PM की विदेश यात्राओं ने प्रवासी भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है: सुषमा
Our Correspondent :31 December 2015
भोपाल। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के बाद संबंधित मुल्कों में प्रवासी भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और परदेस में बसा भारतीय समुदाय खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। सुषमा ने यहां चल रहे ‘विश्व संघ शिविर’ में कहा, ‘जिन देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, उन मुल्कों के प्रवासी भारतीयों की खुशी अब देखते ही बनती है।
प्रधानमंत्री की यात्राओं के बाद प्रवासी भारतीय संबंधित देशों में बेहद गर्वीले भाव से रहने लगे हैं और इन मुल्कों के लोगों की दृष्टि में भारतीय समुदाय के प्रति सम्मान बढ़ा है।’ विदेश मंत्री ने इस मौके पर रेखांकित किया कि वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भारत में ‘विश्व संघ शिविर’ आयोजित किया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी भारत को इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है। उन्होंने ‘विश्व संघ शिविर’ के प्रमुख आयोजक ‘हिंदू स्वयंसेवक संघ’ की तारीफ करते हुए कहा कि यह संगठन अपनी अलग.अलग गतिविधियों से विदेशी सरजमीन पर नयी पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ रहा है।
सुषमा ने ‘विश्व संघ शिविर’ में भाग ले रहे प्रवासी भारतीय स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम में लगी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ‘विश्व संघ शिविर’ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने भी हिस्सा लिया। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी में 29 दिसंबर को शुरू हुआ आवासीय शिविर तीन जनवरी तक चलेगा। इस छह दिवसीय कार्यक्रम में 45 देशों के करीब 700 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
मध्यप्रदेश में आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक वर्ष रहा 2015
Our Correspondent :31 December 2015
भोपाल। वर्ष 2016 जहाँ एक ओर अनगिनत आशाएँ लेकर आ रहा है वहीं बीत रहा 2015 मध्यप्रदेश सरकार के ठोस कदमों और उच्च-स्तरीय संवेदनशीलता के लिए याद रहेगा। वर्ष 2015 निश्चित रूप से राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में उत्प्रेरक साल साबित हुआ। यह घटनाप्रधान साल था। अल्प-वर्षा से क्षणिक उदासी का माहौल रहा लेकिन सक्रिय और संवेदनशील प्रशासन से इसका प्रभाव कम हो गया। फसल नुकसान से पीड़ित किसानों को तात्कालिक रूप से उठाये गये कदमों और प्रभावी उपायों से राहत मिली।
किसानों की हालत पर चिंता करने और समाधान खोजने के लिये राज्य विधानसभा का विशेष सत्र कई अर्थों में अभूतपूर्व सिद्ध हुआ। किसान समुदाय के पक्ष में धन जुटाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस प्रकार एक संसदीय इतिहास बना। एक और ऐतिहासिक क्षण आया नवम्बर माह में जब मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे किये। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है।
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कर मध्यप्रदेश ने अपनी आयोजन क्षमता साबित कर दी है। वैश्विक महत्व के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के सफल आयोजन बड़ी उपलब्धि रही। दसवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन, भारतीय मूल्य और जीवन, धर्म और मानव कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले की वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तित्वों ने मध्यप्रदेश में उपस्थिति दर्ज की। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आम जनता का समर्थन मिला। प्रदेश भर में योग सत्र किए गए। नागरिकों ने मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस पर समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लिया। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। महिलाओं में राजनीतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के चलते 50 फीसदी जिला पंचायतों में महिलाएँ अध्यक्ष के रूप में चुनी गईं।
दूरगामी परिणाम वाले फैसले
वर्ष 2015 में लिये गये फैसलों से राज्य के तेजी से विकास करने में आने वाली बाधाएँ दूर करने में मदद मिलेगी। सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे। तेजी से बढ़ रही आबादी के लिए डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए दतिया और खंडवा में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला महत्वपूर्ण है। विदिशा, रतलाम और शहडोल में मेडिकल कॉलेज के खुलने से भी स्वास्थ्य सुविधा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। करीब 18 लाख किसान को 5500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के निर्णय से बिजली बिलों का भुगतान करने में राहत मिलेगी।
आँगनवाड़ी और प्राथमिक शालाओं के बच्चों को एक सप्ताह में तीन दिन स्वादिष्ट दूध मिलना शुरू हो गया है। बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए यह एक सशक्त पहल है। अटल शहरी कायाकल्प और परिवर्तन मिशन - अमृत में 32 शहर को शामिल करने से शहरी अधोसंरचना विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के निर्णय से सामाजिक विज्ञान में शैक्षिक अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। महिलाओं के हाथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक तिहाई दुकानों का संचालन देने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान खोलने के निर्णय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
विदेश में रह रहे भारतीयों को राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अप्रवासी भारतीय विभाग की स्थापना मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही राज्य में अब विभागों की संख्या 64 हो गई है। किसानों को निश्चित आय के लिए राज्य की नई फसल बीमा योजना पर चर्चा ने समूचे राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया।
महत्वपूर्ण नीतियाँ
वर्ष 2015 दो प्रमुख नीति की घोषणा के लिए जाना जाएगा। मध्यप्रदेश एनालॉग सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन निवेश नीति से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत द्वारा मेक इन इंडिया को मिल रहे समर्थन के संदर्भ में इस नीति का महत्व और भी बढ़ जाता है। रेत खनन नीति निश्चित रूप से बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परियोजनाओं की गति देगी। इससे राजस्व आधार को मजबूत बनाने और खुले बाजार में कम दरों पर रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद होगी। कृषि संकट के कारण और समाधान पर चर्चा के दौरान राज्य की कृषि वानिकी नीति की जरूरत पर जोर दिया गया था। नीति को तैयार करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं। केन्द्र की योजनाओं के बारे में सिफारिशें देने के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण पड़ाव था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी। इन प्रयासों से नीतिगत सुधार लाने में 2015 की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी।
संकट में मदद
राज्य के इतिहास में किसानों को 2015 की तरह कभी भी कृषि संकट का सामना नहीं करना पड़ा। किसानों को खरीफ की फसल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार की ओर से तत्काल राहत की घोषणा हुई । कृषक समुदाय को अधिकतम लाभ देने के लिए फसल नुकसान के आकलन के मानदंडों को भी शिथिल किया गया। ऋणों की वसूली और बिजली के बिलों का भुगतान स्थगित कर दिया गया। राहत और फसल बीमा राशि सहित करीब 8000 करोड़ किसानों को दिये जा रहे हैं। पूरी सरकार दु:ख के क्षणों में गाँव-गाँव पहुँची। वरिष्ठ आईएएस आईएफएस और आईपीएस अधिकारी ने समूह बनाकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। किसानों के सुझाव लिये और जमीनी स्तर पर प्रमुख योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा की। विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने कृषि मंथन में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। किसानों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय और सुरक्षात्मक उपायों की घोषणा हुई। बागवानी फसलों के निर्यात और कृषि को बढ़ावा देने के लिए संस्था का गठन, सौर पंप पर सब्सिडी देने और हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने, स्थायी बिजली कनेक्शन देने, कृषि वानिकी नीति बनाने जैसे महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा हुई।
पुरस्कार-प्रशंसा
त्वरित पुलिस सहायता के लिए भारत की पहली डायल 100 योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। इसे स्मार्ट पुलिसिंग के लिये अभिनव पहल माना गया। मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा मध्यप्रदेश को आदर्श निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हुई। इसी तरह, जापान और कोरिया की यात्रा में मिले निवेश प्रस्तावों को देखते हुए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई।
नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडिया टुडे कॉनक्लेव में मध्यप्रदेश की कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों की प्रशंसा हुई। इकानॉमिक टाइम्स के तीसरे इन्फ्रा फोकस समिट में मध्यप्रदेश को प्रभावी ढंग से अधोसंरचना निर्माण में सबसे तेजी से बढ़ते राज्य के रूप में पहचान मिली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए केन्द्र ने मध्यप्रदेश की सराहना की।
होशंगाबाद जिले को विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। श्रम विभाग के श्रम सेवा पोर्टल को कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया का पुरस्कार मिला। पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदेश को एक साथ 6 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में प्रदान किये। पर्यटन के समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश को द्वितीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार ग्वालियर को मिला। बी. श्रेणी के पर्यटक स्थलों में जन-सुविधा प्रबंधन में खरगोन जिले की महेश्वर नगर परिषद को पहला, पर्यटकों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार हबीबगंज को, बेस्ट मेंटेन्ड डिसेबल्ड फ्रेंडली मान्यूमेंट भोजपुर के शिव मंदिर को, मोस्ट इनोवेटिव एण्ड यूनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट का गौरव पर्यटन विकास निगम की इकाई सैरसपाटा भोपाल को हासिल हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में इस वर्ष पर्यटन के अनुकूल वेबसाइट और उत्कृष्ट पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल होने के दो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और मिले। यह पुरस्कार हाल ही में पुणे में सम्पन्न इंदिरा इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट को मिले। बाल विवाह को रोकने के लिए लाडो अभियान और नागरिक केन्द्रित प्रशासन के लिए लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था को केंद्र सरकार की प्रशंसा मिली।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंस प्रगति में की चर्चा
Our Correspondent :31 December 2015
मध्यप्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति क्षेत्र में अच्छा कार्य
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्य के मुख्य सचिव से विभिन्न परियोजनाओं और आधार कार्ड निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और अन्य विषय पर वीडियो कान्फ्रेंस प्रगति (प्रो -एक्टिव गर्वनेन्स एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन) चर्चा की। मध्यप्रदेश में राशन कार्ड बनाने और उपभोक्ता सामग्री के ऑन लाइन आवंटन के कार्य की सराहना हुई। देश में मध्यप्रदेश सहित गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य इस कार्य में सबसे आगे हैं। मध्यप्रदेश में राशन की दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाने के कार्य को व्यवस्थित रुप प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से भी ऐसी ही उपलब्धि अर्जित करने की अपेक्षा की। मध्यप्रदेश में एक करोड़ 15 लाख 29 हजार 224 परिवार के राशन कार्ड ऑन लाइन किए जा चुके हैं। इन्हें वेब साइट पर देखा जा सकता है।
वीडियो कान्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं की राशि के साथ ही छात्रवृत्ति, पेंशन आदि की राशि हितग्राही के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कामन डेटा से हितग्राही को लाभान्वित करने के कार्य की प्रशंसा की। आज की वीडियो कान्फ्रेंस में कुछ राज्यों में जन-समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था और बड़ी परियोजनाओं के लंबित निर्णय कार्य की प्रगति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री प्रतिमाह मुख्य सचिवों से चर्चा करते हैं ।
किसानों पर आयी आपदा से निपटने और राहत पहुँचाने का वर्ष
Our Correspondent :31 December 2015
भोपाल। किसानों पर जो आपदा आयी उससे निपटने उन्हें राहत देने और इसका स्थायी समाधान निकालने में सरकार ने जो कदम उठाये वे मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार थे। यह भी पहली बार था जब किसानों पर आये संकट पर चर्चा करने के लिये विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। आपदा के समय पूरी सरकार किसानों के साथ उनके द्वार पर खड़ी थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गाँव-गाँव जाकर प्रभावित किसानों से मुलाकात की। यह भी प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर था जब प्रदेश का मुखिया मुसीबत के समय पूरे दल-बल के साथ उनके पास था।
जनवरी, 2015 में जब ओला-पाला से फसल खराब हुई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभावित किसान परिवार को एक रुपये किलो गेहूँ और चावल देने के निर्देश जारी किये। प्रभावित किसानों की बेटियों के विवाह पर कन्यादान योजना में 25 हजार की सहायता देने और उसे सामूहिक विवाह की बाध्यता से मुक्त करने को कहा। जिन किसानों की फसल 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई है, उनकी कर्ज वसूली स्थगित की गयी। उन्हें बिजली बिल भुगतान में एक वर्ष की छूट दी गयी। मुख्यमंत्री ने किसानों के बिजली बिलों की 50 फीसदी राशि समायोजित करने का भी फैसला लिया।
मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों को शून्य प्रतिशत पर ब्याज देने का निर्णय 2015-16 में भी जारी रहा। किसानों की नष्ट फसलों का सर्वे पारदर्शी ढंग से हो, इसके लिये संयुक्त सर्वे दल गठित किये गये। कटी हुई खराब फसलों को भी सर्वे में शामिल करने का आदेश भी पहली बार हुआ। ओला-पाला से अनाज के अलावा प्रभावित फसल जैसे सब्जी, मसाला, ईसबगोल की फसल के नुकसान पर 26 हजार प्रति हेक्टेयर की राहत देने और प्रभावित किसानों की सूची पंचायत कार्यालय में चस्पा हुई। पहली बार संतरे के नष्ट पेड़ पर प्रति पेड़ 500 रुपये की राहत देने की घोषणा हुई। अफलित अरहर का भी सर्वे करने के निर्देश दिये गये। गेहूँ खरीदी में भी प्रभावित किसानों की फसलों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया। असमय वर्षा से फसल नुकसान में राहत का प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र में जोड़ने, फीकी चमक वाले और पतले गेहूँ का दाना भी पहली बार प्रदेश में खरीदा गया। बीमा कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त किसानों द्वारा जो राशि दी जाना है उसे राज्य शासन वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने ओला-वृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिये प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।
रबी मौसम में कम वर्षा की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि केबिनेट की बैठक में कमजोर मानसून के अनुमान को देखते हुए खेती की आकस्मिक कार्य-योजना को मंजूरी दी। हर जिले को कार्य-योजना बनाने को कहा गया। किसानों को 5500 करोड़ की बिजली पर सब्सिडी दी गयी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व पुस्तक परिपत्र में व्यापक संशोधन करते हुए प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि की राहत राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गयी। सोयाबीन में बीमारी और कीट-प्रकोप से निपटने के लिये कार्य-योजना बनाकर राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम और डायग्नोस्टिक टीम का गठन किया गया। एसएमएस एडवायजरी और सोशल मीडिया का उपयोग किसानों को समझाइश देने के लिये किया गया। किसानों को रबी सीजन में किसानों को 2 माह के विद्युत देयक अग्रिम जमा करवाने पर अस्थायी कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई। इससे 6 लाख किसान को 180 करोड़ रुपये की राहत मिली। पहली बार सूखे को देखते हुए शासकीय विभागों के बजट में 14 प्रतिशत की कटौती की गयी वाहन खरीदी को प्रतिबंधित किया गया।
मुख्यमंत्री ने सूखे से प्रभावित फसलों के बाद किसानों में छायी घोर निराशा को देखते हुए उन्हें राहत और ढाँढस बँधाने के लिये अपने पूरे मंत्रि-परिषद और शासन-प्रशासन के साथ गाँवों की ओर कूच किया। अक्टूबर माह में 25 से 27 तारीख तक मुख्यमंत्री, मंत्री, भारतीय प्रशासनिक, वन और पुलिस सेवा के अधिकारी गाँव पहुँचे और किसानों से सीधा सम्पर्क किया। उनकी समस्याएँ जानी और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि सरकार संकट की इस घड़ी में उन्हें हर-संभव सहायता देने के लिये तत्पर है। परिणाम था कि किसानों के अंदर निराशा में कमी आयी। शासन द्वारा दी गई आर्थिक और मानसिक राहत से उनका आत्म-विश्वास लौटा। मुख्यमंत्री ने मैदानी दौरे से लौटकर आये मंत्री और अधिकारियों से 3 दिन तक रू-ब-रू चर्चा की और उनके सुझाव, अनुभवों को साझा किया। इसके आधार पर कृषि टॉस्क फोर्स को एक ऐसी व्यावहारिक नीति बनाने को कहा गया, जो कृषकों को आपदा में भी मदद पहुँचाने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने साल में किसानों पर निरंतर 2 बार आयी प्राकृतिक आपदा से विचलित होकर यह संकल्प लिया कि अब किसानों पर आपदा में भी कोई संकट न आये, वे आसानी से उसे झेल सकें, इसके लिये स्थायी नीति बनायेंगे। उन्होंने नयी फसल बीमा योजना बनाने की पहल की। भोपाल में 15-16 जून को फसल बीमा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिसमें देश के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हुए। किसानों को राहत देने के लिये नवम्बर माह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र में बताया गया कि किसानों को तीन फेज बिजली देने के लिये 12 हजार करोड़ की सब्सिडी दी जायेगी। एक लाख रुपये के कर्ज पर सिर्फ 90 हजार किसानों को लौटाना पड़ेंगे। रुपये 3000 करोड़ की राहत राशि किसानों को देने और फसल बीमा योजना की लगभग इतनी ही राशि किसानों के खातों में जमा करने की जानकारी दी गयी। ट्रांसफार्मर जलने पर ट्रांसफार्मर के लिये 50 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत राशि जमा करने पर भी ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था की गयी। मुख्यमंत्री ने किसानों को हौसला देने के लिये आकाशवाणी के जरिये सीधा संवाद किया और कहा कि वे हौसला रखें, निराश न हों, सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री ने कृषि मंथन भी किया। इसमें कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों से चर्चा की और कृषि विकास का एक नया रोड मेप बनाने की पहल की। इस मंथन में किसानों को आपदा से बचाने की दीर्घकालीन रणनीति पर विचार हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि अब फसल खराब होने पर उत्पादकता के आधार पर किसानों को राहत दी जायेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री के कार्यकाल के सफल 10 साल पूरे हुए। उन्होंने किसानों के ऊपर आये संकट को देखते हुए न केवल विकास दशक समारोह को स्थगित कर मिसाल कायम की बल्कि इस दिन को सेवा संवाद के रूप में मनाया गया। किसानों पर आयी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से भी मिले। उनसे मदद का आग्रह किया और इसका परिणाम सामने आया कि पहली बार प्रदेश के किसानों को केन्द्र सरकार से अब तक का सबसे बड़ा 2033 करोड़ का पेकेज मिला।
कैब की उप-समिति ने पाँचवीं, आठवीं परीक्षा पुन: करवाने की अनुशंसा की
Our Correspondent :31 December 2015
मंत्री श्री पारस जैन के सुझाव पर हुई अनुशंसा
भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन के सुझाव पर सेन्ट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (कैब) की उप-समिति ने पाँचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षा पुन: करवाने की सिफारिश की है। उप-समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें मध्यप्रदेश से श्री पारस जैन सहित राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवयानी, उत्तराखण्ड के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नाथानी और महाराष्ट्र के शालेय शिक्षा मंत्री श्री विनोद श्रीधर तावड़े ने भाग लिया। राजस्थान के श्री देवयानी उप-समिति के अध्यक्ष हैं।
बैठक में पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा पुन: करवाने पर चर्चा हुई। श्री पारस जैन ने सुझाव दिया कि मौजूदा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कक्षा 4 तक तो बच्चों को उत्तीर्ण किया जाता रहे, लेकिन कक्षा 5 में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा करवायी जाये। परीक्षा में जो बच्चे अनुत्तीर्ण हों, उन्हें एक माह का समय देकर उनकी पुन: परीक्षा ली जाये। ऐसी व्यवस्था 8वीं कक्षा के लिये भी रहे।
श्री पारस जैन के अनुसार उप-समिति ने इस बात की भी अनुशंसा की कि प्रत्येक कक्षा का लर्निंग स्तर हो। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये शिक्षकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। स्कूली पाठ्यक्रम भी समयानुसार पूरा हो, ताकि विद्यार्थी की स्कूल जाने की आदत बनी रहे।
बैठक में राज्य शिक्षा केन्द्र की आयुक्त श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित अन्य राज्यों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
मेट्रोमिरर के प्रधान संपादक श्री शिवहर्ष सुहालका का ६० वां जन्मदिन मनाया गया 
Our Correspondent :29 December 2015
मेट्रोमिरर के प्रधान संपादक एवं पब्लिक रिलेशंस कांउसिल ऑफ़ इंडिया के डायरेक्टर श्री शिवहर्ष श्री शिवहर्ष सुहालका का ६० वां जन्मदिन फ्यूज़न स्पाइस में मनाया गया। समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नामी लोगों की उपस्थिति में केक कटा गया। प्रमुख उपस्थिति श्री आत्मदीप , म. प्र. सूचना आयुक्त , श्री गणेश साकल्ले , प्रेसिडेंट सेंट्रल प्रेस क्लब , श्री दीपेश जोशी , जानमाने वकील , श्री शैलेन्द्र बागेर , जानेमाने आर्किटेक्ट , श्री ए.सी. चंद्रा चीफ़ कमिश्नर, इन्कम टैक्स (रिटायर्ड ) और सिटीजन फोरम के संयोजक , श्री विजय बोंद्रिया , प्रधान संपादक , कृषक जगत , श्री विकास बोंद्रिया , मध्यप्रदेश बीजेपी , आई टी सेल , श्री अजय दुबे , सदस्य ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल , वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय , श्री संजय द्विवेदी, श्री राजेश सिरोठिया, श्री सोमदत्त शास्त्री , श्री अजय बोकिल , श्री अभिजीत चंद्रा, प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव , प्रोफेसर पुष्पेन्द्रपाल सिंह , डॉ. एच. डी. वर्मा , श्री विवेक वर्मा , श्री पंकज मालिक , श्री शेखर माहेश्वरी एवं डॉ. एम एस रघुवंशी उपस्थित थे।
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भारतीय जनता पार्टी के 43 जिला अध्यक्षों की घोषणा
Our Correspondent :29 December 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी श्री अजयप्रताप सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से 43 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। मुरैना श्री अनूप सिंह भदौरिया, भिण्ड श्री संजीव कांकर, दतिया श्री विक्रम बुन्देला, ग्वालियर नगर श्री देवेश शर्मा, श्योपुर श्री अशोक गर्ग, शिवपुरी श्री सुशील रघुवंशी, सागर श्री राजा दुबे, टीकमगढ़ श्री अभय प्रताप सिंह यादव, छतरपुर श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, दमोह श्री देवनारायण श्रीवास्तव, पन्ना श्री सदानंद गौतम, रीवा श्री विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, सीधी श्री लालचन्द गुप्ता, सिंगरौली श्री कांतदेव सिंह, शहडोल श्री अनुपम अनुराग अवस्थी, उमरिया श्री मनीष सिंह, जबलपुर नगर श्री जी.एस. ठाकुर, जबलपुर ग्रामीण श्री शिव पटेल, डिंडोरी डॉ. सुनील जैन, मण्डला श्री रतन लोधी, बालाघाट श्री रमेश रंगलानी, सिवनी श्रीमति नीता पटैरिया, नरसिंहपुर श्री कैलाश सोनी, छिंदवाडा श्री नरेन्द्र राजू परमार, हरदा श्री अमरसिंह मीणा, बैतूल श्री जितेन्द्र कपूर, भोपाल ग्रामीण श्री गोपाल सिंह मीणा, रायसेन श्री धर्मेन्द्र चौहान, विदिशा श्री सूर्यप्रकाश मीणा, राजगढ़ श्री बद्रीलाल यादव, इंदौर नगर श्री कैलाश शर्मा, इंदौर ग्रामीण श्री अशोक सोमानी, खण्डवा श्री हरीश कोटवाले, बुरहानपुर श्री विजय गुप्ता, खरगौन श्री बाबूलाल महाजन, बडवानी श्री ओम खण्डेलवाल, अलीराजपुर श्री राकेश अग्रवाल, झाबुआ श्री दौलत भावसार, धार डॉ. रजा वरफा, उज्जैन नगर श्री इकबालसिंह गांधी, उज्जैन ग्रामीण श्री श्याम बंसल, आगर श्री दिलीप सकलेचा और देवास श्री गोपीकृष्ण व्यास को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है।
सिंहस्थ में पहली बार क्यूआर कोडयुक्त भू-खण्ड आवंटन-पत्र
Our Correspondent :29 December 2015
भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ की व्यवस्थाओं में आई.टी. का उपयोग किया जा रहा है। सिंहस्थ मेला कार्यालय ने अखाड़ों, साधु-संतों, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वरों को मेला क्षेत्र में आवंटित किये जाने वाले भू-आवंटन-पत्र को आई.टी. से जोड़ा है। आकर्षक एवं क्यूआर कोडयुक्त आवंटन-पत्र अपने-आप में यूनिक है। इस तरह का प्रयोग पहली बार सिंहस्थ में किया जा रहा है।
क्यूआर कोड तकनीक बार कोड से आगे की टेक्नालॉजी है। इससे भू-आवंटन-पत्र सुरक्षित रहेगा। इसको बदला नहीं जा सकता है और न ही इस पर ओव्हर-रायटिंग की जा सकेगी। जैसे ही क्यूआर कोड, कोड-रीडर सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ा जायेगा, भू-खण्ड आवंटन से संबंधित जानकारी तत्काल स्क्रीन पर आ जायेगी। क्यूआर कोड स्मार्ट फोन से भी स्केन हो सकेगा। इस व्यवस्था के कारण आवंटन-पत्र की जाँच भी ऑन द स्पॉट की जा सकेगी। क्यूआर कोड से अब आवंटन-पत्र की नकल नहीं की जा सकेगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बनने वाले परिचय-पत्र को भी क्यूआर कोडयुक्त बनाया जायेगा। इससे नकली परिचय-पत्र नहीं बन पायेंगे।
उज्जैन में लोक निर्माण विभाग के 40 कार्य प्रचलन में
Our Correspondent :29 December 2015
भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के 40 निर्माण कार्य प्रचलन में है। यह कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरे कर लिये जायेंगे। इन कार्यों में प्रमुख रूप से सड़कों के निर्माण, चौड़ा करने उन्नयन से लेकर समतल बनाने सहित कई कार्य शामिल हैं।
इन कार्यों में प्रमुख रूप से मकोड़ियाआम से खिलचीपुर पुलिया तक मार्ग को चौड़ा करने, सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण, उज्जैन रेस्ट हाऊस में 12 नवीन कक्ष का निर्माण, हरि फाटक ब्रिज से शिप्रा ब्रिज तक दोनों ओर नाली निर्माण समेत अन्य कार्य शामिल हैं।
पुराने कब्जाधारी गरीबों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा
Our Correspondent :29 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान का सतना के हनुमान नगर नई बस्ती में जन-संवाद
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुराने कब्जाधारी गरीबों को आवासीय भूमि पट्टा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को भी वैध बनाने की कार्यवाही की जा रही है। श्री चौहान आज सतना नगर की हनुमान नगर नई बस्ती में जन-संवाद कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, बेसहारा, पीड़ित और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गरीबों को रहने के लिये छत मिले, उसे पट्टा मिले, इसके लिये राज्य सरकार शीघ्र ही नीति बनाने जा रही है। पट्टा देने के बाद घर बनाने के लिये भी राज्य सरकार मदद देगी। श्री चौहान ने कहा कि इसी तरह पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध बनाया जायेगा, ताकि उन्हें बुनियादी सुविधाएँ मिल सकें। श्री चौहान ने जन-संवाद में उपस्थित नागरिकों से, जिनमें साइकल रिक्शा, हाथ-ठेला, सब्जी बेचने वाले, घरों में काम करने वाली दीदी और श्रमिकों से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि उनके लिये बनायी गयी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं।
श्री चौहान ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिये कि 10 जनवरी, 2016 को नई बस्ती में शिविर लगाकर वंचित लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाया जाये। श्री चौहान ने उचित मूल्य दुकान से मिलने वाले राशन और छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तक और गणवेश मिलने की जानकारी ली।
श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार पिछले एक साल में देश के कल्याण और गरीबों के विकास के लिये निरंतर काम कर रही है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने नई बस्ती के हाई स्कूल को अगले शिक्षा सत्र में हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने की घोषणा की। इस मौके पर सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री शंकरलाल तिवारी, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी यादव तथा महापौर सुश्री ममता पाण्डे उपस्थित थीं।
संगीत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग
Our Correspondent :29 December 2015
मध्यप्रदेश की संगीत परम्परा अनूठी रही है, व्याख्यानमाला में दी गई रोचक जानकारी
भोपाल। मध्यप्रदेश की अनूठी संगीत परम्परा रही है। वस्तुत: संगीत ऐसा विषय है जिसे हरेक व्यक्ति अपने दिल में सँजोये रखता है। हम सभी कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं। संगीत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। संगीत संस्कृति का विजिटिंग कार्ड है। यह बात ख्यात तबला वादक श्री किरण देशपांडे ने आज यहाँ मध्यप्रदेश की संगीत परम्परा : एक परिदृश्य विषय पर व्याख्यान में कही। राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रंखला की यह नवीं कड़ी थी।
इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री एवं पर्यटन श्री हरिरंजन राव, पर्यटन विकास निगम की अपर प्रबंध संचालक सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल सहित निगम के अधिकारी एवं संगीत के रसिक श्रोता मौजूद थे।
श्री किरण देशपांडे ने कहा कि प्राय: शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों में कुछ भय व्याप्त रहने से संगीत सभाओं में आम लोग कम ही पहुँचते हैं। शास्त्रीय संगीत करेले की सब्जी की तरह है जिससे रफ्त में आने पर ही स्वाद आने लगता है। श्री देशपांडे ने कहा कि किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी होता है। अभ्यास से ही निखार आता है।
श्री देशपांडे ने कहा कि मध्यप्रदेश में संगीत परम्परा के इतिहास पर कोई प्रामाणिक पुस्तक उपलब्ध नहीं है तथापि वाचिक परम्परा से ज्ञान का प्रसार होता रहा है। उन्होंने कहा कि आदिकाल में हमारे यहाँ यज्ञ के प्रसंग पर गीत-संगीत और भजन-कीर्तन होते रहे हैं। प्रदेश की जनजातियों में लय-ताल से परिपूर्ण लोक संगीत रहा है। मालवा सहित बुंदेलखंड और बघेलखण्ड में लोक संगीत की समृद्ध परम्परा रही है। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद का आविर्भाव हुआ था। असगरी बाई ध्रुपद के साथ गीत भी गाती थीं। अकबर के दरबार में संगीत सम्राट तानसेन नवरत्न थे। डागर बंधुओं ने भोपाल में ध्रुपद गायन केन्द्र शुरू किया। ग्वालियर ख्याल गायकी का पैतृक घराना रहा है। श्री देशपांडे ने सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खाँ और महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का भी स्मरण किया।
प्रारंभ में पर्यटन निगम के कार्यपालक निदेशक श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं श्री ओ.व्ही. चौधरी ने श्री देशपांडे का स्वागत किया और व्याख्यान माला के उद्देश्यों से अवगत करवाया।
देशभर के 105 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगी सम्मान निधि
Our Correspondent :28 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की भारतीय मूल के प्रवासी मुसलमानों के कार्यक्रम में घोषणा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुसलमान समुदाय के देशभर के 105 प्रतिभाशाली मेधावी छात्र-छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान करने की घोषणा की है। श्री चौहान आज यहाँ भारतीय मूल के प्रवासी मुसलमानों की संस्था फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजन (यू.एस.ए. कनाडा) के 24वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम भोपाल द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा वही है, जो इंसान बनाए। तालीम बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के लिये आवश्यक सहयोग और सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं। अल्पसंख्यक, कमजोर और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की योजनाएँ संचालित की हैं। प्रदेश में 1 लाख 60 हज़ार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। विदेशों में अध्ययन के लिये 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इन योजनाओं में लाभान्वित नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की गारंटी पर उच्च शिक्षा के लिये ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। गाँव के बाहर पढ़ने जाने वाले बालक-बालिकाओं को साइकल दी जाती है। शिक्षा के लिये पुस्तकें नि:शुल्क मिलती हैं, आठवीं तक नि:शुल्क गणवेश भी दिया जाता है। परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को गाँव की बेटी योजना में लाभान्वित किया जाता है। पहले जहाँ मध्यप्रदेश के एक-दो विद्यार्थी ही देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में चयनित होते थे आज उचित मार्गदर्शन और सुविधाएँ मिलने से इस वर्ष प्रदेश के 1700 छात्र-छात्रा का देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में चयन हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने आमजन के साथ नया रिश्ता कायम किया है। यहाँ पर बेटियाँ बोझ नहीं वरदान समझी जाती हैं। वे लाड़ली लक्ष्मी हैं। जन्म के समय उन्हें 30 हजार का बचत पत्र मिलता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही बालिग होने पर वे लखपति हो जाती हैं। वर्ष 2006 से आज तक 21 लाख लाड़ली लक्ष्मी हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाने के प्रयासों में सहयोग के साथ ही उनके स्वावलंबन के भी प्रभावी प्रयास किये गये हैं। शिक्षक के पदों और स्थानीय निकायों के निर्वाचन में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। वन विभाग को छोड़कर शेष सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है।
श्री चौहान ने कहा कि बिना भाईचारे जिन्दगी बेमानी है। यह भारत देश ही है जिसने दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। यहाँ पर सबको सम्मान और प्रेम मिलता है। उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिन्दी है हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा। इसीलिये प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में सभी धर्मों के पर्व पूरे उत्साह, उल्लास और सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्मारिका क्लारिऑन दी यूनिटी का विमोचन किया।
सम्मेलन को संस्थापक न्यासी डॉ. श्री ए.एस. नाकादर ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1992 में मुम्बई में हुई थी। शुरूआत 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने से हुई थी।
संस्था द्वारा उत्तरप्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, बिहार, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, उत्तराखंड और हरियाणा के प्रतिभाशाली मुस्लिम विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक श्री आरिफ अकील, भोज विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. तारिक जफर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. मेहमूदुर रहमान, चेयरमेन कन्वोकेशन श्री अरब आवेसी, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के पालक और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
वर्ष 2016 के शासकीय केलेण्डर एवं डायरी का विमोचन
Our Correspondent :28 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वर्ष 2016 के शासकीय केलेण्डर एवं डायरी का विमोचन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश शासन के वर्ष 2016 के केलेण्डर एवं डायरी का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपरा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। केलेण्डर में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधताओं को संजोये हुए स्मारक तथा प्राकृतिक सौंदर्य की छटाओं के आकर्षक छायाचित्र शामिल किये गये हैं।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के. मिश्रा, सचिव राजस्व श्री जी.पी. श्रीवास्तव, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन आदि अधिकारी उपस्थित थे।
केलेण्डर में उज्जैन का सिंहस्थ महापर्व 2016, 11वीं सदी ई. में निर्मित ग्यारसपुर का हिन्डोला तोरण द्वार, 15वीं सदी का चन्देरी का बादल दरवाजा, 16वीं से 18वीं सदी के बीच बनी ओरछा की छत्रियाँ, उदयगिरि की वराह प्रतिमा, 17वीं-18वीं सदी में निर्मित भोपाल का इस्लामनगर, उज्जैन के महाकाल के रूप में शिव का ज्योतिर्लिंग एवं भस्म आरती, भील जनजाति का भगोरिया पर्व, बाँधवगढ़ उमरिया के गहन वनों के बीच स्थित 5वीं-6वीं ई. की शेषशायी विष्णु की अदभुत प्रतिमा, वन एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर का सौंदर्य, सोनागिरि के जैन धर्म की परंपरा के मंदिर तथा रीवा-सीधी के वनों के सफेद शेर सहित पर्यटक-स्थलों की आकर्षक छवि शामिल हैं।
सिंहस्थ-2016 के लिए इंदौर में बनेंगें 3 अस्थायी बस स्टेंड
Our Correspondent :28 December 2015
भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ के लिए इंदौर में 3 अस्थाई बस स्टेंड बनाये जायेंगे। इन बस स्टेंड पर पेयजल, शौचालय और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से रुकने की व्यवस्था रहेगी। पुलिस प्रशासन सभी अस्थाई बस और टेक्सी स्टेंडों पर पुलिस चौकी स्थापित करेगा।
सिंहस्थ के दौरान प्रतिदिन 5 से 10 लाख श्रद्धालु इंदौर होकर उज्जैन पहुँचेंगे। इसको देखते हुए इंदौर में कई विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंहस्थ को देखते हुए 47 पुल-पुलिया का कार्य पूरा करा लिया गया है। इंदौर संभाग में 31 पुल-पुलिया का कार्य प्रगति पर है और 29 पुल का कार्य प्रस्तावित है। इंदौर जिले की नगर परिषद् महू द्वारा सामुदायिक भवन और यात्री गृह की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सांवेर में रैन बसेरे का निर्माण और बस स्टेंड के उन्नयन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह सभी कार्य फरवरी 2016 तक पूरे कर लिये जायेंगे। सुपर कॉरिडोर पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया गया है।
इंदौर जिले में मुख्य मार्ग पर आने वाले ग्रामों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्याऊ बनवाई जा रही है। इंदौर-उज्जैन मार्ग पर टोल नाकों पर 2 माह के लिये यातायात टैक्स फ्री रहेगा। उज्जैन मार्ग में अतिक्रमण को विशेष मुहिम चलाकर हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए जो कार्य करवाये जा रहे है उनकी पिछले दिनों कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने संबंधित विभागों की बैठक में समीक्षा की।
मंत्रालय में ली गई सुशासन दिवस शपथ
Our Correspondent :28 December 2015
भोपाल। मंत्रालय में 26 दिसंबर को सुशासन दिवस कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्यिक कर तथा जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया ने अधिकारियों/कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र प्रदर्शित कर सम्मान प्रकट किया गया।
मंत्रालय स्थित पटेल पार्क में इस कार्यक्रम में अधिकारियों-कर्मचारियों ने शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन-कल्याण केंद्रित, जवाबदेह बनाने तथा प्रदेश के नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य प्राप्ति के लिये सदैव तत्पर रहने की शपथ ली।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बुजुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालवीय को बधाई
Our Correspondent :28 December 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की इछावर तहसील के भोजपुरा गाँव में एक बुज़ुर्ग निर्माण कारीगर दिलीपसिंह मालवीय द्वारा बगैर मेहनताना लिये शौचालय बनाने के काम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई पत्र भेजा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में श्री दिलीप सिंह मालवीय का उल्लेख करते हुए उनके काम को पवित्र और अनूठा बताया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई पत्र में कहा कि दिलीप सिंह मालवीय ने स्व-प्रेरणा से स्वच्छता अभियान में योगदान देकर यह साबित किया है कि सरकार और समाज अगर कदम से कदम मिला कर चलें तो सामाजिक परिवर्तन के नये कीर्तिमान गढ़ सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि दिलीप सिंह मालवीय की पहल से विकास का जज्बा रखने वाले समाज के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलेगी।
श्री दिलीप सिंह सीहोर की इछावर तहसील की ग्राम पंचायत मोहनपुर लेंडी के भोजपुरा गाँव में रहते हैं। पचहत्तर वर्षीय दिलीप सिंह ने स्वच्छ मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने के लिये एक कदम आगे बढा़या। उनकी मेहनत से गाँव में खुले में शौच जाना बंद हो गया।
उन्होंने गाँव के प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा स्वयं ने 27 से अधिक शौचालय का निर्माण किया। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के अलावा निकट की ग्राम पंचायतों में कुछ महीनों में ही 100 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया। विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने गाँव में मेहनताना भी नहीं लिया। दिलीप सिंह ने कहा कि 'वे गाँव के विकास और स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करते रहेंगे।'
खुले में शौच से मुक्त होगा बुधनी ब्लॉक
उल्लेखनीय है कि सीहोर जिला कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. रामराव भोंसले के प्रयासों से जिले में स्वच्छ भारत अभियान ने जन-आंदोलन का रूप ले लिया है। जिले का बुधनी विकासखण्ड जल्दी ही खुले में शौच से मुक्त होने जा रहा है। वहीं नसरूल्लागंज सहित अन्य विकासखण्ड में भी युद्ध-स्तर पर स्वच्छता अभियान का काम चल रहा है।
8 नगरीय निकाय, अनूपपुर जिला पंचायत की मतगणना 26 को
Our Correspondent :26 December 2015
भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि 8 नगरीय निकाय और जिला पंचायत अनूपपुर के सदस्यों के मतों की गणना 26 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही उप निर्वाचन के मतों की गणना भी 9 दिसम्बर को ही होगी।
श्री परशुराम ने कहा कि मतगणना की सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है। नगर पालिका परिषद सीहोर, मंदसौर, शाजापुर और नगर परिषद् धामनोद, शाहगंज, ओरछा, भेड़ाघाट और मझौली में मतदान 22 दिसम्बर को हुआ था। उप निर्वाचन जिला पंचायत सदस्य का एक, जनपद पंचायत सदस्य के 6, सरपंच के 106 और पंच के 10074 पद के लिये हुआ है। मतगणना के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी उपस्थित रहेंगे। मतदान ईव्हीएम के माध्यम से हुआ था।
नगरीय निकाय के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 39 अभ्यर्थी मैदान में थे। सीहोर में 7, शाजापुर में 3, मंदसौर में 3, शाहगंज में 5, मझौली में 9, धामनोद में 3, ओरछा में 7 और भेड़ाघाट में 2 अभ्यर्थी थे। जिला पंचायत अनूपपुर में 133 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में थे।
मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस 26 दिसंबर को
Our Correspondent :26 December 2015
भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी बाजपेयी के जन्म-दिवस 26 दिसंबर के अगले दिन 26 दिसंबर को मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस राज्य-स्तर पर मनाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग और विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। इस दिन शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में सुशासन की शपथ लेंगे।
आगामी 30 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह में विभिन्न गतिविधियों में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, सी.एम. हेल्प लाइन, समाधान ऑन लाइन, जन-सुनवाई, स्वच्छता आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। महाविद्यालय और विद्यालयों में पर्यावरण, ऊर्जा एवं पानी बचाओ पर संगोष्ठी होगी। सुशासन दिवस सप्ताह में सभी शासकीय कार्यालय में स्वच्छता अभियान संचालन के लिये कहा गया है।
मंत्रालय में भी सुशासन दिवस की शपथ 26 दिसंबर को वल्लभ भाई पटेल पार्क में प्रात: 11 बजे ली जाएगी।
शपथ का प्रारूप
मैं सत्य-निष्ठा से शपथ लेता हूँ /लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूँगा/रहूँगी और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन-कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहूँगा/रहूँगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा/रहूँगी।
मदन मोहन मालवीय का धर्म और समाज को जोड़ने में बढ़ा योगदान
Our Correspondent :26 December 2015
राज्यपाल द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय व्याख्यान माला का उदघाटन
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि भारत रत्न महामना स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने देश के सभी धर्म और समाज को जोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने छुआछूत का भेदभाव मिटाकर सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा देकर राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का काम किया। राज्यपाल ने शुक्रवार 26 दिसम्बर, 2015 राजभवन में बीएचयू एलूमनी वेलफेयर परिषद,भोपाल द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय की 154वीं जयंती पर आयोजित व्याख्यान माला में यह बात कही। राज्यपाल श्री यादव ने भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व्याख्यान माला का शुभारंभ किया।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि पंडित मालवीय जी का शिक्षा के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने अगर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की होती तो उस समय के मेरे जैसे असंख्य युवाओं का शिक्षा ग्रहण करने और उच्च पद प्राप्त करने का सपना साकार नहीं हो पाता। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय मालवीय जी पत्रकार,समाज-सुधारक, राजनेता के साथ-साथ प्रख्यात वकील भी थे। मालवीय जी ने अपने बुद्धि-कौशल एवं योग्यता और तर्क के बल पर चोरी-चौरा कांड के 151 लोगों को फांसी से छुड़ाया था। इस केस से उनकी ख्याति सारे विश्व में फैल गई। काशी विश्वविद्यालय उनका अक्षय-कीर्ति स्तंभ है जिसमें उनकी विशाल बुद्धि और संकल्प, देश प्रेम और क्रियाशक्ति तथा तप और त्याग मूर्तिमान है।
मुख्य वक्ता एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक एवं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. शम्भुनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय का व्यक्तित्व विराट और बहुआयामी था। उनके ओजस्वी भाषण लोगों को बहुत प्रभावित करते थे तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन पर चर्चा होती थी। वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहरी सोच रखते थे। उनके द्वारा बीएचयू की स्थापना का उद्देश्य भारतीय परम्परा और संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के समन्वय के आधार पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा दिलवाना था।
विशिष्ट अतिथि तथा वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक श्री गिरिजा शंकर ने कहा कि स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी ने समाचार-पत्रों की आजादी की लड़ाई तथा समाज को बदलने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। स्वर्गीय मालवीय जी का मानना था कि अच्छे और संस्कारवान छात्र-छात्राओं से ही विकासशील देश और समाज का निर्माण हो सकता है।
आभार प्रदर्शन मध्यप्रदेश माध्यम के ओ.एस.डी. श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह ने किया। संगठन के अध्यक्ष डा. सुभाष सिंह ने स्वागत भाषण दिया। राज्यपाल का मिलेनियम ग्रुप के श्री विनोद यादव ने शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बीएचयू एलूमनी वेलफेयर परिषद के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
हमरी अटरिया पे आवो संवरिया देखा देखी बलम हो जाए
Our Correspondent :26 December 2015
हमरी अटरिया पे आवो संवरिया देखा देखी बलम हो जाए........ (तानसेन समारोह-2015)
ग्वालियर। प्रेम, विरह व सौंदर्य से परिपूर्ण संगीत की भावनात्मक मिठास दिलों को जोड़ने का काम करती है। मूर्धन्य गायिका डॉ. रीता देव के कंठ से झरे सुरों ने संगीत रसिकों को इसका प्रत्यक्ष एहसास कराया। उन्होंने जब प्रसिद्ध दादरा “हमरी अटरिया पे आवो संवरिया देखा देखी बलम हो जाए” गाकर प्यार की पुलक का एहसास कराया, तो बड़ी संख्या में मौजूद रसिकजन प्रेम में गोते लगाते दिखे। दिल्ली से पधारीं डॉ. रीता देव, ग्वालियर घराने की अग्रणी गायिकाओं में शुमार हैं। शुक्रवार की भोर में सजी तानसेन समारोह की चौथी सभा में डॉ. रीता देव के अलावा ग्वालियर घराने की डॉ. वीणा जोशी, मुम्बई के युवा सारंगी वादक हर्षनारायण और सुप्रतिष्ठित ध्रुपद गायक पं. इंद्रकिशोर मिश्र मलिक की प्रस्तुतियाँ भी बेजोड़ रहीं।
शुक्रवार की संगीत सभा की दूसरी कलाकार डॉ. रीता देव ने अपने गायन के लिये राग मुल्तानी का चयन किया। उन्होंने इस राग में बड़ा ख्याल “गोकुल गाँव का छोरा रे” तथा छोटा ख्याल “लागे मोरे नैन तुम्ही संग” तीन ताल में प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने राग भैरवी में ठुमरी “बंसुरिया कैसे बजाई श्याम” गाई, तो सुविख्यात गायिका पद्मभूषण श्रीमती गिरजा देवी की याद ताजा हो गई। डॉ. रीता देव ने ख्याल, ठुमरी व टप्पा, दादरा, कजरी, होरी, चैती एवं भजन की विशेषताएँ गिरिजा देवी से ही सीखीं हैं। डॉ. रीता देव ने अपने गायन का समापन दादरा “हमरी अटरिया पे आवो संवरिया” से किया। उनके साथ तबले पर श्री हिमांशु महंत, हारमोनियम पर डॉ. विवेक बंसोड़ व सारंगी पर मुरादअली खान ने संगत की
“मोरे मन लागो लंगरवा......”
ग्वालियर घराने की युवा गायिका डॉ. वीणा जोशी (सारोलकर) ने जब तीन ताल में छोटा ख्याल “मोरे मन लागो लंगरवा” का गायन किया तो घरानेदार गायिकी जीवंत हो उठी। डॉ. वीणा जोशी शास्त्रीय संगीत को समर्पित ग्वालियर के प्रसिद्ध सांगीतिज्ञ घराने में जन्मी हैं। वे उच्च कोटि के गायक पं. एकनाथ सारोलकर की पुत्री हैं। चतुर्थ संगीत सभा की पहली कलाकार डॉ. वीणा जोशी ने अपने गायन की शुरूआत “राग तोड़ी” से की। उनका गायन ग्वालियर घराने की विशेषता लिए हुए था। उन्होंने राग तोड़ी का अवरोही क्रम में पंचम का लगना अलग ही अनुभूति दे रहा था। आपने बड़ा ख्याल एक ताल में “अब मोरे राम” प्रस्तुत किया। ग्वालियर घराने के अनुरूप खुली आवाज व सपाट ताल का सुंदर प्रयोग डॉ. वीणा जोशी के गायन में स्पष्ट सुना जा सकता था। उन्होंने अपने गायन का समापन सूरदास के प्रसिद्ध भजन “अवगुन मोरे चित न धरो” सुनाकर किया। बड़ी संख्या में मौजूद संगीत रसिकों की उन्हें खूब वाहवाही मिली। उनके साथ हारमोनियम पर श्री महेश दत्त पाण्डे व तबला पर श्री अनंत मसूरकर ने संगत की।
सारंगी की मिठास में डूबे रसिक
इस साल के तानसेन समारोह में युवा गायक-वादक संगीत रसिकों पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की प्रात:कालीन सभा में मुम्बई से आए युवा सारंगी वादक हर्ष नारायण ने अपने सारंगी वादन ने सुरों की मीठी-मीठी धारा बहाई। वे प्रख्यात सारंगी वादक पं. राम नारायण के नाती व पं. बृज नारायण के सुपुत्र हैं। हर्ष नारायण ने राग “गुर्जर तोड़ी” में तीन ताल में अपना वादन शुरू किया। उनके वादन में लयकारी सुनते ही बन रही थी। सफाईयुक्त वादन स्पष्टता लिए हुए था। उन्होंने इसके बाद तीन ताल में एक गत प्रस्तुत की। उनका वादन राग शुद्धता लिए हुए था। उन्होंने अपने सारंगी वादन का समापन राग “मारू” में एक ठुमरी के वादन से किया। स्वर की मधुरता आपके वादन की विशोषता थी। उनके साथ तबले पर सुप्रतिष्ठित तबला वादक जनाब सलीम अल्लाह वाले ने संगत की।
“हरी हरी छाड़........”
शुक्रवार की प्रात:कालीन सभा का समापन बेतिया सांगीतिक घराने के सुप्रतिष्ठित गायक पं. इंद्रकिशोर मिश्र मलिक के ध्रुपद गायन के साथ हुआ। उन्होंने अपने गायन के लिये राग मालेश्वरी का चयन किया। यह एक अप्रचलित राग है। इस राग में केवल चार स्वर लगते हैं। नोम तोम के आलाप के बाद पं. इंद्रकिशोर ने चौताल में ध्रुपद “हरी हरी छाड़” का गायन किया। इसके बाद उन्होंने इस राग में द्रुत चौताल में “विश्वेश्वर विष्णु” तीव्र ताल में प्रस्तुत की। उन्होंने इसी ताल में अंतिम बंदिश “हर हर महादेव” प्रस्तुत की। पं. इंद्रकिशोर मिश्र ने अपने गायन का समापन आदिताल में तीखट प्रस्तुत की। इसमें पखावज के बोल रहते हैं। इनके साथ पखावज पर श्री गोपाल उगीले व सारंगी पर सरवर हुसैन ने संगत की।
तानसेन समारोह की चतुर्थ संगीत सभा की शुरूआत भी स्थानीय शंकर गांधर्व संगीत महाविद्यालय के ध्रुपद गायन से हुई।
आज की संगीत सभाओं में होगी इनकी प्रस्तुति
षष्टम सभा (प्रात: 10 बजे) 26 दिसम्बर
महारूद्र मण्डल संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के ध्रुपद गायन से सभा की शुरूआत। श्री अब्दुल मजीद खाँ ग्वालियर का सारंगी वादन, सुश्री सुलेखा धारकर भट भोपाल का गायन, पं. राजन कुलकर्णी एवं सारंग कुलकर्णी पुणे द्वारा प्रस्तुत सरोद की जुगलबंदी और श्री शौनक अभिषेकी पुणे द्वारा गायन प्रस्तुत किया जायेगा ।
सप्तम सभा (सायंकाल 7 बजे) 26 दिसम्बर
ध्रुपद केन्द्र भोपाल के ध्रुपद गायन से सभा की शुरूआत । इसके बाद फिल स्कॉफ, ससकिया डी.राव संयुक्त राज अमेरिका द्वारा सेक्सोफोन एवं चेलो की प्रस्तुति, पं. सुखदेव चतुर्वेदी मुम्बई का ध्रुपद गायन, उस्ताद साबिर खाँ कोलकाता का तबला वादन एवं पं. हरीष तिवारी नईदिल्ली का गायन।
पूरब-पश्चिम की सांगीतिक जुगलबंदी ने बांधा समां
Our Correspondent :26 December 2015
पूरब-पश्चिम की सांगीतिक जुगलबंदी ने बांधा समां (तानसेन समारोह-2015)
ग्वालियर। संगीत को सरहदों में नहीं बांधा जा सकता। संगीत का संदेश भी शास्वत है और वह है प्रेम। इस साल के तानसेन समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य साधकों और सात समुंदर पार से आए यूरोपियन संगीत कला साधकों ने अपने गायन-वादन से यही संदेश दिया। पूरब तौर पश्चिम की सांगीतिक जुगलबंदी का गुणीय रसिकों ने गुरूवार की देर रात तक आनंद लिया।
“का करूँ सजनी आए ना बालम........”
गुरूवार की शाम सजी तानसेन समारोह की तीसरी संगीत सभा में विश्व विख्यात ख्याल गायक पं. अजय चक्रवर्ती की घरानेदार गायिकी ने संगीत रसिकों को झंकृत कर दिया। पं. अजय चक्रवर्ती को इस साल के तानेसन समारोह में वर्ष 2014-15 के राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से विभूषित किया गया है। पं. अजय चक्रवर्ती का गायन सभा के आखिर में हुआ। फिर भी सम्पूर्ण पण्डाल रसिकों से खचाखच भरा था। उन्होंने अपने गायन की शुरूआत राग जोग से की। दोनों गुंधारों का प्रभाव उने गायन में प्रभावशाली ढंग से सुनाई दे रहा था। एक ताल में विलंबित बंदिश के बोल थे “जल में नाव रहे तो”। उन्होंने मध्यलय तीन ताल में एक तराना प्रस्तुत किया। द्रुत बंदिश भी तीन ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे “धन जोगन नदी नाव संजोग”। राग जोग में हुई यह प्रस्तुति बेजोड़ रही। उन्होंने अपने गायन का समापन बड़े गुलाम अली खाँ साहब की मशहूर ठुमरी “का करूँ सजनी आए ना बालम” से किया। इस ठुमरी को सुनकर रसिक जन मंत्रमुग्ध हो गए। उनके साथ तबले पर श्री सोमेन्द्र सरकार व हारमोनियम पर श्री गौरव चटर्जी ने संगत की।
“रसिया आओ ना......”
तानसेन समारोह की तीसरी एवं सायंकालीन सभा की पहली कलाकार जयपुर अतरौली घराने की अग्रणी गायिका डॉ. चंद्रिका कामथ थीं। उन्होंने अपने गायन का प्रारंभ राग मारू विहाग से किया। उन्होंने विलंबित तीन ताल में बड़ा ख्याल “रसिया आओ ना” प्रस्तुत किया। मारू विहाग में तीव्र मध्यम की अधिकता के बाद शुद्ध मध्यम का प्रयोग सुनते ही बनता था। इसके बाद उन्होंने “बसंती कानड़ा” की सुमधुर प्रस्तुति दी। विलंबित बंदिश के बोल थे “हे मन हरलीनो रे” प्रस्तुत किया। उनके साथ तबले पर संगति अल्लम प्रभु, कड़कोल व हारमोनियम पर जनाब अब्दुल सलीम ने संगत की।
गुंदेचा बंधुओं की गायकी के माधुर्य में डूबे रसिक
इस संगीत सभा के अगले कलाकार देश की प्रख्यात ध्रुपद गायिकी जोड़ी उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेचा की जोड़ी थी। उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर व जिया मोहिउद्दीन डागर से इन दोनों भाईयों ने ध्रुपद गायिकी सीखी है। इन दोनों भाईयों ने अपनी गायिकी के लिये सर्द रात में गंभीर प्रकृति का राग “विहाग” चुना। धीर गंभीर आवाज के धनी गुंदेचा बंधुओं ने क्रमवार आलापचारी नोमतोम के बोल के आलाप से वातावरण को संगीतमय बना दिया। उन्होंने बाद में “महाकाल महादेव” प्रस्तुत किया। विभिन्न लयकारी से युक्त इन बंधुओं का गायन विशेष तैयारी लिए हुए था। उनके साथ पखावज पर श्री अखिलेश गुंदेचा ने संगत की।
यूरोपीय बैण्ड ने दिया प्रेम का संदेश
इस साल के तानसेन समारोह में पहली बार विश्व संगीत को भी पहली बार शामिल किया गया है। समारोह की तीसरी एवं गुरूवार की सायंकालीन सभा में यूरोप के प्रसिद्ध मेरोप बैण्ड ने मधुर धुन बिखेरकर सुर सम्राट तानसेन को स्वरांजलि दी। बैण्ड की प्रस्तुति में निकली एक से बढ़कर एक धुन ने समां बांध दिया। यूरोपियन देश लिथुआनिया में एक हजार वर्षों से गौ-धूल बेला के समय गाए जा रहे लोक गीत की मधुर प्रस्तुति मेरोप बैण्ड ने दी। लोक गीत की भाषा गैर व न समझ में आने वाली जरूर थी, पर उसके भाव, प्रेम का साफ-साफ संदेश दे रहे थे। इस बैण्ड में फ्रांस के बांसुरी वादक श्री जीन क्रिस्तोफे बोनाफू, केंकल्स वादक सुश्री इन्द्रे जर्गलेविचियू एवं बेल्जियम के गिटार वादक श्री बर्ट कूल्स शामिल थे। मेरोप मूलत: यूरोपियन बैंड है। बैण्ड की प्राचीन सुमधुर रचनाएँ एवं स्वरचित कोमल स्वर लहरियाँ, ताल-लय का विशेष गठजोड़ दर्शकों को विस्मित तथा मंत्रमुग्ध कर देता है।
तीसरी संगीत सभा का आगाज साधना संगीत कला केन्द्र ग्वालियर के ध्रुपद गायन से हुआ।
क्षिप्रा तट पर हरि के अधरों से बिखरे सुर बाँसुरी के
Our Correspondent :25 December 2015
भोपाल। उज्जैन में मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर बुधवार की चाँदनी रात ऐतिहासिक रही। मोक्षदायिनी के रामघाट पर यह पहला अवसर रहा जब पद्मभूषण पं.हरिप्रसाद चौरसिया ने बाँसुरी के सुर बिखराये। देश के शीर्षस्थ बाँसुरी वादक पं. हरिप्रसाद चौरिसिया ने बाँसुरी से राग यमन और राग पहाड़ी से ऐसा समा बाँधा कि रसिक श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर जैसे थम से गये। संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सिंहस्थ-2016 की स्वागत श्रेणी में तीन दिवसीय अनुगूँज किया गया था।
बाँसुरी से बरसते सुरों में पखावज की तान ने भी श्रोताओं को अपनी जगह से हटने नहीं दिया। राग यमन दो चरण में हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम चरण में उन्हें पं.भवानीशंकर ने पखावज के साथ संगत दी। दूसरे चरण में बाँसुरी के साथ तबला वादक योगेश शम्सी ने संगत दी। इसके अलावा इसी मंच पर कृष्ण के जीवन पर आधारित लक्ष्मीनारायण भावसार की अदभुत और चमत्कारी चित्रकारी ने भी दर्शकों का मन मोहा।
अनुगूँज के पहले दिन 21 दिसम्बर को अनादि कायर्क्रम में ध्रुपद और ख्याल गायन, दूसरे दिन स्पन्दन के तहत सरस्वती और श्याम कल्याण और बुधवार को राम यमन और राग पहाड़ी ने क्षिप्रा तट को मंत्रमुग्ध किया। बुधवार की चाँदनी रात में राग पहाड़ी के साथ ही इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ।
बीएचयू एलूमनी द्वारा आयोजित व्याख्यान 25 दिसम्बर को
Our Correspondent :25 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की अध्यक्षता में बीएचयू एलूमनी परिष्द् द्वारा आयोजित व्याख्यान माला 25 दिसम्बर 2015 को भोपाल में होने जा रही है। बीएचयू परिषद् के सदस्य डॉ. सुभाष सिंह, श्री संजय कुमार, श्री एच.के. निगम ने बताया कि काशी हिन्दु विश्व विद्यालय, बीएचयू एलूमनी वेलफेयर परिषद् भोपाल द्वारा भारत रत्न पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की 154वीं जयंती के अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्री राम नरेश यादव जी की अध्यक्षता में व्याख्यान माला का आयोजन राजभवन भोपाल में किया गया है।
इस व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शम्भूनाथ सिंह, इग्नू, नई दिल्ली एवं पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि श्री गिरिजा शंकर, वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक भोपाल रहेंगे। व्याख्यान माला का आयोजन दिनांक — शुक्रवार 25 दिसम्बर, 2015, समय — दोपहर 12.00 बजे , स्थान— राजभवन, पुरानी विधानसभा के पास, भोपाल में होगा।
अध्यापक संवर्ग को 01 जनवरी 2016 से मिलेगा छठवाँ वेतनमान
Our Correspondent :25 December 2015
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुम्बई में घोषणा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापक संवर्ग को नये वर्ष का तोहफा देते हुए उन्हें 01 जनवरी 2016 से छठवाँ वेतनमान देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के एक लाख 84 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। इससे सरकार के ऊपर 1125 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुम्बई में अध्यापकों के वेतनमान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2004 के बाद भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले शिक्षकों की राज्य सरकार ने भरपूर चिंता की। पूर्व में संविदा पर रखे गये शिक्षकों को पहले अध्यापक बनाया और फिर उनका विधिवत अध्यापक संवर्ग बनाया गया। राज्य सरकार ने उनके वेतन और मानदेय में निरंतर वृद्धि की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह कहते हुए खुशी है कि इसके बेहतर परिणाम सरकार को मिले हैं। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थी बड़ी संख्या में आई.आई.टी.और आई.आई.एम. जैसी प्रतिष्ठापूर्ण अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिये कर्त्तव्यनिष्ठा से सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कम वेतनमान और मानदेय मिलने के बाद भी अध्यापकों ने पूरी मेहनत से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूलों के परिणामों में काफी सुधार आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का यह दायित्व है कि वह अध्यापकों की चिंता करे। इसलिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अध्यापक संवर्ग को छठवाँ वेतनमान जो पूर्व में 01 सितम्बर 2017 से दिया जाना था वह अब 01 जनवरी 2016 से दिया जायेगा।
नीर भरन कैसे जाऊँ सखि री.......तानसेन समारोह-2015
Our Correspondent :25 December 2015
ग्वालियर । विश्व विख्यात मोहनवीणा वादक पं. विश्व मोहन भट्ट ने राग “गावती” में सिलसिलेवार बढ़त, आलाप जोड़ झाला के साथ मोहनवीणा वादन किया तो सम्पूर्ण वातावरण सुरीला हो गया। इस साल के तानसेन समारोह की पहली संगीत सभा अर्थात बुधवार की देर रात की सभा के अंतिम कलाकार के रूप में पं. विश्व मोहन भट्ट की प्रस्तुति हुई। उन्होंने द्रुत लय में प्रसिद्ध बंदिश “नीर भरन कैसे जाऊँ सखि री” गाकर फिर बजाकर सुनाई तो सुधीय रसिक मोहनवीणा के मोहपास में बंधे दिखे। संगीत के विलक्षण साज मोहनवीणा का सृजन और उसके एक प्रकार से पर्याय बन चुके पं. विश्वमोहन भट्ट को वर्ष 2013-14 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से इस साल विभूषित किया गया है।
सुप्रतिष्ठित सितार वादक स्व. पं. रविशंकर के शिष्य रहे पं. विश्वमोहन भट्ट के सुरीले वादन और ध्वन्यात्मक उत्कृष्टता सुनते ही बन रही थी। उनके द्वारा प्रस्तुत माधुर्य युक्त आलापचारी से सम्पूर्ण वातावरण सुरमय हो गया। उन्होंने राग तिलक कामोद में तीन ताल में विलंबित दो गतें बताईं। उन्होंने लोरी “झूला झुलाऊँ लोरी सुनाऊँ” की ध्वनि निकालकर संगीत रसिकों को वात्सल्य रस में भिगो दिया। पं. विश्वमोहन भट्ट ने अपने वादन का समापन राग नट भैरव की तीन ताल में निबद्ध द्रुत बंदिश से किया। आपके साथ तबले पर संगत बनारस घराने के युवा तबला वादक हिमांशु महंत ने की।
उस्ताद आशीष खाँ के सरोद वादन से गूँजा सम्पूर्ण प्रांगण
कालजयी संगीत साधक उस्ताद अलाउद्दीन खाँ के पौत्र और सेनिया मैहर घराने के प्रतिनिधि कलाकार उस्ताद आशीष खाँ के सितार वादन से तानसेन समारोह के विशाल प्रांगण में मीठी-मीठी धुन समा गई। उन्होंने अपने वादन के लिये राग बागेश्री का चयन किया। काफी ठाठ से उत्पन्न राग अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है। कोमल गंधार और निषाद (कोमल) तथा पंचम का अल्प प्रयोग इस राग की विशेषता है। इस राग में उनके द्वारा आलाप जोड़ झाला से सिलसिलेवार राग की प्रस्तुति सालों तक संगीत रसिकों के दिल में समाई रहेगी। उन्होंने राग झिझोटी में तीन ताल में गत प्रस्तुत की। उनके साथ सरोद पर उनके भतीजे सिराज अली खाँ ने साथ दिया। तबले पर संगत सुप्रसिद्ध तबला वादक सोमेश नंदी की ओजपूर्ण संगति देखते और सुनते ही बन रही थी। उस्ताद आशीष खाँ इस सभा के पहले कलाकार थे।
“ग्वालिन घूँघट वाली........”
पहली संगीत सभा के दूसरे कलाकार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुरानी ध्रुपद शैली के ख्यातिनाम गायक बृजभूषण गोस्वामी थे। सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक दरभंगा घराने के गायक पं. विदुर मलिक के सानिध्य में रहकर गायिकी पर अधिकार करने वाले पं. बृजभूषण गोस्वामी ने अपने गायन के लिये राग विहाग का चयन किया। मधुर आवाज के धनी पं. गोस्वामी ने इस राग में पहले नोम-तोल के आलाप किए। गमक युक्त आलापचारी उनके गायन में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। चौताल में निबद्ध ध्रुपद “शुभ दिन” उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने राग मालकोष में धमार प्रस्तुत किया। कोमल भावों की अभिव्यक्ति के राग मालकोष में बंदिश “ग्वालिन घूँघट वाली” प्रस्तुत की। विभिन्न लयकारी से युक्त बृजभूषण गोस्वामी का ध्रुपद गायन विलक्षण बन गया। उन्होंने अपने गायन का समापन राग अभोगी कानड़ा में बंदिश “जय गंगा दायिनी” के गायन से किया। उनके साथ पखावज पर पं. मोहन श्याम शर्मा तथा सारंगी पर श्री कुलभूषण गोस्वामी ने संगत की।
प्रभु ईसा मसीहा ने प्रेम और करूणा का संदेश दिया- नंदकुमार
Our Correspondent :25 December 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु ईसा मसीहा ने प्रेम और करूणा का संदेश दिया।
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि क्रिसमस की भावना को सार्थक करके हम सहायता और सहयोग का हाथ बढ़ाकर मानवता का विस्तार करेंगे। अनेकता में एकता की भावना भारत की मिट्टी की तासीर है। क्रिसमस का अटल संदेश यही है कि हम सेवा भावना का विस्तार कर जन जन को इंसानियत की अनुभूति करेंगे।
ईद मिलादुन्नवी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इंसानियत का पैगाम
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर जन जन का अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नवी इंसानियत का पैगाम है। सब मिलजुलकर जष्न बनाते हुए सबकी बरकत की ख्वाहिष जाहिर करें और अवाम और मुल्क की खैरियत की कामना करेगें। इंसानियत का विस्तार करना और जन जन को मुहब्बत से कायल करना हमारा फर्ज है। इससे मुल्क और कौम की तरक्की का रास्ता बनेगा।
दो अधिकारी को क्रमोन्नति
Our Correspondent :24 December 2015
भोपाल। राज्य शासन ने आयुष विभाग की उप सचिव सुश्री शशिकला खत्री को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान में क्रमोन्नति दी है। एक अन्य आदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश सिंह को राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति दी गयी है।
श्री गौर ने केलेण्डर के लिए चयनित चित्रों के बाल-चित्रकारों को पुरस्कृत 
Our Correspondent :24 December 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज यहाँ बाल-चित्रकारों को सम्मानित किया। पुरस्कृत बाल-चित्रकारों की पेन्टिंग माय एफएम 2016 के केलेण्डर में जगह लेगी। प्रोग्रामर सुश्री रितु शर्मा ने बताया कि भोपाल के लगभग 21 स्कूल के 5000 बाल चित्रकारों को रंगरेज सीजन-2 में शामिल किया गया था। इनमें से एक केलेण्डर वर्ष के लिए 12 पेन्टिंग का चयन किया गया। पेन्टिंग की थीम स्वच्छ हम स्वस्थ हम थी। आर.जे. आशी सलाम, आर.जे. पीहू और प्रियंका ने स्कूलों में पहुँचकर प्रतियोगिता करवाई। श्री गौर ने स्वच्छ हम स्वस्थ हम का संदेश कल्पनाओं और चित्रों द्वारा बेहतर ढंग से देने पर बच्चों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि और गृहमंत्री से मुलाकात की
Our Correspondent :24 December 2015
मध्यप्रदेश के लिए सूखा राहत का विशेष पैकेज शीघ्र जारी करने की मांग
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मध्यप्रदेश को सूखा राहत के विशेष पैकेज को शीघ्र जारी करने की मांग को दोहराया।
राज्य सरकार ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से संबंधित स्पेशल पैकेज के लिये अक्टूबर के अंत में केन्द्र सरकार को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में 4,420 करोड़ 39 लाख रूपये की मांग की गयी थी। सूखे की स्थिति का जायजा लेने केन्द्र सरकार के दल ने नवम्बर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का आंकलन किया था। श्री चौहान ने कहा कि अन्य सूखाग्रस्त राज्य जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा को सूखा राहत के लिए विशेष पैकेज दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि मंत्रालय के दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दी है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया जाना है। श्री चौहान ने केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाय ताकि राज्य सरकार को जल्द से जल्द विशेष पैकेज जारी किया जा सके।
श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि एवं गृह मंत्री को प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई तथा इस दिशा में किये गये विशेष प्रयासों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ किये हैं और लगभग 375 करोड़ रूपये का भुगतान अपने संसाधनों से बिजली कम्पनियों को किया है। इसी प्रकार किसानों द्वारा खेती के लिए बैंको से लिये गये ऋणों के भुगतान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन किसानों को दिये गये ऋणों पर तय ब्याज की भरपाई राज्य सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सूखे की मार से ग्रसित किसानों के लिए एक रूपये प्रति किलो की दर पर गेहूँ और नमक किसानों को उपलब्ध करवा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार किसानों की बेटियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी के लिए भी 25 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है।
केन्द्रीय मंत्रीद्वय सर्वश्री राधामोहन सिंह एवं राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने पर निर्णय लिया जायेगा।
परमार्थ के लिए जीना ही जीवन है - मंत्री श्री भार्गव
Our Correspondent :24 December 2015
भोपाल। सेवा भारती (मध्यभारत) भोपाल के शिवाजी नगर लिंक रोड़ नंबर-2 स्थित वरिष्ठजन सेवा केन्द्र ‘आनंदधाम’ के नवनिर्मित ‘अनुसूया भवन’ का लोकापर्ण आज प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव एवं सेवा भारती मध्यभारत प्रांत के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण गोदानी, सचिव श्री प्रदीप खाण्डेकर एवं आनंदधाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र उपस्थित थे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने संबोधित करते हुए कहा कि सेवा भारती एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक उत्थान के कार्य में अनवरत कार्य करती है। पूरे देश भर में सेवा भारती के माध्यम से सेवा प्रकल्पों का संचालन होता है। जो बच्चों की शिक्षा, संस्कार, अनाथ बच्चो के लिए आश्रय एवं वृद्धों का सहारा है। अपने लिए तो सभी जीते है परमार्थ के लिए जो जीता है उसी का जीवन सार्थक है। यह कार्य सेवा भारती करती है। ऐसी संस्थाएं समाज के विकास में सहयोगी है। जो सेवाभावी होते है उनका उद्देष्य व गुणवत्ता हमेशा दूसरो के लिए प्रेरणादायक होते है, जो सेवा भारती संगठन में ही दिखती है। समाज के सेवा कार्यो में आमजन की भागीदारी की जरूरत है।
कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव ने कहा कि सेवा भारती एवं मातृछाया जैसी संस्थाएं बच्चों का लालन पालन कर उन्हें संस्कारित नागरिक बनाती है। इन संस्थाओं में पले पढे बच्चे अपनी प्रतिभा से देश ही नहीं विदेशो में भी अपना नाम रोशन कर रहे है। उन्होंने कहा कि सेवा ईष्वरीय कार्य है। सेवा भारती विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से ईष्वरीय कार्य कर रही है इस काम में हमें अपनी भूमिका का निर्धारण करना होगा। सेवा भारती मध्य भारत प्रांत के सचिव श्री प्रदीप खाण्डेकर ने प्रांत में सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों व सेवा कार्यो की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सेवा भारती पिछले 25 वर्षो से शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार केन्द्र, वृद्धाश्रम एवं मातृ छाया जैसे प्रकल्पों का संचालन कर रही है। साथ ही भोपाल की 108 सेवा बस्तियों में सेवा भारती कार्य कर रही है। कार्यक्रम में आनंदधाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र ने आभार व्यक्त किया।
मतदाता दिवस की गतिविधियों के प्रचार के लिए स्वीप पार्टनर्स की बैठक
Our Correspondent :24 December 2015
भोपाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्वीप पार्टनर्स और विभिन्न विभाग के नोडल अधिकारी की बैठक हुई। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस.बंसल ने कहा कि सभी विभाग मतदाता जागरूकता के लिए पहल करें तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली जाने वाली शपथ के लिए जिला कार्यालयों को निर्देश तथा मतदताओं को प्रेरित करे।
श्री बंसल ने बैंकों से भी अपनी शाखा और एटीएम में मतदाता जागरूकता और शपथ के बेनर लगवाने के निर्देश दिये। निजी मोबाइल कंपनी मतदाता दिवस संबंधी एसएमएस भेजे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम समावेशी एवं गुणात्मक मतदाता भागीदारी रखी है। मतदाता दिवस पर बूथ, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम होगें। सभी विभाग मतदाता दिवस पर नागरिकों से बूथ पर पहुँचने के लिए अनुरोध करे।
बैठक में रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसम्पर्क, सेंट्रल बैंक, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, रिलायंस, आइडिया, एयरटेल, डीएवीपी, नेहरू युवा केन्द्र, बीएचईएल, बीएसएनएल, नगरीय विकास, संस्कृति, पत्र सूचना कार्यालय, स्वराज संस्थान आदि विभाग के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन- मप्र मंत्रि-परिषद
Our Correspondent :23 December 2015
मंत्रि-परिषद के निर्णय
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में होशंगाबाद के इटारसी में स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम सोना सामरी में 9.73 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस पर अधोसंरचना निर्माण आउटडोर स्टेडियम जैसे एथलेटिक्स, फुटबाल स्टेडियम मय पवेलियन बिल्डिंग, इनडोर स्टेडियम, होस्टल, बाह्य विकास जैसे रोड, पार्किंग, पाथ-वे, जल और विद्युत सप्लाई, सीवेज लाइन आदि का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए सहायक प्रशिक्षक, ग्राउंडमेन, सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मी के नए पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। इन सब पर कुल 7 करोड़ 3 लाख 62 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है।
विभिन्न विभाग में की जाने वाली सरकारी खरीद में अब प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उद्यमियों को अधिक भागीदारी मिलेगी। इसके लिए मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम में संशोधन किया। राज्य शासन ने इस संबंध में उद्योग संघों से मिले सुझावों और राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर से जुड़े बुनकरों के विकास को भी ध्यान में रखा है। बुनकर संघ बुरहानपुर को उपार्जनकर्त्ता अभिकरण के रूप में शामिल किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने उद्योगों को आवंटित भूमि के लीज डीड निरस्तीकरण की व्यवस्था को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। इसमें लीज डीड निरस्तीकरण के आदेश को वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा। अब ऐसे आदेश से संबंधित पंजीयन पर स्टांप और पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी।
मंत्रि-परिषद ने वन विभाग की नई प्रशासकीय संरचना में स्वीकृत मुख्य आरक्षक के 5 पद को वनपाल संवर्ग में और आरक्षक के 15 पद को वन संरक्षक संवर्ग में समाहित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने सिवनी की काचनामंडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ 54 लाख 19 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से कुल 2319 हेक्टर सिंचाई क्षमता में 1980 हेक्टर खरीफ और 239 हेक्टर रबी फसल की सिंचाई होगी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में भारत सरकार की विशेष वित्तीय सहायता में राज्य स्तरीय 6 पद और जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के 51 पद वित्तीय वर्ष मार्च 2017 तक के लिए मंजूरी दी है। राज्य स्तरीय पद में संचालक और सामाजिक विकास विशेषज्ञ का एक-एक पद और सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के चार पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद ने जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 और भृत्य के 54-54 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने, संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक स्वरूप देने और अधोसंरचनात्मक उन्नयन करने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की बैठक की अनुशंसाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाएँ शामिल हैं।
मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस 26 दिसंबर को
Our Correspondent :23 December 2015
भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी बाजपेयी के जन्म-दिवस 25 दिसंबर के अगले दिन 26 दिसंबर को मध्यप्रदेश में सुशासन दिवस राज्य-स्तर पर मनाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग और विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। इस दिन शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में सुशासन की शपथ लेंगे।
आगामी 30 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह में विभिन्न गतिविधियों में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, सी.एम. हेल्प लाइन, समाधान ऑन लाइन, जन-सुनवाई, स्वच्छता आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। महाविद्यालय और विद्यालयों में पर्यावरण, ऊर्जा एवं पानी बचाओ पर संगोष्ठी होगी। सुशासन दिवस सप्ताह में सभी शासकीय कार्यालय में स्वच्छता अभियान संचालन के लिये कहा गया है।
मंत्रालय में भी सुशासन दिवस की शपथ 26 दिसंबर को वल्लभ भाई पटेल पार्क में प्रात: 11 बजे ली जाएगी।
शपथ का प्रारूप
मैं सत्य-निष्ठा से शपथ लेता हूँ /लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूँगा/रहूँगी और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन-कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहूँगा/रहूँगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा/रहूँगी।
यीशु मसीह के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं
Our Correspondent :23 December 2015
राजभवन में क्रिसमस महोत्सव में राज्यपाल
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि ईसा मसीह पाप से घृणा करो, पापी से नहीं हमेशा अजर-अमर रहेगा। यीशु ने प्रेम,भाईचारे और सेवा की सीख दी। इन संदेशों को विश्व के कोने-कोने में पहुँचाने की आवश्यकता है। यीशु मसीहा ने हमें हर मनुष्य से प्रेम करने की शिक्षा दी। राज्यपाल आज राजभवन में क्रिसमस महोत्सव को सम्बोधित कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि यीशु मसीह दया,करूणा और सेवा का संदेश लेकर दुनिया में आये। श्री यादव ने कहा कि धर्म किसी एक देश या समाज का नहीं पूरी मानवता का होता है।
आर्क बिशप लियो कार्नेलियो ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा था कि देश और समाज की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने हमें प्रेम के द्वारा दूसरों का दिल जीतने की प्रेरणा दी।
कार्यक्रम में फादर मारिया स्टीफन, फादर शाजी ई, फादर सेबी और ईसाई धर्मावलंबी उपस्थित थे। सेंट मेरी सेवा सदन और कोलार स्थित चर्च के छात्र-छात्राओं ने सामूहिक गीत और ईसा मसीह के जन्म का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया ।
लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर
Our Correspondent :23 December 2015
भोपाल। लोक सेवा केन्द्रों में आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में दमोह के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पर 19 हजार 500 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिण्डोरिया श्री अजय रायजादा पर अधिरोपित 9 हजार 500 रूपये की अर्थदण्ड की राशि में से 2 व्यक्ति को यह राशि दी गई है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन प्रकरण में महात्मा गांधी वार्ड नं.-11 हिण्डोरिया निवासी श्री आशीष चौरसिया को 4 हजार 500 रूपये तथा संजय गाँधी वार्ड नं.-5 निवासी श्री भगवान दास सिंह को 5 हजार की राशि देने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पथरिया डॉ. बी.पी.अहिरवार पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर 4 व्यक्ति को यह राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करने के प्रकरण में विकासखण्ड पथरिया के ग्राम झिरा निवासी श्री भागीरथ कुर्मी को 1750 रूपये, ग्राम लुर्हरा बरधारी के श्री मुन्नालाल को 2750, पथरिया के वार्ड नं.-1 निवासी श्री राजेश पटेल को 3000 तथा ग्राम सेवरा पथरिया के श्री सोहन सिंह लोधी को 2,500 की राशि प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिये गये हैं।
सिंहस्थ मेला क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन की स्वीकृति ऑनलाइन भी
Our Correspondent :23 December 2015
भू-खण्ड आवंटन की स्वीकृति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से
भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ में मेला क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन का काम तेजी से किया जा रहा है। आवेदकों से भू-खण्ड आवंटन के आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त किये जा रहे हैं। मेला कार्यालय द्वारा भू-खण्ड स्वीकृति की स्थिति ऑनलाइन भी भेजी जा रही है। इसके लिये आवेदक द्वारा अपने आवेदन में ई-मेल आई.डी. की जानकारी दिया जाना आवश्यक किया गया है।
मेला क्षेत्र में जिस आवेदक को भू-खण्ड आवंटित किया गया है, उसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। मेला क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन के बाद संबंधित शासकीय विभाग द्वारा भू-खण्ड पर अपनी सेवाएँ देने की कार्यवाही तत्काल शुरू की जा रही है। इनमें मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग शामिल हैं। इन विभागों द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है।
सिंहस्थ मेला क्षेत्र में राज्य सरकार के सभी विभाग द्वारा तेजी से कार्य कर रहे हैं। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सिंहस्थ मेला क्षेत्र में लगभग शत-प्रतिशत विद्युत खम्बे स्थापित किये गये हैं। मेला क्षेत्र के हर सेक्टर के विद्युत खम्बों का रंग अलग-अलग होगा। प्रत्येक बिजली खम्बे पर नम्बर अंकित किये जायेंगे। कम्पनी द्वारा 45 किलोमीटर क्षेत्र में 11 के.व्ही. विद्युत लाइन चार्ज कर दी गयी है। कम्पनी द्वारा इनर रिंग रोड और वाकणकर ब्रिज से सेटेलाइट टाउन तक अतिरिक्त खम्बे लगाये जा रहे हैं। मेला कार्यालय में विद्युत कम्पनी का एक कर्मचारी तैनात किया गया है, जो आवेदन प्राप्त करने का कार्य कर रहा है।
पंचक्रोशी मार्ग पर ग्रामीण टूरिज्म के चार केन्द्र
ंचक्रोशी मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये चार स्थान पर ग्रामीण टूरिज्म केन्द्र बनाये जा रहे हैं। यह केन्द्र जनवरी में बनकर तैयार हो जायेंगे। पंचक्रोशी मार्ग पर 61 हजार 434 पौधे वन विभाग द्वारा रोपित किये गये हैं। विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में लकड़ी के अस्थाई डिपो बनाये जायेंगे। इन डिपो के माध्यम से श्रद्धालुओं को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करवायी जायेगी।
शौचालय के फोटोग्राफ्स भी करना होगा ऑनलाइन 
Our Correspondent :22 December 2015
भोपाल। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार ने पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु मोबाइल एप के द्वारा पात्र हितग्राहियो के निर्मित शौचालयो के जीओटेग्ड फोटो अपलोड अनिवार्य किया हैं तथा राज्यो को दिये जाने वाली राशि का आवंटन निर्मित शौचालयो के मोबाइल ऐप के द्वारा जोओटेग्ड फोटो अपलोड किये जाने पर ही दिया जाना प्रावधानित किया गया हैं। तत्संबंध में विकास खण्ड टिमरनी, खिरकिया एवं हरदा के ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायको को मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फोटो अपलोड करने के संबंध में जिला पंचायत में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सबसे पहले फोटो खीचने के लिये जिला/जनपद स्तर पर पंजीयन करना होगा। पंजीयन के साथ ही फोटो खीचने हेतु ग्रामो एवं हितग्राहियो का आवंटन किया जायेगा। तत्पश्चात हितग्राहियो के शौचालयो के फोटोग्राफ्स कार्य स्थल पर खीचे जाकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन अपलोड किया जायेगा।
प्रशिक्षण के दौरान ही फोटो अपलोडिंग के लिये ग्राम पंचायत के सचिव एवं जीआरएस के पंजीयन कार्यवाही हेतु आवश्यक जानकारियां भी ली गई हैं। मोबाइल ऐप के द्वारा 02 अक्टूबर 2014 से निर्मित हुये समस्त शौचालयो के फोटोग्राफ्स लिये जायेंगे। निर्मित किये गये शत-प्रतिशत शौचालय के फोटोग्राफ्स 31 दिसंबर 2015 की समय-सीमा में किया जाना है तत्संबंध में संबंधितो को अवगत करा दिया गया हैं। मोबाइल एप के द्वारा शौचालय के फोटोग्राफ्स लेते समय हितग्राही को शौचालय का दरवाजा खुला होना चाहिये तथा शौचालय का शीट दिखना चाहिये। परिवार का मुखिया/ उसके न होने पर परिवार के किसी अन्य सदस्य को शौचालय के पास में खड़ा करके फोटोग्राफ्स लेना होगा। परिवार के सदस्य के अलावा अन्य कोई भी सदस्य मान्य नही होगा।
प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतो को डायस्पोरा के माध्यम से शौचालय निर्माण की राशि जारी करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया और ग्राम पंचायतो में शौचालय निर्माण की राशि ग्राम पंचायतो की किन-किन कमियो के कारण भुगतान नही किया जा रहा है, इस बारे में भी बताया गया। ग्राम पंचायतो को यह भी निर्देश दिये गये कि शौचालय की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नही की जावेगी, यदि शौचालय का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नही कराया जायेगा तो भुगतान की कार्यवाही भी नही हो सकेगी।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत आगामी माहो में एफटीओ के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जायेगा तत्संबंध में राज्य स्तर पर कार्यवाही जारी हैं। बैठक में कई ग्राम पंचायतो के सचिव एवं जीआरएस अनुपस्थित पाये गये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती एस प्रिया मिश्रा द्वारा संबंधितो को नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये गये।
रीवा में स्थापित होगा माखनलाल पत्रकारिता विवि का नया परिसर
Our Correspondent :22 December 2015
उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय महापरिषद की बैठक
भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नया परिसर रीवा में बनेगा। इसके पहले ग्वालियर,खण्डवा और अमरकंटक में परिसर स्थापित हो चुके हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई महापरिषद की बैठक में प्रबंध समिति के कार्यों के निर्धारण के लिये समिति के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में जनसंपर्क, खनिज एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
बैठक में एन सी आर दिल्ली में विश्वविद्यालय के परिसर के लिए भवन क्रय करने के लिए नयी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। श्री गुप्ता ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को अप्रसन्नता-पत्र देने का निर्देश दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्क देशों के समाचार-पत्रों में भारत से संबंधित समाचारों को कम्पाइल कर 15 दिन में ई-कांटेट के रूप में पब्लिक डोमेन में रखा जायेगा।
चीन की बीजिंग इंस्ट्टीयूट ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशन के साथ सहयोग तथा दुबई में अध्यापन केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा करने का निर्णय लिया गया। श्री कमल चोपड़ा को एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति तथा बिसनखेड़ी में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तुत कार्य-योजना को स्वीकृत किया गया।
विश्वविद्यालय में रजत जयंती वर्ष 2015-16 के लिये एक करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी। इस दौरान विभिन्न संगोष्ठी एवं प्रतियोगिताएँ होंगी।
बैठक में विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को प्रबंध समिति के 3 सदस्य के मनोनयन और विश्वविद्यालय अधिनियम में सुधार के लिये समिति बनाने के लिये अधिकृत किया गया। यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय के अमरकंटक, खण्डवा और ग्वालियर परिसर के लिये नि:शुल्क भूमि आवंटित करने के लिये राज्य शासन से अनुरोध किया जाय।
कुलपति डॉ.बी.के.कुठियाला ने विभिन्न प्रस्ताव की जानकारी दी। महापरिषद के सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
विश्वविद्यालय के रेक्टर श्री लाजपत आहूजा और कुलसचिव डॉ.सच्चिदानंद जोशी ने सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में सदस्य सर्वश्री कैलाश चंद्र पंत, प्रशांत पॉल, रूचि विजयवर्गीय, डॉ.हिमांशु द्विवेदी, उमेश उपाध्याय, डॉ. हितेश शंकर, मुकेश शाह, लोकेन्द्र पाराशर, डॉ. शिरीश काशीकर, विश्वनाथ सचदेव, गौरांश अग्रवाल एवं श्री किरण शेलार उपस्थित थे।
8 नगरीय निकाय और जिला पंचायत अनूपपुर के लिए मतदान 22 को
Our Correspondent :22 December 2015
मतदान की सभी तैयारियाँ पूर्ण
भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा है कि 22 दिसम्बर को होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि मतदाता निर्भय होकर मतदान करें। मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान ईव्हीएम से होगा। मतगणना 26 दिसम्बर को होगी।
मतदान नगर पालिका मंदसौर, शाजापुर, सीहोर तथा नगर परिषद् धामनोद, शाहगंज, ओरछा, भेड़ाघाट और मझौली में होगा। जिला पंचायत अनूपपुर के सदस्यों के लिए भी मतदान होगा। इसके साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत के रिक्त पदों के लिये भी मतदान होगा।
नगरीय निकाय के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 39 अभ्यर्थी मैदान में हैं। सीहोर में 7, शाजापुर में 3, मंदसौर में 3, शाहगंज में 5, मझौली में 9, धामनोद में 3, ओरछा में 7 और भेड़ाघाट में 2 अभ्यर्थी हैं। जिला पंचायत अनूपपुर में 133 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।
किसानों को 2871 करोड़ की राहत वितरित
Our Correspondent :22 December 2015
भोपाल। प्रदेश में मानसून वर्ष 2015 में हुई फसल हानि के लिये किसानों को 2871 करोड़ 19 लाख 78 हजार की राहत राशि वितरित कर दी गयी है। राज्य शासन द्वारा 3388 करोड़ 63 लाख 90 हजार की राहत राशि आवंटित की गयी है। इस प्रकार अभी तक 84 प्रतिशत राशि का वितरण कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 10 जिले में 100 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी है। जिन जिलों में 100 प्रतिशत राशि वितरित की गयी, उनमें बड़वानी, दमोह, दतिया, पन्ना, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और अलीराजपुर शामिल हैं। इसके साथ ही बालाघाट जिले में 66 प्रतिशत, बैतूल जिले में 83, भिण्ड जिले में 99, भोपाल जिले में 97, छतरपुर जिले में 69, छिन्दवाड़ा जिले में 82, देवास जिले में 83, डिण्डोरी जिले में 99, हरदा जिले में 85, जबलपुर जिले में 72, झाबुआ जिले में 78, कटनी जिले में 78, खण्डवा जिले में 88, मण्डला जिले में 49, मुरैना जिले में 99, नीमच जिले में 99, रायसेन जिले में 99, राजगढ़ जिले में 39, रतलाम जिले में 64, रीवा जिले में 99, सागर जिले में 92, सतना जिले में 91, सीहोर जिले में 96, सिवनी जिले में 96, शाजापुर जिले में 64, सीधी जिले में 93, उमरिया जिले में 99 और विदिशा जिले में 67 प्रतिशत राशि वितरित की गयी है।
इसी प्रकार अशोकनगर जिले में 11 प्रतिशत, बुरहानपुर जिले में 99 प्रतिशत, सिंगरौली जिले में 82 प्रतिशत, आगर-मालवा जिले में 95 प्रतिशत, गुना जिले में 86 प्रतिशत, होशंगाबाद जिले में 93 प्रतिशत, खरगोन जिले में 7 प्रतिशत और नरसिंहपुर जिले में 89 प्रतिशत राहत राशि वितरित की गयी है।
मंत्री श्री गौर ने दिये नालियों को व्यवस्थित करने के निर्देश
Our Correspondent :22 December 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने नालियों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये। श्री गौर आज वार्ड-72 की बस्तियों का दौरा कर रहे थे। शिवनगर, चन्दन, अटल नेहरू और शबरी नगर के बीच मुख्य ड्रेनेज नाला है। श्री गौर ने इन बस्तियों की सीवेज नालियों को एक दूसरे से जोड़ कर नाले द्वारा ड्रेनेज की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने नालों को साफ करने के निर्देश भी दिये। नागरिकों द्वारा सीवेज की समस्या की ओर ध्यान दिलाने पर श्री गौर ने बताया कि इसके लिये प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये गये हैं। गीता नगर नाले पर पुलिया निर्माण के लिए श्री गौर ने एक लाख की स्वीकृति दी।
मंत्री श्री गौर ने अटल नेहरू नगर में ऑगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। नागरिकों की माँग पर श्री गौर ने नगर निगम को पार्क विकसित करने के लिए कहा। नागरिकों ने पार्क के लिए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए सहमति दी। श्री गौर ने शबरी नगर में 2 लाख की लागत के पार्क का भूमि-पूजन किया। बस्तियों में प्रकाश की माकूल व्यवस्था के निर्देश भी श्री गौर ने दिये। पार्षद श्रीमती आशा जैन, सुश्री तुलसा वर्मा, श्री लीला किशन माली मौजूद थे।
हिन्दी में चिकित्सा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना ऐतिहासिक कदम
Our Correspondent :21 December 2015
हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्यपाल
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना ऐतिहासिक कदम है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों की लम्बे समय से की जा रही मांग की पूर्ति हो सकेगी। राज्यपाल आज अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम हिन्दी में उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध होने से ग्रामीण विद्यार्थियों के डाक्टर बनने का सपना साकार हो सकेगा और राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्थान होगा।
मुख्य वक्ता डॉ. यतीश अग्रवाल ने कहा कि हिन्दी में चिकित्सा पाठ्यक्रम तैयार करवाना बहुत बड़ी चुनौती है, परन्तु संकल्प और वचनबद्धता के साथ इस कर्त्तव्य को किया जाए तो जनहित से प्रेरित इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जा सकेगा। डा. अग्रवाल ने कहा कि करोड़ों देशवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
राज्यपाल ने डा. विपिन चतुर्वेदी द्वारा चिकित्सा शिक्षा पर हिन्दी में प्रकाशित पांडुलिपि का विमोचन भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा ने स्वागत भाषण दिया।
मध्यप्रदेश में फूड इंडस्ट्री लगाने में निवेशक रुचि ले
Our Correspondent :21 December 2015
म.प्र. फूड-टेक 2015 में मंत्री सुश्री कुसुम महदेले
भोपाल। उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने निवेशकों से मध्यप्रदेश में फूड-इंडस्ट्री लगाने में रुचि लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न, उद्यानिकी फसलें और दुग्ध के अधिक मात्रा में हो रहे उत्पादन को देखते हुए यहाँ फूड-इडंस्ट्री की बेहतर संभावनाएँ हैं। सुश्री महदेले आज भारत सरकार के खाद्य प्र-संस्करण मंत्रालय और इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के म.प्र. फूड-टेक 2015 को संबोधित कर रही थी।
सुश्री कुसुम महदेले ने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले दस साल में मध्यप्रदेश में जिस तेजी से विकास और अधिक उत्पादन हुआ, उसकी तुलना में फूड-प्रोसेसिंग यूनिट कम है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि यदि वे मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करते हैं तो राज्य सरकार उन्हें वह सब सुविधाएँ मुहैया करवायेगी जो अन्य राज्य में मिलती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की भी मंशा है कि निवेशकों को सारी सुविधाएँ मिले। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की जलवायु ऐसी है कि यहाँ सब प्रकार की फसलें होती हैं। दूध और अनाज के उत्पादन के मामले में तो मध्यप्रदेश ने दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस साल संतरे की पैदावार इतनी अधिक हुई कि वह नागपुरी संतरे के नाम से बेचा जा रहा है। संतरा, अमरूद, बेर आदि जो फल ज्यादा उत्पादित हो रहे हैं, उनके लिए फूड-प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होना चाहिए। अधिक यूनिट लगने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। सुश्री महदेले ने बताया कि दुग्ध उत्पादन के मामले में अब मध्यप्रदेश देश में सातवें से चौथे स्थान पर आ गया है। दुग्ध-उत्पादों के निर्माण में यदि निवेशक रुचि ले तो मध्यप्रदेश अमूल को पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को फूड-प्रोसेसिंग की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए।
एग्रो के प्रबंध संचालक श्री एस.के. मिश्रा ने कहा कि फूड पार्क में उद्योग लगाने वालों को मध्यप्रदेश निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान लगातार निवेशकों के सम्पर्क में है। इज ऑफ डूइंग में मध्यप्रदेश की रेकिंग अच्छी है। श्री मिश्रा ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ-साथ लोगों की जीवन शैली भी बदली है। अब लोग फूड की क्वालिटी के प्रति सचेत हो गये है। उन्होंने बताया कि पिछले दस साल में मध्यप्रदेश की विकास दर दोहरे अंक में रही है। कृषि विकास दर भी विश्व में सबसे ज्यादा है। गेहूँ उत्पादन में मध्यप्रदेश हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। दालों का भी अधिक उत्पादन हो रहा है।
नाबार्ड भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक श्री आर.एन. कुलकर्णी ने बताया कि भारत सरकार खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने और उसे अच्छी स्थिति में लाने का निरंतर प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा खाद्य व्यवसाय के लिए 5225 करोड़ की लागत प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि लोगों में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता को लेकर सोच बदली है। पूरा मार्केट फूड इडंस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। नाबार्ड को मेगा फूड पार्क निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2000 करोड़ दिये हैं। मध्यप्रदेश सरकार के विजन के अनुकूल यहाँ फूड इंडस्ट्री की बेहतर संभावनाएँ हैं। उन्होंने प्रदेश की रोड क्नेक्टिविटी की तारीफ कर किसानों को फूड इडंस्ट्री से जोड़ने की बात कही।
केन्द्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्रालय के उप सचिव श्री एस.के. वर्मा ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को मेक इन इंडिया नीति को मजबूती देने की पहल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में चार में से दो मेगा फूड पार्क शुरू हुए हैं, शेष पर कार्य हो रहा है।
सुश्री महदेले ने भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेट किये गये।
नये आईटीआई के लिये मिलेंगे साढ़े तीन करोड़
Our Correspondent :21 December 2015
कौशल विकास राज्य मंत्री श्री रूड़ी ने किया मॉडल आई टी आई का निरीक्षण
भोपाल। अब नये आई टी आई बनाने के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें से एक करोड़ रूपये प्री-फेब्रिकेटेड आईटीआई भवन के लिए होंगे। केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने यह बात मॉडल आईटीआई के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्र भोपाल और कौशल विकास केंद्र साँची का भी अवलोकन किया।
श्री रूड़ी ने कहा कि आईटीआई का महत्व पुनस्थापित करने के लिए इनकी रेंकिंग और मानकीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन इंजीनियरिंग कालेजों में बच्चे प्रवेश नहीं ले रहे हैं, उन्हें मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित किया जाय। श्री रूड़ी ने गाँव के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा खोले गये कौशल विकास केंद्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईटीआई में उद्योग स्पेसिफिक उपकरण रखना चाहिये।
प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय सिंह ने कॉल कारीगर एवं कारीगर समृद्धि योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान संचालक कौशल विकास श्री एम. सिबि चक्रवर्ती और अतिरिक्त संचालक श्री जी.एन. अग्रवाल भी उपस्थित थे।
भारतीय रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन का शुभारंभ
Our Correspondent :21 December 2015
भारतीय रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन का लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा शुभारंभ
भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में सिविल इंजीनियरों के संगठन भारतीय रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। आगामी 22 दिसम्बर तक चलने वाले अधिवेशन में सड़क तथा पुल-निर्माण संधारण, संरक्षण, सड़क सुरक्षा सहित अहम विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।
समारोह में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली मुख्य सड़कों और पुल-पुलियाओं की डिजाइन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डिजाइन के कारण सड़क और पुल-पुलियाएं दुर्घटना का कारण तथा तकनीकी खामियां दिखाई देने पर उसका प्रतिवाद करने में संकोच नहीं किया जाए। विकास योजना बनाते समय दृढ़ इच्छा-शक्ति, जवाबदेही तथा पारदर्शिता रखी जाए। सभी कार्य समर्पण, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ किये जाए। योजनाएं दूरगामी दृष्टिकोण के साथ बने और उसका दृढ़ता के साथ क्रियान्वयन हो।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में सड़कों और विकास में सिविल इंजीनियरों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां दुर्घटना का बड़ा कारण बनती हैं। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग हताहत होते हैं और बड़ी संख्या में प्रति वर्ष लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने प्रतिनिधियों का आव्हान किया कि दुर्घटना का कारण बनने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने के वे उपाय बतायें। श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों की लागत कम करने तथा उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये दृढ इच्छा-शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है
उन्होंने कहा कि समय पर कार्य स्वीकृत तथा निर्धारित समय पर पूर्ण करने की आदत डालना होगी। त्वरित निर्णय लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, दृढ इच्छा-शक्ति और टीम भावना के साथ कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिले और गलत कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को पुरस्कृत करने की जरूरत भी बतायी।
श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि बेहतर सड़कें समृद्धि और विकास का मूल आधार है। मध्यप्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रदेश में बेहतर सड़के बनने से विकास को नयी गति मिली है। विकास दर बढ़कर दोहरे अंक में पहुंच गयी है। सड़क निर्माण से व्यवसाय एवं उद्योगों के लिये बेहतर वातारण बना है। किसान अब आसानी से अपनी उपज बाजार तक ला रहे हैं। कृषि विकास दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है। राज्य सरकार की मंशा है कि नर्मदा के जल को क्षिप्रा से जोड़ने के बाद कालीसिंध और बेतवा नदी में भी नर्मदा का पानी मिलाया जाएगा। पीपीपी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य में केन्द्र शासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में सैकड़ो पुल-पुलिया निर्माण करके उल्लेखनीय कार्य किया गया है। केन्द्र सरकार से हमें आश्वासन मिला है कि नेशनल हाईवे पर जितने भी फ्लाई ओवर ब्रिज प्रस्तावित हैं, उनके लिये शीघ्र ही आवश्यक बजट मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण क्षेत्र के साथ साथ अब हमें सड़क-सुरक्षा, पर्यावरण-सुधार, वृक्षारोपण और सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। सड़क निर्माण में ई-टेण्डरिंग, ई-मेजरमेंट और ई-पेमेंट से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इस नवीन सुधारात्मक व्यवस्था के लिये सिविल इंजीनियर, रोड टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है
कार्यक्रम में वरिष्ठ इंजीनियर डॉ. एल.आर. बडयानी, श्री बी.के. सिंहा, श्री एस.एस. सिन्हा, श्री डी.पी.गुप्ता, श्री के.के.सरिन, श्री एन.वी. निरानी, श्री जी.डी.राय, श्री सी.वी. काण्ट, श्री सज्जनसिंह नाहर को सम्मानित किया गया तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। भारतीय रोड कांग्रेस के वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्मारिका का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री अखिलेश अग्रवाल थे।
प्रगति में सड़कों का अत्यंत महत्व : केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी
Our Correspondent :21 December 2015
भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में सिविल इंजीनियरों के संगठन भारतीय रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। आगामी 22 दिसम्बर तक चलने वाले अधिवेशन में सड़क तथा पुल-निर्माण संधारण, संरक्षण, सड़क सुरक्षा सहित अहम विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में सड़कों और विकास में सिविल इंजीनियरों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां दुर्घटना का बड़ा कारण बनती हैं। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग हताहत होते हैं और बड़ी संख्या में प्रति वर्ष लोगों की मृत्यु हो जाती है।
उन्होंने प्रतिनिधियों का आव्हान किया कि दुर्घटना का कारण बनने वाली तकनीकी खामियों को दूर करने के वे उपाय बतायें। श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों की लागत कम करने तथा उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये दृढ इच्छा-शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि समय पर कार्य स्वीकृत तथा निर्धारित समय पर पूर्ण करने की आदत डालना होगी। त्वरित निर्णय लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, दृढ इच्छा-शक्ति और टीम भावना के साथ कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिले और गलत कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को पुरस्कृत करने की जरूरत भी बतायी।
कार्यक्रम में वरिष्ठ इंजीनियर डॉ. एल.आर. बडयानी, श्री बी.के. सिंहा, श्री एस.एस. सिन्हा, श्री डी.पी.गुप्ता, श्री के.के.सरिन, श्री एन.वी. निरानी, श्री जी.डी.राय, श्री सी.वी. काण्ट, श्री सज्जनसिंह नाहर को सम्मानित किया गया तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। भारतीय रोड कांग्रेस के वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्मारिका का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री अखिलेश अग्रवाल थे।
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सिंहस्थ की ब्राण्डिंग
Our Correspondent :19 December 2015
भोपाल। तप-वैराग्य-आध्यात्म और संस्कृति का महाकुंभ सिंहस्थ वर्ष 2016 में 22 अप्रैल से 21 मई तक उज्जैन शहर में होगा। आस्था के इस पर्व के लिये उज्जैन शहर में स्वागत की तैयारियाँ लगातार जारी हैं। दुनियाभर के श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकें, इसके लिये विश्व-स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2015 में दो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सिंहस्थ-2016 की वैश्विक स्तर पर ब्राण्डिंग की गयी। जर्मनी के बर्लिन शहर में 'इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स'' और लंदन में 'वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट'' में सिंहस्थ-2016 पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगायी गयी।
दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन प्रदर्शनी में से एक बर्लिन की 'इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स'' में 7,321 पर्यटन संबंधित कम्पनियों ने अपने स्टॉल लगाये थे। प्रदर्शनी बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी पर लगायी गयी थी। प्रदर्शनी में सिंहस्थ से संबंधित ब्रोशर दर्शकों को वितरित किये गये। पर्यटन क्षेत्र के एक लाख से अधिक पेशेवर लोग सहित सभी प्रकार के कुल पौने दो लाख व्यक्ति ने इस एक्सपो में भाग लिया।
पर्यटन विभाग द्वारा लंदन में नवम्बर माह में 4 दिवसीय वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट के वार्षिक आयोजन में स्टेण्ड क्रमांक आईएन-130 पर सिंहस्थ केन्द्रित जानकारी को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। यह जानकारी दर्शकों के लिये आकर्षण का केन्द्र रही। स्टॉल पर पहुँचे आगंतुकों को सिंहस्थ संबंधी ब्रोशर वितरित कर उन्हें सिंहस्थ आने के लिये आमंत्रित किया गया।
सिंहस्थ मेला क्षेत्र में होगी उचित मूल्य की 40 दुकान
Our Correspondent :19 December 2015
भोपाल। सिंहस्थ के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री एवं केरोसिन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की जायेगी। इसके लिए विभाग सिंहस्थ मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 40 दुकान स्थापित करेगा। श्रद्धालुओं को इन दुकानों के माध्यम से निर्धारित दर पर गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक तथा केरोसिन उपलब्ध करवाया जायेगा।
सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए विभाग द्वारा दो माह के लिए अस्थाई राशन-कार्ड जारी किये जा रहे हैं। यह राशन-कार्ड सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अस्थाई रूप से रहने वालों को जारी किए जायेंगे। विभाग सिंहस्थ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को रसोई गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवायेगा।
जनसम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा पत्रकार श्री महेश दीक्षित की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त
Our Correspondent :19 December 2015
भोपाल। जनसम्पर्क, ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सांध्य दैनिक 6पीएम भोपाल के संपादक श्री महेश दीक्षित की माताजी श्रीमती शान्ति देवी दीक्षित के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। स्वर्गीय श्रीमती शान्ति देवी 81 वर्ष की थीं। श्री शुक्ल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्रीमती दीक्षित धार्मिक प्रवृत्ति की मिलनसार महिला थीं।
श्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है।
मध्यप्रदेश के तीन चौथाई हिस्से में भी विस्तारित हो उद्यानिकी और ग्रामोद्योग की गतिविधियाँ
Our Correspondent :19 December 2015
भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा है कि मध्यप्रदेश के शेष तीन चौथाई हिस्से में उद्यानिकी और ग्रामोद्योग गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर संचालित की जाना चाहिये। सुश्री महदेले आज कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में समिति के सदस्य विधायक सर्वश्री अनिल फिरोजिया और विजय सिंह सोलंकी तथा प्रमुख सचिव मत्स्य विकास श्री अरुण कुमार तिवारी मौजूद थे।
मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि विभागीय योजनाएँ राज्य के सभी क्षेत्र को ध्यान में रखकर न सिर्फ बनें, बल्कि संचालित भी हों। उन्होंने महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भी योजनाओं तथा गतिविधियों को विस्तारित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीवा, पन्ना, छतरपुर में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिये पॉली हाउस की योजना का संचालन हो। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के समीप फूल की खेती को प्रोत्साहित किया जाये।
सुश्री महदेले ने कहा कि ग्रामोद्योग की गतिविधियों से लाख की चूड़ियों के निर्माण को भी जोड़ा जाये। मध्यप्रदेश में संतरा बहुतायत में हो रहा है, इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिये। जलवायु के अनुकूल पान की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाये। इसके लिये विभागीय अधिकारी सभी क्षेत्र का दौरा कर किसानों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जब तक उद्यानिकी और ग्रामोद्योग गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक प्रदेश पूरी तरह समृद्ध नहीं होगा। सुश्री महदेले ने कहा कि कंबल बनाने वाली इकाइयाँ अनवरत चालू रहें। उन्होंने युवा उद्यमियों को खाद्य प्र-संस्करण गतिविधियों से जोड़ने को भी कहा। सुश्री महदेले ने कहा कि ग्रामोद्योग योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है।
प्रारंभ में प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने उद्यानिकी, एग्रो के प्रबंध संचालक श्री एस.के. मिश्रा ने फूड पार्क और रेशम आयुक्त श्री सत्यानंद ने रेशम गतिविधियों की जानकारी दी। हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती जी.बी. रश्मि ने निगम की योजनाओं से अवगत करवाया। बैठक में विधायकों ने भी अपने सुझाव दिये।
सशक्त नेतृत्व से ग्रामीण अँचलों की बदलें तस्वीर
Our Correspondent :19 December 2015
भोपाल। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्षों से कहा कि वे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व से ग्रामीण अँचलों की तस्वीर बदलें। श्रीमती शर्मा आज आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में जिला पंचायत अध्यक्षों के पाँच दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के समापन पर बोल रही थीं। महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 19 जिला पंचायत अध्यक्ष ने भागीदारी की। इनमें अधिकांश महिला जिला पंचायत अध्यक्ष थीं। श्रीमती शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिये।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने-अपने कार्य क्षेत्र में हितग्राही मूलक योजनाओं और अधोसंरचना विकास के कार्यो को बेहतर रूप से संपन्न करवाने के लिये सक्रिय भूमिका निभायें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपलब्ध संसाधनों की मदद और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली राशि से ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था तथा नल-जल योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करवायें। जरूरतमंद गरीबों के लिये पंचायत कलस्टर स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ करवाने के प्रयास हों। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति में ग्रामीण अंचलों के विकास से जुडे सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते है। इस मकसद से जिला पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती अरूणा शर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्षों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
प्रशिक्षण में जिला पंचायत अध्यक्षों को पंचायतराज व्यवस्था की अवधारणा, सत्ता के विकेन्द्रीकरण और सुशासन तथा 73वें संविधान संशोधन के संबध में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया गया। पंचायत राज अधिनियम के मुख्य प्रावधान, जिला पंचायत अध्यक्षों की शक्तियाँ और अधिकार तथा कर्त्तव्य, जिला पंचायत की स्थाई समितियों में होने वाली कार्यवाही, विकास की अवधारणा और विकेन्द्रीकृत नियोजन, जिला पंचायत निधि तथा लेखा और अंकेक्षण की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग सहित विभिन्न विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के समापन पर संयुक्त संचालक पंचायतराज श्रीमती शिवानी वर्मा और श्री आई.एस. ठाकुर सहित प्रशासन अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
फर्जी बीमा और बैंक एजेंट से बचाने बने कार्य-योजना
Our Correspondent :18 December 2015
मुख्य सचिव श्री डिसा की मंत्रालय में आमजन से भेंट
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने फर्जी बीमा कंपनी और बैंक एजेंट द्वारा लोगों से निवेश के नाम पर राशि हड़पने की शिकायत के मद्देनजर एक कार्य-योजना बनाने को कहा है। प्राय: नागरिक अधिक धनराशि की उम्मीद में इन कंपनियों के जाल में फँस जाते हैं। मंत्रालय में आज आमजन से साप्ताहिक भेंट में आए एक प्रकरण के संदर्भ में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया। भोपाल निवासी श्री अशोक दुबे ने आवेदन देकर बताया कि उनके सेवानिवृत्त होने के बाद करीब 25 लाख की राशि कतिपय लोगों ने हड़प ली है। मुख्य सचिव ने प्रकरण पुलिस महानिदेशक को भिजवाकर साइबर क्राइम शाखा में दर्ज करवाई गई शिकायत पर कार्यवाही को कहा।
मुख्य सचिव ने नागदा (उज्जैन) में पदस्थ प्राध्यापक प्रो. अनिता मालवीय को हृदय रोग उपचार में सुविधा के लिए इंदौर पदस्थ करने के निर्देश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को दिए। इंदौर की संस्था शुभम इंटरप्राइजेज को नगर निगम सागर में सामग्री प्रदाय की राशि के लंबित भुगतान के लिये नगरीय प्रशासन विभाग को कहा गया।
भोपाल निवासी श्री धीरेंद्र खरे और सुश्री फहमीदा सईद द्वारा क्रमश: विकास कुंज गृह निर्माण समिति और अमलतास गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भूखंड का कब्जा न दिए जाने के आवेदन पर प्रमुख सचिव सहकारिता को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
भोपाल निवासी श्रीमती शशि कुरील ने पति के उपचार की राशि की प्रतिपूर्ति, रायसेन जिला निवासी श्री मुकेश जैन ने आपूर्ति अधिकारी द्वारा दुकानदारों को परेशान किए जाने और धार जिला निवासी श्री कुलदीप गोदा ने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध किया। ये आवेदन-पत्र क्रमश: चिकित्सा शिक्षा, खाद्य और उच्च शिक्षा विभाग को निराकरण के लिए भिजवाए गए। मुख्य सचिव ने उज्जैन के श्री विमल सोनी, भोपाल की सुश्री शमीना नईम और श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल के प्रकरण भी संबंधित विभाग को समाधान के लिए भिजवाए।
श्री चौहान ने रीवा पहुँचकर स्व. श्री भैय्यालाल शुक्ल को श्रद्धांजलि दी
Our Correspondent :18 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा पहुँचकर स्व. श्री भैय्यालाल शुक्ल को श्रद्धांजलि दी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा जिले के ग्राम हरिहर धाम (हरिहरपुर) पहुँचकर ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के पिता स्व. श्री भैय्यालाल शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डा. सीताशरण शर्मा, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री डा. गौरीशंकर शेजवार और राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उनके साथ थे।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रीगण के साथ हरिहर धाम पहुँचकर श्री राजेन्द्र शुक्ल और उनके परिजन से भेंट की। उन्होंने स्व. श्री भैय्यालाल शुक्ल के निधन पर गहन दुःख व्यक्त किया तथा उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्व. श्री शुक्ल ने गौरव के साथ सफल और सार्थक जीवन जिया। श्री शुक्ल ने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ समाज सेवा की तथा सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। वे ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी थे, जिन्होंने निष्काम योगी की तरह अपना जीवन जिया।
मुख्यमंत्री ने विगत वर्षों में समय- समय पर उनसे हुई भेंट का स्मरण किया और कहा कि उनसे मिलनेवाले हर व्यक्ति को उनका अपनत्व प्राप्त होता था। केवल रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश में उनके प्रति आमजन में आदर का भाव था। स्व. श्री शुक्ल के निधन से प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में गहरी रिक्तता आई है। उनका निधन प्रदेश के लिये अपूरणीय क्षति है। श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करते हुए उनके परिजन को गहन दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की।
आयुक्त जनसम्पर्क श्री राजन ने भी दी श्रद्वांजलि
जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त श्री अनुपम राजन ने हरिहर धाम पहुँचकर जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल से भेंट की और उनके पिता स्व. श्री भैयालाल शुक्ल के निधन पर गहन दुःख प्रकट किया। अपर संचालक द्वय श्री सी.के. सिसोदिया और श्री एच.एल.चौधरी भी उनके साथ थे। अधिकारियों ने स्व. श्री भैयालाल शुक्ल के चित्र पर श्रद्वा-सुमन अर्पित किये और उन्हें श्रद्वांजलि दी।
सभी जिलों में संचालित हो उद्यानिकी गतिविधियाँ
Our Correspondent :18 December 2015
उद्यानिकी उत्पादों की बाजार व्यवस्था पर कार्यशाला में सुश्री कुसुम महदेले
भोपाल। उद्यानिकी एवं खाद्य-प्र-संस्करण मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी गतिविधियों का विस्तार होना चाहिए। सुश्री महदेले आज उद्यानिकी उत्पादों की बाजार व्यवस्था के संबंध में उद्यमियों एवं किसानों की कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कार्यशाला में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना और प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे।
सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि जिन जिलों में उद्यानिकी संबंधी गतिविधियाँ नगण्य हैं, वहाँ विशेष ध्यान दिया जाए। किसानों को परम्परागत खेती से अलग हटकर उद्यानिकी फसलों से जोड़ा जाए। प्रत्येक ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित करने के प्रयास हों। जिस प्रकार आटा-चक्की स्थापित होती है, उसी तरह उद्यानिकी फसलों के उत्पादों की यूनिट भी स्थापित होनी चाहिए। उद्यानिकी के उत्पादों के व्यवसाय से जुड़े उद्यमी किसानों को प्रेरित करें। उद्यमी, अधिकारी और किसान आपस में उद्यानिकी से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करें।
सुश्री महदेले ने कहा कि जिलों में जलवायु, मिट्टी की उर्वरा आदि को देखते हुए उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। पूरे प्रदेश को चार जोन में विभाजित कर उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में फसल, सब्जी और मसालों की फसलों का आच्छादन हो। प्रारंभ में श्री अशोक वर्णवाल ने उद्यानिकी संबंधी योजनाओं और प्रगति की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए उद्यमी एवं किसान उपस्थित थे।
राज्य मंत्री 19 दिसम्बर को करेंगे आईटीआई का निरीक्षण
Our Correspondent :18 December 2015
केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री 19 दिसम्बर को करेंगे आईटीआई का निरीक्षण
भोपाल। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी 19 दिसम्बर को सुबह मॉडल आईटीआई भोपाल एवं आईटॉट का निरीक्षण करेंगे। श्री रूड़ी दोपहर में आइसेक्ट-एन.एस.डी.सी. पार्टनर द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर होशंगाबाद रोड का भी निरीक्षण करेंगे। श्री रूड़ी अपरान्ह में एस.डी.सी. साँची और शाम को आईटीआई सागर का निरीक्षण करेंगे।
देश में सबसे पहले म.प्र. में राज्य निर्वाचन आयोग
Our Correspondent :18 December 2015
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम से मिले ट्रेनी आई.ए.एस ऑफिसर्स
भोपाल। देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने यह बात ट्रेनी आई.ए.एस. ऑफिसर्स को बतलायी। श्री परशुराम ने 11 ट्रेनी आफिसर्स को नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की संवैधानिक स्थिति तथा निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय एवं पंचायत में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधियों के रिकॉल का भी प्रावधान किया गया है। अब तक 33 प्रतिनिधि रिकॉल किये जा चुके हैं। उन्होंने मल्टीपोस्ट-मल्टीवोट ईव्हीएम, फोटोयुक्त मतदाता-सूची, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण की जानकारी दी। आयुक्त ने बताया कि 5293 प्रतिभागी को 371 घंटे की ट्रेनिंग दी गयी। उप सचिव श्री दीपक सक्सेना ने ईव्हीएम के संचालन की जानकारी दी।
इस दौरान सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी उपस्थित थी।
वालिम्बे को उपसचिव जनशिकायत निवारण का अतिरिक्त प्रभार
Our Correspondent :17 December 2015
श्रीमती भावना वालिम्बे को उपसचिव जनशिकायत निवारण का अतिरिक्त प्रभार
भोपाल। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती भावना वालिम्बे, उपसचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं पर्यटन विभाग तथा संचालक जनशिकायत निवारण विभाग को वर्तमान कार्यों के साथ उपसचिव जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों की नयी पदस्थापना
Our Correspondent :17 December 2015
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा में 12 अधिकारियों की नयी पदस्थापना आदेश जारी किया है। बुधवार 17 दिसम्बर 2015 को जारी आदेशानुसार श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह को पुलिस अधीक्षक, सिवनी से पुलिस अधीक्षक, रेल, जबलपुर, श्री ए.के.पाण्डे को पुलिस अधीक्षक, रेल, जबलपुर से पुलिस अधीक्षक, सिवनी, श्री संजय कुमार को पुलिस अधीक्षक, सतना से पुलिस अधक्षक, रीवा, श्री आर.ए.चौबे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भोपाल से पुलिस अधीक्षक, राजगढ़, श्री आई.पी. अरजरिया को पुलिस अधीक्षक, पन्ना से सेनानी 23वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल, श्री आर.के. हिंगणकर को पुलिस अधीक्षक, धार से पुलिस अधीक्षक सतना, श्री तरूण नायक को पुलिस अधीक्षक, नीमच से सेनानी 15वीं वाहिनी,विसबल, इंदौर, श्री मनोज सिंह को पुलिस अधीक्षक, एटीएस, भोपाल से पुलिस अधीक्षक, नीमच, श्री ओ.पी.त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक, पूर्व इंदौर से पुलिस अधीक्षक, पन्ना, श्री शशिकांत शुक्ला को पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ से पुलिस अधीक्षक, धार, श्रीमती मोनिका शुक्ला को पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भोपाल से पुलिस अधीक्षक, पूर्व इंदौर और श्री आबिद खान को प्रशिक्षण से वापसी पर से पुलिस अधीक्षक, सीधी पदस्थ किया गया है।
वार्ड कार्यालय भवन का उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता द्वारा भूमि-पूजन
Our Correspondent :17 December 2015
वार्ड 47 में नये वार्ड कार्यालय भवन का उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता द्वारा भूमि-पूजन
भोपाल। वार्ड 47 में वार्ड कार्यालय का नया भवन बनाया जायेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भवन का भूमि-पूजन किया। भवन की लागत 10 लाख रुपये है। इसके साथ ही 11 लाख की लागत से नाली निर्माण भी करवाया जायेगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि अब वार्ड कार्यालय का व्यवस्थित भवन बनेगा। इसमें नागरिकों की छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जन-कल्याण की अनेक योजना बनाई गई हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि नागरिक जन-कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाये।
नगरपालिक निगम भोपाल के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि ने भी विचार व्यक्त किये।
मध्यप्रदेश में रिकार्ड बिजली उत्पादन- मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा
Our Correspondent :17 December 2015
आजादी के बाद के 56 साल की तुलना में पिछले 12 साल में हुई उल्लेखनीय उपलब्धि
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का उत्तर
भोपाल। मप्र के संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रिकार्ड बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस साल उच्चतम माँग 10 हजार 580 मेगावॉट की आपूर्ति की गयी है। डॉ. मिश्रा बुधवार 17 दिसम्बर 2015 को मप्र विधानसभा में विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने सदन को बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 से 22 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पिछले रबी सीजन की तुलना में इस साल प्रतिदिन डेढ़ से दो करोड़ यूनिट अधिक विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आने वाले वर्षों में भी किसानों की माँग के अनुसार विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। किसानों को बिजली आपूर्ति के लिये पिछले 2 साल में लगभग 13 हजार 500 करोड़ का अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि के लिये 4 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गयी है। अनुदान के फलस्वरूप किसान को मात्र 80 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है। शेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि किसानों को नये विद्युत पम्प का कनेक्शन देने के लिये पिछले 4 साल में 1100 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इससे लगभग सवा लाख किसान को नये पम्प कनेक्शन मिल सकेंगे। पिछले 10 साल में अधोसंरचना विकास के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। किसानों को बिजली आपूर्ति के लिये 109 नये अति उच्च-दाब केन्द्र स्थापित किये गये हैं। नये अति उच्च-दाब के लिये 10 हजार 235 किलोमीटर लाइन का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह 33/11 के.व्ही. के 1151 उप-केन्द्र का निर्माण हुआ है। वहीं 33 के.व्ही. की 14 हजार 221 किलोमीटर तथा 11 के.व्ही. के लिये एक लाख 47 हजार किलोमीटर नई लाइन डाली गयी है। उन्होंने बताया कि 2 लाख 77 हजार नये वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश ने आजादी के बाद के 56 साल की तुलना में पिछले 12 साल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हैं। आजादी के बाद के 56 साल में जहाँ 29 हजार 70 कि.मी. 33 के.व्ही. की लाइन बिछायी गयी थी, वहीं गत 12 वर्ष में 16 हजार 844 कि.मी. लाइन डाली गयी। विद्युत के क्षेत्र में एक लाख 57 हजार कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन की तुलना में एक लाख 56 हजार कि.मी., अति उच्च-दाब की 17 हजार 623 सर्किट कि.मी. की तुलना में 13 हजार 52 सर्किट कि.मी., 33 के.व्ही. के 1740 की तुलना में पिछले 12 वर्ष में 1440 उप-केन्द्र बनाये गये। वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या जहाँ 56 वर्ष में एक लाख 65 हजार रही, वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह 3 लाख 30 हजार हो चुकी है। अति उच्च-दाब के 146 उप-केन्द्र विगत 56 वर्ष में स्थापित हुए थे, जिसकी तुलना में मध्यप्रदेश ने 12 वर्ष में 145 उप-केन्द्र स्थापित कर रिकार्ड कायम किया है। विद्युत उपलब्ध क्षमता, जो 56 साल में 5,173 मेगावॉट रही, वहीं 12 साल में 10 हजार 729 मेगावॉट विद्युत उत्पादन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश को लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जायेगा। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को नकारते हुए कहा कि मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहाँ कृषि का अलग से बजट है। साथ ही कृषक कल्याण आयोग का गठन किया गया है। राज्य में कृषि केबिनेट भी अलग से है।
सभी नल-जल योजनाओं को चालू रखने का प्रयास- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :17 December 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार 16 दिसम्बर 2015 को मप्र विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान कहा कि राज्य सरकार इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि सूखे के समय सभी नल-जल योजनाएँ चालू रहें। श्री चौहान सदन में विधायक श्री हरवंश राठौर द्वारा बंद नल-जल योजनाओं के संबंध में पूछे गये प्रश्न में पीएचई मंत्री सुश्री कुसुम महदेले द्वारा दिये गये उत्तर के बाद बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सूखे के संकट के कारण कई जगह भू-जल-स्तर और भी नीचे चला गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था की तैयारी आज से ही की जाना आवश्यक है। तकनीकी अमले की कमी और पंचायतों की किन्हीं व्यावहारिक दिक्कतों के कारण यदि ऐसी स्थिति बनती है, जिससे पंचायतें नल-जल योजनाओं को चलाने में सक्षम नहीं होती, तो ग्रामीण विकास और पीएचई विभाग की बैठक करवायी जायेगी। इससे ऐसी नल-जल योजनाएँ, जिनको चालू करवाने के लिये पीएचई के तकनीकी अमले की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हाथ में लेकर ठीक करवाने के लिये कदम उठाये जायेंगे।
इसके पहले पीएचई मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने विधायक को बताया कि स्त्रोत के असफल होने से बंद नल-जल योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं को चालू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होती है। स्त्रोत असफल होने पर नये स्त्रोत के निर्माण की जिम्मेदारी पीएचई विभाग की है।
राज्य का अपना स्मार्ट सिटी मिशन बनाये
Our Correspondent :16 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी की प्रस्तुति देखी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा चुने गए स्मार्ट शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए राज्य का अपना स्मार्ट सिटी मिशन बनाने की पहल करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी का चयन भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए तय किए गए मापदण्डों पर होगा। आज यहाँ विधानसभा के सभागार में स्मार्ट सिटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि हर शहर की अपनी विशेषता है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने उज्जैन शहर के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए धार्मिक पर्यटन पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षिप्रा नदी के घाटों का विकास विश्व स्तरीय होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा 100 शहर का चयन स्मार्ट सिटी के लिये किया जाना है। मध्यप्रदेश के सात शहर भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है। पहले चरण में जनवरी 2016 के आखिरी तक 20 शहर को चुना जाना है।
यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र की स्मार्ट सिटी परियोजना में पात्र होने के लिए 43 बिन्दुओं के आधार पर प्रस्ताव भेजना था। इसमें मुख्य रूप से विकास की रणनीति, भविष्य की सोच, क्षेत्र आधारित योजना निर्माण, शहर के लिए प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्था, क्षमता एवं अवसर पर आधारित आंकलन पर प्रस्ताव भेजना था। स्मार्ट सिटी के चयन के लिए नागरिकों से परामर्श लिया गया और उनके सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए।
मुख्यमंत्री ने चयनित शहरों की प्रस्तावित योजनाओं एवं शहरी प्रबंधन रणनीतियों की समीक्षा की। उन्होंने नवाचार, दूसरे शहरों में अमल करने योग्य योजनाएँ, वित्तीय व्यवस्था और वर्तमान में जारी योजनाओं के साथ समन्वय पर विचार-विमर्श किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, सचिव श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया सरल होगी— मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :16 December 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 15 दिसम्बर, 2015 को विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को सरल किया जायेगा। श्री चौहान सदन में विधायक श्रीमती ऊषा चौधरी द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किये जाने के संबंध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षों से जो कॉलोनियाँ अवैध हैं, उन्हें वैध करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। इससे इस तरह की कॉलोनियों के विकास की बाधाएँ दूर होंगी तथा इन कॉलोनियों के रहवासियों को राहत मिलेगी। अभी रहवासियों से 50 प्रतिशत शुल्क लेने का प्रावधान है, जो जायज नहीं हैं, इसे घटाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा।
इसके पूर्व नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने सदस्य को बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 एवं नगर पालिका अधिनियम-1961 में आवश्यक संशोधन किया गया है। भूमि विकास निगम 2012 में आवश्यक संशोधन के बाद राजपत्र (असाधारण) में 27-11-2015 को प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के साथ-साथ मानक भवन रेखांक भी उपलब्ध करवाने के लिये सक्षम वास्तुविद/संरचना इंजीनियर को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा की पूर्ति की जा चुकी है।
बिजली बिल की बकाया राशि— उर्जा मंत्री श्री शुक्ल
Our Correspondent :16 December 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधायक श्री जतन उईके द्वारा मंगलवार 15 दिसम्बर, 2015 को विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का बिल नियत अवधि में जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 9.13 एवं 9.14 के अनुसार प्रक्रिया के तहत संयोजन विच्छेद की कार्यवाही करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल बकाया होने पर पूर्ण क्षेत्र की विद्युत लाइन बंद नहीं की जाती है, बल्कि जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल की राशि का भुगतान नहीं किया है, यथासंभव उनकी बिजली आपूर्ति बंद की जाती है। पहले एक ही ट्रांसफार्मर से संबद्ध अधिक उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की राशि बकाया होने पर तथा ट्रांसफार्मर के जलने/खराब होने पर बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर ट्रांसफार्मर बदला जाता था। विगत 28 अक्टूबर, 2015 को आदेश जारी कर 50 प्रतिशत जमा करने की बाध्यता शिथिल करते हुए इसे 10 प्रतिशत किया गया है।
नवगठित जिलों में पृथक से जिला सहकारी बैंक खोलने पर होगा विचार
Our Correspondent :16 December 2015
परामर्शदात्री समिति की बैठक में मंत्री श्री भार्गव
भोपाल। मप्र के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि व्यावहारिक होने पर नवगठित जिलों में भी पृथक से जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जा सकेगी, इस पर विचार किया जा रहा है। श्री भार्गव आज यहाँ विधानसभा समिति कक्ष में विभागीय परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंक में से 33 बैंक लाभ की स्थिति में है और समग्र रूप से उन्होंने 266.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया है । सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको में कोर बैकिंग की सुविधा शुरू हुई है और बैंक के ग्राहकों तथा किसानों को एसएमएस एलर्ट की सुविधा के साथ एनईएफटी द्वारा धन राशि ट्रान्सफर की सुविधा मिलने लगी है। वर्तमान में सहकारी बैंकों के स्तर पर एटीएम स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री नानाभाउ मोहोड़, श्री निलेश अवस्थी और श्री सचिन सुभाष चन्द्र यादव मौजूद थे। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी और आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने विभागीय उपलब्धियों से अवगत करवाया। बैठक में परामर्शदात्री समिति की पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
मंत्री श्री भार्गव ने परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के विभिन्न सुझावों का क्रियान्वयन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि भण्डारण सुविधा की ऑनलाइन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जायेगा। श्री भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहकारी कृषक सहायता योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में कृषक हितग्राहियों को खाद-बीज इत्यादि के लिये अधिकतम 10 हजार रुपये का ऋण अनुदान मिलेगा। उदाहरण स्वरूप 1 लाख रुपये के ऐसे वस्तु ऋण के लिये उन्हें मात्र 90 हजार ऋण वापसी करना होगा।
प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि सहकारी समितियों को वर्ष 2014-15 तक की देनदारियों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब किसानों द्वारा ऋण वापसी करते ही राज्य अनुदान की राशि उनके खातों में भेज दी जायेगी। किसानों द्वारा जमा की गई फसल बीमा प्रीमियम राशि की रसीद और उन्हें दिये जाने वाले अनुदान की सूचना एसएमएस द्वारा तुरंत भेजने की व्यवस्था विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। अब तक करीब 22 लाख किसानों के मोबाइल नंबर का डाटा संकलित किया जा चुका है। बैठक में मध्यप्रदेश तिलहन संघ सहित विभिन्न सहकारी संस्थान जो परि समापन की प्रक्रिया में हैं उनकी परिसम्पतियों के निपटान की प्रचलित कार्यवाहियों से भी अवगत करवाया गया।
आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसलों के लिये ऋण देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है और अब तक 11472 करोड़ का अल्पावधि फसल ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा 52 लाख 8 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। किसान क्रेडिट योजना में किसानों को 30213 करोड की साख सीमा मंजूर की गई। सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिये विभाग द्वारा वेबसाइट ई-कोऑपरेटिव्ह तैयार की गई है। इस वेबसाइट को प्रतिष्टित सी.एस.आई. निहिलेंट पुरस्कार सहित तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
राज्य मंत्री श्री जैन की अध्यक्षता में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक
Our Correspondent :16 December 2015
भोपाल। आयुष और चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए संस्थागत ढ़ाँचें को सुद्दढ बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे। आयुष और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन ने आयुष विभाग की परामर्शदात्री की बैठक में यह जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से वर्ष 2014 में एक करोड़ 30 लाख 85 हजार से अधिक रोगी का इलाज किया गया और 30 जिला आयुष कार्यालय के भवन निर्माण करवाये जा रहे है। इसी तरह 21 आयुष औषधालय और 23 चिकित्सालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर, इंदौर और बुराहनपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय के भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
बैठक में विधायक डॉ. योगेश निर्मल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री इंदर सिंह परमार और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल उपस्थित थे।
खजुराहो के मंदिर ज्ञान-विज्ञान कला का अनूठा केन्द्र
Our Correspondent :15 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खजुराहो में सायना हेरीटेज होटल का किया लोकार्पण
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खजुराहो के मंदिर ज्ञान-विज्ञान कला का अनुपम केन्द्र है। उन्होंने खजुराहो में होटल मैनेजमेंट कॉलेज खोलने की घोषणा की। श्री चौहान आज खजुराहो में सायना हेरीटेज होटल का लोकार्पण कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खजुराहो के मंदिर ज्ञान और विज्ञान कला का अनूठा केन्द्र हैं। खजुराहो पूरी दुनिया में प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है। उन्होंने कहा कि खजुराहो के विकास के लिये प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने खजुराहो में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खजुराहो के सौंदर्यीकरण के सभी प्रयास किये जायेंगे। यहाँ के तालाबों में नौका विहार शुरू की जायेगी। तालाबों में वर्ष भर पानी भरा रहे, इसके प्रयास किये जायेंगे। खजुराहो में पर्यटन को बढ़ावा देने हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने केन-वेतबा लिंक परियोजना पूरी करवायी जायेगी।
श्री चौहान ने लोगों से खेती के अलावा वैकल्पिक रोजगारों पर भी ध्यान देनी की बात कही। उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड में सूखा राहत के लिये 7 सौ करोड़ की राशि वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी के लिये 25 हजार की राशि शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
स्कूलों में बाल सभा का फीडबैक एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से 
Our Correspondent :15 December 2015
भोपाल। प्रदेश की सभी शासकीय और माध्यमिक शालाओं में प्रतिभा पर्व 14 से 16 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। इसमें सभी शालाओं को 16 दिसंबर को बच्चों की बाल सभा करवानी है। बाल सभा की मॉनीटरिंग करने के लिए सभी पालकों से 17 दिसंबर तक फीडबैक मांगे गये हैं। पालक अपना फीडबैक एसएमएस और एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं।
पालकों को एसएमएस के माध्यम से फीडबैक देने के लिए मोबाईल नंबर 7738299899 पर एसएमएस करना होगा। कार्यक्रम अच्छा लगने पर EDUPORTPPY और यदि स्कूल में कार्यक्रम नहीं हो या असंतोषजनक रहा हो तो EDUPORTPPN मोबाईल नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा पालक एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/balsabha पर जाकर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं।
बाल सभा में अभिनय, गीत, अंताक्षरी, खेलकूद, अभिनय, उत्साहवर्धक गतिविधियाँ और अन्य प्रतियोगिताएँ होंगी।
भापुसे अधिकारियों की नई पद-स्थापना
Our Correspondent :15 December 2015
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारी की नई पद-स्थापना की है। श्री स्वर्ण सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल और श्री आर.के. गर्ग अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल पदस्थ किया है।
राज्य शासन ने एक अन्य आदेश में भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारी की नई पद-स्थापना की है। श्री अभिषेक तिवारी सहायक पुलिस अधीक्षक इन्दौर को नगर पुलिस अधीक्षक उज्जैन, श्री सम्पत उपाध्याय सहायक पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को एसडीओपी सेंधवा (बड़वानी), श्री विनायक वर्मा सहायक पुलिस अधीक्षक भोपाल को नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, श्री हितेश चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एसडीओपी जतारा (टीकमगढ़), श्री पंकज कुमावत सहायक पुलिस अधीक्षक सागर को नगर पुलिस अधीक्षक जबलपुर, श्री मो. इसरार मंसूरी एसडीओपी जतारा (टीकमगढ़) को एसडीओपी खजुराहो (छतरपुर) और श्री मानसिंह ठाकुर एसडीओपी सेंधवा (बड़वानी) को एसडीओपी शुजालपुर (शाजापुर) के पद पर पदस्थ किया है।
मप्र में चलने वाली बसों में जीपीएस सिस्टम लेगेगा- परिवहन मंत्री
Our Correspondent :15 December 2015
मप्र विधानसभा में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक-2015 पारित
भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पर सोमवार 15 दिसम्बर 2015 को सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रदूषणमुक्त करने के लिये लोक परिवहन व्यवस्था को अधिक से अधिक मार्गों पर प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसा होने पर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को काफी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पड़ौसी राज्यों के साथ नये सिरे से परिवहन समझौतों पर चर्चा की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 13 से 15 लाख यात्री यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये बसों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि भोपाल-इंदौर मार्ग पर छोटे वाहनों की संख्या में कमी आयी है। अच्छी बस सेवा की भोपाल इंदौर में जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले इस मार्ग पर प्रतिदिन 400 टेक्सियां चलती थी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर वॉवो बसे काफी संख्या में चल रही हैं। इस मार्ग पर अब एक भी टेक्सी नहीं है। हमारे राज्य का नागरिक कम कीमत पर लोक परिवहन की सुविधा ले यह नागरिकों का अधिकार भी है। प्रदेश में यह भी तय किया गया है कि 15 वर्ष पुरानी बसों को परमिट न दिया जाये। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों अभियान चलाकर एक हजार बसों को बिना फिटनेस के कारण चलने से जब्त किया था। इनमें से 353 बसें ऐसी थी जो बिना परमिट के चल रही थीं। इसलिए अब सार्वजनिक मार्ग पर दिये गये परमिट के अनुसार वाहन चलें, इसलिए मॉनीटरिंग के लिए हर बस में जीपीएस सिस्टम लगाये जाने का भी निर्णय लिया गया है। एक एजेंसी इसकी डेटूडे रिपोर्ट करेगी। इसकी निगरानी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य के बस स्टेंडो की हालत खराब है इसलिए ट्रांसपोर्ट अथोरिटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 74 बस स्टैंड है इनमें से 34 बस स्टैंड परिवहन विभाग के हैं बाकि नगर निगम के। इसलिए निर्णय लिया गया कि यात्रियों को बस स्टैंड को बेहतर सुविधाएं मिले इस पर काम किया जा रहा है और पीपीपी मोड पर दिये जाने के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को निशुल्क ड्रायविंग लाइसेंस देने का भी निर्णय लिया गया है।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में बसों के परमिट देने की व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। अब मार्गों पर टेम्परेरी परमिट 15 दिन में और स्थायी परमिट 30 दिन में दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 हजार नये मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुव्यवस्थित चल सकें, इसके लिये निगरानी व्यवस्था को भी चुस्त बनाया जा रहा है। अब सप्ताह में 4 दिन परिवहन विभाग के अधिकारी चेकिंग का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 272 केम्प लगाकर 34 हजार 304 लर्निंग लायसेंस स्कूली छात्र-छात्राओं को जारी किये गये हैं। शराबी वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 332 प्रकरण तैयार किये गये हैं। प्रदेश की 12 हजार 309 बस में किराया-सूची लगवायी गयी है। स्कूली बसों में चलने वाले बच्चों को किराये में रियायत देने के लिये परमिट फीस 120 रुपये प्रति सीट प्रतिवर्ष घटाकर 12 रुपये तय की गयी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना में लाइफ टाइम टेक्स 7 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत रियायती दर से लागू किया गया है। अभी तक 6000 से अधिक परमिट जारी किये जा चुके हैं। कृषि उपयोग के वाहन और उपकरण पर 6 के स्थान पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क किया गया है। नि:शक्तजन को भी दोपहिया वाहनों में पंजीयन शुल्क में रियायत दी गयी है। परिवहन विभाग की 11 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में लाया गया है।
सदन में हुई चर्चा के बाद मध्यप्रदेश मोटर कराधान (संशोधन) विधेयक-2015 पारित कर दिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस सदस्य मुकेश नायक, डॉ. गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रभारी नेताप्रतिपक्ष बाला बच्चन ने भाग लिया।
शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की स्थिति- श्री बिसेन
Our Correspondent :15 December 2015
भोपाल। मप्र के किसान-कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने विधायक श्री रामनिवास रावत द्वारा सोमवार 14 दिसम्बर, 2015 को विधानसभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में कुल 48 शासकीय कृषि प्रक्षेत्र संचालित हैं। राज्य के 48 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में 48 कृषि प्रक्षेत्र पर 1089.254 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। किन्हीं जिला बालाघाट, नांदघाट जिला जबलपुर, सतराठी जिला खरगौन, गोहद जिला भिण्ड, जौरा जिला मुरैना और गजौरा जिला शिवपुरी पर व्यय की तुलना में लाभ कम हो रहा है। घाटे में चलने का मुख्य कारण सिंचाई के लिये पानी की अत्यधिक कमी होना, अल्प-वर्षा, प्राकृतिक आपदा का होना प्रमुख है। इन स्थितियों के कारण कोई भी दोषी नहीं है। वर्ष 2014-15 में 2824.576 लाख और वर्ष 2015-16 में 2588.042 लाख रुपये कृषि महोत्सव पर व्यय किये गये हैं। प्रदेश में कृषि महोत्सव के दौरान ग्रामीण एवं विकासखण्ड-स्तरीय संगोष्ठी, योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा जिला-स्तरीय किसान मेलों में कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक अपनाकर कम लागत में प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने, फसल चक्र परिवर्तन, नवीन किस्मों के क्षेत्र में वृद्धि, अल्प जल माँग तथा कम अवधि की फसलों के क्षेत्र में वृद्धि, भू-जल संरक्षण की समझाइश और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है।
सीहोर जिले को मिला स्कॉच स्मार्ट टेक्नॉलाजी अवार्ड
Our Correspondent :14 December 2015
सीहोर जिले को मिला स्कॉच स्मार्ट टेक्नॉलाजी अवार्ड-2015
सीहोर जिले के कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े के नवाचार टिप्पी-टेप को नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेन्टर में गत दिवस हुये कार्यक्रम में स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड-2015 से पुरस्कृत किया गया। अवार्ड के लिए सम्पूर्ण देश से 350 संगठनों ने 1059 नवाचारों का पंजीयन करवाया था।
कलेक्टर का नवाचार -नौनिहालों में हो रहा स्वच्छता का प्रसार
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सीहोर डॉ. खाड़े ने आँगनवाड़ियों के बच्चों में स्वच्छता जैसे गंभीर विषय पर गहन चिन्तन किया कि कैसे बच्चों के लिए हाथ धुलाई जैसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य को रोचक तथा प्रेरक बनाया जाए। इस पर हुये विमर्श से टिप्पी-टेप यंत्र की परिकल्पना सामने आयी और जिसे मूर्तरूप देने का कार्य जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह ने किया। वर्तमान में जिले की लगभग 800 आँगनवाड़ियों में टिप्पी-टेप हाथ धुलाई यंत्र स्थापित किये जा चुके है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे है।
टिप्पी-टेप यंत्र स्थानीय संसाधनों लकड़ी, रस्सी, प्लास्टिक केन का उपयोग कर बिना किसी खर्च के स्थापित किया जाता है। इससे बच्चे खेल-खेल में हाथ धुलाई जैसा अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य सीख रहे है। इस यंत्र के प्रयोग से जल संरक्षण, हाइजीन, कीचड़ से मुक्ति जैसे उद्ददेश्य हासिल हो रहे है। टिप्पी-टेप यंत्र के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को जिले में गति मिल रही है। नौनिहालों के लिए अब हाथ धुलाई रोचक और प्रेरणास्पद कार्य हो गया है।
राज्य सरकार के निर्देश-पूरे प्रदेश मे लगेगा टिप्पी-टेप
कलेक्टर के नवाचार की जीरो लागत तथा दीर्घकालीन प्रभावों को देखते हुए राज्य शासन ने महिला बाल विकास विभाग तथा एमडीएनआरएचएम को प्रदेश की सभी आँगनवाड़ियों तथा आरोग्य केन्द्रों पर टिप्पी-टेप की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।t
प्रशिक्षण दायित्व निभाने के योग्य बनाता है
Our Correspondent :14 December 2015
छात्रावास भवन के लोकार्पण में मंत्री श्री गौर
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि पुलिस को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। पुलिस जनता की जान-माल और अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व निभाती है। श्री गौर आज पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भौरी में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण कर रहे थे।
श्री गौर ने कहा कि पुलिस में जनोन्मुखी व्यवहार दिखना चाहिए। पुलिस का व्यवहार आम आदमी को मुसीबत में मदद का सहारा बने। थाने जाने में मदद और सुरक्षा मांगने में आदमी झिझके नहीं। प्रशिक्षण इस ढंग से दिया जाय कि पुलिस अधिकारियों के व्यवहार में नजर आये। श्री गौर ने प्राचीन आश्रम व्यवस्था और गुरू-शिष्य परम्परा का हवाला देते हुए कहा कि प्रशिक्षण देने और लेने वाले दोनों को यह समझना होगा कि उनका कार्य जन-कल्याण के लिए है। पीड़ितों, शोषितों की मदद के लिए है। श्री गौर ने मुख्य मार्ग से भौरी प्रशिक्षण संस्थान के पहुँच मार्ग और संस्थान में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कहा।
डीजीपी श्री सुरेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से कहा कि संस्थान की पहचान आपके कार्यों से होगी। बेहतर प्रशिक्षण को फील्ड में कर्त्तव्य के दौरान व्यवहार में अपनायें। अध्यक्ष पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने बताया कि 144 आकूपेन्सी का 8 करोड़ 50 लाख लागत से छात्रावास का निर्माण किया गया है। पुलिस अकादमी के डायरेक्टर श्री प्रमोद फलणीकर ने बताया कि वर्तमान में 227 प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अकादमी में 400 से 500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की क्षमता है। मंत्री श्री गौर ने पुलिस अकादमी प्रशिक्षण संस्थान परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह उपचार के बाद भोपाल लौटे
Our Correspondent :14 December 2015
भोपाल। मप्र के लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह चिकित्सकीय परामर्श के लिए नई दिल्ली स्थित वेदांता अस्पताल गए थे। चिकित्सों द्वारा उनके स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार के पश्चात उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।
श्री सिंह अब पूर्ण रूप से स्वस्थय हैं। वे शनिवार की शाम नई दिल्ली से भोपाल वापस लौट आये हैं।
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिभा पर्व 14 से 16 तक
Our Correspondent :14 December 2015
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिभा पर्व 14 से 16 दिसम्बर 2015 तक
भोपाल। प्रदेश की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शालेय व्यवस्था संचालन की स्थिति व बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों का जायजा लेने के लिये प्रतिभा पर्व का आयोजन 14, 15 एंव 16 दिसम्बर 2015 को किया जायेगा। शालेय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के प्रयासों को और मजबूत बनाने के लिये प्रतिभा पर्व के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन एवं राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी प्रदेश के विभिन्न स्कूल में बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य पहुँचेंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने प्रदेश मंत्रि-मंडल के सभी सदस्यों और प्रदेश के विधायकों से भी इस दौरान स्कूलों में पहुँचकर शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के प्रयासों को अपना समर्थन प्रदान करने का अनुरोध पत्र के माध्यम से किया है। प्रतिभा पर्व का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की सही-सही स्थिति ज्ञात करना, बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शासन की प्राथमिकता दर्शाना है। इसके साथ ही समाज को संवेदित करना, प्रदेश के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिये कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना, अपेक्षित दक्षता हासिल न करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना एवं बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शिक्षा प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं समाज को उत्तरदायी बनाना है।
प्रतिभा पर्व के पहले व दूसरे दिन 14 एवं 15 दिसम्बर को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का विषय आधारित मूल्यांकन किया जायेगा। 16 दिसम्बर को प्रतिभा पर्व का तीसरा दिवस बालसभा के रूप में होगा। आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बालसभा के दौरान जन-प्रतिनिधियों व पालकों को विद्यालयों में आमंत्रित करने के निर्देश समस्त जिलों को दिये हैं। पालकों द्वारा बालसभा की गतिविधियों का अवलोकन करने के साथ कक्षा शिक्षक से बातचीत कर बच्चों के परिणाम भी साझा किये जायेंगे। उपस्थित अभिभावकों के सामने उनके बच्चों के सकारात्मक पक्ष भी प्रस्तुत किये जायेंगे। बच्चों द्वारा कक्षा और विद्यालय की अन्य गतिविधियों में प्रदर्शित शैक्षिक उपलब्धियों के रिकार्ड्स भी दिखाये जायेंगे। बालसभा के दिन विद्यालयों में बच्चों को स्पेशल मिड-डे-मिल भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
शालाओं में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सत्यापन के लिये जिले में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ जिला, विकासखंड, तहसील आदि स्तर पर कार्यरत अन्य विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जायेगा। कक्षा- 1से 4 तथा 6 से 7 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर अन्य कक्षाओं (उच्च कक्षा) को पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा तथा कक्षा 5 व 8 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संकुल केन्द्र स्तर पर क्रमश: मिडिल एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा।
मानवीय गरिमा का सम्मान भारत की मिट्टी में
Our Correspondent :14 December 2015
मानव अधिकार और सुशासन पर कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मानवीय गरिमा का सम्मान भारत की मिट्टी में है। मानवीय गरिमा के साथ लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिये जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ प्रशासन अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय परंपरा में विश्व कल्याण की बात कही गई है। भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार माना है। अधिकारों के साथ व्यक्ति में संवेदना भी होना चाहिए। पीड़ित के स्थान पर स्वयं को रख कर सोचें। मानव अधिकारों के लिये सुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जनसुनवाई, समाधान ऑनलाइन जैसी पहल कर सुशासन के माध्यम से मानव अधिकारो का देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तंत्र जनता की सेवा के लिये है। आम जनता को मानवीय गरिमा के साथ उनके अधिकार मिलना चाहिए।
मानव अधिकार एवं सुशासन विषय पर कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. वी.एम. कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को बुलाया गया है। श्री कंवर ने कहा कि व्यक्ति के समग्र विकास के लिये सुशासन जरूरी है। अधिकारी-कर्मचारी अपने मूलभूत कर्त्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें तो मानव अधिकार सुनिश्चित होंगे। कार्यशाला में स्वागत भाषण मानव अधिकार आयोग के सचिव श्री विनोद कुमार ने दिया। मानव अधिकार आयोग में पदस्थ अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती सुषमा सिंह ने आभार माना।
10 वर्ष में लगन और मेहनत से जनहित में किये अनेक कार्य
Our Correspondent :12 December 2015
दस का दम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले दस वर्ष में लगन और मेहनत से जन हित में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं और राज्य एवं लोगों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में दस का दम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने अपने दस वर्ष के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि दस वर्ष पहले मध्यप्रदेश एक बीमारू एवं पिछड़ा राज्य माना जाता था। पहले बिजली, सड़क, पानी की समस्या से जूझ रहा मध्यप्रदेश आज विकास सूचकांक की कड़ी में देश में अग्रिम कतार में खड़ा है। श्री चौहान ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि इस विकास यात्रा में उनके मन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाने की एक कसक जरूर रह गयी। जिसका मुख्य कारण प्रदेश में चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं होना है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश से बाहर कार्यरत और बसे चिकित्सकों से प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह इस कार्य को पूरा करेंगे।
श्री चौहान ने बताया कि इस विकास यात्रा के दौरान उन्होंने सभी वर्गों से संवाद स्थापित किया और इसके लिये पंचायतें बुलवायीं। नीति निर्धारण के लिए संबंधितों से सुझाव लेकर उनको अमल में लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई ठोस निर्णय लेकर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति राजसात करने का निर्णय भी लिया गया।
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में दस वर्ष में अधोसंरचना विकास हो, कृषि उत्पादन और औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। अधोसंरचना के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश न केवल स्वावलंबी हुआ है बल्कि अब पड़ोसी राज्यों को बिजली दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा लगातार पिछले तीन वर्ष से राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। प्रदेश की कृषि उत्पादन दर अब 24.99 प्रतिशत हो गयी है। राज्य में पिछड़ों, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण की अनेक योजनाएँ चलाई गईं। जिससे इन वर्गों ने समाज में अपनी नई पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य छात्रों के साथ पिछड़े वर्ग के छात्रों ने भी नया आयाम स्थापित किया है। महिलाओं के लिए प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत तथा सरकारी संस्थाओं-पुलिस एवं वन विभाग में भी 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश की बेटियों के चहुँमुखी विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई गई हैं। पहले बेटियों के जन्म को अभिशाप माना जाता था लेकिन अब पिछले दस साल के प्रयासों से लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है और लोग बेटियों को अब भार नहीं मानते है। राज्य सरकार ने बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी शिक्षा, शादी और नौकरी आदि के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता को देखते हुए देश के अन्य राज्यों ने भी इस योजना का अनुसरण किया है। बेटियों के साथ-साथ सरकार ने बेटों का भी विशेष ध्यान रखा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा से लेकर उनको स्वावलंबी बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने निभायी है।
आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में मध्यप्रदेश के हर्बल मेले की महती भूमिका
Our Correspondent :12 December 2015
वन मंत्री डॉ. शेजवार ने किया अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का शुभारंभ
भोपाल। विश्व में आयुर्वेद की निखरती छवि में मध्यप्रदेश के हर्बल मेले का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2001 से आरंभ हुआ यह मेला आज राष्ट्र की सरहदें पार कर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने यह बात आज लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2015 का शुभारंभ करते हुए कही। डॉ. शेजवार ने कहा कि सभी पैथी एक दूसरे की पूरक हैं। कई बार ऐलोपैथी जहाँ मरीज को तत्कालिक लाभ देता है आयुर्वेद रोग को जड़ से मिटाकर निरोगी बनाता है। पड़ोसी देश बाँगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सहित देश के विभिन्न प्रान्तों के उत्पाद भी मेले में उपलब्ध हैं।
ग्राहकों को उत्पाद की अवश्य जानकारी दें
वन मंत्री ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि भोपाल में मध्यप्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आन्ध्रप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की अदभुत जडी-बूटी और उत्पाद उपलब्ध हैं। वन मंत्री ने जोर देकर कहा कि मात्र स्टॉल लगाना पर्याप्त नहीं है प्रत्येक स्टॉल पर उत्पाद के बारे में जानकारी देने वालों की अवश्य व्यवस्था है। डॉ. शेजवार ने संघ को विभिन्न औषधियों की जानकारी देने वाली पुस्तक प्रकाशित करने को भी कहा।
लुप्त होते जड़ी-बूटी ज्ञान को बचाए लघुवनोपज संघ
वन मंत्री ने कहा कि आदिवासी कई बार जड़ी-बूटियों का रहस्य अपने वंशजों को ही देते है। नई पीढ़ी के अन्य रोजगार में संलग्न हो जाने से यह ज्ञान रहस्य बन कर न रह जाए इसके लिए लघु वनोपज ज्ञान को बचाए रखने के प्रयास करे। डॉ. शेजवार ने कहा कि लघुवनोपज संघ के विन्ध्य हर्बल नाम से बनाए जा रहे उत्पाद अपनी गुणवत्ता, शुद्धता के कारण विश्वसनीयता बना रहे है। इनकी गुणवत्ता राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खरी उतरी है।
मध्यप्रदेश में अदभुत जड़ी-बूटियाँ
डॉ. शेजवार ने कहा कि मध्यप्रदेश में जड़ी-बूटियों का खजाना भरा है। रायसेन जिले के आदिवासी ऐसी जड़ी-बूटी जानते हैं जिसमें अनेक दिनों तक भूख काबू में रहती है। इस जड़ी का इस्तेमाल मोटापा रोकने में किया जा सकता है। मोटापा ह्दय, लीवर संबंधी अनेक बीमारियों का जनक माना जाता है। लोग मोटापे से बचने के लिए सर्जरी तक करा रहे है।
अध्यक्ष राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ श्री महेश कोरी, उपाध्यक्ष लघु वनोजपज संघ श्री रामनारायण साहू, श्री वीरेन्द्र गिरी, प्रमुख सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नरेन्द्र कुमार, प्रबंध संचालक डॉ. अनिमेष शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।।
मप्र में बिजली मांग 10 हजार 479 मेगावाट पर पहुंची
Our Correspondent :12 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और प्रत्येक दिन बिजली मांग के नए रिकार्ड भी बन रहे हैं। प्रदेश में गत दिवस 10 दिसंबर, 2015 को बिजली की मांग 10 हजार 479 मेगावाट तक पहुंच गई। इस दिन प्रदेश में 21 करोड़ 57 लाख 68 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गई, जो कि पिछले वर्ष इसी तिथि की तुलना में 152.97 लाख यूनिट अधिक है। पिछले वर्ष की इसी तिथि की तुलना में बिजली की मांग में 804 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बिजली की मांग 10 हजार मेगावाट से ऊपर दर्ज हो रही है। बिजली की मांग में सतत् वृद्धि के बाद भी प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे और घरेलू रौशनी के लिए निरंतर 24 घंटे बिजली की सप्लाई सफलता से हो रही है।
मध्यप्रदेश में बिजली की मांग पिछले एक सप्ताह से 10 हजार मेगावाट से ऊपर दर्ज हो रही है। प्रदेश में 4 दिसंबर को बिजली की मांग 10 हजार 129 मेगावाट, 5 दिसंबर को 10 हजार 68 मेगावाट, 6 दिसंबर को 10 हजार 213 मेगावाट, 7 दिसंबर को 10 हजार 246 मेगावाट, 8 दिसंबर को 10 हजार 394 मेगावाट, 9 दिसंबर को 10 हजार 310 मेगावाट और 10 दिसंबर को 10 हजार 479 मेगावाट दर्ज हुई।
प्रदेश में बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी के साथ सप्लाई भी अधिक की गई है। इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रदेश में 21 करोड़ 41 लाख 08 हजार यूनिट, 5 दिसंबर को 21 करोड़ 40 लाख 17 हजार यूनिट, 6 दिसंबर को 21 करोड़ 19 लाख 61 हजार यूनिट, 7 दिसंबर को 21 करोड़ 19 लाख 88 हजार यूनिट, 8 दिसंबर को 21 करोड़ 26 लाख 71 हजार यूनिट, 9 दिसंबर को 21 करोड़ 32 लाख 55 हजार और 10 दिसंबर को 21 करोड़ 57 लाख 68 हजार यूनिट बिजली सप्लाई की गई।
राज्य में वर्तमान में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जबलपुर, रीवा व सागर) में बिजली की मांग 2 हजार 864 मेगावाट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (भोपाल व ग्वालियर) में 3 हजार 243 मेगावाट और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (इंदौर व उज्जैन) में 4 हजार 373 मेगावाट दर्ज की गई है।
गीता प्रबोध केन्द्र को 2 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत
Our Correspondent :12 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ने चिन्मय मिशन को भोपाल में गीता प्रबोध केन्द्र की स्थापना के लिए 2 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया है। यह अनुदान सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। निगम के उपाध्यक्ष गिरीराज किशोर ने चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी राघवानन्द को उक्त राशि का चेक पर्यावास भवन स्थित निगम कार्यालय में सौंपा।
"साउथ एशियन वर्नकुलर आर्किटेक्चर कार्यशाला का उदघाटन
Our Correspondent :12 December 2015
स्थानीय वास्तुकला वैश्विक सोच को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने किया "साउथ एशियन वर्नकुलर आर्किटेक्चर कार्यशाला का उदघाटन
भोपाल। मप्र की उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि स्थानीय वास्तुकला वैश्विक सोच को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तथा बेहतर माध्यम है। स्थानीय वास्तुकला को मुख्य धारा से जोड़ा जाना आवश्यक है। श्रीमती सिंधिया आज भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में तीन दिवसीय सावा साउथ एशियन वर्नकुलर आर्किटेक्चर कार्यशाला का उदघाटन कर रही थी। इस अवसर पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता कोहली, आई.टी.आर.एच.डी. अध्यक्ष श्री शशिकांत मिश्र, निदेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय श्री सरित चौधरी उपस्थित थे।
उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने में स्थानीय वास्तुकला को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने में स्थानीय वास्तुकला एक बेहतर माध्यम साबित हो सकती है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि स्थानीय वास्तुकला को नगरीय प्रशासन, पुरातत्व विभाग आदि के साथ मिलकर भविष्य के विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है।
इस अवसर पर श्रीमती सिंधिया ने टूवर्डस ए हिस्टिरी ऑफ आर्किटेक्चर-एन इनडिजिनियस परस्पेकिटिव पुस्तक का विमोचन भी किया।
संसद और विधानसभा में होने वाली बहस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
Our Correspondent :11 December 2015
नई दिल्ली में "भारतीय जनतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ" विमर्श में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। सभी चुनाव पाँच साल में एक बार किया जाना चाहिए। चाहे वह विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकाय के हों, जिनमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रजातंत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय जनतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ पर अपने विचार रखे।
श्री चौहान ने कहा कि विश्व में भारत ही सबसे अच्छा और शानदार लोकतंत्र है, जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू है। भारत जैसे विशाल देश के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली को सबसे कारगर माना गया है। श्री चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दशक से अनुभव किया जा रहा है कि अब हमें समीक्षा की जरूरत है, जिससे व्यवस्था में उत्पन्न विसंगतियों को दूर किया जा सके। श्री चौहान ने प्रजातंत्र के सामने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी चुनौती बताया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए श्री चौहान ने सभी प्रकार के चुनावों को एकसाथ करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि चुनावों की स्टेट फण्डिग की व्यवस्था हो। चुनाव आयोग सभी पार्टी और उनके प्रत्याशियों को फण्ड उपलब्ध करवाये।
श्री चौहान ने संसद और विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर की जाने वाली बहस को लोकतंत्र की ताकत निरूपित करते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष को एक स्वस्थ परम्परा का निर्वहन करना चाहिए। केवल हाँ की जीत और न की हार पर ही नहीं केन्द्रित होना चाहिए। बहस एवं बातचीत के माध्यम से ही कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकलता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की समीक्षक और निगरानी की भूमिका स्वस्थ जनतंत्र बनाये रखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है और जनतंत्र को ताकतवर बनाती है। यदि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक हो तो विकास के प्रयासों की गति रुक जाती है और चुनौती के रूप में सामने आती है। श्री चौहान ने कुशासन, अतिवाद और आतंकवाद को प्रजातंत्र की बड़ी चुनौती माना। उन्होंने इसके लिए लोगों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी को दूर किये जाने की बात कही।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबको साथ लेकर तथा सबकी सहमति से विकास करने की नीति अपनाकर प्रजातंत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री टीम इंडिया की भावना लेकर देश की विकास यात्रा पर अग्रसर हैं। श्री चौहान ने कहा कि और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना प्रजातंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने निरंकुशता पर ध्यान रखे जाने की जरूरत बताई।
मध्यप्रदेश के संदर्भ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, विशेष न्यायालय अधिनियम, ई-टेंडरिंग, ई-ट्रांजेक्शन जैसी व्यवस्था लागू की गई हैं। पारदर्शी प्रशासन ही जनता के लिए जवाबदेह होता है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में नीति निर्माण में संबंधितों का मत और विचार को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हमने प्रत्येक नीति निर्माण कार्य में हमेशा पंचायतें आयोजित की हैं, जिससे कि अच्छे सुझाव जनता के बीच से आ सकें और नीति व्यावहारिक बने। श्री चौहान ने बताया कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतकर्मियों को उचित वेतनमान, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। साथ ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है जिसके कारण नगरीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व मुखर हुआ है। इसी प्रकार शासकीय सेवाओं में महिलाओं को सशक्त किया गया है तथा उनको 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
महिला के प्रति सम्मान का वातावरण बनाने राज्य सरकार प्रतिबद्ध
Our Correspondent :11 December 2015
बालिकाओं और महिला के प्रति सम्मान का वातावरण बनाने राज्य सरकार प्रतिबद्ध
मंत्री श्रीमती माया सिंह द्वारा स्वागतम् लक्ष्मी योजना में माँ और नवजात बच्चियों का स्वागत
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और बालिकाओं के प्रति समाज में बराबरी एवं सम्मान का वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्रीमती सिंह आज सुल्तानिया अस्पताल में स्वागतम् लक्ष्मी योजना में नवजात बालिकाओं का स्वागत और उनकी माँ का सम्मान कर रही थीं।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और जन्मी बालिकाओं के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं और बालिकाओं की जिंदगी में हर पड़ाव पर उनकी मदद के लिये योजनाएँ बनाई हैं। लाड़ली लक्ष्मी, स्वागतम् लक्ष्मी और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनाएँ महिलाओं-बालिकाओं का हर स्तर पर सम्मान बढ़ाती हैं। राज्य सरकार के प्रयास से आज प्रदेश में बालिकाओं की जन्म दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। इसके लिए समाज को विशेषकर चिकित्सक की सक्रिय भूमिका की जरूरत है।
माँ का सम्मान नवजात बालिकाओं का स्वागत
महिला-बाल विकास मंत्री ने सुल्तानिया अस्पताल में जन्मी 60 बच्चियों का स्वागत किया। उन्होंने माँ को हार पहनाया और उन्हें फल, मिठाई, शाल, श्रीफल और नवजात शिशु की देखभाल का किट उपहारस्वरूप भेंट किया।
लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र
श्रीमती सिंह ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट काम करने वाले सुल्तानिया अस्पताल की डॉ. वैशाली, डॉ. हेमलता, डॉ. प्राची, डॉ. सोना सोनी, सफाईकर्मी गुड़िया, दाई यशोदा बाई, स्वीपर तारा, शंकरलाल एवं सुरक्षाकर्मी सविता वर्मा, सपना नामदेव को सम्मानित किया। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी की लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ रथ रवाना
मंत्री श्रीमती सिंह ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रचार के लिए रथ रवाना किया। यह रथ गाँव-गाँव जाकर हर परिवार से संपर्क कर बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और वातावरण बनाने का काम करेगा। रथ के जरिये सरकार की योजनाओं की प्रचार सामग्री भी वितरित की जायेगी।
कौशल प्रशिक्षण लेकर महिलाएँ स्वावलंबी बनें : उच्च शिक्षा मंत्री
Our Correspondent :11 December 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंगल भवन बाणगंगा भोपाल में महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास कार्यशाला में कहा कि महिलाएँ कौशल प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबी बन सकती हैं। कार्यशाला एक से 11 दिसम्बर तक चली।
श्री गुप्ता ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। कार्यशाला में विभिन्न उपयोगी प्रशिक्षण महिलाओं को दिए गए। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।।
उप एवं संयुक्त संचालक प्रतिमाह एक दिन संस्थाओं का भ्रमण जरूर करें
Our Correspondent :11 December 2015
तकनीकी शिक्षा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में मंत्री श्री गुप्ता
भोपाल। मप्र के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के उप एवं संयुक्त संचालक प्रतिमाह कम से कम एक दिन तकनीकी संस्थाओं का भ्रमण जरूर करें। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि भ्रमण रिपोर्ट प्रतिमाह उनके सामने प्रस्तुत की जाये।
श्री गुप्ता ने कहा कि संचालक कौशल विकास सिंगरौली एवं पीथमपुर सहित अन्य औद्योगिक केन्द्र में स्थित उद्योगों के अधिकारियों से मिलकर उनकी जरूरत अनुसार संबंधित आईटीआई में प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाये । उन्होंने कहा कि स्किल इण्डिया की अवधारणा को पूरा करने के लिये सभी अधिकारी मनोयोग से कार्य करें। ट्रेनर्स को लगातार ट्रेनिंग दिलवायें। तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्यों को व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दिलवायी जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि हर आईटीआई में प्लेसमेंट सेल बनाया जाये। उन्होंने केंसर रोधी दवा की खोज करने पर राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पियूष त्रिवेदी और उनकी टीम को बधाई दी। विधायक श्री कमलेश्वर पटेल और श्री अंचल सोनकर ने भी सुझाव दिये।
संचालक कौशल विकास श्री एम. सिबि चक्रवर्ती ने बताया कि अगस्त 2015 में 26 नवीन आईटीआई शुरू किये गये हैं। उन्होंने बताया कि 84 आईटीआई में नये ट्रेड प्रारंभ किये गये। संचालक तकनीकी शिक्षा डॉ. आशीष डोंगरे ने बताया कि झाबुआ और शहडोल में नये इंजीनियरिंग कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ किये गये हैं। एनटीपीसी के सहयोग से शिवपुरी में और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में धार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उन्होंने अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी। क्रिस्प के सीईओ श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि क्रिस्प ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से 25 जिलों में स्किल सेंटर खोलेगा। बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय सिंह उपस्थित थे।
5 साल कॉलेज चलाने वाले को ही मिलेगी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति
Our Correspondent :11 December 2015
पाँच साल कॉलेज चलाने वाले को ही मिलेगी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने दिये निर्देश
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में कम से कम 5 साल तक कॉलेज संचालित करने वाली संस्था को ही नया विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जायेगी। श्री गुप्ता ने यह निर्देश मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक में दिये।
श्री गुप्ता ने कहा नया विश्वविद्यालय शुरू होने के पहले यदि यूजीसी द्वारा निर्धारित अवधि में निरीक्षण नहीं करवाया जाता है तो राज्य सरकार उसका निरीक्षण करवाने के बाद ही अनुमति जारी करेगी। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों से ली गयी फीस में विनियामक आयोग और उच्च शिक्षा कोष में जमा होने वाली निर्धारित राशि शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश में आवश्यक संशोधन शीघ्र करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री उमाकांत उमराव, आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश पाण्डे एवं सदस्य उपस्थित थे।
बाघ प्रिंट के शिल्पी एवं मूर्तिकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
Our Correspondent :10 December 2015
बाघ प्रिंट के शिल्पी श्री दाउद खत्री एवं मूर्तिकार श्री दीपक विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिया पुरस्कार
भोपाल। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने हस्तशिल्प कला में मध्यप्रदेश के बाघ कला शिल्पी श्री मोहम्मद दाऊद खत्री और ग्वालियर के मूर्ति शिल्पकार श्री दीपक विश्वकर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह वर्ष 2012 और 2014 के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने अध्यक्षता की। राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने श्री खत्री एवं श्री विश्वकर्मा को ताम्रपत्र, प्रमाण-पत्र, शॉल और 1 लाख रूपये पुरस्कार के रूप में दिये।
श्री मोहम्मद दाऊद खत्री बाघ प्रिंट पांरम्परिक ठप्पा छपाई के पुश्तैनी कारीगर है। उनके द्वारा विगत 25 वर्ष से निरंतर विभिन्न प्रकार की ठप्पा छपाई से मध्यप्रदेश समूचे देश और विदेश में गौरवान्वित हुआ है।
इससे पहले भी श्री मोहम्मद दाऊद खत्री को वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। श्री मोहम्मद दाऊद खत्री ने देश में कई प्रदशर्नियो में भाग लिया है। साथ ही विदेशों में रूस के मास्को शहर में कॉन्सुम एक्सपो तथा बांग्लादेश के ढाका शहर में इन्डो-बंगला कल्चर एक्सचेन्ज फेयर में शिरकत की है।
मोबाइल एप से होगा अनुरोध या समस्या का त्वरित निराकरण
Our Correspondent :10 December 2015
सिंहस्थ में किया जायेगा टेक्नालाजी का भरपूर इस्तेमाल
भोपाल। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ में टेक्नालाजी का भरपूर इस्तेमाल विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जायेगा। सिंहस्थ में मोबाइल एप के जरिए किसी शिकायत, अनुरोध या समस्या का निराकरण एक मेनेजमेंट से किया जायेगा। मेले में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा या कार्य के संबंध में किए गए अनुरोध पर उसका त्वरित निराकरण एप के द्वारा किया जायेगा। यह मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है।
सिंहस्थ के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी भी समस्या अथवा अनुरोध के निराकरण के लिये चार डिजिट वाले काल सेंटर, मेला क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले 106 हेल्प सेंटर्स, वालिंटियर्स, सिंहस्थ वेबसाइट के द्वारा अपनी बात कही जायेगी। मेला प्रशासन द्वारा सेवाओं और समस्याओं के निराकरण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता के मोबाइल में यह मोबाइल एप इन्सटाल किया जायेगा।
मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या श्रद्धालु द्वारा काल सेंटर, हेल्प सेंटर या अन्य स्थापित माध्यम से किया गया अनुरोध तत्काल मोबाइल एप पर दर्ज हो जायेगा। इसके बाद व्यक्ति द्वारा चाही गई संबंधित सेवा की आईडी से जिम्मेदार कर्मचारी को ट्रेस कर उसको समस्या के निराकरण के लिए मेसेज जायेगा। साथ ही उसके अधिकारी को भी मेसेज जायेगा।
कैशलेस होगा सिंहस्थ मेला क्षेत्र
Our Correspondent :10 December 2015
विभिन्न बैंक सिंहस्थ डेबिट कार्ड जारी करेंगे
भोपाल। सिंहस्थ-2016 को कैशलेस बनाने की तैयारी सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों द्वारा की जा रही है। बैंक द्वारा सिंहस्थ डेबिट कार्ड जारी किये जायेंगे। साथ ही 100 से ज्यादा एटीएम मेला क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। यही नहीं राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक अपनी वेबसाइट पर सिंहस्थ से संबंधित प्रचार कर सम्पूर्ण देश के श्रद्धालुओं को सिंहस्थ में आकर उनके डेबिट कार्ड के उपयोग करने का आमंत्रण देंगे। बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में सिंहस्थ के पोस्टर लगाये जायेंगे। साथ ही जिन निजी बैंकों में एलईडी मॉनीटर लगे हुए हैं उन पर भी सिंहस्थ एवं डेबिट कार्ड संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। यह निर्णय उज्जैन कमिश्नर डॉ. रवीन्द्र पस्तोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
बैंक अधिकारियों से कहा गया है कि सिंहस्थ कुंभ महापर्व में लगभग पाँच करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र 6 झोन एवं 22 सेक्टर में बँटा हुआ है, इसमें 16 सेक्टर मेला क्षेत्र में स्थित हैं। मेला क्षेत्र में स्थायी रूप से 15 लाख श्रद्धालु निवास करेंगे। साथ ही 13 अखाड़े भी इसी क्षेत्र में होंगे। नगद धनराशि के लेन-देन के जोखिम को कम करने एवं ग्रीन सिंहस्थ की अवधारणा को साकार करने के लिये बैंकों को पेपरलेस व कैशलेस सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की पहल की जाना चाहिये। उज्जैन कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने बैंकों से अपनी-अपनी वेबसाइट से सिंहस्थ की वेबसाइट को लिंक करने के लिये कहा ।
कॉर्पोरेट-सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सिंहस्थ मेला कार्यालय द्वारा चिन्हित की गई 55 सेवाओं में भागीदारी के लिये विभिन्न बैंकों से कहा गया। इसमें पंचक्रोशी मार्ग पर रेस्ट रूम, कम्युनिटी किचन और प्याऊ की स्थापना और जन-सुविधा का निर्माण आदि शामिल हैं।
सिंहस्थ मेले में होंगे 1000 प्याऊ
Our Correspondent :10 December 2015
भोपाल। उज्जैन में 2016 में होने वाले सिंहस्थ मेले में श्रद्धालुओं के लिये शीतल पेयजल के पुख्ता इंतजाम रहेगे। मेला समिति ने सिंहस्थ क्षेत्र में लगभग 1000 प्याऊ की व्यवस्था किये जाने की योजना बनाई है। योजना के अनुसार हर 250 मीटर की दूरी पर एक प्याऊ स्थापित किया जायेगा। सिंहस्थ में लगने वाले प्याऊ स्थानों को चिन्हित कर मेप पर दर्शा दिया गया है। यह मेप सिंहस्थ उज्जैन. इन वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया हैं। वेबसाइट पर यह व्यवस्था भी रहेगी कि किसी प्याऊ संचालक से उसके परिचित को मुलाकात करना हो तो वह वेबसाइट में प्याऊ संचालक का नाम डालेगा तो उसे पूरी जानकारी पते सही प्राप्त होगी।
सिंहस्थ क्षेत्र में मानव सेवा के लिये प्याऊ लगाने के लिये बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और अशासकीय संस्थाओं ने अपने प्रस्ताव दिये है। सिंहस्थ क्षेत्र में वैश्य महासम्मेलन मध्यप्रदेश द्वारा 1000 प्याऊ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा अग्रवाल समाज, धाकड़ समाज और खण्डेलवाल प्रगति मण्डल ने करीब 600 प्याऊ लगाने का प्रस्ताव दिया है।
उज्जैन के मंदिर-पुरातत्व संग्रहालय में ढाई करोड़ से अधिक राशि के कार्य
Our Correspondent :10 December 2015
भोपाल। सिंहस्थ-2016 के मद्देनजर उज्जैन के 6 मंदिर ओर पुरातत्व संग्रहालय में विकास कार्य एवं अन्य कार्य में 2 करोड़ 55 लाख से अधिक राशि खर्च की जायेगी। इसमें पुरातत्व संग्रहालय में विद्युतीकरण, अग्निशमन, सीसीटीवी केमरा, फायर एलार्म आदि कार्य में सर्वाधिक 1 करोड़ 28 लाख 65 हजार से अधिक की राशि खर्च होगी।
पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने बतायाकि भृर्तहरि गुफा उज्जैन में 13 लाख 15 हजार, राम जनार्दन मंदिर में 22 लाख 17 हजार से अधिक, विष्णु चतुष्टका में 30 लाख 3 हजार, काल भैरव मंदिर में 25 लाख 32 हजार और तिलकेश्वर मंदिर में 36 लाख 52 हजार की राशि से अनुरक्षण एवं विकास कार्य होंगे।
राज्य मंत्री श्री पटवा ने सिंहस्थ-2016 के दृष्टिगत इन कार्यों को समय-सीमा में पूरे करवाने के निर्देश दिये हैं।।
सामाजिक पत्रिकाएँ समाज में संवाद का सशक्त माध्यम
Our Correspondent :09 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किरार परिणय सेतु स्मारिका का विमोचन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज के सदस्यों के मध्य संवाद और संपर्क का सशक्त माध्यम समाज की परिचय पत्रिकाएँ हैं। श्री चौहान आज यहाँ किरार परिणय सेतु स्मारिका का विमोचन कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के कार्य सरकार ने किए हैं। बिना किसी भेदभाव के जनता के हक में सर्वश्रेष्ठ फैसले लिये हैं। उन्होंने बताया कि बड़वानी घटना के पीड़ितों को आजीवन 5 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देने की विधानसभा में घोषणा की है। सरकार किसानों के खातों में 7000 करोड़ रूपये राहत और बीमा दावा राशि के रूप में जमा कर रही है। इतनी बड़ी राशि पहले कभी किसानों को नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभाग की नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।
अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री शिवाजी पटेल ने श्री चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्ष पूरा करने की बधाई दी। उन्होंने समाज के सदस्यों के मध्य संवाद और संपर्क के कार्यों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि जून 2016 में महासभा के गठन के 50 वर्ष हो रहे हैं।
संचालन श्री प्रदीप चौहान ने किया। श्री रामकिशन पटेल, पूर्व अध्यक्ष एम.पी. एग्रो श्री रामकिशन चौहान, पत्रिका की संपादक श्रीमती इंदु चौहान एवं किरार समाज की प्रतिभाएँ उपस्थित थी।
बेहतर बदलाव के लिए काम कर रही महिला पंच-सरपंच
Our Correspondent :09 December 2015
मंत्री श्रीमती मायासिंह द्वारा महिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का उदघाटन
भोपाल। पंचायत में चुनी हुई महिलाएँ बेहतर काम कर रही है। उनके कामों से समाज में बदलाव आ रहा हैं। यह बात महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कही। श्रीमती सिंह द हंगर प्रोजेक्ट के दो दिवसीय महिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का उदघाटन कर रही थी। मंत्री श्रीमती सिंह ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और जेण्डर बजट के बारे में भी बताया।
स्वीडिश एम्बेसी के मिनिस्टर-काउंसलर एण्ड डिप्यूटी हेड श्री डेनियल वोलवेन ने कहा कि भारत को नई ऊँचाइयाँ देने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। द हंगर प्रोजेक्ट की वाईस प्रेसीडेंट एवं कंट्री डायरेक्टर रीता सरीन ने महिला पंच-सरपंचों के अनुभव सुने और उनका हौसला बढ़ाया।
स्वीडिश एम्बेसी के प्रथम सचिव श्री मॉर्कोस ने महिला पंच-सरपंचों के कार्यों की सराहना की। कटनी जिले की ग्राम पंचायत सकरीगढ़ की सरंपच मगनीबाई ने पूरी पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने के बारे में बताया। सम्मेलन में प्रदेश के 8 जिलों की 300 महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रथम दिन महिला पंच-सरपंचों के कार्यों और चुनौतियाँ सत्र में महिला हिंसा और पंचायत को उससे मुक्त करने के लिए प्रभावी कानूनों पर पैनल चर्चा हुई। महिला पंच-सरंपचों की भूमिका को प्रभावी बनाने तथा चुनौतियों से जूझने के उपायों पर केन्द्रित विभिन्न सत्र के साथ बुधवार को सम्मेलन का समापन होगा।
उज्जैन कलेक्टर ने 118 किलोमीटर चलकर जायजा लिया पंचक्रोशी मार्ग का
Our Correspondent :09 December 2015
भोपाल। उज्जैन में अगले वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तैयारियाँ तेजी से चल रही हैं। उज्जेन कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने 118 किलोमीटर पैदल चलकर पंचक्रोशी मार्ग का जायजा लिया। सिंहस्थ मेला अवधि के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालु पंचक्रोशी मार्ग पर यात्रा करेंगे। यह यात्रा वैशाख कृष्ण 9 रविवार, एक मई से वैशाख कृष्ण 30 शुक्रवार 6 मई 2016 तक निकलेगी।
कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने पंचक्रोशी यात्रा मार्ग का भ्रमण मात्र 3 दिनों में कर लिया। कलेक्टर ने इन तीन दिनों में 2 रात्रि विश्राम यात्रा मार्ग के गाँव में कर ग्रामीणों से यात्रा की व्यवस्थओं, कठिनाइयों के साथ-साथ जमीनी हकीकत को जाना। कलेक्टर ने पंचक्रोशी मार्ग की पैदल यात्रा उज्जैन नगर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर शुरू की थी। यात्रा मार्ग के ग्रामों के ग्रामीणों से मार्ग को और सुव्यवस्थित बनाने के सुझाव लिये। पहला रात्रि पड़ाव करोहन गाँव में रहा। कलेक्टर श्री कियावत ने गाँव में किसानों की पंचायत लगाई और पंचक्रोशी यात्रा के साथ खेती-बाड़ी की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों को समझाइश दी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने किसानों को उद्यानिकी एवं औषधि खेती के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने रात्रि विश्राम अंबोदिया गाँव में किया। दूसरे दिन भी ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के साथ शौचालय के निर्माण की समझाइश दी। साथ ही उन्हें नशामुक्ति का महत्व भी बताया। बिजली, पानी आदि व्यवस्थाओं के बारे में भी ग्रामीणों से चर्चा हुई।
पूरी यात्रा में कलेक्टर 118 किलोमीटर लम्बे पंचक्रोशी मार्ग पर उंडसा, पिंगलेश्वर, रेलवे पटरी पार होते हुए धतरावदा, लालपुर, शनि मंदिर, राघौपिपल्या, छायन होते हुए ग्राम करोहन पहुँचे। दूसरे दिन करोहन से गोंदिया, रामगए़, तालोद, बामोरा, देवराखेड़ी, नलवा, खरेट, बड़वई, बिल्वकेश्वर महादेव होते हुए अंबोदिया गये। तीसरे दिन अंबोदिया से पान बड़ोदिया, बोरमुंडला, सोडंग, कालियादेह पैलेस, दुर्देश्वर महादेव मंदिर पहुँचकर जैथल, विनायगा, जयरामपुरा, ढाबला, रेहवारी, चक कमेड़, सुरासा होते हुए आगर रोड, खिलचीपुर होते हुए उज्जैन नगर में प्रवेश कर कोयला फाटक, कंठाल, सतीगेट, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर पर यात्रा का समापन किया।
पंचक्रोशी मार्ग के लिये 63.60 लाख रुपये मंजूर
सिंहस्थ-2016 की कार्ययोजना में पंचक्रोशी मार्ग के उन्नयन के लिए 63 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। इस राशि से मार्ग पर निर्माण एवं अन्य कार्य चल रहे हैं।
बड़वानी नेत्र शिविर घटना की जाँच के लिए समिति गठित
Our Correspondent :09 December 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा जिला चिकित्सालय, बड़वानी में नेत्र शिविर में रोगियों के संक्रमण से दृष्टि-बाधित होने की घटना की जाँच के लिए समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव होंगे। समिति में डॉ. एम.के. राठौर, अधिष्ठाता, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर एवं डॉ. देवाशीष विश्वास, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी, भोपाल सदस्य के रूप में रहेंगे।
समिति के जाँच के बिन्दु में घटना के मुख्य कारण एवं उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्रकरण में औषधि एवं कन्ज्यूमेबल्स की माणकता-क्रय, भण्डारण एवं उपयोग प्रक्रिया के सुधार के संबंध में सुझाव, प्रकरण में प्री-ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एवं पोस्ट-ऑपरेटिव प्रोटोकॉल का पालन और इसमें सुधार के संबंध में सुझाव, प्रकरण में रेफरल सिस्टम एवं प्रतिकूल घटना प्रबंधन का पुनर्विलोकन और प्रक्रिया में सुधार के संबंध में सुझाव देना आदि शामिल हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जाँच समिति को पूर्ण सहयोग एवं जरूरी सहायता उपलब्ध करायेगा। समिति तीन सप्ताह में जाँच कर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज यह आदेश जारी किया।
बड़वानी घटना के स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का वक्तव्य
Our Correspondent :09 December 2015
बड़वानी घटना की उच्च स्तरीय जाँच होगी
पीड़ितों को आजीवन 5000 रूपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 8 दिसम्बर 2015 को विधान सभा में बड़वानी में मोतियाबिंद ऑपरेशन की घटना पर लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। जिन मरीजों ने नेत्र ज्योति खोई है, उन्हें आजीवन 5000 रूपये प्रति माह पेंशन दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी घटना की तथ्यों के आधार पर उच्च स्तरीय जाँच की जायेगी। जाँच दल में अपर मुख्य सचिव, वित्त, इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन और एम्स भोपाल द्वारा नामांकित विशेषज्ञ होंगे। जाँच में दोषी पाये जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। जाँच के उपरान्त सामने आ जायेगा कि दवाएँ अमानक थी या आपरेशन थिएटर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यदि अमानक दवा है तो इसके लिये लिये कौन जिम्मेदार है, इसके सभी पहलुओं की जाँच होगी। प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों और सहायक स्टाफ के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने निर्देश दिये हैं कि अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों पर शिविरों में मोतियाबिन्द के आपरेशन नहीं किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आपरेशन थियेटर और जरूरी उपकरण की बारीकी से जाँच न हो जाए तब तक ऐसे शिविर न हो ताकि बड़वानी जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिनकी एक आँख की नेत्र ज्योति चली गई है, उनकी दूसरी आँख का उचित परीक्षण किया जाकर पूर्ण जानकारी उपरान्त विशेषज्ञों के द्वारा आपरेशन किया जाये।
मुख्यमंत्री ने समाजसेवी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही प्रतिबद्ध संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार और समाज का सहयोग जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कर्त्तव्य है कि संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करे, लेकिन चर्चा को निष्कर्ष तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की अनेक उपलब्धियाँ भी हैं। यदि कहीं खामी या कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा।
बड़वानी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि तथ्यों के आधार पर घटना के हर पहलू की जाँच होगी। दोषियों के विरूद्ध एफआईआर होगी तथा किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिये यह त्रासद घटना एक सबक है। केवल सांत्वना जताकर मामला खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवायी जायेगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये सभी जरूरी कदम उठाये जायेंगे।
सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक
Our Correspondent :08 December 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहंती और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश करवाकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने का दायित्व राज्य शासन का है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो शाला से बाहर हैं उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज करवाकर विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से कक्षा अनुसार दक्षताएँ विकसित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए शाला अप्रवेशी और शाला त्यागी बच्चों के लिए बालक आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालन, आवासीय विद्यालय और आवासीय छात्रावास केंद्र के संचालन, गैरआवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालन की स्वीकृति दी गई। जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 34 जिले में 6 से 14 आयु वर्ग के 21 हजार 386 शाला से बाहर एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए 1069 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने की स्वीकृति दी गई है।
भारत सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 6 से 14 आयु वर्ग के शाला से बाहर बच्चों के लिए 10 संभागीय मुख्यालय पर 250 बालकों एवं शेष 41 जिला मुख्यालय पर 100 बालकों के लिए 51 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुल 6600 बच्चों को सुविधा मिलेगी।
सर्व शिक्षा अभियान में प्रदेश के 11 जिले में देवास, उज्जैन, सागर, कटनी, कटनी, होशंगाबाद, खण्डवा, इन्दौर, भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर और जबलपुर में 15 बालक छात्रावास संचालित हैं।
मप्र विधानसभा की कार्यवाही का पहला दिन कांग्रेस ने किया बर्हिगमन
Our Correspondent :08 December 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा नवम् सत्र सोमवार 7 दिसम्बर 2015 से प्रारंभ हुआ। पहले ही दिन आज कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही से बर्हिगमन किया। उधर, सदन की कार्यवाही आज भोजनावकाश के पहले ही सम्पन्न हो गई और स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 8 दिसम्बर 2015 तक के लिए स्थगित की।
मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र सोमवार 7 दिसम्बर 2015 को पूर्वान्ह 11.34 बजे जैसे ही समवेत हुआ स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने राष्ट्रगीत वन्दे मातरम के समूह गान के लिए उल्लेख किया। सदन में राष्ट्रगीत का समूह गान हुआ। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ते हुए श्रीमती गायत्री राजे पवार 171 देवास जो उपचुनाव में निर्वाचित हुई है को शपथ दिलाई।
इसके बाद निधन उल्लेख हुआ। स्पीकर ने दस मिनट के लिए दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित की। 11 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस सदस्य आरिफ अकील ने स्पीकर की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि विधानसभा के माइको पर और मीडिया पर आपातकाल लग गया है। इस पर संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत ही जवाब दिया कि न ही मीडिया पर आपातकाल लगा है और न ही माइक पर। मीडिया पर आपातकाल वाले विषय पर कांग्रेस सदस्य रामनिवास रावत और अजय सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था पर अध्यक्ष विचार कर लें। अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस विषय का निराकरण कर लेंगे।
इसके बाद प्रश्नोत्तर काल हुआ। प्रश्नोत्तर काल के दौरान कांग्रेस सदस्य सुंदरलाल तिवारी अध्यक्ष से यह कहने लगे कि मैने एक स्थगत प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि अभी निर्णय नहीं देंगे। आप बैठ जायें। सदस्य नारायण सिंह पवार ने प्रश्नकाल में अपने पूरक प्रश्न किये जिसका मंत्री गोपाल भार्गव ने समाधान कारक उत्तर दिया। सदस्य शैलेन्द्र पटेल के सवालों को किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उत्तर दिये। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य रामनिवास रावत किसानों से जुड़े हुए मुद्दे की ओर अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की कि किसान अमानक खाद के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं और सरकार किसानों के बारे में ठीक से उत्तर नहीं देना चाहती है। हमारा पूरा पक्ष इस सरकार के विरोध में सदन की कार्यवाही से बर्हिगमन करता है।
इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से बर्हिगमन किया। सदस्य हर्ष यादव, कुंवर सौरभ सिंह, बाला बच्चन, सुंदरलाल तिवारी के पूरक प्रश्नों के संबंधित मंत्रियों ने उत्तर दिये।
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कांग्रेस सदस्य रामनिवास रावत ने बड़वानी के शासकीय जिला अस्पताल में आंखों का मोतिया बिंद का आपरेशन करने में शासकीय लापरवाही के चलते 45 लोगों की आंखे खराब होने पर अपना पक्ष रखते हुए कहा इस संबंध में उनके द्वारा तथा उनके दल के सदस्य बाला बच्चन ने स्थगन प्रस्ताव दिया है इस पर विचार करें। हमारा आग्रह है कि आप इस पर चर्चा कराये ताकि सारी चीजे स्पष्ट हो जाए। अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर शासन से जानकारी बुलवाई है जानकारी आने पर यथोचित कार्यवाही करेंगे।
इसके बाद सदस्य आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सुबेदार सिंह ने सदन में शून्यकाल में अपनी अपनी सूचना पढ़ी।
इसके बाद उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया और अध्यादेशों को पटल पर रखे जाने के लिए कहा। मंत्री कुसुम सिंह महदेले ने अध्यादेश पटल पर रखा। उसके बाद जुलाई 2015 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को संकलन पटल पर रखा गया और नियम 267क के अधीन जुलाई 2015 में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनका संकलन भी पटल पर रखा गया।
उपाध्यक्ष ने राज्यपाल की अनुमति से प्राप्त विधेयकों की सूचना सदन में पढ़ी। इसके बाद ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई। सुश्री हिना कामरे ने ध्यानाकर्षण की सूचना के जरिए अपना मुद्दा उठाया। जिसका वनमंत्री डॉ. गौरीशंकर शैजवार ने समाधान कारक उत्तर दिया। इसी बीच सदन के नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हस्ताक्षेप करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि ई—पेमेंट एक अत्यंत पारदर्शी व्यवस्था है। लेकिन व्यवहारिक दिक्कत आती है तो व्यवहारिक दिक्कत के समाधान के लिए हम विचार करके फैसला लेंगे।
इसके बाद सदन में अनुपस्थिति की अनुज्ञा पढ़ी गई। कांग्रेस विधायक दल के नेताप्रतिपक्ष और सदस्य सत्यदेव कटारे ने दिसम्बर 2015 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही। डा. कैलाश जाटव को भी विधानसभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई। इसके बाद स्पीकर ने सभापति तालिका की घोषणा की। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने सोमवार 7 दिसम्बर 2015 को सदन में मप्र विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधित नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन सभापति तालिका की घोषण की। सभापति तालिका में भाजपा विधायक कैलाश चावला, ओमप्रकाश सखलेचा, श्रीमती अर्चना चिटनीस, केदारनाथ शुक्ला, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और सदस्य डॉ. गोविंद सिंह को शामिल किया गया।
इसके बाद स्पीकर ने कार्यमंत्रणा की सिफारिशें पढ़कर सुनाई जिसे सदन ने स्वीकृति दी। बाद में डॉ. गौरीशंकर बिसेन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, रामपाल सिंह राजस्व मंत्री, उमाशंकर गुप्ता उच्च शिक्षा मंत्री और भूपेन्द्र सिंह परिवहन मंत्री ने अपने अपने विभागों से संबंधित विधेयक रखे। जिसे सदन ने अनुमति दी। अपरान्ह 12.02 बजे विधानसभा की कार्यवाही स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने आज की कार्यसूची में सम्मिलित विषय की कार्यवाही संपन्न हो जाने के बाद मंगलवार 8 दिसम्बर 2015 तक के लिए स्थगित की।
मप्र विधानसभा की सभापति तालिका घोषित..
Our Correspondent :08 December 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने सोमवार 7 दिसम्बर 2015 को सदन में मप्र विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधित नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन सभापति तालिका की घोषण की। सभापति तालिका में भाजपा विधायक कैलाश चावला, ओमप्रकाश सखलेचा, श्रीमती अर्चना चिटनीस, केदारनाथ शुक्ला, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और सदस्य गोविंद सिंह को शामिल किया गया।
8-9 दिसंबर की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा निरस्त
Our Correspondent :08 December 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 8 दिसम्बर को खजुराहो से हरपालपुर और विदिशा होते हुए और 9 दिसम्बर को रीवा से सतना एवं जबलपुर होते हुए रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन निरस्त हो गई है। तामिलनाडु में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह तीर्थ-यात्रा ट्रेन रद्द की गई है। नयी तिथि अलग से सूचित की जायेगी।
देवास-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा
Our Correspondent :08 December 2015
उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया से मिले एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर
भोपाल। मप्र की उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने आज भोपाल में देवास-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बालचन्द्रन तथा सीजीएम श्री विकास गुप्ता ने श्रीमती सिंधिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी से गुना, गुना-ब्यावरा मार्ग का पेचवर्क कार्य पूरा कर लिया गया है, ओवर लाइनिंग का कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा।
श्रीमती सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक निवेश के मद्देनजर सड़कों का दुरुस्त होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्य बेहतर हो और उसे गति देने के लिये आधुनिक मशीनों का उपयोग करें।
मुख्यमंत्री निवास में मना प्रकाश पर्व
Our Correspondent :07 December 2015
भोपाल। सर्वधर्म समभाव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर पारंपरिक उत्साह के साथ गुरूनानक जयंती-प्रकाश पर्व का आयोजन किया। बडी संख्या में पधारे सिख समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि गुरू नानक की शिक्षाओं में विश्व समाज की समस्याएं दूर करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय में बलिदान की परंपरा रही है। उन्होने कहा कि सभी मानव एक समान हैं क्योंकि वे एक परमात्मा की संतान हैं।
मुख्यमंत्री ने रागियों के साथ शबद कीर्तन में भाग लेते हुए गायन में साथ दिया। उन्होने श्री गुरूग्रंथ साहब को शिरोधार्य किया। सिख समाज ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उन्हें पगडी पहनाई।
श्री चौहान ने कहा कि सिख समुदाय ने समाज पर अपनी छाप छोडी है। उन्होने आव्हान किया कि प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिये मिल के साथ चलें और आगे बढें। ईमानदारी की कमाई में से परमार्थ के लिये कुछ हिस्सा रखें। जो भी दुख में है उसकी मदद करें।
प्रदेश सिख समाज मध्यप्रदेश की ओर से सरोपा, तलवार और शाल भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। अध्यक्ष श्री जितेन्द्रपाल सिंह गिल ने उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपा। सिख समाज ने सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा शुरू करने के लिये मुख्यमंत्री की सराहना की और मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल की सेवा पूरी करने पर सिख समाज उन्हें बधाई देते हुए लम्बी आयु की कामना की।
शबद कीर्तन के साथ प्रकाश पर्व की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ज्ञानी दिलीपसिंह और अन्य धर्मो के गुरुजन का सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
दुग्ध संघ ने शुरू किये जस साँची पार्लर
Our Correspondent :07 December 2015
भोपाल। एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अपने 5 सहयोगी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन दुग्ध संघों के माध्यम से एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट जस साँची शुरू कर रहा है। भोपाल-इंदौर मार्ग पर डोडी में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम परिसर में आज जस साँची आउटलेट की शुरुआत की गयी।
एम.पी. स्टेट डेयरी फेडरेशन उपभोक्ता को साँची ब्राण्ड के नाम से प्रतिदिन लगभग 8 लाख लीटर दूध और इससे बने उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। साँची के ब्राण्ड मध्यप्रदेश में तो लोकप्रिय है ही, इसे सारे देश में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। साँची अपनी शुद्धता, गुणवत्ता और स्वाद के कारण प्रतिष्ठित ब्राण्ड के रूप में बाजार में स्थापित हुआ है। साँची ब्राण्ड के नाम से बनी मिठाइयाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली और मिल्क केक की बाजार में हमेशा माँग बनी रहती है। भोपाल दुग्ध संघ ने जस साँची आउटलेट भोपाल के सैर-सपाटा परिसर में भी स्थापित किया है। इस आउटलेट की यह विशेषता होगी कि इसमें साँची के सभी उत्पाद को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जायेगा।
श्रम सेवा पोर्टल को सीएसआई निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड
Our Correspondent :07 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश श्रम विभाग के पोर्टल श्रम सेवा को सीएसआई निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस पोर्टल को पहले भी राष्ट्रीय-स्तर के 2 एवं प्रदेश-स्तर का एक अवार्ड मिला था। इसके अलावा श्रम विभाग को राज्य में किये गये श्रम सुधारों के लिये भी राष्ट्रीय-स्तर का एक अवार्ड मिल चुका है।
श्रम सेवा पोर्टल को मध्यप्रदेश में दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीयन तथा भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकारों के पंजीयन, उन्हें दिये गये हित-लाभ इत्यादि कार्य के लिये विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर से श्रम विभाग को पेपरलेस करने का कार्य किया गया है। नई दिल्ली में यह अवार्ड अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात दुबे ने गुरुवार को प्राप्त किया।
मध्यप्रदेश राज्य में श्रम कानूनों में सुधार और प्रधानमंत्री के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस कार्यक्रम में प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा पारदर्शी कार्य-प्रणाली को अपनाने से मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इन सुधारों और सरलीकरण से मध्यप्रदेश के श्रमिकों को उनके हित-लाभ प्राप्त करने में आसानी हुई है। पोर्टल की वजह से प्रदेश के उद्योगों तथा निवेशकों को भी अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। वर्ल्ड बैंक की सितम्बर, 2015 में जारी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को ईज ऑफ डूंईंग बिजनेस में देश के प्रथम 5 राज्य में स्थान दिया गया है।
मिट्टी बचाने और मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेशव्यापी अभियान
Our Correspondent :07 December 2015
अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मृदा परीक्षण अभियान की शुरुआत
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भविष्य में अच्छी खेती के लिये मिट्टी बचाने और मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जायेगा। किसानों की सहूलियत के लिये हर विकास खण्ड में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण लेब की स्थापना होगी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रांगण् में आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसान महा सम्मेलन और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड वितरण समारोह में श्री चौहान ने कहा कि मिट्टी भी बीमार होती है और इसे भी इलाज की जरूरत होती है। उन्होंने किसानों से अपने-अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की तरह मिटटी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके लिए मिट्टी के स्वास्थ्य का कार्ड होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कुछ किसानों को प्रतीक स्वरूप मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड देकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सवा लाख मृदा परीक्षण कार्ड किसानों को दिए गए।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सोलर पम्प लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए 6 लाख कीमत के सोलर पम्प पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए चल रही छोटे-छोटे अनुदान वाली अप्रभावी योजनाएँ बंद की जायेगी और इनका पैसा बड़ी योजनाओं में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में फल-सब्जी बेचने का स्थान सुरक्षित किया जाएगा। फल-सब्जियों का रूट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार जिद् और जुनून के साथ काम कर रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण का मिशन चलाने और मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाने का अभियान चलाने के लिए धन्यवाद देते हुए श्री चौहान ने कहा कि धरती के अंधाधुंध और अतार्किक दोहन से असंतुलन पैदा हो गया है। इसे दूर करना सबका काम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता चलेगा और सही मात्रा में उर्वरक एवं पानी के उपयोग की भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने किसानों से नरवई नहीं जलाने का आव्हान करते हुए कहा कि इससे मिट्टी भी जल जाती है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे फसल चक्र बदलने और उद्यानिकी फसलें लेने पर भी ध्यान दें।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन दिया जाएगा। वर्तमान में एक हॉर्स पॉवर पर सालाना 25 हजार का अनुदान दिया जा रहा है। हर खेत को पानी पहुँचाने का काम पूरा हो रहा है। एक दशक पहले सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर थी। अब 36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसी प्रकार पहले 18 प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को लोन मिलता था अब बिना ब्याज के लोन मिल रहा है। अगले साल से खाद-बीज के लिए एक लाख रुपए का लोन लेने पर किसानों को सिर्फ 90 हजार रुपए ही लौटाना पड़ेगा। किसानों के संकट की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सब मिलकर संकट से बाहर निकल आएंगे।
किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण से जहाँ खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी वहीं उर्वरता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी रक्षा करना सबका कर्त्तव्य है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में रासायनिक खाद की खपत 82 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि पंजाब जैसे अन्य राज्यों में यह 175 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई है।
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक श्री अशोक के. पात्रा ने मृदा परीक्षण मिशन की जानकारी दी। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि अगले दो साल में अभियान चलाकर एक करोड़ मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड किसानों को दिए जाएंगे। प्रत्येक तीन साल में फिर से मिट्टी परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि गाँव-गाँव में खेतों की उर्वरता का आकलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री विश्वास सारंग, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री अरूण पाण्डे और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
कपिलधारा कुंओं से गरीब किसानों को 1070 करोड़ की अतिरिक्त आय
Our Correspondent :07 December 2015
भोपाल। राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना, मनरेगा में प्रदेश के हितग्राही गरीब किसानों की निजी भूमि में सिचाई सुविधा के लिये बनाये गये कपिलधारा कुओं से प्रदेश में करीब 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है। इससे हितग्राही अपने खेतों में दो फसल और फलो तथा सब्जियों के उत्पादन का लाभ ले रहे हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि योजना के शुरू से अब तक प्रदेश में मनरेगा के हितग्राहियों द्वारा 3 लाख 13 हजार कपिलधारा सिंचाई कूप का निर्माण किया गया है। इनमें से 1 लाख 3 हजार 400 हितग्राही को विभिन्न विभागीय योजनाओं के जरिये सिचाई पंप के लिये अनुदान सहायता भी मुहैया करवाई गई।
मनरेगा गरीब किसानों की गरीबी दूर करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने में कपिलधारा कूप योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कपिलधारा कुंओं के जरिये प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक फसलीय कृषि भूमि को द्विफसलीय भूमि में बदलने में कामयाबी हासिल हुई है। इन हितग्राही को रबी सीजन 2015-16 में औसतन 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से प्रति क्विंटल चना/गेहूँ की औसत दर 2,500 रूपये के मान से कुल 750 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी रबी फसलों से हुई है।
इसी प्रकार कपिलधारा कूप योजना के जरिये कुल 4 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि में से करीब 20 फीसदी (80 हजार हेक्टेयर) भूमि में हितग्राही किसानों ने फलों और सब्जियों के उत्पादन से करीब 40 हजार प्रति हेक्टेयर के मान से कुल 320 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है। योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में गरीब किसान द्विफसलीय खेती का लाभ और फल तथा सब्जियों का उत्पादन कर हर साल करीब 1,070 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय हासिल कर रहे हैं। इस अनूठी योजना से मनरेगा के गरीब हितग्राही किसानों की सालाना आमदनी में औसतन करीब 34 हजार रूपये का इजाफा हुआ है।
नगर के विकास में जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका
Our Correspondent :05 December 2015
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा रीवा के विकास की स्वर्ग परियोजना की समीक्षा
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि नगर के चहुँमुखी विकास में जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि रीवा को साफ-सुथरा और चमकदार, खुले में शौच से मुक्त तथा सुव्यवस्थित ट्राफिक वाला नगर बनाने के लिये सभी जन-प्रतिनिधियों को सहभागी बनना होगा। श्री शुक्ल आज रीवा में परियोजना स्वर्ग की समीक्षा कर रहे थे।"
श्री शुक्ल ने कहा कि नगर को साफ-सुथरा रखने के लिये एक सिस्टम तैयार कर आम नागरिकों को उस सिस्टम से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को विस्तारित कर सभी वार्डों तक ले जाना है। उन्होंने पार्षदों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र के लोगों से सहमति पत्र भरवाएँ जिससे उनके वार्डों में भी यह परियोजना शुरू हो सके। जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि नगर निगम द्वारा एक करोड़ अस्सी लाख रूपये की स्वीपिंग मशीन खरीदी जा रही है। इससे नगर के प्रमुख सड़कों की साफ-सफाई की जायेगी। उन्होंने आयुक्त नगर निगम को शहर में तीन ट्रांसफर प्वाइंट तय करने और संबंधित एजेन्सी को कंटेनर और रिक्शा उपलब्ध करवाने के लिये कहा।
जनसंपर्क मंत्री ने रीवा नगर को खुले में शौच मुक्त करने के लिये सभी पार्षदों से सक्रिय पहल की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालयों में पानी, बिजली और साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। श्री शुक्ल ने कहा कि सुलभ काम्पलेक्स की निगरानी के लिये गठित समिति सतत निरीक्षण करेगी। उन्होंने नगर की ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार, ट्रेफिक जाम से मुक्ति और भीड़ के प्रेशर को कम करने पर भी चर्चा की।
बड़वानी घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी : स्वास्थ्य मंत्री
Our Correspondent :05 December 2015
बड़वानी घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मिश्रा
भोपाल। मप्र के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बड़वानी जिले में मोतियाबिंद आपरेशन के लिए आए रोगियों में संक्रमण होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी करवाई है।
ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का आवंटन अब 31 दिसम्बर तक
Our Correspondent :05 December 2015
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का आवंटन अब 31 दिसम्बर तक
भोपाल। प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्यवाही अब 31 दिसम्बर तक की जा सकेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूर्व में आवंटन की कार्यवाही की तिथि 30 नवम्बर तय की थी। विभाग ने जिला कलेक्टर्स को आवंटन की कार्यवाही नियत तिथि तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं।
आम नागरिक बिजली चोरी के खिलाफ हुए जागरूक
Our Correspondent :05 December 2015
भोपाल। जबलपुर सिटी सर्किल में गोपनीय सूचना के माध्यम से बिजली चोरी की सूचना देने के सकारात्मक तथा सफल परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। इस संबंध में आम नागरिक भी जागरूक हुए हैं। छह प्रकरण में गोपनीय सूचना के आधार पर बिजली चोरी पकड़ी गई।
आज मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्तिद्वारा नगर संभाग पूर्व में ज्ञान भारती स्कूल के पास मकान नंबर 8/1, के निकट के उपभोक्ता द्वारा कई वर्षों से बिजली चोरी की सूचना सही पाई गई और तुरंत कनेक्शन विच्छेदित किया गया। शिकायत बाक्स में एक राजनैतिक संगठन की शिकायत के आधार पर गलगला स्थित मकान नंबर 160 से संबद्ध उपभोक्ता के घर के निरीक्षण पर बिजली चोरी की सूचना सही पाई गई। विशेष टीम ने पाया कि आरोपियों का मीटर जला हुआ था। मोबाइल पर मिलौनीगंज क्षेत्र में चार और बिजली चोरियों की सूचना भी प्राप्त हुई। विशेष टीम ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। आरोपियों के विरूद्ध बिलिंग की कार्रवाई कर निर्धारण के आदेश जारी किए जा रहे हैं।
किसानों के खाते में राहत राशि 15 दिसम्बर तक पहुँचाना सुनिश्चित करें
Our Correspondent :05 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान का टीकमगढ़ जिले के ग्राम मबई में जन-संवाद
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में राहत राशि 15 दिसम्बर तक पहुँच जाये यह सुनिश्चित किया जाये। श्री चौहान आज टीकमगढ़ जिले के ग्राम मबई में जन-संवाद में ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों को राहत राशि नियमानुसार मिले। इसमें किसी भी लापरवाही को गंभीर माना जायेगा और संबंधित पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे धैर्य रखे। संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है।
जन-संवाद में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने सरकार की योजनाओं जैसे सस्ता खाद्यान्न, पात्रता पर्ची, नि:शुल्क पाठय-पुस्तक, गणवेश, आँगनवाड़ी, सप्ताह में तीन दिन मिलने वाले पौष्टिक दूध, मनरेगा में चल रहे कार्यों, शौचालय आदि के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। संवाद में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर उस पर शीघ्र ही कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये। मुख्यमंत्री ने 8 दिसम्बर को मबई ग्राम के लोगों की समस्याओं के निराकरण और पात्रता परीक्षण के लिये शिविर लगाने के निर्देश कलेक्टर को दिये। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की पेयजल समस्या के समाधान के लिये आपात योजना का प्रस्ताव बनाने को कहा।
93 करोड़ की राहत राशि वितरित होगी टीकमगढ़ जिले में
मुख्यमंत्री श्री चौहान जिले के ग्राम जरधोवा पहुँचे
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ जिले के सूखा प्रभावित किसानों के लिये 93 करोड़ की राहत राशि एक सप्ताह में वितरित कर दी जायेगी। श्री चौहान आज ग्राम जरधोवा में जन-संवाद में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों से राज्य शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने वन भूमि में काबिज़ लोगों को वनाधिकार पट्टे देने और उनके विस्थापन के लिये कार्य-योजना बनाने को कहा। श्री चौहान ने जरधोवा में अगले सत्र से हाई स्कूल खोलने और चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले तथा स्थानीय विधायक उपस्थित थे।
शासन की योजनाओं पर नि:शक्तजन का पहला हक
Our Correspondent :04 December 2015
नि:शक्तजन दिवस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिला प्रतिनिधि-मंडल
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण से राज्य शासन की योजनाओं पर पहला हक नि:शक्तजन का है। श्री चौहान आज यहाँ विश्व नि:शक्तजन दिवस के मौके पर अस्थि-बाधित नि:शक्तजन एकता समिति के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि-मंडल द्वारा अस्थि-बाधित नि:शक्तजन की मांगों का ज्ञापन दिया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नि:शक्तजन की आशा और अपेक्षाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है। उनके कल्याण और पुनर्वास प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अस्थि-बाधित नि:शक्तजन के साथ चर्चा कर उनकी आशा, अपेक्षाओं के अनुरूप पुनर्वास, कल्याण कार्यों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में आयुक्त सामाजिक न्याय को शुक्रवार 4 दिसम्बर को नि:शक्तजन के साथ चर्चा कर प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर भोपाल श्री निशांत वरवड़े भी उपस्थित थे।
होशंगाबाद जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार
Our Correspondent :04 December 2015
होशंगाबाद जिले को पुनर्वास सेवा प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से किया पुरस्कार ग्रहण
भोपाल। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले को पुनर्वास सेवा प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नि:शक्तजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में होशंगाबाद के जिला कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रदान किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत सहित विभाग के राज्य मंत्री द्वय श्री किशनपाल गूर्जर और श्री विजय सांपला भी मौजूद थे।
देश में हर साल 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार असाधारण उपलब्धि प्राप्त नि:शक्तजन सहित, नि:शक्तजन के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत व्यक्तियों एवं संगठनों को दिये जाते हैं। इस वर्ष 58 राष्ट्रीय पुरस्कार 14 प्रमुख श्रेणी में प्रदान किये गये।
होशंगाबाद जिले के कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले में निःशक्तजन के लिए विभिन्न लाभदायक कार्यक्रम संचालित किये जिनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्री भोंडवे को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
होशंगाबाद जिला नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एक ही स्थान पर सभी अपेक्षित पुनर्वास सेवाएँ जैसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, फिजियोथिरेपी, सहायक उपकरणों के वितरण, वाक थेरेपी आदि सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। सम्पूर्ण केन्द्र को बाधा रहित और नि:शक्तजन अनुकूल बनाया गया है। इस केन्द्र द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियान जैसे कन्यादान योजना, रोजगार मेलों की व्यवस्था, स्वःनियोजन के लिए ऋण की व्यवस्था और कौशल विकास के माध्यम से स्वःनियोजन का सृजन चलाये जाते हैं। जिले में निःशक्तजन के लिए शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण आदि का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा समस्त शासकीय कार्यालयों में निःशक्तजन के आवागमन के लिए रेम्प और रेलिंग का निर्माण किया गया है। निःशक्तजन को निरन्तर शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार पेंशन, व्हील चेयर एवं सहायक उपरण प्रदान किये जा रहे हैं।
इन्दौर-उज्जैन फोर लेन मार्ग को सुंदर बनाये
Our Correspondent :04 December 2015
प्रभारी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बैठक में की सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा
भोपाल। मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को निर्देश दिये हैं कि पूरे इन्दौर-उज्जैन फोर लेन को सुंदर बनाया जाये। इसी तरह उज्जैन-मक्सी मार्ग पर शहरी क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पौधे रोपकर हरियाली के लिये कहा गया। उन्होंने आगर-उज्जैन सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और इन्दौर रोड पर शिप्रा पुल की रेलिंग को दुरूस्त करने के निर्देश भी दिये। प्रभारी मंत्री श्री सिंह बुधवार को उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। संस्कृति विभाग को कहा गया कि सिंहस्थ के दौरान होने वाली मंचीय प्रस्तुतियों में स्थानीय कलाकारों को स्थान दिया जाये।
प्रभारी मंत्री ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, वन विभाग, जिला पंचायत, उज्जैन विकास प्राधिकरण, पर्यटन, संस्कृति एवं जनसम्पर्क विभाग के कामों की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि स्वीकृत 44 कार्य में से 31 पूर्ण हो चुके हैं और आठ प्रगति पर है।
52 फीट ऊँची धर्म ध्वजा
वन विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी, बाँस एवं बल्ली का पर्याप्त भण्डारण कर लिया गया है। राज्य शासन ने जलाऊ लकड़ी प्रदाय पर तीन करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है। विभाग सभी अखाड़ों को नि:शुल्क धर्मध्वजा प्रदाय करेगा। आवश्यक 52 फीट की यूकिलिप्टिस की बल्ली 15 दिसम्बर तक अखाड़ों को आवंटित कर दी जायेगी। विभाग द्वारा पंचक्रोशी मार्ग पर 61 हजार पौधों का रोपण किया गया है जो सभी जीवित है। मेले के दौरान वन्य-प्राणी रेस्क्यू ऑपरेशन, पशुओं का मेडिकल चेकअप एवं बन्दरों की समस्या के लिये तीन रेस्क्यू टीम तैनात की जायेगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि मेला अवधि में कुल 1700 बेड उपलब्ध रहेंगे। चार झोन में 20 बेडेड और 16 सेक्टर में छह बेडेड अस्पताल बनाये जायेंगे।
जनसम्पर्क विभाग मेले में कव्हरेज के लिये दो बड़े मीडिया सेन्टर व 16 उप मीडिया सेन्टर् का निर्माण करवा रहा है। इनमें हाईस्पीड इंटरनेट और समाचार भेजने की आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
अधिकारी चुस्त-दुरूस्त तरीके से कार्य करें –माखनसिंह
सिंहस्थ केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह ने कहा कि अधिकारी चुस्त-दुरूस्त तरीके से कार्य करें। सभी काम समय से पूरे किये जायें। आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरते।
गोपनीय पत्र ने किया बिजली चोरी का खुलासा
Our Correspondent :04 December 2015
भोपाल। एक पत्र के आधार पर बिजली चोरी पकड़ी गई। पत्र में पोल क्रमांक एमजी-71/बी में उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी करने की जानकारी दी गई थी। एक सहायक अभियंता के द्वारा उल्लेखित पोल का निरीक्षण करने पर बिजली चोरी सही पायी गई। निरीक्षण टीम ने उपभोक्ता को पकड़ा और प्रकरण दर्ज किया। आरोपी उपभोक्ता को 16 हजार 390 रुपये की दांडिक बिलिंग की गई।
फीडर प्रभारी अभिषेक चौकसे और लाइनकर्मी धरमदास जैन के विरुद्ध भी आरोप पत्र जारी किया गया। बिजली चोरी तथा अनियमितता के संबंध में मोबाइल नं. 9425805954 और 9425805972 पर गोपनीय सूचना दी जा सकती है।
बिजली चोरी की सूचना देने वालों को भुगतान राशि का 10 प्रतिशत ईनाम दिया जाएगा और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
प्रकृति का अंधाधुंध शोषण रोकना जरूरी
Our Correspondent :04 December 2015
भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रकृति का अंधाधुंध शोषण रोका नहीं गया तो विनाश संभव है। विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। श्री चौहान ने कहा कि मानवता के प्रति भोपाल गैस त्रासदी जैसा अपराध दुनिया में फिर कहीं नहीं हो, इसका संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी और शहर को तीन दिसंबर 1984 का भोपाल फिर नहीं बनने देंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ बरकतउल्ला भवन (सेंट्रल लायब्रेरी) में भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने कहा कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन जरूरी है। विकास के स्वार्थ से वशीभूत होकर प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से त्रासदी होती है। विकास की अंधी दौड़ में हमें सुरक्षा को नहीं भूलना चाहिये। उन्होंने कहा कि बुरे कार्य के बुरे परिणाम भी होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दुनिया इस विषय में जरूर सोचेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें भोपाल गैस त्रासदी जैसी दु:खद घटना देखने को मिले। गैस प्रभावितों के बेहतर इलाज और पुनर्वास का दायित्व सरकार और समाज का है।
श्रद्धांजलि सभा में सनातन, इस्लाम, सिक्ख, ईसाई जैन, बौद्ध तथा बोहरा धर्म के धर्माचार्यों द्वारा पाठ किया गया। गैस त्रासदी में दिवंगतों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगर निगम सभापति श्री सुरजीत सिंह चौहान, श्री रमेश शर्मा गुट्टू भैय्या, वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
अखाड़ों को दिया सिंहस्थ का निमंत्रण
Our Correspondent :03 December 2015
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने अखाड़ा प्रमुखों और संत-महंतों से लिया आशीर्वाद
भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज उज्जैन में अखाड़ा प्रमुख और संत-महंतों से भेंटकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभारी मंत्री ने मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सभी संतों को सिंहस्थ-2016 में सम्मिलित होने के लिये शाल-श्रीफल एवं पुष्पहार भेंटकर आमंत्रित किया।
प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने संत-महंतों से भेंट के दौरान आश्वस्त किया कि उनकी सुविधा के लिये सभी आवश्यक कार्य अवश्य करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ से संबंधित कार्य जनवरी 2016 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
परिवहन मंत्री ने शंभु पंचाग्नि के संत श्री लाल बाबा, महंत रामचन्द्र दास जी महाराज और श्री बलरामदाजी महाराज के साथ ही निर्वाणी अखाड़े में महंत दिग्विजय दासजी महाराज, निरंजनी अखाड़े में महंत डोंगर गिरिजी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़े में महंत सतनाम सिंह जी महाराज और दत्त अखाड़े के महंत परमानंदपुरीजी महाराज, बड़ा उदासीन अखाड़े में महंत महेश्वर दाजी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत प्रकाश पुरीजी महाराज आदि संत-महंतों से भेंटकर उन्हें सिंहस्थ का निमंत्रण देकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
प्रभारी मंत्री ने सिंहस्थ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
इस अवसर पर सिंहस्थ केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री माखन सिंह, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, विधायक डॉ. मोहन यादव, श्री इकबाल सिंह गाँधी के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित थे।
किसानों के पाँव में काँटा चुभता है तो दर्द मुझे होता है
Our Correspondent :03 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान उमरिया जिले में जनसंवाद कार्यक्रम में
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को कष्ट से उबारने के लिये राज्य सरकार हरसंभव कदम उठायेगी। उन्होंने कहा किसानों के पाँव में काँटा चुभता है तो दर्द उनके सीने में होता है। श्री चौहान आज उमरिया जिले के आकाशकोट क्षेत्र के पठारी कला, मजमानी कला, डोंगरगवां एवं तामन नारा गाँव पहुँचे और प्रभावित किसानों तथा ग्रामीणों से जनसंवाद किया। उनके साथ अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह और विधायक सुश्री मीना सिंह भी थीं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों की माँग पर ग्राम डोंगरगवां में प्रायमरी स्कूल का मिडिल स्कूल और ग्राम मजमानी कला में मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सूखे से जिन किसानों की खेती प्रभावित हुई हैं, उन्हें सरकार हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शेष 88 करोड़ की राहत राशि एक सप्ताह में वितरित कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सूखा प्रभावित किसानों ने जो ऋण लिया है, उसका ब्याज सरकार देगी। प्रभावित किसानों को अगली फसल आने तक सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा और उनकी बेटियों की शादी पर 25000 रुपये की सहायता राशि कन्यादान योजना से दी जायेगी।
श्री चौहान ने इस क्षेत्र में होने वाली कोदो, कुटकी और रामतिला फसल के नुकसान का भी सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिये यहाँ प्लांट डाला जायेगा और समूह बनाकर उनकी फसलों का अधिक से अधिक दाम मिले, यह व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने किसानों द्वारा अरहर की खेती में कीड़े लगने की जानकारी देने पर जिला प्रशासन को तत्काल 50 प्रतिशत अनुदान पर कीट नाशक दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सिंचाई और पीने के पानी के लिये एक बड़ी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर खराब है, उन्हें तत्काल बदले ताकि सिंचाई और पेयजल व्यवस्था में कोई व्यवधान न आये। उन्होंने करकेली, मानपुर और पाली में आईटीआई खोलने की घोषणा भी की।
शहडोल जिले में जन-संवाद में मुख्यमंत्री श्री चौहान 
Our Correspondent :03 December 2015
शहडोल जिले की 3 तहसील में फसलों का पुन: सर्वे होगा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल जिले के सोहागपुर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत केलमनिया में जन-संवाद कार्यक्रम में किसानों और ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों से सूखे से प्रभावित फसलों की स्थिति और मुआवजा वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे ठीक से न होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शहडोल जिले के जयसिंह नगर, सोहागपुर और बुढ़ार तहसील में सूखा प्रभावित फसलों का पुन: सर्वे के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पंचायतों में सर्वे सूची चस्पा करने और किसानों से आपत्तियाँ लेने और उसके निराकरण के बाद मुआवजा वितरण किये जाने के निर्देश दिये।
जन-संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधवा आदिवासी महिलाओं का नाम बीपीएल सूची में न होने के कारण पेंशन न मिलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अब सभी विधवा महिला को पेंशन दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासियों से एक रुपये किलो की दर पर खाद्यान्न मिलने की जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आँगनवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं, स्कूल में मध्यान्ह भोजन और राज्य सरकार की अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने बताया कि आँगनवाड़ी केन्द्र में सेवाएँ मिल रही हैं। स्कूल में छात्रवृत्ति, नि:शुल्क किताब, गणवेश और सायकिल मिली हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से कहा कि संकट की घड़ी में घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार किसानों को बेहतर व्यवस्था देने के प्रयास करेगी।
ग्राम भमरहा में जनचौपाल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनपद पंचायत सोहागपुर के सुदूर ग्राम भमरहा में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने ग्राम में हाईस्कूल न होने की दिक्कत बताई। मुख्यमंत्री ने ग्राम में अगले शिक्षण सत्र से हाईस्कूल खोले जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की माँग पर भमरहा से निकलने वाली जोहिला नदी पर डेम बनाकर सिंचाई क्षमता में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पठरा में भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का किसानों को पूरा पैसा मिलेगा तथा ऋणी किसानों का एक वर्ष का ब्याज राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि अगली फसल आने तक जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें सस्ते दर पर राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। ग्राम पठरा में 30 लाख की राहत राशि मंजूर होने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएँ, आँगनवाड़ी केन्द्र सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम में गेहूँ एवं अरहर फसल को खेत में जाकर देखा। उन्होंने किसान से धान उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की। किसानों ने बताया कि इस बार सूखे के कारण फसल का उत्पादन 60 से 70 प्रतिशत कम हुआ है। इस मौके पर सांसद श्री दलपत सिंह परस्ते, विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्रीमती प्रमिला सिंह एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
प्रदेश में छह दिन से बिजली मांग 10,000 मेगावाट के ऊपर
Our Correspondent :03 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली की रिकार्ड माँग पिछले छह दिन से 10 हजार मेगावाट से ऊपर दर्ज हो रही है। एक दिसंबर को प्रदेश में बिजली की मांग का नया रिकार्ड एक बार फिर बना और बिजली की मांग 10 हजार 204 मेगावाट तक पहुँच गई। प्रदेश में 26 नवम्बर को 10 हजार 003 मेगावाट, 27 नवम्बर को 10 हजार 089, 28 नवम्बर को 10 हजार 112, 29 नवम्बर को 10 हजार 013 और 30 नवम्बर को 10 हजार 052 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई। प्रदेश में 10 हजार मेगावाट से ऊपर की बिजली मांग की सप्लाई सफलता से की गई।
प्रदेश में 21 करोड़ 32 लाख 91 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गई। यह पिछले वर्ष की इस तिथि की तुलना में 1 दिसंबर को 133.98 लाख यूनिट अधिक है। वहीं 30 नवम्बर को प्रदेश में 130.46 लाख यूनिट और 29 नवम्बर को 118.57 लाख यूनिट बिजली अधिक सप्लाई की गई। प्रदेश में 26, 27 तथा 28 नवम्बर को पिछले साल की तुलना में क्रमश: 147.35 लाख यूनिट, 150.37 लाख यूनिट तथा 117.97 लाख यूनिट अधिक बिजली सप्लाई की गई।
प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनी खेती के कामों के लिये बढ़ी हुई बिजली मांग सक्षमता एवं सजगता से पूरी कर रही हैं।
राप्रसे के दो अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान
Our Correspondent :03 December 2015
भोपाल। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिया है। श्री देवेन्द्र कुमार नागेन्द्र संयुक्त कलेक्टर इंदौर और श्री मनोज सरियाम संयुक्त कलेक्टर भोपाल को यह लाभ 30 नवम्बर 2015 से दिया गया है।े।
कृषि मंथन के निष्कर्षों पर तत्काल बनाये कार्ययोजनाएँ
Our Correspondent :02 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की गहन समीक्षा
भोपाल। बँटाई पर खेती करनेवाले किसानों के हित में भू-राजस्व संहिता अधिनियम के स्थान पर बँटाईदारों के हितों के संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे अगली केबिनेट में चर्चा और अनुमोदन के लिये रखा जायेगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के संबंध में बताया गया कि 5दिसम्बर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर पूरे जिलो में कार्यक्रम होंगे। इस दौरान 1.25 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाँटे जायेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं जबलपुर से इसकी शुरूआत करेंगे।
यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में कृषि मंथन-2015 के निष्कर्षो की समीक्षा बुलाई गयी उच्च स्तरीय बैठक में दी गयी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंथन-2015 के निष्कर्षो की समीक्षा करते हुए सम्बंधित विभागों को तत्काल कार्य-योजनाएँ बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि मंथन की 21 निष्कर्ष पर बिन्दुवार चर्चा की और कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया। संबंधित विभागों ने मुख्यमंत्री को अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई कर भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में हर हाल में कृषि मंथन के निष्कर्षो पर तत्काल अमल करना जरूरी है। किसानों के स्थायी पंप कनेक्शन देने के अभियान के संबंध में बताया गया कि जल्दी ही शुरूआत होगी। सोलर पंप पर सब्सिडी दी जायेगी। योजना में दो हार्स पावर, तीन हार्स पावर पर डीसी और 5 हार्स पावर के एसी पम्प शामिल किये जायेंगे। वर्ष 2015-16 में 4000 सोलर पंप दिये जायेंगे। इस पर 36 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन करवाया जायेगा। उद्यानिकी फसलों के निर्यात के लिये भारत सरकार की एपीडा जैसी संस्था बनाने के लिये टी.ओ.आर. तैयार कर ली गई है। भारत सरकार से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। छोटी-छोटी राशि के अनुदान वाली योजनाओं को बंद करने की अनुसंशा पर चर्चा में बताया गया कि ऐसी 103 योजनाएँ हैं जिनका व्यापक प्रभाव और लाभ नहीं हुआ है। अनावश्यक सब्सिडी आधारित इन योजनाओं को बंद किया जायेगा या इनका स्वरूप बदला जायेगा।
जानकारी दी गयी कि किसानों को सहकारिता के नेटवर्क में शामिल करने के लिये आज से सहकारी बैंक की शाखाओं में अभियान शुरू हो गया है जो 31 दिसम्बर तक चलेगा। किसानों के लिये अगले साल अप्रैल तक एसएमएस आधारित सूचना सेवा शुरू हो जायेगी।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं में उद्यमिता की भावना प्रोत्साहित करने और उन्हें खाद्य प्र-संस्करण आधारित इकाइयाँ स्थापित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला स्तर पर उत्सुक युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने को कहा। उन्होंने मिल्क रुट और सब्जी रूट तय करने के भी निर्देश दिये। बताया गया कि
फल और फूलों के लिये 132 मंडी में व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इन मंडियों में ताजा रेट लिस्ट लगी रहना चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार का घाटा न हो और उन्हें अच्छे से अच्छे दाम मिले।
मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक अभियान को पुन: पूरी तैयारी के साथ चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई योजना बनाते समय माइक्रो सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया जाये। श्री चौहान ने प्रदर्शन प्रक्षेत्र का विकास कर किसान मित्र और किसान दीदी को प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कृषि विभाग के अमले को जिलों में भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि एग्रो फारेस्ट्री नीति तैयार की जा रही है। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में खाद्य प्र-संस्करण विभाग और कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी को मिलाकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेंजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
बैठक में कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिह, पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम मेहदेले, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया , उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, वन मंत्री श्री गौरी शंकर शेजवार, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, खाद्य मंत्री कुंवर श्री विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य,स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल और सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
छात्रावास के बच्चों के साथ झाबुआ में मुख्यमंत्री ने किया रात्रि-भोज
Our Correspondent :02 December 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंवाद यात्रा के बाद रात्रि-भोज छात्रावास के बच्चों के साथ किया। मुख्य मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खूब पढ़ाई करो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक जो इच्छा हो, बनो। सुविधाएँ उपलब्घ करवाने का जिम्मा मेरा है। सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विद्यार्थी बस मेहनत में कमी न करें। व्यावसायिक शिक्षा के लिए यदि प्रायवेट कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो भी फीस सरकार भरेगी।
श्री चौहान ने कहा कि जिंदगी में संतुलन रखें। खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें एवं सोने के समय सोयें। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़-लिखकर अच्छा नागरिक बनने और स्वयं का, अपने परिवार का एवं प्रदेश का नाम रोशन करने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले में जनसंवाद यात्रा में बालक छात्रावास भगोर एवं प्री मेट्रिक छात्रावास झाबुआ क्र.2 एवं 3 का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा छात्रों से यह पूछने पर कि कम्बल और गद्दे कब दिये गये-उत्तर मिला कि जुलाई में दिये गये। श्री चौहान ने छात्रावास में एलसीडी टीवी एवं स्टडी टेबल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ देने स-अधिकार अभियान चलायें
Our Correspondent :02 December 2015
झाबुआ में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं झाबुआ नगर में 30 नवंबर को देर रात तक आमजन से जन-संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने में ग्रामीणों को आ रही समस्याओं को जाना और योजनाओं की मैदानी हकीकत से रू-ब-रू हुए। मुख्य मंत्री श्री चौहान ने सर्किट हाउस झाबुआ में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर जनसंवाद के दौरान प्राप्त हुए एक-एक आवेदन की वास्तविक स्थिति जानी। उन्होंने जन-समस्याओं का निराकरण करने के सख्त निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए स-अधिकार अभियान चलायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित आवास मिशन, कपिलधारा कूप, मनरेगा, पेंशन योजना, पंच परमेश्वर योजना आदि योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीणों को लाभ दिलवायें। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में हर परिवार की पात्रता पर्ची जनरेट करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी पेयजल की समस्या हो सकती है, उसके लिए अभी से वैकल्पिक कार्य-योजना बना लें।
श्री चौहान ने कहा कि बँटवारा/नामांतरण के प्रकरणों में व्यक्ति को भटकना न पड़े। झाबुआ नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए स्वीकृत नवीन पेयजल योजना का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति जाने कि जनता परेशान क्यों हैं और उसकी परेशानी दूर करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से शिक्षा ऋण की उपलब्धता और मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में लोन स्वीकृत कर बैंक से वितरण भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि मुझे यह पता लगने पर कि अधिकारी द्वारा हितग्राही को परेशान किया जा रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल, श्री कलसिंह भाबर, सुश्री निर्मला भूरिया और मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव भी उपस्थित थे।
सिंचाई योजना में मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे श्रम मूलक कार्य
Our Correspondent :02 December 2015
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे श्रम मूलक कार्य
ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने गाइडलाइन बनाने को कहा
भोपाल। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना में जल ग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं के लिये वित्तीय नियोजन के संबध में आज मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
मंत्री श्री भार्गव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण अंचलों में सिंचाई के विस्तार के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मनरेगा कन्वर्जेंस से श्रममूलक कार्य करवाये जायें। बेहतर कन्वर्जेंस और पारदर्शिता के लिये गाइडलाइन तैयार कर जिला स्तर पर योजना की जानकारी भेजी जाये। ग्रामीण अंचलों में गेवियन और चेक डेम बनाने के काम से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिया जाये। श्री भार्गव ने जल-संरक्षण की दिशा में सफल प्रयास करने को कहा।
बैठक में आयुक्त मनरेगा श्री रघुराज राजेन्द्रन, संचालक राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन तथा संयुक्त आयुक्त राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन श्री विवेक दवे मौजूद थे।
मंत्री सुश्री कुसुम महदेले द्वारा मत्स्य महासंघ की समीक्षा
Our Correspondent :02 December 2015
मछुआरों के बच्चों की उच्च शिक्षा और कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन शुरू
मंत्री सुश्री कुसुम महदेले द्वारा मत्स्य महासंघ की समीक्षा
भोपाल। मध्यप्रदेश में मछुआरों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। योजना को निषादराज छात्रवृत्ति के नाम से जाना जायेगा। यह जानकारी मत्स्य महासंघ काम-काज समिति की बैठक में दी गई। अध्यक्षता मत्स्य-विकास मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने की। सुश्री महदेले ने महासंघ परिसर में नये सभा कक्ष का उदघाटन भी किया।
सुश्री महदेले ने महासंघ की समीक्षा करते हुए चालू माली साल का लक्ष्य मार्च के पहले पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मछुआरों को मिलना चाहिये। उन्होंने मछुआरों की कन्याओं के विवाह के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना को प्रभावी तरीके से लागू करवाने को कहा। योजना में मछुआरों की विवाह योग्य कन्या के विवाह और गृहस्थी के लिये 15 हजार रुपये दिये जायेंगे। यह राशि राज्य शासन द्वारा दी जा रही सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। सुश्री महदेले ने मछुआरों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिये राशि बढ़ाने की घोषणा पर अमल की जानकारी ली। बताया गया कि गंभीर बीमारी अनुदान योजना में राशि को दुगना कर 40 हजार रुपये किया गया है।
बताया गया कि महासंघ के जलाशयों में विलुप्तप्राय: महाशीर एवं चीतल मछली के संरक्षण के लिये मत्स्य-बीज का संचयन किया जा रहा है। मेजर कार्प और अन्य मछलियों की पारिश्रमिक दर में एक रुपये की वृद्धि कर 26 रुपये प्रतिकिलो किया गया है। माइनर कार्प की दर 15 रुपये प्रतिकिलो की गई है। प्रदेश के भीमगढ़ और इंदिरा सागर जलाशय में झींगा उत्पादन किया जा रहा है। इंदिरा सागर से अब तक 1970 किलो झींगा उत्पादित हो चुका है। बैठक में महासंघ के प्रबंध संचालक श्री यू.के. सुबुद्धि और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
झाबुआ जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोडी जायेगी
Our Correspondent :01 December 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद झाबुआ नगर में भी जनसंवाद किया। उन्होंने नागरिकों से रूबरू चर्चा कर उनकी समस्याएँ जानी और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी हकीकत पता की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों से प्राप्त समस्याओं एवं माँगों के आवेदनों का परीक्षण करवाकर यथासंभव निराकरण करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ नगर में जनसंवाद की शुरूआत बस स्टेण्ड में कार्यक्रम से की। उन्होंने कहा कि झाबुआ नगर सहित पूरे जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। झाबुआ जिले का भ्रमण सतत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने झाबुआ शहर के व्यवस्थित विकास पर जोर दिया। श्री चौहान ने कहा कि छोटे-मोटे व्यापार करने वाले व्यवसायियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा। शहर को व्यवस्थित बनाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। किसी की भी रोजी-रोटी नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने झाबुआ शहर के वार्ड क्रमांक 15 में पेयजल के लिये पाईप लाइन बिछाने के निर्देश दिये। साथ ही बस स्टेण्ड पर शौचालय की व्यवस्था करने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके बाद झाबुआ शहर के राजगढ नाका तथा राजबाड़ा चौक पहुँचकर भी नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया। नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याएँ सुनी और निराकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री मप्र श्री चौहान 01 दिसम्बर को कलेक्टरों से बातचीत करेंगे
Our Correspondent :01 December 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्व विभाग अधिकारियों से यह जानकारी प्राप्त की कि किस जिले में कितने किसानों को सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति के नुकसान की मुआवजा राशि मिली है और किस जिले को और किन—किन जिलों को। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री से भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार 01 दिसम्बर 2015 को शाम 4.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के समस्त सूखा प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से सूख के कारण किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका मुआवजा वितरण में अभी तक क्या क्या कार्यवाही हुई है इस विषय पर विस्तार से कलेक्टरों से सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री श्री चौहान कलेक्टरों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य मंत्रालय में बैठेंगे तो दूसरी और कलेक्टर अपने अपने जिलें में एनआईसी की व्यवस्था के तहत भाग लेंगे।
समझा जाता है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कांफ्रेंस में कुछ किसानों से भी बातचीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान का जनता और शासन प्रशासन के साथ बातचीत का पुराना कार्यक्रम माह के प्रथम मंगलवार को होता चला आ रहा है।
खाटला चौपालों में ग्रामीणों से रू-ब-रू हुए मुख्यमंत्री
Our Correspondent :01 December 2015
6 घंटे के सघन दौरे में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले में की विकास की कई घोषणाएँ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ जिले के अनेक ग्राम का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों मिल रही बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। श्री चौहान ने दोपहर एक बजे झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा शुरू किया, जो शाम 7 बजे तक जारी रहा। श्री चौहान ने ग्राम भगौर पहुँचकर खाटला चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने आदिवासियों से छोटे-छोटे समूहों में चर्चा की।
उन्होंने सस्ते दाम पर मिल रहे खाद्यान्न, आँगनवाड़ी और स्कूलों का समय पर खुलना, तीन दिन दूध मिलता है या नहीं, मनरेगा में काम चल रहे हैं कि नहीं, गाँवों में शौचालय बने है कि नहीं, लड़कियों को नि:शुल्क सायकिलें मिली हैं, वनाधिकार के पट्टे मिले हैं जैसे कई सवाल ग्रामीणों से पूछे। उन्होंने स्वयं शिकायत मिलने पर जाँच की। मौके पर ही उन्होंने रिपोर्ट ली और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम सेमनिया, ग्राम नवापाड़ा, ग्राम गोपालपुरा, ग्राम खटाया, ग्राम कल्लीपुरा और ग्राम अंतरबेलिया का दौरा किया और ग्रामीणों से संवाद किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगौर और नवापा़ड़ा में नल-जल योजना को स्वीकृति दी। नवापाड़ा नवीन और गोपालपुरा में माध्यमिक स्कूल, ग्राम फलिया में प्राथमिक स्कूल और राशन की दुकान खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम नवापाड़ा नवीन में ग्रामीणों की माँग पर कल्याण सागर तालाब पर डेम बनाने के लिये परीक्षण करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने गाँव में नवीन बालक छात्रावास और ग्राम सड़क योजना में सड़क बनवाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान स्कूलों और कॉलेजों का भी भ्रमण किया तथा बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने भगौर में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल में कृषि एवं वाणिज्य संकाय शुरू करने, बाउण्ड्री वाल बनवाने, नवीन कन्या छात्रावास खोलने तथा कन्या माध्यमिक विद्यालय के लिये नवीन भवन बनाने की घोषणा की।।
रश्मि को म.प्र. खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार
Our Correspondent :01 December 2015
श्रीमती जी.व्ही. रश्मि को म.प्र. खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार
भोपाल। संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम श्रीमती जी.व्ही. रश्मि को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। यह आदेश आज जारी हुआ।
किराड़ महासभा ने दिये किसान राहत कोष में 101000 रुपये
Our Correspondent :01 December 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान को किराड़ महासभा ने दिये किसान राहत कोष में 101000 रुपये
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को रविवार को बैतूल किराड़ महासभा की ओर से सूखा प्रभावित किसानों की सहायता के लिये किसान राहत कोष में 101000 रुपये का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने किराड़ समाज की इस पहल की सराहना की। इस मौके पर श्री कमल पटेल, श्री शिव हरोड़े, श्री शिशुपाल डढोरे, श्री सुखराज खंडाईत, श्री मथुराप्रसाद पटेल और श्री आर.डी. सोलंकी उपस्थित थे।
‘‘सचमुच बेमिसाल - दस साल’’- कैलाश विजयवर्गीय
Our Correspondent :30 November 2015
‘‘सचमुच बेमिसाल - दस साल’’- कैलाश विजयवर्गीय
दिल से निकला प्रत्येक शब्द सीधा दिल को छूता है और दिलों में स्थाई जगह भी बना लेता है। ‘‘दस साल-बेमिसाल’ मेरे शब्द नहीं हैंं यह मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा था। चूंकि, नंदू भैया ने यह बात दिल से कही थी, इसलिए सबको अच्छी लगी व जुबान पर भी एक नारे की तरह चढ़ गई। आप विश्वास कीजिये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह भी इन शब्दों का कई बार सार्वजनिक मंचों से प्रयोग कर चुके हैं। संदर्भ स्पष्ट हैं कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसी नवम्बर में अपने मुख्य मंत्रित्व के दस वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और उनकी दस सालों की सफलाताओं और उपलब्धियों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता ही नहीं मध्यप्रदेश के छः करोड़ से अधिक निवासी भी गौरवान्वित हैं।
हम सब भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम के वंशज हैं। आप याद कीजिये किशोर श्रीकृष्ण ने अपने आत्म विश्वास, बड़ों के आशीर्वाद और गोपों की सहायता से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। शौर्य, धैर्य, सत्य शील और समता के बल पर वानरों को साथ लेकर श्रीराम ने बाहुबली रावण को परास्त किया था। ये हमारे ही पूर्वजों की कथाएं हैंं हमें इन्ही से प्रेरणा मिलती हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सरकार तभी चलती है, जब सबका साथ हो और सबका विश्वास भी उसे मिले। अपनी एकदम स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ संकल्प, पारदर्शिता व रचनात्मक नवाचार शिवराज जी के चार सूत्र हैं। इन्हीं के कारण दस वर्षों में वे निरंतर लोकप्रिय, सफल, अनुकरणीय और राजनैतिक स्थिरता के राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं ‘मानक’ बने हैंं इसी कारण मध्यप्रदेश ‘बीमारू’ राज्यों की ऋंखला से बाहर आकर एक ‘माडल’ बन चुका है। यह एक मानी हुई बात है कि नेतृत्व की तेजस्विता सामान्य जन से भी आत्म विश्वास जगाती है। सामान्य जन की प्रगति भी तभी संभव है जब तेजस्वी नेतृत्व उसके सामने हो। मध्यप्रदेश के छः करोड़ लोगों को 69 वर्षों में अब अपने राज्य पर गर्व होता है। इस राज्य का अपना एक गान है। श्री शिवराज सिंह चौहान पहले नेता हैं, जिन्होंने ‘राज्य गान’ का विचार किया और उन्ही के कारण हम आज गर्व से उसे गाते हैं - सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश हैं, मॉ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्यप्रदेश है। अपने राज्य के प्रति विश्वास और गौरव, वह भी एक साथ छः करोड़ दिलों में, मामूली बात नही है। देश में मध्यप्रदेश अकेला राज्य है जिसका अपना राज्यगान है।
नवम्बर 2005 में श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चूंकि उनके लम्बे संघर्ष का मैं भी एक साथी रहा हॅू, इसलिए उनका निकट सहयोगी रहकर उनके रक्त-स्वेद के तर्पण का भी साक्षी रहा। वे प्रदेश के अठाहरवें मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनके दरवाजे प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी अपने पांव-पांव भैया से मिल सकता है, राज्य संचालन में अपनी राय दे सकता है व अपनी राय के अनुसार नीतियों में बदलाव महसूस कर सकता है।
एक तरफ बिहार जैसे राज्य में ‘‘राज्य’’ नामक संस्था महसूस ही नहीं होती जबकि मध्यप्रदेश में एक आदिवासी अंचल में गरीब गिरिजन की बेटियों का कन्यादान मुख्यमंत्री करता है। गांव, कस्बे और नगर के बुजुर्गों को श्रवण कुमार की भूमिका में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराता है। सार्वजनिक जीवन में कई वर्षों से रहते हुए मेरा परिचय भी विस्तृत है। मध्यप्रदेश की ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ से प्रभावित होकर चार अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने मुझसे इस योजना का प्रारूप लिया हैं। वाकई, उस समय छाती फूल जाती है, जब अपने मित्र की योजनाए पराए लेते हैं व कार्यान्वित करते हैं। हम सब, अपने आसपास होने वाले बड़े परिवर्तन को मात्र निकटता के कारण कम आवेग से महसूस करते हैं। थोडा दूर बैठकर लाड़ली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा, गांव की बेटी, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सहयोग योजना या मुख्य मंत्री कन्यादान योजना पर बात कीजिए या होने वाली बातों को सुनिये, आपकी आंखे फटी रह जाएंगी सीना चैड़ा हो जाएगा और आप गर्व से कह उठेंगे कि मैं मध्यप्रदेश का निवासी हॅू, जहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
कृषक पुत्र शिवराज सिंह चौहान जी की पहली और बड़ी प्राथमिकता निश्चित रूप से गांव-देहात, खेती-बाडी, नदी-तालाब, रास्ते और गडवाहट ही हैं। इसलिए दस सालों में मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बना है। सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर से 22 लाख हेक्टेयर हुआ है। प्रदेश के गांव देहात में 80,000 किलो मीटर सड़के बनी हैं। इस सबके कारण सकल कृषि उत्पाद 18 प्रतिशत बढ़ा हैं यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र के अश्वमेघ में शिवराज दस वर्षों से अजेय अपराजेय हैंं।
अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ सबसे निचली पायदान से करते हुए पूरे परिश्रम से सर्वोच्च स्तर पर आए शिवराज जी जिस मैत्री भाव से किसान, मजदूर कोटवार, कर्मकार या चर्मकार पंचायत में बैठते हैं, सबकी राय लेते हैं या घरों में बर्तन-पोंछा-कपड़ा धोने वाली बहनों की पंचायतों में रक्षक बडे भाई की भूमिका निभाते हैं, उसी तेजस्विता से वे विदेशी निवेशकों से बात करते हैं। देशी विदेशी निवेशकों के सामने राज्य का अधिकृत विद्वान मुख्यमंत्री और हम आपके सामने अपना सरल भैया। सचमुच कमाल लगता है। यह सब सचमुच ईश्वरीय आशीर्वाद ही हैं।
मित्रों, मजदूरों और मजदूरों के मामले में दिलदारी को देखते हुए हमारे एक अराजनैतिक मित्र कहते हैं कि ‘‘ शिवराज जी में सिर से पांव तक शायद भगवान ने सिर्फ दिली ही दिल दिया है।’’
(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं)
जनसेवा के प्रणेता मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान- नरेन्द्रसिंह तोमर
Our Correspondent :30 November 2015
जनसेवा के प्रणेता मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान- नरेन्द्रसिंह तोमर
(केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री भारत सरकार)
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के साथ मेरा लंबा राजनैतिक सफर रहा है। हमने एक ओर कंधे से कंधा मिलाकर चाहे युवा मोर्चा हो अथवा भारतीय जनता पार्टी हो को गली-गली खड़ा करने का कार्य किया है। इस दौरान मैने करीब से उनके संगठन कौशल को देखा है। अद्भुत वाक-शक्ति के रूप में मां सरस्वती का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। पिछले 10 वर्षो में एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व होते मैनें उन्हें अपनी आखों से देखा है। मैं उनका साथी और मित्र रहा हॅू आज सोचकर सीना गर्व से चैड़ा हो जाता है। जहॉं एक ओर जैत के गांव से एक किसान का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनता है यह भारत के लोकतंत्र की मजबूती बताता है तो वहीं यह साधारण परंतु दृढ निश्चयी शिवराज जी की भी हमसे पहचान कराता है। शिवराज जी के पिछले दशक को मैं एक अनुकरणीय राजनैतिक व्यक्तित्व के रूप में मानता हंू।
श्री शिवराज सिंह जी ने कैसे पिछले 10 वर्षो में मध्यप्रदेश की चुनावी राजनीति को ’’कृषक’’ केन्द्रित राजनीति बनाया यह हम सभी ने देखा है। किसानों को ब्याज से मुक्ति दिलाने का कार्य किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो उनका नाम श्री शिवराज सिंह चौहान है जिसे कई राज्यों ने भी अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी 2003 में सत्ता में आयी मध्यप्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। उन्होंने इन 10 वर्षो के कार्यकाल में अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का काम किया। आज प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी सहित हर मोर्चो पर जो काम हुए है उनसे प्रदेश में तरक्की के नये क्षितिज खुले है। देश में प्रदेश का विकास फोकस में आया है। समाज के अन्तिम व्यक्ति को धुरी बनाने का कार्य किसी ने किया है तो वह श्री शिवराजसिंह चौहान है। उनका सपना है कि प्रदेश, देश में अव्वल राज्य बने इसके लिए उन्होंने बिजली के क्षेत्र में 15400 मेगावॉट उपलब्धता करके विशेषकर 24 घंटे बिजली, 95 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण, सिंचाई का रकबा 36 लाख हैक्टयर, 20 हजार लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना एवं 244 वृहद उद्योग स्थापित हुए जिनसे कुल 47029 करोड़ का पूंजी निवेश, एम्स अस्पताल, एम्बुलेंस 108, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं एवं औषधि, लगातार इन्वेस्टर मीट से फलते-फूलते उद्योग, हर बच्चे को शिक्षा के विस्तार से सकल घरेलू उत्पाद 10.2 प्रतिशत तथा प्रदेश की आर्थिक विकास दर 11.08 प्रतिशत जो देश में सर्वाधिक है पहंुचाने का कार्य किया है।
प्रदेश में श्री शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की जबावदेही संभालने के बाद प्रदेश के गांव, गरीब और किसान की पीड़ा की अनुभूति की और अपनी अवधारणा को जमीन पर उतारकर साबित कर दिया कि इस दिशा में कोई भूमि पुत्र ही गांवो में सामाजिक क्रांति ला सकता हैं। प्रदेश में किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए वह कहते है कि किसानों की प्रगति के बिना प्रदेश शक्तिशाली नही बन सकता है इसलिए उन्होंने किसानों को ब्याज पर मिलने वाले फसल कर्ज को सस्ता कर दिया। 0 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिलाकर ऋण ग्रस्तता पर प्रहार किया।
किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलायी जिससे मध्यप्रदेश को लगातार तीन साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। आज मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक विकास दर वाले राज्यों की श्रेणी में पहुंचा है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और बेटी बचाओं योजनाएं चलाकर उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य किया। भ्रूण हत्या पर जितना जबर्दस्त प्रहार लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन से किया है उतना कदापि कोई कड़े से कड़ा कानून भी नहीं कर सका है। गांव की बेटी के लिये विद्यालय जाने के लिये साइकिल प्रदाय योजना, मुफ्त पाठय पुस्तकें, जननी प्रसव योजना, दीनदयाल उपचार योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना इनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा में चार चांद लगाकर उनमें आत्मविश्वास भरने का कार्य किया है। अनुसूचित जाति, जनजातियों के बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने पहुंचने लगे।
महिलाओं का सशक्तीकरण किस तरह हुआ यह बात अब चैपाल की चर्चा बन चुकी हैं। महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण देकर श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में महिलाओं में पक्की पैठ और सकारात्मक रिश्ते बना लिये हैं यही कारण है कि नगरों, ग्रामों कस्बाई बस्तियों में जहॉ श्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होता है पुरूषों से अधिक महिलाएं और बहनें उपस्थित होकर उनके लिये पांव पांव वाले भैया का संबोधन करती हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता प्रदेश में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की आँख की किरकिरी बन चुकी है। पिछले दशक में हुई मध्यप्रदेश की प्रगति निःसंदेह उल्लेखनीय है।
उनके नेतृत्व में कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन में प्रदेश लगातार आगे बढा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ सुदूर तक पहुँची। कौशल विकास, औद्योगिक विकास, अधोसंरचना विकास की दृष्टि से इंदौर में इस साल सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने नये आयाम सामने रखे। श्री शिवराजसिंह चौहान जनता जनार्दन को भगवान की तरह आराध्य मानने और स्वयं को जनता जनार्दन का पुजारी बनाने की ललक मुखरित हुई है। उन्होंने कभी कोरे नारों को महत्व नही दिया काम करके दिखा दिया है। जनसेवक के रूप में श्री शिवराजसिंह चौहान एवं प्रदेश सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ शिखर पर पहंुचा है। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा नहीं सूबे की जनता का प्रथम सेवक है, ऐसा आम आदमी ने महसूस किया है। प्रदेश में महज आंकडे नहीं धरातल पर दिखने वाली तरक्की है। इस दौरान यदि तरक्की हुई है ंतो सबके चेहरे पर मुस्कान प्रफुल्लित है, गांवों की पगडंडियॉं इसे बयान करती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी कई कल्याणकारी योजनायें सभी राज्यों के लिए अनुकरणीय बनी हैं। मै श्री शिवराजसिंह जी की सफलता से भरे 10 वर्षो पर बधाई देता हॅू तथा ईश्वर से कामना करता हॅू कि वे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मध्यप्रदेश को विकसित राज्यों को अग्रपथ करने में भी सफल हो।
सेवा समर्पण के दस वर्ष- श्री नंदकुमार सिंह चौहान
Our Correspondent :30 November 2015
सेवा समर्पण के दस वर्ष- श्री नंदकुमार सिंह चौहान
(भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष व सांसद, मध्यप्रदेश)
राजनैतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं जिसने भारतीय राजनीति और राजव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारनामे किए हैं। उनमें श्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने बदहाल मध्यप्रदेश को दस सालों में देश का सिरमोर राज्य बनाया है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने वोटों की राजनीति से दूर दीनदुखियों, गरीबों और किसानोंे पर केंद्रित राजनीति को महत्वता दी।
अपनी योजनाओं में उन्होंने किसान और प्रदेश के गरीब जनता को तरहीज दी। बेटी को अभिशाप माने जाने वाले समाज को उन्होंने ‘बेटी बचाओं अभियान’ से जाग्रत करने का काम किया। सरकारी नौकरी, नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित कर उन्होंने मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप दिया है। ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से पूरा किया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के उत्थान और हर वर्ग की भागीदारी हो इस संकल्प के साथ सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। महिलाओं और बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी जननी सुरक्षा, गांव की बेटी योजना तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, युवा स्वरोजगार, गंाव के लिए मुख्यमंत्री नल-जल योजना, मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वृद्धजनों को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना की सुविधा प्रदान की। सादा जीवन उच्च विचार उनके व्यक्तित्व में हमेशा प्रतिदर्श होता है। प्रदेश को परिवार के रूप में उन्होंने माना है, जैसा कि वे हमेशा कहते हैं कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता मेरा परिवार है, प्रदेश की जनता का सुख मेरा सुख है और जनता दुख मेरा दुख है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का यही मर्म उन्हें जननायक बनाता है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के माध्यम से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत चलाने का काम किया। पंचायतों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंची है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस अनौखी पहल से विकास के मुद्दों पर भावी हित साधकों का विचार-विमर्श कर संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री निवास पर श्रमिक, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, मंडी हम्माल, मछुआरे, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, किसान, खिलाडी, छात्र, कारीगर, विकलांग जैसे अन्य वर्गों के लिए पंचायतें आयोजित कर उनकी चिंताओं, उम्मीदों और अपेक्षाओं को आवाज देकर और निर्णय लेकर उन्हीं के लिए योजनाआंे का क्रियान्वयन किया। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री मंडी हम्मला सुरक्षा योजना, शहरी महिला नौकरानी कल्याण कोष, मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना, बेटी बचाओं योजना, जननी सुरक्षा योजना, जैसी अनेक योजनाएं इन्हीं पंचायतों के माध्यम से मूर्त रूप ले पाई हैंं।
राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और जनता का संवाद लोकतंत्र का मजबूत बनाता है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के सेवक के रूप में हर वर्ग की जनता से जनसंवाद स्थापित किया है। पिछले दस वर्षों में जनता का उनके प्रति विश्वास इस बात से प्रतिदर्श होता है कि विधानसभा-लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव, त्रि-स्तरीय पंचायती चुनाव हर चुनाव में जनता ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास व्यक्त किया। श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रीत्व के 10 वर्ष शासन के 10 वर्ष न होकर सेवा-समर्पण के 10 वर्ष हैं।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
Our Correspondent :30 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति आदेश जारी किये है। सर्वश्री अर्जुन सिंह डाबर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, जगदीशचन्द्र जटिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह वेद प्रकाश, आयुक्त नगर निगम जबलपुर तथा डॉ. एम.पी.पटेल अपर कलेक्टर सीधी को राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी पी.बी.-4 रुपये 37400-67000+8700 ग्रेड पे प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाएँ आमजन तक पहुँचाने में चिकित्सक सहयोग करें
Our Correspondent :30 November 2015
नई दिल्ली में मध्यप्रदेश फाउण्डेशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश से जुड़े चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत शासकीय चिकित्सा संस्थाओं के चिकित्सकों से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएँ आमजन तक पहुँचाने में सहयोग देने का आव्हान किया है। श्री चौहान शुक्रवार की रात नई दिल्ली में मध्यप्रदेश फाउण्डेशन के इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम आगामी 13 से 18 फरवरी, 2016 तक शहडोल संभाग में आदिवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये लग रहे चिकित्सा शिविर के संबंध में रखा गया था। शिविर स्वास्थ्य विभाग, मध्यप्रदेश फाउण्डेशन और रोटरी क्लब शहडोल द्वारा से लगाया जा रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर शहडोल क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर आदिवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में सहायक होगा। साथ ही गम्भीर रोग जैसे तपेदिक (टी.बी.), केंसर और सामान्य बीमारियों का भी परीक्षण होगा ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके।
श्री चौहान ने कहा कि इस शिविर में आमंत्रित सभी चिकित्सक को राज्य अतिथि घोषित किया जायेगा। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके योगदान के लिये पुरस्कृत भी किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस तरह के चिकित्सा शिविर प्रदेश के अन्य संभाग में भी किये जायेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री विवेक तन्खा सहित जाने-माने चिकित्सक, विशेषज्ञ और पत्रकार मौजूद थे।
मध्यप्रदेश मण्डप को मिला द्वितीय पुरस्कार
Our Correspondent :28 November 2015
उद्योग आयुक्त श्री राव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली से प्राप्त किया पुरस्कार
भोपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2015 में मध्यप्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राज्य के उत्पादनों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के मण्डप की श्रेणी में दिये गये हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम मेक-इन-इण्डिया रखी गयी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश मण्डप की थीम मेक-इन-मध्यप्रदेश तय की गयी थी। मध्यप्रदेश मण्डप में राज्य के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, नीति और आर्थिक विकास को आकर्षक ढंग से दर्शाया गया था।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से यह पुरस्कार राज्य के उद्योग आयुक्त श्री वी.एल. कांताराव ने नई दिल्ली में ग्रहण किया। इस मौके पर केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और केन्द्रीय वाणिज्य सचिव भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम मेक-इन-इण्डिया की तर्ज पर मेक-इन-मध्यप्रदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में आता है, जिसकी विकास दर दोहरे अंक में है। मध्यप्रदेश की गिनती तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में होती है, जहाँ श्रेष्ठ कृषि विकास दर, निर्बाध बिजली व्यवस्था, कुशल तकनीकी शक्ति और अनुकूल औद्योगिक माहौल मौजूद है। जूरी ने चंदेरी की हस्तकला और बुनकरों के लिये चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा की उत्कृष्टता के साथ युवाओं के बेहतर रोजगार के अवसरों का आकलन भी किया। मध्यप्रदेश मण्डप में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग द्वारा उत्कृष्ट 5 राज्य में दी गयी श्रेणी को भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही उद्योग एवं व्यापार शुरू करने के लिये भूमि की उपलब्धता और अच्छी नीति को भी मध्यप्रदेश मण्डप में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया था।
प्रदेश की धान को बासमती का दर्जा दिलवाया जायेगा
Our Correspondent :28 November 2015
शाहगंज अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में उत्पादित होने वाली बासमती धान को उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड आदि प्रदेशों में होने वाली धान के समान बासमती धान का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है।इसके लिए एपीडा के सामने मध्यप्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। श्री चौहान शाहगंज में अंत्योदय मेले में उपस्थित जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पादित होने वाली धान को बासमती का दर्जा मिलने पर किसानों को आर्थिक लाभ होगा।
श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों की फसल सूखे के कारण नष्ट हो गयी है उन्हें फसल बीमा योजना में 3,500 करोड़ रूपये वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब खाद-बीज के लिए जो किसान एक लाख रूपये लेगा उन्हें मात्र 90 हजार रूपये ही वापिस करने होंगे। कई लोगों के मन में इस योजना को लेकर शंकाएँ हैं पर शासन इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से आग्रह किया कि वे फसलों में विविधता लाये। लगातार सोयाबीन और गेहूँ की फसल लेने से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। अब ऐसी जमीन पर फल-सब्जी और मसाले लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट गाँव की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि अब हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक स्मार्ट गाँव बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्मार्ट गाँव में सड़क, बिजली, पानी, संचार व्यवस्था और हर घर में स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है। उन्होंने मौके पर ही निर्देश दिये कि हर घर का सर्वे करवायें तथा आवश्यकतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवाये।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शाहगंज नगर पंचायत क्षेत्र के 800 परिवार को प्रथम चरण में आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस पर 40 करोड़ की राशि व्यय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पात्रतानुसार आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में साधिकार अभियान में चिन्हाकिंत 42 हजार 176 हितग्राहियों को 31 करोड़ 61 लाख 28 हजार रूपये की हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभांवित किया।
21 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज में करीब 1016 लाख की लागत से बने भवनों का लोकार्पण तथा 1098 लाख रूपये की लागत से संपन्न होने वाले 15 कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शाहगंज शहर के लिए सीवेज प्लान बनाया जायेगा। शहर में सीवेज प्लान पर करीब 35 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। श्री चौहान ने 2 सामुदायिक भवन बनाने के लिए राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित भवनों में 6 करोड़ 33 लाख रूपये की लागत से निर्मित आई.टी.आई. भवन और 83 लाख रूपये की लागत से निर्मित उप तहसील भवन भी शामिल है। इस मौक पर आयोजित मेले में लगभग 250 युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिये गये।
इस दौरान राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह,विधायक श्री विजयपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भापुसे के 3 अधिकारी की नयी पद-स्थापना..
