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:: छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट ::




धान खरीदी में जांजगीर जिला दूसरे पायदान पर

30 January 2015
जांजगीर. समर्थन मूल्य के तहत धान खरीदी के मामले में जांजगीर-चांपा जिला इस बार प्रदेश में दूसरे पायदान पर चला गया है। पहले पायदान पर महासमुंद है। हालांकि उठाव की रफ्तार को लेकर जिले का नाम पहले क्रम में है। इस बार कम खरीदी का कारण रकबा अनुसार मात्रा में कटौती बताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। कटोरे में सबसे अधिक धान जांजगीर-चांपा जिले का होता था, लेकिन इस बार सरकार की नीतियों के कारण यह जिला प्रदेश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी समितियों में धान का पहाड़ लगा है। ऐसे में संभावना है कि आगामी दो दिनों में रिकार्ड में कुछ हेरफेर हो सकता है।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जांजगीर जिले में २९ जनवरी की शाम तक ५६ लाख २१ हजार ३५७ क्विंटल धान की खरीदी २०६ समितियों के माध्यम से हो चुकी है, जबकि महासमुंद जिले में १२२ केंद्र के माध्यम से ५६ लाख ९० हजार ९९२ क्ंिवटल धान की खरीदी हुई है। यानी जांजगीर-चांपा जिला महासमुंद से केवल ६९ हजार क्विंटल से पीछे रह गया है। वहीं तीसरे पायदान पर बलौदाबाजार जिला है, जहां ४९ लाख ८५ हजार ५८२ क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसी तरह चौथे स्थान पर राजनांदगांव जिले का नाम है। यहां ४७ लाख २६ हजार २३० क्विंटल खरीदी हुई है। पांचवे पायदान पर राजधानी रायपुर का नाम है। यहां समर्थन मूल्य के तहत गुरूवार शाम तक सहकारी समितियों केवल 42 लाख क्विंवटल धान की खरीदी हुई है।


माओवादियों ने लूटी 35 मतपेटियां

30 January 2015
जगदलपुर. पंचायत चुनाव के विरोध में माओवादियों ने बुधवार को दक्षिण बस्तर सहित कोण्डागांव इलाके में 35 मतपेटियों को लूट लिया। सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में माओवादियों ने 15 और दंतेवाड़ा के कटेकल्याण ब्लॉक में करीब 13 मतदान केंद्रों में मतदान पेटियों को लूट लिया। इसके अलावा कोण्डागांव के माओवादी प्रभावित मर्दापाल इलाके से भी सात जगहों पर मतदान केन्द्रों से सात मतपेटियों को लूटा और मतदानकर्मियों को दोबारा इलाके में न आने की चेतावनी दी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में बुधवार को छिंदगढ़ ब्लाक के कुन्ना मतदान क्रमांक 27, 28, 30, 30 में मिचवार मतदान क्रमांक 31, 32, 33 में मतदान पेटी और हमीरगढ़ के मतदान क्रमांक 22, 23, 24 में माओवादियों ने मतदान पेटी को लूट लिया। वहीं कुन्दनपाल के मतदान क्रमांक34, 35, 36 और पुसगुन्ना मतदान क्रमांक 25 और 26 में माओवादियों ने मतदानकर्मियों को बैरंग लौटाया और दोबारा न आने की चेतावनी दी। छिंदगढ़ ब्लाक में कुल 130 मतदान केंद्र थे।

कोंडागांव ब्लॉक में 35 प्रतिशत मतदान

उत्तर बस्तर के कोण्डागांव विकासखण्ड 274 मतदान केन्द्रों में 35 प्रतिशत मतदान की जानकारी उपलब्ध हो पाई है। ग्राम पंचायत नवागांव के 242 व 243, हड़ेली के 244 व 245, कड़ेनार के 246 व 247 और ग्राम पंचायत बेचा के 248 से माओवादियों ने मतपेटी लूटी हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत आदनार के एक मतदान केन्द्र में मतदाता वोट नहीं डाल पाए।

विधायकों के निलंबन से नाराज जोगी दिल्ली में खोलेंगे भूपेश के खिलाफ मोर्चा

30 January 2015
रायपुर। अपने समर्थक विधायकों के निलंबन से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। वे दोनों निलंबित विधायक आरके राय और सियाराम कौशिक को लेकर दिल्ली जाएंगे। जोगी खेमे की कोशिश होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से दोनों विधायकों को मिलवाकर भूपेश की कथित एकतरफा कार्यप्रणाली को उजागर करें।
जोगी अपने अन्य समर्थकों को भी दिल्ली ले जाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने कोई तिथि तय नहीं की है लेकिन दावा किया जा रहा है कि वे अगले सप्ताह सदलबल जाकर भूपेश और टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वैसे माना जा रहा है कि जोगी ने अब तक अपने से जुड़े नेताओं से बात कर लाबिंग शुरू कर दी है। पर उनके दिल्ली जाने के साथ ही कांग्रेस की राजनीति में फिर हलचल तेज हो जाएगी।
हाल में संपन्न निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट वितरण का आरोप लगाने वाले गुडंरदेही विधायक आर.के. राय एवं चार प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने वाले बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक को प्रदेश अनुशासन समिति ने बुधवार को निलंबित कर दिया। जोगी ने इन पर कार्रवाई नहीं होने हो, इस बात को लेकर काफी दबाव बनाया था। यहां तक की उन्होंने अनुशासन समिति के कई सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर बात कर अपने पक्ष में उनको खड़ा करने का प्रयास किया था। चूंकि अनुशासन समिति के सारे सदस्य पीसीसी की कार्रवाई के साथ नहीं हैं, इसलिए जोगी को एक बड़ा आधार मिल गया है।
धर्मजीत सिंह और वाणीराव ने पीसीसी को पत्र भेजकर अनुशासन समिति के फैसले से सहमत नहीं होने का दावा किया है। उनके इस कदम को जोगी खेमे की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे जोगी अपने साथ अनुशासन समिति के इन दोनों सदस्यों को ले जाने का भी प्रयास करेंगे। उनके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि भूपेश की कार्रवाई महज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते की गई है। जोगी यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि भूपेश कांग्रेस को दो धड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं।

राय ने चॉकलेट दिया वोरा ने लालीपॉप समझा

निलंबन की कार्रवाई के दूसरे दिन विधायक आर.के. राय अपने बचाव के यत्न में जुट गए। दुर्ग में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा के पौत्र के विवाह समारोह में राय पूर्व मुख्यमंत्री जोगी के साथ पहुंचे थे। डिनर टेबल पर वोरा राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, सांसद ताम्रध्वज साहू के साथ बैठे थे। अजीत जोगी अपने पुत्र अमित जोगी आर. के. राय के साथ पहुंचे। मौका देखकर वोरा के बगल जा बैठे। तभी जोगी ने वोरा की ओर चॉकलेट आगे बढ़ायी। विधायक राय रैपर खोलकर चॉकलेट दे रहे थे तभी वोरा ने कहा- क्या दे रहे हो। राय ने चॉकलेट कहा। वोरा ने चुटकी ली- मैं लालीपॉप समझ रहा था। यह सुनकर दिग्गज नेता हंस पड़े।

भूपेश भी अड़े , वोरा का साथ मिला

आरके राय पर कार्रवाई कर भूपेश बघेल ने वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का समर्थन हासिल कर लिया है। दरअसल राय ने वोरा पर ही सीधे पैसे लेने का आरोप लगाया था। ऐसे में भूपेश को दिल्ली में वोरा का समर्थन मिलना महत्वपूर्ण होगा। भूपेश अब केवल माफीनामे के सहारे इन विधायकों का निलंबन समाप्त करने के मूड में नहीं हैं। दरअसल भूपेश जोगी समर्थक विधायकों पर कार्रवाई कर सीधे संदेश दे रहे हैं कि राज्य में अब जोगी की नहीं, मेरी चलेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि भूपेश ने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर यह कार्रवाई की है। उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए फ्री-हैंड मांगा था। कल हुई कार्रवाई में राहुल गांधी की सहमति थी, ऐसा कहा जा रहा है।


पिता की अस्थि विसर्जित कर लौट रहे बेटे की ट्रेन में मौत

29 January 2015
रायपुर इलाहाबाद से पिता से की अस्थि विसर्जित कर लौट रहे बेटे की मंगलवार सुबह छपरा- दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस में मौत हो गई। ह्दयघात से मौत होने की बात सामने आई है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।
ओडिशा के सोनपुर डुंगरीपाली निवासी नरहरि बगार [48] के पिता कंगालु बगार की पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी। पिता की अस्थि विसर्जन के लिए वे इलाहाबाद गए थे। उनके साथ भाई सुदर्शन भी था। दोनों अस्थि विसर्जन के बाद इलाहाबाद से बिलासपुर तक छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस से लौट रहे थे। मंगलवार सुबह ट्रेन करगीरोड से बिलासपुर के बीच पहुंची ही थी अचानक नरहरि के सीने में दर्द हुआ और बेहोश हो गए। उसकी हालात देखकर भाई घबरा गया। उसने तत्काल आरपीएफ के कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद चिकित्सक तत्काल स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन जैसे ही बिलासपुर पहुंची चिकित्सक ने संबंधित कोच में पहुंचकर यात्री की जांच की, लेकिन वह दम तोड़ चुका था।
चिकित्सक द्वारा मृत घोषित करने के बाद जीआरपी ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद जीआरपी ने शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है।


गेस्ट हॉउस के सामने होगा रेल आंदोलन

29 January 2015
कोरबा. रेलवे ने मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के आंदोलन को रोकने की तैयारी कर रखी है।
एआरएम ने सीपीएम के जिला समिति सदस्य के नाम चिठ्ठी जारी कर रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने कहा है।
इधर, रेलवे के पत्र के बाद गेस्ट हाउस के सामने आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के पुन: परिचालन सहित अन्य गाडिय़ों और रेलवे सुविधाओं की मांग को लेकर सीपीएम द्वारा गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर पर आंदोलन किए जाने की घोषणा की गई थी।
इधर, बुधवार को क्षेत्रीय रेल प्रबंधक ने स्टेशन परिसर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी। यहां आंदोलन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस आशय का पत्र सीपीएम के जिला समिति सदस्य वीएम मनोहर को जारी किया गया। सीपीएम ने स्टेशन परिसर के बजाए अब रेलवे गेस्ट हाउस के सामने धरना प्रदर्शन का किए जाने का ऐलान किया है। इसकी तैयारी की गई है।
इंटरसिटी एक्सप्रेस के पुन: परिचालन सहित नौ सूत्रीय मांगो को लेकर रेल प्रबंधन को पूर्व में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसका निराकरण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई। क्षेत्र के नागरिकों को भी खासकर इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंतजार है। तीन माह के अस्थाई परिचालन के बाद गाड़ी २७ मई को बंद कर दी गई थी।

स्वास्थ्य मंत्री अमर के बेटे की शादी आज, गडकरी समेत कई दिग्गज आएंगे

29 January 2015
बिलासपुर। नगर विधायक और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के बेटे आदित्य अग्रवाल की शादी का शाही जलसा आज होगा। वर और वधु को आशीर्वाद देने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री गुरुवार को शहर पहुंच रहे हैं। आदित्य का ब्याह नागपुर के कोल कारोबारी राजेंद्र जैन की बेटी सुरभि के साथ हो रहा है।
आदित्य अग्रवाल के बेटे की शादी की तैयारियां शहर में विभिन्न स्थानों पर हफ्तेभर से चल रही हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मंत्री के राजेंद्र नगर निवास पर पहुंचे। ज्यादातर अतिथि गुरुवार को सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि बारात और फेरे का कार्यक्रम दोपहर में निर्धारित है। बुधवार को अतिथियों के स्वागत के लिए पाकिस्तानी सिंगर और पंजाबी गायिका हार्ड कौर को बुलवाया गया। मेहमानों के मनोरंजन का इंतजाम एएस फन में किया गया है।

बारात सुबह, फेरे दोपहर को

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक आदित्य की बारात सुबह 10 बजे राजेंद्र नगर स्थित बंगले से रवाना होगी। चौराहे के शीतला मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रामा वाटिका व्यापार विहार पहुंचेगी। बारात दोपहर 12 बजे आनंदा इम्पीरियल होटल से निकलकर वापस रामा वाटिका पहुंचेगी और यहीं पर सप्तपदी का कार्यक्रम होगा। विवाह का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 2 बजे के बीच है। इसी दौरान ब्याह की रश्में पूरी करवाई जाएंगी।

रिसेप्शन रायपुर रोड में

आदित्य और सुरभि के विवाहोत्सव का मुख्य कार्यक्रम रामा वर्ल्ड, रायपुर रोड पर होगा। सहां वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए देश की नामचीन हस्तियां पहुंचेंगी। अतिथियों के स्वागत के लिए विशाल पंडाल सजाया गया है और मंत्री, संगठन के नेता, परिजन, गणमान्य नागरिकों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर बाहर से सिंगर बुलाए गए हैं और पूरे कार्यक्रम की शूटिंग के लिए मुंबई की पार्टी को हायर किया गया है।

दिग्गज नेता विमान व हेलिकाप्टर से पहुंचेंगे

दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री विमान से चकरभाठा हवाईपट्टी पहुंचेंगे। हेलिकाप्टर से पहुंचने वाले अतिथियों के लिए डीपीएस के हैलिपेड पर तैयारियां की गई हैं। अतिथियों को ठहराने छत्तीसगढ़ भवन, सर्किट हाउस, एसईसीएल गेस्ट हाउस, विद्युत मंडल गेस्ट हाउस तिफरा, पुलिस आॅफिसर्स मेस के अलावा शहर के बड़े होटलों में कमरे बुक किए गए हैं। प्रोटोकाॅल से जारी सूचना के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों के लिए दो कमरे छत्तीसगढ़ भवन में आरक्षित हैं। रूम-1 व 2 में राज्यपाल व चीफ सेक्रेटरी और सर्किट हाउस के कमरे सीएम सहित राज्य छह मंत्रियों के लिए आरक्षित हैं।

ये हस्तियां रहेंगी आज शहर में

शादी के रिसेप्शन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह चार्टर प्लेन से चकरभाठा हवाईपट्टी पर उतरेंगे। केंद्रीय मंत्रियों में उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मध्यप्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन, गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद लखन साहू, खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, राजेश मूणत, प्रेमप्रकाश पांडे, रमशीला साहू, केदार कश्यप, चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांढ, डीजीपी उपाध्याय के अलावा राज्य शासन के सचिव स्तर के दो दर्जन अधिकारी रिसेप्शन में शामिल होंगे।


सरपंच प्रत्याशी को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट

27 January 2015
रायपुर। दो दिन पहले कटेकल्याण थाना क्षेत्र के परचेली से अगवा सरपंच प्रत्याशी सोमाडू मरकाम की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। सोमाडू के साथ नक्सलियों ने दर्जनभर ग्रामीणों का अपहरण किया था। जिन्हें रिहा कर दिया गया है।
घटना के बाद परचेली गांव में दहशत का माहौल है। नक्सली धमकी से दहशतजदा सोमारू का परिवार घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने से इंकार करने के बाद उन्हें समझाईश देने शनिवार सुबह दंतेवाड़ा एसपी कमलोचन कश्यप के अलावा कलेक्टर केसी देव सेनापति भी परचेली गांव पहुंचे थे।
मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने के साथ सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिए जाने के बावजूद परिजन रिपोर्ट दर्ज करवाना तो दूर शव को एक कमरे में बंद कर रखे हुए थे।
काफी समझाईश के बाद शव को जब अंत्येष्टि के लिए बाहर निकाला गया, पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इधर नक्सलियों द्वारा रिहा किए गए ग्रामीणों की पहचान नहीं की जा सकी है। नक्सलियों द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। वहीं सोमाडू के साथ भी नक्सलियों ने मारपीट की थी। बाद में धारदार हथियार से सीना, पीठा और गर्दन में वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
एसपी कमलोचन कश्यप के अनुसार नक्सलियों ने दर्जनभर से अधिक ग्रामीणों को अगवा किया था। सोमाडू की हत्या नक्सलियों के 24 नंबर प्लाटून द्वारा की गई है। जिसका कमांडर देवा है। घटना के मद्देनजर इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है।


पद्मश्री से सम्माति सेन ने कहा- मुझमें छत्तीसगढ़ के संस्कार हैं

27 January 2015
रायपुर. मुंबई में जा बसे रायपुर के संगीतकार, गायक व एकल अभिनय के जाने माने नाम शेखर सेन पद्म पुरस्कार से सम्मानित होंगे। देर शाम पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद पहली प्रतिक्रिया में शेखर सेन 'पत्रिका" से कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में पला-बढ़ा हूं। यहां मेरी शिक्षा-दीक्षा हुई है। इसलिए मुझमें छत्तीसगढ़ के संस्कार हैं। मित्रों को याद कर रहा हूं। यह पुरस्कार माता-पिता को समर्पित है और अपने प्रदेश के कलाकारों के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ उर्वरा भूमि है, जिसकी गोद में कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है। यहां प्रतिभाएं बहुत हैं, जिसे आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में शेखर सेन स्वामी विवेकानंद के जयंती अवसर समेत पिता स्वर्गीय अरुण कुमार सेन की स्मृति में हुए संगीत समारोह में शामिल होने रायपुर आए थे।

ये हैं इनकी उपलब्धियां

शेखर सेन हिन्दी नाट्य जगत के गायक, संगीतकार, गीतकार व अभिनेता हैं। वे अपने एक पात्रीय प्रस्तुतियों तुलसी, कबीर, विवेकानंद और साहेब के लिए जाने जाते हैं। शेखर सेन का जन्म व पालन-पोषण रायपुर में ही हुआ। उनके पिता डॉ. अरूण कुमार सेन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति थे और मां डॉ. अनीता सेन ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और संगीतज्ञ थी। उन्हें संगीत विरासत में मिली है।

पद्मश्री मिलने पर सबा बोलीं-पहले तो यकीन ही नहीं हुआ

27 January 2015
भिलाई. महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद उसे बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। एक तरफ वह फोन उठाकर लोगों की बधाई स्वीकार करती रहीं, वहीं दूसरी ओर अपने बेटे को भोजन कराके सुलाती भी रहीं। इस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हुईं बधाइयां स्वीकार करती रहीं। शाम ५ बजे तक उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मीडिया में खबरें आने पर सहसा उन्हें यकीन नहीं हुआ। पहले खुद को आश्वस्त किया, फिर बधाइयां स्वीकार सबको धन्यवाद देती रहीं। 'पत्रिका" से चर्चा में कहा कि इतने बड़े सम्मान के लिए राज्य सरकार की आभारी हूं। उसने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। यह अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है, जो कहीं न कहीं मुझसे जुड़ा है। मेरे कोच तनवीर अकील, परिवार के सदस्य और हॉकी के सभी खिलाडिय़ों को यह समर्पित है। पद्मश्री की घोषणा के बाद महसूस होने वाली खुशी के बारे में कहा कि जिस वक्त लोगों का आना शुरू हुआ था, मैं बेटे का सुला रही थी। चाहे जितने अवॉर्ड जीतू, लेकिन मेरा परिवार अहम है। बेटे का सुलाते-सुलाते ही लोगों से मिलना-जुलना होता रहा।


नक्सली हमले में जवान शहीद

12 January 2015
रायपुर। धौड़ाई थाना क्षेत्र के बोथा गांव के समीप नक्सलियों ने सर्चिग से लौट रही सीएएफ और डीएफ की संयुक्त पार्टी पर शनिवार को पूर्वान्ह करीब 11 बजे घात लगाकर हमला किया। इसमें सीएएफ की 11 वीं बटालियन की डी कंपनी का आरक्षक आस्थनस बाड़ा [26] शहीद हो गया। हमले में आरक्षक ललित कश्यप, कमलेश साहू एवं राजेन्द्र निषाद घायल हुए हैं।
घायल ललित कश्यप को हेलीकॉप्टर से रायपुर रिफर किया गया है जबकि कमलेश साहू एवं राजेन्द्र निषाद का जिला हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। कमलेश को अंगूठे एवं राजेन्द्र को घुटने के नीचे गोली लगी।
एसडीओपी सीडी तिर्की ने पत्रकारों को बताया कि धौड़ाई थाने से डीएफ एवं सीएएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिग के लिए गई थी। धौड़ाई से करीब आठ किमी पहले बोथा गांव के समीप नक्सलियों ने लौटते जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आस्थनस बा़़डा मौके पर ही शहीद हो गए। ललित को जांघ में गोली लगी है। शहीद का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया। शहीद आस्थनस बा़़डा सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के देवरी गांव का रहने वाला था। एक साल पहले उसका विवाह हुआ। सीएएफ की 11 वीं बटालियन की डी कंपनी धौ़़डाई में सात माह से तैनात है। इसी कंपनी के साथ आस्थनस सात माह पहले पदस्थ हुआ था। घायल जवानों को देखने एसपी अमित कांबले, एएसपी ओपी शर्मा एवं 11 वीं बटालियन की डी कंपनी के कंपनी कमाण्डेंट शंकरलाल रजक जिला हॉस्पिटल आए थे। उन्होंने घायल जवानों से चर्चा की।


ग्रामीण सत्ता के लिए उम्मीदवारों में बनने लगे रणनीति

12 January 2015
कवर्धा/बालोद. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तीन चरणों में होने वाले जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच/पंच चुनाव में जिले के पांच लाख २२ हजार ८८ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इस चुनाव के लिए ग्रामीणों में भी रणनीति बनने लगी है। प्रत्याशियों को जीतने के साथ-साथ हराने के लिए भी गांव-गांव में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जाने के लिए कमर कस चुके हैं।
जिले के पांच विकासखंडों में ४२१ सरपंच, ६२३६ पंच, १४ जिला पंचायत व १०१ जनपद सदस्य का चुनाव होना है। जिसके लिए ५२२०८८ मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें २६१६९० पुरुष व २,६०,३९८ महिला मतदाता हैं। प्रथम चरण में २८ जनवरी को डौंडी व डौंडीलोहारा में चुनाव होगा। द्वितीय 1 फरवरी को गुंडरदेही व चार फरवरी को बालोद व गुरुर ब्लॉक में मतदान होगा।

सीएम की आदर्श ग्राम योजना से सहमत नहीं कांग्रेस के विधायक

12 January 2015
रायपुर। प्रदेश के 90 में से सिर्फ 28 विधायक ही अब तक राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना से सहमत हैं जिन्होंने अपनी सहमति और गांव का प्रस्ताव भी राज्य शासन को दे दिया है। खासबात यह है कि इन विधायकों में सभी भाजपा के हैं। बाकी अभी भी राज्य सरकार के इस प्लान को लेकर दुविधा में हैं। इनमें से तमाम विधायकों ने पहले प्लान का ब्यौरा देने को कहा है, साथ ही पूछा है कि इसका पैसा कहां से आएगा।
बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद ग्राम आदर्श योजना की तर्ज पर प्रदेश में भी इस योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार के इस प्लान के तहत प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी एक ग्राम को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुनना होगा। साथ ही इसका प्रस्ताव राज्य शासन को देना होगा। विधायकों की देखरेख में केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को गांवों में लागू कराया जाएगा ताकि गांवों का सही विकास हो सके।
राज्य शासन के मुताबिक मौजूदा समय में गांवों के विकास का जिम्मा सरपंच पर है जिसकी मांग और प्रस्ताव पर ही गांवों में विकास कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में तमाम ऐसे प्रस्ताव भी भेजे जाते हैं जो गांवों के लिए उपयुक्त ही नहीं होते या गांवों को उनकी जरूरत नहीं होती।

विधायकों की दुविधा, कहीं इस योजना के िलए उन्हें विधायक निधि का पैसा न देना पड़े

विधायक आदर्श गांव योजना के तहत बड़ी संख्या में विधायकों ने अब तक सिर्फ इसलिए प्रस्ताव नहीं दिए कि कहीं इन गांवों के विकास के लिए विधायक निधि का पैसा न मांग लिया जाए। विधायकों की मानें तो विधायक निधि के तहत उन्हें दी जाने वाली राशि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए होती है। ऐसे में वे उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक गांव पर कैसे खर्च कर सकते हैं। सूत्रों की मानें तो विधायक अपनी विधायक निधि को अपने वोट बैंक को देखते हुए खर्च करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस निधि का पैसा एक ही गांव पर अधिक खर्च करना पड़ा तो बाकी इलाकों के लोग उनसे नाराज हो सकते हैं।

इनका क्या कहना है

सरकार पहले साफ करे कि वह आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से कोई पैसा देगी या फिर विधायक निधि से वह आदर्श गांव बनाएगी। यदि विधायक निधि से आदर्श गांव विकसित करना है, तो वह उससे असहमत हैं। यह राशि काफी कम होती है। विधायक को पूरे क्षेत्र की जरूरतों का भी ध्यान रखना है।

सत्यनारायण शर्मा, विधायक

विधायक निधि से पैसा देने की कोई बाध्यता नहीं है। आदर्श गांव के विकास का पैसा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से ही मिलेगा। विधायकों को सिर्फ इसकी अगुवाई करनी है। सुभाष मिश्रा, नोडल अफसर, आदर्श ग्राम योजना


पंचायत चुनाव की तैयारी में उतरी आम आदमी पार्टी

10 January 2015
रायपुर। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों में सक्रिय होने का निर्णय लिया है। पार्टी ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर चुनाव मैदान में है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य की सभी समितियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया।
आप पंचायत चुनावों में बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, जिसके लिए सभी सदस्यों को पार्टी की मूल विचारधारा जैसे भ्रष्टाचार पर पार्टी का रुख, लोकतंत्र में पार्टी किस प्रकार के सुधार प्रस्तावित करती है जैसे राइट टु रिकॉल, स्वराज के विषय की पदाधिकारियों को जानकारी दी। आप के प्रदेश सचिव नागेश बंछोर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि कैसे संतोष कोली ने एक बहुत ही गरीब परिवार से होने के बावजूद सैद्धांतिक राजनीति के द्वारा लोगों के दिलों मे जगह बनाने में सफलता प्राप्त की। पार्टी द्वारा किस प्रकार ग्राम स्वराज की अवधारणा को पंचायत चुनावों के दौरान गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्य ट्रेनर के रूप में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आनंद मिश्रा उपस्थित थे। साथ ही प्रदेश संयोजक संकेत ठाकुर, संगठन संयोजक उमा प्रकाश ओझा, नितेश ठक्कर, उचित शर्मा, सूरज उपाध्याय ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव नागेश बंछोर ने किया। पूरे प्रदेश की विभिन्न समितियों से लगभग 100 पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित थे। सभी पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया।


बाइक ने मारी टक्कर,वनरक्षक गंभीर

10 January 2015
अंबिकापुर। विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होने गुरूवार की दोपहर बाइक से अंबिकापुर आ रहे वनरक्षक को बिश्रामपुर कार्मेल स्कूल के पास दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं हैं। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चिरमिरी निवासी रमेश यादव की नियुक्ति वन विभाग में वनरक्षक के रूप में हुई है।
वह विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होने गुरूवार की दोपहर अपनी बाइक से अंबिकापुर आ रहा था। वह बिश्रामपुर स्थित कार्मेल स्कूल के पास पहुंचा था कि सामने की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे पल्सर बाइक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वनकर्मी के सिर, आंख व शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं।
आस-पास के लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद भाग रहे पल्सर चालक को लोगों ने पकड़कर बिश्रामपुर पुलिस को सौंप दिया।

छात्रा से दुष्कर्म के तीनों आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में हुई पेशी

10 January 2015
भिलाई. कालेज छात्रा से दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश से उन्हें 22 जनवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। इस घटना के कारण लोग काफी आक्रोशित थे। इसकी वजह से पुलिस को आरोपियों कोर्ट में पेश करने में भी दिक्कत आई। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया।

वकीलों ने की नारेबाजी

पुलिस ने जब देर तक आरोपियों को पेश नहीं तो वकीलों ने हंगामा कर दिया। वे आरोपियों को पेश करने की मांग कर रहे थे। वकील कोर्ट बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर कतार लगाकर खड़े हो गए थे। ताकि पुलिस आरोपियों को बचते बचाते हुए कोर्ट में पेश न कर दे। एेसा भी कहा जा रहा था कि कोई भी वकील उनके केस की पैरवी नहीं करेगा।


हर घर में शौचालय,कलेक्टर को गांव देखने आने का न्यौता

09 January 2015
राजनांदगांव. जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के खुले में शौच मुक्त ग्राम खैरी पांगरी के ग्रामीणों ने कलक्टोरेट सभा कक्ष में कलक्टर अशोक अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें अपने ग्राम आने का निमंत्रण दिया।
मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम खैरी पांगरी के प्रत्येक घरो में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने बताया कि गांव के कोई भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाता है।
अग्रवाल ने ग्राम खैरीपांगरी के निवासियों के द्वारा स्व स्फूर्त प्रयासों एवं स्वयं के संसाधनों से गांव को खुले में शौच मुक्त करने के प्रयासों की सराहना की।
इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. प्रियंका शुक्ला, एसडीएम मोहला रजत बंसल तथा बड़ी संख्या में ग्राम खैरी पांगरी के ग्रामीण उपस्थित थे।


हार के बाद कई नेताओं की लालबत्ती खतरे में

09 January 2015
रायपुर. मंत्रिमंडल में शामिल होने और आयोग, निगम, मंडलों में कुर्सी पाने की लालसा पाले कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। लालबत्ती की कतार में खड़े ज्यादातर नामी नेताओं के इलाकों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अब काफी सोच-विचार कर पद बांटेंगे ऐसी पार्टी हलकों में चर्चा है।
समझा जा रहा है कि अब कार्यकर्ताओं व उपेक्षित नेताओं में नया जोश भरने नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से हो सकती है। यहां आधा दर्जन नेता निगम-मंडल-आयोग में कुर्सी की चाह पाले हुए थे। महापौर की सीट हारने के बाद अब उन्हें कुर्सी मिलेगी यह तय नहीं है। इनमें आरडीए के पूर्व अध्यक्ष सुनील सोनी, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिलीप सिंह होरा, विधायक देवजी पटेल, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुभाष राव, छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी, हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी तथा कुछ नेत्रियां भी शामिल हैं।
भाटापारा में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद विधायक शिवरतन शर्मा का मंत्रिमंडल या मंडल - निगम में लालबत्ती का दावा पुख्ता हो गया जबकि देवजी पटेल की उम्मीदें पूरी होंगी इसकी संभावना कम है। दूसरी ओर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जैन के गृहनगर बालोद में भाजपा की हार के बाद उनका दावा नेपथ्य में चला गया है। साजा विधानसभा क्षेत्र की पांचों नगर पंचायतें कांग्रेस की झोली में चली गई हैं। इससे वहां के भाजपा विधायक लाभचंद बाफना सकते में हैं।
पहले माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री का करीबी होने की वजह से उनकी लालबत्ती पक्की है। महासमुंद, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, जगदलपुर, सरगुजा व बस्तर इलाके कई नेता मायूस हैं। जगदलपुर से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र कौशिक की हार के बाद विधायक संतोष बाफना की उम्मीदें भी फना हो गई हैं।

बनेंगे नए समीकरण

निकाय चुनाव में हार के बाद भाजपा में अब नए समीकरणों का उदय होने की उम्मीद है और इसी के अनुसार अब पद और लाल-पीली बत्तियां बंटेंगीं। पंचायतों के बाद भविष्य में जल्द ही सहकारी चुनाव होंगे। इसमें पार्टी को अपना परफार्मेंस दिखाना है। कांग्रेस के कब्जे से कई संस्थाएं भाजपा छीनने की कोशिश करेगी। जानकारों का मानना है कि जमीनी संस्थाओं पर कब्जा न जमाया तो कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना पूरा नहीं हो सकता।।

पालिका के नवनिर्वाचित पदाधिकारी लेंगे शपथ

09 January 2015
बलौदाबाजार। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम पटेल एवं पार्षदगण शुक्रवार ९ जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह नगर भवन में दोपहर २ बजे प्रारंभ होगा।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, विधायक जनकराम वर्मा, जिलाध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला,प्रदेश कांग्रेस मीडिया के शैलेष नितिन त्रिवेदी तथा अन्य वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी एवं नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।
शपथ ग्रहण समारोह के पहले और बाद में भजन का आयोजन किया गया है। नगर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साह का माहौल है।


आईएमए ने किया स्मार्ट कार्ड से उपचार करने से इनकार

08 January 2015
भिलाई। निजी अस्पतालों का शासन का पास लाखों रूपए बकाया होने और स्मार्ट कार्ड से इलाज के लिए हुए अनुबंध मे भी विसंगतियों का हवाला देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दुर्ग इकाई ने स्मार्ट कार्ड से मरीजों का उपचार करने से इनकार किया है। इस संबंध में आईएमए के प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से स्मार्ट कार्ड से इलाज नहीं करने का फैसला किया गया। हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमेन डॉ. अहमद हमदानी ने बताया कि एमओयू में विभिन्न विसंगतियां है।
इनका निकारकरण होते तक नर्सिग होम के सदस्य समार्ट कार्ड से उपचार नहीं करेंगे। न ही आने वाले दिनों में इस संबंध में बने अनुबंध पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। डॉ. अजय गोवर्घन ने बताया कि अभी भी निजी नर्सिग होम संचालकों के लाखों रूपए बकाया है। इसका भुगतान 15 जनवरी तक संबंधित अस्पताल में करने की मांग की गई है। राइट टू रिजेक्ट के तहत गंभीर बीमारियों के मरीजों का उपचार करने या नहीं करने का अधिकार उनके पास हो, इंश्योरेंस कंपनी की अनुमति के लिए 12 घंटे तक मरीज का उपचार नहीं रोका जा सकता। अत: इन नियमों में सुधार की जरूरत है।
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अनुबंध- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों से अनुबंध किया था। इसके अनुसार उन अस्पतालों में स्मार्टकार्ड धारियों का उपचार होना है।


भाजपा में सभापति बनने से लेकर एमआईसी में जगह पाने के लिए लंबी क्यू

08 January 2015
बिलासपुर। पार्षदों के बहुमत के साथ बिलासपुर नगर निगम की सत्ता में आसीन हुई भाजपा में सभापति और अपील समिति के सदस्यों के चार पदों के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है। मंत्री अमर अग्रवाल के रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले भाजपा पार्षद उन्हें पूरे समय घेरे रहे। कुछ पार्षद मंत्री को रायपुर एरोड्रम तक विदा करने गए। इधर, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता के पद के लिए गुटीय संघर्ष शुरू हो चुका है।
निगम में जीत कर आने वाले दो दर्जन पार्षदों में जोगी गुट की संख्या सीमित है, वहीं संगठन गुट से अधिक संख्या में पार्षद चुनकर पहुंचे हैं। निगम में कब्जे के बाद मेयर किशोर राय को अपनी 11 सदस्यीय एमआईसी का गठन करना है। हालांकि, इसके लिए महीनेभर का समय है, लेकिन इससे पहले सभापति व अपील समिति के चार सदस्यों के चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टी में अंदर ही अंदर जोड़-तोड़ जारी है। सभापति बनने पूर्व सभापति अशोक विधानी ने दावे से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि पार्टी ने चाहा तो वे दायित्व फिर संभालेंगे। इधर, एमआईसी मेंबरों के लिए भाजपा पार्षदों की लंबी कतार है। इसमें वरिष्ठता के अनुसार चौथी बार पार्षद बने वी. रामाराव, उमेश चंद्र कुमार, रमेश जायसवाल, बबलू पमनानी, उदय मजूमदार, श्याम साहू, प्रकाश यादव, अजय फ्रांसिस, उषा मिश्रा, राजेश दुसेजा, वल्लभ राव आदि के नाम चर्चा में हैं।
मंत्री अमर अग्रवाल वित्त विभाग से संबंधित बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के बाद बुधवार को मथुरा व वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर चले गए हैं। वे 10 जनवरी को शहर लौटेंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि निगम के सभी पदों के लिए आंतरिक प्रक्रिया सिपहसालारों से शुरू करवाई जा रही है, लेकिन इस पर निर्णय मंत्री करेंगे।

दोनों गुटों से आ रहे नाम

इधर, पीसीसी के महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने बताया कि निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने संगठन के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जोगी गुट से इस पद के लिए वरिष्ठ पार्षद शहजादी कुरैशी व संगठन से तैयब हुसैन के नाम की चर्चा है। इन सबके ऊपर निगम में पांचवीं बार पार्षद चुनकर पहुंचे राजेश शुक्ला, शेख नजीरुद्दीन का भी नाम लिया जा रहा है। नेता के साथ उप नेता भी चयन करना है, इसलिए दोनों पदों का बंटवारा गुटीय संतुलन के हिसाब से किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग खोजने सात महीने का और समय दिया

08 January 2015
बिलासपुर। पुलिस को नाबालिगों की पतासाजी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने का समय और दे दिया है। पहले इस साल मई तक गुम नाबालिगों यानी किशोर-किशोरियों को ढूंढ़ने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अब इसे दिसंबर कर दिया गया है। इधर, सात महीने का समय बढ़ा तो गुम बच्चों की संख्या भी बढ़ गई। 70 के बाद 66 लाेग फिर गायब हो गए। पुलिस इनकी पतासाजी में जुटी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने किशोर-किशोरियों के गायब होने वाले मामलों में अपहरण की धाराएं तो लगाई पर उनकी खोजबीन में रुचि नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ का नाम गायब बच्चों की लिस्ट में सबसे ऊपर हो गया। अगस्त 2014 स्थिति में रेंज-भर में इनका आंकड़ा करीब 600 पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और गृह सचिव की चिट्ठी मिली तो पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को लिखा। अमले ने खोजबीन शुरू की। 2011 से जिले से 70 बच्चे गायब थे। अप्रैल की स्थिति में 11 को छोड़कर इनमें से सभी के मिलने का दावा है। 2001 से अप्रैल 2014 तक 148 नाबालिग गायब थे।
कोर्ट ने जो समय-सीमा दी थी, उसमें 90 फीसदी पूरी हो चुकी थी। इधर, पुलिस नाबालिगों को ढूंढ़ती गई, उधर वे रोजाना लापता होते गए। इस तरह अप्रैल से दिसंबर तक इनकी संख्या 66 हो गई। कोर्ट ने पतासाजी के लिए फिर से डेट बढ़ाई। सात महीने का समय फिर दिया। यह समय-सीमा 31 दिसंबर हो गई। पुलिस ने जाेर लगाया तो भी 66 में से 17 नाबालिग बच गए। पहले के 11 लोग अभी तक लापता है। कुल मिलाकर अब भी जिले में 28 नाबालिग गायब हैं।

पुलिस मुख्यालय में फिर बैठक हुई

गुम इनसानों की पतासाजी के लिए बुधवार को पुलिस मुख्यालय रायपुर में एक बार फिर बैठक हुुई। एडीजी ने प्रदेशभर के पुलिस अफसरों को यहां बुलाकर जानकारी मांगी। इस जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा।

काेर्ट ने तीन बार जारी किए आदेश

सुप्रीम कोर्ट को गुम इनसान मामले में तीन आदेश जारी करने पड़े। पहले आदेश में अपहरण की धाराएं लगाने कहा। पुलिस ने धाराएं तो लगाईं पर खोजबीन करना शुरू नहीं किया। इस तरह के मामलों में छत्तीसगढ़ अव्वल था। सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार पहल करनी पड़ी। कोर्ट ने 2011 से गायब बच्चों को प्राथमिकता से ढूंढ़ने के लिए कहा और अप्रैल 2014 तक की स्थिति में पूरी जानकारी मांगी। इसके बाद पुलिस गंभीर हुई। सब काम छोड़कर नाबालिगों की पतासाजी में लगे। समय-सीमा के भीतर पुलिस ने काफी लोगों को ढूंढ़ लिया। इस बीच अप्रैल से दिसंबर तक जिले से 66 लोग और गायब हो गए। कोर्ट को तीसरी बार इन्हें ढूंढ़ने आदेश देने पड़े।


ट्रक ने मारी ठोकर युवक की मौत

07 January 2015
रायगढ़। शहर में ढिमरापुर बड़े भाई से मिलने आ रहे बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी। जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य बाइक सवार घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जबकि खलासी पकड़ा गया। जिसे स्थानीय लोगों ने जम कर पिटाई की और खूब हंगामा मचाया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहर के ढिमरापुर में बुधवार की शाम करीब ७ बजे सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के बोकारो निवासी मुर्तुजा पिता मोहिदीन अंसारी कृष्णापुर इलाके में रहता है। बुधवार की शाम ढिमरापुर स्थित अपने बड़े भाई से मिलने के लिए दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर आ रहा था। इस बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी।
जिससे उसकी घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि उसका दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया।
स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर भागने में सफल हो गया। जबकि ट्रक पर सवार खलासी दिनेश यादव स्थानीय लोगों के चंगुल में फंस गया।
इससे आक्रोशित लोगों ने खलासी को जमकर पीटा। नाराज लोग शव को सड़क पर रख कर मुआवजा व ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे थे। घटना के पौन घंटे बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। पुलिस की माने तो आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया है।


भाजपा की अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर सभापति बनाएगी कांग्रेस

07 January 2015
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार सच्चिदानंद उपासने ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रुप से दी। उनकी प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस ने भाजपा की अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की कवायद तेज कर दी है।
शहर की दो लाख से अधिक आबादी का जनमत कांग्रेस के मेयर प्रमोद दुबे के पक्ष में आने के बाद अब 70 पार्षदों के द्वारा सभापति के लिए डाले जाने वाले वोट पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने दावा किया कि भाजपा की कलह का सीधा फायदा उठाना अब आसान है क्योंकि सभापति बनाने के लिए पार्टी को केवल 2 पार्षदों की ही जरूरत है। नवनिर्वाचित निगम में कांग्रेस के 28 पार्षद हैं।
पार्टी का दावा है कि पांचों निर्दलीय कांग्रेस का साथ देंगे। इनमें से निर्दलीय पार्षद गोविंद मिश्रा पिछली बार भी निर्दलीय चुने तो गए थे लेकिन भाजपा में शामिल हो गए थे उन्होंने पार्टी के लिए काम किया था। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया। इसलिए दोनों ने फिर बगावत कर दी। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि इस मामले में दोनों पार्टी का साथ दे सकते हैं। दीनबंधु ठाकुर भी कांग्रेस का साथ देंगे। महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड से निर्दलीय चुनकर आए राजेश ठाकुर भी पुराने कांग्रेसी है।
सतीश जैन भले ही निर्दलीय लड़कर जीते हैं, लेकिन पार्टी के उम्मीद है कि वे कांग्रेस का साथ देंगे। सुंदर नगर वार्ड के पार्षद मृत्युंजय दुबे पिछली परिषद में एमआईसी सदस्य थे। इस तरह, कांग्रेस अपनी ताकत 33 पार्षदों की बता रही है। महापौर का वोट मिलाकर 34 होगा। सभापति बनाने के लिए दो और पार्षद ही चाहिए, क्योंकि भाजपा के पार्षद भी 37 ही हैं।

