओं को काटते हुए निकलती हैं।
किसमें, कितना दम
भारत चीन
सशस्त्र सेना 13.2 22.5
एयरक्राफ्ट 3500 9500
युद्धक जेट 1334 3,382
युद्धपोत 150 285
परमाणु युद्धक 50-70 200 से अधिक
सबसे लंबी अग्नि 5 डीएफ - 41
मिसाइल (5,000 किमी दूरी (10,000 किमी की मारक क्षमता) से भी ज्यादा लंबी मारक क्षमता)
पनडुब्बी 12 60
टैंक 600 3000
विमान पोतवाहक
..कहीं खतरे में तो नहीं है गुड़िया
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। एम्स प्रशासन गुड़िया की सेहत को स्थिर बता रहा है। बावजूद इसके डाक्टरों द्वारा उसे खाना देने से मना करने व गुरुवार दोपहर में उसकी मां से एक फार्म पर अंगुठा लगवाए जाने से गुड़िया की सेहत को लेकर संशय बन गया है। गुड़िया के माता-पिता व परिवार के लोग पूरे दिन यह सोचकर परेशान रहे कि डाक्टरों ने आखिर अंगुठे का निशान क्यों लिया। उन्हें आशंका है कि गुड़िया की छोटी सर्जरी की गई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस बात से साफ इंकार किया है।
गुडि़या की दो सर्जरी हो चुकी है। पहली सर्जरी दयानंद अस्पताल में हुई थी। दूसरी सर्जरी में एम्स में हुई थी। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डा. डीके शर्मा ने कहा कि गुड़िया की एम्स में और कोई सर्जरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उसके आंतरिक अंग के आसपास के हिस्से में इतने गहरे घाव है कि ड्रेसिंग करने के लिए भी एनेसथेसिया देकर बेहोश करना पड़ रहा है। एनेसथेसिया में खतरा रखता है। इसलिए जब भी मेजर ड्रेसिंग करना होता है तो परिवार के किसी सदस्य का अंगुठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुड़िया को बुखार नहीं है और संक्रमण नियंत्रण में है। वह खा पी रही है और ठीक है।
दूसरी ओर गुड़िया के पिता ने बताया कि कल से डाक्टरों ने उसे खाना देने से मना कर दिया है। इसलिए उसे दाल, दलिया व खिचड़ी नहीं दी जा रही है। सुबह में सिर्फ दूध दिया गया। हालांकि वह बार-बार खाने के लिए कहती है। उसे जुकाम है और कभी-कभी बुखार भी आ रहा है। दोपहर में अस्पताल कर्मी ने उसकी मां से एक फार्म पर हस्ताक्षर (अंगुठे का निशान) कराकर ले गया है। हस्ताक्षर तभी करते हैं जब आपरेशन करना हो या अस्पताल से छुट्टी देनी हो। डाक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं। करीब सवा छह बजे उसे वार्ड से नीचे ले गए हैं। अस्पताल का कहना है कि सिर्फ उसकी ड्रेसिंग की गई।
आरोपियों की सरेआम पिटाई के बाद हो फांसी की सजा
गुड़िया के पिता ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरेआम पिटाई करने के बाद फांसी की सजा मिले। तब भी न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में आरोपियों की हैवानियत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह सात दिन से एम्स अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी है। वह सामान्य जीवन जी पाएगी या नहीं यह सवाल बना हुआ है।
पुलिस रिमांड पर भेजा गया मुख्य आरोपी
गांधी नगर की मासूम गुड़िया के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोज शाह को बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा में कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले का दूसरा आरोपी प्रदीप अभी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और साथ ही कई साक्ष्य भी जुटाएगी।
बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में मनोज शाह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने दलील दी कि गांधी नगर रेप मामले में दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा रेप के दौरान मनोज द्वारा पहने गए कपड़े को बरामद करने के लिए उसे मुजफ्फरपुर ले जाना है। अदालत में अभियोजन ने यह भी बताया कि मनोज ने प्रदीप को कागज के टुकड़े पर नंबर लिख कर दिया था और कहा था कि उसे दो दिन बाद फोन करना। अभियोजन ने अदालत से मनोज शाह के लिखावट का नमूना लेने की इजाजत मांगी, जिससे कि प्रदीप से मिले कागजात पर लिखे अक्षर से मिलान कराया जा सके। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मनोज के लिखावट का नमूना ले लिया। अदालत में पेशी के दौरान मनोज अचानक कटघरे में बैठ गया। न्यायाधीश द्वारा पूछने पर पुलिस ने बताया कि घबराहट की वजह से वह बैठ गया है। अभियोजन की दलील सुनने के बाद अदालत ने मनोज शाह को पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
गौरतलब है कि गांधी नगर में पांच वर्षीय मासूम गुड़िया को मनोज और प्रदीप ने गत 15 अप्रैल को हवस का शिकार बनाया था और इस दौरान मासूम बच्ची पर इंतहा जुल्म ढाहा था। दोनों गुड़िया को मरा समझ कर मौके से फरार हो गए थे। घटना के 40 घंटे बाद बच्ची को पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। अदालत में पेशी के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दूसरे आरोपी प्रदीप को पुलिस ने बिहार के लखीसराय के बड़हिया से 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
छपरा से अलग हुए थे दोनों आरोपी
अदालत में पुलिस ने बताया कि दिल्ली में जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी 15 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से बिहार के लिए रवाना हुए थे। छपरा पहुंचने के बाद दोनों अलग हो गए थे। मनोज मुजफ्फरपुर पहुंच कर अपने घर गया और फिर ससुराल चला गया। वहीं प्रदीप बड़हिया में अपनी मौसी के यहां पहुंच गया था।
26 Apr. 2013
नई दिल्ली। एम्स प्रशासन गुड़िया की सेहत को स्थिर बता रहा है। बावजूद इसके डाक्टरों द्वारा उसे खाना देने से मना करने व गुरुवार दोपहर में उसकी मां से एक फार्म पर अंगुठा लगवाए जाने से गुड़िया की सेहत को लेकर संशय बन गया है। गुड़िया के माता-पिता व परिवार के लोग पूरे दिन यह सोचकर परेशान रहे कि डाक्टरों ने आखिर अंगुठे का निशान क्यों लिया। उन्हें आशंका है कि गुड़िया की छोटी सर्जरी की गई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस बात से साफ इंकार किया है।
गुडि़या की दो सर्जरी हो चुकी है। पहली सर्जरी दयानंद अस्पताल में हुई थी। दूसरी सर्जरी में एम्स में हुई थी। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डा. डीके शर्मा ने कहा कि गुड़िया की एम्स में और कोई सर्जरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि उसके आंतरिक अंग के आसपास के हिस्से में इतने गहरे घाव है कि ड्रेसिंग करने के लिए भी एनेसथेसिया देकर बेहोश करना पड़ रहा है। एनेसथेसिया में खतरा रखता है। इसलिए जब भी मेजर ड्रेसिंग करना होता है तो परिवार के किसी सदस्य का अंगुठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुड़िया को बुखार नहीं है और संक्रमण नियंत्रण में है। वह खा पी रही है और ठीक है।
दूसरी ओर गुड़िया के पिता ने बताया कि कल से डाक्टरों ने उसे खाना देने से मना कर दिया है। इसलिए उसे दाल, दलिया व खिचड़ी नहीं दी जा रही है। सुबह में सिर्फ दूध दिया गया। हालांकि वह बार-बार खाने के लिए कहती है। उसे जुकाम है और कभी-कभी बुखार भी आ रहा है। दोपहर में अस्पताल कर्मी ने उसकी मां से एक फार्म पर हस्ताक्षर (अंगुठे का निशान) कराकर ले गया है। हस्ताक्षर तभी करते हैं जब आपरेशन करना हो या अस्पताल से छुट्टी देनी हो। डाक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं। करीब सवा छह बजे उसे वार्ड से नीचे ले गए हैं। अस्पताल का कहना है कि सिर्फ उसकी ड्रेसिंग की गई।
आरोपियों की सरेआम पिटाई के बाद हो फांसी की सजा
गुड़िया के पिता ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरेआम पिटाई करने के बाद फांसी की सजा मिले। तब भी न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में आरोपियों की हैवानियत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह सात दिन से एम्स अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी है। वह सामान्य जीवन जी पाएगी या नहीं यह सवाल बना हुआ है।
पुलिस रिमांड पर भेजा गया मुख्य आरोपी
गांधी नगर की मासूम गुड़िया के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोज शाह को बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा में कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले का दूसरा आरोपी प्रदीप अभी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और साथ ही कई साक्ष्य भी जुटाएगी।
बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में मनोज शाह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने दलील दी कि गांधी नगर रेप मामले में दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा रेप के दौरान मनोज द्वारा पहने गए कपड़े को बरामद करने के लिए उसे मुजफ्फरपुर ले जाना है। अदालत में अभियोजन ने यह भी बताया कि मनोज ने प्रदीप को कागज के टुकड़े पर नंबर लिख कर दिया था और कहा था कि उसे दो दिन बाद फोन करना। अभियोजन ने अदालत से मनोज शाह के लिखावट का नमूना लेने की इजाजत मांगी, जिससे कि प्रदीप से मिले कागजात पर लिखे अक्षर से मिलान कराया जा सके। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मनोज के लिखावट का नमूना ले लिया। अदालत में पेशी के दौरान मनोज अचानक कटघरे में बैठ गया। न्यायाधीश द्वारा पूछने पर पुलिस ने बताया कि घबराहट की वजह से वह बैठ गया है। अभियोजन की दलील सुनने के बाद अदालत ने मनोज शाह को पांच दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
गौरतलब है कि गांधी नगर में पांच वर्षीय मासूम गुड़िया को मनोज और प्रदीप ने गत 15 अप्रैल को हवस का शिकार बनाया था और इस दौरान मासूम बच्ची पर इंतहा जुल्म ढाहा था। दोनों गुड़िया को मरा समझ कर मौके से फरार हो गए थे। घटना के 40 घंटे बाद बच्ची को पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। अदालत में पेशी के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। दूसरे आरोपी प्रदीप को पुलिस ने बिहार के लखीसराय के बड़हिया से 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
छपरा से अलग हुए थे दोनों आरोपी
अदालत में पुलिस ने बताया कि दिल्ली में जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी 15 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से बिहार के लिए रवाना हुए थे। छपरा पहुंचने के बाद दोनों अलग हो गए थे। मनोज मुजफ्फरपुर पहुंच कर अपने घर गया और फिर ससुराल चला गया। वहीं प्रदीप बड़हिया में अपनी मौसी के यहां पहुंच गया था।
कश्मीर में धमाके की साजिश नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार
25 Apr. 2013
जम्मू । सुरक्षाबलों ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार कर दरबार मूव के दौरान जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडे़ पैमाने पर धमाकों की साजिश को नाकाम बना दिया। आतंकियों के कब्जे से चार शक्तिशाली आइईडी बरामद की गई।
जानकारी के अनुसार, पुलिस को पता चला कि लश्कर दरबार मूव के दौरान हाईवे पर सरकारी वाहनों को निशाना बनाने की फिराक में है। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अनंतनाग जिले के कोकरनाग के पास किसी जगह पर आइईडी तैयार की जा रही है। इसके बाद सीआरपीएफ की 40वीं वाहिनी, सेना की राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के एक संयुक्त कार्यदल ने दोपहर को कोकरनाग और उसके साथ सटे इलाकों की तलाशी ली। इस दौरान वतनाड़ इलाके में पुलिस ने लश्कर के दो संदिग्ध आतंकियों बिलाल अहमद मीर और शब्बीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल अनंतनाग के चीनी चौक इलाके का रहने वाला है, जबकि शब्बीर वतनाड़ गांव का ही निवासी है।
25 Apr. 2013
जम्मू । सुरक्षाबलों ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार कर दरबार मूव के दौरान जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडे़ पैमाने पर धमाकों की साजिश को नाकाम बना दिया। आतंकियों के कब्जे से चार शक्तिशाली आइईडी बरामद की गई।
जानकारी के अनुसार, पुलिस को पता चला कि लश्कर दरबार मूव के दौरान हाईवे पर सरकारी वाहनों को निशाना बनाने की फिराक में है। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अनंतनाग जिले के कोकरनाग के पास किसी जगह पर आइईडी तैयार की जा रही है। इसके बाद सीआरपीएफ की 40वीं वाहिनी, सेना की राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के एक संयुक्त कार्यदल ने दोपहर को कोकरनाग और उसके साथ सटे इलाकों की तलाशी ली। इस दौरान वतनाड़ इलाके में पुलिस ने लश्कर के दो संदिग्ध आतंकियों बिलाल अहमद मीर और शब्बीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल अनंतनाग के चीनी चौक इलाके का रहने वाला है, जबकि शब्बीर वतनाड़ गांव का ही निवासी है।
2जी घोटाला: कमेटी में घमासान
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट के खारिज होने के खतरे से सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। 30 सदस्यीय कमेटी की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती तो एकजुट विपक्ष रिपोर्ट को धराशायी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि द्रमुक के समर्थन खींचने के बाद 30 सदस्यीय कमेटी में संप्रग के केवल 12 सदस्य ही बचे हैं। बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों सपा और बसपा के समर्थन देने की स्थिति में भी 15 सदस्यों का ही समर्थन बैठता है जबकि बहुमत के लिए 16 सदस्यों की जरूरत है :
विकल्प
कमेटी के चेयरमैन पीसी चाको ने कहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के निष्कर्षो पर असहमत सदस्य विरोध नोट दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे पहले गठित पांचों जेपीसी में कभी मतदान नहीं हुआ और अंतिम रिपोर्ट में विरोध बिंदुओं को शामिल किया गया।
कार्यवाही
सरकार अपने बचाव के लिए लोकसभा कार्यवाही के नियम 262 का सहारा ले सकती है। नियम 261 और 262 में कमेटी के लिए दिशा-निर्देशों का ब्योरा है:
नियम 261: किसी भी कमेटी के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। यह बहुमत सदस्यों की वोटिंग के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।
नियम 262: वोटों के बराबर होने की दशा में चेयरमैन दोबारा मतदान कर सकता है। यानी चेयरमैन दो बार मतदान कर सकता है। एक सदस्य की हैसियत से और दूसरा मुकाबला बराबरी पर छूटने की दशा में चेयरमैन की हैसियत से।
* कांग्रेस के लिए यह उपयोगी हो सकता है क्योंकि इसके जरिये बसपा के दो और सपा के एक सदस्य के समर्थन प्राप्त करने की दशा में चेयरमैन के वोट से रिपोर्ट को विपक्ष के धराशायी करने के मंसूबे से बचाया जा सकता है
कांग्रेस
* पीसी चाको (चेयरमैन)
* वी अरुण कुमार * जयराज सिंह * जयप्रकाश अग्रवाल * दीपेंदर सिंह हुड्डा * निर्मल खत्री * भक्त चरण दास * सरदार प्रताप सिंह बाजवा * आनंद भास्कर रपोलू * ईएम सुदर्शन नचियप्पन
* प्रवीण राष्ट्रपाल
संप्रग के सहयोगी
वाईपी त्रिवेदी (राकांपा)
बाहर से समर्थन
सतीश चंद्र मिश्रा (बसपा)
दारा सिंह चौहान
(बसपा)
शैलेंद्र कुमार (सपा)
विपक्ष
* जसवंत सिंह (भाजपा)
* हरेन पाठक (भाजपा)
* गोपीनाथ मुंडे (भाजपा)
* रविशंकर प्रसाद (भाजपा)
* धमेंद्र प्रधान (भाजपा)
* टीआर बालू (द्रमुक)
* तिरुचि शिवा (द्रमुक)
* शरद यादव (जदयू)
* रामचंद्र प्रसाद सिंह (जदयू)
* सीताराम येचुरी (माकपा)
* कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस)
* गुरुदास दास गुप्ता (भाकपा)
* अर्जुन चरण सेठी (बीजद) * एम थम्बीदुरई (अन्नाद्रमुक)
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट के खारिज होने के खतरे से सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। 30 सदस्यीय कमेटी की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती तो एकजुट विपक्ष रिपोर्ट को धराशायी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि द्रमुक के समर्थन खींचने के बाद 30 सदस्यीय कमेटी में संप्रग के केवल 12 सदस्य ही बचे हैं। बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों सपा और बसपा के समर्थन देने की स्थिति में भी 15 सदस्यों का ही समर्थन बैठता है जबकि बहुमत के लिए 16 सदस्यों की जरूरत है :
विकल्प
कमेटी के चेयरमैन पीसी चाको ने कहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के निष्कर्षो पर असहमत सदस्य विरोध नोट दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे पहले गठित पांचों जेपीसी में कभी मतदान नहीं हुआ और अंतिम रिपोर्ट में विरोध बिंदुओं को शामिल किया गया।
कार्यवाही
सरकार अपने बचाव के लिए लोकसभा कार्यवाही के नियम 262 का सहारा ले सकती है। नियम 261 और 262 में कमेटी के लिए दिशा-निर्देशों का ब्योरा है:
नियम 261: किसी भी कमेटी के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। यह बहुमत सदस्यों की वोटिंग के आधार पर प्राप्त किया जाएगा।
नियम 262: वोटों के बराबर होने की दशा में चेयरमैन दोबारा मतदान कर सकता है। यानी चेयरमैन दो बार मतदान कर सकता है। एक सदस्य की हैसियत से और दूसरा मुकाबला बराबरी पर छूटने की दशा में चेयरमैन की हैसियत से।
* कांग्रेस के लिए यह उपयोगी हो सकता है क्योंकि इसके जरिये बसपा के दो और सपा के एक सदस्य के समर्थन प्राप्त करने की दशा में चेयरमैन के वोट से रिपोर्ट को विपक्ष के धराशायी करने के मंसूबे से बचाया जा सकता है
कांग्रेस
* पीसी चाको (चेयरमैन)
* वी अरुण कुमार * जयराज सिंह * जयप्रकाश अग्रवाल * दीपेंदर सिंह हुड्डा * निर्मल खत्री * भक्त चरण दास * सरदार प्रताप सिंह बाजवा * आनंद भास्कर रपोलू * ईएम सुदर्शन नचियप्पन
* प्रवीण राष्ट्रपाल
संप्रग के सहयोगी
वाईपी त्रिवेदी (राकांपा)
बाहर से समर्थन
सतीश चंद्र मिश्रा (बसपा)
दारा सिंह चौहान
(बसपा)
शैलेंद्र कुमार (सपा)
विपक्ष
* जसवंत सिंह (भाजपा)
* हरेन पाठक (भाजपा)
* गोपीनाथ मुंडे (भाजपा)
* रविशंकर प्रसाद (भाजपा)
* धमेंद्र प्रधान (भाजपा)
* टीआर बालू (द्रमुक)
* तिरुचि शिवा (द्रमुक)
* शरद यादव (जदयू)
* रामचंद्र प्रसाद सिंह (जदयू)
* सीताराम येचुरी (माकपा)
* कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस)
* गुरुदास दास गुप्ता (भाकपा)
* अर्जुन चरण सेठी (बीजद) * एम थम्बीदुरई (अन्नाद्रमुक)
रघुराज प्रताप के गार्ड समेत सात और गिरफ्तार
25 Apr. 2013
प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने बुधवार को सीओ जियाउल हक की हत्या के आरोप में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निजी गार्ड समेत सात ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। इनपर सीओ पर लाठी डंडे से हमला करने का आरोप है।
हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में दो मार्च को प्रधान नन्हें यादव की हत्या के बाद पहुंचे सीओ जियाउल हक पर सुरेश यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। बचाव के दौरान ट्रिगर दबने से हुए फायर से सुरेश की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रधान के परिवारीजन और ग्रामीण सीओ पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े थे। बाद में प्रधान के बेटे बब्लू ने गोली मारकर खून से लथपथ सीओ की हत्याकर दी थी। इस मामले में बवाल तब मच गया था, जब सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके चार करीबियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था।
तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ टीम ने हफ्ते भर सीओ की हत्या का राजफाश करते हुए प्रधान के बेटे योगेंद्र उर्फ बब्लू, भाई फूलचंद्र व पवन, निजी गार्ड मंजीत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट से मिली रिमांड के दौरान पांच दिनों तक फूलचंद्र, पवन, मंजीत से पूछताछ में सीबीआइ ने सीओ पर हमला बोलने वालों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ ही सीओ को मारी गई गोली का हेड बरामद कर लिया था।
इस बीच बुधवार को सीबीआइ ने प्रधान के करीबी घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, रामाश्रय उर्फ पांडेय सरोज व शिवराम पासी, प्रधान के पड़ोसी छोटेलाल यादव, मुन्ना पटेल, प्राइवेट गार्ड बुल्ले पाल को कुंडा स्थित कैंप कार्यालय पर पूछताछ के लिए तलब किया और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ सूत्रों की माने तो बुल्ले पाल ने खुद को राजा भैया का निजी गार्ड बताया है।
सीबीआइ जांच पूरी होने का है परवीन को इंतजार
सीओ हत्याकांड की सीबीआइ की चल रही जांच पूरी होने का इंतजार परवीन आजाद को है। मीडिया के जरिए सीबीआइ की हर गतिविधि पर नजर रख रही परवीन अबतक की जांच से संतुष्ट दिख रही हैं। परवीन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जब सीबीआइ अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देगी, तब उसका परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहेंगी। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद दो मार्च की काली भयानक रात को नहीं भूल पा रही है। उस दिन लखनऊ में सीओ का इंतजार कर रही परवीन को जिया उल हक के आने के बजाय उनकी हत्या की खबर मिली थी। सीओ समेत तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। आठ मार्च से कुंडा में डेरा डाले सीबीआइ टीम प्रधान नन्हें यादव, सुरेश यादव और सीओ जियाउल हक की हत्या का राजफाश कर चुकी है। सीओ की हत्या में प्रधान के बेटे, दो भाइयों के साथ ही सात ग्रामीणों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
25 Apr. 2013
प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने बुधवार को सीओ जियाउल हक की हत्या के आरोप में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निजी गार्ड समेत सात ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। इनपर सीओ पर लाठी डंडे से हमला करने का आरोप है।
हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में दो मार्च को प्रधान नन्हें यादव की हत्या के बाद पहुंचे सीओ जियाउल हक पर सुरेश यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। बचाव के दौरान ट्रिगर दबने से हुए फायर से सुरेश की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रधान के परिवारीजन और ग्रामीण सीओ पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े थे। बाद में प्रधान के बेटे बब्लू ने गोली मारकर खून से लथपथ सीओ की हत्याकर दी थी। इस मामले में बवाल तब मच गया था, जब सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके चार करीबियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था।
तिहरे हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ टीम ने हफ्ते भर सीओ की हत्या का राजफाश करते हुए प्रधान के बेटे योगेंद्र उर्फ बब्लू, भाई फूलचंद्र व पवन, निजी गार्ड मंजीत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट से मिली रिमांड के दौरान पांच दिनों तक फूलचंद्र, पवन, मंजीत से पूछताछ में सीबीआइ ने सीओ पर हमला बोलने वालों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ ही सीओ को मारी गई गोली का हेड बरामद कर लिया था।
इस बीच बुधवार को सीबीआइ ने प्रधान के करीबी घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, रामाश्रय उर्फ पांडेय सरोज व शिवराम पासी, प्रधान के पड़ोसी छोटेलाल यादव, मुन्ना पटेल, प्राइवेट गार्ड बुल्ले पाल को कुंडा स्थित कैंप कार्यालय पर पूछताछ के लिए तलब किया और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ सूत्रों की माने तो बुल्ले पाल ने खुद को राजा भैया का निजी गार्ड बताया है।
सीबीआइ जांच पूरी होने का है परवीन को इंतजार
सीओ हत्याकांड की सीबीआइ की चल रही जांच पूरी होने का इंतजार परवीन आजाद को है। मीडिया के जरिए सीबीआइ की हर गतिविधि पर नजर रख रही परवीन अबतक की जांच से संतुष्ट दिख रही हैं। परवीन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जब सीबीआइ अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देगी, तब उसका परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहेंगी। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद दो मार्च की काली भयानक रात को नहीं भूल पा रही है। उस दिन लखनऊ में सीओ का इंतजार कर रही परवीन को जिया उल हक के आने के बजाय उनकी हत्या की खबर मिली थी। सीओ समेत तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। आठ मार्च से कुंडा में डेरा डाले सीबीआइ टीम प्रधान नन्हें यादव, सुरेश यादव और सीओ जियाउल हक की हत्या का राजफाश कर चुकी है। सीओ की हत्या में प्रधान के बेटे, दो भाइयों के साथ ही सात ग्रामीणों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
चिट फंड घोटाला: सुदीप्त सेन के पत्र से सियासी भूचाल
25 Apr. 2013
कोलकाता। चिट फंड कंपनी सारधा समूह के मालिक सुदीप्त सेन की गिरफ्तारी के बाद बंगाल व असम में सियासी भूचाल आ गया है। यह भूचाल सुदीप्त सेन द्वारा गत छह अप्रैल को सीबीआइ को लिखे गए अट्ठारह पन्ने के पत्र से आया है। सुदीप्त ने पत्र में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर पैसे मांगने, ब्लैकमेलिंग व कई अन्य आरोप लगाए हैं।
सुदीप्त ने कहा है कि तृणमूल के दो सांसद और असम के एक मंत्री समेत 22 नेताओं को पैसे दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता उसे ब्लैकमेल भी करते थे। तृणमूल प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में पार्टी के किसी नेता के जुड़े होने से इन्कार किया है।
पत्र में सेन ने लिखा है कि एक बांग्ला न्यूज चैनल खरीदने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। अखबारों से जुड़े दोनों सांसदों ने दवाब बनाकर 60 लाख रुपये प्रतिमाह एक बांग्ला दैनिक को देने के लिए कहा। तृणमूल के दोनों सांसदों में से एक को उक्त चैनल का सीईओ बनाया गया और मासिक वेतन 15 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। इसके अलावा एक गाड़ी व तेल आदि के खर्च की बाबत 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह देना पड़ रहा था। सुदीप्त ने आगे लिखा है कि इन रुपये के बदले दोनों सांसदों ने उसे आश्वस्त किया था कि चिट फंड कंपनी चलाने में उसे केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकारी व प्रशासनिक सुरक्षा। आगे लिखा है कि उन दोनों सांसदों में से एक सॉल्ट लेक स्थित आवास पर आकर उससे जबरदस्ती कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराया। उक्त सांसद के चले जाने पर कागज को देखा तो पता चला कि उक्त बांग्ला चैनल को मात्र 55 लाख रुपये में बेचा गया है। इस खुलासे के बाद बंगाल की राजनीति और गरम हो गई है।
इस बीच सारधा कंपनी में धोखाधड़ी के शिकार हुए हजारों निवेशकों की ओर से बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के बाद बंगाल सरकार ने बुधवार को कंपनी के 35 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। घोटाले को लेकर सारधा ग्रुप के खिलाफ कदम उठाते हुए पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी सुदीप्त सेन की 36 कारें जब्त कर ली हैं। कोलकाता के आसपास स्थित सारधा समूह के चार ऑफिस बिल्डिंग को भी जब्त कर लिया है। बंगाल सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, जो एक-दो दिनों में निवेशकों की तरफ से शिकायतों को स्वीकार करेगा।
निवेशकों को वापस मिलेंगे रुपये: ममता
कोलकाता। सारधा घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी विरोध प्रदर्शन और पार्टी पर लग रहे आरोपों को देखते हुए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में कहा कि चिट फंड पीड़ितों की मदद के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का राहत कोष तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सारधा समूह की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों का पैसा वापस करने की व्यवस्था की जाएगी।
ममता ने कहा कि इस सिलसिले में गठित आयोग के लिए गजट विज्ञप्ति बुधवार को जारी कर दी गई है। आयोग एक से दो दिनों में काम शुरू कर देगा। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केंद्र सरकार से कानून बनाने की अनुमति मिलने के बाद अध्यादेश जारी कर कानून बना दिया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को मसौदा भेज दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष श्यामल सेन मामले को गंभीरता से देखेंगे।
आयोग की तरफ से विज्ञापन देकर लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कब व कहां लोगों को अपने पैसे के बारे में आयोग को जानकारी देनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 500 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जा रहा है उसमें 150 करोड़ रुपये सिगरेट व तंबाकू पर दस प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स बढ़ाकर वसूला जाएगा। बाकी रकम अन्य मदों से एकत्रित की जाएगी। इस रकम से गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की रकम लौटाने की व्यवस्था करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने इस चिट फंड घोटाले के लिए कांग्रेस और वाममोर्चा सरकार को दोषी ठहराया।
25 Apr. 2013
कोलकाता। चिट फंड कंपनी सारधा समूह के मालिक सुदीप्त सेन की गिरफ्तारी के बाद बंगाल व असम में सियासी भूचाल आ गया है। यह भूचाल सुदीप्त सेन द्वारा गत छह अप्रैल को सीबीआइ को लिखे गए अट्ठारह पन्ने के पत्र से आया है। सुदीप्त ने पत्र में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर पैसे मांगने, ब्लैकमेलिंग व कई अन्य आरोप लगाए हैं।
सुदीप्त ने कहा है कि तृणमूल के दो सांसद और असम के एक मंत्री समेत 22 नेताओं को पैसे दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता उसे ब्लैकमेल भी करते थे। तृणमूल प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में पार्टी के किसी नेता के जुड़े होने से इन्कार किया है।
पत्र में सेन ने लिखा है कि एक बांग्ला न्यूज चैनल खरीदने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। अखबारों से जुड़े दोनों सांसदों ने दवाब बनाकर 60 लाख रुपये प्रतिमाह एक बांग्ला दैनिक को देने के लिए कहा। तृणमूल के दोनों सांसदों में से एक को उक्त चैनल का सीईओ बनाया गया और मासिक वेतन 15 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। इसके अलावा एक गाड़ी व तेल आदि के खर्च की बाबत 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह देना पड़ रहा था। सुदीप्त ने आगे लिखा है कि इन रुपये के बदले दोनों सांसदों ने उसे आश्वस्त किया था कि चिट फंड कंपनी चलाने में उसे केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकारी व प्रशासनिक सुरक्षा। आगे लिखा है कि उन दोनों सांसदों में से एक सॉल्ट लेक स्थित आवास पर आकर उससे जबरदस्ती कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराया। उक्त सांसद के चले जाने पर कागज को देखा तो पता चला कि उक्त बांग्ला चैनल को मात्र 55 लाख रुपये में बेचा गया है। इस खुलासे के बाद बंगाल की राजनीति और गरम हो गई है।
इस बीच सारधा कंपनी में धोखाधड़ी के शिकार हुए हजारों निवेशकों की ओर से बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के बाद बंगाल सरकार ने बुधवार को कंपनी के 35 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। घोटाले को लेकर सारधा ग्रुप के खिलाफ कदम उठाते हुए पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन एवं एमडी सुदीप्त सेन की 36 कारें जब्त कर ली हैं। कोलकाता के आसपास स्थित सारधा समूह के चार ऑफिस बिल्डिंग को भी जब्त कर लिया है। बंगाल सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, जो एक-दो दिनों में निवेशकों की तरफ से शिकायतों को स्वीकार करेगा।
निवेशकों को वापस मिलेंगे रुपये: ममता
कोलकाता। सारधा घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी विरोध प्रदर्शन और पार्टी पर लग रहे आरोपों को देखते हुए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में कहा कि चिट फंड पीड़ितों की मदद के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का राहत कोष तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सारधा समूह की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों का पैसा वापस करने की व्यवस्था की जाएगी।
ममता ने कहा कि इस सिलसिले में गठित आयोग के लिए गजट विज्ञप्ति बुधवार को जारी कर दी गई है। आयोग एक से दो दिनों में काम शुरू कर देगा। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केंद्र सरकार से कानून बनाने की अनुमति मिलने के बाद अध्यादेश जारी कर कानून बना दिया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को मसौदा भेज दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष श्यामल सेन मामले को गंभीरता से देखेंगे।
आयोग की तरफ से विज्ञापन देकर लोगों को जानकारी दी जाएगी कि कब व कहां लोगों को अपने पैसे के बारे में आयोग को जानकारी देनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 500 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जा रहा है उसमें 150 करोड़ रुपये सिगरेट व तंबाकू पर दस प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स बढ़ाकर वसूला जाएगा। बाकी रकम अन्य मदों से एकत्रित की जाएगी। इस रकम से गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की रकम लौटाने की व्यवस्था करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने इस चिट फंड घोटाले के लिए कांग्रेस और वाममोर्चा सरकार को दोषी ठहराया।
चीन के खिलाफ ये है भारत की तैयारी
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और चीन के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक चीन भारत के इलाकों में घुसकर और सीमा पर सैन्य जमावड़ा बनाकर भारत पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर अमल कर रहा है। इसके जरिए चीन अपनी शतरें पर सीमा का बंटवारा चाहता है। चलिए हम आपको भारतीय सेना की तरफ से सैनिक तैयारी और संसाधन बताते हैं।
सेना की तैनाती
भारतीय सेना की तरफ से 33 कोर की तैनाती सिलीगुड़ी में है। 17 माउंटेन डिवीजन गंगटोक, 20 माउंटेन डिविजन बिनौगुड़ी, 27 माउंटेन डिविजन कालीमपोंग, तोपखाना ब्रिगेड।
4 कोर की तैनाती तेजपुर में है। 2 माउनटेन डिवीजन डिबूगढ़, 5 माउनटेन डिवीजन बोमडीला, 71 माउनटेन डिवीजन मिसामारी।
3कोर दिमापुर।
14 कोर की तैनाती लेह में है। 3 पैदल सेना और 8 माउनटेन डिवीजन । तोपखाना ब्रिगेड ।
दौलत बेग ओल्दी, फूकचे और न्यौमा में तीन एडवांस हवाई पट्टी है। न्यौमा को पूरी तरह से एयरबेस के रुप में विकसित किया गया है। वायुसेना ने सुखोई की तैनाती हल्द्वारा, बरेली, तेजपुर और झाबुआ में की गई है।
दूसरी तरफ चीन ने रेल और सड़कों का जाल बिछा रखा है जिससे चीनी सैनिकों को काफी मदद मिलती है। गोलमो-लोहासा रेल लिंक से चीनी सैनिकों को हर मदद मिलती रहती है।
25 Apr. 2013
नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और चीन के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक चीन भारत के इलाकों में घुसकर और सीमा पर सैन्य जमावड़ा बनाकर भारत पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर अमल कर रहा है। इसके जरिए चीन अपनी शतरें पर सीमा का बंटवारा चाहता है। चलिए हम आपको भारतीय सेना की तरफ से सैनिक तैयारी और संसाधन बताते हैं।
सेना की तैनाती
भारतीय सेना की तरफ से 33 कोर की तैनाती सिलीगुड़ी में है। 17 माउंटेन डिवीजन गंगटोक, 20 माउंटेन डिविजन बिनौगुड़ी, 27 माउंटेन डिविजन कालीमपोंग, तोपखाना ब्रिगेड।
4 कोर की तैनाती तेजपुर में है। 2 माउनटेन डिवीजन डिबूगढ़, 5 माउनटेन डिवीजन बोमडीला, 71 माउनटेन डिवीजन मिसामारी।
3कोर दिमापुर।
14 कोर की तैनाती लेह में है। 3 पैदल सेना और 8 माउनटेन डिवीजन । तोपखाना ब्रिगेड ।
दौलत बेग ओल्दी, फूकचे और न्यौमा में तीन एडवांस हवाई पट्टी है। न्यौमा को पूरी तरह से एयरबेस के रुप में विकसित किया गया है। वायुसेना ने सुखोई की तैनाती हल्द्वारा, बरेली, तेजपुर और झाबुआ में की गई है।
दूसरी तरफ चीन ने रेल और सड़कों का जाल बिछा रखा है जिससे चीनी सैनिकों को काफी मदद मिलती है। गोलमो-लोहासा रेल लिंक से चीनी सैनिकों को हर मदद मिलती रहती है।
आरुषि मर्डर केस: सीबीआई अफसर ने ये बोल सबको कर दिया हैरान
25 Apr. 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के खुलासे में खुद सीबीआइ अफसर भी बाधा बने। यह खुलासा इस मामले के विवेचक और सीबीआइ के एएसपी एजीएल कौल ने कोर्ट में जिरह के दौरान किया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी नीलाभ किशोर का नाम लेकर कहा कि उन्होंने डा. नूपुर तलवार को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी। जबकि वह उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहते थे। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट में 26 को सुनवाई होगी।
बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोपी डा. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार भी जिरह के दौरान बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस. लाल के समक्ष पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यकेतु सिंह, तनवीर अहमद मीर और मनोज सिसोदिया ने कौल से जिरह की, जो पूरी हो गई। अब बचाव पक्ष की गवाही शुरू होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष ने कौल से पूछा कि जब उन्हें यह मालूम था कि डा. नूपुर तलवार हत्याकांड को अंजाम देने में डा. राजेश तलवार के साथ सह अभियुक्त थी तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कौल ने कहा, विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वह नूपुर तलवार को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी नीलाभ किशोर ने इसकी अनुमति नहीं दी और नूपुर तलवार को गिरफ्तार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने अंतिम रिपोर्ट में नूपुर तलवार का नाम अभियुक्त के कालम में नहीं दिखाया है, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि अपराध दोनों ने मिलकर किया है।
उन्होंने कहा कि एलसीएन [लो काउंट नंबर] डीएनए टेस्ट के लिए डा. राजेश तलवार ने विदेश के एक विशेषज्ञ का विवरण दिया था। लेकिन उस विशेषज्ञ व विदेश के चार-पांच अन्य विशेषज्ञों से संपर्क किया तो केवल उस विशेषज्ञ ने ही परीक्षण पर सहमति दी थी, जिसका नाम डा. राजेश तलवार ने बताया था। इस विशेषज्ञ के बारे में इंटरपोल के जरिए पता चला कि उसके पास अधिकृत लैब ही नहीं है। यह भी मालूम हुआ कि यह विशेषज्ञ पहले से ही डा. राजेश के संपर्क में था। एलसीएन डीएनए परीक्षण भारत में नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर यह मान्यता प्राप्त नहीं है।
कौल ने कहा, आरोपी मुझे सहयोग नहीं कर थे बल्कि भटका रहे थे। यह कहना गलत है कि 16 मई 2008 को एकत्र साक्ष्यों के आधार पर यह जाहिर हो रहा था कि घटना की रात में हेमराज के दोस्त कृष्णा, राजकुमार व विजय मंडल फ्लैट में आए और उन्हीं ने हत्या की।
25 Apr. 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड के खुलासे में खुद सीबीआइ अफसर भी बाधा बने। यह खुलासा इस मामले के विवेचक और सीबीआइ के एएसपी एजीएल कौल ने कोर्ट में जिरह के दौरान किया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी नीलाभ किशोर का नाम लेकर कहा कि उन्होंने डा. नूपुर तलवार को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी। जबकि वह उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहते थे। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट में 26 को सुनवाई होगी।
बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोपी डा. राजेश तलवार व डा. नूपुर तलवार भी जिरह के दौरान बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस. लाल के समक्ष पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यकेतु सिंह, तनवीर अहमद मीर और मनोज सिसोदिया ने कौल से जिरह की, जो पूरी हो गई। अब बचाव पक्ष की गवाही शुरू होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष ने कौल से पूछा कि जब उन्हें यह मालूम था कि डा. नूपुर तलवार हत्याकांड को अंजाम देने में डा. राजेश तलवार के साथ सह अभियुक्त थी तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कौल ने कहा, विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वह नूपुर तलवार को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी नीलाभ किशोर ने इसकी अनुमति नहीं दी और नूपुर तलवार को गिरफ्तार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने अंतिम रिपोर्ट में नूपुर तलवार का नाम अभियुक्त के कालम में नहीं दिखाया है, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि अपराध दोनों ने मिलकर किया है।
उन्होंने कहा कि एलसीएन [लो काउंट नंबर] डीएनए टेस्ट के लिए डा. राजेश तलवार ने विदेश के एक विशेषज्ञ का विवरण दिया था। लेकिन उस विशेषज्ञ व विदेश के चार-पांच अन्य विशेषज्ञों से संपर्क किया तो केवल उस विशेषज्ञ ने ही परीक्षण पर सहमति दी थी, जिसका नाम डा. राजेश तलवार ने बताया था। इस विशेषज्ञ के बारे में इंटरपोल के जरिए पता चला कि उसके पास अधिकृत लैब ही नहीं है। यह भी मालूम हुआ कि यह विशेषज्ञ पहले से ही डा. राजेश के संपर्क में था। एलसीएन डीएनए परीक्षण भारत में नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर यह मान्यता प्राप्त नहीं है।
कौल ने कहा, आरोपी मुझे सहयोग नहीं कर थे बल्कि भटका रहे थे। यह कहना गलत है कि 16 मई 2008 को एकत्र साक्ष्यों के आधार पर यह जाहिर हो रहा था कि घटना की रात में हेमराज के दोस्त कृष्णा, राजकुमार व विजय मंडल फ्लैट में आए और उन्हीं ने हत्या की।
'हेमराज को मारने के चक्कर में हुआ आरुषि का भी मर्डर'
24 Apr. 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट में दावा किया है कि तलवार से आरुषि की हत्या दुर्घटनावश हो गई जबकि हेमराज को राजेश तलवार ने गुस्से में मारा था। कोर्ट को हत्या के मकसद की जानकारी देते सीबीआई ने बताया कि आरुषि और तलवार का घरेलू नौकर हेमराज घर में आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे। इसके बाद डॉ. राजेश ने अपनी गोल्फ स्टिक से दोनों को मारा। इससे दोनों की मौत हो गई।
मामले की जांच करने वाली सीबीआई टीम के प्रमुख एडीशनल एसपी एजीएल कौल ने विशेष कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 साल की आरुषि की लाश उसके बेडरूम में 15 मई 2008 की रात को मिली थी। अगले दिन उसी अपार्टमेंट की छत से घरेलू नौकर हेमराज का शव मिला था।
एएसपी कौल के मुताबिक हत्या वाली रात डॉ. राजेश को घर के भीतर से आवाजें सुनाई दीं। वे हेमराज के कमरे में गए लेकिन वो वहां नहीं मिला। कमरे में रखी दो गोल्फ स्टिक में से राजेश ने एक उठा ली और आरुषि के कमरे की ओर गए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और वहां से आवाजें आ रही थीं। राजेश ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर आरुषि व हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। यह देखकर राजेश आगबबूला हो गए और गोल्फ स्टिक से उन्होंने हेमराज के सिर पर वार किया। हेमराज के सिर पर दूसरा वार करने के दौरान गोल्फ स्टिक आरुषि के माथे पर लगी। एएसपी कौल ने बताया कि जो गोल्फ स्टिक सीबीआई ने बरामद की। वह ठीक तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। आरुषि के माथे पर चोट का निशान था। यह वी या यू आकार वाली गोल्फ स्टिक की मार की वजह से था।
शोर सुनकर नूपुर तलवार की भी नींद खुल गई और वह आरुषि के कमरे में पहुंचीं। दोनों ने हेमराज और आरुषि की नब्ज टटोली। हेमराज मर चुका था और आरुषि भी मरने वाली थी। डर के मारे तलवार दंपति ने लाशों को छुपाने की कोशिश की। तभी उन्होंने नौकर पर ही हत्या का आरोप लगाने की साजिश रची। हेमराज की लाश को चादर में छुपाकर दोनों सीढ़ी से खींचते हुए घर की छत पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से उसका गला काट डाला। फिर दोनों ने छत पर ताला लगा दिया और दोबारा आरुषि के कमरे में गए और पूरे कमरे को साफ कर दिया। आरुषि का गला भी धारदार हथियार से काट दिया गया। ताकि दोनों की मौत एक जैसी लगे। इसके बाद नुपूर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट को साफ किया और उसे कपड़े पहना दिए। सबूत मिटाने के लिए दोनों पूरी रात खून साफ करते रहे। इसी बीच राजेश तनाव कम करने के लिए बिना पानी मिलाए शराब पीते रहे और सुबह होने पर नौकरानी भारती के आने का इंतजार करते रहे। वे दोनों अंदर और बाहर के सारे दरवाजों को बंद कर चुके थे।
जांच में मिले तथ्यों की जानकारी देते हुए कौल ने कहा कि अगली सुबह नौकरानी भारती के आने पर नुपूर ने उससे हेमराज के बारे में पूछा। दरवाजा बाहर से बंद था। फिर बालकनी से नुपूर ने चाबी लेकर भारती के सामने फेंकी। इसके बाद भारती घर के अंदर आई तो उसने तलवार दंपति को रोते हुए देखा। नुपूर ने भारती से कहा कि देखो हेमराज क्या कर गया है। नुपूर के साथ भारती आरुषि के बेडरुम में गई और वहां के दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए।
24 Apr. 2013
गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट में दावा किया है कि तलवार से आरुषि की हत्या दुर्घटनावश हो गई जबकि हेमराज को राजेश तलवार ने गुस्से में मारा था। कोर्ट को हत्या के मकसद की जानकारी देते सीबीआई ने बताया कि आरुषि और तलवार का घरेलू नौकर हेमराज घर में आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे। इसके बाद डॉ. राजेश ने अपनी गोल्फ स्टिक से दोनों को मारा। इससे दोनों की मौत हो गई।
मामले की जांच करने वाली सीबीआई टीम के प्रमुख एडीशनल एसपी एजीएल कौल ने विशेष कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 साल की आरुषि की लाश उसके बेडरूम में 15 मई 2008 की रात को मिली थी। अगले दिन उसी अपार्टमेंट की छत से घरेलू नौकर हेमराज का शव मिला था।
एएसपी कौल के मुताबिक हत्या वाली रात डॉ. राजेश को घर के भीतर से आवाजें सुनाई दीं। वे हेमराज के कमरे में गए लेकिन वो वहां नहीं मिला। कमरे में रखी दो गोल्फ स्टिक में से राजेश ने एक उठा ली और आरुषि के कमरे की ओर गए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और वहां से आवाजें आ रही थीं। राजेश ने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर आरुषि व हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। यह देखकर राजेश आगबबूला हो गए और गोल्फ स्टिक से उन्होंने हेमराज के सिर पर वार किया। हेमराज के सिर पर दूसरा वार करने के दौरान गोल्फ स्टिक आरुषि के माथे पर लगी। एएसपी कौल ने बताया कि जो गोल्फ स्टिक सीबीआई ने बरामद की। वह ठीक तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। आरुषि के माथे पर चोट का निशान था। यह वी या यू आकार वाली गोल्फ स्टिक की मार की वजह से था।
शोर सुनकर नूपुर तलवार की भी नींद खुल गई और वह आरुषि के कमरे में पहुंचीं। दोनों ने हेमराज और आरुषि की नब्ज टटोली। हेमराज मर चुका था और आरुषि भी मरने वाली थी। डर के मारे तलवार दंपति ने लाशों को छुपाने की कोशिश की। तभी उन्होंने नौकर पर ही हत्या का आरोप लगाने की साजिश रची। हेमराज की लाश को चादर में छुपाकर दोनों सीढ़ी से खींचते हुए घर की छत पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से उसका गला काट डाला। फिर दोनों ने छत पर ताला लगा दिया और दोबारा आरुषि के कमरे में गए और पूरे कमरे को साफ कर दिया। आरुषि का गला भी धारदार हथियार से काट दिया गया। ताकि दोनों की मौत एक जैसी लगे। इसके बाद नुपूर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट को साफ किया और उसे कपड़े पहना दिए। सबूत मिटाने के लिए दोनों पूरी रात खून साफ करते रहे। इसी बीच राजेश तनाव कम करने के लिए बिना पानी मिलाए शराब पीते रहे और सुबह होने पर नौकरानी भारती के आने का इंतजार करते रहे। वे दोनों अंदर और बाहर के सारे दरवाजों को बंद कर चुके थे।
जांच में मिले तथ्यों की जानकारी देते हुए कौल ने कहा कि अगली सुबह नौकरानी भारती के आने पर नुपूर ने उससे हेमराज के बारे में पूछा। दरवाजा बाहर से बंद था। फिर बालकनी से नुपूर ने चाबी लेकर भारती के सामने फेंकी। इसके बाद भारती घर के अंदर आई तो उसने तलवार दंपति को रोते हुए देखा। नुपूर ने भारती से कहा कि देखो हेमराज क्या कर गया है। नुपूर के साथ भारती आरुषि के बेडरुम में गई और वहां के दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए।
प्रधानमंत्री बनने की कोई तमन्ना नहीं: चिदंबरम
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री बनने से जुड़े सवालों से बचते हुए कहा कि उनकी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है और वह पार्टी का काम करना पसंद करेंगे. यह पूछने पर कि वह 2014 में होने वाले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने पर वह अपना वित्त मंत्री किसे बनाना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा ‘मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है. मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है और मेरा मानना है कि जो कुछ साल मेरे पास बचे हैं. उनमें कुछ अन्य काम करना पसंद करूंगा, मसलन यात्रा.
चिदंबरम ने मजाकिया लहजे में कहा ‘सवाल के पहले हिस्से को मैं सिरे से खारिज करता हूं. इसलिए यदि मैं पहली धारणा को सिरे से खारिज कर रहा हूं तो दूसरा सवाल ही नहीं उठता. लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपके और कई अन्य के नाम की सिफारिश नए प्रधानमंत्री के लिए कर सकता हूं.’ द इकॉनोमिस्ट द्वारा यहां आयोजित भारत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने रहना पसंद करेंगे.
चिदंबरम ने कहा ‘जब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश शाखा का महासचिव था, उस वक्त के अलावा मेरे पास पार्टी स्तर पर काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं रहा. मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं भी पार्टी का काम कर सकता हूं. मैं पार्टी का काम करना पसंद करूंगा लेकिन पार्टी जो भी मुझसे करने को कहे मैं वह करना चाहूंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे यात्रा करने, पढ़ने और लिखने की अनुमति देगी
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री बनने से जुड़े सवालों से बचते हुए कहा कि उनकी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है और वह पार्टी का काम करना पसंद करेंगे. यह पूछने पर कि वह 2014 में होने वाले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने पर वह अपना वित्त मंत्री किसे बनाना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा ‘मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है. मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है और मेरा मानना है कि जो कुछ साल मेरे पास बचे हैं. उनमें कुछ अन्य काम करना पसंद करूंगा, मसलन यात्रा.
चिदंबरम ने मजाकिया लहजे में कहा ‘सवाल के पहले हिस्से को मैं सिरे से खारिज करता हूं. इसलिए यदि मैं पहली धारणा को सिरे से खारिज कर रहा हूं तो दूसरा सवाल ही नहीं उठता. लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपके और कई अन्य के नाम की सिफारिश नए प्रधानमंत्री के लिए कर सकता हूं.’ द इकॉनोमिस्ट द्वारा यहां आयोजित भारत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने रहना पसंद करेंगे.
चिदंबरम ने कहा ‘जब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश शाखा का महासचिव था, उस वक्त के अलावा मेरे पास पार्टी स्तर पर काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं रहा. मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं भी पार्टी का काम कर सकता हूं. मैं पार्टी का काम करना पसंद करूंगा लेकिन पार्टी जो भी मुझसे करने को कहे मैं वह करना चाहूंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे यात्रा करने, पढ़ने और लिखने की अनुमति देगी
गुड़िया रेप: पीड़ित परिवार को घूस देने वाले सिपाही की हुई पहचान
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस पर पैसे देकर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक अब बच्ची के पिता ने उस सिपाही की पहचान कर ली है जिसने उसे पैसे दिए थे।
गौरतलब है कि दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कांफ्रेंस में इस बात का खंडन किया गया था कि इस मामले में पुलिस के किसी भी अधिकारी ने पीड़ित परिवार को मामला दबाने के लिए घूस देने की पेशकश की थी। लेकिन अब जबकि बच्ची के पिता ने घूस देने वाले सिपाही की पहचान कर ली है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं।
विजलेंस टीम के अधिकारियों द्वारा दिखाए गए पुलिसकर्मी के फोटो से बच्ची के पिता ने सिपाही की पहचान की है। इसस पहले उसने बताया था कि सिपाही उसकी जेब में दो हजार रुपये रखकर चला गया था, जो उसके पास अभी तक रखे हैं। बच्ची के पिता ने पुलिस कमिश्नर की बात को गलत करार देते हुए कहा था कि वह उस सिपाही को पहचान सकता है जिसने उसको घूस दी थी।
बच्ची के पिता ने बताया कि जब उनकी बच्ची कमरे से बरामद हो गई तब उन्हें यह पैसे यह कहकर दिए गए थे कि खर्चे पानी के लिए रख ले। उसके मुताबिक इस मामले को मीडिया और दूसरों के सामने उजागर न करने की बात भी सिपाही ने उससे कही थी। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस पक्ष की जांच करने के लिए विजिलेंस टीम का गठन किया गया है।
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस पर पैसे देकर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक अब बच्ची के पिता ने उस सिपाही की पहचान कर ली है जिसने उसे पैसे दिए थे।
गौरतलब है कि दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कांफ्रेंस में इस बात का खंडन किया गया था कि इस मामले में पुलिस के किसी भी अधिकारी ने पीड़ित परिवार को मामला दबाने के लिए घूस देने की पेशकश की थी। लेकिन अब जबकि बच्ची के पिता ने घूस देने वाले सिपाही की पहचान कर ली है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं।
विजलेंस टीम के अधिकारियों द्वारा दिखाए गए पुलिसकर्मी के फोटो से बच्ची के पिता ने सिपाही की पहचान की है। इसस पहले उसने बताया था कि सिपाही उसकी जेब में दो हजार रुपये रखकर चला गया था, जो उसके पास अभी तक रखे हैं। बच्ची के पिता ने पुलिस कमिश्नर की बात को गलत करार देते हुए कहा था कि वह उस सिपाही को पहचान सकता है जिसने उसको घूस दी थी।
बच्ची के पिता ने बताया कि जब उनकी बच्ची कमरे से बरामद हो गई तब उन्हें यह पैसे यह कहकर दिए गए थे कि खर्चे पानी के लिए रख ले। उसके मुताबिक इस मामले को मीडिया और दूसरों के सामने उजागर न करने की बात भी सिपाही ने उससे कही थी। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस पक्ष की जांच करने के लिए विजिलेंस टीम का गठन किया गया है।
कैग की रिपोर्ट से मनरेगा में 'लूट' का बड़ा खुलासा
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। नैशनल ऑडिटर कैग ने अपनी रिपोर्ट में यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। संसद में मंगलवार को पेश रिपोर्ट के मुताबिक, करीब सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताएं बरती गईं हैं। मनरेगा के फंड का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया गया, जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। कैग के मुताबिक, मनरेगा के 13,000 करोड़ रुपये की बंदरबांट हुई और इसका लाभ भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
कैग ने 14 राज्यों में ऑडिट के दौरान पाया कि सवा चार लाख जॉब कार्ड्स में फोटो नहीं थे, यानी वे फर्जी थे। 1.26 लाख करोड़ रुपये के 129 लाख प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 फीसदी में ही काम हुआ। ऑडिटर ने यह भी पाया कि 2,252 करोड़ रुपये ऐसे प्रॉजेक्ट्स के लिए आवंटित कर दिए गए, जो नियम के मुताबिक मनरेगा के तहत नहीं आते हैं। सीएजी का यह भी कहना है कि मनरेगा से छोटे राज्यों को फायदा हुआ है, लेकिन बड़े राज्य जैसे असम, गुजरात, बिहार, यूपी, कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में 46 फीसदी लोग गरीब हैं, लेकिन सिर्फ 20 फीसदी फंड का ही लाभ उन लोगों को मिला है।
कैग के मुताबिक, मार्च 2011 में इस योजना के तहत करीब 1960.45 करोड़ रुपये निकाला गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा फर्जी मनरेगा के मजदूर कर्नाटक में पाए गए हैं। इस स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों को पेमंट भी देरी से किया जा रहा है और इसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि करीब 54 फीसदी ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड्स सही तरीके से नहीं मैनेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की मॉनिटरिंग से भी कैग संतुष्ट नहीं है।
गौरतलब है कि मनरेगा यूपीए सरकार की फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। कैग की इस रिपोर्ट से यूपीए सरकार शर्मनाक स्थिति में आ गई है।
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। नैशनल ऑडिटर कैग ने अपनी रिपोर्ट में यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। संसद में मंगलवार को पेश रिपोर्ट के मुताबिक, करीब सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताएं बरती गईं हैं। मनरेगा के फंड का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया गया, जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। कैग के मुताबिक, मनरेगा के 13,000 करोड़ रुपये की बंदरबांट हुई और इसका लाभ भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
कैग ने 14 राज्यों में ऑडिट के दौरान पाया कि सवा चार लाख जॉब कार्ड्स में फोटो नहीं थे, यानी वे फर्जी थे। 1.26 लाख करोड़ रुपये के 129 लाख प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 फीसदी में ही काम हुआ। ऑडिटर ने यह भी पाया कि 2,252 करोड़ रुपये ऐसे प्रॉजेक्ट्स के लिए आवंटित कर दिए गए, जो नियम के मुताबिक मनरेगा के तहत नहीं आते हैं। सीएजी का यह भी कहना है कि मनरेगा से छोटे राज्यों को फायदा हुआ है, लेकिन बड़े राज्य जैसे असम, गुजरात, बिहार, यूपी, कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में 46 फीसदी लोग गरीब हैं, लेकिन सिर्फ 20 फीसदी फंड का ही लाभ उन लोगों को मिला है।
कैग के मुताबिक, मार्च 2011 में इस योजना के तहत करीब 1960.45 करोड़ रुपये निकाला गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा फर्जी मनरेगा के मजदूर कर्नाटक में पाए गए हैं। इस स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों को पेमंट भी देरी से किया जा रहा है और इसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि करीब 54 फीसदी ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड्स सही तरीके से नहीं मैनेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की मॉनिटरिंग से भी कैग संतुष्ट नहीं है।
गौरतलब है कि मनरेगा यूपीए सरकार की फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। कैग की इस रिपोर्ट से यूपीए सरकार शर्मनाक स्थिति में आ गई है।
पीएम की ढाल बनीं सोनिया
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाला और सीबीआइ जांच में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष पूरी तरह आमने-सामने खड़ा हो गया है। आक्रामक तेवर अपनाते हुए मुख्य विपक्ष भाजपा ने प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का इस्तीफा मांगा तो संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उसी आक्रामकता के साथ खुद सामने आकर मांग खारिज कर दी। संकेत स्पष्ट है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने पीएमओ और जांच एजेंसी के बीच हुए संवाद तथा कानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद बनी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की।
चुनावी माहौल में भाजपा कोयला आवंटन के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खासकर तब, जबकि कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर सीबीआइ जांच में हस्तक्षेप का आरोप गहरा गया है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने प्रधानमंत्री और अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा। भाजपा के हमले को दूसरे विपक्षी दलों ने भी बल दे दिया जो अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। लोकसभा में सपा चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ पर हमलावर थी तो द्रमुक 2जी मामले में तत्कालीन दूर संचार मंत्री ए राजा के सिर ही पूरा आरोप थोपने को लेकर आक्रामक था।
नाराज द्रमुक जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको का इस्तीफा चाहता है। ऐसे में कांग्रेस भी आक्रामक हो गई। संसद में उठी पीएम व कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा-'उन्हें इस्तीफा मांगने दो।' संकेत मिलते ही संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि भाजपा तो हर वक्त किसी न किसी का इस्तीफा मांगती रहती है।
सोनिया के बयान पर टिप्पणी करते हुए जेटली ने कहा- 'हमें आश्चर्य नहीं है अगर वह कोयला आवंटन में मनमोहन सिंह की भूमिका को भी गुण के रूप में देखती हैं। लेकिन भाजपा की नजर में यह घोटाला है।' उन्होंने आगे कहा- 'कानून मंत्री ने आखिर सीबीआइ निदेशक या दूसरे अधिकारी को रिपोर्ट में बदलाव के लिए क्यों कहा था।
सरकार पीएमओ और एजेंसी के बीच हुए ईमेल, सीबीआइ की रिपोर्ट और कानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुए बदलाव की प्रति कोर्ट में पेश करे।' उन्होंने पीएम से भी अपील की कि वह आत्मचिंतन करें और देखें कि वह देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार हास्यास्पद बयान दे रही है कि कानून मंत्री रिपोर्ट में व्याकरण को शुद्ध कर रहे थे। रविशंकर ने कहा कि सरकार सही मायने में इस विषय पर चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है और कानून मंत्री की व्यस्तता का हवाला दे रही है। लेकिन भाजपा सरकार को कोई राहत नहीं देगी।
दबाव में भी भाजपा पर हमलावर रहेगी कांग्रेस
2जी पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट और कोयला घोटाला, दोनों ही मामलों में भले ही सरकार दबाव में है, लेकिन विपक्ष के सामने बैकफुट पर नहीं जाएगी। बचाव के लिए आक्रमण को सर्वश्रेष्ठ रणनीति मानकर कांग्रेस ने इन दोनों मसलों पर भाजपा से खुलकर दो-दो हाथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को दो टूक ठुकरा कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद ही भाजपा पर तल्ख तेवर दिखाकर संकेत दे दिए हैं, लेकिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य सीबीआइ निदेशक के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर निर्भर करेगा। बाकी कांग्रेस ने यह मान लिया है कि इस हफ्ते शायद ही सदन की कार्यवाही चल सके।
इससे पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, रक्षा मंत्री एके एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदंबरम, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री व नेता सदन सुशील कुमार शिंदे के बीच कोर कमेटी की संसद परिसर के भीतर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि विपक्ष के आगे सरकार नहीं झुकेगी।
हालांकि, सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के सुप्रीम कोर्ट में रुख पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य जरूर काफी कुछ टिका है। यदि सिन्हा अपने हलफनामे में यह मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से पहले सीबीआइ के आरोपपत्र में उन्होंने बदलाव कराए हैं तो फिर पार्टी उन्हें शायद ही बचाए। इसके बावजूद कोयला ब्लाक आवंटन में संसदीय समिति की रिपोर्ट को कांग्रेस ने अपनी भाषा में व्याख्यायित करना शुरू कर दिया है। राजग कार्यकाल में भी हुई अनियमितताओं का हवाला देते हुए कांग्रेस उस पर हमलावर रुख अपनाएगी। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को पार्टी ने मोर्चे पर उतारकर इसकी शुरुआत भी कर दी है
इसी तरह कांग्रेस जेपीसी की रिपोर्ट पर भी आक्रामक रुख अपनाएगी। कमलनाथ ने साफ कहा भी कि जेपीसी के लिए भाजपा और अन्य विपक्षी दल ही आसमान सिर पर उठाए थे। अब जब उसकी रिपोर्ट आ रही है तो उस पर भी आपत्ति है। साफ है कांग्रेस भी टकराव के मूड में है। खाद्य सुरक्षा, लोकपाल और भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों को रोकने के लिए कांग्रेस उल्टे अब भाजपा पर प्रहार करेगी।
परेशान कांग्रेस ने चाको को किया आगे
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम घसीटने की खबरों से मचे कोहराम को शांत करने के लिए कांग्रेस ने जेपीसी प्रमुख पीसी चाको को ही आगे किया है। चाको ने भाजपा के गुस्से को शांत करने का परोक्ष प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए सम्मानित हैं। 2जी की मसौदा रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है।
पार्टी के मंच से चाको की यह सफाई ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने कोयला आवंटन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे में वाजपेयी को बदनाम करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता चाको ने इस बात से भी इन्कार किया कि जेपीसी की रिपोर्ट नंबरों के खेल से तय होती है। उन्होंने कहा, असहमति नोट के साथ रिपोर्ट को अपनाने की परंपरा रही है। मुझे यकीन है कि कुछ असहमति के नोट आएंगे और मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि जेपीसी कोई कांग्रेस की समिति नहीं है। बल्कि संसद की समिति है। इसमें अल्पमत या बहुमत का सवाल नहीं है।
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाला और सीबीआइ जांच में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष पूरी तरह आमने-सामने खड़ा हो गया है। आक्रामक तेवर अपनाते हुए मुख्य विपक्ष भाजपा ने प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का इस्तीफा मांगा तो संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उसी आक्रामकता के साथ खुद सामने आकर मांग खारिज कर दी। संकेत स्पष्ट है कि यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने पीएमओ और जांच एजेंसी के बीच हुए संवाद तथा कानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद बनी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की।
चुनावी माहौल में भाजपा कोयला आवंटन के मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खासकर तब, जबकि कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर सीबीआइ जांच में हस्तक्षेप का आरोप गहरा गया है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने प्रधानमंत्री और अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा। भाजपा के हमले को दूसरे विपक्षी दलों ने भी बल दे दिया जो अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। लोकसभा में सपा चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ पर हमलावर थी तो द्रमुक 2जी मामले में तत्कालीन दूर संचार मंत्री ए राजा के सिर ही पूरा आरोप थोपने को लेकर आक्रामक था।
नाराज द्रमुक जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको का इस्तीफा चाहता है। ऐसे में कांग्रेस भी आक्रामक हो गई। संसद में उठी पीएम व कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा-'उन्हें इस्तीफा मांगने दो।' संकेत मिलते ही संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि भाजपा तो हर वक्त किसी न किसी का इस्तीफा मांगती रहती है।
सोनिया के बयान पर टिप्पणी करते हुए जेटली ने कहा- 'हमें आश्चर्य नहीं है अगर वह कोयला आवंटन में मनमोहन सिंह की भूमिका को भी गुण के रूप में देखती हैं। लेकिन भाजपा की नजर में यह घोटाला है।' उन्होंने आगे कहा- 'कानून मंत्री ने आखिर सीबीआइ निदेशक या दूसरे अधिकारी को रिपोर्ट में बदलाव के लिए क्यों कहा था।
सरकार पीएमओ और एजेंसी के बीच हुए ईमेल, सीबीआइ की रिपोर्ट और कानून मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुए बदलाव की प्रति कोर्ट में पेश करे।' उन्होंने पीएम से भी अपील की कि वह आत्मचिंतन करें और देखें कि वह देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार हास्यास्पद बयान दे रही है कि कानून मंत्री रिपोर्ट में व्याकरण को शुद्ध कर रहे थे। रविशंकर ने कहा कि सरकार सही मायने में इस विषय पर चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है और कानून मंत्री की व्यस्तता का हवाला दे रही है। लेकिन भाजपा सरकार को कोई राहत नहीं देगी।
दबाव में भी भाजपा पर हमलावर रहेगी कांग्रेस
2जी पर जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट और कोयला घोटाला, दोनों ही मामलों में भले ही सरकार दबाव में है, लेकिन विपक्ष के सामने बैकफुट पर नहीं जाएगी। बचाव के लिए आक्रमण को सर्वश्रेष्ठ रणनीति मानकर कांग्रेस ने इन दोनों मसलों पर भाजपा से खुलकर दो-दो हाथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को दो टूक ठुकरा कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद ही भाजपा पर तल्ख तेवर दिखाकर संकेत दे दिए हैं, लेकिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य सीबीआइ निदेशक के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे पर निर्भर करेगा। बाकी कांग्रेस ने यह मान लिया है कि इस हफ्ते शायद ही सदन की कार्यवाही चल सके।
इससे पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, रक्षा मंत्री एके एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदंबरम, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री व नेता सदन सुशील कुमार शिंदे के बीच कोर कमेटी की संसद परिसर के भीतर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि विपक्ष के आगे सरकार नहीं झुकेगी।
हालांकि, सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के सुप्रीम कोर्ट में रुख पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार का भविष्य जरूर काफी कुछ टिका है। यदि सिन्हा अपने हलफनामे में यह मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से पहले सीबीआइ के आरोपपत्र में उन्होंने बदलाव कराए हैं तो फिर पार्टी उन्हें शायद ही बचाए। इसके बावजूद कोयला ब्लाक आवंटन में संसदीय समिति की रिपोर्ट को कांग्रेस ने अपनी भाषा में व्याख्यायित करना शुरू कर दिया है। राजग कार्यकाल में भी हुई अनियमितताओं का हवाला देते हुए कांग्रेस उस पर हमलावर रुख अपनाएगी। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को पार्टी ने मोर्चे पर उतारकर इसकी शुरुआत भी कर दी है
इसी तरह कांग्रेस जेपीसी की रिपोर्ट पर भी आक्रामक रुख अपनाएगी। कमलनाथ ने साफ कहा भी कि जेपीसी के लिए भाजपा और अन्य विपक्षी दल ही आसमान सिर पर उठाए थे। अब जब उसकी रिपोर्ट आ रही है तो उस पर भी आपत्ति है। साफ है कांग्रेस भी टकराव के मूड में है। खाद्य सुरक्षा, लोकपाल और भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों को रोकने के लिए कांग्रेस उल्टे अब भाजपा पर प्रहार करेगी।
परेशान कांग्रेस ने चाको को किया आगे
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम घसीटने की खबरों से मचे कोहराम को शांत करने के लिए कांग्रेस ने जेपीसी प्रमुख पीसी चाको को ही आगे किया है। चाको ने भाजपा के गुस्से को शांत करने का परोक्ष प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए सम्मानित हैं। 2जी की मसौदा रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है।
पार्टी के मंच से चाको की यह सफाई ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने कोयला आवंटन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे में वाजपेयी को बदनाम करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता चाको ने इस बात से भी इन्कार किया कि जेपीसी की रिपोर्ट नंबरों के खेल से तय होती है। उन्होंने कहा, असहमति नोट के साथ रिपोर्ट को अपनाने की परंपरा रही है। मुझे यकीन है कि कुछ असहमति के नोट आएंगे और मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि जेपीसी कोई कांग्रेस की समिति नहीं है। बल्कि संसद की समिति है। इसमें अल्पमत या बहुमत का सवाल नहीं है।
गुजरात से ही चुनाव लड़ेंगे आडवाणी
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां भाजपा के कई बड़े नेता अलग-अलग सीटों पर नजरें लगाए बैठे हैं, वहीं लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से ही लड़ने की तैयारी में हैं। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने इंदौर से पार्टी सांसद सुमित्रा महाजन को आश्वस्त किया कि वह गुजराती हैं और लड़ेंगे तो गुजरात से ही।
लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं बड़े नेताओं की सीटों को लेकर अटकलें भी तेज होने लगी हैं। मंगलवार को पार्टी की नियमित संसदीय दल की बैठक में मौका मिलते ही आडवाणी ने अपना रुख साफ कर दिया। हुआ यूं कि एक मुद्दे पर बोलने के लिए सुमित्रा खड़ी हुई तो आडवाणी ने उन्हें रोककर कहा, सुमित्रा जी इंदौर से आप ही लड़ेंगी। मैं तो सिंध से जब यहां आया तो गुजरात का हो गया। चुनाव भी वहीं से लड़ता रहा।
बताते हैं कि बैठक में आडवाणी ने 2जी आवंटन की जेपीसी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने पर भी रोष जताया और औद्योगिक घरानों और पिंक मीडिया के रुख पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन नीति से देश के विकास के साथ उद्योग जगत को भी फायदा हुआ था, लेकिन अब जबकि उनका नाम घसीटा गया तो उद्योग जगत या आर्थिक रिपोर्टिग करने वाले पिंक मीडिया ने चुप्पी साध ली। यह भी तय हो गया है कि संसद सत्र के बाकी हिस्से में सरकार कोई राहत नहीं दी जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि 25 अप्रैल को होने वाली जेपीसी बैठक में भाजपा दूसरे सदस्यों का सहयोग लेकर रिपोर्ट खारिज कराने की कोशिश करेगी। बैठक में कोयला घोटाले को लेकर यशवंत सिन्हा ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि मानसून सत्र से पहले यह तय हुआ था कि जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता पार्टी शांत नहीं होगी। फिर पिछले सत्र में इसे महत्व क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने अपील की कि इस बार पार्टी के तेवर नरम नहीं पड़ने चाहिए।
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां भाजपा के कई बड़े नेता अलग-अलग सीटों पर नजरें लगाए बैठे हैं, वहीं लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से ही लड़ने की तैयारी में हैं। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने इंदौर से पार्टी सांसद सुमित्रा महाजन को आश्वस्त किया कि वह गुजराती हैं और लड़ेंगे तो गुजरात से ही।
लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं बड़े नेताओं की सीटों को लेकर अटकलें भी तेज होने लगी हैं। मंगलवार को पार्टी की नियमित संसदीय दल की बैठक में मौका मिलते ही आडवाणी ने अपना रुख साफ कर दिया। हुआ यूं कि एक मुद्दे पर बोलने के लिए सुमित्रा खड़ी हुई तो आडवाणी ने उन्हें रोककर कहा, सुमित्रा जी इंदौर से आप ही लड़ेंगी। मैं तो सिंध से जब यहां आया तो गुजरात का हो गया। चुनाव भी वहीं से लड़ता रहा।
बताते हैं कि बैठक में आडवाणी ने 2जी आवंटन की जेपीसी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने पर भी रोष जताया और औद्योगिक घरानों और पिंक मीडिया के रुख पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन नीति से देश के विकास के साथ उद्योग जगत को भी फायदा हुआ था, लेकिन अब जबकि उनका नाम घसीटा गया तो उद्योग जगत या आर्थिक रिपोर्टिग करने वाले पिंक मीडिया ने चुप्पी साध ली। यह भी तय हो गया है कि संसद सत्र के बाकी हिस्से में सरकार कोई राहत नहीं दी जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि 25 अप्रैल को होने वाली जेपीसी बैठक में भाजपा दूसरे सदस्यों का सहयोग लेकर रिपोर्ट खारिज कराने की कोशिश करेगी। बैठक में कोयला घोटाले को लेकर यशवंत सिन्हा ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि मानसून सत्र से पहले यह तय हुआ था कि जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता पार्टी शांत नहीं होगी। फिर पिछले सत्र में इसे महत्व क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने अपील की कि इस बार पार्टी के तेवर नरम नहीं पड़ने चाहिए।
चीनी फौज से दूसरी फ्लैग मीटिंग बेनतीजा
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवादित इलाके में अपने सैनिकों की टेंट चौकी खड़ी कर चीन ने हद लांघने के साथ ही 2005 में हुए समझौते को भी तोड़ा है। सीमा पर बीते नौ दिन से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत ने चीन को सीमा पर 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटने के लिए कहा है। हालांकि, मंगलवार को दूसरी फ्लैग मीटिंग में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसके साथ ही बीते दिनों नए चीनी नेतृत्व की ओर से संबंध सुधार के लिए की गई मीठी बातों का मुलम्मा भी उतर गया है।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के मतभेदों के कारण अतिक्रमण होते रहे हैं, लेकिन इस तरह टेंट बनाना गश्त के दौरान अतिक्रमण से आगे का कदम है। लिहाजा भारत ने अपनी चिंताएं चीनी राजदूत को बुलाकर रख दी हैं। साथ ही फ्लैग मीटिंग कर मसले को उठाया गया है। विदेश मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रतिक्रिया अनुपातिक ही होगी। हम नहीं चाहते कि तनाव बढ़े। हालांकि, भारत पर 1962 के चीनी आक्रमण के 50 साल पूरे होने के बाद इस नई करतूत पर सरकार की कोशिश बीजिंग के साथ तनाव न बढ़ाने पर ज्यादा है।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारत की ओर से ब्रिगेड कमांडर और चीन के सीनियर कर्नल के बीच चुशूल के नजदीक करीब पांच घंटे चली फ्लैग मीटिंग में चीनी टेंट हटाने की कोई सूरत नहीं बन पाई। बेहद फूंक-फूंककर कदम रख रहे भारतीय खेमे ने और फ्लैग मीटिंग का मन बनाया है। वहीं, मौजूदा हालात में भी एक ब्रिगेडियर रैंक अधिकारी की अगुआई में सैन्यदल दो दिनी दौरे पर चीन रवाना हो गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैय्यद अकबरुद्दीन के मुताबिक भारत इसे दोनों मुल्कों के बीच 2005 में सैन्य पहलुओं पर हुए विश्वास निर्माण उपायों पर हुए समझौते के तहत आमने-सामने की स्थिति के तौर पर देखता है। विदेश मंत्रालय का कहना था कि चीन को इस घटना से पहले की स्थिति में लौटते हुए यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए।
हालांकि, प्रवक्ता ने इसे स्थानीय घटना बताया, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों पक्षों की धारणाओं में मतभेद है। महत्वपूर्ण है कि लद्दाख के पश्चिमी सेक्टर में दौलत बेग ओल्डी के नजदीक चीनी सैनिक भारतीय हद में करीब 10 किमी अंदर आकर एक टेंट चौकी बनाकर जमे हैं। अकबरुद्दीन ने 2005 के प्रोटोकॉल के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत आमने-सामने की स्थिति में दोनों पक्ष संयम दिखाएंगे और तनाव न बढ़े इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। इसी प्रोटोकॉल के तहत 16 अप्रैल को कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद 48 घंटे के भीतर दोनों देशों के बीच 18 अप्रैल की सुबह फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। हालांकि, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
चीनी अतिक्रमण-घटनाक्रम
15 अप्रैल 2013 - लद्दाख के दौलतबेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को टैंट लगाए पहली बार देखा गया।
16 अप्रैल - विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव ने भारत-चीन सीमा मामलों पर बने विशेष तंत्र के तहत अपने चीनी समकक्ष से बात की।
17 अप्रैल - भारतीय सैनिकों का दूसरा गश्ती दल रवाना किया गया। भारतीय दल ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैनर दिखाकर चीनी सैनिकों को लौटने को कहा।
18 अप्रैल - भारतीय सेना के बुत्र्से कैंप के नजदीक चीनी सेना की टेंट पोस्ट में पीएलए फौजियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई।
- भारत ने सुबह को चीनी अफसरों के साथ फ्लैग मीटिंग बुलाई, कोई नतीजा नहीं निकला।
- शाम को विदेश सचिव रंजन मथाई ने चीनी राजदूत को बुलाकर भारतीय चिंताएं रखीं।
19-21 अप्रैल - हालात जस के तस। इस बीच 17 तारीख के बाद से हर रोज बैनर दिखाकर चीनी सैनिकों को लौटने को कहा जा रहा है।
22 अप्रैल - चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, उसके गश्ती दल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया।
23 अप्रैल - मंगलवार सुबह करीब 10:30 पर चुशूल के नजदीक फ्लैग मीटिंग शुरू हुई। पांच घंटे चली बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
मौजूदा स्थिति
भारतीय धारणा के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 किमी से अधिक भीतर चीनी सेना ने एक टेंट चौकी बना रखी है। लद्दाख में 16,300 फीट की ऊंचाई पर राकी नाला इलाके में 1962 में बनी दौलतबेग ओल्डी हवाई पंट्टी से 40 किमी दूर है चीनी सैनिकों का टेंट। चीनी प्लाटून में पीएलए के 30 फौजी हैं, जिनमें तीन अधिकारी, 27 अन्य रैंक व दो कुत्ते शामिल हैं। चीनी सैनिकों की निगरानी के लिए 200 मीटर दूर भारतीय सेना का गश्ती दल भी मौजूद है। लद्दाख स्काउट्स की अतिरिक्त कुमुक भी भारतीय गश्ती दल के साथ है।
क्या है 2005 का प्रोटोकॉल
अप्रैल 2005 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा व सीमा पर सैन्य विश्वास बहाली के समझौते पर दस्तखत किए थे। समझौते के अनुसार अतिक्रमण की सूरत में 48 घंटे के भीतर हॉटलाइन से सीमा बैठक बुलाने का विकल्प है। इसमें प्रावधान है कि गश्ती दल एक-दूसरे से आमना-सामना होने पर बैनर दिखाएंगे और पलट जाएंगे। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1710 वर्ग किमी के इलाके पर सहमति नहीं है।
बैनर ड्रिल
गश्ती दल एक-दूसरे से सामना होने पर बैनर दिखाते हैं जो कहता है, 'आप हमारे इलाके में आ गए हैं। बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाएं, क्योंकि हम भी वापस लौट रहे हैं।'
पड़ोसी मुल्कों की हर हरकत पर नजर रखें: जनरल बिक्रम
लद्दाख में वास्तिवक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ से पैदा हुए हालात का जायजा लेने पहुंचे थलसेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने सेना को पड़ोसी मुल्कों-चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार है। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] में चीनी सेना के दस किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुस आने के बाद थलसेना अध्यक्ष मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर कश्मीर पहुंचे। उन्होंने उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से बैठक कर सुरक्षा हालात की जानकारी ली।
जनरल सिंह ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। बुधवार को सेना प्रमुख डोडा जिले का दौरा करेंगे। सैन्य सूत्रों के अनुसार, 16 कोर मुख्यालय नगरोटा में उत्तरी कमान प्रमुख व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने थलसेना अध्यक्ष को वास्तिवक नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात व सेना द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सेना की लद्दाख स्काउट्स की पांचवीं बटालियन चीन सेना द्वारा स्थापित किए गए कैंप से पांच सौ मीटर की दूरी पर डेरा डाले हुए है। दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने बैठकर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।
सैन्य अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद सेनाप्रमुख ने राजौरी जिले के नौशहरा में कलसियां फावर्ड चौकी का दौरा किया और घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा लिया। जनरल ने राजौरी सेना मुख्यालय में अधिकारियों से सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इसके बाद जम्मू संभाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली 16वीं कोर के फारमेशन कमांडरों से बैठक कर जोर दिया कि दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने में कोई ढील न बरती जाए। शाम को जनरल ने राज्यपाल एनएन वोहरा व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भेंट कर सुरक्षा हालात व सेना संबंधी कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
24 Apr. 2013
नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवादित इलाके में अपने सैनिकों की टेंट चौकी खड़ी कर चीन ने हद लांघने के साथ ही 2005 में हुए समझौते को भी तोड़ा है। सीमा पर बीते नौ दिन से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत ने चीन को सीमा पर 15 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटने के लिए कहा है। हालांकि, मंगलवार को दूसरी फ्लैग मीटिंग में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसके साथ ही बीते दिनों नए चीनी नेतृत्व की ओर से संबंध सुधार के लिए की गई मीठी बातों का मुलम्मा भी उतर गया है।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के मतभेदों के कारण अतिक्रमण होते रहे हैं, लेकिन इस तरह टेंट बनाना गश्त के दौरान अतिक्रमण से आगे का कदम है। लिहाजा भारत ने अपनी चिंताएं चीनी राजदूत को बुलाकर रख दी हैं। साथ ही फ्लैग मीटिंग कर मसले को उठाया गया है। विदेश मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्रतिक्रिया अनुपातिक ही होगी। हम नहीं चाहते कि तनाव बढ़े। हालांकि, भारत पर 1962 के चीनी आक्रमण के 50 साल पूरे होने के बाद इस नई करतूत पर सरकार की कोशिश बीजिंग के साथ तनाव न बढ़ाने पर ज्यादा है।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारत की ओर से ब्रिगेड कमांडर और चीन के सीनियर कर्नल के बीच चुशूल के नजदीक करीब पांच घंटे चली फ्लैग मीटिंग में चीनी टेंट हटाने की कोई सूरत नहीं बन पाई। बेहद फूंक-फूंककर कदम रख रहे भारतीय खेमे ने और फ्लैग मीटिंग का मन बनाया है। वहीं, मौजूदा हालात में भी एक ब्रिगेडियर रैंक अधिकारी की अगुआई में सैन्यदल दो दिनी दौरे पर चीन रवाना हो गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैय्यद अकबरुद्दीन के मुताबिक भारत इसे दोनों मुल्कों के बीच 2005 में सैन्य पहलुओं पर हुए विश्वास निर्माण उपायों पर हुए समझौते के तहत आमने-सामने की स्थिति के तौर पर देखता है। विदेश मंत्रालय का कहना था कि चीन को इस घटना से पहले की स्थिति में लौटते हुए यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए।
हालांकि, प्रवक्ता ने इसे स्थानीय घटना बताया, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों पक्षों की धारणाओं में मतभेद है। महत्वपूर्ण है कि लद्दाख के पश्चिमी सेक्टर में दौलत बेग ओल्डी के नजदीक चीनी सैनिक भारतीय हद में करीब 10 किमी अंदर आकर एक टेंट चौकी बनाकर जमे हैं। अकबरुद्दीन ने 2005 के प्रोटोकॉल के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत आमने-सामने की स्थिति में दोनों पक्ष संयम दिखाएंगे और तनाव न बढ़े इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। इसी प्रोटोकॉल के तहत 16 अप्रैल को कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद 48 घंटे के भीतर दोनों देशों के बीच 18 अप्रैल की सुबह फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। हालांकि, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
चीनी अतिक्रमण-घटनाक्रम
15 अप्रैल 2013 - लद्दाख के दौलतबेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को टैंट लगाए पहली बार देखा गया।
16 अप्रैल - विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव ने भारत-चीन सीमा मामलों पर बने विशेष तंत्र के तहत अपने चीनी समकक्ष से बात की।
17 अप्रैल - भारतीय सैनिकों का दूसरा गश्ती दल रवाना किया गया। भारतीय दल ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैनर दिखाकर चीनी सैनिकों को लौटने को कहा।
18 अप्रैल - भारतीय सेना के बुत्र्से कैंप के नजदीक चीनी सेना की टेंट पोस्ट में पीएलए फौजियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई।
- भारत ने सुबह को चीनी अफसरों के साथ फ्लैग मीटिंग बुलाई, कोई नतीजा नहीं निकला।
- शाम को विदेश सचिव रंजन मथाई ने चीनी राजदूत को बुलाकर भारतीय चिंताएं रखीं।
19-21 अप्रैल - हालात जस के तस। इस बीच 17 तारीख के बाद से हर रोज बैनर दिखाकर चीनी सैनिकों को लौटने को कहा जा रहा है।
22 अप्रैल - चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, उसके गश्ती दल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया।
23 अप्रैल - मंगलवार सुबह करीब 10:30 पर चुशूल के नजदीक फ्लैग मीटिंग शुरू हुई। पांच घंटे चली बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
मौजूदा स्थिति
भारतीय धारणा के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 किमी से अधिक भीतर चीनी सेना ने एक टेंट चौकी बना रखी है। लद्दाख में 16,300 फीट की ऊंचाई पर राकी नाला इलाके में 1962 में बनी दौलतबेग ओल्डी हवाई पंट्टी से 40 किमी दूर है चीनी सैनिकों का टेंट। चीनी प्लाटून में पीएलए के 30 फौजी हैं, जिनमें तीन अधिकारी, 27 अन्य रैंक व दो कुत्ते शामिल हैं। चीनी सैनिकों की निगरानी के लिए 200 मीटर दूर भारतीय सेना का गश्ती दल भी मौजूद है। लद्दाख स्काउट्स की अतिरिक्त कुमुक भी भारतीय गश्ती दल के साथ है।
क्या है 2005 का प्रोटोकॉल
अप्रैल 2005 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा व सीमा पर सैन्य विश्वास बहाली के समझौते पर दस्तखत किए थे। समझौते के अनुसार अतिक्रमण की सूरत में 48 घंटे के भीतर हॉटलाइन से सीमा बैठक बुलाने का विकल्प है। इसमें प्रावधान है कि गश्ती दल एक-दूसरे से आमना-सामना होने पर बैनर दिखाएंगे और पलट जाएंगे। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1710 वर्ग किमी के इलाके पर सहमति नहीं है।
बैनर ड्रिल
गश्ती दल एक-दूसरे से सामना होने पर बैनर दिखाते हैं जो कहता है, 'आप हमारे इलाके में आ गए हैं। बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाएं, क्योंकि हम भी वापस लौट रहे हैं।'
पड़ोसी मुल्कों की हर हरकत पर नजर रखें: जनरल बिक्रम
लद्दाख में वास्तिवक नियंत्रण रेखा पर चीन की घुसपैठ से पैदा हुए हालात का जायजा लेने पहुंचे थलसेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने सेना को पड़ोसी मुल्कों-चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार है। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी [डीबीओ] में चीनी सेना के दस किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुस आने के बाद थलसेना अध्यक्ष मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर कश्मीर पहुंचे। उन्होंने उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से बैठक कर सुरक्षा हालात की जानकारी ली।
जनरल सिंह ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। बुधवार को सेना प्रमुख डोडा जिले का दौरा करेंगे। सैन्य सूत्रों के अनुसार, 16 कोर मुख्यालय नगरोटा में उत्तरी कमान प्रमुख व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने थलसेना अध्यक्ष को वास्तिवक नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात व सेना द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सेना की लद्दाख स्काउट्स की पांचवीं बटालियन चीन सेना द्वारा स्थापित किए गए कैंप से पांच सौ मीटर की दूरी पर डेरा डाले हुए है। दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सामने बैठकर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।
सैन्य अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद सेनाप्रमुख ने राजौरी जिले के नौशहरा में कलसियां फावर्ड चौकी का दौरा किया और घुसपैठ को नाकाम बनाने के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा लिया। जनरल ने राजौरी सेना मुख्यालय में अधिकारियों से सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इसके बाद जम्मू संभाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली 16वीं कोर के फारमेशन कमांडरों से बैठक कर जोर दिया कि दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने में कोई ढील न बरती जाए। शाम को जनरल ने राज्यपाल एनएन वोहरा व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भेंट कर सुरक्षा हालात व सेना संबंधी कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
कोल घोटाले की रिपोर्ट लोकसभा में पेश
23 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले की जांच कर रही स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं वे गैरकानूनी है। समिति ने यूपीए सरकार की कोल प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान आवंटन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं समिति ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाएगा। समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप सकती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र की कोल आवंटन नीति में पारदर्शिता की कमी है। साल 1993 से साल 2004 तक जितने भी आवंटन हुए हैं उनके लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिए गए थे। इसकी जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट से उपलब्ध की जा सकती थी। यहां तक की समिति को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इस बीच, कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई रिपोर्ट में दखल को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। कोल आवंटन पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने जा रही है। इसमें बताया जाएगा कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट को देखा था।
इधर, भाजपा ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक अश्विनी कुमार इस मुद्दे पर अपना रुख संसद में स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सोमवार को सरकार कानून मंत्री के इस्तीफा संबंधी विपक्ष की मांग खारिज कर चुकी है।
सोमवार को भाजपा के राज्यसभा में उप नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, 'यह मुद्दा सरल एवं सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिया है कि वह सरकार के किसी से भी अपनी रिपोर्ट साझा नहीं करे। इसके बावजूद कानून मंत्री ने न केवल कोयला खदान आवंटन घोटाले से जुड़ी सीबीआइ की जांच रिपोर्ट को देखा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उसमें बदलाव भी किए।
अश्विनी कुमार ने उन खबरों का खंडन नहीं किया है जिनमें कहा गया है कि उनके दफ्तर में बैठक हुई (जहां इस रिपोर्ट की जांच की गई)। भाजपा नेता ने कहा कि सीबीआइ केवल सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। उसी तरह कानून मंत्री अपने कार्यो के लिए संसद के प्रति जवाबदेह हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पर भी हमला बोला।
23 Apr. 2013
नई दिल्ली। कोयला घोटाले की जांच कर रही स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं वे गैरकानूनी है। समिति ने यूपीए सरकार की कोल प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान आवंटन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं समिति ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाएगा। समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप सकती है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र की कोल आवंटन नीति में पारदर्शिता की कमी है। साल 1993 से साल 2004 तक जितने भी आवंटन हुए हैं उनके लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिए गए थे। इसकी जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट से उपलब्ध की जा सकती थी। यहां तक की समिति को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इस बीच, कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई रिपोर्ट में दखल को लेकर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। कोल आवंटन पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने जा रही है। इसमें बताया जाएगा कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोल ब्लॉक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट को देखा था।
इधर, भाजपा ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक अश्विनी कुमार इस मुद्दे पर अपना रुख संसद में स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सोमवार को सरकार कानून मंत्री के इस्तीफा संबंधी विपक्ष की मांग खारिज कर चुकी है।
सोमवार को भाजपा के राज्यसभा में उप नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, 'यह मुद्दा सरल एवं सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिया है कि वह सरकार के किसी से भी अपनी रिपोर्ट साझा नहीं करे। इसके बावजूद कानून मंत्री ने न केवल कोयला खदान आवंटन घोटाले से जुड़ी सीबीआइ की जांच रिपोर्ट को देखा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उसमें बदलाव भी किए।
अश्विनी कुमार ने उन खबरों का खंडन नहीं किया है जिनमें कहा गया है कि उनके दफ्तर में बैठक हुई (जहां इस रिपोर्ट की जांच की गई)। भाजपा नेता ने कहा कि सीबीआइ केवल सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। उसी तरह कानून मंत्री अपने कार्यो के लिए संसद के प्रति जवाबदेह हैं। भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पर भी हमला बोला।
अपनी करतूत पर शर्मिंदा नहीं है मनोज.jpg)
23 Apr. 2013
बच्ची के साथ गैंग रेप का मुख्य आरोपी मनोज अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। जेल में जाते ही उसने सबसे पहले खाना मांगा और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके चेहरे पर इस बात की कोई शिकन नहीं है कि उसने कितना घिनौना काम किया है। अन्य कैदियों से बात करते हुए वह हंस भी देता है। तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा के लिए तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान लगाए गए हैं। यह सुरक्षा उसे दो वजह से दी गई है। पहली यह कि कहीं वह पिछले साल 16 दिसंबर को हुई गैंग रेप के मुख्य आरोपी रामसिंह की तरह कथित रूप से फांसी लगाकर न मर जाए। दूसरी यह कि उसे दूसरे कैदी आक्रोश में आकर पीट या मार न डालें।
मनोज को लेकर अन्य कैदियों में आक्रोश है। हालांकि रविवार रात को उसकी पिटाई की गई, मगर कैदियों का मन नहीं भरा है। कुछ कैदी चाहते हैं कि भले ही उन्हें इसके लिए और सजा मिल जाए, मगर वह चाहते हैं कि आरोपी का जेल के अंदर ही मर्डर कर दिया जाए। इसने जो हैवानियत दिखाई है, उसके लिए वह केवल मौत का हकदार है।
मनोज को तिहाड़ की जेल नंबर-8 में रखा गया है। इस जेल में यमुनापार के विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है। हैरानी इस बात की है कि इसे वहां मुलाहजा वॉर्ड में रखा गया है। इस वॉर्ड में उन कैदियों को रखा जाता है जो किसी क्राइम के चलते पहली बार जेल में आते हैं। उन्हें अन्य खतरनाक कैदियों की संगत से दूर रखने के लिए पहले करीब 6 महीने मुलाहजा वॉर्ड में रखा जाता है। यहां उसके साथ अन्य कैदी भी हैं, लेकिन वे सब ऐसे छांटे गए हैं जो उसे नुकसान न पहुंचा सकें।
उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए जेल के वॉर्डन को भी लगाया गया है, मगर उसके वॉर्ड में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है जबकि राम सिंह की मौत के बाद यह बेहद जरूरी समझा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि मनोज जेल में अन्य कैदियों की तरह ही रह रहा है। अन्य कैदियों का कहना है कि बस दो मिनट के लिए उसे उनके हवाले कर दिया जाए, इसके बाद देखिए, उसका क्या हाल करते हैं। यह जेल ब्लेडबाज कैदियों के लिए कुख्यात है।
23 Apr. 2013
बच्ची के साथ गैंग रेप का मुख्य आरोपी मनोज अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। जेल में जाते ही उसने सबसे पहले खाना मांगा और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके चेहरे पर इस बात की कोई शिकन नहीं है कि उसने कितना घिनौना काम किया है। अन्य कैदियों से बात करते हुए वह हंस भी देता है। तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा के लिए तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान लगाए गए हैं। यह सुरक्षा उसे दो वजह से दी गई है। पहली यह कि कहीं वह पिछले साल 16 दिसंबर को हुई गैंग रेप के मुख्य आरोपी रामसिंह की तरह कथित रूप से फांसी लगाकर न मर जाए। दूसरी यह कि उसे दूसरे कैदी आक्रोश में आकर पीट या मार न डालें।
मनोज को लेकर अन्य कैदियों में आक्रोश है। हालांकि रविवार रात को उसकी पिटाई की गई, मगर कैदियों का मन नहीं भरा है। कुछ कैदी चाहते हैं कि भले ही उन्हें इसके लिए और सजा मिल जाए, मगर वह चाहते हैं कि आरोपी का जेल के अंदर ही मर्डर कर दिया जाए। इसने जो हैवानियत दिखाई है, उसके लिए वह केवल मौत का हकदार है।
मनोज को तिहाड़ की जेल नंबर-8 में रखा गया है। इस जेल में यमुनापार के विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है। हैरानी इस बात की है कि इसे वहां मुलाहजा वॉर्ड में रखा गया है। इस वॉर्ड में उन कैदियों को रखा जाता है जो किसी क्राइम के चलते पहली बार जेल में आते हैं। उन्हें अन्य खतरनाक कैदियों की संगत से दूर रखने के लिए पहले करीब 6 महीने मुलाहजा वॉर्ड में रखा जाता है। यहां उसके साथ अन्य कैदी भी हैं, लेकिन वे सब ऐसे छांटे गए हैं जो उसे नुकसान न पहुंचा सकें।
उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए जेल के वॉर्डन को भी लगाया गया है, मगर उसके वॉर्ड में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है जबकि राम सिंह की मौत के बाद यह बेहद जरूरी समझा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि मनोज जेल में अन्य कैदियों की तरह ही रह रहा है। अन्य कैदियों का कहना है कि बस दो मिनट के लिए उसे उनके हवाले कर दिया जाए, इसके बाद देखिए, उसका क्या हाल करते हैं। यह जेल ब्लेडबाज कैदियों के लिए कुख्यात है।
बेंगलुरु धमाका : तीन लोग तमिलनाडु से गिरफ्तार.jpg)
23 Apr. 2013
बेंगलूर। बेंगलूर में पिछले हफ्ते भाजपा कार्यालय के पास बम धमाका मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेन्नई से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पीर मोहीदीन और बशीर को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे संदिग्ध किचन बुहारी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक व तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त अभियान में दो संदिग्धों की गिरफ्तारी चैन्नई से और एक की मदुरै से की गई। बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को भाजपा कार्यालय से करीब 30 मीटर की दूरी पर हुए इस धमाके में 11 पुलिसकर्मी समेत 17 लोग घायल हो गए थे। यह धमाका मोटरसाइकिल में विस्फोट लगाकर किया गया था। पुलिस इस मोटरसाइकिल के जरिए ही संदिग्धों तक पहुंचने का दावा कर रही है।
23 Apr. 2013
बेंगलूर। बेंगलूर में पिछले हफ्ते भाजपा कार्यालय के पास बम धमाका मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेन्नई से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पीर मोहीदीन और बशीर को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे संदिग्ध किचन बुहारी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक व तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त अभियान में दो संदिग्धों की गिरफ्तारी चैन्नई से और एक की मदुरै से की गई। बताया जा रहा है कि मामले में मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को भाजपा कार्यालय से करीब 30 मीटर की दूरी पर हुए इस धमाके में 11 पुलिसकर्मी समेत 17 लोग घायल हो गए थे। यह धमाका मोटरसाइकिल में विस्फोट लगाकर किया गया था। पुलिस इस मोटरसाइकिल के जरिए ही संदिग्धों तक पहुंचने का दावा कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जेएस वर्मा का निधन.jpg)
23 Apr. 2013
नई दिल्ली। देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के पूर्व मुख्य जस्टिस जेएस वर्मा का निधन हो गया है। 80 साल के जस्टिस वर्मा ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसे ली। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जस्टिस वर्मा अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही कानून में बदलाव किए गए थे। जस्टिस वर्मा हमेशा अपनी बेबाकी, मुखरता और सक्रियता के कारण जाने जाते थे।
जस्टिस वर्मा का जन्म 18 जनवरी 1933 में मध्यप्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। जस्टिस वर्मा 1997 से 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस वर्मा का नाम हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया जब बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया।
जस्टिस वर्मा की अहम बातें ये रहीं कि एक महीने से भी कम वक्त में जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी 600 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बलात्कार विरोधी कानून को और सख्त बनाने में जस्टिस वर्मा का अहम रोल रहा। जस्टिस वर्मा ने इस संवेदनशील मुद्दे को पीड़ा और विस्तार के साथ समझा। उन्होंने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम मानदंड शामिल किए जो पहले किसी कानून में नहीं थे।सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें मानकर उसे कानूनी अमलीजामा पहनाया।
जस्टिस वर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री समेत तमाम सियासी दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जस्टिस वर्मा कानून की समझ और ज्ञान का स्रोत थे। अपने फैसलों की वजह से उनका सम्मान था। आम आदमी और लोगों की भलाई के लिए वो बेहद संवेदनशील थे। जनता से जुड़े मुद्दों पर उनके सुझाव और गाइडेंस की मुझे बेहद कमी खलेगी।
वहीं बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि चीफ जस्टिस जे एस वर्मा के निधन की खबर को सुनकर बेहद दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनाएं।
जस्टिस वर्मा अपने फैसले की वजह से खुद को बाकी जजों से अलग रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। रिकॉर्ड बताते हैं कि जस्टिस वर्मा ने 1990 के बाद से करीब 470 अहम मुद्दों पर अपना फैसला दिया।
जस्टिस वर्मा के अहम फैसले
1992- रामास्वामी केस- अगर राष्ट्रपति भी किसी जज को हटा देते हैं तो इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
1994- एस आर बोम्मई केस- संविधान की धारा 356 (1) के दुरुपयोग पर रोक। राष्ट्रपति संसद की मुहर के बाद ही किसी राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है।
1994- जमात ए इस्लामी केस-किस आधार पर संगठन पर पाबंदी लगाई गई। अगर इसके ठोस सबूत नहीं तो फिर संगठन को बैन करना गलत।
1997-विशाखा केस- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिहाज से बड़ा फैसला।
1993- नीलबती बेहरा केस- पुलिस हिरासत में बेटे की मौत के बाद नीलबती की लिखी चिट्ठी को रिट याचिका में तब्दील कर मुआवजे का आदेश दिया।
इसके अलावा जस्टिस वर्मा मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था एनबीएसए यानि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। न्यूज चैनल संपादकों की संस्था ब्रॉडकास्ट्रर्स एडिटर्स एसोसिएशन यानि बीईए ने जस्टिस वर्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि BEA जस्टिस वर्मा के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। एनबीएसए के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई मुश्किल वक्त में टीवी न्यूज की दुनिया को राह दिखाई और संपादकीय के उच्च मानदंडों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। आत्म नियंत्रण के वो प्रबल समर्थक थे और उन्होंने मजबूत, विश्वसनीय सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नींव रखी। संपादकों को उनके विवेक और गाइडेंस की बहुत कमी खलेगी।
23 Apr. 2013
नई दिल्ली। देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले देश के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के पूर्व मुख्य जस्टिस जेएस वर्मा का निधन हो गया है। 80 साल के जस्टिस वर्मा ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसे ली। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जस्टिस वर्मा अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही कानून में बदलाव किए गए थे। जस्टिस वर्मा हमेशा अपनी बेबाकी, मुखरता और सक्रियता के कारण जाने जाते थे।
जस्टिस वर्मा का जन्म 18 जनवरी 1933 में मध्यप्रदेश के सतना में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। जस्टिस वर्मा 1997 से 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस वर्मा का नाम हाल ही में उस वक्त चर्चा में आया जब बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया।
जस्टिस वर्मा की अहम बातें ये रहीं कि एक महीने से भी कम वक्त में जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी 600 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। बलात्कार विरोधी कानून को और सख्त बनाने में जस्टिस वर्मा का अहम रोल रहा। जस्टिस वर्मा ने इस संवेदनशील मुद्दे को पीड़ा और विस्तार के साथ समझा। उन्होंने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए तमाम मानदंड शामिल किए जो पहले किसी कानून में नहीं थे।सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें मानकर उसे कानूनी अमलीजामा पहनाया।
जस्टिस वर्मा के निधन पर प्रधानमंत्री समेत तमाम सियासी दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जस्टिस वर्मा कानून की समझ और ज्ञान का स्रोत थे। अपने फैसलों की वजह से उनका सम्मान था। आम आदमी और लोगों की भलाई के लिए वो बेहद संवेदनशील थे। जनता से जुड़े मुद्दों पर उनके सुझाव और गाइडेंस की मुझे बेहद कमी खलेगी।
वहीं बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि चीफ जस्टिस जे एस वर्मा के निधन की खबर को सुनकर बेहद दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनाएं।
जस्टिस वर्मा अपने फैसले की वजह से खुद को बाकी जजों से अलग रखने में कामयाब रहे। उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए। रिकॉर्ड बताते हैं कि जस्टिस वर्मा ने 1990 के बाद से करीब 470 अहम मुद्दों पर अपना फैसला दिया।
जस्टिस वर्मा के अहम फैसले
1992- रामास्वामी केस- अगर राष्ट्रपति भी किसी जज को हटा देते हैं तो इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
1994- एस आर बोम्मई केस- संविधान की धारा 356 (1) के दुरुपयोग पर रोक। राष्ट्रपति संसद की मुहर के बाद ही किसी राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है।
1994- जमात ए इस्लामी केस-किस आधार पर संगठन पर पाबंदी लगाई गई। अगर इसके ठोस सबूत नहीं तो फिर संगठन को बैन करना गलत।
1997-विशाखा केस- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिहाज से बड़ा फैसला।
1993- नीलबती बेहरा केस- पुलिस हिरासत में बेटे की मौत के बाद नीलबती की लिखी चिट्ठी को रिट याचिका में तब्दील कर मुआवजे का आदेश दिया।
इसके अलावा जस्टिस वर्मा मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था एनबीएसए यानि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। न्यूज चैनल संपादकों की संस्था ब्रॉडकास्ट्रर्स एडिटर्स एसोसिएशन यानि बीईए ने जस्टिस वर्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि BEA जस्टिस वर्मा के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। एनबीएसए के संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई मुश्किल वक्त में टीवी न्यूज की दुनिया को राह दिखाई और संपादकीय के उच्च मानदंडों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। आत्म नियंत्रण के वो प्रबल समर्थक थे और उन्होंने मजबूत, विश्वसनीय सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नींव रखी। संपादकों को उनके विवेक और गाइडेंस की बहुत कमी खलेगी।
अफजल व कसाब की फांसी का बदला लेने की धमकी
23 Apr. 2013
हरिद्वार। नगर के रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख धार्मिक स्थानों को उड़ाने के संबंध में एक बार फिर धमकी भरा पत्र स्टेशन पर पहुंचा है। पत्र भेजने वाले ने अफजल गुरु व अजमल कसाब की फांसी का बदला लेने की बात कही है। पत्र लश्कर-ए-तैयबा के एरिया कमांडर करीम अंसारी के नाम से भेजा गया है।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के नाम आने वाली नियमित डाक में एक पत्र मिला। पत्र भेजने वाले ने स्वयं को जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एरिया कमांडर बताया है। उसने लिखा है कि उसका संगठन अफजल व कसाब की फांसी का बदला लेगा। हरिद्वार में हरकी पैड़ी, भारत माता मंदिर सहित बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री व अन्य मंदिरों को उड़ाया जाएगा। पत्र में धमकी दी गई है कि 10 मई को हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, काठगोदाम और अन्य जगहों पर स्टेशन व रेल पुलों को उड़ाया जाएगा। रेलवे की ओर से इसकी सूचना राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी गई। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
23 Apr. 2013
हरिद्वार। नगर के रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख धार्मिक स्थानों को उड़ाने के संबंध में एक बार फिर धमकी भरा पत्र स्टेशन पर पहुंचा है। पत्र भेजने वाले ने अफजल गुरु व अजमल कसाब की फांसी का बदला लेने की बात कही है। पत्र लश्कर-ए-तैयबा के एरिया कमांडर करीम अंसारी के नाम से भेजा गया है।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के नाम आने वाली नियमित डाक में एक पत्र मिला। पत्र भेजने वाले ने स्वयं को जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एरिया कमांडर बताया है। उसने लिखा है कि उसका संगठन अफजल व कसाब की फांसी का बदला लेगा। हरिद्वार में हरकी पैड़ी, भारत माता मंदिर सहित बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री व अन्य मंदिरों को उड़ाया जाएगा। पत्र में धमकी दी गई है कि 10 मई को हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, काठगोदाम और अन्य जगहों पर स्टेशन व रेल पुलों को उड़ाया जाएगा। रेलवे की ओर से इसकी सूचना राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी गई। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
इंदिरा के बाद मोदी होंगे सबसे योग्य प्रधानमंत्री.jpg)
23 Apr. 2013
अहमदाबाद । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर का कहना है कि देश में अब तक इंदिरा गांधी ही सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री साबित हुई हैं। अब नरेंद्र मोदी इस पद [पीएम] के सबसे योग्य व्यक्ति साबित होंगे। मोदी के कोई वारिस नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार का भी प्रश्न नहीं उठता।
सीपी ठाकुर ने उत्तर भारतीय समाज के समारोह में शिरकत के बाद पत्रकारों से कहा, संप्रग शासन में देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मौजूदा वक्त में मोदी पीएम पद के सबसे योग्य हैं, देश के लोग उन्हें पसंद करते हैं और पीएम बनते देखना चाहते हैं। ज्ञात हो, भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता राजग के पीएम प्रत्याशी के मुद्दे पर नेताओं को चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता मोदी के समर्थन में झंडा बुलंद किए हैं।
23 Apr. 2013
अहमदाबाद । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर का कहना है कि देश में अब तक इंदिरा गांधी ही सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री साबित हुई हैं। अब नरेंद्र मोदी इस पद [पीएम] के सबसे योग्य व्यक्ति साबित होंगे। मोदी के कोई वारिस नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार का भी प्रश्न नहीं उठता।
सीपी ठाकुर ने उत्तर भारतीय समाज के समारोह में शिरकत के बाद पत्रकारों से कहा, संप्रग शासन में देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मौजूदा वक्त में मोदी पीएम पद के सबसे योग्य हैं, देश के लोग उन्हें पसंद करते हैं और पीएम बनते देखना चाहते हैं। ज्ञात हो, भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता राजग के पीएम प्रत्याशी के मुद्दे पर नेताओं को चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता मोदी के समर्थन में झंडा बुलंद किए हैं।
तीसरे मोर्चे की पैरोकारी में जया से मिले अखिलेश.jpg)
23 Apr. 2013
चेन्नई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे मोर्चे के गठन की मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली बातचीत के बारे में उन्होंने मीडिया को कुछ भी बताने से इन्कार किया। उन्होंने केंद्र की संप्रग सरकार पर अपनी सरकार से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस शहर के दौरे पर आए अखिलेश तीसरे शक्ति की जरूरत की जमकर पैरोकारी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हां तीसरा मोर्चा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी शक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर उनकी यात्रा का मकसद मोर्चा बनाने के लिए यहां के पीएमके और एआइडीएमके जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना लगता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उनकी नीतियां गरीबों के हक में नहीं हैं। कांग्रेस और भाजपा व उनके सहयोगी कई मोर्चो पर नाकाम रहे हैं इसलिए तीसरी शक्ति के लिए अवसर है। क्या सपा संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं। हम उसे सहयोग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर मेरे पिता [मुलायम सिंह यादव] लेंगे। ज्ञातव्य है कि 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। कुछ समय के लिए यहां आए अखिलेश ने पीएमके के वान्नियार यूथ कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया और बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से सचिवालय में बात की।
इससे पहले उन्होंने दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की निंदा की और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे किसी की भी सरकार हो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अपनी सरकार और उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कानून-व्यवस्था के मामले में हम लोग किसी चीज पर समझौता नहीं कर रहे हैं।
23 Apr. 2013
चेन्नई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे मोर्चे के गठन की मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली बातचीत के बारे में उन्होंने मीडिया को कुछ भी बताने से इन्कार किया। उन्होंने केंद्र की संप्रग सरकार पर अपनी सरकार से सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस शहर के दौरे पर आए अखिलेश तीसरे शक्ति की जरूरत की जमकर पैरोकारी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हां तीसरा मोर्चा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी शक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर उनकी यात्रा का मकसद मोर्चा बनाने के लिए यहां के पीएमके और एआइडीएमके जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना लगता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उनकी नीतियां गरीबों के हक में नहीं हैं। कांग्रेस और भाजपा व उनके सहयोगी कई मोर्चो पर नाकाम रहे हैं इसलिए तीसरी शक्ति के लिए अवसर है। क्या सपा संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं। हम उसे सहयोग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के मुद्दे पर मेरे पिता [मुलायम सिंह यादव] लेंगे। ज्ञातव्य है कि 22 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। कुछ समय के लिए यहां आए अखिलेश ने पीएमके के वान्नियार यूथ कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया और बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से सचिवालय में बात की।
इससे पहले उन्होंने दिल्ली में पांच साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की निंदा की और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे किसी की भी सरकार हो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अपनी सरकार और उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कानून-व्यवस्था के मामले में हम लोग किसी चीज पर समझौता नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली रेप केस में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, बच्ची की तबीयत में सुधार
22 Apr. 2013
नई दि्ल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार करने के दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सोमवार तड़के लखीसराय जिले के बरहिया से उसके मौसा के घर से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि अगर पहले आरोपी मनोज की बातों में सत्यता पाई जाती है तो दोनों पर गैंगरेप की धाराएं भी लगाई जाएंगी।
एम्स में भर्ती पांच साल की रेप पीड़िता की हालत लगातार बेहतर हो रही है। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची की सेहत में पहले से काफी सुधार आया है। उसके जख्म अब भर रहे हैं। उसे हल्का खाना दिया जा रहा है। अगर बच्ची की हालत में ऐसे ही सुधार आता रहा तो उसे अगले दो हफ्तों में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बच्ची को दयानंद अस्पताल से बेहद नाजुक हालत में एम्स लाया गया था, जहां उसकी सर्जरी की गई और कुछ समय के लिए उसे आईसीयू में भी रखा गया।
दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी प्रदीप को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया।
कुमार ने कहा, ‘‘दरभंगा अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे आज दिल्ली लाया जाएगा।’’ पहले आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि इस अपराध में उसका एक दोस्त भी शामिल था।
बच्ची से गत 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित एक मकान में बलात्कार किया गया था। पीड़ित बच्ची का परिवार और आरोपी मनोज इसी मकान में रहा करते थे। बच्ची को उसके लापता होने के 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को बरामद किया गया था।
बच्ची को मरा हुआ समझकर मनोज घर से भाग गया था
बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने बताया कि बच्ची से बलात्कार के दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को बरहिया थाना क्षेत्र से तड़के 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।
लखीसराय के पुलिस उपाधीक्षक सुबोध विश्वास के अनुसार आरोपी प्रदीप (25) को बरहिया थाना अंतर्गत लोहिया चौक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास स्थित उसके मौसा हरेराम सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शेखपुरा जिले का निवासी है। जांचकर्ताओं ने प्रदीप की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को अभियान छेड़ दिया था।
बच्ची से बलात्कार की घटना को लेकर लोगों में भारी रोष है और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं।
गत शनिवार को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी मनोज कुमार साह को मुजफ्फरपुर जिले में करजा थाना क्षेत्र में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे विमान से पटना से नई दिल्ली लाया गया था।।
22 Apr. 2013
नई दि्ल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार करने के दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सोमवार तड़के लखीसराय जिले के बरहिया से उसके मौसा के घर से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि अगर पहले आरोपी मनोज की बातों में सत्यता पाई जाती है तो दोनों पर गैंगरेप की धाराएं भी लगाई जाएंगी।
एम्स में भर्ती पांच साल की रेप पीड़िता की हालत लगातार बेहतर हो रही है। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची की सेहत में पहले से काफी सुधार आया है। उसके जख्म अब भर रहे हैं। उसे हल्का खाना दिया जा रहा है। अगर बच्ची की हालत में ऐसे ही सुधार आता रहा तो उसे अगले दो हफ्तों में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बच्ची को दयानंद अस्पताल से बेहद नाजुक हालत में एम्स लाया गया था, जहां उसकी सर्जरी की गई और कुछ समय के लिए उसे आईसीयू में भी रखा गया।
दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी प्रदीप को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया।
कुमार ने कहा, ‘‘दरभंगा अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे आज दिल्ली लाया जाएगा।’’ पहले आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि इस अपराध में उसका एक दोस्त भी शामिल था।
बच्ची से गत 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित एक मकान में बलात्कार किया गया था। पीड़ित बच्ची का परिवार और आरोपी मनोज इसी मकान में रहा करते थे। बच्ची को उसके लापता होने के 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को बरामद किया गया था।
बच्ची को मरा हुआ समझकर मनोज घर से भाग गया था
बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने बताया कि बच्ची से बलात्कार के दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार को बरहिया थाना क्षेत्र से तड़के 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।
लखीसराय के पुलिस उपाधीक्षक सुबोध विश्वास के अनुसार आरोपी प्रदीप (25) को बरहिया थाना अंतर्गत लोहिया चौक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास स्थित उसके मौसा हरेराम सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शेखपुरा जिले का निवासी है। जांचकर्ताओं ने प्रदीप की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को अभियान छेड़ दिया था।
बच्ची से बलात्कार की घटना को लेकर लोगों में भारी रोष है और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं।
गत शनिवार को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी मनोज कुमार साह को मुजफ्फरपुर जिले में करजा थाना क्षेत्र में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे विमान से पटना से नई दिल्ली लाया गया था।।
पिता ने डाली पत्नी पर बुरी नजर, सिपाही ने उठाया खौफनाक कदम
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। छावला थानाक्षेत्र के पपरावट गांव में शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस के सिपाही नीरज कुमार ने पिता धर्म सिंह यादव की लोहे की रॉड व चाकू से हत्या कर दी। पिता पर वार करते देख उसकी मां कमलेश यादव जब पति को बचाने पहुंची तब नीरज ने उनकी भी रॉड व चाकू से हत्या कर दी।
सिपाही ने दोनों के शवों को पहली मंजिल पर ले जाकर रस्सी के सहारे बगल के खाली प्लाट में फेंक दिया। फिर प्लाट में जाकर शवों को वहां बने खाली कमरे में छिपा दिया। रविवार सुबह संयोगवश प्लाट का मालिक देखरेख करने वहां पहुंचे तब कमरे में शवों को देखकर सन्न रह गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने शवों की पहचान कर सिपाही से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया।
छावला थाना पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण-पश्चिम जिले के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एके ओझा के मुताबिक सिपाही नीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उसे जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूछताछ में 25 वर्षीय सिपाही ने खुलासा किया है कि उसने घरेलू क्लेश से तंग आकर यह कदम उठाया।
रविवार सुबह 5.45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पपरावट गांव स्थित एक कमरे में दो शव पड़े हुए हैं। शवों की पहचान 49 वर्षीय धर्म सिंह यादव और 45 वर्षीय कमलेश यादव के रूप में हुई। बगल में ही घर होने के कारण पुलिस जब उनके घर पहुंची तब वहां उनका बेटा व बहू मौजूद थे। घर की तलाशी लेने पर फर्श व अन्य जगहों पर खून के धब्बे साफ करने के निशान पाए गए। छत पर जाने पर सिपाही के खून से सने धुले हुए कपड़े मिल गए। पुलिस ने नीरज को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को दिए बयान में नीरज ने कहा कि पिता अक्सर शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करते थे। इसको लेकर घर में कई बार झगड़ा हो चुका था। शनिवार रात भी इसी बात पर झगड़ा होने पर गुस्से में उसने रॉड और चाकू से पिता पर वार कर हत्या कर दी। चीख सुनकर उसकी मां बीच बचाव करने पहुंची तब उसने उनकी भी हत्या कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को सिपाही ने खामोश रहने की हिदायत दी, जिससे वह डरी- सहमी चुपचाप रही। नीरज दोनों शवों को भूतल से सीढि़यों के सहारे खींचकर पहली मंजिल पर ले गया और रस्सी में बांध कर बगल के खाली प्लॉट में गिरा दिया। प्लाट में जाकर शवों को खींचकर भूसा रखे कमरे में छिपा दिया और घर आकर रात को ही फर्श और सीढि़यों पर पड़े खून के धब्बे को धो लिया और कपड़े भी धोकर छत पर सुखने के लिए फैला दिए।
नीरज ने कर रखी है दो शादियां
नीरज 2008 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वर्तमान में वह पटियाला हाउस कोर्ट के गारद में तैनात था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। इसकी दो शादी हो रखी हैं। पहली शादी गुड़गांव में हुई थी। घरेलू कलह के कारण ही पहली पत्नी पिछले साल छोड़ कर मायके चली गई। उसके बाद उसने दूसरी शादी हसनगढ़ में की। दूसरी पत्नी से उसे एक महीने की बेटी है। सिपाही के पिता बिजली मैकेनिक थे और खेती करते थे। मां खेती में हाथ बंटाती थी।।
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। छावला थानाक्षेत्र के पपरावट गांव में शनिवार देर रात दिल्ली पुलिस के सिपाही नीरज कुमार ने पिता धर्म सिंह यादव की लोहे की रॉड व चाकू से हत्या कर दी। पिता पर वार करते देख उसकी मां कमलेश यादव जब पति को बचाने पहुंची तब नीरज ने उनकी भी रॉड व चाकू से हत्या कर दी।
सिपाही ने दोनों के शवों को पहली मंजिल पर ले जाकर रस्सी के सहारे बगल के खाली प्लाट में फेंक दिया। फिर प्लाट में जाकर शवों को वहां बने खाली कमरे में छिपा दिया। रविवार सुबह संयोगवश प्लाट का मालिक देखरेख करने वहां पहुंचे तब कमरे में शवों को देखकर सन्न रह गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने शवों की पहचान कर सिपाही से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया।
छावला थाना पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण-पश्चिम जिले के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एके ओझा के मुताबिक सिपाही नीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उसे जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूछताछ में 25 वर्षीय सिपाही ने खुलासा किया है कि उसने घरेलू क्लेश से तंग आकर यह कदम उठाया।
रविवार सुबह 5.45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पपरावट गांव स्थित एक कमरे में दो शव पड़े हुए हैं। शवों की पहचान 49 वर्षीय धर्म सिंह यादव और 45 वर्षीय कमलेश यादव के रूप में हुई। बगल में ही घर होने के कारण पुलिस जब उनके घर पहुंची तब वहां उनका बेटा व बहू मौजूद थे। घर की तलाशी लेने पर फर्श व अन्य जगहों पर खून के धब्बे साफ करने के निशान पाए गए। छत पर जाने पर सिपाही के खून से सने धुले हुए कपड़े मिल गए। पुलिस ने नीरज को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को दिए बयान में नीरज ने कहा कि पिता अक्सर शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करते थे। इसको लेकर घर में कई बार झगड़ा हो चुका था। शनिवार रात भी इसी बात पर झगड़ा होने पर गुस्से में उसने रॉड और चाकू से पिता पर वार कर हत्या कर दी। चीख सुनकर उसकी मां बीच बचाव करने पहुंची तब उसने उनकी भी हत्या कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को सिपाही ने खामोश रहने की हिदायत दी, जिससे वह डरी- सहमी चुपचाप रही। नीरज दोनों शवों को भूतल से सीढि़यों के सहारे खींचकर पहली मंजिल पर ले गया और रस्सी में बांध कर बगल के खाली प्लॉट में गिरा दिया। प्लाट में जाकर शवों को खींचकर भूसा रखे कमरे में छिपा दिया और घर आकर रात को ही फर्श और सीढि़यों पर पड़े खून के धब्बे को धो लिया और कपड़े भी धोकर छत पर सुखने के लिए फैला दिए।
नीरज ने कर रखी है दो शादियां
नीरज 2008 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वर्तमान में वह पटियाला हाउस कोर्ट के गारद में तैनात था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। इसकी दो शादी हो रखी हैं। पहली शादी गुड़गांव में हुई थी। घरेलू कलह के कारण ही पहली पत्नी पिछले साल छोड़ कर मायके चली गई। उसके बाद उसने दूसरी शादी हसनगढ़ में की। दूसरी पत्नी से उसे एक महीने की बेटी है। सिपाही के पिता बिजली मैकेनिक थे और खेती करते थे। मां खेती में हाथ बंटाती थी।।
लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर बोले रक्षामंत्री एंटनी, देशहित में उठाएंगे हर कदम
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में उत्तरी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में जारी तनाव आज छठे दिन भी बरकरार है। भारतीय सेना की ओर से इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मामले पर रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा।
करीब एक हफ्ते से जारी इस गतिरोध पर जानकारों का मानना है कि चीनी सेना अंतत: यहां से वापस चली जाएंगी लेकिन सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बताने का प्रयास करेगा।
सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि 15-20 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में अपने टेंट लगाकर लगातार वहीं रह रहे हैं। भारतीय सेना ने भी लगभग इतनी ही संख्या में अपने सैनिकों को कुछ ही दूरी पर तैनात कर दिया है।
बता दें कि भारत की ओर से इस मुद्दे पर वार्ता के लिए आग्रह किया गया है लेकिन चीन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पिछले हफ्ते, भारत की ओर से एक ब्रिगेडियर और चीन की ओर से एक कर्नल के बीच वार्ता हुई थी जो विफल हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि चीन सेना के कर्नल ने हेडक्वार्टर से बातचीत करने की बात कही और मामला आगे खींचा जा रहा है।
सूत्र बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ सीमा मुद्दे से जुड़े विभाग के अधिकारी चीन के साथ इस मुद्दे के समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने यह तय किया था कि इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई प्रक्रिया बना ली जाए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं किया जा सका है। दोनों देशों के बीच चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा हमेशा से विवादों में रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों का अपना-अपना मत है।
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में उत्तरी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में जारी तनाव आज छठे दिन भी बरकरार है। भारतीय सेना की ओर से इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मामले पर रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा।
करीब एक हफ्ते से जारी इस गतिरोध पर जानकारों का मानना है कि चीनी सेना अंतत: यहां से वापस चली जाएंगी लेकिन सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान चीन इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बताने का प्रयास करेगा।
सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि 15-20 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में अपने टेंट लगाकर लगातार वहीं रह रहे हैं। भारतीय सेना ने भी लगभग इतनी ही संख्या में अपने सैनिकों को कुछ ही दूरी पर तैनात कर दिया है।
बता दें कि भारत की ओर से इस मुद्दे पर वार्ता के लिए आग्रह किया गया है लेकिन चीन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पिछले हफ्ते, भारत की ओर से एक ब्रिगेडियर और चीन की ओर से एक कर्नल के बीच वार्ता हुई थी जो विफल हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि चीन सेना के कर्नल ने हेडक्वार्टर से बातचीत करने की बात कही और मामला आगे खींचा जा रहा है।
सूत्र बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ सीमा मुद्दे से जुड़े विभाग के अधिकारी चीन के साथ इस मुद्दे के समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने यह तय किया था कि इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई प्रक्रिया बना ली जाए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं किया जा सका है। दोनों देशों के बीच चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा हमेशा से विवादों में रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों का अपना-अपना मत है।
राज्यसभा सभापति ने कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर उठाए सवाल
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में सांसदों की ओर से होने वाली अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर सदन चलाने वाले सभापति ही दुखी हैं। इन टिप्पणियों में कई बार असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। रविवार को इस मामले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य कभी-कभी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, उसका सीधा प्रसारण हो जाता है और देश का एक बड़ा वर्ग उस सीधे प्रसारण को देखकर हतप्रभ रह जाता है। ऐसी सूरत में सीधे प्रसारण की जगह इसे रोककर प्रसारित किया जाए।
प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने हामिद अंसारी की बात से सहमति जताते हुए कहा कि इस विषय पर चर्चा जरूरी है। लेकिन विपक्ष के नेता अरुण जेटली, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जदयू नेता शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। जेटली ने तो यहां तक कहा कि सीधा प्रसारण संसद की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाता है और अगर इसे रोका गया तो इसका अर्थ यह होगा कि हम संसद को पंगु बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर, संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सभापति की ओर से आए इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सदन बिना गतिरोध के चले और सांसद मर्यादित रहें, इसका ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में अगर कोई सांसद वेल में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो ऐसी सूरत में उस पर तुरंत आसन से कार्रवाई की जा सकती है लेकिन राजनीतिक विवशताओं के कारण ऐसा हो नहीं पाता है। ।
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में सांसदों की ओर से होने वाली अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर सदन चलाने वाले सभापति ही दुखी हैं। इन टिप्पणियों में कई बार असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। रविवार को इस मामले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्य कभी-कभी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, उसका सीधा प्रसारण हो जाता है और देश का एक बड़ा वर्ग उस सीधे प्रसारण को देखकर हतप्रभ रह जाता है। ऐसी सूरत में सीधे प्रसारण की जगह इसे रोककर प्रसारित किया जाए।
प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने हामिद अंसारी की बात से सहमति जताते हुए कहा कि इस विषय पर चर्चा जरूरी है। लेकिन विपक्ष के नेता अरुण जेटली, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जदयू नेता शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। जेटली ने तो यहां तक कहा कि सीधा प्रसारण संसद की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाता है और अगर इसे रोका गया तो इसका अर्थ यह होगा कि हम संसद को पंगु बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर, संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि सभापति की ओर से आए इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सदन बिना गतिरोध के चले और सांसद मर्यादित रहें, इसका ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में अगर कोई सांसद वेल में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो ऐसी सूरत में उस पर तुरंत आसन से कार्रवाई की जा सकती है लेकिन राजनीतिक विवशताओं के कारण ऐसा हो नहीं पाता है। ।
दिल्ली के तीन मेट्रो स्टेशन किए बंद
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार की घटना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर मेट्रो ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तीन मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। ये तीन मेट्रो स्टेशन हैं, केंद्रीय सचिवालय, रेसकोर्स और उद्योग भवन। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता ने बताया कि तीनों स्टेशनों को सुबह सवा दस बजे से अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है।
इन तीनों मेट्रो स्टेशनों को सोमवार की सुबह सवा दस बजे से बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट और पीएम आवास की तरफ ना पहुंच सकें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों को आज सुबह अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रूकेगी और यात्री न तो स्टेशन मे प्रवेश कर सकेंगे और न ही बाहर जा सकेंगे। हालांकि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्री मेट्रो की अदला बदली कर सकते हैं।
मालूम हो कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने से रोकने के लिए रेसकोर्स स्टेशन को बंद किया गया है। रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन को कल शाम पौने सात भी बंद किया गया था। 16 दिसंबर की घटना के दौरान भी इंडिया गेट की ओर जाने वाले मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे।
22 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार की घटना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर मेट्रो ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तीन मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। ये तीन मेट्रो स्टेशन हैं, केंद्रीय सचिवालय, रेसकोर्स और उद्योग भवन। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता ने बताया कि तीनों स्टेशनों को सुबह सवा दस बजे से अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है।
इन तीनों मेट्रो स्टेशनों को सोमवार की सुबह सवा दस बजे से बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट और पीएम आवास की तरफ ना पहुंच सकें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों को आज सुबह अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रूकेगी और यात्री न तो स्टेशन मे प्रवेश कर सकेंगे और न ही बाहर जा सकेंगे। हालांकि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्री मेट्रो की अदला बदली कर सकते हैं।
मालूम हो कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने से रोकने के लिए रेसकोर्स स्टेशन को बंद किया गया है। रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन को कल शाम पौने सात भी बंद किया गया था। 16 दिसंबर की घटना के दौरान भी इंडिया गेट की ओर जाने वाले मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे।
चिट फंड कांड : ममता ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग
22 Apr. 2013
कोलकाता। चिट फंड कांड ममता सरकार की गले की फांस बनता नज़र आ रहा है। कोलकाता समेत पूरे राज्य में ठगे गए लाखों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए ममता सरकार ने सोमवार को एक हाईलेवल मीटिंग बुलाई है।
बताया जा रहा है कि सरकार चिट फंड पर अध्यादेश भी ला सकती है। शारदा ग्रुप की ठगी का शिकार हुई एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस महिला ने शारदा ग्रुप में 30 हज़ार रुपये जमा किए थे। लोगों को शारदा ग्रुप ने नकद जमा पर बैंकों से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा दिया।
मामले पर राज्य में सियासत गरमा गई है। विपक्ष ममता सरकार पर शारदा ग्रुप से संबंध का आरोप लगा रही है जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि लेफ्ट के शासनकाल में ही चिट फंड कंपनियों का विस्तार हुआ।
शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन फरार चल रहे हैं, वहीं शारदा ग्रुप के एजेंट्स कोलकाता में विरोध मार्च निकालेंगे।।
22 Apr. 2013
कोलकाता। चिट फंड कांड ममता सरकार की गले की फांस बनता नज़र आ रहा है। कोलकाता समेत पूरे राज्य में ठगे गए लाखों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए ममता सरकार ने सोमवार को एक हाईलेवल मीटिंग बुलाई है।
बताया जा रहा है कि सरकार चिट फंड पर अध्यादेश भी ला सकती है। शारदा ग्रुप की ठगी का शिकार हुई एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस महिला ने शारदा ग्रुप में 30 हज़ार रुपये जमा किए थे। लोगों को शारदा ग्रुप ने नकद जमा पर बैंकों से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा दिया।
मामले पर राज्य में सियासत गरमा गई है। विपक्ष ममता सरकार पर शारदा ग्रुप से संबंध का आरोप लगा रही है जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि लेफ्ट के शासनकाल में ही चिट फंड कंपनियों का विस्तार हुआ।
शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन फरार चल रहे हैं, वहीं शारदा ग्रुप के एजेंट्स कोलकाता में विरोध मार्च निकालेंगे।।
नहीं रहीं भारत की मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी
22 Apr. 2013
बेंगलूर। अपनी अद्भूत गणितीय क्षमता व ज्योतिष ज्ञान की बदौलत पूरी दुनिया में चर्चित भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी का रविवार की सुबह 83 वर्ष की उम्र में यहां निधन हो गया। कुछ ही पलों में बड़ी से बड़ी संख्यात्मक गणना कर देने के विलक्षण गुण के कारण उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था।
वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थीं। उनके साथ लंबे समय तक रहीं कविता मल्होत्रा ने बताया कि हृदय गति रुक जाने के कारण सुबह 8.15 बजे उनकी मौत हुई। उन्हें तीन अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी किडनी 80 फीसद कमजोर हो गई थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी लेकिन आइसीयू में भी उनका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। वह अस्पताल से जल्दी घर जाना चाहती थीं। शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा ने कहा, आप विश्वास करें वह अंत तक पूरी तरह ऊर्जावान थीं। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके सैकड़ों प्रशंसक, रिश्तेदार और मित्र मौजूद थे। वह 15 साल की उम्र में पिता के साथ लंदन चली गई थीं और पिछली सदी के छठे दशक में भारत लौटीं थीं।।
22 Apr. 2013
बेंगलूर। अपनी अद्भूत गणितीय क्षमता व ज्योतिष ज्ञान की बदौलत पूरी दुनिया में चर्चित भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी का रविवार की सुबह 83 वर्ष की उम्र में यहां निधन हो गया। कुछ ही पलों में बड़ी से बड़ी संख्यात्मक गणना कर देने के विलक्षण गुण के कारण उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था।
वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थीं। उनके साथ लंबे समय तक रहीं कविता मल्होत्रा ने बताया कि हृदय गति रुक जाने के कारण सुबह 8.15 बजे उनकी मौत हुई। उन्हें तीन अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी किडनी 80 फीसद कमजोर हो गई थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी लेकिन आइसीयू में भी उनका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। वह अस्पताल से जल्दी घर जाना चाहती थीं। शकुंतला देवी की बेटी अनुपमा ने कहा, आप विश्वास करें वह अंत तक पूरी तरह ऊर्जावान थीं। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके सैकड़ों प्रशंसक, रिश्तेदार और मित्र मौजूद थे। वह 15 साल की उम्र में पिता के साथ लंदन चली गई थीं और पिछली सदी के छठे दशक में भारत लौटीं थीं।।
जिंदगी और मौत से जूझ रही गुडि़या, आरोपी गिरफ्तार
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 15 अप्रैल को रेप का शिकार हुई पांच साल की बच्ची से शनिवार यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी मिलने जाएंगी। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सोनिया गांधी उसकी हालत का जायजा लेने एक बजे वहां पहुंचेगी।
इससे पहले बच्ची के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस और एसटीएफ की साझेदारी से आरोपी को पकड़ना संभव हो पाया। आरोपी को शनिवार सुबह बिहार के एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।
इस बीच, दिल्ली के एम्स में जहां गुड़िया (बदला हुआ नाम) का इलाज चल रहा है वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है।
सूत्रों ने बताया कि मनोज की हाल ही में शादी हुई थी और पेशे से वो एक दर्जी था। पुलिस ने उसे शुक्रवार देर रात उसके ससुराल से गिरफ्तार किया है। मनोज चिकनौटा गांव का रहने वाला है। पहले तो मनोज ने इस आरोप से साफ इन्कार करते हुए कहा कि वो वारदात के वक्त कमरे में ही नहीं था लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। वहीं, जिंदगी और मौत से लड़ रही बच्ची का एम्स में इलाज चल रहा है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को जब ये मामले सामने आया तब अस्पताल में इंसाफ की आवाज उठाने वालों का तांता लग गया। ऐसे में जब अस्पताल के बाहर एक युवती बच्ची को एम्स भेजने की मांग कर रही थी तो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इससे युवती के कान से खून निकलने लगा। एसीपी बीएस अहलावत समेत दो और पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है,लेकिन लोगों का गुस्सा कायम है। जांच में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी व विवेचनाधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया।
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से रिपोर्ट तलब की। मामले को तूल पकड़ता देख प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले में दखल दिया। घटना से आहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वे इस घटना से बहुत विचलित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर झांकना चाहिए। इस बुराई को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी इस मामले पर कहा, ''बच्ची के साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। प्रदर्शनकारी युवती को थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी पर शर्म आनी चाहिए।''
भाजपा नेता स्मृति इरानी ने भी इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए इसे केंद्र सरकार की एक और हार कहा है।
गौरतलब है कि मजदूरी करने वाले माता-पिता की यह बच्ची 15 अप्रैल को लापता हो गई थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए मामले की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। 17 अप्रैल को परिजनों को पास में भूतल पर स्थित एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा तो वहां गुड़िया को खून से लथपथ पाया। उसे गंभीर हालत में स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लोगों को जब इस दरिंदगी की जानकारी मिली तो वे बड़ी संख्या में दयानंद अस्पताल के बाहर विरोध जताने लगे। इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी 'आप' के भी कार्यकर्ता शामिल थे। जब बच्ची का हालचाल लेने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया व सांसद संदीप दीक्षित अस्पताल पहुंचे तो उन्हें आक्रोशित भीड़ की धक्कामुक्की का शिकार होना पड़ा। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दो हजार रुपये देकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था।।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 15 अप्रैल को रेप का शिकार हुई पांच साल की बच्ची से शनिवार यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी मिलने जाएंगी। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सोनिया गांधी उसकी हालत का जायजा लेने एक बजे वहां पहुंचेगी।
इससे पहले बच्ची के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस और एसटीएफ की साझेदारी से आरोपी को पकड़ना संभव हो पाया। आरोपी को शनिवार सुबह बिहार के एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।
इस बीच, दिल्ली के एम्स में जहां गुड़िया (बदला हुआ नाम) का इलाज चल रहा है वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है।
सूत्रों ने बताया कि मनोज की हाल ही में शादी हुई थी और पेशे से वो एक दर्जी था। पुलिस ने उसे शुक्रवार देर रात उसके ससुराल से गिरफ्तार किया है। मनोज चिकनौटा गांव का रहने वाला है। पहले तो मनोज ने इस आरोप से साफ इन्कार करते हुए कहा कि वो वारदात के वक्त कमरे में ही नहीं था लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। वहीं, जिंदगी और मौत से लड़ रही बच्ची का एम्स में इलाज चल रहा है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को जब ये मामले सामने आया तब अस्पताल में इंसाफ की आवाज उठाने वालों का तांता लग गया। ऐसे में जब अस्पताल के बाहर एक युवती बच्ची को एम्स भेजने की मांग कर रही थी तो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इससे युवती के कान से खून निकलने लगा। एसीपी बीएस अहलावत समेत दो और पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है,लेकिन लोगों का गुस्सा कायम है। जांच में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी व विवेचनाधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया।
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कोई टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए पुलिस आयुक्त नीरज कुमार से रिपोर्ट तलब की। मामले को तूल पकड़ता देख प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले में दखल दिया। घटना से आहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वे इस घटना से बहुत विचलित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर झांकना चाहिए। इस बुराई को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। वहीं विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी इस मामले पर कहा, ''बच्ची के साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। प्रदर्शनकारी युवती को थप्पड़ मारने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी पर शर्म आनी चाहिए।''
भाजपा नेता स्मृति इरानी ने भी इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए इसे केंद्र सरकार की एक और हार कहा है।
गौरतलब है कि मजदूरी करने वाले माता-पिता की यह बच्ची 15 अप्रैल को लापता हो गई थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए मामले की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। 17 अप्रैल को परिजनों को पास में भूतल पर स्थित एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा तो वहां गुड़िया को खून से लथपथ पाया। उसे गंभीर हालत में स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लोगों को जब इस दरिंदगी की जानकारी मिली तो वे बड़ी संख्या में दयानंद अस्पताल के बाहर विरोध जताने लगे। इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी 'आप' के भी कार्यकर्ता शामिल थे। जब बच्ची का हालचाल लेने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया व सांसद संदीप दीक्षित अस्पताल पहुंचे तो उन्हें आक्रोशित भीड़ की धक्कामुक्की का शिकार होना पड़ा। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दो हजार रुपये देकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था।।
2जी घोटाले पर राजा ने कहा, सब कुछ जानते थे पीएम
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ विपक्ष ने शुक्रवार को सरकार पर हल्ला बोल दिया। विपक्ष ने साझा रूप से रिपोर्ट खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने जेपीसी की आड़ में सच्चाई का गला घोंटा है। भाजपा, वामदलों, द्रमुक के साथ ही अन्नाद्रमुक ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। 2जी मामले के आरोपी और द्रमुक नेता ए.राजा ने भी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पीएम से विचार-विमर्श करके किया। खुद को निर्दोष साबित कर दूंगा। जेपीसी को नोट भेजूंगा, उम्मीद है,वे मुझे बुलाएंगे।' ऐसे में स्पष्ट है कि सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे भाग में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामला फिर से गरमाएगा और संकट गहराएगा।
कई कारणों से विवादों के घेरे में रही संयुक्त संसदीय समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर सदस्यों को वितरित कर दी है। शुक्रवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने आशंका जताई कि जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दी गई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि इसका भी वही हश्र होगा जो बोफोर्स की जांच का हुआ था। जेटली ने कहा,तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा के पत्रों से साफ है कि जो कुछ उन्होंने किया वह प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की जानकारी में था। राजग की नीतियों पर जिम्मेदारी थोपकर सरकार ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश की है। जेटली के साथ-साथ राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने भी सदस्यों से पहले मीडिया तक ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठाया। रविशंकर ने कहा, ड्राफ्ट रिपोर्ट 'कांग्रेस रिपोर्ट' की तरह दिख रही है। कांग्रेस में यह हड़बड़ी भी थी कि सदस्य चर्चा करें उससे पहले ही अपने नेताओं को बरी कर दिया जाए। भाजपा नेता ने कहा, यह संसदीय विशेषाधिकार का भी सवाल है।
भाकपा सांसद और जेपीसी सदस्य गुरुदास दासगुप्ता और द्रमुक के नेता एम.करुणानिधि ने भी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। गुरुदास ने कहा, राजग पर जिम्मेदारी थोपकर सरकार अपना बचाव नहीं कर सकती है। इसमें वित्तमंत्री की भी भागीदारी है। सरकार को संसद में इसका सामना करना पड़ेगा। वहीं करुणानिधि ने सिर्फ राजा को कठघरे में खड़े किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, यह कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री को गुमराह करेगा। पूरे मामले पर सही तरह से निर्णय होना चाहिए।
दोहरे मोर्चे पर जूझेगी कांग्रेस
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 2जी घोटाले से क्लीन चिट देने वाली जेपीसी रिपोर्ट के लिए कांग्रेस को दोहरे स्तर पर जूझना होगा। पहली चुनौती तो 30 सदस्यीय जेपीसी से यह रिपोर्ट पारित कराने की होगी। दूसरी संसद में विपक्ष की तेज होती लामबंदी से जूझने की होगी। सिर्फ ए. राजा पर ठीकरा फोड़ने से खफा द्रमुक ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं,वहीं एनसीपी के अलावा कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रही सपा-बसपा का रुख समिति के भीतर और सदन में बेहद अहम हो गया है।
2जी घोटाले की जांच के लिए बनी जेपीसी में बनने से पहले और अब तक हुई हर कार्यवाही हंगामी रही है। भाजपा और वामदल तो जेपीसी के चेयरमैन व कांग्रेस प्रवक्ता पी.सी. चाको पर गंभीर सवाल उठाते ही रहे हैं। अब सीएजी के आकलन को झुठलाने और ए.राजा पर चिदंबरम व मनमोहन को गुमराह करने की बात कहने वाली जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट पर संप्रग के कुनबे में ही बवाल बढ़ गया है। 24 अप्रैल को जेपीसी की बैठक में इस रिपोर्ट को बहुमत से पारित कराना ही कांग्रेस के लिए चुनौती है।
जेपीसी के 30 सदस्यों में 11 कांग्रेस और एक राकांपा का है। द्रमुक सरकार से बाहर जा चुकी है और अब उसके नेता पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है। जिस पर करुणानिधि समेत राजा ने खुद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट को द्रमुक भी स्वीकार नहीं कर सकती।
30 सदस्यीय समिति में यह रिपोर्ट पारित कराने के लिए 16 वोट जुटाना संप्रग के लिए चुनौतीपूर्ण है। भाजपा और वाम दल तो खिलाफ हैं ही। तृणमूल, सपा और बसपा जैसे दलों का समर्थन लेना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के प्रबंधक इस मामले में सहयोगी दलों से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे संसद सत्र के पहले भी सदन साधने की तैयारी शुरू की जा रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भरोसा जताया कि जेपीसी से रिपोर्ट पारित हो जाएगी। हालांकि, इसके बाद सदन ठीक से चला पाने पर वह खुद मुतमईन नहीं थे।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति [जेपीसी] की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ विपक्ष ने शुक्रवार को सरकार पर हल्ला बोल दिया। विपक्ष ने साझा रूप से रिपोर्ट खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने जेपीसी की आड़ में सच्चाई का गला घोंटा है। भाजपा, वामदलों, द्रमुक के साथ ही अन्नाद्रमुक ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। 2जी मामले के आरोपी और द्रमुक नेता ए.राजा ने भी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पीएम से विचार-विमर्श करके किया। खुद को निर्दोष साबित कर दूंगा। जेपीसी को नोट भेजूंगा, उम्मीद है,वे मुझे बुलाएंगे।' ऐसे में स्पष्ट है कि सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे भाग में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामला फिर से गरमाएगा और संकट गहराएगा।
कई कारणों से विवादों के घेरे में रही संयुक्त संसदीय समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर सदस्यों को वितरित कर दी है। शुक्रवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने आशंका जताई कि जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को क्लीन चिट दी गई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि इसका भी वही हश्र होगा जो बोफोर्स की जांच का हुआ था। जेटली ने कहा,तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा के पत्रों से साफ है कि जो कुछ उन्होंने किया वह प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की जानकारी में था। राजग की नीतियों पर जिम्मेदारी थोपकर सरकार ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश की है। जेटली के साथ-साथ राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने भी सदस्यों से पहले मीडिया तक ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठाया। रविशंकर ने कहा, ड्राफ्ट रिपोर्ट 'कांग्रेस रिपोर्ट' की तरह दिख रही है। कांग्रेस में यह हड़बड़ी भी थी कि सदस्य चर्चा करें उससे पहले ही अपने नेताओं को बरी कर दिया जाए। भाजपा नेता ने कहा, यह संसदीय विशेषाधिकार का भी सवाल है।
भाकपा सांसद और जेपीसी सदस्य गुरुदास दासगुप्ता और द्रमुक के नेता एम.करुणानिधि ने भी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। गुरुदास ने कहा, राजग पर जिम्मेदारी थोपकर सरकार अपना बचाव नहीं कर सकती है। इसमें वित्तमंत्री की भी भागीदारी है। सरकार को संसद में इसका सामना करना पड़ेगा। वहीं करुणानिधि ने सिर्फ राजा को कठघरे में खड़े किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, यह कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री को गुमराह करेगा। पूरे मामले पर सही तरह से निर्णय होना चाहिए।
दोहरे मोर्चे पर जूझेगी कांग्रेस
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 2जी घोटाले से क्लीन चिट देने वाली जेपीसी रिपोर्ट के लिए कांग्रेस को दोहरे स्तर पर जूझना होगा। पहली चुनौती तो 30 सदस्यीय जेपीसी से यह रिपोर्ट पारित कराने की होगी। दूसरी संसद में विपक्ष की तेज होती लामबंदी से जूझने की होगी। सिर्फ ए. राजा पर ठीकरा फोड़ने से खफा द्रमुक ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं,वहीं एनसीपी के अलावा कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रही सपा-बसपा का रुख समिति के भीतर और सदन में बेहद अहम हो गया है।
2जी घोटाले की जांच के लिए बनी जेपीसी में बनने से पहले और अब तक हुई हर कार्यवाही हंगामी रही है। भाजपा और वामदल तो जेपीसी के चेयरमैन व कांग्रेस प्रवक्ता पी.सी. चाको पर गंभीर सवाल उठाते ही रहे हैं। अब सीएजी के आकलन को झुठलाने और ए.राजा पर चिदंबरम व मनमोहन को गुमराह करने की बात कहने वाली जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट पर संप्रग के कुनबे में ही बवाल बढ़ गया है। 24 अप्रैल को जेपीसी की बैठक में इस रिपोर्ट को बहुमत से पारित कराना ही कांग्रेस के लिए चुनौती है।
जेपीसी के 30 सदस्यों में 11 कांग्रेस और एक राकांपा का है। द्रमुक सरकार से बाहर जा चुकी है और अब उसके नेता पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है। जिस पर करुणानिधि समेत राजा ने खुद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट को द्रमुक भी स्वीकार नहीं कर सकती।
30 सदस्यीय समिति में यह रिपोर्ट पारित कराने के लिए 16 वोट जुटाना संप्रग के लिए चुनौतीपूर्ण है। भाजपा और वाम दल तो खिलाफ हैं ही। तृणमूल, सपा और बसपा जैसे दलों का समर्थन लेना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के प्रबंधक इस मामले में सहयोगी दलों से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे संसद सत्र के पहले भी सदन साधने की तैयारी शुरू की जा रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भरोसा जताया कि जेपीसी से रिपोर्ट पारित हो जाएगी। हालांकि, इसके बाद सदन ठीक से चला पाने पर वह खुद मुतमईन नहीं थे।
मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति: वसुंधरा राजे
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी भाजपा के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। पूरे देश में उन्हें समर्थन प्राप्त है। वह इस पद के योग्य हैं और जो भी कर रहे है उस के लिए वह लोगों की चर्चा का केंद्र हैं।
एक टीवी चैनल को दिये गये इंटरव्यू में वसुंधरा ने कहा है कि मोदी लोगों की नब्ज को पहचानते हैं। उनके कार्यों के कारण ही उनका नाम पार्टी में सबसे आगे किया जा रहा है। अपनी आगामी योजनाओं के बारे में राजे ने कहा है कि राजस्थान के लोगों में उनके नाम के प्रति काफी उत्साह है और आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार के लिए वह मोदी को राजस्थान आमंत्रित करेंगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। बड़ी पार्टियों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पद के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होने अभी हाल ही में फिक्की की महिला विंग को संबोधित किया था, इसके अलावा कोलकाता में एक बिजनेस ग्रुप को भी उन्होने संबोधित किया था। जिसमें उन्होने देश के आर्थिक विकास को लेकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और गुजरात के विकास का भी वर्णन किया था।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी भाजपा के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। पूरे देश में उन्हें समर्थन प्राप्त है। वह इस पद के योग्य हैं और जो भी कर रहे है उस के लिए वह लोगों की चर्चा का केंद्र हैं।
एक टीवी चैनल को दिये गये इंटरव्यू में वसुंधरा ने कहा है कि मोदी लोगों की नब्ज को पहचानते हैं। उनके कार्यों के कारण ही उनका नाम पार्टी में सबसे आगे किया जा रहा है। अपनी आगामी योजनाओं के बारे में राजे ने कहा है कि राजस्थान के लोगों में उनके नाम के प्रति काफी उत्साह है और आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार के लिए वह मोदी को राजस्थान आमंत्रित करेंगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। बड़ी पार्टियों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पद के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होने अभी हाल ही में फिक्की की महिला विंग को संबोधित किया था, इसके अलावा कोलकाता में एक बिजनेस ग्रुप को भी उन्होने संबोधित किया था। जिसमें उन्होने देश के आर्थिक विकास को लेकर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और गुजरात के विकास का भी वर्णन किया था।
दिल्ली रेप: मनमोहन, सोनिया के घरों पर हमले का खतरा
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। गांधी नगर में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में वसंत विहार गैंगरेप के बाद खड़े हुए आंदोलन जैसे हालात बन सकते हैं। आक्रोशित लोग सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत दिल्ली सरकार के मंत्रियों के आवास पर हमला कर सकते हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार शाम इस तरह के इनपुट दिए हैं। इनपुट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और सुरक्षा चौकसी के सख्त निर्देश दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इनपुट मिलने के बाद जिला पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री, शीला दीक्षित और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इंडिया गेट के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। अधिकारी के मुताबिक, वायरलेस सेट पर मैसेज देकर सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। संदेश मिलते ही जगह-जगह बैरीकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसमें संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सुबह आठ बजे तक ड्यूटी पर आने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स को भी नई दिल्ली इलाके में बुलाया गया है।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। गांधी नगर में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में वसंत विहार गैंगरेप के बाद खड़े हुए आंदोलन जैसे हालात बन सकते हैं। आक्रोशित लोग सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत दिल्ली सरकार के मंत्रियों के आवास पर हमला कर सकते हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार शाम इस तरह के इनपुट दिए हैं। इनपुट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और सुरक्षा चौकसी के सख्त निर्देश दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इनपुट मिलने के बाद जिला पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री, शीला दीक्षित और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इंडिया गेट के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। अधिकारी के मुताबिक, वायरलेस सेट पर मैसेज देकर सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। संदेश मिलते ही जगह-जगह बैरीकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसमें संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सुबह आठ बजे तक ड्यूटी पर आने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स को भी नई दिल्ली इलाके में बुलाया गया है।
जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस का विपक्ष पर पलटवार
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के हमले पर शुक्रवार को जहां सरकार ने विपक्ष को इस पर थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने जेपीसी को लेकर बीजेपी के रवैया की कड़ी आलोचना करते हुए कहा पहले उसने जेपीसी की मांग को लेकर संसद का एक सत्र बर्बाद किया, अब वह उसकी रिपोर्ट को लेकर एक और सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाने की तैयारी कर रही है। अल्वी का कहना था कि जिस वक्त बीजेपी जेपीसी की मांग कर रही थी, उसी वक्त हमने कहा था कि वह वक्त आने पर उसकी रिपोर्ट का विरोध भी करेगी। और आज वही हो रहा है। अगर आपको जेपीसी की रिपोर्ट का विरोध ही करना था, तो आपने इसके बनाने के लिए इतना हंगामा क्यों किया? अल्वी ने आरोप लगाया कि ऐसा करके एक बार फिर बीजेपी का दोहरा चेहरा सामने आया है।
कांग्रेस ने जेपीसी रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने पर बीजेपी की नाराजगी को खारिज करते हुए उल्टा इस रिपोर्ट को लीक करने का ठीकरा भी उसी के सिर फोड़ा। अल्वी का कहना था कि जेपीसी में बीजेपी के सदस्य भी हैं। उनका कहना था कि जेपीसी ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। उसकी रिपोर्ट सामने आने दीजिए, अपने आप दृूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।
सरकार ने थोड़ा इंतजार को कहा
दूसरी ओर, सरकार ने जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बीजेपी सहित विपक्ष व मीडिया से थोड़ा इंतजार करने की बात कही। सरकार ने उन्हें रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की अटकलें लगाने से परहेज करने की बात भी कही। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना था कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए मीडिया और विपक्ष को अटकलें लगाने से परहेज करना चाहिए।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के हमले पर शुक्रवार को जहां सरकार ने विपक्ष को इस पर थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने जेपीसी को लेकर बीजेपी के रवैया की कड़ी आलोचना करते हुए कहा पहले उसने जेपीसी की मांग को लेकर संसद का एक सत्र बर्बाद किया, अब वह उसकी रिपोर्ट को लेकर एक और सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाने की तैयारी कर रही है। अल्वी का कहना था कि जिस वक्त बीजेपी जेपीसी की मांग कर रही थी, उसी वक्त हमने कहा था कि वह वक्त आने पर उसकी रिपोर्ट का विरोध भी करेगी। और आज वही हो रहा है। अगर आपको जेपीसी की रिपोर्ट का विरोध ही करना था, तो आपने इसके बनाने के लिए इतना हंगामा क्यों किया? अल्वी ने आरोप लगाया कि ऐसा करके एक बार फिर बीजेपी का दोहरा चेहरा सामने आया है।
कांग्रेस ने जेपीसी रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने पर बीजेपी की नाराजगी को खारिज करते हुए उल्टा इस रिपोर्ट को लीक करने का ठीकरा भी उसी के सिर फोड़ा। अल्वी का कहना था कि जेपीसी में बीजेपी के सदस्य भी हैं। उनका कहना था कि जेपीसी ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। उसकी रिपोर्ट सामने आने दीजिए, अपने आप दृूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।
सरकार ने थोड़ा इंतजार को कहा
दूसरी ओर, सरकार ने जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बीजेपी सहित विपक्ष व मीडिया से थोड़ा इंतजार करने की बात कही। सरकार ने उन्हें रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की अटकलें लगाने से परहेज करने की बात भी कही। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना था कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए मीडिया और विपक्ष को अटकलें लगाने से परहेज करना चाहिए।
संघ भी हुआ नरेंद्र मोदी का मुरीद
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। विचारधारा को तरजीह देते रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ [आरएसएस] को भी अब करिश्माई चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया था। इस बार संघ का मन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गया है। लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी को औपचारिक तौर पर भाजपा प्रधानमंत्री के तौर पर पेश न करे, लेकिन उसका चेहरा नरेंद्र मोदी और उनका मॉडल होगा। संघ ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। कर्नाटक चुनाव के बाद सोशल मीडिया के जरिये अभियान की शुरुआत हो सकती है, जिसमें नजर हर पांच साल में जुड़ रहे लगभग ढाई करोड़ नए वोटरों पर होगी।
पिछले तीन-चार चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा है। संघ परिवार का थिंकटैंक इसका प्रमुख कारण शहरी दक्षिणपंथी मिजाज के लोगों की पार्टी के प्रति उदासीनता मानता है। संघ का मानना है कि कुछ वोट छिटका भी है, लेकिन अपने उदासीन समर्थकों को अगर संघ परिवार जागृत कर सके तो साथ छोड़ रहा वर्ग भी वापस आएगा। इसीलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद पूरा संघ परिवार आक्रामक तरीके से हिंदुत्व की जमीन पर विकसित भारत के सपने को सियासी माहौल की आबोहवा में शामिल करने की कोशिश में जुटेगा। इसके लिए संघ परिवार अपना चेहरा और रणनीति दोनों ही बदलने जा रहा है।
गुजरात के जरिये भगवा विकास का जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, उसके प्रति पूरे देश के मध्यवर्ग और युवाओं में एक खास किस्म का सम्मोहन संघ के नीति निर्धारकों को महसूस हो रहा है। भाजपा समर्थक मतदाताओं को घर से निकालने की अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन मोदी गुजरात में कर भी चुके हैं। बिना संघ परिवार के खुले समर्थन के भी मोदी पूरे देश में अपना एक तिलस्म रचने में कामयाब रहे हैं।
भले ही गठबंधन राजनीति में फिलहाल मोदी के पास वाजपेयी जैसी स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन संघ का भी मानना है कि जनता के बीच लोकप्रियता के मामले में फिलहाल मोदी के अलावा भाजपा में कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा, जदयू या अन्य सहयोगियों के विरोध के बावजूद एकजुट होकर मोदी के पीछे पूरी भाजपा और संघ परिवार को खड़ा दिखना पड़ेगा। संघ के एक पदाधिकारी का कहना है कि मोदी के बाबत एक बड़ी बात यह है कि जनता में उनके लिए जिज्ञासा है। खासकर युवा वर्ग उनके तर्को को सुन रहा है।
इसीलिए, संघ अब मोदी पर खुलकर दांव लगाने को तैयार है। कारण है कि हर लोकसभा चुनाव में दो से ढाई करोड़ नए मतदाता वोट डाल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। इस पूरी कवायद मे सोशल मीडिया बड़ा हथियार होगा। देश के सामने विकास का एजेंडा रखना मोदी ने खुद ही शुरू कर दिया है। संघ शाखाओं के जरिये मोहल्लों और गांवों तक इसी मॉडल का प्रचार करने में पूरा संघ परिवार एकजुटता से लगेगा।
मतदाता बढ़े, भाजपा के घटे :
पिछले 15 वर्षो के चुनावी इतिहास में भाजपा फिलहाल अपने निम्नतम स्तर पर है। 1998-99 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी के चेहरे के साथ पार्टी के पास 25 फीसद वोट था। वह भी तब जबकि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले तकरीबन सौ कम सीटों पर उतरी थी। 2004 में वोट प्रतिशत घटकर 22 फीसद पहुंचा तो 2009 में 18.80 तक गिर गया। एक तरफ जहां लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है वहीं इन चुनावों में भाजपा को मिलने वाले वोट भी कम होते गए। 1998 के मुकाबले 2009 में छह करोड़ ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। लेकिन इसी बीच भाजपा के वोटरों की संख्या में लगभग डेढ़ करोड़ की कमी हो गई। आखिरी चुनाव में भाजपा 433 सीटों पर उतरी थी, जबकि कांग्रेस 440 सीटों पर। लेकिन वोट फीसद में जहां 10 अंक का अंतर था वहीं मतों की संख्या में भी कांग्रेस चार करोड़ आगे थी।
मोदी के पक्ष में वसुंधरा भी
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की वकालत करने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। अब वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने दावा किया है कि वह सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हैं। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'कुछ तो है, जो मोदी सही कर रहे हैं, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज पहचानते हैं।'
जब वसुंधरा से पूछा गया कि भाजपा उनके सहित शीर्ष पद के लिए किसी महिला के बजाय मोदी को प्राथमिकता क्यों दे रही है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बतौर मुख्यमंत्री 15 साल का अनुभव है, जबकि वह सिर्फ पांच साल ही सीएम रही हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मोदी को राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आमंत्रित करेंगी। जब उनसे पूछा गया कि एक बार फिर देश की बागडोर महिला के हाथ में होने पर क्या होगा, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खिंचाई करते हुए उन्होंने पूछा, 'क्या आपको लगता है कि एक पुरुष इस देश को चला रहा है।
20 Apr. 2013
नई दिल्ली। विचारधारा को तरजीह देते रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ [आरएसएस] को भी अब करिश्माई चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया था। इस बार संघ का मन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गया है। लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी को औपचारिक तौर पर भाजपा प्रधानमंत्री के तौर पर पेश न करे, लेकिन उसका चेहरा नरेंद्र मोदी और उनका मॉडल होगा। संघ ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। कर्नाटक चुनाव के बाद सोशल मीडिया के जरिये अभियान की शुरुआत हो सकती है, जिसमें नजर हर पांच साल में जुड़ रहे लगभग ढाई करोड़ नए वोटरों पर होगी।
पिछले तीन-चार चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत गिरा है। संघ परिवार का थिंकटैंक इसका प्रमुख कारण शहरी दक्षिणपंथी मिजाज के लोगों की पार्टी के प्रति उदासीनता मानता है। संघ का मानना है कि कुछ वोट छिटका भी है, लेकिन अपने उदासीन समर्थकों को अगर संघ परिवार जागृत कर सके तो साथ छोड़ रहा वर्ग भी वापस आएगा। इसीलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद पूरा संघ परिवार आक्रामक तरीके से हिंदुत्व की जमीन पर विकसित भारत के सपने को सियासी माहौल की आबोहवा में शामिल करने की कोशिश में जुटेगा। इसके लिए संघ परिवार अपना चेहरा और रणनीति दोनों ही बदलने जा रहा है।
गुजरात के जरिये भगवा विकास का जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, उसके प्रति पूरे देश के मध्यवर्ग और युवाओं में एक खास किस्म का सम्मोहन संघ के नीति निर्धारकों को महसूस हो रहा है। भाजपा समर्थक मतदाताओं को घर से निकालने की अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन मोदी गुजरात में कर भी चुके हैं। बिना संघ परिवार के खुले समर्थन के भी मोदी पूरे देश में अपना एक तिलस्म रचने में कामयाब रहे हैं।
भले ही गठबंधन राजनीति में फिलहाल मोदी के पास वाजपेयी जैसी स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन संघ का भी मानना है कि जनता के बीच लोकप्रियता के मामले में फिलहाल मोदी के अलावा भाजपा में कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा, जदयू या अन्य सहयोगियों के विरोध के बावजूद एकजुट होकर मोदी के पीछे पूरी भाजपा और संघ परिवार को खड़ा दिखना पड़ेगा। संघ के एक पदाधिकारी का कहना है कि मोदी के बाबत एक बड़ी बात यह है कि जनता में उनके लिए जिज्ञासा है। खासकर युवा वर्ग उनके तर्को को सुन रहा है।
इसीलिए, संघ अब मोदी पर खुलकर दांव लगाने को तैयार है। कारण है कि हर लोकसभा चुनाव में दो से ढाई करोड़ नए मतदाता वोट डाल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। इस पूरी कवायद मे सोशल मीडिया बड़ा हथियार होगा। देश के सामने विकास का एजेंडा रखना मोदी ने खुद ही शुरू कर दिया है। संघ शाखाओं के जरिये मोहल्लों और गांवों तक इसी मॉडल का प्रचार करने में पूरा संघ परिवार एकजुटता से लगेगा।
मतदाता बढ़े, भाजपा के घटे :
पिछले 15 वर्षो के चुनावी इतिहास में भाजपा फिलहाल अपने निम्नतम स्तर पर है। 1998-99 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी के चेहरे के साथ पार्टी के पास 25 फीसद वोट था। वह भी तब जबकि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले तकरीबन सौ कम सीटों पर उतरी थी। 2004 में वोट प्रतिशत घटकर 22 फीसद पहुंचा तो 2009 में 18.80 तक गिर गया। एक तरफ जहां लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है वहीं इन चुनावों में भाजपा को मिलने वाले वोट भी कम होते गए। 1998 के मुकाबले 2009 में छह करोड़ ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। लेकिन इसी बीच भाजपा के वोटरों की संख्या में लगभग डेढ़ करोड़ की कमी हो गई। आखिरी चुनाव में भाजपा 433 सीटों पर उतरी थी, जबकि कांग्रेस 440 सीटों पर। लेकिन वोट फीसद में जहां 10 अंक का अंतर था वहीं मतों की संख्या में भी कांग्रेस चार करोड़ आगे थी।
मोदी के पक्ष में वसुंधरा भी
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की वकालत करने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। अब वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने दावा किया है कि वह सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हैं। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'कुछ तो है, जो मोदी सही कर रहे हैं, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज पहचानते हैं।'
जब वसुंधरा से पूछा गया कि भाजपा उनके सहित शीर्ष पद के लिए किसी महिला के बजाय मोदी को प्राथमिकता क्यों दे रही है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बतौर मुख्यमंत्री 15 साल का अनुभव है, जबकि वह सिर्फ पांच साल ही सीएम रही हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मोदी को राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आमंत्रित करेंगी। जब उनसे पूछा गया कि एक बार फिर देश की बागडोर महिला के हाथ में होने पर क्या होगा, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खिंचाई करते हुए उन्होंने पूछा, 'क्या आपको लगता है कि एक पुरुष इस देश को चला रहा है।
माया चाहती हैं यूपी में राष्ट्रपति शासन
20 Apr. 2013
लखनऊ । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की। मायावती ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था का राज समाप्त हो जाने का आरोप लगाते हुए उनसे केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करने की मांग की है। मायावती पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र के साथ राजभवन पहुंचीं और प्रदेश में कथित तौर पर जर्जर कानून व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए राज्यपाल जोशी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाने का आरोप लगाते हुए उनसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपनी रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। राज्यपाल जोशी को सौंपे अपने तीन पन्नों के ज्ञापन में मायावती ने आरोप लगाया है कि एसपी सरकार के 13 महीने के शासनकाल में अपराध पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है, कानून-व्यवस्था चौपट है और राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ' मुलायम सिंह ' को न्यूड कर पीटा उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने थाने में मुलायम सिंह को न्यूड कर बेल्ट और लाठियों से जमकर पीटा। पिछले दो दिन से मुलायम को टॉर्चर करने वाले पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए मजाक किया कि बेटा (अखिलेश यादव) मुख्यमंत्री और बाप (मुलायम सिंह) जेल में। जिस मुलायम सिंह की पिटाई की गई, वह सपा सुप्रीमो नहीं बल्कि एक किसान है। उसकी इसलिए पिटाई की गई, क्योंकि उसने अपना नाम मुलायम सिंह रख लिया था। मुलायम कुछ दिन पहले अपने खेत में फसल काट रहा था, तभी रिसिया पुलिस थाने के कुछ पुलिसकर्मी वहां आ धमके। वे मुलायम को उठाकर थाने ले गए। मुलायम ने बताया कि रिश्तेदारों ने उसकी जमीन के कुछ हिस्से को दूसरी पार्टी को दे दिया था। इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं दी गई। वह सच्चाई का पता लगा पाता उससे पहले ही दूसरी पार्टी ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम उनकी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहा था।
20 Apr. 2013
लखनऊ । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की। मायावती ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था का राज समाप्त हो जाने का आरोप लगाते हुए उनसे केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करने की मांग की है। मायावती पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र के साथ राजभवन पहुंचीं और प्रदेश में कथित तौर पर जर्जर कानून व्यवस्था का ब्यौरा देते हुए राज्यपाल जोशी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाने का आरोप लगाते हुए उनसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपनी रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। राज्यपाल जोशी को सौंपे अपने तीन पन्नों के ज्ञापन में मायावती ने आरोप लगाया है कि एसपी सरकार के 13 महीने के शासनकाल में अपराध पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है, कानून-व्यवस्था चौपट है और राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ' मुलायम सिंह ' को न्यूड कर पीटा उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने थाने में मुलायम सिंह को न्यूड कर बेल्ट और लाठियों से जमकर पीटा। पिछले दो दिन से मुलायम को टॉर्चर करने वाले पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए मजाक किया कि बेटा (अखिलेश यादव) मुख्यमंत्री और बाप (मुलायम सिंह) जेल में। जिस मुलायम सिंह की पिटाई की गई, वह सपा सुप्रीमो नहीं बल्कि एक किसान है। उसकी इसलिए पिटाई की गई, क्योंकि उसने अपना नाम मुलायम सिंह रख लिया था। मुलायम कुछ दिन पहले अपने खेत में फसल काट रहा था, तभी रिसिया पुलिस थाने के कुछ पुलिसकर्मी वहां आ धमके। वे मुलायम को उठाकर थाने ले गए। मुलायम ने बताया कि रिश्तेदारों ने उसकी जमीन के कुछ हिस्से को दूसरी पार्टी को दे दिया था। इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं दी गई। वह सच्चाई का पता लगा पाता उससे पहले ही दूसरी पार्टी ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम उनकी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहा था।
2जी में पीएम, चिदंबरम को क्लीन चिट, सारा दोष राजा के सिर
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही जेपीसी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्लीन चिट दे दी है। जेपीसी ने तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा को जिम्मेदार बताते हुए कहा, उन्होंने पीएम को गुमराह किया। साथ ही कहा, 2जी आवंटन पर लिए गए फैसले में वित्त मंत्री के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं मिला। इस रिपोर्ट पर अगली बैठक में रार के आसार हैं।
जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान के आकलन को खारिज करते हुए इसे व्यर्थ बताया है। गुरुवार को जेपीसी के सदस्यों को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में राजा को 7 जनवरी 2008 के प्रेस नोट में फर्जीवाड़े का भी दोषी बताया गया है। तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल जीई वाहनवती के देखने के बाद प्रेस नोट में बदलाव किया गया था। सीबीआइ का दावा है कि उनके पास इसके फोरेंसिक सुबूत मौजूद हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले आओ, पहले पाओ की प्रक्रिया महज दिखावा थी और मौजूदा नीति की अवहेलना की गई। जेपीसी इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि दूरसंचार विभाग द्वारा तय प्रक्त्रिया के बारे में पीएम को गुमराह किया गया। साथ ही उन्हें भेजे पत्रों में राजा ने पारदर्शिता के जो आश्वासन दिए थे, वे मिथ्या साबित हुए।
मार्च 2011 में गठित 30 सदस्यीय जेपीसी ने कहा है कि हालांकि ट्राई और सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा समय-समय पर स्पेक्ट्रम कीमत को लेकर सिफारिशें की गई और वित्त मंत्री व पीएमओ ने इन पर विचार भी रखे, लेकिन 2जी आवंटन के पक्ष में सरकार की तरफ से कोई नीति तय नहीं की गई। बल्कि ट्राई, दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की ओर से ज्यादातर समय स्पेक्ट्रम की तार्किक कीमत पर सहमति रही। ताकि सेवा प्रदाताओं को समान अवसर मिले।
रिपोर्ट में कहा गया कि लेटर्स ऑफ इंटेंट पर फैसला लेते वक्त यह ध्यान देना चाहिए था कि सिर्फ वही कंपनियां इंट्री फीस जमा करें, जो कि अनुपलब्धता और देरी को वहन करने में सक्षम हों। जबकि संचार मंत्री ने फैसला लिया कि 25 सितंबर तक आवेदन करने वालों को एलओआइ जारी किया जा सकता है। समिति के विचार में यह गलत था। इसके बाद जब आवेदन की तिथि बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2007 की गई तो स्पेक्ट्रम की उपलब्धता को देखना चाहिए था और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसका प्रकाशन भी करना चाहिए था।
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही जेपीसी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्लीन चिट दे दी है। जेपीसी ने तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा को जिम्मेदार बताते हुए कहा, उन्होंने पीएम को गुमराह किया। साथ ही कहा, 2जी आवंटन पर लिए गए फैसले में वित्त मंत्री के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं मिला। इस रिपोर्ट पर अगली बैठक में रार के आसार हैं।
जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान के आकलन को खारिज करते हुए इसे व्यर्थ बताया है। गुरुवार को जेपीसी के सदस्यों को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में राजा को 7 जनवरी 2008 के प्रेस नोट में फर्जीवाड़े का भी दोषी बताया गया है। तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल जीई वाहनवती के देखने के बाद प्रेस नोट में बदलाव किया गया था। सीबीआइ का दावा है कि उनके पास इसके फोरेंसिक सुबूत मौजूद हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले आओ, पहले पाओ की प्रक्रिया महज दिखावा थी और मौजूदा नीति की अवहेलना की गई। जेपीसी इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि दूरसंचार विभाग द्वारा तय प्रक्त्रिया के बारे में पीएम को गुमराह किया गया। साथ ही उन्हें भेजे पत्रों में राजा ने पारदर्शिता के जो आश्वासन दिए थे, वे मिथ्या साबित हुए।
मार्च 2011 में गठित 30 सदस्यीय जेपीसी ने कहा है कि हालांकि ट्राई और सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा समय-समय पर स्पेक्ट्रम कीमत को लेकर सिफारिशें की गई और वित्त मंत्री व पीएमओ ने इन पर विचार भी रखे, लेकिन 2जी आवंटन के पक्ष में सरकार की तरफ से कोई नीति तय नहीं की गई। बल्कि ट्राई, दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की ओर से ज्यादातर समय स्पेक्ट्रम की तार्किक कीमत पर सहमति रही। ताकि सेवा प्रदाताओं को समान अवसर मिले।
रिपोर्ट में कहा गया कि लेटर्स ऑफ इंटेंट पर फैसला लेते वक्त यह ध्यान देना चाहिए था कि सिर्फ वही कंपनियां इंट्री फीस जमा करें, जो कि अनुपलब्धता और देरी को वहन करने में सक्षम हों। जबकि संचार मंत्री ने फैसला लिया कि 25 सितंबर तक आवेदन करने वालों को एलओआइ जारी किया जा सकता है। समिति के विचार में यह गलत था। इसके बाद जब आवेदन की तिथि बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2007 की गई तो स्पेक्ट्रम की उपलब्धता को देखना चाहिए था और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसका प्रकाशन भी करना चाहिए था।
जर्मन बेकरी केस के दोषी हिमायत बेग को फांसी
19 Apr. 2013
पुणे। पुणे की एक अदालत ने जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में दोषी पाए इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हिमायत बेग को फांसी की सजा दी है. बेग को 15 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था. पुणे की सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश एम. पी. धोते ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में बेग की फांसी की सजा का एलान किया.याद रहे कि 13 फरवरी, 2010 को शहर की इस मशहूर बेकरी में हुए बम विस्फोट में 18 लोग मारे गए थे, जबकि 64 लोग घायल हो गए थे.