Our Correspondent :28 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री मिलिंद कानस्कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरएपीटीसी इंदौर को वर्तमान कार्य के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स इंदौर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। श्री डी. श्रीनिवास राव पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर को वर्तमान कार्य के साथ पुलिस महानिरीक्षक विसबल जबलपुर रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्री कार्तिकेयन के. असम मेघालय से संवर्ग परिवर्तन के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल की पद-स्थापना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर के पद पर की है।
7 नगरीय निकाय के मतदान केन्द्रों का होगा भौतिक सत्यापन
Our Correspondent :28 November 2015
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम ने दिये निर्देश
भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने नगरीय निकाय रतलाम, सीहोर, टीकमगढ़, जबलपुर, मंदसौर, शाजापुर एवं सीधी के मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वचन अधिकारी को दिये हैं। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एसडीएम और डीएसपी या इनसे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। सत्यापन का प्रमाण-पत्र 29 अक्टूबर तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
श्री तरुण कुमार पिथौड़े बने कलेक्टर राजगढ़
Our Correspondent :28 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आनंद कुमार शर्मा कलेक्टर राजगढ़ को अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया है। श्री तरुण कुमार पिथौड़े संचालक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कलेक्टर राजगढ़ बनाया गया है। श्री भास्कर लक्षकार प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट वाइस एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ संचालक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
दो माह के अग्रिम पर अस्थायी कनेक्शन की योजना शुरू
Our Correspondent :26 November 2015
कृषि पंप उपभोक्ताओं को दो माह के अग्रिम पर अस्थायी कनेक्शन की योजना शुरू
भोपाल। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जबलपुर, सागर एवं रीवा क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को अब दो माह की अग्रिम राशि जमा करने पर अस्थाई बिजली कनेक्शन जारी करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके पहले इन उपभोक्ताओं को न्यूनतम तीन माह के अस्थाई कनेक्शन की दर से राशि जमा करना जरूरी था।
प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों की समस्याओं को देखकर राज्य शासन ने कृषि पंप उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने के लिए दो माह के अस्थाई कनेक्शन की राशि जमा करने की अनुमति देने का फैसला लिया था।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिये अस्थाई कनेक्शन लेना पड़ता था। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें अपने खेत में सिंचाई के लिये दो माह के अस्थाई कनेक्शन की जरूरत होती थी उन्हें भी न्यूनतम तीन माह के कनेक्शन की राशि जमा करनी होती थी। अब ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी और वे जरूरत के मुताबिक दो माह का अस्थाई कनेक्शन ले सकेंगे। आगे की अवधि में उनकी आवश्यकतानुसार एक या अधिक माह की अवधि के लिए अस्थाई कनेक्शन बढ़ाया जा सकेगा।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल महायज्ञ में हुए शामिल
Our Correspondent :26 November 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, खनिज साधन और जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा के औघड़दास आश्रम शिवधाम में 17 से 25 नवम्बर तक चलने वाले 9 दिवसीय विश्व कल्याणार्थ 16 वें शिव शक्ति महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने जन-कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिये महायज्ञ में हवन किया। पूर्णाहुति, आरती और पूजन में शामिल हुए। श्री शुक्ल ने जन-कल्याण, समाज में सुख, शांति और चहुँमुखी विकास की तेज गति के लिये प्रार्थना की।
श्री गौर ने छत्रसाल नगर में आरसीसी सड़क निर्माण की शुरूआत की
Our Correspondent :26 November 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि आर.सी.सी. की सड़क बनने से पानी भराव से सड़क खराब नहीं होती। श्री गौर ने छत्रसाल नगर, भवानी धाम में 3 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत के सड़क निर्माण कार्य को शुरू करवाया। पार्षद श्री हरिशंकर मिश्रा, श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर, सुश्री तुलसा वर्मा, श्री सुरेन्द्र वाडिका, श्री लीला किशन माली और श्री रघुनन्दन सिंह राजपूत मौजूद थे।
मंत्री श्री गौर ने कहा कि छत्रसाल नगर भवानी धाम के नागरिक वर्षा काल में सड़क उखड़ जाने की शिकायत करते थे। इसे ध्यान में रखते हुए आर.सी.सी. सड़क बनाने का निर्णय लिया गया।
श्रीमती कृष्णा गौर ने स्थानीय नागरिकों की जागरूकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों ने आर.सी.सी. सड़क की माँग की थी। छत्रसाल-भवानी धाम की लगभग 800 मीटर लम्बाई की 4 सड़क मास्टर प्लान में स्वीकृत की गई थी। सड़क निर्माण सी.पी.ए. द्वारा किया जा रहा है।
चिरहुला मंदिर तालाब का सौन्दर्यीकरण होगा
Our Correspondent :26 November 2015
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने किया तालाब का अवलोकन
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, खनिज साधन और जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि चिरहुला मंदिर तालाब को सुन्दर बनाने का काम रानी तालाब की तर्ज पर होगा। श्री शुक्ल रीवा में तालाब के प्रस्तावित कार्यों का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने बाउण्ड्री वाल का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये। उल्लेखनीय है कि करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से चिरहुला मंदिर तालाब को सुन्दर बनाया जायेगा।।
गुरु नानक देव की शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक
Our Correspondent :26 November 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, खनिज साधन और जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में श्री गुरु सिंह सभा में गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के अवसर कहा कि गुरु नानक जी के बताये मार्ग पर चलने का सदैव प्रयास करना चाहिये। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव की शिक्षाएँ आज भी प्रसंगिक है।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज की अच्छाइयों को आत्मसात करना ही प्रकाश पर्व की शिक्षा है और यही प्रसाद है। उन्होंने कहा कि करूणा, दया और क्षमा को अपने अन्त:करण में स्थायी रूप से स्थापित करने पर बुराइयाँ खत्म होती जाती हैं । उन्होंने प्रकाश पर्व पर लेने गुरु नानक देव के बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की बात भी कही।
श्री शुक्ल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के चयनित व्यक्तियों का सम्मान किया। श्री शुक्ल का सम्मान गुरुद्वारा सभा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया तथा उन्हें प्रशस्ति-पत्र भेंट किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरु नानक जयंती पर दी शुभकामनाएँ
Our Correspondent :25 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक जी ने विश्व में फैले सामाजिक भेदभाव के अंधकार को दूर करने के लिये सामाजिक समरसता का प्रकाश फैलाया। उन्होंने मानवता को एक सूत्र में बाँधते हुए सर्वधर्म समभाव और साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। श्री चौहान ने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। प्रत्येक नागरिक को उनका पालन करना चाहिये।
छतरपुर के चंदला में आईटीआई खुलेगी- मुख्यमंत्री श्री चौहान 
Our Correspondent :25 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखे के कारण फसलों में हुए नुकसान से किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में किसानों को सूखा राहत राशि दी जा रही है। छतरपुर जिले को 216 करोड़ की सूखा राहत राशि दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज लवकुशनगर तहसील के सिजई धाम आश्रम में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहत राशि शीघ्र ही किसानों के बैंक खातों में भेज दी जायेगी। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि सूखा राहत राशि 15 दिन में किसानों के खातों में पहुँचा दी जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सूखा से प्रभावित किसानों को एक रूपये किलो गेहूँ, चावल और नमक दिया जायेगा। उनसे ऋण की वसूली नहीं होगी। ऋण का एक साल का ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जायेगा। प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी में भी सहयोग किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महिलाओं को पुलिस एवं वन विभाग में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। इसी तरह शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। इसलिये लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ायें। प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा युवाओं को ऋण दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि चंदला में आईटीआई खोली जायेगी। उन्होंने ग्राम मुडेरी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन, ग्राम सिजई में एक और गौ-शाला खोलने और पशु चिकित्सालय स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसम्बर को भोपाल में अध्यापकों की समस्याओं के निराकरण के लिये महा पंचायत होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान धर्मपत्नी और पुत्र के साथ सिजई धाम आश्रम पहुँचकर परमानन्द महाराज द्वारा नव-निर्मित मंदिर में भगवान शिवजी के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने साध्वी ऋतम्भरा द्वारा बनवाये गये समविद् गुरूकुलम् विद्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विधायक श्री आर.डी. प्रजापति, श्रीमती ललिता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश प्रजापति और पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया उपस्थित थे।
राज्य-स्तरीय मुख्य वन संरक्षक सम्मेलन में मुख्य सचिव श्री डिसा
Our Correspondent :25 November 2015
स्थानीय समुदाय के आजीविका संवर्द्धन के साथ वन विकास और संरक्षण के प्रयास सराहनीय
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कहा कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये किये जा रहे कार्य पर्यावरण सुधार और पर्यटन विकास में सहायक है। श्री डिसा प्रशासन अकादमी में राज्य-स्तरीय मुख्य वन संरक्षक सम्मेलन का समापन कर रहे थे।
श्री डिसा ने कहा कि स्थानीय समुदायों की आजीविका संवर्धन को ध्यान में रख कर किये जा रहे वन विकास और संरक्षण के प्रयास सराहनीय है। समापन सत्र में प्रतिभागियों ने संयुक्त वन प्रबंधन, बेहतर वृक्षारोपण के लिये रणनीति, वन्य-प्राणी प्रबंधन एवं पर्यटन, वन ग्रामों के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, वन्य-प्राणियों के पुनर्स्थापन तथा इंदिरा सागर में पर्यटन विकास की संभावना पर प्रस्तुतीकरण दिये ।
सम्मेलन में वन ग्रामों में चल रहे कार्यों के ई-पेमेंट भुगतान में आ रही समस्या, जन हानि तथा फसल हानि के मुआवजे, बाँस लाभांश वितरण, अकाष्ठीय वनोपज के परिवहन और प्र-संस्करण तथा चराई प्रबंधन पर भी चर्चा हुई । मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों तथा उनके व्यवहारिक समाधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। प्रमुख सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नरेंद्र कुमार सहित प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षक उपस्थित थे ।
मध्यप्रदेश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जायेगा
Our Correspondent :25 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में 26 नवम्बर संविधान दिवस के रूप में मनाया जायेगा। संविधान दिवस के संबंध में जीएडी ने सभी विभागाध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्था में भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ी जायेगी। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारी एक स्थान पर एकत्र होंगे। शिक्षण संस्थाओं में संविधान की जागरूकता पर केन्द्रित निबंध, वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता की जायेगी। प्रदेश में इस वर्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगाँठ मनायी जा रही है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अपनाया गया था।
सरदार पटेल पार्क में भी आयोजन
भोपाल में 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर मंत्रालय के समक्ष स्थित पार्क में प्रात: 11 बजे आयोजन रखा गया है। आयोजन में मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी एकत्र होंगे। इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जायेगा।।
भापुसे के अधिकारी श्री शापू नई दिल्ली पदस्थ
Our Correspondent :25 November 2015
भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री साजिद फरीद शापू उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को उप पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने श्रीमती कीर्ति खुरासिया उप परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ देकर अपर परीक्षा नियंत्रक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के पद पर पदस्थ किया है।
इन्दौर में स्व. श्रीमती देशमुख को पुष्पांजलि अर्पित
Our Correspondent :24 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्दौर में स्व. श्रीमती देशमुख को पुष्पांजलि अर्पित की
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने राष्ट्र संत श्री उदयसिंह देशमुख भय्यू महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती माधवी देशमुख के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर पहुँचकर शोक-सभा में शामिल हुए। उन्होंने स्व. श्रीमती देखमुख के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शोक संतप्त परिवार को ढाँढस बँधाया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्रीमती देशमुख की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्रीजी के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, सुश्री उषा ठाकुर, महेन्द्र हार्डिया सहित अन्य जन-प्रतिनिधि थे।
दो उप सचिव की नवीन पद-स्थापना..
Our Correspondent :24 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने दो उप सचिव की नवीन पद-स्थापना की है। श्री जेड.यू. शेख को उप सचिव खेल एवं युवा कल्याण और श्री पर्वत सिंह को उप सचिव खेल एवं युवा कल्याण से उप सचिव श्रम विभाग पदस्थ किया गया है।
3 भाप्रसे अधिकारी अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत
Our Correspondent :24 November 2015
भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत का आदेश जारी किया गया है। यह सभी 1999 बेच के अधिकारी है।
कलेक्टर टीकमगढ़ श्री केदारलाल शर्मा को सचिव म.प्र. शासन में पदोन्नत कर पद के उन्नयन के साथ यथावत् कलेक्टर टीकमगढ़ पदस्थ किया गया है। अपर सचिव महिला-बाल विकास विभाग श्रीमती रजनी उईके को सचिव महिला-बाल विकास विभाग और सचिव राजस्व मण्डल श्री एस. सुहेल अली को वि.क.अ.-सह-सचिव राजस्व मंडल, ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
श्री चौहान ने इज्तिमा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी
Our Correspondent :24 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इज्तिमा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ईंटखेड़ी में आलमी तब्लीगी इज्तिमा स्थल का अवलोकन कर व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक आयोजन भोपाल के लिये गौरव की बात है। इसे बिना बाधा और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने में हर जरूरी मदद की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने व्यवस्थापकों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इज्तिमा के सुव्यवस्थित आयोजन में आवश्यक मदद की जायेगी। यह विशाल आयोजन पूरी दुनिया में मशहूर है, यह प्रदेश की शान है। उन्होंने आयोजकों को भरोसा दिलवाया कि व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर श्री निशान्त वरवड़े से कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, बिजली, पीने का पानी, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था आदि की जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्यक्रम स्थल पर पॉलीथिन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में अच्छा संदेश जायेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कार्यक्रम हर साल की तरह समाज एवं स्वयंसेवकों के सहयोग से बेहतर ढंग से होगा।
बताया गया कि इज्तिमा 28 से 30 नवम्बर तक होगा। देश-विदेश से लाखों लोग आयेंगे। आखिरी दिन 30 नवम्बर को दस लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। जरूरी इंतजामों को समाज के सहयोग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस दौरान विधायक श्री विष्णु खत्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री योगेश चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक डॉ. रमन सिंह सिकरवार, सहित अन्य अधिकारी तथा आयोजन समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।।
सड़क विकास निगम में प्रमुख अभियंता का पद स्वीकृत
Our Correspondent :24 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में प्रमुख अभियंता स्तर का एक पद स्वीकृत किया है । वेतनमान पी बी-37400-67000 ग्रेड पे 10000 में सृजित इस पद की पूर्ति पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से की जायेगी ।
श्री महेश एलकुंचवार को रंगकर्म का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान
Our Correspondent :23 November 2015
श्री मोहन महर्षि एवं श्री महेश एलकुंचवार को रंगकर्म का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान
भोपाल । रंगकर्म के क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कालिदास सम्मानों की घोषणा की गयी है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2013-14 का यह सम्मान विख्यात रंग निर्देशक नई दिल्ली के श्री मोहन महर्षि को 22 नवम्बर को तथा वर्ष 2014-15 का सम्मान नागपुर के नाट्य लेखक श्री महेश एलकुंचवार को 23 नवम्बर को प्रदान किया जायेगा। इस सम्मान के अन्तर्गत दो लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। श्री महर्षि एवं श्री एलकुंचवार को उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर इन सम्मानों से अलंकृत किया जायेगा।
इस आशय का निर्णय पिछले दिनों इस सम्मान के लिए गठित चयन समिति ने सर्वसम्मत निर्णय लेकर किया। इस समिति में विख्यात रंगकर्मी श्री विनोद नागपाल, श्री भानु भारती, सुश्री हिमानी शिवपुरी तथा श्री पीयूष मिश्रा शामिल थे। निर्णायकों ने राष्ट्रीय रंग परिदृश्य में जीवनपर्यन्त सृजन, श्रेष्ठ प्रतिमानों तथा सतत सक्रियता के लिए इन नामों की अनुशंसा की। राज्य शासन चयन समिति की सर्वसम्मत अनुशंसा को अपने लिए बंधनकारी मानता है। अनुशंसा के आधार पर ही यह घोषणा की गयी।
वर्ष 2013-14 के सम्मान से सम्मानित होने वाले विख्यात निर्देशक श्री मोहन महर्षि का जन्म 30 जनवरी 1940 को अजमेर में हुआ। उन्होंने 1964 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश लिया और संस्थान के संस्थापक श्री इब्राहिम अल्काजी के साथ काम किया। उनके प्रमुख नाटकों में एवमं इंद्रजित, शुतुरमुर्ग, सुनो जनमेजय, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, जोसेफ का मुकदमा, राजा की रसोई, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ओथेलो, विद्योत्तमा आदि शामिल हैं। श्री महर्षि दूरदर्शन में प्रोड्यूसर रहे, मारीशस के प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार रहे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में निदेशक हुए, वाइस चेयरमेन होते हुए चेयरमेन का कार्यकारी दायित्व भी सम्हाला। आपको संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है।
वर्ष 2014-15 के सम्मान से सम्मानित होने वाले सुप्रतिष्ठित नाट्य लेखक श्री महेश एलकुंचवार का जन्म 9 अक्टूबर 1939 में यवतमाल जिले के पारवा गाँव में हुआ। वे नागपुर विश्वविद्यालय में लम्बे समय प्राध्यापक रहे। उन्होंने इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों के साथ विशेष दक्षता प्राप्त करके स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्री एलकुंचवार पुणे के फिल्म एण्ड टेलीविजन संस्थान में पटकथा लेखन के प्राध्यापक भी रहे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विजीटिंग प्रोफेसर भी। आपने लगभग बीस से अधिक मराठी नाटकों का लेखन किया जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। उनके लिखे प्रमुख नाटकों में सुल्तान, हवेली, यातनाघर, पार्टी, प्रतिबिम्ब, आत्मकथा, धर्मपुत्र आदि शामिल हैं। आपको भी संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है।
पचमढ़ी उत्सव के द्वितीय दिवस में आर्मी बैण्ड में मचाई धूम
Our Correspondent :23 November 2015
भोपाल । होशंगाबाद पचमढ़ी उत्सव के द्वितीय दिवस में एशिया में नंबर वन आर्मी बैण्ड ने पचमढ़ी उत्सव में आज उपस्थित पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई धुनों से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होनें जय हो, मंगल गान, किक मार्च सिंगापुर, वाला सिपहिया रे कहां चला गया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, कजरा मोहब्बत वाला, पिंजरे वाली मुनिया, कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा, शुभ स्वागतम आदि धुने प्रस्तुत की। उपस्थित श्रोता इन धुनों को सुनके मंत्रमुग्ध हो गये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, बिग्रेडियर विनोद कुमार, नागपुर हाईकोर्ट जज श्री भूषण गवई एवं गणमान्य नागरिक सतीष गवई सहित हजारों की तादात में पर्यटक एवं दर्शक उपस्थित रहे।
पचमढ़ी उत्सव में आयोजित हुई मैराथन दौड़
स्वच्छ भारत स्वच्छ म.प्र. के संदेश को लेकर पचमढ़ी उत्सव में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पचमढ़ी विद्यार्थी, पर्यटक एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। बच्चों की प्रतियोगिता 3 कि.मी. की आयोजित हुई जिसमें 15 वर्ष से कम बालक वर्ग में प्रथम हरमित सिंह एवं द्वितीय नितिन कहार रहे। महिलाओं एवं बालिका वर्ग में प्रथम सपना यादव एवं द्वितीय मीनाक्षी ठाकुर रही। 45 वर्ष से उपर पुुरूष वर्ग में प्रथम श्री कृष्ण ठाकुर एवं द्वितीय गुलाब जायसवाल रहे। इसी प्रकार 5 कि.मी. 16 वर्ष से 45 वर्ष में पुरूष वर्ग में प्रथम राजेन्द्र कहार, द्वितीय आसिफ कुरैशी एवं तृतीय अशोक यादव रहे।
पचमढ़ी उत्सव में आयोजित हुई बाल पेटिंग प्रतियोगिता
पचमढ़ी उत्सव में स्कूल के बच्चों के लिए बाल पेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन छावनी परिषद स्कूल की दीवार पर हुआ। जिसमें पचमढ़ी स्कूल के बच्चों ने पेटिंग की, बच्चों ने स्वच्छ भारत स्वच्छ म.प्र. विषय पर रंगों से चित्रों को उकेरा प्रतियोगिता में माध्यमिक स्तर में प्रथम महिमा ठाकुर एवं द्वितीय हिमाकुश उइके, हाईस्क्ूल स्तर में प्रथम पवन उइके एवं द्वितीय सचिन कुशवाह , हायर सेकेण्डरी स्तर में प्रथम पूनम कुशवाह एवं द्वितीय ऋषभ बान रहे। इसी प्रकार उच्च शिक्षा स्तर में प्रथम चन्द्रकांत एवं द्वितीय टीना यादव रही।
विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुई खेल प्रतियोगिताऐं
पचमढ़ी उत्सव में आज स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताए शा.बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचमढ़ी में हुई। चम्मच दौड़ प्राथमिक स्तर में प्रथम श्रेयांश, द्वितीय मेहफूज अली, तृतीय पुंज रहे। इसी प्रकार बालिका वर्ग में प्रथम अनिता द्वितीय आयुषी एवं तृतीय प्राची रही। 50 मीटर दौड़ प्राथमिक स्तर बालक वर्ग में प्रथम श्रेयांश द्वितीय मनीष एवं तृतीय रविपाल रहे। बालिका वर्ग में प्रथम आयुषी द्वितीय अंजली तृतीय भारती रही। 100 मीटर दौड़ माध्यमिक स्तर बालक वर्ग में प्रथम लखन द्वितीय राजीव विश्वकर्मा तृतीय अमन राणा बालिका वर्ग 100 मीटश्र दौड़ में प्रथम ज्योति द्वितीय प्रांजनी तृतीय संतिया रही। त्रिटंगी दौड़ माध्यमिक स्तर बालक वर्ग में प्रथम प्रदीप एवं शंकर सिंह तृतीय रोहित एवं पतिराम तृतीय प्रियांशु एवं आशीष। रस्सी दौड़ माध्यमिक स्तर बालिका वर्ग में प्रथम ज्योति द्वितीय सुखिया तृतीय कृष्णा रही इसी प्रकार 100 मीटर दौड़ हाई स्कूल स्तर में प्रथम अम्भार द्वितीय हरीश कन्नौजिया तृतीय शिवकुमार। बालिका वर्ग में प्रथम प्राची अग्रवाल द्वितीय महकजीत तृतीय नंदनी त्रिटंगी दौड़ बालक वर्ग में प्रथम अरमीत एवं अर्जुन द्वितीय दुर्गेश एवं साहिल तृतीय आशी एवं सचिन। बालिका वर्ग रस्सी दौड़ में प्रथम प्राची अग्रवाल द्वितीय मंहशा खान तृतीय पूजा ठाकुर रही हायर सेकेण्ड्री स्तर 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्रथम अरबाज खान द्वितीय रूपेन्द्र साहू तृतीय आकाश अहिरवार रहे। 100 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में प्रथम सुष्मिता उइके द्वितीय सोफिया अली तृतीय शोभा तिवारी। बालक वर्ग धीमी साइकल रेस में प्रथम देवेन्द्र कटारे द्वितीय दीपक अहिरवार तृतीय विजय शर्मा एवं बालिका वर्ग सुई धागा दौड़ में प्रथम प्रिाया कुशवाहा द्वितीय शीतल रजक तृतीय सुष्मिता उइके रही। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर 100 मीटर दौड़ में प्रथम शुभम यादव द्वितीय सुमित वंशकार तृतीय सुमित कहार 100 मीटर बालिका वर्ग में प्रथम मीनाक्षी उइके द्वितीय मोहिना चौरे तृतीय दीशा पटैल धीमी साइकिल दौड़ बालक वर्ग में प्रथम लखन कुशवाहा द्वितीय सुनील कुमार तृतीय सुनील रहे। सुईधागा बालिका वर्ग में प्रथम मीनाक्षी उइके, द्वितीय आयुषी कारोलिया तृतीय निहालिका मेहतो रही। इसी प्रकार नगर स्तर 100 मीटर दौड़ पुरूष वर्ग में प्रथम तौसिक कुरैशी द्वितीय शुभम यादव तृतीय आसिफ कुरैशी रहे।
अ.भा.कालिदास समारोह के अन्तर्गत निकली कलश यात्रा
Our Correspondent :23 November 2015
भोपाल । अखिल भारतीय कालिदास समारोह रविवार से प्रारम्भ होने जा रहा है। इसके एक दिन पूर्व शनिवार को सुबह कलश यात्रा निकालकर पूरे उज्जैन शहर को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। रामघाट में प्रात: 7.30 बजे माँ शिप्रा एवं कलश का पूजन विधि-विधान से किया गया। कलश पूजन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन, विधायक डॉ.मोहन यादव, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय डॉ.एस.एस.पाण्डेय, कलेक्टर कवीन्द्र कियावत और कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रभारी निदेशक डॉ.पी.के.झा शामिल हुए।
कलश पूजन के बाद कलश यात्रा सुबह 8 बजे से महाकाल मन्दिर से प्रारम्भ हुई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री समेत अन्य गणमान्यों ने महाकाल मन्दिर में भी कलश की पूजा की। कलश यात्रा में सिंहस्थ की पेशवाई का नजारा नजर आया। कलश यात्रा में सिंहस्थ में निकलने वाली पेशवाई की तर्ज पर साधु-सन्तों की वेशभूषा में कई विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर गुवाहाटी के जॉय डेका के कलाकारों ने भोरताल का संकीर्तन किया। महाकाल मन्दिर के सामने संस्कार भारती के कलाकारों द्वारा वृहद एवं आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अकादमी में पहुंचकर सम्पन्न हुई। इस दौरान यात्रा मार्ग पर लोक कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। महाकवि कालिदास की रचनाओं पर आधारित झांकियों का भी प्रदर्शन इसमें किया गया।
भोपाल में ग्लोबल वर्मिग और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू
Our Correspondent :23 November 2015
प्रकृति के संरक्षण के विना समस्या का समाधान संभव नही
भोपाल । ‘ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन समाधान की ओर विषय पर बहुप्रतीक्षित दो दिवसीय संगोष्ठी की शुरूआत शनिवार 21 नवम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश विधानसभा के मुख्य सभागार में हुई। इसमें सैकडो की तादाद में देश भर के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद तथा समाजिक संस्थाओं एवं संगठनों, धर्म एवं पंथो के प्रतिनिधि भाग ले रहे है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सिंहस्थ 2016 के परिप्रेक्ष में तय किये गये 4 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन समाधान की ओर विषय पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कर रहा है। नर्मदा समग्र, सिकोईडिकोन, जनअभियान परिषद उसकी सहयोगी संस्थाए है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) इस की नोडल संस्था है।
इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घान सत्र दोपहर 3.00 बजे से शुरू हुआ जिसके मुख्य अतिथि आर्ट आॅफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर थें। उन्होने अपने उदबोधन में लोगो को प्रकृति का संरक्षण करने की सलाह देते हुए कहा कि मनुष्य द्वारा पंचमहाभूतो को ही प्रदूषित किये जाने के कारण इस तरह की समस्याये पैदा हो रही है।
मुख्य अतिथि आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि पृथ्वी की रक्षा के लिये पर्यावरणीय प्रदूषण, अन्याय और अशुचिता के खिलाफ असहिष्णुता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता का प्रदर्शन सही जगह होना चाहिये।
श्री रविशंकर ने कहा कि पानी और प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। पानी को प्रेम की दृष्टि से देखना जरूरी है। दृष्टिकोण बदलने से व्यवहार बदल जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से पर्यावरण की चिंता की है। हाल के वर्षों में मनुष्य ने पशुओं जैसा व्यवहार करना सीख लिया है। व्यवहार बदलना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मंथन से ही मंगल होगा।
श्री गुरूजी ने कहा कि मानव स्वभाव के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा काफी नहीं पर्यावरण की आराधना जरूरी है। पर्यावरण की पूजा करना भारत की परंपरा में है। उन्होंने कहा कि जब तक पर्यावरण की हानि के प्रति जन आक्रोश उत्पन्न नहीं होगा पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। इसके लिये प्रशिक्षण भी जरूरी है। सबको मिलकर शंखनाद करना होगा।
श्री रविशंकर ने आयोजन के लिये मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इससे पृथ्वी बचाने का संदेश जायेगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी में रक्त की अल्पता हो गई है। उन्होंने अपेक्षा की कि पूरे मध्यप्रदेश में रसायन मुक्त खेती होना चाहिये प्रदेश पूरी तरह से जैविक प्रदेश बने।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा की अप्रैल 2016 से उज्जैन में सिंहस्थ शुरू होगा। राज्य शासन उसमें इसी विषय पर एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। उससे पहले इस संगोष्ठी का आयोजन इस लिये किया गया है ताकि उस अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के लिये आधार पत्र बन सके।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति के लिये मनुष्य की लोभी गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा के लिये समाज को भी सोचना होगा और इससे जुड़ना होगा। प्रकृति को आदर देने के संस्कार को पुन: जीवन देना होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन जैसी समस्याओं के संबंध में भारत में पहले से जाग्रति है। भारत में प्रकृति को पूजने की परंपरा है। नदियों को माता के समान आदर देने की परंपरा है। पेड़-पौधों, प्राणियों को आदर भाव से देखने का संस्कार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पर्यावरण के प्रति व्यवहार और नजरिया बदलना है।
श्री चौहान ने कहा कि सिंहस्थ 2016 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित विचार श्रंखला में इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकलेगा उसे 12,13 और 14 मई 2016 में उज्जैन सिंहस्थ के समय सिंहस्थ घोषणा के नाम से जारी किया जायेगा। यह भारत की ओर से पूरी दुनिया के लिये संदेश होगा।
उन्होने कहा कि ‘ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन’ जैसी समस्याओं का समाधान भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन में मौजूद है जिसे हम सिंहस्थ घोषणा पत्र के माध्यम से पूरी दुनिया के समंक्ष ले जाने का प्रयास करेंगे।
इस सत्र में नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य का उद्बोधन भी विशेष अतिथि के रूप में हुआ। राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन श्री लाल सिंह आर्य ने कहा कि पृथ्वी बचाने के लिये सामूहिक प्रयास जरूरी है।
इससे पूर्व सांसद एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने स्वागत भाषण देते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राज्य सभा सदस्य श्री अनिल माधव दवे ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिये पाँच तत्वों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी रक्षा के लिये कदम बढ़ाना होगा।
इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमलय श्रीवास्तव द्वारा किया गया।
इसके पूर्व सुबह 10.00 बजें से परिचय सत्र के जरियें यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसमें पैरवी के निर्देशक श्री अजय झा द्वारा कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत की गयी तथा विषय परिवर्तन आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा सांसद श्री अनिल माधव दवे ने किया। नालेज पार्टनर सिकोईडिकोन के श्री शरद जोशी द्वारा आभार प्रदर्शन करने के बाद यह सत्र समाप्त हुआ। उसके बाद सुबह 11.30 बजे से दोपहर 01.30 तक विधानसभा भवन के प्रथक-प्रथक कक्षों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित विभिन्न चिन्तन धाराओं के पॉच समानान्तर सत्र हुए। इनमें वैश्विक शांति एवं संवहनीयता के अनिवार्य तत्व विषय पर प्रो. कलानाथ शास्त्री, प्रो. अम्बिका दत्त शर्मा, प्रो. अरूणा, डा. आर.पी. शर्मा, डॉ. अनुभव वाष्र्णेय और डॉ. रानी दधीच, पंचमहाभूत संतुलनः आधुनिक विज्ञान के नजरिये से विषय पर डा. एस.डी. अत्री, श्री अजीत त्यागी, डा. रवीन्द्र पाठक, श्री सरथ गुथिकुंडा, श्री सौम्या दत्ता, वैज्ञानिक श्री बिमन बासु और लोक नीतियों में पर्यावरण चिंतनः एवं संवाद विषय पर श्री ओम थानवी, श्री बनवारी जी और श्री शुभु पटवा, एक पारिस्थितिक सभ्यता का निर्माण विषय पर श्री वी.एस. विजयन, श्री पोपट राव पचार, श्री विजय जरधारी और श्री असीम श्रीवास्तव तथा जलवायु परिवर्तन से मानव समुदाय और पृथ्वी को संभावित क्षति विषय पर श्री समानी चरित्र प्रजना, श्री परमजीत सिंह चंढोक, श्री एस.पी.सिंह, श्री योगेश कुमार जाधव और श्री बी.के. गोलो पिल्ज द्वारा व्याख्यान दिये गयें।
कार्यक्रम के दौरान शाम 05.30 से 06.30 बजे तक एक विशेष सत्र हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद डा. वंदना शिवा तथा डॉ. वी.एस. विजयन के व्याख्यान हुए। संगोष्ठी के अंत में शाम 06.30 बजे से सांस्कृतिक संध्या प्रारंभ हुई जिसमें सुश्री सुचित्रा हरमलकर एवं समुह द्वारा ‘‘अमृतस्य नर्मदा‘‘ की प्रतुति की गयी। यह संगोष्ठी अगले दिन रविवार को भी चलेगी।।
नशा मुक्ति के लिये अगले वर्ष घोषित की जायेगी नई केन्द्रीय नीति
Our Correspondent :23 November 2015
नशा मुक्ति के लिये अगले वर्ष घोषित की जायेगी नई केन्द्रीय नीति-केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री गेहलोत
भोपाल। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में जनजागृति के लिये आज से इंदौर में शुरू हुयी तीन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुये कहा कि नशा मुक्ति के लिये भारत सरकार द्वारा नई केन्द्रीय नीति बनाई जा रही है। इस नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। यह नीति अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में घोषित की जायेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की।
इस अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनिता अग्निहोत्री एवं संयुक्त सचिव श्रीमती गजाला मिनाई, राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त तथा सचिव डॉ. मनोहर अगनानी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि नशा अपराध एवं अभिशाप है। यह देश एवं समाज को बरबाद करता है। नशे के कारण देश की आजादी एवं विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। यह चिंता का विषय है। नशे की लत क्यो बढ़ रही है, यह शोध का विषय है। नशे के कारणों में जाकर उन्हें जड़मूल से समाप्त करना होगा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिये राज्य सरकार और समाज के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। श्री गेहलोत ने कहा कि नशा मुक्ति के संबंध में विचार-विमर्श तथा जन जागरूकता के लिये क्षैत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू किया गया है। इस सिलसिले में इंदौर में आयोजित यह कार्यशाला देश की दुसरी कार्यशाला है। इस के पूर्व मेघालय के शिलांग में कार्यशाला आयोजित हो चूकी है। कार्यशालाओं में निकले निष्र्कषों को अमल में लाने के प्रयास किये जायेंगे।
प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सम्बोधित करते हुये कहा कि नशा मुक्ति के लिये परिणाममुलक प्रयासों की आवश्कता है। राज्य सरकार इस दिशा में अपनी ओर से कारगर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में समाज की भागीदारी भी होना चाहिये। उन्होंने सामाजिक सस्थाओं का आव्हान किया कि वे आगे आकर समाज को नशा मुक्त करने के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 298 संस्थाये नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इनकी संख्याओं में और वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदिरा दुकानों की नीलामी से जो आय होती है उसका कुछ हिस्सा नशा मुक्ति के क्षेत्र में खर्च करने के प्रयास करना होंगे। नशा मुक्त समाज बनाने के लिये अगर किसी नीति में परिवर्तन की जरूरत हो तो वह भी किये जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बना कर ही हम आदर्श समाज की कल्पना को साकार कर सकते हैं।
कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनिता अग्निहोत्री ने स्वागत भाषण देते हुये कार्यशाला आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ भी दिलाई गयी।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री संजय दुबे सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। यह कार्यशाला सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थ और नशीली दवाओं से होने वाली हानि के बारे में युवाओं के बीच जागरुकता लाना और उनको सचेत करके नशे से मुक्ति दिलाना है। इस कार्यशाला में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में 500 से अधिक स्वयंसेवियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला 23 नवम्बर तक चलेगी।
आयकरदाता कृषक के अलावा अन्य सभी कृषकों को होगी राहत राशि की पात्रता
Our Correspondent :21 November 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर समस्त जिला कलेक्टर्स को राज्य शासन द्वारा आज दिनांक 20-11-2015 को जारी परिपत्र के अनुसार किसानों को फसल हानि पर सहायता देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्य शासन द्वारा आज जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान खातेदार जो आयकरदाता है उन्हें सहायता का पात्र नहीं माना जाएगा। आयकरदाता को छोड़कर अन्य सभी किसान पात्र हैं।
आयकरदाता किसान के परिवार से आशय किसान, किसान की पत्नी और अवयस्क संतान से है। यदि कृषक वृत्ति कर एवं सर्विस टैक्स का भुगतान करता है परंतु आयकरदाता नहीं है तो भी उसे राहत राशि की पात्रता होगी। प्रदेश के किसानों के हित में ही सहायता के प्रावधान किए गए हैं। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आयकरदाता खातेदार कृषक ने अपनी भूमि सहमति से किसी ऐसे कृषक को शिकमी/बटाई में दी है जो आयकरदाता नहीं है तो वह (शिकमी/ बटाई कृषक) भी राहत राशि के लिये पात्र होगा।
प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, कम वर्षा और सूखे की दशा में किसानों को फसल हानि पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के मुताबिक राहत की राशि बाँटी जाती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों की कठिनाई को समझते हुए पूरी संवेदना के साथ समय-समय पर राहत राशि की गणना के लिए दरों में पर्याप्त वृद्धि करवाई है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6 नवंबर 2015 को भी सभी जिला कलेक्टर्स को राहत राशि के संबंध में विस्तार से हिदायत दी गई है। एकाधिक जिलों में फसल हानि के मामलों में आयकर दाता किसानों के अलावा ऐसे किसानों को भी सहायता से वंचित करने की जानकारी मिलने पर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान परिवार जिनके पास ट्रेक्टर और टीवी जैसे उपकरण हैं उन्हें भी सहायता की पात्रता इन निर्देशों के तहत है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ऐसे खातेदार/कृषकों को छोड़कर जो स्वयं आयकरदाता है अथवा जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है, अन्य सभी को राहत राशि की पात्रता है। राहत राशि के लिये आवेदन-पत्र सादे कागज पर धारित भूमि एवं बोये रकबे का विवरण दिया जा सकता है।
सूखे और अन्य कारण से फसल हानि उठा रहे किसानों से सिर्फ इस आशय का घोषणा-पत्र लिया जाएगा कि वह या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं है। घोषणा-पत्र कलेक्टर द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा तथापि आवेदक कृषक द्वारा सादे कागज पर अपना नाम, धारित भूमि का विवरण तथा आयकरदाता नहीं होने का उल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में उद्यमिता के गुण का विकास करने की जरूरत बताई
Our Correspondent :21 November 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए मध्यप्रदेश में उद्यमिता के गुण का विकास करने की आवश्यकता है। युवा उद्यमियों में क्षमता और प्रतिभा है। आज यहाँ नव दुनिया समाचार पत्र द्वारा आयोजित कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध कृषि उपज या वनोपज पर आधारित कम से कम एक खाद्य प्र-संस्करण इकाई स्थापित की जायेगी। उन्होंने सफल उद्यमियों से आग्रह किया कि वे नई पीढ़ी के उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने युवा उद्यमियों का आव्हान किया कि वे आगे बढ़ने का संकल्प ले। सरकार पूरा समर्थन करेगी तथा बैंक ऋण की गारंटी भी देगी। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने।
श्री चौहान ने कहा कि खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी जैसी आधारभूत अधोसंरचनाओं को स्थापित करने के बाद उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश पिछले कई सालों से विकास दर में बढ़त बनाए हुए है। कृषि विकास की दर पिछले चार साल से औसत 20 प्रतिशत चल रही है। विकास दर दो अंकों में बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती। उद्योग समुदाय को साथ देने की जरूरत है। उन्होने कहा कि खेती-किसानी प्राथमिकता का क्षेत्र है लेकिन उद्योगों पर ध्यान देना जरूरी है। अवर्षा से प्रभावित किसानों को तीन हजार 500 करोड़ रूपए की राहत और कृषि बीमा की इतनी ही राशि का वितरण किया जा रहा है। उन्होने खेती से और ज्यादा लाभ लेने के लिये नवाचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होने कहा कि इस साल खेती प्रभावित हुई है लेकिन अगली बार गेहूँ उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ देने का आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को बदलने का पूरा नक्शा तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा पैसा मिलता है तो अच्छी बात है। बिचौलियों का लाभ कम होकर किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने उद्योगों की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में रियल स्टेट का क्षेत्र मंदा चल रहा है। जल्दी ही रियल स्टेट से जुड़े लोगों से चर्चा की जाएगी।
प्रारंभ में नई दुनिया के बिजनेस प्रमुख श्री संजय शुक्ल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नव दुनिया समूह के जनरल मैनेजर श्री नीरज पाण्डे ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने पत्र समूह द्वारा सिंहस्थ पर प्रकाशित किताब का विमोचन किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव उपस्थित थे।
प्रदेश में दालों की कीमतें नियंत्रण में - मुख्य सचिव श्री डिसा
Our Correspondent :21 November 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कहा है कि प्रदेश में दालों की कीमतें नियंत्रण में हैं। केबिनेट सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा खाद्य पदार्थों की कीमतों पर विभिन्न राज्यों से की गई वीडियो-कान्फ्रेंसिंग के दौरान श्री डिसा ने बताया कि प्रदेश में 3144 मीट्रिक टन दाल जब्त की गई। प्रदेश व्यापी इस अभियान से कीमतें नियंत्रण में आई हैं। उन्होंने बताया कि आलू-प्याज तथा टमाटर के दाम भी नियंत्रण में हैं।।
शौर्य-स्मारक का निर्माण 31 दिसम्बर तक पूरा करें
Our Correspondent :21 November 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने भोपाल में बन रहे शौर्य-स्मारक का निर्माण 31 दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। श्री डिसा ने कहा कि स्मारक परिसर के सभी निर्माण, प्रदर्शनी तथा फिल्मों के चयन और प्रदर्शन के लिये आवश्यक व्यवस्था समय-सीमा में सुनिश्चित की जाये। मुख्य सचिव आज नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की जारी परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में हबीबगंज, भोपाल में निर्माणाधीन ओव्हर-ब्रिज, नगर निगम भोपाल के माता मंदिर पर बनने वाले नये भवन, वल्लभ भवन के विस्तार कार्य तथा रीवा ऑडिटोरियम, भोपाल कलेक्ट्रेट और तात्या टोपे नगर के पुनर्घनत्वीकरण संबंधी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा परियोजनाओं के लिये आवश्यक बजट उपलब्धता की समीक्षा की गयी। बैठक में नगरीय विकास एवं पर्यावरण, राजस्व, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे।।
विभागीय जाँच में आरोप-पत्रादि की तामीली ई-मेल से होगी
Our Correspondent :21 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब निलंबन/बहाली के आदेश और विभागीय जाँच में आरोप-पत्रादि सहित दण्डादेश की तामीली शासकीय सेवक को ई-मेल के माध्यम से की जायेगी। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभाग, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिये कहा गया है।
अभी राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के विरुद्ध उनके अवचार कृत्यों के लिये विभागीय जाँच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। निलंबन, मुख्य एवं लघु शास्ति के लिये जाँच प्रक्रिया के प्रावधान अनुसार निर्धारित समय में आरोप-पत्राधि सहित अन्य आदेश जारी किये जाते हैं। आरोप-पत्राधि की तामीली की जिम्मेदारी संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी की होती है। अनेक बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि आरोप-पत्र समयावधि में तामील नहीं हो पाते। यही स्थिति निलंबन/बहाली आदेश एवं दण्डादेश में भी बनती है। इससे संबंधित द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति के अनुसार ई-मेल से किये गये सभी शासकीय पत्र-व्यवहार को कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है।
विश्व की सबसे बड़ी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर योजना को आदर्श बनाया जायेगा
Our Correspondent :20 November 2015
मुम्बई में इंटर सोलर एक्जीबिशन में ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल
भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश के लिये यह गौरव की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना रीवा में स्थापित की जा रही है। परियोजना को आदर्श बनाया जायेगा। श्री शुक्ल आज मुम्बई में इंटर सोलर एक्जीबिशन में देश एवं विदेश के निवेशकों को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि रीवा में 750 मेगावॉट की विश्व की सबसे बड़ी सोलर परियोजना 1560 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित की जा रही है। इसके लिये 8 अगस्त, 2015 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम और मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की संयुक्त कम्पनी का गठन किया गया है। परियोजना के लिये 1260 हेक्टेयर सरकारी और 300 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी सोलर परियोजना को आगामी जून-2017 तक पूरा कर लिया जायेगा। परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री से करवाया जायेगा।
परियोजना में बनने वाली बिजली का मध्यप्रदेश में उपयोग होगा। सरप्लस बिजली को दिल्ली मेट्रो रेल निगम को बेचा जायेगा। मंत्री श्री शुक्ल ने निवेशकों को प्रदेश में सौर ऊर्जा की बेहतर संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 667 मेगावॉट की योजना निर्माणाधीन है। प्रदेश में पवन ऊर्जा की 1025 मेगावॉट की परियोजना लगायी जा चुकी है। राज्य में 7,120 मेगावॉट की पवन ऊर्जा योजना निर्माणाधीन है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि केलिफोर्निया में विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना 550 मेगावॉट की थी। अब सबसे बड़ी परियोजना का गौरव रीवा को मिलेगा। उन्होंने लघु जल विद्युत परियोजना और बॉयोमास ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के संचालक श्री दिलीप निगम तथा एमएमआई इण्डिया लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री कैथरिना सैलेगल ने भी संबोधित किया।।
राज्यपाल मप्र ने राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलवाई
Our Correspondent :20 November 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने आज कौमी एकता दिवस पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलवाई। राज्यपाल श्री यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किये।
राज्यपाल श्री यादव ने देश को अखण्ड बनाये रखने और मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करने तथा धर्म, भाषा और क्षेत्र से संबंधित भेदभाव, झगड़ों और राजनैतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांति से तथा संवैधानिक तरीकों से करने की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की उपस्थित थे।
किसानों को राहत राशि शीघ्र वितरण करें - मंत्री श्री रामपाल सिंह
Our Correspondent :20 November 2015
किसानों को राहत राशि शीघ्र वितरण करें - राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह
भोपाल। मप्र के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री रामपाल सिंह ने किसानों को फसल हानि की राहत राशि शीघ्र वितरण के निर्देश दिये हैं। श्री सिंह ने इस संबंध में कलेक्टर राजगढ़ द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने के भी निर्देश दिये। इस संबंध में राजस्व मंत्री ने कलेक्टर राजगढ़ से स्पष्टीकरण लिये जाने के लिये प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देशित किया है।
राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जारी नये निर्देशों ज्ञापन क्रमांक एफ-6-6/2012/सात-3 पार्ट फाइल दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के अनुसार ही किसानों को राहत राशि का वितरण किया जाना है।
कलेक्टर राजगढ़ द्वारा पारित आदेश में पुजारी, कोटवार, पटेल, विलासिता की वस्तुओं जैसे फोर-व्हीलर, टी.व्ही. धारक को वंचित किया गया है। जबकि राज्य शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। कलेक्टर ने भी उक्त आदेश को निरस्त कर दिया है।
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन: समाधान की ओर संगोष्ठी 
Our Correspondent :20 November 2015
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन: समाधान की ओर संगोष्ठी 21-22 नवम्बर को
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज सहित श्री श्री रविशंकर होंगे शामिल
भोपाल। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन-समाधान की ओर विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी 21-22 नवम्बर को विधानसभा भवन के मुख्य सभागार में होने जा रही है। संगोष्ठी में दोनों दिन विभिन्न सत्र होंगे। शनिवार 21 नवम्बर को सुबह 10 से 11 आरंभिक सत्र होगा। इसमें प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण द्वारा स्वागत एवं परिचय दिया जायेगा। इसके बाद विषय विशेषज्ञ कार्यक्रम रूपरेखा को बतायेंगे। राज्य सभा सांसद और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे द्वारा विषय प्रवर्तन किया जायेगा। आभार प्रदर्शन सिकोडीकोन नॉलेज पार्टनर श्री शरद जोशी द्वारा किया जायेगा।
दोपहर 2.30 बजे से 3 बजे तक मुख्य सभागर में ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर फिल्म दिखाई जायेगी। अपरान्ह 3 से 5 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे द्वारा स्वागत भाषण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य का उदबोधन, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर का मुख्य उद्बोधन और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण द्वारा आभार प्रदर्शन किया जायेगा।
शाम 5.30 से 6.30 बजे तक नवधान्य पर्यावरणविद डॉ. वंदना शिवा का विशेष सत्र होगा। इसके बाद शाम 6.30 से 8 बजे तक सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें सुश्री सुचित्रा हरमलकर एवं समूह द्वारा अमृतस्य नर्मदा की प्रस्तुति की जायेगी।
रविवार 22 नवम्बर को दोपहर 2.30 से 3 बजे तक संगोष्ठी के सामानान्तर सत्रों का विषयवार सार एवं अनुशंसाएँ प्रस्तुत की जायेंगी। समापन सत्र अपरान्ह 3 से शाम 5 बजे तक होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज होंगी। अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष श्री सीता शरण शर्मा और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे भी उद्बोधन देंगे। आभार प्रदर्शन नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री लाल सिंह आर्य करेंगे।
समानान्तर सत्र
प्रथम दिवस सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 तक 5 समानान्तर सत्र होंगे। इसमें वैश्विक शांति एवं संवहनीयता के अनिवार्य तत्व विषय पर प्रो.कलानाथ शास्त्री, प्रो.अम्बिका दत्त शर्मा, प्रो. अरुणा, डॉ.आर.पी.शर्मा, डॉ.अनुभव वार्ष्णेय और डॉ.रानी दधीच, पंचमहाभूत संतुलन: आधुनिक विज्ञान के नज़रिये से विषय पर डॉ. एस.डी.अत्री, श्री अजीत त्यागी, डॉ. रवीन्द्र पाठक, श्री सरथ गुथिकुंडा, श्री सौम्या दत्ता, वैज्ञानिक श्री बिमन बासु और श्री उमेन्द्र दत्त, लोक रीतियों में पर्यावरण चिंतन: एक संवाद विषय पर श्री ओम थानवी, श्री अनुपम मिश्र, श्री कपिल तिवारी और श्री शुभु पटवा, एक पारिस्थितिक सभ्यता का निर्माण विषय पर श्री वी.एस. विजयन, श्री पोपट राव पवार, श्री विजय जरधारी और श्री असीम श्रीवास्तव तथा जलवायु परिवर्तन से मानव समुदाय और पृथ्वी को संभावित क्षति विषय पर श्री समानी चरित्र प्रजना, श्री परमजीत सिंह चंढोक, श्री एस.पी.सिंह, श्री योगेश कुमार जाधव और श्री बी.के. गोलो पिल्ज़ द्वारा व्याख्यान दिया जायेगा।
द्वितीय दिवस सुबह 9 से 11 बजे तक 5 सामानान्तर सत्र होंगे। इसमें भारतीय परम्पराएँ एवं प्रथाएँ: पारिस्थितिकीय और सतत विकास के संबंध में विषय पर प्रो. एम.ए. लक्ष्मीतथाचार, प्रो. पी.के. दशोरा, प्रो. नीरज शर्मा, प्रो.उमारानी त्रिपाठी और श्री कृष्ण शर्मा, जलवायु परिवर्तन की समस्या और निदान विषय पर श्री बिमन बासु, श्री सागर धारा, श्री विजय परांजपे और श्री शम्भु रतन अवस्थी, लोक विधाएँ एवं पर्यावरण विषय पर श्री भारतेन्दु प्रकाश, श्री संगीत वर्मा और श्री राजकुमार गुप्ता, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महिलाओं के लिए चुनौती विषय पर सुश्री नीलम घोरे, सुश्री अदिति कपूर, सुश्री गुरिंदर कौर और सुश्री मीरा शिवा तथा प्रकृति और धर्म के अंतर्संबंधों की प्रगाढ़ता विषय पर डॉ. होमी ढल्ला, फादर एम.डी. थॉमस, श्री आरिफ मोहम्मद खान, स्वामी जगदीश कापरी, श्री लोकेश मुनीजी और डॉ. कृष्ण लाल विष्णोई व्याख्यान देंगे।
इसी दिन सुबह 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक भी 5 समानान्तर सत्र होंगे। इसमें भारतीय परिकल्पना का समय विषय पर श्री एम.ए.अलवर, प्रो. सचितानंद मिश्रा, डॉ. उपेन्द्र त्रिपाठी, डॉ. नंदिता सिंघवी, प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय और प्रो. सम्पदानंद मिश्रा, परिवर्तन का प्रेरक विषय पर श्री समर बाघची, सुश्री कविता कुरुगंथी और श्री सुनील जोशी, माटी, बीज और बोली-बानी विषय पर श्री शुभु पटवा, श्री राजू टाइटस, श्री बाबूलाल दाहिया, श्री कपिल शाह और श्री प्रदीप शर्मा, भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर डॉ. अनुभव वार्ष्णेय, डॉ. क्षिप्रा माथुर, श्री गौरव जोशी, सुश्री रिया केसरी, सुश्री शाम्भवी, पर्यावरणीय भेदभाव और न्याय का प्रश्न विषय पर सिस्टर जयंती, डॉ. ए.के. मर्चेंट, श्री गेशे दोरजी, स्वामी संवित सोमगिरी, फादर स्टेफेन फर्नांडीस और स्वामी योगेश्वरानंद का व्याख्यान होगा।।
सिंहस्थ-2016 के लिये केन्द्रीय समिति गठित
Our Correspondent :20 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने सिंहस्थ-2016 के लिये मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम-1955 में केन्द्रीय समिति का गठन किया है। समिति का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पहले जारी किये गये सभी आदेश को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
समिति का अध्यक्ष श्री माखन सिंह को बनाया गया है। समिति के सदस्यों में गृह मंत्री, वित्त तथा जल-संसाधन मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, वन मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं संसदीय कार्य मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और जनसंपर्क मंत्री, राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री, महिला-बाल विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, सांसद श्री चिंतामणि मालवीय, विधायक सर्वश्री पारसचंद्र जैन, मोहन यादव, दिलीप शेखावत, बहादुर सिंह चौहान, अनिल फिरोजिया, सतीश मालवीय, मुकेश पण्ड्या, सिंहस्थ मेला प्राधिकरण अध्यक्ष, उज्जैन महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल, उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विष्णु हाकम सिंह आंजना और मुख्य सचिव को शामिल किया गया है।
इसी के साथ वित्त, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह और जल-संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य सचिव कार्यालय (समन्वय), सामान्य प्रशासन (मानव अधिकार प्रकोष्ठ/कार्मिक), जेल, वित्त, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, राजस्व, परिवहन, वन, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, लोक निर्माण, जनसंपर्क, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संस्कृति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला-बाल विकास, आयुष और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन विभाग के सचिव, जनसंपर्क आयुक्त, सहकारिता आयुक्त, उज्जैन संभागायुक्त, इंदौर संभागायुक्त, उज्जैन कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, संभागीय रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे, प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन सहित कलेक्टर उज्जैन द्वारा नामांकित 10 स्थानीय नागरिक को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव सिंहस्थ के मेला अधिकारी रहेंगे।
अब एक दिन में बिजली कनेक्शन
Our Correspondent :19 November 2015
भोपाल। मप्र में नये बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसका असर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल द्वारा लगाये गये शिविर में देखने को मिला है। जबलपुर के उजार पुरवा क्षेत्र की सुश्री रजनी जाटव, सर्वश्री विजय कुमार सेन, मुन्नालाल, कपूरचंद यादव और मुन्नालाल जाटव ने नये बिजली कनेक्शन के लिए शिविर में आवेदन दिया। शिविर में ही उक्त आवेदकों से निर्धारित राशि लेकर नया बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया।
जबलपुर सिटी सर्किल में नये बिजली कनेक्शन देने के लिए निरंतर शिविर लगाये जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से नवम्बर माह में 1000 से अधिक बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जबलपुर शहर में नये बिजली कनेक्शन देने का काम 25 नवम्बर तक चलेगा। नगर के विभिन्न वार्डों में शिविर की तिथियाँ तय कर जन-सामान्य को जानकारी दी गयी है।
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार
मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा विद्युत गृह सारनी में स्ट्रक्चर गिरने की घटना में घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार देने के लिये कंपनी के सारनी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बैतूल के पाढर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।
तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश जारी
एमपी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के आंतरिक कार्मिक और कम्पनी कॉडर के कार्मिकों के लिये तृतीय समयमान वेतन के आदेश जारी कर दिये हैं।
एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के मानव संसाधन कार्यालय द्वारा जारी आदेश में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये तृतीय समयमान वेतनमान की विस्तृत तालिका कम्पनी की वेबसाइट www.mppmcl.com पर प्रदर्शित कर दी गई है।
रतलाम-देवास उप-चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का हुआ पालन
Our Correspondent :19 November 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश के रतलाम-लोकसभा और देवास-विधानसभा उप-चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अब तक राजनैतिक दलों से प्राप्त 27 शिकायत में से 20 का निराकरण हो चुका है, शेष पर कार्यवाही की जा रही है।
दोनों निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिये सार्वजनिक भवनों, स्थानों से अब तक 2086 पोस्टर, बेनर आदि हटाये जा चुके। रतलाम संसदीय क्षेत्र से 1374 तथा देवास से 712 पोस्टर, बेनर आदि अवैध सामग्री को हटाया गया। इसी तरह निजी भवनों पर लगे 14 पोस्टर, बेनर को हटाया गया। आईपीसी के तहत 7769 प्रकरण में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी। बिना लायसेंस के 86 शस्त्र जप्त किये गये। वहीं 14 हजार 69 लायसेंसी शस्त्र को जमा करवाया गया।
सुरक्षा की दृष्टि से 1634 गैर-जमानती वारंट की तामीली करवायी गयी। वल्नरेवल मेपिंग कर 43 क्षेत्र को चिन्हित किया गया। कुल मतदान-केन्द्र 2503 में से 519 को क्रिटिकल केन्द्र के रूप में चिन्हित कर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। चार जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गयी सीएपीएफ की 20 कम्पनी सुरक्षा का मोर्चा सम्हाल रही है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी (स्टेट सर्विलेंस टीम) की 26-26, वीडियो सर्विलेंस टीम 19, वीडियो विविंग टीम 10, आदर्श आचरण संहिता की 15, सहायक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक 8, एकाउंटिंग टीम 10, सेक्टर मजिस्ट्रेट 253 भी निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किये गये हैं।
अब तक 3666 बल्क लीटर अवैध देशी-विदेशी शराब की जब्ती की गयी है। जब्त शराब की कीमत 5 लाख 62 हजार रुपये है। अवैध शराब के 230 प्रकरण दर्ज कर 95 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एसएसटी द्वारा की गयी जाँच-पड़ताल में 25 लाख रुपये की राशि अथवा सामग्री की जब्ती की गयी है। इसमें 5 लाख देवास तथा 20 लाख की राशि/सामग्री रतलाम क्षेत्र से जब्त हुई है।
रतलाम संसदीय क्षेत्र से आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन की प्राप्त 18 शिकायत में से 11 का निराकरण हो चुका है। शेष पर कार्यवाही की जा रही है। देवास में प्राप्त सभी 9 शिकायत निराकृत हो चुकी हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्र में 19 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जायेगा। निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानि 19 नवंबर की शाम 5 बजे से ड्राई-डे घोषित किया गया है।
भाजपा सरकार जनहित में नियम-कानून बदलनें में हिचक नहीं करेगी,
Our Correspondent :19 November 2015
हमारा संघर्ष गरीबी, पिछड़ेपन व अभावों से, भाजपा सरकार जनहित में नियम-कानून बदलनें में हिचक नहीं करेगी,
झाबुआ-अलीराजपुर की टोपोग्राफी नर्मदा जल लाने में बाधक नहीं बनने दी जायेगी- श्री शिवराज सिंह चौहान
भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर के बलेरी में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के आदिवासी बहुल अंचल हमारी संस्कृति के केन्द्र है। प्रकृति ने उर्वर भूमि दी है, वन संपदा, खनिज संपदा से ये क्षेत्र संपन्न रहे है, किन्तु कुछ बाधाएं आने और राजनैतिक नेतृत्व में इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज तक पिछड़े बने हुए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि झाबुआ-अलीराजपुर की उर्वर धरती की प्यास बुझाकर यहां नया पंजाब और हरियाणा विकसित होगा। नर्मदा का जल लाने में टोपोग्राफी (भूमि की बनावट) को बाधक नहीं बनने दिया जायेगा। प्रोद्यौगिकी का भरपूर उपयोग होगा। नर्मदा जल लिफ्ट कर पाईप के जरिये चकों तक लाया जायेगा, जहां से किसान अपने-अपने खेतों में पाईपों का जाल बिछाकर ले जायेंगे। उन्होनें कहा कि कुछ राजनैतिक दल सिर्फ आलोचना करने तक सीमित रहते है। कांग्रेस का यह कहना कि भूमि की बनावट के कारण नर्मदा जल नहीं आ सकता, उनकी अपनी निष्क्रियता पर पर्दा डालने का एक तर्क है। आजादी के बाद कांगे्रस ने यदि इस क्षेत्र की तरक्की के लिए कुछ किया होता तो वे बताते, लेकिन सिर्फ टीका-टिप्पणी करना उनका शगल बन चुका है। इसलिए जनता से दूरी बनी है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रह गया है। उन्होनें कहा कि सरकार का संकल्प है कि आने वाले दो वर्षों में हर पालिया बसाहट तक सड़क और बिजली पहुंचाई जायेगी। उन्होनें कहा कि बिजली की पूर्ति को सुनिष्चित और प्रामाणिक बनानें के लिए जरूरी हुआ तो नया पावर ग्रिड भी इस अंचल में बनेगा। जहां बिजली का बिल इन्फ्लेटेड होता है, उसकी जांच होगी और संसोधन कर जनता को राहत देने में कोई बिलंव नहीं किया जायेगा। कांग्रेस बार-बार बिजली के बिल की बात करके जनता को गुमराह करती है, लेकिन कांग्रेस के पास इस बात का कोई जबाव नहीं है कि उनके शासन में तो बिजली तीज-त्यौहार को भी नसीब नहीं होती थी। मुफ्त बिजली देने की कोरी बातें कांग्रेस करती थी। लेकिन जो बिजली बिल भुगतान करते थे वे भी चिमनी पर आश्रित थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के अंधकार युग से प्रदेश के गांव को 24 घंटे रोशनी प्रदान की है। उन्होनें कहा कि जनता के हित में भाजपा की सरकार नियम और कानून बदलनें में देर नहीं करेगी। इस अंचल में विकास की क्रांति लाने के लिए स्व. दिलीपसिंह भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी सांसद बनने के बाद जो कार्य किये है वे जनता के सामने है। उन्होनें ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की। उनके दुःखद निधन के कारण उनके विकास के सपने अधूरे रह गये है। उन्हें पूरा करनें के लिए जनता ने उनकी पुत्री सुश्री निर्मला भूरिया को प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया को 21 नवंबर को भारी मतदान के साथ रिकार्ड मतों से विजयी बनायें। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए वे मतदान के बाद इस क्षेत्र में अधिकारियों के दल के साथ आयेंगे और दाल-पानी खाकर जनता के बीच चैपाल लगायेंगे। जनता की एक-एक समस्या का समाधान किया जायेगा।
एक दर्जन से अधिक सरपंचों ने मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस अंचल के एक दर्जन से अधिक सरपंचों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर विकास के लिये भारतीय जनता पार्टी को पुरस्कृत किया है, हम सभी सरपंच बंधुओं का पार्टी में स्वागत करते है। उन्होनें कहा कि लोकतंत्र में जनता की सेवा और उपलब्धियों का मूल्यांकन होता है, यह अवसर उसकी एक बानगी है। पार्टी की ओर से सरपंच श्री शंकर दादा, सरपंच श्री खोकले बाबा, श्री विजेश जी, श्री राकेश जी तथा अन्य सभी सरपंचों एवं उनके सैकड़ों पंच साथियों का पार्टी की ओर से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी अंचल में ग्रामीण विकास की पक्षधर है और हर पंचायत को प्रतिवर्ष 15 लाख रू. सड़क, नाली, खरंजा, स्कूल, चैपाल, हाट-बाजार बनानें के लिए प्रदान करती है। गांव में नल-जल योजना आरंभ करनें की व्यवस्था की गयी है। जनता के विकास में संसाधन की कमी बाधक नहीं बनने दी जायेगी। उन्होनें कहा कि संविधान में दी गयी आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी, उसमें छेड़छाड़ बर्दाष्त नहीं की जायेगी।
किसानों को राहत, नौजवानों को रोजगार और उच्च षिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अलीराजपुर में किसानों को राहत के लिए 38 करोड़ रू. पहले ही मंजूर हो चुका है, अब इसके वितरण की व्यवस्था आरंभ हो चुकी है। किसानों को जीरों प्रतिशत ब्याज पर कर्ज की व्यवस्था निरंतर जारी है, साथ ही खाद-बीज के कर्ज पर 10 प्रतिषत की छूट भुगतान के समय दी जा रही है। उन्होनें कहा कि अलीराजपुर झाबुआ में पिछले एक दशक में शालाओं, महाविद्यालयों, आईटीआई, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, स्किल डेवलपमेंट से नौजवान हुनर सीखेंगे और उद्योगों के अवसर प्राप्त करेंगे। मेक इन मध्यप्रदेश मिशन वरदान बनेगा। युवा उद्यमी बनें इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उन्हें सरकार की गारंटी पर कर्ज दिया जायेगा। प्रदेश के आदिवासी बच्चों ने आईआईटी में देश भर में सर्वोच्च प्रावीण्यता प्राप्त करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आदिवासी बच्चें उच्च शिक्षा लेकर अखिल भारतीय सेवा में ऊंचे पदों पर पहुंचें, राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। क्योंकि विकास हमारी प्रतिबद्धता है, इस विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप उपचुनाव में बहन सुश्री निर्मला भूरिया को सौंपते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनायें। बहनों की ओर मुखातिब होते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ वोटों की सौदागिरी की है, महिलाओं का विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद महिलाओं को स्थानीय निकायों में पुरूषों की बराबरी से अवसर दिये है, 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नगरीय और ग्रामीण निकायों की जिम्मेवारी सौंपी है। सरकारी नौकरियों में शिक्षकीय पद पर 50 प्रतिशत और अन्य विभागों में अपवाद स्वरूप वन विभाग को छोड़कर एक तिहाई आरक्षण नौकरी में दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में वास्तव में महिला सशक्तिकरण हुआ है, और बहनें पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस की साजिशो का शिकार न हो, गुमराह करने वाली बातों पर भरोसा न करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनानें के लिए 21 नवंबर को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से सुश्री निर्मला भूरिया को विजयी बनायें।
इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मोतीलाल शर्मा, वरिष्ठ मंत्री श्री पारस जैन, विधायक श्री माधव सिंह, श्री महेन्द्र हर्डिया, आईडीए अध्यक्ष श्री शंकर ललवानी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रतलाम नगर में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का भव्य रोड शो संपन्न, मेडीकल कालेज खुलने पर हर्ष, नौजवान पीढ़ी द्वारा 34 स्थानों पर भव्य स्वागत, श्री शिवराजसिंह चौहान ने भरोसा दिलाया की नौजवान पीढ़ी के भविष्य को संवारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रतलाम नगर में नयागांव चौराहा से रोड शो का जैसे ही आरंभ किया। नौजवान पीढ़ी ने गगनभेदी नारे लगाकर रतलाम में मेडीकल कालेज की स्थापना का उपक्रम आरंभ होने पर जय जयकार किया और नारे लगाए। नगर के 34 स्थानों में मंच लगाकर जनता ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आत्मीय स्वागत किया और कमल का बटन दबाकर सुश्री निर्मला भूरिया को विजयी बनाने की अपनी दिली भावना से अवगत कराया। श्री लालसिंह आर्य ने रोड शो का संयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेष शासन के वरिष्ठ मंत्री श्री जयंत मलैया, श्री लालसिंह आर्य, महापौर श्रीमति सुनीता यार्दे, विधायक श्री चेतन काष्यप, वरिष्ठ नेता श्री हिम्मत कोठारी, श्री बजरंग पुरोहित सहित पार्टी के पदाधिकारी रोड शो में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इस दौरान नुक्कड़ सभाओं पर क्षेत्र की जनता का आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि उसने जिस तरह का उत्साह और समर्थन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रदर्षित किया है वह अपेक्षित रूप से आगे भी जारी रहेगा और सुश्री निर्मला भूरिया को क्षेत्रीय जनता रिकार्ड मतों से विजयी बनायेगी। रोड शो अल्कापुरी, जवाहर चौक, बीमा अस्पताल, मागंलिक भवन, लक्ष्मणपुर, सैलाना यार्ड, न्यू रोड, माणिकपुरा, चांदनी चौक, गणेश देव मंदिर, रानीजी का मंदिर होता हुआ प्रागंण में पहुंचा जहां वृहद चुनावी सभा संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले सवा दषक की उपलब्धियों से जनता को रूबरू करते हुए कहा कि आजादी के 5 दशक और भाजपा सरकार के एक दषक की तुलना पर जनता स्वयं अपना फैसला देगी। 50 वर्षों में क्षेत्र की जितनी प्रगति नहीं हुई उतनी प्रगति भाजपा सरकार के शासन 12 वर्षो में हुई है। किसान, उद्यमी, मजदूर, नौजवान, महिला सभी क्षेत्रों में भाजपा सरकार ने विकास का कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश में बिजली का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा हैं, प्रदेश में औद्योगीकरण होने से नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहे है और आने वाले दिनों में जमीन पर आबादी का दबाव कम करने के प्रयास सफल होंगे। नवजवान पीढ़ी के भविष्य को संवारना महिला सशक्तिकरण हमारा मिशन है। प्रदेश बहुलता और समृद्धि के नए युग में प्रवेश करेगा। उन्होंने जन जन से अपील की कि वे उपचुनाव की विवशता को देखते हुए स्व. दिलीपसिंह भूरिया के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पुत्री बहन निर्मला भूरिया को विजयी बनायेंगे। इस अवसर पर जनता ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री को सुना और शहर का माहोल भगवामय हो गया।
जनजाति परिवारों में विकास ने नई करवट ली
Our Correspondent :19 November 2015
रतलाम संसदीय क्षेत्र में जहां बैलगाड़ी यात्रा दुर्लभ थी आज परिवहन क्रांति का श्रेय भाजपा को है, जनजाति परिवारों में विकास ने नई करवट ली, सुश्री निर्मला भूरिया स्व. दिलीपसिंह भूरिया के विकास के सपनों को पूरा करेंगी- श्री नंदकुमारसिंह चौहान
भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने आज रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के रावटी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वनवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की राजनैतिक पहल वोट तक सीमित रही है। यही कारण है कि 2003 के पहले तक इस क्षेत्र में बैलगाड़ी यात्रा भी कष्ट साध्य थी। भाजपा सरकार बनने के बाद संसदीय क्षेत्र में विकास की रोशनी तीव्रगति से लायी गयी। इसी का नतीजा है कि आज रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है। सिंचाई के लिए जहां बांध, जलाशय संभव नहीं है वहां नर्मदा जल लाकर भूमि की बुझाने का प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को है। श्री दिलीपसिंह भूरिया ने इस क्षेत्र में भाजपा सांसद बनने के बाद जो पहल की उसके परिणाम स्वरूप स्कूलों, कालेजों की श्रृंखला आरंभ हुई। आदिवासी बच्चों का भविष्य सुधरा है। क्षेत्र में हरित क्रांति ने दस्तक दी है। भाजपा सरकार ने जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया और खाद बीज कर्ज पर 10 प्रतिशत भुगतान में छूट देकर आदिवासी किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास किया है। स्व. दिलीपसिंह भूरिया की उपलब्धियां सामने है, लेकिन असामयिक निधन के कारण उपचुनाव की नौबत आयी है और उनकी विरासत उनकी पुत्री सुश्री निर्मला भूरिया संभालने के लिए संसदीय उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी है। उन्हें विजयी बनाकर क्षेत्र की जनता प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। सैलाना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज चुनाव में नारे और वायदे परोस रही है भ्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन आदिवासी जनता कांग्रेस के कृतित्व को नहीं भूली है। उनके शासन में किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता था। नगर, गांव खेड़े बिजली के लिए तरसते थे। खेत प्यासे रहे। किसान खाद, बीज के लिए चक्कर काटते रहते थे। आज विकास की रोशनी आने के साथ झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र विकास के मुख्य धारा से जुड़ा है और आगे विकास की संभावनाओं को धरातल पर लाने के लिए श्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार कृत संकल्प है। सुश्री निर्मला भूरिया सांसद बनने के बाद मध्यप्रदेश सरकार और दिल्ली में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के बीच सेतु का कार्य करेंगी और इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं पूरी होगी।
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि श्री कांतिलाल भूरिया आज चुनावी माहौल में जनता के बीच कोरे नारे लगा रहे है, अफवाहें फैलाने में मषगूल है, लेकिन जनता आज नहीं भूली है कि जब वे प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे जनता को लाल गेंहू मयस्सर होता था जिसके खाने से लोग बीमार होते थे। श्री शिवराजसिंह चौहान सरकार ने किसानों से 15 रू. किलो गेंहू खरीदकर आदिवासियों को बिना बीपीएल कार्ड के 1 रू. किलो गेंहू, 1 रू. चावल और 1 रू. किलो नमक देने की व्यवस्था की है जिससे आदिवासी परिवारों में खुशहाली आयी है। इस व्यवस्था को और चौकस बनाने के लिए इस उपचुनाव में सुश्री निर्मला भूरिया को विजयी बनाकर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करें।
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने सैलाना क्षेत्र में मतदान केन्द्र के पालक संयोजकों, सेक्टर प्रभारियों और पेज प्रमुखों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी घंटे परीक्षाकाल है। कोई भी मतदाता 21 नवंबर को मतदान से वंचित न रहे इसलिए 21 तारीख तक अपने अपने मतदान केन्द्र पर सतर्क और चौकस रहें तथा मतदाता सूची के पेज में लिखे नामों के अनुसार महाजनसंपर्क अभियान का कार्य पूर्ण कर डाले।।
निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने सतत् परिश्रम से देश में पहचान बनाई
Our Correspondent :19 November 2015
भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने सतत् परिश्रम से देश में पहचान बनाई- श्री अरविन्द मेनन
भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने आज झाबुआ चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का मेरूदण्ड है और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बल पर भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपने सतत परिश्रम के बल पर देश में अन्य राजनैतिक दलों की अपेक्षा अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। चुनाव में मतदान केन्द्र पालक-संयोजक, पेज-प्रमुखों की महती भूमिका को देखते हुए सभी कार्यकर्ता मतदान केन्द्र को विजय लक्ष्य बनाये। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे जनता पर ध्यान केन्द्रित करना है, जो ढुलमुल रहते है, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षो में सरकार द्वारा किये गये विकासोन्मुखी कार्यो का लेखा-जोखा और भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति से अवगत कराकर उनका विश्वास अर्जित करना है। श्री मेनन ने कहा कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के बहकावे में न आयें, कांग्रेस ने देश और क्षेत्र की जनता को हमेशा छलने का काम किया है।
श्री अरविन्द मेनन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले 12 वर्षो में आंचलिक विकास, किसानों को भरपूर राहत, नौजवानों को शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार की सुविधा सुनिष्चित करना और महिलाओं का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा देने का बंदोवस्त किया है। आदिवासी छात्र कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डाक्टर, वकील बन सकें, इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए उन्हें हर तरह की सुविधा और छात्रवृत्ति दी जा रही है। कांग्रेस ने हमेंशा इन वर्गों को पिछड़पेन में रखकर सिर्फ वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया है। स्व. दिलीपसिंह भूरिया ने इस क्षेत्र के साथ मध्यप्रदेश और समूचे देश में जनजाति की आवाज को उंचा किया, जबकि कांगे्रस के प्रत्याशी श्री कांतिलाल भूरिया का सामाजिक सरोकार शून्य रहा है।
18 साल पूरा करने वालों के नाम भी मतदाता-सूची में होंगे शामिल
Our Correspondent :18 November 2015
एक जनवरी को 18 साल पूरा करने वालों के नाम भी मतदाता-सूची में होंगे शामिल
11 जनवरी को होगा मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन
भोपाल। मतदाता सूची प्रतिवर्ष एक जनवरी की स्थिति में तैयार की जाती है। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नागरिकों को विशेषकर जिनकी उम्र 18 वर्ष होने वाली है या हो गयी है, उन्हें अवश्य रखना चाहिये। इस बार भी मतदाता-सूची को अद्यतन करने के लिये सभी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए एक जनवरी, 2016 की स्थिति में मतदाता-सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस तिथि को जो व्यक्ति 18 वर्ष का होने वाला है, वह अपना नाम मतदाता-सूची में शामिल करवाने के लिये फार्म-6 भरकर निकट के मतदान-केन्द्र पर बूथ-लेवल ऑफीसर (बीएलओ) को दे सकेगा। प्राय: ग्राम तथा शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड, मोहल्लों में मतदान-केन्द्र बनाये गये हैं। पिछले चुनाव में जहाँ मतदाता मतदान करने गये थे, उस शाला या कॉलेज/भवन के मतदान-केन्द्रों पर बूथ-लेवल ऑफीसर मतदाता-सूची के साथ 30 नवम्बर तक कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास फार्म 6, 7, 8 उपलब्ध रहेंगे। बीएलओ को फार्म-6 भरकर देने पर उसकी पावती/रसीद लेने तथा बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर और मतदान-केन्द्र की जानकारी अपने पास रखने को कहा गया है।
मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को उसी मतदान-केन्द्र पर किया जायेगा, जहाँ फार्म भरकर दिया गया है। इस तिथि को मतदाता मतदान-केन्द्र पर जाकर पता लगा सकेंगे कि उनका नाम सूची में शामिल हो गया है। यदि उन्होंने फार्म-6 में मोबाइल नम्बर अंकित किया है तो उन्हें नाम शामिल होने की जानकारी एसएमएस द्वारा प्राप्त होगी। मोबाइल पर जानकारी प्राप्त न होने पर संबंधित बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकेगा। इसमें कोई कठिनाई होने पर क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या जिला कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध मतदाता-सूची में नाम शामिल है या नहीं, सर्च करने की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। वोटर आई.डी. नम्बर या नाम लिखकर मतदाता-सूची में नाम की जानकारी देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नम्बर 1950 की सुविधा उपलब्ध है। इस नम्बर पर भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वेबसाइट पर जन-शिकायत विण्डों उपलब्ध है, उसमें भी शिकायत/फीडबेक दर्ज किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुश्री सलीना सिंह ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं एवं अपने परिवार तथा पड़ोसी परिवारों के ऐसे सभी व्यक्ति, जो 18 वर्ष के हो गये हैं अथवा एक जनवरी, 2016 को होने वाले हैं, उनका नाम मतदाता-सूची में शामिल होने की पुष्टि कर सकेंगे।
झाबुआ में कांग्रेस संतति ही पैदा होती है का दर्प उपचुनाव में 24 को टूट जायेगा
Our Correspondent :18 November 2015
उड़ती चिडि़या को हर बार हल्दी नहीं लगती, झाबुआ में कांग्रेस संतति ही पैदा होती है का दर्प उपचुनाव में 24 नवंबर को टूट जायेगा- श्री शिवराज सिंह चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र के बारें में झूठी अफवाहें फैलाकर दावा करते है कि यहां सिर्फ कांग्रेसी पैदा होता है, उनका यह दर्प इस उपचुनाव में दोबारा चूर-चूर होगा और इस अंचल की बेटी भाजपा प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया को जनता रिकार्ड मतों से विजयी बनाकर 24 नवंबर को देश की संसद में भेजेगी। झाबुआ अंचल के पिटोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसनें पिछले पांच दशकों में संसदीय क्षेत्र की प्रगति के लिए क्या किया? जबकि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी और बाद में जनता ने श्री दिलीपसिंह भूरिया (भाजपा) को जनादेष दिया। तब से संसदीय क्षेत्र में प्रगति के ठोस और उल्लेखनीय कार्य हुए है, जनता को राहत मिली है। भाजपा सरकार ने जहां किसानों को जीरों प्रतिषत ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें ऋण ग्रस्तता से मुक्ति दिलाई है, वहीं खाद-बीज के कर्ज के भुगतान में 10 प्रतिषत की छूट देकर प्रोत्साहन दिया है। प्राकृतिक आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार ने किसानों की वसूलियां स्थगित की है। राहत और बीमा की रकम वितरित की जा रही है। कांगे्रस ने कभी सूखा, अतिवृष्टि की दशा में इस तरह की तत्परतापूर्ण उदारता दिखाकर किसानों को राहत प्रदान नहीं की। कांग्रेस के पास विकास का न तो कोई रोडमैप है और न ही नेतृत्व में दूरदर्षिता है। यही कारण है कि प्रदेश से कांग्रेस अस्ताचल की ओर जा चुकी है। कांगे्रस के पास सिर्फ चरित्रहनन का एक सूत्रीय कार्यक्रम है और वह झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन क्षेत्र की जनता सजग और जागरूक हो चुकी है। वह कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेसी जितनी भी अफवाहें फैला रहे है, वह झूठ का पुलिंदा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनके जीते जी कोई भी ताकत संविधान में दी गयी आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करनें का किसी को साहस नहीं करने दिया जायेगा।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें एक ओर खेती में तरक्की करना है, तो दूसरी ओर हमारे नौजवानों को प्रगति का मौका देना है। सरकार नौकरियों और निकायों में महिलाओं को राज्य सरकार ने पुरूषों के बराबर का आरक्षण दिया है। पुलिस की नौकरी में 33 प्रतिशत का आरक्षण बहनो को आरक्षक से लेकर अफसर तक के पद के लिए दिया जा चुका है। स्थानीय निकायों में बहनों ने भाईयों से अधिक भागीदारी की है और वे 50 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ उठाकर इससे आगे संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करके आत्मविश्वास से सराबोर हो रही है। उन्होनें कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने कन्या के जन्म को वरदान बना दिया है, मध्यप्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र तक ले जाने के लिए विविध प्रोत्साहन दिये जा रहे है और प्रदेश की सरकार में वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं को सुनहरें अवसर उपलब्ध है। उन्होनें कहा कि मध्यप्रदेश में आम आदमी का विकास हमारी जिन्दगी का मकसद और भारतीय जनता पार्टी की बंदगी है। नारे और वादे नहीं, प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की जिन्दगी में बदलाव लाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, इसे पूरा करनें के लिए हम जनता के बीच में आये है। चुनावी सभा तो हमारे लिए एक बहाना है, शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच विकास पर्व के उल्लास में है और जनता की आकांक्षाओं से रूबरू होकर जनता की चहुंमुंखी प्रगति के लिए कार्य करेगा। उन्होनें भरोसा दिलाया कि झाबुआ-रतलाम संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता सुश्री निर्मला भूरिया को रिकार्ड मतदान से विजयी बनायें और विकास की सारी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी एवं सरकार वहन करेगी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि उड़ती चिडिया को हर बार हल्दी नहीं लगती। वास्तविकता से रूबरू हो जाए।
सुदूर अंचल के ग्रामों से आये वनवासी जनप्रतिनिधियों से श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे गांधी जी के ग्राम सुराज के सपनों को पूरा करनें के लिए आगे बढ़े। हर पंचायत को न्यूनतम 15-15 लाख रू. का वित्तीय प्रावधान सुलभ किया गया है। यदि गांव में और भी ग्रामीण विकास की गुंजाईष है तो सरकार कदम पीछे नहीं हटायेगी। जनता को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होनें ग्रामवासी जन से मार्मिक अपील की कि वे सुश्री निर्मला भूरिया को समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव जायें, जन-जन से मिलें और 21 नवंबर को कमल का बटन दबाकर विजयी बनानें के लिए प्रोत्साहित करें।
इस अवसर पर प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया, जिला अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दुबे, श्री शांतिलाल बिलवाल सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेष में जनादेश उसी को मिलेगा जो क्षेत्रीय विकास और जनता की सेवा करेगा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आंचलिक भाषा में वनवासी बंधुओं से रूबरू होकर कहा कि सामंतवाद का जमाना गुजर चुका है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। आदिवासी क्षेत्र की जनता भी अपने हकों के प्रति जागरूक हुई है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जनता अपना जनादेश उसी को देगी, जिसमें सेवा की भावना क्षेत्रीय अंचल को विकास के रास्ते बढ़ाने का माद्दा है। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में 24 घंटे बिजली दी है, हर खेत को पानी और हर हाथ के लिए काम के लिए ‘मेक इन मध्यप्रदेश’ का मिशन प्रगति कर रहा है। झाबुआ में इंजीनियरिंग, मेडीकल कालेज, प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक संस्थाएं इसकी साक्ष्य दे रही है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता ने प्रदेश में कांग्रेस को टका सा जबाव देकर प्रदेश से निर्वासित कर दिया है, जनादेष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और बता दिया है कि जनता का समर्थन सिर्फ उसे मिलेगा, जो विकास का काम करेगा। कांगे्रस का इस दिशा में न तो कोई रिकार्ड है और न ही कोई अग्रिम योजना। उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम चरित्रहनन की राजनीति करना भर रह गया है। जनादेश सुश्री निर्मला भूरिया को ही मिलेगा क्योंकि जनता विकास की तलफगार है।
आदिवासी बहुल अंचल की तस्वीर और तकदीर बदलेगी
Our Correspondent :18 November 2015
प्रधानमंत्री वनभूमि खनिज प्रोत्साहन योजना से प्रदेश के वनवासी समुदाय और आदिवासी बहुल अंचल की तस्वीर और तकदीर बदलेगी- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
भोपाल। केन्द्रीय खनिज, इस्पात मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने झाबुआ में तूफानी दौरे के साथ पार्टी प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया के समर्थन में एक दर्जन से अधिक सभाएं ली। उन्होनें बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झाबुआ-रतलाम संसदीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करके इस क्षेत्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। आजादी के बाद पांच दशक तक कांग्रेस केन्द्र और राज्य की सत्ता में रही और संसदीय क्षेत्र में कांगे्रस का वर्चस्व रहा, लेकिन उसने इस दौरान आदिवासी अंचल की प्रगति और वनवासियों के कल्याण की दिशा में कोई पहल नहीं की। अलबत्ता, उन्हें पिछड़ेपन में बनाये रखकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय की समुन्नति के लिए जो प्रयास किये है, उन्हीं का परिणाम है कि इस अंचल (झाबुआ) में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, एक्सीलेंस शालाओं, स्वास्थ्य, चिकित्सा की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वनवासी अंचल में वन संपदा और खनिज संपदा में वनवासियों की तरक्की की रास्ता खोजा है और प्रधानमंत्री वन्य खनिज प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इससे वनवासी अंचल में रहने वाले समुदाय की आर्थिक-सामाजिक बेहतरी का रास्ता खुलेगा और आम आदमी की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। उन्होनें बताया कि संसदीय क्षेत्र की उर्वर धरती पानी की तलबगार है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और मध्यप्रदेश सरकार की सिंचाई योजनाओं से इस अंचल में बांध और जलाषय बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। इस अंचल में नर्मदा का जल लाने के लिए राज्य सरकार ने शिद्दत के साथ प्रयास आरंभ किये है। भौतिकी धरातल की प्रतिकूलताओं को देखते हुए नर्मदा का जल उद्वहन करके पाईप लाइन से झाबुआ, अलीराजपुर अंचल में लाया जायेगा। जिससे धरती की प्यास बुझेगी। रतलाम-झाबुआ संसदीय अंचल कृषि के क्षेत्र में प्रदेश और देष का उन्नत क्षेत्र बनेगा। बहुलता और समृद्धि आने से हरित क्रांति में नया कीर्तिमान गढ़ा जायेगा। क्षेत्रीय किसान पंजाब व हरियाणा को पीछे छोड़ देंगे। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की विफलता और आदिवासी अंचल की उपेक्षा को देखते हुए जनता ने इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के श्री दिलीपसिंह भूरिया को सांसद चुना थाऔर उन्होनें क्षेत्र की जनता की आवाज भोपाल से लेकर दिल्ली तक मुखर की थी, जिसका नतीजा सामने है। प्रगति के नये क्षितिज खुले है, लेकिन यह तो पड़ाव है। उन्हें जिताकर स्व. दिलीपसिंह भूरिया के सपने पूरे होंगे और संसदीय क्षेत्र देश में प्रगति के मामलें में एक नंबर का लोकसभा क्षेत्र बनेगा। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जन-जन से आग्रह किया कि वे 21 नवंबर को मतदान में सुश्री निर्मला भूरिया को समर्थन देकर रिकार्ड मतों से विजयी बनायें। सुश्री निर्मला भूरिया क्षेत्र की सांसद बनकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि की हैसियत से क्षेत्रीय आकांक्षाएं भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष और दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी और इस क्षेत्र की सभी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आने वाले दिनों में पूर्ण होगी।
पिछड़े क्षेत्र में विकास की रोशनी पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य
Our Correspondent :18 November 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज झाबुआ में धुंआधार प्रचार करते हुए रोड शो, नुक्कड़ सभाओं और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राणापुर और झाबुआ में श्री कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो और नुक्कड जनसभाओं में कांग्रेसी नेताओं और प्रत्याशी श्री कांतिलाल भूरिया के गगनचुम्बी वायदों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताए कि उन्होंने और कांग्रेस के शासन ने पांच दषकों के शासन में सिवा वनवासियों के भावनात्मक दोहन कर उन्हें वोट माना।
श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब श्री दिग्विजय सिंह की सरकार थी दीपावली, दशहरों, होली, तीज त्यौहार को बिजली मयस्सर नहीं थी। प्रदेश अंधकार के युग में था। सड़क, बिजली, पानी का अकाल था। श्री कांतिलाल भूरिया केन्द्र में मंत्री थे। वे मध्यप्रदेश के भी महत्वपूर्ण मंत्री रहे थे लेकिन कालेज, स्कूल अस्पताल के लिए संसदीय क्षेत्र तरसता रहा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो विकास की गंगा बही है। श्री दिलीपसिंह भूरिया सांसद बने तो यहां इंजीनियरिंग, मेडीकल कालेज, महाविद्यालय खुले। सड़क बनी, पेयजल योजना सफल हुई। सड़को का निर्माण हुआ। सार्वजनिक भवनों की श्रृंखला खडी हुई है।
उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षो में सड़क, बिजली, नल जल योजना, थाले-थाले, फलिया फलिया और टापरी टापरी तक विकास की रोषनी पहुचेगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े क्षेत्र में विकास की रोशनी पंहुचाने का काम करती है। सुश्री निर्मला भूरिया को विजयी बनाकर संसदीय क्षेत्र विकास की गारंटी खुद ले लें। भाजपा प्रत्याषी विजयी होगी तो क्षेत्र की तस्वीर तकदीर बदलेगी। सुश्री निर्मला भूरिया अपने पिता के विकास के सपनों को अधूरे कार्यो को पूरा करेगी। पिता का सुयश, उपलब्धियों सुश्री निर्मला भूरिया को विरासत में मिली है। कांग्रेस वायदों, नारों तक सीमित है। अब कांग्रेस वैसे भी प्रदेश और देश में प्रासंगिक नहीं रही है। श्री कांतिलाल भूरिया को वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा। क्षेत्र की जनता ही उनकी निष्क्रियता की सजा खुद देगी।।
सौर ऊर्जा में क्रांति रूफटॉप नेट मीटरिंग प्रणाली से ही
Our Correspondent :18 November 2015
भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का हल थर्मल पावर नहीं बल्कि सोलर एनर्जी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा में क्रांति रूफटॉप नेट मीटरिंग प्रणाली से ही आयेगी। प्रदेश में इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में प्रदेश के अधिक से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे दिखेंगे। इसके लिये उन्होंने जन-सामान्य में जागरूकता लाये जाने पर भी जोर दिया। श्री शुक्ल आज भोपाल में मघ्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा स्थित पीडीटीसी भवन की छत पर लगाये गये 11.96 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण कर रहे थे।
मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा 135 मेगावाट सोलर संयंत्र नीमच में लगाया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट क्षमता का रीवा में लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जमीन सीमित मात्रा में है। इसलिये रूफ नेट मीटरिंग प्रणाली ही सर्वोत्तम विकल्प है। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा का जब वाल्यूम बढ़ेगा तो इसकी प्रति यूनिट लागत कम होगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आईसीपी केसरी ने बताया कि प्रथम चरण में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट में प्रदेश के तीन शहर की शासकीय तथा शासकीय उपक्रमों के भवनों की छतों पर 5 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित करने का कार्य ग्रास मीटरिंग पद्धति पर शुरू किया गया है। केन्द्र सरकार ने कंपनी को 12 करोड़ की राशि पायलेट प्रोजेक्ट के लिए दी है। प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि मेसर्स रतन इण्डिया द्वारा प्रांरभ किये गये 5 मेगावाट ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप का काम 2016 फरवरी अंत तक पूरा कर लिया जायेगा।
कंपनी के एम.डी. श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजना के लिये राज्य में नोडल एजेन्सी नियुक्त कर 12 करोड़ की राशि दी गई है। परियोजना के प्रथम चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के तीन शहर भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर मेसर्स रतन इण्डिया लि. गुड़गाँव का चयन किया गया है। इनके द्वारा भोपाल में 5.18, इन्दौर में 4.90 तथा जबलपुर में 5.11 प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम दर पर एमपी पावर मेनेजमेंट कंपनी द्वारा विद्युत खरीदी की जायेगी। परियोजना से भोपाल, इन्दौर में 1.5-1.5 मेगावाट और जबलपुर शहर में 2 मेगावाट क्षमता निर्मित की जायेगी।
सभी शालाओं में वित्तीय साक्षरता उपलब्ध हो- मुख्य सचिव
Our Correspondent :17 November 2015
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव श्री डिसा
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा नें कहा कि वित्तीय साक्षरता का विस्तार प्रदेश की सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं में किया जायें। इसके लिए स्रोत व्यक्तियों/प्रशिक्षकों को चिन्हित कर आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल आरंभ करें। श्री डिसा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्र सरकार ने वित्तीय साक्षरता के लिए गुजरात, उड़ीसा सहित मध्यप्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट में प्रदेश के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को बैंक कार्य प्रणाली से अवगत करवाया जाएगा तथा वित्तीय शब्दावली तथा प्रबंधन की शुरूआती जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 51 सौ शालाओं को चिन्हित किया गया है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं में वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण आवास मिशन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, आर्थिक कल्याण योजना, स्व-सहायता समूह तथा ग्रामीण आजीविका मिशन में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गयी। बैठक में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में किसानों के लिए जारी राहत योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी गयी।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए। श्री डिसा ने कहा कि प्रदेश की अधिकांश योजनाओं के हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से राशि जारी की जा रही है। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को राशि मिलने में कोई कठिनाई या विलंब नहीं हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.के. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा सहित प्रदेश के सभी अग्रणी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्रि-परिषद के 3 सदस्य के जिला प्रभार में संशोधन
Our Correspondent :17 November 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् के 3 सदस्य के जिले के प्रभार में आंशिक संशोधन किया गया है। कुँवर विजय शाह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जिला खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री होंगे।
इसी तरह श्री पारसचन्द्र जैन स्कूल शिक्षा मंत्री जिला रतलाम, शाजापुर, खण्डवा और श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, लोक सेवा प्रबंधन एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री को इंदौर, टीकमगढ़ और उज्जैन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
कार्यपालन यंत्री श्री सिंगारे दतिया से स्थानांतरित
Our Correspondent :17 November 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा श्री के.के. सिंगारे प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण दतिया को कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण मध्य परिक्षेत्र जबलपुर में पदस्थ किया गया है। श्री आर.के. हनुमते प्रभारी संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण पी.आई.यू. दतिया को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण दतिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।।
मंत्री श्री गौर द्वारा वार्ड-55 की बस्तियों का भ्रमण
Our Correspondent :17 November 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज वार्ड-55 की बस्तियों का भ्रमण किया। श्री गौर ने अमराई, अरविंद विहार, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, रामेश्वरम्, विश्वकर्मा मंदिर और बाग सेवनिया आदि का भ्रमण कर नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने इन बस्तियों में पानी की नियमित और पर्याप्त सप्लाई के निर्देश दिये। पार्षद श्री केवल मिश्रा और श्रीमती नारायणी अहिरवार मौजूद थे।।
एस.टी.पी. नहीं बनाये तो एफ.आई.आर. करें- श्री गौर
Our Correspondent :17 November 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने सिटी प्लानर श्रीमती सुनीता सिंह को होशंगाबाद क्षेत्र की कॉलोनियों का मौका मुआयना करने को कहा। श्री गौर ने इस क्षेत्र में बिल्डर्स द्वारा सीवेज को खुला छोड़ने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने श्रीमती सिंह से कहा कि बिल्डर्स द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाने, सीवेज को चेनलाइज नहीं करने और खुला छोड़ने पर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करवायी जाये। श्री गौर ने कहाकि अगले 45 दिन में इस संबंध में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
श्री गौर ने बताया कि सागर होम्स, सुरेन्द्र लेण्डमार्क, सागर रायल और आशीमा मॉल का सीवेज आसपास की बस्तियों गणेश नगर, अभिनव होम्स, शुभालय, निखिल बंगला आदि को प्रभावित कर रहा है।।
जनसंपर्क मंत्री द्वारा सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निरीक्षण
Our Correspondent :16 November 2015
भोपाल। ऊर्जा, खनिज साधन एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सतना जिले के मुकुंदपुर जू एण्ड रेस्क्यू सेंटर एवं व्हाइट टाइगर सफारी का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी जनवरी में टाइगर सफारी के औपचारिक शुभारंभ के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संभावित भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम स्थल के चयन के बारे में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान सांसद श्री जनार्दन मिश्र भी उनके साथ रहे।
ऊर्जा मंत्री ने चिड़िया-घर के मुख्य द्वार के समक्ष कार्यक्रम स्थल को चिन्हित किया। उन्होंने मंच व्यवस्था और जन-सभा की बैठक व्यवस्था के बारे में जरूरी निर्देश दिये।
जनसंपर्क मंत्री ने नवागत सफेद शेरनी विंध्या एवं भालू की दैनिक गतिविधियों और मुकुंदपुर चिड़िया-घर में उनके वातावरण के प्रति अनुकूलन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाड़ों के निर्माण में गति लायी जाये, जिससे अन्य वन्य-प्राणियों को भी मुकुंदपुर में शीघ्र लाया जाकर इसका शीघ्र औपचारिक शुभारंभ करवाया जा सके।
कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में मध्यप्रदेश की प्रगति सराहनीय
Our Correspondent :16 November 2015
भोपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2015 का उदघाटन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष भारतीय अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। उद्घाटन समारोह में प्रदेश का प्रतिनिधित्व वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा किया गया। राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने अपने संबोधन में मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई तरक्की की प्रशंसा की। उन्होंने विशेषतौर पर प्रदेश की डबल डिजिट कृषि विकास दर को उल्लेखनीय बताया। राष्ट्रपति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये मध्यप्रदेश के प्रयासों को सराहनीय बताया।
श्रीमती सिंधिया ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मेले में फोकस स्टेट होने के साथ पूरे भारत में औद्योगिक निवेश के फोकस स्टेट के रूप में उभरा है। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में मध्यप्रदेश का 5वाँ स्थान है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि आवंटन और निर्माण की अनुमति देने में प्रदेश एक नम्बर पर है। श्रीमती सिंधिया ने मेले में मध्यप्रदेश पेवेलियन का शुभारंभ भी किया।
श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी, भूमि और कुशल श्रमिकों की प्रचुर उपलब्धता के कारण उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। राज्य सरकार द्वारा भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सहूलियतें उद्योगों को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, आटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग गुडस, कौशल विकास, दवाइयाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, नवकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल्स और पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं।
इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, बगंलादेश के उच्चायुक्त सैय्यद मुअज्जम अली, अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली, झारखण्ड के ग्रामोद्योग मंत्री नीलकन्ठ सिंह मुण्डा, केन्द्रीय वाणिज्य सचिव रीता टियोटिया तथा आईटीपीओ के अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक श्री एल.सी. गोयल भी मंचासीन थे।
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के पेवेलियन का भ्रमण कर विभिन्न स्टाल का निरीक्षण भी किया। उद्योग आयुक्त एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक श्री व्ही.एल. कान्ताराव उनके साथ थे।
इस वर्ष मेले की थीम ''Make in India'' निर्धारित की गयी है। इसके तारतम्य में मध्य प्रदेश मण्डप की थीम ''Make in India'' एवं ''Make in Madhya Pradesh'' रखी गयी है।
मध्यप्रदेश पेवेलियन
पेवेलियन का आमुख भी इसी विषय को प्रतिध्वनित करता है। प्रदेश में स्थित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों जैसे साँची स्तूप, खजुराहो मंदिर, ग्वालियर किले के साथ प्रदेश में स्थापित तथा भविष्य में संभावित आधुनिक सुविधाओं जैसे विन्ड मिल, मेट्रो रेल आदि का समावेश भी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न सेक्टर्स की गतिविधियों को दर्शित किया गया है।
भूतल पर प्रदेश के नक्शे ''Make in Madhya Pradesh'' का स्वचलित माडल आकर्षक रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर प्रदेश द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में की गयी प्रगति एवं ग्रोथ को दर्शाया गया है। इसी तल पर उज्जैन में 2016 में होने जा रहे सिंहस्थ, प्रदेश के गौरवशाली विकास के आंकड़े एवं प्रदेश के फोकस सेक्टर्स की जानकारी प्रदर्शित की गयी है।
प्रथम तल पर प्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों के उत्पाद सहित प्रदेश के Skill Development की गतिविधियों को प्रशिक्षणाथियों के Live model से दर्शाया गया है जो ISDS के अंतर्गत मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। द्वितीय तल पर प्रदेश के बाँस से बनने वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी गयी है। खेल के क्षेत्र मे प्रदेश की प्रगति को भी प्रदर्शित किया गया है।
तृतीय तल पर प्रदेश की कृषि, फूड प्रोसेसिंग एवं अन्य कृषि आधारित परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश में स्थापित टेक्सटाईल सेक्टर्स के बड़े उद्योगों के पैनल स्थापित किये गये हैं। जग प्रसिद्ध चन्देरी साड़ी की बुनाई का जीवन्त प्रदर्शन भी इसी तल पर किया जा रहा है। चतुर्थ तल पर प्रदेश में उत्पादित हस्तशिल्प एवं हाथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री मृगनयनी स्टाल के माध्यम से की जा रही है। इसी तल पर प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन स्थलों की झाँकी को आकर्षक स्वरूप में दिखाया गया है।
8 आईएएस की पद-स्थापना
Our Correspondent :16 November 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गई है। श्रीमती वीरा राणा प्रमुख सचिव पर्यटन को प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री अशोक वर्णवाल प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को वर्तमान विभागों के साथ उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण का भी प्रभार दिया गया है।
श्री हरिरंजन राव प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम, आयुक्त पर्यटन, सचिव लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण एवं सचिव मुख्यमंत्री को वर्तमान विभागों के साथ सचिव पर्यटन भी बनाया गया है। श्री रजनीश श्रीवास्तव कलेक्टर हरदा को कलेक्टर नीमच, श्री प्रकाशचंद्र जांगड़े कलेक्टर दतिया को उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, श्री नागर गोजे मदन विभीषण उप सचिव गृह को कलेक्टर दतिया, श्री नंदकुमारम कलेक्टर नीमच को उप सचिव मध्यप्रदेश शासन और श्री श्रीकान्त बनोठ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को कलेक्टर हरदा के पद पर पदस्थ किया गया है।
पंडित नेहरू बच्चों के चेहरे पर लाली देखना चाहते थे
Our Correspondent :16 November 2015
भोपाल। राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वह बच्चों के चेहरे पर गुलाब के फूल की तरह लाली देखना चाहते थे। इसलिए वह हमेशा गुलाब का फूल अपने कपड़ों में लगाते थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंडित नेहरू बच्चों में देश का उज्जवल भविष्य देखते थे। पं. नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। यह बात राज्यपाल श्री यादव ने आज राजभवन में मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद्, भोपाल द्वारा आयोजित बाल-दिवस समारोह में कही।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर गाँधी जयंती से 14 नवम्बर नेहरू जयंती तक भारत स्वच्छता दिवस मनाने की घोषणा की है। राज्यपाल श्री यादव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये।
संयुक्त सचिव श्री व्ही.पी. चतुर्वेदी ने परिषद् की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों ने राष्ट्रभक्ति पर आधारित गीत और नाटक प्रस्तुत किये।
समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की, परिषद् के उपाध्यक्ष श्री सोमेश दयाल शर्मा, पदाधिकारी, शिक्षक और राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। परिषद् के उपाध्यक्ष श्री सोमेश दयाल शर्मा ने आभार माना।।
क्षमता विकास से होगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास
Our Correspondent :16 November 2015
भोपाल। सहकारी क्षेत्र में क्षमता विकास कार्यक्रमों से आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया तेज होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बात 62वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के शुभारंभ पर राज्य-स्तरीय सहकारी सम्मेलन में वक्ताओं ने कही। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजित केसरी ने कहा कि सहकारिता के अंशधारक ही उसके मालिक होते हैं। इनके प्रति सहकारी प्रबंधन को जवाबदेह होना चाहिए।
सहकारिता में सूचना का प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिये वेबपोर्टल ई-कोऑपरेटिव बनाया गया है। सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना, श्री एच.सी. शर्मा एवं मंजू शर्मा ने 'कौशल विकास और रोजगार' पर व्याख्यान दिया।
सम्मेलन में सहकारी समाचार के सहकारी सप्ताह विशेषांक का विमोचन किया गया। उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ल्ड वीजन की श्रीमती थामस तथा बी.एच.ई.ई. थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी भेल के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र यादव को शॉल-श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।
जैत में ग्रामवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएँ
Our Correspondent :14 November 2015
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने चौहान गृह ग्राम जैत में ग्रामवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएँ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह ग्राम जैत पहुँचकर ग्रामवासियों से भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने 14 लाख 85 हजार की लागत से बने ग्राम पंचायत-भवन का लोकार्पण भी किया।
श्री चौहान ने सुबह कुल देवी-देवता तथा माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने जन-दर्शन के दौरान ग्रामीणों की समस्याएँ सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह एवं पुत्र कार्तिकेय चौहान भी उपस्थित थे।
62वें सहकारी सप्ताह में पूरे प्रदेश में होंगे कार्यक्रम
Our Correspondent :14 November 2015
भोपाल। 62वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। राज्य-स्तर पर 14 से 20 नवम्बर तक सम्मेलन और संगोष्ठी होगी। सहकारी सप्ताह में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श और लोगों को सहकारी आंदोलन से जोड़ने के प्रयास किये जाते हैं। इससे संबंधित कार्यक्रम सभी जिले में जिला सहकारी संस्थाएँ करेंगी। राज्य-स्तर पर सहकारी सप्ताह के पहले दिन राज्य सहकारी संघ कार्यालय में सहकारिता ध्वज फहराया जायेगा और राज्य-स्तरीय सहकारी सम्मेलन होगा। सम्मेलन में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी और सहकारिता निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रभात पाराशर उपस्थित रहेंगे।
भोपाल में सहकारी सप्ताह के दौरान विभिन्न सहकारी संस्थाएँ कार्यक्रम करेंगी। सप्ताह के दूसरे दिन 15 नवम्बर को राज्य सहकारी संघ में 'सहकारिता के लिये अनुकूल कानून बनाना', 16 नवम्बर को म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में 'स्वच्छ भारत अभियान में सहकारिता की भूमिका', 17 नवम्बर को राज्य सहकारी बीज संघ में 'सहकारिता के बीच सहकारिता को सुदृढ़ करने', 18 नवम्बर को राज्य सहकारी विपणन संघ में 'सहकारी विपणन, प्र-संस्करण एवं मूल्य संवर्धन', 19 नवम्बर को राज्य दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में 'सहकारिता के जरिये आपदा निवारण' विषय पर कार्यक्रम होंगे। राज्य सहकारी बैंक में 'वित्तीय समावेश एवं सहकारिता' विषय पर सम्मेलन के साथ सहकारी सप्ताह का समापन होगा। राज्य सहकारी बैंक में 20 नवंबर को 'वित्तीय समावेश एवं सहकारिता' विषय पर सम्मेलन के साथ सहकारी सप्ताह का समापन होगा।
5 और जिले को 126 करोड़ की राहत राशि आवंटित
Our Correspondent :14 November 2015
भोपाल। प्रदेश में अवर्षा से हुई फसल हानि से प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध करवाने के लिए जिलों से प्राप्त माँग के अनुसार आज रतलाम, भिण्ड, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ जिले को आज 126 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन जारी किया गया है।
रतलाम को 42 करोड़ रूपये, भिण्ड को 2 करोड़, मुरैना को 29 करोड़, अलीराजपुर को 20 करोड़ और झाबुआ को 33 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।
उल्लेखनीय है कि गत दिवस 22 जिले को 1,049 करोड़ 24 लाख 80 हजार रूपये की राहत राशि जारी की गई थी।।
बाँस के उपयोग में हो वृद्धि
Our Correspondent :14 November 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने मध्य प्रदेश राज्य बाँस मिशन द्वारा बाँस को लोकप्रिय बनाने और उसका उपयोग बढ़ाने की गतिविधियों की समीक्षा की।
श्री डिसा की अध्यक्षता में मिशन की राज्य-स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में बाँस को कर मुक्त करने तथा बाँस उत्पादक 16 जिले में से बालाघाट को छोड़कर शेष जिलों में बाँस को ट्रांजिट पास से मुक्त करने पर विचार किया गया। बाँस रोपणी तथा उससे बनने वाली सामग्री को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सिंहस्थ व्यवस्था में भी बाँस संरचनाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिये। बैठक में मिशन की वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बाँस मिशन संचालक डॉ. ए.के. भट्टाचार्य की प्रतिबद्धता और बाँस के उपयोग को बढ़ाने के लिये संचालित गतिविधियों की सराहना की।
बैठक में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव कृषि कल्याण श्री राजेश राजौरा तथा वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।।।
18 से 20 नवम्बर तक विज्ञान एक्सप्रेस शिवपुरी में
Our Correspondent :14 November 2015
भोपाल। जनसामान्य, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने हेतु 18 से 20 नवम्बर 2015 तक शिवपुरी के रेल्वे स्टेशन पर विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचेगी। इस एक्सप्रेस ट्रेन में मुख्यतः जलवायु विज्ञान उसके सामाजिक, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और इसके समाधान में भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी होगी।
उल्लेखनीय है कि यह ट्रेन भारत के विभिन्न राज्यों से होकर मध्यप्रदेश के केवल दो स्थानों शिवपुरी रेल्वे स्टेशन पर 18 से 20 नवम्बर 2015 तक एवं खजूराहो रेल्वे स्टेशन पर 21 एवं 23 नवम्बर 2015 तक रूकेगी। म.प्र.शासन द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है। जो प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य हेतु नोडल एजेंसी है।
प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा सबका धर्म
Our Correspondent :13 November 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका धर्म है। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्व पर यह बात कही। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ विधि-विधान से गौ-पूजा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति को बचाने का संदेश दिया गया है। इसमें जीव, पेड़-पौधे, पर्वत, नदियाँ पर्यावरण सभी की रक्षा की बात कही गयी है। इसी से हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। प्रकृति का दोहन होना चाहिये पर शोषण नहीं। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर संकल्प लें कि पेड़-पौधों, नदियों और पर्यावरण को बचायेंगे।
श्री चौहान तथा श्रीमती साधना सिंह तथा उनके पुत्र कार्तिक ने गौ-पूजा की तथा प्रदेश में गौ-वंश संवर्धन की कामना की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह और श्री शिव चौबे भी उपस्थित थे।।
श्री चौहान सड़क हादसे की शिकार बच्ची को देखने पहुँचे अस्पताल
Our Correspondent :13 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान सड़क हादसे की शिकार बच्ची को देखने पहुँचे अस्पताल
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सड़क हादसे की शिकार चार वर्ष की बालिका मोहिनी शर्मा को देखने आज शाम स्थानीय अस्पताल पहुँचे। उन्होंने मोहिनी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और कहा कि इलाज का पूरा खर्च वहन किया जायेगा।
करोंद क्षेत्र की रहने वाली मोहिनी शर्मा गत दिवस सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में उसका पैर बस के पहिये के नीचे आ गया था। चिकित्सकों ने श्री चौहान को बताया कि पैर का आपरेशन कर जोड़ दिया गया है और अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और बेटे श्री कार्तिकेय ने मोहिनी से बात कर उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। बालिका के पिता श्री ब्रम्हानंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को दुर्घटना की जानकारी दी।
आहरण संवितरण अधिकारियों को लागिन पासवर्ड बदलने के निर्देश
Our Correspondent :13 November 2015
भोपाल। जिला कोषालय अधिकारी ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से कहा है कि वे कोषालय द्वारा प्रदाय किये ई-मेल आई.डी. एवं पासवार्ड को वेवसाईट http://mail.mptreasury.gov.in/owa पर जाकर अपना लागिन व पासवर्ड बदल दें। यदि उन्हें कोषालय से ई-मेल लागिन व पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ हो तो शीघ्र प्राप्त करने कहा गया है। सभी आहरण संवितरण अधिकारियो से कहा गया है कि वे आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में बजट की जानकारी पूर्ण कर तत्काल प्रमाण पत्र कोषालय में जमा करायें ।
दीपावली पर पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक बिजलीसप्लाई
Our Correspondent :13 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में रोशनी के पर्व दीपोत्सव पर तीन दिन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बिजली की आपूर्ति की गयी है। दीपावली के दिन 11 नवम्बर को प्रदेश में 20 करोड़ 20 लाख 31 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गयी। पिछले वर्ष दीपावली के दिन प्रदेश में 17 करोड़ 71 लाख 4 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई हुई थी। इस तरह इस बार बिजली प्रदाय 14 प्रतिशत अधिक है। दीपावली के दिन बिजली की अधिकतम माँग 9 हजार 178 मेगावाट रही। पिछले वर्ष अधिकतम माँग 7,901 मेगावाट रही थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत ज्यादा है।
ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आईसीपी केसरी और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के अभियंताओं और कार्मिकों को रोशनी के पर्व पर सतत् बिजली उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति किये जाने के लिए बधाई दी है।
दीपावली के एक दिन पहले 13 नवम्बर को नरक चौदस के दिन 20 करोड़ 62 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गई। पिछले वर्ष 17 करोड़ 99 लाख 23 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गयी थी। इस प्रकार इस बार 15 प्रतिशत अधिक बिजली की आपूर्ति की गयी। नरक चौदस को बिजली की अधिकतम माँग 9,582 मेगावाट रही। पिछले वर्ष यह माँग 8,150 मेगावाट। इस प्रकार इस बार माँग में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। इस वर्ष 9 नवम्बर धन तेरस को राज्य में 20 करोड़ 63 लाख 65 हजार यूनिट बिजली की सप्लाई की गई।।
रतलाम और देवास उप-चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने की तैयारियाँ
Our Correspondent :13 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश की रतलाम लोकसभा और देवास विधानसभा उप-चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिये सभी तैयारियाँ की जा चुकी हैं। रतलाम संसदीय क्षेत्र के 3 जिले में 2200 मतदान-केन्द्र हैं। इस क्षेत्र में 17 लाख 42 हजार 628 मतदाता हैं। इनमें पुरुष 8 लाख 79 हजार 508, महिला 8 लाख 63 हजार 88 तथा थर्ड जेण्डर मतदाता 32 हैं।
मतदान-केन्द्रों में 379 मतदान-केन्द्र क्रिटिकल श्रेणी के माने गये हैं। आदर्श मतदान-केन्द्र के रूप में 35 मतदान-केन्द्र को तैयार किया जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्र के 6 मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग की जायेगी। उप चुनाव के लिये 222 सेक्टर तथा 368 रूट बनाये गये हैं। चुनाव संचालन के लिये 813 वाहन की व्यवस्था की गयी है। चुनाव की सामग्री 3 स्थान अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम से वितरित की जायेगी। मतगणना 3 स्थान जिला मुख्यालय रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डाक मत-पत्र एवं ईव्हीएम में लगने वाले मत-पत्र प्रिन्ट करवाकर स्ट्रांग-रूम में रखे जा चुके हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा 368 पुलिस अधिकारी द्वारा क्षेत्र में सतत भ्रमण, मॉनीटरिंग एवं निगरानी की जा रही है। मतदान कर्मियों एवं ईव्हीएम का 14 नवम्बर तक रेण्डमाइजेशन कर लिया जायेगा। गणना स्थलों के प्रस्ताव जिलों से बुलवाकर चुनाव आयोग से अनुमोदन के लिये भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव को भी जिलों से बुलवाकर विधि विभाग से अनुमोदन करवाया जा रहा है।
अवैध शराब की बिक्री एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके लिये जिलों में उड़नदस्ते बनाये गये हैं, जो सतत भ्रमण कर रहे हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम एवं देवास जिलों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों में आबकारी दल गठित किये गये हैं। कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अवैध सामग्री के वितरण की रोकथाम के लिये फ्लाइंग स्क्वाड लगातार भ्रमण कर रही हैं।
अब तक निर्वाचन क्षेत्रों में 13 हजार 798 शस्त्र को जमा तथा 589 शस्त्र को जप्त किया गया। इसी तरह 5851 व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता में की गयी। जिला प्रशासन द्वारा 6439 व्यक्ति से शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बन्ध-पत्र भरवाये गये। वहीं 1368 अपराधियों के वारंट तामील करवाये गये। सीआरपीसी एक्ट में 337 व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गयी।
केन्द्रीय अध्ययन दल ने लिया फसल नुकसानी का जायजा
Our Correspondent :10 November 2015
केन्द्रीय अध्ययन दल ने लिया उमरिया, रीवा, शहडोल और कटनी जिले में फसल नुकसानी का जायजा
भोपाल। केन्द्रीय सूखा अध्ययन दल ने आज उमरिया, रीवा, शहडोल और कटनी जिले में अल्प वर्षा से प्रभावित फसलों से नुकसानी का जायजा लिया। अध्ययन दल के साथ जिलों और संभाग के अधिकारी थे।
अध्ययन दल ने उमरिया जिले के मानपुर विकासखण्ड के गाँव गोवर्दे में प्रभावित फसलों को देखा और किसानों की चौपाल में किसानों से चर्चा की। दल के सदस्यों ने रबी सीजन की बोनी, खाद-बीज की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों और गर्मी के मौसम तक पेयजल की व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों और अधिकारियों से चर्चा की।
रीवा जिले में केन्द्रीय अध्ययन दल के सदस्यों ने रायपुर, मनगवाँ और हनुमना तहसील के प्रभावित गाँव का भ्रमण किया। इन गाँव में नदहा, सेमरीकला, हर्दी नंबर दो नवांगाँव, अर्जुनपुर पैयकान और मसुरिया शामिल है। उन्होंने गिरदावरी फसल कटाई प्रयोग, सर्वे तथा प्रभावित किसानों की सूची के संबंध में विस्तार से चर्चा की। दल के सदस्यों ने रीवा कृषि उपज मण्डी का भ्रमण कर वहाँ भी फसल की गुणवत्ता को देखा। सदस्यों ने सांसद श्री जनार्दन मिश्रा से भी मुलाकात कर स्थिति के संबंध में चर्चा की।
केन्द्रीय अध्ययन दल ने शहडोल जिले के गोहपारू विकासखण्ड के ग्राम असवारी और मलथार का भ्रमण किया। उन्होंने फसलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों तथा अधिकारियों से चर्चा की। दल के सदस्यों ने पेयजल की उपलब्धता, पशुओं के लिये चारा तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
केन्द्रीय अध्ययन दल ने कटनी जिले के ग्राम बड़गाँव और गुरूजीकला तथा पन्ना जिले के ग्राम रैपुरा सहित कुछ गाँवों का भ्रमण भी किया। इन गाँव में दल के सदस्यों ने फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और ग्रामीणों से स्थिति के संबंध में चर्चा की।
भाप्रसे के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान
Our Correspondent :10 November 2015
भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान मंजूर किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री अजीत कुमार, मिशन संचालक सामाजिक सुरक्षा मिशन, श्री एम. सेलवेन्द्रन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, डॉ. अशोक कुमार भार्गव उप सचिव परिवहन विभाग, श्री मसूद अख्तर कलेक्टर छतरपुर, श्री राजेन्द्र सिंह उप सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, श्री जनक कुमार जैन कलेक्टर रायसेन, श्री बी. चन्द्रशेखर कलेक्टर रतलाम, श्री राजेश बहुगुणा अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर, श्री महेशचन्द्र चौधरी कलेक्टर छिंदवाड़ा, श्री आनंद कुमार शर्मा कलेक्टर राजगढ़, श्री दयाल दास अग्रवाल उप सचिव तकनीकी शिक्षा और श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव कलेक्टर हरदा को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिया गया है।
इसके अलावा श्री नारायण प्रसाद डहरिया अपर आयुक्त राजस्व, भोपाल संभाग और श्री आशुतोष अवस्थी कलेक्टर देवास को भी प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
प्रदेश में तेल व्यापारी संघ के माध्यम से उचित मूल्य पर बिकेगा सरसों तेल
Our Correspondent :10 November 2015
भोपाल। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरसों तेल के भाव में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तेल उपलब्ध करवाने के लिये तेल व्यापारी संघों से चर्चा की।
व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि जिन जगह पर 100 रुपये प्रति लीटर से सरसों तेल का भाव अधिक होगा, उन जगह पर संबंधित कलेक्टर से चर्चा कर व्यापारी संघ चयनित केन्द्र के माध्यम से उपभोक्ता को सरसों तेल 100 रुपये प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध करवायेगा। केन्द्र की व्यवस्था व्यापारी संघ द्वारा की जायेगी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने विभागीय अमले को इस व्यवस्था को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये हैं। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने को कहा गया है।
युवाओं को सही दिशा देने में कामयाब होगा एब्सोल्यूट इण्डिया समाचार-पत्र
Our Correspondent :10 November 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि समाचार-पत्र लोकतंत्र में सजग प्रहरी के साथ देश के विकास में भी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में युवाओं की संख्या काफी अधिक है। युवाओं को दिशा देने में एब्सोल्यूट इण्डिया समाचार-पत्र अहम भूमिका निभायेगा। प्रदेश में इसके प्रकाशन से युवाओं को नई-नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल गत दिवस एब्सोल्यूट इण्डिया समाचार-पत्र के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि समाचार-पत्र के जरिये नई विचारधारा पाठकों के सामने आयेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सकारात्मक पत्रकारिता का अपना अलग महत्व है। सांसद श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि वर्तमान दौर में युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाचार-पत्र के माध्यम से विकास की नई-नई जानकारी युवाओं तक पहुँचेगी।
एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राकेश शर्मा ने बताया कि समाचार-पत्र एब्सोल्यूट इण्डिया ने महानगर मुम्बई में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। कार्यक्रम में महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक सर्वश्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, मुकेश नायक, प्रसिद्ध सूफी गायक श्री कैलाश खेर, फिल्म निर्माता श्री मधुर भण्डारकर भी मौजूद थे।।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने किया पुलिस सहायता केंद्र का उदघाटन 
Our Correspondent :10 November 2015
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने जिला मुख्यालय दतिया में झाँसी रोड और रिछारी-ग्वालियर हाइवे पर दो पुलिस सहायता केंद्र का उदघाटन किया। उन्होंने आमजन के हित में शुरू किये गये इन केंद्र के लिए प्रशासन को बधाई दी। यह केंद्र जन-भागीदारी योजना में बनाए गए हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में शिक्षकों और छात्रों के लिए नॉलेज हब इस साल के अंत तक
Our Correspondent :09 November 2015
भोपाल। मप्र के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में शिक्षकों और छात्रों के लिए नॉलेज हब इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जायेगा। श्री जैन आज नई दिल्ली में आई.सी.टी. के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने की।
श्री जैन ने बताया कि प्रदेश में ई-पाठशाला के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकें अपलोड की गयी हैं, जिन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नॉलेज हब दिसम्बर तक शुरू करने का प्रस्ताव है। साथ ही आई.सी.टी. योजना में मोबाइल एप (एम. शिक्षा-मित्र), ई-पाठशाला आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मोबाइल एप के जरिये शिक्षकों की शालाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ, वेतन-पर्ची, अवकाश-आवेदन, शिकायत निवारण, निर्देश, निरीक्षण रिपोर्ट, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी प्राप्त की जा रही है। एप के माध्यम से ई-ऑडिट सर्वर, समस्त स्कूलों की जी.आई.एस. मेपिंग होने से शिक्षकों की स्कूल में ही होने की लोकेशन भी उपलब्ध होगी।
श्री जैन ने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में 75 प्रतिशत केन्द्र और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है। उन्होंने बताया कि योजना में लगभग 128 करोड़ रूपये व्यय होंगे। योजना में 200 हॉयर सेकेन्ड्री स्कूल में कम्प्यूटर-प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए वर्ष 2011 में स्वीकृति दी गयी थी। लगभग 5 लाख 10 हजार की लागत से 10 कम्प्यूटर की प्रयोगशाला सोलर पेनल सहित एक स्कूल में स्थापित की जाना है। कम्प्यूटर लगाने के बाद पाँच साल का रख-रखाव कम्पनी करेगी। वर्तमान में विभिन्न कम्पनी ने अपने मॉडल भोपाल के पाँच स्कूल में प्रदर्शित किये हैं। इसके बाद ही ग्लोबल टेंडरिंग के माध्यम से फर्म का चयन कर कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करवाने का कार्य दिया जायेगा।
श्री जैन ने बताया कि पाँच जिले के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला दर्पण के माध्यम से प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को अपने विद्यालय की प्रगति के स्व-आंकलन करने की योजना शुरू की है। श्री जैन ने बताया कि जिला पंचायत के माध्यम से सभी अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला तथा मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
स्काउट-गाइड सदभाव और भाई-चारा कायम रखने में सहयोगी
Our Correspondent :09 November 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि स्काउट-गाइड वसुधैव कुटुम्बकम के संदेश को विश्व में पहुँचाने के संवाहक हैं। भारत की बहुभाषी, बहुजातीय तथा बहुधर्मी सामाजिक व्यवस्था में स्काउट-गाइड के युवा सदस्य सदभाव और भाई-चारे का वातावरण कायम रखने में सहयोग कर रहे हैं। राज्यपाल श्री यादव ने आज राजभवन में 65 वें भारत स्काउट-गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें ध्वज और स्टिकर लगाने आये स्काउट-गाइड दल को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर स्काउट-गाइड के राज्य संगठन आयुक्त श्री प्रकाश डिसोरिया ने राज्यपाल को स्कार्फ पहना कर स्टिकर लगाया।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि स्काउट-गाइड आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का शैक्षणिक आंदोलन है, जिसमें विश्व के 135 देश में 28 मिलियन से अधिक युवा विश्व शांति, बंधुत्व और सदभाव के लिए रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं।
इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की, स्काउट-गाइड की आयुक्त सुश्री अनिता अकुल नेरकर, अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को स्काउट एवं गाईड्स ध्वज लगाया,
Our Correspondent :09 November 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज यहाँ स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस पर ध्वज लगाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
उप चुनाव में चार अभ्यर्थी ने नाम वापस लिये
Our Correspondent :09 November 2015
रतलाम लोकसभा और देवास विधानसभा उप चुनाव में चार अभ्यर्थी ने नाम वापस लिये
भोपाल। रतलाम लोकसभा और देवास विधानसभा उप चुनाव में आज नाम वापसी के अंतिम दिन 4 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र वापस लिये। तीन अभ्यर्थी निर्दलीय और एक जनता दल यूनाइटेड का है। रतलाम लोकसभा के लिये हो रहे उप चुनाव में निर्दलीय अभ्यर्थी श्री बहादुर भाभर और जनता दल यूनाइटेड के श्री टोल सिंह भूरिया ने नामांकन वापस लिया है। देवास विधानसभा उप चुनाव में दो निर्दलीय अभ्यर्थी श्री शरद पाचुनकर और सुश्री साधना प्रजापति ने नाम निर्देशन-पत्र वापस लिया।
इस प्रकार रतलाम लोकसभा उप चुनाव में अब 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कांतिलाल भूरिया 2. भारतीय जनता पार्टी की सुश्री निर्मला भूरिया 3. राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के श्री कसन सिंह चौहान 4. बहुजन मुक्ति पार्टी के श्री कैलाश बसुनिया 5. समता समाधान पार्टी के श्री जालम सिंह पटेल 6. जनता दल यूनाइटेड के श्री विजय हारी 7. निर्दलीय श्री जोसफ राम सिंह 8. निर्दलीय श्री पवन सिंह डोडियार शामिल हैं।
देवास
देवास विधानसभा उप चुनाव में 6 में से 2 अभ्यर्थी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद अब 4 उम्मीदवार शेष रह गये हैं। इनमें 1. भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती गायत्री राजे पवार 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री जयप्रकाश शास्त्री 3. दि इम्पीरियल पार्टी ऑफ इण्डिया के श्री सनी सिंह कंवर और 4. समाजवादी पार्टी के श्री हातम भाई शामिल हैं।।।
रीवा में 35 करोड़ का स्पोर्टस काम्पलेक्स बनेगा
Our Correspondent :09 November 2015
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा रीवा में मुख्यमंत्री कप खेल का शुभारंभ
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, खनिज एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा के खेल परिसर में 35 करोड़ की लागत से स्पोर्टस कॉम्पलेक्स बनेगा। इसके लिए राज्य शासन तथा प्रशासन स्तर पर सभी आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। श्री शुक्ल आज रीवा में संभाग स्तरीय मुख्य मंत्री कप खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा जिले और संभाग में खिलाड़ियों को पर्याप्त खेल सुविधाएँ सुलभ करवाने के लिये सरकार प्रयत्नशील हैं। उन्होंने आयोजन के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने विकासखण्ड स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य किया है । ऊर्जा मंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएँ देते हुए आशा व्यक्त की कि वे खेल के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे ।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने प्रतियोगिता के उदघाटन की विधिवत घोषणा की। खिलाड़ियों द्वारा खेल भावना की शपथ भी इस अवसर पर ली गई।
समाज का समग्र विकास ही अन्त्योदय - डॉ. सीतासरन शर्मा
Our Correspondent :07 November 2015
भोपाल। पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन व्यक्ति से शुरू होकर समष्टि तक जाता है। सम्पूर्ण समाज का समग्र विकास ही अन्त्योदय है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा आज रीवा में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी व्याख्यान माला को सम्बोधित कर रहे थे। व्याख्यान का विषय भारत विकास एवं विश्व कल्याण एकमेव मार्ग अन्त्योदय था। ऊर्जा तथा जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अध्यक्षता की।
डॉ. शर्मा ने कहा कि जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तब तक विकास की सार्थकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की गरीबी, दु:ख, दीनता दूर हो और वह शिक्षित, संस्कारी और अच्छा नागरिक बने, यही समग्र विकास है। विधानसभा अध्यक्ष ने केवट प्रसंग का उदाहरण देते हुए बताया कि जब राजा को एक सामान्य व्यक्ति को कुछ न दें पाने का संकोच हो तब ही वास्तविक अन्त्योदय होगा।
जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने हमें जो दर्शन दिया है, वह मानव-कल्याण पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की भलाई राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा गरीबों के हित में योजनाएँ चलाकर उनके उत्थान की पहल कर दीनदयाल के अन्त्योदय की आकांक्षा को पूरा किया जा रहा है।
सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय मनीषियों के चिंतन और दर्शन की श्रंखला को आगे बढ़ाने का काम किया है।
महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने वंदे मातरम् का गायन किया। उपाध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय विचार प्रकाशन श्री अजय प्रताप सिंह ने रूपरेखा प्रस्तुत की।
इस मौके पर विधायक सर्वश्री दिव्यराज सिंह, श्रीमती नीलम मिश्रा और केदार शुक्ला, जन-प्रतिनिधि और सुधी श्रोता उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश को कृषि क्षेत्र का पहला पुरस्कार
Our Correspondent :07 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुरस्कार को बताया किसानों की मेहनत का परिणाम
इण्डिया टूडे स्टेट ऑफ स्टेट कॉनक्लेव
भोपाल। इण्डिया टूडे स्टेट ऑफ स्टेट कॉनक्लेव में नई दिल्ली में आज मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों के लिये पहला पुरस्कार दिया गया। विशिष्टजन की उपस्थिति में देर शाम सम्पन्न कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहला पुरस्कार प्रदान किया।
उल्लेखनीय है कि कॉनक्लेव में प्रदेश की वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न पैदावार में 15 प्रतिशत की वृद्धि, पिछले 5 वर्ष में सिंचाई क्षेत्र में 45 प्रतिशत की वृद्धि को रेखांकित किया गया। प्रदेश में किसानों को खेती-किसानी के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ कृषक को खेती-किसानी के ऋणों की सिर्फ 90 प्रतिशत राशि ही वापस करना होती है। शेष राशि राज्य सरकार ब्याज अनुदान के रूप में संबंधित बैंकों को अदा करती है।
खेती-किसानी को लाभदायी धंधा बनाने के लिये प्रदेश में सिंचित रकबे में वृद्धि के साथ बिजली की भरपूर उपलब्धता की दृष्टि से प्रदेश सफल रहा है। इतिहास में पहली बार किसानों को थ्री फेस पर लगभग 10 घंटे बिजली दी जा रही है। नये ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता, खराब को बदलने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया, अस्थायी कनेक्शन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही उसके शुल्क में कमी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कदम प्रमाणित हुए हैं। किसानों को साल में दो बार ही बिजली बिल भरने की सहूलियत दी गयी है। स्थायी कनेक्शन पर किसान को प्रति कनेक्शन 31 हजार की सबसिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जा रही है।
कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी के रकबे के विस्तार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पारम्परिक कृषि पर बोझ कम हुआ है। फल-फूल, मसाला और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा प्रदेश की इस उपलब्धि के प्रमुख कारकों में से एक है।
पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब को पीछे छोड़ने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि गेहूँ उत्पादन में प्रदेश ऐसा कर पाने में सफल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के मेहनती एवं लगनशील किसानों की बदौलत हमने कृषि में लगातार प्रगति की है। पिछले चार वर्ष में हमने लगातार कृषि क्षेत्र में देश में सर्वाधिक विकास दर प्राप्त की है। प्रदेश को लगातार तीन वर्ष से भारत सरकार के प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।
मध्यप्रदेश दलहन तथा तिलहन उत्पादन में देश में सबसे आगे हैं। खाद्यान्न फसलों में हमने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रदेश सोयाबीन एवं चना उत्पादन में प्रथम स्थान, मसूर तथा सरसों उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश ने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में बहुत तेजी से प्रगति की है। प्रदेश ने विगत 10 वर्ष में मक्का उत्पादन दोगुना, गेहूँ उत्पादन तीन गुना तथा धान उत्पादन चार गुना कर लिया है।
नहरों से सिंचाई का 7.50 लाख हेक्टेयर रकबा 10 वर्ष में वढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर किये जाने से रबी की फसल तथा ग्रीष्मकालीन फसल के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी के साथ ही उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई है।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को सस्ती बिजली प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रत्येक वर्ष रुपये 5500 करोड़ अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से खरीफ 2015 से रासायनिक खाद की उपलब्धता में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में बीज उत्पादन को प्राथमिकता देने से देश में सबसे अधिक प्रमाणित बीज हमारा मध्यप्रदेश पैदा करता है। प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र विगत 10 वर्ष में एक चौथाई ही रह गया है। इन सभी प्रयासों से तथा हमारे किसान बहनों और भाइयों की मेहनत से हमने कृषि में प्रदेश को देश में सबसे ऊँचे स्थान पर स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के कृषि विकास को किसानों की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने इण्डिया टूडे समूह और ज्यूरी द्वारा पुरस्कार के लिये प्रदेश के चयन पर आभार माना।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात
Our Correspondent :07 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात
फसलों की क्षति के आकलन के लिए शीघ्र अध्ययन दल भेजने का अनुरोध
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से मुलाकात कर प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने सूखे के कारण किसानों और खाद्यान्नों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया और फसलों की क्षति के आकलन के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय अध्ययन दल भेजने का अनुरोध किया। श्री चौहान ने इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन भी वित्त मंत्री को सौंपा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान और वित्त एवं कृषि मंत्री इस मुलाकात से पहले भी अवर्षा से प्रदेश में उत्पन्न सूखे की भयावह स्थिति से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को अवगत करवा चुके हैं। इस संबंध में ज्ञापन भी दे चुके हैं।
श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को बताया कि किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने में नाबार्ड द्वारा अभी हाल ही में हिस्से की राशि 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गयी है। श्री चौहान ने प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति को देखते हुए नाबार्ड के हिस्सेदारी की सीमा को बढ़ाया जाने की माँग की ताकि किसानों को उचित सहायता राशि समय पर उपलब्ध करवायी जा सके।
श्री चौहान ने वित्त मंत्री श्री जेटली से बासमती चावल के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भौगोलिक संकेतों एवं ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार न्यायालय ने मध्यप्रदेश को बासमती चावल पैदा करने वाला क्षेत्र करार दिया है। एपीडा संस्था इसको नहीं मान्यता दे रहा है और साथ ही इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। उन्होंने आग्रह किया कि वे इस मामले में दखल देकर मध्यप्रदेश में उन क्षेत्रों में पैदा होने वाले चावल जो भौगोलिक दृष्टि से बासमती चावल की श्रेणी में आते हैं को बासमती चावल घोषित करवाने में सहयोग करें तथा एपीडा संस्था को सही स्थिति से अवगत करवायें।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुना। उन्होंने शीघ्र ही फसलों की क्षति के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने का आश्वासन दिया। श्री जेटली ने साथ ही नाबार्ड और बासमती चावल के मुद्दों पर उचित निर्णय लेने की बात कही।
ऑनलाइन होंगे प्रोफेसर्स के ट्रांसफर- मंत्री श्री गुप्ता
Our Correspondent :07 November 2015
भोपाल। शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी एवं लायब्रेरियन के स्थानांतरण अगले वर्ष से ऑनलाइन होंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में नयी स्थानांतरण नीति बनाने के निर्देश दिये।
लापरवाही पर अतिरिक्त संचालक को हटाया
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने शासकीय कार्यों में लापरवाही पर ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. के.एस. सेंगर को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने न्यायालयों में लम्बित स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की।
श्री गुप्ता ने विदेशों में होने वाले सेमीनार और वर्कशॉप में शामिल होने के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नवीन अनुमति इस संबंध में नीति बनने के बाद ही दी जायेंगी। इस दौरान प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।।
जन-प्रतिनिधि सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये समाधान का रास्ता अपनाएँ
Our Correspondent :07 November 2015
भोपाल। जन-प्रतिनिधियों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण समस्याओं के समाधान में उपयोगी होगा। अधिक से अधिक जन-प्रतिनिधि इस हुनर में माहिर हो सकें तो जनता की तकलीफ कम होने की गति बढ़ जाएगी। यह बात राज्य सभा सदस्य श्री अनिल माधव दवे ने कही। श्री दवे ने कहा कि अब यह जरूरी हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जन-प्रतिनिधि भी समस्याओं के समाधान के नए मार्ग को अपनाएँ।
श्री दवे प्रशासन अकादमी के सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। व्याख्यानमाला पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ ने रखी थी। कार्यक्रम को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मुम्बई के कुलपति प्रो. भवानी प्रसाद पण्डा ने भी संबोधित किया।
प्रारंभ में अपर सचिव विधान सभा श्री अवधेश प्रतापसिंह ने विचार व्यक्त किए। व्याख्यानमाला में शिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापक, शोधकर्मी और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
मप्र विधानसभा का एक दिवसीय सत्र संपन्न
Our Correspondent :06 November 2015
किसानों को सूखे के संकट से राहत के लिए मप्र विधानसभा का एक दिवसीय सत्र संपन्न
भोपाल। मप्र विधानसभा का किसानों को सूखे और राहत के मुद्दे पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र गुरूवार 5 नवम्बर 2015 को शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न हो गया। सदन प्रात: 10.30 बजे जैसे ही समवेत हुए स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने सूखे के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ कराई। जो मुख्यमंत्री श्री चौहान के जवाब तक चली। विधानसभा के इतिहास में किसानों के मुद्दे पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र पर सदन की कार्यवाही लगभग 6.30 बजे तक चली।
मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट के समय साथ मिलकर किसानों को राहत पहुँचाने और उन्हें संकट से निकालने का काम करें। किसानों के संकट पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करें और हम सब मिलकर किसानों की सेवा करें। उन्होने कहा कि किसानों को सूखे के अंधेरे से निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या पर राजनीति नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि किसानों को जिंदगी नहीं हारने देंगे, उनको हर संभव राहत दी जायेगी।
मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरूवार 5 नवम्बर 2015 को मप्र विधानसभा में विशेष रूप से सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिये आयोजित एक दिवसीय सत्र में हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। प्रदेश में सूखे की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल सूखे की स्थिति भयावह है। सोयाबीन की फसल अच्छी आने की उम्मीद थी, लेकिन नुकसान हुआ। फसल नुकसान का कोई अनुमान नहीं था, लेकिन अवर्षा और कहीं-कहीं अति-वर्षा से फसल का भारी नुकसान हुआ। उत्पादकता में कमी आयी और इसलिये देश में पहली बार उत्पादकता के आधार पर फसल हानि का सर्वे करने का प्रावधान किया।
उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। इसलिये सूखे और राहत के मुद्दे पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि संकट का समाधान निकले। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या अत्यंत दु:खद है, क्योंकि मानव जीवन महत्वपूर्ण है। आत्महत्या के प्रकरणों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 17 हजार 187 किसानों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या को राजनीति से जोड़ने से किसानों का भला नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल नुकसान की राहत राशि में कई गुना वृद्धि की है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में फसल नुकसान होने पर किसानों को केवल 670 करोड़ रुपये की राहत दी गयी थी, जबकि भाजपा शासन में 7,600 करोड़ रुपये राहत राशि दी गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय सिंचित और असिंचित भूमि पर नुकसान के लिये बहुत कम राहत राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा शासन में इसे कई गुना बढ़ाया। सब्जी, मसाला, ईसबगोल, संतरे, सैरीकल्चर के नुकसान पर राहत कई गुना बढ़ायी गयी। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी पर भी राहत की राशि कई गुना बढ़ायी गयी। पक्के मकान की क्षति होने पर 95 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर गंभीर और संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी।
खेती के लिये सिंचाई क्षमता बढ़ाने की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ायी गयी है, जिससे वर्ष 2018 तक 50 लाख हेक्टेयर कर दिया जायेगा। मालवांचल में सिंचाई के लिये नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना लागू की गयी और नर्मदा-पार्वती और केन-बेतवा परियोजनाएँ लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्व. श्री अर्जुन सिंह ने गुलाब सागर सिंचाई योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा ने उसे पूरा किया।
किसानों की भलाई के लिये सरकार ने अनेक कार्य किये हैं और कर रही है। सिंचाई का क्षेत्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर कर दिया है, जिसे वर्ष 2018 तक बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में नहरों से पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पर पाइप लाइन से सिंचाई के लिये पानी पहुँचाने के कार्य किये गये हैं। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावॉट था, जब विपक्ष सत्ता में था। आज 15 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज की स्थिति में 8,500 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि गाँवों के भ्रमण पर गये अधिकारियों, विधायकों और जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया है कि किसानों को दो चरणों में विद्युत की आपूर्ति किया जाना अधिक उपयुक्त है। इसलिये यह फैसला किया गया है कि सिंचाई के लिये 8 घंटे और घरेलू उपयोग के लिये 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जायेगी।
उन्होंने कहा कि विद्युत बिल संबंधी कठिनाइयों को भी समाप्त करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति से पीड़ित किसानों से विद्युत बिल की वसूली स्थगित की गयी है। उन्होंने कहा कि जो सक्षम है, ऐसे किसान और शहर, गाँव के लोग बिजली का बिल अदा करें, ताकि व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से चलती रहें। उन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा 5 हार्स-पॉवर के कनेक्शन पर 31 हजार रुपये की दर तय की गयी है। सरकार द्वारा स्थायी कनेक्शनधारक किसान से मात्र 6000 रुपये का वार्षिक बिल लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्येक कनेक्शनधारी को 25 हजार रुपये की सबसिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2017-18 तक समस्त 6 लाख अस्थायी कनेक्शनधारी किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायें। इस कार्य पर 5000 करोड़ का व्यय होगा। इससे ओवरलोडिंग से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ दूर हो जायेंगी।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश दलहन-तिलहन उत्पादन में देश में सबसे आगे हैं। खाद्यान्न फसलों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2004-06 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन एक करोड़ 33 लाख मीट्रिक टन था, वह 10 वर्ष में बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यूपीए और एनडीए की सरकारों ने लगातार 3 वर्ष से प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। उन्होंने कहा कि संकट अभूतपूर्व है। प्रदेश के 33 हजार गाँवों की 44 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गयी है। उड़द, मूंग, सोया के साथ ही धान की फसल भी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि प्रचलित फसल बीमा योजना किसानों के साथ धोखा है। यह वास्तव में बैंक ऋण का बीमा है। क्षति का आकलन तीन वर्ष की औसत उपज के आधार पर किया जाता है। जहाँ लगातार 3 वर्षों से फसल खराब हो रही हो, वहाँ किसान की क्षति का आकलन कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मिशन मोड में किसानों का बीमा और फसल कटाई प्रयोग करवाकर 3 हजार 500 करोड़ क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1500-1500 करोड़ की राशि राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों से कर्ज की वसूली भी नहीं की जायेगी। अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में बदला जायेगा। एक साल का ब्याज सरकार अदा करेगी। अगले साल बकायादार किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। वाणिज्यिक बैंकों से भी वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि निजी साहूकार भी किसानों से वसूली नहीं करें। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले साहूकारों को दण्डित किया जाये। उन्होंने कहा कि राहत केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो आयकर दाता नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के बदलते पेटर्न के कारण फसल क्षति की प्रचलित व्यवस्था में वर्तमान संकट का आकलन संभव नहीं होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि 5-6 गाँवों के संकुल को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा। किसान की फसल यदि क्षतिग्रस्त हुई है, तो बिना सूखाग्रस्त घोषित किये उसको राहत और मदद उपलब्ध करवाई जायेगी। बटाई, अधिया और तिया प्रणाली से खेती करने वालों को राहत मिलेगी। इसके लिये भू-राजस्व संहिता में भी आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को भी फसल की क्षति होने पर राहत की पात्रता होगी। मिर्च, उड़द, मूंग की फसल की क्षतिपूर्ति भी की जायेगी।
श्री चौहान ने कहा कि वन अधिकार कानून में पट्टाधारकों को भी राहत की राशि दी जायेगी। कोई भी प्रभावित किसान राहत राशि से वंचित नहीं रहेगा। अगली फसल तक के लिये किसानों को एक रुपये किलो गेहूँ, चावल और नमक दिया जायेगा। बेटियों की शादी के लिये 25 हजार रुपये का चैक दिया जायेगा। किसानों को राहत देने के लिये हर संभव कदम उठाये जायेंगे। अगर जरूरत होगी तो बजट में और कटौती की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य खोले जायेंगे। इसमें 100 दिन की मजदूरी बढ़ाकर 150 दिन कर दी गयी है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि रबी में खाद की कमी नहीं होने दी जायेगी।
मनरेगा में नई जल संरचनाओं को बनाने का अभियान चलाया जायेगा। राजस्थान सरकार से प्रदेश के हिस्से का पानी लेने के संबंध में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि 2017 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा। श्री चौहान ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि फसल चक्र बदलने के लिये अभियान चलाया जायेगा। उद्यानिकी फसलों की खेती और निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा। किसानों को सहकारिता के नेटवर्क में जोड़ने का अभियान चलाया जायेगा। अनुदान की छोटी-छोटी योजनाओं को समाप्त कर बड़ी योजनाएँ लागू की जायेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी उद्योग इकाइयों में कम से कम 5 दुधारु पशु दिये जायेंगे। खाद्य प्र-संस्करण की छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जायेगा। टपक सिंचाई और माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा दिया जायेगा। 51 मण्डियों में सब्जी और फलों की अलग मण्डी होगी। हर जिले में आदर्श फार्म विकसित किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी।
द्वितीय अनुपूरक अनुमान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा प्रस्तुत 8,407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपये के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को सदन में पारित कर दिया गया। तत्पश्चात वित्त मंत्री श्री मलैया द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक को भी सदन में सर्व-सम्मति से पारित किया गया। सदन में आज किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों बारी बारी से अपनी अपनी बात रखी। कुछ सदस्यों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र या जिले के मुद्दे उठाये और तो कुछ सदस्यों ने नीतिगत सवाल खड़े किये। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात् स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की।
मप्र विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक अनुमान पारित
Our Correspondent :06 November 2015
भोपाल। मप्र विधानसभा का किसानों को सूखे और राहत के मुद्दे पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र गुरूवार 5 नवम्बर 2015 को शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न हो गया। सदन प्रात: 10.30 बजे जैसे ही समवेत हुए स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने सूखे के मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ कराई। जो मुख्यमंत्री श्री चौहान के जवाब तक चली। विधानसभा के इतिहास में किसानों के मुद्दे पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र पर सदन की कार्यवाही लगभग 6.30 बजे तक चली।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा प्रस्तुत 8,407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपये के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को सदन में पारित कर दिया गया। तत्पश्चात वित्त मंत्री श्री मलैया द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक को भी सदन में सर्व-सम्मति से पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात् स्पीकर डॉ. सीतासरन शर्मा ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की।
दो शासकीय सेवक निलंबित
Our Correspondent :06 November 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा के निर्देश पर नागरिकों की समस्याएं समय पर हल न करने के दोषी दो शासकीय सेवक निलंबित किए गए हैं । शासकीय सेवक की कार्य में लापरवाही की जानकारी तीन नवंबर को समाधान ऑन लाइन में प्रकरण आने पर सामने आई । सीहोर जिले की बुदनी जनपद पंचायत के सहायक श्री सतीश दुबे को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदक श्री रामभरोसे को बेटी के विवाह के लिए एक वर्ष बाद भी लाभ नहीं देने का दोषी पाया गया ।
मुख्य सचिव के निर्देश पर एक अन्य प्रकरण में श्री अशोक शुक्ल ग्राम पोस्ट पडरी थाना चाकघाट तहसील त्यौंथर जिला रीवा ने अवैध बिल आने की शिकायत समाधान ऑन लाइन में की थी । इस मामले में दोषी पाए गए कन्ष्ठि अभियंता पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सोनोरी वितरण केन्द्र के श्री सुभाष नाग को निलंबित किया गया है ।
रतलाम लोस और देवास विस उप चुनाव में 6 नामांकन निरस्त
Our Correspondent :06 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के रतलाम लोकसभा और देवास विधानसभा उप चुनाव के लिये अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये नाम निर्देशन-पत्रों की आज हुई जाँच के बाद 6 नामांकन निरस्त किये गये। रतलाम लोकसभा उप निर्वाचन के लिये 11 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किये थे। जाँच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री विक्रांत भूरिया का नामांकन पर्चा तकनीकी कारणों से निरस्त किया गया। रतलाम में 10 अभ्यर्थी के नामांकन सही पाये गये हैं। इनमें श्री कांतिलाल भूरिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुश्री निर्मला भूरिया, भारतीय जनता पार्टी, श्री कसन सिंह चौहान, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समतावादी पाटी, श्री कैलाश बसुनिया, बहुजन मुक्ति पार्टी, श्री जालम सिंह पटेल, समता समाधान पार्टी, श्री टोल सिंह भूरिया, जनता दल यूनाइटेड, श्री विजय हारी, जनता दल यूनाइटेड, श्री जोसफ रामसिंह, निर्दलीय, श्री पवन सिंह डोडियार, निर्दलीय और श्री बहादुर भाभर, निर्दलीय शामिल हैं।
देवास
देवास विधानसभा उप चुनाव में 11 अभ्यर्थी में से 5 के नाम निर्देशन-पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये। जिन अभ्यर्थियों के नामांकन निरस्त किये गये, उनमें श्री रेवंत, भारतीय जनता पार्टी, श्री रमेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री अशोक कुमार चौधरी, निर्दलीय, श्री दिलीप सिंह चावड़ा, निर्दलीय और श्री करण बर्मन, समता समाधान पार्टी शामिल हैं। इस प्रकार अब देवास विधानसभा उप चुनाव में जिन 6 अभ्यर्थी के नामांकन-पर्चे सही पाये गये, उनमें श्रीमती गायत्री राजे पवार, भारतीय जनता पार्टी, श्री जयप्रकाश शास्त्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री सनी सिंह कंवर, दि इम्पीरियल पार्टी ऑफ इण्डिया, श्री हातम भाई, समाजवादी पार्टी, श्री शरद पाचुनकर, निर्दलीय और सुश्री साधना प्रजापति, निर्दलीय शामिल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 नवम्बर तक अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन वापस लिये जा सकेंगे।।
किसानों के संकट पर राजनीति नहीं, सब मिलकर सेवा करें-मुख्यमंत्री
Our Correspondent :06 November 2015
किसानों के संकट पर राजनीति नहीं, सब मिलकर सेवा करें-मुख्यमंत्री श्री चौहान
विधानसभा का विशेष सत्र- मुख्यमंत्री ने किसानों की हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट के समय साथ मिलकर किसानों को राहत पहुँचाने और उन्हें संकट से निकालने का काम करें। किसानों के संकट पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करें और हम सब मिलकर किसानों की सेवा करें। उन्होने कहा कि किसानों को सूखे के अंधेरे से निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या पर राजनीति नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि किसानों को जिंदगी नहीं हारने देंगे, उनको हर संभव राहत दी जायेगी।
श्री चौहान आज गुरूवार 5 नवम्बर 2015 को यहाँ सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिये बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। प्रदेश में सूखे की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल सूखे की स्थिति भयावह है। सोयाबीन की फसल अच्छी आने की उम्मीद थी, लेकिन नुकसान हुआ। फसल नुकसान का कोई अनुमान नहीं था, लेकिन अवर्षा और कहीं-कहीं अति-वर्षा से फसल का भारी नुकसान हुआ। उत्पादकता में कमी आयी और इसलिये देश में पहली बार उत्पादकता के आधार पर फसल हानि का सर्वे करने का प्रावधान किया।
किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील
श्री चौहान ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। इसलिये सूखे और राहत के मुद्दे पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि संकट का समाधान निकले। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या अत्यंत दु:खद है, क्योंकि मानव जीवन महत्वपूर्ण है। आत्महत्या के प्रकरणों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 17 हजार 187 किसानों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या को राजनीति से जोड़ने से किसानों का भला नहीं होगा।
राहत राशि में कई गुना वृद्धि
श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने फसल नुकसान की राहत राशि में कई गुना वृद्धि की है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में फसल नुकसान होने पर किसानों को केवल 670 करोड़ रुपये की राहत दी गयी थी, जबकि भाजपा शासन में 7,600 करोड़ रुपये राहत राशि दी गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय सिंचित और असिंचित भूमि पर नुकसान के लिये बहुत कम राहत राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा शासन में इसे कई गुना बढ़ाया। सब्जी, मसाला, ईसबगोल, संतरे, सैरीकल्चर के नुकसान पर राहत कई गुना बढ़ायी गयी। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी पर भी राहत की राशि कई गुना बढ़ायी गयी। पक्के मकान की क्षति होने पर 95 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर गंभीर और संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी।
खेती के लिये सिंचाई क्षमता बढ़ाने की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ायी गयी है, जिससे वर्ष 2018 तक 50 लाख हेक्टेयर कर दिया जायेगा। मालवांचल में सिंचाई के लिये नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना लागू की गयी और नर्मदा-पार्वती और केन-बेतवा परियोजनाएँ लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्व. श्री अर्जुन सिंह ने गुलाब सागर सिंचाई योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा ने उसे पूरा किया।
किसानों की भलाई के लिये सरकार ने अनेक कार्य किये हैं और कर रही है। सिंचाई का क्षेत्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर कर दिया है, जिसे वर्ष 2018 तक बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में नहरों से पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पर पाइप लाइन से सिंचाई के लिये पानी पहुँचाने के कार्य किये गये हैं। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावॉट था, जब विपक्ष सत्ता में था। आज 15 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज की स्थिति में 8,500 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि गाँवों के भ्रमण पर गये अधिकारियों, विधायकों और जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया है कि किसानों को दो चरणों में विद्युत की आपूर्ति किया जाना अधिक उपयुक्त है। इसलिये यह फैसला किया गया है कि सिंचाई के लिये 8 घंटे और घरेलू उपयोग के लिये 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जायेगी।
विद्युत बिल संबंधी कठिनाइयों को भी समाप्त करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति से पीड़ित किसानों से विद्युत बिल की वसूली स्थगित की गयी है। उन्होंने कहा कि जो सक्षम है, ऐसे किसान और शहर, गाँव के लोग बिजली का बिल अदा करें, ताकि व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से चलती रहें। उन्होंने बताया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा 5 हार्स-पॉवर के कनेक्शन पर 31 हजार रुपये की दर तय की गयी है। सरकार द्वारा स्थायी कनेक्शनधारक किसान से मात्र 6000 रुपये का वार्षिक बिल लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्येक कनेक्शनधारी को 25 हजार रुपये की सबसिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2017-18 तक समस्त 6 लाख अस्थायी कनेक्शनधारी किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायें। इस कार्य पर 5000 करोड़ का व्यय होगा। इससे ओवरलोडिंग से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ दूर हो जायेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश दलहन-तिलहन उत्पादन में देश में सबसे आगे हैं। खाद्यान्न फसलों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2004-05 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन एक करोड़ 33 लाख मीट्रिक टन था, वह 10 वर्ष में बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यूपीए और एनडीए की सरकारों ने लगातार 3 वर्ष से प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। उन्होंने कहा कि संकट अभूतपूर्व है। प्रदेश के 33 हजार गाँवों की 44 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गयी है। उड़द, मूंग, सोया के साथ ही धान की फसल भी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि प्रचलित फसल बीमा योजना किसानों के साथ धोखा है। यह वास्तव में बैंक ऋण का बीमा है। क्षति का आकलन तीन वर्ष की औसत उपज के आधार पर किया जाता है। जहाँ लगातार 3 वर्षों से फसल खराब हो रही हो, वहाँ किसान की क्षति का आकलन कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मिशन मोड में किसानों का बीमा और फसल कटाई प्रयोग करवाकर 3 हजार 500 करोड़ क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1500-1500 करोड़ की राशि राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों से कर्ज की वसूली भी नहीं की जायेगी। अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में बदला जायेगा। एक साल का ब्याज सरकार अदा करेगी। अगले साल बकायादार किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। वाणिज्यिक बैंकों से भी वसूली स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि निजी साहूकार भी किसानों से वसूली नहीं करें। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले साहूकारों को दण्डित किया जाये। उन्होंने कहा कि राहत केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो आयकर दाता नहीं हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्षा के बदलते पेटर्न के कारण फसल क्षति की प्रचलित व्यवस्था में वर्तमान संकट का आकलन संभव नहीं होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि 5-6 गाँवों के संकुल को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा। किसान की फसल यदि क्षतिग्रस्त हुई है, तो बिना सूखाग्रस्त घोषित किये उसको राहत और मदद उपलब्ध करवाई जायेगी। बटाई, अधिया और तिया प्रणाली से खेती करने वालों को राहत मिलेगी। इसके लिये भू-राजस्व संहिता में भी आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को भी फसल की क्षति होने पर राहत की पात्रता होगी। मिर्च, उड़द, मूंग की फसल की क्षतिपूर्ति भी की जायेगी।
श्री चौहान ने कहा कि वन अधिकार कानून में पट्टाधारकों को भी राहत की राशि दी जायेगी। कोई भी प्रभावित किसान राहत राशि से वंचित नहीं रहेगा। अगली फसल तक के लिये किसानों को एक रुपये किलो गेहूँ, चावल और नमक दिया जायेगा। बेटियों की शादी के लिये 25 हजार रुपये का चैक दिया जायेगा। किसानों को राहत देने के लिये हर संभव कदम उठाये जायेंगे। अगर जरूरत होगी तो बजट में और कटौती की जायेगी।
श्री चौहान ने किसानों के लिये उठाये गये कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य खोले जायेंगे। इसमें 100 दिन की मजदूरी बढ़ाकर 150 दिन कर दी गयी है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि रबी में खाद की कमी नहीं होने दी जायेगी।
मनरेगा में नई जल संरचनाओं को बनाने का अभियान चलाया जायेगा। राजस्थान सरकार से प्रदेश के हिस्से का पानी लेने के संबंध में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि 2017 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा। श्री चौहान ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि फसल चक्र बदलने के लिये अभियान चलाया जायेगा। उद्यानिकी फसलों की खेती और निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा। किसानों को सहकारिता के नेटवर्क में जोड़ने का अभियान चलाया जायेगा। अनुदान की छोटी-छोटी योजनाओं को समाप्त कर बड़ी योजनाएँ लागू की जायेंगी।
श्री चौहान ने कहा कि डेयरी उद्योग इकाइयों में कम से कम 5 दुधारु पशु दिये जायेंगे। खाद्य प्र-संस्करण की छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जायेगा। टपक सिंचाई और माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा दिया जायेगा। 51 मण्डियों में सब्जी और फलों की अलग मण्डी होगी। हर जिले में आदर्श फार्म विकसित किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी।
द्वितीय अनुपूरक अनुमान
मुख्यमंत्री श्री चौहान के उदबोधन के साथ ही वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया द्वारा प्रस्तुत 8,407 करोड़ 24 लाख 81 हजार 840 रुपये के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात श्री मलैया द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक को भी सर्व-सम्मति से पारित किया गया।
फॉरवर्ड इंडिया फोरम द्वारा मेरे सपनों का मध्य प्रदेश निबंध प्रतियोगिता १ नवंबर को
Our Correspondent :30 October 2015
फॉरवर्ड इंडिया फोरम द्वारा रविवार १ नवंबर को " मेरे सपनों का मध्यप्रदेश निबंध प्रतियोगिता" का आयोजन माखन लाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय विकास भवन , महाराणा प्रताप नगर , जोन -१ में होगा। इस प्रतियोगिता में कॉलेज और स्कूल ( १० वीं ११ वीं और १२ वीं ) के विद्यार्थी भाग ले सकते है। भाग लेने हेतु विद्यार्थी स्थल पर २ से ३ बजे के बीच रजिस्ट्रेशन कराये ( कॉलेज / स्कूल आई कार्ड साथ लाये ) | निबंध प्रतियोगिता 3.00 बजे से 4.30 तक होगी। निबंध अधिकतम चार पेज में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखा जा सकता है। निबंध हेतु कॉपी आयोजकों द्वारा दी जायगी।
अधिक जानकरी हेतु मेट्रोमिरर डॉट कॉम देखें। सहायता के लिए फ़ोन 9893096880, 9039904219
तीन सर्वश्रेष्ठ निबंध को 2000/- 1000/- 500/- नगद राशि और ट्रॉफी से सम्मानित किया जायेगा। अन्य दस सर्वश्रेष्ठ निबंध को ट्रॉफी से सम्मानित किया जायेगा।
विश्व का पहला चिडियाघर सह उपचार केन्द्र सतना के मुकुन्दपुर में
Our Correspondent :05 November 2015
लोकार्पण के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से किया अनुरोध
भोपाल। मध्यप्रदेश के सतना जिले के मुकुन्दपुर में नवनिर्मित चिड़ियाघर सह-उपचार केन्द्र तैयार हो रहा है। यह विश्व का ऐसा पहला केन्द्र होगा जहाँ सफेद बाघ एवं अन्य वन्यप्राणियों के दर्शन के साथ-साथ सफेद बाघ सफारी का आनंद भी लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे माह जनवरी 2016 के अंतिम सप्ताह या फरवरी में चिड़ियाघर सह-उपचार केन्द्र के लोकार्पण का अनुरोध किया है।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में अवगत करवाया कि सफेद शेरों के जनक विंध्य क्षेत्र में विश्व की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर सह-उपचार केन्द्र माह जनवरी 2016 में लोकार्पण के लिये तैयार हो रहा है। वर्ष 1951 में विंध्य क्षेत्र में महाराजा रीवा द्वारा एक सफेद बाघ शावक पकड़ा गया था, जिसका नाम मोहन रखा गया। इसी सफेद बाघ से बंदी अवस्था में प्रजनन प्रारंभ हुआ। आज विश्व में जितने भी सफेद बाघ जीवित हैं, वे सभी सफेद बाघ मोहन व बाघिन राधा की संतान हैं।
उल्लेखनीय है कि मुकुन्दपुर चिड़ियाघर सह-उपचार केन्द्र से संबंधित अधिकांश आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इस केन्द्र के प्रारंभ होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। यह केन्द्र वन्यप्राणियों के लिए एक उत्कृष्ट बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं वन्यप्राणी संरक्षण चेतना केन्द्र के रूप में भी विकसित हो सकेगा।
बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये
Our Correspondent :05 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्युत व्यवस्थाओं का लिया जायजा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने जले एवं खराब ट्रांसफार्मर को सप्ताहभर में बदलने एवं किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन देने की कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के सीएमडी से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी लेकर उन्हें व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये सिंचाई पंपों के फीडर भी अलग किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की बजाय मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा करने पर तत्काल खराब ट्रांसफार्मर बदले जाये। इच्छुक किसानों को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए मात्र दो माह की राशि जमा करवाई जाये। इसके साथ ही किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन देने की दीर्घकालीन योजना बनायी जाये। इसमें अन्य योजनाओं का कन्वर्जेंस भी किया जाये। इससे सभी किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन मिल सके। उन्होंने सोलर पम्प को भी प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस दौरान बताया गया कि चार माह के बजाय दो माह के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इससे किसानों को कम राशि जमा करना पड़ रही है। प्रदेश में इस वर्ष 84 हजार अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा चुके हैं, जबकि 20 लाख स्थाई पम्प कनेक्शन है। इसी तरह मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर 1547 खराब ट्रांसफार्मर बदले गये हैं।
श्री शुक्ल ने शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद
Our Correspondent :05 November 2015
मंत्री श्री शुक्ल ने जगतगुरू शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल के पीपुल्स परिसर पहुँचकर जगतगुरू स्वामी शंकराचार्य श्री निश्चलाचंद सरस्वती महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री शुक्ल ने श्री शंकराचार्य जी के प्रवचन को भी सुना। शंकराचार्य जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर केप्टन अम्बरीष शर्मा एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद थे। पीपुल्स ग्रुप के आमंत्रण पर जगतगुरू तीन दिवसीय प्रवास पर भोपाल आये हैं।
रतलाम लोकसभा उप चुनाव के लिये अंतिम दिन चार नामांकन
Our Correspondent :05 November 2015
भोपाल। रतलाम लोकसभा उप चुनाव के लिये आज नामांकन के अंतिम दिन 4 अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र जमा करवाये। इनमें जनता दल यूनाइटेड के श्री टोल सिंह मनिया, समता समाधान पार्टी के श्री जाल सिंह केरिया और दो निर्दलीय सर्वश्री पवन सिंह डोडिया एवं रामसिंह जोसफ शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभ्यर्थी सुश्री निर्मला भूरिया ने आज पुन: नाम निर्देशन-पत्र जमा किया है।
देवास विधानसभा उप चुनाव के लिये 8 अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पर्चे जमा किये। इनमें भारतीय जनता पार्टी के श्री रेवत बाबूराव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वश्री रमेश प्रेमनारायण और जयप्रकाश शास्त्री, समाजवादी पार्टी के श्री रुस्तम भाई, समता समाधान पार्टी के श्री करण वर्मा तथा निर्दलीय सर्वश्री अशोक कुमार चौधरी, दिलीप सिंह चावड़ा एवं सुश्री साधना प्रजापति शामिल हैं। नामांकन-पत्रों की जाँच का कार्य 5 नवम्बर को होगा। जाँच के बाद 7 नवम्बर तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे। दोनों उप चुनाव के लिये मतदान 21 नवम्बर को तथा मतगणना 24 नवम्बर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय सुबह 7 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है।।
गृह मंत्री श्री गौर ने समारोहों में सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती को कहा
Our Correspondent :05 November 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि धार्मिक-सामाजिक समारोह में पुलिस को सादी वर्दी में भी तैनात करें। श्री गौर आज गुफा मंदिर में दीपावली अन्नकूट की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। गुफा मंदिर के महंत श्री चन्द्रमा दास त्यागी, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, एडीएम श्री वी.एस. जामोद मौजूद थे। श्री गौर ने अन्नकूट में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख व्यवस्थाएँ करने को कहा। उन्होंने खासतौर से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और साफ-सफाई के लिये कहा।
प्रदेश के 4 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :04 November 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ कृषि की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण देखकर चर्चा की। प्रदेश के सभी किसानों को 2017 तक सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया जायेगा। इसकी मदद से किसान खाद की उचित मात्रा और उसे खेतों में डालने का सही समय जान सकेंगे।
किसानों को वर्तमान में रु. 5500 करोड़ की बिजली पर सब्सिडी दी जाती है। आने वाला समय सौर ऊर्जा का है, इसलिए किसानों को अब सोलर पम्प के लिए सब्सिडी दी जायेगी। प्रदेश में 23 हज़ार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जायेगी, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिले। प्रदेश के 4 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त 6 कार्यक्रम भी होंगे प्रदेश में लागू
Our Correspondent :04 November 2015
भोपाल। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रमों का समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतिकरण के बाद राज्य शासन द्वारा 6 कार्यक्रम को प्रदेश में लागू करने के लिये चुना गया है।
इनमें एक्सीलेंस इन गव्हर्नमेन्ट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग ई-इनीशिएटिव इन कमर्शियल टेक्स, इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नालॉजी इन ई-गवर्नेंस सेतु-सेफ सिटी, इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स एग्रीस्नेट फार्म सिस्टम (एफसीएमएस), बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल इनीशिएटिव इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलेवरी थाट आईसीटी इफेक्टिव व्हीकल डाटा-बेस मैनेजमेंट टू ट्रेस द ऑनर ऑफ अनक्लेम्ड व्हीकल लेइंग इन पुलिस स्टेशन, इनोवेटिव यूज ऑफ मोबाइल टेक्नालॉजी इन ई-गवर्नेंस स्टेट हाई-वे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ई-गवर्नेंस ट्रेनिंग एण्ड सर्टिफिकेशन पीएसयू/को-ऑपरेटिव/फेडरेशन/सोसायटिज क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिये क्रमश: वाणिज्यिक कर, गृह, कृषि विकास एवं किसान-कल्याण, गृह, लोक निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जिम्मा सौंपा गया है।
संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम प्रदेश में लागू करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त 4 कार्यक्रम होंगे MP में लागू 
Our Correspondent :04 November 2015
भोपाल। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रमों का सक्षम समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुति के बाद 4 कार्यक्रम को राज्य शासन द्वारा प्रदेश में लागू करने के लिये चुना गया है।
कार्यक्रम में संवेदना अभियान बलसाड़ और वापी गुजरात, ससुर खदेड़ी-2 एवं इसके उदगम ठिठौरा झील का पुनरुद्धार फतेहगढ़ उत्तरप्रदेश, कौशल विकास कार्यक्रम गढ़चिरोली महाराष्ट्र और इरिविपेरूर ग्राम पंचायत केरल लागू करने वाले विभाग क्रमश: आदिम-जाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल रहेंगे।
प्रदेश में लागू किये जाने योग्य कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान/वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में गाइड-लाइन दी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में योजना से संबंधित योजना से भी राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव दिया जा सकता है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में संबंधित विभागों से 5 नवम्बर तक जानकारी भेजने को कहा गया है।
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अवार्ड
Our Correspondent :04 November 2015
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को काउंसिल ऑफ पावर यूटिलिटी का इंडिया अवार्ड
भोपाल। काउंसिल ऑफ पावर यूटिलिटी ने 8वें इंडिया पावर अवार्ड 2015 के लिये मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का चयन किया है। अवार्ड 400 केवी सतपुड़ा आष्टा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यूपीपीपी ट्रांसमिशन परियोजना के लिये दिया जायेगा। कंपनी की ओर से 6 नवम्बर को नई दिल्ली में यह अवार्ड कंपनी के प्रबंध संचालक और डायरेक्टर टेक्निकल ग्रहण करेंगे।
रिमार्केबल प्रोजेक्ट्स अवार्ड 2015 के लिये चयनित 400 केवी सतपुड़ा आष्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूपीपीपी ट्रांसमिशन परियोजना देश में अपने तरह की दूसरी परियोजना है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना प्लानिंग कमीशन मॉडल पर आधारित है। इससे पूर्व इस मॉडल पर हरियाणा में एक परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है।
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 250-250 मेगावाट क्षमता की नई इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली के पारेषण के लिए 400 केवी सतपुड़ा आष्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूपीपीपी ट्रांसमिशन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। डबल सर्किट की 400 केवी की यह परियोजना 240 किलोमीटर लंबी है। वन क्षेत्र, नदी, रेलवे क्रासिंग अति उच्च-दाब लाइनों के कारण जटिल मानी गई। इस परियोजना को सिर्फ 16 माह में पूर्ण कर लिया गया।
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए पारेषण लाइन को 22.8 किलोमीटर वन परिक्षेत्र से गुजरते हुए तीन रेलवे क्रासिंग 26 अति उच्च-दाब पारेषण लाइनों और एक बार नदी को क्रास करना पड़ा है। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण होना है। इस वर्ष 7 अप्रैल को यह परियोजना क्रियाशील की गई। परियोजना का निर्माण कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यूपीपीपी परियोजना में मेसर्स कल्पतरू ने किया है।।
शिक्षण संस्थाओं में 15 नवम्बर तक मनेगा स्वच्छता पखवाड़ा
Our Correspondent :04 November 2015
भोपाल। शहरी विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, वाचनालय आदि में एक से 15 नवम्बर, 2015 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, अशासकीय स्वयंसेवी संगठन एवं अन्य स्थानीय समूह एवं संस्था को सहभागी बनाकर जन-आंदोलन का रूप दिया जायेगा। यह कार्य नगरीय निकाय और स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से होगा।
नगरीय निकाय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से नगर में स्थित स्कूल-कॉलेज, सामुदायिक शौचालय परिसर की बाहरी सुंदरता के लिये वॉल-पेंटिंग करवायी जाना है। अभियान में नगरीय क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्मल विद्यालय पुरस्कार दिया जाना है। पुरस्कार नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जायेगा। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में उत्कृष्ट निर्मल विद्यालय पुरस्कार दिया जायेगा। इसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालय की श्रेणी के दो अलग-अलग पुरस्कार दिये जाना है। पुरस्कार के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र के समन्वय से निकायों के लिये मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। मूल्यांकन कार्य नगरीय निकाय और राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। कार्यक्रम के लिये दोनों विभाग के अधिकारी समन्वय कर कार्यवाही करेंगे।
वन क्षेत्रपाल के सीधी भर्ती के 200 पद को पदोन्नति से भरने की मंजूरी
Our Correspondent :03 November 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय ) वन सेवा भर्ती नियम को एक बार के लिए शिथिल करते हुए वन क्षेत्रपाल के सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से 200 पद को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि-परिषद ने विधि और विधायी कार्य विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 29 अस्थाई पद को 1 मार्च 2015 से 28 फरवरी 2030 तक प्रवर्तित किए जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय विभाग के महत्वपूर्ण एवं तकनीकी स्वरूप के कार्य को देखते हुए लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पाँच जिलों में नवीन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) राज्य शासन की अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली को भेजने का निर्णय लिया। मंडला जिले के लिए डीपीआर अनुसार परियोजना लागत 34 करोड़ 60 लाख 66 हजार, मुरैना के लिए 36 करोड़ 98 लाख 56 हजार , पन्ना के लिए 33 करोड़ 48 लाख 85 हजार, सतना के लिए 29 करोड़ 36 लाख 64 हजार और श्योपुर के लिए 34 करोड़ 88 लाख 97 हजार रुपए निर्धारित की गई है। पूर्व में सहकारिता विभाग द्वारा ग्वालियर एवं छतरपुर जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना शुरू करने संबंधी कार्यवाही का अनुमोदन भी मंत्रि-परिषद ने किया।
मंत्रि-परिषद ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग में श्रीमती वीणा तैलंग को सदस्य सचिव के उच्च रिक्त पद के विरुद्ध उप सचिव के निम्न पद पर एक वर्ष के लिए दी गई संविदा नियुक्ति के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि भी करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि 28 जनवरी 2015 से 27 जनवरी 2016 तक के लिए स्वीकृत की गई है।
उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने की शिवपुरी जलावर्धन योजना और सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा
Our Correspondent :03 November 2015
भोपाल। वाणिज्य, उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी नगर की जल-प्रदाय योजना की समीक्षा की। श्रीमती सिंधिया ने शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से विस्थापित की जाने वाली क्लीयर वॉटर और रॉ वाटर पाईप लाइन को हटाने का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री अश्विनी कुमार राय एवं कलेक्टर शिवपुरी श्री राजीव दुबे उपस्थित थे।
श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जलावर्धन योजना में निर्मित जल-शोधन संयंत्र तथा पानी की टंकियों के शेष कार्य शीघ्र पूरे किये जाये जिससे अन्य व्यवस्था कर नगर को अगली गर्मी में जल-प्रदाय किया जा सके। उन्होंने योजना में अभी तक डाली जा चुकी पाईप लाइन की हाईड्रालिक टेस्टिंग शीघ्र करवाने को कहा। उन्होंने शिवपुरी जल-प्रदाय योजना जनवरी, 2016 तक शुरू हो, इसके प्रयास तथा आने वाली गर्मी के मौसम में पेयजल संकट न हो इसकी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। उद्योग मंत्री ने शिवपुरी की सीवरेज योजना में प्रारंभ रोड रि-स्टोरेशन के कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने को भी कहा।
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भीमनगर में बौद्ध विहार छत का भूमि-पूजन
Our Correspondent :03 November 2015
भोपाल। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भीमनगर स्थित बौद्ध विहार की छत निर्माण के लिये भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा-अर्चना की। इस मौके पर क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
श्रमिकों के महँगाई भत्ता दर में एक अक्टूबर से 75 रुपये की वृद्धि
Our Correspondent :03 November 2015
भोपाल। राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में 63 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर श्रमिकों के परिवर्तनशील महँगाई भत्ता में 75 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर, 2015 से लागू मानी जायेंगी।
श्रमायुक्त द्वारा घोषित महँगाई भत्ते की दर के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 6575 रुपये या 253 रुपये प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 7432 या प्रतिदिन 286 रुपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 8810 या 339 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिमाह 10 हजार 110 या 389 रुपये प्रतिदिन देय होगा। मजदूरी निर्धारण रुपये-पैसे को राउण्डअप करके दिया जायेगा।
कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि न होने से पहले जारी महँगाई भत्ते को यथावत रखते हुए 246 रुपये ही देय होगा। अकुशल श्रमिक को प्रतिमाह 5596 या प्रतिदिन 187 रुपये की मजदूरी महँगाई भत्ता मिलाकर एक अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन में भी अब साधारण अगरबत्ती के लिये 25.15 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 25.75 रुपये प्रति हजार होगी। बीड़ी मजदूरों के परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में भी 75 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हुई है।।
ग्रीस की ल्युलिस मिल्स प्रदेश में करेगी निवेश
Our Correspondent :03 November 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ ग्रीस की ल्यूलिस मिल्स के चेयरमेन श्री कॉन्सटेन्टीनोस ल्यूलिस और दिल्ली के न्यूटेक मेडिवर्ल्ड कम्पनी की निदेशक डॉ.गीता श्राफ ने मुलाकात की। ल्यूलिस मिल्स ने प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में करीब 72 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव दिया है। इसी तरह डॉ.श्राफ प्रदेश में स्टेम सेल टेक्नॉलाजी के अंतर्गत प्रोडक्शन और ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करना चाहती है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। इससे किसानों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा। प्रदेश में गंभीर निवेशकों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्टेम सेल टेक्नॉलाजी से उपचार की पद्धति से लोगों को फायदा मिलेगा।
ग्रीस की कंपनी ल्यूलिस मिल्स ने खरगोन जिले के फूड प्रोसेसिंग पार्क निमरानी में गेहूँ पर आधारित वृहद खाद्य प्र-संस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित इकाई में लगभग 72 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा तथा इससे 95 व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। परियोजना के दूसरे चरण में लगभग 350 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश होगा, जिससे 400 व्यक्ति को रोजगार मिलेगा।
डॉ. श्राफ ने बताया कि स्टेम सेल तकनीक से शरीर के किसी भी भाग के मसल्स, बोन और टिशू को रीजनरेट किया जा सकता हैं। इस पद्धति पर उनकी संस्था कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। वे भोपाल में स्टेम सेल तकनीक का प्रोडक्शन और ट्रीटमेंट सेंटर बनाना चाहती हैं। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के.मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान और मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्थापना दिवस पर दी प्रदेशवासियों को बधाई
Our Correspondent :02 November 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी है। नागरिकों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें अपने प्रदेश के प्रति असीम अपनत्व और प्रेम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रदेश के प्रति आत्म-गौरव की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिये अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
श्री चौहान ने कहा कि पिछले बारह सालों में नागरिकों के सहयोग और विश्वास से प्रदेश के प्रगति और विकास का एक लम्बा रास्ता तय किया है। अब प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है वे प्रदेश की समृद्धि और विकास के कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। अपने-अपने कर्मक्षेत्र में पूरी मेहनत से काम करें और मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में योगदान दें।
किसानों को पूरी तरह आत्म-निर्भर बनाया जायेगा
Our Correspondent :02 November 2015
टास्क फोर्स के विशेषज्ञों से चर्चा में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान और खेती को बचाने के लिये नया रोड मेप तैयार किया जायेगा। किसानों को खेती के नए रोडमेप के अनुसार खेती करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति को अवसर के रूप में लिया गया है जिससे खेती की दशा और दिशा में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को पूरी तरह आत्म-निर्भर बनाया जायेगा।
प्रशासन अकादमी में कृषि मंथन में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये आगामी वर्षों के लिये गठित टास्क फोर्स के सदस्य विशेषज्ञों से चर्चा करते श्री चौहान ने कहा कि खेती के लिये सड़क, जल प्रबंधन और बिजली बहुत जरूरी थे और प्रदेश ने इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जब खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का अभियान शुरू किया था तब पंजाब को लक्ष्य बनाया था। आज हम धीरे-धीरे पंजाब के मुकाबले आ गये।
श्री चौहान ने कहा कि कहा कि सूखे और प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को और ज्यादा सक्षम बनाने पर सोचने के लिये मजबूर किया है। उन्होंने फसल चक्र में परिवर्तन लाने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को हारने नहीं देगी।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिये छोटी-छोटी कई योजनाएँ चल रही हैं उन्हें नये रोडमेप में समाहित किया जायेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश की खेती की दशा बदलने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदेश खेती को लाभकारी बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सौ-सौ के दल में खेती के तौर-तरीके सीखने के लिये विभिन्न राज्य और विदेश में भी भेजा जायेगा।
केन्द्रीय पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व संचालक डॉ. आर.के. पाटिल ने फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन तथा खाद्य प्र-संस्करण प्रौद्योगिकी के उपयोग की चर्चा की। केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के परियोजना समन्वयक डॉ. सी.आर. मेहता ने मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की प्रगति की चर्चा की। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई के श्री समीश शाह ने कृषि व्यवसाय अधोसंरचना विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. पंजाब सिंह, डॉ. अशोक गुलाटी और डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह ने अपने सुझाव दिये। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के सदस्यों को स्मृति-चिन्ह भी भेंट किये।
अद्भुत, अनूठा अपना मध्यप्रदेश - शिवराज सिंह चौहान
Our Correspondent :02 November 2015
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष
अद्भुत, अनूठा अपना मध्यप्रदेश - शिवराज सिंह चौहान
मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। इस साल स्थापना दिवस की खुशियों पर सूखे से उपजी विपत्ति की छाया अवश्य है, लेकिन संकट का मिल-जुलकर सामना करने तथा उससे उबरने की प्रदेशवासियों की क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। पहले की तरह इस संकट से भी हम मिल-जुलकर उबरेंगें।
अक्सर सोचता हूँ कि हमारा मध्यप्रदेश कितना अदभुत और अनूठा है। उसकी विशेषताओं के बारे में सोचकर मैं भाव-विभोर हो उठता हूँ। भारत का ह्रदय-स्थल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश सच्चे अर्थों में लघु भारत का स्वरूप है। यह एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग रंग और खुशबू के फूल सजे हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि, शांतिप्रियता, उद्यमशीलता, अतिथि सत्कार, सामाजिक सौहार्द सभी में हमारा प्रदेश बेजोड़ है।
प्रकृति ने अपनी सम्पदा हमारी धरती पर खूब उदारता से लुटाई है, इसीलिये इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। जहाँ माँ नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, बेतवा, ताप्ती, सोन और चम्बल जैसी पवित्र नदियाँ इस धरा पर बहती हैं, वहीं वनस्पतियों से भरपूर सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी अलौकिक पर्वत श्रृंखलाएँ भी हमारे पास हैं।
मध्यप्रदेश के पास जहाँ खजुराहो, साँची और भीमबेठिका जैसे विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहीं एक से एक बढ़कर सुरम्य पर्यटन-स्थल भी हैं। भगवान राम के वनवास काल की लीलाओं का साक्षी चित्रकूट और भगवान श्रीकृष्ण की प्रारंभिक शिक्षा स्थली उज्जैन में सांदीपनि आश्रम के रूप में स्थित है। मध्यप्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर में और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। प्रदेश की शीतोष्ण जलवायु सभी को प्रीतिकर लगती है।
प्रदेश के मालवा, निमाड़, विंध्य, बघेलखण्ड, महाकौशल और मध्य भारत अंचल की अपनी-अपनी सांस्कृतिक धाराएँ, कला-वैभव और ऐतिहासिक विरासत हैं, जिन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। यह सब धाराएँ अलग-अलग होते हुए भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं।
मेरे मन में अक्सर विचार आता है कि इतना सब होते हुए भी मध्यप्रदेश लम्बे समय तक पिछड़ा क्यों रहा? मुझे यही समझ में आया कि प्रदेश की प्राकृतिक और खनिज सम्पदा तथा अन्य विशेषताओं को प्रगति और विकास में बदलने के लिये जिस बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता थी, उसकी ओर कम ध्यान दिया गया। मुझे प्रदेश के प्रथम जन सेवक के रूप में सेवा का अवसर मिलने के बाद मैंने सबसे पहले अधोसंरचना के विकास पर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगीकरण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयी। हमने देश-दुनिया के निवेशकों का ध्यान मध्यप्रदेश की खूबियों और संभावनाओं की तरफ आकर्षित किया। कृषि क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी। इन सभी प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ सका है।
प्रदेश के विकास और प्रगति के मामले में मैं परम असंतुष्ट व्यक्ति हूँ। जब तक प्रदेश सबसे अग्रणी विकसित राज्यों की पाँत में नहीं आ जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मेरा मानना है कि सामाजिक उत्थान और विकास के बिना भौतिक विकास बहुत सार्थक नहीं होता। हमने बीते 10 साल में सामाजिक क्षेत्र पर समान रूप से ध्यान दिया। माता, बहनों और बेटियों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त और युवाओं को प्रगति के लिये सक्षम बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया। विकास के कार्यों में हमने जाति, धर्म, सम्प्रदाय या किसी अन्य आधार पर कभी निर्णय नहीं लिये। प्रयास यह रहा कि विकास का पूरा लाभ सभी प्रदेशवासियों को समान रूप से मिले।
मैं यह तो नहीं कह सकता कि सब-कुछ आदर्श हो गया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने की ओर हमने लम्बा सफर तय कर लिया है। यह कार्य सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से ही संभव हुआ है। हमें मध्यप्रदेश को और आगे ले जाना है। हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, तभी यह संभव हो सकता है।
मैं सभी प्रदेशवासियों का आव्हान करता हूँ कि वे मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने में सक्रिय रूप से सहयोगी बने रहें। प्रदेश के विकास से देश के विकास को भी गति मिलेगी।
(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)।
नवम्बर के पहले सप्ताह में प्रदेश की कृषि विकास का नया रोडमैप बनेगा
Our Correspondent :02 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान कृषि मंथन में
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवम्बर के पहले सप्ताह में प्रदेश की कृषि विकास का नया रोडमैप बना लिया जाएगा। प्रदेश में छोटे किसानों के लिए खेती का आदर्श मॉडल विकसित किया जाएगा। इसमें छोटे जोत के किसानों के लिए खेती को फायदे का धंधा बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज प्रशासन अकादमी में कृषि मंथन-कृषि क्षेत्र में आगामी वर्षों के लिए टास्क फोर्स की चर्चा के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ती लागत ने किसान का मुनाफा घटा दिया है। फसलों का विविधिकरण समाप्त हो गया है। चार साल से किसान प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। फसल खराब होने से किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किसान ऋण के जाल में फँस जाता है इससे निपटना हमारे सामने बड़ी चुनौती है। उत्पादन के साथ इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। अधिक उत्पादन की चाह में उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो रही है। प्रमाणिक कीटनाशक और बीज उपलब्ध करवाने की चुनौती भी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटी जोत के किसान को आदर्श खेती का प्रारूप बनाकर देना होगा, तब ही वह बच सकेगा। किसान की उपज का वाजिब मूल्य उपलब्ध करवाना होगा। केवल खेती किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकती। खेती के साथ अन्य कोई गतिविधि को भी जोड़ना होगा। किसानों को अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना होगा। कृषि विभाग के अमले, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय और किसानों को एक इकाई के रूप में काम करना होगा। पानी के बेहतर उपयोग की व्यवस्था विकसित करना होगी। पशुपालन का ऐसा मॉडल बनाना होगा जो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।
उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में प्रदेश में अन्न का उत्पादन दोगुना हो गया है। प्रदेश में कृषि की विकास दर में सर्वाधिक 24 प्रतिशत है। प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी।
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। प्रदेश में कृषि केबिनेट ने फोकस होकर निर्णय लिए हैं। जलवायु परिवर्तन और कीट प्रकोप से निपटने की चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कृषि योजना बनाना होगी। फसलों की ऐसी प्रजातियाँ विकसित करना होगी जो सब तरह के मौसमों के अनुकूल हो।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कार्यशाला की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में अन्न उत्पादन दुगना हुआ है। पिछले वर्ष प्रदेश में साढ़े चार सौ लाख मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुआ है। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक, विद्वान भाग ले रहे हैं।
कार्यशाला में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री बंसीलाल गुर्जर, कृषि टास्क फोर्स के सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री अशोक गुलाटी और श्री पंजाब सिंह सहित वैज्ञानिक, किसान, बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।।
सोमालिया के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएँ हैं
Our Correspondent :02 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान की सोमालिया के राष्ट्रपति से सौजन्य भेंट
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सोमालिया के राष्ट्रपति श्री हसन शेख मेहमूद से सौजन्य भेंट की। उन्होंने श्री मेहमूद का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि सोमालिया और भारत में बहुत समानताएँ हैं। इससे मध्यप्रदेश के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएँ हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री मेहमूद से मुलाकात के दौरान कहा कि मध्यप्रदेशवासी बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित हैं कि भोपाल का छात्र सोमालिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन है। उन्होंने कहा कि भारत और सोमालिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों में काफी समानताएँ हैं। इसलिए इनके साथ मिलकर काम करने की बहुत संभावनाएँ हैं। ये देश अब तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि सोमालिया श्री मेहमूद के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर समृद्ध राष्ट्र बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब श्री मेहमूद भोपाल में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे तब के भोपाल और मध्यप्रदेश में काफी बदलाव हुआ है। मध्यप्रदेश में पिछले दस वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। इसकी विकास दर और कृषि वृद्धि दर में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।
इस अवसर पर सोमालिया के राष्ट्रपति श्री हसन शेख मेहमूद ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल बहुत सुंदर शहर है। यहाँ से उनका गहरा रिश्ता है। उन्हें भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मध्यप्रदेश की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री चौहान को बधाई दी और भविष्य में साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्थापना दिवस पर दी प्रदेशवासियों को बधाई
Our Correspondent :02 November 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी है। नागरिकों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें अपने प्रदेश के प्रति असीम अपनत्व और प्रेम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रदेश के प्रति आत्म-गौरव की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिये अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
श्री चौहान ने कहा कि पिछले बारह सालों में नागरिकों के सहयोग और विश्वास से प्रदेश के प्रगति और विकास का एक लम्बा रास्ता तय किया है। अब प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है वे प्रदेश की समृद्धि और विकास के कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। अपने-अपने कर्मक्षेत्र में पूरी मेहनत से काम करें और मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में योगदान दें।
किसानों को पूरी तरह आत्म-निर्भर बनाया जायेगा
Our Correspondent :02 November 2015
टास्क फोर्स के विशेषज्ञों से चर्चा में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान और खेती को बचाने के लिये नया रोड मेप तैयार किया जायेगा। किसानों को खेती के नए रोडमेप के अनुसार खेती करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति को अवसर के रूप में लिया गया है जिससे खेती की दशा और दिशा में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को पूरी तरह आत्म-निर्भर बनाया जायेगा।
प्रशासन अकादमी में कृषि मंथन में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये आगामी वर्षों के लिये गठित टास्क फोर्स के सदस्य विशेषज्ञों से चर्चा करते श्री चौहान ने कहा कि खेती के लिये सड़क, जल प्रबंधन और बिजली बहुत जरूरी थे और प्रदेश ने इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जब खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का अभियान शुरू किया था तब पंजाब को लक्ष्य बनाया था। आज हम धीरे-धीरे पंजाब के मुकाबले आ गये।
श्री चौहान ने कहा कि कहा कि सूखे और प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को और ज्यादा सक्षम बनाने पर सोचने के लिये मजबूर किया है। उन्होंने फसल चक्र में परिवर्तन लाने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को हारने नहीं देगी।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिये छोटी-छोटी कई योजनाएँ चल रही हैं उन्हें नये रोडमेप में समाहित किया जायेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश की खेती की दशा बदलने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदेश खेती को लाभकारी बनाने का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सौ-सौ के दल में खेती के तौर-तरीके सीखने के लिये विभिन्न राज्य और विदेश में भी भेजा जायेगा।
केन्द्रीय पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व संचालक डॉ. आर.के. पाटिल ने फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन तथा खाद्य प्र-संस्करण प्रौद्योगिकी के उपयोग की चर्चा की। केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के परियोजना समन्वयक डॉ. सी.आर. मेहता ने मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की प्रगति की चर्चा की। नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई के श्री समीश शाह ने कृषि व्यवसाय अधोसंरचना विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. पंजाब सिंह, डॉ. अशोक गुलाटी और डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह ने अपने सुझाव दिये। मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के सदस्यों को स्मृति-चिन्ह भी भेंट किये।
अद्भुत, अनूठा अपना मध्यप्रदेश - शिवराज सिंह चौहान
Our Correspondent :02 November 2015
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष
अद्भुत, अनूठा अपना मध्यप्रदेश - शिवराज सिंह चौहान
मध्यप्रदेश के 60वें स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। इस साल स्थापना दिवस की खुशियों पर सूखे से उपजी विपत्ति की छाया अवश्य है, लेकिन संकट का मिल-जुलकर सामना करने तथा उससे उबरने की प्रदेशवासियों की क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। पहले की तरह इस संकट से भी हम मिल-जुलकर उबरेंगें।
अक्सर सोचता हूँ कि हमारा मध्यप्रदेश कितना अदभुत और अनूठा है। उसकी विशेषताओं के बारे में सोचकर मैं भाव-विभोर हो उठता हूँ। भारत का ह्रदय-स्थल कहा जाने वाला मध्यप्रदेश सच्चे अर्थों में लघु भारत का स्वरूप है। यह एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग रंग और खुशबू के फूल सजे हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि, शांतिप्रियता, उद्यमशीलता, अतिथि सत्कार, सामाजिक सौहार्द सभी में हमारा प्रदेश बेजोड़ है।
प्रकृति ने अपनी सम्पदा हमारी धरती पर खूब उदारता से लुटाई है, इसीलिये इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। जहाँ माँ नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, बेतवा, ताप्ती, सोन और चम्बल जैसी पवित्र नदियाँ इस धरा पर बहती हैं, वहीं वनस्पतियों से भरपूर सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी अलौकिक पर्वत श्रृंखलाएँ भी हमारे पास हैं।
मध्यप्रदेश के पास जहाँ खजुराहो, साँची और भीमबेठिका जैसे विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहीं एक से एक बढ़कर सुरम्य पर्यटन-स्थल भी हैं। भगवान राम के वनवास काल की लीलाओं का साक्षी चित्रकूट और भगवान श्रीकृष्ण की प्रारंभिक शिक्षा स्थली उज्जैन में सांदीपनि आश्रम के रूप में स्थित है। मध्यप्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर में और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हैं। प्रदेश की शीतोष्ण जलवायु सभी को प्रीतिकर लगती है।
प्रदेश के मालवा, निमाड़, विंध्य, बघेलखण्ड, महाकौशल और मध्य भारत अंचल की अपनी-अपनी सांस्कृतिक धाराएँ, कला-वैभव और ऐतिहासिक विरासत हैं, जिन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। यह सब धाराएँ अलग-अलग होते हुए भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं।
मेरे मन में अक्सर विचार आता है कि इतना सब होते हुए भी मध्यप्रदेश लम्बे समय तक पिछड़ा क्यों रहा? मुझे यही समझ में आया कि प्रदेश की प्राकृतिक और खनिज सम्पदा तथा अन्य विशेषताओं को प्रगति और विकास में बदलने के लिये जिस बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता थी, उसकी ओर कम ध्यान दिया गया। मुझे प्रदेश के प्रथम जन सेवक के रूप में सेवा का अवसर मिलने के बाद मैंने सबसे पहले अधोसंरचना के विकास पर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगीकरण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयी। हमने देश-दुनिया के निवेशकों का ध्यान मध्यप्रदेश की खूबियों और संभावनाओं की तरफ आकर्षित किया। कृषि क्षेत्र को भरपूर बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी। इन सभी प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ सका है।
प्रदेश के विकास और प्रगति के मामले में मैं परम असंतुष्ट व्यक्ति हूँ। जब तक प्रदेश सबसे अग्रणी विकसित राज्यों की पाँत में नहीं आ जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मेरा मानना है कि सामाजिक उत्थान और विकास के बिना भौतिक विकास बहुत सार्थक नहीं होता। हमने बीते 10 साल में सामाजिक क्षेत्र पर समान रूप से ध्यान दिया। माता, बहनों और बेटियों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त और युवाओं को प्रगति के लिये सक्षम बनाने पर पूरा ध्यान दिया गया। विकास के कार्यों में हमने जाति, धर्म, सम्प्रदाय या किसी अन्य आधार पर कभी निर्णय नहीं लिये। प्रयास यह रहा कि विकास का पूरा लाभ सभी प्रदेशवासियों को समान रूप से मिले।
मैं यह तो नहीं कह सकता कि सब-कुछ आदर्श हो गया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने की ओर हमने लम्बा सफर तय कर लिया है। यह कार्य सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग और भागीदारी से ही संभव हुआ है। हमें मध्यप्रदेश को और आगे ले जाना है। हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, तभी यह संभव हो सकता है।
मैं सभी प्रदेशवासियों का आव्हान करता हूँ कि वे मध्यप्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने में सक्रिय रूप से सहयोगी बने रहें। प्रदेश के विकास से देश के विकास को भी गति मिलेगी।
(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)।
नवम्बर के पहले सप्ताह में प्रदेश की कृषि विकास का नया रोडमैप बनेगा
Our Correspondent :02 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान कृषि मंथन में
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवम्बर के पहले सप्ताह में प्रदेश की कृषि विकास का नया रोडमैप बना लिया जाएगा। प्रदेश में छोटे किसानों के लिए खेती का आदर्श मॉडल विकसित किया जाएगा। इसमें छोटे जोत के किसानों के लिए खेती को फायदे का धंधा बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज प्रशासन अकादमी में कृषि मंथन-कृषि क्षेत्र में आगामी वर्षों के लिए टास्क फोर्स की चर्चा के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन किसान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ती लागत ने किसान का मुनाफा घटा दिया है। फसलों का विविधिकरण समाप्त हो गया है। चार साल से किसान प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। फसल खराब होने से किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। किसान ऋण के जाल में फँस जाता है इससे निपटना हमारे सामने बड़ी चुनौती है। उत्पादन के साथ इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। अधिक उत्पादन की चाह में उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो रही है। प्रमाणिक कीटनाशक और बीज उपलब्ध करवाने की चुनौती भी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटी जोत के किसान को आदर्श खेती का प्रारूप बनाकर देना होगा, तब ही वह बच सकेगा। किसान की उपज का वाजिब मूल्य उपलब्ध करवाना होगा। केवल खेती किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकती। खेती के साथ अन्य कोई गतिविधि को भी जोड़ना होगा। किसानों को अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना होगा। कृषि विभाग के अमले, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय और किसानों को एक इकाई के रूप में काम करना होगा। पानी के बेहतर उपयोग की व्यवस्था विकसित करना होगी। पशुपालन का ऐसा मॉडल बनाना होगा जो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो।
उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में प्रदेश में अन्न का उत्पादन दोगुना हो गया है। प्रदेश में कृषि की विकास दर में सर्वाधिक 24 प्रतिशत है। प्रदेश में खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी।
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। प्रदेश में कृषि केबिनेट ने फोकस होकर निर्णय लिए हैं। जलवायु परिवर्तन और कीट प्रकोप से निपटने की चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कृषि योजना बनाना होगी। फसलों की ऐसी प्रजातियाँ विकसित करना होगी जो सब तरह के मौसमों के अनुकूल हो।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कार्यशाला की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में अन्न उत्पादन दुगना हुआ है। पिछले वर्ष प्रदेश में साढ़े चार सौ लाख मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुआ है। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक, विद्वान भाग ले रहे हैं।
कार्यशाला में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री बंसीलाल गुर्जर, कृषि टास्क फोर्स के सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री अशोक गुलाटी और श्री पंजाब सिंह सहित वैज्ञानिक, किसान, बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।।
सोमालिया के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएँ हैं
Our Correspondent :02 November 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान की सोमालिया के राष्ट्रपति से सौजन्य भेंट
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सोमालिया के राष्ट्रपति श्री हसन शेख मेहमूद से सौजन्य भेंट की। उन्होंने श्री मेहमूद का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि सोमालिया और भारत में बहुत समानताएँ हैं। इससे मध्यप्रदेश के साथ मिलकर काम करने की अपार संभावनाएँ हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री मेहमूद से मुलाकात के दौरान कहा कि मध्यप्रदेशवासी बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित हैं कि भोपाल का छात्र सोमालिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन है। उन्होंने कहा कि भारत और सोमालिया तथा अन्य अफ्रीकी देशों में काफी समानताएँ हैं। इसलिए इनके साथ मिलकर काम करने की बहुत संभावनाएँ हैं। ये देश अब तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि सोमालिया श्री मेहमूद के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर समृद्ध राष्ट्र बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब श्री मेहमूद भोपाल में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे तब के भोपाल और मध्यप्रदेश में काफी बदलाव हुआ है। मध्यप्रदेश में पिछले दस वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। इसकी विकास दर और कृषि वृद्धि दर में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।
इस अवसर पर सोमालिया के राष्ट्रपति श्री हसन शेख मेहमूद ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल बहुत सुंदर शहर है। यहाँ से उनका गहरा रिश्ता है। उन्हें भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मध्यप्रदेश की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री चौहान को बधाई दी और भविष्य में साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया।
भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति सर्वोच्च : सिया बिना राम अधूरे
Our Correspondent :31 October 2015
भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति सर्वोच्च : सिया बिना राम अधूरे - मुख्यमंत्री श्री चौहान
पतंजलि संस्थान की आय का अधिकांश शिक्षा पर व्यय होगा- बाबा रामदेव
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और संस्कार में मातृ-शक्ति सर्वोच्च है। धन, ज्ञान और बल तीनों शक्ति मातृशक्ति में अंतर्निहित है। सिया-राम, गौरी-शंकर, राधा-कृष्ण के बिना अधूरे हैं। श्री चौहान आज यहाँ स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2015 के पुरस्कार वितरित कर रहे थे। कार्यक्रम में बाबा रामदेव, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, ऊर्जा, खनिज एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों को बोझ नहीं वरदान माना जा रहा है। यहाँ 21 लाख लाड़ली लक्ष्मियाँ हैं। शिक्षा के लिए किताब, गणवेश, साइकिल और छात्रवृत्ति की योजनाएँ हैं। बारहवीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली बेटियों को लैपटॉप भी दिये जाते हैं। स्थानीय निकायों में 56 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। महिलाओं के लिये अध्यापन में 50 प्रतिशत और पुलिस सहित सभी सरकारी सेवाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं का उद्योग लगाने के लिये भी बैंक ऋण की गारंटी सरकार ले रही है। ब्याज पर भी छूट दी जाती है। बेटियों की शादी के लिये भी माता-पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी कराई जाती है। उन्होंने बेटियों का आव्हान किया कि वे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, सरकार का उन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा।
बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि संस्थान की आय का अधिकांश भाग शिक्षा में व्यय किया जाएगा। इसमें प्राथमिकता बालिका शिक्षा को दी जाएगी। प्रयास है कि विश्व का नेतृत्व करने वाली प्रतिभाएँ भारत भूमि में तैयार हों। उन्होंने कहा कि वंश परिवार से कोई बड़ा नहीं होता। जिसमें आत्म-बल है जो कुछ करने की जिद, जोश, और जुनून के साथ संकल्पित है, वही साधारण से असाधारण बनता है। उन्होंने कहा कि योग से ही देश बदलेगा। आज दुनियाभर की विभूतियाँ योग कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व की भरपूर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिये जितनी योजनाएँ मध्यप्रदेश में संचालित हैं, दुनिया में शायद ही कहीं हों। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य के लिये कई मुख्यमंत्रियों के चर्चें होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री श्री चौहान सादगी और विनयशीलता के लिये जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाने के लिये देश में सबसे पहले पहल करने वाले मुख्यमंत्री भी श्री चौहान ही हैं।
प्रारंभ में आई.बी.सी.24 चैनल चेयरमेन श्री सुरेश गोयल ने बताया कि चैनल द्वारा प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में प्रत्येक जिले की टॉपर बालिका को 50 हजार और राज्य की टॉपर को एक लाख रूपये से पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली छात्रा के विद्यालय को भी एक लाख रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आभार चैनल हेड श्री अभय किशोर ने माना।
लौह पुरुष सरदार पटेल को शत शत नमन
Our Correspondent :31 October 2015
लौह पुरुष सरदार पटेल को शत शत नमन- शिवराज सिंह चौहान
भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन और आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को साढ़े 7 करोड़ मध्यप्रदेशवासियों की ओर से शत शत नमन।
सरदार पटेल देश के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद देश के नव-निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले महापुरुषों में शामिल हैं। सरदार पटेल जैसे महान देशभक्तों और कर्मयोगियों के यश का तेज सदा सूर्य की तरह दमकता रहेगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की जो सराहनीय पहल की है उससे नई पीढ़ी को सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने-समझने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्रीजी की पहल पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी लौह प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थापित करने का निर्णय भी सर्वथा प्रशंसनीय है।
देश की आजादी के बाद भारत को एक करने का चुनौतीपूर्ण काम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने किया। देश की 550 से अधिक रियासतों के एकीकरण का जो आसाधारण काम सरदार पटेल ने कर दिखाया वह उनके ही बूते की बात थी। त्रावनकोर तथा हैदराबाद रियासतों की बगावत और भोपाल तथा जूनागढ़ के भारत में विलय के विरोध को उन्होंने अद्भुत कुशलता और साहस के साथ खत्म किया। उनके सशक्त व्यक्तित्व और अडिग निर्णयों के कारण के विरोधियों को अपनी रियासतों को भारतीय संघ में विलीन करना पड़ा। मेरा मानना है कि सन् 1947 में अगर सरदार पटेल भारत के उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं होते, तो भारत का इतिहास सर्वथा अलग होता।
स्वतंत्र भारत के एकीकरण के कार्य में उन्होंने जिस दबंगता और सूझबूझ का परिचय दिया उसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल की आसाधारण नेतृत्व क्षमता के कारण ही महात्मा गाँधी ने उन्हें सरदार की पदवी दी थी। उन्हें भारत का लौह पुरुष, महात्मा गाँधी का योद्धा और बारडोली का लेनिन भी कहा जाता था।
बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के धनी सरदार पटेल के जीवन पर गाँधीजी का गहरा प्रभाव था। इससे ही उन्हें भारत की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाने की प्ररेणा मिली। गुजरात का किसान आन्दोलन उनके कुशल नेतृत्व के चलते ही सफल हुआ। इसी आन्दोलन से सरदार पटेल की संगठन क्षमता से देश का परिचय हुआ। भारत को एकीकृत करने तथा उसके नवनिर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को देश सदा विनम्र भाव से याद करता रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के योगदान तथा व्यक्तित्व से परिचित करवाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिये।
(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)
मध्यप्रदेश देगा भारत की खेती को नयी दिशा
Our Correspondent :31 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अधिकारियों से समूह चर्चा की शुरूआत
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश से खेती को बेहतर बनाने और किसान को फायदे में लाने का रास्ता निकलेगा। यह रास्ता भारत की खेती को नयी दिशा देगा। तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी अपने काम के साथ खेती को बेहतर बनाने के इस अभियान से जुड़े रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ प्रशासन अकादमी में तीनों सेवाओं के अधिकारियों की समूह चर्चा के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इन अधिकारियों ने प्रदेश में खेती और किसान की स्थिति का आकलन करने के लिये तीन दिन तक गाँवों का दौरा किया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों का दौरा कर अधिकारियों ने व्यावहारिक समस्याएँ और समाधान सुझाये हैं। ये अधिकारी अपनी प्रतिभा का उपयोग कर खेती और किसान की दशा बदलने के उपाय सुझायें। उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्नों पर विचार करना होगा कि जब फसल खराब होती है तो किसान की स्थिति बिगड़ती है। परन्तु जब फसल अच्छी होती है तब भी किसान को बहुत कम लाभ होता है। कृषि में लगने वाले इनपुट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और किसान की आमदनी घट रही है। खाद-बीज और कीटनाशकों के उपयोग के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने की व्यवस्था नहीं है। किसान समझ नहीं पाता कि किस वक्त और कितनी मात्रा में कौन सा खाद या कीटनाशक उपयोग करना है। मैदानी स्तर पर कृषि-विस्तार और मार्गदर्शन की व्यवस्था नए ढंग से खड़ी करना होगी। कृषि विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ना होगा। इस पर भी विचार करें कि किसानों के लिये फसल बीमा कैसे उपयोगी और प्रभावी बने। क्योंकि किसानों को पता नहीं होता कि किस फसल के लिये कितनी बीमा राशि उससे ली गयी है। अऋणी किसान का बीमा कैसे हो, इस पर भी विचार करें।
श्री चौहान ने कहा है कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होने के बाद भी बिजली आपूर्ति में समस्याएँ आ रही हैं। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद बदलने में देरी, बिलों का त्रुटिपूर्ण होना, अस्थाई कनेक्शन की अवधि चार माह होना जैसी समस्याएँ हैं। इस व्यवस्था को सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि यह भी पता चला है कि जिन किसानों ने खेत में मिश्रित फसल बोई थी उन्हें एक ही फसल बोने वाले किसान की तुलना में कम नुकसान हुआ है। किसानों को उपज का सही मूल्य बिचौलियों के कारण नहीं मिल पाता है। इसके लिए मंडियों की व्यवस्था सुधारना होगी। जहाँ हाल ही में पानी गिरा है और बोवनी की जा सकती है वहाँ खाद-बीज की व्यवस्था करना होगी। सूखे को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था करना होगी। साथ ही भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तालाब निर्माण और नदियों के जल को रोकने की व्यवस्था करना होगी। उन्होंने कहा कि गाँव में दौरे पर गए सभी अधिकारियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुव्यवस्थित होने की जानकारी दी और बताया है कि इसके जरिये गरीबों को समय से सस्ता राशन मिल रहा है। बैंकों द्वारा गरीबों को विभिन्न योजनाओं में मदद, मजदूरी और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया पर विचार करना होगा। इसमें देरी होने की शिकायतें मिली हैं। मिट्टी परीक्षण प्रयोग के परिणाम किसानों तक शीघ्र पहुँचाने की व्यवस्था करना होगी। यह भी विचार करना होगा कि छोटी जोत के किसान कैसे सफल हों और उनके पास वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार देने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार मॉनीटरिंग करना होगी।
मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि समूह चर्चा के लिए क्षेत्रवार अधिकारियों के पाँच समूह बनाए गए हैं। ये समूह इंदौर-उज्जैन, भोपाल-नर्मदापुरम, चंबल-ग्वालियर-सागर, जबलपुर, रीवा-शहडोल संभाग के हैं। इन समूहों में मंत्रीगण भी शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम में मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भी प्रशासन अकादमी में अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर गाँवों के दौरे का फीडबेक लिया।।
कर्मचारियों की न्यायोचित मांग पूरी होगी
Our Correspondent :31 October 2015
अपने अभिनंदन समारोह को संवाद कार्यक्रम में बदला मुख्यमंत्री श्री चौहान ने
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिये समिति गठित की जायेगी। यह समिति राज्य सरकार को विसंगतियाँ दूर करने के संबंध में सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांग पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लिये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में मध्यप्रदेश लिपिकीय कर्मचारी संघ एवं कर्मचारी संघों द्वारा उनके अभिनन्दन के लिये कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे अभिनंदन नहीं सिर्फ संवाद का कार्यक्रम रखें।
कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खड़े होकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और किसानों की मदद के लिये एक दिन का वेतन देने की सामूहिक रूप से घोषणा की।
श्री चौहान ने कहा कि कर्मचारी मध्यप्रदेश रूपी परिवार में भाई-बहन की हैसियत रखते हैं। उनके बिना परिवार चलाना मुश्किल है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और लिपिक दोनों ही गरिमा और सम्मान में बराबर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों पर गंभीर संकट है। इस साल का सूखा सबसे व्यापक है। उन्हें संकट से बाहर लाने के लिये जो भी जरूरी हो किया जा रहा है। उन्हें राहत और अन्य मदद देने के लिये बड़ी राशि की जरूरत होगी। इसका इंतजाम किया जा रहा है। कर्ज लेकर भी किसानों को राहत देना पड़े, तो दी जायेगी। किसानों के संकट का साल निकल जाये, इसके लिये सभी जरूरी कदम उठाये गये हैं। यह किसानों का साथ देने का समय है।
कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पिछले दस साल में कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिये अभिनन्दन किया। सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ संकट में किसानों का साथ देने की बात दोहराई। मुख्यमंत्री ने किसानों के संकट को देखते हुए अभिनंदन कार्यक्रम को संवाद कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने दस साल के सुशासन के प्रतीक स्वरूप दस कलशों को प्रकाशमान किया।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक ने कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा संबंधी विसंगतियों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
इस अवसर पर गौ एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री शिव चौबे, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा, लिपिकीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री मनोज वाजपेयी एवं विभिन्न कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।
कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन नीति बनाने पर विशेषज्ञों के साथ मंथन
Our Correspondent :31 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन नीति बनाने पर करेंगे कृषि विशेषज्ञों के साथ मंथन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कृषि मंथन में किसानों के लिये दीर्घकालीन योजना बनाने कृषि विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। प्रशासन अकादमी में 31 अक्टूबर को कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने पर राष्ट्रीय-स्तर के कृषि विशेषज्ञ और मध्यप्रदेश टास्क फोर्स खेती-किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने पर अपने पेपर पढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंथन में दस वर्ष में हुई प्रगति और कृषि में चुनौतियाँ विषय पर संबोधन से पहला सत्र शुरू होगा। इसके अलावा पहले सत्र में प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा कृषि की स्थिति तथा कृषि क्षेत्र में नये आयाम, सी.जी.आई.ए.आर. नई दिल्ली के समन्वयक श्री पी.के. अग्रवाल जलवायु स्मार्ट कृषि पर, डॉ. वारदास संचालक राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केन्द्र हैदराबाद, सोयाबीन उत्पादकता में वृद्धि तथा भविष्य के लिये विकल्प विषय पर डॉ. एम.एस. विरानी पूर्व टीम लीडर आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. हैदराबाद जल अभाव क्षेत्रों के लिये जल प्रबंधन तंत्र विषय पर विचार रखेंगे।
कृषि मंथन के दूसरे सत्र में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. ए.के. विश्वास मृदा स्वास्थ्य एवं समन्वित पोषण तत्व प्रबंधन, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में संचालक डॉ. डी.के. राव दलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के उपाय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ए.एस.आर.बी. नई दिल्ली के डॉ. गुरुवचन सिंह उद्यानिकी-कृषि वानिकी एवं समेकित कृषि विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक डॉ. व्ही.के. तनेजा कृषि में पशुपालन एवं डेयरी की संभावनाएँ, केन्द्रीय पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना के डॉ. आर.के. पाटिल तथा केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह प्रक्षेत्र यंत्रीकरण फसल कटाई उपरांत प्रबंधन तथा खाद्य प्र-संस्करण पर अपने विचार रखेंगे।
अंतिम सत्र में टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. पंजाब सिंह, डॉ. अशोक गुलाटी एवं डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह का उदबोधन होगा। मंथन का समापन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मिनिषा पांडेय को निर्वाचन का दायित्व
Our Correspondent :30 October 2015
भोपाल। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मिनिषा पांडेय को निर्वाचन और स्थानीय निर्वाचन तथा जनगणना शाखा का दायित्व सौंपा गया है। उनको पूर्व में सौंपे गये दायित्व यथावत रहेंगे।
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना.