लड़ाई का मिलेगा फायदा

शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास उपाध्याय का दावा है कि भाजपा खेमे में नेता प्रतिपक्ष के लिए बड़ी लड़ाई है। प्रफुल्ल विश्वकर्मा मंत्री राजेश मूणत के खेमे के हैं। बृजमोहन खेमा सूर्यकांत राठौर के लिए लाबिंग करेगा। कांग्रेस को इस लड़ाई का फायदा मिल सकता है। पार्टी के बड़े नेताओं का दावा है कि भाजपा की जबर्दस्त गुटबाजी भी कांग्रेस के मेयर की जीत की बड़ी वजह है।

गृह निर्माण मंडल के मकान अब 25 फीसदी महंगे

07 January 2015
भिलाई। तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी रेसीडेन्ट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में मंडल प्रबंधन की ओर से मकानों के कीमतों में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुए आधे-अधूरे मकान नहीं लेने की चेतावनी दी है।
वहीं मंडल की ओर से मकानों के आधिपत्य, अनुबंध के मुताबिक विकास नहीं किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हितग्राहियों ने मंडल के फरमान का विरोध करते हुए रविवार को जन सभा बुलाई है। सभा में सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
बैठक में मकानों की कीमत में मनमानी तरीके से वृद्धि पर हितग्राहियों ने आक्रोश जताया है। सारम्मा मैथ्यू ने कहा कि मंडल प्रबंधन ने मकानों की कीमत में 16 प्रतिशत और टैक्स व अन्य चार्जेस को मिलाकर कैटलाग मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा छह सालों से अधिक देरी की वजह लाखों का नुकसान व मानसिक उत्पीडऩ अलग से। मकानों कीगुणवत्ता में लापरवाही व अनियमितताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई।

मूल्य वृद्धि स्वीकार नहीं

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील चैरसिया ने हितग्राहियों से चर्चा के बाद कहा है कि किसी भी प्रकार के मूल्य वृद्धि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे इसके लिए आंदोलन ही करना क्यों न पड़े। उन्होंने मंडल प्रबंधन से मांग की है कि मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेकर पूरे परियोजना का स्पेशल अॅाडिट व परीक्षण कराया जाए।

रविवार को जन सभा

बैठक में सर्वसम्मति से मूल्य वृद्धि के विरोध में 11 को दोपहर 2 बजे कालोनी के बी-ब्लाक प्रवेश द्वार के समक्ष जन सभा आयोजन का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने कॉलोनी के ए एवं बी-ब्लाक के हितग्राहियों से अधिक संख्या में उपस्थिति का आग्रह किया है।
बैठक में महामंत्री मुकेश कुल्मी, सुधीर निखाले, केके जैन, असीम सिंह, सुदेश चौरसिया, साबू जान, संजय नांदुलकर, बीआर ढ़ोके, पीवी हरि, आईएस वर्गीस, रविशंकर, वाईके बघेल, ओपी मीणा, सुबीर खंडेलवाल, शेखर राय, डी भटटाचार्य, एसके वर्मा उपस्थित थे।

अनुबंध के मुताबिक काम अधूरा

अनुबंध के मुताबिक मकान आधिपत्य के पहले मंडल को विकसित भूखंड के तहत क्लब हाउस, स्वीमिंग पूल, कम्युनिटी हाल, सीवरेज शोधन प्रणाली के अलावा बी-ब्लाक में जल व विद्युत काम तथा लैंड स्केपिंग आदि अब तक पूरा नहीं हुए हैं।
हितग्राहियों ने बताया कि विकसित भूखंड, बढ़ी हुई कीमत के साथ ही संपूर्ण राशि एक माह के भीतर जमा करने अन्यथा आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। जिसका हितग्राहियों ने पुरजोर विरेध किया है।


एचटीपीपी की दो नंबर इकाई बंद

06 January 2015
कोरबा। छग विद्युत उत्पादन कंपनी के एचटीपीपी संयंत्र में स्थापित 210 मेगावाट की दो नंबर इकाई तकनीकी खराबी के कारण रात 10 बजे उत्पादन से बाहर हो गई। डीएसपीएम ताप विद्युत गृह में २५० मेगावाट की दो नंबर इकाई रविवार की रात उत्पादन से बाहर हो गई थी। यह सोमवार की रात नौ बजे उत्पादन में आ गई। कोरबा पूर्व संयंत्र में ५० मेगावाट की एक नंबर इकाई पहले से बंद है।
एक साथ दो इकाइयां बंद रहने का प्रभाव प्रदेश में बिजली उपलब्धता पर पड़ रही है। कंपनी को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल सेक्टर से 1100 मेगावाट बिजली ली जा रही थी। इसके बाद भी बिजली की कमी बनी रही। सोमवर को मांग 2950 मेगावाट पर पहुंच गई थी।
उपलब्धता 2650 मेगावाट रही। कोरबा पूर्व संयंत्र में 50 मेगावाट की इकाई तीन दिनों से बंद है। तकनीकी खराबी अब तक दूर नहीं हो पाई है। संयंत्र पुराना होने से आए दिन कोई न कोई इकाई बंद हो जाती है। डीएसपीएम ताप विद्युत संयंत्र में 250 मेगावाट की इकाई अभी हाल ही में वार्षिक रखरखाव के बाद चालू की गई थी। रविवार की रात यह इकाई अचानक बंद हो गई। बाद में पता चला कि इकाई में तकनीकी खराबी आ गई है। सोमवार की रात नौ बजे इस इकाई को उत्पादन पर लिया गया। एक घंटा बाद एचटीपीपी में स्थापित 210 मेगावाट की दो नंबर इकाई तकनकी खराबी से बंद हो गई। प्रदेश का सेंट्रल सेक्टर से शेयर 840 मेगावाट निर्धारित है। कंपनी द्वारा कमी की पूर्ति करने के लिए इससे अधिक बिजली ली गई। इसके बाद भी बिजली की कमी बनी रही।


सूने मकान से एक लाख सहित चार तोला सोना चोरी

06 January 2015
भिलाई/बालोद। वार्ड एक के पाररास इलाके में मकान से चार तोला सोना सहित एक लाख रुपए नकदी चोरी होने की घटना सामने आई है।
चोर का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने घटना स्थल पर डाग स्क्वाड बुलवाया। तब डाग ने घटनास्थल से दौड़कर समीप के घर पहुंचा। जानकारी के अनुसार यह मामला पाररास स्थित कमला बाई के घर हुआ। थाना प्रभारी बुद्धदेव शर्मा के अनुसार घटना १८ दिसंबर से एक जनवरी के बीच की है।

तीर्थ पर गई थी मालकिन

घर मालिक कमला बाई बीते 18 दिसंबर से रामेश्वरम की तीर्थयात्रा पर थी और एक जनवरी को घर वापस लौटी, लेकिन वह घर के अंदर कमरे में नहीं गई। तबियत खराब होने के कारण वह दूसरे कमर में रह रही थी। इसी बीच कपड़ा रखने के लिए वह चोरी हुए कमरे में गई। तब उन्हें आलमारी का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और उसमें रखे नकदी एक लाख रुपए व चार तोला सोना गायब मिला। इसके बाद घटना की जानकारी कमला बाई ने पुलिस को चार जनवरी को दी। मामला पंजीबद्ध कर पुलिस ने शक के आधार पर किरण को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर रही है।

बच्ची से अनाचार की कोशिश

06 January 2015
रायगढ़। शहर से सटे ग्राम छोटे रेगड़ा में नाबालिग बच्ची (5 वर्ष) के साथ दुष्कर्म की कोशिश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त अमानवीय घटना को गांव के ही एक युवक ने अंजाम दिया है। पीडि़त परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। चक्रधर नगर पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ अपराध कायम कर मामले की जांच कर रही है।
चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के छोटे रेगड़ा में रविवार को सुबह एक मनचले ने नाबालिग बच्ची को अपने हवश का शिकार बनाने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय बच्ची अपने सहेलियों के साथ घर के पीछे बाड़ी में खेल रही थी। इस बीच गांव का ही सलीम खान पिता पिता सैय्यद खान पहुंचा।
चॉकलेट देने के बहाने आरोपी बच्ची को नदी किनारे ले गया। जहां उसके साथ बल पूर्वक दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने के बाद आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया। बच्ची ने पड़ोसी युवक की करतूत को रो- रो कर अपनी मां से बताई। इससे पीडि़त परिवार ने सोमवार को इस मामले की शिकायत चक्रधर नगर पुलिस से की।
पीडि़त परिवार ने बताया कि आरोपी ड्राइवर को काम करता है। पुलिस ने अरोपी युवक सलीम खान के खिलाफ धारा 376, 511, पास्को एक्ट के तहत अपराध कायम कर मामले की जांच कर रही है।


सीबीआई ने अनुभाग अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा

05 January 2015
भिलाई। बीएसपी गैस कांड में घायल बीएसपी के सीनियर टेक्निशियन के वेतन में कटौती कम कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले सेक्शन ऑफिसर को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उक्त सेक्शन ऑफिसर इस्पात भवन के वेज सेक्शन में कार्यरत है। शिकायत मिलने के बाद रिश्वत की पहली किश्त के भुगतान के दौरान शुक्रवार को इस्पात भवन के वेज सेक्शन में उक्त कार्रवाई कर अफसर को गिरफ्तार किया।
शुक्रवार को सीबीआई ने बीएसपी मेन गेट स्थित इस्पात भवन में शाम को पांच बजे पहुंची। वेज सेक्शन के सेक्शन ऑफिसर परदेशी राम यादव को यहां रंगे हाथों रिवत लेते गिरफ्तार किया गया। परदेशी राम के खिलाफ बीएसपी के एक सीनियर टेक्निशिन ने गुरुवार को सीबीआई दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के बाद आज सीबीआई के एएसपी एआर नंद व एके दास प्रार्थी के साथ पहुंचे और उक्त अफसर को गिरफ्तार किया। परदेशी राम के बारे में बताया जाता है कि बिल पास करने, कटौती कम करने व फाइंनेंशली काम के लिए वह कर्मचारियों से रिश्वत मांगता था। पहले किसी ने शिकायत नहीं की लेकिन गुरुवार को सीनियर टेक्निशियन की शिकायत पर यह अफसर धरा गया। ऐसे हुई कार्रवाई बीएसपी के सीनियर टेक्निशियन ने गुरुवार को सीबीआई दफ्तर पहुंचकर बताया कि बीएसपी गैस कांड के दौरान घायल होने के बाद वेलूर में इलाज कराया था। इलाज के बाद घर पर आराम किया। इस दौरान चार माह तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की।
बीएसपी प्रबंधन ने 15 दिन का खर्च वहन किया लेकिन शेष इलाज की राशि हर माह वेतन से काटी जा रही थी। हर माह लगभग 30 हजार रुपए कट रहे थे जो कि ज्यादा था। वेज सेक्शन के अफसर परदेशी राम यादव को जब कटौती की राशि कम करने व किश्त बढ़ाने को कहा गया तो उसने पांच हजार की रिश्वत मांगी। बीएसपी कर्मी की शिकायत के बाद सीबीआई ने रंग लगे नोट दिए और पहली किश्त के नाम पर ढ़ाई हजार रुपए जमा करने को कहा। शाम पांच बजे जब वह परदेशी राम को रिश्वत की पहली किश्त ढ़ाई हजार रुपए दिए तब सीबीआई के अफसरों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के हाथ भी धुलाए गए जिसमें रंग निकला। फिलहाल सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं आरोपी के परदेशी राम के मरोदा स्थित घर पर भी देर रात तक तलाशी जारी रही।


निकाय चुनाव : भाजपा और कांग्रेस में बराबर बंटा जनता का बल

05 January 2015
रायपुर। नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आ गए। जनता का बल जब ईवीएम से बाहर निकला, तो भाजपा की जीत के दावे धरे के धरे रह गए। जनता का वोट यानी उसका बल सिर्फ भाजपा को नहीं ही नहीं मिला, बल्कि बराबर बराबर भाजपा और कांग्रेस में बंट गया है। इसके अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता ने अपनी ताकत देकर जीत दिलाई है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें, तो भाजपा हारी है और कांग्रेस जीती है।
कांग्रेस ने 11 साल बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा के विजय रथ को रोका है। नगर निगम और नगर पालिका में दोनों को बराबर सीटें मिली हैं और नगरीय पंचायतों में कांग्रेस ने भाजपा से अधिक सीटें जीती हैं। इस चुनाव में सबसे अाश्चर्यजनक परिणाम आया रायगढ़ से। वहां से किन्नर मधु ने महापौर का चुनाव जीता है। किसी किन्नर का महापौर चुना जाना राज्य में पहली बार हुआ है। राज्य के 10 नगर निगमों में से रायपुर के अलावा जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में कांग्रेस के महापौर चुने गए हैं। भाजपा को इस बार केवल चार महापौर मिल पाए हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और धमतरी में ही भाजपा के महापौर जीत पाए हैं। रायगढ़ में मधु किन्नर और चिरमिरी में डमरू रेड्डी निर्दलीय महापौर के तौर पर वहां सत्ता संभालेंगे। लवण नगर पंचायत में बसपा के डेराह डहरिया ने जीत दर्ज की है। यह बसपा की एक मात्र सीट है।
ये मुद्दे गए भाजपा के खिलाफ

1 विधानसभा चुनाव के बाद थोक में राशन कार्ड निरस्त करना।
2 बिलासपुर के नसबंदी कांड में लोगों की असामयिक मौतें।
3 धान खरीदी में किसानों के साथ सरकार का कथित छल।
4 बड़े शहरों में सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा।

नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आशातीत नहीं हैं। इसकी समीक्षा होगी। परफार्मेंस भविष्य में बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। ''-डॉ. रमन सिंह, सीएम

रमन सिंह का चेहरा चाउंर वाले बाबा से बदलकर सिप्रोसिन वाले बाबा बन गया है। कांग्रेस विहीन छत्तीसगढ़ के नारे का जवाब जनता ने दे दिया है।'' -भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष

करंट से पिता और दो पुत्रों समेत 5 की मौत

05 January 2015
बिलासपुर। मौसम के तेवर दो दिनों से बदला-बदला सा है। बारिश के कहर से जमीन से लगे बिजली तार के संपर्क में आने से पिता व उसके बेटों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें चार बिलासपुर जिले के और एक युवक कोरबा जिले का निवासी था। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा-खरगहनी गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम लारीपारा-खरगहनी निवासी शिवराम साहू पिता दुखीराम साहू (50) पेशे से किसान था। वह गांव के बाहर अपने टिकरा में सब्जी की खेती करता था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे वह अपने दो बेटे चंद्रप्रकाश साहू (21) व कैलाश साहू के साथ सब्जी तोड़ने खेत गया था।
सब्जी में सिंचाई करने के लिए उसने पास के ही बिजली खंभे से अवैध कनेक्शन लिया था। खेत में वह झोपड़ी बनाकर सब्जी की रखवाली भी करता था। झोपड़ी के पास ही बिजली खंभा व तार लगे हुए हैं। दोपहर में बारिश के चलते जमीन गीली हो गई थी। वहीं बिजली तार नीचे गिरा हुआ था इससे लोहे के पाइप में करंट आ गया था। शिवराम ने लोहे के पाइप को पकड़ लिया और करंट की चपेट में आकर चिपक गया।
उसे छुड़ाने के लिए दोनों बेटे चंद्रप्रकाश व कैलाश गए। वह भी करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। दोपहर करीब 3 बजे तक किसी को इस घटना की जानकारी ही नहीं थी। शिवराम का भतीजा सुंदरलाल साहू पिता जयजयराम साहू (30) बाड़ी की तरफ गया, तब वह तीनों की लाशें देखकर चौंक गया। उसने तत्काल इसकी सूचना ग्रामीणों के साथ ही पुलिस को दी, लेकिन तब तक शाम हो चुकी था। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

धोखे से छू लिया करंट प्रवाहित पोल

बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा निवासी जुबेर खान पिता दीन मोहम्मद (16) दसवीं कक्षा का छात्र था। उसके घर के पास मोहल्ले में खपरगंज निवासी हफीज खान का पेटी का कारखाना है, जिसके लिए उसने बिजली खंभे से कनेक्शन ले रखा है। खुले बिजली तार को टिकाने के लिए एक अलग से पोल लगा दिया गया है। गुरुवार को बारिश के कारण उस पोल में करंट आ गया था। सुबह करीब 10.30 बजे जुबेर ने घर से निकलते समय खंभे को पकड़ लिया। इससे वह करंट की चपेट में आ गया। बुरी तरह से झुलसने पर वह बेहोश हो गया। आनन-फानन में आसपास के लोग उसे सिम्स ले गए, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

मवेशियों को बचाने के चक्कर में गई जान

कोरबा जिले के अयोध्यापुरी बस्ती में बुधवार रात हवा तूफान की वजह से गिरे 11 केवी करंट प्रवाहित तार के चपेट में आकर एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उसकी एक भैंस ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद एक बार फिर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ गई है।
घटना दर्री थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी बस्ती में बुधवार-गुरुवार दरम्यिानी रात लगभग 3 बजे घटित हुई। यहां मनमोहन यादव पिता डंडीराम यादव (35) परिवार समेत निवास करता था। वह अपने परिवार का भरण-पोषण के लिए मवेशी का पालन करता था। देर रात अचानक मौसम ने करवट ली। हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगीं। हवा तूफान की वजह से कई वर्ष पूर्व लगाया गया 11 केवी का तार टूटकर मनमोहन के घर के समीप नीचे गिर गया। तार के जमीन पर गिरते ही चिंगारी उठने लगी।
इसकी जानकारी मिलते ही मनमोहन घर से बाहर आया। उसने अपने मवेशी को सुरक्षित बचाने कोशिश शुरू कर दी। वह मवेशी को खदेड़कर दूसरी ओर ले जा पाता, उससे पहले ही करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गया। इससे मौके पर ही मनमोहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी भैस ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही हादसे की जानकारी परिजन व बस्तीवासियों को हुई, वे आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा घटना की जानकारी विद्युत विभाग को दी गई। काफी समय बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति बंद की। इस बीच घटना की सूचना दर्री पुलिस को दे दी गई थी। खास बात तो यह है कि क्षेत्र में विद्युत तार की हालत ठीक नहीं होने की सूचना बस्तीवासी कई बार दे चुके हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से न ही बिजली तार बदले जा सके हैं और न ही इसे दुरुस्त किया जा सका है।।


बिजली थोड़ी महंगी पर इस बहाने पानी का रेट किया डबल

02 January 2015
रायपुर. हाउसिंग बोर्ड कालोनियों में पानी का रेट 100 रुपए महीने से बढ़ाकर 175 रुपए करने से प्रभावित 10 हजार से ज्यादा परिवारों में गुस्सा बढ़ने लगा है। हाउसिंग बोर्ड के अफसर तर्क दे रहे हैं कि उसे मिलनेवाली बिजली का रेट बढ़ा, इसलिए पानी का रेट बढ़ाना पड़ा। की पड़ताल में पता चला कि हाउसिंग बोर्ड को दी जाने वाली बिजली की दर पिछले साल के मुकाबले केवल 26 फीसदी बढ़ी है। इस बहाने बोर्ड ने पानी का रेट लगभग दोगुना कर दिया।
पड़ताल में पता चला कि जनसुविधा के लिए वाटर सप्लाई करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक ही टैरिफ निर्धारित है। पिछले साल एनर्जी चार्ज प्रति यूनिट 2.85 रुपए था। यह बढ़कर 3.50 रुपए हो गया है। यानी पिछले साल की तुलना में एनर्जी चार्ज में महज 22 फीसदी की वृद्धि हुई है। बिजली के बिल में एनर्जी चार्ज ही सबसे अधिक होता है। फिक्स चार्ज भी 81 फीसदी बढ़ा है। फिक्स चार्ज की दरें प्रति एचपी प्रति माह के हिसाब से तय होती हैं। दोनों चार्ज मिलाकर लगभग 26 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि को आधार बताकर बोर्ड के अधिकारी राज्य में पानी का टैक्स बढ़ा रहे हैं। अफसर कह रहे है कि हम पहले से कम बिल लेते आ रहे हैं।
इसलिए अब ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि उनके इस तर्क से लोगों की जेब पर हर साल 900 रुपए का बोझ बढ़ गया। पहले वे पानी का टैक्स 1200 प्रति वर्ष पटाते रहे हैं, जो अब बढ़कर 2100 रुपए हो गया है।

बिजली दर में वृद्धि रूटीन

बिजली कंपनी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमएल मिश्रा ने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी महज 20-22 फीसदी होती है। यह हाउसिंग बोर्ड का मामला है कि वे अपने अपने खर्च को मैनेज करने के लिए टैक्स कितना बढ़ाते हैं।

इस तरह होगा असर

1 एचपी का पंप एक घंटे चले तो वर्तमान दर के अनुसार एनर्जी चार्ज लगभग 26 रुपए और फिक्स चार्ज लगभग तीन रुपए होगा। प्रति यूनिट बिल लगभग 29 रुपए आएगा। पिछले साल के टैरिफ के अनुसार एनर्जी चार्ज 21 रुपए और फिक्स चार्ज 2 रुपए आएगा। प्रति यूनिट बिल 23 रुपए होगा। इस तरह बिल में महज छह रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई, जो सिर्फ 26 फीसदी है। जबकि हाउसिंग बोर्ड ने टैक्स सीधा-सीधा 75 फीसदी कर दिया।

200 रुपए बढ़ाना था...

हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त आयुक्त एके सक्सेना का कहना है कि बिजली दी दरें जिस हिसाब से बढ़ी हैं, उसके अनुसार हमें टैक्स 200 रुपए बढ़ाना चाहिए था। हमने सिर्फ 175 रुपए बढ़ाया है। राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड को कोई सब्सिडी नहीं देती है।


जब जरूरत, तब लो राशन

02 January 2015
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी अपनी जरूरत के मुताबिक किश्तों में राशन ले सकेंगे। यह संभव होगा सरकार की पीडीएस-२ मेरी मर्जी योजना के तहत। इस योजना के लाभार्थी आवंटित मासिक राशन की खरीदी कभी भी कर सकेगा। 'मेरी मर्जी योजना" को आधार से जोड़ा जाएगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया कि आने वाले समय में सरकार इस योजना का विस्तार शहरों में भी करेगी। मुख्यमंत्री नवीन विश्रामगृह में शासकीय कैलेंडर और डायरी के विमोचन के दौरान उन्होंने वर्ष २०१५ के नए संकल्पों की जानकारी देते हुए कहा कि नया साल विकास का वर्ष होगा।

सेवाओं का होगा डिजिटाइजेशन

केंद्र के 'डिजीटल इंडिया" की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी डिजीटल छत्तीसगढ़ को साकार करने में जुट गई है। सरकार पहले चरण में प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, अम्बिकापुर, रायगढ़, धमतरी, कोरबा, चिरमिरी और जगदलपुर जिलों को ४ जी कनेक्शन से जोडऩे जा रही है। इसके अलावा १९४७ गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाना है। च्वाइस टू में १०० सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार सभी नागरिक सेवाओं को भी मोबाईल पर उपलब्ध कराने की तैयारी में है।

मेक इन छत्तीसगढ़ को तरजीह

सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की तरह ही यहां भी 'मेक इन छत्तीसगढ़" की नीति अपना रही है। आने वाले कुछ महीनों में सरकार नई औद्योगिक नीति को लागू कर देगी। इसके जरिए नॉन कोर सेक्टर में निवेश आकर्षित करने की कोशिश होगी। नए साल में सरकार प्रदेश में बना हुआ लैपटॉप और टैबलेट छात्रों के बीच बांटने की तैयारी में है। इसके लिए १०० करोड़ का निवेश होना है।

नव वर्ष में उड़ान भरेंगे नौ सपने सीएम ने तय किए नए सेक्टर

02 January 2015
रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नव वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ एक और नई उंचाई को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि नए साल में हम अपने कोर पीडीएस को और आगे ले कर जा रहे हैं जो पीडीएस-2 के नाम से पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अब एटीएम की तरह किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेगा। इस दौरान वह अपना पूरा राशन एक बार में भी ले सकता है।
नए साल की अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि कहा कि सरकार का मुख्य काम नीति बनाना, कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू कराना होता है। इन तीनों ही मोर्चों पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए वर्ष 2015 में भी छात्र व छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने छग में 100 करोड़ की लागत से लैपटॉप, टैबलेट बनाने वाली कंपनी के स्थापित होने की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री गुरुवार को न्यू सर्किट हाऊस में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
सीएम के नए साल के यह हैं नौ सपने

1. नई उद्योग नीति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मेक-इन-इंडिया” नारे की तर्ज पर नई उद्योग नीति का फोकस “मेक-इन-छत्तीसगढ़” होगा। यह नीति जनवरी के अंत तक लांच हो जाएगी जिसमें प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों को प्राथमिकता मिलेगी।
2. आईटी पॉलिसी: सूचना प्रौद्योगिकी में रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। नए पड़ोसी राज्य का गठन और उनकी गतिविधियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की प्रचलित आईटी पॉलिसी में संशोधन करने की जरूरत है। नई पॉलिसी जारी करेंगे।
3. बॉयो टेक्नालॉजी पॉलिसी : प्रदेश में बॉयो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। नई जरूरतों के अनुसार संशोधन करना जरूरी है। इस वर्ष यह पॉलिसी जारी हो जाएगी।
4. लघु वनोपज नीति : लघु वनोपज छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों के निवासियों की आमदनी का बड़ा जरिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसे स्थानीय निवासियों के ज्यादा अनुकूल बनाते हुए एक नई नीति जारी करेंगे।
5. स्वच्छता अभियान : ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के अलग- अलग योजना बनेगी। फिजिकल तथा फाइनेंशियल टारगेट तय होंगे। प्लास्टिक पर प्रतिबंध का पालन कारगर ढंग से होगा। राज्य स्तर पर एकीकृत कार्यक्रम निगरानी समिति बनाई जाएगी।
6. कुशल भारत निर्माण : कुशल भारत निर्माण‘ की तर्ज पर “कुशल छत्तीसगढ़ निर्माण” होगा। की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। आगामी एक वर्ष में दो लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
7. जन-धन बीमा योजना : 90 प्रतिशत परिवारों के खाते खुल गए हैं। शासकीय योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी से जोड़ा जाएगा।
8. श्रम मेव जयते : इसके तहत प्रदेश में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे संगठित और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के 10लाख से अधिक परिवारों को दर्जन भर से अधिक योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
9. डिजिटल इंडिया : “डिजिटल छत्तीसगढ़” बनाएंगे। टेक्नॉलॉजी के उपयोग से हम सुशासन पारदर्शिता और जन सुविधा के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। राज्य में 4जी और ब्रॉडबैंड जैसे माध्यमों का उपयोग बढ़ाकर शहरों, गांवों और कॉलेजों को जोड़ा जाएगा।


कटघोरा, छुरी व पाली में 83 फीसदी रिकार्ड मतदान

01 January 2015
कोरबा। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटघोरा, छुरी और पाली में रिकार्ड मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के ११ और पार्षद के १६४ प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। मतों की गणना चार जनवरी को होगी।
ठण्ड के बावजूद नगर की सरकार चुनने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग वोटर घर से निकलकर मतदान केन्द्र पहुंचे।
कतार में खड़े होकर मताधिकार का उपयोग किया। नगर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं के बीच खासा उत्साह रहा। तीनों निकायों में औसत ८३ फीसदी मतदान हुआ। कटघोरा में ८३.०७ फीसदी और ७६.०४ फीसदी महिला मतदाताओं ने वोट डाला। नव गठित कटघोरा नगर पालिका का पहला अध्यक्ष चुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
तीनों निकायों चुनाव शांति पूर्वक संपन्न हो गया। देर रात तक ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया। मतों की गणना चार जनवरी को की जाएगी। कटघोरा, पाली छुरी और दीपका के मतों की गणना कटघोरा स्थित मुकुटधर पांडे और कोरबा नगर निगम के मतों की गणना रुमगरा स्थित पालिटेक्निक कॉलेज में होगी। दोपहर तक चारों निकायों के परिणाम घोषित होने की संभावना है।

कटघोरा-79.60 प्रतिशत

नगर के ७९.६० फीसदी मतदाताओं ने अध्यक्ष और पार्षद के १५ पद के लिए मतदान किया। सुबह से देर शाम तक वोट डाले गए। महिलाओं की तुलना में सात फीसदी अधिक पुरुषों ने मतदान किया। अध्यक्ष के लिए ललिता डिक्सेना भाजपा, नीलम जायसवाल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी से नीतू डिक्सेना तथा अलका जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं।

पाली-83.93 प्रतिशत

दूसरे चरण में नगर पंचायत पाली के लिए भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। पाली के ८३.९३ फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। अध्यक्ष के एक और पार्षद के १५ पद के लिए ५५ प्रत्याशी मैदान में है। पाली के वार्ड नंबर पांच दीनदयाल उपाध्याय में सर्वाधिक 92.78 फीसदी मतदान हुआ। वहीं सबसे कम वार्ड क्रमांक एक सरदार वल्लभ भाई पटेल में 81 फीसदी रहा।

छुरी-88.45 प्रतिशत

नगर पंचायत छुरी के ८८.४५ फिसदी मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी मुरली साहू, कांग्रेस उम्मीदवार अशोक देवांगन और निर्दलीय प्रत्याशी जानकी यादव सहित ५९ पार्षद उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में बंद हो गए। मतदान को लेकर छुरी मतदाता में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह से ही लोग केन्द्र पहुंचने लगे थे।
पहले घंटे में छुरी के मतदान केन्द्रों पर ११.२२ फीसदी मतदान हुए थे। दोपहर १२ बजे तक छुरी की ४८.११ फीसदी मतदाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था।


बदली-बारिश भी नहीं रोक पाई वोटरों का उत्साह

01 January 2015
रायपुर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में मतदान शांति से निबटा। कई जगह खराब मौसम के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह से मतदान किया।
बुजुर्गों ने दिखाया दम : पत्थलगांव में एक-दो जगह छिटपुट कहा सुनी को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। बुधवार को मतदान शुरू होने से पहले रिमझिम बारिश शुरू हो जाने के बाद भी बुजुर्गों ने आगे बढ़ कर अपना दम दिखाया। पत्थलगांव नगर पंचायत के 15 वार्डों में 78 प्रतिशत मतदान होने की खबर है।
कोतबा में 85 फीसदी वोट : कोतबा नगर पालिका क्षेत्र में नगरीय निकाय के दूसरे चरण के मतदान में करीब 85 फीसदी वोट पड़े। यहां सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह दिखा। हालांकि सुबह के वक्त मतदाता कम संख्या में पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे थे। पर दोपहर होते-होते अधिकांश मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतार देखी गई।

मौसम पर उत्साह भारी

कुनकुरी नगर पंचायत में मतदान प्रक्रिया में नगर के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नगर के 10041 मतदाताओं में से 3648 महिला एवं 3638 पुरुष मतदाताओं को मिलाकर कुल 72.56 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से आसमान में छाए बादल एवं बिगड़े मौसम के कारण शुरूआत में मतदान की गति कुछ धीमी रही। पर समय बीतने के साथ मतदान प्रक्रिया में तेजी आई। जिसके कारण दोपहर 12 बजे तक 50 प्रतिशत और दोपहर 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत 60 के करीब पहुंच गया था। मतदान केंद्रों पर एक साथ भारी भीड़ कम देखी गई। पोलिंग बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस बल तैनात किया गया था। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं ं हुआ।

रिवाल्वर बेचते युवक गिरफ्तार

01 January 2015
महासमुंद। देशी रिवाल्वर की सौदेबाजी के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे युवक को जिला क्राइम ब्रांच की टीम न धर-दबोचा। आरोपी को बसना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। आरोपी के खिलाफ २५ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कंट्रोल रूम में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एडिशनल एसपी राजेश कुकरेजा ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी एवं क्राइम ब्रांच को जिले में अवैध शराब, गांजा, अवैध हथियार एवं निगरानी बदमाशों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति भंवरपुर रोड बिहारी ढाबा बसना के पास देशी रिवाल्वर की बिक्री करने के लिए सौदेबाजी करने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर युवक को धर-दबोचा। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम प्रहल्लाद चौहान पिता स्व बोधराम चौहान (२६) निवासी अरेकेलडीपा थाना बसना बताया।
क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच की तो उसके पास से एक देशी रिवाल्वर 6 राउंड पाया। जिसकी कुल कीमत 50 हजार रुपए आंकी गई है। एएसपी ककुरेजा ने बताया कि उक्त आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसके पास रिवाल्वर कहां से आया और सौदेबाजी किससे करना चाहता था। एडिशनल एसपी ने कहा कि बुधवार को दूसरे चरण का मतदान था, हो सकता है सौदेबाजी के बाद इसका उपयोग इस दौरान किया जाता।


50 हजार टन घट गया बीएसपी का उत्पादन

31 December 2014
भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन डेली रिवार्ड इंसेंटिव स्कीम बंद होने के बाद प्रभावित हुआ है। एक माह के उत्पादन में करीब 50 हजार टन तक की गिरावट आई है।

इंसेंटिव बंद होने सेकर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारी इसके लिए यूनियन के प्रतिनिधियों पर भी दबाव बना रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से भी अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि डीआर स्कीम को रेग्यूलर किया जाएगा या इंसेंटिव स्कीम में संशोधन किया जाएगा। कर्मचारी यह मान रहें हैं कि प्रबंधन का इरादा इंसेंटिव देने का नहीं है।

नीचे आ रहा उत्पादन का ग्राफ

भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मियों को जब तक डीआर स्कीम का लाभ मिलता रहा, तब तक उत्पादन बेहतर होता रहा। सिंतबर से डीआर स्कीम बंद किया गया और उत्पादन पर उसका असर दिखने लगा। डीआर स्कीम जारी था तब सितंबर में 4 लाख 57हजार 20 टन उत्पादन किया गया। वहीं नवंबर में स्कीम बंद होने के बाद यह घटकर 4 लाख 6 हजार 640 टन हो गया।

रिकॉर्ड उत्पादन बनाने वाले हुए नाराज

बीएसपी में मापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रिकार्ड बनाने वाले कर्मचारी नाराज हैं। दो दशक से इंसेंटिव के तौर पर कर्मियों को मोटी रकम मिलती थी। अब अच्छा काम करने के बाद भी उनको डीआर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से अब उत्पादन को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं है।

यह हुए प्रभावित

एकाएक डेली रिवार्ड इंसेंटिव स्कीम के बंद हो जाने से करीब 23 हजार कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ पर असर पड़ा है। इसमें वे विभाग जहां उत्पादन बेहतर रहता है, वहां के कर्मचारी सबसे अधिक नाराज हैं। कर्मियों ने उत्पादन को प्रभावित करने कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन उत्साह घटा तो यह दिक्कत सामने आ रही है।

अधिकारी हैं पहले ही खफा , अब कर्मचारी भी है नाराज

बीएसपी के अधिकारियों का पहले ही प्रबंधन ने इंसेंटिव बंद कर रखा है। इतना ही नहीं जो इंसेंटिव पहले दिया जा चुका था, उसकी कटौती पीआरपी से कर दी गई। जिसके कारण वे सेल प्रबंधन के रूख से खफा हैं। उत्पादन को लेकर पहले की तरह उनमें उत्साह नहीं है। अब कर्मचारी भी प्रबंधन के रवैए से नाराज हैं। जिससे उत्पादन का ग्राफ नीचे गिरने लगा है।

9 हजार का लगा फटका

कर्मियों को डीआर स्कीम से हर माह करीब तीन हजार रूपए वेतन के अतिरिक्त मिलता था। तीन माह से प्रबंधन ने डेली रिवार्ड स्कीम के तहत लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। जिसके कारण कर्मियों को तीन माह में 9 हजार रूपए नहीं मिला। इसी तरह से माइंस में काम करने वालों पर भी इसका असर पड़ा है।

गैस हादसे से घटा था उत्पादन

12 जून को हुए गैस हादसे की वजह से जून व जुलाई में उत्पादन अन्य माह की अपेक्षा कम हुआ था। इसके बाद कर्मचारी लय में लौटे तो उत्पादन का ग्राफ भी पचास हजार टन बढ़ गया। इसके बाद जैसे ही डीआर स्कीम, इंसेंटिव को प्रबंधन ने बंद किया कर्मचारियों का उत्साह घटा और असर सीधे उत्पादन में देखने को मिला।

इस स्कीम को किया है बंद

डीआर स्कीम के तहत इंसेंटिव की राशि उत्पादन के टारगेट वाले एल-1 के स्तर को जितने दिनों तक स्पर्श किया जाएगा, उतनी मर्तबा 70 रूपए, एल-2 स्तर को जितने दिनों तक स्पर्श किया जाएगा विभाग के कर्मियों को उतनी मर्तबा 90 रूपए और एल-3 स्तर को जितने मर्तबा स्पर्श किया जाएगा 125 रूपए दिया जाता है। बेहतर उत्पादन के कारण ही प्रबंधन उत्पादन का नए रिकार्ड बनाते जाता है। यह लक्ष्य संयंत्र के कोक ओवन, सिंटर प्लांट, ब्लॉस्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप, बीबीएम, आरएसएम, मर्चेट मिल, वॉयर रॉड मिल व प्लेट मिल को दिया जाता है।

सिंगल इंसेंटिव स्कीम तैयार हो

सिंगल इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए। बीएसपी प्रबंधन व प्रतिनिधि यूनियन के बीच समझौता कर उसे तैयार करना चाहिए। एक इंसेंटिव स्कीम 2007 की है और दूसरी डीआर स्कीम प्रबंधन के मनमानी से बनी है। श्रम शक्ति के उपयोग के मसले पर प्रबंधन की कुप्रबंधन उत्पादन कम होने के लिए जवाबदार है। एसपी डे, अध्यक्ष, सीटू, बीएसपी

डीआर बंद होने से उत्पादन पर पड़ता है असर

भिलाई इस्पात संयंत्र में डीआर स्कीम प्रोडेक्शन को बढ़ाने में सहायक होती है। यह सोच कर ही कॉरपोरेट ऑफिस हर वर्ष अंतिम छमाही में डीआर स्कीम को लागू करता ही है। इससे कंपनी का वार्षिक बिजनेस प्लान को एचीव किया जा सके। इसके बंद होने से निश्चित रूप से उत्पादन पर असर पड़ता है। ब्रिज बिहारी मिश्रा, डीजीएस, भिलाई इस्पात कर्मचारी यूनियन


सिंचाई विभाग का ईई रिश्वत लेते गिरफ्तार

31 December 2014
भिलाई। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता (ईई) मैक्सी कुजूर मंगलवार को एक ठेकेदार से 54 हजार रूपए की रिश्वत लेते धरा गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने उसे सिविक सेंटर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
ईओडब्ल्यू की करीब 15 सदस्यीय टीम एसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में यहां पहुंची थी। सुबह तकरीबन 11 बजे उसे पकड़कर रिश्वत की रकम बरामद की गई। इसके बाद टीम उसको उसी के रिसाली, आशीष नगर, ईस्ट पहुंची। जहां पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान घर में संपत्ति के दस्तावेज भी खंगाले गए। देर शाम तक चली कार्रवाई के दौरान कुजूर के घर को पूरी तरह सील रखा गया। यहां किसी के आने-जाने पर पाबंदी रही।

पूरे दिन चली कार्रवाई

ईओडब्ल्यू की टीम पूरे दिन कार्रवाई में जुटी रही। इस बीच दोपहर का खाना भी कुजूर के घर पर ही किया। खाने के पैकेट बाहर से बुलाए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने खाना कुजूर के घर के अंदर ही खाया, जबकि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी परिसर में ही भोजन करते रहे।

कुजूर को ले गई टीम

ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई को लेकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि टीम देर शाम कार्रवाई पूरी होने के बाद कुजूर को लेकर रायपुर रवाना हो गई।

अहिवारा में संघ और संगठन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर

31 December 2014
भिलाई। नगर पालिका परिषद अहिवारा में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। फिर भी भाजपा और कांग्रेस की नजर से यहां प्रत्यशियों के बीच मुकाबला कम है। यहां संघर्ष है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघचालक बिसराराम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के बीच।
इसके पीछे कारण बताया जाता है कि भाजपा प्रत्याशी मंजूलता नरेंद्र यादव, यादव की बहू हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बतौर निर्दलीय अहिवारा के नगर पंचायत रहते अपना परचम लहरा चुकी हैं। इसे देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने पहले कांग्रेस में प्रवेश कराया। फिर उन्हें टिकट दी।
भाजपा उम्मीदवार के लिए विधायक सांवलाराम डाहरे, धमधा विधायक लाभचंद बाफना के साथ पूर्व विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी कड़ी में बिना शेडयूल के मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ। इसमें राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने सीधे शब्दों में कहा कि अहिवारा में कमल खिलाएं और नलों में पानी पाएं। वहीं कांग्रेस संगठन ने भी अपने प्रत्याशी के लिए सारी ताकत झोंक दी है।

प्रत्याशी जनसंपर्क में व्यस्त

नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अध्यक्ष के लिए पांच और 15 वार्डो में पार्षद चुनाव के कुल 84 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 24,828 मतदाता करेंगे। रविवार को दिन भर सभी प्रत्याशियों ने शांतिपूर्वक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया।

समीकरण बिगाड़ सकते हैं निर्दलीय

कांग्रेस की बागी प्रत्याशी शोभा सिंह और भाजपा के बागी प्रत्याशी रंजना अनुज साहू भी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे हैं। दोनों भाजपा या कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। यह भी संभव है कि इन दोनों में से कोई एक उलटफेर कर चौंकाने वाले परिणाम दे दें। रंजना अनुज साहू को भाजपा ने मनाने के लिए तीन-चार बार प्रयास किया। उनके बागी तेवर से संघ और संगठन के पदाधिकारी खासे परेशान हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की प्रत्याशी लीला साहू समाज के लोगों के साथ प्रचार अभियान जारी रखी हुई है। उनके नेतृत्व में ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मंच को सात हजार से अधिक वोट मिले थे।


पार्किंग की भूमि को बेचने बिल्डर के खिलाफ थाने में शिकायत

30 December 2014
बिलासपुर। तालापारा गीतांजलि अपार्टमेंट वैशालीनगर के निवासियों ने सिविल लाइन थाने में गीतांजलि कंस्ट्रक्शन के संचालक बिल्डर एसआर साहू एवं उसके सहयोगियों पर धोखाधड़ी कर पार्किंग की भूमि को बेचने का आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपकर मामला दर्ज करने की मांग की है।
सिविल लाइन थाने में की गई शिकायत के मुताबिक गीतांजलि कंस्ट्रक्शन के संचालक अमरी रोड नेहरू नगर निवासी एसआर साहू ने अपने भाई पीआर साहू एवं अन्य सहयोगियों के साथ तालापारा के पटवारी हल्का नंबर २२ बंदोबस्त नंबर २४० रानिमं वार्ड नंबर १५ रानी लक्ष्मीबाई मुहल्ला वैशाली नगर के परिवर्तित भूमि सीट नंबर २ ब्लाक नंबर ४ प्लाट नंबर २९० के खसरा नंबर २१७/१, २१८/२, २१९/१, ७३९, ७४०/२ की भूमि पर निर्मित गीतांजलि अपार्टमेंट में १३ मकान का निर्माण किया गया है।
इन मकानों का नक्शा गत १० मई २००१ को नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत है। नक्शे के मुताबिक यह स्थल बगीचा, पार्र्किंग एवं एवं खेलकूद के लिए छोड़ा गया था, मकानों को बेचने के बाद बिल्डर और उसके भाई की नीयत खराब हो गए एवं मैग्नेटो माल बनने के बाद इन दोनों ने भवन अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत नक्शे में दर्शाई गई पार्र्किंग सुविधा को सहयोगियों के साथ मिलकर षड़यंत्र पूर्वक बेच दिया।
अब इस स्थल के बाउंड्री को तोड़कर अवैध निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, यदि प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो इस अपार्टमेंट के १३ परिवारों को खुली हवा एवं प्रकाश तथा पार्र्किंग की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। कालोनीवासियों ने बिल्डर और उसके भाई तथा अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है।