मरने वालों में पांच विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इस केस में तीन भटकल भाई समेत पांच आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं. कोर्ट ने इस मामले में बेग को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है. इस हमले में ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. इस मामले में सितंबर 2010 में हिमायत बेग को गिरफ्तार किया गया था.
पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित जर्मन बेकरी में 13 फरवरी, 2010 को बम विस्फोट हुआ था. बेकरी युवाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय थी. महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने विस्फोट के करीब सात माह बाद सितंबर 2010 में बेग को राज्य के लातूर जिले में उदगीर से गिरफ्तार किया था.
अदालत ने बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120बी, 153ए, 325, 326 और अन्य के तहत हत्या, षड्यंत्र रचने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया.
19 Apr. 2013
पुणे। पुणे की एक अदालत ने जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में दोषी पाए इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हिमायत बेग को फांसी की सजा दी है. बेग को 15 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था. पुणे की सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश एम. पी. धोते ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में बेग की फांसी की सजा का एलान किया.याद रहे कि 13 फरवरी, 2010 को शहर की इस मशहूर बेकरी में हुए बम विस्फोट में 18 लोग मारे गए थे, जबकि 64 लोग घायल हो गए थे.
मरने वालों में पांच विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इस केस में तीन भटकल भाई समेत पांच आरोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं. कोर्ट ने इस मामले में बेग को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है. इस हमले में ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. इस मामले में सितंबर 2010 में हिमायत बेग को गिरफ्तार किया गया था.
पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित जर्मन बेकरी में 13 फरवरी, 2010 को बम विस्फोट हुआ था. बेकरी युवाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय थी. महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने विस्फोट के करीब सात माह बाद सितंबर 2010 में बेग को राज्य के लातूर जिले में उदगीर से गिरफ्तार किया था.
अदालत ने बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120बी, 153ए, 325, 326 और अन्य के तहत हत्या, षड्यंत्र रचने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया.
दिल्ली में बंधक बनाकर पांच साल की बच्ची से रेप
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पांच साल की एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची 15 अप्रैल से गायब थी और गांधी नगर के उसी मकान के पड़ोस के एक कमरे से मिली, जिस मकान के एक फ्लोर पर इसका भी परिवार रहता था।
बच्ची को दो दिनों तक एक कमरे में कैद करके रखा गया और उसे हैवानियत का शिकार बनाया गया। मेडिकल जांच में बच्ची से बलात्कार की पुष्टि हुई है।
बच्ची फिलहाल आईसीयू में है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची के पेट में मोमबत्ती और दूसरी चीजें मिली हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने बताया है कि बच्ची की गला घोंटकर हत्या की कोशिश भी की गई। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने टालमटोल की। इस बीच, 'आम आदमी पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और बच्ची को एम्स में शिफ्ट करने की मांग की।
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पांच साल की एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची 15 अप्रैल से गायब थी और गांधी नगर के उसी मकान के पड़ोस के एक कमरे से मिली, जिस मकान के एक फ्लोर पर इसका भी परिवार रहता था।
बच्ची को दो दिनों तक एक कमरे में कैद करके रखा गया और उसे हैवानियत का शिकार बनाया गया। मेडिकल जांच में बच्ची से बलात्कार की पुष्टि हुई है।
बच्ची फिलहाल आईसीयू में है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची के पेट में मोमबत्ती और दूसरी चीजें मिली हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने बताया है कि बच्ची की गला घोंटकर हत्या की कोशिश भी की गई। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने टालमटोल की। इस बीच, 'आम आदमी पार्टी' के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और बच्ची को एम्स में शिफ्ट करने की मांग की।
यूपी में खाकी का भी खौफ नहीं, महिला पुलिस के साथ सरेआम छेड़खानी
19 Apr. 2013
खतौली। देश अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। यहां ना आम महिला सुरक्षित है और ना ही खास। खादी से खाकी तक महिलाएं असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मनचलों ने दो महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की। इन मनचलो ने सरेआम दो महिला कॉन्सटेबल के साथ छेड़खानी शुरु कर दी। लड़कों की हिम्मत इतनी बढ़ी की वो महिला पुलिस के साथ बाजार में ही छेड़खानी करने लगे। जब इन महिला पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी का विरोध किया, तो तीनों मनचलों ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी।
दरअसल खतौली थाने में तैनात ये दोनों महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कत्म करने के बाद बाजार गई थी। इनमें से एक महिला पुलिसकर्मी वर्दी में थी, जबकि दूसरी सादी वर्दी में। बाजार में ये लोग खरीदारी कर रही ती कि तभी कुछ लड़के इनका पीछा करने लगे। तीनों लड़के इन पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने लगे। लोगों के सामने ये लड़के इन दोनों महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी करने लगे। बाद में जब इन दोनों ने छेड़खानी का विरोद किया तो तीनों लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी। इस मारपीट में एक महिला कॉन्सटेबल को गंभीर चोटें आई हैं।
दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने बाजार में लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार अपनी चोट की परवाह किए बिना महिला कॉन्सटेबल ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे थाने तक ले आई। बाद में जब दूसरे पुलिसकर्मियों को अपने सहकर्मी के सात हुई इस घटना का पता चला ते उन्होंने तुरंत काररवाई कर ते हुए बाकी के दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं मनचलों के सामने हिम्मत दिखाने वाली महिला पुलिस कर्मी की बहादुरी देखकर पुलिस के आलाधिकारियों ने कॉन्सटेबल को सम्मानित करने की बात कही हैं।
19 Apr. 2013
खतौली। देश अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। यहां ना आम महिला सुरक्षित है और ना ही खास। खादी से खाकी तक महिलाएं असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मनचलों ने दो महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की। इन मनचलो ने सरेआम दो महिला कॉन्सटेबल के साथ छेड़खानी शुरु कर दी। लड़कों की हिम्मत इतनी बढ़ी की वो महिला पुलिस के साथ बाजार में ही छेड़खानी करने लगे। जब इन महिला पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी का विरोध किया, तो तीनों मनचलों ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी।
दरअसल खतौली थाने में तैनात ये दोनों महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कत्म करने के बाद बाजार गई थी। इनमें से एक महिला पुलिसकर्मी वर्दी में थी, जबकि दूसरी सादी वर्दी में। बाजार में ये लोग खरीदारी कर रही ती कि तभी कुछ लड़के इनका पीछा करने लगे। तीनों लड़के इन पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने लगे। लोगों के सामने ये लड़के इन दोनों महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी करने लगे। बाद में जब इन दोनों ने छेड़खानी का विरोद किया तो तीनों लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी। इस मारपीट में एक महिला कॉन्सटेबल को गंभीर चोटें आई हैं।
दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने बाजार में लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। आखिरकार अपनी चोट की परवाह किए बिना महिला कॉन्सटेबल ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे थाने तक ले आई। बाद में जब दूसरे पुलिसकर्मियों को अपने सहकर्मी के सात हुई इस घटना का पता चला ते उन्होंने तुरंत काररवाई कर ते हुए बाकी के दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं मनचलों के सामने हिम्मत दिखाने वाली महिला पुलिस कर्मी की बहादुरी देखकर पुलिस के आलाधिकारियों ने कॉन्सटेबल को सम्मानित करने की बात कही हैं।
भुल्लर को माफी देने पर गौर कर रही सरकार: शिंदे.png)
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरुवार को यहां राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई कि 1993 में हुए दिल्ली विस्फोट के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे देविन्द्र पाल सिंह भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि अकाली दल की अपील पर गौर किया जा रहा है। अकाली दल के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस संबंध में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बादल ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मुखर्जी से भेंट करके आग्रह किया कि पंजाब और शेष भारत में बड़ी मेहनत से बनाए गए साम्प्रदायिक सौहार्द की खातिर भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी भुल्लर को माफी देने संबंधी ज्ञापन दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि बादल और उनके बेटे तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मुक्षसे मिले हैं। जो ज्ञापन मुझे दिया, वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया। हम बादल के ज्ञापन पर विचार कर रहे हैं। अकाली दल का मानना है कि भुल्लर का मामला दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजम नहीं दी जाए। बादल ने कहा कि इसके अलावा अन्य तकनीकी बिन्दु भी हैं। यह कानून है कि अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो तो उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। पिछले ढाई साल से वह बहुत ज्यादा बीमार है। राष्ट्रपति को अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भुल्लर मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। भुल्लर पिछले 17 साल से जेल में है। इसमें यह भी कहा गया, चूंकि भुल्लर के बारे में अदालत की पीठ का निर्णय विभाजित है इसलिए परंपरा के अनुसार उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। बादल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द है। भुल्लर को माफी देने की अपील के संदर्भ में अकाली दल के इस प्रतिनिधिमंडल ने गह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भुल्लर की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
19 Apr. 2013
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरुवार को यहां राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से गुहार लगाई कि 1993 में हुए दिल्ली विस्फोट के मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे देविन्द्र पाल सिंह भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। बाद में गृह मंत्री ने कहा कि अकाली दल की अपील पर गौर किया जा रहा है। अकाली दल के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस संबंध में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बादल ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने मुखर्जी से भेंट करके आग्रह किया कि पंजाब और शेष भारत में बड़ी मेहनत से बनाए गए साम्प्रदायिक सौहार्द की खातिर भुल्लर को क्षमादान दिया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को भी भुल्लर को माफी देने संबंधी ज्ञापन दिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि बादल और उनके बेटे तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मुक्षसे मिले हैं। जो ज्ञापन मुझे दिया, वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया। हम बादल के ज्ञापन पर विचार कर रहे हैं। अकाली दल का मानना है कि भुल्लर का मामला दुर्लभ से दुर्लभतम नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजम नहीं दी जाए। बादल ने कहा कि इसके अलावा अन्य तकनीकी बिन्दु भी हैं। यह कानून है कि अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो तो उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। पिछले ढाई साल से वह बहुत ज्यादा बीमार है। राष्ट्रपति को अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भुल्लर मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। भुल्लर पिछले 17 साल से जेल में है। इसमें यह भी कहा गया, चूंकि भुल्लर के बारे में अदालत की पीठ का निर्णय विभाजित है इसलिए परंपरा के अनुसार उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। बादल ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द है। भुल्लर को माफी देने की अपील के संदर्भ में अकाली दल के इस प्रतिनिधिमंडल ने गह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भुल्लर की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
संजय दत्त के दोस्त समेत तीन को दोषियों को मोहलत
18 Apr. 2013
नई दिल्ली। बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त के बाद मुंबई बम विस्फोट के तीन और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मोहलत की राहत दे दी गई है। इनमें से एक युसुफ नलवाला संजय दत्त के दोस्त हैं।
कोर्ट ने इस्सा मेमन, आफताब अली व यूसुफ नलवाला को सजा के लिए सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। आफताब अली को कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी है कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। युसुफ नलवाला की रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए उन्हें राहत दी गई है। जबकि, इसा मेनन को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी सर्जरी होनी है।
इसके अलावा 3 और दोषियों की पिटिशन पर दोपहर दो बजे सुनवाई होनी है। संजय दत्त इसी मामले में आर्म्स ऐक्ट के तहत 5 साल की सजा के दोषी पाए गए हैं। उन्हें भी आज यानी गुरुवार को सरेंडर करना था। लेकिन, बुधवार को कोर्ट ने उन्हें 'मानवीय आधार पर' सरेंडर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। समपर्ण के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
ब्लास्ट के पीड़ित हैं दुखी
1993 में मुंबई में हुए भयानक बम विस्फोट के पीड़ितों में से ज्यादातर का मानना है कि संजय दत्त को सरेंडर की मियाद बढ़ाना एक गलत उदाहरण पेश करेगा। सेंचुरी बाजार ब्लास्ट में हुए धमाके में सिर फटने से 13 टांके लगवाने वालीं पीड़ित कमला मल्कानी का कहना है, 'कोर्ट ने संजय के मामले में अपवाद क्यों रखा? हर दोषी का परिवार है, जिम्मेदारियां हैं.. इस मामले के बाद अब हर दोषी कोर्ट को अप्रोच करेगा और सजा भोगने के लिए संरेडर से पहले वक्त मांगेगा।
18 Apr. 2013
नई दिल्ली। बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त के बाद मुंबई बम विस्फोट के तीन और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मोहलत की राहत दे दी गई है। इनमें से एक युसुफ नलवाला संजय दत्त के दोस्त हैं।
कोर्ट ने इस्सा मेमन, आफताब अली व यूसुफ नलवाला को सजा के लिए सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। आफताब अली को कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी है कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। युसुफ नलवाला की रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए उन्हें राहत दी गई है। जबकि, इसा मेनन को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी सर्जरी होनी है।
इसके अलावा 3 और दोषियों की पिटिशन पर दोपहर दो बजे सुनवाई होनी है। संजय दत्त इसी मामले में आर्म्स ऐक्ट के तहत 5 साल की सजा के दोषी पाए गए हैं। उन्हें भी आज यानी गुरुवार को सरेंडर करना था। लेकिन, बुधवार को कोर्ट ने उन्हें 'मानवीय आधार पर' सरेंडर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। समपर्ण के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
ब्लास्ट के पीड़ित हैं दुखी
1993 में मुंबई में हुए भयानक बम विस्फोट के पीड़ितों में से ज्यादातर का मानना है कि संजय दत्त को सरेंडर की मियाद बढ़ाना एक गलत उदाहरण पेश करेगा। सेंचुरी बाजार ब्लास्ट में हुए धमाके में सिर फटने से 13 टांके लगवाने वालीं पीड़ित कमला मल्कानी का कहना है, 'कोर्ट ने संजय के मामले में अपवाद क्यों रखा? हर दोषी का परिवार है, जिम्मेदारियां हैं.. इस मामले के बाद अब हर दोषी कोर्ट को अप्रोच करेगा और सजा भोगने के लिए संरेडर से पहले वक्त मांगेगा।
दो-दो गैंगरेप से दहल गई दिल्ली
18 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैंगरेप की दो घटनाओं से शर्मसार हो गई। वसंत विहार गैंगरेप के बाद इन कुकृत्यों ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। पहले मामले में न्यू अशोक नगर से बुधवार सुबह स्कूल जाने के दौरान एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर लिया गया और सरोजनीनगर में एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। दूसरे मामले में एक नेपाली मूल की लड़की को ड्रिंक पिलाकर गैंगरेप किया गया। बाद में आरोपी पीड़िता को अर्धनग्न हालत में नानकपुरा फुट ओवरब्रिज के पास फेंककर फरार हो गए।
न्यू अशोक नगर इलाके में तीन लड़कों ने स्कूल जा रही एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा का आरोप है कि उन तीनों लड़कों ने उसे गाड़ी में बिठाया और सरोजनी नगर स्थित एक बंद फ्लैट में ले जाकर रेप किया। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी दूर के रिश्ते में पीड़िता का भाई लगता है।
पीड़िता के परिवार ने बताया कि जब लड़की स्कूल जा रही थी तब उसे इन तीनों ने गाड़ी में अगवा कर लिया। 15 वर्षीय छात्रा परिवार के साथ न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में रहती है। वह घर से कुछ दूरी पर स्थित सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। बुधवार सुबह वह सात बजे स्कूल जाने के लिए पैदल निकली थी। रास्ते में प्रदीप (28), अमित और राहुल ने उसे स्कोर्पियो गाड़ी में खींच लिया। तीनों उसे सरोजनी नगर के एक बंद फ्लैट में ले गए। वहां तीनों ने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। सहमी छात्रा घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। चिकित्सकीय जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि प्रदीप उसका दूर का रिश्तेदार है। वह पिछले एक साल से उसे तंग कर रहा था। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है।
उधर, नानकपुरा में फुट ओवरब्रिज के पास बुधवार शाम नेपाली मूल की एक लड़की अर्धनग्न हालत में मिली। लड़की अपने पूरे होश में नहीं थी लेकिन उसने अपने बयान में कहा कि कुछ लड़कों ने उसे ड्रिंक ऑफर की और चलती गाड़ी से नीचे फैंक दिया। लड़की को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आशंका है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
18 Apr. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैंगरेप की दो घटनाओं से शर्मसार हो गई। वसंत विहार गैंगरेप के बाद इन कुकृत्यों ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। पहले मामले में न्यू अशोक नगर से बुधवार सुबह स्कूल जाने के दौरान एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर लिया गया और सरोजनीनगर में एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। दूसरे मामले में एक नेपाली मूल की लड़की को ड्रिंक पिलाकर गैंगरेप किया गया। बाद में आरोपी पीड़िता को अर्धनग्न हालत में नानकपुरा फुट ओवरब्रिज के पास फेंककर फरार हो गए।
न्यू अशोक नगर इलाके में तीन लड़कों ने स्कूल जा रही एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा का आरोप है कि उन तीनों लड़कों ने उसे गाड़ी में बिठाया और सरोजनी नगर स्थित एक बंद फ्लैट में ले जाकर रेप किया। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपी दूर के रिश्ते में पीड़िता का भाई लगता है।
पीड़िता के परिवार ने बताया कि जब लड़की स्कूल जा रही थी तब उसे इन तीनों ने गाड़ी में अगवा कर लिया। 15 वर्षीय छात्रा परिवार के साथ न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में रहती है। वह घर से कुछ दूरी पर स्थित सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। बुधवार सुबह वह सात बजे स्कूल जाने के लिए पैदल निकली थी। रास्ते में प्रदीप (28), अमित और राहुल ने उसे स्कोर्पियो गाड़ी में खींच लिया। तीनों उसे सरोजनी नगर के एक बंद फ्लैट में ले गए। वहां तीनों ने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। सहमी छात्रा घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। चिकित्सकीय जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि प्रदीप उसका दूर का रिश्तेदार है। वह पिछले एक साल से उसे तंग कर रहा था। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है।
उधर, नानकपुरा में फुट ओवरब्रिज के पास बुधवार शाम नेपाली मूल की एक लड़की अर्धनग्न हालत में मिली। लड़की अपने पूरे होश में नहीं थी लेकिन उसने अपने बयान में कहा कि कुछ लड़कों ने उसे ड्रिंक ऑफर की और चलती गाड़ी से नीचे फैंक दिया। लड़की को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आशंका है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भाजपा को नसीहत, महाभारत को तैयार सहयोगियों की 'सेना'
18 Apr. 2013
मुंबई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों की तुलना अर्जुन के रथ के घोड़ों से करते हुए भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिव सेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर राजग की बैठक बुलाने की मांग की। सेना ने कहा है कि भाजपा को सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए नहीं तो एक अलग महाभारत हो सकता है।
सेना की यह मांग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के बीच गहराते मतभेद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोदी के उम्मीदवारी का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा के बाद आई है। सेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार तय करने का अधिकार है, लेकिन इसका फैसला वह अकेले नहीं कर सकती। राजग अर्जुन का रथ है और इसमें कई घोड़े (सहयोगी) लगे हैं। हर घोड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक अलग महाभारत होगा और रथ का पहिया अटक जाएगा। एक तरफ जो सत्तारूढ़ प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) में हैं वे एक आवाज में बोल रहे हैं। यह हो सकता हे कि उनके दिमाग में कुछ और व होठों पर कुछ हो, लेकिन अभी सब के सब मनमोहन सिंह नाम की कठपुतली के पीछे हैं। दूसरी ओर राजग में हर कोई अपना ढिंढोरा पीटकर लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रहा है। यह अच्छी तस्वीर नहीं है।
शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के मुद्दे पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक वर्ग मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में आगे कर रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? राजनाथ सिंह, एलके आडवाणी और सुषमा स्वराज को एक बार सबके लिए इस मुद्दे पर अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाने से पांच-दस सीटों का लाभ हो सकता है तो पुराने साथी जो भाजपा के साथ वर्षो से रहे हैं वे भाजपा से दूरी बना सकते हैं और इस तरह कई और सीटें हाथ से निकल जाएंगी। शिव सेना पहले सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का अपनी ओर से समर्थन कर चुका है।
18 Apr. 2013
मुंबई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों की तुलना अर्जुन के रथ के घोड़ों से करते हुए भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिव सेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर राजग की बैठक बुलाने की मांग की। सेना ने कहा है कि भाजपा को सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए नहीं तो एक अलग महाभारत हो सकता है।
सेना की यह मांग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के बीच गहराते मतभेद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोदी के उम्मीदवारी का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा के बाद आई है। सेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार तय करने का अधिकार है, लेकिन इसका फैसला वह अकेले नहीं कर सकती। राजग अर्जुन का रथ है और इसमें कई घोड़े (सहयोगी) लगे हैं। हर घोड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो एक अलग महाभारत होगा और रथ का पहिया अटक जाएगा। एक तरफ जो सत्तारूढ़ प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) में हैं वे एक आवाज में बोल रहे हैं। यह हो सकता हे कि उनके दिमाग में कुछ और व होठों पर कुछ हो, लेकिन अभी सब के सब मनमोहन सिंह नाम की कठपुतली के पीछे हैं। दूसरी ओर राजग में हर कोई अपना ढिंढोरा पीटकर लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रहा है। यह अच्छी तस्वीर नहीं है।
शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के मुद्दे पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक वर्ग मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में आगे कर रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? राजनाथ सिंह, एलके आडवाणी और सुषमा स्वराज को एक बार सबके लिए इस मुद्दे पर अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाने से पांच-दस सीटों का लाभ हो सकता है तो पुराने साथी जो भाजपा के साथ वर्षो से रहे हैं वे भाजपा से दूरी बना सकते हैं और इस तरह कई और सीटें हाथ से निकल जाएंगी। शिव सेना पहले सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का अपनी ओर से समर्थन कर चुका है।
बिहार को मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा
18 Apr. 2013
बिहार। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार गुरुवार को तोहफा दे सकती है. बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 12 हजार करोड़ का पैकेज दिया जा सकता है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये राशि 5700 करोड़ रुपये थी.
12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को ये रकम पांच किश्तों में दी जाएगी. आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की मीटिंग में इस प्रसताव पर मुहर लग सकती है.
नीतीश ने योजना आयोग से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मांग की थीं केंद्र सरकार सीसीएस के तहत दिए जाने वाली दस फीसदी राशि को खर्च करने की छूट भी राज्य सरकार को दे सकती है.
गौरतलब है कि मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच मचे घमासान पर कांग्रेस की पैनी नजर हैऔर मोदी के मुखर विरोध के बाद कांग्रेस नीतीश से दोस्ती की पींगें बढ़ाना चाहती है. बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 12 हजार करोड़ का पैकेज दिया जा सकता है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये राशि 5700 करोड़ रुपये थी. बिहार के लिए विशेष पैकेज को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. आपको बता दें कि बीआरजीएफ के तहत मिलने वाली राशि से बिहार सरकार को सड़कों का निर्माण, गंगा पुल का निर्माण और कांटी स्थित विद्युत संयंत्र के विस्तार समेत कई काम पूरे करने हैं.
इससे पहले जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय परिषद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. इस बैठक में विकास के मापदंडों एवं राष्ट्रीय विकास सूचकांक पर बिहार के सबसे निचले पायदान पर होने की भी बात की गई. प्रस्ताव में कहा गया है, 'चाहे मानव विकास सूचकांक हो, प्रति व्यक्ति आय हो या अन्य मापदंड हो. बिहार सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है. राज्य विकास के निचले पायदान पर है. हम राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हैं.
जेडीयू नेता विजय चौधरी की ओर से पेश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग संबंधी प्रस्ताव के अनुसार, पार्टी नियमों में परिवर्तन कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लंबे समय से कर रही है जो राज्य के लोगों का मौलिक अधिकार है. अभी विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का प्रावधान पर्वतीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा होने और आबादी की सघनता कम होने के आधार पर तय होता है.
नीतीश कुमार ने कहा 'बिहार मापदंडों को पूरा नहीं करता लेकिन निम्न आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय कम होना जैसे अन्य आधार भी हैं.
विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से बिहार जैसे राज्य को लाभ होगा.' पिछले वर्ष जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 1.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा था. उल्लेखनीय है, नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में रैली भी आयोजित की थी.
18 Apr. 2013
बिहार। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार गुरुवार को तोहफा दे सकती है. बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 12 हजार करोड़ का पैकेज दिया जा सकता है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये राशि 5700 करोड़ रुपये थी.
12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को ये रकम पांच किश्तों में दी जाएगी. आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की मीटिंग में इस प्रसताव पर मुहर लग सकती है.
नीतीश ने योजना आयोग से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मांग की थीं केंद्र सरकार सीसीएस के तहत दिए जाने वाली दस फीसदी राशि को खर्च करने की छूट भी राज्य सरकार को दे सकती है.
गौरतलब है कि मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच मचे घमासान पर कांग्रेस की पैनी नजर हैऔर मोदी के मुखर विरोध के बाद कांग्रेस नीतीश से दोस्ती की पींगें बढ़ाना चाहती है. बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 12 हजार करोड़ का पैकेज दिया जा सकता है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये राशि 5700 करोड़ रुपये थी. बिहार के लिए विशेष पैकेज को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. आपको बता दें कि बीआरजीएफ के तहत मिलने वाली राशि से बिहार सरकार को सड़कों का निर्माण, गंगा पुल का निर्माण और कांटी स्थित विद्युत संयंत्र के विस्तार समेत कई काम पूरे करने हैं.
इससे पहले जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय परिषद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. इस बैठक में विकास के मापदंडों एवं राष्ट्रीय विकास सूचकांक पर बिहार के सबसे निचले पायदान पर होने की भी बात की गई. प्रस्ताव में कहा गया है, 'चाहे मानव विकास सूचकांक हो, प्रति व्यक्ति आय हो या अन्य मापदंड हो. बिहार सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है. राज्य विकास के निचले पायदान पर है. हम राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते हैं.
जेडीयू नेता विजय चौधरी की ओर से पेश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग संबंधी प्रस्ताव के अनुसार, पार्टी नियमों में परिवर्तन कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लंबे समय से कर रही है जो राज्य के लोगों का मौलिक अधिकार है. अभी विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का प्रावधान पर्वतीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा होने और आबादी की सघनता कम होने के आधार पर तय होता है.
नीतीश कुमार ने कहा 'बिहार मापदंडों को पूरा नहीं करता लेकिन निम्न आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय कम होना जैसे अन्य आधार भी हैं.
विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से बिहार जैसे राज्य को लाभ होगा.' पिछले वर्ष जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 1.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा था. उल्लेखनीय है, नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में रैली भी आयोजित की थी.
समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव : माया
18 Apr. 2013
लखनऊ। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश की राजनैतिक स्थिति लगातार अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। चुनाव में बीएसपी को अगर 60 सीट मिलती है तो बीएसपी की मर्जी पर देश की दशा-दिशा तय होगी। मायावती ने यहां बीएसपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी सांसदों, विधायकों और विभिन्न स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में यह विचार प्रकट किए।
मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग जाना चाहिए। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। पार्टी को किसी भी समय किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। उन्होंने पार्टी सांसदों और लोकसभा चुनाव के घोषित प्रत्याशियों से अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में पहले से काफी ज्यादा अच्छा नतीजा लाकर देश की राजनीति को जनहित की तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़नी चाहिए।ामायावती ने पार्टी संगठन की तैयारी और पार्टी के जनाधार को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयासों पर आधारित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि संगठन की हर स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, फिर
भी इस महीने के अंत में एक बार और गहन समीक्षा कर इस काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा एसपी सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बदतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से आम लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जनता आगामी लोकसभा चुनाव में एसपी को जरूर सबक सिखाएगी। चारों तरफ इसकी चर्चा अभी से है।
18 Apr. 2013
लखनऊ। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश की राजनैतिक स्थिति लगातार अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। चुनाव में बीएसपी को अगर 60 सीट मिलती है तो बीएसपी की मर्जी पर देश की दशा-दिशा तय होगी। मायावती ने यहां बीएसपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी सांसदों, विधायकों और विभिन्न स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में यह विचार प्रकट किए।
मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग जाना चाहिए। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। पार्टी को किसी भी समय किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। उन्होंने पार्टी सांसदों और लोकसभा चुनाव के घोषित प्रत्याशियों से अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में पहले से काफी ज्यादा अच्छा नतीजा लाकर देश की राजनीति को जनहित की तरफ मोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़नी चाहिए।ामायावती ने पार्टी संगठन की तैयारी और पार्टी के जनाधार को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयासों पर आधारित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि संगठन की हर स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, फिर
भी इस महीने के अंत में एक बार और गहन समीक्षा कर इस काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा एसपी सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बदतर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से आम लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जनता आगामी लोकसभा चुनाव में एसपी को जरूर सबक सिखाएगी। चारों तरफ इसकी चर्चा अभी से है।
माया को फांसी पर VHP मोदी के खिलाफ
18 Apr. 2013
गुजरात। गुजरात के विश्व हिन्दू परिषद नेतृत्व ने राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें 2002 के नरोडा पाटिया नरसंहार मामले में पूर्व राज्य मंत्री माया कोडनानी एवं नौ अन्य के लिए फांसी की सजा देने का अनुरोध किया जायेगा.
गुजरात विहिप के महासचिव रणछोड़ भरवाड़ ने संवाददाताओं को बताया, ‘विहिप गुजरात सरकार के उस कथित निर्णय की कठोरता से भर्त्सना करती है जिसमें नरोडा मामले में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और अन्य हिन्दुओं को मृत्युदंड देने के लिए कहा जायेगा.’
इस निर्णय को ‘स्तब्ध करने वाला’ और ‘हिन्दुओं के लिए प्रहार’ करार देते हुए भारवाड़ ने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है. हाल में गुजरात राज्य कानूनी विभाग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की उस सिफारिश को हाल में मंजूरी प्रदान की जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर करने को कहा गया है.
इस अपील के तहत पूर्व मंत्री माया कोडनानी एवं बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी सहित 10 दोषियों की सजा बढ़ाने को कहा जायेगा. इसने यह भी निर्णय किया कि 22 अन्य दोषियों की सजा को बढ़ाकर 30 साल करने की मांग की जायेगी. संबद्ध न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने 31 अगस्त 2012 को इन लोगों को 24 साल की सजा सुनायी थी. तीन वकीलों का एक अभियोजन पैनल तैयार किया गया है.
यह पैनल अपील का मसौदा तैयार करेगा और जिरह करेगा. यह संबद्ध अदालत द्वारा बरी किये गये सात आरोपियों को दोषी साबित कराने का भी प्रयास करेगा. उन्होंने कहा, ‘हम अपने देश में हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हर जगह उन पर हमला हो रहा है या वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. गुजरात में हिन्दू अन्याय का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं.
18 Apr. 2013
गुजरात। गुजरात के विश्व हिन्दू परिषद नेतृत्व ने राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें 2002 के नरोडा पाटिया नरसंहार मामले में पूर्व राज्य मंत्री माया कोडनानी एवं नौ अन्य के लिए फांसी की सजा देने का अनुरोध किया जायेगा.
गुजरात विहिप के महासचिव रणछोड़ भरवाड़ ने संवाददाताओं को बताया, ‘विहिप गुजरात सरकार के उस कथित निर्णय की कठोरता से भर्त्सना करती है जिसमें नरोडा मामले में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और अन्य हिन्दुओं को मृत्युदंड देने के लिए कहा जायेगा.’
इस निर्णय को ‘स्तब्ध करने वाला’ और ‘हिन्दुओं के लिए प्रहार’ करार देते हुए भारवाड़ ने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है. हाल में गुजरात राज्य कानूनी विभाग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) की उस सिफारिश को हाल में मंजूरी प्रदान की जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर करने को कहा गया है.
इस अपील के तहत पूर्व मंत्री माया कोडनानी एवं बजरंग दल नेता बाबू बजरंगी सहित 10 दोषियों की सजा बढ़ाने को कहा जायेगा. इसने यह भी निर्णय किया कि 22 अन्य दोषियों की सजा को बढ़ाकर 30 साल करने की मांग की जायेगी. संबद्ध न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने 31 अगस्त 2012 को इन लोगों को 24 साल की सजा सुनायी थी. तीन वकीलों का एक अभियोजन पैनल तैयार किया गया है.
यह पैनल अपील का मसौदा तैयार करेगा और जिरह करेगा. यह संबद्ध अदालत द्वारा बरी किये गये सात आरोपियों को दोषी साबित कराने का भी प्रयास करेगा. उन्होंने कहा, ‘हम अपने देश में हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि हर जगह उन पर हमला हो रहा है या वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. गुजरात में हिन्दू अन्याय का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं.
बेंगलुरु में IED से ब्लास्ट, 16 घायल
17 Apr. 2013
बेंगलुरु। बेंगलुरु के मलेश्वरम में बुधवार सुबह बीजेपी दफ्तर के बाहर एक मोटरसाइकल में जबर्दस्त ब्लास्ट हो गया। इसमें 8 पुलिसवालों समेत 16 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि तीन कारें और कई मोटरसाइकलें जल गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स में ब्लास्ट वैन के एलपीजी सिलेंडर में होने की खबर आई थी, लेकिन बाद में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ब्लास्ट मोटरसाइकल में हुआ। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। एनआईए की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक आईईडी ब्लास्ट था। यह लो से मीडियम इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। ब्लास्ट के पीछे आतंकी हमले की साजिश जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इससे पहले, बेंगलुरु के पुलिस कमिशनर राघवेंद्र औरादकर ने मीडिया को बताया कि यह मोटरसाइकल ब्लास्ट है। उन्होंने बम धमाके के पीछे आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के डीजीपी एलके पचाओ ने बताया कि ब्लास्ट में 8 पुलिसवालों समेत 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल की हालत नाजुक नहीं है। पचाओ ने कहा कि एनआईए की टीम जांच कर रही है और अभी ब्लास्ट की वजह साफ नहीं हो पाई है।
जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे बीजेपी दफ्तर से सौ मीटर दूरी पर हुआ। ब्लास्ट इतना जबर्दस्त था कि वहां खड़ी तीन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जल गईं। पास खड़ी एक बस के शीशे भी चकनाचूर हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
17 Apr. 2013
बेंगलुरु। बेंगलुरु के मलेश्वरम में बुधवार सुबह बीजेपी दफ्तर के बाहर एक मोटरसाइकल में जबर्दस्त ब्लास्ट हो गया। इसमें 8 पुलिसवालों समेत 16 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि तीन कारें और कई मोटरसाइकलें जल गईं। शुरुआती रिपोर्ट्स में ब्लास्ट वैन के एलपीजी सिलेंडर में होने की खबर आई थी, लेकिन बाद में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ब्लास्ट मोटरसाइकल में हुआ। एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है। एनआईए की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक आईईडी ब्लास्ट था। यह लो से मीडियम इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। ब्लास्ट के पीछे आतंकी हमले की साजिश जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इससे पहले, बेंगलुरु के पुलिस कमिशनर राघवेंद्र औरादकर ने मीडिया को बताया कि यह मोटरसाइकल ब्लास्ट है। उन्होंने बम धमाके के पीछे आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के डीजीपी एलके पचाओ ने बताया कि ब्लास्ट में 8 पुलिसवालों समेत 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल की हालत नाजुक नहीं है। पचाओ ने कहा कि एनआईए की टीम जांच कर रही है और अभी ब्लास्ट की वजह साफ नहीं हो पाई है।
जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे बीजेपी दफ्तर से सौ मीटर दूरी पर हुआ। ब्लास्ट इतना जबर्दस्त था कि वहां खड़ी तीन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जल गईं। पास खड़ी एक बस के शीशे भी चकनाचूर हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
संजय को मिली चार हफ्ते की मोहलत
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आत्मसमर्पण करने के लिए एक माह की और मोहलत दे दी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संजय अब और राहत की उम्मीद न रखें। 1993 मुंबई धमाकों के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त को 18 अप्रैल को समर्पण करना था। जिस पर संजय ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण के लिए 6 महीने की मोहलत मांगते हुए याचिका दायर की थी।
इससे पहले संजय दत्त की याचिका पर बहस करते हुए सीबीआई ने इसका विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस तरह की याचिका स्वीकार करने का मतलब होगा अदालत द्वारा अपने ही दिए फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। देश का संविधान ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की दलील नकारते हुए कहा कि ये मामला पुनर्विचार का नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संजय दत्त को चार हफ्ते का समय दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही 1993 के मुंबई धमाकों में दोषी जैबुन्निसा व दो अन्य की समर्पण से छूट मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जैबुन्निसा व चार अन्य की पुनर्विचार याचिकाएं भी ठुकरा दी थी।
मंगलवार को संजय दत्त के वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति पी. सतशिवम व न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल की पीठ से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। लेकिन न्यायमूर्ति सतशिवम ने दत्त की याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा था कि फैसला सुनाने वाले दूसरे न्यायाधीश उनके साथ पीठ में शामिल नहीं है इसलिए बुधवार को वह इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। मुंबई धमाकों के मामले में न्यायमूर्ति सतशिवम व न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने फैसला सुनाया था।
उल्लेखनीय है कि संजय दत्त ने अपनी लंबित पड़ी फिल्मों को पूरा करने के लिए कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगकर एक याचिका दायर की थी। बताया जाता है कि संजय दत्त की सात फिल्मों का काम अधूरा पड़ा है और उनपर बॉलीवुड के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं।
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आत्मसमर्पण करने के लिए एक माह की और मोहलत दे दी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संजय अब और राहत की उम्मीद न रखें। 1993 मुंबई धमाकों के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई थी। संजय दत्त को 18 अप्रैल को समर्पण करना था। जिस पर संजय ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण के लिए 6 महीने की मोहलत मांगते हुए याचिका दायर की थी।
इससे पहले संजय दत्त की याचिका पर बहस करते हुए सीबीआई ने इसका विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस तरह की याचिका स्वीकार करने का मतलब होगा अदालत द्वारा अपने ही दिए फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। देश का संविधान ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की दलील नकारते हुए कहा कि ये मामला पुनर्विचार का नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संजय दत्त को चार हफ्ते का समय दिया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही 1993 के मुंबई धमाकों में दोषी जैबुन्निसा व दो अन्य की समर्पण से छूट मांगने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जैबुन्निसा व चार अन्य की पुनर्विचार याचिकाएं भी ठुकरा दी थी।
मंगलवार को संजय दत्त के वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति पी. सतशिवम व न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल की पीठ से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। लेकिन न्यायमूर्ति सतशिवम ने दत्त की याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा था कि फैसला सुनाने वाले दूसरे न्यायाधीश उनके साथ पीठ में शामिल नहीं है इसलिए बुधवार को वह इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। मुंबई धमाकों के मामले में न्यायमूर्ति सतशिवम व न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने फैसला सुनाया था।
उल्लेखनीय है कि संजय दत्त ने अपनी लंबित पड़ी फिल्मों को पूरा करने के लिए कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगकर एक याचिका दायर की थी। बताया जाता है कि संजय दत्त की सात फिल्मों का काम अधूरा पड़ा है और उनपर बॉलीवुड के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं।
पांच साल बाद सुलझने लगा है आरुषि हत्याकांड का रहस्य!
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। लंबे समय से उलझी आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। इस चर्चित हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने मंगलवार को कोर्ट में गवाही के दौरान कहा, आरुषि की हत्या खुद उनके ही माता-पिता ने की थी। सीबीआइ के वकील आरके सैनी ने कोर्ट में कहा कि हत्या के दिन घर में कोई और बाहरी शख्स नहीं आया था। हालांकि तलवार दंपति खुद को बेकसूर कहता रहा है।
गौैरतलब है कि 15 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि की हत्या के दूसरे दिन नौकर हेमराज का भी शव घर की छत पर मिला था। कोर्ट में जारी सुनवाई में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि सीबीआइ की जांच बताती है कि आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के दिन घर पर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। इससे ये साफ साबित होता है कि मां-बाप ने ही बेटी की हत्या की है।
पिछले पांच साल से इस केस की सुनवाई चल रही है। इस केस में कई उतार-चढ़ाव आए। आईए जानते हैं इस केस में कब क्या हुआ..
16 मई,2008 : डीपीएस की छात्रा आरुषि का शव उसके नोएडा, सेक्टर-25 स्थित घर के कमरे में मिला। नौकर हेमराज पर लगा हत्या का आरोप।
17 मई 2008 : चौबीस घंटे बाद आरुषि के घर की छत से नौकर हेमराज का शव बरामद।
23 मई 2008 : नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार को हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया। मेरठ जोन के तत्कालीन आइजी गुरुदर्शन सिंह ने आरुषि व हेमराज को आपत्तिजनक स्थित में पाए जाने को बताया हत्या की वजह।
31 मई,2008 : हत्याकांड की जांच सीबीआइ को दी गई।
1 जून, 2008 : सीबीआइ ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश शासन ने मेरठ जोन के आइजी, मेरठ रेंज के डीआइजी और नोएडा एसएसपी का तबादला किया
13 जून, 2008 : नार्को टेस्ट के बाद सीबीआइ ने डॉ. तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार किया।
27 जून, 2008 : डॉ. अनिता दुर्रानी के नौकर राजकुमार को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार।
11 जुलाई 2008 : डॉ. तलवार के पड़ोस में रहने वाले नौकर विजय मंडल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 50 दिन जेल में रहने के बाद डॉ. राजेश तलवार रिहा।
12 सितंबर 2008 : कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल सुबूत के अभाव में रिहा।
30 दिसंबर 2010 : सीबीआइ ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
25 जनवरी 2011 : आरुषि के पिता पर गाजियाबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में हमला।
9 फरवरी 2011 : गाजियाबाद की विशेष अदालत ने तलवार दंपती को सबूत मिटाने और आरुषि हत्याकांड में शामिल होने का आरोप तय किया।
28 फरवरी 2011 : सीबीआई की विशेष अदालत ने तलवार दंपती के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।
11 अप्रैल 2012 : कोर्ट ने नूपुर तलवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। जिसपर पर कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर तीस अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी।
30 अप्रैल 2012 : नूपुर तलवार ने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जेल भेजा।
3 मई 2012 : सत्र न्यायालय ने नूपुर की जमानत याचिका खारिज की।
14 मई 2012 : गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले से जुड़े दस्तावेज तलवार दंपती को सौंपने को कहा।
17 जुलाई 2012 : सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर की जमानत मंजूर की और 25 सितंबर नुपूर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
17 सितंबर 2012 : नुपूर तलवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए।
25 सितंबर 2012 : नुपूर तलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। लंबे समय से उलझी आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। इस चर्चित हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने मंगलवार को कोर्ट में गवाही के दौरान कहा, आरुषि की हत्या खुद उनके ही माता-पिता ने की थी। सीबीआइ के वकील आरके सैनी ने कोर्ट में कहा कि हत्या के दिन घर में कोई और बाहरी शख्स नहीं आया था। हालांकि तलवार दंपति खुद को बेकसूर कहता रहा है।
गौैरतलब है कि 15 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि की हत्या के दूसरे दिन नौकर हेमराज का भी शव घर की छत पर मिला था। कोर्ट में जारी सुनवाई में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि सीबीआइ की जांच बताती है कि आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के दिन घर पर राजेश तलवार और नूपुर तलवार के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। इससे ये साफ साबित होता है कि मां-बाप ने ही बेटी की हत्या की है।
पिछले पांच साल से इस केस की सुनवाई चल रही है। इस केस में कई उतार-चढ़ाव आए। आईए जानते हैं इस केस में कब क्या हुआ..
16 मई,2008 : डीपीएस की छात्रा आरुषि का शव उसके नोएडा, सेक्टर-25 स्थित घर के कमरे में मिला। नौकर हेमराज पर लगा हत्या का आरोप।
17 मई 2008 : चौबीस घंटे बाद आरुषि के घर की छत से नौकर हेमराज का शव बरामद।
23 मई 2008 : नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार को हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया। मेरठ जोन के तत्कालीन आइजी गुरुदर्शन सिंह ने आरुषि व हेमराज को आपत्तिजनक स्थित में पाए जाने को बताया हत्या की वजह।
31 मई,2008 : हत्याकांड की जांच सीबीआइ को दी गई।
1 जून, 2008 : सीबीआइ ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश शासन ने मेरठ जोन के आइजी, मेरठ रेंज के डीआइजी और नोएडा एसएसपी का तबादला किया
13 जून, 2008 : नार्को टेस्ट के बाद सीबीआइ ने डॉ. तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार किया।
27 जून, 2008 : डॉ. अनिता दुर्रानी के नौकर राजकुमार को सीबीआइ ने किया गिरफ्तार।
11 जुलाई 2008 : डॉ. तलवार के पड़ोस में रहने वाले नौकर विजय मंडल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 50 दिन जेल में रहने के बाद डॉ. राजेश तलवार रिहा।
12 सितंबर 2008 : कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल सुबूत के अभाव में रिहा।
30 दिसंबर 2010 : सीबीआइ ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
25 जनवरी 2011 : आरुषि के पिता पर गाजियाबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में हमला।
9 फरवरी 2011 : गाजियाबाद की विशेष अदालत ने तलवार दंपती को सबूत मिटाने और आरुषि हत्याकांड में शामिल होने का आरोप तय किया।
28 फरवरी 2011 : सीबीआई की विशेष अदालत ने तलवार दंपती के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।
11 अप्रैल 2012 : कोर्ट ने नूपुर तलवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। जिसपर पर कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर तीस अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी।
30 अप्रैल 2012 : नूपुर तलवार ने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जेल भेजा।
3 मई 2012 : सत्र न्यायालय ने नूपुर की जमानत याचिका खारिज की।
14 मई 2012 : गाजियाबाद कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले से जुड़े दस्तावेज तलवार दंपती को सौंपने को कहा।
17 जुलाई 2012 : सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर की जमानत मंजूर की और 25 सितंबर नुपूर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
17 सितंबर 2012 : नुपूर तलवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए।
25 सितंबर 2012 : नुपूर तलवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
भूकंप ने 'सोई' दिल्ली को चेताया, कब जागेगी दिल्ली?
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। एक बार फिर मंगलवार को भूकंप ने दिल्ली को चेताया। इस भूकंप का केंद्र ईरान-पाकिस्तान सीमा पर 7.8 रिक्टर होने के बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 रही। हालांकि दिल्ली में किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि लगभग 60 फीसद अनियोजित तरीके से बसी दिल्ली में बने लगभग 90 फीसद असुरक्षित मकानों को भूकंप से बचाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है। वहीं, पिछले साल आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित मेगा मॉक ड्रिल के बाद सेना द्वारा दी गई सलाह पर अब तक कोई काम नहीं किया गया है।
यूं तो सिस्मिक जोन चार में शामिल पूरी दिल्ली भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और नियमों की अनदेखी कर बने मकान कभी भी भूकंप की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली को सबसे संवेदनशील माना जाता है। इस पूरे इलाके में 80 फीसदी से ज्यादा निर्माण अनियोजित तरीके से किए गए हैं। ज्यादातर कालोनियों में ऐसी-ऐसी तंग गलियां हैं कि भूकंप आने पर अग्निशमन या एंबुलेंस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। हालात यह हैं कि जब वहां कोई एक मकान तोड़ा जाता है, तो बगल वाले मकान के गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। इन कालोनियों में पतली-पतली दीवारों के सहारे तीन-चार मंजिल के मकान खड़े कर दिए गए हैं।
17 Apr. 2013
नई दिल्ली। एक बार फिर मंगलवार को भूकंप ने दिल्ली को चेताया। इस भूकंप का केंद्र ईरान-पाकिस्तान सीमा पर 7.8 रिक्टर होने के बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 रही। हालांकि दिल्ली में किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि लगभग 60 फीसद अनियोजित तरीके से बसी दिल्ली में बने लगभग 90 फीसद असुरक्षित मकानों को भूकंप से बचाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है। वहीं, पिछले साल आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित मेगा मॉक ड्रिल के बाद सेना द्वारा दी गई सलाह पर अब तक कोई काम नहीं किया गया है।
यूं तो सिस्मिक जोन चार में शामिल पूरी दिल्ली भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और नियमों की अनदेखी कर बने मकान कभी भी भूकंप की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली को सबसे संवेदनशील माना जाता है। इस पूरे इलाके में 80 फीसदी से ज्यादा निर्माण अनियोजित तरीके से किए गए हैं। ज्यादातर कालोनियों में ऐसी-ऐसी तंग गलियां हैं कि भूकंप आने पर अग्निशमन या एंबुलेंस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। हालात यह हैं कि जब वहां कोई एक मकान तोड़ा जाता है, तो बगल वाले मकान के गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। इन कालोनियों में पतली-पतली दीवारों के सहारे तीन-चार मंजिल के मकान खड़े कर दिए गए हैं।
कोडनानी और बजरंगी के लिए फांसी की मांग करेंगे मोदी
17 Apr. 2013
गुजरात| गुजरात सरकार ने वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगों में संलिप्त पायी गई नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री रही माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और आठ अन्य लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार इस मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करेगी। सहायक लोक अभियोजक गौरांग व्यास ने बताया कि नरोदा पाटिया के दंगों के मामले में निचली अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा पाने वाली कोडनानी और बजरंगी सहित सभी दस दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील करेगी और राज्य के विधि विभाग ने इसकी याचिका तैयार करने के लिए तीन अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया है।
सरकार इस मामले में सात माह के अंतराल के बाद अपील दायर करेगी, जबकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए निर्धारित अवधि तीन महीनों की ही है। इस मामले में हुई समय की इस चूक की वजह से राज्य सरकार को अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में व्यास को अधिवक्ता अल्पेश कोगजे के साथ सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ वकील प्रशांत देसाई विशेष लोक अभियोजक के तौर पर इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
व्यास ने कहा कि इन दस दोषियों के लिए मौत की सजा की अपील के अलावा निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा पाए 22 दोषियों की सजा 24 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने की अपील भी अगले सप्ताह तक दायर की सकती है।
इसके साथ ही मामले के 22 आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को भी अभियोजन पक्ष चुनौती देगा। पिछले साल अगस्त में मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने माया कोडनानी को 28 वर्ष की जेल, जबकि बजरंगी को जीवन भर के लिए कैद की सजा सुनायी थी। मामले के आठ अन्य दोषियों को 31 वर्ष, वहीं 22 दोषियों को 24 वर्ष कैद की सजा दी थी।
गुजरात में गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन में लगी आग के एक दिन बाद राज्य भर में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 28 फरवरी, 2002 को एक उग्र भीड़ द्वारा शहर के नरोदा पाटिया इलाके में कम से कम 97 लोग मारे गए थे।
17 Apr. 2013
गुजरात| गुजरात सरकार ने वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगों में संलिप्त पायी गई नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री रही माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और आठ अन्य लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार इस मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करेगी। सहायक लोक अभियोजक गौरांग व्यास ने बताया कि नरोदा पाटिया के दंगों के मामले में निचली अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा पाने वाली कोडनानी और बजरंगी सहित सभी दस दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील करेगी और राज्य के विधि विभाग ने इसकी याचिका तैयार करने के लिए तीन अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया है।
सरकार इस मामले में सात माह के अंतराल के बाद अपील दायर करेगी, जबकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए निर्धारित अवधि तीन महीनों की ही है। इस मामले में हुई समय की इस चूक की वजह से राज्य सरकार को अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में व्यास को अधिवक्ता अल्पेश कोगजे के साथ सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ वकील प्रशांत देसाई विशेष लोक अभियोजक के तौर पर इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
व्यास ने कहा कि इन दस दोषियों के लिए मौत की सजा की अपील के अलावा निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा पाए 22 दोषियों की सजा 24 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने की अपील भी अगले सप्ताह तक दायर की सकती है।
इसके साथ ही मामले के 22 आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को भी अभियोजन पक्ष चुनौती देगा। पिछले साल अगस्त में मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश ज्योत्सना यागनिक ने माया कोडनानी को 28 वर्ष की जेल, जबकि बजरंगी को जीवन भर के लिए कैद की सजा सुनायी थी। मामले के आठ अन्य दोषियों को 31 वर्ष, वहीं 22 दोषियों को 24 वर्ष कैद की सजा दी थी।
गुजरात में गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन में लगी आग के एक दिन बाद राज्य भर में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 28 फरवरी, 2002 को एक उग्र भीड़ द्वारा शहर के नरोदा पाटिया इलाके में कम से कम 97 लोग मारे गए थे।
इंसानियत शर्मसार: सड़क पर पड़े थे शव, गुजरते रहे वाहन
16 Apr. 2013
जयपुर। यहां संवेदनहीनता का वो नजारा देखने को मिला जो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। जब सोमवार दोपहर सड़क हादसे के बाद एक व्यक्ति अपनी पत्नी और आठ माह की बच्ची की लाश के साथ सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इस वाक्ये ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि लोगों के भीतर से इंसानियत खत्म हो गई है। जब वो असहाय पति अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए करीब पौन घंटे तक दौड़-दौड़कर लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन लोग रुकते, देखते और आगे बढ़ते रहे। किसी ने भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कन्हैया लाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक पर ससुराल जा रहा था। तभी जयपुर के घाट की गुणी सुंरग से गुजरते वक्त एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। बच्ची और उसकी पत्नी को काफी चोटें आई थी। लेकिन कन्हैया कम घायल हुआ था। सुरंग में नेटवर्क न होने की वजह से मदद के लिए वह किसी को फोन भी नहीं कर सका। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण पत्नी और बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। उस पर हरियाणा का नंबर था। कन्हैया इतना बेबस हो गया कि न तो वो इस हालत में था कि अपनी बच्ची और पत्नी का शव उठा कर ले जा सके और ना ही अपने बेटे और खुद का इलाज कराने के लिए अस्पताल जा सका। वह कभी पत्नी गुड्डी और बेटी आरुषि के शव से लिपटकर रो रहा था तो कभी घायल बेटे तनीष को साहस बांध रहा था। आखिरकार वो बेहोश हो गया। 40 मिनट बाद टोल बूथ पर तैनात कर्मी ने सीसीटीवी कैमरे में यह दृश्य देखा तो सभी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जहां महिला और उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया और कन्हैया लाल अपने बेटे के साथ इलाज कराकर वापस लौट गया।
16 Apr. 2013
जयपुर। यहां संवेदनहीनता का वो नजारा देखने को मिला जो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। जब सोमवार दोपहर सड़क हादसे के बाद एक व्यक्ति अपनी पत्नी और आठ माह की बच्ची की लाश के साथ सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इस वाक्ये ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि लोगों के भीतर से इंसानियत खत्म हो गई है। जब वो असहाय पति अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए करीब पौन घंटे तक दौड़-दौड़कर लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। लेकिन लोग रुकते, देखते और आगे बढ़ते रहे। किसी ने भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कन्हैया लाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक पर ससुराल जा रहा था। तभी जयपुर के घाट की गुणी सुंरग से गुजरते वक्त एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। बच्ची और उसकी पत्नी को काफी चोटें आई थी। लेकिन कन्हैया कम घायल हुआ था। सुरंग में नेटवर्क न होने की वजह से मदद के लिए वह किसी को फोन भी नहीं कर सका। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण पत्नी और बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। उस पर हरियाणा का नंबर था। कन्हैया इतना बेबस हो गया कि न तो वो इस हालत में था कि अपनी बच्ची और पत्नी का शव उठा कर ले जा सके और ना ही अपने बेटे और खुद का इलाज कराने के लिए अस्पताल जा सका। वह कभी पत्नी गुड्डी और बेटी आरुषि के शव से लिपटकर रो रहा था तो कभी घायल बेटे तनीष को साहस बांध रहा था। आखिरकार वो बेहोश हो गया। 40 मिनट बाद टोल बूथ पर तैनात कर्मी ने सीसीटीवी कैमरे में यह दृश्य देखा तो सभी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जहां महिला और उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया और कन्हैया लाल अपने बेटे के साथ इलाज कराकर वापस लौट गया।
मुंबई धमाका: तीन की अर्जी खारिज, संजय पर फैसला थोड़ी देर में
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1993 मुंबई बम धमाके के तीन आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। अब तीनों को 18 अप्रैल तक समर्पण करना होगा। वहीं, अदालत फिल्म अभिनेता संजय दत्त की याचिका पर दोपहर बाद फैसला देगी।
गौरतलब है कि मुंबई धमाके मामले के सभी आरोपियों ने विभिन्न कारण देते हुए अपने समर्पण की अवधि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थीं। संजय के अलावा इस मामले में जैबुन्निसा, अब्दुल गफूर और मुहम्मद एसहाक को दोषी ठहराया गया है।
संजय दत्त ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने समर्पण की समय सीमा बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में संजय ने आत्मसमर्पण का समय छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। दत्त व अन्य तीनों के समर्पण की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा 18 अप्रैल को समाप्त हो रही है। अगर कोर्ट ने दत्त को राहत नहीं दी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
दत्त की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के आदेश के बाद कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। लेकिन पहले की अनुबंधित फिल्में अधूरी हैं, जिनमें भारी रकम लगी हुई है। अत: उन फिल्मों को पूरा करने के लिए कोर्ट समर्पण का समय छह महीने बढ़ा दे। दत्त ने अर्जी में कहा है कि कुल सात फिल्में अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करना है। ये फिल्में करीब 278 करोड़ रुपये के बजट की हैं और इन्हें पूरा करने में 196 दिन का समय लगेगा। अधूरी फिल्मों का ब्योरा देते हुए कहा गया है कि पुलिसगीरी, जंजीर, शेर, अंगुली, पीके और वसूली आदि हैं। संजय ने कहा है कि वह जल्द से जल्द इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वह अपना पूरा समय भी दे दें तो भी 196 दिन लगेंगे।
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1993 मुंबई बम धमाके के तीन आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया। अब तीनों को 18 अप्रैल तक समर्पण करना होगा। वहीं, अदालत फिल्म अभिनेता संजय दत्त की याचिका पर दोपहर बाद फैसला देगी।
गौरतलब है कि मुंबई धमाके मामले के सभी आरोपियों ने विभिन्न कारण देते हुए अपने समर्पण की अवधि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थीं। संजय के अलावा इस मामले में जैबुन्निसा, अब्दुल गफूर और मुहम्मद एसहाक को दोषी ठहराया गया है।
संजय दत्त ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने समर्पण की समय सीमा बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में संजय ने आत्मसमर्पण का समय छह महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है। दत्त व अन्य तीनों के समर्पण की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा 18 अप्रैल को समाप्त हो रही है। अगर कोर्ट ने दत्त को राहत नहीं दी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
दत्त की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के आदेश के बाद कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। लेकिन पहले की अनुबंधित फिल्में अधूरी हैं, जिनमें भारी रकम लगी हुई है। अत: उन फिल्मों को पूरा करने के लिए कोर्ट समर्पण का समय छह महीने बढ़ा दे। दत्त ने अर्जी में कहा है कि कुल सात फिल्में अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करना है। ये फिल्में करीब 278 करोड़ रुपये के बजट की हैं और इन्हें पूरा करने में 196 दिन का समय लगेगा। अधूरी फिल्मों का ब्योरा देते हुए कहा गया है कि पुलिसगीरी, जंजीर, शेर, अंगुली, पीके और वसूली आदि हैं। संजय ने कहा है कि वह जल्द से जल्द इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वह अपना पूरा समय भी दे दें तो भी 196 दिन लगेंगे।
भुल्लर स्वस्थ नहीं, अभी रुक सकती है फांसी
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी रुक सकती है। बताया जाता है कि भुल्लर अभी स्वस्थ्य नहीं है। भुल्लर का इलाज कर रहे राजधानी के शाहदरा स्थित इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) के एक वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार वह फांसी के लिए मेडिकली फिट नहीं है। पिछले ढाई साल से भुल्लर का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कानून के मुताबिक मेडिकली फिट हुए बिना किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। भुल्लर को डिप्रेशन के साथ गंभीर साइकोटिक बीमारी है। जिसकी वजह से वह नींद में भी उठकर चिल्लाता है। इहबास के निदेशक डॉ निमिष देसाई के अनुसार पिछले ढाई साल से इलाज के बाद भी भुल्लर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस बीच वह दो बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका है। हालांकि भुल्लर के फांसी के लिए फिट होने के संबंध में पूछे जाने पर देसाई ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। जबकि, इहबास के ही एक अन्य डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भुल्लर फांसी के लिए मेडिकली फिट नहीं है।
उनके अनुसार भुल्लर के फिट होने या न होने का फैसला केवल इहबास के डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। इसके लिए डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम (जिसमें अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी होंगे) का गठन किया जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन भी भुल्लर को फांसी देने की जल्दबाजी में नहीं दिखता। इहबास के डॉक्टर ने कहा कि जेल प्रशासन ने अभी तक भुल्लर को वापस भेजने के लिए अस्पताल से अनुरोध नहीं किया है। वैसे भी अस्पताल के डॉक्टर भुल्लर को मौजूदा हालात में जेल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी रुक सकती है। बताया जाता है कि भुल्लर अभी स्वस्थ्य नहीं है। भुल्लर का इलाज कर रहे राजधानी के शाहदरा स्थित इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) के एक वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार वह फांसी के लिए मेडिकली फिट नहीं है। पिछले ढाई साल से भुल्लर का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कानून के मुताबिक मेडिकली फिट हुए बिना किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। भुल्लर को डिप्रेशन के साथ गंभीर साइकोटिक बीमारी है। जिसकी वजह से वह नींद में भी उठकर चिल्लाता है। इहबास के निदेशक डॉ निमिष देसाई के अनुसार पिछले ढाई साल से इलाज के बाद भी भुल्लर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस बीच वह दो बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका है। हालांकि भुल्लर के फांसी के लिए फिट होने के संबंध में पूछे जाने पर देसाई ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। जबकि, इहबास के ही एक अन्य डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भुल्लर फांसी के लिए मेडिकली फिट नहीं है।
उनके अनुसार भुल्लर के फिट होने या न होने का फैसला केवल इहबास के डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। इसके लिए डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम (जिसमें अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी होंगे) का गठन किया जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन भी भुल्लर को फांसी देने की जल्दबाजी में नहीं दिखता। इहबास के डॉक्टर ने कहा कि जेल प्रशासन ने अभी तक भुल्लर को वापस भेजने के लिए अस्पताल से अनुरोध नहीं किया है। वैसे भी अस्पताल के डॉक्टर भुल्लर को मौजूदा हालात में जेल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।
नाबालिग से शादी करने चले डीएसपी और हो गई गिरफ्तारी
16 Apr. 2013
चंदौली। उत्तर प्रदेश में चंदौली के बाबा कीनाराम मठ में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नाबालिग के साथ शादी रचा रहे एक अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कानून का रखवाला डिप्टी एसपी निकला। वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैनात है। दो साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है।
बलुआ थानाक्षेत्र के उतड़ी ग्राम निवासी डिप्टी एसपी प्रद्युम्न यादव की 25 वर्ष की एक बेटी भी है जो शादीशुदा है। घर चलाने व बसाने की चिंता में बलुआ क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ सोमवार को उसने कीनाराम मठ में विवाह कर लिया। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग लड़की संग कोई अधेड़ दूसरी शादी रचा रहा है। पहुंची पुलिस मंडप में बैठे नवविवाहित जोड़े को थाने ले आई। पता चला कि लड़की की जन्मतिथि 15 जुलाई, 1999 है। अभी हाईस्कूल की परीक्षा दी है। बलुआ थानाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सर्वप्रथम लड़की का मेडिकल कराया जाएगा, जिससे बालिग या नाबालिग होने का पता लग सके।
आरोपी डिप्टी एसपी ने कहा कि वह एक जिम्मेदार पद पर तैनात हैं। उनके पास शादी का प्रस्ताव आया था। घर बसाने के लिए मैंने हामी भर दी। लड़की के नाबालिग होने की बात नहीं बताई गई थी। शादी के समय भी वह घूंघट में ही थी, जिससे उन्हें पता नहीं लग सका कि लड़की कम उम्र की है। अगर ऐसा होता तो वह शादी नहीं करते। दूसरी ओर लड़की के पिता ने बताया कि उनके ऊपर इस शादी के लिए कोई दबाव नहीं था। उनकी यह तीसरी लड़की है। गरीबी के चलते वह बेटी का हाथ पीले करना चाहते थे।
16 Apr. 2013
चंदौली। उत्तर प्रदेश में चंदौली के बाबा कीनाराम मठ में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नाबालिग के साथ शादी रचा रहे एक अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कानून का रखवाला डिप्टी एसपी निकला। वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैनात है। दो साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है।
बलुआ थानाक्षेत्र के उतड़ी ग्राम निवासी डिप्टी एसपी प्रद्युम्न यादव की 25 वर्ष की एक बेटी भी है जो शादीशुदा है। घर चलाने व बसाने की चिंता में बलुआ क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ सोमवार को उसने कीनाराम मठ में विवाह कर लिया। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग लड़की संग कोई अधेड़ दूसरी शादी रचा रहा है। पहुंची पुलिस मंडप में बैठे नवविवाहित जोड़े को थाने ले आई। पता चला कि लड़की की जन्मतिथि 15 जुलाई, 1999 है। अभी हाईस्कूल की परीक्षा दी है। बलुआ थानाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सर्वप्रथम लड़की का मेडिकल कराया जाएगा, जिससे बालिग या नाबालिग होने का पता लग सके।
आरोपी डिप्टी एसपी ने कहा कि वह एक जिम्मेदार पद पर तैनात हैं। उनके पास शादी का प्रस्ताव आया था। घर बसाने के लिए मैंने हामी भर दी। लड़की के नाबालिग होने की बात नहीं बताई गई थी। शादी के समय भी वह घूंघट में ही थी, जिससे उन्हें पता नहीं लग सका कि लड़की कम उम्र की है। अगर ऐसा होता तो वह शादी नहीं करते। दूसरी ओर लड़की के पिता ने बताया कि उनके ऊपर इस शादी के लिए कोई दबाव नहीं था। उनकी यह तीसरी लड़की है। गरीबी के चलते वह बेटी का हाथ पीले करना चाहते थे।
राष्ट्रीय खेल घोटाले में भी आया कलमाड़ी का नाम
16 Apr. 2013
रांची। चौतीसवें राष्ट्रीय खेल घोटाले की गाज भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भी गिर सकती है। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में उपकरण खरीद का निर्णय झारखंड ओलंपिक संघ या आयोजन समिति ने अपने मन से नहीं लिया। आयोजन के दौरान संबंधित एजेंसियों को काम देने का निर्देश भारतीय ओलंपिक संघ ने दिया था।
यही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने भी उपकरण आपूर्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक की निगरानी जांच में कलमाड़ी का नाम सामने नहीं आया है। निगरानी ब्यूरो सूत्रों के अनुसार उक्त आरोपी से मामले में लिखित जवाब-तलब किया गया था। अपने जवाब में उसने कलमाड़ी का नाम लिया है। इस पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, क्योंकि झारखंड में हुए इस आयोजन में राशि राज्य सरकार ने दी थी।
इसलिए उसको खर्च करने के लिए यहां की सरकार का बनाया नियम अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन जांच के क्रम में नियम की अवहेलना सामने आई है। ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ या उसके अधिकारी का नाम सामने आने के कारण आगे की कार्रवाई के लिए विधिक राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस घोटाले में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष व झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आरके आनंद, समिति के महासचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक व तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्र सहित अन्य आरोपी हैं। उल्लेखनीय है कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की तर्ज पर झारखंड में राष्ट्रीय खेल के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। 50 रुपये की एक सिटी 450 रुपये में खरीदी गई। 20 दर्जन टेनिस बॉल की जगह 200 दर्जन बॉल खरीदे गए। इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने छह अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सभी आरोपियों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। अब इस मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घोटाले में किसने और कितने रकम ठिकाने लगाए।
16 Apr. 2013
रांची। चौतीसवें राष्ट्रीय खेल घोटाले की गाज भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भी गिर सकती है। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में उपकरण खरीद का निर्णय झारखंड ओलंपिक संघ या आयोजन समिति ने अपने मन से नहीं लिया। आयोजन के दौरान संबंधित एजेंसियों को काम देने का निर्देश भारतीय ओलंपिक संघ ने दिया था।
यही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने भी उपकरण आपूर्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक की निगरानी जांच में कलमाड़ी का नाम सामने नहीं आया है। निगरानी ब्यूरो सूत्रों के अनुसार उक्त आरोपी से मामले में लिखित जवाब-तलब किया गया था। अपने जवाब में उसने कलमाड़ी का नाम लिया है। इस पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, क्योंकि झारखंड में हुए इस आयोजन में राशि राज्य सरकार ने दी थी।
इसलिए उसको खर्च करने के लिए यहां की सरकार का बनाया नियम अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन जांच के क्रम में नियम की अवहेलना सामने आई है। ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ या उसके अधिकारी का नाम सामने आने के कारण आगे की कार्रवाई के लिए विधिक राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस घोटाले में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष व झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आरके आनंद, समिति के महासचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक व तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्र सहित अन्य आरोपी हैं। उल्लेखनीय है कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की तर्ज पर झारखंड में राष्ट्रीय खेल के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। 50 रुपये की एक सिटी 450 रुपये में खरीदी गई। 20 दर्जन टेनिस बॉल की जगह 200 दर्जन बॉल खरीदे गए। इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने छह अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सभी आरोपियों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। अब इस मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घोटाले में किसने और कितने रकम ठिकाने लगाए।
मुलायम मुस्लिमों के दुश्मन नंबर वन: बेनी
16 Apr. 2013
लखनऊ। सपा के खिलाफ केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद का युद्धविराम दस दिन के भीतर ही टूट गया। विदेश यात्रा से लौटते ही सोमवार को लखनऊ में उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में सपा व मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला। मुलायम का सीधे नाम लिए बगैर उन्होंने सपा प्रमुख को मुस्लिमों का दुश्मन नंबर एक बताया। आडवाणी एवं अशोक सिंहल से मुलायम के निजी रिश्तों की बात कही। अक्टूबर-नवंबर, 1990 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संस्मरणों को सुनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों के जज्बात भड़काने को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक के बाद कई गलत फैसले लिए, जिसका नुकसान मुसलमानों को भी हुआ और उत्तर प्रदेश को भी।
मुलायम द्वारा लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करने का जिक्र करते हुए बेनी ने इसे जनता को मूर्ख बनाने वाला बयान बताया। जवाहर लाल नेहरू व आडवाणी की तुलना करने पर भी अपनी नाराजगी जताई। कहा कि नेहरू जी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। आडवाणी अच्छे व नरेंद्र मोदी खराब की बहस को उन्होंने बेवजह बताते हुए कहा कि दोनों एक जैसे हैं। गुजरात दंगे व राम मंदिर आंदोलन का उन्माद एक जैसा था और फितरत भी एक सी। अयोध्या आंदोलन की कड़ियां सपा व भाजपा की मिलीभगत से जोड़ते हुए बेनी ने कहा मुलायम राज में कई ऐसे फैसले जानबूझकर लिए गए जिनसे मुस्लिमों का पक्ष कमजोर हो। उन्होंने राम जन्मभूमि नाम से पुलिस थाना स्थापित किए जाने का उदाहरण भी पेश किया।
इस मौके पर बेनी ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार गिर जाएगी। आंतरिक खींचतान के चलते इसका खुद ही काम तमाम हो जाएगा। बेनी ने कहा कि सपा चार व भाजपा पांच सीटों पर ठहर जाएगी। उनके अनुसार, पीएम के आशीर्वाद से ही राहुल पीएम बनेंगे।
16 Apr. 2013
लखनऊ। सपा के खिलाफ केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद का युद्धविराम दस दिन के भीतर ही टूट गया। विदेश यात्रा से लौटते ही सोमवार को लखनऊ में उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में सपा व मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला। मुलायम का सीधे नाम लिए बगैर उन्होंने सपा प्रमुख को मुस्लिमों का दुश्मन नंबर एक बताया। आडवाणी एवं अशोक सिंहल से मुलायम के निजी रिश्तों की बात कही। अक्टूबर-नवंबर, 1990 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संस्मरणों को सुनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों के जज्बात भड़काने को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक के बाद कई गलत फैसले लिए, जिसका नुकसान मुसलमानों को भी हुआ और उत्तर प्रदेश को भी।
मुलायम द्वारा लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करने का जिक्र करते हुए बेनी ने इसे जनता को मूर्ख बनाने वाला बयान बताया। जवाहर लाल नेहरू व आडवाणी की तुलना करने पर भी अपनी नाराजगी जताई। कहा कि नेहरू जी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। आडवाणी अच्छे व नरेंद्र मोदी खराब की बहस को उन्होंने बेवजह बताते हुए कहा कि दोनों एक जैसे हैं। गुजरात दंगे व राम मंदिर आंदोलन का उन्माद एक जैसा था और फितरत भी एक सी। अयोध्या आंदोलन की कड़ियां सपा व भाजपा की मिलीभगत से जोड़ते हुए बेनी ने कहा मुलायम राज में कई ऐसे फैसले जानबूझकर लिए गए जिनसे मुस्लिमों का पक्ष कमजोर हो। उन्होंने राम जन्मभूमि नाम से पुलिस थाना स्थापित किए जाने का उदाहरण भी पेश किया।
इस मौके पर बेनी ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार गिर जाएगी। आंतरिक खींचतान के चलते इसका खुद ही काम तमाम हो जाएगा। बेनी ने कहा कि सपा चार व भाजपा पांच सीटों पर ठहर जाएगी। उनके अनुसार, पीएम के आशीर्वाद से ही राहुल पीएम बनेंगे।
पीएम से मां की गुहार, 'सबको फांसी दो'
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। देश-दुनिया को विचलित कर देने वाले दिल्ली गैंगरेप कांड में अपनी बेटी खोने वाले पीड़ित परिजनों का कहना है कि ऐसी दरिंदगी देश की किसी बेटी के साथ फिर न कभी हो, यही उनका असली सम्मान होगा। रविवार को आयोजित एक न्यूज चैनल के सम्मान समारोह में पीड़िता को देश की बेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे।
पुरस्कार ग्रहण करने आई पीड़िता की मां जब मंच पर पहुंचीं तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। डबडबायी आंखों से प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा-हमारे त्याग के सम्मान का मतलब तभी है, जब ऐसी शर्मनाक घटना फिर न कभी घटित हो। उन्होंने इस घटना में शामिल नाबालिग समेत पांचों आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने अपना पेट काटकर बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई। लोग कहते थे कि बेटी के हाथ पीले कर दो पर वह पढ़ना चाहती थी। वह उसके सपनों को पूरा करने के प्रयास में जुटे थे।
वहीं, 16 दिसंबर, 2012 को घटना के समय पीड़िता के साथ मौजूद रहे उसके दोस्त ने कहा- मैंने उस दर्दनाक हादसे में अपनी दोस्त को खो दिया। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि फिर कभी किसी को ऐसे दिन न देखने पड़े। परिजनों को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पीड़िता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। मालूम हो कि फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ चलती बस में छह लोगों ने रेप किया था।
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। देश-दुनिया को विचलित कर देने वाले दिल्ली गैंगरेप कांड में अपनी बेटी खोने वाले पीड़ित परिजनों का कहना है कि ऐसी दरिंदगी देश की किसी बेटी के साथ फिर न कभी हो, यही उनका असली सम्मान होगा। रविवार को आयोजित एक न्यूज चैनल के सम्मान समारोह में पीड़िता को देश की बेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे।
पुरस्कार ग्रहण करने आई पीड़िता की मां जब मंच पर पहुंचीं तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। डबडबायी आंखों से प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा-हमारे त्याग के सम्मान का मतलब तभी है, जब ऐसी शर्मनाक घटना फिर न कभी घटित हो। उन्होंने इस घटना में शामिल नाबालिग समेत पांचों आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने अपना पेट काटकर बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई। लोग कहते थे कि बेटी के हाथ पीले कर दो पर वह पढ़ना चाहती थी। वह उसके सपनों को पूरा करने के प्रयास में जुटे थे।
वहीं, 16 दिसंबर, 2012 को घटना के समय पीड़िता के साथ मौजूद रहे उसके दोस्त ने कहा- मैंने उस दर्दनाक हादसे में अपनी दोस्त को खो दिया। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि फिर कभी किसी को ऐसे दिन न देखने पड़े। परिजनों को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पीड़िता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। मालूम हो कि फिजियोथेरेपिस्ट युवती के साथ चलती बस में छह लोगों ने रेप किया था।
चीन, पाक से एक साथ मुकाबला करने में वायुसेना सक्षम
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान से खतरों से मुकाबले की तैयारी में भारतीय वायुसेना ने पहली बार 'दोहरे मोर्चे' वाले युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को तौला है। गत दिनों हुए युद्धाभ्यास 'लाइव-वायर' में वायुसेना ने न केवल तैयारियों का आकलन किया, बल्कि उन्हें मजबूत भी किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में वायुसेना सक्षम है। उसने इस संबंध में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लिया है।
अभ्यास के दौरान बेहद कम समय में पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर मौजूद युद्धक विमानों को चीन से सटे उत्तर-पूर्वी इलाके के हवाई ठिकानों पर तैनात किया गया। साथ ही अभ्यास के दौरान एक साथ दोनों मोर्चो पर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके से विमानों व संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके भी अपनाए गए। वायुसेना सूत्रों के मुताबिक 400 युद्धक विमानों और विभिन्न श्रेणी के परिवहन विमानों के साथ हुए अभ्यास में संचार, संयोजन व आक्रामक युद्ध क्षमता को आधार बनाते हुए दोहरी लड़ाई से मुकाबले की तैयारी की गई।
हालांकि सूत्रों का कहना था कि 18 मार्च से शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दौरान लड़ाकू विमानों को पूर्वी मोर्चे पर ले जाते वक्त एक निश्चित संख्या पाक सीमा से सटे ठिकानों पर भी रखी गई ताकि इस दौरान वहां कोई आपातस्थिति बनने पर वायुसेना उसका भी बखूबी मुकाबला कर सके। तीन सप्ताह चले इस अभ्यास में सुखोई, मिग-29, मिग-27, मिग-21, मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा, पायलट रहित टोही विमान, परिवहन विमानों और हवा में रहते हुए दुश्मन की हवाई हरकत की खबर देने वाले अवॉक्स विमानों ने भी भाग लिया। साथ ही अनेक प्रमुख वायुसेना स्टेशनों व अग्रिम मोर्चे पर बनाए गए एडवांस्ड लैंडिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया गया।
अभ्यास के दौरान आठ हजार घंटे की उड़ान में वायुसेना के विमानों ने कमांडो दस्तों की पैराड्रापिंग से लेकर करीब 2000 टन माल की ढुलाई भी की। सूत्रों का कहना था कि वायुसेना के पास जब मौजूदा 34 स्क्वाड्रन से बढ़कर 42 हो जाएंगे तो इस तरह विमानों को एक कोने से दूसरे छोर पर ले जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। वायुसेना आधुनिकीकरण में नए विमानों की खरीद और स्क्वाड्रन क्षमता में विस्तार के बाद रणनीतिक वितरण ऐसा होगा कि एक साथ दोहरे मोर्चे पर वायुसेना माकूल तरीके से दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर पाएगी।
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान से खतरों से मुकाबले की तैयारी में भारतीय वायुसेना ने पहली बार 'दोहरे मोर्चे' वाले युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को तौला है। गत दिनों हुए युद्धाभ्यास 'लाइव-वायर' में वायुसेना ने न केवल तैयारियों का आकलन किया, बल्कि उन्हें मजबूत भी किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर एक साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में वायुसेना सक्षम है। उसने इस संबंध में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर लिया है।
अभ्यास के दौरान बेहद कम समय में पाकिस्तान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर मौजूद युद्धक विमानों को चीन से सटे उत्तर-पूर्वी इलाके के हवाई ठिकानों पर तैनात किया गया। साथ ही अभ्यास के दौरान एक साथ दोनों मोर्चो पर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके से विमानों व संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके भी अपनाए गए। वायुसेना सूत्रों के मुताबिक 400 युद्धक विमानों और विभिन्न श्रेणी के परिवहन विमानों के साथ हुए अभ्यास में संचार, संयोजन व आक्रामक युद्ध क्षमता को आधार बनाते हुए दोहरी लड़ाई से मुकाबले की तैयारी की गई।
हालांकि सूत्रों का कहना था कि 18 मार्च से शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दौरान लड़ाकू विमानों को पूर्वी मोर्चे पर ले जाते वक्त एक निश्चित संख्या पाक सीमा से सटे ठिकानों पर भी रखी गई ताकि इस दौरान वहां कोई आपातस्थिति बनने पर वायुसेना उसका भी बखूबी मुकाबला कर सके। तीन सप्ताह चले इस अभ्यास में सुखोई, मिग-29, मिग-27, मिग-21, मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा, पायलट रहित टोही विमान, परिवहन विमानों और हवा में रहते हुए दुश्मन की हवाई हरकत की खबर देने वाले अवॉक्स विमानों ने भी भाग लिया। साथ ही अनेक प्रमुख वायुसेना स्टेशनों व अग्रिम मोर्चे पर बनाए गए एडवांस्ड लैंडिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया गया।
अभ्यास के दौरान आठ हजार घंटे की उड़ान में वायुसेना के विमानों ने कमांडो दस्तों की पैराड्रापिंग से लेकर करीब 2000 टन माल की ढुलाई भी की। सूत्रों का कहना था कि वायुसेना के पास जब मौजूदा 34 स्क्वाड्रन से बढ़कर 42 हो जाएंगे तो इस तरह विमानों को एक कोने से दूसरे छोर पर ले जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। वायुसेना आधुनिकीकरण में नए विमानों की खरीद और स्क्वाड्रन क्षमता में विस्तार के बाद रणनीतिक वितरण ऐसा होगा कि एक साथ दोहरे मोर्चे पर वायुसेना माकूल तरीके से दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर पाएगी।
राजीव के हत्यारे की आरटीआइ अर्जी पर सुनवाई टली
16 Apr. 2013
चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए मौत की सजा पाए पेरारिवलन की आरटीआइ अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पेरारिवलन ने सूचना का अधिकार कानून के तहत यह जानना चाहा था कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका किस आधार पर ठुकराई।
मिलनाडु की वेल्लूर जेल में बंद पेरारिवलन पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) सत्यानंद मिश्रा के समक्ष पेश होने वाला था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) जेके त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसे आगे कब आयोजित किया जाएगा इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं है।
वेल्लूर सेंट्रल जेल में पेरारिवलन के अलावा राजीव हत्याकांड में मृत्युदंड पाने वाले दो अन्य दोषी मुरुगन और सांतन भी बंद हैं। तीनों को 9 सितंबर, 2011 को फांसी होनी थी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। अब यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है।
16 Apr. 2013
चेन्नई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए मौत की सजा पाए पेरारिवलन की आरटीआइ अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पेरारिवलन ने सूचना का अधिकार कानून के तहत यह जानना चाहा था कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका किस आधार पर ठुकराई।
मिलनाडु की वेल्लूर जेल में बंद पेरारिवलन पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) सत्यानंद मिश्रा के समक्ष पेश होने वाला था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) जेके त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसे आगे कब आयोजित किया जाएगा इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं है।
वेल्लूर सेंट्रल जेल में पेरारिवलन के अलावा राजीव हत्याकांड में मृत्युदंड पाने वाले दो अन्य दोषी मुरुगन और सांतन भी बंद हैं। तीनों को 9 सितंबर, 2011 को फांसी होनी थी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। अब यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है।
कर्नाटक चुनाव के बाद टूट सकता है भाजपा-जदयू का गठबंधन 
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। मोदी को लेकर नीतीश की बयानबाजी को लेकर भाजपा में कितना गुस्सा है, उसका अंदाजा पार्टी के एक पदाधिकारी की बातों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार के इस रवैये को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ठीक उस तरह से है, जैसे कि 1979 में जनता सरकार को गिराने के लिए नीतीश कुमार के सीनियर समाजवादियों ने सांप्रदायिकता का हौवा खड़ा किया था।' गौरतलब है कि साल 1979 में जनता पार्टी के समाजवादी सदस्यों ने जन संघ के नेताओं के रिश्ते आरएसएस से होने का विरोध करते हुए सरकार से किनारा कर लिया था।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कोर ग्रुप और पार्ल्यामेंटरी बोर्ड 5 मई को कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन के बाद बिहार में जदयू से नाता तोड़कर सरकार से हटने के बारे में फैसला कर सकता है। हालांकि, भाजपा के अलग होने से नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। उन्हें 243 सीटों वाली विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन हासिल है। इन हालात में और किसी की सरकार बनने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं ज्यादा होंगी कि जल्द चुनावों से बचने के लिए जदयू को कुछ नए सहयोगी मिल जाएं।
गौरतलब है कि बिहार से आए सीनियर भाजपा नेताओं के ग्रुप ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। इनमें बिहार के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और चंद्रमोहन राज शामिल थे।
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने भी नीतीश के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिए था।' हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि पार्टी ने बिहार में जदयू से अलग होने का फैसला किया है या नहीं।
16 Apr. 2013
नई दिल्ली। मोदी को लेकर नीतीश की बयानबाजी को लेकर भाजपा में कितना गुस्सा है, उसका अंदाजा पार्टी के एक पदाधिकारी की बातों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार के इस रवैये को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ठीक उस तरह से है, जैसे कि 1979 में जनता सरकार को गिराने के लिए नीतीश कुमार के सीनियर समाजवादियों ने सांप्रदायिकता का हौवा खड़ा किया था।' गौरतलब है कि साल 1979 में जनता पार्टी के समाजवादी सदस्यों ने जन संघ के नेताओं के रिश्ते आरएसएस से होने का विरोध करते हुए सरकार से किनारा कर लिया था।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कोर ग्रुप और पार्ल्यामेंटरी बोर्ड 5 मई को कर्नाटक विधानसभा इलेक्शन के बाद बिहार में जदयू से नाता तोड़कर सरकार से हटने के बारे में फैसला कर सकता है। हालांकि, भाजपा के अलग होने से नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। उन्हें 243 सीटों वाली विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन हासिल है। इन हालात में और किसी की सरकार बनने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं ज्यादा होंगी कि जल्द चुनावों से बचने के लिए जदयू को कुछ नए सहयोगी मिल जाएं।
गौरतलब है कि बिहार से आए सीनियर भाजपा नेताओं के ग्रुप ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। इनमें बिहार के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और चंद्रमोहन राज शामिल थे।
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने भी नीतीश के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिए था।' हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि पार्टी ने बिहार में जदयू से अलग होने का फैसला किया है या नहीं।
अन्ना मिले केजरीवाल से, अनशन खत्म करने की अपील की
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। अन्ना हजारे ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कल रात मुलाकात की और उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की। केजरीवाल के खराब स्वास्थ्य को देखते हुये अन्ना ने उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की। दोनों के बीच रात करीब 10 बजकर 50 मिनट पर बैठक हुयी।
सितंबर में दोनों के अलग हो जाने के बाद यह पहला मौका था जब हजारे और केजरीवाल एक मंच पर साथ दिखे। बिजली के ‘बढ़े’ बिलों के विरोध में केजरीवाल सात दिनों से सुंदर नगरी में अनशन पर हैं। अन्ना अमृतसर जाकर वहां से रविवार को राष्ट्रव्यापी दौरा शुरु करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने हवाई अड्डे पर कहा कि वह केजरीवाल से कहेंगे कि वह अपना अनशन समाप्त कर दें क्योंकि उनकी तबियत बिगड रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार चाहती है कि हमारी मृत्यु हो जाये, पर हमें लड़ना चाहिये।’’ उन्होंने कहा कि एक दो दिन अनशन करना ठीक है पर उससे अधिक नहीं। अन्ना ने कहा कि अरविंद को अनशन खत्म कर देना चाहिये क्योंकि यह लड़ाई लंबी है। अन्ना हजारे ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मैंने उनसे कहा कि हमें खुद को मारना नहीं चाहिये। यह अनशन लोगों में जागरुकता फैला रहे हैं। पूरे देश में लोग अब जाग चुके हैं। भविष्य में हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, करेंगे और फिर अनशन खत्म करेंगे। स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर हम फिर से लड़ाई के लिये खड़े होंगे। यह चार दिन का युद्ध नहीं है बल्कि एक लंबी लड़ाई है।’’ उन्होंने कहा कि अरविंद न ही किसी प्रशासनिक पद की मांग कर रहे हैं और न ही धन की। वह बस चाहते हैं कि गरीबों की समस्या पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि अगर गरीब आदमी को तीन से चार हजार रुपए का बिजली बिल आएगा तो वहां कैसे भुगतान कर सकेगा। वहीं अन्ना का धन्यवाद जताते हुये केजरीवाल ने कहा कि वह अन्ना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना समय दिया और उनसे मिलने आये। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गये थे। चौहत्तर वर्षीय कार्यकर्ता का केजरीवाल के उपवास स्थल पर जाने के विषय पर ढुलमुल रूख रहा है। हजारे ने पिछले सप्ताह कहा था कि उपवास पर जाने से पहले केजरीवाल आशीर्वाद लेने और उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए न्यौता देने आए थे। उन्होंने कहा था कि वह किसी दल के साथ नहीं हैं। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने साथ ही यह भी कहा था कि यदि उन्हें समय मिलता है तो वह केजरीवाल के पास जायेंगे क्योंकि यदि दो व्यक्ति मिलते हैं और बात करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है।
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। अन्ना हजारे ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कल रात मुलाकात की और उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की। केजरीवाल के खराब स्वास्थ्य को देखते हुये अन्ना ने उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की। दोनों के बीच रात करीब 10 बजकर 50 मिनट पर बैठक हुयी।
सितंबर में दोनों के अलग हो जाने के बाद यह पहला मौका था जब हजारे और केजरीवाल एक मंच पर साथ दिखे। बिजली के ‘बढ़े’ बिलों के विरोध में केजरीवाल सात दिनों से सुंदर नगरी में अनशन पर हैं। अन्ना अमृतसर जाकर वहां से रविवार को राष्ट्रव्यापी दौरा शुरु करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने हवाई अड्डे पर कहा कि वह केजरीवाल से कहेंगे कि वह अपना अनशन समाप्त कर दें क्योंकि उनकी तबियत बिगड रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार चाहती है कि हमारी मृत्यु हो जाये, पर हमें लड़ना चाहिये।’’ उन्होंने कहा कि एक दो दिन अनशन करना ठीक है पर उससे अधिक नहीं। अन्ना ने कहा कि अरविंद को अनशन खत्म कर देना चाहिये क्योंकि यह लड़ाई लंबी है। अन्ना हजारे ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मैंने उनसे कहा कि हमें खुद को मारना नहीं चाहिये। यह अनशन लोगों में जागरुकता फैला रहे हैं। पूरे देश में लोग अब जाग चुके हैं। भविष्य में हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, करेंगे और फिर अनशन खत्म करेंगे। स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर हम फिर से लड़ाई के लिये खड़े होंगे। यह चार दिन का युद्ध नहीं है बल्कि एक लंबी लड़ाई है।’’ उन्होंने कहा कि अरविंद न ही किसी प्रशासनिक पद की मांग कर रहे हैं और न ही धन की। वह बस चाहते हैं कि गरीबों की समस्या पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि अगर गरीब आदमी को तीन से चार हजार रुपए का बिजली बिल आएगा तो वहां कैसे भुगतान कर सकेगा। वहीं अन्ना का धन्यवाद जताते हुये केजरीवाल ने कहा कि वह अन्ना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना समय दिया और उनसे मिलने आये। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गये थे। चौहत्तर वर्षीय कार्यकर्ता का केजरीवाल के उपवास स्थल पर जाने के विषय पर ढुलमुल रूख रहा है। हजारे ने पिछले सप्ताह कहा था कि उपवास पर जाने से पहले केजरीवाल आशीर्वाद लेने और उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए न्यौता देने आए थे। उन्होंने कहा था कि वह किसी दल के साथ नहीं हैं। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ने साथ ही यह भी कहा था कि यदि उन्हें समय मिलता है तो वह केजरीवाल के पास जायेंगे क्योंकि यदि दो व्यक्ति मिलते हैं और बात करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है।
मोदी की अमेरिकी सांसदों से हुई मुलाक़ात विवादों में फंस गई 
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सांसदों से हुई मुलाक़ात विवादों में फंस गई है। एक अमेरिकी अख़बार के मुताबिक मोदी से मुलाकात की एवज में सांसदों से पैसे लिए गए। कांग्रेस ने इसे सीधे-सीधे लेन-देन का मामला क़रार दिया है। उधर, बीजेपी ने इस आरोप को कांग्रेस की बौख़लाहट करार दिया है। शिकागो के एक अख़बार 'हाई इंडिया' ने दावा किया है कि मोदी से मुलाक़ात के एवज में प्रति सासंद 16000 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से भुगतान किया गया। वैसे, अमेरिका से आए 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में तीन ही सांसद थे। ये सभी विपक्षी रिपब्लिकल पार्टी के थे। कांग्रेस ने इस खबर को सीधे लेन-देन का मामला करार देते हुए मोदी पर हमला बोला है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरोन शॉक ने इन आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि वो सरकारी मंजूरी के बाद यहां आए थे। पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय संघ सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाक़ात की है। इसे बीजेपी पश्चिमी देशों में मोदी की बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर पेश कर रही है। दरअसल, गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों की वजह से मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता। यही नहीं, पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनके एक प्रस्तावित भाषण को भी रद्द कर दिया गया था। ऐसे में अमेरिकी सांसदों की मुलाकात को लेकर मोदी खेमा खासा उत्साहित था। लेकिन ताजा खुलासे से कांग्रेस को मोदी पर वार करने का नया मौक़ा मिल गया है।
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सांसदों से हुई मुलाक़ात विवादों में फंस गई है। एक अमेरिकी अख़बार के मुताबिक मोदी से मुलाकात की एवज में सांसदों से पैसे लिए गए। कांग्रेस ने इसे सीधे-सीधे लेन-देन का मामला क़रार दिया है। उधर, बीजेपी ने इस आरोप को कांग्रेस की बौख़लाहट करार दिया है। शिकागो के एक अख़बार 'हाई इंडिया' ने दावा किया है कि मोदी से मुलाक़ात के एवज में प्रति सासंद 16000 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से भुगतान किया गया। वैसे, अमेरिका से आए 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में तीन ही सांसद थे। ये सभी विपक्षी रिपब्लिकल पार्टी के थे। कांग्रेस ने इस खबर को सीधे लेन-देन का मामला करार देते हुए मोदी पर हमला बोला है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरोन शॉक ने इन आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि वो सरकारी मंजूरी के बाद यहां आए थे। पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय संघ सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाक़ात की है। इसे बीजेपी पश्चिमी देशों में मोदी की बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर पेश कर रही है। दरअसल, गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों की वजह से मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता। यही नहीं, पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनके एक प्रस्तावित भाषण को भी रद्द कर दिया गया था। ऐसे में अमेरिकी सांसदों की मुलाकात को लेकर मोदी खेमा खासा उत्साहित था। लेकिन ताजा खुलासे से कांग्रेस को मोदी पर वार करने का नया मौक़ा मिल गया है।
संसदीय बोर्ड में मोदी की एंट्री, राजनाथ करेंगे ऐलान
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। बोर्ड के नए सदस्य के तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। इस तरह छह साल बाद पार्टी की सबसे ताकतवर समिति में मोदी की वापसी हो रही है। शनिवार की शाम या रविवार की सुबह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसका ऐलान कर सकते हैं।
मोदी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनने की अटकलें उनके लगातर तीसरी बार गुजरात चुनाव जीतने के बाद से ही चल रही थीं। पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी मोदी के बढ़ते कद को स्वीकार भी किया था। संसदीय बोर्ड में मोदी पार्टी के अकेले मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा था, लेकिन सिर्फ मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च समिति होती है और इसके सभी सदस्य चुनाव प्रबंधन समिति के भी सदस्य होते हैं। चुनाव, उम्मीदवारी से जुड़े फैसले हो या किसी नए नेता की पार्टी में एंट्री सभी फैसले बोर्ड द्वारा ही तय किए जाते हैं। ऐसे में संसदीय बोर्मोड में मोदी की एंट्री को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पुराने महासचिवों में से चार को नई टीम में जगह मिल रही है। संगठन महामंत्री रामलाल, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और जेपी नड्डा बरकरार रहेंगे। बाकी छह नए महासचिवों में नरेंद्र मोदी के नजदीकी अमित शाह और वरुण गांधी का नाम तय है। राजीव प्रताप रूडी पर भी लगभग मुहर लग गई है, हालांकि बिहार से ही आने वाले दूसरे नेता राधामोहन सिंह का नाम भी चर्चा में है। दोनों में से किसी एक को ही जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश से प्रभात झा का नाम भी महासचिव के लिए चल रहा है, लेकिन उन्हें पार्टी की तेज-तर्रार नेता उमा भारती से जीतना होगा। संभावना इस बात की है कि इनमें से एक को महासचिव और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। महासचिव के लिए उमा भारती का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। इसके अलावा फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव और आदिवासी समुदाय से जुएल ओरांव को भी राजनाथ की टीम में बतौर महासचिव जगह मिलने की जबरदस्त संभावना है। 13 उपाध्यक्षों में ज्यादा छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। चुनावी राज्यों से एक-दो लोगों को इसमें समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा एक-दो ऐसे लोग भी उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जो महासचिव बनने के प्रबल दावेदार थे लेकिन किसी कारण से उन्हें जगह नहीं मिल पाई। उपाध्यक्ष के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा का नाम पक्का है। स्मृति ईरानी को दोबारा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन सकती हैं, लेकिन इस पद के लिए आरती मेहरा का नाम भी प्रबल दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। रेस में दुर्ग की सांसद सरोज पाण्डेय भी शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर को दोबारा कमान मिल सकती है, लेकिन बदलाव की स्थिति में साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा की ताजपोशी हो सकती है।
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। बोर्ड के नए सदस्य के तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। इस तरह छह साल बाद पार्टी की सबसे ताकतवर समिति में मोदी की वापसी हो रही है। शनिवार की शाम या रविवार की सुबह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसका ऐलान कर सकते हैं।
मोदी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनने की अटकलें उनके लगातर तीसरी बार गुजरात चुनाव जीतने के बाद से ही चल रही थीं। पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी मोदी के बढ़ते कद को स्वीकार भी किया था। संसदीय बोर्ड में मोदी पार्टी के अकेले मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा था, लेकिन सिर्फ मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च समिति होती है और इसके सभी सदस्य चुनाव प्रबंधन समिति के भी सदस्य होते हैं। चुनाव, उम्मीदवारी से जुड़े फैसले हो या किसी नए नेता की पार्टी में एंट्री सभी फैसले बोर्ड द्वारा ही तय किए जाते हैं। ऐसे में संसदीय बोर्मोड में मोदी की एंट्री को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पुराने महासचिवों में से चार को नई टीम में जगह मिल रही है। संगठन महामंत्री रामलाल, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और जेपी नड्डा बरकरार रहेंगे। बाकी छह नए महासचिवों में नरेंद्र मोदी के नजदीकी अमित शाह और वरुण गांधी का नाम तय है। राजीव प्रताप रूडी पर भी लगभग मुहर लग गई है, हालांकि बिहार से ही आने वाले दूसरे नेता राधामोहन सिंह का नाम भी चर्चा में है। दोनों में से किसी एक को ही जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश से प्रभात झा का नाम भी महासचिव के लिए चल रहा है, लेकिन उन्हें पार्टी की तेज-तर्रार नेता उमा भारती से जीतना होगा। संभावना इस बात की है कि इनमें से एक को महासचिव और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। महासचिव के लिए उमा भारती का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। इसके अलावा फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव और आदिवासी समुदाय से जुएल ओरांव को भी राजनाथ की टीम में बतौर महासचिव जगह मिलने की जबरदस्त संभावना है। 13 उपाध्यक्षों में ज्यादा छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। चुनावी राज्यों से एक-दो लोगों को इसमें समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा एक-दो ऐसे लोग भी उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जो महासचिव बनने के प्रबल दावेदार थे लेकिन किसी कारण से उन्हें जगह नहीं मिल पाई। उपाध्यक्ष के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा का नाम पक्का है। स्मृति ईरानी को दोबारा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन सकती हैं, लेकिन इस पद के लिए आरती मेहरा का नाम भी प्रबल दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। रेस में दुर्ग की सांसद सरोज पाण्डेय भी शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर को दोबारा कमान मिल सकती है, लेकिन बदलाव की स्थिति में साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा की ताजपोशी हो सकती है।
टाइम के सर्वे में एकमात्र भारतीय नाम अरविंद केजरीवाल
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। प्रतिष्ठित अमेरिकी मेगजीन टाइम द्वारा दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के चयन को लेकर किए जा रहे सर्वे में एकमात्र भारतीय नाम अरविंद केजरीवाल का है। आंदोलनकारी से राजनेता बने केजरीवाल इन दिनों दिल्ली में बिजली और पानी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। टाइम की ओर से जारी ऑनलाइन सर्वे में शुक्रवार तक केजरीवाल 153 लोगों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर चल रहे थे। आगामी 12 अप्रैल तक चलने वाले सर्वे में केजरीवाल की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूकी सहित अन्य प्रभावशाली लोग काफी पीछे चल रहे हैं।
अब तक के सर्वे में केजरीवाल को 95 प्रतिशत लोगों ने राजनेता माना है। फिलहाल मिस्र् के राष्ट्रपति मोहम्मद मारसी, लेखक नील ग्रेस और जॉन ग्रीन क्रमश: पहले तीन स्थानों पर चल रहे हैं। पत्रिका के संपादकों का समूह वशि्वव्यापी सर्वे के आधार पर 18 अप्रैल को इनमें से 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करेगी। सर्वे में राजनेताओं और साहित्य, कला एवं अन्य क्षेत्रों के नामचीन लोगों को शामिल किया गया है। बीते सात दिनों से अनशन पर बैठे केजरीवाल ने सर्वे के प्रति अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उनका मकसद प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होना नहीं है। वह जनता की सेवा के लिए राजनेता बने हैं।
30 Mar. 2013
नई दिल्ली। प्रतिष्ठित अमेरिकी मेगजीन टाइम द्वारा दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के चयन को लेकर किए जा रहे सर्वे में एकमात्र भारतीय नाम अरविंद केजरीवाल का है। आंदोलनकारी से राजनेता बने केजरीवाल इन दिनों दिल्ली में बिजली और पानी की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। टाइम की ओर से जारी ऑनलाइन सर्वे में शुक्रवार तक केजरीवाल 153 लोगों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर चल रहे थे। आगामी 12 अप्रैल तक चलने वाले सर्वे में केजरीवाल की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूकी सहित अन्य प्रभावशाली लोग काफी पीछे चल रहे हैं।
अब तक के सर्वे में केजरीवाल को 95 प्रतिशत लोगों ने राजनेता माना है। फिलहाल मिस्र् के राष्ट्रपति मोहम्मद मारसी, लेखक नील ग्रेस और जॉन ग्रीन क्रमश: पहले तीन स्थानों पर चल रहे हैं। पत्रिका के संपादकों का समूह वशि्वव्यापी सर्वे के आधार पर 18 अप्रैल को इनमें से 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करेगी। सर्वे में राजनेताओं और साहित्य, कला एवं अन्य क्षेत्रों के नामचीन लोगों को शामिल किया गया है। बीते सात दिनों से अनशन पर बैठे केजरीवाल ने सर्वे के प्रति अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उनका मकसद प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होना नहीं है। वह जनता की सेवा के लिए राजनेता बने हैं।
लखनऊ में 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन
30 Mar. 2013
लखनऊ। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने लखनऊ में आज यानी 29 मार्च को 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ के होटल ताज में आयोजित कार्यक्रम में चिदम्बरम ने इन शाखाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुसार राज्य सरकार की ओर से विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके लिए लोगों को बैंक खाते खोलने की आवश्यकता पड़ती है। बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन योजना के लिए भी लोग अब इन बैंकों में आसानी से अपने खाते खुलवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पी. चिदम्बरम के साथ ही सभी बैंकों के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। तव्य हो कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बाद राज्य में 3,000 नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए समय सारिणी निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक, मार्च 2013 में 300, जून 2013 तक 450, सितम्बर 2013 तक 600, दिसम्बर 2013 तक 750, मार्च 2013 तक 900 बैंक शाखाएं खोली जानी हैं।
30 Mar. 2013
लखनऊ। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने लखनऊ में आज यानी 29 मार्च को 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ के होटल ताज में आयोजित कार्यक्रम में चिदम्बरम ने इन शाखाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुसार राज्य सरकार की ओर से विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके लिए लोगों को बैंक खाते खोलने की आवश्यकता पड़ती है। बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन योजना के लिए भी लोग अब इन बैंकों में आसानी से अपने खाते खुलवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पी. चिदम्बरम के साथ ही सभी बैंकों के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। तव्य हो कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बाद राज्य में 3,000 नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए समय सारिणी निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक, मार्च 2013 में 300, जून 2013 तक 450, सितम्बर 2013 तक 600, दिसम्बर 2013 तक 750, मार्च 2013 तक 900 बैंक शाखाएं खोली जानी हैं।
विश्व हिंदु परिषद के महासम्मेलन में मोदी को निमंत्रण नहीं
30 Mar. 2013
अहमदाबाद। विश्व हिंदु परिषद द्वारा आगामी रविवार को अहमदाबाद में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण, हिंदु समाज में जनजागृति फैलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वीएचपी के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विश्व हिंदु परिषद के नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी होंगे। हालांकि सम्मेलन गुजरात में ही आयोजित हो रहा है, इस पर भी राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें उपस्थित रहने पर संघ के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। रविवार को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के संबंध में पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए विश्व हिंदु परिषद, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष कौशिक महेता और महामंत्री रणछोडभाई भरवाड ने कहा कि काफी समय बाद विहिप का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महेता ने बताया कि मोहन भागवत दो दिन गुजरात में उपस्थित रहेंगे।
30 Mar. 2013
अहमदाबाद। विश्व हिंदु परिषद द्वारा आगामी रविवार को अहमदाबाद में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण, हिंदु समाज में जनजागृति फैलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वीएचपी के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विश्व हिंदु परिषद के नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी होंगे। हालांकि सम्मेलन गुजरात में ही आयोजित हो रहा है, इस पर भी राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें उपस्थित रहने पर संघ के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। रविवार को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के संबंध में पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए विश्व हिंदु परिषद, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष कौशिक महेता और महामंत्री रणछोडभाई भरवाड ने कहा कि काफी समय बाद विहिप का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महेता ने बताया कि मोहन भागवत दो दिन गुजरात में उपस्थित रहेंगे।
माफी नहीं मांगूंगा, सरेंडर करूंगा : संजय दत्त 
30 Mar. 2013
मुंबई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक हो गए। पास में मौजूद अपनी बहन प्रिया दत्त के गले से लगकर फूट फूटकर रो दिए। फिर खुद को संभाल कर बोले, 'सजा के खिलाफ माफी की अपील नहीं करूंगा। तय समय सीमा के भीतर सरेंडर कर दूंगा।'
अवैध हथियार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को संजय दत्त को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें सरेंडर के लिए चार हफ्ते का समय मिला है। सजा के फैसले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए संजय दत्त ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार है। संजय ने कहा, 'मैंने माफी के लिए अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस पर बहस बंद कर दें। मैं शांति से रहना चाहता हूं। अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। काम पूरा करना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए कठिन समय है। मैं टूट चुका हूं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ऐसे समय में हमारा साथ दिया।' संजय ने कहा कि सरेंडर करने से पहले वह अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा कर लेंगे। पुलिसगिरी सहित उनकी कई फिल्में अधूरी हैं। अलग-अलग निर्माताओं की 250 करोड़ रुपए की पूंजी उन पर दांव पर लगी है।
संजय दत्त के साथ घनचक्कर फिल्म बना रहे निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने उम्मीद जताई कि अभिनेता को राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अच्छे अभिनेता के साथ अच्छे इंसान हैं। पुलिसगिरी के निर्माता टीपी अग्रवाल ने कहा कि हमें फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना है। एक्शन दृश्य फिल्माना है। डबिंग करनी है। संजय दत्त के आठ से दस दिनों की हमें जरूरत है। संजय दत्त के पास सरेंडर करने के लिए 18 अप्रैल तक का समय है। वे पहले करीब डेढ़ साल की कैद भुगत चुके हैं। बाकी बचे साढ़े तीन साल का समय उन्हें और जेल में काटना होगा।
30 Mar. 2013
मुंबई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक हो गए। पास में मौजूद अपनी बहन प्रिया दत्त के गले से लगकर फूट फूटकर रो दिए। फिर खुद को संभाल कर बोले, 'सजा के खिलाफ माफी की अपील नहीं करूंगा। तय समय सीमा के भीतर सरेंडर कर दूंगा।'
अवैध हथियार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को संजय दत्त को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें सरेंडर के लिए चार हफ्ते का समय मिला है। सजा के फैसले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए संजय दत्त ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार है। संजय ने कहा, 'मैंने माफी के लिए अपील नहीं करने का निर्णय लिया है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस पर बहस बंद कर दें। मैं शांति से रहना चाहता हूं। अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। काम पूरा करना चाहता हूं।' उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए कठिन समय है। मैं टूट चुका हूं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ऐसे समय में हमारा साथ दिया।' संजय ने कहा कि सरेंडर करने से पहले वह अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा कर लेंगे। पुलिसगिरी सहित उनकी कई फिल्में अधूरी हैं। अलग-अलग निर्माताओं की 250 करोड़ रुपए की पूंजी उन पर दांव पर लगी है।
संजय दत्त के साथ घनचक्कर फिल्म बना रहे निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने उम्मीद जताई कि अभिनेता को राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अच्छे अभिनेता के साथ अच्छे इंसान हैं। पुलिसगिरी के निर्माता टीपी अग्रवाल ने कहा कि हमें फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करना है। एक्शन दृश्य फिल्माना है। डबिंग करनी है। संजय दत्त के आठ से दस दिनों की हमें जरूरत है। संजय दत्त के पास सरेंडर करने के लिए 18 अप्रैल तक का समय है। वे पहले करीब डेढ़ साल की कैद भुगत चुके हैं। बाकी बचे साढ़े तीन साल का समय उन्हें और जेल में काटना होगा।
पूरे परिवार ने हंसते-हंसते खाया जहर, अपनी मौत का बनाया
29 Mar. 2013
गंगापुर सिटी। तंत्र विद्या और अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 8 जनों ने जहर खा लिया। इनमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन जने अचेत हो गए। इन्हें जयपुर रैफर किया गया। घटना की जानकारी लोगों को मिली तो वे स्तब्ध रह गए। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर विज्ञान के युग में कोई कैसे इस प्रकार अंधविश्वास में अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगा सकता है।मामला नसिया कॉलोनी का है।
सोमवार रात कंचन सिंह राजपूत और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने भगवान शिव का आह्वान कर सशरीर साक्षात्कार करने के लिए हवन किया। इसके बाद भी उनके प्रकट नहीं होने पर सभी ने यह विचार कर मावे के लड्डू में जहर खा लिया कि यदि भगवान प्रकट नहीं होते हैं तो वे मौत को गले लगाकर उनके पास चले जाएंगे। जहर मिले लड्डू खाने के बाद कंचन सिंह (45), उसकी पत्नी नीलम (40), पुत्री ड्रीमी (16), पुत्र प्रद्युम्न (11) और छोटे भाई दीपसिंह (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंचन की मां भगवती, दीपसिंह का बेटा लव सिंह और भानजी रश्मि अचेत हो गए। लव सिंह को जेके लोन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच, रश्मि को होश आया तो उसने पुलिस और एंबुलेंस को फोन करने के बाद पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों के सहयोग से पुलिस ने सभी को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। मंगलवार को एफएसएल टीम ने नमूने लिए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जहर से मौत होना सामने आया है।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती भगवती देवी तथा रश्मि की हालत स्थिर है। उधर, रश्मि गुरुवार दोपहर करीब 1:50 बजे वार्ड से लापता हो गई। मामले से अस्पताल प्रशासन सकते में आ गया। मेडिकल ज्यूरिष्ट व एसएमएस पुलिस चौकी को सूचना दी गई। हालांकि, शाम करीब चार बजे वह फिर अस्पताल आ गई। यह साफ नहीं हो सका कि वह इस बीच कहां रही। वीडियो रिकॉर्डिग में भगवान के अवतरित नहीं होने पर सायनाइड खाकर जान देने की बात तो है ही, पूरे परिवार ने मौत के बाद के कार्यक्रम के बारे में भी बताया है। वीडियो रिकॉर्डिग में उल्लेख है कि भानजी रश्मि की 12 अप्रैल को होने वाली शादी स्वर्ग में ही करेंगे।
29 Mar. 2013
गंगापुर सिटी। तंत्र विद्या और अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 8 जनों ने जहर खा लिया। इनमें से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन जने अचेत हो गए। इन्हें जयपुर रैफर किया गया। घटना की जानकारी लोगों को मिली तो वे स्तब्ध रह गए। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर विज्ञान के युग में कोई कैसे इस प्रकार अंधविश्वास में अपने पूरे परिवार की जान दांव पर लगा सकता है।मामला नसिया कॉलोनी का है।
सोमवार रात कंचन सिंह राजपूत और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने भगवान शिव का आह्वान कर सशरीर साक्षात्कार करने के लिए हवन किया। इसके बाद भी उनके प्रकट नहीं होने पर सभी ने यह विचार कर मावे के लड्डू में जहर खा लिया कि यदि भगवान प्रकट नहीं होते हैं तो वे मौत को गले लगाकर उनके पास चले जाएंगे। जहर मिले लड्डू खाने के बाद कंचन सिंह (45), उसकी पत्नी नीलम (40), पुत्री ड्रीमी (16), पुत्र प्रद्युम्न (11) और छोटे भाई दीपसिंह (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंचन की मां भगवती, दीपसिंह का बेटा लव सिंह और भानजी रश्मि अचेत हो गए। लव सिंह को जेके लोन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच, रश्मि को होश आया तो उसने पुलिस और एंबुलेंस को फोन करने के बाद पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों के सहयोग से पुलिस ने सभी को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। मंगलवार को एफएसएल टीम ने नमूने लिए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया जहर से मौत होना सामने आया है।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती भगवती देवी तथा रश्मि की हालत स्थिर है। उधर, रश्मि गुरुवार दोपहर करीब 1:50 बजे वार्ड से लापता हो गई। मामले से अस्पताल प्रशासन सकते में आ गया। मेडिकल ज्यूरिष्ट व एसएमएस पुलिस चौकी को सूचना दी गई। हालांकि, शाम करीब चार बजे वह फिर अस्पताल आ गई। यह साफ नहीं हो सका कि वह इस बीच कहां रही। वीडियो रिकॉर्डिग में भगवान के अवतरित नहीं होने पर सायनाइड खाकर जान देने की बात तो है ही, पूरे परिवार ने मौत के बाद के कार्यक्रम के बारे में भी बताया है। वीडियो रिकॉर्डिग में उल्लेख है कि भानजी रश्मि की 12 अप्रैल को होने वाली शादी स्वर्ग में ही करेंगे।
सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे मुलायम: मनमोहन
29 Mar. 2013
नयी दिल्ली। यूपीए सरकार और मुलायम सिंह यादव के रिश्तें एक नाजुक मोड़ पर खड़े है। कभी मुलायम सरार को आंख दिखाते है तो कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सपा सुप्रीमों के उपर बयानबाजी करते है। सपा के समर्थन वापसी को साफ तौर पर इंकार करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुलायम सरकार से समर्थन वापस नहीं लेगे। इस वक्त पीएम का ये अहम बयान इसलिए भी खास है क्योंकि मुलायम के तेवर लगातार तीखे हो रहे है। जहां एक ओर वो कांग्रेस की आलोचना कर रहेल है तो वहीं बीजेपी की तारिफ कर रहे है। डरबन से लौटते हुए पीएम ने भरोसा दिलाया कि अगर सपा ने सरकार से समर्थन वपस ले भी लिया तो भी सरार को कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और कोई मध्यावती चुनाव नहीं होगा। थर्ड फ्रंट का अभी कोई अस्तित्व नहीं है मुलायम सिंह यादव ने होली के दिन कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है. मुलायम समय से पहले चुनाव होने और तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके हैं। मुलायम के इस बयान के बाद आए पीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सरकार न तो उन्होंने बनवाई है और ने वो गिराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार कैसे स्थिर रहेगी?
29 Mar. 2013
नयी दिल्ली। यूपीए सरकार और मुलायम सिंह यादव के रिश्तें एक नाजुक मोड़ पर खड़े है। कभी मुलायम सरार को आंख दिखाते है तो कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सपा सुप्रीमों के उपर बयानबाजी करते है। सपा के समर्थन वापसी को साफ तौर पर इंकार करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुलायम सरकार से समर्थन वापस नहीं लेगे। इस वक्त पीएम का ये अहम बयान इसलिए भी खास है क्योंकि मुलायम के तेवर लगातार तीखे हो रहे है। जहां एक ओर वो कांग्रेस की आलोचना कर रहेल है तो वहीं बीजेपी की तारिफ कर रहे है। डरबन से लौटते हुए पीएम ने भरोसा दिलाया कि अगर सपा ने सरकार से समर्थन वपस ले भी लिया तो भी सरार को कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और कोई मध्यावती चुनाव नहीं होगा। थर्ड फ्रंट का अभी कोई अस्तित्व नहीं है मुलायम सिंह यादव ने होली के दिन कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है. मुलायम समय से पहले चुनाव होने और तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह चुके हैं। मुलायम के इस बयान के बाद आए पीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सरकार न तो उन्होंने बनवाई है और ने वो गिराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार कैसे स्थिर रहेगी?
मुंबई में दो मंजिला इमारत की दीवार गिरी, 5 मरे
29 Mar. 2013
मुंबई। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक दोमंजिला इमारत की एक दीवार गिर गई है। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। जबकि तीन लोग बुरी तरह घायल हैं। फिलहाल कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।
चश्मदीदों के मुताबिक ऊपरी मंजिल की एक दीवार पास के एक मकान के ऊपर गिर गई। दीवार की चपेट में 8 लोग आ गए। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने का अंदेशा है। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को धमाके की वजह से दीवार गिरने की आशंका है। जिस मकान की दीवार गिरी है उससे 200 फीट की दूरी पर एक मकान में दरार आ गई है। इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एटीएस की टीम भी पहुंच गई है।
29 Mar. 2013
मुंबई। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक दोमंजिला इमारत की एक दीवार गिर गई है। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। जबकि तीन लोग बुरी तरह घायल हैं। फिलहाल कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।
चश्मदीदों के मुताबिक ऊपरी मंजिल की एक दीवार पास के एक मकान के ऊपर गिर गई। दीवार की चपेट में 8 लोग आ गए। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने का अंदेशा है। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को धमाके की वजह से दीवार गिरने की आशंका है। जिस मकान की दीवार गिरी है उससे 200 फीट की दूरी पर एक मकान में दरार आ गई है। इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एटीएस की टीम भी पहुंच गई है।
पानी किसी के बाप का नहीं : आसाराम
29 Mar. 2013
सूरत। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई के बाद गुजरात के सूरत में होली खेलने पहुंचे आसाराम बापू ने यहां भी हजारों लीटर पानी बर्बाद कर डाला। उन्होंने अपनी होली खेलने के तरीके का विरोध करने वालों को खरी-खोटी भी सुनाई। साथ ही यह दावा किया कि वह अपनी शक्ति से हवाओं का रुख बदल सकते हैं और जब चाहे जहां चाहे बरसात भी करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे से वह ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और एकांतवास चले जाएंगे। होली के दिन सूरत स्थित जहांगीरपुरा आश्रम में हाइड्रोलिक पंप से अपने भक्तों पर पानी की बौछार करते हुए बापू ने कहा, मैंने मुंबई में छह हजार लीटर रंग बनवाया था। वहां तीन पाइप लाइन थीं, यहां तो चार हैं। यहां तो छह हजार नहीं 12 हजार लीटर रंग बनवाऊंगा-जलने वाले जला करें। हमारे यहां पानी की बर्बादी नहीं होती और हम किसी सरकार या सरकार के बाप का पानी नहीं लेते। बापू ने कहा, मैं दावे से कहता हूं कि जो बिकाऊ मीडिया है वह हमसे सीखे। आधा टैंकर पानी भी खर्च नहीं हुआ और पूरे विश्व में हल्ला मचा दिया। कह रहे हैं कि बापू के साधकों ने मीडिया वालों को मारा। कितने मीडियावालो को मारा? लाखो साधक हैं और एक ही मीडियावाले को मारा? वह भी घूम रहा है। कहीं का भी झगड़ा हो, दिखा देते हैं कि बापू के साधक लड़ रहे हैं। बापू के मुताबिक, मैंने थोड़े से पानी से अपने भक्तों को भक्ति के रंग से रंगने का प्रयास किया तो मीडिया ने हो-हल्ला मचाया, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री पतंगराव कदम के लिए हैलीपैड बनाने के लिए 41 टैंकर पानी बर्बाद किया गया, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है?
29 Mar. 2013
सूरत। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई के बाद गुजरात के सूरत में होली खेलने पहुंचे आसाराम बापू ने यहां भी हजारों लीटर पानी बर्बाद कर डाला। उन्होंने अपनी होली खेलने के तरीके का विरोध करने वालों को खरी-खोटी भी सुनाई। साथ ही यह दावा किया कि वह अपनी शक्ति से हवाओं का रुख बदल सकते हैं और जब चाहे जहां चाहे बरसात भी करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे से वह ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और एकांतवास चले जाएंगे। होली के दिन सूरत स्थित जहांगीरपुरा आश्रम में हाइड्रोलिक पंप से अपने भक्तों पर पानी की बौछार करते हुए बापू ने कहा, मैंने मुंबई में छह हजार लीटर रंग बनवाया था। वहां तीन पाइप लाइन थीं, यहां तो चार हैं। यहां तो छह हजार नहीं 12 हजार लीटर रंग बनवाऊंगा-जलने वाले जला करें। हमारे यहां पानी की बर्बादी नहीं होती और हम किसी सरकार या सरकार के बाप का पानी नहीं लेते। बापू ने कहा, मैं दावे से कहता हूं कि जो बिकाऊ मीडिया है वह हमसे सीखे। आधा टैंकर पानी भी खर्च नहीं हुआ और पूरे विश्व में हल्ला मचा दिया। कह रहे हैं कि बापू के साधकों ने मीडिया वालों को मारा। कितने मीडियावालो को मारा? लाखो साधक हैं और एक ही मीडियावाले को मारा? वह भी घूम रहा है। कहीं का भी झगड़ा हो, दिखा देते हैं कि बापू के साधक लड़ रहे हैं। बापू के मुताबिक, मैंने थोड़े से पानी से अपने भक्तों को भक्ति के रंग से रंगने का प्रयास किया तो मीडिया ने हो-हल्ला मचाया, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री पतंगराव कदम के लिए हैलीपैड बनाने के लिए 41 टैंकर पानी बर्बाद किया गया, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है?