Our Correspondent :30 October 2015
भोपाल। नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में लाभ लेने के लिये अब दम्पत्तियों को विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा । पहले इसकी अवधि तीन माह तक थी। अब एक साल के अंदर आवेदन न करने पर योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। प्रदेश में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है।
18 से 20 नवम्बर तक विज्ञान एक्सप्रेस शिवपुरी में
Our Correspondent :30 October 2015
जलवायु परिवर्तन की जानकारी देने हेतु 18 से 20 नवम्बर तक विज्ञान एक्सप्रेस शिवपुरी में
भोपाल। जनसामान्य, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जलवायु परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने हेतु 18 से 20 नवम्बर 2015 तक शिवपुरी के रेल्वे स्टेशन पर विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचेगी। इस एक्सप्रेस ट्रेन में मुख्यतः जलवायु विज्ञान उसके सामाजिक, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और इसके समाधान में भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी होगी।
उल्लेखनीय है कि यह ट्रेन भारत के विभिन्न राज्यों से होकर मध्यप्रदेश के केवल दो स्थानों शिवपुरी रेल्वे स्टेशन पर 18 से 20 नवम्बर 2015 तक एवं खजूराहो रेल्वे स्टेशन पर 21 एवं 23 नवम्बर 2015 तक रूकेगी। म.प्र.शासन द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है। जो प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य हेतु नोडल एजेंसी है।।
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2 नवम्बर से
Our Correspondent :30 October 2015
भोपाल। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 2 नवम्बर से किया जायेगा। यह काम 30 नवम्बर तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अभिहित अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2016 के तहत दावे, आपत्तियाँ प्राप्त किए जाने का कार्य अभिहित अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 2 नवम्बर से 30 नवम्बर 2015 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया जायेगा। इस दौरान विशेष अभियान दिवस 8 नवम्बर रविवार, 22 नवम्बर रविवार को भी बीएलओ एवं बीएलए संयुक्त रूप से मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे, आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे।
श्री चौहान द्वारा डेढ़ सौ से ज्यादा अधिकारियों से अलग-अलग चर्चा
Our Correspondent :30 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा डेढ़ सौ से ज्यादा अधिकारियों से अलग-अलग चर्चा
सूखे से निपटने और ग्रामीणों को रोजगार के वैकल्पिक साधन मुहैया करवाने की होगी स्थाई व्यवस्था
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के आकलन के लिये गुरूवार को दिन भर वरिष्ठ अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की। उन्होंने गाँवों के भ्रमण से लौटे अधिकारियों से खेती-किसानी, रोजगार, पेयजल तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की मैदानी वस्तु-स्थिति जानी। साथ ही इन्हें बेहतर बनाने के सुझाव भी लिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गुरूवार को मंत्रालय में प्रात: साढ़े नौ बजे से अधिकारियों से अलग-अलग चर्चा शुरू की गयी। इन अधिकारियों ने तीन दिन गाँवों में किसानों के बीच रहकर जानकारी हासिल की है। चर्चा का क्रम मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा से शुरू हुआ। उन्होंने भ्रमण के दौरान किसानों और गाँववासियों से मिली जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। साथ ही जरूरी सुझाव भी दिये। इसी तरह मुख्यमंत्री ने डेढ़ सौ से ज्यादा वरिष्ठ आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की। उन्होंने हर अधिकारी से चार से पाँच मिनट चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि वे अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के साथ-साथ गाँवों में उपलब्ध संसाधन और सहूलियतों से संबंधित हरेक चीज की जानकारी से अवगत होना चाहते हैं। इससे सूखे की स्थिति से निपटने, खेती को लाभदायी बनाने, रोजगार के वैकल्पिक साधन मुहैया करवाने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के ठोस और स्थाई उपाय किये जा सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फसलों की स्थिति, खाद, बीज, सिंचाई, बिजली और फसल ऋण की उपलब्धता, पेयजल, रोजगार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन योजनाओँ एवं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कृषि को लाभ का धंधा बनाने, कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक आमदनी एवं रोजगार के लिये दीर्घकालीन व्यवस्था के सुझाव भी लिये।
चर्चा के बाद अधिकारी 30 अक्टूबर को पाँच समूह में व्यापक चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण 3 नवम्बर को होगा। इसी बीच 31 अक्टूबर को कृषि टॉस्क फोर्स की बैठक भी होगी। इसके बाद प्राप्त जानकारी एवं सुझावों के आधार पर कारगर और स्थायी व्यवस्था की जायेगी।
मप्र के किसानों को राहत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र नवम्बर में
Our Correspondent :29 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से की चर्चा और दिये सवालों के जवाब
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से आग्रह किया है कि वे संकट के समय में हिम्मत रखें, हौसला रखें, निराश न हों। राज्य सरकार और आम जनता किसानों के साथ सहयोग के लिए खड़ी है। उन्होंने कहा कि केवल एक साल खराब हुआ है। पूरा जीवन बचा है। किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। राहत की राशि देने, फसल बीमा की राशि देने, रबी की फसल के लिए खाद-बीज उपलब्ध करवाने, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने, बेटियों की शादी के लिए मदद करने और कर्ज वसूली स्थगित करने जैसे कदम तत्काल प्रभाव से उठाए गए हैं।
श्री चौहान आज यहाँ आकाशवाणी के विशेष फोन इन कार्यक्रम मुख्यमंत्री की बात-किसानों के साथ में किसानों को संबोधित करते हुए उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक किसान के सवाल के जवाब में बताया कि किसानों को राहत की बड़ी राशि के वितरण की अनुमति देने के लिए नवम्बर माह के पहले सप्ताह में एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत के कारण ही मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छूआ है। कृषि वृद्धि दर पिछले चार साल में लगातार औसत 20 प्रतिशत बनी हुई है। ओला-पाला जैसी विपदाओं के बावजूद अनाज उत्पादन भी दुगना हो गया है।
श्री चौहान ने कहा कि खेती को किसी भी प्रकार से घाटे का सौदा नहीं बनने देंगे। खेती के लिये सबसे जरूरी सिंचाई को 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर किया गया है। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। मालवा क्षेत्र में किसानों के सूखे खेतों को पानी देने के प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ा गया है। अब नर्मदा को गंभीर नदी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े और मध्यम बाँधों से सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। अब लघु सिंचाई योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाएगा। सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को तीन फेस पर बिजली देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 12 हजार करोड़ रूपए की सबसिडी दी गई है। इससे खेती के उत्पादन की लागत घटाने में मदद मिलेगी। साथ ही शून्य प्रतिशत पर ब्याज भी दिया जा रहा है। किसानों को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकते हैं उन्हें दी जाएगी। यहाँ तक कि एक लाख रूपए के कर्ज पर सिर्फ 90 हजार रूपए वापस लौटाने जैसे कदम उठाये गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उद्यानिकी के क्षेत्र से भी जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। ग्रीन हाऊस, पॉलीकल्चर, ड्रिप सिंचाई से उन्हें जोड़ा जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि सबसे बड़ी जरूरत फसल चक्र बदलने की है। एक ही खेत में हर साल एक ही प्रकार की फसल लगाने से उत्पादकता प्रभावित होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सोयाबीन की अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन अवर्षा से नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में पहली बार उत्पादन और आनावारी के आधार पर सर्वेक्षण कर राहत देने की पहल की गई है। इस प्रकार 3000 करोड़ की राहत राशि किसानों को दी जाएगी। फसल बीमा योजना की भी लगभग इतनी ही राशि किसानों के खाते में जाएगी। इसके अलावा पिछले साल की खरीफ की फसल बीमा राशि 515 करोड़ रूपए उपलब्ध हो गई है। श्री चौहान ने कहा कि केवल राहत देना पर्याप्त नहीं है और भी कदम उठाना पड़ेंगे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि जहाँ फसल अच्छी आयी है वहाँ के किसान ऋण की राशि बैंकों को लौटाये। जहाँ फसल नहीं है वहाँ कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई है और अल्पावधि के कर्ज को मध्यावधि के कर्ज में बदल दिया गया है। साथ ही एक साल के ब्याज का कर्ज भी राज्य सरकार चुकाएगी।
साहूकार किसानों पर कर्ज वसूली का दबाव न डालें
मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि साहूकार किसानों से कर्ज वसूली का दबाव डालें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिन किसानों ने बँटाई पर खेती ली थी उन्हें भी राहत की राशि दी जाएगी। जिन किसानों ने बँटाई पर खेती दी थी वे भी ऐसे समय वसूली का दबाव नहीं डालें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी की फसल अच्छी आए इसके लिए किसानों को हर जरूरी मदद की जा रही है। बिजली के बिल की वसूली स्थगित की गई है। यदि ट्रांसफार्मर जल गए हैं तो ट्रांसफार्मर के लिए 50 प्रतिशत की बजाए 10 प्रतिशत राशि जमा करने पर ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि बिजली और पानी बचाने के लिए भी स्वप्रेरणा से पहल करें। बिजली बचाने वाले बल्ब का इस्तेमाल करें और कम बिजली खपत वाली मोटर चलाये।
श्री चौहान ने कहा कि बड़े बाँधों में रबी की फसल के लिए काफी पानी है इससे 29 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पाएगी। जिन क्षेत्रों में कम पानी हैं वहाँ कम पानी में होने वाली फसल लगाये। श्री चौहान ने कहा कि संकट के समय जिन किसानों के यहाँ बेटियों की शादियाँ थी उनकी शादी नहीं रूकेगी। राज्य सरकार बेटियों की शादी के लिए 25 हजार रूपए तक की राशि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को 20X30 का आवासीय पट्टा देने के लिए अभियान जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कृषि की टास्क फोर्स की बैठक जल्दी होगी। उसमें फसल चक्र बदलने के संबंध में भी विचार होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पशुपालन जैसे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्य-योजना बनाई जा रही है।
किसानों के सवाल - मुख्यमंत्री के जवाब
सतना के श्री बलराम, कोसमी के श्री तुलसीराम परस्ते, श्री रामकृष्ण उपाध्याय, राजगढ़ के श्री दिनेश महाजन, शहडोल के श्री केदार सिंह बघेला, भोपाल के श्री मदनमोहन गुप्ता, भोपाल के श्री अशोक श्रीवास्तव, श्योपुर के श्री गिरिराज मीना, बैतूल के श्री पंजाबराव कोड़ाकर और मैहर के श्री विजय मिश्रा ने मुख्यमंत्री से सवाल किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को राहत की बड़ी राशि के वितरण के अनुमति देने के लिए नवम्बर माह के पहले सप्ताह में एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को इतनी बड़ी राशि देने के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना होगा। राहत की राशि बड़ी राशि है इसका प्रभाव बजट पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्ज तो वापिस चुका देंगे लेकिन संकट में आज किसानों को मदद देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहत राशि के वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
किसानों की मदद करें - मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता दें
श्री चौहान ने टीकमगढ़ जिले में अध्यापकों द्वारा एक महीने के वेतन की राशि किसानों की राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरा प्रदेश किसानों के साथ खड़े होने का संदेश दे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक परिवार है। यदि किसान खुश है तो नागरिक भी मुस्कुरायेंगे। किसानों को राहत देने के लिए आगे आये। राहत कोष में जितना बन पड़े, सहयोग राशि दें। उन्होंने कहा कि विकास के काम भी रोकना पड़ा है। आज किसान जरूरी है, विकास के काम भविष्य में भी पूरे हो जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि खेती की लागत बढ़ती जा रही है लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा है इस पर भी विचार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि बिचौलियों को मिलने वाली राशि किसानों को मिले।
श्री चौहान ने कहा कि शहडोल, अनूपपुर, मुरैना जिलों में सूखा भयावह है। उन्होंने कहा वे स्वयं इन जिलों के गाँवों का दौरा करेंगे। श्री चौहान ने किसानों से पानी बचाने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसानों को टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर आधारित सिंचाई की योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का खुद का ट्यूबवेल और कुंआ है वह टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर का उपयोग करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आकाशवाणी से किसानों से बात की
Our Correspondent :29 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाइयों से आज आकाशवाणी के माध्यम से सीधे बातचीत की। किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उन्हें सूखे के संकट से हर हाल में उबार लेंगे। अब उत्पादन के आधार पर राहत राशि दी जायेगी। प्रभावित किसानों को राहत और फसल बीमा की राशि दी जायेगी। ऐसे समय में सरकार, बैंक और साहूकार भी किसान से ऋण वसूली नहीं करेंगे। मैं उन किसानों से अपील करता हूँ कि जिनके पास पैसा है, वे बैंकों का ऋण ज़रूर चुकाएँ; ताकि व्यवस्था बनी रहे। अन्नदाता हमारे देश के प्राण हैं। वो संकट में हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि उनकी मदद के लिए आगे आइये।
महाकाल की धरती से निकलेंगे जलवायु परिवर्तन के समाधान के रास्ते
Our Correspondent :29 October 2015
सांसद श्री दवे की अध्यक्षता में भोपाल में होगा 21-22 नवम्बर को सम्मेलन
भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ में आध्यात्म के साथ विभिन्न विषय पर भी चर्चा होगी। इसके लिये सांसद श्री अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में 21 और 22 नवम्बर को जलवायु परिवर्तन विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल में होगा। सम्मेलन में 600 से अधिक विषय-विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।
राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में सांसद श्री अनिल माधव दवे ने नई दिल्ली में जानकारी दी। श्री दवे ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के अँधाधुँध दोहन से जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी हो गयी है। सांसद श्री दवे ने बताया कि समाज में ग्लोबल वार्मिंग विकराल समस्या बनी हुई है। इसके समाधान के लिये नवम्बर में दो-दिवसीय सम्मेलन में विषय-विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। श्री दवे ने बताया कि यह सम्मेलन भोपाल विधानसभा परिसर में होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर का मुख्य उदबोधन होगा।
सांसद श्री दवे ने बताया कि भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद वर्ष 2016 में सिंहस्थ के दौरान होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैचारिक मंथन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में पर्वत, पहाड़, नदियों, समुद्र, जीव-जंतुओं को मानव कल्याण के लिये विशेष दर्जा दिया गया है। इन परम्पराओं की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तृत चर्चा की जायेगी।।
अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण का सालाना बजट 15 हजार करोड़
Our Correspondent :29 October 2015
मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने कश्मीर के आदिवासी कल्याण मंत्री चौधरी अली को दी जानकारी
भोपाल। जम्मू कश्मीर के उपभोक्ता मामले एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने आज मंत्रालय में आदिम-जाति एवं अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह से विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। श्री ज्ञान सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित-जाति और आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता दी गयी है। राज्य सरकार ने इन वर्ग के कल्याण के लिये प्रदेश का सालाना बजट 15 हजार करोड़ निर्धारित किया है।
विभागीय प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह ने बताया कि इन वर्ग के कल्याण के लिये मध्यप्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, आवास आदि क्षेत्र में मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन वर्ग के बच्चों के लिये सर्व-सुविधायुक्त हॉस्टल संचालित किये जा रहे हैं। बच्चों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिये सालाना 40 हजार डॉलर की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में संचालित एकलव्य स्कूल, आदर्श छात्रावास आदि की भी जानकारी दी गयी। प्रतिनिधि-मण्डल को प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन से अवगत करवाया गया। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री कल्याण योजना प्रारंभ की गयी है। इस अवसर पर आदिवासी आयुक्त श्री जे.एल. मालपानी ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की। चौधरी जुल्फकार अली ने बताया कि जम्मू कश्मीर में यह विभाग पहली बार बनाया गया है। उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह को जम्मू कश्मीर आने का न्यौता भी दिया।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने में मध्यप्रदेश श्रेष्ठ
Our Correspondent :29 October 2015
मंत्री कुँवर शाह ने कश्मीर के खाद्य मंत्री श्री अली को दी जानकारी
भोपाल। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह ने जम्मू कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री चौधरी जुल्फकार अली को आज मंत्रालय में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश श्रेष्ठ राज्य में रहा है। समय-समय पर केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने इसकी प्रशंसा भी की है।
जम्मू कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री चौधरी जुल्फकार अली के साथ एक प्रतिनिधि-मण्डल प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गतिविधियाँ जानने मध्यप्रदेश आया हुआ है। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल भी मौजूद थे। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि अधिनियम के तहत 5 करोड़ 46 लाख व्यक्ति को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवर दिया गया है। पात्र परिवार को ई-राशन कार्ड दिये गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती देने के लिये इसका कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। समग्र पोर्टल तैयार किया गया है। समग्र में पात्र परिवारों, उचित मूल्य दुकानों, खाद्यान्न आवंटन की जानकारी को दर्शाया गया है।
मंत्री कुँवर शाह ने बताया कि अधिनियम का क्रियान्वयन प्रदेश में एक मार्च, 2014 से किया गया है। अंत्योदय परिवार के साथ 22 अन्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता परिवार की सूची में शामिल किया गया है। प्राथमिकता परिवार की सूची में ऐसे वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनकी पंचायतें मुख्यमंत्री निवास पर हुई। प्रतिनिधि-मण्डल को खाद्य सुरक्षा पर्व की भी जानकारी दी गई। आयुक्त श्री मनोहर अगनानी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पर्व में जून, 2014 में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जो इनके पात्र थे। इसमें जाति प्रमाण-पत्र के लिये स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा दी गयी थी। प्रतिनिधि-मण्डल को विभागीय पोर्टल food.mp.gov.in की भी जानकारी दी गई।
द्वार प्रदाय योजना
बैठक में बताया गया कि खाद्यान्न सामग्री समय पर हितग्राही तक पहुँच सके, इसके लिये द्वार प्रदाय योजना शुरू की गयी है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये इसे सी.एम. हेल्पलाइन 181 से जोड़ा गया है। समस्याओं का निराकरण 4 स्तर पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
प्रतिनिधि-मण्डल को प्रणाली को और अधिक मजबूती देने के लिये आने वाले समय में लागू की जाने वाली बॉयो-मेट्रिक प्रणाली के बारे में भी बताया गया। प्रदेश में जल्द ही उपभोक्ता को उनके अँगूठे की पहचान पर खाद्यान्न सामग्री मिलने की सुविधा होगी। इस व्यवस्था के लागू होने पर प्रणाली को 100 प्रतिशत त्रुटिहीन बनाया जा सकेगा।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए गठित नीति...
Our Correspondent :28 October 2015
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए गठित नीति आयोग के उप समूह की रिपोर्ट सौंपी
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए गठित नीति आयोग के उप समूह की रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान-निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सौंपी।
पत्रकारिता की सार्थकता समाज का उचित मार्गदर्शन करने में
Our Correspondent :28 October 2015
राष्ट्रीय हिन्दी मेल के 20 वें स्थापना दिवस में राज्यपाल श्री यादव
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि पत्रकारिता की सार्थकता समाज का उचित मार्गदर्शन करने में है। इसमें किसी खास विचारधारा का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। आज देश और समाज विशेष रूप से युवा पीढ़ी पत्रकारिता विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत प्रभावित है। राज्यपाल श्री यादव आज यहाँ दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय हिन्दी मेल के 20 वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
राज्यपाल श्री यादव ने पत्रकारिता में अनुकरणीय योगदान देने वाले लगभग 28 वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार और फोटोग्राफरों को शॉल-श्रीफल और स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, राज्यसभा सदस्य चौधरी मुनव्वर सलीम, पूर्व सांसद श्री सुरेश पचौरी और श्री कैलाश सारंग, वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव और श्री विजयदत्त श्रीधर उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री यादव ने युवा पत्रकारों को सचेत करते हुए कहा कि उन पर देश की निगाहें हैं। युवा पत्रकारों को देश की आजादी में बलिदान देने वाले महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि पत्रकारिता सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती है। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में नकारात्मक पत्रकारिता का जोर है। परन्तु राष्ट्रीय हिन्दी मेल ने सकारात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देकर अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता कायम रखी है।
कार्यक्रम में सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। पत्रकारिता को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए और सच को सामने लाने की हिम्मत होनी चाहिए।
पूर्व सांसद श्री सुरेश पचौरी ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने से सफलता मिलती है। पत्रकारों को पाठकों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए।
प्रारंभ में राज्यपाल श्री यादव ने दीप जलाकर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
तीसरे दिन भी मंत्री पहुँचे गाँव में
Our Correspondent :28 October 2015
किसानों से परेशानी साझा की और समस्याओं का किया समाधान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर तीसरे दिन 27 अक्टूबर को भी मंत्री-मण्डल के सदस्य गाँव में पहुँचे और किसानों से उनकी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सूखे की गंभीर चुनौती से निपटने के लिये चौतरफा प्रयास किये हैं। बजट में कटौती कर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। निर्माण कार्य और ऋण वसूली स्थगित की गयी है। अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋण में बदला गया है।
डॉ. गौरीशंकर शेजवार
वन एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री और पन्ना जिला प्रभारी मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने अमानगंज, पवई एवं शाहनगर तहसील के विभिन्न ग्राम का भ्रमण किया। उन्होंने मुराछ, पटोरी, शिकारपुरा, खमतरा, चौपरा, सुंगरहा आदि ग्राम में पहुँचकर धान एवं सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान को देखा। उन्होंने सूखा पीड़ित किसानों को बताया कि जिले को 93 करोड़ रुपये की राहत राशि मंजूर की गयी है। डॉ. शेजवार ने कहा कि किसानों को हुई क्षति का सर्वे पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाये जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में ग्रामीणों को काम मिल सकेगा। वहीं किसानों को रबी फसल की बोनी करने के लिये खाद, बीज एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। जिन गाँव में विद्युत बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिये गये हैं, ऐसे गाँव में पुन: विद्युत कनेक्शन जोड़ने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिये गये हैं।
प्रभारी मंत्री ने गाँव में चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना। उन्होंने पेयजल, खाद्यान्न, केरोसिन वितरण, स्कूल संचालन, निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी भुगतान आदि की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि संकट की इस घड़ी में किसानों की पूरी तरह ईमानदारी के साथ मदद करें। राहत राशि वितरण में संवेदनशील रहकर कार्यवाही करें। राहत राशि वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने किसानों से कहा है कि मौसम ने उनका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, सरकार हर समय-हर घड़ी उनके साथ है। श्रीमती सिंधिया ने नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम बोरखेड़ा, पिपलियारसोडा, पचोर तहसील के ग्राम उदनखेड़ी, ब्यावरा तहसील के ग्राम भाटखेड़ी, खिलचीपुर तहसील के ग्राम बड़बेली और राजगढ़ तहसील के ग्राम लिम्बोदा का भ्रमण किया तथा किसान भाइयों एवं ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए किसान कम पानी में ली जाने वाली फसलें, मिश्रित खेती, उन्नत कृषि तकनीकी अपनायें ताकि मौसम के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। किसानों ने अपनी जरूरतों से मंत्री को अवगत करवाया।
श्री विजय शाह
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह ने बड़वानी जिले के सूखा प्रभावित गाँव का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुँचकर प्रभावित फसलों को देखा। उनके साथ सांसद श्री सुभाष पटेल भी थे। श्री शाह ने ग्राम करी पहुँचकर कृषक टीकाराम भावसार के खेत में अनियमित वर्षा एवं वायरस से प्रभावित मिर्च की फसल को देखा। मौके पर ही प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के दल को समुचित आदेश दिये। उन्होंने कृषकों से कहा कि वे फसल बीमा अनिवार्य रूप से करवायें, जिससे क्षति होने पर बीमा कम्पनी से मुआवजा मिल सके।
प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि वे राज्य शासन के नये नियमों की जानकारी किसानों को बतायें, जिससे किसान तीन माह के स्थान पर दो माह की राशि भरकर अस्थायी विद्युत कनेक्शन ले सकें। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर को बकाया की दस प्रतिशत राशि देकर बदलवा सके। पूर्व में खराब ट्रांसफार्मर को बकाया की 50 प्रतिशत राशि भरकर ही बदलवाया जा सकता है।
श्री ज्ञान सिंह
अनुसूचित-जाति, जनजाति कल्याण मंत्री और अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में शासन-प्रशासन पूरी दृढ़ता से किसानों के साथ खड़ा है। सूखे की स्थिति का सामना सरकार और किसान मिलकर करेंगे। प्रभारी मंत्री पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम भेजरी, सरफा तथा कोडार में जन-सभाओं में किसानों से संवाद कर रहे थे। प्रभारी मंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे आगामी रबी फसल के लिये कम पानी लगने वाली फसल लें। इसके लिये बीज की आपूर्ति की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी। गेहूँ की शीघ्र पकने वाली एवं कम सिंचाई वाली जातियों का उपयोग करने की सलाह भी उन्होंने दी।
श्री लाल सिंह आर्य
नगरीय विकास एवं पर्यावरण तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम टिकटोली, मोरावन, अदवाड़ा, सेसईपुरा, गोरस में ग्रामीणों के साथ चौपाल में चर्चा की। उन्होंने फसलों के नुकसान का आकलन किया तथा रबी फसल के लिये सुविधाओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की। उन्होंने ग्राम मोरावन एवं अदवाड़ा को आबादी क्षेत्र घोषित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी एक माह में इस संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये। प्रभारी मंत्री श्री आर्य ने कहा कि अब केवल 10 प्रतिशत राशि जमा कर ट्रांसफार्मर बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान के सर्वे का कार्य जारी है। उन्होंने ग्राम टिककोली में 12 किसान को तथा ग्राम सेसईपुरा में 36 किसान को सिंचाई के लिये स्प्रिंकलर सिस्टम का वितरण किया। उन्होंने ग्राम मोरावन में कन्या छात्रावास तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान मेदा एवं पीरो आदिवासी को बीपीएल में शामिल कर पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिये गये।
श्री दीपक जोशी
स्कूल एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने मनासा तहसील के ग्राम बरलई में चौपाल में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा की।
श्री जोशी ने विधायक श्री कैलाश चावला एवं अधिकारियों के साथ रात्रि विश्राम ग्राम बरलई में ही किया। श्री जोशी को किसानों ने खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों के बारे में बताया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिजली की समस्या का एक साल में समाधान कर दिया जायेगा। किसानों को पानी की उपलब्धता अनुसार दो माह के विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था की गयी है।
श्री जोशी ने ग्राम सुवाखेड़ा एवं गिरदोड़ा का भी दौरा किया। चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएँ सुनी। उन्होंने कहा कि जावद क्षेत्र में 25 प्रतिशत आनावारी आयी है। क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में मुआवजा दिलवाने, फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाने की शुरूआत श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। गत वर्ष भी ईसबगोल की नुकसानी का मुआवजा सरकार ने दिया है।।
श्री बिसेन ने सूखा प्रभावित किसानों की सहायतार्थ दिया एक माह का वेतन
Our Correspondent :28 October 2015
मंत्री श्री बिसेन ने सूखा प्रभावित किसानों की सहायतार्थ दिया एक माह का वेतन
भोपाल। मप्र के किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने सूखा प्रभावित किसानों की सहायता के लिये अपना एक माह का वेतन देने की घोषणा की है। श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश में किसान सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिये सरकार के साथ-साथ व्यक्तिगत पहल करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे अपना एक माह का वेतन किसानों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।
मुख्यमंत्री आकाशवाणी से किसानों से करेंगे बात
Our Correspondent :28 October 2015
किसान भाई मुख्यमंत्री से दूरभाष पर सीधे बात कर सकेंगे
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 अक्टूबर को आकाशवाणी से किसानों से सीधे बात करेंगे और खेती-किसानी का हाल-चाल जानेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान खेती-किसानी की स्थिति जानने के लिये आकाशवाणी केन्द्र भोपाल के जरिये 28 अक्टूबर को किसानों से बात करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 6 से 7 बजे तक विविध भारती सहित मध्यप्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से एक साथ प्रसारित होगा। इस दौरान टेलीफोन पर किसान भाई मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकेंगे। बात करने के लिये आकाशवाणी केन्द्र भोपाल के दूरभाष क्रमांक 2660902 और 2660903 पर डायल करना होगा। भोपाल के बाहर के कृषक भोपाल का एस.टी.डी. कोड 0755 लगाकर बात कर सकेंगे।
प्रदेश के सूखे से प्रभावित किसानों की राज्य सरकार ने हरसंभव मदद करने का संकल्प लिया है। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हक में राहत की घोषणाएँ भी की गई हैं। इनमें फसल बीमा एवं राहत राशि, रबी के लिये खाद और बीज तथा बिना ब्याज का ऋण, कर्ज की वसूली स्थगित करने और मनरेगा में रोजगार की व्यवस्था आदि सहूलियतें शामिल हैं।े।
केन्द्र मध्यप्रदेश को 2400 करोड़ का सूखा राहत पैकेज दें
Our Correspondent :27 October 2015
वित्त मंत्री श्री मलैया और कृषि मंत्री श्री बिसेन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से की भेंट
भोपाल। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया एवं कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से मुलाकात कर प्रदेश में अवर्षा से उत्पन्न भीषण सूखे की स्थिति से अवगत करवाया। मंत्रीद्वय ने कहा कि प्रदेश पिछले तीन-चार वर्ष से लगातार प्राकृतिक आपदा के कारण सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। इससे फसल के उत्पादन में तो काफी गिरावट आयी साथ ही किसान को भी काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।
मंत्री द्वय ने अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार प्रदेश में हुए नुकसान के आकलन के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय अध्ययन दल भेजे। प्रारम्भिक आकलन के अनुसार मंत्री द्वय ने 2400 करोड़ रूपये के राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक आकलनों के अनुसार प्रदेश के लगभग 35 जिले सूखे से प्राभावित हैं और 228 तहसीलें इसकी चपेट में हैं। लगभग 48 लाख किसान सूखे से प्रभावित हुए हैं। कुल 44.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सूखे का प्रकोप पड़ा है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से अब तक 370 करोड़ रूपये राहत के रूप में किसानों में बाँटे हैं।
मंत्री द्वय ने बताया कि कृषि उत्पाद में 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान से प्रभावित किसानों की संख्या लगभग 30 लाख है। इन प्रभावित किसानों के लिए केन्द्र से 1440 करोड़ रूपये की सहायता की मांग की गयी। इसी प्रकार पेयजल के लिए 300 करोड़ रूपये, सहकारिता क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण को शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को मुहैया करवाने के लिए 750 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की गयी है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने मंत्री द्वय को ध्यान से सुना। श्री जेटली ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र ही नुकसान के आंकलन के लिए अध्ययन दल भिजवाने का आश्वासन दिया।
वाल्मीकी जयंती पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की शुभकामनाएँ
Our Correspondent :27 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाल्मीकी कि जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकी ज्ञान की दिव्य ज्योति थे। उनका रचना कर्म अज्ञान के अँधेरे में ज्ञान के प्रकाश का वाहक है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकी जी के जीवन से सद्कर्मों की प्रेरणा मिलती है।।
मानव-कल्याण का सिंहस्थ घोषणा-पत्र मई-2016 में होगा जारी
Our Correspondent :27 October 2015
इंदौर में तीन दिवसीय वैचारिक महाकुंभ के समापन में मुख्यमंत्री श्री चौहान
समाज में धर्माचरण से ही आयेगी अपराधों में कमी -श्री श्री रविशंकर
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन में कहा कि वैचारिक सम्मेलनों के माध्यम से निकले मंथन पर आधारित मानव-कल्याण का घोषणा-पत्र सिंहस्थ-2016 में आगामी मई माह में इसी तरह के अन्तर्राष्ट्रीय वैचारिक महाकुंभ में जारी किया जायेगा। दोनों वैचारिक महाकुंभों के निष्कर्ष का एक बुकलेट प्रकाशित किया जायेगा। यह वैचारिक मंथन अमृत देश सहित पूरी दुनिया को सही दिशा दिखाने का काम करेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धर्म सापेक्ष होना चाहिये। धर्म के सार की शिक्षा देने के लिये मध्यप्रदेश में व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने घोषणा की कि इसके लिये साँची विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हीलिंग तथा सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव लर्निंग की स्थापना की जायेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में अलग-अलग देशों के स्टडी सेंटर खोलने के लिये जमीन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की।
आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि समाज में धर्माचरण से ही अपराधों में कमी आयेगी। समाज में धर्म का प्रचार-प्रसार, विस्तार और पोषण जरूरी है। उन्होंने कहा कि जगत में सुख-शांति के लिये विभिन्न मत और धर्मों के विद्वान एक साथ बैठकर विचार करें। बुद्धिमान व्यक्ति ही धार्मिक होते हैं और धार्मिकता से ही बुद्धिमता आती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जनता के सुख, शांति के लिये इस तरह के विचार महाकुंभ होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन ने मूल्यों पर आधारित राजनीति और समाज के पुनर्निर्माण के लिये इस सम्मेलन के जरिये एक नया अध्याय शुरू किया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मई-2016 के सम्मेलन के लिए भी श्री श्री रविशंकर को आमंत्रित किया।
तिब्बत के प्रशासनिक प्रमुख श्री लोबसांग सांगे ने कहा कि धर्म का उद्देश्य करूणामय संसार की रचना करना है। ईश्वर प्रेम, दया, करुणा की वर्षा करता है। मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति चाहता है। हिन्दू धर्म वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास करता है। इसाई धर्म सम्पूर्ण मानव जाति को ईश्वर की संतान मानता है। बौद्ध धर्म भी सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करता है। सिख धर्मगुरु श्री गोविन्द सिंह ने कहा है कि सभी व्यक्तियों में ईश्वर का अंश है। कवि कुलगुरु श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मन, वचन और कर्म की पवित्रता को धर्म माना है। महात्मा गांधी ने धर्म को फूलों से इकट्ठा किया मधुरस माना है। धर्म से मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब किसी धर्म को किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर थोपा जाता है, तब तनाव और संघर्ष पैदा होता है। धर्म हमें साहस, ज्ञान, विवेक, शुद्धता, दयालुता और कर्त्तव्य की शिक्षा देता है।
प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने आभार माना। प्रोफेसर गजनेश्वर शास्त्री ने सम्मेलन का सारांश प्रस्तुत किया।
मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, साँची बौद्ध विश्वविद्यालय तथा सेंट्रल फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एण्ड सोसायटी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में हजारों लोगों की मौजूदगी रही। सम्मेलन के लिए प्राप्त करीब 300 शोध पत्र में से 150 शोध पत्रों को अलग-अलग सत्रों में प्रस्तुत किया गया। करीब 25 शोध पत्र विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन, सिंगापुर, थाइलेंड, म्यामार, कंबोडिया, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं इजराइल का प्रतिनिधित्व हुआ। श्रीलंका इजराइल और भूटान के राष्ट्र प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में शिरकत की।
सम्मेलन में सभी श्रेणी में 1221 रजिस्ट्रेशन हुए। सम्मेलन में करीब 550 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए। राज्य के सभी जिलों से करीब 120 धर्म विद्वान और धर्मगुरु मौजूद रहे। मुख्य आकर्षण सिंहस्थ प्रदर्शनी रही। सम्मेलन के दौरान लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गई।।
सरकार संकट के समय किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है
Our Correspondent :27 October 2015
सरकार संकट के समय किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है- उर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल
भोपाल। ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, खनिज साधन एवं जनसम्पर्क मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सिंगरौली जिले के सूखा प्रभावित ग्रामों का सघन भ्रमण कर नष्ट हुई फसलों को खेत-खेत में जाकर अवलोकन किया और हर्राचन्देल में ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में म.प्र. सरकार किसानों के साथ खड़ी है और इस विपत्ति के समय किसानों की हर संभव मदद की जायेगी। इस मामले में म.प्र. सरकार बहुत ही संवेदनशील है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त मंत्रियों को और उच्च स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न जिलों में भेजकर सूखे से नष्ट हुई फसलों का आंकलन करने के निर्देश दिये है। उन्ही के निर्देश पर आज अपने प्रभार के जिले सिंगरौली के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर रहा हू। प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जिले को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के खेतों में हुई हानि का आंकलन किया जा रहा है जैसे ही सर्वे का कार्य पूर्ण हो जायेगा उन्हे राहत राशि का वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही ऐसे किसानों को जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उन्होने सहकारी बैंक से ऋण लिया है और ऋण की राशि अदा की है उन्हे फसल बीमा के अंतर्गत भी राहत राशि प्रदान की जायेगी।
प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जिला प्रशासन का बहुत-बहुत बधाई है कि उन्होने पूर्व से ही प्रभावित ग्रामों में मनरेगा के अंतर्गत 5000 कार्यो को प्रारंभ कर दिया है इससे हर जरुरत मंद को काम मिलेगा और पलायन की संभावनायें रुकेगी। उन्होने प्रभावित ग्राम ओड़गड़ी, कसर और सोलंग ग्रामों में जाकर फसल हानि का जायजा लिया और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे किसान जिन्होने अपनी फसल काट ली है और खेत की जुताई कर दी है उन्हे भी गिरदावरी के आधार पर राहत राशि मिलेगी। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस वर्ष सूखे का भयंकर संकट आया है सूखे के संकट से किसानों को बाहर निकालने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि किसानों के खेतों का दिल खोलकर सर्वे करें और कोई भी किसान राहत राशि से वंचित नही होना चहिए। इस मामले में सरकार संवेदनशील है, राजस्व अमला धान की फसल का सर्वे करने के साथ ही मकाई और दलहन तथा तिलहन फसलों का भी सर्वे कर राहत राशि के प्रकरण बनायें। उन्होने ने कहा कि सीमांत कृषकों को सिंचित भूमि पर 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से और असिंचित भूमि को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से राहत राशि का वितरण किया जायेगा। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ऐसे किसान जिनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है उनके बेटियों का विवाह सरकार करायेगी उन्हे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 25000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। उन्होने कहा कि ऐसे किसान जिनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है उनके पास यदि खाद्यान्न कूपन नही है तो भी उन्हे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाय। उनके नाम खाद्यान्न वितरण के लिए शामिल किये जाय। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि 33 प्रतिशत से कम के फसल नुकसानी को 50 प्रतिशत हानि मानकर राहत के प्रकरण बनाये जायेंगे और 33 प्रतिशत से ऊपर की हानि पर शत प्रतिशत फसल हानि मानकर राहत के प्रकरण बनाये जाये।
ऐसे किसान जिन्होने बैंको से ऋण लिया है उनके अल्पकालीन ऋण को दीर्घ कालीन में परिवर्तित करने के निर्देश दिये गये है तथा सरकार द्वारा उनके एक साल के ब्याज को भरा जायेगा।
सिंगरौली क्षेत्र के विधायक श्री रामलल्लू वैश्य ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 20-25 वर्ष बाद प्रदेश में इतना भयंकर सूखे की स्थिति निर्मित हुई है। राजस्व विभाग किसानों के खेतों में सर्वे करते समय पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत का प्रकरण बनाये इसमें किसी प्रकार की कोताही नही बरती जाय। कोई भी किसान राहत प्रकरण से छूटना नही चहिए। उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिलों में प्रभारी मंत्रियों को भेजने के साथ ही उच्च अधिकारियों को भी फसल हानि का आंकलन करने के लिए भेजा है। उनके द्वारा भी फसल हानि का जायजा लिया जा रहा है।
कलेक्टर शशांक मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में सूखे का सर्वे चल रहा है, प्रदेश सरकार को राहत राशि का प्रकरण भेजा जायेगा। जैसे ही राहत का आवंटन प्राप्त होता है किसानों को राहत राशि वितरित की जायेगी। उन्होने कहा कि फसल बीमा का भी प्रकरण बनाया जा रहा है इसके अंतर्गत भी किसानों को राहत राशि प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि जरूरत मंदों को काम देने के लिए जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत 5000 कार्य प्रारंभ कर दिये गये है। प्रत्येक पंचायत में 2 से 3 कार्य संचालित किये जा रहे है।
इस अवसर पर देवसर क्षेत्र के विधायक राजेन्द्र मेश्राम, पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. रवीन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सदस्य राजेश सिंह, श्रीमती राधा सिंह, श्रीमती रानी अग्रवाल, सरोज साकेत सहित पुलिस अधीक्षक रुडोल्फ अलवारिस, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. आशकृत तिवारी सहित जिला जन प्रतिनिधि, जिला अधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित थे।
किसानों को वास्तविक नुकसान का मुआवजा का हक मिलेगा- माया सिंह
Our Correspondent :27 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती माया सिंह आज सोमवार को दतिया प्रवास के दौरान दतिया विधानसभा क्षेत्र के पलोथर सेवढा विधानसभा क्षेत्र के छिकाऊ एवं भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर में पहुंचकर ग्रामीणों से रूवरू हुई। प्रभारी मंत्री ने किसानों के दुख दर्द की बातें बडे ध्यान पूर्वक सुनी एवं कई लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त किए। प्रत्येक गांव में जैसे ही प्रभारी मंत्री पहुंची किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। किसानों ने प्रभारी मंत्री श्रीमती माया सिंह का जगह-जगह स्वागत किया।
प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंह ने प्रातः दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पलोथर में पहुंचकर चौपाल लगाई और वहां पर गांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा जिले से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिले के प्रभारी मंत्रियों एवं जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए है कि अपने-अपने जिले में अधिकारियों द्वारा प्रत्येक गांव में जाकर किसानों की समस्या सुनें तथा सही तरीके से सर्वे कर रिपोर्ट बनाई जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। किसानों को अतिकम वर्षा होने के कारण हुए वास्तविक नुकसान का मुआवजा का हक मिलना चाहिए। साथ ही किसानों की उत्पादन के आधार पर सही आंकलन करें एवं किसानों बीमा फसल का भी लाभ मिलना चाहिए।
प्रभारी मंत्री ने सेवढा के ग्राम छिकाऊ में पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों खाद, बिजली तथा पानी की समस्या के बारे में शिकायत की। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को समय पर पानी एवं बिजली की सप्लाई दी जाए। मंत्री श्रीमती सिंह ने यह भी कहा कि किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मनरेगा के तहत काम भी दिया जाए। उन्होंने किसानों के बिजली बिलों के लिए विद्युत विभाग के ईई श्री लंबा को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को समय पर पानी देते समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो तथा इनके अधिक आए हुए बिलों का तत्काल निराकरण किया जाए। श्री लंबा ने मंत्री के समक्ष किसानों को भरोसा दिलाया कि आपको 10 से 12 घंटे एवं 12 से 16 घंटे ग्रामों की आवादी के हिसाब से विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर बिजली की समस्या को हल किया जाएगा। जिसमें नए विद्युत कनेक्षन भी शामिल रहेंगे।
प्रभारी मंत्री श्रीमती माया सिंह ने भाण्डेर विकासखंड के ग्राम ततारपुर में पहुंचकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक किसानों को उनके हुए नुकासान का मुआवजा उनके खातें में जमा किया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि आपका बैंक में खाता नही है तो आप लोग शीघ्र ही खाता खुलवा लें। जिससे राशि सीधे आपके खाते में जमा हो सके। ततारपुर में किसानों ने शिकायत की बडे़ लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं और गरीब लोगों के राशन कार्ड न होने के कारण उन्हें शासन द्वारा दी जा रही सुविधाऐं नही मिल रही है। इस शिकायत पर उन्होंने भाण्डेर तहसीलदार श्रीमती लीना जैन एवं एसडीएम श्री एमके जैन को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी जांच करवाकर कार्यवाही की जाए।
प्रत्येक गांव में प्रभारी मंत्री श्रीमती माया सिंह द्वारा शिकायतों का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना, शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, तलाब से पानी मिलना, बिजली की समस्या, विधवा पेंशन, कंट्रोल का राशन, खाद व बीज एवं आगे आने वाली फसल की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि आप लोगों की सभी समस्याऐं शीघ्र ही निराकृत होंगी। शासन किसानों के हित वाले सभी कार्य करेगा किसी भी किसान को दुखी नही होने देंगे।
जिले की प्रभारी मंत्री के जिलाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह यादव, सेवढा विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल, जिला अंत्योदय समिति के उपाध्यक्ष डॉ. रामजी खरे, पलोथर सरपंच श्रीमती ममता देवी, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनजंय मिश्रा, एसडीएम दतिया श्री बीरेन्द्र कटारे, ईई विद्युत श्री लंबा, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बीएल विश्नोई, परियोजना अधिकारी श्री अरविंद उपाध्याय, सेवढा एसडीएम श्री डीआर कुर्रे, कृषि उपसंचालक श्री एसपी शर्मा, एसडीएम श्री एमके जैन, उद्यानिकी अधिकारी श्री माधों सिंह तोमर, धीरू भाई के अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
किसानों को सूखे के संकट से उबारने के हर-संभव प्रयास होंगे
Our Correspondent :26 October 2015
भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि सरकार हरसंभव प्रयास कर किसानों को सूखे के इस संकट से उबार लेगी। उनसे कर्ज की वसूली नहीं होगी और ब्याज की राशि भी सरकार देगी। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि फसलों का सर्वे पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ किया जाये। श्री चौहान आज कटनी जिले के ग्राम मेहगवाँ और कांटी में प्रभावित फसलों का जायजा लेने के बाद किसानों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवर्षा की स्थिति में किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। किसानों की संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। किसानों को संकट से पार करने में सरकार द्वारा सहयोग किया जायेगा। किसानों को फसलों के मुआवजा के साथ-साथ फसल बीमा का लाभ भी दिया जायेगा। किसानों को हारने नहीं देंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से कर्ज वसूली नहीं होगी। किसान ब्याज की चिन्ता नहीं करें। ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी। अवर्षा से खराब फसलों से परेशान किसानों को एक साल तक राशन सामग्री प्रदान की जायेगी। किसानो की खुशहाली के लिए जो संभव होगा, वह किया जायेगा। प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य खोले जायेंगें। बेटी की शादी मामा करायेगा, किसान चिन्ता नहीं करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार अन्य उपाय भी कर रही है। इन उपायों से किसान भाई खेती के साथ-साथ पशुपालन एवं अन्य व्यवसाय भी कर सकेंगे। किसान भाई कम पानी वाली फसलों की खेती करें। नौजवान युवक-युवतियों को रोजगार के लिए बैंकों से प्रकरण बनवाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महगंवा में ग्रामीणजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ जानी। उन्होंने नि:शक्तजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये कलेक्टर को निर्देशित किया। निःशक्त मनीष पटेल का तत्काल गरीबी रेखा कार्ड बनाने तथा निःशक्तजन पेंशन का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये। गंभीर रूप से पीड़ित धनीराम के बच्चों का गरीबी रेखा का कार्ड बनाने एवं इलाज करवाने के निर्देश दिये। पौड़ी निवासी नि:शक्त युवक सुभाष शर्मा की पेंशन तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश सी.ई.ओ. जनपद पंचायत बड़वारा को दिये।
खेती के अलावा आय के अन्य स्रोत की कार्य-योजना बनेगी
Our Correspondent :26 October 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी से लौटकर जबलपुर जिले के आदिवासी बहुल कुण्डम तहसील के ग्राम पिपरिया और अमझर का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने दोनों गाँव में किसानों एवं ग्रामीणों से फसलों की स्थिति का ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के अलावा आय के वैकल्पिक स्रोत की कार्य-योजना बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम अमझर में आदिवासी कृषक पतिराम झारिया के यहाँ ग्रामीणों और किसानों की चौपाल भी लगाई। श्री चौहान ने कम वर्षा से अमझर और आसपास की फसलों को हुए नुकसान की जानकारी किसानों से ली और उन्हें खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और सब्जी की खेती जैसे रोजगार के वैकल्पिक साधनों को अपनाने की सलाह दी। श्री चौहान ने इस बारे में किसानों की राय भी जानी और अमझर के समग्र विकास की तथा किसानों को रोजगार के वैकल्पिक साधन मुहैया करवाने की कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान क्षेत्र में सिंचाई के उपलब्ध साधनों पर भी चर्चा की। ग्रामीणों द्वारा फसलों के लिए पानी की जरूरत और क्षेत्र में भू-जल स्तर नीचे होने की जानकारी दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने अमझर और इसके आसपास के क्षेत्र में स्टाप डेम और तालाबों के निर्माण के लिए सर्वे करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम वर्षा के कारण उपजे सूखे के हालात से निपटने के लिये सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। किसानों को हरसंभव मदद उपलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री ने भाँजे-भाँजियों से भी चर्चा की और उनसे पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछा। बच्चों ने उन्हें बताया कि वे नियमित स्कूल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे खूब पढ़ें, उनकी पढ़ाई में आने वाली हर बाधाओं को सरकार दूर करेगी। श्री चौहान ने बच्चों से पूछा कि उन्हें गणवेश और पाठ्य पुस्तकें मिली हैं कि नहीं?बच्चों ने बताया कि उन्हें पढ़ाई की सभी सामग्री प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने अमझर की चौपाल में ग्रामीणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न के वितरण की स्थिति भी जानी। लगभग सभी लोगों ने श्री चौहान को बताया कि उन्हें एक रूपये किलो की दर पर गेहूँ और एक रूपये किलो की दर से चावल प्राप्त हो रहा है। ग्रामीणों से चर्चा के पहले मुख्यमंत्री सड़क से लगे खेत में भी गये। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में धान की फसल को 75फीसदी नुकसान हुआ है। जहाँ पानी नहीं मिला वहाँ अरहर की फसल को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री अमझर के पहले कुण्डम मार्ग पर स्थित ग्राम पिपरिया भी पहुँचे और यहाँ भी किसानों से फसलों के बारे में पूछताछ की।
गाँव में किसानों की लगी चौपाल
Our Correspondent :26 October 2015
भोपाल। अवर्षा से उत्पन्न स्थिति जानने और प्रभावित किसानों से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर मंत्रियों ने किसानों के बीच चौपाल लगाई। उनसे चर्चा की और खेतों पर जाकर फसलों का जायजा लिया। मंत्रीगण ने कहा कि सरकार किसानों की हर परेशानी में साथ है और प्रभावितों को हर संभव राहत दी जायेगी। मंत्रीगण ने किसानों से धैर्य रखने और किसी तरह के अप्रिय निर्णय न लेने को कहा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रीमंडल के सभी सदस्य 25 से 27 अक्टूबर तक अपने प्रभार के जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर रहे हैं। श्रीमती कुसुम महदेले दमोह जिले में प्रभारी मंत्री श्रीमती कुसुम महदेले ने ग्राम किन्द्रहों, झगरी, बोतरई, सेमरा लोधी, निगराई, जेरठ, तिंदौनी के किसानों से चौपाल लगाकर चर्चा की। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर उन्हें सर्वे में किसी तरह की आपत्ति हो तो तत्काल तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर को शिकायत करें। उन्होंने कहा कि खेतों में सर्वे के बाद फसल क्षति की आकलन रिपोर्ट पंचायत में चस्पा की जायेगी। श्रीमती माया सिंह महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने अपने प्रभार के जिले भिण्ड में गोहद, तुकेड़ा, मेहगाँव, गिगरखी, अटेर,परा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को बताया कि सरकार ने सूखे से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाये हैं। अब तक 141 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। नुक्सान का आकलन कर तत्काल प्रभावित किसानों को राहत दी जायेगी। उन्होंने कहा कि रबी फसल बेहतर हों इसके लिये सरकार ने अग्रिम तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने चौपाल लगाकर किसानों से उनकी कठिनाइयाँ जानी और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। श्री कुंवर विजय शाह प्रभारी मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने खरगोन जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भीकन गाँव में अधिकारियों की बैठक ली। कुंवर शाह ने किसानों से चर्चा कर उन्हें खाद-बीज समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। श्री ज्ञान सिंह आदिम-जाति कल्याण मंत्री और सीधी जिले के प्रभारी श्री ज्ञानसिंह ने चमराडोल, पांड,करवाही, खाम्हघाटी,कुमशमहर, चकड़ौर ओर ऐंठी गाँव का दौरा कर चौपाल लगाकर किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि फसल नुक्सानी का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रभावित किसानों को जल्द ही राहत राशि वितरित करेगी। श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि किसान चिंतित न हो सरकार उनकी हरसंभव मदद करने के लिये तत्पर है। उन्होंने किसानों से भावनाओं न बहने और संयमित रहने को कहा।।
पत्रकारिता एक नि:स्वार्थ मिशन थी और अब पूरी तरह बदल गई है
Our Correspondent :26 October 2015
आजादी से पूर्व पत्रकारिता एक नि:स्वार्थ मिशन थी और अब पूरी तरह बदल गई है- मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आज इन्दौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला स्थित सभागार में दैनिक स्वदेश का स्वर्ण जयंती समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के गवर्नर श्री कप्तानसिंह सोलंकी ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चौहान ने कहा कि 1947 के पहले भारत की पत्रकारिता एक नि:स्वार्थ मिशन थी, मगर अब यह पूरी तरह बदल गई है। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत महत्व है। जनमत निर्माण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रक्षक के रूप में भी मीडिया को देखा जाता है। स्वदेश, पांचजन्य और ऑर्गनाइजर एक विचार प्रधान समाचार पत्र हैं। इसमें बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक समाचार और आलेख पढ़ने को मिलते हैं। ये ऐसे अखबार है, जो बिना लाभ की चिन्ता किये चल रहे हैं।
उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि हमारे देश में पत्रकारिता के साथ खेलकूद, मनोरंजन और शिक्षा भी बदल गई है। समाज धन को महत्व दे रहा है, विचारधारा को नहीं, जो कि चिन्ता की बात है। समाज के हित में वैचारिक पत्रकारिता जरूरी है। सच्चा पत्रकार वही है, जो सबकी सुनता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने विचार व्यक्त करता है। पत्र संपादक के नाम में स्वतंत्र पत्रकारिता झलकती है। अपने सिद्धान्तों, उसूलों और आदर्शों से समझौता नहीं करें, वही असली पत्रकार है। हमें पत्रकारिता में विचारधारा के साथ-साथ आधुनिकता का भी ध्यान रखना होगा। पत्रकारिता में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। पत्रकारिता विचार प्रवाह का सशक्त माध्यम है और समाचार पत्र समाज के दर्पण हैं।
इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तानसिंह सोलंकी ने कहा कि दैनिक स्वदेश ने धारा के विपरित सिद्धान्तों और उसूलों की पत्रकारिता की है। कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुये आज वह इस मुकाम पर पहँुचा है और सफलतापूर्वक 50 वर्ष पूरे किये हैं। उन्होंने कहा कि विश्व आज आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। आतंकवाद का समाधान भारतीय संस्कृति में योग, ध्यान, संयम और सादगी में निहित है। धर्म और नैतिकता के जरिये विश्व में शांति कायम की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का उद्देश्य नर से नारायण बनना है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिन: और वसुधैव कुटुम्बकम् में भी विश्वास करती है। सनातन धर्म इस देश की आत्मा है। धर्म, आडम्बर नहीं है, यह मानव जाति की आचार संहिता है, जिसका पालन सबके लिये अनिवार्य है। कार्यक्रम को श्री सुरेश भैया जोशी, श्री अशोक सोनी, श्री दिनेश गुप्ता और श्री महेश चन्द्र शास्त्री ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, जस्टिस श्री बी.एस. कोकजे, वरिष्ठ पत्रकार श्री अभय छजलानी, श्री शशीन्द्र जलधारी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर दैनिक स्वदेश के पूर्व संपादक श्री कृष्णकुमार अष्ठाना और श्री जयकृष्ण गौड़ तथा स्वदेश के संवाददाता श्री श्रीराम सेन का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने इस अवसर पर स्वदेश स्मारिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिव्या गुप्ता ने किया।
श्री वैष्णव डायग्नोस्टिक एवं किडनी सेंटर का लोकार्पण
Our Correspondent :26 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज खजराना मंदिर परिसर में श्री वैष्णव परमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास द्वारा संचालित नवनिर्मित श्री वैष्णव डायग्नोस्टिक एवं किडनी सेंटर का लोकार्पण फीता काटकर व दीप प्रज्जवलित कर किया। इस दौरान विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया व श्रीमती उषा ठाकुर, नगर निगम इंदौर की महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, कलेक्टर श्री पी. नरहरि, नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद थे।
ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम दास पसारी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का इस अवसर पर स्वागत किया तथा बताया कि गरीबों की सेवा में लगे इस ट्रस्ट द्वारा शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मात्र 400 रूपये में डायलैसिस की सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराने की सौगात आज इस किडनी सेंटर के लोकार्पण होने से नागरिकों को मिली है। उन्होंने बताया कि सामान्यत: डायलैसिस में लगभग 800 से 1000 रूपये का खर्चा आता है। लेकिन ट्रस्ट द्वारा मात्र 400 रूपये मरीज से लिये जायेंगे एवं शेष 400 रूपये प्रति मरीज ट्रस्ट खर्चा उठायेगा। इस तरह ट्रस्ट द्वारा एक वर्ष में लगभग 15 से 20 लाख रूपये की परमार्थिक सेवा किडनी के मरीजों के हित में की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि किडनी सेंटर में वर्तमान में डायलैसिस की सात मशीनें संचालित की जा रही हैं तथा हर माह लगभग 300 डायलैसिस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस केन्द्र में ओपीडी की सुविधा भी मात्र 20 रूपये के शुल्क पर प्रारंभ की गई है। साथ ही मरीजों की पैथोलॉजी जाँच भी इस केन्द्र के माध्यम से नाम मात्र के शुल्क पर की जायेगी।
खजराना गणपति मंदिर के अन्नक्षैत्र का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज खजराना मंदिर परिसर में नवनिर्मित अन्नक्षैत्र भवन का लोकार्पण किया तथा खीर का प्रसाद ग्रहण कर, प्रसाद वितरण केन्द्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बताया गया कि गणपति मंदिर खजराना अन्नक्षैत्र में धर्म निवेश योजना के तहत दर्शनार्थियों तथा अन्य नागरिकों को नि:शुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। मंदिर परिसर में 2 करोड़ एक लाख रूपये लागत से प्रशासनिक भवन निर्मित कराया गया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1000-1200 व्यक्ति नि:शुल्क भोजन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये लगभग 80 लाख रूपये लागत से आरओ सिस्टम स्थापित किया गया है।
पुलिस सतत अपराधियों की निगरानी और गश्त करे- गृह मंत्री
Our Correspondent :24 October 2015
पुलिस सतत अपराधियों की निगरानी और गश्त करे- गृह मंत्री श्री गौर
भोपाल । मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने पुलिस को लगातार गश्त करने और अपराधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। श्री गौर आज निवास पर गुरुवार को भेल क्षेत्र में हुए युवती के अपहरण की घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे।
श्री गौर ने कहा कि पुलिस की सक्रियता नजर आना चाहिये। अपराधों पर नियंत्रण के लिये जरूरी है कि पुलिस थाना में ही नहीं रहे, लगातार गश्त करे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी गश्त करें, ताकि मैदानी अमला चाक-चौबंद रहे।
श्री गौर ने अपराधी को तुरंत पकड़ने को कहा। उन्होंने कृष्णा कॉम्पलेक्स के रहवासियों के साथ मारपीट करने वालों को भी गिरफ्तार करने को कहा। कॉम्पलेक्स के नागरिकों ने मारपीट करने वाले बिल्डर और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग गृह मंत्री से की है।।
उच्च अधिकारियों के ग्रामीण भ्रमण के लिये दो-दो विकासखण्ड आवंटित
Our Correspondent :24 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में अवर्षा से व्याप्त सूखे की स्थिति से निपटने के लिये ग्राम-स्तर पर चर्चा और स्थल-भ्रमण कर वास्तविक स्थिति के आकलन के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लगाया गया है। प्रत्येक अधिकारी को 2-2 विकासखण्ड आवंटित किये गये हैं। ये अधिकारी आवंटित विकासखण्ड के 8-10 ग्राम की स्थिति का आकलन कर निर्धारित प्रपत्र में 30 अक्टूबर तक प्रतिवेदन देंगे। इस अवधि में मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा भी अपने प्रभार के जिलों के गाँव का भ्रमण कर स्थिति का आकलन किया जायेगा।
इंदौर जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री अरुण तिवारी को विकासखण्ड इंदौर और महू तथा अपर मुख्य सचिव श्री राकेश अग्रवाल को सांवेर और देपालपुर आवंटित किया गया है। धार जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान को विकासखण्ड धार और नालछा, प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव को तिरला और बदनावर, खरगोन जिले के लिये सचिव श्री हरिरंजन राव को बड़वाह और महेश्वर, आयुक्त श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह को विकासखण्ड खरगोन और गौगांवा, बड़वानी जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा को निवाली और सेंधवा, संचालक श्रीमती रेणु पंत को विकासखण्ड बड़वानी और राजपुर, झाबुआ जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को विकासखण्ड झाबुआ और रानापुर, आयुक्त श्री जे.एन. मालपानी को मेघनगर और थांदला, अलीराजपुर जिले के लिये प्रबंध संचालक श्री आकाश त्रिपाठी को विकासखण्ड अलीराजपुर और जोबट, सचिव श्री मनोहर दुबे को भाभरा और कट्ठीवाड़ा, खण्डवा जिले के लिये प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह को विकासखण्ड खण्डवा और छेगाँवमाखन तथा बुरहानपुर जिले के लिये आयुक्त श्री के.सी. गुप्ता को विकासखण्ड बुरहानपुर और खकनार आवंटित किया गया है।
उज्जैन जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री प्रभांशु कमल को विकासखण्ड उज्जैन और घटिया, प्रमुख सचिव श्री एम.के. वार्ष्णेय को बड़नगर और खाचरोद, देवास जिले के लिये अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती को विकासखण्ड देवास और टोंकखुर्द, सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी को कन्नौद और खातेगाँव, संचालक श्री एम. मोहन राव को सोनकच्छ, रतलाम जिले के लिये सचिव श्री विवेक अग्रवाल को विकासखण्ड रतलाम और सैलाना, संचालक श्री राजेश जैन को जावरा और बाजना, शाजापुर जिले के लिये संचालक श्री आशीष उपाध्याय को विकासखण्ड शाजापुर और मोमन बड़ोदिया, मंदसौर जिले के लिये आयुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को विकासखण्ड मंदसौर और मल्हारगढ़, नीमच जिले के लिये आयुक्त श्री मनोहर अगनानी को विकासखण्ड नीमच और मनासा तथा आगर-मालवा जिले के लिये आयुक्त श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को विकासखण्ड आगर और बड़ौद आवंटित किया गया है।
ग्वालियर जिले के लिये अपर मुख्य सचिव डॉ. अरुणा शर्मा को भितरवार और मुरार, अध्यक्ष श्री मनोज गोयल को घाटीगाँव और डबरा, शिवपुरी जिले के लिये सदस्य श्री एम.के. सिंह को विकासखण्ड शिवपुरी और कोलारस, गुना जिले के लिये प्रबंध संचालक श्रीमती नीलम शमी राव को विकासखण्ड गुना और राघौगढ़, आयुक्त श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी को चाचौड़ा कुंभराज, आयुक्त श्रीमती उर्मिल मिश्रा को बमोरी और आरोन, अशोकनगर जिले के लिये सचिव श्रीमती सूरज डामोर को विकासखण्ड अशोकनगर और चंदेरी तथा दतिया जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री दीपक खाण्डेकर को विकासखण्ड दतिया आवंटित किया गया है।
मुरैना जिले के लिये सदस्य डॉ. मधु खरे को पोरसा और अंबाह, श्योपुर जिले के लिये आयुक्त श्री राजीव रंजन को श्योपुरकलां, कराहल और विजयपुर तथा भिण्ड जिले के लिये सदस्य श्री आशीष श्रीवास्तव को विकासखण्ड भिण्ड और अटेर, उप सचिव श्री नागरगोजे मदान विभीषण को मेहगाँव और लहार आवंटित किया गया है।
रीवा जिले के लिये प्रबंध संचालक श्री अरुण कुमार पाण्डेय को हनुमना और मऊगंज, सीधी जिले के लिये सचिव श्री रमेश एस. थेटे को सीधी और सिंहावल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रघुराज एम.आर. को रामपुर नैकिन, मझौली और कुसमी, सिंगरौली जिले के लिये संचालक श्रीमती रेनू तिवारी को देवसर और चितरंगी, प्रबंध संचालक श्री एम. सेलवेन्द्रन को बैढ़न तथा सतना जिले के लिये संचालक श्री अभिषेक सिंह को विकासखण्ड सतना (सुहावल) और चित्रकूट (मझगंवा) आवंटित किया गया है।
शहडोल जिले के लिये सचिव श्री मनीष रस्तोगी को सोहागपुर और गोहपारू, प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा को ब्यौहारी और बुढ़ार, अनूपपुर जिले के लिये आयुक्त श्री रघुवीर श्रीवास्तव को विकासखण्ड अनूपपुर और पुष्पराजगढ़, सचिव श्री धनंजय सिंह भदौरिया को कोतमा और जैतहरी तथा उमरिया जिले के लिये आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल को विकासखण्ड उमरिया (करकेली), प्रबंध संचालक श्री विवेक कुमार पोरवाल को पाली नं.-2 और मानपुर आवंटित किया गया है।
सागर जिले के लिये आयुक्त श्रीमती पुष्पलता सिंह को विकासखण्ड सागर और राहतगढ़, दमोह जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव को विकासखण्ड दमोह और पथरिया, संचालक श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को जबेरा, तेन्दूखेड़ा और बटियागढ़, पन्ना जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री अश्विनी कुमार राय को विकासखण्ड पन्ना और गुनौर, मिशन संचालक श्री अजीत कुमार को पवई और शाहनगर, छतरपुर जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री प्रमोद अग्रवाल को विकासखण्ड छतरपुर और राजनगर, अपर सचिव श्री सी.बी. सिंह को नौगाँव और बड़ामलहरा तथा टीकमगढ़ जिले के लिये अपर परियोजना संचालक श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को विकासखण्ड टीकमगढ़ और बलदेवगढ़, सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला को निवाड़ी और पृथ्वीपुर आवंटित किया गया है।
भोपाल जिले के लिये अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह को फंदा, सचिव श्री अनिरुद्ध मुखर्जी को बैरसिया और सीहोर जिले का इछावर, सीहोर जिले के लिये आयुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को बुधनी और नसरुल्लागंज, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी को विकासखण्ड सीहोर और आष्टा, रायसेन जिले के लिये अपर मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव को साँची और औबेदुल्लागंज, प्रमुख सचिव श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को उदयपुरा और बरेली, राजगढ़ जिले के लिये अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस. जुलानिया को जीरापुर और खिलचीपुर, प्रमुख सचिव श्री के.के. सिंह को विकासखण्ड राजगढ़ तथा विदिशा जिले के लिये महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन को लटेरी और नटेरन, प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा को विकासखण्ड विदिशा और ग्यारसपुर आवंटित किया गया है।
होशंगाबाद जिले के लिये मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा को सोहागपुर और पिपरिया, प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा को विकासखण्ड होशंगाबाद और बाबई (माखन नगर), हरदा जिले के लिये अपर मुख्य सचिव श्री पी.सी. मीना को विकासखण्ड हरदा और टीमकगढ़, बैतूल जिले के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय को विकासखण्ड बैतूल और भैंसदेही और उद्योग आयुक्त श्री वी.एल. कांताराव को शाहपुर और घोड़ाडोंगरी आवंटित किया गया है।
जबलपुर जिले के लिये जनसंपर्क आयुक्त श्री अनुपम राजन को पनागर और कुण्डम, कटनी जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को विकासखण्ड कटनी और बोहरीबंद, उप सचिव श्री रवीन्द्र सिंह को रीठी और ढीमरखेड़ा, नरसिंहपुर जिले के लिये सचिव श्रीमती सीमा शर्मा को करेली और साईंखेड़ा, छिन्दवाड़ा जिले के लिये प्रमुख सचिव श्री अशोक कुमार शाह को तामिया और हर्रई, सिवनी जिले के लिये मिशन संचालक श्री फैज अहमद किदवई को विकासखण्ड सिवनी और बरघाट, मण्डला जिले के लिये आयुक्त श्री द्वारकादास अग्रवाल को विकासखण्ड मण्डला और मोहगाँव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री भास्कर लक्षकार को घुघरी और नैनपुर, बालाघाट जिले के लिये प्रबंध संचालक श्री मुकेश चन्द गुप्ता को विकासखण्ड बालाघाट और लांजी तथा डिण्डोरी जिले के लिये प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ला को विकासखण्ड डिण्डोरी और अमरपुर आवंटित किया गया है।
रीवा-पन्ना सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे वन मंत्री
Our Correspondent :24 October 2015
भोपाल। मप्र के वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार 25 अक्टूबर को रीवा और 27 अक्टूबर को पन्ना जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वन मंत्री 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे रीवा में और शाम 3 बजे पन्ना में जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेंगे। डॉ.शेजवार 28 अक्टूबर की सुबह भोपाल लौट आयेंगे।।
श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य सूखे पर करेंगे चर्चा
Our Correspondent :24 October 2015
भोपाल। मप्र के श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य 25 अक्टूबर को बुरहानपुर में, 26 को खंडवा और 27 अक्टूबर को खरगोन में जिला अधिकारियों के साथ सूखे पर चर्चा करेंगे। श्री आर्य बुरहानपुर जिले के खकनार, खरगोन जिले के गुनझिरा, नाहरखोदरी, झिरन्या में किसानों से भी रु-ब-रु होंगे।
राजभवन में दशहरा मिलन समारोह सम्पन्न,
Our Correspondent :24 October 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव की उपस्थिति में आज शाम राजभवन में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री यादव ने समारोह में शामिल विशिष्टजन को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएँ दीं। समारोह में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह, मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री व्ही.एम. कंवर, विश्वविद्यालयों के कुलपति, धर्मगुरू, प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।।
मध्यप्रदेश की 357 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त
Our Correspondent :23 October 2015
मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर
भोपाल। मध्यप्रदेश में गाँवों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त करने के लिये राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का पूरी तत्परता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके चलते अब तक 357 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। नरसिंहपुर जिले के चाँवरपाठा विकासखण्ड की सभी ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गईं हैं। मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।
प्रदेश में खुले में शौच से होने वाली हानियों के प्रति लगातार जन-जागरूकता बढ़ रही है। मिशन में इसके लिये गाँव-गाँव में गौरव यात्रा निकाली जा रही हैं। खुले में शौच करने वालों को समुदाय द्वारा हतोत्साहित कर उन्हें अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ शौचालयों के निर्माण संबंधी आँकड़ों की हितग्राही वार सही जानकारी के संकलन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये गये हैं। भौतिक प्रगति के आँकड़ों की हितग्राही वार सूची तैयार की गई है और उससे समग्र परिवार आईडी से लिंक किया गया है। इन आँकड़ों और हितग्राही सूची का मिलान और विश्लेषण नियमित रूप से किया जाता है। जनवरी 2015 से शौचालय निर्माण के बाद सामग्री प्रदायकर्ता, मजदूर अथवा हितग्राहियों को राशि का भुगतान जिलों से सीधे आरटीजीएस के माध्यम से उनके बेंक खातों में किया जाता है। दोहरीकरण को काबू करने और आँकड़ों की शुद्धता के लिये निर्मित शौचालयों का जीओ टेग फोटो वेबसाइट में सीधे अप-लोड करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे पहले पंचायतों की मांग पर उन्हें शौचालय निर्माण के लिये जिलों से धनराशि आवंटित की जाती थी और पंचायतों द्वारा ही हितग्राहियों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाता था। हितग्राही द्वारा शौचालय निर्माण करवाये जाने पर पंचायत द्वारा उन्हें चेक द्वारा भुगतान किया जाता था।
प्रदेश के कई जिले अभियान के क्रियान्वयन में अग्रणी हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गाँवों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के लिये समारोह हो रहे हैं। ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं पुरूषों, महिलाओं और बच्चों की निगरानी समिति बनाकर सक्रियता से गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। समिति के सदस्य सुबह 4 बजे से ही खुले में शौच की आदत वाले लोगों पर निगरानी रखते हैं और उन्हें शौचालय का उपयोग करने के लिये प्रेरित करते हैं। इस संबंध में 20 जिले में स्थानीय प्रेरकों को प्रशिक्षित भी किया गया है। शेष जिलों में इसकी कार्रवाई चल रही है।
राज्यपाल से गृह मंत्री श्री गौर ने भेंट की
Our Correspondent :23 October 2015
राज्यपाल से गृह मंत्री श्री गौर ने भेंट की
भोपाल। राज्यपाल श्री रामनरेश यादव से गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने सौजन्य भेंट की।
जनसंपर्क संचालनालय में वाहन-पूजन कार्यक्रम
Our Correspondent :23 October 2015
जनसंपर्क संचालनालय में वाहन-पूजन कार्यक्रम
भोपाल। आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन ने विजयादशमी पर जनसंपर्क संचालनालय में वाहन-पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। संचालक जनसंपर्क श्री अनिल माथुर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।।
अनिल अंबानी का रिलायन्स समूह द्वारा मप्र में 46 हजार करोड़ का निवेश
Our Correspondent :23 October 2015
करीब 70 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ रिलायन्स समूह के चेयरमेन श्री अंबानी की बैठक
भोपाल। मध्यप्रदेश में रिलायन्स समूह द्वारा करीब 46 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। यह निवेश डिफेन्स, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में यह जानकारी रिलायन्स समूह के चेयरमेन श्री अनिल अंबानी ने दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में निवेशक मित्र नीति लागू की गयी है। निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर है। प्रदेश में कौशल उन्नयन के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। निवेशकों को प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी।
श्री अंबानी ने कहा कि मध्यप्रदेश अब ग्रोथ सेंटर बन गया है। रिलायन्स समूह द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पीथमपुर और भोपाल में निवेश किया जायेगा। पीथमपुर में इंटीग्रेटेड लेण्ड सिस्टम डिफेंस मेन्यूफेक्चरिंग हब तथा भोपाल में रोटरी विंग हेलीकाप्टर मेन्यूफेक्चरिंग इकाई विकसित की जायेगी। ऊर्जा एवं रक्षा उत्पादन क्षेत्र में करीब 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदेश में समूह द्वारा विश्व स्तरीय डाटा स्टोरेज सेंटर विकसित किये जायेंगे। इसके लिये पीथमपुर में करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
सोलर इनर्जी के क्षेत्र में सोलर पेनल के लिये आवश्यक इनगट और पोलीसिलिकॉन बनाने की इकाई पीथमपुर में स्थापित की जायेगी। इसमें करीब 27 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। समूह द्वारा सासन विद्युत परियोजना का विस्तार किया जायेगा। इसमें करीब 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 70 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने भोपाल में प्रबंध संस्थान आई. एस.बी. का केम्पस शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया। रिलायन्स समूह पूर्व में प्रदेश में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश सीमेंट, टेलीकॉम और फायनेन्सियल सर्विस क्षेत्र में कर चुका है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। रिलायन्स समूह द्वारा पीथमपुर में 400 एकड़ एवं भोपाल में 70 एकड़ भूमि पसंद की गयी है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, रिलायन्स समूह के सी.ई.ओ. श्री सतीष गुप्ता, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मो.सुलेमान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के.मिश्रा, श्री बी.एल. कांताराव सचिव एवं आयुक्त उद्योग विभाग, प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम श्री मनीष रस्तोगी, ट्रायफेक के एम.डी. श्री डी. पी. आहूजा, के अलावा रिलायन्स समूह का मध्यप्रदेश में कार्य देखने वाले श्री शेखर सिंह भी उपस्थित थे।।
7 जिलों की 27 तहसील सूखा प्रभावित घोषित
Our Correspondent :23 October 2015
भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश के आज 7 जिलों की 27 तहसील को सूखा प्रभावित घोषित किया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में सतना जिले की रघुराजनगर, मझगवां, बिरसिंहपुर, रामपुर बघेलान, कोटर, नागौद, अमरपाटन, रामनगर, उचेहरा और मैहर तहसील, झाबुआ जिले की झाबुआ, रानापुर, मेघनगर और थांदला तहसील,मुरैना जिले की पोरसा, अम्बाह,मुरैना,जौरा,कैलारस और सबलगढ़ तहसील, शिवपुरी जिले की शिवपुरी और करेरा तहसील, डिण्डोरी जिले की डिण्डोरी, बजाग और शहपुरा तहसील, सीधी जिले की बहरी और मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील को सूखा प्रभावित घोषित किया गया।
आज घोषित सूखा प्रभावित तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में कुल 23 जिलों की 141 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की जा चुकी हैं। इसके पहले 23 सितम्बर को 5 जिलों की 32 तहसील और फिर 9 अक्टूबर को 11 जिलों की 82 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की गयी थीं।
वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना मद की सीमा का निर्धारण
Our Correspondent :20 October 2015
भोपाल। प्रदेश के बड़े भू-भाग में कमजोर मानसून के कारण खरीफ की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने के मद्देनजर किसानों को राहत देने के लिये राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना मद के अंतर्गत सीमा का निर्धारण किया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण कर संग्रहण में आयी कमी के को देखते हुए इस निर्णय से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर खर्चों में वृद्धि का पुनरावलोकन किया गया है। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक छ:माही में पुनरावलोकन किया जाना अपेक्षित है। इसके अनुसार वर्ष 2015-16 में आयोजना मद की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्ययों का पुनरावलोकन किया गया। राज्य शासन ने अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि रविवार को राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित खरीफ फसल के किसानों को समुचित राहत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय व्यय एवं परामर्श सेवाओं संबंधी बजट में कटौती और शासकीय वाहनों की खरीदी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। सरकार ने यह निर्णय किसानों को राहत देने के लिए अतिरिक्त, वित्तीय संसाधनों की तत्काल जरूरत पड़ने के कारण लिया है।
पीडीएस की व्यवस्थाएँ पारदर्शी और सुदृढ़ की जायेगी
Our Correspondent :20 October 2015
भोपाल। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाएँ पारदर्शी और सुदृढ़ की जायेगी। अब उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ता को बॉयो-मेट्रिक कार्ड से खाद्यान्न मिलेगा। कुँवर विजय शाह आज रीवा में शहडोल और रीवा संभाग के अधिकारियों की बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा और जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी मौजूद थे।
खाद्य मंत्री ने कहा कि उचित मूल्य दूकानों में खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, नमक के साथ ही अन्य उपयोगी वस्तुएँ भी कम दर पर बेची जायेगी, ताकि आम आदमी इन्हें खरीद सके। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकान पर सेल्समेन का व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा हो, इसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बॉयो-मेट्रिक कार्ड में उपभोक्ता को यह भी सुविधा दी जायेगी कि वह अपनी सुविधानुसार खाद्यान्न माह में चार बार आकर ले सकता है। यदि उपभोक्ता एक माह में खाद्यान्न नहीं ले पाता है, तो उसे चालू माह के खाद्यान्न के साथ पिछले माह का खाद्यान्न भी मिलेगा।
खाद्य मंत्री कुँवर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों में 30 प्रतिशत महिला सेल्समेन रखी जायेगी। जन-प्रतिनिधियों को नियमित रूप से खाद्य विभाग की समस्त कार्य-योजना की विस्तार से जानकारी भी दी जायेगी। प्रदेश में गोदाम निर्माण के लिए अनुसूचित जन-जाति वर्ग के बेरोजगार युवा को मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना से ऋण दिलवाया जायेगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि महँगाई नियंत्रण के सभी उपाय किये जा रहे हैं इसमें व्यापारी सहयोग करें ताकि आमजन को सही मूल्य पर दाल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
सुशासन की तस्वीर - श्री राजेन्द्र शुक्ल
बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुशासन की तस्वीर होती है। जिले में व्यवस्थित खाद्यान्न वितरण के लिये कारगर उपाय किये जाने की बात उन्होंने कही। ऊर्जा मंत्री ने उचित मूल्य दुकानों में सेल्समेन की नियुक्ति एवं पर्याप्त अनाज उपलब्धता की भी चर्चा की । मंत्री श्री शुक्ल ने खाद्य मंत्री को रीवा जिले एवं संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये ठोस कार्य-योजना के लिए आभार प्रकट किया।
बैठक में विधायक श्रीमती शीला त्यागी सहित अनेक जन-प्रतिनिधि, कलेक्टर तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
भगवान बुद्ध ने दुनिया को शाश्वत शांति का मार्ग दिखाया
Our Correspondent :20 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान बुद्ध का प्रेम, करुणा और आत्मीयता का संदेश दुनिया को सही राह दिखा सकता है। उनके बताये मार्ग पर चलकर शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ तुलसी नगर स्थित करुणा बौद्ध विहार में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियों के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्रीलंका से तथागत बुद्ध की अस्थि कलश यात्रा आज भोपाल पहुँची है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को शाश्वत शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षा से दुनिया की हर समस्या का हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए मध्यप्रदेश में साँची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें बौद्ध-दर्शन और संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म-स्थली महू में बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने बाबा अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया है। इससे सबसे नीचे का व्यक्ति भी शिखर तक पहुँच सकता है। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए दी जा रही सहूलियतों की जानकारी भी दी। पूर्व में उन्होंने पवित्र अस्थियों पर पुष्प अर्पित किये।
इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियों के दर्शन पाना सौभाग्य है। सांसद श्री रामदास आठवले ने डॉ. अम्बेडकर की जन्म-स्थली महू में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में भंतेगण, बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु उपस्थित थे।।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत नहीं आये
Our Correspondent :20 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत नहीं आए इसके लिए अभी से प्रबंध करें। पेयजल योजनाओं को समय-सीमा में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी ग्रामों में नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का रोड मेप बनाये। ग्रामों में पेयजल उपलब्धता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे करवाये। नल-जल योजनाओं के कार्य समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण हो। यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नल-जल योजनाएँ बेहतर तरीके से संचालित हो। राज्य जल निगम द्वारा स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूरे किये जाये।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 12 हजार 131 नल-जल योजनाएँ चालू हैं। प्रदेश की 2000 आदिवासी बसाहटों में सोलर एनर्जी पर आधारित नल-जल योजनाएँ चलाई जायेगी। चालीस जिले की 14 हजार 800 ग्राम के लिए नल-जल योजनाओं के प्रस्ताव बनाए गए हैं। राज्य जल निगम द्वारा प्रदेश के 738 ग्राम की 20 समूह नल-जल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री अश्विनी राय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
25 से 27 अक्टूबर तक गाँवों में किसानों के बीच होगी सरकार
Our Correspondent :20 October 2015
भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा, वन सेवा एवं पुलिस सेवा के मंत्रालय और मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी 25, 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के गाँवों में जायेंगे। वे अवर्षा से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के बीच बैठकर स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए।
यह समय मंत्रालय में बैठने का नहीं किसानों के बीच जाने का है
श्री चौहान ने किसानों के संकट की स्थिति से अधिकारियों को अवगत करवाते हुए कहा कि यह समय मंत्रालय में बैठने का नहीं बल्कि गाँव-गाँव जाकर किसानों के बीच बैठने, उनका दु:ख-दर्द सुनने और उन्हें अधिकतम राहत देने के उपाय करने का है। उन्होंने कहा कि अवर्षा के कारण किसानों पर गहरा संकट आया है। यह समय किसानों का संकट दूर करने में अधिकारियों की प्रतिभा, क्षमता और कर्त्तव्य परायणता के प्रदर्शन करने का है। श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं और मंत्रीमंडल के सभी सदस्य भी गाँव-गाँव जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि कठिन समय में यह सकारात्मक शुरूआत है।
कम प्राथमिकता के कार्यों में होगी कटौती
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों पर आयी आपदा को देखते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। उन्होंने कहा कि कम प्राथमिकता वाले कार्यों के बजट में कटौती की जाएगी।
श्री चौहान ने कहा कि 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराब होने से राहत में करीब 3000 करोड़ और फसल बीमा की राशि में भी करीब 3000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। फिलहाल 500 करोड़ का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि कोई भी प्रभावित किसान मदद से वंचित न रहे। किसानों की, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद होगी, की जाएगी।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों के दु:ख को देखते हुए विकास के दशक का जश्न निरस्त कर दिया गया है। जनसेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस कठिन समय में अपनी प्रशासनिक क्षमता और प्रतिभा दिखायें और किसानों को मदद पहुँचाये।
मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे गाँव-गाँव जाये, किसानों से बातचीत करें और योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन कर क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर उनका अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत करने में कई मुद्दे सामने आएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि सभी अधिकारियों के लिए जिलेवार भ्रमण कार्यक्रम और किसानों के लिए संचालित योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक फार्मेट भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अधिकारी अपने पूर्व अनुभव और अपनी प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचे।
दीर्घकालीन प्लानिंग करें
मुख्यमंत्री ने रबी की फसल के लिए पर्याप्त खाद और बीज की व्यवस्था की समीक्षा करने और साख सुविधा मिलने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का भी अध्ययन जरूरी है कि खेती में लागत बढ़ने और वास्तविक मुनाफे में कितना अंतर है। किसानों को लागत ज्यादा लगती है और उपज का कम पैसा मिल रहा है जबकि बिचौलियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसकी समीक्षा जरूरी हो गई है। जमीन पर किसान हितैषी योजनाओं की स्थिति, भूमिहीन गरीबों को मदद देने के लिए उपाय खोजना पड़ेगा। किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सकती है की दीर्घकालीन प्लानिंग करना जरूरी हो गया है।
इसके अलावा विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा नि:शुल्क दवा वितरण, स्वच्छता और शालाओं में बच्चों की स्थिति, आँगनवाड़ी का संचालन और उनमें बच्चों की उपस्थिति आदि विषय को भी भ्रमण के दौरान शामिल किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री गौर ने अमृता कुटीर बस्ती में घर-घर शौचालय बनाने के निर्देश दिये
Our Correspondent :19 October 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने गोविन्दपुरा की अमृता नगर कुटीर बस्ती में घर-घर शौचालय बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने गोपाल नगर में जमा गंदगी पर नाराजगी जाहिर कर तुरंत सफाई के लिये कहा। श्री गौर आज गोविन्दपुरा क्षेत्र के वार्ड-63 की बस्तियों का दौरा कर रहे थे।
श्री गौर ने दूध डेयरी चांदमारी में नाली-निर्माण के लिये 50 हजार रुपये स्वीकृत किये। उन्होंने खजूरी कला में पार्क और सार्वजनिक उपयोग के लिये मैदान को विकसित करने को कहा। श्री गौर ने बालाजी नगर, गोपाल नगर, नागार्जुन नगर, कृष्णा नगर, खजूरी, निर्मल नगर, वास्तु विहार, राधाकुंज, आशापुरी, श्यामापल्ली आदि में पानी सप्लाई और सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। पार्षद श्री जी.आर. नागर उनके साथ थे।
पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के व्यापक अवसर
Our Correspondent :19 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा एम.पी. ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केन्द्रीकृत टूरिस्ट ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जायेगा। इसके जरिये प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जायेगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीकृत व्यवस्था की जायेगी। हर साल नर्मदा के किनारे प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और लोक कला पर केन्द्रित बड़ा आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री आज यहाँ एम.पी. ट्रेवल मार्ट के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मार्ट में पर्यटन उद्योग से जुड़े देश-विदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित गाइड्स उपलब्ध करवाने के लिये वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। पर्यटन स्थलों पर विभिन्न भाषाओं के जानकार गाइड्स उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अदभुत प्रदेश है। यहाँ वन्य-जीवन, धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन में व्यापक संभावनाएँ हैं। प्रदेश में अगले वर्ष सिंहस्थ आयोजित हो रहा है, जिसमें देश-विदेश से पाँच करोड़ श्रद्धालु आयेंगे। इसी दौरान वैचारिक महाकुंभ होगा, जिसमें दुनिया भर से आये विद्वान मानव-कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर विचार-विमर्श करेंगे तथा सिंहस्थ घोषण-पत्र जारी होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन उद्योग में रोजगार-सृजन के व्यापक अवसर हैं। प्रदेश की विकास दर और कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी बेहतर है तथा चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता साढ़े 7 लाख हेक्टर से बढ़कर 36 लाख हेक्टर पहुँच गयी है। हमारी संस्कृति में सारे विश्व को एक परिवार माना गया है। पर्यटन विकास के लिये प्राप्त सुझावों को क्रियान्वित किया जायेगा।
पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा ने कहा कि प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनायी है। पर्यटकों की सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते दस वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आयोजनों के केलेन्डर में पर्यटन उत्सवों को शामिल किया जायेगा।
प्रमुख सचिव श्रीमती वीरा राणा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि ट्रेवल मार्ट के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं से अवगत करवाना है। प्रदेश में तीन विश्व धरोहर, कई नेशनल पार्क और ज्योर्तिलिंग है।
राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री हरिरंजन राव ने प्रदेश के विकास और पर्यटन संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम को इंडियन टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर देश-विदेश के पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिभागी उपस्थित थे। निगम की अपर प्रबंध संचालक सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ने आभार माना।
प्रदेश में दाल के व्यापार पर नियंत्रण आदेश लागू
Our Correspondent :19 October 2015
मुख्यमंत्री ने दाल के जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में दालों की कीमतों की आज उच्च-स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि पिछले दिनों दाल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे दाल के व्यापार पर स्टॉक सीमा नियंत्रण आदेश लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जमाखोरी एवं कालाबाजारी की जाँच के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से दाल की कीमतों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि दाल पर तत्काल स्टॉक सीमा एवं अन्य नियंत्रण संबंधी प्रावधान लागू किये जाये। साथ ही कालाबाजारी एवं जमाखोरों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि दाल के जमाखोरों के विरूद्ध जाँच का अभियान चलाया जाये। जमाखोरी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल एवं सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।
राज्य शासन ने प्रदेश में दाल के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बंधन आदेश, 2015 लागू किया है। इसमें मुख्य रूप से दाल के व्यापारी, कमीशन-अभिकर्ता एवं प्र-संस्करणकर्ता पर व्यापार एवं संग्रहण के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा लागू की गई है। इसमें तुअर, मूंग, उड़द एवं मसूर साबूत एवं धुली हुई पर थोक व्यापारी पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 2000 क्विंटल, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर पर 1000 क्विंटल एवं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 500 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक सीमा रखी गई है।
इसी प्रकार इन दालों के फुटकर व्यापारी पर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 50 क्विंटल तथा 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 40 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक सीमा रखी गई है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन करने पर पाक्षिक विवरणी दिए जाने के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।ा।।
लगभग साढ़े छह करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश आये
Our Correspondent :19 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के सुफल के रूप में पिछले साल 6 करोड़ 40 लाख पर्यटक भ्रमण पर आये। पर्यटकों की सुख-सुविधाओं के साथ उनकी सुरक्षा पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर के प्रसिद्ध राजबाड़ा सहित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य स्थान पर लाइट एवं साउण्ड सिस्टम की शुरूआत जल्द होगी। यह जानकारी आज यहाँ म.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित ट्रेवल मार्ट के मौके पर दी गयी। इस प्रतिष्ठित आयोजन में देश-विदेश के पर्यटन और टूरिस्ट संस्थान के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
ट्रेवल मार्ट में प्रदर्शनी और लाइव डेमो आकर्षण का केन्द्र बन रही है। प्रदर्शनी में म.प्र. पर्यटन विकास निगम, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत अन्य प्रदेश के पर्यटन निगम, एयर इण्डिया, इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन, रण उत्सव कच्छ, जंगल ऑफ इण्डिया, इण्डिया टूरिज्म मुम्बई, ताज सफारी समेत होटल, हॉस्पिटेलिटी एवं ट्रेवल तथा टूर आदि से संबंधी नामी-गिरामी कम्पनी और एसोसिएशन ने अपने स्टॉल आकर्षक ढंग से प्रदर्शित कर प्रचार साहित्य भी उपलब्ध करवाया है।
प्रदर्शनी में माटी कला बोर्ड, गोंड पेंटिंग, बाघ प्रिंट, एम.पी. मिल्क फेडरेशन, संत रविदास एम.पी. हस्तकला एवं हस्तशिल्प विकास निगम, अतुल्य भारत, उज्जैन में सिंहस्थ-2016 के आयोजन के संबंध में सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक चित्र एवं वस्तुएँ प्रदर्शित की गयी हैं। बड़ी संख्या में आये देश-विदेश के पर्यटन, टूरिस्ट एवं ट्रेवल संस्थाओं के प्रतिभागियों ने प्रदर्शनी के प्रति रुचि प्रदर्शित की।
विश्वसनीयता राजनेताओं की सबसे बड़ी पूंजी-श्रीमती स्वराज
Our Correspondent :19 October 2015
भोपाल। राजनेताओं की सबसे बड़ी पूंजी विश्वसनीयता होती है और विश्वसनीयता अपने वचनों, अपने वादों को पूरा करने पर ही बनती है। यह विचार श्रीमती सुषमा स्वराज ने औबेदुल्लागंज में निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में व्यक्त किए।
श्रीमती स्वराज ने 55 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के तीन निर्माण कार्यों, औबेदुल्लागंज में रेलवे ओवर ब्रिज का भूमिपूजन एवं दशहरा मैदान की बाउण्ड्रीवॉल तथा बाड़ी में बारना नदी पर बने पुल का लोकार्पण करते हुए कहा कि आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि मैंने आपसे किए हुए तीनों वादों को पूरा किया है।
श्रीमती स्वराज ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कन्या के जन्म से लेकर विवाह तक चलाई जा रही लाड़ली लक्षमी योजना, कन्यादान योजना सहित अनेक योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। श्रीमती स्वराज ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपने परिवार में कन्या भू्रण हत्या नही होने देने का संकल्प दिलाया।
पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज बनने से औबेदुल्लागंज के अलावा सलकनपुर की ओर जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। प्रतिदिन यहां से 180 माल एवं यात्री गाड़ियां निकलती हैं जिससे बार बार आवागमन बाधित होता है। इसी तरह बारना नदी पर पुल बन जाने वहां के लोगों का आवागमन आसान होगा। श्री पटवा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सांसद एवं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होनें कहा कि बिजली, सिंचाई, औद्योगिक विकास, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
श्री पटवा ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलन एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रदेश की कृषि विकास दर दुनियां में सबसे ज्यादा है। तीन बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्यप्रदेश प्रदेश को मिला है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा नहीं करने तथा स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
इन कार्यों का हुआ लाकार्पण एवं शिलान्यास
श्रीमती सुषमा स्वराज्य एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा द्वारा औबेदुल्लागंज में 48 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इसके अलावा औबेदुल्लागंज में ही 23 लाख रूपए की लागत से दशहरा मैदान की बाउण्ड्री वॉल और बाड़ी में बारना नदी पर 7 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से बने पुल का लोकार्पाण किया गया।
नवरात्रि पर्व के दौरान नारी शक्ति के आत्म सम्मान का वृहद आयोजन
Our Correspondent :17 October 2015
भोपाल। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अगुवाई में नवरात्रि पर्व की चतुर्थी को नारी शक्ति के आत्म सम्मान को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से आज गढाकोटा में ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों का वृहद सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें जर्मनी देश से आये वालेन्टियर मैक्सी मिलियन एवं ईव सइंजा की विशिष्ट उपस्थिति में पंचायत मंत्री ने आजीविका वृद्धि के लिये तीन करोड़ रूपये राशि के चेक महिला स्व-सहायता समूहों को वितरित किये।
शुक्रवार को गढाकोटा में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि पूर्व से पश्चिम तक का आज गढाकोटा में मिलन हो रहा है। हिन्दुस्तान के लोग काम करते है या नहीं विदेश के लोग यह जानने के लिये भारत में आते है और देखते है कि तरक्की कर रह या नहीं। आजादी के 68 वर्षो के बाद भी मैंने कभी स्वार्थ की बात नहीं की, मैं कोई वोटो की राजनीति नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि जो गरीबो के लिये काम आये वही सच्चा राजनेता है।
उन्होंने महिलाओं से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ बनाने में आपकी भी भागीदारी जरूरी है। तभी उन्नत देश बनाने के लिये यह काम, महिलाये बखूबी ही कर सकती है। श्री भार्गव ने नशामुक्ति को रोकने के लिये महिलाये भी आगे आयें अपनी गाढी कमाई को पुरूष को ना सौपे, आपको सजगता बरतने की जरूरत है। पंचायत मंत्री ने कहा कि खेती सीमित है, इसलिये जरूरी है कि वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने हेतु स्व रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे। मेरा सदैव प्रयास रहेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र को मॉडल के रूप में विकसित किया जाये। उन्होंने बताया कि 18 हजार महिलायें आज सम्मेलन में शामिल है। आगे भी इसी प्रकार के समूह के माध्यम से महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने के लिये सरकार प्रयासरत है। श्री भार्गव ने कहा कि मेरा तो उद्देश्य निरंतर कर्म ही मेरा धर्म है।
उन्होंने सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी ताकि हर वर्ग इन योजनाओं का लाभ उठावें। पंचायत मंत्री ने स्व सहायता समूह के सम्मेलन में कहा कि अभी तक 15 हजार कन्याओं के विवाह करा चुके है, आगे भी क्षेत्र में कोई भी गरीब परिवार की कन्याओं की शादी नही रूकेगी चाहे मुझे अपनी सम्पत्ति क्यों न बेचना पड़े। कन्यादान विवाह आगे भी जारी रहेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में आप सभी लोग काम करें। सरकार द्वारा शौचालय बनाने के लिये 12 हजार रूपये की राशि मुहैया कराई जाती है। अभी भी जहां-जहां शौचालय नहीं बने वहां शौचालय बनाये। शौचालय बनाने मंजूरी के लिये जितनी भी राशि की जरूरत पडेगी दी जायेगी। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में दीनदयाल कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत एवं रोजगार मेले भी आयोजित होंगे। रहली विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। आपने सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि हर गांव में समूह के लिये बैठने के लिये आगामी दिनों में आफिस खोले जायेंगे तथा जहां जहां ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण हो चुका है यदि समूह अपने उत्पाद बेचना चाहता है तो उनके लिये एक-एक दुकान निःशुल्क आवंटित की जायेगी। सम्मेलन के दौरान समूह की महिलाओं में आये बदलाव एवं समूह से स्वावलंबी महिलाओं जिनमें श्रीमती प्रेमा बाई, श्रीमती उमा चौरसिया, श्रीमती शोभा राय शामिल है इन एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने आत्म निर्भर बनने की सफलता की कहानी अपनी जुबानी सुनाई।
म.प्र. राज्य आजीविका मिशन के संचालक श्री बेलवार ने कहा कि पंचायत मंत्री जी के निर्देश पर महिलाओं की आत्म निर्भरता के लिये यह आयोजन हो रहा है। आज यह सम्मेलन ही नही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। प्रदेश में 8 हजार महिला स्व-सहायता समूह बने है। लगभग 15 लाख महिलायें स्व-सहायता समूह से जुड चुकी है। जो महिलायें आजीविका मिशन से जुड गई है, पहले कोई काम नहीं कर रही थी आज सुदृढ कृषि एवं गौपालन कर रही है। मिशन द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में गढाकोटा के 138 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे है। 3 से 4 महिने प्रशिक्षण लेने के बाद प्रशिक्शितों को अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मिशन से जुडी ऐसी महिलाओं ने जिनके घरों में शौचालय नहीं थे उन्होंने अपने दम पर घर में शौचालय बना लिये है। मिशन की रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर महिलायें अपने को सशक्त बना रही है।
कार्यक्रम का संचालन श्री आशीष जैन और कैलाश बडगईया ने किया। अंत में आभार प्रदर्षन श्री अभिषेक भार्गव ने किया और अपने विचार रखे। इस अवसर पर केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जारोलिया, म.प्र.वनोपज समिति के अध्यक्ष श्री महेष कोरी, नगर पालिका अध्यक्ष गढाकोटा श्री भरत पंडा चौरसिया, रहली जनपद अध्यक्ष श्री संजय दुबे, जनपद अध्यक्ष सागर श्री छोटू सिंह आदिवासी, नगर परिषद शाहपुर की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति जैन, उपभोक्ता फोरम सहकारिता की उपाध्यक्ष श्रीमती इंदू खटीक, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री सुरेश कपस्या, व अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री व्ही.एस.रावत सहित अनेक अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
रतनगढ़ माता मंदिर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चढ़ाया देश का विशाल घंटा
Our Correspondent :17 October 2015
भोपाल। ऐतिहासिक एवं पवित्र रतनगढ़ माता मंदिर पर आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश का विशालतम एवं सबसे वजनी घण्टा (ध्वनि-यंत्र) अर्पित किया। अर्पण से पहले श्री चौहान ने सपत्नीक घण्टे की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिये हरसंभव सुविधाएँ जुटाई जायेंगी।
घण्टे की स्थापना के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ माता मंदिर एवं कुँअर बाबा मंदिर में पहुँचकर पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र एवं स्थानीय सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद भी उनके साथ थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र रतनगढ़ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सुविधाएँ जुटाने में सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि मंदिर तक श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें, इसके लिये सिंध नदी पर पहले से बने पुल के समानान्तर एक और पुल बनाया जायेगा। साथ ही गौराघाट से मंदिर तक सभी सड़क का निर्माण किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मंदिर परिसर में यात्रियों के लिये धर्मशाला का निर्माण भी करवाया जायेगा। इन सब कार्यों के लिये राज्य शासन द्वारा जल्द ही कार्य-योजना तैयार की जायेगी।
इस मौके पर विधायक सर्वश्री भारत सिंह कुशवाह, घनश्याम पिरौनिया और प्रदीप अग्रवाल, जिला पंचायत ग्वालियर की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव और दतिया जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधि एवं श्रद्धालु मौजूद थे।
21 क्विंटल वजनी है घण्टा, बजाने पर निकलती है मीठी धुन
मंदिर पर अर्पित किया गया अनूठा एवं आकर्षक घण्टा लगभग 21 क्विंटल वजनी है। देश के किसी भी मंदिर में स्थापित यह सबसे बड़ा घण्टा बताया जा रहा है। घंटे को टाँगने के लिये लगाए गए एंगल व उन पर मढ़ी गई पीतल और घंटे के वजन को जोड़कर लगभग 50 क्विंटल वजन होता है। इस घण्टे को प्रख्यात मूर्ति शिल्पज्ञ श्री प्रभात राय ने तैयार किया है। घण्टे से मधुर ध्वनि पैदा हो, इसके लिये इसमें टिन धातु का उपयोग विशेष रूप से किया गया है। घण्टे के निर्माण में 55 प्रतिशत से अधिक तांबा और 35 प्रतिशत के लगभग जिंक तथा अन्य धातुओं का उपयोग किया गया है।
इस बड़े घंटे में उन श्रद्धालुओं व भक्तजनों के अंश व आस्थाएँ शामिल हैं, जो पहले मंदिर में छोटे-छोटे घंटे चढ़ाकर गए हैं। इन छोटे-छोटे घंटों को गलाकर इस घंटे को तैयार किया गया है।
विकास की पहली जरूरत है सड़क- श्रीमती स्वराज 
Our Correspondent :17 October 2015
भोपाल। सड़क विकास की पहली जरूरत है। यह केवल सड़क नहीं है बल्कि जनजीवन के आवागमन का सबसे प्रमुख माध्यम है। सड़क बनने के बाद लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा और विकास को गति मिलेगी। यह बात विदेश मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज ने सिलवानी तहसील के ग्राम प्रतापगढ़ में 40 करोड़ 79 लाख रूपए की लागत से चंदन पिपलिया से प्रतापगढ़ तक बनने वाली सड़क के शिलान्यास अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही।
श्रीमती स्वराज ने प्रतापगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में सड़क के शिलान्यास के अलावा पांच करोड़ 52 लाख रूपए की लागत से सिलवानी में बनने वाले नवीन मंडी प्रांगण सह संयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया तथा ग्राम जुनिया में 80 लाख रूपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया गया।
उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में आठ सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई थी। जिसमें से आज मेरे द्वारा पहली सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। इस सड़क के बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यापार के लिए आने जाने में सुगमता होगी और यह सड़क इस क्षेत्र की तस्वीर को बदलेगी।
उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नवरात्री में हम शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना करते हैं। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कन्या भ्रूण हत्या को नहीं होने देंगे। श्रीमती स्वराज ने कहा कि केन्द्र में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यानि हर दूसरे गांव, हर दूसरी नगर परिषद, हर दूसरी नगरपालिका, हर दूसरे नगर निगम की प्रतिनिधि महिला ही है।
श्रीमती स्वराज ने कहा कि मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना की तरह ही केन्द्र सरकार द्वारा भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पूरे देश में लोगों के खाते खोले गए हैं। इन खातों के माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं मुसीबत के समय बेहद मददगार साबित होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध होने से साहूकारों और सूदखोरों के कर्जदार होने से बचेंगे। प्रतापगढ़ में आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री जेके जैन, एसपी श्री दीपक वर्मा तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी भी उपस्थित थे।
विकास के नए अध्याय की शुरूआत- श्री रामपाल सिंह
राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए आज विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज चन्दन पिपलिया से प्रतापगढ़ तक सड़क निर्माण का शिलान्यास श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलवानी में नई मण्डी के लोकार्पण के साथ ही इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभाएं हैं। ग्राम जुनिया में 80 लाख रूपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम के बन जाने से इस क्षेत्र के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अवसर मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए घर-घर जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया।।
जीवन में सफलता के लिये खेल भावना जरूरी
Our Correspondent :17 October 2015
भोपाल। मप्र के जनसम्पर्क, ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि खिलाड़ियों को हार-जीत को खेल भावना से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिये खेल भावना जरूरी है। श्री शुक्ल इन्दौर में पाँच दिवसीय डेली कॉलेज इंटर हाऊस एथलेटिक्स स्पर्धा का समापन कर रहे थे। स्पर्धा में 600 खिलाड़ी ने भाग लिया। स्पर्धा में दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद, डिस्कस थ्रो और रिले प्रतियोगिताएँ हुईं।
श्री शुक्ल ने कहा कि देश की तरक्की में युवाओं का अहम योगदान है। युवाओं की क्षमताओं एवं प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि डेली कॉलेज जैसा शैक्षणिक संस्थान हमारे प्रदेश में है। संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में नयी उँचाइयाँ प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान देश का भविष्य बनाते हैं।
प्रारंभ में मंत्री श्री शुक्ल ने मार्च-पास्ट की सलामी ली। मंत्री श्री शुक्ल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।
आस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त श्री क्रिस एलस्टोफ ने श्री डिसा से भेंट की
Our Correspondent :17 October 2015
आस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त श्री क्रिस एलस्टोफ ने मुख्य सचिव श्री डिसा से भेंट की
भोपाल। आस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त श्री क्रिस एलस्टोफ ने आज मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा से भेंट की। श्री एलस्टोफ ने आस्ट्रेलिया की ओर से मध्यप्रदेश को उद्योग सहित कृषि, पशुपालन, खनन तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश के हाकी, तैराकी तथा शूटिंग के खिलाड़ियों को आस्ट्रेलियाई कोच उपलब्घ करवाने तथा खेल गतिविधियों के विकास के लिए निश्चित रणनीति बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्य-उद्योग एवं रोजगार श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री प्रभांशु कमल तथा सचिव खनिज साधन श्री शिवशेखर शुक्ला उपस्थित थे।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को फसल नुकसान की स्थिति बतायी
Our Correspondent :16 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को फसल नुकसान की स्थिति बतायी
प्रधानमंत्री ने दिया सहायता का आश्वासन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए 1900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को सोयाबीन की फसल को हुए व्यापक नुकसान से भी अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने अपनी हाल ही में सम्पन्न जापान और दक्षिण कोरिया की विदेश यात्रा और प्रदेश में होने वाले वैचारिक महाकुम्भ पर भी चर्चा की। तकरीबन आधा घंटा चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में विगत तीन-चार वर्ष से अति वृष्टि, बाढ़, ओला वृष्टि, पाला आदि से फसलों को हुए व्यापक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक आकलन के अनुसार लगभग 23 जिले की 114 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की जा चुकी हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों की ऋण वसूली स्थगित कर दी है और राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों की हरसंभव मदद कर रही है।
केन्द्रीय दल शीघ्र भेजने का अनुरोध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर अवर्षा के कारण राज्यों में उत्पन्न हुई स्थिति से अवगत करवाया और फसलों की क्षति के आंकलन के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल जल्दी भेजने का आग्रह किया।
श्री चौहान ने बताया कि क्षति का आंकलन करने तथा प्रभावित हुए किसानों को राहत पहुँचाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। क्षति का वास्तविक आकलन तैयार कर केन्द्र सरकार को शीघ्र ही विस्तृत रिपोर्ट भेजी जायेगी।
श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री द्वय से हुई मुलाकात के दौरान बताया कि प्रदेश के कुछ भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होने से भी फसलें प्रभावित हुई हैं। अनियमित वर्षा से खरीफ फसलों में कीट, इल्ली, पीला मोजेक रोग आदि का व्यापक रूप से असर पड़ा है। सूखे की स्थिति एवं कीट, इल्ली, पीला मोजेक रोग आदि के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार लगभग 23 हजार गाँव के 27.93 लाख किसानों की करीब 2600 लाख हेक्टेयर रकबे की खरीफ फसलों की व्यापक क्षति हुई है।
ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश मॉडल स्टेट बनकर उभरा
Our Correspondent :16 October 2015
नई दिल्ली में डिस्काम घाटे संबंधी बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री गोयल
भोपाल। ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। प्रदेश में ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में 60 हजार करोड़ रूपये का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में डिस्काम में हो रहे घाटे पर बुलायी बैठक में यह बात कही।
ऊर्जा मंत्री श्री गोयल ने बताया कि मध्यप्रदेश सभी को 24×7 बिजली मुहैया करवा रहा है। गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। नीमच में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2018 तक प्रदेश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लक्ष्य निर्धारण की जानकारी दी। श्री चौहान ने सिंगाजी और बिरसिंहपुर ताप विद्युतघर में कोल लिंकेज की समस्या को दूर करने की बात रखी। श्री चौहान ने प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों के बारे में भी बताया। बैठक में राज्य सरकार ने भी घाटा कम करने संबंधी सुझाव दिये।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी मौजूद थे।
रतनगढ़ में अर्पित होगा 1935 किलो पीतल का मंदिर-ध्वनि यंत्र
Our Correspondent :16 October 2015
भोपाल। देश में किसी मंदिर में स्थापित सबसे बड़े ध्वनि यंत्र (घंटा) को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्पित किया जाएगा। दतिया जिले के रतनगढ़ के ऐतिहासिक माता मंदिर में लगाए गए इस 1935 किलो वजनी पीतल के घंटे की ऊँचाई सवा छह फ़ीट और निचले भाग की चौड़ाई तेरह फ़ीट पाँच इंच है। यह अनूठा घंटा मूर्ति शिल्पकार श्री प्रभात राय ने तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज रतनगढ़ में नवरात्रि के दौरान प्रशासन की और से की गई व्यवस्थाओं और विशाल घंटे के अर्पण की जानकारी ली। ।
महिला-बाल योजनाओं के अमल पर सतत निगरानी रखें
Our Correspondent :16 October 2015
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती सिंह ने की समीक्षा
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बच्चों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जवाबदारी इसलिये और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रदेश की योजनाओं को न केवल राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली है, बल्कि कई मंच से पुरस्कार भी मिले हैं। श्रीमती सिंह आज महिला-बाल योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि विभाग को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसकी सभी योजना मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के एजेण्डे में शामिल हैं। हमें अपने कार्य और कर्त्तव्य के पालन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहिये। उन्होंने कहा कि उपलब्धियाँ आँकड़ों में नहीं, बल्कि हितग्राहियों के चेहरों पर दिखना चाहिये। शौर्या दल योजना को मिली देश-व्यापी सराहना का उल्लेख करते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि इसे हमें वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के रूप में विकसित करना चाहिये। इसके जरिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों को हिंसा से मुक्त बनाना है।
उन्होंने कहा अभियान को निरंतर रखते हुए समस्त मैदानी अधिकारी देव प्रबोधनी एकादशी पर सक्रिय भूमिका अदा करते हुए बाल विवाह रोकने में सहयोग करें। उन्होंने विभाग की विभिन्न संस्था में रह रहे बालक-बालिका के साथ बेहतर व्यवहार करने के साथ ही दीवाली के त्यौहार पर विशेष साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बजट के समय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपयोग पर भी बल दिया। श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रत्येक ग्राम में बालिकाओं का स्वागत किया जाये और हर माह थीम बेस्ड गतिविधियाँ हों।
विभागीय प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया ने बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बालक-बालिकाओं को स्कूल भेजने और उन्हें व्होकेशनल ट्रेनिंग देने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की फास्टर केयर योजना को केन्द्र सरकार ने काफी सराहा है। उन्होंने इन संस्थाओं में रह रहे सभी बालक-बालिका के शत-प्रतिशत आधार-कार्ड बनवाने के निर्देश दिये। आयुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बैठक का संचालन किया।
अवर्षा से हुई फसल क्षति के आकलन के लिये केन्द्रीय दल भेजने का आग्रह
Our Correspondent :16 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अवर्षा से फसलों की क्षति के आकलन के लिये अविलंब केन्द्रीय दल भेजने तथा प्रभावित किसानों के लिये 1900 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इस राशि में वृद्धि संभावित है। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख कर भीषण आपदा से हुई क्षति से अवगत करवाया है।
श्री चौहान ने बताया कि क्षति का आकलन करने तथा प्रभावित कृषकों को राहत पहुँचाने के लिये व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण शीघ्र पूरा हो जायेगा। क्षति का वास्तविक आकलन तैयार कर केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग करने विस्तृत मेमोरंडम शीघ्र भेजा जाएगा।
श्री चौहान ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश में विगत 3-4 वर्षों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, बाढ़ ओला पाला आदि का व्यापक प्रभाव रहा है। आपदाओं से जानमाल की क्षति के साथ-साथ प्रदेश के कृषकों को फसलों की क्षति का व्यापक सामना करना पड़ा है। मानसून सत्र 2015 में वर्षा का प्रारंभ समय पर हुआ जिससे खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार की आशा थी, किन्तु प्रदेश के कुछ भाग में लंबे-लंबे अंतराल से वर्षा होने एवं कुछ भाग में अल्प वर्षा अधिकांश जिलों में सूखा की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रारंभिक आकलन के अनुसार अल्प वर्षा के आधार पर 369 तहसीलों में से 114 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की जा चुकी है। इनमें वृद्धि होना संभावित है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्रियों को लिखा कि प्रदेश के कुछ भाग में एक छोटी अवधि के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण भी फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में अनियमित वर्षा होने से खरीफ फसलों में कीट-इल्ली, पीला मोजैक रोग आदि का व्यापक रूप से असर पड़ा है। प्राकृतिक प्रकोप ने किसानों की आशाओं पर पुन: पानी फेर दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।
सूखे की स्थिति एवं कीट-इल्ली, पीला मोजैक रोग आदि के प्रारंभिक आकलन अनुसार प्रदेश के लगभग 23000 गाँवों के 27.93 लाख किसानों के लगभग 2600 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की व्यापक क्षति हुई है।
समावेशी विकास के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायें 
Our Correspondent :15 October 2015
समावेशी विकास के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायें बिहार का खोया गौरव भाजपा की सरकार में लौटेगा- श्री शिवराजसिंह चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के चुनाव प्रचार में भाजपा को जिताने के लिये मतदाताओं का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सामाजिक न्याय पर आधारित होती है। समावेशी विकास का मॉडल भाजपा शासित राज्यों में देखा जा सकता है। समाज के कमजोर, पिछड़े और विकास में उपेक्षित समाजों को मुख्य धारा में लाने और सबका विकास सबका कल्याण के सरकारें समर्पित है। मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये भी सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बनाया है। जिसके मार्गदर्शन में सामान्य वर्ग के विकास और कल्याण की अनेक योजनायें बनायी गयी हैं। सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा की योजनायें मध्यप्रदेश में संचालित हैं। बिहार में भी भाजपा के शासन में ही प्रदेश की आर्थिक सामाजिक उन्नति संभव है।
श्री चौहान ने यह बाते आज बिहार में चुनाव सभाओं को संबोधित करते हुये कही। श्री चौहान ने रोहतास जिले के विधानसभा क्षेत्र नोखा के प्रत्याशी श्री रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के समर्थन में मोहापुर बराऊ में आमसभा को संबोधित किया। इसी जिले के विधानसभा क्षेत्र काराकट मे बेलबाई बाजार में भाजपा प्रत्याशी श्री राजेश्वर राज के लिये वोट अपील की। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी आमसभाओं को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिहार में भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है। यह आंधी लालू-नितीश को उखाड़ फेकेगी। इसके बाद ही क्षेत्र का भरपूर विकास होगा। बिहार में बदलाव के लिये भारतीय जनता पार्टी का साथ देना आवश्यक है। विकास की राजनीति की दिशा तय करें। इससे यहाँ के लोगों की तकदीर और बिहार की तस्वीर बदलेगी। यह लालू-नीतीश से नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में ही संभव होगा। श्री चौहान ने लालू और नीतीश पर हमला बोलते हुये कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। केवल गालीयां देने का काम ही बचा है।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों आदि के लिये कारगर योजनायें शुरू की गई है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई एवं कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये। इससे मध्यप्रदेश की विकास दर जहाँ डबल डिजिट, वहीं कृषि विकास दर भी लगातार तीन वर्षों से 24 फीसदी हासिल करने में हम कामयाब रहे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को लगातार तीन वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ।
श्री चौहान ने बिहार के इतिहास का उल्लेख करते हुये कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है लेकिन आज कुछ छोटी सोच की लोगों ने इस भूमि को बदनाम कर दिया है। बिहार विकास के सभी मानदण्डों में बहुत पीछे है। यहाँ बच्चों का भविष्य का नहीं है। विकास कोसों दूर है। रोजगार के नये अवसर नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। हमारा देश सुनहरे कल की ओर बढ़ रहा है तो बिहार पीछे क्यों रहे। यहाँ भी जब एन.डी.ए. के मजबूत नेतृत्व में सरकार बनेगी तब विकास और जनकल्याण की तमाम योजनायें आकार लेंगी। बिहार का खोया गौरव लौटेगा।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं प्रत्याशी भी मौजूद थे।।
भाषा के साथ उसकी संस्कृति को भी समझना जरूरी
Our Correspondent :15 October 2015
भोपाल। भाषा के साथ उसकी संस्कृति को भी समझना जरूरी है। यह बात स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आज क्रॉस-कल्चर कम्युनिकेशन पर आयोजित व्याख्यान के दौरान अटलांटा अमेरिका में रहने वाले जर्मन भाषा के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. वी. गणेशन ने कही। वे क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन पर बुधवार 14 अक्टूबर 2015 को स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल में बोल रहे थे। उन्होंने विदेश जाने के इच्छुक युवाओं व वरिष्ठ जनों को क्रॉस - कल्चर कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया । डॉ. गणेशन हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति हैं।
उन्होंने बताया कि जब भी हम बाहर जाते हैं और किसी भिन्न संस्कृति वाले लोगों से मिलते हैं तो हमें उनसे जुड़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव होते हैं पर हम भारतीयों की आदत है कि हम कभी भी विदेश के अपने बुरे अनुभवों को दूसरे के सामने डिस्कस नहीं करते ...पर हमें अपने बुरे अनुभव भी दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी सभ्यताओं में क्या फर्क है आजकल अधिकांश लोग इस ग़लतफ़हमी में रहते हैं कि अगर उन्होंने अंग्रेजी सीख ली तो दुनिया में वे कहीं भी रह सकते हैं या किसी के साथ भी व्यापार कर सकते हैं ...पर सच्छी इससे बहुत अलग है ....अकेले अंग्रेजी सीखने से आपका भला नहीं होने वाला क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भाषा के साथ साथ अपने देश के ज्ञान, आदर्श, मान्यताएं, परम्पराएं, और समझ के साथ जीता है उसे अच्छे से समझना है तो उसकी भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति को भी समझना जरुरी है ।
उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की एक बड़ी समस्या यह है कि हम जब किसी विदेशी को कुछ अलग करते देखते हैं तो हम उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते ...बल्कि हम खुद की अपने मन से उसकी व्याख्या करने लगते हैं और यहीं सांस्कृतिक अवरोध जन्म लेते हैं ।
हर शब्द का अलग अलग परिवेश और संस्कृति में अलग अलग महत्व होता है।
जैसे कि भारत में हम किसी का नाम पूछने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स योर गुड नेम ...अगर आप इंग्लैंड में किसी से यह वाक्य बोलेंगे तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा क्योंकि वे नेम के पहले कभी गुड नहीं लगाते पर हमारी इंग्लिश में गुड नेम इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसे हिंदी से ट्रांसलेट किया है हिंदी में आपका शुभनाम क्या है का हमने सीधे अंग्रेजी अनुवाद कर दिया जबकि ब्रिटिश कल्चर में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ।
आपने देखा होगा कि जब भी कोई साउथ इंडियन हिंदी में बात करता है तो वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बड़ी गलतियां करता है ....क्योंकि आपके लिए तो हिंदी आसान है आपको पता होता है कि कुर्सी स्त्रीलिंग है और डंडा पुल्लिंग । पर आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है ...यह उत्तर भारतीय संस्कृति से विकसित हुई मानसिकता है I एक दक्षिण भारतीय यह सब नहीं जानता इसलिए वह कभी यह नहीं समझ पाता कि कुर्सी में स्त्रीलिंग क्यों है ।
अगर आप भारत के किसी पोस्ट ऑफिस में है और आपके पास पेन नहीं है तो आप बगल वाले से पूंछते हैं भाई दूसरा पेन है क्या...वह बुरा नहीं मानेगा क्योंकि यह यहाँ का कल्चर है .....अब अगर यही बात लन्दन के किसी पोस्ट में बोलेंगे तो आपके बगल में खड़ा अंग्रेज भड़क जायेगा ...बोलेगा आपको इससे क्या लेना देना कि मेरा पास दूसरा पेन है या नहीं। जब हम एक दूसरे की संकृति को समझे बिना उन्हें परखने की गलती करते है तो विवाद शुरू हो जाते हैं क्योंकि तब हम सच से दूर अपने नज़रिए से सोच रहे होते हैं ।
आजकल संस्कृतियों की बीच टकराव बढ़ रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं ....जो हमसे अलग है उसे हम गलत मानने लगते हैं । यदि हम हर संस्कृति को बराबर माने ...सबका सम्मान करें ...और किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उसको समझने की कोशिश करें तो दुनिया में अधिकांश टकराव रोके जा सकते हैं .....और किसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उससे बात करें ।
हम भारतीय सबसे बड़े नकलची हैं ...इसलिए दूसरी सभ्यताओं की कई बातें हम बिना सोचे समझे अपना लेते हैं । आजकल जब हम किसी को बधाई देते हैं तो हम एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम बार बार रेट हुए शब्द ही बोलते हैं जबकि वे शब्द हमारी असली भावनाओं को व्यक्त भी नहीं करते। हर संकृति में अपनापन और सम्मान देने के अलग अलग शब्द होते हैं जिन्हें हम लगभग भूलते जा रहे हैं।
गृह मंत्री श्री गौर ने कहा पुलिस की निष्पक्षता और स्मार्टनेस दिखना चाहिये
Our Correspondent :15 October 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि निष्पक्षता और स्मार्टनेस पुलिस के व्यवहार में दिखना चाहिये। श्री गौर ने मण्डीदीप के नागरिकों द्वारा आदतन निगरानीशुदा आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट में सभ्रांत व्यक्तियों के खिलाफ की गयी रिपोर्ट की जाँच के लिये थाना प्रभारी मण्डीदीप को निर्देशित किया।
श्री गौर ने हाल के दिनों में आयी इस तरह शिकायतों के मद्देनज़र आई.जी. से कहा कि मातहत मैदानी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित करें और मॉनीटरिंग भी करें।।।
श्री गौर ने कोकता विसर्जन घाट और रास्ते की मरम्मत के दिये निर्देश
Our Correspondent :15 October 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कोकता हथाईखेड़ा डेम मूर्ति विसर्जन स्थल और रास्ता मरम्मत के निर्देश दिये हैं। श्री गौर ने आज विसर्जन घाट और रास्तों का निरीक्षण किया। श्री गौर ने कहा कि डेम पर विसर्जन स्थल के आसपास समतलीकरण किया जाये। आनंद नगर और ट्रांसपोर्ट नगर से जाने वाले रास्ते की मरम्मत की जाये। रास्ते के बिजली पोल पर स्ट्रीट लाइट लगवायें और कोकता में पानी की नयी टंकी रखी जाये। श्री गौर ने कहा कि श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के पहले काम पूरा करें। एक हफ्ते बाद वह फिर निरीक्षण करेंगे।
श्री गौर ने आनंदपुर, कोकता, बंजारी बस्ती, दौलतपुरा, पटेल नगर बस्ती में नाली, पानी, सड़क मरम्मत आदि के लिये एक-एक लाख स्वीकृत किये। उन्होंने कोकता में सामुदायिक भवन की दीवार की मरम्मत के लिये भी कहा। श्री गौर ने बस्तियों के नागरिकों से चर्चा कर समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देश दिये।
सौर ऊर्जा से 3700 बुनकर के घर में रोशनी
Our Correspondent :15 October 2015
भोपाल। ऊर्जा विकास निगम ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में 3700 बुनकर के घर में विशेष अनुदान के साथ सोलर होम-लाइट का वितरण किया है। निगम ने पॉवर कार्पोरेशन नई दिल्ली द्वारा कम्युनिटी सोशल रिस्पांसबिलिटी में बुनकरों को यह लाइट उपलब्ध करवायी है।
केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर होम-लाइट के लिये 4 करोड़ 66 लाख की परियोजना तैयार की गयी थी। सोलर लाइट लगने से बुनकर रात में भी कुशलता से काम कर रहे हैं। बुनकरों को दी गयी एक होम-लाइट की कीमत रूपये 12 हजार 600 है। इस पर केन्द्र सरकार ने प्रति होम-लाइट 3000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से प्रति होम-लाइट 4000 रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवाया गया है।
सहकारिता विकास का आधार स्तम्भ- मंत्री श्री शुक्ल
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल से आज उनके निवास पर जनसंपर्क संचालनालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह गौर के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की।
श्री शुक्ल ने कहा कि उन्हें जानकर खुशी हुई की साख समिति द्वारा हाल ही में प्रतिभा-सम्मान समारोह कर होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता विकास का आधार स्तम्भ है। सहकारिता की भावना व्यक्ति, समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जनसंपर्क की साख सहकारी समिति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल को साख समिति के पदाधिकारियों ने स्मृति-चिन्ह तथा प्रगति पुस्तिका की प्रति भी भेंट की। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह बघेल, संचालक श्री डी.पी. शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री बी.एम. सिटोके, सदस्य श्री अरविन्द सांवनेर भी मौजूद थे।
29 अक्टूबर से पूरे एक माह तक मनेगा विकास दशक
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। राज्य शासन ने 29 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक एक माह की अवधि को विकास दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसे गरीब कल्याण वर्ष के द्वितीय माह के घटक के रूप में मनाया जायेगा।
इस अवधि में प्रदेश की जनता को वर्ष 2005 से 2015 तक पिछले 10 साल में अधोसंरचना विकास, आजीविका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सिंचन क्षमता का विकास, विद्युतीकरण, महिला सशक्तिकरण, सुशासन, शिक्षा, सबके लिये स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, निवेश वृद्धि आदि क्षेत्र में राज्य शासन की उपलब्धियाँ बतलायी जायेंगी। अगले पाँच साल के लिये राज्य शासन के दृष्टि-पत्र की जानकारी भी दी जायेगी।
विकास दशक कार्यक्रम राज्य, जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा यह कार्यक्रम एवं समारोह किये जायेंगे। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसभा होगी। दो नवम्बर से 28 नवम्बर के मध्य जिला-स्तर के कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री से चर्चा कर इसकी तिथि निर्धारित करेंगे। तिथि से मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वयं अधिक से अधिक जिला-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
राजधानी भोपाल में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम 29 नवम्बर को होगा। शेष स्तरों के कार्यक्रम संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभाग के समन्वय से करवाये जायेंगे। कार्यक्रम दीपावली आदि महत्वपूर्ण त्यौहार के दिन यथा-संभव नहीं किये जायेंगे।
विकास दशक के आयोजनों में एक नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस और एक से 7 नवम्बर की अवधि में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को भी शामिल किया जायेगा। जिला, जनपद, नगरीय निकाय-स्तर के कार्यक्रम की रूपरेखा को जिला प्रभारी मंत्री से चर्चा कर अंतिम रूप दिया जायेगा।
जिला-स्तरीय कार्यक्रम
जिला-स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे होंगे। कार्यक्रम के बाद अंत्योदय मेला लगेगा। मेले में शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितग्राहियों को बड़े स्तर पर सामग्री, अनुदान, सहायता आदि दी जायेगी। मेले में अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये नये आवेदकों का पंजीकरण भी किया जायेगा। मेले में स्वास्थ्य परीक्षण, जन-शिकायत निवारण की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री जन-धन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि में नये खाते खुलवाने की भी कार्यवाही होगी। मेले के लिये हितग्राहियों को पहले से सूचीबद्ध किया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के सहयोग से होंगे। पिछले 10 वर्ष में मध्यप्रदेश की उपलब्धि, विकास यात्रा तथा आगामी दशाब्दी में दृष्टि-पत्र पर आधारित निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता स्कूल और कॉलेज में की जायेगी।
नगरीय निकाय-स्तर
सभी नगरीय निकाय चलित प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 10 वर्ष की उपलब्धि की जानकारी देने के लिये प्रत्येक वार्ड में आयोजन करेंगे। इस दौरान संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। विकास दशक कार्यक्रम पर नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अलग से अनुपूरक निर्देश जारी करेगा।
जनपद पंचायत-स्तर
सभी जनपद पंचायत मुख्यालय पर विकास में विश्वास सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में जनपद पंचायत क्षेत्र में विभिन्न योजना में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी और आगामी 5 वर्ष का दृष्टि-पत्र रखा जायेगा।
ग्राम पंचायत-स्तर
ग्राम-पंचायत मुख्यालय पर एक नवम्बर, 2015 को ग्रामसभा के बाद विकास में विश्वास सम्मेलन होंगे। इसमें 10 वर्ष की उपलब्धि पर ग्राम-पंचायत की ओर से जनता को समर्पित रिपोर्ट का वाचन किया जायेगा। साथ ही आगामी 5 वर्ष का दृष्टि-पत्र रखा जायेगा। पंचायत भवन में प्रदर्शनी भी लगायी जा सकती है। सम्मेलन-स्थल पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रदर्शनी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जायेगा। प्रभात-फेरियाँ, रैलियाँ आदि निकाली जायेंगी। विकास में विश्वास सम्मेलन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से भी निर्देश जारी किये जायेंगे।
वन हमारे जीवन के संरक्षक- कृषि मंत्री श्री बिसेन
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। मप्र के कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का समापन किया। इस अवसर पर 289 मोगली मित्र एवं स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुति दी। मोगली मित्रों ने वनों के महत्व एवं संरक्षण पर नाटक, स्कूल चलें हम गाने पर नृत्य तथा स्थानीय बच्चों ने लोकगीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी।
श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि उत्सव में आये मोगली मित्रों ने प्रकृति का अंग बनकर उसके महत्व को जाना। श्री बिसेन ने कहा कि वन जीवन के संरक्षक हैं, इनसे जीवनदायिनी वायु प्राप्त होती है तथा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वनों से रोजगार भी प्राप्त होता है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे उद्यानिकी विभाग द्वारा दिये गये पौधों को अपने घरों में आँगन या गमलों में लगाकर उनका संरक्षण एवं पालन करें। श्री बिसेन ने कलेक्टर द्वारा टुरिया में पेंच नेशनल पार्क, पर्यटन, स्व-रोजगार एवं स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये करवाये गये विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रशंसा की।
श्री बिसेन द्वारा मोगली मित्रों एवं मार्गदर्शी शिक्षकों को पुष्प महोत्सव के चलते एक-एक पौधा तथा किट दी गई। उन्होंने क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। श्री बिसेन ने टुरिया के ग्राम पचधार में आई.ए.पी योजना में 22 लाख 85 हजार की लागत के एम्पोरियम का भूमि-पूजन तथा पर्यटक पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस चौकी के भवन का भूमि-पूजन तथा 25 लाख रूपये की लागत के सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने कहा कि मोगली उत्सव प्रत्येक वर्ष अनेक नवाचारों के साथ पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र टुरिया में ही होगा। श्री यादव ने जानकारी दी कि हाट बाजार में 25 स्व-सहायता समूह एवं 3 स्व-रोजगारियों द्वारा दुकानें लगाकर एक लाख 28 हजार रूपये से अधिक का व्यापार किया गया है।।
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रतनगढ़ में नवरात्रि इंतजाम की जानकारी ली
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश के प्रमुख मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रमुख रूप से सलकनपुर जिला सीहोर, देवास और मैहर (सतना) रानगिर (सागर) में श्रद्धालुओं के लिये पेयजल, परिवहन, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन आदि व्यवस्थाएँ की गई हैं।
रतनगढ़ में विशेष प्रबंध
दतिया जिला प्रशासन ने जिले के प्रख्यात रतनगढ़ माता मंदिर तक जाने के पहुँच मार्ग को सुविधाजनक बनाया है। पूर्व में हुई दुर्घटना के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन की जरूरत समझते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। मंदिर के पहले 5 किलोमीटर के मार्ग को चौड़ा करवाया गया। डबल रोड बनाकर श्रद्धालुओं के आने-जाने के मार्ग को सुविधाजनक बनाया गया है। इस कार्य पर 26 करोड़ की राशि व्यय की गई है।
मंदिर का जीर्णोद्धार
रतनगढ़ जिला मुख्यालय दतिया से करीब 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार पर एक करोड़ 10 लाख की राशि व्यय कर नया स्वरूप दिया गया है। पुरातत्व विभाग की देख-रेख में राजस्थान के कारीगरों ने कार्य पूरा करवाया है।
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ली बैठक
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में अधिकारियों की बैठक लेकर रतनगढ़ के लिये की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री डॉ. मिश्रा 14 अक्टूबर को रतनगढ़ जाकर स्वयं इंतजाम का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 अक्टूबर को रतनगढ़ पहुँचकर वहाँ माताजी को अर्पित किये जा रहे विशाल ध्वनि यंत्र (घण्टा) के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
नहर में पानी छोड़ने की जानकारी डोंडी पिटवाकर दी जाये
Our Correspondent :14 October 2015
नहर में पानी छोड़ने की जानकारी डोंडी पिटवाकर दी जाये : कलेक्टर श्री वरवड़े
भोपाल। टेल एण्ड के किसानों को पहले मिले पानी, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री वरवड़े ने कहा कि सिंचाई के जलाशयों में 87 प्रतिशत भराव हुआ है जो एक पलेवा और रबि फसल की एक सिंचाई के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पानी का दुरूपयोग नहीं हो। नहरों में पानी छोड़ने के पहले किसानों को गांव में डोंडी पिटवाकर जानकारी दें। किसानों को जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दी जाये। बेहतर होगा कि इसके लिए सभी प्रतिनिधियों को पत्र लिखें।
सहकारिता विकास का आधार स्तम्भ- मंत्री श्री शुक्ल
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल से आज उनके निवास पर जनसंपर्क संचालनालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह गौर के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की।
श्री शुक्ल ने कहा कि उन्हें जानकर खुशी हुई की साख समिति द्वारा हाल ही में प्रतिभा-सम्मान समारोह कर होनहार बच्चों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता विकास का आधार स्तम्भ है। सहकारिता की भावना व्यक्ति, समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जनसंपर्क की साख सहकारी समिति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल को साख समिति के पदाधिकारियों ने स्मृति-चिन्ह तथा प्रगति पुस्तिका की प्रति भी भेंट की। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह बघेल, संचालक श्री डी.पी. शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री बी.एम. सिटोके, सदस्य श्री अरविन्द सांवनेर भी मौजूद थे।
29 अक्टूबर से पूरे एक माह तक मनेगा विकास दशक
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। राज्य शासन ने 29 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक एक माह की अवधि को विकास दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसे गरीब कल्याण वर्ष के द्वितीय माह के घटक के रूप में मनाया जायेगा।
इस अवधि में प्रदेश की जनता को वर्ष 2005 से 2015 तक पिछले 10 साल में अधोसंरचना विकास, आजीविका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सिंचन क्षमता का विकास, विद्युतीकरण, महिला सशक्तिकरण, सुशासन, शिक्षा, सबके लिये स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, निवेश वृद्धि आदि क्षेत्र में राज्य शासन की उपलब्धियाँ बतलायी जायेंगी। अगले पाँच साल के लिये राज्य शासन के दृष्टि-पत्र की जानकारी भी दी जायेगी।
विकास दशक कार्यक्रम राज्य, जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा यह कार्यक्रम एवं समारोह किये जायेंगे। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसभा होगी। दो नवम्बर से 28 नवम्बर के मध्य जिला-स्तर के कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर प्रभारी मंत्री से चर्चा कर इसकी तिथि निर्धारित करेंगे। तिथि से मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वयं अधिक से अधिक जिला-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
राजधानी भोपाल में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम 29 नवम्बर को होगा। शेष स्तरों के कार्यक्रम संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभाग के समन्वय से करवाये जायेंगे। कार्यक्रम दीपावली आदि महत्वपूर्ण त्यौहार के दिन यथा-संभव नहीं किये जायेंगे।
विकास दशक के आयोजनों में एक नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस और एक से 7 नवम्बर की अवधि में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को भी शामिल किया जायेगा। जिला, जनपद, नगरीय निकाय-स्तर के कार्यक्रम की रूपरेखा को जिला प्रभारी मंत्री से चर्चा कर अंतिम रूप दिया जायेगा।
जिला-स्तरीय कार्यक्रम
जिला-स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे होंगे। कार्यक्रम के बाद अंत्योदय मेला लगेगा। मेले में शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितग्राहियों को बड़े स्तर पर सामग्री, अनुदान, सहायता आदि दी जायेगी। मेले में अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये नये आवेदकों का पंजीकरण भी किया जायेगा। मेले में स्वास्थ्य परीक्षण, जन-शिकायत निवारण की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री जन-धन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि में नये खाते खुलवाने की भी कार्यवाही होगी। मेले के लिये हितग्राहियों को पहले से सूचीबद्ध किया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के सहयोग से होंगे। पिछले 10 वर्ष में मध्यप्रदेश की उपलब्धि, विकास यात्रा तथा आगामी दशाब्दी में दृष्टि-पत्र पर आधारित निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता स्कूल और कॉलेज में की जायेगी।
नगरीय निकाय-स्तर
सभी नगरीय निकाय चलित प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 10 वर्ष की उपलब्धि की जानकारी देने के लिये प्रत्येक वार्ड में आयोजन करेंगे। इस दौरान संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। विकास दशक कार्यक्रम पर नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अलग से अनुपूरक निर्देश जारी करेगा।
जनपद पंचायत-स्तर
सभी जनपद पंचायत मुख्यालय पर विकास में विश्वास सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में जनपद पंचायत क्षेत्र में विभिन्न योजना में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी और आगामी 5 वर्ष का दृष्टि-पत्र रखा जायेगा।
ग्राम पंचायत-स्तर
ग्राम-पंचायत मुख्यालय पर एक नवम्बर, 2015 को ग्रामसभा के बाद विकास में विश्वास सम्मेलन होंगे। इसमें 10 वर्ष की उपलब्धि पर ग्राम-पंचायत की ओर से जनता को समर्पित रिपोर्ट का वाचन किया जायेगा। साथ ही आगामी 5 वर्ष का दृष्टि-पत्र रखा जायेगा। पंचायत भवन में प्रदर्शनी भी लगायी जा सकती है। सम्मेलन-स्थल पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रदर्शनी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जायेगा। प्रभात-फेरियाँ, रैलियाँ आदि निकाली जायेंगी। विकास में विश्वास सम्मेलन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से भी निर्देश जारी किये जायेंगे।
वन हमारे जीवन के संरक्षक- कृषि मंत्री श्री बिसेन
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। मप्र के कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का समापन किया। इस अवसर पर 289 मोगली मित्र एवं स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुति दी। मोगली मित्रों ने वनों के महत्व एवं संरक्षण पर नाटक, स्कूल चलें हम गाने पर नृत्य तथा स्थानीय बच्चों ने लोकगीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी।
श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि उत्सव में आये मोगली मित्रों ने प्रकृति का अंग बनकर उसके महत्व को जाना। श्री बिसेन ने कहा कि वन जीवन के संरक्षक हैं, इनसे जीवनदायिनी वायु प्राप्त होती है तथा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वनों से रोजगार भी प्राप्त होता है, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे उद्यानिकी विभाग द्वारा दिये गये पौधों को अपने घरों में आँगन या गमलों में लगाकर उनका संरक्षण एवं पालन करें। श्री बिसेन ने कलेक्टर द्वारा टुरिया में पेंच नेशनल पार्क, पर्यटन, स्व-रोजगार एवं स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये करवाये गये विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रशंसा की।
श्री बिसेन द्वारा मोगली मित्रों एवं मार्गदर्शी शिक्षकों को पुष्प महोत्सव के चलते एक-एक पौधा तथा किट दी गई। उन्होंने क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। श्री बिसेन ने टुरिया के ग्राम पचधार में आई.ए.पी योजना में 22 लाख 85 हजार की लागत के एम्पोरियम का भूमि-पूजन तथा पर्यटक पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस चौकी के भवन का भूमि-पूजन तथा 25 लाख रूपये की लागत के सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
कलेक्टर श्री भरत यादव ने कहा कि मोगली उत्सव प्रत्येक वर्ष अनेक नवाचारों के साथ पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र टुरिया में ही होगा। श्री यादव ने जानकारी दी कि हाट बाजार में 25 स्व-सहायता समूह एवं 3 स्व-रोजगारियों द्वारा दुकानें लगाकर एक लाख 28 हजार रूपये से अधिक का व्यापार किया गया है।।
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रतनगढ़ में नवरात्रि इंतजाम की जानकारी ली
Our Correspondent :14 October 2015
भोपाल। नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश के प्रमुख मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रमुख रूप से सलकनपुर जिला सीहोर, देवास और मैहर (सतना) रानगिर (सागर) में श्रद्धालुओं के लिये पेयजल, परिवहन, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन आदि व्यवस्थाएँ की गई हैं।
रतनगढ़ में विशेष प्रबंध
दतिया जिला प्रशासन ने जिले के प्रख्यात रतनगढ़ माता मंदिर तक जाने के पहुँच मार्ग को सुविधाजनक बनाया है। पूर्व में हुई दुर्घटना के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन की जरूरत समझते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। मंदिर के पहले 5 किलोमीटर के मार्ग को चौड़ा करवाया गया। डबल रोड बनाकर श्रद्धालुओं के आने-जाने के मार्ग को सुविधाजनक बनाया गया है। इस कार्य पर 26 करोड़ की राशि व्यय की गई है।
मंदिर का जीर्णोद्धार
रतनगढ़ जिला मुख्यालय दतिया से करीब 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार पर एक करोड़ 10 लाख की राशि व्यय कर नया स्वरूप दिया गया है। पुरातत्व विभाग की देख-रेख में राजस्थान के कारीगरों ने कार्य पूरा करवाया है।
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ली बैठक
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में अधिकारियों की बैठक लेकर रतनगढ़ के लिये की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री डॉ. मिश्रा 14 अक्टूबर को रतनगढ़ जाकर स्वयं इंतजाम का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 अक्टूबर को रतनगढ़ पहुँचकर वहाँ माताजी को अर्पित किये जा रहे विशाल ध्वनि यंत्र (घण्टा) के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
नहर में पानी छोड़ने की जानकारी डोंडी पिटवाकर दी जाये
Our Correspondent :14 October 2015
नहर में पानी छोड़ने की जानकारी डोंडी पिटवाकर दी जाये : कलेक्टर श्री वरवड़े
भोपाल। टेल एण्ड के किसानों को पहले मिले पानी, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री वरवड़े ने कहा कि सिंचाई के जलाशयों में 87 प्रतिशत भराव हुआ है जो एक पलेवा और रबि फसल की एक सिंचाई के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पानी का दुरूपयोग नहीं हो। नहरों में पानी छोड़ने के पहले किसानों को गांव में डोंडी पिटवाकर जानकारी दें। किसानों को जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दी जाये। बेहतर होगा कि इसके लिए सभी प्रतिनिधियों को पत्र लिखें।
धार्मिक पर्वों पर रखें चुस्त-दुरूस्त कानून व्यवस्था- मुख्यमंत्री
Our Correspondent :13 October 2015
किसानों के साथ है सरकार, केन्द्र से मांगेंगे राहत
स्व-रोजगार के लिये बनेगी विस्तृत कार्य-योजना
वीडियो कांन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश
मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संभाग आयुक्तों को निर्देश दिये हैं कि मोहर्रम, विजयादशमी और देवी विसर्जन के धार्मिक अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने जिलों में चुस्त दुरूस्त कानून व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लें। शांति समिति की बैठक करे और मुहर्रम के जुलूस, देवी विसर्जन और दशहरे पर पथ संचलन के मार्गों को समुदाय के सहयोग और आपसी सहमति से तय करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में छोटी सी चूक भी नहीं होना चाहिये। मुख्यमंत्री आज यहाँ मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संभाग आयुक्तों से चर्चा कर रहे थे।
श्री चौहान ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में तनाव की स्थित बन सकती है वहाँ तत्काल भ्रमण करें और सबको साथ लेकर आपसी संवाद के बाद आवश्यक निर्णय लें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। यहाँ के शांतिप्रिय लोग सर्वधर्म समभाव की परंपरा और सदभाव के साथ धार्मिक पर्व मनाते आ रहे हैं। उन्होंने नवरात्रि में देवी मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की बडी संख्या को देखते हुए अभी से प्रबंधन व्यवस्थाएँ ठीक करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग कक्ष में एकत्रित हुए जन-प्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्रियों से भी आग्रह किया कि वे जिला प्रशासन को इस काम में भरपूर सहयोग करें और सभी संबंधित वर्गों और गणमान्य नागरिकों से लगातार संवाद बनाये रखें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संवेदनशील स्थानों को पहले से चिन्हित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन से जुड़े अमले को भी लगातार सर्तकता बरतने की जरूरत है। श्री चौहान ने कहा कि त्यौहारों पर कई स्थान पर मेले आयोजित होते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं ऐसे में कानून-व्यवस्था एवं प्रबंधन व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों को छोड़ अवकाश नहीं मिलेगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में आम लोगों से भी सहयोग लें और मध्यप्रदेश की शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द की परंपरा को आगे बढ़ाये। मुख्यमंत्री ने त्यौहारों के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने पर भी नियंत्रण रखने के निर्देश दिये। उन्होंने रीवा में उपस्थित ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल को निर्देश दिये कि त्यौहार के दौरान विद्युत प्रदाय किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने चाहिये।
किसानों के साथ सरकार
अवर्षा से पैदा स्थिति से किसानों पर आये संकट के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय में सरकार किसानों के साथ है और उन्हें मदद देने के लिये सभी जरूरी कदम उठा रही है। किसानों को सहायता और राहत देने के लिये भारत सरकार को जल्द ही अनुरोध पत्र भेजा जायेगा। इसके लिये 15 अक्टूबर तक सभी कलेक्टर को आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना के प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलायें। इसके लिये सतर्क और सजग रह कर किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रयोग को सही तरीके से करने पर किसानों की अधिकतम मदद हो सकती है। कटाई प्रयोग की जानकारी हर हालत में 15 नवम्बर तक अपलोड कर दें ताकि जल्दी राहत दी जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्युरेंस इंडिया लिमिटेड कंपनी से लाभ देने के लिये सभी जरूरी औपचारिकताएँ 30 अक्टूबर तक पूरी कर दें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे इस संबंध में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी लगातार सूचित करें। उन्होंने कहा कि इस काम में चूक होने या विलम्ब होने पर कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।
श्री चौहान ने सूखे के संबंध में कहा कि हर जिले में बोरी बँधान जैसे पानी रोकने के सभी तरीके अभी से अपनाना शुरू करें। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी के भी पर्याप्त इंतजाम किये जायेंगे। पूरी कोशिश होगी कि जो फसल बची है उससे और रबी की आने वाली फसल से किसानों को पूरा लाभ मिले। जलाशयों में सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी है और रबी में 28 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो सकती है। खाद का पर्याप्त भंडारण है। यदि कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने जिलों की जरूरत के मुताबिक किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिये नवाचारी कदम उठा सकते हैं।
स्व-रोजगार के लिये कार्य-योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्व-रोजगार की योजनाओं का लाभ देने के लिये भी विस्तृत कार्य-योजना बनाई जा रही है। इसमें हर जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया जायेगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। श्री चौहान ने रतलाम जिले में हितग्राहियों की घर-घर जाकर पहचान करने और उन्हें स्व-रोजगार एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ देने के साधिकार अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनोन्मुखी प्रशासन के लिये यह जरूरी है कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 26 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक चल रहे साधिकार अभियान के परिणामों को 31 अक्टूबर तक अवगत करवायें।
किसानों के लिये बनेगी टास्क फोर्स
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि किसानों को एक ही फसल लगातार लेने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिये एक टास्क-फोर्स बनायी जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को समय पर मार्गदर्शन दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत एक दशक में मध्यप्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसके लिये लोगों को मध्यप्रदेश के विकास अवगत कराने और अगले दस वर्षों की विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश के विकास की जानकारी ग्राम सभा, विकासखण्ड स्तर पर दी जायेगी और विशेष अन्त्योदय मेलें लगेगे। इस संबंध में जल्दक ही कलेक्टरों के लिये मार्गदर्शी निर्देश दिये जायेंगे।
वीडियो कान्फ्रेंस में गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर, जल संसाधन एवं वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, खाद्य मंत्री श्री विजय शाह, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, श्रम एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री शुक्ल ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि पर्व पर शुभकामनाएँ
Our Correspondent :13 October 2015
जनसम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि पर्व पर शुभकामनाएँ
भोपाल। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवरात्रि के पावन-पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा है कि नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना करने और असत्य पर सत्य की विजय की शिक्षा देता है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के दर्शन से नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा भी देता है।
जनसंपर्क मंत्री ने नागरिकों से नवरात्रि पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है।
ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन पर तीन दिवसीय कार्यशाला
Our Correspondent :13 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से फिक्की द्वारा एनर्जी आडिटर्स एवं मैनेजर के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला आज भोपाल में की गई। कार्यशाला में प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधियों, एनर्जी आडीटर्स, एनर्जी मैनेजर तथा विभिन्न विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने ऊर्जा-संरक्षण के महत्व और इसके प्रति जन-सामान्य को जागरूक किये जाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर मैनेजर, शान्ति फाउंडेशन, श्री शशांक जैन ने कहा कि उनकी संस्था ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को ऊर्जा के संरक्षण की नई तकनीकों से वाकिफ करवाने के लिये इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है।
कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा ऊर्जा-संरक्षण एवं प्रबंधन के विभिन्न विषय पर विचार रखे गये। प्रश्नों का समाधान भी किया गया। प्रदेश मे किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई। समापन पर ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रतिभागियों को ‘‘पार्टिसिपेशन सर्टीफिकेट दिये गये।।।
धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये 4.85 लाख किसान ने करवाये पंजीयन
Our Correspondent :13 October 2015
धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये 4.85 लाख किसान ने करवाये पंजीयन
भोपाल। प्रदेश में इस खरीफ विपणन वर्ष में धान एवं मोटा अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य आज समाप्त हो गया है। प्रदेश में अब तक धान उपार्जन के लिये 4 लाख 85 हजार से अधिक किसान ने पंजीयन करवाया है। मोटे अनाज के उपार्जन के लिये 91 हजार 800 किसान ने पंजीयन करवाया है। इस वर्ष प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान और मक्का का 5 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का अनुमान लगाया गया है।
राज्य में धान और मोटे अनाज के उपार्जन के लिये 10 संभाग के जिलों में 1093 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन सीजन में उपार्जन की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं।
प्रदेश में धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन की तैयारियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में मोटे अनाज की खरीदी इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग में 26 अक्टूबर से 15 जनवरी, 2016 तक और शेष संभाग में यह काम 2 नवम्बर से 25 जनवरी, 2016 तक किया जायेगा। धान खरीदी का कार्य पूरे प्रदेश में एक साथ 2 नवम्बर, 2015 से 25 जनवरी, 2016 तक किया जायेगा।।
बालिकाओं का फोटोग्राफी प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को
Our Correspondent :13 October 2015
भोपाल। सबला योजना में यूनीसेफ द्वारा बालिकाओं का फोटोग्राफी प्रशिक्षण 13 अक्टूबर से स्टेट म्यूजियम में होगा। प्रशिक्षण 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें प्रत्येक सबला जिले से दो किशोरी बालिका और एक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे।
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का दौरा
Our Correspondent :12 October 2015
भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 10 अक्टूबर शाम को हबीबगंज से गोंदिया जायेंगे। श्री बिसेन 11 अक्टूबर को गोंदिया से बालाघाट पहुँचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री बिसेन 12 अक्टूबर को बालाघाट से सिवनी जाकर जन-प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद टुरिया गेट पहुँचकर मोगली उत्सव में सम्मिलित होंगे। श्री बिसेन टुरिया से नागपुर जाकर 13 अक्टूबर को भोपाल आयेंगे।।
मंत्री श्री गौर ने गुफा मंदिर पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण की रखी आधारशिला
Our Correspondent :12 October 2015
भोपाल। गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज गुफा मंदिर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले पहुँच मार्ग पर पुलिया की आधारशिला रखी। श्री गौर ने कहा कि पुलिया के निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी। पुलिया का निर्माण 10 लाख 76 हजार की लागत से लोक निर्माण विभाग कर रहा है। यह कार्य एक माह में पूरा कर लिया जायेगा।
श्री गौर ने बताया कि लाल घाटी चौराहा से नेवरी मंदिर होते हुए डीआईजी बंगला तक एक करोड़ की लागत से सड़क डामरीकरण और इसी सड़क की एक पुलिया का निर्माण भी जल्दी शुरू होगा। पुलिया डीआईजी बंगला के पास लगभग 57 लाख की लागत से बनेगी।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने रीवा में की विकास योजनाओं की समीक्षा
Our Correspondent :12 October 2015
भोपाल। ऊर्जा, खनिज एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नगरपालिक निगम रीवा की विकास योजनाओं की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, गरीब और कमजोर तबकों के लिये जो भी कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ संबंधितजन को मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरनिगम और अन्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मानवीय त्रुटियां अथवा विभागों के बीच समन्वय के अभाव में पेंशनधारी हितग्राही को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
ऊर्जा मंत्री ने साधिकार अभियान के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिये सक्रिय पहल की जाये। युवा उद्यमी योजना में एन.ओ.सी. के लिये सिंगल विंडो सिस्टम लागू करें। प्रोजेक्ट स्वर्ग में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सभी 45 वार्ड में प्रारंभ करने के निर्देश श्री शुक्ल ने दिये। उन्होंने कहा कि पार्षद अपने-अपने वार्ड के रहवासियों से इस आशय के सहमति पत्र भरवा लें, जिससे इसका पूरे नगर में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके। श्री शुक्ल ने कचरा उठाने के लिये वार्ड वार रिक्शों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। ऊर्जा मंत्री ने शौचालय निर्माण की प्रगति की जानकारी भी ली। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वच्छ रीवा हम सबका संकल्प और लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सभी पार्षद और अधिकारी पूरी तन्मयता और लगन के साथ दायित्वों का निर्वहन करें।
बैठक में प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास, भवन सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना, खाद्य, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार तथा राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन पर भी चर्चा हुई। इस दौरान महापौर ममता गुप्ता और स्पीकर नगरनिगम सतीश सोनी उपस्थित थे।।
युवा आगे आयें और उद्यमी बने
Our Correspondent :12 October 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा आगे आयें और उद्यमी बने। राज्य सरकार युवाओं को उद्योग लगाने के लिये हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ प्रांतीय मीना समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती पर निर्भरता कम करने के लिये उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। मीना समाज के युवा उद्योग लगाने के लिये आगे आयें। मीना, परिश्रमी और जागरूक समाज है। समाज की सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि समाज हर बच्चे को पढ़ने के लिये स्कूल भेजें। बेटा-बेटी में भेद नहीं करे। बेटियाँ पूरे समाज को गौरवान्वित करती है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज की स्मारिका का विमोचन किया। आरंभ में स्वागत भाषण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री लालाराम मीना ने दिया। विधायक श्रीमती ममता मीना, श्री मेहरबान सिंह, श्री रणवीर सिंह, श्री संतोष मीना और समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
"मानव-कल्याण के लिए धर्म" पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद 24-26 अक्टूबर को इन्दौर में
Our Correspondent :12 October 2015
भोपाल। प्रो. वामसी जुलूरी जैसी हस्तियाँ अपने विचार रखेंगी। इस दौरान 150 विश्व-स्तरीय शोध-पत्र भी प्रस्तुत होंगे। आम जनता को शोधार्थियों से संवाद और सवाल-जवाब का भी मौका मिलेगा।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, थाइलेंड, ताईवान, म्यांमार, नेपाल और सिंगापुर जैसे देशों के धर्मगुरू और विचारक अपने धार्मिक ग्रंथों और ज्ञान के आधार पर विश्व शांति, पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गौरव, बहुवचनवाद यानी सभी धर्मों के मानने वालों का सह-अस्तित्व और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य में धर्म की संभावित भूमिका पर शास्त्रार्थ करेंगे। साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय इसे मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से कर रहा है।
सिंहस्थ महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो
Our Correspondent :10 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंहस्थ से संबंधित सभी निर्माण समय-सीमा में पूर्ण हो। उन्होंने कहा है कि कार्य की प्रगति की स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जाये। राज्य स्तर से भी साप्ताहिक मॉनीटरिंग की जाये। श्री चौहान सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा और सिंहस्थ आयोजन से संबंधित प्रशासन/ पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायें। उनकी सहूलियत और सुरक्षा के सभी जरूरी कार्य उत्कृष्टतम गुणवत्ता के साथ किये जायें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ संत समाज का समागम है। उनकी आशाओं, अपेक्षाओं को प्रबंधन और व्यवस्था निर्माण में संयोजित किया जाये। प्रशासन संत समाज के साथ जीवंत संपर्क बनाये रहे। आयोजन की व्यवस्थाएँ उनके सहयोग और सामंजस्य के साथ की जाये।
श्री चौहान ने कहा कि आयोजन की सफलता का आधार जनसमूह प्रबंधन है। प्रशासन इस कार्य में जन-प्रतिनिधियों, संत समाज, आमजन और स्वयंसेवियों का सक्रिय सहयोग लें। यह आयोजन सभी का सभी के लिये हैं। उन्होंने उज्जैन और ओंकारेश्वर की नगरीय व्यवस्थाओं, ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालु और सैलानी उज्जैन की व्यवस्थाओं से ही मध्यप्रदेश की छवि बनायेंगे। आयोजन व्यवस्थाएँ उत्कृष्टतम हो। स्वच्छता के उच्चतम मानदंडों का अनुपालन किया जाये।
उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाये जायें, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाये। ऐसे प्रयास किये जाये। स्वयंसेवी संस्थाओं और जनसेवियों के माध्यम से जन-जागृति के प्रयास किये जाने चाहिये। उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मेला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे संत समाज के साथ संपर्क के लिये सहायकों को तैनात करे, जो संतों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग और समन्वय करें।
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पुल-पुलिया के कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जायेंगे। अधिकांश सड़कें भी बन जायेंगी। शेष कार्य जनवरी 2016 तक पूर्ण हो जायेंगे। सड़क विकास निगम ने भी दिसम्बर तक कार्य पूर्ण करने की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग ने फरवरी माह के प्रारंभ तक सभी कार्य पूरे होने की जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि मेला अवधि में पेयजल आपूर्ति के पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं। स्वच्छ जलापूर्ति और जल टेस्टिंग की व्यवस्थाएँ की गई हैं। मेला क्षेत्र करीब 1000 प्याऊ भी लगाये जायेंगे। नगर निगम उज्जैन द्वारा बताया गया कि 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। कुल 2533 हेक्टेयर को समतल करने का कार्य तेज गति से हो रहा है। जनवरी 2016 तक 7650 नये विद्युत खम्बे भी लग जायेंगे। मेला क्षेत्र में 10 हजार मूत्रालय और 37 हजार नये शौचालय बनाये जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी गई। पर्यटन विभाग ने बताया कि उज्जैन स्थित वर्तमान होटल में 20 नये कक्ष का निर्माण कार्य नवम्बर माह में पूरा हो जायेगा। नया होटल उज्जयिनी इस माह के अंत तक तैयार हो जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के.मिश्रा., सचिव श्री विवेक अग्रवाल एवं विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव, उज्जैन के संभागीय और जिला स्तर के प्रशासनिक/ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ पुनर्वास के प्रयास हों
Our Correspondent :10 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पेटलावद दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता और उनके पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। श्री चौहान को बताया गया कि समस्त पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध करवा दी गई है। घायल 73 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति ही चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं। घायलों का दाहोद, बड़ोदा और इंदौर के चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है। चिकित्सालयों को चिकित्सा व्यय राशि उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा की गई सभी घोषणाओं का भी तीव्र गति से क्रियान्वयन हो रहा है। समीक्षा के दौरान रतलाम जिला प्रभारी और श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेटलावद प्रवास के दौरान की गई हर घोषणा की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये कार्य दुर्घटना के घावों पर मलहम के समान है। जो क्षति हुई है, वह अपूरणीय है। सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ पुनर्वास प्रयासों से इस दु:ख और दर्द को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि घटना के आरोपी के संबंध में जानकारी जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से पूरे देश में प्रसारित करवाये। उन्होंने बामनिया जल-प्रदाय योजना के लिए अलग से कार्रवाई कर, कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि 6 सड़क निर्माण के कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। झोंझर, करड़ावद, हमीरगढ़ की माध्यमिक शालाओं और बरवेट का हाईस्कूल में उन्नयन आदिवासी विभाग द्वारा किया गया है। करवड़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य भी आदिवासी विकास विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। लाड़की नदी पर पुल निर्माण कार्य ग्रामीण सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। मृतक परिजनों में तीन को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। कुल 12 को स्थानीय स्तर पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी गई है। तीन प्रकरण में शिक्षा विभाग द्वारा नियम शिथिल कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
श्री चौहान ने कहा सूखा प्रभावित किसानों के बीच में लगातार जायेंगे
Our Correspondent :10 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा सूखा प्रभावित किसानों के बीच में लगातार जायेंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सूखे से प्रभावित सभी किसानों को राहत राशि दी जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फसल बीमा की राशि भी किसानों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य मंत्रालय भोपाल में शुक्रवार 09 अक्टूबर 2015 को प्रदेश में सूखे की स्थिति के संबंध में पत्रकारों को दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे जब जब राज्य में किसानों के उपर विपत्ति आई है वे उनके बीच गये है। इस बार भी विपत्ति आने पर किसानों के बीच में लगातार जाने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से सूखा प्रभावित गांवों के लिए विशेष पैकेज के लिए केन्द्र सरकार से जल्द विस्तृत रिपोर्ट के साथ मांग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि गत खरीफ की फसल बीमा की 515 करोड़ की राशि शीघ्र करीब सवा चार लाख किसानों को वितरित की जाएगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों की 114 तहसीलों के 19 हजार 900 गाँव प्रभावित हुए हैं। इनमें फसलों से हुए नुकसान पर करीब 1650 करोड़ रूपए राहत राशि की माँग प्रभावित जिलों से की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलेवार सूखे और फसलों की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि नुकसान का सर्वे वैज्ञानिक तरीके से आगामी 20 अक्टूबर 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को इस संकट से निकाला जाए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुमान में प्राप्त जानकारी का एक बार फिर से परीक्षण किया जाएगा। केन्द्र से फसल नुकसान में सहायता के लिए मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से राशि आने तक किसानों को मुआवजा राशि बांटने के लिए सरकार रूकेगी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसलें सूखे से प्रभावित हुई हैं उनके फसल ऋण वसूली स्थगित की जाएगी। उन्हें रबी की फसल के लिए फसल ऋण उपलब्ध करवाए जाये। प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य शुरू किए जाएं। रबी की फसलों के लिए किसानों को सिंचाई के लिए सलाह दी जाए। कृषि के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी ताकि किसानों को बार-बार होने वाली आपदाओं से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक टास्कफोर्स भी गठित किया गया है। प्रभावित जिलों में पेयजल की उपलब्धता का आंकलन किया जाए।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सूखे से प्रदेश में सोयाबीन, उड़द, अरहर, मक्का और धान की फसलें प्रभावित हुई हैं। जिन ग्रामों में किसानों की फसलें 33 से 50 प्रतिशत तक खराब हुई हैं उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को दो साल के लिए मध्यकालीन ऋण में तथा जिन किसानों की फसलें 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को तीन वर्ष के लिस मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। मध्यकालीन अवधि में परिवर्तन होने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिन किसानों का अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा उन किसानों को वर्तमान में डिफॉल्टर नहीं मानते हुए नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सूखा प्रभावित ग्रामों में मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाए 150 दिन का काम उपलब्ध कराया जाएगा। रबी 2014-15 की फसल बीमा की करीब 300 करोड़ रूपए की राशि किसानों को आगामी नवम्बर माह तक वितरित की जाएगी। पिछली रबी में 28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। इस वर्ष रबी में 28 लाख 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी।
पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्य सचिव अटोनी डिसा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री इकबाल सिंह बैंस, एस.के. मिश्रा समेत अनेक संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।।
प्रधानमंत्री को मप्र में सूखे के बारे में बतायेंगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :10 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में अल्प वर्षा और अवर्षा के कारण जहां जहां सूखे की स्थिति बनी है, उसकी संपूर्ण जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर शीघ्र दी जाएगी और किसानों के हित में मांग भी की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज राज्य मंत्रालय भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक में दी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि प्रदेश में सूखे से प्रभावित सभी किसानों को राहत राशि दी जाए। फसल बीमा की राशि किसानों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में सूखे की स्थिति की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान बताया गया कि गत खरीफ की फसल बीमा की 515 करोड़ की राशि शीघ्र करीब सवा चार लाख किसानों को वितरित की जाएगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों की 114 तहसीलों के 19 हजार 900 गाँव प्रभावित हुए हैं। इनमें फसलों से हुए नुकसान पर करीब 1650 करोड़ रूपए राहत राशि की माँग प्रभावित जिलों से की गई है। बैठक में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह और मुख्य सचिव श्री अन्टोरनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलेवार सूखे और फसलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि नुकसान का सर्वे वैज्ञानिक तरीके से आगामी 20 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। किसानों को निराशा से निकाला जाए। जरूरतमंद किसानों को मदद करने के उदार दृष्टिकोण से कार्य करें। फसल बीमा योजना का अधिकतम लाभ किसानों को दिलाया जाए। प्रारंभिक अनुमान में प्राप्त जानकारी का एक बार फिर से परीक्षण किया जाए। केन्द्र से फसल नुकसान में सहायता के लिए मेमोरेंडम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री से मिलकर प्रदेश में सूखे से हुए नुकसान की जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसलें सूखे से प्रभावित हुई हैं उनके फसल ऋण वसूली स्थगित की जाएं। उन्हें रबी की फसल के लिए फसल ऋण उपलब्ध करवाए जाये। प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य शुरू किए जाएं। रबी की फसलों के लिए किसानों को सिंचाई के लिए सलाह दी जाए। आगामी रबी के लिए अभी से योजना बनाकर किसानों की मदद की जाए। कृषि के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए ताकि किसानों को बार-बार होने वाली आपदाओं से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित टास्कफोर्स की बैठक शीघ्र कराई जाए। प्रभावित जिलों में पेयजल की उपलब्धता का आंकलन किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सूखे से प्रदेश में सोयाबीन, उड़द, अरहर, मक्का और धान की फसलें प्रभावित हुई हैं। जिन ग्रामों में किसानों की फसलें 33 से 50 प्रतिशत तक खराब हुई हैं उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को दो साल के लिए मध्यकालीन ऋण में तथा जिन किसानों की फसलें 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को तीन वर्ष के लिस मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। मध्यकालीन अवधि में परिवर्तन होने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिन किसानों का अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा उन किसानों को वर्तमान में डिफॉल्टर नहीं मानते हुए नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सूखा प्रभावित ग्रामों में मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाए 150 दिन का काम उपलब्ध कराया जाएगा। रबी 2014-15 की फसल बीमा की करीब 300 करोड़ रूपए की राशि किसानों को आगामी नवम्बर माह तक वितरित की जाएगी। पिछली रबी में 28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। इस वर्ष रबी में 28 लाख 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बरखेड़ा पठानी तक चलेंगी लो-फ्लोर बस
Our Correspondent :10 October 2015
मंत्री श्री गौर ने भ्रमण के दौरान नागरिकों को बताया बरखेड़ा पठानी तक चलेंगी लो-फ्लोर बस
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि बरखेड़ा पठानी के रहवासियों को भी लो-फ्लोर बस की सुविधा मिलेगी। साकेत नगर से लहारपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। श्री गौर आज बरखेड़ा पठानी, झील नगर, इंदिरा नगर और राजीव नगर आदि बस्ती का भ्रमण कर रहे थे।
श्री गौर ने कहा कि बरखेड़ा पठानी बस-स्टेण्ड के विकास के लिये एक लाख की निधि स्वीकृत की गयी है। श्री गौर ने इंदिरा नगर, राजीव नगर और झील नगर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिये अधिकारियों को कहा।
श्री गौर ने बरखेड़ा पठानी के श्मशान-स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन करने को कहा। उन्होंने श्मशान स्थल के आसपास वृक्षारोपण के लिये भी कहा। श्री गौर ने स्कूल प्रांगण के पास पानी की टंकी की सफाई के लिये भी कहा। पार्षद श्री केवल मिश्रा, श्री जी.आर. नागर, श्री बारेलाल अहिरवार, श्रीमती मालती पाण्डे, श्रीमती अर्चना परमार और श्रीमती ममता भदौरिया श्री गौर के साथ थे।
राजेन्द्र कासवा पर ईनाम की राशि 1 से बढ़कर 5 लाख हुई
Our Correspondent :09 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से प्रदेश लौटने के बाद मंत्रालय में पेटलावद हादसे के प्रमुख आरोपी की तलाश के बारे में बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रमुख आरोपी राजेन्द्र कासवा की गिरफ्तारी के लिए घोषित एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा और पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राजेन्द्र कासवा को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस बल द्वारा नेपाल सहित सत्रह स्थान में तलाशी अभियान चलाया गया है। वर्तमान में भी चार सर्च पार्टी नये-नये ठिकानों पर दबिश लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। यह जानकारी भी दी गयी कि हादसे में मृत और अभी तक जिनकी शिनाख्ती नहीं हुई है, ऐसे चार शव से राजेन्द्र कासवा के डी.एन.ए. का मिलान नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आरोपी राजेन्द्र कासवा की तलाशी के अभियान को और अधिक तेज और सघन किया जाये।
अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का बेहतर आयोजन हो
Our Correspondent :09 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की "मानव-कल्याण के लिये धर्म" परिसंवाद की तैयारियों की समीक्षा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ के पहले आयोजित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के सभी जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि तैयारियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों। परिसंवाद में भाग लेने वाले वक्ताओं एवं मेहमानों को कोई असुविधा न हो। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में इंदौर में 24 से 26 अक्टूबर तक मानव कल्याण के लिये धर्म विषय पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। परिसंवाद में देश-विदेश के वक्ता और प्रतिभागी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आयोजन मानव-कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें दुनियाभर के विभिन्न धर्मों के धर्मगुरू शामिल होंगे। सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ की चर्चा विदेश में भी हो रही है। विभिन्न देशों के लोग इसमें आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 12 से 14 मई तक उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद की पूर्व तैयारियों की भी जानकारी ली। श्री चौहान ने बताया कि उज्जैन के परिसंवाद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे। साथ ही विभिन्न देशों के विद्वान और धर्मगुरू भी शामिल होंगे।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने मई में उज्जैन में होने वाले परिसंवाद की रूपरेखा बतायी। इस दौरान प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मानव-कल्याण के लिये धर्म अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद इंदौर के ब्रिलियंट कनवेन्शन सेंटर से 24 से 26 अक्टूबर तक होगा। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लेण्ड, चीन, जापान, वियतनाम, कोरिया, जर्मनी, मेक्सिको, बेलारूस, सिंगापुर, थाईलेण्ड, भूटान, श्रीलंका एवं इजरायल आदि देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रतिभागियों के आवास एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्रीश्री एस.के. मिश्रा, सचिव श्री हरिरंजन राव, आयुक्त संस्कृति श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव एवं साँची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री राजेश गुप्ता आदि उपस्थित थे।।
प्रशिक्षण संस्थान ‘‘बेस्ट कार्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर इन एम.पी.’’
Our Correspondent :09 October 2015
पूर्व क्षेत्र कंपनी का प्रशिक्षण संस्थान ‘‘बेस्ट कार्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर इन एम.पी.’’
भोपाल। एमिटी यूनिवर्सिटी एवं वर्ल्डवाइड एचीवर्स द्वारा आयोजित बिजनेस लीडर्स समिट एंड अवार्ड-2015 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को ‘‘बेस्ट कार्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर इन एम.पी.’’ का पुरस्कार दिया गया है। इस उपलब्धि पर कंपनी के एमडी श्री मुकेश चंद गुप्ता ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है।
एमिटी यूनिवर्सिटी एवं वर्ल्डवाइड एचीवर्स ने गत माह कार्पोरेट सेक्टर के सभी प्रशिक्षण संस्थान का सर्वे करवाया था। इनमें प्रदेश के भी लगभग 40 प्रशिक्षण केन्द्र थे। प्रदेश के कार्पोरेट जगत के सभी प्रशिक्षण संस्थान में से पूर्व क्षेत्र कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया।
नयागाँव जबलपुर स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रहीं हैं। संस्थान के प्रारंभ में विभागीय लाइनमेन को तकनीकी तथा कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्तमान में उच्च स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हो जाने से अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान को पिछले 3 वर्ष से आईएसओ अवार्ड भी मिल रहा है।।
स्वाईन फ्लू और डेंगू के उपचार और रोकथाम के प्रयास युद्ध-स्तर पर हो
Our Correspondent :09 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वाईन फ्लू और डेंगू नियंत्रण के प्रयास युद्ध-स्तर पर हो। श्री चौहान आज यहाँ स्वाईन फ्लू, डेंगू की रोकथाम एवं उपचार प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डेंगू और स्वाईन फ्लू के उपचार एवं रोकथाम उपायों की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाये। निजी अस्पतालों के साथ निरंतर तालमेल रखा जाये। उन्होंने कहा कि उपचार एवं औषधियों की उपलब्धता की नियमित मानीटरिंग हो। दवाएँ बच जायें किन्तु उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रोगों की रोकथाम के प्रयासों में जन-जागृति के प्रयासों की निरंतरता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक उपकरणों, लेबों और टेस्ट सामग्री के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उपचार के संबंध में हो रहे नवीन अनुसंधानों और शोधों की भी अद्यतन जानकारियाँ रखने के निर्देश दिए।
बताया गया कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में फीवर ओ.पी.डी. का गठन किया गया है। जहाँ पर बुखार के रोगियों का परीक्षण किया जा रहा है। स्वाईन फ्लू की आंशका वाले रोगियों की तत्काल जाँच करवाई जाती है। स्वाईन फ्लू की जाँच के लिए आवश्यक किट और औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। टेमीफ्लू टेबलेट 1.5 लाख, एम.जी.एन 95, मास्क 7500, 2000 वी.टी.एम किट और 2000 पी.पी.ई. किट और शासकीय अस्पतालों के लिए 30 वेंटीलेटर अतिरिक्त खरीदे जा रहे हैं। डेंगू प्रभावित क्षेत्र शिवपुरी में लार्वा नष्ट करने का कार्य प्रभावी तरीके से हो रहा है। लार्वा उपलब्धता का प्रतिशत 40 से घटकर 10 हो गया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की चिकित्सा मार्गदर्शिका का प्रभावी अनुपालन किया जा रहा है। स्वाईन फ्लू के गंभीर रोगियों के उपचार कार्य के लिए संयुक्त चिकित्सा दल गठित किया गया है, जो शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में भर्ती रोगियों के उपचार की निगरानी कर रहा है।
बैठक में सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती सूरज डामोर, आयुक्त स्वास्थ्य श्री पंकज अग्रवाल, मिशन संचालक श्री नवनीत कोठारी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
सैमसंग मप्र में इनोवेशन लेब विकसित करेगा- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :09 October 2015
सैमसंग मप्र में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इनोवेशन लेब विकसित करेगा- मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी जापान और कोरिया यात्रा के दौरान चार अक्टूबर 2015 को सैमसंग नोलेज सिटी का भ्रमण किया और सैमसंग के अधिकारियों द्वारा ई—गवर्नेंस तथा स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में किये गये इनोवेशन पर सैमसंग का प्रस्तुतिकरण देखा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सैमसंग ई—गवर्नेंस के क्षेत्र में इनोवेशन लेब मध्यप्रदेश में विकसित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही अपनी टीम भोपाल भेजेगी, इसके बाद भोपाल में सैमसंग का ई—गवर्नेंस के क्षेत्र में इनोवेशन लेब विकसित करने का रास्ता खुल जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान जापान कोरिया यात्रा से लौटने के बाद गुरूवार 8 अक्टूबर 2015 को भोपाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण पत्रकारों को बताया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से अन्य देशों के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में भारत में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। निवेशकों में भारी उत्साह है। श्री चौहान ने बताया कि निवेशकों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए बिजनेस डेस्क की स्थापना की जाएगी और जल्दी ही दोनों देशों के निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में बिजनेस सेमीनार आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने दोनों देशों की यात्राओं का विस्तार से ब्यौरा देते हुए बताया कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी इंदौर और भोपाल की मेट्रो परियोजना के लिए 12 हजार करोड़ रूपए 0.3 प्रतिशत ब्याज दर पर देने के लिए सहमत हो गई है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 2200 करोड़ रूपए, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रूपए देने की भी सहमति हुई है।
श्री चौहान ने बताया कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक पीथमपुर (धार) में प्रस्तावित जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना और जापानी कंपनियों को म.प्र. में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने बताया कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जेट्रो) जापानी कंपनियों को मध्यप्रदेश में निवेश में दीर्घकालिक सहयोग देगा। जेट्रो के सहयोग से जापानी कंपनियों का सेमीनार आयोजित किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा और औद्योगिक, प्रौद्योगिकी विकास संगठन जापान मध्यप्रदेश में अक्षय ऊर्जा के विकास में सहयोग करेगा। इसी प्रकार साफ्ट बैंक लिमिटेड ने सोलर पैनल निर्माण और सोलर पावर में 10 हजार करोड़ के निवेश की रूचि दिखाई है। मिजुहो बैंक ने मध्यप्रदेश में जापान औद्योगिक टाउनशिप को प्रोत्साहित करने और जापानी निवेश आने पर बैंक की शाखा खोलने पर विचार करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फुरूकावा इलेक्ट्रिक कंपनी नवम्बर में मध्यप्रदेश आयेगी और निवेश परिदृश्य का अध्ययन करेगी। जापान के उप प्रधानमंत्री ने जापान की लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। एनआईडीईसी कंपनी की टीम पीथमपुर का भ्रमण करेगी और अपनी इकाई की स्थापना की संभावना का आकलन करेगी। इसी प्रकार मायेकावा निर्माण लिमिटेड कंपनी मंडी बोर्ड के साथ मिलकर फल-सब्जी के लिये प्रदर्शन परियोजना पर विचार करेगी। यह कंपनी शीत गृह निर्माण के क्षेत्र में काम करती है।
श्री चौहान ने बताया कि लिक्सिल कार्पोरेशन ने स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग के लिये एक टीम मध्यप्रदेश भेजने का आश्वासन दिया है। पैनासोनिक कार्पोरेशन सोलर पैनल बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।
जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन भी मध्यप्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को सहयोग करेगा। टूर आपरेटर्स ने सिंहस्थ 2016 में रूचि दिखाई। श्री चौहान ने बताया कि पहली बार जापान और मध्यप्रदेश के बीच एम ओ यू हुआ है जिसके माध्यम से जापान औद्योगिक टाउनशिप को भारत-जापान व्यावसायिक समझौते में शामिल करने पर सहमति हुई। किसी अन्य देश से व्यापार को बढ़ावा देने का यह ऐतिहासिक एमओयू है। निप्पन एक्सप्रेस इंदौर में लाजिस्टिक केन्द्र खोजने के लिये एक दल मध्यप्रदेश भेजेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हिरोशिमा स्मारक और क्योटो के मंदिरों के भ्रमण की भी जानकारी दी।
मुख्यमत्री ने दक्षिण कोरिया की यात्रा के संबंध में बताया कि सेमसंग कंपनी की टीम इनोवेशन लैब विकसित करने के उददेश्य से जल्दी ही भोपाल आयेगी। सिस्को ने सिंहस्थ 2016 में स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू रखने के लिये अपनी टीम भेजने की सहमति दी है। आईसीसीके कंपनी और ट्रायफेक के साथ लघु एवं मध्यम उदयोगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा करीब 50 कंपनियों से अलग-अलग चर्चा हुई।
मुख्य सचिव को जन्म वर्षगाँठ की बधाई
Our Correspondent :09 October 2015
मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा को आज उनकी जन्म वर्षगाँठ पर मंत्रालय में अनेक अधिकारी ने भेंट कर बधाई दी। उन्हें कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी बधाई और शुभकामनाएँ दीं।
मप्र उच्च न्यायालय का आईटी आधारित मॉडल पूरे देश में लागू होगा
Our Correspondent :08 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय की दिशा में किये गये आईटी आधारित नवाचार का न्याय विभाग, भारत सरकार ने आंकलन के पश्चात् यह पाया है कि मध्यप्रदेश के आईटी आधारित मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए। यह जानकारी मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव वीरेन्द्र सिंह ने बुधवार 7 अक्टूबर 2015 को भोपाल में एक पत्रकारवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि पक्षकारों के हित में मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए नवीन एवं सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था आईटी के जरिए कैसे हो इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक मध्यप्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग ढ़ाई लाख प्रकरण विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों के निराकरण में सूचना और प्रौद्योगिकी के द्वारा किये गये प्रयास से मदद मिलेगी और प्रकरण जल्द से जल्द निराकृत हो सकेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय में लगभग 5 करोड़ पृष्ठों को डिजिटाईज किया गया है। ये समस्त पृष्ठ उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर आमजन के लिए शीघ्र उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में जहां नवीन कोर्ट का निर्माण होगा वे हाईटेक होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के अनेक न्यायालयों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा रही है। शीघ्र ही राज्य के समस्त न्यायालयों में यह व्यवस्था लागू होगी।
उन्होंने बताया कि आईटी का उपयोग करते हुए अब जमानत आवेदन लगाने के पांचवें दिन जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी। यदि पांच दिन के भीतर किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी तो वह आॅटोमेटिक अगले दिन लग जाएगा ऐसा आॅटोमेटिक तब तक होगा जब तक सुनवाई पूर्ण न हो जाए।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट जबलपुर की वेबसाइट पर शीघ्र ही समस्त निर्णय और जानकारी हिंदी में आम नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पक्षकार का किस न्यायालय में कौन सा प्रकरण चल रहा है, यदि पक्षकार अपना मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी दे देता है तो उच्च न्यायालय उनके प्रकरण से संबंधित अद्यतन जानकारी एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने आमजन की सुविधा के लिए मोबाईल एप और मोबाईल वेबसाइट भी निर्मित की है जिसमें उच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी आम नागरिक मोबाईल के माध्यम से देख सकता है। आम नागरिक मोबाईल एप उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in से डाउनलोड कर लाभ उठा सकता है।
कोल ब्लॉक कार्यों में आगे है मध्यप्रदेश
Our Correspondent :08 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में पाँच कोल ब्लॉक नीलाम हुए हैं और इनकी प्रगति से केंद्र सरकार संतुष्ट है। आज केबिनेट सचिव ने मध्यप्रदेश की तरह अन्य राज्यों से इसी तरह कार्य की अपेक्षा की। गत 30 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली एक्शन) के अंतर्गत संपन्न वीडियो कान्फ्रेन्स के बाद आज केबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा से मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने चर्चा की।
मध्यप्रदेश के कोल ब्लॉक के संबंध में हुई प्रगति पर उनकी बातचीत हुई। मुख्य सचिव ने केबिनेट सचिव को बताया कि मध्यप्रदेश में कुल पाँच ब्लाक नीलाम हुए हैं। इनमें राज्य सरकार द्वारा माइनिंग लीज के अनुबंध, भूमि के हस्तांतरण, बिजली कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति एवं अन्य अनुमतियों से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। केबिनेट सचिव ने मध्यप्रदेश सरकार की तत्पर कार्यवाही का उल्लेख करते हुए वीडियो कान्फ्रेन्स में शामिल अन्य राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से ऐसी ही प्रगति की अपेक्षा की।
मध्यप्रदेश में पाँच में से एक कोल ब्लॉक अमिलिया नार्थ में उत्पादन भी शुरू हो गया है। शेष कोल ब्लॉक में समय-सीमा में उत्पादन शुरू करने की दिशा में काम हो रहा है। वीडियो कान्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा के साथ ही सचिव खनिज साधन श्री शिवशेखर शुक्ला ने भी हिस्सा लिया।
जापानी-कोरियाई कंपनियाँ करेंगी बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश में निवेश
Our Correspondent :08 October 2015
सफल यात्रा के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान का 8 अक्टूबर को भोपाल आगमन
भोपाल। मध्यप्रदेश में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से जापान और कोरिया की सफल यात्रा के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आठ अक्टूबर को भोपाल पहुँच रहे हैं। अधोसंरचना निर्माण, मेट्रो रेल परियोजना, मध्यप्रदेश में जापानी औद्योगिक बस्ती की स्थापना, वैज्ञानिक भण्डारण, अक्षय ऊर्जा विकास, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रानिक विकास और निर्माण, स्मार्ट शहरों के विकास में निवेश करने में जापानी निवेशक कंपनियों ने इच्छा दिखाई। श्री चौहान की उपस्थिति में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउन-शिप बसाने की परियोजना पर मेमोरेण्डम ऑफ को-ऑपरेशन हस्ताक्षरित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की दस दिवसीय यात्रा से दक्षिण-पूर्व एशियाई कंपनियाँ मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। कई कंपनियों और निवेशकों ने मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया।
जापान-कोरिया यात्रा के पहले दिन प्रदेश के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये 15,000 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले। मुख्य रूप से भोपाल-इंदौर के लिये मेट्रो रेल, ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत पारेषण सुधार और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं। श्री चौहान से जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) की भोपाल-इंदौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने पर भी चर्चा हुई। रेलवे लाइन पर 12 हजार करोड़ की लागत आयेगी। जायका शीघ्र ही इस परियोजना के अध्ययन के लिये अपना तकनीकी दल मध्यप्रदेश भेजेगा। जायका ने मध्यप्रदेश-ट्रांस मिशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन परियोजना के लिये 1038 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की है। इस परियोजना से विद्युत प्रदाय व्यवस्था और वितरण में सुधार आयेगा।
प्रदेश में जापानी और साउथ ईस्ट एशियन कंपनियों के लिये अलग से विशेष क्लस्टर बनाने पर भी सहमति हुई। जापान के छोटे और मध्यम उद्यम बड़ी संख्या में प्रदेश में निवेश करने में उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने जापान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिरोयूक इशिगे से निवेश संभावना पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों के सेमीनार को भी संबोधित किया। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर में भागीदारी के लिये जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।
श्री चौहान ने फ़ूजी इलेक्ट्रिक के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री याशिको ओकुनो के साथ सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने स्मार्ट शहरों के लिए भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने में सहयोग का आग्रह किया।
यात्रा के मुख्य बिन्दु
2016 में तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये निवेशकों को आमंत्रण।
निवेश संभावनाओं पर विश्व की प्रमुख कंपनियों से चर्चा।
दक्षिण-पूर्व एशिया की कंपनियों के लिये मध्यप्रदेश आदर्श निवेश स्थल के रूप में स्थापित।
जापानी और कोरियाई कंपनियों का संकुल स्थापित होगा।
जापान के निवेशकों के लिए विशेष क्लस्टर धार जिले में पीथमपुर में स्थापित करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जो भविष्य के लिये लाभदायी होंगे। सॉफ्ट बैंक के सीईओ श्री मासायोशी सोन मध्यप्रदेश की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य का 40 प्रतिशत तक पूरा करने में सहयोग के लिए रुचि दिखाई। जापान का व्यापार और उद्योग मंत्रालय इंदौर के पास पीथमपुर में जापान औद्योगिक टाउनशिप बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ।
फुरूकावा इलेक्ट्रिक ने मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से केबल उत्पादन की संभावनाओं के अध्ययन की योजना के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने मिजुहो बैंक को मध्य प्रदेश में अपनी शाखा खोलने के लिए आमंत्रित किया।
पैनासोनिक कॉर्पोरेशन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन एवं विकास में 250 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना से इस क्षेत्र में गति आयेगी। श्री चौहान ने अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिए निवेश की योजना के बारे में पैनासोनिक कार्पोरेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री याशीहिको यामादा के साथ विचार-विमर्श किया। नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन एवं विकास करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश को आदर्श-स्थल बताते हुए श्री यामादा ने मध्यप्रदेश के लिए विशेष रूप से बनाई गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कंपनी अगले दो साल में इस क्षेत्र में निवेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2016 के अंत तक 100 मेगावॉट और 2017 के अंत तक अतिरिक्त 100 मेगावॉट के विकास के लिये प्रारंभिक अध्ययन करने और 250 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना है।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया की सैमसंग कम्पनी ने मध्यप्रदेश के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कार्य करने की रूचि दिखाई। निवेश संबंधी व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए दक्षिण कोरिया की कंपनियों और निवेशकों के लिये विशेष प्रकोष्ठ बनाने पर सहमति हुई। सिसको के प्रबंधन ने उज्जैन में होने वाले महाकुंभ सिंहस्थ के आयोजन में मध्यप्रदेश को सहयोग की पेशकश की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लाभ बतलाये और निवेश के लिए जरूरी नीतिगत सुधारों की भी जानकारी दी।
सैमसंग के उपाध्यक्ष श्री सियन हूयन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में सैमसंग का शोध एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया। श्री चौहान ने बिजनेस सेमीनार को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दक्षिण कोरिया के निवेशकों के लिये निवेशक सेमीनार की जायेगी। प्रदेश में निवेश संबंधी व्यवस्था में सहयोग के लिये विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दक्षिण कोरिया के इंचिआन स्मार्ट सिटी सोंगडो और सिसको मुख्यालय का भ्रमण कर कहा कि फ्री इकॉनामिक जोन में मूलभूत नगरीय सुविधाओं की संरचना के सतत विकास की उल्लेखनीय प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ हैं। इंचियोन फ्री जोन की अनेक विशिष्टता को मध्यप्रदेश में बनने वाली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। श्री चौहान ने सिसको मुख्यालय का भ्रमण कर प्रबंधन को उज्जैन में होने वाले महाकुंभ सिंहस्थ में प्रदेश सरकार को सहयोग करने को कहा।
ट्रायफेक मध्यप्रदेश ने इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया और स्माल एण्ड मीडियम बिजनेस कार्पोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये।।
महाराष्ट्र विधानसभा समिति सदस्यों द्वारा मनरेगा के क्रियान्वयन की सराहना
Our Correspondent :08 October 2015
महाराष्ट्र विधानसभा समिति सदस्यों द्वारा प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन की सराहना
मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश में बदली गाँवों की तस्वीर -मंत्री श्री भार्गव
भोपाल। महाराष्ट्र विधान सभा की रोजगार गांरटी योजना समिति ने अपने अध्ययन भ्रमण के दौरान आज मध्यप्रदेश विधान सभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हासिल सफलताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा भी मौजूद थे।
विधान सभा में हुई बैठक में महाराष्ट्र विधान सभा की रोजगार गांरटी योजना समिति के अध्यक्ष विधायक श्री जय कुमार रावल के साथ अध्ययन भ्रमण पर आये विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों नें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष कर मध्यप्रदेश में मनरेगा अभिसरण से संचालित पंच-परमेश्वर योजना, सुदूर ग्राम संपर्क तथा खेत सड़क योजना और कपिलधारा कुओं से सिचाई सुविधाओं और कृषि उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मनरेगा अभिसरण से मध्यप्रदेश के सभी 52 हजार गाँव में स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिये सीमेंट-क्रांक्रीट से बनाये गये 12000 किलोमीटर पक्के आंतरिक मार्ग और नालियों के निर्माण कार्यों की सराहना की।
विधायक श्री जय कुमार रावल के नेतृत्व में महाराष्ट्र से आये इस अध्ययन दल में विधायक श्री संजय भेगाड़े, श्री सुरेश हालवनकर, श्री सुभाष देशमुख, श्री संदीप राव भूमरे, श्री नारायण पाटिल, श्री संजय रायमुलकर, अधिवक्ता श्री राहुल कुल, श्री शरद दादा सोनावने, श्री राहुल बोदंरे, श्री बावन राव शिंदे, डॉ. सतीश पाटिल, विधान परिषद सदस्य श्रीमती शोभा ताई फड़नवीस, श्री हरसिंह राठौड़ और श्री आनंदराव पाटिल शामिल थे।
डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश प्रगतिशील राज्य है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा की रोजगार गांरटी योजना समिति की कार्य-प्रणाली के बारे में समिति अध्यक्ष श्री रावल से चर्चा की। डॉ. शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को मौजूदा समय में अवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटना होगा। उन्होंने जरूरतमंद किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को पर्याप्त संख्या में रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से मनरेगा में सुनियोजित प्रयासों की जरूरत बताई।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मनरेगा अभिसरण से हुए कार्यों के जरिये मध्यप्रदेश के गाँव की तस्वीर बदलने में महती सफलता मिली है। मनरेगा में वर्ष 2006 से अब तक कुल 23 लाख 70 हजार निर्माण कार्य मंजूर हुए जिनमें से 20 लाख 6 हजार काम पूरे हो चुके हैं। इनसे 17878 लाख मानव दिवस का रोजगार मनरेगा श्रमिकों को मुहैया करवाया गया। शुरूआत से अब तक योजना पर 29 हजार करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। वर्तमान में करीब 49 लाख सक्रिय जॉबकार्डधारी श्रमिक परिवारों को विभिन्न उप योजनाओं के जरिये रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। श्री भार्गव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेन्ट सिस्टम के जरिये मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का त्वरित भुगतान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भवन में अल्ट्रा स्माल बैंक की सुविधा होने से मनरेगा श्रमिकों को पाँच किलोमीटर के दायरे मे ही बैंक सुविधा का लाभ मिल रहा है।
श्री भार्गव ने बताया कि मनरेगा में स्थाई परिसंपतियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। यहॉ 70 फीसदी स्थाई परिसंपत्तियॉ निर्मित हुई। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पिछले तीन वर्ष में निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। श्री भार्गव ने जानकारी दी कि इस सफलता में मनरेगा में मध्यप्रदेश में तीन लाख से अधिक संख्या में बने कपिलधारा कुओं से छोटे किसानों के खेतों में उपलब्ध सिंचाई सुविधा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन कुओं से तीन लाख हेक्टयर से अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई क्षमता निर्मित हुई है। श्री भार्गव ने मनरेगा में नंदन फलोद्यान, पशु शेड निर्माण, रेशम उत्पादन जैसी उप योजनाओं की सफलता को भी बताया।।
मुख्यमंत्री निवास में 9 अक्टूबर को क्षमावाणी कार्यक्रम
Our Correspondent :08 October 2015
भोपाल। पर्यूषण महापर्व के पावन अवसर पर शुक्रवार 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर क्षमावाणी कार्यक्रम शाम साढ़े छह बजे होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबंधित को आमंत्रित किया गया है।
दक्षिण कोरिया के निवेशकों के लिए बनेगा विशेष प्रकोष्ठ
Our Correspondent :07 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंचियोन फ्री इकॉनामिक जोन स्मार्ट सिटी का किया भ्रमण
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण कोरिया में नगरीय विकास की विभिन्न परियोजना का आज अवलोकन किया। उन्होंने सिओल में इन्वेस्ट एम.पी. सेमीनार को संबोधित किया। साथ ही दक्षिण कोरिया के विशिष्टजन, उद्यमियों और व्यापारिक समुदाय से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्वेस्ट एम.पी. सेमीनार में कहा कि वे मध्यप्रदेश में दक्षिण कोरिया के निवेशकों के लिए निवेशक सेमीनार करेंगे। प्रदेश में निवेश संबंधी व्यवस्था में सहयोग के लिए विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्रदेश की खाद्य प्र-संस्करण नीति और खाद्य सामग्री के विशिष्ट स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास और निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया और भारत के मध्य समानता पर प्रकाश डालते हुए अयोध्या की रानी हूह, बौर्द्ध धर्म और स्वतंत्रता दिवस की सहभागिता का उल्लेख किया। दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में अक्टूबर 2016 में होने वाले इन्वेस्ट एम.पी. में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही कोरियावासियों को धार्मिक महापर्व सिंहस्थ 2016 में शामिल होने तथा प्रदेश के वन्य जीव और ऐतिहासिक धरोहरों के अवलोकन के लिए भी बुलाया।
श्री चौहान ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन स्मार्ट सिटी सोंगडो और सिसको मुख्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि फ्री इकॉनामिक जोन में मूलभूत नगरीय सुविधाओं की संरचना के सतत् विकास की उल्लेखनीय प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ हैं। भ्रमण के दौरान प्राप्त जानकारी और अनुभव का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इंचियोन फ्री जोन की अनेक विशिष्टता को मध्यप्रदेश में बनने वाली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इंचियोन की व्यवस्था की सराहना भी की। श्री चौहान ने सिसको मुख्यालय का भी भ्रमण किया। सिसको के प्रबंधन ने उज्जैन में होने वाले महाकुंभ सिंहस्थ में प्रदेश सरकार को सहयोग करने को कहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के लिए सिओल में कोरिया की नेशनल एसेम्बली के डिप्टी स्पीकर श्री जेआंग कबयून ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। हुंडई के वरिष्ठ प्रबंधकों, कोरिया की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी के.सी.सी. के प्रबंध संचालक श्री हान ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वे उत्तर में नए कार्य क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं। कोरिया में स्वच्छता के प्रमुख श्री मू लिम ने श्री चौहान से भेंट में बताया कि 13 मिनिट में शौचालय बनाने की तकनीक विकसित की है। सोल्वे केमिकल्स एशिया के उपाध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से ह्योसुंग पॉवर और सिंथ टेक्सटाइल के प्रमुख श्री ह्योसुंग सहित अन्य प्रमुखजनों ने भेंट की। इस अवसर पर ट्रायफेक मध्यप्रदेश ने आपसी भागीदारी बढ़ाने के एम.ओ.यू इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (आई.सी.सी.) और स्मॉल एण्ड मीडियम बिजनेस कार्पोरेशन (एस.बी.सी.) के साथ किए। मुख्यमंत्री बुधवार 7 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे।
31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करें
Our Correspondent :07 October 2015
31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करें : मुख्य सचिव
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कहा है कि आगामी 31 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी नागरिकों का आधार पंजीयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी शासकीय सेवकों की पे-स्लिप पर आधार तथा पेन नम्बर अंकित करने के निर्देश भी दिये। प्रदेश में शत-प्रतिशत आधार पंजीयन के लिये मंत्रालय में बैठक को संबोधित करते हुए श्री डिसा ने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहंती के नेतृत्व में गठित टॉस्क फोर्स, अभियान की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करेगा। इसके लिये संभाग स्तर पर समीक्षा बैठकें की जायेंगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 5 करोड़ 72 लाख 84 हजार 116 पंजीयन हो चुके हैं और 2 करोड़ 11 लाख नागरिकों का पंजीयन शेष है। इनमें 18 वर्ष तक की आयु की संख्या अधिक है। आधार पंजीयन के लिये स्कूल, कॉलेज तथा आँगनवाड़ी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही लोक सेवा केन्द्र, जिला ई-गवर्नेंस समिति तथा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क की पंजीयन के लिये सेवाएँ लेने पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ। समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने के लिये स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा महिला बाल विकास से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। आधार पंजीयन के लिये आमजन को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, डॉ. अरूणा शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
निजी भवन में संचालित विद्यालयों को किराए का नियमित भुगतान
Our Correspondent :07 October 2015
निजी भवन में संचालित विद्यालयों को किराए का नियमित भुगतान करने के निर्देश
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज एनआईसी कक्ष मंत्रालय से समाधान ऑन लाइन में लंबित नागरिकों के प्रकरणों का समाधान करवाया। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को उनके जिले में संचालित निजी स्वामित्व के सभी विद्यालय भवन के किराया निर्धारण की औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले के श्री पनकू सिंह मरावी के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री डिसा को कलेक्टर डिंडौरी ने बताया कि जिले में इस तरह के 28 प्रकरण में करीब 30 लाख रुपए की राशि का लंबित भुगतान करवाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव ने अन्य जिला कलेक्टर्स को भी डिंडौरी जिले की तरह अभियान संचालित कर विद्यालयों के निजी भवन का किराया निर्धारण करने के निर्देश दिए। डिंडौरी के आवेदक श्री पनकू सिंह मरावी को भी वर्ष 1982 से 2001 की अवधि का किराया 11 लाख 63 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव के निर्देश पर आज भोपाल के श्री धर्मेन्द्र सिंह को छात्र आवास सहायता योजना की राशि का भुगतान किया गया। श्री धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य 96 विद्यार्थियों को भी वर्ष 2013-14 की लंबित आवास सहायता के 11 लाख 11 हजार 800 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने इस माह के अंत तक इस तरह के सभी प्रकरण का निराकरण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने खंडवा की भामगढ़ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के विरुद्ध पशु शेड निर्माण स्वीकृत करवाकर निर्माण न किए जाने के मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। समाधान ऑन लाइन में आज अनूपपुर के श्री सुखलाल कौल को भूमि अधिग्रहीत किए जाने पर मुआवजा राशि का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। उज्जैन के श्री निलेश सेठी को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि देने के लिये कहा गया। झाबुआ निवासी श्री रमेश बारिया सहित 40 कृषक को भूमि से बेदखल न करने और झाबुआ के ही श्री मोहनसिंह को भाबरा-राजगढ़ मार्ग के लिए बस परमिट देने के निर्देश दिए गए। सीहोर के श्री नवाब खान को मवेशी के आकाशीय बिजली से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता के प्रकरण में परीक्षण करने को कहा गया।।
पिछड़ा-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलेगी नि:शुल्क कोचिंग.