गीतांजलि कंस्ट्रक्शन के संचालक एवं उसके भाई के खिलाफ शिकायत मिली है, प्रारंभिक जांच कराई जा रही है, जांच में यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
सुरेश धु्रव, टीआई, सिविल लाइन


शीतलहर में 71% वोटरों ने भरी गर्माहट, अगले चरण की वोटिंग 31 दिसंबर को

30 December 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में अच्छी वोटिंग हुई। 71 फीसदी मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा वोटिंग धमतरी में 84 प्रतिशत हुई। सबसे कम वोटिंग राजधानी में ही हुई। यहां 58 फीसदी मत पड़े। इस बीच धमतरी सहित कई जिलों में ईवीएम की भी खराबी सामने आई है।
छग राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीसी दलेई ने बताया कि वोटिंग परसेंट अभी और बढ़ सकता है। उन्होंने कुछ मामूली झड़पों को छोड़कर वोटिंग के शांतिपूर्ण होने का दावा दिया। बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 10 नगर निगमों, 19 नगरपालिका परिषदों और 22 नगर पंचायतों में वोटिंग हुई।

17 पहचान पत्रों में से कुछ भी नहीं, तब भी कर सकेंगे वोटिंग

निर्वाचन आयोग ने वोटिंग में 17 पहचान पत्रों की अनिवार्यता से वोटरों को राहत दे दी है। अगला चरण 31 दिसंबर को है। इसमें यदि वोटर लिस्ट में नाम है, तब भी वोटर वोट डाल सकेंगे। लेकिन यह तभी होगा, जब पोलिंग ऑफिसर उनकी पहचान प्रमाणित करेगा।

दूसरे चरण का थमा प्रचार

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार भी सोमवार रात थम गया। दूसरे चरण में 20 नगर पालिका परिषद और 83 नगर पंचायतों के लिए 31 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

मां की अर्थी उठाने से पहले परिवार ने की वोटिंग

धमतरी के आमदी नगर पंचायत में यशवंत देवांगन के घर में मां की लाश पड़ी थी। इसके बाद भी यशवंत पहले वोटिंग करने गया। वहां से लौटकर अर्थी उठाई और अंतिम संस्कार किया। नगर पालिक निगम धमतरी व नगर पंचायत आमदी में वार्ड 6 निवासी गीता बाई देवांगन का 28 दिसंबर की रात निधन हो गया। सुबह अंतिम यात्रा की तैयारी थी। मृतिका के दोनों बेटे यशवंत व हेमलाल देवांगन ने अर्थी को कांधा देने से पहले मतदान किया। इसके बाद मुखाग्नि दी। इतना ही नहीं, पूरे परिवार ने भी ऐसा ही किया।

रायगढ़ में 68 प्रतिशत वोट

30 December 2014
रायगढ़। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के महापौर सहित 48 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए लगभग 68 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छिटपुट वाद-विवाद को छोड़कर तीनों नगरीय निकायों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ मतदान केन्द्रों में शाम 5 बजे के बाद भी मतदाता वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे। मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान दलों की वापसी भी शाम को शुरू होने की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी।
कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम रायगढ़ के 153 मतदान केन्द्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो चुका है। लगभग 86 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। मतदान के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की खबर नहीं मिली है। नगरीय निकाय के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदाता सुबह 8 बजे से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचने लगे थे। मतदान को लेकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया।
बुजुर्ग और नि:शक्तजन भी अपने परिजनों के साथ मतदान केन्द्र पहुंचकर वोटिंग की। रायगढ़ नगरीय क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक 6.01 प्रतिशत, दोपहर 12 बजे तक 32.37 प्रतिशत, अपरान्ह 3 बजे तक 55.77 प्रतिशत मतदान होने की सूचना कंट्रोल रूम से मिली थी।

यह रही स्थिति

रात्रि 8 बजे तक कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जोन क्रमांक 1 में 68.85 प्रतिशत, जोन क्रमांक-2 में 57.14, जोन क्रमांक-3 में 67.98, जोन क्रमांक-4 में 74.76, जोन क्रमांक-6 में 69.45, जोन क्रमांक-7 में 71.70, जोन क्रमांक-8 में 67.47, जोन क्रमांक-9 में 60.51, जोन क्रमांक-10 में 67.23, जोन क्रमांक-11 में 66.88, जोन क्रमांक-13 में 68.74, जोन क्रमांक-14 में 68.94 तथा जोन क्रमांक-15 में 70.36 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब परिणाम का इंतजार है।


कोबरा ने डस कर ले ली व्हाइट टाइगर की जान

29 December 2014
रायपुर। व्हाइट टाइगर रज्जन की मौत इंदौर में हुई, लेकिन उसका दर्द भिलाई के मैत्री जू में दिखा। जैसे ही यह खबर यहां मिली उससे जुड़ाव रखने वाले लोग अवाक रह गए। कुछ दिन ही तो हुए थे, पाल-पोस कर बड़े किए अपने रच्जन को इंदौर भेजे। इस घटना के बाद यहां का स्टाफ बस यही कह सका काश कि रच्जन को यहां से नहीं भेजते।
शनिवार को इंदौर जू में व्हाइट टाइगर रच्जन की कोबरा के काटने से मौत हो गई। इंदौर जू में अभी उसे डेढ़ महीने भी नहीं हुए थे। इस वजह से यहां के लोगों से भले ही जुड़ाव कम हुआ हो लेकिन उसका दर्द भिलाई में च्यादा है। क्योंकि यहां उसने अपनी उम्र का सबसे च्यादा वक्त गुजारा है। रच्जन की देख-रेख करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि साहब टाइगर तो टाइगर होता ही है और वैसा वह अपने को समझता भी है। रच्जन तो बहुत चंचल था और वह सांप से ही खेलने लगा होगा।
व्हाइट टाइगर रच्जन का जन्म अगस्त 2013 में हुआ था। वह शुरुआत से ही बहुत चंचल था। उसकी इन्हीं सभी आदतों की वजह से देखभाल करने वाले नरसइया, गोपचंद और मोहन को भी बहुत जुड़ाव हो गया। वे इसे स्पेशल केयर करते थे। खाना-पान, दवा सभी समय पर दी गई। वहां के कर्मचारियों का कहना है कि बच्चे तो चंचल होते हैं, वैसे ही टाइगर के बच्चों का स्वभाव होता है। रच्जन तो बहुत ही चंचल था। इस वजह से सभी को विशेष प्रेम हो गया था। उसने जन्म से लेकर 1 साल 3 महीने तक हमारे साथ बिताए। उसे 19 नवंबर 2014 को इंदौर भेजा गया। इस दौरान इदौर जू की टीम को उसके खानपान, रहन-सहन, स्वाभाव और स्वास्थ्य की विशेष जानकारी दी गई थी। वह वहां दो महीने भी नहीं जीवित रह सका।


अब पॉलीथिन बैग में सामान देने से मना कर रहे दुकानदार

29 December 2014
भिलाई/दुर्ग। पॉलीथीन कैरी बैग के इस्तेमाल पर एक जनवरी से लगाए जाने वाले प्रतिबंध का असर अभी से नजर आने लगा है। व्यापारी बिना बैग के आने वाले ग्राहकों को पॉलीथीन कैरी बैग देने से इंकार करने लगे हैं। ग्राहकों को अगली बार से बैग लाने की समझाइश दे रहे हैं।
राज्य शासन ने प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए एक जनवरी 2015 से पॉलीथीन के निर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों पर पांच साल की कैद, एक लाख रुपए का जुर्माना और दोबारा गलती करने पर प्रतिदिन 5 हजार रुपए का जुर्माना तो है ही साथ ही व्यापारी संघ का भी दबाव है, जो इस्तेमाल करते पाए जाने पर अलग से जुर्माना लगाएगा। इसके पहले शासन-प्रशासन कार्रवाई करे, व्यापारी स्वयं अपने स्तर पर पॉलीथीन कैरी बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाने की पहल कर रहे हैं।
व्यापारी व चैंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश मंत्री पवन बडज़ात्या बताते हैं कि दुकान पर आने ग्राहकों को सामान पॉलीथीन की कैरी बैग में नहीं दिया जा रहा है। जिसके पास स्वयं का थैला नहीं है, उनसे कपड़े का बैग लाने की सलाह दी जा रही है। कई बार ग्राहक जल्द में रहने की वजह से बैग नहीं रख पाता, ऐसे ग्राहकों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें जरूरत के हिसाब से छोटा-मोटा बैग भी मुहैय्या करा दे रहे हैं। व्यापारी विपिन महोबिया बताते हैं कि ग्राहक कई बार उनके सुझाव का बुरा मान जाते हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी समझते हैं।

चस्पा की नोटिस

पॉलीथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के मामले में निगम अधिकारियों ने भले ही व्यापारियों की बैठक नहीं ली है, लेकिन इंदिरा मार्केट जैसे मुख्य बाजार में पॉलीथीन कैरी बैग का इस्तेमाल न करने की सूचना जगह-जगह चस्पा कर दी है। यह न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि पसरा लगाने वाले व्यापारियों के लिए भी संदेश का काम कर रहा है। जिससे वे भी कैरी बैग खरीदने व देने को लेकर सतर्क हो गए हैं।

रणनीतिकार हों या प्रत्याशी, कई का कद तय होगा आज, हारे तो किरकिरी तय

29 December 2014
बिलासपुर। यूं तो न्यायधानी के चुनाव में मेयर, 66 पार्षद और जिले के निकायों में अध्यक्ष-पार्षद चुनकर आएंगे, लेकिन परदे के पीछे कमान संभाले दर्जनभर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्थानीय मंत्री व भाजपा के चुनाव संचालक अमर अग्रवाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक बद्रीधर दीवान, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल व दर्जनभर दिग्गज नेताओं के अलावा कांग्रेस के हालिया बने संगठन का राजनैतिक भविष्य चुनावी नतीजों से जुड़ा है। मेयर पद के लिए भाजपा से किशोर राय और कांग्रेस से रामशरण यादव मैदान में हैं। इनके चुनाव संचालकों की लंबी फेहरिश्त है।
अमर अग्रवाल के अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव होने से लेकर प्रत्याशी चयन तक का जिम्मा, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और चुनाव संचालक होने के कारण नतीजे का सीधा प्रभाव शासन व संगठन के पदों व जनाधार पर पड़ेगा।

इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है

भाजपा प्रत्याशी

निगम सभापति अशोक विधानी, नेता प्रतिपक्ष महेश चंद्रिकापुरे, पार्षद राजकुमार पमनानी, वी. रामाराव, उमेशचंद्र कुमार, अजय फ्रांसिस, श्याम कुमार साहू, राममोहन सोनी, रेणुका नगपुरे, रमेश जायसवाल, भाजपा के जोन प्रभारी उदय मजूमदार, प्रकाश यादव और जीतू साहू।

कांग्रेस प्रत्याशी

पूर्व नेता प्रतिपक्ष बसंत शर्मा, एमआईसी मेंबर तैयब हुसैन, राजेश शुक्ला, शहजादी कुरैशी, तजम्मुल हक, शेख नजीरुद्दीन, दिनेश ध्रुव, कांग्रेस की बागी अल्का शर्मा, पार्षद संजय यादव, मुकेश गुप्ता, लाल्टू घोष, पंचराम सूर्यवंशी, परमेश्वर यादव और रामा बघेल।

इनकी पत्नी या अन्य रिश्तेदार ताल ठोंक रहे

कई नेताओं व पूर्व पार्षदों ने वार्ड के आरक्षण के चलते अपनी पत्नी या रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारते हुए खुद प्रचार में जुटे हुए हैं, इनमें एमआईसी मेंबर एलएन राव, भास्कर यादव, जोगी गुट के राजा शर्मा, भाजपा के पूर्व मेयर विनोद सोनी, पार्षद दुर्गा सोनी, लक्ष्मीनारायण कश्यप, अमरदास बंजारे, एल्डरमैन विजय ताम्रकार शामिल हैं।

शहर सरकार बनाने के लिए चुनावी मुद्दे

भाजपा के पास निगम को आर्थिक और योजनाओं का आधार देने वाली केंद्र और राज्य में अपनी पार्टी की सरकार होने का बड़ा तर्क है कि भाजपा का मेयर चुनने पर उन्हें दोनों सरकारों से सहायता मिलेगी। इधर कांग्रेस के हाथ नसबंदी कांड और सिम्स में नवजात बच्चों की मौत की हालिया घटनाओं का बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने महीनेभर पहले प्रदेश में आंदोलन के जरिए माहौल बनाया और अब चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।


निकायों में चुनाव का माहौल चरम पर, मुद्दों पर हावी हुई जुबानी जंग

27 December 2014
बिलासपुर। अविभाजित जिले के 16 नगरीय निकायों में चुनाव का माहौल चरम पर है। नगर निगम बिलासपुर में कांग्रेस मेयर की कुर्सी बनाए रखने तो भाजपा छीनने की जद्दोजहद में है। प्रेशर पॉलिटिक्स से जोगी के विष्णु को साधने में कामयाब रही कांग्रेस के रास्ते में अभी भी वे 20 बागी बाधक हैं, जो वार्डों में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में हैं।
जोगी गुट ने विष्णु की वापसी के बाद भी प्रचार से किनारा कर रखा है। इधर, भाजपा ने जिलेभर के बागियों को थाेक में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर संदेश देने की कोशिश की कि संगठन में ""गुस्ताखी' माफ नहीं की जाएगी। बहरहाल, वोटिंग को दो दिन बचे हैं और दोनों दल कुछ नए, कुछ पुराने मुद्दों के सहारे जीत का दामन थामने निकल पड़े हैं। इधर, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बागी प्रत्याशियों के चलते त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। अभी भी दोनों पार्टियां भितरघात की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई हैं।
मतदान को सिर्फ दो दिन बचे हैं। बिलासपुर के मेयर और 15 निकायों के अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। भाजपा-कांग्रेस और कुछ निकायों में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार दम-खम लगाकर आयोग की हदों के भीतर-बाहर प्रचार में जुटे हैं। मैदान में हल-चल भी बढ़ रही है लेकिन दबे पांव। हर किसी को भरोसा है कि अंतिम क्षणों में साम-दाम, दंड-भेद से बाजी पलटी जा सकती है। दोनों संगठनों के दिग्गज नेताओं ने नुक्कड़ सभाओं से लेकर घर-घर संपर्क की रणनीति अपना ली है। किसी भी निकाय में इस बार न तो कोई स्टार प्रचारक आया, न कोई बड़ा नेता-अभिनेता। स्थानीय दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली हुई है।

बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता

कांग्रेस ने बगावत रोकने हफ्तेभर पहले तो भाजपा ने एक दिन पहले बागियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी विष्णु यादव समेत सात बागियों को निष्कासित करने की प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन जोगी गुट के बाकी बागियों को मनाने में अब तक सफलता नहीं मिल सकी। इधर, भाजपा ने बिलासपुर के 12 बागियों के अलावा गौरेला, पेंड्रा, सकरी, लोरमी, मुंगेली, कोटा व अन्य निकायों में बगावत करने वालों को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

जोगी का किनारा, रेणु-अमित भी प्रचार से गायब

टिकटों पर घमासान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पहले ही नगरीय निकाय चुनाव से किनारा कर लिया है। इधर, कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी, मरवाही विधायक अमित जोगी भी किसी निकाय में नजर नहीं आ रहे हैं। मरवाही विधानसभा में पेंड्रा, गौरेला तो कोटा विधानसभा में कोटा और रतनपुर निकाय में चुनाव हो रहे हैं। इन सभी निकायों में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं। निगम में कांग्रेस प्रत्याशी रामशरण यादव ने ""घरवापसी' के बाद विष्णु यादव को प्रचार का चेहरा बना लिया है।

इधर मंत्री मेयर के लिए आश्वस्त, बहुमत के लिए जुगत

प्रदेश में भाजपा के चुनाव संचालक बनाए गए मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर नगर निगम पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। वे रोड शो में यही बात दोहरा रहे हैं कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सत्ता है, इसलिए शहर की सरकार में भी भाजपा को काबिज करें। वार्डवार रोड शो कर रहे मंत्री की जुगत पार्षदों का बहुमत बटोरने को लेकर है। भाजपा के प्रत्याशी किशोर राय ने भी वार्डों में ध्यान केंद्रित रखा है।

नगर पालिकाओं की तस्वीर

1. तिफरा: नगर पालिका तिफरा में पहली बार अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। शहर से लगे इस निकाय पर दोनों दलों का ध्यान है। सीएम ने रोड शो के दौरान यहां दो सभाएं की थीं। दोनों ही दल बगावत की आग नहीं बुझा सके। भाजपा से रामू साहू, कांग्रेस से लक्ष्मीनाथ साहू मैदान में हैं।
2. रतनपुर: रतनपुर को भी नगर पालिका का दर्जा मिला है। भाजपा से पूर्व नपं अध्यक्ष कौशल्या मंडलोई तो कांग्रेस से आशा सूर्यवंशी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा दोनों दलों के बागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं। यहां दूसरे चरण में 31 दिसंबर को वोटिंग होनी है।
3. तखतपुर : इस निकाय में भाजपा से नारायण सिंह ठाकुर तो कांग्रेस ने मुन्ना श्रीवास मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कौर मक्कड़ की मौजूदगी ने यहां के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है।

पुराने चेहरों के राजनीतिक भविष्य दांव पर

यह चुनाव बिलासपुर में दोनों दलों के कई पुराने चेहरों के लिए बड़ी चुनौती होगा क्योंकि वार्ड परिसीमन में कई के वार्ड बदल चुके हैं तो कुछ ने टिकट कटने पर निर्दलीय ताल ठोंकी है। बदले हालात में इनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आखिरकार निकाय चुनाव ""चेहरे' का चुनाव जो होता है।

(मुद्दे कम, चुनाव में हावी है जुबानी जंग)

भाजपा के मुद्दे

- कांग्रेस को बेहतर मौका मिला था जब पिछले चुनाव में उसकी मेयर चुनी गई। केंद्र से फंड लाने के दावे हवा हो गए और विकास प्रभावित हुआ। अगर नगर निगम में भाजपा का महापौर और पार्षद होंगे तो विकास तेज होगा।
- बिलासपुर-रायपुर की कांग्रेस महापौरों को विधानसभा चुनाव में हार मिली। उनके काम अच्छे होते जनता उन्हें रिजेक्ट नहीं करती।
- कांग्रेस गुटबाजी और स्वार्थाें की आपसी लड़ाई-झगड़े में हमेशा उलझे रहते थे, जिसके कारण विकास कार्य पर बुरा असर पड़ता था। विकास के इस रोड़े को हम दूर करना चाहते हैं।

कांग्रेस के मुद्दे

- नसबंदी कांड, भदौरा जमीन घोटाला, गर्भाशय कांड, अांखफोड़वा कांड और तमाम गड़बड़ियां भाजपा की सत्ता की पोल खोलती हैं। ऐसे में क्या शहर की सत्ता उसे सौंपनी चाहिए।
- विष्णु यादव द्वारा कांग्रेस महापौर प्रत्याशी को समर्थन देने पर लेन-देन का आरोप लगाना बौखलाई भाजपा के डर को बताता है।
- सत्ता का दुरुपयोग कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन व नगर निगम के कर्मचारियों पर दबाव डालकर उनसे भाजपा का प्रचार करवाया जा रहा है।


54 हजार की ब्राउन शुगर जब्त

27 December 2014
भिलाई। क्राइम ब्रांच ने एक होटल के पास 90 पुडिय़ा ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 54000 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से 3270 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि सेक्टर पांच सड़क 40 निवासी किशोर महानंद (22) को पावर हाउस में एक होटल के पास गिरफ्तार किया गया। उसके पास से ब्राउन शुगर की 90 पुडिय़ा जब्त की गई। पुलिस ने धारा 21(ख) के तहत नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज किया है।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाया गया? कहां उसे खपाने की तैयारी थी? इस मामले में और कितने लोग हैं? इसके अलावा जांच के कई और बिंदु हैं।

गरीबी से परेशान युवक ने की खुदकुशी

27 December 2014
बिलासपुर। तालापारा स्थित रमजानी मस्जिद के पीछे रहने वाले युवक ने गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन क्षेत्र के तालापारा स्थित रमजानी मस्जिद के पीछे रहने वाला शेख साहिल पिता शेख गफ्फार (17) मछली दुकान में काम करता था। उसका बड़ा भाई शेख सब्बीर भी मैकेनिक है। उनकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। लिहाजा, झोपड़ीनुमा मकान में रहते हैं। गरीबी व बेहतर काम नहीं मिलने से शेख साहिल परेशान रहता था।
गुरुवार को वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम पर नहीं गया। इस बीच उसका भाई काम करने चला गया। वहीं उसकी मां व पिता भी घर से बाहर थे। दोपहर में साहिल अकेला था। इस बीच वह कमरे में म्यांर पर फंदा बनाकर फांसी में झूल गया। दोपहर करीब 1 बजे उसका भाई व परिजन आए तो पता चला कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। झांक कर देखने पर पता चला कि साहिल फांसी पर लटक रहा है। परिजनों ने दरवाजे को धक्का देकर खोल लिया। सूचना पर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान गरीबी के कारण युवक के उदास रहने की बात कही जा रही है।


रोड शो में रमन का शक्तिप्रदर्शन, बोले- छग से होगा कांग्रेस का सफाया

26 December 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने ताकत झोंक दी है। उन्होंने गुरुवार को रायपुर, तिल्दा और बालोद में रोड शो किया। चुनावी सभाएं लीं। रायपुर में उनके साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और भाजपा के महापौर प्रत्याशी सच्चिदानंद उपासने भी थे।

कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त बनाएं। हम आपको विकास देंगे। प्रदेश के नगरीय निकायों की सभी सीटें भाजपा जीतने जा रही है।
उन्होंने कहा कि देश में जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त करने अभियान चल रहा है, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जनता को विकास चाहिए, जो उन्हें सिर्फ भाजपा ही देगी।नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में यह दावा किया। गुरुवार को उन्होंने रायपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड-शो किया।

बालाेद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे

सरदार पटेल मैदान में गुरुवार को नगर पालिका बालोद अध्यक्ष प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा के समर्थन में आयोजित सभा में सीएम डॉ. रमन सिंह ने बालोद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब - सर्वसुविधा युक्त शहर जिसमें नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। बालोद को लेकर हमारी एक कल्पना है जिसे हम साकार करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने बालोद को जिला बनाया। एक साथ 34 विभाग बालोद में आ गए। उन्होंने बालोद को भागीरथी नल-जल योजना, अटल आवास की योजना, बायपास की योजना, आडिटोरियम, उद्यान, एकल बत्ती कनेक्शन, नल जल योजना का लाभ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में 19 हजार शौचालय का निर्माण करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हम बालोद से करेंगे।

विकास के लिए नहीं होगी पैसे की कमी

मुख्यमंत्री दोपहर 12.20 को बालोद पहुंचे। उसके बाद उन्होंने शहर में रोड शो किया। सभा में कहा कि सपनों का बालोद बनाने के लिए हम यहां सारे विकास कार्य करेंगे। यह मैं वादा करता हूं, कि पैसे की कमी कभी भी बालोद में नहीं होगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि पावर हाऊस का काम मोदी कर रहे हैं। लेकिन सब स्टेशन डॉ. रमन सिंह हैं। ट्रांसफार्मर का काम यज्ञदत्त व कनेक्शन तार का काम हमारे पार्षद करेंगे। तभी राजनीतिक व विकास का पावर सीधे लोगों के घर दिल्ली से बालोद तक पहुंचेगा। सभा को सांसद विक्रम उसेंडी, जिला अध्यक्ष प्रीतम साहू ने भी संबोधित किया।


एमआरपी से अधिक दाम मांगा तो करें शिकायत

26 December 2014
जगदलपुर/दंतेवाड़ा। एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर उपभोक्ता किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? शीतल पेय पर फ्रिज में रखने के आधार पर एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने वाले दुकानदारों पर क्या कार्रवाई करें? बुक कराने के बाद गाड़ी अधिक कीमत में बेचने पर अपने अधिकारों की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं?
जैसे प्रश्नों पर बहस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में हुई। प्रतिभागियों ने कहा कि दंतेवाड़ा में कुछ दुकानदार दूध और कोल्ड ड्रिंक एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचते हैं। ऐसा करने के पीछे वे तर्क देते हैं कि फ्रिज में रखने के कारण इसमें चिलिंग कास्ट आता है। जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य ऊषा शर्मा ने कहा कि ऐसी बातों की शिकायतें कलक्टर कार्यालय में एवं आयोग के समक्ष करनी चाहिए।
कुछ प्रतिभागियों ने ग्रामीण हाट बाजारों में एमआरपी से अधिक दाम में वस्तुएं बेचने की शिकायत की। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में माना कि उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती इसलिए होती है कि वो शिकायत नहीं करते। यदि उपभोक्ता फोरम में जाएं तो इससे नजीर बनेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली विसंगतियां

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपभोक्ता को आने वाली विसंगतियों को दूर करने के उपाए बताए गए। का जिक्र भी प्रतिभागियों ने किया। एक प्रतिभागी ने कहा कि तबियत खराब होने पर कुछ टेस्ट मैंने जिस पैथोलॉजी लैब से कराए। एक महीने बाद वही टेस्ट जब मैंने उसी पैथोलॉजी लैब से कराए तो पैथोलॉजी लैब ने मुझसे 40 फीसदी दाम कम लिए। इस पर उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि नर्सिंग एक्ट के तहत इस संबंध में नियम बने हैं। यदि डाक्टर डायग्नोसिस के अनुरूप दवा नहीं देता है या गलत इलाज करता है तो मरीज फोरम के पास जा सकता है। जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल इस बात की जांच करता है।

1986 में बने उपभोक्ता अधिकार के कानून

एक प्रतिभागी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बजाय कीमतें कम क्यों नहीं की जाती। अधीक्षक एसके कुरैशी ने कहा जागरूकता के अभाव में लोग इसका उपयोग नहीं करते। प्रभारी खाद्य अधिकारी केएल मानकर ने संगोष्ठी के आयोजन के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से अवगत कराते कहा कि टोल फ्री नंबर में उपभोक्ता अपनी शिकायतें कर सकते हैं। जागरूकता से ही उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं |

प्रचार अब मुद्दों पर केंद्रित, प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी ताकत

26 December 2014
रायपुर। रायपुर- नगर निगम के महापौर के लिए मतदाता चार दिन बाद वोट देंगे। इसके लिए दोनों की प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने राजधानी में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है तो कांग्रेस राशन कार्ड और धान खरीदी में धोखाधड़ी का मुद्दा उठा रही है। दोनों ही दलों के मुद्दों के साथ ही प्रत्याशियों की छवि और सक्रियता भी काम कर रही है। कोई भाजपा के सच्चिदानंद उपासने के कार्यों से प्रभावित है तो कोई कांग्रेस के प्रमोद दुबे की छवि से। जनता में गंदगी, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों की चर्चा है।
इन मुद्दों पर भाजपा ने कांग्रेस महापौर किरणमयी नायक के कार्यकाल को निशाने पर लिया है। चुन चुन कर उनकी कमजोरियां बताई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर राशन कार्ड निरस्त करने और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। भाजपा के लिए समस्या यह है कि तीन विधायक और मंत्री राजधानी से आते हैं लेकिन अभी तक वे लोगों के बीच प्रचार अभियान में सक्रिय नहीं दिखे हैं। अब अंतिम चार दिनों में जो जितनी ताकत लगाएगा, मतदाताओं का मन उन्हीं की ओर बदल जाएगा।


अटलजी की भतीजी ने कहा, पूरा परिवार हुआ गौरवांवित

25 December 2014
रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला का कहना है कि अटलजी को भारत रत्न मिलने से पूरा परिवार गौरवांवित हुआ है।
उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न सम्मान देने का फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
करूणा शुक्ला ने कहा कि उन्हें इस बात पर भी गर्व है कि वे 14 वीं लोकसभा में अटलजी के साथ रही।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में श्री वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए करूणा शुक्ला ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि छत्तीसगढ़ की रमनसिंह सरकार ने उनकी कल्पना को साकार नहीं किया। राज्य सरकार ने कोई भी बड़ी योजना शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि रमन सरकार से अब भरोसा नहीं कि वो अटलजी के सपनों को पूरा कर सके।
सुश्री शुक्ला के अनुसार अटलजी के व्यक्तित्व की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उनके विधायक के टिकट के बारे में भी उन्हें पता नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्हें श्री वाजपेयी की टूटे सपनों, काल के कपाल पर पसंद हैं।


पीएससी 2012 में बिलासपुर के सुनील शर्मा ने किया टॉप

25 December 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा २०१२ कीे अंतिम मेरिट सूची बुधवार को जारी कर दी गई। इसमें बिलासपुर के सुनील कुमार शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। सुनील ने लिखित और साक्षात्कार में कुल १५५० अंकों में ८८५.८ अंक अर्जित किए।
जबकि, दूसरे स्थान पर शहडोल के ऋषिकेष तिवारी रहे। तीसरा स्थान रायगढ़ बरमकेला के उमेश कुमार पटेल ने हासिल किया है। चौथे स्थान पर अंबिकापुर की अंकिता गर्ग, ५वें स्थान पर कोरिया की प्रिया गोयल हैं।
६वें स्थान पर बृजेश ङ्क्षसह क्षत्री, ७वें स्थान पर सुमित कुमार अग्रवाल, ८वें स्थान पर आस्था राजपूत, ९वें स्थान पर अंबिकापुर से शिम्मी नाहिद और १०वें स्थान पर बिलासपुर के अभिषेक गुप्ता रहे।
इस सूची में कुल ८२३ अभ्यर्थी शामिल हैं। पीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद ३०३ पदों के लिए ८३१ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। इनमें ७ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एक अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। अंतिम चयन सूची एक हफ्ते के भीतर जारी की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आयोग की बेवसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पीएससी सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर संपर्क करें।अभी पीएससी आरक्षण, उम्र, अग्रमान्यता आदि के आधार पर अंतिम चयन सूची जारीे करेगी।

निगम चुनाव, निष्कासन के बाद जोगी समर्थक विष्णु मैदान से हटे

25 December 2014
बिलासपुर। बिलासपुर के मेयर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रामशरण यादव के खिलाफ पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में जोर आजमाइश कर रहे जोगी समर्थक विष्णु यादव आश्चर्यजनक ढंग से मैदान से पीछे हट गए। पार्टी से निष्कासन के 48 घंटे के भीतर उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश बघेल से मिलकर नाम वापसी की घोषणा की।
विष्णु ने बुधवार की शाम जांजगीर में बघेल से भेंट की। बघेल ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें वापस पार्टी में लेते हुए चुनाव संचालन समिति में रखा है। ठीक एक दिन पहले तक कांग्रेस के टिकट वितरण में लेन-देन के आरोप लगा रहे विष्णु यादव की नामवापसी ने राजनीति के रणनीतिकारों को चौंका दिया है।
दरअसल, विष्णु के सरपरस्त, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर मंगलवार रात रायपुर लौटे हैं। विष्णु की नामवापसी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जोगी समर्थकों की बगावत के मसले पर सोनिया गांधी की ओर से इस तरह के संकेत मिले होंगे। विष्णु मेयर पद के लिए रामशरण यादव को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने के बाद बगावत कर पिछले नौ दिनों से निर्दलीय अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।

ऐसे बनी विष्णु की घर वापसी की रणनीति

- पीसीसी महामंत्री अटल श्रीवास्तव के मुताबिक, विष्णु यादव ने मंगलवार की रात कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान से हटने का मन बना लिया था। इस बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी।
- विष्णु यादव के मुताबिक, मंगलवार को ही रेलवे स्टेशन जाते समय बघेल से उनकी भेंट हो चुकी थी।

- पीसीसी प्रेसिडेंट बघेल के मुताबिक, मंगलवार को विष्णु यादव ने उनसे भेंट नहीं की थी। बुधवार को संपर्क करने पर उन्हें जांजगीर बुलाया गया।

जांजगीर में की घोषणा

जोगी सोनिया से मिलकर मंगलवार रात रायपुर पहुंचे। इधर, दूसरे दिन यानी बुधवार को शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय पांडे व अर्जुन तिवारी के साथ विष्णु यादव जांजगीर पहुंचे और बघेल से भेंट की। इसके बाद विष्णु के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें कांग्रेस में वापस लेकर शहर की चुनाव संचालन समिति का दायित्व सौंप दिया गया।

ये होगा असर

यादव वोटों का बिखराव रुकेगा, कांग्रेस को फायदा

बिलासपुर निगम के मेयर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित है और भाजपा ने इस वर्ग से किशोर राय को चुनाव मैदान मेंं उतारा है। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत रामशरण यादव को मेयर का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के ही जोगी समर्थक विष्णु यादव ने बगावत करते निर्दलीय मेयर चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। इससे यादव वोटों के बिखराव के समीकरण बन गए और भाजपा को इससे राजनीतिक फायदे के आसार बन गए। चुनाव प्रचार के शेष चार दिन पहले विष्णु यादव के कांग्रेस का समर्थन करने के बाद अब समीकरण कांग्रेस के पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं।

पत्नी चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह उसका निजी फैसला

विष्णु यादव की पत्नी डॉ. दीपा यादव उनके पुराने वार्ड-51, रानी दुर्गावती नगर से पार्षद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। विष्णु ने उसके मैदान से हटने से यह कहकर इनकार किया कि वह कभी कांग्रेस की सदस्य नहीं रही। निर्दलीय चुनाव लड़ना उनका अपना फैसला है।


कड़ाके की ठंड में धान के साथ रतजगा

24 December 2014
भिलाई/डौंडी। ब्लॉक के सभी समितियों में धान जमा होने की वजह से खरीदी की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। इसका प्रमुख कारण बोरियों का परिवहन नहीं हो पाना है। इधर तौल की प्रक्रिया तक पहुंचने में लग रहे समय की वजह से धान के साथ किसानों को कड़ाके की ठंड में रात समितियों में ही गुजारनी पड़ रही है। अगर एक-दो दिन धान का परिवहन नहीं हुआ, तो समितियों में खरीदी बंद करनी पड़ सकती है।
ब्लॉक के चार सेवा सहकारी समितियों के संचालक, मंडल सदस्य, पदाधिकारी व कर्मचारी लगातार ट्रांसपोर्टर व कुछ अधिकारियों से धान उठाव की समुचित व्यवस्था व परिवहन की मांग करते आ रहे हैं, किन्तु अभी तक कोई व्यवस्था परिवहन ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा सका है।
वहीं खरीदी केन्द्र में धान लेकर आए किसानों ने बताया कि एक तो सरकार प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान व लिकिंग व्यवस्था में पांच क्विंटल धान समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही है। बचे हुए धान को हमें कोचियों को बेचना पड़ रहा है।
इधर दूसरी परेशानी समितियों से परिवहन को लेकर न तो ट्रांसपोर्टरों को चिंता है, न ही प्रशासन को। किसानों ने कहा कि हमारी मेहनत पर सरकार के लोग भ्रष्ट कारगुजारियों से पानी फेर रहे हैं। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान को बेचने के लिए भी हमें समिति में रात गुजारनी पड़ रही है।


सीधी लड़ाई में कहीं निर्दलियों का दांव, कहीं बागियों का पेंच

24 December 2014
रायपुर। राजधानी के 30 से ज्यादा वार्डों में अभी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई नजर जरूर आई है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। दैनिक भास्कर टीम मंगलवार को जिन 10 वार्डों के शहर संग्राम से रूबरू हुई, उनमें से अधिकांश में सीधे मुकाबले में छिपी हुई बगावत ने खतरा पैदा कर रखा है तो कहीं निर्दलियों की बड़ी तादाद इतने वोटों का नुकसान करने के लिए तैयार है, जो अच्छे-खासे प्रत्याशी को परेशानी में डाल सकते हैं। जहां के पार्षद दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उन वार्डों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को या तो पूर्ववर्ती के अनुभव का फायदा नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी कार्यशैली मुश्किलें खड़ी कर रही है।
गुढ़ियारी जोन का यह दूसरा सबसे बड़ा वार्ड है। भाजपा के मौजूदा पार्षद खेमलाल की पत्नी रेखा साहू को टिकट देने से भाजपा की महिला पदाधिकारी नाराज हैं। यह शहर का ऐसा वार्ड है जहां पर सबसे अधिक आठ सामुदायिक भवन है। साहू, धोबी, यादव समाज के दो-दो सामुदायिक भवन है। मंत्री राजेश मूणत ने यहां काफी काम कराया है, इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में विकास उपाध्याय को इस वार्ड से बढ़त मिली थी। इसलिए भाजपा यहां काफी ताकत झोंक रही है। वार्ड में शराबखोरी बड़ी समस्या है। ला एंड आर्डर की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

पंचायत चुनाव के बाद होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल: रमन

24 December 2014
बिलासपुर । मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित फेरबदल पंचायत चुनाव के बाद होगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बिलासपुर का विकास किया जाएगा। जिले का चुनावी दौरा पूरा कर सोमवार को मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन में कैंप किया। मंगलवार को रवानगी से पहले एक होटल में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि रायपुर की तुलना में बिलासपुर को विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि दी गई।
स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल द्वारा राजधानी में महादेव घाट के पास की जमीन पर कब्जे के मामले में सीएम ने कहा कि सरकार इसका जवाब देगी। गौरतलब है कि इस संबंध में स्पीकर द्वारा खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने पर एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने शासन व विधानसभा को नोटिस जारी किया है।

नेतृत्व परिवर्तन... सीएम बना तब से चल रहे हैं प्रयास

प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर मुख्यमंत्री डॉ. ने चुटकी लेते हुए कहा कि 11 साल पहले जब वे मुख्यमंत्री बने थे, तब से इसके प्रयास चल रहे हैं। बात पूरी होते ही फिर पूछा गया कि इसके पीछे कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे अपने, प्रेमी लोग हैं। किसानों के बोनस के बारे में उन्होंने कहा कि धान खरीदी के हिसाब-किताब के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा।

चावल वितरण की योजना पर पश्चाताप नहीं

आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की बजाय एक रुपए किलो में चावल उपलब्ध करवाने के राजनीतिक फैसले के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजना लागू करने पर उन्हें जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होगा। राज्य गठन के बाद गरीबों को कुपोषण से बचाने एक रुपए किलो में चावल, नमक व दाल वितरण की योजना शुरू की गई। प्रदेश में इस योजना से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

तीन मुद्दों पर काम करने के कारण मिलेंगे वोट

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने तीन मुद्दों पर बेहतर काम किया, इसमें भागीरथी नल जल योजना, सेनिटेशन, स्वास्थ्य सेवा, स्ट्रीट लाइट की सुविधा शामिल है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गरीबों के घरों में 19 हजार की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। जनता भाजपा के मेयर को चुनेगी तो वह केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकेगा। इससे शहरों के विकास में तेजी आएगी।


प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी के लिए तैयार

23 December 2014
भिलाई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उतई, भिलाई में 25 वें बैच आरक्षक, चालक के बुनियादी कोर्स की दीक्षांत परेड हुई। इस दौरान जवानों ने कलाबाजी का प्रदर्शन किया। इसमें 161 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस परेड का नेतृत्व रामफल ने किया। इस मौके पर मुख्यअतिथि एसबी शिराडकर, भारतीय पुलिस सेवा, महानिरीक्षक, सीआईएसएफ, पश्चिमी खंड ने परेड की सलामी ली। आरटीसी के उपमहानिरिक्षक एनजी गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

परेड का किया निरीक्षण

इस मौके पर मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रस्तुुत की गई आकर्षक दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से राष्ट्र की बदलती परिस्थितियों व जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। इसके साथ ही अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन के साथ करने का संदेश दिया। उन्होनें विभिन्न योग आसन, स्कीपिंग रोप, 5 बी एक्स, साइलेंट ड्रिल एवं पीटी डिस्पले और विभिन्न विधाओं का वन मिनट ड्रील देखा एवं उसकी सराहना की।

जवानों ने किया उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

उपमहानिरीक्षक एनजी गुप्ता ने बताया कि इन प्रशिक्षणार्थियों को 24 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें औद्योगिक एवं आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त विभिन्न विषयों जैसे मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मानव अधिकार, फील्ड क्राफ्ट, यूएसी तथा विभिन्न आधुनिक हथियारों का गहन प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण केन्द्र में आरक्षक, चालक प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के वाहनों पर प्रायोगिक ट्रैनिंग के अलावा आधुनिकतम कंप्यूटराइज्ड रक्त की जांच का भी प्रशिक्षण दिया गया।


बघेल का पलटवार कहा, जोगी को मनाने का सवाल ही नहीं उठता

23 December 2014
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रचार नहीं करने का फैसला लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने उन पर हमला बोल दिया है। उन्होंने दो टूक कहा-जोगी के प्रचार नहीं करने से पार्टी और पार्टी प्रत्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव प्रचार नहीं करना जोगी का निजी मामला है। जोगी हमेशा कहते हैं कि उनका फैसला सोनिया गांधी करती हैं। इसलिए अब उन्हें मनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही नहीं भूपेश ने यहां तक कह दिया- वो जानें, उनका काम जाने।
भूपेश ने यह बयान तब दिया है जब जोगी दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर भूपेश की शिकायत कर रहे हैं। ऐन चुनाव के दौरान जोगी का दिल्ली जाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। पीसीसी के पदाधिकारी जोगी पर हमलावर मूड में हैं। उन्होंने मौखिक शिकायत के अलावा लिखित में भी एआईसीसी से शिकायत की है। इसके अलावा जोगी समर्थकों द्वारा चुनाव में की जा रही बगावत पर भी पीसीसी द्वारा रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को भेजी जा रही है।
इन सबसे हटकर जोगी भी अपने साथ भूपेश की कथित गुटीय राजनीति का पुलिंदा लेकर गए हैं। किस तरह भूपेश के द्वारा उनके लोगों के बर्ताव किया जा रहा है, इसका पूरा लेखा-जोखा जोगी ने तैयार करवाया है। यही वजह है कि इस बार जोगी ने अपने फैसले की जानकारी न केवल प्रदेश के नेताओं को दी बल्कि उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी उससे अवगत करा दिया। जोगी इस बात से खफा हैं कि कांग्रेस भवन में भूपेश की मौजूदगी में हुई उनके खिलाफ गालीगलौज हुई। टिकट वितरण में उनकी अनुशंसाओं को दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा उनके कट्टर समर्थक विधायकों आरके राय और सियाराम कौशिक को पीसीसी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