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने की मोदी की तारीफ
29 Mar. 2013
अहमदाबाद। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और व्यापारिक प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मोदी की निगरानी में गुजरात में हुए चौतरफा विकास की सराहना की। मोदी को गुजरात में हुए 2002 के दंगों में कथित भूमिका के कारण अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में वार्टन इंडिया इकॉनामिक फोरम में वक्ता के रूप में आमंत्रण भी पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दलील दी है कि मोदी कभी अमेरिकी वीजा मांगने नहीं गए।
अमेरिकी कारोबारियों ने हाल ही में मोदी की खूब तारीफ की है। इलिनोइस से प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्य एरोन स्चोक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मोदी से मुलाकात की. इसमें अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष रॉन सोमर्स, अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्य सिंथिया लुमिस और कैथी एम. रोजर्स शामिल थे। मोदी 2014 के होने जा रहे आम चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित प्रत्याशी बन कर उभरे हैं। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता विजय जॉली ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी को अमेरिका का वीजा मिल सकता है? स्चोक ने कहा कि वे यह मुद्दा अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे। गुजरात सरकार की ओर से जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक स्चोक ने कहा, "गुजरात के साथ मिलकर काम करने की विपुल संभावनाएं मौजूद हैं।"
29 Mar. 2013
अहमदाबाद। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और व्यापारिक प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मोदी की निगरानी में गुजरात में हुए चौतरफा विकास की सराहना की। मोदी को गुजरात में हुए 2002 के दंगों में कथित भूमिका के कारण अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में वार्टन इंडिया इकॉनामिक फोरम में वक्ता के रूप में आमंत्रण भी पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दलील दी है कि मोदी कभी अमेरिकी वीजा मांगने नहीं गए।
अमेरिकी कारोबारियों ने हाल ही में मोदी की खूब तारीफ की है। इलिनोइस से प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्य एरोन स्चोक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मोदी से मुलाकात की. इसमें अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष रॉन सोमर्स, अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्य सिंथिया लुमिस और कैथी एम. रोजर्स शामिल थे। मोदी 2014 के होने जा रहे आम चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित प्रत्याशी बन कर उभरे हैं। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता विजय जॉली ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी को अमेरिका का वीजा मिल सकता है? स्चोक ने कहा कि वे यह मुद्दा अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे। गुजरात सरकार की ओर से जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक स्चोक ने कहा, "गुजरात के साथ मिलकर काम करने की विपुल संभावनाएं मौजूद हैं।"
तमिलनाडु विस ने श्रीलंका को मित्र राष्ट्र न मानने का प्रस्ताव किया पारित
28 Mar. 2013
चेन्नई। केंद्र की संप्रग सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए तमिलनाडु विधानसभा ने मांग की है कि भारत पृथक तमिल ईलम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश करे और श्रीलंका को मित्र राष्ट्र बुलाना बंद करे। विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र से आग्रह किया गया है कि श्रीलंका में तमिलों का ‘दमन’ रुकने तथा ‘नरसंहार और युद्ध अपराध’ के लिए जिम्मेदार लोगों के अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना करने तक कोलंबो पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि छात्रों की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन श्रीलंका के मुद्दे पर उनकी सरकार के कदम को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे हड़ताल खत्म करें और स्कूल कालेज जाना शुरू करें। केंद्र और द्रमुक पर निशाना साधते हुए जयललिता ने आरोप लगाया कि श्रीलंका में 2009 में दोनों संघर्ष विराम सुनिश्चित करा पाने में नाकाम रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक के मुखिया करुणानिधि इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर द्रमुक के सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
28 Mar. 2013
चेन्नई। केंद्र की संप्रग सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए तमिलनाडु विधानसभा ने मांग की है कि भारत पृथक तमिल ईलम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश करे और श्रीलंका को मित्र राष्ट्र बुलाना बंद करे। विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र से आग्रह किया गया है कि श्रीलंका में तमिलों का ‘दमन’ रुकने तथा ‘नरसंहार और युद्ध अपराध’ के लिए जिम्मेदार लोगों के अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना करने तक कोलंबो पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि छात्रों की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन श्रीलंका के मुद्दे पर उनकी सरकार के कदम को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे हड़ताल खत्म करें और स्कूल कालेज जाना शुरू करें। केंद्र और द्रमुक पर निशाना साधते हुए जयललिता ने आरोप लगाया कि श्रीलंका में 2009 में दोनों संघर्ष विराम सुनिश्चित करा पाने में नाकाम रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक के मुखिया करुणानिधि इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर द्रमुक के सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
राहुल बनेंगे पीएम, कांग्रेस ने दिया जोर
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर नये सिरे से शुरू हुई चर्चा के बीच पार्टी ने आज विश्वास व्यक्त किया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता तहे दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनमें वे सभी खुबियां है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है। राहुल गांधी अपनी सोच के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं और दूरदर्शी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब भी वह प्रधानमंत्री बनेंगे, वह योग्य प्रधानमंत्री होंगे और देश को आगे ले जाएंगे।
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर नये सिरे से शुरू हुई चर्चा के बीच पार्टी ने आज विश्वास व्यक्त किया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता तहे दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनमें वे सभी खुबियां है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है। राहुल गांधी अपनी सोच के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं और दूरदर्शी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब भी वह प्रधानमंत्री बनेंगे, वह योग्य प्रधानमंत्री होंगे और देश को आगे ले जाएंगे।
मोदी नहीं जाएंगे, अमेरिका गुजरात आएगा 
28 Mar. 2013
अहमदाबाद। गुजरात और नरेंद्र मोदी की चर्चा सात समंदर पार तक जोर-शोर से चल रही है। यही वजह है कि इनकी खूबियां जानने-परखने अमेरिकी टीम गुजरात आ रही है। अमेरिकी कांग्रेसी और कारोबारी दल गुजरात की यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। दल इस सप्ताह गुजरात की यात्रा करने वाला है। ई-मेल पर जारी एक बयान के मुताबिक इलिनोइस से प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्य आरोन शॉक अपने साथ प्रतिनिधिमंडल को लेकर गुरुवार को नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सांसदों और देश के प्रमुख कारोबारियों से भी मिलेगा। दल बैंगलोर और नई दिल्ली की भी यात्रा करेगा। गौरतलब है कि देश-दुनिया में गुजरात के विकास मॉडल पर खूब बहस हो रही है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास के बूते ही प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक जमा चुके हैं।
28 Mar. 2013
अहमदाबाद। गुजरात और नरेंद्र मोदी की चर्चा सात समंदर पार तक जोर-शोर से चल रही है। यही वजह है कि इनकी खूबियां जानने-परखने अमेरिकी टीम गुजरात आ रही है। अमेरिकी कांग्रेसी और कारोबारी दल गुजरात की यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। दल इस सप्ताह गुजरात की यात्रा करने वाला है। ई-मेल पर जारी एक बयान के मुताबिक इलिनोइस से प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्य आरोन शॉक अपने साथ प्रतिनिधिमंडल को लेकर गुरुवार को नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सांसदों और देश के प्रमुख कारोबारियों से भी मिलेगा। दल बैंगलोर और नई दिल्ली की भी यात्रा करेगा। गौरतलब है कि देश-दुनिया में गुजरात के विकास मॉडल पर खूब बहस हो रही है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास के बूते ही प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक जमा चुके हैं।
ब्रिक्स देशों का होगा अपना बैंक, ब्रिक्स समिट में हुआ ऐलान 
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। अब ब्रिक्स देशों का अपना बैंक होगा, जिसका इन देशों के बीच कारोबार बढ़ाने में अहम योगदान होगा। 2 दिन की ब्रिक्स समिट का समापन ब्रिक्स बिजनेस फोरम और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के ऐलान से हुआ। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ब्रिक्स देशों को मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रा में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है और इसमें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अहम योगदान होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को उदाहरण बनाना होगा और सबको साथ मिलकर काम करना होगा। समिट में शामिल वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने कहा कि भारत डेवलपमेंट बैंक के लिए 5000 करोड़ डॉलर की शुरुआती पूंजी पर सहमत है। ब्रिक्स देशों का लक्ष्य 10,000 करोड़ डॉलर का फंड बनाने का है जिससे आईएमएफ और दूसरी संस्थानों पर निर्भरता कम हो सके।
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। अब ब्रिक्स देशों का अपना बैंक होगा, जिसका इन देशों के बीच कारोबार बढ़ाने में अहम योगदान होगा। 2 दिन की ब्रिक्स समिट का समापन ब्रिक्स बिजनेस फोरम और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के ऐलान से हुआ। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ब्रिक्स देशों को मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रा में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है और इसमें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अहम योगदान होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को उदाहरण बनाना होगा और सबको साथ मिलकर काम करना होगा। समिट में शामिल वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने कहा कि भारत डेवलपमेंट बैंक के लिए 5000 करोड़ डॉलर की शुरुआती पूंजी पर सहमत है। ब्रिक्स देशों का लक्ष्य 10,000 करोड़ डॉलर का फंड बनाने का है जिससे आईएमएफ और दूसरी संस्थानों पर निर्भरता कम हो सके।
धोखेबाज है यूपीए सरकार: मुलायम
28 Mar. 2013
लखनऊ। डीएमके समर्थन वापसी के बाद सरकार को आंख दिखाने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव दिल्ली में तो यूपीए सरकार के गले मिलते नजर आए लेकिन अपने गढ़ यूपी पहुंचने के बाद ही उनके तेवर तीखे हो गए है। मुलायम जानते है कि केंद्र सरकार मुलायम की साइकिल के पहिए पर ही चल रही है। यूपीए की इस लाचारी का वो अब सही फायदा उठा रहे है। अब तक जो मुलायम सोनिया का साथ दे रहे थे लेकिन वही कांग्रेस को यूपी जाते ही मुलायम सिंह तीखी नजर से देखते हैं। अपने रूख को कठोर कर लेते हैं। बीजेपी नेताओं की तारिफों के पुल बांधने वाले मुलायम अब यूपीए को धोखेबाज करारा दे रहे है। होली के दिन मुलायम ने कांग्रेस को बधाई देने के बजाय उसे धोखेबाज करार दे दिया। सैफई में होली महोत्सव के दौरान मुलायम ने कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। वो लोगों को सीबीआई का डर दिखाकर अपना काम निकाल रही है। मुलायम ने केन्द्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई के सहारे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। तीसरे मोर्चे के बहाने अगले लोकसभा में खुद की ताकत को भी इशारों में बता दिया।
28 Mar. 2013
लखनऊ। डीएमके समर्थन वापसी के बाद सरकार को आंख दिखाने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव दिल्ली में तो यूपीए सरकार के गले मिलते नजर आए लेकिन अपने गढ़ यूपी पहुंचने के बाद ही उनके तेवर तीखे हो गए है। मुलायम जानते है कि केंद्र सरकार मुलायम की साइकिल के पहिए पर ही चल रही है। यूपीए की इस लाचारी का वो अब सही फायदा उठा रहे है। अब तक जो मुलायम सोनिया का साथ दे रहे थे लेकिन वही कांग्रेस को यूपी जाते ही मुलायम सिंह तीखी नजर से देखते हैं। अपने रूख को कठोर कर लेते हैं। बीजेपी नेताओं की तारिफों के पुल बांधने वाले मुलायम अब यूपीए को धोखेबाज करारा दे रहे है। होली के दिन मुलायम ने कांग्रेस को बधाई देने के बजाय उसे धोखेबाज करार दे दिया। सैफई में होली महोत्सव के दौरान मुलायम ने कहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। वो लोगों को सीबीआई का डर दिखाकर अपना काम निकाल रही है। मुलायम ने केन्द्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई के सहारे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। तीसरे मोर्चे के बहाने अगले लोकसभा में खुद की ताकत को भी इशारों में बता दिया।
काटजू ने जैबुन्निसा के लिए भी मांगा क्षमादान
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने मुंबई श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में एक अन्य दोषी जैबुन्निसा के लिए भी क्षमादान मांगा है। इससे पहले काटजू इसी मामले में अभिनेता संजय दत्त के लिए क्षमादान मांग चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश काटजू ने कहा कि वह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायण से जैबुन्निसा काजी को मानवीय आधार पर माफ करने के लिए पत्र लिखेंगे। काटजू ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि जैबुन्निसा काजी भी क्षमादान की हकदार है। मैं पहले उसके मामले की सुनवाई कर चुका हूं तथा उसके मामले पर न्यायालय के फैसले को देखते हुए मेरा स्पष्ट विचार है कि वह भी माफी की हकदार है। काटजू ने आगे लिखा है कि मैंने जैबुन्निसा तथा संजय दत्त की माफी के लिए राष्ट्रपति के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील करने का निर्णय लिया है। दो दिन पहले काटजू ने कहा था कि उन्हें जैबुन्निसा की बेटी शगुफ्ता का मेल मिला था, जिसमें उसने अपनी मां के लिए भी क्षमादान की अपील करने के लिए कहा था। मुंबई में 1993 में हुए बम विस्फोट मामले में जैबुन्निसा भी अभिनेता संजय दत्त की ही तरह गैर कानूनी हथियार रखने की दोषी ठहराई गई है, और उसे भी पांच वर्षों के कारावास की सजा हुई है। संजय दत्त के लिए माफी की अपील को लेकर आलोचना किए जाने पर काटजू ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह तो दूसरे लोग भी माफी की मांग करने लगेंगे। इस पर मेरा जवाब यह है कि मेरे सामने जो भी मामला आएगा, मैं उसपर विचार करूंगा।
28 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने मुंबई श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में एक अन्य दोषी जैबुन्निसा के लिए भी क्षमादान मांगा है। इससे पहले काटजू इसी मामले में अभिनेता संजय दत्त के लिए क्षमादान मांग चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश काटजू ने कहा कि वह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायण से जैबुन्निसा काजी को मानवीय आधार पर माफ करने के लिए पत्र लिखेंगे। काटजू ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि जैबुन्निसा काजी भी क्षमादान की हकदार है। मैं पहले उसके मामले की सुनवाई कर चुका हूं तथा उसके मामले पर न्यायालय के फैसले को देखते हुए मेरा स्पष्ट विचार है कि वह भी माफी की हकदार है। काटजू ने आगे लिखा है कि मैंने जैबुन्निसा तथा संजय दत्त की माफी के लिए राष्ट्रपति के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील करने का निर्णय लिया है। दो दिन पहले काटजू ने कहा था कि उन्हें जैबुन्निसा की बेटी शगुफ्ता का मेल मिला था, जिसमें उसने अपनी मां के लिए भी क्षमादान की अपील करने के लिए कहा था। मुंबई में 1993 में हुए बम विस्फोट मामले में जैबुन्निसा भी अभिनेता संजय दत्त की ही तरह गैर कानूनी हथियार रखने की दोषी ठहराई गई है, और उसे भी पांच वर्षों के कारावास की सजा हुई है। संजय दत्त के लिए माफी की अपील को लेकर आलोचना किए जाने पर काटजू ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह तो दूसरे लोग भी माफी की मांग करने लगेंगे। इस पर मेरा जवाब यह है कि मेरे सामने जो भी मामला आएगा, मैं उसपर विचार करूंगा।
कमिश्नर 30 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार 
28 Mar. 2013
अहमदाबाद। सीबीआई ने अपर आयकर आयुक्त सीएस भारती को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 1994 बैच के अधिकारी भारती गांधीनगर रेंज में तैनात थे। उन पर एक निर्माण कंपनी के असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। बात 30 लाख पर तय हुई, लेकिन इसकी सूचना सीबीआई को मिल गई। भारती ने जैसे ही पैसे अपने निर्धारित स्थान पर पैसे का लेनदेन किया सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। उनके अहमदाबाद और मुंबई स्थित मकान में छापे मारे गए। देर रात तक भारती से पूछताछ चलती रही। भारती की आठ महीने पहले ही गुजरात में पोस्टिंग हुई है। इतनी बड़ी रिश्वत राशि के साथ पकड़े जाने का यह गुजरात का पहला मामला बताया जा रहा है।
28 Mar. 2013
अहमदाबाद। सीबीआई ने अपर आयकर आयुक्त सीएस भारती को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 1994 बैच के अधिकारी भारती गांधीनगर रेंज में तैनात थे। उन पर एक निर्माण कंपनी के असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। बात 30 लाख पर तय हुई, लेकिन इसकी सूचना सीबीआई को मिल गई। भारती ने जैसे ही पैसे अपने निर्धारित स्थान पर पैसे का लेनदेन किया सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। उनके अहमदाबाद और मुंबई स्थित मकान में छापे मारे गए। देर रात तक भारती से पूछताछ चलती रही। भारती की आठ महीने पहले ही गुजरात में पोस्टिंग हुई है। इतनी बड़ी रिश्वत राशि के साथ पकड़े जाने का यह गुजरात का पहला मामला बताया जा रहा है।
राज्य में 82 प्रतिशत हिस्सा बिजली कटौती से मुक्त: पवार 
28 Mar. 2013
मुंबई। उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का भी जिक्र किया। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में 82 प्रतिशत हिस्सा बिजली कटौती से मुक्त हो गया है। बिजली की मांग और आपूर्ति में 500 मेगावा 42 फीसदी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी मदद करनी चाहिए। रात में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध है। इस लिए रात के समय ज्यादा उद्योग-धंधे चलाए जाएं। पवार ने कहा कि सूखे की वजह से भी बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। पानी न होने की वजह से कई बिजलीघर बंद हैं। सिंचाई क्षेत्र के आकड़ों की बावत उन्होंने कहा कि पिछले साल सिंचाई क्षेत्र को लेकर जो आंकड़ा बताया गया था, वह अनुमान पर आधारित था। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी से सही आंकड़ा मिल पाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अजित पवार ने विधानसभा में इन पंक्तियों का सहारा लिया। बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि विपक्ष के सपने चुनावों में बार-बार टूट जाते हैं।2014 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार दो सालों से सूखा पड़ रहा है। इसकी वजह से कृषि विकास दर प्रभावित हुई है। इससे पहले राज्य में लक्ष्य से ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ था। इस दौरान वित्तमंत्री ने मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के लिए ५क् करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटील ने लेखानुदान मंजूर होने की घोषणा सदन में की। गुजरात के महाराष्ट्र से आगे होने के विपक्ष के दावे को गलत बताते हुए अजित ने कहा कि करार व निवेश में अंतर होता है। प्रत्यक्ष निवेश व रोजगार सृजन के मामले में महाराष्ट्र आगे हैं।
28 Mar. 2013
मुंबई। उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों का भी जिक्र किया। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में 82 प्रतिशत हिस्सा बिजली कटौती से मुक्त हो गया है। बिजली की मांग और आपूर्ति में 500 मेगावा 42 फीसदी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी मदद करनी चाहिए। रात में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध है। इस लिए रात के समय ज्यादा उद्योग-धंधे चलाए जाएं। पवार ने कहा कि सूखे की वजह से भी बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। पानी न होने की वजह से कई बिजलीघर बंद हैं। सिंचाई क्षेत्र के आकड़ों की बावत उन्होंने कहा कि पिछले साल सिंचाई क्षेत्र को लेकर जो आंकड़ा बताया गया था, वह अनुमान पर आधारित था। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी से सही आंकड़ा मिल पाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अजित पवार ने विधानसभा में इन पंक्तियों का सहारा लिया। बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि विपक्ष के सपने चुनावों में बार-बार टूट जाते हैं।2014 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार दो सालों से सूखा पड़ रहा है। इसकी वजह से कृषि विकास दर प्रभावित हुई है। इससे पहले राज्य में लक्ष्य से ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ था। इस दौरान वित्तमंत्री ने मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के लिए ५क् करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटील ने लेखानुदान मंजूर होने की घोषणा सदन में की। गुजरात के महाराष्ट्र से आगे होने के विपक्ष के दावे को गलत बताते हुए अजित ने कहा कि करार व निवेश में अंतर होता है। प्रत्यक्ष निवेश व रोजगार सृजन के मामले में महाराष्ट्र आगे हैं।
कांग्रेसी विधायक ने की गोवा से बिहारियों को खदेड़ने की मांग
28 Mar. 2013
पणजी। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी बिहार के लोगों के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। कांग्रेसी विधायक विश्वजीत राणे ने राज्य विधानसभा में खनन क्षेत्र में काम कर रहे उडिय़ा-बिहारी मजदूरों को सूबे से खदेडऩे की मांग की है। राणे ने बजट सत्र के दौरान मंगलवार को कहा कि खनन के काम पर पाबंदी के बाद परप्रांतीय मजदूर अपराध में लिप्त हो गए हैं। इन्हें निकाले बिना प्रदेश में जुर्म की बढ़ती दर काबू नहीं की जा सकती है। उन्होंने बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के खनन क्षेत्र में बड़ी तादात में बिहार-ओडि़शा के लोग ठेके पर काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि मजदूर, ड्राइवर और अन्य काम में लगे इन लोगों का पुलिस वैरीफिकेशन हुआ भी है या नहीं। खनन का काम बंद होने से बाहरी राज्यों से यहां काम करने आए लोग बेरोजगार हो गए। इसके चलते वे लूटपाट के काम में लिप्त हो गए हैं। इन्हें राज्य से बाहर किए बिना अपराध नियंत्रण संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर पार्रीकर ने राणे की बात का जवाब देते हुए कहा कि गृह विभाग गैरप्रांतीय मजदूरों और यहां लाने वाले ठेकेदारों को चिन्हित करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन चिंता का विषय है। इस पर रोक नहीं लगी तो वैश्विक आतंकी दाऊद भी इसमें निवेश कर सकता है। पाकिस्तान में छिप कर बैठे इस आतंकी को भारत सरकार पिछले 25 सालों में गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े के बयान को आधारहीन बताते हुए अवैध खनन पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। हेगड़े ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र पर पाबंदी के बाद इस क्षेत्र को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया था कि खनन के काम में अंडरवल्र्ड का दखल है। इस काम में लगे लोग मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में बहुत स्रोतों से अवैध धन लग रहा है, जो अंडरवल्र्ड को इसमें कूदने का आमंत्रण दे रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयंसेवी संगठन की याचिका और एमबी शाह आयोग द्वारा 35 हजार करोड़ के अवैध खनन घोटाले की रिपोर्ट के बाद गोवा में खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है।
28 Mar. 2013
पणजी। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी बिहार के लोगों के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। कांग्रेसी विधायक विश्वजीत राणे ने राज्य विधानसभा में खनन क्षेत्र में काम कर रहे उडिय़ा-बिहारी मजदूरों को सूबे से खदेडऩे की मांग की है। राणे ने बजट सत्र के दौरान मंगलवार को कहा कि खनन के काम पर पाबंदी के बाद परप्रांतीय मजदूर अपराध में लिप्त हो गए हैं। इन्हें निकाले बिना प्रदेश में जुर्म की बढ़ती दर काबू नहीं की जा सकती है। उन्होंने बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के खनन क्षेत्र में बड़ी तादात में बिहार-ओडि़शा के लोग ठेके पर काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि मजदूर, ड्राइवर और अन्य काम में लगे इन लोगों का पुलिस वैरीफिकेशन हुआ भी है या नहीं। खनन का काम बंद होने से बाहरी राज्यों से यहां काम करने आए लोग बेरोजगार हो गए। इसके चलते वे लूटपाट के काम में लिप्त हो गए हैं। इन्हें राज्य से बाहर किए बिना अपराध नियंत्रण संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर पार्रीकर ने राणे की बात का जवाब देते हुए कहा कि गृह विभाग गैरप्रांतीय मजदूरों और यहां लाने वाले ठेकेदारों को चिन्हित करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन चिंता का विषय है। इस पर रोक नहीं लगी तो वैश्विक आतंकी दाऊद भी इसमें निवेश कर सकता है। पाकिस्तान में छिप कर बैठे इस आतंकी को भारत सरकार पिछले 25 सालों में गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े के बयान को आधारहीन बताते हुए अवैध खनन पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। हेगड़े ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र पर पाबंदी के बाद इस क्षेत्र को आर्थिक पैकेज देने के प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया था कि खनन के काम में अंडरवल्र्ड का दखल है। इस काम में लगे लोग मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में बहुत स्रोतों से अवैध धन लग रहा है, जो अंडरवल्र्ड को इसमें कूदने का आमंत्रण दे रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयंसेवी संगठन की याचिका और एमबी शाह आयोग द्वारा 35 हजार करोड़ के अवैध खनन घोटाले की रिपोर्ट के बाद गोवा में खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आडवाणी 'कमजोर चरित्र' के इंसान : आजम 
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेडी की सहमति नजर आ रही है वहीं यूपी के मंत्री आजम खान ने बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कमजोर चरित्र का नेता बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खां ने आडवाणी को कमजोर चरित्र का नेता करार दिया है। आजम ने सोमवार को पत्रकारों से कहा ‘आडवाणी बाबरी मस्जिद गिराने के दोषी हैं। वह पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर माथा टेकते हैं और उन्हें धर्मनिरपेक्ष करार देते हैं। दरअसल आडवाणी कमजोर चरित्र वाले नेता हैं।' गौरतलब है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हाल में आडवाणी की तारीफ की थी। वहीं, एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेडी के नेता और लोकसभा सांसद भतृहरि महताब ने कहा है कि यदि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पास केंद्र में सरकार बनाने की क्षमता हुई तो हमें उसे समर्थन दे सकते हैं। महताब ने यह भी कहा कि बीजू जनता दल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भी बीजेपी को समर्थन दे सकती है। पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। उधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इनदिनों अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे एनडीए से छिटक कर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। नीतीश के हाल के बयान और दिल्ली में हुई रैली में भी उन्होंने एनडीए को ज्यादा भाव न देते हुए दिल्ली को जीतने के लिए हुंकार भरी थी। लेकिन बारीकी से देखा जाए तो ऐसे कई कारण दिखते हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि नीतीश बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे।
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेडी की सहमति नजर आ रही है वहीं यूपी के मंत्री आजम खान ने बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कमजोर चरित्र का नेता बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खां ने आडवाणी को कमजोर चरित्र का नेता करार दिया है। आजम ने सोमवार को पत्रकारों से कहा ‘आडवाणी बाबरी मस्जिद गिराने के दोषी हैं। वह पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर माथा टेकते हैं और उन्हें धर्मनिरपेक्ष करार देते हैं। दरअसल आडवाणी कमजोर चरित्र वाले नेता हैं।' गौरतलब है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हाल में आडवाणी की तारीफ की थी। वहीं, एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेडी के नेता और लोकसभा सांसद भतृहरि महताब ने कहा है कि यदि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के पास केंद्र में सरकार बनाने की क्षमता हुई तो हमें उसे समर्थन दे सकते हैं। महताब ने यह भी कहा कि बीजू जनता दल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भी बीजेपी को समर्थन दे सकती है। पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। उधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इनदिनों अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे एनडीए से छिटक कर कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। नीतीश के हाल के बयान और दिल्ली में हुई रैली में भी उन्होंने एनडीए को ज्यादा भाव न देते हुए दिल्ली को जीतने के लिए हुंकार भरी थी। लेकिन बारीकी से देखा जाए तो ऐसे कई कारण दिखते हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि नीतीश बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे।
29, 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक 
26 Mar. 2013
मुंबई। आगामी 29, 30 और 31 मार्च को रिजर्व बैंक के कार्यालयों समेत बैंकों की वे शाखाएं खुली रहेंगी, जहां टैक्स कलेक्शन हो रहा है। इस महीने 29 को गुडफ्राइडे की छुट्टी है। वहीं, 30 को शनिवार और 31 को रविवार है। चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इसके मद्देनजर आरबीआई ने एक बयान जारी कर टैक्स कलेक्शन करने वाली बैंक शाखाओं को इन तारीखों पर खुली रखने को कहा है। इस बीच, एसबीआई ने कहा है कि उसकी शाखाएं शुक्रवार, शनिवार को सामान्य कारोबारी समय और 31 मार्च की मध्यरात्रि तक खुली रहेंगी।
26 Mar. 2013
मुंबई। आगामी 29, 30 और 31 मार्च को रिजर्व बैंक के कार्यालयों समेत बैंकों की वे शाखाएं खुली रहेंगी, जहां टैक्स कलेक्शन हो रहा है। इस महीने 29 को गुडफ्राइडे की छुट्टी है। वहीं, 30 को शनिवार और 31 को रविवार है। चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इसके मद्देनजर आरबीआई ने एक बयान जारी कर टैक्स कलेक्शन करने वाली बैंक शाखाओं को इन तारीखों पर खुली रखने को कहा है। इस बीच, एसबीआई ने कहा है कि उसकी शाखाएं शुक्रवार, शनिवार को सामान्य कारोबारी समय और 31 मार्च की मध्यरात्रि तक खुली रहेंगी।
कर्नल, मेजर, कैप्टन और 17 जेसीओ पर होगी कार्रवाई
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना ने अनुशासन तोड़ने के एक गंभीर मामले में एक कर्नल, दो मेजर, एक कैप्टन और 17 जेसीओ (जूनियर कमिशंड ऑफिसर्स) सहित 147 जवानों के खिलाफ कोर्टमार्शल करने का फैसला किया है। इन सबको पूर्वी लद्दाख के न्योमा सेक्टर में मई 2012 में हुई उस घटना के लिए दंडित किया जा रहा है जिसमें सेना के जवान और ऑफिसर आपस में ही भिड़ गए थे। यूनिट के सीओ, दो मेजर और दो जवानों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाने वाली उस घटना ने सबको सकते में डाल दिया था। 3 इन्फैंट्री डिविजन के डेप्युटी चीफ ब्रिगेडियर अजय तलवार की अगुवाई वाली कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने 226 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के यूनिट कमांडिंग ऑफिसर सहित 168 कर्मचारियों को पहली नजर में दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने करीब 200 गवाहों से बातचीत और सवाल-जवाब के बाद यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि अपने अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना में पिछले कुछ अर्से में अनुशासन तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने कई अन्य मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना ने अनुशासन तोड़ने के एक गंभीर मामले में एक कर्नल, दो मेजर, एक कैप्टन और 17 जेसीओ (जूनियर कमिशंड ऑफिसर्स) सहित 147 जवानों के खिलाफ कोर्टमार्शल करने का फैसला किया है। इन सबको पूर्वी लद्दाख के न्योमा सेक्टर में मई 2012 में हुई उस घटना के लिए दंडित किया जा रहा है जिसमें सेना के जवान और ऑफिसर आपस में ही भिड़ गए थे। यूनिट के सीओ, दो मेजर और दो जवानों को बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाने वाली उस घटना ने सबको सकते में डाल दिया था। 3 इन्फैंट्री डिविजन के डेप्युटी चीफ ब्रिगेडियर अजय तलवार की अगुवाई वाली कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने 226 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के यूनिट कमांडिंग ऑफिसर सहित 168 कर्मचारियों को पहली नजर में दोषी पाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने करीब 200 गवाहों से बातचीत और सवाल-जवाब के बाद यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि अपने अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना में पिछले कुछ अर्से में अनुशासन तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने कई अन्य मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।
एनआईए करेगी लियाकत की गिरफ्तारी की जांच
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत अली शाह को लेकर दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे अलग-अलग दावों के बीच गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। जांच नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि लियाकत की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई। लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी पर मच रहे बवाल को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी है। इसके साथ ही होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल सेल के जॉइंट कमिश्नर को बुलाया है। दोनों को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने इसके पहले रविवार को कहा था कि दोनों पक्षों की बातों की समीक्षा करने के बाद जांच की जरूरत पर फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि है दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को अरेस्ट कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि वह पाकिस्तान स्थित कश्मीर (पीओके) से समर्पण करने श्रीनगर आ रहा था। उसे 20 मार्च को गोरखपुर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेन से गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। 4 विधायकों ने लियाकत अली की गिरफ्तारी के मामले में सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की एनआईए से जांच की मांग की थी। जम्मू-कश्मीर के कई राजनेता दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि लियाकत की गिरफ्तारी राज्य सरकार के लिए झटका है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए और उन लोगों को एक कठोर संदेश देना चाहिए जो इस पुनर्वास नीति के खिलाफ हैं।
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत अली शाह को लेकर दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे अलग-अलग दावों के बीच गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। जांच नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि लियाकत की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई। लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी पर मच रहे बवाल को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी है। इसके साथ ही होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल सेल के जॉइंट कमिश्नर को बुलाया है। दोनों को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने इसके पहले रविवार को कहा था कि दोनों पक्षों की बातों की समीक्षा करने के बाद जांच की जरूरत पर फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि है दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को अरेस्ट कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि वह पाकिस्तान स्थित कश्मीर (पीओके) से समर्पण करने श्रीनगर आ रहा था। उसे 20 मार्च को गोरखपुर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेन से गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। 4 विधायकों ने लियाकत अली की गिरफ्तारी के मामले में सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की एनआईए से जांच की मांग की थी। जम्मू-कश्मीर के कई राजनेता दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि लियाकत की गिरफ्तारी राज्य सरकार के लिए झटका है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए और उन लोगों को एक कठोर संदेश देना चाहिए जो इस पुनर्वास नीति के खिलाफ हैं।
मोदी के गुजरात में पानी से सस्ती हो गई है शराबः कांगेस
26 Mar. 2013
राजकोट। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मद्यनिषेध वाले राज्य गुजरात में शराब पानी से भी सस्ती हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के अपने ''सपने'' को साकार करने में व्यस्त हैं तथा आम लोगों की दुर्दशा की अनदेखी कर रहे हैं।
कांगेस के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने कहा, ''राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब न केवल आसानी से उपलब्ध है बल्कि पानी से भी कम दर पर उपलब्ध है।'' उन्होंने कहा, ''सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात एवं मध्य गुजरात के 160 गांवों के लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और प्रभावित लोगों को उबारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।'' मोदी के विकास के दावों को नकारते हुए मोडवाडिया ने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि लोगों एवं विधानसभा का ध्यान बंटाना है। उन्होंने कहा कि मोदी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आए 1500 करोड़ रुपए के केंद्रीय धन को दबाए बैठे हैं और ''आत्म प्रचार'' के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मोडवाडिया ने कहा, ''मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह धन का इस्तेमाल केवल पेयजल एवं चारा समस्या के हल के लिए करे, न कि आत्म प्रचार के लिए।'' मोदी के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व की कांगेस सरकार के विपरीत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मुहैया कराने में विफल रही है। कांगेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि गुजरात में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है तथा अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। मोडवाडिया ने पार्टी के प्रभावशाली विधायक विट्ठल राडाडिया के कांग्रेस में जाने को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस प्रकार के ''मामूली'' घटनाक्रमों से इस पुरानी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता।
26 Mar. 2013
राजकोट। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मद्यनिषेध वाले राज्य गुजरात में शराब पानी से भी सस्ती हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के अपने ''सपने'' को साकार करने में व्यस्त हैं तथा आम लोगों की दुर्दशा की अनदेखी कर रहे हैं।
कांगेस के प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने कहा, ''राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब न केवल आसानी से उपलब्ध है बल्कि पानी से भी कम दर पर उपलब्ध है।'' उन्होंने कहा, ''सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात एवं मध्य गुजरात के 160 गांवों के लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और प्रभावित लोगों को उबारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।'' मोदी के विकास के दावों को नकारते हुए मोडवाडिया ने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि लोगों एवं विधानसभा का ध्यान बंटाना है। उन्होंने कहा कि मोदी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आए 1500 करोड़ रुपए के केंद्रीय धन को दबाए बैठे हैं और ''आत्म प्रचार'' के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मोडवाडिया ने कहा, ''मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह धन का इस्तेमाल केवल पेयजल एवं चारा समस्या के हल के लिए करे, न कि आत्म प्रचार के लिए।'' मोदी के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व की कांगेस सरकार के विपरीत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मुहैया कराने में विफल रही है। कांगेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि गुजरात में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है तथा अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। मोडवाडिया ने पार्टी के प्रभावशाली विधायक विट्ठल राडाडिया के कांग्रेस में जाने को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस प्रकार के ''मामूली'' घटनाक्रमों से इस पुरानी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता।
अलागिरी डीएमके चीफ से नाराज 
26 Mar. 2013
चेन्नै। यूपीए सरकार से समर्थन वापसी के मुद्दे पर डीएमके में फूट पड़ गई है। डीएमके चीफ करुणानिधि के बड़े बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अलागिरी सोमवार को बुलाई गई पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र से समर्थन वापसी के फैसले पर उनसे सलाह नहीं लिए जाने से अलागिरी नाराज हैं।
चेन्नै में होने वाली इस बैठक से पहले सोमवार की सुबह अलागिरी अपने चुनाव क्षेत्र मदुरै के लिए निकल गए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते डीएमके ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके पांचों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। खबर है कि डीएमके के केंद्र सरकार से समर्थन वापसी के पीछे डीएमके चीफ करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन का हाथ था। अलागिरी और स्टालिन एक-दूसरे के विरोधी बताए जाते हैं।
26 Mar. 2013
चेन्नै। यूपीए सरकार से समर्थन वापसी के मुद्दे पर डीएमके में फूट पड़ गई है। डीएमके चीफ करुणानिधि के बड़े बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अलागिरी सोमवार को बुलाई गई पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र से समर्थन वापसी के फैसले पर उनसे सलाह नहीं लिए जाने से अलागिरी नाराज हैं।
चेन्नै में होने वाली इस बैठक से पहले सोमवार की सुबह अलागिरी अपने चुनाव क्षेत्र मदुरै के लिए निकल गए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते डीएमके ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके पांचों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। खबर है कि डीएमके के केंद्र सरकार से समर्थन वापसी के पीछे डीएमके चीफ करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन का हाथ था। अलागिरी और स्टालिन एक-दूसरे के विरोधी बताए जाते हैं।
कश्मीर में आर्मी एक्ट तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं : उमर 
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार की मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। गृह मंत्रालय सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार लियाकत अली शाह के मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से नाराजगी कम नहीं हुई है। उमर ने कहा कि यदि लियाकत अली शाह दिल्ली पर आतंकवादी हमले के इरादे से आ रहा था तो वह अपने परिवार के साथ क्यों आएगा? उन्होंने दावा किया कि लियाकत सरेंडर करने भारत आ रहा था। उन्होंने कहा, 'एनआईए की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिदायीन हमलावर ग्रेनेड और विस्फोटकों के साथ आते हैं, न कि परिवारवालों के साथ।' उमर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट लागू हो सकता है तो देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में क्यों नहीं। उमर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नक्सली हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पेशल पॉवर एक्टर लगाने की न तो मांग होती है और न ही केंद्र सरकार वहां के लिए ऐसा करती है, तो फिर कश्मीर में ऐसा क्यों? उमर ने कहा, 'मैं खुदा नहीं हूं। मैं गलत हो सकता हूं। यदि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट को हटाने से हालात बदतर होते हैं तो हम इसे फिर से लागू कर सकते हैं। आप अफजल को फांसी के बाद वापस नहीं ला सकते हैं लेकिन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट हटाकर वापस ला सकते हैं। हिम्मत करें।' सीएम ने कहा कि संसद पर हुआ हमला बेहद खौफनाक था लेकिन उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि वीरप्पन के साथियों और बेअंत सिंह के हत्यारों को अब तक सजा नहीं मिली है। उमर ने कहा, 'यह कहना गलत होगा कि अफजल गुरु की फांसी से कश्मीर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कश्मीर की जनता मुझसे पूछती है कि अफजल गुरु को क्यों फांसी दी गई जबकि वीरप्पन के साथी अभी तक जिंदा हैं। 'अटूट अंग' में इंसाफ अंधा होता है।'
26 Mar. 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार की मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। गृह मंत्रालय सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार लियाकत अली शाह के मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से नाराजगी कम नहीं हुई है। उमर ने कहा कि यदि लियाकत अली शाह दिल्ली पर आतंकवादी हमले के इरादे से आ रहा था तो वह अपने परिवार के साथ क्यों आएगा? उन्होंने दावा किया कि लियाकत सरेंडर करने भारत आ रहा था। उन्होंने कहा, 'एनआईए की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिदायीन हमलावर ग्रेनेड और विस्फोटकों के साथ आते हैं, न कि परिवारवालों के साथ।' उमर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट लागू हो सकता है तो देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में क्यों नहीं। उमर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नक्सली हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में स्पेशल पॉवर एक्टर लगाने की न तो मांग होती है और न ही केंद्र सरकार वहां के लिए ऐसा करती है, तो फिर कश्मीर में ऐसा क्यों? उमर ने कहा, 'मैं खुदा नहीं हूं। मैं गलत हो सकता हूं। यदि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट को हटाने से हालात बदतर होते हैं तो हम इसे फिर से लागू कर सकते हैं। आप अफजल को फांसी के बाद वापस नहीं ला सकते हैं लेकिन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट हटाकर वापस ला सकते हैं। हिम्मत करें।' सीएम ने कहा कि संसद पर हुआ हमला बेहद खौफनाक था लेकिन उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि वीरप्पन के साथियों और बेअंत सिंह के हत्यारों को अब तक सजा नहीं मिली है। उमर ने कहा, 'यह कहना गलत होगा कि अफजल गुरु की फांसी से कश्मीर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कश्मीर की जनता मुझसे पूछती है कि अफजल गुरु को क्यों फांसी दी गई जबकि वीरप्पन के साथी अभी तक जिंदा हैं। 'अटूट अंग' में इंसाफ अंधा होता है।'
पीपीएफ, डाक घर की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती
26 Mar. 2013
नयी दिल्ली। डाक घर की लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को पहली अप्रैल से अपनी जामा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोक भविष्य निधि :पीपीएफ: की ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से घटाकर 8.7 प्रतिशत कर दी गई है। नयी दर एक अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगी। हालांकि, डाक घरों द्वारा चलाई जाने वाली बचत जमा योजनाओं और एक साल तक की सावधि जमाओं पर ब्याज दरें क्रमश: 4 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर अपरिवर्तित रखी गई हैं। इसके अलावा, पांच साल की परिपक्वता अवधि की मासिक आय योजनाओं पर 8.4 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं, पांच साल और 10 साल की परिपक्वता अवधि वाली राष्ट्रीय बचत पत्रों पर क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जो पूर्व के ब्याज से 0.10...0.10 प्रतिशत कम है। ये ब्याज दरें संपूर्ण वित्त वर्ष 2013..14 के लिए प्रभावी रहेंगी। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर 9.3 प्रतिशत के बजाय 9.2 प्रतिशत रहेगी। ब्याज दरों में यह बदलाव पिछले साल सरकार द्वारा किए गए निर्णय के तहत किया गया है जिसमें उसने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को बाजार की दर से जोड़ने का निर्णय किया था। ये निर्णय श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के मुताबिक हैं जिसमें समिति ने सुझाव दिया था कि रिटर्न को बाजार की दर से संबद्ध किया जाना चाहिए।
26 Mar. 2013
नयी दिल्ली। डाक घर की लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को पहली अप्रैल से अपनी जामा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोक भविष्य निधि :पीपीएफ: की ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से घटाकर 8.7 प्रतिशत कर दी गई है। नयी दर एक अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगी। हालांकि, डाक घरों द्वारा चलाई जाने वाली बचत जमा योजनाओं और एक साल तक की सावधि जमाओं पर ब्याज दरें क्रमश: 4 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर अपरिवर्तित रखी गई हैं। इसके अलावा, पांच साल की परिपक्वता अवधि की मासिक आय योजनाओं पर 8.4 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं, पांच साल और 10 साल की परिपक्वता अवधि वाली राष्ट्रीय बचत पत्रों पर क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जो पूर्व के ब्याज से 0.10...0.10 प्रतिशत कम है। ये ब्याज दरें संपूर्ण वित्त वर्ष 2013..14 के लिए प्रभावी रहेंगी। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर 9.3 प्रतिशत के बजाय 9.2 प्रतिशत रहेगी। ब्याज दरों में यह बदलाव पिछले साल सरकार द्वारा किए गए निर्णय के तहत किया गया है जिसमें उसने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को बाजार की दर से जोड़ने का निर्णय किया था। ये निर्णय श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के मुताबिक हैं जिसमें समिति ने सुझाव दिया था कि रिटर्न को बाजार की दर से संबद्ध किया जाना चाहिए।
जैन साध्वी के कपड़े उतारे, बुरी तरह पीटा
25 Mar. 2013
भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मौ कस्बे में एक 25 वर्षीय साध्वी को दो युवकों ने अगवा कर निर्वस्त्र किया। इसके बाद उसकी बुरी तरह पिटाई गई। जैन साध्वी इस घटना के बाद से ही गंभीर हालत में हैं। अपने पिता के घर आई जैन साध्वी को अगवा कर उससे मारपीट करने के मामले में जिले की मौ थाना पुलिस ने एक आरोपी अशोक धोबी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
पुलिस के अनुसार बीते 18 मार्च को मौ कस्बे में अपने पिता के घर आई जैन साध्वी को बीते बुधवार रात कुछ बदमाश घर से अगवा कर निकट रहने वाले अशोक धोबी के घर ले गए। वहां उन लोगों ने साध्वी को निर्वस्त्र कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। साध्वी के शरीर में तीन जगह फ्रैक्चर हैं और उन्हें ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौ थाना पुलिस ने साध्वी के घर के पास रहने वाले अशोक धोबी को गिरफ्तार कर लिया है और साध्वी के पिता की शिकायत पर उसका अपहरण करने व हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इस घटना से जैन समाज में आक्रोश है। समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने कहा है कि हमारे साधु-संतों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। समाज एकजुटता से इससे निपटेगा। हमने शुक्रवार को ही नायब तहसीलदार शुभ्रता त्रिपाठी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस एम अफजल का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। नायब तहसीलदार शुभ्रता त्रिपाठी ने बताया कि साध्वी से वह शुक्रवार को मिली थी और उससे पूछताछ के बाद उसकी हालत देखकर प्रतीत होता है कि उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई है।
25 Mar. 2013
भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मौ कस्बे में एक 25 वर्षीय साध्वी को दो युवकों ने अगवा कर निर्वस्त्र किया। इसके बाद उसकी बुरी तरह पिटाई गई। जैन साध्वी इस घटना के बाद से ही गंभीर हालत में हैं। अपने पिता के घर आई जैन साध्वी को अगवा कर उससे मारपीट करने के मामले में जिले की मौ थाना पुलिस ने एक आरोपी अशोक धोबी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
पुलिस के अनुसार बीते 18 मार्च को मौ कस्बे में अपने पिता के घर आई जैन साध्वी को बीते बुधवार रात कुछ बदमाश घर से अगवा कर निकट रहने वाले अशोक धोबी के घर ले गए। वहां उन लोगों ने साध्वी को निर्वस्त्र कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। साध्वी के शरीर में तीन जगह फ्रैक्चर हैं और उन्हें ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौ थाना पुलिस ने साध्वी के घर के पास रहने वाले अशोक धोबी को गिरफ्तार कर लिया है और साध्वी के पिता की शिकायत पर उसका अपहरण करने व हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इस घटना से जैन समाज में आक्रोश है। समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने कहा है कि हमारे साधु-संतों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। समाज एकजुटता से इससे निपटेगा। हमने शुक्रवार को ही नायब तहसीलदार शुभ्रता त्रिपाठी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस एम अफजल का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। नायब तहसीलदार शुभ्रता त्रिपाठी ने बताया कि साध्वी से वह शुक्रवार को मिली थी और उससे पूछताछ के बाद उसकी हालत देखकर प्रतीत होता है कि उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई है।
सलमान को फिलहाल राहत, बाकी पर आरोप तय
25 Mar. 2013
जोधपुर। इलाज के लिए अमेरिका में होने की वजह से सलमान खान काले हिरण के शिकार के मामले में शनिवार को जोधपुर की अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके अलावा इस मामले में बाकी आरोपियों- सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम- के खिलाफ अदालत ने शिकार, शिकार में सहयोग और शिकार के लिए उकसाने के आरोप तय किए हैं। चारों आरोपियों ने अदालत में इन आरोपों को नकारा है।
सलमान की ओर से उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। अर्जी में बताया गया कि सलमान 10 मार्च को अमेरिका गए थे और उन्हें 20 मार्च को लौटना था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए, वह आज नहीं आ सकते हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाते वक्त सलमान खान अदालत में पेश हों। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दो काले हिरणों के शिकार के मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के सेक्शन 9/51, 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय किए गए हैं। जूडिशल मैजिस्ट्रेट चंद्रकला जैन ने चारों सितारों को एक-एक करके कोर्ट में बुलाया गया और आरोप पढ़ कर सुनाए गए। सभी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। अब अदालत में गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि राजश्री प्रॉडक्शंस की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1 अक्टूबर, 1998 की रात इन लोगों ने कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। अदालत ने 20 फरवरी 2006 को इस मामले में आरोप तय किए थे। आरोपी फिल्मी सितारों ने इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से कुछ और धाराएं जोड़ने के लिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई। इस पर हाई कोर्ट ने आरोपियों पर नए सिरे से आरोप तय करने का आदेश दिया था। आरोपियों को पिछले महीने 4 फरवरी को जोधपुर की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।
25 Mar. 2013
जोधपुर। इलाज के लिए अमेरिका में होने की वजह से सलमान खान काले हिरण के शिकार के मामले में शनिवार को जोधपुर की अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके अलावा इस मामले में बाकी आरोपियों- सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम- के खिलाफ अदालत ने शिकार, शिकार में सहयोग और शिकार के लिए उकसाने के आरोप तय किए हैं। चारों आरोपियों ने अदालत में इन आरोपों को नकारा है।
सलमान की ओर से उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। अर्जी में बताया गया कि सलमान 10 मार्च को अमेरिका गए थे और उन्हें 20 मार्च को लौटना था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए, वह आज नहीं आ सकते हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाते वक्त सलमान खान अदालत में पेश हों। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दो काले हिरणों के शिकार के मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के सेक्शन 9/51, 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय किए गए हैं। जूडिशल मैजिस्ट्रेट चंद्रकला जैन ने चारों सितारों को एक-एक करके कोर्ट में बुलाया गया और आरोप पढ़ कर सुनाए गए। सभी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। अब अदालत में गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि राजश्री प्रॉडक्शंस की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1 अक्टूबर, 1998 की रात इन लोगों ने कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। अदालत ने 20 फरवरी 2006 को इस मामले में आरोप तय किए थे। आरोपी फिल्मी सितारों ने इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से कुछ और धाराएं जोड़ने के लिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई। इस पर हाई कोर्ट ने आरोपियों पर नए सिरे से आरोप तय करने का आदेश दिया था। आरोपियों को पिछले महीने 4 फरवरी को जोधपुर की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।
काटजू पर भड़के महेश जेठमलानी
25 Mar. 2013
नई दिल्ली। जाने-माने वकील महेश जेठमलानी ने बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त को माफी देने की मांग पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काटजू को शोभा नहीं देता कि वह संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले से बरी कराने में इतनी जल्दबाजी दिखाएं।
जेठमलानी ने कहा कि संजय को आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अभी स्याही भी नहीं सूखी है कि काटजू उस पर सवाल खड़े करते हुए संजय दत्त को 20 साल तक हुई तकलीफ पर दुख जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय की हालत से काटजू इतने विचलित हो गए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल से क्षमा देने का अनुरोध तक कर डाला।
जेठमलानी ने कहा काटजू की इस मुहिम में और लोग भी तुरंत शामिल हो गए। इनमें फिल्म बिरादरी, कांग्रेस, एसपी तथा एनसीपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार के कानून मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी शामिल हैं। इन सभी ने दलील देनी शुरू कर दी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को संजय को क्षमा देने का विशेषाधिकार है।
25 Mar. 2013
नई दिल्ली। जाने-माने वकील महेश जेठमलानी ने बॉलिवुड ऐक्टर संजय दत्त को माफी देने की मांग पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काटजू को शोभा नहीं देता कि वह संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले से बरी कराने में इतनी जल्दबाजी दिखाएं।
जेठमलानी ने कहा कि संजय को आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अभी स्याही भी नहीं सूखी है कि काटजू उस पर सवाल खड़े करते हुए संजय दत्त को 20 साल तक हुई तकलीफ पर दुख जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय की हालत से काटजू इतने विचलित हो गए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल से क्षमा देने का अनुरोध तक कर डाला।
जेठमलानी ने कहा काटजू की इस मुहिम में और लोग भी तुरंत शामिल हो गए। इनमें फिल्म बिरादरी, कांग्रेस, एसपी तथा एनसीपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार के कानून मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी शामिल हैं। इन सभी ने दलील देनी शुरू कर दी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को संजय को क्षमा देने का विशेषाधिकार है।
डीजल ने लगाई फिर 'आग', 45 पैसा हुआ महंगा 
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। डीजल का दाम एक बार फिर 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। जनवरी के बाद से देश में सबसे ज्यादा खपत वाले ईंधन के दामों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने कहा कि डीजल के दाम शुक्रवार आधी रात से 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, इसमें वैट शामिल नहीं है। दिल्ली में डीजल का दाम स्थानीय बिक्रीकर और वैट को जोड़ने के बाद 51 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 48.67 रुपये प्रति लीटर हो गया। पहले यह 48.16 रुपये प्रति लीटर था।
सरकार ने इस साल जनवरी में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल कीमतों में मासिक आधार पर छोटी यानी 50 पैसे प्रति लीटर वृद्धि तक की अनुमति दी थी। यह वृद्धि उस समय तक की जाएगी, जब तक कि डीजल की बिक्री पर पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा घाटा बराबर नहीं हो जाता।
पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 जनवरी को डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए थे। उसके बाद 16 फरवरी को भी डीजल कीमतों में इतनी ही वृद्धि की गई थी। 16 मार्च को पेट्रोल कीमतों में 2.40 रुपये लीटर की कटौती की गई थी और उसी दिन डीजल के दाम बढ़ने थे, लेकिन संसद में सरकार को परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला टाल दिया गया था।
शुक्रवार से संसद एक माह के लिए स्थगित हो गई है। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आईओसी ने कहा है कि इस वृद्धि के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल की प्रति लीटर की बिक्री पर अंतरराष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से 8.19 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों को मिट्टी के तेल पर प्रति लीटर 33.43 रुपये और 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 439 रुपये की कमाई का नुकसान हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों को लागत से कम मूल्य पर ईंधन की बिक्री से 1,63,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। अकेले आईओसी का राजस्व नुकसान 86,400 करोड़ रुपये रहेगा।
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। डीजल का दाम एक बार फिर 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। जनवरी के बाद से देश में सबसे ज्यादा खपत वाले ईंधन के दामों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) ने कहा कि डीजल के दाम शुक्रवार आधी रात से 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, इसमें वैट शामिल नहीं है। दिल्ली में डीजल का दाम स्थानीय बिक्रीकर और वैट को जोड़ने के बाद 51 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 48.67 रुपये प्रति लीटर हो गया। पहले यह 48.16 रुपये प्रति लीटर था।
सरकार ने इस साल जनवरी में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल कीमतों में मासिक आधार पर छोटी यानी 50 पैसे प्रति लीटर वृद्धि तक की अनुमति दी थी। यह वृद्धि उस समय तक की जाएगी, जब तक कि डीजल की बिक्री पर पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा घाटा बराबर नहीं हो जाता।
पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 जनवरी को डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए थे। उसके बाद 16 फरवरी को भी डीजल कीमतों में इतनी ही वृद्धि की गई थी। 16 मार्च को पेट्रोल कीमतों में 2.40 रुपये लीटर की कटौती की गई थी और उसी दिन डीजल के दाम बढ़ने थे, लेकिन संसद में सरकार को परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला टाल दिया गया था।
शुक्रवार से संसद एक माह के लिए स्थगित हो गई है। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आईओसी ने कहा है कि इस वृद्धि के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल की प्रति लीटर की बिक्री पर अंतरराष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से 8.19 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों को मिट्टी के तेल पर प्रति लीटर 33.43 रुपये और 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 439 रुपये की कमाई का नुकसान हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों को लागत से कम मूल्य पर ईंधन की बिक्री से 1,63,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। अकेले आईओसी का राजस्व नुकसान 86,400 करोड़ रुपये रहेगा।
बिजली-पानी को लेकर अनशन पर केजरीवाल
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। बिजली व पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर लगातार जनता से बिल का भुगतान ना करने की अपील कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बढ़े हुए दामों को लेकर लोगों को एकजुट करना ही हमारा मकसद है। इसके लिए उन्होंने 23 मार्च से अनिश्चतकालीन अनशन की घोषणा की है। दिल्ली के 264 वार्डो में बिजली व पानी उपभोक्ताओं से समर्थन हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। केजरीवाल सुंदरनगरी कॉलोनी में अनशन पर बैठेंगे। कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान केजरीवाल व उनकी टीम ने कहा कि यह आम लोगों के हक के लिए शुरू किया गया असहयोग आंदोलन है। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी एकजुट होकर बिजली के बिल का भुगतान ना करके विरोध प्रकट करें। इससे बिजली कंपनियों व सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार आधे बिल के भुगतान के लिए मंजूरी देती है, तो वह बिना किसी ऐतराज के लोगों से इसके भुगतान की अपील करेंगे।
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। बिजली व पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर लगातार जनता से बिल का भुगतान ना करने की अपील कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बढ़े हुए दामों को लेकर लोगों को एकजुट करना ही हमारा मकसद है। इसके लिए उन्होंने 23 मार्च से अनिश्चतकालीन अनशन की घोषणा की है। दिल्ली के 264 वार्डो में बिजली व पानी उपभोक्ताओं से समर्थन हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। केजरीवाल सुंदरनगरी कॉलोनी में अनशन पर बैठेंगे। कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान केजरीवाल व उनकी टीम ने कहा कि यह आम लोगों के हक के लिए शुरू किया गया असहयोग आंदोलन है। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी एकजुट होकर बिजली के बिल का भुगतान ना करके विरोध प्रकट करें। इससे बिजली कंपनियों व सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार आधे बिल के भुगतान के लिए मंजूरी देती है, तो वह बिना किसी ऐतराज के लोगों से इसके भुगतान की अपील करेंगे।
इटली ने अपनी शर्तों के आधार पर भेजा नौसैनिकों को वापस
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। इटली के दो नौसैनिकों के शुक्रवार को भारत पहुंचने के बाद राहत की सांस ले रही सरकार के लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसके अनुसार इटली ने कहा है कि उसने इन दोनों नौसैनिकों को अनुकूल शर्तों के आधार पर वापस भेजा है। इन शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त है कि इन दोनों को मौत की सजा नहीं दी जायेगी। इटली के विदेश मंत्री जिउलियो तेरजिया ने कहा कि उन्हें भारत से आश्वसन मिला है कि इन दोनों नौसैनिकों को बेहतर स्थिति में रखा जाएगा और उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
इटली के सहायक विदेश मंत्री मिस्तुरा ने कहा, 'हमें भारत से इस बात की आधिकारिक तौर पर लिखित गारंटी मिली कि इन दोनों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और साथ ही उनके भारत छोड़ने के दौरान की स्थिति को ही उनके भारत पहुंचने पर भी बरकरार रखा जाएगा।' जिसका मतलब हुआ कि इन नौसैनिकों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन्हें इटली के राजदूत की निगरानी में रखा जाएगा। मिस्तुरा ने कहा कि मरीन की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द एक विशेष अदालत स्थापित की जानी चाहिए। हमें न्याय और स्पष्टता चाहिए। मिस्तुरा ने कहा कि यदि विशेष अदालत की कार्यवाही जल्द से जल्द और प्रभावशाली ढंग से हो तो हम इसमें हिस्सा लेने की स्थिति पर अडिग हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा, 'इटली को इस बात का आश्वासन दिया गया कि अगर ये दोनों नौसैनिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर भारत वापस लौट आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जनवरी को दिया गया आदेश लागू होगा।' खुर्शीद ने कहा कि जहां तक मौत की सजा का सवाल है, इस मामले की प्रकृति ऐसी नहीं है कि मौत की सजा दी जाए क्योंकि मौत की सजा दुर्लभतम मामलों में दी जाती है।'
23 Mar. 2013
नई दिल्ली। इटली के दो नौसैनिकों के शुक्रवार को भारत पहुंचने के बाद राहत की सांस ले रही सरकार के लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसके अनुसार इटली ने कहा है कि उसने इन दोनों नौसैनिकों को अनुकूल शर्तों के आधार पर वापस भेजा है। इन शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त है कि इन दोनों को मौत की सजा नहीं दी जायेगी। इटली के विदेश मंत्री जिउलियो तेरजिया ने कहा कि उन्हें भारत से आश्वसन मिला है कि इन दोनों नौसैनिकों को बेहतर स्थिति में रखा जाएगा और उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
इटली के सहायक विदेश मंत्री मिस्तुरा ने कहा, 'हमें भारत से इस बात की आधिकारिक तौर पर लिखित गारंटी मिली कि इन दोनों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और साथ ही उनके भारत छोड़ने के दौरान की स्थिति को ही उनके भारत पहुंचने पर भी बरकरार रखा जाएगा।' जिसका मतलब हुआ कि इन नौसैनिकों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन्हें इटली के राजदूत की निगरानी में रखा जाएगा। मिस्तुरा ने कहा कि मरीन की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द एक विशेष अदालत स्थापित की जानी चाहिए। हमें न्याय और स्पष्टता चाहिए। मिस्तुरा ने कहा कि यदि विशेष अदालत की कार्यवाही जल्द से जल्द और प्रभावशाली ढंग से हो तो हम इसमें हिस्सा लेने की स्थिति पर अडिग हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा, 'इटली को इस बात का आश्वासन दिया गया कि अगर ये दोनों नौसैनिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर भारत वापस लौट आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जनवरी को दिया गया आदेश लागू होगा।' खुर्शीद ने कहा कि जहां तक मौत की सजा का सवाल है, इस मामले की प्रकृति ऐसी नहीं है कि मौत की सजा दी जाए क्योंकि मौत की सजा दुर्लभतम मामलों में दी जाती है।'
इतनी पुरानी महिला से कौन करेगा रेप 
23 Mar. 2013
देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। दो दिन पहले एक दलित महिला के साथ रेप के मामले में थाने पर सुनवाई न होने पर एसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला से एएसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बहुत ही शर्मनाक थीं।
पीड़ित महिला ने जब अपनी पीड़ा सुनाई तो एएसपी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि महिला के कितने बच्चे हैं और उनकी उम्र क्या है। जब लोगों ने बच्चे की उम्र बताई तो एएसपी ने कहा कि इतनी पुरानी महिला से कौन रेप करेगा। मामला देवरिया के बनकटा थाने के दलन छपरा गांव का है। जहां एक ओर देश में रेप पर अंकुश लगाने के लिए नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के कानून के रखवाले एक जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा बयान हमारी पुलिस की दशा को दर्शाते हैं। पीड़ित महिला और उसका पति लगातार थाने और एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है।
23 Mar. 2013
देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। दो दिन पहले एक दलित महिला के साथ रेप के मामले में थाने पर सुनवाई न होने पर एसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला से एएसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बहुत ही शर्मनाक थीं।
पीड़ित महिला ने जब अपनी पीड़ा सुनाई तो एएसपी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि महिला के कितने बच्चे हैं और उनकी उम्र क्या है। जब लोगों ने बच्चे की उम्र बताई तो एएसपी ने कहा कि इतनी पुरानी महिला से कौन रेप करेगा। मामला देवरिया के बनकटा थाने के दलन छपरा गांव का है। जहां एक ओर देश में रेप पर अंकुश लगाने के लिए नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के कानून के रखवाले एक जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा बयान हमारी पुलिस की दशा को दर्शाते हैं। पीड़ित महिला और उसका पति लगातार थाने और एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है।
आईटी को मिलाने से ‘इंडिया टुमारो’ सामने आएगा :मोदी
23 Mar. 2013
गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नया मंत्र दिया है। यह मंत्र है आईटी+आईटी=आईटी। यानी ‘इंडियन टेलेंट’ में ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’ को मिलाने से ‘इंडिया टुमारो’ (कल का भारत) सामने आएगा। मोदी ने गुरुवार को गूगल के कार्यक्रम ‘गूगल बिग टेंट’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह फॉर्मूला दिया। मोदी ने कहा कि ‘21वीं सदी के अशिक्षित वे कहलाएंगे जो समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाएंगे। यह बात राजनेताओं पर भी लागू होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और भी जरूरी है। प्रौद्योगिकी अपने आप में न अच्छी है, न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इंटरनेट के जरिए आम आदमी नीति निर्धारण प्रक्रिया से सीधे जुड़ सकता है। इसने जनता को ताकतवर बनाया है। पहले राजनेता अपने विचारों की जनता पर एकतरफा ‘बमबारी’ करते थे। अब यह दो-तरफा बात हो गई है। उनसे नागरिकों का सीधा संवाद स्थापित हो गया है। पहले यह पांच साल में एक बार या उससे पहले चुनाव होने पर ही होता था।’
23 Mar. 2013
गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नया मंत्र दिया है। यह मंत्र है आईटी+आईटी=आईटी। यानी ‘इंडियन टेलेंट’ में ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’ को मिलाने से ‘इंडिया टुमारो’ (कल का भारत) सामने आएगा। मोदी ने गुरुवार को गूगल के कार्यक्रम ‘गूगल बिग टेंट’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह फॉर्मूला दिया। मोदी ने कहा कि ‘21वीं सदी के अशिक्षित वे कहलाएंगे जो समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाएंगे। यह बात राजनेताओं पर भी लागू होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी और भी जरूरी है। प्रौद्योगिकी अपने आप में न अच्छी है, न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इंटरनेट के जरिए आम आदमी नीति निर्धारण प्रक्रिया से सीधे जुड़ सकता है। इसने जनता को ताकतवर बनाया है। पहले राजनेता अपने विचारों की जनता पर एकतरफा ‘बमबारी’ करते थे। अब यह दो-तरफा बात हो गई है। उनसे नागरिकों का सीधा संवाद स्थापित हो गया है। पहले यह पांच साल में एक बार या उससे पहले चुनाव होने पर ही होता था।’
संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना होगा
22 Mar. 2013
नई दिल्ली। संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना होगा। वो भी कम से कम साढ़े तीन साल के लिए। मुंबई बम धमाकों के दौरान अवैध रूप से एके 56 राइफल रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते का समय दिया है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मुंबई धमाकों पर सिलसिलेवार फैसला सुनाना शुरू किया। सबसे पहले मुख्य साजिशकर्ता करार दिए गए याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई। वहीं 10 लोगों की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया और 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इसके बाद कोर्ट ने संजय दत्त पर फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने 2007 में टाडा कोर्ट द्वारा सुनाई गई 6 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया। चूंकि वे करीब डेढ़ साल की सजा पहले ही जेल में बिता चुके हैं, लिहाजा अब साढ़े तीन साल और जेल में काटने होंगे। ९३ में हुए बम धमाकों में करीब 257 लोग मारे गए थे। इस मामले में टाडा कोर्ट ने 11 को फांसी, जबकि 17 को उम्रकैद की सजा दी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा ने कहा कि जो भी आदमी मुलायमसिंह के साथ रहेगा, उसका यही हश्र होगा। संजय पहली बार जब जेल गए थे, तब खलनायक फिल्म रिलीज हुई थी। लोगों ने उन्हें उसी किरदार के रूप में लिया था- एक खलनायक की तरह। लेकिन मुन्नाभाई सीरीज की दो फिल्मों ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। 2007 में वे जेल गए तो कई लोग रो दिए थे। जज ने तब फैसले में उनके किरदार से प्रभावित होने का जिक्र किया था। उधर संजय दत्त की सजा माफ करने के लिए तमाम नेता अपील कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि संजय दत्त की सजा पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि संजय दत्त की सजा पर विचार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में न्यायपालिका ही फैसला कर सकती है। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी अपील की है कि संजय दत्त को को विशेष केस में लेकर उनकी सजा पर विचार करना चाहिए। ताकि संजय दत्त कुछ कर सकें।
22 Mar. 2013
नई दिल्ली। संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना होगा। वो भी कम से कम साढ़े तीन साल के लिए। मुंबई बम धमाकों के दौरान अवैध रूप से एके 56 राइफल रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते का समय दिया है।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मुंबई धमाकों पर सिलसिलेवार फैसला सुनाना शुरू किया। सबसे पहले मुख्य साजिशकर्ता करार दिए गए याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई। वहीं 10 लोगों की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया और 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इसके बाद कोर्ट ने संजय दत्त पर फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने 2007 में टाडा कोर्ट द्वारा सुनाई गई 6 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया। चूंकि वे करीब डेढ़ साल की सजा पहले ही जेल में बिता चुके हैं, लिहाजा अब साढ़े तीन साल और जेल में काटने होंगे। ९३ में हुए बम धमाकों में करीब 257 लोग मारे गए थे। इस मामले में टाडा कोर्ट ने 11 को फांसी, जबकि 17 को उम्रकैद की सजा दी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा ने कहा कि जो भी आदमी मुलायमसिंह के साथ रहेगा, उसका यही हश्र होगा। संजय पहली बार जब जेल गए थे, तब खलनायक फिल्म रिलीज हुई थी। लोगों ने उन्हें उसी किरदार के रूप में लिया था- एक खलनायक की तरह। लेकिन मुन्नाभाई सीरीज की दो फिल्मों ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। 2007 में वे जेल गए तो कई लोग रो दिए थे। जज ने तब फैसले में उनके किरदार से प्रभावित होने का जिक्र किया था। उधर संजय दत्त की सजा माफ करने के लिए तमाम नेता अपील कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि संजय दत्त की सजा पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि संजय दत्त की सजा पर विचार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में न्यायपालिका ही फैसला कर सकती है। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी अपील की है कि संजय दत्त को को विशेष केस में लेकर उनकी सजा पर विचार करना चाहिए। ताकि संजय दत्त कुछ कर सकें।
जामा मस्जिद इलाके में छापा, आतंकी साजिश नाकाम
221 Mar. 2013
नई दिल्ली। होली के मौके पर दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गयी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने होली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने बीती रात जामा मस्जिद इलाके के गेस्ट हाउस पर छापा मारकर विस्फोटक और एके-47 बरामद किया है और दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है।
दरअसल पुलिस ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के आंतकी लियाकत अली को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। लियाकत की निशानदेही पर पुलिस ने इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक लियाकत अली से पूछताछ में पता चला कि जामा मस्जिद इलाके के हाजी अराफात गेस्ट हाउस में दो संदिग्ध लोग ठहरे हुए थे। इसके बाद पुलिस बीती रात करीब साढे दस बजे गेस्ट हाउस पर पहुंची. उनके साथ में बॉम्ब स्कॉवड की टीम भी मौजूद थी। रात करीब ढाई बजे तक छापेमारी चली. पुलिस ने गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 304 सील कर दिया है। पुलिस अपने साथ कुछ सामान, दस्तावेज और होटल का रजिस्टर भी ले गई है। फिलहाल पुलिस आतंकियों के दूसरे साथियों को तलाश रही है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने लियाकत को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और गोरखपुर से दिल्ली आ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने देर रात ही उसे कोर्ट में पेश किया औऱ रिमांड पर ले लिया। बताया जा रहा है कि लियाकत ने पाकिस्तान में हिजबुल के कैंप में ट्रेनिंग ली है और वो ए ग्रेड का आतंकी है।
221 Mar. 2013
नई दिल्ली। होली के मौके पर दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गयी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने होली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने बीती रात जामा मस्जिद इलाके के गेस्ट हाउस पर छापा मारकर विस्फोटक और एके-47 बरामद किया है और दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है।
दरअसल पुलिस ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के आंतकी लियाकत अली को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। लियाकत की निशानदेही पर पुलिस ने इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक लियाकत अली से पूछताछ में पता चला कि जामा मस्जिद इलाके के हाजी अराफात गेस्ट हाउस में दो संदिग्ध लोग ठहरे हुए थे। इसके बाद पुलिस बीती रात करीब साढे दस बजे गेस्ट हाउस पर पहुंची. उनके साथ में बॉम्ब स्कॉवड की टीम भी मौजूद थी। रात करीब ढाई बजे तक छापेमारी चली. पुलिस ने गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 304 सील कर दिया है। पुलिस अपने साथ कुछ सामान, दस्तावेज और होटल का रजिस्टर भी ले गई है। फिलहाल पुलिस आतंकियों के दूसरे साथियों को तलाश रही है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने लियाकत को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और गोरखपुर से दिल्ली आ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने देर रात ही उसे कोर्ट में पेश किया औऱ रिमांड पर ले लिया। बताया जा रहा है कि लियाकत ने पाकिस्तान में हिजबुल के कैंप में ट्रेनिंग ली है और वो ए ग्रेड का आतंकी है।
संजय दत्त की सजा माफ कर दें राज्यपाल: काटजू
22 Mar. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वो संजय दत्त की सजा को माफ कर दें। उन्होंने संजय दत्त को माफी दिए जाने के पक्ष में अपनी तरफ से कई दलीलें भी पेश की हैं।
जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त की माफी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को जो अपील भेजी है उसमें लिखा है, 'महामहिम, मीडिया ने बताया है कि संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत उनकी सजा को माफ करें।'
जस्टिस काटजू ने वो कारण भी गिनाए हैं, जिनके चलते वो संजय दत्त को माफी के लायक मानते हैं। जस्टिस काटजू ने लिखा है, 'महाराष्ट्र के राज्यपाल हत्या के दोषी पाए गए कमांडर नानावटी को माफी दे चुके हैं, जबकि हत्या के लिए कम से कम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।' काटजू के मुताबिक, 'संजय दत्त के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1993 के बम धमाकों का दोषी नहीं माना है। उन्हें सिर्फ बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित हथियार अपने पास रखने का दोषी करार दिया गया है। निश्चित तौर पर ये हत्या के मुकाबले हल्का अपराध है। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल नानावटी को माफी दे सकते हैं, तो वो संजय को भी माफी दे सकते हैं।' जस्टिस काटजू ने अपनी चिट्ठी में माना है कि संजय दत्त ने बिना लाइसेंस वाला प्रतिबंधित हथियार अपने पास रखकर अपराध किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे कारण भी गिनाए हैं, जिनके चलते वो अपराध को कम गंभीर मानते हैं।
जस्टिस काटजू ने लिखा है, 'ये घटना 1993, यानी 20 साल पहले की है. इस अवधि के दौरान संजय को काफी कुछ भुगतना पड़ा है। उनके सिर पर आशंकाओं के बादल हमेशा मंडराते रहे हैं। उन्हें इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बार-बार कोर्ट जाना पड़ा है। विदेश में शूटिंग के लिए जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी है, वो बैंक से कर्ज नहीं ले पाए हैं, वगैरह-वगैरह।' काटजू के मुताबिक, 'संजय दत्त 18 महीने की जेल पहले ही काट चुके हैं। संजय दत्त ने शादी की है और उनके दो छोटे बच्चे हैं। उन्हें आतंकवादी करार नहीं दिया गया है और न ही उनका बम धमाकों में कोई हाथ है। उनके माता-पिता नरगिस और सुनील दत्त ने समाज और देश की भलाई के लिए काम किया है। सुनील दत्त और नरगिस अकसर सरहद से सटे इलाकों में जाकर हमारे बहादुर जवानों को नैतिक समर्थन देते थे और समाजसेवा से जुड़े दूसरे काम भी करते थे।' काटजू ने लिखा है, 'संजय ने 20 साल की इस अवधि के दौरान अपनी फिल्म के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति और उनके संदेश को फिर से जीवित कर दिया है। इन हालात में मैं आपसे सादर अपील करता हूं कि आप संजय दत्त को माफी देकर उन्हें सजा से मुक्त कर दें।
22 Mar. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वो संजय दत्त की सजा को माफ कर दें। उन्होंने संजय दत्त को माफी दिए जाने के पक्ष में अपनी तरफ से कई दलीलें भी पेश की हैं।
जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त की माफी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को जो अपील भेजी है उसमें लिखा है, 'महामहिम, मीडिया ने बताया है कि संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत उनकी सजा को माफ करें।'
जस्टिस काटजू ने वो कारण भी गिनाए हैं, जिनके चलते वो संजय दत्त को माफी के लायक मानते हैं। जस्टिस काटजू ने लिखा है, 'महाराष्ट्र के राज्यपाल हत्या के दोषी पाए गए कमांडर नानावटी को माफी दे चुके हैं, जबकि हत्या के लिए कम से कम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।' काटजू के मुताबिक, 'संजय दत्त के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1993 के बम धमाकों का दोषी नहीं माना है। उन्हें सिर्फ बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित हथियार अपने पास रखने का दोषी करार दिया गया है। निश्चित तौर पर ये हत्या के मुकाबले हल्का अपराध है। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल नानावटी को माफी दे सकते हैं, तो वो संजय को भी माफी दे सकते हैं।' जस्टिस काटजू ने अपनी चिट्ठी में माना है कि संजय दत्त ने बिना लाइसेंस वाला प्रतिबंधित हथियार अपने पास रखकर अपराध किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे कारण भी गिनाए हैं, जिनके चलते वो अपराध को कम गंभीर मानते हैं।
जस्टिस काटजू ने लिखा है, 'ये घटना 1993, यानी 20 साल पहले की है. इस अवधि के दौरान संजय को काफी कुछ भुगतना पड़ा है। उनके सिर पर आशंकाओं के बादल हमेशा मंडराते रहे हैं। उन्हें इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बार-बार कोर्ट जाना पड़ा है। विदेश में शूटिंग के लिए जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी है, वो बैंक से कर्ज नहीं ले पाए हैं, वगैरह-वगैरह।' काटजू के मुताबिक, 'संजय दत्त 18 महीने की जेल पहले ही काट चुके हैं। संजय दत्त ने शादी की है और उनके दो छोटे बच्चे हैं। उन्हें आतंकवादी करार नहीं दिया गया है और न ही उनका बम धमाकों में कोई हाथ है। उनके माता-पिता नरगिस और सुनील दत्त ने समाज और देश की भलाई के लिए काम किया है। सुनील दत्त और नरगिस अकसर सरहद से सटे इलाकों में जाकर हमारे बहादुर जवानों को नैतिक समर्थन देते थे और समाजसेवा से जुड़े दूसरे काम भी करते थे।' काटजू ने लिखा है, 'संजय ने 20 साल की इस अवधि के दौरान अपनी फिल्म के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति और उनके संदेश को फिर से जीवित कर दिया है। इन हालात में मैं आपसे सादर अपील करता हूं कि आप संजय दत्त को माफी देकर उन्हें सजा से मुक्त कर दें।
श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सदन में हंगामा
21 Mar. 2013
नई दिल्ली। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण हुआ हंगामा बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर भारी पड़ा। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बेनी के मामले में लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुलायम सिंह यादव से बात की। जबकि सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि बेनी या तो अपने आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगें। सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही डीएमके और एआईएडीएमके के सदस्यों ने श्रीलंकाई तमिलों का मामला उठाया और वे आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान एसपी के सदस्य भी बेनी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा बैठक शुरू होने पर सुषमा स्वराज ने बेनी का मामला उठाते हुए कहा कि मुलायम एक वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना था कि बेनी ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की बजाय न केवल अपने आरोपों को दोहराया, बल्कि कुछ नए आरोप भी लगा दिए। सुषमा ने कहा कि कहा कि बेनी मुलायम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है। इस मसले पर दोबारा हंगामा शुरू होने पर सदन की बैठक एक बार फिर स्थगित कर दी गई।
इसी दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी सीट से उठकर मुलायम सिंह के पास गईं और उनसे बात की। बाद में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी उनसे बात की। इसके बाद सदन की बैठक शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी बैठक शुरू होते ही श्रीलंकाई तमिलों और बेनी की टिप्पणियों का मामला उठा। इन पर हुए हंगामे की वजह से सदन की बैठक कई बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
21 Mar. 2013
नई दिल्ली। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण हुआ हंगामा बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर भारी पड़ा। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बेनी के मामले में लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुलायम सिंह यादव से बात की। जबकि सदन में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि बेनी या तो अपने आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगें। सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही डीएमके और एआईएडीएमके के सदस्यों ने श्रीलंकाई तमिलों का मामला उठाया और वे आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान एसपी के सदस्य भी बेनी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा बैठक शुरू होने पर सुषमा स्वराज ने बेनी का मामला उठाते हुए कहा कि मुलायम एक वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना था कि बेनी ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की बजाय न केवल अपने आरोपों को दोहराया, बल्कि कुछ नए आरोप भी लगा दिए। सुषमा ने कहा कि कहा कि बेनी मुलायम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करें या फिर माफी मांगें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है। इस मसले पर दोबारा हंगामा शुरू होने पर सदन की बैठक एक बार फिर स्थगित कर दी गई।
इसी दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी सीट से उठकर मुलायम सिंह के पास गईं और उनसे बात की। बाद में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी उनसे बात की। इसके बाद सदन की बैठक शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी बैठक शुरू होते ही श्रीलंकाई तमिलों और बेनी की टिप्पणियों का मामला उठा। इन पर हुए हंगामे की वजह से सदन की बैठक कई बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
श्रीनगर में बीएसएफ के काफिले पर हमला, तीन घायल
21 Mar. 2013
श्रीनगर। श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के काफिले पर संदिग्ध आतंकियों ने गुरुवार को गोलीबारी की। अचानक हुए इस हमले में बीएसएफ के तीन जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल जवानों की हालत गंभीर है।
जानकारी के अनुसार, बीएसएफ का काफिला बारामूला से श्रीनगर आ रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमला करने के बाद आतंकी घटना स्थल से भाग निकले। यह हमला सुबह साढ़े सात बजे गुलशन नगर इलाके में हुआ। सीआरपीएफ कैंप से छह किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। गौर हो कि बीते दिनों श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था। पाकिस्तानी आतंकी क्रिकेटर की वेषभूषा में आए थे और इस हमले में पांच जवान मारे गए थे।
21 Mar. 2013
श्रीनगर। श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के काफिले पर संदिग्ध आतंकियों ने गुरुवार को गोलीबारी की। अचानक हुए इस हमले में बीएसएफ के तीन जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल जवानों की हालत गंभीर है।
जानकारी के अनुसार, बीएसएफ का काफिला बारामूला से श्रीनगर आ रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमला करने के बाद आतंकी घटना स्थल से भाग निकले। यह हमला सुबह साढ़े सात बजे गुलशन नगर इलाके में हुआ। सीआरपीएफ कैंप से छह किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। गौर हो कि बीते दिनों श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था। पाकिस्तानी आतंकी क्रिकेटर की वेषभूषा में आए थे और इस हमले में पांच जवान मारे गए थे।
सीबीआइ ने करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर पर मारा छापा
21 Mar. 2013
चेन्नई। सीबीआइ ने एम करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके पार्टी के यूपीए-टू सरकार से समर्थन वापस लेने के महज दो दिन के अंदर ही करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन के घर पर छापा मार दिया है। सीबीआइ ने 20 करोड़ के विदेशी कारों के अवैध आयात के मामले में छापा मारा है। इन अवैध कारों में एक कार स्टालिन के नाम पर दर्ज थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्व अन्वेषण निदेशालय के कहने पर करुणानिधि के छोटे पुत्र और पार्टी के उत्तराधिकारी स्टालिन के घर समेत 19 जगहों पर छापा मारा है। सीबीआइ स्टालिन के घर और भी कई चीजों को खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि एमके स्टालिन के पुत्र इस अवैध विदेशी कार का उपयोग करते हैं और सीबीआइ पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। स्टालिन ने इस छापे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। स्टालिन ने कहा, 'यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। यूपीए के बाहर आने के कारण ऐसी कार्रवाई की गई है। हम कानून के मुताबिक लड़ेंगे।' छापे की खबर सुनकर डीएमके के कार्यकर्ता स्टालिन के घर के बाहर जमा होने लगे हैं। दूसरी ओर, वित्त मंत्री और तमिलनाडु के ही नेता पी चिंदबरम ने सीबीआइ छापे पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा, 'मैं डीएमके के नेता स्टालिन पर सीबीआइ कार्रवाई का पूरी तरह से असहमत हूं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मुझे डर है कि इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मैंने मिनिस्टर इनंचार्ज को बता दिया है।' डीएमके के एक अन्य नेता टी आर बालू ने भी इस छापे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर कोई समझ सकता है कि कांग्रेस सरकार कैसे काम कर रही है। उसका व्यवहार कैसा है। यह केवल राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सीबीआइ को सब कुछ करने देते हैं। हम इससे चिंतित नहीं हैं। हर कोई समझ सकता है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है। यह केस एक जांच एजेंसी के जरिए दर्ज किया गया था लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे किसका हाथ है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम [डीएमके] ने मंगलवार को यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। डीएमके चाहता था कि सरकार संसद में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव लाए लेकिन ऐसा करने से मना करने पर पार्टी ने बुधवार को मनमोहन सिंह सरकार में शामिल पांच मंत्रियों का इस्तीफा दिलाकर समर्थन वापस ले लिया था।
21 Mar. 2013
चेन्नई। सीबीआइ ने एम करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके पार्टी के यूपीए-टू सरकार से समर्थन वापस लेने के महज दो दिन के अंदर ही करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन के घर पर छापा मार दिया है। सीबीआइ ने 20 करोड़ के विदेशी कारों के अवैध आयात के मामले में छापा मारा है। इन अवैध कारों में एक कार स्टालिन के नाम पर दर्ज थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्व अन्वेषण निदेशालय के कहने पर करुणानिधि के छोटे पुत्र और पार्टी के उत्तराधिकारी स्टालिन के घर समेत 19 जगहों पर छापा मारा है। सीबीआइ स्टालिन के घर और भी कई चीजों को खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि एमके स्टालिन के पुत्र इस अवैध विदेशी कार का उपयोग करते हैं और सीबीआइ पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। स्टालिन ने इस छापे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। स्टालिन ने कहा, 'यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। यूपीए के बाहर आने के कारण ऐसी कार्रवाई की गई है। हम कानून के मुताबिक लड़ेंगे।' छापे की खबर सुनकर डीएमके के कार्यकर्ता स्टालिन के घर के बाहर जमा होने लगे हैं। दूसरी ओर, वित्त मंत्री और तमिलनाडु के ही नेता पी चिंदबरम ने सीबीआइ छापे पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा, 'मैं डीएमके के नेता स्टालिन पर सीबीआइ कार्रवाई का पूरी तरह से असहमत हूं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मुझे डर है कि इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। मैंने मिनिस्टर इनंचार्ज को बता दिया है।' डीएमके के एक अन्य नेता टी आर बालू ने भी इस छापे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर कोई समझ सकता है कि कांग्रेस सरकार कैसे काम कर रही है। उसका व्यवहार कैसा है। यह केवल राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सीबीआइ को सब कुछ करने देते हैं। हम इससे चिंतित नहीं हैं। हर कोई समझ सकता है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है। यह केस एक जांच एजेंसी के जरिए दर्ज किया गया था लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे किसका हाथ है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम [डीएमके] ने मंगलवार को यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। डीएमके चाहता था कि सरकार संसद में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव लाए लेकिन ऐसा करने से मना करने पर पार्टी ने बुधवार को मनमोहन सिंह सरकार में शामिल पांच मंत्रियों का इस्तीफा दिलाकर समर्थन वापस ले लिया था।
ऐंटि रेप बिल लोकसभा से हुआ पास
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। ऐंटि रेप बिल कुछ संशोधनों के बाद आखिरकार लोकसभा से पास हो गया। अब बिल को बुधवार को राज्य सभा में पेश किया जा सकता है। राज्य सभा से पास होने (जैसी की उम्मीद है) और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को बिल को लोकसभा में पेश किया। शाम को इस पर बहस और फिर वोटिंग हुई। विपक्षी दलों के भारी विरोध पर बिल में किए गए संशोधनों के बाद सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल रखी गई है। वहीं पहली बार ताक-झांक, पीछा करना, घूरना जमानती अपराध होगा। ऐसिड अटैक और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उम्रकैद की सजा के प्रावधान वाला संशोधन लोकसभा से पास नहीं हो पाया। दोनों संशोधन वोटिंग के बाद गिर गए।
ऐसिड अटैक के लिए उम्रकैद नहीं: लोकसभा में ऐसिड अटैक के लिए उम्रकैद के संशोधन की सजा के प्रावधान पर वोटिंग हुई। यह संशोधन पास नहीं हुआ। ऐसिड अटैक पर उम्रकैद की सजा के खिलाफ 105 जबकि पक्ष में 62 वोट पड़े। सांसदों ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। बिल में चाइल्ट ट्रैफिकिंग के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही यह संशोधन भी पास नहीं सका। बिल के संशोधनों पर वोटिंग के दौरान नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने गीतिका शर्मा केस का जिक्र करते हुए पीछा करने को गैरजमानती अपराध बनाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि गीतिका सूइसाइड केस कोई मामूली घटना नहीं है। किसी लड़की का इस हद तक पीछा किया जाता है कि वह खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए ऐसी घटनाओं में जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए।
इससे पहले लोकसभा में बिल पर बहस के आखिर में जवाब देते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस वाले को सजा मिलेगी। रेप की झूठी शिकायत पर भी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में लेडी पुलिस ऑफिसर को नियुक्त करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले शिंदे ने लोकसभा में सुबह क्रिमिनल लॉ (संशोधन) बिल, 2013 पेश किया। इसे दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देशभर में उठे आक्रोश की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया गया। बिल में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव थे। रेप और गैंगरेप के मामलों में कठोर सजा के मकसद से प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि ऐसे मामलों में अपराधी को सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी और इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के अपराधों को एक से अधिक बार अंजाम देने वाले अपराधियों को मौत की सजा का भी प्रावधान है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए शिंदे ने सभी दलों का समर्थन मांगा। उन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा का जिक्र करते हुए कहा, 'हमें बहादुरों का सम्मान करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि इस बात का स्पष्ट और जोरदार संकेत देने का समय आ गया है कि समाज इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा।।
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। ऐंटि रेप बिल कुछ संशोधनों के बाद आखिरकार लोकसभा से पास हो गया। अब बिल को बुधवार को राज्य सभा में पेश किया जा सकता है। राज्य सभा से पास होने (जैसी की उम्मीद है) और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को बिल को लोकसभा में पेश किया। शाम को इस पर बहस और फिर वोटिंग हुई। विपक्षी दलों के भारी विरोध पर बिल में किए गए संशोधनों के बाद सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल रखी गई है। वहीं पहली बार ताक-झांक, पीछा करना, घूरना जमानती अपराध होगा। ऐसिड अटैक और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उम्रकैद की सजा के प्रावधान वाला संशोधन लोकसभा से पास नहीं हो पाया। दोनों संशोधन वोटिंग के बाद गिर गए।
ऐसिड अटैक के लिए उम्रकैद नहीं: लोकसभा में ऐसिड अटैक के लिए उम्रकैद के संशोधन की सजा के प्रावधान पर वोटिंग हुई। यह संशोधन पास नहीं हुआ। ऐसिड अटैक पर उम्रकैद की सजा के खिलाफ 105 जबकि पक्ष में 62 वोट पड़े। सांसदों ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। बिल में चाइल्ट ट्रैफिकिंग के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही यह संशोधन भी पास नहीं सका। बिल के संशोधनों पर वोटिंग के दौरान नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने गीतिका शर्मा केस का जिक्र करते हुए पीछा करने को गैरजमानती अपराध बनाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि गीतिका सूइसाइड केस कोई मामूली घटना नहीं है। किसी लड़की का इस हद तक पीछा किया जाता है कि वह खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए ऐसी घटनाओं में जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए।
इससे पहले लोकसभा में बिल पर बहस के आखिर में जवाब देते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस वाले को सजा मिलेगी। रेप की झूठी शिकायत पर भी सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हर पुलिस स्टेशन में लेडी पुलिस ऑफिसर को नियुक्त करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले शिंदे ने लोकसभा में सुबह क्रिमिनल लॉ (संशोधन) बिल, 2013 पेश किया। इसे दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देशभर में उठे आक्रोश की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया गया। बिल में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव थे। रेप और गैंगरेप के मामलों में कठोर सजा के मकसद से प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि ऐसे मामलों में अपराधी को सश्रम कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी और इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के अपराधों को एक से अधिक बार अंजाम देने वाले अपराधियों को मौत की सजा का भी प्रावधान है। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए शिंदे ने सभी दलों का समर्थन मांगा। उन्होंने पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा का जिक्र करते हुए कहा, 'हमें बहादुरों का सम्मान करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि इस बात का स्पष्ट और जोरदार संकेत देने का समय आ गया है कि समाज इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा।।
महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की गुंडागर्दी, पुलिस ऑफिसर को धुना
20 Mar. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र में एक पुलिस ऑफिसर को विधायक की कार रोकना भारी पड़ गया। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर विधायकों ने इस पर सब इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी को बुरी तरह धुन दिया। विधायकों की पिटाई से सूर्यवंशी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें विधानसभा भवन से स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल ले जाया गया। घटना पर खेद जताते हुए विधानसभा के अध्यक्ष ने पुलिस और जनता से माफी मांगी है।
मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दो विधायकों की पहचान कर ली गई है। सूर्यवंशी ने कुछ दिन पहले बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के आरोप में बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर का चालान काटा था। गृह मंत्री आर. आर. पाटिल ने मंगलवार को बातचीत के लिए सूर्यवंशी को बुलाया था। विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में जानने के लिए सूर्यवंशी विजिटर्स गैलरी तक पहुंच गए, जहां उन्हें विधायकों ने देख लिया। विधायकों ने उन्हें बाहर बुलाया और फिर उनकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर को पीटने में वह विधायक भी शामिल थे, जिनकी कार रोकी गई थी। इस मामले में विधायक ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश कर रखा है। सब इंस्पेक्टर की पिटाई के खिलाफ आईपीएस अधिकारियों की एक टीम महाराष्ट्र के डीजीपी संजीव दयाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात करने वाली है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधायकों की इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर पर हमला संसद में हो या सड़क पर, गलत है। इसे बर्दाशत नहीं किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, 'उन सभी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सूर्यवंशी की पिटाई की है। अगर पिटाई करने वाले विधायक मेरी पार्टी के भी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।'।
20 Mar. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र में एक पुलिस ऑफिसर को विधायक की कार रोकना भारी पड़ गया। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर विधायकों ने इस पर सब इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी को बुरी तरह धुन दिया। विधायकों की पिटाई से सूर्यवंशी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें विधानसभा भवन से स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल ले जाया गया। घटना पर खेद जताते हुए विधानसभा के अध्यक्ष ने पुलिस और जनता से माफी मांगी है।
मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दो विधायकों की पहचान कर ली गई है। सूर्यवंशी ने कुछ दिन पहले बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के आरोप में बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर का चालान काटा था। गृह मंत्री आर. आर. पाटिल ने मंगलवार को बातचीत के लिए सूर्यवंशी को बुलाया था। विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में जानने के लिए सूर्यवंशी विजिटर्स गैलरी तक पहुंच गए, जहां उन्हें विधायकों ने देख लिया। विधायकों ने उन्हें बाहर बुलाया और फिर उनकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर को पीटने में वह विधायक भी शामिल थे, जिनकी कार रोकी गई थी। इस मामले में विधायक ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश कर रखा है। सब इंस्पेक्टर की पिटाई के खिलाफ आईपीएस अधिकारियों की एक टीम महाराष्ट्र के डीजीपी संजीव दयाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात करने वाली है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधायकों की इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर पर हमला संसद में हो या सड़क पर, गलत है। इसे बर्दाशत नहीं किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, 'उन सभी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सूर्यवंशी की पिटाई की है। अगर पिटाई करने वाले विधायक मेरी पार्टी के भी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।'।
असम में घुसपैठ के लिए केंद्र-राज्य सरकार दोषीः तोगड़िया
20 Mar. 2013
जोरहट। केंद्र और असम सरकारों पर सीमापार से घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय नहीं होने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि घुसपैठियों को निष्कासित करने के लिए वर्ष 1951 को विभाजक समय रेखा माना जाए।
तोगड़िया ने गोलाघाट जिले के पुलिबगान में विश्व हिंदू महासभा सम्मेलन में कहा, ''सरकार के ढीले ढाले रवैए की वजह से बांग्लादेश से पिछले कई वर्षों में तीन करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत में घुस आए, उनमें से एक करोड़ तो असम में ही हैं। इससे यहां की जनसंख्या का स्वरूप बदला और स्थानीय लोगों में अलग-थलग पड़ जाने की भावना पैदा हो गई।''
उन्होंने कहा, ''सरकार को घुसपैठियों को निष्कासित करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो 1951 के बाद देश में घुस आए।'' उन्होंने असम की जनता से घुसपैठ के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। विहिप नेता ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिलों में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी तत्वों का हाथ बताया। पिछले साल इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई।
20 Mar. 2013
जोरहट। केंद्र और असम सरकारों पर सीमापार से घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय नहीं होने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि घुसपैठियों को निष्कासित करने के लिए वर्ष 1951 को विभाजक समय रेखा माना जाए।
तोगड़िया ने गोलाघाट जिले के पुलिबगान में विश्व हिंदू महासभा सम्मेलन में कहा, ''सरकार के ढीले ढाले रवैए की वजह से बांग्लादेश से पिछले कई वर्षों में तीन करोड़ से अधिक घुसपैठिए भारत में घुस आए, उनमें से एक करोड़ तो असम में ही हैं। इससे यहां की जनसंख्या का स्वरूप बदला और स्थानीय लोगों में अलग-थलग पड़ जाने की भावना पैदा हो गई।''
उन्होंने कहा, ''सरकार को घुसपैठियों को निष्कासित करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो 1951 के बाद देश में घुस आए।'' उन्होंने असम की जनता से घुसपैठ के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। विहिप नेता ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिलों में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी तत्वों का हाथ बताया। पिछले साल इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई।
खाद्य सुरक्षा बिल को कैबिनेट की मंजूरी
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। मंगलवार को कैबिनेट ने फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत देश की 67 फीसदी आबादी को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्केट से कम दाम पर दिया जाएगा। बिल में कहा गया है कि 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और बाकी अनाजों को 1 रुपए प्रति किलो के आधार पर देश की 75 फीसदी रूरल आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को दिया जाएगा।
फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने कहा, 'रिवाइज्ड फूड बिल को क्लियर कर दिया गया है। बिल को इस हफ्ते पार्लियामेंट में चर्चा के लिए रखा जाएगा।' सरकार इस बिल को मौजूदा बजट सत्र में संसद में पेश करना चाहती है। 22 मार्च से संसद में एक महीने का ब्रेक रहेगा। फूड सब्सिडी लागू होने पर सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपए होगा। इसके लिए करीब 6.123 करोड़ टन फूडग्रेन्स की जरूरत होगी। फूड सब्सिडी बिल पर कुल फूड सब्सिडी कवर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए होगा। सब्सिडी वाले अनाजों को प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड और जनरल हाउसहोल्ड को बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। मूल बिल में प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड को 7 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देने का प्रपोजल था। पार्ल्यामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिशों के आधार पर बिल में संशोधन किया गया। मौजूदा वक्त में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इफेक्टिव रूप से 7 किलो गेहूं 4.15 रुपए प्रति किलो और चावल 5.65 रुपए प्रति किलो के आधार पर हर महीने मिलता है।
इस स्कीम को आधार स्कीम के साथ लिंक्ड किया जाएगा। इसके तहत हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा जो कि डाटाबेस से लिंक्ड होगा। इसमें हर कार्डहोल्डर का बायॉमीट्रिक्स डाटा होगा। यह बिल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की प्रायॉरिटी में रहा है। इसे दिसंबर 2011 में बनाया गया था। इसे जनवरी 2012 में स्टैंडिंग कमिटी के पास विचार के लिए भेजा गया। बजट में फूड सब्सिडी पर 2013-14 में होने वाला खर्च 900 अरब रुपए रखा गया है। फाइनैंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इस बिल के लिए बजट में 100 अरब रुपए का फंड अलग से रखा है।
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। मंगलवार को कैबिनेट ने फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत देश की 67 फीसदी आबादी को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्केट से कम दाम पर दिया जाएगा। बिल में कहा गया है कि 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और बाकी अनाजों को 1 रुपए प्रति किलो के आधार पर देश की 75 फीसदी रूरल आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को दिया जाएगा।
फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने कहा, 'रिवाइज्ड फूड बिल को क्लियर कर दिया गया है। बिल को इस हफ्ते पार्लियामेंट में चर्चा के लिए रखा जाएगा।' सरकार इस बिल को मौजूदा बजट सत्र में संसद में पेश करना चाहती है। 22 मार्च से संसद में एक महीने का ब्रेक रहेगा। फूड सब्सिडी लागू होने पर सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपए होगा। इसके लिए करीब 6.123 करोड़ टन फूडग्रेन्स की जरूरत होगी। फूड सब्सिडी बिल पर कुल फूड सब्सिडी कवर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए होगा। सब्सिडी वाले अनाजों को प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड और जनरल हाउसहोल्ड को बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। मूल बिल में प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड को 7 किलो चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देने का प्रपोजल था। पार्ल्यामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिशों के आधार पर बिल में संशोधन किया गया। मौजूदा वक्त में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इफेक्टिव रूप से 7 किलो गेहूं 4.15 रुपए प्रति किलो और चावल 5.65 रुपए प्रति किलो के आधार पर हर महीने मिलता है।
इस स्कीम को आधार स्कीम के साथ लिंक्ड किया जाएगा। इसके तहत हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा जो कि डाटाबेस से लिंक्ड होगा। इसमें हर कार्डहोल्डर का बायॉमीट्रिक्स डाटा होगा। यह बिल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की प्रायॉरिटी में रहा है। इसे दिसंबर 2011 में बनाया गया था। इसे जनवरी 2012 में स्टैंडिंग कमिटी के पास विचार के लिए भेजा गया। बजट में फूड सब्सिडी पर 2013-14 में होने वाला खर्च 900 अरब रुपए रखा गया है। फाइनैंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इस बिल के लिए बजट में 100 अरब रुपए का फंड अलग से रखा है।
एसपी ने मांगा बेनी प्रसाद का इस्तीफा
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। डीएमके से समर्थन वापसी के बाद मुश्किल में फंसी यूपीए सरकार को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने इसकी कीमत वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीति के इस शह-मात के खेल में एसपी ने अपनी पहली मांग सरकार के सामने रख दी है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार ने अगर बेनी प्रसाद वर्मा को केंद्रीय मंत्री पद से नहीं हटाया, तो हम संसद ठप कर देंगे। बुधवार को एसपी सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी किया। हंगामे के कारण लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। हालांकि, इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि बेनी बाबू के मुद्दे पर एसपी से बात हो गई है। हमने खेद जता दिया है। यह बात अब खत्म हो गई है। इसके अलावा एसपी ने पीएम के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिया। एसपी का कहना है कि मनमोहन से बेहतर पीएम तो वाजपेयी थे, जो सबको लेकर चलते थे। श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर डीएमके ने यूपीए सरकार का साथ छोड़ दिया है। बुधवार को डीएमके के मंत्री बुधवार को मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि अब तक हर संकट में उसके लिए संकटमोचक रहीं एसपी और बीएसपी फिर सरकार की खेवनहार बनी हुई हैं। लेकिन, एसपी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस को धमकी भी दे दी है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी तो हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने समर्थने की कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। बुधवार को एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों से कई दल यूपीए को छोड़कर अलग हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। समर्थन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी तो हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं। राजनीति में चीजें स्थाई रूप से तय नहीं होतीं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने कहा कि रामगोपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर बेनी प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया तो हम संसद नहीं चलने देंगे। मुश्किल में घिरे यूपीए के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी। हालांकि, दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह मुद्दा खत्म हो चुका है। हमारी बात मुलायम सिंह से हो गई है। हम खेद जता चुके हैं।
20 Mar. 2013
नई दिल्ली। डीएमके से समर्थन वापसी के बाद मुश्किल में फंसी यूपीए सरकार को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने इसकी कीमत वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीति के इस शह-मात के खेल में एसपी ने अपनी पहली मांग सरकार के सामने रख दी है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार ने अगर बेनी प्रसाद वर्मा को केंद्रीय मंत्री पद से नहीं हटाया, तो हम संसद ठप कर देंगे। बुधवार को एसपी सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी किया। हंगामे के कारण लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। हालांकि, इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि बेनी बाबू के मुद्दे पर एसपी से बात हो गई है। हमने खेद जता दिया है। यह बात अब खत्म हो गई है। इसके अलावा एसपी ने पीएम के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिया। एसपी का कहना है कि मनमोहन से बेहतर पीएम तो वाजपेयी थे, जो सबको लेकर चलते थे। श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर डीएमके ने यूपीए सरकार का साथ छोड़ दिया है। बुधवार को डीएमके के मंत्री बुधवार को मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि अब तक हर संकट में उसके लिए संकटमोचक रहीं एसपी और बीएसपी फिर सरकार की खेवनहार बनी हुई हैं। लेकिन, एसपी ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस को धमकी भी दे दी है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी तो हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने समर्थने की कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। बुधवार को एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों से कई दल यूपीए को छोड़कर अलग हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। समर्थन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी तो हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं। राजनीति में चीजें स्थाई रूप से तय नहीं होतीं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने कहा कि रामगोपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर बेनी प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया तो हम संसद नहीं चलने देंगे। मुश्किल में घिरे यूपीए के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी। हालांकि, दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह मुद्दा खत्म हो चुका है। हमारी बात मुलायम सिंह से हो गई है। हम खेद जता चुके हैं।
बीजेपी नेताओं ने होटल में की तोड़फोड़ और मारपीट
20 Mar. 2013
सूरत। गुजरात के सूरत में तीन पार्षदों समेत बीजेपी के चार नेताओं पर होटल में मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि रात का खाना नहीं मिलने से गुस्साए इन बीजेपी नेताओं ने अपने सहयोगियों को बुलाकर होटल में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की।
बीजेपी के तीन पार्षदों पर एक होटल में खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। विधायकों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि अश्विनी कासुंदरा, जिग्नेश नायक और मनीष ठाकुर नवसारी कस्बे के एक होटल में देर रात खाना खाने पहुंचे। खाना खत्म होने पर जब होटल के कर्मचारियों ने खाना देने से मना कर दिया तो इन्होंने अपने समर्थकों के साथ होटल में जमकर हंगामा मचाया। आरोप है कि इन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली-गलौच भी की. तीनों पार्षदों के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता बबलू शर्मा भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी दो आरोपियों को ही गिरफ्तार किया जा सका है।
20 Mar. 2013
सूरत। गुजरात के सूरत में तीन पार्षदों समेत बीजेपी के चार नेताओं पर होटल में मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि रात का खाना नहीं मिलने से गुस्साए इन बीजेपी नेताओं ने अपने सहयोगियों को बुलाकर होटल में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की।
बीजेपी के तीन पार्षदों पर एक होटल में खुलेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। विधायकों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि अश्विनी कासुंदरा, जिग्नेश नायक और मनीष ठाकुर नवसारी कस्बे के एक होटल में देर रात खाना खाने पहुंचे। खाना खत्म होने पर जब होटल के कर्मचारियों ने खाना देने से मना कर दिया तो इन्होंने अपने समर्थकों के साथ होटल में जमकर हंगामा मचाया। आरोप है कि इन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली-गलौच भी की. तीनों पार्षदों के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता बबलू शर्मा भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी दो आरोपियों को ही गिरफ्तार किया जा सका है।
इंडियन आर्मी के कई सीक्रेट दस्तावेज लीक
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। इंडियन मिलिटरी की बुनियाद में इंटरनैशनल आर्म्स एजेंट की भीतरी तह तक घुसपैठ है। नए डॉक्युमेंट्स लीक होने से पता चलता है कि इंडियन आर्मी के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील डील इंटरनैशनल एजेंटो को पहले ही पता चल जाता था। हथियार बनाने वाली कंपनियों को यह महत्वपूर्ण दस्तावेज आर्म्स एजेंट अभिषेक वर्मा पहुंचाता था। अभी ताजा डॉक्युमेंट्स रक्षा मंत्रायलय और सीबीआई को मिले हैं जिससे पता चलता है कि अभिषेक वर्मा का सीधा कनेक्शन इंटरनैशनल आर्म्स कंपनी सिग सावर से है। तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीके. सिंह ने एक फैक्ट शीट तैयार की थी जिसमें इस तरह के 45 महत्वपूर्ण और संवेदनशील आर्म्स डील शामिल थे।
इन टॉप-सीक्रेट डॉक्युमेंट्स में मिलिटरी और संभावित डील से जुडे़ कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं थीं। इसमें आर्मी के बहुमूल्य डिटेल्स- डील की क्वॉन्टिटी, नाम, प्रस्ताव और उसके प्रोग्रेस शामिल थे। गौरतलब है आर्मी में इस तरह के दस्तावेज मोस्ट क्रिटिकल प्रॉजेक्ट के हिस्सा होते हैं। यह डॉक्युमेंट जाहिर तौर पर आर्मी हेडक्वॉटर द्वारा तैयार करने के कुछ ही दिनों बाद लीक हुआ। इसके बाद कथित तौर पर अभिषेक वर्मा ने अमेरिका स्थित अपने फंड मैनेजर दोस्त सी. एडमंड्स एलन को भेज दिया। गोपनीय दस्तावेज 19 अप्रैल, 2011 को एक ईमेल से भेजा गया था। इसके बाद कथित तौर पर इंटरनैशनल आर्म्स कंपनियों ने इंडियन आर्मी में वर्मा की पहुंच को रेखांकित किया। इस खबर को छापते हुए अंग्रेजी अखबार ने कहा है कि उसने इस डॉक्युमेंट्स के आधार पर खबर नहीं छापने का फैसला किया था। लेकिन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि यह सूचना लीक हो गई है। खास तौर पर यह कि इंडियन आर्मी के पास गोला-बारूदों की भारी कमी है। यह कमी इस हद तक है कि नैशनल सिक्युरिटी के लिए खतरा है।
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। इंडियन मिलिटरी की बुनियाद में इंटरनैशनल आर्म्स एजेंट की भीतरी तह तक घुसपैठ है। नए डॉक्युमेंट्स लीक होने से पता चलता है कि इंडियन आर्मी के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील डील इंटरनैशनल एजेंटो को पहले ही पता चल जाता था। हथियार बनाने वाली कंपनियों को यह महत्वपूर्ण दस्तावेज आर्म्स एजेंट अभिषेक वर्मा पहुंचाता था। अभी ताजा डॉक्युमेंट्स रक्षा मंत्रायलय और सीबीआई को मिले हैं जिससे पता चलता है कि अभिषेक वर्मा का सीधा कनेक्शन इंटरनैशनल आर्म्स कंपनी सिग सावर से है। तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीके. सिंह ने एक फैक्ट शीट तैयार की थी जिसमें इस तरह के 45 महत्वपूर्ण और संवेदनशील आर्म्स डील शामिल थे।
इन टॉप-सीक्रेट डॉक्युमेंट्स में मिलिटरी और संभावित डील से जुडे़ कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं थीं। इसमें आर्मी के बहुमूल्य डिटेल्स- डील की क्वॉन्टिटी, नाम, प्रस्ताव और उसके प्रोग्रेस शामिल थे। गौरतलब है आर्मी में इस तरह के दस्तावेज मोस्ट क्रिटिकल प्रॉजेक्ट के हिस्सा होते हैं। यह डॉक्युमेंट जाहिर तौर पर आर्मी हेडक्वॉटर द्वारा तैयार करने के कुछ ही दिनों बाद लीक हुआ। इसके बाद कथित तौर पर अभिषेक वर्मा ने अमेरिका स्थित अपने फंड मैनेजर दोस्त सी. एडमंड्स एलन को भेज दिया। गोपनीय दस्तावेज 19 अप्रैल, 2011 को एक ईमेल से भेजा गया था। इसके बाद कथित तौर पर इंटरनैशनल आर्म्स कंपनियों ने इंडियन आर्मी में वर्मा की पहुंच को रेखांकित किया। इस खबर को छापते हुए अंग्रेजी अखबार ने कहा है कि उसने इस डॉक्युमेंट्स के आधार पर खबर नहीं छापने का फैसला किया था। लेकिन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि यह सूचना लीक हो गई है। खास तौर पर यह कि इंडियन आर्मी के पास गोला-बारूदों की भारी कमी है। यह कमी इस हद तक है कि नैशनल सिक्युरिटी के लिए खतरा है।
भारत को हल्के में न ले, सोनिया गांधी की इटली को चेतावनी
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के इटली के राजदूत को फटकार लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इटली को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि नौसैनिक मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। इसके अलावा सोनिया ने कहा कि भारत को कोई भी देश हल्के में न ले। उन्होंने इटली से हलफाने का सम्मान करने और अपना वादा निभाने को कहा। इससे पहले इतालवी नौसैनिकों के भारत नहीं लौटने पर सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत डेनियल मैंचिनी को जमकर फटकार लगाई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे कहा कि ‘आपने एक बार वादे से मुकर कर भरोसा खो दिया है। अब विश्वास नहीं किया जा सकता।’
कोर्ट ने राजदूत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी। कहा कि यदि 22 मार्च तक भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी नौसैनिकों को अदालत में पेश नहीं किया गया तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने मैंचिनी के भारत छोडऩे पर लगी रोक भी दो अप्रैल तक बढ़ा दी। अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी। इस बीच, विदेश मंत्रालय ने इटली के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा में तेजी लाने के इरादे से कहा है कि अदालत के फैसले के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल का समय दिया है। इस बीच भारत में इटली के राजदूत के नेपाल जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है, ‘ऐसी कोई भी सूचना इटली दूतावास से उन्हें नहीं दी गई है।’ मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली बेंच में हो रही थी। कोर्ट ने राजदूत को मिलने वाले राजनयिक संरक्षण को भी खारिज कर दिया है।
हालांकि इस बीच इटली ने कोर्ट के निर्देशों पर एतराज जताया है। इटली का कहना है कि भारत वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक राजदूत को कोई भी देश कहीं भी आने-जाने से रोक नहीं सकता। भारत सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने कोर्ट को बताया कि इटली सरकार की इस दलील को भारत नहीं मानता। इटली की दलील 15 मार्च को ही ठुकरा दी गई थी।
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के इटली के राजदूत को फटकार लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इटली को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि नौसैनिक मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। इसके अलावा सोनिया ने कहा कि भारत को कोई भी देश हल्के में न ले। उन्होंने इटली से हलफाने का सम्मान करने और अपना वादा निभाने को कहा। इससे पहले इतालवी नौसैनिकों के भारत नहीं लौटने पर सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत डेनियल मैंचिनी को जमकर फटकार लगाई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे कहा कि ‘आपने एक बार वादे से मुकर कर भरोसा खो दिया है। अब विश्वास नहीं किया जा सकता।’
कोर्ट ने राजदूत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी। कहा कि यदि 22 मार्च तक भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी नौसैनिकों को अदालत में पेश नहीं किया गया तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने मैंचिनी के भारत छोडऩे पर लगी रोक भी दो अप्रैल तक बढ़ा दी। अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी। इस बीच, विदेश मंत्रालय ने इटली के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा में तेजी लाने के इरादे से कहा है कि अदालत के फैसले के बाद अगला कदम तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल का समय दिया है। इस बीच भारत में इटली के राजदूत के नेपाल जाने की अटकलों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है, ‘ऐसी कोई भी सूचना इटली दूतावास से उन्हें नहीं दी गई है।’ मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली बेंच में हो रही थी। कोर्ट ने राजदूत को मिलने वाले राजनयिक संरक्षण को भी खारिज कर दिया है।
हालांकि इस बीच इटली ने कोर्ट के निर्देशों पर एतराज जताया है। इटली का कहना है कि भारत वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक राजदूत को कोई भी देश कहीं भी आने-जाने से रोक नहीं सकता। भारत सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने कोर्ट को बताया कि इटली सरकार की इस दलील को भारत नहीं मानता। इटली की दलील 15 मार्च को ही ठुकरा दी गई थी।
डीएमके ने सरकार से समर्थन वापस लिया
19 Mar. 2013
चेन्नै। पहले से ही मुश्किलों से घिरी यूपीए सरकार को मंगलवार को डीएमके ने बड़ा झटका दिया। चेन्नै में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने यूपीए सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। जिनेवा में 21 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमिशन की बैठक है, जिसमें अमेरिका श्रीलंका में तमिलों पर हुई हिंसा के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने जा रहा है। डीएमके की मांग है कि भारत न सिर्फ इस प्रस्वात का समर्थन करे, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट डाले। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट रुख नहीं होने से नाराज करुणानिधि ने समर्थन वापसी की घोषणा की है। हालांकि, इसके पहले मंगलवार की सुबह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था कि श्रीलंका में तमिलों की मौत के मामले में जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में डीएमके के 18 सांसद हैं। डीएमके के समर्थन वापसी के कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि हम डीएमके की मांगों पर विचार करने को तैयार हैं। सरकार संसद में प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्राफ्ट पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिका से बात भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके के समर्थन वापसी से सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि डीएमके ने श्रीलंका मुद्दे पर केंद्र सरकार को अल्टिमेटम दे रखा था। डीएमके चीफ करुणानिधि को मनाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री सोमवार को चेन्नै पहुंचे, लेकिन करुणानिधि अपने रुख से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नई मांग रख दी थी कि सरकार उनके 2 सुझावों को माने और इस बारे में संसद में रिजॉल्यूशन भी पास करे। कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस आश्वानस नहीं मिलने के बाद करुणानिधि ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया।
19 Mar. 2013
चेन्नै। पहले से ही मुश्किलों से घिरी यूपीए सरकार को मंगलवार को डीएमके ने बड़ा झटका दिया। चेन्नै में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने यूपीए सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। जिनेवा में 21 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमिशन की बैठक है, जिसमें अमेरिका श्रीलंका में तमिलों पर हुई हिंसा के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने जा रहा है। डीएमके की मांग है कि भारत न सिर्फ इस प्रस्वात का समर्थन करे, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट डाले। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट रुख नहीं होने से नाराज करुणानिधि ने समर्थन वापसी की घोषणा की है। हालांकि, इसके पहले मंगलवार की सुबह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा था कि श्रीलंका में तमिलों की मौत के मामले में जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में डीएमके के 18 सांसद हैं। डीएमके के समर्थन वापसी के कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि हम डीएमके की मांगों पर विचार करने को तैयार हैं। सरकार संसद में प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्राफ्ट पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिका से बात भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके के समर्थन वापसी से सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि डीएमके ने श्रीलंका मुद्दे पर केंद्र सरकार को अल्टिमेटम दे रखा था। डीएमके चीफ करुणानिधि को मनाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री सोमवार को चेन्नै पहुंचे, लेकिन करुणानिधि अपने रुख से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नई मांग रख दी थी कि सरकार उनके 2 सुझावों को माने और इस बारे में संसद में रिजॉल्यूशन भी पास करे। कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस आश्वानस नहीं मिलने के बाद करुणानिधि ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया।
2जी घोटाले की पीएम कार्यालय को थी पूरी जानकारी
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी सहमति थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के में यह खबर छपने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में नोटिंग्स के आधार पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते। उस समय सभी जानते थे कि मौजूदा और नए ऑपरेटरों के हितों में टकराव की स्थिति बन रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगा कि दूरसंचार विभाग को ट्राई एवं अन्य के साथ मिलकर विस्तार से इस मामले की पड़ताल करनी चाहिए। इस संबंध में माकपा ने पीएमओ की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। माकपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएमओ ने २जी स्पेक्ट्रम नीलामी की फाइल पर कई टिप्पणियां की थी। इनसे पता चलता है कि पीएमओ को राजा की गड़बडिय़ों की जानकारी थी। इसलिए वह भी बराबर का दोषी है। सीबीआई ने इस पहलू की जांच क्यों नहीं की? माकपा ने मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) राजा को समन जारी करे। प्रधानमंत्री को भी गवाही के लिए बुलाए। जेपीसी २जी घोटाले की जांच पूरी कर चुकी है। अब वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है।
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी सहमति थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के में यह खबर छपने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में नोटिंग्स के आधार पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते। उस समय सभी जानते थे कि मौजूदा और नए ऑपरेटरों के हितों में टकराव की स्थिति बन रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगा कि दूरसंचार विभाग को ट्राई एवं अन्य के साथ मिलकर विस्तार से इस मामले की पड़ताल करनी चाहिए। इस संबंध में माकपा ने पीएमओ की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। माकपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएमओ ने २जी स्पेक्ट्रम नीलामी की फाइल पर कई टिप्पणियां की थी। इनसे पता चलता है कि पीएमओ को राजा की गड़बडिय़ों की जानकारी थी। इसलिए वह भी बराबर का दोषी है। सीबीआई ने इस पहलू की जांच क्यों नहीं की? माकपा ने मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) राजा को समन जारी करे। प्रधानमंत्री को भी गवाही के लिए बुलाए। जेपीसी २जी घोटाले की जांच पूरी कर चुकी है। अब वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है।
रत्नागिरी जिले में बस नदी में गिरी, 37 की मौत
19 Mar. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रत्नागिरी जिले में एक प्राइवेट बस के नदी में गिर जाने से 37 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस गोवा से मुंबई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अभी इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे रत्नागिरी जिले के खेड़ के पास बस जगबुडी नदी में जा गिरी। उन्होंने बताया कि गोवा-मुंबई हाइवे पर पुल पार करते हुए बस नदी में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर घायलों को राहत पहुंचाना शुरू कर दिया। वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है।।
19 Mar. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के रत्नागिरी जिले में एक प्राइवेट बस के नदी में गिर जाने से 37 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस गोवा से मुंबई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अभी इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे रत्नागिरी जिले के खेड़ के पास बस जगबुडी नदी में जा गिरी। उन्होंने बताया कि गोवा-मुंबई हाइवे पर पुल पार करते हुए बस नदी में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर घायलों को राहत पहुंचाना शुरू कर दिया। वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है।।
सेक्स की आयु 18 साल ही करने को राजी हो गई सरकार
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार सहमति से सेक्स की आयु 18 साल ही करने को राजी हो गई। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में इसे 16 साल करने का प्रस्ताव था। इस बिल में सहमति से सेक्स करने की उम्र सीमा और कुछ अन्य अपराधों को गैरजमानती बनाने पर बीजेपी समेत कुछ दलों ने आपत्ति की थी। अब उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार की मंशा है कि यह विधेयक मौजूदा बजट सत्र के अवकाश से पहले ही पारित करा लिया जाए। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी कहा है कि वह चाहती है कि यह बिल जल्द से जल्द पारित किया जाए।
इससे पहले इसी मसले पर सोमवार को दो बार सर्वदलीय बैठक हुई। दरअसल, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि सहमति से सेक्स करने के लिए उम्र सीमा को कम करके 16 कर दिया जाए। इसी पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति की थी। इसके अलावा घूरने को गैर जमानती अपराध मानने के प्रावधान पर भी कुछ दलों ने एतराज किया था। उनका कहना था कि इस तरह के प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं लेकिन कई पार्टियां इससे सहमत नहीं थीं। इस मसले पर सुबह सर्वदलीय बैठक रखी गई। बैठक में बीजेपी की ओर से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, आरजेडी के लालू यादव, टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय वगैरह मौजूद थे। डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद दोबारा दोपहर 12.30 बजे फिर से सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा के बाद सरकार ने संकेत दिए कि वह विपक्षी दलों की आपत्ति को देखते हुए सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 16 से बढ़ाकर 18 कर सकती है और दूसरे वह घूरने को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में न रखने के लिए तैयार हो गई है।।
19 Mar. 2013
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार सहमति से सेक्स की आयु 18 साल ही करने को राजी हो गई। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में इसे 16 साल करने का प्रस्ताव था। इस बिल में सहमति से सेक्स करने की उम्र सीमा और कुछ अन्य अपराधों को गैरजमानती बनाने पर बीजेपी समेत कुछ दलों ने आपत्ति की थी। अब उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार की मंशा है कि यह विधेयक मौजूदा बजट सत्र के अवकाश से पहले ही पारित करा लिया जाए। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी कहा है कि वह चाहती है कि यह बिल जल्द से जल्द पारित किया जाए।
इससे पहले इसी मसले पर सोमवार को दो बार सर्वदलीय बैठक हुई। दरअसल, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि सहमति से सेक्स करने के लिए उम्र सीमा को कम करके 16 कर दिया जाए। इसी पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति की थी। इसके अलावा घूरने को गैर जमानती अपराध मानने के प्रावधान पर भी कुछ दलों ने एतराज किया था। उनका कहना था कि इस तरह के प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं लेकिन कई पार्टियां इससे सहमत नहीं थीं। इस मसले पर सुबह सर्वदलीय बैठक रखी गई। बैठक में बीजेपी की ओर से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, आरजेडी के लालू यादव, टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय वगैरह मौजूद थे। डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद दोबारा दोपहर 12.30 बजे फिर से सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा के बाद सरकार ने संकेत दिए कि वह विपक्षी दलों की आपत्ति को देखते हुए सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 16 से बढ़ाकर 18 कर सकती है और दूसरे वह घूरने को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में न रखने के लिए तैयार हो गई है।।
ट्रेन में छेड़खानी के आरोप में एसपी नेता अरेस्ट
18 Mar. 2013
लखनऊ। भले ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहां सीएम के खास लोग भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में पीछे नहीं हैं। अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी (एसपी) ने जिस शख्स को 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है उसी ने नशे की हालत में एक महिला से चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की है। गौरतलब है कि महिला सुरक्षा बिल का सबसे ज्यादा विरोध मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ही कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, एसपी नेता चंद्रनाथ सिंह को चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोप में अरेस्ट किया गया है। उन पर पद्मावत एक्सप्रेस में शराब पीकर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। एक चैनल के मुताबिक, चंद्रनाथ सिंह बिना टिकट ट्रेन में चढ़े थे। छेड़खानी का मामला जब ट्रेन मैं बैठे यात्रियों को पता चला तो जमकर हंगामा हुआ। यात्री बेहद गुस्से में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रनाथ सिंह को अरेस्ट कर लिया। आरोपी एसपी नेता को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अरेस्ट किया गया। चंद्रनाथ सिंह पर छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद चंद्रनाथ सिंह ने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में कई बार अपने ही नेताओं की वजह से अखिलेश सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
18 Mar. 2013
लखनऊ। भले ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहां सीएम के खास लोग भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में पीछे नहीं हैं। अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी (एसपी) ने जिस शख्स को 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है उसी ने नशे की हालत में एक महिला से चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की है। गौरतलब है कि महिला सुरक्षा बिल का सबसे ज्यादा विरोध मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ही कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, एसपी नेता चंद्रनाथ सिंह को चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोप में अरेस्ट किया गया है। उन पर पद्मावत एक्सप्रेस में शराब पीकर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। एक चैनल के मुताबिक, चंद्रनाथ सिंह बिना टिकट ट्रेन में चढ़े थे। छेड़खानी का मामला जब ट्रेन मैं बैठे यात्रियों को पता चला तो जमकर हंगामा हुआ। यात्री बेहद गुस्से में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने चंद्रनाथ सिंह को अरेस्ट कर लिया। आरोपी एसपी नेता को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अरेस्ट किया गया। चंद्रनाथ सिंह पर छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद चंद्रनाथ सिंह ने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में कई बार अपने ही नेताओं की वजह से अखिलेश सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
इंदिरा गांधी के हत्यारों के लिए मनेगा शहीदी दिवस
18 Mar. 2013
अमृतसर। भले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह देश आतंकवादी मानता हो, लेकिन शिरोमणिगुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के लिए ये शहीद हैं। पिछले 10 सालों में सिखों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी शिरोमणि गरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के नानकाशाही कैलेंडर में कुछ तारीखों को ऐतिहासिक दर्जा दिया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की डेथ ऐनिवर्सरी भी शामिल है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक पूर्व आर्मी चीफ अरुण वैद्य के हत्यारों की भी डेथ ऐनिवर्सरी शामिल की गई है। इन तारीखों को गुरुद्वारा प्रबंधक शहीदी दिवस के रूप में मनाएगा। अब इन विवादित उत्सवों को दिल्ली में भी मनाने की तैयारी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी ने कहा है कि हमें इन उत्सवों को मनाने में कोई गुरेज नहीं है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा समर्थित दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी (डीएसजीएमसी) के चुने गए नए अध्यक्ष मंजित सिंह ने कहा कि हम इन उत्सवों को मनाने से मना कैसे कर सकते हैं? मैंने अकाल तख्त के जत्थेदार को निर्देश दिया है कि इन उत्सवों का निश्चित तौर पर आयोजन करें। अकाल तख्त के जत्थेदार जो सिखिज्म का सुप्रीम सीट है, गुरुबचन सिंह से हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि इनकी ऐनिवर्सरी मनाई जानी चाहिए क्योंकि यह सिखों का फर्ज है कि अपने शहीदों को याद करें। जब उनसे पूछा गया कि इन्हें तो आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्वों के रूप में चिह्नित किया गया है। इस पर जत्थेदार ने जवाब दिया कि लोग भले आतंकवादी कहें, लेकिन हमारे समुदाय के लिए ये शहीद हैं।
18 Mar. 2013
अमृतसर। भले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह देश आतंकवादी मानता हो, लेकिन शिरोमणिगुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के लिए ये शहीद हैं। पिछले 10 सालों में सिखों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी शिरोमणि गरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के नानकाशाही कैलेंडर में कुछ तारीखों को ऐतिहासिक दर्जा दिया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की डेथ ऐनिवर्सरी भी शामिल है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक पूर्व आर्मी चीफ अरुण वैद्य के हत्यारों की भी डेथ ऐनिवर्सरी शामिल की गई है। इन तारीखों को गुरुद्वारा प्रबंधक शहीदी दिवस के रूप में मनाएगा। अब इन विवादित उत्सवों को दिल्ली में भी मनाने की तैयारी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी ने कहा है कि हमें इन उत्सवों को मनाने में कोई गुरेज नहीं है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा समर्थित दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी (डीएसजीएमसी) के चुने गए नए अध्यक्ष मंजित सिंह ने कहा कि हम इन उत्सवों को मनाने से मना कैसे कर सकते हैं? मैंने अकाल तख्त के जत्थेदार को निर्देश दिया है कि इन उत्सवों का निश्चित तौर पर आयोजन करें। अकाल तख्त के जत्थेदार जो सिखिज्म का सुप्रीम सीट है, गुरुबचन सिंह से हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि इनकी ऐनिवर्सरी मनाई जानी चाहिए क्योंकि यह सिखों का फर्ज है कि अपने शहीदों को याद करें। जब उनसे पूछा गया कि इन्हें तो आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्वों के रूप में चिह्नित किया गया है। इस पर जत्थेदार ने जवाब दिया कि लोग भले आतंकवादी कहें, लेकिन हमारे समुदाय के लिए ये शहीद हैं।
देश को एक्ट नहीं, ऐक्शन की जरूरत है : मोदी
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ एक्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन देश को एक्ट नहीं, ऐक्शन की जरूरत है। मोदी शनिवार को मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘यह समझ से परे है कि कोई बाहें चढ़ाकर यह कहे कि हमारी सरकार ने इस एक्ट को लागू किया या हमने आपको ये अधिकार दिए। ये अधिकार तो हमें संविधान से मिले हैं। जो भी सरकार होगी, एक्ट लागू करना उसकी ड्यूटी है।’ उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ एक्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन देश को एक्ट नहीं, ऐक्शन की जरूरत है। मोदी शनिवार को मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘यह समझ से परे है कि कोई बाहें चढ़ाकर यह कहे कि हमारी सरकार ने इस एक्ट को लागू किया या हमने आपको ये अधिकार दिए। ये अधिकार तो हमें संविधान से मिले हैं। जो भी सरकार होगी, एक्ट लागू करना उसकी ड्यूटी है।’ उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।
बिहार को विशेष दर्जा देने वाले को मिलेगी दिल्लीः नीतीश
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुई अधिकार रैली से 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को साफ इशारा कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड बदलने के संकेत देकर नीतीश को जो संकेत दिया था, नीतीश ने इशारों-इशारों में उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि आवाज दिल से निकली है या नहीं। उन्होंने कहा, 'अभी नहीं तो 2014 में विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। दिल्ली में वही बैठेगा, जो विशेष राज्य का दर्जा देगा। बिहारी बुद्धू नहीं हैं। दिल से आवाज निकली है या नहीं, वह यह समझता है।' जाहिर है नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा देने पर वह यूपीए का साथ दे सकते हैं। यह तो झांकी है, लड़ाई अभी बाकी हैः उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार केंद्र के एक शब्द से खुशी है। अब यह सरकार पर है कि वह इस पर कितना कायम रहती है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य की लड़ाई रोचक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा,'दिल्ली में यह झांकी है, लोगों ने अंगडाई ली है। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है।'
केंद्र को बिहार के लिए विशेष क्यों नहीं सोचना चाहिए?: नीतीश ने कहा कि देश की राजधानी में पहली बार बिहारियों ने अपने हक को हासिल करने के लिए इस तरह की ताकत दिखाई है। उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा, 'आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहने को क्यों मजबूर हुए? एक जमाने में सत्ता बिहार से चलती थी। आजादी के बाद बिहार पिछड़ता चला गया। बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। विकास के लिए प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत से आधा है। मानवीय विकास सूचकांक में भी बिहार पीछे है। ऐसी स्थिति में बिहार के लिए केंद्र को विशेष क्यों नहीं सोचना चाहिए? विकास हमारा भी अधिकार है। नीतियां ऐसी बनीं जिसने बिहार को पीछे धकेल दिया। उद्योग धंधे बंद हो गए।'
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुई अधिकार रैली से 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को साफ इशारा कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड बदलने के संकेत देकर नीतीश को जो संकेत दिया था, नीतीश ने इशारों-इशारों में उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि आवाज दिल से निकली है या नहीं। उन्होंने कहा, 'अभी नहीं तो 2014 में विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। दिल्ली में वही बैठेगा, जो विशेष राज्य का दर्जा देगा। बिहारी बुद्धू नहीं हैं। दिल से आवाज निकली है या नहीं, वह यह समझता है।' जाहिर है नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा देने पर वह यूपीए का साथ दे सकते हैं। यह तो झांकी है, लड़ाई अभी बाकी हैः उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार केंद्र के एक शब्द से खुशी है। अब यह सरकार पर है कि वह इस पर कितना कायम रहती है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य की लड़ाई रोचक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा,'दिल्ली में यह झांकी है, लोगों ने अंगडाई ली है। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है।'
केंद्र को बिहार के लिए विशेष क्यों नहीं सोचना चाहिए?: नीतीश ने कहा कि देश की राजधानी में पहली बार बिहारियों ने अपने हक को हासिल करने के लिए इस तरह की ताकत दिखाई है। उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा, 'आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहने को क्यों मजबूर हुए? एक जमाने में सत्ता बिहार से चलती थी। आजादी के बाद बिहार पिछड़ता चला गया। बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। विकास के लिए प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत से आधा है। मानवीय विकास सूचकांक में भी बिहार पीछे है। ऐसी स्थिति में बिहार के लिए केंद्र को विशेष क्यों नहीं सोचना चाहिए? विकास हमारा भी अधिकार है। नीतियां ऐसी बनीं जिसने बिहार को पीछे धकेल दिया। उद्योग धंधे बंद हो गए।'
राजदूत के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। सीनियर वकील हरीश साल्वे का कहना है कि इटली के राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे का उल्लंघन किया है और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना है कि राजदूत को जेल भी भेजा जा सकता है। साल्वे मामले में इटली सरकार का वकील पद छोड़ चुके हैं।
हो सकती है कार्रवाई: साल्वे का कहना है कि कानून के मुताबिक अगर कोर्ट में दाखिल हलफनामे का उल्लंघन किया जाता है तो यह कोर्ट की अवमानना होती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट राजदूत के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। राजदूत को जेल भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, 'सैद्धांतिक रूप से हां।' उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामले में कौन सा तरीका अपनाया जाता है। मरीन की मां बोलीं, न्याय हुआ: एक नौसैनिक की मां ने रविवार को कहा कि उनके बेटे के साथ न्याय हुआ है और अब सबकुछ ठीक है। मरीन लेतौर की मां ने कहा, अब सबकुछ ठीक है। उनका बेटा सिपाही है और 'भारत का दोस्त है।' उन्होंने कहा कि वह इस बात से बेहद खुश हैं कि दोनों मरीन्स अपने काम पर लौट आएं हैं।
18 Mar. 2013
नई दिल्ली। सीनियर वकील हरीश साल्वे का कहना है कि इटली के राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे का उल्लंघन किया है और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना है कि राजदूत को जेल भी भेजा जा सकता है। साल्वे मामले में इटली सरकार का वकील पद छोड़ चुके हैं।
हो सकती है कार्रवाई: साल्वे का कहना है कि कानून के मुताबिक अगर कोर्ट में दाखिल हलफनामे का उल्लंघन किया जाता है तो यह कोर्ट की अवमानना होती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट राजदूत के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। राजदूत को जेल भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, 'सैद्धांतिक रूप से हां।' उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामले में कौन सा तरीका अपनाया जाता है। मरीन की मां बोलीं, न्याय हुआ: एक नौसैनिक की मां ने रविवार को कहा कि उनके बेटे के साथ न्याय हुआ है और अब सबकुछ ठीक है। मरीन लेतौर की मां ने कहा, अब सबकुछ ठीक है। उनका बेटा सिपाही है और 'भारत का दोस्त है।' उन्होंने कहा कि वह इस बात से बेहद खुश हैं कि दोनों मरीन्स अपने काम पर लौट आएं हैं।
पेट्रोल ढाई रुपए सस्ता हुआ
16 Mar. 2013
नई दिल्ली। शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल दो रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पिछले नौ महीनों में यह पेट्रोल के दामों में सबसे बड़ी गिरावट है। तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। वैट समेत अन्य टैक्स शामिल करने के बाद भोपाल में पेट्रोल २.५6 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अब यह ७२.70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।
फरवरी से अब तक तेल कंपनियों ने दो बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए। 16 फरवरी को 1.50 रुपए व दो मार्च को 1.40 रुपए प्रति लीटर। अनुमान लगाया जा रहा था कि तेल कंपनियां डीजल पर प्रतिमाह 40-50 पैसे की बढ़ोतरी जारी रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। इसी कारण पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं। डीजल पर नुकसान भी कम हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अनुसार इस महीने की शुरुआत में डीजल पर 11.26 रुपए प्रति लीटर का नुकसान था। कच्चे तेल की कीमतें घटने से यह अब 8.64 रुपए रह गया है। आईओसी का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल पर तेल कंपनियों को करीब 1,130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनियों को केरोसिन पर भी 33.43 रुपए प्रति लीटर और घरेलू गैस पर 439.00 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है। कंपनियों को इस साल कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
16 Mar. 2013
नई दिल्ली। शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल दो रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पिछले नौ महीनों में यह पेट्रोल के दामों में सबसे बड़ी गिरावट है। तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। वैट समेत अन्य टैक्स शामिल करने के बाद भोपाल में पेट्रोल २.५6 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अब यह ७२.70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।
फरवरी से अब तक तेल कंपनियों ने दो बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए। 16 फरवरी को 1.50 रुपए व दो मार्च को 1.40 रुपए प्रति लीटर। अनुमान लगाया जा रहा था कि तेल कंपनियां डीजल पर प्रतिमाह 40-50 पैसे की बढ़ोतरी जारी रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। इसी कारण पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं। डीजल पर नुकसान भी कम हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अनुसार इस महीने की शुरुआत में डीजल पर 11.26 रुपए प्रति लीटर का नुकसान था। कच्चे तेल की कीमतें घटने से यह अब 8.64 रुपए रह गया है। आईओसी का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल पर तेल कंपनियों को करीब 1,130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनियों को केरोसिन पर भी 33.43 रुपए प्रति लीटर और घरेलू गैस पर 439.00 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है। कंपनियों को इस साल कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
सीआरपीएफ हमला: आतंकी को लश्कर-ए-तैयबा ने दिया प्रशिक्षण
16 Mar. 2013
श्रीनगर। सीआरपीएफ कैंप पर आत्मघाती हमला कर पांच जवानों को शहीद करने के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी को लश्कर-ए-तैयबा ने प्रशिक्षण दिया था। हमले के दिन दो आत्मघाती हमलावर शहर के बाहरी इलाके में गिरफ्तार आतंकवादी से अलग हो गए थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हमले के एक दिन बाद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए अभियान में 22 वर्षीय जुबैर उर्फ अबू तल्लाह उर्फ रियाज को गुरुवार की देर रात शहर के बाहरी इलाके चट्टाबाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय आतंकवादी अपने आकाओं से बात कर रहा था। सीआरपीएफ कैंप पर हमले में गिरफ्तार जुबैर पाकिस्तान के मुल्तान का निवासी है। बुधवार को बेमिना में पुलिस-पब्लिक स्कूल के समीप स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के कुछ घंटे बाद सुरक्षा बलों ने बशीर उर्फ हारून भाई को गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि बशीर बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के समीप उरी सेक्टर का रहने वाला है। इसने पुलिस को जुबैर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबकि जुबैर ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसने बशीर के साथ दो ‘फिदायीन’ (आत्मघाती हमलावरों) को शहर तक पहुंचाया था। उसने बताया कि आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान के निवासी थे। पुलिस के अनुसार जुबैर एक महीने पहले उत्तर कश्मीर में उरी सेक्टर से दाखिल हुआ था। इसके बाद दो ‘फिदायीन’ हमलावर जो पाकिस्तान स्थित सहीवाल एवं डेरा गाजी खान के निवासी हैं, घाटी में दाखिल हुए। आतंकवादी संगठन लश्करए-ए-तैयबा पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों की भर्ती एवं उन्हें प्रशिक्षण देता है, जुबैर ने जांचकर्ताओं को बताया।
16 Mar. 2013
श्रीनगर। सीआरपीएफ कैंप पर आत्मघाती हमला कर पांच जवानों को शहीद करने के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी को लश्कर-ए-तैयबा ने प्रशिक्षण दिया था। हमले के दिन दो आत्मघाती हमलावर शहर के बाहरी इलाके में गिरफ्तार आतंकवादी से अलग हो गए थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हमले के एक दिन बाद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए अभियान में 22 वर्षीय जुबैर उर्फ अबू तल्लाह उर्फ रियाज को गुरुवार की देर रात शहर के बाहरी इलाके चट्टाबाल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय आतंकवादी अपने आकाओं से बात कर रहा था। सीआरपीएफ कैंप पर हमले में गिरफ्तार जुबैर पाकिस्तान के मुल्तान का निवासी है। बुधवार को बेमिना में पुलिस-पब्लिक स्कूल के समीप स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के कुछ घंटे बाद सुरक्षा बलों ने बशीर उर्फ हारून भाई को गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि बशीर बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के समीप उरी सेक्टर का रहने वाला है। इसने पुलिस को जुबैर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबकि जुबैर ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसने बशीर के साथ दो ‘फिदायीन’ (आत्मघाती हमलावरों) को शहर तक पहुंचाया था। उसने बताया कि आत्मघाती हमलावर पाकिस्तान के निवासी थे। पुलिस के अनुसार जुबैर एक महीने पहले उत्तर कश्मीर में उरी सेक्टर से दाखिल हुआ था। इसके बाद दो ‘फिदायीन’ हमलावर जो पाकिस्तान स्थित सहीवाल एवं डेरा गाजी खान के निवासी हैं, घाटी में दाखिल हुए। आतंकवादी संगठन लश्करए-ए-तैयबा पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों की भर्ती एवं उन्हें प्रशिक्षण देता है, जुबैर ने जांचकर्ताओं को बताया।
अपने करतूतों से बाज आए पाकिस्तान: संसद
16 Mar. 2013
नयी दिल्ली। पाकिस्तान ऐसेंबली द्वारा भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की निंदा की थी। पाकिस्तान के इस रुख का भारत में चौतरफा विरोध शुरु हो गया। लोकसभा में पूरे दिन हंगामा होता रहा जिसके बाद लोकसभा में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुये कहा कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने और आतंकवादियों को समर्थन देने से बाज आये। लोकसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिये जाने की निंदा की गयी थी और उसका शव उसके परिजनों को सौंपने को कहा गया था। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया । इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव पर कड़ा संदेश दिए जाने की आवश्यकता है। सदन में पारित प्रस्ताव में पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुये उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। पाक पर रोप लगाते हुए कहा कि पाक आतंकवादी और उग्रवादी तत्वों को समर्थन देने की इस तरह की कार्यवाही से बाज आये। प्रस्ताव में यह बात दोहरायी गयी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत के आतंरिक मामलों में किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और उसका करारा जवाब दिया जायेगा।
16 Mar. 2013
नयी दिल्ली। पाकिस्तान ऐसेंबली द्वारा भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की निंदा की थी। पाकिस्तान के इस रुख का भारत में चौतरफा विरोध शुरु हो गया। लोकसभा में पूरे दिन हंगामा होता रहा जिसके बाद लोकसभा में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुये कहा कि वह भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने और आतंकवादियों को समर्थन देने से बाज आये। लोकसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिये जाने की निंदा की गयी थी और उसका शव उसके परिजनों को सौंपने को कहा गया था। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया । इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव पर कड़ा संदेश दिए जाने की आवश्यकता है। सदन में पारित प्रस्ताव में पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुये उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। पाक पर रोप लगाते हुए कहा कि पाक आतंकवादी और उग्रवादी तत्वों को समर्थन देने की इस तरह की कार्यवाही से बाज आये। प्रस्ताव में यह बात दोहरायी गयी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत के आतंरिक मामलों में किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और उसका करारा जवाब दिया जायेगा।
हैदराबाद ब्लास्ट मामले में आईएम के दो सदस्य हिरासत में 
16 Mar. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने हैदराबाद दोहरे विस्फोट के सिलसिले में और अधिक पूछताछ किये जाने को लेकर इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को चार दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में दे दिया है। इन विस्फोटों में 16 लोग मारे गए थे।
सूत्रों ने बताया कि जिला न्यायाधीश आईएस मेहता ने अपने कक्ष में सुनवाई के दौरान सैयद मकबूल और इमरान खान की हिरासत की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी स्वीकार कर ली। आईएम के एक अन्य सदस्य ओबैद उर रहमान से आमना सामना कराने के लिए इन दोनों की हिरासत की मांग की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले के सिलसिले में रहमान 20 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। अदालत ने कल मकबूल और इमरान के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से अदालत में लाया गया। सूत्रों ने बताया कि एनआईएन ने अदालत से कहा कि वह इन दोनों का ओबैद उर रहमान से आमना सामना कराना चाहती है क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग की गई पूछताछ के दौरान कुछ परस्पर विरोधी बयान दिये थे। इससे पहले इन दोनों को अदालत ने पांच दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में दिया था जिस दौरान इन लोगों को विस्फोटों के सिलसिले में हैदराबाद ले जाया गया था।
16 Mar. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने हैदराबाद दोहरे विस्फोट के सिलसिले में और अधिक पूछताछ किये जाने को लेकर इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को चार दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में दे दिया है। इन विस्फोटों में 16 लोग मारे गए थे।
सूत्रों ने बताया कि जिला न्यायाधीश आईएस मेहता ने अपने कक्ष में सुनवाई के दौरान सैयद मकबूल और इमरान खान की हिरासत की मांग करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी स्वीकार कर ली। आईएम के एक अन्य सदस्य ओबैद उर रहमान से आमना सामना कराने के लिए इन दोनों की हिरासत की मांग की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले के सिलसिले में रहमान 20 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। अदालत ने कल मकबूल और इमरान के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से अदालत में लाया गया। सूत्रों ने बताया कि एनआईएन ने अदालत से कहा कि वह इन दोनों का ओबैद उर रहमान से आमना सामना कराना चाहती है क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग की गई पूछताछ के दौरान कुछ परस्पर विरोधी बयान दिये थे। इससे पहले इन दोनों को अदालत ने पांच दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में दिया था जिस दौरान इन लोगों को विस्फोटों के सिलसिले में हैदराबाद ले जाया गया था।
यूपी में अपराधियों को सपा का संरक्षण: कांग्रेस 
16 Mar. 2013
वाराणसी। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गुंडों और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंन कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे है और मासूम जनता खौफ में जी रही है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत व प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र, पूर्व मंत्री कैलाश नाथ यादव और पूर्व कांग्रेस नेता किरन शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंची रीता बहुगुणा ने मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत में सपा सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकार को ‘जीरो’ अंक दिया और कहा कि कांग्रेस अगले 24 घंटे के भीतर सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। डा. जोशी ने कहा कि लैपटाप, टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश सरकार दोनों हाथों से केन्द्र का पैसा लुटा रही है। प्रदेश में रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानून व्यवस्था सहित सभी विकास कार्य शून्य है। प्रदेश में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।
16 Mar. 2013
वाराणसी। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. रीता बहुगुणा जोशी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गुंडों और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंन कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे है और मासूम जनता खौफ में जी रही है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत व प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र, पूर्व मंत्री कैलाश नाथ यादव और पूर्व कांग्रेस नेता किरन शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंची रीता बहुगुणा ने मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत में सपा सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकार को ‘जीरो’ अंक दिया और कहा कि कांग्रेस अगले 24 घंटे के भीतर सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। डा. जोशी ने कहा कि लैपटाप, टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश सरकार दोनों हाथों से केन्द्र का पैसा लुटा रही है। प्रदेश में रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानून व्यवस्था सहित सभी विकास कार्य शून्य है। प्रदेश में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।
इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने कहा, शिव पूजन धार्मिक क्रिया नहीं है
16 Mar. 2013
मुंबई। भगवान शिव, हनुमान और मां दुर्गा का रिश्ता किसी खास धर्म से नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की आदिशक्ति हैं। नागपुर के एक मंदिर की अपील पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स अपेलैट ट्राइब्यूनल ने यह बात कही है। इनकम टैक्स कमिश्नर ने नागपुर के शिव मंदिर देवस्थान पंच कमिटी संस्थान को टैक्स पर छूट देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि मंदिर ने 5 प्रतिशत से ज्यादा रकम धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक टैक्स पर छूट तभी मिल सकती है, जब संस्थान या ट्रस्ट का मकसद किसी धर्म, जाति या वर्ग को सीधा-सीधा फायदा पहुंचाना न हो। इनकम टैक्स कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध मंदिर संस्थान ने ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, जहां पर आईटी कमिश्नर के ऑर्डर को खारिज कर दिया गया। ट्राइब्यूनल ने कहा, 'भगवान शिव, हनुमान, मां दुर्गा की पूजा और मंदिर के रख-रखाव पर आया खर्च धार्मिक कार्यों में हुआ खर्च नहीं कहा जा सकता।' ट्राइब्यूनल ने कहा कि हिन्दुत्व कभी भी कोई धर्म या समुदाय नहीं रहा है। ट्राइब्यूनल के मुताबिक, 'इसमें कई सारे समुदाय के लोग अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग देवताओं को पूजते हैं। यहां तक कि हिन्दू जीवन शैली में इतनी आजादी है कि भगवान की पूजा करना भी जरूरी नहीं है।' ट्राइब्यूनल ने कहा कि समुदाय में एक ही जगह पर रहने वाले लोग एक ही तरह के कानूनों और नियमों का पालन करते हैं। ये सब क्रिस्चैनिटी और इस्लाम पर लागू होता है, लेकिन हिन्दुत्व पर नहीं। 2008 से चल रहे इस मामले में टैक्स से बचने के लिए शिव मंदिर कमिटी संस्थान की तरफ से दलील दी गई थी कि मंदिर के दरवाजे हर समुदाय के लिए के लिए खुले हैं। जाति, धर्म वगैरह किसी तरह की चीज़ों का भेदभाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के अकाउंटैंट मेंबर के. बंसल और जूडिशल मेंबर डी.टी. गेरसिया ने इस बात से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि धर्म यानी किसी सुपर ह्यूमन चीज़ पर विश्वास करके उसकी पूजा करना। ट्राइब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जो यह साबित करता है कि मंदिर संस्थान धर्म का प्रचार कर रहा था।
16 Mar. 2013
मुंबई। भगवान शिव, हनुमान और मां दुर्गा का रिश्ता किसी खास धर्म से नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की आदिशक्ति हैं। नागपुर के एक मंदिर की अपील पर सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स अपेलैट ट्राइब्यूनल ने यह बात कही है। इनकम टैक्स कमिश्नर ने नागपुर के शिव मंदिर देवस्थान पंच कमिटी संस्थान को टैक्स पर छूट देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि मंदिर ने 5 प्रतिशत से ज्यादा रकम धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक टैक्स पर छूट तभी मिल सकती है, जब संस्थान या ट्रस्ट का मकसद किसी धर्म, जाति या वर्ग को सीधा-सीधा फायदा पहुंचाना न हो। इनकम टैक्स कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध मंदिर संस्थान ने ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, जहां पर आईटी कमिश्नर के ऑर्डर को खारिज कर दिया गया। ट्राइब्यूनल ने कहा, 'भगवान शिव, हनुमान, मां दुर्गा की पूजा और मंदिर के रख-रखाव पर आया खर्च धार्मिक कार्यों में हुआ खर्च नहीं कहा जा सकता।' ट्राइब्यूनल ने कहा कि हिन्दुत्व कभी भी कोई धर्म या समुदाय नहीं रहा है। ट्राइब्यूनल के मुताबिक, 'इसमें कई सारे समुदाय के लोग अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग देवताओं को पूजते हैं। यहां तक कि हिन्दू जीवन शैली में इतनी आजादी है कि भगवान की पूजा करना भी जरूरी नहीं है।' ट्राइब्यूनल ने कहा कि समुदाय में एक ही जगह पर रहने वाले लोग एक ही तरह के कानूनों और नियमों का पालन करते हैं। ये सब क्रिस्चैनिटी और इस्लाम पर लागू होता है, लेकिन हिन्दुत्व पर नहीं। 2008 से चल रहे इस मामले में टैक्स से बचने के लिए शिव मंदिर कमिटी संस्थान की तरफ से दलील दी गई थी कि मंदिर के दरवाजे हर समुदाय के लिए के लिए खुले हैं। जाति, धर्म वगैरह किसी तरह की चीज़ों का भेदभाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के अकाउंटैंट मेंबर के. बंसल और जूडिशल मेंबर डी.टी. गेरसिया ने इस बात से सहमत हुए। उन्होंने कहा कि धर्म यानी किसी सुपर ह्यूमन चीज़ पर विश्वास करके उसकी पूजा करना। ट्राइब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जो यह साबित करता है कि मंदिर संस्थान धर्म का प्रचार कर रहा था।
पाकिस्तान के प्रस्ताव पर लोकसभा में हंगामा 
15 Mar. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में भारतीय संसद पर हमले के आरोपी आतंकी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास पास किया गया, जिसे लेकर शुक्रवार को भारतीय संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले पर लोकसभा में हंगामा किया. हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में पाक प्रस्ताव पर चर्चा करने लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया। इससे पहले पाकिस्तानी संसद द्वारा भारतीय संसद पर हुए हमले के दोषी को फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर भारत ने सख्त नाराजगी दिखाई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। खुर्शीद ने कहा कि उन्हें अपने देश के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें हमें अपने देश के मामलों पर गौर करने देना चाहिए। पाकिस्तान की यह हरकत बहुत अनुचित है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से दो दिन पहले अफजल की फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की ओर से पेश किया गया। इस प्रस्ताव में अफजल को फांसी दिए जाने की निंदा करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में पैदा हुई स्थिति पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तानी संसद के इस सदन ने मांग की है कि अफजल के शव को उसके परिवार के सुपुर्द किया जाए। उसे पिछले महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।
15 Mar. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में भारतीय संसद पर हमले के आरोपी आतंकी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास पास किया गया, जिसे लेकर शुक्रवार को भारतीय संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मामले पर लोकसभा में हंगामा किया. हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में पाक प्रस्ताव पर चर्चा करने लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया। इससे पहले पाकिस्तानी संसद द्वारा भारतीय संसद पर हुए हमले के दोषी को फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर भारत ने सख्त नाराजगी दिखाई है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। खुर्शीद ने कहा कि उन्हें अपने देश के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें हमें अपने देश के मामलों पर गौर करने देना चाहिए। पाकिस्तान की यह हरकत बहुत अनुचित है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से दो दिन पहले अफजल की फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की ओर से पेश किया गया। इस प्रस्ताव में अफजल को फांसी दिए जाने की निंदा करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में पैदा हुई स्थिति पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तानी संसद के इस सदन ने मांग की है कि अफजल के शव को उसके परिवार के सुपुर्द किया जाए। उसे पिछले महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।
आतंकियों की मदद के आरोप में एक गिरफ्तार 
15 Mar. 2013
श्रीनगर। जम्मू−कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में एक स्थानीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह नागरिक आतंकियों के लिए गाइड के तौर पर काम कर रहा था। इसी नागरिक ने आतंकियों को एलओसी पार करने और श्रीनगर में घुसने में मदद की थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि श्रीनगर के चट्टाबल इलाके से एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया आतंकी सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले के दौरान भागने में सफल हुआ था। यह भी खबर आ रही है कि पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है। वहीं श्रीनगर में लगाया गया कर्फ्यू अभी भी जारी है और गुरुवार रात में भी वहां के कई इलाकों में पत्थरबाजी हुई है।
15 Mar. 2013
श्रीनगर। जम्मू−कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में एक स्थानीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह नागरिक आतंकियों के लिए गाइड के तौर पर काम कर रहा था। इसी नागरिक ने आतंकियों को एलओसी पार करने और श्रीनगर में घुसने में मदद की थी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि श्रीनगर के चट्टाबल इलाके से एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया आतंकी सीआरपीएफ कैंप में हुए हमले के दौरान भागने में सफल हुआ था। यह भी खबर आ रही है कि पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है। वहीं श्रीनगर में लगाया गया कर्फ्यू अभी भी जारी है और गुरुवार रात में भी वहां के कई इलाकों में पत्थरबाजी हुई है।
हिजबुल मुजाहिदीन ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी 
14 Mar. 2013
श्रीनगर। तीन साल बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ले ली है। बुधवार सुबह हुए इस हमले में 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और 7 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है।
यह हमला श्रीनगर में बेमिना पब्लिक स्कूल के बाहर हुआ है। बुधवार को स्कूल बंद था, इसलिए किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। हमले के कुछ ही समय बाद केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि आरंभिक साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। थोड़ी देर बाद आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने बाकायदा इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। एक लोकल टीवी चैनल को फोन करके हिजबुल ने दावा किया कि बुधवार को श्रीनगर में आतंकी हमला उसी ने करवाया है। सीआरपीएफ ने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। लेकिन, फिलहाल सीआरपीएफ के बंकर और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है। सुरक्षाबलों को शक है कि बंकर में अभी भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का बंकर बना हुआ है। आतंकियों ने यहीं घात लगाकर हमला किया। अलगाववादियों की हड़ताल की वजह से स्कूल बंद था। गौरतलब है कि घाटी में अलगाववादियों की तरफ से अफजल गुरु की डेड बॉडी की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। जब आतंकियों ने हमला किया तब सीआरपीएफ के जवान क्रिकेट खेल रहे थे। हमला होते ही सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आतंकियों ने हमला इतना ताबड़तोड़ किया कि पांच जवान मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस प्रवक्ता मनोज कुमार ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में हमारे पांच जवान शहीद हुए और दो आतंकी मारे गए हैं। आतंकी मैदान में खिलाड़ी बनकर दाखिल हुए। इस मैदान में बाहरी लोगों को भी क्रिकेट खेलने की छूट है। अफजल गुरु की फांसी के बाद से घाटी में माहौल खराब है। अलगाववादियों की तरफ से लगभग हर दिन हड़ताल आयोजित की जा रही है। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी के बाद आतंकवादी फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अफजल गुरु की फांसी के बाद से ही माहौल खराब हुआ है।
14 Mar. 2013
श्रीनगर। तीन साल बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ले ली है। बुधवार सुबह हुए इस हमले में 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और 7 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है।
यह हमला श्रीनगर में बेमिना पब्लिक स्कूल के बाहर हुआ है। बुधवार को स्कूल बंद था, इसलिए किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। हमले के कुछ ही समय बाद केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि आरंभिक साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। थोड़ी देर बाद आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने बाकायदा इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। एक लोकल टीवी चैनल को फोन करके हिजबुल ने दावा किया कि बुधवार को श्रीनगर में आतंकी हमला उसी ने करवाया है। सीआरपीएफ ने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। लेकिन, फिलहाल सीआरपीएफ के बंकर और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है। सुरक्षाबलों को शक है कि बंकर में अभी भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। पुलिस पब्लिक स्कूल की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का बंकर बना हुआ है। आतंकियों ने यहीं घात लगाकर हमला किया। अलगाववादियों की हड़ताल की वजह से स्कूल बंद था। गौरतलब है कि घाटी में अलगाववादियों की तरफ से अफजल गुरु की डेड बॉडी की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। जब आतंकियों ने हमला किया तब सीआरपीएफ के जवान क्रिकेट खेल रहे थे। हमला होते ही सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आतंकियों ने हमला इतना ताबड़तोड़ किया कि पांच जवान मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस प्रवक्ता मनोज कुमार ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में हमारे पांच जवान शहीद हुए और दो आतंकी मारे गए हैं। आतंकी मैदान में खिलाड़ी बनकर दाखिल हुए। इस मैदान में बाहरी लोगों को भी क्रिकेट खेलने की छूट है। अफजल गुरु की फांसी के बाद से घाटी में माहौल खराब है। अलगाववादियों की तरफ से लगभग हर दिन हड़ताल आयोजित की जा रही है। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी के बाद आतंकवादी फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अफजल गुरु की फांसी के बाद से ही माहौल खराब हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत के भारत छोड़ने पर रोक लगाई
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो नौसैनिकों को भारत को सौंपने से इटली द्वारा इनकार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन राजदूत के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन सरकार से भी भारत में मुकदमे के लिए दोनों इटालियन नौसैनिकों को वापस भेजने के वादे से मुकरने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इटालियन राजदूत और दोनों नौसैनिकों को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौसैनिकों की 22 मार्च तक वापसी का लिखित आश्वासन देने वाले राजदूत 18 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करें।
अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे को शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाते हुए बताया था कि सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है। उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह की शुरुआत में इटली ने भारत को सूचित किया था कि वह अपनी गारंटी के बावजूद दोनों नौसैनिकों को वापस नहीं भेजेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नौसैनिकों को परिवार के साथ ईस्टर मनाने और राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने के लिए चार सप्ताह के लिए इटली जाने की इजाज़त दी थी। बुधवार को ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी संसद में कड़ा लहजा अपनाते हुए प्रमुख यूरोपीय शक्ति इटली के खिलाफ कूटनीतिक प्रहार करते हुए कहा था कि यदि इटली अपने वादे पूरे नहीं करता तो उसे 'परिणाम' भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि इटली का यह कदम स्वीकार्य नहीं है। उसने (इटली ने) सभी कूटनीतिक नियमों को ताक पर रख दिया है और एक संप्रभु सरकार के मान्य प्रतिनिधि द्वारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जताई गई वचनबद्धता को सवाल के दायरे में ला दिया है। उधर, इटालियन सरकार ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक विवाद का समाधान करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके नौसैनिक रोम की एक अदालत में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो नौसैनिकों को भारत को सौंपने से इटली द्वारा इनकार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन राजदूत के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन सरकार से भी भारत में मुकदमे के लिए दोनों इटालियन नौसैनिकों को वापस भेजने के वादे से मुकरने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इटालियन राजदूत और दोनों नौसैनिकों को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौसैनिकों की 22 मार्च तक वापसी का लिखित आश्वासन देने वाले राजदूत 18 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करें।
अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे को शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाते हुए बताया था कि सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है। उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह की शुरुआत में इटली ने भारत को सूचित किया था कि वह अपनी गारंटी के बावजूद दोनों नौसैनिकों को वापस नहीं भेजेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नौसैनिकों को परिवार के साथ ईस्टर मनाने और राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने के लिए चार सप्ताह के लिए इटली जाने की इजाज़त दी थी। बुधवार को ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी संसद में कड़ा लहजा अपनाते हुए प्रमुख यूरोपीय शक्ति इटली के खिलाफ कूटनीतिक प्रहार करते हुए कहा था कि यदि इटली अपने वादे पूरे नहीं करता तो उसे 'परिणाम' भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि इटली का यह कदम स्वीकार्य नहीं है। उसने (इटली ने) सभी कूटनीतिक नियमों को ताक पर रख दिया है और एक संप्रभु सरकार के मान्य प्रतिनिधि द्वारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जताई गई वचनबद्धता को सवाल के दायरे में ला दिया है। उधर, इटालियन सरकार ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक विवाद का समाधान करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके नौसैनिक रोम की एक अदालत में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस की कमान संभाले सोनिया को हुए 15 साल
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। सोनिया गांधी ने गुरुवार को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पंद्रह वर्ष पूरे कर लिए। देश की और दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में शुमार की जाने वाली सोनिया गांधी ने पार्टी प्रमुख के तौर पर न सिर्फ कांग्रेस को दो बार केंद्र की सत्ता में वापस लौटाया बल्कि भारतीय राजनीति में एक दमदार भूमिका भी निभाई।
14 मार्च 1998 को जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान सीताराम केसरी से ली थी उस वक्त कांग्रेस अपने खोए हुए अस्तित्व को पाने की कोशिश कर रही थी। राजीव गांधी के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस को कोई संभालने वाला नहीं था। इसके चलते कांग्रेस का स्तर लगातार गिर रहा था। ऐसे में कांग्रेस की कमान सीताराम केसरी के हाथों में सौंप दी गई। केसरी ही वह व्यक्ति थे जो काफी मानमनोवल के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में लाने में कामयाब हुए। सोनिया के राजनीति में आने के बाद से ही पार्टी का कायाकल्प भी शुरू हो गया। 2004 में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी उस वक्त सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस में स्वर मुखर हुए। लेकिन सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार अपने उन विरोधियों को करारा जवाब दिया जो उन्हें विदेशी बताकर पीएम पद के लिए अयोग्य करार दे रहे थे। सोनिया गांधी के इस कदम के साथ ही उनकी प्रतिष्ठा लोगों में बढ़ गई। सोनिया गांधी के पार्टी प्रमुख के रूप में कांग्रेस ने लगातार दो बार केंद्र में सत्ता हासिल की। हालांकि दोनों ही बार गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर कांग्रेस सामने आई और पूर्ण बहुमत पाने में नाकामयाब रही, लेकिन वह दोनों ही बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन पंद्रह वर्षो में सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति का ककहरा भी खूब सीखा। हिंदी की न के बराबर जानकारी रखने वाली सोनिया आज ग्रामीण हो या शहरी हर तरह की जनता को अपने संबोधन से रिझाने में कामयाब दिखाई देती हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे परिवार को राजनीति से हटा लेने वाली सोनिया आज भारतीय राजनीति का एक दमदार चेहरा है। सोनिया के नेतृत्व में ही अब कांग्रेस 2014 के आम चुनावों की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इस बार भी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। इन पंद्रह वर्षो में सोनिया के लिए राहें काफी मुश्किल भरी रही हैं। लेकिन सोनिया ने हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया है। इटली की लड़की आज भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर शशक्त चुनिंदा महिलाओं में शुमार की जाती है। गठबंधन सरकार की मुश्किलों को दूर कर आपस में सामंजस्य कायम कर दोनों बार केंद्र में सरकार को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय भी सोनिया गांधी को ही जाता है।
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। सोनिया गांधी ने गुरुवार को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पंद्रह वर्ष पूरे कर लिए। देश की और दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में शुमार की जाने वाली सोनिया गांधी ने पार्टी प्रमुख के तौर पर न सिर्फ कांग्रेस को दो बार केंद्र की सत्ता में वापस लौटाया बल्कि भारतीय राजनीति में एक दमदार भूमिका भी निभाई।
14 मार्च 1998 को जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान सीताराम केसरी से ली थी उस वक्त कांग्रेस अपने खोए हुए अस्तित्व को पाने की कोशिश कर रही थी। राजीव गांधी के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस को कोई संभालने वाला नहीं था। इसके चलते कांग्रेस का स्तर लगातार गिर रहा था। ऐसे में कांग्रेस की कमान सीताराम केसरी के हाथों में सौंप दी गई। केसरी ही वह व्यक्ति थे जो काफी मानमनोवल के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में लाने में कामयाब हुए। सोनिया के राजनीति में आने के बाद से ही पार्टी का कायाकल्प भी शुरू हो गया। 2004 में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी उस वक्त सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस में स्वर मुखर हुए। लेकिन सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार अपने उन विरोधियों को करारा जवाब दिया जो उन्हें विदेशी बताकर पीएम पद के लिए अयोग्य करार दे रहे थे। सोनिया गांधी के इस कदम के साथ ही उनकी प्रतिष्ठा लोगों में बढ़ गई। सोनिया गांधी के पार्टी प्रमुख के रूप में कांग्रेस ने लगातार दो बार केंद्र में सत्ता हासिल की। हालांकि दोनों ही बार गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर कांग्रेस सामने आई और पूर्ण बहुमत पाने में नाकामयाब रही, लेकिन वह दोनों ही बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन पंद्रह वर्षो में सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति का ककहरा भी खूब सीखा। हिंदी की न के बराबर जानकारी रखने वाली सोनिया आज ग्रामीण हो या शहरी हर तरह की जनता को अपने संबोधन से रिझाने में कामयाब दिखाई देती हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे परिवार को राजनीति से हटा लेने वाली सोनिया आज भारतीय राजनीति का एक दमदार चेहरा है। सोनिया के नेतृत्व में ही अब कांग्रेस 2014 के आम चुनावों की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इस बार भी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। इन पंद्रह वर्षो में सोनिया के लिए राहें काफी मुश्किल भरी रही हैं। लेकिन सोनिया ने हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया है। इटली की लड़की आज भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर शशक्त चुनिंदा महिलाओं में शुमार की जाती है। गठबंधन सरकार की मुश्किलों को दूर कर आपस में सामंजस्य कायम कर दोनों बार केंद्र में सरकार को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय भी सोनिया गांधी को ही जाता है।
सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर सहमति
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। ऐंटि रेप बिल पर जारी गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने बिल के तमाम मुद्दों पर सहमति बना ली। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने पर जीओएम में एकराय बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इसका विरोध कर रही थीं। इसके साथ ही किसी महिला का पीछा करने और अश्लील इशारा करने को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीओएम ने दुष्कर्म को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के बजाय इसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर परिभाषित करने का फैसला किया है, जबकि गृह मंत्रालय इसे लिंग भेद से दूर रखने के पक्ष में था। यानी बिल में सेक्शुअल असॉल्ट की जगह रेप शब्द का इस्तेमाल होगा। मीटिंग में हर पहलू पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सबसे अधिक जोर इस बात को लेकर था कि तमाम प्रस्तावों का कानूनी आधार कमजोर नहीं हो। साथ ही संसद में एक बार बिल पेश होने के बाद सरकार के पास इसका बचाव करने के पुख्ता और वाजिब तर्क हो। अब इस ड्राफ्ट को गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। बिल के 10 मसले पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे जीओएम के पास भेजा गया था। मंगलवार को हुई स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में कई बिंदुओं पर मतभेद खुलकर सामने आए थे। कैबिनेट से पास होने के बाद बिल पर सभी दलों में सहमति बनाने के लिए 18 मार्च को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। इसके बाद इसे फिर से संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। ऐंटि रेप बिल पर जारी गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने बिल के तमाम मुद्दों पर सहमति बना ली। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने पर जीओएम में एकराय बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इसका विरोध कर रही थीं। इसके साथ ही किसी महिला का पीछा करने और अश्लील इशारा करने को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीओएम ने दुष्कर्म को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के बजाय इसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर परिभाषित करने का फैसला किया है, जबकि गृह मंत्रालय इसे लिंग भेद से दूर रखने के पक्ष में था। यानी बिल में सेक्शुअल असॉल्ट की जगह रेप शब्द का इस्तेमाल होगा। मीटिंग में हर पहलू पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सबसे अधिक जोर इस बात को लेकर था कि तमाम प्रस्तावों का कानूनी आधार कमजोर नहीं हो। साथ ही संसद में एक बार बिल पेश होने के बाद सरकार के पास इसका बचाव करने के पुख्ता और वाजिब तर्क हो। अब इस ड्राफ्ट को गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। बिल के 10 मसले पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे जीओएम के पास भेजा गया था। मंगलवार को हुई स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में कई बिंदुओं पर मतभेद खुलकर सामने आए थे। कैबिनेट से पास होने के बाद बिल पर सभी दलों में सहमति बनाने के लिए 18 मार्च को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। इसके बाद इसे फिर से संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
तीन बड़े प्राइवेट बैंक ब्लैक मनी को सफेद करने में शामिल 
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। कोबरा पोस्ट ने मनी लाउंड्रिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 'ऑपरेशन रेड स्पाइडर' के जरिए स्टिंग करके तीन बड़े प्राइवेट बैंकों में ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने के गोरखधंधे से पर्दा हटाया है। कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल ने बताया कि एचडीफीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में यह खेल बेरोकटोक चल रहा है। उन्होंने स्टिंग के दौरान एक काल्पनिक नेता का एजेंट बनकर इन बैकों से बात की तो पता चला कि फेमा के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी जमा किए जाते हैं। ऐसा करने वाले ग्राहकों से केवाईसी (नो योर कस्टमर) और पैन तक नहीं मांगे जाते हैं। इन बेंकों के द्वारा चलाए जा रहे मनी लाउन्ड्रिंग रैकेट को कोबरा पोस्ट ने सैंकड़ों घंटो के विडियो फुटेज में कैद किया है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि उसके पास स्पष्ट, मजबूत और अकाट्य सबूत हैं। तीनों में से किसी बैक ने कोबरा पोस्ट के खुलासे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोबरा पोस्ट की टीम इन बैंकों की दर्जनों ब्रांचों और इनकी सहयोगी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में गए। इनके तहकीकात के दौरान पता चला कि मनी लाउन्ड्रिंग का गोरखधंधा इन बैंकों में बेरोकटोक चलाया जा रहा है। अनिरुद्ध बहल के मुताबिक, 'इन बैंकों की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग की सेवाओं का बिल्कुल खुले तौर पर पेशकश की जाती है। वैसे कस्टमर्स को भी ये सुविधाएं दी जाती हैं, जो गैर कानूनी रकम को निवेश करना चाहते हैं। गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई नकद राशि को निवेश करने के लिए कई बेखौफ विकल्प सुझाए गए।' कोबरा पोस्ट का दावा है, 'आसानी से पैसे जमा करवाने और ज्यादा मुनाफों के लिए ये बैंक पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बैंकों का मैनेजमेंट जानबूझ कर सुनियाजोत तरीके से इनकम टैक्स ऐक्ट, फेमा, रिजर्व बैक के मानदंडों, केवाईसी के नियमों, बैंकिंग ऐक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की धज्जियां उड़ा रहे हैं।' इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्टिंग के दौरान कोबरा पोस्ट के पत्रकारों को बगैर किसी हिचक के बताया कि किस तरह इंश्योरेंस और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट की मदद से ब्लैक मनी की बड़ी से बड़ी रकम को वाइट मनी में बदला जा सकता है। तहकीकात के दौरान बैंक कर्मियों ने रेग्युलेटर्स की आंखों में धूल झोंकने के सारे दांवपेच बताए।
14 Mar. 2013
नई दिल्ली। कोबरा पोस्ट ने मनी लाउंड्रिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 'ऑपरेशन रेड स्पाइडर' के जरिए स्टिंग करके तीन बड़े प्राइवेट बैंकों में ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने के गोरखधंधे से पर्दा हटाया है। कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल ने बताया कि एचडीफीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में यह खेल बेरोकटोक चल रहा है। उन्होंने स्टिंग के दौरान एक काल्पनिक नेता का एजेंट बनकर इन बैकों से बात की तो पता चला कि फेमा के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी जमा किए जाते हैं। ऐसा करने वाले ग्राहकों से केवाईसी (नो योर कस्टमर) और पैन तक नहीं मांगे जाते हैं। इन बेंकों के द्वारा चलाए जा रहे मनी लाउन्ड्रिंग रैकेट को कोबरा पोस्ट ने सैंकड़ों घंटो के विडियो फुटेज में कैद किया है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि उसके पास स्पष्ट, मजबूत और अकाट्य सबूत हैं। तीनों में से किसी बैक ने कोबरा पोस्ट के खुलासे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोबरा पोस्ट की टीम इन बैंकों की दर्जनों ब्रांचों और इनकी सहयोगी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में गए। इनके तहकीकात के दौरान पता चला कि मनी लाउन्ड्रिंग का गोरखधंधा इन बैंकों में बेरोकटोक चलाया जा रहा है। अनिरुद्ध बहल के मुताबिक, 'इन बैंकों की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग की सेवाओं का बिल्कुल खुले तौर पर पेशकश की जाती है। वैसे कस्टमर्स को भी ये सुविधाएं दी जाती हैं, जो गैर कानूनी रकम को निवेश करना चाहते हैं। गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई नकद राशि को निवेश करने के लिए कई बेखौफ विकल्प सुझाए गए।' कोबरा पोस्ट का दावा है, 'आसानी से पैसे जमा करवाने और ज्यादा मुनाफों के लिए ये बैंक पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बैंकों का मैनेजमेंट जानबूझ कर सुनियाजोत तरीके से इनकम टैक्स ऐक्ट, फेमा, रिजर्व बैक के मानदंडों, केवाईसी के नियमों, बैंकिंग ऐक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की धज्जियां उड़ा रहे हैं।' इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्टिंग के दौरान कोबरा पोस्ट के पत्रकारों को बगैर किसी हिचक के बताया कि किस तरह इंश्योरेंस और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट की मदद से ब्लैक मनी की बड़ी से बड़ी रकम को वाइट मनी में बदला जा सकता है। तहकीकात के दौरान बैंक कर्मियों ने रेग्युलेटर्स की आंखों में धूल झोंकने के सारे दांवपेच बताए।
चीन का भारत पर सबसे बड़ा साइबर हमला
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। एक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार चीन ने डीआरडीओ (भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन) के कंप्यूटरों को हैक कर भारत की सुरक्षा और मिसाइल विकास कार्यक्रमों से जुड़े कई दस्तावेज हैक कर लिये है। यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जा रहा है। इसका खुलासा भारत के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग और नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाइजेशन ने प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ मिलकर किया है। कहा जा रहा है कि चीन के हैकरों ने डीआरडीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी की ईमेल आईडी हैक कर इस घटना को अंजाम दिया, जिसका पता मार्च के पहले सप्ताह में ही चल गया था। यह भी पहली बार ही है कि भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह पता लगा लिया है कि इस काम को कहां से किया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हैक की गई सभी फाइलें चीन के गुआंगडोंग प्रांत के सर्वर पर अपलोड की गई है। चीनी हैकरों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया की भी अहम फाइलें हैक की हैं। हैकरों ने रक्षा मामलों से जुड़ी सर्वोच्च समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की हजारों फाइलों के अलावा मिसाइल विकास प्रोग्राम सहित डीआरडीओ की हैदराबाद स्थिति लैब से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैक कर लिये है। यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। इसके पहले भी चीन ने भारत पर कई बार साइबर हमले किये हैं और जरूरी दस्तावेज हैक किये हैं। इन हमलों के बाद ही साइबर सिक्योरिटी भारत के लिए एक चुनौती बन गयी है। हालांकि सरकार के टेक्निकल इंजेटीजेंस विंग ने इन हमलों के उद्गम स्थान का इस बार पता लगा लिया।
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। एक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार चीन ने डीआरडीओ (भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन) के कंप्यूटरों को हैक कर भारत की सुरक्षा और मिसाइल विकास कार्यक्रमों से जुड़े कई दस्तावेज हैक कर लिये है। यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जा रहा है। इसका खुलासा भारत के टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग और नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाइजेशन ने प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ मिलकर किया है। कहा जा रहा है कि चीन के हैकरों ने डीआरडीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी की ईमेल आईडी हैक कर इस घटना को अंजाम दिया, जिसका पता मार्च के पहले सप्ताह में ही चल गया था। यह भी पहली बार ही है कि भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह पता लगा लिया है कि इस काम को कहां से किया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हैक की गई सभी फाइलें चीन के गुआंगडोंग प्रांत के सर्वर पर अपलोड की गई है। चीनी हैकरों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया की भी अहम फाइलें हैक की हैं। हैकरों ने रक्षा मामलों से जुड़ी सर्वोच्च समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की हजारों फाइलों के अलावा मिसाइल विकास प्रोग्राम सहित डीआरडीओ की हैदराबाद स्थिति लैब से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैक कर लिये है। यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। इसके पहले भी चीन ने भारत पर कई बार साइबर हमले किये हैं और जरूरी दस्तावेज हैक किये हैं। इन हमलों के बाद ही साइबर सिक्योरिटी भारत के लिए एक चुनौती बन गयी है। हालांकि सरकार के टेक्निकल इंजेटीजेंस विंग ने इन हमलों के उद्गम स्थान का इस बार पता लगा लिया।
श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद
13 Mar. 2013
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बिमना इलाके में में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और 7 घायल हुए हैं। सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। यह हमला श्रीनगर में बीमना पब्लिक स्कूल के बाहुर हुआ है। आज स्कूल बंद था इसलिए किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। सीआरपीएफ ने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। चार महीने बाद यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ ने कहा कि आतंकी इस इलाके में शांती से परेशान हैं। सीआरपीएफ के हेडक्वॉटर में आतंकी घुस गए थे और वहीं से फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक आतंकी लश्कर के थे। फिलहाल सीआरपीएफ के बंकर में तलाशी जारी है। सुरक्षाबलों को शक है कि बंकर में अभी भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। तलाशी के दौरान फायरिंग की भी आवाज आ रही है।
13 Mar. 2013
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बिमना इलाके में में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और 7 घायल हुए हैं। सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। यह हमला श्रीनगर में बीमना पब्लिक स्कूल के बाहुर हुआ है। आज स्कूल बंद था इसलिए किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। सीआरपीएफ ने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। चार महीने बाद यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ ने कहा कि आतंकी इस इलाके में शांती से परेशान हैं। सीआरपीएफ के हेडक्वॉटर में आतंकी घुस गए थे और वहीं से फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक आतंकी लश्कर के थे। फिलहाल सीआरपीएफ के बंकर में तलाशी जारी है। सुरक्षाबलों को शक है कि बंकर में अभी भी कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। तलाशी के दौरान फायरिंग की भी आवाज आ रही है।
प्रतापगढ़ में सीबीआई टीम पर हमला 
13 Mar. 2013
प्रतापगढ़। कुंडा में सीओ की मौत की जांच कर रही सीबीआई के सामने लोग गवाही तो दूर बात करने से भी कतरा रहे हैं। इसी बीच बदमाशों का हौसला इतना बढ़ गया है कि मानिकपुर इलाके में रात को सीबीआई की गाड़ी पर पथराव किया है।
कुंडा कांड की जांच कर रही सीबीआइ टीम की कार पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंका। घटना उस समय हुई जब टीम कुंडा कैंप कार्यालय से पूछताछ कर टीम बुधवार देर रात ऊंचाहार स्थित गेस्ट हाउस जा रही थी। हमले में कार का शीशा टूट गया। पत्थर फेंकने वाले की तलाश की गई लेकिन अंधेरा होने से कोई नहीं दिखा। सूचना मिलने पर मानिकपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीबीआइ के डीआइजी अनुराग गर्ग ने बताया कि कार पर मानिकपुर में पत्थर फेंका गया था। सीबीआइ के डीआइजी अनुराग गर्ग की तहरीर पर देर रात मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया युवक विक्षिप्त लगता है। उसके घर वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर रही है।
13 Mar. 2013
प्रतापगढ़। कुंडा में सीओ की मौत की जांच कर रही सीबीआई के सामने लोग गवाही तो दूर बात करने से भी कतरा रहे हैं। इसी बीच बदमाशों का हौसला इतना बढ़ गया है कि मानिकपुर इलाके में रात को सीबीआई की गाड़ी पर पथराव किया है।
कुंडा कांड की जांच कर रही सीबीआइ टीम की कार पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंका। घटना उस समय हुई जब टीम कुंडा कैंप कार्यालय से पूछताछ कर टीम बुधवार देर रात ऊंचाहार स्थित गेस्ट हाउस जा रही थी। हमले में कार का शीशा टूट गया। पत्थर फेंकने वाले की तलाश की गई लेकिन अंधेरा होने से कोई नहीं दिखा। सूचना मिलने पर मानिकपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीबीआइ के डीआइजी अनुराग गर्ग ने बताया कि कार पर मानिकपुर में पत्थर फेंका गया था। सीबीआइ के डीआइजी अनुराग गर्ग की तहरीर पर देर रात मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया युवक विक्षिप्त लगता है। उसके घर वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर रही है।
पूर्व वायुसेना प्रमुख समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत चार कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया के भाई सतीश बगरोडिया का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है।
घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ में 12 स्थानों पर तलाशी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व वायुसेना प्रमुख के घर पर भी छापा मारा गया है। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर सौदे का मामला उस समय जांच के घेरे में आया जब इसकी मूल इतालवी कंपनी फिनमेकेनिका के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। फिनमेकेनिका कंपनी हेलीकॉप्टर का सौदा करने के लिए भारत में करोड़ों रुपये की रिश्वत देने के मामले में संदेह के घेरे में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत चार कंपनियों और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष बगरोडिया के भाई सतीश बगरोडिया का नाम भी प्राथमिकी में शामिल है।
घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ में 12 स्थानों पर तलाशी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व वायुसेना प्रमुख के घर पर भी छापा मारा गया है। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर सौदे का मामला उस समय जांच के घेरे में आया जब इसकी मूल इतालवी कंपनी फिनमेकेनिका के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। फिनमेकेनिका कंपनी हेलीकॉप्टर का सौदा करने के लिए भारत में करोड़ों रुपये की रिश्वत देने के मामले में संदेह के घेरे में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को लेकर संसद में हंगामा
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। वाड्रा ने राजस्थान और हरियाणा में जमीनें खरीदी हैं। भाजपा इन सौदों में कथित गड़बड़ियों पर बहस कराना चाहती थी। कांग्रेस की दलील थी कि वाड्रा राजनीति में नहीं हैं। इसलिए उनसे संबंधित मामले पर बहस नहीं हो सकती।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह मुद्दा उठा। भाजपा सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी। हंगामे के वक्त लोकसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। यहां भाजपा सदस्य हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे। इन पर लिखा था, ‘वित्त मंत्री! दामाद का फॉर्मूला अपनाइए। घर बैठे कमाइए। घाटा घटाइए।’ भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था। बाद में पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन सौदों में वाड्रा ने कानून का पालन नहीं किया है।
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। वाड्रा ने राजस्थान और हरियाणा में जमीनें खरीदी हैं। भाजपा इन सौदों में कथित गड़बड़ियों पर बहस कराना चाहती थी। कांग्रेस की दलील थी कि वाड्रा राजनीति में नहीं हैं। इसलिए उनसे संबंधित मामले पर बहस नहीं हो सकती।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह मुद्दा उठा। भाजपा सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी। हंगामे के वक्त लोकसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। यहां भाजपा सदस्य हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे। इन पर लिखा था, ‘वित्त मंत्री! दामाद का फॉर्मूला अपनाइए। घर बैठे कमाइए। घाटा घटाइए।’ भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था। बाद में पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन सौदों में वाड्रा ने कानून का पालन नहीं किया है।
सीबीआई ने कोयला घोटाले में नया मामला दर्ज कर छापेमारी की
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। सीबीआई ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन घोटाला मामले में सोमवार को पांच महीने बाद सक्रियता दिखाते हुए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) कंपनी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया और छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने जेआईपीएल, इसके अध्यक्ष आर एस रूंगटा, प्रबंध निदेशक आर सी रूंगटा समेत कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ आपराधिक साजिश एवं ठगी के आरोप लगाये हैं।
कंपनी ने इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे कई ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने बताया कि जेआईपीएल ने कथित तौर पर पकरी बारवडी पश्चिम एवं गोंडल पारा कोयला ब्लॉकों के आवेदन पत्र में दो झूठे दावे किये। उनके अनुसार कंपनी ने अपनी जमीन और सक्रिय इस्पात संयंत्रों की गलत जानकारी दी। एजेंसी ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि कंपनी ने जनवरी 2006 के अपने आवेदन पत्र में उसके पास तीन सक्रिय इस्पात संयंत्र होने का दावा किया, लेकिन इसके पास सिर्फ एक संयंत्र था। कंपनी ने कथित तौर पर यह दावा भी किया कि उसके पास 80 एकड़ जमीन है, जबकि इसके पास वास्तव में 30 एकड़ ही जमीन थी और उनका मालिकाना हक भी स्पष्ट नहीं है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एजेंसी ने दिल्ली एवं गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11 जगहों, झारखंड में रांची एवं हजारीबाग, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि कंपनी के रामगढ़ स्थित कार्यालयों, इसके निदेशकों के आवास एवं कार्यालयों समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी की गयी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी को गत 13 जनवरी, 2006 को स्पंज लोहा संयंत्र के लिए उत्तर ढाडू कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। सीबीआई कोयला घोटाले में अब तक 10 प्राथमिकियां दर्ज कर चुकी है, जिसमें आज की प्राथमिकी भी शामिल है। इससे पहले एजेंसी ने अक्टूबर 2012 में आखिरी बार प्राथमिकी दर्ज की थी।
13 Mar. 2013
नई दिल्ली। सीबीआई ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन घोटाला मामले में सोमवार को पांच महीने बाद सक्रियता दिखाते हुए झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) कंपनी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया और छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने जेआईपीएल, इसके अध्यक्ष आर एस रूंगटा, प्रबंध निदेशक आर सी रूंगटा समेत कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ आपराधिक साजिश एवं ठगी के आरोप लगाये हैं।
कंपनी ने इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे कई ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने बताया कि जेआईपीएल ने कथित तौर पर पकरी बारवडी पश्चिम एवं गोंडल पारा कोयला ब्लॉकों के आवेदन पत्र में दो झूठे दावे किये। उनके अनुसार कंपनी ने अपनी जमीन और सक्रिय इस्पात संयंत्रों की गलत जानकारी दी। एजेंसी ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि कंपनी ने जनवरी 2006 के अपने आवेदन पत्र में उसके पास तीन सक्रिय इस्पात संयंत्र होने का दावा किया, लेकिन इसके पास सिर्फ एक संयंत्र था। कंपनी ने कथित तौर पर यह दावा भी किया कि उसके पास 80 एकड़ जमीन है, जबकि इसके पास वास्तव में 30 एकड़ ही जमीन थी और उनका मालिकाना हक भी स्पष्ट नहीं है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एजेंसी ने दिल्ली एवं गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11 जगहों, झारखंड में रांची एवं हजारीबाग, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि कंपनी के रामगढ़ स्थित कार्यालयों, इसके निदेशकों के आवास एवं कार्यालयों समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी की गयी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी को गत 13 जनवरी, 2006 को स्पंज लोहा संयंत्र के लिए उत्तर ढाडू कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था। सीबीआई कोयला घोटाले में अब तक 10 प्राथमिकियां दर्ज कर चुकी है, जिसमें आज की प्राथमिकी भी शामिल है। इससे पहले एजेंसी ने अक्टूबर 2012 में आखिरी बार प्राथमिकी दर्ज की थी।
टारगेट से भटकी क्रूज मिसाइल 'निर्भय'
13 Mar. 2013
बालेश्वर। भारत ने देश में ही विकसित मध्यम दूरी तक मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल 'निर्भय' अपने पहले टेस्ट में ही निशाना साधने में चूक गई। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस मिसाइल का परीक्षण मंगलवार सुबह किया गया। परीक्षण के बाद सब क्रूज मिसाइल निर्भय अपने लक्ष्य से भटक गया। इसके बाद निर्भय को रास्ते में ही नष्ट करने का निर्णय लिया गया। लंबी दूरी तक मार करने वाले इस क्रूज मिसाइल का टेस्ट मंगलवार को उस समय बीच में ही खत्म कर दिया गया, जब मिसाइल निर्धारित मार्ग से भटक गया। लेकिन साइंटिस्टों ने दावा किया है कि मिसाइल अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा। साउंड से लो स्पीड वाले इस मिसाइल को मंगलवार सुबह 11.50 बजे यहां से 230 किलोमीटर दूर बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से छोड़ा गया। डीआरडीओ के प्रवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि मिसाइल मिशन के मूल उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद मिसाइल के पहले से निर्धारित रास्ते भटकते हुए दिखा। इसके बाद तटीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने के मद्देनजर प्रक्षेपास्त्र की आगे की उड़ान रद्द कर दी गईं।
13 Mar. 2013
बालेश्वर। भारत ने देश में ही विकसित मध्यम दूरी तक मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल 'निर्भय' अपने पहले टेस्ट में ही निशाना साधने में चूक गई। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस मिसाइल का परीक्षण मंगलवार सुबह किया गया। परीक्षण के बाद सब क्रूज मिसाइल निर्भय अपने लक्ष्य से भटक गया। इसके बाद निर्भय को रास्ते में ही नष्ट करने का निर्णय लिया गया। लंबी दूरी तक मार करने वाले इस क्रूज मिसाइल का टेस्ट मंगलवार को उस समय बीच में ही खत्म कर दिया गया, जब मिसाइल निर्धारित मार्ग से भटक गया। लेकिन साइंटिस्टों ने दावा किया है कि मिसाइल अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा। साउंड से लो स्पीड वाले इस मिसाइल को मंगलवार सुबह 11.50 बजे यहां से 230 किलोमीटर दूर बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से छोड़ा गया। डीआरडीओ के प्रवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि मिसाइल मिशन के मूल उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद मिसाइल के पहले से निर्धारित रास्ते भटकते हुए दिखा। इसके बाद तटीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने के मद्देनजर प्रक्षेपास्त्र की आगे की उड़ान रद्द कर दी गईं।
देश का सबसे बड़ा मॉल 'लुलु' कोच्चि में खुला 
12 Mar. 2013
कोच्चि। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल केरल के कोच्चि में खुला। राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इसका उद्घाटन किया। इस मॉल के मालिक केरल मूल के कारोबारी एमए यूसुफ अली हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात में ईएमकेई समूह के मालिक भी हैं। 25 लाख वर्ग फीट में फैले इस मॉल को बनाने में 1600 करोड़ रुपए किलागत आई है। यह मॉल तीन हिस्सों में फैला हुआ है मॉल। यह मॉल यूएई के लुलु ग्रुप ने बनाया है। इसमे 22000 वर्ग फीट का एंटरटेनमेंट जोन है, 3500 लोग फूड कोर्ट में बैठ सकते हैं, 3000 कारें पार्क हो सकती हैं, 5-डी सिनेमा हॉल है, 9 सिनेमा स्क्रीन पर 2250 लोग देख सकते हैं मूवी और 320 इंटरनेशनल/नेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं।
12 Mar. 2013
कोच्चि। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल केरल के कोच्चि में खुला। राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इसका उद्घाटन किया। इस मॉल के मालिक केरल मूल के कारोबारी एमए यूसुफ अली हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात में ईएमकेई समूह के मालिक भी हैं। 25 लाख वर्ग फीट में फैले इस मॉल को बनाने में 1600 करोड़ रुपए किलागत आई है। यह मॉल तीन हिस्सों में फैला हुआ है मॉल। यह मॉल यूएई के लुलु ग्रुप ने बनाया है। इसमे 22000 वर्ग फीट का एंटरटेनमेंट जोन है, 3500 लोग फूड कोर्ट में बैठ सकते हैं, 3000 कारें पार्क हो सकती हैं, 5-डी सिनेमा हॉल है, 9 सिनेमा स्क्रीन पर 2250 लोग देख सकते हैं मूवी और 320 इंटरनेशनल/नेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं।
2 जी स्पेक्ट्रम के लिए हुई नीलामी इस बार भी फ्लॉप 
12 Mar. 2013
नई दिल्ली। इस बार भी 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी फ्लॉप साबित हुई। सिर्फ एक कंपनी-सिस्टेमा श्याम बोली लगाने लिए सामने आई। उसने 3,639 करोड़ रुपए में आठ सर्किलों के लिए स्पेक्ट्रम हासिल किए। रिलायंस कम्यूनिकेशंस और टाटा टेलीसर्विसेस जैसी 12 कंपनियों ने रिजर्व प्राइस ज्यादा बताकर नीलामी में भाग नहीं लिया। दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने बताया कि सिर्फ एक ही कंपनी आई थी। इसलिए तीन दौर के बाद ही नीलामी खत्म हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बार की नीलामी से १९,४०० करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद की थी। लेकिन उसे उम्मीद से आधे से कुछ अधिक ही मिला है।
इससे पहले नवंबर में २जी स्पेक्ट्रम की नीलामी फ्लॉप रही थी। इसके बाद इस बार सरकार ने रिजर्व प्राइस को ५० फीसदी तक कम कर दिया था। इसके बावजूद इस बार दूरसंचार कंपनियों ने उत्साह नहीं दिखाया। सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लि. (एसएसटीएल) बोली लगाने और जीतने वाली इकलौती कंपनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल २जी स्पेक्ट्रम के जिन 122 लाइसेंसों को रद्द किया था उनमें एसएसटीएल 21 थे। कंपनी ने उसी स्पेक्ट्रम को दोबारा हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। सरकार ने पिछले साल नवंबर की नीलामी में ४० हजार करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन ३९० मेगाहट्र्ज के जीएसएम स्पेस की नीलामी से मिले थे सिर्फ ९,४०७ करोड़ रुपए। सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए तो कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिला था। जीएसएम स्पेक्ट्रम भी सिर्फ ३५ फीसदी ही बिका था। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, और कर्नाटक के सर्किलों के लिए कोई बोली नहीं लगाई गई थी।
12 Mar. 2013
नई दिल्ली। इस बार भी 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी फ्लॉप साबित हुई। सिर्फ एक कंपनी-सिस्टेमा श्याम बोली लगाने लिए सामने आई। उसने 3,639 करोड़ रुपए में आठ सर्किलों के लिए स्पेक्ट्रम हासिल किए। रिलायंस कम्यूनिकेशंस और टाटा टेलीसर्विसेस जैसी 12 कंपनियों ने रिजर्व प्राइस ज्यादा बताकर नीलामी में भाग नहीं लिया। दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने बताया कि सिर्फ एक ही कंपनी आई थी। इसलिए तीन दौर के बाद ही नीलामी खत्म हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बार की नीलामी से १९,४०० करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद की थी। लेकिन उसे उम्मीद से आधे से कुछ अधिक ही मिला है।
इससे पहले नवंबर में २जी स्पेक्ट्रम की नीलामी फ्लॉप रही थी। इसके बाद इस बार सरकार ने रिजर्व प्राइस को ५० फीसदी तक कम कर दिया था। इसके बावजूद इस बार दूरसंचार कंपनियों ने उत्साह नहीं दिखाया। सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लि. (एसएसटीएल) बोली लगाने और जीतने वाली इकलौती कंपनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल २जी स्पेक्ट्रम के जिन 122 लाइसेंसों को रद्द किया था उनमें एसएसटीएल 21 थे। कंपनी ने उसी स्पेक्ट्रम को दोबारा हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। सरकार ने पिछले साल नवंबर की नीलामी में ४० हजार करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन ३९० मेगाहट्र्ज के जीएसएम स्पेस की नीलामी से मिले थे सिर्फ ९,४०७ करोड़ रुपए। सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए तो कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिला था। जीएसएम स्पेक्ट्रम भी सिर्फ ३५ फीसदी ही बिका था। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, और कर्नाटक के सर्किलों के लिए कोई बोली नहीं लगाई गई थी।
पंजाब और बिहार पुलिस की कार्रवाई पर चिंता 
12 Mar. 2013
नई दिल्ली। पंजाब और बिहार में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गाइडलाइंस पर अमल के बारे में तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने पुलिस कार्रवाई और जांच के तरीकों पर सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी. एस. सिंघवी की अगुवाई वाली बेंच ने पंजाब और बिहार सरकार की खिंचाई करते हुए वहां के पुलिस चीफ से 7 दिनों के भीतर पुलिस के दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के बारे में जारी गाइडलाइंस पर अमल न होने के बारे में तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि पंजाब और बिहार में पुलिस कार्रवाई के बारे में मीडिया में आई खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट हरीश को कोर्ट को सहयोग करने के लिए कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके पीछे मकसद क्या था यह देखना जरूरी है। लाठीचार्ज के पीछे किसका हाथ है यह भी देखना जरूरी है। बिहार में टीचर प्रदर्शन कर रहे थे और यह उनका मूल अधिकार है। अदालत में यह मामला भी उठा कि पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गाइडलाइंस को किसी भी राज्य ने अमल में नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब के तरणतारण में लड़की ने जिस तरह से पुलिस से अपने आप को बचाने की कोशिश की, वह निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि वह लड़की बहादुर है। वैसे, आम आदमी को भी जवाबदेह होना होगा। देश में रोजाना यह सब हो रहा है लेकिन कई मामले सामने नहीं आते। अदालत ने हैरानी जताई कि यूनिफॉर्म में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अदालत ने कहा कि पंजाब में हुई कार्रवाई के लिए जो जांच चल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने दोनों ही जगहों पर निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई बर्बर थी। पंजाब और पटना में हुई पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस ने जिस लड़की को पीटा क्या वह आतंकी है? पुलिस ने पटना में असहाय लोगों को क्यों टारगेट किया? क्या पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला किया था? अदालत ने कहा कि पिछले कई दशकों में देखने को मिला है कि जांच के नाम पर केवल निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। अदालत ने जानना चाहा कि लाठीचार्ज जैसी बर्बरता का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है?
12 Mar. 2013
नई दिल्ली। पंजाब और बिहार में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गाइडलाइंस पर अमल के बारे में तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने पुलिस कार्रवाई और जांच के तरीकों पर सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी. एस. सिंघवी की अगुवाई वाली बेंच ने पंजाब और बिहार सरकार की खिंचाई करते हुए वहां के पुलिस चीफ से 7 दिनों के भीतर पुलिस के दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के बारे में जारी गाइडलाइंस पर अमल न होने के बारे में तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि पंजाब और बिहार में पुलिस कार्रवाई के बारे में मीडिया में आई खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट हरीश को कोर्ट को सहयोग करने के लिए कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दलील दी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके पीछे मकसद क्या था यह देखना जरूरी है। लाठीचार्ज के पीछे किसका हाथ है यह भी देखना जरूरी है। बिहार में टीचर प्रदर्शन कर रहे थे और यह उनका मूल अधिकार है। अदालत में यह मामला भी उठा कि पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गाइडलाइंस को किसी भी राज्य ने अमल में नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब के तरणतारण में लड़की ने जिस तरह से पुलिस से अपने आप को बचाने की कोशिश की, वह निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि वह लड़की बहादुर है। वैसे, आम आदमी को भी जवाबदेह होना होगा। देश में रोजाना यह सब हो रहा है लेकिन कई मामले सामने नहीं आते। अदालत ने हैरानी जताई कि यूनिफॉर्म में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अदालत ने कहा कि पंजाब में हुई कार्रवाई के लिए जो जांच चल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पुलिस ने दोनों ही जगहों पर निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई बर्बर थी। पंजाब और पटना में हुई पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस ने जिस लड़की को पीटा क्या वह आतंकी है? पुलिस ने पटना में असहाय लोगों को क्यों टारगेट किया? क्या पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला किया था? अदालत ने कहा कि पिछले कई दशकों में देखने को मिला है कि जांच के नाम पर केवल निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। अदालत ने जानना चाहा कि लाठीचार्ज जैसी बर्बरता का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है?