Our Correspondent :07 October 2015
भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदन 19 अक्टूबर, 2015 तक संचालक, राज्य-स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण), पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड, भोपाल के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। प्रशिक्षण नवम्बर, 2015 से आरंभ होकर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तिथि तक अथवा अधिकतम छह माह का होगा।
प्रशिक्षण केन्द्र में 100 सीट पर प्रवेश दिया जायेगा। इसमें 50 स्थान पिछड़ा वर्ग और 50 स्थान अल्पसंख्यक वर्ग के लिये है। प्रशिक्षण और आवास सुविधा नि:शुल्क है। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये मासिक की दर से शिष्यवृत्ति भी दी जायेगी। उम्मीदवारों का चयन स्नातक स्तर पर प्राप्त अंक के आधार पर संकायवार मेरिट बनाकर किया जायेगा। महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने के साथ राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। आवेदक परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता रखता हो। उसे आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होना होगा। अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से क्रीमीलेयर की सीमा (छह लाख रुपये) से अधिक न हो। मूल-निवासी और आय प्रमाण-पत्र के लिये स्वयं का घोषणा-पत्र मान्य होगा।
गेहूं व चना बीजों पर अनुदान का प्रावधान
Our Correspondent :07 October 2015
भोपाल। किसानो के लिए सहकारी समितियों से गेहूं एवं चना बीज वितरण पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु सहकारी समितियो में गेहूँ एवं चना बीज का भण्डारण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
गेहूँ बीज 10 वर्ष के अन्दर की किस्मों पर 1000 रूपये प्रति क्विंटल तथा 10 वर्ष से अधिक की किस्मो पर 800 रूपये प्रति क्विवटल एवं चना बीज पर 1600 रूपये प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा। उक्त अनुदान गेहूं बीज अधिकतम मात्रा 2 क्विंटल एवं चना बीज की अधिकतम मात्रा 1.60 क्विंटल तक की मात्रा पर अनुदान दिया जावेगा। किसान भाईयो से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र की सहकारी समितियो से गेहूं एवं चना बीज प्राप्त करें। यह अनुदान सहकारी समितियो से बीज प्राप्त करने पर ही मान्य होगा।
मंत्री श्री जोशी ने विश्व शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया सम्मानित
Our Correspondent :06 October 2015
राज्य मंत्री श्री जोशी ने विश्व शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया सम्मानित
भोपाल। मप्र के उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल में विश्व शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शिक्षाविद् डॉ. गुलाब चौरसिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को नई दिशा देने का कार्य शिक्षक करता है।
श्री जोशी ने कहा कि विश्व शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय भारत के प्रयास से ही लिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिये शिक्षक आदर्श व्यक्ति होता है। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षक की अनुमति के बगैर क्लास-रूम में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को नहीं जाना चाहिये।
पूर्व मुख्य सचिव श्री शरदचन्द्र बेहार ने भी विचार व्यक्त किये। शिक्षकों ने शिक्षा की महत्ता पर अपनी बात रखी। इस मौके पर श्रीमती सुशीला देवी चौरसिया एवं शिक्षक उपस्थित थे।
दिसंबर तक सिंहस्थ के सभी कार्य पूरे हो- मुख्य सचिव
Our Correspondent :06 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज सिंहस्थ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय में बैठक में मुख्य सचिव ने प्रमुख रूप से नगरीय विकास और पर्यावरण, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग और नर्मदा घाटी विकास द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति, उज्जैन नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग और कार्य एजेंसी को दिसंबर 2015 तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभाग द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ के लिए अब तक पूरे हुए अधोसंरचनात्मक कार्य की जानकारी भी दी गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि सिंहस्थ के प्रतिष्ठापूर्व आयोजन के लिए सभी स्वीकृत कार्य अविलंब पूर्ण किए जाएं। इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक अमले को भी पदस्थ करें। कार्यों की पूर्णता के लिए अधिकारी पदस्थ कर दायित्व सौंपे जाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी में स्वच्छ जल प्रवाह, घाटों को सुविधायुक्त बनाने, उनके सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, मूत्रालय-शौचालय व्यवस्था, अस्पताल निर्माण, पर्यटन होटल में अतिरिक्त कक्ष, मीडिया सेंटर्स, प्रदर्शनी दीर्घाएं, पौधा रोपण, मंदिरों में आवश्यक सुधार और निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। सुरक्षा प्रबंध के लिए गृह विभाग आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रहा है। बैठक में विभागवार कार्यों की प्रगति का ब्यौरा दिया गया।
मप्र का कौशल विकास माडल जनवरी से पूरे देश में- मंत्री गुप्ता
Our Correspondent :06 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में कौशल विकास के लिए जो प्रयास किये गये हैं वे हिन्दुस्तान में नंबर एक पर हैं। मध्यप्रदेश के कौशल विकास का माडल जनवरी 2016 से पूरे देश में लागू होगा। मध्यप्रदेश के इस माडल को केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है। यह जानकारी मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा और कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सोमवार 5 अक्टूबर 2015 को भोपाल में एक पत्रकारवार्ता के दौरान है।
उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से कौशल विकास की गतिविधियों के लिए लगभग 1500 करोड़ रूपये का ऋण मध्यप्रदेश को मिलेगा।
उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार एवं विभिन्न उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के रोजगार अवसरों के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की योजना एवं क्रियान्वयन। क्षमता आधारित पाठ्यक्रम विकसित करना। विद्यालय त्याग चुके व्यक्ति, असंगठित श्रेत्र के श्रमिक, सेवा क्षेत्र के श्रमिक एवं अप्रशिक्षित श्रमिक जो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं का प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण।
औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न समूहों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न स्तरों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना तथा सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम आगे शिक्षण प्रशिक्षण हेतु भी अनुकूल हों। ऐसा लचीली वितरण प्रणाली तैयार करना जो कि अंशकालिक, सप्ताहांत, पूर्णकालिक, आॅनसाईट/आॅफसाइट प्रकार से प्रशिक्षण में सक्षम हो।
कौशल विकास हेतु प्रदेश में केंद्रीय अभिकरण के रूप में कार्यरत होने से, परिषद् को निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएँ सौंपी गई हैं-
सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध प्रशिक्षण संसाधनों का अभिसरण।
नियम एवं उपनियम अनुसार छात्रवृत्तियां, पुरस्कार एवं पदकों को गठित करना एवं योग्य को उन्हें प्रदान करना।
अन्य विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रत्यायन।
कौशल अंतर के सर्वेक्षण।
एस.सी.वी.टी. की आनलाइन परीक्षा।
ऐसी प्रणाली विकसित करना जो पूर्व अर्जित ज्ञान को पहचान सके।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक भागीदारों के साथ फ्लैक्सी एम.ओ.यू.- एमपीसीवेट द्वारा विकसित लचीला समझौता ज्ञापन अथवा फ्लैक्सी एम.ओ.यू. व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु उद्योगों एवं आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए एक अभिनव साधन है।
फ्लैक्सी एम.ओ.यू. आईटीआई एवं ऐसे कार्पोरेट/कार्पोरेट समूहों के मध्य हस्ताक्षरित किया जाता है जिन्हें उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए होते हैं।
यह उनके क्षेत्र, उद्योग एवं कंपनी की मानव संसाधन की आवश्यकतानुसार लक्षित एवं सहयोगी होता है।
फ्लैक्सी एम.ओ.यू. के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ-
प्रशिक्षणार्थियों के लिए निःशुल्क।
आईटीआई की आधारभूत संरचना, औजार, उपकरण का सहयोग।
आन जाब ट्रेनिंग मुख्य घटक के रूप में औद्योगिक सहयोगी द्वारा।
औद्योगिक सहयोगी द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत का निश्चित नियोजन।
कुछ वर्तमान औद्योगिक सहयोगी- आईटीआई इंदौर में एम एप्स, आदर्श आईटीआई भोपाल में डी आॅटो, आईटीआई बुदनी में हुंडई मोटर्स, आईटीआई देवास में मारूति मोटर्स हैं।
श्री गुप्ता ने बताया कि एस.सी.वी.टी. व्यवसायों के लिए आनलाइन एस.सी.वी.टी. परीक्षा प्रणाली- राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से संबंधित आईटीआई एवं व्यवसायों के लिए पारंपरिक पद्धति से परीक्षा 2014 तक आयोजित होती थी, जिसमें समय एवं धन का अधिक व्यय होता था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश ने सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को आॅनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया।
एमपीसीवेट द्वारा अधोसंरचना को मजबूती देते हुए 23,000 कम्प्यूटर सिस्टम का आधार तैयार किया गया।
एक साथ सभी 51 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई।
लगभग 55,000 प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन आॅनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया गया।
इस मध्यप्रदेश माॅडल को भारत शासन द्वारा अपनाया गया एवं यह जनवरी 2016 से अमल में लाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ब्लाक स्तर पर कौशल विकास केन्द्र- कौशल विकास केन्द्र ब्लाक स्तर पर युवाओं, मुख्यतः विद्यालय छोड़ने वालों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदाय करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
135 कौशल विकास केन्द्र, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रायल की एमईएस योजना के न्यूनतम 4 माडयूलों में प्रशिक्षण प्रदाय कर रहे हैं।
लाभार्थियों का लक्ष्यित समूह अध्ययन के मध्य में विद्यालय छोड़ने वाले, बेरोजगार युवा एवं ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास कौशल है परंतु प्रमाणीकरण नहीं।
आर.पी.एल. (रिकग्निशन आॅफ प्रायर लर्निंग)- पूर्व अर्जित ज्ञान एवं अनुभव को नियंत्रित प्रणाली के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण के माध्यम से जांचना एक औपचारिक प्रक्रिया आर.पी.एल. है। प्रदेश ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूर्व अर्जित ज्ञान को जांचने की प्रक्रिया निर्माण क्षेत्र में प्रारंभ की है।
श्री गुप्ता ने बताया कि कौशल विकास संचालनालय, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित है। संचालनालय मुख्य रूप से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को शासकीय एवं निजी आईटीआई के माध्यम से संचालित किए जाने हेतु जिम्मेवार है।
आईटीआई - जिला स्तर पर
सेंटर आॅफ एक्सीलेंस - संभाग स्तर पर
आदर्श आईटीआई - राज्य स्तर पर
कौशल में समावेशित पहल-
एकलव्य आईटीआई- अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए।
अंबेडकर आईटीआई- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए।
महिला आईटीआई- महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए।
निःषक्तजनो के लिये विशेष शाखा- वर्तमान में संचालित आईटीआई में ही अक्षम उम्मीदवारों के प्रशिक्षण हेतु समर्पित विशेष शाखा।
उन्होंने बताया कि आईटीआई के प्रशिक्षकों के शिक्षण कौशल के उन्नयन के लिए की गई प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप संचालनालय द्वारा समर्पित रूप से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का संस्थान प्रारंभ। आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया-मध्य प्रदेश की आईटीआई में प्रशिक्षण हेतु एक आनलाइन आफ कैंपस प्रवेश प्रणाली विकसित की गई है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में 10,000 कियोस्क चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा 32796 प्रवेश कार्यवाही की गई हैं। प्रशिक्षणार्थियों एवं नियोजन की ट्रेकिंग-प्रशिक्षणार्थियों एवं नियोजन की ट्रेकिंग के लिए संचालनालय द्वारा एक आॅनलाइन प्रणाली बनाई जा रही है।
नवीन आईटीआई/व्यवसाय- अगस्त 2015 से-
26 नवीन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के साथ आरंभ की गईं।
वेब डिजाईन एवं कम्प्यूटर ग्राफिक्स व्यवसाय को 25 आईटीआई में जोड़ा गया जिससे 567 सीटें बनीं।
22 आईटीआई में ‘वायरमैन’ व्यवसाय को लोकप्रिय व्यवसाय ‘इलेक्ट्रीशियन’ से बदला गया।
5 आईटीआई में ‘कटिंग एण्ड स्वीइंग टेक्नालाजी’ व्यवसाय को लोकप्रिय ‘फैशन टेक्नालाजी’ से बदला गया।
नवीन अधोसंरचना निर्माण-नाबार्ड की ऋण राशि से-कुल 189.11 करोड़ की लागत से प्रथम चरण में 96 आईटीआई निर्मित की जा रही हैं।
अंर्तराष्ट्रीय एजेंसी जैसे एशियन डेवलपमंेट बैंक (एडीबी) द्वारा 240 मिलियन डालर मध्यप्रदेश में कौशल विकास हेतु दिए गए। वल्र्ड बैंक वीटीआईपी फेज 1 एवं फेज 2 भी सम्मिलित।
श्री गुप्ता ने बताया कि पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप माध्यम से आईटीआई की स्थापना 313 ब्लाकों में से 86 ऐसे ब्लाक हैं जहां कोई भी शासकीय अथवा निजी आईटीआई कार्यकारी नहीं है। इन ब्लाकों में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप माध्यम से आईटीआई की स्थापना करने की कार्यवाही विभागीत नीति के तहत की जा रही है।।
सैमसंग की मध्यप्रदेश सरकार के साथ काम करने की मंशा
Our Correspondent :06 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सैमसंग डिजिटल सिटी का किया अवलोकन
भोपाल। सैमसंग, मध्यप्रदेश शासन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कार्य करने का इच्छुक है। वह भारत में कंपनी की गतिविधियाँ बढ़ाना चाहता है। भारत में सैमसंग के लिए विपणन संभावनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज सैमसंग के उपाध्यक्ष श्री सियन हूयन ने दी। श्री चौहान ने आज दक्षिण कोरिया में सिओल के निकट सुवान स्थित सैमसंग डिजिटल सिटी और सैमसंग इनोवेशन म्यूजियम का भ्रमण किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सैमसंग की विस्तार योजनाओं का अवलोकन कर संस्थान की कार्य-प्रणाली एवं योजनाओं की गहन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सैमसंग की भारत में व्यापार की विस्तार योजनाओं में विशेष रुचि दिखाई। श्री चौहान ने सैमसंग के प्रबंधकों को मध्यप्रदेश में सैमसंग का शोध एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सैमसंग की भारत में भविष्य की योजनाओं के विस्तार का आधार बनेगा।
श्री चौहान के सैमसंग स्मार्ट सिटी सुवान पहुँचने पर सैमसंग के उपाध्यक्ष श्री हूयन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारत में सैमसंग के व्यापार की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मध्यप्रदेश शासन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कार्य करने की अभिरुचि दिखाई। सैमसंग ने दोहराया कि भारत सहित मध्यप्रदेश उसके महत्वपूर्ण बाजारों में एक है और कम्पनी यहाँ अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है।
इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, प्रदेश की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया एवं प्रतिनिधि-मण्डल के अन्य सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री मंगलवार 6 अक्टूबर को सियोल में मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं पर उद्योग समूहों के साथ रोड शो करेंगे। श्री चौहान 7 अक्टूबर को स्वदेश वापस आयेंगे।।
प्रतियोगिता व्यक्ति का जीवन बदल देती है- स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री
Our Correspondent :06 October 2015
भोपाल। प्रतियोगिता व्यक्ति का जीवन बदल देती है। मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन आया है, उसमें भाषण प्रतियोगिता का बहुत बड़ा योगदान है। उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात हिन्दी भवन में प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता में शामिल विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए कही। कार्यक्रम मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं पण्डित रविशंकर शुक्ल हिन्दी भवन न्यास द्वारा किया गया।
श्री जोशी ने बताया कि स्कूल में प्रत्येक शनिवार को बाल-सभा करवायी जायेगी। इसमें स्थानीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ ही गाँव के वरिष्ठजन अथवा कर्मचारी द्वारा विभिन्न विषय की जानकारी दी जाती है। उन्होंने पुरस्कृत विद्यार्थियों को अपनी ओर से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस दौरान श्री सुशील कुमार केड़िया ने भी विचार व्यक्त किये।
कार्मल कान्वेंट स्कूल की छात्रा ने सम्हल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से कविता का पाठ किया। टी.एम. कान्वेंट स्कूल की छात्रा ने परिवार ही संस्कार के लिये उत्तरदायी है के पक्ष में और कार्मल कान्वेंट स्कूल की छात्रा ने विपक्ष में बात रखी।
पंचायत राज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार
Our Correspondent :05 October 2015
मैहर के पंच-सरपंच सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव
भोपाल। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। गाँव और क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने में पंचायत राज प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से राज्य सरकार की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाये जाने का आग्रह किया। श्री भार्गव आज सतना जिले के मैहर जनपद पंचायत मुख्यालय में पंच-सरपंच सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सांसद श्री गणेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह और महापौर सुश्री ममता पाण्डे मौजूद थीं।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना से 52 हजार गाँव की लगभग 90 प्रतिशत आंतरिक सड़कों का सीमेंटीकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में 500 से अधिक आबादी वाले गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। प्रदेश के ऐसे गाँव, जिनकी आबादी 500 से कम है, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना से जोड़ा गया है। श्री भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना की 19 हजार किलोमीटर सड़क को और मजबूत किया जायेगा। कार्यक्रम को सांसद श्री गणेश सिंह और पूर्व विधायक श्री नारायण त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मैहर जनपद भवन में सभागार और आवासीय परिसर निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायेंगे। मैहर जनपद की 21 ग्राम पंचायत में जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले पंचायत भवन के स्थान पर 15-15 लाख रुपये लागत के पंचायत भवन बनाये जायेंगे।
श्री चौहान ने हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की
Our Correspondent :05 October 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी जापान यात्रा के अंतिम दिन हिरोशिमा पीस मेमोरियल पहुँचे। वहाँ उन्होंने दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान परमाणु बम हमले में मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विजिटर बुक में लिखा कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराये जाने के बाद हुए महा-विनाश के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन उस भयावहता को पहली बार महसूस किया। मन पीड़ा व दर्द से भर गया। प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा और विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को कितना क्रूर और अमानवीय बना दिया है। फिर कोई शहर हिरोशिमा न बने, यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। दुनिया गंभीरता से विचार कर फैसला करे।
अपनी टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने लिखा कि मनुष्य और सृष्टि को विनाश और हिंसा से भगवान बुद्ध और गाँधीजी की दिखायी राह बचा सकती है। एक ही चेतना सम्पूर्ण प्राणियों में है, यह सोच मानवता को बचा सकती है। भारत की यह सोच दुनिया को शांति के पथ की ओर ले जा सकती है। टिप्पणी के अंत में श्री चौहान ने सबके निरोगी होने, मंगल होने और कल्याण होने की कामना की।
हिरोशिमा पीस मेमोरियल
हिरोशिमा पीस मेमोरियल को हिरोशिमा में आम बोलचाल की भाषा में एटॉमिक बम डोम या जेनबकू डोमू कहा जाता है। यह हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का एक भाग है। इसे यूनेस्को द्वारा 1996 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया है जो 6 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा में एटम बम गिराये जाने से मारे गये थे। इस हमले में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गये और बम के रेडिएशन से लगभग 70,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
जिस जगह बम का सबसे ज्यादा असर हुआ उसके पास सिर्फ यही इमारत बची रह गई थी। इसे आम बोलचाल की भाषा में जेनबकू डोमू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शीर्ष पर धातु का डोम दिखाई देता है। अन्य नष्ट हुई चीजों के साथ-साथ इस ढाँचे को भी गिराये जाने की योजना थी लेकिन इस भवन का अधिकतर भाग बचा हुआ था, इसलिए इसे गिराने की योजना में देरी हो गई थी।
इस डोम को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी, क्योंकि कुछ स्थानीय लोग इसे गिरा देना चाहते थे, जबकि कुछ लोग इस दुर्घटना की याद में शांति स्मारक के रूप में संरक्षित करना चाहते थे। आखिरकार जब हिरोशिमा का पुनर्निमाण हुआ तो इस भवन के ढाँचे को संरक्षित कर दिया गया।
शत-प्रतिशत आधार पंजीयन के लिये 15 अक्टूबर से विशेष अभियान
Our Correspondent :05 October 2015
प्रदेश में शत-प्रतिशत आधार पंजीयन के लिये 15 अक्टूबर से विशेष अभियान
भोपाल। मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत आधार पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 15 अक्टूबर, 2015 से 15 जनवरी, 2016 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। राज्य सरकार ने इसके संबंध में टॉस्क फोर्स का गठन किया है। टॉस्क फोर्स के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा हैं।
टॉस्क फोर्स के सदस्यों में योजना, आर्थिक सांख्यिकी, आदिम-जाति कल्याण, महिला-बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के मिशन संचालक शामिल हैं। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम टॉस्क फोर्स के सदस्य सचिव हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में आधार पंजीयन का कार्य लगभग 79 प्रतिशत हो चुका है। अभी 1 करोड़ 55 लाख लोगों का आधार पंजीयन होना शेष है। इनमें अधिकतर 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चे हैं। प्रदेश में 5 से 18 वर्ष तक के नागरिकों में से एक करोड़ 50 लाख विद्यार्थी हैं, जिनका आधार पंजीयन होना शेष है।
टॉस्क फोर्स की पहली बैठक आज इसके अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि टॉस्क फोर्स जिलों में जाकर भी आधार पंजीयन कार्य की समीक्षा करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की जापान यात्रा सफलता के साथ पूरी
Our Correspondent :05 October 2015
निवेश और व्यापारिक दृष्टि से मुख्यमंत्री श्री चौहान की जापान यात्रा सफलता के साथ पूरी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 5 दिवसीय जापान यात्रा आज परमाणु बम से मृतकों की स्मृति में बने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में श्रद्धांजलि के साथ पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने पिछले 5 दिन में जापान के प्रमुख संस्था के प्रतिनिधियों से मिलकर मध्यप्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएँ की। इस दौरान लगभग 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री को मिले।
पहला दिन
श्री चौहान ने 29 सितम्बर को जापान के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट कर प्रदेश के बुनियादी ढाँचे में 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये। यह निवेश प्रदेश में ऊर्जा, ग्रामीण पेयजल, मेट्रो रेल परियोजना और जापानी औद्योगिक बस्ती स्थापना पर होगा। श्री चौहान से जेआईसीए के उपाध्यक्ष श्री हाईडेकी डोमिची ने भेंट की। इनसे भोपाल-इंदौर के लिये मेट्रो रेल, ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत पारेषण और ग्रामीण पेजयल परियोजनाओं में निवेश पर सहमति बनी।
श्री चौहान की उपस्थिति में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश जापानी औद्योगिक टाउन-शिप बसाने की परियोजना पर मेमोरेण्डम ऑफ को-ऑपरेशन हस्ताक्षरित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के टोक्यो प्रवास पर जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी भेंट की।
श्री चौहान से जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) की भोपाल-इंदौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने पर भी चर्चा हुई। रेलवे लाइन पर 12 हजार करोड़ की लागत आयेगी। जायका शीघ्र ही इस परियोजना के अध्ययन के लिये अपना तकनीकी दल मध्यप्रदेश भेजेगा। जायका से मुख्यमंत्री की कम लागत की आवास इकाइयों के निर्माण और स्मार्ट-सिटी के विकास में सहयोग की संभावना पर भी चर्चा हुई। जायका ने मध्यप्रदेश-फ्रांस मिशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन परियोजना के लिये 1038 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की है। इस परियोजना से विद्युत प्रदाय व्यवस्था और वितरण में सुधार आयेगा। जायका के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की अभूतपूर्व प्रगति के लिये भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने में भी जायका सहयोग देने के लिये तैयार है। श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन विकास की परियोजनाओं पर चर्चा की। ग्रामीण पेयजल परियोजना से 10 लाख ग्रामीण लोगों को नल-जल व्यवस्था के जरिये पेयजल मिलेगा।
दूसरा दिन
मुख्यमंत्री ने जापान यात्रा के दौरान जापान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिरोयूक इशिगे से निवेश संभावना पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों के सेमीनार को भी संबोधित किया। श्री इशिगे ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिये प्रदेश में किये गये नीतिगत सुधारों के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना की। ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर में भागीदारी की रुचि दिखायी। इसके लिये जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों के सेमीनार में कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लाभ हैं। उन्होंने कहा कि जापान की कम्पनियों के लिये जल्दी ही जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर संवाद कार्यक्रम किया जायेगा। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश पधारें। मध्यप्रदेश विकासोन्मुखी राज्य है और निवेश के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएँ स्थापित कर ली हैं। विगत वर्षों में प्रदेश की विकास दर दो अंक में हासिल की, जो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है।
तीसरा दिन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जापान यात्रा के तीसरे दिन टोक्यो में जापान के उप प्रधानमंत्री श्री तारो आसो से मुलाकात की और उनसे जापान और भारत के बीच अधिकाधिक व्यापारिक सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री आसो ने बताया कि जापान के छोटे और मध्यम उद्यम बड़ी संख्या में भारत में निवेश में उत्साहित है। श्री चौहान ने श्री तारो आसो को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 40 वीं संयुक्त बैठक को संबोधित करते जापान के संभावित निवेशकों और लोगों को मध्यप्रदेश आमंत्रित किया।
श्री चौहान ने कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। उन्होंने प्रसिद्ध कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की और निवेश संभावनाओं और योजनाओं के संबंध में उपयोगी विचार-विमर्श किया।
श्री चौहान ने राज्य में कम लागत की आवासीय इकाइयों और सेनिटेशन के संबंध में लिक्सिर कारपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री रुइचि कवामोटो के साथ विचार-विमर्श करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अगले तीन साल में 15 लाख सर्वसुविधायुक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जायेगा। सीवेज सिस्टम भी विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मायेकावा मेन्यूफेक्चरिंग के अध्यक्ष श्री तनाका से मुलाकात की और प्याज, आलू और मछलियों के वैज्ञानिक भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा की।
श्री चौहान ने फ़ूजी इलेक्ट्रिक के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री याशिको ओकुनो के साथ सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की और बिजली उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने स्मार्ट शहरों के लिए भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने में सहयोग का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केबल निर्माण क्षेत्र में निवेश के बारे में फुरूकावा इलेक्ट्रिक के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से केबल उत्पादन की संभावनाओं के अध्ययन की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी एनआईडीसीई कारपोरेशन के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा में बताया कि जापान के निवेशकों के लिए विशेष क्लस्टर धार जिले में पीथमपुर में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मिजुहो बैंक के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में अपनी शाखा खोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री चौहान ने अक्षय ऊर्जा के विकास की संभावनाओं पर सॉफ्ट बैंक के सीईओ श्री मासायोशी सोन के साथ चर्चा में इस क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया। सॉफ्टबैंक ने मध्यप्रदेश के कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य का 40 प्रतिशत तक पूरा करने में सहयोग के लिए रुचि दिखाई।
मुख्यमंत्री ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के साथ सहयोग के लिए नवकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन को भी आमंत्रित किया। उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश और विस्तार की अपार संभावनाओं से एनईडीओ को अवगत करवाया। एनईडीओ ने मध्य प्रदेश के साथ सहयोग करने और औद्योगिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की। यह पहले से ही राज्य में काम कर रही जापानी कंपनियों को सहयोग करेगी।
चौथा दिन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जापान यात्रा के चौथे दिन जापानी निवेश को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान का व्यापार और उद्योग मंत्रालय, इंदौर के पास पीथमपुर में जापान औद्योगिक टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है।
श्री चौहान ने अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिए निवेश की योजना के बारे में पैनासोनिक कार्पोरेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री याशीहिको यामादा के साथ विचार-विमर्श किया।
नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन एवं विकास करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश को आदर्श-स्थल बताते हुए श्री यामादा ने मध्यप्रदेश के लिए विशेष रूप से बनाई गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि कंपनी अगले दो साल में इस क्षेत्र में निवेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2016 के अंत तक 100 मेगावॉट और 2017 के अंत तक अतिरिक्त 100 मेगावॉट के विकास के लिये प्रारंभिक अध्ययन करने और 250 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की इस यात्रा से जापान की व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रदेश में निवेश के प्रति भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने व्यापारिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के प्रबंधकों से चर्चा के दौरान राज्य में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश दुनिया में निवेश का मॉडल डेस्टिनेशन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जापानी और साउथ ईस्ट एशियन कंपनियों के अलग से क्लस्टर भी बनाये जा रहे हैं।
पाँचवा दिन
जापान यात्रा के पाँचवें और अंतिम दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल जाकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराये जाने से मारे गये लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने मेमोरियल पर एक घण्टे से भी ज्यादा का समय बिताया।।
भोपाल में ट्रेफिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट की नियुक्ति होगी
Our Correspondent :05 October 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि भोपाल की यातायात व्यवस्था में हर संभव सुधार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में ट्राफिक इंजीनियरिंग का अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट की नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। श्री गौर आज भोपाल की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
श्री गौर ने कहा कि लिली टाकीज से व्हाया रोशनपुरा डिपो चौराहा के मार्ग को चौड़ा करने के 2 करोड़ 16 लाख के कार्य के टेण्डर होने की जानकारी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी दें। निर्माण के दौरान स्थानीय नागरिकों के सुझाव एजेंसी के कार्य को अधिक गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी बनाते हैं। श्री गौर ने ऐसे मुख्य मार्गों जहाँ कालोनियों के मार्ग मिलते हैं, वहाँ के लिये स्पीड अवरोधक की जरूरत बताई। श्री गौर ने कहा कि पिछले दो साल में ट्राफिक कसावट का नतीजा है कि भोपाल नगर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। इस उपलब्धि को अर्बन मोबिलिटी इण्डिया 2015 अवार्ड की श्रेणी में बेस्ट प्रेक्टिस प्रोजेक्ट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट में प्रथम 10 में स्थान मिला है। इसको पहला स्थान जरूर मिलेगा।
श्री गौर ने नादरा बस स्टेण्ड से डिपो चौराहा सहित अन्य प्रमुख मार्गों के कई हिस्से में अतिक्रमण की शिकायतों पर कहा कि दशहरा के बाद नगर निगम कार्रवाई करेगा। श्री गौर ने भोपाल टॉकीज चौराहा, रायसेन रोड से जेके रोड की टर्निंग के तिराहा पर और सुभाष नगर से रचना नगर रोड की मरम्मत के लिये भी कहा। श्री गौर ने रेलवे से जुड़े मार्गों पर निर्माण और मरम्मत के कार्यों में रेलवे से सहयोग लेने को कहा।
श्री गौर ने बताया कि नगर के 12 चौराहों पर एक करोड़ पैंतीस लाख की लागत से आधुनिक ट्राफिक सिग्नल लगने का काम जल्द होगा। श्री गौर ने ट्राफिक व्यवस्था से जुड़े सभी विभाग से समन्वय से व्यवस्था सुधार के लिये कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अनिल माहेश्वरी और एडिशनल कमिश्नर नगर निगम श्री जी.पी.माली मौजूद थे।
मध्य प्रदेश में हो रही हैं भूख से मौत
Our Correspondent :03 October 2015
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल ने कहा की स्वयं भाजपा के प्रवक्ता श्री बाबूसिंह रघुवंशी ने चौकाने वाला तथ्य स्वीकारा है कि झाबुआ खंडवा में आज भी भुखमरी और कुपोषण है । स्पष्ट है कि आज 10 साल में भी शिवराज सरकार लोगो को भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं से बचा नहीं पायी है और भोजन जैसी ज़रूरत को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। प्राप्त आंकड़ो के अनुसार आज मध्य प्रदेश में 60 % बच्चे कुपोषित हैं और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है । अतः सरकार को मिथ्या प्रचार से बंद कर सुदूर ग्रामीण व् आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर सभी को भोजन व् पोषण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।
गांधी जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह का शुभारंभ
Our Correspondent :03 October 2015
भोपाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कम्युनिटी हॉल टी.टी. नगर में सांसद श्री आलोक संजर ने मद्य निषेध सप्ताह का शुभारंभ किया। सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि समाज में नशा की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिये सभी को एकजुट होकर पहल करनी होगी। सांसद श्री संजर ने कहा कि नशा मुक्त भारत से ही देश सही मायने में विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेगा। उन्होंने इस अवसर पर नशा मुक्ति प्रदर्शनी का भी शुभांरभ किया।
सांसद श्री संजर ने कहा कि नशा परिवार में संवादहीनता को जन्म देता है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे की बुरी लत से दूर रहने का आग्रह किया। सांसद ने चित्र प्रदर्शनी में नशे की दशा को दिखाने और जन-जाग्रति के प्रयासों की सराहना की।
इस मौके आयुक्त नि:शक्तजन श्री बलदीप सिंह मैनी, सचिव सह-आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण डॉ. मनोहर अगनानी, मिशन संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार और अशासकीय संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
नशाबंदी पोस्टर प्रदर्शनी में हमीदिया महाविद्यालय, बाल भवन, कमला नेहरू स्कूल, नर्मदा फाइन आर्ट कालेज के छात्र-छात्राओं द्वारा बनाये गये नशामुक्ति संदेश पोस्टर्स को प्रदर्शित किया गया है।
मंत्री श्री गौर ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया
Our Correspondent :03 October 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने आज कायस्थ समाज के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। कायस्थ मंडल की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आंचलिक विज्ञान केन्द्र के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम गाँधी जयंती और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म-दिवस के अवसर पर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी। श्रेष्ठ प्रस्तुतियों को पुरस्कृत किया गया।
मेनिट के "पॉलीथिन कम करने-हरियाली बढ़ाने" अभियान की सराहना
Our Correspondent :03 October 2015
मंत्री श्री गौर ने मेनिट के "पॉलीथिन कम करने-हरियाली बढ़ाने" अभियान की सराहना की
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मेनिट) द्वारा पॉलीथिन का उपयोग कम करने और हरियाली को बढ़ाने की सराहना की। उन्होंने प्लास्टिक बॉटल से बनाये गमले और हेंगिंग गार्डन बनाने की अनूठी पहल को देखा। श्री गौर आज गांधी जयंती पर मेनिट में पर्ज सोसायटी द्वारा आयोजित इको फेस्ट 2015 में शामिल हुए।
श्री गौर ने कहा कि परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सोसायटी का गठन कर छात्र-छात्राओं द्वारा किया जा रहा कार्य अनुकरणीय है। उन्होंने परिसर में विकसित किये जा रहे गार्डन की भी सराहना की। गार्डन में पौधों को इस ढंग से लगाया जा रहा हैं कि वो हिन्दी में गांधी शब्द बनाते दिखेंगे। कार्यक्रम में श्री तरूण पिथोड़े की पुस्तक आई.एम. पॉसिबल का विमोचन किया गया।
श्री गौर ने मेनिट के छात्र-छात्राओं से कहा कि उनके द्वारा किया गया हरियाली बढ़ाने और स्वच्छ परिसर का कार्य सराहनीय है। कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा दान की दिशा में भी कार्य करें।।
महात्मा गाँधी और स्वर्गीय श्री शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण 
Our Correspondent :03 October 2015
मंत्री श्री गौर ने महात्मा गाँधी और स्वर्गीय श्री शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने गाँधी जयंती पर पुरानी विधानसभा परिसर के उद्यान में महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री गौर ने एम.व्ही.एम. महाविद्यालय तिराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया।
श्री गौर ने कहा कि महात्मा गाँधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आजाद करवाया। हमें उनके बताये रास्ते पर चलना है। श्री गौर ने स्वर्गीय श्री शास्त्री जी के जन्म-दिवस पर देश के लिए श्री शास्त्री के योगदान का स्मरण किया।
कलेक्टर परिसर में हर कोने में डस्टबिन और नियमित सफाई होगी 
Our Correspondent :03 October 2015
भोपाल। कलेक्टर परिसर में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री निशांत वरवडे़ सहित अन्य अधिकारियों ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया।
कलेक्टर श्री वरवड़े ने परिसर में सफाई व्यवस्था के संबंध में ऐसे स्थान चिन्हित किये जहां पर डस्टबिन रखे जाना हैं। उन्होंने कहा कि आज सफाई की गई हैं इसको हम नियमित जारी रखेंगे। श्री वरवडे़ ने कहा कि आज उन्होंने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में सफाई अभियान का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम के सफाई अभियान की जानकारी दी।
प्रगति वीडियो कान्फ्रेंसिंग सम्पन्न
Our Correspondent :01 October 2015
प्रधानमंत्री ने की सौर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आधार पंजीयन की समीक्षा
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अंतर्गत प्रदेश में सौर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और आधार पंजीयन के क्षेत्र में हो रहे कार्य की समीक्षा की। श्री मोदी प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एण्ड टाइमली एक्शन (प्रगति) के अंतर्गत सभी राज्य के मुख्य सचिव से राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं पर माह में एक बार चर्चा करते हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा तथा प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने भाग लिया।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा, आधार पंजीयन तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति दर्ज करवाने वाले राज्यों में शामिल है। सौर ऊर्जा के लिये नीमच और मंदसौर में सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं और रीवा में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिियम-2013 के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पहले 11 राज्य में शामिल है। प्रदेश में 7 करोड़ 67 लाख में से 5 करोड़ 70 लाख लोगों का आधार पंजीयन हो चुका है। प्रदेश में आधार पंजीयन के लिये 3,570 किट कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वे प्रतिमाह वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आधार पंजीयन की समीक्षा करेंगे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विंध्याचल ताप विद्युत गृह से संबद्ध निगाही विस्तार परियोजना की प्रगति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की "सॉफ्ट बैंक" के श्री सोन से भेंट
Our Correspondent :01 October 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टोक्यो में "सॉफ्ट बैंक" के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री मसायोशी सोन से भेंट की और निवेश संबंधी चर्चा की। सॉफ्टबैंक अगले 5 वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 20 बिलियन डॉलर निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सॉफ्टबैंक का निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश के अक्षय ऊर्जा के कुल निर्धारित लक्ष्य में ४०% तक निवेश करने में रुचि दिखाई है।
कलेक्टर ने दो संविदा कर्मियो को हटाया 
Our Correspondent :01 October 2015
सर्वे में नाम जोडने की शिकायत पर कलेक्टर ने दो संविदा कर्मियो को हटाया और एक अधिकारी की विभागीय जांच के दिये आदेश
भोपाल । कलेक्टर भोपाल श्री निशांत बरबड़े ने नगर निगम द्वारा जेएनयूआरएम के अंतर्गत किये जा रहे झुग्गीबस्तियों के सर्वे में नाम जोडने की शिकायत पर नगर निगम के दो संविदा कर्मियों को सेवा से हटाने और एक अधिकारी की विभागीय जांच के आदेश दिये हैं।
रोज की तरह आज कलेक्टेट पहुंचने वाले नागरिकों से कलेक्टर ने उनकी समस्याएं सुनी। इन्ही लोगों में शामिल श्री महेश चौरसिया ओर श्री उमेश चोरसिया के आवेदन पर कलेक्टर ने पूरी सुनवाई कर निर्णय भी सुना दिया। इनकी शिकायत है कि होशंगाबाद रोड पर वह झुग्गी में रह रहे हैं। उनके नाम सूची में शामिल करने के लिए सर्वे कर्मचारी रुपये की माँग कर रहे थे इसको गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारियों को बुलवाया। पूछताछ में प्रथम दृष्टया शिकायत कर्ताओं की बात सही प्रतीत होने पर कलेक्टर ने सर्वे दल में शामिल संविदा कर्मी री योगेश चन्द्रिकापुर और श्री प्रदीप विश्वकर्मा को सेवा से हटाने के निर्देश दिए। इस क्षेत्र के सर्वे के प्रभारी अधिकारी श्री एस.के. जेमिनी की विभागीय जाँच के लिए आयुक्त नगर निगम को कहा गया। यह कार्यवाही कलेक्टर द्वारा रोजाना आमजन से मुलाकात और उनकी समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया के तहत हुई।
निवेश के लिये नीतिगत सुधार के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की सराहना
Our Correspondent :01 October 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जापान यात्रा के दूसरे दिन जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिरोयूक इशिगे से निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों के सेमीनार को संबोधित किया।
श्री हिरोयूक इशिगे ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिये किये गये नीतिगत सुधारों के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना की। जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारिडोर में भागीदारी की रूचि दिखाई। इसके लिये जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने व्यापारिक संघों के प्रमुखों और निवेशक समुदाय के सेमीनार को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश में निवेश करने के लाभ गिनाये। उन्होंने कहा कि जापान की कंपनियों के लिये जल्दी ही जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर संवाद कार्यक्रम किया जायेगा।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उद्योग समुदाय उत्साहित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व और उनकी दृष्टि देशवासियों के लिये वरदान सिद्ध हो रही है। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश पधारें। मध्यप्रदेश विकासोन्मुखी राज्य है और निवेश के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएँ स्थापित कर ली हैं। विगत वर्षों में प्रदेश की विकास दर दो अंक में हासिल कर भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
Our Correspondent :01 October 2015
भोपाल। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया है। इन अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान लाभ 30 सितम्बर, 2015 से स्वीकृत किया गया है।
प्रवर श्रेणी वेतनमान पाने वालों में श्री उमेश कुमार विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, श्री उमाकांत पाण्डे अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव विशेष सहायक, ऊर्जा मंत्री, श्रीमती वंदना वैद्य उप सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव उप सचिव कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री 30 को टोक्यो में जेट्रो के बिजनेस सेमीनार में भाग लेंगे
Our Correspondent :30 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जापान यात्रा के दूसरे दिन 30 सितम्बर को जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जे.ई.टी.आर.ओ.) के बिजनेस सेमीनार में भाग लेंगे। साथ ही साफ्ट बैंक समूह के अध्यक्ष और सीईओ श्री मसायोशी सोन से चर्चा करेंगे। श्री चौहान मिजुहो बैंक के एशिया ओशयनिका रीजन के एम.ई.ओ. श्री कस्तूयुकी मिजूमा से भी भेंट करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रौद्योगिकी रणनीति और व्यापार नियोजन विभाग और व्यापारिक विकास विभाग (एन.आई.डी.ई.सी.) से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे फुरूकावा इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष श्री मसाव योशीदा से भेंट करेंगे और उप प्रधानमंत्री श्री तारो असो से चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख उद्योगपति भी होंगे।
शासकीय संस्थाओं के संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि
Our Correspondent :30 September 2015
नि:शक्तजन शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी शासकीय संस्थाओं के संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि
भोपाल। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने नि:शक्तजन की शिक्षा एवं पुनर्वास का कार्य करने वाली शासकीय संस्थाओं के संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। वृद्धि का लाभ एक अप्रैल, 2014 से मिलेगा।
आक्यूपेशनल थेरापिस्ट के 5 पद, फिजियोथेरापिस्ट के 7 पद पर कार्यरत संविदाकर्मियों को पूर्व में मिल रहे 10-10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय को बढ़ाकर 16-16 हजार किया गया है। प्रशिक्षक के 5 पद, जिन पर कार्यरत कर्मियों को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिला करता था, का मानदेय बढ़ाकर 16 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसी प्रकार वार्डन के 26 पद का मानदेय 6000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। संस्थाओं में कार्यरत 40 विशेष शिक्षक के मानदेय को 6000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 16 हजार किया गया है।
मानदेय का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से सीधा किया जायेगा।
सहकारी बीज समितियों को हानि नहीं होने दी जायेगी
Our Correspondent :30 September 2015
भोपाल। मप्र के सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि बीज समितियों को आर्थिक हानि नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि समितियों को सुविधानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण दिलवाने के भी प्रयास होंगे। श्री भार्गव आज राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ की दसवीं वार्षिक आमसभा को संबोधित कर रहे थे।
सहकारिता मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि बीज संघ एवं बीज समितियों के कारण किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज समय पर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाने में बीज सहकारी समितियों का भी अहम रोल रहा है। बैठक में बताया गया कि 20 जिले में बीज संघ के 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट बनवाये जा रहे हैं। बीज संघ के क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों से जानकारी एकत्र करने एवं उनमें बेहतर समन्वय के लिये एम.पी. ऑनलाइन के सहयोग से सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग स्थापित की जा रही है।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल बीज उपलब्धता में बीज संघ की भागीदारी 70 प्रतिशत के करीब है। आमसभा में बताया गया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन द्वारा 6 बीज सहकारी समिति को एक करोड़ 62 लाख रुपये और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट द्वारा 3 बीज सहकारी समिति को 6 लाख 25 हजार की साख सीमा मंजूर की गयी है।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, सहकारिता आयुक्त श्री मनीष श्रीवास्तव और सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
जापान यात्रा के पहले दिन ही 15 हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव
Our Correspondent :30 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान की जापान यात्रा के पहले दिन ही 15 हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव
मुख्यमंत्री श्री चौहान की जापान के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों से भेंट
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जापान-कोरिया यात्रा का पहला दिन प्रदेश के लिये बहुत ही लाभदायी रहा। श्री चौहान ने आज टोक्यो में जापान की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भेंट की। फलस्वरूप प्रदेश के बुनियादी ढाँचे में 15 हजार करोड़ रूपये के निवेश की सौगात मिली। यह निवेश प्रदेश में ऊर्जा, ग्रामीण पेयजल, मेट्रो रेल परियोजना और जापानी औद्योगिक बस्ती स्थापना के प्रयासों में होगा। प्रदेश में निवेश के लिये जापानी निवेशकों को आकर्षित करने में भी सहयोग का आश्वासन दिया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था (जे.आई.सी.ए.) के उपाध्यक्ष श्री हाईडेकी डोमिची ने भेंट की। इस दौरान संस्था के साथ भोपाल-इंदौर के लिये मेट्रो रेल, ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत पारेषण और ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में वित्त पोषण के 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की सहमति बनी।
श्री चौहान ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जे.ई.टी.आर.ओ.) के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप बसाने की परियोजना में सहयोग के लिये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भी हस्ताक्षरित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के टोक्यो प्रवास के पहले दिन जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे.बी.आई.सी) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्री चौहान से भेंट की। उन्होंने श्री चौहान को प्रदेश में जापानी निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयासों में सहयोग करने की सहमति दी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की इस यात्रा से जापान की व्यापारिक और व्यवसायिक संस्थाओं में प्रदेश में निवेश के प्रतिभारी उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने व्यापारिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के प्रबंधकों से चर्चा के दौरान राज्य में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश दुनिया में निवेश का मॉडल डेस्टिनेशन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जापानी और साउथ ईस्ट एशियन कंपनियों के अलग से क्लस्टर भी बनाये जा रहे हैं।
2016 की शासकीय डायरी और केलेण्डर बाघ-प्रिंट-हेंडीक्राफ्ट पर आधारित होंगे
Our Correspondent :30 September 2015
रेशम धागा एवं वस्त्र उत्पादन में 200 करोड़ से अधिक की गंभीर अनियमितता
मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने दिये थे जाँच के आदेश
भोपाल। ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले के निर्देश के बाद हुई जाँच में कुकून, सिल्क धागा और वस्त्र उत्पादन में 200 करोड़ से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आयी है। सुश्री महदेले के निर्देश के बाद राज्य शासन स्तर पर पूरे प्रकरण की जाँच की गयी है।
सुश्री महदेले को विगत एक वर्ष से लगातार रेशम संचालनालय के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लेकर पूरे प्रकरण की जाँच करवायी। जाँच में सामने आया कि पिछले 5 वर्ष के दौरान सुनियोजित तरीके से रेशम धागा एवं वस्त्र उत्पादन में गंभीर अनियमितता की जा रही है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कृष्ण के अनुसार अनियमितता में सहायक प्रबंधक से लेकर महाप्रबंधक तक की मिली-भगत उजागर हुई है।
राज्य शासन ने रेशम संचालनालय के 10-12 अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण को अगली कार्यवाही के लिये लोकायुक्त को सौंपा जा रहा है। प्रकरण में आईपीसी की धारा-409, 420, 132, 477, 479 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13.1 ई में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। जाँच में यह भी पाया गया कि उप संचालक श्री आर.के. श्रीवास्तव द्वारा पत्नी के नाम से व्यवसाय कर व्यक्तिगत लाभ भी उठाया गया है। निर्माण एजेंसी नहीं होने के बावजूद भी आयुक्त रेशम ने रेशम फेडरेशन द्वारा निर्माण कार्य करवाये जाने के आदेश दिये तथा लगभग 11 करोड़ का निर्माण कार्य करवाया। उल्लेखनीय है कि उप संचालक श्री आर.के. श्रीवास्तव को अनियमितताओं के कारण पिछले दिनों निलंबित भी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा को जन्म-दिन की बधाई
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा के निवास पहुँचकर जन्म-दिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ. शर्मा को पुष्प-गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दी।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने की केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री तोमर से भेंट
Our Correspondent :29 September 2015
भिलाई के वन्य-प्राणी चिड़ियाघर से मुकुन्दपुर जू के लिए व्हाईट टाईगर का जोड़ा मिले
भोपाल। मप्र के खनिज साधन, जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की। श्री शुक्ल ने केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से भिलाई स्टील प्लांट के वन्य-प्राणी चिड़ियाघर से मुकुन्दपुर जू एवं रेस्क्यू सेन्टर सतना को व्हाईट टाईगर, रायल बंगाल टाईगर तथा लेपर्ड का जोड़ा दिलवाने में सहमति तथा सहयोग करने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री तोमर को बताया कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकुन्दपुर जू सतना को अनुमति प्रदान की गई है। प्राप्त अनुमति के परिपालन में जू एवं रेस्क्यू सेन्टर सतना में व्हाईट टाईगर सफारी, व्हाईट टाईगर, लॉयन, पेन्थर एवं स्लाथ वियर के बाड़ों का निर्माण भी करा लिया गया है। जनसंपर्क मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि यह कार्य पूरे हो जाने के बाद केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से गत 8 अगस्त को वन्य-प्राणी रखने एवं लाने की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए मुकुन्दपुर जू में वन्य-प्राणियों को रखने की आवश्यकता है।
जनसंपर्क मंत्री ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री से भिलाई स्टील प्लांट के वन्य-प्राणी चिड़ियाघर से मुकुन्दपुर जू एवं रेस्क्यू सेन्टर सतना को वन्य-प्राणी लोन में देने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहमति दिलवाने में सहयोग करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी लताजी को जन्म-दिन की शुभकामनाएँ
Our Correspondent :29 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी लताजी को जन्म-दिन की शुभकामनाएँ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जन्म-दिन पर उन्हें बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है।
श्री चौहान ने कहा कि लताजी भारत की सांगीतिक धरोहर बन चुकी हैं। उन्होंने कठिन स्वर साधना से संगीत को समृद्ध किया है। हर भारतीय को लताजी पर गर्व है।
भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारी की नई पद-स्थापना
Our Correspondent :29 September 2015
भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारी की नई पद-स्थापना
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारी की नई पद-स्थापना आदेश जारी किये हैं।
क्र अधिकारी वर्तमान पद-स्थापना नवीन पद-स्थापना
1. श्री अशोक दोहरे
विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर सेल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. श्री राजेन्द्र कुमार
विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर सेल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
3.श्री पी.के. रूनवाल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कल्याण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
4.श्री गाजीराम मीणा
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ए.डी. जोन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कल्याण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
5.श्री संजय तिवारी
सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
पुलिस अधीक्षक, जिला-झाबुआ
6.श्री संजीव कुमार सिन्हा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धार
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विदिशा
7.श्री रायसिंह नरवरिया
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विदिशा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धार
राज्यपाल द्वारा सेटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई
Our Correspondent :29 September 2015
राज्यपाल द्वारा एस्ट्रोसैट सेटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई
भोपाल। राज्यपाल श्री रामनरेश यादव ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारत के एस्ट्रोसैट सहित सात उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट का आज सफल प्रक्षेपण किये जाने पर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने स्पेस ऑब्जर्वेटरी के क्षेत्र में सफल प्रक्षेपण कर विश्व में देश का गौरव बढ़ाया है। विकासशील देशों में भारत पहला और विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया है जिसने यह उपलब्धि प्राप्त की है।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि बहु-तरंगदैर्ध्य उपग्रह के लॉन्च होने से देश को अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वैज्ञानिकों का यह कदम देश को विकसित देशों में अग्रणी स्थान प्राप्त करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
2016 की शासकीय डायरी और केलेण्डर बाघ-प्रिंट-हेंडीक्राफ्ट पर आधारित होंगे
Our Correspondent :29 September 2015
2016 की शासकीय डायरी और केलेण्डर बाघ-प्रिंट और हेंडीक्राफ्ट पर आधारित होंगे
भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कृष्ण के अनुसार वर्ष 2016 की शासकीय डायरी बाघ-प्रिंट पर आधारित होगी। इसी तरह केलेण्डर हेंडलूम और हेंडीक्रॉफ्ट पर केन्द्रित रहेंगे। श्री प्रवीर कृष्ण आज आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में हाथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम-1985 के क्रियान्वयन संबंधी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में ग्रामोद्योग तथा हाथकरघा संचालनालय के अधिकारी और बुनकर उपस्थित थे।
श्री प्रवीर कृष्ण ने बुनकरों से कहा कि अपने उत्पादों की अधिक बिक्री के लिये गुणवत्ता का ध्यान रखें तथा ई-कॉमर्स से जुड़ें। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ग्रामोद्योग की विभिन्न इकाइयों की उत्पादित सामग्री के लिये शीघ्र स्नेपडील, फ्लिपकार्ट आदि से जुड़ेगा। उन्होंने सभी क्लस्टर के अधिकारियों से कहा कि वे शिल्पी, बुनकरों से चर्चा कर कार्य-योजना प्रस्तुत करें। कार्यशाला को भारत सरकार के उप प्रवर्तन अधिकारी श्री एस.वी.आर. मुगम ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा को जन्म-दिन की बधाई
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा के निवास पहुँचकर जन्म-दिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ. शर्मा को पुष्प-गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दी।
बाजना में आदिवासी शिक्षा, रोजगार एवं विकास सम्मेलन
Our Correspondent :25 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने बाजना में आयोजित आदिवासी शिक्षा, रोजगार एवं विकास सम्मलेन में आयी जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता ने बुलाया और उनके बीच आने से खुद को रोक नहीं सकें। श्री चौहान ने आज के रतलाम सम्मेलन में क्षेत्र की जनता को 57 करोड़ रूपये की सौगात दी।
उन्होने आज ग्राम बेड़दा में एक करोड़ रूपये से अधिक राशि के 50 बिस्तरीय आदिवासी बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। साथ ही 25 करोड़ रूपये के 21 कार्यो का भूमिपूजन एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्षेत्रिय विधायक की मांग पर 31 करोड़ रूपये के अन्य कार्यो को कराये जाने की घोषणा की।उन्होने इस अवसर पर रावटी में नवीन महाविद्यालय को वर्तमान शिक्षा सत्र में ही खोले जाने की घोषणा भी की। श्री चौहान ने बाजना में एक और 50 बिस्तरीय छात्रावास निर्माण कराये जाने की घोषणा की। उन्होने प्रदेश में आंदोलनरत अध्यापकों से अपील की हैं कि वे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न होने दे। अध्यापकों की चिंता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे।
रतलाम जिले की जनपद पंचायत बाजना मुख्यालय पर आयोजित आदिवासी शिक्षा, रोजगार एवं विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने आई.टी.आई. के लिये 60 बिस्तरीय बालक एवं 60 बिस्तरीय बालिका छात्रावास भवन एवं आवास निर्माण के अतिरिक्त 20 विभिन्न मार्गो की सड़कों के निर्माण के लिये भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। उन्होने रतलाम से बाजना के लिये टू-लेन सड़क मार्ग को आगे राजस्थान की सीमा तक आठ किमी बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाजना क्षेत्र में कृषि उपज उप मण्डी बनाये जाने की घोषणा करते हुए इसके लिये भी पॉच करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की। उन्होने बाजना-बांसवाड़ा मार्ग पर तैलनी नदी पुलिया निर्माण कार्य, बाजना बस स्टेण्ड विकास, रावटी और सरवन में सीसी रोड़ निर्माण एवं अन्य कार्यो को कराये जाने की घोषणा के साथ ही स्वीकृतियॉ भी प्रदान की।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को क्षेत्र में जल संरक्षण के लिये जहां-जहां तालाब बन सकते है, उन स्थानों को चिन्हाकिंत करने और परीक्षण उपरांत तालाब बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने राजापुरा माताजी में विराजित गढ़खंखाई माताजी मंदिर क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास के लिये आवश्यकताओं का परीक्षण करने और उसके अनुरूप कार्य कराने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र में होने वाले उत्पादों को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग धंधों की सम्भावनाओं को तलाशा जायेगा और परीक्षण उपरांत उद्योग धंधे भी खोले जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
जनता का राज स्थापित करके ही रहेगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में जिले में चलाये गये साधिकार अभियान की जमकर तारीफ की। उन्होनें कहा कि कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर द्वारा जनता को उसका अधिकार देने के लिये चलाये गये साधिकार अभियान के कारण मात्र बाजना क्षेत्र में ही 16 हजार हितग्राहियों के नाम बी.पी.एल. श्रेणी में जोड़े गये। कलेक्टर ने बेहतर कार्य करते हुए बीपीएल में जोड़े गये नवीन हितग्राहियों में से भी छ: हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित कर दिया है। हमने साधिकार अभियान को अब पूरे प्रदेश में लागु कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये अपना आवेदन पत्र लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकारी अमला खुद हर घर जाकर उनकी पहचान करेगा और उनको उनकी पात्रता के अनुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश में जनता का राज स्थापित करके ही रहेगे।
स्कूल से दो किमी की दूरी होने पर साईकिले दी जायेगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिये भावी भाग्य निर्माताओं की परेशानियों को हर किमत पर दूर करने का निर्णय लेते हुए आज सम्मेलन में घोषणा की कि स्कूल से दो किमी की दूरी होने पर अब मजरे टोले में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी शासकीय योजनान्तर्गत साईकिले उपलब्ध कराई जायेगी।उन्होने कहा कि पढ़ाई में आने वाली हर मुश्किल को आसान किया जायेगा ताकि सभी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराकर बेहतर भविष्य बनाया जा सकें।
खुब पढ़ो, आगे बढ़ो और नाम रोशन करों
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में उपस्थित विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि बच्चे खुब पढ़े, आगे बढ़े और अपने माता-पिता के साथ, घर परिवार एवं प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होने कहा कि बच्चे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों को बताया कि यदि किसी भी विद्यार्थी का चयन विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये होता हैं तो उसके समस्त प्रकार के शुल्क सरकार भरेगी। उन्होनें कहा कि सरकार ने 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले हर विद्यार्थी को लेपटाप प्रदान करने का निर्णय लिया है और जितने भी विद्यार्थी 86 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेगे उन सभी को लेपटाप दिये जायेगे।
आंदोलन का रास्ता न अपनाये अध्यापक
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज बाजना में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर अध्यापकों के द्वारा किये जाने वाले आंदोलन को लेकर कहा कि उन्होने स्वंय अध्यापकों की चिंता की है और आगे भी करेगें। उन्होने अध्यापकों से अपील की कि वे विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी प्रकार से नुकसान न होने दे, वे अध्यापकों की बातों को सुनेगें। उन्होने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों की चिंता पहले भी की है और इसी कारण से उनका अध्यापक संवर्ग में न सिर्फ संविलियन किया गया हैं अपितु वेतन में भी पूर्व की अपेक्षा अधिकाधिक वृद्धि की गई है।
नागरिकों को उपचार का बुनियादी अधिकार है
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि प्रदेश के हर नागरिक का बेहतर उपचार पाने का बुनियादी अधिकार है। सरकार ने व्यवस्था की हैं कि शासकीय अस्पताल में किये जाने वाले उपचार के साथ ही समस्त औषधियॉ नि:शुल्क रूप से मरीजों को उपलब्ध कराई जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश की बहनों का चेकअप किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त ईलाज भी कराया जायेगा। उन्होने कहा कि गम्भीर बीमारियों के होने पर इंदौर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों में भी उपचार कराया जायेगा और समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
गॉव को नशामुक्त करने के लिये अभियान चलाये
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में युवा पीढी में पाउच के बढते प्रचलन को रोकने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र में शराब जैसी बुराईयों को दुर करने के लिये गॉव को नशामुक्त करने के लिये अभियान चलाने का आव्हान किया। उन्होनें कहा कि पाउच खतरनाक हैं और शराब महाविनाश की जड़ हैं। ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे शरीर को नुकसान पहुचता हो और मनुष्य स्वयं पर से अपना नियंत्रण खो देता हो। सम्मलेन में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से इनका सेवन नहीं करने संबंधी संकल्प कराया।
जो हमने मांगा सो मिला - क्षेत्रिय विधायक श्रीमती चारेल
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सैलाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती संगीता चारेल ने कहा कि अब तक उन्होने मुख्यमंत्री से जो मांगा वह उन्हें मिला है। उन्होने क्षेत्र में उद्योग धंधे खोलने की मांग भी की। श्रीमती चारेल ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती पाउच की लत को रोकने के लिये समझाईश देने का अनुरोध एवं बाजना क्षेत्र में कृषि उपज उप मण्डी खोले जाने की मांग भी की।
सम्मेलन के प्रारम्भ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरजिन्दरसिंह ने आदिवासी शिक्षा, रोजगार एवं विकास सम्मेलन में बताया कि इस अवसर पर 6 कम्पनियॉ आयी हुई हैं जो कि दो हजार से अधिक बैरोजगार युवक-युवतियों को आज रोजगार उपलब्ध करायेगी। उन्होनें साधिकार अभियान के सफल संचालन में मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर प्रशासन की हौसला अफजाई के लिये प्रशासन की और से मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री प्रशांत आर्य द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं उन्नयन केन्द्र के छात्र-छात्राओं द्वारा बनाये गये कुर्ता पायजामा मुख्यमंत्रीजी को भेट किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने की। सम्मेलन में विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप, विधायक जावरा श्री राजेन्द्र पाण्डेय, विधायक आलोट श्री जितेन्द्र गेहलोत, म.प्र. वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी, महापौर डॉ. सुनिता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रमेश मईड़ा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती रामकुंवर देवदा, जिला केन्द्रिय बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक चोटाला, सरपंच श्रीमती चम्पाबाई वसुनिया, श्री विजय दुबे, श्री बजरंग पुरोहित, सम्भागायुक्त डॉ. रविन्द्र पस्तौर, आई.जी. श्री वी.मधुकुमार, डीआईजी श्री सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, नागरिक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।
केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा
Our Correspondent :25 September 2015
केन्द्रीय मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा
भोपाल। ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने आज यहाँ मध्यप्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित गाँव में हो रहे विकास कार्य और नवाचारों की जानकारी भी ली। इस दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत मौजूद थे।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप आदर्श ग्राम के विकास में संसद सदस्यों की जागरूकता को सराहा। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अमले तथा ग्रामीणों की भागीदारी से यह योजना सफलता के नये आयाम तय करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जन-जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अब और अधिक रुचि से कार्य होंगे। इस अवसर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने योजना में चयनित गाँव में सभी विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वित क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श गाँव में खेल गतिविधियों के विकास के लिये मिनी खेल स्टेडियम बनाये जायेंगे। उन्होंने योजना की राष्ट्रीय कार्यशाला के सफल आयोजन के लिये मध्यप्रदेश की सराहना भी की।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कार्यशाला में प्रदर्शित नवाचारों और ग्राम विकास के अनुभवों का लाभ सुदूर ग्रामों तक पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश ने नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। प्रदेश ने 24 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त की है, जिसमें मनरेगा के कपिलधारा कुओं से सिंचाई की सुविधा के विकास का भी योगदान है। कपिलधारा कुओं से करीब 3 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुलभ हुई है। यह सभी गरीब और सीमांत कृषक हैं, जो पहले मजदूरी के लिये मजबूर थे, लेकिन अब वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। श्री भार्गव ने प्रदेश में आजीविका कार्यक्रमों की सफलता का जिक्र भी किया।
इससे पहले मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 7 आदर्श गाँव में हुए बेहतर कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। सीधी जिले के आदर्श ग्राम करवाही, सीहोर जिले के ग्राम जहानपुर, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गोर, होशंगाबाद जिले के ग्राम सांगाखेड़ा कलां और इंदौर जिले के ग्राम पोटलोद और रीवा जिले के आदर्श ग्राम हरहुआ में किये गये नवाचार कार्यों का बारी-बारी से वीडियो प्रेजेंटेशन हुआ। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. अरुणा शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, सुदूर ग्राम एवं खेत सड़क, इंदिरा आवास, मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों, आवंटन की उपलब्धता सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सांसद सर्वश्री आलोक संजर, उदयप्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, जनार्दन मिश्रा, गणेश सिंह, डॉ. वीरेन्द्र कुमार और श्रीमती रीति पाठक उपस्थित थीं।
केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने 15 अक्टूबर, 2014 को विश्व हाथ-धुलाई दिवस के अवसर पर वर्ल्ड रिकार्ड बनाने में योगदान के लिये मंत्री श्री गोपाल भार्गव, स्वच्छ भारत मिशन मध्यप्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग तथा प्रदेश के सभी जिलों को गिनीज बुक से प्राप्त ऑफिशियल पार्टीसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किये। इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास, भारत सरकार श्री जे.के. महापात्रा, अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा और संयुक्त सचिव श्रीमती अपराजिता सारंगी उपस्थित थे।
अस्पतालों में स्वाइन फ्लू और डेंगू उपचार के माकूल इंतजाम
Our Correspondent :25 September 2015
भोपाल। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में राज्य में स्वाइन फ्लू और डेंगू रोग नियंत्रण प्रयासों की समीक्षा की। मंत्री डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को दोनों रोग के बचाव और उपचार के संबंध में निर्देश दिए।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि उपचार की व्यवस्था है। डॉ. मिश्र ने कहा कि नागरिक किसी भी तरह के भ्रम या भय से बचें। प्रत्येक नागरिक स्वयं भी रोग से बचने के लिए सजग रहे। सर्दी, खाँसी, बुखार होते ही नजदीकी शासकीय अस्पताल में जाँच करवाये।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में दोनों रोग के रोगियों की संख्या अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। पूर्ण सावधानी भी बरती जा रही है। अस्पताल में पर्याप्त दवाएँ उपलब्ध हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाये गए हैं।
मध्यप्रदेश में स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए एहतियातन 1 लाख 30 हजार टेमी फ्लू डोज की व्यवस्था रखी गई है। ढाई लाख डोज का आर्डर भी भेजा गया है। हालांकि अब तक भेजे गए 236 सेम्पल में से 53 ही पाजीटिव पाए गए। सोलह मृत्यु की जानकारी है। शेष रोगी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेजे गए। स्पेशल ओपीडी में 70 हजार से अधिक आम रोगी में सर्दी, खाँसी के 4000 रोगी ही पाए गए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा रोग नियंत्रण की समीक्षा कर चुके हैं। डेंगू से सिर्फ एक व्यक्ति की टीकमगढ़ में मृत्यु हुई है। यह रोगी दिल्ली से आया था। रोग नियंत्रण संबंधी जन-जागरूकता के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भी प्रयासरत है।
हमीदिया और जयप्रकाश अस्पताल का निरीक्षण
मंत्री डॉ. मिश्रा ने आज राजधानी के दो प्रमुख अस्पताल हमीदिया और जयप्रकाश जाकर आइसोलेशन वार्ड देखे। उन्होंने स्वाइन फ्लू और डेंगू उपचार के इंतजाम का जायजा लिया। हमीदिया में 2 रोगी भर्ती है जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इन्हें एहतियात के तौर पर अलग वार्ड में भरती रखा गया है। जयप्रकाश अस्पताल में डेंगू से प्रभावित 4 रोगी हैं जिनका उपचार चल रहा है।
भोपाल में 4 प्रमुख अस्पताल में जाँच सुविधा
भोपाल में स्वाइन फ्लू की जाँच के लिए जे पी और हमीदिया अस्पताल सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और बीएमएचआरसी में स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जाँच की व्यवस्था है। जबलपुर में आरएमआरसीटी लेब और ग्वालियर में डीआरडीई में यह जाँच की जा रही है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 31 संस्थाएँ पुरस्कृत
Our Correspondent :25 September 2015
भोपाल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिये सांसद आदर्श ग्राम योजना में किये जा रहे नवाचारों के लिये 31 संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। यह पुरस्कार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तम कार्य प्रदर्शन के लिये दो दिवसीय कार्यशाला के समापन में दिये गये। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव उपस्थित थे।
पुरस्कृत संस्थाओं में मध्यप्रदेश की 4 संस्था शामिल हैं। जिला पंचायत मण्डला द्वारा गुणात्मक शिक्षा के लिये संचालित ज्ञानार्जन परियोजना, झाबुआ में इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी द्वारा पोषण आहार के लिये संचालित निगरानी दल योजना, मण्डला में वॉटर संस्था द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सहभागी प्रबंधन के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम तथा हरदा जिले की निमाचलखुर्द ग्राम पंचायत में अधोसंरचना विकास तथा स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिये चलाये जा रहे समन्वित कार्यक्रम को पुरस्कृत किया गया।
महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा संचालित महात्मा गाँधी टंटा मुक्त गाँव योजना, महाराष्ट्र में ही बायफ संस्था द्वारा पुष्प-उत्पादन पर केन्द्रित फुलशेटी कार्यक्रम, आन्ध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में अधोसंरचना विकास-पेयजल-स्वच्छता तथा विद्युत आपूर्ति के लिये संचालित योजना और महाराष्ट्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन द्वारा संचालित बूस्ट अप परियोजना को पुरस्कृत किया गया।
इसी प्रकार असम में अरण्यक संस्था द्वारा सामुदायिक प्रबंधन पर आधारित परम्परागत सिंचाई व्यवस्था को बनाये रखने के लिये किये जा रहे प्रयासों, अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ ग्राम पंचायत योजना और छत्तीसगढ़ में देलार गाँव ग्राम पंचायत द्वारा विकसित स्वशासन मॉडल को भी सम्मानित किया गया। टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस द्वारा महाराष्ट्र के वरूड़ क्षेत्र में संचालित कृषि समृद्धि कार्यक्रम, सिक्किम में मेल्लीदारा प्योंग ग्राम पंचायत द्वारा संचालित वेल्थ फ्राम वेस्ट परियोजना, सेल्को सोलर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में संचालित शिक्षा के लिये प्रकाश कार्यक्रम को भी पुरस्कृत किया गया।
तमिलनाडु में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा जल-ग्रहण, झारखण्ड में एकजुट संस्था द्वारा महिला स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ में जे.के. ट्रस्ट द्वारा पशुधन, ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एवं रूरल डेव्हलपमेंट द्वारा छत्तीसगढ़ में पंचायत राज प्रशिक्षण, केरल की ऐरावी पेरूर ग्राम पंचायत, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन की बकरी पालन परियोजना, असम ग्रामीण अधोसंरचना एवं कृषि सेवा समिति की सामुदायिक क्रय योजना, संबलपुर ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़, मत्स्य-पालन विभाग उड़ीसा की मोबाइल से सूचना प्रदाय योजना, कादीरूर ग्राम पंचायत केरल द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान में संचालित सुस्थिर शुचिता कार्यक्रम, सेवा मंदिर देलवाड़ा राजस्थान, स्वयं शिक्षण प्रयोग महाराष्ट्र की ऊर्जा सखी योजना, कच्छ नव-निर्माण अभियान गुजरात, एक्शन फॉर एग्रीकल्चरल रिन्यूअल इन महाराष्ट्र संस्था, ठिकेकर वाड़ी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, जीएमआर वरलक्ष्मी फाउण्डेशन आन्ध्रप्रदेश की ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता विकास योजना तथा ग्राम विकास संस्था उड़ीसा को पुरस्कार प्रदान किये गये।।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी ईद उज जुहा की बधाई
Our Correspondent :25 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद-उल-जुहा के पावन मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि ईद-उल-जुहा समाज में त्याग, सहानुभूति और भाईचारे का प्रतीक है। यह जीवन में सच्चाई और दया के मूल्यों को बढ़ावा देने का अवसर है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा को जन्म-दिन की बधाई
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा के निवास पहुँचकर जन्म-दिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ. शर्मा को पुष्प-गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएँ दी।
डॉ. लोहिया ने मानव स्वतंत्रता व न्याय के लिये संघर्ष किया– उपराष्ट्रपति
Our Correspondent :24 September 2015
डॉ. लोहिया ने मानव स्वतंत्रता व न्याय के लिये संघर्ष किया– उपराष्ट्रपति श्री अंसारी
भोपाल। डॉ. लोहिया एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। शुरूआती दौर में उनके कुछ आदर्श व्यक्तिव थे। मसलन महात्मा गाँधी ने उनके “स्वप्न”, नेहरू जी ने उनकी “इच्छा” और सुभाषचंद्र बोस जी ने उनके कार्य का प्रतिनिधित्व किया। उक्त आशय के विचार उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि डॉ. लोहिया एक विद्वान व्यक्ति थे। उनकी मानव स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा से जुड़े सभी विषयों में अत्यधिक रूचि थी और इनके लिये संघर्ष भी किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति में प्रथम राष्ट्रीय व्याख्यान बुधवार को यहाँ आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव, केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, सांसद श्री के सी त्यागी व श्री डी पी त्रिपाठी, आईटीएम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री रमाशंकर सिंह मंचासीन थे।
उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि डॉ. लोहिया ने प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिये एक राजनैतिक दल के एकाधिकार को चुनौती दी। श्री अंसारी ने कहा कि सुधारों के प्रयासों की अभिव्यक्ति प्राय: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सहवर्ती, विसम्मति की अवधारणा से जुड़े दावों के जरिए होती है। उन्होंने कहा कि असहमति की अवधारणा में आपत्ति करने, प्रतिबंध करने, विरोध करने, यहाँ तक कि प्रतिरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार भी शामिल है। कुल मिलाकर इसे किसी व्यक्ति या समूह में किसी स्थापित प्राधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक या सरकार से सहयोग की अनिच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उस अर्थ में इसे आलोचनात्मक सोच से भी जोड़ा जाता है, जैसा कि अलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, “सत्ता के प्रति अंधविश्वास, सच का सबसे बड़ा शत्रु है”।
श्री अंसारी ने कहा कि कोई भी विशेषण राम मनोहर लोहिया जी का पूरी तरह से निरूपण नहीं कर सकता। वे एक विद्वान व्यक्ति थे। उनमें कानूनी ज्ञान का अपार भण्डार था। उपराष्ट्रपति ने नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर व्यक्त किए गए डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिक स्वतंत्रता की अवधारण से ओत-प्रोत जनता राज्य को स्पष्ट एवं सुपरिभाषित सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिये बाध्य करती है। श्री अंसारी ने कहाकि लोहिया जी उन गिने-चुने लोगों में से थे, जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को यूरोप से गैर यूरोपीय सांस्कृतिक क्षेत्रों तक स्थानांतरित करने के लिये कठिनाईयों के साथ संघर्ष किया। जाति व्यवस्था और भारतीय जन मानस को इसके फलस्वरूप होने वाले नुकसान के प्रति उनका स्पष्ट दृष्टिकोंण था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. लोहिया का शासन के संसदीय स्वरूप के बारे में सूक्ष्म और भेद युक्त दृष्टिकोंण था। प्रत्यक्ष जनभागीदारी के विकल्प के साथ-साथ उन्होंने इसकी वकालत की।
राज्यपाल श्री रामनरेश यादव ने इस मौके पर कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिये जीवन भर संघर्ष किया। वे राष्ट्रीयता के प्रबल पुजारी थे। उनके विचारों को आत्मसात करने की भी जरूरत है। उनके विचारों पर चलने से आतंकवाद, हिंसा, अनैतिकता व नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगेगा। राज्यपाल ने कहा आईटीएम यूनिवर्सिटी ने डॉ. लोहिया के विचारों को याद करने के लिये सराहनीय पहल की है।
सांसद एवं समाजवादी विचारक श्री के सी त्यागी ने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने सही मायने में गाँधी जी के दर्शन को ऊँचाईयाँ प्रदान कीं। सांसद श्री डी पी त्रिपाठी ने उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। आरंभ में समाजवादी विचारधारा के धनी श्री राजकुमार जैन ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के सम्पूर्ण जीवन को रेखांकित किया।
आईटीएम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री रमाशंकर सिंह ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. लोहिया के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। नई पीढ़ी इसे समझे और उस पर अमल करे। इसी मकसद से डॉ. लोहिया की स्मृति में यह व्याख्यान माला आयोजित की गई।
कार्यक्रम में विधायक डॉ. गोविन्द सिंह, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, सामाजिक चिंतकों सहित संभाग आयुक्त श्री के के खरे, पुलिस महानिरीक्षक श्री आदर्श कटियार, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्रा भी उपस्थित थे।
प्रदेश में सौर आधारित संयंत्रों से विद्युत उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं सी.आई.आई. के तत्वावधान में प्रदेश में सौर आधारित संयंत्रों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से आज यहां नेट मीटरिंग संबंधी नीति के ड्राफ्ट पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला में विभिन्न निवेशक/विकासक, शासकीय संस्थाओं, औद्यौगिक एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में भवन सीमा के अन्दर कहीं भी सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के लिए नेट मीटरिंग नीति के लागू होने के बाद कोई उपयोगकर्ता व्यक्ति अथवा संस्था स्वयं के परिसर में स्थापित किये गये सौर संयंत्र को नेट मीटरिंग प्रणाली से विद्युत वितरण कम्पनी की ग्रिड से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र से उत्पादित विद्युत के ग्रिड में निर्यात एवं ग्रिड से खपत नापने तथा आयात के लिए एक ही मीटर स्थापित होगा। उपभोक्ता को इस मीटर के अन्तर की मापन अनुसार ही बिल भरना होगा। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ता अपने सौर संयंत्र से उत्पादित विद्युत को स्वयं के उपयोग एवं अतिशेष विद्युत को ग्रिड में निर्यात किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्षेत्रों में अवकाश के दिनों में उत्पादित पूर्ण विद्युत का निर्यात ग्रिड में किया जा सकेगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा माह के अंत में इसकी गणना की जाकर यदि खपत से अधिक विद्युत का निर्यात ग्रिड में किया गया है तो समतुल्य यूनिट्स का क्रेडिट दिया जायेगा।यदि किसी माह में उपभोक्ता द्वारा औसत बिल से अधिक विद्युत की खपत की जाती है तो यह क्रेडिट उपयोगिता की जा सकेगी।
प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र कम्पनी श्री विवेक कुमार पोरवाल ने कहा कि विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित करने पर नेट मीटरिंग प्रणाली पर होने वाला अतिरिक्त भार आयेगा।
निगम के कार्यपालन यंत्री श्री सुरेन्द्र बाजपेई ने प्रस्तावित नेट मीटरिंग नीति के नियमों एवं अन्य बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण दिया।
कार्यशाला में प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आवश्यक सुझाव दिये।
कार्यशाला में सी.आई.आई. के अध्यक्ष, भोपाल क्षेत्र, हिन्दुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के सी.ई.ओ. श्री विजय अग्रवाल, एच.ई.जी.लि. श्री राजवर्धन घई, श्री वैद्यनाथन, मुख्य संचालक अधिकारी, श्री नीमेश वोरा, पी.डब्ल्यू.सी. के प्रमुख सलाहकार, श्री विनय शाह, रूची सोया इण्डस्ट्रीज, श्री वाई दिनेश बाबु, यू.एस.ए.आई.डी., श्री बी.कृष्णा रेड्डी, इण्डियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक आदि ने नीति में प्रस्तावित बिन्दुओं पर विचार रखें।
ग्रामीण विकास पर केन्द्रित नवाचारों का प्रस्तुतीकरण 
Our Correspondent :24 September 2015
सांसद आदर्श ग्राम योजना : राष्ट्रीय कार्यशाला
ग्रामीण विकास पर केन्द्रित नवाचारों का प्रस्तुतीकरण
भोपाल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देशभर की ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनमें नवाचार के क्रियान्वयन के बाद बदलाव आया हैं, की प्रस्तुतियाँ दी गई। मंडला जिले में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिये ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट लागू किया गया है। प्रोजेक्ट से कक्षा 10 और 12वीं के परीक्षा परिणाम में काफी सुधार आया है। प्रोजेक्ट की प्रस्तुति कलेक्टर मंडला श्री लोकेश जाटव द्वारा दी गई। श्री जाटव ने बताया कि जिले के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकन्डरी स्कूलों का एक समान टाईम टेबल लागू किया गया। इससे शाला के प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित हो सकी है। आदिवासी बच्चों के गणित और विज्ञान विषय में सुधार के लिये शाला में अधिक समय दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर निगरानी के लिये पोर्टल भी तैयार किया गया जिसके जरिये प्रत्येक शाला की शैक्षाणिक गतिविधयों की नियमित समीक्षा किये जाने की व्यवस्था है। उन शालाओं पर विशेष पर ध्यान दिया गया जहाँ बच्चे पढ़ाई में कमजोर है। जिले में शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार लागू किया गया। टीचर क्लब का गठन किया गया। शालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं को उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री दी गई।
जिले में ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट के बाद कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में सुधार आया है। परीक्षा परिणाम में पिछले वर्ष के मुकाबले 5 प्रतिशत सुधार होकर यह 66.67 प्रतिशत हो गया। कक्षा 12 का परिणाम वर्ष 2014-15 में 93.52 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 138 छात्र ने 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये। कक्षा 12 के 17 छात्र ने एनआईटी और आईआईटी में प्रवेश पाने में सफलता पाई।
कार्यशाला में झाबुआ जिले की मेलीदारापेयंग ग्राम पंचायत के महिला निगरानी दल का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि झाबुआ और मेघनगर के 50 ग्राम में महिला निगरानी दल बनाये गये हैं। यह दल स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण, 5 वर्ष तक बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निगरानी दल ने जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में मदद की है। निगरानी दल के कामों के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। झाबुआ जिले में 8000 परिवार सरकारी योजना का लाभ, 1578 परिवार के यहाँ शौचालय निर्माण करवाया गया। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से जास्मीन फूलों की खेती से ग्राम पंचायत की बदलती तस्वीर के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि जास्मीन की खेती कम पानी के क्षेत्रों में ही की जा सकती है। महाराष्ट्र की 35 से अधिक पंचायत ने इस पर ध्यान दिया है। बताया गया कि जिस किसान ने 500 वर्ग मीटर में जास्मीन की खेती की उसे 40 हजार रुपये सालाना आमदनी हुई।
1965 युद्ध के रणबाँकुरों का सम्मान
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं विदिशा जिले में निवासरत पूर्व सैन्य अधिकारीगण एवं सैनिकों का, जिन्होंने सन 1965 युद्ध में भाग लिया है, का सम्मान 23 सितम्बर को सैनिक विश्रामगृह में किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि ले0 जनरल मिलन ललित कुमार नायडू द्वारा 1965 युद्ध का स्मरण करते हुए बताया कि वीरगति को प्राप्त बहादुर सैनिकों की बदौलत ही भारत की युद्ध में विजय हुई।
इस अवसर पर कर्नल डी.सी.गोयल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,भोपाल ने 1965 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर स्मरण करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों के सम्मान में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सतत प्रयासरत रहेगा।
इस अवसर पर 1965 युद्ध में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों ने अपनी यादें ताजा की। समारोह में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीगण, पूर्व सैनिकों, बोर्ड के सदस्यों, कार्यालय के कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को मिला स्कॉच अवार्ड
Our Correspondent :24 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को चुनाव में महिलाओं की सक्रिय एवं अधिक भागीदारी के लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली स्थित हेबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल ने स्कॉच अवार्ड ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 एवं 2014 में क्रमश: विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश में मतदान का प्रतिशत न सिर्फ बढ़ा बल्कि महिला मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर मतदान किया था।
"मानव-कल्याण के लिये धर्म" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद सुव्यवस्थित हो
Our Correspondent :23 September 2015
"मानव-कल्याण के लिये धर्म" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद सुव्यवस्थित हो
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मानव-कल्याण के लिये धर्म पर इंदौर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद के सुव्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम-सामयिक विषय पर आधारित यह परिसंवाद समाज को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री ने परिसंवाद की तैयारियों की मंगलवार को मंत्रालय में समीक्षा की। उन्होंने परिसंवाद के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अतिथियों और वक्ताओं के लिये सभी जरूरी व्यवस्था की जायें।
प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि परिसंवाद ब्रिलिएंट कनवेंशन सेंटर इंदौर में 24 से 26 अक्टूबर की अवधि में होगा। इसके पाँच उप-विषय होंगे जिन पर वक्ता व्याख्यान देंगे। इनमें विश्व शांति, मानवीय गरिमा, नैतिकता तथा धार्मिक मूल्य, बहुवचनीयता एवं पर्यावरण शामिल हैं। तीन दिवसीय परिसंवाद में लगभग 100 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भाग लेंगे और इसमें 130 शोध-पत्र पढ़े जायेंगे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय डॉ.एम. मोहन राव, सचिव
ग्रामीण विकास में उत्तम कार्य प्रदर्शन पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला
Our Correspondent :23 September 2015
भविधान सभा परिसर में 23 और 24 सितंबर को होगा आयोजन
भोपाल। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 और 24 सितंबर को विधान सभा परिसर भोपाल में ग्रामीण विकास में उत्तम कार्य प्रदर्शन राष्ट्रीय कार्यशाला की जा रही है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह 23 सितंबर को प्रात: 10 बजे कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्यप्रदेश श्री गोपाल भार्गव विशेष अतिथि होंगे। कार्यशाला में मध्यप्रदेश के केन्दीय मंत्री भी भागीदारी करेंगे।
कार्यशाला में ग्रामीण विकास में उत्तम कार्य प्रदर्शन पर प्रस्तुति होगी। देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के बेहतर क्रियान्वयन के मकसद से इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर के 100 से अधिक सांसद, 100 कलेक्टर, योजना के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न राज्य में नियुक्त नोडल अधिकारी, 100 से अधिक चार्ज आफिसर तथा भारत सरकार के 50 से अधिक अधिकारी भागीदारी करेंगे।
सांसद आदर्श ग्राम योजना में विभिन्न राज्य में हुए नवाचारों की प्रदर्शनी भी विधान सभा परिसर में लगायी जा रही है। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्य के 30 स्टाल होंगे। चयनित जिलों द्वारा कार्यशाला में विभिन्न राज्य में ग्रामीण विकास में उत्तम कार्य प्रदर्शन का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश से मंडला जिले का चयन किया गया है। कार्यशाला में 24 सितंबर को अपरान्ह मध्यप्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के प्रयासों की समीक्षा होगी।
दो-दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न सत्र में स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायतें, स्वच्छ ग्राम पंचायतें, परम्परागत ढंग से ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, स्व-सहायता समूहों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार, ग्राम पंचायत का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के साधन, ग्राम पंचायत में सुशासन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित दोहन, ग्राम अर्थ-व्यवस्था की मजबूती के लिये मछली-पालन को बढ़ावा, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था जैसे विषय पर विषय-विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे।
विद्युत कंपनियाँ अनुकम्पा नियुक्ति नीति को सरल बनाये
Our Correspondent :23 September 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, जनंसपर्क, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विद्युत कंपनियाँ अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी नीति को और सरल बनाये। नीति में अगर कोई विसंगति है तो उसे दूर किया जाये। श्री शुक्ल आज मंत्रालय में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति नीति को सरल बनाने के लिए सभी विद्युत कंपनियों की एक बैठक कर संशोधन पर विचार किया जाये। नीति सरल बनाकर उसकी जानकारी वेबसाईट पर भी लोड की जाये। इससे आवेदकों को जानकारी मिल सकेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी विद्युत कंपनियों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम एक जैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के नियम सबसे ज्यादा सरल हो उसी का अनुपालन सभी कंपनियाँ करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आवेदक को नियुक्ति देने संबंधी मामले में उसे संतुष्ट भी किया जाये । इसके लिए आवेदक को दूरभाष के जरिए जानकारी दें और उससे संबंधित आवश्यक अर्हता की कमी से अवगत करवायें।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ऐसे आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का आश्वासन देते हुए आवेदक द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पात्रतानुसार पूरी करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाये।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने कहा कि नियमों के तहत अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाये। साथ ही विशेष अभियान चलाकर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें।
अध्यापकों के हित में पिछले 10 वर्ष में हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
Our Correspondent :23 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अध्यापकों के हित में पिछले 10 साल के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया है। संविदा शाला शिक्षक और अध्यापक संवर्ग के संविलियन, नियुक्ति, वेतनमान में संशोधन, क्रमोन्नति, अंतरिम राहत और एक सितम्बर, 2017 से नियमित वेतनमान दिये जाने आदि निर्णय उनके पक्ष में लिये गये हैं। राज्य सरकार ने समय-समय पर अध्यापक संवर्ग द्वारा की जाने वाली माँगों को पूरा करने के न सिर्फ हरसंभव प्रयास किये, बल्कि शिक्षकों के कल्याण की दिशा में भी ठोस कदम उठाये।
वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2001 में संविदा पर नियुक्त शिक्षाकर्मी श्रेणी एक, दो और तीन क्रमश: रुपये 4500, रुपये 3500 और रुपये 2500 प्रतिमाह मानदेय पाते थे1 वर्तमान में अध्यापक संवर्ग में यही शिक्षाकर्मी राज्य सरकार द्वारा पिछले 8 वर्ष में प्रदत्त समस्त लाभों को मिलाकर क्रमश: वरिष्ठ अध्यापक 25000 रुपये, अध्यापक 23,000 रुपये और सहायक अध्यापक रुपये 15000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
प्रदेश में वर्ष 2007 तक शिक्षाकर्मी वर्ग-1 को वेतनमान रु. 1200-40-1600, वर्ग-2 को रु. 1000-30-1600 और वर्ग-3 को 800-20-1200 वेतनमान तथा समय-समय पर महँगाई भत्ता मिलता था। वर्ष 2007 तक संविदा शाला शिक्षक निश्चित मासिक मानदेय पर तैनात थे। श्रेणी-1, 2 एवं 3 को क्रमश: 4500, 3500, 2500 रुपये मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होता था। वर्ष 2011 में इनके मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर दोगुना अर्थात 9000, 7000, 5000 रुपये किया गया।
राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में फैसला लेते हुए विगत एक अप्रैल, 2007 से अध्यापक संवर्ग का गठन कर पृथक-पृथक वेतनमान एवं पदनाम स्वीकृत किया था। सरकार ने विगत एक अप्रैल, 2013 से अध्यापक संवर्ग के लिये ग्रेड-पे के साथ संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया। पहले जहाँ वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 5000-175-8500, अध्यापक का 4000-125-6500 और सहायक अध्यापक का 3000-100-5000 वेतनमान था, उसे बढ़ाकर 4500-25000 रुपये तथा संवर्ग वेतन क्रमश: 1900, 1650 एवं 1250 रुपये किया गया। अध्यापकों को शासकीय कर्मचारियों के समान महँगाई भत्ता भी इसी अवधि से दिया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 1998 से 2001 तक नियुक्त सभी शिक्षाकर्मियों का वर्ष 2007 में संविलियन भी किया। साथ ही संविदा शाला शिक्षकों को 3 साल की सेवा के बाद अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया गया।
अध्यापक संवर्ग को वर्ष 2013-14 में 12 एवं 24 वर्ष पूरा होने पर क्रमोन्नत वेतनमान भी दिया गया है। वर्ष 2013 में अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा में बनी सहमति के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि एक सितम्बर, 2017 से अध्यापक संवर्ग को नियमित वेतनमान दिया जायेगा। इसके साथ ही हर साल अर्थात 2013 से 2016 तक सालाना अंतरिम राहत दी जायेगी। सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर अंतरिम राहत की किश्तें भी दी गयीं। विगत 4 सितम्बर, 2013 को जारी आदेश से अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षकों के समान छठवाँ वेतनमान दिनांक एक सितम्बर, 2017 से मंजूर किया गया। उनके लिये हर साल 4 समान किश्त में अंतरिम राहत स्वीकृत की गयी। अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षकों के समान जो छठवाँ वेतनमान स्वीकृत हुआ है।
अध्यापक संवर्ग को एक सितम्बर, 2013 एवं एक सितम्बर, 2014 को अंतरिम राहत की पहली एवं दूसरी किश्त दी जा चुकी है। इस साल की तीसरी किश्त स्वीकृति के लिये राज्य शासन के समक्ष प्रचलित है। इस प्रकार जहाँ राज्य सरकार ने 1-9-2017 से अध्यापक संवर्ग को नियमित वेतनमान तथा वर्ष 2013 से 2016 तक हर साल देय वेतनमान के अंतर की राशि को चार किश्त में देने का फैसला लेकर उसका पालन सुनिश्चित किया।
अब अध्यापक संघ अपनी ही सहमति के विपरीत जाकर 1 सितम्बर 2017 से देय नियमित वेतनमान को इसी साल अर्थात वर्ष 2015 से देने की माँग कर रहा है, जो कतई उचित नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि अध्यापक संवर्ग स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। संविधान के 73 एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति एवं नियंत्रण का अधिकार वर्ष 1998 से स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। देश के अन्य राज्य ने भी ऐसा ही किया है। अध्यापक संवर्ग राज्य शासन के नियमित शिक्षक के समान अपना संविलियन चाहता है, जो संविधान की मंशा के बिलकुल अनुरूप नहीं है।
चुटका परमाणु संयत्र के लिए भूमि आवंटित
Our Correspondent :23 September 2015
भोपाल। राज्य सरकार ने चुटका परमाणु संयत्र के लिए 41 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्यम है, को आवेदित भूमि रकबा 41.49 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर परिगणित मूल्य के बराबर प्रब्याजि एवं उस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय भू-भाटक लेकर आवंटित की गई है। यह संयंत्र मंडला जिले की नारायणगंज तहसील के ग्राम चुटका में बनेगा ।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के जरिए 77.320 किमी लंबे कन्नोद-सतवास-पुनासा (एसएच 41) मार्ग का निर्माण नाबार्ड की योजना NIDA ( nabard infrastructure development assistabnce) के अंतर्गत ऋण के माध्यम से ईपीसी पद्धति पर किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने नवगठित जिला आगर मालवा में जिला सेनानी होमगार्ड कार्यालय की स्थापना के लिए 25 पद के सृजन को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने संस्कृति विभाग के अधीन स्वराज संस्थान संचालनालय की विस्तारित गतिविधियों के संदर्भ में 7 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने उच्च न्यायालय के लिए 24 लॉ क्लर्क के पद का सृजन करने का निर्णय लिया ।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के जरिए लगभग 1200 किमी लंबाई के मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निमाण हुडको के ऋण से किये जाने की सहमति प्रदान की। जिला मार्गों के निर्माण के लिए हुडको से रुपए 2000 करोड़ का ऋण 10.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से लिया जाएगा। हुडको द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत ऋण दिया जाएगा तथा शेष 10 प्रतिशत का व्यय बजट प्रावधान से किए जाने पर सहमति दी गई है । मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निर्माण आगामी दो से ढाई वर्ष की अवधि में पूर्ण होना अपेक्षित है।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि विधि विभाग को आवंटित विषय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी को विलोपित किया जाए । इसके साथ ही सभी विभाग की विषय सूची में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी से संबंधित विषय जोड़े जाने के संबंध में कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया गया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना
Our Correspondent :22 September 2015
राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गयी है।
श्री अजय नाथ अपर मुख्य सचिव, वित्त अब योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। श्री राकेश अग्रवाल अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं जन-शिकायत निवारण विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री अग्रवाल जन-शिकायत निवारण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। श्रीमती वीरा राणा प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त पर्यटन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। श्री विवेक अग्रवाल आयुक्त एवं पदेन सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग तथा सचिव मुख्यमंत्री को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ ही प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड भोपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रीमती रश्मि अरुण शमी सचिव, कार्मिक अब सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। श्री अमित राठौर सचिव, वित्त तथा आयुक्त-सह-संचालक संस्थागत वित्त को संचालक बजट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री प्रमोद गुप्ता संचालक एवं पदेन उप सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ ही उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का प्रभार भी सौंपा गया है। श्री तरुण कुमार पिथोड़े संचालक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल स्टेट डायरेक्टर स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क (स्वान) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
राज्य शासन द्वारा श्री रमेश एस. थेटे को पदोन्नत कर सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पदस्थ किया गया है।
समान अनुभूति ही संवेदना है - राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली
Our Correspondent :22 September 2015
भोपाल। गुजरात के राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली ने कहा कि व्यवहारिकता में सामुदायिकता, समरसता और संवेदना हैं। हम कह सकते हैं कि समान अनुभूति ही संवेदना है। श्री कोहली आज रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्व. कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति भाषणमाला समाज में संवेदनहीनता: कारण एवं निवारण में बोल रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि एक नवजात शिशु को होने वाली पीड़ा का अनुभव माँ को तत्काल होता है, क्योंकि माँ शिशु में अपने को देखती है। दो पृथक शरीर होने पर भी आध्यात्मिक चेतना दोनों को जोड़ती है। चेतना का यही स्तर संवेदना है। उन्होंने गाँधी जी की चर्चा करते हुए कहा कि वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो नीति पर आधारित हो। श्री कोहली ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हम भौतिक और तकनीकी विकास और ऐसी आर्थिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ते चले गये जिनमें नीति, मूल्य और संस्कारों का अभाव रहा परिणामस्वरूप हम एक धर्मविहीन समाज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जिसमें नैतिक मूल्यों की, संस्कारों की, परमार्थ भाव की कमी होती जा रही है। इसके कारण ही सामाजिक अपराध और अनाचार बढ़ रहे हैं।
श्री कोहली ने कहा कि परिवार संस्था का कमजोर हो जाना दुखद है। परिवार से ही समाज और समाज से ही देश बनता है। इसलिये संवेदनहीनता के निवारण के लिये परिवार संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिये जीने का भाव ही संवेदना है।
केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत ने कहा कि यह चिंता और चिंतन का विषय है कि पत्थर, पेड़ और जल को पूजने वाले हम लोग इतने संवेदनहीन कैसे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानवता हमें संवेदनशील बनाती है। अत: हमें मानवीय गुणों को अंगीकार करना चाहिये। हम परोपकारी और संवेदनशील बनें यह आज की आवश्यकता है। हम संकुचित भावना को छोड़े और विराट दृष्टिकोण को अपनाएँ जिससे समाज में संवेदनशीलता स्वत: विकसित होगी।
वरिष्ठ समाजसेवी एवं चिंतक श्री भगवत शरण माथुर ने कहा कि मानवीय संवेदना पर हर पल कुठाराघात होता जा रहा है। संसार में जितनी भी समस्याएँ हैं वे संवेदनहीनता के कारण ही हैं। उन्होंने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्वति ने हमारी शिक्षा से नैतिकता, मूल्य और आदर्श समाप्त कर दिये जिससे सामाजिक सदभाव समाप्त हो रहा है। इसी के कारण संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव, परोपकार और नैतिकता द्वारा ही इस संवेदनहीनता को समाप्त किया जा सकता है।
जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को जो विकास मिल रहा है उसका उपयोग सामाजिक समरसता और संवेदनशीलता के साथ ही हो सकेगा। इसके लिये समाज से संवेदनहीनता को समाप्त किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्व. कुशाभाऊ ठाकरे का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए।
सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्थाओं को संवेदनहीनता का कारण माना। उन्होंने कहा कि समाज के जागरूक होने पर संवेदना का विस्तार होगा और लोग एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील बनेंगे।
कुलपति श्री के.एन. सिंह यादव ने कहा कि यह बड़ी चिंता का विषय है कि शिक्षित समाज में संवेदनहीनता अशिक्षित समाज की तुलना में अधिक है। कुल सचिव डॉ. पी.भारती ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती ममता गुप्ता, विधायक श्री दिव्यराज सिंह, श्री अरविंद भदौरिया सहित अनेक जन-प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
राज्य शासन द्वारा भापुसे के 4 अधिकारी की नई पद-स्थापना
Our Correspondent :22 September 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गयी है। श्री अविनाश सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सेनानी, 25वीं वाहिनी विसबल भोपाल, श्री तिलक सिंह, पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी को पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह, श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह को पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी, श्री रियाज इकबाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भोपाल को सेनानी द्वितीय वाहनी विसबल, ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनेगा 24 सितम्बर
Our Correspondent :22 September 2015
भोपाल। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जायेगा 24 सितम्बर। इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश संबंधित प्राचार्यों को दिये गये हैं। इस दिन संस्था परिसर में रक्तदान, वृक्षारोपण, गाजर घास उन्मूलन, नुक्कड़ नाटक, रैली और गोष्ठी करवाने के निर्देश दिये गये हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर पुरस्कृत एवं शिविरों में सहभागिता कर चुके स्वयंसेवक सम्मानित किये जायेंगे।
मुद्रा योजना परिवर्तनकारी, प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद
Our Correspondent :22 September 2015
मुद्रा योजना परिवर्तनकारी, प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया देश के पहले मुद्रा लोन मेगा केंप का शुभारंभ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इलाहाबाद बैंक द्वारा लगाये गये देश के पहले मुद्रा लोन मेगा केंप का शुभारंभ किया। उन्होंने हितग्राहियों को ऋण वितरण भी किया। स्थानीय समन्वय भवन में देश के पहले मुद्रा लोन मेगा कैंप में श्री चौहान ने कहा कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रदेश और देश के लिये परिवर्तनकारी है। उन्होंने प्रदेश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार गरीबों की है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गये उनकी सरकार है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया वे आगे बढ़ें, मुद्रा योजना का लाभ लें और स्वयं की आर्थिक उन्नति के साथ प्रदेश को समृद्ध बनायें।
श्री चौहान ने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकर ने युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने में प्रोत्साहित करते हुए बेंक लोन वापस करने की गारंटी और उन्हें ब्याज सब्सिडी देने जैसे कदम उठाये हैं ताकि युवा आगे बढ़कर अपना रोजगार स्थापित करें। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि वे रोजगार देने वाले बनें। युवाओं में हुनर है, प्रतिभा है। टाटा, बिड़ला और अंबानी जैसे बड़े उदयोगपति बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे भी युवाओं को लोन देने का लक्ष्य बढ़ायें। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के हित में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के पूरे इंतजाम किये हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
श्री चौहान ने इलाहाबाद बैंक को मेगा लोन केंप आयोजित करने के लिये बधाई देते हुए कहा कि शुभ कार्य के साथ बैंक अपनी स्थापना के 151 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बैंक के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी।
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने इलाहाबाद बैंक को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रयास से प्रदेश की सूक्ष्म और लघु उद्योग इकाइयों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने हितग्राहियों से आग्रह किया कि वे समय पर लोन चुकायें और फिर से लोन लेने की योग्यता हासिल करें। इससे बैंक को भी लाभ होगा और काम-धंधा भी फलेगा-फूलेगा।
बैंक के कार्यपालन निदेशक श्री एन.के. साहू ने मध्यप्रदेश में बैंक की सेवाओं के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल 20 नई शाखा खोली जायेंगी। ये शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली जायेंगी जहाँ बैंक सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि मेगा केंप में 1000 से ज्यादा हितग्राहियों को लोन दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने काफी नाम कमाया है। सड़कें और अधोसंरचनाएँ ठीक हो गई हैं। आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक रूप से बदला है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना और युवा उदयमी योजना की सराहना करते हुए कहा कि बैंक इन योजनाओं में हितग्राहियों का लक्ष्य बढ़ायेगा।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, बैंक के क्षेत्रीय महा प्रबंधक श्री विकास कुमार, वरिष्ठ अधिकारी एवं बडी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।
भापुसे के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना
Our Correspondent :22 September 2015
भोपाल। राज्य शासन ने 11 भापुसे अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना के आदेश जारी किये हैं। श्री बी. मारिया कुमार को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस अकादमी भौंरी से विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, मुख्यालय भोपाल और श्री प्रमोद फलणीकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती को वर्तमान दायित्वों के साथ पुलिस अकादमी भौंरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
भापुसे के श्री विपुल श्रीवास्तव को नगर पुलिस अधीक्षक इंदौर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर, श्री विवेक अग्रवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक सागर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर, श्री शिवदयाल, नगर पुलिस अधीक्षक भोपाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन, श्री विवेक सिंह नगर पुलिस अधीक्षक जबलपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्री कुमार प्रतीक एस.डी.ओ.पी. बीना को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, श्री मयंक अवस्थी, नगर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल, श्री शैलेन्द्र चौहान एस.डी.ओ.पी., परासिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन, श्री सूरज वर्मा सहायक पुलिस अधीक्षक रीवा को नगर पुलिस अधीक्षक, इंदौर और श्री अजय सिंह सहायक पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को नगर पुलिस अधीक्षक, इंदौर पदस्थ किया गया है। गृह विभाग के एक अन्य आदेश में भापुसे के श्री लोधा राहुल कुमार सेनानी 35वीं वाहिनी विसबल मण्डला और श्री रियाज इकबाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल को वरिष्ठ समय वेतनमान पे-बेण्ड 3 स्वीकृत किया गया है।
शिकायत निवारण फोरम द्वारा कार्यशाला एवं जन-सुनवाई 23 सितम्बर
Our Correspondent :21 September 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा 23 सितंबर 2015 को जबलपुर में प्रात: 11 बजे से एक कार्यशाला तथा जन-सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कंपनी क्षेत्र के अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ता हित के संरक्षण से संबंधित फोरम के विभिन प्रावधान के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी व्याख्यानमाला के जरिये जाएगी। कार्यशाला में जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभाग के अधिकारी भाग लेंगे।
इसी दिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिकायत निवारण शिविर किया जाएगा। कंपनी क्षेत्र के सभी जिलों यथा जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, डिण्डोरी, रीवा, शहडोल, सतना, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, बैढन, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई कर निराकरण किया जाएगा।
फोरम के अध्यक्ष ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठायें ।
मध्य प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के संकल्प से काम करें
Our Correspondent :21 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के संकल्प से काम करें। प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिये टीम मध्यप्रदेश के रूप में काम करें। सभी विभाग क्रियान्वयन में गड़बड़ी को रोकने के लिये थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था बनायें। कोई भी गड़बड़ी पायी जाने पर सख्त कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निराश्रित पेंशन योजना के सभी पात्र हितग्राही को हर माह समय से पेंशन मिले यह सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में समय-सीमा का सख्ती से पालन करवायें। भ्रष्टाचार के प्रकरण में चालान प्रस्तुत होते ही निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राही को लाभान्वित करने के लिये आगामी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाये। अंत्योदय मेलों को और बेहतर बनायें। इन मेलों में प्रत्येक हितग्राही को मेले में ही योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा और पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित थे।
संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिये युद्ध स्तर पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रामक बीमारियों डेंगू, मलेरिया और स्वाईन फ्लू नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें। रतलाम, रीवा और शहडोल के मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करवायें। खाद का वितरण समय से सुनिश्चित हो और खाद की कालाबाजारी नहीं हो इसकी व्यवस्था की जाये। वर्षा के दौरान खराब हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करें। वर्ष 2015 तक 10 लाख हेक्टर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सिंचाई योजनाओं की बेसिनवार कार्य योजना बनायें।
आवासहीनों को आवास के कानून का प्रारूप बना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक आवासहीन को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना पर तेजी से काम करें। बताया गया कि इस संबंध में कानून का प्रारूप बन गया है तथा आगामी 30 सितम्बर तक इसके नियम बन जायेंगे। इसके बाद आवासहीनों तथा उपलब्ध भूमि का सर्वे किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समय-समय पर समीक्षा करें। सामान्य श्रेणी के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने की योजना को और बेहतर बनायें। बताया गया कि इस योजना में अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिये आय सीमा 54 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है।
स्मार्ट विलेज योजना में हर गाँव होगा विकसित
श्री चौहान ने बैठक में स्मार्ट विलेज की योजना के तहत अगले पाँच वर्ष में प्रदेश के सभी गाँवों को विकसित करने की कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जाये। पचास लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों के संबंध में प्रभारी मंत्रियों द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर सभी विभाग समय-सीमा में कार्रवाई की जाये। भ्रष्टाचार के मामले में सभी विभाग तत्परता से कार्रवाई करें। चालान प्रस्तुत होते ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
गरीब कल्याण वर्ष की शुरूआत साधिकार अभियान से
सभी विभाग गरीब कल्याण वर्ष की तैयारियाँ शुरू करें। एक वर्ष का यह अभियान आगामी 25 सितम्बर से शुरू होगा। इसकी शुरूआत साधिकार अभियान से होगी जो एक माह तक चलेगा। साधिकार अभियान में विभिन्न कल्याणकारी योजना के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा। विभिन्न स्व-रोजगार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की कार्रवाई करें। सभी विभाग नवाचार के कार्यों का डाक्यूमेंटेशन करें। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के कार्यों की समीक्षा करें।
बैठक में बताया गया कि महिला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में अब तक 10 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 84 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी 51 हजार गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिये अगले पाँच साल में 22 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। सभी विभागों द्वारा हिन्दी में वेबसाइट बना ली गई है। बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे।
पर्यटन क्षेत्र में मध्यप्रदेश को मिले छह राष्ट्रीय पुरस्कार
Our Correspondent :21 September 2015
राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से राज्य मंत्री श्री पटवा ने ग्रहण किये प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार
भोपाल। पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदेश को एक साथ 6 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा को शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रदान किये। समारोह में केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा भी उपस्थित थे।
पर्यटन के समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश को द्वितीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार ग्वालियर को मिला। बी. श्रेणी के पर्यटक स्थलों में जन-सुविधा प्रबंधन में खरगोन जिले की महेश्वर नगर परिषद को पहला, पर्यटकों के लिए अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार हबीबगंज को, बेस्ट मेंटेन्ड डिसएबल्ड फ्रेंडली मान्यूमेंट भोजपुर के शिव मंदिर को, मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विकास निगम की इकाई सैरसपाटाभोपाल को गौरव हासिल हुआ है।
पुरस्कार का यह था पैमाना
पर्यटन के समग्र विकास में द्वितीय पुरस्कार इसलिए मिला कि मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटकों की सुविधा में यातायात के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थल की पहुँच के लिए एयर टेक्सी की समुचित व्यवस्था की गई। प्रमुख शहरों से बस सुविधा के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में प्रदेश की पहचान बनी। इस व्यवस्था से देश के प्रमुख शहर- दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद,कोलकाता एवं रायपुर आदि से हवाई यात्रा के जरिये पर्यटन स्थलों का पर्यटक लुत्फ लेते हैं। पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए 70 होटल संचालित किये गये हैं। इनमें तकरीबन 12 होटल आई.एस.ओ.सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। तीन सितारा होटल, विरासत होटल एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में प्रदेश की उपलब्धि उल्लेखनीय आँकी गई है। पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र की अधिक जानकारी उपलब्ध हो इसके लिए उच्च गुणवत्ता, कम्प्यूटराइजेशन सुविधा के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म,वॉटर टूरिज्म,ईको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म,पर्यटन स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार,सुरक्षा व्यवस्था, स्किल डेवलमेंट प्रोगाम तथा हुनर से रोजगार जैसी योजनाओं का अग्रणी रूप से क्रियान्वयन हुआ है।
सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर ग्वालियर के पुरस्कार की वजह रही कि ग्वालियर की शान मोहम्मद गौस का मकबरा,ग्वालियर का किला, जयविलास पैलेस,तानसेन का मकबरा, गुजरी महल,चतुर्भुज मंदिर आदि प्रमुख धरोहर यहाँ मौजूद हैं। ग्वालियर में सिंधिया और उनके पूर्ववर्ती शासकों द्वारा ग्वालियर को विरासत शहर के रूप में बसाया गया था। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर, समाधि स्थल के साथ जय विलास पैलेस एवं गुजरी महल संग्रहालय में प्रसिद्ध पुरावशेष उपलब्ध हैं।
होल्कर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई की नगरी के नाम से महेश्वर शहर प्रसिद्ध है। यहाँ जन सुविधा प्रबंधन में स्वच्छ महेश्वर अभियान,बायो-टायलेट सुविधा, नर्मदा नदी के घाटों की साफ-सफाई एवं पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा महेश्वर साड़ी उद्योग को स्व-सहायता समूह के प्रयास सराहनीय रहे हैं। यहाँ की महेश्वर साड़ी,वस्त्र, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल के मामले में विश्व में अपना स्थान बनाया है।
बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन हबीबगंज की खासियत यह है कि यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं। वातानुकूलित कक्ष,बायो टायलेट,रिटायरिंग कक्ष पर्यटक के लिए उपलब्ध हैं। अनवरत चलने वाली फूड प्लाजा,पूर्व भुगतान टेक्सी सुविधा,उच्च सुरक्षा,सी.सी.टी.वी.की सुविधा के अलावा पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी के लिए जगह-जगह होर्डिंग तथा साइनेजेस लगाये गये हैं।
बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मान्यूमेंट भोजपुर का शिवमंदिर परमार शासक राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए बगीचे में बेंच,जन-सुविधाएँ, सांस्कृतिक पटल,सूचना पटल बनवाये गये हैं। इन्टरप्रिटेशन सेंटर के साथ ही असहाय पर्यटकों के लिये रेम्प एवं व्हील चेयर आदि की सुविधायें मुहैया करवाई जाती हैं।
मोस्ट इनोवेटिव एंड यूनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिये भोपाल स्थित सैर-सपाटा की खासियत यह है कि यह स्थल पर्यटकों के घूमने एवं मनोरंजन के लिए उत्तम स्थान माना गया है। कुल 24.56 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित सैर-सपाटा में संगीतबद्ध फव्वारा,बच्चों को खेलने के साधन, रेल (टॉय ट्रेन), 183.20 लम्बा तथा 3.50 मीटर चौड़े सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है,यह पुल स्थापत्यकला के लिए मशहूर है।
पॉली और शेडनेट हाउस निर्माण के लिये किसान ले सकेंगे फायदा
Our Correspondent :21 September 2015
भोपाल-इंदौर कॉरीडोर योजना में पॉली और शेडनेट हाउस निर्माण के लिये किसान ले सकेंगे फायदा
भोपाल। भोपाल-इंदौर कॉरीडोर योजना में आने वाले जिलों भोपाल, सीहोर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर के अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन की हाल में जिलेवार समीक्षा की गयी। बैठक में बताया गया कि भोपाल जिले का काफी कम क्षेत्र होने से योजना का लाभ कम कृषक उठा पा रहे हैं। बैरागढ़ से सीहोर सीमा तक करीब 9 किलोमीटर में सड़क के दोनों ओर 2 किलोमीटर में आने वाले किसान ही योजना का लाभ ले पा रहे थे, जिससे किसानों का रुझान इस योजना में कम था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले के 9 किलोमीटर के क्षेत्र के अलावा सीहोर रोड (भदभदा से सीहोर) के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले गाँव के किसान भी अब इस योजना का लाभ ले सकेंगे। चूँकि रातीबड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को उद्यानिकी विभाग द्वारा पहले ही पॉली-हाउस के क्लस्टर के रूप में चिहिन्त किया गया है तथा इस क्षेत्र में 50 हेक्टेयर में पॉली-हाउस विकसित करना प्रस्तावित है, इसीलिये इस नये क्षेत्र के जुड़ने से योजना के क्रियान्वयन में आसानी होगी। इस प्रकार 2 किलोमीटर के रेडियस को किसानों के हित में बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुदान राशि का भुगतान जो कि पहले एक किश्त में किया जाता था, अब उसे दो किश्त में किया जायेगा। पहली किश्त 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने तथा दूसरी किश्त 100 प्रतिशत कार्य पूरा होने के सत्यापन के बाद भुगतान होगी।
दायरा बढ़ा
पहले बैरागढ़ से सीहोर तक भैंसखेड़ी, खजूरी सड़क, भौंरी, बकनिया, फंदा आदि एवं इनसे 2 किलोमीटर दूरी तक आने वाले गाँव योजना में आते थे। परंतु अब योजना का दायरा बढ़ने से इन गाँव के अलावा भदभदा से सीहोर सीमा तक के गाँव नीलबड़, रातीबड़, झगरिया खुर्द, आमला, बड़झिरी, सरवर, फतेहपुर डोबरा, भानपुर, केकड़िया, समस्तगढ़, बरखेड़ा नाथू, मुगालिया छाप एवं इनके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
क्या है योजना
कॉरीडोर में संरक्षित खेती के तहत नेट-हाउस, पॉली-हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती को शामिल किया गया है। इसके तहत सड़क किनारे झरबेरा, डचरोज और कारनेशन सहित अन्य फूलों एवं बेमौसम तथा विदेशी सब्जियों की खेती करवाई जायेगी। इसमें पाँच सौ स्क्वायर मीटर से लेकर चार हजार स्क्वायर मीटर (एक एकड़) में पॉली-हाउस बनवाया जायेगा। एक पॉली-हाउस की लागत करीब 844 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आयेगी। पॉली-हाउस बनाने की लागत का पचास फीसदी किसानों को राज्य शासन की ओर से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बचे पचास फीसदी हिस्से के लिये बैंक से लोन लेने में विभाग किसानों की मदद करेगा। किसानों को इस खेती से किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिये फसल का बीमा करवाने की भी योजना है। साथ ही चयनित किसान को पॉली-हाउस में फूलों और सब्जियों की खेती करने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा।
कैसे मिलेगा लाभ
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहेंगे, वे कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, पुराना सचिवालय, भोपाल में सम्पर्क कर 30 सितम्बर के पहले आवेदन कर सकेंगे। हितग्राही का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
मुद्रा बैंक योजना में स्वरोजगार से खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेंगे
Our Correspondent :21 September 2015
मुद्रा बैंक योजना में प्रदेश के 51 हजार परिवार स्वरोजगार के माध्यम से खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेंगे, शाजापुर जिले में एक हजार लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे - श्री नंदकुमारसिंह चौहान
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने शाजापुर के मोहन बड़ोदिया में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 25 सितंबर पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दरम्यान प्रदेश में मुद्रा बैंक योजना का विस्तार किया जायेगा, जिसमें समाज के सबसे निचले तबके के कुम्हार, लुहार, सुतार, मोची, केश शिल्पी, दर्जी जैसे परंपरागत घरेलू शिल्पों में लगे आजीविका चलाने वाले गरीब परिवारों को बिना गारंटी के 50 हजार रू. तक का कर्ज वितरित किया जायेगा। शाजापुर जिले में एक हजार परिवार अपने पैरों पर खड़े होंगे। पार्टी कार्यकर्ता पूंजी के अभाव में कठिनाई से जूझ रहे ऐसे परिवारों का चयन कर उन्हें बैंको के संपर्क में लायें और योजना का लाभ दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा करनें में मददगार बनें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह उपहार गरीब तबके को दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन को राजनीति का अंग बनाया है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्य में शिद्दत के साथ जुटे हुए है। 12 रू. वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रू. का दुर्घटना बीमा हम किसी भी जरूरतमंद परिवार को उपहार दे सकते है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुरक्षा के रूप में यह उपहार प्रदेश की 50 हजार बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया है, जो एक रिकार्ड है। बीमा योजना से आर्थिक कवच प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की योजना जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने ठोस पहल की है। मध्यप्रदेश में जीरों प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाया है, साथ ही खाद-बीज पर कर्ज लेने वाले किसानों को 10 प्रतिषत की छूट देकर अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है जो देश और दुनिया में अपने प्रकार का अनूठा है। उन्होनें कहा कि 2003 के पहले मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसनें घर-घर को अंधकार का उपहार दिया था, सड़कें गढ्ढों में तब्दील थी, किसान सिंचाई के लिए पानी मांगते थे, तो उन्हें लाठी-गोलियो का उपहार मिलता था। किसानों को कर्ज पर 18 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ता था और कर्ज के बोझ से किसान दब जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने खेती को लाभ का धंधा बनाकर गांव, गरीब और किसान के घर में खुशहाली का पैगाम दिया है। प्रदेश के नौजवानों को बिना गारंटी के स्वरोजगार योजना के लिए कर्ज की व्यवस्था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में की गयी है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जहां स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, वहीं सरकारी सेवाओं में भी उन्हें आरक्षण देकर महिलाओं में आत्मविष्वास पैदा किया गया है। प्रदेश में मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए उनका पंजीयन कराया गया है और उन्हें अन्य सुविधाएं सुलभ की जा रही है। मेहनतकश मजदूरों को इसका लाभ सुनिष्चित कर उनका भरोसा कार्यकर्ता जीतेंगे।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से आत्मीय पारिवारिक रिष्ते कायम किये है, वह है श्री शिवराज सिंह चौहान है, वे महिलाओं के भाई, लड़के-लड़कियों के मामा और प्रदेश के बुजुर्गों के धर्मपुत्र साबित हुए है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में सभी वर्गों के बुजुर्ग अपने तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते है, मुख्यमंत्री ने तीर्थदर्शन योजना में पहुंचने के लिए रेल, भोजन और ठहरनें का बंदोवस्त का कार्य सरकार के हवाले किया, जिससे गांव-गांव के वरिष्ठजन तीर्थदर्शन करके भाजपा सरकार के मुरीद बन रहे है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती स्वीकार्यता और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विस्तृत लोकप्रियता से घबराई हुई है और उसे पक्का भरोसा हो गया है कि कांग्रेस का मध्यप्रदेश में अनन्त काल तक कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस मुक्त मध्यप्रदेश एक हकीकत बन रही है। यही कारण है कि कांग्रेसियों ने चरित्रहनन की साजिशे रची है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करनें का पाप अपने गले खुद मढ़ा है। कांग्रेस को इस पाप का अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता वास्तविकता समझती है।
उन्होनें कहा कि आने वाले 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानें के लिए जन-जन मानसिक रूप से तैयार होगा और चैथी बार मध्यप्रदेष में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जहां मंहगाई पर अंकुश लगाया है वहीं देश में उत्पादन क्रांति का उदय हुआ है, देश में रोजगार के अवसर बढ़े है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को शासन-प्रशासन से अलविदा कहा जा रहा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, हमें देश का कायाकल्प करनें के लिए 2019 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करनें के लिए जनता के बीच में अभी से तत्पर होना है। जन-जन का विश्वास अर्जित करना है।
इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व सांसद श्री मनोहर उंटवाल, जिला अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंह बैस, विधायक श्री जसवंस सिंह हाडा, श्री अरूण भीमवद, श्री मुरलीधर पाटीदार सहित पार्टी के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान आज मालवा अंचल के आगर, शाजापुर जिले के प्रवास पर रहें, जहां उन्होनें कार्यकर्ताओं से भेंट की और बैठकों, सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया जायेगा। उन्होनें कहा कि जहां कार्यकर्ता का खून बहेगा वहां नंदकुमार सिंह चौहान अपना खून बहाने में गुरेज नहीं करेगा।
मजदूरों की जायज माँगों को माना जायेगा
Our Correspondent :19 September 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि भेल ठेका श्रमिकों की माँगों के सिलसिले में प्रतिनिधि मण्डल के साथ उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। माँगों का निराकरण होगा। श्री गौर आज फाउण्ड्री गेट पर भेल ठेका श्रमिक संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए।
श्री गौर ने श्रमिकों से आग्रह किया कि उनके प्रकरण पर उप श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी जानकारी अवश्य दें। सम्मेलन को मोर्चा की संरक्षिका पूर्व महापौर श्रीमती कृष्णा गौर और मोर्चा अध्यक्ष श्री बारेलाल ने भी संबोधित किया।
पॉलीटेक्निक कॉलेज के व्याख्याताओं की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित
Our Correspondent :19 September 2015
भोपाल। मप्र के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पॉलीटेक्निक कॉलेज के व्याख्याताओं की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। परिणाम तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.mptechedu.org पर अपलोड कर दिये गये हैं।
संचालक तकनीकी शिक्षा श्री आशीष डोंगरे ने जानकारी दी है कि 65 कॉलेज के इंजीनियरिंग की 9 ब्रांच के लिये 385 व्याख्याता का चयन किया गया है। चयनित व्याख्याताओं की काउंसलिंग द्वारा शीघ्र ही पद-स्थापना की जायेगी।
पेटलावद जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हों
Our Correspondent :19 September 2015
पेटलावद जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, सावधानी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हों
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेटलावद जैसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिये सभी पुख्ता इंतजाम किये जायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में हादसे से प्रभावितों की सहायता के लिये किए गये कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि दुर्घटना के सभी 71 मृतक के परिजन को 3 करोड़ 55 लाख की सहायता दी गई है। सहायता राशि 5-5 लाख रुपये सभी मृतकों के परिवारों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में मृतकों की स्मृति को चिर-स्थाई बनाने के लिये पेटलावद में स्मारक का निर्माण किया जाये। इससे ऐसी दुघटनाओं के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में भी मददमिलेगी। सहायता के मामले में जिन पात्र व्यक्तियों और परिवारों के लिये नियमों में शिथिलता की आवश्यकता है, उसके प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे जायें। उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री के संधारण संबंधी नियम कायदों का कड़ाई से अनुपालन हो। यदि सुरक्षा के नये प्रावधानों की जरूरत है तो उन्हें बनाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाये।
श्री चौहान ने कहा कि दुर्घटना के घायलों के पुर्नवास पर भी अभी से विचार किया जाये ताकि उनके स्वस्थ होते ही इस दिशा में कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि स्थाई नि:शक्तता पीड़ितों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार आजीविका उपलब्ध करवाने में भी सहयोग करें। उन्होंने चिकित्सालयों में उपचाराधीन घायलों की उपचार व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जरूरत बताई। श्री चौहान ने कहा कि इलाज के लिए अधिक राशि की आवश्यकता होने पर तत्काल राशि उपलब्ध करवाई जाये। उन्होंने कहा कि घटना के आरोपी को हर हालत में पकड़ा जाये। उन्होंने कहा कि जन-जीवन को सामान्य बनाने में सहयोग के कार्य युद्ध स्तर पर हो।
संभागायुक्त इंदौर श्री संजय दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का अक्षरश: पालन हुआ है। शासन की 21 प्रकार की योजना द्वारा प्रभावितों को आर्थिक, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वैधानिक उत्तराधिकार के विवाद में मात्र चार प्रकरण में कार्रवाई प्रचलित है। मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना और स्थानीय सामाजिक परम्पराओं के विशेष परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि दुर्घटना के घायल 73 व्यक्तियों के लिये प्रति व्यक्ति 50 हजार रूपये के मान से कुल 36 लाख 50 हजार रूपये उनके बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। कुल 36 निजी चिकित्सालय में उपचाराधीन घायलों के लिए चिकित्सालयों में आवश्यक राशि जमा हो गई है। कुल मृत 75 व्यक्ति में से 71 की पहचान हो गई है। अभी चार व्यक्ति की पहचान शेष है।
बैठक में झाबुआ जिले के प्रभारी श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता श्री सरबजीत सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री राजीव टंडन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, महानिरीक्षक पुलिस इंदौर वृत्त श्री विपिन कुमार माहेश्वरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पुलिसकर्मियों के लिये हर साल पाँच हजार आवास
Our Correspondent :19 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पुलिस कला महोत्सव का शुभारंभ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के लिये हर साल पाँच हजार आवासीय इकाई बनेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस की उपलब्धियाँ गर्व करने योग्य हैं। चाहे डकैत समस्या का खात्मा हो या नक्सलवाद पर नियंत्रण या आतंकवाद को उखाड़ फेंकना, मध्यप्रदेश पुलिस ने अभूतपूर्व काम किया है। मध्यप्रदेश को शांति का टापू बनाने का श्रेय पुलिस को जाता है।
श्री चौहान आज यहाँ भारत भवन में तीन दिवसीय पुलिस कला महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इसका आयोजन भारतीय पुलिस सेवा संघ ने किया है।
श्री चौहान ने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए कहा कि समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियाँ और कर्त्तव्य हैं। समाज को भी पुलिस की कठिनाइयाँ समझकर सकारात्मक सहयोग करना चाहिये। पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कम होना चाहिये।
पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री एम. नटराजन ने उदघाटन सत्र की अध्यक्षता की। म.प्र. पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा कि पुलिस कला महोत्सव पुलिस परिवार को जोड़ने की सृजनात्मक पहल है। पुलिस महानिदेशक, योजना श्री पवन जैन ने कहा कि पुलिसकर्मियों में कलाबोध होता है लेकिन समयाभाव के कारण अभिव्यक्त नहीं हो पाता। इस पहल से कलाधर्मिता को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस अवसर पर पुलिसकर्मियों के कठिन जीवन और कर्त्तव्य परायणता पर आधारित लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। श्री चौहान ने दो पुलिसकर्मियों श्री हरिकांत दुबे और श्री अरूण श्रीवास्तव को रंगकर्म में उत्कृष्टता के लिये सम्मानित किया। श्री चौहान ने पुलिस के कर्त्तव्यों पर आधारित पुलिसकर्मियों उनके परिजनों और आम लोगों द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भारतीय पुलिस सेवा संघ के सचिव श्री के.वी. शर्मा और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।
भारत को मलेरियामुक्त बनाने की मुहिम मध्यप्रदेश से होगी शुरू
Our Correspondent :19 September 2015
भोपाल। भारत को मलेरियामुक्त बनाने की मुहिम मध्यप्रदेश से शुरू होगी। इसमें सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया जाने वाला इंडिया मलेरिया एलीमिनेशन फाउण्डेशन (आईएमईएफ) सक्रिय सहयोग करेगा। फाउण्डेशन मानव संसाधन, दवा, जाँच और मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देगा। सन फार्मा लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री दिलीप संघवी ने आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंटकर मलेरिया उन्मूलन अभियान के संबंध में चर्चा की। प्रायोगिक तौर पर अभियान जबलपुर संभाग के जिलों से शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सुझाव पर इसमें शहडोल, सीधी, सिंगरोली और उमरिया जिले को भी शामिल किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2014 में म्यांमार में हुई ईस्ट एशिया समिट (ईएएस) में एशिया प्रशांत के देशों को 2030 तक मलेरिया से मुक्त करने का संकल्प लिया गया था। सम्मेलन में एशियान देशों के राज्य प्रमुखों ने भाग लिया था, जिनमें आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, न्यूजीलेण्ड, रूस और अमेरिका शामिल हैं। मलेरिया, मध्यप्रदेश सहित भारत में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे अधिकतर आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इस बीमारी के कारण बड़ी संख्या में मृत्यु तो होती है, इससे अर्थव्यवस्था और उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग के 8 जिले मलेरिया से अधिक प्रभावित हैं। संभाग के 10 हजार 586 गाँव में लगभग एक करोड़ 17 लाख 78 हजार लोग रहते हैं। मलेरिया उन्मूलन योजना में सबसे पहले इन जिलों को शामिल किया गया है। योजना में शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मलेरिया से बचाने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इस कार्य में समाज के लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके उन्मूलन के कार्य में सक्रिय से सहभागी बनाया जायेगा। आने वाले कुछ वर्षों में संभाग के सभी जिलों से मलेरिया के पूरी तरह उन्मूलन का लक्ष्य है। जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान द्वारा किये शोध के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त करना पूरी तरह संभव है।
मुख्यमंत्री ने मलेरिया को समूल नष्ट करने के लिये विशेष कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सन फार्मा की विशेषज्ञता और तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के सहयोग से मलेरिया पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने सन फार्मा और राज्य सरकार के अधिकारियों का संयुक्त दल गठित कर जमीनी चुनौतियों और समस्याओं को देखते हुए रणनीति तैयार करने को कहा।
श्री चौहान ने कहा कि मलेरिया पर हमला बोलने का यही समय है। उन्होंने कहा कि मलेरिया फैलने के कारणों और रोकथाम के सभी उपायों के संबंध में लोगों को सूचित और शिक्षित करने के लिये भी कार्य-योजना बनायें।
श्री चौहान ने मलेरिया नियंत्रण के लिये प्रारंभिक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य अधोसंरचनाएँ और उपलब्ध मैदानी अमले के सहयोग से तकनीकी ज्ञान और संसाधन का बेहतर उपयोग मलेरिया नियंत्रण के लिये किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में चलाया जाने वाला यह अभियान पूरे देश को मलेरिया से मुक्त करने में अग्रणी भूमिका निभायेगा।
सन फार्मा की ओर से श्री दिलीप संघवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने की जरूरी अधोसंरचनाएँ और व्यवस्थाएँ बेहतर हुई हैं और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पोलियो की तरह मलेरिया पर संपूर्ण नियंत्रण संभव है और कई देशों ने यह कर दिखाया है। मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मलेरिया जन-स्वास्थ्य की प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसके प्रकरण ज्यादा मिलते हैं। जन स्वास्थ्य के अलावा यह अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
बैठक में मलेरिया निरोधी दवाइयों की उपलब्धता और दवायुक्त मच्छरदानी के स्थानीय उत्पादन एवं वितरण संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस. के. मिश्रा और सचिव श्री हरिरंजन राव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान सपरिवार पहुँचे श्रीगणेश प्रतिमा लाने
Our Correspondent :18 September 2015
भोपाल। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री निवास में धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा-भाव से भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा की स्थापना की गयी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ श्रीगणेश प्रतिमा लेने माता मंदिर के पास सेंट्रल प्लाजा पहुँचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीगणेश की स्थापना की समृद्ध परंपरा है। पूरा देश इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर यही प्रार्थना है कि प्रदेश और देश तेजी से आगे बढ़े और हर प्रदेशवासी की जिंदगी में सुख-समृद्धि आये। सेंट्रल प्लाजा से मुख्यमंत्री निवास तक श्रीगणेश वंदना के बीच गाड़ियों के काफिले का अनूठा दृश्य था। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया।
30 मेगावाट सोलर बिजली के लिए दो पीपीए हस्ताक्षरित 
Our Correspondent :18 September 2015
भोपाल। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और सोलर बिजली उत्पादक नरभेराम विश्राम पार्टनरशिप फर्म के मध्य आज जबलपुर में 30 मेगावाट सोलर बिजली के लिये दो अलग-अलग पावर पर्चेज एग्रीमेंट (पीपीए) हस्ताक्षरित किए गए। नरभेराम विश्राम पार्टनरशिप फर्म का पहला पीपीए 10 मेगावाट का रूपये 5.39 और दूसरा पीपीए 20 मेगावाट का रूपये 5.38 प्रति यूनिट की दर से हस्ताक्षरित किया गया। कंपनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक डॉ. नवीन कोहली ने नरभेराम विश्राम पार्टनरशिप फर्म के सहायक प्रबंधक श्री सौरभ मोदी के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किये।
उल्लेखनीय है कि विगत दिवस चार सोलर बिजली उत्पादक कंपनी से 26 मेगावाट सोलर बिजली उपलब्धता के लिए कंपनी द्वारा पीपीए हस्ताक्षरित किए गए थे। इस अवसर पर कंपनी की अतिरिक्त महाप्रबंधक श्रीमती रीता खेत्रपाल, उप महाप्रबंधक श्री वी.के.एस. परिहार और प्रबंधक श्री आर.के. शर्मा भी उपस्थित थे।
कंपनी द्वारा लम्बे समय तक बिजली उपलब्धता के लिए 300 मेगावाट सोलर बिजली के लिए पिछले दिनों निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। निविदा के अंतर्गत आज हस्ताक्षरित पीपीए से मध्यप्रदेश को 30 मेगावाट बिजली 25 वर्ष तक निश्चित दर पर प्राप्त होगी।
दोनों सोलर पावर प्लांट रतलाम जिले के आलोट में लगेंगे। इनसे अगले 18 माह में 30 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा। पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि 10 मेगावाट का पहला सोलर पावर प्लांट मार्च 2016 तक और 20 मेगावाट का दूसरा सोलर प्लांट सितंबर 2016 तक बिजली उत्पादन शुरू करेगा।
वर्ष 2003 के मुकाबले बिजली की उपलब्धता 240 प्रतिशत बढ़ी
Our Correspondent :18 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता वर्ष 2003 के मुकाबले 240 प्रतिशत बढ़ी है। अटल ज्योति अभियान की सफलता प्रदेश में जून 2013 से गैर कृषि उपभोक्ता को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जा रही है। वर्ष 2003 में राज्य में 4530 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 15 हजार 400 मेगावाट हो गई है। अब प्रदेश में वर्ष 2022 तक बिजली की माँग की आपूर्ति के हिसाब से बिजली की व्यवस्था कर ली गई है।
ऊर्जा विभाग ने पिछले चार वर्ष में ट्रांसमिशन प्रणाली की ट्रांसफार्मेंशन क्षमता में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2010-11 में यह क्षमता 34 हजार 232 एमव्हीए थी। वर्ष 2014-15 में बढ़कर यह 45 हजार 457 एमव्हीए हो गई। इसी दौरान 50 नये अति उच्च दाब केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में वर्ष 2003 में ट्रांसमिशन प्रणाली क्षमता 3890 मेगावाट हुआ करती थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 12600 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का स्तर 2.82 प्रतिशत है, जो कि देश में न्यूनतम स्तर पर है। प्रदेश में बिजली के सुधार के क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण के साथ अधोसंरचना के व्यापक काम किये गये हैं। इन 4 वर्ष में 11 के.व्ही. लाइनों की लम्बाई में 55 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है। प्रदेश में मार्च 2015 की स्थिति में 11 के.व्ही. लाइन 3 लाख 13 हजार किलोमीटर लम्बाई की थी, जो मार्च 2011 की स्थिति में मात्र 2 लाख 2 हजार किलोमीटर हुआ करती थी।
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2003 में ये 63 लाख 96 हजार थे, जो अब बढ़कर एक करोड़ 15 लाख के करीब पहुँच गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की गुणवत्ता सुधार की तरफ विद्युत वितरण कम्पनियों ने विशेष ध्यान दिया है। पिछले 4 वर्ष में ट्रांसफार्मर की संख्या में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 2011 में प्रदेश में 2 लाख 67 हजार ट्रांसफार्मर थे, जो मार्च 2015 में बढ़कर 4 लाख 65 हजार हो गये। इसी तरह 35 के.व्ही. उप-केन्द्र अब बढ़कर 3,150 हो गये हैं।
कम्पनी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य क्षेत्र में उच्च दाब कनेक्शन ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा शुरू की गई है। अब उच्च दाब कनेक्शन के लिए आवेदक को कंपनी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन के लिये आवश्यक राशि के भुगतान की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है। निर्धारित 14 दस्तावेज को कम कर 2 तक सीमित कर दिया गया है। प्रदेश में 33 के.व्ही. तक के विद्युत कनेक्शन को जारी करने हेतु विद्युत निरीक्षक से चार्जिंग परमिशन के स्थान पर तृतीय पक्ष निरीक्षण की सुविधा लागू की गई है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने क्रिस्प में किया विश्वकर्मा पूजन
Our Correspondent :18 September 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने विश्वकर्मा जयंती पर क्रिस्प में पूजन-हवन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों पर चलकर समाज की सेवा करें। इस मौके पर क्रिस्प के सी.ई.ओ. श्री मुकेश शर्मा एवं अन्य अधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।
मंत्री श्री गौर विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए
Our Correspondent :18 September 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर आज बागसेवनिया स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए। श्री गौर ने नागरिकों को गणेश चतुर्थी और विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएँ दीं। श्री गौर ने मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।
श्री गौर ने समारोह समिति को 50 हजार रुपये विकास कार्य के लिये मंजूर किये। एमआईसी सदस्य श्री केवल मिश्रा, पार्षद श्रीमती अर्चना परमार, श्रीमती मालती पाण्डेय मौजूद थीं।
मप्र के कुछ हल्कों में भारी वर्षा की चेतावनी
Our Correspondent :17 September 2015
भोपाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के जिलों में अगले 72 घन्टों में कहीं-कहीं तेज अथवा बहुत तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। यह वर्षा धान तथा देर से बोई गई खरीफ फसलों के लिये लाभप्रद हो सकती है। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ऐसे क्षेत्र जहाँ सोयाबीन तथा दलहनी फसलों की कटाई की जा रही है, वहाँ फसल सुरक्षा के उपाय किये जाना बहुत जरूरी है।
संचालक कृषि श्री मोहन लाल ने सभी संबंधित जिलों के कृषि अधिकारियों को कटाई के बाद फसलों को खेत में न छोड़ने की सलाह किसानों को तत्काल देने के लिये कहा है। साथ ही फसल को सुरक्षित तथा ऐसे स्थान पर रखा जाये जहाँ फसल वर्षा से भीगे नहीं। खलिहान में रखी फसल को भी तिरपाल से ढाँक कर रखें। यदि किसी कारण से काटी गई फसल गीली हो जाये तो वर्षा रूकने के बाद उसे साफ एवं सूखे स्थान पर भली-भाँति फैलाये और नमी उड़ जाने के बाद ही थ्रेसिंग करें। गीली फसल को तिरपाल से ढाँके अन्यथा उसके अंकुरित होने अथवा फफूंद लग जाने की आशंका रहती है। यदि थ्रेसिंग की जा चुकी फसल का कुछ अंश भीग गया हो तो उसे सुखाने के बाद अलग स्थान पर भंडारित करें। ऐसी फसल को अगले मौसम में बोवनी के लिये बीज के रूप में काम लेना ठीक नहीं होता।
डेंगू और स्वाइन फ्लू नियंत्रण एवं जनजागृति के प्रयास युद्ध स्तर पर हो
Our Correspondent :17 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू एवं स्वाइन फ्लू नियंत्रण के युद्ध स्तर पर प्रयास के लिए कहा है। साथ ही बचाव के उपायों के प्रति जनजागृति फैलाने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव को प्रतिदिन प्रात: 10 बजे प्रदेश में डेंगू, स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा कर उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में डेंगू और स्वाइन फ्लू की प्रदेश में स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के उपचार और रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक औषधियों/उपकरणों की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि बीमारी से एक भी मृत्यु चिंता का विषय है। रोगों की रोकथाम और उपचार के ठोस प्रबंध हो। आमजन में रोकथाम और उपचार के उपायों के संबंध में व्यापक स्तर पर जनजागृति के प्रयास हो। इसमें जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाये। सभी स्तरों पर प्रशासन और नगरीय निकाय संयुक्त रूप से रोकथाम के कार्य करें।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के उपचार की आवश्यक औषधियाँ, उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर जिले में टेमीफ्लू औषधि विक्रय के लिए मेडिकल स्टोर चिन्हित कर दिए गए हैं। जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ.पी.डी. की 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। आवश्यक औषधियाँ ब्लाक स्तर पर उपलब्ध करवाई गई है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर न्यूनतम 10 पलंग, जिला चिकित्सालय में 2 से 5 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। निजी क्षेत्र में 59 अस्पताल को स्वाईन फ्लू के उपचार के लिये चिन्हित किया गया है।
डेंगू की जाँच की 26 स्वास्थ्य संस्था में व्यवस्था की गई है। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल के मेडिकल कॉलेज के साथ ही खंडवा, बैतूल, सागर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा, सतना, उज्जैन, भोपाल, सिवनी, उमरिया, रतलाम, अलिराजपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, मंदसौर और कटनी जिला चिकित्सालय में भी जाँच की सुविधा उपलब्ध है। सभी जिला चिकित्सालय में प्लेटलेट-सेल काउंटर उपलब्ध है। डेंगू के मरीज के घर और आस-पास के 150 घर में लार्वा का सर्वे एवं टेमोफॉस का छिड़काव करवाया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रां में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लार्वा सर्वे के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 5 से 10 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सोमवाल, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री विवेक अग्रवाल, श्री हरिरंजन राव, स्वास्थ्य आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल और स्वास्थ्य सचिव श्रीमती सूरज डामोर उपस्थित थी।
स्थानीय निकाय नगरों को सुंदर और विकसित बनाने का संकल्प लें
Our Correspondent :17 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान विदिशा नगर पालिका के अध्यक्ष एवं पार्षदों के पदभार ग्रहण समारोह में
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय निकाय नगरों को और सुन्दर विकसित बनाने का संकल्प लें। श्री चौहान आज विदिशा में नगर पालिका के नव-निर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समारोह में विदिशा नगर के विकास के लिए 192 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की घोषणा की। समारोह में राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, चौधरी मुनव्वर सलीम तथा स्थानीय विधायक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा नगर का ऐतिहासिक महत्व है। शहर को स्वच्छ, सुन्दर और हराभरा बनाने में सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। नव-निर्वाचित अध्यक्ष सहित निकाय के अन्य पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे अच्छे व्यवहार और विकास से जाने जाएँ। सब मिलजुलकर कार्य करने की परम्परा का निर्वहन कर शहर का चहुँमुखी विकास करें।
मुख्यमंत्री ने निकाय के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के इस संकल्प का स्वागत किया कि निकाय में चुने हुए पदाधिकारी स्वयं अथवा परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार की ठेकेदारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार निकाय के सफाई कामगारों के बच्चों के लिए पृथक से स्कूल भवन और कोचिंग सेन्टर का संचालन निकाय के माध्यम से करने के सुझाव का उन्होंने स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा के ग्राम सुआखेड़ी में नवीन गोशाला खोले जाने की घोषणा की। गोशाला के लिए ग्राम सुआखेड़ी में 65 बीघा भूमि आरक्षित की गई है। गोशाला में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दौरा पेढ़ी से एम.एल.बी. स्कूल तक बने फ्लाई ओव्हर का भी लोकार्पण किया।
श्री चौहान ने विदिशा निकाय क्षेत्र में गरीबों के 15 सौ आवास निर्माण के लिए 75 करोड़, निकाय की सीवेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 84 करोड़ तथा पेयजल आपूर्ति के लिए 33 करोड़ 59 लाख रुपये की घोषणा की।
विदिशा नगर पालिका के नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विदिशा शहर को सुन्दर बनाने का जो सपना सँजोया है, उसे पूरा करने में निकाय पूरी मेहनत करेगी। हमारा शहर प्रदेश में विकास, सुन्दरता, पर्यावरण, आम नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से पहचाना जाए इसके हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
कलेक्टर श्री एम.बी. ओझा ने विदिशा नगरपालिका के नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता कुशवाह और पार्षदों को शपथ दिलवाई।
राज्यपाल श्री यादव द्वारा गणेशचतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई
Our Correspondent :17 September 2015
राज्यपाल श्री यादव द्वारा गणेशचतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि श्री गणेश विघ्नहर्ता आदिदेव हैं। वे विशिष्ट नायक , लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि गणेश चतुर्थी का अर्थ ही आनंद के आशीर्वाद का शुभ महोत्सव है1
राज्यपाल ने कहा है कि गणेश उत्सव राष्ट्रीय चेतना का पर्व भी है। यह हमें एकता और अखंडता के मार्ग पर चलने की सीख देता है।
राज्यपाल श्री यादव ने इस महापर्व पर प्रदेशवासियों के निर्विघ्न और मंगलमय जीवन की कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गणेशचतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई
Our Correspondent :17 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुद्धि और समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गणेश जीवन में श्रेष्ठ और सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।
श्री चौहान ने कामना की है कि गणेश चतुर्थी पर हर परिवार में समृद्धि आये। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर्व को उत्साह, उल्लास, सौहार्द और समभाव की गौरवशाली परंपराओं के साथ मनाने का आग्रह किया है।
राष्ट्रीय-स्तर पर हो एक ही शिक्षा प्रणाली
Our Correspondent :16 September 2015
भोपाल। राष्ट्रीय-स्तर पर एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जाये। उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात देश की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर लखनऊ में हुई बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने की। मध्यप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के शिक्षा मंत्री/प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।
श्री जोशी ने प्रदेश में स्थानीय भाषा में दी जा रही प्राथमिक शिक्षा की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू सुपर-100 योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिये चलायी जा रही गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना के बारे में बताया। उन्होंने बालिकाओं के लिये बनाये गये छात्रावास, होटलों में काम करने वाले एवं सड़कों पर पन्नी बीनने वाले बच्चों की शिक्षा के लिये खोले गये आवासीय विद्यालय और सभी संभाग में 250 सीटर और जिलों में 100 सीटर छात्रावास विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति के बच्चों के लिये खोले जाने के बारे में बताया। श्री जोशी ने कहा कि राज्य के फण्ड से सभी विकासखण्ड में मॉडल स्कूल खोले गये हैं। उन्होंने बताया िक कॉलेजों में ई-लायब्रेरी खोली जा रही हैं। श्री जोशी ने स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया।
बैठक में श्रीमती ईरानी ने निर्देशित किया कि सभी प्रदेश नई शिक्षा नीति, शिक्षकों का डेटा, शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अनुकरणीय कार्य, एप्टीट्यूड टेस्ट और क्षेत्रीय खेलों को स्कूल शिक्षा में शामिल करने के संबंध में प्रदेश के सभी जिले से जानकारी लेकर अक्टूबर माह तक अपलोड करवायें।
श्री जोशी ने उत्तरप्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से भी सौजन्य भेंट की।
सोलर बिजली की उपलब्धता के लिये 4 बिजली खरीदी अनुबंध
Our Correspondent :16 September 2015
अगले 18 माह में 26 मेगावॉट बिजली मिलेगी
भोपाल। प्रदेश में सोलर बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी और 4 सोलर बिजली उत्पादक के बीच आज जबलपुर में बिजली खरीदी अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये। यह अनुबंध 5 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट की दर पर हुए।
कम्पनी ने लम्बे समय तक बिजली उपलब्धता के लिये 300 मेगावॉट सोलर बिजली के लिये पिछले दिनों निविदाएँ आमंत्रित की थीं। आज हुए अनुबंध के बाद मध्यप्रदेश को 26 मेगावॉट सोलर बिजली 25 वर्ष तक तय दर पर मिलेगी। मेड इजी एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड ने 10 मेगावॉट के लिये, फ्लुडकॉन इंजीनियर्स लिमिटेड जयपुर द्वारा 2 मेगावॉट के लिये, रेस पॉवर एक्सपर्टस प्रायवेट लिमिटेड द्वारा 12 मेगावॉट के लिये और पीएनजी सिनर्जी प्रायवेट लिमिटेड द्वारा 2 मेगावॉट के लिये अनुबंध किये गये हैं। आज हुए अनुबंध में चार सोलर ऊर्जा संयंत्र राजगढ़ जिले के जीरापुर में लगाये जायेंगे। इन संयंत्र से अगले 18 माह में सोलर बिजली मिलना शुरू हो जायेगी। अनुबंध कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल की उपस्थिति में हुए।
सोलर ऊर्जा संयंत्र रीवा के लोगो के लिए डिजाईन 7 नवंबर तक आमंत्रित
Our Correspondent :16 September 2015
चयनित लोगो को मिलेगा 50 हजार पुरस्कार
भोपाल। विश्व के सबसे बड़े रीवा जिले के गुढ़ में स्थापित होने वाले 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए लोगो (Logo) के डिजाईन कलाकारों तथा डिजाइनरों से 7 नवम्बर 2015 तक आमंत्रित किये गये हैं। लोगो मध्यप्रदेश और विशेषकर रीवा की पहचान से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही इसमें सौर ऊर्जा का महत्व भी दिखना चाहिए। भारत शासन तथा मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त उपक्रम "रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड" द्वारा चुने गये लोगो के डिजाईन के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार भी रखा गया है। विस्तृत जानकारी बेवसाइट www.mprenewable.nic.in पर देखी जा सकती है।
मंत्री सुश्री महदेले ने छायाकार श्री चौरसिया के स्वास्थ्य की जानकारी ली
Our Correspondent :16 September 2015
भोपाल। पीएचई मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री गोविंद चौरसिया के निवास पर पहुँचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री चौरसिया गत माह सूरज नगर, भदभदा रोड पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे। सुश्री महदेले ने श्री गोविंद चौरसिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।।
राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड-2015 के लिए चयन इस बार जिला स्तर पर होगा
Our Correspondent :16 September 2015
भोपाल। राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड-2015 का चयन इस बार जिला स्तर पर होगा। अवार्ड के लिए बच्चों को नामित करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2015 रखी गई है। सभी आयुक्त और जिलाधीश को भेजे परिपत्र में उनके अधीनस्थ जिलों में निर्धारित तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है। नामांकन के बाद बच्चों की चयन परीक्षा 31 अक्टूबर और 3 नवम्बर को होगी।
प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन.कंसोटिया ने आयुक्त एवं जिलाधीश को भेजे परिपत्र में संयुक्त संचालक एवं उप संचालक स्कूल शिक्षा, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं सहायक संचालक संभागीय बाल भवन का क्षेत्रीय स्तर पर चयन प्रक्रिया के बच्चों को नामित करने में सहयोग लेने को कहा है।
बालश्री पुरस्कार में चयनित बच्चे को एक फलक, प्रशस्ति-पत्र, 15 हजार रुपये नगद राशि (किसान विकास पत्र), साहित्यिक सेट प्रदान किया जाता है। इस योजना में ( 1 अप्रैल 2015) के अनुसार 10 से 16 वर्ष आयु समूह के 10+12, 12+14 एवं 14+16 का प्रतिभागी भाग ले सकता है। बालश्री अवार्ड के लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं, उनमें सृजनात्मक प्रदर्शन में तबला/वाद्य यंत्र, कंठ संगीत, नृत्य, थियेटर तथा कठपुतली है। सृजनात्मक कलाओं में दृश्य कलाएँ (ग्राफिक्स तथा डिजिटल आर्ट), चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला शामिल हैं। सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, गद्य, संवाद तथा नाटक है। सृजनात्मक वैज्ञानिक नव प्रवर्तन में विज्ञान के मॉडल बनाना, विज्ञान परियोजना, विज्ञान की समस्याओं का समाधान करना वैज्ञानिक नव प्रवर्तक विषय शामिल है।
इस 16 उप विषय में प्रत्येक में एक-एक बच्चा एवं विशेष श्रेणी (नि:शक्त एवं अनाथ) में प्रत्येक विषय से एक-एक बच्चा (04), कुल 20 बच्चे को प्रत्येक जिले से नामित किया जाना है। इन नामित बच्चों को राज्य स्तरीय केन्द्र पर होने वाली चयन प्रकिया में शामिल होना होगा। राज्य स्तर पर 31 अक्टूबर को सृजनात्मक प्रदर्शनकारी कला एवं सृजनात्मक लेखन तथा 2 नवम्बर को सृजनात्मक कला एवं सृजनात्मक वैज्ञानिक नव प्रवर्तन की चयन प्रक्रिया होगी।
बच्चों का नामांकन जिले स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। वे जिले, जहाँ बाल भवन संचालित हैं, में बच्चों को नामित करने की प्रक्रिया संबंधित बाल भवन द्वारा की जायेगी। बच्चों का चयन प्रत्येक जिले के केन्द्रीय विद्यालय, शासकीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के माध्यम से बालश्री के निर्धारित 16 उप विषय में श्रेष्ठ 16 बच्चे एवं 4 मुख्य विषय में से 4 विशेष (नि:शक्त अनाथ) बच्चे का चयन किया जायेगा।
राष्ट्रीय बाल भवन ने बालश्री पुरस्कार क्षेत्रीय चयन के लिए म.प्र. के 51 जिले के लिए अलग-अलग केन्द्र बनाये हैं। जवाहर बाल भवन भोपाल में प्रदेश के 30 जिले, इंदौर बाल भवन में प्रदेश के 16 जिले और 10 जिले राजस्थान राज्य के अलग से, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में म.प्र. के 03 जिले एवं इलाहाबाद (उ.प्र.) में म.प्र. के 2 जिले के बच्चे भाग लेंगे।
क्षेत्रीय चयन परीक्षा में केवल वे बच्चे ही सम्मिलित होंगे, जिनको जिला प्रशासन एवं बाल भवन द्वारा निर्धारित फार्म में नामित कर निर्धारित केन्द्रों पर भेजा गया है।
राम चरित मानस से विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है
Our Correspondent :15 September 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने राजभवन में तुलसी जयंती कार्यक्रम के विदाई समारोह में कहा कि गोस्वामी तुलसी दास जी ने सरल भाषा में राम चरित मानस की रचना कर उसे पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने का काम किया है। राम चरित मानस से ही पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। यह हमें लालच से दूर रहने, चरित्र और नैतिक मूल्यों को आत्म-सात करने की प्रेरणा देता है। राम चरित मानस ने अनुशासन, मर्यादा, संस्कृति की जो सीख दी है, उसका पूरे विश्व में प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। श्री यादव ने कहा कि दीदी मंदाकिनी, रामचरित मानस की जो सरिता बहा रही है वह अनुकरणीय है। राज्यपाल श्री यादव ने दीदी मंदाकिनी का शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया।
दीदी मंदाकिनी ने कहा कि आज के विज्ञान के युग में मनुष्य भौतिक सुख-सुविधा के बावजूद मानसिक और शारीरिक रूप से दुखी है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। रामचरित मानस में सम्पूर्ण जीवन का दर्शन है। तुलसीदास ने राम चरित मानस को हिन्दी में प्रस्तुत कर जन-कल्याण किया है। पूर्व सांसद श्री रघुनंदन शर्मा ने स्वागत भाषण में कहा कि राजभवन में दीदी मंदाकिनी के सम्मान से हम अभिभूत हैं। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की, सेवानिवृत्त मेजर श्री एस.आर. सिंहो और मानस भवन तथा तुलसी अकादमी के पदाधिकारी एवं मानस प्रेमी उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता द्वारा वार्ड-47 में शिक्षकों का सम्मान
Our Correspondent :15 September 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-47 स्थित पंचशील नगर में शिक्षकों को शॉल-श्रीफल और स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के पथ-प्रदर्शक हैं।
श्री गुप्ता ने कहा कि शिक्षक बच्चों के भावी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा देने वाला शिक्षक हमेशा याद रहता है। श्री गुप्ता ने कहा कि बच्चे माता-पिता से ज्यादा शिक्षकों की बात मानते है।
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा वार्ड-25 में पेविंग ब्लॉक का भूमि-पूजन
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-25 स्थित रमा नगर में पेविंग ब्लॉक लगाने का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे प्रपत्र, नियमित निरीक्षण की हिदायत 
Our Correspondent :15 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेटलावद हादसे के सन्दर्भ में आवश्यक सावधानियाँ बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित निरिक्षण की भी हिदायत दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ़ हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसे गंभीर हादसों के लिए कलेक्टर और एसपी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। मुख्य सचिव ने आज से ही निरीक्षण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अभियान आगामी 30 सितम्बर तक निरन्तर संचालित करने को कहा गया। अभियान में सभी लायसेंसियों और उनके स्टाफ का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह एसडीएम और एसडीओपी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। विस्फोटक लायसेंस जारी करने वाली एजेंसी के साथ ही विस्फोटक लायसेंसधारियों के निरीक्षण का संयुक्त दायित्व राजस्व और पुलिस अधिकारियों का रहेगा।
मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स से आगामी 5 अक्टूबर तक विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन भी मांगा है। इसकी प्रति गृह विभाग को भी देने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंस में भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक आगरा को भी विभिन्न श्रेणियों में दिए गए विस्फोटक लायसेंस के नवीनीकरण की जिला दंडाधिकारी को अनिवार्य रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
बताया गया कि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर की ओर से संचालित वेबसाइट www.peso.gov.in पर विस्फोटक सामग्री के लायसेंसधारियों का संपूर्ण ब्यौरा दर्ज है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एंड एक्प्लोसिव सेफ्टी आर्गनाइजेशन द्वारा कार्य को व्यवस्थित स्वरूप देते हुए जिला स्तर पर कलेक्टर्स को यूजर्स नेम और पासवर्ड देकर सभी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है। सभी कलेक्टर और एस पी लॉगिन कर आवश्यक ब्यौरा जान सकते हैं। आवश्यक प्रपत्र भी उपलब्ध होंगे। इस वेबसाइट में पब्लिक डोमेन की व्यवस्था भी है। मुख्य सचिव ने विस्फोटक नियंत्रक को कलेक्टरों द्वारा प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पेटलावद में हुई घटना को पूरे प्रदेश में गंभीरता से लेते हुए विस्फोटक लायसेंसधारियों के कार्य पर नजर रखते हुए आवश्यक निरीक्षण किये जाये। कलेक्टर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि लायसेंसधारियों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जहाँ गंभीर त्रुटियाँ पाई जाये वहाँ लाइसेंस रदद करने के साथ ही अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में दिये जाने वाले लाइसेंस के पश्चात लायसेंसधारी द्वारा विस्फोटक सामग्री के परिवहन - भंडारण और उपयोग के नियमों को दर -किनार करने वाले लोगों को दंडित भी किया जाए। श्री डिसा ने कहा कि सितंबर माह में संपूर्ण प्रदेश में अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा भौतिक रूप से किए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। जिन जिलों में अधिक लायसेंसधारी हों वहाँ यह दायित्व तहसीलदार और पुलिस इंस्पेक्टर को दिया जाए। विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं नियम 2008 की धाराओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
पुलिस महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मेगजीन और विस्फोटक लायसेंस की सूची तैयार कर संबंधित थाना प्रभारी को भी प्रतिलिपि दी जाए। समस्त ब्लास्टर्स लायसेंसधारियों द्वारा निर्धारित कोटा के अनुरूप सामग्री के संधारण पर भी निगाह रखी जाए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने जिलों में मेगजीन के निर्धारित मात्रा से अधिक अथवा कम पाए जाने, दोनों स्थितियों में कार्यवाही के निर्देश दिए। अवैध भंडारण की दशा में तत्काल कड़े कदम उठाने को कहा। कलेक्टर्स को दीपावली के पूर्व फटाखा लायसेंस देते समय दूकानों को आबादी से दूर रखे जाने और अग्नि दुर्घटना से निपटने के पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने को भी कहा गया। दो दुकान के मध्य पर्दे के स्थान पर टिन की शीट के उपयोग और पानी के ड्रम आदि रखे जाने के भी निर्देश दिए गए। आमजन से भी अपने घरों के आसपास किसी विस्फोटक सामग्री के भंडारण की सूचना प्रशासन को दिए जाने की अपेक्षा की गई है।
वीडियो कान्फ्रेंस में सीएनजी वाहनों की फिटनेस , रसोई गैस के गोदाम बस्ती से दूरी पर बनाए जाने और एसिड बिक्री के नियमों के पालन में सख्ती बरतने को कहा गया। कान्फ्रेंस में गृह सचिव श्री डी पी गुप्ता भी उपस्थित थे।
पेटलावद हादसे की जाँच के लिये एसआईटी गठित
Our Correspondent :15 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज लगातार दूसरे दिन झाबुआ जिले के पेटलावद हादसे में मृत ग्रामीणों के निवास जाकर परिजनों को ढाँढस बँधाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेटलावद हादसे की जाँच के लिये विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। दोषी व्यक्ति की जानकारी देने वाले को एक लाख रूपये दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सबसे पहले पेटलावद तहसील के ग्राम खोरिया गये। इसके बाद वे नाहरपुरा, कोदली, झौसर, रूपगढ़, रायपुरिया, बरवेट सहित उन सभी 17 गाँव में गये, जहाँ के लोग हादसे में मृत हुए थे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए ढाँढस बँधाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मृतकों के परिजन अपने आपको अकेला नहीं समझें। दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहित पूरा राज्य शासन उनके साथ है। जहाँ भी जन-हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, फिर भी हमारा प्रयास है कि उनका परिवार जीवन की मुख्य धारा में वापस आये। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार को रोजमर्रा के जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। राज्य शासन उन्हें हर संभव सहायता मुहैया करवायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मृतकों के बच्चों की शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से करने के निर्देश भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को योग्यता के अनुसार रोजगार/स्व-रोजगार मुहैया करवाया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिये आवास बनाने के निर्देश भी दिये। आवश्यकता के अनुसार मृतकों के परिजनों को पेंशन, बीपीएल राशन-कार्ड बनाने आदि सुविधाएँ देने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, विधायक सुश्री निर्मला भूरिया, श्री कलसिंह भाबर, श्री शांतिलाल बिलवाल, श्री नागर सिंह चौहान, श्री माधोसिंह डाबर, श्री वेलसिंह भूरिया, श्री चेतन कश्यप एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विद्यालय और महाविद्यालय में होगा हिन्दी ओलम्पियाड
Our Correspondent :15 September 2015
अपनी भाषा, संस्कृति और वेश-भूषा से करें प्रेम
भोपाल। अपनी भाषा, संस्कृति और वेश-भूषा से प्रेम करें। गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने यह बात हिन्दी दिवस समारोह में कही। समारोह में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रति वर्ष शासकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में हिन्दी ओलम्पियाड करवाये जायेंगे। ओलम्पियाड में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
श्री गौर ने कहा कि हिन्दी और हिन्दू संस्कृतिको नष्ट करना अँग्रेजों की कुटिल चाल थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न हमलावरों के कुप्रयासों के बावजूद हिन्दी और हिन्दू संस्कृति अक्षुण्ण थी और रहेगी।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हिन्दी माध्यम के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हिन्दी की सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने कहा कि अँग्रेजों ने जितनी अंग्रेजी 100 वर्ष में नहीं सिखायी उससे कई गुना अंग्रेजी स्वतंत्रता के बाद सिखायी गयी।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि कोई विदेशी भाषा आम जन की भाषा नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि लगभग 137 देश में हिन्दी बोली जाती है। श्री गुप्ता ने कहा कि अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो, लेकिन हिन्दी अनिवार्य हो।
सांसद श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हिन्दी में हस्ताक्षर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी और उसकी सहेली भाषाओं का विकास होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा में दी जानी चाहिए।
संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि हिन्दी के संरक्षण और संवर्धन के हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय की छात्रा कु. अनुश्री सक्सेना ने कहा कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के साथ ही विश्व भाषा बनाने के प्रयास होना चाहिए। सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय की छात्रा कु. श्रुति मिश्रा ने कहा भाषा वर्षों नहीं सदियों में विकसित होती है। प्राध्यापक श्रीमती उर्मिला शिरीष ने कहा कि हिन्दी वर्ष मनाया जाये।
समारोह में सभी उपस्थित जन को हिन्दी सेवा की शपथ दिलवायी गयी। समारोह का शुभारंभ मध्यप्रदेश और हिन्दी गान से हुआ।
समारोह में सांसद श्री आलोक संजर, विधायकद्वय श्री विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ संपर्क भाषा भी-राजनाथ सिंह
Our Correspondent :14 September 2015
हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ संपर्क भाषा भी-केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह
भोपाल। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ संपर्क भाषा भी है। भारत की संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा हिन्दी है। गृह मंत्री श्री सिंह आज यहाँ 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समापन में सम्मेलन के दौरान 12 विषय पर आयोजित सत्रों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
गृह मंत्री श्री सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा में हिन्दी शामिल होना चाहिये। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिये दुनिया के 177 देश का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है तो हिन्दी के लिये क्यों नहीं? हिन्दी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक है। टेक्नालॉजी कंपनियों ने हिन्दी के महत्व को समझा है और वे इसे बढ़ावा दे रही हैं। इंटरनेट पर जिस भाषा में सबसे अधिक कंटेंट जनरेट होता है वह भाषा हिन्दी है। भारत में बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषा तमिल है और राष्ट्रीय स्तर पर मातृ भाषा संस्कृत है। भौगोलिक और संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा हिन्दी है जो संस्कृत के सबसे अधिक नजदीक है। स्वतंत्रता संग्राम को अखिल भारतीय स्वरूप देने का काम हिन्दी ने किया था। हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का समर्थन करने वाले महापुरूषों में अधिकांश गैर हिन्दीभाषी थे। नेतृत्व की कमजोरी से हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। हिन्दी वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है। हिन्दी के विकास में देश के साथ विदेशियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग अपने सारे उत्पादों का नाम हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखें। गैर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में भी लोग हिन्दी समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दी की प्रतिष्ठा पिछले दिनों बढ़ी है। हिन्दी को दूसरे देशों में जीवित रखने में गिरमिटिया लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है।
हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश में हरसंभव प्रयास
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन से हिन्दी के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है। श्री चौहान ने कहा कि हिन्दी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार समाज के साथ मिलकर हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने वाले को श्रेष्ठ समझने की मानसिकता को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति और हिन्दी भाषा का गौरवपूर्ण इतिहास है। हिन्दी बोलने से सम्मान कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की अनुशंसाओं पर भारत सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। मध्यप्रदेश सरकार अपने स्तर पर हिन्दी को प्रोत्साहित करने के ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने हिन्दी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए घोषणा की कि प्रदेश में राजभाषा विभाग को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं का नाम हिन्दी में लिखा जाएगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हिन्दी में बनाए जाएँगे और शासकीय विज्ञापन हिन्दी में जारी किए जाएँगे। उन्होंने घोषणा की कि अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। हिन्दी का उपयोग करना मानव अधिकार माना जाएगा। उच्च न्यायालयों के निर्णय हिन्दी में उपलब्ध करवाने के लिए अनुवादक नियुक्त किए जाएँगे। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को परस्पर ग्रहण किया जाएगा। जहाँ पर अँग्रेजी लिखना जरूरी होगा वहाँ हिन्दी में प्रमुखता से लिखा जाएगा। मध्यप्रदेश के सभी संस्थानों के नाम हिन्दी में लिखे जाएँगे। किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध हिन्दी में बोलने एवं काम करने पर निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। शासकीय पत्राचार हिन्दी में किया जाएगा। तकनीकी प्राक्कलन हिन्दी में बनाए जाएँगे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष हिन्दी का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ हिन्दी माध्यम में होगी। विधि अनुवादकों की नियुक्ति की जाएगी। हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए जाएँगे। प्रदेश में हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस आयोजित किया जाएगा। हिन्दी को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को हिन्दी दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। गैर हिन्दीभाषी अधिकारियों को हिन्दी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में सभी सूचनाएँ और अधिसूचनाएँ हिन्दी में जारी की जाएँगी।
11वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में
केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी.के.सिंह ने प्रस्तावित किया कि विश्व हिन्दी सम्मेलन में प्राप्त अनुशंसाओं के लिये विदेश मंत्रालय स्तर पर एक विशेष समीक्षा समिति गठित की जाएगी यह अनुशंसाओं को विभिन्न मंत्रालयों को अग्रेषित करेगी। वर्ष 2018 में 11वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में होगा। उनके इन दोनों प्रस्ताव को सम्मेलन में अनुमोदित किया गया।
सांसद एवं आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का पत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा के सम्मान से ही कोई समाज बड़ा होता है।
बारह विषय के विमर्श प्रतिवेदन हुए प्रस्तुत
तीन दिवसीय दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में 12 विषय पर समानांतर सत्रों में विमर्श किया गया। इनमें आयी अनुशंसाओं को सत्रों के संयोजकों ने समापन अवसर पर प्रस्तुत किया। जिन विषय पर विद्वानों और हिन्दी-प्रेमियों ने विमर्श किया वो इस प्रकार है- गिरमिटिया देशों में हिन्दी, विदेशों में हिन्दी शिक्षण- समस्याएँ और समाधान, विदेशियों के लिए भारत में हिन्दी अध्ययन की सुविधा, अन्य भाषा राज्यों में हिन्दी, विदेश नीति में हिन्दी, प्रशासन में हिन्दी, विज्ञान क्षेत्र में हिन्दी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी, विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाएँ, बाल साहित्य में हिन्दी, हिन्दी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, देश और विदेश में प्रकाशन : समस्याएँ एवं समाधान, शामिल हैं।
विश्व हिन्दी सम्मान से विभूषित हुए देशी-विदेशी हिन्दीसेवी
समारोह में श्री अनूप भार्गव अमेरिका, कु. स्नेह ठाकुर कनाडा, डॉ. आई.एन.एस. जर्मनी, डॉ. अकीरा साकाखासी जापान, प्रो. ऊषा देवी शुक्ल दक्षिण अफ्रीका, सुश्री कमला रामलखन त्रिकास्त तुबेको, डॉ. देवंतदास लिथुवानिया, डॉ. नीलम कुमारी फिजी, डॉ. सारजिक अजामिन माताबदल मॉरिशस, गुलशन सुखलाल मॉरिशस, डॉ. इंदिरा गाजियाबादी रूस, इंदिरा कुमार दासनायक श्रीलंका, मोहम्मद इस्माइल सउदी अरब, श्री सुरजन परोही सूरीनाम, श्री कैलाश नाथ यू.के. एवं श्रीमती ऊषा राजे सक्सेना, यू.के. तथा भारत के डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य, डॉ. एन.चन्द्रशेखरन नायर, डॉ. मधु धवन, सुश्री माधुरी जगदीश छेरा, प्रो. अनंत राम त्रिपाठी, कुमारी अहम कामे, वरमानंदन कामछा, डॉ. नागेश्वरम सुंदरम, प्रो. हरिराम मीणा, डा. व्यासमणि त्रिपाठी, डॉ. सुरेश कुमार गौतम, आदित्य चौधरी, डॉ.के.के अग्रवाल, अन्नू कपूर, अरविंद कुमार, माताप्रसाद एवं आनंद मिश्रा अभय को विश्व हिन्दी सम्मान से विभूषित किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री राधेश्याम शर्मा और श्री गिरीश उपाध्याय की पुस्तकों का विमोचन भी किया।
समापन समारोह में केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर, मॉरिशस की शिक्षा मंत्री श्रीमती लीलादेवी दूखन लछुमन, संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, हिन्दी के विद्वान और हिन्दी-प्रेमी उपस्थित थे।
झाबुआ के पेटलावद में हुई दुर्घटना की न्यायिक जाँच होगी
Our Correspondent :14 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झाबुआ जिले के पेटलावद में हुई हृदय विदारक दुर्घटना की न्यायिक जाँच होगी। श्री चौहान आज यहाँ दुर्घटना की उच्च-स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री इकबाल सिंह बैंस और श्री एस.के.मिश्रा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुर्घटना के मूल में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि घटना की न्यायिक जाँच के लिए उच्च न्यायालय से चर्चा कर जाँच के लिए न्यायाधीश का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना में प्राण गँवा चुके 76 व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है। कुछ की पहचान की जा रही है। अस्पताल में 50 घायलों का उपचार हो रहा है। उन्हें बचाने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। घटना-स्थल पर राहत का काम पूरा हो गया है।
श्री चौहान ने प्रवासी भारतीयों को सिंहस्थ में आने का न्यौता दिया
Our Correspondent :14 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रवासी भारतीयों को सिंहस्थ में आने का न्यौता दिया
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में विभिन्न देश से आये प्रवासी भारतीयों से भेंट की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों में हिन्दी के प्रति प्रेम देखकर वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जो यहाँ आने वालों को अपने में एकाकार कर लेता है। उन्होंने विदेशों से आने वाले सभी प्रतिनिधियों को अगले वर्ष उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में आने का न्यौता दिया।
इस मौके पर प्रवासी भारतीयों ने मध्यप्रदेश के आतिथ्य सत्कार और सम्मेलन में हुई सकारात्मक चर्चा की बहुत प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अपने देश में आने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। इनमें अफ्रीका, पोलेंड, न्यूजीलेंड, अमेरिका, जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस सहित 39 देश के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधियों ने कहा कि यहाँ सम्मेलन की व्यवस्थाओं और हिन्दी के प्रसार के लिये किए गए प्रयासों से वे गदगद हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सम्मेलन स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी 13 एवं 14 सितम्बर को सभी के लिये खुली रहेगी। साथ ही यहीं पर 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे।
नागरिकों के लिए प्रदर्शनी 13 एवं 14 सितम्बर को खुली रहेगी;
Our Correspondent :14 September 2015
भोपाल । भोपाल में 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के मौके पर लाल परेड ग्राउण्ड (माखनलाल चतुर्वेदी नगर) में लगायी गई प्रदर्शनियाँ आम जनता के लिये 13 और 14 सितम्बर को खुली रहेगी। प्रदर्शनी स्थल पर प्रवेश प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। यह जानकारी आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने दी है।
अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अगले वर्ष अमेरिका के न्यूजर्सी में.
Our Correspondent :14 September 2015
भोपाल : अमेरिका में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये अगले वर्ष 4 से 6 मार्च तक न्यूजर्सी के रटगर्स विश्वविद्यालय में तीसरे अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इस तीसरे अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के हिन्दी संगम फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा।
दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने यहां आये हिन्दी संगम फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी और संयोजक अशोक ओझा ने बताया कि 4 मार्च 2016 से न्यूजर्सी में होने वाले तीसरे हिन्दी सम्मेलन का विषय ‘लोकतांत्रिक भाषा के रूप में हिन्दी का विकास’ होगा। उन्होंने बताया कि रटगर्स विश्वविद्यालय में 3 से 5 अप्रैल 2015 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी गोष्ठी की सफलता से उत्साहित हो कर हिंदी संगम फाउंडेशन ने अगले वर्ष 4 से 6 मार्च तक न्यूजर्सी के रूटगर्स विश्वविद्यालय में तीसरे अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन के आयोजन का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि रूटगर्स 2016 में सम्मेलन के आयोजन के लिए सहमत हो गया है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से भारतीय अमेरिकी समुदाय और भारत की सरकार के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूर्व में न्यूयार्क में अपने मिशन के माध्यम से सम्मेलन को समर्थन देती रही है। फाउंडेशन के भारत प्रभाग के समन्वयक प्रकाश हिंदुस्तानी ने बताया कि ऐसा पहला सम्मेलन अप्रैल 2014 को न्यूयार्क विश्वविद्यालय में हुआ था जिसका उद्घाटन तत्कालीन भारतीय राजदूत एस जयशंकर ने किया था।
हाल ही में रटगर्स विश्वविद्यालय के अफ्रीकी, मध्य पूर्वी और दक्षिण एशियाई भाषा विभाग ने ओझा को मानद विजिटिंग शोधार्थी (ऑनरेरी विजिटिंग स्कॉलर) नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में होने जा रहे सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में हिंदी के पठन पाठन का सिलसिला तीव्र गति से आगे बढ़ाना और प्रवासी समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक जीवन में हिंदी का उपयोग बढ़ाना है।
ओझा ने कहा, हम पूरी दुनिया से शोधार्थियों, प्रोफेसर, शिक्षकों और हिंदी के समर्थकों को वर्ष 2016 में होने जा रहे सम्मेलन में आमंत्रित करना चाहेंगे तथा सम्मेलन की थीम के सिलसिले में विचार और सुझाव साझा करेंगे। वर्ष 2016 में होने जा रहा सम्मेलन सामुदायिक सदस्यों, नेताओं, भाषा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों और भारत के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों के विभिन्न पक्षों को एक मंच प्रदान करेगा जहां वे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
उन्होंने बताया, रटगर्स में हिंदी केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर मैं भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार के अधिकारियों के साथ शैक्षिक संस्थानों खास कर उन स्कूलों में हिंदी सीखने की पहलों का समर्थन करने के लिए काम करना चाहूंगा जहां के पाठ्यक्रमों में हिंदी शामिल नहीं है।
आम नागरिकों के लिए प्रदर्शनी 13 एवं 14 सितम्बर को खुली रहेगी
Our Correspondent :12 September 2015
भोपाल। भोपाल में 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के मौके पर लाल परेड ग्राउण्ड (माखनलाल चतुर्वेदी नगर) में लगायी गई प्रदर्शनियाँ आम जनता केलिए 13 और 14 सितम्बर को खुली रहेगी। प्रदर्शनी स्थल पर प्रवेश प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। यह जानकारी आयोजन समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने दी है।
मध्यप्रदेश में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना सराहनीय
Our Correspondent :12 September 2015
"अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी" सत्र में अतिथि वक्ताओं ने कहा
भोपाल। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में आज कवि प्रदीप सभागार में समानान्तर सत्र अन्य भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा विषय पर डॉ. वाई. लक्ष्मी प्रसाद की अध्यक्षता में हुए सत्र में अनेक वक्ताओं ने मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रशंसनीय बताया। पूर्वोत्तर के प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं के साहित्य को देश के अन्य प्रान्तों के विद्यालयीन और महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
बैंगलुरु के अखिल कर्नाटक हिन्दी साहित्य अकादमी के रजिस्ट्रार प्रो. बी.वाय. ललिताम्बा ने केन्द्र सरकार के हिन्दी संस्थानों में हिन्दीतर क्षेत्र से प्रतिनिधि नियुक्त और मनोनीत किये जाने का आग्रह किया। अन्य वक्ताओं ने भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान और हिन्दी के संवर्धन के लिए संचालित केन्द्र सरकार के संस्थानों में प्रमुख पदों पर हिन्दीतर क्षेत्र विद्वानों को पदस्थ होने का अवसर दिया जाए। दक्षिण भारत की भाषाओं की रचनाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कार्य बढ़ाया जाए। यह भी सुझाव आया कि हिन्दीतर क्षेत्र में शोध कार्य के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए।
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा जानकारी दी गयी कि निदेशालय ने मानक वर्तनी पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसे देश भर में वितरित किया गया है। आठवीं अनुसूची में शामिल अनेक भाषाओं के शब्दकोश तैयार किये गये हैं। इसके अलावा हिन्दीतर क्षेत्र में नवलेखक शिविर किये जा रहे हैं।
मिजोरम के प्रतिभागी ने बताया कि मिजोरम में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक हिन्दी शिक्षक पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि ने हिन्दी भाषा के संवर्द्धन के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रो. एम. ज्ञानम और प्रो. रामचन्द्र राय ने भी विचार व्यक्त किये।
विधि क्षेत्र में बढ़ाएँ हिन्दी का उपयोग
Our Correspondent :12 September 2015
समानान्तर सत्र के दूसरे दिन श्री केशरीनाथ त्रिपाठी
भोपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि विधि क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है, जो सुखद संकेत है। सशक्त इच्छा शक्ति से विधि के क्षेत्र में हिन्दी के उपयोग को और अधिक बढ़ाया जाए। श्री त्रिपाठी आज यहाँ 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में विधि क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाएँ विषय पर समान्तर सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र सरकार में राजभाषा विभाग भी कार्यरत है। इसे और सक्रिय बनाते हुए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में सफलता अवश्य मिलेगी। श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरल हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के प्रयास भी किये जायें। भाषा को क्लिष्ट बनाने से अनेक लोग हिन्दी से दूर भी हो जाते हैं। जहाँ तक बोलचाल की हिन्दी का प्रश्न है वह अपने सरल स्वरूप में ही लोकप्रिय हुई है। हिन्दी के विकास के लिये सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के न्यायमूर्ति श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि इंग्लेण्ड में भी 1930 तक अदालती फैसले फ्रेंच भाषा में हुआ करते थे। इस संबंध में संशोधन के बाद अंग्रेजी में फैसले लिये जाने लगे। हमारे देश में भी अदालतों द्वारा हिन्दी में फैसले लेने की व्यवस्था पूरी तरह लागू हो सकती है। विधि क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्य में न्यायालयों द्वारा हिन्दी में निर्णय लिये जा रहे हैं।
सत्र में श्री प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश में 18 सितम्बर 1971 में अनुच्छेद 348 (2) में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से न्याय क्षेत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करवाकर हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ करवाया जा चुका है। मध्यप्रदेश में अनेक अन्य राज्य की तुलना में उच्च न्यायालय में हिन्दी में याचिका दायर करने और निर्णय हिन्दी में दिये जाने का कार्य अधिक हो रहा है। यही नहीं मध्यप्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। सत्र में बताया गया कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों में अंग्रेजी के साथ ही कन्नड़, तमिल, तेलुगू भाषाओं में न्यायालयों में फैसले लेने के साथ अन्य कार्य भी हिन्दी में हो रहे हैं।
हिन्दी में हस्ताक्षर पर कानूनी अड़चन नहीं
सत्र में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अपने हस्ताक्षर परिवर्तित कर सकता है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में खाता प्रारम्भ करने के लिए बैंक एवं अन्य संस्थानों को आवश्यक प्रपत्र में जानकारी देनी होती है। इस अवसर पर वक्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में हिन्दी में विधि की पढ़ाई के लिए की गई व्यवस्था की भी जानकारी दी गई। इस सत्र में श्री दयाशंकर मिश्र, फिल्म निर्माण से जुड़ी बीबीसी की पूर्व उदघोषक और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता सुश्री रमा पाण्डे, श्री अजय मिश्र, मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री वर्धन ने भी हिस्सा लिया।
उद्यानिकी के प्रति जन-जागरण का महा-अभियान
Our Correspondent :12 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में नागरिकों को उद्यानिकी, ग्रामोद्योग और रेशम से जुड़ी गतिविधियों के प्रति जागरूक करने के लिये 15 सितम्बर को जिलों, तहसीलों और सभी ग्राम पंचायत में जय उद्यान-जय किसान सायकिल रैली निकाली जायेगी। रैली में जन-प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, समाज-सेवी, किसान और विद्यार्थी भाग लेंगे। भोपाल में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री सुश्री कुसुम महदेले और महापौर श्री आलोक शर्मा सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 7.30 बजे रैली को रवाना करेंगे। रैली की तैयारियों के बारे में प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण ने बैठक ली।
श्री प्रवीर कृष्ण ने बताया कि भोपाल में लगभग 2000 व्यक्ति रैली में शामिल होकर लोगों को उद्यानिकी की गतिविधियों में सहभागिता के लिये प्रेरित करेंगे। रैली विठ्ठल मार्केट, प्रशासन अकादमी, मनीषा मार्केट, कोलार तिराहा, मेनिट चौराहा तथा फिर माता मंदिर टीन शेड होकर सुबह 9 बजे टी.टी.नगर स्टेडियम पहुँचेगी। स्टेडियम में रैली का समापन होगा। प्रतिभागियों को उद्यानिकी विभाग टी शर्ट और केप भी देगा। श्री प्रवीर कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति, जिनके पास सायकिल है, से रैली में भाग लेने का अनुरोध किया है। रैली में नगर निगम एवं सायकिल एसोसिएशन की 100-100, वन विहार की 150 और किराये की 250 सायकिल का इस्तेमाल होगा। लगभग 1000 विद्यार्थी अपनी सायकिल सहित भाग लेंगे।
इसी दिन प्रत्येक जिले और तहसील तथा ग्राम पंचायत में भी जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में सायकिल रैली होगी। इस प्रकार लगभग 5 लाख नागरिक रैली में हिस्सा लेंगे। रैली में आकर्षक नारे भी लगेंगे।
रैली में विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को भी भाग लेने को कहा गया है।
हिन्दी भाषा सभी को एकता के सूत्र में पिरोती है
Our Correspondent :12 September 2015
प्रशासन में हिन्दी सत्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिन्दी सभी को जोड़ने वाली भाषा है। यह सबको एकता के सूत्र में पिरोती है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग होना मानवाधिकार है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के विस्तार के लिए मध्यप्रदेश में जो भी संभव है वह सब किया जाएगा। श्री चौहान आज विश्व हिन्दी सम्मेलन के दूसरे दिन प्रशासन में हिन्दी सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर विभिन्न विद्वान और प्रतिभागियों ने प्रशासन में हिन्दी के उपयोग के उपयोगी सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन में ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए जिसे आमजन भी समझ सके। इसके लिए प्रदेश में प्रशासन में हिन्दी की सरल शब्दावली का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और उच्चाधिकारी सहित सभी अधिकारी द्वारा हिन्दी का उपयोग तथा भारत सरकार से पत्राचार भी हिन्दी में होगा। इसी तरह सभी नामकरण, तकनीकी प्राक्कलन भी हिन्दी में बनाने और शासकीय दस्तावेज भी हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रयास किये जायेंगे।
इस मौके पर प्रो. चन्द्रकला पाड़िया ने कहा कि कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जबकि उसकी भाषा अंतर्राष्ट्रीय हो। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। उन्होंने कहा कि हिन्दी अनुवाद के लिए संदर्भ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रो. महेन्द्रपाल शर्मा ने कहा कि हिन्दी का विरोध किसी भी भारतीय भाषा से नहीं है। उन्होंने तकनीक में उपयोग और अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया। चर्चा में भाग लेते हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रो. बृजकिशोर कुठियाला ने कहा कि अन्य प्रान्त से आये गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों का हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाये।
इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये हिन्दी के विद्वान और हिन्दी प्रेमियों ने प्रशासन में हिन्दी के उपयोग संबंधी बहुमूल्य सुझाव दिये। सत्र का संचालन श्री हरीश नवल ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र और अन्य जन-प्रतिनिधि तथा मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रूकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है
Our Correspondent :11 September 2015
हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रूकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने भोपाल प्रवास पर स्टेट हैंगर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास हर दिन बढता जा रहा है, लगातार चुनाव में एक के बाद एक ऐतिहासिक विजय इस बात का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की लगातार जीत जनता की जीत है, जनता जनार्दन के विश्वास की जीत है। हम जनता के विष्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोडेगे। श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती संगठन उर्वरा है। प्रदेश में पितृपुरूष कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन की नींव रखी और कार्यकर्ताओं को गढा है। राजमाता सिंधिया, श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल, श्री अटलबिहारी वाजपेयी जैसे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज यह संगठन का विषाल वट वृक्ष बना है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कालेधन के कानून से हवालाबाज बौखला गए है। संसद में एक के बाद एक जो निर्णय हुए है उससे हवालाबाज लोगों को अपने पैरो के नीचे से जमीन खिसकते दिखाई दे रही है, उन्हें संकट मंडराता नजर आ रहा है, इसलिए हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रूकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र जिसका सत्रावसान हमने नहीं किया, इस आशा में ही विरोधी दल देश की आशा को समझेंगे। बाद में आशा करते थे कि जब माहौल शांत होगा तो संसद चल पडेगी। सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद चलनी चाहिए और निर्णय आगे बढना चाहिए लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। मैं देश की जनता द्वारा नकार दिए गए और हरा दिए गए लोगों से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र के सम्मान में कृपया देश को आगे बढने दें।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब संसद में पार्टी के केवल 2 सांसद बचे थे तब पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हमारा मजाक उडाते थे और हमें सुनना पडता था लेकिन हमें उनकी आलोचना करने के बजाए हमने अपनी हार से सीखा हमने अपनी कमियों को दूर किया और आज 30 साल बाद केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जिस पार्टी के 400 सांसद जीतते थे वहां आज मात्र 44 सांसद है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेष सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि बम्पर कृषि उत्पादन के जरिए आज मध्यप्रदेश देश का पेट भर रहा है, विकास की नई इबारत लिख रहा है इस इबारत लिखने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को जाता है। प्रधानमंत्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पं. दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर एक सप्ताह तक देश में स्वच्छता अभियान का संकल्प दिलाया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि श्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्यप्रदेश आए है। हम उनका दिल से स्वागत करते है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ही नहीं दुनिया में भारत का गौरव बढा है और यह देश विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को आगे बढाने का संकल्प दिलाया। सम्मेलन को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को आष्वस्त किया कि पार्टी कार्यकर्ता उनके सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोडेगे। पूर्व में श्री नरेन्द्र मोदी का पुष्पहारों से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने स्वागत किया।
इस अवसर पर भोपाल संभाग के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
डिजिटल इंडिया को सफल बनाने स्मार्ट फोन लोगों के रोजगार का जरिया बने
Our Correspondent :11 September 2015
"संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी" सत्र में केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद
भोपाल। कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन उपयोग के मामले में देश के लोग बहुत आगे हैं, हमें उनके साथ चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट फोन के माध्यम से छोटे कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना होगा। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहाँ 10 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में संचार एवं प्रौद्योगिकी में हिन्दी सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूचना तकनीक के उपयोग से लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसे बढ़ावा देने के लिए संचार विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के साथ देश की अन्य भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किये हैं। लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन पर जीवन प्रमाणन, खोया-पाया, ई-बस्ता, ई-छात्रवृत्ति आदि एप्स भी विकसित किये हैं।
सत्र में डाँ. सुजय लेले ने कहा कि घर-घर में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कम्प्यूटर में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गाँव में स्वयं पहल कर सफलता प्राप्त की है। डॉ. लेले ने कहा कि स्क्रिप्ट की-बोर्ड से कम्प्यूटर में फोन्ट की समस्या नहीं आती, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर को बढ़ावा देने हिन्दी को दिल के साथ लोगों की रोजगार की भाषा बनाना होगा।
प्रसिद्ध कवि प्रो0 अशोक चक्रधर ने कहा कि देशवासियों के अच्छे दिन लाने के लिए कम्प्यूटर का हिन्दी की-बोर्ड होना आवश्यक है। कम्प्यूटर को बढ़ावा देने स्कूल स्तर से ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देना होगा। इन्टरनेट के आने से अंग्रेजी भाषा कमजोर हुई है और हिन्दी को बढ़ावा मिला है। अब विश्व के लोग भारत की भाषा हिन्दी में उसके इतिहास, संस्कृति, पर्यटन स्थल आदि के बारे में इन्टरनेट से अधिक से अधिक जानकारी लेने लगे हैं।
कम्प्यूटर विशेषज्ञ श्री हर्ष कुमार ने कहा कि कम्प्यूटर में उपयोग के लिए हमारी भाषा हिन्दी एवं देवनागरी लिपि में कोई कमी नहीं है। इसके लिए हिन्दी शब्द का मानकीकरण होना चाहिये। हिन्दी में कम्प्यूटर को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत है।
सत्र में विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह के अलावा कम्प्यूटर विशेषज्ञ सर्वश्री विजय कुमार मल्होत्रा, आदित्य चौधरी, बालेन्दु शर्मा (दधीच), सत्र संयोजक डाँ. रचना विमल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।
नेनो टेक्नॉलाजी के हिन्दी लेखन में 3 हजार से अधिक लेखक सक्रिय
Our Correspondent :11 September 2015
ओशियन एवं नेनो टेक्नॉलाजी के हिन्दी लेखन में 3 हजार से अधिक लेखक सक्रिय
भोपाल। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन ने बताया कि ओशियन एवं नेनो टेक्नालॉजी के हिन्दी संदर्भ लेखन में लगभग 3000 से ज्यादा वैज्ञानिक सक्रिय है। डॉ. हर्षवर्धन दसवें हिन्दी विश्व सम्मेलन में विज्ञान क्षेत्र में हिन्दी सत्र को संबोधित कर रहे थे। चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम के परिकल्पनाकार डॉ. नरेन्द्र कुमार सहगल, वरिष्ठ विज्ञान लेखक डॉ. शिवगोपाल मिश्र तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मोहन लाल छीपा उपस्थित थे।
हिन्दी में विज्ञान साहित्य की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करते हुए
डॉ. शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि विज्ञान में ऐसी भाषा का उपयोग हो जिसे ज्यादा लोग समझ सकें। खड़ी बोली विज्ञान क्षेत्र में भाषा की परिचायक है। डॉ. नरेन्द्र कुमार सहगल ने विज्ञान का लोक-प्रियकरण, वैज्ञानिक सोच का विकास और हिन्दी विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि लोक-प्रियकरण से वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ेगी, सकारात्मक और नकारात्मक विश्लेषण बेहतर रूप से होगा। वैज्ञानिक सोच के विकास के लिए विज्ञान को आत्मसात करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान विषय पर हिन्दी में ऐसा शोध कार्य प्रकाशित हो, जो अन्य किसी देश में उपलब्ध न हो।
चिकित्सा शिक्षा की हिन्दी में पढ़ाई करवाने के प्रयास पर प्रो. मोहन लाल छीपा ने हिन्दी लेखन को बढ़ावा देने के लिये छात्रों को दोनों भाषा में परीक्षा देने की छूट की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षण भी दोनों भाषाओं में दिये जाने की व्यवस्था शासन स्तर पर की जाये। श्री छीपा ने सेवानिवृत्त डाक्टरों को चिकित्सा शिक्षा पर आधारित अपने अनुभवों को लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने की बात भी कहीं।
प्रतिभागियों ने किया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का अवलोकन
Our Correspondent :11 September 2015
भोपाल। दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने आये प्रतिभागियों ने सम्मेलन के पहले दिन आज शाम को श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का अवलोकन किया। देश-विदेश से आये प्रतिभागियों ने पारम्परिक तकनीक उद्यान, दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी पर बसे जन-जातीय आवास के जीवन्त आकार के आवासीय संकुल, पूजा की मड़िया और मंदिर, युवा शयनशाला और प्रदर्शनी में दर्शाये जन-समूहों की संस्कृति के बारे में जानकारी ली।
संग्रहालय के निदेशक श्री सरित चौधरी ने प्रतिभागियों को संग्रहालय की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संग्रहालय 200 एकड़ के लहराते भू-भाग पर फैला भारत के सबसे बड़े मानव विज्ञान संग्रहालयों में से एक है। सौंदर्यपरकता से व्यव्थापित मुक्ताकाश प्रदर्शनी और अति स्थाई अंतरंग प्रदर्शनी के साथ संग्रहालय मानव जाति की उत्पत्ति और स्थान की गाथा को दर्शाती है। प्रदर्शनी द्वारा यह मानवीय संस्कृति और धरोहर की अतिसंवेदी कलात्मक चैतन्यताओं को खोजने का अवसर देता है। इसमें 9 मुक्ताकाश प्रदर्शनी और 12 अंतरंग दीर्घाएँ हैं। विभिन्न प्रसंग पर लगी आकर्षक, सामयिक और घुमन्तु प्रदर्शनियों को देखने में प्रतिभागियों ने गहरी रुचि दिखाई।
10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ 
Our Correspondent :11 September 2015
भोपाल। दुनिया के कोने-कोने से आए हुए सभी हिंदी-प्रेमी भाईयों और बहनों, करीब 39 देशों से प्रतिनिधि यहां मौजूद है एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। अभी तो आप सिंहस्थ की तैयारी में हो लेकिन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही भोपाल की धरती में ये हिन्दी का महाकुंभ, उसके दर्शन करने का हमें अवसर मिला है।
सुषमा जी ने सही बताया कि इस बार के अधिवेशन में हिन्दी भाषा पर बल देने का प्रयास है। जब भाषा होती है, तब हमें अंदाज नहीं होता है कि उसकी ताकत क्या होती है। लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो हर सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या? ये लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है? आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लगा रहता है कि लिखा क्या गया है? और तब जाकर के भाषा लुप्त होने के बाद कितना बड़ा संकट पैदा होता है उसका हमें अंदाज आता है।
कभी-कभार हम ये तो चर्चा कर लेते है कि भई दुनिया में डायनासोर नहीं रहा तो बड़ी-बड़ी movie बनती है कि डायनासोर कैसा था, डायनासोर क्या करता था? जीवशास्त्र वाले देखते हैं कि कैसा था, कुछ artificial डायनासोर बनाकर रखा जाता है कि नई पीढ़ी को पता चले कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। यानि पहले क्या था, इसको जानने-पहचानने के लिए आज हमें इस प्रकार के मार्गों का प्रयोग करना पड़ता है।
आज भी हमें सब दूर सुनने के लिए मिलता है कि हमारी संस्कृत भाषा में ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन संस्कृत भाषा को जानने वाले लोगों की कमी के कारण, उन ज्ञान के भंडारों का लाभ, हम नहीं ले पा रहे हैं, कारण क्या? हमें पता तक नहीं चला कि हम अपनी इस महान विरासत से धीरे-धीरे कैसे अलग होते गए, हम और चीजों में ऐसे लिप्त हो गए कि हमारा अपना लुप्त हो गया।..और इसलिए हर पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि उसके पास जो विरासत है, उस विरासत को सुरक्षित रखा जाए, हो सके तो संजोया जाए और आने वाली पीढियों में उसको संक्रमित किया जाए। हमारे पूर्वजों ने, वेद पाठ में एक परंपरा पैदा की थी कि वेदों के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए वेद-पाठी हुआ करते थे और लिखने-पढ़ने की जब सुविधा नहीं थी, कागज की जब खोज नहीं हुई थी तो उस ज्ञान को स्मृति के द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित किया जाता था और पीढ़ियों तक, ये परंपरा चलती रही थी। और इस इतिहास को देखते हुए, ये हम सबका दायित्व है कि हमारे जितने भी प्रकार के... कि आज पता चले कि एक पंछी है, उसकी जाति लुप्त होते-होते 110-150 हो गई है तो दुनिया भर की एजेंसियां उस जाति को बचाने के लिए अरबों-खरबों रुपया खर्च कर देती हैं। कोई एक पौधा, अगर पता चले कि भई उस इलाके में एक पौधा है और बहुत ही कम specimen रह गए हैं, तो उसको बचाने के लिए दुनिया अरबों-खरबों खर्च कर देती है। इन बातों से पता चलता है कि इन चीजों का मूल्य कैसा है। जैसे इन चीजों का मूल्य है, वैसा ही भाषा का भी मूल्य है। और इसलिए जब तक हम उसे, उस रूप में नहीं देखेंगे तब तक हम उसके माहात्म्य को नहीं समझेंगे।
हर पीढ़ी का दायित्व रहता है, भाषा को समृद्धि देना। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना न आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है, उसका भलीभांति मुझे अंदाज है और एक बात देखिए, हमारे देश में, मैं हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूं। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किन लोगों ने चलाया, ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाषाचंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहेब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानि जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्ररेणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, Gandhian philosophy से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक, उन्होंने भाषा को और लिपि को दोनों की अलग-अलग ताकत को पहचाना था। और इसलिए एक ऐसा रास्ता विनोबा जी के द्वारा प्रेरित विचारों से लोगों ने से डाला था कि हमें धीरे-धीरे आदत डालनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं अपनी लिपि को तो बरकरार रखें, उसको तो समृद्ध बनाएं लेकिन नागरी लिपि में भी अपनी भाषा लिखने की आदत डालें। शायाद विनोबा जी के ये विचार, दादा धर्माधिकारी जी का ये विचार, Gandhian मूल्यों से जुड़ा हुआ ये विचार, ये अगर प्रभावित हुआ होता तो लिपि भी, भारत की विविध भाषाओं को समझने के लिए और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर आई होती।
उसी प्रकार से भाषा, हर पीढ़ी ने, देखिए भाषा... वो जड़ नहीं हो सकती, जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति stethoscope से नहीं जानी जाती होगी, उस चेतना की अनुभूति थर्मामीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि, उस चेतना की अनुभूति कराती है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती है, भाषा वो मचलता हुआ हवा का झोंका, जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध की अपने साथ लेकर के चलता है, जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका, बगीचे से गुजरे तो सुगंध लेकर के आता है और कहीं drainage के पास से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आता है, वो अपने आप में समेटता रहता है, भाषा में भी वो ताकत होती है, जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरुस्कृत करती रहती है, पुलकित रहती है, ये ताकत भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है और उस चेतना की अनुभूति आवश्यक होती है।
पिछले दिनों जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था तो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम रखा था कि दुनिया के अन्य देशों में, भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों का प्रदर्शन किया जाए और मैं हैरान भी था और मैं खुश था कि अकेले मॉरिशस से 1500 लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और वो भी हिंदी में लिखी गई किताबों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यानि दूर-सुदूर इतने देशों में भी हिंदी भाषा का प्यार, हम अनुभव करते हैं। हर कोई अपने आप से जुड़ने के क्या रास्ते होते हैं, कोई अगर इस भू-भाग में नहीं आ सकता है, आने के हालात नहीं होते, तो कम से कम हिंदी के दो-चार वाक्य बोलकर के भी, वो अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर देता है।
हमारा ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा समृद्ध कैसे बने। मेरे मन में एक विचार आता है कि भाषाशास्त्री उस पर चर्चा करें। क्या कभी हम हिंदी और तमिल भाषा का workshop करें और तमिल भाषा में जो अद्धभुत शब्द हो, उसको हम हिंदी भाषा का हिस्सा बना सकते हैं क्या? हम कभी बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा के बीच workshop करें और बांग्ला के पास, जो अद्भभुत शब्द-रचना हो, अद्भभुत शब्द हो, जो हिंदी के पास न हो क्या हम उनसे ले सकते हैं कि भई ये हमें दीजिए, हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए इन शब्दों की हमें जरूरत है। चाहे जम्मू कश्मीर में गए, डोगरी भाषा में दो-चार ऐसे शब्द मिल जाए, दो-चार ऐसी कहावत मिल जाए, दो-चार ऐसे वाक्य मिल जाएं वो मेरी हिंदी में अगर fit होते हैं। हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियां, हिंदुस्तान की सभी भाषाएं, जिसमें जो उत्तम चीजें हैं, उसको हमें समय-समय पर हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए, उसका हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये अविरत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए।
भाषा का गर्व कितना होता है। मैं तो सार्वजनिक जीवन मैं काम करता हूं। कभी तमिलनाडु चला जाऊं और वाणक्कम बोल दूं, वाणक्कम और मैं देखता हूं कि पूरे तमिलनाडु में electrifying effect हो जाता है। भाषा की ये ताकत होती है। बंगाल को कोई व्यक्ति मिले और भालो आसी पूछ लिया, उसको प्रशंसा हो जाती है, कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति मिले, कसाकाय, काय चलता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, भाषा की अपनी एक ताकत होती है। और इसलिए हमारे देश के पास इतनी समृद्धि है, इतनी विशेषता है, मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करे, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं।
मैं जब राजनीतिक जीवन में आया, तो पहली बार गुजरात के बाहर काम करने का अवसर मिला। हम जानते हैं कि हमारे गुजराती लोग कैसी हिंदी बोलते हैं। तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं लेकिन मैं जब बोलता था तो लोगों मानते थे और मुझे पूछते थे कि मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते कैसे हैं? अब हम तो वही पढ़े हैं, जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते-बेचते सीखने का अवसर मिल गया। क्योंकि मेरे गांव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी, जो मुंबई में दूध का व्यापार करते थे, उनके एजेंट और ज्यादतर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे। वो हमें गांव के किसानों से भैंस लेने के लिए आया करते थे और दूध देने वाली भैंसों को वो ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते थे और दूध मुंबई में बेचते थे और जब भैंस दूध देना बंद करती थी और फिर वो गांव में आकर के छोड़ जाते थे, उसके contract के पैसे मिलते थे। तो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर ये मालगाड़ी में भैंसों को लाना-ले जाने का कारोबार हमेशा चलता रहता था, उस कारोबार को ज्यादातर करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे और मैं उनको चाय बेचने जाता था। उनको गुजराती नहीं आती थी, मुझे हिंदी जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय ने मुझे हिंदी सिखा दी थी।
भाषा सहजता से सीखी जा सकती है। थोड़ा सा प्रयास करें, कमियां रहती हैं, जीवन के आखिर तक कमियां रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास रहना चाहिए, कमियां होंगी, थोड़े दिन लोग हसेंगे लेकिन फिर उसमें सुधार आ जाएगा। और हमारे यहां गुजरात का तो स्वभाव था कि दो लोगों को अगर झगड़ा हो जाए, गांव के भी लोग हो, वो गुजराती में झगड़ा कर ही नहीं सकते हैं, उनको लगता है गुजराती में, झगड़े में, प्रभाव पैदा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। जैसे ही झगड़े की शुरुआत होती है, तो वो हिंदी में अपना शुरू कर देते हैं। दोनों गुजराती हैं, दोनों गुजराती भाषा जानते हैं, लेकिन अगर ऑटोरिक्शा वालों से भी झगड़ा हो गया, पैसों का, तो तू-तू मैं-मैं हिंदी में शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हां हिंदी बोलूंगा, तो उसको लगेगा हां ये कोई दम वाला आदमी है।
मैं इन दिनों विदेश में जहां मेरा जाना हुआ, मैंने देखा है कि दुनिया में विदेश का कैसा प्रभाव हो रहा है और कैसे लोग विदेश में हमारी बातों को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं गया था, मॉरीशस। वहां पर विश्व हिंदी साहित्य का secretariat अब शुरू हुआ है। उसके मकान का शिलान्यास किया है और विश्व हिंदी साहित्य का एक center वहां पर, हम शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं उज्बेकिस्तान गया था, Central Asia में, उजबेकिस्तान में एक Dictionary को लोकापर्ण करने का मुझे अवसर मिला और वो Dictionary थी, Uzbek to Hindi, Hindi to Uzbek, अब देखिए दुनिया के लोगों का कितना इसका आकर्षण हो रहा है। मैं Fudan University में गया चीन में, वहां पर हिंदी भाषा के जानने वाले लोगों का एक अलग meeting हुआ और वो इतना बढ़िया से हिंदी भाषा में लोग, मेरे से बात कर रहे थे यानि उनको भी लगता था कि इसका माहात्म्य कितना है। मंगोलिया में गया, अब कहां मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया में भी हिंदी भाषा का आकर्षण, हिंदी बोलने वाले लोग, ये वहां हमें नजर आए और मेरा जो एक भाषण हुआ, वो हिंदी में हुआ, उसका भाषांतर हो रहा था लेकिन मैं देख रहा था कि मैं हिंदी में बोलता था, जहां तालियां बजानी थी, वो बजा लेते थे, जहां हंसना था, वो हंस लेते थे। यानि इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया के अलग-अलग देशों में हमारी भाषा पहुंची हुई है और लोगों को उसका एक गर्व होता है। मैं Russia गया था, Russia में इतना काम हो रहा है हिंदी भाषा पर, आपको Russia भाषा में, आप जाएंगो तो सरकार की तरफ से इतना attendant रखते हैं, हिंदी भाषी Russian नागरिक को रखते हैं।
यानि इतनी बड़ी मात्रा में वहां हिंदी भाषा और हमारी सिने जगत ने, Film industry ने करीब-करीब इन देशो में फिल्मों के द्वारा हिंदी को पहुंचाने का काम किया है। Central Asia में तो शायद आज भी बच्चे हिंदी फिल्मों के गीत गाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा के रूप में आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का माहात्म्य बढ़ने वाला है। जो भाषा शास्त्री है, उनका मत है कि दुनिया में करीब-करीब 6000 भाषाएं हैं और जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है, उन लोगों का अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते-आते इन 6000 भाषाओं में से 90 प्रतिशत भाषाओं का लुप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ये भाषा शास्त्रियों ने चिंता व्यक्ति की है कि छोटे-छोटे तबके के लोगों की जो भाषाएं हैं और भाषाओं का प्रभाव और requirement बदलती जाती है, technology का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 6000 भाषाएं हैं, उसमें से 21वीं सदी आते-आते 90 प्रतिशत भाषाओं के लुप्त होने की संभावना हैं। अगर ये चेतावनी को हम न समझें और हम हमारी भाषा का संवर्धन और संरक्षण न करें तो फिर हमें भी रोते रहना पड़ेगा। हां भाई डायनासोर ऐसा हुआ करता था, फलांनी चीज ऐसी हुआ करती थी, वेद के पाठ ऐसे हुआ करते थे, हमारे लिए वो archeology का विषय बन जाएगा, हमारी वो ताकत खो देगा और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी भाषा को कैसे समृद्ध बनाएं और चीजों को जोड़ें, भाषा के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते हैं और जब-जब उसको एक दीवारों के अंदर समेट दिया गया तो भाषा भी बची नहीं और भारत भाषा-समृद्ध भी नहीं बनेगा। भाषा में वो ताकत होनी चाहिए जो हर चीजों को अपने आप में समेट ले और समेटना का उसका प्रयास होता रहना चाहिए और उस दिशा में होता है।
विश्व में इन चीजों का असर कैसा होता है। कुछ समय पहले इजराइल का जैसे हमारे यहां नवरात्रि का festival होता है या दीपावली का festival होता है। वैसे उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण festival होता है, Hanukkah। तो मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को social media के द्वारा twitter पर हिब्रू भाषा में Hanukkah की बधाई दी। तीन-चार घंटे के भीतर-भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको acknowledge किया और जवाब दिया और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया।
इन दिनों दुनिया के जिन भी देशों से मुझे मिलने का होता है, वो एक बात अवश्य बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास। उनकी टूटी-फूटी भाषा उनके उच्चार करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन सबका साथ, सबका विकास। ओबामा मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे, पुतिन मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे। कोशिश करते हैं हम अगर हमारी बातों को लेकर के जाते हैं, तो दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है।
और इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी भाषा को समृद्धि मिले, हमारी भाषा को ताकत मिले और भाषा के साथ ज्ञान का और अनुभव का भंडार भी होता है। अगर हम हिन्दी भी भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते हैं तो हम, जैसे बिना जड़ के एक पेड़ की तरह खड़े होते। हमारी हालत क्या हो गई होती। हमारे जो साहित्य के महापुरुष हैं, अगर आप बिहार के फणीश्वरनाथ रेणु, उनको न पढ़े तो पता नहीं चलता कि उन्होंने बिहार में गरीबी को किस रूप में देखा था और उस गरीबी के संबंध में उनकी क्या सोच थी। हम प्रेमचंद को न पढ़े, तो पता तक नहीं चलता कि हम यू सोंचे कि हमारे ग्रामीण जीवन के aspirations क्या थी और values के लिए अपनी आशा-आकांक्षाओं को बलि चढ़ाने का कैसा सार्वजनिक जीवन का स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद हो, मैथिलीशरण गुप्त हो, इसी धरती के संतान, क्या कुछ नहीं देकर गए हैं। लेकिन उन महापुरुषों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। साहित्य सृजनों ने जीवन में एक कोने में बैठकर के मिट्टी का दीया, तेल का दीया जला-जला करके, अपनी आंखों को भी खो दिया और हमारे लिए कुछ न कुछ छोड़कर गए। लेकिन अगर वो भाषा ही नहीं बची तो इतना बड़ा साहित्य कहां बचेगा, इतना बड़ा अनुभव का भंडार कहां बचेगा? और इसलिए भाषा के प्रति लगाव भाषा को समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। भाषा को बंद दायरे में सिमटकर रह जाए, इसलिए नहीं होना चाहिए।
आने वाले दिनों में Digital world हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा role पैदा कर रहा है और करने वाला है। बाप-बेटा भी आजकल, पति-पत्नी भी Whatsapp पर message convey करते हैं। Twitter पर लिखते हैं कि शाम को क्या खाना खाना है। इतने हद तक उसने अपना प्रवेश कर लिया है। जो technology का जानकार है, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में Digital world में तीन भाषाओं का दबदबा रहने वाला है – अंग्रेजी, चाइनीज़, हिन्दी। और जो भी technology से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिन्दी भाषा को भी technology के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करे। जितना तेजी से इस क्षेत्र में काम करने वाले experts हमारी स्थानीय भाषाओं से लेकर के हिन्दी भाषा तक नए software तैयार करके, नए Apps तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लाएंगे। आप देखिए, ये अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा market बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। आज बदली हुई technology की दुनिया में भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाली है। हिन्दी भाषा का उसमें एक माहात्म्य रहने वाला है और जब मुझे हमारे अशोक चक्रधर मिले अभी किताब लेकर के उनकी, तो उन्होंने मुझे खास आग्रह से कहा कि मैंने most modern technology Unicode में इसको तैयार किया है। मुझे खुशी हुई कि हम जितना हमारी इस रचनाओं को और हमारे Digital World को, इंटरनेट को हमारी इन भाषाओं से परिचित करवाएंगे और भाषा के रूप में लाएंगे, हमारा प्रसार भी बहुत तेजी से होगा, हमारी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसलिए भाषा का उस रूप में उपयोग होना चाहिए।
भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हम क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द-देह मिलता है, तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है। और इसलिए भाषा उस शब्द-देह का आधार होता है। उन शब्द-विश्व की जितनी हम आराधना करे, उतनी कम है।
और आज का ये हिन्दी का महाकुंभ विश्व के 39 देशों की हाजिरी में और भोपाल की धरती पर जिसने हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है और अन्य भाषाएं जहां शुरू होती हैं, इसके किनारे पर हम बैठे हैं, उस प्रकार से भी ये स्थान का बड़ा महत्व है। हम किस प्रकार से सबको समेटने की दिशा में सोंचे। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी न हो कि जो exclusive हो। हमारी भाषा की भक्ति भी inclusive होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के, तभी जाकर के वो समृद्धि की ओर बढ़ेगी, वरना हर चीज नाकाम हो जाती है। जब तक... जब तक ये मोबाइल फोन नहीं आए थे और मोबाइल फोन में जब तक कि contact list की, directory की व्यवस्था नहीं थी तब तक हम सबको, किसी को 20 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, कभी किसी को 50 टेलीफोन नंबर याद रहते थे, किसी को 200 टेलीफोन नंबर याद रहते थे। आज technology आने के बाद, हमें अपने घर का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। तो चीजों के लुप्त होने में देर नहीं होती है और जब ये इतनी बड़ी technology आ रही है तब चीजों को लुप्त होने से बचाने के लिए हमें बहुत consciously practice करनी होगी। (व्यवधान) इसलिए उन्हें अपने पास लाए, उससे सीखे, उसके समझे और समृद्धि की दिशा में बढ़ करके, उसको और ताकतवर बनाकर के हम दुनिया के पास ले जाएं, तो बहुत बड़ी सेवा होगी।
मैं फिर एक बार इस समारोह को मरे हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और जैसा सुषमा जी ने विश्वास दिलाया है कि हम एक निश्चित outcome लेकर के निकलेंगे और अगला जब विश्व हिन्दी सम्मेलन होगा तब हम धरातल पर कुछ परिवर्तन लाकर के रहेंगे, ये विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत देगा।
इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी इस समारोह को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।
दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे
Our Correspondent :10 September 2015
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 तक होने जा रहा है। यह गौरवपूर्ण आयोजन लगभग भारत में 32 वर्षों के अंतराल में हो रहा है। विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे हैं—
अफगानिस्तान
अमेरिका
आर्मेनिया
ऑस्ट्रेलिया
श्रीलंका
उज्बेकिस्तान
कनाडा
कजाखस्तान
कैमरून
कोस्टा रिका
चाड
चिली
चीन
जर्मनी
जापान
ताजिकिस्तान
थाईलैंड
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण कोरिया
नेपाल
न्यूजीलैंड
नॉर्वे
नीदरलैंड
पुर्तगाल
फिजी
बांग्लादेश
बेल्जियम
मॉरीशस
मिस्र
युगाण्डा
यू.के.