संगठन से विवाद होता रहा है

राज्य में होने वाले विभिन्न चुनावों के दौरान पीसीसी के पदाधिकारियों के साथ विवाद होता रहा है। मोतीलाल वोरा, धनेंद्र साहू, डॉ. चरणदास महंत के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जोगी की उनसे सीधी भिड़ंत हो चुकी है। जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके साथ समर्थकों की भीड़ है। ऐसे में चुनाव के दौरान जब-जब पीसीसी के साथ टिकट वितरण या संगठन में पद देने की बारी आती है तब जोगी खेमे की ओर से नाराजगी सामने आती रही है। जोगी के लोगों को जब पद नहीं मिलता या उनकी उपेक्षा होती है तब जोगी खुलकर मैदान में आ जाते हैं।

कब-कब जोगी ने तेवर दिखाए

- विस चुनाव में जोगी एक्सप्रेस चलाया तब जोगी और संगठन खेमे के बीच सीधा विवाद हुआ
- लोकसभा चुनाव में संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, बाद में महासमुंद से चुनाव लड़ा
- कुछ समय पहले भूपेश के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया था। समर्थकों की दिल्ली में परेड करवाई थी।
- नगरीय निकाय चुनाव में खुद को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया।

लाल चुनरी से बंधा नरमुंड मिलने से फैली सनसनी

23 December 2014
बिलासपुर/सूरजपुर/भैयाथान। ग्राम झिलमिली स्थित मां महामाया मंदिर से मूर्ति चोरी किए जाने का मामला अभी ठण्डा भी नहीं पड़ा है कि बेलटिकरी पारा के समीप स्थित आंगनबाड़ी भवन के समीप लाल चुनरी में लिपटे नरमुंड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
नरमुंड मिलने के मामले को लोगों के द्वारा नरबलि दिए जाने के दृष्टिकोण एवं मां महामाया की मूर्ति के चोरी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। भैयाथान क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं भैयाथान पुलिस नरमुंड को जब्त कर उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने का इंतजार है।
जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर भैयाथान तहसील मुख्यालय से लगे ग्राम झिलमिली के आश्रित ग्राम बेलटिकरी स्थित आंगनबाड़ी भवन के समीप ही लाल चुनरी में बंधा हुआ गठरी जैसा कुछ दिखने पर कौतुहलवश बच्चों ने उसे खोला तो देखकर सहम गए। लाल कपड़े में नरमुंड बंधा हुआ था।
ग्राम में नरमुंड मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। पिछले ही दिनों ग्राम के महामाया मंदिर से मां की प्रतिमा को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। इससे नरबलि दिए जाने की आशंका से क्षेत्रीयजन सहमे हुए हैं।
वहीं इस संबंध में भैयाथान थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त मुंड को जब्त कर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा कि वास्तव में मुंड किस जीव का है।


टिकट बिका तो वाणी सबूत दें: करुणा

22 December 2014
रायपुर। पूर्व सांसद और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में मेयर, पार्षद के टिकट अगर बेचे गए हैं तो महापौर वाणी राव को सबूत देना चाहिए। उन्होंने नसबंदी कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के रवैये पर सवाल ख़़डे किए।
कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्रीमती शुक्ला ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। बगावत के सवाल पर कहा कि स्थानीय स्तर के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही दिया जा सकता है। इसमें गुट के हिसाब से काम नहीं होता है। महापौर वाणी राव के द्वारा पाषर्षदों के टिकट बेचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो श्रीमती राव को तत्काल ही संगठन के वरिष्ठ नेताओं के इसके सबूत देना चाहिए। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस मामले को लेकर मीडिया में जाना गलत था। इसके लिए उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ ल़़ड रही है।

भाजपा का घोषणा पत्र, पुरानी बोतल में नई शराब
श्रीमती शुक्ला ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र पुरानी बोतल में नई शराब है। इसे वर्ष 2009 के बाद फिर दोहराया गया है। इसमें केवल स्मार्ट सिटी का सपने दिखाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया है। इसमें ब़़डे-ब़़डे सपने नहीं दिखाए गए हैं।

अमर को नहीं हटाना रमन की कमजोरी

श्रीमती शुक्ला ने कहा कि आंख फोड़वा, गर्भाश्य, नसबंदी कांड, नवजात शिशुओं की मौत के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल को नहीं हटाना, यह मुख्यमंत्री डॉ. सिंह की कमजोरी की ओर इशारा करती है।


मनरेगा का भुगतान अटका, 25 ग्रामों के मजदूर परेशान

22 December 2014
कांकेर। जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीण अंचलों में हुए कार्यों का भुगतान पिछले एक वर्ष होने के बाद भी नहीं हो पाया है। मजदूरी मिलने की राह कांकेर विकासखंड के लगभग 25 ग्रामों के मजदूर कर रहे हैं। इस ब्लॉक में 5 लाख रुपए का भुगतान होना शेष है।
प्रदेश में महात्मा गांधी रोजाना गारंटी योजना लागू होने के बाद प्रत्येक ग्रामीणों को मजदूरी मिली और गांव में तालाब गहरीकरण, ताला निर्माण, सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य हुए है। योजना का लाभ मिलने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी थी, लेकिन पिछले एक वर्ष से उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने से उनका मनरेगा से मोहभंग हो गया है।
मजदूरी दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलक्टर को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोक अदालत में ग्रामीणों को आस थी कि उनकी मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें यहां भी मायूसी हाथ लगी। उल्लेखनीय है कि कांकेर ब्लॉक के ग्राम मोहपुर, सुरेली, पांडरवाही, केवटीनटोला, बेवरती, पटौद, पुसवाड़ा, कोकपुर, कुरिष्टीपुर, कोदागांव, सिंगारभाठ सहित 25 ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण को मजदूरी नहीं मिल पाई है।

वेतन की मांग पर सफाई कर्मचारियों ने बंद किया काम

22 December 2014
दुर्ग। दो माह से बिना वेतन के काम कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को काम बंद कर दिया है। नाराज सफाई कर्मियों ने निगम मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की।
सफाई कर्मचारियों का कहना है कि किवार कंपनी से अनुबंध समाप्त करने के बाद निगम प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को टेकओवर कर काम पर रखा था। लेकिन पिछले दो माह से कर्मचारियों को भुगतान का नहीं किया जा रहा है। नाराज कर्मचारी वेतन भुगतान को लेकर लामबंद हो गए और काम बंद कर दिया। वहीं कर्मचारियों ने वेतन मिलने के बाद काम करने का फैसला लिया है।


अमरकंटक सबसे ठंडा, बिलासपुर संभाग में शीतलहर की चेतावनी

20 December 2014
रायपुर। हिमालय से आ रही ठंडी हवा से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को सबसे सबसे ठंठा अमरकंटक रहा। यहां तापमान 3.1 डिसे दर्ज किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बिलासपुर संभाग में शीतलहर की चेतावनी दी है।
हिमालय की हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। सुबह से देर रात तक ठंडी हवाएं चल रही हैं। अधिकांश शहरों का न्यनूतम तापमान सामान्य से कम हो गया है। गुरुवार को सबसे कम तापमान अमरकंटक में 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही हाल अमरकंटक से लगे करंजिया का रहा। अमरकंटक क्षेत्र में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। हालांकि शहर और आसपास मौसम पूरी तरह से साफ था।
शहर का तापमान पिछले तीन दिनों में 9 डिसे घटकर 9.5 डिसे हो गया है। हवा की दिशा भी बदल गई है। अब हवा की दिशा उत्तर-पूर्व से उत्तरी हो गई है। ठंडी हवा के प्रभाव में अधिकांश शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिसे नीचे चल रहा है। कई शहरों का न्यूनतम तापमान 7 डिसे से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान इससे घटा तो शीतलहर चलेगी। ठंड के कारण दोपहर की धूप भी लोगों को भा रही है। देर शाम तक चहल-पहल रहने वाले शहर के मुख्य सड़कों में गुरुवार को ठंड के कारण सन्नाटा रहा। प्रमुख शहरों के न्यूनतम तापमान(डिसे में)

बिलासपुर 9.5
रायपुर 11.9
अंबिकापुर 6.5
रायगढ़ 8.0
पेंड्रारोड 6.6
जगदलपुर 8.7
अमरकंटक 3.1
पिछले एक सप्ताह का तापमान डिसे में (केवल बिलासपुर)

11 दिसंबर 13.8
12 दिसंबर 13.8
13 दिसंबर 17.6
14 दिसंबर 17.6
15 दिसंबर 17.5
16 दिसंबर 13.3
17 दिसंबर 9.6
18 दिसंबर 9.5

अभी न्यूनतम तापमान और कम होने की संभावना है। बिलासपुर संभाग में तापमान सामान्य से 4 डिसे नीचे चल रहा है। यहां अगले चौबीस घंटों तक शीतलहर की चेतावनी दी गई है। - एमल साहू, निदेशक, मौसम विभाग


5 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित, बच्चों को मिल रही 10 दिन की छुट्टी

20 December 2014
जांजगीर-चांपा। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से घोषित किया गया है। घोषित 5 दिनों का अवकाश शुक्रवार 26 दिसंबर को समाप्त होगा। वहीं बच्चों को 21 से 30 दिसंबर तक 10 दिनों का अवकाश मिल रहा है।
शीतकालीन अवकाश में बच्चों को खूब मजा करने को मिलेगा। इस बार सरकारी छुट्टी तो 5 दिनों की है, लेकिन रविवार तथा चुनाव के कारण बच्चों को 10 दिनों तक मौज का अवसर मिलेगा। शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से घोषित किया गया है, लेकिन 21 दिसंबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा।
वहीं 27 दिसंबर को शनिवार है। इसके बाद रविवार अवकाश, फिर चुनावी कार्य में शिक्षकों के व्यस्त होने के कारण 3 दिनों की छुट्टी मिलेगी। सोमवार 28 दिसंबर को शिक्षक ईवीएम उठाएंगे तथा 29 को वोटिंग है और 30 को शिक्षक नहीं आएंगे। साथ ही 31 को भी अवकाश का माहौल रहेगा और स्कूल नया साल से लगेगा। इस तरह विद्यार्थियों को 5 दिनों के घोषित अवकाश में 10 दिनों की छुट्टी मिल रही है।
राज्य शासन द्वारा शीतकालीन अवकाश की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी थी, जिसे सभी स्कूलों को भी भेजा जा चुका है। सरकारी घोषणा के अनुरुप शासकीय शालाओं के साथ निजी विद्यालयों में भी अवकाश रहेगा। डीईओ आरएन हीराधर ने बताया कि शीतकालीन अवकाश की घोषणा संबंधी सूचना सभी स्कूलों को भेजा दी गई है।

प्रत्याशियों की नाम वापसी और चुनाव चिह्न मिलने के बाद घर-घर दस्तक

20 December 2014
तखतपुर / बिलासपुर। नगर पालिका चुनाव के लिए भरे गए नामांकन में 6 अध्यक्ष व 74 आवेदन पार्षद पद के लिए था। स्क्रूटनी में केवल एक आवेदन निरस्त किया गया। वार्ड क्र. 6 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी दीपक पाण्डेय के आवेदन के साथ शपथ पत्र नहीं होने से उसे निरस्त कर दिया गया।
नगर पालिका चुनाव में भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए नारायण सिंह ठाकुर, पार्षद के लिए वार्ड क्र. 1 से नीलम अग्रवाल, 2 कौशल्या साहू, 3 विक्रम सिंह ठाकुर, 4 वितेन्द्र पाठक, 5 नरेन्द्र रात्रे, 6 मो. अय्यूब अंसारी, 7 ईश्वर देवांगन, 8 मुकेश ताम्रकार, 9 बंशी पाड़े, 10 नंदा देवांगन, 11 मालती धुरी, 12 गुलजीत खुराना, 13 संदीप साहू, 14 प्रियंका आहूजा व15 से संतोष यादव शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मुन्ना श्रीवास, पार्षद पद के लिए वार्ड क्र. 1 से सहोद्रा राजपूत, 2 सुनिता कुंभकार, 3 ज्ञान सिंह ठाकुर, 4 टेकचंद कारडा, 5 संदीप खाण्डेय, 6 मुकिम अंसारी, 7 सत्येन्द्र जायसवाल, 8 बिहारी देवांगन, 9 राजेश सोनी, 10 राम प्यारी देवांगन, 11 सविता जांगडे़, 12 मयंक शुक्ला, 13 असरफ वनक, 14 प्रमिला बंजारे, 15 पुष्पा श्रीवास शामिल हैं।

कांग्रेस से केशर, भाजपा से रानी

सरगांव नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। धनेश्वरी साहू ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस तरह कांग्रेस से केसर तिवारी, भाजपा से रानी साहू, कांग्रेस से बागी उम्मीदवार इंदिरा साहू मैदान पर हैं। पार्षद पद के लिए 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह भाजपा व कांग्रेस से अध्यक्ष पद सहित 16-16 प्रत्याशी मैदान में हंै। कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए केसर तिवारी, पार्षद पद के लिए हरिचंद राजपूत, मनहरन साहू, रामखिलावन साहू, नीरा देवी, गणेश साहू, शबाना मेमन, चित्ररेखा कौशिक, रामफल लहरी, भविंदर पाल, गुलाब अग्रवाल, एजाज अहमद, पुष्पा साहू, हरकुंवर साहू, श्याम सुंदर साहू, सुनील यादव, राधेश्याम ध्रुव ने नामांकन दाखिल किया है। इसी प्रकार भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए रानू साहू व अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव चिह्न आवंटित

सकरी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 5 व पार्षद पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। बाकी को चिह्न आवंटित कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए नामाकंन भरने वाले कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता शकुंतला श्लोकमणि पनिक,चंदा द्वारिका लास्कर, किरण कोमाने,गौतरहीन बाई व भाजपा समर्थित रामकली मेहर ने नाम वापस ले लिया। पार्षद पद के वार्ड क्र. 2 से शिखा मिश्रा, अजय कोल, ईतवारी लाल साहू, 4 से विकास यादव, 5 से शकुंतला पनिक, 6 से गायत्री सोनी, 10 से मोहन नेताम,12 से शिव सूर्यवंशी ने चुनावी मैदान छोड़कर अपनेे पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नाम वापस लिया। अब कांग्रेस से चंपा दरस पनिक, भाजपा से दीपमाला कुर्रे, बसपा के किरन कोरी व भाजपा के बागी प्रत्याशी खेमलता,अनिता, सुरेश महिलांगें हैं ।


रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्काबार

19 December 2014
रायपुर। रेस्टोरेंट की आड़ में शराब और हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने आधी रात को अभियान छेड़ा। 2 रेस्टोरेंट व एक ढाबे पर आबकारी, तंबाकू एक्ट व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गए।
पुलिस के मुताबिक विधानसभा रोड में स्थित सिगड़ी और लेवल-3 रेस्टोंरेट में शराबखोरी भी चल रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने बुधवार रात 12 बजे छापा मारा। सिगड़ी रेस्टोरेंट में शराब की बोतल व 4 हुक्का बरामद हुए। इसके संचालक असीम राठौर के खिलाफ आबकारी एक्ट 34 (क) और तंबाकू एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद लेवल-३ रेस्टोरेंट में पुलिस को डेढ़ लीटर शराब मिली। इसका संचालक जानू शर्मा और सचिन जैन हैं। पुलिस ने मैनेजर अजीत पटेल के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद टीम ने पचपेढ़ी नाका स्थित साहिब ढाबा में शराब नहीं मिली, लेकिन देर रात तक खुला होने से संचालक कमलजीत सिंह के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई।

कार्रवाई जारी रहेगी

एएसपी नीरज चंद्राकर ने बताया कि देर रात तक खुले रहने वाले होटल-ढाबों और रेस्टोरेंट की आड़ में शराब व हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विधानसभा रोड के दोनों रेस्टोरेंट में शराबखोरी के सबूत मिले हैं।


हत्या का दूसरा आरोपी गिरफ्तार

19 December 2014
जांजगीर/बलौदा। युवती की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। मामला बलौदा के वार्ड नंबर एक ठडग़ाबहरा का है।
पुलिस के अनुसार संतकुमार टंडन अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा था। बीते 27 फरवरी की रात उसकी रक्तरंजित लाश घर में मिली थी। अज्ञात हमलावरों ने दंपती पर जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात से संतकुमार की मौत हो गई थी। वहीं उसकी पत्नी कौशिल्या बाई की सांसे चल रही थी। घटना की गुत्थी सुलझाने पुलिस को पसीना आ गया था। किसी तरह पुलिस ने एक आरोपी डुग्गू उफ चंद्रकुमार कुर्रे को धारा 302, 307, 201, 450, 34 के तहत पहले गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जेल दाखिल कराया। वहीं सह आरोपी अविनाश कुमार भारद्वाज वारदात को अंजाम देकर भाग निकला था। बताया जा रहा है कि वह मजदूरी करने दिल्ली भाग गया था। पुलिस उसके ठिकाने में दबिश देती थी, लेकिन वह चुपके से भाग निकलता था। अविनाश भारद्वाज हाल ही में गांव आया था। मुखबिर ने उसके गांव आने की सूचना थाने में दी। पुलिस ने गुरूवार को उसके घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल दाखिल करा दिया गया है।

यूआईडी के बिना शस्त्र लाइसेंस अवैध

19 December 2014
भिलाई। जिले के सभी शस्त्र लायसेंस का यूजर आईडी पासवर्ड एवं नवीनीकृत लायसेंस दस्तावेज जिला कार्यालय एनआईसी शाखा में कम्प्यूटरीकृत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से 24 जुलाई 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार यूजर आईडी के बिना शस्त्र लायसेंस अवैध माना जाएगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि एक अक्टूबर 2012 को या उसके बाद जारी शस्त्र लायसेंसधारियों को लायसेंस शाखा में लायसेंस की प्रविष्ठि करानी होगी। इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक शस्त्र लायसेंस की प्रविष्ठि नहीं कराने एक अक्टूबर 2015 से बिना यूजर आईडी लायसेंस अवैध माना जायेगा।


रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्काबार

19 December 2014
रायपुर। रेस्टोरेंट की आड़ में शराब और हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने आधी रात को अभियान छेड़ा। 2 रेस्टोरेंट व एक ढाबे पर आबकारी, तंबाकू एक्ट व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गए।
पुलिस के मुताबिक विधानसभा रोड में स्थित सिगड़ी और लेवल-3 रेस्टोंरेट में शराबखोरी भी चल रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने बुधवार रात 12 बजे छापा मारा। सिगड़ी रेस्टोरेंट में शराब की बोतल व 4 हुक्का बरामद हुए। इसके संचालक असीम राठौर के खिलाफ आबकारी एक्ट 34 (क) और तंबाकू एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद लेवल-३ रेस्टोरेंट में पुलिस को डेढ़ लीटर शराब मिली। इसका संचालक जानू शर्मा और सचिन जैन हैं। पुलिस ने मैनेजर अजीत पटेल के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद टीम ने पचपेढ़ी नाका स्थित साहिब ढाबा में शराब नहीं मिली, लेकिन देर रात तक खुला होने से संचालक कमलजीत सिंह के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई।

कार्रवाई जारी रहेगी

एएसपी नीरज चंद्राकर ने बताया कि देर रात तक खुले रहने वाले होटल-ढाबों और रेस्टोरेंट की आड़ में शराब व हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विधानसभा रोड के दोनों रेस्टोरेंट में शराबखोरी के सबूत मिले हैं।


हत्या का दूसरा आरोपी गिरफ्तार

19 December 2014
जांजगीर/बलौदा। युवती की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। मामला बलौदा के वार्ड नंबर एक ठडग़ाबहरा का है।
पुलिस के अनुसार संतकुमार टंडन अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा था। बीते 27 फरवरी की रात उसकी रक्तरंजित लाश घर में मिली थी। अज्ञात हमलावरों ने दंपती पर जानलेवा हमला कर दिया था। वारदात से संतकुमार की मौत हो गई थी। वहीं उसकी पत्नी कौशिल्या बाई की सांसे चल रही थी। घटना की गुत्थी सुलझाने पुलिस को पसीना आ गया था। किसी तरह पुलिस ने एक आरोपी डुग्गू उफ चंद्रकुमार कुर्रे को धारा 302, 307, 201, 450, 34 के तहत पहले गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जेल दाखिल कराया। वहीं सह आरोपी अविनाश कुमार भारद्वाज वारदात को अंजाम देकर भाग निकला था। बताया जा रहा है कि वह मजदूरी करने दिल्ली भाग गया था। पुलिस उसके ठिकाने में दबिश देती थी, लेकिन वह चुपके से भाग निकलता था। अविनाश भारद्वाज हाल ही में गांव आया था। मुखबिर ने उसके गांव आने की सूचना थाने में दी। पुलिस ने गुरूवार को उसके घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल दाखिल करा दिया गया है।

यूआईडी के बिना शस्त्र लाइसेंस अवैध

19 December 2014
भिलाई। जिले के सभी शस्त्र लायसेंस का यूजर आईडी पासवर्ड एवं नवीनीकृत लायसेंस दस्तावेज जिला कार्यालय एनआईसी शाखा में कम्प्यूटरीकृत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से 24 जुलाई 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार यूजर आईडी के बिना शस्त्र लायसेंस अवैध माना जाएगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि एक अक्टूबर 2012 को या उसके बाद जारी शस्त्र लायसेंसधारियों को लायसेंस शाखा में लायसेंस की प्रविष्ठि करानी होगी। इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक शस्त्र लायसेंस की प्रविष्ठि नहीं कराने एक अक्टूबर 2015 से बिना यूजर आईडी लायसेंस अवैध माना जायेगा।


आयोग ने सीमित किया दायरा

18 December 2014
बिलासपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर पद के प्रत्येक कैंडिडेट के लिए भले ही आठ लाख रुपए खर्च की लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है लेकिन ये 25 गुना ज्यादा यानी दो करोड़ रुपए तक हो सकता है। चुनाव जीतने भाजपा और कांग्रेस ने हर वार्ड पर दो से पांच लाख रुपए तक का बजट रखा है। यह पार्षद कैंडिडेट के खर्च से अलग है। यानी 66 वार्डों में भाजपा के अलावा कांग्रेस का अनुमानित बजट दो करोड़ रुपए के करीब है। इस बार 24 हजार 500 मतदाता नए हैं। इस लिहाज से भी खर्च ज्यादा होगा। इसी तरह अन्य पार्टी व निर्दलीय उम्मीदवार एक करोड़ खर्च करेंगे। यानी मेयर इलेक्शन का अनुमानित बजट पांच करोड़ रुपए है।
निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों में मेयर पद के लिए पांच लाख से ज्यादा मतदाता वाले शहरों में खर्च की अधिकतम सीमा 10 लाख, तीन से पांच लाख तक मतदाता वाले शहरों में आठ लाख और तीन लाख से कम मतदाता वाले शहरों में सात लाख रुपए निर्धारित की है। बिलासपुर नगर निगम में तीन लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहां मेयर कैंडिडेट चुनाव प्रचार पर आठ लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पार्टी इसमें शेयर करती है या नहीं करती, इससे मतलब नहीं लेकिन खर्च किसी सूरत में आठ लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो संबंधित कैंडिडेट चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। चेहरे का चुनाव कहे जाने वाले इस इलेक्शन के लिए आठ लाख रुपए छोटी रकम है।


कांग्रेस में विवाद बढ़ा, कई सीटों पर जोगी समर्थकों की खुली बगावत

18 December 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान उपजी गुटबाजी का असर अब साफ दिखने लगा है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की खटास से कई निकायों में समीकरण गड़बड़ाने के आसार हैं। बिलासपुर में तो जोगी और भूपेश खेमे के लोग आमने-सामने आ गए हैं। जोगी समर्थक विष्णु यादव ने जहां निर्दलीय लड़ने के लिए फार्म भर दिया है, वहीं उनका पूरा पैनल शहर के वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतर गया है।
कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रामशरण यादव के खिलाफ विष्णु की बगावत को तीन दिन पहले कांग्रेस भवन में हुई मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है। जोगी विष्णु को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन भूपेश रामशरण के लिए अड़े हुए थे। इसी बात को लेकर कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष पर कुर्सियां उछाली गई थीं और जोगी के खिलाफ गाली गलौच हुई थी। लिहाजा रामशरण को टिकट मिलने के बाद विष्णु ने अपने समर्थकों के साथ बगावत कर दी है।
महापौर समेत 40 पार्षदों के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। इसी प्रकार बलौदाबाजार नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी विक्रम पटेल के खिलाफ सुरेंद्र जायसवाल की बगावत ने कांग्रेस की गुटबाजी को उभार दिया है। पिथौरा में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ देवेंद्र बहादुर और जोगी के समर्थक माने जाने वाले देवेश निषाद ने बगावत कर दी है। इसके अलावा कोरबा और अंबिकापुर में भी इसी तरह संगठन और जोगी खेमे के बीच खींचतान की खबरें हैं। केसकाल नगर पंचायत में जोगी समर्थक अमीन मेमन ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। पिछले उपचुनाव में उन्होंने अपनी भाभी को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीत लिया था। लेकिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।
पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी अमीन जोगी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उधर बिलाईगढ़ विधानसभा की भटगांव नगर पंचायत में भी जोगी समर्थकों में नाराजगी है। वहां पूर्व विधायक डॉ. शिव डहरिया के समर्थकों ने जोगी के अपमान को लेकर इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मरवाही की पेंड्रा नगर पंचायत में छह दावेदारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रदेश के कई और निकायों में भी जोगी समर्थकों की बगावत की खबर है। हालांकि अभी नाम वापसी के लिए दो दिन बचे हैं। 19 दिसंबर तक बागियों की स्थिति का सही पता चल सकेगा। पार्टी ने जिलाध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों को बागियों को समझाने के लिए झोंक दिया है।

नियंत्रण कक्ष में दर्ज होगी शिकायत

नामांकन के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। सभी जिलाध्यक्षों से कहा गया है कि वे निर्दलीय नामांकन भरने वाले कार्यकर्ताओं को समझाएं और उनके नाम वापस कराएं। नगरीय निकाय चुनाव में जिला कमेटियों से समन्वय बिठाने के लिए कांग्रेस भवन में प्रदेश नियंत्रण कक्ष बना दिया गया है। प्रदेश सचिव शिवसिंह ठाकुर को इस कक्ष का प्रभारी बनाया गया है।

रिश्वत के आरोपी नायब तहसीलदार को भेजा जेल

18 December 2014
भिलाई/दुर्ग। पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत बनर्जी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला न्यायालय के विशेष अदालत में पेश किया।
न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने आरोपी को 30 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एसीबी के अधिकारियों ने तहसीलदार को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायिक रिमांड लेने के बाद अधिकारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद नायब तहसीलदार को जेल भेज दिया। ब्यूरो के सदस्य मंगलवार को अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी को धमधा से सीधे न्यायालय लेकर पहुंचे थे। न्यायालीन अवधि समाप्त होने के कारण आरोपी को दुर्ग थाना में रखा गया। बुधवार को दोपहर बारह बजे के बाद एसीबी के अधिकारी आरोपी के साथ रिमांड लेने न्यायालय पहुंचे।


कांग्रेस से निकाले जाएंगे बागी, भाजपा में भी अनुशासन का डंडा

17 December 2014
रायपुर। पार्टी से बगावत करने वालों को मनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों के ऊपर ही छोड़ दिया है। अभी तक पार्टी से कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। पार्टी नेताओं की मानें तो कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वालों को नहीं मनाएगी। अगर समीकरण ठीक बने तो प्रत्याशी या जिले के पदाधिकारी अपने स्तर पर उन्हें मना सकते हैं। वैसे जिलाध्यक्षों को यह निर्देश है कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वालों ने नाम वापस नहीं लिया तो उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।
इधर भाजपा ने भी बगावत करने वालों को अनुशासन का डंडा दिखा दिया है। नाम वापस नहीं लिए तो पार्टी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। भाजपा के साथ कांग्रेस में भी कई स्थानों पर बगावत हो रही है। बिलासपुर से महापौर पद के लिए जोगी समर्थक विष्णु यादव ने नामांकन भर दिया है तो दुर्ग से दीपा मध्यानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोंक दी है। राजधानी के कई वार्डों में भी पार्षद पद के लिए बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। इन सभी बगावतों को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी प्रत्याशियों पर डाल दी है।

हंगामा करने वालों पर कार्रवाई

कांग्रेस भवन में हंगामा करने वाले नेताओं पर पार्टी जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। शनिवार को जोगी समर्थकों के हंगामे के बाद पार्टी नेताओं ने उन लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने हंगामा किया था। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है। इसी तरह रविवार रात को पार्टी दफ्तर में कुर्सियां तोड़ने और लाइट फोड़ने वालों को भी निलंबित किया जा सकता है।

सीधे निष्कासन होगा

टिकट मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने कड़ा फैसला लिया है। जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जो पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ फार्म भरे चुके हैं, यदि वे अपना नाम वापस नहीं लेते तो उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के कई नगरीय निकायों में पार्टी से अधिकृत नहीं होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने नामांकन फार्म जमा कर दिए हैं। इसमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों की घोषणा के पहले फार्म भरे हैं तो कुछ ने बाद में नामांकन जमा किया है।
पार्टी नेताओं ने उन्हें पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपना नाम वापस लेने कहा है। अगर वे नाम वापस नहीं लेते तो उन्हें तत्काल छह साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं।

अपनी ही पार्टी के बागियों से परेशानी

भाजपा व कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों की परेशानी प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा अपनी ही पार्टी के बागियों ने बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टी में टिकट से वंचित होने के बाद नामांकन दाखिल करने वाले बागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी तो पार्टी के नाम पर फार्म भर ही रहे हैं वहीं बागी भी पार्टी के ही नाम से फार्म भर रहे हैं।
नामांकन दाखिल करने के एक दिन पूर्व अध्यक्ष पद के लिए दो निर्दलीय तथा पार्षद के लिए 40 दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में नामांकन दाखिल कर चुके नरेंद्र श्रीवास्तव ने मंगलवार को दोबारा नामांकन दाखिल करने शहर में रैली निकाली। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए प्रताप वलेचा ने भी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंच नामांकन दाखिल किया। मंगलवार को नामांकन भरने पार्षदों की भी लाइन लगी रही।

निर्दलीयों को मनाने में जुटे दावेदार

कोरबा|महापौर पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। स्क्रूटनी में सभी के नामांकन वैध पाए गए हैं। नाम वापसी के बाद अंतिम रूप से प्रत्याशियों की संख्या स्पष्ट होगी। वहीं ज्यादातर पार्षद प्रत्याशियों के भी नामांकन वैध पाए गए हैं। जिससे उनके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। महापौर पद के लिए स्क्रूटनी के बाद अब भाजपा व निर्दलीय तीन-तीन व कांग्रेस, बसपा, गोंगपा, सतनाम सेना, छत्तीसगढ़िया पार्टी व माकपा से एक-एक प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं।
भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को छोड़कर दो अन्य के नाम वापस लेने की संभावना है। ऐसे ही निर्दलीयों को भी मनाने में प्रमुख दावेदार जुट गए हैं। नामांकन के दौरान जो खामियां रह गई थी उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने नामांकन जांच के दौरान व्यवस्था दुरूस्त कर ली। कलेक्टोरेट के भूतल के प्रथम तल के हाल में बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां रखी गई थी। भूतल में तो बड़ी स्क्रीन होने के कारण अभ्यर्थी जांच की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखते रहे। ज्यादातर लोग तो भवन के बाहर अपने समर्थकों व परिचितों से चर्चा में मशगूल दिखे। पहली बार कलेक्टोरेट का गार्डन दिनभर गुलजार रहा।


टिकट कटने की सूचना पर हो गया मूर्छित

17 December 2014
भिलाई/बालोद। राजनीति में कदम रखने पहले किसी पद की चाहत, चाहे वह पार्षद ही नहीं सही पार्टी से उम्मीद रखने वाले कार्यकर्ताओं में कल तक जो जोश और उमंग था वह पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद काफूर होता दिख रहा है।
कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। वहीं कई कार्यकर्ता बागी हो गए, तो कई ने टिकिट कटने की पीड़ा सह नहीं पा रहे हैं। इसी के तहत एक मामला सामने आया है, जिसके तहत एक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता सोमवार को टिकिट कटने की बात सुनकर मूर्छित हो गया। उसे कार्यकर्ताओं ने संभाला। अब वह टिकिट नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की भी धमकी दे दिया है।
जिला मुख्याल में चल रहे घटना क्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी रूकने का नाम नहीं ले रही, पहले तो यज्ञदत्त शर्मा को अध्यक्ष पद की टिकट मिलने से कुछ भाजपाई नाराज हो गए और उनका विरोध शुरू कर दिया था। और अब पार्षद की टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के ही कार्यकर्ता चक्कर खाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। दावेदार प्रदीप कोसरिया ने कहा टिकट नहीं मिली तो आत्मदाह कर लूंगा।
मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम साहू की उपस्थिति में बालोद नपा पार्षद उम्मीदवारों का चयन किया गया। बताया जाता है कि पार्षद उम्मीदवारों का चयन दोपहर से पहले ही कर दिया गया था, जिसमें वार्ड-पांच के लिए प्रदीप कोसरिया का नाम था, जिसके बावजूद अंतिम समय में नाम काट दिया गया।

मैंने नहीं काटा नाम

टिकिट के लिए जो भी निर्णय व सूची जारी हुई वह पार्टी की सर्वसम्मति से हुआ। मैंने ही सूची जारी की है, लेकिन मैंने नाम नहीं काटा। टिकट के लिए चार लोगों का नाम था। जिसमें से एक को चुनना था जिसमें हमने विमल सोनी को चुना। निर्णय पार्टी हित में लिया गया है। पार्टी के निर्णय को कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए।
प्रीतम साहू, जिलाध्यक्ष भाजपा, बालोद

टिकट नहीं मिला तो मूंछें कटवा दीं

17 December 2014
रायपुर। कांग्रेस से पार्षद टिकट न मिलने पर एक दावेदार ने अपनी मूंछे मुंडवा लीं। यह दावेदार कांगे्रस के कार्यकर्ता और कुलदीप जुनेजा के समर्थक तरुणेश सिंह परिहार है।
उन्होंने बताया कि वे पिछले १५ सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने सिविल लाइंस वार्ड से पार्षद का टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था। इस पर उन्होंने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी, कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वे मूंछ मुंडवा लेंगे।
सोमवार को जैसे ही लिस्ट जारी हुई। उसमें उनका नाम नहीं था, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मूंछें मुंड़वाई। उन्होंने बताया कि वे पहले मूंछें नहीं रखते थे। 10 साल पहले दोस्तों के कहने पर ही उन्होंने मूंछें रखी और तब से मूंछें रखे हुए थे।


आईटी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को दो पुरस्कार

16 December 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ को सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में दो पुरस्कार मिले हैं। कम्प्यूटी सोसायटी ऑफ इंडिया निहलेंट ने निरंतर उत्कृष्टता एवं छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी की ओर से संचालित भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए परियोजना श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। चिप्स के सीईओ सौरभ कुमार ने बताया कि हैदराबाद में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर आईटी विभाग के बी आनंद बाबू ने से पुरस्कार प्राप्त किया।


70 वार्डों के चुनावी समर में उतरे 672 नेता

16 December 2014
रायपुर। शहर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षद पद के उम्‍मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। कुल 70 वार्डों के लिए 672 उम्‍मीदवार चुनावी मैदान में किस्‍मत आजमाएंगे। राजधानी रायपुर में जगह-जगह महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस और रैलियों निकाली गईं। जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था तथा नामांकन जमा करने के पुख्ता इंतजाम आखिरी दिन लगभग धराशायी हो गए। कलेक्टोरेट में जितने भी लोग शाम 5 बजे तक पहुंचे, आखिरी दिन होने के कारण उनके फार्म भी लिए गए।
एनएसजी के 150 जवान रायपुर पहुंचे

एनएसजी के 160 जवान रायपुर पहुंचे

16 December 2014
रायपुर। नेशनल सेक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) के 150 जवान विशेष विमान से मंगलवार की सुबह रायपुर पहुंचे। एनएसजी के जवान राजधानी में आतंकी गतिविधियों को लेकर मॉकड्रिल करेंगे। जिसके तहत जवान आतंकियों घटनाओं में मुस्तैदी से निपटने और तमाम गतिविधियों का मॉकड्रिल करेंगे। एनएसजी के जवान राजधानी विधानसभा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सहित शहर के एक निजी होटल में मॉकड्रिल करेंगे।


सांसद की मौजूदगी में ईसाई आदिवासी बने थे हिंदू

15 December 2014
रायपुर। आगरा में मुस्लिम परिवारों की घर वापसी पर मचे विवाद के बीच बस्तर के आदिवासियों की घर वापसी का एक वीडियो सामने आया है। भाजपा सांसद दिनेश कश्यप ने अक्टूबर के महीने में बस्तर ब्लॉक के मधोता में 33 क्रिश्चियन आदिवासी परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। इस मसले को लेकर तब मधोता में काफी दिनों तक तनाव के हालात रहे थे। नईदुनिया ने अक्टूबर की इस घटना की संपूर्ण रिपोर्टिग की थी। दरअसल केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से धर्म परिवर्तन पर बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी घटनाएं लगातार सुर्खियों में हैं जिनमें धर्म के नाम पर समुदायों को बांटने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन छत्तीसग़़ढ के आदिवासी इलाकों में मीडिया की नजर से दूर आदिवासियों की घर वापसी के आयोजनों पर कम लोगों की ही नजर प़़डी है।
पिछले छह महीने के दौरान बस्तर के ग्रामीण इलाकों में ईसाई व हिंदू धर्म के नाम पर तनाव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि आदिवासी परंपरा में ग्रामीणों के अपने देवी देवता व उपसना पद्धति है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बीपीएस नेताम ने कहा कि आदिवासी यहां के मूल निवासी हैं। सबसे ज्यादा संख्या गोंड आदिवासियों की है और वे गोंडी धर्म मानते हैं। न वे हिंदू हैं न मुस्लिम या क्रिश्चियन। लेकिन हिंदू संगठन व ईसाई मिशनरियां दोनों ही उन्हें अपने धर्मो में शामिल करने के लिए लालायित हैं। मजे की बात यह है कि आदिवासियों को इन धर्माें से कुछ खास लेना देना नहीं है। कई घरों में पति का धर्म हिंदू तो पत्नी का धर्म क्रिश्चियन है। गांवों में या परिवारों में इसके बावजूद कभी कोई तनाव की बात नहीं हुई, हां धर्म के नाम पर बस्तर के सौहा‌र्द्र को चौपट करने के प्रयास जरूर होते रहे हैं।
छह महीने पहले तोकापाल के निकट लोहंडीगु़़डा ब्लॉक के बेलर में ग्राम देवी की वार्षिक पूजा के नाम पर चंदा लेने का मामला दोनों समुदायों में विवाद का कारण बन गया। जानकार बताते हैं कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की शह पर पंचायत ने गांव के ईसाई परिवारों का पीडीएस का राशन बंद करा दिया। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। एक महीने बाद लोहंडीगु़़डा ब्लॉक के ही बेलर गांव से इसी तरह के तनाव की खबरें आई। बेलर में पंचायत ने प्रस्ताव परित कर बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दि
या। छत्तीसग़़ढ क्रिश्चियन यूथ फोरम ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछले अक्टूबर के महीने में धर्मातरण फिर सुर्खियों में तब आया जब बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने बस्तर ब्लॉक के ग्राम मधोता में 33 ईसाई परिवारों की घर वापसी कराई। इससे तनाव के हालात बने और गांव में कई दिनों तक पुलिस तैनात रही। और हाल ही में विश्व हिंदू परिषषद ने क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में प्रचार्य को फादर कहने पर आपत्ति की। यह मुद्दा भी उठा कि मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म को प्रश्रय दिया जा रहा है और सरस्वती पूजा नहीं की जाती। मामला उलझा तो सर्वधर्म बैठक का आयोजन किया गया। क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा संचालित स्कूलों ने यह मान लिया कि प्राचार्यो को फादर की जगह प्राचार्य ही कहा जाएगा। स्कूलों में सरस्वती प्रतिमा लगाने की भी सहमति दी।
गौरतलब है कि गुरुवार को रायपुर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार के संसदीय कार्यमंत्री ने धर्मातरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी दलों को एकसाथ लाने की अपील कर चुके हैं। अब यह दूसरे दलों पर निर्भर करता है कि वे जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कुछ करना चाहते हैं अथवा नहीं।

कानून बनना चाहिए
बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि मधोता में हिंदू संगठनों ने घर वापसी का कार्यक्रम किया था और उन्हें भी आमंत्रित किया था। यह धर्मातरण नहीं बल्कि घर वापसी थी। हमने उन्हें वापस लाया जिन्हें दूसरे धर्मो के लोग लालच देकर अपने साथ ले गए थे। मैं धर्मातरण के खिलाफ हूं और मेरा मानना है कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए।

भाजपा कर रही ड्रामा

छत्तीसग़़ढ क्रिश्चियन फोमर के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का कहना है कि बस्तर में घर वापसी के नाम पर भाजपा के लोग ड्रामा कर रहे हैं। इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। यह अल्पसंख्यक समुदायों को डराने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास है। इसकी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय डरा और घबराया हुआ है।

स्वागत होना चाहिए

इस मुद्दे पर विहिप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया। लोगों ने स्वेच्छा से घर वापसी की है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसमें गांव के लोगों सहित सभी शामिल थे। स्कूलों में भारत माता की पूजा करने की बात में आखिर गलत क्या है।

फैक्ट फाइल

मई-जून में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के सिरिसगुड़ा गांव में ईसाई परिवारों का पीडीएस राशन पंचायत ने बंद कराया। प्रशासनिक हस्तक्षेप से मामला सुलझा।
जुलाई में लोहंडीगु़़डा ब्लॉक के बेलर में पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर कथित बाहरी धर्म प्रचारकों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। मामला हाईकोर्ट में।
अक्टूबर में भाजपा सांसद ने बस्तर ब्लॉक के मधोता में 33 आदिवासी परिवारों की पांव धोकर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। गांव में तनाव के हालात रहे।
नवंबर में विहिप ने बस्तर में चल रहे क्रिश्चियन मिशनरी स्कलों में सरस्वती पूजा न किए जाने और प्राचार्य को फादर कहने पर आपत्ति की। सर्वधर्म बैठक में क्रिश्चियन मिशनरियों ने मानी गलती।

धर्म परिवर्तन विरोधी कानून

छत्तीसग़़ढ उन पांच राज्यों में शुमार है जहां प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाया है। 2006 में बने इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसमें यह भी साफ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है जो पहले अपने धर्म को छोड़ दूसरे धर्म में गया था तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।