बुजुर्ग दंपती ने एसडीएम पर डाला तेल
12 Mar. 2013
हाथरस। पानी के मामले का निपटारा न होने से परेशान वृद्घ दंपति ने सोमवार को एसडीएम के सामने आत्मदाह की धमकी दी तो उन्होंने जवाब दिया-तुम आत्मदाह कर लो पोस्टमार्टम हम करा देंगे। नतीजतन नाराज वृद्ध दंपति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह और एसडीएम को जलाने की कोशिश की। हालांकि वृद्घ ने आग लगाने के लिए माचिस निकाली तो एसडीएम ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पेट्रोल गिरने से उनकी आंखें लाल हो गईं थीं।
हाथरस जिले में सोमवार को वृद्ध दंपती ने पेट्रोल डालकर उप जिलाधिकारी शिवदयाल को जलाकर मारने का प्रयास किया। दंपती ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सिंधौली निवासी राम प्रकाश शर्मा (65) पत्नी सरोज के साथ उपजिलाधिकारी सिकंदराराऊ के कार्यालय पहुंचे। राम प्रकाश झोले में पेट्रोल का डिब्बा भी साथ ले गए थे। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पेट्रोल अपने और ऑफिस में बैठे एसडीएम पर डाल दिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने राम प्रकाश को पकड़ लिया। इस कारण वे माचिस नहीं जला सके। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक राम प्रकाश शर्मा का परिवार के अन्य लोगों के साथ बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में उपजिलाधिकारी के फैसले से वे संतुष्ट नहीं थे। एसडीएम शिवदयाल ने बताया कि दो माह पूर्व शिकायत के निराकरण के लिए वह क्षेत्राधिकारी विजेंद्र सिंह के साथ गांव गए थे। भतीजों का मकान अपनी जमीन पर बना है। दंपति का मकान नीचा है और भतीजों के मकान की सीढ़ी ऊंची है, इसलिए पानी आ जाता है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार को वह कार्यालय में काम रहे थे। उनके पास नायब तहसीलदार भूपाल सिंह तथा वकील बैठे थे, तभी दंपति आए तथा उनके ऊपर स्टील की बोतल से पेट्रोल उडे़ल दिया। कुछ समझ पाते उससे पूर्व माचिस निकाल कर जलानी चाही, लेकिन एसडीएम ने हाथ पकड़ कर माचिस छीन ली। इस दौरान कार्यालय के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। पति-पत्नी के खिलाफ धारा 326/511 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जिलाधिकारी अनिल राजकुमार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सिकंदराराऊ उपजिलाधिकारी पर पेट्रोल डालने वाले दंपति मानसिक रूप से बीमार लगते हैं। दोनों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
12 Mar. 2013
हाथरस। पानी के मामले का निपटारा न होने से परेशान वृद्घ दंपति ने सोमवार को एसडीएम के सामने आत्मदाह की धमकी दी तो उन्होंने जवाब दिया-तुम आत्मदाह कर लो पोस्टमार्टम हम करा देंगे। नतीजतन नाराज वृद्ध दंपति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह और एसडीएम को जलाने की कोशिश की। हालांकि वृद्घ ने आग लगाने के लिए माचिस निकाली तो एसडीएम ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पेट्रोल गिरने से उनकी आंखें लाल हो गईं थीं।
हाथरस जिले में सोमवार को वृद्ध दंपती ने पेट्रोल डालकर उप जिलाधिकारी शिवदयाल को जलाकर मारने का प्रयास किया। दंपती ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सिंधौली निवासी राम प्रकाश शर्मा (65) पत्नी सरोज के साथ उपजिलाधिकारी सिकंदराराऊ के कार्यालय पहुंचे। राम प्रकाश झोले में पेट्रोल का डिब्बा भी साथ ले गए थे। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पेट्रोल अपने और ऑफिस में बैठे एसडीएम पर डाल दिया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने राम प्रकाश को पकड़ लिया। इस कारण वे माचिस नहीं जला सके। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक राम प्रकाश शर्मा का परिवार के अन्य लोगों के साथ बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में उपजिलाधिकारी के फैसले से वे संतुष्ट नहीं थे। एसडीएम शिवदयाल ने बताया कि दो माह पूर्व शिकायत के निराकरण के लिए वह क्षेत्राधिकारी विजेंद्र सिंह के साथ गांव गए थे। भतीजों का मकान अपनी जमीन पर बना है। दंपति का मकान नीचा है और भतीजों के मकान की सीढ़ी ऊंची है, इसलिए पानी आ जाता है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार को वह कार्यालय में काम रहे थे। उनके पास नायब तहसीलदार भूपाल सिंह तथा वकील बैठे थे, तभी दंपति आए तथा उनके ऊपर स्टील की बोतल से पेट्रोल उडे़ल दिया। कुछ समझ पाते उससे पूर्व माचिस निकाल कर जलानी चाही, लेकिन एसडीएम ने हाथ पकड़ कर माचिस छीन ली। इस दौरान कार्यालय के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। पति-पत्नी के खिलाफ धारा 326/511 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जिलाधिकारी अनिल राजकुमार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सिकंदराराऊ उपजिलाधिकारी पर पेट्रोल डालने वाले दंपति मानसिक रूप से बीमार लगते हैं। दोनों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली गैंग रेप के आरोपी राम सिंह ने की खुदकुशी 
11 Mar. 2013
नई दिल्ली। बहुचर्चित दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली है। जेल सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह 5 बजे के करीब राम सिंह जेल नंबर 3 में कमरे में लगी ग्रिल से अपने कपड़े का फंदा बनाकर उससे लटक गया। पोस्टमॉर्टम के लिए उसका शव दीनदयाल उपाध्यय अस्पताल ले जाया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं।
राम सिंह उस बस का ड्राइवर था, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर को लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था। राम सिंह और उसके साथियों ने एक चार्टर्ड बस में लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसके साथी की पिटाई की। बाद में दोनों को चलती बस फेंक दिया गया था। सरकार ने लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। गैंग रेप में कुल छह आरोपी थे, लेकिन एक नाबालिग है। उसका मामला जूवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। बांकी पांच आरोपी तिहाड़ जेल में रखे गए थे। इन लोगों के खिलाफ देशभर में आक्रोश था। जेल जाने के कुछ दिनों बाद राम सिंह को जेल के अन्य कैदियों ने जमकर पीटा भी था, बाद में पुलिस ने पांचों आरोपियों को एक अलग सेल में डाल दिया ताकि उनकी जान का खतरा न हो। राम सिंह की मौत के बाद इस वारदात में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी बचे हैं। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। आज ही राम सिंह समते सभी आरोपियों की साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी। तिहाड़ जेल में सोमवार की सुबह जब सुरक्षाकर्मी राम सिंह की सेल में पहुंचे तो देखा उसका शव लटक रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब तिहाड़ जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी उसी वक्त जेल अधिकारियों को पता चला कि दिल्ली गैंग रेप के आरोपी राम सिंह ने जेल नंबर 3 में खुदकुशी कर ली है। राम सिंह के वकील वी के आनंद को पुलिस की थ्योरी में यकीन नहीं है। उनका कहना है कि खुदकुशी जांच का विषय है और इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि वह डिप्रेशन में नहीं था। वह केस की प्रगति से बिल्कुल खुश था। इसकी जांच होनी चाहिए।
11 Mar. 2013
नई दिल्ली। बहुचर्चित दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली है। जेल सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह 5 बजे के करीब राम सिंह जेल नंबर 3 में कमरे में लगी ग्रिल से अपने कपड़े का फंदा बनाकर उससे लटक गया। पोस्टमॉर्टम के लिए उसका शव दीनदयाल उपाध्यय अस्पताल ले जाया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं।
राम सिंह उस बस का ड्राइवर था, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर को लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था। राम सिंह और उसके साथियों ने एक चार्टर्ड बस में लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसके साथी की पिटाई की। बाद में दोनों को चलती बस फेंक दिया गया था। सरकार ने लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। गैंग रेप में कुल छह आरोपी थे, लेकिन एक नाबालिग है। उसका मामला जूवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। बांकी पांच आरोपी तिहाड़ जेल में रखे गए थे। इन लोगों के खिलाफ देशभर में आक्रोश था। जेल जाने के कुछ दिनों बाद राम सिंह को जेल के अन्य कैदियों ने जमकर पीटा भी था, बाद में पुलिस ने पांचों आरोपियों को एक अलग सेल में डाल दिया ताकि उनकी जान का खतरा न हो। राम सिंह की मौत के बाद इस वारदात में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी बचे हैं। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। आज ही राम सिंह समते सभी आरोपियों की साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी। तिहाड़ जेल में सोमवार की सुबह जब सुरक्षाकर्मी राम सिंह की सेल में पहुंचे तो देखा उसका शव लटक रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब तिहाड़ जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी उसी वक्त जेल अधिकारियों को पता चला कि दिल्ली गैंग रेप के आरोपी राम सिंह ने जेल नंबर 3 में खुदकुशी कर ली है। राम सिंह के वकील वी के आनंद को पुलिस की थ्योरी में यकीन नहीं है। उनका कहना है कि खुदकुशी जांच का विषय है और इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि वह डिप्रेशन में नहीं था। वह केस की प्रगति से बिल्कुल खुश था। इसकी जांच होनी चाहिए।
देश के लिए फिट नहीं है 'मोदी का मॉडल': करात
11 Mar. 2013
पटना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल कभी भी देश में मॉडल नहीं बन सकता। गौरतलब है कि इसके पहले बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने भी देश के लिए मोदी के गुजरात मॉडल को खारिज कर दिया था।
आगामी 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने जा रही पार्टी की रैली को लेकर पटना दौरे पर आए करात ने रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मॉडल कभी भी देश में मॉडल नहीं बन सकता। करात ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मॉडल का असली चेहरा सबको पता चल चुका है। वहां विकास देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों का हुआ है न कि गुजरात की आम जनता, खासतौर पर दलित और आदिवासियों का। लेफ्ट पार्टियों में एकता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा का मामला लेफ्ट मोर्चा के सभी दलों ने एक साथ मिलकर उठाया है। आगामी 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में लेफ्ट मोर्चा साथ है। आगामी लोकसभा चुनाव के समय पर होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ वे गठबंधन के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि लेफ्ट पार्टियों की वैकल्पिक नीतियों के साथ जो भी जुड़ने को तैयार हैं उन्हें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक की चर्चा करते हुए करात ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में इसको लेकर जो विधेयक पेश किया है उससे खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत में जहां सबसे ज्यादा भुखमरी है वहां 90 प्रतिशत लोगों के लिए राशन प्रणाली जरूरी है और उन्हें सस्ते में अनाज मिलना चाहिए। प्रकाश करात ने कहा कि गत 26 फरवरी को लेफ्ट नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले और उनसे एपीएल और बीपीएल का बंटवारा खत्म कर सबके लिए राशन वितरण प्रणाली लागू किए जाने की मांग की, पर उन्होंने केवल 67 प्रतिशत लोगों के बीच राशन वितरण की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी लाभ हासिल करने के लिए संसद के इसी सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पेश कर उसे पारित कराना चहती है। लेकिन सीपीएम सभी के लिए राशन वितरण प्रणाली लागू कराने की खातिर आगे भी अपने संघर्ष को जारी रखेगी और इसी मकसद से 19 मार्च को दिल्ली में एक रैली आयोजित करने जा रही है।
11 Mar. 2013
पटना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल कभी भी देश में मॉडल नहीं बन सकता। गौरतलब है कि इसके पहले बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने भी देश के लिए मोदी के गुजरात मॉडल को खारिज कर दिया था।
आगामी 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने जा रही पार्टी की रैली को लेकर पटना दौरे पर आए करात ने रविवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मॉडल कभी भी देश में मॉडल नहीं बन सकता। करात ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मॉडल का असली चेहरा सबको पता चल चुका है। वहां विकास देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों का हुआ है न कि गुजरात की आम जनता, खासतौर पर दलित और आदिवासियों का। लेफ्ट पार्टियों में एकता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा का मामला लेफ्ट मोर्चा के सभी दलों ने एक साथ मिलकर उठाया है। आगामी 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली में लेफ्ट मोर्चा साथ है। आगामी लोकसभा चुनाव के समय पर होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ वे गठबंधन के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि लेफ्ट पार्टियों की वैकल्पिक नीतियों के साथ जो भी जुड़ने को तैयार हैं उन्हें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक की चर्चा करते हुए करात ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में इसको लेकर जो विधेयक पेश किया है उससे खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत में जहां सबसे ज्यादा भुखमरी है वहां 90 प्रतिशत लोगों के लिए राशन प्रणाली जरूरी है और उन्हें सस्ते में अनाज मिलना चाहिए। प्रकाश करात ने कहा कि गत 26 फरवरी को लेफ्ट नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले और उनसे एपीएल और बीपीएल का बंटवारा खत्म कर सबके लिए राशन वितरण प्रणाली लागू किए जाने की मांग की, पर उन्होंने केवल 67 प्रतिशत लोगों के बीच राशन वितरण की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी लाभ हासिल करने के लिए संसद के इसी सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पेश कर उसे पारित कराना चहती है। लेकिन सीपीएम सभी के लिए राशन वितरण प्रणाली लागू कराने की खातिर आगे भी अपने संघर्ष को जारी रखेगी और इसी मकसद से 19 मार्च को दिल्ली में एक रैली आयोजित करने जा रही है।
यासीन मलिक को हिरासत में लिया 
11 Mar. 2013
श्रीनगर। जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को रविवार को श्रीनगर पहुंचते ही हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। लोगों को मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। उनके समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। मलिक पिछले डेढ़ माह से पाकिस्तान में थे। अपने दौरे के दौरान वह अफजल गुरु की फांसी के विरोध में इस्लामाबाद में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान आतंकी हाफिज सईद भी उनके साथ मंच पर नजर आया था। सईद 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मलिक को उसके साथ देखे जाने की वजह से ही नजरबंद किया गया है। कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यह एहतियातन हिरासत है। अभी कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान से वापसी करते समय जैसे ही यासीन मलिक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें सुरक्षा बल और मीडिया ने घेर लिया।
11 Mar. 2013
श्रीनगर। जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को रविवार को श्रीनगर पहुंचते ही हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। लोगों को मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। उनके समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। मलिक पिछले डेढ़ माह से पाकिस्तान में थे। अपने दौरे के दौरान वह अफजल गुरु की फांसी के विरोध में इस्लामाबाद में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान आतंकी हाफिज सईद भी उनके साथ मंच पर नजर आया था। सईद 26/11 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। मलिक को उसके साथ देखे जाने की वजह से ही नजरबंद किया गया है। कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यह एहतियातन हिरासत है। अभी कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान से वापसी करते समय जैसे ही यासीन मलिक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें सुरक्षा बल और मीडिया ने घेर लिया।
नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी 
11 Mar. 2013
नक्सली वारदात: सुबह सरपंच को ले गए साथ, दोपहर में मिली उनकी लाश
दंतेवाड़ा। नक्सलियों ने ग्राम पंचायत बड़े कमेली के सरपंच सुरेश तामो की रविवार की सुबह हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सुबह दो व्यक्ति 35 वर्षीय तामो के घर आए। आंगन में 5-7 मिनट बात करने के बाद उन्हें ले गए। दोपहर बाद सरपंच की लाश उसके घर से आधा किमी दूर लोफंदी पारा के नजदीक मिली। वारदात की खबर मिलते ही भांसी थाने से टीआई केएल नंद के नेतृत्व में बल मौके पर पहुंचा। मृतक के सीने में धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं। किरंदुल एसडीओपी अंशुमान सिसोदिया ने सरपंच की हत्या की पुष्टि की। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। महाशिवरात्रि के दिन हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक व्याप्त है।
11 Mar. 2013
नक्सली वारदात: सुबह सरपंच को ले गए साथ, दोपहर में मिली उनकी लाश
दंतेवाड़ा। नक्सलियों ने ग्राम पंचायत बड़े कमेली के सरपंच सुरेश तामो की रविवार की सुबह हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सुबह दो व्यक्ति 35 वर्षीय तामो के घर आए। आंगन में 5-7 मिनट बात करने के बाद उन्हें ले गए। दोपहर बाद सरपंच की लाश उसके घर से आधा किमी दूर लोफंदी पारा के नजदीक मिली। वारदात की खबर मिलते ही भांसी थाने से टीआई केएल नंद के नेतृत्व में बल मौके पर पहुंचा। मृतक के सीने में धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं। किरंदुल एसडीओपी अंशुमान सिसोदिया ने सरपंच की हत्या की पुष्टि की। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। महाशिवरात्रि के दिन हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक व्याप्त है।
अच्छा काम करे सरकार तो गलती माफ : मोदी
11 Mar. 2013
गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि सरकार नि:स्वार्थ भाव से जनता की सेवा करती है तो उसकी गलतियों को लोग माफ कर देते हैं। वे रविवार को अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के समूह 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमें ५ वर्ष के लिए जनादेश मिलता है। उसी के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी गलतियों को माफ कर देंगे।' उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि इसी के कारण लोग बार-बार उनकी सरकार चुनते हैंं। अमेरिका में व्हार्टन इकोनॉमिक फोरम में 23-24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला मोदी का व्याख्यान निरस्त किए जाने के बाद उनके इस भाषण पर खास नजर थी। मोदी ने कहा कि वह किसी सरकार की आलोचना करना नहीं चाहते। लेकिन चुनाव केवल विकास के नाम पर ही जीते जा सकते हैं।
11 Mar. 2013
गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि सरकार नि:स्वार्थ भाव से जनता की सेवा करती है तो उसकी गलतियों को लोग माफ कर देते हैं। वे रविवार को अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के समूह 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमें ५ वर्ष के लिए जनादेश मिलता है। उसी के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी गलतियों को माफ कर देंगे।' उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि इसी के कारण लोग बार-बार उनकी सरकार चुनते हैंं। अमेरिका में व्हार्टन इकोनॉमिक फोरम में 23-24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला मोदी का व्याख्यान निरस्त किए जाने के बाद उनके इस भाषण पर खास नजर थी। मोदी ने कहा कि वह किसी सरकार की आलोचना करना नहीं चाहते। लेकिन चुनाव केवल विकास के नाम पर ही जीते जा सकते हैं।
हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एरोमैट्रिक्स बोर्ड के पूर्व सदस्य से पूछताछ की
09 Mar. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को एरोमैट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य गौतम खेतान से पूछताछ की। मालूम हो कि सीबीआई 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के आरोपों की जांच कर रही है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि खेतान सुबह करीब 10 बजे एजेंसी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे हेलीकॉप्टर सौदे के संबंध में लगभग आठ घंटे पूछताछ की गई। खेतान से इतालवी बिचौलियों कार्लो गेरोसा और गुइदो हाश्खे के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछताछ हुई। खेतान से पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी से संबंधों के साथ यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें सौदे की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि खेतान ने दोनों इतालवी बिचौलियों के साथ किसी तरह के संबंध से इनकार किया और दावा किया कि वह कंपनी के वकील होने के नाते उसके बोर्ड के सदस्य थे। खेतान ने कहा कि हेलिकॉप्टर सौदे पर विवाद सामने आने के बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इटली में अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से वहां की अदालत में दायर रिपोर्ट में भी खेतान का जिक्र किया गया था, हालांकि खेतान ने उन सभी आरोपों से भी इनकार किया है। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर सौदे पर उस वक्त विवाद पैदा हुआ जब इसकी मुख्य इतालवी कंपनी फिनमेकैनिका के प्रमुख ग्यूसेप ओर्सी को भारत में 362 करोड़ रुपये रित देने के संदेह में मिलान में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये।
09 Mar. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को एरोमैट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य गौतम खेतान से पूछताछ की। मालूम हो कि सीबीआई 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के आरोपों की जांच कर रही है।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि खेतान सुबह करीब 10 बजे एजेंसी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे हेलीकॉप्टर सौदे के संबंध में लगभग आठ घंटे पूछताछ की गई। खेतान से इतालवी बिचौलियों कार्लो गेरोसा और गुइदो हाश्खे के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछताछ हुई। खेतान से पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी से संबंधों के साथ यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें सौदे की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि खेतान ने दोनों इतालवी बिचौलियों के साथ किसी तरह के संबंध से इनकार किया और दावा किया कि वह कंपनी के वकील होने के नाते उसके बोर्ड के सदस्य थे। खेतान ने कहा कि हेलिकॉप्टर सौदे पर विवाद सामने आने के बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इटली में अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से वहां की अदालत में दायर रिपोर्ट में भी खेतान का जिक्र किया गया था, हालांकि खेतान ने उन सभी आरोपों से भी इनकार किया है। गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर सौदे पर उस वक्त विवाद पैदा हुआ जब इसकी मुख्य इतालवी कंपनी फिनमेकैनिका के प्रमुख ग्यूसेप ओर्सी को भारत में 362 करोड़ रुपये रित देने के संदेह में मिलान में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये।
डीएसपी जिया की पत्नी को ओएसडी बनाया 
09 Mar. 2013
लखनऊ। प्रतापगढ़ के बलीपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के दौरान मारे गए सीओ जिया-उल-हक की पत्नी परवीन आजाद को ऑफिशल ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) पुलिस कल्याण बनाया गया है। जिया के भाई सोहराब अली को कॉन्स्टेबल की नौकरी दी गई है।
पति की मौत के बाद परवीन ने अपने लिए डीएसपी पद पर नौकरी दिए जाने की मांग की थी। इसमें तकनीकी दिक्कत यह थी कि पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) का पद लोकसेवा आयोग से सृजित होने के नाते सीधे तैनाती संभव नहीं है। ऐसे में समकक्ष वेतनमान में उनको ओएसडी का ओहदा दिया गया है। इसके पहले भी अलग-अलग घटनाओं में मारे गए पुलिस अधिकारियों की पत्नियों को ओएसडी का ही ओहदा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने सीओ के परिवार के 5 सदस्यों को नौकरी का आश्वासन दिया था। परवीन ने जवाब में नौकरी के लिए 10 सदस्यों की सूची सरकार को दी थी, जिसमें उन्होंने अपने मायके पक्ष के लोगों का भी नाम शामिल किया था। इस पर उनके ससुरालियों को आपत्ति थी।
09 Mar. 2013
लखनऊ। प्रतापगढ़ के बलीपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के दौरान मारे गए सीओ जिया-उल-हक की पत्नी परवीन आजाद को ऑफिशल ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) पुलिस कल्याण बनाया गया है। जिया के भाई सोहराब अली को कॉन्स्टेबल की नौकरी दी गई है।
पति की मौत के बाद परवीन ने अपने लिए डीएसपी पद पर नौकरी दिए जाने की मांग की थी। इसमें तकनीकी दिक्कत यह थी कि पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) का पद लोकसेवा आयोग से सृजित होने के नाते सीधे तैनाती संभव नहीं है। ऐसे में समकक्ष वेतनमान में उनको ओएसडी का ओहदा दिया गया है। इसके पहले भी अलग-अलग घटनाओं में मारे गए पुलिस अधिकारियों की पत्नियों को ओएसडी का ही ओहदा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने सीओ के परिवार के 5 सदस्यों को नौकरी का आश्वासन दिया था। परवीन ने जवाब में नौकरी के लिए 10 सदस्यों की सूची सरकार को दी थी, जिसमें उन्होंने अपने मायके पक्ष के लोगों का भी नाम शामिल किया था। इस पर उनके ससुरालियों को आपत्ति थी।
हेरोइन बरामदगी मामले में विजेंदर को क्लीन चिट नहीं
09 Mar. 2013
चंडीगढ़। मोहाली जिले में एक एनआरआई के घर से 130 करोड़ रुपये मूल्य की 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के मामले की जांच में ओलंपिक कांस्य पदकधारी मुक्केबाज विजेंदर सिंह का नाम आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि, मुक्केबाज ने आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि भूमिका की जांच की जा रही है।
इस मामले में अब तक की गई जांच में ओलंपियन विजेंदर सिंह और गिरफ्त में आए ड्रग तस्कर के बीच संबंधों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुक्केबाज को कोई क्लीनचिट नहीं दी है। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी हरदयाल सिंह मान ने कहा है कि अभी हमने विजेंदर की कार गिरफ्तार किए गए एनआरआई के घर के पास से बरामद किया है और प्राथमिक जांच में इसके अलावा कहने को अभी कुछ और नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक जांच के अनुसार, मुक्केबाज का उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं नजर आत है, जिसके घर से हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने गुरुवार को मोहाली जिले के पास जिरकपुर में ‘शिवालिक विहार’ में एनआरआई अनूप सिंह कहलों के घर से 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। विजेंदर की पत्नी अर्चना की कार इस एनआरआई के घर के समीप मिली थी। गिरफ्त में आने के बाद एनआरआई ने कहा था कि दो मुक्केबाज विजेंदर सिंह और राम सिंह उनके `क्लाइंट` हैं और उनके पास आते थे। उधर, विजेंदर ने ड्रग तस्कर से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। इससे पहले, पुलिस ने कहा कि उनके साथी मुक्केबाज राम सिंह के शामिल होने की भी जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी विजेंदर (27) ने पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित एनआरआई ड्रग कारोबारी से ताल्लुकात के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद आरोप गलत साबित हो जाएंगे। लुधियाना रेंज के डीआईजी एम एफ फारूकी ने बयान जारी कर कहा कि प्रवासी भारतीय अनूप सिंह कहलोन ने ‘मुक्केबाज विजेंदर सिंह और राम सिंह समेत कुछ खिलाड़ियों के बारे में खुलासे किए हैं जिसकी इस समय जांच की जा रही है। पटियाला रेंज का भी प्रभार देख रहे फारुकी ने इससे पहले फतेहगढ़ साहिब में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि जांच के दौरान सामने आया है कि विजेंदर का इस नशीले पदार्थ के डीलर से ‘कोई सीधा संबंध नहीं है।’ इस संवाददाता सम्मेलन के कुछ घंटे बाद फारूकी ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया।
09 Mar. 2013
चंडीगढ़। मोहाली जिले में एक एनआरआई के घर से 130 करोड़ रुपये मूल्य की 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के मामले की जांच में ओलंपिक कांस्य पदकधारी मुक्केबाज विजेंदर सिंह का नाम आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि, मुक्केबाज ने आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि भूमिका की जांच की जा रही है।
इस मामले में अब तक की गई जांच में ओलंपियन विजेंदर सिंह और गिरफ्त में आए ड्रग तस्कर के बीच संबंधों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुक्केबाज को कोई क्लीनचिट नहीं दी है। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी हरदयाल सिंह मान ने कहा है कि अभी हमने विजेंदर की कार गिरफ्तार किए गए एनआरआई के घर के पास से बरामद किया है और प्राथमिक जांच में इसके अलावा कहने को अभी कुछ और नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक जांच के अनुसार, मुक्केबाज का उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं नजर आत है, जिसके घर से हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने गुरुवार को मोहाली जिले के पास जिरकपुर में ‘शिवालिक विहार’ में एनआरआई अनूप सिंह कहलों के घर से 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। विजेंदर की पत्नी अर्चना की कार इस एनआरआई के घर के समीप मिली थी। गिरफ्त में आने के बाद एनआरआई ने कहा था कि दो मुक्केबाज विजेंदर सिंह और राम सिंह उनके `क्लाइंट` हैं और उनके पास आते थे। उधर, विजेंदर ने ड्रग तस्कर से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। इससे पहले, पुलिस ने कहा कि उनके साथी मुक्केबाज राम सिंह के शामिल होने की भी जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी विजेंदर (27) ने पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित एनआरआई ड्रग कारोबारी से ताल्लुकात के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद आरोप गलत साबित हो जाएंगे। लुधियाना रेंज के डीआईजी एम एफ फारूकी ने बयान जारी कर कहा कि प्रवासी भारतीय अनूप सिंह कहलोन ने ‘मुक्केबाज विजेंदर सिंह और राम सिंह समेत कुछ खिलाड़ियों के बारे में खुलासे किए हैं जिसकी इस समय जांच की जा रही है। पटियाला रेंज का भी प्रभार देख रहे फारुकी ने इससे पहले फतेहगढ़ साहिब में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि जांच के दौरान सामने आया है कि विजेंदर का इस नशीले पदार्थ के डीलर से ‘कोई सीधा संबंध नहीं है।’ इस संवाददाता सम्मेलन के कुछ घंटे बाद फारूकी ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया।
कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार देश के लिए कलंक: सोनिया
09 Mar. 2013
नई दिल्ली। देश में महिलाओं की स्थिति पर केन्द्र सरकार गंभीर है। केन्द्र सरकार की गंभीरता इसी बात से झलकती है कि आज यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी देश की महिलाओं की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसपर खेद जताया है। हरियाणा के सोनीपत में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कि देश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध पर दुख जाताया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने माना कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सोनिया कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों और बलात्कार की घटनाओं की वजह से हम सबके सिर शर्म से झुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रुकना चाहिए। लोगों को आश्वासन देते हुए सोनिया ने कहा कि देश महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कानून जल्द ही पारित किया जाएगा। सोनिया गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने समाज से कन्या भ्रूण हत्या के कलंक और महिलाओं के साथ बलात्कार तथा छेड़छाड़ जैसे अपराधों को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। सोनिया ने कन्ना भ्रूण हत्या को लोगों की दिमागी समस्या बताया और कहा कि यह देश के लिए कलंक है। गौरतलब है कि 16 दिसबंर के हादसे के बाद से यूपीए सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जिसके बाद महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए सरकार ने महिला सुरक्षा कानून को और सख्त बनाने की दिशा में काम शुरु कर दिया था। इस घटना के बाद ही जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनाई गई थी।
09 Mar. 2013
नई दिल्ली। देश में महिलाओं की स्थिति पर केन्द्र सरकार गंभीर है। केन्द्र सरकार की गंभीरता इसी बात से झलकती है कि आज यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी देश की महिलाओं की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसपर खेद जताया है। हरियाणा के सोनीपत में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कि देश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध पर दुख जाताया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने माना कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सोनिया कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों और बलात्कार की घटनाओं की वजह से हम सबके सिर शर्म से झुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रुकना चाहिए। लोगों को आश्वासन देते हुए सोनिया ने कहा कि देश महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कानून जल्द ही पारित किया जाएगा। सोनिया गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने समाज से कन्या भ्रूण हत्या के कलंक और महिलाओं के साथ बलात्कार तथा छेड़छाड़ जैसे अपराधों को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। सोनिया ने कन्ना भ्रूण हत्या को लोगों की दिमागी समस्या बताया और कहा कि यह देश के लिए कलंक है। गौरतलब है कि 16 दिसबंर के हादसे के बाद से यूपीए सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जिसके बाद महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए सरकार ने महिला सुरक्षा कानून को और सख्त बनाने की दिशा में काम शुरु कर दिया था। इस घटना के बाद ही जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनाई गई थी।
पाक प्रधानमंत्री का अजमेर दरगाह पर होगा बहिष्कार 
09 Mar. 2013
अजमेर। पाक प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ शनिवार को अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आएंगे। लेकिन दरगाह के दीवान कोन-उल-आबेदीन उनकी यात्रा का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने पाक प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो देश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। शहीदों के बलिदान का अनादर होगा। दरगाह शरीफ के आध्यात्मिक प्रमुख कोन-उल-आबेदीन ने कहा कि वे देश की सीमा में घुसकर सैनिकों के सिर काटे जाने एवं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व उनके धर्मस्थलों की असुरक्षा का विरोध करते हैं।
09 Mar. 2013
अजमेर। पाक प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ शनिवार को अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आएंगे। लेकिन दरगाह के दीवान कोन-उल-आबेदीन उनकी यात्रा का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने पाक प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो देश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। शहीदों के बलिदान का अनादर होगा। दरगाह शरीफ के आध्यात्मिक प्रमुख कोन-उल-आबेदीन ने कहा कि वे देश की सीमा में घुसकर सैनिकों के सिर काटे जाने एवं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व उनके धर्मस्थलों की असुरक्षा का विरोध करते हैं।
सरकारी सेवा में देरी करने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना 
08 Mar. 2013
नई दिल्ली। सरकारी सेवा में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर अब 50 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में एक विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी है। इसमें पासपोर्ट, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अगले हफ्ते संबंधित कानून को संसद में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इससे संबंधित बिल को 20 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया था। संसदीय समिति ने इस पर अगस्त 2012 में सरकार को अपनी सिफारिशें दी थीं।
विधेयक के अनुसार सरकारी विभागों को सिटीजन चार्टर प्रकाशित करना होगा। यह बताना होगा कि सेवा कितने दिन में मुहैया कराई जाएगी। समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराए जाने पर शिकायतों के निपटारे की त्रिस्तरीय व्यवस्था भी होगी। केंद्रीय विधेयक में राज्यों की सेवाएं भी शामिल। नगर निगम एवं राज्य सरकार की सेवाओं पर भी केंद्रीय कानून लागू होगा। केंद्र एवं राज्य स्तर पर लोक शिकायत निवारण आयोग बनाने का प्रस्ताव। आयोगों के फैसले को केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के सामने चुनौती दी जा सकेगी। सरकारी विभागों को कॉल सेंटर, सहायता केंद्र बनाने होंगे, ताकि सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।
उधर भाजपा ने सिटीजन चार्टर बिल का विरोध किया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्र सरकार इस कानून को केंद्रीय स्तर पर लागू करे। इसे राज्यों पर न थोपे। यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण है। दस से ज्यादा राज्यों ने अपने अलग से सिटीजन चार्टर बना रखे हैं। इनमें से कई केंद्र के प्रस्तावित कानून से बेहतर हैं। सरकार प्रस्तावित कानून को एक मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। जिन राज्यों में इस तरह का चार्टर नहीं है, उन्हें इसके आधार पर चार्टर बनाने को कहा जा सकता है। ।
08 Mar. 2013
नई दिल्ली। सरकारी सेवा में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर अब 50 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में एक विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी है। इसमें पासपोर्ट, पेंशन और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब अगले हफ्ते संबंधित कानून को संसद में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इससे संबंधित बिल को 20 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया था। संसदीय समिति ने इस पर अगस्त 2012 में सरकार को अपनी सिफारिशें दी थीं।
विधेयक के अनुसार सरकारी विभागों को सिटीजन चार्टर प्रकाशित करना होगा। यह बताना होगा कि सेवा कितने दिन में मुहैया कराई जाएगी। समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराए जाने पर शिकायतों के निपटारे की त्रिस्तरीय व्यवस्था भी होगी। केंद्रीय विधेयक में राज्यों की सेवाएं भी शामिल। नगर निगम एवं राज्य सरकार की सेवाओं पर भी केंद्रीय कानून लागू होगा। केंद्र एवं राज्य स्तर पर लोक शिकायत निवारण आयोग बनाने का प्रस्ताव। आयोगों के फैसले को केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के सामने चुनौती दी जा सकेगी। सरकारी विभागों को कॉल सेंटर, सहायता केंद्र बनाने होंगे, ताकि सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।
उधर भाजपा ने सिटीजन चार्टर बिल का विरोध किया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केंद्र सरकार इस कानून को केंद्रीय स्तर पर लागू करे। इसे राज्यों पर न थोपे। यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण है। दस से ज्यादा राज्यों ने अपने अलग से सिटीजन चार्टर बना रखे हैं। इनमें से कई केंद्र के प्रस्तावित कानून से बेहतर हैं। सरकार प्रस्तावित कानून को एक मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। जिन राज्यों में इस तरह का चार्टर नहीं है, उन्हें इसके आधार पर चार्टर बनाने को कहा जा सकता है। ।
बॉक्सर विजेंदर से हेरोइन मामले में पूछताछ होगी
08 Mar. 2013
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने जीरकपुर में एक घर से 26 किलो हेरोइन बरामद की है। इस मामले में ओलिंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह से भी पूछताछ होगी। दरअसल, जिस फ्लैट से हेरोइन बरामद हुई है उसके बाहर बॉक्सर विजेंदर की पत्नी अर्चना सिंह की कार खड़ी थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ड्रग तस्करों ने माना है कि वे हेरोइन विजेंदर सिंह और राम सिंह नाम के बॉक्सरों को सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में 26 किलो हेरोइन की कीमत 130 करोड़ रुपए के करीब होगी। तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने विजेंदर सिंह, उनकी पत्नी और राम सिंह को तलब किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ विजेंदर सिंह ने ड्रग तस्करों से किसी भी तरह के संबंध होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी हरदयाल सिंह मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 3 मार्च को एनआरआई अनूप सिंह काहलों समेत दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया था। उनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार को पुलिस ने जीरकपुर के एक फ्लैट में से 16 किलो और कुलविंदर सिंह के फ्लैट में खड़ी एक कार की डिग्गी में से 10 किलो हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने फ्लैट की छत में बनाए गुप्त तहखाने में हेरोइन छिपा कर रखी हुई थी।।
08 Mar. 2013
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने जीरकपुर में एक घर से 26 किलो हेरोइन बरामद की है। इस मामले में ओलिंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह से भी पूछताछ होगी। दरअसल, जिस फ्लैट से हेरोइन बरामद हुई है उसके बाहर बॉक्सर विजेंदर की पत्नी अर्चना सिंह की कार खड़ी थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ड्रग तस्करों ने माना है कि वे हेरोइन विजेंदर सिंह और राम सिंह नाम के बॉक्सरों को सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में 26 किलो हेरोइन की कीमत 130 करोड़ रुपए के करीब होगी। तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने विजेंदर सिंह, उनकी पत्नी और राम सिंह को तलब किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ विजेंदर सिंह ने ड्रग तस्करों से किसी भी तरह के संबंध होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब के एसएसपी हरदयाल सिंह मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 3 मार्च को एनआरआई अनूप सिंह काहलों समेत दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड पर ले लिया था। उनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार को पुलिस ने जीरकपुर के एक फ्लैट में से 16 किलो और कुलविंदर सिंह के फ्लैट में खड़ी एक कार की डिग्गी में से 10 किलो हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने फ्लैट की छत में बनाए गुप्त तहखाने में हेरोइन छिपा कर रखी हुई थी।।
अमेरिका को 'अपमान' का करारा जवाब देंगे मोदी
07 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात दंगों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अपमान' से गुस्साए उनके समर्थकों ने मोदी को अमेरिका पहुंचाने का एक नया तरीका निकाला है। वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने पहले तो मोदी को मुख्य वक्ता बनने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन विरोध के बाद उनके भाषण को रद्द कर दिया गया। मोदी के समर्थक इस 'अपमान' को उनके करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसे सहा नहीं जाएगा। इस क्रम में अब मोदी विडि योकॉन्फ्रेंसिंग और लाइव टेलीकास्ट के जरिए अमेरिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।सूत्रों के अनुसार, मोदी अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नौ मार्च से संबोधित करेंगे। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी उस दिन शाम 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी से लोगों को रूबरू कराएगी। भारत के दर्शक इसे अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे टीवी एशिया चैनल के जरिए देख सकते हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा कि मानवाधिकार और भाजपा नेता की छवि को आपस में नहीं जोड़ जा सकता है। अब इस बहस को कोई मतलब भी नहीं है। जर्मन राजदूत माइकल स्टेनर ने कहा कि हम मोदी से बात करते हैं या नहीं, इसका मानवाधिकार या महिलाओं के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी पर कटाक्ष किया है। मोदी के बयानों का मुखर्जी ने मंगलवार को जवाब दिया। राष्ट्रपति ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वे अपना आकलन अपने पास रखें। राष्ट्रपति मंगलवार को बांग्लादेश से लौटते समय अपने विमान में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाषण के दौरान कहा था कि ‘मनमोहन सिंह से बेहतर प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी साबित होते। साथ ही देश को इतना नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि प्रणब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वह समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं।’ पत्रकारों ने इसी बयान पर प्रणब की राय जाननी चाही थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा कराए गए एक सर्वे में भी 90% अमेरिकी वॉर्टन के फैसले को गलत ठहरा चुके हैं। सिर्फ 6.3% लोगों ने इस फैसले को एकदम वाजिब बताया था। इस सर्वे में चार हजार लोगों ने भाग लिया था।
07 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात दंगों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अपमान' से गुस्साए उनके समर्थकों ने मोदी को अमेरिका पहुंचाने का एक नया तरीका निकाला है। वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने पहले तो मोदी को मुख्य वक्ता बनने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन विरोध के बाद उनके भाषण को रद्द कर दिया गया। मोदी के समर्थक इस 'अपमान' को उनके करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसे सहा नहीं जाएगा। इस क्रम में अब मोदी विडि योकॉन्फ्रेंसिंग और लाइव टेलीकास्ट के जरिए अमेरिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।सूत्रों के अनुसार, मोदी अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नौ मार्च से संबोधित करेंगे। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी उस दिन शाम 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी से लोगों को रूबरू कराएगी। भारत के दर्शक इसे अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे टीवी एशिया चैनल के जरिए देख सकते हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा कि मानवाधिकार और भाजपा नेता की छवि को आपस में नहीं जोड़ जा सकता है। अब इस बहस को कोई मतलब भी नहीं है। जर्मन राजदूत माइकल स्टेनर ने कहा कि हम मोदी से बात करते हैं या नहीं, इसका मानवाधिकार या महिलाओं के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। हम इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी पर कटाक्ष किया है। मोदी के बयानों का मुखर्जी ने मंगलवार को जवाब दिया। राष्ट्रपति ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वे अपना आकलन अपने पास रखें। राष्ट्रपति मंगलवार को बांग्लादेश से लौटते समय अपने विमान में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाषण के दौरान कहा था कि ‘मनमोहन सिंह से बेहतर प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी साबित होते। साथ ही देश को इतना नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि प्रणब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वह समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं।’ पत्रकारों ने इसी बयान पर प्रणब की राय जाननी चाही थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा कराए गए एक सर्वे में भी 90% अमेरिकी वॉर्टन के फैसले को गलत ठहरा चुके हैं। सिर्फ 6.3% लोगों ने इस फैसले को एकदम वाजिब बताया था। इस सर्वे में चार हजार लोगों ने भाग लिया था।
आर्थर रोड जेल जेल में दिखा कसाब का भूत
07 Mar. 2013
मुंबई। कसाब के 'भूत' से परेशान अबू जिंदाल का साइकेट्रिक टेस्ट होगा। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के जेलर से कहा है कि 15 मार्च से पहले टेस्ट रिपोर्ट सौंपी जाए। मुंबई हमले का आरोपी जिंदाल इन दिनों आर्थर रोड जेल में है। उसे उसी विशेष सेल में रखा गया है जिसमें फांसी देने से पहले अजमल कसाब को रखा गया था। जिंदाल के वकील एजाज नकवी ने बताया कि कोर्ट ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों से जांच जेल में ही कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट मकोका अदालत में पेश की जाएगी। जिंदाल ने अब कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कसाब उसे सोने नहीं देता। उसके सपने में आता है। इससे वह बहुत परेशान है। जिंदाल ने कहा कि जब उसे सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया, तब वह मानसिक रूप से परेशान था। तिहाड़ जेल में भी उसका इलाज चल रहा था। अब मुंबई में उसके सपने में कसाब आ रहा है। अक्टूबर 2007 में हुए अजमेर ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी भावेश पटेल को 15 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है।
07 Mar. 2013
मुंबई। कसाब के 'भूत' से परेशान अबू जिंदाल का साइकेट्रिक टेस्ट होगा। कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के जेलर से कहा है कि 15 मार्च से पहले टेस्ट रिपोर्ट सौंपी जाए। मुंबई हमले का आरोपी जिंदाल इन दिनों आर्थर रोड जेल में है। उसे उसी विशेष सेल में रखा गया है जिसमें फांसी देने से पहले अजमल कसाब को रखा गया था। जिंदाल के वकील एजाज नकवी ने बताया कि कोर्ट ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों से जांच जेल में ही कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट मकोका अदालत में पेश की जाएगी। जिंदाल ने अब कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कसाब उसे सोने नहीं देता। उसके सपने में आता है। इससे वह बहुत परेशान है। जिंदाल ने कहा कि जब उसे सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया, तब वह मानसिक रूप से परेशान था। तिहाड़ जेल में भी उसका इलाज चल रहा था। अब मुंबई में उसके सपने में कसाब आ रहा है। अक्टूबर 2007 में हुए अजमेर ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी भावेश पटेल को 15 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है।
सांसदों के मन में हौव्वा है शिवराज की छवि : राहुल 
07 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मानना है कि मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 'छवि' को प्रदेश कांग्रेस ने हौवा बना रखा है। बुधवार को संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल के कक्ष में राहुल ने मप्र के लोकसभा और राज्यसभा संसदों के साथ विमर्श किया। प्रदेश के एक केंद्रीय मंत्री ने जब कहा कि भाजपा तो कमजोर है, शिवराज की 'छवि' मजबूत है। इस पर राहुल ने कहा कि राज्य में भाजपा का संगठन मजबूत है। उसे हराने के लिए कांग्रेस को कमर कसनी होगी। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने ब्लॉक व जिला स्तर पर कमेटियों को पुनर्गठित करने पर जोर दिया। राहुल ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को अधिकार संपन्न बनाना है। सांसद सज्जनसिंह वर्मा ने कोटा परमिट से टिकट बांटने पर रोक लगाने की बात कही। सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनावों को फिलहाल टालने का सुझाव दिया। सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी अन्य सांसदों के पर्यवेक्षकों को गुप्तचरों की तरह और सभी प्रदेश के सभी केंद्रीय नेताओं के एक साथ दौरों की बात का समर्थन किया। सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कमजोर पार्टी संगठन का हवाला देते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि जीत की उम्मीद कैसे की जा सकती है, कोई चेहरा प्रस्तुत करना होगा।
07 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मानना है कि मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 'छवि' को प्रदेश कांग्रेस ने हौवा बना रखा है। बुधवार को संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल के कक्ष में राहुल ने मप्र के लोकसभा और राज्यसभा संसदों के साथ विमर्श किया। प्रदेश के एक केंद्रीय मंत्री ने जब कहा कि भाजपा तो कमजोर है, शिवराज की 'छवि' मजबूत है। इस पर राहुल ने कहा कि राज्य में भाजपा का संगठन मजबूत है। उसे हराने के लिए कांग्रेस को कमर कसनी होगी। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने ब्लॉक व जिला स्तर पर कमेटियों को पुनर्गठित करने पर जोर दिया। राहुल ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को अधिकार संपन्न बनाना है। सांसद सज्जनसिंह वर्मा ने कोटा परमिट से टिकट बांटने पर रोक लगाने की बात कही। सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनावों को फिलहाल टालने का सुझाव दिया। सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी अन्य सांसदों के पर्यवेक्षकों को गुप्तचरों की तरह और सभी प्रदेश के सभी केंद्रीय नेताओं के एक साथ दौरों की बात का समर्थन किया। सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कमजोर पार्टी संगठन का हवाला देते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि जीत की उम्मीद कैसे की जा सकती है, कोई चेहरा प्रस्तुत करना होगा।
कर्ज माफी में गड़बड़ी पर लोकसभा में बवाल 
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
कर्ज माफी में गड़बड़ी पर लोकसभा में बवाल
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
कर्ज माफी में गड़बड़ी पर लोकसभा में बवाल
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
कर्ज माफी में गड़बड़ी पर लोकसभा में बवाल
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। किसानों की कर्ज माफी वाली यूपीए सरकार की योजना पर मंगलवार को आई कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सदस्यों के विरोध तथा अन्य कुछ मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका।
सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर किसानों की कर्ज माफी योजना में कथित घोटाले की ओर इशारा करने वाली कैग की रिपोर्ट पर हंगामा करने लगे। उनके साथ जदयू और अकाली दल के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े देखे गये।
उधर वाम दलों, अन्नाद्रमुक और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों पर शोर-शराबा कर रहे थे। बीजेपी, वाम दल और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने और शून्यकाल में अपने अपने विषय उठाने का आग्रह किया। लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की विपक्ष की मांग और मंगलवार को उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति तथा पंजाब में कथित रूप से पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।
जर्मनी ने मोदी की छवि को मानवाधिकार मुद्दों से अलग किया
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जर्मनी ने नरम रुख दिखाया है। भारत में जर्मनी के एंबेसडर ने कहा कि मानवाधिकार के मुद्दों और बीजेपी नेता की छवि को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। जर्मनी ने ये भी कहा है कि अब वो ये बहस जारी नहीं रखना चाहता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जर्मनी की राय यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से अलग है। जर्मनी मोदी को लेकर मानवाधिकार मुद्दों और उनकी छवि को एक साथ जोड़ कर देखने पर सहमत नहीं है्। जर्मनी के एंबेसडर माइकल स्टेनर से महिला अधिकार के मुद्दों पर बोलने और मोदी का समर्थन करने को लेकर सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 'इस सवाल का मानवाधिकार या महिलाओं के अधिकार पर हमारी स्थिति से कोई लेना-देना कि हम मोदी से बात करते हैं या नहीं. हम नहीं चाहते कि यह चर्चा जारी रहे।' स्टेनर से पूछा गया था कि क्या जर्मनी की सरकार के लिए महिला अधिकार के मुद्दों पर बोलना और उसी के साथ मोदी का समर्थन करना परस्पर विरोधी नहीं है जिनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में साल 2002 के साम्प्रदायिक दंगे के दौरान महिलाओं को दंगाइयों का कहर झेलना पड़ा था। मोदी पर जर्मनी के ताजा रुख से यूरोपियन यूनियन के मोदी के पिछले 10 सालों से बॉयकॉट को खत्म करने की दिशा में काफी अहम माना जा सकता है। गौरतलब है कि इसी साल सात जनवरी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ जर्मनी के एंबेसडर की अगुवाई में यूरोपियन यूनियन देशों के एंबेसडरों के साथ बातचीत हुई थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जर्मनी ने नरम रुख दिखाया है। भारत में जर्मनी के एंबेसडर ने कहा कि मानवाधिकार के मुद्दों और बीजेपी नेता की छवि को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। जर्मनी ने ये भी कहा है कि अब वो ये बहस जारी नहीं रखना चाहता। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जर्मनी की राय यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से अलग है। जर्मनी मोदी को लेकर मानवाधिकार मुद्दों और उनकी छवि को एक साथ जोड़ कर देखने पर सहमत नहीं है्। जर्मनी के एंबेसडर माइकल स्टेनर से महिला अधिकार के मुद्दों पर बोलने और मोदी का समर्थन करने को लेकर सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 'इस सवाल का मानवाधिकार या महिलाओं के अधिकार पर हमारी स्थिति से कोई लेना-देना कि हम मोदी से बात करते हैं या नहीं. हम नहीं चाहते कि यह चर्चा जारी रहे।' स्टेनर से पूछा गया था कि क्या जर्मनी की सरकार के लिए महिला अधिकार के मुद्दों पर बोलना और उसी के साथ मोदी का समर्थन करना परस्पर विरोधी नहीं है जिनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में साल 2002 के साम्प्रदायिक दंगे के दौरान महिलाओं को दंगाइयों का कहर झेलना पड़ा था। मोदी पर जर्मनी के ताजा रुख से यूरोपियन यूनियन के मोदी के पिछले 10 सालों से बॉयकॉट को खत्म करने की दिशा में काफी अहम माना जा सकता है। गौरतलब है कि इसी साल सात जनवरी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ जर्मनी के एंबेसडर की अगुवाई में यूरोपियन यूनियन देशों के एंबेसडरों के साथ बातचीत हुई थी।
न करूंगा शादी, न बनूंगा प्रधानमंत्री: राहुल गांधी
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे। मंगलवार को पत्रकारों और कांग्रेसी सांसदों से बातचीत में उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया। राहुल का कहना है कि अगर वो शादी कर लेते हैं तो अपने परिवार और बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे जो कि ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम पद उनकी प्राथमिकता नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों से कहा है कि पार्टी में हाई कमान कल्चर जल्द खत्म होना चाहिए। पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह दूरगामी राजनीति में भरोसा करते हैं। पार्टी को मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता है। वो लोगों से मिलना और पार्टी के लिए काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सवाल से मुझे तकलीफ होती है।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे। मंगलवार को पत्रकारों और कांग्रेसी सांसदों से बातचीत में उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया। राहुल का कहना है कि अगर वो शादी कर लेते हैं तो अपने परिवार और बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे जो कि ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम पद उनकी प्राथमिकता नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों से कहा है कि पार्टी में हाई कमान कल्चर जल्द खत्म होना चाहिए। पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह दूरगामी राजनीति में भरोसा करते हैं। पार्टी को मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता है। वो लोगों से मिलना और पार्टी के लिए काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सवाल से मुझे तकलीफ होती है।
लीकर किंग विजय माल्या अरबपतियों की सूची से बाहर
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारतीयों की संख्या बढ़ने के बावजूद लीकर किंग के नाम से विख्यात उद्योगपति विजय माल्या इससे बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स की जारी दुनिया के 1226 अरबपतियों की सूची में माल्या का नाम नहीं है। हालांकि इस सूची में भारतीय अरबपतियों की संख्या पिछले साल के 48 से बढ़कर 55 हो गई और उनकी कुल संपत्ति 189 अरब डॉलर अर्थात करीब 10 लाख करोड़ रुपये है। फोर्ब्स ने कहा है कि इस सूची मे सिर्फ उन अरबपतियों को शामिल किया गया है जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर या उससे अधिक है और इस तरह की व्यक्तियों की संख्या इस साल बढ़कर 1226 पर पहुंच गई है। पिछले साल विजय माल्या की कुल संपत्ति एक अरब डॉलर आंकी गई थी और वे 48 भारतीयों में 45वें स्थान पर और दुनिया भर में 1153वें स्थान पर रहे थे। माल्या की विमानन कंपनी किंगफिंशर के कंगाली के करीब पहुंचने और उस कंपनी पर भारी ऋण होने से हाल के साल में लिकर किंग की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है। मार्च 2011 में माल्या की संपत्ति 1.4 अरब डॉलर बताई गई थी, लेकिन अक्टूबर 2012 में भारतीय अमीरों की जारी सूची में उनकी संपत्ति 80 करोड़ डॉलर आंकी गई थी।
06 Mar. 2013
नई दिल्ली। फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारतीयों की संख्या बढ़ने के बावजूद लीकर किंग के नाम से विख्यात उद्योगपति विजय माल्या इससे बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स की जारी दुनिया के 1226 अरबपतियों की सूची में माल्या का नाम नहीं है। हालांकि इस सूची में भारतीय अरबपतियों की संख्या पिछले साल के 48 से बढ़कर 55 हो गई और उनकी कुल संपत्ति 189 अरब डॉलर अर्थात करीब 10 लाख करोड़ रुपये है। फोर्ब्स ने कहा है कि इस सूची मे सिर्फ उन अरबपतियों को शामिल किया गया है जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर या उससे अधिक है और इस तरह की व्यक्तियों की संख्या इस साल बढ़कर 1226 पर पहुंच गई है। पिछले साल विजय माल्या की कुल संपत्ति एक अरब डॉलर आंकी गई थी और वे 48 भारतीयों में 45वें स्थान पर और दुनिया भर में 1153वें स्थान पर रहे थे। माल्या की विमानन कंपनी किंगफिंशर के कंगाली के करीब पहुंचने और उस कंपनी पर भारी ऋण होने से हाल के साल में लिकर किंग की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है। मार्च 2011 में माल्या की संपत्ति 1.4 अरब डॉलर बताई गई थी, लेकिन अक्टूबर 2012 में भारतीय अमीरों की जारी सूची में उनकी संपत्ति 80 करोड़ डॉलर आंकी गई थी।
सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक जांचे फ्री होगी
06 Mar. 2013
जयपुर। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत अब जुलाई 2013 से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक जांचे फ्री होगी। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके अलावा 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा।
इससे पहले बजट भाषण की शुरूआत में विपक्ष के हंगामा करने पर गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नारे लगाने से विपक्ष चुनाव नहीं जीत सकता। विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री पर अपने ही रिश्तेदारों को सैंड स्टोन की खाने आवंटित करने आरोप लगा रहे थे। प्रतिपक्ष नेता मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, नारे लगाने और हंगामे की परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को जांच कराने का भरोसा दिया। गहलोत ने रिफाइनरी की घोषणा पर सबको बधाई दी। कन्हैया लाल की कविता पढ़कर गहलोत ने स्वयं को सबका हितैषी बताया। विधानसभा अध्यक्ष के विपक्षी सदस्यों को आश्वासन देने के बाद जब गहलोत ने दोबारा अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने भी उनका सहयोग किया। लिहाजा शोर और हंगामा थम गया।
सड़कों को लेकर हुई घोषणाएं
250 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 6 हजार किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण। 546 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य। विश्वबैंक की मदद से गावों को जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में इसकी कुल 650 करोड़ होगी। 10,337 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर। 31,150 किमी सिंगल लेन सड़कों का कार्य प्रगति पर।
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में चिन्हित सड़कों का सुदृढ़ीकरण। बेणेश्वर धाम जाने वाली विशेष सड़क निर्माण नीति निर्माण बनाई जाएगी। 1400 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। जिन गांवों में सड़कें नहीं है। उन्हें भी जोड़ने की तैयारी, टोंक, नैनवां, पारन में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। रेलवे फाटक रहित 15 आरओबी का निर्माण कार्य प्रस्तावित। पवन आधारित विद्युत उर्जा 1,725 मेगावाट उत्पादन की वृद्धि।
यहां बनेंगे आरओबी
अजमेर, पाली (सोजत), फालना, सिरोही, आबू रोड, सीकर, जयपुर,
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में दवाइयों की संख्या में इजाफा। दवाइयों की संख्या की 400 से बढ़ाकर 600 की। इस दवा योजना के बजट में 46 प्रतिशत मशीनें बढ़ाई जाएंगी।
सरकारी अस्पतालों में जांचे फ्री होगी। 86 अस्पतालों में ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्स-रे की जांच फ्री होगी। 1 जुलाई 2013 से सभी पीएससी, सिटी डिस्पेंसरी में आवश्यकें जांचे फ्री होगी।।
जयपुर में मेडिल कॉलेज की स्थापना होगी। 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज की योजना। निशुल्क दवा योजना में दो हजार पदों की स्वीकृति। 200 जननी एक्सप्रेस गाड़ियां और चलाई जाएंगी।
सामूहिक विवाह को बढ़ावा
प्रत्येक बहू को 4500 से बढ़ाकर 10 हजार रूपए दिएं जाएंगे। बीस नए आईटीआई की घोषणा। 200 करोड़ रूपए के अल्पसंख्यक विकास कोष की घोषणा। स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण के अलावा दस हजार रुपए का अनुदान सरकार की ओर से। आंगनवाड़ी में बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म।
06 Mar. 2013
जयपुर। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत अब जुलाई 2013 से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक जांचे फ्री होगी। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके अलावा 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा।
इससे पहले बजट भाषण की शुरूआत में विपक्ष के हंगामा करने पर गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नारे लगाने से विपक्ष चुनाव नहीं जीत सकता। विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री पर अपने ही रिश्तेदारों को सैंड स्टोन की खाने आवंटित करने आरोप लगा रहे थे। प्रतिपक्ष नेता मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, नारे लगाने और हंगामे की परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को जांच कराने का भरोसा दिया। गहलोत ने रिफाइनरी की घोषणा पर सबको बधाई दी। कन्हैया लाल की कविता पढ़कर गहलोत ने स्वयं को सबका हितैषी बताया। विधानसभा अध्यक्ष के विपक्षी सदस्यों को आश्वासन देने के बाद जब गहलोत ने दोबारा अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने भी उनका सहयोग किया। लिहाजा शोर और हंगामा थम गया।
सड़कों को लेकर हुई घोषणाएं
250 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 6 हजार किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण। 546 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य। विश्वबैंक की मदद से गावों को जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में इसकी कुल 650 करोड़ होगी। 10,337 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर। 31,150 किमी सिंगल लेन सड़कों का कार्य प्रगति पर।
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में चिन्हित सड़कों का सुदृढ़ीकरण। बेणेश्वर धाम जाने वाली विशेष सड़क निर्माण नीति निर्माण बनाई जाएगी। 1400 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। जिन गांवों में सड़कें नहीं है। उन्हें भी जोड़ने की तैयारी, टोंक, नैनवां, पारन में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। रेलवे फाटक रहित 15 आरओबी का निर्माण कार्य प्रस्तावित। पवन आधारित विद्युत उर्जा 1,725 मेगावाट उत्पादन की वृद्धि।
यहां बनेंगे आरओबी
अजमेर, पाली (सोजत), फालना, सिरोही, आबू रोड, सीकर, जयपुर,
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में दवाइयों की संख्या में इजाफा। दवाइयों की संख्या की 400 से बढ़ाकर 600 की। इस दवा योजना के बजट में 46 प्रतिशत मशीनें बढ़ाई जाएंगी।
सरकारी अस्पतालों में जांचे फ्री होगी। 86 अस्पतालों में ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्स-रे की जांच फ्री होगी। 1 जुलाई 2013 से सभी पीएससी, सिटी डिस्पेंसरी में आवश्यकें जांचे फ्री होगी।।
जयपुर में मेडिल कॉलेज की स्थापना होगी। 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज की योजना। निशुल्क दवा योजना में दो हजार पदों की स्वीकृति। 200 जननी एक्सप्रेस गाड़ियां और चलाई जाएंगी।
सामूहिक विवाह को बढ़ावा
प्रत्येक बहू को 4500 से बढ़ाकर 10 हजार रूपए दिएं जाएंगे। बीस नए आईटीआई की घोषणा। 200 करोड़ रूपए के अल्पसंख्यक विकास कोष की घोषणा। स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण के अलावा दस हजार रुपए का अनुदान सरकार की ओर से। आंगनवाड़ी में बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म।
पंजाब पुलिस ज्यादती पर लोकसभा में हंगामा
05 Mar. 2013
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, पंजाब में कथित रूप से पुलिस ज्यादती तथा श्रीलंका में तमिलों की स्थिति समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए भारी हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने विशेष कक्ष में मौजूद मकदूनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के बाद प्रश्नकाल शुरू करवाया। लेकिन प्रश्नकाल शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्तर प्रदेश में एक पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के मुद्दे तथा अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्य श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को लेकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। द्रमुक के नेता टी आर बालू समेत पार्टी के सभी सदस्य काले कपड़े पहने हुए थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डीएसपी की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या का नाम सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसी पर बसपा और सपा ने आज सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उधर कांग्रेस सदस्य पंजाब में पुलिस द्वारा कथित रूप से एक बाप बेटी को पीटे जाने का मुद्दा उठाते हुए आसन के सामने आ गए। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और स्थिति शांत न होते देख उन्होंने बैठक कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।।
05 Mar. 2013
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी की हत्या, पंजाब में कथित रूप से पुलिस ज्यादती तथा श्रीलंका में तमिलों की स्थिति समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए भारी हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने विशेष कक्ष में मौजूद मकदूनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के बाद प्रश्नकाल शुरू करवाया। लेकिन प्रश्नकाल शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्तर प्रदेश में एक पुलिस उपाधीक्षक की हत्या के मुद्दे तथा अन्नाद्रमुक और द्रमुक सदस्य श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को लेकर आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। द्रमुक के नेता टी आर बालू समेत पार्टी के सभी सदस्य काले कपड़े पहने हुए थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डीएसपी की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या का नाम सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसी पर बसपा और सपा ने आज सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उधर कांग्रेस सदस्य पंजाब में पुलिस द्वारा कथित रूप से एक बाप बेटी को पीटे जाने का मुद्दा उठाते हुए आसन के सामने आ गए। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और स्थिति शांत न होते देख उन्होंने बैठक कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकें: नरेंद्र मोदी
04 Mar. 2013
नयी दिल्ली। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किए जा रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्रद मोदी ने आज पार्टी सदस्यों से कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव को ‘‘स्वतंत्रता संग्राम’’ के रूप में लें और देशभक्ति के कार्य के तौर पर देश को कांग्रेस शासन से आजादी दिलाएं। भाजपा की यहां आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यरिणी की बैठक के समापन सत्र में मोदी ने नेहरू-गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए कहा, ‘‘हमें दिल्ली के तख्त पर ऐसी सरकार मंजूर नहीं जिसने देश को डुबो दिया है। आजादी के बाद तीन दशक तक कांग्रेस रही। उस समय सारे संसाधन मौजूद थे, संभावनाएं थीं लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया और कई छोटे देश बढ़ते चले गए क्योंकि कांग्रेस के इरादे पहले से ही देश के हितों और पार्टी के हितों को एक ही परिवार के लिए बलि चढ़ाने के रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा अनुभव कहता है कि देश ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लिया है। भाजपा ही कांग्रेस के कुशासन का एकमात्र विकल्प है।’’ मनमोहन सिंह के रूप में कांगे्रस आलाकमान पर पर्दे के पीछे से शासन करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की इस तरह के नाइट वाचमैन बनाने की परंपरा रही है । अगर कांग्रेस मनमोहन सिंह की बजाय प्रणव मुखर्जी को ही प्रधानमंत्री बना देती तो इतनी बर्बादी नहीं होती। लेकिन उन्हें पता था कि प्रणव सफल हो गए तो कहीं परिवार का प्रभुत्व खत्म न हो जाए।’’ मोदी ने कहा, एक बार सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया तो इसलिए बनाया गया ताकि एक ही परिवार की मनमानी चलती रहे । और अब जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आयी तो ऐेसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया कि एक ही परिवार की मनमानी जारी रहे।
04 Mar. 2013
नयी दिल्ली। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किए जा रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्रद मोदी ने आज पार्टी सदस्यों से कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव को ‘‘स्वतंत्रता संग्राम’’ के रूप में लें और देशभक्ति के कार्य के तौर पर देश को कांग्रेस शासन से आजादी दिलाएं। भाजपा की यहां आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यरिणी की बैठक के समापन सत्र में मोदी ने नेहरू-गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए कहा, ‘‘हमें दिल्ली के तख्त पर ऐसी सरकार मंजूर नहीं जिसने देश को डुबो दिया है। आजादी के बाद तीन दशक तक कांग्रेस रही। उस समय सारे संसाधन मौजूद थे, संभावनाएं थीं लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया और कई छोटे देश बढ़ते चले गए क्योंकि कांग्रेस के इरादे पहले से ही देश के हितों और पार्टी के हितों को एक ही परिवार के लिए बलि चढ़ाने के रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा अनुभव कहता है कि देश ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लिया है। भाजपा ही कांग्रेस के कुशासन का एकमात्र विकल्प है।’’ मनमोहन सिंह के रूप में कांगे्रस आलाकमान पर पर्दे के पीछे से शासन करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की इस तरह के नाइट वाचमैन बनाने की परंपरा रही है । अगर कांग्रेस मनमोहन सिंह की बजाय प्रणव मुखर्जी को ही प्रधानमंत्री बना देती तो इतनी बर्बादी नहीं होती। लेकिन उन्हें पता था कि प्रणव सफल हो गए तो कहीं परिवार का प्रभुत्व खत्म न हो जाए।’’ मोदी ने कहा, एक बार सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया तो इसलिए बनाया गया ताकि एक ही परिवार की मनमानी चलती रहे । और अब जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आयी तो ऐेसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया कि एक ही परिवार की मनमानी जारी रहे।
भारतीय वायुसेना करेगी एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास
04 Mar. 2013
जोधपुर। भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाने जा रही है। वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 'लाइव वायरÓ 16 मार्च से 9 अप्रैल तक होगा। इसमें एयरफोर्स की सभी पांच कमान तथा 33 स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे।
ऐसा युद्धाभ्यास करने वाली भारतीय वायुसेना एशिया महाद्वीप की पहली एयरफोर्स होगी। इससे पहले अमेरिका व रूस की वायु सेनाएं इस स्तर के युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। हाल ही में चांधन फील्ड फायरिंग रेंज में वारगेम 'आयरन फीस्टÓ में भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा चुकी है। वैसे गत दो साल से यह युद्धाभ्यास टलता आ रहा था। इसमें वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के सभी दस स्ट्राइकर विमान भाग लेंगे। इस वारगेम के दौरान वायुसेना सियाचिन से लेकर अंडमान निकोबार के समुद्र तक अपनी हवाई शक्ति की आजमाइश करेगी। इसमें मुख्य ऑपरेशनल भूमिका वायुसेना की दिल्ली स्थित पश्चिम कमान तथा गांधीनगर स्थित दक्षिण-पश्चिम कमान निभाएगी। इसमें सभी लड़ाकू कमान के अलावा नागपुर स्थित मेंटीनेंस कमान भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस वार गेम में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को पहली बार डिजिटल युद्धक प्रणाली से परखेंगे। साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्धक प्रणाली की आजमाइश होगी। पारंपरिक प्रणाली के तहत सीधे दुश्मन पर हमला करने तथा गैर पारंपरिक प्रणाली में दुश्मन की कमजोरियां देखकर हमला किया जाएगा। इस वार गेम में जोधपुर एयरबेस मुख्य भूमिका निभाएगा। यहां से अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। वहीं अवॉक्स के माध्यम से कंट्रोलिंग भी यहीं से होगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
04 Mar. 2013
जोधपुर। भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाने जा रही है। वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 'लाइव वायरÓ 16 मार्च से 9 अप्रैल तक होगा। इसमें एयरफोर्स की सभी पांच कमान तथा 33 स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे।
ऐसा युद्धाभ्यास करने वाली भारतीय वायुसेना एशिया महाद्वीप की पहली एयरफोर्स होगी। इससे पहले अमेरिका व रूस की वायु सेनाएं इस स्तर के युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। हाल ही में चांधन फील्ड फायरिंग रेंज में वारगेम 'आयरन फीस्टÓ में भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा चुकी है। वैसे गत दो साल से यह युद्धाभ्यास टलता आ रहा था। इसमें वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के सभी दस स्ट्राइकर विमान भाग लेंगे। इस वारगेम के दौरान वायुसेना सियाचिन से लेकर अंडमान निकोबार के समुद्र तक अपनी हवाई शक्ति की आजमाइश करेगी। इसमें मुख्य ऑपरेशनल भूमिका वायुसेना की दिल्ली स्थित पश्चिम कमान तथा गांधीनगर स्थित दक्षिण-पश्चिम कमान निभाएगी। इसमें सभी लड़ाकू कमान के अलावा नागपुर स्थित मेंटीनेंस कमान भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस वार गेम में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को पहली बार डिजिटल युद्धक प्रणाली से परखेंगे। साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक युद्धक प्रणाली की आजमाइश होगी। पारंपरिक प्रणाली के तहत सीधे दुश्मन पर हमला करने तथा गैर पारंपरिक प्रणाली में दुश्मन की कमजोरियां देखकर हमला किया जाएगा। इस वार गेम में जोधपुर एयरबेस मुख्य भूमिका निभाएगा। यहां से अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। वहीं अवॉक्स के माध्यम से कंट्रोलिंग भी यहीं से होगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
1150 करोड़ में सूखी नदी बन गई खूबसूरत 
04 Mar. 2013
अहमदाबाद। साबरमती की तुलना विकसित देशों के कामयाब प्रोजेक्ट्स से हो रही है। यह हुआ है रिवरफ्रंट योजना की बदौलत। लागत 1152 करोड़ रुपए। शहर के बीच 10.5 किलोमीटर लंबाई में हुए कायापलट का नतीजा है-साफ पानी से लबालब भरी नदी। बोटिंग। मनोरंजन पार्क। फ्लोटिंग रेस्तरां। कन्वेंशन सेंटर। वॉटर स्पोर्ट्स। रिवरफ्रंट पर आकार लेने वाली यह देश की अपने तरह की पहली परियोजना है, जिसे 2011 में हुडको इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिंगापुर में ली कॉन व्यू वर्ल्ड सिटी प्राइज अवार्ड मिले। कभी साबरमती की हालत भी यमुना जैसी थी। 60 के दशक में अहमदाबाद नगरपालिका ने साबरमती नदी के किनारे अर्बनाइजेशन की योजना बनाई। लेकिन वह कागजों पर ही रही। 1997 में इस पर गंभीर प्रयास शुरू हुए। रिवरफ्रंट कापरेरेशन बनाया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास किया गया। 2004 से जोर-शोर से रिवर फ्रंट का निर्माण शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती कि सूखी साबरमती में पानी कहां से आएगा। ये संभव हुआ रिवर लिंकिंग से। नर्मदा नहर और वासणा बैराज से हर समय साफ पानी के प्रवाह की जरूरत को पूरा किया गया। महानगर पालिका कमिश्नर डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा कहते हैं कि प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सीवेज का सीधा प्रवाह सख्ती से रोका। नदी के दोनों किनारों पर समांतर एक बड़ी पाइप लाइन के जरिए सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। अभी 275 मीटर चौड़ी नदी के दोनों तटों को जोड़ने के लिए रोप-वे ब्रिज और एक लाख वर्गफुट में ट्रेड फेयर ग्राउंड बनना बाकी है। रिवरफ्रंट पर शहर के सबसे बड़े नौ किमी लंबे बगीचे ने आकार लेना शुरू कर दिया है। गांधी आश्रम के सामने नदी किनारे इसका काम करीब-करीब पूरा हो गया है। एक शहर के लिए इतने महंगे प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए महानगरपालिका को कर्ज लेने पड़े। सरदार पटेल स्टेडियम, पश्चिम जोन का कार्यालय, दो प्लॉट तथा तटक्षेत्र की एक 90 हजार वर्गमीटर जमीन गिरवी रखनी पड़ी है। महापौर असित वोरा बताते हैं कि ऋण की अदायगी के रूप में हर तीन माह में 25 करोड़ रुपए की किश्त चुकाई जा रही है।
04 Mar. 2013
अहमदाबाद। साबरमती की तुलना विकसित देशों के कामयाब प्रोजेक्ट्स से हो रही है। यह हुआ है रिवरफ्रंट योजना की बदौलत। लागत 1152 करोड़ रुपए। शहर के बीच 10.5 किलोमीटर लंबाई में हुए कायापलट का नतीजा है-साफ पानी से लबालब भरी नदी। बोटिंग। मनोरंजन पार्क। फ्लोटिंग रेस्तरां। कन्वेंशन सेंटर। वॉटर स्पोर्ट्स। रिवरफ्रंट पर आकार लेने वाली यह देश की अपने तरह की पहली परियोजना है, जिसे 2011 में हुडको इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिंगापुर में ली कॉन व्यू वर्ल्ड सिटी प्राइज अवार्ड मिले। कभी साबरमती की हालत भी यमुना जैसी थी। 60 के दशक में अहमदाबाद नगरपालिका ने साबरमती नदी के किनारे अर्बनाइजेशन की योजना बनाई। लेकिन वह कागजों पर ही रही। 1997 में इस पर गंभीर प्रयास शुरू हुए। रिवरफ्रंट कापरेरेशन बनाया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास किया गया। 2004 से जोर-शोर से रिवर फ्रंट का निर्माण शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती कि सूखी साबरमती में पानी कहां से आएगा। ये संभव हुआ रिवर लिंकिंग से। नर्मदा नहर और वासणा बैराज से हर समय साफ पानी के प्रवाह की जरूरत को पूरा किया गया। महानगर पालिका कमिश्नर डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा कहते हैं कि प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सीवेज का सीधा प्रवाह सख्ती से रोका। नदी के दोनों किनारों पर समांतर एक बड़ी पाइप लाइन के जरिए सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। अभी 275 मीटर चौड़ी नदी के दोनों तटों को जोड़ने के लिए रोप-वे ब्रिज और एक लाख वर्गफुट में ट्रेड फेयर ग्राउंड बनना बाकी है। रिवरफ्रंट पर शहर के सबसे बड़े नौ किमी लंबे बगीचे ने आकार लेना शुरू कर दिया है। गांधी आश्रम के सामने नदी किनारे इसका काम करीब-करीब पूरा हो गया है। एक शहर के लिए इतने महंगे प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए महानगरपालिका को कर्ज लेने पड़े। सरदार पटेल स्टेडियम, पश्चिम जोन का कार्यालय, दो प्लॉट तथा तटक्षेत्र की एक 90 हजार वर्गमीटर जमीन गिरवी रखनी पड़ी है। महापौर असित वोरा बताते हैं कि ऋण की अदायगी के रूप में हर तीन माह में 25 करोड़ रुपए की किश्त चुकाई जा रही है।
अजित पवार देंगे राज ठाकरे को जवाब 
04 Mar. 2013
मुंबई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को जवाब देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार अब उनके गढ़ में जाकर राज को ललकारेंगे। सूत्रों के मुताबिक अजित ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर मनसे को घेरने की रणनीति बनाई है। जल्द ही मुंबई व ठाणो में पवार की बड़ी जनसभाएं होंगी। राज ने 7 मार्च को राकांपा के गढ़ पुणो में सभा लेकर दहाड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेताओं को राज की सभा में कोई खलल न डालने की हिदायत दी है। सूत्रों की मानें तो अब मनसे से शुरु हुए टकराव का फायदा राकांपा आगामी चुनाव में उठाएगी। ताकि मुंबई व ठाणो के परप्रांतीयों के निर्णायक वोटबैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस लिहाज से भविष्य में दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज होने के आसार हैं। मनसे को उसी के गढ़ में जवाब देने के लिए अजित की बड़ी रैलियां आयोजित होंगी। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में भी पार्टी की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि यदि विधानसभा चुनाव में राकांपा की कांग्रेस से अधिक सीटें आती हैं तो अजित के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार अभी तक अजित की रैलियों की तारीख व स्थान तय नहीं हुए हैं। जल्द ही कार्यक्रम तय हो जाएगा। पार्टी ने मिशन 2014 को ध्यान में रखते हुए मनसे को निशाना बनाने की रणनीति बनाई है। पार्टी नेताओं का मत है कि शिवसेना कमजोर हो रही है।
04 Mar. 2013
मुंबई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को जवाब देने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार अब उनके गढ़ में जाकर राज को ललकारेंगे। सूत्रों के मुताबिक अजित ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर मनसे को घेरने की रणनीति बनाई है। जल्द ही मुंबई व ठाणो में पवार की बड़ी जनसभाएं होंगी। राज ने 7 मार्च को राकांपा के गढ़ पुणो में सभा लेकर दहाड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेताओं को राज की सभा में कोई खलल न डालने की हिदायत दी है। सूत्रों की मानें तो अब मनसे से शुरु हुए टकराव का फायदा राकांपा आगामी चुनाव में उठाएगी। ताकि मुंबई व ठाणो के परप्रांतीयों के निर्णायक वोटबैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस लिहाज से भविष्य में दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज होने के आसार हैं। मनसे को उसी के गढ़ में जवाब देने के लिए अजित की बड़ी रैलियां आयोजित होंगी। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में भी पार्टी की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि यदि विधानसभा चुनाव में राकांपा की कांग्रेस से अधिक सीटें आती हैं तो अजित के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार अभी तक अजित की रैलियों की तारीख व स्थान तय नहीं हुए हैं। जल्द ही कार्यक्रम तय हो जाएगा। पार्टी ने मिशन 2014 को ध्यान में रखते हुए मनसे को निशाना बनाने की रणनीति बनाई है। पार्टी नेताओं का मत है कि शिवसेना कमजोर हो रही है।
ट्रक से टकराई स्कूल बस, 11 बच्चों समेत 12 की मौत
04 Mar. 2013
जालंधर। जालंधर में स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई है। बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बस की ट्रक के साथ ही टक्कर हुई है। सूत्रों के मुताबिक अकाल अकादमी की स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी जिसकी टक्कर ट्रक से हो गई है। जख्मी बच्चों को जालंधर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल 10 बच्चों की मौत हो गई है और जख्मी बच्चों को इलाज मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद ही पुलिस हादसे की वजह की जांच करेगी।
04 Mar. 2013
जालंधर। जालंधर में स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई है। बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बस की ट्रक के साथ ही टक्कर हुई है। सूत्रों के मुताबिक अकाल अकादमी की स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी जिसकी टक्कर ट्रक से हो गई है। जख्मी बच्चों को जालंधर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल 10 बच्चों की मौत हो गई है और जख्मी बच्चों को इलाज मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद ही पुलिस हादसे की वजह की जांच करेगी।
पीआरसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित
04 Mar. 2013
बैंगलौर। पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) की 2013-15 के लिए कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। पीआरसीआई गवर्निंग काउंसिल ने श्री आरटी कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती भारती सिंह को सेक्रेटरी जनरल और श्री शिवहर्ष सुहालका को निदेशक (इलेक्ट्रानिक्स एंड वेब मीडिया) घोषित किया है। पीआरसीआई जनसंपर्क, मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठन है जिसके देश के प्रमुख 20 शहरों में चैप्टर स्थापित है। पीआरसीआई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलौर, चैन्न्ई में ग्लोबल पीआर कॉनक्लेव आयोजित कर चुकी है। पीआरसीआई भोपाल चैप्टर ने पीआरसीआई मेट्रोमिरर इमेज अवार्ड्स, नेशनल पीआर कांफ्रेंस और डॉटर्स ऑफ भोपाल जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की पहल की है।
04 Mar. 2013
बैंगलौर। पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) की 2013-15 के लिए कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। पीआरसीआई गवर्निंग काउंसिल ने श्री आरटी कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती भारती सिंह को सेक्रेटरी जनरल और श्री शिवहर्ष सुहालका को निदेशक (इलेक्ट्रानिक्स एंड वेब मीडिया) घोषित किया है। पीआरसीआई जनसंपर्क, मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठन है जिसके देश के प्रमुख 20 शहरों में चैप्टर स्थापित है। पीआरसीआई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलौर, चैन्न्ई में ग्लोबल पीआर कॉनक्लेव आयोजित कर चुकी है। पीआरसीआई भोपाल चैप्टर ने पीआरसीआई मेट्रोमिरर इमेज अवार्ड्स, नेशनल पीआर कांफ्रेंस और डॉटर्स ऑफ भोपाल जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की पहल की है।
भूकंप से दहला पूर्वोत्तर भारत
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें जनहानि की कोई खबर नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.2 मांपी गई। शिलांग स्थित सीस्मोलॉजिकल केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज सुबह सात बजे के करीब पूर्वोत्तर भारत और उससे सटे पड़ोसी बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र भारत-बांग्लादेश की सीमा थी। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के पश्चिमी हिस्सों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब पांच सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं है।
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें जनहानि की कोई खबर नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.2 मांपी गई। शिलांग स्थित सीस्मोलॉजिकल केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज सुबह सात बजे के करीब पूर्वोत्तर भारत और उससे सटे पड़ोसी बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र भारत-बांग्लादेश की सीमा थी। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा के पश्चिमी हिस्सों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब पांच सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं है।
गड़करी की भी हुई जासूसी
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। भाजपा नेता अरुण जेटली की मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाने के प्रयास मामले में दिल्ली पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिर्फ अरुण जेटली की ही नहीं बल्कि भाजपा के कई बड़े नेताओं की जासूसी करने का प्रयास किया गया है। उसमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल हैं। स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो पुलिस अधिकारियों की ई-मेल आईडी का प्रयोग कर जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने का प्रयास करने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही अरविंद डबास मात्र एक मोहरा था। छानबीन में सामने आया है कि खेल का असली खिलाड़ी तो डॉ.अनुराग सिंह है। उसके निशाने पर ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी, विजय गोयल समेत कई नेता थे। वह इनकी जासूसी करने का भी प्रयास कर चुका है। गौरतलब है कि अनुराग 2005 में अमर सिंह फोन टेपिंग मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में गिरफ्तार जासूसों से बरामद लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। इससे साफ होता है कि सिपाही अरविंद काफी समय से इन जासूसों के लिए काम कर रहा था। एक अधिकारी की माने तो मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। अभी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटानी है। मालूम हो कि अरुण जेटली जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही सहित तीन जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निजी जासूसी कंपनियां चलाने वाले जासूस पुलिसकर्मियों की मदद से हाई प्रोफाइल लोगों की निजी जीवन में ताक झांक कर रहे थे।
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। भाजपा नेता अरुण जेटली की मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाने के प्रयास मामले में दिल्ली पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिर्फ अरुण जेटली की ही नहीं बल्कि भाजपा के कई बड़े नेताओं की जासूसी करने का प्रयास किया गया है। उसमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल हैं। स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो पुलिस अधिकारियों की ई-मेल आईडी का प्रयोग कर जेटली की कॉल डिटेल निकलवाने का प्रयास करने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही अरविंद डबास मात्र एक मोहरा था। छानबीन में सामने आया है कि खेल का असली खिलाड़ी तो डॉ.अनुराग सिंह है। उसके निशाने पर ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी, विजय गोयल समेत कई नेता थे। वह इनकी जासूसी करने का भी प्रयास कर चुका है। गौरतलब है कि अनुराग 2005 में अमर सिंह फोन टेपिंग मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में गिरफ्तार जासूसों से बरामद लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। इससे साफ होता है कि सिपाही अरविंद काफी समय से इन जासूसों के लिए काम कर रहा था। एक अधिकारी की माने तो मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। अभी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटानी है। मालूम हो कि अरुण जेटली जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही सहित तीन जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निजी जासूसी कंपनियां चलाने वाले जासूस पुलिसकर्मियों की मदद से हाई प्रोफाइल लोगों की निजी जीवन में ताक झांक कर रहे थे।
सबकी जुबान पर मोदी का नाम, राजनाथ ने भी किया गुणगान
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा के चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम की गूंज के बाद ऐसा माना जा रहा है कि परिषद की बैठक में भी मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठेगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में मोदी की जमकर तारीफ की। राजनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शानदार काम किया है और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दिलाई। उन्होंने कहा कि मोदी सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। राजनाथ ने पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है। बैठक के बाहर बीजेपी के कई नेता भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम की वकालत करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी के नाम का समर्थन किया। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आज की बैठक में देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बैठक में सुशासन की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कल दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के काम की जमकर तारीफ की तो बैठक के बाहर कई नेताओं ने मोदी को आगे करने की मांग बुलंद की। शुक्रवार को बीजेपी की तीन दिन की बैठक शुरू हुई। पहले दिन हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे में केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने और 2014 में पार्टी को केंद्र की सत्ता पर कब्जा करने पर रणनीति बनाना था। लेकिन बैठक के अंदर और बाहर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ही छाए रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तीन बार नरेंद्र मोदी के शासन को सुशासन और विकास का मॉडल बताते हुए तारीफ की, तालियां हर बार बजीं, अध्यक्ष की इस बात को पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने रखा।
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा के चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम की गूंज के बाद ऐसा माना जा रहा है कि परिषद की बैठक में भी मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठेगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में मोदी की जमकर तारीफ की। राजनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शानदार काम किया है और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दिलाई। उन्होंने कहा कि मोदी सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। राजनाथ ने पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है। बैठक के बाहर बीजेपी के कई नेता भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम की वकालत करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी के नाम का समर्थन किया। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आज की बैठक में देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बैठक में सुशासन की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कल दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के काम की जमकर तारीफ की तो बैठक के बाहर कई नेताओं ने मोदी को आगे करने की मांग बुलंद की। शुक्रवार को बीजेपी की तीन दिन की बैठक शुरू हुई। पहले दिन हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे में केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने और 2014 में पार्टी को केंद्र की सत्ता पर कब्जा करने पर रणनीति बनाना था। लेकिन बैठक के अंदर और बाहर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ही छाए रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तीन बार नरेंद्र मोदी के शासन को सुशासन और विकास का मॉडल बताते हुए तारीफ की, तालियां हर बार बजीं, अध्यक्ष की इस बात को पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने रखा।
राज ठाकरे को खुश करने के लिए खरीदी कार और लगा दी आग
02 Mar. 2013
मंबई। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में हुई झड़पों से जुड़ा एक सच निकलकर सामने आया है। मुंबई पुलिस में दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया राज ठाकरे को खुश करने के लिए 35,000 रुपए में एक पुरानी मारुति 800 खरीदी और उसमें आग लगा दी। ऐसा उन्होंने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया।
योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई ये घटना बुधवार को सेंट्रल मुंबई के कुर्ला में एलबीएस मार्ग पर हुई। इसी घटना के बाद एमएनएस ने कहा कि राज ठाकरे की कार पर एनसीपी कार्यकर्ताओं के पथराव के बाद जनता ने अपना गुस्सा कार को फूंककर निकाला। पुलिस ने कार फूंकने वाले एमएनएस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद एनसीपी ने कहा कि एमएनएस ने न सिर्फ हिंसा स्पॉन्सर की बल्कि राज ठाकरे की कार पर हुआ पथराव भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनावटी घटना थी। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई शहरों में हुई हिंसा क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की ओर से सुनियोजित थी और क्या कार्यकर्ताओं ने सिर्फ राज ठाकरे को खुश करने के लिए ये सब किया? मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 35 हजार रुपए में एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी और कुर्ला के एलबीएस मार्ग पर इसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि एमएनएस ने इस आरोप को खारिज किया है।
अहमदनगर में राज ठाकरे के काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा हुई। सेंट्रल मुंबई के कुर्ला इलाके में एक कार जलाने के मामले में एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। कुर्ला इलाके में रहने वाले एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का कहना है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन को अंजाम दिया और आगजनी की, जबकि एमएनएस ने दावा किया था कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था।
02 Mar. 2013
मंबई। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में हुई झड़पों से जुड़ा एक सच निकलकर सामने आया है। मुंबई पुलिस में दर्ज एक एफआईआर के मुताबिक एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया राज ठाकरे को खुश करने के लिए 35,000 रुपए में एक पुरानी मारुति 800 खरीदी और उसमें आग लगा दी। ऐसा उन्होंने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया।
योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई ये घटना बुधवार को सेंट्रल मुंबई के कुर्ला में एलबीएस मार्ग पर हुई। इसी घटना के बाद एमएनएस ने कहा कि राज ठाकरे की कार पर एनसीपी कार्यकर्ताओं के पथराव के बाद जनता ने अपना गुस्सा कार को फूंककर निकाला। पुलिस ने कार फूंकने वाले एमएनएस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद एनसीपी ने कहा कि एमएनएस ने न सिर्फ हिंसा स्पॉन्सर की बल्कि राज ठाकरे की कार पर हुआ पथराव भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनावटी घटना थी। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई शहरों में हुई हिंसा क्या राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की ओर से सुनियोजित थी और क्या कार्यकर्ताओं ने सिर्फ राज ठाकरे को खुश करने के लिए ये सब किया? मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 35 हजार रुपए में एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी और कुर्ला के एलबीएस मार्ग पर इसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि एमएनएस ने इस आरोप को खारिज किया है।
अहमदनगर में राज ठाकरे के काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा हुई। सेंट्रल मुंबई के कुर्ला इलाके में एक कार जलाने के मामले में एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। कुर्ला इलाके में रहने वाले एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का कहना है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन को अंजाम दिया और आगजनी की, जबकि एमएनएस ने दावा किया था कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था।
पेट्रोल 1.79 रुपए महंगा हुआ 
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल करीब 1.40 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। जबकि अभी 13 दिन पहले ही पेट्रोल के भाव 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। स्थानीय कर और वैट जोडऩे पर भोपाल में पेट्रोल 1.79 रुपए प्रति लीटर बढ़कर मिलेगा। दिल्ली में 1.68 रुपए बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 70.74 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। जबकि मुंबई में 77.66 रुपए प्रति लीटर। कंपनियों ने पेट्रोल महंगा करने की वही वजहें बताई, जो पहले भी कई बार बता चुकी हैं। पहली अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होना।
दूसरी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। इंडियन ऑयल का कहना है कि 16 फरवरी को भाव बढ़ाए गए थे। लेकिन उसके बाद कच्चा तेल 128.57 से बढ़कर 131 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इस दौरान डॉलर की मुकाबले में रुपया 72 पैसे तक कमजोर हो चुका है।
02 Mar. 2013
नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल करीब 1.40 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया। जबकि अभी 13 दिन पहले ही पेट्रोल के भाव 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। स्थानीय कर और वैट जोडऩे पर भोपाल में पेट्रोल 1.79 रुपए प्रति लीटर बढ़कर मिलेगा। दिल्ली में 1.68 रुपए बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 70.74 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। जबकि मुंबई में 77.66 रुपए प्रति लीटर। कंपनियों ने पेट्रोल महंगा करने की वही वजहें बताई, जो पहले भी कई बार बता चुकी हैं। पहली अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होना।
दूसरी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। इंडियन ऑयल का कहना है कि 16 फरवरी को भाव बढ़ाए गए थे। लेकिन उसके बाद कच्चा तेल 128.57 से बढ़कर 131 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इस दौरान डॉलर की मुकाबले में रुपया 72 पैसे तक कमजोर हो चुका है।
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज 
01 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आज शुरू हो रही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं परिषद की बैठक में अगले आम चुनाव में स्वयं को विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। बीजेपी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंद कमरे में करेगी। राष्ट्रीय परिषद की दो-दिवसीय बैठक शनिवार और रविवार को होगी, जिसमें देश भर से परिषद के सदस्य हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन काफी अहम है, क्योंकि यह राजनाथ सिंह के पार्टी प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के बाद पहली ऐसी बैठक है। इन तीन दिनों के दौरान पार्टी नेतृत्व हैदराबाद धमाकों के बाद आंतरिक सुरक्षा स्थिति, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले, आर्थिक मंदी, भारत-पाकिस्तान संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद इस बार पर भी गौर करेगी कि कैसे आर्थिक एवं सुरक्षा के मोर्चे पर यूपीए सरकार की विफलता को लोगों के सामने पेश कर यूपीए से टक्कर ले। सूत्रों ने बताया कि सम्मेलन के बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल करने जैसे अहम फैसले किए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन मुद्दों पर बैठक में अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद के क्रमश: चार और नौ सत्र होंगे। बीजेपी 'सुशासन संकल्प, बीजेपी विकल्प' के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेगी।
01 Mar. 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आज शुरू हो रही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं परिषद की बैठक में अगले आम चुनाव में स्वयं को विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। बीजेपी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंद कमरे में करेगी। राष्ट्रीय परिषद की दो-दिवसीय बैठक शनिवार और रविवार को होगी, जिसमें देश भर से परिषद के सदस्य हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन काफी अहम है, क्योंकि यह राजनाथ सिंह के पार्टी प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के बाद पहली ऐसी बैठक है। इन तीन दिनों के दौरान पार्टी नेतृत्व हैदराबाद धमाकों के बाद आंतरिक सुरक्षा स्थिति, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले, आर्थिक मंदी, भारत-पाकिस्तान संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद इस बार पर भी गौर करेगी कि कैसे आर्थिक एवं सुरक्षा के मोर्चे पर यूपीए सरकार की विफलता को लोगों के सामने पेश कर यूपीए से टक्कर ले। सूत्रों ने बताया कि सम्मेलन के बाद केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल करने जैसे अहम फैसले किए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन मुद्दों पर बैठक में अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद के क्रमश: चार और नौ सत्र होंगे। बीजेपी 'सुशासन संकल्प, बीजेपी विकल्प' के साथ आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेगी।
अफजल की फांसी पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा 
01 Mar. 2013
जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। अफजल गुरु की फांसी पर गुरुवार को विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने विधानसभा में ही बीजेपी विधायक चौधरी सुखनंदन को थप्पड़ जड़ दिया। रशीद अफजल को फांसी पर लटकाने से खासे नाराज थे। रशीद का कहाना था कांग्रेस ने साजिश के तहत अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया है। विधानसभा के बजट सेशन के पहले ही दिन अफजल गुरु को फांसी देने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विधायकों ने सदन की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। कश्मीर इलाके के लंगेट के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने राज्यपाल को भाषण देने से रोकने का प्रयास करते हुए पूछा कि अफजल को फांसी क्यों हुई? रशीद ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि अफजल को फांसी हो, लेकिन बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए कांग्रेस ने अफजल को फांसी दी है। आप कितने अफजल गुरु मारोगे, हर घर में गुरु पैदा होगा। रशीद ने यहां तक कहा कि अफजल के खून का हिसाब देना ही होगा। वह इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे। जब बीजेपी विधायक चौधरी सुखनंदन रशीद का विरोध किया तो तो रशीद ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। शोरगुल के बीच मार्शल रशीद को सदन से बाहर ले गए। इस पूरे प्रकरण के दौरान सत्ताधारी खेमे की तरफ से न तो कांग्रेस और न ही नैशनल कॉन्फ्रेंस ने रशीद का विरोध किया। राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने भी हंगामे से विचलित हुए बिना अपना भाषण पूरा किया। अभिभाषण के दौरान पीडीपी का एक भी विधायक सदन में नहीं आया।
01 Mar. 2013
जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। अफजल गुरु की फांसी पर गुरुवार को विधानसभा के भीतर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने विधानसभा में ही बीजेपी विधायक चौधरी सुखनंदन को थप्पड़ जड़ दिया। रशीद अफजल को फांसी पर लटकाने से खासे नाराज थे। रशीद का कहाना था कांग्रेस ने साजिश के तहत अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया है। विधानसभा के बजट सेशन के पहले ही दिन अफजल गुरु को फांसी देने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विधायकों ने सदन की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। कश्मीर इलाके के लंगेट के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने राज्यपाल को भाषण देने से रोकने का प्रयास करते हुए पूछा कि अफजल को फांसी क्यों हुई? रशीद ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि अफजल को फांसी हो, लेकिन बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए कांग्रेस ने अफजल को फांसी दी है। आप कितने अफजल गुरु मारोगे, हर घर में गुरु पैदा होगा। रशीद ने यहां तक कहा कि अफजल के खून का हिसाब देना ही होगा। वह इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे। जब बीजेपी विधायक चौधरी सुखनंदन रशीद का विरोध किया तो तो रशीद ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। शोरगुल के बीच मार्शल रशीद को सदन से बाहर ले गए। इस पूरे प्रकरण के दौरान सत्ताधारी खेमे की तरफ से न तो कांग्रेस और न ही नैशनल कॉन्फ्रेंस ने रशीद का विरोध किया। राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने भी हंगामे से विचलित हुए बिना अपना भाषण पूरा किया। अभिभाषण के दौरान पीडीपी का एक भी विधायक सदन में नहीं आया।
अरुण जेटली की जासूसी का मामला गंभीर हुआ 
01 Mar. 2013
नई दिल्ली। अरुण जेटली की जासूसी का मामला गंभीर होता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अनुराग सिंह ने न सिर्फ जेटली बल्कि अन्य 60 महत्वपूर्ण लोगों की भी कॉल डीटेल्स निकलवाई थी। इनमें जेटली के साथ-साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, विजय गोयल और सुधांशु मित्तल का नाम भी सामने आ रहा है। एक न्यूज चैनल में आ रही खबरों के मुताबिक, जेटली फोन जासूसी कांड की जांच में लगी पुलिस को कई नए सुराग मिल रहे हैं। जेटली जासूसी कांड के ताने-बाने में कई लोग शामिल हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अनुराग सिंह से पूछताछ और उसके लैपटॉप डीटेल्स खंगालने के बाद पुलिस कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। अनुराग सिंह ने 60 से ज्यादा लोगों की डीटेल्स निकलवाई थी। इनमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, बीजेपी नेता विजय गोयल, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और कारोबारी नितिन शाह के नाम भी शामिल हैं। पूरा मामला बेहद रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि जितने लोगों की जासूसी की बात सामने आई है वे सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अरुण जेटली की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अनुराग सिंह बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के संपर्क में रहा है। सुधांशु मित्तल और अरुण जेटली के संबंध ठीक-ठाक नहीं रहे हैं। सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारोबारी विवेक नागपाल और अनुराग सिंह के आपस में संबंध रहे हैं। विवेक नागपाल और नितिन शाह के बीच काफी कड़वे रिश्ते रहे हैं। ललित मोदी और नितिन शाह के संबंध अच्छे रहे हैं। इस बारे में सुधांशु मित्तल ने न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि वह अनुराग सिंह के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनकी जासूसी हो रही थी। मित्तल के मुताबिक, 'मैं अनुराग सिंह को जानता हूं लेकिन मुझे जासूसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे आप ही के जरिए पता चल रहा है कि मेरी कॉल्स डिटेल्स की जासूसी की गई।' अनुराग 'वी डिटेक्ट' नाम से प्राइवेट जासूसी एजेंसी चलाता है। उसके पिता कस्टम डिपार्टमेंट से आईजी के पद से रिटायर्ड हैं। जेटली जासूसी केस में पुलिस ने नीरज, अनुराग, नीतेश और अरविंद डबास समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके दो कम्प्यूटर और एक लैपटॉप जब्त किए थे। इनकी जांच बारीकी के साथ की जार रही है।
01 Mar. 2013
नई दिल्ली। अरुण जेटली की जासूसी का मामला गंभीर होता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अनुराग सिंह ने न सिर्फ जेटली बल्कि अन्य 60 महत्वपूर्ण लोगों की भी कॉल डीटेल्स निकलवाई थी। इनमें जेटली के साथ-साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, विजय गोयल और सुधांशु मित्तल का नाम भी सामने आ रहा है। एक न्यूज चैनल में आ रही खबरों के मुताबिक, जेटली फोन जासूसी कांड की जांच में लगी पुलिस को कई नए सुराग मिल रहे हैं। जेटली जासूसी कांड के ताने-बाने में कई लोग शामिल हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अनुराग सिंह से पूछताछ और उसके लैपटॉप डीटेल्स खंगालने के बाद पुलिस कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। अनुराग सिंह ने 60 से ज्यादा लोगों की डीटेल्स निकलवाई थी। इनमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, बीजेपी नेता विजय गोयल, बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी और कारोबारी नितिन शाह के नाम भी शामिल हैं। पूरा मामला बेहद रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि जितने लोगों की जासूसी की बात सामने आई है वे सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि अरुण जेटली की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अनुराग सिंह बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल के संपर्क में रहा है। सुधांशु मित्तल और अरुण जेटली के संबंध ठीक-ठाक नहीं रहे हैं। सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कारोबारी विवेक नागपाल और अनुराग सिंह के आपस में संबंध रहे हैं। विवेक नागपाल और नितिन शाह के बीच काफी कड़वे रिश्ते रहे हैं। ललित मोदी और नितिन शाह के संबंध अच्छे रहे हैं। इस बारे में सुधांशु मित्तल ने न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि वह अनुराग सिंह के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनकी जासूसी हो रही थी। मित्तल के मुताबिक, 'मैं अनुराग सिंह को जानता हूं लेकिन मुझे जासूसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे आप ही के जरिए पता चल रहा है कि मेरी कॉल्स डिटेल्स की जासूसी की गई।' अनुराग 'वी डिटेक्ट' नाम से प्राइवेट जासूसी एजेंसी चलाता है। उसके पिता कस्टम डिपार्टमेंट से आईजी के पद से रिटायर्ड हैं। जेटली जासूसी केस में पुलिस ने नीरज, अनुराग, नीतेश और अरविंद डबास समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके दो कम्प्यूटर और एक लैपटॉप जब्त किए थे। इनकी जांच बारीकी के साथ की जार रही है।
मंत्री बनाने का वादा पूरा नहीं किया कांग्रेस ने : रादडिया
01 Mar. 2013
पोरबंदर। पोरबंदर के पूर्व सांसद विठ्ठल रादडिया का कहना है कि कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी। इसलिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने केन्द्र सरकार में मुझे मंत्री बनाने का वचन दिया था। ऐसा किया नहीं। दूसरी बार मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भी भरोसा दिया किंतु टोलनाका प्रकरण को आगे कर मुझे केन्द्र सरकार में शामिल नहीं किया गया। वे यहां एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रादडिया बहुचर्चित टोलनाका बंदूक प्रकरण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि मैंने टोलनाके पर आत्मरक्षा के लिए बंदूक दिखाई थी। किंतु जिनके खिलाफ बलात्कार सरीखे केस चल रहे हैं, ऐसे लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, मुझे मेरी सामान्य भूल के चलते उपेक्षित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजकोट यात्रा के दौरान में भी मुझे वचन दिया था किंतु उसे भी पूरा नहीं किया।
01 Mar. 2013
पोरबंदर। पोरबंदर के पूर्व सांसद विठ्ठल रादडिया का कहना है कि कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी। इसलिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने केन्द्र सरकार में मुझे मंत्री बनाने का वचन दिया था। ऐसा किया नहीं। दूसरी बार मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भी भरोसा दिया किंतु टोलनाका प्रकरण को आगे कर मुझे केन्द्र सरकार में शामिल नहीं किया गया। वे यहां एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रादडिया बहुचर्चित टोलनाका बंदूक प्रकरण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि मैंने टोलनाके पर आत्मरक्षा के लिए बंदूक दिखाई थी। किंतु जिनके खिलाफ बलात्कार सरीखे केस चल रहे हैं, ऐसे लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, मुझे मेरी सामान्य भूल के चलते उपेक्षित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजकोट यात्रा के दौरान में भी मुझे वचन दिया था किंतु उसे भी पूरा नहीं किया।
अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स, मिडिल क्लास को राहत नहीं, 
28 Feb. 2013
नई दिल्ली। बजट से वेतनभोगियों के लिए कोई खास राहत की खबर नहीं है। तमाम अनुमानों को दरकिनार करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को 2 हजार रुपये की टैक्स छूट मिली है। अमीरों पर सुपररिच टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। सालाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों पर 10% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनकी सालाना आमदनी 10 करोड़ रुपये से अधिक है उनपर भी 10% का सरचार्ज लगाया गया है। इसके अलावा एजुकेशन पर 3% सेस जारी रखा गया है।
चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा टैक्स स्लैब पिछली बार ही बदला गया है, लिहाजा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 5 लाख तक की आमदनी वालों को 2 हजार रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी 2 लाख से 5 लाख तक की इनकम वालों को चुकाए जाने वाले टैक्स पर 2 हजार की राहत मिलेगी। चिदंबरम ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन इस नए प्रावधान के साथ अब 2 लाख 20 हजार रुपये की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ऐसे लोगों पर 10 % सरचार्ज लगाया जाएगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है। देश में 42,800 लोग ऐसे हैं, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। इन्हें सुपर रिच की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों के फंड में दिए जाने वाले दान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है। 50 लाख से ऊपर का मकान या संपत्ति खरीदने पर अब एक फीसदी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। हालांकि खेती की जमीन की खरीद-बिक्री पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चिदंबरम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बजट सेशन खत्म होने से पहले डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) को सदन के पटल पर रखा जाएगा और 2014 से इसे लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि वह मकानों के बढ़ते दामों को देखते हुए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाएंगे। ऊंची ब्याज दरों और महंगे मकान की वजह से डेढ़ लाख की छूट नाकाफी मानी जा रही है। इस मामले में भी उन्होंने चुनिंदा राहत दी। केवल ऐसे लोगों को ईएमआई पर एक लाख रुपये टैक्स डिडेक्शन मिलेगा जिन्होंने 25 लाख रुपये तक का लोन लेंगे। वह भी पहले लिए गए होम लोन पर लागू नहीं होगा। जो लोन फाइनैंशल ईयर 2013-14 में लिए जाएंगे, उन्हीं पर यह सुविधा मिलेगी।
क्या-क्या हुआ महंगा
2000 रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं। इन मोबाइलों पर उत्पाद शुल्क एक से बढ़ाकर छह पर्सेंट कर दिया गया है।
चांदी महंगी हो गई है। चांदी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है।
विदेशी बाइक और कारें: विदेशी कारें और बाइक भी महंगी। आयातित वाहनों और नावों पर शुल्क 75 प्रतिशत से बढाकर 100 पर्सेंट कर दिया गया है।
सेट टॉप बॉक्स महंगा हो गया है। सेट टॉप बॉक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी हुई
सिगरेट और संगमरमर भी महंगा। सिगरेट, सिगार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 18 फीसदी हुई।
एसी रेस्टोरेंट में खाना अब महंगा होगा।
सिल्क का कपड़ा महंगा होगा। रॉ सिल्क पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी हुई।
वकेशनल कोर्स और कृषि परीक्षण प्रयोगशालाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे में।
इसके अलावा एसी , सोने की जूलरी , फ्रिज, हवाई यात्रा, टेलिफोन बिल, एसयूवी, बीड़ी, प्लैटिनम जूलरी , डायमंड जूलरी, रूबी , ब्रैंडेड रीटेल गार्मेंट्स, होटेल में ठहरना, लॉ फर्म की सेवा लेना, कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टील, सीमेंट भी महंगे हो गए हैं।
क्या-क्या हुआ सस्ता
विदेश यात्रा से लौटने वाले पुरुषों को 50 हजार रुपये और महिलाओं को एक लाख रुपये के शुल्क मुक्त जूलरी लाने की छूट।
जूते-चप्पल, फुटवियर और चमडे़ से बना समान सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पादों पर ड्यूटी घटाई गई है।
इसके अलावा रेडिमेड कपड़े भी सस्ते।
शराब न परोसने वाले रेस्ट्रॉन्ट पर सर्विस टैक्स खत्म
28 Feb. 2013
नई दिल्ली। बजट से वेतनभोगियों के लिए कोई खास राहत की खबर नहीं है। तमाम अनुमानों को दरकिनार करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को 2 हजार रुपये की टैक्स छूट मिली है। अमीरों पर सुपररिच टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। सालाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों पर 10% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनकी सालाना आमदनी 10 करोड़ रुपये से अधिक है उनपर भी 10% का सरचार्ज लगाया गया है। इसके अलावा एजुकेशन पर 3% सेस जारी रखा गया है।
चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा टैक्स स्लैब पिछली बार ही बदला गया है, लिहाजा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 5 लाख तक की आमदनी वालों को 2 हजार रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी 2 लाख से 5 लाख तक की इनकम वालों को चुकाए जाने वाले टैक्स पर 2 हजार की राहत मिलेगी। चिदंबरम ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन इस नए प्रावधान के साथ अब 2 लाख 20 हजार रुपये की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ऐसे लोगों पर 10 % सरचार्ज लगाया जाएगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है। देश में 42,800 लोग ऐसे हैं, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। इन्हें सुपर रिच की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों के फंड में दिए जाने वाले दान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है। 50 लाख से ऊपर का मकान या संपत्ति खरीदने पर अब एक फीसदी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। हालांकि खेती की जमीन की खरीद-बिक्री पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चिदंबरम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बजट सेशन खत्म होने से पहले डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) को सदन के पटल पर रखा जाएगा और 2014 से इसे लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि वह मकानों के बढ़ते दामों को देखते हुए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाएंगे। ऊंची ब्याज दरों और महंगे मकान की वजह से डेढ़ लाख की छूट नाकाफी मानी जा रही है। इस मामले में भी उन्होंने चुनिंदा राहत दी। केवल ऐसे लोगों को ईएमआई पर एक लाख रुपये टैक्स डिडेक्शन मिलेगा जिन्होंने 25 लाख रुपये तक का लोन लेंगे। वह भी पहले लिए गए होम लोन पर लागू नहीं होगा। जो लोन फाइनैंशल ईयर 2013-14 में लिए जाएंगे, उन्हीं पर यह सुविधा मिलेगी।
क्या-क्या हुआ महंगा
2000 रुपये से अधिक कीमत वाले मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं। इन मोबाइलों पर उत्पाद शुल्क एक से बढ़ाकर छह पर्सेंट कर दिया गया है।
चांदी महंगी हो गई है। चांदी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है।
विदेशी बाइक और कारें: विदेशी कारें और बाइक भी महंगी। आयातित वाहनों और नावों पर शुल्क 75 प्रतिशत से बढाकर 100 पर्सेंट कर दिया गया है।
सेट टॉप बॉक्स महंगा हो गया है। सेट टॉप बॉक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी हुई
सिगरेट और संगमरमर भी महंगा। सिगरेट, सिगार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 18 फीसदी हुई।
एसी रेस्टोरेंट में खाना अब महंगा होगा।
सिल्क का कपड़ा महंगा होगा। रॉ सिल्क पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी हुई।
वकेशनल कोर्स और कृषि परीक्षण प्रयोगशालाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे में।
इसके अलावा एसी , सोने की जूलरी , फ्रिज, हवाई यात्रा, टेलिफोन बिल, एसयूवी, बीड़ी, प्लैटिनम जूलरी , डायमंड जूलरी, रूबी , ब्रैंडेड रीटेल गार्मेंट्स, होटेल में ठहरना, लॉ फर्म की सेवा लेना, कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टील, सीमेंट भी महंगे हो गए हैं।
क्या-क्या हुआ सस्ता
विदेश यात्रा से लौटने वाले पुरुषों को 50 हजार रुपये और महिलाओं को एक लाख रुपये के शुल्क मुक्त जूलरी लाने की छूट।
जूते-चप्पल, फुटवियर और चमडे़ से बना समान सस्ता हो गया है। चमड़े के उत्पादों पर ड्यूटी घटाई गई है।
इसके अलावा रेडिमेड कपड़े भी सस्ते।
शराब न परोसने वाले रेस्ट्रॉन्ट पर सर्विस टैक्स खत्म
हेलीकाप्टर सौदे की संयुक्त समिति करेगी जांच
28 Feb. 2013
नयी दिल्ली। हेलीकाप्टर सौदे में रिश्वत मामले की जांच कराने के सरकार के प्रस्ताव को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कथित तौर पर रिश्वत दिये जाने के मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के सरकार के प्रस्ताव को आज राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी हालांकि राजग, तृणमूल, अन्ना्रदमुक, वाम दलों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वाक आउट किया। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने अगस्तावेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित तौर पर रिश्वत दिये जाने के आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी इस मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करेगी ताकि मामले का सत्य शीघ्र सामने आ सके। विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जेपीसी गठित करने से मामले की जांच में और विलंब होगा। उन्होंने कहा कि जेपीसी के पास गिरफ्तारी सहित विभिन्न अधिकारी नहीं होते, इसलिए वह मामले की सच्चाई जल्द सामने ला पायेगी, इसमें संदेह है। अन्ना्रदमुक नेता वी मैत्रेयन ने कहा कि सरकार इस मामले में जब प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर पायी तो वह जेपीसी गठित करने पर क्यों जल्दबाजी दिखा रही है। जेपीसी गठित करने के विरोध में राजग, तृणमूल, अन्ना्रदमुक, वाम दलों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वाक आउट किया। इसके बाद सदन ने जेपीसी गठित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले इसी मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सरकार मामले को छिपाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस मामले में जो कोई भी जिम्मेदार होगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एंटनी ने इस मामले की पूरी जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा, ‘‘हम इस मुद्दे की तह तक जायेंगे।’’ उन्होंने इस मामले में चाहे कोई भी संलिप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में जब भी इस तरह का कोई विवाद उठता है तो वह शर्मिन्दगी महसूस करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के संदर्भ में सीबीआई से रिपोर्ट मिलने के बाद हम फिनेमेक्केनिका के साथ हुए इंटेग्रिटी संधि के तहत कठोरतम कदम उठायेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी को सरकार ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उसका जो जवाब दिया गया, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। एंटनी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पास जो भी शिकायत आती है, उसकी प्राथमिक जांच की जाती है। इस जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में छह शक्तिशाली कंपनियों को काली सूची में डाला गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के कदमों के कारण ही अभिषेक वर्मा पर कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही इटली में भी गोपनीय जांच चल रही है।
28 Feb. 2013
नयी दिल्ली। हेलीकाप्टर सौदे में रिश्वत मामले की जांच कराने के सरकार के प्रस्ताव को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे में कथित तौर पर रिश्वत दिये जाने के मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के सरकार के प्रस्ताव को आज राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी हालांकि राजग, तृणमूल, अन्ना्रदमुक, वाम दलों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वाक आउट किया। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने अगस्तावेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित तौर पर रिश्वत दिये जाने के आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी इस मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करेगी ताकि मामले का सत्य शीघ्र सामने आ सके। विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि जेपीसी गठित करने से मामले की जांच में और विलंब होगा। उन्होंने कहा कि जेपीसी के पास गिरफ्तारी सहित विभिन्न अधिकारी नहीं होते, इसलिए वह मामले की सच्चाई जल्द सामने ला पायेगी, इसमें संदेह है। अन्ना्रदमुक नेता वी मैत्रेयन ने कहा कि सरकार इस मामले में जब प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर पायी तो वह जेपीसी गठित करने पर क्यों जल्दबाजी दिखा रही है। जेपीसी गठित करने के विरोध में राजग, तृणमूल, अन्ना्रदमुक, वाम दलों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वाक आउट किया। इसके बाद सदन ने जेपीसी गठित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले इसी मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सरकार मामले को छिपाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस मामले में जो कोई भी जिम्मेदार होगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एंटनी ने इस मामले की पूरी जांच कराने का आश्वासन देते हुए कहा, ‘‘हम इस मुद्दे की तह तक जायेंगे।’’ उन्होंने इस मामले में चाहे कोई भी संलिप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में जब भी इस तरह का कोई विवाद उठता है तो वह शर्मिन्दगी महसूस करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के संदर्भ में सीबीआई से रिपोर्ट मिलने के बाद हम फिनेमेक्केनिका के साथ हुए इंटेग्रिटी संधि के तहत कठोरतम कदम उठायेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी को सरकार ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उसका जो जवाब दिया गया, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। एंटनी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पास जो भी शिकायत आती है, उसकी प्राथमिक जांच की जाती है। इस जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में छह शक्तिशाली कंपनियों को काली सूची में डाला गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के कदमों के कारण ही अभिषेक वर्मा पर कार्रवाई की गयी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही इटली में भी गोपनीय जांच चल रही है।
आईआरसीटीसी पर लगा 10 लाख का जुर्माना
28 Feb. 2013
नई दिल्ली। ऑनलाइन रिजर्वेशन की खबरों से सुर्खियों में रहने वाली आईआरसीटीसी इस बार जुर्माने की वजह से चर्चा में है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) पर 10 लाख रुपए का यह जुर्माना कन्जयूमर फोरम ने एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के लिए लगाया है। दो कन्जयूमर्स ने आईआरसीटीसी पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर कोल्डड्रिंक बेचने का आरोप लगाया था जिसे सही पाए जाने के बाद कन्जयूमर फोरम ने यह जुर्माना लगाया है। दिल्ली जिला उपभोक्ता निवारण फोरम ने दो अलग-अलग मामले में भारतीय रेलवे की सहायक आईआरसीटीसी पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसले में कहा कि उन्होंने इस मामले को व्यापार के तय मानकों के खिलाफ पाया। उपभोक्ता निवारण फोरम ने कहा कि आईआरसीटीसी एक सरकारी संस्था है और उससे ऐसी उम्मीद नहीं जा सकती है कि वे ग्राहकों को ठगे। बेंच ने कहा कि सरकार के कॉर्पोरेशन में चलने वाली आईआरसीटीसी प्राइवेट डीलर्स की तरह काम कैसे कर सकती है। यह ट्रेन में लाखों यात्रियों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराती है। यात्री कई बार इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। फोरम ने आईआरसीटीसी को 5-5 लाख के जुर्माने के साथ दोनों ही पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए का हर्जाना भरने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली के रहने वाले सचिन धीमान और शर्नया ने आरोप लगाया था कि आईआरसीटीसी की खुदरा दुकान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल 12 रुपए के बजाए 15 रुपए में बेची।
28 Feb. 2013
नई दिल्ली। ऑनलाइन रिजर्वेशन की खबरों से सुर्खियों में रहने वाली आईआरसीटीसी इस बार जुर्माने की वजह से चर्चा में है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) पर 10 लाख रुपए का यह जुर्माना कन्जयूमर फोरम ने एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के लिए लगाया है। दो कन्जयूमर्स ने आईआरसीटीसी पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर कोल्डड्रिंक बेचने का आरोप लगाया था जिसे सही पाए जाने के बाद कन्जयूमर फोरम ने यह जुर्माना लगाया है। दिल्ली जिला उपभोक्ता निवारण फोरम ने दो अलग-अलग मामले में भारतीय रेलवे की सहायक आईआरसीटीसी पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसले में कहा कि उन्होंने इस मामले को व्यापार के तय मानकों के खिलाफ पाया। उपभोक्ता निवारण फोरम ने कहा कि आईआरसीटीसी एक सरकारी संस्था है और उससे ऐसी उम्मीद नहीं जा सकती है कि वे ग्राहकों को ठगे। बेंच ने कहा कि सरकार के कॉर्पोरेशन में चलने वाली आईआरसीटीसी प्राइवेट डीलर्स की तरह काम कैसे कर सकती है। यह ट्रेन में लाखों यात्रियों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराती है। यात्री कई बार इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। फोरम ने आईआरसीटीसी को 5-5 लाख के जुर्माने के साथ दोनों ही पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए का हर्जाना भरने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली के रहने वाले सचिन धीमान और शर्नया ने आरोप लगाया था कि आईआरसीटीसी की खुदरा दुकान ने एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल 12 रुपए के बजाए 15 रुपए में बेची।
अस्पताल में भर्ती फिर भी चुनाव जीत गए मदेरणा
28 Feb. 2013
जोधपुर। एएनएम भंवरी अपहरण व हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को एक तरफ गंभीर बीमार बताया जा रहा है, दूसरी ओर वे अस्पताल में भर्ती रहते हुए फिर से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इधर, एमडीएम अस्पताल के कॉटेज में मदेरणा अब भी भर्ती हैं। अपनी मर्जी की मशीन से सीटी एंजियो करवाने की उनकी मांग के कारण वक्त यहीं बीत रहा है। मदेरणा ने बीस दिन पहले ही विधायक कोष से सड़क निर्माण की डिजायर की और मंगलवार को उन्होंने जोधपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल सदस्य चुनाव भी लड़ा। बुधवार को वे फलौदी से निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनकी पत्नी लीला महिला वर्ग से निर्वाचित हुई हैं। अब उनकी नजर 5 मार्च को होने वाले अध्यक्ष पद चुनाव पर टिकी है। पांचवें नंबर पर महिपाल मदेरणा को फलौदी से विजेता घोषित किया गया। भंवरी के गुनहगार, अस्पताल में भर्ती फिर भी चुनाव जीत गए मदेरणा
28 Feb. 2013
जोधपुर। एएनएम भंवरी अपहरण व हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को एक तरफ गंभीर बीमार बताया जा रहा है, दूसरी ओर वे अस्पताल में भर्ती रहते हुए फिर से राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इधर, एमडीएम अस्पताल के कॉटेज में मदेरणा अब भी भर्ती हैं। अपनी मर्जी की मशीन से सीटी एंजियो करवाने की उनकी मांग के कारण वक्त यहीं बीत रहा है। मदेरणा ने बीस दिन पहले ही विधायक कोष से सड़क निर्माण की डिजायर की और मंगलवार को उन्होंने जोधपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल सदस्य चुनाव भी लड़ा। बुधवार को वे फलौदी से निर्विरोध निर्वाचित हुए, उनकी पत्नी लीला महिला वर्ग से निर्वाचित हुई हैं। अब उनकी नजर 5 मार्च को होने वाले अध्यक्ष पद चुनाव पर टिकी है। पांचवें नंबर पर महिपाल मदेरणा को फलौदी से विजेता घोषित किया गया। भंवरी के गुनहगार, अस्पताल में भर्ती फिर भी चुनाव जीत गए मदेरणा
मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी की बीमारी पर एनआईए को संदेह 
28 Feb. 2013
मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कैंसर से जुड़ी रिपोर्ट पर संदेह जताया है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में साध्वी की जमानत का विरोध करते हुए एनआईए की वकील रोहिणी सैनियल ने साध्वी के कैंसर को लेकर इंडियन कैंसर सोसायटी से जुड़े डॉक्टर समीर पठान की रिपोर्ट की सच्चाई पर शंका जाहिर की। यह रिपोर्ट 5 जुलाई 2012 को जारी की गई थी। सुनवाई के दौरान सैनियल ने कहा कि वे साध्वी के स्वास्थ्य की ताजा स्थिति जानने की इच्छुक हैं क्योंकि जमानत नए आधार पर मांगी गई है। न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने सैनियल की दलीलों को सुनने के बाद साध्वी को अपने टिश्यू उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ किया कि साध्वी के टिश्यू उनकी सहमति से लिए जाएं। नए टिश्यू की जांच टाटा अस्पताल में कराई जाएगी। इससे पहले साध्वी के वकील गणेश सोवनी ने कहा कि साध्वी के कैंसर के संबंध में भोपाल के जेल के डॉक्टर पी शर्मा व एनआर आजाद ने मेडिकल सर्टीफिकेट जारी किया है। यह सर्टीफिकेट कोर्ट के आदेशानुसार दो जनवरी 2013 को जारी किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर आरके पांडे ने भी कोर्ट के आदेश पर सर्टीफिकेट जारी किया था। इन दोनों सर्टीफिकेट के बाद साध्वी के कैंसर से पीडि़त होने की बात पर संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इसके बावजूद सैनियल ने कोर्ट से साध्वी की ताजा रिपोर्ट सामने लाने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
28 Feb. 2013
मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कैंसर से जुड़ी रिपोर्ट पर संदेह जताया है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में साध्वी की जमानत का विरोध करते हुए एनआईए की वकील रोहिणी सैनियल ने साध्वी के कैंसर को लेकर इंडियन कैंसर सोसायटी से जुड़े डॉक्टर समीर पठान की रिपोर्ट की सच्चाई पर शंका जाहिर की। यह रिपोर्ट 5 जुलाई 2012 को जारी की गई थी। सुनवाई के दौरान सैनियल ने कहा कि वे साध्वी के स्वास्थ्य की ताजा स्थिति जानने की इच्छुक हैं क्योंकि जमानत नए आधार पर मांगी गई है। न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने सैनियल की दलीलों को सुनने के बाद साध्वी को अपने टिश्यू उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ किया कि साध्वी के टिश्यू उनकी सहमति से लिए जाएं। नए टिश्यू की जांच टाटा अस्पताल में कराई जाएगी। इससे पहले साध्वी के वकील गणेश सोवनी ने कहा कि साध्वी के कैंसर के संबंध में भोपाल के जेल के डॉक्टर पी शर्मा व एनआर आजाद ने मेडिकल सर्टीफिकेट जारी किया है। यह सर्टीफिकेट कोर्ट के आदेशानुसार दो जनवरी 2013 को जारी किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर आरके पांडे ने भी कोर्ट के आदेश पर सर्टीफिकेट जारी किया था। इन दोनों सर्टीफिकेट के बाद साध्वी के कैंसर से पीडि़त होने की बात पर संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इसके बावजूद सैनियल ने कोर्ट से साध्वी की ताजा रिपोर्ट सामने लाने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।
प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी सर्वश्रेष्ठ & जेठमलानी
28 Feb. 2013
भुवनेश्वर। जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी ने आज कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। यहां आए जेठमलानी ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरी राय में नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी स्थिति पहले ही अच्छी तरह स्पष्ट कर चुका हूं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।’’ जेठमलानी ओड़िशा में कथित अवैध खनन गतिविधियों में न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग के समक्ष एक निजी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने आए थे। शाह आयोग की कार्यपणाली के बारे में उन्होंने कहा कि जांच समिति अच्छा काम कर रही है।
28 Feb. 2013
भुवनेश्वर। जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी ने आज कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। यहां आए जेठमलानी ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरी राय में नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी स्थिति पहले ही अच्छी तरह स्पष्ट कर चुका हूं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।’’ जेठमलानी ओड़िशा में कथित अवैध खनन गतिविधियों में न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग के समक्ष एक निजी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने आए थे। शाह आयोग की कार्यपणाली के बारे में उन्होंने कहा कि जांच समिति अच्छा काम कर रही है।
इंडियन मुजाहिदीन ने दी मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद इस्लामिक आतंकियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) ने दी है। आईएम की ओर से मुकेश अंबानी को भेजे गए एक पत्र में उन्हें और उनके घर को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। पत्र में लिखा गया है कि यदि वह इसी तरह गुजरात में भारी निवेश करते रहे या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से समर्थन किया तो उसकी कीमत उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी। इस पत्र के बाद मुंबई पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, एक अंजान आदमी ने नरीमन पॉइंट स्थित अंबानी के ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को यह पत्र दिया। यह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव दानिश की रिहाई की भी मांग की गई है।
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद इस्लामिक आतंकियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) ने दी है। आईएम की ओर से मुकेश अंबानी को भेजे गए एक पत्र में उन्हें और उनके घर को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। पत्र में लिखा गया है कि यदि वह इसी तरह गुजरात में भारी निवेश करते रहे या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से समर्थन किया तो उसकी कीमत उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी। इस पत्र के बाद मुंबई पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, एक अंजान आदमी ने नरीमन पॉइंट स्थित अंबानी के ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को यह पत्र दिया। यह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव दानिश की रिहाई की भी मांग की गई है।
इंडियन मुजाहिदीन ने दी मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद इस्लामिक आतंकियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) ने दी है। आईएम की ओर से मुकेश अंबानी को भेजे गए एक पत्र में उन्हें और उनके घर को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। पत्र में लिखा गया है कि यदि वह इसी तरह गुजरात में भारी निवेश करते रहे या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से समर्थन किया तो उसकी कीमत उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी। इस पत्र के बाद मुंबई पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, एक अंजान आदमी ने नरीमन पॉइंट स्थित अंबानी के ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को यह पत्र दिया। यह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव दानिश की रिहाई की भी मांग की गई है।
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद ब्लास्ट के बाद इस्लामिक आतंकियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) ने दी है। आईएम की ओर से मुकेश अंबानी को भेजे गए एक पत्र में उन्हें और उनके घर को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है। पत्र में लिखा गया है कि यदि वह इसी तरह गुजरात में भारी निवेश करते रहे या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से समर्थन किया तो उसकी कीमत उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी। इस पत्र के बाद मुंबई पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, एक अंजान आदमी ने नरीमन पॉइंट स्थित अंबानी के ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को यह पत्र दिया। यह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें इंडियन मुजाहिदीन के ऑपरेटिव दानिश की रिहाई की भी मांग की गई है।
मंदी से उबर रही है इकॉनमी, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी जीडीपी
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। देश के वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट से ठीक एक दिन पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। सर्वे में वर्तमान वित्तीय साल में आम बजट कैसा होगा, इसकी झलक देखने को मिली। मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अगुवाई में अर्थशास्त्रियों की एक टीम की तैयार सर्वे रिपोर्ट में घरेलू और वैश्विक कारकों के प्रभाव को दूर करने और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की वकालत की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले साल सरकार को अर्थव्यवस्था में मजबूती लौटने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी दर 6.1-6.7 फीसदी रहने का अनुमान है। मार्च महीने में महंगाई दर घटकर 6.2-6.6 फीसदी रहने का अनुमान है। महंगाई दर में गिरावट के चलते ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश रहेगी। देश में आर्थिक मंदी खत्म होने के करीब है और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। मंदी से मुकाबले के लिए आर्थिक सुधार तेज करने की जरूरत है। हालांकि वित्तीय और फिलहाल घाटे का बढ़ना चिंता का विषय है। लिहाजा वैश्विक स्थिति को देखते हुए डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाना जरूरी होगा। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में बढ़ोतरी होने की आशंका है। एक्सपोर्ट्स में जल्द सुधार आने की संभावना कम है। व्यापार घाटा कम करने के लिए आयात घटाने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2013 में टैक्स वसूली बजटीय लक्ष्य से काफी कम रहने का अनुमान है। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है।
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। देश के वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट से ठीक एक दिन पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। सर्वे में वर्तमान वित्तीय साल में आम बजट कैसा होगा, इसकी झलक देखने को मिली। मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अगुवाई में अर्थशास्त्रियों की एक टीम की तैयार सर्वे रिपोर्ट में घरेलू और वैश्विक कारकों के प्रभाव को दूर करने और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की वकालत की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले साल सरकार को अर्थव्यवस्था में मजबूती लौटने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी दर 6.1-6.7 फीसदी रहने का अनुमान है। मार्च महीने में महंगाई दर घटकर 6.2-6.6 फीसदी रहने का अनुमान है। महंगाई दर में गिरावट के चलते ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश रहेगी। देश में आर्थिक मंदी खत्म होने के करीब है और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। मंदी से मुकाबले के लिए आर्थिक सुधार तेज करने की जरूरत है। हालांकि वित्तीय और फिलहाल घाटे का बढ़ना चिंता का विषय है। लिहाजा वैश्विक स्थिति को देखते हुए डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाना जरूरी होगा। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में बढ़ोतरी होने की आशंका है। एक्सपोर्ट्स में जल्द सुधार आने की संभावना कम है। व्यापार घाटा कम करने के लिए आयात घटाने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2013 में टैक्स वसूली बजटीय लक्ष्य से काफी कम रहने का अनुमान है। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है।
हेगल के भारत विरोधी बयान पर भड़कीं बीजेपी
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। भारत द्वारा अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में उत्पन्न समस्याओं के लिए वित्त पोषण करने संबंधी नये अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल के बयान को बेबुनियाद बताते हुए भाजपा ने आज कहा कि सरकार को हेगल के बयान को बिना शर्त वापस लेने के लिए अमेरिका पर राजनयिक दबाव बनाना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि हेगल का यह बयान बेतुका और बेबुनियाद है कि भारत ने अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में उत्पन्न समस्याओं के लिए वित्त पोषण किया है। रूड़ी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिये जाने के हेगल के बयान पर भी आश्चर्य जताया। पाकिस्तान ने ही अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शरण दी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले में 5000 से अधिक अमेरिकियों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हेगल के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देने के भारत सरकार के रुख से भाजपा चिंतित है। भाजपा मांग करती है कि भारत सरकार को इस बात के लिए राजनयिक दबाव बनाना चाहिए कि चुक हेगल बिना शर्त अपने बयान को वापस लें। पूर्व रिपब्लिकन सीनेट सदस्य ने वर्ष 2011 में ओकलाहोमा की कैमरन यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था, ‘‘भारत ने पिछले कुछ समय से हमेशा अफगानिस्तान को युद्ध के दूसरे मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया है और भारत ने वष्रो से सीमा के उस पार पाकिस्तान के लिए समस्याएं उत्पन्न करने के लिहाज से वित्त पोषण किया है।’’हेगल के इस बयान को ओबामा प्रशासन के रुख से बिल्कुल विपरीत माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रशासन हमेशा से अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए भारत की भूमिका की प्रशंसा करता रहा है तथा अफगानिस्तान में और अधिक भूमिका अदा करने के लिए भारत पर दबाव बनाता आ रहा है।
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। भारत द्वारा अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में उत्पन्न समस्याओं के लिए वित्त पोषण करने संबंधी नये अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल के बयान को बेबुनियाद बताते हुए भाजपा ने आज कहा कि सरकार को हेगल के बयान को बिना शर्त वापस लेने के लिए अमेरिका पर राजनयिक दबाव बनाना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि हेगल का यह बयान बेतुका और बेबुनियाद है कि भारत ने अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में उत्पन्न समस्याओं के लिए वित्त पोषण किया है। रूड़ी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिये जाने के हेगल के बयान पर भी आश्चर्य जताया। पाकिस्तान ने ही अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शरण दी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले में 5000 से अधिक अमेरिकियों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हेगल के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देने के भारत सरकार के रुख से भाजपा चिंतित है। भाजपा मांग करती है कि भारत सरकार को इस बात के लिए राजनयिक दबाव बनाना चाहिए कि चुक हेगल बिना शर्त अपने बयान को वापस लें। पूर्व रिपब्लिकन सीनेट सदस्य ने वर्ष 2011 में ओकलाहोमा की कैमरन यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था, ‘‘भारत ने पिछले कुछ समय से हमेशा अफगानिस्तान को युद्ध के दूसरे मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया है और भारत ने वष्रो से सीमा के उस पार पाकिस्तान के लिए समस्याएं उत्पन्न करने के लिहाज से वित्त पोषण किया है।’’हेगल के इस बयान को ओबामा प्रशासन के रुख से बिल्कुल विपरीत माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रशासन हमेशा से अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए भारत की भूमिका की प्रशंसा करता रहा है तथा अफगानिस्तान में और अधिक भूमिका अदा करने के लिए भारत पर दबाव बनाता आ रहा है।
11 मार्च से सीडीएमए स्पेक्ट्रम की नीलामी
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। सीडीएमए स्पेक्ट्रम की नीलामी 11 मार्च से होगी। पहले ये नीलामी जीएसएम स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के 2 दिन के बाद होनी थी। लेकिन किसी कंपनी के भाग न लेने के चलते 11 मार्च से शुरू होने वाली जीएसएम स्पेक्ट्रम की दिल्ली, मुंबई समेत 5 सर्किल में नीलामी रद्द हो गई है।
सीडीएमए स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी 11 मार्च को होगी। नीलामी में सिर्फ एक प्लेयर के भाग लेने के चलते नीलामी एक राउंड में ही खत्म हो जाएगी। और स्पेक्ट्रम बेस प्राइस पर बिकेगा। एमटीएस ब्रैंड के तहत सीडीएमए प्लेटफॉर्म पर सर्विस देने वाली सिस्टमा श्याम ने 11 सर्किल में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अर्जी दी है। कंपनी को इसके लिए 5,623 करोड़ रुपये देने होंगे।
जाहिर है कंपनियों की नीलामी में दिलचस्पी न होने से अब सरकार आपना 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। नीलामी के दूसरी बार फेल होने के बाद सरकार क्या फिर से इन सर्किल में स्पेक्ट्रम नीलामी पर रखेगी। इसका फैसला जल्द ईजीओएम करेगी। लेकिन कंपनियों का कहना है कि स्पेक्ट्रम का दाम वाजिब नहीं है यहां तक हाल में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में हुई 4जी नीलामी से भी कहीं ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि ये कंपनियों की साठगांठ भी हो सकती है। क्योंकि नीलामी के फेल होने से उनके लिए दाम कम कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना आसान होगा। कंपनियां चाहती हैं कि उनके लाइसेंस की मियाद बढ़ जाए ताकि रिफार्मिंग के जरिए उनके पास मौजूद कीमती स्पेक्ट्रम वापिस नहीं लिया जाए। 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग पर टेलिकॉम विभाग को 7 मार्च तक फैसला लेना है। इसी बीच सरकार स्पेक्ट्रम की तीसरे राउंड की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को 20 सर्किल में बचे सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी करनी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर में से किसी ने भी नीलामी में भाग नहीं लिया। जबकि इन कंपनियों के दिल्ली, मुंबई और कोलकता लाइसेंस अगले साल नवंबर में खत्म हो रहे हैं। इन कंपनियों के पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंड मौजूद है जिसकी कीमत 1800 मेगाहर्ट्ज से दोगुनी है। 900 मेगाहर्ट्ज की सिग्नल कवरेज दूसरे स्पेक्ट्रम के मुकाबले बेहतर है। भारती एयरटेल और वोडाफोन ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 मेगाहर्ट्ज नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। इन कंपनियों का कहना है कि उनके लाइसेंस शर्तों के मुताबिक लाइसेंस की समयसीमा 10 साल तक बढ़नी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
27 Feb. 2013
नई दिल्ली। सीडीएमए स्पेक्ट्रम की नीलामी 11 मार्च से होगी। पहले ये नीलामी जीएसएम स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के 2 दिन के बाद होनी थी। लेकिन किसी कंपनी के भाग न लेने के चलते 11 मार्च से शुरू होने वाली जीएसएम स्पेक्ट्रम की दिल्ली, मुंबई समेत 5 सर्किल में नीलामी रद्द हो गई है।
सीडीएमए स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी 11 मार्च को होगी। नीलामी में सिर्फ एक प्लेयर के भाग लेने के चलते नीलामी एक राउंड में ही खत्म हो जाएगी। और स्पेक्ट्रम बेस प्राइस पर बिकेगा। एमटीएस ब्रैंड के तहत सीडीएमए प्लेटफॉर्म पर सर्विस देने वाली सिस्टमा श्याम ने 11 सर्किल में स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अर्जी दी है। कंपनी को इसके लिए 5,623 करोड़ रुपये देने होंगे।
जाहिर है कंपनियों की नीलामी में दिलचस्पी न होने से अब सरकार आपना 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। नीलामी के दूसरी बार फेल होने के बाद सरकार क्या फिर से इन सर्किल में स्पेक्ट्रम नीलामी पर रखेगी। इसका फैसला जल्द ईजीओएम करेगी। लेकिन कंपनियों का कहना है कि स्पेक्ट्रम का दाम वाजिब नहीं है यहां तक हाल में ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में हुई 4जी नीलामी से भी कहीं ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि ये कंपनियों की साठगांठ भी हो सकती है। क्योंकि नीलामी के फेल होने से उनके लिए दाम कम कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना आसान होगा। कंपनियां चाहती हैं कि उनके लाइसेंस की मियाद बढ़ जाए ताकि रिफार्मिंग के जरिए उनके पास मौजूद कीमती स्पेक्ट्रम वापिस नहीं लिया जाए। 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग पर टेलिकॉम विभाग को 7 मार्च तक फैसला लेना है। इसी बीच सरकार स्पेक्ट्रम की तीसरे राउंड की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को 20 सर्किल में बचे सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी करनी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर में से किसी ने भी नीलामी में भाग नहीं लिया। जबकि इन कंपनियों के दिल्ली, मुंबई और कोलकता लाइसेंस अगले साल नवंबर में खत्म हो रहे हैं। इन कंपनियों के पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंड मौजूद है जिसकी कीमत 1800 मेगाहर्ट्ज से दोगुनी है। 900 मेगाहर्ट्ज की सिग्नल कवरेज दूसरे स्पेक्ट्रम के मुकाबले बेहतर है। भारती एयरटेल और वोडाफोन ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 मेगाहर्ट्ज नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। इन कंपनियों का कहना है कि उनके लाइसेंस शर्तों के मुताबिक लाइसेंस की समयसीमा 10 साल तक बढ़नी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
राज ठाकरे के काफिले पर पथराव, एनसीपी-एमएनएस कार्यकर्ता भिड़े
27 Feb. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार के बीच चल रही जुबानी जंग अब सड़कों पर आ गई है। महाराष्ट्र में देर रात एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ताओं में भयानक झड़प हुई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई, पुणे और ठाणे में एनसीपी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एनसीपी नेता अजित पवार के पोस्टर फाड़े और आगजनी भी की। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे राज ठाकरे को मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे अहमदनगर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर पथराव किया और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इसके जवाब में राज्य के कई शहरों में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और एनसीपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कीं। मुंबई में एमएनएस नेता राम कदम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एनसीपी पर हल्ला बोला, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। झड़प के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विरोध की वजह एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ दिया गया बयान था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में सभा के दौरान शरद पवार और अजित पवार पर निशाना साधा था। उन्होंने अजित पवार की नकल करते हुए उन पर चुटकी ली थी। इससे गुस्साए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज के काफिले पर हमला बोल दिया और फिर इसके जवाब में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में एनसीपी के दफ्तरों पर पथराव किया।
27 Feb. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार के बीच चल रही जुबानी जंग अब सड़कों पर आ गई है। महाराष्ट्र में देर रात एनसीपी और एमएनएस के कार्यकर्ताओं में भयानक झड़प हुई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई, पुणे और ठाणे में एनसीपी के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एनसीपी नेता अजित पवार के पोस्टर फाड़े और आगजनी भी की। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे राज ठाकरे को मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे अहमदनगर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर पथराव किया और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इसके जवाब में राज्य के कई शहरों में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और एनसीपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कीं। मुंबई में एमएनएस नेता राम कदम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एनसीपी पर हल्ला बोला, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। झड़प के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विरोध की वजह एनसीपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ दिया गया बयान था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में सभा के दौरान शरद पवार और अजित पवार पर निशाना साधा था। उन्होंने अजित पवार की नकल करते हुए उन पर चुटकी ली थी। इससे गुस्साए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने राज के काफिले पर हमला बोल दिया और फिर इसके जवाब में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में एनसीपी के दफ्तरों पर पथराव किया।
आग से खाक हुआ कोलकाता का बाजार, 18 की मौत
27 Feb. 2013
कोलकाता। सियालदह इलाके में बुधवार तड़के सूर्यसेन बाजार में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लग जाने से 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक, कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे 15 लोगों को बचा लिया गया है। मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे लग गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का जायजा लेकर स्थिति की समीक्षा की है। पुलिस ने बताया कि आग तड़के 3 बजकर 50 मिनट पर लगी। जब आग लगी तो लोग वहां सो रहे थे। घायलों को एनआरएस और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। इससे पहुंचे नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर जावेद शमीम ने बताया कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि, अभी तक 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि हम अब तक 18 शव निकाल चुके हैं। इमारत के अंदर और भी लोग फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है। राज्य के फायर ब्रिगेड सर्विस मिनिस्टर जावेद खान ने बताया कि आग की लपटों में घिरे गोदाम से 6 लोगों को अचेत अवस्था में निकाला गया। उनकी भी हालत नाजुक है। खान ने बताया कि 26 दमकल वाहनों ने करीब तीन घंटे में आग पर काबू पा लिया। मंत्री ने खान ने कहा कि वह इस घटना के लिए जिम्मेदार रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
27 Feb. 2013
कोलकाता। सियालदह इलाके में बुधवार तड़के सूर्यसेन बाजार में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लग जाने से 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक, कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे 15 लोगों को बचा लिया गया है। मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे लग गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का जायजा लेकर स्थिति की समीक्षा की है। पुलिस ने बताया कि आग तड़के 3 बजकर 50 मिनट पर लगी। जब आग लगी तो लोग वहां सो रहे थे। घायलों को एनआरएस और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। इससे पहुंचे नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर जावेद शमीम ने बताया कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि, अभी तक 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि हम अब तक 18 शव निकाल चुके हैं। इमारत के अंदर और भी लोग फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है। राज्य के फायर ब्रिगेड सर्विस मिनिस्टर जावेद खान ने बताया कि आग की लपटों में घिरे गोदाम से 6 लोगों को अचेत अवस्था में निकाला गया। उनकी भी हालत नाजुक है। खान ने बताया कि 26 दमकल वाहनों ने करीब तीन घंटे में आग पर काबू पा लिया। मंत्री ने खान ने कहा कि वह इस घटना के लिए जिम्मेदार रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
रादडिया ने कांग्रेस छोड़ मोदी का दामन थामा
27 Feb. 2013
अहमदाबाद। सौराष्ट्र के वरिष्ठ पटेल नेता व पोरबंदर के पूर्व सांसद विट्ठल रादडिया ने बेटे जयेश के साथ सोमवार को गुजरात विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वे अंचलकी धोराजी से विधायक थे जबकि जयेश रादडिया जेतपुर से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। रादडिया पिता-पुत्र ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपा। तत्पश्चात भाजपा से जुड़ने का ऐलान कर कांग्रेस पर बरसे। वरिष्ठ रादडिया ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति कर गुजरात के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मैंने नर्मदा योजना का कई बार मुद्दा उठाया लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर गुजरात को नुकसान पहुंचाने में ही दिलचस्पी है। भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विकास को बल प्रदान किया है। विकास यात्रा के रहबर बनने की इच्छा के चलते विधायक पद से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय किया है। जेतपुर के विधायक जयेश रादडिया ने कांग्रेस को युवा-विकास विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवा दिखें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवाओं को घोर अंधकारमयी स्थिति में रखना उनका कार्य है। देश अथवा गुजरात के मतदाता उन्हें स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस युवा और विकास विरोधी है।
27 Feb. 2013
अहमदाबाद। सौराष्ट्र के वरिष्ठ पटेल नेता व पोरबंदर के पूर्व सांसद विट्ठल रादडिया ने बेटे जयेश के साथ सोमवार को गुजरात विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वे अंचलकी धोराजी से विधायक थे जबकि जयेश रादडिया जेतपुर से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। रादडिया पिता-पुत्र ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपा। तत्पश्चात भाजपा से जुड़ने का ऐलान कर कांग्रेस पर बरसे। वरिष्ठ रादडिया ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति कर गुजरात के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मैंने नर्मदा योजना का कई बार मुद्दा उठाया लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर गुजरात को नुकसान पहुंचाने में ही दिलचस्पी है। भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विकास को बल प्रदान किया है। विकास यात्रा के रहबर बनने की इच्छा के चलते विधायक पद से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने का निर्णय किया है। जेतपुर के विधायक जयेश रादडिया ने कांग्रेस को युवा-विकास विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवा दिखें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवाओं को घोर अंधकारमयी स्थिति में रखना उनका कार्य है। देश अथवा गुजरात के मतदाता उन्हें स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस युवा और विकास विरोधी है।
यात्री किराया नहीं बढ़ेगा लेकिन तत्काल और सुपरफास्ट टिकट महंगा होगा 
26 Feb. 2013
नई दिल्ली। फिलहाल यात्री किराया नहीं बढ़ेगा लेकिन तत्काल और सुपरफास्ट टिकट महंगा होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे को 5.19 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। सीनियर सिटिजन के लिए बड़े स्टेशनों पर 400 लिफ्ट लगेंगी। कुछ ट्रेनों में आधुनिक सुविधाओं वाला अनुभूति डिब्बा लगाया जाएगा। डिब्बों में आग लगने से रोकने के उपाय हुए हैं। और ज्यादा स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाएंगे। टिकट से जुड़ी सारी जानकारी एसएमएस और फोन पर मिलेगी।
चुनिंदा ट्रेनों में वाई फाई सुविधा देने का प्रस्ताव। बेहतर धुलाई के लिए 8-10 लॉन्ड्रियां बनेंगी। बायो टॉइलट की संख्या बढ़ाई जाएगी। 6 रेल नीर बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। आरपीएफ की भर्ती में महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएग। फ्यूल अजस्टमेंट सरचार्ज लगाया जाए। डीजल-बिजली महंगी होने से रेलवे पर बोझ बढ़ा है। फिलहाल यात्री किराया नहीं बढ़ेगा। किराया ईंधन की कीमतों के हिसाब से बढ़ना-घटना चाहिए। हर साल 5 से 6 फीसदी किराया बढ़ना चाहिए। यात्री किराया बढ़ाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र में से 600 करोड़ और बाजार से 1500 करोड़ रुपये लेंगे। 1 लाख 43 हजार 742 करोड़ की कुल आमदनी का अनुमान। 5.2 फीसदी यात्री बढ़ सकते हैं। और ज्यादा लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेनें चलेंगी। यात्री किराये से 32,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य। 10,700 अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद की जाएंगी।
सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर
सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सिकंदराबाद में नया ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को हर साल के बजाय अब तीन साल में पास रिन्यू कराना होगा। रेलवे का कचरा बेचकर 4500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। लोहे की खदानो को रेल से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपये। 25 साल में पहली बार रेलवे ने कोई खास ग्रांट की मांग नहीं रखी है। 2011-12 में 3000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था। यह कर्ज चुकाया जा चुका है। फिजूल के खर्चे रोकने पर काम होगा। केरल में नई रेल कोच फैक्ट्री लगेगी। वीरता पुरस्कार जीतने वाले सैनिकों को रेल पास मिलेगा। नैशनल रेल म्यूजियम पर खास ध्यान दिया जाएगा। हेरिटेज ट्रेनें भारत को स्विट्जरलैंड जैसे देशों की श्रेणी में रखती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाली ये खास ट्रेनें बरकरार रखी जाएंगी। नागपुर में एक ट्रेनिंग संस्थान।
खिलाड़ियों को रेलवे का पास मिलेगा
बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 9000 करोड़ रुपये। खिलाड़ियों को मिले पास राजधानी के साथ-साथ दुरंतो एक्सप्रेस में भी लागू होंगे। रेलवे के सुशील कुमार ने ओलिंपिक में पदक जीता। रेलवे 9 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जीत चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को रेलवे का पास मिलेगा। महिला रेल कर्मचारियों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी। कुरनूल में भी लगेगी रेल फैक्ट्री। रेलवे स्टाफ क्वॉर्टर बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये। रेलवे सुरक्षा कर्मियों के बैरकों की स्थिति में सुधार होगा। स्टाफ क्वॉर्टर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चंडीगढ़ में आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। डेढ़ लाख वेकेंसी भरने के लिए 60 शहरों में रेलवे रिक्रूटमेंट। कैटरिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र राय बरेली में एक और फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव। लोकसभा में शोर-शराबा। कालाहांडी में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना लगेगा। रायबरेली में नई रेल फैक्ट्री बनेगी।
सोनीपत में कोच फैक्ट्री
कालाहांडी में वैगनवील वर्कशॉप बनाई जाएगी। सोनीपत में कोच फैक्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव। दिल्ली के तीन स्टेशनों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब कोई नई अनमैन्ड क्रॉसिंग नहीं बनेगी। मणिपुर को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन। एक मिनट में 7200 टिकट जारी करने के सिस्टम पर विचार हो रहा है। बुकिंग के लिए नए सिस्टम से हर मिनट में 1700 टिकट बुक हो सकेंगे। पटना, आगरा, नागपुर, बैंगलोर में बनेंगे लाउंज। नई दिल्ली समेत 8 जगहों पर एग्जेक्यूटिव लाउंज बनाए जाएंगे। वैष्णो देवी यात्रियों को ट्रेन में ही यात्रा पर्ची देने पर विचार किया जा रहा है। टूरिस्टों के लिए आजादी एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे सेफ्टी फंड से काफी फायदा हुआ है। रिजर्व टिकट पर आईकार्ड रखना जरूरी। खाने की क्वॉलिटी लगातार चेक करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।
मोबाइल से भी ई-टिकट बुकिंग होगी
काकोदकर, पित्रोदा कमिटी की सिफारिशों पर विचार होगा। मोबाइल से भी ई-टिकट बुकिंग होगी। रेलवे में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा। और आधुनिक ई-टिकट सिस्टम लागू होगा। बड़ी ट्रेनों में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों जैसा एक कोच लगाया जाएगा। पिछले साल रेलवे को 24,600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। क्रॉसिंग पर हादसे रोकने के लिए 3700 करोड़ रुपया चाहिए।
26 Feb. 2013
नई दिल्ली। फिलहाल यात्री किराया नहीं बढ़ेगा लेकिन तत्काल और सुपरफास्ट टिकट महंगा होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे को 5.19 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। सीनियर सिटिजन के लिए बड़े स्टेशनों पर 400 लिफ्ट लगेंगी। कुछ ट्रेनों में आधुनिक सुविधाओं वाला अनुभूति डिब्बा लगाया जाएगा। डिब्बों में आग लगने से रोकने के उपाय हुए हैं। और ज्यादा स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाएंगे। टिकट से जुड़ी सारी जानकारी एसएमएस और फोन पर मिलेगी।
चुनिंदा ट्रेनों में वाई फाई सुविधा देने का प्रस्ताव। बेहतर धुलाई के लिए 8-10 लॉन्ड्रियां बनेंगी। बायो टॉइलट की संख्या बढ़ाई जाएगी। 6 रेल नीर बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। आरपीएफ की भर्ती में महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएग। फ्यूल अजस्टमेंट सरचार्ज लगाया जाए। डीजल-बिजली महंगी होने से रेलवे पर बोझ बढ़ा है। फिलहाल यात्री किराया नहीं बढ़ेगा। किराया ईंधन की कीमतों के हिसाब से बढ़ना-घटना चाहिए। हर साल 5 से 6 फीसदी किराया बढ़ना चाहिए। यात्री किराया बढ़ाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र में से 600 करोड़ और बाजार से 1500 करोड़ रुपये लेंगे। 1 लाख 43 हजार 742 करोड़ की कुल आमदनी का अनुमान। 5.2 फीसदी यात्री बढ़ सकते हैं। और ज्यादा लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेनें चलेंगी। यात्री किराये से 32,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य। 10,700 अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद की जाएंगी।
सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर
सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सिकंदराबाद में नया ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को हर साल के बजाय अब तीन साल में पास रिन्यू कराना होगा। रेलवे का कचरा बेचकर 4500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। लोहे की खदानो को रेल से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपये। 25 साल में पहली बार रेलवे ने कोई खास ग्रांट की मांग नहीं रखी है। 2011-12 में 3000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था। यह कर्ज चुकाया जा चुका है। फिजूल के खर्चे रोकने पर काम होगा। केरल में नई रेल कोच फैक्ट्री लगेगी। वीरता पुरस्कार जीतने वाले सैनिकों को रेल पास मिलेगा। नैशनल रेल म्यूजियम पर खास ध्यान दिया जाएगा। हेरिटेज ट्रेनें भारत को स्विट्जरलैंड जैसे देशों की श्रेणी में रखती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाली ये खास ट्रेनें बरकरार रखी जाएंगी। नागपुर में एक ट्रेनिंग संस्थान।
खिलाड़ियों को रेलवे का पास मिलेगा
बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 9000 करोड़ रुपये। खिलाड़ियों को मिले पास राजधानी के साथ-साथ दुरंतो एक्सप्रेस में भी लागू होंगे। रेलवे के सुशील कुमार ने ओलिंपिक में पदक जीता। रेलवे 9 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जीत चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को रेलवे का पास मिलेगा। महिला रेल कर्मचारियों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी। कुरनूल में भी लगेगी रेल फैक्ट्री। रेलवे स्टाफ क्वॉर्टर बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये। रेलवे सुरक्षा कर्मियों के बैरकों की स्थिति में सुधार होगा। स्टाफ क्वॉर्टर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चंडीगढ़ में आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। डेढ़ लाख वेकेंसी भरने के लिए 60 शहरों में रेलवे रिक्रूटमेंट। कैटरिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र राय बरेली में एक और फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव। लोकसभा में शोर-शराबा। कालाहांडी में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना लगेगा। रायबरेली में नई रेल फैक्ट्री बनेगी।
सोनीपत में कोच फैक्ट्री
कालाहांडी में वैगनवील वर्कशॉप बनाई जाएगी। सोनीपत में कोच फैक्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव। दिल्ली के तीन स्टेशनों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब कोई नई अनमैन्ड क्रॉसिंग नहीं बनेगी। मणिपुर को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन। एक मिनट में 7200 टिकट जारी करने के सिस्टम पर विचार हो रहा है। बुकिंग के लिए नए सिस्टम से हर मिनट में 1700 टिकट बुक हो सकेंगे। पटना, आगरा, नागपुर, बैंगलोर में बनेंगे लाउंज। नई दिल्ली समेत 8 जगहों पर एग्जेक्यूटिव लाउंज बनाए जाएंगे। वैष्णो देवी यात्रियों को ट्रेन में ही यात्रा पर्ची देने पर विचार किया जा रहा है। टूरिस्टों के लिए आजादी एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे सेफ्टी फंड से काफी फायदा हुआ है। रिजर्व टिकट पर आईकार्ड रखना जरूरी। खाने की क्वॉलिटी लगातार चेक करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।
मोबाइल से भी ई-टिकट बुकिंग होगी
काकोदकर, पित्रोदा कमिटी की सिफारिशों पर विचार होगा। मोबाइल से भी ई-टिकट बुकिंग होगी। रेलवे में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा। और आधुनिक ई-टिकट सिस्टम लागू होगा। बड़ी ट्रेनों में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों जैसा एक कोच लगाया जाएगा। पिछले साल रेलवे को 24,600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। क्रॉसिंग पर हादसे रोकने के लिए 3700 करोड़ रुपया चाहिए।
पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं काटजू: भाजपा
26 Feb. 2013
नई दिल्ली। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। इस बार फिर विवाद उठा है नरेंद्र मोदी पर जस्टिस काटजू के लेख को लेकर जिसे अब पाकिस्तान के एक अखबार ने छापा है। बीजेपी सांसद बलबीर पुंज ने आरोप लगाया कि काटजू पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जस्टिस काटजू जो भी लिखते हैं उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जब भी कोई भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में पाकिस्तान में लिखता है तो यह मुद्दा उठता है कि क्या कोई जज सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन सकता है। जावड़ेकर ने कहा, भले ही काटजू जी ने कहा है कि वे एक नागरिक के नाते लिख रहे हैं। लेकिन वह राजनीति कर रहे हैं। अगर वह ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल में हो जाना चाहिए। काटजू पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'इस देश में हर किसी को बोलने और लिखने की आजादी है। पर उनकी तरह कोई और जज राजनीति नहीं कर रहा है। बीजेपी ने काटजू पर नरेंद्र मोदी विरोधी प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह राजनीति कर रहे हैं। वह अपनी दोहरी भूमिका को अलग नहीं कर सकते वह भी तब जब वे एक संवैधानिक संस्था के मुखिया है। इससे पहले स्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक अंग्रेजी अखबार नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए देश के लोगों से अपील की थी कि वे सोच-समझकर प्रधानमंत्री चुनें। लेख से नाराज बीजेपी ने मांग की थी कि या तो जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा दें या उन्हें हटा दिया जाए।
26 Feb. 2013
नई दिल्ली। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। इस बार फिर विवाद उठा है नरेंद्र मोदी पर जस्टिस काटजू के लेख को लेकर जिसे अब पाकिस्तान के एक अखबार ने छापा है। बीजेपी सांसद बलबीर पुंज ने आरोप लगाया कि काटजू पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जस्टिस काटजू जो भी लिखते हैं उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जब भी कोई भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में पाकिस्तान में लिखता है तो यह मुद्दा उठता है कि क्या कोई जज सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन सकता है। जावड़ेकर ने कहा, भले ही काटजू जी ने कहा है कि वे एक नागरिक के नाते लिख रहे हैं। लेकिन वह राजनीति कर रहे हैं। अगर वह ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल में हो जाना चाहिए। काटजू पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'इस देश में हर किसी को बोलने और लिखने की आजादी है। पर उनकी तरह कोई और जज राजनीति नहीं कर रहा है। बीजेपी ने काटजू पर नरेंद्र मोदी विरोधी प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह राजनीति कर रहे हैं। वह अपनी दोहरी भूमिका को अलग नहीं कर सकते वह भी तब जब वे एक संवैधानिक संस्था के मुखिया है। इससे पहले स्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक अंग्रेजी अखबार नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए देश के लोगों से अपील की थी कि वे सोच-समझकर प्रधानमंत्री चुनें। लेख से नाराज बीजेपी ने मांग की थी कि या तो जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा दें या उन्हें हटा दिया जाए।
हैदराबाद ब्लास्ट में प्रेशर कुकर का हुआ था इस्तेमाल
26 Feb. 2013
हैदराबाद। हैदराबाद धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया था। ये खुलासा धमाकों के फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुआ है। धमाके के लिए 1.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट और चीन और जापान में बनी पांच बैट्रियों का इस्तेमाल किया गया था। धमाके से दो हजार डिग्री सेल्सियस तापमान बाहर निकला। घटनास्थल से जांचकर्ताओं को एल्युमिनियम के टुकड़े भी मिले हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश पुलिस हैदराबाद में हुए दोहरे बम विस्फोट स्थलों के पास लगे एक क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरों का विश्लेषण करके उन्हें उन्नत बनाने के लिए अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की मदद लेने पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज से अभी तक कोई विश्वसनीय सुराग नहीं मिल पाया है क्योंकि फुटेज में जो तीन व्यक्ति उस साइकिल के पास इंतजार करते दिखायी दिये हैं वह तस्वीरें पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं। इस साइकिल के बारे में माना जा रहा है विस्फोटक उसी से बंधा हुआ था। बीते गुरुवार को हैदराबाद के दिलसुखनगर क्षेत्र में कुछ मिनट के अंतराल पर हुए दो बम विस्फोटों में 16 व्यक्ति मारे गए थे और 117 अन्य घायल हो गए थे। एक अधिकारी ने कहा था, ‘फुटेज को शहर के एक फिल्म लैब भेजा गया था लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। तस्वीर की गुणवत्ता नहीं सुधारी जा सकी। इसलिए फुटेज को एफबीआई के पास भेजा जा सकता है जिसके पास उन्नत प्रौद्योगिकी है।’
26 Feb. 2013
हैदराबाद। हैदराबाद धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया था। ये खुलासा धमाकों के फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुआ है। धमाके के लिए 1.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट और चीन और जापान में बनी पांच बैट्रियों का इस्तेमाल किया गया था। धमाके से दो हजार डिग्री सेल्सियस तापमान बाहर निकला। घटनास्थल से जांचकर्ताओं को एल्युमिनियम के टुकड़े भी मिले हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश पुलिस हैदराबाद में हुए दोहरे बम विस्फोट स्थलों के पास लगे एक क्लोज सर्किट सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरों का विश्लेषण करके उन्हें उन्नत बनाने के लिए अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की मदद लेने पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज से अभी तक कोई विश्वसनीय सुराग नहीं मिल पाया है क्योंकि फुटेज में जो तीन व्यक्ति उस साइकिल के पास इंतजार करते दिखायी दिये हैं वह तस्वीरें पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं। इस साइकिल के बारे में माना जा रहा है विस्फोटक उसी से बंधा हुआ था। बीते गुरुवार को हैदराबाद के दिलसुखनगर क्षेत्र में कुछ मिनट के अंतराल पर हुए दो बम विस्फोटों में 16 व्यक्ति मारे गए थे और 117 अन्य घायल हो गए थे। एक अधिकारी ने कहा था, ‘फुटेज को शहर के एक फिल्म लैब भेजा गया था लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। तस्वीर की गुणवत्ता नहीं सुधारी जा सकी। इसलिए फुटेज को एफबीआई के पास भेजा जा सकता है जिसके पास उन्नत प्रौद्योगिकी है।’
विदर्भ के विकास के लिए 15,000 करोड़ के एमओयू
26 Feb. 2013
नागपुर। विदर्भ में उद्योग लगाने के लिए कंपनियों में सोमवार को खासी होड़ लगी रही। विभिन्न कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 18 हजार करोड़ का एमओयू (सहमति अनुबंध) किया। एमआईडीसी में भी निवेश को बढ़ावा मिला है। एमओयू करने वालों में विदर्भ की कंपनियां ही प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालांकि देश के अन्य उद्योग समूहों से भी बात चल रही है। विदर्भ एडवांटेज परिषद के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह आयोजन हर वर्ष करने की बात कही। होटल सेंटर प्वाइंट में आयोजित परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रफुल पटेल, राज्य के उद्योग मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, जिंदल स्टील समूह के सीएमडी सज्जन जिंदल, रेमंड ग्रुप के सीएमडी गौतम सिंघानिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) के सीईओ बी. प्रसादराव व मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि विदर्भ में लगने वाले उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। पहले दिन 14,482 करोड़ का एमओयू करने वाली 16 कंपनियों के प्रमुखों को महाराष्ट्र उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के हाथों अनुबंध पत्र दिया गया। एमओयू करने वाली कंपनियों में ऊर्जा, स्टील, वस्त्र, एल्युमिनियम व सीमेंट उत्पादक कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एमआईडीसी में भी नए सिरे से एमओयू किए गए हैं। एमआईडीसी के सीईओ भूषण गगरानी ने अनुबंध पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 50 मेगा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। सिलीकॉन सोलर प्रोजेक्ट लाने पर भी विचार किया जाएगा। वर्ष 1991 तक कंपनियों पर राजनीतिक प्रभाव रहता था। अब वह स्थिति नहीं है। कंपनियों को उत्पादन कार्य के लिए समुचित अवसर दिए जा रहे हैं। एडवांटेज विदर्भ को उद्योग समूहों ने अच्छा रिसपांस दिया है। उद्योगों को राज्य सरकार की नई उद्योग नीति का लाभ मिलेगा। 18 हजार करोड़ के एमओयू तय हुए हैं। एमओयू तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परियोजनाएं साकार की जाएंगी।
26 Feb. 2013