यूक्रेन
रूस
लिथुआनिया
सऊदी अरब
सूरीनाम
हांगकांग
हंगरी
त्रिनिदादएंडटोबैगो
योजना संबंधी संपर्क के लिये मोबाइल नंबर 9111243243 पर करें काल
Our Correspondent :10 September 2015
भोपाल। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा से संबंधित संपर्क के लिये रोजगार गारंटी परिषद भोपाल में मोबाइल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मनरेगा से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिये नागरिक, मोबाइल नंबर 9111243243 पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। शासकीय कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच उक्त मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।
प्रदेश में इस योजना में हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को रोजगार मुहैया करवाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक, जाब-कार्डधारियों के घर-घर जाकर प्रिय मित्र पत्र दे रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे काम की जानकारी दी जा रही है।
ग्राम पंचायत द्वारा दिये जा रहे प्रिय मित्र पत्र में बताया जा रहा है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का (वनाधिकार पट्टाधारियों को साल में 150 दिन का) काम मिलता है। तयशुदा काम करने पर एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी 159 रुपये प्राप्त होगी। यदि परिवार के वयस्क सदस्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम कर लेते हैं तो उन्हें 15 हजार 900 रुपये (वनाधिकार पट्टाधारियों को साल में 150 दिन का काम करने पर 23 हजार 850 रुपये) तक मिल सकते हैं।
उल्लेखनीय गौरतलब है कि 181.57 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। इनमें 32.92 करोड़ मानव दिवस अनुसूचित जाति, 74.55 करोड़ मानव दिवस अनुसूचित जनजाति के हैं। वहीं कुल मानव दिवस में से 78.39 करोड़ मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने किया "अभिज्ञानम् मध्यप्रदेश" प्रदर्शनी का शुभारंभ
Our Correspondent :10 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मध्य प्रदेश की विकास गाथा, सिंहस्थ महापर्व और पर्यटन के वैभव को दर्शाती प्रदर्शनी अभिज्ञानम् मध्यप्रदेश का शुभारम्भ किया।
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह, संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, आयोजन की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश के विगत एक दशक के विकास को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, खाद्यान्न उत्पादन, सिंचाई में वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, सड़कों के विकास, महिला सशक्तीकरण, नवाचारी योजना, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, लोक सेवाओं के विस्तार, डिजिटल प्रगति, पुरस्कार, अविस्मरणीय व्यक्तित्व, शब्द साधकों के योगदान और संबंधित अमूल्य दस्तावेज, पर्यटन समृद्धि और सिंहस्थ पर केंद्रित है।
कम वर्षा में पैदा होने वाली फसलों के बीज का अधिक उत्पादन
Our Correspondent :10 September 2015
भोपाल। मप्र के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कम वर्षा में पैदा होने वाली फसलों के लिये प्रमाणित बीज उत्पादन प्राथमिकता से किये जाने के निर्देश दिये हैं। म.प्र.राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक में मंत्री श्री भार्गव ने बीज उत्पादन और वितरण कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, और प्रमुख सचिव कृषक कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा मौजूद थे।
बैठक में बताया गया कि बीज संघ द्वारा खरीफ तथा रबी वर्ष 2014-15 में बीज उत्पादक समितियों को उपलब्ध करवाये गये प्रजनक बीज वितरण का ब्यौरा दिया गया। खरीफ 2014 में विभिन्न फसलों के लिये 2 लाख 58 हजार 840 क्विंटल आधार/प्रामाणिक बीज का उत्पादन हुआ है। खरीफ तथा रबी 2015 की फसलों के लिये प्रमाणित बीज उत्पादन की कार्य-योजना पर चर्चा हुई । खरीफ वर्ष 2015 में करीब 3 लाख 50 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन की संभावना बताई गई। इसी तरह रबी वर्ष 2015-16 में 5 लाख 31 हजार 900 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का अनुमान दर्शाया गया है। मंत्री श्री भार्गव ने प्रमाणित बीज उत्पादन क्षमता बढाने पर जोर देते हुये कम वर्षा में पैदा होने वाली फसल के बीज उत्पादन को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।
प्रबंध संचालक श्री बी.एल. चौहान ने बताया कि प्रदेश के 19 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्माण के लिये एक-एक एकड़ भूमि बीज संघ को आवंटित हो गई है। बीज संघ द्वारा प्रत्येक जिले में एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। चयनित स्थान पर गोदाम के साथ शीघ्र ही ग्रेडिंग सयंत्रों की स्थापना का काम एमपी एग्रो के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं से त्वरित जानकारी के आदान-प्रदान के लिये साफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। बैठक में बीज उत्पादक सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों और संचालक मंडल सदस्यों के लिये आयोजित हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी अवगत करवाया गया। प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने आत्मा परियोजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुझाव दिया । उन्होंने उन्नत किस्म के बीज उत्पादन के लिये भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान सहायता का लाभ लेने के लिये बीज उत्पादकों को प्रेरित करने का सुझाव भी दिया।
बैठक में संचालक कृषि श्री मीणा, प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्रीमती मीरा असवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे।
श्री शिवराज शाह ने किया अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण
Our Correspondent :10 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार श्री शिवराज शाह ने आज ग्रहण कर लिया है। राज्य शासन के आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी थी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपा लाभांश का चेक
Our Correspondent :09 September 2015
भोपाल। मप्र के पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की लाभांश राशि 51 लाख 84 हजार का चेक आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा। वर्ष 2012-13 तक हानि की स्थिति में चल रहा निगम वर्ष 2013-14 से लाभ की स्थिति में आया है। चेक भेंट के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रभारी प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अरुण कुमार तिवारी और निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।
अपराधियों पर सादी वर्दी में तैनात पुलिस नजर रखेगी
Our Correspondent :09 September 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिये सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती की जायेगी। अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं। श्री गौर आज शाम गोविंदपुरा में गत दिवस अपहरण की घटना से पीड़ित श्रीमती मीना ठक्कर से उनके निवास पर मिले। उन्होंने श्रीमती ठक्कर के साथ कुछ बदमाशों द्वारा किये गये अपहरण के दुष्प्रयास की जानकारी प्राप्त की।
श्री गौर ने कहा कि पुलिस की कार्य-प्रणाली में सुधार देखने में आ रहा है। गोविंदपुरा क्षेत्र में पिछले दिनों से अपराधियों ने जो भी गतिविधियाँ की हैं, उन पर पुलिस ने नजर रखी और इसका परिणाम रहा कि अपराधी सफल नहीं हो सके। सोमवार की शाम 8 बजे के आसपास गोविंदपुरा सब्जी बाजार से कार में बैठी श्रीमती मीना ठक्कर को जिन बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की उनको मात्र एक घंटे में श्रीमती ठक्कर और कार को छोड़कर भागना पड़ा। श्रीमती ठक्कर के पुत्र श्री योगेश द्वारा तत्परता से 100 डॉयल पर पुलिस को इसकी सूचना देने पर गोविंदपुरा थाना पुलिस ने क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी।
श्री गौर ने कहा कि आज श्रीमती मीना ठक्कर, उनके परिजन और नागरिकों ने पुलिस की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे पुलिस से संवाद कायम रखें। असामाजिक तत्वों, आपराधिक गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दें।
सुषमा स्वराज द्वारा हिन्दी-कल, आज और कल प्रदर्शनी का शुभारंभ
Our Correspondent :09 September 2015
10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा हिन्दी-कल, आज और कल प्रदर्शनी का शुभारंभ
भोपाल। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने आज यहाँ 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन स्थल पर हिन्दी की विकास गाथा को समर्पित प्रदर्शनी हिन्दी-कल आज और कल का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
प्रदर्शनी में हिन्दी भाषा के प्रसार और उसे नई दिशा देने में जुटे संस्थानों और हिन्दी को बढ़ाने के लिए भविष्य की कार्य-योजना को दर्शाया गया है। हिन्दी प्रेमियों को इंटरनेट के माध्यम से प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी में वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया आसान बनाने वाली भारत सरकार की संस्था नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) ने एम.पी.पोस्ट डॉट ओआरजी के साथ मिलकर नि:शुल्क हिन्दी डोमेन नाम पंजीकृत करवाने की सुविधा दी है। यह सुविधा सम्मेलन अवधि में दी जा रही है। एम.पी. पोस्ट के सम्पादक श्री सरमन नगेले ने श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री चौहान को बताया कि हिन्दी में भी वेबसाइट खोली जा सकती है।
सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों गूगल, सीडेक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी भाषा के लिए किये गये काम को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शन में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, साहित्य अकादमी, विज्ञान प्रसार, भारत ज्ञान कोष, वेब दुनिया, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने हिन्दी को प्रोत्साहित करने वाले काम प्रदर्शित किये हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी का 10 सितम्बर को भोपाल आगमन
Our Correspondent :09 September 2015
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय विश्व हिंदी सम्मलेन के शुभारम्भ के लिए गुरुवार 10 सितम्बर को नई दिल्ली से भारतीय वायु सेना के विमान से 8.1 5 बजे रवाना होकर प्रातः 9. 35 बजे भोपाल आयेंगे। श्री मोदी 10 सितम्बर को प्रातः 10 बजे लाल परेड ग्राउंड पर रामधारी सिंह दिनकर सभागृह पहुँचेंगे। सम्मलेन के शुभारम्भ और सम्बोधन के बाद श्री मोदी दोपहर 12 बजे नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे।
राज्य शासन ने विश्व हिंदी सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 10 सितम्बर की यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता को सम्पर्क मंत्री नामांकित किया है। मंत्री द्वय प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए नामांकित किए गए हैं।
दतिया से तिरुपति के लिए ट्रेन अब 19 सितम्बर को जाएगी
Our Correspondent :09 September 2015
भोपाल। दतिया से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 11 सितम्बर को तिरुपति जाने वाली ट्रेन अब 19 सितम्बर को जाएगी। ट्रेन 24 सितम्बर को वापस आएगी। दतिया से रवाना होने वाली इस यात्रा में 975 यात्री जायेंगे। योजना संचालक श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने बताया कि संशोधित यात्रा कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधितों को दे दी गई है।
त्वरित और गुणवत्तायुक्त न्याय की ओर एक और कदम
Our Correspondent :08 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय उपलब्ध करवाने के लिये उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1994 में संशोधन किया गया है। साथ ही उच्चतर न्यायिक सेवा के स्वीकृत पदों में वृद्धि की गई है। फलस्वरूप अब इसमें 505 पद उपलब्ध है।
प्रमुख सचिव विधि श्री विरेन्दर सिंह ने बताया कि शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य शासन ने जून 2005 में उच्च न्यायिक सेवा नियम को संशोधित करते हुए 25 प्रतिशत पदों को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिये चिन्हित किया है। श्री सिंह ने बताया कि नियमों में संशोधन इसलिए किया गया है कि बार से सीधी भर्ती द्वारा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। पिछले 10 वर्ष के दौरान उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के कुल 394 विज्ञापित पद के विरूद्ध सिर्फ 37 उम्मीदवार ही बार से चयनित किये जा सके। आज की स्थिति में 505 पद की कुल स्वीकृत संख्या में से अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 90 न्यायालय रिक्त पड़े हैं। यदि इन पदों को भर लिया जाता तो औसत प्रतिवर्ष 55 हजार मुकदमों का निराकरण संभव था। संशोधन का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना भी था कि अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर का कोई भी पद कम से कम निरंतर दो चयन प्रक्रियाओं के बाद रिक्त न रहे।
प्रमुख सचिव विधि ने कहा कि संशोधित नियमों में बार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कोई न्यूनीकरण नहीं होगा। बार द्वारा सीधी भर्ती से पदों को भरने के लिये केवल एक समय सीमा निर्धारित की गई है। निरंतर दो चयन प्रक्रियाओं के बावजूद यदि ऐसे पद रिक्त रहते हैं तो उन्हें मेरिट के आधार पर वास्तव में उन व्यवहार न्यायाधीशों (वरिष्ठ वर्ग) से भरा जायेगा, जिन्होंने कुल मिलाकर 7 वर्ष की न्यायिक सेवा ओर 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। बार से सीधे नई भर्ती के लिये मौजूदा प्रक्रिया से प्रत्येक स्तर पर न्यायसंगत और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन संचालित की जाती है और संपूर्ण डाटा वास्तविक समय के आधार पर संरक्षित रखा जाता है।
पिछले कई वर्ष में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं को न्यायिक सेवा की मुख्य धारा में शामिल करने में प्रेरित करने के लिये ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है।
विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों को विदेश मंत्री ने जायजा लिया
Our Correspondent :08 September 2015
विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जायजा लिया
भोपाल। दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितम्बर 2015 को मध्यप्रदेश भोपाल भारत में किया जा रहा है। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के विद्वान हिंदी की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श करेंगे।
विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर न केवल मध्यप्रदेश सरकार बल्कि विदेश मंत्रालय और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, संस्कृति विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं बल्कि विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारी लगातार सम्मेलन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।
आज विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 7 अगस्त 2015 को अपरान्ह 4 बजे लाल परेड मैदान भोपाल पहुंची। उन्होंने सम्मेलन स्थल पर की जा रही तैयारियों को जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये।
जनरल (डॉ.) वी.के.सिंह (सेवानिवृत्त)विदेश राज्यमंत्री ने भी सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ विश्व हिंदी सम्मेलन प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे मौजूद थे।
सम्मेलन स्थल भ्रमण करने के बाद आज यहाँ मंत्रालय में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के.सिंह के साथ तैयारियों की संयुक्त समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आठ सितम्बर को भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें सम्मेलन से संबंधित पहलुओं पर और तैयारियों को विचार विमर्श किया गया।
विश्व हिंदी सम्मेलन,प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री का संदेश
Our Correspondent :08 September 2015
भोपाल। दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितम्बर 2015 को मध्यप्रदेश भोपाल भारत में किया जा रहा है। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के विद्वान हिंदी की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श करेंगे। इसकी सफलता के लिए तथा देश विदेश के हिंदी प्रेमियों को बड़ी संख्या में हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह विदेश राज्यमंत्री ने अपना—अपना संदेश दिया है।
संदेश का मूलपाठ —
श्री नरेन्द्र मोदी
मुझे अत्यंत हर्ष है कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10-12 सितंबर, 2015 को भोपाल, भारत में किया जा रहा है।
आशा है कि सम्मेलन में भाग ले रहे विद्वान हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र "वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना के प्रसार पथ पर अग्रसर होंगे। साथ ही हिंदी जगत की विस्तार की संभावनाओं को चरम पर पहुँचाने हेतु विचार-विमर्श करेंगे।
10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
(नरेन्द्र मोदी)
नई दिल्ली 29 मई, 2015
श्रीमती सुषमा स्वराज
संदेश
यह बहुत ही हर्ष की बात है कि सर्वप्रथम १९७५ में नागपुर से प्रारंभ करते हुए जोहांसबर्ग में ९वें विश्व हिंदी सम्मेलन का सफलतापूर्वक पड़ाव पार कर १०वां विश्व हिंदी सम्मेलन १०-१२ सितंबर, २०१५ के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। १०वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी जगत-विस्तार एवं संभावनाएं होगा।
चार दशकों से अधिक समय से विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन का विशेष महत्व है क्योंकि पूरे विश्व में हिंदी ऐसी भाषा है जिस पर वैश्विक पटल पर इतने भव्य तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इससे सिद्ध हो जाता है कि हिंदी न केवल भारत अपितु विश्व के विभिन्न देशों में अपनी पकड़ एवं पहचान स्थापित करती जा रही है। इस प्रक्रिया ने स्वतः गति नहीं पकड़ी है, इसके लिए देश-विदेश के विद्वानों ने हिंदी के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं और हिंदी को समकालीन परिप्रेक्ष्य में और अधिक सार्थक बनाया है।
१०वां विश्व हिंदी सम्मेलन राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, शासकीय तंत्र तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के हिंदी प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच होगा। इस सम्मेलन में भाग ले रहे देश-विदेश के प्रतिभागियों को भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा को जानने का भी अवसर मिलेगा। मैं देश-विदेश के हिंदी प्रेमियों को बड़ी संख्या में १०वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
(सुषमा स्वराज)
श्री शिवराज सिंह चौहान
भारत के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश में आपका स्वागत है। विश्व हिन्दी सम्मेलन 32 वर्ष बाद भारत में हो रहा है। इस दसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के लिये मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है। यह हमारे लिए हर्ष और गौरव का प्रसंग है।
मध्यप्रदेश तीन विश्व स्मारकों - सांची, भीमबैठका, खजुराहो एवं दो ज्योतिर्लिंग - महाकाल और ओंकारेश्वर की भूमि वाला राज्य है। उज्जैन में अगले वर्ष महाकुंभ सिंहस्थ-2016, का आयोजन भी हो रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले सिंहस्थ को समकालीन सामाजिक सरोकारों के विचार-विमर्श के महाकुंभ के रूप में स्थापित किया जाए। इस दिशा में गोष्ठियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
महाकवि केशव, पद्माकर, लोककवि ईसुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यन्त कुमार और कवि प्रदीप जैसे कई साहित्यकारों के प्रदेश में आपका आगमन होगा।
विश्व हिन्दी सम्मेलन के सहभागियों का देश की साहित्यिक राजधानी और अध्यात्म की भावभूमि में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन।
(शिवराज सिंह चौहान)
श्री विजय कुमार सिंह
मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 10-12 सितंबर, 2015 के दौरान 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में आयोजित किया जा रहा है।
भारतीय साहित्य, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों एवं विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हुई हिंदी वैश्विक ऊंचाइयां छूती जा रही है। हिंदी प्राचीन और आधुनिक युग की खाई को पाटते हुए बहुत तेजी से सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी की भाषा और माध्यम के रूप में भी उभर रही है। वाणिज्य के क्षेत्र में भी इस भाषा का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि विदेशी छात्र एवं भारत में कार्यरत विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार बढ़ाने के लिए हिंदी को अपना रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र – भोपाल में आयोजित किए जा रहे इस 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विदेशी तथा भारतीय विद्वानों और विचारकों को हिंदी भाषा के विस्तार से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
मेरी ओर से इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं।
[जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त)]
अब ‘‘संकल्प‘‘ ऑनलाइन उच्च दाब कनेक्शन योजना
Our Correspondent :08 September 2015
भोपाल। प्रदेश में अब मौजूदा उच्च दाब उपभोक्ता को अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आवेदन देने के लिए बिजली ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ‘संकल्प‘ ऑनलाइन उच्च दाब कनेक्शन योजना से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वेब पोर्टल www.mpcz.in/nsc पर मौजूदा एच.टी. उपभोक्ता को लोड बढ़ाने के आवेदन एवं डिमाण्ड नोट के अनुसार राशि जमा करवाने पर लोड स्वीकृति की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है। जल्दी ही पोर्टल में घर, दुकान, कृषि आदि को भी नए कनेक्शन देने की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
कंपनी कार्यक्षेत्र के 118 इच्छुक आवेदक ने उद्योग के लिये एच.टी. कनेक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब तक 7 दिवस के भीतर एक एच.टी. कनेक्शन स्वीकृत किया गया है। दो नए एच.टी. कनेक्शन के आवेदन पर प्राक्कलन मंजूर किया गया है।
प्रदेश में औद्योगिक इकाई लगाने वाले आवेदकों को उच्च दाब कनेक्शन केवल ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन ही लोड वृद्धि भी की जाएगी।
14 वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिली राशि का जिलावार आवंटन
Our Correspondent :08 September 2015
भोपाल। ग्रामीण अंचल में मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम के लिये 14 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भेजी गई 731 करोड़ राशि का जिलावार आवंटन जारी किया गया है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा आवंटित राशि में अनूपपुर 15.62 करोड़, अशोकनगर 19.92 करोड़, बालाघाट 40.20 करोड, बड़वानी 31.90 करोड़, बैतूल 26.20 करोड़, भोपाल 12.79 करोड, छिंदवाड़ा 45.38 करोड़, दतिया 16.69 करोड़, देवास 31.43 करोड़, धार 49.25 करोड़, डिंडोरी 19.13 करोड़, गुना 26.76 करोड़, ग्वालियर 21.36 करोड़, हरदा 12.89 करोड़, होशंगाबाद 24.14 करोड़, इंदौर 23.15 करोड़, जबलपुर 28.22 करोड़, झाबुआ 25.10 करोड़, कटनी 28.15 करोड़ तथा खंडवा 29.12 करोड़ और खरगोन जिले की ग्राम पंचायत को कुल 43.02 करोड़ आवंटित हुए हैं।
इसी प्रकार मंडला जिले की ग्राम पंचायत को 26.03 करोड़, मुरैना 40.31 करोड़, नरसिंहपुर 24.84 करोड़, नीमच 16.48 करोड़, रायसेन 29.50 करोड़, राजगढ़ 35.27 करोड, रतलाम 28.31 करोड़, रीवा 52.81 करोड़, सागर 46.39 करोड़, सतना 47.89 करोड़, सीहोर 30.12 करोड़, सिवनी 34.6 करोड़, शहडोल 24.31 करोड़, श्योपुर 17.72 करोड़, शिवपुरी 39.66 करोड़, सिंगरौली 25.69 करोड़, टीकमगढ 32.40 करोड़, उज्जैन 33.73 करोड़ तथा उमरिया जिले को 15.78 करोड़ और विदिशा जिले की ग्राम पंचायतों को कुल 32.26 करोड़ की राशि 14 वें वित्त आयोग से प्राप्त हुई है।
विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर
Our Correspondent :07 September 2015
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 तक होने जा रहा है। यह गौरवपूर्ण आयोजन लगभग भारत में 32 वर्षों के अंतराल में हो रहा है। विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार अनिल माधव दवे लाल परेड पर लगातार विभिन्न समितियों और विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारियों बैठकें ले रहे हैं। वे एक एक काम की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। आज 6 अगस्त, 2015 को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मृदुल कुमार और अन्य अधिकारी भोपाल पहुंच गये हैं। उन्होंने सम्मेलन स्थल का मौका मुआयना किया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ए.के. मिश्रा, आयुक्त संस्कृति अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयुक्त जनसंपर्क अनुपम राजन और अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी और सम्मेलन स्थल का मौका मुआयना किया। सम्मेलन स्थल पर आज कमिश्नर, कलेक्टर भोपाल के अलावा पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सम्मेलन में गूगल, माइक्रो साफ्ट, एपल, सीडेक, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज आफ इंडिया (निक्सी) के प्रतिनिधियों ने अपने—अपने स्टाल लगाना प्रारंभ कर दिया है।
परिषद प्रतिबद्ध होकर विकास का संकल्प लें - मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :07 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुये। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर द्वारा की गई। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नव निर्वाचन महापोर एवं पार्षद नगर विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर संकल्प लें।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर विकास के लिए 565.25 करोड़ रूपये की सौगातें दी। उन्होने नागरिकों की मांग पर नगर निगम में सम्मिलित 12 गांवों के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये पृथक से देने की घोषणा की। उन्होने शहर हो हराभरा, स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने की भी नागरिकों से अपील की।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो वादा किया था वह निभा रहा हूं। मुरैना सुन्दर स्वच्छ शहर बनाने, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए चम्बल से पानी लाने के प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़, भूमिगत सीवेज प्रणाली के लिए 300 करोड़, गरीबों के आवास के लिए 100 करोड़, शहर विकास के लिए 19 करोड़, बडोखर तालाब के लिए 4 करोड़ के अलावा अन्य कार्यों के लिए भरपूर पैसा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होने कहा कि शहर के विकास में स्थानीय नागरिकों का भी सहयोग लिया जाये। छोटे छोटे कामों के लिए करो के बेहतर प्रबंधन द्वारा जुटाई जाये।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान ने कहा कि मुरैना के लोगों की संख्या फौज में सबसे ज्यादा है। वन रेंक, बन पेंशन की घोषणा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई है। इसके लिए वे बधाई के पात्र है। मुरैना के पूर्व सैनिकों को इसके लाभ मिलेगा। उन्होने शहरी गरीबों के लिए आवास बनवाने तथा स्वच्छता मिशन के तहत नगर को स्वच्छ बनाने की भी बात कही।
कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता द्वारा नव निर्वाचित महापौर श्री अशोक अर्गल नगर निगम मुरैना के 47 पार्षदों ने पद गोपनीयता एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि व अध्यक्ष के अलावा विशिष्ठ अतिथि के रूप में सामान्य प्रशासन नर्मदाघाटी विकास एवं विमानन, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री तथा मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री श्री लालसिंह आर्य, क्षेत्रीय सांसद श्री अनूप मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता हर्षाना, विधायक सर्वश्री रूस्तम सिंह, सत्यपाल सिंह सिकरवार, मेहरवान सिंह रावत, सूबेदार सिंह रजौधा के अलावा अन्य मंचासीन अतिथियों में आयुक्त चम्बल संभाग श्री शिवानन्द दुबे, आईजी श्री उमेश जोगा, भाजपा अध्यक्ष श्री अनूप सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक मुंशीलाल, गजराज सिंह, परसराम मुदगल, शिवमंगल सिंह तोमर, कमलेश सुमन आदि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केन्द्रीय स्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुरैना पहलीवार नगर निगम बनकर प्रदेश के 16 शहरों में शामिल हो गया। इसे सुन्दर, यशस्वी और गौरवान्वित करने का दायित्व नागरिकों का है। नागरिक गण मिलकर शहर को सुन्दर, सुविधा युक्त, स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदगणों को बधाई दी। उन्होने नगर निगम बनाने में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के योगदान का उल्लेख किया।
नवनिर्वाचित महापोर श्री अशोक अर्गल ने अपने उद्बोधन में सभी का स्वागत करते हुए नगर में चम्बल का पानी लाने, सीवी लाइन, कचरा प्रबंधन, जल निकासी, पार्कों का निर्माण, रिंग रोड, फ्लाईओव्हर आदि बनाने के लिए संकल्प लेते हुए आवश्यक संसाधनों की मांग की। कार्यक्रम के अंत में नगर निगम आयुक्त श्री निसार अहमद खान ने सभी का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांग पर चम्बल नहर से खरीफ फसलों के लिए पानी छोड़ने की बात कही।
शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को मिली एम-शिक्षा मित्र मोबाइल एप की सौगात
Our Correspondent :07 September 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा शिक्षकों को विभिन्न सेवाएँ तथा शैक्षणिक कार्य संबंधी जानकारी सहज एवं सरल रूप से उपलब्ध करवाने के लिए एम-शिक्षा मित्र नाम से मोबाइल एप को शिक्षक दिवस पर लांच किया गया। शिक्षकों को लाभान्वित करने के लिए एप को विकसित कर नवाचार करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
एनआईसी द्वारा बनाये गए एप में शिक्षकों के लिए कई सुविधाएं दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने इसके लिए एनआईसी के तकनीकी संचालक श्री सुनील जैन और उनकी टीम की न सिर्फ सराहना की बल्कि उन्हें शिक्षक दिवस समारोह में सम्मानित भी किया था।
एम-शिक्षा मित्र एप का उपयोग कर शिक्षक वेतन-पर्ची, विभिन्न योजनाओं के लिए शाला को भेजी गई राशि, स्कॉलरशिप, विभागीय आदेश, सर्कुलर, जीपीएफ़ आदि जानकारी आसानी से अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षकों को एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने और उसका स्टेटस देखने की सुविधा भी प्राप्त होगी। एप का उपयोग छुट्टी का आवेदन भेजने तथा ई-अटेंडेंस के लिए भी किया जाएगा।
एप को डाउनलोड कर शिक्षक और अधिकारी एक दूसरे को फ्री में एसएमएस कर सकेंगे। यही नहीं एप डाउनलोड करने वालों को 200 एसएमएस फ्री भेजने की सुविधा भी रहेगी। शिक्षकों को जिन अधिकारियों के मोबाइल नंबर नहीं मालूम होंगे, उन्हें उनके पद से एसएमएस करने की सुविधा एप में दी गई है। एप पर अन्य सेवाएँ आगामी माह में विकसित की जायेंगी।
शिक्षक एप को एंड्राइड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। एजुकेशन पोर्टल में कार्य करने के लिए जारी यूजरनेम तथा पासवर्ड का उपयोग कर एप पर लॉगिन किया जा सकेगा। प्राचार्य, हेडमास्टर, शाला प्रभारी सभी शिक्षक के मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज करवाने के निर्देश दिये गए है। जिन शिक्षकों को उनके पासवर्ड ज्ञात नहीं है, उन्हे उनका पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल पर पंजीकृत उनके मोबाइल नंबर पर भेजा जायेगा।
श्रम कानून संशोधन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी
Our Correspondent :07 September 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ईज ऑफ डुइंग में 15 केन्द्रीय श्रम कानून प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य शासन ने 15 केन्द्रीय श्रम कानून के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करते हुए उदारीकरण एवं सरलीकरण के लिए मध्यप्रदेश श्रम कानून (संशोधन) एवं विविध प्रावधान विधेयक-2015 राज्य विधानसभा में 22 जुलाई 2015 को पारित कर केन्द्र को भेजा है। स्वीकृति के बाद यह विधेयक राज्य में अधिनियम के रूप में लागू किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश श्रम कानूनों के संशोधन और सरलीकरण में देश में अग्रणी है। गत वर्ष वालंटरी कम्प्लायंस स्कीम के माध्यम से 13 केन्द्रीय श्रम कानूनों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण प्रशासकीय आदेश द्वारा राज्य में पहले ही किया जा चुका है।
संशोधन प्रस्ताव
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनिमयन) अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान का पंजीयन या अनुज्ञप्ति 30 दिन में जारी न होने पर एवं इस संबंध में कोई आपत्ति की सूचना नहीं दिये जाने पर आवेदक स्वत: पंजीकृत अथवा अनुज्ञप्त माना जायेगा। इससे कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से कार्यालयों में लंबित नहीं रहेंगे।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण की लागत में कारखाना निर्माण की स्थिति में प्लांट एवं मशीनरी की लागत को सम्मिलित नहीं किये जाने के तथा उपकर निर्धारित आदेश के विरुद्ध अपील संबंधी प्रक्रिया को राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में निर्माण कार्यों के नियोजकों के लिए सुविधाजनक स्थिति निर्मित होगी और अधिकाधिक नियोजक उपकर जमा करने के लिए तत्पर होंगे।
कारखाना अधिनियम, 1948 में श्रमिकों के ओवर टाइम कार्य के घंटों को किसी तिमाही में 75 से बढ़ाकर 125 किया जाना प्रस्तावित है। ओवर टाइम श्रमिक की सहमति से कराया जायेगा। रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य की अनुमति दी जाना प्रस्तावित है।
इसके साथ ही श्रमिकों को चालू कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य करने पर आगामी कैलेण्डर वर्ष में सवैतनिक अवकाश की पात्रता होने संबंधी प्रावधान के स्थान पर 180 दिन कार्य करने पर उसी कैलेण्डर वर्ष में सवैतनिक अवकाश की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
प्रावधान से नियोजक और श्रमिक दोनों ही लाभांवित होंगे
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में निर्धारित 3 वर्ष की समय-सीमा को समझौता अधिकारी के लिये भी लागू की जाना प्रस्तावित है। इससे अत्याधिक पुराने प्रकरणों के अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी।
श्रमिकों की छंटनी की स्थिति में एक माह की सूचना के प्रावधान के स्थान पर 3 माह की सूचना के साथ-साथ न्यूनतम 3 माह के वेतन के भुगतान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे श्रमिकों को छंटनी की स्थिति में अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
किसी संस्थान में ले-ऑफ, छंटनी या बंदीकरण के लिये पूर्व अनुमति की आवश्यता 100 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों के स्थान पर 300 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों के लिए ही आवश्यक होगा। इससे नियोजक अधिक संख्या में स्थायी श्रमिकों को रोल पर लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। प्रावधानों से नियोजकों और श्रमिकों दोनों को लाभ प्राप्त होगा।
श्रम कानूनों-समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, विक्रय संर्वधन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधिनियम 1976 में जहाँ अर्थदण्ड तथा/या 3 माह तक की सजा के प्रावधान है- में अपराधों में समझौता शुल्क लिया जाकर प्रशमन किया जाना प्रस्तावित है। इससे नियोजकों को अनावश्यक रूप से न्यायालयीन कार्यवाही में समय व्यतीत नहीं करना होगा तथा प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सकेगा।
विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रावधानित अनेक पंजियों एवं प्रपत्रों के स्थान पर सरल एकीकृत पंजी एवं इकजाई विवरणी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इससे रिकार्ड के डुप्लीकेशन की स्थिति समाप्त होगी तथा नियोजकों के लिए सरलीकृत सुविधा उपलब्ध होगी।
सेवा से आत्मा पवित्र होती है, समाज से रागात्मक संबंध बनता है- श्री नंदकुमारसिंह चौहान
Our Correspondent :07 September 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने आज उज्जैन के बड़नगर में परमार्थ मानवसेवा संस्थान द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा शिविर के अवसर पर आयोजकों के उत्साह, सेवा भावना और समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि सेवा से आत्मा पवित्र होती है और समाज से रागात्मक संबंध बनते हैं। यह भारत की संस्कृति है जो पश्चिम में दुर्लभ है। ऐसे परोपकारी उपक्रमों के बल पर ही भारत की संस्कृति विष्व में महान है। इस संस्कृति ने भारत को विश्व गुरू का स्थान दिया था।
इस अवसर पर सांसद श्री चिन्तामणि मालवीय, श्री मुकेश पंडया, श्री श्याम बंसल ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए परमार्थ मानव सेवा संस्थान के कार्यों की जानकारी दी और बताया कि प्रकल्प ने जनोपयोगी कार्यों में लगातार सक्रियता बढ़ा दी है।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने परमार्थ सेवा संस्थान द्वारा शिक्षकों के सम्मान की परम्परा का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में अच्छे कार्यों के लिए सराहना मिलती है। गुरूजन के सम्मान से उनका भले कोई आर्थिक पहलु संबंद्ध न हो लेकिन कार्य करने वाले का मनोबल बढ़ता है। समाज उनके प्रति श्रद्धानत होता है। समाज के प्रति सरोकार रखने वालो के प्रति समाज की मान्यता और स्वीकार्यता का एहसास होता है।
उन्होंने कहा कि भौतिकता के साथ जब से गुरू-शिष्य परम्परा का महत्व घटा है हम सेवा समर्पण के संस्कारों से भटके हैं। हमें अपनी गौरवपूर्ण परम्पराओं को धरोहर की तरह संवारना और सहेजना है। इससे समाज में आदर्षवादी परम्परा को अक्षुण्ण बनाकर रखा जा सकेगा।
10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन सरकारी प्रतिनिधि मंडल पर एक नजर
Our Correspondent :05 September 2015
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 तक होने जा रहा है। यह गौरवपूर्ण आयोजन लगभग भारत में 32 वर्षों के अंतराल में हो रहा है। विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि मंडल बतौर जो लोग शामिल होंगे वे हैं—
अध्यक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री व प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
सम्मेलन से संबंधित समिति के सदस्य
उपाध्यक्ष जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त), माननीय विदेश राज्यमंत्री
उपाध्यक्ष डॉ. किरण रिजिजू, माननीय गृह राज्यमंत्री
श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल
श्रीमती मृदुला सिन्हा, माननीय राज्यपाल, गोवा
श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
श्री सुरेन्द्र पटवा, माननीय संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश
श्री उमाशंकर गुप्ता, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश सरकार
श्री अनिल माधव दवे, सांसद, राज्यसभा
श्री आलोक संजर, सांसद, लोकसभा
श्री भर्तृहरि मेहताब, सांसद, लोकसभा
प्रो. सौगत राय, सांसद, लोकसभा
श्री राममोहन नायडू किंजारपू, सांसद, लोकसभा
डॉ. बूरा नरसैया गौड़, सांसद, लोकसभा
श्री एस.एस. आहलूवालिया, सांसद, लोकसभा
श्री अनंत कुमार हेगड़े, सांसद, लोकसभा
श्री शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद, लोकसभा
श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा, सांसद, लोकसभा
श्रीमती किरण खेर, सांसद, लोकसभा
श्री किरीट सोलंकी, सांसद, लोकसभा
श्री चिराग पासवान, सांसद, लोकसभा
श्री निनोंग एरिंग, सांसद, लोकसभा
श्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद, लोकसभा
श्री शांता कुमार, सांसद, लोकसभा
श्री तरूण विजय, सांसद, राज्यसभा
डॉ. चन्दन मित्रा, सांसद, राज्यसभा
श्री राजीव शुक्ला, सांसद, राज्यसभा
प्रो. रामगोपाल यादव, सांसद, राज्यसभा
श्री के.सी. त्यागी, सांसद, राज्यसभा
श्री सतीशचंद्र मिश्रा, सांसद, राज्यसभा
श्री सीताराम येचुरी, सांसद, राज्यसभा
श्री संजय राउत, सांसद, राज्यसभा
श्री नरेश गुजराल, सांसद, राज्यसभा
डॉ. वी. मैत्रेयन, सांसद, राज्यसभा
श्री विजय कमार मल्होत्रा, पूर्व सांसद
प्रो. आई.जी. सनदी, पूर्व सांसद
श्री जाबिर हुसैन, पूर्व सांसद
डॉ. यरलगड़ा लक्ष्मी प्रसाद , पूर्व सांसद
श्री आलोक शर्मा, महापौर, भोपाल, मध्यप्रदेश
श्री गिरीश्वर मिश्र, कुलाधिपति, महात्मागांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
श्री मोहनलाल छीपा, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
डॉ. कमल किशोर गोयनका, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
डॉ. पद्माकर पांडेय, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
श्री विभूति मिश्रा, प्रधानमंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद
श्री मनोहर पुरी, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक
डॉ. नरेन्द्र कोहली, वरिष्ठ लेखक
श्री प्रसून जोशी, गीतकार
श्री अशोक चक्रधर, हिन्दी विद्वान एवं कवि
डॉ. के मोहानन पिल्लई, प्रोफेसर, हिन्दी एवं शोधकर्ता
श्री दिनकर कुमार, संपादक, सैंटिनल हिन्दी दैनिक, गुवाहटी
श्री गजेन्द्र सोलंकी, कवि
श्री अतुल कोठारी, सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली
श्री ओम थानवी, संपादक, जनसत्ता
श्री एस.एन. आसिफ, संपादक, इन दिनों
श्री राजीव मोहन गुप्ता, संपादक, दैनिक जागरण, भोपाल
श्री संजय पंकज, प्रांतीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, बिहार
श्री प्रभात, प्रभात प्रकाशन
श्री बीरेन्द्र यादव, हिन्दी विद्वान
श्री बलदेव भाई शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
श्री भरत अग्रवाल, हिन्दी विद्वान
डॉ. हरिसुमन बिष्ट, सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली
श्रीमती चित्रा मुदगल, लेखिका
श्री राजेन्द्र शर्मा, प्रबंध निदेशक, स्वदेश
विदेश मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य
श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सांसद, लोकसभा
श्री के.सी. पटेल, सांसद, लोकसभा
श्री संजय दत्तात्रय काकड़े, सांसद, राज्यसभा
श्री हुक्मदेव नारायण यादव, सांसद, लोकसभा
श्री विवेक गुप्ता, सांसद, राज्यसभा
श्री अमिताभ खरे
श्रीमती चित्रा देसाई
डॉ. नन्दलाल जोटवाणी
डॉ. राममोहन पाठक
डॉ. शुभकान्त चौधरी
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य
डॉ. सत्यनारायण जटिया, सांसद, राज्यसभा
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सांसद, राज्यसभा
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, सांसद, राज्यसभा
सम्मेलन से संबंधित समितियों के सरकारी सदस्य
(विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के अधिकारीगण)
श्री ए.के. मित्तल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय
श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय
श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, सचिव (राजभाषा विभाग)
श्री सतीश चन्द्र मेहता महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्
श्री जवाहर सरकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ), प्रसार भारती
श्री रोहित नंदन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लिमिटेड
श्रीमती मुक्ता तोमर, अपर सचिव (प्रशासन), विदेश मंत्रालय
श्री विकास स्वरूप, संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार/एक्स पी), विदेश मंत्रालय
श्री जयदीप मज़ूमदार, संयुक्त सचिव (सीओपी), विदेश मंत्रालय
श्री मुक्तेश परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) व सीपीओ, विदेश मंत्रालय
श्री मृदुल कुमार, संयुक्त सचिव (हिन्दी व संस्कृत), विदेश मंत्रालय
श्री सिबि जॉर्ज, संयुक्त सचिव (प्रशासन), विदेश मंत्रालय
श्रीमती अरविंद मंजीत सिंह, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय
श्री सुखबीर सिंह संधू, संयुक्त सचिव (शिक्षा विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्री मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, सूचना व प्रसारण मंत्रालय
श्रीमती वाणी राव, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती सुनीति शर्मा, उप सचिव (हिन्दी), विदेश मंत्रालय
श्री आनंद कुमार, उप निदेशक (रा.भा.), राजस्व विभाग
सम्मेलन से संबंधित समितियों के मध्यप्रदेश शासन के सरकारी सदस्य
श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश
श्री के.के. सिंह, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, मध्यप्रदेश
श्री इकबाल सिंह बैन्स, प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश
श्रीमती वीरा राणा, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश
श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस महानिदेशक, भोपाल, मध्यप्रदेश
श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, संस्कृति आयुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
श्री अंनतराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
सम्मेलन से संबंधित दिल्ली एवं भोपाल स्थित उपसमितियों के सदस्य
श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, विधायक, भोपाल
श्री विष्णु खत्री, विधायक, भोपाल
श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक, भोपाल
श्री विश्वास सारंग, विधायक, भोपाल
श्री दिनकर अस्थाना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, समन्वय अधिकारी, गगनांचल
श्री राजेश वैष्णव, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
श्री अशोक कुमार, उप उच्चायुक्त, मॉरीशस
श्री आर मसाकुई, निदेशक (एक्सपी), विदेश मंत्रालय
श्री नितिन येवला, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय
श्री जयदीप, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय
श्री सतीश गुप्ता, विदेशमंत्री के निजी सचिव
श्री विनोद कुमार, भारतीय उच्चायोग, लंदन
श्री पी.लाल, एनआईसी के प्रतिनिधि, विदेश मंत्रालय
श्री अश्विनी लोहानी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम
श्री विजेश लुनावत, भोपाल
श्री अनिल माथुर, संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल
श्री लाजपत आहुजा, रेक्टर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
श्री योगेश चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल
श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, जिला, भोपाल
श्री राजेन्द्र सिंह, भोपाल
श्री सुरजीत सिंह चौहान, अध्यक्ष, नगर निगम, भोपाल
श्री सचिन सिन्हा, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल
डॉ. वीणा सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, भोपाल
श्री एस.बी. सिंह, संभागायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
श्री अजय मिश्रा टेनी, संसद सदस्य (लोकसभा) , संसदीय राजभाषा समिति
डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी परिषद्
श्री अशोक टंडन, वरिष्ठ हिन्दी पत्रकार एवं विचारक
डॉ. सुरेश ऋतुपर्ण, निदेशक, के.के. बिरला फाउंडेशन, दिल्ली
डॉ. शशिबाला, शोध प्राध्यापिका
श्री सुनील डांग, मुख्य संपादक, द डे आफ्टर पत्रिका
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएँ
Our Correspondent :05 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पुण्य-स्मरण करते हुये श्री चौहान ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भारत ने गुरू-शिष्य परम्परा को पोषित और पल्लवित किया है। भारतीय धर्म शास्त्रों और संस्कृति में गुरु को ऋषि-तुल्य और मानव समाज का पथ-प्रदर्शक माना गया है। गुरूओं की तपस्या और ज्ञान प्राप्ति के लिये शिष्यों का परिश्रम दोनों आदर योग्य हैं।
श्री चौहान ने शिक्षक समुदाय का आव्हान किया है कि वह मध्यप्रदेश को ज्ञान की शक्ति से समृद्ध प्रदेश बनाने के पावन अभियान को निरंतर गति प्रदान करते रहें।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पद-स्थापना
Our Correspondent :05 September 2015
भोपाल। क्र. ,अधिकारी, वर्तमान पद-स्थापना ,नवीन पद-स्थापना
1. श्री अमर सिंह बघेल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अलीराजपुर,
अपर कलेक्टर, धार
2. श्री राजेश कौल
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल
3. श्री एच.पी. वर्मा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड
4. श्री आर.पी.एस. जादौन
संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल
उप सचिव, मंत्रालय (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड किये गये स्थानांतरण को संशोधित करते हुए)
5. श्री शीलेन्द्र सिंह
अपर कलेक्टर, आगर-मालवा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर
6. श्री टी.एन. सिंह
उपायुक्त, (राजस्व) उज्जैन संभाग
संयुक्त कलेक्टर, अलीराजपुर
7. श्री दिलीप कापसे
अपर कलेक्टर, बालाघाट
अपर कलेक्टर, झाबुआ
ऑनलाइन जन्म पंजीयन दो लाख से अधिक 
Our Correspondent :05 September 2015
भोपाल। प्रदेश में जन्म रजिस्ट्रेशन के लिए सीआरएस साफ्टवेयर से कार्य में गति आई है। इसके क्रियान्वयन के लिए योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में निरंतर समीक्षा से जन्म पंजीयन जनवरी से बढ़कर अगस्त माह तक 2 लाख 14 हजार 260 हो गया है। सिर्फ अगस्त महीने में एक लाख से अधिक जन्म पंजीयन हुए। वर्ष में 49 हजार 356 ऑनलाइन मृत्यु पंजीयन भी हुए। वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा विभाग की ओर से सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला रजिस्ट्रार को ऑनलाइन पंजीयन के लिए तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यपाल श्री यादव द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ
Our Correspondent :05 September 2015
राज्यपाल श्री यादव द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने मानव जाति को ज्ञान, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। श्रीकृष्ण युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता- ज्ञान समस्त मानव-जाति एवं सभी देश-काल के लिए पथ-प्रदर्शक है। श्री यादव ने युवाओं से भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश को आत्मसात कर समाज और देश के विकास में अनुकरणीय योगदान देने का आव्हान किया है।
हिन्दी भारत के माथे की बिन्दी, राजभाषा और संपर्क भाषा- CM श्री चौहान
Our Correspondent :04 September 2015
भोपाल। हिन्दी भारत के माथे की बिन्दी, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, इसका महत्व बहुत है। यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 को लाल परेड मैदान पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से होने जा रहे सम्मेलन की तैयारियों का सम्मेलन स्थल पर गुरूवार 3 सितम्बर 2015 को मौका मुआयना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए अलग-अलग 16 सत्र होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, बाल साहित्य और शासन-प्रशासन में हिन्दी का कैसे अधिक से अधिक इस्तेमाल हो इस पर विद्वान अलग—अलग सत्रों में विचार मंथन करेंगे।
विश्व हिन्दी सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार और प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे ने मुख्यमंत्री को सम्मेलन स्थल की एक-एक जगह का मौका मुआयना कराया तथा अभी तक हुई प्रगति से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन विश्व स्तरीय भव्य आयोजन होगा। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। आयोजन संबंधी व्यवस्थाएँ त्रुटि रहित और सुचारू हो, इसके व्यापक स्तर पर प्रयास किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है। अन्य देशों के लोग हिन्दी सीख रहे हैं। ऐसे समय में भोपाल में सम्मेलन का आयोजन हिन्दी के लोकव्यापीकरण का माध्यम बनेगा।
उन्होंने आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। इस अवसर पर प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे, सांसद श्री आलोक संजर, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डि सा और महानिदेशक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह मौजूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि भोपाल का सौभाग्य है कि भारत में 32 वर्षों के अंतराल में होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन की मेजबानी का अवसर उसे मिला है। यह भारत में होने वाला तीसरा सम्मेलन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज पूरे समय सम्मेलन में उपस्थित रहेंगी। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। समापन सत्र में प्रसिद्ध कलाकार श्री अमिताभ बच्चन का उदबोधन होगा। उन्होंने बताया कि देश-विदेश से हिन्दी के उदभट विद्वान सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 5 हजार विद्वान उदघाटन एवं समापन सत्र में शामिल रहेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। सम्मेलन अवधि 10 से 12 सितम्बर के दौरान 2 हजार से अधिक विद्वान निरंतर तीन दिन तक हिन्दी के प्रसार के 16 आयामों पर चर्चा करेंगे। हिन्दी में बाल साहित्य, प्रशासनिक कार्य और हिन्दी में प्रौद्योगिकी विषयों का शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के समानांतर सत्र आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विचार मंथन हिन्दी के विकास के व्यावहारिक अवरोधों को दूर करने में सहायक व्यावहारिक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
54वें राज्य-स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में बीस शिक्षक होंगे सम्मानित
Our Correspondent :04 September 2015
भोपाल। दो-दिवसीय शिक्षक दिवस के कार्यक्रम 4 सितम्बर को शिक्षक-संगोष्ठी के साथ शुरू होंगे। स्थानीय कमला नेहरू कन्या उ.मा.वि. में सभी जिले से दो-दो प्रतिभागी शिक्षक भाग लेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक-एक महिला एवं पुरुष शिक्षक को 5 सितम्बर को 54वें राज्य-स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में 5000 की राशि, प्रशस्ति-पत्र, शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा। समारोह समन्वय भवन में सुबह 9 बजे से होगा।
उत्कृष्ट सेवा के लिये राज्य-स्तर पर चयनित 7 शिक्षक को 25-25 हजार की राशि, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल तथा गत वर्ष राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत 13 शिक्षक को 501-501 रुपये की राशि, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा।
राज्य-स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों में क्रमश: श्री मुकेश गूजरे उ.श्रे.शि., शा.क.मा.वि. पटेरा-दमोह, श्री रविकुमार द्विवेदी स.शि. गडरियान सूखा, ब्यौहारी, शहडोल, श्रीमती आशा दुबे शिक्षक शा.मा.वि. आदर्श क्रमांक-1 रतलाम, श्री सुनील कुमार जैन व्याख्याता एकलव्य आदर्श उ.मा.वि. बड़वानी, श्री सै. मकसूद अली प्राचार्य, इनोवेटिव पब्लिक उ.मा.वि. देवास, श्री गिरीश सारस्वत व्याख्याता, उत्कृष्ट उ.मा.वि. रतलाम, श्री अनिल ओझा उ.श्रे.शि., शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उ.मा.वि. इंदौर शामिल है।
गत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
गत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों में श्री उमेश कुमार दुबे, उ.श्रे.शि., शा.मा.शा. मौराजी, सागर, श्री दादूराम सोनी उ.श्रे.शि., बालक माध्यमिक शाला, आमगाँव, बड़ा नरसिंहपुर, श्री ओमप्रकाश परमार स.शि., माध्यमिक शाला असरावद खुर्द, इंदौर, श्री राजनारायण राजोरिया उ.श्रे.शि., शा.क.मा.शा. बालमंदिर भिण्ड, श्री रामआशीष पाण्डे स.शि. माध्यमिक शाला, घुघवासा, होशंगाबाद, श्री कामता प्रसाद तिवारी उ.श्रे.शि., कन्या हाई स्कूल, चितरंगी, सिंगरौली, श्री बी.एल. मिश्रा उ.श्रे.शि., माध्यमिक शाला ब्यौहारबाग, जबलपुर, श्री संजय कुमार जोशी, उ.श्रे.शि., उ.मा.वि. क्रमांक-2 देवास, श्रीमती शांता सोनी प्राचार्य पिंक फ्लावर उ.मा.वि. सागर, श्री बाबूलाल भाटी उ.श्रे.शि., उ.मा.वि. नेमावर, देवास और श्री यशवंत सिंह नागर सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला, देहरिया साहू, देवास सम्मिलित हैं।
विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी के लोकव्यापीकरण का बनेगा माध्यम
Our Correspondent :04 September 2015
भारत में 32 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आयोजन स्थल का किया अवलोकन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन विश्व स्तरीय भव्य आयोजन होगा। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। आयोजन संबंधी व्यवस्थाएँ त्रुटि रहित और सुचारू हो, इसके व्यापक स्तर पर प्रयास किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हिन्दी का महत्व बढ़ रहा है। अन्य देशों के लोग हिन्दी सीख रहे हैं। ऐसे समय में भोपाल में सम्मेलन का आयोजन हिन्दी के लोकव्यापीकरण का माध्यम बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज यहाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन की तैयारियों के अवलोकन के दौरान कही। उन्होंने आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। इस अवसर पर प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे, सांसद श्री आलोक संजर, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डि सा और महानिदेशक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह मौजूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि भोपाल का सौभाग्य है कि भारत में 32 वर्षों के अंतराल में होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन की मेजबानी का अवसर उसे मिला है। यह भारत में होने वाला तीसरा सम्मेलन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज पूरे समय सम्मेलन में उपस्थित रहेंगी। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। समापन सत्र में प्रसिद्ध कलाकार श्री अमिताभ बच्चन का उदबोधन होगा। उन्होंने बताया कि देश-विदेश से हिन्दी के उदभट विद्वान सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 5 हजार विद्वान उदघाटन एवं समापन सत्र में शामिल रहेंगे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। सम्मेलन अवधि 10 से 12 सितम्बर के दौरान 2 हजार से अधिक विद्वान निरंतर तीन दिन तक हिन्दी के प्रसार के 16 आयामों पर चर्चा करेंगे। हिन्दी में बाल साहित्य, प्रशासनिक कार्य और हिन्दी में प्रौद्योगिकी विषयों का शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के समानांतर सत्र आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विचार मंथन हिन्दी के विकास के व्यावहारिक अवरोधों को दूर करने में सहायक व्यावहारिक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
चुने हुए प्रतिनिधि शहर के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनें
Our Correspondent :04 September 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि नगर पंचायत चाकघाट के समग्र विकास के लिये कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि चाकघाट से इलाहाबाद तक कांक्रीट फोर-लेन का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा। चाकघाट से मनगवाँ तक के फोर-लेन का रुका हुआ काम फिर शुरू किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल आज नगर पंचायत चाकघाट के नव-निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलवाने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें शहर के लोगों को मूलभूत सुविधा के साथ पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ समय पर मिले, इसकी चिंता करना होगी। उन्होंने बताया कि चाकघाट शहर में विद्युत कार्य के लिये 2 करोड़ 50 लाख की राशि मंजूर हुई है। इस राशि से विद्युत पोल, केबल ट्रांसफार्मर के साथ लाइनों के सुधार के कार्य करवाये जायेंगे। श्री शुक्ल ने बताया कि सेमरिया से अतरैला होते हुए चाकघाट तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर चाकघाट की तस्वीर एवं तकदीर आने वाले समय में बदल जायेगी। ऊर्जा मंत्री ने नव-निर्वाचित अध्यक्ष तथा पार्षदों को शुभकामनाएँ दीं।
सेवा संबंधी प्रकरणों में आवेदकों को राहत देने के निर्देश
Our Correspondent :04 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने नागरिकों से आज मंत्रालय में भेंट की। मुख्य सचिव ने प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित विभाग को आवश्यक परीक्षण और जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने गुना जिले के श्री कल्याण सिंह के आवेदन पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को समाधान करने को कहा है। श्री कल्याण सिंह ने आवेदन पत्र देकर बताया कि उन्हें सहरिया भाषा शिक्षक के पद से पृथक कर दिया गया है। पद से पृथक हो जाने के कारण वे डी.एड. कोर्स भी नहीं कर पा रहे है। मुख्य सचिव ने विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया को दी जाने वाली सुविधा के अनुरूप आवेदक को सहायता देने के निर्देश दिए। शहडोल निवासी श्री इंद्रभान द्विवेदी ने जानकारी दी कि उन्हें सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद से कमिश्नर शहडोल द्वारा पृथक कर दिया गया। मुख्य सचिव ने यह प्रकरण अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास को परीक्षण के लिए भिजवाया। उद्योग विभाग में प्रबंधक श्री हंसराज चौधरी का वेतन प्राप्त न होने का आवेदन प्रमुख सचिव उद्योग को भिजवाया गया। इंदौर निवासी श्री साबिर अली को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के भुगतान के निर्देश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को दिये गये। होशंगाबाद की श्रीमती यशोदा यादव ने ससुराल पक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया, जिसे कलेक्टर होशंगाबाद को निराकरण के लिए भिजवाया गया।
मुख्य सचिव ने भोपाल निवासी श्री दानिश खान के आवेदन पर उनके पिता सेवानिवृत्त उप सचिव मरहूम मोहम्मद रफीक के वेतन की रोकी गई राशि के भुगतान के लिए जरूरी कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को निर्देशित किया। छिंदवाड़ा निवासी श्री माधव राव डोबले ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से एलएलएम कर रही बेटी सुश्री तारकेश्वरी को छात्रवृत्ति दिए जाने के पत्र पर कार्यवाही के निर्देश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दिए। सेवा संबंधी तीन अन्य प्रकरण में भी मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को कार्यवाही को कहा। श्रीमती अहिल्या रायसेन, श्री संतोष जैन और श्री राकेश जैमिनी के आवेदनों पर आदिम जाति कल्याण, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, उद्योग और सहकारिता विभाग को परीक्षण एवं कार्यवाही के लिए कहा गया।
गरिमापूर्ण और भव्य होगा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन
Our Correspondent :03 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की तैयारियों की समीक्षा
भोपाल । विश्व हिंदी सम्मलेन का आयोजन भव्य और गरिमामय होगा। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 सितम्बर को सुबह 10 बजे सम्मेलन का शुभारम्भ करेंगे। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में तैयारियॉं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत में 32 साल बाद यह प्रतिष्ठित आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलना गर्व की बात है।
मुख्यमंत्री ने अतिथियों के आदर-सत्कार, आवास भोजन और सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओ की समीक्षा की। उन्होंने भोपाल शहर की साफ-सफाई, रेलवे स्टेशन के आस पास की सफाई, चौराहों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि अति विशिष्ट अतिथियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी को सम्बद्ध किया जायेगा। सरकारी इमारतों का भी रंग-रोगन होगा। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अतिथियों की सुविधा और मदद के लिए डेस्क होगी। मंच व्यवस्था और बैठक व्यवस्था की तैयारिया पूरी हो गयी है। नामपट्ट हिंदी में लिखने का कम जल्दी पूरा हो जायेगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डि सा, पुलिस महानिदेशक सुरेन्द्र सिंह एवं प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री अनिल माधव दवे, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त श्री अजातशत्रु, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस क़े मिश्रा, आयुक्त जनसम्पर्क श्री अनुपम राजन एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारतीय हॉकी को विश्व में नम्बर-1 बनाने के लिये हर संभव मदद
Our Correspondent :03 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हॉकी इण्डिया के अध्यक्ष श्री बत्रा को पत्र लिखा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉकी इण्डिया के अध्यक्ष श्री नरिन्दर ध्रुव बत्रा को पत्र लिखकर भारतीय हॉकी को विश्व में नम्बर-एक स्थान पर पहुँचाने के लिये हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री चौहान ने श्री बत्रा द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के हॉकी को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करने के लिये धन्यवाद दिया।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में श्री बत्रा ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को पत्र लिखकर हॉकी को प्रोत्साहन के लिये मध्यप्रदेश सरकार के योगदान की सराहना की थी। श्री चौहान ने पत्र लिखकर कहा है कि श्री बत्रा के कुशल मार्गदर्शन, प्रयास और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने ओलम्पिक के लिये क्वालीफाई कर देश का गौरव बढ़ाया है। श्री चौहान ने श्री बत्रा के प्रयासों और टीम की मेहनत की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि हॉकी को पुन: सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने के उद्देश्य से ही मध्यप्रदेश सरकार ने पुरुष और महिला हॉकी अकादमी की स्थापना राज्य में की है।
ईमानदार कर्मचारियों का पूरा सम्मान हो- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :03 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री होता है, उतना ही महत्वपूर्ण छोटे से छोटे कार्यकर्ता और कर्मचारी भी हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करें, उसका सम्मान मुख्यमंत्री से कम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज रतलाम में पंचायत स्तरीय कर्मचारी महासंघ के पंचायत राज सम्मेलन एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी। बजट के अनुरूप सुविधाएँ बढ़ाई जायेंगी। हम सबका एक ही लक्ष्य ही होना चाहिए कि हम मध्यप्रदेश को देश ही नहीं दुनिया में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करें। उन्होनें पंचायत कर्मचारियों को प्रदेश के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ने का संकल्प दिलवाया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर के मार्गदर्शन में जनपद एवं पंचायत स्तरीय टीम द्वारा साधिकार अभियान में एक-एक योजना के लिये एक-एक व्यक्ति को चिन्हित करने के अभियान के सफल संचालन पर बधाई दी। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री श्री गोपाल भार्गव और सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिये राज्य शासन के पास राशि की कोई कमी नही है। उद्देश्य है कि इस वर्ष प्रदेश के सभी गाँव में शत-प्रतिशत आंतरिक सड़कों का निर्माण पूर्ण हो। स्मार्ट विलेज की कल्पना को साकार करने का दारोमदार पंचायत स्तरीय कर्मचारियों पर है। श्री भार्गव ने जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत का भवन, ई-कक्ष, स्कूलों में किचन-शेड और आँगनवाड़ी भवन के निर्माण की बात भी कही।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने राज्य सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के लिये किये गये संरक्षण, आर्थिक स्थिति में सुधार और एक-एक ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों की जानकारी दी।
विकास-पुरुष सम्मान से सम्मानित
कार्यक्रम में महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्यप्रदेश विकास-पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया। संगठन द्वारा 23 हजार पंचायतों के प्रतीक स्वरूप 23 हजार फूलों से गुँथी माला से उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरपंच, सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, नल-जल चालक, अतिथि शिक्षक, गौ-सेवक, जन-स्वास्थ्य रक्षक, पीएचई, इंजीनियर और पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधियों ने भी श्री चौहान का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में महापौर डॉ. सुनीता यार्दे, विधायक सर्वश्री चैतन्य कश्यप, श्रीमती संगीता चारेल, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, मथुरालाल डामर, जितेन्द्र गेहलोत भी उपस्थित थे।
रतलाम में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी
Our Correspondent :03 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए अधिक से अधिक विकास कार्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज रतलाम जिले के नामली में अन्त्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतलाम में हार्टिकल्चर हब बनाने के लिये 38 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की घोषणा की। अन्त्योदय मेले में राज्य सरकार की विभिन्न योजना में 29 हजार हितग्राहियों को साधिकार पत्र भी वितरित किये गये। कार्यक्रम में रतलाम जिले के प्रभारी, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, विधायक सर्वश्री चेतन्य काश्यप, राजेन्द्र पाण्डेय, श्रीमती संगीता चारेल, श्री जितेन्द्र गेहलोत मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 में प्रत्येक व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाने के संकल्प को साकार करने के लिये राज्य सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। इस कानून में प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा बेघर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मकान की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जायेगी। इसके लिये आवश्यकता पड़ने पर प्लॉट उपलब्ध करवाये जायेंगे और मकान बनाने के लिये हरसंभव मदद दी जायेगी। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्व-रोजगार शुरू किये जाने का आव्हान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 50 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा। अगले वर्ष प्रदेश में एक लाख युवाओं को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिये आर्थिक मदद दिलवाई जायेगी।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले में फल, फूल, सब्जियों के साथ औषधि फसल के उत्पादन की काफी संभावना है। जिले में हार्टिकल्चर उत्पादों की मार्केटिंग और ब्राण्डिंग के लिये आवश्यक इंतजाम किये जायेंगे। रतलाम में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम दंतोड़िया में हाई स्कूल खोले जाने, ग्राम पलसोड़ा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने तथा नामली में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कोई बाधा नहीं आने दी जायेगी। हर 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल खोला जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने वाले बच्चे को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 9 करोड़ से अधिक के 10 निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने 86 करोड़ से अधिक के 20 विकास कार्य का भूमि-पूजन किया। इन कार्यों में मार्ग, स्टेडियम निर्माण और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गाँव को जोड़ने वाली 72.5 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिये 62 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति दी। उन्होंने 26 करोड़ 30 लाख की लागत की गुणावद समूह जल योजना, 26 करोड़ लागत की रिंग रोड, 12 करोड़ लागत के आवास निर्माण की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगर परिषद नामली, धामनोद, पिपलोदा में विकास कार्यों के लिये 5-5 करोड़ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उनसे मिलने आये 2 अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं पालन-पोषण की व्यवस्था किये जाने के लिये कलेक्टर को निर्देश दिये। अंत्योदय मेले को सांसद श्री नंदकुमार चौहान ने भी संबोधित किया।
विकास के लिये तलाशें सहकारिता के नये क्षेत्र
Our Correspondent :03 September 2015
भोपाल। मप्र के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने लोगों के आर्थिक विकास और प्रदेश की समृद्धि के लिये सहकारिता के नये क्षेत्र तलाशने की जरूरत बताई है। श्री भार्गव आज यहाँ अपेक्स बैंक समन्वय भवन में सहकारिता में नवाचार विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। श्री भार्गव ने सहकारिता के क्षेत्र की विभिन्न चुनौती और समस्याओं से निपटने के लिये जरूरत के अनुसार नियम में बदलाव लाने पर भी जोर दिया। सहकारिता विभाग द्वारा यह कार्यशाला सहकारी प्रबंध संस्थान और सहकारी विचार मंच के सहयोग से आयोजित की गई है।
प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कार्यशाला में सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएँ अपनी कार्य पद्धति में सकारात्मक बदलाव लाये और सदस्यों के हितों के प्रति जवाबदेह बने। श्री केसरी ने कहा कि इस उद्देश्य से सहकारिता के बुनियादी सिद्धांतों पर कायम रहते हुए नागरिकों के हित में नियमों में बदलाव और संशोधन किये जाये। श्री केसरी ने कहा कि गल्तियों से सीख लेकर ही भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ा जा सकता है।
प्रारंभ में सहकारिता आयुक्त श्री मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि सहकारिता के विकास के मकसद से नई संभावनाएँ तलाशना आज के समय की जरूरत है। सहकारिता के नये क्षेत्रों में प्रवेश के साथ ही समितियों के गठन और उनके स्थायित्व की दिशा में प्रयास किये जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के जरिये खासतौर से पर्यटन, ग्रामीण परिवहन, कौशल उन्नयन, नवकरणीय ऊर्जा, गोदाम निर्माण और आवास तथा सेवा क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये विमर्श होगा। इन क्षेत्रों में संभावना तलाशने के लिये कार्यशाला में समूह चर्चा होगी। मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के प्रबंध संचालक श्री शोभित जैन ने न्यूजीलैण्ड में सहकारी संस्था कोन्टेरा के जरिये दुग्ध उत्पादों के निर्यात में मिली सफलता को बताया। सहकारी विचार मंच के अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव सहकारिता श्री व्ही.जी.धर्माधिकारी ने प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के करीब 65 लाख सदस्यों को साख सुविधा मुहैया करवाने के अलावा उनकी विभिन्न जरूरतों को समय पर पूरा करने की जरूरत बताई। उन्होंने बुजुर्गों के हित में व्यावहारिक नीतियाँ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारिता आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास का माध्यम भी बने।
सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा सहकारिता के नये क्षेत्रों में प्रवेश विषय पर पिछले एक वर्ष से विमर्श गतिविधियाँ संचालित की गई हैं।
विश्व हिंदी सम्मेलन समितियों के सदस्य व मुख्य सूत्रधार
Our Correspondent :02 September 2015
भोपाल। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन 10—12 सितम्बर 2015 तक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है।
विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के संबंध में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में परामर्शदाता मंडल और कार्यक्रम संचालन समिति का गठन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री डा. वी.के. सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है।
इन समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए नौ उप समितियों को गठन किया गया है जिनमें निम्न लोग शामिल हैं—
सुषमा स्वराज, विश्व हिन्दी सम्मेलन अध्यक्ष आयोजन समिति
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, आयोजक राज्य
डा. वी.के. सिंह सेवानिवृत्त अध्यक्ष, प्रबंधन समिति
विश्व हिन्दी सम्मेलन प्रबंध समिति उपाध्यक्ष और आयोजन के मुख्य सूत्रधार, अनिल माधव दवे, सदस्य, राज्यसभा
विश्व हिन्दी सम्मेलन की वेबसाइट उप समिति, प्रचार, मीडिया उप समिति, आलोक संजर, सांसद, भोपाल
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साज सज्जा समिति, प्रभारी, आलोक शर्मा, महापौर, नगर निगम, भोपाल
प्रचार, मीडिया उप समिति तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साज सज्जा समिति, सदस्य, विजेश लुनावत, भोपाल
सम्मेलन की विषय वस्तु,सत्र समिति, प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
विश्व हिन्दी सम्मान समिति, प्रो. मोहनलाल छीपा, कुलपति, अलट बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
सम्मेलन स्मारिक, न्यूज लेटर, रिपोर्ट, प्रदर्शनी समिति, लाजपत आहूजा, रेक्टर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
प्रचार, मीडिया उप समिति, अनिल माथुर, संचालक जनसंपर्क, प्रतिनिधि मध्यप्रदेश शासन
अशोक कुमार, विदेश मंत्रालय, प्रभारी नियंत्रण कक्ष, भोपाल
लंबित मामले समाधान ऑन लाइन में आते ही सुलझे
Our Correspondent :02 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा आमजन के लंबित मामलों के निराकरण के लिए शुरु किए गए समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम से कई पुराने प्रकरण सुलझ रहे हैं । आज मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने ऐसे ही बारह मामलों में लोगों को न्याय दिलवाया । सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव भी समाधान ऑन लाइन में उपस्थित थे ।
मुख्य सचिव ने कटनी निवासी श्री सुभाषचंद्र सिंघई को भूमि दिए जाने के प्रकरण में विलंब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए । मुख्य सचिव ने आवेदक को पात्रतानुसार भूमि दिए जाने के निर्देश दिए । मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क निर्माण या अन्य उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने पर भूमि स्वामी को वैकल्पिक भूमि या राशि देने के मामलों में विलंब न किया किया जाए । समाधान ऑन लाइन में आज खरगौन निवासी सुश्री लता वानखेड़े और 65 अन्य के संयुक्त आवेदन पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दिलवाने के प्रकरण में कार्रवाई की गई । प्रकरण में 44 आवेदक अपात्र पाए गए । शेष 21 आवेदकों को कुल 5 लाख 25 हजार रुपए की राशि देने के निर्देश दिए गए ।
सीहोर जिले के श्री महेश गेहलोत का मुख्यमंत्री जीवन-कल्याण योजना में सहायता का प्रकरण मंजूर किया गया । मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि महेश के पिता श्री दिलीपसिंह की एक वर्ष पूर्व कृषि कार्य के दौरान विद्युत करंट से मृत्यु हो गई थी । मुख्य सचिव ने आवेदक को एक लाख रुपए की सहायता राशि और दो हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता देने के निर्देश दिए । मुख्य सचिव ने ऐसे प्रकरणों में अंत्येष्टि सहायता तत्काल देने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए ।
सीहोर जिले के ही श्री सुदीश वरकड़े ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रकरण में आज कार्रवाई के निर्देश दिए गए । मुख्य सचिव ने बैंक स्तर पर हुए विलंब पर नाराजगी जाहिर की । दतिया जिले के श्री केशव परिहार के आवेदन में बताया गया कि उनके परिजन की गत वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से असामयिक मृत्यु हो गई थी लेकिन अब तक कोई राहत राशि नहीं मिली । मुख्य सचिव ने आवेदक को राशि दिलवाने और विलंब के दोषी राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने को कहा । प्रकरण में दो शासकीय सेवक श्री आनंद किशोर और लक्ष्मण सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है ।
रीवा निवासी श्री जगजीवनलाल मिश्रा के प्रकरण का भी आज समाधान ऑन लाइन में निराकरण हुआ । उप पंजीयक कार्यालय के लिए भवन दिए जाने के बाद किराया निर्धारित न किए जाने पर मुख्य सचिव ने अप्रसन्नता व्यक्त की और दोषी शासकीय सेवक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए । सिवनी जिले के कुछ आवेदकों द्वारा वनाधिकार के पट्टे प्राप्त न होने के प्रकरण में भी मुख्य सचिव ने कार्रवाई के निर्देश दिए । देवास जिले के निलेश कुशवाहा ने बारहवीं कक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद लैपटाप के लिए राशि न मिलने की जानकारी दी थी । मुख्य सचिव के निर्देश पर विद्यार्थी के खाते में राशि जमा करवाने की कार्यवाही की गई ।
इंदौर निवासी श्री संदीप जाटव के फास्टर केयर योजना में राशि प्रापत न होने के प्रकरण में महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति को किया गया । योजना में किशोर न्याय अधिनियिम के प्रावधान के अनुसार बच्चों के पालन पोषण ओर देखरेख के लिए राशि दी जाती है ।
राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के लिए बैठक हुई
Our Correspondent :02 September 2015
भोपाल। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के लिए आज शासकीय सम्राट अशोक उमावि परिसर स्थित संभागीय कार्यालय में संयुक्त संचालक श्री डी.एस. कुशवाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों की समिति गठित कर उत्तरदायित्व सौंपे गये। समितियों के प्रभारियों को सौंपे गये कार्यों से अवगत कराया गया। उन्हें समन्वय, स्वागत, यातायात, आवास, भोजन व कन्ट्रोल रूम आदि की व्यवस्था की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों की आवास, भोजन की व्यवस्था गुजराती भवन में की गई है।
शिक्षक संगोष्ठी कार्यक्रम 4 सितम्बर को शासकीय कमला नेहरू कन्या उमावि में होगी। मुख्य कार्यक्रम 5 सितम्बर को समन्वय भवन में सुबह 9 बजे से होगा। गत वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 13 शिक्षक एवं इस साल सम्मानित होने वाले राज्य स्तर पर चयनित 7 शिक्षक का सम्मान किया जायेगा।
श्योपुर जिले के हुल्लपुर में सोलर एनर्जी प्लांट के लिये 15 हेक्टेयर जमीन
Our Correspondent :02 September 2015
भोपाल। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखण्ड के ग्राम हुल्लपुर में स्थापित सोलर एनर्जी प्लांट को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये 15 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गयी है। जमीन आवंटन से सोलर एनर्जी प्लांट का बिजली उत्पादन 42.5 मेगावॉट से बढ़कर 50 मेगावॉट पहुँच जायेगा। वर्तमान में सोलर एनर्जी प्लांट के पास 125 हेक्टेयर भूमि है।
सोलर एनर्जी प्लांट में 180 प्लेट को आपस में जोड़कर टेबल बनायी गयी है। सभी प्लेट के स्विच आपस में जोड़कर स्विच यार्ड तक ले जाये गये हैं। प्लांट में 6 लाख से अधिक सोलर पेनल लगे हुए हैं। इन पेनल से अर्जित सोलर एनर्जी को बिजली में बदलकर वितरण किया जा रहा है। प्लांट की सोलर प्लेट चीन एवं मलेशिया से बुलवायी गयी है। यह प्लांट रिन्यू सोलर एनर्जी द्वारा विकसित किया गया है।
मंत्री श्री गौर द्वारा चौथी नेशनल ड्रेगन बोट चेम्पियनशिप का शुभारंभ 
Our Correspondent :02 September 2015
गृह मंत्री श्री गौर द्वारा चौथी नेशनल ड्रेगन बोट चेम्पियनशिप का शुभारंभ
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि खेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इससे आपसी प्रेम और सदभाव मजबूत होता है। श्री गौर आज चौथी नेशनल ड्रेगन बोट चेम्पियनशिप 2015 का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर अपर आयुक्त नगर निगम श्री जी.पी.माली, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री उपेंद्र जैन उपस्थित थे।
गृह मंत्री श्री गौर ने कहा कि खेलों से अपनत्व का भाव पैदा होने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि वाटर स्पोर्टस के लिए भोपाल एक मुफीद शहर है। यह झीलों की नगरी है जहाँ जल-क्रीड़ा के राष्ट्रीय आयोजन हो सकते। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि यहाँ वाटर स्पोर्टस की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने नगर निगम भोपाल को बधाई दी कि वाटर स्पोर्टस के सुचारू संचालन के लिए उन्होंने बेहतर प्रयास किये हैं।
राष्ट्रीय क्याकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन के सेकेट्री जनरल श्री बलवीर सिंह कुशवाह ने भी सम्बोधित किया। भारतीय टीम के कोच श्री महेन्द्र ठाकुर ने प्रतियोगिता की जानकारी दी।
राष्ट्रीय क्याकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन के बेनर तले म.प्र. अमेच्योर क्याकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित चौथी नेशनल ड्रेगन बोट चेम्पियनशिप में देश के 16 राज्य के 650 खिलाड़ी भाग ले रहे है। यह प्रतियोगिता 1 से 3 सितम्बर तक चलेगी।
जनसम्पर्क विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई
Our Correspondent :01 September 2015
भोपाल। जनसंपर्क संचालनालय में आज विभाग के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन ने सेवानिवृत्ति पर शीघ्रलेखक श्री रामकृष्ण शुक्ल और प्रचार सहायक ग्रेड-1 श्री ताहिर हाशमी के उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामनाएँ दीं। आयुक्त जनसंपर्क ने श्री शुक्ल एवं श्री हाशमी को शॉल-श्रीफल भेंट किया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क परिवार हमेशा उनका सहयोगी रहेगा।
इस मौके पर संचालक जनसम्पर्क श्री अनिल माथुर तथा अपर संचालक श्री मंगला प्रसाद मिश्रा, श्री सी.के. सिसोदिया एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
प्रदेश की बिजली कंपनियों के कार्मिकों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित
Our Correspondent :01 September 2015
भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश की सभी 6 बिजली कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ अत्यावश्यक घोषित की हैं। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों यथा-एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र कंपनी भोपाल, पश्चिम क्षेत्र इंदौर, पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर एवं मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवा घोषित की गईं हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि प्रदेश की छह बिजली कंपनी के कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिबंधित किया जाए। अतएव मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 अगस्त 2015 से तीन माह की अवधिके लिए सूची में विनिर्दिष्ट की गई, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, प्रतिषेध करती है।
खेती में मध्यप्रदेश दुनिया का अव्वल राज्य
Our Correspondent :01 September 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती के मामले में मध्यप्रदेश ने इतनी प्रगति की है कि वह दुनिया का अव्वल राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री आज देवास में विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देवास शहर के विकास के लिये 571 करोड़ 68 लाख के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी और 173 करोड़ 24 लाख के विकास कार्य का भूमि-पूजन किया। उन्होंने देवास में स्वर्गीय श्री तुकोजीराव पवार की स्मृति में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने और विजयागंज मण्डी को टप्पा तहसील बनाने की घोषणा की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी एवं सांसद श्री मनोहर ऊँटवाल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को प्रदेश में 18 प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिये ऋण मिलता था। आज हम शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसान एक लाख रुपये का ऋण लेता है तो उसे अब सिर्फ 90 हजार ही लौटाने होंगे। श्री चौहान ने कहा कि फसल नुकसानी पर फसल बीमा योजना का भी पूरा लाभ किसानों को मिले, यह सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना घर हो, यह इंतजाम सरकार करने जा रही है। युवाओं को पढ़ने में सुविधा हो, इसके लिये कॉलेज के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट-फोन दिये जायेंगे। कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत अंक लाने पर उन्हें लेपटॉप मिलेगा। सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिये उन्हें 10 लाख रुपये से एक करोड़ का ऋण लेने पर सरकार बैंक गारंटी देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवास को स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर देवास के विकास पर केन्द्रित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
विश्व हिन्दी सम्मेलन- विदेश नीति व आईटी में हिन्दी का उपयोग— श्री दवे
Our Correspondent :01 September 2015
भोपाल। विश्व हिन्दी सम्मेलन में समान्तर सत्र भी होंगे। इन सत्रों को 12 भागों में बांटा गया है। पहला विदेश नीति में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्षता विदेश एवं प्रवासी भारतीय कार्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज करेंगी, दूसरा प्रशासन में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्ष मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, तीसरा विज्ञान क्षेत्र में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्षता डा. हर्षवर्धन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार करेंगे, चौथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी सत्र की अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार करेंगे, पांचवा विधि तथा न्याय क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाएं इस सत्र की अध्यक्षता श्री केशरी नाथ त्रिपाठी राज्यपाल पश्चिम बंगाल करेंगे, छठवां बाल साहित्य में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्षता डा. बालशौरी रेड्डी करेंगे, सातवां अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्षता प्रो. एस. शेषारत्नम् करेंगे, आठवां हिन्दी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता इस सत्र की अध्यक्षता प्रख्यात पत्रकार श्रीमती मृणाल पांडे करेंगी, नौवां गिरमिटिया देशों में हिन्दी इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती मृदुला सिन्हा राज्यपाल गोवा करेंगी, दसवां विदेश में हिन्दी शिक्षण, समस्याएं और समाधान इस सत्र की अध्यक्षता डा. प्रेम जनमेजय करेंगे, ग्यारवां विदेशियों के लिए भारत में हिन्दी अध्ययन की सुविधा इस सत्र की अध्यक्षता डा. कमल किशोर गोयंका उपाध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा करेंगे और बारहवां देश और विदेश में प्रकाशन: समस्याएं और समाधान इस सत्र की अध्यक्षता श्री बलदेव भाई शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास करेंगे। यह जानकारी राज्यसभा सदस्य और विश्व हिन्दी सम्मेलन प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अनिल माधव दवे ने से खास मुलाकात में दी।
दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 से 12 सितम्बर 2015 को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इसमें देश विदेश के लगभग 5000 से अधिक विद्वान और हिन्दी प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है।
श्री दवे ने बताया कि हिन्दी घर में बोलचाल की भाषा हो और जुबान की भाषा हो। उन्होंने बताया कि चार दशकों से अधिक समय से विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन का विशेष महत्व है क्योंकि पूरे विश्व में हिंदी ऐसी भाषा है जिस पर वैश्विक पटल पर इतने भव्य तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इससे सिद्ध हो जाता है कि हिंदी न केवल भारत अपितु विश्व के विभिन्न देशों में अपनी पकड़ एवं पहचान स्थापित करती जा रही है। इस प्रक्रिया ने स्वतः गति नहीं पकड़ी है, इसके लिए देश-विदेश के विद्वानों ने हिंदी के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं और हिंदी को समकालीन परिप्रेक्ष्य में और अधिक सार्थक बनाया है।
CM श्री चौहान ने उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष को दिलवायी शपथ
Our Correspondent :01 September 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल को दिलवायी शपथ
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उज्जैन नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण के साथ स्थानीय प्रशासन विकास कार्यों को निरंतर गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज उज्जैन में उज्जैन विकास प्राधिकरण के नव-नियुक्त अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल को शपथ दिलवायी और शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन, सांसद डॉ. सत्यनारायण जटिया, सांसद डॉ. चिंतामणि मालवीय, विधायक डॉ. मोहन यादव, श्री अनिल फिरोजिया, श्री दिलीप सिंह शेखावत, श्री मुकेश पण्ड्या और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री किशन सिंह भटोल उपस्थित थे।
कर्मचारी संगठनों ने किया श्री चौहान का अभिनंदन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज प्रदेश की विकास दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है और कृषि विकास दर समूचे विश्व में अधिक है। इसके पीछे हमारे कर्मचारियों का परिश्रम और कर्त्तव्यनिष्ठा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज उज्जैन में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश को हरेक क्षेत्र में आदर्श बनायें। जनता की सेवा और प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकताएँ हैं।
विश्व हिन्दी सम्मेलन समितियों के सूत्रधार
Our Correspondent :31 August 2015
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 तक आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन की भागीदारी से होने जा रहा है। वैश्विक स्वरूप का आकार ले चुकी विश्व हिन्दी सम्मेलन की विभिन्न समितियों के मुख्य सूत्रधार हैं—
श्री अनिल माधव दवे, सांसद, उपाध्यक्ष विश्व हिन्दी सम्मेलन प्रबंधन समिति, आलोक संजर, सांसद, प्रचार मीडिया उप समिति, विजेश लुनावत, प्रचार मीडिया उप समिति, अनिल माथुर, संचालक जनसंपर्क, प्रचार मीडिया उप समिति, अशोक कुमार, विदेश मंत्रालय, प्रचार मीडिया उप समिति, सम्मेलन का कार्यक्रम, विषय वस्तु, सत्रों पर उप समिति, प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल,सम्मेलन का कार्यक्रम, विषय वस्तु, सत्रों पर उप समिति, प्रो. मोहनलाल छीपा, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, सम्मेलन स्मारिका, न्यूजलैटर, सम्मेलन रिपोर्ट प्रकाशन, प्रदर्शनियां उप समिति समन्वयक, श्री लाजपत आहुजा, रेक्टर,माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, सम्मेलन प्रदर्शनी समन्वयक, प्रो. बी.के. कुठियाला, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, आलोक शर्मा, महापौर, भोपाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति, आवास, वाहन, भोजन एवं चायपान और प्रबंध उप समिति, अशोक कुमार विदेश मंत्रालय, प्रभारी सम्मेलन नियंत्रण कक्ष भोपाल।
विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए 8 उप समितियों का गठन किया गया है। जिसमें वेबसाइट, प्रचार मीडिया, सांस्कृतिक, आवास, सम्मेलन स्मारिका, न्यूज, लेटर, रिपोर्ट, प्रदर्शन, सूरक्षा, चिकित्सा, भोजन, सम्मेलन की विषय वस्तु, सम्मान, उद्घाटन, समापन और यातायात समिति का गठन किया गया है।
कार्यक्रम संचालन के लिए भी एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं जबकि उपाध्यक्ष वी.के. सिंह हैं। इस समिति में अनेक लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों के अलावा, विश्वविद्यालयों के कुलपति, गीतकार, हिन्दी विद्वान, कवि, प्रध्यापक और अनेक पत्रकारों समेत 66 लोगों को शामिल किया गया है। समिति दो प्रकार की है एक दिल्ली स्थित समिति है और एक भोपाल स्थित समिति है।
विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से शुरू हुई। तब से इन सम्मेलनों ने एक वैश्विक स्वरूप और गति प्राप्त कर ली है। क्रमानुसार, नौ विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं - वस्तुत: दो बार पोर्ट लुई (मॉरीशस) में, दो बार भारत में, पोर्ट ऑफ स्पेन (ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो), लंदन (यू. के.), पारामारिबो (सूरीनाम), न्यूयार्क (अमरीका) और जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में। इन सम्मेलनों ने हमेशा से ही प्रख्यात विद्वानों और हिंदी से स्नेह रखने वाले लोगों को आकर्षित किया है।
बहनों के लिये खास हो गया इस साल का रक्षा-बंधन
Our Correspondent :31 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों को प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा में भागीदार बनाकर उन्हें सुरक्षा बंधन देने का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा। हर बहन को जीवन सुरक्षा मिलना चाहिए। बहनों के लिये इस साल रक्षा बंधन कुछ खास हो गया जब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें रक्षा सूत्र के रूप में जीवन बीमा प्रमाण पत्र सौंपा। रक्षा-बंधन पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि अब रक्षा-बंधन बहनों के लिये सुरक्षा बंधन बन गया है।
सर्वधर्म समभाव की परंपरा में मुख्यमंत्री निवास पर आज रक्षा बंधन का पर्व पारंपरिक उत्साह से मनाया गया। समाज के विभिन्न वर्गों की बहनों ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुँचकर राखी बाँधी और उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की मंगलकामना की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निवास में हर साल रक्षा-बंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सभी धर्म और समाज की बहनें और बेटियाँ शामिल होती हैं।
श्री चौहान ने कहा कि माँ, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिये सरकार हमेशा तत्पर है। बहनों के आग्रह पर अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में शराब की नई दुकान या फैक्ट्री नहीं खुलने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बहनों, बेटियों क़ी शिक्षा और नौकरी के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। अब पुलिस बल की भर्ती में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा। स्थानीय शासन में पहले ही 50 प्रतिशत पद बहनो को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहनों की खुशी और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना ही सरकार का मिशन है।
इस अवसर पर सभी लीड बैंकों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की औपचारिकताएँ पूरी करने के लिये उपस्थित थे।
भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, नगर परिषद् अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान और बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा "कड़वे प्रवचन भाग-8" पुस्तक का विमोचन
Our Correspondent :31 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज परम पूज्य मुनि श्री तरूण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन भाग-8 का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में तरूण क्रांति मंच एवं गुरू परिवार के पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री को गुरू परिवार भोपाल इकाई के अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल द्वारा पुस्तक की प्रति भेंट की गयी। बताया गया कि इस पुस्तक का देश के सौ शहरों तथा बीस अन्य देशों में एक साथ विमोचन हुआ।
राज्यपाल श्री यादव को नि:शक्त बालिकाओं ने राखी बाँधी
Our Correspondent :31 August 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव को आज रक्षा-बंधन पर एस.ओ.एस. संस्थाओं की नि:शक्त बालिकाओं तथा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने राजभवन पहुँचकर राखी बाँधी। राज्यपाल ने बालिकाओं को उपहार दिये। राज्यपाल श्री यादव ने एस.ओ.एस. भोपाल की बालिका कु. डाली द्वारा लास एंजलिस में हुए नि:शक्त बालिकाओं के ओलंपिक में द्वितीय स्थान प्राप्त करने की सराहना की। राज्यपाल ने सभी को रक्षा-बंधन की बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की मंगलकामना की।
इस अवसर पर बाल ग्राम के सहायक निदेशक, श्री तपन कुमार सुना, सहायक बाल ग्राम खजूरी कलां सुश्री ममता और प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन बी.के. अर्चना भी उपस्थित थीं।
निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
Our Correspondent :31 August 2015
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी, 2016 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। मध्यप्रदेश में यह 15 सितम्बर से नामावली के प्रारूप के प्रकाशन से शुरू होगा। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रशिक्षण सहित सभी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सभी जिला कलेक्टर को कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही होगी।
कार्यक्रम संबंधी जानकारी आयोग के पोर्टल पर फीड करवाने को कहा गया है। कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी।
पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे-आपत्तियाँ 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक ली जायेंगी। नाम के सत्यापन के लिये फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को ग्रामसभा/स्थानीय निकाय में पढ़कर सुनाया जायेगा। यह कार्य 16 से 30 सितम्बर तक होगा। राजनैतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंट से दावे-आपत्तियाँ रविवार 20 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर को ली जायेंगी। निराकरण 16 नवम्बर तक होगा। डाटा बेस और कंट्रोल टेबल अपडेटिंग तथा पूरक सूची का मुद्रण 15 दिसम्बर तक कर लिया जायेगा। अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को होगा।
जिला कलेक्टर को राजनैतिक दलों की बैठक में नये निर्देशों और पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत करवाने के निर्देश दिये गये हैं। उनसे बीएलओ की नियुक्ति करवाने का अनुरोध करने को कहा गया है।
सभी कलेक्टर पुनरीक्षण की रिपोर्ट समय पर आयोग को प्रस्तुत करेंगे। पुनरीक्षण के दौरान निरीक्षण दौरा भी करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी रक्षा-बंधन की बधाइयाँ
Our Correspondent :28 August 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा-बंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। श्री चौहान ने कहा है कि रक्षा-बंधन भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों का प्रतीक पर्व है। बहनों के मान-सम्मान की सुरक्षा और भाइयों के सुदीर्घ जीवन की मंगल-कामना से जुड़ा यह पर्व समाज की भावनात्मक एकता को मजबूत करता है।
श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित है और इस दिशा में पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
विश्व हिन्दी सममेलन का शुभारंभ 10 सितम्बर को PM श्री मोदी करेंगे
Our Correspondent :28 August 2015
विश्व हिन्दी सममेलन का शुभारंभ 10 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोदी करेंगे
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 10 सितम्बर को करेंगे।
उन्होंने बताया कि सम्मेलन में सम्मेलन में भाग ले रहे विद्वान हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र "वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना के प्रसार पथ पर अग्रसर होंगे। साथ ही हिंदी जगत की विस्तार की संभावनाओं को चरम पर पहुँचाने के लिये विचार-विमर्श करेंगे।
उन्होंने बताया कि चार दशकों से अधिक समय से विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन का विशेष महत्व है क्योंकि पूरे विश्व में हिंदी ऐसी भाषा है जिस पर वैश्विक पटल पर इतने भव्य तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जाता है इससे सिद्ध हो जाता है कि हिंदी न केवल भारत अपितु विश्व के विभिन्न देशों में अपनी पकड़ एवं पहचान स्थापित करती जा रही है। इस प्रक्रिया ने स्वतः गति नहीं पकड़ी है, इसके लिए देश-विदेश के विद्वानों ने हिंदी के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं और हिंदी को समकालीन परिप्रेक्ष्य में और अधिक सार्थक बनाया है। उन्होंने बताया कि विश्व हिन्दी सम्मेलन में अनेक केन्द्रीय मंत्री, अनेक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भाग लेंगे। विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल होंगे। श्री दवे ने बताया कि सम्मेलन में लगभग 28 देशों के 56 लोगों के आने की सूचना मिल चुकी है।
१०वां विश्व हिंदी सम्मेलन राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, शासकीय तंत्र तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के हिंदी प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच होगा। इस सम्मेलन में भाग ले रहे देश-विदेश के प्रतिभागियों को भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली परंपरा को जानने का भी अवसर मिलेगा। देश-विदेश के हिंदी प्रेमियों को बड़ी संख्या में १०वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है।
हिन्दी जुबान और घर की भाषा हो— अनिल दवे सांसद
Our Correspondent :28 August 2015
भोपाल। श्री दवे ने विश्व हिन्दी सम्मेलन और हिन्दी के उत्थान और अन्य विषयों पर विस्तार से बातचीत करते हुए कहा कि जुबान और घर की भाषा हिन्दी हो इसकी चिंता सबसे पहले करना घर परिवार के सदस्यों का दायित्व है। इस विषय पर परिवार के माता पिता को भी चिंता करना चाहिए।
श्री दवे ने कहा कि हिन्दी के साथ—साथ उसके व्यवहार की चिंता है उसकी सुंदरता की नहीं। उन्होंने कहा कि हिन्दी सहज और सरल हो इसके प्रयास समाज की भागीदारी से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने वाली गैर भारतीय महिला साड़ी और बिन्दी का उपयोग नहीं करती है। जबकि भारत की हर महिला साड़ी और बिन्दी का इस्तेमाल करती है। यह भारतीय महिला की संस्कृति में शामिल है।
उन्होंने कहा कि हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का आयात हो रहा है, जो चिंता का विषय है। हिंगलिश भी चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने कहा कि हिन्दी का मत मिटाईये इसके अस्तित्व को बचाईये। उन्होंने कहा कि हिन्दी के हर देशों में चेयर हों। हिन्दी विश्व की भाषा हो, रोजगार परक भाषा हो और संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी हो इसके प्रयास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनमानस को इस बात पर भी चिंता करनी होगी कि उनके घर परिवार में हिन्दी में अधिक से अधिक बोलचाल हो।
उन्होंने बताया कि विश्व हिन्दी सम्मेलन में इसकी मुख्य थीम हिन्दी जगत, संभावनाएं और विस्तार पर चर्चा होगी। हिन्दी का शासन—प्रशासन में, सूचना प्रौद्योगिकी में तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो इस विषय पर भी विचार मंथन होगा।
विश्व हिन्दी सम्मेलन की विदेश सचिव अनिल वाधवा ने तैयारियां देखीं
Our Correspondent :28 August 2015
भोपाल। दसवां विश्व हिन्दी सम्मेलन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 से 12 सितम्बर 2015 को होने जा रहा है। इस सम्मेलन की तैयारियों के लिए केन्द्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने अनेक समितियों का गठन किया है। केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज स्वयं विश्व हिन्दी सम्मेलन की तैयारियों की सतत् समीक्षा कर रही हैं।
आज गुरूवार 28 अगस्त, 2015 को विदेश मंत्रालय के सचिव ईस्ट अनिल वाधवा ने भोपाल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ने राज्य मंत्रालय और अन्य समितियों से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ अलग—अलग बैठकें भी की।
श्री वाधवा ने लाल परेड स्थित सम्मेलन स्थल पर विश्व हिन्दी सम्मेलन से जुड़ी हुई तैयारियों के बारे में संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त की।
श्री वाधवा 1997 से भारतीय विदेश सेवा के सदस्य हैं। आप इस समय विदेश मंत्रालय सचिव पूर्व के पद पर कार्यरत् हैं।
झाबुआ और थांदला में नर्मदा का पानी पहुँचाया जायेगा
Our Correspondent :28 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झाबुआ और थांदला क्षेत्र में नर्मदा का जल पहुँचाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को सर्वे कर शीघ्र योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करवायेगी। श्री चौहान आज झाबुआ जिले के थांदला में अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मेले में जिले के 47 हजार से अधिक हितग्राही को 50 करोड़ की सहायता दी गयी। कार्यक्रम में विधायक श्री कलसिंह भाभर, सुश्री निर्मला भूरिया और श्री शांतिलाल बिलवाल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के विकास के लिये 83 करोड़ से अधिक के कार्यों की घोषणा की। श्री चौहान ने मेघनगर परिषद की करीब 13 करोड़ लागत की पेयजल योजना स्वीकृत करने की जानकारी दी। उन्होंने मेघनगर और थांदला नगर परिषद को विकास कार्यों के लिये 5-5 करोड़ दिये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी सितम्बर और अक्टूबर माह में भोपाल में महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने पर विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दिये जाने के लिये कृत-संकल्पित है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को स्मार्ट फोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिये हर-संभव मदद दी जायेगी। उन्होंने मेघनगर और राणापुर में कॉलेज शुरू किये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि थांदला के सरकारी कॉलेज में इसी वर्ष से विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू करवायी जायेगी। ग्रामीणों की सहमति से थांदला बायपास रोड का निर्माण करवाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने मेले में उपस्थित महिलाओं को रक्षा-बँधन की अग्रिम शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के मान-स्वाभिमान की पूरी रक्षा की जायेगी। शिक्षक वर्ग की भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 29 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्य का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में मेघनगर तथा थांदला आईटीआई का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य ने भी संबोधित किया।
श्री चौहान ने किया जोबट सिंचाई विस्तार परियोजना का भूमि-पूजन
Our Correspondent :28 August 2015
CM श्री चौहान ने किया जोबट सिंचाई विस्तार परियोजना का भूमि-पूजन
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर जिले के वास्कल में सालाना 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई देने वाली नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 156 करोड़ 58 लाख की जोबट सिंचाई विस्तार परियोजना का भूमि-पूजन किया। उन्होंने अलीराजपुर को प्रतिदिन 27 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध करवाने वाली 18 करोड़ 81 लाख की पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया।
ग्रामीणों की माँग पर घोषणाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वास्कल में लोगों की माँग पर अलीराजपुर जिले के सभी मजरों-टोलों को अगले 3 वर्ष में पक्की सड़क एवं विद्युत लाइन से जोड़ने, ग्राम पंचायत नानपुर के उप-स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ग्राम पंचायत छकतला में सामुदायिक भवन एवं मण्डी परिसर की बाउण्ड्री-वॉल बनवाने, ग्राम फाटा में बालक-बालिकाओं के लिये आश्रम-शाला, वैगड़ा तालाब एवं नहरों का पुनरुद्धार कर 500 हेक्टेयर क्षेत्र में पुन: सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षित वर्ग के जितने भी युवा इंजीनियर, मेडिकल, क्लेट, आईआईटी में प्रवेश लेंगे, उनकी फीस राज्य शासन भरेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नियमित स्कूल भेजने की शपथ भी दिलवायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की ऊँची-नीची जमीन के मद्देनजर उद्वहन सिंचाई योजना के जरिये खेत-खेत पानी पहुँचाने पाइप लाइन का जाल बिछाया जायेगा। इसकी शुरूआत माँ नर्मदा लिंक उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं शहीद चन्द्रशेखर आजाद विस्तार माइक्रो सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन से कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी एवं श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, अलीराजपुर विधायक श्री नागर सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता चौहान, एनव्हीडीए के प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश भी उपस्थित थे।
सुशासन कायम करने और भ्रष्टाचार मिटाने का आई.टी.सशक्त माध्यम 
Our Correspondent :26 August 2015
एम.पी. स्टेट समिट में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आम आदमी को विभिन्न सेवाएँ समय पर और सहज रूप से सुलभ कराने के लिये सूचना-प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन कायम करने और भ्रष्टाचार मिटाने का आई.टी. सबसे बड़ा माध्यम है। इसके बिना विकास अधूरा है। वे एम.पी.स्टेट समिट- आई.टी. डेव्हलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर परिवहन एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूचना-प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसके विस्तार के लिये बुनियादी सुविधाएँ जुटाने के साथ-साथ लोगों को शिक्षित और जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इंदौर, ग्वालियर आदि शहरों में आई.टी. पार्क स्थापित किये गये हैं जिनके जरिये ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई.टी. का विस्तार राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-सामान्य तक सेवाएँ पहुँचाने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम संचालित है। इसी तरह प्रदेश में ई-पंजीयन, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेंट, ई-मेजरिंग, गेहूँ उपार्जन का भुगतान कृषकों के खाते में तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न सेवाएँ ऑन लाइन उपलब्ध करवाने तथा दूरदराज के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने में भी सूचना-प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गाँव को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा। साथ ही वहाँ पर सभी सुविधाएँ मुहैया कराकर उन्हें स्मार्ट विलेज का रूप दिया जायेगा। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उद्योगपति बनाने में सरकार पूरी मदद करेगी। साथ ही छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा भी करेगी। उन्होंने कहा कि आई.टी.क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास भी चल रहे हैं।
इस मौके पर उन्होंने सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विभिन्न लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सचिव मुख्यमंत्री एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव तथा अन्य लोग मौजूद थे।
महिलाओं का सशक्तीकरण सरकार का मिशन
Our Correspondent :26 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार का मिशन है। महिला सशक्तीकरण के मामले में मध्यप्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन बुलाया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ कामकाजी महिलाओं के रहवास के लिये 6 करोड़ की लागत से बनने वाले महिला वसति गृह के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। वसति गृह में दूर अँचल से आने वाली कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आश्रय उपलब्ध हो सकेगा।
श्री चौहान ने बहनों को रक्षा-बंधन की बधाई देते हुए भाइयों से अपील की कि वे रक्षा-बंधन के अवसर को विशेष बनाते हुए बहनों को बीमा योजनाओं का लाभ दिलवाकर सुरक्षा बंधन का उपहार दें। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिये स्व-प्रेरणा से प्रयास करें।
श्री चौहान ने कामकाजी महिलाओं के लिये महिला वसति गृह को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आवश्यकता पर और भी महिला वसति गृह बनाये जायेंगे। महिला पंचायत में की गई घोषणाओं को जल्द ही पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रदेश में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जबकि 56 प्रतिशत पद पर महिलाएँ चुनकर आयीं और शासन-प्रशासन की बागडोर सँभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शासन के सूत्र महिलाओं के हाथ में नहीं आयेंगे तब तक सशक्तीकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। उन्होंने पुलिस बल में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव जल्द ही प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिये।
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एजेण्डे में महिला सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने बताया कि भोपाल के बाद अब इसी तरह के वसति गृह इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी बनाये जायेंगे। उन्होंने हाल ही में शासकीय महिलाओं को चाइल्ड केयर अवकाश देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि माताओं-बहनों के लिये मुख्यमंत्री की तरफ से कीमती उपहार है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिये सामुदायिक नेतृत्व का कार्यक्रम भी जल्द शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये उठाये गये कदमों और अनूठी योजनाओं के मामले में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से आगे है।
आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि महिला वसति गृह बहनों के लिये राखी का उपहार है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएँ आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ रहीं हैं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों और चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म भी दिखायी गयी। मुख्यमंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया।
मुख्यमंत्री का अभिनंदन
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शासकीय महिला कर्मियों को बच्चों की देखभाल के लिये 730 दिवस का चाइल्ड केयर अवकाश देने के फैसले का स्वागत करते हुए शासकीय महिला कर्मियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया।
योगदान को मिला पुरस्कार और सम्मान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला-बाल विकास कल्याण के लिये चलायी जा रही योजनाओं और अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। राजगढ़ के श्री जितेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा 55 बाल-विवाह की सूचना देकर बाल-विवाह रुकवाने पर उन्हें रक्षा-सूत्र सम्मान दिया गया। राजगढ़ जिले के रामपुरिया, सीहोर के जहाँगीरापुरा, रायसेन के वार्ड क्रमांक-18 और छतरपुर जिले के खजुराहो के शौर्या दल को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने, स्वच्छ भारत अभियान चलाने और 10 वर्षीय बालिका को मानव तस्करी से बचाने पर प्रशंसा-पत्र दिये गये। राजगढ़ की संगीता नागर, विदिशा की रानी रघुवंशी को लाडो अभियान में बाल-विवाह रोकने तथा इसके प्रति लोगों में जन-जागृति लाने के प्रयासों पर प्रशंसा-पत्र दिये गये।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना में टीकमगढ़ की श्रीमती रामकली कुशवाह, विदिशा की सुश्री लता यादव को एस.ए.टी.आई. विदिशा से ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण लेने, भोपाल की कु. मंजू भट्ट और कु. पूजा प्रसाद को महिला पॉलीटेक्निक से फैशन डिजायनिंग का प्रशिक्षण लेने का प्रमाण-पत्र दिया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा और बड़ी संख्या में शौर्या दल की सदस्य एवं विभिन्न जिलों से आईं महिलाएँ उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग की अपील 
Our Correspondent :26 August 2015
हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन कृत संकल्प
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपनी मातृ भाषा में बोलना हर व्यक्ति के लिये गौरव की बात है। हमारी मातृ भाषा और राजभाषा हिन्दी है। इसे बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने आमजन से हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान 10 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के सिलसिले में आज यहाँ न्यू मार्केट क्षेत्र में भ्रमण कर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत है जिसके अधिकतर लोग हिन्दी जानते हैं। अन्य देशों के लोग भी हिन्दी भाषा के प्रति आकर्षित होकर इसे सीख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि 10वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 से 12 सितम्बर तक भोपाल में होगा। यह हिन्दी को प्रोत्साहित करने के जन आंदोलन की शुरूआत करने का सुअवसर होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं फिल्म अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन सहित देश-विदेश के हिन्दी प्रेमी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है बल्कि अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। इसके लिये मध्यप्रदेश से एक जन-आंदोलन की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि अपनी मातृ भाषा हिन्दी में बात करना गौरव की बात है। प्रदेश में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी विश्वविद्यालय खोला गया है जिसके माध्यम से चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी आदि की शिक्षा अब हिन्दी में हासिल की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने व्यवसाइयों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों के नाम पट्ट एवं संकेतक हिन्दी भाषा में लगायें। साथ ही अपने कार्य-व्यवहार में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। उन्होंने कहा कि विचारों की सही ढ़ंग से अभिव्यक्ति अपनी मातृ भाषा में ही होती है।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि गरीबों के कल्याण में मध्यप्रदेश सरकार देश में अग्रणी है। उन्होंने भी जनता से हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं श्री रामेश्वर शर्मा, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव, नगर निगम के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुनावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे।
मैप-आई.टी. में ई-मेल सेवा प्रबंधन इकाई की स्थापना को मंजूरी
Our Correspondent :26 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मैप-आई.टी. में ई-मेल सेवा प्रबंधन इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गयी। राज्य ई-मेल सेवा के संचालन तथा नियमन, विभिन्न शासकीय विभाग के साथ समन्वय, सक्षम प्राधिकारियों, नोडल अधिकारियों तथा ई-मेल उपयोगकर्ताओं के लिये हेल्प डेस्क का संचालन एवं प्रशिक्षण, नये उपयोगकर्ताओं के लिये ई-मेल अकाउंट खोलने तथा नीति अनुरूप इसके नियमन और इससे संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये इस इकाई की स्थापना की जा रही है। इकाई की स्थापना के लिये 2 वर्ष की संविदा पर आधारित कार्यक्रम-सह-पोर्टल प्रबंधक, तकनीकी-सह-ई-मेल अकाउंट नियमन प्रबंधक और कार्यक्रम सहायक-कार्यालय तथा प्रशिक्षण समन्वयक के एक-एक पद सहित 3 अस्थाई पद की मंजूरी दी गयी। इनका कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध की अवधि 3 वर्ष की जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने कम्प्यूटर प्रवीणता और प्रमाणन परीक्षा (सीपीसीटी) के लिये मैप-आई.टी में परीक्षा प्रबंधन इकाई की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई की स्थापना के लिये संविदा के आधार पर 2 वर्ष के अनुबंध पर प्रमुख सलाहकार (परीक्षा प्रबंधन), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा प्रबंधन), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (आई.टी. सुरक्षा तथा गुणवत्ता संपरीक्षा), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (कम्प्यूटर दक्षता मूल्यांकन तथा संपरीक्षा), सलाहकार (वित्तीय तथा विधि संबंधी) के एक-एक पद सहित परियोजना सहायक (मानव संसाधन एवं कार्यालय प्रबंधन तथा परीक्षा केन्द्र-स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण) के 2 पद, कुल 7 पद की मंजूरी दी गयी है। इनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि 3 वर्ष तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
ग्वालियर चिकित्सालय में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 10 पद सृजित
मंत्रि-परिषद ने अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के तहत कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय, ग्वालियर चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी है। इसमें प्रसूति एवं स्त्री रोग के 3 सह-प्राध्यापक, 4 सहायक प्राध्यापक और 3 सीनियर रेसीडेंट के पद शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम को हुडको, वाणिज्यिक बैंक एवं प्रायवेट प्लेसमेंट बॉण्ड्स तथा सिडबी द्वारा प्राप्त 400 करोड़ रुपये का ऋण एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान के लिये राज्य शासन की प्रतिभूति दिये जाने का निर्णय भी लिया
प्रत्येक जिले में खुलेगी शासकीय गौ-शाला- मंत्री सुश्री कुसुम महदेले
Our Correspondent :26 August 2015
भोपाल। पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने प्रत्येक जिले में एक शासकीय गौ-शाला खोलने के निर्देश दिये हैं। शासकीय गौ-शाला में आवारा मवेशियों (गौ-वंश) को रखा जायेगा। सुश्री महदेले राज्य पशु-धन एवं कुक्कुट विकास निगम के संचालक मण्डल की बैठक को संबोधित कर रही थीं।
सुश्री कुसुम महदेले ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल होने पर गौ-वंश की समुचित देखभाल होनी चाहिये। जिलों में जो गौ-शाला खुलें, उनमें कमजोर और अस्वस्थ गौ-वंश को रखकर उनका इलाज किया जाये। उन्होंने सुसनेर में बने गौ-अभयारण्य के निर्माण की जानकारी भी ली। सुश्री कुसुम महदेले ने प्रदेश में वर्तमान में संचालित की जा रही सभी गौ-शाला का निरीक्षण कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त गौ-शालाओं का प्रत्येक माह निरीक्षण होना चाहिये। ऐसी गौ-शालाएँ, जो पशुओं की देखभाल नहीं कर पा रहीं अथवा अनियमितता कर रही हैं, उनकी समितियों को भंग कर कार्यवाही की जाना चाहिये। इस संबंध में उन्होंने हरदा में संचालित गौ-शाला का विशेष रूप से उल्लेख किया।
सुश्री महदेले ने कहा कि जिन गौ-शाला या पशु-पालकों के पशुओं की मृत्यु हो जाती है, उनका वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल करने के लिये कारकस यूटीलाइजेशन प्लांट स्थापित किया जाये। प्रत्येक जिले के लिये इसकी कार्य-योजना तैयार की जाये। प्रजनन नीति में संशोधन कर देशी गाय की नस्ल रेड सिंधी तथा राठी को भी नीति से जोड़ा जाये।
पशुपालन मंत्री ने सागर में दुग्ध संघ की स्थापना के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेकर उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहडोल, रीवा और ग्वालियर संभाग के सभी जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ायी जाये, ताकि अधिकाधिक दुग्ध उत्पादन हो। जबलपुर दुग्ध संघ के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी दुग्ध संघ की कीमत एक जैसी होनी चाहिये। सुश्री महदेले ने रीवा में निर्माणाधीन पशु-चिकित्सालय की प्रगति की जानकारी लेकर उसे जल्द पूरा करवाने को कहा। उन्होंने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर के कार्य को शीघ्र शुरू करने को कहा।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है। पशु आहार संयंत्र कीरतपुर के 3 शिफ्ट में संचालन के लिये 32 पद के सेटअप को मिली स्वीकृति की जानकारी दी गई। बैठक में संचालक पशुपालन डॉ. आर. रोकड़े और निगम के प्रबंध संचालक डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री द्वारा भीम नगर में शिव मंदिर बाउण्ड्री-वॉल का लोकार्पण
Our Correspondent :25 August 2015
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भीम नगर में शिव मंदिर बाउण्ड्री-वॉल का लोकार्पण
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भीम नगर में शिव मंदिर की नव-निर्मित बाउण्ड्री-वॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने परिसर में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।
मंत्री श्री भार्गव से मिले महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
Our Correspondent :25 August 2015
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव से मिले महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भोपाल। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से आज महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास, वित्त और योजना राज्य मंत्री श्री दीपक वी. केसरकर ने भेंट की। मध्यप्रदेश प्रवास पर आए श्री केसरकर ने मध्यप्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर श्री केसरकर ने मंत्री श्री भार्गव को महाराष्ट्र में रोड टेक्नॉलाजी के अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के अधिकारियों को आने का आमंत्रण दिया। आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि शीघ्र ही मध्यप्रदेश के अधिकारी इस उद्देश्य से महाराष्ट्र पहुँचेंगे। श्री भार्गव ने मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा संचालित गतिविधि और कार्यों की जानकारी दी।
अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से चर्चा
महाराष्ट्र के राज्य मंत्री ने मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा और अन्य अधिकारियों से ग्रामीण विकास और कृषि योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में पंचायत दर्पण पोर्टल काम कर रहा है। हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है। पंचायत की बैठकों में महिला पंचायत पदाधिकारी के पति या अन्य परिजन को बैठने की अनुमति नहीं हैं। पंचायतों के काम का नियमित ऑडिट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री को पंच-परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्रामों की आंतरिक सड़कों के निर्माण सहित मुख्य मंत्री ग्राम सड़क, सुदूर ग्राम संपर्क और खेत सड़क और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव कृषि ने एस.आर. पद्धति से धान उत्पादन, यंत्र दूत ग्राम, उर्वरक के अग्रिम उठाव की व्यवस्था, कृषि केबिनेट, ग्रामों में किसान मित्र और किसान दीदी के माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन और कपास उत्पादन के प्रयासों की जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महाराष्ट्र की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. लीना बंसोड़ भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
विभिन्न निगम, आयोग एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त
Our Correspondent :25 August 2015
विभिन्न निगम, आयोग एवं प्राधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त
भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न निगम, आयोग एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है। नियुक्ति आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।
क्रमांक
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नाम
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पद
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आयोग, निगम एवं प्राधिकरण
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1.
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श्री रमेश शर्मा (उज्जैन)
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अध्यक्ष
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राज्य कर्मचारी कल्याण समिति
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2.
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श्री बंशीलाल गुर्जर
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अध्यक्ष
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मध्यप्रदेश राज्य कृषक कल्याण आयोग
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3.
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श्री ओम यादव
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अध्यक्ष
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भोपाल विकास प्राधिकरण
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4.
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श्री विनोद मिश्रा
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अध्यक्ष
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जबलपुर विकास प्राधिकरण
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5.
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श्री जगदीश अग्रवाल
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अध्यक्ष
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उज्जैन विकास प्राधिकरण
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6.
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श्री अभय चौधरी
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अध्यक्ष
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ग्वालियर विकास प्राधिकरण
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7.
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श्री राकेश जादौन
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अध्यक्ष
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विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउंटर मेगनेट सिटी) ग्वालियर
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8.
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श्री अश्विन खरे
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संचालक
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मराठी अकादमी
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9.
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श्री शिवराज शाह
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अध्यक्ष
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राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
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10.
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श्री भूपेन्द्र आर्य
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अध्यक्ष
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मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग
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11.
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श्री नरेन्द्र मरावी
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अध्यक्ष
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मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
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महिला वसति गृह भूमि-पूजन में दिये जायेंगे रक्षा-सूत्र पुरस्कार
Our Correspondent :25 August 2015
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज कामकाजी महिला वसति गृह के भूमि-पूजन की तैयारियों का अवलोकन किया। श्रीमती सिंह आज जवाहर बाल भवन गयीं, जहाँ 25 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वसति गृह का भूमि-पूजन करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्तियों को रक्षा-सूत्र पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, जिन्होंने महिलाओं की रक्षा के उत्कृष्ट कार्य किये हैं।
श्रीमती सिंह ने समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देखी। समारोह में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शौर्या दल और लाडो योजना में कार्य करने वाली युवतियों का भी सम्मान किया जायेगा।
शासकीय महिला कर्मियों को 2 साल के चाइल्ड केयर अवकाश का निर्णय
Our Correspondent :25 August 2015
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती सिंह ने किया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने शासकीय महिला कर्मचारियों को 730 दिवस (दो साल) का चाइल्ड केयर अवकाश देने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि इस एक फैसले ने प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि इससे वे अपने बच्चों की बेहतर परवरिश पर विशेष ध्यान देकर प्रदेश में एक सुयोग्य नागरिक बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई महिला पंचायत में घोषित महिला नीति में इसे शामिल किया था। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से महिला नीति पर क्रियान्वयन की शुरूआत हो चुकी है।
श्रीमती सिंह ने कहा कि वे इस ऐतिहासिक निर्णय के लिये प्रदेश की सभी शासकीय कर्मचारी महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।
शासकीय महिला कर्मचारी को 730 दिवस का चाइल्ड-केयर अवकाश मिलेगा
Our Correspondent :24 August 2015
भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय महिला कर्मचारियों को 730 दिवस (2 साल) का चाइल्ड-केयर अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश के कुछ गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ दो साल का चाइल्ड केयर अवकाश महिलाओं को दिया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 18 साल की आयु तक दो बच्चों की देखभाल के लिये शासकीय महिला कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में 2 साल का अवकाश उनकी परवरिश के लिये दिया जायेगा। इस अवकाश की पात्रता वैधानिक तौर पर दत्तक लिये गये बच्चे के प्रकरण में भी होगी। चालीस प्रतिशत नि:शक्त बच्चों की माँ को ऐसे बच्चों की आयु 24 वर्ष पूरी होने तक इस अवकाश की सुविधा मिलेगी, लेकिन अवकाश की अवधि उतनी ही होगी। अवकाश की सुविधा एक केलेण्डर वर्ष में (एक जनवरी से 31 दिसम्बर) तीन बार से अधिक नहीं मिलेगी। जो महिला शासकीय सेवा में परिवीक्षा अवधि में होंगी, उन्हें यह सुविधा विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी। अवकाश की अवधि में वेतन की पात्रता रहेगी। अवकाश की इस सुविधा को सर्विस-बुक में अलग से दर्ज किया जायेगा। परिवीक्षा पर कार्यरत महिला अधिकारी कर्मचारी को दिये गये इस अवकाश अवधि के दिनों की उनके प्रोबेशन की अवधि में वृद्धि की जायेगी।
उस्ताद लतीफ खाँ सम्मान से रुद्रवीणा वादक श्री डागर सम्मानित होंगे
Our Correspondent :24 August 2015
उस्ताद लतीफ खाँ सम्मान से रुद्रवीणा वादक श्री बहाउद्दीन डागर सम्मानित होंगे
भोपाल। सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ की स्मृति में 26-27 अगस्त, 2015 को भारत भवन, भोपाल में दुर्लभ वाद्य प्रसंग आयोजित दिया जायेगा। आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा प्रायोजित है।
पहले दिन 26 अगस्त को अकादमी द्वारा स्थापित उस्ताद लतीफ खाँ सम्मान (2015-16) से सुप्रसिद्ध रुद्रवीणा वादक श्री बहाउद्दीन डागर, मुम्बई को अलंकृत किया जायेगा। इसी दिन उस्ताद अब्दुल लतीफ खाँ शिष्य मण्डल द्वारा सारंगी वृन्द वादन और श्री बहाउद्दीन डागर, मुम्बई द्वारा रुद्रवीणा वादन की प्रस्तुति होगी।
बहाउद्दीन डागर डागरबानी ध्रुपद परम्परा की बीसवीं पीढ़ी के प्रतिनिधि और सुप्रसिद्ध रुद्रवीणा वादक उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर के बेटे और शिष्य हैं। श्री डागर ने संगीत की शिक्षा सुप्रसिद्ध धुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर से भी ग्रहण की है। देश-विदेश में अनेक संगीत यात्राएँ की हैं। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक मणि कौल निर्देशित वृत्तचित्र ध्रुपद और फीचर फिल्म द क्लाउड डोर में आपकी भागीदारी रही है।
दूसरे दिन श्री राजीव जनार्दन नई दिल्ली का सुरबहार वादन, श्री सुगातो भादुड़ी कोलकाता का मेन्डोलिन वादन होगा। समापन उस्ताद फैयाद खाँ एवं सरफराज खाँ, बैंगलुरू के सारंगी युगल वादन से होगा। कार्यक्रम में प्रवेश नि:शुल्क है।
नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऑफ ग्रिड आधारित योजनाओं को प्रोत्साहन
Our Correspondent :24 August 2015
भोपाल। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की ऑफ ग्रिड आधारित योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रमुख नगर निगमों और शहरों में सौर ऊर्जा आधारित करीब 29 हजार सौर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पेयजल पम्प योजना में सोलर पम्प लगाने के लिये किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
प्रदेश में वर्ष 2008-09 से अब तक 11 हजार से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट विभिन्न क्षेत्र में लगाई गई हैं। प्रमुख नगर निगमों और शहरों में 18 हजार एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। सोलर फोटोवोल्टाईक पॉवर प्लांट योजना में 5.64 मेगावाट क्षमता की योजना प्रदेश के नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस थाना और चौकियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाई गई है। नक्सलाइट प्रभावित शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली जिले के 23 गाँव को डी.डी.जी. (डी-सेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्युटेड जनरेशन) प्रोग्राम में अक्षय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिये मिनी ग्रिड तैयार कर विद्युत प्रदाय करने का काम शुरू किया जा चुका है। इस योजना में 13 गाँव का कार्य पूरा किया जा चुका है।
राज्य के सुदूर अंचल के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 594 गाँव को सौर विद्युतीकृत किया गया है। इससे 46 हजार परिवार को लाभ मिला हैं। केन्द्र सरकार के ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों में दक्षता के मान से स्टार लेबलिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसकी सिफारिशों को भी प्रदेश के उद्योगों में लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार-प्रसार और मार्केटिंग के लिये विकासखंडों एवं संभागीय स्तर के जिलों में शुरू की गई निजी अक्षय ऊर्जा शॉप स्थापित करने की योजना में अब तक 300 से अधिक अक्षय ऊर्जा शॉप स्थापित किये जा चुके हैं।
ई-गर्वनेंस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी - श्री राव
Our Correspondent :24 August 2015
भोपाल। ई-गर्वनेंस के लिये जरूरी है कि आमजन को मिलने वाली सुविधाएं सहज सुलभ हों। आगामी समय में सभी उपभोक्ता सेवाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी अत: जरूरी है कि यह सुविधाएं सहज सरल तरीके से उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बेहद अहम भूमिका है। ई-गर्वनेंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। आज लोग बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के बिल घर बैठकर जमा करना पसंद करते हैं। ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का काम और दायित्व और बढ़ गया है। संभागस्तरीय ई-गर्वनेंस कार्यशाला में आज यह बात सचिव सूचना और प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव ने कही। उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के युग में जो अधिकारी जितना कम पत्राचार करता है वह उतना सफल अधिकारी है।
कार्यशाला का आयोजन होटल कोर्टयार्ड मैरियट में कमिश्नर भोपाल संभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में संभाग के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायतों के सी.ई.ओ. तथा आई.टी.विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अब तक प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर इस प्रकार की कार्यशालाएं हो चुकी हैं।
संभागायुक्त श्री एस.बी.सिंह ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आम जनजीवन में बहुत बढ़ गया है । प्रदेश में आई.टी.के क्षेत्र में विशेष उल्लेनीय काम हुआ है। अब आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री तक अपनी परेशानी बता सकता है और उस परेशानी को दूर करने के लिये प्रयास भी किये जाते हैं। मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को हल करने के लिये जिला स्तर पर सतत मानीटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि आई.टी. आमजन की समस्याओं को हल करने के लिये महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा करते रहें।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए सी.ई.ओ. मैप आई.टी. श्री सेल्वेन्द्रम ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की ई-दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिकांश कम्प्यूटर एप्लीकेशन अधिकारियों-कर्मचारियों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। ऐसे में उनको लागू करने में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में ई-गर्वनेंस को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले ई-मेल नीति बनाकर लागू की जा रही है। अब हर अधिकारी-कर्मचारी का अपना ई-मेल एड्रेस होगा जो आई.टी.विभाग बनाकर देगा। इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2015 से ऑनलाइन समस्त 69 सेवाओं का निराकरण पदाविहित अधिकारियों को अब ऑनलाइन ही करना होगा। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। यह जानकारी संभाग स्तरीय कार्यशाला में सीईओ मेप आईटी श्री एम.सेल्वेन्द्रम ने दी। उन्होंने बताया कि, अब तक ऑनलाइन आवेदनों के निराकरण भी कुछ अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में ऑफलाइन किये जाते थे, लेकिन अब एक अक्टूबर से समस्त ऑनलाइन आवेदनों का निराकरण प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन ही होगा। साथ ही ऑफलाइन 90 सेवाओं के लिये भी आवेदन अब ऑनलाइन फीड किये जायेंगे, जिसकी पावती भी आवेदक को ऑनलाइन निकालकर दी जायेगी, ताकि पदाविहित अधिकारी समस्त आवेदनों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग कर सकें।
सी.ई.ओ.मनरेगा श्री रघुराज राजेन्द्रन ने मनरेगा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन अपर आयुक्त विकास श्री एम.एल.त्यागी ने किया।
मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य
Our Correspondent :24 August 2015
भोपाल। सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिये 5 मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से ही एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री में आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्ट किया है। इस संबंध में राजस्व मण्डल अध्यक्ष ग्वालियर, सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवगत करवाया है।
इसमें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स और शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटिंग एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (सीओपीए) प्रमाण-पत्र को शामिल किया गया है। इन मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा अन्य अर्हता भी मान्य होंगी। इनमें बी.ई. (सीएसई/आई.टी.), एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), एम. टेक/एम.ई., एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी इत्यादि हैं।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बी.एस.सी., बी.कॉम. डिग्रियाँ, जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन शामिल है, मान्य नहीं होगा।
सभी विभाग/कार्यालय को अपने भर्ती नियमों में भी उपरोक्त आधार पर समावेश करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
यातायात से जुड़े विभाग नामजद नोडल अधिकारी नियुक्त करें- मंत्री श्री गौर
Our Correspondent :22 August 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि यातायात व्यवस्था से जुड़े नगर निगम, सीपीए, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी, बीडीए, रेलवे आदि नामजद नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इससे यातायात व्यवस्था के सुधार में गति आयेगी। श्री गौर आज पुलिस कंट्रोल-रूम में नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. रमन सिकरवार मौजूद थे।
श्री गौर ने कहा कि चौराहों पर यातायात में बाधा बन रहे अवैध होर्डिंग एक दिन में हटाये जाये। लाल घाटी चौराहे के फुटपाथ पर जाम की स्थिति नहीं बने ऐसी व्यवस्था की जाये। नगर निगम द्वारा 134 बस-स्टॉप बनाये जा रहे हैं। ट्रेफिक पुलिस नगर निगम अधिकारी के साथ भ्रमण कर देखें कि बस-स्टॉप का निर्माण ट्रेफिक के लिये अनुकूल हो।
श्री गौर ने कहा कि चौराहों, सड़कों के विकास और मरम्मत के काम नियत समय पर हों। सितम्बर के पहले सप्ताह में वे मौका मुआयना करेंगे।
जमीन, पानी और ऊर्जा का पूरा उपयोग हो- राज्य निर्वाचन आयुक्त
Our Correspondent :22 August 2015
जमीन, पानी और ऊर्जा का पूरा उपयोग हो- राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री परशुराम
भोपाल। शहर की जमीन, पानी और ऊर्जा का पूरा उपयोग स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में होना चाहिये। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने यह बात स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव भोपाल में कही। उन्होंने कहा कि भोपाल की पहचान लीफी लेक सिटी के रूप में होनी चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि नव-विकसित कॉलोनियों में भी पर्याप्त पौध-रोपण हो।
श्री परशुराम ने कहा कि शहर की आबादी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस बढ़ती आबादी की सुविधाओं के लिये सुनियोजित प्लान होना चाहिये। सिर्फ केन्द्र से मिलने वाली राशि ही नहीं अपने संसाधनों का भी पूरा उपयोग करें। स्मार्ट सिटी की प्लानिंग सिर्फ अपर और मिडिल क्लास तक ही सीमित नहीं रहें। डेमोग्राफी पर पूरा ध्यान दें। जमीन का बेहतर प्रबंधन हो। स्वच्छता के लिये अंतिम हल निकाला जाना चाहिये। परिवहन सुविधा हर मोहल्ले तक उपलब्ध होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि सोशल लाइफ के लिये खुला स्थान और मूल शहर की समस्याओं का हल निकालने पर जोर दिया जाये। भोपाल के नजदीकी शहरों से आने वाले लोगों के लिये आवागमन की समुचित व्यवस्था हो।
श्री परशुराम ने कहा कि शहर को लिवेबल बनाने के लिये सभी उपाय किये जायें। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को पहचानना कमजोरी नहीं, ताकत है। श्री परशुराम ने कहा कि जितना अच्छा शहर होगा, उतना अधिक इन्वेस्टमेंट होगा। कॉन्क्लेव में सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, कटनी महापौर श्री शशांक श्रीवास्तव और आयुक्त नगर निगम श्री तेजस्वी एस. नायक भी उपस्थित थे।
मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने किया गोराघाट उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास
Our Correspondent :22 August 2015
स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने किया गोराघाट उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के गोराघाट में आज उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि 21 लाख रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण होगा। भवन के निर्माण में गुणवत्ता के लिए निर्माण एजेंसी को हिदायत दी गयी है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से इस अंचल के अनेक ग्राम के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
राजस्व मंत्री श्री सिंह ने की विदिशा के 50 लाख के निर्माण कार्यों की समीक्षा
Our Correspondent :22 August 2015
भोपाल। मप्र के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री रामपाल सिंह ने विदिशा के 50 लाख की राशि से ऊपर के विभिन्न विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की आज भोपाल में समीक्षा की। श्री रामपाल सिंह ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लेक-लिस्टेड किये जाने की कार्रवाई की जाये।
श्री सिंह ने 50 लाख से अधिक की राशि के लोक निर्माण विभाग के 128 कार्य की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने लम्बी अवधि से चल रहे निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिये। इसके अलावा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 24 कार्य प्रगति पर हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि लगभग 700 करोड़ की राशि के 161 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिन्हें मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्माण कार्यों में कन्या छात्रावास, विश्राम-गृह, हाई स्कूल भवन आदि शामिल है।
बैठक में विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा और श्री वीरसिंह पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरनसिंह, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन के अलावा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पैदल और साइकिल से दफ्तर आने वाले हुए सम्मानित
Our Correspondent :22 August 2015
भोपाल। एक अनोखे सम्मान समारोह में आज प्रतिदिन पैदल और सायकिल से मंत्रालय आने वाले शासकीय सेवक सम्मानित किए गए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय सभा कक्ष में प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ ही नियमित योग अभ्यास करने वाले, योग प्रशिक्षक, गौ-सेवक, माता-पिता एवं सास-श्वसुर के साथ संयुक्त परिवार में रहने वाले शासकीय सेवक को भी पुरस्कृत किया। समारोह में ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने अल्प वेतन में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई, को भी सम्मानित किया गया।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मान-पत्र और उपहार देते हुए बधाई दी। श्री गुप्ता ने सम्मानितों को जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि यह प्रतियोगी दौर है - साधारण परिश्रम से कामयाबी नहीं मिलेगी, ज्यादा परिश्रम करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रतिभा के सामने अभाव परास्त हो जाते हैं। विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री शिव चौबे ने कहा कि गौ-पालन और गौ-संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य में भी गौ-सेवियों को अन्य मंचों पर सम्मानित किया जाएगा।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक ने संघ की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन श्री सुभाष वर्मा ने किया। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी श्री अनिल तिवारी, श्री आर के पटेल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सुश्री अमीषा मालवीय ने पं. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का सस्वर पाठ किया।
भाप्रसे के डॉ. जैन एस.डी.एम. डबरा
Our Correspondent :21 August 2015
भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ. पंकज जैन को एस.डी.एम., मुलताई, जिला बैतूल से डबरा, जिला ग्वालियर पदस्थ किया गया है।
4 अधिकारी को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान
राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान पी.बी.-3 देकर 2 अधिकारी की पद-स्थापना परिवर्तित की गयी है। श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौहान संयुक्त कलेक्टर रीवा को अपर कलेक्टर उमरिया, श्री सुनील दुबे अपर सचिव लोक सेवा प्रबंधन, मंत्रालय को अपर कलेक्टर सिवनी पदस्थ किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार कथुरिया अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर और श्री राजेश जैन संयुक्त कलेक्टर अनूपपुर को यथावत रखा गया है।
श्री शर्मा आई.जी. विसबल पदस्थ
Our Correspondent :21 August 2015
भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री मनीष शंकर शर्मा को अध्ययन अवकाश से वापस आने पर पुलिस महानिरीक्षक (विसबल) पुलिस मुख्यालय, भोपाल पदस्थ किया गया। यह आदेश आज जारी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्दौर के सुपर कॉरिडोर पर किया पौधरोपण
Our Correspondent :21 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर बड़ा बागंड़दा के पास मुख्य मार्ग पर पौधरोपण किया। उन्होंने आम का पौधा रोपा। पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ और इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी मौजूद थे।
बैंक शाखा स्तर पर प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं की प्रगति जानी जाए
Our Correspondent :21 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना में और बेहतर प्रगति हासिल की जाए। अभी देश में इन योजनाओं से जुड़े लोगों में लगभग छह प्रतिशत मध्यप्रदेश के हितग्राही हैं। मुख्य सचिव ने मासिक वीडियो कान्फ्रेंस परख में आज कलेक्टर्स से कहा बैंकर्स के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करे। मुख्य सचिव ने कार्य की बैंक शाखावार समीक्षा करने कहा।
इल्ली नियंत्रण
मुख्य सचिव ने राज्य में सोयाबीन की फसल में कुछ जिलों में इल्ली की समस्या के संदर्भ में कृषकों को मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। किसानों को वैकल्पिक कृषि उत्पादन की सलाह देने को कहा गया। मुख्य सचिव ने कीट नियंत्रण के पारंपरिक उपाय अपनाने को भी कहा। प्रमुख सचिव कृषि ने जानकारी दी कि काष्ठ निर्मित टी आकार के उपकरण से फसल पर इल्ली के नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। खेत में टी आकार का स्टेंड कुछ-कुछ दूरी पर स्थापित कर चिड़ियों के बैठने का प्रबंध किया जाता है। चिड़ियों को इल्ली खाने की सुविधा मिल जाती है। इससे तीस-चालीस फीसदी इल्ली का नियंत्रण संभव हो जाता है।
स्वान कनेक्शन और आधार पंजीयन
मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्वान कनेक्शन और आधार पंजीयन कार्य की जानकारी भी ली। बताया गया कि इस कार्य में राज्य में कुल 74 प्रतिशत प्रगति है। करीब साढ़े नौ हजार डीडीओ को जोड़े जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग चार हजार डीडीओ संबंद्ध किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने सभी कोषालय सहित पुलिस थानों को जोड़ने के कार्य की भी जानकारी प्राप्त की।
भूदान और सीलिंग
श्री डिसा ने भूदान और सीलिंग में प्राप्त भूमि, उसके आवंटन और उपयोग की जानकारी भी प्राप्त की। जानकारी दी गयी कि प्रदेश में 1 लाख 6 हजार 870 एकड़ भूमि भूदान में मिली है। मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को अभियान संचालित कर इस भूमि के संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण
मुख्य सचिव ने प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए की जा रही कार्यवाही को कलेक्टर्स द्वारा आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए। महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बताया गया कि हाई रिस्क गर्भवती स्त्रियों को स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श और इलाज दिलवाने को कहा गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य समिति को धनराशि भी आवंटित की गई है। साथ ही जरुरी दवाएँ भी उपलब्ध करवाई गई हैं।
शहर के प्रति अपनत्व के भाव स्मार्ट सिटी के लिये जरूरी
Our Correspondent :21 August 2015
भोपाल। मप्र के नगरीय विकास एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये शहरवासियों में शहर के प्रति अपनत्व का भाव जरूरी है। स्थानीय नागरिकों के साथ बाहर से आने वालों को भी शहर की स्वच्छता पर सजग रहना होगा। श्री आर्य स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के अवार्ड समारोह में बोल रहे थे। समारोह में विभिन्न प्रोजेक्ट की कई श्रेणी के पुरस्कार दिये गये।
राज्य मंत्री श्री आर्य ने कहा कि भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने में विभागीय बाधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री की कल्पना के अनुसार भोपाल को एक प्रेरणाप्रद स्मार्ट सिटी जायेगा। महापौर श्री आलोक शर्मा भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश के हर अंचल में चलेगा महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान
Our Correspondent :20 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर अंचल में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान चलेगा। इसमें जिन महिलाओं को गंभीर बीमारी होगी, उसका इलाज प्रदेश और देश के बड़े शहरों में करवाया जायेगा, जिसका खर्च सरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की वीडियोग्राफी होगी, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो सके। उन्होंने कहा कि हर जिला अस्पताल में 26 जनवरी, 2016 तक डायलेसिस की सुविधा भी शुरू की जायेगी। प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनी को नियमित किया जायेगा, ताकि वहाँ के रहवासियों को बुनियादी सुविधाएँ मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने पर सबसे पहला हक गरीब का है।
मुख्यमंत्री आज रतलाम में नगर निगम क्षेत्र में 17 नियमित की गयी कॉलोनी में 1014.12 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ कर अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी बेघर नहीं रहने दिया जायेगा। हर गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का अपना घर हो, इसके लिये कानून बनाकर उन्हें प्लाट दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गरीब के लिये रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई के इंतजाम को कानूनी स्वरूप दिया जायेगा, ताकि उन्हें यह सुविधाएँ सुनिश्चित तौर पर मिल सकें। उन्होंने नगरीय निकाय से कहा कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी गरीब को घर से बेदखल न किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बच्चे अखिल भारतीय परीक्षाओं में सफल हों, इसके लिये सरकार अधिक सुविधाएँ मुहैया करवायेगी। विद्यार्थी का अगर इन परीक्षाओं में चयन होता है, तो उनके पालकों को इसकी चिंता न हो, इसलिये सरकार उनकी फीस चुकायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम को स्मार्ट-सिटी बनाया जायेगा। उन्होंने पेयजल व्यवस्था के लिये 24 करोड़, नाला निर्माण के लिये 25 करोड़, सीवरेज सिस्टम के लिये 132 करोड़, कलेक्ट्रेट भवन के लिये 16 करोड़, अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिये 5 करोड़, ऑडिटोरियम निर्माण के लिये 8 करोड़ और महू रोड बस-स्टेण्ड निर्माण के लिये 2.17 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने सुभाष नगर में ओव्हर-ब्रिज, नमकीन कलस्टर और गोल्ड कॉम्पलेक्स के निर्माण में हर-संभव मदद देने का आश्वासन दिया।
अभिनंदन समारोह समिति द्वारा किये गये अभिनंदन में मुख्यमंत्री श्री चौहान का शॉल-श्रीफल और अभिनंदन-पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री चैतन्य काश्यप, श्री मथुरालाल, राजेन्द्र पाण्डे, श्री जितेन्द्र गहलोत और श्रीमती संगीता चारेल उपस्थित थे।
पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा का देश के विकास के लिये योगदान अविस्मरणीय
Our Correspondent :20 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय डॉ.शंकर दयाल शर्मा का देश और प्रदेश के विकास में दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। डॉ. शर्मा सच्चे राष्ट्रभक्त और देश के गौरव हैं। उन्होंने अपनी विद्वता और कर्मठता से देश और दुनिया में मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सुबह स्थानीय रेतघाट चौराहा पर पूर्व राष्ट्रपति की जन्म-तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डॉ. शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम और भोपाल के विलीनीकरण आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रपति के रूप में उनकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, पूर्व विधायक श्री रमेश शर्मा और नागरिक उपस्थित थे।
शहीद स्व. मनोज सोनी के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा
Our Correspondent :20 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी कमान्डेंट स्व. श्री मनोज सोनी के देश के लिये बलिदान को हमेशा याद रखा जायेगा। राज्य सरकार उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिये हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात आज यहाँ शहीद स्व. श्री मनोज सोनी के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। पिछले दिनों समुद्री सीमाओं की निगरानी के दौरान डॉर्नियर विमान हादसे में डिप्टी कमांडेंट श्री मनोज सोनी शहीद हुए थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहीद के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से दस लाख रूपये की सम्मान निधि भेंट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। शहीद स्व. श्री सोनी के नाम पर सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को मार्गदशन देने की योजना बनाने पर विचार किया जायेगा। मुलाकात के दौरान शहीद स्व. श्री सोनी के पिता श्री राधेश्याम सोनी, माता श्रीमती कौशल्या सोनी, पत्नी श्रीमती अमृता सोनी सहित परिजन उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित
Our Correspondent :20 August 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि भोपाल के सपूत और देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा एक आदर्श नेता, सादगी और साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे।
राज्यपाल श्री यादव ने युवाओं से डॉ. शर्मा के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का आव्हान किया है।
समाज की हकीकत बयाँ करने में फोटो पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण
Our Correspondent :20 August 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि समाज की हकीकत बयाँ करने में फोटो पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बिना फोटो के प्रभावी समाचार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल कर्मश्री संस्था के फोटो पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 175 फोटोग्राफर एवं केमरामेन का सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप फोटो पत्रकारों को शॉल-श्रीफल भेंट किया गया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि फोटोग्राफर और केमरामेन रिस्क लेकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा लिये गये श्रेष्ठ फोटो से समाचार-पत्रों का प्रभाव समाज पर ज्यादा असरदायक तरीके से पड़ता है। श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार श्रेष्ठ प्रेस फोटोग्राफर्स को सम्मानित करने के लिये राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता समारोह का आयोजन किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा अगले वर्ष से आंचलिक स्तर पर श्रेष्ठ फोटोग्राफी करने वाले प्रेस फोटोग्राफर्स को भी सम्मानित किया जायेगा।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रेस फोटोग्राफर के बगैर समाचार-पत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कर्मश्री संस्था की इस पहल की सराहना की। श्री सिंह ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर समस्त फोटोग्राफर्स को शुभकामनाएँ दीं।
कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष और विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज पूरा विश्व संचार, समाचार और पत्रकारों का लोहा मान रहा है। खबरों की दुनिया में कलमकारों के साथ-साथ समाचारों की प्रमाणिकता पर मोहर लगाने का काम फोटो पत्रकार करते हैं। फोटो पत्रकार हमेशा पर्दे के पीछे रहकर खबरों में रंग भरने का काम करते हैं। उनकी कर्मठता अनुकरणीय है।
राज्य मंत्री श्री जोशी द्वारा "प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन
Our Correspondent :19 August 2015
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी द्वारा "प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन
भोपाल। मप्र के उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने राष्ट्रीय विद्यालय नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन किया। श्री जोशी ने कहा कि मार्गदर्शिका शिक्षकों, ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।
मार्गदर्शिका में रोचक ढंग से नेत्रों की सुरक्षा एवं बीमारियों से बचाव के उपाय बताये गये हैं। मार्गदर्शिका साइट सेवर्स के सहयोग से सेवा सदन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रकाशित की गयी है।
वन विहार की सुंदरता बढ़ाने अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया श्रमदान
Our Correspondent :19 August 2015
भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता के रख-रखाव के लिये आज उद्यान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। संचालक डॉ. अतुल श्रीवास्तव सहित परिक्षेत्र अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों ने पर्यटन जोन में उग आये खरपतवार एवं गाजर घास आदि निकाला और पौधों का संरक्षण किया। शहर के केन्द्र में 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। हर वर्ष यहाँ तकरीबन पाँच लाख पर्यटक आते हैं। भोपाल के बड़े तालाब के किनारे फैले इस खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान में 600-700 शाकाहारी और माँसाहारी जानवर हैं।
अमल में लाने वालों की सलाह से ही आएगा सुशासन: श्री दवे
Our Correspondent :19 August 2015
भोपाल। धोनी यह कैच पकड़ सकता था, इस बाल पर चौका आराम से लग सकता था। ये कुछ ऐसी सलाह हैं जो ड्राइंग रूम में बैठा वह व्यक्ति देता है जिसे क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं होता। कुछ ऐसा ही देश को सुशासित करने के संबंध में हो रहा है। ऐसे लोग सुशासन के संबंध में सलाह दे रहे हैं जिन्हें किसी भी तरह का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। सरकारी हो या निजी क्षेत्र कहीं भी सुशासन लाने के लिए नॉन प्रेक्टिसिंग की बजाय प्रेक्टिसिंग लोगों की सलाह ली जानी चाहिए।
उक्त बात आज शाम होटल लेक व्यू अशोक में सुशासन : राज्य की भूमिका विषय पर आयोजित एक सम्मलेन में सांसद (राज्यसभा) अनिल माधव दवे ने कही। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के वे मुख्य वक्ता थे। प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति एवं वाणिज्य कर मनोज श्रीवास्तव इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे जबकि भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर वेंकटेश अय्यर इस कार्यक्रम के आमंत्रित वक्ता थे।
कार्यक्रम के आरंभ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के मध्यप्रदेश चैप्टर के सह अध्यक्ष सुभाष वि_लदास ने स्वागत भाषण दिया। वहीं चैम्बर के क्षेत्रीय निदेशक आर.जी. द्विवेदी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सुशासन की पहल के कार्यान्वयन और लक्षित समूहों पर उनके प्रभाव से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर चर्चा करना है।
श्री मनोज श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में सुशासन की जड़ों को भारत के समृद्ध इतिहास में ढूंढ्ते हुए कहा कि हमारे गीता, रामायण से लेकर वेद व उपनिषद आदि में सुशासन को लेकर अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूत्र बताए गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम विदेशों से थोपे गए सूत्रों की बजाय अपनी संस्कृति में इनके सूत्र ढूंढें व उन्हें अमल में लाएं। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से किसी अच्छी बात को सीखने में किसी तरह की बुराई नहीं है।
वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में सुशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने, बाधाओं को दूर करने और इसके संबंध में सुझाव व समाधान संबंधी विचार व्यक्त किए। साथ ही वक्ताओं ने सम्मेलन में योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर भी प्रकाश डाला।
सम्मेलन में बताया गया कि नीति निर्माताओं, राजनैतिक नेतृत्व और आम जनता में सुशासन को लेकर ध्यान आकृष्ट हो रहा है। सम्मेलन में निजी, सार्वजनिक क्षेत्र और गैर लाभकारी संस्थाओं के अनुभवों को साझा किया गया। प्रतिभागियों ने इस दौरान विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया।
कार्यक्रम के अंत में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सचिव विश्वास घुसे ने धन्यवाद भाषण दिया।
भोपाल में स्मॉर्ट-सिटी के अनुरूप होगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ
Our Correspondent :19 August 2015
भोपाल। भोपाल शहर में स्मॉर्ट-सिटी के अनुरूप शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करवाने के लिये सुनियोजित प्रयास होंगे। जिले में ऐसे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों का डिस्पेंसरी में उन्नयन किया जायेगा, जहाँ पर जरूरत के मुताबिक व्यवस्थाएँ हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे सेंटर के प्रस्ताव तैयार कर जिला योजना समिति के माध्यम से राज्य शासन को मंजूरी के लिये भेजे जायेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में आज भोपाल जिले के विकास से जुड़े कई अहम फैसले हुए। बैठक में सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोहर नागर, विधायक सर्वश्री आरिफ अकील, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, समिति सदस्य, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, एस.पी. मौजूद थे।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। चिकित्सालयों की व्यवस्था में सुधार के लिये रोगी कल्याण समितियों की बैठक करने, सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत रैन-बसेरों की स्थापना और संचालन व्यवस्था नगर निगम से करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री बाल श्रवण, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार और सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण योजना के बेहतर प्रयासों की सराहना की गयी। जिला कलेक्टर ने बताया कि एम्स द्वारा प्रिस्क्राइव 5 लाख से अधिक की मेडिसिन भी मरीज को योजना के तहत नि:शुल्क दी गयी है। समिति सदस्यों ने इस पहल को सराहा।
भोपाल जिले में अंग्रेजी माध्यम के 10 विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। रुपये 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आगामी बैठक में ऐसे सभी निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा दिया जाये। अतिक्रमण की रोकथाम के बारे में जल्दी ही जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस बल की संयुक्त बैठक कर निर्णय भी लिया गया।
प्रशिक्षण में अनियमितता बरतने वाली संस्थाएँ ब्लेक लिस्टेड होगी
Our Correspondent :19 August 2015
भोपाल। महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर के शासी मण्डल की बैठक आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई। श्री भार्गव ने प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न शिकायत और अनियमितताओं के आधार पर कतिपय स्वयंसेवी संस्थाओं को ब्लेक लिस्टेड करने के निर्देश दिये।
मंत्री श्री भार्गव ने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि प्रशिक्षण ही विकास कार्यों की सफलता का आधार है। इसके लिये बेहतर संस्थाओं का ही चयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा सहित शासी मण्डल के सदस्य मौजूद थे।
आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने बताया कि नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। करीब 3 लाख 50 हजार पंच तथा सरपंच को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को विभागीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
संचालक रोजगार-प्रशिक्षण श्री विभाष कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास संबंधी शासकीय योजनाओं के प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त 68 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है। इनमें से 64 संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्य संबंधी एमओयू किये गये। चयनित संस्थाओं के माध्यम से पंचायत राज, मनरेगा, जलग्रहण विकास कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, आजीविका, सामाजिक अंकेक्षण, आवास योजना और तकनीकी कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण गतिविधियाँ करवाया जाना प्रस्तावित है। एक संस्था को एक ही जिले में प्रशिक्षण का काम दिया जायेगा।
गरीबों के घरों के लिए कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा
Our Correspondent :18 August 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा, इसके लिये कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। कानून में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब को नहीं हटाये जाने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए।
प्रदेश में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-शती पर आगामी 25 सितंबर से 'गरीब कल्याण वर्ष' मनाया जायेगा। इस दौरान गरीबों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, उनमें आवश्यक सुधार तथा नयी योजनाएँ लागू की जायेगी। राज्य सरकार आगामी 29 अक्टूबर से 29 नवंबर के दौरान जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी। इसके लिये ग्राम, विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिये सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा और पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वन की कार्य-योजना बनाये। प्रदेश में भूदान आन्दोलन तथा सीलिंग की अतिरिक्त जमीन उपलब्धता की समीक्षा की जाये तथा इस तरह उपलब्ध जमीन को लघु और सीमांत किसानों को वितरित करने की योजना बनायें। भूमि संबंधी सुधारों के लिये शीघ्र भू-सुधार आयोग बनाया जाये। गरीबों से जुड़े भूमि विवादों के तेजी से निपटारे के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें।
भोपाल में सभी साईन बोर्ड हिन्दी में होंगे"
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में आगामी 10 से 12 सितंबर के बीच होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन की सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भोपाल में सभी साइन बोर्ड हिन्दी में हो, इसके लिये जनता के सहयोग से अभियान चलाये। हिन्दी सम्मेलन के दौरान सभी सूचनाएँ और निर्देश हिन्दी में ही हो। सभी प्रमुख सचिव अपने विभाग की बेस्ट प्रेक्टिस का डाक्युमेंटेशन करवाये। आगामी 10 वर्ष में सिंचाई क्षमता 60 लाख हेक्टर करने की योजना जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, ग्रामीण विकास तथा वन विभाग मिल कर बनाये। किसानों को खाद-बीज के कर्ज पर 10 प्रतिशत अनुदान देने तथा फसल बीमा योजना बनाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करे। वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र वनवासियों को पट्टे देने की कार्रवाई जारी रखें। वनवासियों से जुड़े लंबे समय से लंबित छोटे विवादों के मामलों को वापस लेने की कार्रवाई की जाए।
सभी जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा
सभी जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा आगामी 26 जनवरी तक उपलब्ध करवाई जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण अभियान की लगातार मॉनीटरिंग की जाए। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद यदि महिलाओं को गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए आय सीमा बढ़ाये। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने पर अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के अलावा सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों की भी मदद की जाए। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिया जाए। पुलिस की भर्ती में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
प्रदेश के स्मार्ट विलेज देश में उदाहरण बनेंगे
प्रदेश के छोटे और मझौले शहरों में सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर उन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाए। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग कार्रवाई करें। प्रदेश के गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाकर उनमें बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए। प्रदेश के स्मार्ट विलेज देशभर के लिए उदाहरण बनें। कानून-व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के लिए डायल 100 योजना एक नवम्बर से लागू की जाए। थानों में महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था हो। सोयाबीन की फसल को कीट प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें। सिंहस्थ तथा उसके दौरान होने वाले वैचारिक महाकुंभ की सभी तैयारियाँ समय से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री स्वयं, इसमें आने वाले अखाड़ों को सिंहस्थ का निमंत्रण देने के लिए अगले माह नासिक कुंभ जायेंगे।
विभागों की वार्षिक कार्य-योजना वेबसाइट पर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार के जिलों में 50 लाख रुपये तक की लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। सभी विभाग के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से उन्हें मिलने वाले फीड बेक के आधार पर वे अब हर हफ्ते संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को जानकारी भेजेंगे। इसके आधार पर निचले स्तर तक प्रशासन में कसावट लायें तथा गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें। लोकायुक्त के प्रकरणों में जिन शासकीय कर्मियों पर आरोप सिद्ध हो गए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें। विधायकों द्वारा तैयार किए गए विजन डाक्यूमेंट के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करें। सभी विभाग अपनी वार्षिक कार्य-योजना वेबसाइट पर अपलोड करें। विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सभी विभाग कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की तीसरी सवारी में हुए शामिल
Our Correspondent :18 August 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन में भगवान श्री महाकाल की सवारी में आम आदमी की तरह शामिल हुए। श्री चौहान सपत्नीक सवारी में भक्तों के साथ नंगे पैर चले। भगवान भोलेनाथ की जय-जयकार करते वे श्रद्धालुओं के साथ सवारी के साथ चले।
मुख्यमंत्री ने आज दोपहर में उज्जैन जाकर श्री महाकालेश्वर मन्दिर में दर्शन किये। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आम दर्शनार्थियों को कोई बाधा या तकलीफ न हो। उन्होंने दर्शन के बाद लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। सवारी के प्रारम्भ में श्री चौहान ने महाकाल मन्दिर में चाँदी दरवाजे के समीप सभा-मण्डप में भगवान चंद्रमौलेश्वर का विधि-विधान से सपत्नीक पूजन-अर्चन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की पालकी को काँधा भी लगाया।
मुख्यमंत्री सवारी के साथ चलते हुए रामघाट पर पैदल पहुँचे। वहाँ क्षिप्रा जल से भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधि-विधान से अभिषेक एवं पूजन किया गया। श्री चौहान ने महाकालेश्वर मन्दिर में महंत श्री प्रकाश पुरी से मुलाकात कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की। महन्त श्री पुरी के बताने पर मुख्यमंत्री ने जूना महाकाल के पास पानी की समस्या को दूर करने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था करवाने के निर्देश कलेक्टर को दिये। मुख्यमंत्री के साथ सांसद डॉ. चिन्तामणि मालवीय, विधायक सर्वश्री डॉ. मोहन यादव और श्री अनिल फिरोजिया भी थे।
प्रदेश के 20 जिले में सामान्य से अधिक, 18 में सामान्य, 13 जिले में कम वर्षा
Our Correspondent :18 August 2015
भोपाल। प्रदेश में एक जून से 17 अगस्त, 2015 तक हुई वर्षा के आधार पर 20 जिले में सामान्य से अधिक, 18 जिले में सामान्य एवं 13 जिले में सामान्य से कम वर्षा हुई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, हरदा, बैतूल एवं छिंदवाड़ा हैं।
सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा एवं होशंगाबाद हैं। कम वर्षा वाले जिले कटनी, बालाघाट, पन्ना, अनूपपुर, सागर, टीकमगढ़, मुरैना, दतिया, शहडोल, छतरपुर, श्योपुर, भिण्ड और सिंगरौली हैं। मौसम विभाग द्वारा शिवपुरी, आगर-मालवा, दमोह, रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में अलर्ट रहने की चेतावनी दी गयी है।
आधार को वोटर आई.डी. से लिंक करवाने का कार्य स्थगित
Our Correspondent :18 August 2015
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आई.डी से आधार नम्बर को लिंक करवाने का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया है। सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार) तथा बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे तत्काल प्रभाव से मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रित करने का कार्य बंद करें। मतदाताओं से अपील की गयी है कि यदि बूथ लेवल अधिकारी उनसे आधार नम्बर एकत्रित करने के लिये मांग करता है तो आधार नम्बर उपलब्ध न करवाये। नाम जोड़ने, हटाने इत्यादि के संबंध में जो फार्म भरा जाता है, उसमें भी आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। आधार नम्बर की जानकारी नहीं देने से मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने इत्यादि के संबंध में जो सुविधाएँ दी जा रही हैं अथवा कार्यवाही की जा रही है, उसे रोका नहीं जायेगा। मतदाता-सूची से संबंधित किसी भी कार्य के लिये आधार नम्बर की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी तैयारी समय पर पूर्ण करें
Our Correspondent :18 August 2015
भोपाल। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी तैयारी समय पर पूर्ण करें। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह निर्देश सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में विदेश राज्य मंत्री श्री वी.के. सिंह भी उपस्थित थे।
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने स्टेट गेस्ट के ठहरने आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों की जानकारी दी। श्रीमती स्वराज ने विश्व हिन्दी सम्मेलन के सफल आयोजन के लिये बनाई गई विभिन्न समिति की बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये।
गौरतलब है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन लाल परेड ग्राउण्ड में 10 से 12 सितम्बर को होगा। सम्मेलन का शुभारंभ 10 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। समापन 12 अगस्त को गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे।
विदेश राज्य मंत्री द्वारा सम्मेलन स्थल का निरीक्षण
विदेश राज्य मंत्री श्री सिंह ने सम्मेलन स्थल लाल परेड ग्राउण्ड पहुँचकर वहाँ चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये।
बैठक में सांसद श्री अनिल माधव दवे एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रगति की पहली शर्त शांति व्यवस्था
Our Correspondent :17 August 2015
मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रपति पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी प्रदेश की प्रगति की पहली शर्त शांति व्यवस्था है। नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा होने पर विकास की संभावनाएँ प्रबल होती हैं। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने इसके लिए पुलिसकर्मियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ अपने निवास पर राष्ट्रपति पदक विजेता पुलिसकर्मियों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने पदक विजेताओं एवं उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की विकास दर और कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में भरपूर निवेश आ रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान पुलिस बल का है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की सजगता और तत्परता से प्रदेश में नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित है। डकैतों के आतंक का खात्मा हो गया है। इस समय प्रदेश में कोई भी सूचीबद्ध डकैत गिरोह नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों का स्वरूप अब बदल रहा है। सायबर क्राइम जैसे अपराध होने लगे हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस को निरंतर प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी के उपयोग का प्रयास करना चाहिए। इन क्षेत्रों में पुलिस को विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति सजग और संवेदनशील रहें तथा हर थाने में महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया।
डॉ. ए.पी.जे. कलाम शोध पुरस्कार वितरित
मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हर वर्ष 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी तथा पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार नए आवास बनाए जाएंगे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा स्थापित डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शोध पुरस्कार पाने वाले आरक्षक श्री कमल प्रसाद नामदेव एवं श्रीमती बसंती नामदेव के पुत्र राहुल नामदेव को बधाई दी तथा अपनी स्वेच्छानुदान निधि से सवा लाख रूपए की राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की। साथ ही कार्पोरेशन की तरफ से एक लाख रूपये की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र भी राहुल नामदेव के माता-पिता को प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि राहुल नामदेव ब्रेल लिपि पर आधारित विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर शोध कर रहे हैं।
पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस की गिनती देश के अच्छे पुलिस बलों में होती है। पुलिस की सतर्कता से प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था और समाज में भाईचारा कायम है। प्रदेश में पिछले पाँच वर्ष में 26 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है तथा 10 हजार नए आवास बनाए गये हैं।
पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री संजय राणा ने डॉ. कलाम शोध पुरस्कार की जानकारी दी। विशेष सशस्त्र बल के अतिरिक्त महानिदेशक श्री के.एन. तिवारी ने आभार व्यक्त किया। समारोह में श्रीमती साधना सिंह, पुलिस महानिदेशक हाऊसिंग कार्पोरेशन श्री ऋषि कुमार शुक्ला, पुलिस महानिदेशक श्री मैथिलीशरण गुप्त और श्री बी.के. सिंह, पुलिस अधिकारी, पदक विजेता पुलिसकर्मी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।
राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस हर्ष उल्लास से मनाया गया
Our Correspondent :17 August 2015
मुख्यंमत्री श्री चौहान ने 82 अधिकारी को प्रदान किये राष्ट्रपति पदक
भोपाल। स्वतंत्रता दिवस समारोह आज हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोती लाल नेहरु स्टेडियम में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह और परेड कमाण्डर सी.एस.पी. जबलपुर श्री विवेक सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ थे। पुलिस बेण्ड द्वारा राष्ट्र-गान की धुन बजाई गई और जवानों ने हर्ष फायर किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी ली।
मुख्यमंत्री ने पुलिस के 9 अधिकारी/कर्मचारियों को वीरता, 8 अधिकारी को विशिष्ट सेवा और 33 अधिकारी/कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किया। होमगार्ड के 7 अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिये होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक, 14 अधिकारी/कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिये होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक से विभूषित किया। इसी प्रकार जेल विभाग के 9 अधिकारी-कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिये सुधारात्मक सेवा पदक और एक अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक से विभूषित किया। एक अधिकारी को रायफल भी भेंट की। उन्होंने दो नागरिक को जीवन रक्षा पदक, एक नागरिक को उत्तम जीवन रक्षा पदक और एक बहादुर महिला को महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति पदक से विभूषित किये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार है।
वीरता पदक
1. श्री गाजीराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडी जोन, केम्प पुलिस मुख्यालय
2. श्री के.पी. खरे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज
3. श्री राजाबाबू सिंह, उप पुलिस महानिरीक्षक, आईटीबीपी, नई दिल्ली
4. श्री उमेश जोगा, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, ग्वालियर
5. श्री अभय सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवास
6. श्री हरीसिंह यादव, उप पुलिस महानिरीक्षक, सेवानिवृत्त, ग्वालियर
7. श्री उदय चंद्र तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, सीधी
8. श्री दुर्ग विजय सिंह भदौरिया, उप पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्वालियर
9. श्री बाल गोपाल तिवारी, प्रधान आरक्षक, 9वीं वाहिनी, वि.स.बल, रीवा
वर्ष-2014 जीवन रक्षा पदक
1. श्री अनूप सिंह ठाकुर, जबलपुर उत्तम जीवन रक्षा पदक
2. श्री अब्दुल हनीफ, इंदिरा नगर, भोपाल जीवन रक्षा पदक
3. मास्टर सौरभ चंदेल, छिन्दवाड़ा जीवन रक्षा पदक
विशिष्ट सेवा पदक
1. श्री कंचन लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष अभियान पुलिस मुख्यालय
2. श्री शैलेष सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओ.एस.डी., आर.बी.आई. मुख्यालय, मुंबई
3. श्री माधव प्रसाद द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसआईएसएफ एवं प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी, भोपाल
4. श्री अन्वेष मंगलम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, भोपाल
5. श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं होमगार्ड, भोपाल
6. श्री कैलाश मकवाना, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय
7. श्री जवाहर लाल पटले, उप पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय
8. श्रीमती मेनका गुरूंग, सहायक सेनानीं, 7वीं वाहिनी, वि.स.बल, भोपाल
सराहनीय सेवा पदक
1. श्री रूप सिंह मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस मुख्यालय
2. श्री इंदु प्रकाश अरजरिया, पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना
3. श्री अनिल महेश्वरी, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय
4. श्री राजेश हिंगणकर, पुलिस अधीक्षक, जिला धार
5. श्री अंशुमान सिंह, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण, भोपाल
6. श्री मिथलेश कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा
7. श्री भारत सिंह यादव, सहायक सेनानी, 7वीं वाहिनी विशेष सस्त्र बल, भोपाल
8. श्री राजेन्द्र वर्मा, डीएसपी, क्यु.डी. पुलिस मुख्यालय
9. श्री जसवंत सिंह मलिक, कंपनी कमाण्डर, आरएपीटीसी, इंदौर
10. श्री महेश कुमार खरे, निरीक्षक, (एम) पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, जे.एन.पी.ए., सागर
11. श्री शम्शुद्दीन, निरीक्षक, (एम)/स्टेनो, जिला राजगढ़
12. श्री विनोद अष्टपुत्रे, सेवानिवृत्त निरीक्षक, (एम)
13. श्री अवध कुमार व्यास, निरीक्षक(एम), सेवानिवृत्त
14. श्री मीरा ठाकुर, सूबेदार(एम), ई.ओ.डब्लू., इंदौर
15. श्रीमती अमृता पंडित, सेवानिवृत्त सूबेदार(एम)
16. श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, सूबेदार(एम), पीटीएस, रीवा
17. श्री अशोक कुमार रघुवंशी, उप निरीक्षक, जिला देवास
18. श्री जमील खान, उप निरीक्षक, एमटी, 18वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, शिवपुरी
19. श्री रामनरेश त्रिपाठी, कंपनी कमाण्डर, एसबी प्रशिक्षण स्कूल, भोपाल
20. श्री रॉबर्ट एन्थोनी, सउनि, पीटीएस, एम.टी., भोपाल
21. श्री संतोष कुमार शुक्ला, सेक्शन कमाण्डर, 29वीं वाहिनी विसबल दतिया
22. श्री टेक सिंह, प्रधान आरक्षक, दूसरी वाहिनी विशेष सशस्त्र बल ग्वालियर
23. श्री रोहितास शर्मा, प्रधान आरक्षक, दूसरी वाहिनी विशेष सशस्त्र बल ग्वालियर
24. श्री इकबाल खान, प्रधान आरक्षक (एस.पी.ई.) ग्वालियर
25. श्री हिम बहादुर सेवानिवृत्त, प्रधान आरक्षक
26. श्री शिवकुमार शर्मा सेवानिवृत्त, प्रधान आरक्षक
27. श्री इंद्र कुमार पाण्डे, प्रधान आरक्षक, आरएपीटीसी, इंदौर
28. श्री चतुर्भुज बुनकर, प्रधान आरक्षक, जिला दमोह
29. श्री पूरन लाल गूजर, प्रधान आरक्षक, 29वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल दतिया
30. श्रीमती मधु सक्सेना, प्रधान आरक्षक, जिला भिण्ड
31. श्री बृज किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इंदौर
32. श्री सुरेश सिंह चौहान सेवानिवृत्त, प्रधान आरक्षक
33. श्री बाबूलाल कावले, आरक्षक, रेडियो भोपाल
विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक :-
1. श्री सैयद जावेद, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड, जिला इंदौर
2. श्री आर.के. घूण़े निरीक्षक (एम) सेवानिवृत्त
3. श्री ए.के. मयंक, सूबेदार (एम), मुख्यालय जबलपुर
4. श्री आर.के. दुबे, सूबेदार(एम) सेवानिवृत्त
5. श्री शिव नारायण परमार, व्ही.पी.सी. होमगार्ड, जिला इंदौर
6. श्री शरीफ साह मोमिन, हवलदार होमगार्ड, जिला छिंदवाड़ा
7. श्री तिलकेश्वर प्रसाद परोहा, स्वयंसेवी सैनिक जिला जबलपुर
सराहनीय सेवा के लिये राष्ट्रपति का होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक
1. श्री के.के. नारोलिया, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड दतिया वर्तमान पन्ना
2. श्री कुँवर रंजीत बहादुर सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट धार
3. श्री कमलेश कुमार कोरी, सहा0 अधीक्षक होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर
4 श्री आर.के. पथरोल, जे.एस.ओ. होमगार्ड, मुख्यालय, जबलपुर
5. श्री रतन योगेश्वर, प्लाटून कमाण्डर, होमगार्ड जिला बड़वानी
6. श्री विनोद शाह, हवलदार वाहन चालक सेवानिवृत्त
7. श्री कृष्ण सिंह पवार, व्ही.पी.सी. होमगार्ड, जिला इंदौर
8. श्री विसराम चौधरी, कं. क्वाटर मास्टर होमगार्ड, जिला बालाघाट
9. डॉ. डी.व्ही. विनय, डिवीजनल वार्डन, सिविल डिफेन्स, भोपाल
10. श्री विजय कुमार कोष्टी, व्ही.पी.सी. होमगार्ड, सागर
11. श्री कौशल प्रसाद द्विवेदी, व्ही.पी.सी. होमगार्ड, सीधी
12. श्री अम्बाराम नागर, स्वयं सेवी हवलदार होमगार्ड, उज्जैन
13. श्री भगवान दास अहिरवार, स्वयं सेवी नायक, होमगार्ड, दतिया
14. श्री रूपसिंह ठाकुर, डिवीजनल वार्डन, होमगार्ड, जबलपुर
जेल विभाग का राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक
1. श्री विजय सिंह मौर्य उप जेल अधीक्षक, जिला जेल मुरैना
जेल विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक
1. श्री रमेश चंद्र आर्य, अधीक्षक जिला जेल, अलीराजपुर
2. श्री लक्ष्मण कुमार सिंह भदौरिया, उप जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, भोपाल
3. श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी, उप जेल अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा
4. श्री भीकमचंद साहू सेवानिवृत्त सहायक जेल अधीक्षक, उप जेल बरेली
5. श्री रघुवीर सिंह सिकरवार, सेवानिवृत्त, मुख्य प्रहरी, जिला जेल धार
6. श्री बालमुकुंद लबाना, प्रहरी जिला जेल, नीमच
7. श्री लाखाराम कुशवाह प्रहरी उप जेल, सबलगढ़
8. श्री सईद खान, प्रहरी उप जेल, सबलगढ़
9. श्री राजेन्द्र पाटिल, प्रहरी जिला जेल, इंदौर
रायफल प्राप्तकर्ता
1. श्री सी.पी. द्विवेदी, तत्कालीन थाना प्रभारी बागसेवनिया-सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय
महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार
1. श्रीमती सुचिता सातपुते
श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एस.एस.बी. और पुलिस बेण्ड को प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये। परेड में अच्छा प्रर्दशन करने पर हॉक फोर्स और एन.सी.सी. एयर विंग को द्वितीय तथा एस.टी.एफ. और शौर्य बल की टुकड़ियों को तृतीय स्थान पाने पर प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये। स्वतंत्रता दिवस परेड में एस.एस.बी. एस.टी.एफ. हॉक फोर्स, एस.ए.एफ. महिला बल, जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस, होमगार्ड, जेल, एन.सी.सी, आर्मी, नेवल और एयर विंग, एन.सी.सी. आर्मी गर्ल्स, स्काउट गाइड शौर्या दल की टुकड़ियों के साथ पुलिस बेण्ड और अश्वारोही दल ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। परेड का नेतृत्व सी.एस.पी. जबलपुर श्री विवेक सिंह ने किया। परेड के टू.आई.सी. डीएसपी श्योपुरकलां श्री सुजीत सिंह भदौरिया थे।
मप्र के विकास में हर नागरिक भागीदारी निभाये-CM MP श्री चौहान
Our Correspondent :17 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने के लिये हर नागरिक अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। पिछले दस वर्ष में मध्यप्रदेश को विकसित राज्य का नया स्वरूप मिला है। संकल्प लें कि प्रदेश में समृद्धि की एक नयी गाथा लिखेंगें और मध्यप्रदेश को बेहतर बनाने के लिये हरसंभव कोशिश करेंगें। प्रदेश में ऐसा कानून बनाया जायेगा जिसमें हर गरीब के पास घर होगा और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब को नहीं हटाया जायेगा। लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के भूमि प्रबंधन से जुड़े हुए विभिन्न विषय पर समेकित विचार के लिये भू-सुधार आयोग गठित किया जायेगा। अगले दस वर्ष में प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की जायेगी। पुलिस सेवाओं को अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से डायल 100 योजना लागू की जायेगी। महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा का बड़ा अभियान शुरू किया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये योजनाएँ लागू की गयी हैं। मध्यप्रदेश में इन सब योजनाओं को आदर्श तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हम सबके अथक परिश्रम और प्रयासों से मध्यप्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है। जनता की भागीदारी से काम करने की पद्धति ने सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ाया है। पिछले सात साल से मध्यप्रदेश की विकास दर दहाई अंकों में बनी हुई है। बीते चार वर्ष से प्रदेश की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2014-15 में कृषि उत्पादन लगभग 450 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। गेहूँ उत्पादन में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के किसानों को है।
कोई गाँव बिना सड़क के नहीं रहेगा
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में एक लाख किलोमीटर नयी सड़कें बनायी गयी हैं। अब प्रदेश का कोई गाँव बिना सड़क के नहीं रहेगा। खेती को लाभ का धंधा बनाना राज्य सरकार का मिशन है। खाद-बीज के लिये कर्ज लेने वाले किसानों को अब 10 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की क्षति से बचाने के लिये नयी फसल बीमा योजना तैयार की जा रही है। किसानों की मेहनत का परिणाम है कि केंद्र ने पिछले तीन वर्ष से लगातार प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए शहीदों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की स्मृति में भोपाल में बन रहे शौर्य स्मारक का निर्माण जल्दी ही पूरा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 35 लाख हेक्टेयर की गयी है। वर्ष 2018 तक सिंचाई क्षमता 40 लाख हेक्टेयर तक की जायेगी। नर्मदा के जल को सिंचाई और पेयजल की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में ले जाने की पहल की गयी है। नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना पूरी कर ली गयी है। नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक योजना का कार्य शुरू हो गया है। वर्ष 2024 तक नर्मदा के पानी की एक-एक बूंद का उपयोग किया जायेगा।
प्रदेश के गाँव स्मार्ट विलेज बनेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विद्युत क्षमता को 4000 मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार 500 मेगावाट तक पहुँचा दिया गया है। चौबीस घंटे बिजली प्रदाय करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा हुए हैं। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता स्थापित है तथा 3000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र निर्माणाधीन है। विश्व के सबसे बड़े सोलर पॉवर प्लांट का निर्माण रीवा में प्रारंभ होगा। प्रदेश के गाँव स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित हो इसके लिये उनका मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बिजली, सड़क, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा तथा डिजिटल संचार नेटवर्क से गाँवों का स्वरूप बदल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत पौने पाँच लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिये राशि उपलब्ध करवायी गयी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में राज्य के संसाधनों से विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। वर्ष 2018 तक सभी नगरों में घर-घर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की देश में सभी जगह सराहना हुई है। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 20 लाख से अधिक बेटियों को मिला है। महिलाओं के लिये स्थानीय निकायों के निर्वाचन में 50 प्रतिशत, शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत और पुलिस की भर्ती में 33 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर अब 25 हजार रूपये कर दी गयी है। इस योजना में अब तक 3 लाख से अधिक विवाह एवं निकाह हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वन निवासी वन अधिकारों से वंचित नहीं रहे। अब तक 2 लाख से अधिक वन अधिकार-पत्र वितरित किये गये हैं। इनसे जुड़े भूमि विवादों के निपटारे के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित किया जायेगा। अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य शासन का लक्ष्य है। बारहवीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 हजार से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप दिये गये हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 51 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पिछले वर्ष प्रदेश में 20 हजार सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। कौशल उन्नयन के लिये आई. टी. आई. में लगभग 17 हजार सीट की वृद्धि की गयी है।
सभी जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा
ग्लोबल इन्वेटर्स समिट 2014 के बाद प्रदेश में 22 वृहद औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू किया है। 20,000 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश की परियोजनाओं से लगभग 50 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिला है। विदेशों में बसे भारतीयों की प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका के लिये प्रवासी भारतीय विभाग गठित किया गया है। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क औषधि, नि:शुल्क जाँच और भोजन की व्यवस्था की गयी है। सभी जिला चिकित्सालयों में आगामी 26 जनवरी तक डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान किया गया है।
सिंहस्थ के दौरान होगा वैचारिक महाकुम्भ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब तक 3 लाख वरिष्ठ नागरिक को विभिन्न तीर्थ-स्थल की यात्रा करवायी गयी है। वर्ष 2015-16 पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सिंहस्थ 2016 में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का उज्जैन में आगमन संभावित है। इसके सफल आयोजन के लिये 3 हजार करोड़ रूपये के कार्य करवाये जा रहे है। सिंहस्थ को वैचारिक अनुष्ठान बनाने के उद्देश्य से वैचारिक महाकुम्भ आयोजित किया जायेगा, जिसमें सिंहस्थ के दौरान विभिन्न विषय-विशेषज्ञों और विद्वानों के मत को समाहित करके विश्व कल्याण तथा मानवता के लिये सिंहस्थ घोषणा की जायेगी।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में अब तक कुल 23 विभाग की 152 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। निविदाओं में पारदर्शिता के लिये ई-टेंडरिंग, ई-मेजरमेंट और ई-पेमेंट प्रणाली लागू की गयी है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति के तहत विशेष न्यायालय गठित किये गये हैं। सीएम हेल्पलाइन के तहत 60 लाख काल के उत्तर दिये गये हैं। दस्तावेजों के ई-पंजीयन की व्यवस्था लागू की गयी है। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिये उद्योग संबंधी 74 शासकीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। प्रवेश तथा शासकीय सेवा में भर्ती के लिये होने वाली परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनाये रखने राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गयी है।
प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिये फास्ट ट्रेक न्यायालयों का गठन किया गया है। गंभीर अपराधों को चिहिन्त कर 65 प्रतिशत मामलों में सजा दिलवायी गयी है। उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया कि अपने गाँव, गली और घर को स्वच्छ रखें, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाये, पानी बचाये, बच्चों को स्कूल भेजे और बेटा-बेटी में भेद नहीं करें।
स्वाधीनता दिवस पर्व पर राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनने संकल्प लें
Our Correspondent :17 August 2015
स्वाधीनता दिवस पर्व पर राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनने के लिए अपने राष्ट्रीय दायित्व को पूर्ण करने का संकल्प लें- श्री शिवराजसिंह चौहान
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पं. दीनदयाल उपाध्याय परिसर में गरिमापूर्ण स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान के सामूहिक गायन में भाग लिया।
इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उपस्थितजन को संबोधित करते हुए श्री शिवराजसिंह चैहान और प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने सभी को स्वाधीनता पर्व की बधाई दी और स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के सपनों को पूर्ण करने के लिए प्राणपन से जुटने का आव्हान किया। श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि यह अवसर है जब हम देश के शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कर स्पंदित होते है। हमें उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जुटना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने अंगडाई ली है। तेजी से विश्व के विकास फलक पर भारत उभरा है, लेकिन आवष्यकता है कि प्रयासों को गतिषील बनाते हुए प्रगति के चरणों को स्थायित्व प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश प्रगतिशील प्रदेशो की अग्रणी पंक्ति में नेतृत्व कर रहा है। हमें प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का संकल्प लेना है और कर्तव्यबोध को कार्य रूप में परिणित करना है।
इस अवसर पर श्रीमति साधना सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, श्री रघुनंदन शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री गोविन्द आर्य, प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, प्रदेश सह संवाद प्रमुख श्री संजय गोविन्द खोचे, श्री रमेश शर्मा गुट्टू भैया, श्री शिव चौबे, श्री सलीम कुरैशी, श्री जितेन्द्रपाल सिंह गिल, श्री चेतन सिंह, श्री शैलेन्द्र शर्मा, श्री राहुल कोठारी, श्रीमति भारती अग्रवाल, श्री अजय शर्मा, श्री राकेश शर्मा, श्री लिलि अग्रवाल, श्री राशिद खान, श्री इन्द्रेश गजभिए, श्री रतन यादव, श्री राजकुमार शुक्ला, श्री सचिन खरे, श्री सर्वेश चतुर्वेदी, श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री मनीष सक्सेना, श्री सत्येन्द्र जैन, श्री रघुनंदन शर्मा, श्री मिश्रानंद पाण्डे, श्री राममोहन शर्मा, श्री मदनमोहन गुप्ता, श्री अशोक चैरानी, श्री सुमित चौहान, श्री सुधीर जाचक, श्री वंदना जाचक, श्री जयकृष्ण गौड, श्री रामदयाल प्रजापति, श्री यशवंतसिंह दरबार, श्रीमति शशि सिन्हो, श्रीमति सीमा सिंह, श्रीमति रीता मिश्रा, श्री पुष्पेन्द्र जैन, श्री रामप्रकाश वंशकार, श्री भरत चतुर्वेदी, श्रीमति अर्चना पाण्डे, श्री शालिगराम चौकसे, श्री देवसिंह परिहार, श्री सुनील सोनी, श्री रंजीत सिंह चैहान, श्रीमति शारदा राठौर, श्रीमति भावना सिंह, श्रीमति पुष्पा राय, श्रीमति विमला तिवारी, सहित बडी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने परस्पर बधाई दी और मिष्ठान्न वितरण किया। इस अवसर पर मउगंज रीवा से उपचार कराने पहुचे वृद्ध बैसाखी के सहारे चलकर अस्पताल से पं. दीनदयाल परिसर पहुंचे और उन्होंने उत्साहपूर्वक ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया।
राज्यपाल द्वारा स्वतंत्रतादिवस पर राजभवन में ध्वजारोहण
Our Correspondent :17 August 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने आज 69 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस की टुकड़ी ने राज्यपाल को सलामी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के परिजन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री यादव ने राजभवन सचिवालय तथा अन्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और बच्चों को मिठाई वितरित की। राज्यपाल द्वारा परिसर में आम का पौधा लगाया गया।
मप्र की रेल पुलिस की योजनाओं पर चर्चा
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पर्वों के ध्वजारोहण समारोह में सहभागी होना सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के पदीय कर्त्तव्यों में शामिल है। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से अधिकारी एवं कर्मचारीगण की स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साहपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करवाने को कहा है।
2020 तक सभी आवासहीन आदिवासी को घर उपलब्ध करवाये जायेंगे
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2020 तक सभी आवासहीन आदिवासी को घर उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाँव के बाद सभी मजरे-टोले एवं फलियों तक लाइन बिछाकर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज अलीराजपुर जिले के झण्डाना में 582 करोड़ की नर्मदा लिंक अलीराजपुर उदवहन सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन के बाद सोण्डवा में आदिवासी कृषक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और जिला प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलीराजपुर जिले के विकास पर 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। किसानों की तरक्की की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब खेती-किसानी के लिये एक लाख रुपये का ऋण लेने वाले कृषकों को केवल 90 हजार रुपये वापस जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा लिंक परियोजना पर 582 करोड़ खर्च होंगे। इससे 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस योजना के बाद आदिवासी भाइयों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने परियोजना 2 वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के सोण्डवा में महाविद्यालय खोलने, वालपुर हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने, नर्मदा एवं हथिनी नदी के संगम-स्थल को पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये घाट के विकास एवं होटल का निर्माण किये जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित आदिवासियों को अपना घर, अपना गाँव तथा अपना शहर स्वच्छ रखने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने ग्रामीणों से अपने घर में शौचालय जरूर बनाये जाने के लिये भी कहा।
आदिवासी अंचल की पहली सिंचाई परियोजना
परियोजना में जिले में नर्मदा-हथिनी नदी के संगम-स्थल के निकट रोली गाँव के पास 10 क्यूमेक नर्मदा जल 240 मीटर तक उदवहन किया जायेगा। परियोजना में 46 किलोमीटर राइजिंग मेन, 120 किलोमीटर ग्रेविटी मेन तथा लगभग 346 किलोमीटर माईनर सब-माइनर वितरण प्रणाली से उदवहन होकर ढाई हेक्टेयर रकबे तक कनेक्शन मिल सकेगा। यहाँ से किसान ड्रिप तथा स्प्रिंकलर व्यवस्था से सीधे सिंचाई कर सकेंगे। आदिवासी अंचल की यह ऐसी पहली परियोजना है, जहाँ किसान को अपने खेत तक पाइप से जल उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री नागर सिंह चौहान, माधोसिंह डावर, शांतिलाल बिलवाल, कलसिंह भाबर और सुश्री निर्मला भूरिया भी मौजूद थीं।
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा वार्ड-26 में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-26 में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी आगे भी इसी तरह की सफलता प्राप्त करने के लिये पूरे मन से पढ़ाई करें। इस मौके पर क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्य सचिव को मुलाकात में मिले आवेदन
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज गुरुवार की साप्ताहिक भेंट में नागरिकों से मिली अर्जियों पर समाधान की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। आज भोपाल के अलावा धार, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, मंडला और राजगढ़ जिलों से आवेदक समस्याएं लेकर मंत्रालय आए और मुख्य सचिव से मिलकर समस्याओं की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने भोपाल निवासी मो. फारुक के विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के आवेदन पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए। भोपाल के ही श्री वीएस अष्ठाना के आवेदन पर जून 2013 में उत्तराखंड यात्रा के पश्चात लापता उनके भाई की गुमशुदगी रिपोर्ट पर गृह और जेल विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाने के निर्देश दिए गए। आवेदक के लापता भाई जेल विभाग में पदस्थ थे। धार जिला निवासी श्री मनीष वर्मा और मंडला जिला निवासी श्रीमती गोदावरी के अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पर क्रमश: गृह और आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए। सतना जिला निवासी श्री रमेश दहायत के पुत्र को पात्रता के बाजजूद जाति प्रमाण पत्र न दिए जाने और सतना जिले की ही श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा भूमि पर कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर, सतना को कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने आज टीकमगढ़ जिला निवासी श्रीमती गुलाबबाई के अग्नि दुर्घटना में मकान की क्षति पर सहायता राशि के आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ को कार्यवाही के निर्देश दिए। छतरपुर के श्री रामकुमार मिश्रा ने मकान पर कब्जे की शिकायत की। प्रकरण हल करने के लिए कलेक्टर छतरपुर को भिजवाया गया।
भोपाल की विरासत पर आकर्षक चित्र प्रदर्शनी 
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज भारत भवन में भोपाल के इतिहास को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का शुभांरभ किया । यह प्रदर्शनी भोपाल शहर की प्रगति की यात्रा का परिचय कराती है । राजा भोज से लेकर रानी कमलापति, नवाबी दौर, भोपाल में रेल की शुरुआत गौहर महल, मिंटो हाल, सदर मंजिल, ताजमहल, गोलघर, पुराने पोस्ट आफिस भवन के अलावा रेत घाट आदि स्थानों की पुरानी तस्वीरों को प्रदर्शनी में संजोया गया । प्रदर्शनी शुक्रवार 14 अगस्त को भी पूर्वान्ह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी ।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने पर्यटन विभाग के इस आयोजन की प्रशंसा की । पुरातत्व संचालनालय, राज्य संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और नगर निगम भोपाल के सहयोग से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई । मुख्य सचिव ने कहा कि भारत भवन की कला दीर्घाओं के साथ ही भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों के परिसर में भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाना चाहिए । नागरिकों को अतीत में ले जाकर उस दौर के वास्तुशिल्प और कला से परिचित कराने में प्रदर्शनी महत्वपूर्ण माध्यम है । प्रदर्शनी के उदघाटन अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पर्यटन, श्रीमती वीरा राणा और प्रबंध संचालक पर्यटन निगम श्री अश्विनी लोहानी उपस्थित थे ।
मप्र की रेल पुलिस की योजनाओं पर चर्चा
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पर्वों के ध्वजारोहण समारोह में सहभागी होना सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के पदीय कर्त्तव्यों में शामिल है। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से अधिकारी एवं कर्मचारीगण की स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साहपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करवाने को कहा है।
2020 तक सभी आवासहीन आदिवासी को घर उपलब्ध करवाये जायेंगे
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2020 तक सभी आवासहीन आदिवासी को घर उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाँव के बाद सभी मजरे-टोले एवं फलियों तक लाइन बिछाकर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज अलीराजपुर जिले के झण्डाना में 582 करोड़ की नर्मदा लिंक अलीराजपुर उदवहन सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन के बाद सोण्डवा में आदिवासी कृषक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और जिला प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलीराजपुर जिले के विकास पर 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। किसानों की तरक्की की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब खेती-किसानी के लिये एक लाख रुपये का ऋण लेने वाले कृषकों को केवल 90 हजार रुपये वापस जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा लिंक परियोजना पर 582 करोड़ खर्च होंगे। इससे 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इस योजना के बाद आदिवासी भाइयों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने परियोजना 2 वर्ष में पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के सोण्डवा में महाविद्यालय खोलने, वालपुर हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने, नर्मदा एवं हथिनी नदी के संगम-स्थल को पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये घाट के विकास एवं होटल का निर्माण किये जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित आदिवासियों को अपना घर, अपना गाँव तथा अपना शहर स्वच्छ रखने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने ग्रामीणों से अपने घर में शौचालय जरूर बनाये जाने के लिये भी कहा।
आदिवासी अंचल की पहली सिंचाई परियोजना
परियोजना में जिले में नर्मदा-हथिनी नदी के संगम-स्थल के निकट रोली गाँव के पास 10 क्यूमेक नर्मदा जल 240 मीटर तक उदवहन किया जायेगा। परियोजना में 46 किलोमीटर राइजिंग मेन, 120 किलोमीटर ग्रेविटी मेन तथा लगभग 346 किलोमीटर माईनर सब-माइनर वितरण प्रणाली से उदवहन होकर ढाई हेक्टेयर रकबे तक कनेक्शन मिल सकेगा। यहाँ से किसान ड्रिप तथा स्प्रिंकलर व्यवस्था से सीधे सिंचाई कर सकेंगे। आदिवासी अंचल की यह ऐसी पहली परियोजना है, जहाँ किसान को अपने खेत तक पाइप से जल उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री नागर सिंह चौहान, माधोसिंह डावर, शांतिलाल बिलवाल, कलसिंह भाबर और सुश्री निर्मला भूरिया भी मौजूद थीं।
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा वार्ड-26 में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-26 में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी आगे भी इसी तरह की सफलता प्राप्त करने के लिये पूरे मन से पढ़ाई करें। इस मौके पर क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्य सचिव को मुलाकात में मिले आवेदन
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज गुरुवार की साप्ताहिक भेंट में नागरिकों से मिली अर्जियों पर समाधान की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। आज भोपाल के अलावा धार, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, मंडला और राजगढ़ जिलों से आवेदक समस्याएं लेकर मंत्रालय आए और मुख्य सचिव से मिलकर समस्याओं की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने भोपाल निवासी मो. फारुक के विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के आवेदन पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए। भोपाल के ही श्री वीएस अष्ठाना के आवेदन पर जून 2013 में उत्तराखंड यात्रा के पश्चात लापता उनके भाई की गुमशुदगी रिपोर्ट पर गृह और जेल विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाने के निर्देश दिए गए। आवेदक के लापता भाई जेल विभाग में पदस्थ थे। धार जिला निवासी श्री मनीष वर्मा और मंडला जिला निवासी श्रीमती गोदावरी के अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पर क्रमश: गृह और आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए। सतना जिला निवासी श्री रमेश दहायत के पुत्र को पात्रता के बाजजूद जाति प्रमाण पत्र न दिए जाने और सतना जिले की ही श्रीमती सुनीता सिंह द्वारा भूमि पर कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर, सतना को कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने आज टीकमगढ़ जिला निवासी श्रीमती गुलाबबाई के अग्नि दुर्घटना में मकान की क्षति पर सहायता राशि के आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ को कार्यवाही के निर्देश दिए। छतरपुर के श्री रामकुमार मिश्रा ने मकान पर कब्जे की शिकायत की। प्रकरण हल करने के लिए कलेक्टर छतरपुर को भिजवाया गया।
भोपाल की विरासत पर आकर्षक चित्र प्रदर्शनी 
Our Correspondent :14 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज भारत भवन में भोपाल के इतिहास को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का शुभांरभ किया । यह प्रदर्शनी भोपाल शहर की प्रगति की यात्रा का परिचय कराती है । राजा भोज से लेकर रानी कमलापति, नवाबी दौर, भोपाल में रेल की शुरुआत गौहर महल, मिंटो हाल, सदर मंजिल, ताजमहल, गोलघर, पुराने पोस्ट आफिस भवन के अलावा रेत घाट आदि स्थानों की पुरानी तस्वीरों को प्रदर्शनी में संजोया गया । प्रदर्शनी शुक्रवार 14 अगस्त को भी पूर्वान्ह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी ।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने पर्यटन विभाग के इस आयोजन की प्रशंसा की । पुरातत्व संचालनालय, राज्य संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और नगर निगम भोपाल के सहयोग से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई । मुख्य सचिव ने कहा कि भारत भवन की कला दीर्घाओं के साथ ही भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों के परिसर में भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाना चाहिए । नागरिकों को अतीत में ले जाकर उस दौर के वास्तुशिल्प और कला से परिचित कराने में प्रदर्शनी महत्वपूर्ण माध्यम है । प्रदर्शनी के उदघाटन अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पर्यटन, श्रीमती वीरा राणा और प्रबंध संचालक पर्यटन निगम श्री अश्विनी लोहानी उपस्थित थे ।
मप्र की रेल पुलिस की योजनाओं पर चर्चा
Our Correspondent :13 August 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर प्रदेश की रेल पुलिस को 50 प्रतिशत व्यय भार की वसूली, अन्य विभागों की राशि समायोजन, नवीन पदों की स्वीकृति और सिंहस्थ के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर चर्चा की। श्री प्रभु ने रेल अधिकारियों को राज्य रेल पुलिस के सभी प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई के लिए कहा।
श्री गौर ने रेल मंत्री श्री प्रभु को अवगत करवाया कि राज्य रेल पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन भत्ते के 50 प्रतिशत भुगतान रेल प्रशासन द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य को जून, 2015 की स्थिति में एक अरब 16 करोड़ 76 लाख 89 हजार रेल प्रशासन को देना हैं। इसी प्रकार रेलवे द्वारा लोक निर्माण, सिंचाई, भवन सुरक्षा एवं संकेत एवं दूरसंचार विभाग की राशि के देयकों का समायोजन कर लिया जाता है। इनका पूरा विवरण ऑडिट प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध करवाने से क्रास चेक की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। अभी यह उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे।
राज्य की रेलवे पुलिस को 367 पद की स्वीकृति की सहमति और 41 पद की पुनरीक्षित स्वीकृति देने का अनुरोध किया। श्री गौर ने सिंहस्थ-2015 के लिये विशेष ट्रेन चलाने के लिये कहा। रेल मंत्री श्री प्रभु ने कहा कि राज्य रेलवे पुलिस से संबंधित सभी प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जायेगा। सिंहस्थ-2015 के लिये रेल व्यवस्था, विशेष ट्रेन आदि पर रेल मंत्री अगले माह भोपाल आकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर व्यवस्थाओं को तय करेंगे।
श्री गौर ने आज दिल्ली में श्री विनय सहस्रबुद्धे, सांसद श्री प्रभात झा और श्री श्याम जाजू से भी भेंट की। श्री गौर ने मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा कर डॉयल-100 योजना और भारत रक्षित वाहिनी के गठन पर विस्तार से जानकारी दी।
आवास के लिए गरीबों के बेंक कर्ज पर आधा ब्याज सरकार देगी
Our Correspondent :13 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ 12 नंबर क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बने पक्के आवासों की चाबियाँ देकर हितग्राहियों को आधिपत्य सौंपा। श्री चौहान ने आवासीय परिसर का नाम स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे आवासीय परिसर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितग्राहियों ने आवास की कीमत में अपने अंशदान की राशि बेंकों से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर ली है उनका 5 प्रतिशत ब्याज सरकार भरेगी। इससे मासिक किश्त 1200 रुपये के बजाय 900 रुपये तक कम हो जायेगी। उन्होंने कहा कि दान-पत्र देने वालों को भी हितग्राही सर्वे में शामिल किया जायेगा। किसी गरीब को बिना छत नहीं रहने देंगे। उन्होंने परिसर के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ खोलने की भी घोषणा की।
श्री चौहान ने निर्माणाधीन आवासों को जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि विलम्ब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जायेगी। उन्होंने आवासीय परिसर की साफ-सफाई और बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासी संघ गठित करने को कहा। यह संघ सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा। उन्होंने कहा क़ि झुग्गी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री चौहान ने कहा कि भोपाल शहर में गरीबों के लिए 50 हजार और प्रदेश में 5 लाख मकान बनाये जायेंगे। जो गरीब लोग वर्षों से एक स्थान पर रह रहे हैं उन्हें जमीन का पट्टा दे दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास और पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे की कमी को पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनने देंगे। गरीब बच्चों को पढ़ने और बड़े ओहदे प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने रहवासियों को बच्चों को पढाने और आवासीय परिसर साफ रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने बेंकों को आवास लेने में हितग्राहियों को सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।
विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने का अभियान चल पड़ा है। मेयर श्री आलोक शर्मा ने बताया कि गरीबों को आवास देने की शुरुआत हो गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हर गरीब को घर देने का संकल्प पूरा करने में हर संभव कदम उठाया जायेगा।
नगर निगम आयुक्त श्री तेजस्वी नायक, कलेक्टर श्री निशांत वरबड़े, स्थानीय पार्षद, आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री विवेक अग्रवाल, बेंको के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राहियों के परिजन उपस्थित थे। भोपाल नगर पालिक परिषद् के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया।
मध्यप्रदेश ने तोड़ा खुद का विश्व रिकार्ड
Our Correspondent :13 August 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में एक बार फिर शानदार तरीके से अपना नाम दर्ज करवाया है। यह विश्व रिकार्ड हरियाली महोत्सव में 31 जुलाई, 2014 को एक ही दिन में 9 हजार 272 रोपण स्थल पर एक करोड़ 43 लाख 72 हजार 801 पौधे रोपण के लिये प्रदेश के नाम किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड ने विश्व रिकार्ड दर्ज कर अपनी वेबसाइट पर घोषित भी कर दिया है। प्रदेश को आधिकारिक प्रमाण-पत्र भी मिल गया है।
पहला विश्व रिकार्ड भी शहडोल जिले में 22 जुलाई, 2013 को 55 लाख से अधिक पौध-रोपण के साथ मध्यप्रदेश के नाम ही है। हालाकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड ने सत्यापन टीम की उपस्थिति वाले 17 लाख 8 हजार 181 पौधे को ही अपने रिकार्ड में शामिल किया था।
हरियाली महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जुलाई, 2015 को भोपाल में पौध-रोपण कर अभियान की शुरूआत की थी। इस दिन पूरे प्रदेश के सभी जिले में एक करोड़ 46 लाख पौधे गए थे। पौधरोपण में प्रदेश के मंत्री, विधायक, जन-प्रतिनिधि, न्यायाधीश अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ नागरिकों ने अति उत्साह से भाग लिया था। पौधरोपण विद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक स्थलों, निजी भूमि ओर वन क्षेत्रों में किया गया था।
वनों का महत्व, वनों की सुरक्षा में जन-सहयोग एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हरियाली महोत्सव का उद्देश्य पौधारोपण कार्यक्रम को जन-आंदोलन का रूप देना, वनों के संवर्धन एवं वृक्षों के प्रति आम-जनता में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण संरक्षण में जन-भागीदारी बढ़ाना है।
वभोजपुर में 5.32 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन
Our Correspondent :13 August 2015
भोपाल। मप्र के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि भोजपुर का शिव मंदिर पूरे देश के लिये आस्था का केन्द्र है। भोजपुर में आने वाले पर्यटक एवं दर्शनार्थियों के लिये बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित हैं। श्री पटवा आज भोजपुर में कैफेटेरिया का भूमि-पूजन एवं पार्किंग विकास कार्य का शिलान्यास कर रहे थे।
पर्यटन विकास निगम द्वारा दो करोड़ 86 लाख की लागत के कैफेटेरिया के निर्माण से दर्शनार्थियों के लिये जलपान एवं भोजन की व्यवस्था होगी। बाद में पर्यटकों को ठहरने के लिये 10 कमरे बनवाये जायेंगे। श्री पटवा ने पार्किंग एवं पाथ-वे का शिलान्यास भी किया। इसके निर्माण पर 2 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च होंगे।
प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास
श्री पटवा ने गौहरगंज तहसील के ग्राम तामोट में 108 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास किया। श्री पटवा ने कहा कि क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने पर रोजगार मिलने के साथ ही क्षेत्र के विकास में ओर अधिक गति आयेगी।
पुलिस चौकी का शुभारंभ
श्री पटवा ने भोजपुर में पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। पुलिस चौकी में 11 पद मंजूर हुए हैं। इसमें एक सहायक उप निरीक्षक और दो हवलदार के पद शामिल हैं। चौकी की सीमा में 29 गाँव शामिल किये गये हैं। श्री पटवा ने कहा कि शिवरात्रि और मकर संक्रांति के अलावा रोजाना आने वाले दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस चौकी स्थापित की गयी है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री जे.के. जैन एवं जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
वोटर-लिस्ट के रिविजन का कार्यक्रम जारी
Our Correspondent :13 August 2015
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर-लिस्ट में नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिये रिवीजन का कार्यक्रम जारी किया गया है। एक जनवरी, 2016 की स्थिति में मतदाता के 18 वर्ष पूरा होने की स्थिति में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए रिविजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
मतदाता-सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 सितम्बर को किया जायेगा। नाम जोड़ने/हटाने के लिये आवेदन मतदान-केन्द्र पर 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक बूथ लेवल अधिकारी को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारी मतदाता-सूची का वाचन 16 सितम्बर एवं 30 सितम्बर को ग्रामसभा, वार्ड, मोहल्ले में मीटिंग करेंगे। वे नाम का परीक्षण/जाँच भी करेंगे। बीएलओ राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेंट के साथ मोहल्ले/वार्ड में 20 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर को केम्प लगाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने के संबंध में जानकारी देंगे। साथ ही फार्म भी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में 11 जनवरी, 2016 को अंतिम मतदाता-सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
छात्र-छात्राएँ तथा युवा मतदाता जो एक जनवरी, 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं अथवा पूर्ण कर लेंगे, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फार्म नम्बर-6 भरकर निकट के मतदान-केन्द्र पर बीएलओ को देकर प्राप्ति रसीद जरूर लें। रसीद में बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करवा लिया जाये।
आगामी एक जनवरी को जो युवा मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तथा जिनके द्वारा मतदाता-सूची में नाम जुड़वाया गया है, ऐसे मतदाता को 25 जनवरी को मतदाता-दिवस पर फोटोयुक्त वोटर आई.डी. कार्ड मतदान-केन्द्र पर वितरित किये जायेंगे।
अन्य मतदाता जो एक जनवरी के पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा उनका नाम मतदाता-सूची में अभी भी शामिल नहीं है, वह भी नाम जुड़वाने के लिये फार्म नम्बर-6 भरकर जमा करवा सकेंगे। मतदाताओं द्वारा फार्म जमा करने के 10-15 दिन बाद वोटर आई.डी. कार्ड मतदान-केन्द्र पर दिया जायेगा।
राजनैतिक दलों से भी मतदान-केन्द्रों पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर मतदाताओं के नाम जुड़वाने, डुप्लीकेट नाम हटवाने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम की जानकारी देने के लिये मदद करने का अनुरोध किया गया है।
पं. खुशीलाल शर्मा महाविद्यालय को आयुर्वेद सम्मान
Our Correspondent :12 August 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के आयुष विभाग द्वारा स्थापित पं. उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान से इस वर्ष पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व आयुर्वेद सम्मेलन-2012 में मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में सम्मान स्थापित करने की घोषणा की थी। इस क्रम में वर्ष 2013 में स्थापित पुरस्कार के लिये गत वर्ष आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति/संस्था को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी और आयुष, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज यह सम्मान समन्वय भवन में समारोह में पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय को प्रदान किया। सम्मान के रूप में एक लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया गया। प्राचार्य डॉ. उमेश शुक्ला ने सम्मान ग्रहण किया।
समारोह में मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) का विश्व में तेजी से विस्तार हो रहा है। इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी कम हैं। यह विधा लगातार लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने कहा कि योग की तरह आयुष पद्धति समूचे संसार में फैल जाएगी। आम लोगों तक इस पद्धति के लाभ पहुँचाने के प्रयास आयुष चिकित्सकों द्वारा पूरी ईमानदारी से किये जाने चाहिए।
समारोह में आयुष रोग नियंत्रण कार्यक्रम मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। प्रारंभ में प्रमुख सचिव आयुष और स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह और संचालक आयुष डॉ. नवनीत कोठारी ने प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के प्रयासों की जानकारी दी।
पत्रकार बीमा योजना के आवेदन-पत्र 25 अगस्त तक होंगे जमा
Our Correspondent :12 August 2015
भोपाल। संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना में दूसरे एवं अंतिम चरण में आवेदन-पत्र आगामी 25 अगस्त तक लिये जा सकेंगे। संबंधित संचार प्रतिनिधि अपने जिले के जनसंपर्क कार्यालय में निर्धारित समय में जमा कर सकते हैं। भोपाल जिले के संचार प्रतिनिधि जनसंपर्क संचालनालय अथवा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी के कार्यालय में आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा आँगनवाड़ी भवन का भूमि-पूजन
Our Correspondent :12 August 2015
भोपाल। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने न्यू एमएलए क्वार्टर के पास आँगनवाड़ी केन्द्र भवन का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने कहा कि भवन का निर्माण समय-सीमा में पूरा करें। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
वन्य-जीव विशेषज्ञों ने की मध्यप्रदेश में वन्य-जीव संरक्षण की सराहना
Our Correspondent :12 August 2015
भोपाल। ख्याति प्राप्त वन्य-जीव विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश में वन्य-जीव संरक्षण, विशेष रूप से बाघों, गिद्धों और बारहसिंगा के संरक्षण कार्य में मिली सफलता की मुक्त कंठ से सराहना की है। आज यहाँ मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन्य-प्राणी संरक्षण बोर्ड की बैठक में भाग लेने आये वन्य-जीव विशेषज्ञों और बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और वन्य-जीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी परिवारों की आजीविका भी वन्य-जीव संरक्षण के साथ-साथ जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर वन्य-जीव प्रबंधन से वन्य-जीवों के परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उनके रहवास का दायरा बढ़ाने के लिए नियोजन की अग्रिम रणनीति बनाना होगा। वन्य-जीवों और उनके रहवास को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि वन्य-जीव संरक्षण विशेषज्ञों के विचारों और सुझावों को नीति निर्देशों में शामिल किया जायेगा।
बताया गया कि राज्य पशु बारहसिंगा की संख्या कुछ समय पहले तक 60 तक पहुँच गई थी। बेहतर प्रबंधन से अब इनकी संख्या 600 तक पहुँच गई है। इसी साल सात बारहसिंगा को कान्हा टाइगर रिजर्व से लाकर राष्ट्रीय वन विहार में बसाया गया। इसी प्रकार बाँधवगढ़ से भी नर और मादा बाघ को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लाया गया। बिना किसी नुकसान के चीतलों का पुनर्वास किया गया। पन्ना में बाघों की संख्या शून्य से 30 तक बढ़ जाने को विशेषज्ञों ने अभूतपूर्व उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने वन्य-जीव संरक्षण से जुड़े सभी अधिकारियों को बधाई दी।
बाघ संरक्षण विशेषज्ञ और बोर्ड की सदस्य सुश्री बिलिंडा राईट ने बताया कि कज़ाकिस्तान और कंबोडिया में भी पन्ना के बाघ संरक्षण की चर्चा है। पन्ना ने अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य-जीव संरक्षण की पाठशाला का दर्जा हासिल कर लिया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 2015 का विजेता घोषित करते हुए अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी ट्रिप ऐडवाईजर ने उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र दिया है। इसी प्रकार ट्रेवल ऑपरेटर्स फॉर टाइगर्स ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट वन्य-जीव स्थल का दर्जा दिया है।
मुख्यमंत्री ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध संरक्षण और उनकी प्रजातियों के रंगीन चित्रों की किताब का विमोचन किया। इसके छाया चित्रकार श्री भालू मोंढे और लेखक श्री अभिलाष खांडेकर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाघों के चित्रों का भी विमोचन किया।
वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, विधायक सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, श्रीमती शशि ठाकुर और श्री नागेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रवि श्रीवास्तव, बोर्ड के सदस्य डॉ. एच.एस. पाबला, वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के श्री रंजीत सिंह, डॉ.सुरेन्द्र तिवारी एवं अन्य सदस्य एवं संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
कारखानों में सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम जरूरी- गृह मंत्री श्री गौर
Our Correspondent :12 August 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा आयोजित रोल ऑफ सेफ्टी इन्हेन्सिंग प्रोडक्टविटी इन इंडस्ट्रीज सेमीनार का उदघाटन किया। उदघाटन सत्र में ई.डी. भेल और एन.एस.सी. एम.पी.चेप्टर चेयरमेन श्री ए.एम.वी.युगांधर मौजूद थे।
श्री गौर ने उद्योगों में सुरक्षा के इंतजामों को बेहतर बनाने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी और श्रमिकों की फिटनेस और खुशहाली के लिए भी औद्योगिक प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। श्री गौर ने छोटे-छोटे इंतजामों के नहीं होने से हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी और मजदूर जब स्वस्थ और खुशहाल रहता है तो वह सुरक्षित भी होता है। औद्योगिक प्रबंधन को चाहिए कि खेलकूद और अन्य ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करें जिससे फिटनेस को बढ़ावा मिले।
श्री गौर ने आशा व्यक्त की कि सेमीनार में सार्थक चर्चा की जायेगी और चर्चा से औद्योगिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली 15 औद्योगिक इकाइयों को पुरस्कार दिए गए। डॉ. एस.ए. पिल्लई, डॉ. एच.बी. खुरासिया, श्री के. वैद्यनाथन ने भी उदघाटन सत्र में अपने विचार रखे।
मेनेजमेंट सिस्टम की बारीकियाँ समझेगा मनरेगा का मैदानी अमला
Our Correspondent :08 August 2015
पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम की बारीकियाँ समझेगा मनरेगा का मैदानी अमला
भोपाल। मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के जल्द भुगतान के लिए मध्यप्रदेश में गत फरवरी से शुरू किये गये पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम को 1 अप्रैल से देश के सभी राज्य में लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली से महात्मा गाँधी नरेगा सॉफ्टवेयर के साथ बेंकिंग सिस्टम और पोस्ट ऑफिस का समन्वय कर श्रमिकों को मजदूरी के निर्बाध भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा इस प्रणाली का सबसे पहले मध्यप्रदेश में सफलता से उपयोग किया गया है।
इससे पहले मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2013 से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम के जरिये मनरेगा श्रमिकों को उनके बेंक खातों में मजदूरी का भुगतान सीधे भेजा जा रहा था। इस व्यवस्था को शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश के इस नवाचार को जहाँ केन्द्र सरकार ने सराहा, वहीं देश के अनेक राज्य के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश आकर इस सिस्टम के जरिए मजदूरी भुगतान व्यवस्था की जानकारी ली। मध्य प्रदेश में सिस्टम की सफलता को देखते हुए सारे देश में मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के निर्बाध भुगतान के लिए पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है।
नवागत मनरेगा आयुक्त मध्यप्रदेश श्री रघुराज एम.आर. ने बताया कि इस प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन और विभिन्न समस्या के समाधान के लिए भोपाल में 10 से 12 अगस्त तक तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला की जा रही है। कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम तथा मनरेगा के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा मैदानी अमले को पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम की बारीकियाँ बतायी जायेंगी। कार्यशाला में मनरेगा के संभागीय प्रबंधक, जिले के एमआईएस प्रभारी, सीनियर डाटा मैनेजर, लेखाधिकारी तथा जिले के किसी एक विकासखण्ड के सहायक लेखाधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी भागीदारी करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में ऑनलाईन मॉड्यूल, एफटीओ ट्रेकिंग सिस्टम, मोबाईल मानीटरिंग सिस्टम एवं एम्प्लाई सेलरी डिस्बर्समेंट मॉड्यूल आदि विषय पर चर्चा की जाएगी।
कार्यशाला में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 अगस्त को इन्दौर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसी तरह 11 अगस्त को जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग तथा शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के प्रतिभागी प्रशिक्षण मे शामिल होंगे। कार्यशाला में 12 अगस्त को उज्जैन, सागर, रीवा तथा शहडोल संभाग के उमरिया तथा शहडोल जिले के प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
श्री रघुराज एम.आर. ने संभाला मनरेगा आयुक्त का कामकाज
श्री रघुराज एम.आर. ने आज मनरेगा आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मनरेगा क्रियान्वयन एवं योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली।
ABP न्यूज पर CM श्री चौहान की प्रेस कांफ्रेंस का प्रसारण
Our Correspondent :08 August 2015
एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रेस कांफ्रेंस का प्रसारण 8 अगस्त की रात 8 बजे
भोपाल। एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रेस क्रांफ्रेंस का दिनांक 8 अगस्त, 2015 (शनिवार) की रात 8.00 से 9.00 बजे के मध्य प्रसारण होगा।
प्रो. तनेजा का त्यागपत्र स्वीकृत
Our Correspondent :08 August 2015
भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. नरेन्द्र कुमार तनेजा का त्याग-पत्र स्वीकृत किया है। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।
ग्वालियर में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की जाँच के लिये जाँच आयोग
Our Correspondent :08 August 2015
ग्वालियर में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की जाँच के लिये एक सदस्यीय जाँच आयोग
भोपाल। राज्य शासन ने श्री धर्मेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री मोहन सिंह कुशवाह, ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की जाँच के लिये एक सदस्यीय जाँच आयोग गठित किया है। जाँच के लिये श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को एकल सदस्यीय जाँच आयोग में नियुक्त किया गया है। आयोग का मुख्यालय ग्वालियर में होगा। आयोग जाँच कर अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर राज्य शासन को देगा।
मॉ शारदा मंदिर के विकास का मास्टर प्लान बनायें- श्रीमती सिंधिया
Our Correspondent :08 August 2015
भोपाल। प्रदेश की धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वाणिज्य एवं रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पवित्र नगर मैहर का विकास इस तरह होना चाहिये कि नगर मे प्रवेश करते ही श्रद्धालूओ और पर्यटको को यह सुखद अहसास हो कि वे मॉ शारदा की नगरी में आ गये है। उन्होने कहा कि मॉ शारदा के मंदिर और पहाड़ी पर अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाओ के विस्तार के लिये मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिये। उन्होने कहा कि मॉ शारदा की पहाडी पर किये जा रहे अधोसंरचना निर्माण के कार्यो के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव का आकंलन (ई.आई.ए.) भी कराया जाना चाहिये। धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री श्रीमती सिंधिया शुक्रवार को सतना जिले के मैहर में मॉ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव धर्मस्व धार्मिक न्यास एवं संस्कृति विभाग मनोज श्रीवास्तव, विधायक मैहर नारायण त्रिपाठी, कलेक्टर संतोष मिश्र, समिति के प्रशासक सुरेश अग्रवाल, प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पाण्डेय, समिति के सदस्य सनत गौतम, रविनंदन मिश्रा, कमलेश सुहाने, देवेन्द्र पाण्डेय, एस.डी.ओ.पी. बी.डी.पाण्डेय भी उपस्थित थे।
धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मॉ शारदा मंदिर और मैहर नगर के विकास एवं मास्टर प्लान में पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन ई.आई.ए. सर्वे के निष्कर्ष भी शामिल किये जाने चाहिये। इसके साथ ही मंदिर क्षेत्र मे निर्माण और विकास के कार्य केन्द्रित हो रहे है ऐसी स्थिति में मॉ शारदा मंदिर की पहाडी को क्षरण से बचाने के उपायो के तहत सघन वृक्षारोपण किया जाये। उन्होने वन विभाग के अधिकारियो से पहाडी पर किये गये वृक्षारोपण कार्य की जानकारी लेते हुये निर्देशित किया कि पहाडी पर ऐसे वृक्ष रोपित किये जाये जिनकी जड़े मिट्टी और चट्टानो को बांधने की क्षमता रखती हो। उन्होने मॉ शारदा मंदिर में मेले और विशेष अवसर पर श्रद्धालूओ के अधिकाधिक संख्या के दृष्टिगत विस्तृत डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान भी बनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिये मैहर बस स्टैण्ड के सामने स्थित विष्णुसागर तालाब का सौन्दर्यीकरण भी कराया जाये।
विधायक नारायण त्रिपाठी और प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पाण्डेय के सुझाव पर धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मैहर नगरी मे आने वाली प्रमुख सड़को पर मॉ शारदा के प्रति आस्था और मंदिर की स्थापत्यकला के अनुरूप आकर्षक प्रवेश द्वार भी बनाये जाये। इसके साथ ही मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र में आकर्षक लाईटिंग भी लगाई जा सकती है। उन्होने कहा कि मैहर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले श्रद्धालुओ एवं पर्यटको की सुविधा के लिये कियोस्क या सूचना डेस्क की स्थापना की जाये जहां से मैहर में देवी दर्शन के अलावा अन्य प्रमुख स्थानो के अवलोकन हेतु कैसे जाया जाये इसका स्पष्ट मानचित्र भी प्रदर्शित किया जाये।
उन्होने कहा कि मॉ शारदा के दर्शन उपरांत श्रद्धालू एवं पर्यटक मैहर और मैहर के समीप स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्थानो जैसे आल्हा अखाडा, गोला मठ, बडा अखाडा, नीलकंठ आश्रम के भी दर्शन कर सके। इसके लिये टूरिस्ट सर्किट प्लान भी बनाया जाये। उन्होने मंदिर के वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम को और सुदुढ करने के निर्देश दिये। इसके अलावा मंदिर की स्वयं की चिकित्सा सुविधाओ के विस्तार के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से युवाओ को आगे लाने की सलाह भी दी।
प्रमुख सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मॉ शारदा पहाडी में मंदिर की सर्वोच्चता को कायम रखते हुये गरिमा अनुसार विकास के कार्य कराये जाने चाहिये। मंदिर परिसर में स्थापत्य कला के वास्तुशास्त्र के अनुसार ही संशोधन एवं परिमार्जन के कार्य किये जाने चाहिये। उन्होने कहा कि प्रबंध समिति द्वारा संचालित वेद वेंदांत विद्यालय में स्कूल आफ टेम्पल आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रम तथा शक्ति से संबंधित साहित्यो के लिये लाईब्रेरी भी होनी चाहिये।
कलेक्टर संतोष मिश्र ने बताया कि मॉ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति की अब तक चार बैठक हो चुकी है। मंदिर प्रबंधन के पास 6 मारूति वैन और दो बसे संचालित है जो श्रद्धालुओ को मंदिर तक पहुँचाने का कार्य करती है। मैहर स्टेशन और बस स्टैण्ड से श्रद्धालूओ को लाने-लेजाने की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री उद्यमी स्वरोजगार योजना से युवाओ को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने वाहन भी इस कार्य हेतु लगाये। उन्होने मैहर मंदिर के पहाडी के चारो तरफ बनने वाली सडक और अधोसंरचना निर्माण की जानकारी भी दी। प्रशासक और एस.डी.एम. सुरेश अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में साफ-सफाई के 45 सफाई कर्मचारी तैनात है समिति नें मंदिर परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था को और सुदृढ बनाने आउटसोर्शिंग प्रक्रिया पर सहमति जताई। वन विभाग के एस.डी.ओ. व्यासमुनि पाण्डेय ने बताया कि मैहर मंदिर पहाडी के 60 प्रतिशत भाग को वृक्षारोपण से कव्हर किया गया है शेष 40 प्रतिशत भाग में वाटरशेड की गतिविधि अपनाते हुये नेचूरल फेंशिंग और वृक्षारोपण की योजना है। मंत्री श्रीमती सिंिधंया ने वन विभाग को कार्ययोजना पर शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश दिये तथा पहाडी को सुरक्षित और क्षरण से बचाये रखने मिट्टी और चट्टानो को बांधे रखने वाली जडो वाले पौधे लगाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने की नागरिकों से समक्ष भेंट
Our Correspondent :07 August 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने मंत्रालय में विभिन्न नागरिक से भेंट कर उनके आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजे। मुख्य सचिव ने देवास जिले के निवासी श्री दुलीचंद ने क्षिप्रा रोड पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी देते हुए कालोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के आग्रह पर कलेक्टर, देवास को निर्देश दिए। ग्वालियर निवासी श्री जीतू मौर्य द्वारा पिता की हत्या के बाद आश्रित को अत्याचार निवारण नियम के अंतर्गत रोजगार दिलवाने के आवेदन पर प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। भोपाल निवासी श्रीमती स्वाति सिंह की पति द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक को कार्यवाही के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव को आज पन्ना जिले के श्री सीताराम उपाध्याय ने अतिक्रमण हटवाने और पड़ोसी द्वारा पुत्र के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी दी। इस मामले में अपर मुख्य सचिव , गृह और पन्ना कलेक्टर को कार्यवाही के लिये कहा गया। मुख्य सचिव ने भोपाल निवासी श्रीमती साधना तोमर के सिरोंज में बेटे की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के आवेदन पर भी अपर मुख्य सचिव गृह को कार्यवाही करने को कहा।
मुख्य सचिव ने आज रायसेन जिले के मंडीदीप की निवासी डॉ. मंजुलता पाठक के एक वर्ष के वेतन का भुगतान दिलवाने के आवेदन को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भेजा। हरदा के उद्योग विभाग में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री देवी चरण रायकवार ने बताया कि उन्हें सेवा से पृथक किए जाने और न्यायालय के आदेश के पश्चात निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया है। इस प्रकरण में उद्योग विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए गए । भोपाल जिले के श्री एन.के. वर्मा के पुत्र की अस्वस्थता पर लिये गये अवकाश की अवधि का वेतन और अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी आवेदन को वन विभाग को भिजवाया गया।
नक्शा विहीन ग्राम का नक्शा बनवाने का अनुरोध
श्री हीरामणि मिश्र ने जानकारी दी कि रीवा जिले की मनगवां तहसील का ग्राम खरहना नक्शा विहीन है। ग्राम का नक्शा न होने से राजस्व कार्यों के निराकरण में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्य सचिव ने ग्राम के नक़्शे के निर्माण के लिए आयुक्त भू-अभिलेख को निर्देश दिए।
उच्च दाब कनेक्शन अब केवल ऑनलाइन मिलेंगे
Our Correspondent :07 August 2015
भोपाल। राज्य की औद्योगिक क्रान्ति में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। उच्च दाब उद्योग लगाने वाले आवेदकों को अब बिजली कंपनी के विभिन्न दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे आवेदकों को उच्च दाब कनेक्शन केवल ऑनलाइन मिलेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आज ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब पोर्टल www.mpcz.in/nsc लांच किया है।
आज से ऑनलाइन उच्च दाब कनेक्शन के आवेदन स्वीकार किए जाकर कनेक्शन दिये जायेंगे। इस सुविधा को प्रारंभ करने के लिए साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे अब उच्च दाब कनेक्शन जल्दी मिलेंगे और प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी होगी। कंपनी कार्य क्षेत्र में लगभग 1700 उच्च दाब उपभोक्ता हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
नये कनेक्शन के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जल्दी ही चालू की जा रही है। आवेदक कंपनी की वेबसाइट www.mpcz.in/nsc पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके तत्काल बाद आवेदक को ई-मेल एवं मोबाईल नंबर पर पासवर्ड प्राप्त होगा।
महिला उद्यमियों के लिए सी.एफ.सी. के लिए परीक्षण कराया जायेगा
Our Correspondent :07 August 2015
महिला उद्यमियों के लिए सी.एफ.सी. के लिए परीक्षण कराया जायेगा - उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया
भोपाल । उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जबलपुर के उद्यमियों की मांग पर यहां इनलैण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए सर्वे कराने के निर्देश उद्योग विभाग के अधिकारियों को दिये है। आज यहां जबलपुर संभाग की औद्योगिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती सिंधिया ने महिला उद्यमियों के लिए कामन फेसिलिटिज सेन्टर की स्थापना का परीक्षण कराने की बात भी कही। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र रिछाई की 18 एकड़ रिक्त भूमि पर मिठाई एवं नमकीन क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। मिठाई एवं नमकीन क्लस्टर के लिए यहां कामन फेसिलिटी सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव भी केन्द्र शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की गई।
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरमा पटैल, विधायक अंचल सोनकर, विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह, विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी, विधायक श्री अशोक रोहाणी, उद्योग आयुक्त व्ही.एल. कांताराव, प्रबंध संचालक ट्राइफेक डी.पी. आहूजा, कलेक्टर शिवनारायण रूपला, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, नगर निगम आयुक्त वेदप्रकाश, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक की शुरूआत में उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने औद्योगिक क्षेत्र मनेरी, रिछाई और अधारताल तथा रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स के कल के अपने निरीक्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो समस्यायें और जरूरतें सामने आई हैं, उनके निराकरण के हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। श्रीमती सिंधिया ने इस मौके पर औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में उद्योगों की जरूरत के अनुसार पानी मुहैया कराने के लिए बनाये जा रहे इंटेकबेल एवं जल संशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक हर हालत में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उद्योग मंत्री ने मनेरी की विद्युत संबंधी समस्या के निराकरण के लिए अलग से उच्च क्षमता का पावर ट्राँसफार्मर स्थापित करने की हिदायत बिजली विभाग के अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि मनेरी में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र शासन के दूरसंचार विभाग एवं भारत संचार निगम के अधिकारियों से शीघ्र चर्चा की जायेगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों को सहायक सामग्री की आपूर्ति करने वाली स्थानीय इकाईयों के लिए वेण्डर डेव्हलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। श्रीमती सिंधिया ने बताया कि उन्होंने आज सुबह सुरक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों से इकाईयों को सामग्री की आपूर्ति के आदेश न मिलने से स्थानीय इकाईयों के सामने पैदा हुए संकट के बारे में चर्चा की है। सुरक्षा संस्थानों के अधिकारियों ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए स्थानीय इकाईयों के लिए वेण्डर डेव्हलपमेंट कार्यक्रम में सहयोग देने का भरोसा दिया है।
उन्होंने बताया कि वेण्डर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम के तहत व्हीकल फेक्ट्री और रेल्वे के अधिकारियों से चर्चा करने कल ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त कंसलटेंट अर्नस्ट एण्ड यंग कम्पनी के अधिकारी जबलपुर आ रहे हैं। ये अधिकारी और यहां व्हीकल फैक्ट्री एवं रेल्वे के अधिकारियों से चर्चा करने के साथ-साथ उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श करेंगे। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जबलपुर में उद्योगों की जरूरत और मांग के मुताबिक स्किल्ड मेनपावर उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नये ट्रेड प्रारंभ करने पर चर्चा की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए कटनी में वेयर हाऊस एवं लॉजिस्टिक सेन्टर की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बैठक में पावरलूम क्लस्टर, अभ्यास पुस्तिका क्लस्टर के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर उद्योग आयुक्त ने बताया कि इनके लिए कुछ स्थानों पर पर भूमि का चयन किया गया। अब उद्यमियों को इस बारे में अपना अंतिम निर्णय लेना होगा। इसके बाद उन्हें शासन के नियमों के मुताबिक भूमि का आबंटन कर दिया जायेगा।
बैठक में विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं श्रीमती नंदिनी मरावी सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिये। इसमें रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना, उमरिया-डुंगरिया में एजुकेशनल इंस्ट्यूट क्लस्टर, होटल और रेस्टारेंट व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने, जबलपुर के उत्पादों के प्रदर्शित करने के लिए एक्जिबिशन सेन्टर की स्थापना प्रमुख थे। बैठक में अधारताल और रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाईयों को सम्पत्ति कर में रियायत देने की मांग भी उद्योगपतियों द्वारा रखी गई।
मध्यप्रदेश में 2019 तक बनेंगे 90 लाख घर में शौचालय
Our Correspondent :07 August 2015
भोपाल । मध्यप्रदेश में वर्ष 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में 90 लाख घर में शौचालय बनाए जाएँगे। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये रणनीति बनाने पर आज एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2019 तक स्वच्छ बनाना है। इसके लिए सब को मिल-जुलकर सकारात्मक प्रयास करना होंगे। उन्होंने कहा कि न केवल शौचालय बनाने की दिशा में कार्य किया जाये बल्कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिये प्रेरित भी किया जाये। ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व बताया जाये तथा उन्हें स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय का निर्माण करवाया जाये। ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें खुले में शौच मुक्त बनाने के लिये शौचालय निर्माण करवाये। श्रीमती शर्मा ने गाँवों में पानी की उचित निकासी और कूडे़ के उचित निपटान आदि के भी इंतजाम करवाने को कहा। विभाग के सचिव श्री संजीव कुमार झा ने स्वच्छता के बारे में मैदानी अनुभवों को साझा किया।
अभियान की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती हेमवती वर्मन ने पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने गाँवों में स्वच्छता लाने की दिशा में विभिन्न जिलों द्वारा अपनाये जा रहे अभिनव प्रयोगों को भी साझा किया। यूनीसेफ के कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष माथुर ने स्वच्छता के महत्व एवं गंदगी और बीमारियों के बीच अंर्तसंबंधों की जानकारी दी।
दूसरे चरण में फीडबेक फाउन्डेशन के श्री अजय सिन्हा ने स्वच्छता के प्रति समुदाय में जागरूकता लाने के बारे में किये जाने वाले प्रयासों के बारे में बताया। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने अपने-अपने जिलों की कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
रेल दुर्घटना को इंदिरा सागर जल-स्तर से जोड़ना असत्य और भ्रामक
Our Correspondent :07 August 2015
भोपाल । नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा हरदा रेल दुर्घटना को इंदिरा सागर जलाशय के जल-स्तर से जोड़ने का कथन पूरी तरह तर्कहीन, असत्य, निराधार और भ्रामक है। इंदिरा सागर जलाशय के जल-स्तर से रेल की पटरियाँ प्रभावित नहीं हुई। जलाशय का पूर्ण जल-स्तर 262.13 मीटर है जबकि 4 अगस्त 2015 को यह केवल 254 मीटर तक भर पाया था। रेल दुर्घटना स्थल का स्तर 270 मीटर है जो इससे 16 मीटर ऊपर है और वहाँ तक इंदिरा सागर का पानी विपरीत दिशा में बहकर और ऊपर चढ़कर पहुँचना असम्भव है। दुर्घटना-स्थल अपस्ट्रीम है और इंदिरा सागर उसके डाउनस्ट्रीम है। अतः इंदिरा सागर से छोड़े जाने वाला पानी विपरीत दिशा में बहकर वहाँ पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इंदिरा सागर न तो अभी पूरा भरा है और न ही उससे अभी जल छोड़ा गया है।
हादसा दुखद- प्रभावितों की हर-संभव मदद होगी- CM श्री चौहान 
Our Correspondent :06 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरदा के निकट माचक पुलिया पर हुई रेल दुर्घटना-स्थल पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हादसा दुखद है। सरकार प्रभावितों की हर-संभव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सुबह हरदा पहुँचे और माचक गाँव के निकट हुई रेल दुर्घटना-स्थल पर गये। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और दुर्घटना में घायल एवं मृत लोगों को दी जाने वाली मदद की जानकारी ली। उन्होंने दुर्घटना के बाद मदद के लिये आसपास के गाँव से आये लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त पर मदद करने वाले ग्रामीणों का सम्मान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की टीम तत्काल घटना-स्थल पर पहुँच गयी थी, जिसके कारण प्रभावितों को तुरंत राहत उपलब्ध हो सकी।
श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल को 50 हजार रुपये एवं साधारण रूप से घायलों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा एवं स्थानीय विधायक उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया
Our Correspondent :06 August 2015
भोपाल। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए रेल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घटनास्थल पर राज्य प्रशासन पर व रेल प्रशासन दोनों मिलकर राहत व बचाव कार्य कर रहे हैं। इससे पहले शिवराज ने लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए ट्रेन से सफर किया। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। मौके पर निरीक्षण के बाद चौहान ने कहा कि घटनास्थल पर पानी की मात्रा देखकर एसा लगता है कि बादल फटा हो। उन्होंने कहा कि हादसे का यह भी एक कारण हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इस हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में मरने वालों में 11 औरतें, 11 पुरुष व 5 बच्चे हैं। बता दें कि हादसे के बाद सुबह नौ बजे तक राहत व बचाव कार्य चला। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु हादसे के बाद पल-पल की रिपोर्ट लेते रहे। रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों व घायलों के लिए मुआवजे का भी एलान कर दिया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को दो लाख, घायलों को 50 हजार और सामान्य घायलों को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का एलान किया है।
हादसे के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह तकरीबन साढ़े नौ बजे मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि घटना स्थल पर हर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हादसे पर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज संसद में बयान देंगे। पीआरओ अनिल सक्सेना ने बताया कि सेंट्रल जोन के रेलवे कमिश्नर सेफ्टी हादसे की जांच करेंगे।
हरदा के पास हुई रेल दुर्घटना के संबंध उच्च-स्तरीय बैठक
Our Correspondent :06 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले में कल रात हुई रेल दुर्घटना के प्रभावितों के लिये बचाव और राहत व्यवस्थाओं की आज यहाँ उच्च-स्तरीय आपात बैठक में समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि राहत और बचाव कार्य युद्ध-स्तर पर किये जायें। घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार रेलवे की सहायता के अलावा दो-दो लाख रूपये की सहायता देगा। साथ ही दुर्घटना में गंभीर घायलों को 50 हजार रूपये तथा अन्य घायलों को 10 हजार रूपये की मदद दी जायेगी।
बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र और राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। बैठक के तुरन्त बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान घटना स्थल के लिये रवाना हुए।
बैठक में तय किया गया कि राहत और बचाव कार्यों की देख-रेख भोपाल से गृह मंत्री श्री गौर तथा राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह करेंगे। इसी तरह हरदा में वन मंत्री डॉ.शेजवार राहत और बचाव कार्यों की देख-रेख करेंगे। बैठक के दौरान श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से दूरभाष पर बात की। राज्य शासन रेलवे प्रशासन से लगातार संपर्क में है। बैठक में बताया गया कि कल रात करीब 11.30 बजे अति वृष्टि के कारण हरदा से 25 किलोमीटर दूर माचक नदी में बाढ़ आयी और मिट्टी के कटाव के कारण रेल की पटरियों का सपोर्ट हट गया। इससे कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के 21 डिब्बे डिरेल हो गये।
घटना की सूचना मिलते ही तत्काल हरदा और खण्डवा जिला प्रशासन से बचाव दल भेजे गये। अति वर्षा के कारण सड़क संपर्क कटे होने से आस-पास के गाँवों के सरपंचों तथा ग्रामीणों को भी घटना-स्थल पहुँचने के लिये कहा गया। सेना से भोपाल और महू में संपर्क कर बचाव दल भेजने का आग्रह किया गया। हरदा से भी होमगार्ड का बचाव दल भेजा गया। बचाव दलों ने रात में ही पहुँचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक 27 मृतकों के शव मिले हैं तथा 70 लोगों के घायल होने की सूचना है। बचाव और राहत कार्य जारी है। घायलों को आवश्यकतानुसार घटना स्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया तथा नजदीकी अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था की गयी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और श्री एस.के. मिश्रा, पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंध श्री मैथिलीशरण गुप्त भी उपस्थित थे।
हरदा के पास रेल दुर्घटना पर CM ने गहरा दु:ख व्यक्त किया
Our Correspondent :06 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले में माचक नदी पर हुई दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। यहाँ पर कामायनी एक्सप्रेस तथा जनता एक्सप्रेस के 21 डिब्बे नदी के पास डिरेल हो गये थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रूपये तथा अन्य घायलों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। श्री चौहान ने घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं।
91 सदस्यीय-दल गोताखोर सहित मध्य रात्रि में ही रवाना
Our Correspondent :06 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने हरदा जिले में 4 और 5 अगस्त की मध्य रात्रि में हुई रेल दुर्घटना की सूचना देर रात्रि में मिलते ही तत्काल रेल प्रशासन और हरदा कलेक्टर से चर्चा कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने केंद्र और राज्य के आपदा राहत से संबंधित अमले को घटना स्थल पर रवाना होने के निर्देश दिए। रात्रि तीन बजे 91 सदस्यीय दल गोताखोर सहित रवाना भी हो गया था। मुख्य सचिव ने घायलों को आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव आज पूर्वान्ह में मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ हरदा गए।
हरदा के पास हुई रेल दुर्घटना के संबंध उच्च-स्तरीय बैठक
Our Correspondent :05 August 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले में कल रात हुई रेल दुर्घटना के प्रभावितों के लिये बचाव और राहत व्यवस्थाओं की आज यहाँ उच्च-स्तरीय आपात बैठक में समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि राहत और बचाव कार्य युद्ध-स्तर पर किये जायें। घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार रेलवे की सहायता के अलावा दो-दो लाख रूपये की सहायता देगा। साथ ही दुर्घटना में गंभीर घायलों को 50 हजार रूपये तथा अन्य घायलों को 10 हजार रूपये की मदद दी जायेगी।
बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र और राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे। बैठक के तुरन्त बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान घटना स्थल के लिये रवाना हुए।
बैठक में तय किया गया कि राहत और बचाव कार्यों की देख-रेख भोपाल से गृह मंत्री श्री गौर तथा राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह करेंगे। इसी तरह हरदा में वन मंत्री डॉ.शेजवार राहत और बचाव कार्यों की देख-रेख करेंगे। बैठक के दौरान श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से दूरभाष पर बात की। राज्य शासन रेलवे प्रशासन से लगातार संपर्क में है। बैठक में बताया गया कि कल रात करीब 11.30 बजे अति वृष्टि के कारण हरदा से 25 किलोमीटर दूर माचक नदी में बाढ़ आयी और मिट्टी के कटाव के कारण रेल की पटरियों का सपोर्ट हट गया। इससे कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के 21 डिब्बे डिरेल हो गये।
घटना की सूचना मिलते ही तत्काल हरदा और खण्डवा जिला प्रशासन से बचाव दल भेजे गये। अति वर्षा के कारण सड़क संपर्क कटे होने से आस-पास के गाँवों के सरपंचों तथा ग्रामीणों को भी घटना-स्थल पहुँचने के लिये कहा गया। सेना से भोपाल और महू में संपर्क कर बचाव दल भेजने का आग्रह किया गया। हरदा से भी होमगार्ड का बचाव दल भेजा गया। बचाव दलों ने रात में ही पहुँचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक 27 मृतकों के शव मिले हैं तथा 70 लोगों के घायल होने की सूचना है। बचाव और राहत कार्य जारी है। घायलों को आवश्यकतानुसार घटना स्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया तथा नजदीकी अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था की गयी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और श्री एस.के. मिश्रा, पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंध श्री मैथिलीशरण गुप्त भी उपस्थित थे।
सीएस श्री अंटोनी डिसा ने समाधान ऑन लाइन में सुलझाये मामले
Our Correspondent :05 August 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज समाधान ऑन लाइन में राहत राशि, छात्रवृत्ति, मजदूरी भुगतान से संबंधित प्रकरण का समाधान करवाया। बैतूल निवासी श्री राजू पारनकर को राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक से सावधि जमा की साढ़े नौ लाख रुपए की राशि नहीं मिली थी। मुख्य सचिव ने आवेदक को शासन के निर्णय के अनुरूप राशि दिलवाने के निर्देश दिए।
रतलाम निवासी श्रीमती कलावती को पति श्री भगवतीलाल त्रिवेदी के निधन के बाद दिसंबर 2013 से जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि का भुगतान नहीं हो रहा था। प्रावधान के मुताबिक सम्मान निधि की पचास प्रतिशत राशि दिवंगत सेनानी की पत्नी को प्राप्त होती है। समाधान ऑन लाइन में प्रकरण आने के बाद आवेदिका को राशि के भुगतान के आदेश दिए गए। मुख्य सचिव ने प्रकरण में लापरवाही के दोषी शासकीय सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए।
भोपाल की सुश्री रचना पंथारी के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान छात्रवृत्ति योजना की राशि प्राप्त न होने के प्रकरण में कलेक्टर, की ओर से छात्रा को सहायता की कार्यवाही की जा रही है।
किसान को मिली राहत राशि
विदिशा जिले के श्री मोबलसिंह को ओला वृष्टि से फसल नष्ट होने पर राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए। आवेदक को बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ भी मिलेगा। सागर निवासी होनहार छात्र श्री ऋषभ अहिरवार ने वर्ष 2014 की हाई स्कूल परीक्षा में 95.5 प्रतिशत अंक के साथ प्रावीण्य सूची में स्थान पाने के बावजूद प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का भी आज मामले का समाधान हुआ। मुख्य सचिव के निर्देश पर छात्र को राशि का भुगतान हुआ।
लापहरवाही पर एक सेवा से पृथक, दो को नोटिस
सागर की श्रीमती ओमरानी पटेल को पति के निधन के बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि 20 हजार रुपए का भुगतान किया गया। मुख्य सचिव के निर्देश पर इस प्रकरण में दोषी शाखा लिपिक (अनुबंधित) श्री बृजबिहारी पांडे को सेवा से पृथक कर दिया गया। नगर निगम के दो अन्य शासकीय सेवक को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
जनश्री बीमा योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना
बुरहानपुर की कु. पल्लवी कोली को पिता की मृत्यु के बाद जनश्री बीमा योजना की राशि नहीं मिली थी। समाधान में प्रकरण आने के बाद राशि दे दी गई है। मुख्य सचिव ने आवेदिका की चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा और शहरी विकास अभिकरण से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश दिए। मंदसौर निवासी श्री मदनलाल, मंदसौर को सड़क निर्माण कार्य की मजदूरी दिलवाने के निर्देश मुख्य सचिव ने कलेक्टर को दिए। दोषी पाए गए अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. गंगराड़े, उप यंत्री श्री चंद्रभान सिंह और श्री वीएनएस भदौरिया को कारण बताओ नोटिस दिए गए। मुख्य सचिव ने प्रकरण में जागरूक भूमिका के लिए श्री मदनलाल की प्रशंसा भी की।
दोषी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होगा
मुख्य सचिव श्री डिसा ने सीधी जिले के श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान के आवेदन पर शौचालय निर्माण कार्य में वित्तीय गड़बड़ी के दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। अनूपपुर जिले के श्री सुनील निगम के भूमि सीमांकन कराए जाने के आवेदन और राजगढ़ जिले के श्री अम्बाराम चौधरी के सेवानिवृत्ति के बाद स्वत्वों के भुगतान के आवेदन पर भी कार्यवाही की गई।
बाफना संबंधी घटना की जानकारी हायकोर्ट रजिस्ट्रार को भेजी 
Our Correspondent :05 August 2015
प्रशिक्षु आईएएस रिजु बाफना संबंधी घटना की जानकारी हायकोर्ट रजिस्ट्रार को भेजी
भोपाल। राज्य शासन ने सिवनी में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी रिजु बाफना द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट संबंधी घटना की वस्तुस्थिति से उच्च न्यायालय, जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को अवगत करवा दिया है। इस संबंध में विधि विभाग और कलेक्टर सिवनी दोनों द्वारा रजिस्ट्रार को जानकारी भेजी गयी है।
बिजली की मीटरिंग एवं बिलिंग का कार्य निजी निवेशक करेंगे
Our Correspondent :05 August 2015
जनवरी-2016 से बिजली की मीटरिंग एवं बिलिंग का कार्य निजी निवेशक करेंगे
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि बिजली सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जनवरी, 2016 से बिजली की मीटरिंग एवं बिलिंग का कार्य निजी निवेशक के माध्यम से होगा। श्री शुक्ल ने आज मंत्रालय में इस कार्य की निविदा संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने समस्त प्रक्रिया को दिसम्बर, 2015 तक पूरा किये जाने के निर्देश दिये।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता को जब उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिजली के बिल मिलेंगे, तो इससे उनका बिजली कम्पनियों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि ट्रांसमिशन में जितनी मात्रा में बिजली दी जा रही है, उतनी राजस्व वसूली होने पर ही कम्पनियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने इसके लिये जरूरत के अनुसार लाइन स्टॉफ को बढ़ाये जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
बताया गया कि निजी निवेशकों से निविदा को अंतिम रूप देने के पहले भोपाल और नई दिल्ली में बैठकें होगी। इसमें प्रायवेट कम्पनियों को निविदा की शर्तों से अवगत करवाया जायेगा। तीनों कम्पनी के 7 रीजन में निविदा आमंत्रित की जायेगी। बताया गया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिये बिजली के बिल, राशि और अंतिम तिथि की सूचना दी जायेगी। बिजली बिल वितरण के बाद पावती की व्यवस्था भी रहेगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि वर्तमान में यह कार्य आउट सोर्सेस के जरिये विभिन्न एजेंसी से करवाया जा रहा है। उपभोक्ता की आम शिकायत रहती है कि उन्हें बिजली का बिल समय पर और वास्तविक खपत के अनुसार नहीं मिल रहा है। नयी व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं से निजात मिलेगी। बैठक में एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी के एम.डी. श्री संजय शुक्ल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एम.डी. श्री विवेक पोरवाल, ऊर्जा विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री मुकुल धारीवाल मौजूद थे।
PM श्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत के पुनर्जागरण का अनुकूल समय
Our Correspondent :05 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं का आव्हान किया है कि वे राष्ट्र के पुनर्जागरण में आगे बढ़कर अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और सभ्यता गौरवशाली और प्राचीन है। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम आदिम अवस्था में था तब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।
श्री चौहान ने आज यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्र के विकास में युवाओं की भागीदारी के लिए जन जागृति अभियान और पुनर्जागरण यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुनर्जागरण यात्रा प्रदेश के गाँवों में जायेगी और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का बोध करवाएगी।
श्री चौहान ने बताया की राज्य सरकार सामाजिक और सांस्कृतिक नवजागरण के लिए पाँच अभियान चला रही है। जल संवर्धन, बेटी बचाओ, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत और स्कूल चलें हम। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र से आग्रह किया कि वह इन अभियानों को भी मार्गदर्शन दें। युवाओं को अपने नागरिक अधिकारों का बोध करवायें। समाज और सरकार मिलकर ही क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पुनर्जागरण का अनुकूल समय चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा इसी का सुफल है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को युगदृष्टा बताते हुए कहा कि केंद्र की सभी योजनाएँ अपने आप में अनोखी है। इन्हें निचले स्तर तक पहुँचाकर ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर जो कमियाँ सामने आयें, उनके लिये समय पर सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।
नेहरू युवा केंद्र संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बी. डी. शर्मा ने बताया कि देश के चार स्थान से शुरू हुई इस यात्रा का समापन एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-तिथि 25 सितम्बर को मथुरा में होगा। मथुरा में देश भर से 12 हजार युवा आयेंगे। उन्होंने पुनर्जागरण यात्रा की रुपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर श्री विजेश लुनावत और डॉ. सुनील बंसल भी उपस्थित थे।
पर्यटन बढ़ाने के लिये प्रदेश की खूबियाँ दुनिया में प्रचारित हों
Our Correspondent :05 August 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यहाँ की खूबियों को दुनिया में प्रचारित किया जायेगा। इससे देश और दुनिया के लोग मध्यप्रदेश के पर्यटन के प्रति आकर्षित होंगे। उन्होंने इसकी पूरी कार्य-योजना बनाने के लिये पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यटन वर्ष के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि हमारा मध्यप्रदेश खूबसूरत जंगल, नेशनल पार्क, बेजोड़ पुरा-वैभव और विरासतीय पर्यटन से समृद्ध है। इन विशेषताओं को देश और दुनिया में प्रचारित करने वाले कार्यक्रम किये जायें। इससे प्रदेश का आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभरेगा और विदेशी पर्यटकों में प्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये देश के साथ विदेशों में भी प्रचार किया जाये। इसके साथ ही सिंहस्थ की भी प्रभावी ढंग से ब्रांडिंग की जाये। इससे प्रदेश के पर्यटन और सिंहस्थ महाकुंभ की दुनियाभर में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ से पहले एक बड़ा ईवेंट किया जाये।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुराने विधानसभा भवन मिंटो हाल को संरक्षित करने और संवारने के लिये पर्यटन विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक भवन को कन्वेंशन सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाये। मुख्यमंत्री ने विश्व हिन्दी सम्मेलन की तैयारियों की भी जानकारी ली। इस अवसर पर पर्यटन वर्ष में किये गये कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 14 अप्रैल 2015 से पर्यटन वर्ष शुरू हुआ है। वर्ष के अंतर्गत पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम किये जा रहे हैं।
बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव पर्यटन श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव, प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम श्री अश्विनी लोहानी आदि उपस्थित थे।
मंत्री श्री पटवा द्वारा 50 लाख से अधिक के लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा
Our Correspondent :04 August 2015
भोपाल। मप्र के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने आज आगर-मालवा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे 50 लाख से अधिक लागत के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। श्री पटवा ने पीआईयू. विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सघन समीक्षा की। सुसनेर तहसील के ग्राम सालरिया में स्थापित गौ-अभ्यारण्य में 1345.51 लाख रूपये के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिसमें 5 गो-शेड अनुसंधान केन्द्र, उत्पादन केन्द्र, कृषक प्रशिक्षण का निर्माण कार्य शामील है। इसी प्रकार 171.78 लाख रूपये की लागत से बनने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के आवासगृहों, 408.7 लाख रूपये की लागत से बनने वाले ट्रामा सेंटर एवं आकस्मिक चिकित्सा इकाई, 929.62 लाख रूपये की लागत से आगर में 100 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास गृह के लिये आगर, बड़ौद, नलखेड़ा तथा सुसनेर के कार्यों की समीक्षा की। बडौद, आगर में 100 सीटों की क्षमता के बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और इन कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नलखेड़ा, पिपलोनकलां, आगर में बाबु जगजीवनराम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आगर, सोयतकलां में अनुसूचित जाति नवीन प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की प्रगति की समीक्षा की गई और इन कार्यों को दी गई समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आगर में 280.73 लाख रूपये की लागत से तथा बड़ौद में 283.56 लाख रूपये की लागत से बनने वाले माडल स्कूल भवन के निर्माण कार्य की जानकारी ली और इन कार्यों को पूर्ण कराने के लिये समयसीमा निर्धारित की।
प्रभारी मंत्री श्री पटवा ने जल संसाधन विभाग आगर-मालवा जिले में कछाल, कीटखेड़ी मध्यम परियोजना तथा पीलियाखाल तालाब के नहरों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की, इन तीनों परियोजनाओं के लिये कुल 18285.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत थी। जिसमें से अब तक 17787.21 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है और कीटखेड़ी मध्यम परियोजना की नहरों को कार्य आगामी एक माह में तथा पीलियाखाल तालाब की नहरों का कार्य आगामी जनवरी 2016 तक पूर्ण कराने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए। इन तीनों परियोजनाओं से जिले में 8 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
श्री पटवा ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासकीय नेहरू महाविद्यालय आगर में साईंस लेब, डग-बड़ौद मार्ग से पिपल्या नानकार, सुसनेर ईदगाह मार्ग से इन्दौर कोटा मार्ग मंडी जक्षन तक तथा लालगढ कालीसिंध ब्रिज से पिपलोन मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए साईंस लेब का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि उपज मंडी आगर में 112.01 लाख रूपये की लागत से बनने वाली 31 दुकानों का निर्माण कार्य आगामी 2 माह मे पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की सातों नगरीय क्षेत्रों में किए जा रहे निर्माण कार्यो की प्रगति की सघन समीक्षा की और इन कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले में विद्युत मण्डल द्वारा उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा एस.सी.एस.पी. योजना अन्तर्गत नगरीय निकायों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण, फीडर विभक्तिकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यों की समीक्षा की और इन कार्यों को पूर्ण कराने के लिये समयसीमा निर्धारित की। इन कार्यों पर कुल 7151.00 लाख रूपये की लागत आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के कार्यों की समीक्षा की तथा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, उद्यानिकी विभाग द्वारा नवाचार के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में वन विभाग की योजनाओं की प्रगति तथा जिले में किए जा रहे वृक्षारोपण के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शिविर तथा अन्य कार्यक्रमों की जानकारी सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से दी जाए। उन्होंने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय भावना से कार्य करें और जिले में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिये कार्य करें। हम सब मिलकर जिले को प्रदेश में अव्वल बनाने के लिये प्रयास करें। सभी विभाग के अधिकारी शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को मिले यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति समयावधि मे करे।
इस बैठक में अपर कलेक्टर एवं प्रभारी कलेक्टर श्री शीलेन्द्रसिंह ने जिले में अपनाई गई राजस्व प्रकरण निगरानी पद्धति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आगर-मालवा जिला प्रदेश में नम्बर 1 पर हैं। प्रभारी मंत्री ने आगर-मालवा जिला प्रदेश में नम्बर 1 पर रहने पर अधिकारियों को बधाई दी।
इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कलांबाई गुवाटिया, विधायक द्वय श्री गोपाल परमार, श्री मुरलीधर पाटीदार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दिलीप सकलेचा, पुलिस अधीक्षक श्री आर.एस. मीणा, वनमण्डलाधिकारी श्री के.पी. बांगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष तथा उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के अंत में अपर कलेक्टर एवं प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया।
माइक्रो-इरीगेशन योजना का क्रियान्वयन अब ऑनलाइन
Our Correspondent :04 August 2015
भोपाल। राज्य शासन ने माइक्रो-इरीगेशन योजना को पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से उसका क्रियान्वयन अब ऑनलाइन करवाने की पहल की है। ऑनलाइन के पहले चरण में पंजीकृत किसानों का चयन इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी द्वारा एमपी एग्रो ने किया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग 36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिये स्प्रिंकलर एवं ड्रिप यंत्रों का वितरण किया जाना है। इसके लिये 2 लाख से अधिक किसान का पंजीयन किया जा चुका है। पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी द्वारा 19 हजार किसान का चयन किया गया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण, एग्रो के प्रबंध संचालक श्री एस.के. मिश्र और उद्यानिकी के संचालक श्री एम.एस. धाकड़, निर्माता कम्पनी के प्रतिनिधि और कृषक उपस्थित थे। एग्रो ने एनआईसी के सहयोग से ऑनलाइन व्यवस्था की है।
माइक्रो-इरीगेशन योजना में किसानों को अनुदान प्राप्त ड्रिप एवं स्प्रिंकलर दिये जाते हैं। इन यंत्रों की माँग अधिक होने से किसान भी अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं। ऑनलाइन योजना होने से किसानों के चयन की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। पहले चरण में चयनित किसानों में सभी वर्ग जैसे महिला, अनुसचित जाति/जनजाति, सामान्य एवं लघु-सीमान्त कृषक शामिल हैं। चयनित किसानों की जिलेवार सूची उद्यानिकी विभाग एवं एग्रो की वेबसाइट www.mpstateagro.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। यह सूची विभाग के सभी कार्यालयों में भी देखी जा सकती है।
हज के लिये उड़ाने आगामी 6 सितम्बर से शुरू होंगी
Our Correspondent :04 August 2015
भोपाल। राजाभोज विमानतल से आगामी 6 सितम्बर से हज यात्रियों को ले जाने के लिये उड़ाने शुरू होंगी। हज यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक हो इसके लिये जिला प्रशासन तथा नागर विमानन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थायें की जायेंगी। यह जानकारी आज राजा भोज विमानतल पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त श्री एस.बी.सिंह ने की। बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े, विमानपत्तन निदेशक श्री गुनासेकरन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि राजा भोज विमानतल आई.एस.ओ. मान्यता प्राप्त विमानतल है। अत: विमानतल और उसके आसपास साफ-सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था चाक चौबंद रहे यह सुनिश्चित किया गया। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये विमानों के आने के समय लो-फलोर बस चलवाने के लिये उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विमान से बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से यह जरूरी है। विमानतल परिसर के बाहर पुलिस चौकी की स्थापना भी की जायेगी। इसके लिये प्रशासन और विमानतल के अधिकारी जरूरी कार्रवाई करें।
बैठक में बताया गया कि भोपाल विमानतल पर इस साल अभी तक विमानों के पक्षियों के टकराने की घटनाएं नहीं हुई हैं। भविष्य में भी ऐसी घटनाऐं न हों, इसके लिये जरूरी है कि विमानतल के आसपास अवैध रूप से मांस-मछली बेचने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। नगर निगम इसके लिये आवश्यक कार्रवाई करेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें
Our Correspondent :04 August 2015
भोपाल। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न टी.एल.बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने सभी विभाग के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा। श्री वरवड़े ने जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सी.ई.ओ., जिला शिक्षा अधिकारी और एस.डी.एम. यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। प्रधानमंत्री बीमा योजना के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि विभागीय कर्मचारी-अधिकारियों का जीवन बीमा हो।
बैठक में मुख्यमंत्री महिला कामकाजी योजना, स्थाई पट्टों का नवीनीकरण, गैस सब्सिडी हटाने की मुहिम, राशनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, मुख्यमंत्री सहायता योजना, वाहनों में प्रदूषण की जांच आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए।
भगवान श्री महाकाल ने जाने प्रजा के हाल 
Our Correspondent :04 August 2015
उज्जैन | प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री महाकाल ने श्रावण के प्रथम सोमवार को नगर भ्रमण कर प्रजा के हाल जाने। श्रावण मास की प्रथम सवारी सोमवार आज 03 अगस्त श्रावण कृष्ण तृतीया को धूमधाम से निकली। राजा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिये चाँदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर परम्परागत मार्ग से निकले। सवारी के पूर्व चांदी द्वार के समीप सभामंडप में पं.घनश्याम पुजारी आदि ने भगवान मनमहेश के मुखौटे का पूजन-अर्चन किया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने भगवान श्री महाकाल के मुखौटे का पूजन-अर्चन किया। विधायक डॉ.मोहन यादव, हरियाणा प्रान्त के कृषि एवं सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, कलेक्टर कवीन्द्र कियावत एवं पुलिस अधीक्षक एम.एस.वर्मा ने पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण की ओर रवाना किया। पूजन-अर्चन के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं श्रद्धालुजन उपस्थित थे।
श्री महाकालेश्वर भगवान की पालकी मन्दिर के प्रमुख द्वार पर पहुंची, जहां पर सशस्त्र सेना के जवानों ने सलामी दी। सवारी के आगे-आगे घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान, स्वयं सेवी संगठनों के कार्यकर्ता तथा विभिन्न भजन मंडली ओम नम: शिवाय के जयकारों के साथ चल रहे थे। सवारी गुदरी चौराहा, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँची, जहाँ शिप्रा तट पर भगवान श्री मनमहेश का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा-अर्चना की गई। पालकी में विराजित भगवान श्री मनमहेश के दर्शन के लिये सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों दर्शनार्थियों ने पुष्पवर्षा कर त्रिकाल देव के दर्शन-लाभ लिये। शिप्रा तट पर पूजन-अर्चन के पश्चात् श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी श्री रामानुज कोट, कार्तिक चौक, खाती का मन्दिर, सत्यनारायण मन्दिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मन्दिर, पटनी बाजार से गुदरी बाजार होते हुए पुन: श्री महाकालेश्वर मन्दिर पहुँची।
कलेक्टर कवीन्द्र कियावत, पुलिस अधीक्षक एम.एस.वर्मा नंगे पैर चल रहे थे। इस अवसर पर डीआईजी राकेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष महेश परमार, सिंहस्थ मेला अधिकारी अविनाश लवानिया, अपर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर संतोष वर्मा, श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रशासक आर.पी.तिवारी, पूर्व प्रशासक जयन्त जोशी, सहायक प्रशासक धर्मराज प्रधान आदि प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
सायबर कैफे का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य
Our Correspondent :03 August 2015
भोपाल। सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में समस्त सायबर कैफे के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाना है। समस्त सायबर कैफे संचालकां को अवगत कराया है कि वह अपनी फर्म/संस्था/कंपनी/दुकान का निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र भरकर कार्यालय ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्यवाही 15 दिवस में कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नोडल अधिकारी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (सायबर कैफे के लिये दिशा-निर्देश) 2011 के नियमों तथा आई.टी.एक्ट 2000 में प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यवाही की जावेगी । सायबर कैफे के रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है एवं सायबर कैफे फार्म इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव का दौरा कार्यक्रम
Our Correspondent :03 August 2015
भोपाल। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्री विजय कुमार सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन का अध्ययन करने तथा उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार की समीक्षा हेतु 3 अगस्त को 11:00 बजे भोपाल में अधिकारियों की बैठक लेंगे तथा दोपहर 3:00 बजे सफाई कर्मचारियों की बस्ती का भ्रमण करेंगे ।
भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया की सभी जानकारी एक क्लिक पर
Our Correspondent :03 August 2015
भोपाल। यदि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। आपने- अपने कैरियर के लिये भारतीय सेना को ही चुना है, तो अब भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया की सभी जानकारी आपको एक क्लिक पर प्राप्त होगी। इसके लिये भारत सरकार द्वारा “ज्वाइन इंडियन आर्मी” के नाम से वेब-साइट डेवलप की गई है। इसे इंटरनेट www.joinindianarmy.nic.in पर यूआरएल के नाम से सर्च कर सकते हैं।
‘ज्वाइन इंडियन आर्मी’ के वेब-साइट में किस तरह भारतीय सेना को ज्वाइन करें, भारतीय सेना का इतिहास, वीरता पुरस्कार और भारतीय सेना के लोकाचार की जानकारी होमपेज पर उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह इंडियन आर्मी में अधिकारियों के चयन के लिये योग्यता, अधिकारी चयन की इंट्री योजनाएं, चिकित्सा परीक्षण, चयन केन्द्र और प्रशिक्षण अकादमी की जानकारी भी उपलब्ध है। वेब-साइट में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना पंजीयन करा सकते हैं।
11 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को साईकिलें मिलेंगी
Our Correspondent :03 August 2015
कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को साईकिलें मिलेंगी
भोपाल। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा वर्ष 2015- 16 में 11 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को साईकिल प्रदाय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दिया जाना है, जिन्हें कक्षा 9 वीं में साईकिल नहीं मिली है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल के संकुल प्राचार्यों से कहा कि जिन छात्राओं को कक्षा 9 वीं में साईकिल प्राप्त नहीं हुई हैं, उनके संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 7 दिवस में कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
बैंक प्रकरणों के निराकरण के लिये 22 अगस्त को
Our Correspondent :03 August 2015
भोपाल। उच्च न्यायालय स्तर से जिला और तहसील न्यायालयों में बैंक प्रकरणों के निराकरण के लिये आगामी 22 अगस्त 2015 को मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में बैंक के धारा 138, एन.आई.एक्ट, रिकवरी सूट आदि के प्रकरणों का भी अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा द्वारा निराकरण किया जायेगा। बैंक प्रकरणों के निराकरण के लिये जिला न्यायालय और तहसीलों के सभी सिविल न्यायालयों में मासिक नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है ।
17 भाप्रसे अधिकारी की पद-स्थापना
Our Correspondent :01 August 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गयी है।
क्र.
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अधिकारी
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वर्तमान पद-स्थापना
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नवीन पद-स्थापना
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1.
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श्री आशीष श्रीवास्तव
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आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा
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सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर
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2.
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श्रीमती स्मिता भारद्वाज
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
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प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर
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3.
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श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी
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आयुक्त-सह-संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
|
आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
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4.
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श्री जे.एन. मालपानी
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आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण
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आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण
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5.
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श्री सचिन सिन्हा
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आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन
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सचिव, खेल एवं युवा कल्याण
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6.
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श्री संजीव कुमार झा
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सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अपर विकास आयुक्त
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आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण
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7.
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श्री अमित राठौर
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सचिव, खेल एवं युवा कल्याण तथा सचिव वाणिज्यिक कर
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सचिव, वित्त तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार
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8.
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श्री उमाकांत उमराव
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आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण
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आयुक्त उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन
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9.
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श्री पन्नालाल सोलंकी
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उप सचिव, स्कूल शिक्षा
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कलेक्टर, श्योपुर
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10.
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श्री रघुराज एम.आर.
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कलेक्टर, सिंगरौली
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
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11.
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श्री श्रीनिवास शर्मा
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उप सचिव, श्रम
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कलेक्टर, दमोह
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12.
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श्रीमती जी.व्ही. रश्मि
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मिड कैरियर प्रशिक्षण फेज-III से लौटने पर
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संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
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13.
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श्री संजीव सिंह
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मिड कैरियर प्रशिक्षण फेज-III से लौटने पर
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान का अतिरिक्त प्रभार
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14.
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श्री अजय सिंह गंगवार
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उप सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण
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कलेक्टर, बड़वानी
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15.
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श्री रविन्द्र सिंह
|
कलेक्टर, बड़वानी
|
उप सचिव
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16.
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श्री धनंजय सिंह भदौरिया
|
कलेक्टर, श्योपुर
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सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
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17.