केबल चोर गिरफ्तार

15 December 2014
जांजगीर/बलौदा। नगर के बीच चौराहे में एयरटेल कंपनी का केबल चोरी करते एक युवक पकड़ा गया। युवक को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
बलौदा पुलिस के अनुसार सलीम खान पिता सईद खान शनिवार को बुधवारी चौक में एयरटेल कंपनी का केबल चोरी कर भाग रहा था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवक के कब्जे से 5 हजार रुपए का केबल जब्त हुआ है।
कंपनी के रामकुमार सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने आारोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत जुर्म दर्ज किया है। रविवार को उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कांग्रेस की आधी रात जारी सूची में 19 पार्षदों के टिकट कटे

15 December 2014
रायपुर। टिकट वितरण को लेकर लगातार हंगामे के बीच कांग्रेस ने रविवार को आधी रात राजधानी के 70 वार्डों के उम्मीदवारों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी। पार्टी ने आरक्षण तथा अन्य कारणों से 19 पार्षदों के टिकट काट दिए हैं। नौ पार्षदों को रिपीट किया गया है। दो-तीन जगह मौजूदा पार्षदों की पत्नी को टिकट दिया गया तो 58 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। कुछ दिग्गज पार्षद ऐसे थे जिनके टिकट आखिरी वक्त पर काटे गए। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद टिकट कटने से नाराज लोगों ने आधी रात कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ तथा हंगामा किया।
पहले चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने का सोमवार को अंतिम दिन है। कांग्रेस ने उससे ठीक एक दिन पहले उम्मीदवारी घोषित की। कल रात तक माना जा रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची रविवार को दोपहर तक जारी हो जाएगी, लेकिन सहमति नहीं बनने तथा कुछ वार्डों में भारी माथापच्ची के कारण सूची फाइनल करते-करते रात हो गई। सूची जारी होने की उम्मीद से कांग्रेस भवन में सुबह से देर रात तक नेताओं और कार्यकर्ताओं का मजमा लगा रहा। कई लोग कांग्रेस भवन और आसपास ही अपने नामांकन फार्म भरते देखे गए।
उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी आला नेता रविवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कांग्रेस भवन के बजाय राजकुमार कालेज में इकट्ठा हुए। वहां नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के आवास में बैठक शुरू हुई जो बिना रुके शाम साढ़े 7 बजे तक चलती रही। इस दौरान करीब दो घंटे में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। दोपहर करीब ढाई बजे से रायपुर के पार्षद प्रत्याशियों की सूची पर मंथन शुरू हुआ। यह रात करीब पौने 8 बजे फाइनल की जा सकी।

गोपनीय जगह बनी सूची

पार्षद उम्मीदवारों की सूची शाम तक फाइनल होने के बाद होने के बाद रायपुर शहर अध्यक्ष सूची लेकर गायब हो गए। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। कार्यकर्ता उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इस बीच उनके कार्यालय और कांग्रेस भवन वाले दफ्तर में लोगों की भीड़ बढ़ गई।
लोग यही जानने की कोशिश करते रहे कि किसका टिकट कटा और किसे मिला। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने सूची जारी होने के बाद हंगामे और विवाद की आशंका के मद्देनजर ही प्रत्याशियों की सूची आधी रात के बाद जारी की। फिर भी हंगामा हो ही गया।

कुर्सियां तोड़ीं, बल्ब फोड़े

पार्षद प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद कथित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ की। रात 12 बजे दर्जनभर कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विकास उपाध्याय के विरोध में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। वहां मीडिया कक्ष के सामने रखी प्लास्टिक कुर्सियों को तोड़ने लगे। थोड़ी देर में मीडिया पहुंचा तो युवक ट्यूबलाइटें भी फोड़ने लगे। उस वक्त कांग्रेस भवन में ताला लगा था, दूसरे तरफ का शटर खुला था। तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और शटर को बंद कराया।
गुस्साए युवकों ने कहा कि पांच साल से वार्ड में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया।

अधिकांश नाम तय किए पांच नेताओं ने

राजधानी के सभी वार्डों के प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस के पांच वरिष्ठ नेताओं की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण रही। इनमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, विधायक धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा तथा पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी रविवार की बैठक में नहीं थे, लेकिन उनके नाम समिति के पास थे। सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव शनिवार की बैठक में तो शामिल थे, लेकिन रात में ही वे अंबिकापुर रवाना हो गए।


शाह बोले-किसी को भी नहीं बख्शेंगे, सही समय पर लेंगे फैसला

13 December 2014
रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल से जुड़े सवाल पर कहा कि किसी को भी बख्शने का सवाल नहीं उठता है। इंतजार करिए, उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह इसके लिए अधिकृत हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के गलत काम को न तो सरकार और न ही पार्टी का प्रश्रय है।कार्रवाई होगी। शाह के इस संकेत के बाद वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारी भी हतप्रभ रह गए।
भाजपा अध्यक्ष ने यह प्रतिक्रिया उस समय दी, जब पत्रकारों ने प्रदेश में तंबाकू पर प्रतिबंध होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा गुड़ाकू कंपनी संचालित करने का सवाल उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह भी उनके साथ रहे। शाह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साध्वी निरंजन ज्योति और साक्षी महराज के विवादास्पद बयानों पर शाह ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदािधकारी बोलने में संयम रखे। पार्टी इस पर काफी गंभीर है। राहुल गांधी के बयान (सरकार के अंदर एक नेता ही है) पर उन्होंने कहा राहुल को संविधान की जानकारी नहीं है। सरकार का एक ही नेता होता है और वह प्रधानमंत्री होता है।

जनता साथ नहीं है, अब परिवार ही बचा है

एनडीए के खिलाफ जनता परिवार के एकजुट होने के सवाल पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें भी अखबारों से इस बात की जानकारी मिली है। उनके एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी अब उनके साथ ही जनता नहीं है, अब उनके पास सिर्फ परिवार ही बचा है।

यह भी बोले अमित शाह

-विदेशों में जमा काला धन लाने पर मोदी सरकार काफी आगे बढ़ी है। जो लोग इसे लेकर हंगामा कर रहे है, जब वह दस साल तक सत्ता में रहे, तब उन्होंने क्या किया? देश में जमा काला धन भी बाहर आएगा।
-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनकी टीम की तारीफ की। साथ ही कहा कि उनके नेतृत्व में 11 सालों में छत्तीसगढ़ ने काफी विकास किया है।
-छह महीनों के भीतर थोक महंगाई घटी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हुई हैं। विकास दर बढ़ी हैं। इससे लग रहा है कि अच्छे दिन अब आने लगे हैं।
-विश्व स्तर पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। योग को अब विश्वस्तर पर पहचान मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर विश्व योग दिवस मनाने का फैसला लिया है। इस साफ है कि विदेशों में भी भारत की साख बढी़ है।

नसबंदी कांड के बाद से अमर हैं निशाने पर

भाजपा अध्यक्ष ने यह संकेत उस समय दिए हैं, जब नसबंदी हादसे के बाद से स्वास्थ्य मंत्री को हटाए जाने को लेकर मांग और अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दिए थे। नसबंदी शिविर में लापरवाही और उसके बाद जहरीली दवा से 20 लोगों की मौत हो चुकी है।

धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बने

धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है। इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। इसके लिए विरोध कर रहे सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। लोभ-लालच से होने वाले धर्मांतरण को उन्होंने गलत बताया।


छात्र चाकू लेकर सड़क पर एक-दूसरे को दौड़ाते रहे

13 December 2014
बिलासपुर। सीएमडी कॉलेज में किक्रेट स्पर्धा के आयोजन को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से एडिशनल कलेक्टर ने कॉलेज प्रबंधन, एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारियों की बैठक ली।
इसके बावजूद छात्रों के बीच विवाद नहीं थमा। छात्र चाकू लेकर बीच सड़क में एक-दूसरे को दौड़ाने लगे। जहां पुलिस और जिला प्रशासन एक बार फिर बेबस नजर आया। छात्र संघ चुनाव के बाद से सीएमडी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एक दिन पहले हुई घटना को देखते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से एडिशनल कलेक्टर नीलकंठ टेकाम ने कलेक्टोरेट में सभी पक्षों की बैठक बुलाई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलम, सिविल लाइन सीएसपी लखन पटले, तारबाहर थाना प्रभारी नसर सिद्धिकी के अलावा सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे, प्राचार्य दीपक चक्रवर्ती छात्र संघ प्रभारी कमलेश जैन, छात्र संघ पदाधिकारियों और एबीवीपी व एनएसयूआई के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में एडिशनल कलेक्टर ने कड़े शब्दों में छात्र संघ पदाधिकारियों को गुंडागर्दी बंद करने के लिए कहा। साथ ही शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। बाहारी छात्रों के प्रवेश पर फटकार लगाते हुए कहा की जल्द ही ऐसे छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सभी पक्षों ने एक-एक कर अपनी बात रखी। इसके बाद किक्रेट स्पर्धा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर सहमति बनी। इसके अलावा छात्र संघ प्रभारी व प्राचार्य को महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपे गए। दोपहर को बैठक खत्म होने के साथ ही कॉलेज परिसर में फिर विवाद शुरू हो गया।
शाम चार बजे एबीवीपी और एनएसयूआई के सदस्यों ने चाकू से एक-दूसरे पर हमला कर दिए। सूचना मिलने पर तारबाहर पुलिस कॉलेज पहुंची। तब तक छात्र वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद शाम को हुई बैठक का एनएसयूआई ने बायकाट कर दिया है। इसी माहौल के बीच शनिवार से किक्रेट स्पर्धा की शुरूआत होनी है। ऐसे में तनाव और बढ़ सकता है।

इनका कहना है

शाम चार बजे छात्रों के बीच झड़प व चाकू से हमले की सूचना मिली है। जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार से होने वाले मैच के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

नसर सिद्धिकी तारबाहर थाना प्रभारी

साहित्य महोत्सव में पहले दिन ही हंगामा

13 December 2014
रायपुर। रायपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर पुरखौती मुक्तांगन में शुक्रवार को साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के कुछ ही देर बाद व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। भोजन में विलंब के कारण मची गहमागहमी के बीच साहित्यकार और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई।
लंच ब्रेक में साहित्यकार भोजन स्थल पर पहुंचे। वहां कूपन लेकर पहुंचे साहित्यकारों को बताया गया कि भोजन खत्म हो गया है। वहां गहमागहमी होने लगी। इतने में कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और साहित्यकारों के साथ उनकी धक्का-मुक्की होने लगी। इस पर साहित्यकारों का गुस्सा भड़क उठा। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। फिर पुलिस के कुछ आला अफसरों ने मौके पर आकर बीच-बचाव किया।
देशभर के साहित्यकारों को भोजन के लिए तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा और जब खाना आया तो लोगों की भीड़ टूट पड़ी। पुलिस ने उन्हें खाने के पैकेट के लिए लाइन लगने के लिए कहा। इसके बावजूद सभी साहित्यकारों को भोजन नहीं मिल पाया। अधिकतर को बिना भोजन के ही लौटना पड़ा। गौरतलब है कि यहां छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के करीब 200 साहित्यकार, लेखक, कवियों ने शिरकत की है।
दोपहर को खाने के पैकेट लेने के लिए कुछ अव्यवस्थाएं देखी गईं, जिसे बाद में दूर कर लिया गया।
रजत कुमार, संचालक, जनसंपर्क विभाग


मुठभेड़ के बाद बरामद हुए लैपटॉप में मोदी का शेड्यूल

12 December 2014
जगदलपुर। नारायणपुर के ओरछा थाने के इदवाया और भट्टबेड़ा इलाके में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ के बाद बरामद लैपटॉप माड डिवीजन कमेटी के सचिव राजमन मंडावी का बताया जा रहा है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इसके पॉसवर्ड को खोल लिया है। इसके लिए साइबर सेल की विशेष टीम नारायणपुर गई थी।
लैपटॉप में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप में 134 जीबी का डाटा सेव है। इसमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण, बयान और उनका शेड्यूल भी लोड है।
इलाके में यदु गिरी के नाम से जाने वाले इस सचिव का मूल निवास सीमांध्र में है। लैपटॉप की खरीदी 2010 में हुई है। दो साल से इस लैपटॉप को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
बताया जाता है कि जिस तरह से इस सिस्टम में काम हुआ है इसकी हैण्डलिंग किसी माहिर व्यक्ति ने ही की है। असुस कंपनी के इस लैपटॉप को पुलिस खंगाल रही है। माओवादियों के द्वारा की गई बड़ी घटना के फुटेज भी इसमें देखे गए हैं। पुलिस कुछ और डाटा के तलाश में है। बताया जा रहा है कि लैपटॉप में एेसे कान्टेक्टस तलाशे जा रहे हैं जो बस्तर से लेकर दिल्ली तक माओवादियों के लिए सेतु का काम कर रहे हैं। पुलिस का आशय शहरी नेटवर्क के खुलासे से है।


प्रोफेसर के घर 8 लाख की चोरी

12 December 2014
रायपुर। कबीर नगर में प्रोफेसर दंपत्ती के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आरोपी नगदी के अलावा, सोने व डायमंड के जेवर ले भागे। इसके अलावा अन्य सामान व मूर्तियों समेत चोरी कुल 8 लाख 21 हजार रुपए की बताई जा रही है। एनआईटी के प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार त्रिपाठी और उनकी पत्नी डॉ. नीता त्रिपाठी सुबह 7 बजे कॉलेज निकल गए थे। वापस लौटे, तो घर से सामान गायब थे।

छत के ऊपर से घुसे

घटना के बाद क्राइम एएसपी अजातशत्रु बहादुर सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सीन ऑफ क्राइम का विश्लेषण किया। चोर छत के ऊपर वाले कमरे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किए। इसके बाद आराम से पूरा घर छान मारा। इसके बाद सामान लेकर भाग निकले।

तीन साल बाद शुरू हुआ क्षेत्रीय लेखा कार्यालय

12 December 2014
जांजगीर/चांपा। क्षेत्रीय लेखा कार्यालय शुरू होने के तीन साल बाद यहां कामकाज शुरू हुआ है। अब जिला सहित रायगढ़ व कोरबा के उच्च व निम्र दाब वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल सहित विभिन्न कामों के लिए बिलासपुर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दफ्तर खुलने के बाद यहां कम्प्यूटर, फर्नीचर सहित अन्य आवश्यक संसाधन मुहैया नहीं कराया गया था, जिस कारण यहां के कर्मचारी आराम करने मजबूर थे।
चांपा के पुराने विद्युत संभाग कार्यालय भवन में बीते जून 2011 में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का शुभारंभ हुआ था, लेकिन यहां न तो अधिकारी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, ना ही संसाधन मुहैया कराया गया था। कार्यालय शुरू होने के साथ ही यहां 10 अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन टेबल, कुर्सी, कम्प्यूटर, आलमारी सहित अन्य आवश्यक संसाधन के अभाव में यहां कामकाज पूरी तरह ठप था। इसके बावजूद इन्हें हर माह पांच लाख रुपए वेतन भुगतान किया जा रहा था। तीन साल बाद यहां कम्प्यूटर, फर्नीचर सहित अन्य संसाधन मुहैया कराया गया।
इसके साथ ही यहां कामकाज का शुभारंभ हुआ। इस कार्यालय से जिला सहित कोरबा, रायगढ़ व जशपुर के उच्च व निम्न दाब वाले उपभोक्ताओं के कामकाज होंगे। पहले उच्च दाब वाले संयंत्र प्रबंधनों को बिजली बिल भुगतान सहित अन्य कार्यो के लिए बिलासपुर के लेखा कार्यालय की दौड़ लगानी पड़ती थी, वहीं निम्न दाब वाले उपभोक्ता सहित अन्य लोगों को कई कार्यो के लिए बिलासपुर जाना पड़ता था।

कर्मियों की जरुरत

क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में कुल तीन दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसमें से महज दस कर्मियों की ही नियुक्ति की गई है। बताया जा रहा है कि इस माह तक शेष कर्मचारियों की पदस्थापना यहां हो जाएगी। यहां कम्प्यूटर, कुर्सी, टेबल, आलमारी सहित अन्य संसाधन मुहैया कराया गया है, लेकिन जब तक कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं हो जाती, कार्यों का सुचारू क्रियान्वयन नहीं हो सकता।

तीन जिलों को लाभ

क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का लाभ जांजगीर-चांपा सहित कोरबा व रायगढ़ के उच्च व निम्र दाब वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ताओं से चेक, डीडी आदि चांपा से नाम जारी करने को कहा गया है।
विजयधर दीवान, अनुभाग अधिकारी


छात्रा का अपहरण करने वाले चार गिरफ्तार

11 December 2014
जगदलपुर/दुर्गूकोंदल। दुर्गूकोंदल थाना क्षेत्र के मुख्यालय से गुरूवार की शाम हायर सेकेण्डरी स्कूल से घर लौट रही छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण और दुराचार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्रा को कांकेर ले गए थे। पुलिस ने छात्रा और कार को बरामद कर लिया है। कांकेर से अपहरण के आरोपी कार से सवार होकर दुर्गूकोंदल आए थे।
तभी छात्रा दोड़दे गांव अपने सहेलियों के साथ खेल देखकर वापस आ रही थी तभी कार में सवार चार युवकों ने अपने साथ जबरन बैठाया और कांकेर ले गए। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवती की सहेलियों से गहन पूछताछ के बाद कांकेर के एक नाबालिग युवक राजू के घर युवती को अपने कब्जे लेकर आरोपी चार युवकों को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी आई तिर्की के अनुसार भट्टीपारा दुर्गूकोंदल स्थित हायर सेकडरी स्कूल में में पढऩे के लिए घर से निकली छात्रा अपने दो साथियों के साथ दोड़दे गांव में खेल देखने गई थी। खेल देखकर वापस आते समय वन विभाग के रेस्ट हाउस के पास कार में सवार कांकेर के चार युवकों ने छात्रा को जबरन शादी करने का बहाना बनाकर कांकेर ले गए। अपहरण कर्ता छात्रा को आरोपी राजू के घर कांकेर में रखे हुए थे।

ऐसे पकड़ में आए आरोपी

परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने छात्रा की सहेलियों से पूछताछ की, जिसके बाद कांकेर में राजू के घर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस को छात्रा से बताया आरोपियों ने उसके साथ अनाचार किया। मुख्य आरोपी राजू सहित दो अन्य आरोपी नाबालिग हैं। और एक युवक बालिग है। जिसे पुलिस न्यायालय में पेश किया है। वहीं पुलिस नाबालिग को बाल कल्याण समिति कांकेर को सौपेंगी। पुलिस ने अपहरण में उपयोग की गई कार को भी जब्त कर लिया है।


चुनाव जितवाने का दावा कर नक्सली मांग रहे एक-एक लाख

11 December 2014
जगदलपुर. नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए प्रत्याशियों व जनप्रतिनिधियों से नक्सली मोटी रकम मांग रहे हैं। नक्सलियों ने बीजापुर व भोपालपट्नम इलाके के कुछ जनप्रतिनिधियों को पैसों के लिए धमकी दे चुके हैं। पुलिस को भी इस तरह की शिकायत कुछ नेताओं की ओर से मिली है। इसके बाद अब चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस इस तरह की सूचनाओं पर विशेष नजर बनाए हुए है।
पुलिस को कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाल ही में मिली धमकी में नक्सलियों ने कहा है कि यदि उन्हें चुनाव लड़ना और जीतना है तो एक लाख रुपए चंदे के रूप में देने होंगे। बस्तर रेंज के आईजी एसआरपी कल्लूरी के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों से रकम की मांग कर रहे हैं
ऐसी शिकायतों की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा हाल ही में किरंदुल इलाके से जब्त लैपटाप से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की बात उन्होंने कही। बताया जा रहा है कि इस लैपटाप की जांच में पुलिस को कई मेल व वीडियो भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ ठेकेदारों के नाम भी इसमें दर्ज हैं। यह लैपटाप नक्सली लीडर रमन्ना का बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस इस जानकारी के आधार पर कई बड़ी कार्रवाई करेगी।

ब्लाक कांग्रेस अघ्यक्ष को मिला धमकी भरा खत

ब्लाक कांग्रेस अघ्यक्ष व ठेकेदार टुलू भटटाचार्य को माओवादियों ने पत्र भेजकर फिरौती मांगी है। इसकी शिकायत पर पुलिस थाना पखांजूर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पोस्ट आफिस के माध्यम से आए इस पत्र में उनसे 5 लाख रुपए की मांग करते हुए पैसे रात में काली झिल्ली में लपेट कर गैस गोदाम के सामने रखने को कहा गया है।
पत्र में पैसे नहीं देने पर उनके बच्चों को उठाने व परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। भट्टाचार्य ने बताया कि किसी ने उन्हें डराने की नीयत से माओवादियों के नाम से फर्जी पत्र भेजा है। माओवादी इस तरह की हरकत नहीं करते। पखांजूर थाना प्रभारी अजय कुमार बैस ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है मामले की जांच की जा रही है।

आगर नदी पर पुल नहीं, 40 गांव का आवागमन ठप

11 December 2014
बिलासपुर/खपरीकलॉ। जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम पंचायत खपरीकलॉ के समीप आगर नदी में पुल नहीं होने से 30 से 40 गांव के लोगों ंको परेशानी हो रही है। मुंगेली व कवर्धा जिले के लोग नदी पार करके आवागमन करने के लिए मजबूर हैं।
ज्ञात हो कि क्षेत्रवासियों की मांगो को देखते हुए 22 अगस्त 2013 को विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम खपरीकलॉ के आगर नदी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। 18 माह हो गए, आज तक न तो भूमि पूजन हुआ है और न ही ठेका। जनप्रतिनिधियो की उदासीनता के चलते अभी तक पुल निर्माण की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। इससे लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
बरसात के समय में नदी में बाढ़ आने से एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क कट जाता है। इस पार के लोग इस पार और उस पार के लोग उस पार रह जाते हैं। इससे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अभी भी नदी में घुटने तक का पानी है। पानी होने के बावजूद लोग नदी को पार करके आना जाना कर रहे है।
स्वास्थ्य केन्द्र खपरी में बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ होने चलते दूसरे गांव के मरीज इलाज नहीं करा पाते। पुल नही होने से पराण कापा खैरझीटी के मरीजों को भटकना पड़ता है। क्योंकि अंतिम छोर गांव होने के चलते लोगों को पंडरिया के भी दूरी 20 किलो मीटर है और लोरमी की भी दूरी 20 किलो मीटर है।
जनप्रतिनधियों की उदासीनता के चलते इस नदी पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की उच्च स्तरीय पुल बनाने की स्वीकृति के बावजूद भी आज तक निर्माण कार्य आंरभ नहीं हो सका। इसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है।


साइकिल सवार की दुर्घटना में मौत

10 December 2014
महासमुंद। अज्ञात बाइक की ठोकर से साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उपासन चौधरी(३१) साइकिल से भालूकोना से कहीं जा रहा था।
अज्ञात बाइक सवार से पीछे से ठोकर मार दी। 108 के माध्यम से सरायपाली के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।


मतदान केंद्रों के आसपास रहने वाले गुंडे बदमाशों की धरपकड़

10 December 2014
भिलाई /दुर्ग। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस चौकस हो गई है। चुनाव को दौरान किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए एहतियात बरती जा रही है। मतदान केन्द्र के आसपास रहने वाले आदतन व निगरानी बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है।
नगर पालिक निगम चुनाव शांति पूर्ण तरीके से कराने लिए पुलिस विभाग की बैठके श्रुरू हो गई है। चुनाव के नाम पर भय फैलाने तथा मतदान को प्रभावित करने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसकी जवाबदारी पेट्रोलिंग टीम को दी गई है। पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी शहर के सभी मतदान केन्द्रों के आसपास यह देख रहे है कि किसी निगरानी बदमाश का निवास तो नहीं है।
पुलिस का यह अभियान शनिवार को एसपी डॉ. आनद छाबड़ा के बैठक लेने के बाद आरंभ हो गया है। जिले के सभी टीआई और डीएसपी रेंक के अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। शहर की शांति व्यवस्था भंग न हो इसके लिए अभी से तैयारी आरंभ कर दी गई है। ऐसे चिन्हित बदमाशों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए है जो वर्तमान में जेल से बाहर है।

राजनैतिक बैठकों पर नजर

पुलिस ऐसे बैठकों पर भी नजर रख रही है जो चुनाव के लिहाज से हो रहा है। उस बैठक में अपराधिक तत्व शामिल तो नहीं हो रहा है इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर नजर रेखने तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मोहन नगर टीआई कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि शहर के निचली बस्ती व पाश कालोनियों में लगातार मानिटरिंग की जा रही हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं को दबाव बनाने की शिकायत पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी।
जेल के बाहर पहरा

पुलिस ऐसे अपराधियों की धर पकड़ करने जेल के बाहर निगरानी कर रही है जो जेल से रिहा होने के बाद शहर में अंशाति का महौल बना सकते हैं। पुलिस आरोपियों के रिहाई के समय जेल के मुख्य द्वार पर पैनी नजर रखे हुए हंै। इसके अलावा शहर के आउटर क्षेत्रों पर भी पेट्रोलिंग की जा रही है।

बदमाशो की सूची

थाना गुंडा निगरानी

बदमाश

सिटी कोतवाली ४० ४१
मोहन नगर ३० २५
पुलगांव ०९ १६

अपात्र घोषित हो चुके फिर भी बने हुए हैं डीन-डायरेक्टर

10 December 2014
बिलासपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन व निदेशक की नाम पट्टिका पर दर्ज नामों में सबसे अधिक चर्चित है प्रो. शैलेन्द्र कुमार का नाम। प्रो. कुमार पहले ऐसे शख्स भी हैं, जिनकी नियुक्ति से पहले ही विवाद की गूंज प्रशासनिक भवन से दिल्ली तक पहुंची है। फिलहाल वे डीन की कुर्सी संभाले हुए हैं और आवाज उठाने वालों में से एक प्रो. एसएन साहा निलंबित हैं।
शैलेन्द्र कुमार को डीन की कुर्सी 5 मई २०१२ को मिली थी। इससे पहले 9 मई २०११ से 4 मई २०१२ तक इस कुर्सी पर प्रो. एसएन साहा विराजमान रहे।
विवि प्रशासन को प्रो. शैलेन्द्र कुमार की नियुक्तियों से जुड़़ी कई शिकायतें मिलीं। कई दस्तावेजों को नत्थी कर कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाया गया है। कुमार की नियुक्ति पूर्व कुलपति डॉ.लक्ष्मण चतुर्वेदी के कार्यकाल में हुई थी। नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता देख शिकायत करने वाले प्रो. साहा को ही निलंबित कर दिया गया।

नाट एलिजिबल?

सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पद के लिए प्रो. कुमार ने आवेदन में ३० दिसंबर २०१1 को पंजाब नेशनल बैंक के डीडी क्रमांक ९३७९६६ के जरिए पांच सौ रु पए शुल्क अदा किया था। इसी आवेदनपत्र की जांच करने के लिए जब स्क्रूटनी कमेटी को जिम्मेदारी दी गई तो कमेटी ने आवेदनपत्र को नाट एलिजिबल (पात्र नहीं) की श्रेणी में डाल दिया था। इस आवेदनपत्र पर स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन आईटी के डीन एसएन साहा, फार्मेसी की डॉ. अल्पना राम सहित पांच सदस्यों ने हस्ताक्षर कर एनई(नाट एलिजिबल) लिखा है।
इसकी वजह आवेदक का प्रोफेसर की पात्रता पूरी न करना था। कुमार को अपात्र घोषित करना इतना नागवार गुजरा कि इसके बाद स्क्रूटनी कमेटी से डॉ. साहा को ही हटा दिया गया। फिर चयन प्रक्रिया कर फार्मेसी के हेड डॉ. जेएस दांगी ने विशेषज्ञ रूप से राय दी कि इंटरव्यू के लिए डॉ. शैलेन्द्र कुमार को बुलाया जा सकता है। इसके बाद जब इंटरव्यू के नतीजे निकले तो डॉ. शैलेन्द्र कुमार प्रोफेसर बन गए।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट

शैलेन्द्र कुमार ने वर्ष २०१० में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आईआईटी खडग़पुर से पीएचडी की। इससे पहले वर्ष १९९६ में एमई एनआईटी राउरकेला से १९९३ में बीएससी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।उनके पास कई रिसर्च प्रोजेक्ट भी हैं। प्रो. शैलेन्द्र कुमार का कहना है कि उनकी उपलब्धियों को देखते हुए कई उच्च शैक्षणिक संस्थानों से मिलकर रिसर्च करने के ऑफर हैं।

ये है इनसाइड स्टोरी

आईटी फैकल्टी के ही एक वरिष्ठ शिक्षक का कहना है कि अपनी पसंद के सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर बनाकर उन्हें बिल्डिंग की इंटरनल व एक्सटरनल डिजाइनिंग का काम महज इसीलिए दिया गया कि उन सभी कार्यों को नियमित करना था, जिनके निर्माण में टेंडरिंग के नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें हैं। शैलेन्द्र कुमार की टीम कैफेटेरिया सहित आधा दर्जन निर्माण कार्यों की डिजाइनिंग से जुड़े हैं। करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग अभी बन रही हैं।
इसके अलावा कंसलटेंसी के लिए बाहरी एजेंसियों को लाखों रुपए भुगतान करने व उस कंसलेंटसी के हिसाब से काम करने के भी चर्चे आम हैं। मामला दबाने के लिए जब-तब सीपीडब्लूडी व अन्य एजेंसियों को शोकॉज नोटिस देकर सुर्खियां बटोरी गईं। इन सारे कामों की जांच के लिए भी विवि प्रशासन के पास शिकायतें लंबित हैं।

संभाले हैं डीन-डायरेक्टर की कुर्सी

शैलेन्द्र कुमार ने पांच मई २०१२ को डीन का पद संभाला। वे डीन के साथ ही निदेशक भी बने हुए हैं। फैकल्टी के एक वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड होने के बाद बीते पांच सालों में प्रशासन ने निदेशक व डीन की कुर्सी का तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। इस कारण फैकल्टी में शिक्षकों को आपस में लड़ाने की प्रवृत्ति पनपी और विभाग की प्रगति पूरी तरह से ठप हो गई।

आईटी में नहीं रोटेशन

यूनिवर्सिटी की इस फैकल्टी के विभागों में हेडशिप के लिए रोटेशन लागू नहीं है। यूटीडी सहित अन्य विभागों में प्रत्येक तीन साल में रोटेशन के तहत विभागाध्यक्ष बनते हैं। विवि प्रशासन रोटेशन से हेडशिप बदलने की प्रक्रिया की मॉनीटरिंग भी करता है, लेकिन आईटी फैकल्टी में एक बार बने विभागाध्यक्ष सालों से कुर्सी पर काबिज हैं। वे तीन साल की समय सीमा को पार चुके हैं। एेसे में विभागीय कामकाज में अन्य शिक्षकों की भागीदारी नहीं है। लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो हेड की गुडबुक में हैं।

मेरा काम टीचिंग व रिसर्च

सिविल इंजीनियरिंग में टीचिंग व रिसर्च का काम कर रहा हूं। कोशिश है कि ये दोनों काम ठीक प्रकार से होते रहें। इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। शिक्षकों का उत्पीडऩ करना या फिर अन्य किसी को परेशानी करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं काम में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मेरी नियुक्ति से अगर किसी को शिकायत है तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बाबत फैसला करेगा।
प्रो. शैलेन्द्र कुमार, डीन आईटी फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी


लापता शिक्षिका की हत्या!

09 December 2014
रायगढ़। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम देलारी निवासी लापता शिक्षिका की हत्या हो गई है। शिक्षिका की जली हुई साड़ी का टुकड़ा, टिफिन बाक्स सहित जबड़े की हड्डी व कान की बाली आदि मिली है। मृतका गेरवानी स्थित शिशु मंदिर में पढ़ाती थी।
18 नंवबर को शिक्षिका रहस्यमय तरीका से लापता हो गई थी। हत्या का आरोप उसकी सहेली व सहयोगी शिक्षिका पर लगाया जा रहा है। पुलिस ने सहयोगी शिक्षिका की संदिग्ध भूमिका पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
ग्रामीणों से मिली जानाकरी के अनुसार 18 नंवबर को 24वर्षीय शिक्षिका हेमलता गुप्ता स्कूल से पढ़ा कर घर नहीं लौटी। इससे परिजनों से गांव के ही सहयोगी शिक्षिका व हेमलता की सहेली लता सिदार से पूछताछ की। जिसने गोलमटोल जवाब देकर परिजनों को गुमराह कर अपना पल्ला झाड़ लिया।
परिजनों की पतासाजी में इस बात का खुलासा हुआ कि हेमलता व लता, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर गेरवानी आई थी। इससे पीडि़त परिजनों ने हेमलता के लापता होने की शिकायत २४ नवंबर को पंूजीपथरा थाना में दर्ज कराई। वहीं पीडि़त परिजनों ने लता सिदार की संदिग्ध भूमिका की जानकारी भी पुलिस को दी। इससे पुलिस ने शिक्षिका लता सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जिसमें हेमलता की हत्या की बात सामने आई।

कहानी यह भी

इस मामले में ग्रामीणों ने यह बताया कि कुछ दिनों पहले लता सिदार के भागने की चर्चा गांव में हुई थी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि लता को इस बात का शक था कि इस खबर को स्कूल में हेमलता ने ही फैलाया है। इस बात को लेकर भी रंजिश की बातें ग्रामीण बता रहे हैं

बढ़ सकते हैं आरोपी

शिशु मंदिर की शिक्षिका की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। जिसमें लता के साथ कुछ अन्य आरोपी भी शामिल है। ऐसे में, शिक्षिका हत्या कांड में आरोपियों की संख्या बढऩे की बात कही जा रही है।

पुलिस को किया गुमराह

पीडि़त परिजनों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में लता की भूमिका संदिग्ध बताए गई। जिसमें करीब एक सप्ताह से स्थानीय पुलिस लता से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। पर शक के दायरे में आई लता हेमलता के परिजनों के साथ पुलिस को भी अपने बदलते बयान से गुमराह करने का काम किया। जिसकी चर्चा थाना व गांव में भी हैं।

गेरवानी से जले हुए अवशेष व साड़ी मिली है, जो पिछले कुछ दिनों से लापता शिक्षिका से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे।
- पीके ठाकुर, एएसपी


सार्वजनिक स्थल पर शराबखोरी करते हुए 8 गिरफ्तार

09 December 2014
बिलासपुर/अंबिकापुर। कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी कर रहे लगभग आधा दर्जन युवकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार रविवार की रात सीएसपी आशुतोष सिंह के निर्देश पर एएसआई आलंगों दास ने विभिन्न जगहों पर छापामार कार्रवाई की।
दरिमा मोड़ के समीप लुण्ड्रा निवासी अजय कुमार साहू, शिवलाल एक्का, मो. आरिफ व सूरज टोप्पो पिकअप खड़ी कर शराब पी रहे थे। पुलिस ने सभी को पकड़ते हुए उनके खिलाफ ३६ (च) के तहत कार्रवाई की।
वहीं मेरिन ड्राइव तालाब चौपाटी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलरामपुर निवासी राकेश चौधरी व सोनहत निवासी रविशंकर पाण्डेय शराबखोरी कर थे, इन्हें भी पुलिस ने पकड़ते हुए पुलिस ने कार्रवाई की।
मैरिन ड्राइव स्थित मछली बाजार में प्रतापपुर निवासी गणेश पैकरा व बलरामपुर निवासी मुनेश पैकरा को भी शराबखोरी करते हुए पकड़ा। मुनेश पैकरा बलरामपुर में नगर सैनिक के पद पर नियुक्त है और अंबिकापुर ट्रेनिंग पर आया हुआ था। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा ३४(च) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया।

रमन कैबिनेट की बैठक आज

09 December 2014
रायपुर। शीतकालीन सत्र से पहले राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में महानदी भवन में ११.३० बजे बैठक शुरू होगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र १५ नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के मद्देनजर मंत्रिपरिषद की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शीतकालीन सत्र में सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट के साथ ही संशोधन विधेयकों को सदन में पेश करने वाली है। कैबिनेट की बैठक में इनको मंजूरी दी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग १ हजार करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। हालांकि, मदों का खुलासा नहीं किया जाएगा। निकाय चुनाव की अधिसूचना के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक में किसी तरह की नई घोषणा नहीं की जाएगी।


दिग्विजय ने मांगा नक्सलियों से सहयोग, सियासत गरम

08 December 2014
रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के उस बयान पर सियासत गरम हो गई है, जिसमें उन्होंने नक्सलियों से चुनाव में कांग्रेस के सहयोग की अपील की है।
प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस आलाकमान से यह मांग की है कि वे नक्सलियों के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस नक्सलियों के साथ है या शहीदों के साथ। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि नक्सलियों से भाजपा की सांठगांठ रही है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद सोहन पोटई की गा़़डी से गिरफ्तार हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और कानून के जानकारों ने नक्सलवाद के लिए कांग्रेस और भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है।

दिग्विजय के खिलाफ दर्ज हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने शनिवार को एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता ने कहा कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि वह नक्सलियों के साथ है या फिर शहीदों के परिवार के साथ?
कौशिक ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदाम दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भाजपा को हराने के लिए नक्सलियों से साथ आने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसग़़ढ के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हत्या कर दी थी। उस समय कांग्रेस ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा। अब झारखंड में नक्सलियों से सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। छत्तीसग़़ढ में नक्सली हमले को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नक्सलवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
भाजपा नक्सलवाद के खिलाफ है और उसका उन्मूलन करने वालों को पूरा समर्थन दे रही है। क्या झीरम घाटी में मारे गए कांग्रेसी नेताओं के परिजन दिग्विजय सिंह को माफ करेंगे? कांग्रेस सिर्फ सत्ता की भूखी है और उसका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है।

उजागर हो चुकी है भाजपा की नक्सलियों से सांठगांठ: कांग्रेस

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि धरमलाल कौशिक समर्पित माओवादियों को भाजपा संगठन में स्थान लेने के लिए आमंत्रित कर भाजपा की माओवादियों से सांठगांठ उजागर कर चुके हैं। छत्ताीसग़़ढ में 2013 के चुनावों के ठीक पहले नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल, योगेन्द्र शर्मा सहित कांग्रेस नेताओं की एक पी़़ढी को समा करने की साजिश रची गई थी। भाजपा सरकार ही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा मुहैया नहीं करने के लिए जिम्मेदार है।
भाजपा सरकार में शहीदों का तीन-तीन बार अपमान हुआ, फिर भी धरमलाल कौशिक स्तरहीन असंयमित बयानबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा माओवादियों से हिंसा छो़़डने की अपील पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बौखलाहट-भरी है। तीन साल पहले किरंदुल में कचरा गा़़डी से शहीदों के शव को लाया गया। एक दिसंबर को हुई जवानों की शहादत के बाद तिरंगा लगी वर्दी कचरे के ढेर में डालकर अपमान किया गया।

नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस-भाजपा दोनों जिम्मेदार

वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी ने कहा कि नक्सलवाद के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह ने नक्सलियों से अगर चुनाव में सहयोग मांगा है तो यह देशहित में नहीं है। देश के साथ अन्याय है।
उन्होंने कहा कि नक्सली भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। उनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे में चुनाव में सहयोग मांगना जनता के साथ धोखा है। नक्सल उन्मूलन के नाम पर केंद्र से मिलने वाली राशि की बंदरबांट राज्य सरकारें कर रही हैं। चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों सरकार में नक्सलवाद बढ़ा है। संसद में आदिवासियों के लिए पारित कानून का अगर सही ढंग से सरकार पालन करे तो नक्सलवाद पर काबू पाया जा सकता है। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार मिलेगा, तभी नक्सलवाद का सफाया होगा।


पासवर्ड के खोलते ही लैपटॉप उगलेगा राज

08 December 2014
जगदलपुर। शुक्रवार को माड़ इलाके में हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस पार्टी को सर्चिंग के दौरान माओवादियों का एक लैपटॉप मिला। इस लैपटाप को नारायणपुर लाया गया है। लैपटॉप में पासवर्ड डला हुआ है, पुलिस को आस है कि लैपटॉप के पासवर्ड को खोलते ही कई राज उनके हाथ लगेंगे। इधर पासवर्ड को खोलने के लिए शहर से साइबर सेल की स्पेशल टीम को सोमवार को रवाना किया जाएगा।
मालूम हो कि शुक्रवार को माओवादियों से इदवाया और भट्टबेड़ा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लैपटॉप और वाकी टॉकी के साथ दैनिक उपयोग की सामाग्री जब्त की थी। इस दौरान पुलिस ने कुछ माओवादियों को मार गिराने का दावा भी किया था। हालांकि पुलिस किसी भी शव को बरामद नहीं कर सकी थी।

शहरी नेटवर्क की भी खुल सकती है पोल

इस लैप टॉप से पु़लिस को बड़ी आस है। पुलिस का मानना है कि इस लैपटॉप को ऑपरेट करने वाला टेक्निकल विंग का माओवादी है। इस बात की कयास लगाई जा रही है कि सेंट्रल कमेटी स्तर का कोई माओवादी भी ऑपरेट कर रहा हो। साथ ही शहरी नेटवर्क जिसकी लम्बे से पुलिस को जानकारी है लेकिन पुख्ता प्रमाण नहीं है एेसे नाम भी खुलकर सामने आ सकते हैं। इसस पहले पकड़े गए और आत्मसमर्पित माओवादियों ने अपने इकबालिया बयान में शहरी नेटवर्क का खुलकर खुलासा किया है।
नक्सल सेल से जुडे सूत्रों की माने तो पहली बार माओवादियों से लैपटॉप बरामद हुआ है। अभी तक हथियार बम, साहित्य, रेडियो जैसी सामन्य वस्तुएं पुलिस को मिली है। इस लैपटॉप को पुलिस इस लिए अहम मान कर चल रही है कि माड़ से लैपटॉप को बरामद किया गया है। इसे दलम या प्लाटून कमांडर कैडर के लोग इस्तेमाल नही कर पाएंगे। जंगल में जहां नेटवर्क नही है वहां लैपटॉप का होना अपने आप में बड़ी बात है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान सेन्ट्रल कमेटी के कैडर के माओवादियों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता।

लैपटॉप बरामद किया गया है फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम आएगी तभी इसको खोला जाएगा। फिलहाल इसको खोलने का प्रयास नहीं किया गया है। एक्सपर्ट जांच पड़ताल के इस लैपटॉप को खोलेंगे।
अमित कांबले, एसपी नारायणपुर

मैग्नेटो मॉल के पास कार और स्कूटी में टक्कर, दो की मौत

08 December 2014
रायपुर। मैग्नेटो मॉल के पास करारा ढाबा से स्कूटी से लौट रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि स्कूटी सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को गंभीर हालत में अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलीबांधा पुलिस ने चालक मंदिर हसौद के गोढ़ी गांव निवासी आकाश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया।
घटना शनिवार की रात 1 बजे रिंग रोड स्थित वीआईपी तिराहे के पास हुई। टिकरापारा में तेज रफ्तार बाइक सवार अचानक अनियंत्रित हो कर गिर पड़ा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अवंति विहार कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय आकाश बाग, राजीव गांधीनगर निवासी 50 वर्षीय समरली बाई साहू और ममता पटनायक तीनों करारा ढाबा में काम करते थे। वे शनिवार रात 1 बजे स्कूटी से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में रिंग रोड स्थित वीआईपी चौराहे के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे टवेरा नम्बर सीजी 04-सीयू- 2221 ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दिया।


एटीएम में तोडफ़ोड़ के आरोपी गिरफ्तार

06 December 2014
जांजगीर/चांपा। रेलवे स्टेशन अकलतरा के पास लगे एटीएम में तोड़-फोड़कर कर चोरी का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मामला पखवाड़े भर पहले का है।
अकलतरा टीआई ममता अली शर्मा ने बताया कि पखवाड़े भर पहले रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास लगे एसबीआई के एटीएम में अज्ञात लोगों ने तोडफ़ोड़ कर चोरी का प्रयास किया था। पुलिस सीसी कैमरे से मिले तस्वीर के आधार पर जांच कर रही थी। फोटो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रतीक यादव पिता ऋषि यादव शामिल है। बताया जा रहा है कि ऋषि यादव नगर पालिका में पार्षद है।
पुलिस का कहना है प्रतीक ने नशे की हालत में एटीएम पर तोडफ़ोड़ की है। वहीं नगर के हरीराम यादव व शत्रुहन ने एटीएम में तोडफ़ोड़ के बाद चोरी का प्रयास किया था। पुलिस ने तीनों आरोपी को शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं चोरी का प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है।


वोटिंग 29 व 31 दिसंबर को, नतीजे 4 जनवरी को

06 December 2014
रायपुर. प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में अब 29 और 31 दिसंबर को होंगे। नतीजों की घोषणा 4 जनवरी को होगी। इसी दिन वर्तमान निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से रोक हटाई और शुक्रवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए। इसी के साथ प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। परिसीमन की गड़बड़ियों के चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय चुनावों पर रोक लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में पहले 8 व 10 दिसंबर को वोटिंग और 15 दिसंबर को नतीजे आने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण ये चुनाव टल गए थे। चूंकि प्रदेश में निकायों का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले चुनाव कराना जरूरी था। इसीलिए कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम तैयार किए गए और घोषणा कर दी गई।

विस सत्र पर भी मौन रहे दलेई -

आचार संहिता के बीच 15 से 24 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र होना है। इस बारे में दलेई से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि विधानसभा एक अलग संवैधानिक संस्था है। उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ कहकर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आयुक्त ने नहीं की आचार संहिता की व्याख्या

मुख्य निर्वाचन आयुक्त पीसी दलेई ने चुनाव आचार संहिता की व्याख्या करने से मना कर दिया। दलेई ने कहा कि आप ही पढ़कर व्याख्या कर लें। दरअसल मीडिया ने जानना चाहा था कि आचार संहिता आज से लागू हो रही है या सात नवंबर से लागू संहिता ही प्रभावशील है? यदि आचार संहिता प्रभावशील है तो क्या सात नवंबर के बाद इसका उल्लंघन हुआ है?

सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच पर लगाया जाम

06 December 2014
भिलाई/दुर्ग। नेहरु नगर-अंजोरा बायपास मार्ग (नेशनल हाईवे 6) में शुक्रवार की सुबह अज्ञात ट्रक ने साइकल सवार वृद्ध को चपेट में ले लिया। मौके पर उसकी मौत हो गई।
मृतम गोविंद ठाकुर(60) ग्राम पीपरछेड़ी का निवासी था। वह ईट भट्ठे के कर्मचारी था। इस घटना से आक्रोशित पीपरछेड़ी के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर पत्थर रख कर चक्का जाम कर दिया गया। वे मृतक के शव को भी उठाने नहीं दे रहे थे। घटना स्थल पर नेशनल हाईवे को चौड़ा करने का काम चर रहा है। इस कार्य के कारण लगभग डेढ़ किलोमीटर तक मार्ग वन वे है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकल सवार गोविंद जैसे ही पीपरछेड़ी मार्ग से नेशनल हाईवे पर चढ़ा उसे तेज र्रफ्तार ट्रक ने चपेट में लिया। ट्रक ने करीब 100 मीटर तक साइकिल सवार को घसीटा। इस घटना में उसके सिर व हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

मालिक के घर जा रहा था

मृतक ग्राम पीपरछेड़ी स्थित दुर्ग के ईट भट्ठे के व्यवसाई श्याम लाल पांड़े के ईट भठ्ठा में मजदूरी करता था।। भट्ठे के निकट ही फार्म हाऊस है। जहां पर श्याम लाल पांड़े की खेती किसानी का काम चलता है और मवेशी भी रखा है। मृतक हर रोज फार्म हाउस से दूध को पहुंचाने ईट भठ्ठा के मालिक के घर जाता था। घटना के समय भी वह दूध लेकर निकला था।

ट्रक लेकर चालक फरार

घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ट्रक राजनादगांव से भिलाईकी दिशा में जा रहा था मामले में पुलगांव पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।


एटीएम में तोडफ़ोड़ के आरोपी गिरफ्तार

06 December 2014
जांजगीर/चांपा। रेलवे स्टेशन अकलतरा के पास लगे एटीएम में तोड़-फोड़कर कर चोरी का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मामला पखवाड़े भर पहले का है।
अकलतरा टीआई ममता अली शर्मा ने बताया कि पखवाड़े भर पहले रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास लगे एसबीआई के एटीएम में अज्ञात लोगों ने तोडफ़ोड़ कर चोरी का प्रयास किया था। पुलिस सीसी कैमरे से मिले तस्वीर के आधार पर जांच कर रही थी। फोटो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रतीक यादव पिता ऋषि यादव शामिल है। बताया जा रहा है कि ऋषि यादव नगर पालिका में पार्षद है।
पुलिस का कहना है प्रतीक ने नशे की हालत में एटीएम पर तोडफ़ोड़ की है। वहीं नगर के हरीराम यादव व शत्रुहन ने एटीएम में तोडफ़ोड़ के बाद चोरी का प्रयास किया था। पुलिस ने तीनों आरोपी को शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं चोरी का प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है।


वोटिंग 29 व 31 दिसंबर को, नतीजे 4 जनवरी को

06 December 2014
रायपुर. प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में अब 29 और 31 दिसंबर को होंगे। नतीजों की घोषणा 4 जनवरी को होगी। इसी दिन वर्तमान निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से रोक हटाई और शुक्रवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए। इसी के साथ प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। परिसीमन की गड़बड़ियों के चलते हाईकोर्ट ने प्रदेश के निकाय चुनावों पर रोक लगा दी थी। छत्तीसगढ़ में पहले 8 व 10 दिसंबर को वोटिंग और 15 दिसंबर को नतीजे आने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण ये चुनाव टल गए थे। चूंकि प्रदेश में निकायों का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है, इसलिए इससे पहले चुनाव कराना जरूरी था। इसीलिए कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम तैयार किए गए और घोषणा कर दी गई।

विस सत्र पर भी मौन रहे दलेई -

आचार संहिता के बीच 15 से 24 दिसंबर तक विधानसभा का शीत सत्र होना है। इस बारे में दलेई से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि विधानसभा एक अलग संवैधानिक संस्था है। उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ कहकर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आयुक्त ने नहीं की आचार संहिता की व्याख्या

मुख्य निर्वाचन आयुक्त पीसी दलेई ने चुनाव आचार संहिता की व्याख्या करने से मना कर दिया। दलेई ने कहा कि आप ही पढ़कर व्याख्या कर लें। दरअसल मीडिया ने जानना चाहा था कि आचार संहिता आज से लागू हो रही है या सात नवंबर से लागू संहिता ही प्रभावशील है? यदि आचार संहिता प्रभावशील है तो क्या सात नवंबर के बाद इसका उल्लंघन हुआ है?

सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच पर लगाया जाम

06 December 2014
भिलाई/दुर्ग। नेहरु नगर-अंजोरा बायपास मार्ग (नेशनल हाईवे 6) में शुक्रवार की सुबह अज्ञात ट्रक ने साइकल सवार वृद्ध को चपेट में ले लिया। मौके पर उसकी मौत हो गई।
मृतम गोविंद ठाकुर(60) ग्राम पीपरछेड़ी का निवासी था। वह ईट भट्ठे के कर्मचारी था। इस घटना से आक्रोशित पीपरछेड़ी के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर पत्थर रख कर चक्का जाम कर दिया गया। वे मृतक के शव को भी उठाने नहीं दे रहे थे। घटना स्थल पर नेशनल हाईवे को चौड़ा करने का काम चर रहा है। इस कार्य के कारण लगभग डेढ़ किलोमीटर तक मार्ग वन वे है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साइकल सवार गोविंद जैसे ही पीपरछेड़ी मार्ग से नेशनल हाईवे पर चढ़ा उसे तेज र्रफ्तार ट्रक ने चपेट में लिया। ट्रक ने करीब 100 मीटर तक साइकिल सवार को घसीटा। इस घटना में उसके सिर व हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

मालिक के घर जा रहा था

मृतक ग्राम पीपरछेड़ी स्थित दुर्ग के ईट भट्ठे के व्यवसाई श्याम लाल पांड़े के ईट भठ्ठा में मजदूरी करता था।। भट्ठे के निकट ही फार्म हाऊस है। जहां पर श्याम लाल पांड़े की खेती किसानी का काम चलता है और मवेशी भी रखा है। मृतक हर रोज फार्म हाउस से दूध को पहुंचाने ईट भठ्ठा के मालिक के घर जाता था। घटना के समय भी वह दूध लेकर निकला था।

ट्रक लेकर चालक फरार

घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ट्रक राजनादगांव से भिलाईकी दिशा में जा रहा था मामले में पुलगांव पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।


हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया दैवेभो का मामला

05 December 2014
जगदलपुर। वन विभाग के 94 दैनिक वेतन भोगियों को वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त के आदेश के बाद भी वापस काम पर रखने में वनमण्डल अधिकारी गुरेज कर रहे हैं।
1989 से 1997 सैकड़ों लोगों ने वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर काम किया। अब विभाग अपने ही आदेश की नाफरमानी कर रहा है। नए आदेश के बाद काम से हटाए गए 109 लोगों को वापस काम पर रखा गया जिसमें नए चेहरे भी शामिल हैं। इसी के विपरीत जिन लोगों ने सालों से वन अमले की सेवा की उनको दरकिनार कर दिया गया। एेसे 94 प्रभावितों पर अब रोजगार का संकट मण्डरा रहा है।
दैनिक वेतन भोगियों के इस मुद्द को प्रमुखता से छापा था। दैनिक वेतन भोगियों हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। छह दिसंबर को उन्हें नेशनल लोक अदालत में पेश होने कहा गया है। 2010 में वन मंडल के अधिकरियों ने इन 94 लोगों को आश्वासन दिया था। साथ ही कहा था मामला हाईकोर्ट से वापस ले लो सभी को नियमित कर दिया जाएगा। इस पर इन लोगों ने सहमति जताई थी। लेकिन मामले का वापस नही लिया। मामला हाईकोर्ट में लंबित रहा। इसी मामले को लेकर वन मंडल के आला-अधिकारियों को नोटिस भेजी गई है।


जांच रिपोर्ट पन्द्रह दिनों में सौंपने के निर्देश

05 December 2014
रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में शहीद जवानों के पोस्ट मार्टम के बाद उनकी वर्दी, जूते और अन्य सामग्री कूड़े में फेंक दिए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर कलक्टर को मामले की दण्डाधिकारी जांच के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ठाकुर राम सिंह ने गुरुवार को रायपुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) सुरेश कुमार अग्रवाल को जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। जांच अधिकारी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

इन बिन्दुओं पर होगी जांच

१-शहीदों के पोस्टमार्टम के बाद उनके जूते, वर्दी और अन्य सामग्री के निस्तारण का क्या तरीका है ?
२-डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर में पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवानों के जूते वर्दी एवं अन्य सामग्री का निस्तारण किस तरह किया गया
३-यदि शहीद जवानों के जूतेए वर्दी और अन्य सामग्री मरच्युरी के बाहर रखी गयी थीए तो इस घटना के लिए तो उत्तरदायित्व का निर्धारण।
अन्य बिन्दु, जो जांच अधिकारी उचित समझें।

लापता जवान एक दिन बाद कैंप लौटा

05 December 2014
भिलाई। सेक्टर-2 बीएसपी स्कूल में बनाए गए अस्थाई कैंप से गायब बीएसएफ 87 वीं बटालियन का जवान जस्टीन जोश गुरुवार को वापस आया गया। बुधवार की रात को वह बिना बताए अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। रात में जवान के लापता होने से बीएसएफ के अधिकारी परेशानी में पड़ गए थे। उसके लापता होने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई थी। जवान गुरुवार को सुबह 10 बजे कैंप में लौट आया। इससे बीएसएफ और कोतवाली पुलिस ने राहत की सांस ली है। बीएसएफ की 87 वीं बटालियन की पोस्टिंग भानुप्रतापपुर में थी।
चार दिन पहले बटालियन को अमरकोट पंजाब जाने का आदेश मिला। इसी के तहत भानुप्रतापपुर से बटालियन भिलाई पहुंची थी। यहां जवानों को सेक्टर-2 बीएसपी स्कूल में बनाए गए अस्थाई कैंप में ठहराया गया है। इस कैंप से ही आंध्रप्रदेश निवासी जवान जोश किसी को बताए बिना चला गया।
बुधवार की सुबह कैंप में नहीं मिलने के बाद बटालियन के अधिकारी भिलाई नगर थाने पहुंचे और इसकी सूचना दी। बीएसएफ के राजेश रावत की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।


माओवादी भागा, दो आरक्षक निलंबित

04 December 2014
जगदलपुर/बचेली/किरंदुल। पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति कितनी लापरवाह है इसकी बानगी देखने को मिली किरंदुल थाने में। बुधवार को किरंदुल थाने से एक दिन पूर्व परियोजना अस्पताल के पास माओवादी पोस्टर लगाते पकड़े गए जनमिलिशिया सदस्य के फरार हो जाने से पुलिस की खासी किरकिरी हो गई।
पिरनार इलाके का रहने वाला आरोपी माओवादी नंदा कुंजामी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था जब वो अपने साथी के साथ माओवादी पोस्टर लगा रहा था। बुधवार सुबह करीब 8.30 बजे शौच के लिए मुलजिम सुरक्षा में तैनात आरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह आरोपी को थाना परिसर के अंदर ही झाडिय़ों के पास लेकर गया था जहां से आरोपी ने जवानों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया वहीं थाना ड्यूटी में कमल किशोर बाड़ा की तैनाती की गई थी।
कार्य में लापरवाही के चलते दोनों आरक्षकों पुष्पेन्द्र सिंह और कमल किशोर बाड़ा को एसपी दंतेवाडा ने निलंबित कर दिया है और घटना के सम्बन्ध में थाना प्रभारी राजेश देवदास और मुंशी राम रतन निषाद से स्पष्टीकरण मांगा है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जंगलों की खाक छान रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को दो-चार दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


जो मर मिटे वतन पर, उनकी वर्दी मिली कूड़दान में

04 December 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा माओवादी हमले में जवानों की शहादत का सरकारी तौर पर अपमान का मामला सामने आया है। लापरवाही की सारी हदें तोड़ते हुए अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शहीद 14 जवानों की आखिरी निशानी को सहेजने के बजाए वर्दी और जूते बाहर कूड़े में फेंक दिए गए। इसका खुलास उस समय हुआ जब आवारा कुत्ते खून से लथपथ वर्दी को नोंचने-खींचने लगे। हद तो ये हो गई कि मोर्चरी में रखा विसरा भी कुत्तों का निवाला बन गया।
दोपहर तीन बजे के आस पास मेकाहारा परिसर में लगे कचरे के ढेर पर घायल जवानों की वर्दी और जूते को पड़ा हुआ यहां आने जाने वाले लोगों ने देखा। लोगों ने इसकी जानकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को दी, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया
गौरतलब है कि सोमवार को चिंतागुफा से 11 किमी दूर एल्मागुंडा के जंगलों में हुई नक्सली और जवानों की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 14 जवान शहीद हुए थे और 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए थे। घायलों को उपचार के लिए जगदलपुर और एमएमआई हॉस्पिटल भेजा गया था। शहीदों के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल में हुआ था। शहीदों का शव तो उनके गृहनिवास चला गया था, लेकिन वर्दी और उनका जूता डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल परिसर में रखा हुआ था।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की वर्दी को कूड़ादान में फेंकने वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से चर्चा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने गैरजिम्मेदाराना तरीके से शहीदों की वर्दी का अपमान किया है उन पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने की बात कही है।

फायरिंग, सन्नाटा, फिर अधाधुंध फायरिंग

04 December 2014
रायपुर। अधिकारियों समेत 230 जवान सर्चिंग ऑपरेशन में सुबह साढ़े दस बजे निकले कारीमुंडा, पटेलपारा होते हुए फोर्स तुंडमरका पहुंची।
कोबरा बाटालियन के घायल जवान 24 वर्षीय चंदन कुमार ने पूरा घटनाक्रम पत्रिका से साझा किया। सिपाही ने बताया कि इससे पहले इस इलाके मे सर्चिंग ऑपरेशन नहीं किया गया था। इसलिए सिपाहियों को इस इलाके के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हलांकि पटेलपारा में कुछ ग्रामीणों ने आगे मोवादियों के होने की सचना दी। रात भर सर्चिंग करने के बाद फोर्स तकरीबन साढे 9 बजे सुबह तुंडमरका इलाके पहुंची, यहां से फोर्स दो टुकड़ों में बंट गई। शायद हमले की ताक में नक्सली इसी समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ अधिकारी कुसालपाड़ गांव के अंदर चले गए। और फोर्स दो टुकड़ों में बंट गई। अधिकारी गांव से बाहर निकल ही रहे थे कि गांव में छुपे और पहाड़े व पेड़ों में चढ़े हुए नक्सलियों ने एक साथ अधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनो तरफ की फायरिंग में फोर्स के तकरीबन 5 से 7 जवान शहीद हो गए। और इतने ही घायल हो गए।

25 से 30 नक्सलियों की मौत दर्जनों घायल

दुर्गेश ने बताया कि तकरीबन 25 से 30 नक्सलियों की भी मौत हो गई थी। तकरीबन दो घंटे फायरिंग चली इसके बाद नक्सलियों ने फायरिंग बंद कर दी। करीबन 1 घंटे तक फायरिंग बंद रही। ऐसा लगा मानो नक्सली वापस हो गए। इसके बाद जवान अपने घायल साथियों को सुरक्षित जगह में लेजाने के लिए जब आगे बढ़े तो घात लगाए नक्सलिसयों ने फिर फायरिंग की जिसमें कुछ और जवान शहीद हुए और घायल हुए। इसी दौरान चंदन के भी पैर में गोली लगी। चंदन कुमार लहूलुहान हाल में भी नक्सलियों पर फायरिंग करते रहे। इसके बाद सथियों ने उन्हें उठा कर कैंप तक लाया।


नक्सलियों ने पटाखा फोड़ा, पुलिस कर रही फायरिंग

03 December 2014
सुकमा। सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार रात 11 बजे फिर से नक्सलियों ने जिला पुलिस की सर्चिंग टीम पर धावा बोल दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिलें में मुस्तैदी के लिए लगाए गए जवान इलाके में सर्चिंग के लिए गए थे। जवानों ने जब अपना कैंप लगाया तो वहीं नालियों में छिपे बैठे नक्सलियों ने फटाखा फोड़ा और उन पर हमला बोल दिया।
जवानों ने भी जवाबी फायरिंग कर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1 घंटे की चली मुठभेड़ में दोनो तरफ से फायरिंग की गई, फिर माओंवादी फरार हो गए। इलाके में पुलिस के जवान सर्चिंग में लगे हुए हैं।


पुलिस के हत्थे चढ़ा मानव तस्करी करने वाला दलाल

03 December 2014
जशपुर। छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में सक्रिय मानव तस्करी करने वाले दलाल को जशपुर पुलिस टीम ने दिल्ली में गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में 12 मामले दर्ज हैं।
वह 2004 से दिल्ली के शुकरपुर में प्लेसमेंट एजेंसी का संचालन कर रहा था। यहां से वह किशोर-किशोरियों को लोगों के घरों में मेट का काम करने भेजता था।
फरसाबहार थाना प्रभारी मल्लिका बनर्जी ने बताया कि दिल्ली में गुम इंसान की तलाश के दौरान टीम को पता चला कि दिल्ली के शुकरपुर क्षेत्र में चंपारण बिहार निवासी गुड्डू उर्फ गौरव शाह कई सालों से प्लेसमेंट एजेंसी का संचालन कर रहा है और उसने छत्तीसगढ़ के किशोर व किशोरियों को दिल्ली में कई जगहों पर काम पर लगा दिया था। गौरव शाह पर छत्तीसगढ़ में 12 मामले दर्ज हैं।
उसे जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा पुलिस खोज रही थी। मुखबिरों से सूचना मिलते ही टीम ने उसे शुकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसे दिल्ली के न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड में जशपुर लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री रमन सिंह आज रांजनांदगांव में

03 December 2014
राजनांदगांव। मुख्यमंत्री डा रमन सिंह आज राजनांदगांव में नि:शक्तजनो के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां नि:शक्तजनो को श्रवण यंत्र उपकरण, ट्राइसिकल, बैशाखी आदि वितरित करेंगे।
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सूत्रो की माने तो नक्सलियों द्वारा विगत दिनों की गई वारदात के बाद पुन: किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना क े कारण पुलिस की चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है।


किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

24 November 2014
बिलासपुर/रामानुजगंज। रामचन्द्रपुर के ग्राम दोलंगी में एक किराना व्यवसायी के घर में आग लग जाने से अफरा-तफरी का महौल निर्मित हो गया। जबतक आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान में रखा 30 हजार रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था।
जानकारी के अनुसार ग्राम दोलंगी में किराना व्यवसायी शनिवार की रात दुकान बंद करने के बाद घर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनके दुकान में शार्ट-सर्किट से आग लग गई। इससे दुकान में रखे कुछ सामानों की वजह से विस्फोट की आवाज लोगों ने सुनी। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को भी दी।
दुकान संचालक एस कुमार गुप्ता ने बताया कि शार्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई है और बल्ब की वजह से विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। पुलिस ने भी मामले की विवेचना शुरू कर दी है।


नसबंदी कांड को लेकर कांग्रेस ने निकाली महतारी न्याय यात्रा

24 November 2014
रायपुर, बिलासपुर । कांग्रेस की महतारी न्याय यात्रा की शुरुआत शनिवार दोपहर 1 बजे नसबंदी शिविर प्रभावित गांव पेंडारी से हुई। यहां से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भक्त चरण दास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेताप्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चकरभाठा तक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। पेंडारी, नेहरू चौक और चकरभाठा में हुई सभाओं में कांग्रेसियों ने 15 महिलाओं समेत 19 लोगों की मौत के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया और उनसे इस्तीफे की मांग भी की।
कानन पेंडारी के जू स्थित मैदान में सुबह 10 बजे से ही तखतपुर, बिल्हा, मुंगेली, बिलासपुर के अलावा बस्तर, सरगुजा, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर समेत प्रदेशभर के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं की भी़़ड जुटने लगी थी। दोपहर करीब 12 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री दास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बघेल, नेताप्रतिपक्ष सिंहदेव पहुंचे। उनके आने के पहले ही मौके पर प्रदेश की विभिन्न जगहों से आए पूर्व सांसद, विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसियों का संबोधन शुरू हो गया था। सभी ने नसबंदी के बाद मृत महिलाओं को श्रद्घांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर सचिव श्री दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गर्भाशय, मोतियाबिंद अब नसबंदी कांड हुआ है। इसके बाद भी भाजपा सरकार की नींद नहीं खुल रही है। यहां जहरीली दवा देकर महिलाओं की हत्या की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। पेंडारी के बाद दोपहर 3 बजे नेहरू चौक में सभा हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि नसबंदी कांड में 15 महिलाओं की जान चली गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं रह गया है। यहां से कांग्रेसी राजेंद्र नगर, जरहाभाठा चौक, राजीव गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक, तिफरा चौक, परसदा होते हुए चकरभाठा पहुंचे, जहां पर सभा के बाद रात्रि विश्राम की घोषणा कर दी गई है। रविवार सुबह फिर न्याय यात्रा शुरू होकर गंतव्य स्थान के लिए आगे बढे़गी।

मोदी छत्तीसगढ़ आ कर करें सफाई: बघेल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने महतारी न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड में 15 महिलाओं की जान ले ली है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल जिम्मेदार हैं। इसके बाद भी मोदी विदेश और चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं। उन्हें अभी तक यहां आने की फुर्सत नहीं मिल पा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर सफाई अभियान की शुआत करनी चाहिए। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भक्त चरणदास, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, विधायक अमित जोगी समेत अन्य नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।

अर्से बाद एक मंच पर दिखे सभी गुट के नेता

कांग्रेस में गुटबाजी आम बात है, लेकिन महतारी न्याय यात्रा ने सभी को एकमंच पर आने को मजबूर कर दिया। संगठन से दूरी बनाए रखने वाले जोगी समर्थक भी पूरे समय नजर आए। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी एवं कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी, पुत्र व मरवाही विधायक अमित जोगी सभा में शामिल हुए।

एक दर्जन से अधिक विधायक जुटे

महतारी न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा की विधायक देउती कर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम, जांजगीर-चांपा विधायक मोतीलाल देवांगन, अनिल भेड़िया, खरसिया विधायक उमेश पटेल आदि शामिल हुए।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूर्णकालिक कुलपति के चयन की प्रक्रिया शुरू

24 November 2014
बिलासपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक कुलपति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार यूनिवर्सिटी ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। बाकी सभी प्रक्रिया एमएचआरडी के माध्यम से पहले की तरह होगी। पूरी प्रक्रिया निपटने में डेढ़ महीने का समय लग सकता है। नए साल में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूर्णकालिक नया कुलपति मिल जाएगा। आखिरकार नए पूर्णकालिक कुलपति के लिए मानव संसाधन मंत्रालय का वह फरमान आ गया जिसका इंतजार था। नए कुलपति के लिए बिहार यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एमएचआरडी को आवेदन भेजने शुरू हो जाएंगे। पूर्व कुलपति डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी 28 फरवरी को रिटायर हुए थे। इस तरह अब तक नौ महीने हो चुके हैं। इस दरमियान दो प्रभारी कुलपति कार्यकाल संभाल चुके है। जब तक प्रक्रिया पूरी होगी तब तक एक साल बीत चुका होगा। साल 2015 में ही सीयू को नया पूर्णकालिक कुलपति मिल जाएगा। इसके पहले पिछली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। इसमें तीन नामों के पैनल को राष्ट्रपति सचिवालय से मंजूरी मिलनी थी लेकिन केंद्र में सरकार बदलते ही प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। अब नए सिरे से प्रक्रिया होगी। पूर्णकालिक कुलपति नहीं होने से पिछले नौ माह से हर छोटी-बड़ी बात के लिए यूनिवर्सिटी को एमएचआरडी से मंजूरी लेनी पड़ रही है।

अब तक कितना नुकसान हुआ

पूर्णकालिक कुलपति नहीं होने से रेगुलर नियुक्ति नौ महीने से नहीं हो सकी है। रेगुलर फैकल्टी के 150 से अधिक पद खाली हंै। यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम धीमी गति चल रहा है। कई काम तो पांच साल बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं। नए कोर्स नहीं खोले जा सके हैं। पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति के बाद इस दिशा में काम होगा।

आगे क्या होगा

निर्धारित समय-सीमा में आवेदन लेने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी। कुलपति चयन के लिए सर्च कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नए कुलपति के संबंध में फीडबैक लेने यूनिवर्सिटी का दौरा करेगी। आए आवेदनों में से शुरू के 10 नामों का पैनल बनाया जाएगा। इनमें शामिल सभी 10 लोग अपना प्रेजेंटेशन सर्च कमेटी के सामने देंगे। इसके बाद तीन नामों का पैनल बनाकर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति इन नामों से एक पर अपनी मुहर लगाएंगे।


ग्रामीणों ने दर्ज कराई पुलिसकर्मियों की शिकायत

22 November 2014
महासमुंद। बुधवार को सिरपुर में पुलिस के जवानों द्वारा ग्रामीण, विधायक और समर्थकों पर लाठियां बरसाईं गई। इस हमले से कई घायल हो गए। पीडि़तों ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तुमगांव थाने में शिकायत दर्ज करावाई है।
उत्तरा प्रहरे पिता रामलाल वार्ड-8 पिटियाघर ने जारी बयान में थाना प्रभारी केके वाजपेयी सहित अन्य सहयोगियों पर बुरी नीयत व लज्जा भंग करने, अश्लील गाली गलौज व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। इसी तरह सिरपुर के ग्रामीणों ने महिलाओं से छेड़छाड़ सहित कातिलाना हमला करने का आरापे लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।


वीसी ने नियमों की अनदेखी कर मंजूर किया इस्तीफा

22 November 2014
बिलासपुर। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति और प्रभारी रजिस्ट्रार पर सख्त टिप्पणी करते हुए यूनिवर्सिटी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यूनिवर्सिटी में पदस्थ सांख्यिकी अधिकारी ने अफसरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके महज कुछ घंटों बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए अर्जी दी। इसके बावजूद इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक कुलपति को इस्तीफा मंजूर करने का अधिकार ही नहीं था। सुनील द्विवेदी की नियुक्ति 28 अक्टूबर 1996 में सांख्यिकी सहायक के पद पर हुई। 2009 में उनका प्रमोशन सांख्यिकी अधिकारी के पद पर हुआ। द्विवेदी ने अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर 8 सितंबर 2012 की दोपहर 12.30 बजे रजिस्ट्रार को इस्तीफा दे दिया। इसी दिन दाेपहर को 4.30 बजे उसने इस्तीफा वापस लेने के लिए रजिस्ट्रार को ही आवेदन दिया, इसमें इस्तीफा नहीं देते हुए सेवा नियमित रखने की इच्छा जताई गई थी। 12 सितंबर 2012 को रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करते हुए उनका इस्तीफा मंजूर करने की जानकारी दी। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता नीरज चौबे के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया था कि इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही इसे वापस लेने के लिए दी गई अर्जी पर विचार ही नहीं किया गया। साथ ही रजिस्ट्रार नियोक्ता हैं, जबकि अधिकार नहीं होने के बावजूद इस्तीफा कुलपति ने मंजूर किया है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता 17 सालों से सेवारत है, इसलिए तीन माह का नोटिस के आधार पर ही उसका इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है।

इस्तीफा मंजूर करने में वीसी ने दिखाई जरूरत से ज्यादा रुचि

हाईकोर्ट ने मामले में दिए गए आदेश में कुलपति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नियमों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए इस्तीफा मंजूर करने में उन्होंने एक्सट्रा आॅर्डनरी रुचि दिखाई। ऐसा करने से पहले उन्होंने याचिकाकर्ता को दोबारा मौका देना भी उचित नहीं समझा। रजिस्ट्रार के नियोक्ता होने के बाद भी उन्होंने खुद ही इस्तीफा मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता द्वारा इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद उसे वापस लेने के लिए दी गई अर्जी की अनदेखी कर दी गई।

यूनिवर्सिटी पर 15 हजार जुर्माना

हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता को पूर्व पद पर ज्वॉइनिंग देने और 8 सितंबर 2012 के बाद का समस्त आर्थिक व अन्य लाभ देने का भी आदेश दिया गया है।

हाथियों ने कोरबा को बनाया स्थायी निवास

22 November 2014
कोरबा। कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम खडग़ांव के जंगल में करीब 15 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वहीं मांड नदी के पार 70 हाथी मौजूद हैं। वनमंडल कोरबा के कुदमुरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत खडग़ांव के जंगल में हाथियों की चिंघाड़ से ग्रामीण दहशत में हैं।
किसान हाथियों के भय से खेतों में फसलों की कटाई करने नहीं जा पा रहे हैं। करीब 70 हाथियों का दल कुदमुरा वन परिक्षेत्र से लगे मांड नदी के पार मौजूद है। इसके आसपास स्थित गांवों के ग्रामीण भयपूर्ण वातावरण में जीने मजबूर हैं।
ग्रामीणों में डर बना हुआ है कि कहीं रात में हाथी मांड नदी पार कर खेतों में खड़ी फसलों को रौंदकर बर्बाद न कर दें। वहीं वनमंडल के अनुसार हाथियों ने कोरबा को अपना स्थायी निवास बना लिया है।
पहले ये यहां से वहां विचरण करते थे, जिससे ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने से परिस्थिति बदल गई है।


ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, दो की मौत

21 November 2014
जगदलपुर। कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने गुरु वार दोपहर साइकल सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार सुरगुड़ा गांव निवासी बैसूराम (25) और लखमू बेंजामिन सुबह मार्केल बाजार गए थे। खरीददारी के बाद वे दोनों एक साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी कोड़ेनार गीदम की ओर से चले आ रहे तेज रफ्तार ट्रक (सीजी 18 एच 2254) ने उन्हें रौंद दिया।


रिपोर्ट में पुष्‍टि, दवा के जहर ने ली महिलाओं की जान

21 November 2014
बिलासपुर । नसबंदी कांड में महिलाओं की मौत जहर से हुई है। दवा और बिसरा की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। कोलकाता से दवा की जांच रिपोर्ट आने के साथ ही फोरेंसिक लेबोरेटरी ने बिसरा की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी है। दोनों रिपोर्ट में दवा में जहर से मौत होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस के आला अफसरों ने हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अध्ययन करने के बाद उसे लिफाफे में बंद कर नसबंदी कांड की केस डायरी वाली फाइल में अटैच कर दिया गया है। बिसरा और दवा की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से बखेड़ा खड़ा होने का अंदेशा है। इसी वजह से उसे उजागर नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने भी दोनों रिपोर्ट का परीक्षण किया है, लेकिन अफसरों ने चुप्पी साध ली है। नसंबदी कांड में मृत महिलाओं के बिसरा की जांच फोरेंसिक साइंस लैब रायपुर में की गई है। गुरुवार को बिसरा की रिपोर्ट बिलासपुर भेजी गई। अफसरों ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसे फिर से लिफाफे में बंद कर केस डायरी वाली फाइल में अटैच कर दिया है।
उच्च स्तर पर मॉनीटरिंग

नसबंदी कांड को लेकर उच्च स्तर पर सीधे मॉनीटरिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अफसरों ने इस मामले से जुड़ी सबसे अहम बात को लेकर चुप्पी साध ली है।

कहीं चुप्पी की वजह यह तो नहीं

बिसरा रिपोर्ट में महिलाओं की मौत से यह साबित हो चुका है कि दवा के जहर ने उनकी जान ली है। रिपोर्ट आने के पहले ही पुलिस ऑपरेशन में गलती का आरोप लगाकर सर्जरी करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है। अब दवा में जहर की पुष्टि होने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से रिपोर्ट को लेकर गोपनीयता बरती जा रही है।

डॉक्टरों ने नहीं किया काम

डॉ. गुप्ता के खिलाफ लगाई गई गैर इरादतन हत्या की धारा के विरोध में प्रदेशभर के डॉक्टर गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं करने की बात कही थी, लेकिन यह सेवा ठप होने से मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने के बजाय अंबेडकर अस्पताल भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अंबेडकर अस्पताल में ओपीडी व इमरजेंसी सेवा जारी रहने से मरीजों को कुछ राहत मिली। डॉक्टरों के अवकाश के कारण जिला अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी में इलाज प्रभावित हुआ। ओपीडी पूरी तरह से बंद रही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज ज्यादा हलाकान हुए। मरीज शुक्रवार को डॉक्टरों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की लड़ाई में छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी संघ के गुट बन गए हैं। एक गुट का नेतृत्व डॉ. अखिलेश त्रिपाठी कर रहे हैं तो दूसरी गुट का डॉ. गोकुल सरकार। त्रिपाठी गुट में ज्यादा डॉक्टर हैं। इसी गुट ने गुरुवार को सामूहिक अवकाश लिया है। डॉ. त्रिपाठी ने बताया सामूहिक अवकाश के बाद 25 नवंबर को बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। डॉ. गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा नहीं हटाई गई तो 28 नवंबर को डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। उन्होंने सामूहिक अवकाश को सफल बताते हुए कहा कि हमारा संदेश प्रदेश सरकार तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर डॉ. सरकार का कहना है कि वे सामूहिक अवकाश में शामिल नहीं हैं।

बिसरा रिपोर्ट में जो तथ्य आया होगा, विवेचक उसके हिसाब से जांच आगे बढ़ाएगा। सामान्यत: किसी भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का नियम है। जांच के दौरान आगे चलकर इसका स्वत: खुलासा हो जाएगा।
बीएन मीणा, एसपी बिलासपुर

सीएम अब बोले: छह महीने भी लग सकते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में

21 November 2014
रायपुर। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है जो कभी हो सकता है। इसमें छह महीने का भी समय लग सकता है। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा था कि विस्तार होना है जो जल्द ही होगा। इसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि यह विस्तार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है। वे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान नसंबदी मामले पर कांग्रेस की पदयात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह राजनीति कर रही है। सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। वह मामले की जांच कर रही है। जहां भी गड़बड़ी होगी वह सामने आएगी और विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है।


माओवादी मांद में पहुंचा प्रशासन

20 November 2014
जगदलपुर/नारायणपुर। सात साल बाद पहली बार पूरा प्रशासनिक अमला ने बुधवार को दस्तक दी है। कलक्टर टामनसिंह सोनवानी मोटर साइकिल में सवार होकर करीब 25 किलोमीटर का सफर कर बासिंग गांव पहुंचे। इस दौरान अबूझमाड़ के ग्रामीण अपनी समस्या बताते नहीं थक रहे थे। कलेक्टर मोटर साइकिल से सड़क व पुल-पुलिया का जायजा लेने के लिए कुदंला गांव तक जा पहुंचे। इसके बाद सोनपुर गांव तक जाने के लिए सुरक्षागत कारणों से पुलिस अधिकारियों ने मना कर दिया।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित काम्बले ने विकास के लिए आगे आकर सहभागी बनने का आग्रह करते हुए इस दिशा में प्रशासन को सहयोग देने की अपील ग्रामीणों से की। वहीं सीईओ जिला पंचायत दीपक सोनी ने ग्रामीण युवाओं को राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर इत्यादि का प्रशिक्षण लेने की समझाइश दी।
इस मौके पर कलक्टर सोनवानी ने गाड़ावाही से कोहकामेटा तक पहुंचमार्ग निर्माण, गाड़ावाही में पेयजल के लिए नलकूप निर्माण, किहकाड़ मरारपारा में विद्युत लाइन विस्तार, सोनपुर बाजारपारा में सोलरपंप स्थापना सहित मुरनार में पुलिया निर्माण की मंजूरी दी। इस अवसर पर डीएफओ एसपी पैकरा कमांडेंट सीआरपीएफ राजिंदर सिंह के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष मसियाराम नुरेटी, सांसद प्रतिनिधी बृजमोहन देवांगन, जनपद पंचायत अध्यक्ष ओरछा सुक्कूराम नुरेटी, जिला पंचायत सदस्य रूपसाय सलाम और क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी, मीडिया प्रतिनिधी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

पुल निर्माण का भूमि पूजन

जिले के दूरस्थ इलाके सोनपुर तथा अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों को आवागमन सुलभ कराने के लिए करीब एक करोड़ रुपए की लागत की बासिंग बहार नाला पुल का भूमिपूजन किया।

कबंल, दरी व रेडियो वितरित

बासिंग में पहुंचे ग्रामीणों ने कलक्टर एवं अन्य अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से अंदरूनी क्षेत्रों में पेयजल सहित बिजली सुविधा तथा मूलभूत जरूरतों की मांग रखी। माड़ क्षेत्र के 520 अबूझमाडिय़ा परिवारों को नि:शुल्क कंबल एवं दरी प्रदान किया।


स्वागत विहार को वैध बताने वाला बाबू निलंबित

20 November 2014
रायपुर। कलक्टर ने परिवर्तित भूमि शाखा के सहायक ग्रेड-3 अमित शर्मा को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। शर्मा चर्चित न्यू स्वागत विहार व सोनडोंगरी में जमीनी हेरफेर व फाइलें गायब मामले में लिप्त पाया गया है। उस समय डायवर्सन में पदस्थ ओएसडी हर्षवर्धन सिंह और शर्मा ने बिना पटवारी की रिपोर्ट के डायवर्सन कर दिया था। साथ ही सोनडोंगरी में साढ़े 3 लाख फुट खेती की जमीन का अवैध आवासीय-व्यवसायिक करने की शिकायत थी।

आरटीआई में भी नहीं मिले थे कागजात

मामले की प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई। फाफाडीह निवासी यश कुमार वर्मा के नामांतरण की फाइल गुमाने का आरोप भी इन पर है। सूचना के अधिकार के तहत भी प्रकरण का पता नहीं चला। बाबू ने इससे पहले शो कॉज नोटिस की भी अनदेखी करता रहा है। कलक्टर ठाकुर राम सिंह तक शिकायत पहुंचने के बाद शर्मा की गड़बडि़यों का भांडा फूटा। लिहाजा उसे निलंबित कर पटवारी प्रशिक्षण शाला में मुख्यालय नियत किया गया है।

अमझर प्लांट पर पांच करोड़ का बकाया

20 November 2014
जांजगीर/चांपा। अमझर प्लांट बिकने के बाद कर्मचारी सहित सामान सप्लाई करने वालों की चिंता बढ़ गई है। प्लांट पर पांच करोड़ बकाया था। प्लांट बिकने के बाद गर्ग कंपनी कर्जा चुकाने रूचि नहीं ले रही है। इससे कर्मचारी सहित ठेकेदार एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
बलौदा ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत उच्चभिट्ठी के आश्रित ग्राम अमझर में पांच साल पहले छग स्टील एंड पावर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यहां 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था।
इसी कंपनी ने यहां इतना ही मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक और यूनिट लगाया था। दोनों यूनिट में सैकड़ों कर्मचारी व श्रमिक कार्यरत हैं। देखरेख के अभाव में यहां का मैनेजमेंट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। आय से अधिक व्यय होने के कारण प्लांट को बेचना पड़ गया।
हरियाणा की गर्ग कंपनी ने इस प्लांट को करीब 125करोड़ रुपए में खरीदा है। कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगां ने बताया कि कंपनी पर विभिन्न सामग्री व कर्मचारियों का करीब पांच करोड़ रुपए बकाया है, जिसे देने अब गर्ग कंपनी आनकानी कर रही है। अमझर प्लांट के जिम्मेदारों ने अब तो फोन भी उठाना बंद कर दिया है। ऐसे में उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इसके अलावा अमझर प्लांट में सैकड़ों कर्मचारी व श्रमिक कार्यरत हैं।

वहीं करेंगे हिसाब

कर्मचारियों को प्लांट से निकाले जाने की खबर झूठी है। प्लांट के बकाए का हिसाब-किताब उन्हीं को करना है।
रविन्द्र घई, जनरल मैनेजर, गर्ग कंपनी