नागपुर। विदर्भ में उद्योग लगाने के लिए कंपनियों में सोमवार को खासी होड़ लगी रही। विभिन्न कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 18 हजार करोड़ का एमओयू (सहमति अनुबंध) किया। एमआईडीसी में भी निवेश को बढ़ावा मिला है। एमओयू करने वालों में विदर्भ की कंपनियां ही प्रमुख रूप से शामिल हैं। हालांकि देश के अन्य उद्योग समूहों से भी बात चल रही है। विदर्भ एडवांटेज परिषद के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह आयोजन हर वर्ष करने की बात कही। होटल सेंटर प्वाइंट में आयोजित परिषद में मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रफुल पटेल, राज्य के उद्योग मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, जिंदल स्टील समूह के सीएमडी सज्जन जिंदल, रेमंड ग्रुप के सीएमडी गौतम सिंघानिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) के सीईओ बी. प्रसादराव व मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि विदर्भ में लगने वाले उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। पहले दिन 14,482 करोड़ का एमओयू करने वाली 16 कंपनियों के प्रमुखों को महाराष्ट्र उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के हाथों अनुबंध पत्र दिया गया। एमओयू करने वाली कंपनियों में ऊर्जा, स्टील, वस्त्र, एल्युमिनियम व सीमेंट उत्पादक कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एमआईडीसी में भी नए सिरे से एमओयू किए गए हैं। एमआईडीसी के सीईओ भूषण गगरानी ने अनुबंध पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 50 मेगा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। सिलीकॉन सोलर प्रोजेक्ट लाने पर भी विचार किया जाएगा। वर्ष 1991 तक कंपनियों पर राजनीतिक प्रभाव रहता था। अब वह स्थिति नहीं है। कंपनियों को उत्पादन कार्य के लिए समुचित अवसर दिए जा रहे हैं। एडवांटेज विदर्भ को उद्योग समूहों ने अच्छा रिसपांस दिया है। उद्योगों को राज्य सरकार की नई उद्योग नीति का लाभ मिलेगा। 18 हजार करोड़ के एमओयू तय हुए हैं। एमओयू तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परियोजनाएं साकार की जाएंगी।
20 रुपए का बैलेंस होने पर डिऐक्टिवेट नहीं होगा मोबाइल
25 Feb. 2013
नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स को राहत देते हुए टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने घोषणा की है कि 22 मार्च से उन प्री-पेड कस्टमर्स का मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं किया जा सकेगा, जिनका बैलेंस 20 रुपए होगा। इसके अलावा कनेक्शन 'इनऐक्टिव' मानने के लिए 90 दिन का समय तय किया गया है।
नए नियम में टेलिकॉम ऑपरेटर्स को उन प्री-पेड मोबाइल नंबरों को डिऐक्टिवेट करने की अनुमति होगी, जो 90 दिन से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और जिनमें बैलेंस 20 रुपए से कम है। ट्राई ने पाया था कि लगभग 20 करोड़ ऐसे प्री-पेड नंबर डिऐक्टिवेट किए गए हैं, जो 30 दिन से इस्तेमाल में नहीं थे और जिनमें औसत बैलेंस 6 रुपए था। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को 20 रुपए तक की रकम इनऐक्टिव मोबाइल नंबरों से प्रत्येक महीने तब तक काटने करने की अनुमति होगी, जब तक नंबर डिऐक्टिवेट नहीं होता और बैलेंस 20 रुपए से नीचे नहीं जाता। नए नियमों के मुताबिक, ऑपरेटर को एक उचित रकम चुकाकर प्री-पेड कनेक्शन दोबारा ऐक्टिवेट करवाने की सुविधा देनी होगी। ट्राई का कहना है, 'जिस कंज्यूमर का कनेक्शन डिऐक्टिवेट होता है उसे 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और इस दौरान वह उसी नंबर को ऐक्टिवेट करवा सकता है।' पोस्ट-पेड कस्टमर के मामले में ऑपरेटर को सेफ कस्टडी स्कीम सब्सक्राइबर को उपलब्ध करानी होगी, जिसके तहत इनऐक्टिवेट नंबर तीन महीने तक बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइबर से 150 रुपए तक की रकम वसूली जा सकती है।
नए नियमों में कहा गया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स को उन कस्टमर्स से मासिक रेंटल नहीं लेना चाहिए, जो सेफ कस्टडी स्कीम चुनते हैं। ट्राई ने उन पोस्ट-पेड कस्टमर्स को मोबाइल नंबर डिऐक्टिवेट करने पर रोक लगा दी है, जिन्होंने विशेष अवधि के लिए अडवांस रेंट दिया है।
25 Feb. 2013
नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स को राहत देते हुए टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने घोषणा की है कि 22 मार्च से उन प्री-पेड कस्टमर्स का मोबाइल कनेक्शन बंद नहीं किया जा सकेगा, जिनका बैलेंस 20 रुपए होगा। इसके अलावा कनेक्शन 'इनऐक्टिव' मानने के लिए 90 दिन का समय तय किया गया है।
नए नियम में टेलिकॉम ऑपरेटर्स को उन प्री-पेड मोबाइल नंबरों को डिऐक्टिवेट करने की अनुमति होगी, जो 90 दिन से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और जिनमें बैलेंस 20 रुपए से कम है। ट्राई ने पाया था कि लगभग 20 करोड़ ऐसे प्री-पेड नंबर डिऐक्टिवेट किए गए हैं, जो 30 दिन से इस्तेमाल में नहीं थे और जिनमें औसत बैलेंस 6 रुपए था। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को 20 रुपए तक की रकम इनऐक्टिव मोबाइल नंबरों से प्रत्येक महीने तब तक काटने करने की अनुमति होगी, जब तक नंबर डिऐक्टिवेट नहीं होता और बैलेंस 20 रुपए से नीचे नहीं जाता। नए नियमों के मुताबिक, ऑपरेटर को एक उचित रकम चुकाकर प्री-पेड कनेक्शन दोबारा ऐक्टिवेट करवाने की सुविधा देनी होगी। ट्राई का कहना है, 'जिस कंज्यूमर का कनेक्शन डिऐक्टिवेट होता है उसे 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और इस दौरान वह उसी नंबर को ऐक्टिवेट करवा सकता है।' पोस्ट-पेड कस्टमर के मामले में ऑपरेटर को सेफ कस्टडी स्कीम सब्सक्राइबर को उपलब्ध करानी होगी, जिसके तहत इनऐक्टिवेट नंबर तीन महीने तक बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइबर से 150 रुपए तक की रकम वसूली जा सकती है।
नए नियमों में कहा गया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स को उन कस्टमर्स से मासिक रेंटल नहीं लेना चाहिए, जो सेफ कस्टडी स्कीम चुनते हैं। ट्राई ने उन पोस्ट-पेड कस्टमर्स को मोबाइल नंबर डिऐक्टिवेट करने पर रोक लगा दी है, जिन्होंने विशेष अवधि के लिए अडवांस रेंट दिया है।
सीबीआई को इटली के अधिकारियों से मिले दस्तावेज 
25 Feb. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में अगस्ता वेस्टलैंड ने रिश्वत दी या नहीं, इससे जुड़े कुछ दस्तावेज सीबीआई को मिलान में इटली के अधिकारियों से हासिल हुए हैं। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की जो टीम इटली गई थी, उस टीम का एक अधिकारी रविवार को कुछ दस्तावेजों के साथ मिलान से लौटा है। 3600 करोड़ रुपये की इस विवादास्पद डील में अगले कुछ दिनों में सीबीआई जांच शुरू कर देगी। सूत्रों ने बताया कि अभी जो शुरुआती जांच (पीई) सीबीआई शुरू करेगी, वह इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर होगी। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड के फेवर में यह डील कराने के लिए 362 करोड़ की रिश्वत दी गई। सूत्रों ने यह तो नहीं बनाया कि वहां से लाए गए दस्तावेज किस प्रकार के हैं लेकिन उसने कहा कि शुरुआती जांच के लिए ये काफी हैं। इटली के अधिकारियों ने अभी सिर्फ इतने ही कागजात इस लेवल पर सौंपे हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही उनकी जांच पूरी हो जाएगी वे बाकी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप देंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ अधिकारी अभी भी मिलान में हैं और वे कुछ और दस्तावेजों के साथ सोमवार को दिल्ली लौट सकते हैं। फिनमेकेनिका ने भी भारतीय जांच एजेंसी को आश्वस्त किया है कि वे इस कांड से जुड़े भारतीयों के बारे में सुबूत जरूर देंगे। मीटिंग के दौरान सीबीआई ने इस कंपनी से इसकी वह आंतरिक रिपोर्ट मांगी जो उसने इस मामले से जुड़ी जांच के बाद तैयार की है।
25 Feb. 2013
नई दिल्ली। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में अगस्ता वेस्टलैंड ने रिश्वत दी या नहीं, इससे जुड़े कुछ दस्तावेज सीबीआई को मिलान में इटली के अधिकारियों से हासिल हुए हैं। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की जो टीम इटली गई थी, उस टीम का एक अधिकारी रविवार को कुछ दस्तावेजों के साथ मिलान से लौटा है। 3600 करोड़ रुपये की इस विवादास्पद डील में अगले कुछ दिनों में सीबीआई जांच शुरू कर देगी। सूत्रों ने बताया कि अभी जो शुरुआती जांच (पीई) सीबीआई शुरू करेगी, वह इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर होगी। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड के फेवर में यह डील कराने के लिए 362 करोड़ की रिश्वत दी गई। सूत्रों ने यह तो नहीं बनाया कि वहां से लाए गए दस्तावेज किस प्रकार के हैं लेकिन उसने कहा कि शुरुआती जांच के लिए ये काफी हैं। इटली के अधिकारियों ने अभी सिर्फ इतने ही कागजात इस लेवल पर सौंपे हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही उनकी जांच पूरी हो जाएगी वे बाकी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप देंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ अधिकारी अभी भी मिलान में हैं और वे कुछ और दस्तावेजों के साथ सोमवार को दिल्ली लौट सकते हैं। फिनमेकेनिका ने भी भारतीय जांच एजेंसी को आश्वस्त किया है कि वे इस कांड से जुड़े भारतीयों के बारे में सुबूत जरूर देंगे। मीटिंग के दौरान सीबीआई ने इस कंपनी से इसकी वह आंतरिक रिपोर्ट मांगी जो उसने इस मामले से जुड़ी जांच के बाद तैयार की है।
भारत और फ्रांस के सहयोग से बने उपग्रह लॉन्च 
25 Feb. 2013
श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत और फ्रांस के सहयोग से बने उपग्रह को सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। उपग्रहों को सोमवार शाम पांच बजकर 56 मिनट पर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करेगा। इसके प्रक्षेपण की 59 घंटों की उलटी गिनती शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह के छह बजकर 56 मिनट पर शुरू हो गई थी। इन सात उपग्रहों में सबसे प्रमुख है भारत-फ्रांस सहयोग से बना ये उपग्रह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ब्रिटेन और कनाडा की तरफ से भेजे जा रहे हैं। किसी पीएसएलवी-सी20 रॉकेट के जरिये भेजे जाने वाले उपग्रहों की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के पीएसएलवी-सी20 रॉकेट के प्रक्षेपण के वक्त मौके पर मौजूद रहने की संभावना है। लॉन्च को देखते हुए सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं।
25 Feb. 2013
श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत और फ्रांस के सहयोग से बने उपग्रह को सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। उपग्रहों को सोमवार शाम पांच बजकर 56 मिनट पर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करेगा। इसके प्रक्षेपण की 59 घंटों की उलटी गिनती शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह के छह बजकर 56 मिनट पर शुरू हो गई थी। इन सात उपग्रहों में सबसे प्रमुख है भारत-फ्रांस सहयोग से बना ये उपग्रह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ब्रिटेन और कनाडा की तरफ से भेजे जा रहे हैं। किसी पीएसएलवी-सी20 रॉकेट के जरिये भेजे जाने वाले उपग्रहों की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के पीएसएलवी-सी20 रॉकेट के प्रक्षेपण के वक्त मौके पर मौजूद रहने की संभावना है। लॉन्च को देखते हुए सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं।
हैदराबाद विस्फोट अफजल और कसाब के फांसी की प्रतिक्रिया है :शिंदे 
25 Feb. 2013
कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि हैदराबाद विस्फोट आतंकी अफजल गुरु और कसाब के फांसी की प्रतिक्रिया है। फांसी के बाद हमें आशंका थी कि कहीं कोई बड़ी वारदात होगी। विस्फोट का दोषी जल्द पकड़ा जाएगा।
गृह मंत्री ने रविवार को कोलकाता में कहा कि विस्फोट के बाद देश में सतर्कता जारी की गई है और सुरक्षा मामले में कारगर कदम उठाए गए हैं। जांच में जुटी एजेंसियों को कुछ प्रमाण मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) पर शिंदे ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात रखी है। राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन देश को जब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उम्मीद है अब सब इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे। वह ममता बनर्जी के सहयोग को लेकर भी आशावादी हैं। सोमवार को गृहमंत्री ममता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक करेंगे। इससे पूर्व शिंदे हेलीकॉप्टर से दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में पहुंचे। बीएसएफ के साथ समुद्र तटीय सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद स्पीड बोट पर सवार होकर तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर कोलकाता लौटे।
25 Feb. 2013
कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि हैदराबाद विस्फोट आतंकी अफजल गुरु और कसाब के फांसी की प्रतिक्रिया है। फांसी के बाद हमें आशंका थी कि कहीं कोई बड़ी वारदात होगी। विस्फोट का दोषी जल्द पकड़ा जाएगा।
गृह मंत्री ने रविवार को कोलकाता में कहा कि विस्फोट के बाद देश में सतर्कता जारी की गई है और सुरक्षा मामले में कारगर कदम उठाए गए हैं। जांच में जुटी एजेंसियों को कुछ प्रमाण मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) पर शिंदे ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात रखी है। राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन देश को जब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उम्मीद है अब सब इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे। वह ममता बनर्जी के सहयोग को लेकर भी आशावादी हैं। सोमवार को गृहमंत्री ममता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक करेंगे। इससे पूर्व शिंदे हेलीकॉप्टर से दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में पहुंचे। बीएसएफ के साथ समुद्र तटीय सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद स्पीड बोट पर सवार होकर तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर कोलकाता लौटे।
भाजपा विधायकों को अपने मोबाइल में मोदी एप रखना अनिवार्य
25 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात के भाजपा विधायकों को अपने मोबाइल में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एप्लीकेशन (मोदी एप) रखना अनिवार्य है। मंत्रियों एवं पार्टी के अन्य नेताओं के मोबाइल में भी यह एप होना चाहिए। इससे हर घंटे में मोदी के संबंध में अपडेट जानकारी उन्हें मिलती है। पार्टी के 113 विधायकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पार्टी की प्रदेश इकाई की आईटी टीम ने विधायकों से मोदी एप के बारे में पूछताछ की। करीब 50 विधायकों के मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं था। टीम ने इसे अपलोड किया। विधायकों को इसका इस्तेमाल भी सिखाया। सभी विधायकों से उनके ई-मेल एड्रेस और फेसबुक व ट्विटर अकाउंट्स की जानकारी ली गई। सोशल साइट्स पर जिनके अकाउंट नहीं थे, उनके अकाउंट खोले गए। ट्रेनिंग सेशन में गुजरात के बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया था।
25 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात के भाजपा विधायकों को अपने मोबाइल में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एप्लीकेशन (मोदी एप) रखना अनिवार्य है। मंत्रियों एवं पार्टी के अन्य नेताओं के मोबाइल में भी यह एप होना चाहिए। इससे हर घंटे में मोदी के संबंध में अपडेट जानकारी उन्हें मिलती है। पार्टी के 113 विधायकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पार्टी की प्रदेश इकाई की आईटी टीम ने विधायकों से मोदी एप के बारे में पूछताछ की। करीब 50 विधायकों के मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं था। टीम ने इसे अपलोड किया। विधायकों को इसका इस्तेमाल भी सिखाया। सभी विधायकों से उनके ई-मेल एड्रेस और फेसबुक व ट्विटर अकाउंट्स की जानकारी ली गई। सोशल साइट्स पर जिनके अकाउंट नहीं थे, उनके अकाउंट खोले गए। ट्रेनिंग सेशन में गुजरात के बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया था।
राजस्थान में भूकंप के तेज झटके
25 Feb. 2013
जयपुर। प्रदेश के कुछ इलाकों में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर, टोंक व कोटा सहित आसपास के इलाकों के मकानों में दरार आ गई। टोंक में एक महिला की मौत हो गई। सुबह 6:27 बजे आए इस भूकंप का केंद्र टोंक में 5 किमी की गहराई में था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। टोंक के देवड़ावास में पंचायत भवन की पट्टियां टूट गईं। जयपुर में भी कई इलाकों मे भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन नुकसान की सूचना नहीं है। कोटा, अजमेर और भीलवाड़ा के शाहपुरा व जहाजपुर में भी धरती धूजी। भीलवाड़ा के अमरवासी में कई कच्चे मकानों में दरार आ गई।
25 Feb. 2013
जयपुर। प्रदेश के कुछ इलाकों में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर, टोंक व कोटा सहित आसपास के इलाकों के मकानों में दरार आ गई। टोंक में एक महिला की मौत हो गई। सुबह 6:27 बजे आए इस भूकंप का केंद्र टोंक में 5 किमी की गहराई में था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। टोंक के देवड़ावास में पंचायत भवन की पट्टियां टूट गईं। जयपुर में भी कई इलाकों मे भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन नुकसान की सूचना नहीं है। कोटा, अजमेर और भीलवाड़ा के शाहपुरा व जहाजपुर में भी धरती धूजी। भीलवाड़ा के अमरवासी में कई कच्चे मकानों में दरार आ गई।
हैदराबाद ब्लास्ट पर दोनों सदनों में विपक्ष ने बोला शिंदे पर हमला
23 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद धमाकों की गूंज शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। भाजपा समेत सभी विपक्षी दलों के तीखे प्रहारों और टोका-टाकी के बीच गृह मंत्री ने हैदराबाद से लौटकर दोनों सदनों में बयान दिया। धमाकों के बाद गुरुवार को दिए बयान से उलट उन्होंने संसद में माना कि खुफिया विभाग ने सामान्य अलर्ट जारी किया था, उसमें पुख्ता जानकारी नहीं थी।
लोकसभा में जहां विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की अगुआई में शिंदे की घेराबंदी हुई, वहीं राज्यसभा में तो पूर्व भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू नाराजगी में न जाने क्या-क्या कह गए। हैदराबाद से लौटे गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी राज्य पुलिस के साथ मिलकर धमाकों की जांच कर रही है। सरकार ऐसी वारदातों को रोकने और साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिंदे ने माना कि पांच शहरों में हमले की जानकारी थी, लेकिन कोई पुख्ता अलर्ट नहीं था। शिंदे के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने लोकसभा में इस मामले पर पूरी बहस की मांग की। सुषमा स्वराज ने शिंदे के बयान को सतही करार देते हुए जानना चाहा कि केंद्र ने धमाके की खुफिया जानकारी को राज्य सरकार को भेजने के अलावा इसे रोकने के लिए और क्या कदम उठाए? उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? स्वराज ने एमआइएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के हालिया उत्तेजक भाषण की ओर इशारा करते हुए कहा कि कहीं इन धमाकों का संबंध उस भाषण से तो नहीं है। सपा नेता मुलायम सिंह, माकपा नेता वासुदेव आचार्य और जदयू नेता शरद यादव ने इस मुद्दे पर बोलना चाहा। लेकिन, नियम का हवाला देते हुए उपाध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहस की मांग पर अडे़ सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि खुफिया विभाग के नेटवर्क में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हैदराबाद से भाजपा सांसद वेंकैया नायडू ने शिंदे के सदन में न रहने पर उन पर हमला बोला। इस दौरान वह गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर गए। बाद में गृह मंत्री के बयान से असंतोष जताते हुए वेंकैया ने कहा, 'घटना के तत्काल बाद ही गृह मंत्री को हैदराबाद जाना चाहिए था और सुबह संसद में होना चाहिए था। सरकार संसद की अनदेखी कर रही है।' सपा के राम गोपाल यादव ने भी कहा कि गृह मंत्री का बयान बेहद साधारण व निराशाजनक है। मायावती ने कहा कि खुफिया एजेंसी की जानकारियों पर केंद्र व राज्य के बीच समन्वय होना चाहिए। आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आना होगा।
23 Feb. 2013
नई दिल्ली। हैदराबाद धमाकों की गूंज शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। भाजपा समेत सभी विपक्षी दलों के तीखे प्रहारों और टोका-टाकी के बीच गृह मंत्री ने हैदराबाद से लौटकर दोनों सदनों में बयान दिया। धमाकों के बाद गुरुवार को दिए बयान से उलट उन्होंने संसद में माना कि खुफिया विभाग ने सामान्य अलर्ट जारी किया था, उसमें पुख्ता जानकारी नहीं थी।
लोकसभा में जहां विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की अगुआई में शिंदे की घेराबंदी हुई, वहीं राज्यसभा में तो पूर्व भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू नाराजगी में न जाने क्या-क्या कह गए। हैदराबाद से लौटे गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी राज्य पुलिस के साथ मिलकर धमाकों की जांच कर रही है। सरकार ऐसी वारदातों को रोकने और साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिंदे ने माना कि पांच शहरों में हमले की जानकारी थी, लेकिन कोई पुख्ता अलर्ट नहीं था। शिंदे के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने लोकसभा में इस मामले पर पूरी बहस की मांग की। सुषमा स्वराज ने शिंदे के बयान को सतही करार देते हुए जानना चाहा कि केंद्र ने धमाके की खुफिया जानकारी को राज्य सरकार को भेजने के अलावा इसे रोकने के लिए और क्या कदम उठाए? उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? स्वराज ने एमआइएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के हालिया उत्तेजक भाषण की ओर इशारा करते हुए कहा कि कहीं इन धमाकों का संबंध उस भाषण से तो नहीं है। सपा नेता मुलायम सिंह, माकपा नेता वासुदेव आचार्य और जदयू नेता शरद यादव ने इस मुद्दे पर बोलना चाहा। लेकिन, नियम का हवाला देते हुए उपाध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहस की मांग पर अडे़ सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में सरकार को आड़े हाथ लेते हुए विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि खुफिया विभाग के नेटवर्क में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हैदराबाद से भाजपा सांसद वेंकैया नायडू ने शिंदे के सदन में न रहने पर उन पर हमला बोला। इस दौरान वह गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर गए। बाद में गृह मंत्री के बयान से असंतोष जताते हुए वेंकैया ने कहा, 'घटना के तत्काल बाद ही गृह मंत्री को हैदराबाद जाना चाहिए था और सुबह संसद में होना चाहिए था। सरकार संसद की अनदेखी कर रही है।' सपा के राम गोपाल यादव ने भी कहा कि गृह मंत्री का बयान बेहद साधारण व निराशाजनक है। मायावती ने कहा कि खुफिया एजेंसी की जानकारियों पर केंद्र व राज्य के बीच समन्वय होना चाहिए। आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आना होगा।
हिमाचल सरकार ने बाबा रामदेव से जमीन वापस ली 
23 Feb. 2013
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को योगगुरु बाबा रामदेव को 2010 में आवंटित जमीन अपने कब्जे में ले ली। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाबा को पतंजलि योगपीठ की शाखा स्थापित करने के लिए आवंटित की थी।
उपायुक्त मीरा मोहंती ने बताया कि सरकार ने बाबा रामदेव को आवंटित जमीन अपने कब्जे में ले ली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बाबा रामदेव के नाम 96.3 बीघा भूमि का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया था। यह भूमि सोलन जिले में साधुपुल के निकट है। आवंटन में कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन होने की बात कही गई है। यह भूमि मूल रूप से तत्कालीन पाटियाला राजघराने की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी राजघराने के हैं। जमीन कब्जा में लेने वाली टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव ट्रस्ट द्वारा बनाई गई इमारत को खाली कराकर इसे सरकार के हवाले कर दिया गया है। भाजपा सरकार ने यह जमीन योगगुरु को एकमुश्त 17 लाख रुपये की अदायगी पर 99 साल के लिए दी थी। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य प्रभारी लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि हमने अपने कब्जे की पूरी संपत्ति सरकार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव 27 फरवरी को सोलन जिले की यात्रा करने वाले हैं। वे यहां अपने निर्धारित तिथि के अनुसार ही पहुंच रहे हैं। उनकी सभा का स्थल अब निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को कहा था कि बाबा रामदेव के राज्य में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
23 Feb. 2013
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को योगगुरु बाबा रामदेव को 2010 में आवंटित जमीन अपने कब्जे में ले ली। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाबा को पतंजलि योगपीठ की शाखा स्थापित करने के लिए आवंटित की थी।
उपायुक्त मीरा मोहंती ने बताया कि सरकार ने बाबा रामदेव को आवंटित जमीन अपने कब्जे में ले ली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बाबा रामदेव के नाम 96.3 बीघा भूमि का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया था। यह भूमि सोलन जिले में साधुपुल के निकट है। आवंटन में कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन होने की बात कही गई है। यह भूमि मूल रूप से तत्कालीन पाटियाला राजघराने की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी राजघराने के हैं। जमीन कब्जा में लेने वाली टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव ट्रस्ट द्वारा बनाई गई इमारत को खाली कराकर इसे सरकार के हवाले कर दिया गया है। भाजपा सरकार ने यह जमीन योगगुरु को एकमुश्त 17 लाख रुपये की अदायगी पर 99 साल के लिए दी थी। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य प्रभारी लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि हमने अपने कब्जे की पूरी संपत्ति सरकार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव 27 फरवरी को सोलन जिले की यात्रा करने वाले हैं। वे यहां अपने निर्धारित तिथि के अनुसार ही पहुंच रहे हैं। उनकी सभा का स्थल अब निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को कहा था कि बाबा रामदेव के राज्य में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
अब टाटा, अंबानी और बजाज भी खोलेंगे बैंक 
23 Feb. 2013
नई दिल्ली। आरबीआई ने नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए अंतिम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नए नियमों के तहत सभी निजी और सरकारी कंपनियां, कॉरपोरेट ग्रुप और एनबीएफसी बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकती हैं। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप और बजाज ग्रुप लंबे समय से अपने बैंक स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और ये सबसे पहले आवेदन करने वालों में शामिल होंगे। नए नियमों के तहत 1 जुलाई तक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी दी जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेने वाली कंपनी को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। इसकी जांच के लिए आरबीआई दूसरे रेगुलेटर और एजेंसियों से मदद लेगा। कंपनियां नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के जरिए बैंक बना पाएंगे। नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ग्रुप के बैंक और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी रहेगी। नए बैंकों के पास 5 अरब रुपए का पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होना अनिवार्य है। नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के पास बैंक के पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा होगा, जिस पर 5 साल का लॉन इन पीरियड होगा। 12 साल में इसे 15 फीसदी तक घटाया जाएगा।
23 Feb. 2013
नई दिल्ली। आरबीआई ने नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए अंतिम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नए नियमों के तहत सभी निजी और सरकारी कंपनियां, कॉरपोरेट ग्रुप और एनबीएफसी बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकती हैं। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप और बजाज ग्रुप लंबे समय से अपने बैंक स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और ये सबसे पहले आवेदन करने वालों में शामिल होंगे। नए नियमों के तहत 1 जुलाई तक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी दी जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेने वाली कंपनी को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। इसकी जांच के लिए आरबीआई दूसरे रेगुलेटर और एजेंसियों से मदद लेगा। कंपनियां नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के जरिए बैंक बना पाएंगे। नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी ग्रुप के बैंक और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी रहेगी। नए बैंकों के पास 5 अरब रुपए का पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होना अनिवार्य है। नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के पास बैंक के पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा होगा, जिस पर 5 साल का लॉन इन पीरियड होगा। 12 साल में इसे 15 फीसदी तक घटाया जाएगा।
हैदराबाद में दो बम धमाके, 16 की मौत, 117 घायल 
23 Feb. 2013
हैदराबाद। हैदराबाद में गुरुवार देर शाम एक के बाद हुए दो बम धमाकों ने दहला दिया। धमाके दिलसुख नगर इलाके में पांच मिनट के अंतराल पर हुए। इनमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 117 लोग घायल हैं। तीन घायलों की मौत शुक्रवार को हुई। करीब 4 घायलों की हालत बेहद नाजुक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। वह सुबह 5 बजे दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और साढ़े सात बजे ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। इससे पहले ब्लास्ट के ठीक बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ब्लास्ट वाली जगहों पर जांच पड़ताल में जुटी है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन शक इंडियन मुजाहिदीन पर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक जताते हुए हमले को कायरतापूर्ण हरकत बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने हमले में मरनेवालों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया।
केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि उन्होंने हादसे के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। गृह मंत्री ने कहा कि दोनों धमाके 50 मीटर के दायरे में साइकिल पर हुए। शिंदे ने कहा कि दो दिनों से खबर थी कि आतंकी हमला हो सकता है और इसको लेकर सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था। शुरुआती जांच में जांचकर्ताओं को घटनास्थल से ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने बताया कि एनआईए और सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा एनआईए के आईजी, एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट टीम और आईबी के अफसर भी हैदराबाद जाएंगे। धमाके में घायल लोगों को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यहां हुए दोनों धमाके बेहद शक्तिशाली थे। हैदराबाद का दिलसुख नगर इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। यहां बस स्टैंड और कोणार्क सिनेमा हॉल के के पास धमाके हुए। पहला धमाका 7.01 बजे हीरो होंडा बाइक के ऊपर रखे टिफिन बॉक्स में हुआ जबकि दूसरा धमाका 7.06 बजे साइकिल में हुआ। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके साथ ही देश के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 6-6 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। ब्लास्ट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को हैदराबाद बंद का ऐलान किया है।
23 Feb. 2013
हैदराबाद। हैदराबाद में गुरुवार देर शाम एक के बाद हुए दो बम धमाकों ने दहला दिया। धमाके दिलसुख नगर इलाके में पांच मिनट के अंतराल पर हुए। इनमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 117 लोग घायल हैं। तीन घायलों की मौत शुक्रवार को हुई। करीब 4 घायलों की हालत बेहद नाजुक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। वह सुबह 5 बजे दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और साढ़े सात बजे ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। इससे पहले ब्लास्ट के ठीक बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ब्लास्ट वाली जगहों पर जांच पड़ताल में जुटी है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन शक इंडियन मुजाहिदीन पर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक जताते हुए हमले को कायरतापूर्ण हरकत बताया। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने हमले में मरनेवालों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया।
केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि उन्होंने हादसे के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। गृह मंत्री ने कहा कि दोनों धमाके 50 मीटर के दायरे में साइकिल पर हुए। शिंदे ने कहा कि दो दिनों से खबर थी कि आतंकी हमला हो सकता है और इसको लेकर सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था। शुरुआती जांच में जांचकर्ताओं को घटनास्थल से ब्लास्ट में आईईडी का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने बताया कि एनआईए और सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा एनआईए के आईजी, एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट टीम और आईबी के अफसर भी हैदराबाद जाएंगे। धमाके में घायल लोगों को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यहां हुए दोनों धमाके बेहद शक्तिशाली थे। हैदराबाद का दिलसुख नगर इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। यहां बस स्टैंड और कोणार्क सिनेमा हॉल के के पास धमाके हुए। पहला धमाका 7.01 बजे हीरो होंडा बाइक के ऊपर रखे टिफिन बॉक्स में हुआ जबकि दूसरा धमाका 7.06 बजे साइकिल में हुआ। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके साथ ही देश के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 6-6 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। ब्लास्ट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को हैदराबाद बंद का ऐलान किया है।
ऐतिहासिक दस्तावेज बनेगी कैमरन की टिप्पणी
23 Feb. 2013
अमृतसर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर की गई टिप्पणी ऐतिहासिक धरोहर बन गई है। डेविड कैमरन ने जनरल डायर के कुकृत्य को शर्मनाक कहा है। जलियांवाला बाग के ऐतिहासिक प्रवेश मार्ग संकरी गली के समाप्त होते ही जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ने जनरल डायर की करतूत के तीन शिलापट्ट लगाए हैं। जिसमें जनरल डायर द्वारा निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना के शहीदों का विवरण है। अब कैमरन की टिप्पणी को भी एक शिलापट्ट पर अंकित कर तीन शिलापट्टों के साथ स्थापित करने या अजायब घर में 'फ्रेम' कर लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जलियांवाला बाग नेशनल यादगारी ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद व गवर्नर रघुनंदन लाल भाटिया ने कहा है कि यह एक बढि़या सुझाव है, जिस पर अमल किया जा सकता है। 13 मार्च को दिल्ली में ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसी तरह के विचार ट्रस्ट के सचिव एसके मुखर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि अगले माह होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। यदि सहमति बनी तो उसे अजायब घर या उन तीन शिलापट्टों के साथ स्थापित किया जा सकता है। डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी टिप्पणी उस स्थल से मात्र दो गज की दूरी पर लिखी थी, जहां पर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थीं। जब डेविड कैमरन टिप्पणी लिख रहे थे तब उनके साथ भाटिया भी बैठे हुए थे। डेविड कैमरन की इस टिप्पणी को ट्रस्ट के सचिव माफी समझ रहे हैं। यदि ट्रस्ट की बैठक में इस टिप्पणी को अजायब घर में स्थापित करने का निर्णय हुआ तो ऐतिहासिक स्थल जलियांवाला बाग में आने वाले पर्यटकों को डेविड कैमरन की टिप्पणी भी पढ़ने को मिलेगी। यह पर्यटकों पर निर्भर रहेगा कि वह इस टिप्पणी को पढ़कर जनरल डायर की करतूत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
23 Feb. 2013
अमृतसर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर की गई टिप्पणी ऐतिहासिक धरोहर बन गई है। डेविड कैमरन ने जनरल डायर के कुकृत्य को शर्मनाक कहा है। जलियांवाला बाग के ऐतिहासिक प्रवेश मार्ग संकरी गली के समाप्त होते ही जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ने जनरल डायर की करतूत के तीन शिलापट्ट लगाए हैं। जिसमें जनरल डायर द्वारा निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना के शहीदों का विवरण है। अब कैमरन की टिप्पणी को भी एक शिलापट्ट पर अंकित कर तीन शिलापट्टों के साथ स्थापित करने या अजायब घर में 'फ्रेम' कर लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जलियांवाला बाग नेशनल यादगारी ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद व गवर्नर रघुनंदन लाल भाटिया ने कहा है कि यह एक बढि़या सुझाव है, जिस पर अमल किया जा सकता है। 13 मार्च को दिल्ली में ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसी तरह के विचार ट्रस्ट के सचिव एसके मुखर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि अगले माह होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। यदि सहमति बनी तो उसे अजायब घर या उन तीन शिलापट्टों के साथ स्थापित किया जा सकता है। डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी टिप्पणी उस स्थल से मात्र दो गज की दूरी पर लिखी थी, जहां पर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थीं। जब डेविड कैमरन टिप्पणी लिख रहे थे तब उनके साथ भाटिया भी बैठे हुए थे। डेविड कैमरन की इस टिप्पणी को ट्रस्ट के सचिव माफी समझ रहे हैं। यदि ट्रस्ट की बैठक में इस टिप्पणी को अजायब घर में स्थापित करने का निर्णय हुआ तो ऐतिहासिक स्थल जलियांवाला बाग में आने वाले पर्यटकों को डेविड कैमरन की टिप्पणी भी पढ़ने को मिलेगी। यह पर्यटकों पर निर्भर रहेगा कि वह इस टिप्पणी को पढ़कर जनरल डायर की करतूत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
पोखरन में वायुसेना का सबसे बड़ा शानदार अभ्यास
23 Feb. 2013
पोखरन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में कल राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने अपने पहले दिनरात्रि अभ्यास में युद्ध तथा गोलीबारी कौशल का प्रदर्शन किया। अब तक के सबसे बड़े अभयासों में से एक में वायुसेना ने जैसलमेर के करीब रेंज में हवा से जमीन पर गोलीबारी और अचूक बमबारी के कौशल का प्रदर्शन किया। एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन ने कहा कि सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडर जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके समक्ष यह व्यक्ति, मशीन, हथियार और तकनीक पहलुओं का प्रदर्शन है। ‘आयरन फिस्ट’ एमआई8 हेलीकाप्टरों द्वारा ‘फ्लैग ट्रूपिंग’ और वायुसेना विमानों द्वारा ‘फ्लाई पास्ट’ के साथ शुरू हुआ। इसके बाद जाल से जुड़े अभियान का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत में अपने संबोधन में एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने अभ्यास के उद्देश्य और बल के आधुनिकीकरण के स्तर पर प्रकाश डाला। तीन चरण के अभ्यास में सौ से अधिक लड़ाकू और परिवहन विमान तथा हेलीकाप्टर ने भाग लिया जबकि इतने ही विमानों को अतिरिक्त रखा गया। इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां और प्लेटफार्म के 30 से अधिक प्रकारों को दिखाया जा रहा है और इसमें 230 से अधिक विमान शरीक हुए। प्रमुख लड़ाकू विमानों में सुखोई 30, मिराज 2000, जैगुआर, मिग 27, मिग 21, मिग 29, हमलावर हेलीकाप्टर, यूएवी और उच्चस्तरीय ‘एडब्ल्यूएसीएस’ ने अपना पराक्रम दिखाया जबकि प्रतिष्ठित स्वदेशी हल्का लडाकू विमान ‘तेजस’ भी इस अभ्यास में भाग लिया। अन्य विमानों में एएन32, एम्ब्रायर, आईएल 76, आईएल 78 और सी 130 जे जैसे परिवहन विमान और एमआई 17वी5, एमआई 25 और एमआई 35 हमलावर हेलीकाप्टर शामिल हैं। एसयू 30 विमान द्वारा दिखाये गये हवाई करतब इस कार्यक्रम का आकर्षण रहे। हेलीकाप्टर हवाई करतब दल ‘सारंग’ ने भी इस मौके पर कार्यक्रम प्रस्तुत किये। रक्षा मंत्री एके एंटनी, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित मित्र देशों के रक्षा एटैची ने भी इस अभ्यास का नजारा देखा।
23 Feb. 2013
पोखरन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में कल राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने अपने पहले दिनरात्रि अभ्यास में युद्ध तथा गोलीबारी कौशल का प्रदर्शन किया। अब तक के सबसे बड़े अभयासों में से एक में वायुसेना ने जैसलमेर के करीब रेंज में हवा से जमीन पर गोलीबारी और अचूक बमबारी के कौशल का प्रदर्शन किया। एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन ने कहा कि सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडर जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके समक्ष यह व्यक्ति, मशीन, हथियार और तकनीक पहलुओं का प्रदर्शन है। ‘आयरन फिस्ट’ एमआई8 हेलीकाप्टरों द्वारा ‘फ्लैग ट्रूपिंग’ और वायुसेना विमानों द्वारा ‘फ्लाई पास्ट’ के साथ शुरू हुआ। इसके बाद जाल से जुड़े अभियान का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत में अपने संबोधन में एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने अभ्यास के उद्देश्य और बल के आधुनिकीकरण के स्तर पर प्रकाश डाला। तीन चरण के अभ्यास में सौ से अधिक लड़ाकू और परिवहन विमान तथा हेलीकाप्टर ने भाग लिया जबकि इतने ही विमानों को अतिरिक्त रखा गया। इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां और प्लेटफार्म के 30 से अधिक प्रकारों को दिखाया जा रहा है और इसमें 230 से अधिक विमान शरीक हुए। प्रमुख लड़ाकू विमानों में सुखोई 30, मिराज 2000, जैगुआर, मिग 27, मिग 21, मिग 29, हमलावर हेलीकाप्टर, यूएवी और उच्चस्तरीय ‘एडब्ल्यूएसीएस’ ने अपना पराक्रम दिखाया जबकि प्रतिष्ठित स्वदेशी हल्का लडाकू विमान ‘तेजस’ भी इस अभ्यास में भाग लिया। अन्य विमानों में एएन32, एम्ब्रायर, आईएल 76, आईएल 78 और सी 130 जे जैसे परिवहन विमान और एमआई 17वी5, एमआई 25 और एमआई 35 हमलावर हेलीकाप्टर शामिल हैं। एसयू 30 विमान द्वारा दिखाये गये हवाई करतब इस कार्यक्रम का आकर्षण रहे। हेलीकाप्टर हवाई करतब दल ‘सारंग’ ने भी इस मौके पर कार्यक्रम प्रस्तुत किये। रक्षा मंत्री एके एंटनी, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित मित्र देशों के रक्षा एटैची ने भी इस अभ्यास का नजारा देखा।
बीजेपी नेता नकवी को जान से मारने की धमकी
22 Feb. 2013
नई दिल्ली। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को जान से मारने की धमकी मिली है। नकवी ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और गृहसचिव आर. के. सिंह को चिट्ठी लिखकर इसकी सूचना दे दी है। बीजेपी नेता ने बताया कि संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी की प्रशंसा करने के बाद उन्हें 16 फरवरी को लंदन से फोन करके किसी शख्स ने जान से मारने की धमकी दी।
तेज रफ्तार वाली दुर्घटना राहत ट्रेन खरीदेगा रेलवे
22 Feb. 2013
नई दिल्ली। रेल दुर्घटनाओं के दौरान राहत, बचाव और काम दोबारा शुरू करने के लिए भारतीय रेल यूरोप से तेज रफ्तार वाली स्वचालित दुर्घटना राहत ट्रेन (एसपीएआरटी या स्पार्ट) और हाइड्रोलिक क्रेन खरीद रहा है। इस समय रेलवे के पास ऐसी 27 ट्रेनें हैं, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। रेलमंत्री पवन कुमार बंसल 26 फरवरी को अपने पहले रेल बजट, वर्ष 2013-14 के रेल बजट में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार वाली राहत ट्रेन की खरीद संबंधी प्रस्ताव की घोषणा करेंगे। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम तेज रफ्तार वाली दो स्पार्ट खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो पहले चरण में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इनसे बचाव उपकरणों को दुर्घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने और राहत पहुंचाने एवं दोबारा काम शुरू करने में मदद मिलेगी। तीन डिब्बों वाली डीजल चालित स्पार्ट की अनुमानित कीमत 40 करोड़ रुपये है। रेलवे अत्याधुनिक स्पार्ट वैश्विक निविदा प्रक्रिया के द्वारा खरीदेगा। तय योजना के अनुसार, पहले दो स्पार्ट की तकनीक यूरोप से आयात की जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने आठ हाइड्रोलिक क्रेन आयात करने का भी फैसला किया है, जिससे उसके आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
22 Feb. 2013
नई दिल्ली। रेल दुर्घटनाओं के दौरान राहत, बचाव और काम दोबारा शुरू करने के लिए भारतीय रेल यूरोप से तेज रफ्तार वाली स्वचालित दुर्घटना राहत ट्रेन (एसपीएआरटी या स्पार्ट) और हाइड्रोलिक क्रेन खरीद रहा है। इस समय रेलवे के पास ऐसी 27 ट्रेनें हैं, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। रेलमंत्री पवन कुमार बंसल 26 फरवरी को अपने पहले रेल बजट, वर्ष 2013-14 के रेल बजट में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार वाली राहत ट्रेन की खरीद संबंधी प्रस्ताव की घोषणा करेंगे। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम तेज रफ्तार वाली दो स्पार्ट खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो पहले चरण में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इनसे बचाव उपकरणों को दुर्घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने और राहत पहुंचाने एवं दोबारा काम शुरू करने में मदद मिलेगी। तीन डिब्बों वाली डीजल चालित स्पार्ट की अनुमानित कीमत 40 करोड़ रुपये है। रेलवे अत्याधुनिक स्पार्ट वैश्विक निविदा प्रक्रिया के द्वारा खरीदेगा। तय योजना के अनुसार, पहले दो स्पार्ट की तकनीक यूरोप से आयात की जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने आठ हाइड्रोलिक क्रेन आयात करने का भी फैसला किया है, जिससे उसके आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कोहिनूर हीरा हमारा है, भारत को नहीं लौटाएंगे : कैमरन 
22 Feb. 2013
अमृतसर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि कोहिनूर हीरा उनके देश का है और वह इसे किसी दूसरे देश को लौटाना नहीं चाहेंगे। अपनी भारत यात्रा के अंतिम दिन डेविड कैमरन ने दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक कोहिनूर को भारत को लौटाने से इनकार कर दिया। 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन की शोभा बढ़ा रहा है और इसे लंदन टावर में लोगों के देखने के लिए रखा गया है। भारत पर जब ब्रिटिश शासन था उसी दौरान यह हीरा यहां से इंग्लैंड ले जाया गया था।
महात्मा गांधी के पोते ब्रिटिश सरकार से इस हीरे को भारत को लौटाने की मांग कर चुके हैं। इस बारे में कैमरन का कहना है, 'मैं नहीं समझता कि यह सही तरीका है।' कैमरन ने यह बात अमृतसर में कही। उन्होंने यहां उन्होंने जलियां वाला बाग का भी दौरा किया, जहां 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों भारतीय लोगों को गोलियों से भून दिया था। कोहिनूर लौटाने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'यह तो उसी तरह का सवाल है, जैसा कि ऐल्गिन मार्बल का है। इसका सही जवाब तो ब्रिटिश कल्चरल इंस्टिट्यूशन ही दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मैं रिटर्निजम में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि यह समझदारी का काम नहीं है।' दरअसल, ऐल्गिन मार्बल क्लैसिकल ग्रीक मार्बल है, जिसे यूनान से इंग्लैंड लाया गया था और सालों से ग्रीस इस मार्बल को वापस मांग रहा है।
22 Feb. 2013
अमृतसर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि कोहिनूर हीरा उनके देश का है और वह इसे किसी दूसरे देश को लौटाना नहीं चाहेंगे। अपनी भारत यात्रा के अंतिम दिन डेविड कैमरन ने दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक कोहिनूर को भारत को लौटाने से इनकार कर दिया। 105 कैरेट का कोहिनूर हीरा फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन की शोभा बढ़ा रहा है और इसे लंदन टावर में लोगों के देखने के लिए रखा गया है। भारत पर जब ब्रिटिश शासन था उसी दौरान यह हीरा यहां से इंग्लैंड ले जाया गया था।
महात्मा गांधी के पोते ब्रिटिश सरकार से इस हीरे को भारत को लौटाने की मांग कर चुके हैं। इस बारे में कैमरन का कहना है, 'मैं नहीं समझता कि यह सही तरीका है।' कैमरन ने यह बात अमृतसर में कही। उन्होंने यहां उन्होंने जलियां वाला बाग का भी दौरा किया, जहां 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों भारतीय लोगों को गोलियों से भून दिया था। कोहिनूर लौटाने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'यह तो उसी तरह का सवाल है, जैसा कि ऐल्गिन मार्बल का है। इसका सही जवाब तो ब्रिटिश कल्चरल इंस्टिट्यूशन ही दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि मैं रिटर्निजम में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि यह समझदारी का काम नहीं है।' दरअसल, ऐल्गिन मार्बल क्लैसिकल ग्रीक मार्बल है, जिसे यूनान से इंग्लैंड लाया गया था और सालों से ग्रीस इस मार्बल को वापस मांग रहा है।
अजीम प्रेमजी बने सबसे बड़े भारतीय दानदाता
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी 390 अरब रुपये का दान देकर सबसे बड़े भारतीय दानदाता बन गए हैं। इससे पहले वह अमेरिकी उद्योगपति और निवेशक वारेन बफेट के 'गिविंग प्लेज' से जुड़ने वाले पहले भारतीय अरबपति बने थे और 'गिविंग प्लेज' ने उम्मीद जताई थी कि प्रेमजी गरीबों और लाचारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान करेंगे। 'गिविंग प्लेज' गरीबों और असहायों के कल्याण के लिए काम करने वाला अरबपतियों का संगठन है। विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रमेजी इससे पहले भी शिक्षा के लिए 9,000 करोड़ रुपए दान में देने देने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अब वह इस काम के लिए बनाए गए अपने फाउंडेशन ज्यादा धन लगाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट ने 'गिविंग प्लेज' की शुरुआत की थी। गेट्स और बफेट के पास मिलाकर 110 अरब डॉलर की संपत्ति है। उन्होंने अमेरिका के कई बिलियनेयर्स को 'गिविंग प्लेज' का हिस्सा बनाया है। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति चैरिटी में लगाई है। ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को अमेरिका से बाहर पहली वेल्थी फैमिली के 'गिविंग प्लेज' से जुड़ने की जानकारी दी। अब इससे जुड़े लोगों की संख्या 105 हो गई है। प्रेमजी के साथ वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रैनसन भी इससे जुड़े हैं। भारत में प्रेमजी फिलॉनथ्रॉपी के प्रमोटर और सपोर्टर रहे हैं। पिछले साल जून में उन्होंने भारत के कई रईसों को इस बारे में चर्चा के लिए जुटाया था। हालांकि, उस इवेंट में खुलकर किसी ने इसका वादा नहीं किया, लेकिन इसमें शामिल होने वाले करीब 50 लोगों को देश के विकास के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, उसका अहसास हुआ। कॉफी डे चेन के फाउंडर और सॉफ्टवेयर कंपनी माइंडट्री में सबसे बड़े इन्वेस्टर वीजी सिद्धार्थ ने कहा, 'प्रेमजी के भारतीय होने पर मुझे गर्व है। वह एक रोल मॉडल हैं।' प्रेमजी को इसकी प्रेरणा अपनी मां से मिली, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुंबई में पोलियो और सेरेब्रल पैलिसी से ग्रस्त बच्चों के लिए चैरिटेबल अस्पताल बनाने और उसे चलाने में लगा दिया था। प्रेमजी के मुताबिक, 'जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव मेरी मां का था।'
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी 390 अरब रुपये का दान देकर सबसे बड़े भारतीय दानदाता बन गए हैं। इससे पहले वह अमेरिकी उद्योगपति और निवेशक वारेन बफेट के 'गिविंग प्लेज' से जुड़ने वाले पहले भारतीय अरबपति बने थे और 'गिविंग प्लेज' ने उम्मीद जताई थी कि प्रेमजी गरीबों और लाचारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान करेंगे। 'गिविंग प्लेज' गरीबों और असहायों के कल्याण के लिए काम करने वाला अरबपतियों का संगठन है। विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रमेजी इससे पहले भी शिक्षा के लिए 9,000 करोड़ रुपए दान में देने देने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अब वह इस काम के लिए बनाए गए अपने फाउंडेशन ज्यादा धन लगाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट ने 'गिविंग प्लेज' की शुरुआत की थी। गेट्स और बफेट के पास मिलाकर 110 अरब डॉलर की संपत्ति है। उन्होंने अमेरिका के कई बिलियनेयर्स को 'गिविंग प्लेज' का हिस्सा बनाया है। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति चैरिटी में लगाई है। ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को अमेरिका से बाहर पहली वेल्थी फैमिली के 'गिविंग प्लेज' से जुड़ने की जानकारी दी। अब इससे जुड़े लोगों की संख्या 105 हो गई है। प्रेमजी के साथ वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रैनसन भी इससे जुड़े हैं। भारत में प्रेमजी फिलॉनथ्रॉपी के प्रमोटर और सपोर्टर रहे हैं। पिछले साल जून में उन्होंने भारत के कई रईसों को इस बारे में चर्चा के लिए जुटाया था। हालांकि, उस इवेंट में खुलकर किसी ने इसका वादा नहीं किया, लेकिन इसमें शामिल होने वाले करीब 50 लोगों को देश के विकास के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, उसका अहसास हुआ। कॉफी डे चेन के फाउंडर और सॉफ्टवेयर कंपनी माइंडट्री में सबसे बड़े इन्वेस्टर वीजी सिद्धार्थ ने कहा, 'प्रेमजी के भारतीय होने पर मुझे गर्व है। वह एक रोल मॉडल हैं।' प्रेमजी को इसकी प्रेरणा अपनी मां से मिली, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुंबई में पोलियो और सेरेब्रल पैलिसी से ग्रस्त बच्चों के लिए चैरिटेबल अस्पताल बनाने और उसे चलाने में लगा दिया था। प्रेमजी के मुताबिक, 'जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव मेरी मां का था।'
रक्षा सौदों को लेकर सरकार होगी और सख्त: एंटनी
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि सरकार अब रक्षा खरीद और उत्पादन नीतियों पर नए सिरे से विचार करेगी। एंटनी ने माना कि दो साल पहले अनैतिक हरकत करने के आरोप में छह विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हथियार कंपनियों ने सबक नहीं सीखा और रक्षा सौदों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला दोबारा उछलने से रोकने के लिए सरकार और कड़े उपाय करेगी। यहां थलसेना और वाणिज्य संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नीति में इस तरह से बदलाव किया जाएगा कि घरेलू उद्योग सैनिक साज-सामान के उत्पादन में अधिक रुचि ले। उन्होंने कहा कि लालची लोगों के हितों को बचाने के लिए देश गरीब करदाताओं का पैसा नहीं बर्बाद कर सकती। एंटनी ने कहा कि हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने की जरूरत से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सेना को भी सलाह दी कि जिन हथियारों की जरूरत है, उन्हें विदेशों से आयात करने पर विचार करने के पहले देखें कि वे देश में ही उपलब्ध हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मजबूरी में ही आयात के बारे में सोचा जाना जाए। एंटनी ने कहा कि सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों के साथ सरकार और डीआरडीओ को मिशन के तहत किसी खास परियोजना को चलाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हर तरह का समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों को अपनी क्षमताओं का साझा उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को रक्षा उत्पादन में बड़े भागीदार के तौर पर उभरना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा घरेलू रक्षा उद्योग अभी शुरुआती दौर में है इसलिए हमें विश्व स्तर पर सहयोग की जरूरत है, ताकि नवीनतम तकनीक वाले हथियार मिल सकें। सरकार की ऑफसेट नीति से यह मुमकिन हो सकेगा।
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा है कि सरकार अब रक्षा खरीद और उत्पादन नीतियों पर नए सिरे से विचार करेगी। एंटनी ने माना कि दो साल पहले अनैतिक हरकत करने के आरोप में छह विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हथियार कंपनियों ने सबक नहीं सीखा और रक्षा सौदों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला दोबारा उछलने से रोकने के लिए सरकार और कड़े उपाय करेगी। यहां थलसेना और वाणिज्य संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नीति में इस तरह से बदलाव किया जाएगा कि घरेलू उद्योग सैनिक साज-सामान के उत्पादन में अधिक रुचि ले। उन्होंने कहा कि लालची लोगों के हितों को बचाने के लिए देश गरीब करदाताओं का पैसा नहीं बर्बाद कर सकती। एंटनी ने कहा कि हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने की जरूरत से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सेना को भी सलाह दी कि जिन हथियारों की जरूरत है, उन्हें विदेशों से आयात करने पर विचार करने के पहले देखें कि वे देश में ही उपलब्ध हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मजबूरी में ही आयात के बारे में सोचा जाना जाए। एंटनी ने कहा कि सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों के साथ सरकार और डीआरडीओ को मिशन के तहत किसी खास परियोजना को चलाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हर तरह का समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों को अपनी क्षमताओं का साझा उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को रक्षा उत्पादन में बड़े भागीदार के तौर पर उभरना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा घरेलू रक्षा उद्योग अभी शुरुआती दौर में है इसलिए हमें विश्व स्तर पर सहयोग की जरूरत है, ताकि नवीनतम तकनीक वाले हथियार मिल सकें। सरकार की ऑफसेट नीति से यह मुमकिन हो सकेगा।
प्राइवेट कंपनियों का भी बंद, एटीएम में पैसे खत्म 
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल की वजह से बुधवार की तरह आज भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में ऑटो-टैक्सी नहीं चल रहे हैं तो कई शहरों में बसों की हड़ताल से जनजीवन ठहर सा गया है। मारुति, हीरो, सुजुकी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी आज के बंद में शामिल हो रही हैं। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि एसबीआई के एटीएम में पैसे खत्म हो गए हैं। बुधवार को 11 केंद्रीय मजदूर यूनियनों की ओर से बुलाए गए दो दिनों के बंद की शुरुआत हिंसा से हुई और देश के अलग-अलग इलाकों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आती रहीं। एसोचैम ने बंद के पहले दिन 26,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाज लगाया है। बंद के दूसरे दिन मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और सुजुजी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। हरियाणा के अंबाला में ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र सिंह काका की अम्बाला रोडवेज डिपो में बस व गेट पिल्लर के बीच फंसने से मौत हो गई। नरेंद्र सिंह ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि एआईटीयूसी के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता ने इसे हत्बाया बताया है। उन्होंने कहा, 'अंबाला बस स्टैंड के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने नरेंद्र की हत्या कर दी। हत्या करने वाले हड़ताल के बावजूद बस डिपो से बस ले जाना चाहते थे। बस रोकने के चक्कर में नरेंद्र बस की चपेट में आ गया'। नरेंद्र सिंह की मौत पर अंबाला में दिन भर तनाव रहा। रोडवेज यूनियन ने नरेंद्र सिंह के परिवार के लिए 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बुधवार शाम को हरियाणा सरकार ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया। हड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा भी जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान सरकारी वाहनों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। आम राहगीरों को पीटा गया। नोएडा फेज-टू में सीटू समर्थक हड़ताल के दौरान भड़क गए और उन्होंने कई वाहनों में आग लगा दी। सीटू समर्थकों ने यहां से गुजरने वाले लोगों को इन कार्यकर्ताओं ने अपना निशाना बनाया। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फेज-टू के हौजरी कांप्लेक्स की करीब 400 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। इस घटना में 15-20 लोग घायल हुए। फेज-टू के सीओ की गाड़ी भी प्रदर्शनकारियों ने जला दी। नोएडा के सेक्टर-63 में भी तोड़फोड़ हुई। नोएडा के सेक्टर 57 और लेबर चौक के आसपास के ऑफिसों में हड़ताल समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। कई ऑफिसों के शीशे तोड़ दिए गए। जिसके बाद इन ऑफिसों को बंद कर दिया गया। कई जगह कर्मचारियों ने वाहनों में आग लगा दी। नोएडा फेज-टू में हुई इस हिंसा के बाद यहां काफी तनाव का माहौल बना रहा। प्रशासन ने एहतियातन नोएडा फेज-टू और अन्य कई इलाकों में सुरक्षा को कड़ा कर दिया।
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल की वजह से बुधवार की तरह आज भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में ऑटो-टैक्सी नहीं चल रहे हैं तो कई शहरों में बसों की हड़ताल से जनजीवन ठहर सा गया है। मारुति, हीरो, सुजुकी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी आज के बंद में शामिल हो रही हैं। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि एसबीआई के एटीएम में पैसे खत्म हो गए हैं। बुधवार को 11 केंद्रीय मजदूर यूनियनों की ओर से बुलाए गए दो दिनों के बंद की शुरुआत हिंसा से हुई और देश के अलग-अलग इलाकों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आती रहीं। एसोचैम ने बंद के पहले दिन 26,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाज लगाया है। बंद के दूसरे दिन मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और सुजुजी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। हरियाणा के अंबाला में ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र सिंह काका की अम्बाला रोडवेज डिपो में बस व गेट पिल्लर के बीच फंसने से मौत हो गई। नरेंद्र सिंह ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि एआईटीयूसी के महासचिव गुरुदास दासगुप्ता ने इसे हत्बाया बताया है। उन्होंने कहा, 'अंबाला बस स्टैंड के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने नरेंद्र की हत्या कर दी। हत्या करने वाले हड़ताल के बावजूद बस डिपो से बस ले जाना चाहते थे। बस रोकने के चक्कर में नरेंद्र बस की चपेट में आ गया'। नरेंद्र सिंह की मौत पर अंबाला में दिन भर तनाव रहा। रोडवेज यूनियन ने नरेंद्र सिंह के परिवार के लिए 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बुधवार शाम को हरियाणा सरकार ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी विचार करने का भरोसा दिलाया। हड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा भी जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान सरकारी वाहनों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। आम राहगीरों को पीटा गया। नोएडा फेज-टू में सीटू समर्थक हड़ताल के दौरान भड़क गए और उन्होंने कई वाहनों में आग लगा दी। सीटू समर्थकों ने यहां से गुजरने वाले लोगों को इन कार्यकर्ताओं ने अपना निशाना बनाया। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फेज-टू के हौजरी कांप्लेक्स की करीब 400 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। इस घटना में 15-20 लोग घायल हुए। फेज-टू के सीओ की गाड़ी भी प्रदर्शनकारियों ने जला दी। नोएडा के सेक्टर-63 में भी तोड़फोड़ हुई। नोएडा के सेक्टर 57 और लेबर चौक के आसपास के ऑफिसों में हड़ताल समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। कई ऑफिसों के शीशे तोड़ दिए गए। जिसके बाद इन ऑफिसों को बंद कर दिया गया। कई जगह कर्मचारियों ने वाहनों में आग लगा दी। नोएडा फेज-टू में हुई इस हिंसा के बाद यहां काफी तनाव का माहौल बना रहा। प्रशासन ने एहतियातन नोएडा फेज-टू और अन्य कई इलाकों में सुरक्षा को कड़ा कर दिया।
शिंदे ने भगवा आतंकवाद के बयान पर जताया खेद 
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। आज से संसद का बजट सत्र शुरु हो रहा है। सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में 11 ऐसे बिल हैं जिन्हें सरकार पास करना चाहती, लेकिन हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर विपक्ष के कड़े तेवर हैं। इसलिए सरकार के लिए ये आसान नहीं होगा। जबकि बुधवार को सरकार को एक मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लिखित बयान जारी कर भगवा आतंकवाद से जुड़े अपने विवादास्पद बयान पर खेद जाहिर किये। संसद के बजट सत्र की शुरूआत अब किसी हंगामे से नहीं होगी। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान को लेकर मचे बवाल पर आखिरकार बुधवार देर शाम रास्ता निकल आया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास पर अहम बैठक हुई जिसमें शिंदे के अलावा रक्षामंत्री ए.के.एंटनी और संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कई अहम कांग्रेस नेता मौजूद थे। बैठक के बाद शिंदे ने अपने उस बयान पर सफाई जारी की जिसमें उन्होंने बीजेपी औऱ आरएसएस कैंपों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। शिंदे ने कहा कि पिछले महीने जयपुर में दिए गए मेरे बयान से भ्रम पैदा हुआ। ये समझा गया कि मैं आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ रहा हूं और किसी सियासी पार्टी पर आतंकी शिविरों से जुड़े होने का आरोप लगा रहा हूं। इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि जयपुर में मेरे भाषण में जिस पार्टी का ज़िक्र हुआ था उससे आतंकवाद को जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि मेरे बयान पर एक विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए जिन्हें मेरे बयान से ठेस पहुंची, उनके लिए मैं ये खेदपूर्ण सफाई जारी कर रहा हूं। मैं भारत के सामाजिक ढांचे में सौहार्द बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा। शिंदे के बयान को हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश बतौर प्रचारित करने में जुटी बीजेपी ने भी इस सफाई के बाद तेवर ढीले कर दिए। पार्टी ने शिंदे के बयान को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो आरएसएस और बीजेपी पर बेजा आरोप लगाते रहते हैं। वैसे, बुधवार को शिंदे के बयान को लेकर दिन भर सरगर्मी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिंदे का घर घेरने की तैयारी की थी लेकिन उन्हें संसद मार्ग पर रोक लिया गया। उधर, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी का रुख कड़ा रहा।
21 Feb. 2013
नई दिल्ली। आज से संसद का बजट सत्र शुरु हो रहा है। सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में 11 ऐसे बिल हैं जिन्हें सरकार पास करना चाहती, लेकिन हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर विपक्ष के कड़े तेवर हैं। इसलिए सरकार के लिए ये आसान नहीं होगा। जबकि बुधवार को सरकार को एक मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लिखित बयान जारी कर भगवा आतंकवाद से जुड़े अपने विवादास्पद बयान पर खेद जाहिर किये। संसद के बजट सत्र की शुरूआत अब किसी हंगामे से नहीं होगी। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान को लेकर मचे बवाल पर आखिरकार बुधवार देर शाम रास्ता निकल आया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास पर अहम बैठक हुई जिसमें शिंदे के अलावा रक्षामंत्री ए.के.एंटनी और संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कई अहम कांग्रेस नेता मौजूद थे। बैठक के बाद शिंदे ने अपने उस बयान पर सफाई जारी की जिसमें उन्होंने बीजेपी औऱ आरएसएस कैंपों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। शिंदे ने कहा कि पिछले महीने जयपुर में दिए गए मेरे बयान से भ्रम पैदा हुआ। ये समझा गया कि मैं आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ रहा हूं और किसी सियासी पार्टी पर आतंकी शिविरों से जुड़े होने का आरोप लगा रहा हूं। इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि जयपुर में मेरे भाषण में जिस पार्टी का ज़िक्र हुआ था उससे आतंकवाद को जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि मेरे बयान पर एक विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए जिन्हें मेरे बयान से ठेस पहुंची, उनके लिए मैं ये खेदपूर्ण सफाई जारी कर रहा हूं। मैं भारत के सामाजिक ढांचे में सौहार्द बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा। शिंदे के बयान को हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश बतौर प्रचारित करने में जुटी बीजेपी ने भी इस सफाई के बाद तेवर ढीले कर दिए। पार्टी ने शिंदे के बयान को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो आरएसएस और बीजेपी पर बेजा आरोप लगाते रहते हैं। वैसे, बुधवार को शिंदे के बयान को लेकर दिन भर सरगर्मी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिंदे का घर घेरने की तैयारी की थी लेकिन उन्हें संसद मार्ग पर रोक लिया गया। उधर, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी का रुख कड़ा रहा।
गुजरात विधानसभा में 1,14,450 रुपए का बजट पेश
21 Feb. 2013
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में वित्तमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को राज्य का आम बजट पेश किया। बजट 1,14,450 रुपए का पेश किया गया, जिसमें काफी हद तक बजट गुजरात की जनता के के हक में हुआ है। बजट में किसानों का विशेषकर ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों के लिए 657 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। जिसमें ग्रीन हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए 59 करोड़ रुपए की भी घोषणा हुई। इसके अलावा उत्तर गुजरात तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने के लिए 110 करोड़ रुपए की भी घोषणा हुई।
बजट में वृक्षों के बचाव व नए पौधरोपण के लिए 186 करोड़ रुपए, एशियाटिक लायंस की सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त में कीटनाशक मुहैया कराने के लिए 46 करोड़ रुपए, नर्मदा नहर के निर्माण के लिए जमीन संपादन हेतु 761 करोड़ रुपए, अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो योजना के लिए 550 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 2500 करोड़ रुपए, राज्य के हरेक जिले में दो ग्रीन स्कूल बनाने का लक्ष्य, स्कूलों के लिए 62 करोड़ रुपए (दसवीं क्लास तक के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के रूम बनाने का लक्ष्य), नर्मदा योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठन सामग्री के लिए 73 करोड़ रुपए, उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपए, ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई और हाईजीन के लिए 85 करोड़ रुपए, साइंस एंट टेक्नोलॉजी के विविध क्षेत्रों के लिए 423.06 करोड़ रुपए, इमरजेंसी सेवा 108 के लिए 100 नई एंबुलेंस खरीदने की घोषणा, परिवहन निगम के लिए 5670 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
21 Feb. 2013
गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में वित्तमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को राज्य का आम बजट पेश किया। बजट 1,14,450 रुपए का पेश किया गया, जिसमें काफी हद तक बजट गुजरात की जनता के के हक में हुआ है। बजट में किसानों का विशेषकर ध्यान रखा गया है। बजट में किसानों के लिए 657 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। जिसमें ग्रीन हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए 59 करोड़ रुपए की भी घोषणा हुई। इसके अलावा उत्तर गुजरात तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने के लिए 110 करोड़ रुपए की भी घोषणा हुई।
बजट में वृक्षों के बचाव व नए पौधरोपण के लिए 186 करोड़ रुपए, एशियाटिक लायंस की सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त में कीटनाशक मुहैया कराने के लिए 46 करोड़ रुपए, नर्मदा नहर के निर्माण के लिए जमीन संपादन हेतु 761 करोड़ रुपए, अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो योजना के लिए 550 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 2500 करोड़ रुपए, राज्य के हरेक जिले में दो ग्रीन स्कूल बनाने का लक्ष्य, स्कूलों के लिए 62 करोड़ रुपए (दसवीं क्लास तक के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के रूम बनाने का लक्ष्य), नर्मदा योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठन सामग्री के लिए 73 करोड़ रुपए, उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपए, ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई और हाईजीन के लिए 85 करोड़ रुपए, साइंस एंट टेक्नोलॉजी के विविध क्षेत्रों के लिए 423.06 करोड़ रुपए, इमरजेंसी सेवा 108 के लिए 100 नई एंबुलेंस खरीदने की घोषणा, परिवहन निगम के लिए 5670 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
दिल्ली में बंद का खासा असर, लोग परेशान
20 Feb. 2013
नई दिल्ली। कर्मचारी व मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का असर राजधानी में भी दिखना शुरू हो गया है। दो दिन की हड़ताल के तहत बुधवार की सुबह राजधानी की सड़कों से हजारों ऑटो व टैक्सियां गायब रहीं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे डीटीसी ने सुबह से ही पूरे बेड़े को सड़कों पर उतार दिया है, लेकिन कुछ इलाकों में बसों को रोके जाने के समाचार हैं। फिलहाल मेट्रो सेवा सामान्य चल रही है। बाजारों पर सुबह बंद का असर नहीं दिखाई दिया है। हड़ताल के समर्थन में कुछ इलाकों में प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। हड़तालियों से निपटने के लिए राजधानी में पुलिस का खासा बंदोबस्त है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर हो रही है। हड़ताल के कारण दिल्ली-एनसीआर में 5 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है।
ऑटो व टैक्सी संगठनों ने दावा किया है कि सुबह राजधानी में 70 हजार ऑटो और 15 हजार टैक्सी में से अधिकतर सड़क पर नजर नहीं आए। सुबह कुछ ऑटो व टैक्सी नजर तो आए लेकिन दिन चढ़ते ही प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और वापस जाने को कहा। बताते हैं कि गांधी नगर, अजमेरी गेट, पंजाबी बाग, किशनगढ़, महिपालपुर, उत्तम नगर इलाकों में ऑटो चालकों की प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ तनातनी भी हुई और ऑटो में बैठी सवारियों को उतार दिया गया। ऑटो चालकों के नेता राजेंद्र सोनी का कहना है कि कल भी सभी ऑटो व टैक्सी बंद रहेंगे। दूसरी ओर हड़ताल के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए डीटीसी ने अपना पूरा बेड़ा सड़कों पर उतार दिया है। डीटीसी प्रवक्ता का कहना है कि सुबह 4850 बसों को सड़कों पर उतारा गया। लेकिन बताते हैं कि कुछ इलाकों में बसों को रोके जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। पीरागढ़ी, ब्रिटानिया चौक, आंबेडकर नगर, शाहदरा, बादली, बवाना में प्रदर्शनकारियों ने बसों को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने मामले को संभाल लिया। हड़ताल का सबसे अधिक असर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर देखने को मिला। वहां लोगों को खासी परेशानी हुई। वैसे हड़ताल का असर बाजारों और थोक मार्केटों पर नजर नहीं आ रहा है। राजधानी के अधिकतर बाजार आम दिनों की तरह खुले, वहां अभी हंगामे, प्रदर्शन की सूचना नहीं है। दिल्ली मेट्रो का असर भी इस हड़ताल पर नहीं पड़ा है। मेट्रो प्रवक्ता के अनुसार सुबह 6 बजे से ही मेट्रो सामान्य चल रही है। वैसे किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।
20 Feb. 2013
नई दिल्ली। कर्मचारी व मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का असर राजधानी में भी दिखना शुरू हो गया है। दो दिन की हड़ताल के तहत बुधवार की सुबह राजधानी की सड़कों से हजारों ऑटो व टैक्सियां गायब रहीं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे डीटीसी ने सुबह से ही पूरे बेड़े को सड़कों पर उतार दिया है, लेकिन कुछ इलाकों में बसों को रोके जाने के समाचार हैं। फिलहाल मेट्रो सेवा सामान्य चल रही है। बाजारों पर सुबह बंद का असर नहीं दिखाई दिया है। हड़ताल के समर्थन में कुछ इलाकों में प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। हड़तालियों से निपटने के लिए राजधानी में पुलिस का खासा बंदोबस्त है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर हो रही है। हड़ताल के कारण दिल्ली-एनसीआर में 5 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है।
ऑटो व टैक्सी संगठनों ने दावा किया है कि सुबह राजधानी में 70 हजार ऑटो और 15 हजार टैक्सी में से अधिकतर सड़क पर नजर नहीं आए। सुबह कुछ ऑटो व टैक्सी नजर तो आए लेकिन दिन चढ़ते ही प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और वापस जाने को कहा। बताते हैं कि गांधी नगर, अजमेरी गेट, पंजाबी बाग, किशनगढ़, महिपालपुर, उत्तम नगर इलाकों में ऑटो चालकों की प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ तनातनी भी हुई और ऑटो में बैठी सवारियों को उतार दिया गया। ऑटो चालकों के नेता राजेंद्र सोनी का कहना है कि कल भी सभी ऑटो व टैक्सी बंद रहेंगे। दूसरी ओर हड़ताल के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए डीटीसी ने अपना पूरा बेड़ा सड़कों पर उतार दिया है। डीटीसी प्रवक्ता का कहना है कि सुबह 4850 बसों को सड़कों पर उतारा गया। लेकिन बताते हैं कि कुछ इलाकों में बसों को रोके जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। पीरागढ़ी, ब्रिटानिया चौक, आंबेडकर नगर, शाहदरा, बादली, बवाना में प्रदर्शनकारियों ने बसों को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने मामले को संभाल लिया। हड़ताल का सबसे अधिक असर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर देखने को मिला। वहां लोगों को खासी परेशानी हुई। वैसे हड़ताल का असर बाजारों और थोक मार्केटों पर नजर नहीं आ रहा है। राजधानी के अधिकतर बाजार आम दिनों की तरह खुले, वहां अभी हंगामे, प्रदर्शन की सूचना नहीं है। दिल्ली मेट्रो का असर भी इस हड़ताल पर नहीं पड़ा है। मेट्रो प्रवक्ता के अनुसार सुबह 6 बजे से ही मेट्रो सामान्य चल रही है। वैसे किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।
कैमरन ने जलियांवाला बाग घटना को शर्मनाक बताया 
20 Feb. 2013
अमृतसर। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बुधवार को अमृतसर में जलियांवाला बाग शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और घटना को शर्मनाक तो बताया, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन की तरफ से माफी नहीं मांगी। इस तरह के जघन्य नरसंहारों के लिए विदेशी सरकारें माफी मांगती रही हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से अभी तक किसी ने इस नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी है। अमेरिका भी जापान से नाकासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के लिए माफी मांग चुका है। कैमरन के जलियांवाला बाग नरसंहार को शर्मनाक बताने को भी ब्रिटेन के घरेलू कारणों से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है।
कैमरन ने विजिटर बुक में लिखा, 'ब्रिटिश इतिहास में यह शर्मनाक घटना थी। उस समय विंस्टन चर्चिल ने भी इसे राक्षसी कहा था, जो कि सही था। यहां जो हुआ उसे हमें नहीं भूलना चाहिए।' गौरतलब है कि यह पहली बार है जब किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाल बाग स्मारक का दौरा किया है। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्थाः कैमरन ने इससे पहले स्वर्ण मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर मत्था टेका। गहरे रंग का सूट और टाई पहने कैमरन ने सिर को नीले कपड़े से ढक रखा था। उन्हें हरमिंदर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में सरोपा भेंट किया गया। गुरुवाणी के बीच कैमरन ने कुछेक श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। मंदिर के भीतर कैमरन के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ तथा अन्य लोग थे। कैमरन इससे पहले स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग देखने बुधवार सुबह अमृतसर पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अन्य हस्तियों ने उनकी अगवानी की। कैमरन स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद इसके पास ही स्थित ऐतिहासिक जलियांवाला बाग गए। ब्रिटिश राज में 1919 में जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कैमरन के दौरे के मद्देनजर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अन्य बलों के साथ छह जिलों से करीब तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
20 Feb. 2013
अमृतसर। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बुधवार को अमृतसर में जलियांवाला बाग शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और घटना को शर्मनाक तो बताया, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन की तरफ से माफी नहीं मांगी। इस तरह के जघन्य नरसंहारों के लिए विदेशी सरकारें माफी मांगती रही हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से अभी तक किसी ने इस नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी है। अमेरिका भी जापान से नाकासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के लिए माफी मांग चुका है। कैमरन के जलियांवाला बाग नरसंहार को शर्मनाक बताने को भी ब्रिटेन के घरेलू कारणों से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है।
कैमरन ने विजिटर बुक में लिखा, 'ब्रिटिश इतिहास में यह शर्मनाक घटना थी। उस समय विंस्टन चर्चिल ने भी इसे राक्षसी कहा था, जो कि सही था। यहां जो हुआ उसे हमें नहीं भूलना चाहिए।' गौरतलब है कि यह पहली बार है जब किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाल बाग स्मारक का दौरा किया है। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्थाः कैमरन ने इससे पहले स्वर्ण मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर मत्था टेका। गहरे रंग का सूट और टाई पहने कैमरन ने सिर को नीले कपड़े से ढक रखा था। उन्हें हरमिंदर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में सरोपा भेंट किया गया। गुरुवाणी के बीच कैमरन ने कुछेक श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। मंदिर के भीतर कैमरन के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ तथा अन्य लोग थे। कैमरन इससे पहले स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग देखने बुधवार सुबह अमृतसर पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अन्य हस्तियों ने उनकी अगवानी की। कैमरन स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद इसके पास ही स्थित ऐतिहासिक जलियांवाला बाग गए। ब्रिटिश राज में 1919 में जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कैमरन के दौरे के मद्देनजर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अन्य बलों के साथ छह जिलों से करीब तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
नोएडा में बंद के दौरान जमकर हिंसा 
20 Feb. 2013
नोएडा। नोएडा में बंद के दौरान जमकर हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तरों को जबरन बंद कराया। विरोध करने वालों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने की भी ख़बर है। नोएडा के सेक्टर 83 में कई कंपनियों और गाडियों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने जमकर सेक्टर 82 और 83 में उत्पात मचाया और कंपनियों के बाहर नारेबाजी की। उपद्रवियों ने दस बसों में आग भी लगा दी है और यहां कई गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ की गई है। यहां पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया है। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों की ओर से आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश में बैंकिंग और परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। डाक और बीमा सेवाएं भी प्रभावित हैं, हालांकि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। प्रदेश भर की करीब 10 हजार रोडवेज बसें विभिन्न बस अड्डों में खड़ी हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में चलनी वाली महागनर बसों का भी परिचालन पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को सुबह दफ्तर जाने में असुविधा का सामना करना पड़ा। लोगों को ऑटो रिक्शा लेना पड़ रहा है, जो बसों की हड़ताल के कारण दोगुना किराया वसूल रहे हैं। बुधवार से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। सड़कों पर टैक्सी व ऑटो नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण मेट्रो रेल में अपेक्षाकृत अधिक भीड़ देखी गई है। सड़कों पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलने से मेट्रो रेल और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में खूब भीड़ देखी जा रही है।
20 Feb. 2013
नोएडा। नोएडा में बंद के दौरान जमकर हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तरों को जबरन बंद कराया। विरोध करने वालों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने की भी ख़बर है। नोएडा के सेक्टर 83 में कई कंपनियों और गाडियों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने जमकर सेक्टर 82 और 83 में उत्पात मचाया और कंपनियों के बाहर नारेबाजी की। उपद्रवियों ने दस बसों में आग भी लगा दी है और यहां कई गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ की गई है। यहां पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया है। गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों की ओर से आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश में बैंकिंग और परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। डाक और बीमा सेवाएं भी प्रभावित हैं, हालांकि आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। प्रदेश भर की करीब 10 हजार रोडवेज बसें विभिन्न बस अड्डों में खड़ी हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में चलनी वाली महागनर बसों का भी परिचालन पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को सुबह दफ्तर जाने में असुविधा का सामना करना पड़ा। लोगों को ऑटो रिक्शा लेना पड़ रहा है, जो बसों की हड़ताल के कारण दोगुना किराया वसूल रहे हैं। बुधवार से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। सड़कों पर टैक्सी व ऑटो नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण मेट्रो रेल में अपेक्षाकृत अधिक भीड़ देखी गई है। सड़कों पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलने से मेट्रो रेल और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में खूब भीड़ देखी जा रही है।
हिमाचल सरकार ने दिया रामदेव को बड़ा झटका
20 Feb. 2013
शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका देते हुए रामदेव के पतंजलि योगपीठ को बीजेपी सरकार के वक्त लीज पर दी गई जमीन को रद्द कर दिया है। वीरभद्र सिंह की सरकार ने रामदेव के पतंजलि योगपीठ को बीजेपी की धूमल सरकार से मिली जमीन का सौदा रद्द कर दिया है। रामदेव को बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में साधुपुल के पास 28 एकड़ जमीन दी थी। रामदेव को साल 2010 में ये जमीन 99 साल की लीज़ पर दी गई थी। इसके लिए रामदेव के ट्रस्ट को हर साल केवल एक रुपये देना था जबकि इस ज़मीन का अनुमानित बाज़ार भाव 30 से 35 करोड़ रुपये बैठता है। मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और रामदेव के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने का फैसला लिया गया। ये ज़मीन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह ने साल 1956 में बच्चों के लिए होलीडे होम खोलने के लिए दी थी। इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार का कहना है कि बीजेपी सरकार का ये गैरकानूनी और अनधिकृत फैसला था। सरकार की शुरुआती जांच में साबित हो गया कि ये जमीन किसी कारोबारी मकसद के लिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लीज पर आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर हैं जिनकी नागरिकता की जांच सीबीआई कर रही है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बाबा रामदेव प्रोजेक्ट के पहले चरण का उदघाटन करने के लिए 27 फरवरी को सोलन के साधुपुल आने वाले थे।
20 Feb. 2013
शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका देते हुए रामदेव के पतंजलि योगपीठ को बीजेपी सरकार के वक्त लीज पर दी गई जमीन को रद्द कर दिया है। वीरभद्र सिंह की सरकार ने रामदेव के पतंजलि योगपीठ को बीजेपी की धूमल सरकार से मिली जमीन का सौदा रद्द कर दिया है। रामदेव को बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में साधुपुल के पास 28 एकड़ जमीन दी थी। रामदेव को साल 2010 में ये जमीन 99 साल की लीज़ पर दी गई थी। इसके लिए रामदेव के ट्रस्ट को हर साल केवल एक रुपये देना था जबकि इस ज़मीन का अनुमानित बाज़ार भाव 30 से 35 करोड़ रुपये बैठता है। मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और रामदेव के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने का फैसला लिया गया। ये ज़मीन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह ने साल 1956 में बच्चों के लिए होलीडे होम खोलने के लिए दी थी। इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार का कहना है कि बीजेपी सरकार का ये गैरकानूनी और अनधिकृत फैसला था। सरकार की शुरुआती जांच में साबित हो गया कि ये जमीन किसी कारोबारी मकसद के लिए ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लीज पर आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर हैं जिनकी नागरिकता की जांच सीबीआई कर रही है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बाबा रामदेव प्रोजेक्ट के पहले चरण का उदघाटन करने के लिए 27 फरवरी को सोलन के साधुपुल आने वाले थे।
सस्ते हवाई टिकट की जंग, आधे हुए किराए
20 Feb. 2013
नई दिल्ली। एक बार फिर से हवाई किराए सस्ते होने का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई एयरलाइंस ने सस्ते टिकट ऑफर किए हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने बेहद सस्ती दरों पर 20 लाख टिकट बेचने की स्कीम शुरू की है। टिकटों की कीमत 2,250 रुपए से शुरू होगी, जो आम दिनों में किराए की लगभग आधी है। इस तरह एयरलाइंस कुछ जगहों के लिए तो राजधानी एक्सप्रेस से भी कम किराए में हवाई यात्रा का मौका दे रही है। जेट के बाद इंडिगो और गोएयर ने 21 मार्च की बेंगलुरु-मुंबई की एक फ्लाइट के लिए 2,600 रुपए का शुरुआती टिकट ऑफर किया। इसी तारीख के लिए नई दिल्ली-मुंबई की फ्लाइट के लिए इंडिगो ने 3,287 रुपए में टिकट की पेशकश की है। इससे पहले स्पाइसजेट ने सस्ते टिकट ऑफर किए थे। मंगलवार को यह स्कीम लॉन्च होते ही जेट एयरवेज को इतने हिट्स मिले कि वेबसाइट क्रैश हो गई। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि बैंडविड्थ बढ़ाई जा रही है, जिससे वेबसाइट नॉर्मल हो जाएगी। कई ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट भी क्रैश हो गईं। पिछले एक साल से हवाई किराये बढ़ाते-बढ़ाते एयरलाइंस अचानक सस्ती स्कीमें क्यों लाने लगीं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरलाइंस के पास बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ऐसी स्कीम से एयरलाइंस सुस्त सीजन में भी कमाई कर लेती हैं। 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक स्कूलों में परीक्षाओं के कारण एयर ट्रैफिक काफी कम रहता है। इस तरह की स्कीम से विमान कंपनियां उन लोगों को लुभा लेती हैं, जो ट्रेनों में जाने वाले होते हैं। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन के मुताबिक, एविएशन सेक्टर पहले 10 से 15 पर्सेंट की दर से बढ़ रहा था, लेकिन पिछले एक साल से ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। अब यह माइनस छह फीसदी तक जा पहुंची है। मतलब, पैसेंजरों की कमी पड़ गई है। अडवांस टिकटों की इस स्कीम से जेट एयरवेज को 450 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। स्पाइसजेट भी सस्ती स्कीम से पैसा बटोर चुकी है। इससे बाकी एयरलाइंस के सामने मार्केट शेयर घटने का खतरा है, इसलिए वे सस्ती दरों पर टिकटें बेच ऑफर कर सकती हैं। जेट ने 31 दिसंबर तक यात्रा के लिए स्कीम शुरू की है पर बुकिंग 24 फरवरी तक करानी होगी। मतलब टिकटों का पैसा उसे अभी मिल जाएगा। वह इसे इसी वित्तीय वर्ष में अपने खाते में दिखा सकेगी।
20 Feb. 2013
नई दिल्ली। एक बार फिर से हवाई किराए सस्ते होने का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई एयरलाइंस ने सस्ते टिकट ऑफर किए हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने बेहद सस्ती दरों पर 20 लाख टिकट बेचने की स्कीम शुरू की है। टिकटों की कीमत 2,250 रुपए से शुरू होगी, जो आम दिनों में किराए की लगभग आधी है। इस तरह एयरलाइंस कुछ जगहों के लिए तो राजधानी एक्सप्रेस से भी कम किराए में हवाई यात्रा का मौका दे रही है। जेट के बाद इंडिगो और गोएयर ने 21 मार्च की बेंगलुरु-मुंबई की एक फ्लाइट के लिए 2,600 रुपए का शुरुआती टिकट ऑफर किया। इसी तारीख के लिए नई दिल्ली-मुंबई की फ्लाइट के लिए इंडिगो ने 3,287 रुपए में टिकट की पेशकश की है। इससे पहले स्पाइसजेट ने सस्ते टिकट ऑफर किए थे। मंगलवार को यह स्कीम लॉन्च होते ही जेट एयरवेज को इतने हिट्स मिले कि वेबसाइट क्रैश हो गई। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि बैंडविड्थ बढ़ाई जा रही है, जिससे वेबसाइट नॉर्मल हो जाएगी। कई ट्रैवल कंपनियों की वेबसाइट भी क्रैश हो गईं। पिछले एक साल से हवाई किराये बढ़ाते-बढ़ाते एयरलाइंस अचानक सस्ती स्कीमें क्यों लाने लगीं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरलाइंस के पास बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ऐसी स्कीम से एयरलाइंस सुस्त सीजन में भी कमाई कर लेती हैं। 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक स्कूलों में परीक्षाओं के कारण एयर ट्रैफिक काफी कम रहता है। इस तरह की स्कीम से विमान कंपनियां उन लोगों को लुभा लेती हैं, जो ट्रेनों में जाने वाले होते हैं। एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन के मुताबिक, एविएशन सेक्टर पहले 10 से 15 पर्सेंट की दर से बढ़ रहा था, लेकिन पिछले एक साल से ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। अब यह माइनस छह फीसदी तक जा पहुंची है। मतलब, पैसेंजरों की कमी पड़ गई है। अडवांस टिकटों की इस स्कीम से जेट एयरवेज को 450 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। स्पाइसजेट भी सस्ती स्कीम से पैसा बटोर चुकी है। इससे बाकी एयरलाइंस के सामने मार्केट शेयर घटने का खतरा है, इसलिए वे सस्ती दरों पर टिकटें बेच ऑफर कर सकती हैं। जेट ने 31 दिसंबर तक यात्रा के लिए स्कीम शुरू की है पर बुकिंग 24 फरवरी तक करानी होगी। मतलब टिकटों का पैसा उसे अभी मिल जाएगा। वह इसे इसी वित्तीय वर्ष में अपने खाते में दिखा सकेगी।
भारत-ब्रिटेन में परमाणु सहयोग को हरी झंडी
20 Feb. 2013
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौता को हरी झंडी दी है। इस बातचीत में दोनों देशों ने तय किया है कि परमाणु ऊर्जा में सहयोग के मसले पर बातचीत शुरू करेंगे। ब्रिटेन ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु जगत में भारत को शामिल करने पर अपना समर्थन दिया है और द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। इस बातचीत के बाद दोनों देशों द्वारा जारी साझा बयान में कहा गया है कि 2010 में इस परमाणु मसले पर जारी संयुक्त घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। परमाणु मसले के अलावा अलावा दोनों पक्षों ने सुरक्षा, आतंकवाद और आपसी व्यापार के मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और दूसरे अन्य समान संगठनों में भारत की सदस्यता को ब्रिटेन द्वारा समर्थन देने पर धन्यवाद देते हुए सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। ये संगठन हैं : न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजीम। प्रधानमंत्री कैमरन ने अपने बयान में मुंबई- बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा बनाने में ब्रिटेन की वित्तीय मदद का वादा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों पर भी बातचीत हुई। ब्रिटेन से आग्रह किया गया है कि भारत के लिए एक उदार वीजा व्यवस्था लागू करे जिससे दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही आसान हो। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार संधि जल्द करने में उन्होंने ब्रिटेन से सहयोग मांगा।
20 Feb. 2013
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौता को हरी झंडी दी है। इस बातचीत में दोनों देशों ने तय किया है कि परमाणु ऊर्जा में सहयोग के मसले पर बातचीत शुरू करेंगे। ब्रिटेन ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु जगत में भारत को शामिल करने पर अपना समर्थन दिया है और द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। इस बातचीत के बाद दोनों देशों द्वारा जारी साझा बयान में कहा गया है कि 2010 में इस परमाणु मसले पर जारी संयुक्त घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। परमाणु मसले के अलावा अलावा दोनों पक्षों ने सुरक्षा, आतंकवाद और आपसी व्यापार के मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और दूसरे अन्य समान संगठनों में भारत की सदस्यता को ब्रिटेन द्वारा समर्थन देने पर धन्यवाद देते हुए सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। ये संगठन हैं : न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रिजीम। प्रधानमंत्री कैमरन ने अपने बयान में मुंबई- बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा बनाने में ब्रिटेन की वित्तीय मदद का वादा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों पर भी बातचीत हुई। ब्रिटेन से आग्रह किया गया है कि भारत के लिए एक उदार वीजा व्यवस्था लागू करे जिससे दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही आसान हो। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार संधि जल्द करने में उन्होंने ब्रिटेन से सहयोग मांगा।
जेटली समेत कई बड़े नेताओं की कॉल डिटेल निकालने का शक
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। बीजेपी नेता अरुण जेटली की जासूसी की कोशिशों की तहकीकात के दौरान दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासा किया है। सिर्फ जेटली ही नहीं बल्कि कई और नेताओं की कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश हुई है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, ये साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अरुण जेटली के मोबाइल फोन के कॉल डीटेल्स निकलवाने का आरोपी पुलिस कांस्टेबल अरविंद डबास अहम राज उगल सकता है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अरविंद डबास पर आरोप है कि पिछले कई दिनों से वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के मोबाइल नंबर की कॉल डीटेल निकालने की कोशिश में था। पुलिस के मुताबिक अरविंद की इस कारगुजारी में नीरज नाम का जासूस भी शामिल था। इसी निजी जासूस के कहने पर जेटली के कॉल डीटेल्स निकाले गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस केस की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले तथ्य पता चले हैं। मसलन साजिश के निशाने पर अकेले अरुण जेटली नहीं थे। 12-13 और बड़े नेताओं के फोन हैक किए गए या कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश हुई। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ऐसी साजिश जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। स्पेशल सेल ने इस बात से साफ इनकार किया है कि अरविंद डबास ने व्यक्तिगत कारणों से कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश की। अगर पुलिस के सूत्रों की मानें तो जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी लिहाज से अरविंद डबास की 5 दिन की रिमांड की मांग की गई। अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जबकि निजी जासूस नीरज पहले से ही पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने इस बेहद संवेदनशील केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस जासूसों और पुलिस महकमे के लोगों के बीच के गठजोड़ के भी बारे में तफ्तीश कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उधर जेटली इस खबर पर, इस गिरफ्तारी पर मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने जरूर इस मसले पर सरकार से सफाई मांगी है। लेकिन अब केस जिस तरफ जाता दिख रहा है उससे साफ है कि मामला राजनीतिक साजिश से आगे का भी हो सकता है।
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। बीजेपी नेता अरुण जेटली की जासूसी की कोशिशों की तहकीकात के दौरान दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासा किया है। सिर्फ जेटली ही नहीं बल्कि कई और नेताओं की कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश हुई है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, ये साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि अरुण जेटली के मोबाइल फोन के कॉल डीटेल्स निकलवाने का आरोपी पुलिस कांस्टेबल अरविंद डबास अहम राज उगल सकता है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अरविंद डबास पर आरोप है कि पिछले कई दिनों से वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के मोबाइल नंबर की कॉल डीटेल निकालने की कोशिश में था। पुलिस के मुताबिक अरविंद की इस कारगुजारी में नीरज नाम का जासूस भी शामिल था। इसी निजी जासूस के कहने पर जेटली के कॉल डीटेल्स निकाले गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस केस की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले तथ्य पता चले हैं। मसलन साजिश के निशाने पर अकेले अरुण जेटली नहीं थे। 12-13 और बड़े नेताओं के फोन हैक किए गए या कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश हुई। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ऐसी साजिश जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। स्पेशल सेल ने इस बात से साफ इनकार किया है कि अरविंद डबास ने व्यक्तिगत कारणों से कॉल डिटेल हासिल करने की कोशिश की। अगर पुलिस के सूत्रों की मानें तो जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी लिहाज से अरविंद डबास की 5 दिन की रिमांड की मांग की गई। अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जबकि निजी जासूस नीरज पहले से ही पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने इस बेहद संवेदनशील केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस जासूसों और पुलिस महकमे के लोगों के बीच के गठजोड़ के भी बारे में तफ्तीश कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उधर जेटली इस खबर पर, इस गिरफ्तारी पर मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने जरूर इस मसले पर सरकार से सफाई मांगी है। लेकिन अब केस जिस तरफ जाता दिख रहा है उससे साफ है कि मामला राजनीतिक साजिश से आगे का भी हो सकता है।
भारतीय कारोबारियों को मिलेगा उसी दिन वीजा : डेविड कैमरन
19 Feb. 2013
मुंबई। भारतीय कारोबारियों और स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक दिन में वीजा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से ब्रिटेन में स्टडी करने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा सबसे बड़ा वीजा ऑपरेशनल सेंटर भारत में है। मैं घोषणा करता हूं कि कारोबारियों को उसी दिन वीजा मिलेगा। यह उन लोगों के लिए होगा जो हमारे देश आकर निवेश करना चाहते हैं।' ब्रिटेन में भारतीय स्टूडेंट्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या की कोई सीमा तय नहीं है। साथ ही ब्रिटेन में रहते हुए पढ़ाई में पास होने के बाद ग्रेजुएशन लेवल की नौकरियां करने और ठहरने की अवधि की भी कोई समय सीमा नहीं है।' अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत की यात्रा पर आए कैमरन ने यह भी कहा कि भारत को ब्रिटेन की कंपनियों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने के लिए बिजनस संबंधी बाधाएं हटाना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि भारत सरकार बिजनस प्रतिबंधों को समाप्त करे और कारोबार करना आसान बनाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार हम ब्रिटेन में भारतीय निवेश का स्वागत करते हैं, वैसे ही ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में बैंकिंग, रीटेल सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना आसान होना चाहिए।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उनके लिए वहां बेहतर संभावनाएं हैं। उधर कैमरन ने हेलीकॉप्टर सौदे से पल्ला झाड़ते हुए अगस्तावैस्टलैंड को दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी बताया।
19 Feb. 2013
मुंबई। भारतीय कारोबारियों और स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक दिन में वीजा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से ब्रिटेन में स्टडी करने के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की अधिकतम संख्या तय नहीं की गई है। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा सबसे बड़ा वीजा ऑपरेशनल सेंटर भारत में है। मैं घोषणा करता हूं कि कारोबारियों को उसी दिन वीजा मिलेगा। यह उन लोगों के लिए होगा जो हमारे देश आकर निवेश करना चाहते हैं।' ब्रिटेन में भारतीय स्टूडेंट्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या की कोई सीमा तय नहीं है। साथ ही ब्रिटेन में रहते हुए पढ़ाई में पास होने के बाद ग्रेजुएशन लेवल की नौकरियां करने और ठहरने की अवधि की भी कोई समय सीमा नहीं है।' अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत की यात्रा पर आए कैमरन ने यह भी कहा कि भारत को ब्रिटेन की कंपनियों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने के लिए बिजनस संबंधी बाधाएं हटाना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि भारत सरकार बिजनस प्रतिबंधों को समाप्त करे और कारोबार करना आसान बनाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार हम ब्रिटेन में भारतीय निवेश का स्वागत करते हैं, वैसे ही ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में बैंकिंग, रीटेल सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना आसान होना चाहिए।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उनके लिए वहां बेहतर संभावनाएं हैं। उधर कैमरन ने हेलीकॉप्टर सौदे से पल्ला झाड़ते हुए अगस्तावैस्टलैंड को दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी बताया।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अफजल के शव का मामला
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। संसद पर हमले के मामले में फांसी पर लटकाए जा चुके आतंकी अफजल गुरु के शव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका के जरिए देश की शीर्ष अदालत से अफजल के शव को उसके परिवार वालों को सौंपने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। उधर, कश्मीर में अफजल का शव सौंपे जाने की मांग को लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 20-21 और जेकेएलएफ ने 22 को कश्मीर बंद का ऐलान किया है। गरीब नवाज जेल विक्टिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह भी किया गया है कि फांसी दिए जाने के बाद कैदी के शव पर उनके परिवारों के दावे के मुद्दे पर दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सरकार फांसी पर लटकाए गए शख्स के रिश्तेदारों के धार्मिक अधिकार की भी परवाह नहीं करती। दोषी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना उसके परिवार के सदस्यों का बुनियादी हक है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा की समस्या के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा सरकार ने अफजल गुरु के मामले में किया है।
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। संसद पर हमले के मामले में फांसी पर लटकाए जा चुके आतंकी अफजल गुरु के शव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका के जरिए देश की शीर्ष अदालत से अफजल के शव को उसके परिवार वालों को सौंपने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। उधर, कश्मीर में अफजल का शव सौंपे जाने की मांग को लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 20-21 और जेकेएलएफ ने 22 को कश्मीर बंद का ऐलान किया है। गरीब नवाज जेल विक्टिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह भी किया गया है कि फांसी दिए जाने के बाद कैदी के शव पर उनके परिवारों के दावे के मुद्दे पर दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सरकार फांसी पर लटकाए गए शख्स के रिश्तेदारों के धार्मिक अधिकार की भी परवाह नहीं करती। दोषी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना उसके परिवार के सदस्यों का बुनियादी हक है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा की समस्या के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा सरकार ने अफजल गुरु के मामले में किया है।
दुबई अस्पताल में भर्ती अमर सिंह, हालत गंभीर
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व सपा नेता और मुलायम सिंह के कभी बेहद करीब रहे अमर सिंह को गंभीर हालत में दुबई के वेलकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो दुबई में एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे लेकिन अचानक ही वो दुबई एयरपोर्ट पर वह चक्कर खाकर गिर गये जहां से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टीवी पर जो खबरें आ रही है उससे तो लगता है कि उनकी हालत गंभीर और स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि अमर सिंह की किडनी में दिक्कत है , दो साल पहले उनका दुबई में ही किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था जिसके बाद वो रेगुलर वहां चेकअप के लिए जाते रहते हैं। मालूम हो कि कैश फॉर वोट मामले में अमर सिंह को जेल के बाद जमानत उनकी बीमारी के ही मद्देनजर मिली थी। उन्हें लगातार आराम की सलाह दी गयी है। फिलहाल अभी उनके परिवार वाले उनकी बीमारी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं।उनकी पत्नी दुबई पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी अमर सिंह आज सपा के लिए बीता हुआ कल साबित हो चुके हैं। उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह पर परिवादवाद का आरोप लगाया था जिसके कारण सपा से वो निष्कासित कर दिये गये थे। अमर सिंह ने बाद में अपनी नयी पार्टी बना ली है और समय-समय पर वो सपा के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं।
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व सपा नेता और मुलायम सिंह के कभी बेहद करीब रहे अमर सिंह को गंभीर हालत में दुबई के वेलकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो दुबई में एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे लेकिन अचानक ही वो दुबई एयरपोर्ट पर वह चक्कर खाकर गिर गये जहां से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टीवी पर जो खबरें आ रही है उससे तो लगता है कि उनकी हालत गंभीर और स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि अमर सिंह की किडनी में दिक्कत है , दो साल पहले उनका दुबई में ही किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था जिसके बाद वो रेगुलर वहां चेकअप के लिए जाते रहते हैं। मालूम हो कि कैश फॉर वोट मामले में अमर सिंह को जेल के बाद जमानत उनकी बीमारी के ही मद्देनजर मिली थी। उन्हें लगातार आराम की सलाह दी गयी है। फिलहाल अभी उनके परिवार वाले उनकी बीमारी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं।उनकी पत्नी दुबई पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी अमर सिंह आज सपा के लिए बीता हुआ कल साबित हो चुके हैं। उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह पर परिवादवाद का आरोप लगाया था जिसके कारण सपा से वो निष्कासित कर दिये गये थे। अमर सिंह ने बाद में अपनी नयी पार्टी बना ली है और समय-समय पर वो सपा के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं।
केजरीवाल चाहते थे अनशन के दौरान अन्ना मर जाएं: अग्निवेश.jpg)
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। टीम अन्ना के पूर्व सहयोगी स्वामी अग्निवेश ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे जंतर-मंतर पर आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे की मौत हो जाए। उन्हें लगता था कि अनशन के दौरान अन्ना का बलिदान जन लोकपाल आंदोलन के लिए अच्छा रहेगा। स्वामी अग्निवेश ने यह खुलासा एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में किया। अग्निवेश के मुताबिक अप्रैल 2011 में जब जंतर-मंतर पर जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ तो वह अन्ना को आमरण अनशन पर बैठाने के खिलाफ थे। बकौल अग्निवेश, 'जब मुझे पता चला कि अन्ना आमरण अनशन करने वाले हैं, तो मैंने अरविंद से सवाल किया था कि वह अन्ना जैसे बुजुर्ग को आमरण अनशन पर क्यों बैठा रहे हैं? इस पर अरविंद ने कहा कि उनका बलिदान हो जाता है तो इस से क्रांति आएगी। वह मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, यह आंदोलन के लिए अच्छा रहेगा।'अग्निवेश के मुताबिक जंतर-मंतर पर अनशन के दौरान सरकार द्वारा सारी मांगे मंजूर करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अन्ना को पांच-सात दिन और अनशन करने के लिए उकसाते रहे। अग्निवेश के मुताबिक आंदोलन के शुरुआत से ही केजरीवाल बहुत बड़ी महत्वकांक्षा लेकर चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अन्ना के कंधे पर रखकर ही वह अपनी बंदूक चला सकते हैं। केजरीवाल को लगता था कि अन्ना की छवि का फायदा उठाकर वह लोगों के बीच अपनी बड़ी इमेज बना सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने अन्ना को पुणे से लाकर जंतर-मंतर पर बिठाया। अग्निवेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अन्ना अपना आंदोलन जारी रखें। आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा सारी मांगें मान लेने के बावजूद अन्ना अरविंद के उकसावे पर अनशन पर डटे रहे। उन्होंने जब अरविंद ने बात की तो उन्होंने कहा कि अन्ना अनशन नहीं तोड़ेंगे अभी पांच-सात दिन अनशन और जारी रखेंगे। इस बात का तब उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें तब लगा कि यह अनशन किसी और मकसद से करवाया जा रहा है। अग्निवेश के मुताबिक किरण बेदी को भी यह बात बुरी लगी थी। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि उन्होंने इसके बाद टीम अन्ना के सदस्य शांति भूषण और प्रशांत भूषण से बात की। वह भी इस बात पर राजी थे कि अब अन्ना को अनशन तोड़ देना चाहिए। उन्होंने अन्ना को जब इस बारे में समझाया तो वह नहीं माने। इस पर शांति भूषण अन्ना पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल-पट्टी खोलने की धमके के बाद ही अन्ना अनशन तोड़ने पर राजी हुए थे।
19 Feb. 2013
नई दिल्ली। टीम अन्ना के पूर्व सहयोगी स्वामी अग्निवेश ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे जंतर-मंतर पर आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे की मौत हो जाए। उन्हें लगता था कि अनशन के दौरान अन्ना का बलिदान जन लोकपाल आंदोलन के लिए अच्छा रहेगा। स्वामी अग्निवेश ने यह खुलासा एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में किया। अग्निवेश के मुताबिक अप्रैल 2011 में जब जंतर-मंतर पर जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ तो वह अन्ना को आमरण अनशन पर बैठाने के खिलाफ थे। बकौल अग्निवेश, 'जब मुझे पता चला कि अन्ना आमरण अनशन करने वाले हैं, तो मैंने अरविंद से सवाल किया था कि वह अन्ना जैसे बुजुर्ग को आमरण अनशन पर क्यों बैठा रहे हैं? इस पर अरविंद ने कहा कि उनका बलिदान हो जाता है तो इस से क्रांति आएगी। वह मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, यह आंदोलन के लिए अच्छा रहेगा।'अग्निवेश के मुताबिक जंतर-मंतर पर अनशन के दौरान सरकार द्वारा सारी मांगे मंजूर करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अन्ना को पांच-सात दिन और अनशन करने के लिए उकसाते रहे। अग्निवेश के मुताबिक आंदोलन के शुरुआत से ही केजरीवाल बहुत बड़ी महत्वकांक्षा लेकर चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अन्ना के कंधे पर रखकर ही वह अपनी बंदूक चला सकते हैं। केजरीवाल को लगता था कि अन्ना की छवि का फायदा उठाकर वह लोगों के बीच अपनी बड़ी इमेज बना सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने अन्ना को पुणे से लाकर जंतर-मंतर पर बिठाया। अग्निवेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अन्ना अपना आंदोलन जारी रखें। आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा सारी मांगें मान लेने के बावजूद अन्ना अरविंद के उकसावे पर अनशन पर डटे रहे। उन्होंने जब अरविंद ने बात की तो उन्होंने कहा कि अन्ना अनशन नहीं तोड़ेंगे अभी पांच-सात दिन अनशन और जारी रखेंगे। इस बात का तब उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें तब लगा कि यह अनशन किसी और मकसद से करवाया जा रहा है। अग्निवेश के मुताबिक किरण बेदी को भी यह बात बुरी लगी थी। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि उन्होंने इसके बाद टीम अन्ना के सदस्य शांति भूषण और प्रशांत भूषण से बात की। वह भी इस बात पर राजी थे कि अब अन्ना को अनशन तोड़ देना चाहिए। उन्होंने अन्ना को जब इस बारे में समझाया तो वह नहीं माने। इस पर शांति भूषण अन्ना पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल-पट्टी खोलने की धमके के बाद ही अन्ना अनशन तोड़ने पर राजी हुए थे।
मोदी पर जेटली और जस्टिस काटजू में ठनी 
18 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्केंडय काटजू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने काटजू की तर्ज पर ही लेख लिख कर उन पर तीखा हमला किया। जेटली ने यहां तक लिखा कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़कर खुलकर राजनीति के मैदान में आना चाहिए। जवाब में जस्टिस काटजू ने अरुण जेटली को इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ देने की सलाह दी है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि काटजू कांग्रेस पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता से ज्यादा काम कर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या गुजरात, वहां की राज्य सरकारों पर वो हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बयानों के जरिए रिटायरमेंट के बाद मिले पद के बारे में कांग्रेस सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। जेटली ने यहां तक कहा कि उनकी अपील पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्हें या तो पद से हटा दिया जाना चाहिए या फिर उन्हें खुद पद छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हुए काटजू ने यहां तक कह दिया था कि देश के लोगों को सोच-समझकर प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। काटजू के इस लेख के बाद जहां अरुण जेटली ने अपने लेख के जरिए उन पर हमला किया तो पार्टी के दूसरे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने सामने आकर काटजू के बयान को रिटायर्ड जज की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि काटजू ने जो लिखा है, अगर उनके कमेन्ट पॉलिटिकल होने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की गरिमा का क्या होगा? गैर कांग्रेसी सरकारों के बारे में उनकी टीप्पणी दुर्भाग्यपुर्ण है। मोदी और गोधरा पर उन्होंने लिखा है उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आजतक कुछ लिखा है? हर पद की गरिमा होती है उसका उल्लंघन उन्हे नही करना चाहिए। बीजेपी के इस तीखे हमले के बाद जस्टिस काटजू भी खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जेटली निजी हमले करने में लगे हैं। काटजू यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि तोड़-मरोड़कर तथ्यों को पेश करने वाले अरुण जेटली को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जेटली कहते हैं कि मैं नॉन कांग्रेस पार्टीयों के खिलाफ हूं जो गलत है। मैने वीरभद्र के जर्नलिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार पर भी लिखा था। मैने कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा है। जेटली ट्विस्ट बहुत करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस्तीफा दें। जाहिर है ये जुबानी जंग ऐसे ही रुकती नजर नहीं आ रही है। जस्टिस काटजू जज के तौर पर अपने कैरियर के दौरान भी टिप्पणियों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद कई बयान विवाद भी खड़े करते नजर आए, लेकिन ये पहली बार है कि अपने बयान के कारण वो देश के मुख्य विपक्षी दल से उलझते नजर आ रहे हैं।
18 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्केंडय काटजू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने काटजू की तर्ज पर ही लेख लिख कर उन पर तीखा हमला किया। जेटली ने यहां तक लिखा कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़कर खुलकर राजनीति के मैदान में आना चाहिए। जवाब में जस्टिस काटजू ने अरुण जेटली को इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ देने की सलाह दी है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि काटजू कांग्रेस पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता से ज्यादा काम कर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या गुजरात, वहां की राज्य सरकारों पर वो हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बयानों के जरिए रिटायरमेंट के बाद मिले पद के बारे में कांग्रेस सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। जेटली ने यहां तक कहा कि उनकी अपील पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्हें या तो पद से हटा दिया जाना चाहिए या फिर उन्हें खुद पद छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते हुए काटजू ने यहां तक कह दिया था कि देश के लोगों को सोच-समझकर प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। काटजू के इस लेख के बाद जहां अरुण जेटली ने अपने लेख के जरिए उन पर हमला किया तो पार्टी के दूसरे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने सामने आकर काटजू के बयान को रिटायर्ड जज की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि काटजू ने जो लिखा है, अगर उनके कमेन्ट पॉलिटिकल होने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की गरिमा का क्या होगा? गैर कांग्रेसी सरकारों के बारे में उनकी टीप्पणी दुर्भाग्यपुर्ण है। मोदी और गोधरा पर उन्होंने लिखा है उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आजतक कुछ लिखा है? हर पद की गरिमा होती है उसका उल्लंघन उन्हे नही करना चाहिए। बीजेपी के इस तीखे हमले के बाद जस्टिस काटजू भी खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जेटली निजी हमले करने में लगे हैं। काटजू यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि तोड़-मरोड़कर तथ्यों को पेश करने वाले अरुण जेटली को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जेटली कहते हैं कि मैं नॉन कांग्रेस पार्टीयों के खिलाफ हूं जो गलत है। मैने वीरभद्र के जर्नलिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार पर भी लिखा था। मैने कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा है। जेटली ट्विस्ट बहुत करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस्तीफा दें। जाहिर है ये जुबानी जंग ऐसे ही रुकती नजर नहीं आ रही है। जस्टिस काटजू जज के तौर पर अपने कैरियर के दौरान भी टिप्पणियों के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद कई बयान विवाद भी खड़े करते नजर आए, लेकिन ये पहली बार है कि अपने बयान के कारण वो देश के मुख्य विपक्षी दल से उलझते नजर आ रहे हैं।
अफजल के शव को कश्मीर भेजने की तैयारी
18 Feb. 2013
श्रीनगर। संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के शव को कश्मीर लाए जाने की चर्चा जोरों पर है। अफजल को फांसी पर लटकाए जाने के बाद कश्मीर में हुए हिंसक प्रदर्शन से केंद्र सरकार चिंतित है। इसके अलावा कांग्रेस की राज्य इकाई और सहयोगी पार्टी नैशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है कि अफजल के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय अफजल के शव को कश्मीर भेजने पर गंभीरत से विचार कर रहा है। इस बारे में शुक्रवार को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा भी हुई लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर इस सप्ताह अफजल का शव कश्मीर लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। पारिवारिक सूत्रों का दावा है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि शव को नई दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। वहां से उसे सीधे सोपोर ले जाया जाएगा और परिवार वालों को सौंपा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों का एक दल भी नई दिल्ली जाएगा। वादी में फांसी पर गरमाई सियासत के बीच निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने अफजल गुरु को शहीद करार देते हुए कहा कि वह विधानसभा के बजट सेशन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे ताकि अफजल का शव तिहाड़ जेल से कश्मीर लाया जा सके। रशीद अफजल की सजा माफी के लिए भी कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव लाए थे, जो कि पारित नहीं हो पाया था। रशीद ने मकबूल बट्ट का भी शव कश्मीर लाने और लालचौक का नाम अफजल गुरु चौक रखे जाने का सुझाव दिया है।
18 Feb. 2013
श्रीनगर। संसद पर हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु के शव को कश्मीर लाए जाने की चर्चा जोरों पर है। अफजल को फांसी पर लटकाए जाने के बाद कश्मीर में हुए हिंसक प्रदर्शन से केंद्र सरकार चिंतित है। इसके अलावा कांग्रेस की राज्य इकाई और सहयोगी पार्टी नैशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है कि अफजल के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय अफजल के शव को कश्मीर भेजने पर गंभीरत से विचार कर रहा है। इस बारे में शुक्रवार को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा भी हुई लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक, परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर इस सप्ताह अफजल का शव कश्मीर लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। पारिवारिक सूत्रों का दावा है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि शव को नई दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। वहां से उसे सीधे सोपोर ले जाया जाएगा और परिवार वालों को सौंपा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों का एक दल भी नई दिल्ली जाएगा। वादी में फांसी पर गरमाई सियासत के बीच निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने अफजल गुरु को शहीद करार देते हुए कहा कि वह विधानसभा के बजट सेशन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे ताकि अफजल का शव तिहाड़ जेल से कश्मीर लाया जा सके। रशीद अफजल की सजा माफी के लिए भी कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव लाए थे, जो कि पारित नहीं हो पाया था। रशीद ने मकबूल बट्ट का भी शव कश्मीर लाने और लालचौक का नाम अफजल गुरु चौक रखे जाने का सुझाव दिया है।
अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर मोदी से बातचीत करना चाहते हैं हबीबुल्ला 
18 Feb. 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला गुजरात के मुख्यमंञी नरेंद्र मोदी से राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हबीबुल्ला ने मोदी को एक पञ लिखकर उनसे मिलने की इच्छा जताई है और बातचीत के लिए उनसे समय भी मांगा है। हालांकि वे बीते एक साल के दौरान कई बार मोदी को पञ लिखकर उनसे मुलाकात करने का समय मांग चुके हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते मोदी और उनकी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। हबीबुल्ला ने कहा, हाल ही में हमारी ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है जिसमें हमने उनसे मुलाकात का समय मांगा है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक गुजरात सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने पिछले साल भी मोदी से मुलाकात को लेकर समय मांगा था, लेकिन चुनाव और कुछ अन्य कारणों से मुलाकात संभव नहीं हो सकी। अब हम उनसे मुलाकात करके अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हबीबुल्ला की ओर से मोदी के साथ मुलाकात की यह नई पहल उस वक्त की गई है, जब अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करे।
18 Feb. 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला गुजरात के मुख्यमंञी नरेंद्र मोदी से राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हबीबुल्ला ने मोदी को एक पञ लिखकर उनसे मिलने की इच्छा जताई है और बातचीत के लिए उनसे समय भी मांगा है। हालांकि वे बीते एक साल के दौरान कई बार मोदी को पञ लिखकर उनसे मुलाकात करने का समय मांग चुके हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते मोदी और उनकी मुलाकात संभव नहीं हो सकी। हबीबुल्ला ने कहा, हाल ही में हमारी ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है जिसमें हमने उनसे मुलाकात का समय मांगा है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक गुजरात सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने पिछले साल भी मोदी से मुलाकात को लेकर समय मांगा था, लेकिन चुनाव और कुछ अन्य कारणों से मुलाकात संभव नहीं हो सकी। अब हम उनसे मुलाकात करके अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हबीबुल्ला की ओर से मोदी के साथ मुलाकात की यह नई पहल उस वक्त की गई है, जब अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करे।
कोर्ट ने धर्म आधारित छात्रवृति योजना को बताया वैध
18 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को वैध करार दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार को यह योजना लागू करनी चाहिए। अदालत ने योजना के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन न करने की राय देते हुए कहा कि संविधान में नागरिकों को समान सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों को नीति बनाने का संपूर्ण अधिकार है। केंद्र की यह योजना आरक्षण से बिल्कुल अलग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान-उत्कर्ष के लिए है। योजना समाज में भेदभाव पैदा नहीं करती, इसलिए यह संवैधानिक है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पूर्ण पीठ ने तीन बनाम दो से यह व्यवस्था दी। यह फैसला गुजरात सरकार के लिए झटका है। राज्य का तर्क था कि केंद्र की यह योजना असंवैधानिक, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करने वाली धर्म आधारित योजना है। पिछले साल ही यह मामला पूर्ण पीठ के समक्ष भेजा गया था। फैसले के खिलाफ राज्य सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बहरहाल, न्यायाधीश आरआर त्रिपाठी, जेबी पारडीवाला ने सहयोगी न्यायाधीशों के उलट मत दिया है। इन दो न्यायाधीशों ने योजना को भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार के निर्देश दिए गए तो ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। इस तरह पूर्ण पीठ ने तीन बनाम दो से राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। योजना को संवैधानिक करार दिया है। राज्य के अधिवक्ता ने 134 (ए) के तहत सर्टिफिकेट मांग कर मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि इस बारे में फैसला डिविजनल बैंच करेगी। केंद्र ने 2008 में उक्त योजना शुरू की थी। फरवरी 2011 में आदम चाकी व अन्य ने केंद्र की उक्त योजना राज्य में लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आवेदक का कहना था कि साल 1979 में राज्य सरकार ने छात्रवृति की दो योजनाएं शुरू की थीं लेकिन केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों संबंधी प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को लागू नहीं किया है। वजह, इसमें एक समुदाय के विद्यार्थी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने वाले हैं। अक्टूबर-11 में यह मामला पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने टिप्पणी की थी कि धर्म अथवा जाति के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृति देने की केंद्र की योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अतीत में ऐसे ही एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट की एक पीठ ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी ऐसी योजना को उचित और वाजिब ठहराया था। यूं दो पीठों के अलग-अलग मत होने से मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अक्टूबर में मामला पूर्ण पीठ को सौंप दिया।
18 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को वैध करार दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार को यह योजना लागू करनी चाहिए। अदालत ने योजना के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन न करने की राय देते हुए कहा कि संविधान में नागरिकों को समान सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों को नीति बनाने का संपूर्ण अधिकार है। केंद्र की यह योजना आरक्षण से बिल्कुल अलग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान-उत्कर्ष के लिए है। योजना समाज में भेदभाव पैदा नहीं करती, इसलिए यह संवैधानिक है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पूर्ण पीठ ने तीन बनाम दो से यह व्यवस्था दी। यह फैसला गुजरात सरकार के लिए झटका है। राज्य का तर्क था कि केंद्र की यह योजना असंवैधानिक, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करने वाली धर्म आधारित योजना है। पिछले साल ही यह मामला पूर्ण पीठ के समक्ष भेजा गया था। फैसले के खिलाफ राज्य सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बहरहाल, न्यायाधीश आरआर त्रिपाठी, जेबी पारडीवाला ने सहयोगी न्यायाधीशों के उलट मत दिया है। इन दो न्यायाधीशों ने योजना को भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार के निर्देश दिए गए तो ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। इस तरह पूर्ण पीठ ने तीन बनाम दो से राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। योजना को संवैधानिक करार दिया है। राज्य के अधिवक्ता ने 134 (ए) के तहत सर्टिफिकेट मांग कर मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि इस बारे में फैसला डिविजनल बैंच करेगी। केंद्र ने 2008 में उक्त योजना शुरू की थी। फरवरी 2011 में आदम चाकी व अन्य ने केंद्र की उक्त योजना राज्य में लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आवेदक का कहना था कि साल 1979 में राज्य सरकार ने छात्रवृति की दो योजनाएं शुरू की थीं लेकिन केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों संबंधी प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को लागू नहीं किया है। वजह, इसमें एक समुदाय के विद्यार्थी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने वाले हैं। अक्टूबर-11 में यह मामला पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने टिप्पणी की थी कि धर्म अथवा जाति के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृति देने की केंद्र की योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अतीत में ऐसे ही एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट की एक पीठ ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी ऐसी योजना को उचित और वाजिब ठहराया था। यूं दो पीठों के अलग-अलग मत होने से मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अक्टूबर में मामला पूर्ण पीठ को सौंप दिया।
फिर बढ़ीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। महंगाई से परेशान आम आदमी को तेल कंपनियों ने भी जबरदस्त झटका दे दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम एकबार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम में 1.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जबकि डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। बढ़ी हुईं कीमतें आधी रात से लागू होंगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ोतरी की है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा कीमत पर डीजल बेचने से उन्हें अभी भी करीब नौ रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल अब 68.76 रुपए और डीजल 48.10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। लखनऊ में एक लीटर पेट्रोल के लिए 74.04 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा मुंबई में 75.50 रुपए, कोलकाता में 76.22, चेन्नै में 71.61, पटना में 73.41 रुपए और देहरादून में 71.68 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने पेट्रोल को जून 2010 में डीकंट्रोल किया था। इसके बाद से कंपनियों ने 28 बार पेट्रोल के दामों में फेरबदल किया है जिसमें सिर्फ 8 बार दाम घटे हैं, जबकि 20 बार दाम बढ़ाए गए हैं।
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। महंगाई से परेशान आम आदमी को तेल कंपनियों ने भी जबरदस्त झटका दे दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम एकबार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के दाम में 1.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जबकि डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। बढ़ी हुईं कीमतें आधी रात से लागू होंगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ोतरी की है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा कीमत पर डीजल बेचने से उन्हें अभी भी करीब नौ रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल अब 68.76 रुपए और डीजल 48.10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। लखनऊ में एक लीटर पेट्रोल के लिए 74.04 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा मुंबई में 75.50 रुपए, कोलकाता में 76.22, चेन्नै में 71.61, पटना में 73.41 रुपए और देहरादून में 71.68 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने पेट्रोल को जून 2010 में डीकंट्रोल किया था। इसके बाद से कंपनियों ने 28 बार पेट्रोल के दामों में फेरबदल किया है जिसमें सिर्फ 8 बार दाम घटे हैं, जबकि 20 बार दाम बढ़ाए गए हैं।
गीतिका के बाद परेशान मां ने भी लगाई फांसी 
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। गीतिका शर्मा सूइसाइड केस में एक और दुखद मोड़ आ गया है। जहां अभी पूरे मामले में न्याय मिलना बाकी है वहीं, शुक्रवार को गीतिका के मामा ने बताया कि उनकी मां अनुराधा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। टीवी चैनलों के मुताबिक, परिवार ने इसकी पुष्टि की है।
दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में गीतिका की मां ने खुदकुशी की है। गीतिका की मौत के बाद से ही उनकी मां परेशान रहती थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल से सूइसाइड नोट मिला है जिसमें दो लोगों के नाम का जिक्र है। वहीं गीतिका के पिता ने बिलखते हुए कहा, 'पहले मेरी बेटी और अब मेरी पत्नी को खा गया गोपाल कांडा।' गौरतलब है कि एअर होस्टेस गीतिका ने पिछले साल खुदुकशी कर ली थी। इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा मुख्य आरोपी हैं और फिलहाल हिरासत में हैं। गीतिका की सूइसाइड को लेकर कहा गया कि गोपाल कांडा से शादी का वादा पूरा न होते देखकर उसने जान दे दी थी। वह तीन बार अबॉर्शन करवा चुकी थी और कांडा के शादी न करने से काफी परेशान थी। गीतिका के शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, मौत से 48-72 घंटे पहले भी गीतिका से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। फरवरी के शुरुआती दिनों में गीतिका शर्मा सूइसाइड मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई होनी थी जोकि टल गई। रोहिणी कोर्ट स्थित जिला जज एसके सरवरिया की अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की है।
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। गीतिका शर्मा सूइसाइड केस में एक और दुखद मोड़ आ गया है। जहां अभी पूरे मामले में न्याय मिलना बाकी है वहीं, शुक्रवार को गीतिका के मामा ने बताया कि उनकी मां अनुराधा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। टीवी चैनलों के मुताबिक, परिवार ने इसकी पुष्टि की है।
दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में गीतिका की मां ने खुदकुशी की है। गीतिका की मौत के बाद से ही उनकी मां परेशान रहती थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल से सूइसाइड नोट मिला है जिसमें दो लोगों के नाम का जिक्र है। वहीं गीतिका के पिता ने बिलखते हुए कहा, 'पहले मेरी बेटी और अब मेरी पत्नी को खा गया गोपाल कांडा।' गौरतलब है कि एअर होस्टेस गीतिका ने पिछले साल खुदुकशी कर ली थी। इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा मुख्य आरोपी हैं और फिलहाल हिरासत में हैं। गीतिका की सूइसाइड को लेकर कहा गया कि गोपाल कांडा से शादी का वादा पूरा न होते देखकर उसने जान दे दी थी। वह तीन बार अबॉर्शन करवा चुकी थी और कांडा के शादी न करने से काफी परेशान थी। गीतिका के शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, मौत से 48-72 घंटे पहले भी गीतिका से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। फरवरी के शुरुआती दिनों में गीतिका शर्मा सूइसाइड मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई होनी थी जोकि टल गई। रोहिणी कोर्ट स्थित जिला जज एसके सरवरिया की अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की है।
हेलीकॉप्टर घोटाले के दलाल के पिता ने की थी सोनिया की जासूसी
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। देश को हिला देने वाले 3,760 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में दलाली के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के पिता वॉल्फगैंग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जासूसी भी कर चुका है। मिशेल ने अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा अपने पिता वॉल्फगैंग से विरासत में हासिल किया था। वॉल्फगैंग का इतिहास भारत के ताकतवर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। वॉल्फगैंग का भारत की कांग्रेस पार्टी और भारतीय खुफिया एजेंसियों से 1980 और 90 के दशक में गहरा रिश्ता रहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पीवी नरसिंहा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब वॉल्फगैंग को सोनिया गांधी की लंदन यात्रा के दौरान उनकी जासूसी करने का काम सौंपा गया था। 90 के दशक में नरसिंहा राव सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी में बतौर नेता उभरने को लेकर कथित तौर पर चिंतित थे। राव सोनिया गांधी के बारे में हमेशा जानकारी रखते थे। उस दौर में सोनिया गांधी ने ब्रिटेन यात्रा के बारे में जैसे ही संकेत दिया, रॉ को उनकी यात्रा के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने वॉल्फगैंग को सोनिया गांधी की यात्रा के दौरान उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का जिम्मा सौंपा था।
16 Feb. 2013
नई दिल्ली। देश को हिला देने वाले 3,760 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में दलाली के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के पिता वॉल्फगैंग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जासूसी भी कर चुका है। मिशेल ने अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा अपने पिता वॉल्फगैंग से विरासत में हासिल किया था। वॉल्फगैंग का इतिहास भारत के ताकतवर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। वॉल्फगैंग का भारत की कांग्रेस पार्टी और भारतीय खुफिया एजेंसियों से 1980 और 90 के दशक में गहरा रिश्ता रहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पीवी नरसिंहा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब वॉल्फगैंग को सोनिया गांधी की लंदन यात्रा के दौरान उनकी जासूसी करने का काम सौंपा गया था। 90 के दशक में नरसिंहा राव सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी में बतौर नेता उभरने को लेकर कथित तौर पर चिंतित थे। राव सोनिया गांधी के बारे में हमेशा जानकारी रखते थे। उस दौर में सोनिया गांधी ने ब्रिटेन यात्रा के बारे में जैसे ही संकेत दिया, रॉ को उनकी यात्रा के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने वॉल्फगैंग को सोनिया गांधी की यात्रा के दौरान उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का जिम्मा सौंपा था।
फ्रांस भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझीदार : प्रधानमंत्री
15 Feb. 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस भारत का सबसे कीमती रणनीतिक साझीदार है और उसने संकट की घड़ी में 'जोरदार और दृढ़ समर्थन' दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ यहां मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत फ्रांस को एक अत्यंत कीमती रणनीतिक साझीदार की तरह सम्मान देता है जिसने अत्यंत संकट की घड़ी में हमें मजबूत और दृढ़ समर्थन प्रदान किया है।" उन्होंने कहा, "हमने महाराष्ट्र में जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है और इसके शीघ्र लागू होने पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।" प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के हवाले से ट्वीट किया है, "हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर संतुष्टि जाहिर की है। इस क्षेत्र में सहयोग नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है।" मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ने आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान की दिशा में अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है, "हम भारत के साथ आर्थिक संबंधों के लिए फ्रांस के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति का स्वागत करते हैं।" पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले ओलांद यहां गुरुवार को पहुंचे। एशिया की यह उनकी पहली द्विपक्षीय सरकारी यात्रा है।
15 Feb. 2013
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस भारत का सबसे कीमती रणनीतिक साझीदार है और उसने संकट की घड़ी में 'जोरदार और दृढ़ समर्थन' दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ यहां मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत फ्रांस को एक अत्यंत कीमती रणनीतिक साझीदार की तरह सम्मान देता है जिसने अत्यंत संकट की घड़ी में हमें मजबूत और दृढ़ समर्थन प्रदान किया है।" उन्होंने कहा, "हमने महाराष्ट्र में जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है और इसके शीघ्र लागू होने पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।" प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के हवाले से ट्वीट किया है, "हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर संतुष्टि जाहिर की है। इस क्षेत्र में सहयोग नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है।" मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों ने आतंकवाद से मुकाबले और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान की दिशा में अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है, "हम भारत के साथ आर्थिक संबंधों के लिए फ्रांस के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति का स्वागत करते हैं।" पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले ओलांद यहां गुरुवार को पहुंचे। एशिया की यह उनकी पहली द्विपक्षीय सरकारी यात्रा है।
यूपी सदन में विपक्ष ने किया हंगामा 
15 Feb. 2013
लखनऊ। विधान मंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन गुरुवार को सदन हंगामे का गवाह बना। भाजपा ने पहले से ही राज्यपाल के अभिभाषण में शिरकत न करने की घोषणा कर रखी थी लेकिन शेष विपक्ष ने राज्यपाल बीएल जोशी के अभिभाषण पर विरोध जताया। कुंभ हादसा, कानून-व्यवस्था व सरकार के इकबाल में कमी पर विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा था। बसपा सदस्यों के तेवर काफी आक्रामक रहे। सिर पर नारे लिखी टोपियां लगाने और हाथों में बैनर लिए तमाम सदस्य वेल में जा पहुंचे। उसके कई सदस्य मेजों पर चढ़ गए। कांग्रेसियों ने भी बैनर लहराए। नारेबाजी के बीच कुछ ने राज्यपाल को निशाना बना कागज के गोले भी फेंके। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे। राज्यपाल ने शुरुआती और अंतिम पैरा पढ़ कर मात्र दो मिनट में अपने अभिभाषण की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही साढे़ 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर बसपा ने अभिभाषण को सरकारी दस्तावेज बताते हुए बहिष्कार किया वहीं आजम खां ने बसपा पर जमकर निशाना साधा। फिर हंगामा होने पर कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यपाल के विधानमंडल के दोनों सदनों को साथ संबोधित करने से विधानसभा में विधान परिषद सदस्य भी मौजूद थे। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से कार्यवाही शुरू होते ही बसपा सदस्यों ने कुंभ हादसा, कानून-व्यवस्था आदि के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने नारे लिखी टोपियां लगा कर बैनर लहराने शुरू कर दिए। इन पर लिखा था, 'विकास बिल्कुल ठप है, अखिलेश सरकार पस्त है।'..'आपस में मेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।' ..'कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अखिलेश सरकार मस्त है।' ..'समाजवादियों का है राज, जंगलराज और गुंडाराज।' जवाब में संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आजम खां की भी आवाज गूंजी, 'बसपा के गुंडों की सरकार चली गयी।' 'गुंडे, हत्यारों, बलात्कारियों की सरकार चली गयी।' हंगामे के बीच कांग्रेस और रालोद सदस्य भी विरोध स्वरूप अपने स्थानों पर खड़े हो गए। बसपा सदस्यों का हंगामा देख राज्यपाल ने यह कहते हुए अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा कि अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं भी अपनी बात जल्द समाप्त करता हूं। इसी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। दोपहर साढे़ 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अभिभाषण का पुनर्वाचन शुरू किया तो भाजपा नेता हुकुम सिंह ने अभिभाषण की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इसे कार्रवाई से निकालने की मांग की। दूसरी ओर नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिभाषण को सिरे से खारिज करते हुए बसपा सदस्यों समेत सदन का बहिर्गमन किया। हंगामे के बीच अभिभाषण का पुनर्वाचन किया गया और पांच अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए और सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। उधर विधान परिषद में भी अभिभाषण के पुनर्वाचन के दौरान हंगामा हुआ। वहां भी सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ गया।
15 Feb. 2013
लखनऊ। विधान मंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन गुरुवार को सदन हंगामे का गवाह बना। भाजपा ने पहले से ही राज्यपाल के अभिभाषण में शिरकत न करने की घोषणा कर रखी थी लेकिन शेष विपक्ष ने राज्यपाल बीएल जोशी के अभिभाषण पर विरोध जताया। कुंभ हादसा, कानून-व्यवस्था व सरकार के इकबाल में कमी पर विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा था। बसपा सदस्यों के तेवर काफी आक्रामक रहे। सिर पर नारे लिखी टोपियां लगाने और हाथों में बैनर लिए तमाम सदस्य वेल में जा पहुंचे। उसके कई सदस्य मेजों पर चढ़ गए। कांग्रेसियों ने भी बैनर लहराए। नारेबाजी के बीच कुछ ने राज्यपाल को निशाना बना कागज के गोले भी फेंके। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे। राज्यपाल ने शुरुआती और अंतिम पैरा पढ़ कर मात्र दो मिनट में अपने अभिभाषण की औपचारिकता पूरी की। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही साढे़ 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर बसपा ने अभिभाषण को सरकारी दस्तावेज बताते हुए बहिष्कार किया वहीं आजम खां ने बसपा पर जमकर निशाना साधा। फिर हंगामा होने पर कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यपाल के विधानमंडल के दोनों सदनों को साथ संबोधित करने से विधानसभा में विधान परिषद सदस्य भी मौजूद थे। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से कार्यवाही शुरू होते ही बसपा सदस्यों ने कुंभ हादसा, कानून-व्यवस्था आदि के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने नारे लिखी टोपियां लगा कर बैनर लहराने शुरू कर दिए। इन पर लिखा था, 'विकास बिल्कुल ठप है, अखिलेश सरकार पस्त है।'..'आपस में मेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।' ..'कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अखिलेश सरकार मस्त है।' ..'समाजवादियों का है राज, जंगलराज और गुंडाराज।' जवाब में संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आजम खां की भी आवाज गूंजी, 'बसपा के गुंडों की सरकार चली गयी।' 'गुंडे, हत्यारों, बलात्कारियों की सरकार चली गयी।' हंगामे के बीच कांग्रेस और रालोद सदस्य भी विरोध स्वरूप अपने स्थानों पर खड़े हो गए। बसपा सदस्यों का हंगामा देख राज्यपाल ने यह कहते हुए अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ा कि अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं भी अपनी बात जल्द समाप्त करता हूं। इसी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। दोपहर साढे़ 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अभिभाषण का पुनर्वाचन शुरू किया तो भाजपा नेता हुकुम सिंह ने अभिभाषण की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इसे कार्रवाई से निकालने की मांग की। दूसरी ओर नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिभाषण को सिरे से खारिज करते हुए बसपा सदस्यों समेत सदन का बहिर्गमन किया। हंगामे के बीच अभिभाषण का पुनर्वाचन किया गया और पांच अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए और सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। उधर विधान परिषद में भी अभिभाषण के पुनर्वाचन के दौरान हंगामा हुआ। वहां भी सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ गया।
महाकुंभ में वसंत पंचमी पर आखिरी शाही स्नान
15 Feb. 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद कुंभ में वसंत पंचमी पर संगम स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। पंचमी का योग कल सुबह 10 बजकर 9 मिनट से शुरू हो गया था, लेकिन पुण्यकाल आज सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है जो सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम शाही स्नान भी होगा। इलाहाबाद के कुंभ क्षेत्र में एक बार फिर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सबकी मंजिल है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जहां एक डुबकी लगाने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। विश्वास है कि कुंभ के दौरान जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, यानी तीनों पर संगम स्नान करता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बसंत पंचमी का सीधा संबंध ज्ञान की देवी सरस्वती से है, जिनके नदीस्वरूप से ही त्रिवेणी संगम बनता है। ज्योतिषाचार्य पं.रामनरेश त्रिपाठी के मुताबिक बसंत पंचमी का स्नान सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती का जन्म हुआ था। वो अदृश्य सलिला के रूप में संगम में छिपी है। माघ महीने की पंचमी तिथि ही दरअसल बसंत पंचमी है। भारत में ऋतुराज बसंत के स्वागत और आनंदोत्सव मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पवित्र नदियों पर स्नान भी उसी की कड़ी है। कुंभ के दौरान बसंत पंचमी को और भी पुण्यदायी माना जाता है। इस बार बसंत पंचमी का योग गुरुवार सुबह 10 बजकर नौ मिनट से शुरू हुआ है। लेकिन सुर्योदय के बाद तिथि शुरू होने की वजह से स्नान का पुण्यकाल 15 फरवरी यानी शुक्रवार सुबह 4 बजे से तिथि के समापन यानी 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। वैसे संगम में चाहे सरस्वती लुप्त हो, लेकिन पूरा इलाहाबाद ही सरस्वती पुत्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले महाकवि निराला यहीं गंगा तट पर बसे दारागंज मुहल्ले में रहते थे। वे अपना जन्मदिन बसंतपंचमी पर ही मनाते थे। कुंभक्षेत्र में इलाहाबाद का ये रंग भी नजर आता है। बसंत पंचमी को लेकर आम श्रद्धालुओं के अलावा अखाड़ों में भी भारी उत्साह है। सभी तेरह अखाड़े इस मौके पर शाही स्नान करेंगे। ये महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान होगा।
15 Feb. 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद कुंभ में वसंत पंचमी पर संगम स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। पंचमी का योग कल सुबह 10 बजकर 9 मिनट से शुरू हो गया था, लेकिन पुण्यकाल आज सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है जो सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम शाही स्नान भी होगा। इलाहाबाद के कुंभ क्षेत्र में एक बार फिर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सबकी मंजिल है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जहां एक डुबकी लगाने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। विश्वास है कि कुंभ के दौरान जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, यानी तीनों पर संगम स्नान करता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बसंत पंचमी का सीधा संबंध ज्ञान की देवी सरस्वती से है, जिनके नदीस्वरूप से ही त्रिवेणी संगम बनता है। ज्योतिषाचार्य पं.रामनरेश त्रिपाठी के मुताबिक बसंत पंचमी का स्नान सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती का जन्म हुआ था। वो अदृश्य सलिला के रूप में संगम में छिपी है। माघ महीने की पंचमी तिथि ही दरअसल बसंत पंचमी है। भारत में ऋतुराज बसंत के स्वागत और आनंदोत्सव मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। पवित्र नदियों पर स्नान भी उसी की कड़ी है। कुंभ के दौरान बसंत पंचमी को और भी पुण्यदायी माना जाता है। इस बार बसंत पंचमी का योग गुरुवार सुबह 10 बजकर नौ मिनट से शुरू हुआ है। लेकिन सुर्योदय के बाद तिथि शुरू होने की वजह से स्नान का पुण्यकाल 15 फरवरी यानी शुक्रवार सुबह 4 बजे से तिथि के समापन यानी 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। वैसे संगम में चाहे सरस्वती लुप्त हो, लेकिन पूरा इलाहाबाद ही सरस्वती पुत्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले महाकवि निराला यहीं गंगा तट पर बसे दारागंज मुहल्ले में रहते थे। वे अपना जन्मदिन बसंतपंचमी पर ही मनाते थे। कुंभक्षेत्र में इलाहाबाद का ये रंग भी नजर आता है। बसंत पंचमी को लेकर आम श्रद्धालुओं के अलावा अखाड़ों में भी भारी उत्साह है। सभी तेरह अखाड़े इस मौके पर शाही स्नान करेंगे। ये महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान होगा।
हेलिकॉप्टर डील मामले में राष्ट्रपति पर भी उठने लगी उंगली
15 Feb. 2013
नई दिल्ली। अगस्ता-वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में रक्षा मंत्रालय की सफाई से यूपीए सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस मामले में कांग्रेस और यूपीए एनडीए सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही थी लेकिन गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने 3546 करोड़ रुपये की इस डील की जो फैक्टशीट जारी की है उसके मुताबिक सौदे पर मुहर सन् 2005 में लगी जब प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे। डील के फाइनल होने के समय एसपी त्यागी एयर चीफ मार्शल, पूर्व आईपीएस अधिकारी बीवी वांचू सीपीजी के मुखिया और एमके नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जाहिर है, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ब्योरे के बाद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, अब गोवा के राज्यपाल वांचू और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नारायणन पर भी उंगली उठने लगी है। हालांकि, इस बात की संभावना नहीं है कि राज्यपाल इनसे पूछताछ करे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की मर्यादा को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह की जांच से संवैधानिक छूट मिली हुई है। मंत्रालय की फैक्टशीट में यह भी कहा गया है कि एनडीए सरकार में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने 2003 में तब रक्षा सचिव को टेंडर में 18000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की शर्त पर ढील देने और इसे घटाकर 14000 फीट करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसकी वजह यह बताई गई थी कि जिन अतिविशिष्ट लोगों के लिए ये हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे वे इतनी ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरते हैं और वर्तमान शर्तों पर एक ही कंपनी क्वॉलिफाई कर पा रही थी।
15 Feb. 2013
नई दिल्ली। अगस्ता-वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में रक्षा मंत्रालय की सफाई से यूपीए सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक इस मामले में कांग्रेस और यूपीए एनडीए सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही थी लेकिन गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने 3546 करोड़ रुपये की इस डील की जो फैक्टशीट जारी की है उसके मुताबिक सौदे पर मुहर सन् 2005 में लगी जब प्रणव मुखर्जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे। डील के फाइनल होने के समय एसपी त्यागी एयर चीफ मार्शल, पूर्व आईपीएस अधिकारी बीवी वांचू सीपीजी के मुखिया और एमके नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जाहिर है, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ब्योरे के बाद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, अब गोवा के राज्यपाल वांचू और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नारायणन पर भी उंगली उठने लगी है। हालांकि, इस बात की संभावना नहीं है कि राज्यपाल इनसे पूछताछ करे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की मर्यादा को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह की जांच से संवैधानिक छूट मिली हुई है। मंत्रालय की फैक्टशीट में यह भी कहा गया है कि एनडीए सरकार में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने 2003 में तब रक्षा सचिव को टेंडर में 18000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की शर्त पर ढील देने और इसे घटाकर 14000 फीट करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसकी वजह यह बताई गई थी कि जिन अतिविशिष्ट लोगों के लिए ये हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे वे इतनी ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरते हैं और वर्तमान शर्तों पर एक ही कंपनी क्वॉलिफाई कर पा रही थी।
गडकरी से जुड़े पूर्ति के खिलाफ सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार
15 Feb. 2013
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी से जुड़े पूर्ति समूह व आईआरबी के बीच कथित आर्थिक लेन देन की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति पीवी हरदास व न्यायमूर्ति अभय टिप्से की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिका में आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। गडकरी व आईआरबी के संस्थापक डीपी म्हैसकर के संबंधों को उजागर करनेवाली एक खबर के आधार पर दायर याचिका के मुताबिक म्हैसकर ने पूर्ति कंपनी को 164 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इसके बदले गडकरी ने सड़क निर्माण के ठेके से जुड़ी निविदाओं को प्रभावित किया। इसका सीधा फायदा आईआरबी को मिला। 1995 में जब गडकरी सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री थे तब आईआरबी का कारोबार काफी बढ़ा। सुनवाई के दौरान तिरोडकर ने याचिका के साथ एक और आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी। इस आवेदन के साथ तिरोडकर ने इस मामले को लेकर अलग-अलग विभाग में किए गए पत्राचार को जोड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईआरबी ने रिश्वत के पैसे सीधे देने की बजाय पूर्ति कंपनी को लोन के रूप में दिए। पूर्ति में 16 कंपनियों को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। इन कंपनियों के पते जांच में फर्जी पाए गए हंै। कई पते तो मुंबई के झोपड़पट्टी के हैं। पूर्ति के निदेशक मंडल में गडकरी के ड्राइवर व अन्य फर्जी नाम शामिल हैं। अकेले म्हैसकर ने पूर्ति के चार लाख शेयर लिए हैं। याचिका में आशंका जताई गई है कि फर्जी कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कालेधन के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए।
15 Feb. 2013
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी से जुड़े पूर्ति समूह व आईआरबी के बीच कथित आर्थिक लेन देन की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति पीवी हरदास व न्यायमूर्ति अभय टिप्से की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिका में आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। गडकरी व आईआरबी के संस्थापक डीपी म्हैसकर के संबंधों को उजागर करनेवाली एक खबर के आधार पर दायर याचिका के मुताबिक म्हैसकर ने पूर्ति कंपनी को 164 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इसके बदले गडकरी ने सड़क निर्माण के ठेके से जुड़ी निविदाओं को प्रभावित किया। इसका सीधा फायदा आईआरबी को मिला। 1995 में जब गडकरी सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री थे तब आईआरबी का कारोबार काफी बढ़ा। सुनवाई के दौरान तिरोडकर ने याचिका के साथ एक और आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी। इस आवेदन के साथ तिरोडकर ने इस मामले को लेकर अलग-अलग विभाग में किए गए पत्राचार को जोड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आईआरबी ने रिश्वत के पैसे सीधे देने की बजाय पूर्ति कंपनी को लोन के रूप में दिए। पूर्ति में 16 कंपनियों को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। इन कंपनियों के पते जांच में फर्जी पाए गए हंै। कई पते तो मुंबई के झोपड़पट्टी के हैं। पूर्ति के निदेशक मंडल में गडकरी के ड्राइवर व अन्य फर्जी नाम शामिल हैं। अकेले म्हैसकर ने पूर्ति के चार लाख शेयर लिए हैं। याचिका में आशंका जताई गई है कि फर्जी कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कालेधन के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए।
हेलिकॉप्टर डील में लड़कियों का भी इस्तेमाल हुआ 
14 Feb. 2013
नई दिल्ली। इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड (यूके) ने भारत से हेलिकॉप्टर सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए कैश के साथ-साथ लड़कियों का भी इस्तेमाल किया था। इटली के प्रॉसिक्यूटर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में यह बात सामने आई है। इस बीच, सीबीआई जांच पूरी होने तक भारत सरकार ने इटली की कंपनी को बाकी भुगतान पर रोक लगा दिया है और बचे हुए 9 हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी भी नहीं लेगी। करीब 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे के लिए भारत में 350 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने के आरोप में फिनमेकेनिका के सीईओ जूसिपी ओरसी को इटली में सोमवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अतिविशिष्ट लोगों के लिए 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों के लिए इटली की कंपनी से डील हुई है, जिसमें से 3 हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी हो चुकी है और कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दलाल का दावा है कि वह त्यागी के एयर चीफ मार्शल रहते उनसे 6 से 7 बार मिला था। यह त्यागी के उस दावे के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने माना था कि उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से एक बार हुई थी, जिसे इस सौदे में दलाल बताया जा रहा है। त्यागी 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे में रिश्वत लेने की बात से साफ इनकार कर चुके हैं। इटली के जांतकर्ताओं ने त्यागी के रिश्तेदारों जूली, डोस्का और संदीप की पहचान उन मध्यस्थों के रूप में की है, जिन्होंने फिनमेकेनिका को 3600 करोड़ रुपये की हेलिकॉप्टर डील दिलाने में मदद की। अगस्ता-वेस्टलैंड फिनमेकेनिका ग्रूप की यूनिट है। जांचकर्ताओं का कहना है कि त्यागी परिवार को करीब 70 लाख रुपये की रिश्वत दी गई। दलाली की बाकी रकम आईडीएस इंडिया नामक कंपनी ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचाए। इस डील के बिचौलियों की बातचीत का ब्योरा जांचकर्ताओं ने इटली के कोर्ट में पेश किया है। इसके मुताबिक, दलालों की गर्लफ्रेंड्स के जरिए त्यागी के रिश्तेदारों से संपर्क साधा गया। खासकर जूली त्यागी से, जिसे इस मामले में रकम दिए जाने का दावा जांचकर्ता कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, डील के लिए त्यागी परिवार से समझौता हुआ था लेकिन रकम जूली त्यागी को सौंपी गई थी। त्यागी परिवार के सदस्यों और अगस्ता-वेस्टलैंड के बिचौलियों के बीच दोस्ती की शुरुआत सन् 2001 में हुई थी, जब कार्लो गेरोसा इटली में एक शादी में जूली से मिला था। 2000-01 में ही भारतीय वायुसेना ने अतिविशिष्ट लोगों के लिए वीआईपी हेलिकॉप्टर की मांग रखी थी। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जब अगस्ता-वेस्टलैंड को लगा कि वह डील से बाहर हो सकती है, तो कंपनी ने कार्लो और उसके बॉस राल्फ से संपर्क साधा। ये दोनों एस. पी. त्यागी के रिश्तेदारों से परिचित थे। दरअसल, अगस्ता-वेस्टलैंड के हेलिकॉप्टर 18000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकते, जबकि वीआईपी हेलिकॉप्टर के लिए निकाले गए टेंडर में यह शर्त रखी गई थी। बाद में टेंडर में बदलाव करके हेलिकॉप्टर की उड़ान क्षमता घटाकर 15 हजार फीट कर दी गई। इससे अगस्ता-वेस्टलैंड को फायदा हुआ और डील उसे मिल गई।
14 Feb. 2013
नई दिल्ली। इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड (यूके) ने भारत से हेलिकॉप्टर सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए कैश के साथ-साथ लड़कियों का भी इस्तेमाल किया था। इटली के प्रॉसिक्यूटर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में यह बात सामने आई है। इस बीच, सीबीआई जांच पूरी होने तक भारत सरकार ने इटली की कंपनी को बाकी भुगतान पर रोक लगा दिया है और बचे हुए 9 हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी भी नहीं लेगी। करीब 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे के लिए भारत में 350 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने के आरोप में फिनमेकेनिका के सीईओ जूसिपी ओरसी को इटली में सोमवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अतिविशिष्ट लोगों के लिए 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों के लिए इटली की कंपनी से डील हुई है, जिसमें से 3 हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी हो चुकी है और कंपनी को करीब 1200 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में दलाल का दावा है कि वह त्यागी के एयर चीफ मार्शल रहते उनसे 6 से 7 बार मिला था। यह त्यागी के उस दावे के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने माना था कि उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से एक बार हुई थी, जिसे इस सौदे में दलाल बताया जा रहा है। त्यागी 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे में रिश्वत लेने की बात से साफ इनकार कर चुके हैं। इटली के जांतकर्ताओं ने त्यागी के रिश्तेदारों जूली, डोस्का और संदीप की पहचान उन मध्यस्थों के रूप में की है, जिन्होंने फिनमेकेनिका को 3600 करोड़ रुपये की हेलिकॉप्टर डील दिलाने में मदद की। अगस्ता-वेस्टलैंड फिनमेकेनिका ग्रूप की यूनिट है। जांचकर्ताओं का कहना है कि त्यागी परिवार को करीब 70 लाख रुपये की रिश्वत दी गई। दलाली की बाकी रकम आईडीएस इंडिया नामक कंपनी ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंचाए। इस डील के बिचौलियों की बातचीत का ब्योरा जांचकर्ताओं ने इटली के कोर्ट में पेश किया है। इसके मुताबिक, दलालों की गर्लफ्रेंड्स के जरिए त्यागी के रिश्तेदारों से संपर्क साधा गया। खासकर जूली त्यागी से, जिसे इस मामले में रकम दिए जाने का दावा जांचकर्ता कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, डील के लिए त्यागी परिवार से समझौता हुआ था लेकिन रकम जूली त्यागी को सौंपी गई थी। त्यागी परिवार के सदस्यों और अगस्ता-वेस्टलैंड के बिचौलियों के बीच दोस्ती की शुरुआत सन् 2001 में हुई थी, जब कार्लो गेरोसा इटली में एक शादी में जूली से मिला था। 2000-01 में ही भारतीय वायुसेना ने अतिविशिष्ट लोगों के लिए वीआईपी हेलिकॉप्टर की मांग रखी थी। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जब अगस्ता-वेस्टलैंड को लगा कि वह डील से बाहर हो सकती है, तो कंपनी ने कार्लो और उसके बॉस राल्फ से संपर्क साधा। ये दोनों एस. पी. त्यागी के रिश्तेदारों से परिचित थे। दरअसल, अगस्ता-वेस्टलैंड के हेलिकॉप्टर 18000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकते, जबकि वीआईपी हेलिकॉप्टर के लिए निकाले गए टेंडर में यह शर्त रखी गई थी। बाद में टेंडर में बदलाव करके हेलिकॉप्टर की उड़ान क्षमता घटाकर 15 हजार फीट कर दी गई। इससे अगस्ता-वेस्टलैंड को फायदा हुआ और डील उसे मिल गई।
यूपी विधानसभा में मायावती के विधायकों का हंगामा
14 Feb. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया और सदन को संबोधित करने पहुंचे राज्यपाल बीएल जोशी पर कागज फेंके और अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने राज्यपाल को तुरंत ही बाहर निकाल लिया। राज्य में कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति का हवाला देते हुए बसपा विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर जोर-जोर से चिल्लाते नजर आए। वे पिछले दिनों कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की मौत के मामले को भी उठाए जाने की मांग कर रहे थे। बाद में बीएसपी विधायकों ने इसी मुद्दे पर सदन का वॉक आउट किया। जिस वक्त हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे।
14 Feb. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया और सदन को संबोधित करने पहुंचे राज्यपाल बीएल जोशी पर कागज फेंके और अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने राज्यपाल को तुरंत ही बाहर निकाल लिया। राज्य में कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति का हवाला देते हुए बसपा विधायक अपने हाथों में तख्तियां लेकर जोर-जोर से चिल्लाते नजर आए। वे पिछले दिनों कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की मौत के मामले को भी उठाए जाने की मांग कर रहे थे। बाद में बीएसपी विधायकों ने इसी मुद्दे पर सदन का वॉक आउट किया। जिस वक्त हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे।
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश
14 Feb. 2013
मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के बैंक खाते सील कर दिए हैं। इनमें ग्रुप प्रमुख सुब्रत रॉय और वरिष्ठ अधिकारियों के बैंक खाते शामिल हैं। सेबी ने यह कार्रवाई निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने की वजह से है। सेबी ने सुब्रत रॉय की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को इन कंपनियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं करने पर सेबी की खिंचाई की थी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की बेंच ने कहा था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां उसके आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसे में सेबी इनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र है। बेंच ने सहारा ग्रुप की कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? जवाब देने के लिए सहारा ग्रुप को चार हफ्ते का समय दिया गया था। सहारा ग्रुप का दावा है कि वह निवेशकों को 19,400 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुका है। जहां तक 5,120 करोड़ रुपए के भुगतान की बात है तो इसमें 2,620 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए जाने हैं। बाजार नियामक सेबी (सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के सौ से ज्यादा बैंक एकाउंट को फ्रीज कर दिया. साथ ही इन दोनों कंपनियों के लेन-देन पर भी रोक लगा दी है. इन दोनों कंपनियों की गैर-नगदी संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को यह अधिकार दिया था कि वह सहारा की दो कंपनियों (सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन) से संबंधित बैंक एकाउंट को फ्रीज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सहारा की लेटलतीफी और निवेशकों को पैसे लौटाने में टाल-मटोल को देखते हुए आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इन दोनों कंपनियों द्वारा जनता से लिए गए चौबीस सौ करोड़ रुपये को पंद्रह फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना कर सहारा जानबूझ कर जनता को पैसे लौटाने में टाल-मटोल कर रहा था।
14 Feb. 2013
मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के बैंक खाते सील कर दिए हैं। इनमें ग्रुप प्रमुख सुब्रत रॉय और वरिष्ठ अधिकारियों के बैंक खाते शामिल हैं। सेबी ने यह कार्रवाई निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने की वजह से है। सेबी ने सुब्रत रॉय की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को इन कंपनियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं करने पर सेबी की खिंचाई की थी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की बेंच ने कहा था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां उसके आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसे में सेबी इनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र है। बेंच ने सहारा ग्रुप की कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? जवाब देने के लिए सहारा ग्रुप को चार हफ्ते का समय दिया गया था। सहारा ग्रुप का दावा है कि वह निवेशकों को 19,400 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुका है। जहां तक 5,120 करोड़ रुपए के भुगतान की बात है तो इसमें 2,620 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए जाने हैं। बाजार नियामक सेबी (सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के सौ से ज्यादा बैंक एकाउंट को फ्रीज कर दिया. साथ ही इन दोनों कंपनियों के लेन-देन पर भी रोक लगा दी है. इन दोनों कंपनियों की गैर-नगदी संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को यह अधिकार दिया था कि वह सहारा की दो कंपनियों (सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन) से संबंधित बैंक एकाउंट को फ्रीज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सहारा की लेटलतीफी और निवेशकों को पैसे लौटाने में टाल-मटोल को देखते हुए आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इन दोनों कंपनियों द्वारा जनता से लिए गए चौबीस सौ करोड़ रुपये को पंद्रह फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना कर सहारा जानबूझ कर जनता को पैसे लौटाने में टाल-मटोल कर रहा था।
मालदीव के बर्खास्त राष्ट्रपति नशीद ने भारतीय उच्चायोग में शरण मांगी
14 Feb. 2013
माले: ग्लोबल वार्मिग पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए पानी के भीतर मंत्रिमंडल का बैठक करने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मंगलवार को यहां भारतीय उच्चायोग में शरण ली। एक न्यायाधीश को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में पेशी पर नहीं जाने के बाद अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर नशीद ने यह कदम उठाया है। मालदीव के विपक्षी नेता नशीद ने एक ट्वीट में कहा है, "अपनी सुरक्षा और हिंद महासागर में स्थायित्व का ध्यान रखते हुए मैंने मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली है।" नशीद के उच्चायोग पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के कार्यकर्ता जमा हो गए। मालदीव द्वीपों वाला देश है जिसे गहरे नीले सागर, फिरोजा मूंगों, सफेद बालू वाले सागर तटों और ताड़ के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यह देश 1,190 द्वीपों से बना है जिनमें से करीब 200 पर ही लोग निवास करते हैं और देश की जनसंख्या 350,000 है। हुलहुमाल अदालत ने आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को पिछले वर्ष हिरासत में रखे जाने से सम्बंधित मामले की पिछली सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद नशीद भारतीय उच्चायोग पहुंचे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के सामने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दूतावास के पीछे स्थित ट्रेडर्स होटल के सामने भी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पिछले साल एक कथित विद्रोह के बाद सात फरवरी को नशीद ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद मालदीव में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। नशीद के बाद मोहम्मद वाहिद हसन राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। अब्दुल्ला मोहम्मद को बर्खास्त करने के कारण नशीद को विरोध का सामना करना पड़ा था। बाद में नशीद ने दावा किया कि उन्हें हथियार के बल पर पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और द्वीपों के देश मालदीव में लोकतंत्र बहाली के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी थी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता इमाद मसूद ने सिन्हुआ से कहा कि नशीद के अदालती आदेश को धता बताने के बाद उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया और अदालत ने पुलिस को उन्हें हाजिर करने का आदेश दिया।
14 Feb. 2013
माले: ग्लोबल वार्मिग पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए पानी के भीतर मंत्रिमंडल का बैठक करने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मंगलवार को यहां भारतीय उच्चायोग में शरण ली। एक न्यायाधीश को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में पेशी पर नहीं जाने के बाद अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर नशीद ने यह कदम उठाया है। मालदीव के विपक्षी नेता नशीद ने एक ट्वीट में कहा है, "अपनी सुरक्षा और हिंद महासागर में स्थायित्व का ध्यान रखते हुए मैंने मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण ली है।" नशीद के उच्चायोग पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के कार्यकर्ता जमा हो गए। मालदीव द्वीपों वाला देश है जिसे गहरे नीले सागर, फिरोजा मूंगों, सफेद बालू वाले सागर तटों और ताड़ के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यह देश 1,190 द्वीपों से बना है जिनमें से करीब 200 पर ही लोग निवास करते हैं और देश की जनसंख्या 350,000 है। हुलहुमाल अदालत ने आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को पिछले वर्ष हिरासत में रखे जाने से सम्बंधित मामले की पिछली सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर नशीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद नशीद भारतीय उच्चायोग पहुंचे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के सामने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दूतावास के पीछे स्थित ट्रेडर्स होटल के सामने भी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पिछले साल एक कथित विद्रोह के बाद सात फरवरी को नशीद ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद मालदीव में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। नशीद के बाद मोहम्मद वाहिद हसन राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। अब्दुल्ला मोहम्मद को बर्खास्त करने के कारण नशीद को विरोध का सामना करना पड़ा था। बाद में नशीद ने दावा किया कि उन्हें हथियार के बल पर पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और द्वीपों के देश मालदीव में लोकतंत्र बहाली के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी थी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता इमाद मसूद ने सिन्हुआ से कहा कि नशीद के अदालती आदेश को धता बताने के बाद उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया और अदालत ने पुलिस को उन्हें हाजिर करने का आदेश दिया।
पाकिस्तान यात्रा बीच में ही समाप्त कर देश लौटे गुलजार 
14 Feb. 2013
मुंबई। गीतकार गुलजार और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज आने वाली फिल्म 'डेढ़ इश्किया' के लिए एक कव्वाली रिकॉर्ड करने पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर देश लौट आए। मीडिया रपटों में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने उन्हें देश लौटने की सलाह दी थी, लेकिन विशाल के दफ्तर की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने के बाद गुलजार साहब अपने मार्गदर्शक व प्रख्यात शायर अहमद नदीम कासिमी की मजार पर गए। इसके बाद वो 70 साल बाद झेलम जिले में उनके जन्मस्थान दीना भी गए, जहां जाने के बाद वह बेहद भावुक और परेशान हो गए। बयान के मुताबिक, लाहौर में होटल पहुंचने के बाद गुलजार अच्छा नहीं महससू कर रहे थे, जिसके बाद विशाल ने रिकॉर्डिग रद्द कर दी और उनके साथ देश लौटने का निर्णय लिया। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। जैसे ही गुलजार साहब ठीक महसूस करेंगे, हमारी योजना फिर पाकिस्तान जाने की है। 'डेढ़ इश्किया' वर्ष 2010 में प्रदर्शित हो चुकी फिल्म 'इश्किया' की सिक्वल है। इसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के अतिरिक्त माधुरी दीक्षित प्रमुख भूमिका में हैं।
14 Feb. 2013
मुंबई। गीतकार गुलजार और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज आने वाली फिल्म 'डेढ़ इश्किया' के लिए एक कव्वाली रिकॉर्ड करने पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर देश लौट आए। मीडिया रपटों में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने उन्हें देश लौटने की सलाह दी थी, लेकिन विशाल के दफ्तर की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने के बाद गुलजार साहब अपने मार्गदर्शक व प्रख्यात शायर अहमद नदीम कासिमी की मजार पर गए। इसके बाद वो 70 साल बाद झेलम जिले में उनके जन्मस्थान दीना भी गए, जहां जाने के बाद वह बेहद भावुक और परेशान हो गए। बयान के मुताबिक, लाहौर में होटल पहुंचने के बाद गुलजार अच्छा नहीं महससू कर रहे थे, जिसके बाद विशाल ने रिकॉर्डिग रद्द कर दी और उनके साथ देश लौटने का निर्णय लिया। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। जैसे ही गुलजार साहब ठीक महसूस करेंगे, हमारी योजना फिर पाकिस्तान जाने की है। 'डेढ़ इश्किया' वर्ष 2010 में प्रदर्शित हो चुकी फिल्म 'इश्किया' की सिक्वल है। इसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के अतिरिक्त माधुरी दीक्षित प्रमुख भूमिका में हैं।
इसलिए की थी आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। आरएसएस और बीजेपी के कई नेता नैशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) शिकंजे में आ सकते हैं। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेंद्र चौधरी ने अपना जुर्म एनआईए के सामने कबूल लिया है। एनआईए ने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर्रवाई है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक, सुनील जोशी की हत्या आपसी मतभेद के कारण हुई थी। जोशी इस बात की धमकी देता था कि वह पुलिस को आतंकी हमलों के बारे में बता देगा। इसी कारण सुनील जोशी की हत्या की गई। जोशी पर मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस सहित तकरीबन 8 ब्लास्ट में हाथ होने का आरोप था। इसके पहले सोमवार को राजेंद्र चौधरी को अदालत ने जेल भेज दिया था। एनआईए ने सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चौधरी को नीना आशापुरे की अदालत में पेश किया। एनआईए की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि राजेंद्र चौधरी समझौता ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है जिसकी सुनवाई पंचकुला अदालत में लंबित है। आरोपी को पंचकुला एनआईए विशेष अदालत में पेश किया जाना जरूरी है। इसके बाद राजेंद्र चौधरी जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। गौरतलब है कि सुनील जोशी दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी, 2007 में हुए धमाका संदिग्ध था। सुनील जोशी संघ से जुड़ा हुआ था। जोशी की देवास में 29 दिसंबर, 2007 को गोलीमार हत्या कर दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा इस हत्याकांड में भी आरोपी हैं।
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। आरएसएस और बीजेपी के कई नेता नैशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) शिकंजे में आ सकते हैं। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेंद्र चौधरी ने अपना जुर्म एनआईए के सामने कबूल लिया है। एनआईए ने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर्रवाई है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक, सुनील जोशी की हत्या आपसी मतभेद के कारण हुई थी। जोशी इस बात की धमकी देता था कि वह पुलिस को आतंकी हमलों के बारे में बता देगा। इसी कारण सुनील जोशी की हत्या की गई। जोशी पर मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस सहित तकरीबन 8 ब्लास्ट में हाथ होने का आरोप था। इसके पहले सोमवार को राजेंद्र चौधरी को अदालत ने जेल भेज दिया था। एनआईए ने सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चौधरी को नीना आशापुरे की अदालत में पेश किया। एनआईए की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि राजेंद्र चौधरी समझौता ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है जिसकी सुनवाई पंचकुला अदालत में लंबित है। आरोपी को पंचकुला एनआईए विशेष अदालत में पेश किया जाना जरूरी है। इसके बाद राजेंद्र चौधरी जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। गौरतलब है कि सुनील जोशी दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी, 2007 में हुए धमाका संदिग्ध था। सुनील जोशी संघ से जुड़ा हुआ था। जोशी की देवास में 29 दिसंबर, 2007 को गोलीमार हत्या कर दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा इस हत्याकांड में भी आरोपी हैं।
अफजल गुरु के परिवार ने माँगा शव 
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अफजल गुरु के परिवार को उसकी कब्र पर नमाज (फातिहा) पढ़ने की अनुमति भले ही दे दी हो लेकिन उसका परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। अफजल गुरु के परिवार ने मांग की है कि उन्हें उसका शव लौटाया जाए ताकि पूरे धार्मिक रीति रिवाज से अफजल गुरु का अंतिम संस्कार किया जा सके। अफजल के चचेरे भाई मोहम्मद यासिन ने कहा, 'हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें भाई का शव लौटाया जाए।' इस संबंध में तिहाड़ जेल के प्रशासन को एक पत्र भी लिखा गया है। इसके अलावा बारामुल्ला के डिप्टी कमिश्नर को भी यह पत्र भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा तिहाड़ जेल में ही अफजल की कब्र पर नमाज अदा करने के प्रस्ताव पर यासिन का कहना है कि 'इसका कोई मतलब नहीं है। यासिन का कहना है कि हम फातिया कहां पढ़ेंगे। हम तो उसे सोपेर में ही दफनाना चाहते हैं।' दूसरी ओर, कश्मीर से प्रकाशित 'द डेली राइजिंग कश्मीर' अखबार के अनुसार, केंद्र सरकार अफजल के परिवार को कश्मीर से दिल्ली ला सकती है। ताकि उसकी कब्र पर उसके परिजन नमाज अदा कर सकें। कल शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस आरोप को भी खारिज किया कि फांसी देने के लिए ‘अफजल के मामले को विशेष तौर पर चुना गया’ था। शिंदे से पूछा गया कि कसाब और अफजल के बाद अब किसको फांसी होगी? उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगला कौन ये बताऊंगा तो कोई और कोर्ट में चला जाएगा।
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अफजल गुरु के परिवार को उसकी कब्र पर नमाज (फातिहा) पढ़ने की अनुमति भले ही दे दी हो लेकिन उसका परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। अफजल गुरु के परिवार ने मांग की है कि उन्हें उसका शव लौटाया जाए ताकि पूरे धार्मिक रीति रिवाज से अफजल गुरु का अंतिम संस्कार किया जा सके। अफजल के चचेरे भाई मोहम्मद यासिन ने कहा, 'हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें भाई का शव लौटाया जाए।' इस संबंध में तिहाड़ जेल के प्रशासन को एक पत्र भी लिखा गया है। इसके अलावा बारामुल्ला के डिप्टी कमिश्नर को भी यह पत्र भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा तिहाड़ जेल में ही अफजल की कब्र पर नमाज अदा करने के प्रस्ताव पर यासिन का कहना है कि 'इसका कोई मतलब नहीं है। यासिन का कहना है कि हम फातिया कहां पढ़ेंगे। हम तो उसे सोपेर में ही दफनाना चाहते हैं।' दूसरी ओर, कश्मीर से प्रकाशित 'द डेली राइजिंग कश्मीर' अखबार के अनुसार, केंद्र सरकार अफजल के परिवार को कश्मीर से दिल्ली ला सकती है। ताकि उसकी कब्र पर उसके परिजन नमाज अदा कर सकें। कल शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस आरोप को भी खारिज किया कि फांसी देने के लिए ‘अफजल के मामले को विशेष तौर पर चुना गया’ था। शिंदे से पूछा गया कि कसाब और अफजल के बाद अब किसको फांसी होगी? उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगला कौन ये बताऊंगा तो कोई और कोर्ट में चला जाएगा।