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श्री शशांक मिश्रा
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सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
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कलेक्टर सिंगरौली
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मुख्यमंत्री श्री चौहान को सहायता राशि का ड्राफ्ट भेंट
Our Correspondent :01 August 2015
खजुराहो नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को सहायता राशि का ड्राफ्ट भेंट
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में नेपाल त्रासदी के प्रभावित परिवारों की सहायता के लिये खजुराहो क्षेत्र के नागरिकों की ओर से 2 लाख 6 हजार 451 रूपये की सहायता राशि का ड्राफ्ट सौंपा गया।
नगर परिषद अध्यक्ष खजुराहो श्रीमती कविता सिंह ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को सहायता राशि का ड्राफ्ट सौंपा। यह राशि खजुराहो के होटल व्यावसायियों, आम नागरिकों, राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों, जन-प्रतिनिधियों द्वारा एकत्रित की गई है। इस अवसर पर राजनगर के विधायक श्री कुंवर विक्रम सिंह उपस्थित थे।
CM MP श्री चौहान की प्रधानमंत्री से मुलाकात
Our Correspondent :01 August 2015
नीति आयोग के उप समूह की रिपोर्ट और सिंहस्थ पर की चर्चा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। लगभग 40 मिनट चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्र पोषित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित उप समूह की सिफारिशों से अवगत कराया और सम्पूर्ण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गठित उप समूह का कार्य पूरा हो गया है। सभी सदस्य मुख्यमंत्रियों से केन्द्र पोषित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए की गयी सिफारिशों पर सहमति आना शुरू हो गयी हैं। सभी सदस्य से सिफारिशों पर सहमति आने के बाद ही प्रधानमंत्री को उप समिति की रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ के बारे में भी चर्चा की। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि 2016 में होने वाला सिंहस्थ एक वैचारिक महाकुम्भ होगा। सिंहस्थ में मूल्य आधारित जीवन, पर्यावरण और रचनात्मक विषयों पर गोष्ठियाँ एवं सेमीनार किये जायेंगे। इन सब पर एक आधार-पत्र निकाला जायेगा। यह कार्यक्रम 12, 13, 14 मई 2016 को उज्जैन में आयोजित किया जायेगा। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से समापन सत्र की अध्यक्षता और तैयार आधार-पत्र को जारी करने का अनुरोध किया, जिससे देश-विदेश में इसकी चर्चा हो सके। श्री चौहान ने राष्ट्रहित की योजनाएँ- जैसे स्वच्छ भारत अभियान और विकास आधारित योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर में, मुख्य सचिव ने की तैयारियों संबंधी बैठक
Our Correspondent :01 August 2015
भोपाल। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 10 सितंबर से किया जाएगा। तीन दिवसीय 10वाँ सम्मेलन 12 सितंबर तक लाल परेड मैदान में होगा। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने सम्मेलन की तैयारियों संबंधी उच्च-स्तरीय बैठक ली। श्री डिसा ने निर्देश दिए कि सम्मेलन के पहले शहर को सुन्दर बनाने का काम कर लिया जाये। साथ ही सड़कों का संधारण भी हो।
सम्मेलन में तीन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें कवि सम्मेलन, लोक-नृत्य और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। आयोजन-स्थल पर प्रदर्शनी लगेगी। सिंहस्थ -2016 और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन भी किया जायेगा। सम्मेलन अवधि में पूरे शहर को एक विशेष थीम के आधार पर सुसज्जित किये जाने की योजना है। सम्मेलन के अतिथियों एवं प्रतिभागियों को दर्शनीय-स्थल का भ्रमण भी करवाया जाएगा।
बैठक में अतिथियों के आवास, भोजन, परिवहन आदि व्यवस्थाओं सहित सम्मेलन के प्रचार-प्रसार पर चर्चा की गई।
1 से सभी उप पंजीयक कार्यालयों में ई-स्टाम्पिंग-ई-पंजीयन अनिवार्य
Our Correspondent :01 August 2015
एक अगस्त से सभी उप पंजीयक कार्यालयों में ई-स्टाम्पिंग तथा ई-पंजीयन अनिवार्य
भोपाल। राज्य शासन ने एक अगस्त से अचल संपत्ति की खरीदी-बिक्री तथा पंजीयन योग्य सभी दस्तावेजों का ई-पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। ई-पंजीयन किये जाने वाले सभी दस्तावेजों में ई-स्टाम्पिंग द्वारा ही स्टाम्प लगाये जायेंगे। इस प्रकार अब एक अगस्त से सिर्फ ऐसे दस्तावेजों, जिनका पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य नहीं है, के लिये ही कोषालय से जारी केवल 100 रुपये से कम दरों के प्री-प्रिंटेड स्टाम्प लिये जा सकेंगे।
पहले राज्य शासन द्वारा 15 दिसम्बर 2014 से प्रदेश के पाँच जिले उज्जैन, बालाघाट, सीहोर, अनूपपुर तथा टीकमगढ में ई-पंजीयन पायलट आधार पर शुरू किया गया था। विभाग द्वारा ई-पंजीयन के सॉफ्टवेयर में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करते हुए सभी उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन एक जुलाई 2015 से शुरू कर दिया गया, परंतु इसे अनिवार्य न करते हुए ई-पंजीयन के साथ-साथ मेन्युअल रजिस्ट्री व्यवस्था पूर्ववत जारी रखी गई। ई-रजिस्ट्री से सम्पत्ति का सही मूल्यांकन होता है, जनता को बिचौलियों एवं दलालों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पारदर्शिता के साथ रजिस्ट्री तत्काल मिल जाती है।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा गुरू पूर्णिमा पर बधाई
Our Correspondent :31 July 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरू पूर्णिमा के पावन पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरू ही अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने गुरू का महत्व बताते हुए कहा कि वे धन्य है जिन्हें सदगुरू मिल जाये । जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरू कहा जाता है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने मेधावी बच्चों को किया सम्मानित
Our Correspondent :31 July 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड-25 के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राएँ आगे भी इसी तरह पढ़ाई कर माता-पिता का नाम रोशन करें।
सर्विस वोटर की नामावली में 8361 नाम जोड़े गये
Our Correspondent :31 July 2015
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सर्विस वोटर की नामावली में नाम जोड़ने के अभियान में 8,361 नाम जोड़े गये हैं। सर्विस वोटर की नामावली में अब तक 33 हजार 181 नाम मतदाता-सूची में शामिल किये जा चुके हैं। सबसे अधिक 469 नाम मुरैना जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में जोड़े गये। इसी क्रम में ग्वालियर ग्रामीण में 371 और भिण्ड में 315 नाम शामिल किये गये। सर्विस वोटर के नाम जोड़ने की कार्यवाही 31 मई से शुरू हुई थी। प्रदेश के 231 में से 197 विधानसभा क्षेत्र में नये नाम जोड़े गये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टर को निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31 जुलाई को करवाने के निर्देश दिये हैं।
सर्विस वोटर को चुनाव के समय पोस्टर बेलेट भेजे जाते हैं। उन्हें प्रॉक्सी मतदान की सुविधा दी जाती है। सर्विस मतदाता अपने परिवार या पहचान के व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर मतदान में भाग ले सकते हैं।
श्रवण-बाधित अभ्यर्थियों का पंजीयन 4 अगस्त तक
Our Correspondent :31 July 2015
भोपाल। एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया में श्रवण-बाधित आवेदनों के लिये पंजीयन की प्रक्रिया 31 जुलाई से 4 अगस्त तक होगी। संस्था के चयन के लिये एक से 4 अगस्त तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। पहले इस श्रेणी के किसी आवेदक द्वारा यदि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन किया है तो उन्हें एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर इसकी जानकारी उपलब्ध करवारा होगी। राज्य शासन के आदेश पर इस प्रवेश प्रक्रिया में श्रवण-बाधितों के लिये दो प्रतिशत के स्थान पर हॉरीजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की द्वार प्रदाय योजना का सभी 51 जिले में विस्तार
Our Correspondent :31 July 2015
भोपाल। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन, दुकान-स्तर पर नियमित उपलब्धता के लिये सभी 51 जिले में द्वार प्रदाय योजना लागू कर दी गयी है। इसमें लीड समिति के स्थान पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक सामग्री का प्रदाय करवाया जा रहा है। प्रदेश में 22 हजार 419 उचित मूल्य दुकान के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन का वितरण हो रहा है।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में विभिन्न वर्ग द्वारा चावल की मात्रा बढ़ाये जाने की माँग नियमित रूप से की जा रही थी। राज्य सरकार के प्रयासों से पहले मिलने वाली चावल की निर्धारित मात्रा 5.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो गयी है। आयोडीनयुक्त नमक के वितरण का विस्तार भी सभी 51 जिले में किया गया है। अब सभी अंत्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को नमक एक रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर सालाना 96 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया जा रहा है।
आरक्षित वर्ग के छात्रावासों में रियायती दर पर खाद्यान्न
प्रदेश में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को हर माह 12 किलो 500 ग्राम प्रति छात्र के मान से एक रुपये प्रति किलो की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित-जाति के 73 हजार 545 एवं अनुसूचित-जनजाति के एक लाख 68 हजार 159 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
नेपाल त्रासदी हितार्थ कोष में लगभग पौने 13 करोड़ रुपये जमा
Our Correspondent :30 July 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री सहायता कोष, नेपाल त्रासदी के खाते में आज तक 12 करोड़ 77 लाख 67 हजार 185 रुपये जमा हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बेंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स स्थित शाखा में नेपाल भूकम्प त्रासदी के हितार्थ यह खाता खोला गया था।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्रीमती वसुंधरा कोमकली के निधन पर शोक व्यक्त
Our Correspondent :30 July 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शास्त्रीय संगीत के अप्रतिम गायक स्वर्गीय श्री कुमार गन्धर्व की धर्मपत्नी श्रीमती वसुंधरा कोमकली जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
श्री चौहान ने कहा कि पंडित कुमार गन्धर्व की संगीत यात्रा में सहभागी रही स्वर्गीय श्रीमती कोमकली जी स्वयं भी शास्त्रीय संगीत की अथक साधक थी। श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकमग्न परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है।
विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक एक सप्ताह के भीतर दें जानकारी
Our Correspondent :30 July 2015
भोपाल। कलेक्टर भोपाल श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि लाल परेड ग्राउंड भोपाल में 10 सितम्बर 2015 को 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन के उदघाटन सत्र में जिले के जो विद्ववतजन, लेखक, साहित्यकार, प्राध्यापक, शिक्षक भाग लेना चाहते हैं वे अपना संक्षिप्त विवरण के साथ आवेदन कलेक्टर भोपाल को अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें।
विश्व हिन्दी सम्मेलन के उदघाटन सत्र में भोपाल जिले से ऐसे 50 विद्वान, लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक आदि के नामों की अनुशंसा कलेक्टर द्वारा की जायेगी और इनका चयन कर इन्हें आमंत्रित कर प्रवेश दिया जायेगा। भोपाल जिले के ऐसे सभी विद्ववतजन, लेखक, प्राध्यापक और शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि यदि वे सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक हैं तो अपने नाम आवेदन के साथ जल्दी से जल्दी दें अधिकतम एक सप्ताह में कलेक्टर भोपाल के कार्यालय में जरूर दे दें। प्राप्त आवेदन पर विचार कर उन्हें शामिल करने के लिए कलेक्टर द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी।
मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढी
Our Correspondent :30 July 2015
भोपाल। राज्य शासन ने अशासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की ऑनलाइन मान्यता के लिए अंतिम तिथि बढाकर 10 अगस्त कर दी है। पहले यह 10 जुलाई थी। संशोधित तिथि नवीन मान्यता के प्रकरणों के लिए लागू नहीं होगी।सायकिल खरीदी के बिल का नम्बर दर्ज होने के बाद ही मान्य होगा।
वर्षा काल में वाहन संचालन के संबंध में निर्देश
Our Correspondent :30 July 2015
भोपाल। वर्षा काल के जानमान की सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ प्रभावित समयावधि में वाहनों के सुरक्षित संचालन हेतु निर्देश दिये गये हैं।
बस व ट्रक मालिकों से कहा है कि वर्षा काल में बाढ़ से प्रभावित पुल-पुलियों से वाहन किसी भी दशा में पार न कराये जायें। यात्रियों के उकसाने अथवा अन्य किसी भी परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अत्यन्त खतरनाक है। इस स्थिति में किसी प्रकार की जर्बदस्ती किये जाने पर कलेक्टर कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0755-2540927 अथवा पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी जा सकती है।
खतरनाक तथा बाढ़ प्रभावित परिस्थितियों में पुल/पुलिया पार कराने की सूचना मिलने पर वाहन चालक तथा वाहन स्वामी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता तथा मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। वाहनों के वाइपर, बैकलाइट, इमरजेंसी लाइट चालू हालत में रखने तथा वाहनों में तिरपाल तथा बड़े रस्से व रिफ्लेक्टर पट्टी भी अनिवार्य रूप से रखे जाने हेतु कहा गया है।
डॉ. कलाम को मंत्रि-परिषद ने दी श्रद्धांजलि
Our Correspondent :29 July 2015
भोपाल। राज्य मंत्रि-परिषद की आज सम्पन्न बैठक में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अवसान पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक प्रस्ताव में कहा गया कि 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में जन्मे डॉ. कलाम ने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में योग्यता हासिल की। भारत के मिसाइल मेन के रूप में विख्यात डॉ. कलाम अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के सफल निर्माण एवं परिचालन के लिए प्रसिद्ध रहे। देश में पहले सेटेलाइट प्रक्षेपण यान के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
डॉ. कलाम भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। वर्ष 1992-99 की अवधि में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग में सचिव रहे। डॉ. कलाम द्वारा मिसाइल पद्धति विकसित की गई और पोखरण-दो परमाणु परीक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। डॉ. कलाम द्वारा इंडिया मिलेनियम मिशन-2020 की शुरुआत भी की गई। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनके पास भारत के विकास को लेकर व्यापक दृष्टि एवं सोच थी।
प्रस्ताव में कहा गया कि एक साहित्यकार के रूप में डॉ. कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020-ए विजन फार द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी इग्नाइटेड माइन्ड्स-अनलिशिंग द पावर विदिन इंडिया जैसी विश्व प्रसिद्ध कृतियों का लेखन किया गया। डॉ. कलाम देश के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे।
डॉ कलाम को 48 विश्वविद्यालय से मानद डाक्टरेट की उपाधि सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। डॉ. कलाम सही मायने में अजातशत्रु व्यक्तित्व को साकार करते थे। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश के सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है, डॉ. कलाम इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। डॉ कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे।
मंत्रि-परिषद ने शोक प्रस्ताव में कहा कि डॉ. कलाम ने 27 जुलाई 2015 को मेघालय में शिलांग के बैथानी अस्पताल में अंतिम साँस ली। राष्ट्र के रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर मध्यप्रदेश शासन गहन शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की बाधाओं को दूर करने बनेगा विशेष प्रकोष्ठ
Our Correspondent :29 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण योजना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न संस्थानों में नियुक्ति-पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे.अब्दुल कलाम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और इसे डॉक्टर कलाम की स्मृति को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी औपचारिकताओं को निरस्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, प्रशिक्षित युवाओं और अतिथियों ने भरे मन से डॉक्टर कलाम को याद किया और श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कलाम को सच्चे अर्थो में भारत का रत्न बताते हुए कहा कि वे भारत के सच्चे सपूत थे। आने वाली पीढ़ियों को मुश्किल से विश्वास होगा कि उनके जैसा व्यक्तित्व धरती पर चलता-फिरता था। वे व्यक्ति नहीं एक सम्पूर्ण संस्था थे। उनकी प्रेरणादायी जीवनी स्कूल पाठ्यक्रम में पढ़ाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने डॉ. कलाम के ऊर्जावान वचनों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे कहते थे- हमेशा लगन से काम करो। बाधाएँ क्षणिक हैं। संकल्प के आगे टिक नहीं सकती।
श्री चौहान ने प्रशिक्षण के बाद रोजगार में लग रहे युवाओं से कहा कि वे सुविधाओं और पैसों के अभाव में पीछे नहीं रहे। अपने काम को रचनात्मक तरीके से करें। सरकार ने आगे बढ़ने के लिए सभी सुविधाएँ जुटाई हैं। उन्होंने डॉ. कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि व्यक्ति पैसों से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कौशल विकास प्रशिक्षण योजना में और सुधार किया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के युवाओं के लिये शुरू की गई आर्थिक और शैक्षणिक विकास की योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक फीस राज्य सरकार भरेगी। स्वरोजगार शुरू करने के लिये बैंक लोन की गारंटी सरकार लेगी। गाँवों से शहरों में पढ़ने आने वाले बच्चों को पढाई के लिये किराये से कमरा लेने पर कमरे का किराया भी सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लिये हॉस्टल बनाने, छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाने, उच्च-स्तरीय पढ़ाई के लिये विदेशी संस्थानों में भेजने जैसे कई कदम उठाये गये हैं। बेटियों के लिये शिक्षकों, पुलिस की नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा और लगन के साथ आगे बढ़ें। क्षमता, प्रतिभा, हुनर और ज्ञान के आधार पर बड़ी से बड़ी बाधाएँ पार की जा सकती हैं।
अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह आर्य ने कहा कि ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने संभाग स्तर पर कौशल उन्नयन कार्यक्रम के संचालन की भी चर्चा की।
प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि अब तक 5000 युवा को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया गया है। प्रशिक्षित युवा श्री हरि दास अहिरवार, श्री योगेश दोहरे, सुश्री रूबी मेहरा, सुश्री साधना जायसवाल और सुश्री जयश्री सोलंकी ने डॉक्टर कलाम को याद किया और मुख्यमंत्री को प्रशिक्षण सत्र के अनुभव सुनाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण के बाद विभिन्न संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने वाले 30 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जनजाति कल्याण श्री बी.आर. नायडू, आयुक्त अनुसूचित जनजाति श्रीमती वीणा घाणेकर, आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण श्री जे.एल. मालपानी उपस्थित थे।
ज्योतिर्मय प्रज्ञा-पुरुष को कोटिश: नमन - शिवराज सिंह चौहान
Our Correspondent :29 July 2015
भोपाल। कुछ व्यक्तित्व इतने विराट होते हैं कि उनके बारे में कुछ कहने में भाषा पंगु हो जाती है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय ऋषि परम्परा के ऐसे ही महापुरुष थे। आधुनिक भारत के इतिहास में 27 जुलाई 2015 एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत रत्न डॉ. कलाम के रूप में अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान से देश को आलोकित करने वाली ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गयी।
डॉ. अब्दुल कलाम क्या थे, यह कहने से ज्यादा यह कहना उपयुक्त होगा कि वह क्या नहीं थे! भारतीय जीवन मूल्यों के मूर्तिमंत स्वरूप डॉ. कलाम एक ज्योतिर्मय प्रज्ञा-पुरुष थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. कलाम उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मौलिक विचारक, गंभीर आध्यात्मिक साधक, कवि, संगीत रसिक, कुशल वक्ता, प्रशासक और सबसे बड़ी बात, संवेदनाओं से परिपूर्ण एक महामानव थे।
महान लोग उन लोगों के प्रति सदा कृतज्ञ रहते हैं, जिनसे उन्होंने कुछ सीखा हो। डॉ. कलाम किसी भी सार्वजनिक मंच पर अपने प्राथमिक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम और वैज्ञानिक गुरु प्रो.सतीश धवन के प्रति सम्मान व्यक्त करना कभी नहीं भूलते थे। वह कुरान और गीता दोनों ही समान भाव से पढ़ते थे। डॉ. कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। स्वदेशी तकनीक से बनी अग्नि और पृथ्वी मिसाइल उनकी ही देन है। अंतरिक्ष कार्यक्रम से वह निकट से जुड़े थे। पोखरण विस्फोट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इस प्रज्ञा पुरुष की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। भारत को 2020 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने न केवल सपना देखा था, बल्कि उसे साकार करने की ठोस रूपरेखा विजन-2020 के रूप में सामने रखी।उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न बनाया। डीआरडीओ तथा इसरो जैसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थान अपनी श्रेष्ठता के लिए उनके ऋणी रहेंगे।
डॉ. कलाम चाहते थे कि भारत के गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों। अपनी इस योजना को उन्होंने प्रॉविजन ऑफ अर्बन फेसिलिटीज इन रुरल एरियाज (पुरा) नाम दिया। उनकी पुस्तकों ने देश के युवाओं में नये उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करने के साथ ही उनमें राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प जगाया।
हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की धरती पर डॉ. कलाम के मुबारक कदम कई बार पड़े। यहाँ अपनी हर यात्रा में उन्होंने हमें विकास के लिए ठोस मार्गदर्शन देने के साथ ही नया जोश भी जगाया। प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने हमें जो 11 बिन्दु सुझाये उनसे हमे मध्यप्रदेश को देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रदेश बनाने में बहुत मदद मिली।
मैं जब-जब कलाम साहब से मिला, उनकी सहजता और विनम्रता से मुझे उनके बड़ेपन का अहसास हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के वह गहरे मित्र थे। वाजपेयीजी से उनकी केमिस्ट्री गजब की थी। अटलजी के प्रधानमंत्रित्व काल में डॉ. कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को उन्होंने सुशोभित किया। यह एक कृतज्ञ राष्ट्र का उनके प्रति सम्मान भाव था। मेरी मान्याता में डॉ. कलाम सभी पदों, पदवियों, सम्मानों और विभूषणों से ऊपर थे। मेरी कोशिश होगी कि हम इस प्रज्ञा पुरुष की स्मृति को भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणादायी बनाने का कोई उपक्रम निकट भविष्य में ही करें।
अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को मध्यप्रदेश की जनता और मेरी ओर से कोटिश: नमन।
2 अगस्त तक नहीं होंगे मनोरंजन के शासकीय कार्यक्रम
Our Correspondent :29 July 2015
भोपाल। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अवसान से प्रदेश में घोषित सात दिवसीय राजकीय शोक के दौरान शासकीय स्तर पर मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। यह अवधि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2015 तक रहेगी।
राजकीय शोक की अवधि में इमारतों पर राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने प्रदेश के सभी कमिश्नर को इस संबंध में वायरलेस मेसेज से सूचित किया है।
दतिया और खंडवा में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज- मंत्रि-परिषद के निर्णय 
Our Correspondent :29 July 2015
भोपाल। प्रदेश में दो नये चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होंगे। आज राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नये मेडिकल कॉलेज दतिया और खंडवा में शुरू होंगे। दोनों शहर में 100-100 विद्यार्थी क्षमता के कॉलेज बनेंगे। दतिया और खंडवा में वर्तमान जिला अस्पताल का उन्नयन भी 500 बिस्तर क्षमता के अस्पतालों में भी किया जाएगा। इस उद्देश्य से दतिया के लिए 158 करोड़ 50 लाख और खंडवा के लिए 172 करोड़ 21 लाख की मंजूरी दी गई।
बड़े नगरों में सीसीटीवी
देश के महानगरों की तर्ज पर मध्यप्रदेश में 62 नगर में सीसीटीवी लगाये जायेंगे। मंत्रि-परिषद ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के उद्देश्य से सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करने की स्वीकृति दी। परियोजना की वास्तविक लागत 429 करोड़ 24 लाख होगी। सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित होने वाले नगरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, सागर, बीना, खंडवा, ओंकारेश्वर, कटनी, सिंगरौली, सीहोर, सलकनपुर, खरगोन, महेश्वर, मंदसौर, रतलाम, भिंड, मालनपुर, सतना, मैहर, बुरहानपुर, रीवा, बालाघाट, छतरपुर, खजुराहो, रायसेन, मंडीदीप, साँची, भीमबेठका, भोजपुर, टीकमगढ़, ओरछा, गुना, धार, पीथमपुर, मांडू, सिवनी, मुरैना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, अमरकंटक, विदिशा, दतिया, बैतूल, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, उमरिया, बाँधवगढ़, दमोह, शाजापुर, नीमच, गाँधीसागर डेम, पन्ना, राजगढ़, झाबुआ, अशोकनगर, चंदेरी, शहडोल और उज्जैन शामिल हैं।
26 नये आईटीआई
मंत्रि-परिषद ने अनसर्विस्ड विकासखंड में 26 नये शासकीय आईटीआई की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसमें सागर के बण्डा, कटनी की बरही तहसील के बड़वारा, सीधी के मझौली, धार के सरदारपुर, गंधवानी, बाकानेर (उमरवन), डही, झाबुआ के थाँदला, मेघनगर, रामा, अलीराजपुर के सोण्डवा, खरगोन के भीकनगाँव, गोगाँवा, बड़वानी के सेंधवा, राजपुर, ठीकरी, पानसेमल, रतलाम के बाजना, श्योपुर के कराहल, शहडोल के पाली नं 1 गोहपारु, बैतूल के भीमपुर, शाहपुर, छिंदवाड़ा के हर्रई, मंडला के बिछिया, बालाघाट के बिरसा और अलीराजपुर के भाभरा के चंद्रशेखर आजाद नगर में आईटीआई खुलेंगे।
किराये के भवन की उपलब्धतानुसार प्रथम वर्ष 2015-16 में न्यूनतम एक या दो ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। अगले वर्ष और ट्रेड प्रारंभ किए जायेंगे। वर्ष 2017-18 में स्वयं का भवन निर्मित होने पर सभी 6 ट्रेड शुरू होंगे। प्रत्येक आईटीआई में मुख्य भवन, 60 सीटर एक पुरुष/एक कन्या छात्रावास, प्राचार्य के लिए आवास, अन्य सुविधाएँ, वर्षा जल संग्रहण, अग्निशमन तथा विकास कार्य संभावित लागत 9 करोड़ 95 लाख 27 हजार से किए जायेंगे।
पद स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने छतरपुर और सीघी के जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए क्रमश: न्यायालय उपाधीक्षक और सहायक सांख्यिकी लेखक का पद स्वीकृत किया।
देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान- राजनाथ
Our Correspondent :28 July 2015
भोपाल। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने हर स्थिति में अपने शौर्य, पराक्रम और साहस से देश की जनता की रक्षा कर उनका भरोसा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी पेरामिलेट्री फोर्स है, जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री सिंह आज नीमच में सीआरपीएफ के 76वें स्थापना दिवस को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे।
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सिंह ने कहा कि देश में कहीं अशांति हो, प्राकृतिक आपदा आये तो सबसे पहले सीआरपीएफ पहुँचती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दो बटालियन से शुरू हुआ यह बल आज 236 बटालियन में विस्तारित हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के रक्षक दल के रूप में सीआरपीएफ ने अपनी पहचान बनायी है। नक्सलवाद क्षेत्र में हमारे जवान माओवादियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जिसके कारण इस वर्ष नक्सली घटनाओं में 30 फीसदी कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस बल के इन्फ्रा-स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बल के 13 हजार 860 आरक्षक को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। केडर रिव्यू के अलावा आवासीय सुविधाओं के विस्तार और एचआरए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने सीआरपीएफ को उनके साहसिक कार्यों के लिये बधाई दी।
समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने बल के जवानों को उनके अदम्य साहस, पराक्रम एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये पदक एवं ट्राफी प्रदान कर सम्मानित किया। सीआरपीएफ की महिला टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया और मोटर साइकिल पर आकर्षक करतब दिखाये। समारोह में सांसद श्री सुधीर गुप्ता, स्थानीय विधायक एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक श्री प्रकाश मिश्रा उपस्थित थे।
हरा-भरा और सुन्दर हो हमारा मध्यप्रदेश- मंत्री श्री भार्गव
Our Correspondent :28 July 2015
भोपाल। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हमारा प्रदेश केरल और कश्मीर की तरह सुन्दर और हरा-भरा बने, इसलिये ग्रीन इंडिया मिशन में पौधरोपण कार्यक्रम को समर्पित भावना के साथ सफल बनायें। श्री भार्गव आज यहाँ भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में ग्रीन इंडिया मिशन की अभिसरण कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पिछले दस वर्ष में लगातार सुधार हुए हैं। अब मध्यप्रदेश में मनरेगा का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता आई है। श्री भार्गव ने विकास योजनाओं को सही तरीकों से धरातल पर उतारने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ रस्मी न हो, वरन नवाचार और सकारात्मक बदलाव का माध्यम बने। इस अवसर पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग श्री व्ही.के. बाथम भी मौजूद थे।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ वन, उद्यानिकी और रेशम विभाग के अभिसरण से ग्रीन इंडिया मिशन का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण गरीब ग्रामीणों की स्थायी आजीविका का जरिया बने, यही मिशन का लक्ष्य है। बरसात के मौजूदा सीजन में मनरेगा में योजनाबद्ध रूप से पौधरोपण कार्य होगा। कार्यशाला में मैदानी अमले को पौधरोपण का सही तरीका सिखाया जायेगा और चिन्हित स्थानों पर योजनाबद्ध रूप से पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। ग्रीन इंडिया मिशन के जरिये मनरेगा हितग्राहियों को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिससे ग्रामीण लकड़ी के लिये पेड़ों की कटाई न करे। मिशन में धरती को हरियाली से आच्छादित करने के साथ ही बड़े पैमाने पर व्यावसायिक वृक्षारोपण होगा जिससे पेड़ों की कटाई को रोकने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में श्रीमती शर्मा ने मध्यप्रदेश को हाथ धुलाई के विश्व कीर्तिमान के लिये मिला गिनीज बुक ऑफ रिकाड्स सर्टिफिकेट मंत्री श्री भार्गव को भेंट किया।
आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने मिशन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने पौधरोपण की कार्य-योजना के बारे में कहा कि मिशन में मनरेगा कन्वर्जेंस से सड़क किनारे वृक्षारोपण, नर्सरी विकास, रेशम उत्पादन और फलोद्यान विकास की गतिविधियाँ सम्पन्न की जायेंगी। व्यक्तिगत हितग्राहियों को भी पौधरोपण कार्यों से जोड़ा जायेगा। इस दौरान जिलावार पौधरोपण कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन भी हुआ। दोनों संभाग के जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मनरेगा, वन, रेशम तथा उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले ने कार्यशाला में भागीदारी की।
इस अवसर पर कलेक्टर जिला होशंगाबाद श्री संकेत भोंडवे, आयुक्त रेशम श्री सत्यानंद, संचालक बांस मिशन श्री ए.के. भट्टाचार्य, संचालक उद्यानिकी श्री एम.एस. धाकड़ और राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन भी उपस्थित थी। अंत में संयुक्त आयुक्त श्री एम.एल. त्यागी ने आभार व्यक्त किया।
CM श्री चौहान द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्वागत
Our Correspondent :28 July 2015
भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के भोपाल आगमन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट हेंगर पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री सिंह यहाँ से नीमच के लिये रवाना हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री सिंह का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, महापौर श्री आलोक शर्मा, श्री अरविंद मेनन और विधायक श्री विश्वास सारंग ने भी किया। स्वागत करने वालों में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।
प्रदेश के चिकित्सालयों में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी
Our Correspondent :28 July 2015
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान एक करोड़ से अधिक बच्चों को डायरिया से बचाव की दवाएँ एवं ओ.आर.एस. के पेकेट नि:शुल्क दिये जायेंगें। वे आज भोपाल के कोलार में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। डॉ. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दी जायेगी। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. एन.एस.चौहान भी उपस्थित थे। प्रदेश में आज 28 जुलाई से दस्त नियंत्रण पखवाड़ा प्रारंभ है, जो 8 अगस्त तक चलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाएँ प्रदान की गई हैं। प्रदेश के अस्पतालों में डायलिसिस की भी व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 51 में से 41 जिले में कैंसर के उपचार की व्यवस्था कर दी गई है।
डॉ.मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में बच्चों की मृत्यु दर रोकने के प्रयासों में सफलता मिली है तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इन्हीं प्रयासों की कड़ी में सघन दस्त रोग निवारण अभियान शुरू किया गया है। अभियान में एक करोड़ से अधिक बच्चों को दस्त रोग से बचाव की गोलियाँ एवं ओ.आर.एस. के पेकेट बाँटे जायेंगें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 108 सुविधा का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। जननी सुरक्षा योजना को भी इससे जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी जाँच नि:शुल्क की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की।
विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने बताया कि डायरिया नियंत्रण का कार्यक्रम ग्राम स्तर तक चलाया जायेगा। इसमें आशा कार्यकर्ता सहित आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में बच्चों को विशेष रूप से सुरक्षा दी जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित बच्चों और परिवार को ओ.आर.एस. के पेकेट बाँटे।
पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना- मंत्री श्री गुप्ता
Our Correspondent :28 July 2015
भोपाल। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सत्र-2015 के नवागत विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कही।
मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि सही खबर लिखने के लिये छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये जरूरी है कि योग्य निर्णय समय पर लें। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति ठीक नहीं है।
कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला ने कहा कि विद्यार्थी भावी जीवन की योजनाएँ बनायें। उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता में कट और पेस्ट का उपयोग ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में विश्वसनीयता का संकट है और इस संकट से बचने के लिये जरूरी है कि समाचार बनाने का कार्य जिम्मेदारी से करें। श्री कापड़ी ने कहा कि ग्लेमर से दूर रहकर पत्रकारिता करें। उन्होंने विभिन्न दृष्टांत के माध्यम से नवागत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। तीन दिवसीय सत्र में विभिन्न विषय-विशेषज्ञ के लेक्चर होंगे।
इस मौके पर विश्वविद्यालय के रेक्टर श्री लाजपत आहूजा, कुलसचिव श्री सच्चिदानंद जोशी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।
अति वर्षा, बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दें- CM श्री चौहान
Our Correspondent :27 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अति वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ मंत्रालय में अति वृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्थिति पर सतत नजर रखने और तत्काल आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारी उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थान पर बाढ़ का पानी आ जाता है वहाँ सड़कों में तत्काल बेरियर लगवाये। सड़क पर पानी होने की स्थिति में आवागमन सख्ती से रोकें। उन्होंने टूटे पुल-पुलियाओं की मरम्मत भी शीघ्र करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि आपात स्थिति में जान-माल की रक्षा के लिए हवाई सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा सभी जरूरी तैयारियाँ की गई हैं।
मनरेगा हुआ स्मार्ट, मोबाइल एप से होंगे काम आसान 
Our Correspondent :27 July 2015
भोपाल। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) की मॉनीटरिंग और जानकारी का आदान-प्रदान अब स्मार्ट मोबाइल डिवाइस से होगा। इससे प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ जनपद, जिला और राज्य स्तर तक योजना की निगरानी में आसानी होगी। मोबाइल एप के जरिये मजदूरों की दैनिक उपस्थिति तथा रोजगारमूलक कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन सुगमता से होगा। संबंधित ग्राम रोजगार सहायक तथा उप यंत्री जब कार्य स्थल पर पहुँचेंगे तब वहाँ समय और तिथि संबंधी विवरण मोबाइल एप पर स्वतः ही दर्ज हो जायेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अमले ने कार्य-स्थल पर जाकर ही मूल्यांकन किया है। इस प्रणाली से कार्य-स्थल पर जाये बगैर मूल्यांकन करने की शिकायत पर भी अंकुश लगेगा।
आयुक्त मनरेगा, श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने बताया कि मनरेगा की मानीटरिंग प्रणाली के लिये तैयार किये गये मोबाइल एप का परीक्षण सफलता से हो चुका है। इसके संबंध में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भोपाल में नीलबढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में जिला और जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरूआत हो गई है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण के साथ ही स्मार्ट मोबाइल डिवाइस और मोबाइल एप के जरिये मनरेगा में ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण साथ-साथ दिया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा में तैनात मैदानी अमले को मोबाइल डिवाइस खरीदने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।
प्रदेश में मनरेगा में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली (ईएफएमएस) वर्ष 2013-14 से लागू है। वर्तमान में राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर करीब 4 लाख रोजगारमूलक काम जारी है। अब मोबाइल एप के जरिये इन कार्यों पर मजदूरों द्वारा काम की मांग, कार्य-स्थलों पर मजदूरों की उपस्थिति तथा कार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट स्मार्ट डिवाइस के जरिये त्वरित प्राप्त होगी। मजदूरों की दैनिक उपस्थिति तथा कार्यों की मूल्यांकन की जीपीएस स्थिति और फोटोग्राप्स मोबाइल एप के जरिये तुरंत मिल जायेंगे। इसके साथ ही मजदूरों के आधार सीडिंग का काम भी स्मार्ट डिवाइस से किया जा रहा है। इससे विभिन्न जानकारी के संकलन में अब विलंब नहीं होगा और ऑफलाइन मोड में प्राप्त जानकारी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जोन पर आने पर स्वतः ही अपलोड हो जायेगी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने से डाटा अपलोडिंग के लिये सुरक्षित माने गये एमपी स्वॉन नेटवर्क के साथ मोबाइल डिवाइस की सिम को कान्फीगर किया जायेगा। इससे मनरेगा डाटा सुरक्षित नेटवर्क के जरिये नरेगा सर्वर पर अपलोड किया जा सकेगा।
डेढ़ करोड़ मतदाता ने आधार को वोटर आई.डी. से लिंक करवाया
Our Correspondent :27 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में मतदाताओं के आधार नम्बर को वोटर आई.डी. से लिंक करवाने के अभियान में अब तक लगभग 1.5 करोड़ मतदाता ने भाग लेकर वोटर आई.डी. को आधार से लिंक करवाया है। प्रदेश में 4 करोड़ 89 लाख मतदाता में से 3 करोड़ 95 लाख मतदाता के पास आधार नम्बर है। यह जानकारी सभी जिला कलेक्टर के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दी गयी। कान्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह भी मौजूद थी।
श्रीमती सलीना सिंह ने सभी कलेक्टर को मतदाताओं के आधार नम्बर को वोटर आई.डी. से लिंक करवाने के अभियान में गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पहले यह अभियान 15 अगस्त तक चलना था। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसे बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया गया है। निर्धारित अवधि तक शेष रह गये 2 करोड़ 45 लाख मतदाता के आधार नम्बर को वोटर आई.डी. से लिंक करवाना है। सभी जिलों को इस कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने बताया कि जिलों को पूर्व में भी शून्य आधार फीडिंग वाले मतदान-केन्द्र की सूची भेजकर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। इसके बावजूद अभी भी 9,485 मतदान-केन्द्र में शून्य आधार फीडिंग प्रदर्शित हो रही है, जबकि एक से 10 आधार फीडिंग वाले मतदान-केन्द्र की संख्या 12 हजार 222 है।
कान्फ्रेंसिंग में निर्देश दिये गये कि शून्य आधार फीडिंग वाले मतदान-केन्द्रों में आधार फीडिंग का कार्य तत्काल पूरा करवाया जाये। जिन मतदान-केन्द्रों के आधार नम्बर जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, उनके बीएलओ/सुपरवाइजर को निर्देशित किया जाये कि शून्य आधार फीडिंग वाले मतदान-केन्द्र के आधार नम्बर अविलम्ब उपलब्ध करवायें।
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का प्रमाणीकरण 29 जुलाई तक देना होगा
Our Correspondent :27 July 2015
भोपाल। राज्य शासन ने डीएलएड द्वि-वर्षीय (नियमित) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से अपना प्रमाणीकरण 29 जुलाई तक राज्य शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करने को कहा है। संस्थानों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का प्रमाणीकरण देना होगा। प्रमाण-पत्र की आवश्यकता इन संस्थानों को डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त करने के लिये है।
ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत् भोपाल में संभागीय कार्यशाला 27 जुलाई को
Our Correspondent :27 July 2015
भोपाल। ग्रीन इण्डिया मिशन अन्तर्गत विभिन्न विभागो के अभिसरण से वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना शासन स्तर पर बनाई गई है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्री पी.सी.शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल द्वारा संभाग स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सहकार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 27 जुलाई 2015 को प्रातः 9:30 बजे से गांधी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, भोपाल के सभागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागो के लगभग 400 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेगे। इस हेतु कार्यक्रम के सुचारू संपादन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ0देवेश मिश्रा को कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी सौपी गई है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के तहत वृक्षारोपण, उद्यानिकी, रेशम, पथ वृक्षारोपण, बांस मिशन व पौध उत्पादन कार्यो की नवीन उपयोजना के तहत संभाग स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, जिला पंचायत, भोपाल श्री पी0सी0 शर्मा, ने नोडल अधिकारी बांस मिशन अनुविभागीय अधिकारी (वन), वनपरिक्षेत्राधिकारी, वन विभाग, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण् यांत्रिकी सेवा, उप संचालक, उद्यान, सहायक संचालक, उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, उद्यानिकी विभाग, जिला भोपाल, सहायक संचालक, रेशम, जिला रेशम अधिकारी, फील्ड अधिकारी, रेशम विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फंदा व बैरसिया एवं सहायक यंत्री, मनरेगा को दिनांक 27 जुलाई 2015 को प्रातः 09:30 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, भोपाल में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागों से सम्बन्धित पॉवर पाइण्ट प्रजेण्टेशन के साथ शामिल होने के निर्देश दिये है।
जिला अंतर्गत बेहतर प्रगति वाले विकासखण्ड केन्द्र पॉवर पाइण्ट प्रजेण्टेशन का प्रस्तुतिकरण संभागीय कार्यशाला के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु जिले द्वारा ऐसी रणनीति तैयार की जानी है कि लगाये जाने वाले पौधों की उत्तरजीविता 90 प्रतिशत सुनिश्चित रखी जा सके एवं शासन के दिशा निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके।
राज्य स्तर से प्रशिक्षण में श्री ए0के0 चौधरी, मुख्य अभियंता, श्री एम0के0 जैन, अधीक्षण यंत्री, श्री एस0पी0एस0 बुन्देला, उप संचालक, कृषि/उद्यान, श्री योगेन्द्र कुमार गिरी, सहायक यंत्री एवं श्री अनिल गुप्ता, जिला प्रभारी मनरेगा उपस्थित रहेंगे।
राज्य वन विकास निगम की 40वीं वर्षगाँठ का शुभारंभ
Our Correspondent :25 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम ने चार दशक की यात्रा में निरंतर लाभ में रहकर, शेयर धारकों को 1:4 बोनस देने का निर्णय लेकर, शासन को सर्वाधिक 38 प्रतिशत का लाभांश भुगतान कर प्रदेश ही नहीं देश में भी एक उदाहरण पेश किया है। वन मंत्री डॉ. गौरी शंकर शेजवार ने यह बात आज प्रशासन अकादमी में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के 40वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कही।
सीएसआर हमारी पुरानी परंपरा
वन विकास निगम को ग्रीनटेक सीएस आर गोल्ड अवार्ड उपलब्धि के लिए निगम के अधिकारी-कर्मचारियों की सुदीर्घ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रशंसा करते हुए वन मंत्री ने कहा कि सीएसआर (आस्थामूलक कार्य) हमारी परंपरा रहे हैं। निगम ने वन विकास के साथ वन, वन्य-प्राणियों, वनवासियों के लिए किए गए आस्थामूलक कार्यों के लिये पुरस्कार हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों ने वनवासियों के जीवन-स्तर में सुधार किया है।
पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालकों का सम्मान
वन मंत्री डॉ. शेजवार ने निगम की चार दशक की यात्रा में शामिल होने वाले पूर्व अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल मेवारा, पूर्व प्रबंध संचालक सर्वश्री एस.एन. खरे, पी.एन. दवे, डॉ. आर.के. शुक्ला, वी.आर. खरे, पी.के. शुक्ला का शॉल-श्रीफल और स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने पूर्व अनुभव, आकलन और सुझाव साझा किये।
प्रमुख सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम श्री आर.एन. सक्सेना, प्रबंध संचालक म.प्र. लघु वनोपज संघ श्री अनिमेष शुक्ला, नेपा मिल, ओरिएन्ट पेपर मिल आदि के प्रतिनिधि, वन सुरक्षा समिति के सदस्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
आंचलिक फोटोग्राफी पत्रकारिता पुरस्कार भी स्थापित होगा
Our Correspondent :25 July 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ कहे जाने वाले मीडिया की ताकत को समाज ने मान्यता दी है। इसमें फोटोग्राफर्स का योगदान अद्वितीय है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि इस वर्ष से राज्य-स्तर के साथ-साथ आंचलिक फोटो पत्रकारिता को भी पुरस्कृत किया जायेगा। जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल आज भोपाल में स्व. महेन्द्र चौधरी स्मृति राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शुक्ल ने वर्ष 2008 से 2014 के चयनित 7 प्रेस फोटोग्राफर को सम्मानित किया। जनसंपर्क मंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त, 2015 से लागू किये जाने की घोषणा की। जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने स्व. महेन्द्र चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके पुत्र श्री संजीव चौधरी का सम्मान किया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि फोटोग्राफर पत्रकारिता जगत के ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनके बिना समाचार अधूरा रहता है। उन्होंने कहा कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं, जब प्रेस फोटोग्राफर की तस्वीर हकीकत को ज्यादा अच्छे से बयान करती है। मध्यप्रदेश के विकास एवं प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि इससे प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने फोटोग्राफर्स से मध्यप्रदेश के विकास और इसकी खूबियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने में सहयोग का आग्रह किया। श्री शुक्ल ने बताया कि हाल ही के वर्षों में कृषि, बिजली, अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास एवं सामाजिक योजनाओं से प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय-स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मीडिया से सकारात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया।
प्रमुख सचिव जनसंपर्क विभाग श्री एस.के. मिश्रा ने कहा कि स्व. महेन्द्र चौधरी ने जिस सादगी के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी की है, वह नौजवान फोटोग्राफर्स के लिये प्रेरणादायी रहेगी। उन्होंने फोटोग्राफी के इतिहास एवं इस क्षेत्र में हो रहे विकास का उल्लेख किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि वर्ष 2015 से अब संभागवार उत्कृष्ट प्रेस फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया जायेगा।
पुरस्कृत फोटोग्राफर
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने वर्ष 2008 में श्री अखिल हार्डिया, वर्ष 2009 में श्री राजेश मालवीय, वर्ष 2010 में श्री संदीप जड़िया, वर्ष 2011 में श्री ए.एम. फारुखी, वर्ष 2012 में श्री प्रवीण वाजपेयी, वर्ष 2013 में श्री प्रकाश हतवलने, वर्ष 2014 में श्री रवि उपाध्याय को स्व. महेन्द्र चौधरी स्मृति राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप एक लाख 51 हजार, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल भेंट किया गया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित पद्मश्री श्री वामन ठाकरे, वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री विजयदत्त श्रीधर, श्री महेश श्रीवास्तव, इंदौर के छायाकार श्री भालू मोढ़े, जूरी के सदस्य सर्वश्री प्रकाश कुलकर्णी, उमेश ठाकुर, आर.सी. साहू, सतीश टेवरे का सम्मान किया। कार्यक्रम को पद्मश्री वामन ठाकरे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास की इस दौड़ में सामाजिक संवेदनाओं के भाव को फोटोग्राफर को याद रखना चाहिये। जनसंपर्क आयुक्त श्री अनुपम राजन ने आभार व्यक्त किया।
ग्वालियर नारी निकेतन का पूरा स्टॉफ हटाया
Our Correspondent :25 July 2015
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह द्वारा केन्द्र का औचक निरीक्षण
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ग्वालियर नारी निकेतन का औचक निरीक्षण कर गत दिनों घटित घटनाओं को लेकर नारी निकेतन के अधीक्षक सहित पूरे स्टॉफ को हटाने और ग्वालियर जिले के महिला सशक्तीकरण अधिकारी को स्थानांतरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महिलाओं के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
श्रीमती माया सिंह आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ नारी निकेतन केन्द्र पर पहुँची। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को केन्द्र की पूरी व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने को कहा।
श्रीमती सिंह ने केन्द्र को ऊषा किरण केन्द्र के रूप में तब्दील करने के निर्देश दिये। उन्होंने केन्द्र में गत दिनों घटित घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन और बाल संरक्षण गृह का निरीक्षण कर वहाँ की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त किया जाये। उन्होंने नारी निकेतन में पदस्थ शिक्षिका पार्वती शर्मा को निलंबित करने को कहा। उन्होंने विभाग की सहायक संचालक श्रीमती अंजु श्रीवास्तव और श्रीमती प्रीति राणा कारण बताओ नोटिस देने को कहा।
समय पर ज्वाइन नहीं करने पर 14 सहायक प्राध्यापक होंगे निलंबित
Our Correspondent :25 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने संभागवार स्थानांतरित सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों के रिलीविंग एवं ज्वाइनिंग की समीक्षा की। उन्होंने रिलीव होने के बाद समय-सीमा में ज्वाइन नहीं करने पर 14 सहायक प्राध्यापक को निलंबित करने के निर्देश दिये हैं।
श्री गुप्ता ने कहा है कि जो मेडिकल अवकाश पर हैं, उनसे मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लिया जाये। उन्होंने कहा है कि प्रभार नहीं देने वाले अधिकारी-कर्मचारी से पंचनामा बनाकर प्रभार लें। श्री गुप्ता ने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद भी अनाधिकृत छुट्टी पर जाने वाले प्राध्यापक-सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ आदेश जारी नहीं हो उनका क्रियान्वयन भी हो।
सभी कॉलेज में लगायें बायो-मेट्रिक मशीन
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि सभी कॉलेज में बायो-मेट्रिक मशीन लगवायें। उन्होंने मशीन चालू रखने के निर्देश भी दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक प्राचार्यों से और कमिश्नर अपर संचालकों से ऑनलाइन जुड़े रहें।
प्रतिमाह 10 कॉलेज का औचक निरीक्षण
श्री गुप्ता ने कहा कि सभी अतिरिक्त संचालक प्रतिमाह कम से कम 10 कॉलेज का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि क्लास-रूम में शिक्षक और विद्यार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव उपाय किये जायें। श्री गुप्ता ने कहा कि स्टे के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करें। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, कमिश्नर श्री सचिन सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश को मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड सर्टिफिकेट
Our Correspondent :25 July 2015
भोपाल। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर 2014 को बने विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मध्यप्रदेश को दे दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा तथा स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश के दल ने आज यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी राज्य जल एवं स्वच्छ मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार विश्व हाथ धुलाई दिवस पर मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 51 जिले में 13 हजार 196 अलग-अलग स्थान पर हाथ धुलाई कार्यक्रम में एक ही समय में एक साथ 12 लाख 76 हजार 425 विद्यार्थी ने भागीदारी कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले हाथ धुलाई का विश्व रिकार्ड अर्जेन्टीना, पेरू और मेक्सिकों के नाम पर दर्ज था। इन तीन देश में गत 14 अक्टूबर 2011 को अलग-अलग स्थान पर एक साथ 7 लाख 40 हजार 870 लोगों ने हाथ धोकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। मध्यप्रदेश ने इस कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए 15 अक्टूबर 2014 को एकसाथ हाथ धुलाई का नया विश्व कीर्तिमान रचा। विधिवत सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नये विश्व कीर्तिमान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश को नया विश्व कीर्तिमान रचने की गौरवपूर्ण उपलब्धि का प्रमाण पत्र गिनीज वर्ल्ड रिकार्डस् द्वारा भेजा गया है।
स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के मकसद से साबुन से हाथ धुलाई का कार्यक्रम हुआ था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के सत्यापन के लिये विशेष रूप से चयनित प्रदेश के 19 हजार 735 स्कूल में वीडियो केमरों तथा मोबाइल फोन द्वारा वीडियोग्राफी की गयी थी। इस आयोजन में भागीदार सभी बच्चों के नाम सहित प्रमाणित विवरण और स्कूलवार अनकट वीडियोग्राफी गिनीज बुक की ओर विधिवत प्रक्रिया द्वारा भेजी गई थी। गिनीज बुक द्वारा प्रमाणित विवरण के आधार पर विश्व हाथ धुलाई के नये विश्व कीर्तिमान को मान्यता प्रदान कर प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
CM श्री चौहान के विरूद्ध दायर आपराधिक अवमानना का आवेदन खारिज
Our Correspondent :24 July 2015
NGT ने CM श्री चौहान के विरूद्ध दायर आपराधिक अवमानना का आवेदन किया खारिज
भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेन्ट्रल जोनल बेन्च ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विरूद्ध आपराधिक अवमानना के आवेदन को खारिज कर दिया है। यह आवेदन श्री मनीष शर्मा ने किया था। श्री शर्मा ने आवेदन में कहा था कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोलार में आवास हटाये जाने के संबंध में जो टिप्पणी की थी उसे एनजीटी की आपराधिक अवमानना माना जाये।
न्यायिक सदस्य जस्टिस दलीप सिंह और विशेषज्ञ सदस्य श्री विक्रम सिंह सजवान ने प्रकरण की सुनवाई की। उन्होंने कन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 की धारा-15 के प्रकाश में प्रकरण का परीक्षण कर सुनवाई उपरान्त प्रकरण को खारिज कर दिया।
अलीराजपुर में आजाद यात्रा में उमड़ा जन-सैलाब
Our Correspondent :24 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान अलीराजपुर के भाभरा में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में अपार जन-समुदाय उपस्थित था। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन का अभिवादन स्वीकार किया एवं विभिन्न समुदाय ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का फूलों से स्वागत किया। यात्रा में आदिवासी दल पारम्परिक नृत्य के साथ चल रहे थे।
इससे पूर्व हेलीपेड पर भी श्री चौहान ने उपस्थित जन-समुदाय का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है या नहीं। बच्चों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें पुस्तकें वितरित की जा रही हैं।
अलीराजपुर जिले के लिये माँ नर्मदा लिंक सिंचाई परियोजना स्वीकृत
Our Correspondent :24 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि अलीराजपुर जिले के लिये मॉ नर्मदा वनवासी लिंक परियोजना स्वीकृत हो गई है। पहले चरण के लिये 582 करोड़ रूपये भी मंजूर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का जल्द ही शिलान्यास किया जायेगा। परियोजना से आदिवासी जिले अलीराजपुर की तस्वीर के साथ-साथ तकदीर भी बदल जायेगी। श्री चौहान जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयन्ती के अवसर पर आजाद मेला को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले की जोबट परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी जायेगी। रूपये 157 करोड़ से परियोजना का विस्तार किया जायेगा। इससे 22 ग्राम की 10 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि भाभरा में नये आईटीआई की माँग को भी पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जोबट और भाभरा की नगर परिषद में विकास कार्यों के लिये एक-एक करोड़ की स्वीकृति देने की घोषणा की। श्री चौहान ने जोबट के लिये 12 करोड़ 51 लाख की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना तथा सेंजवाड़ा में एकलव्य आदिवासी छात्रावास की भी स्वीकृति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बच्ची के इलाज के लिये एक लाख तथा करंट से बालक की मृत्यु पर परिजनों को एक लाख रूपये की सहायता मंजूर की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चन्द्रशेखर आजाद की शहादत को याद करते हुए कहा कि देश में क्रान्तिकारी लहर ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देश के इतिहास में क्रान्तिकारियों को सम्मान से याद किये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और आदिवासियों के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने फैसला लिया है कि आदिवासियों के आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश लेने वाले और डॉक्टर, इंजीनियर की शिक्षा ले रहे बच्चों के एडमिशन की फीस का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। यह भी निर्णय लिया है कि 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन व शिष्यवृत्ति भी दी जायेगी। विदेश में यदि किसी अधिकृत विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश लेते हैं तो 15 से 20 लाख रूपये तक की फीस का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी भाइयों की माँग पर रामदेवरा तीर्थ-स्थल को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टे से वंचित रह गये ऐसे आदिवासी, जिनका वर्षों से वन भूमि पर कब्जा है, को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे।
श्रम एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, विधायक श्री माधोसिंह डावर, श्री नागरसिंह चौहान तथा श्री अमरदीप मौर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने किया।
अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप लाड़ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र, एनआरएलएन, शौचालय, नलकूप, बलराम तालाब, बायोगैस, उद्योग विभाग की योजनाओं के स्वीकृति-पत्र एवं आदान सामग्री का वितरण किया गया। कुल 15 करोड़ 74 लाख रूपये के स्वीकृति-पत्र और आदान सामग्री वितरित की गई।
मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा से जनता की भेंट में सुलझी समस्याएँ
Our Correspondent :24 July 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आमजन से साप्ताहिक भेंट में आज प्राप्त आवेदन-पत्रों पर समय-सीमा में निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए। भोपाल निवासी श्री एम.पी. सोनी के एम.एच.आर.के. कृषि सहकारी समिति की भूमि गृह निर्माण मंडल को आवंटित किए जाने के बाद मुआवजा राशि प्राप्त होने के आवेदन को मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव राजस्व को आयुक्त, गृह निर्माण मंडल और कलेक्टर, भोपाल की मौजूदगी में आवश्यक परीक्षण के बाद निराकरण के लिए निर्देशित किया। इंदौर निवासी श्रीमती कल्पना चतुर्वेदी ने मत्स्य निरीक्षक से सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा में शामिल होने की पात्रता दिए जाने के आग्रह पर प्रमुख सचिव मत्स्य-पालन विभाग को जरूरी कार्यवाही के लिये कहा।
सागर निवासी श्री राजाराम रघुवंशी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन राशि प्राप्त न होने के आवेदन का वित्त विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। भोपाल निवासी श्री रफीक खान के सेवानिवृत्ति के बाद अन्य स्थान पर सेवाएँ देने की स्थिति में समान मापदंड अपनाने और राशि के भुगतान करवाने के प्रकरण को अपर मुख्य सचिव वित्त को भेजा गया। भोपाल निवासी दृष्टि-बाधित श्री धर्मेन्द्र लटोरिया के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित रहने की जानकारी देते हुए नियुक्ति देने के आवेदन पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को निराकरण के लिये कहा गया।
मुख्य सचिव को रायसेन जिले के श्री हेमराज की पैतृक भूमि पर परिजन द्वारा कब्जा कर गलत ढंग से नामांतरण करवाने की शिकायत का कलेक्टर रायसेन को समाधान करने को कहा गया।
भोपाल निवासी संविदा वाहन चालक श्री तुलाराम कापसे और महेश उइके ने संयुक्त आवेदन में जानकारी दी कि उन्हें कार्य के मान से कम राशि दी जा रही है। मुख्य सचिव ने प्रकरण में परीक्षण को कहा।
अशोक नगर जिले के श्री राजेश कुशवाह को आवास योजना में प्रकरण स्वीकृत होने के बाद भी आवास कुटीर प्रदाय न करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही के लिये कहा गया। भोपाल निवासी श्री आर.बी. सावनेर के खरगोन जिले में पैतृक संपत्ति का नामांतरण नहीं होने के प्रकरण के निराकरण के लिये कलेक्टर को निर्देश दिए गए। सीहोर जिले के श्री रामभरोसे शर्मा के भूमि के सीमांकन के प्रकरण में कलेक्टर को कार्यवाही के लिए कहा गया।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने की अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा 
Our Correspondent :24 July 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा, जनंसपर्क और नवीन एवं नवकरणीय मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विद्युत कंपनियों में अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र आवेदकों को कंपनी में संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जाये। श्री शुक्ल आज मंत्रालय में विद्युत वितरण कंपनियों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि आवेदकों की शैक्षणिक अर्हता में कमी पूरी करने के लिए आवेदक को आगामी 3 वर्ष का समय दिया जाये। इस संबंध में आवेदक को पत्र भी भेजा जाये। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये कि कंपनियों में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निपटारा समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने कहा कि प्रकरणों का निराकरण जल्द और सहानभूति से किया जाये। बताया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निपटारे के लिए शिविर लगाये जा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से सभी कंपनियों द्वारा रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।
बैठक में प्रबंध संचालक पावर मैनेजमेंट कंपनी श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री विवेक पोरवाल और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री मुकुल धारीवाल मौजूद थे।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने किया प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान
Our Correspondent :23 July 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि प्रतिभावान छात्र-छात्राएँ प्रदेश का भविष्य हैं, जो आगे चलकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। श्री गुप्ता आज वार्ड क्रमांक 31 के मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान कर रहे थे।
श्री गुप्ता ने कहा कि मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान से उनका मनोबल बढ़ता है, वे प्रोत्साहित होते हैं और आगे कुछ उत्कृष्ट करने की ऊर्जा उनमें आती है। उन्होंने कहा कि मेहनत कर अपना भविष्य निखारने में लगे ऐसे सभी छात्र-छात्राओं के सम्मान के लिये समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर घोषणा की कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान करने का सिलसिला शुरू करेंगे।
श्री गुप्ता ने 55 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों के माता-पिता को भी सम्मानित किया।
राप्रसे के 19 अधिकारी की नयी पद-स्थापना
Our Correspondent :23 July 2015
भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों के नवीन पद-स्थापना आदेश जारी किये हैं। अपर कलेक्टर झाबुआ श्री धर्मेन्द्र सिंह को अपर कलेक्टर रतलाम, अपर कलेक्टर सा.प्र.वि. (पूल) श्री अभय अरविन्द बेडेकर को महाप्रबंधक म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल, अपर संचालक एन.एच.डी.सी. खण्डवा श्रीमती राखी सहाय को अपर संचालक एन.व्ही.डी.ए. इन्दौर और श्रीमती मलिका निगम नागर उप संचालक सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल पदस्थ किया गया है।
संयुक्त कलेक्टर श्री ओ.पी. सोनी को रायसेन से टीकमगढ़, श्री आर.के. नागराज को रतलाम से देवास, श्री एन.एस. राजावत को झाबुआ से मंदसौर और श्री रमेश वंशकार उपायुक्त, भू-अभिलेख सागर को डिप्टी कलेक्टर दतिया पदस्थ किया गया है।
डिप्टी कलेक्टर श्री वीर प्रताप सिंह को देवास से झाबुआ, श्री रूपेश उपाध्याय को मुरैना से शिवपुरी, श्री आर.एस. बाकना को पन्ना से मुरैना, श्रीमती वंदना मेहरा अटूट शाजापुर से नीमच, श्री वीर सिंह चौहान मंदसौर से रतलाम, श्री चंदरसिंह सोलंकी देवास से झाबुआ और श्री पुरुषोत्तम कुमार को झाबुआ से देवास पदस्थ किया गया है। श्री एच.बी. शर्मा उपायुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर को डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर और श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल को डिप्टी कलेक्टर सिंगरौली से भू-अर्जन अधिकारी एन.एच.डी.सी. खण्डवा पदस्थ किया गया है। डिप्टी कलेक्टर नरसिंहपुर श्री जे.पी. सैयाम का डिप्टी कलेक्टर सिवनी और डिप्टी कलेक्टर विदिशा श्री राकेश शर्मा का डिप्टी कलेक्टर देवास किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।
8,591 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान पारित
Our Correspondent :23 July 2015
सिंहस्थ के लिये 598 करोड़ की राशि
किसानों के अल्पकालीन ऋणों के ब्याज-अनुदान के लिये 600 करोड़
स्थानीय निकायों के अनुदान के लिये 948 करोड़ से अधिक राशि
स्मार्ट सिटी के लिये 392 करोड़ का प्रावधान
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के 8,591 करोड़ रुपये के प्रथम अनुपूरक अनुमान को पारित कर दिया गया। अनुपूरक अनुमान में राज्य पर शुद्ध अतिरिक्त भार लगभग 6,402 करोड़ का होगा।
प्रथम अनुपूरक अनुमान में सिंहस्थ के आयोजन के लिये 598 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके पूर्व राज्य शासन ने सिंहस्थ के लिये वर्ष 2014-15 में 365 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 के मुख्य बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया था। प्रदेश के किसानों को हर-संभव सहायता देने की राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारी बेंकों के माध्यम से किसानों को दिये गये अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज-अनुदान के लिये 600 करोड़ की राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान में रखी गयी है। बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना में दूध प्रदाय के नये कार्यक्रम के लिये 149 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नौनिहालों को शिक्षा से जोड़ने के सर्वशिक्षा अभियान के लिये 275 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गयी है।
प्रदेश के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिये 392 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के सफल संचालन के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में शामिल है। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिये एकमुश्त अनुदान के रूप में 230 करोड़ की राशि दी जायेगी। विद्युत व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने और पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये 185 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है। उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिये 692 करोड़ की राशि रखी गयी है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये प्रथम अनुपूरक में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिये 300 करोड़ एवं अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल सड़कों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) में 150 करोड़ तथा एम.पी.आर.डी.सी. के माध्यम से सड़कों के निर्माण के लिये 100 करोड़ की राशि जुटायी गयी है। राष्ट्रीय निगमों की देय बकाया राशि के भुगतान के लिये 113 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि रखी गयी है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिये 948 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रवेश-कर से नवीन निकायों को हस्तांतरण के लिये 236 करोड़ 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान के लिये 220 करोड़ की राशि रखी गयी है।
विद्युत वितरण कम्पनियों को टेरिफ सब्सिड एवं 5 एच.पी. के कृषि पम्प/थ्रेशर तथा एकबत्ती कनेक्शन के लिये नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति के दायित्व के लिये दोनों मद में 200-200 करोड़ की राशि रखी गयी है। इसके अलावा राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा राज्य सहकारी विपणन संघ के लिये 100-100 करोड़ की राशि रखी गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एरियर्स के भुगतान के लिये 160 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है।
सदन ने बाद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक को भी पारित कर दिया।
मध्यप्रदेश विधानसभा ने पारित किये 6 विधेयक
Our Correspondent :23 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज 2 विधेयक और 4 संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक अधिनियम-2007 की अनुसूची क्रमांक-15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद अन्य प्रविष्टियाँ स्थापित करने के लिये लाया गया था। जिन प्रविष्टियों को अधिनियम में जोड़ा जायेगा, उनमें पी.के. विश्वविद्यालय शिवपुरी, मंदसौर विश्वविद्यालय और मेडीकेप्स विश्वविद्यालय इंदौर शामिल है।
श्रम विधियाँ और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक
संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक को भी सदन ने पारित कर दिया। यह विधेयक प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिनियमों में उपबंधों के दोहराव को रोकने तथा कर्मकारों के हित में समुचित संरक्षण के उद्देश्य से श्रम विधियों में संशोधन के लिये लाया गया था।
अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया द्वारा प्रस्तुत अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक प्रदेश के अधोसंरचना विकास और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया। इसमें पूर्व की परियोजनाओं के साथ ऊर्जा, भांडागारण, खाद्यान्न भण्डारण, खाद्य प्र-संस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बागवानी और कृषि क्षेत्र की अन्य अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं आदि को जोड़ा गया है। अधोसंरचना विकास के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने एवं सरकारी परिजनाओं को वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य भी विधेयक में शामिल है।
तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक
विधि एवं विधायी कार्य मंत्री सुश्री कुसुम महदेले द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश तंग करने वाले मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक को सदन ने पारित कर दिया। विधेयक में प्रावधान है कि महाधिवक्ता के किसी आवेदन पर उच्च न्यायालय को समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने आदतन तथा बिना किसी युक्ति-युक्त आधार पर न्यायालय या अन्य न्यायालयों में एक ही व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या आपराधिक कार्यवाही की है, तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सुनने के बाद आदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी। आदेश के पहले उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में संस्थित की गयी कोई विधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जायेगी।
किसी व्यक्ति को कार्यवाहियाँ संस्थित करने या उन्हें जारी रखने के पहले अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देने वाले प्रत्येक आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा। विधेयक में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को तंग करने वाला मुकदमा लगाने वाला घोषित किया गया है, उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी न्यायालय ने संस्थित या जारी रखी गयी कार्यवाही न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जायेगी। न्यायालय द्वारा अनुमति न देने के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। परंतु किसी ऐसी अपील को जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष की जाना है, लागू नहीं होगी। विधेयक में उच्च न्यायालय को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति भी दी गयी है।
औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक
गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक भी पारित कर दिया गया। यह विधेयक पहली बार सदन में लाया गया। इसका उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिये सशस्त्र बल का गठन करना है। साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों, बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति, प्रमाण-पत्र, अधीक्षण, प्रशासन, कर्त्तव्य तथा परिनियोजन, वारंट के बिना गिरफ्तार करने, तलाशी लेने की शक्ति, औद्योगिक संस्थानों को तकनीकी परामर्श देना, पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दण्ड और अपील इत्यादि प्रावधान विधेयक में शामिल किये गये हैं। बल के सदस्यों के कर्त्तव्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिपूर्ण आदेशों का पालन, नियोजन के स्थान की सुरक्षा, कर्मचारी और अधिकारियों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा, नियोजन के स्थान तथा उसके आसपास स्थानीय पुलिस को सहायता देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
वेट (संशोधन) विधेयक
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया द्वारा मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक पूर्व में स्थापित किये गये वेट (संशोधन) अध्यादेश के प्रयोजन की पूर्ति के लिये लाया गया। वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में शामिल प्रस्तावों को कार्यान्वित करवाने तथा कई अन्य मामलों जैसे- रुग्ण और बंद औद्योगिक इकाइयों के शोध्यों को समाप्त करने के लिये अधिनियम में संशोधन तथा अन्य उपबंधों का युक्ति-युक्तकरण किया जाना था। बजट सत्र समाप्ति के बाद चूँकि सत्र चालू नहीं था, इसलिये इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अध्यादेश लाया गया था।
विधायकों ने पंचायत दर्पण, मनरेगा और समग्र पोर्टल की कार्य-प्रणाली को जाना
Our Correspondent :23 July 2015
भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबधित तीन उपयोगी पोर्टल पंचायत दर्पण, मनरेगा पोर्टल और समग्र पोर्टल की कार्य-प्रणाली का प्रेजेंन्टेशन आज विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागृह में किया गया। विधायकगण को इन पोर्टल के संबध में विस्तृत जानकारियॉ प्रदान की गई। इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ.राजेन्द्र सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी मौजूद थे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबधित विभिन्न पोर्टल की कार्य-प्रणाली की विशेषताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी सदस्यों को आसानी से मिल सकेगी। इससे उन्हें विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी और मॉनिटरिंग में भी मदद मिलेगी।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में विभागीय पोर्टल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विधानसभा सदस्यों से आग्रह किया कि वे इन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं पर निगाह रखें और विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में जिम्मेदार अधिकारियों का मागदर्शन करें। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा ने पंचायतों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी के लिये बनाये गये पंचायत दर्पण पोर्टल की कार्य-प्रणाली को प्रदर्शित किया।
मनरेगा आयुक्त श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने मनरेगा पोर्टल के जरिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के संबध में मिलने वाली सभी जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने मनरेगा की प्रबंधकीय सूचना प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से भी अवगत कराया।
संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार ने समग्र के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों देने की कार्य-प्रणाली को प्रदर्शित किया। उन्होंने समग्र खाद्य पोर्टल के माध्यम से 5.25 करोड़ पात्र हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करने और समग्र शिक्षा पोर्टल से 30 विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का लाभ 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को देने की कार्य-प्रणाली को दर्शाया। समग्र पेंशन पोर्टल के जरिये 30 लाख से अधिक हितग्राहियों को केन्द्र और राज्य सरकार से मिल रही 6 विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के भुगतान की व्यवस्था के बारे में बताया। प्रमुख सचिव विधानसभा श्री भगवानदान ईसराणी ने आभार माना।
भाेपाल में अंतरराष्ट्रीय विमानतल की छत का एक हिस्सा गिरा
Our Correspondent :22 July 2015
भोपाल। राजधानी में राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हालांकि इसमें फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। इससे बड़ा हादसा टल गया।
विमानतल अरईवाल क्षेत्र में स्थित है। उल्लेखनीय है कि करीब 200 करोड़ की लागत से बना यह भवन चार साल में ही खस्ताहाल हो गया है।
ऑनलाइन बिक्री से राज्य सरकार को सवा तीन करोड़ की आय
Our Correspondent :22 July 2015
भोपाल। ऑनलाइन सामान बेचने वाली पांच कंपनियां इंदौर संभाग में काम कर रही हैं। इससे सरकार को सालाना सवा करोड़ की आय है। इन पर नियंत्रण अन्य पंजीकृत कारोबारियों के तरह वाणिज्यिक कर विभाग करता है, लेकिन उपभोक्ता से होने वाली धोखाधड़ी पर कार्रवाई ये विभाग नहीं करता है।
यह बात वाणिज्यिककर मंत्री जयंत मलैया ने यशपाल सिंह सिसौदिया के सवाल के जवाब में बताई। पेट्रोल-डीजल से साढ़े 6 हजार करोड़: विश्वास सारंग के सवाल के जवाब में वाणिज्यककर मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि सरकार को 2014-15 में पेट्रोल और डीजल से लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपए राजस्व मिला है। पेट्रोल पर 31 प्रतिशत वेट और एक प्रतिशत प्रवेश कर लिया जा रहा है।
जबकि,डीजल पर 27 प्रतिशत वैट और एक फीसदी प्रवेश कर लिया जा रहा है। 2014-15 में पेट्रोल-डीजन पर वेट से 6 हजार 243 करोड़ वेट और प्रवेश कर से सवा आठ करोड़ प्राप्त हुए हैं। कर बढ़ने के बाद पेट्रोल-डीजल की बिक्री में कमी का जानकारी विभाग नहीं रखता है।
5 साल की बच्ची ने दी गवाही, मां के हत्यारों को मिली सजा
Our Correspondent :22 July 2015
मुरैना/सबलगढ़। कैलारस के ग्राम ग्रोल्हेरा में 2010 में हुई एक महिला की हत्या के मामले में सबलगढ़ के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतका के जेठ-जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खासबात यह रही कि न्यायालय ने मृतका की पांच साल की बेटी की गवाही पर दोनों को सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि 16 फरवरी 2010 को कोल्हेरा निवासी जानकी बाई पत्नी राकेश सिंह का सोने के गहनों को लेकर विवाद जेठ चंद्रभान सिंह व जेठानी अनीता बाई से हो गया था। विवाद के दौरान जेठानी ने जानकी बाई का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
लोक अभियोजक श्री वर्मा के मुताबिक हत्या की गवाह मृतका की बेटी शिवानी है जो घटना के समय तीन साल की थी। उसने पूरी घटना को देखा था और न्यायालय में उसने अपने बयान दिए। शिवानी ने न्यायाध्ाीश को बताया कि उसकी मां के सोने की चूड़ी, सोने का हार व अन्य जेवर ताई अनीता रखे हुए थीं। जब उसकी मां ने उससे सोने के अपने जेवरात मांगे तो उससे विवाद हो गया।
विवाद के दौरान उसके ताऊ चंद्रभान सिंह व ताई अनीता ने मां का गला दबा दिया और फांसी पर लटका दिया। साथ ही सीढ़ियों के पास लेकर आग लगा दी। घटना की सूचना मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने कैलारस थाने को दी थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान चंद्रभान, अनीता, कुंठोबाई संतोष सिंह को आरोपी बनाया, लेकिन विवेचना के दौरान संतोष सिंह की मौत हो गई और कुंठोबाई के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले। जिसकी वजह से कुंठोबाई को मामले से बरी कर दिया गया, लेकिन चंद्रभान व अनीता को न्यायलय ने आजीवन कारावास व तीन तीन हजार स्र्पए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इंदौर-उज्जैन रेल लाइन के दोहरीकरण का रास्ता साफ
Our Correspondent :22 July 2015
इंदौर। 79 किलोमीटर लंबी इंदौर-देवास-उज्जैन रेल लाइन के दोहरीकरण का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे को अक्टूबर-नवंबर तक फाइनल लोकेशन सर्वे रिपोर्ट भेजने को कहा है। किसी रेल परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे तब किया जाता है, जब उसे बजट में मंजूरी देना हो।
फाइनल लोकेशन सर्वे में लाइन अलाइनमेंट, जमीन अधिग्रहण, यार्ड और प्लेटफॉर्म बदलाव समेत तमाम तकनीकी बातें अंतिम रूप से तय कर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत आंकी जाती है। इंदौर-देवास-उज्जैन के बीच अभी एक लाइन है, जिसे 1965 में डाला गया था।
तब से अब तक कई ट्रेन बढ़ चुकी हैं और एक लाइन होने के कारण इंदौर-देवास-उज्जैन के साथ इंदौर-देवास सेक्शन में ट्रेनों का दबाव जबरदस्त रूप से बढ़ गया है। करीब छह साल पहले इसके दोहरीकरण का फिजिबिलिटी सर्वे हुआ था, जिसमें इसे फायदे का बताया गया था। अब प्रोजेक्ट की स्वीकृति करीब-करीब तय मानी जा रही है।
इंदौर-देवास के बीच 35 ट्रेन का दबाव
- अभी इंदौर-देवास के बीच 35 ट्रेनों का दबाव है। इनमें 18 नियमित और बाकी सप्ताह में पांच, चार, तीन, दो या एक दिन चलने वाली ट्रेन हैं।
- देवास-मक्सी होकर आने-जाने वाली ट्रेनों की संख्या 10 है, जिनमें से छह नियमित हैं।
इन परेशानियों से मिलेगी राहत
1. क्रॉसिंग- अभी एक लाइन होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए जहां-तहां खड़ा करना पड़ता है। खासतौर से सुबह से दोपहर तक इंदौर-उज्जैन के बीच कई ट्रेन एक के पीछे एक खड़ी रहती हैं। इससे राहत मिलेगी।
2. ट्रेनों में देरी- क्रॉसिंग के कारण ज्यादातर ट्रेन इंदौर-उज्जैन के बीच लेट होती हैं। चूंकि अभी कोई विकल्प नहीं है इसलिए देरी का असर सुपरफास्ट और एक्सप्रेस श्रेणी की ट्रेनों पर भी होता है।
3. नई ट्रेन मिलने में दिक्कत- इंदौर से नई ट्रेन शुरू करने की कई मांगें रेलवे यह कहकर अमान्य कर देता है कि अभी रेल लाइन पर दबाव ज्यादा है।
4. खुद रेलवे को परेशानी- सिंगल लाइन के कारण खुद रेलवे को ट्रेनों के संचालन में तकनीकी परेशानियां आती हैं। क्रॉसिंग के कारण दूसरे ट्रेन को खड़ा करने के लिए वैकल्पिक लाइन ढूंढने के साथ रेलवे को यात्रियों का विरोध भी झेलना पड़ता है।
450 करोड़ रुपए लागत
रेल सूत्रों का कहना है कि चूंकि इंदौर-उज्जैन लाइन का विद्युतीकरण भी हो चुका है इसलिए दूसरी लाइन बिछाने के साथ इसका विद्युतीकरण भी किया जाएगा। मोटे तौर पर इस काम में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्रकुमार जयंत ने बताया कि रेलवे ने अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। सर्वे के लिए कंसल्टेंट के चुनाव की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर हो रही है। अक्टूबर-नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट बोर्ड भेज दी जाएगी।
पहले इंदौर-देवास लाइन करें दोहरीकृत
इंदौर की रेल सुविधाओं के लिहाज से इंदौर-उज्जैन रेल लाइन का दोहरीकृत होना सबसे जरूरी है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रेलमंत्री से आग्रह किया है कि यह प्रोजेक्ट मंजूर कर सबसे पहले इंदौर-देवास के बीच दोहरीकरण का काम पूरा किया जाए और बाद में देवास-उज्जैन के बीच काम किया जाए।
दोहरीकरण के बाद ट्रेनों में देरी नहीं होगी, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, नई ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा और क्रॉसिंग का समय भी बचेगा। देवास स्टेशन पर भी दबाव कम होगा क्योंकि अभी उज्जैन और मक्सी तरफ से आने वाली ट्रेन वहीं इकट्ठा हो जाती हैं।
13 स्टेशनों को होगा फायदा
उक्त रेल लाइन के दोहरीकरण से इंदौर, लक्ष्मीबाई नगर, मांगलिया, डकाच्या, बरलई, बिंजाना, देवास, नारंजीपुर, उंडासा माधोपुर, कड़छा, मताना बुजुर्ग, विक्रमनगर और उज्जैन स्टेशनों को फायदा होगा। इंदौर-उज्जैन के बीच आने वाले ज्यादातर स्टेशनों पर दोहरी लाइन के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे।
स्मार्ट सिटी के लिए 8 नाम, भोपाल पहले व इंदौर दूसरे नंबर पर 
Our Correspondent :22 July 2015
भोपाल। प्रदेश ने स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र को भेजे जाने वाले शहरों के नाम चुन लिए हैं। इस सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल शहर पहले स्थान पर रहा। इसे सबसे ज्यादा 93 नंबर मिले। 88 नंबर के दूसरा स्थान इंदौर का रहा। इनके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, बुरहानपुर को चुना गया।
हालांकि प्रदेश की ओर से 7 की बजाय 8 नाम भेजे जाएंगे, क्योंकि बुरहानपुर और उज्जैन दोनों के अंक 78 अंक हैं। केंद्र 3 अगस्त को करेगा घोषणा केन्द्र 3 अगस्त को 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा करने वाला है। राज्य सरकार को 31 जुलाई से पहले 7 शहरों के नाम भेजना है। पूरी संभावना है कि पहले 6 नाम तो यही तय होंगे। सातवें स्थान के लिए बुरहानपुर के चुने जाने की संभावना ज्यादा है।
मुख्यमंत्री भी इसी के पक्ष में हैं। अब टॉप 20 में आने की परीक्षा केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए देश भर के 100 शहरों को 2-2 करोड़ ヒपए देगा। इसके बाद इन सभी में आपसी प्रतिस्पर्द्घा करवाई जाएगी। उससे पहले चरण के लिए 20 शहर चुने जाएंगे। ये शहर कोई भी हो सकते हैं। संभव है कि भोपाल-इंदौर चुने जाएं। यह भी हो सकता है कि प्रदेश से कोई भी शहर शामिल नहीं हो।
आगर-उज्जैन रोड़ फिर हुआ बंद, जाम में फंसे लोगों को बांटा खाना
Our Correspondent :21 July 2015
आगर-मालवा। भारी बारिश के कारण पाट नदी उफान पर आ गई है। जिससे आगर-उज्जैन रोड़ मंगलवार सुबह फिर बंद हो गया। इससे पहले पाट नदी का यह पुल 2006 में डूबा था, इलाके में छोटी कालीसिंध नदी भी उफान पर है। पाट व आस-पास के ग्रामीणों ने जाम में फंसे लोगों को खाना बांट रहे हैं।
मंदिर के शिखर पर पहुंच बचाई जान
उधर नलखेड़ा में लखुन्दर नदी, बड़े पुल से करीब 4 फुट ऊपर बह रही है। निचली बस्तियों के मकानों में पानी भर गया है। नदी के पास बने एक मकान में रहने वाले परिवार ( पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे एक लड़का और एक लड़की) ने हनुमान मंदिर के शिखर पर पहुंच कर अपनी जान बचाई। मंदिर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है।
गांव बन गया टापू
नदी के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ग्राम जमुनिया में भी पानी घुसा आया है, जिससे गांव बना टापू बन गया। ग्रामीणों को तहसीलदार ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है।
भिंड जिले मे बेटी को गोद में लेकर महिला ने आग लगाई
Our Correspondent :21 July 2015
गोरमी (भिंड)। पति से विवाद के बाद महिला ने 6 माह की बेटी को गोद में लेकर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आग से जलकर मां-बेटी दोनों की मौत हो गई। वारदात गोरमी के अरेले का पुरा में सोमवार सुबह 6:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार वर्षा (22) पत्नी वीरेंद्र सिंह नरवरिया का रविवार रात पति से विवाद हुआ था।
सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे उसने 6 माह की बेटी रितु को गोद में लिया और केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। इस दौरान पति वीरेंद्र प्रसाधन के लिए गया था और सास घर के बाहर कंडे थाप रही थी।
कमरे से धुआं उठता देख सास ने पड़ोसियों को बुलाया। कमरे का गेट तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मां और बेटी दोनों की मौत हो चुकी थी। मेहगांव एसडीओपी बीके माहौर का कहना है कि महिला पहले भी पति से अनबन के बाद मायके चली गई थी, बाद में मायके से उसे समझाकर पति के पास भेज दिया गया था।
इनका कहना है
महिला ने बच्ची को गोद में बैठाया और केरोसिन डालकर आग लगाई है। दोनों की मौत हो गई है।
-आरके भगत, एसआई, थाना गोरमी।
उज्जैन नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 12 अगस्त को
Our Correspondent :21 July 2015
उज्जैन। उज्जैन नगर निगम के महापौर सहित 54 वार्डों के पार्षद चुनने के लिए मतदान 12 अगस्त को होगा।मतगणना और परिणामों की घोषणा 16 अगस्त को होगी। 21 से 28 जलाई तक उम्मीदवार नामांकन फार्म जमा करा सकेंगे, जिनकी जांच 29 जुलाई को होगी। नाम वापसी और उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाने की तारीख 31 जुलाई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कवींद्र कियावत ने बताया कि नगर निगम चुनाव अब तक बैलेट पत्र पर हुआ करता था। इस बार मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के जरिए कराएंगे।
397526 मतदाता चुनेंगे नगर सरकार, 361 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग साथ ही 1600 कर्मचारियों की लगाई जाएगी चुनाव में ड्यूटी। 15 लाख स्र्पए से ज्यादा प्रचार पर खर्च नहीं कर पाएंगे महापौर प्रत्याशी।
चुनाव में देरी क्यों, कलेक्टर बोले-नो कमेंट्स
नगर निगम चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर पिछले करीब एक माह से संशय था। पहले वार्ड परिसीमन को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। लगा चुनाव टल सकते हैं। मगर करीब 10 दिन पहले कोर्ट ने भी रोक से इंकार किया। तब राजनीतिक दलों ने मान लिया कि अब एक-दो दिन में चुनावी बिगुल बज जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे-जैसे इंतजार बढ़ा फिर संशय के बादल छा गए।
चर्चा रही कि व्यापमं और बिजली निजीकरण मामले में घिरी सरकार अभी चुनाव नहीं कराना चाहती। हालांकि आखिरकार अधिसूचना जारी कर दी गई। देरी क्यों हुई यह सवाल सोमवार को कलेक्टर कवींद्र कियावत से भी पूछा गया। जवाब था-नो कमेंट्स।
बीप की आवाज से बढ़ी धड़कन, फॉल्ट मिलते ही चेहरे पर मुस्कान
Our Correspondent :21 July 2015
इटारसी। सिग्नल टेस्टिंग के बाद सोमवार को नंबर था आरआरआई के प्वाइंट चेकिंग का। टेस्टिंग के दौरान दोपहर 12.35 पर कंट्रोल पैनल सिस्टस से बीप की आवाज ने आरआरआई में मौजूद 25 रेलवे एक्सपर्ट की धड़कन बढ़ा दी। हर कोई परेशान।
टेस्टिंग रोक दी गई, 20 मिनट बाद प्वाइंट नंबर 284 पर फॉल्ट मिला। प्वाइंट पर जाम था, इसलिए बीप की आवाज आ रही थी। इसके बाद एक्सपर्ट्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। टेस्टिंग के दौरान तीन बार प्वाइंट जाम हुआ। 108 प्वाइंट में से 96 प्वाइंट की टेस्टिंग कर ली गई है। 12 प्वांइट की टेस्टिंग आज होगी।
रविवार को सिग्नल ओके करने के बाद टीम सोमवार को प्वाइंट की टेस्टिंग में जुट गई। कंट्रोल पैनल में बैठे सिग्नल एक्सपर्ट ने सुबह 8 बजे ऑपरेटिंग विभाग से मेगा ब्लॉक देने को कहा, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होने से नहीं मिला। सुबह साढ़े 10:30 बजे स्थिति सामान्य होते ही 11 बजे से 3 घंटे को ब्लॉक दे दिया गया। अब टीम के पास चुनौती थी कि उन्हें सिर्फ 180 मिनट में 96 प्वाइंट की टेस्टिंग करना । कंट्रोल पैनल से लेकर रिले रूम और फील्ड का खडे एक्सपर्ट अपने काम में जुट गए।
जैसे ही दोपहर 2.10 पर टेस्टिंग खत्म हुई, कंट्रोल पैनल में खड़े सिग्नल, इंजीनियर, कम्यूनिकेशन और टेलीकॉम के एक्सपर्ट नेे राहत की सांस ली। हर किसी ने एक-दूसरे को बधाई दी और प्रोजेक्ट इंचार्ज शैलेन्द्र खंडेलवाल ने टीम से सिर्फ इतना ही कहा, वाकई हमने कर दिखाया।
ऐसे चला टेस्टिंग का काम
- प्वाइंट की टेस्टिंग के लिए कंट्रोल पैनल केे दो टीम बनाई।
- प्वाइंट की नंबरिंग 200 से 308 तक है।
- एक को साउथ जोन और दूसरे को नार्थ जोन के प्वाइंट टेस्ट करने कहा
- फील्ड में दोनों जोन में 14 टीम को बांट दिया गया।
- रिले रूम में दो एक्सपर्ट को सप्लाई देने और बंद करने की जिम्मेदारी दी ।
- कंट्रोल पैनल से चैक को कमांड मिला, फील्ड के टेस्ट शुरू हो गया
तभी प्वाइंट किया ओके
- कंट्रोल पैनल में दो सेट रखे थे, जिन्हें 96 वाकी-टॉकी से जोड़ा गया था
- कंट्रोल से कमांड देने के लिए नार्थ जोन का सेट एमपी सतपाल संभाले थे
- प्वाइंट की दबाते ही उन्होंने फील्ड में खड़े एक्सपर्ट से पूछा कौन से प्वाइंट है
- वहां से सेट पर आवाज आई यह जबलपुर से इटारसी जाएगा
- यह सुनते ही उन्होंने प्वाइंट को ओके कर दिया
दोपहर 2:10 पर ओके कर ब्लॉक खोल दिया
टेस्टिंग के वक्त कंट्रोल रूम में 25 एक्सपर्ट थे। फील्ड में तकरीबन 80 को लगाया गया था। काम इतनी तेजी से हो रहा था कि कुछ समय लगा कि ये काम एक्सपर्ट नहीं मशीन खुद कर रही है। दो प्वाइंट लाइन थे तो दो को पहले ही मौके पर पहुंचे कह दिया। एक मिनट से भी कम समय में एक प्वाइंट को क्लिर करते गए। और फिर दोपहर 2:10 तक टेस्टिंग खत्म हो गई और हर चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
सीरियल देख कर किया अपहरण, हत्या करके कुएं में फेंका 
Our Correspondent :21 July 2015
भिंड(ब्यूरो)। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने शॉर्टकट से मालदार बनने की ख्वाहिश मन में पाल ली। टारगेट के लिए जब उसे कोई नहीं मिला तो रिश्ते में चचेरा भाई लगने वाले 11 साल के मासूम का पहले अपहरण किया और रूमाल से मुंह बंद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूखे कुएं में फेंक दिया।
शव को ठिकाने लगाने के बाद मासूम के पिता के मोबाइल पर फिरौती के लिए एसएमएस किया। पिता ने रविवार रात में ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर आरोपी को दबोचा तो उसने सबकुछ उगल दिया। सोमवार दोपहर में पुलिस ने कुएं से 11 साल के मासूम का शव निकलवाया।
ऊमरी पुलिस के मुताबिक अकोड़ा निवासी प्रशांत जाटव (21) साल रविवार को शाम करीब 7 साल बजे पड़ोस में रहने वाले भगवान सिंह जाटव के बेटे कार्तिक (11) को निमंत्रण के बहाने घर से बुलाकर ले गया। रात करीब 8 बजे प्रशांत तो वापस आया, लेकिन कार्तिक घर नहीं लौटा।
परिजन ने प्रशांत से पूछताछ की तो उसने कह दिया कि कार्तिक भी आ गया था। परिजन अपने स्तर पर कार्तिक को तलाशने लगे। रात में करीब 8.31 बजे भगवान सिंह के मोबाइल पर फिरौती के लिए एसएमएस आया। एसएमएस में यह भी लिखा था कि पुलिस को सूचना नहीं देना।
भगवान सिंह ने एसएमएस आने के बाद भी कार्तिक की तलाश जारी रखी, लेकिन जब उसका सुराग नहीं लगा तो रात करीब 11.30 बजे ऊमरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नंबर से पकड़ में आया आरोपीः पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कराया, जिससे फिरौती के लिए एसएमएस आया था। यह नंबर प्रशांत का निकला। पुलिस ने रात में ही प्रशांत को पकड़ लिया। पुलिस की पकड़ में आते ही प्रशांत ने पुलिस के सामने सच उगल दिया।
आधुनिक तकनीक, ट्रैक पर पानीं होने पर भी फर्राटा भरेंगी ट्रेनें
Our Correspondent :20 July 2015
भोपाल। इटारसी जंक्शन में नए आरआरआई (रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम) को इंस्टॉल कर सिग्नल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है। रविवार को लगभग 100 सिग्नल एक्सपर्ट्स ने तेज बारिश के बीच 8 घंटे तक सिग्नल टेस्टिंग का काम किया।
नए आरआरआई सिस्टम को तैयार करने में रेलवे ने अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक उपयोग की है। इसमें आग और पानी से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं। यह ऐसी तकनीक है जो ट्रैक पर पानी भरा होने के बाद भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होने देगी। सिग्नल और प्वाइंट्स में गड़बड़ी आने पर कंट्रोल में बैठे एक्सपर्ट को खबर लग जाएगी। पुराने आरआरआई में ये खासियत नहीं थी।
20 साल तक अब नहीं होगा खराब
नए सिस्टम को तैयार करने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि नया रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में कम से कम 20 साल तक कोई खराबी नहीं आएगी। इसमें लगाए गए पार्ट्स, वायर और स्टूमेंट्स ऐसे लगाए गए हैं, जो बिना रुके सालों काम कर सकते हैं। इसे तैयार करते समय हमने पुरानी आरआरआई की खामियों और असुविधा, दोनों पहलुओं को ध्यान रखा। इससे नए सिस्टम में आग लगने की घटना न हो। सबसे खास बात है कि ट्रेनों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने 400 रूट को बढ़ाकर 600 कर दिया है। इसकी मदद से ट्रेनों को अब आउटर पर खड़ा नहीं रखा जाएगा।
यह अलग होगा नए आरआरआई में
स्मोक डिटेक्टरः नए आरआरआई के 8 पैनलों में स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं। जरा सा धुआं उठते ही अलार्म बज जाएगा। यह काम एक मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। पुराने सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
अपग्रेड कूलिंगः सिस्टम को ठंडा रखने के लिए दो-दो टन के 16 एसी लगाए गए हैं। इससे भीषण गर्मी में भी आरआरआई का तापमान मेनटेन रहेगा। इसका तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच रखना जरूरी है। पुराने सिस्टम में 1-1 टन के 8 एसी ही थे।
ट्रैफिक कंट्रोल रूटः नए आरआरआई सिस्टम में 600 ट्रैफिक कंटोल रूट हैं। इससे ट्रेनों को आउटर पर नहीं खड़ा करना पड़ेगा। पुराने सिस्टम में महज 400 रूट ही थे।
बारिश में ऐसे काम करेंगे सिग्नल
- ट्रैक पर पानी भरा होगा तब भी सिग्नल और प्वाइंट दोनों ही काम करेंगे। इसके लिए सिग्नल में एलईडी लगाई गई है, जो बारिश के समय स्पष्ट दिखाई देंगे।
-कंट्रोल पैनल से सिग्नल लॉक होते ट्रैक के प्वाइंट भी लॉक हो जाएंगे, जो किसी भी स्थिति में खुलेंगे नहीं।
-78 सिग्नल में से किसी में भी तकनीकी खराबी आते ही कंट्रोल पैनल में जानकारी पहुंच जाएगी। यह भी शो होगा कि किस सिग्नल में क्या खराबी है। इसके लिए तत्काल मौके पर एक्सपर्ट पहुंचेंगे।
-अब तक पुराने सिस्टम में ये नहीं पता लगता था। खराबी को ढूंढकर सुधारनी होता था।
पैसेंजर को इनसे मिली राहत
आउटर पर ट्रेन खड़ी नहीं होगी, अप-डाउन, दोनों को ट्रेनें आ सकती हैं
बारिश में भी ट्रेन की स्पीड कम नहीं होगी, जिससे ट्रेन लेट नहीं होगी
ट्रैफिक के लिए पर्याप्त रूट हैं, जिससे कई ट्रेनों को स्टेशन पर लिया जा सकता है
राजधानी जैसी ट्रेनों के लिए हाई स्पीड बायपास ट्रैक बनाया है
प्लेटफार्म की लंबा कर इन्हें 24 से 26 कोच तक के लिए तैयार किया गया
सेंधवा के पास एक परिवार और दो ट्रक चालकों से हुई लूट 
Our Correspondent :20 July 2015
सेंधवा। रविवार रात बड़ी बिजासन घाट में इंदौर निवासी परिवार से लूट सहित दो ट्रक चालको से लूट और मारपीट की घटना हुई। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में पलासनेर घाट में 4 लोगों ने लूट को अंजाम दिया है।
कार में सवार इंदौर निवासी परिवार से तीन हजार नगद एक मोबाइल और दो बैग की लूट लिए। बदमाशो ने मारपीट कर टवेरा सवार तीन लोगों और दो ट्रक चालक को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। पुलिस के अनुसार ये महाराष्ट्र के शिरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। ग्रामीण पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
बिना हैलमेट बाइक चला रहे कार्यकर्ता के साथ घूमे केंद्रीय मंत्री ताेमर
Our Correspondent :20 July 2015
मुरैना। सत्ता के सामने कानून भी बौना हो जाता है। इसका उदाहरण मुरैना में देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री ने ट्रैफिक कानून तोड़कर दोपहिया वाहन चला रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बाइक और स्कूटी की सवारी की।
दरअसल सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय मंत्री और संभागीय संगठन मंत्री अंबाराम कराड़ा रेस्ट हाउस से शहर की सैर पर निकले। केंद्रीय मंत्री भाजपा कार्यकर्ता दिनेश की बाइक पर सवार थे। जबकि अंबाराम कराड़ा भाजपा कार्यकर्ता गोधन तोमर की स्कूटी पर।
नरेंद्र सिंह तोमर जिस बाइक की सवारी कर रहे थे उस बाइक को चला रहा कार्यकर्ता हैलमेट नहीं लगाए था। जबकि अंबाराम कराड़ा जिस स्कूटी पर थे, उस पर एक भाजपा कार्यकर्ता, अंबाराम कराड़ा खुद और और जिला पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा बैठे हुए थे। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि अब ट्रैफिक नियम कहां गए।
क्या कहते हैं ट्रैफिक प्रभारी
ट्रैफिक प्रभारी राकेश गुप्ता कहते हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। वे कहते हैं कि तीन सवारी बैठाने और बिना हैलमेट बाइक चलाने पर 500-500 रुपए का जुर्माना है। अगर मौके पर पुलिस होती तो चालान काट भी सकते थे, लेकिन मामले की जानकारी नहीं है। इसलिए कैसे कार्रवाई की जा सकती है।
खंडवा जिला जेल में हुई फिल्म मलखान सिंह की शूटिंग
Our Correspondent :20 July 2015
खंडवा। जिला जेल में रविवार को डाकू मलखान सिंह पर बन रही फिल्म की शूटिंग हुई। इस दौरान मलखानसिंह को खंडवा जेल में भेजे जाने और मंत्री से हुई उसकी बहस के दृश्य फिल्माए गए। गेट के बाहर फिल्माए दृश्यों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।
मलखानसिंह को बुरहानपुर में सजा सुनाए जाने, उसे खंडवा जेल में लाने और खजेल में मंत्री को उसके द्वारा बदला लेने की धमकी देने की यह शूटिंग की गई। फिल्म के निर्माता मुकेश चौकसे डाकू मलखानसिंह की मुख्य भूमिका में हैं।
उन्होंने बताया कि फिल्म मलखान सिंह पर हुए अत्याचार और उनके संघर्षों पर आधारित है। स्वयं मलखान सिंह द्वारा दी गई जीवनी के आधार पर फिल्म बनाई जा रही है। डिंपल कपाड़िया, अमरित पाल, प्रीति चौकसे, संजय मालवीया और बीरबल ने भी अभिनय किया है। इससे पहले श्री चौकसे ओंकार नाथ और टंट्या भील सहित अन्य फिल्में बना चुके हैं।
व्यापमं : जवाबी हमलों के लिए मंत्री, सांसदों व विधायकों की खास तैयारी 
Our Correspondent :20 July 2015
भोपाल। बीजेपी और मप्र सरकार व्यापमं मामले पर लोकसभा और विधानसभा में जवाबी हमले के लिए अपने मंत्री, विधायक और सांसदों की खास तैयारी करा रही है। इस मुद्दे पर मानसून सत्र के हंगामेदार होने के मद्देनजर सरकार ने व्यापमं के सच पर विशेष सामग्री तैयार कराई है। इसकी मदद से सांसद-विधायकों को तथ्य व तर्क बताए जा रहे हैं।
संगठन को उम्मीद है कि इस कवायद से वे सड़क से लेकर सदन तक पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ढाल बन सकेंगे। व्यापमं को लेकर लगातार आक्रामक हो रहे विपक्ष से निपटने के लिए इस मामले में शुरू से अब तक बिन्दुवार ब्योरा जुटाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस की शिकायतें बार-बार झूठी निकलीं हैं।
इस मुद्दे पर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव ने पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय व प्रदेश प्रवक्ताओं को बताया था कि विपक्ष के आरोपों का कानूनी रूप से अकाट्य तर्कों से कैसे बचाव किया जाए। पुस्तक प्रकाशित राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर हाल ही में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई है। इसकी मदद से सदन में मंत्री, विधायक व सांसद बचाव करेंगे, वहीं मीडिया के जरिए भी जनता के बीच संदेश देंगे।
पदाधिकारियों को पहले ही टॉकिंग प्वाइंट दिए जा चुके हैं। पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन बचाव के इन तर्कों में इस बात को खासतौर पर रेखांकित किया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस यह मामला सामने आते ही कार्रवाई कराई एवं एसटीएफ की जांच बिठाई। ऐसी तमाम जानकारियां पुस्तक एवं स्टडी मैटेरियल में शामिल हैं। विधानसभा एवं संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए टिप्स भी दिए जा रहे हैं।
स्कूलों में अधोसंरचना सुधार के लिए जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करें
Our Correspondent :18 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय स्कूलों में अधोसंरचना सुधार के लिए जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करें। नागरिकों को अपने परिजन की स्मृति में स्कूलों में निर्माण के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्कूल में प्रवेश के बाद बच्चे स्कूल नहीं छोड़े इसके लिए प्रेरकों का सहयोग लिया जाए। पाठ्य-पुस्तकों का वितरण स्कूलों में समय से होना सुनिश्चित करें। गणवेश और साईकिल की राशि विद्यार्थियों के खातों में पहुँचे और गणवेश, साईकिल खरीदी जाये। पन्नी बीनने वाले और अनाथ बच्चों के स्कूलों में प्रवेश के लिए सभी जिलों में अभियान चलाये। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ और विमुक्त जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
राज्य मंत्री श्री जोशी ने बताया कि प्राथमिक स्कूल में सहयोग के लिए प्रणाम योजना लागू की जाएगी। बैठक में बताया गया कि शासकीय स्कूलों के सभी विद्यार्थी की छात्रवार मेपिंग आगामी 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें इन विद्यार्थियों के फोटो, मोबाइल नंबर और बेंक खातों की जानकारी रहेगी। प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान में इस वर्ष 42 हजार 233 प्रेरक बनाए गये। अभियान के तीसरे और चौथे चरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। सभी शासकीय स्कूल में नई शाला प्रबंधन समितियाँ आगामी 10 अगस्त तक गठित हो जाएगी। शालाओं में 10 से 15 अगस्त तक पुस्तकोत्सव मनाया जाएगा। इसमें पुस्तकों को सुसज्जित कर पुस्तकों की विशेषताएँ बताई जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, आयुक्त लोक शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल और मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
श्री चौहान द्वारा राजस्व अधिकारी संघ की पत्रिका का विमोचन
Our Correspondent :18 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की मासिक पत्रिका सार्थक नवीन के प्रवेशांक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अधिकारी जनता की जरूरत के अनुरूप बेहतर कार्य करें। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जनता की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं को समझें और उनके निराकरण की पहल करें। विकासखंड और ग्राम स्तर पर सुशासन के लिए प्रयास करें। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष श्री भुवन गुप्ता, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे।
राज्यपाल द्वारा ईद-उल-फितर पर बधाई और शुभकामनाएँ
Our Correspondent :18 July 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने ईद-उल-फितर के त्यौहार पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्री यादव ने कहा है कि ईद-उल-फितर का त्यौहार हमें आपसी भाईचारे, सौहार्द और सदभाव के साथ देश और समाज के विकास में भागीदारी करने और द्वेष एवं घृणा से दूर रहकर आपस में मेल-जोल बढ़ाने की सीख देता है।
राज्यपाल श्री यादव ने परम्परानुसार ईद-उल-फितर का त्यौहार मनाने की अपील करते हुए प्रदेशवासियों और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की है।
राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 128 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना
Our Correspondent :18 July 2015
राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 128 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना
भोपाल। राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 128 अधिकारी को स्थानांतरित कर नवीन पद-स्थापना की है।
स.क्र.
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अधिकारी
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वर्तमान पद-स्थापना
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नवीन पद-स्थापना
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1.
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श्री शशिकांत शुक्ला
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उपुअ, पीटीएस रीवा
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एसडीओपी, कटनी
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2.
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श्री सलीम खान
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उपुअ, अपराध इंदौर
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उपुअ, पुलिस मुख्यालय भोपाल
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3.
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श्रीमती सरिता जावा
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एसडीओपी, बदनावर, धार
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स.से. 24वीं वाहिनी विसबल, जावरा, रतलाम
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4.
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श्री अभिषेक दीवान
|
नपुअ, खण्डवा
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एसडीओपी, नीमच
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5.
|
श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया
|
नपुअ, जीवाजीगंज, इंदौर
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
6.
|
श्री हरीश शर्मा
|
एसडीओपी, कन्नौद, देवास
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
7.
|
श्री देवेन्द्र सिंह राठौर
|
एसडीओपी बेरछा, शाजापुर
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
8.
|
श्री पंकज दीक्षित
|
एसडीओपी, नीमच
|
एसडीओपी, रेहली, सागर
|
9.
|
श्री महिपाल सिंह यादव
|
उपुअ, उमनि ग्रामीण, ग्वालियर
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
10.
|
श्री योगेन्द्र पाल सिंह
|
एसडीओपी, घाटीगाँव, ग्वालियर
|
नपुअ, गुना
|
11.
|
श्री एस.पी. अहिरवाल
|
एसडीओपी, पिछोर, शिवपुरी
|
उपुअ, श्योपुर
|
12.
|
कु. लवली सोनी
|
उपुअ, मुख्यालय, गुना
|
उपुअ, मुख्यालय, सागर
|
13.
|
श्री मंजीत सिंह चावला
|
नपुअ, मुरैना
|
एसडीओपी, रायसेन
|
14.
|
श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर
|
नपुअ, भिण्ड
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
15.
|
श्री अशोक भारद्वाज
|
एसडीओपी, लहार, भिण्ड
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
16.
|
श्री अमरनाथ वर्मा
|
एसडीओपी, गोहद, भिण्ड
|
एसडीओपी, पवई, पन्ना
|
17.
|
श्री संदीप भूरिया
|
उपुअ, वल्लभ भवन सुरक्षा
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नपुअ, जबलपुर
|
18.
|
श्री सुनील पाटीदार
|
नपुअ, शाहजहाँनाबाद, भोपाल
|
नपुअ, इंदौर
|
19.
|
श्री नेपाल सिंह दामले
|
एसडीओपी बैरागढ़, भोपाल
|
एसडीओपी, बाड़ी, रायसेन
|
20.
|
श्री अरविंद खरे
|
नपुअ, एम.पी. नगर, भोपाल
|
स.से. 35वीं वाहिनी विसबल, मण्डला
|
21.
|
श्री अनुराग पाण्डेय
|
एसडीओपी, गंजबासौदा, विदिशा
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
22.
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श्री शेष नारायण तिवारी
|
एसडीओपी, टिमरनी, हरदा
|
नपुअ, खण्डवा
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23.
|
श्री बांधवेश प्रताप सिंह
|
एसडीओपी, कटनी
|
एसडीओपी, सिरमौर, रीवा
|
24.
|
श्री अशोक भदौरिया
|
उपुअ पुननि कार्यालय, सागर
|
स.से. 13वीं वाहिनी विसबल, ग्वालियर
|
25.
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श्री यू.के. दीक्षित
|
एसडीओपी, रेहली, सागर
|
एसडीओपी, घाटीगाँव, ग्वालियर
|
26.
|
श्री शैलेन्द्र सिंह बैस
|
एसडीओपी, राहतगढ़, सागर
|
उपुअ, रेल ग्वालियर
|
27.
|
श्री के.एस. ठाकुर
|
एसडीओपी, पवई, पन्ना
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
28.
|
श्री हेमंत सिंह सिसोदिया
|
एसडीओपी, नौगाँव, छतरपुर
|
एसडीओपी, सबलगढ़, मुरैना
|
29.
|
श्री व्ही.डी. पाण्डेय
|
नपु, बेढ़न, सिंगरौली
|
एसडीओपी, मैहर, सतना
|
30.
|
श्री फूल सिंह टेकाम
|
एसडीओपी, मैहर, सतना
|
उपुअ, मुख्यालय, शहडोल
|
31.
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श्री मो. इसरार मंसूरी
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एसडीओपी, नागौद, सतना
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एसडीओपी, जतारा, टीकमगढ़
|
32.
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श्री के.एस. भूरिया
|
एसडीओपी धनपुरी, शहडोल
|
एसडीओपी, कुसमी, सीधी
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33.
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श्री नरेश बाबू अन्नोटिया
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उपुअ, पीटीएस, पचमढ़ी
|
स.से. 13वीं वाहिनी विसबल, ग्वालियर
|
34.
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श्री आर.आर. बंसल
|
एसडीओपी, आलोट, रतलाम्
|
एसडीओपी, गंजबासौदा, विदिशा
|
35.
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श्री अशोक सूर्यवंशी
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उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
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उपुअ, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
|
36.
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श्री आर.सी. गुप्ता
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सहायक सेनानी, 32वीं वाहिनी, उज्जैन
|
उपुअ, लाइन आगर
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37.
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श्री शोभाराम परिहार
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उपुअ, अजाक, दतिया
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एसडीओपी, झाबुआ
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38.
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श्री गोरेलाल अहिरवार
|
एसडीओपी, रायसेन
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एसडीओपी, कुरवाई, विदिशा
|
39.
|
सुश्री शकुंतला रूहल
|
उपुअ, मुख्यालय, सागर
|
नपुअ, उज्जैन
|
40.
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श्री आर. राजन
|
उपुअ, पुमनि कार्यालय उज्जैन
|
एसडीओपी कोतमा, अनूपपुर
|
41.
|
सुश्री कमला जोशी
|
एसडीओपी, बिछिया, मण्डला
|
एसडीओपी, स्लीमनाबाद, कटनी
|
42.
|
श्री उमेश सिंह तोमर
|
एसडीओपी, भांडेर, दतिया
|
एसडीओपी, नौगाँव, छतरपुर
|
43.
|
श्री गौरीशंकर चढ़ार
|
उपुअ, अअवि पुमु, भोपाल
|
एसडीओपी, सरदारपुर, धार
|
44.
|
श्री बालकृष्ण आर्य
|
उपुअ, उमनि कार्यालय, सागर
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एसडीओपी, राहतगढ़, सागर
|
45.
|
श्री राजीव व्यास
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उपुअ, पीटीसी, भौंरी
|
एसडीओपी, टिमरनी, हरदा
|
46.
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श्री शंकरलाल खराड़ी
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उपुअ, अजाक, अलीराजपुर
|
एसडीओपी, बदनावर, धार
|
47.
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श्री नीतेश भार्गव
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नपुअ, उज्जैन
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
48.
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श्री वी.एन. बसाबे
|
उपुअ, पुमनि कार्यालय, सागर
|
एसडीओपी, खिरकिया, हरदा
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49.
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श्रीमती बीना सिंह
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उपुअ, अअवि, पुमु, भोपाल
|
एसडीओपी, बैरसिया, भोपाल
|
50.
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श्रीमती प्रतिमा पटेल
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एसडीओपी, गरोठ, मंदसौर
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उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
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51.
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श्री वी.के.एस. परिहार
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उपुअ, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल
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एसडीओपी, बेगमगंज, रायसेन
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52.
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श्री प्रवीण अष्ठाना
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उपुअ विशा, भोपाल
|
एसडीओपी, गोहद, भिण्ड
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53.
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श्री भानु प्रताप सिंह
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उपुअ, अजाक, धार
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एसडीओपी, नेपानगर, बुरहानपुर
|
54.
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श्री हरिनारायण मेहर
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उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
एसडीओपी, भैंसदेही, बैतूल
|
55.
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श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
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उपुअ, आजक, छतरपुर
|
एसडीओपी, मनगवाँ, रीवा
|
56.
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श्रीमती रचना मुकाती
|
एसडीओपी, झाबुआ
|
एसडीओपी, सैलाना, रतलाम
|
57.
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श्री नीरज चौरसिया
|
नपुअ, कोतवाली, इंदौर
|
एसडीओपी, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर
|
58.
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श्री जे.पी. वर्मा
|
उपुअ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
एसडीओपी, घंसौर, सिवनी
|
59.
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श्री ए.एच. रिजवी
|
एसडीओपी, गाडरवारा, नरसिंहपुर
|
नपुअ, जबलपुर
|
60.
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श्री अरविंद सिंह ठाकुर
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एसडीओपी, शाजापुर
|
एसडीओपी, पाटन, जबलपुर
|
61.
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श्री अशोक उपाध्याय
|
नपुअ, गुना
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एसडीओपी, गरोठ, मंदसौर
|
62.
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श्री अब्दुल रशीद खान
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उपुअ, अजाक, रतलाम
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एसडीओपी, पेटलावद, झाबुआ
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63.
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श्री आलोक शर्मा
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एसडीओपी डभौरा रीवा
|
एसडीओपी भांडेर, दतिया
|
64.
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श्री परमपाल सिंह मेहरा
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उपुअ हॉक फोर्स
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एसडीओपी बैहर, बालाघाट
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65.
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श्री संतोष डहेरिया
|
उपुअ हॉक फोर्स
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एसडीओपी नागौद सतना
|
66.
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श्री मनोहर सिंह बारिया
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उपुअ हॉक फोर्स
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एसडीओपी लाँजी बालाघाट
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67.
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श्री डी.एल. तिवारी
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उपुअ यातायात जबलपुर
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एसडीओपी सिहोरा जबलपुर
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68.
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श्री एन.के. नाहर
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उपुअ अजाक पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
एसडीओपी अटेर भिण्ड
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69.
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श्री सीताराम अवास्या
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उपुअ अजाक छिन्दवाड़ा
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एसडीओपी धामनौद धार
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70.
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श्री कामता प्रसाद धुर्वे
|
उपुअ अजाक मंडला
|
एसडीओपी बिछिया मंडला
|
71.
|
श्री गिरजेन्द्र सिंह आर्मो
|
उपुअ यातायात सतना
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय, भोपाल
|
72.
|
सुश्री पारूल बेलापुरकर
|
उपुअ पुमनि विसबल का. इंदौर
|
नपुअ इंदौर
|
73.
|
श्री देवेन्द्र यादव
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
एसडीओपी शाजापुर
|
74.
|
श्री संतोष उपाध्याय
|
उपुअ यातायात जबलपुर
|
उपुअ यातायात उज्जैन
|
75.
|
श्री जी.डी. शर्मा
|
एसडीओपी कुरवाई विदिशा
|
एसडीओपी पिछौर शिवपुरी
|
76.
|
श्री संतोष दमदोरिया
|
एसडीओपी भैंसदेही बैतूल
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
77.
|
श्री प्रेम सिंह ठाकुर
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
उपुअ मुख्यालय गुना
|
78.
|
सुश्री प्रतिभा त्रिपाठी
|
उपुअ अअवि पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
स.से. 14वीं वाहिनी ग्वालियर
|
79.
|
श्री लोकेश सिन्हा
|
एसडीओपी बैहर बालाघाट
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
80.
|
श्री गजेन्द्र सिंह वर्धमान
|
उपुअ एसआईएसएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी ब्यौहारी शहडोल
|
81.
|
श्री सुजीत सिंह बरकड़े
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी डभौरा रीवा
|
82.
|
सुश्री पिंकी जिवनानी
|
एसडीओपी ब्यौहारी शहडोल
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
83.
|
श्री गजेन्द्र सिंह कंवर
|
उपुअ एसआईएसएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी ब्यौहारी शहडोल
|
84.
|
श्री आनंद राव भार्वे
|
एसडीओपी गुन्नौर पन्ना
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
85.
|
श्री बी.एस. धुर्वे
|
एसडीओपी उमरिया
|
एसडीओपी गुन्नौर पन्ना
|
86.
|
श्री बृजलाल बरेठिया
|
एसडीओपी लखनादौन सिवनी
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
87.
|
सुश्री निशा रेड्डी
|
उपुअ पीटीएस इंदौर
|
एसडीओपी बड़वाह खरगोन
|
88.
|
श्री पवन मिश्रा
|
उपुअ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर
|
नपुअ इंदौर
|
89.
|
श्री भारतेन्दु शर्मा
|
उपुअ अजाक सीहोर
|
नपुअ भोपाल
|
90.
|
श्री अवनीश बंसल
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी लहार भिण्ड
|
91.
|
श्री गुलबाग सिंह
|
उपुअ विशेष शाखा जोन
|
नपुअ भिण्ड
|
92.
|
श्री चंद्रभान सिंह रघुवंशी
|
उपुअ विशेष शाखा जोन
|
एसडीओपी करेरा शिवपुरी
|
93.
|
श्री शानु आफताब अली
|
एसडीओपी बैरसिया, भोपाल
|
एसडीओपी, बैतूल
|
94.
|
श्री मनोज खत्री
|
उपुअ पीटीएस जबलपुर
|
उपुअ यातायात जबलपुर
|
95.
|
श्री मलकीत सिंह
|
नपुअ भोपाल
|
नपुअ उज्जैन
|
96.
|
श्री नागेन्द्र सिंह बैस
|
उपुअ विशा जोन भोपाल
|
नपुअ भोपाल
|
97.
|
श्री कुलवंत सिंह
|
उपुअ भोपाल
|
एसडीओपी कन्नौद देवास
|
98.
|
श्री रवि सिंह अंब
|
उपुअ महिला अपराध बुरहानपुर
|
एसडीओपी बेरछा शाजापुर
|
99.
|
श्री शिवकुमार सिंह
|
उपुअ मुख्यालय शहडोल
|
नपुअ मुरैना
|
100.
|
श्री समीर यादव
|
उपुअ राजभवन सुरक्षा भोपाल
|
नपुअ भोपाल
|
101.
|
श्री आनंद यादव
|
नपुअ इंदौर
|
पूर्व आदेश निरस्त करते हुए यथावत उपुअ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर
|
102.
|
श्री एलरिज विंसेंट सिंह
|
उपुअ विशा जोन
|
एसडीओपी धनपुरी शहडोल
|
103.
|
श्री अरविंद श्रीवास्तव
|
एसडीओपी मनगवॉ रीवा
|
एसडीओपी उमरिया
|
104.
|
श्री एस सी दोहरे
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी बिजावर छतरपुर
|
105.
|
श्री छोटेराजा पटेल
|
उपुअ अजाक जबलपुर
|
एसडीओपी लखनादौन सिवनी
|
106.
|
श्री विशन सिंह चौहान
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
एसडीओपी आलोट रतलाम
|
107.
|
देवेन्द्र सिंह कुशवाहा
|
एसडीओपी सबलगढ मुरैना
|
एसडीओपी सेवढ़ा दतिया
|
108.
|
श्री विश्वास भटेले
|
अपुअ हॉक फोर्स
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
109.
|
श्री यादवेन्द्र सिंह सोलंकी
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
स.से. 14 वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर
|
110.
|
श्री रंजीत सिंह राठौर
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
स.से. 32वीं वाहिनी विसबल उज्जैन
|
111.
|
श्री नदीमुल्ला खान
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
112.
|
श्री आलोक तिवारी
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
स.से. 35वीं वाहिनी विसबल मंडला
|
113.
|
श्री अभिजीत रावत
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
स.से. 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर
|
114.
|
श्री श्रीकांत शर्मा
|
सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल इंदौर
|
स.से. 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर
|
115.
|
श्री अवधेश द्विवेदी
|
सहायक सेनानी 2री वाहिनी विसबल ग्वालियर
|
उपुअ पुलिस मुख्यालय भोपाल
|
116.
|
श्री शैलेन्द्र भारती
|
सहायक सेनानी 2री वाहिनी विसबल ग्वालियर
|
स.से. 14वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर
|
117.
|
श्री अता उल्ला सिद्दकी
|
सहायक सेनानी 14वीं वाहिनी विसबल
|
स.से. 29वीं वाहिनी विसबल दतिया
|
118.
|
श्री बनवारी लाल दोहरे
|
सहायक सेनानी 5वीं वाहिनी विसबल मुरैना
|
स.से. 2री वाहिनी ग्वालियर
|
119.
|
श्री विपुल पाण्डेय
|
सहायक सेनानी 26वीं वाहिनी विसबल गुना
|
सहायक सेनानी 5वीं वाहिनी विसबल मुरैना
|
120.
|
श्री विजय कुमार सोनी
|
सहायक सेनानी 29वीं वाहिनी विसबल दतिया
|
सहायक सेनानी 26वीं वाहिनी विसबल गुना
|
121.
|
श्री जे.पी. मिश्रा
|
सहायक सेनानी 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा
|
सहायक सेनानी 9वीं वाहिनी विसबल रीवा
|
122.
|
श्री सी.के. मिश्रा
|
सहायक सेनानी 35वीं वाहिनी विसबल मंडला
|
उच्च न्यायालय सुरक्षा जबलपुर
|
123.
|
श्री नरेश शुक्ला
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
स.से. 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
124.
|
श्री रामशंकर सिलावट
|
उपुअ हॉक फोर्स
|
उपुअ एटीएस
|
125.
|
श्रीमति मेनका गुरुंग
|
स.से. 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
स.से. 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
126.
|
श्री भारत भूषण राय
|
स.से. 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
स.से. 25वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
127.
|
श्री कमलेश शर्मा
|
स.से. 25वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
स.से. 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल
|
128.
|
श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान
|
स.से. 24वीं वाहिनी विसबल, जावरा, रतलाम
|
उच्च न्यायालय सुरक्षा, इंदौर
|
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी ईद की मुबारकबाद
Our Correspondent :18 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम भाइयों-बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि संयम, समर्पण और इबादत के पवित्र महीने रमजान के बाद ईद का मौका ढेरों खुशियाँ लेकर आया है।
मुख्यमंत्री ने मुस्लिम भाइयों-बहनों, बड़े-बुजुर्गो और बच्चों को ईद की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि सबकी दुआओं से प्रदेश अमन-चैन से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
भेल क्षेत्र की दुकानों के नवीनीकरण की दरों का होगा युक्ति-युक्तकरण
Our Correspondent :17 July 2015
भेल क्षेत्र के व्यापारियों की दुकानों के नवीनीकरण की दरों का होगा युक्ति-युक्तकरण
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर की आज केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते से भेल क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा हुई। केन्द्रीय मंत्री श्री गीते ने भेल क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि दुकानों के लायसेंस नवीनीकरण की दरों को युक्तियुक्त किया जायेगा। उन्होंने इस संबंध में चर्चा करने के लिये मंत्री श्री गौर को दिल्ली आमंत्रित किया। चर्चा के दौरान पूर्व महापौर श्रीमती कृष्णा गौर, एमआईसी श्री केवल मिश्रा और भेल क्षेत्र के व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।
श्री गौर ने केन्द्रीय मंत्री श्री गीते को बताया कि 1966 से लगातार भेल क्षेत्र की दुकानों का नवीनीकरण करते समय सालाना 10-15 प्रतिशत औसत शुल्क बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन इस बार शुल्क को लगभग दो सौ प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। यह वृद्धि व्यवहारिक नहीं है। इसके स्थान पर युक्तियुक्त ढंग से वृद्धि की जाये, जिससे भेल के लिये दरें अनुकूल हों और व्यापारी भी बड़ी दरों का भुगतान कर सकें। केन्द्रीय मंत्री श्री गीते ने कहा कि वे व्यापारियों की समस्याओं से सहमत हैं और इस संबंध में वह दिल्ली में चर्चा कर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्दी बैठक की तारीख तय कर गृह मंत्री श्री गौर को चर्चा को आमंत्रित करेंगें। श्री गौर ने दुकानों के दो मंजिला पुनर्निर्माण की भी बात रखी। इस पर भी उन्होंने विचार करने के लिये कहा।
श्री गौर ने भेल क्षेत्र की अन्य समस्याओं भेल कॉलेज और चिकित्सालय के लिये जमीन उपलब्ध करवाने, ठेका श्रमिकों को नियमित करने और भेल क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में भी मंत्री श्री गीते को पत्र सौंप कर विचार करने का आग्रह किया।
ग्वालियर में कन्वेंशन सेंटर की स्वीकृति देने का आग्रह
Our Correspondent :17 July 2015
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात कर ग्वालियर में कन्वेंशन सेंटर के संबंध में लम्बित प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को बताया कि पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर मध्यप्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर लम्बे समय से कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मेरे अनुरोध पर 7.35 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है, जो लम्बित है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर के लिये ग्वालियर में भूमि भी उपलब्ध है। केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने श्रीमती माया सिंह को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्रीय राज्य मंत्री से यह भी आग्रह किया कि वह ग्वालियर को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के लिये योजना बनायें। उन्होंने बताया कि आवागमन और सम्पर्क की दृष्टि से ग्वालियर प्रदेश में एक मुफीद नगर है, जो पर्यटकों के लिये भी सुविधाजनक है।
श्री राकेश साहनी द्वारा एन.व्ही.डी.ए. अध्यक्ष का पदभार ग्रहण
Our Correspondent :17 July 2015
भोपाल। पूर्व मुख्य सचिव श्री राकेश साहनी ने आज नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्री साहनी का नर्मदा भवन पहुँचने पर उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश तथा अधिकारियों ने स्वागत किया।
श्री साहनी ने प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। श्री साहनी ने प्राधिकरण की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की नवीनतम स्थिति, परियोजनाओं से सिंचाई की स्थिति, कमाण्ड क्षेत्र विकास, वन तथा पर्यावरण, परियोजनाओं से संबंधित न्यायालयीन मामलों तथा शिकायत निवारण प्राधिकरण के कार्यों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। श्री रजनीश वैश ने संचालित कार्यों की जानकारी दी। अध्यक्ष द्वारा ली गई इस प्रथम बैठक में प्राधिकरण के सदस्य, मुख्य अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा मंत्री ने भीम नगर में बाँटे मजदूर सुरक्षा-कार्ड
Our Correspondent :17 July 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने भीमनगर में श्रमिकों को मजदूर सुरक्षा कार्ड वितरित किये। कार्ड मध्यप्रदेश भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा बनाये गये हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि इसी तरह शिविर लगाकर पात्र लोगों के राशन-कार्ड एवं मजदूर सुरक्षा-कार्ड बनवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि महिला मजदूर के प्रसव पर एक माह और उसके पति को 15 दिन की मजदूरी घर बैठे शासन द्वारा दी जा रही है। श्री गुप्ता ने एक रुपये महीने के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा और अटल पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी।
भूकम्प प्रभावितों के लिए मिल रही राशि हुई दस करोड़
Our Correspondent :17 July 2015
भोपाल। नेपाल भूकंप त्रासदी से प्रभावितों की सहायता के लिए प्रदेश में जन-सहयोग से मुख्यमंत्री सहायता कोष के विशेष खाते में अब तक 10 करोड़ 6 लाख 3 हजार 943 रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से सहायता राशि प्राप्त होने का सिलसिला निरन्तर जारी है।
मप्र में बच्चों की तंदुरूस्ती के लिये सुगंधित मीठे दूध का वितरण शुरू
Our Correspondent :16 July 2015
भोपाल। बच्चों की तंदुरुस्ती के लिये मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में 15 जुलाई से प्राथमिक स्कूल और आँगनवाड़ी में सप्ताह में तीन दिन सुंगधित मीठा दूध (स्वीटेन्ड और फ्लेवर्ड मिल्क) के वितरण की शुरुआत हो गई है। फ्लेवर्ड मिल्क को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तरल रूप में तैयार कर बच्चों को दिया जा रहा है। हर बच्चे को 100 मि.ली. फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाएगा।
योजना में प्रदेश के 79 लाख 84 हजार बच्चों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुगंधित दूध मिलेगा। कुल 85 हजार प्राथमिक शाला के 45 लाख 84 हजार बच्चों और आँगनवाड़ी के 34 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये इस योजना पर इस वित्त वर्ष में करीब 265 करोड़ और अगले वर्ष में करीब 291 करोड़ खर्च होंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क देने के बेहतर नतीजे सामने आये हैं। विदिशा जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चार माह के लिये प्रतिदिन दूध बच्चों को दिया गया था। इस अनूठी पहल से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार देखा गया। शिक्षकों और ग्रामीणों ने भी इस प्रयास को सराहा। विदिशा के इस प्रयोग से बच्चों के वजन, ऊँचाई और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आया। बच्चों की बौद्धिक क्षमता के सकारात्मक विकास के साथ कुपोषण को दूर करने में भी मदद मिली।
मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले मिल्क पाउडर से यह दूध तैयार किया जा रहा है। यह मिल्क पाउडर 5 फ्लेवर इलाइची,चाकलेट,पायनेपल, स्ट्राबेरी, रोज के पेक में उपलब्ध करवाया गया है। फ्लेवर को मिल्क पाउडर में पहले से ही मिश्रित कर पेक तैयार किया जाता है। दुग्ध महासंघ के अमले द्वारा मिल्क पाउडर से दूध तैयार करने का प्रशिक्षण भी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल के शिक्षकों को दिया गया है। स्वच्छ पानी को सावधानी से उबालकर तथा उसे ठंडा करने के बाद बच्चों की संख्या के आधार पर मिल्क पाउडर मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। दुग्ध संघ द्वारा 25-25 किलो के बल्क पेक में जिला पंचायत तक फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के वितरण की व्यवस्था की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्व-सहायता समूह और स्कूल स्तर तक स्थानीय परिवहन व्यवस्था के जरिये इसे पहुँचाया जा रहा हैं। पाउडर के परिवहन के समय जरूरी सावधानी बरतने के बारे में इस एजेंसी को प्रशिक्षित किया गया है। पाउडर के हर पेक पर निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट आवश्यक रूप से मोटे अक्षर में अंकित रहेगी। मिल्क पाउडर की एक्सपायरी डेट दो माह रहेगी।
सप्ताह में तीन दिन बच्चों को मिलेगा सुगन्धित मीठा दूध 
Our Correspondent :16 July 2015
भोपाल। राज्य शासन के निर्णय अनुसार समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यान्हन भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुगन्धित मीठा दूध सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार, एवं शुक्रवार को पिलाया जाएगा। आंगनवाड़ी चलो अभियान और दूध वितरण कार्यक्रम का आज बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने उज्जैन नगर के वार्ड-15 गीता कालोनी में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों को सुगन्धित मीठा दूध पिला कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जैन ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से बच्चों को दूध आज से प्रदाय किया जा रहा है। शासन का यह कदम सराहनीय है। बच्चों के माता-पिता या उनके अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भेजें, ताकि बच्चे स्वस्थ्य एवं मस्त रहें तथा वे कुपोषित न हों।
कुपोषित बच्चों को गोद लेने वाले अभिभावकों को मुख्यमंत्री का आभार पत्र भेंट
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पारस जैन ने स्नेह सरोकार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त कराने की जिम्मेदारी लेने वाले (गोद लेने वाले अभिभावक) छन्नुलाल, श्रीमती माया शर्मा, श्रीमती विद्या व्यास, श्रीमती खुशबू आदि को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कीओर बहुमूल्य योगदान के लिए आभार पत्र भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्नेह सरोकार कार्यक्रम के अन्तर्गत गणमान्य नागरिकों, संस्थानों, आदि के द्वारा अतिकम वजन के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार व उनकी देखभाल हेतु सहृयता से भागीदारी के लिए कदम बढ़ाने वाले अभिभावकों को शासन की और से आभार पत्र भेंट किए जाते हैं।
दूध वितरण कार्यक्रम सराहनीय पार्षद श्रीमती कलावती यादव एवं क्षेत्रीय पार्षद श्रीओम अग्रवाल ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुगंन्धित मीठा दूध सप्ताह में तीन दिन पिलाने से बच्चे स्वस्थ्य एवं मस्त रहेगें। कार्यक्रम के प्रारंभ में शिक्षा मंत्री श्री जैन ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने हाथों से नन्हे-मुन्ने बच्चों को दूध पिलाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा एवं परियोजना अधिकारी क्रमांक तीन की श्रीमती मीना निगम ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी।
मीठा दूध अच्छा लगा दूध वितरण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री पारस जैन से कु.रिषिका पिता ओमप्रकाश निवासी खजूर वाली मस्जिद एवं अवन्तिपुरा निवासी लक्ष्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा की दूध अच्छा है और हम रोज आकर दूध पियेंगे।
शिक्षा मंत्री ने पौधा रोपा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने कार्यक्रम के अन्त में मोदी का चौपड़ा परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पार्षद श्रीमती कलावती यादव, वार्ड क्रं. 15 के पार्षद ओम अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आंगनवाड़ी चलो अभियान 22 जुलाई तक चलेगा।
महिला एवं बाल विकास द्वारा 1 से 19 नवम्बर 2016 तक आगंनवाड़ी चलो अभियान चलाया गया था। इस दौरान समुदाय की महत्वपूर्ण भागीदारी परिलक्षित हुई थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई और अनेक गर्भवती और धात्री माताओं ने अपना पंजीयन कराया था। इसी उदेश्य से आंगनवाड़ी चलो अभियान को पुन: आज 15 जुलाई से प्रारम्भ किया जाकर 22 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि म.प्र.सहकारी दुग्ध महासंघ भोपाल द्वारा मिल्क पाउडर खंड स्तर पर परिवहन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय तक प्रदाय किया जाएगा। म.प्र. सहकारी दुग्ध महासंग द्वारा एक-एक किलोग्राम में 25 पैकेट दूध मुख्य कार्यपालनअधिकारी जिला पंचायत कार्यालय को आवश्यकता/ मांग के आधार पर प्रदाय किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में दूध का वितरण पूर्णत: निशुल्क किया जावेगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या के आधार पर आवश्यक मिल्क पाउडर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों में दूध तैयार कर प्रतिदिन उपलब्ध कराया जायेगा। शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये जिला पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा मिल्क पाउडर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी को निर्धारित मात्रा में सीधे उपलब्ध कराया जावेगा।
मिल्क पाउडर से दूध तैयार करना व उसका वितरण
आंगनवाड़ी केन्द्रों में तीन वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह आंगनवाड़ी केन्द्र प्रारम्भ होने के पश्चात नाश्ते से एक घण्टे पूर्व सर्वप्रथम दूध का वितरण किया जावेगा। प्रत्येक बच्चें को दस ग्राम मिल्क पाउडर से निर्धारित विधि अनुसार 100 एमएल दूध तैयार कर दिया जाएगा। मिल्क पाउडर से दूध बनाने के लिये एक लीटर माप का एक जार पानी मापने हेतु एवं पचास ग्राम माप का एक चम्मच प्रत्येक केन्द्र को दुग्ध संघों द्वारा केवल एक बार प्रथम प्रदाय के समय प्रदाय किया जाएगा। निर्धारित विधि अनुसार सुरक्षा मानकों व स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्वच्छ पानी को उबालकर गर्म करने के उपरान्त गुनगुना पानी रहने तक ठण्डा करने के बाद निर्धारित मात्रा में मिल्क पाउडर मिलाकर दूध तैयार किया जाएगा। तैयार दूध का वितरण बच्चों को एक से दो घण्टे के अन्दर पिलाया जाएगा ताकि तैयार दूध खराब न हो सके। इस कार्य के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रथक से राशि दी जावेगी।
देश में सबसे कम दर 5 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट पर मिलेगी प्रदेश को सोलर बिजली
Our Correspondent :16 July 2015
भोपाल। एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी द्वारा दीर्घकालीन बिजली उपलब्धता के लिये 300 मेगावॉट सोलर बिजली के लिये आज निविदा खोली गयी। निविदा में सबसे कम रेट 5 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट की दर प्रस्तावित की गयी। देश में सोलर बिजली की उपलब्धता के लिये यह अब तक की सबसे कम निविदा दर है। प्रदेश में वर्तमान में पिछले वर्ष हुई सोलर बिजली की निविदा 6 रुपये 50 पैसे से 7 रुपये प्रति यूनिट के लगभग प्राप्त हो रही है।
प्रदेश में दीर्घकालीन बिजली उपलब्धता के लिये 300 मेगावॉट सोलर बिजली की निविदा प्रक्रिया में 100 निवेशक ने 3744 मेगावॉट सोलर बिजली की निविदा जमा करवायी थी। कम्पनी के एम.डी. श्री संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश को देश में सबसे कम दर पर 25 वर्ष तक 300 मेगावॉट बिजली मिलने का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को सोलर बिजली के उत्पादन के लिये बेहतर वातावरण और पारदर्शिता की प्रक्रिया उपलब्ध करवायी गयी है। मध्यप्रदेश सोलर बिजली के उत्पादन की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज की निविदा प्रक्रिया में स्कॉय पॉवर साउथ ईस्ट एशिया होल्डिंग लिमिटेड मॉरीशस की निविदा सबसे कम रही है। निविदा प्रक्रिया में देश में बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनियों में रिलायंस पॉवर, अडानी पॉवर, एक्मे, वेलस्पन, सन एडीसन और दो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी और एनएसडीसी ने भाग लिया।
निविदा प्रक्रिया के आधार पर मध्यप्रदेश को 25 वर्ष तक निश्चित दर पर 300 मेगावॉट सोलर बिजली प्राप्त होगी। बिजली मिलना आगामी 12 से 18 माह में संभव हो पायेगा।
श्री गौर द्वारा रायसेन जिले में निर्माण कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा
Our Correspondent :16 July 2015
प्रभारी मंत्री श्री गौर द्वारा रायसेन जिले में निर्माण कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर आज प्रभार के जिले रायसेन के अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण पर गये। श्री गौर ने विभिन्न निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में ही जिला अधिकारियों की बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री गौर ने किसानों द्वारा आधुनिक खेती के सफल प्रयोगों को देखा। उन्होंने दूसरे किसानों से कहा कि वे भी खेती के आधुनिक तरीकों को अपनायें
श्री गौर ने बालमपुर से गीदमगढ़ तक प्रधानमंत्री योजना में 2 करोड़ 12 लाख की लागत की 3.35 किलोमीटर लम्बाई की सड़क, इसी योजना की नरखेड़ा से कुल्हाड़िया से सरार तक 3.525 किलोमीटर लम्बी एक करोड़ 12 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का निरीक्षण किया।
प्रगतिशील किसानों के खेतों में पहुँचे श्री गौर
श्री गौर ने साँची जनपद पंचायत के ग्राम सेमरा तथा ढाकना के प्रगतिशील किसानों श्री महेश लोधी और श्री हरि पटेल के खेतों का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित अन्य किसानों से कहा कि खेती में उन्नत तकनीक और बीज का उपयोग कर कम लागत में अधिक लाभ कमायें। दोनों किसान ने श्री गौर को बताया कि रिज-फरो पद्धति से सोयाबीन लगाया है। इन किसानों द्वारा कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर 40 एकड़ में सोयाबीन एवं 25 एकड़ में धान की खेती की जा रही है। श्री गौर ने ढाकना के मेहर सिंह के खेत पर मक्का की फसल एवं बेर, आम, आदि फलों एवं फूलों की खेती को देखा।
मौके पर समीक्षा
श्री गौर द्वारा जिले में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्य की समीक्षा हलाली रेस्ट हाउस में की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरे हों। श्री गौर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, स्कूलों एवं छात्रावास, जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य, संजीवनी एवं 108 वाहनों की स्थिति, स्वच्छता मिशन और शौचालयों के निर्माण की समीक्षा की।
नागरिकों से साप्ताहिक भेंट नहीं होगी
Our Correspondent :16 July 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा गुरुवार 16 जुलाई को भोपाल से बाहर रहने के कारण मंत्रालय में आमजन से भेंट नहीं कर सकेंगे। प्रति गुरुवार दोपहर दो बजे से मुख्य सचिव नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं।
श्री राकेश साहनी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त
Our Correspondent :14 July 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राकेश साहनी को आगामी आदेश तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।
मनरेगा कन्वर्जेंस से सवा तीन करोड़ पौधे लगेंगे
Our Correspondent :14 July 2015
भोपाल। प्रदेश में मनरेगा से जरूरतमंद जॉब-कार्डधारी ग्रामीण परिवार को रोजगार के साथ स्थायी आजीविका के मौके सुलभ करवाये जा रहे हैं। अब मनरेगा तथा विभिन्न विभाग के कन्वर्जेंस से खेतिहर मजदूरों की जमीन पर अच्छी आमदनी करने वाले पौधे रोपे जायेंगे। साथ ही नर्सरियों का विकास कर ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ा जायेगा। उत्पाद को बेचने के लिये उचित मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जायेगी। आगामी साल में तकरीबन सवा तीन करोड पौधे विकसित किये जायेंगे।
प्रदेश में पौध-रोपण को सफलतापूर्वक संचालन करने एवं मैदानी अमले को वृक्षारोपण संबंधी तकनीकी बारीकियों से अवगत करवाने के लिये भोपाल में तीन दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला की गयी। कार्यशाला में सहभागी के रूप में जिला-स्तर के मनरेगा, उद्यानिकी, रेशम, वन विभाग, तथा बाँस मिशन के अधिकारी मौजूद रहे।
आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा तथा विभिन्न विभाग के संयोजन से खेतिहर मजदूरों की आजीविका के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायें। पौध-रोपण कार्य ग्रामीण इलाके में क्लस्टर बनाकर किया जाये। मैदानी अमला पौध-रोपण की तकनीकी बारीकियों को समझकर उसे व्यावहारिक अमल में लाये, जिससे मजदूरों को रोजगार के साथ अजीविका के अवसर मुहैया हो सकें। कार्यशाला में संचालक उद्यनिकी श्री एम. के. धाकड़, मिशन संचालक बाँस मिशन श्री ए. भट्टाचार्य सहित अन्य अधिकारियों द्वारा तकनीकी एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी गयी।
इतिहास को नया मोड़ देना है सिर्फ चुनाव जीतना पार्टी का लक्ष्य नहीं है - अमित
Our Correspondent :14 July 2015
जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है हमें देश की जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरना है इतिहास को नया मोड़ देना है सिर्फ चुनाव जीतना पार्टी का लक्ष्य नहीं है - श्री अमित शाह
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमें जनादेश मिला है। 14 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। जिन राज्यों में हम सफल नहीं हो पाये हैं वहां पर हमारा वोट प्रतिषत बढ़ा है। पार्टी ने सदस्यता महाअभियान को नई टेक्नोलाजी मिस्ड काल करके आरंभ किया। सदस्यता महाअभियान में भारी सफलता मिली है। 11 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ता उनके निवास पर जाकर पार्टी की रीति-नीति, वैचारिक दर्शन से रूबरू करेंगे और केंद्र और राज्यों की उपलब्धियों से परिचित करायेंगे। मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री महासंपर्क अभियान के प्रभारी और सह प्रभारी की वृहत बैठक को भोपाल में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 11 करोड़ सदस्यता चुनाव जीतने के लिए हमारे पास एक शक्ति है। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य इतिहास को नया मोड़ देना, सांस्कृतिक समृद्धि के अनुकूल संस्कार देना और विश्व गुरू के रूप में देश को प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 24 इनिसियेटिव (पहल) लिये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 24 इनिसियेटिव को विस्तार से परिभाषित किया और कहा कि इनसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नये परिवर्तन को दिषा मिली है। प्रत्येक इनिसिएटिव से आम आदमी को सुखद परिवर्तन के लिए शक्ति मिली है। उन्होंने कहा जन-धन योजना ने आम आदमी को समाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। बैंक के दरवाजे खुले हैं स्कील इंडिया, मेक-इन-इंडिया से लाखों रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटी, अमृत-2022 तक हर आवासहीन के सिर पर छत दीनदयाल, दीनदयाल ग्राम ज्योति, डिजीटल इंडिया, गैस सब्सिडी सरेंडर, अटल पेंशन योजना, 12 रू. वार्षिक पर दो लाख दुर्घटना बीमा योजना, जीवन बीमा योजना, बेरोजगारों एंव असहाय लोगों को मुद्रा बैंक, कालाधन स्वदेश लाने के लिए कठोर कानून, आदर्श ग्राम योजना, परंपरागत योग दिवस, गन्ना किसान राहत योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, नमामी गंगे, स्वच्छ भारत, खेतिहर किसानों को राहत के मापदंड में शिथिलता, राहत राशि में देढ़ गुना वृद्धि, रक्षा नीति, विदेश नीति और औद्योगिक नीति का उपहार मिला है। इससे भारत के भविष्य की ठोस आधारशिला रख दी गई है। इन 24 पहल से समाज में नया परिवर्तन आया है। देश में विकास का ग्राफ बड़ा है महंगाई पर काबू पाया गया है और विष्व में भारत की धमक महसूस हुई है। श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाकर भारतीय मूल्यों को महिमा मंडित किया है। हमें महासंपर्क अभियान को सफल बनाते हुए, नवागत सदस्यो को कार्यकर्ताओं के रूप में संस्कार देना है और पार्टी से रागात्मक संबंध स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक दर्शन को आत्मसात किया जा रहा है और श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व ने जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की जनता का हमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और आने वाले दिनों में पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा की स्वीकार्यता की पुष्टि होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सुसज्जित करना है और हमारा महा प्रशिक्षण अभियान एक अगस्त से आरंभ हो रहा है। आगामी तीन माह में देष में 15 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से कार्यकर्ता वैचारिक रूप से सक्षम होता है और उसकी प्रतिभा में निखार आता है। राष्ट्रीयता के संस्कार बनते हैं। उन्होंने बताया कि देष में 1600 से अधिक राजनैतिक दल हैं। क्षेत्रीय, राजनैतिक, पंजीयित और गैर पंजीयत दल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इन दलों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे आदर्श से दूसरे दलों को मजबूर होकर लोकतांत्रिक पद्धति अपनानी पड़ेगी अथवा वे इतिहास की वस्तु बनकर रह जायेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जिसमें आज तक दरार नहीं पड़ी इसका कारण प्रशिक्षण की परंपरा और संस्कारों का परिपुष्ट होना है। उन्होंने कहा कि प्रषिक्षण देकर हम कार्यकर्ताओं को सकारात्मक और राजनैतिक दिषा में सज्जित करेंगे। उन्होंने आत्मविष्वास के साथ कहा कि हम जनता के बीच में दावा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को धरातल पर परिभाषित किया है। मध्यप्रदेश में विकास दर दहाई में होना और कृषि विकास दर का 24 प्रतिशत होकर निरंतर बना रहना वास्तव में भाजपा सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही पराक्रम और कमाल कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आजादी के बाद भुखमरी का केंद्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार बनने के बाद अभावों और भूख पर प्रभारी ढंग से प्रहार किया गया। हर घर में चावल गेहूं, आयोडीन नमक, केरोसीन की व्यवस्था कर भूख की ज्वाला शांत कर घर-घर में आशा की रोशनी जगाई गई। उन्होंने कहा कि विष्व में लोकप्रिय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी ही दावा कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पराक्रमी, देवदुर्लभ कार्यकताओं का शैलाब देश के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भाव से हमें जनसमस्याओं के प्रति संवेदनषील होना है। और जनसमस्याओं की संगठन के मंच पर चर्चा करके उनका समाधान करना होगा। सरकार की उपलब्धियां और पार्टी की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक मंचों को भरपूर उपयोग करना है।
पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, पार्टी के संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने दीप प्रज्जवलित किया। डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, श्री प्रभात झा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री थावरचंद गेहलोत, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्रीमती सरोज पाण्डे, सोदान सिंह सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री धरमपाल ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महापुरूषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की वंदेमातरम् के साथ बैठक आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष धरमपाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का स्वागत किया। भोपाल के जिलाअध्यक्ष श्री आलोक शर्मा ने अतिथियों को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया।
प्रदेष अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया। सदस्यता महाअभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके द्वारा दिये गये नवाचारों के प्रति पूर्व में कुछ संशय अवष्य थे लेकिन पार्टी को सदस्यता महाअभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और 11 करोड़ सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है उन्होंने महासंपर्क अभियान को पार्टी वैचारिक दर्शन से जन-जन को जोड़ने का एक महान अनुष्ठान बताया और विष्वास व्यक्त किया कि नवागत सदस्य इस अभियान से कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए उपयोगी घटक सिद्ध होंगे । आपने पार्टी नेतृत्व को विष्वास दिलाया कि प्रदेश इकाई पार्टी नेतृत्व के विष्वास पर खरी उतरेगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता महाअभियान की सफलता का श्रेय राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि महाअभियान अनूठा अनुष्ठान बनकर जनमानस पर अंकित हुआ है। शुभेक्षु हमारे सदस्य बनकर कार्यकर्ता बन रहे हैं। हम उन्हें राष्ट्र निष्ठा और पार्टी के विचार से जोड़ रहे हैं वे हमारे पारिवारिक रिष्ते में बंधकर समाज के लिए समर्पित घटक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई दिशा मिली है। वे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं वैष्विक नेता बन चुके हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे अभियान आरंभ करके भारत की पुरानी समृद्धि और नवीनतम प्रौद्योगिकी को जोड़कर भारत को महान शक्ति बनाने का संकल्प दिखाया है।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय योग को दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान मिला है और 21 जून को 177 देष भारतमय नजर आये थे उन्होंने कहा कि उज्जैन में हो रहे महाकुम्भ को वैचारिक महाकुंभ के रूप में सज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुषल मागदर्शन मिलेगा। 14 मई को नरेंद्र मोदी महाकुंभ में विष्व को अनूठा संदेष देंगे। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस श्री नेरंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्जित उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी सरकारों के विकास के ताने-बाने से जनता को मिल रहे सकून को पचा नही पा रही है और अनर्गल दुष्प्रचार में लगी है। कार्यकर्ता कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंह तौड़ जवाब देंगे उन्होंने कार्यकताओं को महासंपर्क अभियान में प्राणप्रण से जुटने और अपने प्ररिश्रम की पराकाष्ठा से कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से दोहरा फायदा होगा। पार्टी की जड़ें मजबूत होंगी और कार्यकर्ता प्रखर बनेगा और उसकी स्वीकार्यता का विस्तार होगा।
संगठन में केन्द्र से लेकर मंडल तक एकरूपता लाई जावे- श्री रामलालजी
पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने कहा भारतीय जनता पार्टी में निरंतर विस्तार और गतिशीलता बनी रहेने का कारण यही है कि हमारे यहा कार्य की एक निष्चित पद्वति है जिसमें निरंतर परिष्कार होता रहता है। केन्द्र से लेकर मंडल तक ईकाइ और कार्यकर्ता गतिशील बने रहेते है आने वाले दिनों में हम केंद्र से लेकर मंडल तक कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास करेंगे जिससें वर्ष में न्यूनतम तीन कार्यसमितियों की बैठक मंडल तक आयोजित हो जायेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के अल्प अंतराल के बाद ही प्रांत में कार्यसमिति की बैठक अपेक्षित है। और इसी तारतम्य में बैठक जिले में और मंडल में आयोजित की जाना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि केंद्र की बैठक का विचार राज्य तक और बाद में जिला और मंडल तक पहुंचेगा। इससे पार्टी के विचार और संदेश धरातल तक पहुंचाने में आसानी होगी और पार्टी क्या संदेश देना चाहती है वह संदेश बूथ स्तर तक पहुंचाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी की तरह जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी भी मनोनीत किया जाना चाहिए और उनके नियमित प्रवास होना चाहिए। उन्होंने जिला और मंडल स्तर तक प्रवास रात्रि विश्राम पर भी जोर दिया और कहा कि पदाधिकारियों के रात्रि विश्राम से आंचलिक जन से विचारों का आदान-प्रदान होता है और रात्रि विश्राम से लोगों की समस्याएं भी ध्यान में आ जाती है और उनके निराकरण के सुझाव भी मिल जाते हैं। उन्होंने 20 अगस्त तक सभी जिलों में प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित करने का परामर्श दिया और कहा कि इससे प्रशिक्षण देने वाले तैयार हो जायेंगे और एक सितम्बर से मंडल में प्रषिक्षण की श्रंखला आरंभ हो जायेगी।
श्री रामलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 12 रू. वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख का दुर्घटना बीमा भेंट स्वरूप दिये जाने का आव्हान किया है। इसे रक्षाबंधन के दिन यदि बहनों को भेंट किया जाये तो यह रागात्मक संबंध परिपुष्ट करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि, विधायक, प्रत्याषी विधायक, प्रधानमंत्री के इस दुर्घटना योजना को अपने क्षेत्र में देकर जनता से माकूल संबंध बना सकते हैं। इसके लिए 28-29 एवं 30 अगस्त को हमें बैंकरों से संपर्क करना होगा। श्री रामलाल ने पूर्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का परिचय कराया।
श्री रामलाल ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारा देश में, जनता में ग्राफ बढ़ा है, लेकिन हमें अभी हर मतदान केंद्र तक पहुंचना है, जिससे पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बन सके। इसके लिए अपने जिले में भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से विष्लेषण करना पड़ेगा और संगठन को गतिशील बनाने की आवष्यकता समझना होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमित बैठके आयोजित करना अच्छा विकल्प है। मंडल स्तर तक कार्यसमिति को नियमित स्वरूप दें और प्रवास में निरंतरता बनाये रखें। इससे हम कार्यकर्ताओं के लिए सहज, सुलभ बनेंगे और संगठन की संरचना का विस्तार होने के साथ संगठन का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने प्रशिक्षण की आवष्यकता रेखांकित की और कहा कि हमारा हर कार्यकर्ता जब प्रशिक्षित होगा जब समाज का वातावरण बदलेगा और हम सौदेष्य गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनकर जन-जन के विष्वास पात्र बनेंगे।
पांच समूहों में बैठकें संपन्न हुई
महासंपर्क अभियान की मध्यप्रदेश क्षेत्र की बैठक के द्वितीय सत्र में समूह बैठकों का आयोजन किया गया। पांच समूहों में विभक्त इन बैठकों का राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संयोजन किया। 1. राष्ट्रीय पदाधिकारियों सांसदों और विधायकों की समूह बैठक का संयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने किया।
2. दूसरी समूह बैठक में प्रदेश पदाधिकारी व मोर्चा अध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक का संयोजन श्री रामलाल जी ने किया। 3. तीसरी समूह बैठक में जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों ने भाग लिया। 4. चौथी समूह बैठक महासंपर्क अभियान प्रभारी व सह प्रभारियों की संपन्न हुई। 5. पांचवी समूह बैठक में डिजिटल टोली के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
सदस्यता महाअभियान 3 चरणों में संपन्न होगा- श्री विजयवर्गीय
Our Correspondent :14 July 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 2015 भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व है। पार्टी का 6 वर्ष में सदस्यता का नवीनीकरण होता है। हमने सदस्यता महाअभियान में 10 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य के विपरीत 11 करोड़ सदस्य बना लिए है और यह प्रक्रिया संपर्क महाअभियान जैसे दूसरे चरण में भी जारी है। कार्यकर्ता संपर्क के लिए जब परिवारों में पहुचते है तो वहां अन्य सदस्यों को सदस्यता दिलाने की अपेक्षा की जाती है इस तरह सदस्यता में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संपर्क महाअभियान के माध्यम से कार्यकर्ता घर घर पहुँचकर शुभेक्षु सदस्यों को कार्यकर्ता के रूप में संस्कारित करने के कार्य में जुटे हुए है। 32 सूत्रीय प्रपत्र नवागत सदस्य से भराया जा रहा है और उनकी रूचि रूझान के अनुसार उनका नाम पार्टी की सूची में पंजीयित हो रहा है। देश में 15 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का अभियान आरंभ होगा और इस प्रशिक्षण के साथ ही सदस्यता का अभियान पूर्ण हो जायेगा। मध्यप्रदेश में यह लक्ष्य सवा लाख है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 जुलाई को दिल्ली क्षेत्र की बैठक में भाग लिया और आज मध्य क्षेत्र कि भाजपा की बैठक के बाद 14 जुलाई को नार्थ ईस्ट जोन की बैठक में गुवाहाटी में आयोजित समागम में समीक्षा का क्रम समाप्त करेंगे। गुवाहाटी में होने वाली यह पार्टी की सातवीं समीक्षा बैठक होगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के साथ ही पार्टी प्रशिक्षण महाअभियान और आगामी कार्ययोजना पर विचार कर रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पार्टी की सरकारों द्वारा कल्याणकारी राज्य की भूमिका धरातल पर उतारे जाने की विषेष रूप से चर्चा की।
इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि मिस काल से सदस्यता किए जाने से जहां कहीं पिन कोड अथवा लोकेशन में फर्क आया है उसकी पार्टी ने काल सेंटर गठित करके समाधान करने की व्यवस्था की है। एक प्रष्न के उत्तर में श्री सहस्रबुद्धे ने बताया कि पार्टी ने किसी वर्ग विशेष को चिन्हित नहीं किया है। पार्टी के लिए सभी वर्ग बराबर है और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जायेगी क्योंकि हमारा लक्ष्य पार्टी को सर्वग्राही और सर्वव्यापी बनाना है। पार्टी जाति, पांति, मजहब, पंथ में भेदभाव नहीं करती।
एयरपोर्ट अथारिटी ने मुख्य सचिव को चेक सौंपा
Our Correspondent :14 July 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा से आज राजा भोज विमान तल भोपाल के निदेशक श्री के. गुनासेकरन ने भेंट की। श्री गुनासेकरन ने मुख्य सचिव को मध्यप्रदेश के दो जिलों के विद्यालय में 38 शौचालय के निर्माण के लिए 87 लाख 42 हजार रुपए का चेक सौंपा। राज्य सरकार द्वारा इन शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। ये शौचालय एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से कार्पोरेट-सोशल रेसपॉन्सबिलिटी योजना में इंदौर और जबलपुर जिले में बनवाये गए हैं।
पचमढ़ी में ई-गवर्नेंस और लोक सेवा प्रबंधन की संभागीय कार्यशाला 
Our Correspondent :13 July 2015
भोपाल। नागरिकों के फीडबेक के आधार पर हम जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा समस्याएँ और शिकायत कहाँ से प्राप्त हो रही हैं और उसके निराकरण की स्थिति क्या है। यह बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन सचिव श्री हरिरंजन राव ने पचमढ़ी में ई-गवर्नेंस और लोक सेवा प्रबंधन की संभाग-स्तरीय कार्यशाला में कही। श्री राव ने बताया कि प्रदेश में 12 से 13 हजार कियोस्क सेंटर है। इन केन्द्रों को भविष्य में लोक सेवा केन्द्र से जोड़ने के प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य शत-प्रतिशत आधार कार्ड बनाने पर केन्द्रित है।
एम.पी.सी.आई.टी. के सीईओ श्री एम. सेल्वेन्द्रम ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर होशंगाबाद जिले में 60 प्रतिशत आवेदक अपनी शिकायतों के निराकरण से संतुष्ट हैं। प्रकरणों का निराकरण समय पर किया जा रहा है।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के संचालक श्री अंबरीश श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2012 में लोक सेवा की परिकल्पना की गई थी। लोक सेवा केन्द्र सभी जिले में ब्लाक स्तर पर खोले गये हैं। वर्तमान में 336 केन्द्र हैं। इसमें भविष्य में चार गुना वृद्धि होने की संभावना है। लोक सेवा केन्द्र में 151 सेवाएँ सूचित हैं, जिसमें 82 सेवाएँ ऑनलाइन दी जा रही हैं। आने वाले 5 वर्ष में ई-दक्षता से 8 लाख कर्मचारी को आईटी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्तमान में 30 हजार कर्मचारी को आईटी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्री व्ही.के. बाथम ने कहा कि ई-गवर्नेंस से लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। होशंगाबाद कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने प्रतिमाह बनवाये जा रहे आधार कार्ड की जानकारी दी। बैतूल कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल ने कहा कि जिस तरह लोक सेवा गारंटी केन्द्र बनाये गये हैं, इसी तरह आधार कार्ड सेंटर बनाने की आवश्यकता है।
प्रशंसा-पत्र वितरित
श्री हरिरंजन राव एवं नर्मदापुरम् संभागायुक्त श्री व्ही.के. बाथम ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किये।
नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना में मप्र देश के पाँच अग्रणी राज्य में
Our Correspondent :13 July 2015
भोपाल। मप्र की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की नई इकाइयों की स्थापना में देश के अग्रणी पाँच राज्य में शामिल है। उन्होंने अपेक्षा की कि अगले वर्ष मध्यप्रदेश अग्रणी तीन राज्य में शामिल होगा। श्रीमती सिंधिया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम की राष्ट्रीय बोर्ड की 12वीं बैठक को संबोधित कर रही थी।
श्रीमती सिंधिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में निवेश संवर्धन स्कीम को लागू किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निवेशकों को एक ही स्थान पर सुविधा दिलवाने की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयों के लिए भूमि प्रीमियम पर 90 प्रतिशत छूट प्रदान की है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत भूमि भी आरक्षित की गई है। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल जून माह में प्रारंभ किया गया है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हितग्राहियों के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों केलिए 20 हजार से 10 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। इसी तरह पीएमईजीपी में वर्ष 2008 में 25 लाख की राशि रखी गई थी। उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने का सुझाव दिया। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य स्तर पर एमएसई-सीटीपी कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता को महसूस करती है। श्रीमती सिंधिया ने देवास के चर्म उद्योग क्षेत्र में रेपिड इनक्यूबेशन सेन्टर के प्रस्ताव की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र लेदर सेक्टर में तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के लिये उपयोगी होगा। उन्होंने मध्यप्रदेश में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का आग्रह सभी सदस्यों से किया।
मध्यप्रदेश के छोटे-मझौले शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :13 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश अपने छोटे और मझौले शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगा। ये शहर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए घोषित सात स्मार्ट सिटी के अलावा होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के छोटे-मझौले शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मापदंड निर्धारित किये जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ नगरीय विकास ण्वं पर्यावरण विभाग की बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।
प्रदेश का जो शहर निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरेगा, उसका चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे व्यवस्था सुधार के लिए प्रदेश के शहरों में स्पर्धा होगी। सुव्यवस्थित शहरों के लिए मापदंड बनाए जायेंगे। बताया गया कि स्मार्ट सिटी के लिए जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के आवास, आई.टी. कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मापदंड रहेंगे। केन्द्र सरकार के मापदंडों के अनुसार प्रदेश के सात शहर का चयन दो चरण में प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक स्मार्ट सिटी को 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रत्येक स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी प्लान तैयार किया जाएगा। प्रत्येक शहर के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) कंपनी अधिनियम के तहत गठित की जाएगी, जो समय-सीमा में परियोजनाएँ पूरी करवाएगी। केन्द्रीय मापदंडों के अनुरूप ही प्रदेश के छोटे-मझौले शहरों के लिए स्मार्ट सिटी के मापदंड तय किए जायेंगे।
वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सबके लिए आवास के तहत वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी 378 शहरों में सबको आवास उपलब्ध करवाने के लिए वर्षवार रोडमेप बनाए। सबके लिए आवास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इसके तहत योजना में आवास उपलब्ध कराने के लिए चार घटक हैं। इसमें तीन लाख से अधिक जनसंख्या तथा तीन लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए आवासीय इकाई की योजना तैयार की गई है। तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों में हितग्राही स्वयं की भूमि पर आवास बना सकता है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, देवास, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, नीमच, राजगढ़, खुरई, पथरिया और मुरैना को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और नगर पालिकाएँ तथा तीसरे चरण में सभी नगरीय निकाय को शामिल किया जाएगा।
बैठक में अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत) की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर को शामिल किया गया है। इनमें योजना के तहत जल-आपूर्ति, सीवरेज सुविधाएँ, बाढ़ को कम करने वाले वर्षा जल नालों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ, हरित-स्थलों और पार्कों के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा।
वर्ष 2018 तक प्रदेश के हर घर में स्वच्छ शौचालय
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2018 तक प्रदेश के हर घर में शौचालय निर्माण करवाया जाए। हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जाए। इसमें आने वाले पाँच साल में बढ़ने वाले परिवारों की संख्या को भी शामिल किया जाए। बताया गया कि इस मिशन के तहत प्रदेश में पाँच वर्ष में करीब 13 लाख 22 हजार व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में शहरी विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी गठित की
गई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन के साथ CM श्री चौहान की बैठक
Our Correspondent :13 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाएगी। साथ ही उनके समुचित प्रबंधन में विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। उन्होंने यह बात आज यहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के साथ एक बैठक में कही। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हर जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने इसकी शुरूआत इंदौर के एम.वाय. अस्पताल से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन में सुधार के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन द्वारा दिए गए सुझावों पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों के प्रबंधन, सुविधाएँ, सुरक्षा एवं प्रशिक्षण आदि पर गंभीरता से विचार किया जाकर समुचित कदम उठाए जायेंगे।
सेवानिवृत्त डॉ. (कर्नल) एस.के.पी. मटवनकर ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित
लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन के साथ CM श्री चौहान की बैठक
Our Correspondent :13 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाएगी। साथ ही उनके समुचित प्रबंधन में विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। उन्होंने यह बात आज यहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के साथ एक बैठक में कही। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए हर जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने इसकी शुरूआत इंदौर के एम.वाय. अस्पताल से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन में सुधार के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन द्वारा दिए गए सुझावों पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों के प्रबंधन, सुविधाएँ, सुरक्षा एवं प्रशिक्षण आदि पर गंभीरता से विचार किया जाकर समुचित कदम उठाए जायेंगे।
सेवानिवृत्त डॉ. (कर्नल) एस.के.पी. मटवनकर ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हरियाली महोत्सव में लगेंगे 8.64 करोड़ पौधे
Our Correspondent :11 July 2015
भोपाल। इस वर्ष हरियाली महोत्सव में विभिन्न प्रजातियों के 8.64 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में हरियाली महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की।
श्री चौहान ने शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधों का रोपण करने के निर्देश देते हुए नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस अभियान का बड़े पैमाने पर संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना एक सामूहिक गतिविधि है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने हरियाली महोत्सव से जुड़े विभागों के अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में आम नागरिकों को भागीदार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को भी सड़कों के किनारे पौधे लगाने के लिये हरियाली महोत्सव से जोड़ने को कहा।
बैठक में बताया गया कि पिछले साल 8 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था। इनमें से औसतन 80 प्रतिशत तक पौधे जीवित रहे। बड़वानी और झाबुआ जैसे जिलों में हरियाली लौट रही है। शहरों के समीप वनों का विकास करने की कार्य-योजना बनाई जा रही है।
बैठक में वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सभी जिला अस्पताल में बंदियों को पृथक कक्ष
Our Correspondent :11 July 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि सभी जिला अस्पताल में जेल बंदियों के उपचार के लिए अलग कक्ष बनाया जायेगा। श्री गौर आज निवास पर जेल की व्यवस्थाओं और जेल के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में डीजी जेल श्री बी.के. सिंह, एम.डी. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन श्री संजय राणा, ए.डी.जी. जेल श्री सुशोभन बनर्जी मौजूद थे।
श्री गौर ने कहा कि जिन जिला अस्पताल में बंदियों के उपचार के लिए पृथक कक्ष, जेल वार्ड नहीं है वहाँ बंदियों को अलग-अलग वार्ड में भर्ती होने पर अलग-अलग पुलिस बल की व्यवस्था करना पड़ती है। इसके स्थान पर पृथक बंदी कक्ष, वार्ड की व्यवस्था, अस्पताल में होने पर अलग-अलग सुरक्षा व्यवस्था देने की जरूरत नहीं होगी। एक सुरक्षा दस्ता ही सबको सुरक्षा दे सकेगा। इससे पुलिस बल को अतिरिक्त बल नहीं देना होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। जेल के नये भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत
Our Correspondent :11 July 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी।
बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुन: बीमा करवाना होगा।
बीमा की किस्त
साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 11 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा।
पात्रता
जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पूर्व की सभी बीमारी कवर होंगी।
औद्योगिक प्रयोजन की भूमि के प्रीमियम की गणना में छूट निर्धारित
Our Correspondent :11 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन तथा प्रबंधन नियम 2015 में वर्ष 2015-16 के लिये औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रीमियम गणना के लिये भूमि के मूल्य में रियायत निर्धारित की गई है। भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब पद्धति से की जायेगी। इस संबंध में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
अविकसित भूमि आवंटन की श्रेणी में औद्योगिक पार्क के लिये 40 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन पर मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। संयंत्र एवं मशीनरी प्रयोजन पर 11 हेक्टेयर भूमि पर 11 से 110 करोड़ तक के पूँजी निवेश पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार 20 हेक्टेयर तक में 110 से 500 करोड़ की लागत वाले संयंत्र तथा 40 हेक्टेयर में 500 करोड़ से अधिक के पूँजी निवेश पर भी 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।
पाँच सौ करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों को प्रीमियम की गणना के लिये भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट अधिकतम 20 हेक्टेयर भूमि के लिये दी जायेगी। इसके अतिरिक्त शेष औद्योगिक प्रयोजनों तथा 500 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों के लिये भूमि के मूल्य में छूट पूँजी निवेश तथा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई है। इसमें 500 वर्ग मीटर तक 90 प्रतिशत, 5000 वर्ग मीटर 80, 2 हेक्टेयर तक 65, 6 हेक्टेयर तक 50 तथा 20 हेक्टेयर तक 25 प्रतिशत रियायत देने का प्रावधान है। प्रीमियम की दरें केवल औद्योगिक उपयोग के लिये आवंटित भू-खंडों के लिये लागू होगी।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने व्यापार मेले की तैयारियों की ली जानकारी 
Our Correspondent :11 July 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज मंत्रालय में बैठक में 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश की भागीदारी की तैयारियों की समीक्षा की। मेला 14 से 27 नवम्बर 2015 की अवधि में होगा। मेले में मध्यप्रदेश मंडप प्रदर्शित किया जाएगा। मंडप में प्रदेश की उपलब्धियों पर आधारित प्रस्तुति के साथ ही आय.टी.पी.ओ. की ओर से निर्धारित थीम पर केंद्रित प्रस्तुति के प्रयास भी होंगे। मध्यप्रदेश की तरफ से आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे। मेले में मध्यप्रदेश दिवस का आयोजन 18 नवम्बर को प्रस्तावित है।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अब तक सम्पादित कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने आयोजन का समय इस तरह तय करने के निर्देश दिए ताकि आमजन विशेषताओं से वाकिफ हो सकें। मुख्य सचिव ने व्यापार मेले के लिए अन्य विभाग की तरफ से जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की।
लोक सेवा केन्द्रों के आवेदनों का तत्परता से निराकरण हो
Our Correspondent :10 July 2015
भोपाल। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम श्री एम. सेलवेन्द्रन ने लोक सेवा केन्द्रों के आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण करने को कहा है। वे डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम में आज रीवा में संभागीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।
श्री एम. सेलवेन्द्रन ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जरूरत, रूपरेखा और महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लोक सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्होंने लोक-सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा की। रीवा एवं शहडोल संभाग में लिये गये व्ही.जी. एफ., लोक सेवा केन्द्र के भवन निर्माण की स्थिति और जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की भी जानकारी ली।
कार्यशाला में सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत और उनके निराकरण तथा आधार पंजीयन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। श्री सेलेवेन्द्रन ने कहा कि डेढ़ करोड़ लोगों का आधार पंजीयन अभी किया जाना है। उन्होंने पंजीयन का आयुवार विश्लेषण भी प्रस्तुत किया।
कमिश्नर शहडोल श्री डी.पी. अहिरवार और कमिश्नर रीवा श्री एस.के. पॉल ने डिजिटल इंडिया को लेकर संभाग में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि ई- दक्ष कार्यक्रम में प्रदेश के 15 चिन्हित जिलों में शासकीय सेवकों के सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। दिसम्बर तक शेष 36 जिलों में भी यह कार्यक्रम शुरू होंगे।
प्रशासनिक कार्य में हिन्दी का ज्यादा उपयोग हो
Our Correspondent :10 July 2015
भोपाल। संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम ने भोपाल में 100 साल पहले बेगम सुल्तानजहाँ द्वारा शुरू की गयी परी-बाजार की पुरानी परम्परा को जीवित रखने का प्रयास किया है। भोपाल के इतिहास में केवल महिला के लिये लगने वाले परी-बाजार को आज गौहर महल में मीना बाजार के रूप में लगाया गया। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने बाजार का शुभारंभ किया। महिला कलाकारों के उत्पादों के विक्रय और प्रदर्शनी के रूप में मीना बाजार 12 जुलाई तक रहेगा। पुरानी परम्परा के अनुसार मीना बाजार में केवल महिला ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति है।
सुश्री महदेले ने बाजार का शुभारंभ करने के बाद स्टॉल पर पहुँचकर विक्रय किये जा रहे उत्पादों के संबंध में चर्चा की। सुश्री महदेले ने उत्पादों की सराहना करते हुए महिला कलाकारों को ग्रामोद्योग के क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। सुश्री महदेले ने कहा कि हस्तशिल्प विकास निगम ने रियासती दौर की परम्परा को पुनर्जीवित कर मीना बाजार के रूप में परी-बाजार को दोहराने का प्रयास किया है।
मीना बाजार में प्रदेश के दूर-दराज से आयी महिला कलाकार ने अपने स्टॉल लगाये हैं। पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक फूड स्टॉल भी लगाया गया है। चार दिन चलने वाले इस बाजार में विभिन्न प्रतियोगिता होगी। रियासती दौर में उपयोग किये जाने वाले वस्त्र एवं परिधान को प्रदर्शित किया जायेगा। नवाबी दौर के छायाचित्रों का प्रदर्शन भी बाजार में होगा।
इतिहास के आइने में मीना बाजार
उल्लेखनीय है कि भोपाल के रियासती दौर में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। नवाब सिकंदर बेगम ने सन् 1860 में एक स्कूल की स्थापना की थी। सुल्तानजहाँ बेगम भोपाल रियासत की अंतिम महिला शासक थीं, जिन्होंने शिक्षित छात्राओं को एक साथ मिलाकर काम करने के लिये लेडीज क्लब की स्थापना की थी। ब्रिटेन की महारानी सन् 1910 में जब भोपाल आयीं तो लेडीज क्लब का नाम प्रिंसेस ऑफ वेल्स क्लब रखा गया। क्लब में खेलकूद की प्रतिस्पर्धाएँ और महिलाओं पर केन्द्रित विषयों पर परिचर्चा होती थी। वर्ष 1916 में बेगम सुल्तानजहाँ ने महिला क्लब के माध्यम से मीना बाजार आयोजित किया। बाजार में महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री बिक्री के लिये रखी जाती थी तथा केवल महिलाओं को ही उसकी खरीदी की अनुमति थी। उनके इस प्रयास से महिलाओं का जहाँ आत्म-सम्मान बढ़ा, वहीं उन्हें समाज में समानता का अधिकार भी मिला। बेगम सुल्तानजहाँ स्वयं मेले में हर दुकान का निरीक्षण कर महिलाओं को प्रोत्साहित करती थीं। उस दौर में मीना बाजार को परी-बाजार इसलिये कहा जाता था, क्योंकि पढ़ी-लिखी बच्चियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर परी के रूप में इन मेलों में भाग लेती थीं। वर्तमान में पुराने भोपाल में आज भी परी बाजार है। नवाब हमीदुल्ला खाँ के शासन काल में भी मीना बाजार सन् 1943 में उनके जन्म-दिन पर बड़े स्तर पर लगाया गया।
आधार कार्ड वोटर आई.डी. से एक नवम्बर 15 तक करवायें लिंक
Our Correspondent :10 July 2015
भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आधार कार्ड को वोटर आई.डी.से जोड़ने संबंधी प्रगति की जानकारी प्राप्त की।
श्रीमती सिंह ने सभी कलेक्टर्स से जिलेवार जानकारी लेते हुए कहा कि यह एक नवम्बर 2015 तक शत प्रतिशत पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने प्रत्येक जिले से एक एक्शन प्लान बनाकर घर-घर जाकर आधार कार्ड को मतदाता परिचय-पत्र से लिंक करवाने के लिए कहा।
भोपाल जिले में हाट-बाजारों, सब्जी-मण्डी आदि में आधार कार्ड को वोटर आई.डी से जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स की डयूटी लगाई गई है, जो इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। गोविन्दपुरा और हुजूर क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि इन क्षेत्रों में इस कार्य की गति बहुत कम है। इससे संबंधित बी.एल.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है जो कि 41 प्रतिशत है।
श्री चौहान आज तक के पत्रकार स्व. श्री अक्षय सिंह के निवास गये
Our Correspondent :10 July 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज तक के पत्रकार स्व. श्री अक्षय सिंह के निवास गये
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आज तक के पत्रकार स्व. श्री अक्षय सिंह के निवास पर पहुँचे। उन्होंने परिजन से मुलाकात कर श्री सिंह की असामयिक मृत्यु पर दु:ख जताया। मुख्यमंत्री ने स्व. अक्षय सिंह की छोटी बहन को मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से दिल्ली में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पत्रकार श्री सिंह की माँ और बहन से भेंट की। उन्होंने शोक-संतप्त परिवार को आश्वस्त किया कि सरकार मृत्यु के कारणों की तह तक जायेगी और किसी को दोषी पाये जाने पर उसे बख्शा नहीं जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्व. श्री अक्षय के निधन से आहत है और अपना फर्ज निभायेंगे। श्री चौहान ने शोक-संतप्त परिवार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
व्यापम को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार का माउथ पब्लिसिटी से भंडाफोड़ करें
Our Correspondent :10 July 2015
व्यापम को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार का माउथ पब्लिसिटी से भंडाफोड़ करें, युवा उर्जा को रचनात्मक कार्यो में लगावे - श्री नंदकुमारसिंह चौहान
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने आज जबलपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापम को घोटाला के रूप से कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है। वास्तव में यह एक अनियमितता का सिलसिला है जिसे तोड़ने का श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रयास किया है और सफल होंगे उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस मौतों को लेकर लाशो पर राजनीति कर रही है। वास्तव में 31 मौते हुई है इनमें से 15 वे है जो जांच के समय एफआईआर दर्ज होने के पहले ही हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद सिर्फ 16 मौते हुई है जिनकी जांच की जा रही है उन्होंने कांग्रेस के दुष्प्रचार का भंडाफोड करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सागर में एक महिला एसआई की मौत को भी इसी में जोड़ने की कोशीष की है लेकिन महिला के माता पिता ने ही बताया है कि यह मौत पारिवारिक दहेज का मामला रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ कांग्रेस के दुष्प्रचार का माउथ पब्लिसिटी से भंडाफोड करें
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने केन्द्र के स्तर पर और श्री शिवराजसिंह चौहान ने राज्य के स्तर पर क्रमश: मेक इन इंडिया और मेक इन मध्यप्रदेश मिशन आरंभ किया है जिससे स्किल डेव्लपमेंट को प्रोत्साहन मिला है और युवकों के लिए नए नए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार देश और प्रदेश की युवा आबादी और उनके लिए रोजगार को लेकर लगातार संवेदनशील है। युवा आबादी 65 प्रतिशत है इसे रोजगार धंधे से लगाना समय की आवष्यकता है इसके लिए प्रदेश और देश में औद्योगिकीकरण ने रफ्तार पकड़ी है। विदेशी निवेश आ रहा है। नगर और गांव में उद्योग लगने की संभावनाएं बढ रही है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया रफ्तार पड रही है गांव का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए आवष्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है जिससे किसानों को जमीन का 4 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी का अवसर भी सुनिष्चित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे केन्द्र और राज्य की सरकार की जनहितैषी योजनाओं और उनकी उपलब्धियों को लेकर जन जन तक पहुचे और देश में बनें सकारात्मक माहौल का अनुकूल लाभ उठाए।
10 से 10 करोड़ सदस्य बन जाना भाजपा की गौरवगाथा की एक कडी है
युवा संवाद के अवसर पर श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने पार्टी के विस्तार की गौरवगाथा सुनाते हुए युवा कार्यकर्ताओं को अभिभूत कर दिया। उन्होंने बताया कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की पार्टी के 10 सदस्य थे आज हम केन्द्र में और राज्य में भाजपा की सरकार की छाया में खुशहाली के रास्ते पर बढ रहे है और पार्टी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूर्ण किया तथा सदस्यों की यह संख्या 12 करोड़ तक होने जा रही है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार में हमारे पूर्वजों ने अपनी हड्डिया गलाई है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटलबिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल, श्री नारायणप्रसाद गुप्ता जैसे महापुरूषों ने त्याग तपस्या की है। उन्होंने बताया कि श्री अटलबिहारी वाजपेयी निमाड अंचल में साइकिल के कैरियर पर बैठकर सभा स्थल तक पहंुचे और सभा को संबोधित किया। संस्मरण सुनाते हुए श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने बताया कि एक बार बुरहानपुर कपड़ा मिल के मजदूरों की सभा के लिए अटलजी को आमंत्रित किया गया जो भोपाल होते हुए बुरहानपुर पहुचे, लेकिन उनके साथ सभा सुनने के व्यामोह के कारण कई कार्यकर्ता भोपाल, इटारसी, हरदा और खण्डवा से नत्थी हो गए। नतीजन उनके साथ 20-25 लोगों का समूह हो गया। बुरहानपुर में रात्रि विश्राम के लिए मजदूर भवन की चाबी आग्रहपूर्वक मांगना पडी। जहां झाड फेककर रात्रि विश्राम का इंतजाम किया गया। रात्रि भोजन के लिए बुरहानपुर के एक मजदूर नारायण राव ने सभा के पहले ही प्रस्ताव कर दिया था। सभा के बाद जब अटलजी नारायण राव के छोटे से मकान में पहंुचे और उनके साथ 20-25 लोग देखकर नारायण राव का परिवार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भोजन 4-5 लोगों के लिए बना था। महिलाओं ने पास पडोस के मकान से आलू, आटा लाने की ताबडतोड पेशकश की। अटलजी माजरा को समझ गए और उन्होंने बडी खूबसुरती के साथ नारायण राव को बुलाकर कहा कि भाई रात्रि बहुत हो चुकी है और खाने की तबियत नहीं है इसलिए हो सके तो परमल का इंतजाम कर लो। पडोस में पंसारी के यहां से परमल लाए गए और 25 लोगों ने मौज मस्ती के साथ भोजन का आनंद लिया और जमीन पर सैज का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने त्याग तपस्या से पार्टी को पाला पोसा है। श्री कुशाभाऊ ठाकरे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जब गांव गांव पहुचते थे उन्हें रात्रि में ठिकाना नहीं मिलता था तो वे बस स्टेण्ड पर अपने थैले में से धोती निकालते थे और उसे बिछाकर रात्रि काट देते थे। आज हमारे पास अनुकूलता है हम पिछली पीढी के उस त्याग तपस्या को याद करें और उनके आदर्षो पर चलकर आगे बढ़े। आपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संपर्क महाअभियान को सफल बनाने में जुट जाए।
पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन ने कहा कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21 वी सदी भारत की होगी इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरा करने में जुटे हुए है। कांग्रेस के समय देष थका, भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त था जिसे मोदी सरकार ने एक साल में जो अथक प्रयास किया है उससे भारत विष्व गुरू बनने की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा संवाद के माध्यम से केन्द्र और मध्यप्रदेश सरकार के विकासोन्मुखी योजनाओं सहित 7 पत्र लेकर जनता के बीच जाकर नवागत सदस्यों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना है। जनसंपर्क महाअभियान के पश्चात नवागत सदस्यों का 7 प्रशिक्षण देकर सवा लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से जोडना है। उन्होंने युवा साथियों से आग्रह करते हुए कहा कि आज का युवा कल का भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पूरे प्राणपण से जुटकर महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाए।
युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष और अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि युवा मोर्चा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर जन जन तक पहुच रहा है। पार्टी की अपेक्षा के अनुसार व्यापमं का सच भी जनता के सामने रखकर मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस की दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देंगे।
अनुसूचित-जाति की महिलाओं के लिये सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह विकास योजना लागू
Our Correspondent :09 July 2015
भोपाल। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की ऐसी महिलाओं, जिनके पास स्व-रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, की मदद के लिए सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता समूह विकास योजना लागू की है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं के स्व-सहायता समूह गठित कर उन्हें आय के स्त्रोत उपलब्ध करवाना है।
योजना में अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार और विधवा, विकलांग महिलाओं के स्व-सहायता समूह एनजीओ की सहायता से गठित किये जायेंगे। उन्हें लघु-कुटीर उद्योग, पशुपालन एवं हस्त-शिल्प जैसे परम्परागत व्यवसाय में प्रशिक्षण देने के साथ वित्त-पोषण और उनके उत्पादन की बिक्री में सहयोग किया जायेगा।
शासन की प्राथमिकता स्व-सहायता समूह के माध्यम से अनुसूचित जाति का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। योजना में जरूरी होने पर प्रशिक्षण देकर स्व-रोजगार के लिये बेंकों की सहायता से वित्तीय सहायता एवं मार्केट आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
योजना में पात्रता
योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं का चयन कर उन्हें स्व-सहायता समूह बनाकर बेंकों के जरिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। योजना में प्रति सदस्य अधिकतम राशि 2 लाख का ऋण तथा भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता में प्रति व्यक्ति निर्धारित अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।
समूह के सदस्यों को निगम की अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित अन्य योजना में प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता की भी पात्रता होगी। इसके लिए ऐसे समूह के हितग्राहियों को अन्य योजना में प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता में से योजना में प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता को समायोजित कर शेष अनुदान की राशि ही समूह के सदस्यों के खातों में देय होगी।
सदस्य की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य और वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 55 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रमाण-पत्रधारी योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगे। सदस्य का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
स्व-सहायता समूह का गठन
क्षेत्र की आवश्यकता, चयनित समूहों की अभिरुचि एवं व्यवसाय की स्थिति को ध्यान में रखकर 5 से 10 महिला के समूह गठित होंगे। स्वयंसेवी संगठन जो ऐसे समूह के गठन में प्रमोटर्स की भूमिका निष्पादित करेगा उसे 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। योजना/परियोजना में समूह के सदस्यों को 7 से 15 दिवस का प्रशिक्षण निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान से दिलाया जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया
समूह की ओर से उनके अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम तथा सदस्यों की सहमति से योजना के लिये निर्धारित प्रारूप में समस्त सहपत्रों एवं प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति (संबंधित जिला) को प्रस्तुत करेंगे।
आवेदन-पत्र के निर्णय के लिए समिति
योजना/परियोजना में प्राप्त आवेदन-पत्र जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। समिति के अनुमोदन के बाद प्रकरण संबंधित बेंक को भेजे जायेंगे।
प्रशासनिक कार्य में हिन्दी का ज्यादा उपयोग हो
Our Correspondent :09 July 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हिन्दी भाषा की पैरवी करते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्य में हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाना समय की माँग है। इसके साथ ही विज्ञान जैसे विषय को भी हिन्दी के जरिये पढ़ाया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे जटिल विषयों को हिन्दी में पढ़ाया जा रहा है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में 20वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के परामर्शदाता मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए संसद तथा विधानसभा में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भाषा को सरल और सहज होना चाहिए। सही हिन्दी शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। इसके लिए हिन्दी शब्दकोष का विकास किया जाना जरूरी है।
बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने की। परामर्शदाता समिति में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, मध्यप्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, वर्धा हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश्वर मिश्र सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में आगामी 10 से 12 सितम्बर 2015 लाल परेड ग्राउण्ड में होना निश्चित हुआ है। समिति की पहली बैठक भोपाल में की जा चुकी है। सम्मेलन में लगभग 5000 लोगों के भाग लेने की सम्भावना है। सम्मेलन में पत्रकारिता में भाषा का उपयोग सहित 12 अन्य विषय होंगे। सम्मेलन में चार समानान्तर सत्र होंगे जिसके अध्यक्ष और वक्ताओं के चयन के लिए बैठक में परामर्श किया गया।
सम्मेलन का उदघाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। समापन सत्र केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा किया जायेगा। समापन सत्र में मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का उदबोधन 'बच्चन की पाठशाला' 'आओ अच्छी हिन्दी बोलें' विषय पर होगा।
श्री पर्वत सिंह उप सचिव खेल एवं युवा कल्याण पदस्थ
Our Correspondent :09 July 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा श्री पर्वत सिंह को उप सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है। साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के श्री रवि डफरिया को उप सचिव खेल एवं युवा कल्याण से उप सचिव राजस्व पदस्थ किया गया है।
सहायता राशि हुई 9 करोड़ 72 लाख 
Our Correspondent :09 July 2015
भोपाल। नेपाल भूकंप त्रासदी से प्रभावितों की सहायता के लिए अब तक 9 करोड़ 72 लाख 89 हजार 532 रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि नेपाल भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष का बेंक ऑफ इंडिया में विशेष खाता आरंभ किया गया है। इस खाते में सहायता राशि प्राप्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। समग्र रूप से जमा राशि प्रधानमंत्री राहत कोष को भेजी जाएगी।
मंत्री-परिषद समिति की बैठक संपन्न
Our Correspondent :09 July 2015
भोपाल। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संग़ठन के सुझाव और माँगों पर विचार करने के लिए गठित मंत्री-परिषद समिति की बैठक आज मंत्रालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने की। बैठक में कर्मचारी संग़ठन के पदाधिकारियों ने अनेक सुझाव रखे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री के . सुरेश सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जनमत के आगे शीश झुकाया, सीबीआई जांच हो- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :08 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों देश में जो माहौल बना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, कुछ मृत्यु हुई है और लगातार ऐसा वातावरण बना और जो सवाल उठाये गये हैं उनका समाधान जरूरी है। जनता के मन में जो सवाल खड़े हैं, जनमत के आगे शीश झुकाकर मैं माननीय उच्च न्यायालय को एक पत्र भेजकर आग्रह कर रहा हूं कि वे व्यापम मामले की जांच सीबीआई से करायें। उन्होंने कहा कि सवालों का निष्पक्षता के साथ उत्तर मिले इसलिए यह जरूरी है।
श्री चौहान 7 जुलाई 2015 को वल्लभ भवन भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच सीबीआई से सीधे कराने का आदेश राज्य शासन के पास नहीं है। यह मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच एसटीएफ ठीक से कर रहा है, इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी नहीं है यह बात कही है।
उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया कि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी भी जांच होना चाहिए। कांग्रेस आरोप असत्य और बेबुनियाद है। कांग्रेस एक भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शिवराज को घेरने की कोशिश कर रही है और यह भी कोशिश कर रही है कि शिवराज कि छवि खराब करो, लेकिन मेरी जिद, जुनून और जज्बा प्रदेश का विकास है।
मुख्य सचिव ने 12 मामलों में दिलवाया न्याय (समाधान ऑनलाइन)
Our Correspondent :08 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों में रहवासियों की लंबित समस्याओं का समाधान करवाया।
योजना में संशोधन के निर्देश
मुख्य सचिव श्री डिसा ने राजगढ़ जिले की श्रीमती दुर्गाबाई और श्री फूलसिंह धाकड़ को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि देने में किए गए विलंब पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत,खिलचीपुर को कारण बताओ नोटिस देने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना में हितग्राहियों को फिक्स डिपाजिट की राशि और अन्य भुगतान समय पर सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आवेदन देने की समयावधि के संबंध में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आवेदक पति-पत्नी को नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार (कुल 50 हजार) के भुगतान के निर्देश भी दिए।
चेक बाउंस होने पर चेक जारीकर्ता करें समाधान
मुख्य सचिव ने श्रीमती कुसुम सिंह के आवेदन पर कलेक्टर, रीवा को भूमि अधिग्रहण की राशि ब्याज सहित दिलवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रकरण में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की और अन्य दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
विद्यार्थी के खाते में जमा हो राशि
मुख्य सचिव को नरसिंहपुर जिला निवासी श्री अमित राय की राजीव गाँधी महाविद्यालय में वर्ष 2008-09 में बीबीए के पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत पर छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थी के खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने मंदसौर जिले की श्रीमती राधा को पति श्री नारायण गूजर के कृषि कार्य में गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की राशि का भुगतान करवाया। रीवा जिले के श्री छोटेलाल यादव को किराये पर दिए गए भवन जिसमें अनुसूचित जाति छात्रावास संचालित है, की 34 माह की किराया राशि का भुगतान किया गया।
समाधान ऑनलाइन में बालाघाट, सीधी, छिंदवाड़ा, सिगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन जिले के अन्य लंबित मामलों का भी समाधान हुआ।
प्रदेश में 1,436 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का नया नेटवर्क तैयार
Our Correspondent :08 July 2015
भोपाल। प्रदेश में इस वित्त वर्ष के पहले दो माह अप्रैल-मई में तीनों विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए 1,436 किलोमीटर निम्न दाब (एलटी) लाइनों का नेटवर्क बिछाया है। विद्युत कंपनियों ने इस अवधि में 487 किलोमीटर 33 केवी लाईन और 5,169 किलोमीटर 11 केवी की नई लाईन तैयार की हैं।
कंपनियों ने इन दो माह में 33 नए पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना के साथ 24 एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाए है। बिजली की गुणवत्ता सुधार के लिए 51 ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई। प्रदेश में अटल ज्योति योजना में घरेलू रोशनी के लिए 24 घंटे बिजली देने और सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने 9,640 नए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए और 955 ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की गई।
कांग्रेस का व्यापम को लेकर मध्यप्रदेश 16 को- मोहन प्रकाश
Our Correspondent :08 July 2015
भोपाल। व्यापम की जांच लंबे समय से चल रही है। इसकी जांच करने वाली संस्थाओं को और निगरानी करने वाली संस्थाओं को दायरे में लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने आज भोपाल में 7 जुलाई 2015 को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
मोहन प्रकाश ने कहा कि व्यापम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 16 जुलाई को बंद का आव्हान कर रही है। यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। इसमें व्यापम से प्रभावित और मृत लोगों के परिजनों को एकजुट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र ही समाज के विभिन्न तबको वकील, अध्यापक, पत्रकार, छात्र अन्य लोगों से व्यापम के संबंध में चर्चा करेंगे। कल भोपाल में सभी वर्गो के लोगों से कांग्रेसजन ऐसी मुद्दे को लेकर मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी दुखी परिवारों के साथ है।
केन्द्रीय IT सचिव 8 को बड़वाह में ई-शक्ति अभियान में लेंगे हिस्सा
Our Correspondent :08 July 2015
केन्द्रीय आई.टी. सचिव श्री शर्मा 8 जुलाई को बड़वाह में ई-शक्ति अभियान में लेंगे हिस्सा
भोपाल। डिजिटल इंडिया सप्ताह की श्रंखला में भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री आर.एस. शर्मा बुधवार 8 जुलाई को पूर्वान्ह खरगोन जिले के बड़वाह पहुँचेंगे। सचिव श्री शर्मा बड़वाह स्थित एक्सीलेंस स्कूल में ई-शक्ति अभियान के दूसरे चरण में छात्राओं-महिलाओं को इंटरनेट के प्रति जागरूक बनाने और डिजिटली साक्षर बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव भी मौजूद रहेंगे।
श्री दिलीप सिंह भूरिया का पगड़ी कार्यक्रम
Our Correspondent :07 July 2015
केन्द्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित अन्य जन-प्रतिनिधि हुए शामिल
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज सांसद स्व. श्री दिलीप सिंह भूरिया की पगड़ी रस्म में शामिल हुए। श्री चौहान और श्री सिंह स्व. भूरिया के झाबुआ जिले के माछलिया गाँव गये और श्रद्धांजलि अर्पित की। केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया, विधायक झाबुआ श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक श्री कलसिंह भाबर, सुश्री निर्मला भूरिया सहित अन्य जन-प्रतिनिधि एवं नागरिकों ने स्व. श्री भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये शोक-संदेश का वाचन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया।
इंदिरा सागर और भीमगढ़ जलाशय में झींगा-पालन शुरू
Our Correspondent :07 July 2015
भोपाल। मत्स्य-विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने आज मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में मछली-पालन गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के. स्वाई और प्रमुख सचिव मत्स्य-विकास श्री अरुण कुमार तिवारी भी उपस्थित थे।
सुश्री महदेले ने अधिकारियों को वार्षिक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि मछली-पालन के क्षेत्र में पिछले वर्षों में अनेक कार्य हुए हैं। मछुआरों के लिये संचालित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उन्हें मिलना चाहिये। सुश्री महदेले ने विगत वर्ष से क्रियान्वित झींगा-पालन नीति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि इंदिरा सागर और भीमगढ़ जलाशय में झींगा बीज का संचयन किया जा रहा है। भीमगढ़ जलाशय में 3 लाख 50 हजार एवं इंदिरा सागर जलाशय में 3 करोड़ एक लाख झींगा बीज का संचय किया गया है।
बैठक में बताया गया कि ओंकारेश्वर जलाशय से आखेटित मछली के विक्रय की नई आफसेट दरें 56 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई है। इसी तरह गाँधीसागर जलाशय से आखेटित मछली की विक्रय ऑफसेट दरें 104 प्रतिशत अधिक थी। निविदा की कार्यवाही के बाद दोनों दर का अधिक प्राप्त होना उल्लेखनीय है। बैठक में गाँधीसागर जलाशय (रामपुरा) में 10 टन आईस प्लांट के लिये भी स्वीकृति दी गयी। आईस प्लांट उपलब्ध होने से मछली के खराब होने की संभावना कम होगी। मछली के दूरस्थ परिवहन के लिये बर्फ की जरूरत रहती है। अभी बर्फ में मछली का परिवहन किया जा रहा है। वर्ष 2011 में जहाँ 1290 मीट्रिक टन उत्पादन था, वहीं अब वर्ष 2015 में बढ़कर 5246 मीट्रिक टन हो गया है।
बैठक में मत्स्य-बीज प्रक्षेत्र भदभदा में मछुआरा प्रशिक्षण केन्द्र के लिये डिजाइन आदि तैयार करने की स्वीकृति दी गयी। बैठक में प्रबंध संचालक श्री यू.के. सुबुद्धि और संचालक मत्स्योद्योग डॉ. यू.के. पुरोहित भी उपस्थित थे।
पंचायत राज सशक्तिकरण पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला 7 को
Our Correspondent :07 July 2015
भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से 7 जुलाई को भोपाल में एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला होगी। प्रदेश की सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष इसमें भागीदारी करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव सुबह 10 बजे इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।
अपर मख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा भी मौजूद रहेगी। कार्यशाला होशंगाबाद रोड भोपाल स्थित होटल आमेर ग्रीन में होगी। समापन अपरान्ह 3 बजे होगा।
कार्यशाला में विभागीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में भी नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बताया जायेगा। गाँव की तस्वीर बदलने के मकसद से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के बारे में पंचायत प्रतिनिधि कार्यशाला में अपने सुझाव देंगे और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुये नवाचारों को आपस में साझा करेंगे। ग्रामीण अंचलों में संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और दायित्व और अधिकारों के साथ ही पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर कार्यशाला में चर्चा होगी। ग्राम पंचायतों के सही हिसाब-किताब और पारदर्शिता के लिये पंचायत दर्पण वेब पोर्टल के उपयोग से शुरू की गई ई-भुगतान की व्यवस्था और पोर्टल पर लेखा-जोखा दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारियॉ दी जायेगी।
सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा और आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव कार्यशाला में म.प्र. पंचायत राज तथा ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के मौजूदा प्रावधानों और नियमों के बेहतर अमल के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण आवास एवं सड़क प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय, मुख्यमंत्री आवास मिशन की विशेषताओं और इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारियॉ देंगी। आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज इलेक्ट्रानिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम और संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार समग्र के जरिये हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों के बेंक खाते में सीधे पहुँचाने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण देंगे। संचालक, स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जन-जागरूकता लाने और स्वच्छता कार्यक्रम के बेहतर अमल के बारे में प्रस्तुतिकरण देंगी।
असामाजिक तत्वों और अवैध हथियारधारकों की धरपकड़ करें
Our Correspondent :07 July 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि पुलिस असामाजिक गतिविधियों में लिप्त और अवैध हथियारधारकों की धरपकड़ अभियान चलाकर करेगी। श्री गौर ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि सम्मन तामीली में लेट-लतीफी नहीं होनी चाहिए। श्री गौर आज निवास पर भोपाल जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमान सिंह, श्री अरविन्द सक्सेना, जीआरपी एस.पी. श्री अवधेश गोस्वामी, आरपीएफ कमाण्डेंट श्री आर.एस.पी.सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में भोपाल जिले में रेल और प्लेटफार्म पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
श्री गौर ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी का अहसास ट्रेन और स्टेशन पर होना चाहिए। अपराधियों खास तौर पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त और अवैध हथियार लेकर चलने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जो स्टेशन के आसपास हैं और जहाँ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वालों का जमावड़ा होता है। उन्होंने पुलिस को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ-साथ कर्त्तव्यों के निर्वहन में मुस्तैदी बरतने को कहा। श्री गौर ने कहा कि राजधानी के स्टेशनों से रोजाना लाखों यात्रियों का आवागमन और 200 के आसपास रेलों का गुजरना होता है। यहॉ पर किये गये अच्छे इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था का संदेश यह यात्री पूरे प्रदेश में और देश में ले जायेंगे। हमें भोपाल के स्टेशन को सुरक्षा के लिहाज से भी आदर्श स्टेशन बनाना है। उन्होंने कहा कि स्टेशन से नगर के दूर की बसाहटों में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये यह भी जरूरी है कि नगर की हर बसाहट के रास्ते पर रात में पेट्रोलिंग हो। खास कर ऐसे रास्ते जहाँ पर असामाजिक तत्व छिपने की जगह खोजते हैं वहाँ विशेष निगरानी रखी जाए।
श्री गौर ने कहा कि छोटे-मोटे अपराधों और अन्य अपराधों पर सम्मन की समय पर तामीली नहीं होने से कई अपराधी कानून की गिरफ्त में आने से लम्बे समय तक बचे रहते हैं। इसके लिये जरूरी है कि पुलिस सम्मन तामीली में लेटलतीफी नहीं करें।
"स्कूल चलें हम अभियान में बसाहट की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज होगी
Our Correspondent :07 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में 'स्कूल चलें हम'' अभियान 4 चरण में संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में ग्राम/वार्ड पंजी को अद्यतन करने का कार्य किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित क्षेत्र का प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग का बच्चा किसी न किसी शाला में प्रवेश पाये तथा नियमित तौर पर उसकी उपस्थिति हो। इसके लिये जरूरी होगा कि संबंधित बसाहट के संकलन की जानकारी एजूकेशन पोर्टल के VER माड्यूल में अंकित की जाये। यह कार्य 7 जुलाई के पहले किसी भी स्थिति में पूरा करने को कहा गया है।
राज्य शासन ने सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को एजूकेशन पोर्टल में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की मेपिंग की डाटा एन्ट्री और उनका प्रोफाइल अपडेशन 31 जुलाई तक करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही एजूकेशन पोर्टल का डाटा-बेस पूर्ण, शुद्ध एवं सही होना चाहिये।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारियों के तबादले
Our Correspondent :06 July 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा शनिवार 4 जुलाइ 2015 को राज्य प्रशासनिक सेवा के 47 अधिकारियों के तबादले कर दिये गये है। इस संबंध में आज सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये प्रोत्साहन योजना
Our Correspondent :06 July 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को भोपाल में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रोत्साहन योजना के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि पिछले छ: साल में होनहार विद्यार्थियों की संख्या 475 से बढ़कर 10 हजार 61 अर्थात लगभग 22 गुना तक पहुँच गयी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 जुलाई को लाल परेड ग्राउण्ड में इन विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। प्रोत्साहन राशि 25 हजार विद्यार्थियों के बेंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा करवायी जायेगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी उपस्थित रहेंगे। प्रोत्साहन राशि से विद्यार्थी लेपटॉप क्रय कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा योजना की शुरूआत वर्ष 2009-10 से हुई थी। तब केवल शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने पर कम्प्यूटर क्रय करने के लिये 25 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद पिछले तीन साल से प्रायवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया। मेधावी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का एक कारण प्रायवेट स्कूल को योजना से जोड़ना भी है। इस प्रकार देखा जाये तो योजना से अब तक 29 हजार 31 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।
रविवार को लाल परेड मैदान पर दोपहर 3 बजे से होने वाले मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह की व्यापक-स्तर पर तैयारियाँ की गयी हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए वॉटरप्रूफ टेंट का इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले 10 हजार 61 विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। इसके अलावा कक्षा 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी तथा शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिये आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गयी है। समारोह में आईआईटी, जेईई, परीक्षा में ऑल इण्डिया मेरिट प्राप्त 5 विद्यार्थी को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जायेगा। इनमें सतना के श्री सतवत जगवानी प्रथम, इंदौर के श्री जनक अग्रवाल द्वितीय और श्री मुकेश पारीक तृतीय, बालिका वर्ग में प्रथम रही सुश्री कृति तिवारी एवं नि:शक्त वर्ग में प्रथम रहे श्री शांतनु दुबे शामिल हैं। इन विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये का बेंक ड्रॉफ्ट, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, प्रशस्ति-पत्र तथा ट्रॉफी दी जायेगी।
भोपाल के पौने दो सौ साल पुराने ऐतिहासिक चौक बाजार को मिलेगा हेरिटेज लुक
Our Correspondent :06 July 2015
भोपाल के पौने दो सौ साल पुराने ऐतिहासिक चौक बाजार को मिलेगा हेरिटेज लुक
भोपाल। भोपाल के पौने दो सौ साल पुराने ऐतिहासिक चौक बाजार को अब हेरिटेज लुक मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ इसके लिये 5 करोड़ 19 लाख की परियोजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चौक बाजार भोपाल की शान और सम्मान है। इसे जनता के सहयोग से हेरिटेज लुक दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चौक बाजार में व्यापार की लगभग पौने दो सौ साल पुरानी परम्परा है। इसके चारों ओर के रास्तों को भी हेरिटेज लुक देने की योजना बनाई जायेगी। भोपाल अब स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। चौक बाजार को ऐसा स्वरूप दिया जायेगा कि जो भी भोपाल आयेगा यहाँ जरूर आना चाहेगा। यह शहर के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के साथ लोगों के आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा। सब मिलकर चौक बाजार को नया स्वरूप देंगे। चौक बाजार भोपाल की गंगा-जमुनी तहजीब को आगे बढ़ायेगा। उन्होंने कहा कि वे भोपाल के विकास के संबंध में जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पुराने भोपाल शहर के विकास की चिंता की है। चौक को हेरिटेज लुक देने के लिये बिजली, पानी और सीवेज की भूमिगत व्यवस्था की जायेगी। चौक बाजार के सभी दुकान के साईन बोर्ड एक जैसे होंगे। यहाँ ग्राहकों के बैठने के लिये बेंच और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। चौक बाजार को स्मार्ट बनाने के लिये वाई-फाई सुविधायुक्त किया जायेगा। चौक बाजार के लिये बेहतर सुव्यवस्थित पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। चौक बाजार में एक आदर्श सड़क बनाई जायेगी। इस मौके पर चौक बाजार के प्रस्तावित हेरिटेज लुक पर केन्द्रित लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम को सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और जामा मस्जिद के नायब मुफ्ती और जामा मस्जिद के इमाम श्री जसीम दाद खान ने भी संबोधित किया। सांसद श्री मेघराज जैन, श्री ओम यादव, श्री विजेश लूणावत, श्री गिरिराज किशोर, महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, जन-प्रतिनिधि और व्यापारी इस मौके पर उपस्थित थे। नगर निगम अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान ने आभार माना।
पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने 7 जुलाई को कार्यशाला
Our Correspondent :06 July 2015
भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने तथा म.प्र. पंचायत राज तथा ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के मौजूदा प्रावधानों और नियमों के बेहतर अमल के उद्देश्य से 7 जुलाई को भोपाल में एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला होगी। इसमें प्रदेश की सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष भागीदारी करेंगे। कार्यशाला में विभागीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में भी नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया जायेगा।
आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने बताया कि 7 जुलाई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव सुबह 10 बजे कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा भी मौजूद रहेंगी।
कार्यशाला होशंगाबाद रोड भोपाल स्थित होटल आमेर ग्रीन में होगी। कार्यशाला के प्रथम सत्र में आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज इलेक्ट्रानिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम और संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार समग्र के जरिये हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों के बेंक खाते में सीधे पहुँचाने की प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण देंगे। पंचायत दर्पण वेब पोर्टल की मदद से ग्राम पंचायतों में लागू की गई ई-भुगतान की व्यवस्था और पोर्टल पर लेखा-जोखा दर्ज करने के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारियाँ दी जायेगी। दूसरे सत्र में ग्रामीण अंचलों में संचालित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका और दायित्व तथा पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
तीसरे सत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण आवास एवं सड़क प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय मुख्यमंत्री आवास मिशन की विशेषताओं और इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों के बारे में जानकारियाँ देंगी। संचालक, स्वच्छता
मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन निर्मल भारत अभियान के बेहतर अमल के बारे में प्रस्तुतिकरण देंगी। कार्यशाला में गाँव की तस्वीर बदलने के मकसद से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के बारे में पंचायत प्रतिनिधि भी अपने सुझाव देंगे। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न अंचल में हुए नवाचारों को आपस में साझा करेंगे।
ई-मेल पॉलिसी बनाकर अपनाने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य
Our Correspondent :06 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने कहा है कि शासकीय सेवक राज्य ई-मेल सेवा के उपयोग से तत्परता से शासकीय कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इससे डाटा सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि ई-मेल पॉलिसी को अपनाने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है।
श्री डिसा आज मंत्रालय में डिजिटल इंडिया सप्ताह में राज्य ई-मेल सेवा के लिए सभी विभाग के सक्षम और नोडल अधिकारी की कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में सचिव मुख्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव मौजूद थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री राव ने बताया कि जल्द ही ई-साइन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। इसमें संबंधित का आधार नम्बर और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी। संबंधित का मोबाइल नम्बर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें पासवर्ड सहित अन्य जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
पॉलिसी के अनुसार शासकीय सेवक mp.gov.in पर एक पदनाम/पर्सनल (नाम के अनुसार) और एक पदनाम के अनुसार ई-मेल आईडी डेवलप कर सकेंगे। इसमें डिजिटल सिग्नेचर की भी सुविधा दी गई है। ई-मेल आईडी की सेवा शासकीय सेवक को नि:शुल्क एवं कार्पोरेशन और संस्था को नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी।
कार्यशाला में बताया गया कि 6 से 7 लाख शासकीय सेवक के लिए यह सेवा दी जायेगी। पहले 6 माह में एक लाख एकाउन्ट एक्टीवेट करने का लक्ष्य है। पर्सनल अकाउन्ट जीवन्त पर्यन्त रहेगा। इससे शासकीय सेवक को उसकी पेंशन सहित अन्य जानकारी भी प्राप्त होगी। शासकीय सेवक अवकाश आवेदन सहित अन्य आवेदक इसके जरिये कर सकेंगे। उन्हें आईटी का फार्म 16 भी मेल पर उपलब्ध हो सकेगा।
कार्यशाला में राज्य ई-मेल नीति के मुख्य बिन्दु, पदनाम आधारित ई-मेल अकाउन्ट, उपयोग के लिए प्रयोजन, विभागीय आदेश, आदि की जानकारी प्रेजेंटेशन द्वारा दी गई।
राज्य ई-मेल पॉलिसी पर मेप-आईटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.सेल्वेन्द्रन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री कमल जैन, एनआईसी के अधिकारी श्री मयंक नागर एवं श्री राकेश जैन ने अपने प्रेजेंटेशन में प्रतिभगियों को अवगत करवाते हुए उनके प्रश्नों के समाधानकारी उत्तर भी दिये। उन्होंने बताया कि इसके लिये ‘बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर (एफएक्यू)’ भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
ई-मेल चालू करने अथवा संचालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क से फोन पर संपर्क किया जा सकेगा। हेल्प डेस्क निर्धारित समय-सीमा में यूजर की समस्या का समाधान करेगी। समस्या का निराकरण समय-सीमा में नहीं होने पर हेल्प डेस्क, एन.आई.सी. के नोडल अधिकारी को समस्या से अवगत करवाएगी।
राज्य ई-मेल सेवा के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। इसका यू.आर.एल www.mail.mp.gov.in हैं। नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी की जानकारी और वल्क ई-मेल आई-डी के लिए मैप-आई-टी में नोडल अधिकारी को emailmp@ mp.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में लागू की गई राज्य ई-मेल पॉलिसी को मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य ई-मेल सेवा की शुरुआत पिछले अप्रैल माह में की गई थी। कार्यशाला में विभिन्न विभाग के सक्षम एवं नोडल अधिकारी मौजूद थे।
बाँस उत्पादन को प्रोत्साहन तथा व्यापार का रूप दें
Our Correspondent :04 July 2015
भोपाल। मप्र के वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि मध्यप्रदेश को बाँस केपिटल बनाने के लिए हमें बाँस के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा व्यापार का रूप देना होगा। वन मंत्री बाँस मिशन के स्थापना दिवस पर 'बाँस दिवस' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. शेजवार ने बाँस मित्र पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।
वन मंत्री ने कहा कि बाँस मिशन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाँस रोपित कर पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसमें सभी वर्ग को जोड़ना होगा। इसमें सबसे अहम भूमिका उन किसानों की है जो बाँस के फायदों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। किसानों को बाँस के उत्पादन तथा व्यापार की बारीकियाँ बताना जरूरी है ताकि आर्थिक लाभ बढ़ सके।
डॉ. शेजवार ने कहा कि बाँस की उपयोगिता तथा पर्यावरणीय फायदे को प्रचारित करना होगा। इसे और आकर्षक तथा सुविधाजनक बनाकर जीवन में फिर से प्लास्टिक की जगह बाँस के उपयोग को बढ़ाना होगा।
मिशन संचालक डॉ. ए.के. भट्टाचार्य ने बताया कि जल्द ही नगर निगम के सहयोग से सीवेज डिस्पोजल क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि भोपाल में बाँस बस स्टॉप भी बनाया जायेगा।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नरेन्द्र कुमार ने कहा कि बाँस के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मध्यप्रदेश को जल्द ही बाँस केपिटल बनाया जा सकेगा।
संस्कारवान बेटियों से बनेगा आदर्श समाज- ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल
Our Correspondent :04 July 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि शिक्षित और संस्कारवान बेटियों से आने वाले समय में आदर्श समाज का निर्माण होगा। इसके लिये उन्होंने माता-पिता से बच्चियों को आवश्यक रूप से स्कूल भेजकर शिक्षित किये जाने का आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल आज रीवा के पी.के. कन्या स्कूल में 22 लाख की लागत से निर्मित कल्चरल हॉल का लोकार्पण कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि पी.के. स्कूल का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह स्कूल रीवा की शान है। आने वाले समय में इस स्कूल में खेल मैदान, सुसज्जित प्रयोगशाला एवं आकर्षक लायब्रेरी होगी। इन सुविधाओं का फायदा यहाँ पढ़ने वाली बालिकाओं को मिलेगा। उन्होंने शिक्षकों एवं छात्राओं से विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में पूरे प्रदेश में पहचान दिलवाये जाने के लिये संकल्प लेने को कहा।
महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने भी संबोधित किया। आयुक्त नगर निगम ने बताया कि पी.के. स्कूल में डेढ़ करोड़ रुपये के खर्च से अटल वाटिका एवं अन्य निर्माण करवाये गये हैं। प्राचार्य श्री ओंकारनाथ पाण्डे ने परीक्षा परिणाम एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।
ईको पार्क का अवलोकन
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने रीवा में निर्माणाधीन ईको पार्क का भी अवलोकन किया। उन्होंने पार्क में पहुँचने के लिये बनाये जा रहे ब्रिज के संबंध में निर्माण एजेंसी से चर्चा की। उन्होंने ईको पार्क में लगाये जा रहे पेड़-पौधों के बारे में भी जानकारी ली।
रीवा को मिले दो नये थाने
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने दो नये पुलिस थाने का शुभारंभ किया। श्री शुक्ल ने कहा कि शहर की आबादी बढ़ने से नये थानों की जरूरत महसूस हो रही थी। इन थानों से बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा अपराधों पर नियंत्रण होगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से नागरिकों के साथ कोमल व्यवहार एवं अपराधियों के साथ कठोर व्यवहार किये जाने के लिये कहा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिये जल्द ही 100 नम्बर की सुविधा और रीवा के लिये 10 वाहन मिलेंगें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिछिया थाने में 18 गाँव एवं शहर के 8 मोहल्ले को शामिल किया गया है। यहाँ एक टी.आई. एवं 30 पुलिस बल का स्टॉफ रहेगा। श्री शुक्ल ने के संजय गांधी अस्पताल तिराहे पर वात्सल्य स्नेही ममता मूर्ति का अनावरण भी किया।
पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध
Our Correspondent :04 July 2015
भोपाल। अवर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि पंचायतों की होने वाली बैठकों में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाया गया है।
म.प्र. त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने एवं पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए है। त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं के बैठको में महिला सरपंचों/पंचों की सक्रिय भागीदारी हो।
महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पुरूष (पति एवं अन्य परिजनों) द्वारा किया जाना वर्जित है। यदि कोई सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच / पंच के विरूद्व पद विधिवत हटाए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
किसानों को सलाह...