अवैध संबंधों के मामले में कॉन्स्टेबल को 6 महीने का कारावास

19 November 2014
बिलासपुर।आरक्षक की पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने अलग-अलग आरोपों में सजा सुनाई है। साथ में पदस्थ रहे आरक्षक के खिलाफ पत्नी से अवैध संबंध होने का मामला दर्ज करवाया गया था, वहीं संबंधों की जानकारी पिता को देने वाले बच्चे के पेट को गर्म सलाखों से दागने और बाप-बेटे को जहर देकर मारने का मामला दर्ज करवाया गया था। सरकंडा थाने में पदस्थ आरक्षक सुनील जांगड़े ने पत्नी के साथ उसी थाने में पदस्थ आरक्षक सुरेंद्र कुमार खांडेकर के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। इस बात की जानकारी उसे बेटे ने दी थी। पिता को इसकी जानकारी देने पर महिला ने बेटे के पेट पर गर्म सलाख दाग दी थी, साथ ही पिता-पुत्र को जहर देकर मारने की धमकी भी दी थी। जांगड़े ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रभाकर ग्वाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरक्षक सुरेंद्र खांडेकर को आईपीसी की धारा 497 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है। महिला को आईपीसी की धारा 324 और 506(2) के तहत 4-4 माह की सजा और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


भूसा खरीदी में फिर लाखों खर्च

19 November 2014
जांजगीर-चांपा। धान को सुरक्षित रखने पिछले साल 22 लाख रुपए की भूसा खरीदी हुई थी। इसे भरने के लिए अफसरों ने 3 लाख रुपए का बारदाना खरीद लिया। इस बार फिर लाखों रुपए भूसा खरीदी में फूंकने की तैयारी है। विपणन संघ ने टेंडर भी जारी कर दिया है।
पिछले सीजन में 79 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी के पहले विभाग ने 16 सौ टन भूसा 2२ लाख रूपए में खरीद लिया था। इतना ही नहीं, सप्लाई के लिए बारदाने की जरूरत पड़ी, तो थोक में 3 लाख रुपए बोरियां खरीदी में खर्च कर दिया। धान को सुरक्षित रखने के उपाय में जबर्दस्त खेल खेला गया। पिछले सीजन में खरीदे गए बारदाने का कोई अता-पता नहीं है और भूसा मैदान में बिखरा पड़ा है। पिछले साल भूसा सप्लाई करने वाले को ही मोलभाव के बाद सप्लाई का आर्डर देने की बात सामने आ रही है।
ऐसा नहीं है कि अफसरों ने टेंडर जारी नहीं किया, लेकिन आपसी सामंजस्य से सब संभव है। धान खरीदी और संग्रहण को लेकर लगातार गडबड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस बार राज्य शासन ने धान खरीदी के लिए लिमिट तय कर रखा है। प्रति एकड़ दस क्विंटल की दर से खरीदी होगी। फड़ में धान की आवक को देखकर भूसा खरीदेंगे। लोवेस्ट रेट जिस सप्लायर का होगा, उसे आर्डर दिया जाएगा। नीति का निर्घारण शासन ने किया है। अब तो चुनावी आचार संहिता भी हट गई है। लिहाजा, जल्द ही भूसा खरीदी का टेंडर खुलेगा।

रेट को लेकर कानाफूसी

पिछले साल जिसे सप्लाई का आर्डर दिया गया था, उसके रेट तथा बाजार दर में जमीन आसमान का अंतर है। इस रेट पर कारोबार से जुड़े कई लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय मिलर्स के मुताबिक जिस दौरान भूसा धान संग्रहण केंद्र में पहुंच रहा था, उस दर से लगभग दोगुने दर पर भुसा खरीदा गया है। भूसा खरीदी के पहले अधिकारियों पर रेट तय करने की जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जाती है। इसमें डीएमओ, अपर कलक्टर, उप पंजीयक, खाद्य अधिकारी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। इनके राय के बिना टेंडर पर मुहर नहीं लगता है। इस बार भी रेट का अनुमोदन स्थानीय स्तर पर गठित समिति करेगी। इसके बाद ही भूसा की खरीदी की जाएगी।

भूसा खरीदी के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और न्यूनतम दर का चयन किया जएगा, जिसे कार्यादेश दिया जाएगा।
- केपी कर्ष, डीएमओ

फटहामुड़ा में जमकर हुई मारपीट

19 November 2014
रायगढ़। जूटमिल थाना क्षेत्र के फटहामुड़ा में दो पक्षों के बीच गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से जूटमिल चौकी में अपराध दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहर के फटहामुड़ा इलाका सोमवार की सुबह रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। मिली जानकारी के अनुसार फटहामुड़ा निवासी मृत्युंजय सिंह अपनी कार लेकर शहर की ओर आ रहा था। वहीं मुहल्ले की सड़क पर गांधी नगर डिपापारा निवासी बाइक सवार युवक रास्ते में गाड़ी खड़ा कर बात कर रहे थे।
गाइड साइड करने को लेकर कार चालक व बाइक सवार युवकों के बीच 'तू-तू-मैं-मैं हो गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं कुछ देर बाद दर्जनों की संख्या में डिपापारा निवासी युवकों ने फटहामुड़ा निवासी मृत्युंजय सिंह के घर पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से हुई मारपीट में मृत्युंजय सिंह, लक्ष्मण सिंह व अन्य लोगों को चोट आई है।
इलाके में मारपीट की खबर मिलते ही जूटमिल पुलिस मौके पर पहुंच कर घायलों को थाने ले आई। जहांं प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया।


मुनाफाखोरी के चलते फिर बढ़े सब्जियों के दाम

18 November 2014
रायपुर। राजधानी में एक बार फिर सब्जियों के दाम बढऩे लगे हैं। जबकि ठंड के मौसम में आमतौर पर सब्जियों के दाम घटने चाहिए। इसकी वजह जिला प्रशासन का नरम रुख है। महंगी सब्जियों से राहत दिलाने वाली सरकारी राशन दुकानों में आलू-प्याज और सस्ती सब्जी बेचने की योजना भी फेल हो चुकी है। जिला प्रशासन ने शहर की ५ राशन दुकानों में सब्जी बेचने की शुरुआत की थी।

महंगाई का असर

सब्जियों के दाम आसमान पर हैं, ऐसे समय में राशन दुकानों से सब्जियां गायब हो चुकी हैं। बाजार के हालात यह हैं, कि कोई भी सब्जी २० रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। टमाटर, भाजी और बैगन से लेकर ऐसी सब्जियां जो १० रुपए प्रति किलो बिकती थी, उसमें भी महंगाई ने आग लगा दी है।

सब्जियों में महंगाई के प्रमुख कारण

१. बढ़ती हुई कीमतों पर जिला प्रशासन का शिकंजा नहीं।
२. मुनाफा और कमीशनखोरी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
३. थोक और चिल्हर बाजार की कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क।

किसानों पर भरोसा नहीं, खाया धोखा

योजना में जिला प्रशासन ने स्थानीय किसानों पर भरोसा नहीं दिखाया और थोक बाजारों से सब्जियां खरीदी। यही कारण है कि आम लोगों को सस्ती सब्जियां नहीं मिल पाईं। अब जिला प्रशासन मामले पर गोल-मोल जबाव दे रहे हैं।
राशन दुकानों में सब्जी बेचने की योजना को दोबारा बेहतर ढंग से शुरु करने के लिए आला अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
-कुशाल राठौर, सहायक खाद्य अधिकारी


एसईसीएल में बनने लगा हड़ताल का माहौल

18 November 2014
कोरबा। कोल इंडिया में हड़ताल की चेतावनी के बाद इसकी अनुषांगिक कंपनी एसईसीएल में हड़ताल का माहौल बनने लगा है। श्रमिक संगठन इंटक के अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने बिलासपुर में पदाधिकारियों की बैठक लेकर तैयारी तेज करने का निर्देश दिया है।
कोल इंडिया में विनिवेश बढ़ाने का चार श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं। न्यायालय से निरस्त कोल ब्लाक, कोल इंडिया को सौंपने की मांग की जा रही है। कामर्शियल माइनिंग का विरोध किया जा रहा है। चारों श्रमिक संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं।
श्रमिक संगठन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने बिलासपुर में पदाधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका इंटक शुरु से विरोध कर रहा है। पूर्व में विनिवेश के लिए सहमति कोल इंडिया को महारत्न कंपनी बनाने के लिए दी गई थी। आगे विनिवेश नहीं बढ़ाने का लिखित में समझौता हुआ था
यूपीए सरकार के समय भी १० प्रतिशत विनिवेश बढ़ाने का विरोध किया गया था। इस समय भी विरोध जारी रखा गया है। २४ नवंबर की हड़ताल को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। हड़ताल की तैयारी कंपनी मुख्यालय के साथ ही क्षेत्रीय व यूनिट स्तर पर की जाए। कर्मचारियों के मध्य जाकर जागरुकता लाएं ताकि कर्मचारी अपने से हड़ताल में शामिल हो जाए।
बैठक में एसईसीएल के सभी उत्पादन क्षेत्रों के पदाधिकारी उपस्थित थे। एसईसीएल इंटक अध्यक्ष गोपालनाराण सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्रों के पदाधिकारियों को हड़ताल की तैयारी का निर्देश जारी किया गया है।

श्रम कानून में बदलाव

इंटक अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि देश के श्रम कानून में बदलाव लाया जा रहा है। यह श्रमिक हित में उचित नहीं है। इसे लेकर देश के सभी श्रमिक संगठन एकजुट है। बदलाव का विरोध किया जा रहा है। रायपुर में इसे लेकर बैठक भी हो चुकी है। कोल इंडिया की हड़ताल वाली मांगों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

नसबंदी में मौतों के बाद खोलनी पड़ी गर्भाशय कांड की फाइल

18 November 2014
ररायपुर। नसबंदी कांड में किरकिरी के बाद राज्य सरकार अब गर्भाशय कांड समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम घपले-घोटालों की जांच नए सिरे से कराएगी। ईओडब्ल्यू को इसकी जवाबदारी दी गई है। सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के इस निर्णय को गर्भाशय कांड के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है। शासन ने रविवार को ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी आईपीएस मुकेश गुप्ता को सौंपी है। इस वजह से भी गर्भाशय कांड की जांच ईओडब्ल्यू को देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या था गर्भाशय कांड

गौरतलब है कि 2 जून 2012 को दैनिक भास्कर ने गर्भाशय कांड का खुलासा किया था। कैंसर का भय दिखाकर डॉक्टरों ने स्मार्ट कार्ड का पैसा हड़पने गर्भाशय निकाल लिए थे। दो साल से इसकी जांच अटकी पड़ी है। स्मार्ट कार्ड में एक परिवार को सालाना 30 हजार रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। लोगों की जेब से पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। तो सरकारी खर्च पर वे गर्भाशय निकालने तैयार हो जाते थे।
इन मामलों की भी होगी जांच

मुख्य सचिव विवेक ढांड ने प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला को जो निर्देश दिए हैं, उसमें अब गर्भाशय कांड के साथ बालोद, बागबहरा, कवर्धा समेत सभी आंख फोड़वा कांड, धमतरी में कलर डापलर कांड की फाइल भी ओपन की जाएगी।

...और भी मामले

उधर, स्वास्थ्य विभाग में लगातार हो रहे गर्भाशय कांड, आंख फोड़वा कांड, मेकाहारा का एमआरआई मशीन कांड, कलर डापलर कांड, पीएमटी कांड आदि घटनाओं से सरकार की काफी किरकिरी हुई है और अब वह इससे उबरने के लिए कुछ चर्चित मामलों की तह तक जाना चाहती है। हालांकि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला का कहना है कि गर्भाशय कांड में हाईकोर्ट ने आरोपियों को एक बार और सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए हैं। ।


राहुल को भूपेश ने दी रमन सरकार की गड़बड़ियों की रिपोर्ट

17 November 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से महिलाओं की मौत के मामले में प्रदेश दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार की एक-एक गड़बड़ी और घोटाले की जानकारी दी। राहुल गांधी और भूपेश बघेल एक ही गाड़ी से बिलासपुर रवाना हुए। डेढ़ घंटे की यात्रा के दौरान भूपेश ने झीरम घाटी से लेकर सिलाई मशीन घोटाले तक की जानकारी दी। भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में सरकारी मशीनरी के फेल होने से लेकर ब्यूरोक्रेसी के प्रभावी होने तक की जानकारी राहुल गांधी को दी गई। बिलासपुर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए साफ संदेश दिया कि जब तक वास्तविक अपराधी को दंड नहीं मिल जाए और पी़ि़डतों का न्याय नहीं मिले, तब तक संघषर्ष करना है। राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक पदयात्रा करके मुख्यमंत्री आवास के घेराव का निर्देश दिया है। बघेल ने बताया कि पदयात्रा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। कांग्रेस के नेता प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। दो दिन बार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिलासपुर से वापसी के दौरान राहुल गांधी की गा़़डी में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव साथ आए। सिंहदेव ने भी प्रदेश में हो रही गड़बड़ियों की विस्तार से जानकारी दी है। राहुल की वापसी के बाद कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय दिया गया था। एसपीजी ने पहले 52 लोगों से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन आखिरी समय में इसे घटाकर 25 कर दिया गया। इसके कारण कई नेताओं को राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी दिल्ली रवाना होने के समय भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, धनेंद्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ला, किरणमयी नायक, गिरीश देवांगन, शैलेषष नितिन त्रिपाठी, सुशील शुक्ला, महेंद्र छाब़़डा, घनश्याम राजू तिवारी सहित अन्य नेता मौजूद थे।


बीएसपी में दोबारा गैस रिसाव की होगी जांच

17 November 2014
भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा इंतजामों की जांच की जाएगी। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार व शनिवार की दरम्यानी रात गैस रिसाव की घटना के बाद जांच करने की बात कही है। विभाग के उपसचालक टीके साहू ने कहा कि 12 जून 2014 को गैर रिसाव की घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।
जहां से गैस को प्रक्रिया के तहत बाहर किया जाता है, वहां यंत्र लगाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन किया गया या नहीं इसकी जांच सोमवार को की जाएगी। जांच से यह भी साफ होगा कि 12 जून की घटना से संयंत्र प्रबंधन ने सबक लिया था या नहीं।

आखिर कहां से रिसी गैस

प्रबंधन का दावा है कि पंप हाऊस-2 के पाइप से गैस रिसाव नहीं हुआ है। यह संयंत्र के अंदर किसी दूसरे स्थान की गैस थी जो हवा की दिशा बदलने से यहां पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि आखिर किस प्लांट से यह गैस यहां पहुंच रही है। गैस का कहीं से हो यह खतरनाक है। संयंत्र के भीतर ४७ प्लांट है।

चार घंटे बजा सायरन

रात पंप हाऊस-2 के आसपास कर्फ्यू जैसे हालात थे। करीब चार घंटे तक लगातार सायरन बजा। कर्मचारी दहशत में थे। संयंत्र से जुड़े लोगों कहना है कि यहां कार्बन मोनो ऑक्साईड गैस का दबाव खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया था।

इसलिए टला खतरा

पंप हाऊस-2 में 15 फीट नीचे हर शिफ्ट में दो कर्मचारी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक गैस रिसने की आशंका होते ही कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। जिसके कारण समय रहते एहतियाती कदम उठा लिए गए।

इस वजह से हुई थी घटना

12 जून 2014 को पाइप फटने से हुई थी दुर्घटना। पंप हाउस-2 में पंप हाउस के उपर से गुजरी गैस पाइप लाइन जर्जर थी, जो फट गया था। शुक्रवार की रात को गैस का रिसाव कहां से हुआ, जब तक यह पता नहीं चल जाता है, तब तका मरम्मत नहीं की जा सकती।

गैस रिसने की घटना

12 जून 2014 को हुआ था हादसा 500 पीपीएम था गैस का दबाव 6 लोगों की हुई थी मौत

छत्तीसगढ़ पीएससी में चार सदस्यों की जिम्मेदारी सिर्फ एक अधिकारी पर

17 November 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कामकाज की स्थिति काफी खराब है। यहां मात्र एक ही सदस्य हैं, जिनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारी है। आयोग में कम से कम चार सदस्यों का होना आवश्यक है। लेकिन पिछले कई महीनों से सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं हो सकी है। सदस्यों की कमी का असर इस बार सीधे तौर से राज्य सेवा परीक्षा-2012 के इंटरव्यू पर दिख रहा है। सदस्यों के अभाव में इस बार इंटरव्यू के लिए मात्र दो बोर्ड का ही गठन किया गया है। मजबूरी में एक बोर्ड की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी कर रहे हैं। दूसरे इंटरव्यू बोर्ड का नेतृत्व एमएस पैकरा कर रहे हैं। इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यह पता है कि इन दोनों में से किसी एक बोर्ड में ही उनको शामिल किया जाएगा। ऐसे में इंटरव्यू की पारदर्शिता पर ही प्रश्न खड़ा हो गया है। वहीं आयोग के अफसरों का कहना है कि सदस्यों की नियुक्ति करना शासन का काम है। मौजूद संसाधन के अनुसार एक बोर्ड में छह लोग हैं। इनमें पांच विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि अलग-अलग विषय के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जा सके।

इस बार लॉटरी सिस्टम उल्टा

सदस्यों के अभाव में इंटरव्यू के लिए दो ही बोर्ड बनाए गए हैं, इसलिए इस बार इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को लॉटरी सिस्टम से बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब अभ्यर्थियों को लॉटरी सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। इससे पहले इंटरव्यू में शामिल होने वाले सदस्यों को यह पता नहीं रहता था कि उन्हें किस बोर्ड में शामिल होना है। लेकिन इस बार सबकुछ पहले से ही तय है। ऐसे में इंटरव्यू फेस करने वालों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है।

23 दिसंबर तक चलेगा इंटरव्यू

पीएससी-2012 के तहत 303 विभिन्न पदों पर भर्ती करनी है। इसके लिए 831 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। 10 नवंबर से इंटरव्यू शुरू किया गया है। यह 23 दिसंबर तक चलेगा। एक दिन में दो पालियों को मिलाकर मात्र 32 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो पा रहा है। सुबह 9 के बाद दोपहर 1 बजे से साक्षात्कार चल रहा है। इतना लंबा इंटरव्यू आयोग में सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से ही है। दो अधिक इंटरव्यू बोर्ड होने से 15 से 20 दिनों में ही सबकुछ संपन्न हो जाता।


सत्र न्यायाधीश ने नशे में धुत आरक्षक को भेजा अस्पताल

15 November 2014
बिलासपुर/अंबिकापुर। सत्र न्यायाधीश के सामने नशे में धुत होकर गवाही देने पहुंचना एक आरक्षक को महंगा पड़ गया। न्यायाधीश ने कठघरे से ही आरक्षक को एमएलसी के लिए कोतवाली पुलिस को बुलाकर जिला चिकित्सालय भेज दिया। एमएलसी रिपोर्ट एसपी को मिलने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की जाएगी।
जानकारी के अनुसार सत्र न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी के न्यायालय में शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण छत्तीसगढ़ विरूद्ध राजू पाण्डेय के मामले में गवाही दर्ज की जा रही थी। मामले में पुलिस की भी गवाही दर्ज की जानी थी।
न्यायालय ने लखनपुर थाने में पदस्थ आरक्षक जितेन्द्र लकड़ा को गवाही के लिए बुलाया था। आरक्षक गवाही देने पहुंचा जरुर, लेकिन वह नशे में धुत था। न्यायालय द्वारा जब उसे गवाही के लिए कठघरे में बुलाया गया, तब वह खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था। सत्र न्यायाधीश एनके चंद्रवशी आरक्षक को देख काफी नराज हुए । न्यायाधीश ने तत्काल इसकी सूचना कोतवाली टीआई को कार्यालय से भेजी। न्यायालय के निर्देश पर कोतवाली टीआई ने आरक्षक का एमएलसी कराने जिला चिकित्सालय ले गए।

ऐसी पुनरावृत्ति न हो

न्यायालय ने आरक्षक के नशे की हालत में न्यायालय में पहुंचने पर काफी नाराजगी व्यक्त की और इस संबंध में सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने आरक्षक की एमएलसी रिपोर्ट एसपी को प्रेषित करने के आदेश भी दिए और यह भी कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो। कोई भी पुलिस कर्मचारी अथवा अधिकारी नशे की स्थिति में न्यायालय न पहुंचे।


परचून दुकानों में प्रतिबंधित दवाइयां, विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई

15 November 2014
बिलासपुर। शहर से लेकर गांवों के गली-मोहल्ले की परचून दुकानों तक में धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाइयां बिक रही हैं। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण के जिम्मेदार इसे जानते हुए भी कार्रवाई नहीं करते। सामान्य सर्दी-खांसी, फीवर में लोग यहां से दवाइयां खरीदकर उपयोग करते हैं, इससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। नसबंदी कराने वाली महिलाओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने 6 दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रूफेन भी इसमें शामिल है। यह दवा गांव से लेकर शहर के स्लम एरिया की परचून की दुकान में बिक रही है। यहां से कोई भी इसे खरीद सकता है। इसे खाने से मरीजों की किडनी डैमेज होने के साथ जान भी जा सकती है। परचून की दुकानों में इसके अलावा क्रोसिन, एनालजेसिक, लेमोफेन, डिस्प्रिन समेत अन्य दवाइयां बिक रही हैं। इनको बेचने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। ब्रूफेन को लाल गोली के नाम से जानते हैं: कुछ लोग तो ब्रूफेन का नाम तक नहीं जानते। दुकान आकर लाल दवा मांगते हैं। दुकानदार उन्हें यह दे देता है। इसी तरह डाइक्लोफैनिक को हरी पत्ती वाले के नाम से जाना जाता है।

दर्द में ले रहे एलर्जी की दवा

बीमारी के लिए धड़ल्ले से बेची जा रही इन दवाओं का शरीर पर बुरा असर पड़ता है। पाचन तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। बिना जाने समझे किसी भी दवा का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। जनरल स्टोर पर दवाई रखना अवैध है, पर निबंधित श्रेणी का लाइसेंस बनाकर पैरासिटामॉल, डिस्प्रिन, बाम, बैंडेज आदि रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दवा रखना गैरकानूनी है।

नगर के हृदय स्थल में बनेगा स्वीमिंग पूल

15 November 2014
जांजगीर/चांपा। नगर के हृदय स्थल वार्ड नंबर 16 स्थित गेड़ी डबरी में 1 करोड़ 82 लाख की लागत से स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। स्वीमिंग पूल के लिए नगर पालिका जांजगीर-नैला ने ई-टेंडर निकाला है।
नगर के हृदय स्थल वार्ड नंबर 16 स्थित गेड़ी डबरी की बदहाली लंबे अरसे बाद अब जाकर दूर होती दिखाई दे रही है। इस स्थल पर नगर पालिका द्वारा बहुप्रतिक्षित स्वीमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया गया है। 1 करोड़ 82 लाख की लागत से बनने वाले स्वीमिंग पूल के लिए नपा ने टेंडर जारी कर दिया है। चुनावी आचार संहिता के चलते टेंडर जनवरी माह में खोला जाएगा, लेकिन नगर के बहुप्रतिक्षित मांग पूरा होने की दिशा में एक कदम तो बढ़ गया है।
गौरतलब है कि नगर में स्वीमिंग पूल बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। इस संबंध में पालिका परिषद में कई बार प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन विभिन्न कारणों से मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। मांग को लेकर नगर के जन प्रतिनिधियों ने कई बार मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, जिन्होंने गत वर्ष जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव के दौरान मंच से स्वीकृति की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की घोषणा के बाद करीब सालभर तक स्वीमिंग पूल के लिए जमीन की तलाश की गई जो अब जाकर पूरी हुई। जांजगीर के जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ यहां खेल-कूद की गतिविधियां हमेशा बनी रहती है।
तैराकी में बलौदा की अंजली पटेल ने अभावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रौशन किया है। इसी तरह अभावों के बीच कई तैराकों ने अपना लोहा विभिन्न प्रतियोगिता में मनवाया है। अब जाकर एक सुविधायुक्त स्वीमिंग पूल बनने के बाद जिले के खिलाडिय़ों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मोहल्लेवासियों ने ली चैन की सांस

मुख्यमार्ग से लगा हुआ और घनी आबादी वार्ड नंबर 16 की पहचान है। बावजूद इसके वार्ड में विकास कार्यों की अभी भी दरकार है। वार्ड स्थित गेड़ी डबरी की बदहाली के चलते मोहल्लेवासियों को लंबे समय से प्रदूषित वातावरण में जीवन गुजारना पड़ रहा है।
डबरी के कायाकल्प की नगर पालिका द्वारा कई बार प्रयास किया गया जो हमेशा अधूरा रहा। डबरी में लंबे समय से जमे गंदे पानी की सड़ांध के साथ संक्रमण का खतरा मोहल्लेवासियों के सर हमेशा मंडराता रहता है। अब जाकर यहां स्वीमिंग पूल बनने की खबर से लोगों ने चैन की सांस ली है।

जारी किया गया टेंडर

वार्ड नंबर 16 में स्वीमिंग पूल बनाने की शासन से स्वीकृति के बाद टेंडर निकाला गया है।
रमेश पैगवार, अध्यक्ष नगर पालिका


महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी में काफी पीछे

14 November 2014
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नसबंदी के नाम पर बरती गई घोर लापरवाही से काल के गाल में समाई महिलाओं ने इस कार्यक्रम कार्यक्रम पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। देश में जैसे महिलाओं की घटती संख्या से स्त्री-पुरुष अनुपात सामाजिक तानेबाने के लिए चिंता की स्थिति बता रहा है, वैसे ही महिला-पुरुष नसबंदी के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है।

मप्र आगे

49.79 करोड़ रुपए नसबंदी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा खर्च किए। इसमें से मात्र 6.22 करोड़ रुपए ही पुरुष नसबंदी पर खर्चे गए। 5.51लाख नसबंदी के साथ मप्र 2011-12 में पहले स्थान पर रहा। वहीं दूसरे राज्यों में ये आंकड़ा बहुत ही कम है।


एक और इनामी नक्सली गिरफ्तार

14 November 2014
जगदलपुर/कांकेर। जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के लगातार अभियान के तहत नक्सलियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है और इसी सिलसिले में एक बार फिर कामयाबी हासिल करते हुए डीएफ और बीएसएफ ने एक और इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सर्चिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए बीएसएफ और डीएफ की टीम ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी भानुप्रतापपुर के कोर्से में हुई है।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने किया सवालों को दरकिनार

14 November 2014
बिलासपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता उसेंडी सिम्स में भर्ती महिलाओं का हालचाल जानने पहुंचीं। उन्होंने नसबंदी के दौरान लापरवाही होने की बात कही। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि वे इस पर क्या कार्रवाई करेंगी, तो वह गोलमोल जवाब देती रहीं।
परिजनों ने आयोग की अध्यक्ष से नसबंदी के दौरान घोर लापवाही का आरोप लगाते हुए दोषी लोगों पर खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष ने केवल यही कहा, जांच चल रही है कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन बाद शहर पहुंचने की बात पर उन्होंने व्यवस्तता की बात कही। महिलाओं के साथ हुई घटना और अन्याय पर महिला आयोग की अध्यक्ष का जवाब रहा कि एेसे मामलों के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है। वे लोग अब नसबंदी शिविर की व्यवस्था देखेंगे। नेत्रकांड, गर्भाशय कांड सहित कई मामलों के बाद नसबंदी की त्रासदी और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का ही पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि मंत्री अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष महिलाओं के हित पर किए गए कई सवालों का जवाब नहीं दे सकीं।


नए साल में कानन को मिलेगी सफेद हिरण और पहाड़ी बकरा

13 November 2014
बिलासपुर। कानन पेंडारी स्मॉल जू को नए साल में कुछ नए वन्यप्राणियों की सौगातें मिलने वाली हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), नई दिल्ली ने कानन पेंडारी को विभिन्न जू से पहाड़ी बकरा, सफेद हिरण और बारहसिंगा लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर जू से नील गाय, चिंकारा और कोटरी देने का भी प्रस्ताव मिला है, जिस पर जू प्रशासन को सीजेडए से मंजूरी की जरूरत है। जू प्रशासन नए साल में सैलानियों को हर वर्ष नए वन्यप्राणियों से रूबरू करवाने का प्रयास करता है। इस वर्ष भी कोशिश की जा रही है कि पहाड़ी बकरा, सफेद हिरण और बारहसिंगा 31 दिसंबर के पहले कानन पेंडारी लाया जाए। कानन पेंडारी में वर्तमान में 58 विभिन्न प्रजातियों के वन्यप्राणी रखे गए हैं। इनकी संख्या 450 के करीब है। सीजेडए की अनुमति मिलने के बाद कानन में 61 प्रजातियों के वन्यप्राणी हो जाएंगे। वन परिक्षेत्राधिकारी टीआर जायसवाल ने बताया कि दिल्ली जू से पहाड़ी बकरे का जोड़ा, सफेद हिरण (दो मादा, एक नर) तथा लखनऊ स्थित राजीव गांधी वन्यप्राणी उद्यान ने मादा बार्किंग डियर (कोटरी), मादा नील गाय और चिंकारा का जोड़ा एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत देने की पेशकश की है। ग्वालियर जू के प्रस्ताव पर सीजेडए की अनुमति मिलने के बाद ही वन्यप्राणियों की अदला-बदली होगी। उन्होंने बताया कि वन्यप्राणियों की एवज में कानन पेंडारी दिल्ली जू को लायन का जोड़ा, लखनऊ जू को मादा चौसिंघा और हाइना तथा ग्वालियर जू को लायनेस तथा भालू भेंट करेगा। कोशिश की जा रही है कि दो महीने के अंदर अनुमति के मुताबिक वन्यप्राणियों की अदला-बदली पूरी कर ली जाए।

नए वन्यप्राणियों के आगमन से जू में ब्रीडिंग आसान होगी

रेंजर जायसवाल के मुताबिक कानन जू में नील गाय की मौत हो जाने के बाद ब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्वालियर जू से मादा नील गाय प्राप्त होते ही इनकी ब्रीडिंग आसान हो जाएगी। इसी प्रकार सफेद हिरण और पहाड़ी बकरे की ब्रीडिंग कानन में हो सकेगी।


पार्टियों पर रहेगी आयोग की नजर

13 November 2014
महासमुंद/सरायपाली। सरायपाली में पालिका और वार्ड चुनावों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। जैसे-जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आएंगी, शोर भी बढ़ता जाएगा। प्रचार में लगे लोग चाहकर और नहीं चाहते हुए भी ऐसे काम कर जाएंगे, जो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। निर्वाचन अमला और पुलिस दोनों ही एंजेसियों ने चुनाव आयोग के निर्देश पर ऐसी तैयारी की है, ताकि प्रचार की गतिविधियों से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
मसलन, कोई व्यक्ति के मर्जी के बगैर घर की दीवार पर नारा, पोस्टर, मकान में झंडी-तोरण बांध नहीं सकेगा। साथ ही घर के सामने प्रचार के लिए लाउडस्पीकर भी बजा नहीं सकेंगे। ऐसी किसी भी गतिविधि से यदि कोई परेशानी होती है, तो इसकी शिकायत थाने में की जा सकती है। इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है।
आचार संहिता के साथ धारा 144 लगने की वजह से अब नगर के अंदर कोई भी व्यक्ति बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछी, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेगा। लाइसेंसी हथियार 14 नवम्बर तक क्षेत्र के थाने में जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने वालों के हथियार जब्त किए जा सकते हैं, क्योंकि हथियारों के सभी लायसेंस 7 दिसंबर तक निलंबित कर दिए गए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
प्रलोभन और धमकियां भी अपराध

चुनाव लडऩे वाली पार्टियां घरों की छतों पर या घर पर कहीं भी बैनर-पोस्टर नहीं बांध सकते। रात 10 बजे के बाद लाउउस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि शोर ज्यादा रहा, तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रात 10 के बाद घर के आसपास या मोहल्ले में चुनावी सभाएं नहीं होंगी। जब तक अनुमति न हो, तो मकान का उपयोग चुनावी कार्यालय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अपने पक्ष में वोट कराने के लिए कोई भी धमकी या किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकेंगे। यदि इस तरह का कोई भी काम राजनैतिक पार्टियां या उनके उम्मीदवार ऐसा करते हैं, तो इसकी शिकायत सीधे राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग या संबंधित थाने में की जा सकती है।

टिकट के लिए मारामारी, बंगलों में लग रही है उम्मीदों की भीड़

13 November 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में हर जगह टिकट के लिए इस कदर मारामारी हो रही है कि बड़े नेताओं के आसपास दिन रात मजमा लगा हुआ है। खासकर प्रभावशाली नेताओं के बंगलों में टिकटार्थियों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रमुख नेताओं के बंगलों में सुबह से आधी रात तक सिर्फ और सिर्फ दावेदारों की सक्रियता नजर आ रही है। हालांकि प्रत्याशियों के बारे में फैसला भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय में चुनाव समिति के प्रमुख नेता आपस में मिलकर करेंगे। पर दावेदारों को ऐसा लग रहा है कि बड़े नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनको टिकट दिला देंगे। यही वजह है कि हर दावेदार बड़े नेता के पास अर्जी जरूर लगा रहा है। आलम यह है कि एक ही दावेदार अपनी ही पार्टी के सारे गुट के प्रमुख नेताओं के पास दावा ठोंकने जा रहा है ताकि कोई न कोई दांव चल जाए। 17 नवंबर से नामांकन फार्म जमा होने शुरु होने वाले हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि दोनों ही प्रमुख दल पार्षदों को बी-फार्म यानी कि टिकट का कंफर्मेशन 20 नवंबर तक कर सकते हैं। उससे पहले नेताओं के बंगले आबाद ही रहेंगे।

कांग्रेस के केंद्र में भूपेश बघेल

नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस भवन में दावेदारों और उनके समर्थकों की भीड़ तीन गुना बढ़ गई है। बघेल को लोग कांग्रेस भवन से लेकर पाटन तक नहीं छोड़ रहे। वे जहां जा रहे कांग्रेस के दावेदार घेर लेते हैं। हाथों में बायोडाटा लिए दावेदार पीसीसी अध्यक्ष को एक ही बात कहते हैं कि इस बार मौका दे दीजिए जीत कर आऊंगा।

हर दिन घेर रहे अकबर को

कांग्रेस के घोषणापत्र समिति के संयोजक और प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य मोहम्मद अकबर के पास हर दिन दावेदारों की भीड़ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल वार्डों के अलावा शहर के कई प्रमुख वार्डों में उनकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी।

ग्रामीण वार्डों में चलेगी शर्मा की

रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा के क्षेत्र में रायपुर शहर के लगभग डेढ़ दर्जन वार्ड हैं। इन वार्डों के दावेदार सुबह से ही उनके बांस टाल स्थित निवास स्थान पर जुटने लग जाते हैं। दावेदारों को पूरा भरोसा है कि टिकट में विधायक की सहमति जरूरी है।

जोगी बंगले में रेला

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बंगले में दावेदारों का आना-जाना सुबह से ही चालू हो जाता है। जोगी सारे लोगों से मिलते हैं और सबकी सुनते हैं। उनके पास वैसे ताने हर दिन भीड़ पहुंचती है लेकिन इन दिनों चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं का रेला लगा हुआ है।

सिंहदेव रात तक व्यस्त

नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव भी इन दिनों दावेदारों की सक्रियता में ही उलझे हुए हैं। रायपुर से लेकर अंबिकापुर तक उनके पास लगातार आवेदन पहुंच रहे हैं। सिंहदेव फोन पर भी सबसे बात करते हैं तो उनके पास दावेदारों के फोन भी लगातार आ रहे हैं।

मूणत के बंगले में बदला नजारा

पीडब्लूडी मंत्री राजेश मूणत के सिविल लाइंस स्थित बंगले में है। शहर के अलावा गांव से भी लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। गुढियारी और टाटीबंध इलाके के नेताओं की भीड़ कुछ ज्यादा नजर आ रही है। कुछ लोगों से हमने बात की तब पता चला कि वे ग्रामीण अंचल से आए हैं। दरअसल मूणत पहले रायपुर ग्रामीण के भी विधायक थे, इस कारण वहां के लोग भी उम्मीद के साथ मूणत के पास आ रहे हैं।

बृजमोहन के बंगले में तांता

कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पर अमूमन मजमा लगा रहता है। लेकिन इन दिनों भीड़ काफी बढ़ गई है। वे भाजपा में नगरीय निकाय चुनाव के संचालक भी बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य के प्रभावशाली मंत्री हैं। इस कारण वर्तमान पार्षदों से लेकर नए पुराने चेहरे सभी वहां पहुंच रहे हैं।

श्रीचंद के दफ्तर में भारी भीड़

रायपुर उत्तर के विधायक श्रीचंद सुंदरानी का देवेंद्र नगर सेक्टर वन में दफ्तर है। उत्तर का अधिकतर इलाका शहरी क्षेत्र में आता है। पाश कालोनियों के साथ ही निचली बस्तियां भी लगी हुई है। कालोनी के नेताओं के साथ ही बस्ती के नेता भी वहां नजर आने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से भीड़ के कारण सुंदरानी को दिनभर दफ्तर में ही बैठना पड़ रहा है।

अमर घिरे रहते हैं

नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल के रायपुर और बिलासपुर स्थित निवास में दावेदारों का तांता लगा रहता है। हालांकि मंत्री दो टूक बात कर लोगों को समझाते हैं लेकिन इसके बाद भी रोज उनके पास दावेदारों की कतार लग जाती है।


पीएससी लेगा 62 पदों पर संयुक्त वन सेवा परीक्षा

12 November 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) 62 पदों के लिए संयुक्त वन सेवा परीक्षा आयोजित करेगा। इनमें सहायक वन संरक्षक के लिए 16 और वन क्षेत्रपाल के लिए 46 पद होंगे।
परीक्षा के लिए विज्ञापन के प्रारूप बनाने की तैयारी चल रही है। संभवत: दिसम्बर में आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है।
पीएससी सचिव रीता शांडिल्य ने बताया कि संयुक्त वन सेवा परीक्षा के लिए मांग-पत्र मिले हैं। पीएससी इस पर काम कर रहा है। विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही विज्ञापन में प्रारूप में अंतिम मुहर लगेगी। गौरतलब है कि काफी अरसे के बाद संयुक्त वन सेवा परीक्षा होने जा रही है। इसमें युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा।


मोदी का रमन को फोन, आज कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद

12 November 2014
रायपुर/बिलासपुर। नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद होने वाली मौतों का आंकड़ा मंगलवार को 7 से बढ़कर 13 तक जा पहुंचा। अस्पतालों में भर्ती 70 महिलाओं में से 25 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन घटना के बाद रायपुर से दिल्ली तक जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई है। सरकारी महकमे में खलबली मच गई है। म्यांमार से आसियान सम्मेलन में जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की और घटना की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बुधवार को पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए बिलासपुर भेज रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में स्वास्थ्य संचालक डॉ. कमलप्रीत सिंह को हटा दिया। सीएमएचओ समेत चार डाॅक्टरों को निलंबित भी कर दिया है। दूसरी ओर घटना के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है।

सस्पेंड डॉक्टर बहाल होकर बन गए सीएमओ

प्रदेश में तीन साल पहले कवर्धा जिले में तथा दो साल पहले राजधानी से लगे उरला में नसबंदी के बाद एक-एक महिला की मौत हो गई थी। कवर्धा मामले में नसबंदी करने वाले ईएनटी सर्जन डॉ. एनके यदु को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें कुछ अरसे बाद न केवल बहाल किया गया, बल्कि अभी वे बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। वहीं उरला में नसबंदी से महिला की मौत के मामले में किसी पर कार्रवाई नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि कवर्धा जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की आंत कट गई थी। इस वजह से पहले आंत में इंफेक्शन हुआ जो पेट में फैल गया। आपरेशन ईएनटी सर्जन डॉ. एनके यदु ने किया था। वे अभी बेमेतरा सीएमओ हैं। इन्हें निलंबन के सालभर के भीतर बहाल कर दिया गया था।

अमर ने ली नैतिक जिम्मेदारी पर इस्तीफे से इनकार

स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का मामला होने की वजह से यह जिम्मेदारी सीएमएचओ, संचालक व प्रमुख सचिव सभी की है। मंत्री होने के नाते उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है वे ये मानते हैं। लेकिन इस्तीफे का सवाल नहीं है। विपक्ष राजनीति न करे।

मंत्री ने ऑपरेशन नहीं किए हैं, उन्हें नहीं हटाएंगे: सीए

घटना के बाद चौतरफा घिरे स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के बचाव में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कूद पड़े हैं। उन्हें हटाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नहीं हैं। उन्होंने ऑपरेशन नहीं किए हैं। इसलिए उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

एक सुई से कई को लगाए टांके, ओटी को बैक्टीरिया फ्री भी नहीं किया

जिस नेमीचंद हॉस्पिटल में आॅपरेशन किए गए, वह करीब छह महीने से बंद था। फर्श, बेड, टेबल-कुर्सियों पर धूल और गंदगी पसरी है। सारे कमरे अनहाईजीनिक हैं। ऐसे में ऑपरेशन करना तो दूर, चंद मिनट ठहर पाना भी मुश्किल है। हॉस्पिटल और ओटी की हालत से बाखबर रहते हुए भी बेखबर बनकर डॉक्टरों ने दोपहर ढाई बजे से शाम ढलने तक 12 गांवों की 83 महिलाओं के ताबड़तोड़ ऑपरेशन कर डाले। दैनिक भास्कर की टीम ने जब अस्पताल का दौरा किया, तो वहां मौजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्टाफ में से कुछ ने नाम न छापने की शर्त पर स्पष्ट तौर पर कहा कि डॉक्टरों ने सर्जरी में गंभीर लापरवाही बरती है। अस्पताल के कमरों में सिर्फ औपचारिकता के नाम पर सफाई और स्टरलाइजेशन (बैक्टीरिया फ्री) करने की खानापूर्ति हुई। इतना ही नहीं, डाॅक्टरों ने न हीमोग्लोबीन की जांच की और न ही स्वास्थ्य का परीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि यहां तीन साल से इसी तरह सर्जरी हो रही है।

बालोद कांड में निलंबित सभी 9 भी हो गए बहाल

बालोद मोतियाबिंद कांड में नौ लोगों को निलंबित किया गया था। इनमें दुर्ग सीएमओ डॉ. टीके अग्रवाल, नेत्र सर्जन डॉ. प्रकाश जोशी, अरविंद मिश्र व डॉ. सीएस मोरे, बालोद बीएमओ डॉ. शशि क्लाडियस व अन्य स्टाफ थे। डा. अग्रवाल को निलंबन के डेढ़ माह के भीतर ही बहाल कर दिया गया। बाकी लोग भी विभिन्न जिलों में पदस्थ हैं।

बागबाहरा नेत्रकांड की दो साल बाद भी जांच नहीं

बागबाहरा नेत्र कांड में 12 लोगों की एक आंख की रोशनी गई थी। इस मामले में एक नेत्र सर्जन, दो नर्स व इतने ही नेत्र सहायक सस्पेंड हुए। दिसंबर 2012 में शासन ने विभागीय जांच शुरू कराई। जांच स्टेट नोडल अधिकारी नेत्र डॉ. सुभाष मिश्रा कर रहे थे। बाद में उन्हें हटाकर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय को जांच दी गई। दो साल बीत गए पर जांच ही पूरी नहीं हो सकी है।