आईओसी ने कुश्ती को 2020 ओलंपिक से हटाया
13 Feb. 2013
लुसाने। इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी (आईओसी) ने सबसे पुराने खेलों में से एक कुश्ती को 2020 ओलिंपिक गेम्स के प्रोग्राम से हटा दिया। आईओसी का यह फैसला खासा हैरान करने वाला है। यह खेल 1896 में एथेंस में हुए पहले मॉडर्न ओलिंपिक से इन गेम्स का हिस्सा है। आईओसी की मंगलवार को मिली इस 'पटखनी' से भारत की ओलिंपिक में मेडल की उम्मीदों को तगड़ा धक्का लगा है। भारत ने अब तक ओलिंपिक कुश्ती में चार मेडल जीते हैं, जिसमें दो मेडल पहलवान सुशील कुमार के नाम हैं। कुश्ती में फ्री-स्टाइल और ग्रीको रोमन की इवेंट्स होते हैं। भारत में कुश्ती के दीवानों की संख्या बेशुमार है।
मॉडर्न पेंटाथलान को रखा बरकरार: आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने मॉडर्न पेंटाथलन को बरकरार रखकर उसके बजाय कुश्ती को अपने 25 मुख्य खेलों (कोर ग्रुप) की सूची से हटाने का फैसला किया। मॉडर्न पेंटाथलन पर पहले बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। आईओसी ने इस फैसले की घोषणा की जिसकी पहली रिपोर्ट असोसिएटेड प्रेस ने दी थी। आईओसी बोर्ड ने वर्तमान ओलिंपिक कार्यक्रम के 26 खेलों की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया। एक खेल को हटाने से आईओसी को इस साल के आखिर में कार्यक्रम में नया खेल जोड़ने का मौका मिलेगा। मॉडर्न पेंटाथलन में तलवारबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, दौड़ और निशानेबाजी शामिल है। 19वीं सदी में सेना का अधिकारी बनने के लिए इन पांचों कौशल का होना जरूरी था। इस खेल की सर्वोच्च संस्था यूआईपीएम ने इसका ओलिंपिक दर्जा बचाने के लिये काफी कोशिशें की और आखिर में उनके प्रयास रंग लाए।
13 Feb. 2013
लुसाने। इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी (आईओसी) ने सबसे पुराने खेलों में से एक कुश्ती को 2020 ओलिंपिक गेम्स के प्रोग्राम से हटा दिया। आईओसी का यह फैसला खासा हैरान करने वाला है। यह खेल 1896 में एथेंस में हुए पहले मॉडर्न ओलिंपिक से इन गेम्स का हिस्सा है। आईओसी की मंगलवार को मिली इस 'पटखनी' से भारत की ओलिंपिक में मेडल की उम्मीदों को तगड़ा धक्का लगा है। भारत ने अब तक ओलिंपिक कुश्ती में चार मेडल जीते हैं, जिसमें दो मेडल पहलवान सुशील कुमार के नाम हैं। कुश्ती में फ्री-स्टाइल और ग्रीको रोमन की इवेंट्स होते हैं। भारत में कुश्ती के दीवानों की संख्या बेशुमार है।
मॉडर्न पेंटाथलान को रखा बरकरार: आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने मॉडर्न पेंटाथलन को बरकरार रखकर उसके बजाय कुश्ती को अपने 25 मुख्य खेलों (कोर ग्रुप) की सूची से हटाने का फैसला किया। मॉडर्न पेंटाथलन पर पहले बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। आईओसी ने इस फैसले की घोषणा की जिसकी पहली रिपोर्ट असोसिएटेड प्रेस ने दी थी। आईओसी बोर्ड ने वर्तमान ओलिंपिक कार्यक्रम के 26 खेलों की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया। एक खेल को हटाने से आईओसी को इस साल के आखिर में कार्यक्रम में नया खेल जोड़ने का मौका मिलेगा। मॉडर्न पेंटाथलन में तलवारबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, दौड़ और निशानेबाजी शामिल है। 19वीं सदी में सेना का अधिकारी बनने के लिए इन पांचों कौशल का होना जरूरी था। इस खेल की सर्वोच्च संस्था यूआईपीएम ने इसका ओलिंपिक दर्जा बचाने के लिये काफी कोशिशें की और आखिर में उनके प्रयास रंग लाए।
अफजल को फांसी से एएमयू में उबाल 
13 Feb. 2013
नअलीगढ़। आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का माहौल गर्म हो गया है और विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला चल पड़ा है। नमाज-ए-जनाजा के दो दिन बाद सोमवार को कश्मीरी छात्रों ने अफजल को शहीद का दर्जा देते हुए कैंपस में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने साध्वी प्रज्ञा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए भारत विरोधी नारे भी लगाए। कैंपस में दिनभर यह सब होता रहा और यूनिवर्सिटी प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। 16 फरवरी को एएमयू में दीक्षांत समारोह है और उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चीफ गेस्ट रहेंगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस बात का डर भी सता रहा है कि एएमयू के दीक्षांत समारोह में कश्मीरी छात्र खलल न डाल दें। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अफजल को वाजिब हक नहीं मिला। उसे अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का मौका नहीं दिया गया। हालातों को सबूत मानकर उसे गुनहगार करार दे दिया गया। इन छात्रों का यह भी कहना था कि सरकार राजीव गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दे पा रही? कुछ छात्रों ने अफजल को फांसी पर लटकाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भी कोसा।
13 Feb. 2013
नअलीगढ़। आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का माहौल गर्म हो गया है और विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला चल पड़ा है। नमाज-ए-जनाजा के दो दिन बाद सोमवार को कश्मीरी छात्रों ने अफजल को शहीद का दर्जा देते हुए कैंपस में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने साध्वी प्रज्ञा और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए भारत विरोधी नारे भी लगाए। कैंपस में दिनभर यह सब होता रहा और यूनिवर्सिटी प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। 16 फरवरी को एएमयू में दीक्षांत समारोह है और उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चीफ गेस्ट रहेंगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस बात का डर भी सता रहा है कि एएमयू के दीक्षांत समारोह में कश्मीरी छात्र खलल न डाल दें। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अफजल को वाजिब हक नहीं मिला। उसे अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का मौका नहीं दिया गया। हालातों को सबूत मानकर उसे गुनहगार करार दे दिया गया। इन छात्रों का यह भी कहना था कि सरकार राजीव गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दे पा रही? कुछ छात्रों ने अफजल को फांसी पर लटकाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भी कोसा।
अनुष्का शंकर का खुलासा, कई साल तक हुआ है मेरा 'रेप'
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। पिछले साल दिसंबर में दुनिया को अलविदा कह चुके मशहूर सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक वेबसाइट चेंज. ओआरजी पर अनुष्का ने कहा, 'जब मैं बच्ची थी तब मेरा यौन और मानसिक शौषण कई सालों तक हुआ था। मेरे साथ यह घिनौनी हरकत एक ऐसे शख्स ने की थी जिस पर मेरे माता-पिता बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, किसी भी अन्य महिला की तरह मैंने जबर्दस्ती छूए जाने और गालियां बर्दाश्त की हैं। इसके अलावा मेरे साथ ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं, जिनसे निपनटा मुझे नहीं आता था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कैसे बदल सकती हूं। एक महिला के तौर पर मुझे लगता है कि मैं हमेशा डर के साये में जी रही हूं। रात में अकेले टहलने, किसी पुरुष द्वारा समय पूछे जाने पर जवाब देने में मुझे डर लगता है। लेकिन अब मैं दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की और उस जैसी अन्य महिलाओं के लिए जग रही हूं। मैं अपने देश की अद्भुत महिलाओं के लिए जग रही हूं। मैं अपने अंदर के बच्चे के लिए जग रही हूं। इसलिए आप मेरे साथ आइए, डांस कीजिए। डांस में किसी भी जख्म को भरने की अद्भुत शक्ति है।' 31 साल की सितारवादक अनुष्का ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक अरब महिलाओं को न्योता दिया है कि वे घर से बाहर निकलें, डांस करें और अपने खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करें। एक वेबसाइट चेंज. ओआरजी पर 'वन बिलियन राइजिंग' नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों से एक साथ आकर यह कहने की अपील की जा रही है, 'अब बहुत हो चुका है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब बंद होनी चाहिए।' इस वेबसाइट पर अनुष्का का एक संदेश भी लोड है, जिसमें वे उन महिलाओं का समर्थन कर रही हैं, जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है।
13 Feb. 2013
नई दिल्ली। पिछले साल दिसंबर में दुनिया को अलविदा कह चुके मशहूर सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक वेबसाइट चेंज. ओआरजी पर अनुष्का ने कहा, 'जब मैं बच्ची थी तब मेरा यौन और मानसिक शौषण कई सालों तक हुआ था। मेरे साथ यह घिनौनी हरकत एक ऐसे शख्स ने की थी जिस पर मेरे माता-पिता बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, किसी भी अन्य महिला की तरह मैंने जबर्दस्ती छूए जाने और गालियां बर्दाश्त की हैं। इसके अलावा मेरे साथ ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं, जिनसे निपनटा मुझे नहीं आता था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कैसे बदल सकती हूं। एक महिला के तौर पर मुझे लगता है कि मैं हमेशा डर के साये में जी रही हूं। रात में अकेले टहलने, किसी पुरुष द्वारा समय पूछे जाने पर जवाब देने में मुझे डर लगता है। लेकिन अब मैं दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की और उस जैसी अन्य महिलाओं के लिए जग रही हूं। मैं अपने देश की अद्भुत महिलाओं के लिए जग रही हूं। मैं अपने अंदर के बच्चे के लिए जग रही हूं। इसलिए आप मेरे साथ आइए, डांस कीजिए। डांस में किसी भी जख्म को भरने की अद्भुत शक्ति है।' 31 साल की सितारवादक अनुष्का ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक अरब महिलाओं को न्योता दिया है कि वे घर से बाहर निकलें, डांस करें और अपने खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करें। एक वेबसाइट चेंज. ओआरजी पर 'वन बिलियन राइजिंग' नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों से एक साथ आकर यह कहने की अपील की जा रही है, 'अब बहुत हो चुका है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब बंद होनी चाहिए।' इस वेबसाइट पर अनुष्का का एक संदेश भी लोड है, जिसमें वे उन महिलाओं का समर्थन कर रही हैं, जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है।
गुजरात निकाय चुनाव में मोदी की बड़ी जीत
13 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनावों में भी बीजेपी का परचम लहराया है। राज्य की 75 नगरपालिकाओं के लिए हुए चुनावों में बीजेपी दो-तिहाई पर काबिज हुई है। बीजेपी को जहां 47 जगहों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 8 पालिकाओं से संतोष करना पड़ा है। डेढ़ दर्जन नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी की जीत इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि छह नगरपालिकाओं में सारी की सारी सीटें उसके खाते में गई हैं। सबसे उल्लेखनीय यह है कि जामनगर जिले के मुस्लिम बहुल नगर सलाया में भी बीजेपी के सभी 27 प्रत्याशी जीत गए। यहां बीजेपी ने 24 मुस्लिम और 3 हिन्दू प्रत्याशी उतारे थे। दशकों तक कांग्रेस के प्रभुत्व वाले सलाया में 90% आबादी मुस्लिम है। मुस्लिमों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बताने वालों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। सलाया के परिणाम से विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं। 10 फरवरी को हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस से 9 और अन्य से दो नगरपालिकाएं छीन ली है। कांग्रेस के शासन वाले सुरेंद्रनगर, हलवद, रापर तलोद, विजल, पोर, वंथली, धंधूका, ओड और बालसिनोर में भगवा लहरा गया है। निर्दलीय या अन्य से बीजेपी ने सलाया और देवगढ़ बारिया में बाजी मारी है। विधानसभा में हार का सामना कर चुके कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया बीजेपी की जीत को पचा नहीं पार रहे हैं। उन्होंने इसमें ईवीएम के 'योगदान' का आरोप लगाया है। मोदी ने ट्वीट के जरिये इसे बड़ी जीत बताते हुए लगातार भरोसा जताने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने चुनाव जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है।
13 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनावों में भी बीजेपी का परचम लहराया है। राज्य की 75 नगरपालिकाओं के लिए हुए चुनावों में बीजेपी दो-तिहाई पर काबिज हुई है। बीजेपी को जहां 47 जगहों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 8 पालिकाओं से संतोष करना पड़ा है। डेढ़ दर्जन नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी की जीत इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि छह नगरपालिकाओं में सारी की सारी सीटें उसके खाते में गई हैं। सबसे उल्लेखनीय यह है कि जामनगर जिले के मुस्लिम बहुल नगर सलाया में भी बीजेपी के सभी 27 प्रत्याशी जीत गए। यहां बीजेपी ने 24 मुस्लिम और 3 हिन्दू प्रत्याशी उतारे थे। दशकों तक कांग्रेस के प्रभुत्व वाले सलाया में 90% आबादी मुस्लिम है। मुस्लिमों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बताने वालों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। सलाया के परिणाम से विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं। 10 फरवरी को हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस से 9 और अन्य से दो नगरपालिकाएं छीन ली है। कांग्रेस के शासन वाले सुरेंद्रनगर, हलवद, रापर तलोद, विजल, पोर, वंथली, धंधूका, ओड और बालसिनोर में भगवा लहरा गया है। निर्दलीय या अन्य से बीजेपी ने सलाया और देवगढ़ बारिया में बाजी मारी है। विधानसभा में हार का सामना कर चुके कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया बीजेपी की जीत को पचा नहीं पार रहे हैं। उन्होंने इसमें ईवीएम के 'योगदान' का आरोप लगाया है। मोदी ने ट्वीट के जरिये इसे बड़ी जीत बताते हुए लगातार भरोसा जताने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने चुनाव जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है।
वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती: दौलत 
12 Feb. 2013
नई दिल्ली। रॉ के पूर्व प्रमुख और घाटी के मामलों के विशेषज्ञ ए.एस. दौलत ने दावा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। उन्होंने कहा, 'भले ही बीजेपी लंबे समय से अफजल को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही थी लेकिन यदि वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो कतई ऐसा कदम नहीं उठाते।' दौलत 1999-2000 के बीच रॉ के प्रमुख रहे थे। साथ ही वे कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री वाजपेयी के सलाहकार भी थे। दौलत ने वाजपेयी सरकार की कश्मीर से जुड़े मामले में नीति-निर्धारण में प्रमुख भूमिक निभाई थी। दौलत का मानना है कि अफजल को गलत समय पर फांसी दी गई। इससे कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया बाधित हो सकती है और घाटी एक बार फिर आतंक के पुराने दौर में लौट सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं इसके होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इससे घाटी हिंसा के दौर में लौट सकती है।' अफजल को लेकर कश्मीर में लोग कितने भावुक है इसका अंदाजा उसे फांसी दिए जाने के बाद के पोस्टर्स से पता चलता है। गुरु को फांसी पर लटकाने के बाद कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में किसी भी ऐसे मुद्दे से हिंसा भड़कने की काफी संभावना रहती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार कश्मीर के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। यहां के लोग काफी होशियार और राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले होते हैं। यहां के युवा एक तरफ तो आर्थिक सुविधाओं का फायदा उठाते हैं तो दूसरी ओर कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करने से भी नहीं कतराते।
12 Feb. 2013
नई दिल्ली। रॉ के पूर्व प्रमुख और घाटी के मामलों के विशेषज्ञ ए.एस. दौलत ने दावा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती। उन्होंने कहा, 'भले ही बीजेपी लंबे समय से अफजल को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही थी लेकिन यदि वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो कतई ऐसा कदम नहीं उठाते।' दौलत 1999-2000 के बीच रॉ के प्रमुख रहे थे। साथ ही वे कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री वाजपेयी के सलाहकार भी थे। दौलत ने वाजपेयी सरकार की कश्मीर से जुड़े मामले में नीति-निर्धारण में प्रमुख भूमिक निभाई थी। दौलत का मानना है कि अफजल को गलत समय पर फांसी दी गई। इससे कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया बाधित हो सकती है और घाटी एक बार फिर आतंक के पुराने दौर में लौट सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं इसके होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इससे घाटी हिंसा के दौर में लौट सकती है।' अफजल को लेकर कश्मीर में लोग कितने भावुक है इसका अंदाजा उसे फांसी दिए जाने के बाद के पोस्टर्स से पता चलता है। गुरु को फांसी पर लटकाने के बाद कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में किसी भी ऐसे मुद्दे से हिंसा भड़कने की काफी संभावना रहती है। एक विशेषज्ञ के अनुसार कश्मीर के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। यहां के लोग काफी होशियार और राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले होते हैं। यहां के युवा एक तरफ तो आर्थिक सुविधाओं का फायदा उठाते हैं तो दूसरी ओर कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर करने से भी नहीं कतराते।
बम कांड के आरोपियों ने साबरमती जेल में खोदी सुरंग 
12 Feb. 2013
अहमदाबाद। अहमदाबाद बम कांड के आरोपियों ने फरार होने के लिए साबरमती जेल में सुरंग खोद ली, लेकिन सोमवार को जेल का आकस्मिक निरीक्षण होने पर इसका पता लग गया। सुरंग 16 फीट गहरी, 26 फीट लंबी है। सुरंग खोदने में डेढ़ महीना लगा है। आरोपी हाफिज हुसैन सिविल इंजीनियर रहा है। उसने जेल से फरार होने के लिए पुख्ता प्लानिंग की थी। जेल अधीक्षक आरएम पारघी के अनुसार आरोपी कारागार की बैरक संख्या-चार के पीछे सुरंग बना रहे थे। यह जगह जेल के छोटा चक्कर क्षेत्र में है। वहां से मुख्य दीवार से करीब 150 से 200 फीट दूर है। खाने की थाली और माली के काम में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी से सुरंग खोदी गई। जहां सुरंग बन रही थी, उसके पास ही जुलाई 2008 के अहमदाबाद बम धमाके के आरोपियों की बैरक है। इसमें इंजीनियर उस्मान अगरबत्ती और 14 आरोपियों को रखा गया है। जेल में बम कांड के कुल 55 आरोपी बंद हैं। डेढ़ महीने तक जेल में सुरंग खोदी जाती रही और प्रशासन को भनक भी नहीं लगी? क्योंकि स्टाफ की कमी से यहां नियमित जांच नहीं होती। सुरंग का सुराग जेल प्रशासन को रविवार को लग गया था। लेकिन उसने सोमवार को क्राइम ब्रांच को मामले की सूचना दी। सुरंग खुदाई का काम बंद होने पर उसके मुंह को गटर पर रखे जाने वाले लोहे के ढक्कन से बंद कर देते थे। साथ ही इस पर कपड़ा-मिट्टी तथा घास डाल कर ढक्कन वाले इलाके को समतल बना देते थे। बागवानी करने का ढोंग करते थे। विचाराधीन कैदी की हैसियत के चलते इन्हें बागवानी का काम सौंपा गया था।
12 Feb. 2013
अहमदाबाद। अहमदाबाद बम कांड के आरोपियों ने फरार होने के लिए साबरमती जेल में सुरंग खोद ली, लेकिन सोमवार को जेल का आकस्मिक निरीक्षण होने पर इसका पता लग गया। सुरंग 16 फीट गहरी, 26 फीट लंबी है। सुरंग खोदने में डेढ़ महीना लगा है। आरोपी हाफिज हुसैन सिविल इंजीनियर रहा है। उसने जेल से फरार होने के लिए पुख्ता प्लानिंग की थी। जेल अधीक्षक आरएम पारघी के अनुसार आरोपी कारागार की बैरक संख्या-चार के पीछे सुरंग बना रहे थे। यह जगह जेल के छोटा चक्कर क्षेत्र में है। वहां से मुख्य दीवार से करीब 150 से 200 फीट दूर है। खाने की थाली और माली के काम में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी से सुरंग खोदी गई। जहां सुरंग बन रही थी, उसके पास ही जुलाई 2008 के अहमदाबाद बम धमाके के आरोपियों की बैरक है। इसमें इंजीनियर उस्मान अगरबत्ती और 14 आरोपियों को रखा गया है। जेल में बम कांड के कुल 55 आरोपी बंद हैं। डेढ़ महीने तक जेल में सुरंग खोदी जाती रही और प्रशासन को भनक भी नहीं लगी? क्योंकि स्टाफ की कमी से यहां नियमित जांच नहीं होती। सुरंग का सुराग जेल प्रशासन को रविवार को लग गया था। लेकिन उसने सोमवार को क्राइम ब्रांच को मामले की सूचना दी। सुरंग खुदाई का काम बंद होने पर उसके मुंह को गटर पर रखे जाने वाले लोहे के ढक्कन से बंद कर देते थे। साथ ही इस पर कपड़ा-मिट्टी तथा घास डाल कर ढक्कन वाले इलाके को समतल बना देते थे। बागवानी करने का ढोंग करते थे। विचाराधीन कैदी की हैसियत के चलते इन्हें बागवानी का काम सौंपा गया था।
आजम खान ने कुंभ मेला प्रभारी के पद से इस्तीफा
12 Feb. 2013
नई दिल्ली। मौनी अमावस्या पर रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर रविवार मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई। 17 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घायलों का इलाज रेलवे अस्पतालों और एसआरएन अस्पताल में कराया जा रहा है। चश्मदीदों के हवाले से आ रही खबरों में प्रशासन की भारी लापरवाही बताई जा रही है। दावे तो बड़े-बड़े किए गए थे लेकिन करीब तीन करोड़ लोगों के आने की तुलना में राज्य और केंद्र सरकार के इंतजाम नाकाफी रहे। व्यवस्था चरमरा गई। शहर में लाखों लोग हादसे के 20 घंटे बाद भी जगह-जगह फंसे हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री आजम खान ने कुंभ मेला प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान पर मेले के आयोजन का जिम्मा था, लेकिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे और उन्होंने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आजम के इस्तीफे के बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
12 Feb. 2013
नई दिल्ली। मौनी अमावस्या पर रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर रविवार मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई। 17 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घायलों का इलाज रेलवे अस्पतालों और एसआरएन अस्पताल में कराया जा रहा है। चश्मदीदों के हवाले से आ रही खबरों में प्रशासन की भारी लापरवाही बताई जा रही है। दावे तो बड़े-बड़े किए गए थे लेकिन करीब तीन करोड़ लोगों के आने की तुलना में राज्य और केंद्र सरकार के इंतजाम नाकाफी रहे। व्यवस्था चरमरा गई। शहर में लाखों लोग हादसे के 20 घंटे बाद भी जगह-जगह फंसे हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री आजम खान ने कुंभ मेला प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान पर मेले के आयोजन का जिम्मा था, लेकिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे और उन्होंने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आजम के इस्तीफे के बारे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
महाकुंभ में मौनी अमवस्या 40 लोगों के लिए काल बन गई
12 Feb. 2013
इलाहाबाद। महाकुंभ में मौनी अमवस्या पर रेलवे और मेला प्रशासन की बदइंतजामी 40 लोगों के लिए काल बन गई। रविवार को दिन में महाकुंभ के मेले में मची भगदड़ में 4 स्नानार्थियों की मौत के बाद भी रेलवे प्रशासन भारी भीड़ को लेकर नहीं चेता और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर 6 पर बड़ा हादसा हो गया। करीब शाम सात बजे पटना जाने के लिए इंतजार कर रही भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फुट ओवरब्रिज पर सुरक्षा बलों के अचानक लाठीचार्ज करने से भगदड़ मच गई।इस भगदड़ में सीढ़ी से जल्दी नीचे भागने के चक्कर में बड़ी संख्या में लोग गिरते चले गए। देर रात तक अधिकारियों ने 36 श्रद्धालुओं के मौत की पुष्टि कर दी थी। इनमें 27 महिलाएं, एक बारह वर्षीय बच्चा और एक आठ वर्षीय बच्ची शामिल है। इसके साथ ही 100 से अधिक घायल थे। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये और गंभरीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के करीब दो घंटे बाद अधिकारी पहुंचे और उसके बाद ही राहत कार्य शुरू हो सका। कई जख्मी लोग प्लैटफॉर्म पर तड़पते रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं था। देर से राहत कार्य शुरू होने के चलते मृतकों की संख्या खासी बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्लैटफॉर्म्स पर दोपहर बाद से ही काफी भीड़ थी। स्नानार्थी अपने घरों को लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा होना शुरू हो गए थे। हादसे से थोड़ी ही देर पहले पटना की स्पेशल ट्रेन पर सवार होने के लिए अचानक बाहर से भीड़ का एक रेला आया। रेलवे पुलिस कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारीं, तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग गिर पड़े। पीछे से आई भीड़ उन्हें रौंदते हुए भागी। हादसे के बाद घायलों और मरने वालों के परिवार वाले बचाव के लिए गुहार लगा रहे थे, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। दो घंटे बाद रेलवे पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और रेलवे अस्पताल लाया गया। बाद में इन सभी को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया।
12 Feb. 2013
इलाहाबाद। महाकुंभ में मौनी अमवस्या पर रेलवे और मेला प्रशासन की बदइंतजामी 40 लोगों के लिए काल बन गई। रविवार को दिन में महाकुंभ के मेले में मची भगदड़ में 4 स्नानार्थियों की मौत के बाद भी रेलवे प्रशासन भारी भीड़ को लेकर नहीं चेता और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर 6 पर बड़ा हादसा हो गया। करीब शाम सात बजे पटना जाने के लिए इंतजार कर रही भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फुट ओवरब्रिज पर सुरक्षा बलों के अचानक लाठीचार्ज करने से भगदड़ मच गई।इस भगदड़ में सीढ़ी से जल्दी नीचे भागने के चक्कर में बड़ी संख्या में लोग गिरते चले गए। देर रात तक अधिकारियों ने 36 श्रद्धालुओं के मौत की पुष्टि कर दी थी। इनमें 27 महिलाएं, एक बारह वर्षीय बच्चा और एक आठ वर्षीय बच्ची शामिल है। इसके साथ ही 100 से अधिक घायल थे। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये और गंभरीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के करीब दो घंटे बाद अधिकारी पहुंचे और उसके बाद ही राहत कार्य शुरू हो सका। कई जख्मी लोग प्लैटफॉर्म पर तड़पते रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं था। देर से राहत कार्य शुरू होने के चलते मृतकों की संख्या खासी बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्लैटफॉर्म्स पर दोपहर बाद से ही काफी भीड़ थी। स्नानार्थी अपने घरों को लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर जमा होना शुरू हो गए थे। हादसे से थोड़ी ही देर पहले पटना की स्पेशल ट्रेन पर सवार होने के लिए अचानक बाहर से भीड़ का एक रेला आया। रेलवे पुलिस कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारीं, तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग गिर पड़े। पीछे से आई भीड़ उन्हें रौंदते हुए भागी। हादसे के बाद घायलों और मरने वालों के परिवार वाले बचाव के लिए गुहार लगा रहे थे, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। दो घंटे बाद रेलवे पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और रेलवे अस्पताल लाया गया। बाद में इन सभी को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया।
36 मौतों का जिम्मेदार कौन? सरकार में तकरार, लाशों के ढेर में अपनों को तलाश रहे परिजन
11 Feb. 2013
लखनऊ/नई दिल्ली। इलाहाबाद में रविवार शाम रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों (नाम यहां पढ़ें) की मौत के बाद भी बदइंतजामी का आलम बना हुआ है। लाखों यात्री अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इलाहाबाद से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर भारी जाम लगा है।
इस हादसे की वजह बदइंतजामी ही बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि रेलवे ने बिना सोचे-समझे ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर डाली और जब लोग प्लेटफॉर्म नंबर चार से छह की ओर जाने लगे तो पुलिस ने भीड़ को संभालने के बजाय लाठी चार्ज कर दिया। भगदड़ की यही वजह बनी (रेलवे के एक अनाउंसमेंट और पुलिस के डंडों ने लील लीं 36 जिंदगियां)। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे पर दोष मढ़ने में जुटी हुई है। रेल मंत्री का कहना है कि बेकाबू भीड़ और पुलिस की गलती से हादसा हुआ, न कि रेलवे का पुल टूटने से। उधर, उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे पर हादसे का दोष मढ़ रही है (आगे पढें- आजम खान का बयान)।
भगदड़ में मारे गए लोगों में से अब तक बीस की ही पहचान हो सकी है। इनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। सैकड़ों लोगों के परिजन बिछड़े हुए हैं। वे अपनों को यहां-वहां तलाश रहे हैं। लाशों के ढेर के बीच भी अपनों को पहचानने वालों की भीड़ है। उनमें से ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है।
11 Feb. 2013
लखनऊ/नई दिल्ली। इलाहाबाद में रविवार शाम रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों (नाम यहां पढ़ें) की मौत के बाद भी बदइंतजामी का आलम बना हुआ है। लाखों यात्री अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इलाहाबाद से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर भारी जाम लगा है।
इस हादसे की वजह बदइंतजामी ही बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि रेलवे ने बिना सोचे-समझे ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा कर डाली और जब लोग प्लेटफॉर्म नंबर चार से छह की ओर जाने लगे तो पुलिस ने भीड़ को संभालने के बजाय लाठी चार्ज कर दिया। भगदड़ की यही वजह बनी (रेलवे के एक अनाउंसमेंट और पुलिस के डंडों ने लील लीं 36 जिंदगियां)। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार एक-दूसरे पर दोष मढ़ने में जुटी हुई है। रेल मंत्री का कहना है कि बेकाबू भीड़ और पुलिस की गलती से हादसा हुआ, न कि रेलवे का पुल टूटने से। उधर, उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे पर हादसे का दोष मढ़ रही है (आगे पढें- आजम खान का बयान)।
भगदड़ में मारे गए लोगों में से अब तक बीस की ही पहचान हो सकी है। इनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। सैकड़ों लोगों के परिजन बिछड़े हुए हैं। वे अपनों को यहां-वहां तलाश रहे हैं। लाशों के ढेर के बीच भी अपनों को पहचानने वालों की भीड़ है। उनमें से ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है।
पीओके में अफजल के लिए 'राष्ट्रीय शोक', सीनेटर बोले- हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का है पाकिस्तान
11 Feb. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन देश में गतिविधियों को तेजी देने की फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ, मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) और आईबी ने घाटी में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और मुजफ्फराबाद से आने वाले फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर यह जानकारी हासिल की है।
अफजल गुरु की फांसी के बाद भारत में ज्यादातर जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान में इस खबर से लोगों को 'सांप सूंघा' हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग दुखी हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में लोग यह मान रहे हैं कि अफजल गुरु की फांसी के बाद कश्मीर की कथित आजादी के लिए संघर्ष और तेज होगा। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली पीओके की 'कठपुतली' सरकार ने अफजल गुरु की मौत पर तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान और पीओके सरकार का झंडा आधा झुका हुआ है।
अफजल गुरु की फांसी से पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य और सेनेट कमिटी ऑन डिफेंस के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन सैयद ने अफजल गुरु को बेकसूर बताते हुए इसे न्यायिक मौत करार दिया है। मीडिया से मुखातिब सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहयोगी पार्टी पीएमएल (क़ैद) के नेता मुशाहिद हुसैन ने अफजल की फांसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त, 2005 के फैसले का हवाला दिया। मुशाहिद हुसैन ने कहा, 'भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अफजल गुरु पर अपने फैसले में साफ किया था कि अदालत अफजल को फांसी की सजा इसलिए सुना रही है क्योंकि देश का मानस तभी संतुष्ट होगा जब दोषी को सजा-ए-मौत मिले।'
मुशाहिद ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, 'अफजल गुरु जैसे बेगुनाह को फांसी देने और उसे अपने परिवार से न मिलने देने की अमानवीय हरकत की आलोचना भारत में अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवी कर रहे हैं।' इस मौके पर मुशाहिद भारत के अंदरूनी मामले में भी दखल देने से बाज नहीं आए। मुशाहिद हुसैन ने कश्मीर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की भूख हड़ताल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। मुशाहिद ने कहा कि एक बेगुनाह को फांसी पर लटकाए जाने से न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पाकिस्तानी अवाम में भी गुस्सा है।
पीओके के शहर मुजफ्फराबाद में अफजल गुरु की मौत पर पसरे मातम के बीच कश्मीर की कथित आज़ादी की मांगें भी सुनाई पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे मकबूल भट की 29 वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले यानी रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली। मकबूल भट अलगाववादी नेता था जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का आतंकी संगठन बनाया था। भट को 11 फरवरी, 1984 को तिहाड़ में फांसी दी गई थी।भट पर आरोप था कि उसने एक भारतीय खुफिया अफसर की हत्या की थी। भट के समर्थन में निकली रैली में एनएसएफ के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का लाल झंडा लिए हुए थे और वे ' मकबूल भट जिंदाबाद' और 'भट तुम्हारे अनगिनत समर्थक' जैसे नारे लगा रहे थे। यह रैली एनएसएफ लीडर गुल नवाज बट की कब्र से शुरू होकर चत्तर में एनएसएफ के पू्र्व नेता लियाकत अवान की कब्र पर खत्म हुई। गुल नवाज की मौत 2005 के भूकंप में हुई थी। जबकि लियाकत 1990 में सीमा पार करने की कोशिश में मारा गया था। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनएसएफ के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल कामरान बेग ने कहा, 'मकबूल भट के सिद्धांत कश्मीरी राष्ट्र की सभी समस्याओं के लागू किए जाने वाले हल देते हैं। मकबूल उन लोगों के नेता थे, जो किसी भी कीमत पर कश्मीर की आजादी से समझौता नहीं करना चाहते थे।' गौरतलब है कि एनएसएफ एक कट्टरपंथी संगठन है जो जम्मू कश्मीर की आजादी की वकालत करता है।
11 Feb. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन देश में गतिविधियों को तेजी देने की फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलीजेंस ब्यूरो, रॉ, मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) और आईबी ने घाटी में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और मुजफ्फराबाद से आने वाले फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर यह जानकारी हासिल की है।
अफजल गुरु की फांसी के बाद भारत में ज्यादातर जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान में इस खबर से लोगों को 'सांप सूंघा' हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग दुखी हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में लोग यह मान रहे हैं कि अफजल गुरु की फांसी के बाद कश्मीर की कथित आजादी के लिए संघर्ष और तेज होगा। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली पीओके की 'कठपुतली' सरकार ने अफजल गुरु की मौत पर तीन दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान और पीओके सरकार का झंडा आधा झुका हुआ है।
अफजल गुरु की फांसी से पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य और सेनेट कमिटी ऑन डिफेंस के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन सैयद ने अफजल गुरु को बेकसूर बताते हुए इसे न्यायिक मौत करार दिया है। मीडिया से मुखातिब सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सहयोगी पार्टी पीएमएल (क़ैद) के नेता मुशाहिद हुसैन ने अफजल की फांसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त, 2005 के फैसले का हवाला दिया। मुशाहिद हुसैन ने कहा, 'भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अफजल गुरु पर अपने फैसले में साफ किया था कि अदालत अफजल को फांसी की सजा इसलिए सुना रही है क्योंकि देश का मानस तभी संतुष्ट होगा जब दोषी को सजा-ए-मौत मिले।'
मुशाहिद ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, 'अफजल गुरु जैसे बेगुनाह को फांसी देने और उसे अपने परिवार से न मिलने देने की अमानवीय हरकत की आलोचना भारत में अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवी कर रहे हैं।' इस मौके पर मुशाहिद भारत के अंदरूनी मामले में भी दखल देने से बाज नहीं आए। मुशाहिद हुसैन ने कश्मीर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की भूख हड़ताल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। मुशाहिद ने कहा कि एक बेगुनाह को फांसी पर लटकाए जाने से न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पाकिस्तानी अवाम में भी गुस्सा है।
पीओके के शहर मुजफ्फराबाद में अफजल गुरु की मौत पर पसरे मातम के बीच कश्मीर की कथित आज़ादी की मांगें भी सुनाई पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे मकबूल भट की 29 वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले यानी रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली। मकबूल भट अलगाववादी नेता था जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का आतंकी संगठन बनाया था। भट को 11 फरवरी, 1984 को तिहाड़ में फांसी दी गई थी।भट पर आरोप था कि उसने एक भारतीय खुफिया अफसर की हत्या की थी। भट के समर्थन में निकली रैली में एनएसएफ के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का लाल झंडा लिए हुए थे और वे ' मकबूल भट जिंदाबाद' और 'भट तुम्हारे अनगिनत समर्थक' जैसे नारे लगा रहे थे। यह रैली एनएसएफ लीडर गुल नवाज बट की कब्र से शुरू होकर चत्तर में एनएसएफ के पू्र्व नेता लियाकत अवान की कब्र पर खत्म हुई। गुल नवाज की मौत 2005 के भूकंप में हुई थी। जबकि लियाकत 1990 में सीमा पार करने की कोशिश में मारा गया था। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनएसएफ के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल कामरान बेग ने कहा, 'मकबूल भट के सिद्धांत कश्मीरी राष्ट्र की सभी समस्याओं के लागू किए जाने वाले हल देते हैं। मकबूल उन लोगों के नेता थे, जो किसी भी कीमत पर कश्मीर की आजादी से समझौता नहीं करना चाहते थे।' गौरतलब है कि एनएसएफ एक कट्टरपंथी संगठन है जो जम्मू कश्मीर की आजादी की वकालत करता है।
अफजल गुरु को हुई फांसी, तिहाड़ जेल के अंदर दफनाया
09 Feb. 2013
नयी दिल्ली। 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को आज गोपनीय अभियान के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह आठ बजे फांसी दे दी गई। अफजल गुरु को तिहाड़ जेल के अंदर दफनाया गया। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को फांसी दिये जाने के कुछ ही देर बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा, ‘‘अफजल गुरू को सुबह आठ बजे फांसी दे दी गई।’’
राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता वेणु राजामणि ने कहा कि 43 वर्षीय गुरु की दया याचिका कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी, जिसे 2002 में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और 2004 में उच्चतम न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा था। इससे पहले मुम्बई पर आतंकी हमले एक मात्र जीवित आतंकी एवं इस मामले में दोषी करार अजमल कसाब को पिछले वर्ष 21 नवंबर को फांसी दी गई थी। गुरू को गोपनीय अभियान में फांसी दी गई। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रहने वाले अफजल के परिवार को सरकार के इस फैसले से अवगत करा दिया गया था कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकरा दी है। गुरू के शव को तिहाड़ जेल में ही दफनाये जाने की संभावना है जैसे कि कसाब के मामले में हुआ था। कसाव को फांसी दिये जाने के बाद पुणे स्थित यरवदा जेल में ही दफनाया गया था। अफजल को फांसी पर लटकाए जाने की प्रक्रिया सुबह आठ बजे तक पूरी हो गयी। अफजल को 2004 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले आज तड़के कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पुलिस महानिदेशक अशोक प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज सुबह जम्मू से श्रीनगर पहुंच गये थे। उधर पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठनों ने घाटी में तीन दिन के बंद का आह्वान किया है। उच्चतम न्यायालय ने 2004 में अफजल को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश का दोषी ठहराया था और उसे मौत की सजा सुनाई थी। 13 दिसंबर 2001 को भारी हथियारों से लैस पांच आतंकवादी संसद परिसर में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर नौ लोगों को मार डाला था। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला अधिकारी, संसद के वाच एंड वार्ड स्टाफ के दो कर्मी और एक माली शामिल था। हमले में घायल एक पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी। सभी पांचों आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। अफजल को हमले के कुछ घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बस से गिरफ्तार कर लिया गया था। तिहाड जेल के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अफजल सुबह साढे सात बजे फांसी के तख्त की ओर टहलते हुए बढा और काफी शांत दिख रहा था। एक पूर्व फल व्यापारी गुरू को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएआर गिलानी और शौकत हुसैन के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। हुसैन की पत्नी अफसान को बरी कर दिया गया था। गिलानी को हालांकि उच्च न्यायालय ने 2003 में बरी कर दिया था जबकि गुरू और हुसैन की सजा को बरकरार रखा गया था। उच्चतम न्यायालय ने अफजल की सजा को बरकरार रखा था जबकि हुसैन के मामले में सजा 10 वर्ष करावास कर दी गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि गुरू के मामले को 2011 में भेजा गया जब नये राष्ट्रपति बने और एक नये गृह मंत्री ने पदभार संभाला। राष्ट्रपति ने फाइल गृह मंत्रालय को भेजा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने राष्ट्रपति को 21 जनवरी 2013 को फाइल भेजा था और तीन फरवरी को राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी थी। मैंने चार फरवरी को हस्ताक्षर कर दिया और फांसी दिये जाने के लिए विभाग को भेज दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ नियत प्रक्रिया का पालन किया गया और इसके बाद यह निर्णय किया गया कि आज नौ फरवरी को आठ बजे फांसी दी जायेगी।’’
09 Feb. 2013
नयी दिल्ली। 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को आज गोपनीय अभियान के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह आठ बजे फांसी दे दी गई। अफजल गुरु को तिहाड़ जेल के अंदर दफनाया गया। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को फांसी दिये जाने के कुछ ही देर बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा, ‘‘अफजल गुरू को सुबह आठ बजे फांसी दे दी गई।’’
राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता वेणु राजामणि ने कहा कि 43 वर्षीय गुरु की दया याचिका कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी, जिसे 2002 में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और 2004 में उच्चतम न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा था। इससे पहले मुम्बई पर आतंकी हमले एक मात्र जीवित आतंकी एवं इस मामले में दोषी करार अजमल कसाब को पिछले वर्ष 21 नवंबर को फांसी दी गई थी। गुरू को गोपनीय अभियान में फांसी दी गई। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रहने वाले अफजल के परिवार को सरकार के इस फैसले से अवगत करा दिया गया था कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकरा दी है। गुरू के शव को तिहाड़ जेल में ही दफनाये जाने की संभावना है जैसे कि कसाब के मामले में हुआ था। कसाव को फांसी दिये जाने के बाद पुणे स्थित यरवदा जेल में ही दफनाया गया था। अफजल को फांसी पर लटकाए जाने की प्रक्रिया सुबह आठ बजे तक पूरी हो गयी। अफजल को 2004 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले आज तड़के कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पुलिस महानिदेशक अशोक प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आज सुबह जम्मू से श्रीनगर पहुंच गये थे। उधर पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठनों ने घाटी में तीन दिन के बंद का आह्वान किया है। उच्चतम न्यायालय ने 2004 में अफजल को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश का दोषी ठहराया था और उसे मौत की सजा सुनाई थी। 13 दिसंबर 2001 को भारी हथियारों से लैस पांच आतंकवादी संसद परिसर में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर नौ लोगों को मार डाला था। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला अधिकारी, संसद के वाच एंड वार्ड स्टाफ के दो कर्मी और एक माली शामिल था। हमले में घायल एक पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी। सभी पांचों आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। अफजल को हमले के कुछ घंटे के भीतर ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बस से गिरफ्तार कर लिया गया था। तिहाड जेल के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अफजल सुबह साढे सात बजे फांसी के तख्त की ओर टहलते हुए बढा और काफी शांत दिख रहा था। एक पूर्व फल व्यापारी गुरू को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएआर गिलानी और शौकत हुसैन के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। हुसैन की पत्नी अफसान को बरी कर दिया गया था। गिलानी को हालांकि उच्च न्यायालय ने 2003 में बरी कर दिया था जबकि गुरू और हुसैन की सजा को बरकरार रखा गया था। उच्चतम न्यायालय ने अफजल की सजा को बरकरार रखा था जबकि हुसैन के मामले में सजा 10 वर्ष करावास कर दी गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि गुरू के मामले को 2011 में भेजा गया जब नये राष्ट्रपति बने और एक नये गृह मंत्री ने पदभार संभाला। राष्ट्रपति ने फाइल गृह मंत्रालय को भेजा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने राष्ट्रपति को 21 जनवरी 2013 को फाइल भेजा था और तीन फरवरी को राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी थी। मैंने चार फरवरी को हस्ताक्षर कर दिया और फांसी दिये जाने के लिए विभाग को भेज दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ नियत प्रक्रिया का पालन किया गया और इसके बाद यह निर्णय किया गया कि आज नौ फरवरी को आठ बजे फांसी दी जायेगी।’’
मोदी समर्थक कॉरपोरेट घरानों को शरद यादव ने 'धमकाया'
09 Feb. 2013
नई दिल्ली। जेडी (यू) अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने आखिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उन कॉरपोरेट घरानों को कड़ी चेतावनी दी जो उनके मुताबिक मोदी को पीएम बनाने की अपील चलाए हुए हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे परमाणु बम की खोज की जा रही हो, वैसे ही देश के लिए पीएम खोजने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ कॉरपोरेट घराने इस मुहिम के पीछे हैं। उन्होंने इन कॉरपोरेट घरानों को चेताते हुए कहा कि वे आग से खेलना बंद करें, वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा। राजनीति में दखलंदाजी से उन्हें बाज आना चाहिए। जेडी (यू) नेता ने कहा, प्रधानमंत्री चुनना देश की जनता का काम है और जनता द्वारा चुने गए सांसदों का काम है। देश की जनता और संसद प्रधानमंत्री चुनने में सक्षम है। कॉरपोरेट घरानों को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौर करने की बात है कि अभी तक बीजेपी या एनडीए ने पीएम पद के लिए अपने प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके बावजूद कुछ लोग पीएम ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मंदिर निर्माण के संकल्पों पर कॉमेंट करते हुए कहा कि यह याद रखने की जरूरत है कि बीजेपी और एनडीए में फर्क है। मंदिर निर्माण कभी एनडीए के अजेंडे पर नहीं रहा, भले ही बीजेपी ने उसे अपने अजेंडे में शामिल बताया हो।
09 Feb. 2013
नई दिल्ली। जेडी (यू) अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने आखिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने उन कॉरपोरेट घरानों को कड़ी चेतावनी दी जो उनके मुताबिक मोदी को पीएम बनाने की अपील चलाए हुए हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जैसे परमाणु बम की खोज की जा रही हो, वैसे ही देश के लिए पीएम खोजने की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ कॉरपोरेट घराने इस मुहिम के पीछे हैं। उन्होंने इन कॉरपोरेट घरानों को चेताते हुए कहा कि वे आग से खेलना बंद करें, वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा। राजनीति में दखलंदाजी से उन्हें बाज आना चाहिए। जेडी (यू) नेता ने कहा, प्रधानमंत्री चुनना देश की जनता का काम है और जनता द्वारा चुने गए सांसदों का काम है। देश की जनता और संसद प्रधानमंत्री चुनने में सक्षम है। कॉरपोरेट घरानों को इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौर करने की बात है कि अभी तक बीजेपी या एनडीए ने पीएम पद के लिए अपने प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके बावजूद कुछ लोग पीएम ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मंदिर निर्माण के संकल्पों पर कॉमेंट करते हुए कहा कि यह याद रखने की जरूरत है कि बीजेपी और एनडीए में फर्क है। मंदिर निर्माण कभी एनडीए के अजेंडे पर नहीं रहा, भले ही बीजेपी ने उसे अपने अजेंडे में शामिल बताया हो।
गुजरात के दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे : मोदी
09 Feb. 2013
नयी दिल्ली। करीब एक दशक से यूरोपीय देशो के औपचारिक बहिष्कार का सामना कर रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माना है कि वर्षा 2002 मे दंगे की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और उन्होने इस बात का ध्यान रखा है कि भविष्य मे ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो। श्री मोदी ने पिछले महीने जर्मन राजदूत माइकल स्टीनर की ओर से यूरोपीय संघ के राजदूतो के साथ हुयी मुलाकात के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया था। श्री स्टीनर ने आज कहा कि गुजरात मे गत दिनो हुए चुनाव मे श्री मोदी के पक्ष मे आये जनादेश का सम्मान करते हुए इस मुलाकात का आयोजन किया गया था। यूरोपीय संघ के राजदूतो और श्री मोदी के बीच यह मुलाकात गत सात जनवरी को यहां जर्मन दूतावास मे दोपहर के भोज के दौरान हुयी थी। इस आयोजन को गुप्त रखा गया था तथा करीब एक महीने बाद यह बात प्रकाश मे आयी है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के राजदूत गुजरात के दंगो के कारण श्री मोदी से पिछले करीब एक दशक से दूरी बनाये हुए थे। सूत्रो के मुताबिक बैठक मे श्री मोदी ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियो के साथ राज्य मे विकास की योजनाओ के संर्दभ मे भी चर्चा की। इस दौरान मानवाधिकार के मुद्दो पर भी चर्चा की गई। जर्मन राजदूत ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है तथा हम लोकतांत्रिक संस्थाओ का सम्मान करते है। हम जनादेश का सम्मान करते है तथा भारत की न्यायिक प्रणाली पर हमारा विश्वास है। अपने इसी नजरिये के आधार पर अब हम संबंधो के नये दौर की शुरुआत कर रहे है।
09 Feb. 2013
नयी दिल्ली। करीब एक दशक से यूरोपीय देशो के औपचारिक बहिष्कार का सामना कर रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माना है कि वर्षा 2002 मे दंगे की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और उन्होने इस बात का ध्यान रखा है कि भविष्य मे ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो। श्री मोदी ने पिछले महीने जर्मन राजदूत माइकल स्टीनर की ओर से यूरोपीय संघ के राजदूतो के साथ हुयी मुलाकात के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया था। श्री स्टीनर ने आज कहा कि गुजरात मे गत दिनो हुए चुनाव मे श्री मोदी के पक्ष मे आये जनादेश का सम्मान करते हुए इस मुलाकात का आयोजन किया गया था। यूरोपीय संघ के राजदूतो और श्री मोदी के बीच यह मुलाकात गत सात जनवरी को यहां जर्मन दूतावास मे दोपहर के भोज के दौरान हुयी थी। इस आयोजन को गुप्त रखा गया था तथा करीब एक महीने बाद यह बात प्रकाश मे आयी है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के राजदूत गुजरात के दंगो के कारण श्री मोदी से पिछले करीब एक दशक से दूरी बनाये हुए थे। सूत्रो के मुताबिक बैठक मे श्री मोदी ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियो के साथ राज्य मे विकास की योजनाओ के संर्दभ मे भी चर्चा की। इस दौरान मानवाधिकार के मुद्दो पर भी चर्चा की गई। जर्मन राजदूत ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है तथा हम लोकतांत्रिक संस्थाओ का सम्मान करते है। हम जनादेश का सम्मान करते है तथा भारत की न्यायिक प्रणाली पर हमारा विश्वास है। अपने इसी नजरिये के आधार पर अब हम संबंधो के नये दौर की शुरुआत कर रहे है।
क्या सीएजी पीएम बनना चाहते हैं : दिग्विजय 
09 Feb. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस के कई नेता सीएजी की भूमिका की आलोचना करते रहे हैं। अब सीएजी ने हमला किया है तो कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया मिली है। दिग्वजिय सिंह ने पूछा है कि क्या सीएजी पीएम बनना चाहते हैं। कैग पर निशाना साधते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकारों को लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहना चाहिए। तिवारी ने कहा, ‘यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैग ने अपनी संख्या की शुद्धता को जायज ठहराने के बजाय सरकार की विदेशी जमीन और विदेशी मंच पर आलोचना की।’ वह कैग विनोद राय द्वारा हारवर्ड के केनेडी स्कूल में कल दिए गए बयान पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। तिवारी ने कहा, ‘सवाल संख्या की शुद्धता के बारे में है। हमारा सवाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है कि कहां 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान है। वह सवाल अब भी बरकरार है।’ उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब कैग ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा, ‘यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। मेरा मानना है कि संवैधानिक प्राधिकारों को लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए।’ सीपीएम के सांसद सीताराम येचुरी ने सीएजी का समर्थन किया है। उन्होनें कहा कि सीएजी का काम सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं पॉलिसी का ऑडिट भी करना है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को पहले 2-जी और फिर कोयला आवंटन घोटाले के मामले में आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर खुद पर हो रहे हमलों का सीएजी विनोद राय ने करारा जवाब दिया है। सीएजी विनोद राय ने एक विदेशी यूनिवर्सिटी में बोलते हुए सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ एकाउंटेंट की है वे गलत हैं।
09 Feb. 2013
नई दिल्ली। कांग्रेस के कई नेता सीएजी की भूमिका की आलोचना करते रहे हैं। अब सीएजी ने हमला किया है तो कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया मिली है। दिग्वजिय सिंह ने पूछा है कि क्या सीएजी पीएम बनना चाहते हैं। कैग पर निशाना साधते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकारों को लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहना चाहिए। तिवारी ने कहा, ‘यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैग ने अपनी संख्या की शुद्धता को जायज ठहराने के बजाय सरकार की विदेशी जमीन और विदेशी मंच पर आलोचना की।’ वह कैग विनोद राय द्वारा हारवर्ड के केनेडी स्कूल में कल दिए गए बयान पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। तिवारी ने कहा, ‘सवाल संख्या की शुद्धता के बारे में है। हमारा सवाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है कि कहां 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान है। वह सवाल अब भी बरकरार है।’ उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब कैग ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा, ‘यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। मेरा मानना है कि संवैधानिक प्राधिकारों को लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए।’ सीपीएम के सांसद सीताराम येचुरी ने सीएजी का समर्थन किया है। उन्होनें कहा कि सीएजी का काम सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं पॉलिसी का ऑडिट भी करना है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को पहले 2-जी और फिर कोयला आवंटन घोटाले के मामले में आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर खुद पर हो रहे हमलों का सीएजी विनोद राय ने करारा जवाब दिया है। सीएजी विनोद राय ने एक विदेशी यूनिवर्सिटी में बोलते हुए सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ एकाउंटेंट की है वे गलत हैं।
विरोध प्रदर्शन के बीच राजपक्षे की गया यात्रा
09 Feb. 2013
बोध गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की भारत यात्रा का विरोध प्रदर्शन के बीच स्वागत किया गया। राजपक्षे शुक्रवार को भगवान बुद्ध की नगरी और बिहार के अंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थल बोधगया पहुंचे। वह भारत के निजी दौरे पर हैं। गया के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राजपक्षे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। पर उनकी इस यात्रा का सीपीआई ने विरोध किया। वे लोग श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ हुए उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे। जैसे ही राजपक्षे का काफिला महाबोधि मंदिर में दाखिल हुआ, उनके विरोध में नारे लगने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सम्मान में जहां लंच दिया, वहां भी प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति का कहना था कि यह धार्मिक जगह है, हमें यहां राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। हम कोलंबो में इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बाद में विशेष विमान से तमिलनाडु रवाना हो गए। उन्हें शनिवार सुबह चेन्नै से 135 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले जाना है, जहां वह तिरुपति दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे। विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे करीब 800 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति के साथ करीब 70 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है। इनमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
09 Feb. 2013
बोध गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की भारत यात्रा का विरोध प्रदर्शन के बीच स्वागत किया गया। राजपक्षे शुक्रवार को भगवान बुद्ध की नगरी और बिहार के अंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थल बोधगया पहुंचे। वह भारत के निजी दौरे पर हैं। गया के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद राजपक्षे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। पर उनकी इस यात्रा का सीपीआई ने विरोध किया। वे लोग श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ हुए उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे। जैसे ही राजपक्षे का काफिला महाबोधि मंदिर में दाखिल हुआ, उनके विरोध में नारे लगने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सम्मान में जहां लंच दिया, वहां भी प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति का कहना था कि यह धार्मिक जगह है, हमें यहां राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। हम कोलंबो में इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बाद में विशेष विमान से तमिलनाडु रवाना हो गए। उन्हें शनिवार सुबह चेन्नै से 135 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले जाना है, जहां वह तिरुपति दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे। विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे करीब 800 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति के साथ करीब 70 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है। इनमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
मोदी पर पसोपेश में बीजेपी के ज्यादातर नेता 
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। डीयू में नरेंद्र मोदी ने अपनी जो छाप छोड़ी है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह है लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेता इस मामले में पूरी तरह से दुविधा में हैं। मोदी को पीएम बनाने के मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर औपचारिक तौर पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही लेकिन अनौपचारिक तौर पर इस मसले पर मंथन चल रहा है। पार्टी नेताओं की मुसीबत यह है कि वे राजनीतिक मजबूरियों की खातिर इस मुद्दे पर अपनी बात भी सामने नहीं रख पा रहे हैं। मोदी ने बुधवार को ही डीयू के एक कॉलेज में छात्रों को संबोधित किया था। उनके भाषण ने इन छात्रों को अपना मुरीद बना लिया है लेकिन पार्टी के नेताओं की इससे चिंता बढ़ी है। दिल्ली में बैठे पार्टी नेताओं का एक हिस्सा ऐसा है, जिसे यह पसंद नहीं है कि मोदी को दिल्ली लाया जाए परंतु जिस तरह से पार्टी पर कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ रहा है, उससे ये नेता भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद पार्टी भी दुविधा में है कि मोदी को क्या भूमिका दी जाए। बीजेपी की चिंता यह है कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में पूरी पार्टी ही मोदी पर एकमत हो जाए तो उस स्थिति में भी वोटों के ध्रुवीकरण की चिंता रहेगी। दरअसल, मोदी के आने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए तो भी जातिवाद पर वोट का बंटवारा होना तय है। दूसरी ओर मोदी के आने पर अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे पर भी गंभीरता से सोच रही है। बीजेपी नेताओं को यह साफ मालूम है कि अगर मोदी को लाया जाता है तो इससे उसके एनडीए के कई सहयोगी बिदक सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर मोदी को लाकर पार्टी देश भर में लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटें जीतती है तो ही मोदी का फायदा होगा। ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू बिदकता भी है तो भी उसे छुटपुट दलों की मदद मिलेगी और वह सत्ता में आ सकती है। लेकिन अगर मोदी के आने के बावजूद इतनी सीटें नहीं आतीं तो यह स्थिति बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगी।
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। डीयू में नरेंद्र मोदी ने अपनी जो छाप छोड़ी है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह है लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेता इस मामले में पूरी तरह से दुविधा में हैं। मोदी को पीएम बनाने के मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर औपचारिक तौर पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही लेकिन अनौपचारिक तौर पर इस मसले पर मंथन चल रहा है। पार्टी नेताओं की मुसीबत यह है कि वे राजनीतिक मजबूरियों की खातिर इस मुद्दे पर अपनी बात भी सामने नहीं रख पा रहे हैं। मोदी ने बुधवार को ही डीयू के एक कॉलेज में छात्रों को संबोधित किया था। उनके भाषण ने इन छात्रों को अपना मुरीद बना लिया है लेकिन पार्टी के नेताओं की इससे चिंता बढ़ी है। दिल्ली में बैठे पार्टी नेताओं का एक हिस्सा ऐसा है, जिसे यह पसंद नहीं है कि मोदी को दिल्ली लाया जाए परंतु जिस तरह से पार्टी पर कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ रहा है, उससे ये नेता भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद पार्टी भी दुविधा में है कि मोदी को क्या भूमिका दी जाए। बीजेपी की चिंता यह है कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में पूरी पार्टी ही मोदी पर एकमत हो जाए तो उस स्थिति में भी वोटों के ध्रुवीकरण की चिंता रहेगी। दरअसल, मोदी के आने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए तो भी जातिवाद पर वोट का बंटवारा होना तय है। दूसरी ओर मोदी के आने पर अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे पर भी गंभीरता से सोच रही है। बीजेपी नेताओं को यह साफ मालूम है कि अगर मोदी को लाया जाता है तो इससे उसके एनडीए के कई सहयोगी बिदक सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर मोदी को लाकर पार्टी देश भर में लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटें जीतती है तो ही मोदी का फायदा होगा। ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू बिदकता भी है तो भी उसे छुटपुट दलों की मदद मिलेगी और वह सत्ता में आ सकती है। लेकिन अगर मोदी के आने के बावजूद इतनी सीटें नहीं आतीं तो यह स्थिति बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक हो जाएगी।
विहिप-संघ ने पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर लगाई मुहर
08 Feb. 2013
इलाहाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए विश्व हिंदु परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अनौपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है। गुरुवार को इलाहाबाद में लगभग दस हजार साधु-संतों के बीच यह फैसला लिया गया है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए संत सम्मेलन में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी दो संतों ने मंच से मोदी के नाम का उल्लेख किया। जैसे ही इन संतों ने मोदी के नाम का उल्लेख किया, हजारों की तादात में मौजूद संतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। लगभग 10 मिनट तक ‘जय श्री राम’ और ‘मोदी लाओ, देश बचाओ’ के नारे लगे। संत समाज ने यह भी कहा कि सिर्फ मोदी के आने पर ही राम मंदिर बनेगा। इस बीच ‘धर्म संसद’ में शामिल होने आए संघ प्रमुख मोहन राव भागवत मोदी की दावेदारी से जुड़ा सवाल टाल गए। लेकिन कहा कि ‘वह मेरे मित्र हैं। पर मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं।’ लेकिन ‘धर्म संसद’ में बोलते हुए भागवत ने कहा कि घ्किसको आना चाहिए..किसको लाना चाहिए.. सारे देश में उठ रहे हैं ये विचार। लेकिन हम लोग यहां कितना भी बोलेंगे तो भी, जिनको करना है उन्हीं का कर्तव्य है और उन्हीं को अधिकार भी है। उनको करने देना चाहिए। उनका करना गलत हुआ तो उनको फल खाने देना चाहिए। लोग जानते ही हैं कि आपके मन में क्या है। केवल यहां बैठे लोग ऐसा नहीं बोलते, सारे देश में आवाज यही गूंजती है।– इसके बाद साधुओं ने जमकर मोदी के नारे लगाए।
08 Feb. 2013
इलाहाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए विश्व हिंदु परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अनौपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है। गुरुवार को इलाहाबाद में लगभग दस हजार साधु-संतों के बीच यह फैसला लिया गया है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए संत सम्मेलन में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी दो संतों ने मंच से मोदी के नाम का उल्लेख किया। जैसे ही इन संतों ने मोदी के नाम का उल्लेख किया, हजारों की तादात में मौजूद संतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। लगभग 10 मिनट तक ‘जय श्री राम’ और ‘मोदी लाओ, देश बचाओ’ के नारे लगे। संत समाज ने यह भी कहा कि सिर्फ मोदी के आने पर ही राम मंदिर बनेगा। इस बीच ‘धर्म संसद’ में शामिल होने आए संघ प्रमुख मोहन राव भागवत मोदी की दावेदारी से जुड़ा सवाल टाल गए। लेकिन कहा कि ‘वह मेरे मित्र हैं। पर मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं।’ लेकिन ‘धर्म संसद’ में बोलते हुए भागवत ने कहा कि घ्किसको आना चाहिए..किसको लाना चाहिए.. सारे देश में उठ रहे हैं ये विचार। लेकिन हम लोग यहां कितना भी बोलेंगे तो भी, जिनको करना है उन्हीं का कर्तव्य है और उन्हीं को अधिकार भी है। उनको करने देना चाहिए। उनका करना गलत हुआ तो उनको फल खाने देना चाहिए। लोग जानते ही हैं कि आपके मन में क्या है। केवल यहां बैठे लोग ऐसा नहीं बोलते, सारे देश में आवाज यही गूंजती है।– इसके बाद साधुओं ने जमकर मोदी के नारे लगाए।
यूरोपीय संघ ने खत्म किया नरेंद्र मोदी का बहिष्कार 
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों से रिश्तों में नरमी की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले महीने जर्मनी के राजदूत माइकल स्टेनर के चाणक्यपुरी स्थित आवास में नरेंद्र मोदी के साथ स्टेनर के अलाव यूरोपीय देशों के सभी राजदूत ने एक मुलाकात की और यह मुलाकात करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक से मिले संकेत के मुताबिक यूरोपीय संघ ने नरेंद्र मोदी का बहिष्कार खत्म करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बैठक खत्म होने के बाद दोपहर का भोजन भी मोदी ने स्टेनर के आवास में ही किया और इस दौरान कहते हैं कि मोदी को गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर कई सवालों का सामना करना पड़ा। मोदी के सहजता भरे जवाब से वहां मौजूद सभी राजनयिक संतुष्ट दिखे। इस दौरान मोदी ने इन राजनयिकों को अपने विकास मॉडल तथा भारत को लेकर दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। गुजरात में 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ इस तरह की पहली बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मालूम हो कि इस बैठक से तीन महीने पहले ही गांधीनगर में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर जेम्स बेवन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात इस बात का संकेत था कि यूरोपीय संघ ने मोदी का बहिष्कार खत्म कर दिया है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार स्टेनर से मोदी की यह अनौपचारिक थी। उन्होंने कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीते हैं। वह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक पराक्रमी नेता के रूप में सामने आए हैं और संभव है आगामी लोकसभा चुनाव में वह राष्ट्रीय राजनीति में आएं। इतना सब कुछ जानते हुए हम मोदी की और अनदेखी नहीं कर सकते हैं।
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों से रिश्तों में नरमी की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले महीने जर्मनी के राजदूत माइकल स्टेनर के चाणक्यपुरी स्थित आवास में नरेंद्र मोदी के साथ स्टेनर के अलाव यूरोपीय देशों के सभी राजदूत ने एक मुलाकात की और यह मुलाकात करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक से मिले संकेत के मुताबिक यूरोपीय संघ ने नरेंद्र मोदी का बहिष्कार खत्म करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बैठक खत्म होने के बाद दोपहर का भोजन भी मोदी ने स्टेनर के आवास में ही किया और इस दौरान कहते हैं कि मोदी को गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर कई सवालों का सामना करना पड़ा। मोदी के सहजता भरे जवाब से वहां मौजूद सभी राजनयिक संतुष्ट दिखे। इस दौरान मोदी ने इन राजनयिकों को अपने विकास मॉडल तथा भारत को लेकर दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। गुजरात में 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ इस तरह की पहली बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मालूम हो कि इस बैठक से तीन महीने पहले ही गांधीनगर में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर जेम्स बेवन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात इस बात का संकेत था कि यूरोपीय संघ ने मोदी का बहिष्कार खत्म कर दिया है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार स्टेनर से मोदी की यह अनौपचारिक थी। उन्होंने कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीते हैं। वह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक पराक्रमी नेता के रूप में सामने आए हैं और संभव है आगामी लोकसभा चुनाव में वह राष्ट्रीय राजनीति में आएं। इतना सब कुछ जानते हुए हम मोदी की और अनदेखी नहीं कर सकते हैं।
तोगड़िया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज 
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन पर 22 जनवरी को हिंदू हितचिंतक सम्मेलन में यह भाषण देने का आरोप है। इसी मुद्दे पर तोगड़िया के खिलाफ आज नांदेड़ में बंद बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद गुरुवार को नांदेड़ जिले के भोकर पुलिस थाने में तोगड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस निरीक्षक पंडित मुंडे ने मामला दर्ज करने की जानकारी दी। आरोप के मुताबिक तोगड़िया ने अपने भाषण में कहा था, ‘हैदराबाद का कुत्ता वहां अपने आप को शेर समझने लगा है। असम में पुलिस हटी तब उनका क्या हुआ? सबको पता है।’ इससे पहले लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा ने तोगड़िया के विवादित बयान की निंदा की। उन्होंने विहिप नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन पर 22 जनवरी को हिंदू हितचिंतक सम्मेलन में यह भाषण देने का आरोप है। इसी मुद्दे पर तोगड़िया के खिलाफ आज नांदेड़ में बंद बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद गुरुवार को नांदेड़ जिले के भोकर पुलिस थाने में तोगड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस निरीक्षक पंडित मुंडे ने मामला दर्ज करने की जानकारी दी। आरोप के मुताबिक तोगड़िया ने अपने भाषण में कहा था, ‘हैदराबाद का कुत्ता वहां अपने आप को शेर समझने लगा है। असम में पुलिस हटी तब उनका क्या हुआ? सबको पता है।’ इससे पहले लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा ने तोगड़िया के विवादित बयान की निंदा की। उन्होंने विहिप नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
वीआईपी के बजाय महिलाओं को दी जाए सुरक्षा : सुप्रीम कोर्ट
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी सिक्युरिटी में लगे सुरक्षाकर्मियों की भारी संख्या पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि वीआईपी के बजाय अगर ये आम आदमी की सुरक्षा में लगे होते तो दिल्ली ज्यादा सुरक्षित होती। यूपी के एक शख्स की याचिका पर एमिकस क्यूरी हरीश साल्वे ने कहा कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर जितना खर्च किया जाता है अगर यह आम आदमी की सुरक्षा में लगाया जाए तो गैंग रेप जैसी घटना नहीं होती। कोर्ट ने इससे सहमति जताई। कोर्ट ने पूछा कि इतने वीआईपीज़ को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? यहां तक कि जिन जजों को जरूरत नहीं है, उन्हें भी सिक्युरिटी दी जा रही है। क्या सुरक्षाकर्मियों का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अदालत में सवाल उठाया गया कि इन सुरक्षाकर्मियों का अन्य उद्देश्य के लिए बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इस पर अदालत ने जानना चाहा कि क्या ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर आदि को सुरक्षा दी जानी चाहिए लेकिन उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जो पावर में नहीं हैं और जिनके खिलाफ केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने सभी राज्यों से वीआइपी सुरक्षा के बारे में हलफनामा मांगा था। दिल्ली, छत्तीसगढ़, सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार, गोवा, नागालैंड, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर आदि राज्यों ने हलफनामा दाखिल कर वीआईपी सुरक्षा और उस पर आने वाले खर्च का ब्योरा दिया। दिल्ली ने बताया कि यहां 8049 पुलिसकर्मी वीआइपी सुरक्षा में लगे हैं और इन पर सालाना 341 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। बेंच ने इन राज्यों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया और बाकी राज्यों को दो दिन के भीतर इसे दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर गृह सचिवों को बुलाया जाएगा।
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी सिक्युरिटी में लगे सुरक्षाकर्मियों की भारी संख्या पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि वीआईपी के बजाय अगर ये आम आदमी की सुरक्षा में लगे होते तो दिल्ली ज्यादा सुरक्षित होती। यूपी के एक शख्स की याचिका पर एमिकस क्यूरी हरीश साल्वे ने कहा कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर जितना खर्च किया जाता है अगर यह आम आदमी की सुरक्षा में लगाया जाए तो गैंग रेप जैसी घटना नहीं होती। कोर्ट ने इससे सहमति जताई। कोर्ट ने पूछा कि इतने वीआईपीज़ को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? यहां तक कि जिन जजों को जरूरत नहीं है, उन्हें भी सिक्युरिटी दी जा रही है। क्या सुरक्षाकर्मियों का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अदालत में सवाल उठाया गया कि इन सुरक्षाकर्मियों का अन्य उद्देश्य के लिए बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इस पर अदालत ने जानना चाहा कि क्या ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर आदि को सुरक्षा दी जानी चाहिए लेकिन उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जो पावर में नहीं हैं और जिनके खिलाफ केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने सभी राज्यों से वीआइपी सुरक्षा के बारे में हलफनामा मांगा था। दिल्ली, छत्तीसगढ़, सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार, गोवा, नागालैंड, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर आदि राज्यों ने हलफनामा दाखिल कर वीआईपी सुरक्षा और उस पर आने वाले खर्च का ब्योरा दिया। दिल्ली ने बताया कि यहां 8049 पुलिसकर्मी वीआइपी सुरक्षा में लगे हैं और इन पर सालाना 341 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। बेंच ने इन राज्यों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया और बाकी राज्यों को दो दिन के भीतर इसे दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर गृह सचिवों को बुलाया जाएगा।
दिल्ली में मोदी ने ने बताया गुजरात विकास के सीक्रेट
08 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में बुधवार को गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। यहां उनके आगमन के समय से ही परिसर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एकत्रित थे। उल्लेखनीय है कि दो हजार से ज्यादा छात्रों ने आंतरिक वोटिंग के जरिए उन्हें बुलाने की इच्छा जताई थी। हालांकि दिल्ली शिक्षक संघ और केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इस पर आपत्ति उठाई है। मोदी ने कॉलेज में अंडरग्रेजुएट मैनेजमेंट फेस्टिवल बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, ‘देश की आजादी के आंदोलन को मुख्यत: दो प्रवाहों ने प्रभावित किया था। एक गांधीजी की अहिंसक क्रांति और दूसरी सरदार पटेल की सशस्त्र क्रांति और इन दोनों ही क्रांतियों के जनक गुजराती थे।’ मैं इन्हीं महान शख्सियतों की भूमि से हूं। एसआरसीसी के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। देश की आजादी की लड़ाई को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया। एक धारा महात्मा गांधी की थी और दूसरी पटेल की। अनेक महापुरुषों ने त्याग किया ताकि देश को स्वराज मिले। हमे स्वराज मिला, लेकिन हमें स्वराज मिलने के बाद छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन देश स्वराज के लिए चिंतित है। आज पूरे विश्व में गुजरात की विकास यात्रा की चर्चा है। अगर उसके मूल कोई देखे तो वहां गुड गवर्नेंस की बात सामने आती है। लेकिन मैं इसे प्रो पीपल गुड गवर्नेंस मानता है। आम तौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर की तरह काम करता है। लेकिन शासन का काम स्थितियों को विजुअलाइज करे, नए आयाम खोजे और उसके अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करे। लेकिन हम देख रहे हैं देश ऐसे कामों को करने में विफल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि देश में निराशा का माहौल है। हर कोई कहत है कि सब बेकार है। यह आवाज सबको सुनाई दे रही है। लेकिन मेरी सोच अलग है।' मोदी ने गुजरात के बारे में जिक्र करते हुए कहा, 'गुजरात के सीएम के तौर पर यह मेरा चौथा टर्म है। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इसी कानून, फाइलें, मुलाजिम और दफ्तर होने के बावजूद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं गुजरात का उदाहरण देकर कह सकता हूं। एक ही चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास पानी से आधार भरा है तो कुछ कहते हैं यह आधा खाली है। लेकिन मेरा तीसरा दृष्टिकोण है, गिलास आधा पानी और आधा हवा से भरा है। मुझसे एक राजदूत मिलने आए थे। बातों-बातों में वे राजनीति की तरफ मुड़ गए। उन्होंने पूछा, भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैंने जवाब दिया, मौके का इस्तेमाल कैसे करें, यह चुनौती है। उन्होंने फिर पूछा, कैसे? मैंने जवाब दिया, हम दुनिया के सबसे नौजवान देश हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम गरीब देश नहीं हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरा पड़ा है। लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर समृद्धि की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम अवसर खोते जा रहे हैं। हमें इसी चुनौती का मुकाबला करना है। इनदिनों गुजरात की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन हम सिंगल पिलर पर टैंक खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हमने अपने विकास के मॉडल को तीन स्तंभों पर खड़ा किया है। एक हिस्सा-कृषि, दूसरा-उद्योग और तीसरा-सर्विस सेक्टर। देश में कृषि का विकास आपके सामने है। लेकिन गुजरात में 10 फीसदी से अधिक का विकास कृषि क्षेत्र में हुआ है। जबकि गुजरात में एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान है।'
08 Feb. 2013
अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में बुधवार को गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। यहां उनके आगमन के समय से ही परिसर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एकत्रित थे। उल्लेखनीय है कि दो हजार से ज्यादा छात्रों ने आंतरिक वोटिंग के जरिए उन्हें बुलाने की इच्छा जताई थी। हालांकि दिल्ली शिक्षक संघ और केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इस पर आपत्ति उठाई है। मोदी ने कॉलेज में अंडरग्रेजुएट मैनेजमेंट फेस्टिवल बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, ‘देश की आजादी के आंदोलन को मुख्यत: दो प्रवाहों ने प्रभावित किया था। एक गांधीजी की अहिंसक क्रांति और दूसरी सरदार पटेल की सशस्त्र क्रांति और इन दोनों ही क्रांतियों के जनक गुजराती थे।’ मैं इन्हीं महान शख्सियतों की भूमि से हूं। एसआरसीसी के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। देश की आजादी की लड़ाई को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया। एक धारा महात्मा गांधी की थी और दूसरी पटेल की। अनेक महापुरुषों ने त्याग किया ताकि देश को स्वराज मिले। हमे स्वराज मिला, लेकिन हमें स्वराज मिलने के बाद छह दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन देश स्वराज के लिए चिंतित है। आज पूरे विश्व में गुजरात की विकास यात्रा की चर्चा है। अगर उसके मूल कोई देखे तो वहां गुड गवर्नेंस की बात सामने आती है। लेकिन मैं इसे प्रो पीपल गुड गवर्नेंस मानता है। आम तौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर की तरह काम करता है। लेकिन शासन का काम स्थितियों को विजुअलाइज करे, नए आयाम खोजे और उसके अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करे। लेकिन हम देख रहे हैं देश ऐसे कामों को करने में विफल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि देश में निराशा का माहौल है। हर कोई कहत है कि सब बेकार है। यह आवाज सबको सुनाई दे रही है। लेकिन मेरी सोच अलग है।' मोदी ने गुजरात के बारे में जिक्र करते हुए कहा, 'गुजरात के सीएम के तौर पर यह मेरा चौथा टर्म है। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इसी कानून, फाइलें, मुलाजिम और दफ्तर होने के बावजूद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं गुजरात का उदाहरण देकर कह सकता हूं। एक ही चीज को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास पानी से आधार भरा है तो कुछ कहते हैं यह आधा खाली है। लेकिन मेरा तीसरा दृष्टिकोण है, गिलास आधा पानी और आधा हवा से भरा है। मुझसे एक राजदूत मिलने आए थे। बातों-बातों में वे राजनीति की तरफ मुड़ गए। उन्होंने पूछा, भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैंने जवाब दिया, मौके का इस्तेमाल कैसे करें, यह चुनौती है। उन्होंने फिर पूछा, कैसे? मैंने जवाब दिया, हम दुनिया के सबसे नौजवान देश हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम गरीब देश नहीं हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरा पड़ा है। लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर समृद्धि की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम अवसर खोते जा रहे हैं। हमें इसी चुनौती का मुकाबला करना है। इनदिनों गुजरात की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन हम सिंगल पिलर पर टैंक खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हमने अपने विकास के मॉडल को तीन स्तंभों पर खड़ा किया है। एक हिस्सा-कृषि, दूसरा-उद्योग और तीसरा-सर्विस सेक्टर। देश में कृषि का विकास आपके सामने है। लेकिन गुजरात में 10 फीसदी से अधिक का विकास कृषि क्षेत्र में हुआ है। जबकि गुजरात में एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान है।'
नीतीश के खिलाफ बगावत, चार बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी
08 Feb. 2013
पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए सत्ताधारी जद (यू) के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव शंभूनाथ सिन्हा ने गुरुवार को पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिन्हा का कहना है कि नीतीश तानाशाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'मुझ जैसे नेता को अपनी बात कहने के लिए उनसे मिलने के लिए साल भर से समय नहीं दिया गया। नीतीश के तानाशाह हो जाने का इससे बड़ा सुबूत नहीं हो सकता।' त्यागपत्र देने के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब से दोबारा सत्ता में आए हैं, पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कार्यकर्ता पूरी तरह से उपेक्षित हैं। लालू प्रसाद का भय दिखाकर सरकार आतंक, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार को अधिकृत रूप से स्थापित करना चाहती है। समता पार्टी के जमाने से ही नीतीश के साथ जुड़े रहने वाले सिन्हा का यह भी दावा है कि पार्टी के 90 फीसदी कार्यकर्ताओं का जद (यू) में दम घुट रहा है। सिन्हा के साथ जद (यू) किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सचिव डा. संजय कुमार व रंजय कुमार सिंह और पार्टी के तकनीकी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने भी इस्तीफा दिया है। जदयू के पूर्व सचिव प्रेमनाथ पासवान ने भी पार्टी छोड़ी है। संभावना जताई जा रही है कि ये सभी उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बिहार नवनिर्माण मंच में शामिल होंगे। जद (यू) से निलंबन के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले कुशवाहा ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी सिन्हा से बात हुई है। कई लोग जद (यू) छोड़ेंगे और वे सभी उनके संपर्क में हैं। नीतीश के तानाशाह बन जाने संबंधी सिन्हा के आरोपों में दम हो न हो, लेकिन मुख्यमंत्री का उग्र रूप कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख चुका है। पिछले अक्टूबर में उनकी अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में लड़कियों के काले दुपट्टे उतरवा दिए गए थे। काले कपड़ों पर रोक के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों ने वृद्धजनों के छाते तक रखवा लिए थे। इसे महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ बताया गया था। इसी यात्रा के दौरान नीतीश ने विरोध करने वाले 'कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स' को मंच से कहा था कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आपकी मांगें मानना तो दूर, उन पर विचार तक नहीं किया जाएगा|
08 Feb. 2013
पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए सत्ताधारी जद (यू) के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव शंभूनाथ सिन्हा ने गुरुवार को पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिन्हा का कहना है कि नीतीश तानाशाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'मुझ जैसे नेता को अपनी बात कहने के लिए उनसे मिलने के लिए साल भर से समय नहीं दिया गया। नीतीश के तानाशाह हो जाने का इससे बड़ा सुबूत नहीं हो सकता।' त्यागपत्र देने के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब से दोबारा सत्ता में आए हैं, पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कार्यकर्ता पूरी तरह से उपेक्षित हैं। लालू प्रसाद का भय दिखाकर सरकार आतंक, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार को अधिकृत रूप से स्थापित करना चाहती है। समता पार्टी के जमाने से ही नीतीश के साथ जुड़े रहने वाले सिन्हा का यह भी दावा है कि पार्टी के 90 फीसदी कार्यकर्ताओं का जद (यू) में दम घुट रहा है। सिन्हा के साथ जद (यू) किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सचिव डा. संजय कुमार व रंजय कुमार सिंह और पार्टी के तकनीकी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता राजेश सिन्हा ने भी इस्तीफा दिया है। जदयू के पूर्व सचिव प्रेमनाथ पासवान ने भी पार्टी छोड़ी है। संभावना जताई जा रही है कि ये सभी उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बिहार नवनिर्माण मंच में शामिल होंगे। जद (यू) से निलंबन के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले कुशवाहा ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी सिन्हा से बात हुई है। कई लोग जद (यू) छोड़ेंगे और वे सभी उनके संपर्क में हैं। नीतीश के तानाशाह बन जाने संबंधी सिन्हा के आरोपों में दम हो न हो, लेकिन मुख्यमंत्री का उग्र रूप कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिख चुका है। पिछले अक्टूबर में उनकी अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में लड़कियों के काले दुपट्टे उतरवा दिए गए थे। काले कपड़ों पर रोक के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों ने वृद्धजनों के छाते तक रखवा लिए थे। इसे महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ बताया गया था। इसी यात्रा के दौरान नीतीश ने विरोध करने वाले 'कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स' को मंच से कहा था कि अगर आपका यही रवैया रहा तो आपकी मांगें मानना तो दूर, उन पर विचार तक नहीं किया जाएगा|
अखिलेश कैबिनेट का विस्तार, 12 नए चेहरे 
08 Feb. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने गुरुवार को अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में एक कैबिनेट और 11 राज्यमंत्रियों को शामिल किया। शपथ लेने वाले मंत्रियों में विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह भी हैं, जिनसे गोंडा के सीएमओ को धमकाने के आरोप के चलते इस्तीफा ले लिया गया था। मंत्रिमंडल में किसी महिला और मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली है। अखिलेश यादव सरकार में पहले 46 मंत्री थे। अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में 403 सदस्यीय सदन संख्या के हिसाब से 60 मंत्री रख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व पदाधिकारी और अयोध्या जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ से एसपी को जीत दिलाने वाले तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय को अखिलेश सरकार ने मंत्री पद से नवाजा है। तेज नारायण 2012 के विधानसभा चुनाव अभियान में टीम अखिलेश का हिस्सा थे। राज्यपाल बी. एल. जोशी ने राजभवन के मुख्य सभागार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। शपथ ग्रहण एसपी के प्रांतीय प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री, विजय कुमार मिश्र को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, पवन पांडेय, गायत्री प्रजापति, मनोज कुमार पांडेय, विजय कुमार मिश्र, राममूर्ति वर्मा, विजय बहादुर पाल, आलोक कुमार शाक्य, राम सकल गुर्जर, एसपी महासचिव रामनरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल और योगेश प्रताप सिंह को राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
08 Feb. 2013
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने गुरुवार को अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में एक कैबिनेट और 11 राज्यमंत्रियों को शामिल किया। शपथ लेने वाले मंत्रियों में विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह भी हैं, जिनसे गोंडा के सीएमओ को धमकाने के आरोप के चलते इस्तीफा ले लिया गया था। मंत्रिमंडल में किसी महिला और मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली है। अखिलेश यादव सरकार में पहले 46 मंत्री थे। अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में 403 सदस्यीय सदन संख्या के हिसाब से 60 मंत्री रख सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व पदाधिकारी और अयोध्या जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ से एसपी को जीत दिलाने वाले तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय को अखिलेश सरकार ने मंत्री पद से नवाजा है। तेज नारायण 2012 के विधानसभा चुनाव अभियान में टीम अखिलेश का हिस्सा थे। राज्यपाल बी. एल. जोशी ने राजभवन के मुख्य सभागार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। शपथ ग्रहण एसपी के प्रांतीय प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री, विजय कुमार मिश्र को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, पवन पांडेय, गायत्री प्रजापति, मनोज कुमार पांडेय, विजय कुमार मिश्र, राममूर्ति वर्मा, विजय बहादुर पाल, आलोक कुमार शाक्य, राम सकल गुर्जर, एसपी महासचिव रामनरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल और योगेश प्रताप सिंह को राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
शाहरुख ने भारतीयों को बताया भ्रष्ट, सीएजी ने भी साधा निशाना 
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। पिछले दिनों एक पत्रिका के लिए विवादास्पद लेख लिखने वाले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान एक बार फिर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। इस बार शाहरुख ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे भारत को एक ही रंग में रंगने की कोशिश की है। एक घड़ी के प्रमोशन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए शाहरुख ने कहा, 'हेराफेरी में भारतीय काफी तेज होते हैं। जब तक कि हम फंस न जाएं।' उधर सीएजी के विनोद राय ने भी अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित केनेडी स्कूल के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मनमोहन सिंह सरकार को निशाने पर लिया। राय ने इशारों में ही भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि सीएजी को सिर्फ एक अकाउंटेंट बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी ऑडिटिंग की नीतियों को तय करने में कोई भूमिका न हो। यूपीए सरकार द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम पर सीएजी की रिपोर्ट की आलोचना पर विनोद राय ने कहा, 'हमें सलाह दी गई थी कि हम अपनी सीमा न लांघें। उनकी समझ से हमारी सीमा महज एक अकाउंटेंट की है जो सरकार के खर्च का मैकेनेकिल ऑडिट करे। हमें सलाह दी गई थी कि ऑडिटिंग पर नीतियां तय करने के चक्कर में हम न पड़ें। क्या पब्लिक ऑडिटर के तौर पर हमें अपनी भूमिका सिर्फ संसद में रिपोर्ट रखने तक सीमित रखनी चाहिए? या उससे आगे जाकर ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, जल प्रदूषण, पर्यावरण और पीने के पानी जैसे मुद्दों पर ऑडिट पर हमारे विचार को जनता के बीच ले जाकर उन्हें जागृत करना चाहिए?' सीएजी के कामकाज पर विनोद राय ने कहा, 'भले ही हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म न कर पाएं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के सांठगांठ को उजागर कर सकें। सरकार को उद्योगों की मदद करनी चाहिए न कि उद्योगपतियों की।
08 Feb. 2013
नई दिल्ली। पिछले दिनों एक पत्रिका के लिए विवादास्पद लेख लिखने वाले बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान एक बार फिर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। इस बार शाहरुख ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे भारत को एक ही रंग में रंगने की कोशिश की है। एक घड़ी के प्रमोशन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए शाहरुख ने कहा, 'हेराफेरी में भारतीय काफी तेज होते हैं। जब तक कि हम फंस न जाएं।' उधर सीएजी के विनोद राय ने भी अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित केनेडी स्कूल के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मनमोहन सिंह सरकार को निशाने पर लिया। राय ने इशारों में ही भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि सीएजी को सिर्फ एक अकाउंटेंट बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी ऑडिटिंग की नीतियों को तय करने में कोई भूमिका न हो। यूपीए सरकार द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम पर सीएजी की रिपोर्ट की आलोचना पर विनोद राय ने कहा, 'हमें सलाह दी गई थी कि हम अपनी सीमा न लांघें। उनकी समझ से हमारी सीमा महज एक अकाउंटेंट की है जो सरकार के खर्च का मैकेनेकिल ऑडिट करे। हमें सलाह दी गई थी कि ऑडिटिंग पर नीतियां तय करने के चक्कर में हम न पड़ें। क्या पब्लिक ऑडिटर के तौर पर हमें अपनी भूमिका सिर्फ संसद में रिपोर्ट रखने तक सीमित रखनी चाहिए? या उससे आगे जाकर ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, जल प्रदूषण, पर्यावरण और पीने के पानी जैसे मुद्दों पर ऑडिट पर हमारे विचार को जनता के बीच ले जाकर उन्हें जागृत करना चाहिए?' सीएजी के कामकाज पर विनोद राय ने कहा, 'भले ही हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म न कर पाएं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के सांठगांठ को उजागर कर सकें। सरकार को उद्योगों की मदद करनी चाहिए न कि उद्योगपतियों की।
इलाहाबाद की कुंभ नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है 
07 Feb. 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद की कुंभ नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग कर सकती है। धर्म संसद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत भी भाग ले सकते हैं और फिलहाल वह विश्व हिन्दू परिषद के शिविर में पहुंच चुके हैं। शिविर में मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ राम मंदिर का सवाल नहीं है, उन्होंने कहा कि यह एक आंदोलन है। धर्म संसद में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाए बनाने जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को कुंभ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने विश्व हिन्दू परिषद के मंच से अयोध्या के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पार्टी राम मंदिर के निर्माण को प्रतिबद्ध है। राजनाथ ने कहा, बीजेपी ऐसी पार्टी है, जो हिन्दू मूल्यों में विश्वास करती है। पार्टी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को प्रतिबद्ध है। यह लाखों हिन्दुओं की दिली इच्छा है और बीजेपी निश्चित तौर पर अपना काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष विहिप की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया के अलावा योगी आदित्यनाथ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आदि मौजूद थे।
07 Feb. 2013
इलाहाबाद। इलाहाबाद की कुंभ नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग कर सकती है। धर्म संसद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत भी भाग ले सकते हैं और फिलहाल वह विश्व हिन्दू परिषद के शिविर में पहुंच चुके हैं। शिविर में मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ राम मंदिर का सवाल नहीं है, उन्होंने कहा कि यह एक आंदोलन है। धर्म संसद में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाए बनाने जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को कुंभ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने विश्व हिन्दू परिषद के मंच से अयोध्या के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पार्टी राम मंदिर के निर्माण को प्रतिबद्ध है। राजनाथ ने कहा, बीजेपी ऐसी पार्टी है, जो हिन्दू मूल्यों में विश्वास करती है। पार्टी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को प्रतिबद्ध है। यह लाखों हिन्दुओं की दिली इच्छा है और बीजेपी निश्चित तौर पर अपना काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष विहिप की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया के अलावा योगी आदित्यनाथ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आदि मौजूद थे।
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प 
07 Feb. 2013
कृष्णनगर। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले स्थित शांतिपुर में आज कॉलेज चुनाव के लिये नामांकन दर्ज करने के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस छात्रसंघ समर्थकों के बीच टकराव में दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं समेत तीन लोग घायल हो गये। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिंसा उस वक्त हुई जब टीएमसीपी के एक समर्थक सुमन दत्ता को कथित तौर पर कॉलेज परिसर में पीटा गया जिसके बाद टीएमसीपी समर्थकों ने शांतिपुर के कांग्रेस महासचिव तरूण भट्टाचार्य पर हमला कर दिया। इसके बाद शांतिपुर नगर निगम से कांग्रेस के वार्ड पार्षद यतन सरकार को पीटा गया। पुलिस और आरएएफ कर्मियों ने बाद में स्थित को नियंत्रण में लाया। कांग्रेस ने इसके विरोध में कल 12 घंटे के लिये शांतिपुर शहर में बंद का आह्वान किया है। नादिया के पुलिस अधीक्षक सब्यसाची रमन मिश्रा ने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
07 Feb. 2013
कृष्णनगर। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले स्थित शांतिपुर में आज कॉलेज चुनाव के लिये नामांकन दर्ज करने के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस छात्रसंघ समर्थकों के बीच टकराव में दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं समेत तीन लोग घायल हो गये। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिंसा उस वक्त हुई जब टीएमसीपी के एक समर्थक सुमन दत्ता को कथित तौर पर कॉलेज परिसर में पीटा गया जिसके बाद टीएमसीपी समर्थकों ने शांतिपुर के कांग्रेस महासचिव तरूण भट्टाचार्य पर हमला कर दिया। इसके बाद शांतिपुर नगर निगम से कांग्रेस के वार्ड पार्षद यतन सरकार को पीटा गया। पुलिस और आरएएफ कर्मियों ने बाद में स्थित को नियंत्रण में लाया। कांग्रेस ने इसके विरोध में कल 12 घंटे के लिये शांतिपुर शहर में बंद का आह्वान किया है। नादिया के पुलिस अधीक्षक सब्यसाची रमन मिश्रा ने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हिन्दू आतंकवाद पर अपने बयान से पीछे हटे शिंदे
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। हिन्दू आतंकवाद को लेकर बयान देने वाले केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के तेवर बजट सेशन शुरू होने से पहले ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने पहले दिए बयान से पलटते हुए बुधवार को कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। शिंदे ने पत्रकारों से एक बातचीत में कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी के इस रुख का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि आतंकवाद का ताल्लुक किसी धर्म या रंग से नहीं है।' गौरतलब है कि शिंदे ने पिछले महीने जयपुर चिंतन शिविर में कहा था बीजेपी और संघ के शिविरों में हिंदू आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव धमाकों के पीछे संघ का हाथ होने के सुबूत मिले हैं। गृह मंत्री के इसी बयान से नाराज बीजेपी ने संसद में कांग्रेस को घेरने के साथ ही शिंदे के बहिष्कार का ऐलान भी किया है। संसद में अहम विधेयकों पर बीजेपी के समर्थन की आस लगाए बैठी सरकार के लिए विपक्षी दल के ये तेवर भारी पड़ सकते हैं। गृहमंत्री शिंदे के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह पिछले महीने जयपुर में हुए कांग्रेस के चितन शिविर में हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी जबान फिसल गई। गृह मंत्री की ताजा सफाई को बीजेपी को संतुष्ट करने और संसद में सरकार को किरकिरी से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। हिन्दू आतंकवाद को लेकर बयान देने वाले केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के तेवर बजट सेशन शुरू होने से पहले ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने पहले दिए बयान से पलटते हुए बुधवार को कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। शिंदे ने पत्रकारों से एक बातचीत में कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी के इस रुख का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि आतंकवाद का ताल्लुक किसी धर्म या रंग से नहीं है।' गौरतलब है कि शिंदे ने पिछले महीने जयपुर चिंतन शिविर में कहा था बीजेपी और संघ के शिविरों में हिंदू आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव धमाकों के पीछे संघ का हाथ होने के सुबूत मिले हैं। गृह मंत्री के इसी बयान से नाराज बीजेपी ने संसद में कांग्रेस को घेरने के साथ ही शिंदे के बहिष्कार का ऐलान भी किया है। संसद में अहम विधेयकों पर बीजेपी के समर्थन की आस लगाए बैठी सरकार के लिए विपक्षी दल के ये तेवर भारी पड़ सकते हैं। गृहमंत्री शिंदे के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह पिछले महीने जयपुर में हुए कांग्रेस के चितन शिविर में हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी जबान फिसल गई। गृह मंत्री की ताजा सफाई को बीजेपी को संतुष्ट करने और संसद में सरकार को किरकिरी से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
भारत और चीन को एक-दूसरे से सीखना चाहिए : अय्यर
07 Feb. 2013
नयी दिल्ली। कांग्रेस के नेता मणि शंकर अय्यर ने आज कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे से सीखना चाहिए और ‘परस्पर सहयोग’ के दायरे में रहते हुए भी :दोनों के बीच: प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के साथ विदेश नीति में चीन ने संतुलन कायम किया है । परस्पर सहयोग के दायरे में रहते हुए आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए काफी अवसर हैं ।’’राज्यसभा सदस्य व पूर्व केन्द्रीय मंत्री अय्यर पी. एस. देवधर की पुस्तक ‘चीनस्थान टुडे - व्यूईंग चाइना फॉर्म इंडिया’ के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों को साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रहने और एक-दूसरे से सीखने की
07 Feb. 2013
नयी दिल्ली। कांग्रेस के नेता मणि शंकर अय्यर ने आज कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे से सीखना चाहिए और ‘परस्पर सहयोग’ के दायरे में रहते हुए भी :दोनों के बीच: प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के साथ विदेश नीति में चीन ने संतुलन कायम किया है । परस्पर सहयोग के दायरे में रहते हुए आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए काफी अवसर हैं ।’’राज्यसभा सदस्य व पूर्व केन्द्रीय मंत्री अय्यर पी. एस. देवधर की पुस्तक ‘चीनस्थान टुडे - व्यूईंग चाइना फॉर्म इंडिया’ के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों को साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रहने और एक-दूसरे से सीखने की
दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं : शीला दीक्षित 
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अब लगने लगा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शीला दीक्षित ने बुधवार को इस बात को कबूल करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाएं खौफ के साए में हैं। यहां भय बढ़ रहा है। लाजपत नगर में रेप की जिस तरीके से कोशिश की गई मैं चकित हूं। यह घटना हमारे लिए बेहद शर्मनाक है।' शीला दीक्षित ने यह बात मंगलवार को 19 साल की लड़की के साथ बर्बर तरीके से रेप की कोशिश के बाद कही। गौरतलब है नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसके घर में ही इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर ने हैवानियत की बर्बर कोशिश की। लड़की ने पुरजोर विरोध किया तो कॉन्ट्रैक्टर ने लड़की मुंह में आयरन रॉड डाल दिया। डर से सहमी लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही। हालांकि उस दरिंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह हर कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। शीला दीक्षित ने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। हम दिल्ली को महिलाओं के लिए हर हाल में भयमुक्त बनाएंगे। उधर सीपीएम की सीनियर नेता वृंदा करात शीला दीक्षित पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने सच कहा है लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? करात ने कहा कि मुख्यमंत्री सच कहने के बजाय दिल्ली में महिलाओं के लिए भयमुक्त माहौल कायम करें। मुख्यमंत्री सच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती हैं। वृंदा करात ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक फुटबॉल की तरह है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पुलिस को ब्लेम करती हैं और केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस का बचाव करती है।
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अब लगने लगा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शीला दीक्षित ने बुधवार को इस बात को कबूल करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाएं खौफ के साए में हैं। यहां भय बढ़ रहा है। लाजपत नगर में रेप की जिस तरीके से कोशिश की गई मैं चकित हूं। यह घटना हमारे लिए बेहद शर्मनाक है।' शीला दीक्षित ने यह बात मंगलवार को 19 साल की लड़की के साथ बर्बर तरीके से रेप की कोशिश के बाद कही। गौरतलब है नौवीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसके घर में ही इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर ने हैवानियत की बर्बर कोशिश की। लड़की ने पुरजोर विरोध किया तो कॉन्ट्रैक्टर ने लड़की मुंह में आयरन रॉड डाल दिया। डर से सहमी लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही। हालांकि उस दरिंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह हर कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। शीला दीक्षित ने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। हम दिल्ली को महिलाओं के लिए हर हाल में भयमुक्त बनाएंगे। उधर सीपीएम की सीनियर नेता वृंदा करात शीला दीक्षित पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने सच कहा है लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? करात ने कहा कि मुख्यमंत्री सच कहने के बजाय दिल्ली में महिलाओं के लिए भयमुक्त माहौल कायम करें। मुख्यमंत्री सच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती हैं। वृंदा करात ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक फुटबॉल की तरह है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पुलिस को ब्लेम करती हैं और केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस का बचाव करती है।
बेंगलूर में ‘एयरो इंडिया 2013’ शुरू 
07 Feb. 2013
बेंगलूर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो ‘एयरो इंडिया 2013’ येलेहंका वायुसेना अड्डे पर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसका उद्घाटन करते हुए घरेलू स्तर पर रक्षा उद्योग का आधार बढाने तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी एयरोस्पेस कंपनियों को भी भारत में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया। हर दो साल में होने वाले पांच दिवसीय इस मेले की शुरच्च्आत भले ही विमानों की शानदार उड़ानों के साथ शानदार रही लेकिन कुछ लड़ाकू विमान इस बार नहीं दिख इसका प्रदर्शनी पर असर दिखा और इसे वैश्विक रक्षा उद्योग के बदलते मूड का संकेत भी माना जा रहा है।पिछली बार की तुलना में विमान प्रदर्शनी के इस संस्करण को लेकर येलेहंका वायुसेना अड्डे पर कम उत्साह देखने को मिला। इस बार मेले में कम विमान भाग ले रहे हैं भले ही भागीदारी करने वाली कंपनियों की संख्या उतनी ही है। एंटनी द्वारा प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किए जाने से ठीक पहले तीन एमआई-8 हेलीकाप्टर ने उड़ान भरी। इस अवसर पर देश दुनिया के प्रतिनिधि, रक्षा अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि व कंपनी अधिकारी उपस्थित थे। एयरो इंडिया 2013 में सैन्य तथा असैन्य विमानों ेके क्षेत्र की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है।
07 Feb. 2013
बेंगलूर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो ‘एयरो इंडिया 2013’ येलेहंका वायुसेना अड्डे पर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसका उद्घाटन करते हुए घरेलू स्तर पर रक्षा उद्योग का आधार बढाने तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी एयरोस्पेस कंपनियों को भी भारत में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया। हर दो साल में होने वाले पांच दिवसीय इस मेले की शुरच्च्आत भले ही विमानों की शानदार उड़ानों के साथ शानदार रही लेकिन कुछ लड़ाकू विमान इस बार नहीं दिख इसका प्रदर्शनी पर असर दिखा और इसे वैश्विक रक्षा उद्योग के बदलते मूड का संकेत भी माना जा रहा है।पिछली बार की तुलना में विमान प्रदर्शनी के इस संस्करण को लेकर येलेहंका वायुसेना अड्डे पर कम उत्साह देखने को मिला। इस बार मेले में कम विमान भाग ले रहे हैं भले ही भागीदारी करने वाली कंपनियों की संख्या उतनी ही है। एंटनी द्वारा प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किए जाने से ठीक पहले तीन एमआई-8 हेलीकाप्टर ने उड़ान भरी। इस अवसर पर देश दुनिया के प्रतिनिधि, रक्षा अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि व कंपनी अधिकारी उपस्थित थे। एयरो इंडिया 2013 में सैन्य तथा असैन्य विमानों ेके क्षेत्र की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है।
नरेंद्र मोदी ने गुजरात का खून बहाया: शकील
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि गुजरात का नमक खाकर मोदी ने गुजरात का ही खून बहाया है। गौरतलब है कि शकील अहमद ने कुछ दिन पहले ही आडवाणी पर लालच में पाकिस्तान से भारत आने का आरोप लगाया था। शकील ने मोदी के खिलाफ ट्विटर लिखा है कि 'गुजरात का नमक सबने खाया है, परंतु नमक खाकर भी मोदी ने गुजरात का ही खून बहाया है।' गौरतलब है कि बुधवाको दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मोदी स्टूडेंट्स से मिले थे और गुजरात के नमक का गुणगान किया था। शकील अहमद का बयान मोदी के बुधवार के भाषण के बाद ही आया है।
07 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि गुजरात का नमक खाकर मोदी ने गुजरात का ही खून बहाया है। गौरतलब है कि शकील अहमद ने कुछ दिन पहले ही आडवाणी पर लालच में पाकिस्तान से भारत आने का आरोप लगाया था। शकील ने मोदी के खिलाफ ट्विटर लिखा है कि 'गुजरात का नमक सबने खाया है, परंतु नमक खाकर भी मोदी ने गुजरात का ही खून बहाया है।' गौरतलब है कि बुधवाको दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मोदी स्टूडेंट्स से मिले थे और गुजरात के नमक का गुणगान किया था। शकील अहमद का बयान मोदी के बुधवार के भाषण के बाद ही आया है।
रेप का विरोध किया तो गले में डाल दी रॉड
06 Feb. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप कांड जैसा ही एक और जघन्य मामला सामने आया है, जिसमें पॉश लाजपत नगर इलाके में एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट के घर में घुसकर उससे रेप की कोशिश की गई। लड़की ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके गले में लोहे की रॉड डाल दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की (19) लाजपतनगर के जल विहार में अपनी फैमिली के साथ रहती है। आरोपी का नाम अनिल (26) है जो पेशे से इलेक्ट्रिशन है। वह लड़की के घर के पास में ही रहता है लेकिन उसकी लड़की से कोई जान-पहचान नहीं है। वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी। अनिल घर में घुस गया और उसके साथ जबर्दस्ती करने लगा। लड़की ने अपना बचाव करने के लिए घर के अंदर रखी लोहे की रॉड से अनिल पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, अनिल ने लड़की के हाथ से रॉड छीनकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लड़की ने जब शोर मचाया तो अनिल ने उसके गले में रॉड डाल दी जिसकी वजह से लड़की की श्वास नली कट गई और तेजी से खून बहने लगा। उधर, शोर सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद लड़की के घरवाले और मुहल्ले के कुछ लोग मदद के लिए भागे। मौके पर लहूलुहान लड़की के साथ मौजूद अनिल को लोगों ने पकड़ना चाहा लेकिन मजबूत कद काठी का अनिल उन्हें धक्का देकर भाग गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लड़की के घरवालों के मुताबिक, पुलिस के पहुंचने से पहले वे लोग पीड़िता को लेकर मूलचंद हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के डॉक्टरों ने उसे एम्स ले जाने की सलाह दी। एम्स ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, श्वास नली कट जाने की वजह से लड़की का तुरंत ऑपरेशन किया गया। वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उधर, आरोपी लड़के अनिल को देर रात बदरपुर के करीब इस्माइलपुर से गिरफ्तार किया गया।
06 Feb. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप कांड जैसा ही एक और जघन्य मामला सामने आया है, जिसमें पॉश लाजपत नगर इलाके में एक 11वीं क्लास की स्टूडेंट के घर में घुसकर उससे रेप की कोशिश की गई। लड़की ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके गले में लोहे की रॉड डाल दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की (19) लाजपतनगर के जल विहार में अपनी फैमिली के साथ रहती है। आरोपी का नाम अनिल (26) है जो पेशे से इलेक्ट्रिशन है। वह लड़की के घर के पास में ही रहता है लेकिन उसकी लड़की से कोई जान-पहचान नहीं है। वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी। अनिल घर में घुस गया और उसके साथ जबर्दस्ती करने लगा। लड़की ने अपना बचाव करने के लिए घर के अंदर रखी लोहे की रॉड से अनिल पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, अनिल ने लड़की के हाथ से रॉड छीनकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लड़की ने जब शोर मचाया तो अनिल ने उसके गले में रॉड डाल दी जिसकी वजह से लड़की की श्वास नली कट गई और तेजी से खून बहने लगा। उधर, शोर सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद लड़की के घरवाले और मुहल्ले के कुछ लोग मदद के लिए भागे। मौके पर लहूलुहान लड़की के साथ मौजूद अनिल को लोगों ने पकड़ना चाहा लेकिन मजबूत कद काठी का अनिल उन्हें धक्का देकर भाग गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लड़की के घरवालों के मुताबिक, पुलिस के पहुंचने से पहले वे लोग पीड़िता को लेकर मूलचंद हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के डॉक्टरों ने उसे एम्स ले जाने की सलाह दी। एम्स ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, श्वास नली कट जाने की वजह से लड़की का तुरंत ऑपरेशन किया गया। वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उधर, आरोपी लड़के अनिल को देर रात बदरपुर के करीब इस्माइलपुर से गिरफ्तार किया गया।
आसाराम ने विदिशा में भक्त को मारी लात 
06 Feb. 2013
नई दिल्ली। विवादों में रहने वाले आसाराम बापू अपनी करतूत और बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन पर एक भक्त ने आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने पर लात मारने और प्रवचन में यमदूत को गाली देना का आरोप लगाया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में आसाराम के सत्संग का कार्यक्रम था। उन पर श्रद्धा रखने वाले अमान सिंह दांगी नाम के शख्स ने न्यूज चैनलों से बातचीत में आरोप लगाया है कि प्रवचन खत्म होने के बाद वह जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए आसाराम बापू के कदमों में झुके उन्होंने उन्हें लात मार कर अपने से दूर गिरा दिया। दांगी का कहना है कि इसके बाद वह काफी देर तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दांगी ने यह भी कहा कि आसाराम ने प्रवचन के दौरान भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की। उनका दावा है कि आसाराम ने एक प्रसंग में यमदूत को मंच से ही गाली दी। दांगी ने मीडिया से कहा कि वह पहले आसाराम की बड़ी इज्जत करते थे लेकिन इस प्रकरण के बाद उनके विचार बदल गए हैं। मीडिया में इस मामले को दिखाए जाने के बाद भी आसाराम की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।
06 Feb. 2013
नई दिल्ली। विवादों में रहने वाले आसाराम बापू अपनी करतूत और बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन पर एक भक्त ने आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने पर लात मारने और प्रवचन में यमदूत को गाली देना का आरोप लगाया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में आसाराम के सत्संग का कार्यक्रम था। उन पर श्रद्धा रखने वाले अमान सिंह दांगी नाम के शख्स ने न्यूज चैनलों से बातचीत में आरोप लगाया है कि प्रवचन खत्म होने के बाद वह जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए आसाराम बापू के कदमों में झुके उन्होंने उन्हें लात मार कर अपने से दूर गिरा दिया। दांगी का कहना है कि इसके बाद वह काफी देर तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दांगी ने यह भी कहा कि आसाराम ने प्रवचन के दौरान भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की। उनका दावा है कि आसाराम ने एक प्रसंग में यमदूत को मंच से ही गाली दी। दांगी ने मीडिया से कहा कि वह पहले आसाराम की बड़ी इज्जत करते थे लेकिन इस प्रकरण के बाद उनके विचार बदल गए हैं। मीडिया में इस मामले को दिखाए जाने के बाद भी आसाराम की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।
कश्मीर गर्ल्स बैंड को धमकाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
05 Feb. 2013
जम्मू/कश्मीर। धमकी मिलने के बाद ऑल गर्ल्स बैंड छोड़ने वाली लड़कियों के मामले में पुलिस ने मंगलवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन अज्ञात लोगों के खिलाफ श्रीनगर के राजबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ आईटी ऐक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कश्मीर में लड़कियों के एकमात्र बैंड 'प्रगाश' ने अपने गाने को गैर इस्लामी बताए जाने और 'फतवा' जारी होने के बाद सोमवार को बैंड छोड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि तीनों लड़कियों ने पुरुष के वर्चस्व वाले रॉक बैंड के क्षेत्र में कदम रखा और जबर्दस्त ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन, समाज के रूढिवादी तत्वों द्वारा उन्हें ऑनलाइन धमकी दी गयी और अपशब्द कहा गया। सर्वोच्च मुफ्ती बशिरूद्दीन अहमद ने रविवार को खुलेआम इन लड़कियों से कहा कि उन्हें गायकी छोड़ देना चाहिए। अहमद ने मीडिया से बात करते हुए भी अपने इस फतवे की पुष्टि करते हुए कहा 'गायकी इस्लामिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है। मैंने कश्मीर के पहले लड़कियों के बैंड के सदस्यों को सलाह दी है कि वह गायकी छोड़ दें क्योंकि यह इस्लाम के शिक्षा के विरूद्ध है और इससे उन्हें समाज में किसी तरह की रचनात्मक भूमिका निभाने में मदद नहीं मिलेगी।'
05 Feb. 2013
जम्मू/कश्मीर। धमकी मिलने के बाद ऑल गर्ल्स बैंड छोड़ने वाली लड़कियों के मामले में पुलिस ने मंगलवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन अज्ञात लोगों के खिलाफ श्रीनगर के राजबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ आईटी ऐक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कश्मीर में लड़कियों के एकमात्र बैंड 'प्रगाश' ने अपने गाने को गैर इस्लामी बताए जाने और 'फतवा' जारी होने के बाद सोमवार को बैंड छोड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि तीनों लड़कियों ने पुरुष के वर्चस्व वाले रॉक बैंड के क्षेत्र में कदम रखा और जबर्दस्त ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन, समाज के रूढिवादी तत्वों द्वारा उन्हें ऑनलाइन धमकी दी गयी और अपशब्द कहा गया। सर्वोच्च मुफ्ती बशिरूद्दीन अहमद ने रविवार को खुलेआम इन लड़कियों से कहा कि उन्हें गायकी छोड़ देना चाहिए। अहमद ने मीडिया से बात करते हुए भी अपने इस फतवे की पुष्टि करते हुए कहा 'गायकी इस्लामिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है। मैंने कश्मीर के पहले लड़कियों के बैंड के सदस्यों को सलाह दी है कि वह गायकी छोड़ दें क्योंकि यह इस्लाम के शिक्षा के विरूद्ध है और इससे उन्हें समाज में किसी तरह की रचनात्मक भूमिका निभाने में मदद नहीं मिलेगी।'
बैंकों ने की हड़ताल की घोषणा, दो दिन रहेंगे बंद.jpg)
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 20 फरवरी से दो दिन की हड़ताल को बैंक कर्मचारी यूनियनों ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। बढ़ती महंगाई की वजह से मजदूरी में वृद्धि की मांग को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत नौ बैंक यूनियनों ने भी 20 और 21 फरवरी को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) ने यह जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और आल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) सहित सभी केंद्रीय 11 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एनओबीडब्ल्यू ने कहा कि बैंक यूनियनें कर्मचारियों के वेतन संशोधन को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं। यह नवंबर, 2012 से किया जाना है। इसके अलावा बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र सुधारों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही वे बैंकों के विलय की किसी भी योजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने बैंकिंग नियमन कानून और बैंकिंग कंपनीज कानून में संशोधन के विरोध में चार बैंक यूनियनें हड़ताल पर गई थीं। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पूंजी लाने का प्रावधान है।
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 20 फरवरी से दो दिन की हड़ताल को बैंक कर्मचारी यूनियनों ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। बढ़ती महंगाई की वजह से मजदूरी में वृद्धि की मांग को लेकर इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत नौ बैंक यूनियनों ने भी 20 और 21 फरवरी को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) ने यह जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) और आल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) सहित सभी केंद्रीय 11 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एनओबीडब्ल्यू ने कहा कि बैंक यूनियनें कर्मचारियों के वेतन संशोधन को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं। यह नवंबर, 2012 से किया जाना है। इसके अलावा बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र सुधारों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही वे बैंकों के विलय की किसी भी योजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने बैंकिंग नियमन कानून और बैंकिंग कंपनीज कानून में संशोधन के विरोध में चार बैंक यूनियनें हड़ताल पर गई थीं। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी पूंजी लाने का प्रावधान है।
महिला सुरक्षा अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के दो दिन बाद रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में बलात्कार के बाद अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2013 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानूनों में तेजी से संशोधन किए जा सकें. यह अध्यादेश संसद के बजट सत्र के शुरू होने के तीन सप्ताह से भी कम समय पहले लाया गया है।
न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार लाए गए इस अध्यादेश में ‘बलात्कार’ शब्द की बजाय ‘यौन उत्पीड़न’ शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तार दिया जा सके। इस अध्यादेश को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी भाजपा ने जहां इसका स्वागत किया है वहीं माकपा तथा कई अन्य महिला समूहों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों के साथ अन्याय किया है।
यह अध्यादेश दिसंबर में दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले की पृष्ठभूमि में लाया जा रहा है। अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इसमें महिलाओं का पीछा करने, ताक-झांक, तेजाब फेंककर हमला करने, अभद्र भाव भंगिमा यथा शब्दों और अनुचित तरीके से स्पर्श करने को लेकर सजा बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही ‘वैवाहिक बलात्कार’ को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे जाकर बलात्कार के वैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है जिसमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के मामलों में न्यूनतम 20 साल के कारावास की सजा का प्रावधान होगा जिसे दोषी के आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में विशेषाधिकार अदालत के पास होगा।
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के दो दिन बाद रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में बलात्कार के बाद अगर पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2013 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानूनों में तेजी से संशोधन किए जा सकें. यह अध्यादेश संसद के बजट सत्र के शुरू होने के तीन सप्ताह से भी कम समय पहले लाया गया है।
न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार लाए गए इस अध्यादेश में ‘बलात्कार’ शब्द की बजाय ‘यौन उत्पीड़न’ शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तार दिया जा सके। इस अध्यादेश को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी भाजपा ने जहां इसका स्वागत किया है वहीं माकपा तथा कई अन्य महिला समूहों ने यह कहते हुए विरोध किया है कि सरकार ने वर्मा समिति की सिफारिशों के साथ अन्याय किया है।
यह अध्यादेश दिसंबर में दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले की पृष्ठभूमि में लाया जा रहा है। अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इसमें महिलाओं का पीछा करने, ताक-झांक, तेजाब फेंककर हमला करने, अभद्र भाव भंगिमा यथा शब्दों और अनुचित तरीके से स्पर्श करने को लेकर सजा बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही ‘वैवाहिक बलात्कार’ को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे जाकर बलात्कार के वैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है जिसमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से कोमा में चली जाती है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के मामलों में न्यूनतम 20 साल के कारावास की सजा का प्रावधान होगा जिसे दोषी के आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में विशेषाधिकार अदालत के पास होगा।
कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा नकद हस्तांतरण उचित : चिदंबरम
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा नकद हस्तांतरण को उचित ठहराया और इस पर आश्चर्य जताया कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि इससे बिचौलिये किनारे हो गए हैं।
चिदंबरम ने कहा, ‘कल्याणकारी योजनाओं की राशि बिना बिचौलियों और चोरों के सीधे लाभार्थियों के खाते में जाने में कोई खराबी नहीं है।’ उन्होंने पट्टूकुडीपट्टी के पास विजया बैंक की 1334वीं शाखा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार योजना का विस्तार इस वर्ष तक 700 से ज्यादा जिलों में करने को संकल्पबद्ध है। अभी इसे 51 जिलों में क्रियान्वित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘इस योजना के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी योजना मजदूरी, वृद्धावस्था पेंशन और चिकित्सका बीमा सीधे लोगों के बैंक खातों में जाएगी।’ तमिलनाडु सरकार ने इस योजना का विरोध किया है। हाल में राज्यपाल ने विधानसभा में दिये अपने संबोधन में कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य में क्रियान्वित की जा रही मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना के कई सामाजिक उद्देश्य हैं और ऐसी योजनाओं को मासिक प्राप्ति से पूरा नहीं किया जा सकता।
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधा नकद हस्तांतरण को उचित ठहराया और इस पर आश्चर्य जताया कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि इससे बिचौलिये किनारे हो गए हैं।
चिदंबरम ने कहा, ‘कल्याणकारी योजनाओं की राशि बिना बिचौलियों और चोरों के सीधे लाभार्थियों के खाते में जाने में कोई खराबी नहीं है।’ उन्होंने पट्टूकुडीपट्टी के पास विजया बैंक की 1334वीं शाखा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार योजना का विस्तार इस वर्ष तक 700 से ज्यादा जिलों में करने को संकल्पबद्ध है। अभी इसे 51 जिलों में क्रियान्वित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘इस योजना के तहत 100 दिन रोजगार गारंटी योजना मजदूरी, वृद्धावस्था पेंशन और चिकित्सका बीमा सीधे लोगों के बैंक खातों में जाएगी।’ तमिलनाडु सरकार ने इस योजना का विरोध किया है। हाल में राज्यपाल ने विधानसभा में दिये अपने संबोधन में कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य में क्रियान्वित की जा रही मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना के कई सामाजिक उद्देश्य हैं और ऐसी योजनाओं को मासिक प्राप्ति से पूरा नहीं किया जा सकता।
मोदी के महाकुंभ में आने का विरोध शुरू
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाहाबाद महाकुंभ में जाने की खबरों के बीच उनका वहां विरोध शुरू हो गया है। महाकुंभ में मोदी को लेकर संतों के दो गुट बन गए हैं। एक गुट जहां उनका बेकरारी से इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरा गुट उनके विरोध पर उतर आया है। मोदी का विरोध कर रहे संत समाज का कहना है कि महाकुंभ धर्म के लिए है ना कि राजनीति के लिए। धर्म और राजनीति को एक-दूसरे से अलग रखना चाहिए। संत समाज के सदस्य स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि कुंभ का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो मोदी समर्थक संतों को नकली संत तक करार दिया। स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि मोदी को महाकुंभ में आने से पहले गुजरात नरसंहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। वह जब तक उसकी सजा नहीं भुगत लेते, तब तक उनका कोई स्वागत नहीं है। रतलब है कि इलाहाबाद महाकुंभ में 7 फरवरी को संत महासम्मेलन के साथ-साथ विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी होनी है। इसमें संत समाज की ओर से पीएम पद के लिए मोदी का नाम तय करने की खबरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी 6 फरवरी को महाकुंभ में जा रहे हैं।
04 Feb. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाहाबाद महाकुंभ में जाने की खबरों के बीच उनका वहां विरोध शुरू हो गया है। महाकुंभ में मोदी को लेकर संतों के दो गुट बन गए हैं। एक गुट जहां उनका बेकरारी से इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरा गुट उनके विरोध पर उतर आया है। मोदी का विरोध कर रहे संत समाज का कहना है कि महाकुंभ धर्म के लिए है ना कि राजनीति के लिए। धर्म और राजनीति को एक-दूसरे से अलग रखना चाहिए। संत समाज के सदस्य स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि कुंभ का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो मोदी समर्थक संतों को नकली संत तक करार दिया। स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि मोदी को महाकुंभ में आने से पहले गुजरात नरसंहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। वह जब तक उसकी सजा नहीं भुगत लेते, तब तक उनका कोई स्वागत नहीं है। रतलब है कि इलाहाबाद महाकुंभ में 7 फरवरी को संत महासम्मेलन के साथ-साथ विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी होनी है। इसमें संत समाज की ओर से पीएम पद के लिए मोदी का नाम तय करने की खबरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी 6 फरवरी को महाकुंभ में जा रहे हैं।
पार्टियों को गरीबों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए : अमर्त्य
04 Feb. 2013
कोलकाता। नोबल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने वामपंथी पार्टियों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा एवं एलपीजी मूल्य में वृद्धि के मुद्दों के अलावा खुले में शौच एवं निर्धनतम लोगों की अन्य मूलभूत जरूरतों के मुद्दे उठाएं। कोलकाता साहित्य उत्सव के एक सत्र में सेन ने कहा कि मुझे पर कभी-कभार वामपंथी पार्टियों की आलोचना का आरोप लगता है । मैं तब क्षुब्ध होता हूं जब वे एलपीजी के मूल्यों में बढ़ोतरी एवं अन्य मुद्दों के पीछे भागते हैं । ये मध्य वर्ग के मुद्दे हैं। लेकिन निर्धनतम लोगों के मुद्दों का क्या? उन्होंने यह भी कहा कि जब पिछले साल अखबारों में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बिजली गुल की सुखिर्यां भरी पड़ी थी तब किसी ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जनसंख्या के एक तिहाई हिस्से के लिए केवल उसी रात नहीं बल्कि रोज की वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 48 फीसदी घरों में शौचालय नहीं है और लोग खुले में शौच में जाते हैं। चीन में यह एक फीसदी है जबकि बांग्लादेश में 9-10 फीसदी है। इससे पहले भी कई मौकों पर सेन ने खुले में शौच करने और बाल कुपोषण के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि खुले में शौच के खात्मे के मामले में बांग्लादेश भारत से काफी आगे है ।
04 Feb. 2013
कोलकाता। नोबल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने वामपंथी पार्टियों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा एवं एलपीजी मूल्य में वृद्धि के मुद्दों के अलावा खुले में शौच एवं निर्धनतम लोगों की अन्य मूलभूत जरूरतों के मुद्दे उठाएं। कोलकाता साहित्य उत्सव के एक सत्र में सेन ने कहा कि मुझे पर कभी-कभार वामपंथी पार्टियों की आलोचना का आरोप लगता है । मैं तब क्षुब्ध होता हूं जब वे एलपीजी के मूल्यों में बढ़ोतरी एवं अन्य मुद्दों के पीछे भागते हैं । ये मध्य वर्ग के मुद्दे हैं। लेकिन निर्धनतम लोगों के मुद्दों का क्या? उन्होंने यह भी कहा कि जब पिछले साल अखबारों में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बिजली गुल की सुखिर्यां भरी पड़ी थी तब किसी ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जनसंख्या के एक तिहाई हिस्से के लिए केवल उसी रात नहीं बल्कि रोज की वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 48 फीसदी घरों में शौचालय नहीं है और लोग खुले में शौच में जाते हैं। चीन में यह एक फीसदी है जबकि बांग्लादेश में 9-10 फीसदी है। इससे पहले भी कई मौकों पर सेन ने खुले में शौच करने और बाल कुपोषण के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि खुले में शौच के खात्मे के मामले में बांग्लादेश भारत से काफी आगे है ।
सत्ता के लालच में पाकिस्तान से भारत आए आडवाणी 
04 Feb. 2013
सीकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में एक विवाद बयान दिया है। शकील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए आडवाणी हिंदुओं की सेवा के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की खातिर भारत आए थे। शकील अहमद के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है। शकील अहमद ने आडवाणी के बारे में ये तीखी बातें रविवार को राजस्थान के सीकर में एक जनसभा में कहीं। उन्होंने कहा, 'आडवाणी जी सिर्फ पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए, उनकी बीए तक की पढ़ाई भी वहीं हुई है। उनकी सिर्फ लॉ की डिग्री मुंबई के किसी कॉलेज की है।' शकील अहमद ने कहा कि बीए पास करने के बाद आदमी अपने करियर को लेकर सोचने लगता है। आडवाणी जी ने भी ऐसा ही किया। बीए पास करने के बाद अचनाक उनके मन में हिंदू समाज की सेवा की इच्छा पैदा हुई। यह अच्छी बात है, लेकिन उनका मकसद सत्ता पाना था। पाकिस्तान में हिंदू समाज के 3 फीसदी लोग है। वहां के हिंदू बहुत दुखी हैं। अगर वह हिंदुओं की ही सेवा करना चाहते थे तो अपने घर के दुखी हिंदुओं की सेवा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान में वह एमपी या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो गए होते। सत्ता के लालच में वह हिंदुस्तान चले आए।
04 Feb. 2013
सीकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में एक विवाद बयान दिया है। शकील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में पैदा हुए आडवाणी हिंदुओं की सेवा के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की खातिर भारत आए थे। शकील अहमद के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है। शकील अहमद ने आडवाणी के बारे में ये तीखी बातें रविवार को राजस्थान के सीकर में एक जनसभा में कहीं। उन्होंने कहा, 'आडवाणी जी सिर्फ पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए, उनकी बीए तक की पढ़ाई भी वहीं हुई है। उनकी सिर्फ लॉ की डिग्री मुंबई के किसी कॉलेज की है।' शकील अहमद ने कहा कि बीए पास करने के बाद आदमी अपने करियर को लेकर सोचने लगता है। आडवाणी जी ने भी ऐसा ही किया। बीए पास करने के बाद अचनाक उनके मन में हिंदू समाज की सेवा की इच्छा पैदा हुई। यह अच्छी बात है, लेकिन उनका मकसद सत्ता पाना था। पाकिस्तान में हिंदू समाज के 3 फीसदी लोग है। वहां के हिंदू बहुत दुखी हैं। अगर वह हिंदुओं की ही सेवा करना चाहते थे तो अपने घर के दुखी हिंदुओं की सेवा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान में वह एमपी या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो गए होते। सत्ता के लालच में वह हिंदुस्तान चले आए।
महिलाओं पर अत्याचार पर कड़ी सजा का अध्यादेश
02 Feb. 2013
नई दिल्ली।। बलात्कार के गंभीर मामलों में आरोपी को सजा-ए-मौत देने की बात सैद्धांतिक रूप से सरकार ने भी मान ली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में जस्टिस वर्मा कमिटी के सुझावों पर आधारित संशोधित कानून को मंजूरी दे दी गई। इसके आधार पर सरकार अध्यादेश जारी करके रेप के मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही इसे नोटिफाई करके लागू कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में पैरामेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप के बाद सरकार ने मौजूदा रेप कानून में बदलाव करने और उसे ज्यादा सख्त बनाने के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में कमिटी बनाई थी। इसी के सुझावों के अनुरूप अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है। मौजूदा आपराधिक कानून में कई अहम बदलाव करने के लिए अध्यादेश को यह मंजूरी संसद के बजट सत्र से महज 20 दिन पहले दी गई है।
02 Feb. 2013
नई दिल्ली।। बलात्कार के गंभीर मामलों में आरोपी को सजा-ए-मौत देने की बात सैद्धांतिक रूप से सरकार ने भी मान ली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में जस्टिस वर्मा कमिटी के सुझावों पर आधारित संशोधित कानून को मंजूरी दे दी गई। इसके आधार पर सरकार अध्यादेश जारी करके रेप के मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही इसे नोटिफाई करके लागू कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में पैरामेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप के बाद सरकार ने मौजूदा रेप कानून में बदलाव करने और उसे ज्यादा सख्त बनाने के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में कमिटी बनाई थी। इसी के सुझावों के अनुरूप अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है। मौजूदा आपराधिक कानून में कई अहम बदलाव करने के लिए अध्यादेश को यह मंजूरी संसद के बजट सत्र से महज 20 दिन पहले दी गई है।
कोहरे से 50 फ्लाइट्स लेट, 10 कारें भिड़ीं
02 Feb. 2013
महाकुंभ में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भरेंगे संत नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लगभग कर लिया है। पार्टी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इलाहाबाद के महाकुंभ में संत महात्मा भी 7 फरवरी को एक बैठक करने वाले हैं जिसमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भरेंगे। खास बात यह है कि संतों के इस समागम में न सिर्फ भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की पूरी-पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। 1995 में मुंबई की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर हलचल काफी बढ़ गई है। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी ने दिल्ली आकर उनसे मुलाकात भी की थी। सूत्रों का कहना है कि बीते गुरुवार को संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि मोदी को प्रोजेक्ट करने से पार्टी का ग्राफ चढ़ सकता है। संभवत: इसी महीने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक होगी जिसमें तमाम आला नेता समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में मोदी को दिल्ली बुलाने का रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा।
02 Feb. 2013
महाकुंभ में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भरेंगे संत नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला लगभग कर लिया है। पार्टी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इलाहाबाद के महाकुंभ में संत महात्मा भी 7 फरवरी को एक बैठक करने वाले हैं जिसमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भरेंगे। खास बात यह है कि संतों के इस समागम में न सिर्फ भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की पूरी-पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। 1995 में मुंबई की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर हलचल काफी बढ़ गई है। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी ने दिल्ली आकर उनसे मुलाकात भी की थी। सूत्रों का कहना है कि बीते गुरुवार को संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि मोदी को प्रोजेक्ट करने से पार्टी का ग्राफ चढ़ सकता है। संभवत: इसी महीने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक होगी जिसमें तमाम आला नेता समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में मोदी को दिल्ली बुलाने का रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा।
कोहरे से 50 फ्लाइट्स लेट, 10 कारें भिड़ीं
02 Feb. 2013
दिल्ली गैंगरेप केस में आरोपियों पर आज तय होंगे आरोप नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप केस में आज आरोप तय किए जाएंगे। दिल्ली में साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपियों ने पीड़ित की बलात्कार के बाद हत्या की योजना पहले ही बना ली थी और साजिश के तहत पीड़ित और उसके दोस्त को बस में बिठाया गया। पुलिस ने कोर्ट में जमा कराई चार्जशीट के 57 पन्नों में इस वारदात से जुड़ी हर जानकारी का बारीकी से ब्यौरा दिया है। आज इसी चार्जशीट के आधार पर 5 आरोपियों पर चार्जेज फ्रेम होंगे। इन सभी आरोपियों ने जो किया वो दरिंदगी से कम क्यों नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन पर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चलती बस के भीतर गैंगरेप करने की योजना पहले ही बना ली थी, मुनीरका बस अड्डे पर पीड़ित लड़की को देखने के बाद उन्होंने तय किया कि उसी के साथ गैंगरेप करेंगे। इसके बाद उन्होंने साजिश के तहत पीड़ित और उसके दोस्त को बस के भीतर बुला लिया। इस वक्त चार आरोपी ड्राइवर के केबिन में थे और बाकी दो पीछे की दाहिनी और बाईं सीट पर थे। सूत्रों की मानें तो गैंगरेप के बाद आरोपी लड़की और उसके दोस्त की हत्या भी कर देना चाहते थे। मकसद ये कि ना सबूत बचे और ना ही ये पता लगे कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद एक आरोपी ने कहा था कि लड़की मर गई है इसे बाहर फेंक दो।
02 Feb. 2013
दिल्ली गैंगरेप केस में आरोपियों पर आज तय होंगे आरोप नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप केस में आज आरोप तय किए जाएंगे। दिल्ली में साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपियों ने पीड़ित की बलात्कार के बाद हत्या की योजना पहले ही बना ली थी और साजिश के तहत पीड़ित और उसके दोस्त को बस में बिठाया गया। पुलिस ने कोर्ट में जमा कराई चार्जशीट के 57 पन्नों में इस वारदात से जुड़ी हर जानकारी का बारीकी से ब्यौरा दिया है। आज इसी चार्जशीट के आधार पर 5 आरोपियों पर चार्जेज फ्रेम होंगे। इन सभी आरोपियों ने जो किया वो दरिंदगी से कम क्यों नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन पर आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चलती बस के भीतर गैंगरेप करने की योजना पहले ही बना ली थी, मुनीरका बस अड्डे पर पीड़ित लड़की को देखने के बाद उन्होंने तय किया कि उसी के साथ गैंगरेप करेंगे। इसके बाद उन्होंने साजिश के तहत पीड़ित और उसके दोस्त को बस के भीतर बुला लिया। इस वक्त चार आरोपी ड्राइवर के केबिन में थे और बाकी दो पीछे की दाहिनी और बाईं सीट पर थे। सूत्रों की मानें तो गैंगरेप के बाद आरोपी लड़की और उसके दोस्त की हत्या भी कर देना चाहते थे। मकसद ये कि ना सबूत बचे और ना ही ये पता लगे कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद एक आरोपी ने कहा था कि लड़की मर गई है इसे बाहर फेंक दो।
मुशर्रफ को हो सकती है मौत की सजा
02 Feb. 2013
नई दिल्ली। कारगिल युद्ध से जुड़े एक के बाद एक खुलासा होने के बाद से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस युद्ध में सीधेतौर पर परवेज मुशर्रफ के शामिल होने और बेवजह का युद्ध देश पर थोपने को लेकर अब पाकिस्तान में इसको लेकर जांच कराने की मांग तेज हो रही है। यदि इस मांग को मान लिया जाता है और मुशर्रफ इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल जियाउद्दीन बट ने तो यहां तक कहा है कि मुशर्रफ के किसी भी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने हर बार आवाम को इस मुद्दे पर गुमराह किया है। उन्होंने एक सेमिनार में न सिर्फ मुशर्रफ की कारगुजारियों का जिक्र किया है बल्कि यहां तक कहा कि इस मामले में जांच होने के बाद मुशर्रफ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। उन्होंने इस मामले में भारत की सराहना करके भी एक अनूठा काम कर डाला। उन्होंने कहा कि भारत में इसको लेकर कमिशन गठित किया गया लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कुछ नहीं होता है। उन्होंने रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन की किताब को मुशर्रफ के खिलाफ एक पूरी पुख्ता चार्जशीट भी करार दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब में खुलासा किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध से पहले भारतीय सीमा के करीब ग्यारह किलोमीटर अंदर तक आ गए थे और वहां उन्होंने एक रात भी गुजरी थी। हुसैन ने अपनी इस किताब में परवेज मुशर्रफ द्वारा देश पर युद्ध लादने को भी अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मुशर्रफ ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया, फिर भारत से युद्ध किया और बाद में अपने ही फौजियों के शव पहचानने और लेने से मना कर दिया। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लामबंद होती दिखाई दे रही हैं। पिछले कई वर्षो से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे परवेज मुशर्रफ को भी कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि यदि वह देश वापस आ गए तो उन्हें सजा दी जा सकती है। यही वजह है कि वह अपनी देश वापसी को कई बार टाल चुके हैं। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है।
02 Feb. 2013
नई दिल्ली। कारगिल युद्ध से जुड़े एक के बाद एक खुलासा होने के बाद से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस युद्ध में सीधेतौर पर परवेज मुशर्रफ के शामिल होने और बेवजह का युद्ध देश पर थोपने को लेकर अब पाकिस्तान में इसको लेकर जांच कराने की मांग तेज हो रही है। यदि इस मांग को मान लिया जाता है और मुशर्रफ इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल जियाउद्दीन बट ने तो यहां तक कहा है कि मुशर्रफ के किसी भी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने हर बार आवाम को इस मुद्दे पर गुमराह किया है। उन्होंने एक सेमिनार में न सिर्फ मुशर्रफ की कारगुजारियों का जिक्र किया है बल्कि यहां तक कहा कि इस मामले में जांच होने के बाद मुशर्रफ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। उन्होंने इस मामले में भारत की सराहना करके भी एक अनूठा काम कर डाला। उन्होंने कहा कि भारत में इसको लेकर कमिशन गठित किया गया लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कुछ नहीं होता है। उन्होंने रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन की किताब को मुशर्रफ के खिलाफ एक पूरी पुख्ता चार्जशीट भी करार दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब में खुलासा किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध से पहले भारतीय सीमा के करीब ग्यारह किलोमीटर अंदर तक आ गए थे और वहां उन्होंने एक रात भी गुजरी थी। हुसैन ने अपनी इस किताब में परवेज मुशर्रफ द्वारा देश पर युद्ध लादने को भी अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मुशर्रफ ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया, फिर भारत से युद्ध किया और बाद में अपने ही फौजियों के शव पहचानने और लेने से मना कर दिया। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में लोग और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लामबंद होती दिखाई दे रही हैं। पिछले कई वर्षो से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे परवेज मुशर्रफ को भी कहीं न कहीं इस बात का डर सता रहा है कि यदि वह देश वापस आ गए तो उन्हें सजा दी जा सकती है। यही वजह है कि वह अपनी देश वापसी को कई बार टाल चुके हैं। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है।
मनरेगा से कम हुई देश में गरीबीः मनमोहन सिंह 
02 Feb. 2013
नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना करार दिया है और कहा है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस योजना के माध्यम से आठ करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। मनरेगा दिवस पर प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं मजबूत हुई हैं, उन्हें पुरुषों से बराबर वेतन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा की वजह से पलायन में कमी आई है। इस वजह से बैंकों में चार करोड़ खाते खुले है. मनरेगा को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है और इसे जल्द ही समाप्त करना होगा, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने मनेगा में 200 दिन रोजगार देने की मांग की है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरी हरित क्रांति में मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आधुनिक तकनीक से इसकी खामियों को दूर करना होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत प्रमुखों को मनरेगा को सही हाथों में पहुंचाने के लिए सम्मानित किया।
02 Feb. 2013
नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना करार दिया है और कहा है कि इससे गरीबी हटाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस योजना के माध्यम से आठ करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। मनरेगा दिवस पर प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं मजबूत हुई हैं, उन्हें पुरुषों से बराबर वेतन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा की वजह से पलायन में कमी आई है। इस वजह से बैंकों में चार करोड़ खाते खुले है. मनरेगा को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है और इसे जल्द ही समाप्त करना होगा, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने मनेगा में 200 दिन रोजगार देने की मांग की है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरी हरित क्रांति में मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आधुनिक तकनीक से इसकी खामियों को दूर करना होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत प्रमुखों को मनरेगा को सही हाथों में पहुंचाने के लिए सम्मानित किया।
अरविंद केजरीवाल अब शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करेंगे 
01 feb. 2013
नई दिल्ली। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पूर्व कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासे करेंगे। कहा जा रहा है कि यह खुलासा शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों द्वारा मिलकर किये गये घोटालों के बारे में है। केजरीवाल ने पहले भी आरोप लगाये है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों ने मिलकर घोटाले किये हैं, आज वह यह बतायेंगे कि यह पैसा किन-किन लोगों के खातों में गया है। केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा था वह दिल्ली सरकार द्वारा किये गये घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। जिसमें वह बिजली और पानी के घोटालों से शुरूआत करना चाहते हैं। केजरीवाल ने अब तक नितिन गडकरी, रॉबर्ट वाड्रा और मुकेश अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया है। केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर अपने राजनीतिक सम्बंधों का गलत इस्तेमाल कर धन कमाने का आरोप लगाया था जिसे कांग्रेस ने झुठला दिया और रॉबर्ट के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई थी। केजरीवाल ने ही नितिन गडकरी पर भी आरोप लगाये थे जिसके कारण उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिल सका। फिलहाल केजरीवाल के इस कदम को शीला दीक्षित द्वारा दायर उस याचिका का जवाब माना जा रहा है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का आरोप लगाया था। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 20 मार्च को केजरीवाल को आरोपी के तौर पर बुलाया है। याचिका में कहा गया है कि एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया था।
01 feb. 2013
नई दिल्ली। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पूर्व कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासे करेंगे। कहा जा रहा है कि यह खुलासा शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों द्वारा मिलकर किये गये घोटालों के बारे में है। केजरीवाल ने पहले भी आरोप लगाये है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों ने मिलकर घोटाले किये हैं, आज वह यह बतायेंगे कि यह पैसा किन-किन लोगों के खातों में गया है। केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा था वह दिल्ली सरकार द्वारा किये गये घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। जिसमें वह बिजली और पानी के घोटालों से शुरूआत करना चाहते हैं। केजरीवाल ने अब तक नितिन गडकरी, रॉबर्ट वाड्रा और मुकेश अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया है। केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर अपने राजनीतिक सम्बंधों का गलत इस्तेमाल कर धन कमाने का आरोप लगाया था जिसे कांग्रेस ने झुठला दिया और रॉबर्ट के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई थी। केजरीवाल ने ही नितिन गडकरी पर भी आरोप लगाये थे जिसके कारण उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल नहीं मिल सका। फिलहाल केजरीवाल के इस कदम को शीला दीक्षित द्वारा दायर उस याचिका का जवाब माना जा रहा है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का आरोप लगाया था। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 20 मार्च को केजरीवाल को आरोपी के तौर पर बुलाया है। याचिका में कहा गया है कि एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया था।
गडकरी से चार घंटे तक आयकर की पूछताछ
01 Feb. 2013
नागपुर। पूर्ति समूह की कंपनियों में संदिग्ध निवेश के सिलसिले में आयकर अधिकारियों ने गुरुवार को करीब चार घंटे तक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से पूछताछ की। गडकरी को शुक्रवार को पेश होना था। लेकिन दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होने की वजह से वे गुरुवार को ही पेश हो गए। आयकर चोरी के आरोपों के सिलसिले में उन्हें समन जारी किया गया था। नागपुर की आयकर आयुक्त निदेशक गीता रविचंद्रन ने उनसे सवाल किए। विभाग गडकरी की कंपनी पूर्ति पॉवर एंड शुगर लिमिटेड में निवेश करने वाली फर्मों की जांच कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 30 कंपनियों का ब्योरा जुटा लिया है। 22 जनवरी को अफसरों ने पूर्ति समूह से संबंधित कथित छद्म कंपनियों के मुंबई में बताए गए 11 परिसरों पर जाकर जांच पड़ताल की थी। लेकिन इनका वहां कोई पता नहीं चला था। पूर्ति समूह की कंपनियों और कुछ अन्य जगह निवेश और लेनदेन के संबंध में सवालों को लेकर 25 पेज का जवाब गडकरी की ओर से पहले दिया जा चुका है। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। उन्होंने कुछ समय पहले पूर्ति समूह से इस्तीफा दे दिया है।
01 Feb. 2013
नागपुर। पूर्ति समूह की कंपनियों में संदिग्ध निवेश के सिलसिले में आयकर अधिकारियों ने गुरुवार को करीब चार घंटे तक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से पूछताछ की। गडकरी को शुक्रवार को पेश होना था। लेकिन दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होने की वजह से वे गुरुवार को ही पेश हो गए। आयकर चोरी के आरोपों के सिलसिले में उन्हें समन जारी किया गया था। नागपुर की आयकर आयुक्त निदेशक गीता रविचंद्रन ने उनसे सवाल किए। विभाग गडकरी की कंपनी पूर्ति पॉवर एंड शुगर लिमिटेड में निवेश करने वाली फर्मों की जांच कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 30 कंपनियों का ब्योरा जुटा लिया है। 22 जनवरी को अफसरों ने पूर्ति समूह से संबंधित कथित छद्म कंपनियों के मुंबई में बताए गए 11 परिसरों पर जाकर जांच पड़ताल की थी। लेकिन इनका वहां कोई पता नहीं चला था। पूर्ति समूह की कंपनियों और कुछ अन्य जगह निवेश और लेनदेन के संबंध में सवालों को लेकर 25 पेज का जवाब गडकरी की ओर से पहले दिया जा चुका है। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। उन्होंने कुछ समय पहले पूर्ति समूह से इस्तीफा दे दिया है।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार लेंगे राजनीति से संन्यास!123684525.jpg)
01 Feb. 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। खुद शरद पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब मैं फिर से संसद नहीं आना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में 46 साल से हूं। अब युवाओं को मौका देना चाहता हूं। राहुल गांधी को पीएम बनाने पर शरद पवार ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरुनी मामला है। हालांकि यूपीए 3 के पीएम पद पर फैसला सभी सहयोगी पार्टियों की बातचीत के बाद होगा। शरद पवार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस पार्टी को 170-180 सीट मिलेंगे वहीं सरकार बनाएगी। शरद पवार ने कहा, 'मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इतने सीट मिल सकते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तेलंगाना का गठन होता है तो वहां की सारी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी।'
01 Feb. 2013
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार राजनीति से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं। खुद शरद पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब मैं फिर से संसद नहीं आना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में 46 साल से हूं। अब युवाओं को मौका देना चाहता हूं। राहुल गांधी को पीएम बनाने पर शरद पवार ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरुनी मामला है। हालांकि यूपीए 3 के पीएम पद पर फैसला सभी सहयोगी पार्टियों की बातचीत के बाद होगा। शरद पवार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस पार्टी को 170-180 सीट मिलेंगे वहीं सरकार बनाएगी। शरद पवार ने कहा, 'मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इतने सीट मिल सकते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तेलंगाना का गठन होता है तो वहां की सारी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी।'
ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा चीन, भारत ने किए कड़े तेवर
01 Feb. 2013
नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहे चीन पर भारत ने एकदम से कड़े तेवर अपना लिए हैं। अपने रुख में बदलाव लाते हुए भारत ने मजबूती से चीन से कहा है कि वह भारत को विश्वास में लिए बिना इस तरह से एक तरफा कदम नहीं उठा सकता। भारत ने पहली बाहर दृढ़ता दिखाते हुए चीन से कहा, 'नदी के ऊपरी भाग में किसी तरह की ऐक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन करते वक्त चीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उससे भारत को किसी तरह का नुकसान न हो। चीन ने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत वह ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 जगहों पर हाइड्रोपावर स्टेशन बनाने जा रहा है। इनमें से एक हाइड्रोपावर स्टेशन बनना शुरू भी हो गया है। समस्या यह है कि चीन ने यह ऐलान भारत से बातचीत किए बगैर ही कर दिया। चीन से होकर भारत आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ रहे चीन के दखल को लेकर भारत की चिंताएं इसलिए ज्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले चीन 'भारतीय हितों' का ख्याल रखने की दुहाई देता रहा है। मार्च 2012 में चीन के विदेश मंत्री यांग चाइशी की यात्रा के दौरान भारत ने साफ किया था, 'दोनों देश आपस में कई सारे हित साझा करते हैं। चीन ने हमें आश्वस्त किया है कि सीमावर्ती नदियों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, जिसका असर उन देशों पर पड़े, जहां से होकर वह नदियां बहती हैं।' नवंबर 2011 में राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व विदेश मंत्री एस.एम कृष्णा ने कहा था, 'दिसंबर 2010 में चीन ने हमें आश्वस्त किया है कि वह अपने यहां डिवेलपमेंट कार्यों के लिए नदियों में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे।' मगर हाल में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो कहती हैं कि चीन कुछ ऐसे प्रॉजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बेहद कम हो जाएगा।
01 Feb. 2013
नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहे चीन पर भारत ने एकदम से कड़े तेवर अपना लिए हैं। अपने रुख में बदलाव लाते हुए भारत ने मजबूती से चीन से कहा है कि वह भारत को विश्वास में लिए बिना इस तरह से एक तरफा कदम नहीं उठा सकता। भारत ने पहली बाहर दृढ़ता दिखाते हुए चीन से कहा, 'नदी के ऊपरी भाग में किसी तरह की ऐक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन करते वक्त चीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उससे भारत को किसी तरह का नुकसान न हो। चीन ने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत वह ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 जगहों पर हाइड्रोपावर स्टेशन बनाने जा रहा है। इनमें से एक हाइड्रोपावर स्टेशन बनना शुरू भी हो गया है। समस्या यह है कि चीन ने यह ऐलान भारत से बातचीत किए बगैर ही कर दिया। चीन से होकर भारत आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ रहे चीन के दखल को लेकर भारत की चिंताएं इसलिए ज्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले चीन 'भारतीय हितों' का ख्याल रखने की दुहाई देता रहा है। मार्च 2012 में चीन के विदेश मंत्री यांग चाइशी की यात्रा के दौरान भारत ने साफ किया था, 'दोनों देश आपस में कई सारे हित साझा करते हैं। चीन ने हमें आश्वस्त किया है कि सीमावर्ती नदियों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, जिसका असर उन देशों पर पड़े, जहां से होकर वह नदियां बहती हैं।' नवंबर 2011 में राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व विदेश मंत्री एस.एम कृष्णा ने कहा था, 'दिसंबर 2010 में चीन ने हमें आश्वस्त किया है कि वह अपने यहां डिवेलपमेंट कार्यों के लिए नदियों में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचे।' मगर हाल में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो कहती हैं कि चीन कुछ ऐसे प्रॉजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बेहद कम हो जाएगा।
भारतीय सैनिकों ने नहीं काटे पाक जवानों के सिर: एंटनी
31 Jan. 2013
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भारतीय सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी जवानों पर अत्याचार करने व उनके सिर काटने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। भारतीय सेना द्वारा इस रिपोर्ट को गलत व अटकलों पर आधारित बताए जाने के अगले दिन गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही। एंटनी ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि ये आरोप 'पूरी तरह से बेबुनियाद' हैं। एक समाचार पत्र ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपना विरोध जताते हुए भारतीय सैनिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एलओसी पर पाकिस्तानी जवानों पर अत्याचार किए और 1998 से अब तक कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर काटे हैं। एलओसी पर छह जनवरी को भारतीय सेना द्वारा एक पाकिस्तानी जवान को मार गिराए जाने और इसके दो दिन बाद पाकिस्तानी जवानों द्वारा दो भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। पाकिस्तानी जवान मारे गए भारतीय सैनिकों में से एक का सिर काटकर अपने साथ ले गए थे जबकि दूसरे सैनिक का शव भी क्षत-विक्षत हालत में मिला। घटना के बाद उपजे तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच एलओसी पर 2003 से जारी युद्धविराम आगे भी जारी रखने पर सहमति बनी थी।
31 Jan. 2013
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भारतीय सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी जवानों पर अत्याचार करने व उनके सिर काटने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। भारतीय सेना द्वारा इस रिपोर्ट को गलत व अटकलों पर आधारित बताए जाने के अगले दिन गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही। एंटनी ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा कि ये आरोप 'पूरी तरह से बेबुनियाद' हैं। एक समाचार पत्र ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपना विरोध जताते हुए भारतीय सैनिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एलओसी पर पाकिस्तानी जवानों पर अत्याचार किए और 1998 से अब तक कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर काटे हैं। एलओसी पर छह जनवरी को भारतीय सेना द्वारा एक पाकिस्तानी जवान को मार गिराए जाने और इसके दो दिन बाद पाकिस्तानी जवानों द्वारा दो भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। पाकिस्तानी जवान मारे गए भारतीय सैनिकों में से एक का सिर काटकर अपने साथ ले गए थे जबकि दूसरे सैनिक का शव भी क्षत-विक्षत हालत में मिला। घटना के बाद उपजे तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच एलओसी पर 2003 से जारी युद्धविराम आगे भी जारी रखने पर सहमति बनी थी।
भारतीय शहीद का सिर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम
30 Jan. 2013
नई दिल्ली। मेंढर में भारतीय जांबाज शहीद हेमराज का सिर कलम करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के नामी आतंकी अनवर खान को आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस कुकृत्य के लिए पांच लाख रुपए का इनाम मिला है। आईबी और रॉ के साथ मिलिट्री इंटेलीजेंस की गोपनीय जानकारी से यह खुलासा हुआ है। फोन इंटरसेप्ट से जुटाई गई जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। पूछने पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भास्कर से कहा, ‘अभी इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। कई रिपोर्ट मिली हैं। हम उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।’ खुफिया जानकारी में बताया गया है कि पाक सरकार और आईएसआई के अधिकारियों ने आतंकी संगठनों और उनके स्थानीय प्रशिक्षुओं के साथ यह योजना बनाई थी। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के 10 और जैश-ए-मोहम्मद 5 के आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आईएसआई की टाटापानी यूनिट के सूबेदार जब्बार खान ने पाक सेना की मुजाहिद रेजीमेंट के साथ इस घटना को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि भारत की सीमा से जुड़े पाकिस्तानी इलाकों के युवकों की पाकिस्तानी सेना में भर्ती की जा रही है। इसके अलावा आतंकी संगठनों से जुड़े युवाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें पाक सैनिकों की वर्दी और गोली चलाने का प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जा रहा है। उन्हें सीमा पर सुरंग बिछाने के लिए पांच हजार रुपए का, सैनिक को गोली से मारने पर दस हजार रुपए का और सिर कलम करने पर पांच लाख रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। शहीद हेमराज का सिर काटने के एवज में पांच लाख के इनाम से पुरस्कृत आतंकी अनवर खान ने 1996 में भारतीय सेना के एक कैप्टन का सिर धोखे से काटा था।
30 Jan. 2013
नई दिल्ली। मेंढर में भारतीय जांबाज शहीद हेमराज का सिर कलम करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के नामी आतंकी अनवर खान को आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस कुकृत्य के लिए पांच लाख रुपए का इनाम मिला है। आईबी और रॉ के साथ मिलिट्री इंटेलीजेंस की गोपनीय जानकारी से यह खुलासा हुआ है। फोन इंटरसेप्ट से जुटाई गई जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। पूछने पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भास्कर से कहा, ‘अभी इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। कई रिपोर्ट मिली हैं। हम उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।’ खुफिया जानकारी में बताया गया है कि पाक सरकार और आईएसआई के अधिकारियों ने आतंकी संगठनों और उनके स्थानीय प्रशिक्षुओं के साथ यह योजना बनाई थी। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के 10 और जैश-ए-मोहम्मद 5 के आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आईएसआई की टाटापानी यूनिट के सूबेदार जब्बार खान ने पाक सेना की मुजाहिद रेजीमेंट के साथ इस घटना को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि भारत की सीमा से जुड़े पाकिस्तानी इलाकों के युवकों की पाकिस्तानी सेना में भर्ती की जा रही है। इसके अलावा आतंकी संगठनों से जुड़े युवाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें पाक सैनिकों की वर्दी और गोली चलाने का प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जा रहा है। उन्हें सीमा पर सुरंग बिछाने के लिए पांच हजार रुपए का, सैनिक को गोली से मारने पर दस हजार रुपए का और सिर कलम करने पर पांच लाख रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। शहीद हेमराज का सिर काटने के एवज में पांच लाख के इनाम से पुरस्कृत आतंकी अनवर खान ने 1996 में भारतीय सेना के एक कैप्टन का सिर धोखे से काटा था।
पाक को शाहरुख का जवाब, मुझे भारतीय होने पर गर्व है
30 Jan. 2013
मुंबई। पाकिस्तान की ओर से विवाद पैदा करने की कोशिश का शाहरुख खान ने करारा जवाब दिया। सोमवार को पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक द्वारा भारत में उनकी 'सुरक्षा पर चिंता' जताने के बाद शाहरुख ने मंगलवार को कहा, 'मैंने कभी नहीं कहा कि भारत में मैं असुरक्षित हूं। असल में यहां सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है।' शाहरुख ने साफ कहा कि उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व है और वह कहीं से भी अपने देश में असुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि बिन मांगी सलाह न दी जाए। शाहरुख ने कहा कि भारत में करोड़ों लोगों का बेशुमार प्यार मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पत्रिका में छपे जिस लेख पर विवाद हो रहा है, वह ज्यादातर लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने मीडिया को उस लेख की कॉपी भी उपलब्ध कराई। बॉलिवुड ऐक्टर ने कहा, 'लेख पर विवाद एक बकवास है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं भारत में असुरक्षित महसूस करता हूं।' इस बीच पिछले महीने शाहरुख खान की सुरक्षा हटाए जाने के बाद रविवार को एक बार फिर उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसका ताजा विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के अनुसार हाफिज सईद के बयान के बाद शाहरुख की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने पिछले दिनों अमेरिकी पत्रिका 'आउटलुक टर्निंग पॉइंट्स' में लिखा था, 'कई नेता जो मुस्लिमों के देशभक्त नहीं होने की बातें सोचते हैं, मुझे उनके प्रतीक की तरह पेश करते हैं। कई बार ऐसी बातें कही गई हैं कि मैं भारत छोड़ दूं और अपने 'असली मुल्क' में चला जाऊं, जबकि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने अपने बेटे का नाम आर्यन और बेटी की नाम सुहाना इसलिए रखा है ताकि नाम से उनके मजहब का पता न चले।' शाहरुख के इस लेख के बाद लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने शाहरुख को पाकिस्तान में बस जाने की सलाह दी थी। विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने इस विवाद में खुद को शामिल करते हुए कहा कि भारत सरकार को ऐक्टर को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उनके इस बयान पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वह शाहरुख की चिंता छोड़ कर अपना घर संभाले। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। गृह सचिव ने कहा,'हम अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में सक्षम हैं। पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करे।' बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान का बयान हमें नामंजूर है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल पाकिस्तान द्वारा शाहरुख को सुरक्षा मुहैया कराने की सलाह देना बेहद हास्यास्पद है।
30 Jan. 2013
मुंबई। पाकिस्तान की ओर से विवाद पैदा करने की कोशिश का शाहरुख खान ने करारा जवाब दिया। सोमवार को पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक द्वारा भारत में उनकी 'सुरक्षा पर चिंता' जताने के बाद शाहरुख ने मंगलवार को कहा, 'मैंने कभी नहीं कहा कि भारत में मैं असुरक्षित हूं। असल में यहां सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है।' शाहरुख ने साफ कहा कि उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व है और वह कहीं से भी अपने देश में असुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि बिन मांगी सलाह न दी जाए। शाहरुख ने कहा कि भारत में करोड़ों लोगों का बेशुमार प्यार मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पत्रिका में छपे जिस लेख पर विवाद हो रहा है, वह ज्यादातर लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने मीडिया को उस लेख की कॉपी भी उपलब्ध कराई। बॉलिवुड ऐक्टर ने कहा, 'लेख पर विवाद एक बकवास है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं भारत में असुरक्षित महसूस करता हूं।' इस बीच पिछले महीने शाहरुख खान की सुरक्षा हटाए जाने के बाद रविवार को एक बार फिर उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसका ताजा विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के अनुसार हाफिज सईद के बयान के बाद शाहरुख की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने पिछले दिनों अमेरिकी पत्रिका 'आउटलुक टर्निंग पॉइंट्स' में लिखा था, 'कई नेता जो मुस्लिमों के देशभक्त नहीं होने की बातें सोचते हैं, मुझे उनके प्रतीक की तरह पेश करते हैं। कई बार ऐसी बातें कही गई हैं कि मैं भारत छोड़ दूं और अपने 'असली मुल्क' में चला जाऊं, जबकि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने अपने बेटे का नाम आर्यन और बेटी की नाम सुहाना इसलिए रखा है ताकि नाम से उनके मजहब का पता न चले।' शाहरुख के इस लेख के बाद लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने शाहरुख को पाकिस्तान में बस जाने की सलाह दी थी। विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने इस विवाद में खुद को शामिल करते हुए कहा कि भारत सरकार को ऐक्टर को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उनके इस बयान पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वह शाहरुख की चिंता छोड़ कर अपना घर संभाले। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। गृह सचिव ने कहा,'हम अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में सक्षम हैं। पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करे।' बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान का बयान हमें नामंजूर है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल पाकिस्तान द्वारा शाहरुख को सुरक्षा मुहैया कराने की सलाह देना बेहद हास्यास्पद है।
49 दिन बाद मिला संगीतकार की बहन का कंकाल 
30 Jan. 2013
मुंबई। संगीतकार जतिन-ललित और गायिका सुलक्षना व विजेता पंडित की बड़ी बहन संध्या सिंह पिछले 49 दिनों से लापता थीं। सोमवार की रात पुलिस को उनका क्षत-विक्षत शव पाम बीच रोड पर मिला। गौरतलब है कि पंडित परिवार और उनके पति जयप्रकाश सिंह पिछले 49 दिन से बेहद सदमे में थे। मुंबई के पॉश इलाके से दिनदहाड़े संध्या गायब हो गई थी। उस दिन संध्या को उनके ही एक परिचित ने एक बैंक के सामने छोड़ा था। संध्या सिंह का कंकाल पालम बीच रोड से मिला है। संध्या मुंबई के एक बैंक में 25 लाख रुपए के गहने जमा कराने जा रही थीं। रास्ते में वे नेहरु इलाके से गायब हो गईं। परिवार के लोगों को शक था कि उनका अपहरण गहने के लालच में किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि लुटेरे गहने लेकर उन्हें छोड़ देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जतिन ललित ने कहा कि उनकी बहन 13 दिसंबर से गायब थीं जब एक महीने बाद भी उनकी खबर नहीं मिली तो हम उम्मीद खो बैठे। अब 49 दिन बाद सोमबार रात को उनका कंकाल पालम बीच रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास मिला है। संध्या के पति ने उनकी खबर देने पर 5 लाख रुपए ईनाम की घोषणा की थी। शव के टुकड़े किए गए थे जिसके कारण सिर्फ कुछ भाग ही बरामद किया गया है। ललित ने कहा कि उनकी बहन की हत्या बहुत बेरहमी से की गई है। लुटेरों को अगर गहने चाहिए थे तो ले लेते हत्या क्यों की। संध्या को गहनों का बेहद शौक था और वो हमेशा ही गहनों से लदी रहती थीं।संगीतकार जोड़ी जतिन-ललित के नाम से बॉलीवुड में मशहूर जोड़ी में से एक जतिन ने कहा,"मेरी बहन 13 दिसंबर से गायब थीं। उनके गायब होने के महीना भर बीत जाने के बाद भी वापस न आने के बाद हमने उम्मीद छोड़ दी थी। अब 46 दिन बाद सोमवार की रात उनके शरीर के अंश पाम बीच रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक सुनसान इलाके से बरामद किए गए।
30 Jan. 2013
मुंबई। संगीतकार जतिन-ललित और गायिका सुलक्षना व विजेता पंडित की बड़ी बहन संध्या सिंह पिछले 49 दिनों से लापता थीं। सोमवार की रात पुलिस को उनका क्षत-विक्षत शव पाम बीच रोड पर मिला। गौरतलब है कि पंडित परिवार और उनके पति जयप्रकाश सिंह पिछले 49 दिन से बेहद सदमे में थे। मुंबई के पॉश इलाके से दिनदहाड़े संध्या गायब हो गई थी। उस दिन संध्या को उनके ही एक परिचित ने एक बैंक के सामने छोड़ा था। संध्या सिंह का कंकाल पालम बीच रोड से मिला है। संध्या मुंबई के एक बैंक में 25 लाख रुपए के गहने जमा कराने जा रही थीं। रास्ते में वे नेहरु इलाके से गायब हो गईं। परिवार के लोगों को शक था कि उनका अपहरण गहने के लालच में किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि लुटेरे गहने लेकर उन्हें छोड़ देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जतिन ललित ने कहा कि उनकी बहन 13 दिसंबर से गायब थीं जब एक महीने बाद भी उनकी खबर नहीं मिली तो हम उम्मीद खो बैठे। अब 49 दिन बाद सोमबार रात को उनका कंकाल पालम बीच रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास मिला है। संध्या के पति ने उनकी खबर देने पर 5 लाख रुपए ईनाम की घोषणा की थी। शव के टुकड़े किए गए थे जिसके कारण सिर्फ कुछ भाग ही बरामद किया गया है। ललित ने कहा कि उनकी बहन की हत्या बहुत बेरहमी से की गई है। लुटेरों को अगर गहने चाहिए थे तो ले लेते हत्या क्यों की। संध्या को गहनों का बेहद शौक था और वो हमेशा ही गहनों से लदी रहती थीं।संगीतकार जोड़ी जतिन-ललित के नाम से बॉलीवुड में मशहूर जोड़ी में से एक जतिन ने कहा,"मेरी बहन 13 दिसंबर से गायब थीं। उनके गायब होने के महीना भर बीत जाने के बाद भी वापस न आने के बाद हमने उम्मीद छोड़ दी थी। अब 46 दिन बाद सोमवार की रात उनके शरीर के अंश पाम बीच रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास एक सुनसान इलाके से बरामद किए गए।
दिल्ली दुष्कर्म मामले के सबसे बर्बर आरोपी निकला नाबालिग
29 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली दुष्कर्म मामले के सबसे बर्बर आरोपी को नाबालिग करार दे दिया गया है। यानी कानून के मुताबिक उसे अब सख्त सजा नहीं होगी। सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला सुनाया। बोर्ड ने आरोपी के स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि को सही माना है। साथ ही आरोपी की बोन टेस्ट कराने की मांग भी खारिज कर दी है। अब दिल्ली पुलिस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। स्कूल सर्टिफिकेट में आरोपी की जन्म तिथि 4 जून 1995 दर्ज है। इस तरह अपराध के वक्त (16 दिसंबर 2012) उसकी उम्र 17 साल 6 माह 12 दिन थी। 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपी ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर बोर्ड के सामने पेश हुए थे। हेडमास्टर ने स्कूल रजिस्टर की फोटो कॉपी पेश की थी। आरोपी की उम्र साबित करने का सिर्फ यही एक दस्तावेज मौजूद है। सच यह है कि एक दशक में बाल अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों में तेजी आई है। वर्ष 2000 में जहां नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 198 थीं, वही 2011 में 1149 हो गई। यानी पांच गुना। विशेषज्ञों की नजर में कम सजा से भी इनका हौसला बढ़ता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15(जी) के मुताबिक किसी नाबालिग को अधिकत तीन साल तक बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। उसके बाद प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा। जबकि कानून की धारा 16 कहती है कि दोषी को 18 साल की उम्र हासिल करने तक ही सुधार गृह में रखा जा सकता है। इसके बाद जेल भी नहीं भेजा जा सकता। छठा आरोपी इस साल 4 जून को 18 साल का हो जाएगा। यानी 4 जनू के बाद छूट सकता है।
29 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली दुष्कर्म मामले के सबसे बर्बर आरोपी को नाबालिग करार दे दिया गया है। यानी कानून के मुताबिक उसे अब सख्त सजा नहीं होगी। सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला सुनाया। बोर्ड ने आरोपी के स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि को सही माना है। साथ ही आरोपी की बोन टेस्ट कराने की मांग भी खारिज कर दी है। अब दिल्ली पुलिस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। स्कूल सर्टिफिकेट में आरोपी की जन्म तिथि 4 जून 1995 दर्ज है। इस तरह अपराध के वक्त (16 दिसंबर 2012) उसकी उम्र 17 साल 6 माह 12 दिन थी। 15 जनवरी को सुनवाई के दौरान आरोपी ने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर बोर्ड के सामने पेश हुए थे। हेडमास्टर ने स्कूल रजिस्टर की फोटो कॉपी पेश की थी। आरोपी की उम्र साबित करने का सिर्फ यही एक दस्तावेज मौजूद है। सच यह है कि एक दशक में बाल अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों में तेजी आई है। वर्ष 2000 में जहां नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 198 थीं, वही 2011 में 1149 हो गई। यानी पांच गुना। विशेषज्ञों की नजर में कम सजा से भी इनका हौसला बढ़ता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15(जी) के मुताबिक किसी नाबालिग को अधिकत तीन साल तक बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। उसके बाद प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा। जबकि कानून की धारा 16 कहती है कि दोषी को 18 साल की उम्र हासिल करने तक ही सुधार गृह में रखा जा सकता है। इसके बाद जेल भी नहीं भेजा जा सकता। छठा आरोपी इस साल 4 जून को 18 साल का हो जाएगा। यानी 4 जनू के बाद छूट सकता है।
तेलंगाना मुद्दे पर देरी से नाराज 7 कांग्रेस सांसद देंगे इस्तीफ़ा 
29 Jan. 2013
हैदराबाद। अलग राज्य गठन में विलंब से नाराज तेलंगाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सात सांसदों ने निर्णय लिया कि वे संसद और पार्टी, दोनों से इस्तीफा दे देंगे। सांसदों ने यहां बैठक के बाद घोषणा की कि वे लोकसभा अध्यक्ष को सम्बोधित अपने त्यागपत्र मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज देंगे। उधर, तेलंगाना मुद्दे पर एक महीने में फैसला देने के वादे के बाद केंद्र सरकार ने फैसला अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, इसके अगले दिन सोमवार को आंध्र पदेश के तेलंगाना क्षेत्र में फिर से उबाल आ गया।
सांसदों ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व से कहेंगे कि एक सप्ताह के अंदर तेलंगाना राज्य के गठन पर कोई निर्णय लिया जाए या उनके इस्तीफे लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दिए जाएं। सांसदों में से एक के. राजागोपाल रेड्डी ने कहा कि इस्तीफे भेजने के लिए हम कल (मंगलवार) फिर बैठक करेंगे और अगली रणनीति तय करेंगे। यह हमारी अंतिम बैठक होगी।
बैठक में भाग लेने वाले सांसदों में राजागोपाल रेड्डी के अलावा पूनम प्रभाकर, मधु याक्षी, एस. राजैया, जी. विवेकानंद, गुठा सुकेंदर रेड्डी और मंडा जगन्नाथ शामिल हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. केशव राव और कई अन्य पार्टी नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद सहित 10 जिले आते हैं। समूचे क्षेत्र से 17 लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें से 12 कांग्रेस के हैं। इन सांसदों में से तीन केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तेलंगाना पर केंद्र सरकार ने फैसला अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, इसके बाद आंध्र पदेश के तेलंगाना क्षेत्र में फिर से उबाल आ गया। अलग राज्य गठन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस बीच कांग्रेस के सात सांसदों ने संसद और पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया।
29 Jan. 2013
हैदराबाद। अलग राज्य गठन में विलंब से नाराज तेलंगाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सात सांसदों ने निर्णय लिया कि वे संसद और पार्टी, दोनों से इस्तीफा दे देंगे। सांसदों ने यहां बैठक के बाद घोषणा की कि वे लोकसभा अध्यक्ष को सम्बोधित अपने त्यागपत्र मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज देंगे। उधर, तेलंगाना मुद्दे पर एक महीने में फैसला देने के वादे के बाद केंद्र सरकार ने फैसला अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, इसके अगले दिन सोमवार को आंध्र पदेश के तेलंगाना क्षेत्र में फिर से उबाल आ गया।