Our Correspondent :04 July 2015
भोपाल। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने किसानों को सलाह दी है कि वर्तमान में मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान फसलों में डोरा, कोल्पा, हस्त चलित हो, आदि से अंतः कर्षण क्रियाएं करें, जिससे मृदा की हानि नहीं हो।किसानों से कहा गया है कि सूखे से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यदि जैविक मल्च (सोयाबीन, गेहूँ भूसा, अन्य) उपलब्ध हो, तो फसलों की कतारों के बीच मल्च को बिछा देवें, जिससे मृदा नमी की हानि नहीं होगी। पिछले 5-6 दिनों में, जहां सोयाबीन की बोवनी हुई है, वहां सूखे की स्थिति में सिंचाई (फव्वारा, टपक, अन्य) की जाए, जिससे सोयाबीन का अंकुरण पूर्णरूपेण निश्चित हो सके। सोयाबीन की फसल, जहां 15 दिन की हो गई हैं, वहां खरपतवार नियंत्रण के लिए अंतः कर्षण क्रियाएं अथवा बोवनी के पश्चात खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक (इमेझाथापायर, क्विझालोफॉप, इथाइल, क्विझालोफॉप-पी-टेफूरील एक लीटर प्रति हेक्टयर) की दर से छिड़काव करें।
वर्षा ऋतु में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से बचने सावधानी बरते
Our Correspondent :04 July 2015
भोपाल। वर्षा ऋतु में दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्था के उपयोग से उल्टी,दस्त, पेचिंश, हैजा,पीलिया,टाईफाइड आदि जल जनित बीमारियों के होने की संभावना बढ जाती है । आम जन को जल-जनित बीमारियों से बचने के लिए सावधनियां बरते एवं उपचार लेने की सलाह मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नागरिको को दी गई है । दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्था के उपयोग से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि नागरिक खाने-पीने हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी का उपयोग करें । पीने के लिये सुरक्षित पेयजल स्त्रोतों का ही पानी उपयोग करें । खाना बनाने,परोसने व खाने के पहले हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धोएं । ताजे बने भोजन व खाद्य वस्तुओं का ही सेवन करें। ज्यादा देर का बने भोजन व बासी खाद्य वस्तुओं का सेवन नही करें । सदैव भेजन व अन्य खाद्य सामग्रियों को उचित ढक्कन से ढककर रखें । उसे मक्खियां व धूल से दूषित होने से बचाएं । गंदे,सडे-गले व कटे हुए फलों का एवं बाजार में खुले हुए खाद्य पदार्था का सेवन नही करें । सब्जियों व फलों को साफ पानी से धोने के बाद ही उपयोग करें ।
भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार बनें- अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा
Our Correspondent :02 July 2015
भोपाल। हालही में प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरूआत की है, यह अच्छा है। जनमानस को टेक्नॉलाजी अपनाना चाहिए, टेक्नॉलाजी आज जीवन का हिस्सा बन गया है। मैं भी आधुनिक तकनीक को अपना रही हूं। यह बात एक सवाल के जवाब में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भोपाल में गुरूवार 02 जुलाई 2015 को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि आज नई जनरेशन डिजिटल की ओर जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल सुविधाओं ने दुनिया को एक मुठ्ठी में ला दिया है। सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा ।
प्रियंका ने कहा कि 10 से 19 वर्ष के दुनिया के सर्वाधिक किशोर भारत में हैं यानी कि 1 अरब 20 करोड़ किशोरों में से 25 करोड़ 30 लाख भारत के निवासी हैं। इस आयु समूह को किशोरावस्था कहा जाता है जो कि भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा हैं और यही भविष्य की भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के मुख्य संचालक हैं। हालांकि, 15 से 19 वर्ष आयु समूह की 56 प्रतिशत बालिकाएं और 30 प्रतिशत बालक एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येेक 2 में से एक युवा किशोरी तथा प्रत्येक 3 में से एक युवा किशोर को एनीमिया है। मध्यप्रदेश में 15-19 वर्ष आयु समूह की 57.6 प्रतिशत बालिकाओं और 24.4 प्रतिशत बालकों को एनीमिया है।
उन्होंने बताया कि उनसे विदेशों में लोग पूछते हैं कि भारत यंग कन्ट्री है तो मैं जवाब देती हूं जी हां।
यूनीसेफ की गुडविल ऐम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा है कि भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार बने, इससे मैं सहमत है। भारत में इंटरनेट सुविधा मौलिक अधिकार बने और फ्री हो यह अभियान एमपीपोस्ट ने पिछले दिनों से चला रखा है। इसी कड़ी में एक सवाल के जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सहमति व्यक्ति की।
पत्रकारों को दी जाने वाली अधिमान्यता के नियम सरल बनेंगे- CM श्री चौहान
Our Correspondent :03 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकारों को जारी किये जाने वाले अधिमान्यता कार्ड के नियमों का सरलीकरण होगा। श्री चौहान आज विदिशा के प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने पत्रकारों को आवासीय भूमि उपलब्ध करवाये जाने और निजी बस में रियायत देने के संबंध में परीक्षण के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को पत्रकार भवन का जीर्णोद्धार करवाये जाने के प्रति आश्वस्त किया। कार्यक्रम में राजस्व एवं प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर सहित अनेक पत्रकार मौजूद थे। इसके पूर्व पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव और प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अमित श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों के हितों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा।
विदिशा के विकास को देखने आयें लोग
रामद्वारा स्थित रेडियो मन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी मन की इच्छा है कि विदिशा के विकास को देखने अन्य लोग भी आयें। मुख्यमंत्री ने रेडियो मन पर अपने संदेश को रिकार्ड करवाया। संदेश में उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने और आस-पड़ोस के बच्चों को स्कूल जरूर भिजवायें। श्री चौहान ने सभी से 'स्कूल चलें हम'' अभियान का सहभागी बनने की अपील की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह के अलावा सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, विधायकद्वय सर्वश्री कल्याण सिंह ठाकुर एवं सूर्य प्रकाश मीणा आदि उपस्थित थे।
प्रियंका चोपड़ा ने एनीमिया को रोकने के उपायों पर चर्चा की
Our Correspondent :03 July 2015
यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एनीमिया की रोकथाम के महत्व को रेखांकित करने के लिए किशोरों से की मुलाकात
भोपाल। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भोपाल, मध्य प्रदेश में गुरूवार 02 जुलाई 2015 को किशोरों के एक समूह के साथ मुलाकात कर पोषण सहित उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों विशेष रूप से एनीमिया को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस मुलाकात के माध्यम से हिन्दी सिनेमा की प्रख्यात अदाकारा और अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्डिंग कलाकार प्रियंका चोपड़ा ने भारत में किशोरियों के मुद्दे पर अपने समर्थन को एक कदम और आगे बढ़ाया।
इस मुलाकात के बाद किशोरावस्था के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए तथा झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध भोपाल में किशोरों के समूह के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रियंका ने कहा कि ‘‘एनीमिया देश भर में किशोर बालकों और बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की प्रमुख चिंता है लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका सरल और व्यावहारिक समाधान उपलब्ध है। यह समाधान है प्रति सप्ताह आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) की नीली गोली तथा प्रति छह माह में कृमिनाशक गोली लेना। वास्तव में यह समाधान इतना ही सरल है। आज आवश्यकता है कि इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों पर दीर्घकालीन और धनात्मक प्रभाव डालने वाले इन उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।’’
प्रियंका ने कहा कि 10 से 19 वर्ष के दुनिया के सर्वाधिक किशोर भारत में हैं यानी कि 1 अरब 20 करोड़ किशोरों में से 25 करोड़ 30 लाख भारत के निवासी हैं। इस आयु समूह को किशोरावस्था कहा जाता है जो कि भारत की आबादी का एक चैथाई हिस्सा हैं और यही भविष्य की भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के मुख्य संचालक हैं। हालांकि, 15 से 19 वर्ष आयु समूह की 56 प्रतिशत बालिकाएं और 30 प्रतिशत बालक एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येेक 2 में से एक युवा किशोरी तथा प्रत्येक 3 में से एक युवा किशोर को एनीमिया है। मध्यप्रदेश में 15-19 वर्ष आयु समूह की 57.6 प्रतिशत बालिकाओं और 24.4 प्रतिशत बालकों को एनीमिया है।
यूनिसेफ, इंडिया के डिप्टी रिप्रेजेन्टेटिव जेम्स गिटायू ने स्पष्ट किया कि ‘‘शोध बताते हैं कि जीवन के पहले वर्ष के बाद, किशोरावस्था दूसरी अवधि है जब शारीरिक विकास की दर सबसे तेज होती है। किशोरावस्था में यदि अच्छी तरह आहार और देखभाल मिले तो इस अवधि में वे अपने वयस्क वजन का 50 प्रतिशत, वयस्क ऊंचाई का 20 प्रतिशत से अधिक और हड्डी द्रव्यमान का 50 प्रतिशत तक प्राप्त करते हैं। किशोरियों के पोषण में आज सुधार कर हम कल के बच्चे के उचित पोषण को सुनिश्चित कर सकते हैं।’’
एनीमिया किशोरों और किशोरियों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। थकने और सांस भर जाने की परेशानी के कारण उनकी शारीरिक वृद्धि अवरूद्ध होती है और एनीमिया दैनिक कार्य करने में उनकी ऊर्जा और याददाश्त को अकसर प्रभावित करता है।
आयरन की कमी वाला आहार, वर्ष-दर-वर्ष, अंतर-पीढ़ीगत चक्र बनाए हुए हैं जहां एनीमिक महिला ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसके शरीर में आयरन का भंडारण कम है। इसके बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं।
किशोर स्वास्थ्य प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की उपायुक्त डॉ. सुषमा दुरेजा ने कहा कि एनीमिया भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए स्कूल जाने वाले किशोर और किशोरियों और स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता (डब्ल्यूआईएफए) कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया है।’’
साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता (डब्ल्यूआईएफए) कार्यक्रम के चार घटक हैं -(अ) 100 मिग्रा एलिमेन्टल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड वाला निगरानी में साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरकता; (ख) मध्यम@गंभीर एनीमिया की जांच और समीप के स्वास्थ्य केन्द्र में रेफर करना (ग) हेल्मेन्थिक संक्रमण की रोकथाम के लिए छह माह के अलावा कृमिनाशक प्रोफिलैक्सिस (400 मिलीग्राम एल्बेन्डेझोल) और (घ) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आयरनयुक्त भोजन को प्रोत्साहन और पेट के कृमि के संक्रमण की रोकथाम के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
मध्य प्रदेश में, 6 ठीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ रहे किशारों और किशोरियों तथा 10-19 साल आयु समूह की किशोरियों सहित कुल 72 लाख 43 हजार 132 बालक-बालिकाओं को साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता (डब्ल्यूआईएफए) कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है।
यूनिसेफ के बारे में
यूनिसेफ शैशव काल से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के जीवन और विकास में सहायता के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। विकासशील देशों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीका प्रदाता, यूनिसेफ बाल स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छ पेयजल व साफ-सफाई, सभी बालक-बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा और हिंसा, शोषण व एड्स से बच्चों के संरक्षण का समर्थन करता है। यूनिसेफ पूरी तरह से व्यक्तियों, व्यापारियों, फाउंडेशनों और सरकारों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। यूनिसेफ और उसके कायों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें - www.unicef.org व www.unicef.org/india
दद्दा मलखान सिंह और टंट्या भील-2 की शूटिंग जेल में करने की अनुमति
Our Correspondent :03 July 2015
भोपाल। राज्य शासन ने दद्दा मलखान सिंह और टंट्या भील-2 की शूटिंग केन्द्रीय जेल ग्वालियर और जिला जेल खंडवा में करने की अनुमति दी है। यह फिल्म डी.व्ही. क्रिएशन्स के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता श्री मुकेश आर.के. चौकसे बना रहे हैं।
मुख्य सचिव ने साप्ताहिक भेंट में दिए आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश
Our Correspondent :03 July 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव ने आज मंत्रालय में नागरिकों से साप्ताहिक भेंट में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। भोपाल निवासी श्रीमती गुड्डी बाई के सफाई कामगार के पद पर कार्य करते हुए पति श्री राजू खरे की वर्ष 2006 में हुई मृत्यु के बाद अब तक अनुकंपा नियुक्ति न मिलने के आवेदन पर आयुक्त, नगर निगम को अविलंब कार्यवाही करने को कहा गया है। इसी तरह नरसिंहपुर जिले के निवासी श्री नोकेलाल की पत्नि श्रीमती मालती के मूक-बधिर होने की जानकारी देते हुए पेंशन दिए जाने का प्रकरण निराकरण के लिए कलेक्टर, नरसिंहपुर को भेजा गया।
मुख्य सचिव ने शाजापुर जिले के श्री संतोष परमार द्वारा ग्रामवासियों को अतिक्रमण से हो रही दिक्कतों के आवेदन पर कलेक्टर से कार्यवाही करने को कहा। भोपाल निवासी श्री जयसिंह वर्मा के भूखंड के नामांतरण का कार्य लंबित रहने के आवेदन पर कलेक्टर भोपाल को निराकरण के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव से आज भोपाल निवासी श्री प्रितेश सिंह राजपूत ने पटवारी के पद पर चयन होने के पश्चात नियुक्ति न मिलने से अवगत करवाया। मुख्य सचिव ने आयुक्त भू- अभिलेख को प्रकरण में कार्यवाही करने को कहा। एक अन्य प्रकरण में भोपाल की श्रीमती सुषमा दिनकर और अन्य आवेदिकाओं के स्टेनोग्राफर के पद पर चयन के बाद भी नियुक्ति न दिए जाने के प्रकरण को अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया। ग्राम सहायक के पद से वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त विदिशा जिले के श्री सुंदरलाल जोशी को पेंशन न मिलने के प्रकरण को निराकरण के लिए अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भिजवाया गया।
अवधपुरी में पुलिस थाना शुरू, 35 बस्ती में कॉल पर तुरंत पहुँचेगी पुलिस
Our Correspondent :02 July 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि अवधपुरी क्षेत्र की 35 बस्ती को भी अब कॉल करने पर पुलिस सुरक्षा तुरंत मुहैया होगी। श्री गौर ने आज शाम अवधपुरी में नवीन थाने के रोजनामचे के पहले पेज पर पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की हिदायत लिखकर थाना शुरू किया। जिले का 39वाँ थाना अवधपुरी क्षेत्र की आधारशिला कॉलोनी के हाउस नम्बर-37 में शुरू किया गया है। आई.जी. श्री योगेश चौधरी, एस.एस.पी. डॉ. रमन सिंह सिकरवार, एस.पी. श्री अंशुमान सिंह, श्री अरविंद सक्सेना और स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
श्री गौर ने कहा कि अवधपुरी क्षेत्र की 3 दर्जन बस्ती के नागरिकों को पुलिस की सेवा अब तक गोविंदपुरा पुलिस थाना से मिल रही थी। गोविंदपुरा थाना से क्षेत्र दूर होने के चलते थाने से क्षेत्र तक पुलिस को पहुँचने में समय लगता था। नागरिकों की जरूरत को अनुभव करते हुए क्षेत्र में ही थाना शुरू किया गया है। इससे अब यहाँ के नागरिकों को भी पुलिस की सेवा तुरंत मिलेगी। श्री गौर ने कहा कि थाना अभी निजी भवन में शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही थाने का नया भवन बनाकर उसमें शिफ्ट किया जायेगा।
अवधपुरी पुलिस थाना में टी.आई. सहित 45 पुलिसकर्मी का बल है। थाना नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गोविंदपुरा के तहत है।
मंत्री श्री शुक्ल द्वारा सर्च स्टोरी के वेब न्यूज चेनल का लोकार्पण
Our Correspondent :02 July 2015
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा सर्च स्टोरी के वेब न्यूज चेनल का लोकार्पण
भोपाल। मप्र के जनसम्पर्क तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज अपने निवास पर सर्च स्टोरी के वेब न्यूज़ चेनल का लोकार्पण किया। इस मौके पर पत्रकार श्री राघवेन्द्र सिंह विशेष रूप से मौजूद थे।
श्री शुक्ल ने न्यूज चेनल सफलता की कामना करते हुए सर्च स्टोरी के प्रयास को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सर्च स्टोरी पत्रिका और न्यूज़ पोर्टल के बाद सर्च स्टोरी वेब न्यूज़ चेनल की शुरुआत युवाओं को एक नया रास्ता दिखायेगी। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युवा वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। देश के विकास में युवा वर्ग की भूमिका अहम है। श्री शुक्ल ने सर्च स्टोरी की पूरी टीम को बधाई दी।
इस अवसर पर सर्वश्री संजय त्यागी, मस्तान सिंह मारन, अमरीश मारण, ब्रजेश शर्मा, वैभव शर्मा, पर्वी शर्मा, सुनील शर्मा, निलेश जैन, सुश्री सरीन खान, उमा भार्गव भी मौजूद थी।
राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने जन्म-दिन की बधाई दी
Our Correspondent :02 July 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन पहुँचकर उनके जन्म-दिन की बधाई दी। राज्यपाल ने भी उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की मंगल-कामना की।
राज्यपाल को जन्म-दिन की बधाई देने वालों में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन, मुख्य सचिव श्री अंटोनी. जे.सी. डिसा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण श्री जे.एन. मालपानी, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा गणमान्य नागरिक शामिल थे।
स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश लॉटरी से करने के निर्देश
Our Correspondent :02 July 2015
भोपाल। राज्य शासन ने गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश लॉटरी द्वारा किये जाने के लिये 6 से 8 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इसके पहले प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई होगी। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा प्रायवेट स्कूलों की आरक्षित सीटों पर प्रवेश की दो चरण की प्रक्रिया के बाद अभी भी न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश होना शेष है। ऐसी स्थिति में रिक्त सीट पर प्रवेश दिलवाने के लिये पिछले वर्षों की तरह तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। शालावार नि:शुल्क प्रवेश के लिये रिक्त सीट की जानकारी अशासकीय विद्यालय के साथ संकुल प्राचार्य, बीआरसी, डीपीसी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध रहनी चाहिये। अभिभावकों द्वारा जानकारी माँगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
शासन ने सभी कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्कूल में नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा बच्चों का चयन किया जाये। प्रवेश की पूरी व्यवस्था की जिला, विकासखण्ड और संकुल स्तर से मॉनीटरिंग की जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र बच्चों को प्रवेश मिले। कहीं से भी अपात्र बच्चों के प्रवेश मिलने की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
शिक्षा सत्र 2015-16 में अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए दो चरण में बच्चों को प्रवेश दिलवाया गया है। पहले चरण में लॉटरी द्वारा 15 से 17 जनवरी के बीच प्रवेश की प्रक्रिया अपनायी गयी। दूसरे चरण में 16 से 18 अप्रैल के बीच लॉटरी निकाली गयी। उल्लेखनीय है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं प्री-स्कूल कक्षाओं में न्यूनतम 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था है।
अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण निराकरण शिविर लगेंगे
Our Correspondent :02 July 2015
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिले में कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में चालू माह में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविर के आयोजन की जानकारी उन सभी आवेदक को दी जाएगी, जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिए हैं। पात्र आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत की जाएगी और जो आवेदक अपात्र पाए जायेंगे उन्हें शिविर स्थल या पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। शिविर में क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक (स्थापना) एवं वृत्त के स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री रत्नाकर झा ने दी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के निराकरण के लिए शिविर के तत्काल बाद निर्धारित प्रारूप में जानकारी कंपनी मुख्यालय भेजी जाए।
गौरतलब है कि बिजली वितरण कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति की नीति 2013 (संशोधित) के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति हेतु चिन्हित पदों की क्षेत्र के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति एवं अनुकंपा नियुक्ति के लिये प्राप्त आवेदनों की मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों की पृथक-पृथक पंजी अद्यतन संधारित की जाएगी। पद उपलब्ध नहीं हैं तो अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यदि दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता चतुर्थ श्रेणी के पद के लिये भी नहीं हों, तो नीति के अनुसार आवेदक को अवगत करवाते हुए एकमुश्त एक लाख मात्र की राशि की अनुकंपा सहायता प्रदान करते हुए प्रकरण निराकृत किया जाएगा।
रीवा में अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र के संयुक्त उपक्रम गठन को अनुमति
Our Correspondent :01 July 2015
भोपाल। प्रदेश के रीवा में विश्व के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र की स्थापना के लिये एक संयुक्त उपक्रम गठित करने आज भोपाल में ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विकास निगम के संचालक मण्डल की बैठक में अनुमति दी गयी। संयंत्र 750 मेगावॉट क्षमता का होगा।
बैठक में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा गैर-परम्परागत बिजली खरीदी एवं बिक्री के लिये ट्रेडिंग लायसेंस लिये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। संचालक मण्डल की बैठक में राज्य में नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी। बैठक में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये केन्द्र सरकार की कम्पनी एनर्जी एफीशिएंशी सर्विसेस लिमिटेड के साथ किये जाने वाले एमओयू का अनुमोदन भी किया गया।
खनिज निगम के व्यवसाय में एक वर्ष में 190 तथा लाभ में 54% का इजाफा
Our Correspondent :01 July 2015
खनिज निगम के व्यवसाय में एक वर्ष में 190 तथा लाभ में 54 प्रतिशत का इजाफा
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के संचालक मण्डल की बैठक खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष श्री गिरिराज किशोर भी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम बार 699.46 करोड़ रुपये की कुल आय प्राप्त कर 101.87 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम की कुल आय 241.53 करोड़ थी एवं कर पूर्व लाभ 66.12 करोड़ था। पिछले साल की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान निगम की आय में 190 प्रतिशत एवं लाभ में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
निगम ने चालू माली साल में ई-ऑक्शन से रेत खदानों की नीलामी करते हुए 3 करोड़ 20 लाख घनमीटर की अनुबंधित मात्रा स्वीकृत की, जिससे 635 करोड़ निगम को प्राप्त होंगे। शासन को रॉयल्टी मद में 320 करोड़ का भुगतान किया जायेगा।
अरेरा हिल्स पर बनेगी नयी खनिज विश्लेषण प्रयोगशाला
बैठक में 26 करोड़ 86 लाख की लागत से अरेरा हिल्स में खनिज नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के लिये अत्याधुनिक प्रयोगशाला, खनिज संग्रहालय एवं माइनिंग कार्पोरेशन के कार्यालय भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई। नया भवन अत्याधुनिक होगा, जिसमें 5 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन के लिये सौर ऊर्जा उपकरण लगाये जायेंगे।
निगम में आई.टी. विशेषज्ञ, खनन विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ, विधि अधिकारी तथा एक परामर्शी (कोल) की सेवाएँ शासन नियमानुसार संविदा पर लिये जाने की सहमति दी गई।
बैठक में सचिव खनिज साधन श्री शिव शेखर शुक्ला, सचिव वन श्री प्रशांत कुमार, संचालक बजट श्री संदीप यादव, कार्यपालक संचालक खनिज निगम श्री तरुण राठी एवं श्री किशोर कन्याल, उपसचिव ऊर्जा श्री नीरज अग्रवाल, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री व्ही.के. ऑस्टिन तथा मुख्य महाप्रबंधक खनिज निगम श्री अतुल शर्मा उपस्थित थे।
CM श्री चौहान करेंगे वर्चुअल क्लास रूम के छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद
Our Correspondent :01 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘डिजिटल इंडिया सप्ताह’ के दौरान 3 जुलाई, 2015 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश में संचालित वर्चुअल क्लास रूम के छात्र-छात्राओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग 3 जुलाई को प्रात: 10:30 बजे से होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस एवं वर्चुअल क्लास सहित अन्य विषयों पर छात्र-छात्राओं के साथ बात-चीत करेंगे। कार्यक्रम प्रदेश में संचालित लगभग 400 से अधिक वर्चुअल क्लास रूम में एक साथ होगा।
यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में डिजिटल इंडिया सप्ताह की तैयारियों को लेकर जिलों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी गई। सचिव मुख्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव ने सप्ताह के उद्देश्यों एवं उस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के संबंध में निर्देश दिये। श्री राव ने कहा कि सप्ताह के दौरान शिक्षण संस्थाओं में डिजिटल इंडिया पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम किये जायें। शिक्षण संस्थाओं में क्विज, निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिता की जायें। श्री राव ने वर्चुअल क्लास रूम प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने तथा इनके सुचारू संचालन को गंभीरता से लेने को कहा। श्री राव ने स्वान प्रोजेक्ट सुविधा का अधिकतम उपयोग किये जाने की जानकारी भी दी।
ई-शक्ति अभियान
मैप-आईटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.सेल्वेन्द्रन ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि सप्ताह के दौरान प्रदेश में ई-शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की शुरूआत होगी। अभियान में लगभग एक करोड़ महिलाओं को डिजिटली जागरूक एवं साक्षर बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने सप्ताह भर के कार्यक्रम से अवगत करवाया। वर्चुअल क्लास रूम संचालन संबंधी जिज्ञासा एवं प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये।
डिजिटल इंडिया सप्ताह मध्यप्रदेश में 2 से 7 जुलाई तक विभिन्न आयोजन के साथ मनाया जायेगा। सप्ताह के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं उद्देश्य से अवगत करवाया जायेगा। इसमें जन प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी तथा छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
सप्ताह की शुरुआत नई दिल्ली में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसमें प्रदेश के विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री हरिरंजन राव भाग लेंगे। प्रदेश में डिजिटल इंडिया सप्ताह पर भोपाल में एक कार्यशाला होगी। कार्यशाला को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह संबोधित करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री सचिन सिन्हा सहित स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं एनआईसी के अधिकारी मौजूद थे।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी एवं अग्रगामी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। मुख्य रूप से यह कार्यक्रम एक सेतु के रूप में काम करेगा। कार्यक्रम में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, माँग के आधार पर सेवाओं की पूर्ति एवं नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण शामिल है। इसमें नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) का अभियान शामिल है।
लाड़ली लक्ष्मी के प्रमाण-पत्र बनाने में पिछड़ने वाले जिलों को चेतावनी
Our Correspondent :01 July 2015
भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के बाद प्रमाण-पत्र जारी करने में पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने चेतावनी देते हुए 15 जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि प्रमाण-पत्र जनरेट और ऑनलाइन करने में अगर स्टाफ की कमी है तो आउटसोर्सिंग से यह कार्य करें, लेकिन समय-सीमा में यह कार्य किया जाए। श्रीमती सिंह लाड़ली लक्ष्मी सहित विभाग की अन्य योजनाओं की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए समीक्षा कर रही थी। प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन.कंसोटिया और आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव भी कांफ्रेंस में उपस्थित थी।
उल्लेखनीय है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के बाद अभी तक पूरे प्रदेश में पिछले एक माह में एक लाख 27 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र बनाये जा चुके हैं। इनका वितरण विभिन्न अवसर पर किया जा रहा है।
मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को सरल बनाने और हितग्राहियों को परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने योजना को नया स्वरूप दिया है। ई-लाड़ली लक्ष्मी के जरिए अब हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएँगे। जिससे हर साल एन.एस.सी. का नवीनीकरण करवाने से हितग्राही मुक्त होंगे। मंत्री ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बड़वानी, भिण्ड, देवास, दमोह, ग्वालियर, हरदा, शिवपुरी, रीवा, श्योपुर, सीधी, उज्जैन, अशोकनगर और अलीराजपुर में संतोषजनक कार्य न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई आखिरी तारीख है। इसके बाद परिणाम न देने वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बैतूल, अनूपपुर, जबलपुर, सागर और सिवनी में बेहतर काम होने पर वहाँ के अधिकारियों को उन्होंने बधाई दी।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि जिन हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र दिये जाये उसकी राशि भी तत्काल और प्रतिवर्ष लाड़ली-लक्ष्मी निधि में जमा हो। इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाड़ली-लक्ष्मी योजना को लोकसेवा गारंटी में शामिल किया गया है। इसमें विलंब होने से संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी।
मंत्री श्रीमती सिंह ने लाड़ो अभियान और शौर्या दल संबंधी सभी जानकारियों की प्रविष्टि 15 जुलाई तक पूरी करने के साथ भीख माँगने वाले बच्चों के पुनर्वास की अनमोल योजना, स्वागतम् लक्ष्मी, जबालि योजना की भी समीक्षा की।
मंत्री ने सी.एम. हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त शिकायतों का निराकरण तेज गति से करने को कहा।
केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने सराहा प्रदेश की उपलब्धियों को
Our Correspondent :01 July 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की हकीकत का जायजा लेने आये उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने प्रदेश में योजनाओं के बेहतर अमल को न केवल सराहा वरन अन्य राज्यों के लिये भी अनुकरणीय बताया है। प्रदेश के धार, इंदौर, देवास और सीहोर जिले के ग्रामीण अंचलों का मैदानी जायजा लेने के बाद सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भारत सरकार श्री जे.के. मोहपात्रा ने आज मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा एवं सचिव श्री संजीव कुमार झा सहित विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा और संयुक्त सचिव श्री टी. मैथ्यू भी मौजूद थे।
प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ सुदूर अंचलों तक पहुँचाने और जरूरतमंद हितग्राहियों की बेहतरी के लिये हुए सफल प्रयासों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से पेंशन, स्वच्छता और आवास योजनाओं का लाभ प्रदेश में हितग्राहियों तक सीधे पहुँचाने के अनूठे प्रयासों को सराहा। उन्होंने नई दिल्ली में सभी राज्यों के समक्ष मध्यप्रदेश के अनूठे नवाचार ''समग्र'' का प्रेजेंटेशन किये जाने का आग्रह किया ताकि अन्य राज्य में भी हितग्राहीमूलक योजनाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) के डाटा से जोड़कर लोगों को सीधे लाभांवित किया जा सके।
श्री मोहपात्रा ने मनरेगा से प्रदेश में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण बड़ी तादाद में किये जाने को भी सराहा। उन्होंने समुदाय के लिये उपयोगी निर्माण कार्यों को आगे भी निरंतर जारी रखने की जरूरत बताई। श्री मोहपात्रा ने कहा कि प्रदेश को निरंतर पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेष उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिये प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग गुणवत्तापूर्ण मजबूत सड़कों के निर्माण में हो रहा है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 61 हजार 271 किलोमीटर सड़कों और 61 पुल का निर्माण हो चुका है। इनमें से 400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी भी ली। प्रदेश में अब तक 14,632 किलोमीटर लंबी 6434 ग्रेवल सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अब तक 12,471 किलोमीटर लंबी 5836 बाहरमासी ग्रेवल सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों के निर्माण पर 2,169 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है तथा 6202 ग्रामीण बसाहटों को बारहमासी आवागमन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के माध्यम से पाँच लाख आवास के निर्माण के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिये नई नीति तैयार की जायेगी। प्रदेश की इस अनूठी योजना की विशेषताओं का भी इस नई नीति में समावेश पर विचार होंगा।
प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उत्थान तथा स्व-सहायता समूह के जरिये महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिये मध्यप्रदेश के सुदूर अंचलों में आये सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव को उन्होंने अन्य राज्य के लिये अनुकरणीय बताया। श्री मोहपात्रा ने नई दिल्ली में बैठक में मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के विशिष्ट नवाचारों पर आधारित प्रजेंटेशन प्रस्तुत करने को भी कहा ताकि अन्य राज्य भी प्रेरित हो सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 57 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अब तक 1 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह का गठन कर उनके जरिये 11 लाख 95 हजार 577 हितग्राही को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश के 515 गाँव में सभी बेराजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ करवाये गये हैं। इनमें से कई ग्रामीण युवाओं को भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में सफलता हासिल हुई।
इस अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये चयनित गाँव में शुरू की जाने वाली सामुदायिक विकास योजना और कल्याण कार्यक्रमों के संबध में भी प्रेजेंटेशन हुआ। श्री मोहपात्रा ने मनरेगा में पौध रोपण योजनाओं की सफलता के लिये प्रकाशित तकनीकी मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। इससे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आवास एवं सड़क विकास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय, आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज, आयुक्त पंचायत डॉ. रघुवीर श्रीवास्तव, संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने संबधित योजना और कार्यक्रमों पर प्रेजेंटेशन दिया।
डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ते बीएसएनएल के कदम
Our Correspondent :30 June 2015
भोपाल। भारत सरकर की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने दो अनोखे ऑफर हाल ही में प्रस्तुत किये है । आज बीएसएनएल म. प्र. दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेश गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए सूचित किया कि बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों पर इनकमिंग रोमिंग फ्री प्लान तथा लैंडलाइन कनेक्शनों के लिए फ्री नाईट कालिंग जैसी अत्यंत उपयोगी तथा लाभकारी योजनाएं ग्राहकों के लिए प्रस्तुत की गई हैं । उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों प्लानों को पूरे देश में सर्वप्रथम बीएसएनएल ने ही लागू किया है । इन योजनओं को बीएसएनएल ने आज के समाज के परिवेश और जीवन शैली की आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया है । अपने स्वजनों से संचार संपर्क के खर्च को कम करने के लिए तथा सहज और सुविधाजनक बनाने के उददेश्य से ही इनकमिंग रोमिंग फ्री तथा फ्री नाईट कालिंग सुविधा प्रस्तुत की गयी है । अब पूरे भारत में कहीं भी बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शन पर इनकमिंग कॉल पर रोमिंग पूरी तरह से मुफ्त रहेगी , अर्थात रोमिंग के दौरान पूरे भारत में इनकमिंग कॉल पर अब कोई चार्ज नहीं देना होगा और इनकमिंग कॉल भी अनलिमिटेड रहेंगे । वास्तव में यह " एक राष्ट्र एक नंबर " का सपना सच होने की तरह है । इसी तरह उपभोक्तागण अपने बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन के चुनिंदा प्लानों में , रात ०९ से सुबह ०७ बजे तक किसी भी नेटवर्क के मोबाइल अथवा लैंडलाइन पर अनलिमिटेड आउटगोइंग एसटीडी अथवा लोकल कॉल बिल्कुल मुफ्त कर सकते है । इनकमिंग फ्री रोमिंग एवं अनलिमिटेड फ्री नाईट कालिंग अनूठी योजनाएं लाकर बीएसएनएल ऐसी पहल करने वाली भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी है ।
उक्त दोनों योजनाओं को अच्छा प्रतिसाद मिला है तथा दिनांक ०१ मई से दिनांक २७ जून २०१५ तक पूरे मध्यप्रदेश में बीएसएनएल के लगभग ६००० नए लैंडलाइन कनेक्शन लगाए जा चुके है तदनुसार बीएसएनएल के नए लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है । इसी तरह दिनांक १५ जून २०१५ से लागू इनकमिंग रोमिंग फ्री प्लान के बाद म. प्र. दूरसंचार परिमंडल में लगभग ४०,००० नए मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं । भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को सस्ती, सुलभ और आधुनिक संचार सेवाएं प्रदान करने हेतु सतत प्रयासरत है ।
भारत के "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम में बीएसएनएल की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए श्री गुप्ता ने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में १ जुलाई २०१५ से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की आधिकारिक शुरआत हो रही है । डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बीएसएनएल प्रयासरत है कि शहरी तबके के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तेजगति की इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडबैंड के जरिए प्रदान की जाए । गांवों में डिजिटल कनेक्टीविटी पहुँचने से सरकार की जनहितकारी योजनओं की अघतन सूचनाएं एवं उनसे जुड़े लाभ सीधे ग्रामवासियों तक भी पहुचेंगें ।
आधुनिक संचार सेवाएं प्रदेश के नागरिकों को सुलभ कराने के क्रम में प्रदेश १४ जिलों के ४० स्थानों में वाई- फाई हॉट स्पॉट बनाने का काम शुरू हो चुका है । राजधानी भोपाल में ६ वाई- फाई स्पॉट चिन्हित किए गए हैं ।
डिजिटल इंडिया के तहत बीएसएनएल की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर योजना में दिनांक ०१ जुलाई २०१५ देवपालपुर जिला इंदौर की १० ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर योजना से जोड़ा जा रहा है । नॉन के तहत प्रदेश के १४० विकास खंडों में अब तक ८४२९ कि.मी की ओएफसी केबिल बिछाई जा चुकी है । नॉन योजना के तहत हमारा लक्ष्य ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाते हुए उन्हें ई- गवर्नेस से जोड़ना है ।
भोपाल की सड़कों और चौराहों को दुरुस्त किया जायेगा
Our Correspondent :30 June 2015
भोपाल। मप्र के गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने भोपाल शहर की सड़कों, प्रमुख चौराहों और फुटपाथों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिये हैं। श्री गौर आज पुलिस कंट्रोल-रूम में ट्रेफिक पुलिस के साथ शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में महापौर श्री आलोक शर्मा भी उपस्थित थे।
श्री बाबूलाल गौर ने विगत 17 जून को शहर के निरीक्षण के बाद सुधार के लिये चिन्हित मार्गों, रोटरी आदि को विकसित एवं व्यवस्थित करने के लिये नगर निगम, लोक निर्माण,, राजधानी परियोजना, परिवहन, विद्युत मण्डल, पर्यटन, वन आदि विभाग की बैठक बुलायी थी। बैठक में श्री गौर ने भोपाल हाट-बाजार के समीप बनी रोटरी को छोटा करने को कहा। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर 6 नम्बर प्लेटफार्म के सामने समानांतर मार्ग को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिये। पुराने शहर के पीरगेट, हमीदिया रोड, अल्पना तिराहा, सिंधी कॉलोनी मार्ग को भी यातायात के लिये व्यवस्थित, पुरानी जेल के सामने चौराहे पर रोटरी का निर्माण, एम.पी. नगर से डीबी मॉल चौराहे के बीच डिवाइडर का आकार छोटा करने, बारिश के दौरान हबीबगंज अण्डर ब्रिज और ज्योति टॉकीज से बोर्ड ऑफिस चौराहे के बीच पानी के निकासी की उचित व्यवस्था, पीरगेट चौराहे का जीर्णोद्धार, सिंधी कॉलोनी चौराहे की री-इंजीनियरिंग, नादरा बस स्टेण्ड को सिटी बस स्टेण्ड में तब्दील करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि हमीदिया रोड पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाये। श्री गौर ने ऊर्जा विकास निगम को सोलर ट्रेफिक के लिये रणनीति तैयार करवाने को कहा है। उन्होंने अल्पना टॉकीज से भारत टॉकीज के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री गौर ने रोड मार्किंग के लिये यथाशीघ्र कार्यवाही करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के एक-एक अधिकारी की टीम यातायात व्यवस्था के लिये बनायी जाये।
श्री आलोक शर्मा ने कहा कि स्मार्ट भोपाल की ट्रेफिक व्यवस्था भी स्मार्ट हो। आगामी सितम्बर में भोपाल में होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो। नगर निगम ट्रेफिक पुलिस को पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी कंडम हो चुकी वाहनों को हटाने के लिये भी कार्य-योजना बनाई जाए। श्री शर्मा ने पीरगेट चौराहे के लिये नया डिजाइन तैयार करने को कहा। बैठक में नगर निगम के आयुक्त श्री तेजस्वी एस. नायक, पुलिस अधीक्षक (ट्रेफिक) श्री अनिल माहेश्वरी, पुलिस अधीक्षक (साउथ) श्री अंशुमान सिंह, डीआरएम (रेलवे) श्री आलोक कुमार भी उपस्थित थे।
स्मार्ट फोन में भी खुलेगी व्यापमं की वेबसाइट
Our Correspondent :30 June 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने व्यापमं की नवीन वेबसाइट के बीटा वर्जन का शुभारंभ किया। वेबसाइट अभी अंग्रेजी में शुरू की गई है। शीघ्र ही यह हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध होगी। सभी प्रकार के स्मार्ट मोबाइल एवं ब्राउजर्स के माध्यम से वेबसाइट देखी जा सकती है।
श्री गुप्ता ने बताया कि वेबसाइट में ग्रामीण एवं नगरीय पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के साथ ही नि:शक्तजन अभ्यर्थियों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। नवीन वेबसाइट की डिजाइनिंग एवं निर्माण में भारत सरकार के निर्धारित मापदंड ओपन सोर्स टेक्नॉलाजी का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापमं की विश्वसनीयता को पुनस्थापित करने की जवाबदारी स्टॉफ की है। श्री गुप्ता ने कहा कि नवीनतम तकनीक का उपयोग कर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित करें। उन्होंने कहा कि वेबसाइट हमेशा अपडेट रखें।
श्री गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए यूएसटी ग्लोबल कम्पनी का चयन किया गया है। आगामी 30 अगस्त को पहली ऑनलाइन परीक्षा करवाई जायेगी।
व्यापमं के अध्यक्ष श्री एम.एम. उपाध्याय ने जानकारी दी कि वेबसाइट में नागरिकों से निरंतर फीडबेक लेने की सुविधा भी है। उन्होंने बताया कि व्यापमं द्वारा हर साल लगभग 30 परीक्षा करवाई जाती हैं। इनमें लगभग 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। संचालक श्री तरुण पिथोड़े ने बताया कि आंसर-शीट भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नवीन वेबसाइट का आई.पी.एड्रेस http://164.100.196.165/vyapam है।
अभी तक 62 लाख 40 हजार से अधिक डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र बने
Our Correspondent :30 June 2015
प्रदेश में अभी तक 62 लाख 40 हजार से अधिक डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र बने
भोपाल। मध्यप्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था में अभी तक 62 लाख 40 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डिजिटल रिपॉजिटरी में सुरक्षित रखे जा रहे हैं। भविष्य में जब चाहें इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी और डाउनलोड भी की जा सकेगी।
सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने नई व्यवस्था से जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जाने की जानकारी प्राप्त की। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक प्रदेश में अनुसूचित जाति के 12 लाख 27 हजार 136, अनुसूचित जनजाति के 20 लाख 58 हजार 368, अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 लाख 39 हजार 249, विमुक्त जाति के 14 हजार 745 और घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के 560 जाति प्रमाण-पत्र बनवाये गये हैं।
राज्य मंत्री श्री आर्य ने निर्देश दिए कि जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अभी तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण जल्द करें। उन्होंने कहा कि इस शिक्षण सत्र् में भी शुरूआत से ही यह कार्य किया जाये।
ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र हर जिले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग के साथ मुद्रित किये जा रहे हैं। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है।
राज्य द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र जारी करने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए पहली कक्षा में प्रवेश लेते ही जाति प्रमाण-पत्र स्कूलों के माध्यम से बनवाकर दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें शपथ-पत्र के स्थान पर स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र को मान्य करने का प्रावधान भी किया गया है। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जा रहा है। इसके लिए एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया है। अब बनने वाले सभी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हो रहे हैं। इनका रिपॉजिटरी डाटा बनाया जा रहा है। भविष्य में यदि किसी का प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है तो इसकी कॉपी डाउनलोड की जा सकेगी।
इसके साथ ही पूरे भारत देश में कहीं से भी इसका सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकेगा। पिछले वर्ष एक जुलाई, 2014 से स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए एक अभियान प्रारंभ कर यह कार्य शुरू किया गया था।-
श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगी अब दो लाख की अनुग्रह राशि
Our Correspondent :30 June 2015
भोपाल। निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर अब दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। पूर्व में हितग्राही को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। यह घोषणा आज श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने निर्माण श्रमिकों के सम्मेलन में कही। श्री आर्य ने श्रमिकों से विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने पर जोर देते हुए अंत्येष्टि सहायता राशि को 3000 से बढ़ाकर 5000 करने की भी घोषणा की।
10 जिले में होंगे सम्मेलन
श्रम मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार प्रदेश में श्रमिक कल्याण योजनाओं को व्यापक आधार मिले और उनका अधिक से अधिक बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके, इसके लिये चिन्हित 10 जिले में श्रम सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिक के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये चार संभाग जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल तथा इंदौर में छठवीं से बारहवीं कक्षा के बच्चों के लिये 60 करोड़ रुपये की लागत से श्रम विद्यालय बनाये जा रहे हैं। श्री आर्य ने कहा कि निर्माण श्रमिक के लिये प्रदेश में जगह-जगह पर पंजीयन शिविरों का आयोजन कर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
सम्मेलन में श्रम मंत्री ने सायकल अनुदान सहायता योजना में 10 हितग्राही को सायकल वितरित की। साथ ही म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की दसवीं बोर्ड परीक्षा में मध्यप्रदेश में चौथी रेंक लाने वाली कु. नंदिनी चौहान को 25 हजार रुपये का चेक भेंट किया।
सम्मेलन में सचिव श्री एस.एस. दीक्षित ने म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री सुल्तान सिंह शिखावत, प्रमुख सचिव श्रम श्री एम.के. वार्ष्णेय और श्रमायुक्त श्री के.सी. गुप्ता भी मौजूद थे।
डिजिटल इंडिया सप्ताह मनेगा 2 से 7 जुलाई तक
Our Correspondent :30 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में भी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2 से 7 जुलाई 2015 तक मनाया जायेगा। सप्ताह के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं उद्देश्य से अवगत करवाया जायेगा। इसमें जन प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी तथा छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
सप्ताह की शुरुआत नई दिल्ली में 1 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसमें विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री हरिरंजन राव भाग लेंगे। प्रदेश में डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत पर भोपाल में एक कार्यशाला होगी। कार्यशाला को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह संबोधित करेंगे। सप्ताह के अंतर्गत 3 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल क्लास रूम कार्यक्रम के जरिये छात्र-छात्राओं के साथ डिजिटल इंडिया मध्यप्रदेश पर चर्चा करेंगे। इसमें जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी भी भाग लेंगे। इसी क्रम में 4 जुलाई को ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों की घोषणा तथा ई-मेल पॉलिसी के अंतर्गत शासकीय कार्य-व्यवहार में ई-मेल के अधिकतम उपयोग पर सभी विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ कार्यशाला होगी। इसमें विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह शिरकत करेंगे । आगामी 6 जुलाई को कौशल विकास पर केन्द्रित कार्यशाला होगी एवं 7 जुलाई को सम्पूर्ण प्रदेश में ई-शक्ति अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होगी।
सप्ताह के सोद्देश्यपूर्ण एवं सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में आज यहाँ एक बैठक सचिव मुख्यमंत्री एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डिजिटल सप्ताह पर पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से सभी संबंधित विभाग एवं जिला कलेक्टर को जरूरी निर्देश जारी किये जा रहे हैं। बैठक में मैप_आईटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.सेल्वेन्द्रन, स्वान प्रोजेक्ट के संचालक श्री तरुण पिथोड़े, उप सचिव श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे सहित एनआईसी एवं मैप_आईटी के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी एवं अग्रगामी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को नई उंचाइयों तक पहुँचाना है। मुख्य रूप से यह कार्यक्रम एक सेतु के रूप में काम करेगा। कार्यक्रम में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, माँग के आधार पर सेवाओं की पूर्ति एवं नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण शामिल है। इसमें नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) का अभियान शामिल है।
गरोठ विधानसभा उप चुनाव में 71.36 प्रतिशत मतदान
Our Correspondent :29 June 2015
भोपाल। मंदसौर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 227-गरोठ में उप चुनाव के लिये आज 71.36 प्रतिशत मतदान हुआ। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.44 तथा महिला मतदाताओं का प्रतिशत 68.08 रहा। निर्वाचन क्षेत्र के कुल 2 लाख 18 हजार 887 मतदाता में से एक लाख 55 हजार 934 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 83 हजार 760 तथा 72 हजार 174 महिलाओं ने वोट डाले। वर्ष 2013 में विधानसभा के आम चुनाव में गरोठ निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 77.81 तथा लोकसभा चुनाव 2014 में मतदान प्रतिशत 63.42 रहा था।
गरोठ निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सुबह से ही मतदान-केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें लग गयी थीं। लोगों में मतदान के प्रति उत्साह था। मतदान के पूर्व राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल करवाया गया। निर्वाचन क्षेत्र के 3 मतदान-केन्द्र में बहिष्कार के बाद प्रशासन द्वारा समझाइश दी गयी तथा मतदान प्रारंभ करवाया गया। इनमें मतदान-केन्द्र क्रमांक-208 हिंगोरिया गरोठ, 106-अन्त्रालिया और 42-चौकीका शामिल हैं। मतदान-केन्द्र क्रमांक-239 सेमरीशंकर में एक ईव्हीएम के खराब होने के बाद दूसरी मशीन लगायी गयी तथा मतदान करवाया गया।
मतदान के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कायम रही। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना आदि की सूचना प्राप्त नहीं हुई। मतदान के लिये सुरक्षा बलों की 6 कम्पनी तैनात की गयी थीं। क्षेत्र में 78 मतदान-केन्द्र को क्रिटिकल केन्द्र के रूप में चिन्हित कर वहाँ केन्द्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया गया था। इसके अलावा 15 मतदान-केन्द्र में वीडियो केमरे, 10 में स्टिल केमरे और 78 में माइक्रो आव्जर्वर तैनात किये गये थे। मतदान के लिये 316 ईव्हीएम का इस्तेमाल हुआ। मॉक पोल के पहले 5 बेलेट यूनिट और 2 कंट्रोल यूनिट बदली गयीं। उप चुनाव में ऑल इण्डिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक तथा 6 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईव्हीएम को स्ट्रांग-रूम में रखा जा रहा है। उप चुनाव की मतगणना 30 जून को सुबह 8 बजे से होगी।
CM की अध्यक्षता में केन्द्र पोषित योजनाओं पर उप समूह की अंतिम बैठक
Our Correspondent :29 June 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में केन्द्र पोषित योजनाओं पर उप समूह की अंतिम बैठक
भोपाल। देश में विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में केन्द्र पोषित योजनाओं के युक्ति-युक्तकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह की 5वीं एवं अंतिम बैठक नई दिल्ली में नीति आयोग में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में केन्द्र पोषित योजनाओं की संख्या को कम करने, राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं का चयन करने की स्वतंत्रता एवं अपनी आवश्यकतानुसार नई योजना बनाकर प्रस्तुत करने की छूट, प्रशासनिक क्षमता के सुदृढ़ीकरण में केन्द्रीय सहयोग, फ्लेक्सी फण्ड, योजनाओं में लचीलापन लाना, जम्मू-कश्मीर जैसे सरहदी राज्य, बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े इलाकों की जरूरतों, उत्तर-पूर्वी राज्यों की आवश्यकताएँ और उनके अनुरूप योजनाएँ एवं केन्द्रीय सहायता सुलभ करवाने जैसे मामले पर गठित उप समूह के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी राय एवं सुझाव दिये।
उप समूह की 5 जुलाई को सी.ई.ओ. नीति आयोग की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें विभिन्न राज्य द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सौंपी जायेगी।
बैठक में अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, नागालेंड, राजस्थान, मणिपुर, उत्तरप्रदेश, केरल राज्य के मुख्यमंत्रियों के अलावा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले अपने-अपने विचार रखे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविन्द पनगड़िया, आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सिन्धुश्री खुल्लर, विवेक देबोराय सहित आयोग एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उप समूह के संयोजक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि गठित समूह की चार बैठक पहले ही की जा चुकी हैं, जिसमें सभी सदस्यों से रायशुमारी के बाद रिपोर्ट का खाका तैयार किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले विशेष प्रयास किये कि राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाये। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा गया है। इस संबंध में पहले वित्त मंत्रालय सहित केन्द्र पोषित योजना से संबंधित सभी मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात कर उनकी राय जानी, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतिम समय में कोई बाधा न आ सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र के पास सीमित संसाधन हैं और हमें इन्हीं सीमित संसाधनों में योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश का विकास करना है। श्री चौहान ने बताया कि मोटे तौर पर सभी राज्य विकास की योजनाओं पर एकमत हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए देश उनके साथ है।
एक लाख गरीब ग्रामीण परिवार लखपति क्लब में शामिल
Our Correspondent :29 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल हुई हैं। प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों का गठन कर करीब 11 लाख 81 हजार परिवार को जोड़ा गया है। यह समूह विभिन्न आजीविका गतिविधियों से सदस्यों को जोड़कर उनके आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
प्रदेश में स्व-सहायता समूहों से जुड़े करीब एक लाख ग्रामीण हितग्राही परिवारों की वार्षिक आय बढ़कर एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। कई महिला हितग्राही अब 10 हजार रुपये से अधिक की मासिक आय अर्जित कर रही है। सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय हासिल करने वाले गरीब परिवार की सफलता से अन्य हितग्राहियों को भी प्रेरणा मिल रही है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि राज्य में 81 हजार 884 स्व-सहायता समूहों को आजीविका के लिये बेंकों से 894 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मुहैया करवाई जा चुकी है। जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये हितग्राही परिवारों की गरीबी को दूर कर उनके आर्थिक उत्थान के प्रयास अब सफल हो रहे हैं। स्व-सहायता समूहों की मदद से गरीब ग्रामीण महिलाएँ न सिर्फ अपने परिवार की तकदीर बदल रही हैं, वरन वे समाज में भी नया बदलाव ला रही हैं। ग्रामीण महिलाएँ अब घरों से बाहर निकलकर आजीविका गतिविधियों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप खेती को लाभ का धंधा बनाने और आजीविका संवर्धन के लिये स्व-सहायता समूहों की मदद से खेती के आधुनिक तरीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जहाँ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है, वहीं हितग्राही परिवारों की आय में भी इजाफा हुआ है। स्व-सहायता समूहों के जरिये एक लाख 39 हजार हितग्राही कृषक परिवारों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ा गया है। प्रदेश में समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं कृषि उत्पादन के विक्रय के लिये 141 आजीविका फ्रेश संचालित हो रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिये महिला हितग्राहियों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके और जैविक खेती का प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। करीब 33 हजार 700 हितग्राहियों द्वारा एसआरआई पद्धति से धान का उत्पादन किया जा रहा है। धान उत्पादन में वैज्ञानिक तरीके को अपनाने से धान उत्पादन में तीन गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।
श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में 7738 ग्राम संगठन भी बनाये गये हैं। राज्य में 52 हजार 500 से अधिक स्व-सहायता समूह इन ग्राम संगठनों के सदस्य बन चुके हैं। स्व-सहायता समूह आजीविका गतिविधियों के साथ-साथ गाँव की दशा और दिशा बदलने में भी मदद कर रहे हैं। ये समूह गाँव में स्वच्छता और शौचालय निर्माण तथा स्वास्थ्य सुधार की गतिविधियों के साथ-साथ महिलाओं की साक्षरता, नेतृत्व विकास, नशाबंदी, बाल-विवाह, बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण एवं नल-जल योजनाओं के संचालन जैसे सामुदायिक विकास कार्यों में भी भागीदारी निभा रहे हैं।
वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया द्वारा नवनिर्मित पंजीयन भवन का लोकार्पण 
Our Correspondent :29 June 2015
भोपाल। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि अच्छे परिवेश में कार्य करने से कार्य-कुशलता बढ़ती है। इससे जहाँ काम करने वालों को आसानी होती है, वहीं आम-जनता को अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं।
श्री मलैया आज यहाँ अरेरा पहाड़ी पर 8 करोड़ 55 लाख लागत से निर्मित नवीन पंजीयन भवन का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने भवन में स्थापित किये गये पंजीयन संग्रहालय का उदघाटन भी किया। संग्रहालय में पिछली शताब्दी सहित विभिन्न कालखंडों के दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किये गये हैं। इनमें बैनामे दस्तावेज, पुराने स्टाम्प पेपर, नापतौल के उपकरण, नजरी नक्शे आदि शामिल हैं। एक दस्तावेज सागर जिले के ऐरन स्थित मकान से संबंधित है, जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। एक किरायानामा 1941 का है जो चार आने के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है। स्टाम्प के बीच के हिस्से में ब्रिटिश भारत के अंतिम शासक किंग जार्ज षष्टम की तस्वीर है।
श्री मलैया ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन पंजीयन भवन के सभी प्रभागों को देखा। इसके बाद एक बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के समय प्रदेश का पंजीयन राजस्व एक करोड़ रुपये था, जिसकी तुलना में गत वर्ष 4000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
श्री मलैया ने कहा कि पंजीयन विभाग का निरंतर कायाकल्प हो रहा है। इससे आम नागरिकों और कर्मचारी-अधिकारी को काफी सुविधा होगी। इस अवसर पर प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों के कायाकल्प पर आधारित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि प्रदेश के 56 पंजीयन कार्यालय के भवनों का कायाकल्प किया जा चुका है। साथ ही 234 कार्यालय में इंटीरियर का कार्य जारी है।
प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग में राजस्व बढ़ाने की गति लगातार जारी रहेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने भवन की मुख्य विशेषताएँ बतायी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधि श्री विरेन्दर सिंह, पूर्व महानिरीक्षक पंजीयन श्रीमती स्नेहलता कुमार तथा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
"स्कूल चलें हम के साथ ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का काम भी होगा शुरू
Our Correspondent :29 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने 'स्कूल चलें हम'' अभियान के साथ ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के अभियान की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और प्रबधंक लोक सेवा केन्द्र को अवगत करवाया है।
बीते साल शिक्षा सत्र एक जुलाई, 2014 से स्कूलों के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का विशेष अभियान शुरू किया गया था। अभियान में अभी तक प्राप्त आवेदन-पत्र में से 59 लाख प्रकरण का निराकरण हो गया है।
नये शिक्षा सत्र 2015-16 में भी प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रक्रिया के तहत जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। स्कूल चलें हम अभियान में ही जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के अभियान की समीक्षा की जायेगी। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित परिवार के बच्चे को आवेदन करने पर डिजिटल लेमिनेटेड जाति प्रमाण-पत्र मिलने की समीक्षा की जाये। यदि दूसरा बच्चा स्कूल में प्रवेश ले रहा है तो पहले बच्चे के जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न कर स्कूल में आवेदन अवश्य जमा करवायें, जिससे दूसरे बच्चे के लिये प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई कठिनाई न हो। पूर्व में मेन्युअल जाति प्रमाण-पत्र ले चुके बच्चे से भी नये डिजिटल लेमिनेटेड जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये आवेदन-पत्र जमा किया जाये। स्कूल से उत्तीर्ण (पास आउट) व्यक्ति भी डिजिटल लेमिनेटेड प्रमाण-पत्र के लिये लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र बनने संबंधी योजना में शुल्क का भुगतान शासन द्वारा किया जा रहा है।
अधिकाधिक जापानी निवेश का आकांक्षी है मध्यप्रदेश
Our Correspondent :27 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जापान के निवेशकों को मध्यप्रदेश की औद्योगिक मित्र नीतियों का हवाला देते हुए प्रदेश में व्यापक निवेश का आव्हान किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज नई दिल्ली में ताजमहल होटल में जापानी निवेशकों के साथ इन्टरऐक्टिव सेशन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, सी.आई.आई. के डायरेक्टर जनरल श्री चन्द्रकांत बैनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रियल पालिसी एण्ड प्रमोशन के सचिव श्री अमिताभ कान्त, भारत में जापान के राजदूत श्री ताकेशी यागी, जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल श्री नाओपोशी नोगुची उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत और जापान एशिया के दो ऐसे देश हैं, जो परस्पर सहयोग का इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में जापान के सहयोग का आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि जापान ने पिछले 50 वर्ष में विकास और प्रगति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अनुकरणीय है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बौद्ध इतिहास में जापान और मध्यप्रदेश का एक मजबूत रिश्ता है। भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान हुए निवेश प्रस्तावों में मध्यप्रदेश भी भागीदारी चाहता है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जापान से निवेश के लिये अलग से कई स्थान पर भूमि आरक्षित कर ली गयी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जापानी निवेशकों को बताया कि मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक, आटोमोबाइल, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, फूड-प्रोसेसिंग, अधोसंरचना और निर्माण के क्षेत्र में निवेश चाहता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बिजली है, जो प्रदेश की बड़ी शक्ति है। उन्होंने निवेशकों को ईज ऑफ बिजनेस क्षेत्र में किये जा रहे प्रदेश के प्रयासों की भी जानकारी दी। सेशन को वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भी संबोधित किया।
सेशन के प्रारंभ में श्री चन्द्रजीत बनर्जी ने स्वागत कथन किया। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर केन्द्रित प्रेजेंटेशन दिया। जापान के राजदूत श्री ताकेशी यागी ने भी सेशन को सम्बोधित किया। सेशन में निवेशकों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। प्रदेश के प्रमुख सचिव वाणिज्य और उद्योग श्री मो. सुलेमान ने आभार प्रदर्शन किया।
सेशन में फूजी फिल्म्स, हिताची, होण्डा, जेट्रो, मित्सुबिशी, पेनासोनिक, रिको, सोनी, बेंक ऑफ टोकियो जैसे प्रतिष्ठित जापानी औद्योगिक संस्थानों के तीस से भी अधिक सीईओ और प्रतिनिधि शामिल हुए।
रीवा के आदर्श ग्राम की प्रदेश में बने पहचान
Our Correspondent :27 June 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा जिले के आदर्श ग्राम इस तरह विकसित हों, जिससे उनकी पहचान प्रदेशभर में विशिष्ट रूप से हो सके। उन्होंने अपेक्षा की कि आदर्श ग्राम में हर माह के प्रथम सप्ताह में पात्र व्यक्तियों को पेंशन मिले और ग्राम मुख्य सड़क से जुड़ जाये। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल आज रीवा में पंचायत पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ सबसे छोटी इकाई गाँव है। गाँव का समग्र विकास होने पर प्रदेश और देश का विकास होगा। श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री आवास योजना में तत्परता से गरीबों को घर मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने पंचायत-स्तर पर स्वच्छता अभियान की जानकारी भी प्राप्त की। ऊर्जा मंत्री ने इटोरा, बेलहा और सोनौरा मार्ग शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये।
सड़कों का लोकार्पण
ऊर्जा मंत्री ने जनपद पंचायत रीवा के अंतर्गत ग्राम सिलपरी में नव-निर्मित सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधियों की है। ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों से बेंक खाता खोलने और प्रधानमंत्री की बीमा योजना से जुड़ने का आग्रह किया।
बाणसागर के टापू बनेंगे पर्यटन-केन्द्र
मंत्री श्री शुक्ल ने आज बाणसागर जलाशय के टापुओं को पर्यटन-स्थल के रूप में विकसित किये जाने की समीक्षा बैठक में की। उन्होंने कहा कि पर्यटन-केन्द्र इस तरह विकसित किये जायें, जिससे पर्यटक सुरक्षित रूप से इन टापुओं पर पहुँच सकें। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने की समय-सीमा भी तय की। ब्यौहारी तहसील के दो टापू ऐसे दिखते हैं, जिनका भू-जल स्तर 343 मीटर से लेकर 355 मीटर तक है। इन टापुओं का क्षेत्रफल 70 हेक्टेयर के करीब है।
मंत्रालय में स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन
Our Correspondent :27 June 2015
भोपाल। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन किया। इसकी शुरूआत विभाग के प्रमुख सचिव श्री के. सुरेश ने चौथी मंजिल के विभिन्न स्थानों पर रखे अनुपयोगी फर्नीचर हटाने और फाइलों को व्यवस्थित रखने के निर्देश देते हुए की। उन्होंने विभिन्न अनुभागों तक पहुँचने वाले रास्तों पर रखी अलमारियों को इस तरह रखे जाने की हिदायत दी जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों को आने-जाने में दिक्कत न हो।
प्रमुख सचिव ने विभिन्न शाखाओं में जाकर फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अनुभाग अधिकारियों को नस्तियों को व्यवस्थित एवं साफ रखने के निर्देश दिये।
उप सचिव श्री राजेश कौल और अवर सचिव अधीक्षण श्री आर.एन. चौहान ने चौथी मंजिल सहित अन्य मंजिलों पर जाकर सीढ़ियों के रास्ते में रखी सामग्री हटवाई। उप सचिव ने वी.आई.पी. लिफ्ट सहित विभिन्न लिफ्टों की स्वच्छता का भी जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय में व्यवस्थित फाइलें रखे जाने के साथ ही स्वच्छता अभियान के विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जा चुका है। अभियान की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। अभियान 22 जून से शुरू हुआ है।
उच्च शिक्षा को मूल्यपरक एवं रोजगारोन्मुखी बनायें- राज्यपाल
Our Correspondent :27 June 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रामनरेश यादव ने राजभवन में हुई विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जाये। श्री यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा को मूल्यपरक एवं रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम पर गंभीरता से अमल की आवश्यकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पीएचडी डिग्री के मामले को जल्द से जल्द हल करने पर बल दिया। इस संबंध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति प्रो. डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय जाँच समिति बनाने का निर्णय लिया गया। यह समिति तीन सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगी।
बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के.सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय सिंह, वित्त सचिव श्री अनिरूद्ध मुखर्जी तथा सभी विश्वव़िद्यालय के कुलपति उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के केरियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट के लिए समुचित प्रयास करते हुए इसे निरंतर की जाने वाली गतिविधि के रूप में सम्मिलित किया जाये। राज्यपाल ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाने के प्रयास किये जायें।
बैठक में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एनएफटीई के अनुत्तीर्ण छात्रों को, जिनको लगभग आठ साल का अवसर दिया जा चुका है, उनके भविष्य को देखते हुए दो अवसर और देने का निर्णय लिया गया। बैठक में सी.बी.सी.एस. लागू करने के संबंध में सभी विश्वविद्यालय को जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया। बैठक में अतिथि विद्वानों से परीक्षा कॉपी की जाँच कॉलेज या विश्वविद्यालय में ही करवाने की अनुमति दी गई। योगा एवं प्राणायाम की कक्षाएँ महाविद्यालयों में सुविधानुसार जल्द से जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया।
दक्षिण कोरिया औद्योगिक निवेश, सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग करे
Our Correspondent :27 June 2015
दक्षिण कोरिया औद्योगिक निवेश और सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग करे
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण कोरिया के निवेशकों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निवेशकों के लिये इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के निवेशकों के साथ पारस्परिक संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, दक्षिण कोरिया के राजदूत श्री ली यून-ग्यू, मेक इन इण्डिया संकल्प के निर्माता श्री अमिताभ कान्त, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, सीआईआई के महानिदेशक श्री चन्द्रजीत बैनर्जी, कोटरा के क्षेत्रीय निदेशक श्री डी.एस. चे उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत ने एक ही समय में आजादी पायी और दोनों देश ने कड़े संघर्ष और मेहनत से दुनिया के अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश एक-दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग और निवेश करेंगे, तो विकास की उच्चतम दर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो मोबाइल और स्टील कन्स्ट्रक्शन में दक्षिण कोरिया ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। उसकी इस विशेषज्ञता की मध्यप्रदेश को जरूरत है। उन्होंने दक्षिण कोरियन कम्पनियों से आव्हान किया कि वे भारी उद्योग, ऑटो मोबाइल, रसायन, नवकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, कन्स्ट्रक्शन के क्षेत्र में निवेश करें।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि वर्ष 2012 में उन्होंने दक्षिण कोरिया का भ्रमण कर बड़ी कम्पनियों के निवेशकों और अधिकारियों से भेंट की थी। तब उन्होंने विकसित अधोसंरचना तथा उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिये अधिक सरल प्रक्रिया की अपेक्षा की थी। श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2014 में आकर्षक उद्योग नीति लागू की है। प्रक्रिया को सरल बनाकर कोरियन निवेशकों के लिये विकसित औद्योगिक क्षेत्र चिन्हांकित किये हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दक्षिण कोरिया के लिये खासतौर पर, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर भी स्थापित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान वहाँ के निवेशकों ने भारत में निवेश की घोषणाएँ की थीं। उन्होंने आग्रह किया कि निवेशक मध्यप्रदेश आयें, जहाँ अपार संभावनाएँ हैं।
दक्षिण कोरिया भारत का दामाद
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दक्षिण कोरिया के निवेशकों को हम दामाद का दर्जा देते हैं, क्योंकि प्रथम शताब्दी में अयोध्या राज्य की युवरानी ने दक्षिण कोरिया में जाकर राजा किम सुरो से शादी की। उन्होंने कहा कि निवेश के लिये आप मध्यप्रदेश आयें।
28 जिले में सामान्य से अधिक, 11 में सामान्य, 10 में कम एवं 2 जिले में अल्प वर्षा
Our Correspondent :26 June 2015
भोपाल। प्रदेश में एक जून से 26 जून, 2015 तक 28 जिले में सामान्य से अधिक, 11 जिले में सामान्य, 10 जिले में कम एवं 2 जिले में अल्प वर्षा हुई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, छतरपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मुरैना, गुना, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद तथा बैतूल शामिल हैं।
सामान्य वर्षा वाले जिलों में जबलपुर, कटनी, सिवनी, टीकमगढ़, सीधी, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया एवं विदिशा शामिल हैं। कम वर्षा वाले जिलों में सागर, दमोह, पन्ना, सिंगरोली, अनूपपुर, उमरिया, बुरहानपुर, श्योपुर, भिण्ड और हरदा शामिल हैं। अल्प वर्षा वाले जिले शहडोल तथा रीवा हैं।
सांसद स्व.श्री दिलीप सिंह भूरिया का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार 
Our Correspondent :26 June 2015
भोपाल। झाबुआ-रतलाम संसदीय क्षेत्र के सांसद स्व.श्री दिलीप सिंह भूरिया का आज उनके पैत्रक गांव झाबुआ जिला स्थित माछलिया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्व.श्री भूरिया को उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवंत सिंह भूरिया ने मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा, सांसद श्री प्रभात झा, सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, सांसद श्री मनोहर ऊंटवाल, सांसद श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, खाद्य मंत्री श्री विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञानसिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिकों ने स्व.श्री भूरिया को अंतिम बिदायी दी।
स्व.श्री भूरिया का पार्थिव देह आज विशेष वाहन से इंदौर होकर पेटलावद, थांदला, झाबुआ होते हुए उनके पैत्रक गांव माछलिया स्थित निवास लाया गया। स्व.श्री भूरिया की पार्थिव देह पर रास्ते में जगह-जगह माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। शवयात्रा माछलिया स्थित निवास से निकली। उनकी अंत्येष्ठी सुनार नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ वैदिक मंत्रोंच्चार के बीच की गयी। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्व.श्री भूरिया के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सांसद श्री भूरिया का बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया था।
अंत्येष्ठी के पश्चात शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने स्व.श्री दिलीप सिंह भूरिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्व. श्री भूरिया आदिवासियों के मसीहा थे। उन्होंने पूरे जीवनभर आदिवासियों के हितों एवं कल्याण के लिये अनवरत संघर्ष किया। उन्होंने इमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन किया। उनकी मंशा के अनुरूप रामदेवरा तीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना से जोड़ा गया। श्री चौहान ने कहा कि श्री भूरिया के सपनों को साकार किया जाएगा। उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाये रखने के लिये कार्य किये जायेंगे।
केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि श्री भूरिया के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। वे जीवटता, संघर्षशीलता एवं कर्मठता के धनी थे। उनके सपनों को साकार करना उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने भी स्व. श्री भूरिया के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।
प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी
Our Correspondent :26 June 2015
भोपाल। मौसम विभाग के भोपाल केन्द्र ने आगामी 48 घंटे में प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिन जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है, उनमें बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, आगर, मंदसौर एवं नीमच शामिल है।
जिन जिलों में हवा की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, उनमें इंदौर, खरगोन, खण्डवा, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, गुना तथा राजगढ़ शामिल हैं।
संचालक कृषि श्री मोहनलाल ने सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे जिन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गयी है, उनमें तत्काल किसानों को अवगत करवाये कि फिलहाल बुआई का कार्य न किया जाये। जिन खेतों में बोनी के बाद अंकुरण हो गया है, वहाँ पानी न भरा रहे अन्यथा पौधों को नुकसान हो सकता है।
इन खेतों में जल निकास के प्रबंध किये गये। इसके अलावा किसानों को आगामी बुआई रिज एण्ड फरो (मेड-फूड) विधि से करवाने की सलाह भी दी गई है। अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की सलाह प्रसार कार्यकर्ताओं तथा अन्य प्रचार माध्यमों से प्रसारित करवायी जा रही है
विद्युत राजस्व बढ़ाने के लिये लाइन स्टॉफ को प्रशिक्षण की जरूरत
Our Correspondent :26 June 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब विद्युत वितरण कम्पनियों में राजस्व वृद्धि के लिये लाइनमेन, हेल्पर के साथ तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। उन्होंने विद्युतकर्मियों से प्रोफेशनल तरीके से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किये जाने को कहा। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल आज बिजली नगर कॉलोनी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के नव-निर्मित दीक्षा भवन का लोकार्पण कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रदेश में बिजली सुधार के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया गया है। इसकी सराहना नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर-कृषि क्षेत्र में 24 घंटे और कृषि क्षेत्र में 10 घंटे बगैर व्यवधान के बिजली दी जा रही है। देश में मध्यप्रदेश, गुजरात के बाद दूसरा राज्य है, जहाँ घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रदेश में बिजली सुधार के लिये राज्य सरकार की ओर से 26 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी गयी है। उन्होंने कहा कि एटी एण्ड सी लॉस को 10 से 15 प्रतिशत तक लाये जाने की जरूरत है। ऐसा करके ही हम विद्युत कम्पनियों के राजस्व घाटे को कम कर सकते हैं।
सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि भोपाल शहर में बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिये 192 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। भोपाल में ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में 34 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है।
विधायक श्री विश्वास सारंग ने कहा कि विद्युतकर्मियों को अपनी कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिये अब आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकेगी। ट्रेनिंग के बाद जन-सामान्य में विद्युत कम्पनियों की छवि और बेहतर हो सकेगी।
प्रबंध संचालक श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल इण्डिया का जाना-माना प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मान्यता प्राप्त है। ट्रेनिंग सेंटर में प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था रहेगी।
ऊर्जा मंत्री ने नव-निर्मित ट्रेनिंग सेंटर में कम्प्यूटर कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल और बोर्ड रूम का भी अवलोकन किया। सेंटर का गठन ढाई साल पहले किया गया था। हाल ही में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो गयी है। ट्रेनिंग सेंटर में गेस्ट फेकल्टी के रूप में देश के प्रतिष्ठित आईआईएम, आईआईटी और नेशनल थर्मल पॉवर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर प्रशिक्षण देने आ रहे हैं।
विद्यार्थी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में मूल दस्तावेज नहीं जमा करें
Our Correspondent :26 June 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी परिस्थिति में मूल दस्तावेज जमा नहीं करें। विद्यार्थी आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोकापी जमा करें।
विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के लिये ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर पूर्व में निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग संबंधी जरूरी निर्देश इसी ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर पर ही भेजे जायेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थाओं की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी भी स्थिति में विद्यार्थी निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क संस्था में जमा नहीं करें। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक फीस मांगने पर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति मध्यप्रदेश टैगोर हॉस्टल केम्पस श्यामला हिल्स भोपाल में शिकायत करें।
शिक्षण शुल्क छूट योजना
शिक्षण शुल्क छूट योजना (टी.एफ.डब्ल्यू.) में ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4 लाख 50 हजार रुपये से कम है। इन्हें मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बी.ई. पाठ्यक्रम के लिये जे.ई.ई. मेन-2015 तथा पी.पी.टी.-2015 में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के विद्यार्थियों को ब्रांच और संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जायेगी।
10 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन
जनरल पूल एवं टी.एफ.डब्ल्यू. जे.ई.ई. मेन-2015 के आधार पर बी.ई. के लिये रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एवं अभिलेखों का सत्यापन 10 जुलाई तक होगा। कॉमन मेरिट-लिस्ट 11 जुलाई को जारी होगी। आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग 13 से 15 जुलाई तक करनी होगी।
प्रथम चरण अपग्रेड- अपग्रेड होने के लिये 13 से 15 जुलाई तक आवेदन किये जा सकेंगे। आवंटन-पत्र 17 से 20 जुलाई तक मिलेंगे। संस्था में रिपोर्टिंग 20 जुलाई तक की जा सकती है।
अर्हकारी परीक्षा के आधार पर पंजीयन एवं दस्तावेजों का सत्यापन 15 जुलाई तक होगा। कॉमन मेरिट-लिस्ट 16 जुलाई को जारी होगी। आवंटन-पत्र 17 से 20 जुलाई तक प्रिंट किये जा सकेंगे। 20 जुलाई तक आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग करना होगा।
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान— मंत्री महदेले 
Our Correspondent :25 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल को दुगना, उत्पादन को तिगुना और उत्पादकता को दुगना करने के लिये उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान शुरू किया जा रहा है। अभी मध्यप्रदेश में उद्यानिकी का क्षेत्रफल 15 लाख हेक्टेयर है, जिसे 30 लाख हेक्टेयर किया जायेगा। यह जानकारी उद्यानिकी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले तथा प्रमुख सचिव, उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण ने बुधवार 24 जून 2015 को भोपाल में एक पत्रकारवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन से 500 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की गतिविधियों के लिये अगले 5 वर्ष 3000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके लिये भारत सरकार, नाबार्ड आदि से मदद ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि अभियान में खाद्य प्र—संस्करण उद्योगों की स्थापना के साथ ही सभी 51 जिले में मिनी एवं प्रत्येक संभाग में एक मेगा फ्रूड पार्क स्थापित किया जायेगा। फ्रूड पार्क के जरिये उत्पादन, उत्पादकता और प्र—संस्करण की गतिविधियां संचालित होंगी। इसके क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक ग्राम में ग्राम उद्यानिकी समिति गठित होगी। समिति में एक से 10 एकड़ तक की कृषि भूमि के किसानों को शामिल कर उन्हें उद्यानिकी फसलों को लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश में वर्तमान में 307 नर्सरी है। राज्य शासन प्रत्येक नर्सरी से 1000—2000 किसान को प्रतिवर्ष जोड़ेगा। मानव संसाधन की कमी को देखते हुए कृषकों के समूह से ही प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक तय होंगे, जिनके माध्यम से अभियान को क्रियान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक तैयार करने के लिये उद्यानिकी के क्षेत्र में कार्यरत सृजन संस्था का सहयोग लेने के लिये विचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान में फल, फूल, सब्जी और मसाले संबंधी उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिये 1065 करोड़ की वित्तीय सहायता जुटायी जायेगी। अभियान में सिटी आफ फ्लावर परियोजना भी क्रियान्वित होगी। उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि के लिये स्प्रिंकलर, ड्रिप, पॉली हाउस, भण्डारण, नर्सरी उन्नयन आदि को तकनीकी रूप से समृद्ध किया जायेगा। उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षेत्रफल के विस्तार के लिये जन—सहभागिता को भी शामिल किया जायेगा। जिला/विकासखण्ड/सेक्टर—स्तर पर प्रशिक्षण की माकूल व्यवस्था रहेगी। स्व—सहायता समूह एवं कृषकों को प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
मध्यप्रदेश में ग्रामोद्योग ग्लोबल योजना— मंत्री महदेले
Our Correspondent :25 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग गतिविधियों के विस्तार के लिए एक जुलाई 2015 से ग्रामोद्योग ग्लोबल परियोजन को प्रारंभ किया जा रहा है। इससे परियोजना में विपणन को विश्व बाजार से जोड़ने के लिए आनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह जानकारी उद्यानिकी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले तथा प्रमुख सचिव, उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण ने बुधवार 24 जून 2015 को भोपाल में एक पत्रकारवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग ग्लोबल में हेण्डलूम, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प विकास निगम, खादी, रेशम, माटी—शिल्प को शामिल कर उनके उत्पादों को एक छत के नीचे विक्रय के लिये लाया जायेगा। विपणन के लिये प्रदेश में स्थापित 50 विक्रय केन्द्र और मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के सभी होटल, मोटेल का भी समावेश किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग ग्लोबल के तत्वावधान में बाघ, महेश्वर, चंदेरी, बेल मेंटल, खादी बोर्ड के प्रोजेक्ट कबीरा ओर विंध्या—वैली, शिल्प फेडरेशन के प्राकृतिक शिल्क और मलबरी टसर तथा माटी कला बोर्ड द्वारा माटी आधारित निर्मित कलाएं एक ही स्थान पर बिक्री के लिये उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित होगी। भोपाल, ग्वालियर तथा इंदौर में स्थायी प्रदर्शनी के माध्यम से भी विक्रय किया जायेगा। इन समस्त केन्द्रों को आनलाइन प्रक्रिया से जोड़कर विश्व बाजार से लिंक करने की योजना तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग ग्लोबल को क्रियान्वित करने के लिये 450 करोड़ की वित्तीय आवश्यकता होगी। इसमें 200 करोड़ विभागीय बजट तथा 200 करोड़ ग्रामीण विकास के बजट से तथा 50 करोड़ हेरीटेज क्लस्टर विकास योजना से प्रावधानित रहेंगे। उत्पादों की मार्केटिंग के लिये डिजाइन/इनपुट, आनलाइन शापिंग, मॉल, स्थाई प्रदर्शनी स्थल, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, आईटी प्रचार—प्रसार आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजना में हाथकरघा एवं सहायक उपकरणों का चरणबद्ध तरीके से उन्नयन, कौशल एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास किया जायेगा। ग्रामोद्योग ग्लोबल में विपणन व्यवस्था के विस्तार के साथ ही ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर का उन्नयन भी होगा। चरणबद्ध तरीके से चंदेरी, महेश्वर आदि क्लस्टर मे साझा सुविधा केन्द्र स्थापित होंगे। वर्तमान में हाट बाजारों एवं विक्रय केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विकास कर एक ही स्थान पर उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जायेगी।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग ग्लोबल परियोजना में मध्यप्रदेश की समस्त हस्तशिल्प कलाएं एक ही छत के नीचे विक्रय के लिये उपलब्ध रहेंगी। मृगनयनी एम्पोरियम में चंदेरी, महेश्वरी, प्राकृतिक शिल्क, कबीरा खादी, माटी शिल्प को एक छत नीचे बिक्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। हस्तशिल्प कलाओं की बिक्री के लिये आनलाइन शापिंग की सुविधा भी मुहैया करवायी जायेगी। स्नेपडील, फिलपकार्ट आदि को पोर्टल से लिंक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग ग्लोबल के लिये तैयार की जाने वाली कार्य—योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी एवं उन्नत उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे। शिल्पियों को स्व—सहायता समूह के रूप में संगठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। शिल्पी/बुनकरो की युवा पीढ़ी को आईटी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित किया जायेगा। हस्तशिल्प गतिविधियों के विस्तार के लिये बैतूल, भैरोगढ़, इंदौर और मण्डला में हस्तशिल्प विकास निगम के केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण होगा। अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
मुख्य सचिव श्री डिसा उड़ीसा के महोत्सव का जायजा लेंगे
Our Correspondent :25 June 2015
मुख्य सचिव श्री डिसा उड़ीसा के महोत्सव का जायजा लेंगे
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिया सुझाव
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा उड़ीसा के पुरी में अगले माह होने वाले नबकलेबर महोत्सव के लिए की जा रही व्यवस्था का एक दल के साथ जायजा लेंगे। मुख्य सचिव उज्जैन के सिंहस्थ के लिए हो रही तैयारियों के अनुभव से भी उड़ीसा को अवगत करवायेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेन्स प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) में मुख्य सचिव, श्री डिसा से कहा कि वे पुरी में जुलाई माह में होने जा रहे नबकलेबर महोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लें ताकि सिंहस्थ के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ की जा सकें। साथ ही अपने अनुभवों से भी उड़ीसा सरकार को अवगत करवाये। यह उत्सव प्रति 12 वर्ष में होता है।
अप्रैल 16 में हो रहे सिंहस्थ की गत डेढ़ वर्ष में कई समीक्षा बैठक के साथ ही मुख्य सचिव द्वारा उज्जैन जाकर कार्यों का निरीक्षण भी किया गया है। मुख्य सचिव श्री डिसा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि वे स्वयं अधिकारी और विशेषज्ञ दल के साथ उड़ीसा जाएंगे। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से भी उड़ीसा जाने को कहा ताकि नासिक के आगामी कुंभ के आयोजन में लाभ लिया जा सके।
इंदौर-गुजरात मार्ग
आज वीडियो कान्फ्रेन्स में इंदौर से गुजरात 155 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण की भी समीक्षा की गई। यह कार्य 16 किलोमीटर मार्ग वन क्षेत्र में आने के कारण लंबित था। केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने वीडियो कान्फ्रेन्स में जानकारी दी कि हाल ही में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुशंसा हो गई है। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके पहले यह कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा न किए जाने के कारण पूरा नहीं हो सका था। भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिव ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर माह तक 139 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो जाएगा।
प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ यह चौथी वीडियो कान्फ्रेन्स थी।
देशी बाँस के अलावा अन्य सभी प्रजातियों को प्रदेश में टी.पी. की छूट
Our Correspondent :25 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार प्रदेश में बाँस उद्योग को स्थापित करने के अभिनव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस दिशा में लिये गये एक निर्णय के अनुसार अब बाँस उद्योगों के लिए देशी बाँस के अलावा अन्य सभी बाँस की प्रजातियों को पूरे प्रदेश में ट्रान्सिट पास की छूट दी गई है।
प्रदेश में देशी बाँस के अभिवहन के लिए 35 जिले में ट्रान्सिट पास जारी करने का अधिकार पंचायत को दिया गया है। शेष 16 जिले होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, शहडोल, सीधी, बुरहानपुर, खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर तथा उमरिया में देशी बाँस (डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस) के लिए वन विभाग से टी.पी.लेने की आवश्यकता होगी।
बाँस उत्पादक तथा उद्यमियों को देशी बाँस के अलावा किसी भी अन्य बाँस प्रजाति की खेती एवं व्यापार और इनके अभिवहन के लिए ट्रान्सिट पास की आवश्यकता नहीं होगी।
कलेक्टर द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लेने की अपील
Our Correspondent :25 June 2015
भोपाल। सांसद श्री आलोक संजर की अध्यक्षता में आज सम्पन्न जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े द्वारा समस्त जनप्रतिनिधियों से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दर्ज कुपोषित बच्चों को ''स्नेह सरोकार '' कार्यक्रम के अंतर्गत गोद लेने की अपील की है। जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 2400 से अधिक अति कम वजन के बच्चे है। कलेक्टर श्री वरवड़े ने जिले के जनप्रतिनिधियों से कम से कम एक बच्चा गोद लेने की अपील की है। ज्ञातव्य है कि स्नेह सरोकार कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लिया जाकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। जिसमें बच्चों के माता-पिता की काउंसिलिंग, अतिरिक्त आहार प्रदाय, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।
कलेक्टर द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल जिला अंतर्गत 500 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 06 माह में बनाये जायेंगे। भवनों का निर्माण भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। बैठक में विधायकगण सर्वश्री विश्वास सारंग,रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, सीईओ जिला पंचायत श्री पी.सी.शर्मा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
श्रीमती सलीना सिंह मध्यप्रदेश की नयी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी
Our Correspondent :24 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने श्रीमती सलीना सिंह, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया है। उन्हें पदेन प्रमुख सचिव विधि-विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिये) भी घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.एस. बंसल विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव विधि-विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।
शासन ने भाप्रसे के श्री अरुण तिवारी को प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास पदस्थ किया है।
स्कूल बसों की शिकायतों के निराकरण के लिये जिला-स्तरीय समितियाँ बनेंगी
Our Correspondent :24 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश में स्कूल बसों के संचालन एवं किराया आदि के संबंध में शिकायतों के निराकरण के लिये जिला-स्तरीय समितियों के गठन का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली जिला-स्तरीय समिति के सचिव जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे। समिति के सदस्यों में जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल बस संचालकों, विद्यालयों एवं पालकों के 2-2 प्रतिनिधि होंगे। इनका नामांकन जिला कलेक्टर करेंगे। क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
समिति जिले के विद्यालयों के वाहनों के संचालन एवं किराये आदि के संबंध में आने वाली शिकायतों का परीक्षण कर जरूरी फैसले लेगी।
यात्रियों की सुविधा के लिये भोपाल में हेल्प डेस्क बनेगा
Our Correspondent :24 June 2015
भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने यात्रियों की सुविधा के लिये भोपाल में हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश आर.टी.ओ. भोपाल को दिये हैं। यह हेल्प डेस्क इटारसी रेलवे जंक्शन पर तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ियों के संचालन में हो रही असुविधा में यात्रियों को आवश्यकतानुसार बसों की सुविधा उपलब्ध करवायेगी।
अंतिम व्यक्ति की चिंता और सेवा करना ही ध्येय- CM श्री चौहान
Our Correspondent :24 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज के सबसे नीचे के और अंतिम व्यक्ति की चिंता करना उनका ध्येय है। उन्होंने कहा कि उज्जैन की विनोद मिल और इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा। मजदूरों को उनका हक मिल की जमीन बेचकर दिया जायेगा। श्री चौहान आज उज्जैन में 3 करोड़ 66 लाख की लागत से बने महर्षि संत श्री बालीनाथ सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर रहे थे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारसचंद जैन, सांसद श्री चिंतामणि मालवीय, सांसद डॉ. सत्यनारायण जटिया, महापौर श्री रामेश्वर अखंड और राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता जनार्दन की सेवा सबसे सर्वोत्तम सेवा है। उन्होंने बताया कि आज ही मंत्रीमण्डल ने महू के बाबा साहेब अम्बेडकर संस्थान को विश्वविद्यालय बनाने के लिये मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगले साढ़े तीन साल में सरकार विभिन्न योजनाओं में 5 लाख मकान बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध करवायेगी।
महाविद्यालय में प्रवेश जरूर लें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन ने प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित करने के लिये छात्र गृह योजना शुरू की है। जिन छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है परन्तु शहर में रहकर कमरा किराये से नहीं ले सकते ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह योजना बनी है। उन्होंने कहा कि जो छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय में आर्थिक अभाव के कारण प्रवेश नहीं ले सकते, उनकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं, उनकी सहायता भी सरकार करेगी। होनहार और प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विदेश में पढ़ाई करने में जो भी खर्चा आयेगा उसे भी शासन वहन करेगा।
सांदीपनि आश्रम निर्माण कार्यों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन के प्राचीन सांदीपनि आश्रम में हो रहे निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम के गोमती कुण्ड के सफाई के निर्देश दिये। इस कुण्ड का 35 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
450 बिस्तरीय अस्पताल का निरीक्षण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगर रोड पर सिंहस्थ के दृष्टिगत निर्मित किये जा रहे 450 बिस्तरीय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। रुपये 74.43 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल का निर्माण दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा।
भूकम्प पीड़ितों के लिये 51 हजार का चेक भेंट
मुख्यमंत्री श्री चौहान को उज्जैन के राजपूत समाज ने नेपाल के भूकम्प पीड़ित परिवारों के लिये 51 हजार रुपये की सहयोग राशि का चेक भेंट किया।
मध्यप्रदेश पूर्वी एशियाई देशों में इन्वेस्टमेंट डेस्क स्थापित करेगा
Our Correspondent :24 June 2015
भोपाल। पूर्वी एशियाई देशों में मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डेस्क स्थापित करेगा। केन्द्र के सहयोग से प्रदेश में ड्राय पोर्ट स्थापित किया जायेगा। साथ ही देश के समुद्री पोर्ट में मध्यप्रदेश के लिये विशेष सुविधा स्थापित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ निवेश संवर्धन समिति की बैठक में निर्देश दिये। बैठक में वाणिज्य-उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खनिज एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और परिवहन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पूर्व एशियाई देशों से निवेश को प्रोत्साहन देने विस्तृत योजना बनायी जाये। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में किये गये कार्यों और निवेश की सिंगल डोर पॉलिसी के बारे में इन देशों के औद्योगिक संगठनों को अवगत करवाये। बैठक में पूर्व एशियाई देशों द्वारा प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव ने प्रस्तुतिकरण दिया। बताया गया कि ताईवान सहित अन्य पूर्व एशियाई देश भारत में निवेश की संभावनाएँ तलाश रहे हैं। इन देशों को भारत की इलेक्ट्रॉनिक नीति आकर्षित कर रही है। बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण के लिये ग्वालियर में देश का पहला पी.सी.बी. क्लस्टर बनाया जायेगा। इसके लिये प्रदेश में प्रिफेन्सियल मार्केट एक्सेस नीति लागू करने का सुझाव दिया गया। साथ ही प्रदेश में चीनी भाषा सीखने की व्यवस्था, प्रदेश की औद्योगिक नीतियों की जानकारी चीनी भाषा में उपलब्ध करवाने तथा ओरिएन्टल कल्चर सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना की प्रक्रिया और नीति का अनुमोदन किया गया। इस योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, अधोसंरचना व्यय की पूर्ति, विभिन्न करों और शुल्क से छूट की सुविधा दी जायेगी। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक, भूमि एवं प्रबन्धन नियम 2015 के तहत औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आवंटन की प्रब्याजि की गणना भूमि के मूल्य पर दी गई छूट को प्रभावी करने के बाद करने पर विचार किया गया। बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के स्वाई, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
अम्बेडकर विश्वविद्यालय को क्रियाशील करने के प्रयास तेज करें अम्बेडकर
Our Correspondent :23 June 2015
भोपाल। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री राम नरेश यादव ने आज डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के शासी निकाय की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि संस्थान को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आने वाली समस्याओं का निराकरण जल्द हो। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास किये जायें कि इसी शिक्षा सत्र से यह विश्वविद्यालय क्रियाशील हो सके। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के.सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति कल्याण श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त श्री जे.एल. मालपानी, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर डॉ. डी.पी.सिंह तथा डॉ. अम्बेडकर संस्थान के महानिदेशक डॉ. आर.एस.कुरील उपस्थित थे। राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय कार्य किये हैं। इनमें कृषि विकास, सामाजिक न्याय एवं कानून, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और ग्रामीण विकास शामिल हैं। राज्यपाल ने संस्थान के विस्तार के लिए सबको दृढ़-संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय समाजिक विज्ञान संस्थान देश में सामाजिक विज्ञान का एकमात्र विश्वविद्यालय होगा। बैठक में आदिम एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को क्रियाशील करने के समन्वित प्रयास किये जायें।
महाविद्याल य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की अनुमति के बाद ही पुस्तकें खरीदें
Our Correspondent :23 June 2015
भोपाल। सभी शासकीय महाविद्यालय हिन्दी ग्रंथ अकादमी से अनुमति लेने के बाद ही बाजार से पुस्तकें खरीदें। महाविद्यालयों को यथा-संभव सभी किताब अकादमी द्वारा उपलब्ध करवायी जायेंगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की कार्य-समिति और प्रबंधक मण्डल की बैठक में कही। श्री गुप्ता ने कहा कि अकादमी की ऑडिट नियमित रूप से करवायी जाये। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स की किताबों का भी हिन्दी में अनुवाद करवाया जाये। रचना पत्रिका में छपने वाले लेखों के विषय पहले से ही निर्धारित कर लिये जायें। बैठक में अकादमी के कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि लेखकों की रायल्टी राशि सीधे उनके बेंक खाते में जमा करवायी जाये। उन्होंने डॉ. शंकरदयाल शर्मा सृजन सम्मान का वितरण शीघ्र करवाने के निर्देश दिये। अकादमी को स्व-निर्भर बनायें श्री गुप्ता ने कहा कि अकादमी को स्व-निर्भर बनाने के लिये हर-संभव उपाय किये जायें। इसके लिये हर स्तर पर मार्केटिंग की जाये। उन्होंने कहा कि भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से मेला प्रांगण में बुक स्टॉल लगायें। स्टॉल में परिचर्चा भी करवायें। श्री गुप्ता ने कहा कि अकादमी में गुणात्मक सुधार के लिये सदस्य अपने सुझाव जरूर दें। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, संचालक श्री एस.बी. गोस्वामी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय के कुलपति, साहित्यकार श्रीधर पराड़कर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।
हिन्दी ग्रंथ अकादमी की किताबें अब ऑनलाइन उपलब
Our Correspondent :23 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने अकादमी की वेबसाइट www.mphindig ranthacademy.o rgका लोकार्पण किया। अब कोई भी व्यक्ति अकादमी में उपलब्ध पुस्तकों को ऑनलाइन बुक कर सकता है। श्री गुप्ता ने अकादमी में ही पुस्तक बिक्री केन्द्र और कम्प्यूटर कक्ष का भी लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने अकादमी की मार्केटिंग करने की भी जरूरत बतायी। उन्होंने अकादमी में लगाये गए सी.सी.टी.व्ही. केमरे के बारे में जानकारी ली। श्री गुप्ता ने कहा कि अकादमी के भवन में लिफ्ट लगवायें। इस दौरान प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह तथा अकादमी के संचालक डॉ. एस.वी. गोस्वामी भी उपस्थित थे।
श्री पारस जैन द्वारा मॉडल स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन
Our Correspondent :23 June 2015
भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने आज अपने निवास पर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वार्षिक पत्रिका ' प्रस्तुति-2015' का विमोचन किया। वार्षिक पत्रिका प्रस्तुति स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधि पर आधारित है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य श्री एम.एल.दुबे, उप प्राचार्यद्वय सर्वश्री एस.के.रैनीवार, आर.के.श्रीवास्तव, प्रधान सम्पादक डॉ.विजयश्री जायसवाल और छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।
शिल्पियों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है माटी कला
Our Correspondent :23 June 2015
भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने माटी कला को प्राचीन एवं पारम्परिक सभ्यता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि शिल्पियों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है माटी कला। सुश्री महदेले आज गौहर महल में माटी कला बोर्ड द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी 'माटी की महक'' का शुभारंभ कर रही थीं। सुश्री कुसुम महदेले ने माटी-शिल्पियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि माटी से जुड़ी प्रत्येक कला हमारे जीवन में रची-बसी है। इस पारम्परिक और आधुनिक कला को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कला चाहें माटी की हो अथवा केनवास पर उकेरे गये रंगों की हो, वह हमेशा कलाकार की सोच और अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। भारतीय संस्कृति और इतिहास में माटी कला का योगदान उल्लेखनीय रहा है। राज्य सरकार माटी-शिल्पियों, कारीगरों एवं कामगारों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिये प्रयत्नशील है। माटी-शिल्पियों को नवीन तकनीक, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की गयी है। माटी उद्योग के माध्यम से स्व-रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये माटी कला बोर्ड का गठन भी किया गया है। सुश्री महदेले ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर माटी-शिल्पियों से चर्चा कर उनकी कला की सराहना की। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाये गये टेराकोटा, सिरेमिक, मुलेला टाइल्स, ग्लेज्ड टेराकोटा और ब्ल्यू पार्टरी के स्टॉल पर जाकर शिल्पियों से सामग्री के निर्माण की तकनीक की जानकारी ली। प्रदर्शनी में 37 स्टॉल लगाये गये हैं। इसमें प्रदेश के शिल्पियों के अलावा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य के कारीगरों की भागीदारी है। प्रदर्शनी 28 जून तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से दर्शकों के लिये खुली रहेगी। प्रदर्शनी के उदघाटन पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती सुधा चौधरी भी उपस्थित थी।
अबोला न टूटे इसलिए चुराते रहे दोनों मंत्री अंखियां
Our Correspondent :22 June 2015
सागर। प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री। दोनों ही जिले की राजनीति के दिग्गज। 1 घंटा 18 मिनट का साथ। योग दिवस का संयोग, लेकिन सैकड़ों लोगों ने देखा कि यहां 'ताड़ासन' और 'वक्रासन' तो सफल हुए लेकिन 'सेतुबंधासन' अपना काम न कर सका।
यहां बात हो रही है योग दिवस पर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम की, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और परिवहन एवं आईटी मंत्री भूपेंद्र सिंह मंच पर एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। दरअसल, बुंदेलखंड के दोनों ही मंत्रियों में करीब दो माह से बातचीत बंद है।
अभी तक दोनों ही यह प्रयास करते रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर आमना-सामना न हो। शायद इस अबोला की खबर सीएम को भी है इसीलिए प्रदेश में सागर ही एकमात्र ऐसा जिला था, जहां योग दिवस के कार्यक्रम में दो मंत्रियों को एकसाथ भेजा गया। लेकिन योग का संयोग भी दोनों के दिलों का योग नहीं करा सका।
रहे दूर-दूर - कार्यक्रम में गोपाल भार्गव से कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह पहुंचे । मंच से उतरने लगे तो मीडिया ने दोनों को एकसाथ रोक लिया, लेकिन यहां भी अबोला नहीं टूटा। इसके बाद दोनों ने नाश्ता तो किया, लेकिन अलग-अलग कोनों में।
कार ने महिलाओं को मारी टक्कर, एक की मौत, लोगों ने लगाई आग
Our Correspondent :22 June 2015
बड़वानी। अंजड में सोमवार सुबह एक कार ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से से गुस्सा लोगों ने कार में आग लगा दी। कार में गुजरात के दाहोद निवासी लोग सवार थे जो शिर्डी से वापस अपने घर लौट रहे थे।
जानकारी के मुताबिक बड़वानी से करीब 17 किमी दूर अंजड में राजपुर रोड़ पर तेज गति से आ रही एक टवेरा कार(जीजे-23-एम-9702) ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद कार में बैठे लोग उतरकर भागे। गुस्साए लोगों ने इसके बाद कार में आग लगा दी। जानकारी मिलते ही पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और लोगों को वहां से खदेड़ा।
जेबकटी के बाद मारपीट ट्रेन से टकराया, फिर मालगाड़ी पर चढ़ा 
Our Correspondent :22 June 2015
रतलाम। साबरमती ट्रेन में बिहार के गोपालगंज जिले के एक युवक का पहले किसी ने जेब काट लिया। इसके बाद उसके साथ रतलाम स्टेशन पर एक व्यक्ति ने मारपीट की। बचने के लिए भागने के दौरान वह ट्रेन से टकरा गया। उसके सिर में चोट आई और खून निकलने लगा। इसके कुछ देर बाद वह स्टेशन पर चलती मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया।
इलेक्ट्रिक लाइन से करंट न लगे, इसके लिए सप्लाय बंद कर उसे ट्रेन से उतारा गया। बाद में युवक अहमदाबाद जाने वाली शांति एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ और रतलाम से करीब 18 किलोमीटर दूर बिलड़ी रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से कूद गया। इससे उसकी मौत हो गई। शनिवार रात की इस घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया है।
जानकारी के अनुसार रविकुमार पिता मोतीलाल (25) निवासी डंक्सी (भगवानपुर) अपने दूर के रिश्ते के मामा अच्छेलाल पिता बाबूलाल (21), मामी बेबीबाई (20) व एक अन्य रिश्तेदार संदीप (16) के साथ साबरमति ट्रेन में सवार होकर राजकोट (गुजरात) जा रहा था। उसके मामा अच्छेलाल ने बताया कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। वह पत्नी व चार माह के बच्चे के साथ एक डिब्बे में बैठा था।
रविकुमार व संदीप अलग-अलग दूसरे डिब्बों में थे। रतलाम स्टेशन के पास किसी ने रविकुमार की जेब काटकर 300-400 रुपए निकाल लिए। स्टेशन पर शनिवार रात करीब पौने नौ बजे ट्रेन पहुंची। यात्री चढ़ने लगे, तभी एक व्यक्ति ने डिब्बे में जाने के लिए रवि को हटने का कहा। इसे लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई।
उक्त व्यक्ति ने रवि को चांटा मार दिया और मारपीट करने लगा। रवि घबरा कर डिब्बे से उतरने के लिए भागा तो खड़ी ट्रेन से टकरा गया। उसके सिर में चोट आई और खून निकलने लगा। इसी बीच ट्रेन चल दी। इस पर मामा अच्छेलाल भी परिवार सहित रतलाम स्टेशन पर उतर गया। मगर संदीप ट्रेन में ही रह गया।
चलती मालगाड़ी पर चढ़ा
सिर में चोट लगने के बाद रविकुमार स्टेशन पर बैठा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर बाद एक मालगाड़ी गुजरने लगी, तभी रवि उठा और भागता हुआ ट्रेन के पास पहुंचकर एक डिब्बे (कंटेनर) की छत पर चढ़ गया। शोर-शराबा होने पर रेलवेकर्मी पहुंचे और ट्रेन को रुकवाया। इसके बाद ऊपर जा रही बिजली लाइन की सप्लाय बंद कर रवि को नीचे उतारा। उसे अस्पताल जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं गया।
देर रात बड़ी मुश्किल से आया अस्पताल
रात करीब 12.40 बजे किसी ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-4 पर एक युवक के ट्रेन से टकराकर घायल होने की जानकारी दी। एम्बुलेंस चालक मुकेश हिरवे व मेडीशियन टेक्नीशियन महेशकुमार भारतीय एम्बुलेंस लेकर स्टेशन पहुंचे।
इलाज के लिए अस्पताल चलने का कहने पर रवि ने जाने से मना करते हुए कहा कि उनका रिश्तेदार संदीप ट्रेन मेें ही चला गया है, वह गुम हो जाएगा। हम दूसरी ट्रेन से राजकोट जाएगे। काफी समझाने के बाद रवि अस्पताल जाने के लिए तैयार हुआ। रवि व उसके मामा को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां रवि का इलाज किया गया। सिर में टांके लगाने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे भर्ती करने को कहा, मगर वह नहीं माना और स्टेशन चला गया।
शांति एक्सप्रेस से कूदा
जानकारी के अनुसार रविकुमार, अच्छेलाल व बेबीबाई देररात राजकोट जाने के लिए शांति एक्सप्रेस में सवार हुए। रतलाम से ट्रेन रवाना हो गई। करीब 18 किलोमीटर दूर रावटी व बिलड़ी स्टेशन के बीच रवि चलती ट्रेन से कूद गया। रात में ही रावटी व माणकचौक पुलिस ने रवि की रेलवे पटरियों के पास तलाश की लेकिन वह नहीं मिला।
रविवार दोपहर करीब एक बजे बिलड़ी स्टेशन से रावटी पुलिस को एक युवक का शव जंगल में पटरी किनारे पड़ा होने की सूचना दी। रावटी थाना प्रभारी एफएस चौहान, एसआई बीएल वाघेला व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच के बाद दोपहर पौने दो बजे उसका शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। श्री वाघेला ने बताया अच्छेलाल से घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच की जा रही है।
विक्रम विवि : एक सप्ताह में रिजल्ट, 2 जुलाई को काउंसलिंग
Our Correspondent :22 June 2015
उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित सात पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को परीक्षा हुई। 211 छात्र-छात्राओं के आवेदन विवि प्रशासन को प्राप्त हुए थे, इनमें से 194 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए।
एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। 2 जुलाई को काउसंलिंग कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। विवि में संचालित सात पाठ्यक्रम बीफार्मा, बीएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक, एमएसडब्ल्यू, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन. में परीक्षा के जरिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।
इस बार इन पाठ्यक्रमों को लेकर विद्यार्थियों का कोई खास रूझान देखने में नहीं आया है। बीफार्मा को छोड़ सभी में आवेदनों की संख्या सीट के अनुपात में काफी कम रही। इतना ही नहीं एमएससी बायोकेमेस्ट्री की बीस सीटों के लिए एक भी विद्यार्थी का आवेदन विवि को नहीं मिला। विवि अफसरों का कहना है कि जल्द से जल्द नतीजे घोषित हो जाएंगे। परीक्षा के बाद काउंसलिंग फॉर्म विद्यार्थियों को दे दिए गए हैं। उन्हें 2 जुलाई को काउंसलिंग के लिए बुलाया है।
अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश का अंतिम दिन
विवि में अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के पास मंगलवार तक का समय है। यूजी-पीजी, डिप्लोमा आदि के लिए ऑनलाइन पंजीयन की 23 तारीख अंतिम तारीख है। उक्त पाठ्यक्रम में भी छात्र-छात्राओं का रूझान अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके पीछे प्रमुख वजह विभागों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं होना है।
इनका कहना है
एक सप्ताह में परिणाम आ जाएगा। 2 जुलाई को विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।
- प्रो.शैलेंद्र शर्मा, कुलानुशासक, विक्रम विवि
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करेंगे अमित शाह
Our Correspondent :22 June 2015
भोपाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 13 जुलाई को जबलपुर में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के सत्ता-संगठन प्रमुखों की क्लास लगाएंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों के काम-काज की समीक्षा करेंगे। बैठक में राजनीतिक-प्रशासनिक मुद्दों के साथ संगठन द्वारा चलाए गए सदस्यता एवं महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा भी की जाएगी।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के डेढ़ साल बीतने के बाद यह पहला अवसर पर है जब पार्टी प्रमुख ने दोनों राज्यों के सत्ता व संगठन प्रमुखों को तलब किया है। मप्र बीजेपी की ओर से बीजेपी के महामंत्री अरविंद भदौरिया, उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह एवं कार्यालय मंत्री सत्येन्द्र भूषण सिंह व्यवस्था का जायजा लेने जबलपुर रवाना हो गए हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव की ओर से भेजे गए अधिकृत पत्र में पार्टी अध्यक्ष शाह एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के आगमन की सूचना दी गई है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। शिवराज-रमन सिंह को भी बुलाया मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, छग प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक एवं संगठन महामंत्री को भी बुलाया गया है।
मप्र संगठन महामंत्री अरविंद मेनन एवं प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं जिलों में तैनात चुनिंदा संगठन मंत्रियों को भी तलब किया गया। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्य, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक (मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश मंत्रियों को भी बुलाया गया है। इनके अलावा सभी जिलाध्यक्ष एवं संगठन मंत्रियों को भी न्यौता भेजा गया है।
सदस्यता अभियान पर फोकस बताया जाता है कि मप्र-छग टेलीफोन सर्कल में मोबाइल फोन से मिस्ड काल देकर बनाए गए सदस्यों की संख्या को लेकर शिकायतें हाईकमान के पास पहुंची हैं। माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में सदस्यता के सदस्यता अभियान जैसा उत्साह महाजनसंपर्क अभियान में नहीं है। इसके अलावा एक परिवार के सदस्यों को कई नेताओं ने अपने खाते में सदस्य बनाना दर्शा दिया है जिससे इस महत्वाकांक्षी अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं।
सेंधवा में 15 नि:शक्त जोड़े परिणय-सूत्र में बँधे
Our Correspondent :20 June 2015
भोपाल। बड़वानी जिले के सेंधवा में आज खुशी और उमंग की अनोखी बयार बही। मौका था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 15 नि:शक्त जोड़ों का परिणय-सूत्र में बँधना। दूल्हा-दुल्हन, परिजन सभी खुश। तिस पर श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की उपस्थिति और उनकी अभिभावक की भूमिका ने माहौल को उत्साह से भर दिया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष श्री बाला बच्चन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नव-युगलों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 10 हजार रुपये की एफ.डी. गृहस्थी चलाने के लिये बचत खाते में 7000 और 5000 रुपये की सामग्री दी गयी।
ऐसे जोड़े जिसमें पति-पत्नी दोनों ही नि:शक्त श्रेणी में हैं, को एक लाख की राशि और कोई एक नि:शक्त होने पर 50 हजार की राशि, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में देने की घोषणा की गयी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी जोड़ों को गृहोपयोगी उपहार और नगद राशि भेंट की।
श्रम मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से आदिवासी वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। श्री बाला बच्चन ने भी योजना की प्रशंसा की। क्षेत्रीय सांसद श्री सुभाष पटेल ने कस्तूरबा वनवासी आश्रम निवाली एवं कान्ता विकलांग ट्रस्ट झाकर में सौर ऊर्जा लाइट के लिये सांसद निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।
सीमा ने थामा नि:शक्त का हाथ
ओझर की सीमा वास्कले ने अपने ही ग्राम के दोनों पैरों से नि:शक्त श्री मिथुन वास्कले का हाथ खुशी-खुशी थामकर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। समारोह में तीन युवक ऐसे थे, जो अपने पैरों पर चलने में पूरी तरह अक्षम थे, किन्तु उनका हाथ थामने वाली बालिकाएँ या तो सामान्य थीं या फिर आंशिक रूप से नि:शक्त थीं। शादी करने वाली 7 बालिका ऐसी थीं, जिन्होंने सामान्य होने के बाद भी अपना जीवन-साथी नि:शक्त को चुना।
स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये महिला सशक्तिकरण आवश्यक
Our Correspondent :20 June 2015
स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये महिला सशक्तिकरण आवश्यक - श्रीमती माया सिंह
भोपाल। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश के सपने को साकार किया जा सकता है। यह बात प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज ग्वालियर में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहीं महिलाओं की कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय ग्वालियर द्वारा किया गया है।
कार्यशाला में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रिजवान उद्दीन, श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक श्री अविनाश उपाध्याय, श्री बी के बेहरा, श्री पी कुलकर्णी सहित अन्य औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में महिला श्रमिक उपस्थित थे।
श्रीमती माया सिंह ने कहा कि देश व प्रदेश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है। इसलिये देश व प्रदेश को सशक्त बनाने के लिये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सुदृणीकरण हेतु अनेक योजनायें व कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इनका लाभ पाने के लिये महिलाओं को जागरूक बनना पड़ेगा। वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलें और अपने रूचि और योग्यता के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का पहला पायदान उसका घर है। जब हम अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर सक्षम बनायेंगे, तभी हमारी बहू व पत्नी सक्षम होंगी।
श्रीमती माया सिंह ने कहा कि महिलायें को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। महिला वित्त विकास निगम के द्वारा संचालित तेजस्विनी योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहीं महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के रूप में एकत्र कर आर्थिक गतिविधियों के लिये सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के मण्डला व डिण्डोरी जिले का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन जिलों में महिलाओं के 1200 समूह को एकजुट कर “कोंदु-कितली” के फसल उत्पादन से जोड़ा गया। परिणाम स्वरूप इन समहों द्वारा एक वर्ष में 6 करोड़ रूपए का व्यापार कर 39 लाख रूपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की गतिविधियाँ संचालित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा महिलायें अगर आर्थिक रूप से सक्षम हो जायेंगी, तो वह राजनैतिक और सामाजिक सक्षमता स्वयं प्राप्त कर लेंगी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर जिले में भी 475 महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने महिलाओं से अत्याचार न सहने और अत्याचार के विरूद्ध संगठित होकर आवाज उठाने की अपील भी की।
भविष्य निधि आयुक्त श्री रिजवान उद्दीन ने कहा कि महिला एक माँ के रूप में व्यक्ति की प्रथम गुरू होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, जो माँ, बहन, बेटी, पत्नी किसी भी रूप में सहयोगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज महिलायें घर की चार दीवारी को छोड़कर अंतरिक्ष और एवरेस्ट तक पहुँच चुकी हैं, बस आवश्यकता है तो उनके सही मार्गदर्शन और इच्छाशक्ति की।
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक श्री अनुराग उपाध्याय ने कहा कि इस बोर्ड का गठन 16 सितम्बर 1985 को किया गया था। यह बोर्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करके श्रमिकों के कल्याण में लगा हुआ है। इसी क्रम में ग्वालियर अंचल के 12 जिलों के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों में कौशल विकास कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में इससे पूर्व सूर्या रोशनी के जीएम श्री बी के बेहरा और श्री पी कुलकर्णी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
श्योरटेक अस्पताल की मान्यता समाप्त
Our Correspondent :20 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने नागपुर के श्योरटेक अस्पताल में मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजन के ह्रदय रोग उपचार के लिए दी गई मान्यता को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। नागपुर महा नगर पालिका की और से उपलब्ध पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अस्पताल को 31 मार्च , 2015 तक के लिए मान्यता प्राप्त थी। नवीनीकरण के दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के फलस्वरूप मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
शासकीय कार्यालयों में 22 जून से स्वच्छता सप्ताह मनाया जायेगा 
Our Correspondent :20 June 2015
भोपाल। आगामी 22 जून से 26 जून तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
अभियान के दौरान सभी कार्यालयों, निगम मंडलों सहित शासकीय कार्यालयों के अंदर की सफाई, लिफ्ट, शौचालय को साफ रखने का कार्य किया जायेगा। साथ ही कार्यालयों में जमा अनावश्यक और पुरानी फाइलों को हटाने अथवा व्यवस्थिति कर रिकार्ड रूम में रखने की कार्रवाई की जायेगी। कार्यालय के बाहर के परिसर की सफाई, जिसमें रास्ते और पार्किंग स्थल भी शामिल है, की जायेगी। अभियान के पश्चात भी उपरोक्त कार्रवाई नियमित रूप से करने के निर्देश दिये गये हैं।
विश्व योग दिवस के लिये व्यापक तैयारियां
Our Correspondent :20 June 2015
भोपाल। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिये योगाभ्यास का सिलसिला निरंतर जारी है। लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिये आमजन को पिछले तीन दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में विभिन्न योगासनों के अलावा बताया जा रहा है कि योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है।
योगाभ्यास शिविर में स्कूल, कालेज, योग संस्थाएं, एन.सी.सी. कैडेटस, पुलिस कर्मियों सहित आमजन की भी सक्रिय भागीदारी रही।
योगाभ्यास के लिये जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके लिये पूरे लाल परेड ग्राउंउ को दस सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक-एक कार्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अन्य जरूरी व्यवस्थायें भी लाल परेड ग्राउंड के आसपास की गई हैं।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा पूर्व मंत्री श्री तुकोजीराव पवार के निधन पर शोक व्यक्त
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। जनसंपर्क, ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पूर्व उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा पर्यटन मंत्री एवं विधायक श्री तुकोजीराव पवार के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। श्री शुक्ल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री पवार की पहचान एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में थी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री पवार एक योग्य समाजसेवी होने के साथ ही प्रदेश तथा अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भी थे।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
सशक्त लोकतंत्र के लिए स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता जरूरी
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। जनसम्पर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सशक्त लोकतंत्र के लिए स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का होना जरूरी है। इसके लिए पत्रकारों को और अधिक सजग रहना चाहिये। श्री शुक्ल आज यहाँ माधवराव सप्रे स्मृति समाचार-पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के राष्ट्रीय अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से प्रख्यात पत्रकार श्री राजकिशोर एवं महेश गुप्ता स्मृति सृजन सम्मान से विज्ञान पत्रकार श्री ज्ञानेन्द्र रावत को जनसम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद श्री आलोक संजर एवं महापौर श्री आलोक शर्मा भी मौजूद थे।
जनसम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वैश्विककरण के इस दौर में बाजारवाद का प्रभाव पत्रकारिता पर भी पड़ा है। इसके बावजूद प्रदेश और देश में उच्च कोटि की पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पत्रकार अपना योगदान दे रहे हैं। माधवराव सप्रे समाचार-पत्र संग्रहालय की चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि 31 वर्षों में इस संग्रहालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इस संग्रहालय के जरिये पत्रकारों को अपना ज्ञान बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सप्रे संग्रहालय के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद की जायेगी। सांसद श्री आलोक संजर और महापौर श्री आलोक शर्मा ने भी संबोधित किया। महापौर श्री आलोक शर्मा ने नगर निगम भोपाल की ओर से संग्रहालय को दी जाने वाली एक लाख रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये किये जाने की घोषणा की।
सम्मानित पत्रकार श्री राजकिशोर और पत्रकार श्री ज्ञानेन्द्र रावत ने भी विचार व्यक्त किये। सप्रे संग्रहालय के संस्थापक श्री विजयदत्त श्रीधर ने बताया कि 19 जून 1984 को सप्रे संग्रहालय स्थापित किया गया था। आज इस संग्रहालय का 32वाँ स्थापना दिवस है। संग्रहालय में 25 हजार से अधिक पत्र-पत्रिकाओं को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया गया है। संग्रहालय से 900 से अधिक विद्यार्थियों ने शोध किये हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा और शोध संदर्भ के क्षेत्र में सप्रे संग्राहालय को उल्लेखनीय योगदान के लिए मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है।
पत्रकार श्री राजकिशोर को 21 हजार एवं श्री ज्ञानेन्द्र रावत को 11 हजार रुपये, शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सप्रे संग्राहालय संचालक मंडल के अध्यक्ष श्री राकेश पाठक ने कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया।
हर बच्चे को स्कूल भेजकर ग्रामीण अँचलों के शैक्षिक विकास में योगदान दें
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 'स्कूल चलें हम'' अभियान को सफल बनाने पंचायत प्रतिनिधियों से व्यापक भागीदारी निभाने का आव्हान किया है। श्री भार्गव ने कहा है कि ग्रामीण अँचलों के शैक्षिक विकास के लिये शाला जाने योग्य हर बच्चे का स्कूल में दाखिला अवश्य हो। बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनकी विभिन्न प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में भी प्रयास हों। श्री भार्गव ने कहा कि समाज के हर सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों की स्कूलों में नियमित उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान दें। स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें, साइकल और मध्यान्ह भोजन की सुविधा मिले, इस ओर व्यापक ध्यान दिया जाये।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध है। इसी मक़सद से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिये अधोसंरचना के काम प्राथमिकता से हो रहे हैं। पंचायतों को पूरे अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में स्कूलों के लिये अधोसंरचनाओं का विकास सबसे पहले करें। यदि ग्रामीण समाज शिक्षित होगा, तो प्रगति और समृद्धि के नये अवसरों का लाभ भी ग्रामीणजन को हासिल हो सकेगा। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, उन तक शैक्षिक विकास की योजनाओं का लाभ अवश्य पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग समाज की उन्नति के लिये समर्पित भाव से काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें भी 'स्कूल चलें हम'' अभियान से जुड़ने के लिये प्रेरित किया जाये।
उद्यानिकी से जुड़े किसानों को प्रशिक्षक बनाने के लिए होगा एमओयू
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। उद्यानिकी से जुड़े कृषकों को प्रशिक्षक एवं मार्गदशक के रूप में तैयार करने के लिए उद्यानिकी विभाग सृजन संस्था के साथ एमओयू करेगा। प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण और सृजन संस्था के प्रमुख श्री वेद आर्य के बीच 19 जून को मंत्रालय में कार्यशाला के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।
उद्यानिकी विभाग ने उद्यानिकी में मानव संसाधान की कमी को देखते हुए कृषकों के समूह को प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया है। इन किसानों के माध्यम से उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान क्रियान्वित किया जायेगा। श्री प्रवीर कृष्ण के अनुसार प्रदेश में अभी उद्यानिकी का क्षेत्रफल 15 लाख हेक्टेयर है, जिसे अभियान के जरिये बढ़ाकर दोगुना अर्थात 30 लाख हेक्टेयर किया जायेगा। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन भी 250 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 500 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी के विस्तार के लिए अगले 5 साल के दौरान 3000 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाये जायेंगे। इसके लिए भारत सरकार एवं नाबार्ड से मदद ली जायेगी।
श्री प्रवीर कृष्ण के अनुसार उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान में प्रत्येक जिले में मिनी और संभाग में मेगा फूड पार्क स्थापित होंगे। फूड पार्क में उत्पादन, उत्पादकता और प्र-संस्करण गतिविधियाँ होंगी। इसके लिए हरेक ग्राम में ग्राम उद्यानिकी समिति गठित होगी। समिति में एक से 10 एकड़ तक कृषि भूमिधारक किसानों को शामिल कर उन्हें एक से दो एकड़ में उद्यानिकी फसल लेने प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश में वर्तमान में 307 नर्सरी है। प्रत्येक नर्सरी से 1000 किसान को हर साल जोड़ा जायेगा।
ग्रामीणों के लिये समृद्धि के नये द्वार खोलेगी बाँस इन्वेस्टर्स मीट
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। शनिवार 20 जून से भोपाल में शुरू होने वाली बाँस इन्वेस्टर्स मीट-2015 बाँस आधारित उद्योग जगत में मील का पत्थर साबित होगी। बाँस के क्षेत्र में सब-कुछ बिखरा-बिखरा-सा लगता है। मीट के माध्यम से प्रदेश, देश और विदेश के निवेशकों की पहचान होगी। वहीं निवेशकों को कौशल, कच्चा माल, प्रोजेक्ट आदि की जानकारी हासिल होगी। इससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था समृद्ध होगी। आइये नजर डालते हैं मीट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु पर-
बाँस के क्षेत्र में नवीन संभावित निवेशकों की पहचान।
निवेशकों की रुचि एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रों एवं प्रोजेक्ट की पहचान करना।
भारत शासन के नियम-अधिनियम एवं गाइड-लाइन के परिप्रेक्ष्य में एमओयू का प्रभावी ड्रॉफ्ट तैयार करना।
बाँस की खेती, बाँस शिल्पियों का क्षमता विकास एवं बाँस आधारित उद्योगों की स्थापना।
उच्च गुणवत्ता के पौध-प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी रूप से आधुनिक बाँस नर्सरी की स्थापना।
बाँस की नवीन उप-प्रजातियों पर शोध एवं विकास।
अधिक उत्पादन देने वाले उच्च-कोटि के बाँस का रोपण।
उच्च-स्तरीय बाँस तकनीकी विकास केन्द्र।
बाँस एवं आंशिक प्र-संस्कृत बाँस की सप्लाई के लिये बाँस सुविधा केन्द्रों का विकास।
बाँस के अनुपयोगी हिस्सों का लाभदायक उपयोग।
तकनीकी हस्तांतरण एवं बाजार तक पहुँच।
बाँस का नवीनतम एवं आधुनिकतम उपयोग, जैसे- कपड़ा, ऊर्जा, पॉली-हाउस आदि।
पहले से कार्यरत बाँस क्षेत्र के उद्योग का विकास होगा।
बाँस प्र-संस्करण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने वाली स्थानीय सामग्री को बनाना एवं फेब्रिकेशन करना।
बाँस शिल्पकारों को नवीनतम बाँस उत्पाद बनाने में प्रशिक्षण देने वाले संस्थान भी शामिल होंगे। जैसे- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, एनआईएफटी, ऑरोविले, बेम्बू सेंटर तमिलनाडु आदि।
मीट में निवेशकों को राज्य शासन की योजनाओं और सुविधाओं की प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी।
निवेशकों को चयनित स्थानों पर बाँस संसाधनों और बाँस शिल्पकारों की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी।
निवेशकों को प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा बनाये गये उत्पादों की प्रदर्शनी मिलेगी, जिससे वे प्रोडक्ट का चयन कर सकेंगे।
भविष्य का रोडमेप बनाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण विषय पर 8 तकनीकी सत्र होंगे।
तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता और सह-अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी करेंगे।
तकनीकी सत्र के विषय होंगे- बाँस उपयोग के नवीन क्षेत्र, बाँस संसाधन की सुनिश्चित आपूर्ति, बाँस उत्पादों एवं उपकरणों से संबंधित कर-व्यवस्था, वर्तमान बाँस निवेशकों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, निवेशक संबंधी क्षेत्र एवं सुविधाएँ और शासन संबंधी वैधानिक पक्ष एवं संस्थागत सुविधा।
बाँस निवेशकों के लिये सेक्टरवाइस जैसे- ऊर्जा, निर्माण, फर्नीचर, शासकीय निर्माण, हस्त-शिल्प आदि की प्रस्तुति भी होगी।
संभावित परिणाम
मीट से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवं प्रदेश में आर्थिक निवेश संभावित है।
आजीविका सृजन के साथ बाँस शिल्पियों को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा।
शासन एक सुविधा प्रदानकर्ता की भूमिका निभायेगा।
सभी बाँस के प्रोजेक्ट एवं निवेश क्षेत्र की चेक-लिस्ट बनेगी।
बाँस के क्षेत्र में निवेशकों के लिये प्रभावी अनुबंध प्रक्रिया मिलेगी।
मुख्य सचिव श्री डिसा से मिला थायलेंड प्रतिनिधि-मंडल
Our Correspondent :19 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा से आज मंत्रालय में थायलेंड के प्रतिनिधियों ने भेंट की। यह प्रतिनिधि-मंडल भारत यात्रा के अंतर्गत आज से तीन दिवसीय मध्यप्रदेश भ्रमण पर आया है।
मुख्य सचिव ने प्रतिनिधि-मंडल को मध्यप्रदेश में हाल के वर्षों में हुई प्रगति की जानकारी दी। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुए कार्य के साथ ही अधोसंरचनात्मक विकास का विस्तृत विवरण दिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सामाजिक क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं और बेटियों और माताओं के कल्याण के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने प्रतिनिधि-मंडल को मध्यप्रदेश में बौद्ध धर्मावलंबियों के आस्था केंद्र और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल साँची सहित अन्य स्थानों की जानकारी भी दी। पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर संरक्षण के अदभुत कार्य से भी प्रतिनिधि-मंडल को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मो. सुलेमान भी उपस्थित थे।
कैंसर पीड़ित बालक को सहायता मंजूर करने के निर्देश 
Our Correspondent :19 June 2015
मुख्य सचिव श्री डिसा मंत्रालय में मिले नागरिकों से
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने आज नागरिकों से साप्ताहिक भेंट के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भिजवाए । आज जो आवेदन पत्र मिले उनमें उपचार सहायता, पेंशन राशि के भुगतान, अतिक्रमण हटाए जाने और अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से संबंधित आवेदन पत्र शामिल थे ।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने भोपाल निवासी श्री शाकिर अली को उनके पुत्र शाहजेब के कैंसर रोग के उपचार के लिए सहायता मंजूर करने के निर्देश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए । मंत्रालय से सेवा निवृत्त श्री बाबूलाल वर्मा ने पेंशन राशि से की जा रही कटौती को अनुचित बताते हुए पूर्ण राशि के भुगतान का अनुरोध किया । मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए । भोपाल निवासी श्रीमती नूतन श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव को आवेदन देकर रायसेन स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध किया । श्रीमती श्रीवास्तव के पति अस्वस्थ हैं और वर्ष 2007 से कोमा की स्थिति में हैं । मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए । इसी तरह भोपाल निवासी श्री विनय राणा के आवेदन पर भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को कार्यवाही करने को कहा गया है । सेवा संबंधी अन्य प्रकरणों में श्री रमेश पाटील, श्री जोस जोसफ और श्यौपुर के पूर्व शिक्षकों ने आवेदन पत्र सौंपे जिन्हें अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को भेजा गया है । राजगढ़ जिले के श्री शिवनंदन मंडलोई ने पिता श्री बंशीलाल पटवारी जो पटवारी पद पर कार्य करते हुए वर्ष 1995 में दिवंगत हो गए थे, उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध किया । मुख्य सचिव ने इस आवेदन पर कार्यवाही के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व को दिए हैं । भोपाल निवासी श्री विनोद कनौजिया ने जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की ।
अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें
भोपाल के किलोल पार्क पेट्रोल पंप के सामने रहने वाले नागरिकों श्री हमिदुल हसन, मो नासिर और मो करीम ने मुख्य सचिव को आवेदन पत्र देकर जानकारी दी कि उनके मकानों के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानों और सर्विस स्टेशन का निर्माण कर दिया है इससे कुछ परिवारों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है । मुख्य सचिव ने कलेकटर भोपाल को इस मामले कार्यवाही के निर्देश दिए हैं । भोपाल से लगे रायसेन जिले के औद्योगिक नगर मंडीदीप में शिक्षण संस्था की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की समस्या से श्री नितिन लोहानी ने अवगत करवाया । मुख्य सचिव ने आयुक्त एमपी हाउसिंग बोर्ड को कार्यवाही के निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री मप्र श्री चौहान की प्रधानमंत्री से मुलाकात
Our Correspondent :18 June 2015
प्रधानमंत्री 14 मई, 2016 को सिंहस्थ समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे
भोपाल में कृषि बीमा योजना पर संगोष्ठी के सुझावों और विचारों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। करीब एक घंटे चली मुलाकात के दौरान श्री चौहान ने हाल ही में भोपाल में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में आये सुझाव और विचारों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही संगोष्ठी की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। इसके साथ ही श्री चौहान ने प्रदेश में चल रहे कृषि महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि पूरे प्रदेश की लगभग 23 हजार ग्राम पंचायत में किसानों को कृषि के विषय में हो रहे नये-नये आविष्कार और खेती की नई पद्धति से प्रशिक्षित करने के लिये कृषि रथ भेजे गये हैं।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को अगले वर्ष होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों से अवगत करवाया और साथ ही केन्द्र सरकार से इस महापर्व में सहायता की माँग को दोहराया। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी वर्ष 14 मई, 2016 को सिंहस्थ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार का सिंहस्थ एक वैचारिक महाकुंभ होगा, जिसमें विभिन्न विषय पर विचार-गोष्ठी, दर्शन-शास्त्र, संत-महात्माओं के प्रवचन आदि मुख्य आकर्षण होंगे। वैचारिक महाकुंभ में मूल्य आधारित पर्यावरण, जलवायु, धर्म, मानव-कल्याण आदि विषय पर विचार-मंथन होगा, जो मानव-कल्याण के लिये कारगर साबित होगा। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को विश्व हिन्दी सम्मेलन का उदघाटन करने का भी न्यौता दिया।
इस बार रक्षा-बंधन कुछ अलग तरीके से मनायें
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने सभी से अपील की है कि इस वर्ष भाई-बहन का त्यौहार रक्षा-बंधन को कुछ अलग तरीके से मनायें, जिससे कि बहनों की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रक्षा-बंधन पर भाई, बहनों को उपहार और मिठाई की जगह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बीमा पालिसी करवाकर उन्हें भेंट करें, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने हाल ही में सुरक्षित भविष्य के लिये बहुत ही कम प्रीमियम में बीमा एवं पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव
Our Correspondent :18 June 2015
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी नई टीम गठित की है। इस टीम में सबसे महत्वपूण नाम मध्यप्रदेश से कैबीनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय को शाह की नई टीम राष्ट्रीय महासचि बनाया गया है। इंदौर सहित कई शहरों में समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। ढोल-ढमाकों के साथ महिला कार्यकर्ताओं ने थिरकते हुए अपनी खुशी जताई।
राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्ति के बाद कैलाश विजयवर्गीय के कद में इजाफा हुआ है और इसे उनके हरियाणा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम माना जा रहा है हरियाणा के बेहतर नतीजों के बाद पार्टी ने उन्हें लगातार राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां सौंप रही थी। इनके अलावा अरुण सिंह और अनिल जैन को भी राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उपाध्यक्ष के पद परओम माथुर,श्याम जाजू और अविनाश राय खन्ना की नियुक्ति की गई है और सुरेश पुजारी,महेंद्र सिंह,महेश गिरी और फारुख खान को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
"हरित सोने में निवेश बाँस इन्वेस्टर्स मीट 20 जून से
Our Correspondent :18 June 2015
भोपाल। भोपाल में 20 से 22 जून, 2015 तक होने वाली प्रदेश ही नहीं देश की भी पहली बाँस इन्वेस्टर्स मीट-2015 में भाग लेने के लिये चीन, बेल्जियम, जर्मनी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात, दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि से निवेशक और विशेषज्ञ पहुँच रहे हैं। निवेशकों में बाँस आधारित ऊर्जा, टेक्सटाइल, फर्नीचर, हस्तशिल्प, बाँस भवन निर्माता, उत्पादक किसान आदि शामिल हैं।
म.प्र. में हैं विशाल संभावनाएँ
मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन के संचालक श्री ए.के. भट्टाचार्य ने बताया कि देश सहित विश्व में बाँस आधारित उत्पादों की अभूतपूर्व माँग बढ़ी है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने के नाते मध्यप्रदेश में बाँस उत्पादन और उद्योग की अपरिमित संभावनाएँ विकसित की जा सकती हैं। बाँस से होने वाले लाभों के मद्देनजर ही इसे आज ग्रीन-गोल्ड (हरित सोना) कहा जा रहा है। 'हरित सोने में निवेश'' नामक यह इन्वेस्टर्स मीट बाँस उत्पादक किसान, शिल्पियों, उद्यमियों, निवेशकों और शासन के बीच के अंतर को पाटने का काम करेगी। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश बड़े उद्योगों के लिये गेटवे का काम भी करेगा।
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का होगा उन्नयन
मीट का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को होगा। किसान खेती के साथ बाँस उत्पादन करेंगे और बाँस मिशन की पहल से पहले मात्र टोकरी, चटाई और मामूली हस्तशिल्प बनाने वाले शिल्पियों का कौशल उन्नयन होगा। अब परम्परागत शिल्प के साथ अच्छी आमदनी कराने वाला आधुनिक फर्नीचर, फ्लोर टाइल्स, कपड़ा, बोर्ड आदि-आदि बनायेंगे। बाँस वन बढ़ने से विश्व पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य, मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता और वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार के विशिष्ट आतिथ्य में 20 जून को शाम 5 बजे से प्रशासन अकादमी में मीट का आगाज होगा। आठ सत्र में होने वाली इस तीन दिवसीय मीट में बाँस निवेशक, शिल्पी, किसान, उद्यमी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
जनरल वी.के. सिंह ने किया दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के सचिवालय का उदघाटन
Our Correspondent :18 June 2015
जनरल वी.के. सिंह ने किया दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के सचिवालय का उदघाटन
भोपाल। आगामी 10 से 12 सितम्बर को भोपाल में होने वाले दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के सचिवालय का उदघाटन आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में किया गया। उदघाटन विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह, राज्यसभा सांसद श्री अनिल माधव दवे, मध्यप्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला द्वारा किया गया। दसवें हिन्दी सम्मेलन के सभी कार्यों का संचालन इस सचिवालय से किया जाएगा। इस दौरान सम्मेलन की प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई।
प्रबंधन समिति की बैठक में सांसद श्री अनिल दवे ने विभिन्न विषय पर गठित समितियों की विषयवार चर्चा की। इस दौरान आयोजन, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवास एवं यातायात, सम्मान, वेबसाइट और विषयवस्तु एवं सत्र समिति के सदस्यों ने अब तक सम्पन्न कार्यों की जानकारी दी। साथ ही आगामी योजनाओं से भी अवगत करवाया। श्री दवे ने बताया कि सम्मेलन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2015 है। पंजीकरण केवल ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए एक गीत तैयार किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के दो-दो प्राध्यापक एवं पाँच-पाँच विद्यार्थी को भी आमंत्रित करने की योजना है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री मृदुल कुमार ने सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी दी।
बताया गया कि सम्मेलन के दौरान प्रतिदिन एक समाचार-पत्र प्रकाशित किया जाएगा। यह दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का होगा। सम्मेलन में प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दिनांक 10 सितम्बर का सांस्कृतिक कार्यक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा और 11 सितम्बर का मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा सम्पन्न करवाया जाएगा। कवि सम्मेलन 12 सितम्बर को होगा।
बैठक में इस बात पर विमर्श हुआ कि सम्मेलन की अवधि में भोपाल में हवाई सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। मुख्य रूप से दिल्ली से भोपाल की हवाई सेवाओं में वृद्धि किए जाने पर विमर्श किया गया। विदेश राज्य मंत्री जनरल श्री सिंह ने सभी प्रबंधों में जरूरी चेक लिस्ट बनाने के साथ टेक्नालॉजी के उपयोग पर बल दिया।
प्रबंधन समिति की बैठक में संस्कृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, कुलपति प्रो. बी.के.कुठियाला, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और श्री विश्वास सारंग, महापौर श्री आलोक शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, श्री विजेश लूनावत के अलावा प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य सम्बद्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
गरोठ उप चुनाव के लिये अवैध शराब, हथियार जप्ती की कार्यवाही
Our Correspondent :18 June 2015
भोपाल। मंदसौर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-227 गरोठ में 27 जून को होने वाले उप चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिये कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और आबकारी अमले द्वारा पेट्रोलिंग कर अवैध हथियार एवं शराब जप्त की गयी है। पुलिस ने अब तक 56 अवैध हथियार, 9 कार्टिजेस जप्त किये हैं। लायसेंसधारियों से 3,366 हथियार जमा करवाये गये हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की कार्यवाही में 1729 व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही में 600 व्यक्ति को बाउण्ड ओवर किया गया है। गैर-जमानती 155 वारंट तामील करवाये गये हैं तथा 58 वारंट की तामीली करवायी जा रही है।
जिला प्रशासन ने गरोठ निर्वाचन क्षेत्र में 6 नाके स्थापित कर अवैध शराब और हथियार तथा असामाजिक तत्वों की धर-पकड़ के लिये जाँच-पड़ताल की व्यवस्था की है। आबकारी अमले द्वारा शराब की बिक्री पर नजर रखी जा रही है। उड़नदस्ते गठित कर आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को पोस्टर और पुस्तिकाओं पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता दर्शाने को कहा गया है।
किसानों की न्यूनतम आय के लिये केन्द्र की कृषि आमदनी बीमा योजना अगले साल से
Our Correspondent :17 June 2015
किसानों की न्यूनतम आय के लिये केन्द्र की कृषि आमदनी बीमा योजना अगले साल से
भोपाल। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अगले साल से केन्द्र सरकार द्वारा नई कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू की जायेगी जिसमें किसानों को न्यूनतम आय का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार गाँव, गरीब और किसानों की समृद्धि के लिये समर्पित सरकार है। श्री सिंह आज यहाँ फसल बीमा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इस संगोष्ठी का आयोजन मध्यप्रदेश की नई फसल बीमा योजना बनाने के लिए किया गया था।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश का अनुकरण करना चाहिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र की किसान-हितैषी योजनाओं की सफलता में राज्यों की मुख्य भूमिका है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाते हुए किसानों के हित में बजट का बेहतर इस्तेमाल किया है। श्री सिंह ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश ने सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में अभूतपूर्व काम किया है।
श्री सिंह ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में पूववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया था। वर्तमान केन्द्र सरकार ने हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाने की पहल कर ऐतिहासिक काम किया है। पूर्व सरकार ने इस कार्य के लिए मात्र 78 करोड़ रुपये पूरे देश के लिये रखे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इस काम के लिये 568 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन नहीं ली जायेगी। पारंपरिक जैविक खेती के लिये 50 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर किसानों को दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में किसानों को सौ प्रतिशत राहत देने के लिये फसल नुकसान की सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत की गयी है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले रबी मौसम से किसानों के लिये प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित कृषि आय योजना (एग्रीकल्चर इन्कम एश्योरेंस स्कीम) नाम से नई फसल बीमा योजना शुरू की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा खेती में सहयोग करने से देश में मंदी के दौर के बावजूद राजस्व संग्रहण में कमी नहीं आई और आर्थिक वृद्धि दर दो अंक में बनी रही। श्री चौहान ने कहा कि यदि देश की अर्थ-व्यवस्था को बचाना है तो खेती को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधाएँ, समय पर खाद-बीज का प्रदाय, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर और खेती की लागत कम कर खेती और किसानों को बचाया जा सकता है। बीते वित्तीय साल में किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार की सहायता दी गई ताकि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई हो सके।
नई फसल बीमा योजना के स्वरूप की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह विचारणीय है कि फसल बीमा किसके लिये बने। बेंक के लिये, बीमा कंपनियों के लिये या किसानों के लिये। फसल बीमा योजना सिर्फ किसानों पर केन्द्रित होना चाहिये क्योंकि किसानों के लिये फसल ही जीवन है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना इतनी सरल होना चाहिये कि किसानों को आसानी से समझ में आये और वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। बिना किसी परेशानी के प्रीमियम की राशि भर सके। उन्होंने कहा कि पूववर्ती बीमा योजनाएँ कभी भी किसान हितैषी और आकर्षक नहीं रहीं। वे प्रभावी नहीं थी इसलिये अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा योजना राजस्व मॉडल पर होना चाहिये न कि उत्पाद आधारित। खराब मौसम से फसल नुकसान के अलावा उपज की दरें गिरना भी किसान के लिये नुकसानदायक होता है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना ऐसी बनाना होगी कि फसलों के बाजार दाम गिरने के बाद भी किसान अप्रभावित रहें। उन्हें न्यूनतम सुनिश्चित आय हो। प्रीमियम दरें कम और सरल हों। प्रीमियम का फार्मूला सरल हो। किसानों का सौ प्रतिशत बीमा कव्हरेज करने के लिये गाँव के नौजवानों को कृषि फसल बीमा एजेंट बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और सभी किसानों का बीमा भी हो जाये।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में खरीफ 2015 से अपनायी जाने वाली कृषि फसल बीमा योजना में उत्पादन अनुमान, फसल कटाई प्रयोग के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जायेगा। ऑटोमेटेड मौसम स्टेशन बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसान बीमा राशि का दावा प्रस्तुत न करे तो भी उसे निश्चित प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिये। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर मॉडल पर विचार कर सकते हैं। किसानों को निश्चित आय मिले इसके लिये किसान कल्याण कोष स्थापित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये। इससे सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनेगा। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर बजट उपलब्ध करवाने पर विचार कर सकते हैं। कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सरल और प्रभावी परिणामोन्मुखी फसल बीमा योजना होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के लिये अलग-अलग नीति बनाई जाना चाहिये। इसके लिये प्रीमियम भी अलग-अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की फसल बीमा योजना देश के लिये मार्गदर्शी होगी।
अखिल भारतीय किसान संगठन के संगठन मंत्री श्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि फसल खरीद की जो व्यवस्था मध्यप्रदेश में है उसे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिये आयोग बनाने पर पर भी विचार होना चाहिए।
प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा ने संगोष्ठी की अनुशंसाओं की जानकारी दी। उन्होंने फसल बीमा योजना के प्रस्तावित स्वरूप की चर्चा की और कृषि एवं बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से अवगत भी करवाया।
संगोष्ठी में पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम मेहदेले, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, पूर्व कृषि मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया एवं कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किये गये। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के. स्वाई ने आभार व्यक्त किया।
मध्यप्रदेश सुनिश्चित कृषि आय योजना अगले रबी मौसम से
Our Correspondent :17 June 2015
मध्यप्रदेश सुनिश्चित कृषि आय योजना अगले रबी मौसम से- मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले रबी मौसम से किसानों के लिये प्रायोगिक तौर पर सुनिश्चित कृषि आय योजना (एग्रीकल्चर इन्कम एश्योरेंस स्कीम) नाम से नई फसल बीमा योजना शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ फसल बीमा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा खेती में सहयोग करने से देश में मंदी के दौर के बावजूद राजस्व संग्रहण में कमी नहीं आई और आर्थिक वृद्धि दर दो अंक में बनी रही। श्री चौहान ने कहा कि यदि देश की अर्थ-व्यवस्था को बचाना है तो खेती को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधाएँ, समय पर खाद-बीज का प्रदाय, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर और खेती की लागत कम कर खेती और किसानों को बचाया जा सकता है। बीते वित्तीय साल में किसानों को 12 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार की सहायता दी गई ताकि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई हो सके।
नई फसल बीमा योजना के स्वरूप की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह विचारणीय है कि फसल बीमा किसके लिये बने। बेंक के लिये, बीमा कंपनियों के लिये या किसानों के लिये। फसल बीमा योजना सिर्फ किसानों पर केन्द्रित होना चाहिये क्योंकि किसानों के लिये फसल ही जीवन है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना इतनी सरल होना चाहिये कि किसानों को आसानी से समझ में आये और वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। बिना किसी परेशानी के प्रीमियम की राशि भर सके। उन्होंने कहा कि पूववर्ती बीमा योजनाएँ कभी भी किसान हितैषी और आकर्षक नहीं रहीं। वे प्रभावी नहीं थी इसलिये अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा योजना राजस्व मॉडल पर होना चाहिये न कि उत्पाद आधारित। खराब मौसम से फसल नुकसान के अलावा उपज की दरें गिरना भी किसान के लिये नुकसानदायक होता है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना ऐसी बनाना होगी कि फसलों के बाजार दाम गिरने के बाद भी किसान अप्रभावित रहें। उन्हें न्यूनतम सुनिश्चित आय हो। प्रीमियम दरें कम और सरल हों। प्रीमियम का फार्मूला सरल हो। किसानों का सौ प्रतिशत बीमा कव्हरेज करने के लिये गाँव के नौजवानों को कृषि फसल बीमा एजेंट बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और सभी किसानों का बीमा भी हो जाये।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में खरीफ 2015 से अपनायी जाने वाली कृषि फसल बीमा योजना में उत्पादन अनुमान, फसल कटाई प्रयोग के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जायेगा। ऑटोमेटेड मौसम स्टेशन बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसान बीमा राशि का दावा प्रस्तुत न करे तो भी उसे निश्चित प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिये। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर मॉडल पर विचार कर सकते हैं। किसानों को निश्चित आय मिले इसके लिये किसान कल्याण कोष स्थापित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये। इससे सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनेगा। इसके लिये केन्द्र और राज्य मिलकर बजट उपलब्ध करवाने पर विचार कर सकते हैं।
मंत्रि-परिषद के सदस्य जिलों के कार्यक्रम में होंगे शामिल
Our Correspondent :17 June 2015
भोपाल। विश्व योग दिवस पर 21 जून को जिला-स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में मंत्रि-परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री श्री बाबूलाल गौर जिला भोपाल, श्री जयंत मलैया ग्वालियर, श्री गोपाल भार्गव सागर, डॉ. गौरीशंकर शेजवार रायसेन, श्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर और श्री सरताज सिंह हरदा में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसी तरह डॉ. नरोत्तम मिश्रा जिला धार, कुँवर विजय शाह खण्डवा, श्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट, श्री उमाशंकर गुप्ता विदिशा, सुश्री कुसुम महदेले पन्ना, श्री पारसचन्द्र जैन उज्जैन, श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा, श्री अंतरसिंह आर्य बड़वानी, श्री रामपाल सिंह सीहोर, श्री ज्ञान सिंह उमरिया, श्रीमती माया सिंह मुरैना, श्री भूपेन्द्र सिंह सागर, राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी नीमच, श्री लाल सिंह आर्य भिण्ड, श्री शरद जैन जबलपुर और श्री सुरेन्द्र पटवा देवास में उपस्थित रहेंगे।
योग दिवस की तैयारियों के संबंध में कमिश्नर-कलेक्टर को निर्देश
Our Correspondent :17 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने 21 जून को वृहद-स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में सभी कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी किये हैं। राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत मुख्यालयों पर योग कार्यक्रम की तैयारियों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा गया है।
कलेक्टर जिले में होने वाले सभी कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिला-स्तरीय प्रमुख कार्यक्रम की तैयारियों को स्वयं कलेक्टर देखेंगे। विकासखण्ड एवं पंचायत-स्तर पर क्रमश: होने वाले कार्यक्रम के मैदानी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कलेक्टर द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सरपंच को सौंपा जायेगा। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित योग आसनों के प्रशिक्षण के लिये पंचायत-स्तर तक योग प्रशिक्षक उपलब्ध रहें। ग्राम पंचायत-स्तर के योग प्रशिक्षकों का चिन्हांकन कर उन्हें 17 जून से प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जायेगा।
जिलों में शासकीय प्रशिक्षित योग शिक्षक उपलब्ध होने के अलावा निजी योग प्रतिष्ठान से समन्वय कर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। निजी योग संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाएँ इस शर्त पर लेने को कहा गया है कि वे नि:शुल्क प्रशिक्षण देंगे तथा उनका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। महर्षि पातंजलि योग संस्थान, महर्षि विद्या मंदिर योग पीठ, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अनेक संस्थान ने भी नि:शुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। इन संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में किया जा रहा है। शासन ने योग कार्यक्रम खुले मैदान में करने को कहा है। कवर्ड टेंट का उपयोग न कर जमीन पर बिछावत करने को कहा गया है।
शासन ने कार्यक्रम में सभी स्तर के जन-प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मी, शासकीय सेवक, आमजन के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस के केडिट और योग संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल करवाने के लिये अनुरोध करने के निर्देश दिये हैं।
दो माह में 72 हजार से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन
Our Correspondent :17 June 2015
भोपाल। पूर्व क्षेत्र विद्युतवितरण कंपनी द्वारा जबलपुर, सागर और रीवा क्षेत्र में अप्रैल तथा मई माह में 72 हजार 515 नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें जबलपुर क्षेत्र में 26 हजार 390, सागर क्षेत्र में 24 हजार 72 और रीवा क्षेत्र में 22 हजार 054 नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए गए। सागर सर्किल में सर्वाधिक 11 हजार 27 नए बिजली कनेक्शन दिए गए।
जबलपुर सिटी सर्किल में इस दौरान 2,094, जबलपुर संचारण-संधारण सर्किल में 2,062, छिंदवाड़ा सर्किल में 2,976, सिवनी सर्किल में 5,951, मंडला सर्किल में 4,832, नरसिंहपुर सर्किल में 4,150 और कटनी सर्किल में 4 हजार 325 नए बिजली कनेक्शन दिए गए।
सागर सर्किल में 11 हजार 27, दमोह में 4,478, छत्तरपुर सर्किल में 4,841 और टीकमगढ़ सर्किल में 3,726 नए बिजली कनेक्शन दिए गए। रीवा सर्किल में 5,641, सतना सर्किल में 5,850, सीधी सर्किल में 6,873 और शहडोल सर्किल में 3,690 नए बिजली कनेक्शन दिए गए।
कंपनी द्वारा नए बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रत्येक माह विशेष उपभोक्ता शिविर लगाये जा रहे हैं।
ओंकारेश्वर परियोजना दाँयीं नहर में नर्मदा जल प्रवाहित
Our Correspondent :16 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी ओंकारेश्वर सिंचाई और जल विद्युत परियोजना की दाँयीं मुख्य नहर में लंबी प्रतीक्षा के बाद जल-प्रवाह शुरू कर दिया गया है। खण्डवा जिले से शुरू होने वाली मुख्य दाँयीं नहर में नर्मदा जल 128 किलोमीटर लंबी यात्रा कर धार जिले में प्रवेश कर गया है। खण्डवा, खरगोन और धार जिले के किसान ओंकारेश्वर परियोजना नहरों में जल प्रवाहित होने की लंबे समय से प्रतीक्षा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पिछले दिनों जलाशय का जल-स्तर 191 मीटर तक बढ़ाकर परियोजना नहरों में जल प्रवाह का शुभारम्भ किया गया।
मई माह की शुरुआत में बाँयीं मुख्य नहर में जल प्रवाहित किया गया था। अब परियोजना की 162.95 किलोमीटर लंबी मुख्य दाँयीं नहर में जल-प्रवाह शुरू हो गया है। बाँयीं मुख्य नहर में जल-प्रवाह के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शित उत्साह की तरह ही दाँयीं मुख्य नहर में प्रवाहित जल का भी ग्रामीणों ने भारी उत्साह और पूजा-अर्चना के साथ स्वागत किया। जैसे-जैसे नहर में जल आगे बढ़ रहा है, स्थान-स्थान पर ग्रामीण पूजा-अर्चना और परम्परागत चुनरी भेंट कर नर्मदा जल की अगवानी कर रहे हैं।
दाँयीं मुख्य नहर से आदिवासी अंचल में 70 हजार 630 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। बाँयीं तट पर 64.11 किलोमीटर लंबी मुख्य बाँयीं नहर से 20 हजार 580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनेगी। दोनों नहर में बाँध से जल प्रवाहित करने वाली 12.39 किलोमीटर लंबी कॉमन केरियर नहर 960 हेक्टेयर भूमि सिंचित करेगी। इस प्रकार ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना से एक लाख 46 हजार 800 हेक्टेयर क्षमता पर खरगोन, खण्डवा और धार जिलों को सिंचाई का लाभ किसानों को मिलेगा।
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प्रति खिलाड़ी के मान से मिलेगी राष्ट्रीय खेल आयोजन राशि
Our Correspondent :16 June 2015
भोपाल । संभाग अथवा जिलों में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिये प्रति खिलाड़ी के मान से राशि आवंटित की जायेगी। राष्ट्रीय खेल वहीं करवाये जायेंगे, जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। स्कूल एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात लोक शिक्षण संचालनालय में जिला क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक में कही।
श्री जोशी ने कहा कि शिक्षक की रुचि अनुसार दल का प्रभारी बनाया जाये। इसके लिये खेलवार पेनल बनाया जाये।
एक संस्था एक खेल
श्री जोशी ने कहा कि एक संस्था में एक खेल की सभी सुविधाएँ विकसित की जायें। इसे खेल विशेष के सेंटर के रूप में विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा स्टेट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (साई) का भी सहयोग लिया जाये। उस खेल का प्रशिक्षक भी वहाँ नियुक्त किया जाये।
श्री जोशी ने कहा कि राज्य-स्तरीय शालेय खेल पंचांग 2015-16 इस तरह से बनाया जाये कि यह खेल राष्ट्रीय खेलों के डेढ़ माह पहले पूरे हो जायें। इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिये उपाय सुझाने राज्य-स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। श्री जोशी ने कहा कि सीमित संसाधनों में गुणवत्ता विकास के हर-संभव उपाय किये जायें।
स्कूल फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा देवास में हुए ताईक्वांडो और टेनिस में राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिये शील्ड प्रदान की गयी है। इस आयोजन को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बैठक में कमिश्नर स्कूल शिक्षा श्री डी.डी. अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश को 200 से अधिक पदक मिले हैं, जो पहले संयुक्त मध्यप्रदेश को भी नहीं मिले थे। इस मौके पर संचालक श्री राजेश जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा-निवारण दिवस मनाया जायेगा
Our Correspondent :16 June 2015
भोपाल । मादक पदार्थों और द्रव्यों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिये 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा-निवारण दिवस मनाया जायेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नशा-निवारण दिवस का उद्देश्य समाज में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के साथ ही विशेषकर युवाओं को इस बुराई के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिन सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और स्वेच्छिक संस्थाओं में नशा विरोधी कार्यक्रम किये जायेंगे। सेमीनार, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएँ तथा सभाएँ होंगी। कला-पथक दलों द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिये नाटक, गीत, नृत्य आदि कार्यक्रम किये जायेंगे।
किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित हो ऐसी फसल बीमा योजना बने
Our Correspondent :16 June 2015
आपदाओं में भी किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित हो ऐसी फसल बीमा योजना बने
भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिये ऐसी फसल बीमा योजना बनाने पर जोर दिया है जिससे आकस्मिक विपत्तियों और आपदाओं में भी उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा योजना बनायी जाना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ फसल बीमा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित करने वाली फसल बीमा योजना बननी चाहिये। कृषि आज भी हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये हरसंभव प्रयत्न किये गये हैं। प्रदेश की कृषि विकास दर में चमत्कारी वृद्धि सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार के कारण संभव हुई है। खेती की लागत घटाना, किसान को उत्पाद का उचित मूल्य, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई लाभप्रद खेती के लिये आवश्यक है। प्रदेश में किसानों को लागत कम करने के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि आज भी मौसम आधारित खेती होती है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। फसल नष्ट होने के जोखिम को सुरक्षित कर ही किसानों को सुखी बनाया जा सकता है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में सोयाबीन और गेहूँ की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर किसानों को 3,300 करोड़ रूपये की राहत वितरित की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में लागू फसल बीमा योजनाएँ अव्यवहारिक हैं तथा किसान हितैषी नहीं हैं। इसमें फसलों की क्षति के आकलन में अधिक समय लगता है। फसल बीमा योजना के दायरे में अऋणी किसानों तथा सभी फसलों को लाया जाना चाहिये। अफलन, सूखा की स्थिति में भी राहत देने का प्रावधान होना चाहिये। बीमा राशि के दावों के निपटान तेजी से होना चाहिये। राहत की राशि सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिये। फसलों के मूल्य गिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान होना चाहिये। योजना का प्रीमियम न्यायोचित होना चाहिये ताकि किसान आसानी से दे सके।
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसानों को संकट के क्षणों में सुरक्षा देने के लिये बीमा सुरक्षा की आदर्श योजना बनाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि आपदाओं से किसानों को बचाना राज्य और केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करते हुए गेहूँ उत्पादन और दूध उत्पादन में देश में नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की नई फसल बीमा योजना बनाने के लिये पूरे देश में संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिये ताकि केन्द्र सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने में विशेषज्ञ विचारों की मदद मिले। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये मध्यप्रदेश ने आगे बढ़कर काम किया है। चाहे उन्हें सुविधाएँ उपलब्ध करवाना हो या उदारतापूर्वक राहत राशि देने का निर्णय हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना अब जरूरी हो गया है।
मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रतिबद्ध प्रयासों से मध्यप्रदेश देश में कृषि का ताज बन गया है। गेहूँ उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और दूध उत्पादन में महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बासमती के उत्पादन में भी आगे है। कृषि वृद्धि दर अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अब मध्यप्रदेश के किसानों के लिये नई फसल बीमा योजना बनाने की ऐतिहासिक पहल हो रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन में आई कमियों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ने अब अपनी स्वयं की कृषि बीमा योजना बनाने में कदम बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाजपा के उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के प्रभारी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, कृषि लागत और कीमत आयोग के अध्यक्ष डॉ. अशोक विशनदास, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए.के. श्रीवास्तव के अलावा विदेशों के कृषि विशेषज्ञ एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिकागो से फसल बीमा विशेषज्ञ श्री जोशुआ मेडसन, अर्जेंटीना के डॉ. मिग्यूल फसको, सिंगापुर के कृषि प्रमुख एशिया पेसिफिक श्री क्रिस्टोफर कोए, जर्मनी से डॉ. लीफ हेल्मफहार्ट और स्विटजरलेंड की सुश्री हेरिनी कनान और फसल बीमा से जुड़े विषय-विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों के साथ किया योग
Our Correspondent :16 June 2015
भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री निवास में आज योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्री-मंडल के सदस्यों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विभिन्न योग आसन और प्राणायाम किये।
मुख्यमंत्री निवास में सुबह विभिन्न चालन क्रियाएँ, योगासन, प्राणायाम और ध्यान किया गया। योग प्रशिक्षकों ने ग्रीवा और कटि संचालन, घुटने के व्यायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, पाद-हस्तासन, अर्द्धचक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, अर्द्धउष्टासन, शशांकासन, चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, सेतुबंध आसन, पवनमुक्तासन, शवासन करवाये। इसके साथ ही कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान किया गया।
कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री डा. गौरीशंकर शेजवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शरद जैन और अपर मुख्य सचिव श्री एस. आर.मोहन्ती शामिल हुए।
21 जून 2015 को विश्व योग दिवस हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था
Our Correspondent :15 June 2015
भोपाल। विश्व योग दिवस 21 जून को लाल परेड ग्राउंण्ड में वृहद कार्यक्रम का आयोजन होगा जिनमें मुख्य मंत्री भी भाग लेंगे । उक्त कार्यक्रम में समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थीगण भाग ले सकेंगे । कार्यक्रम में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी सभी शासकीय व अशासकीय इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई., बी.एसड, एम.एड, बी.पी.एड, एनसीसी कैडेटस, पुलिस कर्मी, शासकीय सेवक, स्वैच्छिक संगठन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठन इत्यादि भी अपेक्षित हैं ।
कार्यक्रम में सहभागियों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है । शासकीय योग केन्द्र डी- 103/3 शिवाजी नगर भोपाल में प्रात: 6 बजे से अपरान्ह एक बजे तक एवं अपरान्ह चार बजे से रात्रि 9 बजे तक एक-एक घण्टे के योग प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक एक घण्टे के बैच में सौ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ।
इसके अलावा निम्न स्थानों पर भी लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं - हनुमान मंदिर मिनाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ लेक सिटी आनंद नगर रायसेन रोड, सी.आई.ए.ई. करोंद बैरसिया रोड, मिनाल हनुमान मंदिर (महिला), श्री गान्गेश्वर महादेव मंदिर साकेत नगर, साकेत बीएसएनएल, सेक्टर 9 ब साकेत नगर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर अल्कापुरी, लहारपुर कटारा हिल्स, संत आशाराम फेस-3, श्री कृष्णा एन्क्लेव सेंट्रल स्कूल 3 दानिश नगर, संत आशाराम नगर फेस-1, संत आशाराम नगर फेस-1 (महिला), श्री राधकृष्ण मंदिर कुंजन नगर, विष्णु हाईटेक सिटी विद्या नगर नियर रेल्वे क्रासिंग, त्रिलंगा पार्क त्रिलंगा कालोनी, अवंतिका क्लब 105 स्टाप, प्रियदर्शनी प्लेजर, शालीमार एन्क्लेव, फार्च्यून ग्लोरी ई-8 एक्सटेंशन बाबरिया कलां, पी एण्ट टी कालोनी चार इमली, चिनार पार्क, अरेरा कालोनी, शाहपुरा पार्क मनीषा मार्केट (सीनियर सिटीजन), अरविंद क्लब अरविंद विहार बागमुंगालिया, लेक पैलेस चूना भटटी, शाहपुरा पार्क मनीषा मर्केट, डॉ. गांगुली योग विद्यापीठ संस्था आचार्य नरेन्द्र देव लाइब्रेरी टॉप फलोर कमला पार्क, आकांक्षा योग केन्द्र सेकंड स्टाप तुलसी नगर, योग साधना एवं अनुसंधान केन्द्र 24 पत्रकार कालोनी लिंक रोड नंबर 3, शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र डी-103/3 शिवाजी नगर (रेड क्रास हास्पिटल के पास) भोपाल ।
मुख्यमंत्री मप्र को कांग्रेस अध्यक्ष की सलाह
Our Correspondent :15 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सलाह देते हुए कहा है कि वे मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली और भोपाल में प्रदेश की जनता के हित में धरना जरूर करें।
श्री यादव भोपाल में शनिवार 15 जून, 2015 को संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
अरूण यादव ने केन्द्र की सरकार को सूटबूट की सरकार करार दिया और कहा कि किसान बदहाल है, केन्द्र सरकार ने अनेक स्कीमों में कटौत्रा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश यात्राएं कर देश का करोड़ों रूपये खर्च किया है।
अरूण यादव ने डीमेट, नेक्सेस के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगभग 150 प्रकार के घोटाले हुए हैं। इन घोटालों की जांच के लिये विशेष कमीशन बनना चाहिए।
अरूण यादव ने निजी मेडिकल कालेजो के संचालकों और उन्हें बचाने वाले स्वास्थ्य मंत्री पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है, इस पर भी सवाल उठाये। उन्होंने सरकार के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, न्यायपालिका और शासन—प्रशासन के अधिकारियों ने जो पात्र बच्चों का हक छिनकर जो प्रवेश लिये हैं, इस घोटाले की जांच होना चाहिए। उन्होंने प्रवेश लेनेे वाले लोगों के नाम भी उजागर किये।
मुख्यमंत्री अग्नि दुर्घटना के घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे 
Our Correspondent :15 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन संतर मुरार में हुई दुखद अग्नि दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। श्री चौहान ने इस अग्नि दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से दो-दो लाख रूपये की राहत देने की धोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अग्नि दुर्घटना में घायल मरीजों के इलाज का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
शनिवार को ग्वालियर प्रवास पर आये मुख्यमंत्री श्री चौहान केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ केडीजे अस्पताल पहूँचे। उन्होंने यहां भर्ती अग्नि दुर्घटना के मरीजों के इलाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से कहा कि अग्नि दुर्घटना से प्रभावित मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाये, जिससे वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। इस अवसर पर साडा के पूर्व अध्यक्ष श्री जयसिंह कुशवाह व श्री अभय चौधरी तथा कलेक्टर डा संजय गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री हरिनारायण चारी मिश्रा भी मौजूद थे।
मालूम हो शुक्रवार की रात ग्वालियर शहर के जैन संतर मुरार में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में एक ही परिवार के चार लोगों को जान गंवानी पड़ी। साथ ही इसी परिवार के शेष दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस दिन ग्वालियर में मौजूद केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने त्वरित गति से बचाव कार्य शुरू कराया, साथ ही घायलों को इलाज के लिये अस्पताल पहूंचाया।
इस दुखद अग्नि दुर्घटना में जीडीए के पूर्व संपदा अधिकारी श्री एम के यादव सहित उनके परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में उनकी पत्नी फूलन, बेटा अरूण (टिंकल) और पौत्री हर्षिता शामिल है। इस घटना में अरूण यादव की पत्नी दीपिका व एम के यादव के बेटे रोमी गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। जिनका केडीजे हॉस्पीटल में इलाज चल रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ली घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी शनिवार की सुबह घायलों के देखने केडीजे अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों के उपचार के बारे में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की।
वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के दौर में समृद्ध खेती के नए तरीके खोजें
Our Correspondent :15 June 2015
वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के दौर में समृद्ध खेती के नए तरीके खोजें– मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में खेती को और अधिक कैसे समृद्ध बनाया जाए तथा किसानों के हित में क्या कदम उठाए जाएँ, इस संबंध में कृषि वैज्ञानिक शोध करें और राज्य सरकार को उचित सलाह दें। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में “जलवायु परिवर्तन एवं स्मार्ट कृषि तकनीकियाँ” विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।
विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, भिण्ड-दतिया क्षेत्र के सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, संचालक रिसर्च डॉ. एच एस यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री आर के स्वाईं, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश रजौरा, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए के सिंह, कृषि महाविद्यालय के डीन श्री एस एस तोमर सहित अन्य कृषि वैज्ञानिक व कृषकगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत तीन-चार वर्षों में प्रदेश के मौसम में भारी बदलाव महसूस किया जा रहा है। असमय ओला, बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ। जो भविष्य के लिये एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अनेक वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार आगामी 15 वर्षों में भू-तल के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसका विपरीत प्रभाव मानव जीवन व फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा। अगर यह वृद्धि इसी प्रकार जारी रही तो सन् 2050 तक गेहूँ के उत्पादन में 50 प्रतिशत, पान के उत्पादन में 17 प्रतिशत, मक्का के उत्पादन में 6 प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को शोध करने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर अग्रसर है और इसके लिये 100 गाँवों का चयन कर एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में कुल 1100 गाँवों को इससे जोड़ा जायेगा, जिनमें मौसम अनुमान एसएमएस के माध्यम से कृषि सलाह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेजर रेवलिंग, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, एग्रो फोरेस्टी, पशु प्रबंधन, बीज व चारा प्रबंधन जैसी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।
मुख्यमंत्री ने सात वर्ष पूर्व स्थापित हुई राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर कुलपति को बधाई भी दी।
कुलपति डॉ. ए के सिंह एवं संचालक अनुसंधान सेवायें डॉ. एच एस यादव ने बताया कि दो दिवसीय इस संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु तकनीक के विकास से जुड़े अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इसके वक्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एण्ड फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर, आईसीएआर, नीक्रा जैसी संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिक शामिल हैं। संगोष्ठी में प्रस्तुति हेतु 150 से अधिक शोध पत्र प्राप्त हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, किसानों एवं शोधकर्ताओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जिसमें संवेदनशील जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव की पहचान तथा लागू करने योग्य आवश्यक नीति निर्धारण किया जा सके एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूल तकनीकियों को किस प्रकार बढ़ाया जा सके।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ रूपए की लागत से कृषि महाविद्यालय में बनाए गए सीड टेक्नोलॉजी सेंटर का लोकार्पण किया तथा विश्वविद्यालय में बनाए जाने वाले एडवांस बायोटेक्नोलॉजीकल सेंटर का शिलान्यास किया।
किसानों के खाद-बीज के 10 प्रतिशत का खर्चा उठायेगी सरकार – मुख्यमंत्री
Our Correspondent :15 June 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक किसान के खाद-बीज पर हुए खर्च की 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम में आ रहे बार-बार के बदलाव और उनसे हो रहे फसलों के नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार ऐसी नई फसल बीमा योजना बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे किसानों को शत प्रतिशत भरपाई की जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार किसान कल्याण कोष के गठन पर भी विचार कर रही है।
यह बात आज उन्होंने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने 20 करोड़ 46 लाख रूपए की लागत वाले 135 निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में जय जवान-जय विज्ञान के साथ-साथ जय किसान के नारे को सार्थक रूप प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जावे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 60 वर्षों में किसान की हालत ठीक नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
ग्वालियर अंचल में सिंचाई सुविधाओं के संबंध में उन्होंने बताया कि चंबल नहर प्रणाली अंतर्गत 425 किमी. नहरों की लायनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा पलुआ व अपर ककैटो सहित इस अंचल के अन्य बांधों की क्षमता विस्तार का कार्य भी कराया जा रहा है। आज प्रदेश का सिंचित रकबा साढे 7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 36 लाख हैक्टेयर हो गया है। सरकार द्वारा किसानों को गेहूँ और धान की फसलों पर 150 रूपए बोनस, शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिये ऋण मुहैया कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि असमय बारिश व ओला-पाला के कारण किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है, उसकी शत प्रतिशत भरपाई हो सके, इसके लिये राज्य सरकार द्वारा नई फसल बीमा योजना बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में 15 व 16 जून को भोपाल में विषय विशेषज्ञों की एक बैठक भी आयोजित की जा रही है। किसानों की मदद के लिये राज्य सरकार द्वारा एक हजार से डेढ हजार करोड़ रूपए से किसान कल्याण कोष के गठन के बारे में भी विचार किया जा रहा है।
उन्होंने किसानों से बदलते मौसम को दृष्टिगत रखते हुए क्रॉप पैटर्न (फसलचक्र) बदलने का आह्वान भी किया। उन्होंने अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए किसानों को समझाया कि वह परंपरागत खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, फ्लॉरी कल्चर को अपनाएँ। जिनसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। जिसके लिये स्थानीय युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों की हितैषी सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान उसका नेतृत्व कर रहे हैं। श्री चौहान के दिल में किसानों के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है। इसलिये राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय त्वरित गति से लिए जा रहे हैं।
प्रत्येक विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनेंगी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फसलों की उत्पादकता के लिये खाद की आवश्यकता होती है। खाद का प्रयोग स्थानीय मिट्टी की माँग के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन जानकारी के आभाव में किसान भाई रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण के लिये किसानों के “सॉइल परीक्षण कार्ड” बनाए जायेंगे।
आँगनबाडी केन्द्रों पर अण्डे नहीं बच्चों को मिलेगा सप्ताह में तीन दिन दूध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 400 करोड़ रूपए की राशि व्यय की जायेगी। यह दूध स्थानीय स्तर से क्रय किया जायेगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को व्यापार मिल सकेगा।
चंबल बीहड़ों के समतलीकरण हेतु 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चंबल के बीहड़ों में अब दस्यु नहीं पनपेंगे। बल्कि राज्य सरकार उनका समतलीकरण कर उन्हें हरा-भरा और उद्योग लगाने लायक बनायेगी। इसके लिये सरकार द्वारा 1100 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट तैयार कर नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा। जिसके तहत गरीब बे-सहारा वर्ग को विशेष तरहीज दी जायेगी। उन्होंने कमिश्नर व कलेक्टर को बेसहारा अनाथ बच्चों के रहने-खाने व पढ़ने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही भारत सरकार के अनुसार सन् 2022 तक प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
श्री तोमर और श्री शेजवलकर को दीं जन्मदिन की शुभकामनाएँ
श्रीमती माया सिंह के कार्य को सराहा
अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के गत दिवस और महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर के आज शनिवार को जन्मदिवस होने पर शुभकामनाएँ दीं तथा उनके दीर्घायु होने व गरीबों की सेवा व क्षेत्र के विकास में पूर्ण योगदान देने की सलाह दी।
इसके साथ ही उन्होंने महिला एवं बालिकाओं के कल्याण विभाग का नेतृत्व कर रहीं श्रीमती माया सिंह की कार्यशैली और विभाग की गतिविधियों की प्रशंसा भी की।
कार्यक्रम में 20 करोड़ से अधिक राशि के शिलान्यास व भूमि पूजन तथा
2 लाख से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित
कृषि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मेले में मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ 46 लाख 38 हजार रूपए की राशि के 132 कार्यों का शिलान्यास तथा 3 कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के तहत लगभग 2 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया व ट्रैक्टर पर भी की सवारी
कृषि मेले में कृषि आधुनिक उपकरणों व नवीन कृषि तकनीकियों पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनका मुआयना किया तथा एक ट्रैक्टर पर बैठकर सवारी भी की।
शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुँचे
Our Correspondent :13 June 2015
भोपाल। उद्योग एवं वाणिज्य सचिव श्री अनुपम राजन ने आज अनूपपुर में अधिकारियों-कर्मचारियों से शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्री राजन अपने प्रभार केजिले में अधिकारियों, ग्रामीणों और किसानों के साथ कृषि महोत्सव की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव एक ओर जहाँ किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाता है, वहीं शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होता है।
श्री राजन ने अधिकारियों की बैठक में कृषि महोत्सव के दौरान जिले में चली गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इसके बेहतर परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये और मैदानी स्तर पर योजना, कार्यक्रमों के बारे में मिले फीडबेक को जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन तक पहुँचाये। इससे योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
ग्राम केल्हौरी में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा
श्री राजन जिले के ग्राम केल्हौरी भी गये, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से शासकीय योजनाओं तथा कृषि क्षेत्र में उनकी अपेक्षाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कृषि विभाग की योजना और दिये जाने वाले अनुदान तथा किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त की। किसानों ने कहा कि कृषि महोत्सव से उन्हें नई चीजें जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभारी सचिव ने ग्रामीणों से शौचालय निर्माण, शालाओं में बच्चों के प्रवेश, शिक्षा की गुणवत्ता, मध्यान्ह भोजन, खाद्यान्न वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा आँगनवाड़ी के संबंध में जानकारी ली।
धारवाड़ पद्धति से अरहर की खेती का जायजा लिया
प्रभारी सचिव श्री राजन ने ग्राम केल्हौरी में उन्नतशील कृषक श्री रामलाल चौरासिया के खेत में जाकर धारवाड़ पद्धति से राजीव लोचन प्रजाति के अरहर के बीज के बेहन की तैयारी का जायजा लिया। इस विधि से अरहर की खेती करने पर लागत कम आती है और बीज भी कम लगता है। इस पद्धति से खेती करने पर उत्पादन दो से तीन गुना अधिक प्राप्त होता है।
स्नातक का रिजल्ट घोषित न होने पर भी लेना होगा स्नातकोत्तर में प्रवेश
Our Correspondent :13 June 2015
भोपाल। स्नातक छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर भी आवेदक को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रावधिक प्रवेश के लिये पहले से पाँचवें सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।
वार्षिक पद्धति से परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों के लिये अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में स्नातक द्वितीय वर्ष तक के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर विद्यार्थी अपने दायित्व पर एक वचन-पत्र के साथ प्रवेश लेंगे। वचन-पत्र में यह उल्लेख होगा कि अगर छठवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम परिवर्तित होता है अथवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है, जिससे उसका प्रावधिक प्रवेश निरस्त होता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी।
अशासकीय जन अभ्युदय सामाजिक संस्था की मान्यता समाप्त करने के निर्देश
Our Correspondent :13 June 2015
उज्जैन की अशासकीय जन अभ्युदय सामाजिक संस्था की मान्यता समाप्त करने के निर्देश
भोपाल। उज्जैन की अशासकीय जन अभ्युदय सामाजिक संस्था द्वारा संचालित आँगन बालिका गृह में अनैतिक गतिविधियाँ चलने की शिकायत मिलने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने आज इस संबंध में पत्र कलेक्टर उज्जैन को भेजा है। उल्लेखनीय है कि भोपाल की संस्था निबसड बचपन की मान्यता भी समाप्त कर दी गई है।
आयुक्त महिला सशक्तिकरण ने मैदानी अधिकारियों से उनके जिले में चल रहे बालिका संरक्षण और बालिका गृह पर कड़ी निगरानी रखने और समय-समय पर उनका निरीक्षण करने को कहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान शहीद जितेन्द्र कुशवाहा के गाँव फरहदी पहुँचे
Our Correspondent :13 June 2015
भोपाल। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा 15 जून को ' आर्थिक सुधार एवं लोक सेवक ' विषय पर आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे । अकादमी के ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्द्र द्वारा नरोन्हा स्मृति व्याख्यान शाम 5 बजे अकादमी के ऑडिटोरियम में होगा।
खेती को लाभकारी बनाना मेरी जिद और जुनून- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :13 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती को लाभकारी बनाना उनकी जिद और जुनून है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों को खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई नई बीमा योजना के जरिये की जायेगी। श्री चौहान आज सागर जिले के खुरई में सामूहिक विवाह सम्मेलन और अन्त्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शासकीय योजनाओं के 26 हजार हितग्राही को 30 करोड़ से अधिक के लाभ पत्र और सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने सवा अरब रुपये लागत के 364 विकास और निर्माण कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आज मध्यप्रदेश देश में नंबर वन है। उन्होंने कहा कि यह सुखद परिणाम किसानों की अथक मेहनत और सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न योजना में उपलब्ध करवाये गये संसाधनों का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित में बड़े फैसले लिये हैं, जिससे उन्हें खेती करना आसान हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगातार सिंचाई सुविधाएँ बढ़ रही हैं। साढ़े सात लाख हेक्टेयर में होने वाली सिंचाई आज 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में किसानों के लिये एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें खेती के लिये 100 रुपये की सामग्री लेने पर 90 रुपये लौटाने होंगे।
श्री चौहान ने किसानों से खाद का अग्रिम भण्डारण करने और नई तकनीक एवं मिट्टी परीक्षण करवाकर खेती करने को कहा। उन्होंने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ाने का भी सरकार प्रयास कर रही है। युवा उद्यमियों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिये 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार कर रही है। श्री चौहान ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वादा किया है कि वर्ष 2022 तक देश के हर व्यक्ति का अपना मकान होगा। श्री चौहान ने बीना नदी परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने, खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने, नगर के विकास और मालथोन कृषि उपज मंडी को 5 करोड़ की राशि देने, महाविद्यालय खोलने तथा बांदरी और मालथोन में पेयजल योजना के लिये राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने 7 सड़क निर्माण के लिये भी राशि उपलब्ध करवाने को कहा।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि किसानों और गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार ने अनेक योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की उपस्थिति में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 151 गरीब कन्या का विवाह हुआ, इनमें 12 मुस्लिम कन्या का निकाह भी शामिल है। श्री चौहान ने प्रत्येक दम्पत्ति को आशीर्वाद दिया। समारोह स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वनवासियों को पट्टे का वितरण तथा 2013-14 में फसल नुकसान से प्रभावित 6882 किसान को 12 करोड़ 36 लाख की राहत राशि वितरित की। समारोह में मुख्यमंत्री को कलेक्टर सागर ने नेपाल भूकम्प त्रासदी से प्रभावितों की मदद के लिये शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की ओर 56 लाख रुपये का चेक सौंपा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने अरेरा प्रीमियम लीग के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया
Our Correspondent :12 June 2015
भोपाल। मप्र सरकार ने खेल विभाग का बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये हर-संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात ओल्ड केम्पियन ग्राउण्ड में अरेरा प्रीमियम लीग-2015 में विजेता एवं उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए कही। लीग में अण्डर-14 एवं अण्डर-16 उम्र के खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया।
अण्डर-14 वर्ग में नमो हाउस टीम विजेता और सत्यमेव जयते टीम उप विजेता रही। अण्डर-16 वर्ग में जय-हिन्द टीम विजेता और वन्दे-मातरम् टीम उप विजेता रही।
श्री गुप्ता ने लीग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सर्वश्री नीरज सिंह ग्रोवर, हर्ष गुप्ता, वेदांती, पलाश चौधरी, तुषार तलरेजा, रोनित सिंघल, जेनिन मेथ्यू, ऋतिक भटनागर, दिव्यांश और सुजीत सहित अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।
इस दौरान विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, पूर्व विधायक श्री पी.सी. शर्मा और अरेरा क्रिकेट अकादमी के संरक्षक श्री अरुणेश्वर देव सिंहदेव ने भी विचार व्यक्त किये।
कांग्रेस के खनिज पट्टा के आरोप निराधार- मंत्री उमाशंकर गुप्ता
Our Correspondent :12 June 2015
भोपाल। कांग्रेस की नीयती एवं नीति प्रारंभ से रही है तिल को पहाड़ बनाने की। इसी क्रम में मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आज पत्रकार वार्ता में जो आरोप लगाये हैं उनमें तिल भी नहीं है। कांग्रेस के आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद है। यह बात मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कही।
श्री गुप्ता ने गुरूवार 12 जून 2015 को भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा लगाये गये आरोपों का जवाब देते हुए कहा। श्री गुप्ता ने खनिज साधन विभाग के आदेशों की प्रतियां भी पत्रकारों को उपलब्ध कराई। जिसमें कांग्रेस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा और असत्य करार दिया।
श्री गुप्ता ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को एक दूसरे के ऊपर आरोप—प्रत्यारोप लगाना आम बात है, परन्तु आरोप लगाने के पहले यह तो देख लेना चाहिये कि इसमें कोई सत्यता है अथवा नहीं।
उन्होंने बताया कि श्री के.के. मिश्रा ने अपने आरोपों में ग्राम पौनिया जिला बालाघाट में 17.9 एकड़ भूमि का खनि पट्टा मे. एसएस. मिनरल्स के नाम से खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक 3—01/2004/12/2 भोपाल दिनांक 25.12.2006 से जारी होना बताया है। यह सरासर गलत एवं झूठ है। इन आरोपों की सत्यता के लिये कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। श्री गुप्ता ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक 3—01/2004/12/2 भोपाल दिनांक 25.11.2006 जिसकी प्रति मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जगनटोला जिला बालाघाट में श्रीमती लीला भलावी के नाम से मेगनीज का खनि पट्टा स्वीकृति आदेश जारी हुआ है।
श्री गुप्ता ने कहा कि के.के. मिश्रा ने अपने प्रेस नोट में ग्राम पौनिया में जिन खसरा नंबरों का उल्लेख किया है उन्हीं खसरा नम्बरों पर श्रीमती लीला भलावी के पक्ष में ग्राम जगनटोला जिला बालाघाट में आदेश क्रमांक 3—01/2004/12/2 भोपाल दिनांक 25.11.2006 से माइनिंग लीज स्वीकृत हुई है।
श्री गुप्ता ने पत्रकारों को कलेक्टर कार्यालय के खनिज शाखा जिला बालाघाट में संधारित खनिज पट्टों की स्वीकृति पंजी की प्रति उपलब्ध कराई, जिसमें कि वर्ष 1991 से 2014 तक स्वीकृति का विवरण दिया गया है। इस पंजी से स्पष्ट है कि एस.एस. मिनरल्स भोपाल के नाम से कोई खनिज पट्टा जिला बालाघाट में स्वीकृत नहीं हुआ है।
श्री गुप्ता ने कहा कि लीला भलावी को जो खनिज की लीज हुई थी उसका संचालन उनका पुत्र अशोक उईके कर रहा है। अशोक उईके के कांग्रेस से संबंध है यह सबको मामूल है। श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का यह कृत्य छवि धूमिल करने का प्रयास है। सब बातें हवा में की गई हैं, यह सब बातें जनता को धोखा देने और छलावा देने के अलावा कुछ नहीं है, इसकी वे घोर निंदा करते हैं।
वर्ष 2018 में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी
Our Correspondent :12 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2018 तक प्रदेश की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया जायेगा। वर्तमान में 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल क्षति की पूरी भरपाई के लिये नई बीमा योजना बनाने पर 15-16 जून को देशभर के विषय-विशेषज्ञों के साथ भोपाल में विचार-विमर्श किया जायेगा। श्री चौहान आज रीवा में कृषि महोत्सव के दौरान राज्य-स्तरीय कृषि उद्यानिकी मेले का शुभारंभ कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि महोत्सव किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से जोड़ने और प्रेरित करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेकर किसान फसल का पेटर्न बदलकर खेती को लाभ का धंधा बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ उद्यानिकी और संरक्षित खेती को अपनाना होगा। पशु-पालन, मत्स्य-पालन भी करना होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि रीवा क्षेत्र में गेहूँ उत्पादन में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि यहाँ का गेहूँ देश-विदेश में भी जाने लगा है।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस से उन्हें एक बेहतर विकल्प दिया गया है, जिसमें किसान को 100 रुपये की खेती सामग्री लेने पर 90 रुपये लौटाने होंगे। उन्होंने इस बात पर गर्व किया कि आज प्रदेश के किसानों की मेहनत की बदौलत हमारी कृषि विकास दर 24 प्रतिशत हो चुकी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने किसानों से रबी फसल के लिये खाद-बीज का अग्रिम भण्डारण करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि बरगी बाँध के पानी को सतना जिले में और बाणसागर के पानी को सीधी जिले के किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा।
समारोह को कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण तथा पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने मेले में लगायी गयी कृषि, ग्रामीण विकास, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, उद्यानिकी और स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने समारोह में स्वाइल हेल्थ-कार्ड, बलराम तालाब का अनुदान, उद्यानिकी फसल के लिये रोटावेटर और ई-लाड़ली लक्ष्मी के चेक हितग्राहियों को वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान शहीद जितेन्द्र कुशवाहा के गाँव फरहदी पहुँचे
Our Correspondent :12 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा जिले के ग्राम फरहदी पहुँचे। श्री चौहान गत दिनों मणिपुर में उग्रवादियों के हमले का साहसपूर्ण मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त जितेन्द्र सिंह कुशवाहा को श्रद्धांजलि दी और परिजन को सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री के साथ जनसंपर्क, ऊर्जा एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहीद जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के चित्र पर पुष्प-चक्र अर्पित कर कहा कि सरकार शहीदों के बलिदान के सामने नतमस्तक है। उन्होंने शहीद की पत्नी श्रीमती सविता को 10 लाख का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड का मकान और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि शहीद के अंतिम संस्कार-स्थल पर स्मारक बनाया जायेगा और ग्राम फरहदी को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। उन्होंने गाँव के प्रवेश-द्वार और प्राथमिक स्कूल को प्रोन्नत कर उनका नामकरण भी शहीद जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के नाम पर करने की घोषणा की।
ग्रामीण अंचलों में रोजगार के लिये मनरेगा में नये काम शुरू
Our Correspondent :12 June 2015
भोपाल। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को जरूरत के अनुसार रोजगारमूलक काम खोले जाने की मंजूरी जारी कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि जिन ग्राम पंचायत में अब कोई भी अपूर्ण काम शेष नहीं है वहॉ लेबर बजट अनुसार शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (एसओपी) में चिन्हित काम शुरू किये जा रहे हैं। श्री भार्गव ने बताया कि अधिकांश जिलों में मनरेगा में पुराने कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत अक्टूबर माह में मनरेगा में अपूर्ण कार्यों की संख्या करीब 7 लाख 32 हजार थी। अब मात्र 4 लाख 12 हजार निर्माण कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जा रहा है।
श्री भार्गव ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा में शुरू हो रहे रोजगारमूलक कार्यों में न्यूनतम 60 फीसदी कृषि तथा कृषि आधारित कार्य रहेंगे। ग्राम पंचायत में 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण की स्थिति नहीं होने पर कृषि एवं कृषि आधारित रोजगारमूलक कार्य लिये जा सकेंगे। जिन पंचायत में अपूर्ण काम पूरे हो गये वहाँ आवश्यकता होने पर पंचायत भवन सेवा केन्द्र का निर्माण प्राथमिकता से हो सकेगा। जनपद पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि एक समय में किसी भी ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक 5 सामुदायिक कार्य और 25 हितग्राहीमूलक कार्य जारी रखे जा सकते हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में श्रमिकों की माँग अधिक होने पर पहले अपूर्ण कार्यों में मस्टर जारी किये जायेंगे। कार्यों की माँग के अनुसार नये कार्यो में सहायक यंत्री की अनुशंसा ली जायेगी। इसके बाद जिला कार्यक्रम समन्वयक या अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुमोदन से नये कार्य आवंटित किये जा सकेंगे। मनरेगा अभिसरण के जरिये होने वाले कार्य जिनमें केवल अकुशल मजदूरी मनरेगा से दी जाना है, ऐसे नये कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत होंगे और कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत उन्हें प्रारंभ करवाने के लिये ई-मस्टर जनरेट कर सकेंगे। नये कार्यों के लिये जनपद स्तर पर एक पंजी का संधारण भी किया जायेगा। इस पंजी में नये कार्य खोले जाने का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के अपूर्ण कार्य (नवीन वृक्षारोपण के कार्यों को छोड़कर) पूर्ण करवाये जाने तक लागू रहेगी।
गुना-ब्यावरा और ब्यावरा-देवास खंड को चार लेन का बनाए जाने को मंजूरी
Our Correspondent :11 June 2015
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के गुना-ब्यावरा और ब्यावरा-देवास खंड को चार लेन का बनाए जाने को मंजूरी
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के गुना-ब्यावरा और ब्यावरा-देवास खंड को 2815.69 करोड़ रुपये की लागत के साथ चार लेन का बनाए जाने को मंजूरी दे दी है।
यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण- IV के तहत किया जाएगा। यह मंजूरी बीओटी (टोल) मोड में डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर है।
इस विकास कार्य के लिए 1181.9 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। इस लागत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरूद्धार व अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों पर होने वाला खर्च शामिल है। सड़क की कुल लंबाई करीब 93.5 किलोमीटर होगी।
इस विकास कार्य के लिए 1733.79 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। इस लागत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरूद्धार व अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों पर होने वाला खर्च शामिल है। सड़क की कुल लंबाई करीब 141.26 किलोमीटर होगी।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के सुधार में तेजी लाना और गुना-ब्यावरा-देवास खंड के बीच चलने वाले यातायात के लिए समय और यात्रा की लागत में कमी लाना है। ये सभी मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं। इस खंड के विकास से राज्य के संबंधित क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में मदद मिलेगी। साथ ही परियोजना की गतिविधियों से स्थानीय मजदूरों के लिए रोजगार बढ़ जाएंगे। गुना-ब्यावरा-देवास क्षेत्र में अंतर्गत यह परियोजना शामिल की गई है।
रीवा के समग्र विकास के होंगे ठोस प्रयास
Our Correspondent :11 June 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा शहर के समग्र विकास के संयुक्त प्रयास किये जायेंगे। शहर के नागरिकों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। उन्होंने नागरिकों से शहर को सुंदर बनाने में भागीदारी करने का भी आग्रह किया। श्री शुक्ल आज रीवा में आधुनिक सुख-सुविधायुक्त होटल और मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा भी मौजूद थे।
मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शहर के रानी तालाब के सौंदर्यीकरण के दौरान विस्थापित लोगों को पक्के मकान दिये जा रहे हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि जल्द ही 400 मकान का लोकार्पण होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि रीवा-बनकुइया मार्ग पर 5 एकड़ भूमि अटल आवास योजना के लिये आरक्षित की गयी है। भूमि पर 200 आवास बनाने की स्वीकृति राज्य शासन से मिल गयी है। हाउसिंग बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी रहेगा। महापौर रीवा श्रीमती ममता गुप्ता ने शहर के विकास कार्यों की जानकारी दी।
हमीदिया रोड स्टेशन तिराहा पर ट्रेफिक सिग्नल बनेगा
Our Correspondent :11 June 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज हमीदिया रोड का भ्रमण कर रोड के चौराहों, तिराहों और यातायात के अधिक दबाव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री के.पी.एस. राणा, पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वरी, एडीशनल एस.पी. ट्रेफिक श्रीमती शालिनी मौजूद थीं।
मंत्री श्री गौर ने भारत टाकीज के पास व्यवस्थित बस स्टेंड और भारत टाकीज के आगे स्टेशन तिराहे पर ट्रेफिक सिग्नल की बात कही। उन्होंने नादरा बस स्टेंड चौराहा, भोपाल टाकीज चौराहा और पीरगेट पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिये जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह सड़क पर ट्रेफिक पुलिस के अनुसार सड़क को चौड़ा करने, रोड मार्किंग और डिवाइडर आदि लगाये जाये।
श्री गौर ने सिंधी मार्केट क्षेत्र में सड़क के पास पड़ी खाली भूमि पर पार्किंग के लिए कहा। श्री गौर ने कहा कि यातायात सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह भी जरूरी है कि यातायात की सुगमता के लिए रोड मार्किंग, डिवायडर और ट्रेफिक सिग्नल आदि को भी व्यवस्थित किया जाये।
जलवायु परिवर्तन/स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 13-14 को
Our Correspondent :11 June 2015
जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 13-14 जून को
भोपाल। जलवायु में आ रहे निरंतर परिवर्तन, उसके प्रभाव और बचाव पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी कृषि महोत्सव के दौरान ग्वालियर में 13-14 जून को होगी। इस संगोष्ठी में देश और प्रदेश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञ भाग लेंगे। शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस मौके पर केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे।
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा की जा रही इस संगोष्ठी का विषय 'क्लाइमेट चेंज एण्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी' है। संगोष्ठी में शुभारंभ सत्र के अलावा 6 सत्र होंगे। प्रथम दिवस 13 जून को 'क्लाइमेट चेंज एण्ड क्लाइमेटिक वेरेबिलिटी कॉज कॉन्सिक्वेन्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन' सत्र की अध्यक्षता आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री ए.के. सिक्का करेंगे। इस सत्र में 'करेंट एण्ड प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंज फॉर इंडिया' विषय पर ए.आई.सी.आर.पी. एग्रोमेट सीआरआईडीए, हैदराबाद के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर डॉ. यू.एम. राव वक्तव्य देंगे। 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एरिड रीजन एग्रीकल्चर' विषय पर जबलपुर के सीएजेडआरआई के डायरेक्टर डॉ. आर.के. भट्ट, 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ईस्टर्न इंडिया एग्रीकल्चर' पर आईसीएआर रिसर्च कॉम्पलेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन के डायरेक्टर डॉ. बी.पी. भट्ट, 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन नार्थ-ईस्ट एग्रीकल्चर' विषय पर मेघालय आईसीएआर रिसर्च कॉम्पलेक्स फॉर एनईएच रीजन के डायरेक्टर डॉ. एस.बी. नागाचन और 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन दी लाइवस्टॉक सेक्टर' विषय पर आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. के.एम. बुजरबरूआ के वक्तव्य होंगे।
तकनीकी सत्र में 'क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजिस टू मिटीगेट क्लाइमेटिक एडवरसिटीज' विषय पर चर्चा होगी। सत्र की अध्यक्षता प्रभानी व्हीएनव्हीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. बी. वेंक्टेश्वरलु करेंगे। इस सत्र में 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' पर सीसीएएफएस, आईडब्ल्यूएमआई, नई दिल्ली के रीजनल प्रोग्राम लीडर डॉ. पी.के. अग्रवाल, 'कन्जर्वेशन एग्रीकल्चर फॉर मेनेजिंग दी एडवरसिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज' विषय पर सीआईएमएमवायटी, नई दिल्ली डॉ. एम.एल. जाट, 'एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज' पर सीआईएई, भोपाल के डायरेक्टर डॉ. के.के. सिंह, 'मेनेजिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू इंटीग्रेटेड वॉटरशेड डेव्हलपमेंट' विषय पर आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. ए.के. सिक्का, 'एग्रो-फॉरेस्ट्री सिस्टम्स फॉर मेनेजिंग क्लाइमेट रिस्कस' पर सीनियर एडवाइजर फॉर पॉलिसी एण्ड इम्पेक्ट, रीजनल सेन्टर फॉर साउथ एशिया नई दिल्ली के डॉ. व्ही.पी. सिंह, 'पेस्ट मेनेजमेंट इन चेंजिंग क्लाइमेट सिनारियो' विषय पर, एफएओ टीसीडीसी कन्सलटेंट, नई दिल्ली के डॉ. सी. देवकुमार, 'इम्प्रूविंग वॉटर प्रोडक्टिविटी टूवर्डस स्मार्ट एग्रीकल्चर' पर सीएजेडआरआई जोधपुर के डॉ. व्ही.एस. राठौर, 'सॉयकालॉजिकल एप्रोचेस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन क्लाइमेट चेंज' विषय पर सीएजेडआरआई जोधपुर के डॉ. एन.एस. नाथावत वक्तव्य देंगे।
दूसरे दिन 14 जून को तीसरा टेक्नीकल सत्र 'क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट ऑन मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर' से शुरू होगा। अध्यक्षता प्रमुख सचिवकिसान-कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा करेंगे। इस सत्र में 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एमपी' पर आईएसईसीसी बैंगलुरू के डॉ. वरूणदेव पाल, 'स्वाइल मेनेजमेंट इन चेंजिंग क्लाइमेट सिनारियो' पर वाइस चांसलर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर डॉ. व्ही.एस. तोमर, 'एग्रीकल्चर इन्टरवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर मध्यप्रदेश' पर प्रमुख सचिवकिसान-कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा, 'इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेज ऑन अकरेंस एण्ड रिकरेंस ऑफ डिसिजेस ऑन पल्स क्रॉप्स' पर प्रमुख वैज्ञानिक आरव्हीएसकेव्हीव्ही सीओए, सीहोर के डॉ. डी.आर. सक्सेना, 'एडाप्शन एण्ड मिटीगेशन स्ट्रेटेजीज फॉर क्लाइमेट चेंजेज इन ड्राय लेण्ड्स' पर प्रमुख वैज्ञानिक आरव्हीएसकेव्हीव्ही सीओए, इंदौर डॉ. एम.पी. जैन, 'बिहेवियरियल चेंज्स इन क्रॉप इन्सेक्ट पेस्टस ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेज' पर प्रमुख वैज्ञानिक आरव्हीएसकेव्हीव्ही सीओए, सीहोर डॉ. संदीप शर्मा वक्तव्य देंगे।
चौथे टेक्नीकल सेशन की थीम 'फोरकास्टिंग वेदर एक्सट्रीम्स एण्ड एग्रो-एडवाइजरी सर्विसेस' होगी। इसकी अध्यक्षता वाइस चांसलर कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर डॉ. व्ही.एस. तोमर करेंगे। इस सत्र में 'वेदर वेगेरीज एण्ड रोल ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इन एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज' पर आईएमडी नई दिल्ली के हेड डॉ.के. के. सिंह, 'मेनेजिंग हेलस्ट्रॉम डेमेज इन क्रॉप्स' पर वाइस चांसलर व्हीएनएमव्हीके प्रभानी डॉ. बी. वेंकटेश्वरलु, 'वेदर बेस्ड एग्रो-एडवाइजरी सर्विसेज इन मध्यप्रदेश' पर वरिष्ठ वैज्ञानिक आरव्हीएसकेव्हीव्ही सीओए, इंदौर डॉ. एस.के. शर्मा वक्तव्य देंगे।
पाँचवें एवं छठवें टेक्नीकल सेशन की थीम 'सोश्यो-इकानॉमिक एण्ड पॉलिसी इश्यूस ऑन क्लाइमेट चेंज एण्ड रोल ऑफ आईसीटीएस इन इनक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एण्ड मिटीगेशन स्ट्रेटेजीज अमंग फार्मिंग कम्युनिटीज' होगी। अध्यक्षता आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. के.एम. बुजरबरूआ करेंगे। इस सत्र में बीकेसी वेल्थसिस प्रायवेट लिमिटेड के डॉ. बी.के. सिंह 'पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज फॉर मेनेजिंग द इन्फल्यून्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज' विषय पर वक्तव्य देंगे।
संगोष्ठी के अंतिम सत्र की अध्यक्षता राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. अनिल कुमार सिंह करेंगे। इस सत्र में सभी सत्र में हुई चर्चा के निष्कर्ष और अनुशंसा को अंतिम रूप दिया जायेगा।
श्रम मंत्री श्री आर्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शामिल हुए
Our Correspondent :11 June 2015
श्रम मंत्री श्री आर्य केन्द्रीय मंत्री श्री दत्तात्रेय के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शामिल हुए
भोपाल। मप्र के श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने आज केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय के साथ जिनेवा में जारी 114 वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल में मध्यप्रदेश से श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य के अलावा गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री रमणीक लाल विजय कुमार रूपानी और तेलंगाना के श्रम मंत्री श्री नरसिम्हा रेड्डी भी शामिल हैं।
मंत्री श्री आर्य श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, श्रमिकों के हितों को मजबूत करने के लिये श्रम मानकों का क्रियान्वयन, लघु, मध्यम उद्योग और रोजगार सृजन, श्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा आदि मुद्दों की बैठकों में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्विटजरलेण्ड के जिनेवा में एक से 13 जून, 2015 तक आयोजित है, जिसमें विभिन्न देश के राजनेता, श्रमिक संगठन और नियोक्ता भाग ले रहे हैं।
केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री श्री दत्तात्रेय ने विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स और एशियाई प्रशांत समूह मंत्रि-स्तरीय बैठक में भाग लिया। श्री दत्तात्रेय भारत सरकार की ओर से शुरू किये गये विभिन्न प्रयासों- स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों, असंगठित क्षेत्र पर सरकार का विशेष ध्यान, बाल श्रमिक कानून में संशोधन, सार्वभौमिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने, प्रधानमंत्री जन-धन योजना पर जानकारी सम्मेलन में देंगे। सम्मेलन में मध्यप्रदेश के अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात दुबे भी भाग ले रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्यों में समुदाय का सहयोग जरूरी
Our Correspondent :10 June 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये प्रस्तावित समग्र पुनर्वास नीति के बारे में विभागवार अनुशंसाओं पर आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग ने चर्चा की। बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी ने विभिन्न विभाग की वित्तीय और गैर-वित्तीय अनुशंसाओं को लागू करने पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष श्री नानकराम वाधवानी भी मौजूद थे।
श्री धर्माधिकारी ने इस दौरान विभिन्न विभाग के समन्वय अधिकारियों से चर्चा में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिये संगठित क्षेत्र की मदद से प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जन-कल्याण कार्यों को समुदाय के सहयोग से सफलता से लागू किया जा सकता है। वरिष्ठजन को समुचित सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा गत वर्ष केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वरिष्ठजन के हित में संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं और दिशा-निर्देशों का विभागवार पुस्तिका के रूप में प्रकाशन किया गया है। आयोग द्वारा अब 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग तक के नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संकलन प्रकाशित करने पर विचार किया जा रहा है।
बैठक में करीब तीन दर्जन विभाग के समन्वय अधिकारियों ने बारी-बारी से वरिष्ठ जन कल्याण के लिये प्रस्तावित वित्तीय और गैर-वित्तीय अनुशंसाओं को लागू करने के बारे में जानकारी दी।
मप्र के मंत्री 50 लाख से अधिक के कामों की समीक्षा करें:मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :10 June 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 जून 2015 को सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने—अपने प्रभार के जिले में 50 लाख से अधिक के कार्यों की समीक्षा करें। मध्यप्रदेश गौण-खनिज नियम 1996 में संशोधन का निर्णय भी मंत्रिपरिषद में लिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होना तय हुआ है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 जून 2015 को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान अधिकारियों को योग की व्यवस्था की जाय, इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी देंगे।
संशोधन में ग्रामीणजन को स्वयं के भवन निर्माण के लिये नि:शुल्क गौण-खनिज प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रत्येक पंचायत में पत्थर, मुरम तथा फर्शी पत्थर की उपलब्धता के अनुसार खादान चिन्हित किये जाने का प्रावधान किया गया है। चिन्हित खदानों से ग्रामीणजन तथा कृषक खनिज प्राप्त कर सकेंगे। इन खदानों की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवश्यक कार्यवाही ग्राम पंचायत से संबंधित जनपद पंचायत करेगी।
नीलाम खदानों की अवधि की गणना अनुबंध निष्पादन के दिनांक से पाँचवें वित्तीय वर्ष तक करने का प्रावधान किया गया है। रेत, पत्थर तथा निजी भूमि पर स्थित फर्शी पत्थर का नीलाम में प्राप्त ठेका धन प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। नीलाम में प्राप्त पत्थर खदान के आधार पर यदि क्रेशर स्थापित किया जाता है, तो ठेका अवधि दस वर्ष की होगी। इसी प्रकार नीलाम में प्राप्त फर्शी पत्थर खदान में कटिंग-पॉलिशिंग उद्योग स्थापित करने पर ठेका अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष होगी।
पूर्व से शासकीय भूमि पर स्वीकृत फर्शी पत्थर खदानों के उत्खनि-पट्टा के नवीनीकरण का प्रावधान समाप्त किया गया है। इन खनिजों की खदानें नीलामी के जरिये ही दी जायेंगी। शासकीय भूमि पर फर्शी पत्थर खदान, पत्थर खदान तथा रेत खनिज की खदानों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। आवश्यक पर्यावरण अनुमति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के लिये नीलामी के बाद तीन माह का समय दिया जायेगा। किसी प्रकरण में नीलामी के बाद तीन माह में अनुबंध निष्पादन नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह की अवधि दी जायेगी। यदि इस अवधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता तब सुरक्षा राशि में से दस प्रतिशत कटौती के बाद शेष राशि वापस की जायेगी।
मुरम खनिज के उत्खनन की स्वीकृति की अधिकारिता निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को पूर्व से थी। संशोधन के बाद निर्माण कार्य के लिये उपयोगी मिट्टी खनिज की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री को दिया गया है।
तालाब, बाँध एवं अन्य निर्माण कार्यों से निकलने वाले गौण-खनिज का बाजार मूल्य प्राप्त होने के बाद परिवहन की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। शासकीय भूमि से इस प्रकार निकाले गये खनिज पर उसका मूल्य जमा करना होगा। यह मूल्य रायल्टी के दोगुने के बराबर होगा। निजी भूमि से निकाले गये खनिज के परिवहन में खनिज का मूल्य रायल्टी के बराबर जमा करना होगा।
गौण-खनिज की नीलामी के पूर्व दस प्रतिशत सुरक्षा राशि लिये जाने का प्रावधान किया गया है। नीलामी के बाद खदान संचालन के लिये स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत की राशि अमानत राशि के रूप में ली जायेगी। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सफल बोलीदार को छोड़कर शेष बोलीदारों की दस प्रतिशत तत्काल वापिस की जायेगी।
किये गये संशोधन से खनन योजना के अनुरूप वार्षिक खनन किया जाना अनिवार्य किया गया।
तीन मेडिकल कॉलेज
मंत्रि-परिषद् ने विदिशा, रतलाम और शहडोल जिले में पीपीपी के आधार पर एन्युटी पद्धति से एक-एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीट होंगी और इसमें 500 बिस्तर का अस्पताल निर्मित किया जायेगा। रतलाम और विदिशा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 150-150 सीट और 750-750 बिस्तर का अस्पताल होगा।
हवाई पट्टी
मंत्रि-परिषद् ने 20 शासकीय हवाई पट्टी को विमानन विकास गतिविधियों के लिये 15 वर्ष की अवधि के लिये डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट को मंजूरी दी। यह हवाई पट्टियाँ नीमच, रतलाम, खरगोन, खण्डवा, शिवपुरी, गुना, टेकनपुर, सागर (ढाणा), सतना, सीधी, रीवा, छिंदवाड़ा, उज्जैन (दताना), झाबुआ, बिरवा (बालाघाट), पचमढ़ी, उमरिया, सिवनी, मण्डला और दतिया में हैं।
विशेष वेतन वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उन्हें एक विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
गौण-खनिज नियम 1996 में संशोधन- मंत्रिपरिषद् के निर्णय 
Our Correspondent :10 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में मध्यप्रदेश गौण-खनिज नियम 1996 में संशोधन का निर्णय लिया गया।
संशोधन में ग्रामीणजन को स्वयं के भवन निर्माण के लिये नि:शुल्क गौण-खनिज प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रत्येक पंचायत में पत्थर, मुरम तथा फर्शी पत्थर की उपलब्धता के अनुसार खादान चिन्हित किये जाने का प्रावधान किया गया है। चिन्हित खदानों से ग्रामीणजन तथा कृषक खनिज प्राप्त कर सकेंगे। इन खदानों की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवश्यक कार्यवाही ग्राम पंचायत से संबंधित जनपद पंचायत करेगी।
नीलाम खदानों की अवधि की गणना अनुबंध निष्पादन के दिनांक से पाँचवें वित्तीय वर्ष तक करने का प्रावधान किया गया है। रेत, पत्थर तथा निजी भूमि पर स्थित फर्शी पत्थर का नीलाम में प्राप्त ठेका धन प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। नीलाम में प्राप्त पत्थर खदान के आधार पर यदि क्रेशर स्थापित किया जाता है, तो ठेका अवधि दस वर्ष की होगी। इसी प्रकार नीलाम में प्राप्त फर्शी पत्थर खदान में कटिंग-पॉलिशिंग उद्योग स्थापित करने पर ठेका अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष होगी।
पूर्व से शासकीय भूमि पर स्वीकृत फर्शी पत्थर खदानों के उत्खनि-पट्टा के नवीनीकरण का प्रावधान समाप्त किया गया है। इन खनिजों की खदानें नीलामी के जरिये ही दी जायेंगी। शासकीय भूमि पर फर्शी पत्थर खदान, पत्थर खदान तथा रेत खनिज की खदानों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। आवश्यक पर्यावरण अनुमति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के लिये नीलामी के बाद तीन माह का समय दिया जायेगा। किसी प्रकरण में नीलामी के बाद तीन माह में अनुबंध निष्पादन नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह की अवधि दी जायेगी। यदि इस अवधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता तब सुरक्षा राशि में से दस प्रतिशत कटौती के बाद शेष राशि वापस की जायेगी।
मुरम खनिज के उत्खनन की स्वीकृति की अधिकारिता निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को पूर्व से थी। संशोधन के बाद निर्माण कार्य के लिये उपयोगी मिट्टी खनिज की उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृत करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री को दिया गया है।
तालाब, बाँध एवं अन्य निर्माण कार्यों से निकलने वाले गौण-खनिज का बाजार मूल्य प्राप्त होने के बाद परिवहन की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। शासकीय भूमि से इस प्रकार निकाले गये खनिज पर उसका मूल्य जमा करना होगा। यह मूल्य रायल्टी के दोगुने के बराबर होगा। निजी भूमि से निकाले गये खनिज के परिवहन में खनिज का मूल्य रायल्टी के बराबर जमा करना होगा।
गौण-खनिज की नीलामी के पूर्व दस प्रतिशत सुरक्षा राशि लिये जाने का प्रावधान किया गया है। नीलामी के बाद खदान संचालन के लिये स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत की राशि अमानत राशि के रूप में ली जायेगी। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सफल बोलीदार को छोड़कर शेष बोलीदारों की दस प्रतिशत तत्काल वापिस की जायेगी।
किये गये संशोधन से खनन योजना के अनुरूप वार्षिक खनन किया जाना अनिवार्य किया गया।
तीन मेडिकल कॉलेज
मंत्रि-परिषद् ने विदिशा, रतलाम और शहडोल जिले में पीपीपी के आधार पर एन्युटी पद्धति से एक-एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीट होंगी और इसमें 500 बिस्तर का अस्पताल निर्मित किया जायेगा। रतलाम और विदिशा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 150-150 सीट और 750-750 बिस्तर का अस्पताल होगा।
हवाई पट्टी
मंत्रि-परिषद् ने 20 शासकीय हवाई पट्टी को विमानन विकास गतिविधियों के लिये 15 वर्ष की अवधि के लिये डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट को मंजूरी दी। यह हवाई पट्टियाँ नीमच, रतलाम, खरगोन, खण्डवा, शिवपुरी, गुना, टेकनपुर, सागर (ढाणा), सतना, सीधी, रीवा, छिंदवाड़ा, उज्जैन (दताना), झाबुआ, बिरवा (बालाघाट), पचमढ़ी, उमरिया, सिवनी, मण्डला और दतिया में हैं।
विशेष वेतन वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर उन्हें एक विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।
सी.एम. हेल्पलाइन सुशासन की अच्छी पहल
Our Correspondent :10 June 2015
भोपाल। लोक सेवा प्रबंधन एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह तथा यूनीसेफ के स्टेट हेड श्री ट्रेवर डी. क्लार्क ने आज यहाँ सीएम हेल्पलाइन कॉल-सेंटर का निरीक्षण कर वहाँ संचालित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। यूनीसेफ के स्टेट हेड श्री क्लार्क ने कहा कि मध्यप्रदेश में सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से सुशासन की सराहनीय पहल की गयी है। इससे दूर गाँव में बैठे लोगों को शासन की विभिन्न योजना की जानकारी मिलने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी हल किया जा रहा है।
सीधी बात
कॉल-सेंटर के निरीक्षण में मंत्री श्री सिंह ने विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम सत्तूखेड़ी निवासी श्री कल्याण सिंह से उनकी शिकायत के संबंध में मोबाइल पर बात की। श्री कल्याण सिंह ने बतलाया कि उन्होंने 28 अक्टूबर, 2014 को अपनी जमीन के सीमांकन के लिये आवेदन दिया था, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। मंत्री श्री सिंह ने विदिशा कलेक्टर श्री बी.एम. ओझा को दूरभाष पर निर्देशित किया कि प्रकरण में तीन दिन में सीमांकन के साथ ही संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने शिकायतकर्ता से कहा कि तीन दिन में समस्या का निदान न होने पर वे 181 नम्बर पर सीएम हेल्पलाइन में दोबारा अपनी शिकायत दर्ज करवायें। यूनीसेफ के श्री क्लार्क ने कॉल-सेंटर के माध्यम से शिकायत निराकरण की इस प्रक्रिया की सराहना की।
निरीक्षण के दौरान प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी गयी कि एक जुलाई, 2014 से स्थापित सीएम हेल्पलाइन में शासन की योजनाओं एवं शिकायतों के संबंध में आये 93 प्रतिशत कॉल का निराकरण कर दिया गया है। कॉल-सेंटर प्रतिदिन सुबह 7 से रात्रि 11 बजे तक कार्य करता है। सेंटर में रोजाना औसतन 35 हजार कॉल आते हैं। ज्यादातर कॉल योजनाओं की जानकारी लेने के लिये आते हैं।
इस अवसर पर सीएम हेल्पलाइन के संचालक श्री सुनील दुबे, कॉल-सेंटर के संचालक एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री बीमा योजना से 1 लाख 96 हजार कृषक लाभान्वित
Our Correspondent :10 June 2015
भोपाल। कृषि महोत्सव-2015 में चल रही गतिविधियों में प्रधानमंत्री बीमा योजना से एक लाख 96 हजार 594 और कृषि गतिविधियों से 56 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। पशुओं के लिये लगाये गये 4000 शिविर के जरिये 18 लाख से अधिक पशुओं का विभिन्न स्तर पर उपचार किया गया। इस दौरान आँगनवाड़ी में होने वाले विशेष पोषण दिवस के लिये ग्रामीणों ने हार-फूल के बजाय 1200 क्विंटल अनाज प्रदान किया। किसानों को एक लाख 16 हजार 171 किसान क्रेडिट-कार्ड वितरित किये गये।
कृषि महोत्सव के दौरान हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 77 हजार 300, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1 लाख 11 हजार 572 तथा अटल पेंशन योजना में 77 हजार 22 कृषक लाभान्वित हुए हैं। पशुओं के विभिन्न स्तर पर उपचार के लिये 4008 शिविर लगाये गये। इनमें 49 हजार 103 पशु का बाँझपन निवारण किया गया। पाँच लाख से अधिक पशु को औषधि एवं मिनरल मिश्रण के वितरण से लाभान्वित किया गया। पशु टीकाकरण से 8 लाख 70 हजार 932, पशु बधियाकरण से 30 हजार 81 तथा कृत्रिम गर्भाधान से 39 हजार 954 और 3 लाख 48 हजार 570 पशु का उपचार किया गया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर कृषकों ने महोत्सव के दौरान चली गतिविधियों में स्वागत के लिये हार-फूल का इस्तेमाल करने के बजाय अनाज देकर इस रस्म को अदा किया। इससे आँगनवाड़ियों में विशेष पोषण दिवस के लिये 1203.21 क्विंटल अनाज एकत्रित हुआ।
मिट्टी परीक्षण के एक लाख 9 हजार 97 मिट्टी के नमूने लिये गये। सूरजधारा में 28 हजार 28, अन्नपूर्णा में 21 हजार 330 और बीज ग्राम योजना में 6,698 कृषि-किट का वितरण किया गया। बलराम तालाब योजना में 1066 नये तालाब का निर्माण शुरू हुआ। कृषकों को वितरित 13 हजार 774 स्प्रिंकलर एवं 2950 ड्रिप का भौतिक सत्यापन किया गया। मुख्यमंत्री खेत-तीर्थ योजना में कृषकों के 257 दल का भ्रमण आयोजित कर 11 हजार 978 कृषक को लाभान्वित किया गया। उद्यानिकी विभाग ने कृषि महोत्सव में 6996 ड्रिप, 260 पॉली-हाउस तथा 294 ग्रीन-हाउस का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान 124 नवीन दुग्ध उत्पादक समिति गठित हुईं।
सिंचाई के लिये 25 हजार 250 खेत में स्थाई पम्प कनेक्शन दिये गये। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चले अभियान में 1968 अविवादित नामांतरण, 2518 फौती नामांतरण, 673 अविवादित बँटवारा तथा 609 लम्बित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया गया। कमाण्ड एरिया में 3687 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की गयी।
डॉ. शुक्ल छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त
Our Correspondent :09 June 2015
भोपाल। कुलाधिपति और राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय, जबलपुर के दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. प्रियव्रत शुक्ल को महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। डा.शुक्ल की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष तक होगी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 57 दिन विदेश यात्राएं की:केन्द्रीय मंत्री तोमर
Our Correspondent :09 June 2015
भोपाल । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार ने आकार लिया है न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हलचल होने लगी। पहले के प्रधानमंत्री देश के बाहर यात्राएं करते थे तो उसकी चर्चा तक नहीं होती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब देश के बाहर यात्रा पर रहते हैं तो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हलचल होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अभी तक विभिन्न देशों की लगभग 57 दिन की यात्राएं की हैं।
श्री तोमर ने सोमवार, 09 जून, 2015 को भोपाल में मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मीडिया के समक्ष खान और इस्पात विभाग एवं मोदी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए अन्य जानकारियां भी दी। पत्रकारवार्ता के दौरान विभाग के केन्द्रीय राज्यमंत्री विष्णु देव साय, खान सचिव अनूप के. पुजारी और इस्पात सचिव राकेश सिंह मौजूद थे।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि केन्द्र सरकार 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का अक्षरश: पालन करेगी। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ की आबादी ऐसी है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करती है जिनको केन्द्र सरकार ने स्मार्ट कार्ड देने की योजनाएं बनाई है।
उन्होंने बताया कि देश में लगभग 52 फीसदी आबादी यूथ वर्ग की है इसलिए स्किल डेवलेपमेंट अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा युवाओं से संबंधित अनेक योजनाएं भी बनाई हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के बाद मंहगाई पर नियंत्रण हुआ है। राज्य और केन्द्रों के संबंध मजबूत रहें इसलिये राज्यों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी हो इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारा देश किसानों व गरीबों वाला देश है, खेती का धंधा घाटे का धंधा बनता जा रहा है इसलिये सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल प्रारंभ की है। केन्द्र सरकार ने किसानों के हित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है।
ई—आक्शन खनिज आवंटन का विकल्प:केंद्रीय मंत्री तोमर
Our Correspondent :09 June 2015
भोपाल । देश में खनिज आवंटन का एकमात्र विकल्प है ई—आक्शन। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि अन्य लाभ भी होंगे। यह जानकारी केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार, 09 जून, 2015 को भोपाल में केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों और रिपोर्ट कार्ड मीडिया के समक्ष जारी करते हुए दी। पत्रकारवार्ता के दौरान विभाग के केन्द्रीय राज्यमंत्री विष्णु देव साय, खान सचिव अनूप के. पुजारी और इस्पात सचिव राकेश सिंह मौजूद थे। नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जबाव में कहा कि मध्यप्रदेश खनिज का ई—आक्शन के माध्यम से आगामी तीन माह में कर लेगा। अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे जल्द से जल्द ई—आक्शन प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यों के खनिज सचिवों के साथ बैठक हुई, उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि 204 कोल आवंटनों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, इससे दो लाख करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 110 स्पेक्ट्रम ई—आॅक्शन के जरिए किये गये।
उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन के संबंध में अभी तक 25 हजार रूपये पैनाल्टी थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की है।
उन्होंने बताया कि पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाएगा जो हर जिले में गठित होगा। इस फाउंडेशन के पास लगभग 10 हजार करोड़ रूपये आयेगा जो आदिवासियों और अन्य क्षेत्रों के विकास पर खर्च होगा।
कृषि केबिनेट में खेती की आकस्मिक कार्य-योजना को मंजूरी
Our Correspondent :09 June 2015
भोपाल। इस वर्ष मानसून में 10 प्रतिशत तक कमी रहने के अनुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय में हुई कृषि केबिनेट ने कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार रणनीति और आकस्मिक कार्य-योजना को मंजूरी दी।
कृषि केबिनेट के समक्ष मौसम विभाग भोपाल के संचालक डॉक्टर अनुपम काश्यपि ने भारत और मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मानसून एक हफ्ते देरी से पहुँचेगा। यह 17-18 जून को आएगा और 25 जून तक पूरे प्रदेश में फ़ैल जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कम वर्षा के अनुमान को देखते फसलों की जल्दी पकने वाली किस्में लेने किसानों को सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो वहाँ धान की फसल नहीं लें। महामाया प्रजाति की धान को बीज उत्पादन योजना से बाहर कर दिया गया है ताकि धान उगाने वाले किसानों तक नहीं पहुँचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सितम्बर तक किसी भी प्रकार से बिजली प्रदाय प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर फसल के लिए जोनवार और जिलेवार आकस्मिक योजनाएँ तैयार रखने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद - मेपकॉस्ट के साथ मिलकर कृषि विभाग बोनी क्षेत्र की सेटेलाइट इमेजरी तैयार करवायेगा। इसके लिए मेपकॉस्ट के साथ एक एमओयू किया जायेगा। यह भी बताया कि सिंचाई की सुविधा होने से वर्षा आधारित खेती का रकबा 76 लाख हेक्टेयर से कम होकर 34 लाख हेक्टेयर रह गया है। प्रदेश के जलाशयों में जल-भण्डारण की स्थिति अच्छी है। सिंचाई के बाद फिलहाल 37 प्रतिशत जल भरा है। मानसून आने पर पूरी क्षमता में भर जायेंगे।
आकस्मिक योजना
जिलेवार आकस्मिक योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं।
जिला एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं।
जिलों में डायग्नोस्टिक टीम बनाई गई है। कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारी इसमें शामिल होंगे।
जल्दी पकने वाली किस्मों के बीजों की व्यवस्था कर ली गई है।
ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की गई है।
पशु-चारे की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सीमा के जिलों से चारा बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।
हर विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की तैयारी। फिलहाल 265 की स्वीकृति।
उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध है।
बैठक में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया, उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव, पशुपालन मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, आदिवासी विकास मंत्री श्री ज्ञान सिंह, वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य एवं मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
लोक और जन-जातीय भाषाओं पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 9 को
Our Correspondent :09 June 2015
भोपाल। 'लोक भाषाएँ और जनजातीय भाषाएँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरूआत मंगलवार 9 जून को होगी। संगोष्ठी आदिम-जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था (टी.आर.आई.) द्वारा संस्था के प्रशिक्षण भवन में सुबह 10 बजे से होगी।
संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्य और प्रदेश के विभिन्न जिले से लोक और जन-जातीय भाषाओं से जुड़े विद्वान विचार-विमर्श करेंगे। इनमें कर्नाटक मैसूर से प्रो. जे.सी. शर्मा, पश्चिम बंगाल कोलकाता से डॉ. पेरूमाल सामी, सोरों क्षेत्र उत्तरप्रदेश से श्री उमेश पाठक, गुड़गाँव हरियाणा से सुश्री सौम्या शर्मा, खजुराहो से डॉ. महेशचन्द्र शाण्डिल्य, उज्जैन से डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा. जबलपुर से प्रो. त्रिभुवन नाथ शुक्ल, छिंदवाड़ा से डॉ. नवल सिंह नौरे, छतरपुर से डॉ. बहादुर सिंह परमार, शिवपुरी से श्री धर्मेन्द्र सोनी, मण्डला से श्री राजीव मिश्र, झाबुआ से श्रीमती मंगला गरवाल, बैतूल से श्री बसंत कवड़े, रायसेन से श्री रामबाबू श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा से श्री सुखनंदन आहके, बुरहानपुर से श्री रामभाऊ पालवी, भोपाल से प्रो. रमेश दवे, श्री युगेश शर्मा, श्री वसंत निरगुणे, डॉ. संगीता गुन्देचा, श्री शिवकुमार पाण्डेय, डॉ. सोहेल अहमद और डॉ. लता अग्रवाल प्रमुख हैं।
संगोष्ठी के विचार सत्र में लोक और जन-जातीय भाषाएँ- स्वरूप एवं प्रकृतिगत विशेषताएँ, जन-जातीय भाषाएँ और लिपि संबंधी समस्याएँ, जन-जातीय मौखिक परम्परा और लोक भाषाएँ तथा जन-जातीय भाषाओं पर लोक भाषाओं का प्रभाव विषय पर चर्चा की जायेगी।
संगोष्ठी लोक और जन-जातीय भाषाओं को उनके मूलभूत अंतर के साथ समझने में सहायक होगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में 43 जन-जाति अथवा उनके समूह निवास करते हैं। प्रदेश के बुंदेलखण्ड, बघेलखण्ड, निमाड़ और मालवा क्षेत्र में जन-जातियों की आबादी के कारण लोक और जन-जातीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषाओं में भी लोक और जन-जातीय भाषाओं का मेल दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह संगोष्ठी इन संस्कृतियों और भाषाओं को उनके मूल स्वरूप के साथ पहचानने की दिशा में उपयोगी होगी।
हिन्दी भाषा में भी दिलाई जायेंगी इंजीनियरिंग की शिक्षा- मुख्यमंत्री 
Our Correspondent :08 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दमोह में डीपीएसजी विद्यालय का शुभारंभ किया। शनिवार को दमोह डीपीएसजी स्कूल के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि बच्चों को सम्पूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार भी उपलब्ध कराये जायें तो उस प्रदेश के बच्चें विश्व में चमत्कार करके दिखा देंगें। उन्होंने कहा डीपीएसजी स्कूल प्रारंभ होने से इस अचंल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास उपलब्ध हो जायेगा। मध्यप्रदेश सरकार, स्कूली बच्चों को हर संभव सुविधाएं दे रही है। मण्डला और डिण्डोरी क्षेत्र के 137 बच्चों ने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने डीपीएसजी स्कूल प्रबंधन से अपेक्षा की कि वे अपने संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी प्रवेश दिलवाकर अध्ययन करायें।
मुख्यंमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं ज्ञान, कौशल और एक अच्छा नागरिक। हमारी कोशिश है, हम अगली पीढ़ी को बेहतर ज्ञान दें। बच्चों में कौशल विकासके लिए रोजगारो-मुखी शिक्षा के प्रबंध प्रदेश सरकार ने किये हैं। इसी कड़ी में इंजीनियरिंग उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्वयं का रोजगार स्थापित कर रोजगार देने के लिए समर्थ बनाने की पहल हुई है। सरकार ने अपनी ओर से बैंक गारंटी देकर 10 लाख से एक करोड़ की राशि का लोन दिलाने हेतु मुख्यमंत्री कॉन्ट्रेक्टर योजना चलाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा अच्छी सड़के, सिंचाई सुविधायें, शहर व ग्राम विकास की योजनायें चलाने का काम हम कर रहे हैं, अब हमारा फोकस शिक्षा व स्वास्थ्य पर होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के उत्थान के लिए यदि सरकारी प्रयास के साथ निजी प्रयास भी जुडजायें तो हम बच्चों को सम्पूर्ण शिक्षा देने में समर्थ होगें और यह, प्रदेश देश में नम्बर एक प्रदेश होगा।
समारोह में ओजस्वनी ग्रुप की अध्यक्ष श्रीमती सुधा मलैया ने स्वागत भाषण दिया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री से स्वालम्बी योजना पुनः प्रारंभ कराने की अपील की। साथ ही इंजीनियरिंग की शिक्षा हिन्दी भाषा में भी दिलवाये जाने की अपेक्षा की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में हिन्दी भाषा से भी अध्ययन करवायें जाने के संबंध में निर्णय लेने के प्रति आश्वस्त किया।
समारोह में डीपीएसजी ग्रुप गजियाबाद के अध्यक्ष ओम पाठक ने डीपीएसजी स्कूल की शिक्षा क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां बताई।
पूर्व में ओजस्वनी शिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं ने राजगान की धुन पर मनोरम नृत्य की प्रस्तुति दी। समारोह अवसर पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, वित्त मंत्री जयंत मलैया, परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, सांसद प्रहलाद पटेल, विधायक श्री लखन पटेल व शैलेन्द्र जैन, विधायक उमादेवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, कार्पोरेटिव बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र गुरू, भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र व्यास, पूर्व मंत्री गंगाराम, पूर्व विधायक गनेशराम खटीक, पूर्व विधायक विजय राजपूत, संभागायुक्त आर.के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक के.पी. खरे, प्रभारी कलेक्टर डॉ. जगदीश जटिया, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अपर कलेक्टर अनिल शुक्ला, एडीशनल एसपी जीपी पारासर, एसडीएम दमोह राकेश कुशरे एवं एसडीएम हटा एसके अहिरवार, सीएसपी डॉ. संजीव उईके, जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, सम्मानीय पत्रकारगण और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।
उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बनेगा वाल्मी
Our Correspondent :08 June 2015
भोपाल। जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) को उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने आज वाल्मी परिसर के भ्रमण और इस संस्थान की समीक्षा के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर परिसर के प्रशासनिक भवन, छात्रावास, बाउण्ड्री-वॉल तथा उद्यान विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा हुई। वाल्मी परिसर में आगामी वर्षों में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य होंगे। इस बारे में श्रीमती शर्मा ने दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने परिसर को सुन्दर बनाने और पर्यावरण संवर्धन गतिविधियों के बारे में भी सुझाव दिये।
भूमि एवं जल प्रबंध संस्थान भोपाल में कलियासोत डेम के पास स्थित है। यहाँ वर्तमान में जल-संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) और ग्रामीण सड़क तथा आवास प्राधिकरण (आर.आर.डी.ए.) के अभियंताओं और तकनीकी अमले को प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जल-ग्रहण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान और त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिये भी समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। परिसर में छात्रावास को भी 200 सीटर किये जाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क तथा आवास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय ने वाल्मी परिसर में स्थापित होने वाले रूरल कनेक्टिविटी ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर तथा रूरल रोड नेटवर्क मेनेजमेंट यूनिट के भवन निर्माण तथा परिसर विकास गतिविधियों की जानकारी दी। संचालक वाल्मी श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने प्रशिक्षण गतिविधियों और विशेष आयोजनों की जानकारी दी। उन्होंने परिसर के विकास के लिये हो रहे कार्यों से भी अवगत करवाया। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा, संचालक ग्रामीण रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री विभाष कुमार ठाकुर तथा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री कपाले सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
जनसंपर्क विभाग के 3 अधिकारी अपर संचालक बने
Our Correspondent :08 June 2015
भोपाल। जनसंपर्क विभाग में 3 संयुक्त संचालक को पदोन्नति के बाद अपर संचालक बनाया गया है।
श्री चन्द्रकिशोर सिसोदिया को पदोन्नति के बाद संभागीय जनसंपर्क कार्यालय जबलपुर से जनसंपर्क संचालनालय मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री देवेन्द्र जोशी को प्रोफार्मा पदोन्नति देकर उनकी सेवाएँ यथावत रखी गयी हैं। श्री जी.एस. मौर्य संयुक्त संचालक संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, सागर को पदोन्नति के बाद संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर पदस्थ किया गया है।
दो वाणिज्य-उद्योग अधिकारी की नई पद-स्थापना
Our Correspondent :08 June 2015
भोपाल। राज्य शासन ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के दो अधिकारी के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। श्री एम.एस. सोलंकी पदेन उप सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार को प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) भोपाल में पदस्थ किया गया है। श्री व्ही. के. बरोनिया, अपर संचालक उद्योग को उप सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पदस्थ किया गया है।
परीक्षा-2013 की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित
Our Correspondent :08 June 2015
जिला मलेरिया अधिकारी परीक्षा-2013 की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित
भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जिला मलेरिया अधिकारी परीक्षा-2013 की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गयी है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मलेरिया अधिकारी परीक्षा की उत्तर कुंजी के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र या उसके उत्तर के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, तो अभ्यर्थी अपना अभ्यावेदन प्रमाणित संदर्भों सहित आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के 10 दिवस के भीतर परीक्षा नियंत्रक के नाम से डाक से या स्वयं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। लिफाफे के ऊपर जिला मलेरिया अधिकारी परीक्षा-2013 लिखा जाना जरूरी है।
आशीष नामदेव बने छात्र परिषद के मध्यप्रदेश अध्यक्ष 
Our Correspondent :06 June 2015
भोपाल। भारतीय छात्र संसद के पिछले दिनों हुए छात्र परिषद के चुनाव में आशीष नामदेव , मध्यप्रदेश अध्यक्ष पद पर निवाचित हुए है । आशीष नामदेव माखनलाल चतुवेदी राष्टीय पत्रकारिता एवं जनसंचार वि.वि. के जनसंचार विभाग में एम.ए.एम.सी के छात्र तथा वि.वि की क्रिकेट टीम के कप्तान भी है । अध्यक्ष बनने के पश्चात उन्होंने बताया कि भारतीय छात्र संसद पुणे पिछले पाँच साल से भारतीय राजनीति में युवाओं को लाने हेतु अध्ययन एवं राजनीति में जागरूकता के लिय कायशाला आयोजन एवं युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहीं है ।
उन्होंने बताया किभारतीय छात्र संसदपुणे में प्रतिवष 10 हजार से ज्यादा युवा, देश के राजनीति,फिल्म,चिकित्सा,समाजसेवा,विज्ञान,खेल एवं अन्य क्षेत्रों के विख्यात लोग राष्टीय एवं अंतराष्टीय विषयों पर परिसंवाद करते है । उन्होंने बताया कि इस साल परिसंवाद के यह कायक्रम मध्यप्रदेश में आयोजित होना स्वीकत किया गया है । जिसे भारतीय छात्र संसद के फाउंडर राहुल कराड की स्वीकति भी मिल गई है ।
आशीष नामदेव से सम्पक हेतु – 8517838770,9302404770
इमेल : aashi1414@gmail.com
जबलपुर और झाबुआ में खुलेगा उर्वरक कारखाना : श्री अनंत कुमार
Our Correspondent :06 June 2015
मुख्यमंत्री, केन्द्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री, विदेश मंत्री ने रायसेन जिले के तामोट में किया प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास
भोपाल। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज रायसेन जिले के तामोट ग्राम में प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के जबलपुर और झाबुआ में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे। इन कारखानों में 26 लाख टन यूरिया खाद का उत्पादन होगा, जिसकी लागत 11 हजार करोड़ रुपये होगी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि प्लास्टिक पार्क के शुरू होने से औद्योगिक क्षेत्र की प्लास्टिक उत्पाद की माँग पूरी होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले वर्षों में प्रदेश में डेढ़ लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जायेंगे। समारोह में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर, वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा उपस्थित थे।
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि तामोट ग्राम में प्लास्टिक पार्क के शुरू होने पर 775 करोड़ लागत की प्लास्टिक इकाइयाँ स्थापित होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उपयोग होने वाले लगभग 4 करोड़ टन बारदाना का उत्पादन भी यहाँ हो सकेगा। श्री अनंत कुमार ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को 3 बार मिले कृषि कर्मण पुरस्कार का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रगति वर्तमान नेतृत्व की इच्छा-शक्ति और किसानों के सक्रिय योगदान से संभव हुई है। श्री अनंत कुमार ने बताया कि प्रदेश में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण कर दिया गया है, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि देश में जिन 4 राज्य में रासायनिक प्लास्टिक पार्क को मंजूरी मिली है, उनमें मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ इसकी आधार-शिला रखी गयी है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्लास्टिक पार्क की स्थापना से इस क्षेत्र की जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे और खेती एवं उद्योग की प्लास्टिक की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7.5 लाख से बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे वर्ष 2018 तक बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जायेगा।
भोपाल में सीपेट की विस्तारित इकाई का शिलान्यास 20 जुलाई को
Our Correspondent :06 June 2015
भोपाल। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्लास्टिक इंजीनियरिंग की विस्तारित इकाई का शिलान्यास भोपाल में 20 जुलाई को होगा। इसके लिए सेमरा कलां में 10 एकड़ की भूमि आरक्षित कर दी गयी है। कुल 40 करोड़ की विस्तार परियोजना में 20 करोड़ रुपये केंद्र और 20 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश सरकार देगी। इसके विस्तार से विद्यार्थियों की संख्या 3500 से बढ़कर 7000 हो जायेगी। प्रदेश में अपनाई गयी उर्वरक की अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था को सभी राज्य में लागू किया जायेगा। इस आशय के निर्देश केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज मंत्रालय में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में अपने मंत्रालय के अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता की ओर से श्री अनंत कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा की राज्य की ओर से केंद्र की विकास परियोजनाओं को पूरा सहयोग और समर्थन दिया जायेगा।
श्री अनंत कुमार आज मंत्रालय में उर्वरक प्रदाय, उर्वरक प्लांट लगाने और अपने केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय से संबंधित मध्यप्रदेश के सभी मुद्दों का समाधान करते हुए प्रदेश को कई सौगात दी। बैठक में उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थीं।
मुरैना में पॉलीमर पार्क
राज्य सरकार की तैयारियों और उत्साह को देखते हुए श्री अनंत कुमार ने मुरैना में पॉलीमर पार्क की स्वीकृति देते हुए इसे अगले छह प्रस्तावित पार्क में शामिल करने की सहमति दे दी। राज्य सरकार ने इसके लिए 128 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी है। साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गयी है। भारत सरकार की ओर से इसके लिए 40 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
बैठक में बताया गया कि उर्वरक के भण्डारण में प्रदेश ने रिकार्ड बनाया है। आज की स्थिति में 8.65 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार है जो प्रदेश के लिये पर्याप्त है। किसान अग्रिम भण्डारण कर रहे हैं। प्रदेश में उर्वरक की स्थिति की चर्चा में बताया गया कि इतिहास में पहली बार प्रदेश को अपनी जरूरत से 25 प्रतिशत यूरिया और डी ए पी ज्यादा मिला। राज्य में उर्वरक की खपत 84 किलो प्रति एकड़ है और जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर पर 150 किलो प्रति एकड़ की बराबरी कर लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करने के लिए शिक्षित और प्रेरित किया जायेगा।
उर्वरक की अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था अब पूरे देश में
मध्य प्रदेश में खाद के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए श्री अनंत कुमार ने अपने साथ बैठक में आये संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में अपनाई गयी व्यवस्था को सभी राज्य में लागू करने के लिए कहें।
प्रदेश में उर्वरक की समस्या से हमेशा के लिये निजात पाने के उद्देश्य से राज्य में उर्वरक प्लांट लगाने पर भी चर्चा हुई। श्री अनंत कुमार ने बताया कि 2014 की नई निवेश नीति के अंतर्गत कोई निजी कंपनी या समूह यूरिया प्लांट लगा सकते हैं। भारत सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने झाबुआ में यूरिया प्लांट लगाने की अनुमति दी। उन्होंने बताया कि देश में 30 उर्वरक प्लांट है। देश के इतिहास में पहली बार उर्वरक का 30 प्रतिशत ज्यादा उत्पादन हुआ है।
मध्यप्रदेश बनेगा उर्वरक निर्यातक राज्य
मुख्यमंत्री ने महाकौशल क्षेत्र में उर्वरक की कमी पूरी करने के लिए नेशनल फ़र्टिलाइज़र लिमिटेड से जबलपुर में विस्तारित निर्माण इकाई शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी, बिजली और जमीन पर्याप्त है। सिर्फ गैस का प्रदाय जरूरी होगा। इस पर श्री अनंत कुमार ने कहा कि एनएफएल को प्राथमिकता देते हुए और अन्य नामी कम्पनियों से जबलपुर में उर्वरक प्लांट लगाने के लिए आग्रह किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश के साथ उद्योग समूहों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। यह बैठक दिल्ली में 10 जून को होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश में उर्वरक कारखाने लगने से प्रदेश में अगले तीन साल में 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होने लगेगा, जबकि प्रदेश में खपत 20 लाख मीट्रिक टन है। इससे उर्वरक की कमी दूर होगी और करीब 30 हजार लोग को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश उर्वरक निर्यात करने वाला राज्य बन जायेगा। उन्होंने कहा कि यूरिया प्लांट के लिये जरूरी गैस का प्रदाय हर हाल में किया जायेगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च भोपाल में स्थापित करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। श्री अनंत कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री की सघनता को देखते हुए इंस्टीट्यूट का भोपाल में स्थापित होना न्यायोचित है। बीना में नाफ्था क्रेकर इकाई की स्थापना की संभावना पर भी चर्चा हुई। इसके लिए टेक्नो इकानामिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट राज्य सरकार तैयार करेगी। इसके लिये मध्य प्रदेश और केन्द्रीय रसायन मंत्रालय के बीच एमओयू होगा। उन्होंने पेट्रो केमिकल निवेश क्षेत्र बीना में 20 हजार करोड़ के निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
मंत्रालय पहुँचने पर मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव श्री इक़बाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री अनंत कुमार का स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में मेगी पर प्रतिबंध
Our Correspondent :06 June 2015
भोपाल। मेगी उत्पाद के संबंध में राज्य में अधिकृत इंदौर चौक्सी लेबोरेटरी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में मेगी के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाँच नूडल्स के सेम्पल में मोनो सोडियम ग्लूटामेट (MSG) पाया गया है। इस उत्पाद के बारे में स्थिति स्पष्ट होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा विशेषकर बच्चों में इस उत्पाद के कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ न हो इस दृष्टि से मेगी के विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यदि यह उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं पाया जाएगा तब प्रतिबंध को शिथिल किया जा सकता है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन संचालनालय के दल ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों से मेगी के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को भिजवाये हैं। इनके प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
केन्द्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार का प्रदेश आगमन पर भावभीना स्वागत
Our Correspondent :06 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री अनंत कुमार के मध्यप्रदेश आगमन पर आज यहाँ राज्य विमान तल पर उनका भावभीना स्वागत किया।
इस अवसर पर भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने की नागरिकों से भेंट
Our Correspondent :05 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज नागरिकों से समक्ष भेंट के दौरान मिले आवेदन- पत्रों को निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा है। मुख्य सचिव ने समय-सीमा में समस्याएँ हल करने के निर्देश भी दिए।
नि:शक्त जन सहायता
सागर जिले के निवासी नि:शक्त व्यक्ति श्री जयराम अहिरवार के आवेदन पर मोटरयुक्त तिपहिया साइकिल देने के निर्देश प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय को दिये गये। ग्वालियर के श्री रसूल खान के मूक-बधिर बेटों के उपचार का प्रकरण मुख्यमंत्री सहायता कोष से मंजूरी के लिए भिजवाया गया।
पेंशन राशि दिलवाने का अनुरोध
भोपाल निवासी श्री गिरीश थापा, जबलपुर के श्री जी.डी. द्विवेदी, भोपाल की श्रीमती पार्वती कीर और रायसेन के श्री महेश कुमार श्रीवास्तव के पेंशन प्रकरण में क्रमश: सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा विभाग और कलेक्टर रायसेन को निर्देश दिए गए। उज्जैन निवासी श्री राजेंद्र पंड्या के राज्य परिवहन निगम के परिचालक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद स्वत्वों के भुगतान संबंधी प्रकरण के निराकरण के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को कहा गया।
हरदा निवासी श्री गौतम जैन के कृषि उपज मंडी द्वारा भूमि आवंटन करने के बाद भंडारण के लिए लायसेंस मंजूर के बाद भवन प्रयोजन में बदलाव संबंधी परेशानी के प्रकरण को मंडी बोर्ड में भिजवाया गया। राजगढ़ जिले के निवासी श्री एन.के. विजयवर्गीय द्वारा मान्यता समाप्त किए जाने के कारण महाविद्यालय संचालन में आ रही समस्या की जानकारी देने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को निराकरण के निर्देश दिए गए। भोपाल निवासी श्री मनोज पेशवानी ने साँची विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (कम्प्यूटर प्रोग्रामर) के लिए चयन के बाद नियुक्ति न मिलने से अवगत करवाने पर प्रमुख सचिव संस्कृति को कार्यवाही के लिए लिखा। भोपाल की श्रीमती माया बाथम का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव पशुपालन को भेजा गया। भोपाल के श्री रमेश अग्रवाल द्वारा तुलसीनगर में मारवाड़ी अग्रवाल समाज के लिए भूमि आवंटित किए जाने के बावजूद आधिपत्य प्राप्त न होने की जानकारी दिये जाने पर प्रमुख सचिव राजस्व को मामला हल करने के निर्देश दिए गए।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करें
Our Correspondent :05 June 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से उनके नार्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात में श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से लागू करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री को ध्यानपूर्वक सुना और केन्द्र द्वारा अधिक से अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों के वित्तीय सूचकांकों को देखते हुए प्रत्येक राज्य को सकल घरेलू उत्पाद की 3.5 प्रतिशत राशि विकास कार्यों के लिए अग्रिम के रूप में दी जा सकती है। श्री चौहान ने अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश को इसी मापदंड के अनुरूप अग्रिम राशि दी जाय।
श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से जुड़े मुद्दों से भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लगभग पाँच करोड़ से ज्यादा लोग इस महापर्व में आयेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और उज्जैन की अधोसंरचना को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को लगभग 3500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार सिंहस्थ के लिए स्थायी सम्पत्तियाँ निर्मित करेगी ताकि उसका लाभ सिंहस्थ के बाद भी लोगों को प्राप्त होता रहे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार इस महापर्व के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि की सहायता करे।
ऑटो टेस्टिंग ट्रेक मुद्दे पर केन्द्रीयमंत्री श्री गीते से की मुलाकात 
Our Correspondent :05 June 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भेल में ऑटो टेस्टिंग ट्रेक बनाने के मुद्दे पर भारी उद्योग मंत्री श्री अनन्त गीते से की चर्चा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते से मुलाकात कर भोपाल के समीप बीएचईएल (भेल) में ऑटो टेस्टिंग ट्रेक निर्माण के लिए 1400 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि से जुड़े मुद्दों से अवगत करवाया। श्री चौहान ने बताया कि बीएचईएल की लगभग 3000 करोड़ रुपये की देनदारियाँ हैं तथा इस जमीन पर अतिक्रमण भी किया जा चुका है। श्री चौहान ने आग्रह किया कि अधिग्रहीत जमीन में से 1125 एकड़ राज्य सरकार को लौटायी जाय ताकि इस जमीन पर ऑटो टेस्टिंग ट्रेक निर्मित किया जा सके। श्री अनन्त गीते ने मुख्यमंत्री को आश्वास्त किया कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार उचित कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ऑटो टेस्टिंग ट्रेक के निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि अगर बीएचईएल अपनी भोपाल इकाई का विस्तार करने को इच्छुक है तो राज्य सरकार अधिग्रहीत जमीन बीएचईएल को निःशुल्क देने के लिए तैयार है। श्री चौहान ने बताया कि बीएचईएल के पास लगभग 2000 एकड़ भूमि अतिरिक्त है।
निष्पक्ष और तत्परता से करें कार्रवाई- मंत्री श्री गौर
Our Correspondent :05 June 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि यातायात सुधार अभियान में पुलिस निष्पक्ष रहकर तत्परता से कार्रवाई करे। श्री गौर ने आज लालघाटी चौराहे पर औचक निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर अपने बरसों पुराने साथी का चालान बनवाया। श्री गौर ने कहा कि अभियान में किसी तरह का पक्षपात और ढिलाई की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। डीआईजी श्री रमन सिंह सिकरवार भी श्री गौर के साथ थे।
श्री गौर ने औचक निरीक्षण में लाल घाटी चौराहा और संत हिरदाराम नगर के चंचल चौराहे पर खड़े होकर अभियान की कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने स्वयं भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने को कहा। श्री गौर ने बिना हेलमेट चालकों, अनफिट वाहनों और ओव्हर लोडिंग मिनी बसों के चालान भी करने के निर्देश दिये। उन्होंने यातायात नियमों की समझाइश देकर यह भी कहा कि चालानी कार्रवाई में न्यूनतम राशि का चालान बनायें। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अभियान में सहयोग दें। अभियान 15 जून तक निरंतर चलेगा। श्री गौर भी समय समय पर अभियान को गति देने के लिए औचक निरीक्षण जारी रखेंगे।
मुख्य सचिव से मिले रेलवे अधिकारी
Our Correspondent :05 June 2015
भोपाल। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा से आज पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के महाप्रबंधक श्री रमेश चंद्रा ने भेंट की। भेंट में रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से ललितपुर-सिंगरौली, कटनी-सिंगरौली और रामगंज मंडी-भोपाल रेल ट्रेक से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि राज्य शासन की ओर से की जाने वाली कार्यवाहियों में विलंब नहीं होगा। समय-सीमा तय कर नई रेल लाइन के नजदीक की बसाहट को शिफ्ट करने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। शेष कार्य तेजी से पूर्ण हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की।
रीवा की गौ-शाला बने आदर्श- जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल 
Our Correspondent :02 June 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा तथा जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा की गौ-शाला का प्रबंधन और संचालन इतना बेहतर एवं सुव्यवस्थित हो कि वह अन्य गौ-शालाओं के लिये आदर्श बने। श्री शुक्ल आज रीवा में गौ-शाला संचालन समिति को सम्बोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गौ-शाला से आम आदमी को जोड़ने के लिये बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान चलाया जाये। उन्होंने गौ-शाला में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने, गौ-मूत्र से फिनाइल तथा गोबर से अन्य उत्पाद बनाकर आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की ।
महापौर श्रीमती ममता गुप्ता ने गौ-शाला की सदस्यता का विस्तार करने और अधिकाधिक महिलाओं को गौ-शाला से जोड़ने की बात कही। गतिविधि का प्रतिवेदन डॉ. सुशील त्रिपाठी ने रखा।
जनसम्पर्क मंत्री ने गौ-शाला परिसर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जैन समाज एवं सांसद निधि से बन रहे गौ-शाला शेड को देखा और निर्माण की जानकारी ली। श्री शुक्ल ने भूसे की उपलब्धता और खली-चूनी के भण्डारण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पशुओं के आहार पर ठीक तरह से ध्यान दिया जाये । काठियाबाड़ से गाय लाकर गौ-शाला में दान देने के लिये जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल सहित अन्य सहयोगियों ने सहयोग राशि समिति को प्रदान की।
कृषि महोत्सव के दौरान एक सप्ताह में 68 हजार किसान क्रेडिट-कार्ड वितरित
Our Correspondent :02 June 2015
भोपाल। कृषि महोत्सव-2015 के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 38 हजार 51 कृषक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 47 हजार 306 कृषक तथा अटल पेंशन योजना से 5,495 कृषक को लाभान्वित किया गया। प्रदेश के 313 विकासखण्ड में कृषि क्रांति-रथ के माध्यम से किसानों को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।
एक सप्ताह में परीक्षण के लिये 62 हजार 714 मिट्टी के नमूने लिये गये। साथ ही 68 हजार 391 किसान क्रेडिट-कार्ड का वितरण किया गया। 19 हजार 952 खेतों के स्थाई पम्प कनेक्शन दिये गये। विशेष पोषण दिवस में 779 क्विंटल अनाज एकत्रित किया गया। इस दौरान 1387 राजस्व प्रकरण हल हुए। इनमें 400 अविवादित नामांतरण, 718 फौती नामांतरण, 131 अविवादित बँटवारा तथा 138 सीमांकन प्रकरण शामिल हैं।
बलराम तालाब योजना के 700 नवीन कार्य का शुभारंभ किया गया। भ्रमण के ग्रामों में वितरित 7,918 स्प्रिंकलर एवं 1,678 ड्रिप का भौतिक सत्यापन किया गया। विकासखण्ड-स्तरीय 53 संगोष्ठियाँ हुई।
मुख्यमंत्री खेत-तीर्थ योजना के 245 दल के भ्रमण से 11 हजार 528 कृषक लाभान्वित हुए। उद्यानिकी विभाग द्वारा भ्रमण के गाँवों में वितरित 4,586 ड्रिप एवं 211 पॉली हाउस, 1198 ग्रीन हाउस एवं भ्रमण के गाँवों में 760 बलराम तालाब योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 2,648 शिविर लगाकर 27 हजार 722 पशु का बांझपन दूर किया गया। औषधि एवं मिनरल मिश्रण के वितरण से 2 लाख 72 हजार 398 पशु लाभान्वित किये गये। टीकाकरण से 47 हजार 741 पशु, बधियाकरण से 16 हजार 510 पशु तथा 17 हजार 764 कृत्रिम गर्भाधान किया गया। एक लाख 90 हजार 577 पशु का उपचार किया गया। इसके अलावा 132 नवीन दुग्ध उत्पादक समितियाँ गठित की गयी।
मानसून के दौरान बिजली की शिकायतों के लिये टोल-फ्री नियंत्रण-कक्ष
Our Correspondent :02 June 2015
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मानसून के दौरान चलने वाले आँधी-तूफान तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्युत लाइन के फाल्ट को दूर करने के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं। इसके लिये 24×7 टोल-फ्री नम्बर का कंट्रोल-रूम बनाया गया है। टोल-फ्री नम्बर 1912 एवं 18002331912 है।
कम्पनी के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को इस दौरान जरूरत के मय सामान के साथ आवश्यक तैयारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश में कहा गया है कि फाल्ट की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उच्च-दाब कनेक्शन ऑनलाइन मिलेंगे
कम्पनी में जल्द ही ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये उच्च-दाब कनेक्शन के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने के मकसद से की गयी है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाया गया है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में आज मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में एम.डी. श्री विवेक पोरवाल ने उपभोक्ताओं के साथ बैठक की। एम.डी. ने बताया कि कम्पनी कार्यक्षेत्र में लगभग 1700 उच्च-दाब उपभोक्ता हैं, जिनसे कम्पनी को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का आधा प्राप्त होता है। बैठक में बताया गया कि तकनीकी एवं वाणिज्यिक समस्याओं का निराकरण संभाग के उप महाप्रबंधक स्तर पर ही किया जायेगा। बैठक में उपभोक्ताओं को मीटर-रीडिंग के लिये 'रिमोट रीडिंग प्रणाली'' से भी अवगत करवाया गया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल द्वारा कबीर जयंती पर शुभकामनाएँ
Our Correspondent :02 June 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क एवं ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संत कबीरदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा है कि संत कबीरदास हिन्दी साहित्य के इकलौते ऐसे कवि थे, जो समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडम्बरों पर आजीवन कुठाराघात करते रहे। वे कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे, जिसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ देखने को मिलती है।
सिंचाई रकबा 7.5 से बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हुआ
Our Correspondent :02 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 10 साल पहले सिंचित रकबा मात्र 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 36 लाख हेक्टेयर किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश में कृषि का परिदृश्य बदल रहा है और किसानों के हित में बड़े फैसले लिये जा रहे हैं। श्री चौहान आज सीहोर में 3-दिवसीय कृषि विज्ञान मेले की शुरुआत कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, जिला प्रभारी और राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह तथा सांसद श्री आलोक संजर इस मौके पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के लिये सबसे जरूरी पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना है। सीहोर और उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये नर्मदा नदी को पार्वती, कालीसिंध और गंभीर नदी से जोड़ने के लिये डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है। योजना के पूरी होने पर पूरा क्षेत्र सिंचित होगा, कृषि उत्पादन और आधारित उद्योग बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी।
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को दी जाने वाली बोनस राशि का उनके व्यापक हित में उपयोग किया जायेगा। इसके लिये सरकार एक नयी योजना बनाने जा रही है, जिसमें किसान खाद-बीज पर 100 रुपये की सामग्री लेगा तो उसे मात्र 90 रुपये लौटाने होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भी समारोह को संबोधित किया।
जिला पंचायत भवन, पॉलीटेक्निक तथा विकलांग पुनर्वास केन्द्र का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर में 2 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से बने जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के 14 करोड़ 85 लाख लागत से निर्मित भवन और 20 करोड़ 88 लाख की लागत के विकलांग पुनर्वास केन्द्र और 36 करोड़ 34 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कृषि विज्ञान मेले में कृषि यंत्र प्रदर्शनी, कृषि गैलरी और कृषि कियोस्क का भी अवलोकन किया। उन्होंने मेले में सरकार की विभिन्न योजना के हितग्राहियों को लाभ-पत्र वितरित किये।
सोशल मीडिया आधारित टॉकेथन प्रेस कांफ्रेंस का नया तरीका- जेटली 
Our Correspondent :01 June 2015
सोशल मीडिया आधारित टॉकेथन प्रेस कांफ्रेंस का नया तरीका- केन्द्रीय मंत्री जेटली
भोपाल। सोशल मीडिया आधारित टॉकेथन प्रेस कांफ्रेंस करने का नया तरीका है, लोग ट्विटर पर सवाल पूछते हैं, जिसका एक एंकर के माध्यम से उत्तर दिया जाता है। यह सवाल जवाब आधारित प्रेस कांफ्रेंस यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से ब्राडकास्ट हो जाती है, इसको लोग लाइव देख सकते हैं। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने भोपाल में शनिवार 30 मई 2015 को एक सवाल के जवाब में दी।
उन्होंने बताया कि ट्विटर आधारित प्रेस कांफ्रेंस का टॉकेथन प्रयास बजट के दौरान से किया गया है। आज ही इस पर केन्द्र के तीन मंत्री बैठेंगे। उन्होंने बताया कि एंकर जनता की तरफ से जो ट्विटर पर सवाल आते हैं पूछता है, संबंधित मंत्री उत्तर देता है जो टॉकेथन में बैठता है, इसके बाद यह जानकारी समाज के सभी वर्गो तक पहुंचती है। उल्लेखनीय है कि टॉकेथन के द्वारा अभी जो भी सवाल जवाब किये गये उनको इलेक्टानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने यूट्यूब से लेकर स्थान दिया है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ई-कामर्स के माध्यम से व्यापार करने का एक नया तरीका है, इससे टेक्स चोरी या खुदरा व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को सीएसटी जो पैसा मिलना चाहिए वह पिछले वर्षो का था हमने सरकार में आते ही तीन किश्तों में देना प्रारंभ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से निराधार है कि मध्यप्रदेश को केन्द्र से मिलने वाला 3000 करोड़ से अधिक का पैसा काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो दो इकाईयां आज चालू हुई हैं उससे निश्चित रूप से होशंगाबाद और राज्य को फायदा मिलेगा। केन्द्र सरकार की नीयत और नीति देश के विकास में है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक वर्ष पूरा हो चुका है। देश में जो उत्साह हीनता थी, अर्थव्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जो उदासीनता थी वह समाप्त हुई है। नई उर्जा देश में आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में केन्द्र सरकार ने अनेक बेहतर काम किये हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र ने 14वां वित्त आयोग बनाया,दुनिया में आज देश नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिये हैं, उससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्यप्रदेश से एक चीज सीखी है कि अधोसंरचना के साथ—साथ सिंचाई में भी निवेश करना होगा।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अधोसंरचना, बुनियादी सुविधाओं के अलावा सिंचाई के क्षेत्र में बड़ा रोल रहा है, इन क्षेत्रों में प्रगति की है।
केन्द्र सरकार की नीयत और नीति देश के विकास में- अरूण जेटली
Our Correspondent :01 June 2015
भोपाल। केन्द्र सरकार की नीयत और नीति देश के विकास में है। यह बात केन्द्रीय वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने भोपाल में शनिवार 30 मई 2015 को एक पत्रकारवार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक वर्ष पूरा हो चुका है। देश में जो उत्साह हीनता थी, अर्थव्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में जो उदासीनता थी वह समाप्त हुई है। नई उर्जा देश में आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में केन्द्र सरकार ने अनेक बेहतर काम किये हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र ने 14वां वित्त आयोग बनाया,दुनिया में आज देश नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिये हैं, उससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्यप्रदेश से एक चीज सीखी है कि अधोसंरचना के साथ—साथ सिंचाई में भी निवेश करना होगा।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अधोसंरचना, बुनियादी सुविधाओं के अलावा सिंचाई के क्षेत्र में बड़ा रोल रहा है, इन क्षेत्रों में प्रगति की है।
भारत में भूखमरी, पिछली सरकारों की नीति का परिणाम- केन्द्रीय मंत्री
Our Correspondent :01 June 2015
भारत में भूखमरी, पिछली सरकारों की नीति का परिणाम- केन्द्रीय मंत्री जेटली
भोपाल। भारत में भूखमरी के जो आंकड़ें हैं वे पिछले बहुत वर्षो की सरकारों की नीति का परिणाम है। वर्तमान सरकार बेहतर विकास के क्षेत्र में काम कर रही है। गरीब और भूखमरी दूर करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। यह बात केन्द्रीय वित्त तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री जेटली ने उस सवाल के उत्तर में कही कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, लेकिन यूएन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में भूखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है यह संख्या 194 मिलियन है।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ई—कामर्स के माध्यम से व्यापार करने का एक नया तरीका है, इससे टेक्स चोरी या खुदरा व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को सीएसटी जो पैसा मिलना चाहिए वह पिछले वर्षो का था हमने सरकार में आते ही तीन किश्तों में देना प्रारंभ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से निराधार है कि मध्यप्रदेश को केन्द्र से मिलने वाला 3000 करोड़ से अधिक का पैसा काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो दो इकाईयां आज चालू हुई हैं उससे निश्चित रूप से होशंगाबाद और राज्य को फायदा मिलेगा।
म.प्र. ने बीमारू राज्य होने का कलंक मिटा दिया-केन्द्रीय वित्त मंत्री
Our Correspondent :01 June 2015
म.प्र. ने बीमारू राज्य होने का कलंक मिटा दिया-केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली
भोपाल। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयासों ने मध्यप्रदेश पर लगे बीमारू राज्य का कलंक कुछ ही समय में मिटा दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खोला जायेगा। श्री जेटली एवं श्री चौहान आज होशंगाबाद के पवारखेड़ा में 88 एकड़ में निर्मित 210 करोड़ लागत के देश के सबसे बड़े विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक हब का लोकार्पण और किसान महा-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि मध्यप्रदेश रेल सुविधा की दृष्टि से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। केन्द्र में होने के कारण चारों दिशाओं के लिये यहाँ से रेलमार्ग हैं। इस दृष्टि से यहाँ विकास की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक हब को मध्यप्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे किसानों का उत्पादन देश के हर स्थान पर पहुँच पायेगा और होशंगाबाद का पूरे देश में महत्व बढ़ेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने जिस तेज गति से मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रगति की है, उसने बीमारू राज्य के कलंक को मिटा दिया है। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे लोगों को बिजली-पानी मिल रहा है। श्री जेटली ने कहा कि देश के आर्थिक विकास की भी गति तेज हुई है। एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी के लागू होने के बाद देश के आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आयेगा। हर राज्य में अलग-अलग चुंगी कर में जो अंतर है, वह इस व्यवस्था के लागू होने के बाद दूर हो जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गेहूँ के उत्पादन में मध्यप्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य फसलों के साथ ही जिन किसानों के पास 5 एकड़ भूमि है तो उन्हें फल-फूल, औषधि और सब्जियों की खेती करना चाहिये। उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये खाद्य प्र-संस्करण के छोटे-छोटे कारखाने सरकार लगायेगी। कुटीर उद्योगों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी है। खेती उन्नत हो, इसके लिये हर ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केन्द्र बनाये जा रहे हैं। उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को हर-संभव मदद कर रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हाल ही में एक नयी योजना के जरिये 100 रुपये के खाद-बीज का ऋण लेने पर किसानों को मात्र 90 रुपये लौटाने की सुविधा दी गयी है। दस रुपये सरकार खुद चुकायेगी। उन्होंने किसानों से डीएपी यूरिया का अग्रिम उठाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये लगने वाले ब्याज को सरकार देगी। श्री चौहान ने भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समग्र स्वच्छता अभियान में 2018 तक हर घर में शौचालय बन जायेंगे। उन्होंने लोगों से हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना में पंजीयन करवाने को कहा।
समारोह को विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरण शर्मा ने भी संबोधित किया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हब की डिजाइन का अवलोकन किया। इस मौके पर मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों ने नेपाल भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिये 51 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।
होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खुलेगा-मुख्यमंत्री श्री चौहान 
Our Correspondent :01 June 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खोला जायेगा। श्री चौहान आज होशंगाबाद के पवारखेड़ा में 88 एकड़ में निर्मित 210 करोड़ लागत के देश के सबसे बड़े विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक हब का लोकार्पण और किसान महा-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गेहूँ के उत्पादन में मध्यप्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य फसलों के साथ ही जिन किसानों के पास 5 एकड़ भूमि है तो उन्हें फल-फूल, औषधि और सब्जियों की खेती करना चाहिये। उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये खाद्य प्र-संस्करण के छोटे-छोटे कारखाने सरकार लगायेगी। कुटीर उद्योगों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी है। खेती उन्नत हो, इसके लिये हर ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केन्द्र बनाये जा रहे हैं। उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को हर-संभव मदद कर रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हाल ही में एक नयी योजना के जरिये 100 रुपये के खाद-बीज का ऋण लेने पर किसानों को मात्र 90 रुपये लौटाने की सुविधा दी गयी है। दस रुपये सरकार खुद चुकायेगी। उन्होंने किसानों से डीएपी यूरिया का अग्रिम उठाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये लगने वाले ब्याज को सरकार देगी। श्री चौहान ने भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समग्र स्वच्छता अभियान में 2018 तक हर घर में शौचालय बन जायेंगे। उन्होंने लोगों से हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना में पंजीयन करवाने को कहा।
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बुंदेलखण्ड को विकसित बनाने का है संकल्प
Our Correspondent :30 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुंदेलखण्ड को विकसित क्षेत्र बनाने का हमारा संकल्प है। लोगों के जीवन में समृद्धि आये, इसके लिये हर-संभव प्रयास किये जायेंगे। श्री चौहान आज टीकमगढ़ जिले के सुजारा गाँव में बानसुजारा बाँध का शिलान्यास कर रहे थे। जल-संसाधन एवं वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया भी इस मौके पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुंदेलखण्ड की धरती रत्नगर्भा है। इसके बावजूद यहाँ पर गरीबी है,जिसे दूर करने के लिये सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण और बुंदेलखण्ड पेकेज के जरिये पिछले सालों में काफी काम हुआ है और यहाँ के पिछड़ेपन को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनायेंगे।
मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देकर खेती-किसानी को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। सिंचाई क्षमता पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ी है। गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिये एक रुपये किलो गेहूँ और चावल दिये जा रहे हैं। एक दिन की मजदूरी में आज गरीब अपने घर पर पूरे माह का राशन खरीद सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर शून्य पर लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। लोगों को नि:शुल्क जाँच और दवाई की सुविधा सरकारी अस्पतालों में मिल रही है।
बानसुजारा बाँध के निर्माण से टीकमगढ़ जिले के 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसका निर्माण कार्य 2017 तक पूरा किया जायेगा।
स्वास्थ्य अधिकारी और जिला अभियोजन अधिकारी परस्पर समन्वय बनायें
Our Correspondent :30 May 2015
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला अभियोजन अधिकारी परस्पर समन्वय बनायें
भोपाल। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने आज जिला सलाहकार समिति पीएनडीटी एक्ट की बैठक में कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अभियोजन अधिकारी लगातार संपर्क में रहें। एक्ट का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में दंडित करने की कार्रवाई जल्दी हो इसके लिए वे न्यायालय में प्रकरणों को प्रस्तुत करना और पक्ष रखने में तत्परता बनायें। उन्होंने कहा कि एक्ट का उल्लंघन करने वाले दंडित हों और उन्हें दण्ड भी जल्दी मिले। बैठक में एडीएम श्री विकास मिश्रा सहित सलाहकार समिति के सदस्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में यह भी तय किया गया कि नर्सिंग होम जहां पर सोनोग्राफी मशीन हैं उनको हतोत्साहित नहीं करना परंतु यह भी सुनिश्चित करना है कि इन केन्द्रों पर लिंग निर्धारण जैसे टेस्ट कतई नहीं हो सकें इसके लिए सोनोग्राफी सेंटर्स का लगातार निरीक्षण और औचक निरीक्षण भी होना चाहिए। जिले की सभी सोनाग्राफी मशीनों को ट्रेक करने के लिए साफ्टवेयर इन्स्टाल हो चुका है और अब कोई भी मशीन सीधे कम्प्यूटर के माध्यम से हमेशा निगरानी में रहेगी। आज बैठक में दो प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने का भी अनुमोदन किया गया। इनके पंजीयन निरस्त किए जायेंगे यह हैं एस. एस. डायग्नोस्टिक सेंटर और केयर डायग्नोस्टिक सेंटर।
बैठक में नवीन पंजीयन के प्राप्त आवेदनों के निरीक्षण के बाद अनुमोदन की अनुशंसा पर चार सेंटर्स को अनुमोदन दिया गया। इनमें संजीवनी हास्पिटल, चिरायु मेडीकल कालेज, सिद्धांता रेडक्रास और स्पर्श मेडी केयर शामिल है। इसके साथ ही दो सेंटर द्वारा उनके अनुमोदन निरस्त करने के आवेदन पर निरस्त किए गए इनमें डॉ. अर्चना त्रिपाठी यूएसजी क्लिनिक और डॉ. नीति अल्ट्रा साउंड एण्ड कलर डापलर सेंटर शामिल हैं। पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में कलेक्टर द्वारा कहा गया कि प्राप्त आवेदनों का निश्चित समयावधि में परीक्षण कर तदानुसार कार्रवाई की गई।
बीमा योजनाओं में भागीदार बनकर जीवन सुरक्षित बनाऐं- मंत्री श्री भार्गव
Our Correspondent :30 May 2015
भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति की योजना और अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इन तीनो बीमा योजनाओं में हर व्यक्ति भागीदार बनकर अपना जीवन सुरक्षित बनाए यह विचार मध्यप्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण सहकारिता विभाग एवं गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने आज दशहरा मैदान एवं राघौगढ़ में उत्कृष्ठ विद्यालय प्रांगण गुना में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि बहुत ही कम राशि मात्र 12 रूपये एवं 330 रूपये में 2 लाख का बीमा पाए। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये हर वर्ग का व्यक्ति आगे आकर अपना पंजीयन कराये। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति अर्चना चौहान, कलेक्टर श्री श्रीमन शुक्ला, सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्रीमति प्रीति मैथिल, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिह सलूजा, भा.ज.पा. अध्यक्ष श्री हरि सिंह यादव, न.पा. उपाध्यक्ष श्री राजू यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, बैंक अधिकारी सहित आमजन उपस्थित थे।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने महात्मा गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। कलेक्टर श्री श्रीमन शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमति प्रीति मैथिल ने बीमा योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिले में इन योजनाओं के तहत विभिन्न शिविरों में लगभग 51 हजार से अधिक व्यक्तियों के पंजीयन हो चुके हैं। आगे भी कार्य जारी है।
प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि एसी बीमा योजना आजादी के बाद पहले कभी नहीं आई थी। इतनी कम राशि प्रतिदिन पान, सुपाड़ी खाकर बर्बाद कर देते है। इन योजनाओं का लाभ उठानें के लिये हम सब को आगे आकर अपना निर्धारित फार्म भरकर पंजीयन करायें बैंको में 31 मई तक जुड़ने की सहमति दें। जो व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ेंगे उन्हे नकद नहीं जमा करना होगा उनके खाते से यह राशि काट ली जायेगी। यह योजना एक जून से 31 मई 16 तक की अवधि के लिये सीमित रहेगी। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बीमा योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति की जाये। अगर लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो गुना एवं राघौगढ़ देश व प्रदेश में अग्रणीय होगा। सभी लोग इस बीमा कवच के अंदर हों ऐसे प्रयास किये जावें।
प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं में 18 से 70 वर्ष के खाताधारी को 12 रूपये प्रतिवर्ष जमा करने पर दुर्घटना या मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये का बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक वर्ष के कवर पर 18 से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक को 330 रूपये जमा करने पर 2 लाख तथा अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक तथा 60 वर्ष के होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम स्थल पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ने शिविर लगाकर बीमा योजनाओं का पंजीयन कराये गए प्रभारी मंत्री श्री भार्गव ने उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों कर्मचारियों एवं विभिन्न धंधों के मालिकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के बीमा कराने में सहयोग करें। उन्होने कहा कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक कृषक लाभ उठाऐं, अपनी खेती की मिट्टी का परीक्षण कराये, खाद बीज की जानकारी लें। किसान की मेहनत से प्रदेश में कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है। अगर किसान का परिवार खुशी है तो प्रदेश समृद्धिशील होगा।
अंत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री मिश्रा ने अतिथियों एवं उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदेश के आईटी कामों को सराहा
Our Correspondent :30 May 2015
भोपाल। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे काम की सराहना की है। उन्होंने विशेष तौर पर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इण्डिया कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका अदा करेगा।
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 'भारत नेट' नाम की नई योजना के सम्बन्ध में सभी प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं सचिव की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदेश की ओर से इस बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह एवं सचिव विज्ञान-प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव ने सहभागिता की।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को ब्राड बेंड सेवा मुहैया करवाने का लक्ष्य है। भारत नेट के जरिये यह लक्ष्य पूरा होगा। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने भारत सरकार की प्रस्तावित नई बीपीओ नीति की रूपरेखा पर भी चर्चा की। मध्यप्रदेश की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश की बीपीओ नीति का खाका सबके सामने रखा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बी.पी.ओ. नीति पूर्व में ही तैयार कर जारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान उज्जैन में कृषि उत्पाद संगठनों के महा-सम्मेलन में
Our Correspondent :30 May 2015
100 रुपये की खाद-बीज के लिये ऋण लेने पर किसानों को मात्र 90 रुपये ही लौटाने होंगे
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में कृषि महोत्सव के दौरान हुए कृषि उत्पाद संगठनों के महा-सम्मेलन में कहा कि सरकार किसानों के लिये एक ऐसी योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है, जिसमें किसानों को 100 रुपये की खाद-बीज सामग्री के लिये ऋण लेने पर 90 रुपये वापस करना होंगे। उन्होंने किसानों की प्रोड्यूसर कम्पनी को सार्वजनिक उपक्रम को मिलने वाली सरकारी सुविधाएँ देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण इकाई को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा और कोल्ड-स्टोरेज और कोल्ड-चेन के निर्माण में सहायता भी मिलेगी।
श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन संगठनों के गठन में मध्यप्रदेश सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पाद संगठन को बेंको से ऊँची दर पर मिलने वाले ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध करवायेगी। किसान कम्पनियाँ खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में आगे आयें। इससे खेती फायदे का धंधा बनेगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आयेगी। सम्मेलन में नगरीय विकास तथा पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश की बीज प्रतिस्थापन की दर 30 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। यह उपलब्धि हमें किसानों की कम्पनी बनने के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले उत्पादन को बड़ी कम्पनियाँ ऊँचे दामों पर बेचती हैं तो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनियाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कम्पनी खेतों पर ही ग्रेडिंग, पेकिंग और सेलिंग करें, तभी किसान समृद्ध बनेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सालाना गेहूँ पर दिया जाने वाला बोनस सरकार के पास सुरक्षित है। इस राशि से एक नयी योजना शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। योजना में अगर किसान 100 रुपये का खाद-बीज लेता है, तो उसे 90 रुपये लौटाने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार किसानों को आपदा में पर्याप्त राहत देने के लिये नयी फसल बीमा योजना बनाने पर विचार कर रही है। योजना जब मूर्तरूप लेगी तो मध्यप्रदेश देश-दुनिया का पहला राज्य होगा, जहाँ ऐसी योजना लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश से लोग इजराइल की खेती देखने जाते हैं। आने वाले समय में हम खेती-किसानी के लिये इतनी सुविधाएँ विकसित कर लेंगे कि लोग मध्यप्रदेश की खेती देखने आयेंगे। इसमें किसानों का सहयोग और इच्छा-शक्ति जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2300 करोड़ रुपये की नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना तैयार हो रही है। पार्वती और कालीसिंध नदी को जोड़ने के भी प्रयास चल रहे हैं।
एमओयू एक्सचेंज किये गये
फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों एवं अन्य क्रेता-विक्रेताओं के मध्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंच पर एमओयू एक्सचेंज किये गये। इनमें एमबीसीएफपीसीएल के श्री योगेश द्विवेदी एवं एक्स रियल के अर्नो, इण्डो यूएस सीड्स के श्री पटेल तथा समर्थ किसान बीज प्रोड्यूसर कंपनी के श्री रामसिंह एवं सहकारी बीज उत्पादन समितियों के मध्य एमओयू के आदान-प्रदान हुए।
बीज उत्पादक संस्थाओं को लायसेंस दिये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में सहकारी समितियों को बीज उत्पादक लायसेंस, किसानों को मृदा स्वास्थ्य-कार्ड और किसान क्रेडिट-कार्ड वितरित किये।
आकर्षक प्रदर्शनी लगी
कृषि यंत्रों, खाद, बीज, दवाओं एवं शासकीय योजनाओं पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें विभिन्न कंपनी के 92 स्टॉल लगाये गये। सिंहस्थ-2016 पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी सम्मेलन में लगायी गयी। सम्मेलन को कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने भी संबोधित किया।
अशोकनगर में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता अभियान में मंत्री श्री भार्गव 
Our Correspondent :29 May 2015
भोपाल। आम लोगों को मुसीबत के समय सहायता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। बीमा करवाने पर स्वयं की सुरक्षा एवं परिवार का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। सभी लोग इस बीमा कवच के अंदर हो ऐसे प्रयास किये जायें। इस योजना का लाभ आम जनता को दिलवाना सामाजिक सरोकार का प्रतीक है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री तथा अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव बीमा योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा जागरूकता अभियान में बुधवार को जिला पंचायत अशोकनगर तथा ग्राम पंचायत बरखेड़ा (बंगला चौराहा) के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर मात्र 12 एवं 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम वाली इन योजनाओं को शुरू किया गया है। इनका लाभ उठाने सभी लोग पंजीयन करवायें तथा 31 मई के पहले अपने बेंक में इन योजनाओं से जुड़ने की सहमति प्रदान करें। सहमति-पत्र देने के साथ ही व्यक्ति के बेंक खाते से बीमा प्रीमियम राशि काट कर जमा कर ली जायेगी। इन योजनाओं में बीमा करवाने पर एक जून 2015 से 31 मई 2016 तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि अशोकनगर जिले में अभी तक कुल 44 हजार फार्म भरवाये जाकर बीमा करवाये गये हैं।
मंत्री श्री भार्गव ने ग्राम पंचायत बरखेड़ा (बंगला चौराहा) के कार्यक्रम में 80 लाख रुपये के निर्माण करवाये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम करीला में माँ जानकी मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिये 60 लाख तथा 20 पक्की दुकान के लिए 20 लाख की राशि जिला पंचायत को उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक श्री गोपीलाल जाटव ने कहा कि बीमा योजनाओं के माध्यम से आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री द्वारा ली गई है। गरीबों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर ये योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने सभी लोग अपना बीमा करवायें।
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाई साहब राव, जन-प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
नीति आयोग की अनुशंसाएं प्रधानमंत्री को 20 जून तक सौंपेंगे
Our Correspondent :29 May 2015
नीति आयोग की अनुशंसाएं प्रधानमंत्री को 20 जून तक सौंपेंगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। नीति आयोग के लिये बनाए गए उपसमूह की अनुशंसाएं प्रधानमंत्री और नीति आयोग के चैयरमेन नरेन्द्र मोदी को 20 जून तक सौंप दी जायेंगी। इसके पहले समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेंगी। यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उप समूह के चैयरमेन शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार 28 मई 2015 को राज्य मंत्रालय भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में नीति आयोग के उप समूह की बैठक में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के स्वरूप और फण्डिंग के बारे में अंतिम दौर का विचार-विमर्श किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर सिफारिशें तैयार कर ली गई हैं। उप समूह की अंतिम बैठक दिल्ली में आगामी 13 जून को होगी। इसके बाद उप समूह अपनी अनुशंसाओं का प्रतिवेदन नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सौंपेगा।
बैठक में नागालेंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर. झेलियंग, केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चाण्डी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गर्वनर श्री ए.के. सिंह शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि उप समूह द्वारा राज्यों को मजबूत बनाने और उनकी अपेक्षाओं के साथ और केन्द्र के संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशंसाएँ की जायेंगी। पूरे देश के प्रतिनिधित्व के साथ अनुशंसाएँ करते समय राज्यों के साथ राष्ट्र के हित का ध्यान रखा जायेगा। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा पचास प्रतिशत से कम नहीं हो इस पर लगभग सभी राज्य सहमत हैं। इन योजनाओं में फण्डिंग पेटर्न कम से कम 5 साल तक एक जैसा हो तथा केन्द्र प्रवर्तित क्षेत्र की आधारभूत योजनाओं की संख्या 20 से 25 के बीच हो। शेष योजनाओं के विकल्प उपलब्ध रहें। एक योजना में कई घटक हों और राज्य हर घटक अपनाने को बाध्य नहीं हों। केन्द्र प्रवर्तित क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत फ्लेक्सी फंड हो। इससे राज्यों को प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में धनराशि खर्च करना आसान होगा। केन्द्र प्रवर्तित योजना में अप्रैल और अक्टूबर माह में दो किश्त में राशि मिले। पहले से चल रही अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वर्ष 2017 तक केन्द्र राशि उपलब्ध करवाये। राज्यों की दीर्घकालीन योजना निर्माण में नीति आयोग मदद करे। नीति आयोग ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाये, जहाँ राज्य अपनी समस्याओं पर विचार कर सकें तथा नवाचारों को आपस में साझा कर सकें।
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्यप्रदेश के केन्द्र में अटके पड़े प्रोजेक्टों के लिये नोडल आफीसर नियुक्त कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव अंटोनी डिसा को दी गई है।
नीति आयोग की बैठक में मुख्य रूप से 10 चीजों पर सहमति बनी
Our Correspondent :29 May 2015
नीति आयोग की बैठक में मुख्य रूप से 10 चीजों पर सहमति बनी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। नीति आयोग के लिये गठित उप समूह की बैठक गुरूवार 28 मई 2015 को राज्य मंत्रालय भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए नीति आयोग के उप समूह के चैयरमेन और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लगभग दस ऐसे मुख्य चीजें थी जिन पर बैठक में उपस्थित सभी मुख्यमंत्री एक मत पर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि सब ग्रुप ऐसी अनुशंसाएं करेगा जो पूरे देश के लिये राष्ट्रहित का ध्यान रखे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, उनके प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश के सीएम देश से बाहर हैं। अन्य सीएम जो शामिल न हो सके उनके भी कारणों के बारें में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आज की बैठक में जो अनुशंसाओं पर काम किया गया है, उनको अंतिम रूप 7 जून तक दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के तहत किया गया है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित किया गया है।
बैठक में नागालेंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर. झेलियंग, केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चाण्डी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गर्वनर श्री ए.के. सिंह शामिल हुए।
वल्लभ भाई पटेल उद्यान में होगा सामूहिक वन्दे-मातरम् गायन
Our Correspondent :29 May 2015
भोपाल। मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में राष्ट्र गीत वंदे-मातरम् का सामूहिक गायन 1 जून को पूर्वान्ह 11 बजे होगा । सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव और सचिव स्तरीय अधिकारियों के अलावा वल्लभ भवन के सभी शासकीय सेवक और सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के विभागाध्यक्ष को राष्ट्र गीत के सामूहिक गायन में शामिल होने को कहा है। साथ ही उनसे अधीनस्थ शासकीय सेवक को इसमें शामिल होने का आग्रह करने को भी कहा है।
दस वर्ष की निरंतरता
आगामी एक जून को मंत्रालय उद्यान में इस गायन के दस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गायन के अवसर पर मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं। बीते दस साल से लगातार यह गायन हर माह के पहले कार्य दिवस पर होता है। शासकीय सेवक सहित नागरिकों में राष्ट्र-भक्ति की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से वन्दे-मातरम का समवेत गायन शुरू किया गया था। तब से सफलता से यह गायन हो रहा है।
वल्लभ भवन में पदस्थ अनेक शासकीय सेवक वन्दे-मातरम गायन को मुख्य स्वर देते हैं। यह कार्य वे स्वैच्छिक रूप से करते हैं। अनुशासित ढंग से राष्ट्र-गीत का संगीतमय गायन करने वाले करीब तीस लोग का समूह है। यह समूह गायन का नियमित रियाज़ भी करता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गायक दल को वाद्य यंत्र दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बंकिम चन्द्र चटर्जी लिखित राष्ट्र गीत वन्दे-मातरम को देश के प्रसिद्ध गायक- गायिकाओं ने अपना स्वर दिया है।
अरेरा हिल देशभक्ति का प्रतीक
प्रत्येक माह उद्यान में राष्ट्र गीत गायन के साथ ही अब प्रति शनिवार देश भक्ति के तराने और धुनें गूँजेंगी। दिनांक 27 मई को 235 फ़ीट ऊँचाई पर राष्ट्र ध्वज आरोहण के बाद अब उद्यान का महत्व और बढ़ गया है। अरेरा हिल पर ही शौर्य स्मारक बन रहा है जो देश में अनूठा होगा। भोपाल का यह इलाका देश भक्ति के प्रतीक से सज गया है।
CM श्री चौहान ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री-राज्यपाल को विदाई दी
Our Correspondent :29 May 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को विदाई दी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग के उप समूह के सदस्य मुख्यमंत्री एवं उप राज्यपाल को आज यहाँ विदाई दी। इस अवसर पर प्रदेश मंत्रीमंडल के सदस्य और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में नीति आयोग के उप समूह की बैठक आज भोपाल में आयोजित हुई। बैठक में शामिल होने नागालेंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर. झेलियंग, केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चाण्डी, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवरदास और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गर्वनर श्री ए.के. सिंह भोपाल आये थे।
CM श्री चौहान ने किया 235 फीट ऊँचे ध्वज स्तंभ पर किया राष्ट्रीय ध्वजारोहण
Our Correspondent :28 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ राज्य मंत्रालय के वल्लभ भाई पटेल पार्क में विश्व के सबसे ऊँचे ध्वज स्तंभों में शामिल 235 फ़ीट ऊँचे ध्वज स्तम्भ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वज की सलामी ली। उन्होंने कहा कि हर शनिवार यहाँ राष्टीय ध्वज को सलामी देने का कार्यक्रम होगा। भोपाल आने वालों के लिए यह स्थान देशभक्ति का प्रेरणा-स्थल बनेगा। यह ध्वज स्तंभ 235 फीट ऊँचा है। ध्वज का आकार 60x90 फीट है। यह चौबीसों घंटे फहराता रहेगा।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन-समुदाय को देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आव्हान किया। श्री चौहान ने कहा कि यह विशाल राष्ट्र ध्वज देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि शौर्य स्मारक भी जल्दी बनकर तैयार हो जायेगा। इसमें देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की स्मृतियों को संजोकर रखा जायेगा।
श्री चौहान ने कहा कि भारत एक महान देश रहा है। भारत ने विश्व को महान सिद्धांत दिए है। उन्होंने कहा कि जब विश्व की कई सभ्यताएँ अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि भारत ही विश्व को मार्गदर्शन देगा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुण्य-तिथि पर श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल का स्मरण किया। देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह देश जाँबाज लोगों का है इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ध्वज ने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। क्रांतिकारियों और वीर जवानों ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। श्री चौहान ने कहा कि भारत का उदय हो चुका है और यह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में अपना योगदान दें।
मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने कहा कि यह प्रयास देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज नागरिकों को क्रांतिकारियों और संविधान के कर्तव्यों की याद दिलायेगा। उन्होंने शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी स्मरण किया।
इसके पहले मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। पुलिस बेंड द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के साथ ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण के साथ ही रंगारंग आतिशबाजी का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री विश्वास सारंग, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
नीति आयोग की बैठक 28 मई को भोपाल में
Our Correspondent :28 May 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 मई को भोपाल में हो रही नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्रियों के उप समूह की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है।
मप्र के मुख्य सचिव अटोनी डिसा ने अतिथियों के विमान तल आगमन, ठहरने के साथ ही बैठक में उपस्थित रहने से लेकर उनके प्रस्थान तक की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने मंत्रालय सभा कक्ष का निरीक्षण भी किया जहाँ नीति आयोग के उप समूह की गुरुवार को पूर्वान्ह 10.30 बजे प्रारंभ होने वाली बैठक के लिए आवश्यक तैयारियाँ की गई हैं। उप समूह के संयोजक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभाग को उनकी भूमिका के निर्वहन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। यह प्रथम अवसर होगा जब एक साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि (मंत्रालय) आएंगे।
झारखंड, नागालेंड, अरुणांचल, केरल, तेलंगाना, राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि केबिनेट मंत्री, अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य के ले.गर्वनर श्री ए.के. सिंह सहित नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सिंधुश्री खुल्लर, सलाहकार सुश्री अलका तिवारी, श्री राकेश रंजन, निदेशक श्री बी.बी. शर्मा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के योजना सचिव बैठक में हिस्सा लेंगे।
नर्मदा-क्षिप्रा लिंक से क्षिप्रा बेराज लबालब भरा
Our Correspondent :28 May 2015
भोपाल। देवास नगर को पेयजल आपूर्ति के लिये क्षिप्रा नदी पर बना बेराज जो कभी मई और जून में पूरे देवास नगर को जल संकट की चपेट में ले लेता था अब साल भर से नर्मदा के जल से लबालब भरा है। यह संभव हुआ है नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना से। परियोजना के जरिये नर्मदा का जल 348 मीटर उदवहन कर 48 किलोमीटर लंबी पाईप लाइन से क्षिप्रा उदगम पर प्रवाहित किया जा रहा है। लगभग सूख चुकी क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना को साकार करते हुए 25 फरवरी 2014 को परियोजना से जल प्रवाह आरम्भ किया गया था।
देवास पेयजल आपूर्ति के लिये क्षिप्रा नदी पर बने बेराज का पूर्ण जलाशय स्तर 494 मीटर है। क्षिप्रा में प्रवाहित नर्मदा जल से बेराज 490.45 मीटर तक निरंतर भरा हुआ है। देवास नगर निगम, बेराज से वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 150 एम.एल.डी. पेयजल प्राप्त कर रहा है। परियोजना से नगर के 33 हजार नल कनेक्शनधारी परिवार को अब आवश्यक जल आपूर्ति हो रही है। पेयजल की माँग बढ़ने पर भविष्य में माँग अनुसार जल-प्रदाय की पूर्ति परियोजना से हो सकेगी।
नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 432 मिलियन लीटर जल उदवहन कर क्षिप्रा में प्रवाहित करने की है। परियोजना को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 432 करोड़ रूपये लागत से 14 माह की रिकार्ड अवधि में निर्मित किया गया था। परियोजना के आरम्भ होने से अब तक क्षिप्रा में 35.25 एम.सी.एम. जल प्रवाहित किया जा चुका है। क्षिप्रा के प्रवाहमान होने से क्षिप्रा क्षेत्र के भू-जल स्तर में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इससे ग्रामीण अंचल के कुओं, हेण्ड-पम्प का जल-स्तर बढ़ने का लाभ भी इस गर्मी में ग्रामीणों को मिल रहा है।
विश्व-स्तरीय कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब की होगी शुरूआत
Our Correspondent :28 May 2015
भोपाल। कृषि महोत्सव में किसानों के कल्याण के लिये एक महत्वपूर्ण शुरूआत पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद से हो रही है। यहाँ 30 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विश्व-स्तरीय सुविधाओं से युक्त कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब का लोकार्पण करेंगे। इससे लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 100 किलोमीटर की परिधि में आने वाला कृषि उद्योग लाभान्वित होगा।
पवारखेड़ा में निजी क्षेत्र के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक हब बनाने का निर्णय लिया था। इस संबंध में 24 सितम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सरकार और केसर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ था। इस हब का भूमि-पूजन 24 सितम्बर, 2012 को हुआ। यह परियोजना 210 करोड़ लागत की है। इसके प्रथम चरण में 120 करोड़ का व्यय हुआ है। इससे मण्डी बोर्ड को प्रतिवर्ष 12 करोड़ 70 लाख की रॉयल्टी प्राप्त होगी।
पवारखेड़ा में मेसर्स केसर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा 138.50 करोड़ के निवेश से हब तैयार किया है। इसमें कार्गो एवं कन्टेनर मूवमेंट के लिये इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, रेलवे टर्मिनल एवं कोल्ड-चेन के लिये भण्डारण, प्रसंस्करण एवं कोल्ड-स्टोरेज संचालित किया जायेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के वेयर-हाउस, कृषि उद्योग, मूल्य संवर्धन सेवाएँ और ट्रक टर्मिनल भी संचालित होंगे। लगभग 88 एकड़ भूमि पर निजी भागीदारी के साथ बनाये जा रहे इस हब में फल, सब्जी और बागवानी फसलों का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को 40 हजार क्विंटल कोल्ड-स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। किसान हाई क्वालिटी के सोयाबीन और धान बीज भी सुरक्षित रख सकेंगे। लॉजिस्टिक हब में कृषि उपज की ट्रांसपोर्टिंग के अलावा इसका बड़ा उपयोग फूड प्रोसेसिंग के लिये होगा। हब में 25 एकड़ में आटा, मैदा, दाल और आलूचिप्स की उत्पादन इकाइयाँ खोली जायेंगी। इन उत्पाद का हब में सुरक्षित भण्डारण भी किया जा सकेगा। हब को राष्ट्रीय मानक के रूप में विकसित किया गया है।
पवारखेड़ा का महत्व
पवारखेड़ा कृषि अनुसंधान का एक बड़ा केन्द्र रहा है। यह रेलवे लाइन के निकट और हाई-वे 69 पर स्थित होने के कारण आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक है। यहाँ 100 वर्ष पुराना गेहूँ अनुसंधान केन्द्र भी है, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। यहाँ गेहूँ की कई किस्म भी विकसित की गयी हैं।
मप्र के 30 जिले में 229 पुरानी सिंचाई परियोजना का काया-कल्प
Our Correspondent :28 May 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पहले निर्मित सिंचाई परियोजनाओं का काया-कल्प हो गया है। चम्बल, बेतवा, सिंध, केन, टोंस और वेनगंगा नदी कछारों के 30 जिले की 229 सिंचाई परियोजना से अब उनकी पूरी क्षमता से सिंचाई होने लगी है। यह कार्य विश्व बेंक की सहायता से लागू की गयी वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना से संभव हो सका है। परियोजना इसी वर्ष जून में पूरी होने जा रही है।
परियोजना लागू होने से पहले इन योजनाओं से आधी से भी कम क्षमता पर सिंचाई लाभ मिल रहा था। कुल 2498 करोड़ की इस परियोजना में पुरानी सिंचाई योजनाओं के जल वितरण तंत्र में सुधार के साथ-साथ कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि, उद्यानिकी, पशु-पालन आदि कृषि संबंधी क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध करवायी गयी। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण के विषय भी योजना में शामिल किये गये। साथ ही जल उपभोक्ता संथाओं को भी इसमें भागीदार बनाया गया।
वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के प्रभाव का स्वतंत्र एजेंसी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद से करवाया गया। एजेंसी ने संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विकास अच्छा हुआ है। समय पर सिंचाई के लिये जल प्राप्त होने, किसानों द्वारा कृषि के उन्नत तरीके अपनाने, जल के सही तरीके से उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों के अपनाने से यह संभव हुआ है। मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना से मूल भावना के अनुरूप उपलब्ध जल की उत्पादकता बढ़कर किसानों के जीवन का स्तर ऊपर उठा है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
परियोजना में जल वितरण तंत्र सुधार कार्य की बदौलत चम्बल नहर प्रणाली से रबी सिंचाई में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में जहाँ 78 हजार 83 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वहीं अब इसका सिंचाई क्षेत्र 3 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पुरानी सिंचाई परियोजनाओं से प्रतिवर्ष सिंचाई रकबा बढ़ रहा है।
परियोजना क्षेत्र में वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना की मॉनीटरिंग रिपोर्ट के आधार पर गेहूँ उत्पादकता में 23.47 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परियोजना से पहले गेहूँ की उत्पादकता 3703 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 23.47 प्रतिशत हो गयी है। इसी तरह चना की उत्पादकता में 13.83, धान 33.97, सोयाबीन 12.52, मिर्च 11.46, बैंगन 13.12, टमाटर 21.60, धनिया 50, आलू 33 और प्याज की उत्पादकता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
पिछड़े जिलों को सिंचित बनाने सरकार की ठोस पहल
Our Correspondent :27 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंचाई में पिछड़े जिलों को सिंचित बनाने के लिये राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। श्री चौहान आज राजगढ़ जिले में 2072 करोड़ लागत से निर्मित मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे। नेवज नदी पर इस परियोजना के पूरा होने पर एक लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और 524 गाँव को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजगढ़ जिले का जल-संकट दूर करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सिंचाई के मामले में राजगढ़ जिले को काफी पिछडा हुआ समझा जाता था। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के मामले में प्रदेश के इंजीनियरों ने यह बात साबित कर दी कि लगभग असंभव समझे जाने वाले कार्य को भी दृढ़-इच्छाशक्ति से पूरा किया जा सकता है। महज दो साल की अवधि में यह बाँध बनने से पूरा इलाका सिंचित होगा। जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया समारोह में उपस्थित थीं।
कृषि महोत्सव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवायें, ताकि उचित मात्रा में खाद का उपयोग हो। इसका सकारात्मक असर पैदावार पर पड़ेगा और जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों को हार्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर तथा अन्य उन्नत कृषि तकनीक अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले में जल की उपलब्धता होने पर बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश के सभी लोगों के लिए बीमा योजनाएँ शुरू की गई हैं। यह योजनाएँ नाम-मात्र के प्रीमियम पर बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना और अपने परिवार का बीमा करवाया है। श्री चौहान ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आयें।
जल-संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में मध्यप्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर 30 हजार करोड़ से अधिक की राशि व्यय की गयी है। इससे प्रदेश का सिंचित रकबा लगभग साढ़े पाँच गुना बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना पूरी होने पर राजगढ़ जिले की लगभग 70 प्रतिशत भूमि में सिंचाई संभव हो सकेगी।
मोहनपुरा सिंचाई परियोजना
नेवज नदी पर बनने वाली मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के पूरी होने पर खरीफ फसलों के 34 हजार 500 हेक्टेयर और रबी फसलों के एक लाख दो हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही भूमिगत जल-स्तर में सुधार होगा और लोगों को पेयजल के लिये पानी मिल सकेगा।
मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक, मुख्य सचिव
Our Correspondent :27 May 2015
मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक, मुख्य सचिव श्री डिसा ने देखी तैयारियाँ
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में गुरुवार, 28 मई को भोपाल में हो रही नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों के उप समूह की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अतिथियों के विमान तल आगमन, ठहरने के साथ ही बैठक में उपस्थित रहने से लेकर उनके प्रस्थान तक की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव ने मंत्रालय सभा कक्ष का निरीक्षण भी किया जहाँ नीति आयोग के उप समूह की गुरुवार को पूर्वान्ह 10.30 बजे प्रारंभ होने वाली बैठक के लिए आवश्यक तैयारियाँ की गई हैं। उप समूह के संयोजक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभाग को उनकी भूमिका के निर्वहन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। यह प्रथम अवसर होगा जब एक साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि (मंत्रालय) आएंगे।
झारखंड, नागालेंड, अरुणांचल, केरल, तेलंगाना, राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि केबिनेट मंत्री, अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य के ले.गर्वनर श्री ए.के. सिंह सहित नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सिंधुश्री खुल्लर, सलाहकार सुश्री अलका तिवारी, श्री राकेश रंजन, निदेशक श्री बी.बी. शर्मा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के योजना सचिव बैठक में हिस्सा लेंगे।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 71 अधिकारी के स्थानांतरण
Our Correspondent :27 May 2015
राज्य प्रशासनिक सेवा के 71 अधिकारी के स्थानांतरण
भोपाल। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 71 अधिकारी के स्थानांतरण कर नवीन पद-स्थापना की है। इस संबंध में आज मंगलवार 26 मई 2015 को आदेश जारी कर दिये हैं।
क्र.