सांसदों ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व से कहेंगे कि एक सप्ताह के अंदर तेलंगाना राज्य के गठन पर कोई निर्णय लिया जाए या उनके इस्तीफे लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दिए जाएं। सांसदों में से एक के. राजागोपाल रेड्डी ने कहा कि इस्तीफे भेजने के लिए हम कल (मंगलवार) फिर बैठक करेंगे और अगली रणनीति तय करेंगे। यह हमारी अंतिम बैठक होगी।
बैठक में भाग लेने वाले सांसदों में राजागोपाल रेड्डी के अलावा पूनम प्रभाकर, मधु याक्षी, एस. राजैया, जी. विवेकानंद, गुठा सुकेंदर रेड्डी और मंडा जगन्नाथ शामिल हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. केशव राव और कई अन्य पार्टी नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद सहित 10 जिले आते हैं। समूचे क्षेत्र से 17 लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें से 12 कांग्रेस के हैं। इन सांसदों में से तीन केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तेलंगाना पर केंद्र सरकार ने फैसला अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, इसके बाद आंध्र पदेश के तेलंगाना क्षेत्र में फिर से उबाल आ गया। अलग राज्य गठन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस बीच कांग्रेस के सात सांसदों ने संसद और पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया।
ताजमहल तोडऩे की बात होती तो मैं अगुवाई करता: आजम
29 Jan. 2013
नई दिल्ली। नेताओं की बदजुमानी जारी है। इस कड़ी में अगला नाम अब उत्तरप्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का जुड़ गया है। खान ने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद के स्थान पर ताजमहल तोडऩे की बात होती तो मैं खुद भीड़ की अगुवाई करता। मुजफ्फरनगर में खान से मायावती द्वारा बनवाए गए स्मारकों और ताजमहल की तुलना के संबंध में सवाल पूछा गया था। आजम ने कहा, ‘शाहजहां को अपनी महबूबा पर जनता के करोड़ों रुपए लुटाने का कोई हक नहीं था। यही काम मायावती ने भी अपनी मूर्तियों और हाथियों के बुतों को बनवाकर किया।’ आजम खान का यह बयान उस वक्त आया, जब उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विदेशी प्रतिनिधियों के सामने ताजमहल की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे।
29 Jan. 2013
नई दिल्ली। नेताओं की बदजुमानी जारी है। इस कड़ी में अगला नाम अब उत्तरप्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का जुड़ गया है। खान ने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद के स्थान पर ताजमहल तोडऩे की बात होती तो मैं खुद भीड़ की अगुवाई करता। मुजफ्फरनगर में खान से मायावती द्वारा बनवाए गए स्मारकों और ताजमहल की तुलना के संबंध में सवाल पूछा गया था। आजम ने कहा, ‘शाहजहां को अपनी महबूबा पर जनता के करोड़ों रुपए लुटाने का कोई हक नहीं था। यही काम मायावती ने भी अपनी मूर्तियों और हाथियों के बुतों को बनवाकर किया।’ आजम खान का यह बयान उस वक्त आया, जब उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विदेशी प्रतिनिधियों के सामने ताजमहल की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे।
जसराज जोशी बनें सारेगामापा के विजेता
29 Jan. 2013
मुंबई। पुणे के जसराज जोशी ने जी टीवी के सबसे प्रसिद्ध रिएलिटी शो सारेगामापा 2012 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह खिताब रविवार की शाम हुए ग्रांड फिनाले में जीता। जसराज पेशे से एक गायक हैं, जो पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें जी ग्रुप की ओर से एक ट्रॉफी, एक बाइक और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। वैसे जसराज जोशी शुरू हसे ही इस शो की जान बने हुए थे। जज साजिद खान, शंकर महादेवन ने हमेशा से इनकी तारीफों के पुल बांधे। इस शो में दूसरे स्थान पर रहीं लुधियाना की शहनाज़ अखतर। वहीं जयपुर के मोहम्मद अमन तीसरे स्थान पर रहे। मुंबई के विश्वजीत बोरवांकर चौथे स्थान पर रहे। ग्रांड फिनाले पर कई गायकों ने अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर जय भानुशाली और कपिल शर्मा ने सभी को हंसाते हुए शो को प्रस्तुत किया। वहीं योयो हनी सिंह ने मैडले गाकर लोगों को अपने संगीत में सराबोर कर दिया। गायक जावेद अली ने भी कई प्रस्तुतियां दीं। पवित्र रिश्ता की अंकिता लोखंडे और ऐक्टर गुरमीत चौधरी ने सोलो डांस प्रस्तुत किया।
29 Jan. 2013
मुंबई। पुणे के जसराज जोशी ने जी टीवी के सबसे प्रसिद्ध रिएलिटी शो सारेगामापा 2012 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह खिताब रविवार की शाम हुए ग्रांड फिनाले में जीता। जसराज पेशे से एक गायक हैं, जो पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें जी ग्रुप की ओर से एक ट्रॉफी, एक बाइक और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। वैसे जसराज जोशी शुरू हसे ही इस शो की जान बने हुए थे। जज साजिद खान, शंकर महादेवन ने हमेशा से इनकी तारीफों के पुल बांधे। इस शो में दूसरे स्थान पर रहीं लुधियाना की शहनाज़ अखतर। वहीं जयपुर के मोहम्मद अमन तीसरे स्थान पर रहे। मुंबई के विश्वजीत बोरवांकर चौथे स्थान पर रहे। ग्रांड फिनाले पर कई गायकों ने अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर जय भानुशाली और कपिल शर्मा ने सभी को हंसाते हुए शो को प्रस्तुत किया। वहीं योयो हनी सिंह ने मैडले गाकर लोगों को अपने संगीत में सराबोर कर दिया। गायक जावेद अली ने भी कई प्रस्तुतियां दीं। पवित्र रिश्ता की अंकिता लोखंडे और ऐक्टर गुरमीत चौधरी ने सोलो डांस प्रस्तुत किया।
पाक का मंत्री हमारे देश का गृहमंत्री बन गया है: उद्धव 150.jpg)
29 Jan. 2013
मुंबई। 'दोपहर का सामना' अखबार के लिए संजय राउत को दिए गए इंटरव्यू में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी शिंदे पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। 'दोपहर का सामना' अखबार में छपे इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने हिंदू संगठनों को आतंकवादी बताने वाले शिंदे के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उद्धव ने कहा है, 'मुझे ऐसा लगता है कि गलती से पाकिस्तानी मंत्रिमंडल का मंत्री हमारे देश का गृह मंत्री बन गया है। ऐसा ही सुशील कुमार का व्यवहार है. जिम्मेदारी का अहसास नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो। इस बात का कोई मतलब ही नहीं।' पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को दिए इंटरव्यू में बाला साहेब और शिंदे की दोस्ती के सवाल पर उद्धव ने कहा, 'हां, पुराने मित्र है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी गलती करे और हम निभाते बैठे। दोस्त की तुलना में देश बड़ा है, ऐसी बाला साहेब की नीति थी।' उद्धव ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सिहोर में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी शिंदे के बयान पर आपत्ति जताई है।
29 Jan. 2013
मुंबई। 'दोपहर का सामना' अखबार के लिए संजय राउत को दिए गए इंटरव्यू में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी शिंदे पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। 'दोपहर का सामना' अखबार में छपे इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने हिंदू संगठनों को आतंकवादी बताने वाले शिंदे के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उद्धव ने कहा है, 'मुझे ऐसा लगता है कि गलती से पाकिस्तानी मंत्रिमंडल का मंत्री हमारे देश का गृह मंत्री बन गया है। ऐसा ही सुशील कुमार का व्यवहार है. जिम्मेदारी का अहसास नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो। इस बात का कोई मतलब ही नहीं।' पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को दिए इंटरव्यू में बाला साहेब और शिंदे की दोस्ती के सवाल पर उद्धव ने कहा, 'हां, पुराने मित्र है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी गलती करे और हम निभाते बैठे। दोस्त की तुलना में देश बड़ा है, ऐसी बाला साहेब की नीति थी।' उद्धव ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सिहोर में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी शिंदे के बयान पर आपत्ति जताई है।
पानी के अंदर से मिसाइल छोड़ अमेरिका और चीन से की बराबरी
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। धरती और आकाश के बाद भारत अब समंदर से भी परमाणु हमला करने में सक्षम पांच विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हो गया है। पनडुब्बी तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की के-15 बैलिस्टिक मिसाइल का रविवार को भारत ने सफल परीक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण समंदर के बीच दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर किया गया। भारत द्वारा खुद तैयार की गई यह मिसाइल पनडुब्बी से दागी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल का इससे पहले कई नामों से 10 बार परीक्षण किया जा चुका है और रविवार को इसका अंतिम परीक्षण किया गया। 11वां परीक्षण सफल होते ही भारत ने पहली बार इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया। भारत से पहले अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन ही इस तरह की मिसाइल दागने में सक्षम थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख वीके सारस्वत ने बताया कि के-15 मिसाइल ने परीक्षण के सभी मानकों को पूरा किया है। उनके मुताबिक मध्यम दूरी की यह मिसाइल पंद्रह सौ किमी तक मार करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की मिसाइलें 600 किमी से 2000 किमी तक मार करने में सक्षम मानी जाती हैं। सारस्वत ने बताया कि इस परीक्षण के बाद अब के-15 मिसाइल को विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे स्वदेशी पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत में लगाया जाएगा। यह मिसाइल डीआरडीओ के उस अभियान का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के सुरक्षाबलों के लिए पानी के अंदर से मार करने वाले मिसाइलों का विकास किया जा रहा है। इस मिसाइल को बीओ 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसके विकास की जिम्मेदारी डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला [डीआरडीएल] को सौंपी गई थी।
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। धरती और आकाश के बाद भारत अब समंदर से भी परमाणु हमला करने में सक्षम पांच विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हो गया है। पनडुब्बी तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की के-15 बैलिस्टिक मिसाइल का रविवार को भारत ने सफल परीक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण समंदर के बीच दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर किया गया। भारत द्वारा खुद तैयार की गई यह मिसाइल पनडुब्बी से दागी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल का इससे पहले कई नामों से 10 बार परीक्षण किया जा चुका है और रविवार को इसका अंतिम परीक्षण किया गया। 11वां परीक्षण सफल होते ही भारत ने पहली बार इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया। भारत से पहले अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन ही इस तरह की मिसाइल दागने में सक्षम थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख वीके सारस्वत ने बताया कि के-15 मिसाइल ने परीक्षण के सभी मानकों को पूरा किया है। उनके मुताबिक मध्यम दूरी की यह मिसाइल पंद्रह सौ किमी तक मार करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की मिसाइलें 600 किमी से 2000 किमी तक मार करने में सक्षम मानी जाती हैं। सारस्वत ने बताया कि इस परीक्षण के बाद अब के-15 मिसाइल को विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे स्वदेशी पनडुब्बी आइएनएस अरिहंत में लगाया जाएगा। यह मिसाइल डीआरडीओ के उस अभियान का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के सुरक्षाबलों के लिए पानी के अंदर से मार करने वाले मिसाइलों का विकास किया जा रहा है। इस मिसाइल को बीओ 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसके विकास की जिम्मेदारी डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला [डीआरडीएल] को सौंपी गई थी।
दिल्ली गैंगेरप के छठे आरोपी के नाबालिग होने के सबूत पर फैसला आज
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज बचाव पक्ष के वकील आरोपों के तय होने के मामले पर बहस करेंगे। इसके बाद जैसे ही आरोपियों पर आरोप तय हो जाएंगे, ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ज्यूविनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट आज यह फैसला करेंगे कि दिल्ली गैंगरेप मामले के छठे नाबालिग आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट सही है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ने पाया कि छठे आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट असली नहीं है तो आरोपी की उम्र का पता लगाने के लिए बोन टेस्ट की इजाजत भी दी जा सकती है। दरअसल, छठे आरोपी की उम्र को लेकर शुरू से ही विवाद चला आ रहा है। यूपी के एक स्कूल प्रिंसिपल ने आरोपी का जो सर्टिफिकेट दिया है, उसके मुताबिक उसकी उम्र 17 साल और छह महीने है, जबकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि आरोपी का बोन टेस्ट कर उसकी उम्र का पता लगाया जाए।
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज बचाव पक्ष के वकील आरोपों के तय होने के मामले पर बहस करेंगे। इसके बाद जैसे ही आरोपियों पर आरोप तय हो जाएंगे, ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ज्यूविनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट आज यह फैसला करेंगे कि दिल्ली गैंगरेप मामले के छठे नाबालिग आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट सही है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ने पाया कि छठे आरोपी का स्कूल सर्टिफिकेट असली नहीं है तो आरोपी की उम्र का पता लगाने के लिए बोन टेस्ट की इजाजत भी दी जा सकती है। दरअसल, छठे आरोपी की उम्र को लेकर शुरू से ही विवाद चला आ रहा है। यूपी के एक स्कूल प्रिंसिपल ने आरोपी का जो सर्टिफिकेट दिया है, उसके मुताबिक उसकी उम्र 17 साल और छह महीने है, जबकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि आरोपी का बोन टेस्ट कर उसकी उम्र का पता लगाया जाए।
नैशनल अडवाइजरी काउंसिल ने की थी कसाब को बचाने की कोशिश
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नैशनल अडवाइजरी काउंसिल के दो मेंबर्स ने मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को बचाने की कोशिश की थी। इस बात का खुलासा जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के हवाले से उन्होंने बताया कि कसाब की फांसी माफ करने के लिए 203 लोगों ने राष्ट्रपति के पास अर्जी भेजी थी, जिनमें 2 अर्जियां नैशनल अडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स की भी थी। इंग्लिश न्यूज पेपर द पायनियर की खबर के मुताबिक आरटीआई से साफ हुआ है कि काउंसिल की मौजूदा मेंबर अरुणा रॉय और पूर्व मेंबर हर्ष मंदर उन काई सारे पत्रकारों और सोशल ऐक्टिविस्टों में शामिल हैं, जिन्होंने कसाब की फांसी की सजा माफ करने की मांग की थी। सोशल ऐक्टिविस्ट निखिल डे भी कसाब की फांसी की सजा माफ करने की अपील करने वालों में से एक थे, मगर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बीते साल 21 नवंबर को कसाब को फांसी दे दी गई थी। शुक्रवार को जनता पार्टी प्रेजिडेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि उनकी पार्टी के एक मेंबर ने इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने मीडिया को आरटीआई के तहत मिले लेटर की कॉपी देते हुए कहा, 'जिन लोगों ने एक आतंकी की सजा माफ करने की मांग की, वही लोग नैशनल अडवाइजरी काउंसिल में बैठकर देश का भविष्य तय कर रहे हैं।' इस बारे में जब पायनिर ने हर्ष मंदर से बात की, तो उन्होंने एक आर्टिकल भेजा। उस आर्टिकल में लिखा था, 'बेशक 26/11 मुंबई अटैक मामले में अजमल कसाब का ट्रायल एकदम फेयर था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे फांसी की सजा लोगों के गुस्से को देखते हुए सुनाई गई थी। मैंने सजा माफी की बात नहीं की थी, सिर्फ फांसी की सजा माफ करने की अर्जी दी थी।' वहीं अरुणा रॉय ने तो इस बारे में बात नहीं की, मगर सोशल ऐक्टिविस्ट निखिल डे बताया, 'मैं और अरुणा रॉय किसी को भी मौत की सजा के पक्ष में नहीं है। हमारा मानना है कि किसी को भी फांसी की सजा के बजाए लंबे समय तक जेल में रखना चाहिए।'
28 Jan. 2013
नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नैशनल अडवाइजरी काउंसिल के दो मेंबर्स ने मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को बचाने की कोशिश की थी। इस बात का खुलासा जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के हवाले से उन्होंने बताया कि कसाब की फांसी माफ करने के लिए 203 लोगों ने राष्ट्रपति के पास अर्जी भेजी थी, जिनमें 2 अर्जियां नैशनल अडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स की भी थी। इंग्लिश न्यूज पेपर द पायनियर की खबर के मुताबिक आरटीआई से साफ हुआ है कि काउंसिल की मौजूदा मेंबर अरुणा रॉय और पूर्व मेंबर हर्ष मंदर उन काई सारे पत्रकारों और सोशल ऐक्टिविस्टों में शामिल हैं, जिन्होंने कसाब की फांसी की सजा माफ करने की मांग की थी। सोशल ऐक्टिविस्ट निखिल डे भी कसाब की फांसी की सजा माफ करने की अपील करने वालों में से एक थे, मगर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन सभी अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बीते साल 21 नवंबर को कसाब को फांसी दे दी गई थी। शुक्रवार को जनता पार्टी प्रेजिडेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि उनकी पार्टी के एक मेंबर ने इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। उन्होंने मीडिया को आरटीआई के तहत मिले लेटर की कॉपी देते हुए कहा, 'जिन लोगों ने एक आतंकी की सजा माफ करने की मांग की, वही लोग नैशनल अडवाइजरी काउंसिल में बैठकर देश का भविष्य तय कर रहे हैं।' इस बारे में जब पायनिर ने हर्ष मंदर से बात की, तो उन्होंने एक आर्टिकल भेजा। उस आर्टिकल में लिखा था, 'बेशक 26/11 मुंबई अटैक मामले में अजमल कसाब का ट्रायल एकदम फेयर था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे फांसी की सजा लोगों के गुस्से को देखते हुए सुनाई गई थी। मैंने सजा माफी की बात नहीं की थी, सिर्फ फांसी की सजा माफ करने की अर्जी दी थी।' वहीं अरुणा रॉय ने तो इस बारे में बात नहीं की, मगर सोशल ऐक्टिविस्ट निखिल डे बताया, 'मैं और अरुणा रॉय किसी को भी मौत की सजा के पक्ष में नहीं है। हमारा मानना है कि किसी को भी फांसी की सजा के बजाए लंबे समय तक जेल में रखना चाहिए।'
आशीष नंदी के ख़िलाफ मामला, जयपुर से लौटे45.jpg)
28 Jan. 2013
जयपुर। जाने माने समाजशास्त्री आशीष नंदी के पिछड़ों और दलितों के बारे में दिए गए बयान के बाद उनके ख़िलाफ मामला दर्ज हुआ है और अब जयपुर से लौट गए हैं। आशीष नंदी ने अपने बयान पर बात साफ की है लेकिन अभी भी कई हलकों में उनके विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। जयपुर महोत्सव में एक चर्चा के दौरान जिसमें नंदी, आईबीएन7 चैनल के संपादक आशुतोष, रिचर्ड शोराबजी और जाने माने पत्रकार तरुण तेजपाल थे। तेजपाल के इस वक्तव्य पर कि भ्रष्टाचार सभी को एक जगह लाकर खड़ा कर देता है, नंदी ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। नंदी ने आगे कहा कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के आते हैं। उनका कहना था, ‘यह कहना बहुत अशोभनीय और घिनौना होगा लेकिन तय़् यही है कि सबसे अधिक भ्रष्ट लोगों में ओबीसी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब तक ये होगा तब तक मुझे अपने गणतंत्र से उम्मीद है।’ इससे पहले कि वो आगे और विवरण देते आईबीएन7 के संपादक ने इसका कड़ा विरोध किया और फिर दर्शकों ने भी। इस घटना के बाद नंदी ने अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके कहने का पूरा मतलब ये था कि दलितों और ओबीसी लोगों की तुलना में ऊंची जाति के लोगों के पास अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के कई उपाय होते हैं और इसलिए वो पकड़े नहीं जाते हैं। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ संगठनों ने नंदी के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके ख़िलाफ मामला दर्ज किया गया है।
28 Jan. 2013
जयपुर। जाने माने समाजशास्त्री आशीष नंदी के पिछड़ों और दलितों के बारे में दिए गए बयान के बाद उनके ख़िलाफ मामला दर्ज हुआ है और अब जयपुर से लौट गए हैं। आशीष नंदी ने अपने बयान पर बात साफ की है लेकिन अभी भी कई हलकों में उनके विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। जयपुर महोत्सव में एक चर्चा के दौरान जिसमें नंदी, आईबीएन7 चैनल के संपादक आशुतोष, रिचर्ड शोराबजी और जाने माने पत्रकार तरुण तेजपाल थे। तेजपाल के इस वक्तव्य पर कि भ्रष्टाचार सभी को एक जगह लाकर खड़ा कर देता है, नंदी ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। नंदी ने आगे कहा कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के आते हैं। उनका कहना था, ‘यह कहना बहुत अशोभनीय और घिनौना होगा लेकिन तय़् यही है कि सबसे अधिक भ्रष्ट लोगों में ओबीसी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब तक ये होगा तब तक मुझे अपने गणतंत्र से उम्मीद है।’ इससे पहले कि वो आगे और विवरण देते आईबीएन7 के संपादक ने इसका कड़ा विरोध किया और फिर दर्शकों ने भी। इस घटना के बाद नंदी ने अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके कहने का पूरा मतलब ये था कि दलितों और ओबीसी लोगों की तुलना में ऊंची जाति के लोगों के पास अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के कई उपाय होते हैं और इसलिए वो पकड़े नहीं जाते हैं। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ संगठनों ने नंदी के ख़िलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके ख़िलाफ मामला दर्ज किया गया है।
राहुल नहीं मोदी को पीएम देखना चाहती है देश की जनता
25 Jan. 2013
नई दिल्ली। देश की जनता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जबकि, राहुल गांधी दूसरी और मनमोहन आखिरी पसंद हैं। यह खुलासा एक सर्वे में हुआ है। एबीपी न्यूज-नीलसन सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हों तो भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में आ सकता है। 39% लोग एनडीए को वोट देंगे जबकि यूपीए की झोली में 22'वोट जाएंगे। यह सर्वे 10 से 17 जनवरी के बीच 28 शहरों में किया गया। इसमें 8842 वोटरों की राय ली गई। लोगों से प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद पूछी गई तो पहली पसंद बनकर उभरे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि राहुल गांधी दूसरी और मनमोहन आखिरी पसंद थे। सर्वे के अनुसार अगर आम चुनाव आज होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी? इंडिया टुडे-नील्सन और एबीपी न्यूज-नील्सन के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के मुताबिक ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुआई वाला एनडीए कांग्रेस नीत यूपीए पर भारी पड़ेगा। एनडीए की स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर होगी, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े से काफी दूर ही रहेगा। ऐसे में अन्य दलों का साथ निर्णायक साबित होगा। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिमटकर महज 152-162 पर आ जाएंगे। 2009 में उन्हें 259 सींटें मिली थीं। यूपीए से अलग होने वाली तृणमूल कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तृणमूल में 2009 के चुनाव में 19 सीटें हासिल की थीं। पोल के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से 7.7 पर्सेंट वोट खिसक जाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए को होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। बीजेपी नेताओं की अंदरूनी खींचतान और करप्शन के आरोपों में घिरे नितिन गडकरी पर फैसले में देरी का असर लोगों के मूड पर दिखा। पोल के मुताबिक एनडीए को 27.3 पर्सेंट वोट शेयर के साथ 198-208 सीटें मिलेंगी। यह यूपीए के 28 पर्सेंट वोट शेयर से कुछ ही कम है। अन्य दलों को 178 से 188 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में 57 पर्सेंट ने बीजेपी के अंदर मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर चुना। 11 फीसदी आडवाणी के फेवर में थे। एबीपी-नील्सन का सर्वे: उधर दूसरे चैनल एबीपी-नील्सन के सर्वे में भी ऐसा ही दावा किया गया है। यह सर्वे 10 से 17 जनवरी के बीच 28 शहरों में 8842 वोटर्स के बीच किया गया। एबीपी के सर्वे के मुताबिक 39 फीसदी लोग बीजेपी और उनके सहयोगियों के हाथ में सत्ता की कमान देना चाहते हैं, जबकि महज 22 फीसदी लोग ही यूपीए और उनके सहयोगियों को फिर से सत्ता सौंपने के मूड में है। इस तरह बीजेपी भी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखी। अगर आज चुनाव हुए तो 36 फीसदी जनता बीजेपी को वोट देगी, जबकि कांग्रेस महज 18 फीसदी वोट ही हासिल कर पाने में कामयाब हो पाएगी।
25 Jan. 2013
नई दिल्ली। देश की जनता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जबकि, राहुल गांधी दूसरी और मनमोहन आखिरी पसंद हैं। यह खुलासा एक सर्वे में हुआ है। एबीपी न्यूज-नीलसन सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हों तो भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में आ सकता है। 39% लोग एनडीए को वोट देंगे जबकि यूपीए की झोली में 22'वोट जाएंगे। यह सर्वे 10 से 17 जनवरी के बीच 28 शहरों में किया गया। इसमें 8842 वोटरों की राय ली गई। लोगों से प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद पूछी गई तो पहली पसंद बनकर उभरे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि राहुल गांधी दूसरी और मनमोहन आखिरी पसंद थे। सर्वे के अनुसार अगर आम चुनाव आज होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी? इंडिया टुडे-नील्सन और एबीपी न्यूज-नील्सन के 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के मुताबिक ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुआई वाला एनडीए कांग्रेस नीत यूपीए पर भारी पड़ेगा। एनडीए की स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर होगी, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े से काफी दूर ही रहेगा। ऐसे में अन्य दलों का साथ निर्णायक साबित होगा। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिमटकर महज 152-162 पर आ जाएंगे। 2009 में उन्हें 259 सींटें मिली थीं। यूपीए से अलग होने वाली तृणमूल कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तृणमूल में 2009 के चुनाव में 19 सीटें हासिल की थीं। पोल के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से 7.7 पर्सेंट वोट खिसक जाएंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए को होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। बीजेपी नेताओं की अंदरूनी खींचतान और करप्शन के आरोपों में घिरे नितिन गडकरी पर फैसले में देरी का असर लोगों के मूड पर दिखा। पोल के मुताबिक एनडीए को 27.3 पर्सेंट वोट शेयर के साथ 198-208 सीटें मिलेंगी। यह यूपीए के 28 पर्सेंट वोट शेयर से कुछ ही कम है। अन्य दलों को 178 से 188 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में 57 पर्सेंट ने बीजेपी के अंदर मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर चुना। 11 फीसदी आडवाणी के फेवर में थे। एबीपी-नील्सन का सर्वे: उधर दूसरे चैनल एबीपी-नील्सन के सर्वे में भी ऐसा ही दावा किया गया है। यह सर्वे 10 से 17 जनवरी के बीच 28 शहरों में 8842 वोटर्स के बीच किया गया। एबीपी के सर्वे के मुताबिक 39 फीसदी लोग बीजेपी और उनके सहयोगियों के हाथ में सत्ता की कमान देना चाहते हैं, जबकि महज 22 फीसदी लोग ही यूपीए और उनके सहयोगियों को फिर से सत्ता सौंपने के मूड में है। इस तरह बीजेपी भी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखी। अगर आज चुनाव हुए तो 36 फीसदी जनता बीजेपी को वोट देगी, जबकि कांग्रेस महज 18 फीसदी वोट ही हासिल कर पाने में कामयाब हो पाएगी।
हाफिज सईद ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला
25 Jan. 2013
नई दिल्ली। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जगर उलगा है। इस बार उसने ट्विटर का सहारा लिया है। पीओके के पूर्व पीएम सरदार अतीक के साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जानकारी देते हुए उसने कहा कि कश्मीर को भारत से हासिल करने तक चुप नहीं बैठा जाएगा। यही नहीं उसने भारत में हिंदू आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाने के लिए यूएन से मांग करने की बात भी कही। हाफिज ने शुक्रवार को एक का बाद एक कई ट्वीट किए। निशाने पर भारत ही था। उसने लिखा, 'कश्मीर पाकिस्तान की गले की अहम नस है। हम इसे दुश्मनों से हासिल करके रहेंगे। कश्मीर और पाकिस्तान पर अल्लाह की दुआ है। हम संघर्ष में हमेशा एक रहेंगे।' उसने आगे लिखा कि भारत ने कश्मीर को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया है, जबकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा रहा है। तथाकथित महाशक्तियों को बलिदानों के आगे झुकना पड़ा है। यह पाठ अफगान और कश्मीरी दुनिया को बखूबी पढ़ा रहे हैं। कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े विवादों में एक है, जिसका तुरंत समाधान होना चाहिए।
25 Jan. 2013
नई दिल्ली। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जगर उलगा है। इस बार उसने ट्विटर का सहारा लिया है। पीओके के पूर्व पीएम सरदार अतीक के साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जानकारी देते हुए उसने कहा कि कश्मीर को भारत से हासिल करने तक चुप नहीं बैठा जाएगा। यही नहीं उसने भारत में हिंदू आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाने के लिए यूएन से मांग करने की बात भी कही। हाफिज ने शुक्रवार को एक का बाद एक कई ट्वीट किए। निशाने पर भारत ही था। उसने लिखा, 'कश्मीर पाकिस्तान की गले की अहम नस है। हम इसे दुश्मनों से हासिल करके रहेंगे। कश्मीर और पाकिस्तान पर अल्लाह की दुआ है। हम संघर्ष में हमेशा एक रहेंगे।' उसने आगे लिखा कि भारत ने कश्मीर को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया है, जबकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा रहा है। तथाकथित महाशक्तियों को बलिदानों के आगे झुकना पड़ा है। यह पाठ अफगान और कश्मीरी दुनिया को बखूबी पढ़ा रहे हैं। कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े विवादों में एक है, जिसका तुरंत समाधान होना चाहिए।
रेपिस्ट को फांसी नहीं मरने तक जेल की हो सजा : जस्टिस वर्मा 
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। सेक्शुअल ऑफेन्स से निपटने के लिए जस्टिस जे. एस. वर्मा की अगुआई वाली कमिटी ने 631 पेज की अपनी सिफारिश दी है। इसमें कानून में तमाम बदलाव की बात कही गई है। वर्मा कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि गैंग रेप में अधिकतम सजा उम्रकैद रखी जाए, लेकिन उम्रकैद का मतलब उम्रकैद यानी सारी जिंदगी जेल में कटे। साथ ही रेप मामले में अधिकतम सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद किए जाने की सिफारिश की गई है।
पीड़िता को मुआवजा देने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही यह भी कहा है कि मुआवजे का भुगतान आरोपी ही करेगा। इस 3 सदस्यीय कमिटी के अध्यक्ष वर्मा थे। उनके अलावा हिमाचल प्रदेश की पूर्व चीफ जस्टिस लीला सेठ और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम बतौर सदस्य समिति में थे। केंद्र सरकार ने समिति को 23 दिसंबर को सिफारिशें देने का काम सौंपा था। जस्टिस वर्मा कमिटी ने छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने की बात कही है। साथ ही ऐंटि स्टॉकिंग लॉ बनाए जाने की सिफारिश की गई है। रेप और गैंग रेप के मामले को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। जस्टिस वर्मा ने आईपीसी की धारा-375 को परिभाषित करते हुए कहा है कि रेप का मतलब है कि अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह से पेनट्रेशन किया जाए तो वह रेप होगा। बिना सहमति के यौन संबंध और अप्राकृतिक संबंध बनाने या मारने की धमकी देकर सहमति लेने या फिर नशे की हालत में सहमति लेने या मानसिक तौर पर बीमार महिला से सहमति लेने को रेप की परिभाषा में रखा गया है। सेक्शुअल असॉल्ट में रेप को सबसे गंभीर अपराध माना गया है।
धारा-376 के तहत रेप में 7 साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। अगर पुलिस वाले या जिसकी कस्टडी में महिला हो या फिर अस्पताल के स्टाफ मरीज के साथ या फिर गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया हो तो धारा-376 (2) के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद तक सजा की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सेक्शन 376 (3) जोड़ा गया है। इसके तहत अगर रेप के कारण कोई जख्म हो जाए और बाद में पीड़िता की मौत हो जाए या फिर वह बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो दोषी को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक) की सिफारिश की गई है। इसके अलावा धारा-376 (बी) का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति या बिना सहमति के बनाए गए संबंध के मामले में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करने की बात कही गई है। धारा-376 (बी) (2) के तहत यह प्रावधान करने की बात कही गई है कि अगर रेप के कारण बीमार होने से मौत हो जाए या बीमारी हो जाए तो ऐसी सूरत में कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक) का प्रावधान करने की बात कही गई है। गैंग रेप मामले में जस्टिस वर्मा कमिटी ने ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की है। गैंगरेप के लिए धारा-376 (सी) के तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक जेल में) की सिफारिश की गई है। रेप के कारण महिला जख्मी हो जाए और बाद में वह बीमार हो जाए या मौत हो जाए तो ऐसे मामले में उम्रकैद (मरते दम तक जेल) का प्रावधान करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई आरोपी बार-बार ऐसी वारदात को अंजाम देता हो तो उसे दूसरी बार दोषी पाए जाने पर मरते दम तक उम्रकैद की सजा का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है।
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। सेक्शुअल ऑफेन्स से निपटने के लिए जस्टिस जे. एस. वर्मा की अगुआई वाली कमिटी ने 631 पेज की अपनी सिफारिश दी है। इसमें कानून में तमाम बदलाव की बात कही गई है। वर्मा कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि गैंग रेप में अधिकतम सजा उम्रकैद रखी जाए, लेकिन उम्रकैद का मतलब उम्रकैद यानी सारी जिंदगी जेल में कटे। साथ ही रेप मामले में अधिकतम सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद किए जाने की सिफारिश की गई है।
पीड़िता को मुआवजा देने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही यह भी कहा है कि मुआवजे का भुगतान आरोपी ही करेगा। इस 3 सदस्यीय कमिटी के अध्यक्ष वर्मा थे। उनके अलावा हिमाचल प्रदेश की पूर्व चीफ जस्टिस लीला सेठ और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम बतौर सदस्य समिति में थे। केंद्र सरकार ने समिति को 23 दिसंबर को सिफारिशें देने का काम सौंपा था। जस्टिस वर्मा कमिटी ने छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने की बात कही है। साथ ही ऐंटि स्टॉकिंग लॉ बनाए जाने की सिफारिश की गई है। रेप और गैंग रेप के मामले को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। जस्टिस वर्मा ने आईपीसी की धारा-375 को परिभाषित करते हुए कहा है कि रेप का मतलब है कि अगर महिला के प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह से पेनट्रेशन किया जाए तो वह रेप होगा। बिना सहमति के यौन संबंध और अप्राकृतिक संबंध बनाने या मारने की धमकी देकर सहमति लेने या फिर नशे की हालत में सहमति लेने या मानसिक तौर पर बीमार महिला से सहमति लेने को रेप की परिभाषा में रखा गया है। सेक्शुअल असॉल्ट में रेप को सबसे गंभीर अपराध माना गया है।
धारा-376 के तहत रेप में 7 साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। अगर पुलिस वाले या जिसकी कस्टडी में महिला हो या फिर अस्पताल के स्टाफ मरीज के साथ या फिर गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया हो तो धारा-376 (2) के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद तक सजा की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सेक्शन 376 (3) जोड़ा गया है। इसके तहत अगर रेप के कारण कोई जख्म हो जाए और बाद में पीड़िता की मौत हो जाए या फिर वह बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो दोषी को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक) की सिफारिश की गई है। इसके अलावा धारा-376 (बी) का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति या बिना सहमति के बनाए गए संबंध के मामले में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करने की बात कही गई है। धारा-376 (बी) (2) के तहत यह प्रावधान करने की बात कही गई है कि अगर रेप के कारण बीमार होने से मौत हो जाए या बीमारी हो जाए तो ऐसी सूरत में कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक) का प्रावधान करने की बात कही गई है। गैंग रेप मामले में जस्टिस वर्मा कमिटी ने ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की है। गैंगरेप के लिए धारा-376 (सी) के तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक जेल में) की सिफारिश की गई है। रेप के कारण महिला जख्मी हो जाए और बाद में वह बीमार हो जाए या मौत हो जाए तो ऐसे मामले में उम्रकैद (मरते दम तक जेल) का प्रावधान करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई आरोपी बार-बार ऐसी वारदात को अंजाम देता हो तो उसे दूसरी बार दोषी पाए जाने पर मरते दम तक उम्रकैद की सजा का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है।
शिंदे पर बीजेपी का 'हल्ला बोल', जंतर-मंतर पर प्रदर्शन 
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के 'भगवा आतंकवाद' वाले बयान से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में गुरुवार सुबह बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए जंतर-मंतर पर जमा हुए। लोकसभा में विपक्ष की नेता और बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने विरोध प्रदर्शनों की अगुआई की। जंतर-मंतर पर बीजेपी के कई नेता पोस्टरों-बैनरों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा आदि शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कुछ देर में प्रदर्शन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बुधवार को अपने पहले भाषण में शिंदे के इस बयान पर 'हल्ला बोलते' हुए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के जरिए जवाब देने की हुंकार भरी थी। शिंदे के खिलाफ मानहानि का मामलाः उधर, शिंदे के बीजेपी और आरएसएस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने वाले बयान के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली निवासी वीपी कुमार ने अपने वकील मोनिका अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि गृह मंत्री ने समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना फैलाने के मकसद से 'अपमानजनक' बयान दिया।
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के 'भगवा आतंकवाद' वाले बयान से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आज देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में गुरुवार सुबह बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए जंतर-मंतर पर जमा हुए। लोकसभा में विपक्ष की नेता और बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने विरोध प्रदर्शनों की अगुआई की। जंतर-मंतर पर बीजेपी के कई नेता पोस्टरों-बैनरों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें बीजेपी के महासचिव अनंत कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा आदि शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कुछ देर में प्रदर्शन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बुधवार को अपने पहले भाषण में शिंदे के इस बयान पर 'हल्ला बोलते' हुए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के जरिए जवाब देने की हुंकार भरी थी। शिंदे के खिलाफ मानहानि का मामलाः उधर, शिंदे के बीजेपी और आरएसएस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने वाले बयान के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली निवासी वीपी कुमार ने अपने वकील मोनिका अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि गृह मंत्री ने समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना फैलाने के मकसद से 'अपमानजनक' बयान दिया।
राहुल गांधी नहीं करेंगे नेगेटिव पॉलिटिक्स
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। राहुल गांधी ने बुधवार को औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। नई जिम्मेदारियों की शुरुआत के मौके पर उन्होंने सकारात्मक राजनीति करने की बात की और कहा कि सकारात्मक राजनीति के जरिए ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। राहुल का कहना है कि आज देश का राजनीतिक माहौल काफी कटुतापूर्ण हो गया है और चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं कड़वाहट से भरी होती हैं। हम अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहता। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि हम सकारात्मक राजनीति करें। सकारात्मक राजनीति ही देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में लाने और देश में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार कांग्रेस है। राहुल ने कहा कि वह पार्टी को युवाओं की पहंुच में लाना चाहते हैं जिससे वे और अनुभवी लोग मिलकर देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें। पहले दिन राहुल ने पार्टी के अहम और जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीडब्ल्यू के मेंबर, पार्टी के पदाधिकारी, महासचिव, सभी विभागों और संगठनों के प्रमुख मौजूद थे। राहुल ने तकरीबन 20 मिनट पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बिताए। हालंाकि, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जर्नादन द्विवेदी ने इसे एक कर्टसी कॉल करार दिया। इस मुलाकात के बारे में द्विवेदी ने कहा कि चिंतन शिविर में पार्टी ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसी को आगे लेकर चलने की जरूरत है। राहुल ने पार्टी के अहम पदों पर मौजूद अनुभवी नेताओं के बारे में कहा कि पार्टी के पास जो मजबूत टैलंट है, उसके और युवा शक्ति के जरिए हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे।
24 Jan. 2013
नई दिल्ली। राहुल गांधी ने बुधवार को औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। नई जिम्मेदारियों की शुरुआत के मौके पर उन्होंने सकारात्मक राजनीति करने की बात की और कहा कि सकारात्मक राजनीति के जरिए ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। राहुल का कहना है कि आज देश का राजनीतिक माहौल काफी कटुतापूर्ण हो गया है और चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं कड़वाहट से भरी होती हैं। हम अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहता। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि हम सकारात्मक राजनीति करें। सकारात्मक राजनीति ही देश को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में लाने और देश में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार कांग्रेस है। राहुल ने कहा कि वह पार्टी को युवाओं की पहंुच में लाना चाहते हैं जिससे वे और अनुभवी लोग मिलकर देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें। पहले दिन राहुल ने पार्टी के अहम और जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीडब्ल्यू के मेंबर, पार्टी के पदाधिकारी, महासचिव, सभी विभागों और संगठनों के प्रमुख मौजूद थे। राहुल ने तकरीबन 20 मिनट पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बिताए। हालंाकि, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जर्नादन द्विवेदी ने इसे एक कर्टसी कॉल करार दिया। इस मुलाकात के बारे में द्विवेदी ने कहा कि चिंतन शिविर में पार्टी ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसी को आगे लेकर चलने की जरूरत है। राहुल ने पार्टी के अहम पदों पर मौजूद अनुभवी नेताओं के बारे में कहा कि पार्टी के पास जो मजबूत टैलंट है, उसके और युवा शक्ति के जरिए हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे।
गृह मंत्रालय ने 10 भगवा आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की
राजनाथ सिंह निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए 
23 Jan. 2013
नई दिल्ली। राजनाथ सिंह निर्विरोध रूप से बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए केंद्र में 2014 में सरकार बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चाहती थी कि नितिन गडकरी ही दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनें लेकिन आरोपों से आहत होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। राजनाथ सिंह दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुने गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद को वो दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले आडवाणी ने राजनाथ सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि राजनाथ सिंह में लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता है। वो किसानों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। अब वो बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ये सुनिश्चित करें कि अनैतिक आचरण के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। साथ ही सबसे बड़े प्रदेश यूपी में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करेंगे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है और इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। देश में हर प्रकार के संकट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर राजनाथ ने कहा कि सरकार वोट बैंक के लिए देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है। कल से पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। साल 2014 में सरकार बनेगी तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे लगा कि जब मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो मैं पार्टी अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा। इस संबंध में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज से बातचीत की। और आखिरी पल ये फैसला लिया गया कि 2014 के चुनाव में जीत का माद्दा राजनाथ सिंह में है। उनको ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह जो भी काम देंगे उसे जिम्मेदारी से पूरा करने का वचन देता हूं।
23 Jan. 2013
नई दिल्ली। राजनाथ सिंह निर्विरोध रूप से बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए केंद्र में 2014 में सरकार बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी चाहती थी कि नितिन गडकरी ही दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनें लेकिन आरोपों से आहत होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। राजनाथ सिंह दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुने गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद को वो दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले आडवाणी ने राजनाथ सिंह के अध्यक्ष चुने जाने पर कहा कि राजनाथ सिंह में लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता है। वो किसानों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। अब वो बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ये सुनिश्चित करें कि अनैतिक आचरण के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। साथ ही सबसे बड़े प्रदेश यूपी में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करेंगे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है और इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। देश में हर प्रकार के संकट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर राजनाथ ने कहा कि सरकार वोट बैंक के लिए देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है। कल से पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। साल 2014 में सरकार बनेगी तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे लगा कि जब मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो मैं पार्टी अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा। इस संबंध में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज से बातचीत की। और आखिरी पल ये फैसला लिया गया कि 2014 के चुनाव में जीत का माद्दा राजनाथ सिंह में है। उनको ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह जो भी काम देंगे उसे जिम्मेदारी से पूरा करने का वचन देता हूं।
गृह मंत्रालय ने 10 भगवा आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की
23 Jan. 2013
नई दिल्ली। 'भगवा आतंकवाद' के मसले पर गृह मंत्रालय ने तेवर नरम करने के बजाए 10 भगवा आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। नैशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी की गई एक लिस्ट में ऐसे 10 लोगों के नाम शामिल हैं जिनके तार संघ या अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हैं। यह सभी देश के कई हिस्सों में आतंकवाद फैलाने को लेकर शक के दायरे में हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने इस रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए कहा है कि यह लिस्ट पुख्ता सबूतों के आधार पर तैयार की गई है। इस लिस्ट में सुनील जोशी, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, राजेंद्र (उर्फ समुंदर), रामजी कालसंगरा, कमल चौहान, चंद्रशेखर लेवे, देवेन्द्र गुप्ता व मुकेश वासानी शामिल हैं। लिस्ट में शामिल ज़्यादातर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं।
23 Jan. 2013
नई दिल्ली। 'भगवा आतंकवाद' के मसले पर गृह मंत्रालय ने तेवर नरम करने के बजाए 10 भगवा आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। नैशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा हाल ही में जारी की गई एक लिस्ट में ऐसे 10 लोगों के नाम शामिल हैं जिनके तार संघ या अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हैं। यह सभी देश के कई हिस्सों में आतंकवाद फैलाने को लेकर शक के दायरे में हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी आर. के. सिंह ने इस रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए कहा है कि यह लिस्ट पुख्ता सबूतों के आधार पर तैयार की गई है। इस लिस्ट में सुनील जोशी, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, राजेंद्र (उर्फ समुंदर), रामजी कालसंगरा, कमल चौहान, चंद्रशेखर लेवे, देवेन्द्र गुप्ता व मुकेश वासानी शामिल हैं। लिस्ट में शामिल ज़्यादातर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं।
उद्धव ठाकरे बने शिवसेना के अध्यक्ष
23 Jan. 2013
मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुधवार को औपचारिक रूप से पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बाबत शिवसेना भवन में सुबह 11 बजे हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। गौरतलब है कि आज बाला साहेब ठाकरे का 87वां जन्मदिन है और इस मौके पर शिवसेना ने उद्धव को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के करीब 200 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया जिसमें पार्टी के राज्य प्रमुख, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख समेत कई विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल थे। बैठक में उद्धव को अध्यक्ष चुनने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है युवा शिवसेना के अध्यक्ष और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ना। शिवसेना चाहती है कि उसकी पहचान एक युवा पार्टी के तौर पर बनी रहे। जैसे बाला साहेब के एक आह्वान पर युवक सड़कों पर उतर आते थे उसी तरह आदित्य भी युवाओं का नेतृत्व करें, पार्टी ऐसा चाहती है।
23 Jan. 2013
मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुधवार को औपचारिक रूप से पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बाबत शिवसेना भवन में सुबह 11 बजे हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। गौरतलब है कि आज बाला साहेब ठाकरे का 87वां जन्मदिन है और इस मौके पर शिवसेना ने उद्धव को अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के करीब 200 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया जिसमें पार्टी के राज्य प्रमुख, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख समेत कई विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल थे। बैठक में उद्धव को अध्यक्ष चुनने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है युवा शिवसेना के अध्यक्ष और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ना। शिवसेना चाहती है कि उसकी पहचान एक युवा पार्टी के तौर पर बनी रहे। जैसे बाला साहेब के एक आह्वान पर युवक सड़कों पर उतर आते थे उसी तरह आदित्य भी युवाओं का नेतृत्व करें, पार्टी ऐसा चाहती है।
चौटाला,बेटे अजय को 10 साल की सजा
22 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई है। इन्हें पिछले सप्ताह इस मामले में दोषी पाए जाने पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। चौटाला समर्थक मंगलवार सुबह दिल्ली में रोहिणी अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए। समर्थकों ने जबरदस्ती अदालत परिसर में प्रवेश का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और समर्थकों ो तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।एक पुलिस अधिकारी ने बताया,''हमें पानी की बोछारों, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि समर्थकों ने सुबह करीब 9.20 बजे अदालत के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की।'' समर्थकों ने अदालत की ओर जाने वाले सभी सड़क मार्गो को भी बंद करने का प्रयास किया। अदालत परिसर के भीतर व बाहर 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए।सीबीआई की विशेष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 78 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला,उनके बेटे सहित 53 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसमें दो आईएएस अघिकारी संजीव कुमार व चौटाला के पूर्व ओएसडी विद्या धर भी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हरियाणा में साल 1999-2000 के बीच जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें 18 जिलों में करीब 3000 शिक्षकों की गलत तरीके से भर्ती की गई थी। उस वक्त चौटाला मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रिश्वत व भाई-भतीजावाद के आधार पर शिक्षकों का चयन किया था। सीबीआई ने छह जून,2008 को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। चौटाल अभी जीबी पंत अस्पताल में भर्ती है। सीने में दर्द की शिकायत पर चौटाला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
22 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई है। इन्हें पिछले सप्ताह इस मामले में दोषी पाए जाने पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। चौटाला समर्थक मंगलवार सुबह दिल्ली में रोहिणी अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए। समर्थकों ने जबरदस्ती अदालत परिसर में प्रवेश का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और समर्थकों ो तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।एक पुलिस अधिकारी ने बताया,''हमें पानी की बोछारों, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि समर्थकों ने सुबह करीब 9.20 बजे अदालत के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की।'' समर्थकों ने अदालत की ओर जाने वाले सभी सड़क मार्गो को भी बंद करने का प्रयास किया। अदालत परिसर के भीतर व बाहर 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए।सीबीआई की विशेष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 78 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला,उनके बेटे सहित 53 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसमें दो आईएएस अघिकारी संजीव कुमार व चौटाला के पूर्व ओएसडी विद्या धर भी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हरियाणा में साल 1999-2000 के बीच जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें 18 जिलों में करीब 3000 शिक्षकों की गलत तरीके से भर्ती की गई थी। उस वक्त चौटाला मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रिश्वत व भाई-भतीजावाद के आधार पर शिक्षकों का चयन किया था। सीबीआई ने छह जून,2008 को इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। चौटाल अभी जीबी पंत अस्पताल में भर्ती है। सीने में दर्द की शिकायत पर चौटाला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग: शिंदे
21 Jan. 2013
जयपुर।। लंबे वक्त से कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आरएसएस-बीजेपी पर हमला बोलती आई है आज एक बार फिर देश के गृह मंत्री ने उसी मुद्दे की याद दिला दी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रविवार को कहा है कि आरएसएस-बीजेपी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आरएसएस के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। जब उनके इस बयान पर विवाद हुआ और यह आरोप लगाया गया कि वह हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सफाई दी कि उनका मतलब हिंदू आतंकवाद से नहीं बल्कि भगवा आतंकवाद से था।
देश के गृह मंत्री ने यह बयान सुरक्षा के मसले पर बुलाई बैठक में नहीं, बल्कि जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के आखिरी दिन कही। गृह मंत्री ने खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपने बयान को पुख्ता किया। देश के गृह मंत्री का उनकी पार्टी के मंच से दिया गया यह बयान आरएसएस व बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरा है, नतीजा सभी की त्योरियां चढ़ गई है। बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने यह बयान देकर 'असली' आतंकवादियों की मदद की है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस बयान की घोर निंदा की है। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि शिंदे आतंकवाद को हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। गृह मंत्री ने भले इसे हिंदू आतंकवाद कहा हो, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री राजीव शुक्ला ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। शुक्ला ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। शुक्ला ने भी कहा कि शिंदे का मतलब भगवा आतंकवाद से था। वहीं, मणिशंकर इस बयान से सौ फीसदी सहमत नजर आए और शिंदे को मुबारकबाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अय्यर ने कहा कि सोशलिज़म और सेकुलरिज़म कांग्रेस की विरासत से जुड़े शब्द हैं और शिंदे ने इसी ओर देश का ध्यान दिलाया।
21 Jan. 2013
जयपुर।। लंबे वक्त से कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आरएसएस-बीजेपी पर हमला बोलती आई है आज एक बार फिर देश के गृह मंत्री ने उसी मुद्दे की याद दिला दी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रविवार को कहा है कि आरएसएस-बीजेपी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आरएसएस के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। जब उनके इस बयान पर विवाद हुआ और यह आरोप लगाया गया कि वह हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सफाई दी कि उनका मतलब हिंदू आतंकवाद से नहीं बल्कि भगवा आतंकवाद से था।
देश के गृह मंत्री ने यह बयान सुरक्षा के मसले पर बुलाई बैठक में नहीं, बल्कि जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के आखिरी दिन कही। गृह मंत्री ने खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर अपने बयान को पुख्ता किया। देश के गृह मंत्री का उनकी पार्टी के मंच से दिया गया यह बयान आरएसएस व बीजेपी नेताओं को नागवार गुजरा है, नतीजा सभी की त्योरियां चढ़ गई है। बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने यह बयान देकर 'असली' आतंकवादियों की मदद की है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस बयान की घोर निंदा की है। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि शिंदे आतंकवाद को हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। गृह मंत्री ने भले इसे हिंदू आतंकवाद कहा हो, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री राजीव शुक्ला ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। शुक्ला ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। शुक्ला ने भी कहा कि शिंदे का मतलब भगवा आतंकवाद से था। वहीं, मणिशंकर इस बयान से सौ फीसदी सहमत नजर आए और शिंदे को मुबारकबाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अय्यर ने कहा कि सोशलिज़म और सेकुलरिज़म कांग्रेस की विरासत से जुड़े शब्द हैं और शिंदे ने इसी ओर देश का ध्यान दिलाया।
बीजेपी अध्यक्ष चुनाव 23 जनवरी को होगा
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 23 जनवरी को चुनाव होगा। बीजेपी ने कहा कि उसी दिन सुबह दस बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और साढ़े 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उनकी जांच की जाएगी।
बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक नाम वापस लिए जाने के बाद यदि जरूरत महसूस हुई तो चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। यदि एक ही नाम पर सहमति बनी तो उसी दिन निर्वाचित उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। सूत्रों ने यहां बताया कि नितिन गडकरी 23 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और यदि कोई अन्य नामांकन नहीं मिला तो उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 23 जनवरी को चुनाव होगा। बीजेपी ने कहा कि उसी दिन सुबह दस बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और साढ़े 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उनकी जांच की जाएगी।
बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे तक नाम वापस लिए जाने के बाद यदि जरूरत महसूस हुई तो चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। यदि एक ही नाम पर सहमति बनी तो उसी दिन निर्वाचित उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। सूत्रों ने यहां बताया कि नितिन गडकरी 23 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और यदि कोई अन्य नामांकन नहीं मिला तो उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
आरएसएस ने कहा गडकरी ही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल दिये जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कहना है कि उन्होने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गडकरी पर अंतिम फैसला कर लिया है। आरएसएस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी के नाम पर विचार करने को कहा था। सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी से फोन पर बातें की और कहा कि संघ ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जिसके कारण राम जेठमलानी ने भी उनसे इस्तीफा देने की अपील की थी। आरएसएस ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि संघ अध्यक्ष पद के लिए किसी और को समर्थन नहीं देगा। अध्यक्ष पद पर दोबारा चुने जाने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी हो सकती है।
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल दिये जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कहना है कि उन्होने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गडकरी पर अंतिम फैसला कर लिया है। आरएसएस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी के नाम पर विचार करने को कहा था। सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी से फोन पर बातें की और कहा कि संघ ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जिसके कारण राम जेठमलानी ने भी उनसे इस्तीफा देने की अपील की थी। आरएसएस ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि संघ अध्यक्ष पद के लिए किसी और को समर्थन नहीं देगा। अध्यक्ष पद पर दोबारा चुने जाने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी हो सकती है।
डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी वापस नहीं लेंगे: वीरप्पा मोइली
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। महंगाई के साथ ही डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी होने पर आलोचनाओं का सामना कर रही यूपीए के इस कदम पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार डीज़ल के बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेगी। उन्होने कहा कि डीज़ल का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाली रेलवे को भी अपने बजट से इसका इंतजाम करना होगा। अत: थोक खरीददारों को भी दामों में कोई छूट नहीं मिलेगी। मोइली ने कहा है कि हमें अपनी जरूरत का 83 फीसदी बाहर से आयात करना पड़ता है और कम दामों में इसे बेचने पर तेल कंपनियों को भारी घाटा होता है। इसलिए बढ़े हुए दाम वापस लिये जाने की कोई संभावना नहीं है। राजधानी दिल्ली में पचास पैसा दाम बढ़ने के साथ ही डीज़ल की कीमत 47.65 रूपये प्रति लीटर हो गयी है। हालांकि थोक में लेने वाले ग्राहकों को 56.88 रूपये प्रतिलीटर देना होगा। मोइली ने बढी कीमतों का बचाव करते हुए कहा है कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रूपये नुकसान होता है। इसके पहले राजग सरकार ने भी तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया था वहीं संप्रग सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी देना शुरू किया। यह पूछने पर की डीज़ल के बढ़े हुए दामों से महंगाई बढ़ेगी और गरीब जनता पर इसका असर पड़ेगा के जवाब में मोइली ने कहा कि हमने केरोसिन की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उनका कहना है कि बढ़ी कीमतों का असर थोक खरीदारों पर पड़ेगा। सलाना 24.28 लाख टन डीजल का उपभोग करने वाले रेलवे को अब इसके लिए 2,727 करोड़ रूपये खर्च करने होंगे वहीं रक्षा क्षेत्र को 299 करोड़ रूपये अधिक खर्च करने होंगे। रक्षा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.67 लाख टन डीजल की खपत होती है।
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। महंगाई के साथ ही डीज़ल के दामों में बढ़ोत्तरी होने पर आलोचनाओं का सामना कर रही यूपीए के इस कदम पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सरकार डीज़ल के बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेगी। उन्होने कहा कि डीज़ल का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाली रेलवे को भी अपने बजट से इसका इंतजाम करना होगा। अत: थोक खरीददारों को भी दामों में कोई छूट नहीं मिलेगी। मोइली ने कहा है कि हमें अपनी जरूरत का 83 फीसदी बाहर से आयात करना पड़ता है और कम दामों में इसे बेचने पर तेल कंपनियों को भारी घाटा होता है। इसलिए बढ़े हुए दाम वापस लिये जाने की कोई संभावना नहीं है। राजधानी दिल्ली में पचास पैसा दाम बढ़ने के साथ ही डीज़ल की कीमत 47.65 रूपये प्रति लीटर हो गयी है। हालांकि थोक में लेने वाले ग्राहकों को 56.88 रूपये प्रतिलीटर देना होगा। मोइली ने बढी कीमतों का बचाव करते हुए कहा है कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रूपये नुकसान होता है। इसके पहले राजग सरकार ने भी तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया था वहीं संप्रग सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी देना शुरू किया। यह पूछने पर की डीज़ल के बढ़े हुए दामों से महंगाई बढ़ेगी और गरीब जनता पर इसका असर पड़ेगा के जवाब में मोइली ने कहा कि हमने केरोसिन की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उनका कहना है कि बढ़ी कीमतों का असर थोक खरीदारों पर पड़ेगा। सलाना 24.28 लाख टन डीजल का उपभोग करने वाले रेलवे को अब इसके लिए 2,727 करोड़ रूपये खर्च करने होंगे वहीं रक्षा क्षेत्र को 299 करोड़ रूपये अधिक खर्च करने होंगे। रक्षा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.67 लाख टन डीजल की खपत होती है।
दिल्ली गैंगरेप: फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई आज से होगी
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने के बाद सोमवार को पहली सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना केस की सुनवाई शुरू करेंगे। कोर्ट में मामले की सुनवाई हर रोज होगी।
इस मामले में पांचों आरोपियों बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह को कुछ दिन पहले अदालत के समक्ष पेश किया गया था। मामले में छठा आरोपी नाबालिग है और उसके मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड कर रहा है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में एक चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ नृशंस तरीके से बलात्कार किया गया था । 13 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद पीड़िता ने 29 दिसंबर को सिंगापुर में एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने के बाद सोमवार को पहली सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना केस की सुनवाई शुरू करेंगे। कोर्ट में मामले की सुनवाई हर रोज होगी।
इस मामले में पांचों आरोपियों बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह को कुछ दिन पहले अदालत के समक्ष पेश किया गया था। मामले में छठा आरोपी नाबालिग है और उसके मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड कर रहा है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में एक चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ नृशंस तरीके से बलात्कार किया गया था । 13 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद पीड़िता ने 29 दिसंबर को सिंगापुर में एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
उपाध्यक्ष बनने के बाद मां उनके कमरे में आकर रोईं : राहुल
21 Jan. 2013
जयपुर। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में पार्टी के कामकाज में जबर्दस्त बदलाव के संकेत दिए। उनका यह भाषण बेहद भावुक भी रहा। राहुल ने भाषण की शुरुआत संगठन को मजूबत करने, टिकट बंटवारे के ढंग को बदलने, हर वर्कर की आवाज सुनने से की तो उसे खत्म भावुकता के साथ किया। भाषण के आखिर में राहुल ने उपाध्यक्ष बनने के बाद कमरे में आकर सोनिया के भावुक होने और दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का वाकया सुनाया। राहुल ने बताया कि उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद कल रात उनकी मां उनके कमरे में आकर रोईं। उन्होंने बताया कि मां इसलिए रोईं क्योंकि वह यह बात समझती हैं कि जो सत्ता हर कोई हासिल करना चाहता है, वह 'जहर' की तरह है। वह ऐसा समझती हैं क्योंकि वह इससे निर्लिप्त हैं। उन्होंने इसके सही इस्तेमाल की बात कही। राहुल का भाषण सुनने के बाद सोनिया गांधी भी भावुक हो गईं। राहुल ने कहा मैं सबकुछ नहीं जानता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबकुछ जानता हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं हर जानकारी जरूर है। मैं उस जानकारी को तलाशूंगा। मैं आप सब से पूछूंगा। आप से ही सीखूंगा। इस पार्टी का इतिहास और सोच आपके अंदर हैं। जो सुनाई देगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी कल बात बात फिर दोहराऊंगा। कचहरी में दो लोग होते हैं जज और वकील। मैं जज का काम करूंगा। वकील का काम नहीं करूंगा।
मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है
राहुल ने कहा आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी कहलाती है, लेकिन सचमुच में यह परिवार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें हिंदुस्तान के सभी लोग शामिल हैं। आज बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन यह सोच-समझ कर करना होगा। सबकी आवाज को समझकर करना होगा। आपको लगना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ युवाओं की बात करता है। राहुल गांधी का परिवार सबके साथ है। आज से राहुल गांधी सबके लिए काम करेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आप सबको एक ही नजर से, एक ही तरीके से देखूंगा।
राहुल ने कहा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। हम हर दो मिनट में नए नियम बनाते हैं। यहां शायद किसी को नहीं पता कांग्रेस के नियम क्या हैं? बड़ा मजेदार संगठन है। मैं कभी-कभी पूछता हूं कि यह संगठन चुनाव कैसे जीतता है? बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है? शीला दीक्षित जी कह रही थीं कि चुनाव से पहले सब खड़े हो जाते हैं। गांधी जी का संगठन है, इसलिए इसमें हिंदुस्तान का डीएनए है। विपक्ष यह समझ नहीं पाता है।
हम लीडरशिप डिवलेपमेंट पर फोकस नहीं करते
राहुल ने कहा हम लीडरशिप डिवलेपमेंट पर फोकस नहीं करते। हमें ऐसे चालीस-पचास नेता तैयार करने हैं, जो देश और प्रदेश को चला सकें। हर प्रदेश में 5 से 10 ऐसे नेता हों जो सीएम बन सकें। हर जिले में यह बात हो। जब भी कोई पूछे कि कांग्रेस क्या करती है तो जवाब मिलना चाहिए कि भविष्य के लिए सेकुलर नेता तैयार करती है। जमीन से जुड़े नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है, जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के लोग उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए संगठन की जरूरत हैं। ऐसा सिस्टम बन सकता है, जिसे आप बनाएंगे और चलाएंगे। राहुल ने कहा कि टिकट बंटवारे के समय संगठन से नहीं पूछा जाता। ऊपर से फैसला ले लिया जाता है। चुनाव से पहले दूसरे दल के लोग आ जाते हैं। चुनाव हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा वर्कर देखता है पैराशूट से नेता आया और चला गया। इसे बदलना है। कांग्रेस वर्कर की इज्जत होनी चाहिए। वर्कर ही नहीं, अच्छे नेताओं की भी इज्जत होनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कभी-कभी हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की जरूरत है। जिस दिन हमने यह काम कर दिया, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा।
लोगों को हमसे कई उम्मीदें हैं
राहुल ने कहा कि लोगों को हमसे कई उम्मीदें हैं। कुछ गैरजिम्मेदार मुट्ठी भर लोग उनकी जिंदगी तय नहीं कर सकते, लोगों में यह भावना है। आखिर चीफ मिनिस्टर टीचर की भर्ती क्यों करता है? राज्यपाल क्यों वीसी नियुक्त करते हैं?ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान नहीं पद की इज्जत करते हैं। इससे होता यह है कि आपके पास पद नहीं तो कुछ नहीं होता। यह भारत की विडंबना है। जनता में आक्रोश है, क्योंकि उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है। पूरे सिस्टम को बदलना होगा। जुडिशल, पॉलिटिकल सिस्टम... हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी की भी पॉलिटिक्स में भागीदारी बहुत जरूरी है। मैं अपनी सरकार के काम को लेकर बहुत आशावादी हूं। मैं आशावादी इसलिए हूं क्योंकि हमने कई क्रांतियों की नींव रख दी है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सड़कों के जाल से पूरा देश जुड़ा है। आधार, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मनरेगा कई उदाहरण हैं। पहले कहा गया था कि आम आदमी के पास 100 में से 50 पैसे पहुंचते हैं। हमारी सरकार तय करेगी कि आम आदी के पास 100 में से 99 पैसे पहुंचें।
21 Jan. 2013
जयपुर। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में पार्टी के कामकाज में जबर्दस्त बदलाव के संकेत दिए। उनका यह भाषण बेहद भावुक भी रहा। राहुल ने भाषण की शुरुआत संगठन को मजूबत करने, टिकट बंटवारे के ढंग को बदलने, हर वर्कर की आवाज सुनने से की तो उसे खत्म भावुकता के साथ किया। भाषण के आखिर में राहुल ने उपाध्यक्ष बनने के बाद कमरे में आकर सोनिया के भावुक होने और दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का वाकया सुनाया। राहुल ने बताया कि उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद कल रात उनकी मां उनके कमरे में आकर रोईं। उन्होंने बताया कि मां इसलिए रोईं क्योंकि वह यह बात समझती हैं कि जो सत्ता हर कोई हासिल करना चाहता है, वह 'जहर' की तरह है। वह ऐसा समझती हैं क्योंकि वह इससे निर्लिप्त हैं। उन्होंने इसके सही इस्तेमाल की बात कही। राहुल का भाषण सुनने के बाद सोनिया गांधी भी भावुक हो गईं। राहुल ने कहा मैं सबकुछ नहीं जानता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबकुछ जानता हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं हर जानकारी जरूर है। मैं उस जानकारी को तलाशूंगा। मैं आप सब से पूछूंगा। आप से ही सीखूंगा। इस पार्टी का इतिहास और सोच आपके अंदर हैं। जो सुनाई देगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपनी कल बात बात फिर दोहराऊंगा। कचहरी में दो लोग होते हैं जज और वकील। मैं जज का काम करूंगा। वकील का काम नहीं करूंगा।
मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है
राहुल ने कहा आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी कहलाती है, लेकिन सचमुच में यह परिवार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें हिंदुस्तान के सभी लोग शामिल हैं। आज बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन यह सोच-समझ कर करना होगा। सबकी आवाज को समझकर करना होगा। आपको लगना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ युवाओं की बात करता है। राहुल गांधी का परिवार सबके साथ है। आज से राहुल गांधी सबके लिए काम करेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आप सबको एक ही नजर से, एक ही तरीके से देखूंगा।
राहुल ने कहा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। हम हर दो मिनट में नए नियम बनाते हैं। यहां शायद किसी को नहीं पता कांग्रेस के नियम क्या हैं? बड़ा मजेदार संगठन है। मैं कभी-कभी पूछता हूं कि यह संगठन चुनाव कैसे जीतता है? बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है? शीला दीक्षित जी कह रही थीं कि चुनाव से पहले सब खड़े हो जाते हैं। गांधी जी का संगठन है, इसलिए इसमें हिंदुस्तान का डीएनए है। विपक्ष यह समझ नहीं पाता है।
हम लीडरशिप डिवलेपमेंट पर फोकस नहीं करते
राहुल ने कहा हम लीडरशिप डिवलेपमेंट पर फोकस नहीं करते। हमें ऐसे चालीस-पचास नेता तैयार करने हैं, जो देश और प्रदेश को चला सकें। हर प्रदेश में 5 से 10 ऐसे नेता हों जो सीएम बन सकें। हर जिले में यह बात हो। जब भी कोई पूछे कि कांग्रेस क्या करती है तो जवाब मिलना चाहिए कि भविष्य के लिए सेकुलर नेता तैयार करती है। जमीन से जुड़े नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है, जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के लोग उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए संगठन की जरूरत हैं। ऐसा सिस्टम बन सकता है, जिसे आप बनाएंगे और चलाएंगे। राहुल ने कहा कि टिकट बंटवारे के समय संगठन से नहीं पूछा जाता। ऊपर से फैसला ले लिया जाता है। चुनाव से पहले दूसरे दल के लोग आ जाते हैं। चुनाव हार जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा वर्कर देखता है पैराशूट से नेता आया और चला गया। इसे बदलना है। कांग्रेस वर्कर की इज्जत होनी चाहिए। वर्कर ही नहीं, अच्छे नेताओं की भी इज्जत होनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कभी-कभी हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की जरूरत है। जिस दिन हमने यह काम कर दिया, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा।
लोगों को हमसे कई उम्मीदें हैं
राहुल ने कहा कि लोगों को हमसे कई उम्मीदें हैं। कुछ गैरजिम्मेदार मुट्ठी भर लोग उनकी जिंदगी तय नहीं कर सकते, लोगों में यह भावना है। आखिर चीफ मिनिस्टर टीचर की भर्ती क्यों करता है? राज्यपाल क्यों वीसी नियुक्त करते हैं?ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्ञान नहीं पद की इज्जत करते हैं। इससे होता यह है कि आपके पास पद नहीं तो कुछ नहीं होता। यह भारत की विडंबना है। जनता में आक्रोश है, क्योंकि उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है। पूरे सिस्टम को बदलना होगा। जुडिशल, पॉलिटिकल सिस्टम... हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी की भी पॉलिटिक्स में भागीदारी बहुत जरूरी है। मैं अपनी सरकार के काम को लेकर बहुत आशावादी हूं। मैं आशावादी इसलिए हूं क्योंकि हमने कई क्रांतियों की नींव रख दी है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सड़कों के जाल से पूरा देश जुड़ा है। आधार, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मनरेगा कई उदाहरण हैं। पहले कहा गया था कि आम आदमी के पास 100 में से 50 पैसे पहुंचते हैं। हमारी सरकार तय करेगी कि आम आदी के पास 100 में से 99 पैसे पहुंचें।
आज से देना होगा बढ़ा किराया
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। लगभग 10 साल के अंतराल के बाद बढ़ाए गए रेल किराए सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि से लागू होने जा रहे हैं। हालांकि, रेलवे ने कहने के लिए 2 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति किमी की दर से किराया बढ़ाया है, लेकिन जब इसे वास्तव में टिकट पर काउंट किया जाएगा तो लंबी दूरी वाले पैसेंजरों की जेब पर इसका असर होना लाजिमी है। रेलवे का कहना है कि बढ़ा हुआ किराया, उन पैसेंजरों पर भी लागू होगा, जिन्होंने पहले से ही टिकट बुक करा रखे हैं यानी 21 जनवरी की रात 12 बजे के बाद जो भी पैसेंजर ट्रेन में सवार होंगे, उन्हें बढ़ा हुआ किराया देना होगा। यह बढ़ा हुआ अतिरिक्त किराया टीटीई ट्रेन में ही पैसेंजर से वसूलेंगे। दिलचस्प तथ्य यह है कि रेलमंत्री ने 9 जनवरी को किराया बढ़ाने का ऐलान करते वक्त कहा था कि इससे सालाना रेलवे को 6600 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे उसकी आर्थिक हालत सुधरेगी। लेकिन यह फैसला लागू होने से पहले ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई और अब रेलवे को डीजल पर ही ढाई हजार करोड़ रुपये से अतिरिक्त अदा करना होगा।
21 Jan. 2013
नई दिल्ली। लगभग 10 साल के अंतराल के बाद बढ़ाए गए रेल किराए सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि से लागू होने जा रहे हैं। हालांकि, रेलवे ने कहने के लिए 2 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति किमी की दर से किराया बढ़ाया है, लेकिन जब इसे वास्तव में टिकट पर काउंट किया जाएगा तो लंबी दूरी वाले पैसेंजरों की जेब पर इसका असर होना लाजिमी है। रेलवे का कहना है कि बढ़ा हुआ किराया, उन पैसेंजरों पर भी लागू होगा, जिन्होंने पहले से ही टिकट बुक करा रखे हैं यानी 21 जनवरी की रात 12 बजे के बाद जो भी पैसेंजर ट्रेन में सवार होंगे, उन्हें बढ़ा हुआ किराया देना होगा। यह बढ़ा हुआ अतिरिक्त किराया टीटीई ट्रेन में ही पैसेंजर से वसूलेंगे। दिलचस्प तथ्य यह है कि रेलमंत्री ने 9 जनवरी को किराया बढ़ाने का ऐलान करते वक्त कहा था कि इससे सालाना रेलवे को 6600 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे उसकी आर्थिक हालत सुधरेगी। लेकिन यह फैसला लागू होने से पहले ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई और अब रेलवे को डीजल पर ही ढाई हजार करोड़ रुपये से अतिरिक्त अदा करना होगा।
बिखरी टीम अन्ना, बंद होगा दिल्ली ऑफिस
19 Jan. 2013
नई दिल्ली। टीम अन्ना के दिल्ली ऑफिस ने अभी ठीक से काम करना शुरू भी नहीं किया था कि इस ऑफिस के उजड़ने की नौबत आ गई है। अब इसे बचाने की कोशिश हो रही है। ऑफिस के लिए किराए का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। पहले एक साल तक हर महीने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया गया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन टीम मेंबर्स की आपसी खींचतान के बाद अब इंतजाम करने वाली मेंबर ने अपने हाथ खींच लिए। आलम यह है कि एक कोर मेंबर को इस ऑफिस में मीटिंग करने से भी मना कर दिया गया। नवंबर के दूसरे हफ्ते में अन्ना हजारे ने सर्वोदय एन्क्लेव में दिल्ली ऑफिस का उद्घाटन किया था। उससे पहले ऑफिस की जगह को लेकर काफी विवाद हो चुका था। टीम अन्ना के कई मेंबर और वॉलंटियर्स कौशांबी में ऑफिस चाहते थे जहां महीने का किराया 18 हजार रुपए था और मेट्रो के नजदीक भी। लेकिन सर्वोदय एन्क्लेव में ऑफिस बनाया गया जहां हर महीने 50 हजार रुपए देने होते हैं। किरन बेदी ने इसी जगह को फाइनल करने के लिए स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया था। गुजरात के एक सीए ने एक साल तक हर महीने ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। किरन बेदी के ही पहचान के थे और उन्हीं के जरिए मदद की पेशकश की थी। इस डोनर पर भी सवाल उठे कि उनका नाम कोऑर्डिनेशन कमिटी को क्यों नहीं बताया जा रहा है। ऑफिस खुले हुए महज एक महीना ही हुआ था कि मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया कि जनवरी अंत तक यह ऑफिस खाली कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक किरन बेदी ने पिछले महीने मकान मालिक को नोटिस दिया। साथ ही टीम को भी बता दिया कि वह अब किराए का इंतजाम नहीं करेंगी। इसके बाद अब टीम अन्ना के एक मेंबर की तरफ से सभी को मेसेज भेजकर किराए का इंतजाम करने की अपील की जा रही है।
19 Jan. 2013
नई दिल्ली। टीम अन्ना के दिल्ली ऑफिस ने अभी ठीक से काम करना शुरू भी नहीं किया था कि इस ऑफिस के उजड़ने की नौबत आ गई है। अब इसे बचाने की कोशिश हो रही है। ऑफिस के लिए किराए का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। पहले एक साल तक हर महीने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया गया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन टीम मेंबर्स की आपसी खींचतान के बाद अब इंतजाम करने वाली मेंबर ने अपने हाथ खींच लिए। आलम यह है कि एक कोर मेंबर को इस ऑफिस में मीटिंग करने से भी मना कर दिया गया। नवंबर के दूसरे हफ्ते में अन्ना हजारे ने सर्वोदय एन्क्लेव में दिल्ली ऑफिस का उद्घाटन किया था। उससे पहले ऑफिस की जगह को लेकर काफी विवाद हो चुका था। टीम अन्ना के कई मेंबर और वॉलंटियर्स कौशांबी में ऑफिस चाहते थे जहां महीने का किराया 18 हजार रुपए था और मेट्रो के नजदीक भी। लेकिन सर्वोदय एन्क्लेव में ऑफिस बनाया गया जहां हर महीने 50 हजार रुपए देने होते हैं। किरन बेदी ने इसी जगह को फाइनल करने के लिए स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया था। गुजरात के एक सीए ने एक साल तक हर महीने ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया। किरन बेदी के ही पहचान के थे और उन्हीं के जरिए मदद की पेशकश की थी। इस डोनर पर भी सवाल उठे कि उनका नाम कोऑर्डिनेशन कमिटी को क्यों नहीं बताया जा रहा है। ऑफिस खुले हुए महज एक महीना ही हुआ था कि मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया कि जनवरी अंत तक यह ऑफिस खाली कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक किरन बेदी ने पिछले महीने मकान मालिक को नोटिस दिया। साथ ही टीम को भी बता दिया कि वह अब किराए का इंतजाम नहीं करेंगी। इसके बाद अब टीम अन्ना के एक मेंबर की तरफ से सभी को मेसेज भेजकर किराए का इंतजाम करने की अपील की जा रही है।
एक दर्जन मंत्रियों की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर : लालू प्रसाद
19 Jan. 2013
कोलकाता। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। लालू ने सोनिया को 'भारत की बहू' करार दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर बड़ा त्याग किया था। उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी के लिए बढ़िया उम्मीदवार बताया। लालू ने पूछा कि राहुल गांधी में क्या गलत है। लालू ने कहा, 'मैं यहां खुलासा नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता है कि करीब एक दर्जन मंत्रियों की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है।' उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए कहा कि यहां दीदीजी हैं, उनसे पूछिए पीएम की कुर्सी के बारे में क्या सोचती हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। देश की राजनीति में दो ही गठबंधन रहेगा। एक सेकुलर और दूसरा सांप्रदायिक। हमारी पार्टी सेकुलर गठबंधन के साथ रहेगी जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथों में होगा। लालू प्रसाद ने अगले आम चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई सेकुलर और सांप्रदायिकता के बीच है। लालू प्रसाद ने झारखंड के वर्तमान राजनीतिक संकट पर कहा कि राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने के लिए कोई पहल की जाती है तो हम भी विचार कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने राज्यपाल से भी सरकार बनाने के विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया।
19 Jan. 2013
कोलकाता। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। लालू ने सोनिया को 'भारत की बहू' करार दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर बड़ा त्याग किया था। उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी के लिए बढ़िया उम्मीदवार बताया। लालू ने पूछा कि राहुल गांधी में क्या गलत है। लालू ने कहा, 'मैं यहां खुलासा नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता है कि करीब एक दर्जन मंत्रियों की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है।' उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए कहा कि यहां दीदीजी हैं, उनसे पूछिए पीएम की कुर्सी के बारे में क्या सोचती हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। देश की राजनीति में दो ही गठबंधन रहेगा। एक सेकुलर और दूसरा सांप्रदायिक। हमारी पार्टी सेकुलर गठबंधन के साथ रहेगी जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथों में होगा। लालू प्रसाद ने अगले आम चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई सेकुलर और सांप्रदायिकता के बीच है। लालू प्रसाद ने झारखंड के वर्तमान राजनीतिक संकट पर कहा कि राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने के लिए कोई पहल की जाती है तो हम भी विचार कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने राज्यपाल से भी सरकार बनाने के विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया।
सोनिया ने कांग्रेसियों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ
19 Jan. 2013
जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को जयपुर चिंतन शिवर के पहले दिन कांग्रेसियों को दो टूक शब्दों में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता, निजी महात्वाकांक्षाओं और घमंड के कारण पार्टी ने ऐसे कई मौके गंवा दिए, जो देशवासी हमें देना चाहते थे। शिविर के अपने शुरुआती भाषण में सोनिया ने कांग्रेसियों से सवाल किया, 'क्या ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस वजह से ऐसे कई अवसर गंवा दिए हैं, जो देशवासी हमें देना चाहते हैं क्योंकि हम एक अनुशासित और संगठित टीम की तरह काम करने में नाकाम रहे हैं?' उन्होंने साथ ही कुछ नेताओं के अपनी दौलत के जब-तब दिखावे पर भी ताना कसा। शिविर का संबोधन करते हुए सोनिया ने कहा, पार्टी में आपसी कलह और टीम भावना की कमी है। इसलिए कई राज्यों में पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा, पार्टी के नेताओं आपसी लड़ाई भूल जाए और एकता से काम करें। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए पूरी पार्टी एक एजेंडा बनाएगी। जनता से जुड़े मुद्दे को सक्रिय बनाने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश करेगी।
पार्टी को हुए नुकसान पर खरी-खरी सुनाई
सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह और अहंकार से पार्टी को हुए नुकसान पर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि हमने केवल इस वजह से ऐसे कई अवसर गंवा दिए हैं जो देशवासी हमें देना चाहते हैं। क्योंकि हम एक अनुशासित और संगठित टीम की तरह काम करने में नाकाम रहे हैं? उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, हमें अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं और अहंकार को भुलाकर फौरन एकजुट होना चाहिए। जिससे पार्टी की जीत हो। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि पार्टी की जीत हम सबकी जीत है। एकता बड़ी बड़ी बातों का ऐलान करने से नहीं आती। यह हमारे भीतर से आनी चाहिए। हमारे संगठन का हर एक कार्यकर्ता आज एकता के लिए परेशान है। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसकी यह मांग पूरी करें। कई राज्यों में राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल पाए : सोनिया गांधी ने कहा, वैसे हम अब भी देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति हैं, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सामने मुकाबला बढ़ा है और जो परंपरा से हमारे समर्थन के क्षेत्र थे, वहां दूसरों ने जगह बनाई है। कई राज्यों में हम लंबे अरसे से सरकार से बाहर हैं। लेकिन मैं मानती हूं कि केवल सत्ता में बने रहना ही हमारी राजनीति का कुल मकसद नहीं है, फिर भी इसका उल्टा असर हमारे मनोबल और संगठन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से यूपीए ने कई क्रांतिकारी कार्यक्रम लागू किए हैं और घोषणापत्र के मुताबिक अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए हैं, लेकिन राज्यों में हमने इन सफलताओं को अपने राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल पाए।
महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक
उन्होंने कहा कि देश में जमीन, जंगल, पानी, जीविका, आदिवासी और नारी पुरुष संबंधी अनेक आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्टी को सक्रिय रूप से इन मुद्दों पर आगे रहना है।
सोनिया गांधी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने को पार्टी का सोच बनाने और समाज की मानसिकता बदलने को कहा। उन्होंने कहा, मुझे बड़े दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चियों के प्रति भेदभाव जारी है। शहरों और गांवों में महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक हैं और हमारे समाज की सामूहिक अंतरात्मा पर कलंक के समान हैं। विधवाओं से पेश आने का तरीका, आर्थिक रूप से बेहतर इलाकों में कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त और बेखौफ यौन हिंसा जैसे विचलित करने वाले रवैये के खिलाफ समाज को झकझोरने और आंखें खोलने की सख्त जरूरत है। ये सभी बुनियादी मुद्दे हैं और हम सबको इनकी चिंता होनी चाहिए। केवल महिला कांग्रेस या महिला संस्थाओं के आगे आने से बात नहीं बनेगी, पूरी पार्टी को इन्हें समझना होगा। हमें इसे अपनी राजनीतिक सोच का केंद्र बनाना होगा और मानसिकता को बदलना होगा।
सोशल मीडिया के आंदोलनों पर बेबाक राय, कहा, सार्वजनिक जीवन के ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार देखकर आजिज आ गए हैं हमारे नागरिक रोजमर्रा के भ्रष्टाचार से तंग है आम आदमी: सोनिया ने कहा, पूरे देश में राजनीतिक दलों से लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए आज का भारत अपनी आवाज बुलंद करने और संवाद करने में ज्यादा सक्षम है। हमने आरटीआई जैसे कानून बनाए हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर लोगों की मदद की है, इसका इस्तेमाल लोग अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपना हक मांगने के लिए कर रहे हैं। हमारे नागरिक सार्वजनिक जीवन के ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार देखकर जायज तौर पर आजिज आ गए हैं। यह ठीक ही है कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में फैले भ्रष्टाचार से तंग हैं। यह एक हकीकत है, एक मंथन है, जिसे हमें समझना चाहिए और इसका हल निकालकर जवाब देना चाहिए।
अब युवाओं का जमाना
शिविर में इस बार बड़ी संख्या में युवाओं की शिरकत पर कॉमेंट करते हुए उन्होंने कहा, 'इस शिविर में एक और नया आयाम भी साफ दिखाई दे रहा है। यहां हिस्सा लेने वालों में अच्छी खासी संख्या नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों की है। इसमें हमारी प्राथमिकता और देश की आबादी के बदले स्वरूप और उसमें युवाओं की सही तस्वीर मिलती है।
19 Jan. 2013
जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को जयपुर चिंतन शिवर के पहले दिन कांग्रेसियों को दो टूक शब्दों में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता, निजी महात्वाकांक्षाओं और घमंड के कारण पार्टी ने ऐसे कई मौके गंवा दिए, जो देशवासी हमें देना चाहते थे। शिविर के अपने शुरुआती भाषण में सोनिया ने कांग्रेसियों से सवाल किया, 'क्या ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस वजह से ऐसे कई अवसर गंवा दिए हैं, जो देशवासी हमें देना चाहते हैं क्योंकि हम एक अनुशासित और संगठित टीम की तरह काम करने में नाकाम रहे हैं?' उन्होंने साथ ही कुछ नेताओं के अपनी दौलत के जब-तब दिखावे पर भी ताना कसा। शिविर का संबोधन करते हुए सोनिया ने कहा, पार्टी में आपसी कलह और टीम भावना की कमी है। इसलिए कई राज्यों में पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा, पार्टी के नेताओं आपसी लड़ाई भूल जाए और एकता से काम करें। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए पूरी पार्टी एक एजेंडा बनाएगी। जनता से जुड़े मुद्दे को सक्रिय बनाने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश करेगी।
पार्टी को हुए नुकसान पर खरी-खरी सुनाई
सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह और अहंकार से पार्टी को हुए नुकसान पर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि हमने केवल इस वजह से ऐसे कई अवसर गंवा दिए हैं जो देशवासी हमें देना चाहते हैं। क्योंकि हम एक अनुशासित और संगठित टीम की तरह काम करने में नाकाम रहे हैं? उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, हमें अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं और अहंकार को भुलाकर फौरन एकजुट होना चाहिए। जिससे पार्टी की जीत हो। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि पार्टी की जीत हम सबकी जीत है। एकता बड़ी बड़ी बातों का ऐलान करने से नहीं आती। यह हमारे भीतर से आनी चाहिए। हमारे संगठन का हर एक कार्यकर्ता आज एकता के लिए परेशान है। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसकी यह मांग पूरी करें। कई राज्यों में राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल पाए : सोनिया गांधी ने कहा, वैसे हम अब भी देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति हैं, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सामने मुकाबला बढ़ा है और जो परंपरा से हमारे समर्थन के क्षेत्र थे, वहां दूसरों ने जगह बनाई है। कई राज्यों में हम लंबे अरसे से सरकार से बाहर हैं। लेकिन मैं मानती हूं कि केवल सत्ता में बने रहना ही हमारी राजनीति का कुल मकसद नहीं है, फिर भी इसका उल्टा असर हमारे मनोबल और संगठन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से यूपीए ने कई क्रांतिकारी कार्यक्रम लागू किए हैं और घोषणापत्र के मुताबिक अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए हैं, लेकिन राज्यों में हमने इन सफलताओं को अपने राजनीतिक समर्थन में नहीं बदल पाए।
महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक
उन्होंने कहा कि देश में जमीन, जंगल, पानी, जीविका, आदिवासी और नारी पुरुष संबंधी अनेक आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्टी को सक्रिय रूप से इन मुद्दों पर आगे रहना है।
सोनिया गांधी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने को पार्टी का सोच बनाने और समाज की मानसिकता बदलने को कहा। उन्होंने कहा, मुझे बड़े दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चियों के प्रति भेदभाव जारी है। शहरों और गांवों में महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक हैं और हमारे समाज की सामूहिक अंतरात्मा पर कलंक के समान हैं। विधवाओं से पेश आने का तरीका, आर्थिक रूप से बेहतर इलाकों में कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त और बेखौफ यौन हिंसा जैसे विचलित करने वाले रवैये के खिलाफ समाज को झकझोरने और आंखें खोलने की सख्त जरूरत है। ये सभी बुनियादी मुद्दे हैं और हम सबको इनकी चिंता होनी चाहिए। केवल महिला कांग्रेस या महिला संस्थाओं के आगे आने से बात नहीं बनेगी, पूरी पार्टी को इन्हें समझना होगा। हमें इसे अपनी राजनीतिक सोच का केंद्र बनाना होगा और मानसिकता को बदलना होगा।
सोशल मीडिया के आंदोलनों पर बेबाक राय, कहा, सार्वजनिक जीवन के ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार देखकर आजिज आ गए हैं हमारे नागरिक रोजमर्रा के भ्रष्टाचार से तंग है आम आदमी: सोनिया ने कहा, पूरे देश में राजनीतिक दलों से लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट के जरिए आज का भारत अपनी आवाज बुलंद करने और संवाद करने में ज्यादा सक्षम है। हमने आरटीआई जैसे कानून बनाए हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर लोगों की मदद की है, इसका इस्तेमाल लोग अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपना हक मांगने के लिए कर रहे हैं। हमारे नागरिक सार्वजनिक जीवन के ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार देखकर जायज तौर पर आजिज आ गए हैं। यह ठीक ही है कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में फैले भ्रष्टाचार से तंग हैं। यह एक हकीकत है, एक मंथन है, जिसे हमें समझना चाहिए और इसका हल निकालकर जवाब देना चाहिए।
अब युवाओं का जमाना
शिविर में इस बार बड़ी संख्या में युवाओं की शिरकत पर कॉमेंट करते हुए उन्होंने कहा, 'इस शिविर में एक और नया आयाम भी साफ दिखाई दे रहा है। यहां हिस्सा लेने वालों में अच्छी खासी संख्या नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों की है। इसमें हमारी प्राथमिकता और देश की आबादी के बदले स्वरूप और उसमें युवाओं की सही तस्वीर मिलती है।
45 पैसे बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल मिलेगा 25 पैसे सस्ता
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी है। वहीं, हाल में पेट्राल के बढ़े हुए दाम के बाद आज कंपनियों ने पेट्रोल को 25 पैसे सस्ता कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें आज आधी रात के बाद से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अब से हर महीने डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि थोक ग्राहकों को अब सरकार की ओर से सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं, कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 46.50 रुपये का इजाफा कर दिया है। उधर, सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। साथ ही सरकार ने वर्तमान में सिलेंडर के दाम बढ़ाने से मना कर दिया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या बढ़ने के बाद आम आदमी मार्च 2013 तक कुल 5 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेगा। वहीं, अगले वित्त वर्ष 2013-2014 में 1 अप्रैल से लोग 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेंगे। वहीं, कैबिनेट बैठक में डीजल को भी लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने डीजल के दामों को तत्काल प्रभाव से सीधे तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों के हवाले कर दिया है। अब कंपनियां अपने हिसाब से डीजल के दाम तय कर सकेंगी।
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी है। वहीं, हाल में पेट्राल के बढ़े हुए दाम के बाद आज कंपनियों ने पेट्रोल को 25 पैसे सस्ता कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें आज आधी रात के बाद से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अब से हर महीने डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि थोक ग्राहकों को अब सरकार की ओर से सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं, कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 46.50 रुपये का इजाफा कर दिया है। उधर, सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। साथ ही सरकार ने वर्तमान में सिलेंडर के दाम बढ़ाने से मना कर दिया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या बढ़ने के बाद आम आदमी मार्च 2013 तक कुल 5 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेगा। वहीं, अगले वित्त वर्ष 2013-2014 में 1 अप्रैल से लोग 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेंगे। वहीं, कैबिनेट बैठक में डीजल को भी लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने डीजल के दामों को तत्काल प्रभाव से सीधे तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों के हवाले कर दिया है। अब कंपनियां अपने हिसाब से डीजल के दाम तय कर सकेंगी।
भारतीय सैनिक के सिरकलम की जांच करवाएगा पाकिस्तान
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। सरहद पर भारतीय सैनिक की बर्बर हत्या के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर है। पहले पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बातचीत की पेशकश की थी अब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर ने कहा कि पाकिस्तान भारत की सभी चिंताओं को समझता है। उन्होंने हाल में पैदा हुई सारी समस्याओं की जांच की बात कही है। बशीर ने कहा कि एलओसी पर सैनिक की बर्बर हत्या की भी हम जांच करवाएंगे। बशीर ने एक अँग्रेज़ी अख़बार से हुए इंटरव्यू में कहा, 'विदेश मंत्री कह चुकी हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन के बाद तनाव की स्थिति से निपटने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है।' जब पाकिस्तान ने किसी तरह के आश्वासन देने से इनकार कर दिया था तो भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि अब पाकिस्तान के साथ दोस्ताना माहौल बनाए रखना मुश्किल है। जब बशीर से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सैनिक के सिर काटने की बर्बर कार्रवाई की जांच करवाएगा? बशीर ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे को बाहर नहीं रखना चाहते हैं। हर पहलू की जांच करवाएंगे जिसमें सैनिक की बर्बर हत्या भी शामिल है। उन्होंने कहा कोई भी सभ्य समाज इस तरह की बर्बर वारदातों की अनुमति नहीं देगा चाहे वह कहीं पर भी घटित हुआ हो। बशीर ने साथ में यह भी कहा कि भारत बिना कोई जांच के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है जो कि समझ से बाहर है।
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। सरहद पर भारतीय सैनिक की बर्बर हत्या के बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर है। पहले पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बातचीत की पेशकश की थी अब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर ने कहा कि पाकिस्तान भारत की सभी चिंताओं को समझता है। उन्होंने हाल में पैदा हुई सारी समस्याओं की जांच की बात कही है। बशीर ने कहा कि एलओसी पर सैनिक की बर्बर हत्या की भी हम जांच करवाएंगे। बशीर ने एक अँग्रेज़ी अख़बार से हुए इंटरव्यू में कहा, 'विदेश मंत्री कह चुकी हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर के उल्लंघन के बाद तनाव की स्थिति से निपटने के लिए भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है।' जब पाकिस्तान ने किसी तरह के आश्वासन देने से इनकार कर दिया था तो भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि अब पाकिस्तान के साथ दोस्ताना माहौल बनाए रखना मुश्किल है। जब बशीर से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान सैनिक के सिर काटने की बर्बर कार्रवाई की जांच करवाएगा? बशीर ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे को बाहर नहीं रखना चाहते हैं। हर पहलू की जांच करवाएंगे जिसमें सैनिक की बर्बर हत्या भी शामिल है। उन्होंने कहा कोई भी सभ्य समाज इस तरह की बर्बर वारदातों की अनुमति नहीं देगा चाहे वह कहीं पर भी घटित हुआ हो। बशीर ने साथ में यह भी कहा कि भारत बिना कोई जांच के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है जो कि समझ से बाहर है।
आतंकी हेडली के साथी तहव्वुर राणा को 14 साल की जेल
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के दोस्त तहव्वुर हुसैन राणा को शिकागो की एक अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। राणा को ये सजा डेनमार्क के उस कार्टूनिस्ट की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सुनाई गई है, जिसने पैंगबर का कार्टून बना दिया था। इसी मामले में हेडली को 24 तारीख को सजा सुनाई जाएगी।
26/11 के आरोपी डेविड हेडली का दोस्त, लश्कर-ए- तैयबा का मददगार तहव्वुर हुसैन राणा पर आरोप है कि उसने डेनिश कार्टूनिस्ट की हत्या की साजिश रची। पैगंबर के कार्टून छापने वाले अकबर पर हमले की साजिस रची। लश्कर-ए-तैयबा को इस खौफनाक साजिश में मदद की।
52 साल के पाकिस्तानी कनेडियन राना के लिए अभियोजन पक्ष ने 30 साल की कैद मांगी थी, लेकिन अदालत ने 14 साल की ही सजा दी। सजा खत्म होने के 5 साल बाद भी उस पर नजर रखी जाएगी। राणा के वकील ने उसकी खराब तबियत का हवाला देकर सजा घटाने की मांग की थी। उसके वकील का कहना था कि उसे पहले ही एक हार्ट अटैक हो चुका है। आगे भी उसकी तबियत बिगड़ने की आशंका है। खराब किडनी के चलते उसे डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरे हार्ट अटैक का भी खतरा बना हुआ है। राणा को 2009 में 26/11 के मुंबई हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मगर वो इस आरोप से मुक्त हो गया था। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियां आज भी ये मानती हैं कि वो मुंबई हमले का आरोपी है। भारत उससे दोबारा पूछताछ की इजाजत चाहता है। पाकिस्तान में पैदा हुए राणा ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। हालांकि कारोबार के सिलसिले में बाद में वो शिकागो चला आया था। राना डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने वाले आठ आरोपियों में पहला है जिसे सजा मिली है। राणा मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली का दोस्त ही नहीं है, बल्कि उसी की एजेंसी का सहारा लेकर हेडली मुंबई आया था। मुंबई आकर उसने 26/11 हमले के लिए ठिकानों की रेकी की। हालांकि भारत सरकार को इस मामले में हेडली और राणा की कस्टडी नहीं मिल सकी। डेनिश हमला साजिश में हेडली की सजा का फैसला भी 24 जनवरी को हो जाएगा। इसके अलावा 6 और आरोपी हैं जिनमें पाकिस्तानी फौज का एक रिटायर्ड मेजर भी है।
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के दोस्त तहव्वुर हुसैन राणा को शिकागो की एक अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। राणा को ये सजा डेनमार्क के उस कार्टूनिस्ट की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सुनाई गई है, जिसने पैंगबर का कार्टून बना दिया था। इसी मामले में हेडली को 24 तारीख को सजा सुनाई जाएगी।
26/11 के आरोपी डेविड हेडली का दोस्त, लश्कर-ए- तैयबा का मददगार तहव्वुर हुसैन राणा पर आरोप है कि उसने डेनिश कार्टूनिस्ट की हत्या की साजिश रची। पैगंबर के कार्टून छापने वाले अकबर पर हमले की साजिस रची। लश्कर-ए-तैयबा को इस खौफनाक साजिश में मदद की।
52 साल के पाकिस्तानी कनेडियन राना के लिए अभियोजन पक्ष ने 30 साल की कैद मांगी थी, लेकिन अदालत ने 14 साल की ही सजा दी। सजा खत्म होने के 5 साल बाद भी उस पर नजर रखी जाएगी। राणा के वकील ने उसकी खराब तबियत का हवाला देकर सजा घटाने की मांग की थी। उसके वकील का कहना था कि उसे पहले ही एक हार्ट अटैक हो चुका है। आगे भी उसकी तबियत बिगड़ने की आशंका है। खराब किडनी के चलते उसे डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरे हार्ट अटैक का भी खतरा बना हुआ है। राणा को 2009 में 26/11 के मुंबई हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मगर वो इस आरोप से मुक्त हो गया था। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियां आज भी ये मानती हैं कि वो मुंबई हमले का आरोपी है। भारत उससे दोबारा पूछताछ की इजाजत चाहता है। पाकिस्तान में पैदा हुए राणा ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। हालांकि कारोबार के सिलसिले में बाद में वो शिकागो चला आया था। राना डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने वाले आठ आरोपियों में पहला है जिसे सजा मिली है। राणा मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली का दोस्त ही नहीं है, बल्कि उसी की एजेंसी का सहारा लेकर हेडली मुंबई आया था। मुंबई आकर उसने 26/11 हमले के लिए ठिकानों की रेकी की। हालांकि भारत सरकार को इस मामले में हेडली और राणा की कस्टडी नहीं मिल सकी। डेनिश हमला साजिश में हेडली की सजा का फैसला भी 24 जनवरी को हो जाएगा। इसके अलावा 6 और आरोपी हैं जिनमें पाकिस्तानी फौज का एक रिटायर्ड मेजर भी है।
मोदी करेंगे बीजेपी के 2014 चुनाव अभियान का नेतृत्व
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद मोदी के अब दिल्ली आने की जमीन पुख्ता तौर पर तैयार हो रही है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को दावा किया गया कि बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का नेृतत्व करने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की पूरी संभावना है कि मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव अभियान कमेटी का प्रभारी बनाया जा सकता है। यदि मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे तो जाहिर है कि वह पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाएंगे। जिससे उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को बल मिलेगा और संभवत: उनकी पीएम उम्मीदवारी की महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी। यदि मोदी को पार्टी के इस अभियान का प्रभार सौंपा जाता है तो वह सत्ताधारी कांग्रेस के लिए बीजेपी का जवाब भी होंगे। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने तकरीबन यही जिम्मेदारी पार्टी के युवराज और महासचिव राहुल गांधी को दे रखी है। कांग्रेस के 2014 चुनाव को-ऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभारी राहुल गांधी को ही बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी अभियान का प्रभारी बनाए जाने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में कोई घोषणा फरवरी माह में की जा सकती है। इस घोषणा को वित्तीय अनियमितताओं में घिरे नितिन गडकरी को बतौर पार्टी अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिलने से भी जोड़कर देखा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस इस संबंध में चीजों का आकलन कर रहा है और साथ ही राजनीतिक मोर्चे पर संतुलन के साथ जमीन भी तैयार कर रहा है। ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है कि यदि पार्टी का राजनीतिक विंग आगामी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत या सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या जुटाने में विफल रहता है।
18 Jan. 2013
नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद मोदी के अब दिल्ली आने की जमीन पुख्ता तौर पर तैयार हो रही है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को दावा किया गया कि बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का नेृतत्व करने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की पूरी संभावना है कि मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव अभियान कमेटी का प्रभारी बनाया जा सकता है। यदि मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे तो जाहिर है कि वह पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाएंगे। जिससे उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को बल मिलेगा और संभवत: उनकी पीएम उम्मीदवारी की महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी। यदि मोदी को पार्टी के इस अभियान का प्रभार सौंपा जाता है तो वह सत्ताधारी कांग्रेस के लिए बीजेपी का जवाब भी होंगे। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने तकरीबन यही जिम्मेदारी पार्टी के युवराज और महासचिव राहुल गांधी को दे रखी है। कांग्रेस के 2014 चुनाव को-ऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभारी राहुल गांधी को ही बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी अभियान का प्रभारी बनाए जाने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी समर्थन प्राप्त है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में कोई घोषणा फरवरी माह में की जा सकती है। इस घोषणा को वित्तीय अनियमितताओं में घिरे नितिन गडकरी को बतौर पार्टी अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिलने से भी जोड़कर देखा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस इस संबंध में चीजों का आकलन कर रहा है और साथ ही राजनीतिक मोर्चे पर संतुलन के साथ जमीन भी तैयार कर रहा है। ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है कि यदि पार्टी का राजनीतिक विंग आगामी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत या सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या जुटाने में विफल रहता है।
शिवसेना का फेसबुक मामला वापस लेने से इनकार
18 Jan. 2013
मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई में अघोषित बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों से जुड़ा विवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। शिवसेना ने लड़कियों के खिलाफ मामला वापस लेनेे को लेकर दायर क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में पालघर सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में लड़कियों के खिलाफ दर्ज मामले का संज्ञान लेकर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। साथ ही लड़कियों के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को सही ठहराया गया है। याचिका के अनुसार सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की है जबकि पुलिस की कार्रवाई सही थी। क्योंकि लड़कियों की टिप्पणी से जनभावना भड़की है। याचिका में लड़कियों को समन जारी करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पालघर पुलिस ने पिछले साल श्री ठाकरे के निधन के बाद फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली शाहीन धांडा व उसकी सहेली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने अब राज्य के पुलिस महानिदेशक संजीव दयाल के निर्देश के बाद मामला बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में राज्य पुलिस की किरकिरी के बाद इस मामले में डीएसपी रवींद्र शेगावंकर व पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत पिंगले को सरकार ने निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई करनेवाले मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता भूषण शंखे को जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
18 Jan. 2013
मुंबई। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई में अघोषित बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों से जुड़ा विवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। शिवसेना ने लड़कियों के खिलाफ मामला वापस लेनेे को लेकर दायर क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में पालघर सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में लड़कियों के खिलाफ दर्ज मामले का संज्ञान लेकर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। साथ ही लड़कियों के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को सही ठहराया गया है। याचिका के अनुसार सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की है जबकि पुलिस की कार्रवाई सही थी। क्योंकि लड़कियों की टिप्पणी से जनभावना भड़की है। याचिका में लड़कियों को समन जारी करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पालघर पुलिस ने पिछले साल श्री ठाकरे के निधन के बाद फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली शाहीन धांडा व उसकी सहेली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने अब राज्य के पुलिस महानिदेशक संजीव दयाल के निर्देश के बाद मामला बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में राज्य पुलिस की किरकिरी के बाद इस मामले में डीएसपी रवींद्र शेगावंकर व पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत पिंगले को सरकार ने निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई करनेवाले मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता भूषण शंखे को जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
हिना रब्बानी ने की भारत से वार्ता की पेशकश
17 Jan. 2013
नई दिल्ली। एलओसी पर आठ जनवरी की घटना के बाद बढ़े तनाव के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने बातचीत की पेशकश की है। हिना चाहती हैं कि भारत के विदेश मंत्री से बातचीत हो. दोनों देशों के डीजीएमओ की मीटिंग में भी शांति बहाली की कोशिशें बहाल करने पर जोर दिया गया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की करतूत के बाद बढ़े तनाव को अब कम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने अब भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बातचीत की पेशकश की है। हिना रब्बानी ने कहा है, 'सेना और राजनेताओं के तनाव बढ़ाने वाले बयानों के बजाए दोनों देशों के बीच सीजफायर का सम्मान करने के साथ ही नियंत्रण रेखा से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होनी। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत से मुद्दे हल हो सकते हैं।' वहीं, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचीं पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी एलओसी की घटना का जिक्र किया और उन्हें ये बताकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की कि उकसावे के बाद भी पाकिस्तान संयम से काम ले रहा है।
17 Jan. 2013
नई दिल्ली। एलओसी पर आठ जनवरी की घटना के बाद बढ़े तनाव के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने बातचीत की पेशकश की है। हिना चाहती हैं कि भारत के विदेश मंत्री से बातचीत हो. दोनों देशों के डीजीएमओ की मीटिंग में भी शांति बहाली की कोशिशें बहाल करने पर जोर दिया गया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की करतूत के बाद बढ़े तनाव को अब कम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने अब भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बातचीत की पेशकश की है। हिना रब्बानी ने कहा है, 'सेना और राजनेताओं के तनाव बढ़ाने वाले बयानों के बजाए दोनों देशों के बीच सीजफायर का सम्मान करने के साथ ही नियंत्रण रेखा से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होनी। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत से मुद्दे हल हो सकते हैं।' वहीं, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचीं पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी एलओसी की घटना का जिक्र किया और उन्हें ये बताकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की कि उकसावे के बाद भी पाकिस्तान संयम से काम ले रहा है।
पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में बिछाई बारूदी सुरंगें
17 Jan. 2013
राजौरी। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत को उकसाने वाली एक और हरकत सामने आई है। भारतीय जवानों को निशान बनाने के लिए उसने नियंत्रण रेखा पर स्थित अग्रिम चौकियों के पास भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा दीं। सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी से सटे बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों की पहचान की। सेना की ओर से इस सुरंग की तस्वीर भी जारी की गई हैं। सेना की उत्तरी कमान के मीडिया सेल ने जो तस्वीर जारी की है, उसमें सुरंग में प्रयुक्त उपकरणों पर 'पाकिस्तानी हथियार फैक्टरी (पीओएफ) लाट नंबर 82' और 'एसजीओ सरगोडा' छपा हुआ है। पिछले तीन महीने में भारतीय सीमा में हुए बारूदी सुरंग धमाकों में सीमा सुरक्षाबल के दो जवान शहीद और सेना के सात से अधिक जवान घायल हो चुके हैं। सूत्रों की मानें तो घुसपैठ के लिए आने वाले आतंकी जब अपने मंसूबों में सफल नहीं होते तो जाते समय सीमा पर सुरंगें बिछा देते हैं, ताकि भारतीय जवानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर उत्तरी कमान ने बुधवार को सीमा पर हर सेक्टर में तैनात ब्रिगेडियर स्तर के कमांडरों को निर्देश जारी कर पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है। यह आदेश उत्तरी कमान प्रमुख केटी परनायक ने कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में दिए। इससे पहले कमांडरों को किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। नये निर्देशों के बाद कमांडर अपने स्तर पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। सीमा पर तैनात जवानों को भी कहा गया है कि हर हलचल पर अपनी पैनी निगाह रखें। गौरतलब है कि हाल ही में सेना प्रमुख व प्रधानमंत्री के कड़े बयान के बाद ही कमांडर स्तर के अधिकारियों को ये नये निर्देश मिले हैं।
17 Jan. 2013
राजौरी। पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत को उकसाने वाली एक और हरकत सामने आई है। भारतीय जवानों को निशान बनाने के लिए उसने नियंत्रण रेखा पर स्थित अग्रिम चौकियों के पास भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा दीं। सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी से सटे बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों की पहचान की। सेना की ओर से इस सुरंग की तस्वीर भी जारी की गई हैं। सेना की उत्तरी कमान के मीडिया सेल ने जो तस्वीर जारी की है, उसमें सुरंग में प्रयुक्त उपकरणों पर 'पाकिस्तानी हथियार फैक्टरी (पीओएफ) लाट नंबर 82' और 'एसजीओ सरगोडा' छपा हुआ है। पिछले तीन महीने में भारतीय सीमा में हुए बारूदी सुरंग धमाकों में सीमा सुरक्षाबल के दो जवान शहीद और सेना के सात से अधिक जवान घायल हो चुके हैं। सूत्रों की मानें तो घुसपैठ के लिए आने वाले आतंकी जब अपने मंसूबों में सफल नहीं होते तो जाते समय सीमा पर सुरंगें बिछा देते हैं, ताकि भारतीय जवानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर उत्तरी कमान ने बुधवार को सीमा पर हर सेक्टर में तैनात ब्रिगेडियर स्तर के कमांडरों को निर्देश जारी कर पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है। यह आदेश उत्तरी कमान प्रमुख केटी परनायक ने कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में दिए। इससे पहले कमांडरों को किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। नये निर्देशों के बाद कमांडर अपने स्तर पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। सीमा पर तैनात जवानों को भी कहा गया है कि हर हलचल पर अपनी पैनी निगाह रखें। गौरतलब है कि हाल ही में सेना प्रमुख व प्रधानमंत्री के कड़े बयान के बाद ही कमांडर स्तर के अधिकारियों को ये नये निर्देश मिले हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जा सकते हैं मुंडा
17 Jan. 2013
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा अब भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक दिखा सकते हैं। मुंडा बुधवार रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मंत्रणा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। बताया जाता है राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे मुंडा को अचानक दिल्ली इसलिए बुलाया गया है कि उनसे नई भूमिका पर चर्चा की जा सके। झारखंड की मौजूदा सियासी स्थिति को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी उनसे चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के महत्व को देखते हुए मुंडा को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यशवंत सिन्हा द्वारा पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फिलहाल राज्य से कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका में नहीं है। ऐसे में पार्टी अर्जुन मुंडा को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। जनवरी के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद पार्टी के नए अध्यक्ष अपनी टीम गठित करेंगे, उसमें झारखंड से मुंडा को यह महत्वपूर्ण पद देने पर मंत्रणा चल रही है।
17 Jan. 2013
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा अब भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक दिखा सकते हैं। मुंडा बुधवार रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मंत्रणा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। बताया जाता है राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे मुंडा को अचानक दिल्ली इसलिए बुलाया गया है कि उनसे नई भूमिका पर चर्चा की जा सके। झारखंड की मौजूदा सियासी स्थिति को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी उनसे चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के महत्व को देखते हुए मुंडा को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यशवंत सिन्हा द्वारा पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फिलहाल राज्य से कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका में नहीं है। ऐसे में पार्टी अर्जुन मुंडा को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। जनवरी के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद पार्टी के नए अध्यक्ष अपनी टीम गठित करेंगे, उसमें झारखंड से मुंडा को यह महत्वपूर्ण पद देने पर मंत्रणा चल रही है।
महानगर पालिका की बैठक में रिवॉल्वर लेकर घुसा कांग्रेसी नेता
17 Jan. 2013
राजकोट। महानगर में जल संकट की रार का यह विकराल रूप सामने आया। जल संकट के मुद्दे को महानगरपालिका की सामान्य सभा में प्राथमिकता न दिए जाने से विपक्षी कांग्रेस के सदस्य खफा थे। एकजुट होकर नाराजगी जताते हुए सदन अध्यक्ष व महामहापौर जनक कोटक के मंच तक जा पहुंचे। जमघट लगा लिया। इसी समय कांग्रेस पार्षद वशराम सागठिया कमर में लगा रखी अपनी रिवॉल्वर को शर्ट ऊंची करके दिखाते नजर आए। भाजपा पार्षदों के हंगामा मचाने पर कांग्रेस पार्षद की यह हरकत सामने आई। भाजपा पार्षदों ने वशराम सागठिया पर स्थानीय निकाय के सदन की गरिमा को धक्का लगाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर मनपा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके वशराम सागठिया ने लाइसेंसी बंदूक होने की बात कही है।
17 Jan. 2013
राजकोट। महानगर में जल संकट की रार का यह विकराल रूप सामने आया। जल संकट के मुद्दे को महानगरपालिका की सामान्य सभा में प्राथमिकता न दिए जाने से विपक्षी कांग्रेस के सदस्य खफा थे। एकजुट होकर नाराजगी जताते हुए सदन अध्यक्ष व महामहापौर जनक कोटक के मंच तक जा पहुंचे। जमघट लगा लिया। इसी समय कांग्रेस पार्षद वशराम सागठिया कमर में लगा रखी अपनी रिवॉल्वर को शर्ट ऊंची करके दिखाते नजर आए। भाजपा पार्षदों के हंगामा मचाने पर कांग्रेस पार्षद की यह हरकत सामने आई। भाजपा पार्षदों ने वशराम सागठिया पर स्थानीय निकाय के सदन की गरिमा को धक्का लगाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर मनपा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके वशराम सागठिया ने लाइसेंसी बंदूक होने की बात कही है।
जयपुर में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध
17 Jan. 2013
जयपुर। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर बुधवार को जयपुर में आयोजित भारत रंग महोत्सव में भी नजर आया। पाकिस्तानी कलाकारों के रवींद्र रंगमंच पर नाट्य प्रस्तुति देने की भनक लगने पर भाजयुमो, शिवसेना व जनसमस्या निवारण मंच के करीब सौ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। बवाल मचने से पहले ही पाकिस्तानी कलाकारों को पुलिस ने एक बस में बिठाकर वापस होटल भेज दिया। रंगमंच पर दोपहर को विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन करने के बाद आयोजकों ने शाम को होने वाली नाट्य प्रस्तुति रद्द कर दी और रंगमंच के बाहर नाटक रद्द होने के पंपलेट चस्पा करने के अलावा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, शाम 5:30 बजे लाहौर के अजोका थिएटर से जुड़े 25 सदस्यीय पाकिस्तानी कलाकारों ने कौन है ये गुस्ताख नाटक का मंचन करना था। जानकारी के अनुसार करीब 2:20 बजे शिवसेना के प्रदेश महासचिव देवेंद्र शर्मा तथा जनसमस्या निवारण मंच के सूरज सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता रंगमंच पहुंच गए। नारेबाजी करने लगे। भाजयुमो के शहर अध्यक्ष राजेश टिक्कीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता झंडे और पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखी हुई तख्तियां-पोस्टर लेकर आ गए। एसीपी गांधी नगर, मोती डूंगरी व लालकोठी थाने का जाब्ता मौके पर तैनात रहे। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के बाद करीब 3:30 बजे प्रदर्शन समाप्त किया।
17 Jan. 2013
जयपुर। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर बुधवार को जयपुर में आयोजित भारत रंग महोत्सव में भी नजर आया। पाकिस्तानी कलाकारों के रवींद्र रंगमंच पर नाट्य प्रस्तुति देने की भनक लगने पर भाजयुमो, शिवसेना व जनसमस्या निवारण मंच के करीब सौ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। बवाल मचने से पहले ही पाकिस्तानी कलाकारों को पुलिस ने एक बस में बिठाकर वापस होटल भेज दिया। रंगमंच पर दोपहर को विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन करने के बाद आयोजकों ने शाम को होने वाली नाट्य प्रस्तुति रद्द कर दी और रंगमंच के बाहर नाटक रद्द होने के पंपलेट चस्पा करने के अलावा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, शाम 5:30 बजे लाहौर के अजोका थिएटर से जुड़े 25 सदस्यीय पाकिस्तानी कलाकारों ने कौन है ये गुस्ताख नाटक का मंचन करना था। जानकारी के अनुसार करीब 2:20 बजे शिवसेना के प्रदेश महासचिव देवेंद्र शर्मा तथा जनसमस्या निवारण मंच के सूरज सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता रंगमंच पहुंच गए। नारेबाजी करने लगे। भाजयुमो के शहर अध्यक्ष राजेश टिक्कीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता झंडे और पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखी हुई तख्तियां-पोस्टर लेकर आ गए। एसीपी गांधी नगर, मोती डूंगरी व लालकोठी थाने का जाब्ता मौके पर तैनात रहे। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के बाद करीब 3:30 बजे प्रदर्शन समाप्त किया।
सेना ने पाक से मांगा, शहीद हेमराज का सिर 
16 Jan. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ सोमवार को ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग से पहले भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि सैनिकों के सिर काटने जैसी कार्रवाई को वह बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों लांस नायक हेमराज और सुधाकर के साथ बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि सेना उनकी शहादत को सलाम करती है और उनके परिवारों के साथ है। जनरल सिंह ने यह भी कहा कि वह जल्द ही शहीद हेमराज के गांव जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी करतूत माफी के लायक नहीं है, अगर भविष्य में ऐसी कार्रवाई हुई तो भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा। जनरल बिक्रम सिंह ने पाकिस्तान के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 6 जनवरी को फायरिंग पहले भारतीय सेना की ओर से की गई थी। आर्मी चीफ ने कहा, 'हमने 6 जनवरी को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। पाकिस्तानी सेना ने पहले से 6 और 8 जनवरी की योजना बना रखी थी और इसके लिए रेकी भी की थी।' उन्होंने कहा कि पाक सेना ने गोलीबारी के लिए उकसाया, हमें जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता का मुद्दा आज होने वाली फ्लैग मीटिंग में उठाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि सैनिक के सिर काटने की पाकिस्तान की करतूत माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाक से हेमराज का सिर मांगा गया है। गौरतलब है कि मथुरा के कोसीकलां में शहीद हेमराज की पत्नी और मां अनशन पर बैठी हैं। दोनों की मांग है कि हेमराज का सिर पाकिस्तान से मंगवाया जाए। सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह चाहते हैं कि एलओसी पर कमांडर आक्रामक रहें। उन्होंने कहा कि एलओसी पर निगरानी चौकी बढ़ा दी गई है और सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेस के बाद सेना की ओर से कहा गया कि जनरल बिक्रम सिंह कोसीकलां के शेरगांव खैरार जाएंगे, जहां शहीद हेमराज की पत्नी और मां अनशन पर बैठी हैं। हेमराज के भाई ने कहा था कि अगर आर्मी चीफ आएंगे तो उनका परिवार अनशन तोड़ने पर विचार कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने आज अपने हाथों से जूस और जल पिलाकर परिवार वालों का अनशन तुड़वाया, मगर बाद में शहीद की पत्नी धर्मवती देवी ने कहा, अनशन भले टूट गया हो, मगर उनका विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि वह अन्न तब तक ग्रहण नहीं करेंगी जब तक सेना प्रमुख नहीं आ जाते।
16 Jan. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तान के साथ सोमवार को ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग से पहले भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि सैनिकों के सिर काटने जैसी कार्रवाई को वह बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों लांस नायक हेमराज और सुधाकर के साथ बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि सेना उनकी शहादत को सलाम करती है और उनके परिवारों के साथ है। जनरल सिंह ने यह भी कहा कि वह जल्द ही शहीद हेमराज के गांव जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी करतूत माफी के लायक नहीं है, अगर भविष्य में ऐसी कार्रवाई हुई तो भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा। जनरल बिक्रम सिंह ने पाकिस्तान के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 6 जनवरी को फायरिंग पहले भारतीय सेना की ओर से की गई थी। आर्मी चीफ ने कहा, 'हमने 6 जनवरी को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। पाकिस्तानी सेना ने पहले से 6 और 8 जनवरी की योजना बना रखी थी और इसके लिए रेकी भी की थी।' उन्होंने कहा कि पाक सेना ने गोलीबारी के लिए उकसाया, हमें जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता का मुद्दा आज होने वाली फ्लैग मीटिंग में उठाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि सैनिक के सिर काटने की पाकिस्तान की करतूत माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाक से हेमराज का सिर मांगा गया है। गौरतलब है कि मथुरा के कोसीकलां में शहीद हेमराज की पत्नी और मां अनशन पर बैठी हैं। दोनों की मांग है कि हेमराज का सिर पाकिस्तान से मंगवाया जाए। सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह चाहते हैं कि एलओसी पर कमांडर आक्रामक रहें। उन्होंने कहा कि एलओसी पर निगरानी चौकी बढ़ा दी गई है और सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेस के बाद सेना की ओर से कहा गया कि जनरल बिक्रम सिंह कोसीकलां के शेरगांव खैरार जाएंगे, जहां शहीद हेमराज की पत्नी और मां अनशन पर बैठी हैं। हेमराज के भाई ने कहा था कि अगर आर्मी चीफ आएंगे तो उनका परिवार अनशन तोड़ने पर विचार कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने आज अपने हाथों से जूस और जल पिलाकर परिवार वालों का अनशन तुड़वाया, मगर बाद में शहीद की पत्नी धर्मवती देवी ने कहा, अनशन भले टूट गया हो, मगर उनका विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि वह अन्न तब तक ग्रहण नहीं करेंगी जब तक सेना प्रमुख नहीं आ जाते।
शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला हिरासत में 
16 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे और 53 अन्य को दोषी ठहराया। चौटाला को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस मामले में चौटाला के बेटे अजय चौटाला भी दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने इस घोटाले में कुल 55 लोगों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के रोहिणी में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद चौटाला को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। यह 2004 में शिक्षकों की भर्ती का घोटाला है। उस समय ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जेबीटी टीचर की भर्ती में लिस्ट बदलवाने का आरोप था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और संसदीय कार्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कोर्ट ने अपना काम किया है और उन लोगों को न्याय दिया है जिनके साथ गलत हुआ था।
16 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे और 53 अन्य को दोषी ठहराया। चौटाला को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस मामले में चौटाला के बेटे अजय चौटाला भी दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने इस घोटाले में कुल 55 लोगों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के रोहिणी में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद चौटाला को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। यह 2004 में शिक्षकों की भर्ती का घोटाला है। उस समय ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जेबीटी टीचर की भर्ती में लिस्ट बदलवाने का आरोप था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और संसदीय कार्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कोर्ट ने अपना काम किया है और उन लोगों को न्याय दिया है जिनके साथ गलत हुआ था।
आसाराम बापू पर 700 करोड़ की भूमि कब्जाने का आरोप
16 Jan. 2013
मुंबई। दिल्ली गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने के बाद धार्मिक गुरू आसाराम बापू अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आसाराम पर मध्यप्रदेश के रतलाम में 700 करोड़ रुपये की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने आसाराम और उनके बेटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और कंपनी एक्ट 1956 के तहत मामला चलाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली-पुणे फ्राइट कोरीडोर पर स्थित यह जमीन जयंत विटामिंस लिमिटेड की है। इस जमीन पर वर्ष 2000 में कथित रूप से कब्जा किया गया था और तभी से आरोपी इसका उपयोग कर रहे हैं। एसएफआईओ ने इस मामले में अपनी अनुशंसा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आसाराम, उनके बेटे नारायण साई और कुछ अन्य लोगों पर मामला चलाने के लिए हमें एसएफआईओ से अनुशंसा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है। जेवीएल दूसरी फार्मा कंपनियों को ग्लूकोज और विटामिन की आपूर्ति करने वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी की सूचीबद्वता 2004 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज से समाप्त कर दी गई थी। हालांकि कंपनी ने मामले की शिकायत नहीं की थी। कंपनी के एक शेयरधारक ने मंत्रालय से संपर्क किया। मंत्रालय ने 2010 में मामले की जांच एसएफआईओ को करने को कहा। एसएफआईओ ने दो साल तक मामले की जांच के बाद मंत्रालय को अनुशंसा भेजी है।
16 Jan. 2013
मुंबई। दिल्ली गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने के बाद धार्मिक गुरू आसाराम बापू अब एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आसाराम पर मध्यप्रदेश के रतलाम में 700 करोड़ रुपये की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने आसाराम और उनके बेटों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और कंपनी एक्ट 1956 के तहत मामला चलाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली-पुणे फ्राइट कोरीडोर पर स्थित यह जमीन जयंत विटामिंस लिमिटेड की है। इस जमीन पर वर्ष 2000 में कथित रूप से कब्जा किया गया था और तभी से आरोपी इसका उपयोग कर रहे हैं। एसएफआईओ ने इस मामले में अपनी अनुशंसा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आसाराम, उनके बेटे नारायण साई और कुछ अन्य लोगों पर मामला चलाने के लिए हमें एसएफआईओ से अनुशंसा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है। जेवीएल दूसरी फार्मा कंपनियों को ग्लूकोज और विटामिन की आपूर्ति करने वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी की सूचीबद्वता 2004 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज से समाप्त कर दी गई थी। हालांकि कंपनी ने मामले की शिकायत नहीं की थी। कंपनी के एक शेयरधारक ने मंत्रालय से संपर्क किया। मंत्रालय ने 2010 में मामले की जांच एसएफआईओ को करने को कहा। एसएफआईओ ने दो साल तक मामले की जांच के बाद मंत्रालय को अनुशंसा भेजी है।
पाकिस्तान ने राजस्थान-गुजरात के पास तैनात किए और सैनिक 
15 Jan. 2013
जोधपुर। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन करने और भारत के दो जवानों की हत्या से उपजे विवाद के बाद पश्चिमी सीमा पर हलचल बढ़ गई है। सीमा पार पाकिस्तान ने पहले तो अपने रेंजर्स की छुट्टियां रद्द कर दीं, अब सीमा चौकी में रेंजर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। पंजाब व अन्य स्थानों से रेंजर्स को यहां पश्चिमी सीमा पर बनी चौकियों में तैनात किया जा रहा है। इधर इसके जवाब में बीएसएफ ने सरहद पर सोमवार से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। दूसरी ओर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पूछा, क्या बॉर्डर पर पाक सेना की बजाय कोई और निगरानी कर रहा है। सोमवार को फ्लैग मीटिंग में ब्रिगेडियर टी एस संधू के इस प्रश्न को सुनकर पाकिस्तानी अफसर बगलें झांकने लगे। संघू ने यह सवाल मेंढर घटना में पाक सेना के अपने आप को निर्दोष बताए जाने पर पूछा था। भारत ने इस मीटिंग में साफ कहा, पाकिस्तानी सेना अब भविष्य में सीजफायर तोडऩे पर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मसले पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से बात की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन सुषमा स्वराज को एलओसी की जानकारी देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। उधर, कृष्णाघाटी बिग्रेड के कमांडर ब्रिगेडियर टीएस संधू की अगुवाई में भारतीय दल पुंछ जिले में एलओसी के पास चकन दा बाग चौकी पर फ्लैग मीटिंग के लिए पहुंचा था। पिछले छह माह में ब्रिगेडियर स्तर की यह दूसरी फ्लैग मीटिंग थी। भारतीय सेना 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में पक्ष रखते हुए कहा कि एलओसी पर स्थिति को भारतीय सेना बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। ब्रिगेडियर टीएस संधू ने शहीद हेमराज के सिर को पाकिस्तान से देने की मांग भी की लेकिन पाक सेना खामोश रही। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने भारतीय सेना के सभी तथ्यों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा भारत पर ही संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और मामले की जांच संयुक्त राष्ट्र से कराने की मांग की। एमआईबी को मिली सूचना के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप जिसमें 653मुजाहिद रेजीमेंट में, लश्कर-ए-तैयबा और तहरीदे तालिबान के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। एमआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सीमा से जैसे ही अमेरिकी फौजें हटेंगी, तालिबानी आतंकियों को हाफिज सईद भारतीय सीमा की अग्रिम चौंकियों पर तैनात करेगा। यह खुलासा पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों और लश्कर के मुखिया के बीच हुई बातचीत में हुआ है। एमआईबी ने इस बातचीत को इंटरसेप्टर किया था। भारत ने अपने तमाम राजनयिकों को यह निर्देश दिया है कि वो कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाव करे। ऐसे में भारत ने न सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के प्रमुख देशों के साथ-साथ रूस और चीन को भी आगाह किया है कि एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान फिर एक बार अशांति फैलाना चाहता है। भारतीय राजनयिक जो खासतौर से खाड़ी देशों में मौजूद हैं वो भी इस बात को अपने तरीके से वहां रखेंगे।
15 Jan. 2013
जोधपुर। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन करने और भारत के दो जवानों की हत्या से उपजे विवाद के बाद पश्चिमी सीमा पर हलचल बढ़ गई है। सीमा पार पाकिस्तान ने पहले तो अपने रेंजर्स की छुट्टियां रद्द कर दीं, अब सीमा चौकी में रेंजर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। पंजाब व अन्य स्थानों से रेंजर्स को यहां पश्चिमी सीमा पर बनी चौकियों में तैनात किया जा रहा है। इधर इसके जवाब में बीएसएफ ने सरहद पर सोमवार से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। दूसरी ओर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पूछा, क्या बॉर्डर पर पाक सेना की बजाय कोई और निगरानी कर रहा है। सोमवार को फ्लैग मीटिंग में ब्रिगेडियर टी एस संधू के इस प्रश्न को सुनकर पाकिस्तानी अफसर बगलें झांकने लगे। संघू ने यह सवाल मेंढर घटना में पाक सेना के अपने आप को निर्दोष बताए जाने पर पूछा था। भारत ने इस मीटिंग में साफ कहा, पाकिस्तानी सेना अब भविष्य में सीजफायर तोडऩे पर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मसले पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से बात की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन सुषमा स्वराज को एलओसी की जानकारी देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। उधर, कृष्णाघाटी बिग्रेड के कमांडर ब्रिगेडियर टीएस संधू की अगुवाई में भारतीय दल पुंछ जिले में एलओसी के पास चकन दा बाग चौकी पर फ्लैग मीटिंग के लिए पहुंचा था। पिछले छह माह में ब्रिगेडियर स्तर की यह दूसरी फ्लैग मीटिंग थी। भारतीय सेना 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में पक्ष रखते हुए कहा कि एलओसी पर स्थिति को भारतीय सेना बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। ब्रिगेडियर टीएस संधू ने शहीद हेमराज के सिर को पाकिस्तान से देने की मांग भी की लेकिन पाक सेना खामोश रही। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने भारतीय सेना के सभी तथ्यों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा भारत पर ही संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और मामले की जांच संयुक्त राष्ट्र से कराने की मांग की। एमआईबी को मिली सूचना के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप जिसमें 653मुजाहिद रेजीमेंट में, लश्कर-ए-तैयबा और तहरीदे तालिबान के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। एमआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सीमा से जैसे ही अमेरिकी फौजें हटेंगी, तालिबानी आतंकियों को हाफिज सईद भारतीय सीमा की अग्रिम चौंकियों पर तैनात करेगा। यह खुलासा पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों और लश्कर के मुखिया के बीच हुई बातचीत में हुआ है। एमआईबी ने इस बातचीत को इंटरसेप्टर किया था। भारत ने अपने तमाम राजनयिकों को यह निर्देश दिया है कि वो कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाव करे। ऐसे में भारत ने न सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के प्रमुख देशों के साथ-साथ रूस और चीन को भी आगाह किया है कि एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान फिर एक बार अशांति फैलाना चाहता है। भारतीय राजनयिक जो खासतौर से खाड़ी देशों में मौजूद हैं वो भी इस बात को अपने तरीके से वहां रखेंगे।
हेमराज का सिर वापस नहीं आता तो पाक से 10 सिर ले आओ : सुषमा
15 Jan. 2013
मथुरा। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि यदि पाकिस्तान शहीद लांस नायक हेमराज का सिर वापस नहीं करता है तो भारत को दूसरी ओर से कम से कम 10 सिर लाने चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से पड़ोसी देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के कहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और सांसद राजनाथ सिंह के साथ हेमराज के परिवार से मिलने के बाद सुषमा ने कहा, ‘यदि हेमराज का सिर वापस नहीं लाया जा सकता है तो हमें उनकी ओर से कम से कम 10 सिर लाने चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘सवाल यह है कि क्या हम बिना कोई कार्रवाई किए बैठे रहेंगे और बातचीत में लगे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को किसी रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।’ पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने आठ जनवरी को जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय सीमा में घुसकर लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज की हत्या कर दी थी।
15 Jan. 2013
मथुरा। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि यदि पाकिस्तान शहीद लांस नायक हेमराज का सिर वापस नहीं करता है तो भारत को दूसरी ओर से कम से कम 10 सिर लाने चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से पड़ोसी देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के कहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और सांसद राजनाथ सिंह के साथ हेमराज के परिवार से मिलने के बाद सुषमा ने कहा, ‘यदि हेमराज का सिर वापस नहीं लाया जा सकता है तो हमें उनकी ओर से कम से कम 10 सिर लाने चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘सवाल यह है कि क्या हम बिना कोई कार्रवाई किए बैठे रहेंगे और बातचीत में लगे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम सरकार को किसी रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।’ पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने आठ जनवरी को जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय सीमा में घुसकर लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज की हत्या कर दी थी।
महिलाओं की ड्रेस व मोबाइल पर खाप का आदेश गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट 
15 Jan. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन लेकर नहीं चलने का खाप पंचायतों का आदेश गैरकानूनी है। कोर्ट ने खाप पंचायतों को इस मुद्दे पर 25 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। कन्या भू्रण हत्या के खिलाफ खाप पंचायतों की कार्रवाई की शीर्ष अदालत ने सराहना भी की है। अब इस मामले पर अंतिम सुनवाई पांच मार्च को होगी। न्यायमूर्ति आफताब आलम व रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने सोमवार को कहा कि ऐसे आदेश जीने के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने जब पीठ से कहा कि खाप पंचायतों (जातीय पंचायतों) से महिलाओं के खिलाफ ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा कि ऐसे आदेश जीने के अधिकार के हनन के साथ कानून का भी उल्लंघन करते हैं। कोई व्यक्ति किसी और को मोबाइल लेकर नहीं चलने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा की विभिन्न खाप पंचायतों के नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की तारीख को इन्हें अपना विचार रखने का और समय दिया था। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके बारे में अदालत में तथ्यों को बहुत तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी कोर्ट में पेश हुए और कहा कि खापें सामाजिक नजरिए से कुछ उल्टे विचार जारी करती हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर कभी भी 'ऑनर किलिंग्स' में शामिल नहीं होतीं। दोनों राज्यों की विधि व्यवस्था देखने वाले अपर पुलिस महानिदेशकों ने कहा कि खापें भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने जैसे सकारात्मक कार्य भी करती हैं। अदालत शक्ति वाहिनी नामक एक स्वयंसेवी संस्था की याचिका की सुनवाई कर रही थी। उसमें अदालत से सरकार को प्रेमी युगलों को परेशान करने और उनकी हत्या करने को लेकर खापों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि खासकर अंतरजातीय या अपने ही गोत्र में शादी करने पर खापें परिवार के सम्मान के नाम पर हत्या कर देती हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह ने खाप पंचायतों के काम करने का जोरदार विरोध किया और कहा कि वे समानांतर अदालतें चला रही हैं और पारिवारिक मामलों में फैसले सुना रही हैं। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों को रोकने में पुलिस नाकाम है। ये पंचायतें खुद दावे कर रही हैं कि वे फैसले करने वाली संस्थाएं हैं।
15 Jan. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन लेकर नहीं चलने का खाप पंचायतों का आदेश गैरकानूनी है। कोर्ट ने खाप पंचायतों को इस मुद्दे पर 25 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। कन्या भू्रण हत्या के खिलाफ खाप पंचायतों की कार्रवाई की शीर्ष अदालत ने सराहना भी की है। अब इस मामले पर अंतिम सुनवाई पांच मार्च को होगी। न्यायमूर्ति आफताब आलम व रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने सोमवार को कहा कि ऐसे आदेश जीने के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने जब पीठ से कहा कि खाप पंचायतों (जातीय पंचायतों) से महिलाओं के खिलाफ ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा कि ऐसे आदेश जीने के अधिकार के हनन के साथ कानून का भी उल्लंघन करते हैं। कोई व्यक्ति किसी और को मोबाइल लेकर नहीं चलने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा की विभिन्न खाप पंचायतों के नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की तारीख को इन्हें अपना विचार रखने का और समय दिया था। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके बारे में अदालत में तथ्यों को बहुत तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी कोर्ट में पेश हुए और कहा कि खापें सामाजिक नजरिए से कुछ उल्टे विचार जारी करती हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर कभी भी 'ऑनर किलिंग्स' में शामिल नहीं होतीं। दोनों राज्यों की विधि व्यवस्था देखने वाले अपर पुलिस महानिदेशकों ने कहा कि खापें भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने जैसे सकारात्मक कार्य भी करती हैं। अदालत शक्ति वाहिनी नामक एक स्वयंसेवी संस्था की याचिका की सुनवाई कर रही थी। उसमें अदालत से सरकार को प्रेमी युगलों को परेशान करने और उनकी हत्या करने को लेकर खापों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि खासकर अंतरजातीय या अपने ही गोत्र में शादी करने पर खापें परिवार के सम्मान के नाम पर हत्या कर देती हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह ने खाप पंचायतों के काम करने का जोरदार विरोध किया और कहा कि वे समानांतर अदालतें चला रही हैं और पारिवारिक मामलों में फैसले सुना रही हैं। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों को रोकने में पुलिस नाकाम है। ये पंचायतें खुद दावे कर रही हैं कि वे फैसले करने वाली संस्थाएं हैं।
महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान 
15 Jan. 2013
इलाहाबाद। तीर्थराज प्रयाग में सोमवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम तट पर मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रारंभ हो गया। नागा साधुओं के स्नान के साथ संगम में करीब एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हजारों विदेशी मेहमान भी पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। सुबह करीब पांच बजे महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं के स्नान के साथ पहले शाही स्नान की शुरुआत हुई। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा और बैरागी अखाड़ा के अलावा अन्य अखाड़ों के करीब दो लाख से ज्यादा साधुओं ने स्नान का नेतृत्व किया। इन 13 अखाड़ों में सात संन्यासी, तीन बैरागी और तीन उदासीन अखाड़े शामिल थे। मेला अधिकारियों के मुताबिक शाम छह बजे तक करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इलाहाबाद के मंडलायुक्त देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि लोग देर रात तक स्नान करने वाले हैं। शाम चार बजे तक यह आंकड़ा 82 लाख के आस-पास था. सोमवार सुबह पांच बजते ही रथों का काफिला संगम की ओर चल पड़ा। इनमें से कुछ रथ सोने-चांदी के आभूषणों से सजे हुए थे। रथों के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल बजाते और शंखध्वनि करते पैदल चल रहे थे। इस अद्भुत नजारे को अपने शब्दों और कैमरों में कैद कर लेने को देसी-विदेशी पत्रकारों का झुंड आतुर था। जैसे ही विभूति से धूसरित नागा साधुओं का झुंड गंगा में स्नान के लिए कूदना शुरू किया, छायाकारों के कैमरे चमक उठे। सबसे पहले स्नान का नेतृत्व महानिर्वाणी अखाड़ा ने किया, उचांदी के त्रिशूल, गदे, कुल्हाड़ी और तलवार लिए कुछ जटाधारी साधुओं ने कहा कि जैसे ही वे मां गंगा को स्पर्श करते हैं, वे स्वयं को दुनिया से सवरेपरि महसूस करने लगते हैं। वृंदावन के 75 वर्षीय मोक्षानंद ने कहा, "यह एक रोमांचक क्षण है।" उन्होंने कहा कि यह उनका लगातार 7वां महाकुंभ स्नान है। संगम तट पर चारों तरफ केवल 'गंगा मैया की जय', 'नमो नारायण', 'जय शिवशंकर' के उद्घोष सुनाई पड़ रहे थे। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-पाठ और दान- पुण्य किया। नासिक से आए राजेंद्र कुमार ने कहा, "मैं अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ आया हूं। यहां बहुत अद्भुत नजारा है। स्नान करके हम लोग पूजा-पाठ करने जा रहे हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।" भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए। सुरक्षा बलों ने पूरे मेला क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। मेला क्षेत्र में आने वाले हर शख्स पर पुलिसकर्मी पैनी नजर रख रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आऱक़ेएस़ राठौर ने बताया कि पहला शाही स्नान शांतिपूर्वक से संपन्न हो गया. कहीं से किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली मेले में करीब 30 कंपनी केंद्रीय बलों के साथ 50 कंपनी प्रांतीय सशस्त्र बल और 20 हजार से ज्यादा नागरिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। महाकुंभ 2013 के प्रभारी मेला अधिकारी मणि प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्नान स्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में बालू की बोरियां बिछाई गई हैं। मिश्रा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं कि प्रमुख स्नान दिवसों पर गा का प्रवाह व्यवस्थित व स्वच्छ बना रहे। मेला क्षेत्र की साफ-सफाई के लिए 10,000 सफाईकर्मियों का एक विशेष दल तैनात किया गया है। मेला अधिकारी मिश्रा ने बताया कि 55 दिन चलने वाले इस महाकुंभ मेले में छह शाही स्नान होंगे। पहला मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 27 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर, तीसरा 10 फरवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा 15 फरवरी को वसंत पंचमी पर, पांचवां 25 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा 10 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। महाकुंभ मेला 2013 के पहले शाही स्नान में चारों पीठों के कोई शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। शंकराचार्यो ने चतुष्पद के लिए एक साथ मेला क्षेत्र में जमीन की मांग थी जिसे मेला प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। इस बात को लेकर शंकराचार्यो में नाराजगी थी। उल्लेखनीय है कि संगम तट पर लगने वाला महाकुंभ मेला 10 मार्च तक चलेगा। इलाहाबाद में महाकुंभ इससे पहले वर्ष 2000 में लगा था।
15 Jan. 2013
इलाहाबाद। तीर्थराज प्रयाग में सोमवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम तट पर मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रारंभ हो गया। नागा साधुओं के स्नान के साथ संगम में करीब एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हजारों विदेशी मेहमान भी पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। सुबह करीब पांच बजे महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं के स्नान के साथ पहले शाही स्नान की शुरुआत हुई। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा और बैरागी अखाड़ा के अलावा अन्य अखाड़ों के करीब दो लाख से ज्यादा साधुओं ने स्नान का नेतृत्व किया। इन 13 अखाड़ों में सात संन्यासी, तीन बैरागी और तीन उदासीन अखाड़े शामिल थे। मेला अधिकारियों के मुताबिक शाम छह बजे तक करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इलाहाबाद के मंडलायुक्त देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि लोग देर रात तक स्नान करने वाले हैं। शाम चार बजे तक यह आंकड़ा 82 लाख के आस-पास था. सोमवार सुबह पांच बजते ही रथों का काफिला संगम की ओर चल पड़ा। इनमें से कुछ रथ सोने-चांदी के आभूषणों से सजे हुए थे। रथों के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल बजाते और शंखध्वनि करते पैदल चल रहे थे। इस अद्भुत नजारे को अपने शब्दों और कैमरों में कैद कर लेने को देसी-विदेशी पत्रकारों का झुंड आतुर था। जैसे ही विभूति से धूसरित नागा साधुओं का झुंड गंगा में स्नान के लिए कूदना शुरू किया, छायाकारों के कैमरे चमक उठे। सबसे पहले स्नान का नेतृत्व महानिर्वाणी अखाड़ा ने किया, उचांदी के त्रिशूल, गदे, कुल्हाड़ी और तलवार लिए कुछ जटाधारी साधुओं ने कहा कि जैसे ही वे मां गंगा को स्पर्श करते हैं, वे स्वयं को दुनिया से सवरेपरि महसूस करने लगते हैं। वृंदावन के 75 वर्षीय मोक्षानंद ने कहा, "यह एक रोमांचक क्षण है।" उन्होंने कहा कि यह उनका लगातार 7वां महाकुंभ स्नान है। संगम तट पर चारों तरफ केवल 'गंगा मैया की जय', 'नमो नारायण', 'जय शिवशंकर' के उद्घोष सुनाई पड़ रहे थे। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-पाठ और दान- पुण्य किया। नासिक से आए राजेंद्र कुमार ने कहा, "मैं अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ आया हूं। यहां बहुत अद्भुत नजारा है। स्नान करके हम लोग पूजा-पाठ करने जा रहे हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।" भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए। सुरक्षा बलों ने पूरे मेला क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। मेला क्षेत्र में आने वाले हर शख्स पर पुलिसकर्मी पैनी नजर रख रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आऱक़ेएस़ राठौर ने बताया कि पहला शाही स्नान शांतिपूर्वक से संपन्न हो गया. कहीं से किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली मेले में करीब 30 कंपनी केंद्रीय बलों के साथ 50 कंपनी प्रांतीय सशस्त्र बल और 20 हजार से ज्यादा नागरिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। महाकुंभ 2013 के प्रभारी मेला अधिकारी मणि प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्नान स्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में बालू की बोरियां बिछाई गई हैं। मिश्रा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं कि प्रमुख स्नान दिवसों पर गा का प्रवाह व्यवस्थित व स्वच्छ बना रहे। मेला क्षेत्र की साफ-सफाई के लिए 10,000 सफाईकर्मियों का एक विशेष दल तैनात किया गया है। मेला अधिकारी मिश्रा ने बताया कि 55 दिन चलने वाले इस महाकुंभ मेले में छह शाही स्नान होंगे। पहला मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 27 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर, तीसरा 10 फरवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा 15 फरवरी को वसंत पंचमी पर, पांचवां 25 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा 10 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। महाकुंभ मेला 2013 के पहले शाही स्नान में चारों पीठों के कोई शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। शंकराचार्यो ने चतुष्पद के लिए एक साथ मेला क्षेत्र में जमीन की मांग थी जिसे मेला प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया। इस बात को लेकर शंकराचार्यो में नाराजगी थी। उल्लेखनीय है कि संगम तट पर लगने वाला महाकुंभ मेला 10 मार्च तक चलेगा। इलाहाबाद में महाकुंभ इससे पहले वर्ष 2000 में लगा था।
'वाइब्रेंट गुजरात' समिट से पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को बैरंग लौटाया
14 Jan. 2013
गाँधी नगर। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर गुजरात सरकार के 'वाइब्रेंट गुजरात' समिट में दिखा है। खबर है कि समिट में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को मोदी सरकार ने बैरंग लौटा दिया है। गुजरात सरकार ने 22 सदस्यीय पाकिस्तानी डेलिगेट को यह कह कर समिट से लौटा दिया कि पड़ोसी मुल्क के साथ इनदिनों काफी तनाव है। ऐसे स्थिति में उनका भाग लेना सही नहीं है। हालांकि, इस पर गुजरात सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस के नेता भी इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की तुलना हिटलर से कर के राजनीति में भूचाल लाने का प्रयास किया है। जबकि, अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी में गांधी दिखते हैं। देश के प्रमुख उद्योगपतियों की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। पार्टी ने उद्योगपतियों को मोदी से दूर रहने की सलाह दी है। पार्टी का मानना है कि इससे देश को दुष्परिणामों से गुजरना पड़ सकता है। पार्टी प्रवक्ता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जब-जब उद्योगपतियों ने दक्षिणपंथियों का साथ दिया, तब-तब देश और दुनिया को उसके परिणाम भोगने पड़े। लगे हाथ उन्होंने मोदी को दक्षिणपंथी भी कह डाला। जर्मनी के विख्यात तानाशाह अडोल्फ हिटलर की तरफ संकेत हुए तिवारी ने कहा, 1930 के दशक में भी उद्योग जगत ने ऐसे ही एक दक्षिणपंथी का साथ दिया था, तब पूरे विश्व को उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ा था। तिवारी ने याद दिलाया कि 2009 के आम चुनाव के समय इसी तरह मोदी की तारीफें शुरू हुई थीं, लेकिन लोगों ने उसके विपरीत चुनाव नतीजे दिए। औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र को अग्रणी बताते हुए तिवारी ने कहा कि कल्पना और वास्तविकता में बड़ा फर्क है। पिछले 12 साल के आंकड़ें देखें तो सही मायने में उद्योगों का आकर्षण महाराष्ट्र रहा है। खासकर विदेशी पूंजी निवेश के मामले में। यहां तक कि तमिलनाडु और कर्नाटक भी गुजरात से आगे हैं। उन्होंने वाईब्रेंट गुजरात सम्मेलन को मायाजाल बताया और कहा, इसकी चकाचौंध में जमीनी हकीकत पर परदा नहीं पडऩा चाहिए। गुजरात सरकार की ‘वायब्रंट गुजरात समिट-2013’ शुक्रवार को शुरू हुई थी। समिट में करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। तीन दिवसीय यह समिट छठी बार आयोजित की गई है। इसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदाणी, शशि रुइया, आदि गोदरेज शामिल हुए। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल होने वाले हैं। जापान और कनाडा वायब्रंट गुजरात के अधिकृत पार्टनर देश हैं। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल हुए हैं। समिट में उपस्थित देश-विदेश के डेलीगेट्स के लिए मुख्यमंत्री मोदी की ओर से नाश्ते के लिए मूंगफली के दाने और चने का खास प्रोग्राम रखा गया था। इस व्यंजन का विदेशी मेहमानों ने बड़े चाव से स्वाद लिया। इतना ही नहीं, स्टॉल पर इसके लिए मेहमानों की जबर्दस्त भीड़ भी देखी गई।
14 Jan. 2013
गाँधी नगर। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर गुजरात सरकार के 'वाइब्रेंट गुजरात' समिट में दिखा है। खबर है कि समिट में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को मोदी सरकार ने बैरंग लौटा दिया है। गुजरात सरकार ने 22 सदस्यीय पाकिस्तानी डेलिगेट को यह कह कर समिट से लौटा दिया कि पड़ोसी मुल्क के साथ इनदिनों काफी तनाव है। ऐसे स्थिति में उनका भाग लेना सही नहीं है। हालांकि, इस पर गुजरात सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस के नेता भी इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की तुलना हिटलर से कर के राजनीति में भूचाल लाने का प्रयास किया है। जबकि, अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी में गांधी दिखते हैं। देश के प्रमुख उद्योगपतियों की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। पार्टी ने उद्योगपतियों को मोदी से दूर रहने की सलाह दी है। पार्टी का मानना है कि इससे देश को दुष्परिणामों से गुजरना पड़ सकता है। पार्टी प्रवक्ता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जब-जब उद्योगपतियों ने दक्षिणपंथियों का साथ दिया, तब-तब देश और दुनिया को उसके परिणाम भोगने पड़े। लगे हाथ उन्होंने मोदी को दक्षिणपंथी भी कह डाला। जर्मनी के विख्यात तानाशाह अडोल्फ हिटलर की तरफ संकेत हुए तिवारी ने कहा, 1930 के दशक में भी उद्योग जगत ने ऐसे ही एक दक्षिणपंथी का साथ दिया था, तब पूरे विश्व को उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ा था। तिवारी ने याद दिलाया कि 2009 के आम चुनाव के समय इसी तरह मोदी की तारीफें शुरू हुई थीं, लेकिन लोगों ने उसके विपरीत चुनाव नतीजे दिए। औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र को अग्रणी बताते हुए तिवारी ने कहा कि कल्पना और वास्तविकता में बड़ा फर्क है। पिछले 12 साल के आंकड़ें देखें तो सही मायने में उद्योगों का आकर्षण महाराष्ट्र रहा है। खासकर विदेशी पूंजी निवेश के मामले में। यहां तक कि तमिलनाडु और कर्नाटक भी गुजरात से आगे हैं। उन्होंने वाईब्रेंट गुजरात सम्मेलन को मायाजाल बताया और कहा, इसकी चकाचौंध में जमीनी हकीकत पर परदा नहीं पडऩा चाहिए। गुजरात सरकार की ‘वायब्रंट गुजरात समिट-2013’ शुक्रवार को शुरू हुई थी। समिट में करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। तीन दिवसीय यह समिट छठी बार आयोजित की गई है। इसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदाणी, शशि रुइया, आदि गोदरेज शामिल हुए। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल होने वाले हैं। जापान और कनाडा वायब्रंट गुजरात के अधिकृत पार्टनर देश हैं। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल हुए हैं। समिट में उपस्थित देश-विदेश के डेलीगेट्स के लिए मुख्यमंत्री मोदी की ओर से नाश्ते के लिए मूंगफली के दाने और चने का खास प्रोग्राम रखा गया था। इस व्यंजन का विदेशी मेहमानों ने बड़े चाव से स्वाद लिया। इतना ही नहीं, स्टॉल पर इसके लिए मेहमानों की जबर्दस्त भीड़ भी देखी गई।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विरोध में शिवसैनिकों का हंगामा
14 Jan. 2013
मुंबई। हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने के लिए आए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विरोध में मुंबई में शिवसैनिकों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए शिवसैनिक हॉकी इंडिया के दफ्तर पहुंचे और वहां पर जमकर बवाल काटा। शिवसैनिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। सोमवार से शुरू होने जा रही हॉकी इंडिया लीग में खेलने के लिए पाकिस्तान से 9 खिलाड़ी भारत पहुंचे हैं। शिवसेना पहले से ही इनके आने का विरोध कर रही थी। इसी सिलसिले में रविवार को दोपहर बाद शिवसैनिकों का एक समूह हॉकी इंडिया के दफ्तर पहुंचा और वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवसैनिक पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हॉकी इंडिया के खिलाफ भी नारेबाजी की। आलम यह था कि शिवसैनिक स्टेडियम तक पहुंच गए। जोरदार प्रदर्शन और हंगामे की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस तक नहीं कर पाए। गौरतलब है कि एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों की बेरहमी से हत्या के बाद से शिवसेना लगातार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का विरोध कर रही थी।
14 Jan. 2013
मुंबई। हॉकी इंडिया लीग में हिस्सा लेने के लिए आए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विरोध में मुंबई में शिवसैनिकों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए शिवसैनिक हॉकी इंडिया के दफ्तर पहुंचे और वहां पर जमकर बवाल काटा। शिवसैनिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। सोमवार से शुरू होने जा रही हॉकी इंडिया लीग में खेलने के लिए पाकिस्तान से 9 खिलाड़ी भारत पहुंचे हैं। शिवसेना पहले से ही इनके आने का विरोध कर रही थी। इसी सिलसिले में रविवार को दोपहर बाद शिवसैनिकों का एक समूह हॉकी इंडिया के दफ्तर पहुंचा और वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवसैनिक पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। उन्होंने हॉकी इंडिया के खिलाफ भी नारेबाजी की। आलम यह था कि शिवसैनिक स्टेडियम तक पहुंच गए। जोरदार प्रदर्शन और हंगामे की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रैक्टिस तक नहीं कर पाए। गौरतलब है कि एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों की बेरहमी से हत्या के बाद से शिवसेना लगातार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का विरोध कर रही थी।
आखिर पाक माना, फ्लैग मीटिंग सोमवार को.jpg)
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। आखिरकार पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग के लिए तैयार हो गया है। फ्लैग मीटिंग सोमवार दोपहर एक बजे पुंछ में होगी। सीमा पर भारतीय सैनिकों की क्रूरतापूर्ण हत्या के बाद ही भारत ने इस फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, मगर पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए था। टीवी चैनलों की खबरों के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग पर अपनी सहमति दी। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को होने वाली इस मीटिंग में भारत अपने जवानों की हत्या पर कड़ा एतराज जाहिर करेगा। इतना ही नहीं, वह उस सैनिक के सिर की भी मांग करेगा जो कथित तौर पर पाक सैनिक अपने साथ लेते गए थे। इससे पहले पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार रात भी संदिग्ध घुसपैठियों के एक समूह की गतिविधियों को भांपने के बाद भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई जिसके बाद नए सिरे से सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारतीय सीमा में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। रक्षा प्रवक्ता कर्नल आर. के. पालटा ने कहा कि रात पौने 10 बजे के आसपास पुंछ सेक्टर के कृष्णाघाटी सब सेक्टर के दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के नजदीक 6 से 7 संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गईं।
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। आखिरकार पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग के लिए तैयार हो गया है। फ्लैग मीटिंग सोमवार दोपहर एक बजे पुंछ में होगी। सीमा पर भारतीय सैनिकों की क्रूरतापूर्ण हत्या के बाद ही भारत ने इस फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, मगर पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए था। टीवी चैनलों की खबरों के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग पर अपनी सहमति दी। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को होने वाली इस मीटिंग में भारत अपने जवानों की हत्या पर कड़ा एतराज जाहिर करेगा। इतना ही नहीं, वह उस सैनिक के सिर की भी मांग करेगा जो कथित तौर पर पाक सैनिक अपने साथ लेते गए थे। इससे पहले पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार रात भी संदिग्ध घुसपैठियों के एक समूह की गतिविधियों को भांपने के बाद भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई जिसके बाद नए सिरे से सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारतीय सीमा में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। रक्षा प्रवक्ता कर्नल आर. के. पालटा ने कहा कि रात पौने 10 बजे के आसपास पुंछ सेक्टर के कृष्णाघाटी सब सेक्टर के दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के नजदीक 6 से 7 संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गईं।
शाही स्नान के साथ शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ
14 Jan. 2013
इलाहाबाद। पहले शाही स्नान के साथ ही तीर्थराज के नाम से मशहूर प्रयाग (इलाहाबाद) शहर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम तट पर महाकुंभ मेला शुरू हो गया। परंपरा के मुताबिक शाही स्नान में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने डुबकी लगाई। इस अखाड़े के साधुओं ने सोमवार सुबह 5:30 बजे संगम तट पर डुबकी लगाई। अखाड़ों के स्नान का क्रम आज शाम साढ़े पांच बजे तक चलेगा। इस दौरान 13 अखाड़ों के करीब 3 लाख साधु स्नान करेंगे। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक एक करोड़ लोग संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने शनिवार देर शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर के एसएसपी आर. के. एस. राठौर ने बताया कि करीब 30 कंपनी केंद्रीय बलों के साथ 50 कंपनी पीएसी और बीस हजार से ज्यादा सिविल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मेला अधिकारी मणिप्रसाद मिश्रा ने बताया कि 55 दिन चलने वाले इस महाकुंभ मेले में छह शाही स्नान होंगे। पहला 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 27 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर, तीसरा 10 फरवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा 15 फरवरी को वसंत पंचमी पर, पांचवां 25 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा 10 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होंगे। गौरतलब है कि संगम तट पर लगने वाला महाकुंभ मेला 10 मार्च तक चलेगा। इलाहाबाद में महाकुंभ इससे पहले वर्ष 2001 में लगा था। देश के चार नगरों- इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में बारी-बारी से हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्रमंथन के दौरान निकले अमृतकलश से अमृत छिलकने के कारण इन जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है।
14 Jan. 2013
इलाहाबाद। पहले शाही स्नान के साथ ही तीर्थराज के नाम से मशहूर प्रयाग (इलाहाबाद) शहर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम तट पर महाकुंभ मेला शुरू हो गया। परंपरा के मुताबिक शाही स्नान में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने डुबकी लगाई। इस अखाड़े के साधुओं ने सोमवार सुबह 5:30 बजे संगम तट पर डुबकी लगाई। अखाड़ों के स्नान का क्रम आज शाम साढ़े पांच बजे तक चलेगा। इस दौरान 13 अखाड़ों के करीब 3 लाख साधु स्नान करेंगे। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक एक करोड़ लोग संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने शनिवार देर शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर के एसएसपी आर. के. एस. राठौर ने बताया कि करीब 30 कंपनी केंद्रीय बलों के साथ 50 कंपनी पीएसी और बीस हजार से ज्यादा सिविल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मेला अधिकारी मणिप्रसाद मिश्रा ने बताया कि 55 दिन चलने वाले इस महाकुंभ मेले में छह शाही स्नान होंगे। पहला 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 27 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर, तीसरा 10 फरवरी को मौनी अमावस्या पर, चौथा 15 फरवरी को वसंत पंचमी पर, पांचवां 25 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा 10 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होंगे। गौरतलब है कि संगम तट पर लगने वाला महाकुंभ मेला 10 मार्च तक चलेगा। इलाहाबाद में महाकुंभ इससे पहले वर्ष 2001 में लगा था। देश के चार नगरों- इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में बारी-बारी से हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्रमंथन के दौरान निकले अमृतकलश से अमृत छिलकने के कारण इन जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहां डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है।
पीएम ने कर दी संबोधन में देर : शीला दीक्षित 
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुए विरोध प्रदर्शन ‘सभी के लिए जाग जाने का आह्वान’ है। पुलिस के संवेदनहीन रवैये की वजह से लोगों का उसमें विश्वास कम हुआ है। शीला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 16 दिसंबर की ‘वीभत्स’ घटना के एक हफ्ते बाद देश को संबोधित किया। यह काफी पहले हो जाना था। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि लोग पुलिस की परेशानी के कारण बचते हैं। परेशान लोगों की मदद से ‘कतराते’ हैं। पुलिस अपना रवैया और शैली बदले। जरूरत के वक्त पुलिसकर्मियों को ‘सज्जन’ की तरह पेश आना चाहिए। एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में दीक्षित ने कहा, ‘मुझे इस बात से चिंता होती है कि पुलिस उतनी संवेदनशील या जिमेदार और शिष्ट नहीं है, जितना उसे होना चाहिए। व्यवस्था बदलना चाहिए। न्यायिक एवं नौकरशाही तंत्र में भी बदलाव की जरूरत है। इस पर भी सोचा जाए। यह ध्यान रखें कि यह बदलाव एकाएक नहीं होगा।’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित नहीं मानना सारी हकीकत कह देता है।
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुए विरोध प्रदर्शन ‘सभी के लिए जाग जाने का आह्वान’ है। पुलिस के संवेदनहीन रवैये की वजह से लोगों का उसमें विश्वास कम हुआ है। शीला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 16 दिसंबर की ‘वीभत्स’ घटना के एक हफ्ते बाद देश को संबोधित किया। यह काफी पहले हो जाना था। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि लोग पुलिस की परेशानी के कारण बचते हैं। परेशान लोगों की मदद से ‘कतराते’ हैं। पुलिस अपना रवैया और शैली बदले। जरूरत के वक्त पुलिसकर्मियों को ‘सज्जन’ की तरह पेश आना चाहिए। एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में दीक्षित ने कहा, ‘मुझे इस बात से चिंता होती है कि पुलिस उतनी संवेदनशील या जिमेदार और शिष्ट नहीं है, जितना उसे होना चाहिए। व्यवस्था बदलना चाहिए। न्यायिक एवं नौकरशाही तंत्र में भी बदलाव की जरूरत है। इस पर भी सोचा जाए। यह ध्यान रखें कि यह बदलाव एकाएक नहीं होगा।’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित नहीं मानना सारी हकीकत कह देता है।
फायरिंग हुई तो देंगे जवाब :जनरल बिक्रम सिंह 
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि एलओसी पर अब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई तो उनकी सेना इसका जवाब देगी। मीडिया को संबोधित करते हुए जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जगह और वक्त उनकी सेना तय करेगी। जनरल ने कहा कि वे चाहते हैं कि सीमा पर उनके कमांडर आक्रामक हों, सेना उनके साथ है। उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान से हेमराज का सिर मांगा गया है। एलओसी पर दो भारतीय जवानों की शहादत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस मामले में पाकिस्तान ने पहले मुआयना कर पूरी तैयारी की थी और इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी के हमले की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी और इस बारे में उसके सारे आरोप गलत हैं। सेना प्रमुख के मुताबिक यह घटना माफी के काबिल नहीं है। दोनों शहीद जवानों-हेमराज और सुधाकर सिंह के परिवार के प्रति हमदर्दी जताते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना उनके साथ है। इस बीच, नियंत्रण रेखा के बार-बार उल्लंघन करने और अपनी गलती न मानने वाले पाकिस्तान पर आखिरकार भारत का कूटनीतिक दबाव काम आया है। पाकिस्तान अब सीमा पर उपजे विवाद पर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे पुंछ सेक्टर की नियंत्रण रेखा चकन दा बाग में भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के ब्रिगेडियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के बीच बातचीत चल रही है। डायरेक्टर जनरल मिलेटरी ऑपरेशन के सूत्रों ने 'भास्कर' को बताया, 'चूंकि एक दिन पहले यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं और घुसपैठ जारी रहती है तो भारतीय वायुसेना हवाई निगरानी शुरू कर देगी, जो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान को बातचीत के लिए राजी होना पड़ा। भारतीय सेना ने अपनी पंद्रह सूत्री मांगों को सामने रखकर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से बात करने की ठानी है। खासतौर से भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमले की जांच कराने और उसके दोषियों को सजा देने के लिए कहा जाएगा।'।
14 Jan. 2013
नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि एलओसी पर अब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई तो उनकी सेना इसका जवाब देगी। मीडिया को संबोधित करते हुए जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जगह और वक्त उनकी सेना तय करेगी। जनरल ने कहा कि वे चाहते हैं कि सीमा पर उनके कमांडर आक्रामक हों, सेना उनके साथ है। उन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान से हेमराज का सिर मांगा गया है। एलओसी पर दो भारतीय जवानों की शहादत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस मामले में पाकिस्तान ने पहले मुआयना कर पूरी तैयारी की थी और इसे एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी के हमले की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी और इस बारे में उसके सारे आरोप गलत हैं। सेना प्रमुख के मुताबिक यह घटना माफी के काबिल नहीं है। दोनों शहीद जवानों-हेमराज और सुधाकर सिंह के परिवार के प्रति हमदर्दी जताते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना उनके साथ है। इस बीच, नियंत्रण रेखा के बार-बार उल्लंघन करने और अपनी गलती न मानने वाले पाकिस्तान पर आखिरकार भारत का कूटनीतिक दबाव काम आया है। पाकिस्तान अब सीमा पर उपजे विवाद पर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे पुंछ सेक्टर की नियंत्रण रेखा चकन दा बाग में भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के ब्रिगेडियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के बीच बातचीत चल रही है। डायरेक्टर जनरल मिलेटरी ऑपरेशन के सूत्रों ने 'भास्कर' को बताया, 'चूंकि एक दिन पहले यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं और घुसपैठ जारी रहती है तो भारतीय वायुसेना हवाई निगरानी शुरू कर देगी, जो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान को बातचीत के लिए राजी होना पड़ा। भारतीय सेना ने अपनी पंद्रह सूत्री मांगों को सामने रखकर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से बात करने की ठानी है। खासतौर से भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमले की जांच कराने और उसके दोषियों को सजा देने के लिए कहा जाएगा।'।
शायर निदा फाजली ने कसाब की तुलना अमिताभ से की 
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। उर्दू के वरिष्ठ शायर व फिल्म गीतकार निदा फाजली ने मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब की तुलना अमिताभ बच्चन से की है, उन्होंने दोनों को किसी और का बनाया हुआ खिलौना बताया है। एक साहित्यिक पत्रिका को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि एंग्री यंगमैन को 70 के दशक तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है। ‘मुझे लगता है कि 70 के दशक से अधिक गुस्सा तो आज की जरूरत है और फिर अमिताभ को एंग्री यंगमैन की उपाधि से क्यों नवाजा गया? वे तो केवल अजमल आमिर कसाब की तरह बना हुआ खिलौना हैं। एक को हाफिज सईद ने बनाया था, दूसरे को सलीम जावेद की कलम ने गढ़ा था, खिलौने को फांसी दे दी गई लेकिन उस खिलौने को बनाने वाले को पाकिस्तान खुलेआम उसकी मौत की नमाज पढऩे के लिए आजाद छोड़े हुए है।’ दूसरे खिलौने की भी प्रशंसा की जा रही है लेकिन खिलौना बनाने वाले को भुला दिया गया। फाजली की इस तुलना से साहित्यिक दुनिया में एक बहस सी छिड़ गई है। कवि व चिंतक असद जैदी फाजली की इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि निदा साहब ने जो समानांतर रेखा खींची है वह सही है। सत्तर के दशक में अमिताभ ने कई ऐसे फासीवादी किरदार बड़े पर्दे पर निभाए जो गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले थे और ऐसे किरदारों को नायक बनाकर दर्शकों के बीच लाया जा रहा था। यह आज के आतंकवाद की तरह ही थे। यह किरदार निश्चित रूप से सलीम जावेद की जोड़ी ने ही गढ़ा था। कथाकार असगर वजाहत कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है। फिल्मों में किरदार निभाते अमिताभ के स्थान पर उनके व्यक्तिगत जीवन को देखने की जरूरत है। लिखने वाले की बौद्धिक दरिद्रता पर अफसोस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कसाब को ना तो हाफिज सईद ने गढ़ा है और ना ही अमिताभ को सलीम जावेद ने। कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश, शिक्षा और संस्कार से बनता और बिगड़ता है। इन दोनों को समानांतर रखना मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगा।