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अधिकारी
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वर्तमान पद-स्थापना
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नवीन पद-स्थापना
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1.
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श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा
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अपर कलेक्टर, उमरिया
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अपर कलेक्टर, रीवा
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2.
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श्री आर.पी. भारती
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अपर कलेक्टर, शाजापुर
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अपर कलेक्टर, भिण्ड
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3.
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श्री उमाकांत पांडे
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महाप्रबंधक म.प्र. वेयर-हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल
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अपर संचालक, उच्च शिक्षा(सेवाएँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस हुए)
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4.
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श्री संदीप माकिन
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अपर कलेक्टर, सागर
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अपर आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर (सेवाएँ नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग को सौपते हुए)
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5.
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श्रीमती भारती ओगरे
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अपर कलेक्टर, शहडोल
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महाप्रबंधक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. भोपाल (सेवाएँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपते हुए)
|
6.
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श्री कैलाश बुन्देला
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अपर कलेक्टर, उज्जैन
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अपर कलेक्टर, शहडोल
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7.
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श्री अमर पाल सिंह
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अपर कलेक्टर, राजगढ़
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अपर कलेक्टर, कटनी
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8.
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श्री दिनेश श्रीवास्तव
|
अपर कलेक्टर, कटनी
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अपर कलेक्टर, सागर
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9.
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श्री शिवराज सिंह वर्मा
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अपर कलेक्टर, रीवा
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अपर कलेक्टर, ग्वालियर
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10.
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श्री संतोष वर्मा
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़
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अपर कलेक्टर, उज्जैन
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11.
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श्री सुधीर कोचर
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अपर कलेक्टर, इंदौर
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उप सचिव, मंत्रालय
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12.
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श्री आलोक श्रीवास्तव
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उपायुक्त भू-अभिलेख, जबलपुर
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अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
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13.
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श्री रत्नाकर झा
|
अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
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मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत मण्डल, भोपाल (सेवाएँ ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए)
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14.
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श्री केदार सिंह
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मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल
|
अपर कलेक्टर, सीहोर
(सेवाएँ ऊर्जा विभाग से वापस लेते हुए)
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15.
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श्री शशिभूषण सिंह
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अपर कलेक्टर, सीहोर
|
अपर कलेक्टर, रायसेन
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16.
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श्री अनुराग सक्सेना
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संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर
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भू-अर्जन अधिकारी, एन.एच.डी.सी. खण्डवा (सेवाएँ नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपते हुए)
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17.
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श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना
|
संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर
|
भू-अर्जन अधिकारी एन.एच.डी.सी., खण्डवा (सेवाएँ नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपते हुए)
|
18.
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श्री के.एल. यादव
|
डिप्टी कलेक्टर, बुरहानपुर
|
डिप्टी कलेक्टर, आगर-मालवा
|
19.
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श्री सुरेश अग्रवाल
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डिप्टी कलेक्टर, सागर
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डिप्टी कलेक्टर, सतना
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20.
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श्री गणेश जायसवाल
|
डिप्टी कलेक्टर, होशंगाबाद
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डिप्टी कलेक्टर ग्वालियर
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21.
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श्री आर.के. बोहत
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संयुक्त कलेक्टर, सीहोर
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संयुक्त कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
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22.
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श्री क्षितिज शर्मा
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डिप्टी कलेक्टर, धार
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डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
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23.
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श्री प्रमोद सेन गुप्ता
|
डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
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डिप्टी कलेक्टर, डिण्डोरी
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24.
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श्री राजेन्द्र राय
|
संयुक्त कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
|
संयुक्त कलेक्टर, नरसिंहपुर
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25.
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श्री राजीव श्रीवास्तव
|
संयुक्त कलेक्टर, सिंगरोली
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संयुक्त कलेक्टर, कटनी
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26.
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श्री रवि कुमार सिंह
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डिप्टी कलेक्टर, सीहोर
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
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27.
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श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव
|
डिप्टी कलेक्टर, विदिशा
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भू-अर्जन अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल, भोपाल
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28.
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श्री कमलेश भार्गव
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संयुक्त कलेक्टर, दतिया
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संयुक्त कलेक्टर, राजगढ़
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29.
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श्री महेश बमन्हा
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डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
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उपायुक्त, भू-अभिलेख, उज्जैन
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30.
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श्री इच्छित गढ़पाले
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
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डिप्टी कलेक्टर, अशोकनगर
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31.
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श्री पी.सी. त्रिपाठी
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
|
डिप्टी कलेक्टर, सीधी
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32.
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श्री राजेश कुमार गुप्ता
|
डिप्टी कलेक्टर, साप्रवि (पूल) में पद-स्थापना के लिये प्रतीक्षारत
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
|
33.
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श्रीमती श्वेता पवार
|
डिप्टी कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
|
34.
|
श्री राजेश कुमार जैन
|
संयुक्त कलेक्टर, जबलपुर
|
संयुक्त कलेक्टर, अनूपपुर
|
35.
|
श्री डी.के. शर्मा
|
डिप्टी कलेक्टर, गुना
|
डिप्टी कलेक्टर, भिण्ड
|
36.
|
श्री मनोज माथुर
|
संयुक्त कलेक्टर, श्योपुर
|
अवर सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर
|
37.
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श्री नारायण सिंह
|
डिप्टी कलेक्टर, सागर
|
डिप्टी कलेक्टर, पन्ना (विभागीय आदेश दिनांक 1-11-2014 से डिण्डोरी किया गया स्थानांतरण संशोधित करते हुए)
|
38.
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श्री साधुलाल प्रजापति
|
संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
|
संयुक्त कलेक्टर, मंदसौर
|
39.
|
श्री जयंत जोशी
|
संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
|
यथावत
दिनांक 1-11-14 से संयुक्त कलेक्टर खण्डवा किया गया स्थानांतरण निरस्त।
|
40.
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श्री धीरज श्रीवास्तव
|
डिप्टी कलेक्टर, देवास
|
डिप्टी कलेक्टर, श्योपुर
|
41.
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श्रीमती लक्ष्मी गामड़
|
डिप्टी कलेक्टर, शाजापुर
|
डिप्टी कलेक्टर, राजगढ़
|
42.
|
श्री जगदीश गोमे
|
सचिव, अनु.जा. वित्त विकास निगम, भोपाल
|
डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
|
43.
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श्री कृष्ण कुमार रावत
|
डिप्टी कलेक्टर, हरदा
|
डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
|
44.
|
श्री टी.एन. सिंह
|
संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
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उपायुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन
|
45.
|
श्री अवधेश शर्मा
|
डिप्टी कलेक्टर, रतलाम
|
डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
|
46.
|
श्री अनुकूल जैन
|
डिप्टी कलेक्टर, खरगोन
|
उप मेला अधिकारी, उज्जैन
(सेवाएँ नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग को सौंपते हुए)
|
47.
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श्रीमती आशा कुशरे
|
संयुक्त कलेक्टर, सिवनी
|
संयुक्त कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
|
48.
|
श्रीमती वंदना जाट
|
डिप्टी कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
|
डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर
|
49.
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श्रीमती मिनिषा पांडेय
|
डिप्टी कलेक्टर, अनूपपुर
|
डिप्टी कलेक्टर, भोपाल
|
50.
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सुश्री रंजना पाटने
|
डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर
|
डिप्टी कलेक्टर, देवास
|
51.
|
श्री संजय जैन
|
संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट
|
संयुक्त कलेक्टर, पन्ना
|
52.
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श्री रामाधार सिंह
|
उपायुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा
|
डिप्टी कलेक्टर, विदिशा
|
53.
|
श्री सुनील कुमार शुक्ला
|
डिप्टी कलेक्टर, होशंगाबाद
|
डिप्टी कलेक्टर, जबलपुर
|
54.
|
सुश्री सुलेखा ठाकुर
|
डिप्टी कलेक्टर, डिण्डोरी
|
डिप्टी कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
|
55.
|
श्री नीलांबर मिश्रा
|
डिप्टी कलेक्टर, अनूपपुर
|
डिप्टी कलेक्टर, सतना
|
56.
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श्री वीरेन्द्र कटारे
|
डिप्टी कलेक्टर, रतलाम
|
डिप्टी कलेक्टर, दतिया
|
57.
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कु. विमलेश सिंह
|
डिप्टी कलेक्टर, रीवा
|
यथावत
दिनांक 1-11-14 से डिप्टी कलेक्टर कटनी किया गया स्थानांतरण निरस्त
|
58.
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श्री रोहन सक्सेना
|
संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
|
संयुक्त कलेक्टर, शिवपुरी
|
59.
|
श्री अशोक व्यास
|
डिप्टी कलेक्टर, देवास
|
डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन
|
60.
|
श्री मनोज उपाध्याय
|
डिप्टी कलेक्टर, रायसेन
|
डिप्टी कलेक्टर, होशंगाबाद
|
61.
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श्री आई.जे. खलखो
|
डिप्टी कलेक्टर, बैतूल
|
डिप्टी कलेक्टर, सिवनी
|
62.
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श्री रमेश पांडे
|
उपायुक्त प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल
|
डिप्टी कलेक्टर, राजगढ़
(विभागीय आदेश दिनांक 23-1-15 से टीकमगढ़ किया गया स्थानांतरण संशोधित करते हुए)
|
63.
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श्री एम.एल. आर्य
|
डिप्टी कलेक्टर, उमरिया
|
डिप्टी कलेक्टर, बुरहानपुर
|
64.
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श्री अनिल डामोर
|
संयुक्त कलेक्टर, नरसिंहपुर
|
संयुक्त कलेक्टर, खण्डवा
|
65.
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श्री विकास कुमार सिंह
|
डिप्टी कलेक्टर, शहडोल
|
डिप्टी कलेक्टर, सिंगरोली
|
66.
|
श्री आर.पी. तिवारी
|
संयुक्त कलेक्टर, आगर-मालवा
|
संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
|
67.
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श्री के.पी. पांडे
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डिप्टी कलेक्टर, दमोह
|
डिप्टी कलेक्टर, रीवा
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68.
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श्री के.के. पाठक
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डिप्टी कलेक्टर, सीधी
|
डिप्टी कलेक्टर, सतना
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69.
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श्री अभिषेक गेहलोत
|
डिप्टी कलेक्टर,उज्जैन
|
डिप्टी कलेक्टर, सीहोर
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70.
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श्री प्रशांत श्रीवास्तव
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डिप्टी कलेक्टर, (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर
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उपायुक्त, भू-अभिलेख, जबलपुर
|
71.
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सुश्री संजना जैन
|
संयुक्त कलेक्टर, दतिया
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उप संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर
(सेवाएँ नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपते हुए)
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डीजल लोकोमोटिव इंजन के लिए ट्रेक्शन मोटर विदिशा में बनेगी
Our Correspondent :27 May 2015
भोपाल। डीजल लोकोमोटिव के लिए 60 करोड़ की लागत के देश के प्रथम ट्रेक्शन आल्टरनेटर इंजन कारखाने का शिलान्यास आज विदिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की उपस्थिति में हुआ। इसके अलावा सौराई स्टेशन पर माल गोदाम का शिलान्यास तथा विदिशा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे, नवीनीकृत प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया तथा साँची स्टेशन पर नवीनी कृत प्लेट फार्म का उद़घाटन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक वर्ष के कार्यकाल में विकास के कई काम किए गए हैं। विकास दर बढ़ी है और महँगाई दर घटी है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान ने वास्तव में अभियान का रूप ले लिया है
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया है। हमने 'मेक इन मध्यप्रदेश' का नारा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि इसी कड़ी में रेलवे और मध्यप्रदेश एक कम्पनी बनाएंगे जो प्रदेश में रेलों और जन-सुविधाओं के विस्तार का काम करेगी। विदिशा में इस कारखाने की स्थापना प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने रेल के स्टापेज बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि रेलवे और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में रेल सेवाओं की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए काम करेगी।
श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार एक साल से लगातार गरीबों और आम आदमी की भलाई के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजनाएँ आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय बहुत मददगार साबित होगी। पेंशन पहले केवल सरकारी लोगों को मिला करती थी लेकिन अब 60 साल के बाद हर व्यक्ति को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक वर्ष में ही वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। श्री चौहान ने श्रीमती स्वराज के विदेश मंत्री के रूप में किए गए कार्य की सराहना की।
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में कृषि महोत्सव चल रहा है। उन्होंने खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए क्राप पेटर्न बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसने कृषि में 24 फीसदी विकास दर हासिल की है। मध्यप्रदेश संभवतः दुनिया का ऐसा प्रदेश है जो शून्य दर पर किसानों को ऋण मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ओलों से गेहूँ की फसल की क्षति के बाद केन्द्र सरकार की पहल पर नियमों में संशोधन हुआ और चमकविहीन तथा कटे-फटे दाने खरीदने की अनुमति दी गयी। उन्होंने कहा कि अभी तक 72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। श्री चौहान ने बताया कि आने वाले सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भण्डारण करवाकर किसानों से खाद का उठाव करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने किसानों से कहा वे ब्याज की चिंता ना करें।
विदेश मंत्री श्रीमती स्वराज ने अपनी घोषणा की पूर्ति पर संतोष जताया। उन्होंने संयंत्र की स्थापना के लिये भूमि आवंटन में सहयोग के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान और प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इस कारखाने में जो यंत्र बनेगा वह पहले विदेश से बुलाया जाता था, हर साल इस कारखाने में सौ डीजल आल्टरनेटर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए मुद्रा बैंक भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि विदिशा को आज पाँच सौगात मिल रही है।
रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि इस कारखाने की स्थापना से प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कारखाने की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अच्छी रेल सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। श्री प्रभु ने कहा कि 15 जून तक 'रेल बढ़े-देश बढ़े'' कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके अंतर्गत हर स्टेशन पर कोई न कोई कार्य करवाये जायेंगे।
रेल मंत्री ने कहा कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास इसी साल किया जाएगा।
कार्यक्रम को वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, राजस्व मंत्री एवं विदिशा के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह ने भी संबोधित किया।
ट्रेक्शन मोटर कारखाना पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा तय की गयी है। इस कारखाने में 100 उच्च क्षमता वाले थ्री फेस आल्टरनेटर बनेंगे तथा 600 कर्षण मोटर्स की ओवर हालिंग होगी। कारखाने के निर्माण से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एक ट्रेक्शन आल्टरनेटर की अनुमानित उत्पादन कीमत 96 लाख रूपए है। आयात करने पर इसके लिए एक करोड़ 26 लाख रूपए व्यय करने पड़ते हैं।
बिजली के मामले में मध्यप्रदेश सरप्लस राज्यों में शामिल
Our Correspondent :27 May 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से बिजली के मामले में राज्य कटौती के कलंक से मुक्त हुआ है। अब बिजली की उपलब्धता के मामले में मध्यप्रदेश सरप्लस राज्यों की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी चुनौती इसके ट्रांसमिशन में होने वाली टेक्निकल और कामर्शियल हानि को रोकना है। उन्होंने इसके लिये कर्मचारियों से कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल मंगलवार को सतना जिले के मैहर में मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों को आधारभूत कार्यों के लिये 25 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। उन्होंने कहा कि राज्य में शार्ट टर्म परचेज के माध्यम से बिजली नहीं ली जा रही है। केवल लांग टर्म परचेज के माध्यम से बिजली ली जा रही है। इसके लिये देश के दूसरे प्रांत के लोग बिना शार्ट टर्म परचेज बिजली लिये प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति को उपलब्धि से कम नहीं मान रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेक्निकल और कामर्शियल लॉस को 55 प्रतिशत से कम करते हुए 26 प्रतिशत तक पहुँचा दिया गया है। इस हानि को 10 से 15 प्रतिशत पहुँचाने पर ही असली काम पूरा होगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिये बिजली कर्मचारियों को शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया।
बिजली कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित माँगें हुई पूरी
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने बिजली कर्मचारियों की माँगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष की गई। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि, डाईंग केडर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने, रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति, डीए का भुगतान राज्य शासन के भांति करने के मुद्दों पर विचार के लिये राज्य सरकार की तरह विद्युत कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन समिति का गठन करने की घोषणा की।
सैनिक कल्याण निधि में सहायता पुण्य का काम
Our Correspondent :26 May 2015
भोपाल। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री अजय तिर्की ने राजभवन में सैनिक कल्याण संचालनालय के समामेलित विशेष निधि (एएसएफ) की 16वीं बैठक में कहा कि विशेष निधि में सहायता करना पुण्य का काम है। इसमें सभी देशवासियों की भागीदारी होने से न केवल समाज बल्कि देश तथा राज्य का मान और सैनिकों का आत्म-विश्वास भी बढ़ता है। बैठक में ब्रिगेडियर रत्नापारखी, ले. कर्नल सुशान्त शुक्ला, सचिव गृह श्रीमती सीमा शर्मा, जी.ओ.सी के अधिकारी तथा उप सचिव वित्त श्री प्रदीप उपाध्याय और सैनिक कल्याण संचालनालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर कल्याण निधि में सहयोग करने वाले प्रदेश के तीन संभागायुक्त और 23 जिले के कलेक्टर्स को लक्ष्य से अधिक राशि एकत्रित करने पर पुरस्कृत किया गया।
श्री तिर्की ने कहा कि सहायता देने का उद्देश्य यह भी है कि प्रदेश के नागरिक और शासन-प्रशासन उनके साथ हैं। हर परिस्थिति में देश को दिये योगदान के लिए उनके कृतज्ञ हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस में 2 करोड़ 11 लाख 39 हजार से अधिक की राशि एकत्रित की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
बैठक में पुरस्कृत होने वालों में चंबल, जबलपुर तथा नर्मदापुरम संभाग के संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स में बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खरगोन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, सीहोर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, सिंगरोली और टीकमगढ़ कलेक्टर शामिल हैं।
राज्यस्तरीय कृषि महोत्सव का शुभारंभ 
Our Correspondent :26 May 2015
भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के मुख्य आतिथ्य में तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज से 22 दिन तक चलने वाले कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव के तहत आज से इंदौर के दशहरा मैदान में तीन दिवसीय राज्यस्तरीय कृषि विकास मेला भी शुरू हुआ। महोत्सव के दौरान मध्यप्रदेश में आधुनिक खेती की जानकारी के व्यापक प्रचार के लिये गांव-गांव अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। जानकारी देने के लिये कृषि विकास रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में भ्रमण के लिये तैयार किये गये कृषि रथ में जीपीएस भी लगाये गये हैं।
कृषि महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर इंदौर के दशहरा मैदान पर आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में लगातार तीन वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड मिलना उल्लेखनीय उपलब्ध है। इसके लिये उन्होंने राज्य शासन तथा किसानों और इससे जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगातार यह पुरस्कार मिलने से सिद्ध होता है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगदी फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही परम्परागत किस्मों के बीजों का सरंक्षण भी अत्यंत जरूरी है। कई पुरानी फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो रही हैं। ऐसी कम बोयी जाने वाली फसलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नर्मदा का जल क्षिप्रा में मिलाकर बड़ा काम किया है। अब ग्रामीणों का भी दायित्व बनता है कि वे इस जल का कैसे सकारात्मक और परिणाममूलक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि कृषि महोत्सव एवं कृषि मेला किसानों को नई तकनीक सीखने के लिये बड़ा अवसर है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों को न्यूनतम आय की ग्यारंटी देकर ही खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम आय की ग्यारंटी देने के लिये मध्यप्रदेश में देश की पहली फसल बीमा योजना बनायी जाएगी। इसके लिये आगामी 15 एवं 16 जून को फसल बीमा के विद्ववानों की एक बैठक बुलायी जा रही है। प्रदेश में किसानों की उन्नती के लिये किसान कल्याण कोष बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के हर विकास खण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शाला बनायी जाएगी। इस प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण के बाद हर खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के आधार पर किसानों को पता चलेगा कि उन्हें मिट्टी में किस उर्वरक का उपयोग करना है और किस फसल को बोने पर अधिक उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगवाडियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिये सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि हर किसान के चेहरे पर मुस्कराहट देखना मेरा मिशन है। किसानों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में किसानों को बगैर ब्याज के कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई का रकब बढ़ाया गया है। नर्मदा का जल क्षिप्रा में मिलाया गया है। अब गंभीर एवं पार्वती नदी में भी नर्मदा का पानी मिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मालवा को रेगिस्तान नहीं नंदनवन बनायेंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उनके उत्पादन को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे उद्यानिकी, फल-फूल आदि की खेती की ओर भी ध्यान दें। फसल पद्धति को बदलें। नरवाई को नहीं जलाएं। खाद का संतुलित उपयोग करें। जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 72 लाख मेट्रिक टन गेंहू खरीदा गया है। इस खरीदी ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि किसानों को जागरूक बनाने के लिये कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का महोत्सव कृषि यांत्रिकी पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की साख देश में बढ़ी है। गेंहू उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने किसानों से खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान सहित अन्य अतिथियों ने मध्यप्रदेश मण्डी बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गयी ई-अनुज्ञा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मण्डी बोर्ड के एमडी श्री अरूण पाण्डे भी उपस्थित थे।
अतिथियों ने गत वर्ष आयोजित कृषि महोत्सव के दौरान विशिष्ट योगदान देने एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये मण्डी बोर्ड के एमडी श्री अरूण पाण्डे, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रभांशु कमल को पुरस्कृत किया। साथ ही प्रथम स्थान पर रहने वाले छिंदवाड़ा, द्वितीय स्थान प्राप्त होशंगाबाद, तृतीय स्थान प्राप्त दमोह जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित अन्य अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर शहडोल, खण्डवा और मण्डला जिले को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। कृषि महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने मेले में लगाये गये स्टाल का अवलोकन भी किया।
कार्यक्रम को सीआईआई पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री संजय किर्लोस्कर, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में इंदौर जिले के प्रभारी तथा परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह, महापौर श्रीमती मालिनी गौड, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार सहित विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
मुख्यमंत्री राहत कोष में गुजराती समाज ने दिये 12 लाख 11 हजार रूपये
कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को गुजराती समाज इंदौर की ओर से नेपाल भूकम्प पीड़ितों के लिये 12 लाख 11 हजार रूपये का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर गुजराती समाज के श्री पंकज संघवी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
गरीबों के लिये वरदान साबित होगी प्रधानमंत्री बीमा योजना 
Our Correspondent :26 May 2015
भोपाल। मप्र के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 मई से प्रारंभ की गयी तीन बीमा योजना गरीबों के लिये वरदान साबित होंगी। आकस्मिक दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपये की तत्काल बीमा सहायता राशि मिलेगी, जिससे वह आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। ऊर्जा एवं सिंगरोली जिले के प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल आज सिंगरोली में बीमा योजना पंजीयन शिविर को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री शुक्ल ने शिविर में स्वयं फार्म भरकर बीमा करवाया।
प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने शिविर में मौजूद व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के प्रावधान की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री सिंगरोली के बाद ग्रामसभा क्षेत्र बरगवाँ और गौरवी में बीमा योजना पंजीयन शिविर में शामिल हुए। कार्यक्रम को विधायक श्री रामलल्लू वैश्य और श्री राजेन्द्र मेश्राम ने भी संबोधित किया। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पूर्व में देश में आधे से अधिक व्यक्तियों के बेंक खाते नहीं थे और न ही वे बीमित थे। केन्द्र सरकार की इस अभिनव पहल ने गरीबों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है।
ऊर्जा के क्षेत्र में सिंगरोली की विशिष्ट पहचान बनेगी
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आने वाले समय में सिंगरोली की ऊर्जा उत्पादन के मामले में देश में विशिष्ट पहचान बनेगी। श्री शुक्ल रविवार को सिंगरोली में सिंगरोली महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सिंगरोली में सीवेज सिस्टम के निर्माण के लिये 101 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि सिंगरोली से सीधी फोर-लेन रोड का कार्य नियत समय में पूरा करवाया जायेगा। जिले के बैढ़न में चारों ओर रिंग-रोड बनायी जायेगी।
श्री शुक्ल ने कक्षा 12 एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य-सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री रामलल्लू वैश्य, राजेन्द्र मेश्राम और कुँवर सिंह टेकाम भी मौजूद थे।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने की बसों की आकस्मिक जाँच
Our Correspondent :26 May 2015
भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज सुबह सड़क मार्ग से भोपाल से इंदौर जाते हुए बसों की आकस्मिक जाँच की। मंत्री श्री सिंह द्वाराफिटनेस मापदण्डों में गड़बड़ी पाये जाने पर जिला परिवहन अधिकारी शाजापुर को निलंबित करने के साथ तीन बस जप्त करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री श्री सिंह ने सीहोर और आष्टा के बीच परिवहन विभाग के सेन्ट्रल स्कवाड के साथ लगभग एक दर्जन बस की आकस्मिक जाँच की। इसमें तीन बस फिटनेस के मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहीं थी, जिन्हें जप्त करने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए है। जाँच में एक बस क्रमांक - 17ए-5395 की हालत काफी जर्जर होने पर परिवहन मंत्री ने जिला परिवहन अधिकारी शाजापुर श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन मंत्री ने जाँच के दौरान कहा कि प्रदेश में यात्रियों की सुरक्षा से काई समझौता नहीं किया जायेगा। सुरक्षा के लिए निर्धारित गाइड लाइन का पालन सभी बस संचालकों को करना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। इसमें कोताही बरतने पर संबंधित बस संचालक एवं अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कृषि बीमा योजना और व्यावहारिक बनेगी- मुख्यमत्री श्री चौहान
Our Correspondent :26 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसान बीमा योजना को और प्रभावी बनाया जायेगा, ताकि किसानों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके। इसके लिये शीध्र ही बैठक बुलाई जायेगी। इसमें बीमा कम्पनियों के अधिकारी, बेंक तथा कृषि सहित अन्य विभाग के अधिकारी रहेंगे। श्री चौहान आज सीहोर जिले के शाहगंज में कृषि महोत्सव का शुभांरभ कर रहे थे। कृषि मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन, राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, मार्कफंड के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव उपस्थित थे।
श्री चौहान ने कहा कि अभी तक बीमा कम्पनियॉ किसानों से इंश्योरेंस तो ले लेती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। अब ऐसी फसल बीमा योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें किसानों को क्षति होने की स्थिति में न्यूनतम राशि की भरपाई हो। भविष्य में बनने वाली नई बीमा नीति में प्रीमियम की राशि केन्द्र और राज्य भरें, ऐसे प्रयास किये जायेंगे। खेती-किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये राज्य शासन द्वारा उठाये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान अन्तरवर्तीय फसलें लें। उघानिकी फसलों की खेती अब अधिक लाभप्रद है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से मिट्टी परीक्षण कर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक ओर तो रासायनिक उर्वरकों को खरीदने के लिये किसानों को अनाप-शनाप कीमत चुकानी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की उपजाउ क्षमता पर भी इसका गहरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। अगले तीन साल में प्रत्येक किसान के पास उसके खेती की मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड होगा।
लगभग 14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 30 लाख 16 हजार की लागत से नव-निर्मित नगर परिषद कार्यालय भवन, डेढ़ करोड़ की लागत से नव-निर्मित सीमेंट-कांक्रीट सड़क तथा नालियों का लोकार्पण किया। उन्होंने 11 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत के आठ विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में शाहगंज नगर में 4 करोड़ 23 लाख लागत की पेयजल योजना तथा नगर के आंतरिक मार्ग, नाली निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के 4 करोड़ 69 लाख के कार्य शामिल है।
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वरिष्ठ पत्रकार श्री मदनमोहन जोशी के निधन पर मंत्री-मण्डल के सदस्यों द्वारा शोक व्यक्त
Our Correspondent :25 May 2015
भोपाल। वरिष्ठ पत्रकार तथा नईदुनिया के पूर्व संपादक श्री मदन मोहन जोशी के निधन पर मंत्री-मण्डल के सदस्यों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पत्रकारिता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री जोशी पत्रकारिता जगत में अपनी पैनी दृष्टि और सटीक लेखन के लिये जाने जाते हैं। वे पत्रकार होने के साथ एक अच्छे समाजसेवी थे और कई संगठनों से जुड़े थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को गहरी क्षति हुई है।
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, श्री लाल सिंह आर्य, श्री शरद जैन और श्री सुरेन्द्र पटवा ने श्री जोशी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएँ प्रकट की।
मंत्री-मण्डल के सदस्यों ने दिवंगत आत्मा और शोक-संतप्त परिवार को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है।
छत्तीसगढ़ के CM श्री रमन सिंह ने किए माँ पीताम्बरा पीठ में दर्शन
Our Correspondent :25 May 2015
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने किए माँ पीताम्बरा पीठ में दर्शन
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह का दतिया हेलीपेड पर स्वागत किया। श्री रमन सिंह ने दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन किए।
छत्तीसगढ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे। उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ पर सपत्नी सहित पूजा अर्चना की। दतिया पहुंचने पर हेलीपेड पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने उनकी अगुवानी की। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री प्रकाश जांगरे हेलीपेड पर उपस्थित थे। हेलीपेड पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति, उपाध्यक्ष श्री विनय यादव, जिलाध्यक्ष श्री जगदीश यादव, जनपद उपाध्यक्ष श्री कमलू चौवे, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री योगेश सक्सैना, भाण्डेर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री बल्ले रावत, जीतू कमरिया, सतीश यादव, झंडा गुरू, रमेश नाहर, मुकेश यादव, श्रीमती कुसुम त्रिपाठी, बृजेन्द्र परमार, रामजी यादव, देवेन्द्र सोनी, कुमकुम रावत, परशुराम शर्मा, एसडीएम दतिया श्री कमलेश भार्गव, एडीओपी सहित हेलीपेड पर उपस्थित रहे।
समाज गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिये कोष बनाये- CM श्री चौहान
Our Correspondent :25 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर समाज गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिये कोष स्थापित करे, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक मदद दी जा सके। श्री चौहान आज नीमच जिले के जावद में अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने धाकड़ समाज के शहीद श्री जोगेश्वर धाकड़ के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, आवासीय भू-खण्ड और उनकी पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवास में शहीद श्री जोगेश्वर धाकड़ की प्रतिमा भी स्थापित होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के साथ ही हमें समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के भी काम करना चाहिये। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिये कृषि के अलावा उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिये हमारे प्रयास जारी हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि आज हमारे प्रदेश की 20 लाख बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठा रही हैं।
श्री चौहान ने कहा कि धाकड़ समाज राष्ट्र की प्रगति के लिये समर्पित है। समाज देश और प्रदेश की सेवा में पीछे न रहे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यह संकल्प सभी को लेना चाहिए।
स्व. श्री सखलेचा की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जावद में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा के समाधि स्थल पहुँचकर श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सखलेचा चिंतक, कुशल संगठक, सुयोग्य प्रशासक और समर्पित कार्यकर्ता थे। वे जीवन-पर्यन्त जनता और अपने क्षेत्र की सेवा के लिये प्रतिबद्ध रहे।
इस मौके पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री कैलाश चावला, श्री ओमप्रकाश सखलेचा, श्री दिलीप सिंह परिहार उपस्थित थे।
तीन साल में खुले में शौच की बुराई से मुक्त होगा मध्यप्रदेश
Our Correspondent :25 May 2015
भोपाल। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने में समुदाय की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के सफल क्रियान्वयन की रणनीति तय करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश की राज्य-स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने किया।
पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता और शिक्षा की दिशा में भी सघन प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 फीसदी ग्रामीण आबादी ही शौचालय का उपयोग कर रही है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी 22 फीसदी लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि बांग्लादेश जैसे छोटे देश की स्थिति भी हमसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी देश-भक्ति ही है। श्री भार्गव ने प्रदेश को वर्ष 2018 तक खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिये एकजुट प्रयास का आग्रह किया।
केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आव्हान देशवासियों से किया और 2 अक्टूबर को सम्पूर्ण देश में यह अभियान शुरू हुआ। यदि एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता है तो सभी का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने अभियान में जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से जागरूक भूमिका निभाने को कहा। अभियान में महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा सेवानिवृत्त व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को जोड़ने का सुझाव दिया।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में सभी गाँव पूरी तरह साफ-सुथरे हो इसीलिये पंच परमेश्वर योजना में सीमेंट-कांक्रीट की पक्की सड़कें और नालियाँ बनायी जा रही है। पिछले साल ग्रामीण अंचलों में 4 लाख से अधिक शौचालय बनाये गये हैं। स्वच्छता अभियान में समुदाय के साथ-साथ किन्नर भी मुस्तैदी से योगदान दे रहे हैं। प्रदेश में हाथ-धुलाई कार्यक्रम का विश्व कीर्तिमान रचा गया है। शौचालय की निर्माण राशि का भुगतान अब सीधे हितग्राहियों के बेंक खाते में शुरू किया गया है। श्रीमती शर्मा ने प्रतिभागियों से कहा कि वे इस राष्ट्रव्यापी अभियान में सक्रिय भूमिका निभायें।
अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहन्ती ने जानकारी दी कि आगामी 30 जून 2015 तक प्रदेश के स्कूलों में करीब 50 हजार शौचालय का निर्माण हो जायेगा। स्कूल परिसर की साफ-सफाई, पेयजल, बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये सेनेटरी नेपकिन के उपयोग और उसके सुरक्षित निपटान के बारे में भी जानकारी दी जा रही हैं।
कार्यशाला में बीकानेर राजस्थान की तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती आरती डोंगरा ने ग्रामीण अंचलों में शौचालय निर्माण के लिये समुदाय को प्रेरित करने की सफल रणनीति पर प्रेजेन्टेशन दिया। बीकानेर देश का चौथा सबसे बड़ा जिला है और अब 80 फीसदी ग्रामीण आबादी शौचालय सुविधा का उपयोग कर रही है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले को पूरी तरह से खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने और शत-प्रतिशत आबादी के लिये शौचालयों की व्यवस्था के बारे में एडीएम श्री दीपांजन भट्टाचार्य ने बताया।
कार्यशाला में प्रदेश में स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति, चुनौतियों एवं रणनीति पर भी विमर्श हुआ। साथ ही समुदाय आधारित स्वच्छता तथा स्वच्छता से संबंधित देशव्यापी गतिविधियों, विशिष्ट प्रयासों और नवाचारों को आपस में साझा किया गया। अंतिम सत्र में यूनिसेफ, एम.पी. टास्ट और विश्व बेंक द्वारा स्वच्छता गतिविधियों और अभियान पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। स्वच्छता की मुख्य चुनौतियों और उनके समाधान पर समूह चर्चा हुई और जिला स्वच्छता कार्य-योजना निर्माण की रणनीति तय की गई। सीईओ जिला पंचायत हरदा श्रीमती त्रिया षडमुगम् और सीईओ जिला पंचायत सीहोर डॉ. आर.आर. भोंसले ने अभियान के सफल अमल पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर वाटर ऐड के चीफ एक्जीक्यूटिव्ह श्री नीरज जैन और यूनिसेफ के प्रोग्राम मेनेजर श्री मनीष माथुर भी उपस्थित थे। कार्यशाला को सागर की पूर्व महापौर तथा किन्नर प्रतिनिधि कमला बुआ ने भी संबोधित किया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती हेमवती बर्मन ने आभार माना।
कृषि महोत्सव-2015 की तैयारियाँ पूर्ण
Our Correspondent :25 May 2015
भोपाल। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधे संवाद के लिए कृषि महोत्सव-2015 की सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। प्रदेश के 313 विकास खंड के 52 हजार गाँव में कृषि क्राँति रथ के जरिए कृषि को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प है। इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर सभी जिला कलेक्टर्स को भेजी गई जिसके आधार पर जिला स्तर पर महोत्सव के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। महोत्सव की शुरूआत 25 मई को इंदौर में कृषि विकास मेले से होगी। समापन 15 जून को भोपाल में फसल बीमा पर कार्यशाला से होगा।
'प्रदेश का किसान उन्नत और समृद्ध बने' मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इस मंशा को पूरा करने के लिए 2014 से कृषि महोत्सव की शुरूआत की गई थी। इसके बेहतर परिणाम भी मिले हैं।
कृषि महोत्सव का लक्ष्य
कृषि महोत्सव के जरिये किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच कृषि और उससे जुड़े विषयों पर सीधा संवाद करवाने का लक्ष्य है। इसके जरिये पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन आदि विषयों पर चर्चा होगी। खेती-किसानी में नवीन और वैज्ञानिक तकनीकी सुधार पर विचार होगा। वर्तमान फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और नई किस्म की फसल की संभावनाओं के आधार पर भविष्य में फसल चक्र में बदलाव लाकर कृषि को लाभ का धंधा बनाने का लक्ष्य है। महोत्सव के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती का चयनित क्षेत्र में प्रसार, दुग्ध उत्पादन और उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्पादकता एवं गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी, कृषि में फसल नुकसान की रोकथाम की गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।
हर विकास खण्ड में एक कृषि क्रांति रथ
महोत्सव के जरिए सभी किसान से सीधा संवाद करने के लिए हरविकास खण्ड में एक कृषि क्रांति रथ घूमेगा। रथ प्रतिदिन तीन ग्राम पंचायत का भ्रमण करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस रथ में टीवी, जीपीएस सिस्टम आदि लगाये जायेंगे। इसके जरिये किसानों को खेती की नई तकनीक के साथ सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी जायेगी। यह रथ 22 दिन तक गाँवों में भ्रमण करेगा। रथ में एक तकनीकी दल भी रहेगा। इस दल के प्रभारी कृषि विभाग के अधिकारी होंगे। दल के सदस्य पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य-पालन के अधिकारी के साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ एवं प्रगतिशील कृषक होंगे।
16 विभाग की होगी सक्रिय हिस्सेदारी
महोत्सव की गतिविधियों को मैदानी स्तर पर संचालित करने 16 विभाग सक्रिय हिस्सेदारी करेंगे। इन सभी विभाग की जिम्मेदारी तय की गई हैं। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अलावा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला-बाल विकास विभाग और इनसे संबंधित संस्थाएँ शामिल हैं।
महोत्सव के लिए त्रि-स्तरीय समिति का गठन
महोत्सव को सफल बनाने के लिए त्रि-स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार समिति गठित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति और विकास खण्ड पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति महोत्सव से जुड़ी सभी गतिविधियों को सम्पन्न करवाने में सहयोग करेगी।
फूलों से नहीं अनाज से होगा कृषि क्रांति रथ का स्वागत
कृषि क्रांति रथ का हर गाँव में स्वागत किया जायेगा। यह स्वागत पुष्प-गुच्छ या मालाओं से नहीं बल्कि ग्रामीण कृषकों द्वारा अनाज देकर किया जायेगा। इस अनूठे स्वागत में मिले अनाज का उपयोग ऑगनवाड़ी के पोषण आहार में किया जायेगा।
उचित मूल्य दुकान के कमीशन का पुनर्निर्धारण
Our Correspondent :25 May 2015
भोपाल। राज्य शासन ने गेहूँ, चावल एवं मक्का की शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए मिलने वाले कमीशन की दर का पुनर्निर्धारण किया है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।
नवीन आदेश में नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न पर उचित मूल्य दुकानों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 200 या 200 से अधिक राशन कार्ड वाली प्रत्येक दुकान को खाद्यान्न पर 8,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। नये आदेश में कहा गया है कि यह कमीशन अलग से विक्रेता रखने पर ही मिलेगा। एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक दुकानों का संचालन करने पर अतिरिक्त दुकानों के लिए 2,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जिनमें 200 से कम राशन कार्ड हैं, ऐसी दुकान के लिए 2,400 रुपये प्रति दुकान कमीशन देय होगा। ऐसी दुकानों के लिए अलग से विक्रेता रखा जाना जरूरी नहीं होगा।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उचित मूल्य दुकानों को शक्कर, नमक एवं मिट्टी के तेल पर मिलने वाला कमीशन तथा बारदानों की विक्रय की व्यवस्था यथावत रहेगी। पुर्निर्धारित कमीशन का लाभ उचित मूल्य दुकानों को एक अप्रैल 2015 से मिलेगा।
मंत्री श्री गौर ने एसिड अटेक घटना पर दिये तीन थाने की जाँच के आदेश
Our Correspondent :23 May 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने शंकराचार्य नगर निवासी युवती पर आज हुए एसिड अटेक की घटना के संबंध में स्टेशन बजरिया, अशोका गार्डन और ऐशबाग पुलिस थाने की जाँच के आदेश आई.जी. भोपाल को दिये। आई.जी. ने तुरंत जाँच शुरू कर दी है। अब तक प्रथमदृष्ट्या लापरवाही के चलते दो पुलिसकर्मी निलंबित कर दिये गये हैं।
मंत्री श्री गौर ने आज अपरान्ह शहर के एक निजी चिकित्सालय में उपचाररत एसिड अटेक पीड़ित युवती और उसकी माँ से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों से पीड़िता का उपचार बेहतर ढंग से करने और सरकार द्वारा सहायता देने की बात कही।
श्री गौर ने कहा कि आई.जी. भोपाल को तीन थानों के अधिकारी-कर्मचारियों, जिनके द्वारा बरती गयी लापरवाही की शिकायत पीड़िता और उसकी माँ ने की है, की जाँच के आदेश दिये हैं।
हथकरघा, हस्तशिल्प में दस गुना बढ़ोत्तरी का कार्यक्रम
Our Correspondent :23 May 2015
उद्यानिकी, फलोद्यान, सेरीकल्चर, हथकरघा, हस्तशिल्प में दस गुना बढ़ोत्तरी का कार्यक्रम
भोपाल। राज्य शासन के प्राथमिकता एजेंडे में शामिल उद्यानिकी, फलोद्यान, सेरीकल्चर, हथकरघा में दस गुना बढ़ोत्तरी करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसानों को हर-संभव सहायता, तकनीकी इनपुट और सतत मॉनीटरिंग के लिए ''फार्मर ट्रेकिंग सिस्टम'' (एफ टी एस) विकसित किया जा रहा है। इस बहु-उद्देश्यीय कार्यक्रम को परिणाममूलक बनाने के लिए प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कृष्ण, विभाग के सभी अधिकारी बीस हजार अमले के साथ फील्ड में जाकर हर चरण को क्रियान्वित करवायेंगे।
मुख्यमंत्री करेंगे 15 जून को कार्यक्रम की शुरूआत
फ्लोरीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, हथकरघा और हस्त-शिल्प के क्षेत्र में स्वर्णिम क्रांति के इस कार्यक्रम की लांचिंग 15 जून को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
आज प्रदेश के कलेक्टर्स, उद्यानिकी और हथकरघा विभाग के अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कृष्ण ने चरणबद्ध कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताई। कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं प्रबंध संचालक एम.पी. एग्रो श्री एस.के. मिश्रा, आयुक्त उद्यानिकी श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ ने परियोजना के निर्माण की ब्यूह रचना के लिए आवश्यक निर्देश दिए तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया।
फलोद्यान, हार्टिकल्चर और सेरीकल्चर के लिए हर जिले से 2000 किसान
फलोद्यान, साग-सब्जी और रेशम उत्पादन के लिए हर जिले से इन विभागों के जिले के अधिकारी स्थानीय परिवेश, मांग-आपूर्ति, मार्केटिंग, खाद्य प्र-संस्करण सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट बनायेंगे। इन प्रोजेक्ट में हर जिले में 2000 किसान को अतिरिक्त रूप से जोड़ा जायेगा। हर किसान कम से कम एक एकड़ में उत्पादन करेगा। एक एकड़ में फलोद्यान, हार्टिकल्चर और सेरीकल्चर से अमूमन डेढ़ लाख की सालाना आय होगी।
प्रोजेक्टस की जानकारी 30 मई तक भेजें
सभी जिलों के विभागीय अधिकारी कलेक्टर की अनुशंसा के साथ 30 मई तक प्रोजेक्ट और 2000 किसान की सूची संचालनालय भेजेंगे। इन किसानों की समितियों का गठन होगा।
डिजिटाइज करेंगे हर किसान को
कार्यक्रम से जुड़े हर किसान की संपूर्ण जानकारी की डाटा एन्ट्री एक जून से शुरू कर डिजिटाइज कर किसान की उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद पहुँचाने की पूरी प्रकिया को ट्रेक किया जायेगा। जरूरत होने पर इनपुट देने और मॉनीटरिंग में एफ.टी.एस. कारगर रहेगा।
जिले में मिनी और संभाग में मेगा फूडपार्क
जिलों में मिनी और संभाग में मेगा फूड पार्क बनाये जायेंगे। राज्य के हथकरघा, हस्तशिल्प के सभी 30 हब में भी दस गुना वृद्धि की जायेगी।
केंद्र, राज्य, विश्व बेंक और निजी संगठनों से सहयोग
प्रमुख सचिव श्री प्रवीर कृष्ण ने बताया कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संसाधन, तकनीक और अन्य जरूरतों के लिए केन्द्र, राज्य सरकार, विश्व बेंक परियोजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ निजी क्षेत्र से राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
एसिड अटेक की शिकार युवती का होगा संपूर्ण उपचार
Our Correspondent :23 May 2015
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल निवासी एसिड अटेक की शिकार युवती सुश्री रेखा के उपचार के निर्देश संबंधित अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मिश्रा को आज जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने तत्काल विभाग के संबंधित अधिकारी को सुश्री रेखा के उपचार की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए ।
श्रम मंत्री श्री आर्य की उपस्थिति में सेंधवा में हुआ 551 जोड़ों का विवाह
Our Correspondent :23 May 2015
भोपाल। मप्र के श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य की उपस्थिति में आज बड़वानी जिले के सेंधवा में 551 जोड़े परिणय-सूत्र में बँधे। मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी भी उमंग-उल्लास के साथ करवाने को संभव बनाया है। वहीं इस योजना ने समारोह में होने वाले अत्यधिक खर्चों, दिखावों पर भी प्रभावी रोक लगाई है। योजना में पिछले 8 वर्ष में अकेले सेंधवा में हजारों कन्याओं का विवाह हुआ है ।
विवाह समारोह में पिपलिया गोई ग्राम के निःशक्त सीताराम की भी शादी किड़ीअम्बा की निःशक्त सेंदलीबाई के साथ हुई। श्रम मंत्री श्री आर्य ने नव-दम्पतियों को आँवला का पौधा भेंट किया।
आदिवासी महिलाओं का कोदो-कुटकी उत्पाद भारती ब्राण्ड से मार्केट में
Our Correspondent :23 May 2015
भोपाल। डिण्डोरी जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा स्व-सहायता समूहों के जरिये किये जा रहे कोदो-कुटकी उत्पाद को भारती ब्राण्ड से मार्केट में बेचा जायेगा। उत्पाद का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई को दूसरी महिला पंचायत में किया था।
डिण्डोरी जिले के 41 गाँव की बैगा आदिवासी महिलाओं ने तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिये कोदो-कुटकी की खेती शुरू की। वर्ष 2012 में 1,497 महिला ने प्रयोग के तौर पर 748.5 एकड़ भूमि पर 50 लाख 73 हजार की लागत से कोदो-कुटकी की खेती की थी। इसमें 2245.5 क्विंटल उत्पादन हुआ। इससे महिलाओं को 39 लाख 9 हजार रुपये का फायदा हुआ। इस सफलता से प्रेरित होकर वर्ष 2013-14 में 7,500 महिला ने 3,750 एकड़ में कोदो-कुटकी की खेती की। उन्होंने 15 हजार क्विंटल कोदो-कुटकी का उत्पादन किया। आदिवासी महिलाओं को इससे 4 करोड़ 12 लाख रुपये का मुनाफा हुआ।
तेजस्विनी कार्यक्रम के जरिये इन महिलाओं के उत्पाद को बाजार में बेहतर मूल्य मिले, इसके लिये भारती ब्राण्ड से कोदो-कुटकी की मार्केटिंग करने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोदो-कुटकी की बेहद माँग है। डायबिटीज नियंत्रण, किडनी फंक्शन को बेहतर बनाने और गॉलब्लेडर को ठीक रखने में कोदो-कुटकी असरकारक आहार है। चूँकि यह जैविक उत्पाद है, इसलिये यह रासायनिक उर्वरक और कीट-नाशक के प्रभावों से भी मुक्त है।
भारतीय मूल के लोगों को सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल होने का दिया आमंत्रण
Our Correspondent :22 May 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय मूल के लोगों को सिंहस्थ महाकुंभ में शामिल होने का दिया आमंत्रण
मुख्यमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों के 300 संघ को लिखा पत्र
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ 2016 महाकुंभ में शामिल होने के लिये भारतवंशियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं। उन्होंने दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को इस विशाल पवित्र धार्मिक आयोजन में शामिल होने आमंत्रित किया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्राचीन धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिये भारतीय मूल के लोगों के करीब 300 संगठन को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। उन्होंने इन संघों से अनुरोध किया है कि दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को इस पवित्र धार्मिक आयोजन में शामिल होने का उनकी तरफ से आमंत्रण दें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में पौराणिक नगरी उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु और साधु-संत अपनी आत्म-शांति के लिये पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि श्रद्धा और भक्तिभाव से परिपूर्ण इस पवित्र आयोजन के न केवल देश के बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोग भी गवाह बनें। वे भगवान शिव की नगरी में पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करें और संतों की वाणी से लाभांवित हों।
इस आध्यात्मिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिये पत्र के साथ सिंहस्थ के पूरे कार्यक्रम तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ठहरने तथा परिवहन आदि की आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही सिंहस्थ के ई-मेल simhastha2016@mptourism.com पर भी संपर्क करने की जानकारी दी गयी है।
हर पंचायत में होगी उचित मूल्य की दुकान- मुख्यमंत्री श्री चौहान
Our Correspondent :22 May 2015
भोपाल। गरीब उपभोक्ताओं के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाते हुए अब प्रत्येक पंचायत में उचित मूल्य की दुकान होगी। दो सौ से अधिक राशन कार्ड वाली उचित मूल्य की दुकानों पर एक पूर्णकालिक विक्रेता उपलब्ध रहेगा। इन दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाया जायेगा और इनमें सामान पहुँचाने की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जायेगी। हर दुकान में पॉइन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गतिविधियों और कार्य-योजनाओं की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि 2000 उचित मूल्य की दुकानों पर ग्राहकों की सुविधा के लिये शेड बनाया जायेगा। प्रारंभिक तौर से कार्डधारी को किसी भी दुकान से सामग्री लेने की सुविधा हर साल कम से कम पाँच नगरीय निकाय से शुरू की जायेगी।
अनुसूचित जनजाति के परिवारों को पाँच लीटर मिट्टी तेल की प्लास्टिक कुप्पी नि:शुल्क देने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। उन्होंने केरोसिन वितरण के लिये शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक दर पर पात्र परिवारों को अनुदान राशि का भुगतान बेंक खाते में करने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने उपार्जन केन्द्रों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उपार्जन केन्द्रों पर उपज को समिति कार्यालय के बजाय गोदाम में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन में होने वाला खर्च बचेगा। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों पर अनाज की ग्रेडिंग के लिये मशीनों की व्यवस्था करने और किसानों को कोर बेंकिंग के जरिये भुगतान करने को कहा।
बताया गया कि सभी राशन कार्डों को डिजिटाइज्ड करने में प्रदेश देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। शक्कर और नमक की खरीददारी में ई-टेंडरिंग का इस्तेमाल करने से लगभग 84 करोड़ की सालाना बचत हुई है। उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन आवंटन जारी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने उपार्जन व्यवस्था के सफल संचालन और प्रबंधन के लिये विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि फसल नुकसान के सर्वेक्षण में प्रभावित किसानों और आम लोगों की भागीदारी से खरीदी में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ 5.24 करोड़ लोगों को दिया गया है। लक्ष्य 4.80 करोड़ का था। बताया गया कि भण्डारण क्षमता निर्माण में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है।
उपभोक्ता संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य उपभोक्ता फोरम की दो और अतिरिक्त बेंच प्रारंभ करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अतिरिक्त जिला फोरम और सिंगरौली, अलीराजपुर और आगर मालवा में जिला फोरम की स्थापना करने के निर्देश दिये।
बैठक में खाद्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री अशोक वर्णवाल, खाद्य आयुक्त श्री मनोहर अगनानी, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्रीमती नीलम शमी राव, प्रबंध संचालक राज्य भंडार गृह निगम श्री चंद्रहास दुबे उपस्थित थे।
बाण सागर पर मध्यप्रदेश अपने फैसले पर कायम
Our Correspondent :22 May 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार बाण सागर बाँध से पानी छोड़ने के अपने लिए फैसले पर कायम है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को बाँध से पानी देने में अपनी असमर्थता जताई। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती की अध्यक्षता में बाण सागर बाँध से पानी छोड़ने के मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने अपना मत रखा।
बैठक में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव जल-संसाधन श्री राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि इस मुद्दे पर मई 2013 में बैठक की गयी थी। इसमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक में यह तय हुआ था कि बाँध के संचालन और रख-रखाव की लागत के खर्च को तीनों राज्य वहन करेंगे। इसके बाद ही उस राज्य के हिस्से के पानी को संग्रहीत किया जाएगा ताकि उस राज्य को पानी दिया जा सके। बिहार सरकार बाँध के संचालन और रख-रखाव का खर्च उठा रहा है। बिहार को उसी अनुपात में पानी संग्रहीत कर दिया जा रहा है। परन्तु समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो संचालन और रख-रखाव की लागत में अपनी हिस्सेदारी दी और न ही किसी प्रकार का राज्य सरकार से इस विषय में संवाद किया। इसी कारण पिछले एक साल से पानी संग्रहीत नहीं किया जा रहा है। अत: उत्तर प्रदेश को पानी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।
श्री जुलानिया ने आगे बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने छह माह पहले उत्तर प्रदेश को अपने हिस्से का पैसा देने को कहा गया था ताकि पानी संग्रहीत किया जा सके। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा देने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई।
विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आए आवेदन
Our Correspondent :22 May 2015
विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आए आवेदन
भोपाल। मुख्य सचिव से साप्ताहिक भेंट में प्राप्त आवेदन-पत्र पर समय-सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज प्राप्त आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भिजवाए। भोपाल निवासी श्री दौलत सिंह यादव और श्री लक्ष्मण सिंह यादव के पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का लाभ दिलवाने के अनुरोध पर कलेक्टर भोपाल को निराकरण के निर्देश दिए गए। टीकमगढ़ जिले की श्रीमती उमा तिवारी के आवेदन पर भूमि से कब्जा हटवाने के निर्देश कलेक्टर टीकमगढ़ को दिए गए। नरसिंहपुर जिले के श्री देवेन्द्र कौल के वास्तविक स्थान पर पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलवाने के आवेदन का कलेक्टर नरसिंहपुर को निराकरण करने को कहा गया।
रायसेन जिले के श्री साजिद अंसारी ने उनके स्वामित्व की संपत्ति पर अन्य लोगों के नाम शामिल करने की समस्या से अवगत करवाया। यह आवेदन-पत्र आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण को भेजा गया है। उज्जैन जिले के श्री अक्षय पांडे ने पुलिस मुख्यालय के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर अपर मुख्य सचिव गृह को अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही करने को कहा गया। छिंदवाड़ा जिले के श्री एम.आर. पवार ने समयमान वेतनमान का लाभ दिलवाने, छतरपुर जिले के श्री आर.के. मिश्रा ने पेंशन प्रकरण के निराकरण, टीकमगढ़ जिले की श्रीमती ज्योति तिवारी ने सहायक उप निरीक्षक एवं सूबेदार के पद के साथ ही शीघ्र लेखन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नियुक्ति से वंचित किए जाने से अवगत करवाया। मुख्य सचिव ने इन आवेदन-पत्रों को संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव को निराकरण के लिए भिजवाया। होशंगाबाद जिले के श्री कैलाश मालवीय, उज्जैन जिले की श्रीमती सोनाली शर्मा और भोपाल निवासी श्री जैनेन्द्र जैन के आवेदन पर भी कार्यवाही के लिये कहा गया।
प्रधानमंत्री बीमा योजना से आम आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा
Our Correspondent :22 May 2015
भोपाल। ऊर्जा एवं कटनी जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी बीमा योजना से आम आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। इसके लिये उन्होंने जिले में व्यापक अभियान चलाये जाने के भी निर्देश दिये। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल आज कटनी में मेगा शिविर को संबोधित कर रहे थे।
प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बीमा योजना की जानकारी आम आदमी तक पहुँचे, इसके लिये घर-घर तक पहुँच बनाना होगी। उन्होंने शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना के प्रावधानों की जानकारी दी।
कृषि महोत्सव को सफल बनाने के लिये संयुक्त प्रयास हों
प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल आज कटनी में कृषि महोत्सव की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में 25 मई से 15 जून तक कृषि महोत्सव होगा। इस दौरान किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक के साथ उद्यानिकी, मत्स्य-पालन, पशु-पालन तथा डेयरी व्यवसाय की जानकारी दी जायेगी। बताया गया कि कृषि महोत्सव के दौरान कृषि क्रांति-रथ गाँव-गाँव का भ्रमण करेगा। इस दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती तथा फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जायेगी।
बैठक के शुरू में प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने कलेक्ट्रेट के अधिकारी-कर्मचारियों को आतंकवाद विरोध की शपथ दिलवायी।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल सतना में सामूहिक विवाह सम्मेलन में
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में बेटियों का कन्यादान सबसे बढ़ा पुनीत कार्य होता है। पहली बार किसी सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता करते हुए प्रदेश की लाखों बेटियों का कन्यादान और विवाह पूरी धूम-धाम से किया है। श्री शुक्ल आज सतना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता सांसद श्री गणेश सिंह ने की। इस मौके पर 643 जोड़ों का विवाह करवाया गया।
श्री शुक्ल ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार गरीब परिवार के बच्चों की शादी-विवाह का जिम्मा उठायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी इस योजना में अब तक प्रदेश में करीब 4.50 लाख बेटियों का कन्यादान किया जा चुका है। जनसंपर्क मंत्री ने सुव्यवस्थित सामुहिक विवाह समारोह की सराहना की।
श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के अवसर दे रही है।
कार्यक्रम को विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश प्रताप सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।
वैवाहिक सामग्रियों के साथ जोड़ों को मिली बीमा सुरक्षा
सम्मेलन में विवाह करने वाले 643 जोड़ों को योजना में दी जाने वाली सामग्री, 10 हजार रूपये की फिक्स डिपाजिट, 5 हजार रूपये का चेक, 7 हजार रूपये के बर्तन एवं सामग्री तथा 3 हजार रूपये आयोजन खर्च के साथ ही बीमा सुरक्षा योजना का कव्हरेज प्रदान किया गया। वैवाहिक स्थल पर विभिन्न बेंक के स्टाल लगाये गये, जहाँ नववैवाहिक खाताधारकों से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सहमति पत्र भराकर 4 लाख रूपये का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कव्हरेज भी दिया गया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल सतना में सामूहिक विवाह सम्मेलन में
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में बेटियों का कन्यादान सबसे बढ़ा पुनीत कार्य होता है। पहली बार किसी सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता करते हुए प्रदेश की लाखों बेटियों का कन्यादान और विवाह पूरी धूम-धाम से किया है। श्री शुक्ल आज सतना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता सांसद श्री गणेश सिंह ने की। इस मौके पर 643 जोड़ों का विवाह करवाया गया।
श्री शुक्ल ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार गरीब परिवार के बच्चों की शादी-विवाह का जिम्मा उठायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी इस योजना में अब तक प्रदेश में करीब 4.50 लाख बेटियों का कन्यादान किया जा चुका है। जनसंपर्क मंत्री ने सुव्यवस्थित सामुहिक विवाह समारोह की सराहना की।
श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के अवसर दे रही है।
कार्यक्रम को विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश प्रताप सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।
वैवाहिक सामग्रियों के साथ जोड़ों को मिली बीमा सुरक्षा
सम्मेलन में विवाह करने वाले 643 जोड़ों को योजना में दी जाने वाली सामग्री, 10 हजार रूपये की फिक्स डिपाजिट, 5 हजार रूपये का चेक, 7 हजार रूपये के बर्तन एवं सामग्री तथा 3 हजार रूपये आयोजन खर्च के साथ ही बीमा सुरक्षा योजना का कव्हरेज प्रदान किया गया। वैवाहिक स्थल पर विभिन्न बेंक के स्टाल लगाये गये, जहाँ नववैवाहिक खाताधारकों से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सहमति पत्र भराकर 4 लाख रूपये का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कव्हरेज भी दिया गया।
मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान बनेगी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र की कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा है कि मध्यप्रदेश के फूड प्रोसेसिंग और बाबई कृषि फार्म को विकसित तथा विस्तारित किया जायेगा। इसके साथ ही आई.टी. से जोड़कर इनकी राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान बनायी जायेगी। सुश्री महदेले आज एम.पी. एग्रो के संचालकों को संबोधित कर रही थीं। बैठक में प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री प्रवीर कृष्ण, एग्रो के प्रबंध संचालक श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त उद्यानिकी श्री एम.एस. धाकड़ भी उपस्थित थे।
सुश्री कुसुम महदेले ने प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को विस्तार देने के लिये सभी 51 जिलों की प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 6 जून तक प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने जिलेवार होने वाली उद्यानिकी फसलों की जानकारी भी देने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। सुश्री महदेले ने एग्रो को अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ाने को कहा। एग्रो को किसानों का विश्वास अर्जित करने तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिये व्यवसायिक गतिविधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिये। सुश्री महदेले ने अधिकारियों से किसानों को वाजिब मूल्य पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने को कहा। एग्रो किसानों को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वे उसके द्वारा विक्रय किये जा रहे कृषि यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करें।
श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हर जिले में खाद्य प्र-संस्करण केन्द्र बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर आय में कई गुना वृद्धि के साथ ही आगामी 5 साल में इस क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश को सिल्क स्टेट बनाने की योजना भी है। सिल्क, उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग के लिये शीघ्र नीति और विजन तैयार होगा। इसके लिये अगले 15 दिन में लगभग 1000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार होगा। तीनों क्षेत्र को आई.टी. से जोड़ने के लिये प्रत्येक जिले में दो-दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भी नियुक्त होंगे। फूड प्रोसेसिंग के कार्यों के लिये एग्रो को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
श्री एस.के. मिश्रा ने एग्रो की व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों को व्यवसाय बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। एग्रो ने वर्ष 2014-15 में 1259.62 करोड़ का व्यवसाय किया है। उन्होंने कहा कि एग्रो के व्यवसाय में वृद्धि के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर समीक्षा के साथ ही जिलों को जरूरी निर्देश दिये गये हैं। एग्रो अपने व्यवसाय में मुख्य रूप से ट्रेक्टर एवं पम्प-सेट एसेसरीज, स्प्रिंकलर, पाइप, रासायनिक उर्वरक, पोषण-आहार सामग्री, पेस्टीसाइड्स, बीज एवं पौधे आदि का विक्रय किसानों को करता है। बैठक के शुरू में श्री मिश्रा ने सुश्री कुसुम महदेले का स्वागत भी किया।
सिंधु दर्शन योजना की चयन प्रक्रिया की तिथि बढ़ी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा के तीर्थ-यात्रियों के चयन की प्रक्रिया की निर्धारित तिथि को 20 मई से बढ़ाकर एक जून कर दिया गया है। इस संबंध में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद तथा सतना जिले के कलेक्टर को कहा गया है कि तीर्थ-यात्रियों का चयन कर सूची 2 जून तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करवाये।
सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा के तीर्थ-यात्रियों के चयन की प्रक्रिया की निर्धारित तिथि को 20 मई से बढ़ाकर एक जून कर दिया गया है। इस संबंध में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद तथा सतना जिले के कलेक्टर को कहा गया है कि तीर्थ-यात्रियों का चयन कर सूची 2 जून तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करवाये।
सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को तंबाखूमुक्त घोषित करने के निर्देश
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। प्रदेश के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को तंबाखूमुक्त घोषित करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये हैं। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाखू उत्पादन के बिक्री पर प्रतिबंध, संस्था के बाहर इस संबंध में बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान एवं विक्रय करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री सचिन सिन्हा ने बताया है कि विश्व में सालाना 50 लाख तथा भारत में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाखूजनित रोगों के कारण होती है। ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे 2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 की आयु के 14 प्रतिशत से अधिक बच्चे तंबाखू की लत के शिकार हैं।
दूसरों को रोजगार देकर मिसाल बनें अनेक युवा उद्यमी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। प्रदेश के युवा उद्यमी मुख्यमंत्री से मिलकर गदगद हो गये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी युवा उद्यमियों और स्व-रोजगार हितग्राहियों की सफलता की कहानी सुनकर भाव-विभोर हो गये। आज मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमी सम्मेलन में उद्यमियों ने बताया कि पहले जहाँ वो दूसरों की नौकरी करते थे आज वे खुद दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। इससे उनके जीवन की दिशा और दशा बदल गयी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रदेश के कोने-कोने से आये युवाओं ने बड़े उत्साह से अपनी सफलता की बात कही। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को आत्म-निर्भर बनाने में सरकार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। हितग्राहियों के बीच जाकर उनसे रु-ब-रू भी हुए। साथ ही उन्हें रोजगार-धंधे में सफलता के सूत्र बताये और शुभकामनाएँ दी। इस मौके पर सीहोर जिले के ग्राम सेंगादांगी के युवा उद्यमी श्री अनिल दांगी ने कहा कि वे अब 40 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक करोड़ का ऋण प्राप्त कर सीमेंट उत्पाद बनाने का व्यवसाय शुरू किया है।
इसी तरह रीवा जिले की महूगंज तहसील की श्रीमती मीनाक्षी द्विवेदी ने स्टोन क्रेशर का व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने क्रेशर के प्लांट एवं मशीन के लिये 46 लाख 30 हजार का ऋण लिया है। देवास जिले के श्री अजय परमार ने भी एक करोड़ लागत की प्लास्टिक इंजीनियरिंग कम्पोनेट बनाने की इकाई स्थापित की है। उन्होंने इकाई में 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। आने वाले वर्षों में वे अपने उत्पाद आयात करने की योजना बना रहे हैं।
महेश्वर के श्री अजीज अंसारी ने साड़ी निर्माण की इकाई के लिये 50 लाख का ऋण लिया है। शिवपुरी के श्री गोविंद गोयल ने योजना में 50 लाख का ऋण लेकर आटा मिल प्लांट स्थापित किया है। वे प्लांट में 15 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। भोपाल की श्रीमती रंजना वर्मा ने फ्लोर मिल स्थापित की है जिसमें वे अब दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इस फ्लोर मिल की लागत एक करोड़ है।
लाभार्थियों ने बताया कि वे अपने स्व-रोजगार से खुश और संतुष्ट हैं। इससे जहाँ एक ओर उनके परिवार का ठीक से भरण-पोषण हो रहा वहीं उनकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। इसके लिये उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
भोपाल को स्मार्ट और ग्लोबल सिटी का स्वरूप दिया जायेगा
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल को देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनायेंगे। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट और ग्लोबल सिटी का स्वरूप दिया जायेगा। उन्होंने घोषणा की कि टी. टी. नगर में बनने वाली मल्टीलेवल पार्किंग का नाम अमर शहीद तात्या टोपे के नाम पर तथा एम.पी. नगर की पार्किंग का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन दोनों मल्टीलेवल पार्किंग का भूमि-पूजन किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तात्या टोपे नगर में करीब 36 करोड़ की लागत से बनने वाली मल्टीलेवल पार्किंग के भूमि-पूजन अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने भोपाल का नाम स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया है। राज्य सरकार भी इसमें हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र को नया स्वरूप देने की योजना बनायी जायेगी। उन्होंने न्यू मार्केट के व्यापारियों से आग्रह किया कि अपनी दुकानों के साईन बोर्ड पर टी. टी. नगर के बजाय तात्या टोपे नगर लिखे। इससे अमर शहीद तात्या टोपे के नाम से भावी पीढ़ियाँ भी अवगत होती रहेंगी।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रो-एक्टिव सरकार है जो आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिये लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यू मार्केट द्वितीय चरण का कार्य पुर्नघनत्वीकरण योजना में किया जायेगा।
महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग बनने से क्षेत्र की बड़ी समस्या हल होगी। उन्होंने कहा कि न्यू मार्केट के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक मिलना चाहिये। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक सर्वश्री सुरेंद्रनाथ सिंह, श्री रामेश्वर शर्मा, श्री विश्वास सारंग, क्षेत्रीय पार्षद श्री जगदीश यादव, श्री बिजेश लूनावत और श्री ओम यादव सहित क्षेत्रीय नागरिक मौजूद थे।
एम.पी. नगर में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एम.पी. नगर में करीब 45 करोड़ की लागत से बनने वाली मल्टीलेवल पार्किंग का भी भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि भोपाल को स्मार्ट सिटी के साथ हेरिटेज सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, ग्लोबल सिटी और डिजिटल सिटी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि भोपाल को सबके सहयोग से स्वच्छ और सुन्दर शहर बनाया जायेगा। इसमें धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। आरंभ में महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि इस पार्किंग के बनने से व्यापारियों एवं आम जनता को बड़ी सहूलियत होगी। कार्यक्रम में भोपाल शहर की ओर से नेपाल के भूकंप प्रभावितों के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष में 16 लाख 54 हजार 747 की सहयोग राशि दी गई। इस अवसर पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री मो. सगीर सहित जन-प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल सतना में सामूहिक विवाह सम्मेलन में
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में बेटियों का कन्यादान सबसे बढ़ा पुनीत कार्य होता है। पहली बार किसी सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता करते हुए प्रदेश की लाखों बेटियों का कन्यादान और विवाह पूरी धूम-धाम से किया है। श्री शुक्ल आज सतना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता सांसद श्री गणेश सिंह ने की। इस मौके पर 643 जोड़ों का विवाह करवाया गया।
श्री शुक्ल ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार गरीब परिवार के बच्चों की शादी-विवाह का जिम्मा उठायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी इस योजना में अब तक प्रदेश में करीब 4.50 लाख बेटियों का कन्यादान किया जा चुका है। जनसंपर्क मंत्री ने सुव्यवस्थित सामुहिक विवाह समारोह की सराहना की।
श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के अवसर दे रही है।
कार्यक्रम को विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश प्रताप सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।
वैवाहिक सामग्रियों के साथ जोड़ों को मिली बीमा सुरक्षा
सम्मेलन में विवाह करने वाले 643 जोड़ों को योजना में दी जाने वाली सामग्री, 10 हजार रूपये की फिक्स डिपाजिट, 5 हजार रूपये का चेक, 7 हजार रूपये के बर्तन एवं सामग्री तथा 3 हजार रूपये आयोजन खर्च के साथ ही बीमा सुरक्षा योजना का कव्हरेज प्रदान किया गया। वैवाहिक स्थल पर विभिन्न बेंक के स्टाल लगाये गये, जहाँ नववैवाहिक खाताधारकों से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सहमति पत्र भराकर 4 लाख रूपये का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कव्हरेज भी दिया गया।
जनसंपर्क मंत्री श्री शुक्ल सतना में सामूहिक विवाह सम्मेलन में
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र के जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में बेटियों का कन्यादान सबसे बढ़ा पुनीत कार्य होता है। पहली बार किसी सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता करते हुए प्रदेश की लाखों बेटियों का कन्यादान और विवाह पूरी धूम-धाम से किया है। श्री शुक्ल आज सतना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता सांसद श्री गणेश सिंह ने की। इस मौके पर 643 जोड़ों का विवाह करवाया गया।
श्री शुक्ल ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार गरीब परिवार के बच्चों की शादी-विवाह का जिम्मा उठायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी इस योजना में अब तक प्रदेश में करीब 4.50 लाख बेटियों का कन्यादान किया जा चुका है। जनसंपर्क मंत्री ने सुव्यवस्थित सामुहिक विवाह समारोह की सराहना की।
श्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के अवसर दे रही है।
कार्यक्रम को विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश प्रताप सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।
वैवाहिक सामग्रियों के साथ जोड़ों को मिली बीमा सुरक्षा
सम्मेलन में विवाह करने वाले 643 जोड़ों को योजना में दी जाने वाली सामग्री, 10 हजार रूपये की फिक्स डिपाजिट, 5 हजार रूपये का चेक, 7 हजार रूपये के बर्तन एवं सामग्री तथा 3 हजार रूपये आयोजन खर्च के साथ ही बीमा सुरक्षा योजना का कव्हरेज प्रदान किया गया। वैवाहिक स्थल पर विभिन्न बेंक के स्टाल लगाये गये, जहाँ नववैवाहिक खाताधारकों से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सहमति पत्र भराकर 4 लाख रूपये का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कव्हरेज भी दिया गया।
मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान बनेगी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। मप्र की कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले ने कहा है कि मध्यप्रदेश के फूड प्रोसेसिंग और बाबई कृषि फार्म को विकसित तथा विस्तारित किया जायेगा। इसके साथ ही आई.टी. से जोड़कर इनकी राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान बनायी जायेगी। सुश्री महदेले आज एम.पी. एग्रो के संचालकों को संबोधित कर रही थीं। बैठक में प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री प्रवीर कृष्ण, एग्रो के प्रबंध संचालक श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त उद्यानिकी श्री एम.एस. धाकड़ भी उपस्थित थे।
सुश्री कुसुम महदेले ने प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को विस्तार देने के लिये सभी 51 जिलों की प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 6 जून तक प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने जिलेवार होने वाली उद्यानिकी फसलों की जानकारी भी देने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। सुश्री महदेले ने एग्रो को अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ाने को कहा। एग्रो को किसानों का विश्वास अर्जित करने तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिये व्यवसायिक गतिविधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिये। सुश्री महदेले ने अधिकारियों से किसानों को वाजिब मूल्य पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने को कहा। एग्रो किसानों को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वे उसके द्वारा विक्रय किये जा रहे कृषि यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करें।
श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हर जिले में खाद्य प्र-संस्करण केन्द्र बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर आय में कई गुना वृद्धि के साथ ही आगामी 5 साल में इस क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश को सिल्क स्टेट बनाने की योजना भी है। सिल्क, उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग के लिये शीघ्र नीति और विजन तैयार होगा। इसके लिये अगले 15 दिन में लगभग 1000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार होगा। तीनों क्षेत्र को आई.टी. से जोड़ने के लिये प्रत्येक जिले में दो-दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भी नियुक्त होंगे। फूड प्रोसेसिंग के कार्यों के लिये एग्रो को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
श्री एस.के. मिश्रा ने एग्रो की व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों को व्यवसाय बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। एग्रो ने वर्ष 2014-15 में 1259.62 करोड़ का व्यवसाय किया है। उन्होंने कहा कि एग्रो के व्यवसाय में वृद्धि के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर समीक्षा के साथ ही जिलों को जरूरी निर्देश दिये गये हैं। एग्रो अपने व्यवसाय में मुख्य रूप से ट्रेक्टर एवं पम्प-सेट एसेसरीज, स्प्रिंकलर, पाइप, रासायनिक उर्वरक, पोषण-आहार सामग्री, पेस्टीसाइड्स, बीज एवं पौधे आदि का विक्रय किसानों को करता है। बैठक के शुरू में श्री मिश्रा ने सुश्री कुसुम महदेले का स्वागत भी किया।
सिंधु दर्शन योजना की चयन प्रक्रिया की तिथि बढ़ी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा के तीर्थ-यात्रियों के चयन की प्रक्रिया की निर्धारित तिथि को 20 मई से बढ़ाकर एक जून कर दिया गया है। इस संबंध में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद तथा सतना जिले के कलेक्टर को कहा गया है कि तीर्थ-यात्रियों का चयन कर सूची 2 जून तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करवाये।
सिंधु दर्शन तीर्थ-यात्रा के तीर्थ-यात्रियों के चयन की प्रक्रिया की निर्धारित तिथि को 20 मई से बढ़ाकर एक जून कर दिया गया है। इस संबंध में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, कटनी, शहडोल, होशंगाबाद तथा सतना जिले के कलेक्टर को कहा गया है कि तीर्थ-यात्रियों का चयन कर सूची 2 जून तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करवाये।
सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को तंबाखूमुक्त घोषित करने के निर्देश
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। प्रदेश के सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को तंबाखूमुक्त घोषित करने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये हैं। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाखू उत्पादन के बिक्री पर प्रतिबंध, संस्था के बाहर इस संबंध में बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान एवं विक्रय करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री सचिन सिन्हा ने बताया है कि विश्व में सालाना 50 लाख तथा भारत में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाखूजनित रोगों के कारण होती है। ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे 2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 की आयु के 14 प्रतिशत से अधिक बच्चे तंबाखू की लत के शिकार हैं।
दूसरों को रोजगार देकर मिसाल बनें अनेक युवा उद्यमी
Our Correspondent :21 May 2015
भोपाल। प्रदेश के युवा उद्यमी मुख्यमंत्री से मिलकर गदगद हो गये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी युवा उद्यमियों और स्व-रोजगार हितग्राहियों की सफलता की कहानी सुनकर भाव-विभोर हो गये। आज मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमी सम्मेलन में उद्यमियों ने बताया कि पहले जहाँ वो दूसरों की नौकरी करते थे आज वे खुद दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। इससे उनके जीवन की दिशा और दशा बदल गयी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रदेश के कोने-कोने से आये युवाओं ने बड़े उत्साह से अपनी सफलता की बात कही। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को आत्म-निर्भर बनाने में सरकार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी। हितग्राहियों के बीच जाकर उनसे रु-ब-रू भी हुए। साथ ही उन्हें रोजगार-धंधे में सफलता के सूत्र बताये और शुभकामनाएँ दी। इस मौके पर सीहोर जिले के ग्राम सेंगादांगी के युवा उद्यमी श्री अनिल दांगी ने कहा कि वे अब 40 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक करोड़ का ऋण प्राप्त कर सीमेंट उत्पाद बनाने का व्यवसाय शुरू किया है।
इसी तरह रीवा जिले की महूगंज तहसील की श्रीमती मीनाक्षी द्विवेदी ने स्टोन क्रेशर का व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने क्रेशर के प्लांट एवं मशीन के लिये 46 लाख 30 हजार का ऋण लिया है। देवास जिले के श्री अजय परमार ने भी एक करोड़ लागत की प्लास्टिक इंजीनियरिंग कम्पोनेट बनाने की इकाई स्थापित की है। उन्होंने इकाई में 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। आने वाले वर्षों में वे अपने उत्पाद आयात करने की योजना बना रहे हैं।
महेश्वर के श्री अजीज अंसारी ने साड़ी निर्माण की इकाई के लिये 50 लाख का ऋण लिया है। शिवपुरी के श्री गोविंद गोयल ने योजना में 50 लाख का ऋण लेकर आटा मिल प्लांट स्थापित किया है। वे प्लांट में 15 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। भोपाल की श्रीमती रंजना वर्मा ने फ्लोर मिल स्थापित की है जिसमें वे अब दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इस फ्लोर मिल की लागत एक करोड़ है।
लाभार्थियों ने बताया कि वे अपने स्व-रोजगार से खुश और संतुष्ट हैं। इससे जहाँ एक ओर उनके परिवार का ठीक से भरण-पोषण हो रहा वहीं उनकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। इसके लिये उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
अब मृगनयनी के उत्पाद स्नेपडील पर उपलब्ध रहेंगे
Our Correspondent :20 May 2015
भोपाल। अब प्रदेश के मृगनयनी ब्रांड के उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफार्म स्नेपडील पर विक्रय के लिये उपलब्ध रहेंगे। आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इस संबंध में स्नेपडील और मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। एम.ओ.यू. पर स्नेपडील के सी.ई.ओ. श्री कुणाल बहल और राज्य लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक श्री वी.एल. कान्ताराव ने हस्ताक्षर किये। इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।
प्रदेश के बुनकर और हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों का इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विक्रय किये जाने पर इनकी सामग्री की पहुँच में विस्तार होगा। इस माध्यम से उत्पादों के विक्रय से प्रदेश के बुनकरों और हस्तशिल्पियों के उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे प्रदेश के बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को स्व-रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। बिना प्रचार-प्रसार और लागत बढ़ाये उत्पादों के विक्रय की सुविधा उपलब्ध होगी। जन-सामान्य को मृगनयनी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का लाभ प्राप्त होगा। मृगनयनी और स्नेपडील दोनों के अनुभवों का लाभ बुनकरों और हस्तशिल्पियों को मिलेगा। ग्राहक को प्रतियोगी दरों पर उत्पाद उपलब्ध होगा। बिचौलियों के न होने से सीधे बुनकरों और हस्तशिल्पियों को फायदा होगा। इस पोर्टल के माध्यम से क्रेताओं को चौबीस घंटे और सातो दिन उत्पाद क्रय की सुविधा होगी। स्नेपडील कंपनी देश की तेजी से बढ़ रही है ई-कामर्स कंपनी है और जिसका वार्षिक विक्रय 3 बिलियन डालर है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा भी उपस्थित थे।
लघु उद्योगों के लिये प्रदेश में मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू होगी
Our Correspondent :20 May 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योगों इकाइयों को 5000 वर्ग फिट तक के प्लाटों की मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित दरों में 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर युवा उद्यमी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया तथा स्नेपडील के सी.ई.ओ. श्री कुणाल बहल विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अपना उद्योग स्थापित करने वाले करीब एक हजार युवा उद्यमी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाकर एक नया मध्यप्रदेश बनायेंगें। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिये 10 करोड़ रुपये की लागत से 15 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूमि सूक्ष्म एवं लघु के लिये आरक्षित की गयी है। इनके लिये 15 प्रतिशत पूँजी अनुदान तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही बिजली कनेक्शन रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। लघु उद्यमियों द्वारा स्टार्ट अप कंपनियाँ प्रारंभ करने के लिये सौ करोड़ रुपये का वेंचर केपीटल फंड स्थापित किया गया है। इन उद्यमियों के लिये पंजीयन प्रक्रिया सरल कर ऑनलाइन की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिये कृषि के साथ उद्योगों के विस्तार पर ध्यान देना होगा। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगों के पूँजी निवेश के साथ लघु युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का गुण पैदा कर रहे हैं। इसके लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई गई है जिसमें युवाओं को उद्योग लगाने के लिए एक करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस वर्ष प्रदेश में ऐसे एक हजार युवा उद्यमी तैयार किए हैं। युवा उद्यमियों के सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की जाएगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि व्यक्ति तय कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता की कुँजी विनम्रता और धैर्य रखना है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना और लगातार परिश्रम करना सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की नई तकनीक को लगातार सीखते रहें। इस सफलता को पड़ाव माने मंजिल नहीं। कोई भी समस्या हो तो वे (मुख्यमंत्री) हर सोमवार को उद्यमियों से मिलते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि युवा स्वावलंबी बने और दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करें। कौशल विकास में राज्य सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कुछ युवा उद्यमियों के उदाहरण देकर बताया कि युवा चाहें तो उद्यमी बनकर दूसरों को रोजगार दे
सकते हैं।
स्नेपडील के सी.ई.ओ. श्री बहल ने युवा उद्यमियों से कहा कि मध्यप्रदेश ने युवा उद्यमी योजना के माध्यम से उन्हें एक अवसर दिया है। देश के बहुत कम राज्यों में ऐसी योजना होगी, इसका लाभ जरूर लें। उन्होंने स्नेपडील कंपनी के विकास की कहानी बताते हुए कहा कि लगातार पाँच बार असफल होने के बाद छठे बिजनेस मॉडल में वे सफल हुए। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने अंदर से कुछ करने की आवाज सुनें तो जरूर करें। इसके माध्यम से वे समाज में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हमेशा याद रखें आज का दिन कल से बेहतर हो तो प्रगति होती है। सफलता के लिये लगातार कड़ी मेहनत के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमेशा बड़ा सोचें और कभी हार नहीं मानें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के युवा उद्यमियों के उत्पादों को वे ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवायेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने योजना की एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में युवा उद्यमी श्री अनिल दांगी, श्रीमती मीनाक्षी द्विवेदी, श्री अजय परमार, श्री अजीज अंसारी, श्री गौरव गोयल और श्रीमती रंजना वर्मा ने अपने अनुभव बताये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवा उद्यमी-मार्गदर्शिका और युवा उद्यमियों की डायरेक्ट्री का विमोचन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नीमच, अशोकनगर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर और जबलपुर जिलों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
सम्मेलन में विधायक श्री ओमप्रकाश सकलेचा, विधायक श्री सूरज प्रकाश मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा, स्टेट बेंक ऑफ इंडिया के सी.जे.एम. श्री रितेन घोष सहित विभिन्न बेंक के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन उद्योग आयुक्त श्री व्ही.एल. कांताराव ने किया।
भारतीय भाषाओं में पं श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तिकाएं
Our Correspondent :20 May 2015
भोपाल। हिंदी और सिंधी के लेखक अशोक मनवानी ने पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी दो पुस्तिकाएं सिंधी भाषा में अनूदित की हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुईं हैं। गायत्री तीर्थ शांति कुञ्ज , हरिद्वार के विचार क्रांति अभियान के अन्तर्गत वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी का साहित्य भारतीय भाषाओँ में पहुंचाने की पहल की गई है।
अशोक मनवानी ने " शिक्षा ही नहीं विद्या भी "और "ईश्वर का परम प्रसाद - प्रखर प्रज्ञा" पुस्तिकाओं का अनुवाद किया हैं। पूर्व में लेखक अशोक मनवानी की छह पुस्तकें प्रकाशित हैं . जिनमें कहानी और नाटक शामिल हैं।
1 मौजूदगी( सिंधी कहानी संग्रह ) 2000 केंद्र सरकार शिक्षा विभाग से पुरस्कृत
2 मिथ्या मंजिल ( हिंदी लघु कथा संग्रह ) 2005 राष्ट्र भाषा प्रचार समिति और अम्बिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण से पुरस्कृत
3 सुहिणा सिंधी ( सिंधी साक्षात्कार संग्रह) 2006 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की सिंधी साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ गद्य कृति पुरस्कार से पुरस्कृत
4 रक्तदोष ( सिंधी नाटक संग्रह ) 2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पुरस्कृत
5 सुहिणी साधना ( सिंधी बायोग्राफी ) 2013
6 मौजूदगी ( हिंदी कहानी संग्रह ) 2014
अशोक मनवानी को सिंधी मेला समिति , भोपाल का प्रतिष्ठित फ़ानी अवार्ड 2014 (लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ) दिया जा चुका है।
लगभग 30 हिंदी- सिंधी नाटकों में अभिनय करने वाले अशोक मनवानी ने पत्रकारिता और जनसंचार में डिग्री प्राप्त की है। इनके अब तक 4 हजार आलेख प्रकाशित हो चुके हैं । वर्तमान में आप
उप संचालक जनसम्पर्क विभाग हैं और वल्लभ भवन , भोपाल में पदस्थ हैं।
16 महाविद्यालय तथा 11 कन्या छात्रावास का निर्माण- मंत्रि-परिषद
Our Correspondent :20 May 2015
16 महाविद्यालय तथा 11 कन्या छात्रावास का निर्माण- मंत्रि-परिषद के निर्णय
किसानों से वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति के बाद स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन के लिये राशि का निर्धारण- मंत्रि-परिषद के निर्णय
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों को स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन देने के लिये लागू अनुदान योजना में लघु एवं सीमांत किसानों से वर्ष 2015-16 में 6,500 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7000 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी।
अन्य किसानों से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 हजार 400 रुपये प्रति हार्स-पॉवर और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11 हजार 200 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से राशि जमा करवायी जायेगी।
कृषि पम्प के अधोसंरचना के कार्य में लगने वाली राशि में से 5 हार्स-पॉवर पम्प के लिये लघु एवं सीमांत किसानों से मात्र 32 हजार 500 की राशि ली जायेगी। शेष राशि एक लाख 17 हजार 500 राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। अन्य किसानों से मात्र 52 हजार की राशि ली जायेगी और शेष 98 हजार की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि स्थायी कृषि पम्प के लिये लागू अनुदान योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य शासन द्वारा 227 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दी गयी।
किसानों से वित्तीय वर्ष 2014-15 के समान ही इस वर्ष भी फ्लेट रेट पर मात्र 1200 रुपये प्रति हार्स-पॉवर की दर से 2 समान छ:माही किस्तों में बिजली बिल की राशि ली जायेगी। इसके एवज में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में टेरिफ सबसिडी मद में विद्युत वितरण कम्पनियों को 4,480 करोड़ की राशि दी गयी। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये इस मद में 4,962 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश 2015
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम-2015 का अनुमोदन किया। इसमें वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत करते समय की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किये गये हैं।
अध्यादेश में कर-मुक्त मालों के निर्माण में उपयोग/उपभोग होने वाले कच्चे मालों तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने वाले मालों पर कर का भार 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
अध्यादेश में टेलीफोन, सेल्युलर हेण्ड-सेट और फेबलेट, तम्बाखू रहित पान मसाला और गुटखा के राज्य के अंदर पश्चातवर्ती विक्रयों के संदर्भ में होने वाले मूल्य संवर्धन पर कर प्राप्त करने के लिये समुचित उपबंध प्रस्तावित है।
राज्य सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत बीमार इकाइयों के दायित्वों, कर, ब्याज/शास्ति सहित, के निराकरण के लिये विभिन्न रियायत घोषित की जाती हैं। इसमें कर का भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति के दायित्वों से मुक्ति आदि शामिल हैं। इस संबंध में योजना लागू करने के लिये अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। अध्यादेश में इस संबंध में समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
वर्तमान प्रावधान के अनुसार अपील बोर्ड द्वारा दिये गये स्थगन में वृद्धि किये जाने के लिये प्रथम अपील में निर्णय के बाद शेष बकाया की 5 प्रतिशत राशि, प्रत्येक 6 माह की वृद्धि के लिये, के भुगतान की अपेक्षा की गयी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थगन में वृद्धि के लिये अतिरिक्त भुगतान की अपेक्षा को समाप्त करने की घोषणा के अमल के लिये समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
विद्यमान प्रावधान के अनुसार विवरण-पत्र विलंब से प्रस्तुत करने पर 30 दिन के विलंब के बाद 1000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए शास्ति की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अध्यादेश में 1000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार रुपये को घटाकर आधा किये जाने का प्रस्ताव अध्यादेश में किया गया है।
महाविद्यालय एवं छात्रावास निर्माण
मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के 16 महाविद्यालय एवं 11 कन्या छात्रावास का निर्माण हुडको से ऋण लेकर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रति महाविद्यालय निर्माण लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपये तथा छात्रावास लागत एक करोड़ 47 लाख रुपये है। कुल योजना की लागत 71 करोड़ 15 लाख रुपये है। निर्माण कार्य के लिये मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को एजेंसी नियुक्त किया गया है। मण्डल इसके लिये हुडको से 67 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण लेगा। इसके लिये राज्य सरकार प्रतिभूति देगी।
पाटन-रेहली-तेंदूखेड़ा मार्ग
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से पाटन-रेहली-तेंदूखेड़ा मार्ग (राजमार्ग क्रमांक-15) को बीओटी योजना में निर्मित करवाने की सहमति दी। मार्ग की अनुमानित लागत 219 करोड़ 62 लाख तथा लम्बाई 86.60 किलोमीटर है।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विभाग में पदस्थ 170 शासकीय सेवक के संविलियन का निर्णय लिया। इनमें मछली विभाग में 63, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में 13, राजस्व विभाग में 29, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में 14, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 34, आदिम-जाति कल्याण विभाग में एक और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में 16 कर्मचारी का संविलियन किया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने शिवपुरी में भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के लिये शिवपुरी में 15 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने अमेलिया (नार्थ) कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयले की उत्पादन लागत/विक्रय दर निर्धारण समिति के गठन का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने 'सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम-1993'' की निरस्ती का अनुमोदन कर इसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।
अरूणा शानबाग के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष देगी पुरस्कार
Our Correspondent :20 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि महिला हिंसा के विरूद्ध बेहतर काम करने वालों को अरूणा शानबाग के नाम पर मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष एक लाख रुपये का पुरस्कार देगी। प्रदेश में पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। दूसरी शासकीय नौकरियों में भी महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण पर विचार किया जायेगा। प्रदेश के हर जिले में हर वर्ष महिलाओं के लिये एक विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जायेगा। पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान नये कलेवर में फिर से शुरू किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में बेटी बचाओ के संबंध में अध्याय सम्मिलित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की नयी महिला नीति 2015 का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास पर द्वितीय महिला पंचायत को संबोधित कर रहे थे। समाज के विभिन्न वर्ग से सीधे संवाद के लिए आयोजित पंचायतों के क्रम में महिला पंचायत का आयोजन किया गया। महिला पंचायत में प्रदेश के विभिन्न जिले से आयी महिलाओं ने भाग लिया।
प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटियों के लिये कोचिंग की व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि गाँवों और छोटे शहरों से जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालयों में पढ़ने आने वाली बालिकाओं के आवास की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार उन्हें संभागीय मुख्यालय पर 2000 रुपये प्रतिमाह तथा जिला मुख्यालय पर 1,250 रुपये प्रतिमाह की सहायता देने की योजना लागू करेगी। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बेटियों की कोचिंग की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में मेरिट में आने वाली बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। युवा उद्यमी योजना में उद्योग स्थापित करने के लिये बेटियों के ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी तथा पाँच वर्ष तक छह प्रतिशत ब्याज अनुदान भी भरेगी। हर वर्ष 50 हजार बेटियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
सभी जिला मुख्यालय पर झूलाघर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 51 जिला मुख्यालय पर झूलाघर की स्थापना की जायेगी। बेहतर काम करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। महिल स्व-सहायता समूहों को शासकीय संस्थाओं में भोजन बनाने के कार्य में प्राथमिकता देने की नीति बनायी जायेगी। प्रोजेक्ट उदिता के तहत महिला स्व-सहायता समूह को सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल बनाये जायेंगे। यदि किसी महिला को आकस्मिक रूप से किसी शहर में रुकना पड़े और वह पुलिस की महिला हेल्पलाइन पर फोन करेगी तो उसके सुरक्षित रुकने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।
मातृत्व-शिशु पालन के लिये महिला कर्मियों को दो वर्ष का अवकाश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणा की कि कुपोषण की रोकथाम के लिये जनभागीदारी से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जायेगा। सभी 51 जिलों में शौर्या दल गठित किये जायेंगे। हर वर्ष बाल विवाह रोकने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को इक्यावन-इक्यावन हजार रुपये के दस पुरस्कार दिये जायेंगे। जिन ग्रामों में बेटों से ज्यादा बेटियाँ जन्म लेंगी उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के लिये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और सागर में ऊषा किरण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। शासकीय महिला कर्मियों को उनके पूरे सेवाकाल में मातृत्व-शिशु पालन अवकाश के रूप में दो साल का अवकाश दिया जायेगा। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को जेण्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत शासकीयकर्मियों की गोपनीय चरित्रावली में दर्ज की जायेगी। शासकीय विभागों की कर्मचारी परामर्शदात्री समितियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में जल्दी और कड़ी सजा मिले इसके लिये कानूनों में संशोधन कर उपाय किये जायेंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी बात की जायेगी। सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क गठित की जायेगी। वर्तमान में प्रदेश में 141 थानों में महिला डेस्क है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिये कृत संकल्पित है। महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव पर उनकी मदद के लिये राज्य सरकार ने योजनाएँ बनाई है। उन्होंने कहा कि महिला पंचायत में आये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा और योग्य सुझावों को लागू किया जायेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पहली महिला पंचायत की 14 घोषणा पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।
प्रमुख सचिव श्री कंसोटिया ने विभागीय योजना की चर्चा की। आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने महिला पंचायत की भूमिका और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
बेझिझक रखी अपनी बात
श्रीमती सविता चौहान ने कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाये। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने पर अपराधियों के लिए कठोर कानून बनायें। जबलपुर की अपर्णा वर्मा ने कहा कि महिलाओं को उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और अपना व्यवसाय शुरु करने वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। रेखा दाहिमा (मंदसौर) ने कहा कि बाँछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण होना चाहिए। सुश्री कृष्णकांत तोमर ने कहा कि संभाग में नारी निकेतन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। अर्चना राठौर (झाबुआ) ने कहा कि झाबुआ में पलायन की समस्या को रोकने के लिये दहेज़ की समस्या खत्म करना जरूरी है। संगीत देसाई (आगर) ने कहा कि निराश्रित, परित्यक्ता महिलाओं को उद्योग के लिए वित्तीय सहयोग मिलना चाहिए।
सरिता देशपांडे (भोपाल) ने कहा कि महिलाओं के लिये हर जिले में सर्वसुविधायुक्त आश्रय बनाये जाना चाहिए। सुश्री संतोष पवार (सतना) ने महिला बेंकों की स्थापना का सुझाव दिया। सुश्री गायत्री नगपुरे (बालाघाट) ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाये जाने का सुझाव दिया। सुश्री उमा भार्गव (भोपाल) ने कहा कि प्रशासन को भी महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। सुश्री सबा रहमान (ग्वालियर) का सुझाव था कि भ्रूण हत्या रोकने में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।
श्रीमती प्रीति पाटीदार (उज्जैन) का कहना था कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिला उद्यमियों को हर मार्केट में दुकान दी जानी चाहिए। रीता सिंह (सिंगरौली) ने कहा कि परित्यक्ता महिलाओं के स्व-रोजगार के लिए पहल भी होना चाहिए। श्रीमती अंजू दात्रे (ग्वालियर) ने कहा कि शराब के ठेके स्थान विशेष पर होना चाहिए। किरण गहलोत (आगर) ने अविवाहित और विकलांग महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के कड़े कानूनों के प्रावधान की वकालत की।
मुख्यमंत्री ने डिंडोरी में तेजस्विनी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा कोदो कुटकी उत्पाद की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 'हौसलों की उड़ान'' पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाल भवन के बच्चों की बेटियों के महत्व पर केंद्रित नृत्य नाटिका से हुई।
इस अवसर पर लोक स्वाथ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, श्रीमती साधना सिंह चौहान बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ उपस्थित थीं।
हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं में भूमि खरीदने की नई नीति लागू होगी
Our Correspondent :20 May 2015
भोपाल। मप्र के नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री और मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड की परियोजनाओं में भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार की नई नीति लागू होगी। श्री विजयवर्गीय आज गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के संचालक मण्डल की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि मण्डल की परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्रदान करने के प्रयास करें। बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भोपाल वृत्त-3 के कार्यक्षेत्र का आंशिक विघटन भोपाल वृत्त-1 एवं 2 में किया जायेगा। वर्तमान जरूरतों को देखते हुए मण्डल में नये भर्ती नियम लागू किये जायेंगे। परियोजनाओं के लिये भूमि खरीदने के लिये राज्य शासन की नवीन क्रय नीति को मण्डल में लागू किया जायेगा। मण्डलकर्मियों के हित में वार्षिक भर्ती कार्यक्रम क्रियान्वित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
संचालक मण्डल ने अटल आश्रय योजना में उमरिया जिले की बाँधवगढ़ कालोनी, डबरौहा और खण्डवा जिले के संत सिंगाजी नगर, चीराखान में कमजोर तथा निम्न वर्गों के लिये मिश्रित आवासीय योजना के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश श्री गुलशन बामरा, हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख श्री व्ही.टी. सुब्रमणियन, उप सचिव वित्त श्री जितेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त श्री एस.के. मेहर, आदि उपस्थित थे। मण्डल के आयुक्त श्री नीतेश व्यास ने संचालन किया।
गरीबों के सशक्तीकरण में जनकल्याण पर्व मील का पत्थर साबित होगा
Our Correspondent :20 May 2015
गरीबों के सशक्तीकरण, आर्थिक-सामाजिक उन्नयन में जनकल्याण पर्व मील का पत्थर साबित होगा- श्री नंदकुमार सिंह चौहान
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने 26 मई से आरंभ किये जा रहे जनकल्याण पर्व को जन आंदोलन बनानें का आग्रह किया है। उन्होनें कहा कि देष की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित केन्द्र सरकार में आस्था व्यक्त करते हुए राजनैतिक परिवर्तन किया है। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। केन्द्र की एनडीए सरकार ने पिछले एक वर्ष में जितना काम किया है, यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में नहीं किया। एक वर्ष की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता 26 मई से 1 जून के बीच जन-जन तक पहुंचेंगे और जनता को योजनाओं के उद्देश्य, प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन से अवगत करायेंगे। राजनायिक के रूप में मोदी ने विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। ड्रेगन और गजराज की जुगलबंदी का नया अध्याय लिखा है।
श्री चौहान ने कहा कि 30 और 31 मई को जिलों में जनकल्याण मेले और प्रदर्षनियां आयोजित की जायेगी, जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के लिए मेले और चौपाल लगायी जायेगी। श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता को समर्पित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना से जनता को जोड़कर उन्हें सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा कवच सुनिष्चित करे। उन्होनें कहा कि आजादी के 67 वर्ष बाद देश के 80 से 90 प्रतिशत जनता का बैंक और बीमा से कोई सरोकार नहीं जुड़ पाया है जनकल्याण पर्व में कार्यकर्ता हम आजादी के बाद राजनैतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता से जनता को संबंद्ध कर पायेंगे। देश में जन-धन योजना भी आरंभ की जा चुकी है मध्यप्रदेश में नया कीर्तिमान बन चुका है।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि जन-धन योजना में देश में 15 करोड़ खाते खुल चुके है जिनमें 15 हजार 8 सौ करोड़ रू. जमा हो चुके है। यह वास्तव में गरीबों की अमीरी की ताकत है। रोजगार उद्यम के लिए निर्धन व्यक्ति को साहूकार का सहारा न लेना पड़े इसलिए केन्द्र की श्री मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की है। कारोबारियो की जरूरियात में मुद्रा बैंक आम आदमी के काम आयेगा।
उन्होनें कहा कि मध्यप्रदेश में 20 मई से प्रधानमंत्री बीमा योजना के आरंभ के लिए प्रांतव्यापी अभियान आंरभ किया जा चुका है। इस अभियान में प्रत्येक जिले में शिविर लगाकर पंजीयन किया जायेगा। श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनानें के प्रयास मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुए है, लेकिन प्रकृति के क्रूर तेवरों ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तथापि प्रदेश सरकार राहत के साथ किसानों की सेवा में पहुंची है। 26 मई से प्रदेश में कृषि महोत्सव के अवसर पर काष्तकारों को विशेष सुविधाएं, प्रोत्साहन और इमदाद दी जायेगी।
महिला पंचायत में एसटी महिलाओं को कुकर देने की घोषणा संभव
Our Correspondent :19 May 2015
महिला पंचायत में मुख्यमंत्री श्री चौहान आदिवासी महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का ऐलान कर सकते हैं
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान महिला पंचायत में राज्य की एक लाख से अधिक आदिवासी महिलाओं को प्रेशर कुकर देने की घोषणा कर सकते हैं। प्रेशर कुकर देने में शासन का कितना पैसा खर्च होगा इस पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का कार्य अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
दूसरी महिला पंचायत 19 मई को मुख्यमंत्री निवास में होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत में नई महिला नीति घोषित करेंगे। पंचायत में प्रदेश भर से 3000 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी, जिनका सीधा संवाद मुख्यमंत्री से होगा। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी पंचायत में उपस्थित रहेंगी।
पहली महिला पंचायत 30 जुलाई, 2006 को हुई थी। इसके बाद सभी वर्ग की 34 पंचायत मुख्यमंत्री निवास पर हुई। पहली महिला पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी 14 घोषणाओं पर अमल के बाद अब सरकार फिर से दूसरी पंचायत में महिलाओं से रू-ब-रू होकर उनकी अपेक्षाओं से अवगत होगी।
महिला पंचायत 19 मई को प्रात: 9:45 बजे होगी। पंचायत में मुख्यमंत्री श्री चौहान महिला नीति की घोषणा, ई-हाट योजना का औपचारिक उदघाटन, 'हौसलों की उड़ान' पुस्तिका का विमोचन तथा प्रोजेक्ट उदिता का लोकार्पण करेंगे।
मंत्री श्री गौर ने 28 गौ-शाला को 43 लाख के चेक वितरित किये
Our Correspondent :19 May 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज जिले की 28 गौ-शाला के लिये 43 लाख राशि के चेक वितरित किये। गौ-मंगलम्, गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल में एक सादे समारोह में चेक वितरित किये। कात्यायानी शक्तिपीठ के महंत श्री पुस्करानंद जी, श्री प्रमोद नेमा और गौ-शाला संचालक मौजूद थे।
श्री गौर ने इस अवसर पर भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा गौ-शाला को दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी के संबंध में विभाग से अनुरोध करने की बात कही। गौ-शाला को राशि का वितरण गायों की संख्या के मान से किया गया।
नेपाल भूकंप त्रासदी : जारी है सहायता राशि भेजने का क्रम
Our Correspondent :19 May 2015
भोपाल। नेपाल की भूकंप त्रासदी से प्रभावितों की सहायता के लिए बेंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल में शुरू किए गए मुख्यमंत्री सहायता कोष के विशेष खाते में अब तक 3 करोड़ 30 लाख 13 हजार 790 की राशि जमा की जा चुकी है। पूरे राज्य से सहायता राशि प्राप्त होने का क्रम निरन्तर जारी है। आज प्रमुख रूप से जिला सहकारी बेंक संचालक और कलेक्टर कार्यालय बैतूल की और से 1 लाख 11 हजार और जिला पंचायत, बैतूल की ओर से 73 हजार 750 रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत रूप से भी सहायता राशि के चेक सौंपे जा रहे हैं। राज्य के कोष में राशि आने के बाद समग्र रूप से राशि प्रधान मंत्री राहत कोष , नई दिल्ली को भेजी जाएगी।
परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये पुलिस-परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान
Our Correspondent :19 May 2015
भोपाल। मप्र के गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर और परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये एक से 15 जून, 2015 तक पुलिस और परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक में लिया गया। ए.सी.एस. गृह श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त परिवहन श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव मौजूद थे।
श्री गौर ने कहा कि परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये ग्राउण्ड लेवल पर काम जरूरी है। मोटर यान अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाये। इसके लिये जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनकी जाँच और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी एक जून से 15 दिवसीय अभियान चलायें।
तय किया गया कि वाहनचालकों और वाहनों के संचालन में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करवाने दोनों विभाग संयुक्त कार्यवाही करें।
स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को अहम मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बस ऑपरेटर्स से नियमों का पालन करवाया जायेगा। स्कूल बसों में महिला कंडक्टर रहेगी, जो बच्चों की देखभाल के साथ नियमों से बस संचालन को सुनिश्चित करेगी। आल्टरनेट स्कूल वाहन, वेन, आटो आदि बिना स्कूल प्रबंधन के संज्ञान के अभिभावकों के साथ समन्वय से चलते हैं। ऐसे वाहन ऑपरेटर्स और अभिभावकों के साथ मीटिंग कर तय करवाया जायेगा कि वे नियमानुसार चलें।
बैठक में बताया गया कि ट्रेक्टर ट्राली में बेक रिफ्लेक्टर नि:शुल्क लगाया जा रहा है। अभियान में इसको भी शामिल किया जायेगा। इसी तरह यात्री बसों की फिटनेस, इमरजेंसी गेट, पिछले हिस्से से ग्रिल को हटाने, कार में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट की अनिवार्यता को भी अभियान में शामिल किया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 126 लायसेंस निरस्त किये गये हैं। इसको आगे और तेज किया जायेगा। अभियान में यात्री बसों, टेक्सी, ऑटो चालकों से ड्रेस पहनने की अनिवार्यता का पालन भी करवाया जायेगा।
प्रमुख सचिव श्री के.के. सिंह को राजस्व विभाग का भी प्रभार
Our Correspondent :19 May 2015
भोपाल। राज्य शासन ने राहत आयुक्त और पदेन प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण तिवारी का प्रभार श्री के.के. सिंह प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को सौंपने के आदेश जारी किए हैं।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा : हितेश शंकर 
Our Correspondent :18 May 2015
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा : हितेश शंकर
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन
भोपाल। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा यह बात पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने कही । उन्होंने कहा कि राष्ट्र वाद-विवाद का विषय नहीं है। इसे भाषण का विषय भी नहीं बनाया जा सकता। यह किसी भी प्रकार का 'इज्म' नहीं है। जन-तंत्र-जमीन राष्ट्र के तत्व हैं लेकिन मात्र इनको जोड़ देने से राष्ट्र नहीं बनता। बल्कि, आत्मीयता का होना जरूरी है। भारत के साथ उसके लोगों की यही आत्मीयता है।
नया मीडिया मंच और प्रवक्ता डॉट कॉम की ओर से 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया' विषय पर 17 मई2015 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद में श्री शंकर बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। परिसंवाद का आयोजन स्वराज भवन में हुआ। कार्यक्रम में देशभर के पत्रकार-बुद्धिजीवि मौजूद थे।
श्री शंकर ने संस्कृति, राष्ट्र, समाज और मीडिया के अंर्तसंबंध पर भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि संस्कृति सूक्ष्म,अदृश्य और अनुभवजन्य है। संस्कृति को महसूस किया जा सकता है। इसे अपने भीतर टटोला जा सकता है। मीडिया के संबंध में उन्होंने कहा कि आज धर्म और वर्ग के आधार पर पत्रकारिता की जा रही है, यह ठीक नहीं है। मीडिया का निष्पक्ष होना जरूरी है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष मानव ने कहा कि संस्कार से संस्कृति बना है। मीडिया में जहां पूँजीवाद है, वहां राष्ट्रवाद कैसे आ सकता है। भारत, गंगा और गाय को माँ कहने पर लोग हमें साम्प्रदायिक कहते हैं, जबकि साम्प्रदायिक तो वे लोग स्वयं हैं। अपनी वर्षों की संस्कृति का हमें ही तो पालन करना है। वहीं, मीडिया शिक्षक एवं राजनीतिक विचारक संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह अवधारणा जब कमजोर हुई तो समस्याएं आईं। भारत राजाओं का देश नहीं था बल्कि समाज का देश था। इसीलिए यहां कहा गया कि कोउ नृप होये हमें का हानि। महापुरुषों ने कहा है कि राजनीति का सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप जितना कम होगा, उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्र की जब बात होती है तो रामराज्य पर आपत्ति क्यों है? जबकि रामराज्य तो आदर्श व्यवस्था है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बृजेश राजपूत ने उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया की ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग कर युवा अपनी बात प्रभावी ढंग से सबके सामने रख सकता है।
दूसरे सत्र में 'युवा, राजनीति और सोशल मीडिया' विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया ने कहा कि पत्रकार को राज सत्ता की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि समाज सत्ता की स्वीकृति का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया को शहद लगी दोधारी तलवार बताया और कहा कि इसका उपयोग संभलकर करने की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरंजन मिश्रा ने युवा और सोशल मीडिया को ताकत बताया और कहा कि युवा राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीप्ती चौरसिया ने कहा कि मीडिया में बहुत अंतर आ गया है। मीडिया अब सोशल हो गया है। अब पांच साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि युवा कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं। पत्रकार पश्यन्ति शुक्ला ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के जमाने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो वे भी निराश होंगे कि आज का युवा कर क्या रहा है? युवा अपनी ताकत को पहचाने। जबकि वेब मीडिया के पत्रकार संजीव सिन्हा ने कहा कि मीडिया आज खलनायक की भूमिका निभा रहा है। वैकल्पिक मीडिया को सच सामने लाना चाहिए। इस मौके पर पत्रकार अमरनाथ झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन लेखक एवं पत्रकार शिवानन्द द्विवेदी और आभार प्रदर्शन पृथक बटोही ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सौरभ मालवीय, डॉ. श्रीकांत सिंह, पुष्पेन्द्र पाल सिंह, डॉ. अविनाश वाजपेयी, डॉ. मयंक चतुर्वेदी सहित कई पत्रकार, प्रबुद्ध वर्ग और पत्रकारिता के विद्यार्थी मौजूद रहे।
शौर्या दल-असंभव को संभव बनाती योजना
Our Correspondent :18 May 2015
भोपाल। महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिये शौर्या दल योजना पर अमल से प्रदेश के 20 जिले में बदलाव की शुरूआत हो चुकी है। शौर्या दल की शराबबंदी, बाल विवाह, परिवार को टूटने से बचाने, स्कूल, अस्पताल नियमित खुलवाने, बालिकाओं को बिकने से बचाने में शौर्या दल के सदस्यों ने वह कर दिखाया, जो असंभव था। शौर्या दल इस तरह की सभी चुनौतियों का पूरी ताकत और हिम्मत के साथ सामना करते हुए संभव कर रहे हैं।
रायसेन जिले के आलीवाड़ा में शौर्या दल ने सालों से बन रही और बिक रही शराब पर ग्रामीणों के सहयोग से न केवल रोक लगायी, बल्कि पूरे गाँव को नशा-मुक्त बनाया। जिले के देहगाँव में दल की समझाइश पर पिछले 6 माह से अलग रह रहे पति-पत्नी को फिर साथ रहने के लिये मनाया। ग्राम पंचायत पठारी एवं उचेर में गलत व्यवसाय में लगी महिलाओं को समझाकर न केवल उन्हें उससे निकाला, बल्कि उनके पुनर्वास के प्रयास भी शुरू किये। सीहोर जिले के ग्राम खामलिया में 3 बालिका नीतू, रानू और सोनू का अक्षय तृतीया पर होने वाला बाल-विवाह दल के सदस्यों ने समय पर उनके परिजन से बात कर रुकवा दिया। ग्राम जहाँगीरपुरा में भी 3 बालिका के विवाह होने से रोके।
टीकमगढ़ जिले के ग्राम कछियाखेरा में 70 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों के कब्जे की जिला प्रशासन को सूचना देकर जमीन को मुक्त करवाया। ग्राम मलगुवाँ का सरकारी स्कूल शौर्या दल के दबाव से आज नियमित रूप से खुलता है। इसी जिले के ग्राम पेतपुरा में समाज के अनुसूचित वर्ग को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। समझाइश द्वारा आज वहाँ गाँव का हर व्यक्ति मंदिर जा सकता है।
मण्डला जिले के ग्राम बरगाँव में पार्वतीबाई अपने पति गंगाराम की शराबखोरी से परेशान थी। शौर्या दल ने हस्तक्षेप कर गंगाराम की शराब छुड़वाई, जिससे अब पार्वतीबाई का परिवार शांति से जीवन-यापन कर रहा है। ग्राम कजरवाड़ा के इंदर कुरचे ने दल के सदस्यों की समझाइश पर भविष्य में शराब न पीने का संकल्प लिया। मण्डला जिले में शौर्या दल की सक्रियता से 7 बाल-विवाह रोके गये। अपनी दादी के साथ कुपोषित जीवन जी रही अनाथ बालिका 9 वर्षीय शिवानी के लिये शौर्या दल ने बाल कल्याण समिति के जरिये पोषण-आहार की व्यवस्था करवायी।
विदिशा जिले के ग्राम टीलाखेड़ी में पति के घर में न रहने से अपनी सास, देवर एवं देवरानी से प्रताड़ित प्रज्ञा अहिरवार को शौर्या दल की सदस्य बबीता ने न केवल आत्म हत्या से रोका बल्कि तत्काल उसके पति से बात कर पत्नी को साथ रखने को कहा। आज प्रज्ञा अपने पति और बच्चों के साथ वहीं रह रही है, जहाँ उसका पति काम करता है।
जबलपुर जिले के ग्राम तिलहरी में शराब निर्माण पर रोक लगाने का काम शौर्या दल ने किया। ग्राम शहपुरा के अति-कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाया। बालाघाट जिले के ग्राम पिंडकेपार में हुए पंचायत चुनाव में शौर्या दल ने उम्मीदवारों को गाँव में शराब और पैसे नहीं बाँटने दिये। ग्राम मोहगाँव में बंद उप-स्वास्थ्य केन्द्र शौर्या दल के सदस्यों के प्रयासों से अब फिर से शुरू हो गया है। ग्राम मचगाँव को नशा-मुक्त बनाया गया। देवास जिले में शौर्या दल के सदस्यों के प्रयासों से 1000 शौचालय का निर्माण हुआ है। सोनकच्छ और दिग्गीराजा नगर में 13 बाल-विवाह रोकने में भी दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के लिए प्रदेशव्यापी अभियान 20 मई से
Our Correspondent :18 May 2015
भोपाल। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना में प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन करवाने के लिए 20 मई से चलने वाले प्रदेशव्यापी विशेष अभियान की सभी तैयारियॉ हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 18 मई को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास से विशेष अभियान की शुरुआत कर रहे है। इसमें मुख्यमंत्री के स्टाफ के सदस्य और उनके परिजन का बीमा फॉर्म भरा जायेगा। मुख्यमंत्री हितग्राहियों को बीमा प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।
इस कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बेंक, बेंक ऑफ़ बड़ौदा, सेंट्रल बेंक ऑफ़ इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बेंक, यूनियन बेंक ऑफ़ इंडिया, इलाहाबाद बेंक, पंजाब नेशनल बेंक, एचडीएफसी बेंक, न्यू इंडिया इंश्योरेन्स, भारतीय जीवन बीमा निगम और संचालनालय संस्थागत वित्त के अधिकारी भाग ले रहे हैं।
हर जिले और जिले के हर विकासखंड पर सभी पात्र लोगों के लिये विशेष शिविर लगाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी लीड बेंक ने इस अभियान के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में सभी हितग्राहियों के बेंक खाते रिकार्ड समय में खोलकर मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा था। प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं में भी सभी पात्र हितग्राहियों का बीमा पंजीयन 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश की अन्य राज्य में स्थित सम्पत्ति का बेहतर संधारण होगा
Our Correspondent :18 May 2015
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश की अन्य राज्य में स्थित सम्पत्ति का विवरण इकट्ठा कर उसका बेहतर उपयोग किया जायेगा और जरूरत होने पर पुनर्निर्माण भी किया जायेगा। श्री चौहान आज मुम्बई में मध्यप्रदेश शासन के निर्माणाधीन भवन 'मध्यालोक'' एवं अन्य सम्पत्ति का अवलोकन कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान नवी मुम्बई के वाशी में निर्माणाधीन 'मध्यालोक'' पहुँचे। उन्होंने इस पाँच मंजिला इमारत के निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। पाँच मंजिला यह भवन जुलाई, 2016 तक बनेगा। श्री चौहान कोलाबा स्थित 'एडवर्ड विला'' में भी गये। यहाँ पर निर्माणाधीन अति-विशिष्ट विश्राम-गृह का भी उन्होंने अवलोकन किया। श्री चौहान ने कहा कि निर्माणाधीन भवन में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाये और सौर ऊर्जा तथा रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाये।
अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्र, आवासीय आयुक्त श्री आर.के. चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
उर्दू अकादमी में फारसी का एक-वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू
Our Correspondent :18 May 2015
भोपाल। प्रदेश की उर्दू अकादमी के ताबिश हाल में आज से फारसी भाषा की कक्षाएँ शुरू की गईं। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने एक-वर्षीय परशियन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू की। शुभारंभ अवसर पर सचिव उर्दू अकादमी श्रीमती नुसरत मेहदी और फारसी के प्रोफेसर अब्दुल मजीद खान मौजूद थे।
श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि फारसी भाषा से हमारा पुराना नाता है। फारसी शब्द आज भी हमारी बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। हमारा बहुत सा पहले का रिकार्ड और दस्तावेज फारसी भाषा में है। उन्होंने फारसी भाषा सीखने की रुचि दिखाने पर नई पीढ़ी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर भाषा एक नया व्यक्तित्व देती है। फारसी भाषा की कक्षाएँ प्रति सप्ताह हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक संचालित होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी - एक असाधारण वैश्विक राजनेता-CM MPश्री चौहान 
Our Correspondent :16 May 2015
प्रधानमंत्री मोदी - एक असाधारण वैश्विक राजनेता-शिवराज सिंह श्री चौहान मुख्यमंत्री
आजाद भारत के इतिहास में पिछले साल आज का दिन एक निर्णायक मोड़ का साक्षी रहा। इस दिन श्री नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने लोकसभा चुनाव में युग-परिवर्तक विजय के बाद अपना नेता चुना।
प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले दिन से ही प्रमाणित किया कि वह एक आसाधारण वैश्विक राजनेता हैं। भारत को आधुनिक और हर तरह से मजबूत बनाने की अपनी व्यापक दृष्टि, नई सोच, बेजोड़ जीवटता, जूनून और प्रतिबद्धता तथा भारत की क्षमताओं को यथार्थ में बदलने के लिये उनके द्वारा उठाये गये सूझ-बूझ भरे कदमों ने भारत को लेकर दुनिया को अपना नजरिया को बदलने पर मजबूर कर दिया।
देश को पॉलिसी पेरालिसिस से मुक्त कराकर श्री नरेन्द्र मोदी ने हर लिहाज से एक साफ-सुथरी सक्षम और गतिशील सरकार दी, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित और कार्य-कुशल है। सरकार चलाने के पुराने पड़ चुके और जड़ता की हद तक पहुँच चुके ढर्रे को बदलने के लिये प्रतिबद्ध श्री मोदी ने एक नयी कार्य-संस्कृति विकसित की, जिसमें लाल फीताशाही और प्रशासनिक क्लिष्टता नहीं है।
श्री मोदी द्वारा वित्तीय समावेशन के लिये लागू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना, भारत में मेन्युफेक्चरिंग क्रांति लाने के लिये मेक इन इंडिया, नीतिगत मामलों में लोगों के मत का समावेश करने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया, युवाओं को अधिक रोजगार पाने योग्य बनाने के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और पृथक कौशल विकास विभाग की स्थापना, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिये नमामि गंगे, 2020 तक सभी गरीब परिवारों को मकान देने के लिये सरदार पटेल आवास योजना, सभी गाँव में बिजली के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और हाल ही में आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये शुरू की नई तीन योजना, छोटे उद्यमियों की मदद के लिये मुद्रा बैंक की स्थापना, बेटियों की सुरक्षा और बेहतर परवरिश के लिये बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार के लिये प्रक्रियाओं को आसान बनाना, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भारत के विकास में मदद लेने की पहल जैसे उनके अनूठे कदम उनकी मौलिक सोच और विलक्षण कार्यशैली के परिचायक हैं।
अपनी प्रसांगिकता खो चुके योजना आयोग की जगह श्री मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) का गठन किया। इससे तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश और संदर्भ के अनुरूप भारत की नीतियों और उन्हें लागू करने के तौर-तरीके में प्रभावी बदलाव लाया जा सके। यह कदम भी श्री मोदी की मौलिक सोच का ही परिणाम है। नीति आयोग के गठन से राज्यों को अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने के साथ-साथ धनराशि खर्च करने की स्वतंत्रता भी मिली है। श्री मोदी ने समय-समय पर विभिन्न मंचों से यह बात बहुत जोर देकर कही है कि भारत की शक्ति उसके राज्यों में निहित है। अपनी इसी सोच के अनुरूप उन्होंने केन्द्रीय करों के विभाजनीय पूल में से 32 की जगह 42 प्रतिशत राशि राज्यों को देने का क्रांतिकारी कदम उठाया।
एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता होने के नाते श्री मोदी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सभी राजनैतिक विचारधारा के नेता देश के विकास को लेकर एकमत और एकजुट हों। वह टीम इंडिया के पक्षधर हैं, जिसमें सभी राजनैतिक धाराओं के नेता वैचारिक मतभेद भुलाकर भारत के विकास के लिये मिलकर काम करें। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की परिषद् में शामिल किया है। वह राज्यों के बीच विकास के मामलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के पक्षधर हैं। इससे भारत का समग्र विकास होगा।
बहुत लम्बे समय के बाद भारत को श्री मोदी के रूप में एक ऐसा वैश्विक नेता मिला है, जिसकी दृष्टि उदार है और जो दूसरे के मतों का पूरा सम्मान करता है। सभी राज्यों के नेताओं को देश में चल रही बदलाव की लहर का पूरा लाभ उठाते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा से मजबूत बनाने के लिये कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिये।
आपका,
शिवराज
भापुसे/रापुसे के अधिकारियों की पदस्थापना
Our Correspondent :16 May 2015
भोपाल। मप्र शासन द्वारा आज शुक्रवार 15 मई 2015 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतन-मान, भापुसे/रापुसे के अधिकारियों की पदस्थापना जारी किये गये।
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति....
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतन-मान....
भापुसे/रापुसे के अधिकारियों की पदस्थापना.....
नीति आयोग में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से की चर्चा
Our Correspondent :16 May 2015
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीति आयोग में राजस्थान की मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से की चर्चा
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और बजट सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से बदले हुए परिदृश्य में केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यों को दी जाने वाली धनराशि के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि श्री चौहान केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी, फंडिंग पेटर्न आदि के युक्ति-युक्तकरण सम्बन्धी उप समूह के संयोजक हैं।
उप समूह की गत 27 अप्रैल को नीति आयोग में हुई बैठक में उप समूह सदस्य मणिपुर, अरूणाचल, झारखण्ड, राजस्थान के मुख्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री भी शामिल थे। बैठक में सम्बन्धित दस महत्वपूर्ण केन्द्रीय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से योजनाओं और उनके प्रभावी अमल की युक्तियुक्त प्रक्रियाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। इसमें उप समूह सदस्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव जानने के लिये नीति आयोग की टीम को चार दिशाओं में भिजवाने के साथ-साथ केन्द्रीय वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी विचार-विमर्श का निर्णय लिया गया था।
नीति आयोग की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर ने मुख्यमंत्री को बताया कि दो दिशाओं में टीम अपना काम कर चुकी है। अन्य दो दिशाओं में भी जाकर जल्द ही सुझाव संकलित किए जायेंगे। जिसमें वर्किंग ग्रुप के सदस्यों सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले सुझावों का समावेश कर 28 मई को भोपाल में होने वाली उप समूह की बैठक में ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री द्वारा इंदौर आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित 
Our Correspondent :16 May 2015
तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा इंदौर आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित
भोपाल। मप्र के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि आई.टी.आई. संस्थानों के जरिये युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिये सरकार निजी कम्पनियों के साथ अनुबंध कर उन्हें प्रशिक्षित करेगी। श्री गुप्ता आज भोपाल में इंदौर आई.टी.आई. के एम एप्स टेक्नालॉजी में प्रशिक्षित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित कर रहे थे। इन विद्यार्थियों को पॉयलट प्रोजेक्ट में एम एप्स टेक्नालॉजी द्वारा जावा और एन्ड्राइड टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 6000 रुपये और इसके बाद 12 से 15 हजार रुपये के वेतन पर नियुक्त किया जायेगा। संचालक कौशल विकास श्री सी.बी. चक्रवर्ती भी इस मौके पर मौजूद थे।
मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आई.टी.आई. के जरिये राज्य शासन ने इंदौर में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी कम्पनियों के साथ अनुबंध कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्रयोग शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इसके बेहतर परिणाम मिले हैं और 30 विद्यार्थी को एम एप्स टेक्नालॉजी कम्पनी में रोजगार मिला है। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रयोग को अब पूरे प्रदेश में लागू करेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का युवा शिक्षा के बाद अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहे, ऐसी शिक्षा उसे मिले।
इंदौर आई.टी.आई. एवं एम एप्स टेक्नालॉजी के बीच हुए फ्लेक्सी एमओयू में 30 विद्यार्थी को पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में जावा एवं एन्ड्राइड टेक्नालॉजी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थी अब स्वयं एन्ड्राइड टेक्नालॉजी की एप्लीकेशन बना सकते हैं। यह प्रशिक्षण आई.टी.आई. के कोपा ट्रेड के नियमित कोर्स के अतिरिक्त कोर्स जोड़कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों में एक दृष्टि-बाधित को भी जॉब ऑफर प्राप्त हुआ है।
गांधीजी और नानाजी देशमुख के सपनों को करें साकार- राज्यपाल
Our Correspondent :16 May 2015
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि चित्रकूट विश्वविद्यालय देश का प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, शोध एवं प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग देश की प्रगति और विकास में सुनिश्चित करना है। सभी लोग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्राकृतिक सम्पदा का बेहतर उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यायल ने ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के प्रयास के साथ देश में अपनी विशिष्ट पहचान भी कायम की है। राज्यपाल आज राजभवन में महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट के प्रबंध मण्डल की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एन.सी गौतम, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह़, सचिव वित्त श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, प्रबंध मंडल के सदस्य तथा राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा सदस्यों के प्रस्तावों और माँगों पर की जाने वाली कार्यवाही स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों के आवेदनों पर क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी सदस्यों को समय पर अवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए। श्री यादव ने शिक्षकों और पदाधिकारियों से ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नानाजी देशमुख के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आव्हान किया। राज्यपाल ने अध्यापकों और बुद्धिजीवियों से कहा है कि धार्मिक और प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध इस क्षेत्र से विश्वविद्यालय का महत्व और दायित्व बहुत बढ़ जाता है।
प्रदेश की नयी महिला नीति देश की आदर्श बने- CM श्री चौहान
Our Correspondent :15 May 2015
भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की प्रस्तावित महिला नीति-2015 देश के लिये आदर्श बने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ प्रस्तावित महिला नीति के संबंध में बैठक ले रहे थे। बैठक में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे। नयी महिला नीति आगामी 19 मई को महिला पंचायत में जारी की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रस्तावित महिला नीति में लिंग भेद समाप्त करने, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सत्ता में भागीदारी, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जु़ड़े मुद्दों को शामिल किया जाये। महिलाओं के लिये कौशल विकास तथा निजी और शासकीय क्षेत्र में उनके लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार किया जाये। महिला नीति में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को शामिल किया जाये। उन्होंने नीति के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिये आवश्यक तंत्र विकसित करने को कहा।
श्री चौहान ने महिलाओं के लिये विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने पर भी विचार करने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में महिला-पुरुष अनुपात और मातृ-मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में वर्ष 1991 में महिला-पुरुष अनुपात 1000 पुरुष पर 912 महिलाएँ थी, जो वर्ष 2011 में 1000 पुरुष पर 930 हो गयी हैं। इसी तरह प्रति लाख मातृ-मृत्यु दर 310 से घटकर 277 हो गई है। प्रदेश में बाल विवाहों की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2007 में बाल विवाहों का प्रतिशत 53.7 था जो वर्ष 2011 में कम होकर 33.1 प्रतिशत रह गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय और आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उपस्थित थी।
सन्त-मत से प्रेरित है राज्य सरकार की नीतियाँ
Our Correspondent :15 May 2015
भोपाल । मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के पिंगलेश्वर गाँव में जय गुरूदेव बाबा श्री उमाकांत महाराज के सत्संग में शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सन्त-मत की शिक्षाओं से प्रेरित है। सन्त-मत की गौ-हत्या पर प्रतिबंध की माँग के अनुसार ही प्रदेश में गौ-वंश हत्या पर प्रतिबंध है। इस संबंध में कानून बनाकर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रामचरित मानस की चौपाई के हवाले से कहा कि बिना सत्संग के विवेक सुलभ नहीं होता और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। राज्य सरकार की नीतियाँ इसकी साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शराब के नये कारखाने प्रदेश की धरती में नहीं खोले जाने का दृढ़-संकल्प लिया है। श्री चौहान ने कहा कि न केवल गौ-माता अपितु समूचे गौ-वंश की हत्या और परिवहन पर कड़ा कानून बनाया है। प्रदेश में मांस के निर्यात के लिये भी कोई कारखाना नहीं खोला जा सकता।
मुख्यमंत्री ने जन-मानस से सदाचारी और परोपकारी बनने का आव्हान करते हुए कहा कि सनातन धर्म हमें प्रकृति और सभी जीव-जन्तुओं के संरक्षण की राह दिखाता है। सभी जीवों में परमात्मा का अंश है। ऐसे में उनकी हत्या करना और मांसाहार अपनाना सनातन मान्यताओं के विरुद्ध है। हमारा शरीर भी शाकाहार हेतु बना है। हमें इसके प्रचार में संकोच नहीं करना चाहिये।
कार्यक्रम को श्री उमाकान्त महाराज ने भी सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंथ-प्रमुख बाबा उमाकान्त महाराज की कुटिया में जाकर आशीर्वाद भी लिया।
सिंहस्थ-सा दृश्य देख मुख्यमंत्री हुए अभिभूत
उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध 84 महादेव मन्दिर में से एक पिंगलेश्वर महादेव के आँगन में आयोजित इस सत्संग में लघु-सिंहस्थ का दृश्य था। विभिन्न प्रान्त से आये हजारों सत्संगी यहाँ श्रद्धाभाव से उपस्थित थे। तीन दिनी नामदान समारोह के लिये सत्संगियों की श्रद्धा देख मुख्यमंत्री भी अभिभूत हुए और कहा कि ऐसी जनमेदिनी का दर्शन कर वे भी निहाल महसूस कर रहे हैं। खेतों में दूर तक फैले डेरे और पड़ाव अलग छवि प्रस्तुत कर रहे थे।
इसके पहले पिंगलेश्वर गाँव में पहुँचने पर मुख्यमंत्री का स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, विधायक श्री अनिल फिरोजिया, राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन सहित जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया।
प्रशासन अकादमी में नरोन्हा स्मृति व्याख्यान माला होगी
Our Correspondent :15 May 2015
भोपाल । आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा आगामी जून माह में प्रदेश के प्रख्यात प्रशासनिक अधिकारी स्वर्गीय आर.पी. नरोन्हा की स्मृति में व्याख्यान माला होगी। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा मुख्य वक्ता होंगे। प्रशासन अकादमी को उत्कृष्टता के लिये आईएसओ 9001-2008 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री आई.एस. दाणी और संचालक श्रीमती शिखा दुबे भी उपस्थित थीं।
बताया गया कि प्रशासन अकादमी को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण में उत्कृष्टता पर दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अकादमी की स्थापना 30 अप्रैल 1966 को हुई थी। अकादमी द्वारा इस वर्ष अपना स्वर्ण-जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। स्वर्ण जयंती वर्ष में '21वीं सदी में प्रशिक्षण' विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार होगा।
सामाजिक बदलाव का इतिहास रचेगा शौर्या दल
Our Correspondent :15 May 2015
भोपाल । शौर्या दल के प्रयास सुखद परिणाम ला रहे हैं। जिस ऊर्जा और उत्साह से इसके सदस्य काम कर रहे हैं उससे निश्चित ही शौर्या दल मध्यप्रदेश में सामाजिक बदलाव का नया इतिहास रचेगा। यह बात महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने शौर्या दल की एक दिवसीय राज्य-स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला के शुभारंभ पर कही। यू.एन. वूमेन की प्रतिनिधि श्रीमती अंजू पाण्डे ने कहा कि शौर्या दल के जरिये मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिये जो काम किया जा रहा है वह देश में इकलौता और अनूठा है।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पूरे समाज को संवेदनशील बनाने की एक कठिन चुनौती शौर्या दल के सामने है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण नहीं बनेगा तब तक उनका सशक्तिकरण अधूरा ही रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि महिला और पुरुष दोनों ही संवेदनशील हों और एक टीम वर्क के साथ वे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ें और उन्हें जड़ से उन्हें समाप्त करें।
मंत्री ने कहा कि शौर्या दल योजना लागू करने का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्देश्य यही है कि सरकार और समाज मिलकर यह काम करें। उन्होंने दल के सदस्यों से अपेक्षा की कि वे महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दें। सरकार की योजनाओं से उन्हें अवगत करवायें। श्रीमती सिंह ने शौर्या दल के प्रयासों से मिल रहे बेहतर परिणामों को सुखद बताया। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्य उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखण्ड ने इस योजना को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है।
श्रीमती अंजू पाण्डे ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के शौर्या दल वाले जिलों का दौरा किया है। वे कई गाँव में गयीं और उन्होंने पाया कि सामाजिक बदलाव लाने में दल के सदस्य पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्य में पुरुष भी बराबरी की भूमिका में हैं।
प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि सरकारी व्यवस्था से समाज को जोड़ने का यह अभिनव प्रयास है। यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि समाज की सदियों पुरानी मानसिकता में बदलाव लाना है और समाज के अंदर विश्वास पैदा करना है। आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि 6 जिले में शुरू हुई इस योजना से मिले बेहतर परिणामों ने इसे पूरे प्रदेश की जरूरत बना दिया है। यह एक ऐसी योजना है, जिसमें बिना पैसे के समाज अपने प्रयासों से बदलाव की पहल कर रहा है। उन्होंने बताया कि शौर्या दल के सदस्यों को दक्ष बनाने के लिये 80 हजार प्रशिक्षण कार्यशालाएँ की गयी हैं। शौर्या दल वाले जिलों में एक लाख 53 हजार रैली निकाली गयी। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की शुरूआत हुई है। इसके संकेत 147 गाँव के अपराध रिकार्ड देखने से पता चलता है, जहाँ एक भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पिछले 2 साल में शौर्या दल वाले जिलों में 1670 अपराध घटकर 738 पर पहुँच गये हैं।
विपत्तिग्रस्त महिलाओं को मिलेगी प्रतिमाह 500 की शिष्यवृत्ति
Our Correspondent :15 May 2015
भोपाल । मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में विपत्तिग्रस्त महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये की शिष्यवृत्ति दी जायेगी। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही योजना में कई प्रावधान जोड़े गये हैं। योजना में ऐसी महिलाओं को मदद दी जाती है जो विपत्तिग्रस्त हैं और जिनके जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है। इनमें दुर्व्यापार से बचायी गई महिला, बलात्कार पीड़ित, एसिड पीड़ित, जेल से रिहा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली, जिनकी परिवार में स्वीकार्यता न हो, तलाकशुदा, दहेज पीड़ित, बाल विवाह पीड़ित और शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में रहने वाली बालिकाएँ-महिलाएँ शामिल हैं।
मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में बाल विवाह से पीड़ित बालिका को भी लाभ दिया जायेगा। सजायाफ्ता महिलाओं को जेल में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे वे मुक्त होने पर अपने जीवन-यापन के लिये कोई काम कर सकें और उनका पुनर्वास हो सके। योजना में हितग्राहियों के चयन के लिये पहले एक वर्ष में विज्ञापन दिया जाता था। अब हर तीन में माह में विज्ञापन दिया जायेगा।
श्रीमती सिंह ने बताया कि योजना में विपत्तिग्रस्त महिलाओं को विभिन्न विधा में प्रशिक्षण देने के लिये पहले सिर्फ शासकीय संस्थान में प्रशिक्षण देने का प्रावधान और अब शासकीय संस्थान न होने पर विभाग की स्वीकृति से निजी संस्थान में भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। योजना में सभी हितग्राहियों और संस्थाओं को सभी भुगतान ई-पेमेंट के जरिये किया जायेगा।
ई-गवर्नेस मैनेजर देखेंगे आधार कार्ड बनाने का कार्य
Our Correspondent :14 May 2015
भोपाल। मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यूआईडी (आधार) के समस्त कार्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग घोषित करते हुए कार्य विभाग के उपक्रम मप्र राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के परिपालन में यूआईडी (आधार) से संबंधित समस्त जिला स्तरीय कार्य जिला योजना अधिकारी (नोडल अधिकारी आधार) के स्थान पर जिला प्रबंधक, स्वान (ई-गर्वेनेस), को नोडल अधिकारी (आधार) बनाया जाकर उनके द्वारा कराए जाने के निर्देश द्वारा जारी किए गए हैं।
बांडेड डाक्टर्स की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग 18-19 मई को
Our Correspondent :14 May 2015
भोपाल। बँध पत्र (बांडेड) स्नातक चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग 18 और 19 मई को भोपाल में होगी। मेरिट क्रमांक एक से 150 तक के चिकित्सकों की काउंसलिंग 18 मई और मेरिट क्रमांक 151 से 297 के चिकित्सकों की काउंसलिंग 19 मई को पूर्वान्ह 11 बजे से होगी।
स्वास्थ्य आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि स्नातक वर्ष 2009 में प्रवेश लेने वाले एवं वर्ष 2015 में स्नातक (MBBS) पाठयक्रम पूर्ण किये बँध पत्र (बांडेड) स्नातक चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग 18 एवं 19 मई को राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो, जयप्रकाश अस्पताल परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में सुबह 11 बजे से होगी।
इस संबंध में आवश्यक जानकारी विभागीय वेबसाइट (www.health.mp.gov.in) पर भी उपलब्ध है। चिकित्सकों को मेरिट की सूचना विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी देने की व्यवस्था की गई है।
काउंसिलिंग के संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर की मेरिट सूची घोषित न होने से अलग निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर के बँध पत्र (बांडेड) चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्तांकों की जानकारी और अंक सूची की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति 14 मई की सुबह तक ई-मेल mbbsbond@gmail.com के जरिये भेजी जा सकती है।
प्रदेश का हर गाँव बनेगा स्मार्ट विलेज- CM MP श्री चौहान
Our Correspondent :14 May 2015
भोपाल। प्रदेश के हर गाँव को अगले पाँच साल में स्मार्ट विलेज बनाया जायेगा। स्मार्ट विलेज सुनियोजित ढंग से विकसित ग्राम होंगे। इसके लिये अगले एक माह में एकीकृत ग्राम विकास योजना बनाई जायेगी। प्रदेश में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म-दिवस आगामी 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा। जिसमें गरीबों के लिये आजीविका, आवास सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों का कल्याण किया जायेगा। आगामी जुलाई माह से प्रदेश में पाँचवीं तक के सभी शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह-भोजन कार्यक्रम में सप्ताह में तीन बार दूध भी दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामों में जल स्त्रोतों की सफाई का अभियान चलाया जाये। ग्रामीण विकास की योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। प्रदेश में प्लास्टिक वेस्टेज के रिसाइकल्स से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता को देखते हुए इसे बढ़ावा दिया जाये। इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। जिन हितग्राहियों को आवास योजना में आवास स्वीकृत हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से पत्र भेजा जाये। सहरिया और बैगा जैसी जनजातियों के हितग्राहियों के लिये आवास निर्माण का अभियान चलाया जाये। वर्ष 2018 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में शौचालय बनवाये जायें। एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध कार्यक्रम का इम्पेक्ट असेसमेंट करवाया जाये।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि योजना में मजदूरी का भुगतान समय से किया जाये। पंच परमेश्वर योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम के समन्वित विकास की योजना बनाई जाये। मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। ग्रामों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करें।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12 हजार 471 किलोमीटर लंबाई की 5,836 सड़क बनाई गई हैं। इन पर 2,169 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित ग्रेवल सड़कों के डामरीकृत सड़कों में उन्नयन की परियोजना विश्व बेंक को भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5,239 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। सड़कों की गुणवत्ता की जाँच के लिये प्रत्येक जिले में लेब स्थापित की गई है। इंदिरा आवास योजना में 95 हजार 435 आवास तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में 6,037 आवास निर्माणाधीन है। प्रदेश में विशेष गाम सभाएँ कर आवासहीनों की सूची बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 4 लाख 92 हजार हितग्राहियों को आवासीय ऋण उपलब्ध करवाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 5 लाख 21 हजार घर में शौचालय बनवाये गये हैं। एकीकृत जल-ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 65 हजार 375 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से 71 लाख 86 हजार बच्चों को लाभान्वित किया गया है। विदिशा जिले में मध्यान्ह भोजन के तहत स्कूलों में दूध के प्रदाय से कुपोषण रोकने में मदद मिली है। मनरेगा में प्रदेश में 11 करोड़ 71 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है। पंच परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को बीते चार वर्ष में 5,108 करोड़ रूपये विकास कार्यों के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं। इस योजना में ग्रामों में सीमेंट- कांक्रीट रोड तथा नालियों के निर्माण करवाये गये। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश में एक लाख 365 स्व-सहायता समूह बनाये गये। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि महोत्सव को व्यापक जन-अभियान के रूप में चलायें
Our Correspondent :14 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये है कि कृषि महोत्सव को व्यापक जन-अभियान के रूप में चलायें। महोत्सव के दौरान प्रदेश में कृषि के परिदृश्य को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चलाया जाये। फसल चक्र परिवर्तन और उद्यानिकी फसलों, खाद्य प्र-संस्करण के बारे में किसानों को जागरूक किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में यह महोत्सव आगामी 25 मई से 15 जून तक होगा। बैठक में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन और मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाये। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्रवार उद्यानिकी फसलों की जानकारी दी जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रगतिशील किसानों के अनुभवों से भी रू-ब-रू करवायें। किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया जाये। महोत्सव में ग्राम, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की प्रतिदिन ऑनलाइन मानीटरिंग की जाये। महोत्सव के लिये प्रेरक गीत तैयार किया जाये।
बैठक में बताया गया कि कृषि महोत्सव के दौरान प्रदेश के सभी ग्रामों में कृषि-क्रांति रथ जायेंगे। इनके माध्यम से कृषि संगोष्ठी, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और उद्यानिकी किट का वितरण किया जायेगा। रथ में कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान रहेंगे। प्रदेश में 314 कृषि क्रांति रथ बनाये जायेंगे। महोत्सव के दौरान मृदा स्वास्थ्य, किसान क्रेडिट और मछुआ क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे। नामांकन, बँटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निपटारा भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के दलों का भ्रमण करवाया जायेगा। महोत्सव के दौरान राज्य-स्तरीय कृषि अभियांत्रिकी मेला, राज्य कृषक उत्पादक संगठन का सम्मेलन, मत्स्य-कृषकों की संगोष्ठी, राज्य-स्तरीय जैविक और उद्यानिकी मेला, फसल बीमा योजना पर कार्यशाला होगी।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के. स्वाई और प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास श्री राजेश राजौरा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
भोपाल जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था
Our Correspondent :14 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी कार्य की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक प्रदेश में 62 लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की गई है। प्रदेश के समस्त उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ खरीदी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रदेश के सभी गेहूँ खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोपाल जिले के मुगालिया कोट स्थित स्टील सायलो में गेहूँ खरीदी के लिए जो केन्द्र दूरी पर स्थित हैं उन्हें मुगालिया कोट स्टील सायलो से संलग्न न किया जाए। इन केन्द्रों के लिए पूर्व की व्यवस्था के अनुसार केन्द्र से ही खरीदी की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल जिले में नियत दिनांक 19 मई 2015 तक गेहूँ खरीदी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी सही जानकारी भी किसानों तक पहुँचाई जाए ताकि कहीं पर भी भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि भोपाल जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में जरूरत के मुताबिक पर्याप्त बारदाने उपलब्ध है। किसी भी केन्द्र में बारदाने की कमी से उपार्जन कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। बैठक में बताया गया कि भोपाल जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री कमल सिंह ब्राम्हणे द्वारा सहकारी समितियों में बारदाना आने में देरी के कारण खरीदी रोकने संबंधी त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी दिये जाने को विभाग ने गंभीरता से लेते हुए श्री ब्राह्मणे द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही किए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा भोपाल जिले सहित प्रदेश में उपार्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रदेश में उपार्जन की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्रीमती नीलम शमी राव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरकारी स्कूल में 30 जून तक शौचालय निर्माण का जिम्मा कलेक्टर का
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कलेक्टर्स से प्राथमिक विषयों पर बातचीत की। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को अगले माह तक 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' अभियान में सभी सरकारी विद्यालय परिसर में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ शौचालययुक्त और स्वच्छ स्कूल होने का विशेष 'लोगो' तैयार किया गया है। यह लोगो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के नजदीक लोगो प्रदर्शन के साथ 30 मई से स्वच्छ विद्यालय घोषित करने का कार्य भी प्रारम्भ होगा। मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि शेष विद्यालय में जल्द ही शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए। आगामी 30 जून तक हर हाल में इस कार्य को अंजाम दिया जाना है। इसके लिए खुद कलेक्टर जवाबदेह होंगे।
कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने विद्यालय में निर्धारित अवधि में गुणवत्ता पूर्ण शौचालय बनाए जाने पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 51 अधिकारी जिला-स्तर पर हो रहे कार्य की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं।
नई बीमा और पेंशन योजना सफल बनाएँ
मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को हाल ही शुरू की गई बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी मंत्री को 20 से 31 मई तक जिला स्तर पर सभी पात्र लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान संचालन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर इस अभियान को जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर सफल बनाने में भरसक प्रयास करें। इन योजनाओं के सघन प्रचार-प्रसार का कार्य भी निरन्तर किया जाए जिससे परिवार का हर पात्र सदस्य इस योजना से जुड़ने प्रेरित हो सके। श्री डिसा ने बताया कि राज्य में करीब 4 करोड़ लोगों के पंजीयन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। प्रदेश में जन-धन योजना में पहले ही 1.20 करोड़ लोगों के खाते शुरू किए जा चुके हैं। अब नई बीमा और पेंशन योजना में इसी उत्साह से कार्य होगा।
नेपाल भूकम्प सहायता
मुख्य सचिव श्री डिसा ने नेपाल भूकम्प त्रासदी के लिए जिलों से भेजी गई आर्थिक सहायता का विवरण 15 मई तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने को कहा। मध्य प्रदेश से एकत्र सहायता राशि समग्र रूप से प्रधान मंत्री कोष में दी जाना है।
जाति प्रमाण-पत्र
मुख्य सचिव ने जाति प्रमाण-पत्र तैयार करने के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए सिवनी, सिंगरौली और होशंगाबाद जिलों की प्रशंसा की। शेष जिलों को कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. सुरेश, आयुक्त लोक शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्रीमती रश्मि अरुण शमी भी मौजूद थी।
भाप्रसे के 6 अधिकारी की नयी पद-स्थापना
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के नवीन पद-स्थापना आदेश जारी किये हैं। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री व्ही.सी. सेमवाल को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अजय तिर्की को राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाया गया है। श्रीमती वीरा राणा आयुक्त-सह-संचालक हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम को प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग और श्रीमती रश्मि अरुण शमी को आयुक्त-सह-संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव स्कूल शिक्षा से सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया गया है। केन्द्र सरकार की सेवा से वापस लौटने पर श्री आशीष श्रीवास्तव को आयुक्त-सह-संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी को आयुक्त-सह-संचालक हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) में पदस्थ किया गया है।
नये पद-स्थापना आदेश जारी होने के बाद श्री अश्विनी कुमार राय प्रमुख सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन एवं श्री हरिरंजन राव सचिव पर्यटन के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे। इनके शेष प्रभार यथावत रहेंगे।
मुख्य सचिव श्री डिसा ने की गेहूँ खरीदी की समीक्षा
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की संबंधित अधिकारियों के साथ आज समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूँ के सुरक्षित परिवहन एवं भण्डारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
भारत के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में शामिल मध्यप्रदेश में 8 लाख किसान से अब तक 62 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। प्रदेश में करीब तीन हजार उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ खरीदी का काम चल रहा है। खरीदी 25 मार्च से शुरू हुई है जो 26 मई तक चलना है। किसानों से 1450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूँ की खरीदी की जा रही है। मुख्य सचिव ने किसानों को यथासमय राशि के भुगतान के निर्देश भी दिए। प्रदेश में खरीदे गए गेहूँ का 93 प्रतिशत परिवहन कर सुरक्षित भण्डारण गोदाम और साइलो आदि में किया जा चुका है।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियाँ देखी
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज बाल भवन पहुँचकर महिला पंचायत में होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति की तैयारियाँ देखी। इस मौके पर प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं बाल भवन की संचालक श्रीमती तृप्ति त्रिपाठी उपस्थित थीं।
महिला पंचायत में बाल भवन के बच्चों द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जायेंगी। मंत्री ने महिलाओं की हर क्षेत्र में प्राप्त की जा रही उपलब्धियों पर केन्द्रित लघु नाटिका 'चक दे इंडिया' का प्रस्तुतिकरण को भी देखा।
विद्युत अवरोधों की शिकायतों का निराकरण अब जोन कार्यालय से भी
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल। विद्युत अवरोधों (फ्यूज ऑफ काल) की शिकायतों का निराकरण अब भोपाल स्थित जोन कार्यालयों से भी होगा। आज से ज़ोनल कॉल सेंटर में कस्टमर केयर रिप्रेज़ेन्टेटिव तैनात कर दिये गये हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि यदि उनके घर पर या दुकान में बिजली गुल हो गई है या मीटर खराब हो गया है, तो वह जोन कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
बकाया राशि पर कनेक्शन जोड़ने की शिकायत हो अथवा मीटर रीडिंग, लोड कम ज्यादा, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, ट्रांसफार्मर में चिंगारी, विद्युत दुर्घटना जैसी हर शिकायत के लिए कंपनी के जोनल कॉल सेंटर पर फोन किया जा सकता है।
उपभोक्ता पहले की तरह सेंट्रल कॉल सेंटर के नंबर 1912 अथवा टोल फ्री नंबर 18002331912 पर भी बिजली संबंधी शिकायत दर्ज करवाकर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं।
ई-लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ
Our Correspondent :12 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुपोषण दूर करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। समुदाय के सहयोग से इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जाये। आँगनबाड़ी में डे-केयर सेंटरों को भी जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाये। श्री चौहान महिला-बाल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने ई-लाड़ली योजना का शुभारंभ नन्हीं बालिका ऐश्वर्या जगनानी को एक लाख 18 हजार रूपये के पहले प्रमाण-पत्र का प्रिंट आउट देकर किया। साथ ही एवाइजा खान, दिव्यांशी वाधवानी, नंदनी कुशवाह और ललिता माली को भी प्रमाण-पत्र भेंट किये। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के फोल्डर और पोस्टर का भी विमोचन किया। बैठक में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुपोषण की रोकथाम में समाज की भागीदारी बढ़ना हर्ष का विषय है। इसे और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उन्होंने अति कम वजन के बच्चों के पोषण स्तर में 'स्नेह सरोकार' कार्यक्रम के जरिये सुधार लाने में सहयोग करने वाले सभी 5,700 सौ व्यक्तियों को मुख्यमंत्री का धन्यवाद-पत्र भेजने और इस योजना में अधिक से अधिक लोग शामिल हों इसकी अपील जारी करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज देने के लिये सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना में 5वीं कक्षा पास कर 6वीं में जाने वाली 40 हजार बालिका को राशि का वितरण, कार्यक्रम कर किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटी के जन्म अवसर पर भी समुदाय में प्रसन्नता अभिव्यक्ति के आयोजन किये जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में कोई बच्चा भीख नहीं मांगे। ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में स्थानीय निकाय, महिला-बाल विकास और सामाजिक न्याय विभाग संयुक्त विशेष अभियान चलायें। उन्होंने विभाग की योजनाओं में पंजीकृत और लाभान्वित हितग्राहियों की रिपोर्टिंग कार्य की प्रभावी निगरानी पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि दर्ज और लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या की क्रॉस चेकिंग नियमित रूप से की जाये।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के लिये विभाग के स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने की दिशा में सकारात्मक सोच और जागरूकता विकास के प्रयास किये जायें। बालिकाओं में शिक्षा स्तर बढ़ाने के प्रयासों पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि इससे कम उम्र में विवाह की प्रवृत्ति भी नियंत्रित होगी। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता उत्कृष्ट संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता को बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट शिक्षण संस्था के आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाकर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिये कहा। साथ ही कन्या छात्रावास संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाएँ तलाशने के लिये भी कहा।
बताया गया कि ई-लाड़ली योजना में बालिका के बेहतर स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और विवाह आदि के संबंध में 21 वर्ष की आयु तक ट्रेकिंग की जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अभी तक 20 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। देश के 7 राज्य ने योजना का अनुसरण किया है। महिला-बाल विकास विभाग को स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड 2014, प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 13-14, टाइम्स ऑफ इंडिया सोशल इम्पेक्ट, अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया है। सुपोषण अभियान के दौरान 12 हजार 872 शिविर लगे। शिविर के फलस्वरूप 94 प्रतिशत से अधिक बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है।
बैठक प्रमुख सचिव वित्त श्री आशीष उपाध्याय, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और आयुक्त एकीकृत बाल विकास श्रीमती पुष्पलता सिंह उपस्थित थीं।
व्यापमं परीक्षाओं में नियुक्त करेगा क्वालिटी मॉनीटर
Our Correspondent :12 May 2015
भोपाल । व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षाओं की व्यवस्था में लगातार सुधार की दृष्टि से क्वालिटी मॉनीटर नियुक्त किये जायेंगे। जिलों में किन परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी की जाना है, इसका निर्धारण संभागायुक्त अथवा कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
क्वालिटी मॉनीटर परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षण से जुड़े सभी कामों जैसे अभ्यर्थियों के टेस्ट एडमिट कार्ड, उनके दस्तावेजों की जाँच करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा हाल में वीक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के भरे जा रहे विवरण, अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में दी गई जानकारी के परीक्षण का अधिकार क्वालिटी मॉनीटर को होगा। परीक्षा के व्यवस्थित और त्रुटिहीन (फुलप्रूफ) संचालन के लिये जरूरी अन्य किसी भी बिन्दु की जाँच पड़ताल का अधिकार क्वालिटी मॉनीटर को होगा।
क्वालिटी मॉनीटर ऐसे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को बनाया जायेगा जिन्हें परीक्षाओं के संचालन से जुड़ी व्यवस्था और प्रक्रियाओं की जानकारी हो। इनमें महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य तथा शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य या वरिष्ठ व्याख्याता को शामिल किया जायेगा।
बांडेड डाक्टर्स की पद-स्थापना होगी
Our Correspondent :12 May 2015
भोपाल । स्नातक वर्ष 2009 में प्रवेशित एवं वर्ष 2015 में पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले बंधपत्र (बांडेड) स्नातक चिकित्सकों की पद-स्थापना के लिए काउंसलिंग 18 और 19 मई को होगी। स्नातक वर्ष 2009 में प्रवेश लेने वाले एवं वर्ष 2015 में स्नातक (MBBS) पाठयक्रम पूरा करने वाले बंधपत्र (बांडेड) स्नातक चिकित्सकों की पद-स्थापना के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग 18 एवं 19 मई 2015 को संचालक आईईसी ब्यूरो कार्यालय, जयप्रकाश अस्पताल परिसर, तुलसी नगर भोपाल में प्रात: 11 बजे से होगी। इस संबंध में ज्यादा जानकारी विभागीय वेबसाइट (www.health.mp.gov.in) पर उपलब्ध करवाई गई है।
मेरिट की सूचना 15 मई को विभागीय वेबसाइट के जरिये अलग से दी जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर की मेरिट सूची घोषित न होने के कारण पृथक निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के बंधपत्र (बांडेड) चिकित्सक निर्धारित प्रपत्र में प्राप्तांकों की जानकारी और अंक सूची की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति 14 मई की पूर्वान्ह तक ई-मेल mbbsbond@gmail.com के जरिये भेज सकते हैं।
मेरिट क्रमांक एक से 150 तक के चिकित्सकों की काउंसलिंग 18 मई को होगी। मेरिट क्रमांक 151 से 297 के चिकित्सकों की काउंसलिंग 19 मई को पूर्वान्ह 11 बजे से होगी।
अविवादित नामांतरण सेवा प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी 
Our Correspondent :12 May 2015
भोपाल । राज्य शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा सेवा क्रमांक 4-14 अविवादित नामांतरण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जिले में समस्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
इस सेवा का उद्देश्य मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत अधिकार अर्जन बाबत् अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करना है। इस हेतु पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार/अपर/नायब तहसीलदार अपने कार्य क्षेत्र में आवेदन प्राप्त करेगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 30 कार्यदिवस के अंदर प्रदाय की जावेगी। इसमें आवेदक प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इसमें आवश्यक दस्तावेजों में खातेदार के निधन से उत्तराधिकारी की दशा में खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र। भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति/बी-1/चालू खसरे की प्रति। आवेदक का शपथ पत्र जिसमें कृषक के निधन की पुष्टि होना चाहिए। उसके द्वारा धारित भूमि का ब्यौरा। स्वर्गीय कृषक के वैध उत्तराधिकारियों की सूची खसरा का वर्णन आदि से संबंधित दस्तावेज शामिल है।
लोक सेवा केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी। साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा। साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जावेगी। लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
पंजीयन कार्यालय में सर्विस प्रोवाइडर के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा 
Our Correspondent :13 May 2015
भोपाल । पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज तैयार करने वाले तथा स्टाम्प वेंडर का कार्य करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के आवेदन पत्र ऑन लाइन आमंत्रित किये गये हैं। सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाने-जाने वाले इन दस्तावेज लेखकों के लिये कुछ शर्ते भी लागू की गई है।
वरिष्ठ जिला पंजीयक से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर के लायसेंस हेतु विभागीय वेबसाइड - www.mpigr.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इसके लिये नियत शुल्क ऑलाइन अथवा चालान द्वारा जमा करना होगा । इसके लिये आवश्यक है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकार्ड न हो, राजपत्रित अधिकारी का चरित्र सत्यापन, जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, संस्थान का स्वामित्व या किरायेनामा, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ्स, उच्च शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा पीएएस की आवश्यक्तानुसार हार्डवेयर की उपलब्ध का हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
इसके तहत प्रदेश के किसी भी जिले के लिये आवेदन किया जा सकता है।
सामाजिक सुरक्षा की तीन केन्द्रीय योजना का राज्य-स्तरीय लोकार्पण
Our Correspondent :11 May 2015
भोपाल। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना लोकार्पण का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आज समन्वय भवन में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर कोलकाता में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित तीन योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलेगा। आगामी तीन माह में विशेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों का पंजीयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तीनों योजनाएँ दरिद्रनारायण की सेवा का कार्यक्रम है। गरीब आदमी के लिये ये योजनाएँ संजीवनी का काम करेंगी। उनका भविष्य सुरक्षित करेंगी। आर्थिक सुरक्षा मिलने से बुजुर्गों का मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवन में आनन्द और प्रसन्नता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि योजनाएँ आम आदमी में एक नया विश्वास भरेंगी। सामाजिक सुरक्षा का नया इतिहास लिखेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता है। राज्य में एक रूपये किलो की दर से गेहूँ, चावल और नमक का वितरण किया जा रहा है। पहली कक्षा से छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने पढ़ाई-लिखाई के लिये सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नि:शुल्क उपचार और औषधि वितरण की भी व्यवस्था है।
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश में नई शुरूआत हुई है। समाज के बहुत बड़े वर्ग को पेंशन और बीमा की सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने तीन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में व्यक्ति का मात्र 12 रुपये सालाना के प्रीमियम में दो लाख का दुर्घटना बीमा हो जायेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोई भी व्यक्ति मात्र 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम में परिवार के लिए दो लाख रुपये की राशि का बीमा करवा सकेंगे। उन्होंने अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि योजना में 60 वर्ष की उम्र से पेंशन मिलने लगेगी। व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त राशि उनकी संतानों को मिलेगी।
मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। स्वागत उदबोधन राज्य स्तरीय बेंकर्स समिति के संयोजक श्री राजीव ऋषि ने दिया। आभार आयुक्त संस्थागत वित्त श्री विवेक अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के 11 हितग्राही को बीमा प्रमाण-पत्र दिये गए।
बिजली सुधार के प्रोजेक्ट कार्यों की सतत मानीटरिंग हो
Our Correspondent :11 May 2015
भोपाल । मप्र के ऊर्जा तथा जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विद्युत सुधार एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट कार्यों की सतत मानीटरिंग भी की जाए। श्री शुक्ल आज रीवा में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विशेष रूप से रीवा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद श्री जर्नादन मिश्र भी मौजूद थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में चरणबद्ध कार्यों को हाथ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों पर सतत निगरानी रखी जायेगी तो इसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। उन्होंने अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ विद्युत वितरण की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र के विधानसभा सदस्य से समन्वय बनाते हुए कार्यों को शामिल करने को प्राथमिकता दें। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि 11वीं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के पूर्ण कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पायी जाए तो दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। श्री शुक्ल ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि वह वितरण केन्द्र स्तर पर बैठक लेकर नियमित मानीटरिंग भी करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वितरण हानियों को कम करने प्रभावी कदम उठाये जाये। उन्होंने ऑपरेशन किलिंग के तहत कटिया हटाकर नवीन कनेक्शन दिए जाने पर भी बल दिया, जिससे विद्युत क्षति पर रोक लग सके। उन्होंने बड़े बकायादार, उपभोक्ताओं के विरूद्ध सख्ती बरतने को कहा।
बैठक में विधायक सर्वश्री गिरीश गौतम, दिव्यराज सिंह, सुखेन्द्र सिंह मौजूद थे।
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने किया बसों का औचक निरीक्षण
Our Correspondent :11 May 2015
भोपाल । मप्र के परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज भोपाल से इंदौर जाते हुए भोपाल-इंदौर हाई-वे पर आष्टा एवं इंदौर के बीच 3 बस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में दो बस में फिटनेस की कमी पाये जाने पर परिवहन मंत्री ने संबंधित बस के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये।
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने बसों की औचक जाँच आष्टा एवं इंदौर के बीच की गई। इसमें दो बस में केवल एक-एक सिंगल गेट होने तथा आपातकालीन खिड़की नहीं होने पर कार्रवाई के निर्देश दिये। जिन दो बस पर कार्रवाई की गई है इनमें एक बस भोपाल-इंदौर के बीच चलने वाली यात्री बस है। दूसरी बस उत्तरप्रदेश से बारात लेकर आई थी, जिसकी फिटनेस सही नहीं होने पर कार्रवाई की गई है।
फिटनेस में सही नहीं पाये जाने पर 23 बस जप्त
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज इंदौर में विभागीय बैठक में शासन द्वारा बसों के फिटनेस के बारे में जारी किये गये आदेशों पर कार्रवाई की समीक्षा की। परिवहन मंत्री ने निर्देशित किया कि अधिकारी शासन के आदेशानुसार 32+2 सीटर बस को 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के परमिट जारी न करें। फिटनेस एवं निरीक्षण में देखें कि प्रत्येक यात्री बस में बायीं ओर दो गेट तथा दायीं ओर एक आपातकालीन खिड़की सही माप की हो। बस में पीछे की ओर काँच के पीछे कोई जाली न रहे। सभी बस की जाँच अनिवार्य रूप से की जाये।
बताया गया कि पिछले तीन दिन में इंदौर संभाग में परिवहन विभाग के अमले ने 494 बस की जाँच की। जाँच में 152 बस की फिटनेस सही नहीं पाये जाने पर उनके परमिट रद्द कर दिये गये हैं। इसके साथ ही 19 बस जप्त की गई हैं। आलोच्य अवधि में उज्जैन संभाग में विभागीय अमले ने 352 बस की जाँच की। इसमें फिटनेस के निर्धारित मापदण्ड पूरा न करने वाली 23 बस की फिटनेस निरस्त की गई तथा 4 बस जप्त की गई हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान "आपकी अदालत" कार्यक्रम में
Our Correspondent :11 May 2015
मोदी पर सूट-बूट वाली टिप्पणी राहुल की बौखलाहट दिखाती है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान "आपकी अदालत" कार्यक्रम में
भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को "सूट-बूट की सरकार" कहे जाने पर आड़े हाथों लिया है।
इंडिया टीवी के 'आपकी अदालत' कार्यक्रम में सूत्रधार श्री रजत शर्मा द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब में श्री चौहान ने कहा "क्या सूट पहनना अपराध है? क्या यह राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है? लोग कुर्ता-पजामा, धोती और सूट पहनते हैं। राहुल के पास श्री मोदी के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है इसलिये उन्होंने सूट-बूट की सरकार वाली टिप्पणी की।'' इस कार्यक्रम का प्रसारण शनिवार 9 मई को इंडिया टीवी पर किया गया।
मुख्यमंत्री ने राजग सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक का पक्ष लेते हुए कहा कि इसे किसान-विरोधी कहना गलत है। "लोगों को भूमि अधिग्रहण बिल के विषय में गलत तथ्य देकर गुमराह किया जा रहा है। यूपीए के विधेयक में मुआवजे की जो राशि प्रावधानित थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण (बिना सहमति के) सिर्फ रक्षा परियोजनाएँ, गरीबों को आवास, बुनियादी संरचनाओं आदि के मामलों में लागू होता है और इन मामलों में भी प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ विकसित भूमि का एक हिस्सा दिया जायेगा।"
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि "श्री मोदी एक सच्चे नेता हैं, नेता वो होता है, जिसमें दृढ़ इच्छा-शक्ति होती है, जो राष्ट्र तथा लोगों के दीर्घकालिक हितों को लेकर सोचता है। मध्यप्रदेश के किसानों के मन में कोई आशंका नहीं है। यदि इस विधेयक को लेकर दिल्ली और इसके आस-पास के किसानों में आशंकाएँ हैं तो उन्हें शीघ्र दूर किया जायेगा।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि "भारत को श्री मोदी जैसा विश्व-स्तरीय नेता बहुत लम्बे समय के बाद मिला है। वह ऐसे नेता हैं, जिनका पूरी दुनिया सम्मान करती है। कांग्रेस को डर है कि यदि श्री मोदी लम्बे समय तक सत्ता में रह गये तो कांग्रेस कहीं न रहेगी। इसीलिये झूठे आरोप लगाकर मोदी को बदनाम करने की मुहिम चलायी जा रही है।''
श्री रजत शर्मा के यह पूछने पर कि क्या यह सच नहीं है कि वरिष्ठ भाजपा नेता श्री एल.के. आडवाणी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भारत के नम्बर एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था? श्री चौहान ने हँसकर कहा कि मोदीजी, मुझे और अन्य अनेक नेताओं को श्री आडवाणी जी का आशीर्वाद मिला है। श्री आडवाणी जी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिये उपयुक्त हूँ और न मैंने कभी इस पद का सपना देखा।"
यह पूछे जाने पर कि "भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा श्री आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में खिसकाये जाने का उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया।'' श्री चौहान ने कहा "अटलजी, आडवाणी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया। जब भी आवश्यक होता है हम मार्गदर्शन लेने उनके पास जाते हैं।"
पूर्व भाजपा नेता श्री अरूण शौरी की इस टिप्पणी के बारे में कि श्री मोदी, श्री अमित शाह और श्री जेटली की त्रिमूर्ति सरकार और पार्टी चला रही है। श्री चौहान ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने तो नीति आयोग में शामिल कर मुख्यमंत्रियों तक को विश्वास में लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जैसे व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति त्रिमूर्ति द्वारा पार्टी को चलाने की बात कभी सोच भी नहीं सकते। संसदीय बोर्ड सारे प्रमुख निर्णय लेता है। पार्टी में त्रिमूर्ति का भय जैसी कोई चीज नहीं है और सिर्फ परस्पर स्नेह और टीम भावना है।"
मध्यप्रदेश व्यापमं घोटले से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि "इस परीक्षा एवं भर्ती घोटाले के पीछे लोगों की जाँच के लिये स्पेशल टॉस्क फोर्स की गठन की पहल स्वयं मैंने की थी। अभी तक लगभग 1400 लोग जेल जा चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षकों और पुलिसकर्मियों की भर्ती में कोई पारदर्शिता नहीं थी। हमारी सरकार पारदर्शिता लेकर आई और मैंने स्वयं इस घोटाले की भनक लगते ही एसटीएफ के गठन का आदेश दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी और श्री राहुल गाँधी द्वारा खुद को किसान हितैषी प्रोजेक्ट किये जाने की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब श्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे तब वह सरकार चला रही थीं। तब वे मध्यप्रदेश में किसानों से नहीं मिली। अब अचानक मेडम और भैय्याजी (राहुल) किसानों को लेकर फिक्रमंद हो गये। यूपीए सरकार किसानों को 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देती थी, जबकि हमारी सरकार 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दे रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि "विगत एक वर्ष में ही मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को 3300 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जो फसल बीमा योजना के 2187 करोड़ के अतिरिक्त है। हमने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 560 करोड़ का ऋण दिया। कांग्रेस के राज्य में कृषि ऋण पर 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था। हमारी सरकार ने इसे घटाकर पहले 9 प्रतिशत फिर 5 प्रतिशत, फिर 3 और 2 प्रतिशत और अब शून्य प्रतिशत कर दिया।''
दूसरी महिला पंचायत 18 मई को
Our Correspondent :11 May 2015
दूसरी महिला पंचायत 18 मई को, मंत्री श्रीमती माया सिंह की तैयारियों की समीक्षा
भोपाल । प्रदेश की दूसरी महिला पंचायत 18 मई को मुख्यमंत्री निवास में होगी। पंचायत की तैयारियों की आज महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने समीक्षा की। उन्होंने पंचायत में आने वाली महिला प्रतिनिधियों के लिये बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही उनकी अपेक्षा भी जानने के लिये कहा। बैठक में प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं आयुक्त एकीकृत बाल विकास श्रीमती पुष्पलता सिंह उपस्थित थीं।
श्रीमती माया सिंह ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब महिलाओं के हित में निर्णय लेने के पूर्व दूसरी बार उनसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रू-ब-रू होकर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व 30 जुलाई, 2006 को महिला पंचायत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिलाओं के हित में 14 महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं, जो सभी पूरी हो चुकी हैं। इससे महिलाएँ उत्साहित हैं और उनमें हर्ष व्याप्त है। श्रीमती सिंह ने कहा कि दूसरी पंचायत का मूल उद्देश्य बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका और इसके लिये उन्हें अवसर प्रदान करने के संबंध में विमर्श है।
श्रीमती सिंह ने सभी 51 जिलों के महिला-बाल विकास अधिकारियों से पंचायत में भाग लेने वाली महिलाओं की चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत में आने वाली महिलाएँ सभी वर्ग की हों। अधिकारी महिलाओं की रोजमर्रा की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं से भी अवगत हों।
बैठक में पंचायत की रूपरेखा के संबंध में चर्चा हुई। काम के निर्धारण के साथ ही व्यवस्थाओं के लिये प्रभारी नियुक्त किये जाने के निर्देश महिला-बाल विकास मंत्री ने दिये। बैठक में महिलाओं को दी जाने वाली उपयोगी सामग्री के संबंध में विचार किया गया। श्रीमती सिंह ने कहा कि महिलाओं के हित में राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी जाये ताकि वे उससे अवगत हों और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ दिला सकें।
रीवा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट
Our Correspondent :09 May 2015
भोपाल। विश्व के सबसे बड़े 750 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के निर्माण को गति देने की दिशा में आज केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं मध्यप्रदेश के ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में केन्द्र तथा राज्य के बीच करारनामा सम्पन्न हुआ। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की तरफ से प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रबंध निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार ने ज्वाइन्ट वेंचर कम्पनी गठन संबंधी करारनामे पर हस्ताक्षर किये।
केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को राष्ट्र का अग्रणी राज्य बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दूरदृष्टा बताया। श्री गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश में तेजी से निवेश हो रहे हैं। कृषि और औद्योगीकरण की दृष्टि से भविष्य में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सुविचारित ढंग से सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल को भी इस दिशा में किये जा रहे ठोस प्रयासों के लिए बधाई दी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि मेगा सोलर प्लांट के लिए 1500 हेक्टर भूमि का चयन किया गया है। इस सोलर प्लांट में 750 मेगावॉट उत्पादन होगा। डेढ़ से दो हजार श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि परियोजना की ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। परियोजना से उत्पादित 40 प्रतिशत ऊर्जा मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा खरीदी जायेगी। परियोजना को मार्च, 2017 तक पूरा किया जायेगा।
इस अवसर पर विश्व बेंक के कन्ट्री डायरेक्टर श्री आन्नो रुहल, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन के चेयरमेन श्री आर.एन. नायक, संयुक्त सचिव द्वय श्री तरुण कपूर एवं श्री राजकुमार तथा डॉयरेक्टर ए.एन. श्रीवास्तव उपस्थित थे।
स्व. श्री गौड़ स्मृति पुरस्कार अब 8 प्राचार्य, 40 शिक्षक तथा 200 विद्यार्थी को
Our Correspondent :09 May 2015
स्व. श्री गौड़ स्मृति पुरस्कार अब 8 प्राचार्य, 40 शिक्षक तथा 200 विद्यार्थी को मिलेगा
भोपाल। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार अब 8 प्राचार्य, 40 शिक्षक और 200 विद्यार्थी को मिलेगा। स्नातक के 160 एवं स्नातकोत्तर के 40 विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जायेगा। पहले यह पुरस्कार 5 प्राचार्य, 5 शिक्षक और 20 विद्यार्थी को मिलता था। राज्य शासन द्वारा पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है। शासकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिये जायेंगे।
पुरस्कारों के लिये चयन निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति के अध्यक्ष आयुक्त, उच्च शिक्षा होंगे। समिति में आयुक्त द्वारा नामांकित एक अतिरिक्त संचालक और एक क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अधिकारी सदस्य होगा। इस समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय के लिये उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक मण्डल गठित होगा। इसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और राज्यपाल के सचिव सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव समिति के समन्वयक होंगे। पुरस्कार के संबंध में विस्तृत विवरण उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर अपलोड है।
डॉ. भूपेन्द्र गौतम होंगे अपर सचिव जनसम्पर्क
Our Correspondent :09 May 2015
भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय इंदौर में पदस्थ अपर संचालक डॉ. भूपेन्द्र गौतम की सेवाएँ अपर सचिव जनसम्पर्क के पद पर नियुक्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गयी हैं। जनसम्पर्क विभाग द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया।
PM के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने में मोर्चा की जिम्मेदारी होगी
Our Correspondent :09 May 2015
प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने में मोर्चा की महती जिम्मेदारी होगी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा - श्रीमति विजया राहटकर
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के पूर्व मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमति विजया राहटकर ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिला सुरक्षा और सम्मान सुनिष्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मोर्चा की बहनों को जो दायित्व सौंपा है उसे हम प्राणपण से जुटकर पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी के युक्तयुक्तिकरण को लेकर समाज के सक्षम व्यक्तियों का आव्हान किया है कि वे उन्हें मिलने वाली गैस सब्सिडी जरूरतमंद लोगों के हित में समर्पित कर दें जिससे बचने वाली राशि गांव पर खर्च की जा सके। अभी तक 4 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सब्सिडी समर्पित की है। 1 करोड़ उपभोक्ता गैस सब्सिडी समर्पित कर सकेंगे तो बची हुई राशि जरूरतमंद उपभोक्ताओं और ग्रामीण विकास के काम में आयेगी।
श्रीमति राहटकर ने कहा कि इस कार्य में मोर्चा की बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मध्यप्रदेश के संगठन और महिला मोर्चा के कार्यो की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अन्य प्रदेशो से आने वाली बहनों को यहां बहुत कुछ संगठन गढ़ने और विस्तार करने के लिए सीखने का मिलेगा। प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमति लता वानखेडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमति विजया राहटकर और अन्य प्रदेषों से आयी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनों का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। श्रीमति विजया राहटकर ने बताया कि महिला मोर्चा का देश के उन सभी भागों में विस्तार कर संगठन को मजबूत करेंगे जहां पार्टी की पैठ नहीं हुई है, इसके लिए ऐसे प्रदेशो को प्रभावी प्रतिनिधित्व मोर्चा में दिया जा रहा है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पष्चिम सभी राज्यों को मोर्चा में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनों का आव्हान किया कि वे मोर्चा को सक्रिय प्रभावी और विस्तारित करने में सहयोग करेंगी। यह राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक मोर्चा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
बैठक में आगामी 2 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की। 9 मई को अपरान्ह प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का उदघाटन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान करेंगे। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय सचिव श्री सरोज पाण्डे, प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमारसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन अतिथि होगे। बैठक में शोक प्रस्ताव के बाद पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जायेगी। 2 प्रस्ताव पेश किए जायेंगे, जिनमें राजनैतिक प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। विभिन्न राज्यों की रिपोटिंग के साथ ही सदस्यता अभियान के वर्तमान और दूसरे चरण संपर्क महाअभियान में महिला मोर्चा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हर शाला में शौचालय, जन धन योजना जैसे कार्यक्रम दिए है। हमें उनसे जुड़कर उनका विस्तार करना है।
9 मई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे के संबोधन का सत्र होगा और अंतिम सत्र में विदेश मंत्री श्रीमति सुषमा स्वराज का संबोधन होगा। रात्रि में मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज के अवसर पर मध्यप्रदेश की मंत्री विधायक, महापौर और सांसद बहनों से चर्चा की जायेगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहनें भाग लेगी।
राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का समापन 10 मई को 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह करेंगे। समापन के पूर्व दूसरे दिन का सत्र प्रातः 8.30 बजे आरंभ होगा। इस सत्र में मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्र में मानव संसाधन मंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी भाग लेंगी। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल का मार्गदर्शन होगा। समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह करेंगे।
10 वर्षों के भ्रष्टाचार और अनदेखी के बाद 10 माह में भारत ने अंगड़ाई ली है
Our Correspondent :09 May 2015
10 वर्षों के भ्रष्टाचार और अनदेखी के बाद 10 माह में भारत ने अंगड़ाई ली है- श्री नंदकुमार सिंह चौहान
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने ने कहा कि आम आदमी की जिन्दगी से लेकर राष्ट्र और समाज में सकारात्मक बदलाव पिछले 10-11 माह में दिखायी दिया है, हालात बेहतर हुए है। जिन्हें यह महसूस नहीं हुआ है वे या तो हताष से ग्रसित है अथवा सियासत उन्हें वास्तविकता से रूबरू नहीं होने दे रही है।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि गत वर्ष मर्ह के महीने में जब श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी, तब लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था उन्हें विरासत में मिली थी। जीडीपी में गिरावट का रूख था, वित्तीय संकट से देश गुजर रहा था। श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली वित्तीय स्थिरता लाकर पूंजी निवेश के चक्र को पुनर्जीवित किया, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। विकास की दर दहायी की ओर रूख कर चुकी है। देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूट से बचाकर एक ओर पारदर्शिता लायी गयी है, वहीं दूसरी ओर विकास के कार्यो के लिए संसाधनों में इजाफा हुआ।
श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की ओर ध्यान देने के बजाय जो आलोचना में रूचि रखते है उन्हें बहस का पूरा अधिकार है, लेकिन न्यायसंगत यही है कि हम देखें की 12 माह पहले हम कहां खडे़ थे। उस दृष्टि से आर्थिक और वैष्विक दृष्टिकोण से आज भारत में एक साफ-सुथरी, निर्णय लेने और काम करने वाली ऐसी सरकार है जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। अमेरिका से लेकर चीन तक भारत की प्रगति और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गतिशीलता के मुरीद है।
श्री अनिल माथुर जनसम्पर्क संचालक बने
Our Correspondent :08 May 2015
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क विभाग के अपर संचालक श्री अनिल माथुर को संचालक जनसम्पर्क बनाया गया है। नवभारत से पत्रकारिता में केरियर शुरू करने वाले श्री अनिल माथुर एक कर्मठ और ईमानदार जनसम्पर्क अधिकारी माने जाते है। विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने श्री अनिल माथुर को बधाई दी है। मेट्रोमिरर डॉट कॉम के प्रधान संपादक श्री शिवहर्ष सुहालका ने बधाई सन्देश भेजकर उन्हें प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में पूछा है और आशा व्यक्त की है कि जनसम्पर्क विभाग वापस खोयी इमेज को प्राप्त करेगा फॉरवर्ड इंडिया फोरम के चेयरमैन और जागरण लेकसिटी के वाईस चांसलर श्री अनूप स्वरूप ने बधाई देते हुए कहा कि श्री माथुर से मीडिया और पत्रकारों को बहुत आशाएें हैं।
वित्तीय अनुशासन के लिये अब एक पंचायत का होगा एक बैंक खाता
Our Correspondent :08 May 2015
वित्तीय अनुशासन के लिये अब एक पंचायत का होगा एक बैंक खाता- पंचायतों में आन लाईन भुगतान की प्रक्रीया प्रारंभ
भोपाल। अब पंचायतों में चल रहे विकास, निर्माण, पंचायत, को प्राप्त राशि, उसके उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित पंचायत दर्पण पोर्टल पर सुलभ रहेंगी। प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जायेगा ताकि एक से नाम होने के कारण होने वाली प्रशासनिक दिक्कतें न हों। ग्राम पंचायत कार्यालय शासकीय कार्यालय की तरह संचालित होंगे। इसके लिये ग्राम पंचायत कार्यालयों को सर्व सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की ब्राड सुविधा से भी जोडा जा रहा है। सरपंचो और पंचों से अपेक्षा की गयी है कि वे नियमित रूप से ग्राम पंचायतों मे बैठें। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे मैदानी भ्रमण कर शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लें। यह जानकारी आज यहॉ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में दी गयी।
बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने की। बैठक में पंचायत आयुक्त श्री रघुवीर श्रीवास्तव, पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार झा, भोपाल संभागायुक्त श्री एस.बी. सिंह, होशंगाबाद संभागायुक्त् श्री बाथम, भोपाल और होशंगाबाद संभागो के जिला कलेक्टर, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीमती शर्मा ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के काम-काज में पारदर्शिता लाने और वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिये अब ग्राम पंचायत का एक ही खाता होगा। नगद भुगतान की प्रक्रिया बंद कर दी गयी है। प्रत्येक भुगतान इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से किया जायेगा।
बैठक में श्रीमती शर्मा ने ग्रामीण पेयजल, शौचालय व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण नल जल योजनाओं का मकसद तभी पूरा होगा जब गॉव के हर घर मे नल कनेक्शन हों। उन्होनें संभाग में पंचायत भवन निर्माण, निविरोध पंचायत पुरूस्कार योजना, ग्राम पंचायतों के नगरीय क्षेत्रों मे संविलयन पर चर्चा की गयी। श्रीमती शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगरीय निकायों मे शामिल हो गयी हैं उनके निर्माणाधीन कार्य पूर्ण करा कर ही उन्हे नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाय।
मुख्य बिन्दु
हर जिले में तीन माह में रोजगार मेले आयोजित किये जाये।
ग्राम पंचायतें विभिन्न करों के रूप में जितनी राशि वसूलेंगी उससे दुगनी राशि सरकार से विकास कार्यों के रूप में मिलेगी।
हर ग्राम पंचायत का एरिया प्रोफाइल तैयार किया जायेगा। इस पोर्टल पर ग्राम पंचायत की सभी जानकारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की जानकारी रहेगी।
ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को यूनिक आई.डी. नम्बर दिया जायेगा।
सांसद आदर्श ग्राम योजनाओं में ऐसे काम हों जो दूसरी पंचायतों को लिये उदाहरण हों।
21 जून को विश्व योग दिवस पर एक लाख विद्यार्थी योग करेंगे
Our Correspondent :08 May 2015
भोपाल। विश्व योग दिवस 21 जून के अवसर पर भोपाल में बड़ा योगाभ्यास होगा। स्थानीय जंबूरी मैदान पर होने वाले सामूहिक योगाभ्यास में स्कूल-कॉलेज के एक लाख विद्यार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आज मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा श्री एस.आर. मोहंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री मोहंती ने योगाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा करते हुए भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक संकेत पर योगाभ्यास की रणनीति तैयार की जाये। प्रदेश के दूरस्थ जिलों सहित भोपाल और समीप के जिलों से बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग लें। यह सुनिश्चित किया जाये कि स्कूल के अलावा कॉलेज, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा, एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थी भी कार्यक्रम में भाग लें। कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के निर्देश भी उन्होंने दिये। जून के तीसरे सप्ताह को देखते हुए वॉटरप्रूफ पण्डाल लगाया जाये।
श्री मोहंती ने कहा कि आयोजन-स्थल पर सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, भोजन एवं पेयजल आदि का इंतजाम रखा जाये। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये योग शिक्षकों को भी मास्टर-ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। प्रशिक्षण 10 से 15 जून तक विभिन्न केन्द्र में होगा। कार्यक्रम के संबंध में सी.डी., बुकलेट भी तैयार करवायी जाये। 'स्कूल चलें हम' अभियान का राज्य-स्तरीय कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
बैठक में बताया गया कि सामूहिक योगाभ्यास सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा, जो 15 मिनट का रहेगा। इसमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और सूर्य-नमस्कार 5-5 मिनट की अवधि का रहेगा। जिला-स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय जिला कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर भोपाल श्री निशांत वरवड़े ने कार्यक्रम की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी बैठक में दी।
बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अजय तिर्की, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण श्री डी.डी. अग्रवाल, आयुक्त पुरातत्व एवं संस्कृति श्री अजातशत्रु, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव श्री शशांक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त श्री तेजस्वी एस. नायक सहित स्कूल शिक्षा, आदिम-जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास, जनसंपर्क, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
सफल बनाये मिशन इंद्रधनुष को- स्वास्थ्य मंत्री
Our Correspondent :08 May 2015
सफल बनाये मिशन इंद्रधनुष को, स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से किया आग्रह
भोपाल। मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण के सफल आयोजन के बाद आज से प्रारंभ हो रहे द्वितीय चरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण में सफलतापूर्वक 15 जिलों में 12 हजार 125 टीकाकरण सत्र आयोजित कर 1 लाख 14 हजार 791 बच्चों को टीके लगाये गये। साथ ही 28 हजार 458 गर्भवती महिलाओं को टिटनस के टीके लगाये गये। इसी तरह प्रदेश में 15 हजार 267 शिशुओं को पूर्णत: सुरक्षित किया गया (बीसीजी से मीजल्स तक)। प्रदेश में 29,606 (दो वर्ष तक के बच्चों को) सभी दिये जाने वाले टीकों से लाभांवित किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जन-जन तक मिशन इंद्रधनुष का संदेश पहुँचाने में विभाग सफल रहा है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। डॉ मिश्रा ने अनुरोध किया है कि आने वाले चरणों में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को टीकों के महत्व एवं टीकों के बाद बीमारी उन्मूलन यथा पोलियो, स्मॉल पॉक्स, एमएनटीई (माँ और नवजात शिशु में टिटनस बीमारी का सफाया) करने में टीकों की असरकारी भूमिका से अवगत करवायेंगे। सभी टीके सुरक्षित, उपयोगी एवं लाभकारी हैं यह भी बताया जायेगा ताकि लोगों के मन में टीकों के प्रति भय एवं भ्रांति न फैले।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में टीककरण के लिए चिन्हित 15 जिलों के साथ ही अन्य 36 जिलों में भी इंद्रधनुष के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं ताकि माताओं की असामयिक मृत्यु को नियंत्रित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10 मई से शेष 36 जिलों में सघन टीकाकरण का कार्य शुरू होगा।
उच्च शिक्षा मंत्री मिले ऑल इण्डिया बार काउंसिल के अध्यक्ष 
Our Correspondent :08 May 2015
भोपाल। मप्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने नई दिल्ली में ऑल इण्डिया बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री मनंद मिश्रा और उपाध्यक्ष श्री एस.एल. गौड़ा से मुलाकात की। श्री गुप्ता ने प्रदेश में स्वीकृत 29 विधि कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर चर्चा की। श्री मिश्रा ने कहा कि 29 कॉलेज को 5 जोन में बाँट कर जल्दी ही निरीक्षण करवाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने की कार्यवाही की जायेगी। बार काउंसिल अध्यक्ष ने कहा कि यह पहला अनुभव है कि कोई मंत्री कॉलेज शुरू करवाने के लिये उनसे मिला है।
मंत्री श्री गुप्ता ने बताया कि सभी कॉलेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है। काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण लगभग तीन वर्ष से कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश में 29 शासकीय विधि कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं। विधि कॉलेज राजगढ़, होशंगाबाद, सीहोर, टीकमगढ़, बीना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, भिण्ड, देवास, शाजापुर, उज्जैन, नरसिंहपुर, मण्डला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, बैतूल, रायसेन, हरदा, सीधी और श्योपुर में मंजूर किये गये हैं।
उपार्जित गेहूँ में मण्डी लेबर व्यय की पूर्ति राज्य शासन करेगा
Our Correspondent :08 May 2015
भोपाल। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि रबी विपणन वर्ष 2015-16 में उपार्जित होने वाले गेहूँ पर कृषक (विक्रेता) द्वारा वहन किये जाने वाले मण्डी लेबर व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा अमान्य किये जाने पर यह व्यय कृषकों से नहीं काटा जाये। खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 4 रुपये प्रति क्विंटल औसत के मान से उपार्जन एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाये तथा राज्य की उपार्जन एजेंसी को इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति उपार्जन एजेंसी को उपार्जन अवधि में प्रतिमाह उपार्जित गेहूँ की मात्रा के आधार पर गेहूँ उपार्जन के बाद अंतिम आँकड़ों के आधार पर की जायेगी।
मध्यप्रदेश में भी लागू होंगी आम लोगों के लिये 3 बड़ी योजना
Our Correspondent :07 May 2015
भोपाल। मध्यप्रदेश में आम लोगों की भलाई की तीन बड़ी योजना लागू होने जा रही हैं। केन्द्र सरकार की इन तीनों योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 9 मई को शाम 6 बजे समन्वय भवन भोपाल में करेंगे। इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी उपस्थित रहेंगी। यह तीन योजनाएँ हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है। इसमें सहभागी बेंकों के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बेंक खाताधारी शामिल होने के पात्र होंगे। यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बेंक में कई बचत खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बेंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकेगा। बेंक खाते के लिये आधार कार्ड प्राथमिक के वाय सी होगा।
योजना में प्रत्येक सदस्य को मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम देना होगा। योजना में दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में उसके परिजन को 2 लाख रुपये, दोनों आँखों की पूर्ण तथा अपूरणीय क्षति, दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होने या नजर चली जाने तथा एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम हो जाने पर 2 लाख रुपये तथा एक आँख की नजर की कुल तथा अपूरणीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर के काम करने में अक्षम होने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि दी जायेगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
इस योजना में सहभागी बेंकों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बेंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे। इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर उपलब्ध होगा। योजना में बीमित व्यक्ति को 330 प्रति सदस्य प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होगा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित के परिवार को दो लाख रुपये की बीमा राशि दी जायेगी।
अटल पेंशन योजना
यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगार गरीबों को वृद्धावस्था में सुरक्षित आय प्रदान करने के लिये शुरू की जा रही है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि अभिदाता 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर योजना में शामिल होकर अंशदान करता है तो उसे योजना में एक हजार से 5 हजार रुपये के बीच निर्धारित पेंशन मिलेगी। अंशदान स्तर भिन्न होंगे तथा यदि अभिदाता शीघ्र शामिल होता है तो वे कम होंगे और देर से शामिल होने पर बढ़ जायेंगे।
डि लिट की उपाधि से सम्मानित हुए भारत रत्न अटल जी
Our Correspondent :07 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास पर जाकर उन्हें मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की मानद डी-लिट उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें राजनीति, शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया।
’मिशन इन्द्रधनुष’ का द्वितीय चरण 07 मई से
Our Correspondent :07 May 2015
भोपाल। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण में पिछड़े 15 जिले में संपूर्ण टीकाकरण का विशेष अभियान इस माह 7 तारीख से पुनः संचालित होगा। यह अभियान जुलाई माह तक हर माह चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मिशन में हर ऐसे घर में उन सभी बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है, जो टीकाकरण से वंचित हैं या फिर उनका सही तरीके से टीकाकरण नहीं हुआ है। प्रदेश के शेष 36 जिले में 10 मई से अभियान चलेगा। मिशन संचालक, नेशनल हेल्थ मिशन श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने देश में चयनित 201 जिले में से प्रदेश के 15 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा में मिशन इंद्रधनुष अभियान में गतिविधियाँ बढ़ाई हैं।
चार माह निरन्तर एक सप्ताह की सघन गतिविधियों की रणनीति से प्रदेश के 15 जिले संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसके माध्यम से हर घर तक पहुँचा जाएगा। टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों तक पहुँचने की योजना में जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जा रहा है। इससे टीकाकरण से किसी बच्चे के छूटने की संभावना नहीं है।
प्रदेश में 7 अप्रैल को मिशन इंद्रधनुष का पहला सफल अभियान किया जा चुका है। इस माह और अगले दो माह में भी यह अभियान एक-एक सप्ताह की अवधि का रहेगा।
मुख्य सचिव ने की गेहूँ खरीदी की समीक्षा
Our Correspondent :07 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी कार्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने गेहूँ के सुरक्षित परिवहन एवं भण्डारण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बताया गया कि प्रदेश में अब तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। प्रदेश में करीब 3000 उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ खरीदी का कार्य चल रहा है। प्रदेश में गेहूँ खरीदी 25 मार्च से शुरू हुई है जो 26 मई तक चलेगी । किसानों से 1450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूँ की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में खरीदे गए गेहूँ का 91 प्रतिशत परिवहन कर गोदाम और साइलो आदि में सुरक्षित भण्डारण किया जा चुका है ।
मुख्यमंत्री द्वारा मुक्त हस्त से सहयोग की अपील
Our Correspondent :07 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में मुक्त हस्त से सहयोग करने की अपील की है। भूकंप से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष (नेपाल त्रासदी) शीर्षक से A/c No. 900710110009394 IFSC Code - BKID-0009007 (CM Relif Fund ( Nepal Earthquake) ) खोला गया है। इस बेंक खाते में प्रदेशवासी सहायता राशि जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष में एकत्रित सहायता राशि 'एम्बेसी ऑफ नेपाल (रिलीफ फण्ड)'' के नाम से नई दिल्ली स्थित पंजाब नेशनल बेंक के खाते में भेजी जायेगी।
मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण 7 मई से
Our Correspondent :06 May 2015
अभियान जुलाई माह तक हर माह चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मिशन में हर ऐसे घर में उन सभी बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है, जो टीकाकरण से वंचित हैं या फिर उनका सही तरीके से टीकाकरण नहीं हुआ है। प्रदेश के शेष 36 जिले में 10 मई से अभियान चलेगा। मिशन संचालक, नेशनल हेल्थ मिशन श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने देश में चयनित 201 जिले में से प्रदेश के 15 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा में मिशन इंद्रधनुष अभियान में गतिविधियाँ बढ़ाई हैं।
चार माह निरन्तर एक सप्ताह की सघन गतिविधियों की रणनीति से प्रदेश के 15 जिले संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसके माध्यम से हर घर तक पहुँचा जाएगा। टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों तक पहुँचने की योजना में जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जा रहा है। इससे टीकाकरण से किसी बच्चे के छूटने की संभावना नहीं है।
प्रदेश में 7 अप्रैल को मिशन इंद्रधनुष का पहला सफल अभियान किया जा चुका है। इस माह और अगले दो माह में भी यह अभियान एक-एक सप्ताह की अवधि का रहेगा।
माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रखा गया एक मिनट का मौन
Our Correspondent :06 May 2015
भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नेपाल में आये भूकम्प में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिये आज सुबह 11 बजे एक मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कुलाधिसचिव श्री लाजपत आहूजा, रजिस्ट्रार, प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित थे।
स्टॉफ देगा एक दिन का वेतन
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और अधिकारी-कर्मचारियों ने नेपाल भूकम्प त्रासदी के पीड़ितों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक दिन का वेतन देने का फैसला लिया है। भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ विद्यार्थी भी योगदान कर रहे हैं।
आरटीओ निलम्बित, बस मालिक पर कार्रवाई के निर्देश
Our Correspondent :06 May 2015
भोपाल। मप्र के परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने आज पन्ना जिले में सोमवार को हुई बस दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर सतना के आरटीओ को निलम्बित करने के निर्देश दिये। लापरवाही बरतने पर बस मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को कहा। श्री सिंह जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती घायलों से मिले तथा उनकी चिकित्सा की जानकारी ली। परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी साथ थे।
परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सरकार के लिये यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बसों में सुरक्षा के उचित प्रबंध किये जायेंगे। सभी परिवहन अधिकारी एक सप्ताह में क्षेत्र में संचालित बसों में सुरक्षा प्रबंधों की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब 32 सीटर बसों को 75 किलोमीटर से अधिक दूरी का परमिट जारी नहीं किया जायेगा। पुराने परमिटों की अवधि समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण नहीं होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिक दूरी के लिये केवल बड़ी बसों को ही परमिट दिया जायेगा। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से अब वाल्वो बसों में भी 2 दरवाजा रखना अनिवार्य किया जा रहा है। सभी बसों में सामान चढ़ाने के लिये किनारे पर केवल एक पतली सीढ़ी रहेगी। यहाँ कोई लोहे की जाली नहीं लगेगी, जिससे आपातकाल में खिड़की के काँच को तोड़ा जा सके।
समाधान ऑन लाइन में 4 शासकीय सेवक के विरुद्ध कार्रवाई
Our Correspondent :06 May 2015
भोपाल। नागरिकों की समस्याओं के समाधान में विलंब करने वाले चार शासकीय सेवक के निलंबन की कार्रवाई की गई है। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज समाधान ऑन लाइन में 12 प्रकरण में आवेदक और संबंधित अधिकारी से चर्चा कर समाधान की कार्यवाही की।
होशंगाबाद जिले की आवेदिका श्रीमती सुनीता के पति की मृत्यु के बाद अनुग्रह सहायता राशि और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि का भुगतान देर से करने की दोषी जनपद पंचायत बनखेड़ी की लेखापाल श्रीमती सुषमा चौकसे और ग्राम पंचायत सिंगपुर के सचिव राकेश राय को निलंबित किया गया। मुख्य सचिव ने प्रकरण में दोनों दोषी के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रारंभ करने को कहा।
मुख्य सचिव ने मंदसौर जिले की श्रीमती प्रेमलता को बेटी कु. भूमिका के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ विलंब से देने पर संबंधित लिपिक के निलंबन के निर्देश दिए। शाजापुर जिले के श्री रामसिंह के राजस्व प्रकरण में समय पर कार्यवाही नहीं करने के दोषी पटवारी को भी निलंबित किया गया।
भोपाल के श्री अमित दुबे के मुख्यमंत्री रोजगार योजना के प्रकरण, दमोह के श्री मनीष मोदी के शिक्षा विभाग को किराए पर दिए गए मकान का किराया दिलवाने के प्रकरण और विदिशा जिले के श्री रमेश कुमार के अधिक राशि के बिजली बिल में रियायत के प्रकरण को भी आज सुलझाया गया। इसी तरह उमरिया की श्रीमती दुर्गा यादव को जननी प्रसव योजना की राशि के भुगतान, रायसेन के श्री शरदचंद्र मालवीय को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन दिलवाने और राजगढ़ के श्री शिवलाल एवं अन्य आवेदक की कृषि भूमि से नियमानुसार नहर निकालने के अनुरोध पर समाधान की कार्यवाही की गई। आज नरसिंहपुर के श्री बलरामसिंह, गुना के श्री तख्तसिंह अहिरवार और रीवा के श्री विष्णुपाल पांडेय के प्रकरण का भी समाधान हुआ।
मंत्रालय से 3 अधिकारी सेवानिवृत्त
Our Correspondent :06 May 2015
भोपाल। वल्लभ भवन मंत्रालय से 30 अप्रैल 2015 को सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को आज एक समारोह में विदाई दी गई। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. सुरेश ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना के साथ श्रीफल, पुष्प-गुच्छ और उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्वत्वों की स्वीकृति के आदेश भी प्रदान किए।
इस अवसर पर सेवानिवृत्त अवर सचिव श्री सी.जी. श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी श्री लक्ष्मण गंगवानी एवं श्रीमती लीना शर्मा को विदाई दी गई। कार्यक्रम में मंत्रालय के कर्मचारी नेता श्री सुधीर नायक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
भूमि अधिग्रहण विधेयक कांग्रेस की पांच आपत्तियां-पूर्व मंत्री जयराम
Our Correspondent :05 May 2015
भोपाल। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास होना असंभव है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने 4 मई 2015, को भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार ने इसमें जो संशोधन किए हैं, वे पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। निजी कंपनियों को किसानों की जमीन देने के लिए सरकार संशोधन करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक की लड़ाई कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक लड़ेगी। यह बहुत लंबी लड़ाई है। जिस विधेयक में भाजपा में संशोधन किया है, वह विधेयक कांग्रेस सरकार का नहीं था, सभी दलों की सहमति से बना था। इसके वजूद में आने से पहले ही इस पर मोदी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया।
कांग्रेस की पांच आपत्तियां :-
पहली आपत्ति किसानों की सहमति को लेकर विधेयक में क्लॉज था, जिसे हटा दिया गया।
दूसरा आपत्ति पांच साल अगर कोई जमीन का इस्तेमाल नहीं करता तो किसान या सरकार की हो जाएगी, इस शर्त को भी हटा दिया गया।
तीसरा सोशल इंपेक्ट असिसमेंट का प्रावधान भी हटाया।
चौथा जिन लोगों ने जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं लिया उन्हें मुआवजा दिया जाने का प्रावधान था। लेकिन इसे भी हटा दिया गया
पांचवा बड़े शहरों के आसपास कॉरिडोर में दो से तीन किमी के अंदर जमीन दी जा रही है।
मरीजों के बेहतर इलाज की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता-मंत्री शुक्ल
Our Correspondent :05 May 2015
भोपाल : ऊर्जा एवं जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रोगियों को बेहतर इलाज के साथ ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को अच्छी से अच्छी सहूलियतें मुहैया करवाने के उद्देश्य से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा हैं। श्री शुक्ल आज रीवा में संजय गांधी, जी.एम.एच हाँस्पिटल में डिजिटल एक्स-रे कक्ष में डी.आर. मशीन तथा प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की गहन चिकित्सा इकाई के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि डी.आर. मशीन से अच्छी गुणवत्ता के एक्स-रे शीघ्रता से मिलेंगे। इससे मरीजों की अच्छे ढंग से चिकित्सा करने में चिकित्सकों को सहायता मिलेगी। साथ ही गहन चिकित्सा इकाई से प्रसूता और नवजात बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। जनसंपर्क मंत्री ने इस मौके पर अस्पताल प्रशासन को आश्वस्त किया कि चिकित्सालय में सुविधा बढ़ाने और इसके विकास के लिये जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहेगा। मंत्री श्री शुक्ल ने आश्वस्त किया कि पेरा मेडीकल स्टाफ और नर्सों की शत-प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित की जायेगी।
महापौर ममता गुप्ता, सांसद जनार्दन मिश्र एवं विधायक गिरीश गौतम उपस्थित थे। अधिष्ठाता डॉ. पी.सी. द्विवेदी ने कहा कि डिजिटल एक्स-रे मशीन तथा आई.सी.यू. से हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो गई है। स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. कल्पना यादव ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।
भूमि अधिग्रहण संशोधन से किसानों की तकदीर और देश की तस्वीर बदलेगी-नंदकुमार
Our Correspondent :05 May 2015
भोपाल : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण संषोधन विधेयक पारदर्शी और किसान हितैषी पहल है जिससे देश की तस्वीर बदलने के साथ किसानों की तकदीर बदलेगी। देश की प्रगति में सह संशोधन मील का पत्थर बनेगी। कांग्रेस निरर्थक विरोध करके देश की प्रगति में अवरोधक बनकर किसानों के साथ छल कर रही है। भूमि अधिग्रहण संषोधन में जहां किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया है वहीं अधिग्रहण शासकीय संस्थानों के लिए सरकार कर सकेगी उसमें भी बंजर भूमि को प्राथमिकता दी जायेगी। किसान की भूमि के अधिग्रहण की दशा में बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी का प्रावधान किया गया है। इतना स्पष्ट दूसरा विधेयक कभी नहीं लाया गया, लेकिन इसके विरोध से कांग्रेस की प्रगति विरोधी घृणित मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है। किसान हरगिज इस विरोध का समर्थन करने वाले नहीं है।
नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि आज कृषि पर संकट है, क्योंकि क्षमता से अधिक जमीन पर आबादी का बोझ है। गांव में आजीविका का संकट है। इसका एकमात्र विकल्प भूमि अधिग्रहण संशोधन के माध्यम से गांवों औ़द्योगिक गतिविधियों का विस्तार और अधोसंरचना का ताना बाना बुनना है। यह कार्य जमीन पर होगा सेटेलाईट पर नहीं हो सकता है। औद्योगिक कारोडोर बनने से गांव में रोजगार के अवसर बढेंगे। देश में जमदेशपुर, राउरकेला के पास आर्थिक विकास का कारण औद्योगिक गतिविधियां है। कांग्रेस किसानों को लगातार विपन्न और पिछड़ा बनाए रखने की जिद छोडकर अधिग्रहण संशोधन पर सहमति व्यक्त करें तो उसे किसानों की सहानुभूति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस लगातार विरोध करके अपनी नकारात्मक मानसिकता और हीनग्रंथि का परिचय दे रही है।
संपर्क महाअभियान में हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवक्ता होगा
Our Correspondent :05 May 2015
भोपाल : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पार्टी के संपर्क महाअभियान के प्रदेश प्रभारी अरविन्द भदौरिया ने कहा कि अगले तीन माह चलने वाले संपर्क महाअभियान में पार्टी का हर कार्यकर्ता नवागत सदस्य की चौखट पर पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रनिष्ठ चिंतन का प्रवक्ता सिद्ध होगा। कार्यषाला को संबोधित करते हुए श्री अरविन्द भदौरिया ने कहा कि इस अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता किसी न किसी मतदान केन्द्र के प्रभारी अथवा सह प्रभारी की भूमिका में होंगे। इससे अभियान की महत्ता समझी जा सकती है। रायसेन में आयोजित कार्यशाला को वरिष्ठ मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, श्री रामपाल सिंह और श्री सुरेन्द्र पटवा ने भी संबोधित किया और संपर्क अभियान की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही मंडल, विधानसभा स्तर पर कार्यशाला का आयोजन आरंभ हो गया है।
अरविन्द भदौरिया ने कहा कि सदस्यता अभियान की औपचारिक तिथि 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, लेकिन संपर्क अभियान में पार्टी की सदस्यता के लिए इच्छुक जिज्ञासु को निराश नहीं किया जायेगा। उनकी सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर को कायम रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल की रेंज नहीं है आदिवासी अंचल में परंपरागत ढंग से सदस्यता निशुल्क की जायेगी। उन्होंने बताया कि संपर्क अभियान में पांच चीजे नए सदस्य को भेंट की जाना है और नए सदस्य से उसका प्रपत्र वापस लेना है। उससे विशेष टोल फ्री नंबर पर मिस काल कराया जायेगा, जिसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होगी।
पेपरलेस शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम
Our Correspondent :05 May 2015
भोपाल : पेपरलेस शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्यम से हरेक नागरिक को शासकीय क्लाउड पर आवश्यक स्थान (Space) उपलब्ध हो सकेगा। इसमें वह अपने महत्वपूर्ण अभिलेख-शैक्षिक प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्केन्ड या डिजिटल प्रति सुरक्षित रख सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को www.digitallocker.gov.in अथवा www.digilocker.gov.in पर अपने आधार नंबर की सहायता से स्वयं पंजीयन करना होगा। पंजीयन के पूर्व नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ संबद्ध हो चुका है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों के अभिलेखों के सुगम संधारण एवं प्राप्ति के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत मोबाइल नंबर आधार से संबद्ध न होने की स्थिति में नागरिक को अपने नजदीकी आधार स्थायी पंजीयन केन्द्र यथा-एमपीऑनलाइन कियोस्क, नागरिक सुविधा केन्द्र या अन्य एजेंसी से संपर्क करना होगा।
सचिव मुख्यमंत्री एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव ने इस संबंध में सभी शासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों एवं प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से भारत शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को डिजिटल लॉकर सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की है।
वर्तमान में नागरिकों को अनेक अवसर पर उनके महत्वपूर्ण अभिलेखों की भौतिक प्रतियाँ प्रदाय करना होती है। इन अभिलेखों के उपयुक्त संधारण के साथ उनकी प्रामाणिकता की जाँच भी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस योजना का उददेश्य नागरिकों को शासकीय क्लाउड पर निर्धारित स्थान देकर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, भौतिक अभिलेखों के प्रयोग को न्यूनतम करना, नागरिकों के अभिलेखों को उनके द्वारा ई-हस्ताक्षर कर प्रामाणिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन संधारित करने की सुविधा देना, ई-हस्ताक्षर द्वारा अभिलेखों की प्रामाणिकता निर्धारित करना एवं जाली अभिलेखों से बचाव करना, शासन द्वारा नागरिकों को जारी किए जाने वाले अभिलेखों की वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना, भौतिक अभिलेखों के संधारण पर प्रशासकीय व्यय को कम करना, नागरिकों को उनके अभिलेख कहीं भी और कभी भी उपलब्ध करवाना, नागरिकों के डाटा की गोपनीयता एवं अधिकृत व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा ही उपयोग सुनिश्चित करना तथा ओपन एवं इंट्रोपरेबल मानक आधारित संरचना का प्रयोग सुनिश्चित करना है।
डिजिटल लॉकर सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को डिजिटल लॉकर में पंजीयन के लिए आधार नंबर एवं आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है। आधार नंबर की प्रविष्टि कर लॉगइन करना होगा। आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि के बाद e-KYC (e Know your client) के जरिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नागरिक के पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने डिजिटल लॉकर में विभिन्न प्रमाण-पत्र जारीकर्ताओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख के URI देख सकेंगे। नागरिकों द्वारा उनके निजी अभिलेख के URI अनुरोधकर्ताओं को उनके ई-मेल पर भेजे जा सकेंगे।
इस संबंध में जारी परिपत्र में अपेक्षा की गई है कि सभी विभाग, शासकीय एजेंसी एवं संगठन अपने स्तर से नागरिकों को जारी किए जा रहे अभिलेखों के डिजिटल संस्करण भी जारी करेंगे। डिजिटल लॉकर की सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेते हुए पेपरलेस शासन की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मैप-आईटी की मेल आईडी ceo@mapit.gov.in या ई-मेल vinay.panday@mapit.gov.in या मोबाइल नंबर 9425180624 पर संपर्क किया जा सकता है।
पर्यटन राज्य मंत्री श्री पटवा ने किया पहली व्याख्यान-माला का शुभारंभ
Our Correspondent :04 May 2015
भोपाल। पर्यटन वर्ष 2015 के दरम्यान प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में व्याख्यान-माला की जायेंगी। पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा ने यह बात होटल पलाश में 'मध्यप्रदेश पर्यटन इतिहास व्याख्यान-माला'' का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य शासन पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को शिखर तक पहुँचाने के लिये कृत-संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने पर पर्यटकों का रुझान मध्यप्रदेश की ओर अधिक बढ़ेगा।
राज्य मंत्री श्री पटवा ने कहा कि प्रदेश के बाहर के और विदेशी पर्यटकों की संख्या में दिनों-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलों के गौरवमयी इतिहास एवं साहित्य से रू-ब-रू करवाने के लिये पर्यटन वर्ष 2015 की शुरुआत में यह व्याख्यान-माला उपयोगी साबित होगी। राज्य मंत्री श्री पटवा ने इतिहास प्रेमियों से आव्हान किया कि प्रदेश के धरोहर स्थलों तक स्वयं जाकर देखें और चिर-परिचित लोगों को भी अवलोकन करवायें। श्री पटवा ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से पूरे देश में प्रदेश का अलग स्थान है।
ललित कला अकादमी नई दिल्ली के चेयरमेन डॉ. के.के. चक्रवर्ती ने महाकाल उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के संबंध में रोचक एवं उपयोगी जानकारियाँ दीं। डॉ. चक्रवर्ती ने सिंहस्थ महापर्व के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि यह व्याख्यान-माला उन लोगों के लिये उपयोगी होगी जो समयाभाव के कारण महापर्व के इतिहास को पढ़ नहीं पाते।
पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री अश्विनी लोहनी ने व्याख्यान-माला के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगली व्याख्यान-माला बुरहानपुर के गौरवमयी इतिहास पर केन्द्रित होगी। श्री लोहनी ने कहा कि व्याख्यान-माला में श्रोताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि मध्यप्रदेश के इतिहास से रू-ब-रू होने के लिये नागरिकों में असीमित उत्कंठा है।
भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत वितरण कम्पनियाँ सामग्री उपलब्ध करवाये
Our Correspondent :04 May 2015
भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में बिजली के लिये विद्युत वितरण कम्पनियाँ सामग्री उपलब्ध करवायेंगी
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नेपाल के भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में बिजली की बहाली एवं सुचारु आपूर्ति के लिये प्रदेश की विद्युत कम्पनियाँ आवश्यक सामग्री विद्युत मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध करवायेंगी।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
देश का सबसे बड़ा जिला स्तरीय नि:शक्तजन सहायता शिविर लगा रायसेन में
Our Correspondent :04 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निःशक्त जोड़ो के विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 हजार से बढाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा की। यह राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलने वाली 25 हजार रुपये के अतिरिक्त होगी। उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा भोपाल में नि:शक्त जन-कल्याण के लिये स्थापित कम्पोजिट रीजनल सेंटर के लिये जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक जमीन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। श्री चौहान आज रायसेन में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और रायसेन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े जिला स्तरीय सामाजिक अधिकारिता शिविर को संबोधित कर रहे थे। शिविर में 4,700 से ज्यादा नि:शक्त लोगों को सहायता उपकरण वितरित किये गए। लाभान्वितों की संख्या के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा जिला स्तरीय नि:शक्त जन सहायता शिविर था।
नि:शक्तजन के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में छह प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उनके बच्चों को स्कालरशिप दी जा रही है। रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का रोजगार शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए नि:शक्त लोगों के लिए विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने भारत सरकार से ऐसे शिविर हर जिले में लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसके लिये राज्य शासन की ओर से हर प्रकार का सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने मूक-बधिरों को ऑपरेशन में सहायता देने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शासन भी ऐसे लोगों के इलाज के लिए हर प्रकार से सहयोग करेगा।
श्री चौहान ने कहा कि नि:शक्तजन की थोड़ी सी सहायता से सामान्य जीवन बिता सकते है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी मानव सेवा है। नेपाल में भूकंप त्रासदी की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने जन समुदाय से पाँच मई, मंगलवार को सुबह 11 बजे एक मिनिट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की।
केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने विशाल नि:शक्त जन कल्याण शिविर आयोजन के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और रायसेन जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि शारीरिक अक्षमता के लिए अपंग या विकलांग जैसे शब्दों का उपयोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद हो गया है क्योंकि ऐसे लोगों को अन्य प्रकार से सक्षम माना जाता है। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को विकसित कर शारीरिक अक्षमता पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार नि:शक्तजन के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये प्रतिबद्ध है। उनकी सहायता के लिये आधुनिक उपकरण बनाये जा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिये वित्तीय मदद भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजन मानव संसाधन के अभिन्न अंग हैं। केन्द्र सरकार उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और क्षमता साबित करने के लिये पूरे अवसर दे रही है। इसके परिणामस्वरूप नि:शक्तजन ने खेलों और अन्य क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन किया है। श्री गहलोत ने कहा कि नि:शक्तजन की सहायता के लिये कल्याण शिविर हर जिले में लगेंगे। उन्होंने रायसेन जिले में बहुमंजिला कलेक्ट्रेट भवन में लिफ्ट लगाने के लिये अपने मंत्रालय की ओर से आवश्यक धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों की आवश्यकतानुसार अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण भारत में ही शुरू होगा।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि मंत्रालय के अंतर्गत नि:शक्तजन सशक्तिकरण विभाग स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत नि:शक्तजन कल्याण के लिये काम करने वाले सभी संस्थान, निगम संचालित है। उन्होंने नि:शक्तजन कल्याण योजनाओं की विस्तार से चर्चा की।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री एवं अतिथियों ने बेटियों के चरण पूजन किये। चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के नेत्रहीन बच्चों के स्वागत गीत से अभिभूत होकर मुख्यमंत्री ने मंच से नीचे उतर कर उनका सम्मान किया। कलेक्टर श्री जे.के. जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री नरवीर सिंह, वन मंत्री श्री गौरी शंकर शेजवार, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, संकृति राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, क्षेत्रीय सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री अनीता किरार और बड़ी संख्या में नि:शक्तजनों के परिजन उपस्थित थे।
नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए भावनात्मक एकता की पहल
Our Correspondent :04 May 2015
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरजोर आग्रह किया है कि नेपाल की भूकंप त्रासदी से प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिये पूरा प्रदेश 5 मई को प्रात: 11 बजे एक मिनट के लिये थम जाये। समाज के सभी वर्ग, व्यवसाय और संगठन अपनी-अपनी विश्वास पद्धति के अनुसार दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये एक मिनट का मौन रखकर प्रार्थना करें। भूकंप पीड़ितों की मदद में सहयोग करें। श्री चौहान आज यहाँ प्रदेश के विभिन्न जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त वीडियो कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक परिवार मानती है। नेपाल के भूकंप प्रभावितों के प्रति प्रदेशवासियों की भावनात्मक एकता के प्रदर्शन के लिये सभी नागरिक, ग्रामीणजन कार्यक्रम में शामिल हों। सहयोग की भावना महत्वपूर्ण है। इस विपदा की घड़ी में छोटी से छोटी राशि भी बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भावना के लोकव्यापीकरण के लिये सभी आवश्यक साधन और सेवाओं का उपयोग किया जाये। तीन और चार मई को नगर और ग्रामीण अंचल में उदघोषणा के जरिए कार्यक्रम की सूचना दी जाये। सभी धर्म, सामाजिक, व्यवसायिक, व्यापारिक संगठनों के प्रमुख और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा आम जनता से सहयोग और सहभागिता की अपील की जाये। सभी संगठनों की बैठक कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाये। कार्यक्रम में मीडिया का प्रभावी सहयोग भी लिया जाये। उन्होंने कहा कि संसाधन की उपलब्धता होने पर निर्धारित समय से पूर्व भी साइरन बजाकर मौन के संबंध में आमजन को सजग किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पीड़ितों की मदद के लिये सहयोग राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में एकत्रित की जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री सहायता कोष में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र और वर्ग से पीड़ित मानवता की मदद की संवेदनायें प्राप्त हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों, शासकीय अशासकीय संस्थाओं और संगठनों ने मदद की पेशकश भी की है। राज्य शासन द्वारा भी 5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मध्यप्रदेश पुलिस साढ़े पांच करोड़ रुपये की सहायता दे रही है। यह कार्यक्रम संवेदनाओं की इन सभी धाराओं को जोड़ने का प्रयास है।
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूँ खरीदी व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिये खाद्य-आपूर्ति विभाग की सराहना करते हुये कहा कि ओला प्रभावितों की राहत राशि में विलंब को घोर लापरवाही मानते हुये कार्रवाई की जायेगी। कांफ्रेंस के दौरान विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों को नेपाल भूकंप पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त करने और मदद के लिये किये जा रहे कार्यों और आगामी कार्य-योजना की जानकारी दी।
अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव वीडियो कांफ्रेंस में उपस्थित थे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री गुर्जर ने किया ग्रामीण अंचल की सड़कों का अवलोकन
Our Correspondent :04 May 2015
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया ग्रामीण अंचल की सड़कों का अवलोकन
भोपाल। केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज रायसेन जिले के ग्राम दीवानगंज और अरवरिया में विभिन्न योजना में निर्मित ग्रामीण सड़कों का अवलोकन किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री नरबीर सिंह भी उनके साथ थे। श्री गुर्जर ने ग्राम दीवानगंज में पंच-परमेश्वर योजना में बनी सीमेंट क्रांक्रीट रोड और ग्राम अरवरिया में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी बारहमासी ग्रेवल रोड की विशेषताओं को देखा और सराहा। श्री गुर्जर ने सड़क संपर्क सुविधाओं से लाभांवित ग्रामवासियों और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।
इससे पहले लोक निर्माण विभाग के अरेरा हिल्स स्थित मुख्यालय निर्माण भवन में श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री नरबीर सिंह ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के बेहतर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये अपनाई जा रही तकनीकों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्यों पर वीडियो प्रजेन्टेशन भी किया गया। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण श्री अखिलेश अग्रवाल ने राज्य और जिला मार्गों के निर्माण की महत्वपूर्ण उपब्लिधियों, सड़क निर्माण की गुणवत्ता और ऑनलाइन मॉनीटरिंग व्यवस्था के प्रयासों से अवगत करवाया। सड़क दुर्घटना में त्वरित सहायता के लिये एक्सीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में भी बताया।
इस मौके पर प्रमुख अभियंता ग्रामीण आवास एवं सड़क विकास प्राधिकरण श्री एम.के. गुप्ता ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को दर्शाया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 60 हजार किलो मीटर लंबी सड़कें बन चुकी हैं। इसके अलावा 5 वर्ष पहले बनी 12 हजार 700 किलोमीटर लंबी सड़कों का नवीनीकरण भी हुआ है। योजना में विभिन्न मार्ग पर 448 करोड़ लागत से 205 बड़े पुल बनाये जा रहे हैं। इनमें से 59 पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। इस दौरान प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री प्रभाकांत कटारे ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में नहीं आ सके गाँवों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश ने अपने वित्तीय संसाधनों से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। इस योजना में 500 तक की आबादी वाले सामान्य गाँव और 250 तक की आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बहुल गाँव को बारहमासी सड़कों के जरिये मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। श्री कटारे ने पंच परमेश्वर योजना में गाँव में बन रही सीमेंट क्रांक्रीट सड़कों और नालियों के विकास के बारे में भी विस्तार से जानकारियॉ दी। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त, मीडिया श्री देवेन्द्र जोशी ने मंत्री द्वय को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका ''पंचायिका'' के ग्रामीण सड़क विशेषांक की प्रति और पंचायत प्रतिनिधियों के लिये प्रकाशित प्रशिक्षण साहित्य भेंट किया।
नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए पृथक खाता
Our Correspondent :02 May 2015
भोपाल। राज्य शासन ने नेपाल की त्रासदी में व्यापक जनहानि होने और लोगों के बेघर होने के पश्चात उनकी सहायता की पहल की है। भूकंप से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष (नेपाल त्रासदी) A/c No.900710110009394 IFSC Code - BKID-0009007 (CM Relif Fund ( Nepal Earthquake) ) खोला गया है। समस्त आम नागरिकों सहित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस खाते में उनकी इच्छा के अनुसार राशि जमा करने प्रेरित करने के लिए सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। सहायता राशि के चेक/ड्राफ्ट मुख्यमंत्री सहायता कोष (नेपाल त्रासदी) A/c No 900710110009394 IFSC Code BKID-0009007 के नाम से भेजे जा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी यह राशि इस खाते में सीधे जमा किए जाने की सुविधा उपलबध करवाई गई है।
दिवंगतों को श्रद्धांजलि के लिए पाँच मई को होगा मौन
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि नेपाल में भूकंप से दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार पाँच मई को पूर्वान्ह 11 बजे प्रदेश में मौन धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौन धारण में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के सभी कलेक्टर को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शहरी और ग्रामीण निकायों तथा सभी शिक्षण संस्थाओं में मौन धारण कर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के निर्देश भेजे गए हैं।
प्रदेश में डिजिटल प्रणाली द्वारा ई-खसरों की नकल योजना की शुरूआत
Our Correspondent :02 May 2015
भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के चार जिले भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी एवं जबलपुर की समस्त तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भू-अभिलेख के डिजिटली प्रमाणित ई-खसरों को तहसील स्थित आईटी सेन्टर से उपलब्ध करवाने की योजना की शुरूआत की गई है। संबंधित संभाग के आयुक्त एवं चारों जिलों के कलेक्टर्स द्वारा कृषकों को डिजिटल खसरे, बी1, नक्शे एवं ई-खसरे की कॉपियाँ प्रदान कर इसकी शुरूआत की गई।
भू-अभिलेख के दस्तावेजों जैसे ई-खसरे, बी1, नक्शे की डिजिटली साईन प्रतिलिपि चार जिले भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी एवं जबलपुर की समस्त तहसीलों से नागरिकों को 2 से 5 मिनट में उपलब्ध करवाई जा रही है। आगामी अगस्त 2015 तक राज्य के अन्य जिलों में भी इस योजना का शुभारम्भ Bhopal E-Governance Limited (IL&FS Technolgies Ltd.) द्वारा किया जायेगा।
भू-अभिलेख के पोर्टल mpbhulekh.gov.in द्वारा इंटरनेट के माध्यम से या आईटी सेन्टर द्वारा नागरिक, म्यूटेशन, बटवारा, डिमान्ड नोट जनरेशन, स्मार्ट कार्ड के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साईन खसरे, बी1 नक्शे एवं अन्य दस्तावेज इस पोर्टल के माध्यम से 30 रुपये में डिजिटल साईन प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना देश में पहली बार मध्यप्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। इसमें राज्य के नागरिकों एवं किसानों की भू-अभिलेखों की समस्त जानकारियाँ सेन्ट्रलाइज डाटा सेन्टर पर उपलब्ध होगी। पोर्टल को शासन के अन्य विभाग जैसे रजिस्ट्री एवं पंजीयन विभाग, टाउन एवं कन्ट्री प्लानिंग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण एवं सरकारी बेंकों को भी इस पोर्टल से आने वाले समय में जोड़ा जायेगा। इससे राज्य के किसानों एवं नागरिकों को बेंकों से ऋण लेने में आसानी होगी।
योजना में ऋण पुस्तिका की समस्त जानकारी स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध करवाए जाने पर अमल किया जा रहा है। अगस्त 2015 से आम नागरिकों एवं किसानों के लिये विशेष सेवा के रूप में यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इसमें भू-स्वामी की समस्त जानकारियाँ नाम, पता, हल्का एवं खसरों, ऋण एवं माटर्गेज की समस्त जानकारियाँ एक स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध होगी। यह जानकारी धारक, बेंक एवं अन्य शासकीय विभाग के लिये उपयोगी होगी।
खिलाड़ी खेल भावना से खेलें- उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता 
Our Correspondent :02 May 2015
भोपाल। खिलाड़ी खेल भावना से खेलें। स्वस्थ स्पर्धा जीवन में हमेशा उन्नति की ओर ले जाती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात एम.व्ही.एम. के ग्राउण्ड में सिंधी प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में कही।
श्री गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने बेटिंग कर मेच की शुरूआत की। टूर्नामेन्ट की शुरूआत 26 अप्रैल को की गई। इसमें 32 टीम भाग ले रही है। प्रत्येक दिन 4 मेच होते हैं। टूर्नामेन्ट में प्रथम पुरस्कार 51 हजार और द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रुपये का रखा गया है। सभी टीम को स्मृति-चिन्ह दिया जायेगा। मेच में मेन ऑफ द मेच, मेन ऑफ द सीरिज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर को भी पुरस्कार दिया जायेगा। टूर्नामेन्ट 3 मई तक चलेगा।
श्री पी.नरहरि ने इंदौर कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया
Our Correspondent :02 May 2015
भोपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2001 बैच के अधिकारी श्री पी.नरहरि ने आज इंदौर कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। वे इसके पूर्व ग्वालियर कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे। श्री नरहरि सिवनी, सिंगरोली जिलों के कलेक्टर का पदभार भी संभाल चुके हैं। उन्होंने इंदौर जिले में महू के एसडीओ तथा इंदौर नगर निगम आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है।
श्री नरहरि ने पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टोरेट में पदस्थ अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने अधिकारियों से ई-गवर्नेंस, जनसुनवाई आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर श्री नरहरि ने कलेक्टोरेट की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। वे कलेक्टोरेट में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम् गायन में भी शामिल हुये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष सिंह, अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार तथा श्री सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर श्री संजय दुबे से मुलाकात भी की।
कलेक्टर को नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिये भेंट किये गये सहायता राशि के चेक
कलेक्टर श्री नरहरि को आज कलेक्टोरेट में दो पार्षदों श्रीमती द्रोपदी निलेश चौधरी तथा श्री दीपक जैन टीनू ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिये 21-21 हजार रूपये के चेक भेंट किये। दोनों पार्षदों ने यह सहायता राशि अपने मानदेय के आधार पर दी है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किया जन-स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ
Our Correspondent :02 May 2015
भोपाल। आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई वार्षिक नि:शुल्क जन-स्वास्थ्य परीक्षण योजना का आज जबलपुर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शरद जैन ने सेठ गोविन्ददास जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया।
श्री जैन ने 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शुरू की गई इस योजना को आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने की दिशा में सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम बताया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
जन-स्वास्थ्य परीक्षण योजना का मुख्य मकसद 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में होने वाली मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर रोग, मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का पता लगाना और बीमारियों के लक्षण का पता चलते ही उपचार शुरू करना है। योजना में स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले व्यक्ति की 10 तरह की नि:शुल्क जाँचें की जाएँगी। इनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ई.सी.जी., नेत्र परीक्षण, यूरिन एक्जामिनेशन, सी.बी.सी., एस.जी.ओ.टी. एवं दंत परीक्षण शामिल हैं। स्वास्थ्य परीक्षण करवाने वाले हर व्यक्ति का पंजीयन किया जाएगा और कम्प्यूटर पर उसका रिकार्ड रखा जाएगा। उपचार प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जायेगा।
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