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। उर्दू के वरिष्ठ शायर व फिल्म गीतकार निदा फाजली ने मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब की तुलना अमिताभ बच्चन से की है, उन्होंने दोनों को किसी और का बनाया हुआ खिलौना बताया है। एक साहित्यिक पत्रिका को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि एंग्री यंगमैन को 70 के दशक तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है। ‘मुझे लगता है कि 70 के दशक से अधिक गुस्सा तो आज की जरूरत है और फिर अमिताभ को एंग्री यंगमैन की उपाधि से क्यों नवाजा गया? वे तो केवल अजमल आमिर कसाब की तरह बना हुआ खिलौना हैं। एक को हाफिज सईद ने बनाया था, दूसरे को सलीम जावेद की कलम ने गढ़ा था, खिलौने को फांसी दे दी गई लेकिन उस खिलौने को बनाने वाले को पाकिस्तान खुलेआम उसकी मौत की नमाज पढऩे के लिए आजाद छोड़े हुए है।’ दूसरे खिलौने की भी प्रशंसा की जा रही है लेकिन खिलौना बनाने वाले को भुला दिया गया। फाजली की इस तुलना से साहित्यिक दुनिया में एक बहस सी छिड़ गई है। कवि व चिंतक असद जैदी फाजली की इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि निदा साहब ने जो समानांतर रेखा खींची है वह सही है। सत्तर के दशक में अमिताभ ने कई ऐसे फासीवादी किरदार बड़े पर्दे पर निभाए जो गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले थे और ऐसे किरदारों को नायक बनाकर दर्शकों के बीच लाया जा रहा था। यह आज के आतंकवाद की तरह ही थे। यह किरदार निश्चित रूप से सलीम जावेद की जोड़ी ने ही गढ़ा था। कथाकार असगर वजाहत कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है। फिल्मों में किरदार निभाते अमिताभ के स्थान पर उनके व्यक्तिगत जीवन को देखने की जरूरत है। लिखने वाले की बौद्धिक दरिद्रता पर अफसोस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कसाब को ना तो हाफिज सईद ने गढ़ा है और ना ही अमिताभ को सलीम जावेद ने। कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश, शिक्षा और संस्कार से बनता और बिगड़ता है। इन दोनों को समानांतर रखना मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगा।
‘वायब्रंट गुजरात समिट 2013’ में दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार
12 Jan. 2013
गांधीनगर। गुजरात सरकार की बहुप्रचारित ‘वायब्रंट गुजरात समिट2 013’ शुक्रवार को शुरू हुई। इसमें करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। अनिल अंबानी ने तो उन्हें ‘राजाओं का राजा’ तक कह दिया। तीन दिवसीय यह समिट छठी बार आयोजित की गई है। इसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदाणी, शशि रुइया, आदि गोदरेज शामिल हुए। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल होने वाले हैं। जापान और कनाडा वायब्रंट गुजरात के अधिकृत पार्टनर देश हैं। समिट में रिलायंस ने एक लाख करोड़, टाटा ने 34 सौ करोड़, एस्सार ने 14 हजार करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस दौरान अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीएजी) समूह प्रमुख अनिल अंबानी ने मोदी की तुलना गांधी, सरदार पटेल और अपने दिवंगत पिता धीरूभाई से की। उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र भाई का विजन अर्जुन जैसा स्पष्ट है। वे नेताओं के नेता और राजाओं के राजा हैं।’ अक्टूबर-2001 में नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2003 में ‘वायब्रंट गुजरात’ श्रृंखला की शुरुआत की लेकिन वैश्विक निवेशक सम्मेलन इस बैनर तले दो साल के अंतराल पर होता है। पांचवे सम्मेलन के तहत हुए एमओयू 20.83 लाख करोड़ रुपए के थे। सरकार को वर्तमान सम्मेलन में यह आंकड़ा 30 लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। वायब्रंट गुजरात 13 की मुख्य थीम नॉलेज है। इसलिए शिक्षा, इनोवेशन, स्किल्ड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। लघु-मध्यम कद उद्योगों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने एसएमई सैक्टर पर ध्यान केन्द्रित किया है।
12 Jan. 2013
गांधीनगर। गुजरात सरकार की बहुप्रचारित ‘वायब्रंट गुजरात समिट2 013’ शुक्रवार को शुरू हुई। इसमें करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। अनिल अंबानी ने तो उन्हें ‘राजाओं का राजा’ तक कह दिया। तीन दिवसीय यह समिट छठी बार आयोजित की गई है। इसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदाणी, शशि रुइया, आदि गोदरेज शामिल हुए। समिट में 100 से अधिक देशों के उद्यमी शामिल होने वाले हैं। जापान और कनाडा वायब्रंट गुजरात के अधिकृत पार्टनर देश हैं। समिट में रिलायंस ने एक लाख करोड़, टाटा ने 34 सौ करोड़, एस्सार ने 14 हजार करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस दौरान अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीएजी) समूह प्रमुख अनिल अंबानी ने मोदी की तुलना गांधी, सरदार पटेल और अपने दिवंगत पिता धीरूभाई से की। उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र भाई का विजन अर्जुन जैसा स्पष्ट है। वे नेताओं के नेता और राजाओं के राजा हैं।’ अक्टूबर-2001 में नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2003 में ‘वायब्रंट गुजरात’ श्रृंखला की शुरुआत की लेकिन वैश्विक निवेशक सम्मेलन इस बैनर तले दो साल के अंतराल पर होता है। पांचवे सम्मेलन के तहत हुए एमओयू 20.83 लाख करोड़ रुपए के थे। सरकार को वर्तमान सम्मेलन में यह आंकड़ा 30 लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। वायब्रंट गुजरात 13 की मुख्य थीम नॉलेज है। इसलिए शिक्षा, इनोवेशन, स्किल्ड डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। लघु-मध्यम कद उद्योगों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने एसएमई सैक्टर पर ध्यान केन्द्रित किया है।
सीमा पर तनाव बरकरार, पांच भारतीय पोस्ट पर पाक की गोलीबारी
12 Jan. 2013
नई दि्ल्ली। जम्मू−कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। शुक्रवार को कृष्णा घाटी और सोना गली सेक्टर के पास पांच भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। इसके अलावा पाकिस्तान ने एलओसी पर जारी बस सेवा पैगाम-ए-अमन पर भी रोक लगा दी है।
एलओसी पर तैनात भारतीय अधिकारियों ने कई बार पाक अफसरों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुई। वहीं गुरुवार से भारत के कई ट्रक पुंछ में रुके हुए हैं। इन ट्रकों से पाक अधिकृत कश्मीर में सामान पहुंचाना है। उधर, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर लिखित नाराजगी जताई है। पाकिस्तान का दावा है कि एलओसी पर भारत की ओर से हुई फायरिंग में उसका एक सैनिक मारा गया। इस बीच, भारत सरकार ने पाकिस्तान के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे युद्धविराम समझौते को ईमानदारी से मानना चाहिए। पुंछ सीमा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जाने वाले ट्रकों को तो गुरुवार को ही रोक दिया गया था और शुक्रवार को पाकिस्तान ने पुंछ से रावलकोट जाने वाली बस पर भी पाबंदी लगा दी। पैगाम−ए−अमन नाम से यह बस हर सोमवार को जाती है और सीमा के दोनों ओर बसे रिश्तेदारों के आपस में मिलने का एक बड़ा जरिया साबित हुई है। दो भारतीय सैनिकों की हत्या को लेकर घिरे पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में उसके एक सैनिक की मौत हुई है। इसे लेकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल को वहां विदेश मंत्रालय बुलाया गया और लिखित में विरोध जताते हुए गोलीबारी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। सीमा बंद करने के मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। इधर, रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा है कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का उल्लंघन बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम अपने और सेना के हितों की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाएंगे। एंटनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त सैनिक हैं और सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दोनो देशों के सेना अभियान महानिदेशक संपर्क में हैं। एंटनी ने कहा, उस बातचीत के नतीजे आने दीजिए।
12 Jan. 2013
नई दि्ल्ली। जम्मू−कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। शुक्रवार को कृष्णा घाटी और सोना गली सेक्टर के पास पांच भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। इसके अलावा पाकिस्तान ने एलओसी पर जारी बस सेवा पैगाम-ए-अमन पर भी रोक लगा दी है।
एलओसी पर तैनात भारतीय अधिकारियों ने कई बार पाक अफसरों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुई। वहीं गुरुवार से भारत के कई ट्रक पुंछ में रुके हुए हैं। इन ट्रकों से पाक अधिकृत कश्मीर में सामान पहुंचाना है। उधर, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर लिखित नाराजगी जताई है। पाकिस्तान का दावा है कि एलओसी पर भारत की ओर से हुई फायरिंग में उसका एक सैनिक मारा गया। इस बीच, भारत सरकार ने पाकिस्तान के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे युद्धविराम समझौते को ईमानदारी से मानना चाहिए। पुंछ सीमा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जाने वाले ट्रकों को तो गुरुवार को ही रोक दिया गया था और शुक्रवार को पाकिस्तान ने पुंछ से रावलकोट जाने वाली बस पर भी पाबंदी लगा दी। पैगाम−ए−अमन नाम से यह बस हर सोमवार को जाती है और सीमा के दोनों ओर बसे रिश्तेदारों के आपस में मिलने का एक बड़ा जरिया साबित हुई है। दो भारतीय सैनिकों की हत्या को लेकर घिरे पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में उसके एक सैनिक की मौत हुई है। इसे लेकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल को वहां विदेश मंत्रालय बुलाया गया और लिखित में विरोध जताते हुए गोलीबारी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। सीमा बंद करने के मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। इधर, रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा है कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम का उल्लंघन बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम अपने और सेना के हितों की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाएंगे। एंटनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त सैनिक हैं और सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए तमाम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दोनो देशों के सेना अभियान महानिदेशक संपर्क में हैं। एंटनी ने कहा, उस बातचीत के नतीजे आने दीजिए।
डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के संकेत
12 Jan. 2013
नई दि्ल्ली। रेल किराया बढ़ाने के बाद सरकार अपने बजट को दुरूस्त करने के लिए जल्द डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने जा रही है। इस बात के साफ साफ संकेत पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने दिए है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि केलकर कमेटी की सिफारिशें जल्द लागू हो सकती है और इस बारे में कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री भी मौजूद थे और सूत्रों का कहना है कि बैठक में केलकर कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि, दाम बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मालूम हो कि केलकर कमेटी ने डीजल के दाम 4.5 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी के दाम 100 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की है।
12 Jan. 2013
नई दि्ल्ली। रेल किराया बढ़ाने के बाद सरकार अपने बजट को दुरूस्त करने के लिए जल्द डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने जा रही है। इस बात के साफ साफ संकेत पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने दिए है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि केलकर कमेटी की सिफारिशें जल्द लागू हो सकती है और इस बारे में कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। शुक्रवार को कांग्रेस कोर कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री भी मौजूद थे और सूत्रों का कहना है कि बैठक में केलकर कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि, दाम बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मालूम हो कि केलकर कमेटी ने डीजल के दाम 4.5 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी के दाम 100 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की है।
दिल्ली में महिलाएं महिलाएं नहीं : सुप्रीम कोर्ट
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस शहर में सेफ्टी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है ताकि महिलाएं अपनी मान-मर्यादा के साथ रह सकें। राजधानी में गैंग रेप की घटनाएं लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि 16 दिसंबर को 23 साल की लड़की के साथ हुई गैंग रेप की घटना अकेली घटना नहीं है। गैंग रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस मामले में हम चिंतित हैं। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ स्टूडेंट की याचिका में कहा गया कि लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए और रेप पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड का गठन हो। मोटर वीइकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में बस का लाइसेंस कैंसल होना चाहिए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नैशनल कमिशन फॉर विमिन को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में निपुण सक्सेना और अन्य की याचिका में कई मुद्दों को उठाया गया है। इसके तहत रेप पीडि़ता के लिए मुआवजा मैकेनिज्म बनाए जाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जो भी बस एनसीआर इलाके में बिना वैलिड लाइसेंस के चल रही हैं, उनके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत केस दर्ज हो, कानून तोड़ने वालों के लाइसेंस कैंसल हों। याचिका में मांग की गई है कि एसटीए (स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) और पुलिस एजेंसी को निर्देश दिया जाए कि जो भी बस पुरानी परमिट पर चल रही हैं उनके लाइसेंस कैंसल हों। महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के मामले में स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस सिस्टम लगे और हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। बसों के रूट के लिए लॉग बुक तैयार की जाए। सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं को बस और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर प्रोत्साहित करे।
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस शहर में सेफ्टी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है ताकि महिलाएं अपनी मान-मर्यादा के साथ रह सकें। राजधानी में गैंग रेप की घटनाएं लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि 16 दिसंबर को 23 साल की लड़की के साथ हुई गैंग रेप की घटना अकेली घटना नहीं है। गैंग रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस मामले में हम चिंतित हैं। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ स्टूडेंट की याचिका में कहा गया कि लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए और रेप पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड का गठन हो। मोटर वीइकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में बस का लाइसेंस कैंसल होना चाहिए। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नैशनल कमिशन फॉर विमिन को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में निपुण सक्सेना और अन्य की याचिका में कई मुद्दों को उठाया गया है। इसके तहत रेप पीडि़ता के लिए मुआवजा मैकेनिज्म बनाए जाने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जो भी बस एनसीआर इलाके में बिना वैलिड लाइसेंस के चल रही हैं, उनके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत केस दर्ज हो, कानून तोड़ने वालों के लाइसेंस कैंसल हों। याचिका में मांग की गई है कि एसटीए (स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) और पुलिस एजेंसी को निर्देश दिया जाए कि जो भी बस पुरानी परमिट पर चल रही हैं उनके लाइसेंस कैंसल हों। महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के मामले में स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस सिस्टम लगे और हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। बसों के रूट के लिए लॉग बुक तैयार की जाए। सरकार को चाहिए कि वह महिलाओं को बस और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर प्रोत्साहित करे।
ट्रेन में राशनकार्ड, पासबुक की कॉपी आरक्षण के लिए मान्य
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के दौरान विशेष रूप से कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए पहचान के मूल सबूत को दिखाने की शर्त में कुछ छूट दी है। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों से स्लीपर और द्वितीय श्रेणी में आरक्षित बैठने की सीट में यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करने के मामले में फोटो लगे राशन कार्ड और फोटो लगी राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी को भी पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी किसी राजपत्रित अधिकारी या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन प्रबंधक या स्टेशन मास्टर द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। यह छूट केवल राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक के मामले में ही लागू होगी। पहचान पत्र के किसी अन्य प्रकार के सबूत के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी। उसके लिए यात्रा के दौरान मूल सबूत रखना आवश्यक होगा। ये प्रावधान वातानुकूलित श्रेणियों और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए टीआरएस काउंटरों के माध्यम से जारी ई-टिकट की सभी श्रेणियों, तत्काल टिकटों पर लागू नहीं होगा। इन श्रेणी के टिकटों पर यात्रा करने के लिए वर्तमान अनुदेश जारी रहेंगे। नया प्रावधान 15 जनवरी से लागू होगा।
12 Jan. 2013
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा के दौरान विशेष रूप से कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए पहचान के मूल सबूत को दिखाने की शर्त में कुछ छूट दी है। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों से स्लीपर और द्वितीय श्रेणी में आरक्षित बैठने की सीट में यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करने के मामले में फोटो लगे राशन कार्ड और फोटो लगी राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी को भी पहचान के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी किसी राजपत्रित अधिकारी या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक या स्टेशन प्रबंधक या स्टेशन मास्टर द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। यह छूट केवल राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक के मामले में ही लागू होगी। पहचान पत्र के किसी अन्य प्रकार के सबूत के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी। उसके लिए यात्रा के दौरान मूल सबूत रखना आवश्यक होगा। ये प्रावधान वातानुकूलित श्रेणियों और प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए टीआरएस काउंटरों के माध्यम से जारी ई-टिकट की सभी श्रेणियों, तत्काल टिकटों पर लागू नहीं होगा। इन श्रेणी के टिकटों पर यात्रा करने के लिए वर्तमान अनुदेश जारी रहेंगे। नया प्रावधान 15 जनवरी से लागू होगा।
राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी ने खाना-पीना छोड़ा
11 Jan. 2013
राजौरी। कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर अपने दो साथियों की बेरहमी से हत्या से 13 राजपूताना राइफल्स के उनके साथी गम और गुस्से में हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की दरिंदगी से वे इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वे नहीं मान रहे हैं।
मंगलवार को पुंछ के मेंढर में पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट के सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर दो जवानों लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पाक सैनिक एक जवान का सिर अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद से ही यूनिट के साथी जवान काफी आक्रोश में हैं। भारतीय जवान साथियों की मौत से ज्यादा उनके साथ बरती गई दरिंदगी से गुस्से में हैं। जैसे ही हेमराज और सुधाकर की बेरहमी से हत्या की खबर मिली, 13 राजपूताना राइफल्स की पूरी टुकड़ी ने खाना-पीना छोड़ दिया। जवान अपने साथियों के साथ बरती गई दरिंदगी का बदला चाहते हैं। कामांडिंग ऑफिसर जवानों को मनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच, यह खबर भी आ रही है कि हेमराज और सुधाकर की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान सेना के जवानों ने जश्न मनाया था। पाकिस्तानी सैनिकों और उनके अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट कर लिया है। इसमें पाक सेना के अधिकारियों को वारदात को अंजाम देने वाले सैनिकों को बधाई देते हुए उन्हें उचित इनाम देने का वादा करते हुए सुना गया है। सूत्रों के अनुसार, दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जब पाक सैनिक वापस अपनी जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पोस्ट पर लगे रेडियो सेट से बलूच रेजिमेंट के हेडक्वॉर्डर में उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इस पर पाक अधिकारियों ने अपने सैनिकों को इस काम की बधाई दी और जश्न मनाने को कहा। अधिकारियों ने इसके लिए उचित इनाम देने का भी वादा किया। इस बातचीत से साफ हो जाता है कि पाक सेना के उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही जवानों ने सीमा पार आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
11 Jan. 2013
राजौरी। कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर अपने दो साथियों की बेरहमी से हत्या से 13 राजपूताना राइफल्स के उनके साथी गम और गुस्से में हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की दरिंदगी से वे इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वे नहीं मान रहे हैं।
मंगलवार को पुंछ के मेंढर में पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट के सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर दो जवानों लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पाक सैनिक एक जवान का सिर अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद से ही यूनिट के साथी जवान काफी आक्रोश में हैं। भारतीय जवान साथियों की मौत से ज्यादा उनके साथ बरती गई दरिंदगी से गुस्से में हैं। जैसे ही हेमराज और सुधाकर की बेरहमी से हत्या की खबर मिली, 13 राजपूताना राइफल्स की पूरी टुकड़ी ने खाना-पीना छोड़ दिया। जवान अपने साथियों के साथ बरती गई दरिंदगी का बदला चाहते हैं। कामांडिंग ऑफिसर जवानों को मनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच, यह खबर भी आ रही है कि हेमराज और सुधाकर की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान सेना के जवानों ने जश्न मनाया था। पाकिस्तानी सैनिकों और उनके अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट कर लिया है। इसमें पाक सेना के अधिकारियों को वारदात को अंजाम देने वाले सैनिकों को बधाई देते हुए उन्हें उचित इनाम देने का वादा करते हुए सुना गया है। सूत्रों के अनुसार, दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जब पाक सैनिक वापस अपनी जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पोस्ट पर लगे रेडियो सेट से बलूच रेजिमेंट के हेडक्वॉर्डर में उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इस पर पाक अधिकारियों ने अपने सैनिकों को इस काम की बधाई दी और जश्न मनाने को कहा। अधिकारियों ने इसके लिए उचित इनाम देने का भी वादा किया। इस बातचीत से साफ हो जाता है कि पाक सेना के उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही जवानों ने सीमा पार आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
हाई कोर्ट ने ओवैसी को लगाई फटकार 
11 Jan. 2013
हैदराबाद। मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने ओवैसी को खूब फटकार लगाई और साथ ही भाई-चारे का पाठ भी पढ़ाया। जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी ने ओवैसी को बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान वह दिन भी याद दिलाया जब वह एक हमले में घायल हो गए थे और देशभर में लोगों ने उनकी जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी। जज ने कहा कि लोगों ने उनकी बेशकीमती जिंदगी के लिए दुआ मांगी और आज वह लोगों की बेशकीमती जिंदगी छीनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में अकबरुद्दीन की तरफ से दो सीनियर वकील डीवी सीताराम मूर्ति और रामचंद्र राव अदालत में पेश हुए। इस पर जज ने कहा, 'आपने राम को भी नहीं बख्शा और आज दो-दो राम आप को बचाने आए हैं।' जस्टिस रेड्डी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यू टयूब पर देखा है और यह बहुत आपत्तिजनक है। अकबरुद्दीन के भाषण पर जस्टिस रेड्डी ने कहा, 'अगर मैं अपने अधिकार की हद को लांघकर कहूं कि पुलिस एक घंटे के लिए खामोश रहे तो फिर क्या होगा? उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें भी जानलेवा हमले में पुलिस ने ही बचाया था।' जज ने कहा, 'अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह देश को चुनौती देने के बराबर हैं। इसी देश ने आप के पिता और भाई को सांसद बनाया। एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हुए इस तरह की बात करना कहां तक उचित है।' जस्टिस रेड्डी ने कहा, 'हो सकता है कि जिस समय अकबरुद्दीन यह भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। अगर वह खुद गंभीरता से अपना भाषण देखेंगे तो उन्हें पछतावा होगा और वह खुद को सुधार लेंगे।'
11 Jan. 2013
हैदराबाद। मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने ओवैसी को खूब फटकार लगाई और साथ ही भाई-चारे का पाठ भी पढ़ाया। जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी ने ओवैसी को बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान वह दिन भी याद दिलाया जब वह एक हमले में घायल हो गए थे और देशभर में लोगों ने उनकी जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी। जज ने कहा कि लोगों ने उनकी बेशकीमती जिंदगी के लिए दुआ मांगी और आज वह लोगों की बेशकीमती जिंदगी छीनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में अकबरुद्दीन की तरफ से दो सीनियर वकील डीवी सीताराम मूर्ति और रामचंद्र राव अदालत में पेश हुए। इस पर जज ने कहा, 'आपने राम को भी नहीं बख्शा और आज दो-दो राम आप को बचाने आए हैं।' जस्टिस रेड्डी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यू टयूब पर देखा है और यह बहुत आपत्तिजनक है। अकबरुद्दीन के भाषण पर जस्टिस रेड्डी ने कहा, 'अगर मैं अपने अधिकार की हद को लांघकर कहूं कि पुलिस एक घंटे के लिए खामोश रहे तो फिर क्या होगा? उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें भी जानलेवा हमले में पुलिस ने ही बचाया था।' जज ने कहा, 'अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह देश को चुनौती देने के बराबर हैं। इसी देश ने आप के पिता और भाई को सांसद बनाया। एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हुए इस तरह की बात करना कहां तक उचित है।' जस्टिस रेड्डी ने कहा, 'हो सकता है कि जिस समय अकबरुद्दीन यह भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। अगर वह खुद गंभीरता से अपना भाषण देखेंगे तो उन्हें पछतावा होगा और वह खुद को सुधार लेंगे।'
नक्सलियों ने शहीद हुए जवान के पेट में बम लगा दिया 
11 Jan. 2013
रांची। देश जहां पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता से गुस्से में है, वहीं झारखंड में नक्सलियों ने सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के पेट में बम लगा दिया था। इसका पता पोस्टमॉर्टम के वक्त चला। बुधवार को रांची स्थित रिम्स में चार जवानों और एक ग्रामीण के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि शहीद हुए एक जवान का पेट फाड़कर नक्सलियों ने बम प्लांट कर दिया था। फिर एक्सपर्ट की तरह पेट की सिलाई भी कर दी थी, ताकि जब सुरक्षा बल अपने साथी का शव उठाने पहुंचते तो बम को रिमोट से उड़ा दिया जाता। बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे रिम्स में उक्त शहीद जवान के शव से पोस्टमार्टम के लिए कपड़े हटाए गए। तभी डॉक्टरों को शक हुआ और एक्सरे करने पर यह चौंका देने वाला मामला सामने आया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। गुरुवार को डॉक्टरों ने शहीद जवान के पेट से ढाई किलो का विस्फोटक निकाला। बम निरोधक दस्ता ने काफी मशक्कत के बाद इसे डिफ्यूज किया। गुरुवार की शाम केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा कि शव देखने गए दो-तीन लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने की बात कही और कहा कि एक जवान के पेट में आईईडी मिला है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी अभी उनके पास नहीं आई है। राजनीतिक अनिश्चितता का दौर झेल रहे झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिले लातेहार के बरवाडीह के कटिया जंगल में तीसरे दिन बुधवार की शाम से फिर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी के नक्सली दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी व बम धमाकों के बाद इलाके में दहशत है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चार और जवानों के शव बरामद किए गए। इन शवों के नीचे प्रेशर बम लगे थे, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अब तक नौ जवानों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि दर्जन भर लापता हैं।
11 Jan. 2013
रांची। देश जहां पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता से गुस्से में है, वहीं झारखंड में नक्सलियों ने सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवान के पेट में बम लगा दिया था। इसका पता पोस्टमॉर्टम के वक्त चला। बुधवार को रांची स्थित रिम्स में चार जवानों और एक ग्रामीण के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि शहीद हुए एक जवान का पेट फाड़कर नक्सलियों ने बम प्लांट कर दिया था। फिर एक्सपर्ट की तरह पेट की सिलाई भी कर दी थी, ताकि जब सुरक्षा बल अपने साथी का शव उठाने पहुंचते तो बम को रिमोट से उड़ा दिया जाता। बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे रिम्स में उक्त शहीद जवान के शव से पोस्टमार्टम के लिए कपड़े हटाए गए। तभी डॉक्टरों को शक हुआ और एक्सरे करने पर यह चौंका देने वाला मामला सामने आया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। गुरुवार को डॉक्टरों ने शहीद जवान के पेट से ढाई किलो का विस्फोटक निकाला। बम निरोधक दस्ता ने काफी मशक्कत के बाद इसे डिफ्यूज किया। गुरुवार की शाम केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कहा कि शव देखने गए दो-तीन लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने की बात कही और कहा कि एक जवान के पेट में आईईडी मिला है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी अभी उनके पास नहीं आई है। राजनीतिक अनिश्चितता का दौर झेल रहे झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिले लातेहार के बरवाडीह के कटिया जंगल में तीसरे दिन बुधवार की शाम से फिर सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी के नक्सली दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी व बम धमाकों के बाद इलाके में दहशत है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चार और जवानों के शव बरामद किए गए। इन शवों के नीचे प्रेशर बम लगे थे, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अब तक नौ जवानों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि दर्जन भर लापता हैं।
गैंगरेप के मामले में बीजेपी ने की मौत की सजा की सिफारिश
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। बीजेपी ने बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को पार्टी की ओर से दिए गए सुझावों में सामूहिक बलात्कार, अपहरण के बाद बलात्कार तथा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषियों को मौत की सजा देने की सिफारिश की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जेएस वर्मा को अपने सुझाव भेजे हैं। हालांकि तीन-सदस्यीय समिति को सुझाव देने से पहले पार्टी में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पार्टी का एक वर्ग सिफारिशें भेजने के खिलाफ था, वहीं अन्य वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि चूंकि कांग्रेस ने सुझाव दिए हैं और दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के खिलाफ माहौल के बीच बीजेपी को भी इस कवायद में शामिल होना चाहिए। बीजेपी की सिफारिशों में किशोर न्याय कानून, 2000 में संशोधन कर किशोर की परिभाषा के दायरे में 16 साल से कम उम्र वालों को शामिल करने का सुझाव दिया है। लेकिन पार्टी इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि उम्रसीमा केवल यौन अपराधों में कम की जाए या अन्य मामलों में भी। पार्टी ने अपने सुझावों में कहा है, सामूहिक बलात्कार या बंधक बनाकर दुष्कर्म या अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी ने बलात्कार के मामले में पीड़ित के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिहाज से कहा है कि महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में शिकायती का बयान दर्ज किया जाना चाहिए। पार्टी ने दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की भी सलाह दी है। बीजेपी के अनुसार समिति पीड़ित को मुआवजा देने और उसका संरक्षण करने और गवाहों को भी जरूरी सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। पार्टी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बलात्कार के मामले में सुनाई गई सजा में छूट नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक कुछ मामलों में देखा गया है कि दोषी की सजा अच्छे आचरण के आधार पर कम कर दी जाती है।
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। बीजेपी ने बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को पार्टी की ओर से दिए गए सुझावों में सामूहिक बलात्कार, अपहरण के बाद बलात्कार तथा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषियों को मौत की सजा देने की सिफारिश की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जेएस वर्मा को अपने सुझाव भेजे हैं। हालांकि तीन-सदस्यीय समिति को सुझाव देने से पहले पार्टी में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। पार्टी का एक वर्ग सिफारिशें भेजने के खिलाफ था, वहीं अन्य वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि चूंकि कांग्रेस ने सुझाव दिए हैं और दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के खिलाफ माहौल के बीच बीजेपी को भी इस कवायद में शामिल होना चाहिए। बीजेपी की सिफारिशों में किशोर न्याय कानून, 2000 में संशोधन कर किशोर की परिभाषा के दायरे में 16 साल से कम उम्र वालों को शामिल करने का सुझाव दिया है। लेकिन पार्टी इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि उम्रसीमा केवल यौन अपराधों में कम की जाए या अन्य मामलों में भी। पार्टी ने अपने सुझावों में कहा है, सामूहिक बलात्कार या बंधक बनाकर दुष्कर्म या अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी ने बलात्कार के मामले में पीड़ित के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिहाज से कहा है कि महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में शिकायती का बयान दर्ज किया जाना चाहिए। पार्टी ने दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की भी सलाह दी है। बीजेपी के अनुसार समिति पीड़ित को मुआवजा देने और उसका संरक्षण करने और गवाहों को भी जरूरी सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। पार्टी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बलात्कार के मामले में सुनाई गई सजा में छूट नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक कुछ मामलों में देखा गया है कि दोषी की सजा अच्छे आचरण के आधार पर कम कर दी जाती है।
रेल किराए में वृद्धि का देशभर में विरोध
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। रेलवे के किराए में सकरार ने दस साल बाद भारी बढ़ोत्तरी करने के बाद देशभर में इस फैसले का विरोध होने लगा है। लगभग सभी विरोधी दल सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। यात्रियों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने रेल किराया बढ़ाने जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की ओर से रेल के बढ़ाए गए किराए को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। उधर, वामदलों ने भी रेल किरायों में बढ़ाए गए किराए पर कहा है कि सरकार देश को बर्बाद कर देगी। कीमतों में लगातार इजाफा जनविरोधी है। कई अहम मामलों में सरकार का साथ देने वाली डीएमके ने रेल यात्रा किराए की वृद्धि पर आंखें तरेरी हैं। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। करुणानिधि ने कहा कि यह फैसला जनता की परेशानी बढ़ाने वाला है।
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। रेलवे के किराए में सकरार ने दस साल बाद भारी बढ़ोत्तरी करने के बाद देशभर में इस फैसले का विरोध होने लगा है। लगभग सभी विरोधी दल सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। यात्रियों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने रेल किराया बढ़ाने जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की ओर से रेल के बढ़ाए गए किराए को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। उधर, वामदलों ने भी रेल किरायों में बढ़ाए गए किराए पर कहा है कि सरकार देश को बर्बाद कर देगी। कीमतों में लगातार इजाफा जनविरोधी है। कई अहम मामलों में सरकार का साथ देने वाली डीएमके ने रेल यात्रा किराए की वृद्धि पर आंखें तरेरी हैं। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। करुणानिधि ने कहा कि यह फैसला जनता की परेशानी बढ़ाने वाला है।
हाई कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में लचर रवैये पर कड़ी फटकार के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह हाई कोर्ट में माफी मांग ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हाई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट पेश की जा रही है। इस स्टेटस रिपोर्ट में उन पुलिसकर्मियों के नाम हैं जो उन रूटों पर तैनात थे, जहां से गैंग रेप वाली बस 16 दिसंबर की रात गुजरी थी। दिल्ली पुलिस की नई स्टेटस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया अब पीसीआर वैन एक जगह खड़ी नहीं रहेंगी और गाड़ियों से काले शीशे हटाए जाएंगे। कानूनी जानकार मानते हैं कि हाई कोर्ट में जो हो रहा है, उसके लिए पुलिस खुद जिम्मेदार है। पुलिस ऑफिसर शायद अपनी टीमों को बचाने की कोशिश में लगे रहे और गैंग रेप बस के रास्ते में उस रात तैनात पुलिस कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश नहीं किए। गौरतलब है कि बुधवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने गंभीर मामले में एसीपी ही क्यों, पुलिस कमिश्नर या डीसीपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह नाराजगी तब जताई जब दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि इस मामले में इलाके के एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बार-बार निर्देश के बावजूद उन पुलिसकर्मियों के नाम क्यों नहीं बताए गए जो वारदात के दिन उस रूट पर ऑन ड्यूटी थे? चीफ जस्टिस डी. मुरुगेशन और जस्टिस वी. के. जैन की बेंच के सामने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करते वक्त साउथ दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा भी मौजूद थीं। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच चूंकि पूरी हो चुकी है ऐसे में अब आगे का काम ट्रायल कोर्ट का है। हम छानबीन मॉनिटर नहीं करेंगे लेकिन पुलिस को यह बताना होगा कि अब तीन से दो पीसीआर कैसे हो गईं जबकि शुरुआत में उस रूट पर तीन पीसीआर होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि पीसीआर में कौन था। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप रूट पर ड्यूटी कर रहे तमाम पुलिसकर्मियों के नाम नहीं बताएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में लचर रवैये पर कड़ी फटकार के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह हाई कोर्ट में माफी मांग ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हाई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट पेश की जा रही है। इस स्टेटस रिपोर्ट में उन पुलिसकर्मियों के नाम हैं जो उन रूटों पर तैनात थे, जहां से गैंग रेप वाली बस 16 दिसंबर की रात गुजरी थी। दिल्ली पुलिस की नई स्टेटस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया अब पीसीआर वैन एक जगह खड़ी नहीं रहेंगी और गाड़ियों से काले शीशे हटाए जाएंगे। कानूनी जानकार मानते हैं कि हाई कोर्ट में जो हो रहा है, उसके लिए पुलिस खुद जिम्मेदार है। पुलिस ऑफिसर शायद अपनी टीमों को बचाने की कोशिश में लगे रहे और गैंग रेप बस के रास्ते में उस रात तैनात पुलिस कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश नहीं किए। गौरतलब है कि बुधवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने गंभीर मामले में एसीपी ही क्यों, पुलिस कमिश्नर या डीसीपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह नाराजगी तब जताई जब दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि इस मामले में इलाके के एसीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बार-बार निर्देश के बावजूद उन पुलिसकर्मियों के नाम क्यों नहीं बताए गए जो वारदात के दिन उस रूट पर ऑन ड्यूटी थे? चीफ जस्टिस डी. मुरुगेशन और जस्टिस वी. के. जैन की बेंच के सामने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करते वक्त साउथ दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा भी मौजूद थीं। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच चूंकि पूरी हो चुकी है ऐसे में अब आगे का काम ट्रायल कोर्ट का है। हम छानबीन मॉनिटर नहीं करेंगे लेकिन पुलिस को यह बताना होगा कि अब तीन से दो पीसीआर कैसे हो गईं जबकि शुरुआत में उस रूट पर तीन पीसीआर होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि पीसीआर में कौन था। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप रूट पर ड्यूटी कर रहे तमाम पुलिसकर्मियों के नाम नहीं बताएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
भारतीय सैनिकों पर हमले के पीछे हाफिज सईद का हाथ 
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसकर सैनिकों पर हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का हाथ होने की बात सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सैनिकों की हत्या से हफ्ते भर पहले हाफिज सईद एलओसी पर गया था। दिल्ली के एक अँग्रेज़ी अख़बार के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पुंछ में एलओसी के दौरे पर हाफिज सईद लश्कर की बॉर्डर एक्शन टीम से मिलने आया था। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद लश्कर को घुसपैठ के लिए उकसाने आया था। लश्कर की ये टीम पाकिस्तानी सेना की मदद करती है। लश्कर की इस टीम को बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। एलओसी पर हाफिज सईद के दौरे के बाद घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। खुफिया विभाग का कहना है कि मेंढर में दो भारतीय सैनिकों पर हमला आतंकी हाफिज सईद की देख रेख में हुई है। ये सईद के इशारे पर की गई है। उनका कहना है कि हर वक्त सीमा पर पाकिस्तान सेना के साथ लश्कर के 200-250 लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी सेना की मदद करते हैं। सईद उनको भारत में घुसपैठ के लिए उकसाने आया था। खुफिया विभाग का कहना है कि पीओके के जरिए घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है। पाकिस्तान सेना घुसपैठ में पूरी मदद करती है। जान बूझकर गोलीबारी की जाती है ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटके और घुसपैठ कराई जा सके।
10 Jan. 2013
नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसकर सैनिकों पर हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का हाथ होने की बात सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सैनिकों की हत्या से हफ्ते भर पहले हाफिज सईद एलओसी पर गया था। दिल्ली के एक अँग्रेज़ी अख़बार के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पुंछ में एलओसी के दौरे पर हाफिज सईद लश्कर की बॉर्डर एक्शन टीम से मिलने आया था। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद लश्कर को घुसपैठ के लिए उकसाने आया था। लश्कर की ये टीम पाकिस्तानी सेना की मदद करती है। लश्कर की इस टीम को बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। एलओसी पर हाफिज सईद के दौरे के बाद घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। खुफिया विभाग का कहना है कि मेंढर में दो भारतीय सैनिकों पर हमला आतंकी हाफिज सईद की देख रेख में हुई है। ये सईद के इशारे पर की गई है। उनका कहना है कि हर वक्त सीमा पर पाकिस्तान सेना के साथ लश्कर के 200-250 लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी सेना की मदद करते हैं। सईद उनको भारत में घुसपैठ के लिए उकसाने आया था। खुफिया विभाग का कहना है कि पीओके के जरिए घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है। पाकिस्तान सेना घुसपैठ में पूरी मदद करती है। जान बूझकर गोलीबारी की जाती है ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटके और घुसपैठ कराई जा सके।
भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ 30 से शुरू होगा अन्ना का आन्दोलन 
9 Jan. 2013
मुंबई। वरिष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ने फिर भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी की है। अण्णा ने इसी महीने की 30 तारीख से पूरे देश में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पटना के गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। अण्णा के मुताबिक गांधी मैदान की मिट्टी लेकर वे परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि अब देश में परिवर्तन का समय आ गया है। वे देश की जनता से संपर्क करेंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें जागरूक करेंगे। अण्णा ने दावा किया कि वे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ पांच से छह करोड़ लोगों से मिलेंगेे।अण्णा ने मंगलवार को आजाद मैदान में अनशन पर बैठी समाजसेविका मेधा पाटकर से मुलाकात की। मुंबई व उपनगर की झोपड़पट्टी की समस्या को लेकर मेधा पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैं। अण्णा ने मेधा के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि गरीब झोपड़पट्टीवासियों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो वे भी अनशन पर बैठेंगे।
9 Jan. 2013
मुंबई। वरिष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ने फिर भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी की है। अण्णा ने इसी महीने की 30 तारीख से पूरे देश में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पटना के गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। अण्णा के मुताबिक गांधी मैदान की मिट्टी लेकर वे परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि अब देश में परिवर्तन का समय आ गया है। वे देश की जनता से संपर्क करेंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें जागरूक करेंगे। अण्णा ने दावा किया कि वे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ पांच से छह करोड़ लोगों से मिलेंगेे।अण्णा ने मंगलवार को आजाद मैदान में अनशन पर बैठी समाजसेविका मेधा पाटकर से मुलाकात की। मुंबई व उपनगर की झोपड़पट्टी की समस्या को लेकर मेधा पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैं। अण्णा ने मेधा के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि गरीब झोपड़पट्टीवासियों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो वे भी अनशन पर बैठेंगे।
आसाराम ने खुद को बताया हाथी, विरोधियों को कहा कुत्ता 
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। संत आसाराम ने अब मीडिया को भौंकने वाला कुत्ता करार दिया है। आसाराम ने अपने पिछले बयान पर माफी मांगने के बदले और भी भड़काऊ बयान देते हुए अपने आलोचकों की तुलना कुत्ते से कर दी है। आसाराम ने कहा कि एक कुत्ता भौंकता है तो उसे देखकर और कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्तों का भौंकना लागातार जारी रहता है। लेकिन मूल बात यह है कि इससे हाथी का क्या नुकसान होता है। दिल्ली गैंग रेप की पीड़िता को दोषी बताने वाले आसाराम बापू को खुद राखी बहुत मानती थीं। लेकिन उनके इस बयान से राखी सावंत काफी भड़क गई हैं। राखी सावंत ने कहा कि खुद बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं, क्या बापू उन्हें भी यही सलाह देंगे? राखी ने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि रेप विक्टिम से सहानुभूति के बजाय आए दिन कोई न कोई बड़ा नेता या साधू अजीबोगरीब बयान दे रहा है। चलती बस में हुए गैंग रेप को लेकर आसाराम बापू ने रेप के लिए रेपिस्टों के साथ-साथ रेप विक्टिम को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। आसाराम बापू ने एक कार्यक्रम में कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। राखी ने कहा कि बाबा खुद बताएं कि जब उनके आश्रम में बच्चों के साथ हुई गलत हरकतों की बात आई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है। राखी दिल्ली की इस घटना से इतना आहत हुई थीं कि उन्होंने 31 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला अपना शो कैंसल कर दिया था। राखी कहती हैं कि मैं उस लड़की के लिए भगवान से कई बार दुआ मांग चुकी हूं। लेकिन इस घटना के बाद ये लोग ऐसे अजीब बयान दे रहे हैं कि क्या कहें।
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। संत आसाराम ने अब मीडिया को भौंकने वाला कुत्ता करार दिया है। आसाराम ने अपने पिछले बयान पर माफी मांगने के बदले और भी भड़काऊ बयान देते हुए अपने आलोचकों की तुलना कुत्ते से कर दी है। आसाराम ने कहा कि एक कुत्ता भौंकता है तो उसे देखकर और कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्तों का भौंकना लागातार जारी रहता है। लेकिन मूल बात यह है कि इससे हाथी का क्या नुकसान होता है। दिल्ली गैंग रेप की पीड़िता को दोषी बताने वाले आसाराम बापू को खुद राखी बहुत मानती थीं। लेकिन उनके इस बयान से राखी सावंत काफी भड़क गई हैं। राखी सावंत ने कहा कि खुद बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं, क्या बापू उन्हें भी यही सलाह देंगे? राखी ने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि रेप विक्टिम से सहानुभूति के बजाय आए दिन कोई न कोई बड़ा नेता या साधू अजीबोगरीब बयान दे रहा है। चलती बस में हुए गैंग रेप को लेकर आसाराम बापू ने रेप के लिए रेपिस्टों के साथ-साथ रेप विक्टिम को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। आसाराम बापू ने एक कार्यक्रम में कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। राखी ने कहा कि बाबा खुद बताएं कि जब उनके आश्रम में बच्चों के साथ हुई गलत हरकतों की बात आई, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है। राखी दिल्ली की इस घटना से इतना आहत हुई थीं कि उन्होंने 31 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला अपना शो कैंसल कर दिया था। राखी कहती हैं कि मैं उस लड़की के लिए भगवान से कई बार दुआ मांग चुकी हूं। लेकिन इस घटना के बाद ये लोग ऐसे अजीब बयान दे रहे हैं कि क्या कहें।
ओवैसी को गिरफ्तार, समर्थकों पर लाठीचार्ज
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। एमआईएम के विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी को पुलिस ने गांधी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ओवैसी को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल पुलिस स्टेशन ले जा रही है। अकबरउद्दीन ओवैसी के वकील शफीउद्दीन शाह ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'उन्होंने हमसे कहा कि हम मेडिकल जांच की जानकारी आपको सही समय पर देंगे, मुझे नहीं पता कि उनका सही समय क्या होगा। अभी तक कोई भी मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। हमने पुलिस का पूरी तरह सहयोग किया। उनकी हर बात सुनी लेकिन पुलिस ने सुबह उन्हें घर पर खाना तक नहीं खाने दिया। उन्होंने पुलिस से कहा था कि मैं खाना खा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप भी साथ खाना खा सकते हैं लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी।' ओवैसी के वकील ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस उन्हें कहां ले जा रही है। ओवैसी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए उनके वकील ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पेन किलर देने से इंकार किया है। यदि उन्हें कोई पेन किलर दी गई तो वह बेहोश हो सकते हैं। बिना दवाई दिए गए ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वकील ने कहा, 'उनके शरीर में गोली घुंसी हुई है, उन्हें हर्निया की शिकायत भी है लेकिन पुलिस ने किसी भी बात पर ध्यान दिया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है।' वहीं पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि ओवैसी को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल कस्बे ले जाया जायेगा जहां उन्होंने यह भाषण दिया था। इससे पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोपी अकबरउद्दीन ओवैसी के भाई और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर मंगलवार को तोड़फोड़ की गई। सैंकड़ों की तादाद में पहुंचे युवाओं ने सांसद के घर पर लगे पोस्टर और रेलिंग तोड़ दिए और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। एमआईएम के विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी को पुलिस ने गांधी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ओवैसी को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल पुलिस स्टेशन ले जा रही है। अकबरउद्दीन ओवैसी के वकील शफीउद्दीन शाह ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'उन्होंने हमसे कहा कि हम मेडिकल जांच की जानकारी आपको सही समय पर देंगे, मुझे नहीं पता कि उनका सही समय क्या होगा। अभी तक कोई भी मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। हमने पुलिस का पूरी तरह सहयोग किया। उनकी हर बात सुनी लेकिन पुलिस ने सुबह उन्हें घर पर खाना तक नहीं खाने दिया। उन्होंने पुलिस से कहा था कि मैं खाना खा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप भी साथ खाना खा सकते हैं लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी।' ओवैसी के वकील ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस उन्हें कहां ले जा रही है। ओवैसी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए उनके वकील ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पेन किलर देने से इंकार किया है। यदि उन्हें कोई पेन किलर दी गई तो वह बेहोश हो सकते हैं। बिना दवाई दिए गए ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वकील ने कहा, 'उनके शरीर में गोली घुंसी हुई है, उन्हें हर्निया की शिकायत भी है लेकिन पुलिस ने किसी भी बात पर ध्यान दिया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है।' वहीं पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि ओवैसी को हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल कस्बे ले जाया जायेगा जहां उन्होंने यह भाषण दिया था। इससे पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोपी अकबरउद्दीन ओवैसी के भाई और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर मंगलवार को तोड़फोड़ की गई। सैंकड़ों की तादाद में पहुंचे युवाओं ने सांसद के घर पर लगे पोस्टर और रेलिंग तोड़ दिए और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
पाकिस्तानी सैनिकों का हमला, 2 भारतीय सैनिक शहीद
9 Jan. 2013
श्रीनगर। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के 100 मीटर अंदर घुसकर भारतीय सैनिकों के एक गश्ती दल पर हमला बोल दिया। इस हमले में सेना के दो जवान मारे गए हैं। पहले खबर थी कि पाक सेना ने दो भारतीय सैनिकों के सिर काट दिए। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने सिर काटने की खबर पर कहा कि सेना के एक जवान की बॉडी को बुरी तरह से विकृत किया गया है। हालांकि सिर कलम करने की बात आर्मी ने साफ नहीं किया है। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जब भारतीय सेना का एक दल एलओसी पर गश्त लगा रहा था। पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगाकर इस गश्ती दल पर हमला बोला। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि हमले में दो सैनिक शहीद हो गए हैं। इस हमले में एक आर्मी का जवान घायल भी हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के अंदर घुसकर भारतीय सैनिकों से हथियार छीन लिए और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दो सैनिकों को मार डाला। आर्मी ने बताया कि लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज इस हमले में शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर उल्लंघन की बात को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना इधर कुछ महीनों से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुकी है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना खराब मौसम का सहारा लेकर आतंकवादियों को एलओसी से एंट्री कराने के फिराक में है। इसी वजह से वह बार-बार भारतीय सेना को छेड़ रही है। एक महीने में पाकिस्तान ने करीब एक दर्जन बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि खास करके राजौरी, उरी और केरान सेक्टर में आतंकवादियों को घुसाने की नापाक कोशिश की गई है।
9 Jan. 2013
श्रीनगर। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के 100 मीटर अंदर घुसकर भारतीय सैनिकों के एक गश्ती दल पर हमला बोल दिया। इस हमले में सेना के दो जवान मारे गए हैं। पहले खबर थी कि पाक सेना ने दो भारतीय सैनिकों के सिर काट दिए। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने सिर काटने की खबर पर कहा कि सेना के एक जवान की बॉडी को बुरी तरह से विकृत किया गया है। हालांकि सिर कलम करने की बात आर्मी ने साफ नहीं किया है। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जब भारतीय सेना का एक दल एलओसी पर गश्त लगा रहा था। पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगाकर इस गश्ती दल पर हमला बोला। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि हमले में दो सैनिक शहीद हो गए हैं। इस हमले में एक आर्मी का जवान घायल भी हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी के अंदर घुसकर भारतीय सैनिकों से हथियार छीन लिए और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दो सैनिकों को मार डाला। आर्मी ने बताया कि लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज इस हमले में शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर उल्लंघन की बात को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना इधर कुछ महीनों से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुकी है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना खराब मौसम का सहारा लेकर आतंकवादियों को एलओसी से एंट्री कराने के फिराक में है। इसी वजह से वह बार-बार भारतीय सेना को छेड़ रही है। एक महीने में पाकिस्तान ने करीब एक दर्जन बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि खास करके राजौरी, उरी और केरान सेक्टर में आतंकवादियों को घुसाने की नापाक कोशिश की गई है।
टैक्स चोरी' के मामले में अमिताभ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस 
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। बॉलिवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील पर नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि असेसमेंट ईयर 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था। इस मामले में जुलाई, 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा था कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत की शुरू की गई कार्यवाही अनुचित है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया है। 13 अक्टूबर, 2002 को अमिताभ ने 2002-03 असेसमेंट ईयर के लिए दाखिल रिटर्न में अपनी आय 14.99 करोड़ रुपये बताई थी। 31 मार्च 2003 को अमिताभ ने रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते हुए अपनी आय 8.11 करोड़ रुपये बताई। असेसमेंट पूरा होने से पहले ही अमिताभ ने 13 मार्च 2004 में रिवाइज्ड रिटर्न वापस ले लिया। इस मामले में 29 मार्च 2005 को असेसमेंट ऑफिसर ने 2002-03 के लिए अमिताभ की आय 56.11 करोड़ तय की और सेक्शन 147 के तहत उन्हें बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा। असेसमेंट फिर से करने की वजह यह बताई गई कि अमिताभ के पास सात बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उन्होंने छह का ही ब्योरा दिया था। आरोप है कि 2002-03 फाइनैंशल ईयर के दौरान अमिताभ बच्चन ने केबीसी से होने वाली आय को कम दिखाया है। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्सा अमिताभने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्सा एबीसीएल में दिखाया गया है। आईटी डिपार्टमेंट को इस पर आपत्ति है और मामला बढ़ते-बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले पर फिलहाल अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
9 Jan. 2013
नई दिल्ली। बॉलिवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील पर नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि असेसमेंट ईयर 2002-03 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ ने 1.66 करोड़ रुपये कम टैक्स चुकाया था। इस मामले में जुलाई, 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर की याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ को राहत दे दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा था कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा सेक्शन 147 के तहत की शुरू की गई कार्यवाही अनुचित है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया है। 13 अक्टूबर, 2002 को अमिताभ ने 2002-03 असेसमेंट ईयर के लिए दाखिल रिटर्न में अपनी आय 14.99 करोड़ रुपये बताई थी। 31 मार्च 2003 को अमिताभ ने रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते हुए अपनी आय 8.11 करोड़ रुपये बताई। असेसमेंट पूरा होने से पहले ही अमिताभ ने 13 मार्च 2004 में रिवाइज्ड रिटर्न वापस ले लिया। इस मामले में 29 मार्च 2005 को असेसमेंट ऑफिसर ने 2002-03 के लिए अमिताभ की आय 56.11 करोड़ तय की और सेक्शन 147 के तहत उन्हें बकाये के भुगतान के लिए नोटिस भेजा। असेसमेंट फिर से करने की वजह यह बताई गई कि अमिताभ के पास सात बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उन्होंने छह का ही ब्योरा दिया था। आरोप है कि 2002-03 फाइनैंशल ईयर के दौरान अमिताभ बच्चन ने केबीसी से होने वाली आय को कम दिखाया है। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, केबीसी की आय का कुछ ही हिस्सा अमिताभने अपनी आय में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्सा एबीसीएल में दिखाया गया है। आईटी डिपार्टमेंट को इस पर आपत्ति है और मामला बढ़ते-बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले पर फिलहाल अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
आसाराम के विवादित बयान के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन
8 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में लड़की को जिम्मेदार ठहराने पर आसाराम बापू के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए। साथ ही आसाराम का पुतला भी फूंका गया। राजनीतिक दलों, महिला संगठनों ने उनके बयान की आलोचना की। लेकिन विवाद के बाद भी सोमवार को फरीदाबाद में प्रवचन के दौरान आसाराम ने दुष्कर्म मामलों में कड़े कानून की मांग का विरोध किया। कहा कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग बाजारू महिलाओं का इस्तेमाल कर इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस तरह के कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है। दहेज कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पहले आसाराम ने रविवार को भरतपुर में कहा था कि छात्रा भी उतनी ही दोषी है जितने दुष्कर्मी। ‘सिर्फ 5-6 शराबी ही दोषी नहीं हो सकते। पीडि़त बच्ची भी दुष्कर्मियों के बराबर की दोषी है। लड़की को दोषियों को अपना भाई बना लेना चाहिए था। उनके आगे गिड़गिड़ाकर यह सब बंद करने के लिए कहना था। इससे उसकी जान और इज्?जत दोनों बच सकती थी। क्?या एक हाथ से थाली बजती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोपियों ने शराब पी रखी थी। यदि लड़की ने गुरुदीक्षा ली होती, देवी सरस्वती का मंत्र लिया होता तो वह बॉयफ्रेंड के साथ उस बस में चढ़ती ही नहीं।’ इस पर विवाद के बाद आसाराम ने सोमवार को कहा कि ‘मैंने बड़े सद्भाव से बोला था लेकिन विदेशी पैसे से चलने वाले चैनल कह रहे हैं बापू ने ऐसा बोल दिया-वैसा बोल दिया।’
8 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले में लड़की को जिम्मेदार ठहराने पर आसाराम बापू के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए। साथ ही आसाराम का पुतला भी फूंका गया। राजनीतिक दलों, महिला संगठनों ने उनके बयान की आलोचना की। लेकिन विवाद के बाद भी सोमवार को फरीदाबाद में प्रवचन के दौरान आसाराम ने दुष्कर्म मामलों में कड़े कानून की मांग का विरोध किया। कहा कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग बाजारू महिलाओं का इस्तेमाल कर इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस तरह के कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है। दहेज कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पहले आसाराम ने रविवार को भरतपुर में कहा था कि छात्रा भी उतनी ही दोषी है जितने दुष्कर्मी। ‘सिर्फ 5-6 शराबी ही दोषी नहीं हो सकते। पीडि़त बच्ची भी दुष्कर्मियों के बराबर की दोषी है। लड़की को दोषियों को अपना भाई बना लेना चाहिए था। उनके आगे गिड़गिड़ाकर यह सब बंद करने के लिए कहना था। इससे उसकी जान और इज्?जत दोनों बच सकती थी। क्?या एक हाथ से थाली बजती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोपियों ने शराब पी रखी थी। यदि लड़की ने गुरुदीक्षा ली होती, देवी सरस्वती का मंत्र लिया होता तो वह बॉयफ्रेंड के साथ उस बस में चढ़ती ही नहीं।’ इस पर विवाद के बाद आसाराम ने सोमवार को कहा कि ‘मैंने बड़े सद्भाव से बोला था लेकिन विदेशी पैसे से चलने वाले चैनल कह रहे हैं बापू ने ऐसा बोल दिया-वैसा बोल दिया।’
थोड़ी बढ़ी कीमत पर मिल सकता है सस्ता सिलिंडर
8 Jan. 2013
नई दिल्ली। एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार जल्द ही 6 के बजाए 9 सस्ते सिलिंडरों का तोहफा देने जा रही है लेकिन इसके लिए वह रसोई गैस की कीमत में कुछ इजाफा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सस्ते सिलिंडर दिए जाने के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है, जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी मान लिया है। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है। सरकार सिलिंडरों के कैप बढ़ाने के फैसले का ऐलान केंद्रीय बजट से पहले करना चाहती है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि देश में रसोई गैस और डीजल की कीमत अब भी कम है। उन्होंने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उसे सस्ते सिलिंडर की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है लेकिन वह इससे होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई नहीं करेगा। इसका इंतजाम पेट्रोलियम मंत्रालय को ही करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, इस घाटे की भरपाई के दो ही उपाय हैं। पहला, सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत बढ़ाई जाए। दूसरा, डीजल या केरोसिन की कीमतों में कुछ इजाफा किया जाए। अधिकारी के मुताबिक, केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी राजनीतिक कारणों से मुश्किल है। ऐसे में सब्सिडी वाले सिलिंडरों और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी इतनी की जा सकती है, जिससे घाटे की भरपाई हो सके। सरकार मानती है कि अगर आम उपभोक्ता को तीन अतिरिक्त सब्सिडी वाले सिलिंडर मिल जाएं और प्रति सिलिंडर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाए तो कंस्यूमर इस खर्च को वहन कर सकता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिलहाल इसी उपाय पर विचार कर रहा है।
8 Jan. 2013
नई दिल्ली। एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार जल्द ही 6 के बजाए 9 सस्ते सिलिंडरों का तोहफा देने जा रही है लेकिन इसके लिए वह रसोई गैस की कीमत में कुछ इजाफा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सस्ते सिलिंडर दिए जाने के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है, जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी मान लिया है। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है। सरकार सिलिंडरों के कैप बढ़ाने के फैसले का ऐलान केंद्रीय बजट से पहले करना चाहती है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि देश में रसोई गैस और डीजल की कीमत अब भी कम है। उन्होंने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उसे सस्ते सिलिंडर की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है लेकिन वह इससे होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई नहीं करेगा। इसका इंतजाम पेट्रोलियम मंत्रालय को ही करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, इस घाटे की भरपाई के दो ही उपाय हैं। पहला, सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत बढ़ाई जाए। दूसरा, डीजल या केरोसिन की कीमतों में कुछ इजाफा किया जाए। अधिकारी के मुताबिक, केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी राजनीतिक कारणों से मुश्किल है। ऐसे में सब्सिडी वाले सिलिंडरों और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी इतनी की जा सकती है, जिससे घाटे की भरपाई हो सके। सरकार मानती है कि अगर आम उपभोक्ता को तीन अतिरिक्त सब्सिडी वाले सिलिंडर मिल जाएं और प्रति सिलिंडर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाए तो कंस्यूमर इस खर्च को वहन कर सकता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिलहाल इसी उपाय पर विचार कर रहा है।
झारखंड की अर्जुन मुंडा सरकार अल्पमत में
8 Jan. 2013
रांची। झारखंड में पिछले एक महीने से चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आखिरकार शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापस लेने के बाद मुंडा सरकार अल्पमत में आ गई है। जेएमएम नेता मंगलवार को राजभवन जाकर सर्मथन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंप देंगे। अब मुंडा सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अर्जुन मुंडा सरकार में जेएमएम के अलावा एजेएएसयू-जेडीयू शामिल हैं। बीजेपी ने कहा कि हम सरकार बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पार्टी चाहती है कि राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव हो। संभावना जताई जा रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करें। जेएमएम कार्य समिति की बैठक के बाद सबसे पहले पार्टी विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन मीडिया के सामने सोमवार शाम मुंडा सरकार से सर्मथन वापसी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पत्र हो गई थी, उसका पटाक्षेप कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि राज्य में ऐसी स्थिति बनी रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले ढाई साल से सरकार में हमारी पार्टी उपेक्षित रही है। सरकार में समन्वय का अभाव रहा। इसे लेकर कई बार संदेश दिया गया था, पर इसमें कोताही बरती गई। उन्होंने कहा कि समन्वय के अभाव में पार्टी ने सरकार से सर्मथन वापसी का निर्णय लिया है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी और शिबू सोरेन की पार्टी के 18-18 विधायक हैं। कांग्रेस के 14, आजसू के 5 और जेडीयू के 2 विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीएम पद लेने पर अड़ा था, जबकि बीजेपी देने को तैयार नहीं थी। शिबू सोरेन चाहते थे कि अब उनका बेटा और उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उनका कहना था कि पहले ही तय हुआ था कि 28 महीने बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उसके बाद जेएमएम को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। बीजेपी के मुताबिक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार बचाने की अंतिम कोशिश के तौर पर सोमवार को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शिबू सोरेन, उनके बेटे और उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंद कमरे में लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। बाहर इंतजार कर रहे मीडिया वालों से वह बिना कोई बातचीत किए सीधे अपने आवास के लिए निकल गए। बाद में वैद्यनाथ राम भी मीडिया से मुखातिब हुए बिना चले गए।
8 Jan. 2013
रांची। झारखंड में पिछले एक महीने से चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आखिरकार शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापस लेने के बाद मुंडा सरकार अल्पमत में आ गई है। जेएमएम नेता मंगलवार को राजभवन जाकर सर्मथन वापसी का पत्र राज्यपाल को सौंप देंगे। अब मुंडा सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अर्जुन मुंडा सरकार में जेएमएम के अलावा एजेएएसयू-जेडीयू शामिल हैं। बीजेपी ने कहा कि हम सरकार बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पार्टी चाहती है कि राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव हो। संभावना जताई जा रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करें। जेएमएम कार्य समिति की बैठक के बाद सबसे पहले पार्टी विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन मीडिया के सामने सोमवार शाम मुंडा सरकार से सर्मथन वापसी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पत्र हो गई थी, उसका पटाक्षेप कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि राज्य में ऐसी स्थिति बनी रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले ढाई साल से सरकार में हमारी पार्टी उपेक्षित रही है। सरकार में समन्वय का अभाव रहा। इसे लेकर कई बार संदेश दिया गया था, पर इसमें कोताही बरती गई। उन्होंने कहा कि समन्वय के अभाव में पार्टी ने सरकार से सर्मथन वापसी का निर्णय लिया है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी और शिबू सोरेन की पार्टी के 18-18 विधायक हैं। कांग्रेस के 14, आजसू के 5 और जेडीयू के 2 विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीएम पद लेने पर अड़ा था, जबकि बीजेपी देने को तैयार नहीं थी। शिबू सोरेन चाहते थे कि अब उनका बेटा और उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उनका कहना था कि पहले ही तय हुआ था कि 28 महीने बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उसके बाद जेएमएम को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। बीजेपी के मुताबिक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार बचाने की अंतिम कोशिश के तौर पर सोमवार को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शिबू सोरेन, उनके बेटे और उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंद कमरे में लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। बाहर इंतजार कर रहे मीडिया वालों से वह बिना कोई बातचीत किए सीधे अपने आवास के लिए निकल गए। बाद में वैद्यनाथ राम भी मीडिया से मुखातिब हुए बिना चले गए।
यौन उत्पीड़न की खबरों पर कसा शिकंजा, न्यूज चैनलों को मिली नसीहत
8 Jan. 2013
ननयी दिल्ली। यौन उत्पीडऩ मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय न्यूज चैनलों को नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में हुई एनबीएसए (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड ऑथरिटी) की बैठक में सोमवार को यह निर्देश जारी किये गए। निर्देश में समाचार चैनलों से अपील की गई है कि यौन उत्पीडऩ मामलों की रिपोर्टिंग करते समय संवेदनशीलता बनाए रखें और ऐसे दृश्य या तथ्य दिखाने से बचें जो पीड़ित को आहत करने वाले या उनकी पहचान को उजागर करने वाले हों। गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना और मौजूदा कानून में सुधार की मांग के बाद सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने वाले कानून पर विचार के लिए न्यायमूर्ति वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एनबीएसए ने यौन उत्पीडऩ के मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़े दिशानिर्देश में चैनलों को पीड़ित और परिवार की निजता के अधिकार तथा जनहित के बीच संतुलन बनाने को कहा है। दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरों की मीडिया में आई बाढ़ के मद्देनजर एनबीएसए का दिशानिर्देश खास मायने रखता है। एनबीएसए ने यह भी कहा है कि समाचार चैनलों को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीडऩ पीड़ित या इस तरह की किसी घटना के गवाह से सम्बंधित किसी भी खबर या कार्यक्रम में उस व्यक्ति की पहचान छिपाये बगैर जिक्र न हो। दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि महिलाओं, बच्चों के यौन अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में ऐसी तस्वीरें या जानकारी प्रसारित करने से बचना चाहिए जिससे पीड़ित या उसके परिवार की पहचान उजागर होती हो। एनबीएसए ने कहा है कि ऐसे किसी भी दृश्य को कंप्यूटर द्वारा पूरी तरह संशोधित करके ही प्रसारित किया जाना चाहिए जो पीड़ित से जुड़े हुए हों।
8 Jan. 2013
ननयी दिल्ली। यौन उत्पीडऩ मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय न्यूज चैनलों को नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में हुई एनबीएसए (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड ऑथरिटी) की बैठक में सोमवार को यह निर्देश जारी किये गए। निर्देश में समाचार चैनलों से अपील की गई है कि यौन उत्पीडऩ मामलों की रिपोर्टिंग करते समय संवेदनशीलता बनाए रखें और ऐसे दृश्य या तथ्य दिखाने से बचें जो पीड़ित को आहत करने वाले या उनकी पहचान को उजागर करने वाले हों। गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना और मौजूदा कानून में सुधार की मांग के बाद सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने वाले कानून पर विचार के लिए न्यायमूर्ति वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एनबीएसए ने यौन उत्पीडऩ के मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़े दिशानिर्देश में चैनलों को पीड़ित और परिवार की निजता के अधिकार तथा जनहित के बीच संतुलन बनाने को कहा है। दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरों की मीडिया में आई बाढ़ के मद्देनजर एनबीएसए का दिशानिर्देश खास मायने रखता है। एनबीएसए ने यह भी कहा है कि समाचार चैनलों को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीडऩ पीड़ित या इस तरह की किसी घटना के गवाह से सम्बंधित किसी भी खबर या कार्यक्रम में उस व्यक्ति की पहचान छिपाये बगैर जिक्र न हो। दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि महिलाओं, बच्चों के यौन अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में ऐसी तस्वीरें या जानकारी प्रसारित करने से बचना चाहिए जिससे पीड़ित या उसके परिवार की पहचान उजागर होती हो। एनबीएसए ने कहा है कि ऐसे किसी भी दृश्य को कंप्यूटर द्वारा पूरी तरह संशोधित करके ही प्रसारित किया जाना चाहिए जो पीड़ित से जुड़े हुए हों।
बेटी का नाम जगजाहिर करना चाहते गैंग रेप विक्टिम के पिता
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप विक्टिम के पिता ने एक इंग्लिश न्यूज पेपर को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि वह अपनी बेटी के नाम को जगजाहिर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बेटी का नाम रेप या यौन शोषण की शिकार महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सके। हालांकि, उस न्यूज पेपर ने विक्टिम और विक्टिम के पिता का नाम पब्लिश कर दिया है, ब्रिटेन के 'संडे पीपल' न्यूज पेपर को दिए इंटरव्यू में विक्टिम के पिता ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दुनिया उसे उसके असली नाम से जाने। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने तो बस खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवाई है।' उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। उसके नाम को जाहिर करने से उन महिलाओं को हिम्मत मिलेगी, जिन्हें इसी तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें मेरी बेटी से प्रेरणा मिलेगी।'
इंग्लिश न्यूज पेपर ने विक्टिम और उनके पिता दोनों का नाम पब्लिश कर दिया है। अखबार का कहना है कि पिता ने नाम इस्तेमाल कर देने की इजाजत दे दी थी। न्यूज पेपर ने विक्टिम के पिता की तस्वीर भी पब्लिश की है, लेकिन परिवार के अनुरोध पर विक्टिम की तस्वीर नहीं छापी गई। गौरतलब है कि विक्टिम के पिता ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर 'सेक्स क्राइम' को लेकर बनने वाले नए कानून का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बीते साल 16 दिसंबर की रात गैंग रेप की शिकार हुई 23 साल की फिजियोथेरपी स्टूडेंट ने 28 दिसंबर को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद दिल्ली और देश भर में आरोपियों को सख्त सजा देने और सिस्टम में बदलाव लाने की मांग लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरु हो गया था। इस केस में अरेस्ट आरोपियों सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप विक्टिम के पिता ने एक इंग्लिश न्यूज पेपर को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि वह अपनी बेटी के नाम को जगजाहिर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बेटी का नाम रेप या यौन शोषण की शिकार महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सके। हालांकि, उस न्यूज पेपर ने विक्टिम और विक्टिम के पिता का नाम पब्लिश कर दिया है, ब्रिटेन के 'संडे पीपल' न्यूज पेपर को दिए इंटरव्यू में विक्टिम के पिता ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दुनिया उसे उसके असली नाम से जाने। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने तो बस खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवाई है।' उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। उसके नाम को जाहिर करने से उन महिलाओं को हिम्मत मिलेगी, जिन्हें इसी तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें मेरी बेटी से प्रेरणा मिलेगी।'
इंग्लिश न्यूज पेपर ने विक्टिम और उनके पिता दोनों का नाम पब्लिश कर दिया है। अखबार का कहना है कि पिता ने नाम इस्तेमाल कर देने की इजाजत दे दी थी। न्यूज पेपर ने विक्टिम के पिता की तस्वीर भी पब्लिश की है, लेकिन परिवार के अनुरोध पर विक्टिम की तस्वीर नहीं छापी गई। गौरतलब है कि विक्टिम के पिता ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर 'सेक्स क्राइम' को लेकर बनने वाले नए कानून का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बीते साल 16 दिसंबर की रात गैंग रेप की शिकार हुई 23 साल की फिजियोथेरपी स्टूडेंट ने 28 दिसंबर को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद दिल्ली और देश भर में आरोपियों को सख्त सजा देने और सिस्टम में बदलाव लाने की मांग लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरु हो गया था। इस केस में अरेस्ट आरोपियों सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जनरल वी के सिंह के घर 'चोरी' में पकड़े गए मेजर
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह के घर में कथित चोरी की कोशिश की खबर ने थोड़ी देर के लिए हड़कंप मचा दिया। जनरल सिंह के वकील ने इसे जासूसी का संभावित मामला भी बताया। सेना के मेजर रैंक के एक ऑफिसर को पकड़ लेने के बाद पुलिस को खबर की गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सेना ने इसे गलतफहमी का मामला बताते हुए जनरल सिंह से माफी मांग ली।
पूर्व सेना प्रमुख के दिल्ली स्थित आवास में चोरी की कोशिश की खबर करीब चार बजे आई। जनरल सिंह के वकील ने बताया कि अनधिकृत तौर पर दो-तीन लोग पूर्व सेना प्रमुख के आवास में घुसे थे। उन्हें चुपके से कुछ दस्तावेज निकालते पाया गया। हालांकि वे कुछ निकाल नहीं पाए, उन्हें पहले ही देख लिया गया। सुरक्षा कर्मियों और परिवार के सदस्यों ने मिलकर उनमें से एक शख्स को पकड़ लिया। यह शख्स थे मेजर आर विक्रम। वह सेना की वर्दी में थे। पुलिस को सूचना दे दी गई। मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। मीडिया के लोगों ने मेजर आर विक्रम से बात करने की काफी कोशिश की, मगर वह पहले कैमरे से बचने की कोशिश करते रहे और जब कैमरे से नहीं बच पाए तो कैमरे के सामने आने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा। जनरल सिंह के परिवार ने इस घटना के पीछे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। उसके मुताबिक यह जासूसी का भी मामला हो सकता है। जिस तरह से पहले उनकी सुरक्षा वापस ली गई और फिर सेना से जुड़े लोग इस तरह घर में घुसते पाए गए, उसे देखते हुए परिवार का कहना था कि इस मामले में सरकार की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर, इस बीच सेना ने इस पूरे मामले को गलतफहमी का नतीजा बताते हुए कहा कि जो लोग जनरल वी के सिंह के घर भेजे गए थे, वे कोर सिगनल टीमके थे। यह फोन सेटअप का सामान्य मामला था, मगर जनरल सिंह के घर तैनात सुरक्षाकर्मियों को समय पर सूचना नहीं दी जा सकी। इस वजह से यह विवाद हो गया। कर्नल जगदीश दहिया ने बताया कि थोड़ी ही देर में सारी गलतफहमी दूर कर ली जाएगी। इसके बाद सेना ने इस गलतफहमी के लिए अपनी गलती मानते हुए जनरल सिंह से बाकायदा माफी मांग ली। फिर मेजर आर विक्रम को जनरल सिंह के घर से जाने दिया गया।
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह के घर में कथित चोरी की कोशिश की खबर ने थोड़ी देर के लिए हड़कंप मचा दिया। जनरल सिंह के वकील ने इसे जासूसी का संभावित मामला भी बताया। सेना के मेजर रैंक के एक ऑफिसर को पकड़ लेने के बाद पुलिस को खबर की गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सेना ने इसे गलतफहमी का मामला बताते हुए जनरल सिंह से माफी मांग ली।
पूर्व सेना प्रमुख के दिल्ली स्थित आवास में चोरी की कोशिश की खबर करीब चार बजे आई। जनरल सिंह के वकील ने बताया कि अनधिकृत तौर पर दो-तीन लोग पूर्व सेना प्रमुख के आवास में घुसे थे। उन्हें चुपके से कुछ दस्तावेज निकालते पाया गया। हालांकि वे कुछ निकाल नहीं पाए, उन्हें पहले ही देख लिया गया। सुरक्षा कर्मियों और परिवार के सदस्यों ने मिलकर उनमें से एक शख्स को पकड़ लिया। यह शख्स थे मेजर आर विक्रम। वह सेना की वर्दी में थे। पुलिस को सूचना दे दी गई। मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। मीडिया के लोगों ने मेजर आर विक्रम से बात करने की काफी कोशिश की, मगर वह पहले कैमरे से बचने की कोशिश करते रहे और जब कैमरे से नहीं बच पाए तो कैमरे के सामने आने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा। जनरल सिंह के परिवार ने इस घटना के पीछे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। उसके मुताबिक यह जासूसी का भी मामला हो सकता है। जिस तरह से पहले उनकी सुरक्षा वापस ली गई और फिर सेना से जुड़े लोग इस तरह घर में घुसते पाए गए, उसे देखते हुए परिवार का कहना था कि इस मामले में सरकार की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर, इस बीच सेना ने इस पूरे मामले को गलतफहमी का नतीजा बताते हुए कहा कि जो लोग जनरल वी के सिंह के घर भेजे गए थे, वे कोर सिगनल टीमके थे। यह फोन सेटअप का सामान्य मामला था, मगर जनरल सिंह के घर तैनात सुरक्षाकर्मियों को समय पर सूचना नहीं दी जा सकी। इस वजह से यह विवाद हो गया। कर्नल जगदीश दहिया ने बताया कि थोड़ी ही देर में सारी गलतफहमी दूर कर ली जाएगी। इसके बाद सेना ने इस गलतफहमी के लिए अपनी गलती मानते हुए जनरल सिंह से बाकायदा माफी मांग ली। फिर मेजर आर विक्रम को जनरल सिंह के घर से जाने दिया गया।
स्वामी विवेकानंद को थीं 31 बीमारियां
7 Jan. 2013
कोलकाता। एक बांग्ला लेखक ने अपनी किताब में यह लिखकर सनसनी फैला दी है कि अध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का निधन गंभीर बीमारियों की वजह से हुआ था। लेखक का कहना है कि भारतीय अध्यात्म को पश्चिम तक ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद एक नहीं, बल्कि 31 बीमारियों से पीड़ित थे।
मशहूर बांग्ला लेखक शंकर ने अपनी किताब 'द मॉन्क ऐज मैन' में कहा है कि यशस्वी विद्वान विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज़ समेत दिल, किडनी और लिवर से जुड़ी पूरी 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से उनका सिर्फ 39 साल की उम्र में निधन हो गया।
शंकर ने संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि शरीर बीमारियों का मंदिर होता है। उन्होंने लिखा है, 'इतनी बीमारियों का सामना करने वाले विवेकानंदर ने शरीर को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा भी था कि गीता पढ़ने से अच्छा होता है फुटबॉल खेलना।' किताब के मुताबिक विवेकानंद को नींद नहीं आती थी। अनिद्रा रोग से वह बहुत परेशान थे। किताब में लिखा है, 'विवेकानंद ने 29 मई, 1897 को शशि भूषण घोष के नाम लिखे पत्र में कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते ही नहीं सो सका।'
7 Jan. 2013
कोलकाता। एक बांग्ला लेखक ने अपनी किताब में यह लिखकर सनसनी फैला दी है कि अध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का निधन गंभीर बीमारियों की वजह से हुआ था। लेखक का कहना है कि भारतीय अध्यात्म को पश्चिम तक ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद एक नहीं, बल्कि 31 बीमारियों से पीड़ित थे।
मशहूर बांग्ला लेखक शंकर ने अपनी किताब 'द मॉन्क ऐज मैन' में कहा है कि यशस्वी विद्वान विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज़ समेत दिल, किडनी और लिवर से जुड़ी पूरी 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से उनका सिर्फ 39 साल की उम्र में निधन हो गया।
शंकर ने संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि शरीर बीमारियों का मंदिर होता है। उन्होंने लिखा है, 'इतनी बीमारियों का सामना करने वाले विवेकानंदर ने शरीर को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा भी था कि गीता पढ़ने से अच्छा होता है फुटबॉल खेलना।' किताब के मुताबिक विवेकानंद को नींद नहीं आती थी। अनिद्रा रोग से वह बहुत परेशान थे। किताब में लिखा है, 'विवेकानंद ने 29 मई, 1897 को शशि भूषण घोष के नाम लिखे पत्र में कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते ही नहीं सो सका।'
सरकारी गवाह बनना चाहते हैं दिल्ली गैंगरेप के दो आरोपी 
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। सजा से बचने की जोरदार कवायद के तहत दिल्ली में पिछले दिनों सामने आए सामूहिक बलात्कार कांड के छह में से दो आरोपियों ने रविवार को एक अदालत में कहा कि वे सरकारी गवाह बनना चाहते हैं जबकि दो अन्य ने कानूनी मदद की गुहार लगाई।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति क्लेर के सामने पेश किए गए चार आरोपियों में से पवन गुप्ता और विनय शर्मा नाम के दो आरोपियों ने सरकारी वकील की मदद लेने से इंकार कर दिया और लड़की से सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी हत्या के मामले में गवाह बनने की ख्वाहिश जाहिर की।
पवन और विनय के अलावा राम सिंह और उसके भाई मुकेश को भी अदालत के सामने पेश किया गया जिसने अपने बचाव के लिए सरकारी वकील की मदद मांगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि कोई आरोपी सजा से बचने की कवायद के तहत सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले में सरकारी गवाह बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। जानकार बताते हैं कि जिन मामलों में जांच अधिकारियों के लिए सबूत जुटाना मुश्किल होता है, उनमें वे किसी आरोपी से सरकारी गवाह बनने को कह सकते हैं और इसके एवज में आरोपी को मामूली सजा मिलती है या सजा दी ही नहीं जाती।
इस बीच, मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी और कहा कि जारी किए गए पेशी के मुताबिक वे सात जनवरी को संबंधित अदालत के सामने पेश हों।
गौरतलब है कि तीन जनवरी को आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप-पत्र का संज्ञान लेने के बाद पेशी वारंट जारी किया गया था। अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा, 'सभी आरोपियों को बताया गया है कि यदि उनके पास कोई वकील नहीं है तो वे इस मुकदमे में सरकारी वकील की मदद ले सकते हैं। आरोपी पवन और विनय ने सरकारी वकील की मदद लेने से इंकार कर कहा है कि वे सरकार की तरफ से गवाही देना चाहते हैं।' अदालत ने कहा, 'आरोपी राम और मुकेश ने किसी वकील की मदद नहीं ली है, लिहाजा वे सरकारी वकील की मदद लेना चाहते हैं। उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। सभी चार आरोपियों को सात जनवरी को संबंधित अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।' मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, 'आरोपी पवन और विनय को निदेर्श दिया गया है कि सरकारी गवाह बनने के लिए वे संबंधित अदालत में उचित आवेदन दायर करें।' इस मामले में गिरफ्तार पांचवें आरोपी अक्षय ठाकुर को सोमवार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। वह फिलहाल नौ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। मामले का छठा आरोपी एक नाबालिग है जिसके मुकदमे पर किशोर न्याय बोर्ड सुनवाई करेगा।
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। सजा से बचने की जोरदार कवायद के तहत दिल्ली में पिछले दिनों सामने आए सामूहिक बलात्कार कांड के छह में से दो आरोपियों ने रविवार को एक अदालत में कहा कि वे सरकारी गवाह बनना चाहते हैं जबकि दो अन्य ने कानूनी मदद की गुहार लगाई।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति क्लेर के सामने पेश किए गए चार आरोपियों में से पवन गुप्ता और विनय शर्मा नाम के दो आरोपियों ने सरकारी वकील की मदद लेने से इंकार कर दिया और लड़की से सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी हत्या के मामले में गवाह बनने की ख्वाहिश जाहिर की।
पवन और विनय के अलावा राम सिंह और उसके भाई मुकेश को भी अदालत के सामने पेश किया गया जिसने अपने बचाव के लिए सरकारी वकील की मदद मांगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि कोई आरोपी सजा से बचने की कवायद के तहत सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामले में सरकारी गवाह बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। जानकार बताते हैं कि जिन मामलों में जांच अधिकारियों के लिए सबूत जुटाना मुश्किल होता है, उनमें वे किसी आरोपी से सरकारी गवाह बनने को कह सकते हैं और इसके एवज में आरोपी को मामूली सजा मिलती है या सजा दी ही नहीं जाती।
इस बीच, मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी और कहा कि जारी किए गए पेशी के मुताबिक वे सात जनवरी को संबंधित अदालत के सामने पेश हों।
गौरतलब है कि तीन जनवरी को आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप-पत्र का संज्ञान लेने के बाद पेशी वारंट जारी किया गया था। अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा, 'सभी आरोपियों को बताया गया है कि यदि उनके पास कोई वकील नहीं है तो वे इस मुकदमे में सरकारी वकील की मदद ले सकते हैं। आरोपी पवन और विनय ने सरकारी वकील की मदद लेने से इंकार कर कहा है कि वे सरकार की तरफ से गवाही देना चाहते हैं।' अदालत ने कहा, 'आरोपी राम और मुकेश ने किसी वकील की मदद नहीं ली है, लिहाजा वे सरकारी वकील की मदद लेना चाहते हैं। उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। सभी चार आरोपियों को सात जनवरी को संबंधित अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।' मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, 'आरोपी पवन और विनय को निदेर्श दिया गया है कि सरकारी गवाह बनने के लिए वे संबंधित अदालत में उचित आवेदन दायर करें।' इस मामले में गिरफ्तार पांचवें आरोपी अक्षय ठाकुर को सोमवार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। वह फिलहाल नौ जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। मामले का छठा आरोपी एक नाबालिग है जिसके मुकदमे पर किशोर न्याय बोर्ड सुनवाई करेगा।
आईओसी के टैंक में लगी आग में तीन लोगों की मौत 
7 Jan. 2013
अहमदाबाद। गुजरात में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के स्टोरेज टैंक में लगी आग से तीन लोगों की मौत हो गई है। चौथा लापता है। आग लगने के 24 घंटे बाद रविवार को इस पर नियंत्रण पा लिया गया। आग सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आईओसी के स्टोरेज टैंक में शनिवार दोपहर लगी थी। सूरत के कलेक्टर जयप्रकाश शिवहरे ने इससे हुई मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'मृतकों में दो राजेंद्र चौधरी और राहुल की पहचान हो गई है। तीसरे की पहचान बाकी है। तीनों आईओसीएल के अनुबंधित कर्मचारी थे।' शिवहरे ने कहा, 'आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसके और भड़कने का खतरा नहीं है। हालांकि, पूरी तरह बुझाने में कुछ और वक्त लगेगा।' आग बुझाने के लिए 70 से अधिक दमकलकर्मी 24 घंटों से अधिक समय तक जूझते रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार सुबह घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए मदद राशि देने की घोषणा की। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मोइली ने कहा कि इस आग में 45 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का पेट्रोल नष्ट को गया। स्टोरेज में कुल नौ टैंक हैं। इनमें से तीन में आग लगी थी।
7 Jan. 2013
अहमदाबाद। गुजरात में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के स्टोरेज टैंक में लगी आग से तीन लोगों की मौत हो गई है। चौथा लापता है। आग लगने के 24 घंटे बाद रविवार को इस पर नियंत्रण पा लिया गया। आग सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आईओसी के स्टोरेज टैंक में शनिवार दोपहर लगी थी। सूरत के कलेक्टर जयप्रकाश शिवहरे ने इससे हुई मौतों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'मृतकों में दो राजेंद्र चौधरी और राहुल की पहचान हो गई है। तीसरे की पहचान बाकी है। तीनों आईओसीएल के अनुबंधित कर्मचारी थे।' शिवहरे ने कहा, 'आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसके और भड़कने का खतरा नहीं है। हालांकि, पूरी तरह बुझाने में कुछ और वक्त लगेगा।' आग बुझाने के लिए 70 से अधिक दमकलकर्मी 24 घंटों से अधिक समय तक जूझते रहे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार सुबह घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए मदद राशि देने की घोषणा की। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मोइली ने कहा कि इस आग में 45 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का पेट्रोल नष्ट को गया। स्टोरेज में कुल नौ टैंक हैं। इनमें से तीन में आग लगी थी।
दिल्ली गैंग रेप के लिए बिहारी जिम्मेदार: राज ठाकरे
7 Jan. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में 16 दिसंबर की रात लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात के लिए बिहारी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया। ठाकरे ने शनिवार रात गोरेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बारे में सभी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये लोग (वारदात को अंजाम देने वाले) कहां से आए थे। कोई नहीं पूछ रहा है कि यह किसने किया है।' उन्होंने कहा, 'बिहारियों के खिलाफ बोलने को लेकर मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस तथ्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये बलात्कारी बिहार से आए थे। पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो चुका है।' उधर, ठाकरे के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने राज को सलाह दी है कि पहले वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को काबू में करें। उन्होंने कहा कि एमएनएस नेताओं पर भी रेप के आरोप हैं। बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। करीब एक पखपाड़े तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद पीडि़त ने 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।
7 Jan. 2013
मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में 16 दिसंबर की रात लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात के लिए बिहारी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया। ठाकरे ने शनिवार रात गोरेगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बारे में सभी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये लोग (वारदात को अंजाम देने वाले) कहां से आए थे। कोई नहीं पूछ रहा है कि यह किसने किया है।' उन्होंने कहा, 'बिहारियों के खिलाफ बोलने को लेकर मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस तथ्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये बलात्कारी बिहार से आए थे। पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो चुका है।' उधर, ठाकरे के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने राज को सलाह दी है कि पहले वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को काबू में करें। उन्होंने कहा कि एमएनएस नेताओं पर भी रेप के आरोप हैं। बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। करीब एक पखपाड़े तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद पीडि़त ने 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।
आसाराम बापू ने कहा गैंगरेप करने वाले अकेले दोषी नहीं 
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। संत आसाराम बापू ने दिल्ली गैंगरेप केस को दुखद बताया है। लेकिन वे इसके लिए पीडि़त छात्रा और दुष्कर्मियों दोनों को दोषी मानते हैं। आसाराम ने रविवार को भरतपुर में कहा, ‘मैंने उस बेटी (पीडि़त छात्रा) के परिजनों को संदेश भिजवाया है कि वे खुद को अकेला न समझें। जो बेटी मरी है वह उनके घर में अकेली कमाने वाली थी। अब दिक्कतें आ सकती हैं। मुझे बेटा मान लें।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन सच यह भी है कि घटना के लिए वे शराबी पांच-छह लोग भर दोषी नहीं थे। ताली दोनों हाथों से बजती है। छात्रा किसी को भाई बनाती, पैर पड़ती और बचने की कोशिश करती।’ आसाराम ने बलात्कारियों के लिए कड़े कानून का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि कड़े कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो पुरुषों के साथ गलत हो जाएगा, फिर रोएगी तो कोई मां बहन ही। बापू ने कहा दुराचार की घटनाएं रोकने के लिए उन्होंने छत्तीस गढ़ में नया कानून बनवा दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना अपराध है लेकिन मातृ पुत्री पूजन त्योहार है। सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों में मातृ पुत्री पूजन अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानवतावादी हैं। वह भी ऐसा करें और कानून बनाएं वरना वोट बैंक मेरा भी है। वे बात नहीं मानेंगे तो मेरी बात श्रद्धालु जरूर मानेंगे।
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। संत आसाराम बापू ने दिल्ली गैंगरेप केस को दुखद बताया है। लेकिन वे इसके लिए पीडि़त छात्रा और दुष्कर्मियों दोनों को दोषी मानते हैं। आसाराम ने रविवार को भरतपुर में कहा, ‘मैंने उस बेटी (पीडि़त छात्रा) के परिजनों को संदेश भिजवाया है कि वे खुद को अकेला न समझें। जो बेटी मरी है वह उनके घर में अकेली कमाने वाली थी। अब दिक्कतें आ सकती हैं। मुझे बेटा मान लें।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन सच यह भी है कि घटना के लिए वे शराबी पांच-छह लोग भर दोषी नहीं थे। ताली दोनों हाथों से बजती है। छात्रा किसी को भाई बनाती, पैर पड़ती और बचने की कोशिश करती।’ आसाराम ने बलात्कारियों के लिए कड़े कानून का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि कड़े कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो पुरुषों के साथ गलत हो जाएगा, फिर रोएगी तो कोई मां बहन ही। बापू ने कहा दुराचार की घटनाएं रोकने के लिए उन्होंने छत्तीस गढ़ में नया कानून बनवा दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना अपराध है लेकिन मातृ पुत्री पूजन त्योहार है। सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों में मातृ पुत्री पूजन अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानवतावादी हैं। वह भी ऐसा करें और कानून बनाएं वरना वोट बैंक मेरा भी है। वे बात नहीं मानेंगे तो मेरी बात श्रद्धालु जरूर मानेंगे।
सनमीत कौर केबीसी 6 की पहली करोड़पति महिला 
7 Jan. 2013
मुंबई। केबीसी 6 की पहली करोड़पति महिला सनमीत कौर की अमिताभ बच्चन ने जमकर तारीफ की है, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर लिखा है कि आज के युग में महिलाएं किसी भी मामले में पुरूषों से कम नहीं है,इस बात को पूरी तरह से सनमीत कौर ने सिद्ध कर दिया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि सनमीत काफी आत्मविश्वासी हैं उन्होंने जरा भी हड़बड़ाहट हॉट सीट पर नहीं दिखायी। अमिताभ ने लिखा है कि सनमीत लोगों के लिए और देश की बेटियों के लिए एक आदर्श है। गौरतलब है कि केबीसी 6 में इस बार सनमीत कौर ने पांच करोड़ रूपये जीते हैं। सनमीत कौर मुबंई के किराये के मकान में रहती हैं। वो 12 वीं पास है लेकिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि सनमीत से लोगों को सबक लेना चाहिए। सनमीत ने साबित किया है कि ज्ञान ही सफलता की कुंजि है और जिसके पास ज्ञान है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। अमिताभ को सनमीत से मिलकर काफी अच्छा लगा उन्होंने कहा कि सनमीत जैसे लोग देश और समाज के लिए पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं। सनमीत कौर से पहले बिहार के सुशील कुमार ने पिछले सीजन में पाचं करोड़ जीते थे।
7 Jan. 2013
मुंबई। केबीसी 6 की पहली करोड़पति महिला सनमीत कौर की अमिताभ बच्चन ने जमकर तारीफ की है, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर लिखा है कि आज के युग में महिलाएं किसी भी मामले में पुरूषों से कम नहीं है,इस बात को पूरी तरह से सनमीत कौर ने सिद्ध कर दिया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि सनमीत काफी आत्मविश्वासी हैं उन्होंने जरा भी हड़बड़ाहट हॉट सीट पर नहीं दिखायी। अमिताभ ने लिखा है कि सनमीत लोगों के लिए और देश की बेटियों के लिए एक आदर्श है। गौरतलब है कि केबीसी 6 में इस बार सनमीत कौर ने पांच करोड़ रूपये जीते हैं। सनमीत कौर मुबंई के किराये के मकान में रहती हैं। वो 12 वीं पास है लेकिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि सनमीत से लोगों को सबक लेना चाहिए। सनमीत ने साबित किया है कि ज्ञान ही सफलता की कुंजि है और जिसके पास ज्ञान है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। अमिताभ को सनमीत से मिलकर काफी अच्छा लगा उन्होंने कहा कि सनमीत जैसे लोग देश और समाज के लिए पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं। सनमीत कौर से पहले बिहार के सुशील कुमार ने पिछले सीजन में पाचं करोड़ जीते थे।
आश्रम में 11 बच्चियों से दुष्कर्म 
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में 11 बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीडि़त लड़कियां नरहरपुर ब्लॉक के आदिवासी बालिका आश्रम में रह कर पढ़ाई करती हैं। उनकी उम्र महज 8 से 13 साल के बीच है। आश्रम के एक शिक्षाकर्मी और चौकीदार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात कांकेर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी शैल ठाकुर ने आश्रम के चौकीदार और शिक्षाकर्मी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शिक्षाकर्मी मन्नूराम गोटी को बर्खास्त कर दिया गया है। जबकि चौकीदार दीनानाथ नागेश और आश्रम अधीक्षिका बबीता मरकाम को निलंबित किया गया है। पुलिस ने सभी बच्चियों की जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई है। तीन सदस्यीय महिला डॉक्टरों की टीम ने 9 लड़कियों से दुष्कर्म की पुष्टि की है। आरोपी शिक्षाकर्मी और चौकीदार पिछले दो साल से आश्रम में पदस्थ थे। पुलिस के मुताबिक दोनों उसी समय से आश्रम में रहने वाली छात्राओं से दुष्कर्म करते आ रहे हैं। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने इस मामले की गोपनीय शिकायत जिला कलेक्टर अलरमेल मंगई डी से की थी। कलेक्टर ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कन्या आश्रम की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि इसमें दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस बालिका आश्रम की स्थापना 2006 में हुई थी। फिलहाल इसमें कुल 43 बच्चियां हैं। विभाग द्वारा इन बच्चियों को मुफ्त में पांचवीं कक्षा तक की आवासीय शिक्षा दी जाती है। आश्रम में इससे पहले भी एक-दो बार छात्राओं से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। लेकिन लोक-लाज के कारण गांव के लोगों ने इसे रफा-दफा कर दिया।
7 Jan. 2013
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में 11 बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीडि़त लड़कियां नरहरपुर ब्लॉक के आदिवासी बालिका आश्रम में रह कर पढ़ाई करती हैं। उनकी उम्र महज 8 से 13 साल के बीच है। आश्रम के एक शिक्षाकर्मी और चौकीदार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात कांकेर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी शैल ठाकुर ने आश्रम के चौकीदार और शिक्षाकर्मी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शिक्षाकर्मी मन्नूराम गोटी को बर्खास्त कर दिया गया है। जबकि चौकीदार दीनानाथ नागेश और आश्रम अधीक्षिका बबीता मरकाम को निलंबित किया गया है। पुलिस ने सभी बच्चियों की जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई है। तीन सदस्यीय महिला डॉक्टरों की टीम ने 9 लड़कियों से दुष्कर्म की पुष्टि की है। आरोपी शिक्षाकर्मी और चौकीदार पिछले दो साल से आश्रम में पदस्थ थे। पुलिस के मुताबिक दोनों उसी समय से आश्रम में रहने वाली छात्राओं से दुष्कर्म करते आ रहे हैं। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने इस मामले की गोपनीय शिकायत जिला कलेक्टर अलरमेल मंगई डी से की थी। कलेक्टर ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कन्या आश्रम की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि इसमें दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस बालिका आश्रम की स्थापना 2006 में हुई थी। फिलहाल इसमें कुल 43 बच्चियां हैं। विभाग द्वारा इन बच्चियों को मुफ्त में पांचवीं कक्षा तक की आवासीय शिक्षा दी जाती है। आश्रम में इससे पहले भी एक-दो बार छात्राओं से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। लेकिन लोक-लाज के कारण गांव के लोगों ने इसे रफा-दफा कर दिया।
'दामिनी' को तन ढंकने के लिए किसी ने कपड़े तक नहीं दिए थे 
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित छात्रा का दोस्त पहली बार सामने आया। शुक्रवार को इस एकमात्र चश्मदीद ने समाचार चैनल जी न्यूज़ के जरिए सिलसिलेवार बताया कि 16 दिसंबर की रात क्या हुआ था। उसी की जुबानी इस कहानी में हमने यह ध्यान रखा है कि पीड़िता की पहचान जाहिर न हो और पीड़ित पक्ष और अदालत में चल रहे मुकदमे पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। हम इसे गंभीरता के साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किन लोगों की लापरवाही के चलते पीड़िता को समय पर मदद नहीं मिली। ‘बस में सवार छह लोगों ने हमें बेरहमी से मारा।
बस के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी और पर्दे लगे थे। लाइटें भी बंद थीं। हम एक-दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शोर भी मचाया। मेरे दोस्त ने पुलिस को फोन करने का प्रयास भी किया। लेकिन गुंडों ने उनका मोबाइल छीन लिया। मेरे सिर पर रॉड मारी गई। फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा-वे बस को यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। कोई दो-ढाई घंटे तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे हम दोनों को फेंक दिया। वे मेरी दोस्त को कुचलना भी चाहते थे। लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें खींचकर बस के नीचे आने से बचाया। हमारे पास कपड़े नहीं थे। शरीर से खून बह रहा था। हम इंतजार करते रहे कि कोई तो मदद करेगा। कई गाड़ियां पास से गुजरीं, मैंने हाथ हिलाकर रुकने को कहा ऑटो, कार वाले स्पीड स्लो करते लेकिन रुका कोई नहीं। मैं चिल्लाता रहा कि कोई कपड़े तो दे दो। लेकिन किसी ने कपड़े नहीं दिए। 20-25 मिनट तक हम मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे। 15-20 लोग वहां खड़े थे। कोई कह रहा था कि लूट का मामला होगा। डेढ़-दो घंटे हम वहीं पड़े रहे। वे चाहते तो पीसीआर, एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय हमें अस्पताल ले जा सकते थे। फिर किसी ने फोन किया। तीन पीसीआर वैन आईं। लेकिन पुलिस वाले आपस में ही उलझे रहे। कोई आधा घंटे तक वे बहस करते रहे कि ये किस थाने का केस है? इसके बाद उन्होंने हमें सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया। महिपालपुर से पास के अस्पताल नहीं ले गए। पहले एम्स ले जाने वाले थे। इसमें ढाई घंटे लग गए। वहां भी किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कंबल तक नहीं दिया। सफाईवाले से मदद मांगी। कहा पर्दा ही दे दो। ठंड लग रही है। लेकिन किसी ने नहीं दिया।
मेरे हाथ-पैर से खून बह रहा था। मैं हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। पैर में फ्रेक्चर था। लेकिन घटना की रात से अगले तीन-चार दिन थाने में ही रहा। मैंने भी पहले सोचा कि मामले को छिपाया जाए। मैंने सबसे कहा एक्सीडेंट हुआ है। घटना वाली रात को ही मैं पुलिस थाने आ गया था। वहां से मैंने दोस्तों को फोन लगाकर एक्सीडेंट की ही जानकारी दी। यह केस बहुत बड़ा हो गया था। इस वजह से शिकायत दर्ज हो पाई। एसडीएम के सामने बयान होना था। सभी ने कहा कि मैं मौजूद रहूंगा तो दोस्त कान्फिडेंट रहेगी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा। वह वेंटीलेटर पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था। बोलने के लिए मास्क हटाना पड़ता था। फिर भी उन्होंने बयान दर्ज कराया। तीन-चार पन्ने के स्टेटमेंट पर सिग्नेचर भी किए। उस दौरान बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आईं जो मुझे भी पता नहीं थी। इतनी क्रूरता तो जानवर भी नहीं कर सकता। वह भी शिकार को गला दबाकर मार डालता है। यहां तो जिंदा इंसान के साथ ऐसा किया कि मैं घटना के बारे में कह भी नहीं सकता।
अगले दिन पता चला कि एसडीएम ने पुलिस पर दबाव डालने का बयान दिया है। जबकि वह सही स्टेटमेंट था। मेरी दोस्त की कोशिश बेकार गई। मेडिसिन देने का समय हो गया था, लेकिन वह डॉक्टरों के टोकने के बावजूद बयान देती रही थीं। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं सो भी नहीं पा रहा था। जिनके साथ आप रहते हैं, आपकी दोस्त हैं, तो उसकी तस्वीर आपके सामने आती है। आप अपने आपको ब्लेम करते हो। आप गए ही क्यों? वही बस क्यों ली? ये क्यों नहीं किया? दो हफ्ते तक तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। कोई कुछ पूछता भी था तो इरिटेशन होता था। लोग पूछते हैं कि आपने जान बचाने की सोची क्या? मैंने जवाब दिया-नहीं। ऐसा तो जानवर भी नहीं सोचता होगा। आपका दोस्त मुश्किल हालात में है तो उसे छोड़कर भागने की सोची ही नहीं जा सकती। ऐसा करता तो आज मैं पागल हो जाता। मैं जी भी नहीं पाता। होश रहने तक कोशिश की। कम से कम मुझे इस बात का खेद नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन सोचता हूं कि काश मैं बचा पाता।
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित छात्रा का दोस्त पहली बार सामने आया। शुक्रवार को इस एकमात्र चश्मदीद ने समाचार चैनल जी न्यूज़ के जरिए सिलसिलेवार बताया कि 16 दिसंबर की रात क्या हुआ था। उसी की जुबानी इस कहानी में हमने यह ध्यान रखा है कि पीड़िता की पहचान जाहिर न हो और पीड़ित पक्ष और अदालत में चल रहे मुकदमे पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। हम इसे गंभीरता के साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि किन लोगों की लापरवाही के चलते पीड़िता को समय पर मदद नहीं मिली। ‘बस में सवार छह लोगों ने हमें बेरहमी से मारा।
बस के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी और पर्दे लगे थे। लाइटें भी बंद थीं। हम एक-दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शोर भी मचाया। मेरे दोस्त ने पुलिस को फोन करने का प्रयास भी किया। लेकिन गुंडों ने उनका मोबाइल छीन लिया। मेरे सिर पर रॉड मारी गई। फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा-वे बस को यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। कोई दो-ढाई घंटे तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे हम दोनों को फेंक दिया। वे मेरी दोस्त को कुचलना भी चाहते थे। लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें खींचकर बस के नीचे आने से बचाया। हमारे पास कपड़े नहीं थे। शरीर से खून बह रहा था। हम इंतजार करते रहे कि कोई तो मदद करेगा। कई गाड़ियां पास से गुजरीं, मैंने हाथ हिलाकर रुकने को कहा ऑटो, कार वाले स्पीड स्लो करते लेकिन रुका कोई नहीं। मैं चिल्लाता रहा कि कोई कपड़े तो दे दो। लेकिन किसी ने कपड़े नहीं दिए। 20-25 मिनट तक हम मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे। 15-20 लोग वहां खड़े थे। कोई कह रहा था कि लूट का मामला होगा। डेढ़-दो घंटे हम वहीं पड़े रहे। वे चाहते तो पीसीआर, एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय हमें अस्पताल ले जा सकते थे। फिर किसी ने फोन किया। तीन पीसीआर वैन आईं। लेकिन पुलिस वाले आपस में ही उलझे रहे। कोई आधा घंटे तक वे बहस करते रहे कि ये किस थाने का केस है? इसके बाद उन्होंने हमें सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया। महिपालपुर से पास के अस्पताल नहीं ले गए। पहले एम्स ले जाने वाले थे। इसमें ढाई घंटे लग गए। वहां भी किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कंबल तक नहीं दिया। सफाईवाले से मदद मांगी। कहा पर्दा ही दे दो। ठंड लग रही है। लेकिन किसी ने नहीं दिया।
मेरे हाथ-पैर से खून बह रहा था। मैं हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। पैर में फ्रेक्चर था। लेकिन घटना की रात से अगले तीन-चार दिन थाने में ही रहा। मैंने भी पहले सोचा कि मामले को छिपाया जाए। मैंने सबसे कहा एक्सीडेंट हुआ है। घटना वाली रात को ही मैं पुलिस थाने आ गया था। वहां से मैंने दोस्तों को फोन लगाकर एक्सीडेंट की ही जानकारी दी। यह केस बहुत बड़ा हो गया था। इस वजह से शिकायत दर्ज हो पाई। एसडीएम के सामने बयान होना था। सभी ने कहा कि मैं मौजूद रहूंगा तो दोस्त कान्फिडेंट रहेगी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा। वह वेंटीलेटर पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था। बोलने के लिए मास्क हटाना पड़ता था। फिर भी उन्होंने बयान दर्ज कराया। तीन-चार पन्ने के स्टेटमेंट पर सिग्नेचर भी किए। उस दौरान बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आईं जो मुझे भी पता नहीं थी। इतनी क्रूरता तो जानवर भी नहीं कर सकता। वह भी शिकार को गला दबाकर मार डालता है। यहां तो जिंदा इंसान के साथ ऐसा किया कि मैं घटना के बारे में कह भी नहीं सकता।
अगले दिन पता चला कि एसडीएम ने पुलिस पर दबाव डालने का बयान दिया है। जबकि वह सही स्टेटमेंट था। मेरी दोस्त की कोशिश बेकार गई। मेडिसिन देने का समय हो गया था, लेकिन वह डॉक्टरों के टोकने के बावजूद बयान देती रही थीं। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं सो भी नहीं पा रहा था। जिनके साथ आप रहते हैं, आपकी दोस्त हैं, तो उसकी तस्वीर आपके सामने आती है। आप अपने आपको ब्लेम करते हो। आप गए ही क्यों? वही बस क्यों ली? ये क्यों नहीं किया? दो हफ्ते तक तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। कोई कुछ पूछता भी था तो इरिटेशन होता था। लोग पूछते हैं कि आपने जान बचाने की सोची क्या? मैंने जवाब दिया-नहीं। ऐसा तो जानवर भी नहीं सोचता होगा। आपका दोस्त मुश्किल हालात में है तो उसे छोड़कर भागने की सोची ही नहीं जा सकती। ऐसा करता तो आज मैं पागल हो जाता। मैं जी भी नहीं पाता। होश रहने तक कोशिश की। कम से कम मुझे इस बात का खेद नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन सोचता हूं कि काश मैं बचा पाता।
जावेद मियांदाद नहीं आएंगे भारत, रद्द की प्रस्तावित यात्रा
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी है। उनके भारत आने को लेकर देश में काफी विवाद था। खबर है कि इस विवाद को देखते हुए ही मियांदाद ने यह प्रस्तावित यात्रा रद्द की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर किसी तरह का कोई संकेत या संदेश मियांदाद को नहीं दिया गया। यह फैसला मियांदाद का ही बताया जाता है। हालांकि यह संभावना जरूर जाहिर की गई है कि इस प्रस्तावित यात्रा के खिलाफ भारत में बनते माहौल को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सलाह दी हो कि वह अपनी भारत यात्रा रद्द कर दें क्योंकि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों में बाधा डाल सकती है। गौरतलब है कि जावेद मियांदाद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समधी हैं और इस वजह से भारत में उन्हें वीजा दिए जाने के फैसले का काफी विरोध हो रहा था। दिल्ली में 6 जनवरी को होने वाले मैच के दौरान मियांदाद मौजूद रहने वाले थे। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक कई संगठनों की कोशिश थी कि मैच के दौरान स्टेडियम में भी मियांदादा का विरोध किया जाए। कुछ संगठनों ने तो मैच न होने देने की धमकी भी दे डाली थी।
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी है। उनके भारत आने को लेकर देश में काफी विवाद था। खबर है कि इस विवाद को देखते हुए ही मियांदाद ने यह प्रस्तावित यात्रा रद्द की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर किसी तरह का कोई संकेत या संदेश मियांदाद को नहीं दिया गया। यह फैसला मियांदाद का ही बताया जाता है। हालांकि यह संभावना जरूर जाहिर की गई है कि इस प्रस्तावित यात्रा के खिलाफ भारत में बनते माहौल को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सलाह दी हो कि वह अपनी भारत यात्रा रद्द कर दें क्योंकि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच सुधरते रिश्तों में बाधा डाल सकती है। गौरतलब है कि जावेद मियांदाद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समधी हैं और इस वजह से भारत में उन्हें वीजा दिए जाने के फैसले का काफी विरोध हो रहा था। दिल्ली में 6 जनवरी को होने वाले मैच के दौरान मियांदाद मौजूद रहने वाले थे। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक कई संगठनों की कोशिश थी कि मैच के दौरान स्टेडियम में भी मियांदादा का विरोध किया जाए। कुछ संगठनों ने तो मैच न होने देने की धमकी भी दे डाली थी।
सोनिया गांधी ने किया वायुसेना के विमानों का गलत इस्तेमाल
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात साल में वायुसेना के विमानों व हेलीकॉप्टरों से 49 बार यात्रा की। बावजूद इसके कि वे इसकी पात्र ही नहीं थीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया इस दौरान 23 बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सहयात्री थीं। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा को रक्षा मंत्रालय एवं वायुसेना मुख्यालय ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने तीन साल में आठ बार वायुसेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। जबकि वायुसेना के नियमों के मुताबिक, सोनिया और राहुल दोनों को अपने नाम से वायुसेना के विमान या हेलीकॉप्टर आरक्षित कर यात्रा करने की पात्रता नहीं है। यानी वे इसकी पात्रता रखने वालों के साथ ही यात्रा कर सकते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया और राहुल की एक-एक यात्रा का पैसा भी बकाया है। वायुसेना के कर्नाटक सरकार पर सोनिया की यात्रा के 1.17 करोड़ रुपए बाकी हैं। इसी तरह कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की यात्रा के असम सरकार पर 8.26 लाख रुपए बकाया हैं। दोनों राज्य सरकारों ने इन नेताओं की यात्राओं के लिए वायुसेना के विमान बुक कराए थे। संसद में 7 मई 2012 को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सरकारी कामकाज के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के पात्र हैं। गैर सरकारी कार्यों के लिए केवल प्रधानमंत्री इनका उपयोग कर सकते हैं।
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात साल में वायुसेना के विमानों व हेलीकॉप्टरों से 49 बार यात्रा की। बावजूद इसके कि वे इसकी पात्र ही नहीं थीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया इस दौरान 23 बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सहयात्री थीं। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा को रक्षा मंत्रालय एवं वायुसेना मुख्यालय ने यह जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने तीन साल में आठ बार वायुसेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। जबकि वायुसेना के नियमों के मुताबिक, सोनिया और राहुल दोनों को अपने नाम से वायुसेना के विमान या हेलीकॉप्टर आरक्षित कर यात्रा करने की पात्रता नहीं है। यानी वे इसकी पात्रता रखने वालों के साथ ही यात्रा कर सकते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया और राहुल की एक-एक यात्रा का पैसा भी बकाया है। वायुसेना के कर्नाटक सरकार पर सोनिया की यात्रा के 1.17 करोड़ रुपए बाकी हैं। इसी तरह कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की यात्रा के असम सरकार पर 8.26 लाख रुपए बकाया हैं। दोनों राज्य सरकारों ने इन नेताओं की यात्राओं के लिए वायुसेना के विमान बुक कराए थे। संसद में 7 मई 2012 को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सरकारी कामकाज के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के पात्र हैं। गैर सरकारी कार्यों के लिए केवल प्रधानमंत्री इनका उपयोग कर सकते हैं।
बलात्कार को लेकर भागवत और विजयवर्गीय के बयानों पर बवाल
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप के बाद इस मसले पर नेताओं के ऊल-जलूल बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रेप की घटनाएं गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं 'इंडिया' में ज्यादा और 'भारत' में कम होती हैं। एक ओर जहां मध्य प्रदेश सरकार ने रेप के मामलों में दोषियों को 45 से 60 दिन में सजा दिलवाने के लिए 138 नई अदालतें खोलने की घोषणा की है, वहीं सरकार के अहम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को लेकर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज़ चैनलों से बातचीत में रामायण का हवाले देते हुए कहा, 'एक ही शब्द है- मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो सीता-हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है। उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा, तो रावण सामने बैठा है, वह सीता हरण करके ले जाएगा।' कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी गैर-जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। पिछले साल जुलाई में गुवाहाटी में हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने कहा था कि महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कि दूसरों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना जागे। इस बीच, बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान से दूरी बना ली है। बीजेपी ने कहा कि मंत्री ने जो कुछ भी कहा है वे उनके निजी विचार हैं और पार्टी इससे सहमत नहीं है। मंगलवार को सिलचर में सिटिजन्स मीट में भागवत ने एक सवाल के जवाब में पश्चिमी जीवनशैली की निंदा करते हुए कहा था कि रेप की घटनाएं गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा समेत सभी अपराधों की शिकायतें उन इलाकों से ज्यादा आती हैं, जहां लोग पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हैं। भागवत ने कहा,'कड़े कानून के अलावा महिलाओं के प्रति नजरिए में भी बदलाव की जरूरत है। महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से जीवन में उतारने की जरूरत है।' भागवत के इस बयान पर विवाद के बाद आरएसएस ने इसका बचाव किया है। आरएसएस के सीनियर नेता राम माधव ने कहा, 'सरसंघचालक के बयान को सही संदर्भों में लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरह के घृणित अपराधों की निंदा की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है और अगर हम इस भारतीय परंपरा से दूर होंगे तो इस तरह के अपराध बढ़ेंगे।' राम माधव ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान को कोई और रंग नहीं देना चाहिए। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, राष्ट्रीय महिला आयोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागवत के बयान की निंदा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि भागवत को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, उन्हें गांवों में जाकर वहां का हाल पता करना चाहिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता किरन बेदी ने कहा कि भागवत को ऐसा लगता है, यह हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां थाने नहीं हैं, थाने हैं तो महिला पुलिस नहीं है, अस्पताल नहीं हैं, मीडिया नहीं है, वहां ऐसी घटनाएं दब जाती हैं। दिग्विजय सिंह ने भागवत के बयान की आलोचना की और कहा, 'भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत के लोग ही गांवों से शहरों में आए हैं। इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। और अगर घटना हो जाए तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।'
5 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंग रेप के बाद इस मसले पर नेताओं के ऊल-जलूल बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रेप की घटनाएं गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं 'इंडिया' में ज्यादा और 'भारत' में कम होती हैं। एक ओर जहां मध्य प्रदेश सरकार ने रेप के मामलों में दोषियों को 45 से 60 दिन में सजा दिलवाने के लिए 138 नई अदालतें खोलने की घोषणा की है, वहीं सरकार के अहम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को लेकर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज़ चैनलों से बातचीत में रामायण का हवाले देते हुए कहा, 'एक ही शब्द है- मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो सीता-हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है। उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा, तो रावण सामने बैठा है, वह सीता हरण करके ले जाएगा।' कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी गैर-जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। पिछले साल जुलाई में गुवाहाटी में हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने कहा था कि महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कि दूसरों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना जागे। इस बीच, बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान से दूरी बना ली है। बीजेपी ने कहा कि मंत्री ने जो कुछ भी कहा है वे उनके निजी विचार हैं और पार्टी इससे सहमत नहीं है। मंगलवार को सिलचर में सिटिजन्स मीट में भागवत ने एक सवाल के जवाब में पश्चिमी जीवनशैली की निंदा करते हुए कहा था कि रेप की घटनाएं गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा समेत सभी अपराधों की शिकायतें उन इलाकों से ज्यादा आती हैं, जहां लोग पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हैं। भागवत ने कहा,'कड़े कानून के अलावा महिलाओं के प्रति नजरिए में भी बदलाव की जरूरत है। महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से जीवन में उतारने की जरूरत है।' भागवत के इस बयान पर विवाद के बाद आरएसएस ने इसका बचाव किया है। आरएसएस के सीनियर नेता राम माधव ने कहा, 'सरसंघचालक के बयान को सही संदर्भों में लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरह के घृणित अपराधों की निंदा की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है और अगर हम इस भारतीय परंपरा से दूर होंगे तो इस तरह के अपराध बढ़ेंगे।' राम माधव ने कहा कि संघ प्रमुख के बयान को कोई और रंग नहीं देना चाहिए। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, राष्ट्रीय महिला आयोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागवत के बयान की निंदा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि भागवत को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, उन्हें गांवों में जाकर वहां का हाल पता करना चाहिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता किरन बेदी ने कहा कि भागवत को ऐसा लगता है, यह हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां थाने नहीं हैं, थाने हैं तो महिला पुलिस नहीं है, अस्पताल नहीं हैं, मीडिया नहीं है, वहां ऐसी घटनाएं दब जाती हैं। दिग्विजय सिंह ने भागवत के बयान की आलोचना की और कहा, 'भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत के लोग ही गांवों से शहरों में आए हैं। इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। और अगर घटना हो जाए तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।'
एमआईएम के विधायक ओवैसी के खिलाफ जांच के आदेश 
4 Jan. 2013
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यापारी की शिकायत के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलेमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ओवैसी पर एक समुदाय के खिलाफ भावनाए भड़काने का आरोप शहर के एक व्यापारी ने लगाया है। वेंकेटेश गौड़ नाम के व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत मामला दर्ज करके 28 जनवरी से पहले जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। गौड़ ने अपनी शिकायत में अदालत से कहा था कि शहर के चंद्रयानगुट्टा क्षेत्र से विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी ने बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद भड़कीला भाषण दिया था जिसे 8-9 दिसंबर को स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित भी किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपों की गंभीरता से जांच की जरूरत है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब एमआईएम के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हो। सांसद असदउद्दीन ओवैसी और विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी अपनी भड़कीली भाषा के लिए खास पहचान रखते हैं। हाल ही में अकबरउद्दीन ने आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेहद भड़कीला भाषण दिया था। इससे पहले बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन जब हैदराबाद आईं थी तब अकबरउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि फतवे के मुताबिक ऐसी औरतों का सिर कलम कर देना चाहिए। अकबरउद्दीन के बड़े भाई असदउद्दीन ओवैसी ने सांसद बनने के बाद अपनी जुबान पर थोड़ा काबू जरूर किया है लेकिन पहले वह भी कई बार भड़काऊ और विवादित भाषण दे चुके हैं। असदउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सलमान रश्दी को इस्लाम के खिलाफ लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं जुलाई में असम हिंसा के दौरान असदउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो असम के मुसलमानों के लिए कट्टरपंथी मुसलमान खुद हथियार उठा लेंगे। नाम था। मामले की जांच शुरू होने के तुरंत बाद मस्जिद की कमेटी ने इमाम को पद से हटा दिया था।
4 Jan. 2013
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यापारी की शिकायत के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलेमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ओवैसी पर एक समुदाय के खिलाफ भावनाए भड़काने का आरोप शहर के एक व्यापारी ने लगाया है। वेंकेटेश गौड़ नाम के व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत मामला दर्ज करके 28 जनवरी से पहले जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। गौड़ ने अपनी शिकायत में अदालत से कहा था कि शहर के चंद्रयानगुट्टा क्षेत्र से विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी ने बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद भड़कीला भाषण दिया था जिसे 8-9 दिसंबर को स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित भी किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपों की गंभीरता से जांच की जरूरत है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब एमआईएम के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हो। सांसद असदउद्दीन ओवैसी और विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी अपनी भड़कीली भाषा के लिए खास पहचान रखते हैं। हाल ही में अकबरउद्दीन ने आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेहद भड़कीला भाषण दिया था। इससे पहले बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन जब हैदराबाद आईं थी तब अकबरउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि फतवे के मुताबिक ऐसी औरतों का सिर कलम कर देना चाहिए। अकबरउद्दीन के बड़े भाई असदउद्दीन ओवैसी ने सांसद बनने के बाद अपनी जुबान पर थोड़ा काबू जरूर किया है लेकिन पहले वह भी कई बार भड़काऊ और विवादित भाषण दे चुके हैं। असदउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सलमान रश्दी को इस्लाम के खिलाफ लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं जुलाई में असम हिंसा के दौरान असदउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो असम के मुसलमानों के लिए कट्टरपंथी मुसलमान खुद हथियार उठा लेंगे। नाम था। मामले की जांच शुरू होने के तुरंत बाद मस्जिद की कमेटी ने इमाम को पद से हटा दिया था।
महीनों से रेप कर रहे कांग्रेस नेता की महिलाओं ने की पिटाई
4 Jan. 2013
गुवाहाटी। उत्तरी असम के चिरांग जिले में रेप के आरोपी सीनियर कांग्रेसी नेता बिक्रम सिंह ब्रह्मा की महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से जमकर पिटाई की। बोडोलैंड टेरटोरियल एरिया के आईजी जी.पी .सिंह ने बताया कि आरोपी नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अभी पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और बोडोलैंड टेरटोरियल काउंसिल के पार्टी कॉर्डिनेटर बिक्रम सिंह सरकारी सुविधाएं और रियायत दिलाने के नाम पर कई महीनों से महिला का यौन शोषण कर रहा था। बिक्रम सिंह ब्रह्मा बक्सा डिस्ट्रिक्ट के सापगुरी विधानसभा क्षेत्र से 2011 के असम चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार था। बिक्रम को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। आईजी जी.पी. सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेता पिछले कुछ महीनों से सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर महिला के साथ जबरन यौन शोषण कर रहा था। पिछली रात वह हर दिन की तरह महिला के घर में घुसा तो महिला ने अलार्म बजा दिया। अलार्म सुनकर गांव वाले उसे घेर लिए। गांव वालों की इसकी तैयारी पहले से ही थी। इसके बाद गांव वालों ने कांग्रेस नेता को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी मीडिया सेल के अध्यक्ष हरेन दास ने कहा कि आरोप सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुस्साईं महिलाओं ने कांग्रेस नेता के कपड़े फाड़ दिए और जमकर धुनाई की।
4 Jan. 2013
गुवाहाटी। उत्तरी असम के चिरांग जिले में रेप के आरोपी सीनियर कांग्रेसी नेता बिक्रम सिंह ब्रह्मा की महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से जमकर पिटाई की। बोडोलैंड टेरटोरियल एरिया के आईजी जी.पी .सिंह ने बताया कि आरोपी नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि अभी पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और बोडोलैंड टेरटोरियल काउंसिल के पार्टी कॉर्डिनेटर बिक्रम सिंह सरकारी सुविधाएं और रियायत दिलाने के नाम पर कई महीनों से महिला का यौन शोषण कर रहा था। बिक्रम सिंह ब्रह्मा बक्सा डिस्ट्रिक्ट के सापगुरी विधानसभा क्षेत्र से 2011 के असम चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार था। बिक्रम को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। आईजी जी.पी. सिंह ने बताया कि कांग्रेस नेता पिछले कुछ महीनों से सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर महिला के साथ जबरन यौन शोषण कर रहा था। पिछली रात वह हर दिन की तरह महिला के घर में घुसा तो महिला ने अलार्म बजा दिया। अलार्म सुनकर गांव वाले उसे घेर लिए। गांव वालों की इसकी तैयारी पहले से ही थी। इसके बाद गांव वालों ने कांग्रेस नेता को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी मीडिया सेल के अध्यक्ष हरेन दास ने कहा कि आरोप सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुस्साईं महिलाओं ने कांग्रेस नेता के कपड़े फाड़ दिए और जमकर धुनाई की।
गैंगरेप के मुख्य आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया
1 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में जिस लड़की का गैंगरेप हुआ था, उसके साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाला आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा है। इसी वजह से गुरुवार को उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर नहीं की जा सकी। अभी बोन डेंसिटी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। इससे पता चलेगा कि क्या वह वाकई नाबालिग है। इसके बाद उस पर अलग से चार्जशीट दायर की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो 'दामिनी' के साथ हुई वारदात में उस 'नाबालिग' ने ही सबसे खौफनाक हरकत की थी। बताया जाता है कि उसने दो बार बलात्कार किया था और उसकी आंत पर वार भी किया था। उसे चलती बस से फेंकने की सलाह भी उसी ने दी थी। दिल्ली गैंगरेप घटना के 18वें दिन पैरामेडिकल छात्रा से दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है। अभी राम सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अगली सुनवाई साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पांच जनवरी से होगी। चार्जशीट दाखिल करते समय अदालत में कुछेक मौकों पर खासा ड्रामा भी हुआ। पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट बंद होने से महज पांच मिनट पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सूर्य मलिक ग्रोवर के सामने चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई से पहले अदालत कक्ष को भीतर से बंद देखकर वकीलों ने हंगामा मचाया। इसके बाद कक्ष खोला गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि पुलिस इतनी देर से चार्जशीट क्यों फाइल कर रही है। पुलिस का जवाब था कि बड़ी संख्या में दस्तावेज और कागजात तैयार करने के कारण देरी हुई। पुलिस ने आरोपियों को भी अदालत में पेश नहीं किया। सुरक्षा पहलुओं को इसका कारण बताया गया। ड्रामा तब बढ़ गया जब एक महिला वकील ने आगे आकर आरोपियों की वकालत करने की पेशकश की। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति की। एक अन्य युवा वकील ने आरोपियों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने को कहा। अदालत वैसे भी आरोपियों को वकील मुहैया करेगी। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 33 पेज की ऑपरेटिव चार्जशीट दाखिल की है। इसमें नाबालिग आरोपी की भी करतूत गिनाई गई है। कहा गया है कि वही पूरी घटना का सूत्रधार है। आरोप पत्र बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। साथ ही पुलिस ने दस्तावेज आम नहीं करने और सुनवाई बंद कमरे में करने की अर्जी लगाई है।
1 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में जिस लड़की का गैंगरेप हुआ था, उसके साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाला आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा है। इसी वजह से गुरुवार को उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर नहीं की जा सकी। अभी बोन डेंसिटी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। इससे पता चलेगा कि क्या वह वाकई नाबालिग है। इसके बाद उस पर अलग से चार्जशीट दायर की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो 'दामिनी' के साथ हुई वारदात में उस 'नाबालिग' ने ही सबसे खौफनाक हरकत की थी। बताया जाता है कि उसने दो बार बलात्कार किया था और उसकी आंत पर वार भी किया था। उसे चलती बस से फेंकने की सलाह भी उसी ने दी थी। दिल्ली गैंगरेप घटना के 18वें दिन पैरामेडिकल छात्रा से दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है। अभी राम सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अगली सुनवाई साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पांच जनवरी से होगी। चार्जशीट दाखिल करते समय अदालत में कुछेक मौकों पर खासा ड्रामा भी हुआ। पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट बंद होने से महज पांच मिनट पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सूर्य मलिक ग्रोवर के सामने चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई से पहले अदालत कक्ष को भीतर से बंद देखकर वकीलों ने हंगामा मचाया। इसके बाद कक्ष खोला गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि पुलिस इतनी देर से चार्जशीट क्यों फाइल कर रही है। पुलिस का जवाब था कि बड़ी संख्या में दस्तावेज और कागजात तैयार करने के कारण देरी हुई। पुलिस ने आरोपियों को भी अदालत में पेश नहीं किया। सुरक्षा पहलुओं को इसका कारण बताया गया। ड्रामा तब बढ़ गया जब एक महिला वकील ने आगे आकर आरोपियों की वकालत करने की पेशकश की। इस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति की। एक अन्य युवा वकील ने आरोपियों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने को कहा। अदालत वैसे भी आरोपियों को वकील मुहैया करेगी। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 33 पेज की ऑपरेटिव चार्जशीट दाखिल की है। इसमें नाबालिग आरोपी की भी करतूत गिनाई गई है। कहा गया है कि वही पूरी घटना का सूत्रधार है। आरोप पत्र बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। साथ ही पुलिस ने दस्तावेज आम नहीं करने और सुनवाई बंद कमरे में करने की अर्जी लगाई है।
‘जो भी लक्ष्मण रेखा पार करेगा, रावण हरण करके ले जाएगा’
4 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप पर देशभऱ में मचे हंगामे और आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री ने बेतुका बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। एमपी कैबिनेट में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को महिलाओं की नैतिकता से जोड़ दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि जो महिला नैतिकता की लकीर को पार करेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी।
विजयवर्गीय ने रामायण का हवाला देते हुए कहा कि एक मर्यादा होती है, जब मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता का हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है। उस लक्ष्मण रेखा को जो भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, वो सीता हरण करके ले जाएगा।
विजयवर्गीय के इस बयान ने बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ तो बीजेपी गैंगरेप की घटना के बाद कानून में बदलाव के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी के मंत्री का बयान उसकी कोशिशों और छवि पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। इससे पहले भी एक बीजेपी नेता इसी तरह का बयान दे चुके हैं जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ था।
4 Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप पर देशभऱ में मचे हंगामे और आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री ने बेतुका बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। एमपी कैबिनेट में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को महिलाओं की नैतिकता से जोड़ दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि जो महिला नैतिकता की लकीर को पार करेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी।
विजयवर्गीय ने रामायण का हवाला देते हुए कहा कि एक मर्यादा होती है, जब मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता का हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है। उस लक्ष्मण रेखा को जो भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, वो सीता हरण करके ले जाएगा।
विजयवर्गीय के इस बयान ने बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ तो बीजेपी गैंगरेप की घटना के बाद कानून में बदलाव के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी के मंत्री का बयान उसकी कोशिशों और छवि पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। इससे पहले भी एक बीजेपी नेता इसी तरह का बयान दे चुके हैं जिसे लेकर विवाद पैदा हुआ था।
दिल्ली गैंगरेप के विरोध में आज भारत बंद
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में करीब दो सप्ताह पहले हुए गैंगरेप की वारदात के बाद देश भर में गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग ने खासी जोर पकड़ ली है। इस घटना के विरोध और पीडि़ता को न्याय दिलाने में जुटे प्रदर्शनकारियों ने फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई के दौरान जल्द इंसाफ की मांग करते हुए गुरुवार को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं, इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे संगठनों ने आज भारत बंद का भी ऐलान किया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को दिल्ली में कई महिला संगठनों और भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी एक शोक सभा बुलाई गई है, जिसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। गैंगरेप की पीडि़त लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी पीड़िता के हक में आवाज उठाई जा रही है। वहीं, गैंगरेप पीड़िता का नाम उजागर कर एंटी रेप कानून का नामकरण उसके नाम पर किए जाने की भी मांग की जा रही है। शशि थरूर की इस मांग का पीड़िता के परिवार वालों समेत सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया है।
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में करीब दो सप्ताह पहले हुए गैंगरेप की वारदात के बाद देश भर में गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग ने खासी जोर पकड़ ली है। इस घटना के विरोध और पीडि़ता को न्याय दिलाने में जुटे प्रदर्शनकारियों ने फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई के दौरान जल्द इंसाफ की मांग करते हुए गुरुवार को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं, इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे संगठनों ने आज भारत बंद का भी ऐलान किया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को दिल्ली में कई महिला संगठनों और भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी एक शोक सभा बुलाई गई है, जिसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। गैंगरेप की पीडि़त लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी पीड़िता के हक में आवाज उठाई जा रही है। वहीं, गैंगरेप पीड़िता का नाम उजागर कर एंटी रेप कानून का नामकरण उसके नाम पर किए जाने की भी मांग की जा रही है। शशि थरूर की इस मांग का पीड़िता के परिवार वालों समेत सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया है।
पूरे देश में 20 फीसदी बढ़ सकता है बिजली बिल
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। इस साल बिजली बिल में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। पावर सेक्रेटरी पी उमा शंकर ने बताया कि सभी लेंडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी से जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा, 'डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के लिए लॉन्च होने वाले सभी प्रोग्राम में टैरिफ में बढ़ोतरी योग्यता की अहम शर्त है। हमारा मकसद कॉस्ट और रेवेन्यू में अंतर खत्म कर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कैश पॉजिटिव बनाना है।' उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफॉर्म प्रोसेस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते झटका लग सकता है। हालांकि, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की कई डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों ने रेग्युलेटर्स के पास 2013-14 के लिए अपने टैरिफ रिवीजन प्लान पहले ही जमा कर दिए हैं। कुछ जल्द ही ऐसा करेंगी।टैरिफ बढ़ने से पावर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इससे डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को घाटे से बाहर आने में मदद मिलेगी और वे पावर जेनरेशन कंपनियों को समय पर पेमेंट कर पाएंगी। इससे पावर सप्लाई भी बेहतर होगी क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां खराब वित्तीय सेहत की वजह से जेनरेशन कंपनियों से ज्यादा बिजली लेने के बजाय अक्सर पावर कट का रास्ता चुनती हैं। दिल्ली की पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में 5 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन्हें पिछले नुकसान की भरपाई के लिए 15-20 फीसदी के सरचार्ज की जरूरत होगी।
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। इस साल बिजली बिल में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। पावर सेक्रेटरी पी उमा शंकर ने बताया कि सभी लेंडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी से जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा, 'डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के लिए लॉन्च होने वाले सभी प्रोग्राम में टैरिफ में बढ़ोतरी योग्यता की अहम शर्त है। हमारा मकसद कॉस्ट और रेवेन्यू में अंतर खत्म कर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कैश पॉजिटिव बनाना है।' उधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफॉर्म प्रोसेस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते झटका लग सकता है। हालांकि, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की कई डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों ने रेग्युलेटर्स के पास 2013-14 के लिए अपने टैरिफ रिवीजन प्लान पहले ही जमा कर दिए हैं। कुछ जल्द ही ऐसा करेंगी।टैरिफ बढ़ने से पावर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इससे डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को घाटे से बाहर आने में मदद मिलेगी और वे पावर जेनरेशन कंपनियों को समय पर पेमेंट कर पाएंगी। इससे पावर सप्लाई भी बेहतर होगी क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां खराब वित्तीय सेहत की वजह से जेनरेशन कंपनियों से ज्यादा बिजली लेने के बजाय अक्सर पावर कट का रास्ता चुनती हैं। दिल्ली की पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में 5 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन्हें पिछले नुकसान की भरपाई के लिए 15-20 फीसदी के सरचार्ज की जरूरत होगी।
रक्षा बजट में 5% की कटौती
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। आर्थिक मंदी के दौर के जल्दी खत्म न होने के आसार देखते हुए सरकार ने इस साल 1.93 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में 5% की कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को सूचित किया है कि इस बार रक्षा क्षेत्र को आबंटित 1.93 लाख करोड़ रुपये के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की जाएगी। मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि बजट में कटौती के बाद तीनों बलों की महत्वपूर्ण खरीद योजनाएं अगले वित्त वर्ष के लिए टल जाएंगी। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 126 लड़ाकू विमानों की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने हाल ही में इस बारे में संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनके मंत्रालय को आवंटित राशि पाने में भी दिक्कत आ रही है। खर्चों में कटौती के उपायों के तहत रक्षा बलों से कहा गया है कि वे अपनी खरीद की प्राथमिकता तय करें। 1.93 लाख करोड़ रुपये के बजट में से 1,13,829 करोड़ रुपये राजस्व खर्चे मसलन वेतन और पेंशन के लिए तथा 79,579 करोड़ रुपये सैन्य बलों के आधुनिकीकरण तथा नई संपत्तियों की खरीद के लिए हैं।
3 Jan. 2013
नई दिल्ली। आर्थिक मंदी के दौर के जल्दी खत्म न होने के आसार देखते हुए सरकार ने इस साल 1.93 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में 5% की कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को सूचित किया है कि इस बार रक्षा क्षेत्र को आबंटित 1.93 लाख करोड़ रुपये के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की जाएगी। मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि बजट में कटौती के बाद तीनों बलों की महत्वपूर्ण खरीद योजनाएं अगले वित्त वर्ष के लिए टल जाएंगी। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 126 लड़ाकू विमानों की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने हाल ही में इस बारे में संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनके मंत्रालय को आवंटित राशि पाने में भी दिक्कत आ रही है। खर्चों में कटौती के उपायों के तहत रक्षा बलों से कहा गया है कि वे अपनी खरीद की प्राथमिकता तय करें। 1.93 लाख करोड़ रुपये के बजट में से 1,13,829 करोड़ रुपये राजस्व खर्चे मसलन वेतन और पेंशन के लिए तथा 79,579 करोड़ रुपये सैन्य बलों के आधुनिकीकरण तथा नई संपत्तियों की खरीद के लिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकायुक्त की नियुक्ति सही
31 Jan. 2013
अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को झटका देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया है। उल्लेखनीय है कि राजभवन के लोकायुक्त नियुक्त करने के फैसले को गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को रिटायर्ड न्यायाधीश आर ए महेता की नियुक्ति को सही ठहराते हुए मोदी सरकार को जबर्दस्त झटका दिया है। मामला अगस्त 2011 का है। 25 अगस्त को राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश आरए महेता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। राज्यपाल ने गुजरात लोकायुक्त कानून -1986 की उपधारा-3 में प्रदत्त विशेषाधिकारों की नियुक्ति कर महेता की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। राजभवन का यह कदम 26 अगस्त को सामने आया और इसी दिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा कर इसे चुनौती दे दी। सरकार की दलील थी कि राजभवन ने राज्य सरकार की अनदेखी कर एकतरफा फैसले के तहत नियुक्ति की है।
31 Jan. 2013
अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को झटका देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया है। उल्लेखनीय है कि राजभवन के लोकायुक्त नियुक्त करने के फैसले को गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को रिटायर्ड न्यायाधीश आर ए महेता की नियुक्ति को सही ठहराते हुए मोदी सरकार को जबर्दस्त झटका दिया है। मामला अगस्त 2011 का है। 25 अगस्त को राज्यपाल डॉ. कमला बेनीवाल ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अवकाश प्राप्त न्यायाधीश आरए महेता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। राज्यपाल ने गुजरात लोकायुक्त कानून -1986 की उपधारा-3 में प्रदत्त विशेषाधिकारों की नियुक्ति कर महेता की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। राजभवन का यह कदम 26 अगस्त को सामने आया और इसी दिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा कर इसे चुनौती दे दी। सरकार की दलील थी कि राजभवन ने राज्य सरकार की अनदेखी कर एकतरफा फैसले के तहत नियुक्ति की है।
महाराष्ट्र की नई उद्योग नीति से निराश हुआ विदर्भ
3 Jan. 2013
मुंबई। राज्य की नई उद्योग नीति विदर्भ को निराश कर गई। नई उद्योग नीति पर चर्चा के दौरान विदर्भ के मंत्रियों ने विदर्भ को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विदर्भ के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की, जिस पर सरकार की ओर से विचार करने का भरोसा दिलाया गया है। राज्य की नई उद्योग नीति बुधवार को कई घंटों की चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर ली गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उद्योग मंत्री नारायण राणे मिलकर मीडिया के समक्ष नई नीति का ऐलान करेंगे। राज्य उद्योग विभाग ने एक साल पहले यह नीति तैयार की थी। लेकिन कई तरह की तकनीकी अड़चनों के कारण नीति पर फैसला नहीं हो सका। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में मंत्रियों को अध्ययन के लिए नीति का मसौदा दिया गया था। मंत्रिमंडल में विदर्भ के खान और खनिज उद्योगों को केंद्र सरकार से विशेष अनुदान दिलाने की मांग उठी। ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटील ने यह मुद्दा उठाया। सूत्रों के अनुसार ग्राम विकास मंत्री ने बैठक में बताया कि वन, खान और खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विशेष अनुदान देती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे छोटे राज्य इस अनुदान का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर हमें विदर्भ के लिए इस अनुदान की मांग करनी चाहिए। विदर्भ के मंत्रियों ने ग्राम विकास मंत्री की मांग का समर्थन किया।
3 Jan. 2013
मुंबई। राज्य की नई उद्योग नीति विदर्भ को निराश कर गई। नई उद्योग नीति पर चर्चा के दौरान विदर्भ के मंत्रियों ने विदर्भ को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विदर्भ के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की, जिस पर सरकार की ओर से विचार करने का भरोसा दिलाया गया है। राज्य की नई उद्योग नीति बुधवार को कई घंटों की चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर ली गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उद्योग मंत्री नारायण राणे मिलकर मीडिया के समक्ष नई नीति का ऐलान करेंगे। राज्य उद्योग विभाग ने एक साल पहले यह नीति तैयार की थी। लेकिन कई तरह की तकनीकी अड़चनों के कारण नीति पर फैसला नहीं हो सका। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में मंत्रियों को अध्ययन के लिए नीति का मसौदा दिया गया था। मंत्रिमंडल में विदर्भ के खान और खनिज उद्योगों को केंद्र सरकार से विशेष अनुदान दिलाने की मांग उठी। ग्राम विकास मंत्री जयंत पाटील ने यह मुद्दा उठाया। सूत्रों के अनुसार ग्राम विकास मंत्री ने बैठक में बताया कि वन, खान और खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विशेष अनुदान देती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे छोटे राज्य इस अनुदान का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित कर हमें विदर्भ के लिए इस अनुदान की मांग करनी चाहिए। विदर्भ के मंत्रियों ने ग्राम विकास मंत्री की मांग का समर्थन किया।
दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की के नाम हो रेप विरोधी कानून
2 Jan. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री शशि थरूर एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार लड़की को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर थरूर मुश्किल में हैं। थरूर ने इस बारे में ट्विटर पर टिप्पणी की, 'अगर उसके माता-पिता को आपत्ति न हो तो उसे सम्मानित किया जाना चाहिए और रेप विरोधी कानून को उसका नाम दिया जाना चाहिए। वह एक इंसान थी, जिसका नाम था। वह प्रतीक भर नहीं थी।' सोशल नेटवर्किंग साइट पर थरूर ने एक अन्य टिप्पणी में कहा, 'दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की का नाम छुपाने से क्या हित साधा जा रहा है। अपनी असली पहचान के साथ उसका सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए?' थरूर की टिप्पणी पर विवाद भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने थरूर के बयान की आलोचना की है। वहीं, बीजेपी ने भी थरूर की टिप्पणी भर्त्सना की है। गौरतलब है कि थरूर इससे पहले भी विवाद में फंसते रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में दो अंग्रेजी अखबारों के संपादक, संवाददाता, प्रकाशक और फोटोग्राफर के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A के तहत वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने कहा कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान प्रकाशित करना अपराध है। इस अपराध के लिए दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस समाचार पत्र ने 31 दिसंबर के अंक में पीडि़ता का नाम, उसके भाई और घर की फोटो प्रकाशित कर दी थी। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में मध्य जिला के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त मुक्तेश चंद्र ने बलात्कार की शिकार जापानी युवतियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पेश कर दिया था। इस गैर-पेशेवाराना और असंवदेनशील कार्य के कारण तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने मुक्तेश चंद्र को मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के पद से हटा दिया। बाद में संसद में भी बताया गया कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाले उपायुक्त को फटकार लगाई गई है और उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। गैंग रेप की शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच केंद्र सरकार फिर हरकत में आई है। सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी नजर रखेगी। दूसरी तरफ, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए अपनी राय जस्टिस वर्मा समिति को भेजें। 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट का जिस बस में गैंग रेप हुआ था, उसके मालिक के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। बस मालिक पर आरोप है कि उसने 10 बसों को फर्जी पतों पर रजिस्टर कराया है।
2 Jan. 2013
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री शशि थरूर एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार लड़की को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर थरूर मुश्किल में हैं। थरूर ने इस बारे में ट्विटर पर टिप्पणी की, 'अगर उसके माता-पिता को आपत्ति न हो तो उसे सम्मानित किया जाना चाहिए और रेप विरोधी कानून को उसका नाम दिया जाना चाहिए। वह एक इंसान थी, जिसका नाम था। वह प्रतीक भर नहीं थी।' सोशल नेटवर्किंग साइट पर थरूर ने एक अन्य टिप्पणी में कहा, 'दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की का नाम छुपाने से क्या हित साधा जा रहा है। अपनी असली पहचान के साथ उसका सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए?' थरूर की टिप्पणी पर विवाद भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने थरूर के बयान की आलोचना की है। वहीं, बीजेपी ने भी थरूर की टिप्पणी भर्त्सना की है। गौरतलब है कि थरूर इससे पहले भी विवाद में फंसते रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में दो अंग्रेजी अखबारों के संपादक, संवाददाता, प्रकाशक और फोटोग्राफर के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A के तहत वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने कहा कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान प्रकाशित करना अपराध है। इस अपराध के लिए दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस समाचार पत्र ने 31 दिसंबर के अंक में पीडि़ता का नाम, उसके भाई और घर की फोटो प्रकाशित कर दी थी। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में मध्य जिला के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त मुक्तेश चंद्र ने बलात्कार की शिकार जापानी युवतियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पेश कर दिया था। इस गैर-पेशेवाराना और असंवदेनशील कार्य के कारण तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने मुक्तेश चंद्र को मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के पद से हटा दिया। बाद में संसद में भी बताया गया कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाले उपायुक्त को फटकार लगाई गई है और उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। गैंग रेप की शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच केंद्र सरकार फिर हरकत में आई है। सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी नजर रखेगी। दूसरी तरफ, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए अपनी राय जस्टिस वर्मा समिति को भेजें। 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट का जिस बस में गैंग रेप हुआ था, उसके मालिक के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। बस मालिक पर आरोप है कि उसने 10 बसों को फर्जी पतों पर रजिस्टर कराया है।
'दामिनी' को बस से कुचल कर मारना चाहते थे 'बलात्कारी'
2 Jan. 2013
नई दिल्ली। 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की शिकार पैरामेडिकल छात्रा और उसके दोस्त को बदमाशों ने बस से कुचलने की भी कोशिश की थी। दुष्कर्मियों ने छात्रा का मोबाइल और पर्स भी छीन लिया था। पुलिस जांच में इसका पता चला है। छात्रा के दोस्त ने लड़की को बस के आगे से खींचकर उसे बचा लिया था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। वीरवार को इसे कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की धारा भी जोड़ी है। इस मामले के बाद किरकिरी झेल रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बुधवार को शांति मार्च निकाल रही हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जंतर मंतर भी पहुंचीं थीं लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव कर उन्हें वहां से बैरंग लौटने के लिए विवश कर दिया था। लेकिन आज दिल्ली महिला आयोग के बैनर के तहत होने वाले मार्च में दामिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। दिल्ली में सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि यहां लगातार रेप हो रहे हैं। 31 दिसंबर की रात भी गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। लोगों में 'दामिनी' के गुनहगारों के प्रति भी बेहद गुस्सा है। इस घटना के प्रमुख आरोपी राम सिंह के घर को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। इससे पहले राम सिंह की तिहाड़ जेल में पिटाई भी हो चुकी है।
2 Jan. 2013
नई दिल्ली। 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की शिकार पैरामेडिकल छात्रा और उसके दोस्त को बदमाशों ने बस से कुचलने की भी कोशिश की थी। दुष्कर्मियों ने छात्रा का मोबाइल और पर्स भी छीन लिया था। पुलिस जांच में इसका पता चला है। छात्रा के दोस्त ने लड़की को बस के आगे से खींचकर उसे बचा लिया था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। वीरवार को इसे कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की धारा भी जोड़ी है। इस मामले के बाद किरकिरी झेल रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बुधवार को शांति मार्च निकाल रही हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जंतर मंतर भी पहुंचीं थीं लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव कर उन्हें वहां से बैरंग लौटने के लिए विवश कर दिया था। लेकिन आज दिल्ली महिला आयोग के बैनर के तहत होने वाले मार्च में दामिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। दिल्ली में सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि यहां लगातार रेप हो रहे हैं। 31 दिसंबर की रात भी गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। लोगों में 'दामिनी' के गुनहगारों के प्रति भी बेहद गुस्सा है। इस घटना के प्रमुख आरोपी राम सिंह के घर को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। इससे पहले राम सिंह की तिहाड़ जेल में पिटाई भी हो चुकी है।
भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में लगाई जाएगी तैरती फैंसिंग
2 Jan. 2013
अहमदाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच सिरक्रीक सीमा क्षेत्र में भारत ने तैरती फैंसिंग लगाने की योजना बनाई है। ये करीब 135 किलोमीटर लंबी होगी। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 150 मीटर भीतर बनाई जाएगी। इससे घुसपैठ पर अंकुश लगेगा। अभी इस इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तैरती चौकी भी काम कर रही है। फेंसिंग के लिए विशेष तरह का बेज (खंभा) तैयार किया जाएगा। यह इतना मजबूत होगा कि इस पर ड्रिलिंग भी करना संभव नहीं होगा। एक बेज का वजन 20 टन के करीब होगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) और बीएसएफ इसके लिए काम कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र से भी मदद ली जा रही है। सिरक्रीक में ज्वार-भाटे के चलते समुद्री पानी के आने-जाने का क्रम चलता रहता है। पानी हटने पर दलदल रह जाता है। जम्मू-कश्मीर से भारत-पाकिस्तान की सीमा रेखांकित हुई है। जम्मू में जमीनी सीमा पर एक नंबर का खंभा (पिलर) है। गुजरात में इस तरह के कुल 46 पिलर हैं। ये जी-पिलर कहलाते हैं। जी-46 (क्रम के हिसाब से 1175वां) भारत-पाकिस्तान सीमा का अंतिम पिलर है।
2 Jan. 2013
अहमदाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच सिरक्रीक सीमा क्षेत्र में भारत ने तैरती फैंसिंग लगाने की योजना बनाई है। ये करीब 135 किलोमीटर लंबी होगी। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 150 मीटर भीतर बनाई जाएगी। इससे घुसपैठ पर अंकुश लगेगा। अभी इस इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तैरती चौकी भी काम कर रही है। फेंसिंग के लिए विशेष तरह का बेज (खंभा) तैयार किया जाएगा। यह इतना मजबूत होगा कि इस पर ड्रिलिंग भी करना संभव नहीं होगा। एक बेज का वजन 20 टन के करीब होगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) और बीएसएफ इसके लिए काम कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र से भी मदद ली जा रही है। सिरक्रीक में ज्वार-भाटे के चलते समुद्री पानी के आने-जाने का क्रम चलता रहता है। पानी हटने पर दलदल रह जाता है। जम्मू-कश्मीर से भारत-पाकिस्तान की सीमा रेखांकित हुई है। जम्मू में जमीनी सीमा पर एक नंबर का खंभा (पिलर) है। गुजरात में इस तरह के कुल 46 पिलर हैं। ये जी-पिलर कहलाते हैं। जी-46 (क्रम के हिसाब से 1175वां) भारत-पाकिस्तान सीमा का अंतिम पिलर है।
लाभार्थियों के खाते में सीधे अनुदानित राशि जमा होगी
2 Jan. 2013
मुंबई। मंगलवार को विधानभवन में मुख्यमंत्री ने राज्य के छह जिलों में लाभार्थियों के खाते में सीधे अनुदानित राशि जमा करने की योजना का शुभारंभ किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री व राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ताना मारा है। मुख्यमंत्री ने पवार को चुनौती दी है कि क्या वे भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से समझौता कर विपक्ष में बैठेंगे। मुख्यमंत्री के इस तीखे हमले से दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संयमी अंदाज में राष्ट्रवादी की तीखी चुटकी ली। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और खुद के बल पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजे दोनों पार्टियों की ताकत का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं। राष्ट्रवादी की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या पवार एनडीए से गठजोड़ कर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। दूसरी ओर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी मंगलवार को ठाणो में राष्ट्रवादी पर हमला बोला। माणिकराव ने कहा कि हमने गुजरात में वही किया, जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी ने हमारे साथ किया था। हम गठबंधन का धर्म का पालन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मोदी की प्रशंसा की थी। साथ ही उन्होंने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात कही थी। बीते सोमवार को शरद पवार ने कोच्चि में कहा कि यदि गुजरात चुनाव की तरह आगे हमारी अनदेखी हुई, तो हमें गठबंधन पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम अलग-अलग होकर 2014 का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के वचनपूर्ति सम्मेलन में माणिकराव ने चुनौती दी थी कि यदि राष्ट्रवादी अकेले चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है तो कांग्रेस भी तैयार है।
2 Jan. 2013
मुंबई। मंगलवार को विधानभवन में मुख्यमंत्री ने राज्य के छह जिलों में लाभार्थियों के खाते में सीधे अनुदानित राशि जमा करने की योजना का शुभारंभ किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री व राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ताना मारा है। मुख्यमंत्री ने पवार को चुनौती दी है कि क्या वे भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से समझौता कर विपक्ष में बैठेंगे। मुख्यमंत्री के इस तीखे हमले से दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संयमी अंदाज में राष्ट्रवादी की तीखी चुटकी ली। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है और खुद के बल पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजे दोनों पार्टियों की ताकत का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं। राष्ट्रवादी की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या पवार एनडीए से गठजोड़ कर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। दूसरी ओर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने भी मंगलवार को ठाणो में राष्ट्रवादी पर हमला बोला। माणिकराव ने कहा कि हमने गुजरात में वही किया, जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी ने हमारे साथ किया था। हम गठबंधन का धर्म का पालन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मोदी की प्रशंसा की थी। साथ ही उन्होंने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात कही थी। बीते सोमवार को शरद पवार ने कोच्चि में कहा कि यदि गुजरात चुनाव की तरह आगे हमारी अनदेखी हुई, तो हमें गठबंधन पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम अलग-अलग होकर 2014 का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के वचनपूर्ति सम्मेलन में माणिकराव ने चुनौती दी थी कि यदि राष्ट्रवादी अकेले चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है तो कांग्रेस भी तैयार है।
दुनिया भर में नए साल के स्वागत पर जश्न
2 Jan. 2013
सिडनी/नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जहां नए साल की धमाकेदार अगवानी की वहीं भारत में 2012 के अनुभवों की दहलीज से निकल कर आए 2013 के स्वागत का जश्न कुछ फीका दिखा। भारत की राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह पटाखों की वैसी गूंज सुनाई नहीं दी जहां बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत के लोग लोग सड़कों पर उतरे हैं। नए साल के मौके पर होने वाले कई आयोजनों को रद्द किया गया है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की की याद में विश्वविद्यालय से जुलूस निकाला। यह लोग उस जगह भी गए जहां से वो लड़की उस बस में सवार हुई थी जिसमें उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई कि वो यह दुनिया छोड़ गई।
दुनिया भर में जश्न
नए साल 2013 का स्वागत करने के लिए दुनियाभर में जश्न मनाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने नए साल का स्वागत सबसे पहले किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर के आसपास आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने के लिए 15 लाख से अधिक लोग जुटे। दुनिया के अन्य बड़े शहरों में भी तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बर्मा में लोगों को पहली बार जश्न मनाने का मौका मिला जहां पूर्ववर्ती सैन्य शासकों ने लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा रखी थी। ऑकलैंड में रात के 12 बजते ही 1076 फुट ऊंचे स्काई टॉवर से शानदार आतिशबाजी की गई। दो घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लोगों ने दिलकश आतिशबाज़ी का मजा लिया। मशहूर हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से सात टन पटाखे फोड़े गए। सिडनी में मौजूद बीबीसी के फिल मर्कर का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में 16 करोड़ डॉलर की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भी इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। दक्षिण कोरिया में राजधानी सोल स्थित 15वीं सदी के ऐतिहासिक घंटे को परम्परा के मुताबिक 33 बार बजाकर नए साल का स्वागत किया गया। हांगकांग हार्बर पर भी आतिशबाज़ी देखने के लिए लगभग एक लाख लोग मौजूद थे।
सबसे ठंडे दिन से हुई नए साल की शुरुआत
उधर दिल्ली में नए साल की शुरुआत बेहद सर्द रात के साथ हुई। सोमवार की रात दिल्ली में अब तक की सबसे सर्द रात थी। यहां रात का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं नए साल की सुबह लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ा। सुबह का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हीं कहीं पर विजीबिलिटी बीस मीटर तक ही रही। इसका असर साफतौर पर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी देखा गया। जहां सुबह चलने वाली कई ट्रेन लेट हुई और कुछ रद कर दी गर्ई वहीं हवाई सेवा भी बाधित हुई। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में सोमवार को लोगों को बारिश व बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैदानी भाग ठंड से सिहर उठे। गलन से लोगों का बुरा हाल रहा। सुबह व शाम कोहरे की मार भी झेलनी पड़ी। देश के पूर्वी भाग में भी कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते स्थानीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 40 विमानों की उड़ान में देरी हुई। करीब 16 उड़ानें भी रद हुई। दिल्ली से होकर गुजरने वाली करीब 51 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ, जिसमें से 13 को रद करना पड़ा। कई ट्रेनें बीस घंटे तक की देरी से चलीं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को गलन से जूझना पड़ा। रात का स्थिति और खराब हो गई।
2 Jan. 2013
सिडनी/नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जहां नए साल की धमाकेदार अगवानी की वहीं भारत में 2012 के अनुभवों की दहलीज से निकल कर आए 2013 के स्वागत का जश्न कुछ फीका दिखा। भारत की राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह पटाखों की वैसी गूंज सुनाई नहीं दी जहां बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत के लोग लोग सड़कों पर उतरे हैं। नए साल के मौके पर होने वाले कई आयोजनों को रद्द किया गया है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की की याद में विश्वविद्यालय से जुलूस निकाला। यह लोग उस जगह भी गए जहां से वो लड़की उस बस में सवार हुई थी जिसमें उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई कि वो यह दुनिया छोड़ गई।
दुनिया भर में जश्न
नए साल 2013 का स्वागत करने के लिए दुनियाभर में जश्न मनाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने नए साल का स्वागत सबसे पहले किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर के आसपास आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने के लिए 15 लाख से अधिक लोग जुटे। दुनिया के अन्य बड़े शहरों में भी तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बर्मा में लोगों को पहली बार जश्न मनाने का मौका मिला जहां पूर्ववर्ती सैन्य शासकों ने लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा रखी थी। ऑकलैंड में रात के 12 बजते ही 1076 फुट ऊंचे स्काई टॉवर से शानदार आतिशबाजी की गई। दो घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लोगों ने दिलकश आतिशबाज़ी का मजा लिया। मशहूर हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से सात टन पटाखे फोड़े गए। सिडनी में मौजूद बीबीसी के फिल मर्कर का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में 16 करोड़ डॉलर की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भी इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। दक्षिण कोरिया में राजधानी सोल स्थित 15वीं सदी के ऐतिहासिक घंटे को परम्परा के मुताबिक 33 बार बजाकर नए साल का स्वागत किया गया। हांगकांग हार्बर पर भी आतिशबाज़ी देखने के लिए लगभग एक लाख लोग मौजूद थे।
सबसे ठंडे दिन से हुई नए साल की शुरुआत
उधर दिल्ली में नए साल की शुरुआत बेहद सर्द रात के साथ हुई। सोमवार की रात दिल्ली में अब तक की सबसे सर्द रात थी। यहां रात का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं नए साल की सुबह लोगों को घने कोहरे का भी सामना करना पड़ा। सुबह का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हीं कहीं पर विजीबिलिटी बीस मीटर तक ही रही। इसका असर साफतौर पर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी देखा गया। जहां सुबह चलने वाली कई ट्रेन लेट हुई और कुछ रद कर दी गर्ई वहीं हवाई सेवा भी बाधित हुई। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में सोमवार को लोगों को बारिश व बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैदानी भाग ठंड से सिहर उठे। गलन से लोगों का बुरा हाल रहा। सुबह व शाम कोहरे की मार भी झेलनी पड़ी। देश के पूर्वी भाग में भी कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते स्थानीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 40 विमानों की उड़ान में देरी हुई। करीब 16 उड़ानें भी रद हुई। दिल्ली से होकर गुजरने वाली करीब 51 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ, जिसमें से 13 को रद करना पड़ा। कई ट्रेनें बीस घंटे तक की देरी से चलीं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने के बावजूद लोगों को गलन से जूझना पड़ा। रात का स्थिति और खराब हो गई।
दिल्ली गैंग रेप पर चीनी मीडिया ने मारा भारत पर ताना
1Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में गैंग रेप पीडि़त छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है। देश की राजधानी में हुई यह घटना चीनी मीडिया में भी छाई हुई है। एक चीनी अखबार ने इस घटना का उदाहरण देते हुए लिखा है कि भारत में वास्तविक लैंगिक समानता की कमी है।
'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा है कि भारत में महिलाओं का उत्पीडऩ चौंकाने वाला है। नई दिल्ली में 2011 में दुष्कर्म के 572 मामले आए। पिछले 40 वर्षों में इनकी संख्या में सात गुना वृद्धि हुई है। अखबार ने लिखा है कि छह दशक पहले चीन और भारत का विकास स्तर एक जैसा था। अब चीन द्वारा सुधारों को लागू करने से अंतर काफी बड़ा हो गया है। विश्लेषक कहते हैं कि भारत आर्थिक विकास में चीन से करीब एक दशक पीछे है। सामाजिक विकास में तो वह तीन दशक पीछे चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैंग रेप पीडि़ता की पहचान उजागर करने के आरोप में दो अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक, संवाददाता, प्रकाशक और फोटोग्राफर के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A के तहत वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने कहा कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान प्रकाशित करना अपराध है। इस अपराध के लिए दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस समाचार पत्र ने 31 दिसंबर के अंक में पीडि़ता का नाम, उसके भाई और घर की फोटो प्रकाशित कर दी थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में मध्य जिला के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त मुक्तेश चंद्र ने बलात्कार की शिकार जापानी युवतियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पेश कर दिया था। इस गैर-पेशेवाराना और असंवदेनशील कार्य के कारण तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने मुक्तेश चंद्र को मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के पद से हटा दिया। बाद में संसद में भी बताया गया कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाले उपायुक्त को फटकार लगाई गई है और उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।
1Jan. 2013
नई दिल्ली। दिल्ली में गैंग रेप पीडि़त छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ सकती है। देश की राजधानी में हुई यह घटना चीनी मीडिया में भी छाई हुई है। एक चीनी अखबार ने इस घटना का उदाहरण देते हुए लिखा है कि भारत में वास्तविक लैंगिक समानता की कमी है।
'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा है कि भारत में महिलाओं का उत्पीडऩ चौंकाने वाला है। नई दिल्ली में 2011 में दुष्कर्म के 572 मामले आए। पिछले 40 वर्षों में इनकी संख्या में सात गुना वृद्धि हुई है। अखबार ने लिखा है कि छह दशक पहले चीन और भारत का विकास स्तर एक जैसा था। अब चीन द्वारा सुधारों को लागू करने से अंतर काफी बड़ा हो गया है। विश्लेषक कहते हैं कि भारत आर्थिक विकास में चीन से करीब एक दशक पीछे है। सामाजिक विकास में तो वह तीन दशक पीछे चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैंग रेप पीडि़ता की पहचान उजागर करने के आरोप में दो अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक, संवाददाता, प्रकाशक और फोटोग्राफर के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A के तहत वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता राजन भगत ने कहा कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान प्रकाशित करना अपराध है। इस अपराध के लिए दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस समाचार पत्र ने 31 दिसंबर के अंक में पीडि़ता का नाम, उसके भाई और घर की फोटो प्रकाशित कर दी थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में मध्य जिला के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त मुक्तेश चंद्र ने बलात्कार की शिकार जापानी युवतियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पेश कर दिया था। इस गैर-पेशेवाराना और असंवदेनशील कार्य के कारण तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने मुक्तेश चंद्र को मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के पद से हटा दिया। बाद में संसद में भी बताया गया कि बलात्कार पीडि़ता की पहचान उजागर करने वाले उपायुक्त को फटकार लगाई गई है और उसका तबादला कर दिया गया। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में ब्रेकफास्ट हुआ महंगा
1 Jan. 2013
नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को रेलवे ने नए साल पर झटका दिया है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में ब्रेकफास्ट महंगा कर दिया गया है। ट्रेनों में बिकने वाले ब्रेकफास्ट आइटमों के रेट भी रिवाइज किए गए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।
कई ट्रेनों में नई रेट लिस्ट के अनुसार ही पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई रेट लिस्ट धीरे-धीरे सर्कुलेट की जा रही है। आखिरी बार रेलवे ने 2006 में खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए थे। 6 साल बाद फिर रेट में इजाफा किया गया है। याद हो कि दो महीने पहले रेलवे फूड प्लाजा पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए गए थे। ऐसे में ब्रेकफास्ट आइटमों व जनता खाना पर रेट बढ़ जाने से यात्रियों पर बोझ बढ़ गया है। नई रेट लिस्ट के अनुसार, प्रत्येक आइटम पर 1 से 5 रुपए की वृद्धि की गई है। कॉफी का रेट 5 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है।
1 Jan. 2013
नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को रेलवे ने नए साल पर झटका दिया है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों में ब्रेकफास्ट महंगा कर दिया गया है। ट्रेनों में बिकने वाले ब्रेकफास्ट आइटमों के रेट भी रिवाइज किए गए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।
कई ट्रेनों में नई रेट लिस्ट के अनुसार ही पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई रेट लिस्ट धीरे-धीरे सर्कुलेट की जा रही है। आखिरी बार रेलवे ने 2006 में खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए थे। 6 साल बाद फिर रेट में इजाफा किया गया है। याद हो कि दो महीने पहले रेलवे फूड प्लाजा पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए गए थे। ऐसे में ब्रेकफास्ट आइटमों व जनता खाना पर रेट बढ़ जाने से यात्रियों पर बोझ बढ़ गया है। नई रेट लिस्ट के अनुसार, प्रत्येक आइटम पर 1 से 5 रुपए की वृद्धि की गई है। कॉफी का रेट 5 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया है।