माओवादी को सात साल की जेल

12 November 2014
जगदलपुर। सीआरपीएफ और डीएफ की सर्चिंग पार्टी पर हमला करने वाले एक माओवादी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सात साल के कारावास की सजा सुनाया है। मामला अप्रैल 2014 का है। दरभा पुलिस की केस डायरी की मजबूती, पुख्ता साक्ष्य व गवाहों की वजह से न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है

माओवादी मनीराम कोर्राम को द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश संजय कुमार नायक ने सोमवार को सात वर्ष की सजा सुनाई। न्यायालय ने पाया कि मनीराम व उसके दर्जनों साथियों ने सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की कोई दलील काम नही आई। साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने मनीराम को माओवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया। इस मामले की शासन की ओर से महिला अधिवक्ता प्रीती वानखाडे़ ने पैरवी की। न्यायालय ने 307/149 के तहत सात वर्ष की सजा व दो सौ रुपए का जुर्माना किया।


हर शहर के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस

11 November 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस हर शहर के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। आम जनता से जुड़े मुद्दों को इनमें शामिल किया जाएगा। इस घोषणा-पत्र में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था के साथ ही प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का सपना दिखाया जा सकता है।
कांग्रेस के घोषणा-पत्र में पानी पर टैक्स को घटाकर राहत देने का वादा किए जाने की संभावना है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक सोमवार को कांग्रेस भवन में हुई। प्रारंभिक तौर पर घोषणा पत्र का खाका तैयार किया गया। घोषणा पत्र को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें युवा, महिला, बुजुर्ग, गरीब, नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। घोषणा पत्र समिति के संयोजक मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश स्तर पर घोषणा-पत्र में मुख्य वादे शामिल रहेंगे, जो सभी निकायों के लिए एक होंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर निकायों में कई मुद्दे होते हैं, उन्हें दूसरे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। घोषणा पत्र में सुझावों को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी। इसके बाद इसे जारी किया जाएगा। पिछले घोषणा पत्र के छूटे हुए वादों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिलने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पीआर खूंटे के साथ अन्य सदस्य शामिल थे।

किवार का ठेका निरस्त करने का वादा भी

प्रदेश के तीन नगर निगमों का सफाई के ठेका लेने वाली किवार कंपनी पर घोषणा पत्र में प्रस्ताव रहेगा। अनुबंध करने के बाद सफाई नहीं करने वाली इस कंपनी पर नगर निगम कार्रवाई करेगी। किवार का ठेका निरस्त किया जाएगा और साफ-सफाई के लिए बेहतर तंत्र तैयार किया जाएगा।


महिला पर्यवेक्षक निलंबित

11 November 2014
राजनांदगांव/कवर्धा। नगर स्थित स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों का कलक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की अव्यवस्थाएं देखी।
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के एक-एक दिन के वेतन रोकने, प्रधान पाठक और महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
कलक्टर पी दयानंद ने नगर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पदस्थ सहायिका संतोषी को बिना किसी पूर्व सूचना के स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए जाने के कारण एक दिन के वेतन रोकने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कवर्धा क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक पायल पांडे द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का अनवरत निरीक्षण न करने, वहां की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं रखने तथा कार्यो में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
शासकीय नवीन प्राथमिक शाला ठाकुर पारा के विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका सुलोचना भट्ट को शासकीय कर्तव्य से अनुपस्थित पाए जाने और अपने दायित्व के प्रति उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ता कल्पना राजपूत और आंगनबाड़ी सहायिका जाहिदा खान को कार्यो में लापरवाही बरते जाने के कारण एक-एक दिन के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

शराब बेचने और पीने वाले पकड़े

11 November 2014
महासमुंद। आबकारी विभाग ने शराब की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। गांवों में दनादन कार्रवाई की जा रही है।
आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बागबाहरा सुप्रिया तिवारी ने सात नवंबर को चंदा बाई पास तीन लीटर महुआ शराब, आठ नवंबर को नवाडीह खैराडेरा में घनश्याम गोंड़ के पास चार लीटर महुआ शराब बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसी तरह आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पिथौरा चंदन सिंह चुरेन्द्र ने 7 नवंबर को ग्राम किशनपुर में आरोपी लोचन प्रजापति के कब्जे से 4 लीटर और आरोपी सखाराम प्रजापति के कब्जे से 4.5 लीटर, ग्राम अमलीडीह में आरोपी देवा ओगरे के कब्जे से 3 पाव प्लेन शराब, ग्राम लक्ष्मीपुर में रमेश शर्मा से चार पाव प्लेन शराब, 8 नवंबर को ग्राम अंसुला में गंगा प्रसाद दुबे के पास 18 पाव विदेशी मदिरा बरामद किया गया।
इसी प्रकार गोपालपुर में गजेन्द्र अग्रवाल के पास 4 पाव देशी प्लेन एवं ग्राम मेमराडीह में ईश्वर साहू को सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान करने पर गिरफ्तार कियार गया। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों ने आबकारी अमला ने मुहिम छेड़कर कार्रवाई कर रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर भी दबिश दी जा रही है।


सात अफसरों पर होगा चुनाव का दारोमदार

10 November 2014
बिलासपुर. निगम चुनाव के लिए भले ही बड़े पैमाने पर अमले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सात अफसरों पर चुनाव की सीधी जिम्मेदारी होगी। इसमें कलेक्टर सहित प्रशासन के छह अन्य अफसर होंगे। कलेक्टर मेयर का तो बाकी छह अफसर 66 वार्डों के 11-11 वार्डों के पार्षद का चुनाव करवाएंगे। नगर निगम में पांच साल बाद होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रशासनिक महकमे ने तैयारी तेज कर दी है। सक्रियता का आलम ये है कि रविवार को स्थानीय निर्वाचन के अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहकर काम निपटाते रहे। कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों को वहां अटैच किया जा रहा है। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी फोन रिसीव करने और सूचना व शिकायतें रजिस्टर करने के लिए लगाई गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद से ही निर्वाचन कार्यालय का पूरा ध्यान 17 नवंबर पर टिका है। इस तारीख से निर्वाचन कार्यों की औपचारिक शुरुआत होगी। कलेक्टोरेट में मेयर व वार्ड पार्षद के लिए नामांकन फाॅर्म दिए जाएंगे। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, इसलिए वे रिटर्निंग अफसर के तौर पर मेयर पद का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के नामांकन फाॅर्म, शपथ-पत्र के साथ लेंगे। इसी तरह छह अतिरिक्त रिटर्निंग अफसर अपने-अपने कोर्ट रूम में 11-11 वार्डों के पार्षद पद के कैंडिडेट के नामांकन फाॅर्म लेंगे। 24 नवंबर तक नामांकन फाॅर्म लिए जाएंगे, फिर 25 नवंबर को फाॅर्म की छंटनी होगी। 27 नवंबर तक चुनाव से नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन शाम को कैंडिडेट को चुनाव चिह्न भी दिए जाएंगे। छह अतिरिक्त रिटर्निंग अफसरों के नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।

कलेक्टोरेट में आज होगी मैराथन मीटिंग

कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे राजस्व व नगर पालिका अधिकारियों की बैठक कलेक्टर ने बुलाई है। वे उन्हें जिम्मेदारियां बांटेंगे। सभी 12 नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसके ठीक बाद शाम 5 बजे राजनीतिक दलों की बैठक रखी गई है। कलेक्टर दलों के पदाधिकारियों को आचार संहिता के पालन के अलावा मतदाता सूची, नामांकन फाॅर्म सहित मतदान से जुड़ी जानकारियां देंगे।

निगम क्षेत्र के 326 बूथों में होगी वोटिंग

नगर निगम चुनाव के लिए 66 वार्डों में 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को यहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम से मतदान होगा। मेयर के अलावा 66 वार्डों में इतने ही पार्षद चुने जाएंगे। पिछले निकाय चुनाव में निगम में 55 वार्ड थे, वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान नगर निगम सीमा में 255 बूथ बनाए गए थे।


सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौत, दो गंभीर

10 November 2014
बिलासपुर/लोरमी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाईक सवार की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों को सिम्स रेफर कर दिया गया है। मामला लोरमी थाना अंतर्गत बंधवा पुल समीप का है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूरीघाट थाना मुंगेली निवासी मृतक सूरज यादव पिता झंगलु राम यादव उम्र 24 वर्ष बाइक क्रक्स यामहा सीजी 10 एफए 0320 से चेचानडीह जा रहा था।उसके साथ बाइक पर फागूराम साहू एवं बाबू राम साहू भी सवार थे। वे लोग बंधवा पुल के पास पहुंचे ही थे, कि तभी अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी।
इससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 110 संजीवनी की मदद से लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

यूजीसी ने बनाई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

10 November 2014
रायपुर। उच्च शिक्षा एवं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों एवं इंस्टीट्यूट से सावधान रहने की हिदायत दी है।
यूजीसी ने स्पस्ट किया है कि ऐसी डिग्रियां मान्य नहीं होगी। ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उच्च शिक्षा की डिग्री दिलाने का दावा करने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर यूजीसी सख्त हो गया है।
इन संस्थानों पर रोक लगाने के लिए यूजीसी ने नोटिस जारी किया है, साथ ही यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि जो भी छात्र ओपन या डिस्टेंस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं, वह यह जरूर जान लें कि जिस इंस्टीट्यूट से वह पढ़ रहे हैं उसे यूजीसी की मान्यता है या नहीं।
आए दिन अखबारों एवं पत्रिकाओं में डिग्री देने वाले संस्थानों के विज्ञापन प्रकाशित होते है इसमें प्रवेश से पहले छात्र इस बात की तस्दीक कर लें कि इन संस्थानों को यूजीसी से मान्यता मिली है या नहीं।

यूजीसी की साइट पर जानकारी उपलब्ध

यूजीसी ने फर्जी इंस्टीट्यूट्स के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं और तमाम विश्वविद्यालयों को भी इसकी जानकारी भेजी गई है, ताकि वे अपने यहां अध्ययनरत छात्रों को अवगत कराएं। इसे जानने के लिए छात्र यूजीसी की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। यूजीसी सचिव की ओर से जारी नोटिस में छात्रों को यह भी सलाह दी गई है कि छात्र केवल उसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जो उनकी न्यायिक क्षेत्र में आता हो।

रविवि ने जारी किया था फरमान

यूजीसी के इस पत्र से पहले रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कॉलेजों को इस संबंध में एक पत्र भेजा था। रविवि ने साफ किया था कि जिस भी कॉलेज में किसी दूसरे फर्जी संस्थान के दूरस्थ पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं वे उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

देश में 21 फर्जी विवि

यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी की है। इनमें कुल 21 विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। ये विवि यूजीसी से संबद्ध नहीं हैं। इनमें बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्य में भी ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय संचालित हैं।


आजाद हिंद एक्स. ट्रेन पर पथराव

08 November 2014
रायगढ़। पुणे से हावड़ा जा रही आजाद हिंद एक्सप्रेस के एसी कोच में पत्थरबाजी की घटना हुई है। इससे एसी के बी-4 कोच का कांच टूट गया। वहीं एक यात्री भी घायल हो गया।
घटना बिलासपुर-चांपा रेलवे स्टेशन के मध्य की है। नाराज यात्रियों ने ट्रेन के रायगढ़ पहुंचने के बाद जमकर हंगामा कर करीब 40 मिनट तक ट्रेन को रोके रखा। गुस्साए यात्रियों को समझाइश देने में स्थानीय रेल प्रशासन, आरपीएफ व जीआरपी के पसीने छूट गए। देर शाम 7.35 में रेल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद ट्रेन रायगढ़ से हावड़ा की ओर रवाना हुई।
बिलासपुर डिविजन में रेल यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सेंध लगी है। मिली जानकारी के अनुसार 12129 डाउन आजाद हिंद एक्सप्रेस बिलासपुर से खुलने के बाद चांपा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। इस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने टे्रन के एसी कोच में पत्थर बाजी की। इससे एसी के बी-4 कोच का कांच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कांच की खिड़की के करीब बैठे यात्री एन सरकार व अन्य यात्रियों को चोट भी आई है।
ट्रेन के चांपा पहुंचने पर यात्रियों ने इसकी शिकायत भी की। पर कोई पहल नहीं हुई। इससे ट्रेन के शाम 6.57 में रायगढ़ पहुंचने पर एसी कोच में बैठे यात्रियों को गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को आगे जाने से रोक दिया। सुरक्षा, कोच की मरम्मत को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। स्थनीय रेल अधिकारियों ने चोटिल यात्री का प्राथमिक उपचार के बाद समझाइश देने में जुट गए। जिसमें आरपीएफ का अमला भी शामिल था।
करीब 40 मिनट की मशक्कत व झारसुगुड़ा में मरम्मत के लिखित आश्वासन के बाद नाराज यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। इससे देर शाम 7.35 में टे्रन रायगढ़ से हावड़ा की ओर रवाना हुई। तब जाकर हंगामा थमा।


मारपीट के 2 मामलों में जुर्म दर्ज

08 November 2014
बिलासपुर/सूरजपुर। रमकोला एवं भैयाथान पुलिस ने मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया है।
रमकोला पुलिस ने ग्राम दुबियाडीह निवासी पानकुंवर पति सुखदेव को वहीं के देवगन के द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किए जाने संबंधी शिकायत पर आरोपी देवगन के विरुद्ध धारा 294, 506, 323 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
वहीं एक अन्य मामले में भैयाथान पुलिस ने ग्राम कोयलारी निवासी मानकुंवर पिता स्व. रामसुन्दर साहू को गांव के ही गौतम उर्फ विवेकानंद के द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किए जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी गौतम उर्फ विवेकानंद के विरुद्ध धारा 294, 506, 323 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

ट्रेन से महिला का दोनों पैर कटे

08 November 2014
जांजगीर/चांपा। बंद फाटक से होकर गुजर रही एक महिला अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। महिला को बीडीएम हास्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे देवरी निवासी रमेश बरेठ अपन पत्नी भगवती बाई बरेठ के साथ बिर्रा रेल फाटक पार कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में महिला भगवती बाई के दोनों पैर आ गए। इससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल 108 संजीवनी बुलाकर घायल महिला को बीडीएम अस्पताल चांपा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।


चिल्ड्रन एनआईसीयू को निजी हाथो में सौंपने की तैयारी

07 November 2014
भिलाई/दुर्ग। जिला अस्पताल का चिल्ड्रन एनआईसीयू अब निजी हाथों में होगा। आउट सोर्सिंग के माध्यम से एनआईसीयू को चलाने की तैयारियां अंतिम चरण पर है। बेहतर सुविधा और अधिक से अधिक नवजात शिशुओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है।
मेन पावर की कमी से जिला अस्पताल पहुंचे मरीजों को होने वाली दिक्कतों से जल्द छुटकारा मिलेगा। खासकर नवजातों की देख रेख के लिए जिला अस्पताल में अब न केवल 24 घंटे स्टाफ नर्स उपलब्ध रहेंगी, बल्कि बच्चे विशेषज्ञ चिकित्सक की निगरानी में रेहेंगें। दुर्ग जिला अस्पताल में बने राज्य के पहले चिल्ड्रन एनआईसीयू को निजी संगठन को सौपने कार्य योजना तैयार किया गया है। इसके लिए शीघ्र ही निजी पंजीकृत चिकित्सा व्यावसाय से जुड़े संगठन द्वारा अनुबंध किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। केवल अनुबंध करना ही शेष रह गया है।

इसलिए लिया निर्णय

लाखों खर्च कर एनआरएचएम की मदद से जिला अस्पताल में नवजात गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण किया गया है। यहा पर एनआरएचएम ने पृथक से सेटअप भी स्वीकृत किया है। जिसके तहत चिकित्सक व स्टाफ नर्स रखना था। पद स्वीकृत होने के बाद भी अब तक किसी तरह की भर्ती नहीं की गई है। शुरुआत में दो स्टाफ नर्स की भर्ती अवश्य की गई। यहीं कारण है कि वार्ड में आए दिन आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती है। गिनती के स्टाफ नर्स होने के कारण कार्य का बोझ अधिक रहता है। चिकित्सक भी ओपीडी समय के बाद काल करने पर ही पहुंचते हैं।

भर्ती पर लगी रोक

एनआरएचएम एक वर्ष पहले कर्मचारियों की भर्ती के लिए पद स्वीकृत किया था। जिला अस्पताल प्रशासन ने स्वीकृत स्टाफ नर्स व चिकित्सक की भर्ती करने महीनों बाद विज्ञापन भी जारी किया। बुधवार को साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी जिला अस्पताल के सभागार पहुंचे भी थे, लेकिन प्रक्रिया आरंभ होने से पहले ही संचालनालय के अधिकारियों ने यह कहते हुए भर्ती पर रोक लगा दी कि अब चिल्ड्रन एनआईसीयू को निजी हाथों में सौंपा जाएगा।


महापौर के पद के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा

07 November 2014
रायपुर/बिलासपुर. नगरीय निकाय चुनाव के माहौल गरमाने के साथ ही दावेदारों की उठापटक तेज हो गई है। खासकर बड़े शहरों में महापौर का पद पाने के लिए दिग्गजों के बीच जोरदार खींचतान शुरू हो गई है। अपनी ही पार्टी के दूसरे दावेदारों की कमजोरियां गिना रहे नेता हर तरीके से अपने आपको योग्य उम्मीदवार बतला रहे हैं। टिकट वितरण के पहले हो रही कश्मकश की वजह से पार्टी के रणनीतिकारों के सामने संकट भी पैदा हो गया है। संभावित बगावत को ध्यान में रखते हुए दोनों ही दल के प्रमुख नेताओं ने टिकट पर चर्चा ही शुरू करने से परहेज किया है।
दावेदारों की सक्रियता के कारण ही हर शहर में चुनावी बैठकों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल ने विवादों से बचने के लिए दावेदारों से आवेदन नहीं लेने की नीति अपनाई है। पर दोनों ही दल के नेता अपने-अपने ढंग से अपने क्षेत्रों में माहौल बनाए हुए हैं। भाजपा जहां वार्डों में बैठकें ले रही है वहीं कांग्रेस ने वार्ड परिक्रमा के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। दावेदार पोस्टर और होर्डिंग लगाकर अपनी दावेदारी का संकेत दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी दल ने महापौर के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

रायपुर: राजधानी होने के कारण रायपुर नगर निगम का चुनाव में पूरे प्रदेश की दिलचस्पी होती है। इस बार यहां महापौर का पद सामान्य के लिए हैं। इस वजह से दावेदारों की संख्या काफी अधिक हो गई है। दोनों ही दलों के लोगों को देखा जाए तो दर्जनभर से अधिक नाम शहर में चल रहे हैं। भाजपा में पुराने और नए चेहरों की दावेदारी की वजह से अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत का नाम सामने आने से मामला और रोचक हो गया है।

वहीं पूर्व महापौर सुनील सोनी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। निगम के सभापति संजय श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी के अलावा वरिष्ठ नेता छगन मूंदड़ा व प्रफुल्ल विश्वकर्मा का नाम चर्चा में है। महिला वर्ग से शहर महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीनल चौबे का नाम भी है। इसके विपरीत कांग्रेस में नए चेहरे को सामने लाने की कवायद अधिक नजर आ रही है। हालांकि वर्तमान महापौर किरणमयी नायक को स्वाभाविक दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इनके अलावा पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पार्षद प्रमोद दुबे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय प्रमुख दावेदार हैं।

बिलासपुर: राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बिलासपुर शहर में भाजपा के लिए स्थानीय मंत्री अमर अग्रवाल की पसंद महत्वपूर्ण होगी। पर पिछली बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। इसलिए भाजपा काफी सोच समझकर इस बार दांव खेलेगी। महापौर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने के बाद भाजपा से किशोर राय और विजय ताम्रकार की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। कांग्रेस से रामशरण यादव, शेख गफ्फार का नाम प्रमुखता से चर्चा में है।

राजनांदगांव: राजनांदगांव नगर निगम का चुनाव भी दिलचस्पी का केंद्र है। यहां से पिछली बार कांग्रेस ने महापौर पद पर कब्जा जमा लिया था। इस बात भाजपा से सौरभ कोठारी और नीलू शर्मा की प्रमुख दावेदारी है। पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के नाम की भी चर्चा है। कांग्रेस में महापौर नरेश डाकलिया दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस से कबीर छाबड़ा और जिलाध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार की भी दावेदारी है। वहां से विजयकांत कानूनगा भी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

कोरबा: भाजपा के लिए अजेय माने जाने वाले कोरबा नगर निगम में इस बार महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया है। कांग्रेस चार चुनावों में यह पद अब तक नहीं जीत सकी है। भाजपा से महापौर जोगेश लांबा की पत्नी रश्मि लांबा और कल्पना पटेल की प्रमुख दावेदारी है। कांग्रेस से उषा तिवारी और विधायक जय सिंह अग्रवाल की पत्नी रेणु अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है।

जगदलपुर: महापौर का पद इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ है। भाजपा से योगेंद्र कौशिक का नाम उभर कर सामने आ रहा है। वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। पूर्व पार्षद नरसिंह राव की भी दावेदारी है। कांग्रेस से मिथलेश स्वर्णकार की दावेदारी है। वे शहर जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। झीरमघाटी हमले में घायल मलकीत सिंह गैंदू, वर्तमान जिलाध्यक्ष जतिन जायसवाल और यशोवर्धन राव के नाम की भी चर्चा है।

चिरमिरी: महापौर का पद अनारक्षित है। यहां से वर्तमान महापौर डमरू बेहरा फिर से अपनी किस्मत आजमाने के इच्छुक िदखाई दे रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक दीपक पटेल भी दावेदारों में हैं। विधायक रहते हुए भी उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। इसलिए उनकी दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। महापौर के लिए राधेश्याम अग्रवाल का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस से बगीचा सिंह, डमरू रेड्डी और रामाराव प्रमुख दावेदारों में हैं।

दुर्ग: भाजपा के कब्जे वाले दुर्ग नगर निगम में इस बार महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इस वजह से वरिष्ठ नेताओं के परिवारों से दावेदारी सामने आ रही है। भाजपा में ऊषा टावरी, चंद्रकला खिचरिया और चंद्रिका चंद्राकर के नाम प्रमुख हैं वहीं कांग्रेस में दीपा मध्यानी, नीलू ठाकुर और रामकली यादव की दावेदारी चर्चा में है।

धमतरी: नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद महापौर के लिए यहां पहली बार चुनाव होगा। भाजपा इस बार काफी आश्वस्त दिख रही है, वहीं विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस भी पूरे जोश में है। महापौर के लिए भाजपा से डॉ. सरिता दोषी, शीला ठाकुर, प्रभा श्रीवास्तव, रीता लुंकड़ और ईश्वरी पटवा की दावेदारी है। वहीं कांग्रेस से सरला जैन, कल्पना रणसिंह, पार्वती वाधवानी, अनिता अग्रवाल और अर्चना चौबे के नाम की चर्चा है।

अंबिकापुर: महापौर का पद एक बार फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के खाते में चला गया है। भाजपा के प्रबोध मिंज लगातार दो चुनाव से महापौर चुने गए हैं। इस बार भी उनकी दावेदारी प्रमुख है। कांग्रेस से डॉ. अजय तिर्की के अलावा पूर्व जनपद अध्यक्ष जगजीत मिंज और पूर्व पार्षद अजय अरुण मिंज का नाम चर्चा में है।

रायगढ़: इस बार भी महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान महापौर महेंद्र चौथा की दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। उनके अलावा राजेंद्र कुशवाहा और महावीर चौहान की दावेदारी है। कांग्रेस से जेठूराम मनहर और खुशीराम मल्होत्रा के नाम की चर्चा है।

लापता छात्र का डेढ़ माह से सुराग नहीं

07 November 2014
जगदलपुर/कोण्डागांव। ग्राम बोरगांव निवासी नौवीं का छात्र पिछले डेढ़ माह से लापता है। चितिंत परिजनों ने छात्र की तलाशकर कोई सुराग ना मिलने पर कोतवाली पुलिस में इसकी जानकारी दी। कोतवाली पुलिस ने भादवी की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया हैं।
कोतवाली एएसआई एनआर मंडावी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया ग्राम बोरगंाव निवासी बंसी कोर्राम का पंद्रह वर्षीय पुत्र विष्णु कोर्राम 25 सितंबर से लापता हैं। विष्णु ग्राम संबलपुर के शाउमावि में नौवीं में पढ़ता है। घटना वाले दिन विष्णु बिना किसी को बताए घर से पंद्रह सौ रुपए लेकर निकला था। इस बीच उसे परिचितों ने मर्दापाल से कोण्डागांव आने वाली बस में बैग लेकर सवार होते देखा भी था। डेढ़माह तक उसके पिता बंसी कोर्राम ने विष्णु को तलाश किया। लेकिन कोई हल नही निकला। थकहार के पिता ने अंत में इसकी सूचना कोतवाली में दी। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपहरण का मामला पंजीबद्ध कर तलाश जारी कर दी है।


अधेड़ ने फांसी लगा कर खुदकुशी की

06 November 2014
महासमुंद। झलप थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर निवासी एक अधेड़ ने अज्ञात कारण से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगतू राम पटेल मंगलवार देर शाम अपने कमरे में था। तभी वह म्यार में फांसी लगाकर झूल गया। परिजन उसे खाना खाने के लिए बुलाने गए, तो वह दरवाजा नहीं खोला।
अंदर से दरवाजा बंद होने से शक हुई और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां का माजरा देखकर सहम गए। पुलिस के मुताबिक मृतक लंबे समय से टीबी बीमारी से ग्रसित था। खुदकुशी का कारण अज्ञात है।


800 करोड़ खर्च कर राष्ट्रीय राजमार्ग के जानलेवा अंधे मोड़ सीधे करेंगे

06 November 2014
बिलासपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की 198 किमी सड़क पर 85 खतरनाक मोड़ हैं। इनमें से 56 ऐसे हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन्हें सीधा कर रास्ता आसान बनाने के लिए विभाग ने 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी गई है। रास्ते में आ रहे हजारों मकानों को हटवाकर उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। बिलासपुर से जांजगीर-चांपा, खरसिया रायगढ़ होते हुए उड़ीसा के कनकतुरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग है।
198 किमी लंबी इस सड़क का 40 फीसदी हिस्सा डेंजर जोन माना जाता है। इस रोड पर 85 अंधे मोड़ हैं। लगातार दुर्घटनाएं होने पर विभाग ने सर्वे करवाया और जांजगीर-चांपा व सक्ती रूट पर सीधे बाईपास रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। तीन साल पहले यह योजना 600 करोड़ रुपए की थी। अब लागत 20 फीसदी बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और सड़क हादसों में कमी आएगी।

जमीन अधिग्रहण ने लटकाया मामला

198 किमी की सड़क बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और रायगढ़ जिले से होकर गुजरेगी। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा। भू-अर्जन और पेड़ कटाई की अनुमति मिलने तक मामला अटका रहेगा। इस सड़क पर जंगल नहीं है, इसलिए फाॅरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होगी। पेड़ों की कटाई के लिए राजस्व विभाग से लिखा-पढ़ी की गई है।

एनएच में इन जगहों पर हैं अंधे मोड़

इस सड़क पर लालखदान, ढेका, पेंड्री, ब्यास नगर, चांपा, कोसमंदा, कमरीद, सारागांव, रिसदा, बाराद्वार, जेठा, डाेंगिया, पारेथा, सक्ती, रजगा, पलगड़ा, भटगांव, देवगांव, आमाडोल, बोतलदा, राजीव नगर, तुसेकेला, चोड़ा, बानी पाथर, रानीसागर, कुनकुनी, सेंदरी पाली, कुरुभाठा, नहर पाली, गढ़ उमरिया और रेंगालपानी में अंधे मोड़ हैं। सर्वे के मुताबिक यहां अक्सर हादसे होते हैं।

किशोर ने किया आत्मदाह

06 November 2014
भिलाई। एक निजी विद्यालय में दसवीं का छात्र ने अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। पुरानी भिलाई थाना से मिली जानकारी के अनुसार यज्ञदत्त साहू (१६) थाना क्षेत्र के जांजगिरी गांव का रहने वाला था। मृतक अपने भाई के साथ किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई यूको बैंक में गार्ड का काम करता है। कुछ दिन से परेशान युवक ने भाई के ड्यूटी जाने के बाद शरीर पर मिट्टीतेल डाल आग लगा ली।
आसपास के लोग घर से निकल रही धुआं और आग की लपटों को देख दौड़े तक तक युवक पुरी तरह जल चुका था। मृतक के भाइ के बयान पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।


नाले के नीचे छुपे तीन माओवादी गिरफ्तार

05 November 2014
जगदलपुर/बीजापुर। थाना बेदरे क्षेत्रांतर्गत छसबल पोस्ट करकेली से सोमवार को पीसी जगदीश लाम्बा के हमराह जिलाबल, छसबल की संयुक्त बल द्वारा ग्राम कुटरू की ओर माओवादी गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुए थे कि 15 किमी उत्तर में छोटे करकेली नाला के नीचे छिपे मंगलू कोहरामी पिता लक्ष्मण (23) साकिन मुरकीनार, लाला पोयामी पिता दशरू पोयामी (25) साकिन मुरकीनार और चैतु वाचम पिता बण्डे वाचम (30) साकिन मुरकीनार को घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपी नेशनल पार्क में जन मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य करना बताए तथा प्रत्येक माओवादी आरोपियों के पास से 01-01 नग भरमार बंदूक, माओवादी बैनर, पर्चे एवं पोस्टर बरामद किया गया।
पकड़े गए उपरोक्त सभी आरोपियों के विरूद्ध आम्र्स एक्ट एवं छग जन सुरक्षा अधिनियम के तहत थाना कुटरू द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हे सीजेएम न्यायालय बीजापुर में पेश किया जाएगा।


विकास का नक्शा खींचने रायपुर आ सकते हैं चेतन भगत

05 November 2014
रायपुर. छग के विकास का खाका खींचने के लिए देश के प्रख्यात लेखक ,चिंतक और विचारक चेतन भगत, अर्थशास्त्री अरविंद परगनिया सहित कई दिग्गज इस महीने के मध्य तक रायपुर में जुट सकते है। राज्य योजना आयोग ने इन सभी को बुलाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री से 15 नवंबर का समय मांगा गया है। बता दें कि राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं
राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन में चेतन भगत, अरविंद परगनिया सहित तमाम दिग्गजों को जोड़ा है। इन सभी को अशासकीय सदस्य की हैसियत से शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग के गठन के बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। आयोग का यह नया पुनर्गठन राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुनिल कुमार ने किया है। इससे पहले आयोग में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और दो सदस्य रहते थे।

आयोग का ऐसा है नया सेटअप

अध्यक्ष-मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, उपाध्यक्ष-सुनिल कुमार
शासकीय सदस्य- प्रेम प्रकाश पांडेय, केदार कश्यप और अजय चंद्राकर।
अशासकीय सदस्य-डॉ. दामोदर आचार्य (पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पूर्व निदेशक,आईआईटी, खड़गपुर), डॉ. दिनेश के. मरोठिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय इकोलॉजी संस्थान नईदिल्ली, रायपुर। चेतन भगत, लेखक एवं प्रबंधन विशेषज्ञ, नईदिल्ली। अरविंद परगनिया, अर्थशास्त्री, कोलंबिया विश्वविद्यालय।
पूर्णकालीन सदस्य- मनीष कुमार त्यागी, रायपुर। पीपी सोती, रायपुर।
अंशकालीन सदस्य- तेजिन्दर सिंह लास्चर
स्थायी आमंत्रित-मुख्य सचिव, योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव।

ज्वेलरी दुकान में चोरी, रिपोर्ट दर्ज

05 November 2014
रायपुर। सराफा दुकान से नौकर नगदी व जेवर लेकर भाग निकला। घटना के 9 दिन बाद सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक टैगोर नगर के मकान नंबर सी-48 निवासी विज कुमार जैन की छोटापारा में शुभम ज्वेलरी शॉप है। टिकरापारा निवासी जयकुमार सोनवानी उनके दुकान में काम करता था। 25 अक्टूबर को जयकुमार दुकान से 1 सोने का हार, 1 जोड़ी टॉप्स और 12 हजार रुपए नगद कुल 40 हजार रुपए लेकर भाग निकला। इसकी जानकारी प्रार्थी को बाद में हुई। इसकी शिकायत बुधवार को थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 381 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


शहरी सत्ता में तीसरी ताकत से बिगड़ेगा दिग्गजों का खेल

04 November 2014
रायपुर. शहरी सत्ता के चुनावों में तीसरी ताकत यानी निर्दलीय उम्मीदवार कई वार्डों में दिग्गजों का खेल बिगाड़ेंगे। शहर के प्रतिष्ठापूर्ण माने जाने वाले वार्डों में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त अभी से बगावत के संकेत दे रही है। टिकट नहीं मिलने पर कई दिग्गजों ने निर्दलीय मैदान में उतरने का संकेत दे दिया है। पिछले चुनावों में भी निर्दलियों ने दिग्गजों को हराने के साथ ही निगम का गणित ही बिगाड़ दिया था। तीसरी ताकत के कारण ही पिछले चुनावों के बाद निगम में बहुमत होने के बावजूद सभापति का पद कांग्रेस के हाथ से फिसल गया।
इस चुनाव में भी दोनों पार्टी के नेताओं को टिकट बंटने के बाद खुली बगावत की आशंका है। 2009 के निगम चुनाव में शहर के 10 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। एक दर्जन से अधिक वार्डों में बागी प्रत्याशी दूसरी प्रोजीशन या दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। कुछ प्रत्याशी तो निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद निगम की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।
पिछले चुनावों से सबक लेकर इस बार बड़े नेता उन वार्डों में अभी से फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं या जिन वार्डों में निर्दलीयों ने अपना दमखम दिखाया है। इन वार्डों में अभी से उम्मीदवारों की बैठकर लेकर उनके बीच यह तामलेम बिठाने का प्रयास किया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने की दशा में कोई भी बगावत नहीं करेगा। हालांकि अभी तक जिन वार्डों में बैठक हुई है उसमें विवाद ही हुआ है।

जीते नहीं पर दिखाई थी दमदारी

पिछले चुनाव में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में भाजपा के बागी प्रत्याशी विनोद साहू ने दमदारी दिखाई थी। वे दूसरे वार्ड में दूसरे नंबर पर रहे। मौदहापारा वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल समद ने भी एक हजार से ज्यादा वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। पंडरी के मंडी गेट इलाके के महात्मा गांधी वार्ड में बंधू जंघेल ने भी कांग्रेस के प्रत्याशी जसबीर सिंह ढिल्लन को कड़ी टक्कर दी थी।
शहीद चूणामणि वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के खिलाफ भाजपा के मनोज ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे मगर कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सोनकर ने त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया था। बैजनाथपारा में दो चुनाव हुए। मुख्य चुनाव में पूर्व पार्षद लाल बादशाह ने कांग्रेस प्रत्याशी को सीधी टक्कर दी। यहां भाजपा तीसरे नंबर रही। करीब डेढ़ साल पहले उप चुनाव हुए। उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ा और पहली बार इस वार्ड में भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल हुई।

10 वार्डों में निर्दलीय जीते उनमें 7 हो गए आरक्षित

2009 में शहर के 70 वार्ड में से 10 में निर्दलीय चुनकर निगम के सदन में पहुंचे थे। इनमें से 7 वार्ड वीर शिवाजी वार्ड, दानवीर भामा शाह वार्ड, मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड, डा. राजेंद्र प्रसाद वार्ड, चंद्रशेखर आजाद वार्ड और विपिन बिहारी सूर वार्ड में आरक्षित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगे। कंकाली पारा, सुंदर नगर और माधव राव सप्रे वार्ड ही सामान्य वर्ग हैं। जबकि पिछली बार चुने गए दस निर्दलीय पार्षदों में से आठ सामान्य वर्ग के थे। दो पिछड़ा वर्ग के थे।

निर्दलीय दे सकते हैं टक्कर

पूर्व पार्षद अंजू चंद्रशेखर तिवारी का वार्ड आरक्षित हो गया है। उन्होंने वार्ड नंबर 2 रामकृष्ण परमहंस का रूख किया है। उम्मीदवारों के सामने एक दावेदार पहले से तैयार है। सुंदर नगर वार्ड में मृत्युंजय दुबे की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वे इसी वार्ड से फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। माधव राव सप्रे वार्ड में दीनबंधु सिंह ठाकुर ने पूरे वार्ड में बैनर पोस्टर टांग दिए हैं। रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी जग्गू सिंह ठाकुर का वार्ड आरक्षित होने के बाद वे महात्मा गांधी वार्ड में सक्रिय हो गए हैं।

भाजपा में शामिल हुए 5 निर्दलीय

निगम में कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद दस में पांच निर्दलीय पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे। लगभग डेढ़ साल पहले सभापति संजय श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और मतदान के बाद पांच निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया। इसमें दीनानाथ शर्मा, गोविंद मिश्रा, परदेसी राम साहू, फेकन वर्मा और प्रेमचंद बिरनानी शामिल थे।

दिग्गजों ने की थी बगावत

नगर निगम के सबसे वरिष्ठ पार्षद दीनानाथ शर्मा ने पिछले चुनाव में भाजपा से टिकट मांगी थी। उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वीर शिवाजी वार्ड के पार्षद डा. पूर्ण प्रकाश झा ने भी भाजपा से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बगावत की। वे अभी तक भाजपा में शामिल नहीं हुए है। रानी लक्ष्मी बाई वार्ड से जग्गू सिंह ठाकुर ने कांग्रेस से टिकट मांगी थी। कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया। वे बागी होकर चुनाव लड़े और जीते।


जालसाजों की तलाश में जुटा श्रम विभाग

04 November 2014
महासमुंद। श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजना में व्यापक गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन जालसाजों की तलाश में जुट गया है।
3 नवंबर को प्रकाशित समाचार 'शादी हुई नहीं और डकार गए करोड़ों" के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। कलक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर सोमवार को स्थानीय अवकाश होने के बाद भी श्रम विभाग को तलब कर फटकार लगाई और एक सप्ताह के भीतर जांच करने का आदेश दिया। फटकार के बाद श्रम विभाग ने महीनों से धूल चाट रही फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है। श्रम विभाग का कहना है कि व्यापक गड़बड़ी हुई है। लेकिन, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। श्रम अधिकारी बीएस बरिहा का कहना है कि कलक्टर के निर्देश पर ३५ हजार आवेदनों की जांच नए सिरे से किया जा रहा है।

सिर्फ नोटिस देकर बैठ गया प्रशासन

04 November 2014
धमतरी। निगम प्रशासन की ओर से कालोनियों में अवैध रूप से बने मकानों के नियमितीकरण के लिए पूर्व में 150 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे निगम अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी तरह-तरह की चर्चा होने लगी है।
शहर में रायपुर रोड, रतन कालोनी के पीछे, सिहावा रोड में जालमपुर, महंत घासीदास वार्ड, नवागांव, बठेना, सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड, गोकुलपुर में हरियाली होटल के पीछे, महिमा सागर वार्ड समेत अन्य स्थानों पर नियमों का उल्लंघन कर कालोनियों में भवन निर्माण किया गया है। इसकी शिकायत होने पर नियम अधिकारियों ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसे लोगों से नियमितीकरण शुल्क के साथ ही शमन शुल्क वसूले जाने का प्रावधान है। नोटिस थमाने के बाद निर्धारित अवधि तक निगम को रजिस्ट्री, सहमति पत्र, ले-आउट समेत सारे दस्तावेज जमा नहीं कराने पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई का भी प्रावधान है।
निगम प्रशासक के आदेश पर भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा अवैध कालोनियों और भवन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूची तो तैयार कर ली गई, लेकिन नोटिस देने के बाद आगे की कार्रवाई पर विराम लग गया। अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निगम अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी तरह-तरह की बातें अब होने लगी है।


चंदे के पैसे से हैंडपंपों की सफाई

03 November 2014
जगदलपुर/दंतेवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ग्राम के आदर्श को गीदम ब्लाक के कासोली के ग्रामीणों ने अपनाते गांव में करीब दो दर्जन वालंटियर्स की स्वच्छता समिति बनाई है। गांव में एक चौक बनाया गया है, जिसका नाम स्वच्छता चौक रखा गया है। यहां हर दिन गांधी भजन का आयोजन होता है।
वहीं ग्रामीणों ने मिलकर गांव की सूरत बदलने की ठानी। बकायदा सबने मिलकर चंदा जमा किया और गांव के सभी हैंडपंपों के आसपास बिखरे गंदगी को साफ किया। चंदे के रकम से ही गाड़ी से पत्थर मंगवाया गया। फिलहाल गांव के सभी हैंडपंप साफ-सुथरे हैं। आसपास की झाडिय़ां हटाते नालियां बनाई गई हैं। यही नहीं पूरे गांव की साफ सफाई भी की।

कलक्टर केसी देवसेनापति ने इस स्वच्छता अभियान पर प्रसन्नता जाहिर करते कहा कि कासोली की तरह दंतेवाड़ा का हर गांव निर्मल ग्राम की दिशा में अग्रसर होगा।

22 सदस्यों की स्वच्छता समिति

यही नहीं, युवाओं ने नियमित साफ-सफाई को लेकर वालंटियर के रूप में कार्य करने स्वच्छता समिति बनाई। जिसमें गांव के 22 युवा सदस्य शामिल है। समिति अब सभी घरों में शौचालय बनाने का अभियान छेड़ रही है। कला जत्थों के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता रथ भी कासोली में पहुंचा। बच्चों में सफाई को लेकर पाम्पलेट बंाटे गए। इसमें बच्चों के प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की फोटो थी, जिसमें उन्होंने साफ हाथ में दम है का स्लोगन दिया।

हर गांव बनेगा निर्मल ग्राम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ईई आरके धनंजय के मुताबिक प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हर गांव को निर्मल ग्राम बनाया जाना है। इसके लिए लोग स्वत:स्फूर्त होकर सामने आए, प्रयास किए जा रहे हैं। कासोली में लगातार अभियान से लोगों को स्वच्छता संबधी आदतों का जबरदस्त असर हुआ और अब लोग शौचालय बनवाने की मंाग कर रहे हैं। इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं कासोली को निर्मल ग्राम बनाने की दिशा में पूर्ण प्रयास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।


मानव तस्करी में दंपती गिरफ्तार

03 November 2014
जांजगीर/चांपा। महिला का किडनैप कर उसे 2 लाख रुपए में बेचने के मामले में पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। पुलिस ने छह माह पहले इनके खिलाफ मानव तस्करी का पहला मामला दर्ज किया था।
बिरगहनी चांपा की महिला कांति सिदार लछनपुर चौक के पास रहने वाली मानकुंवर केंवट के मकान में किराए से रहती थी। मानकुंवर ने कांति का विश्वास जीता। उसका संबंध तामेश्वर चौहान से था। मानकुंवर तामेश्वर के साथ मिलकर मजदूरी के बहाने कांति को झारसुगुड़ा ले गई। उसने पहले कांति को तामेश्वर के पास 20 हजार रुपए में बेची।
तामेश्वर झारसुगड़ा में कांति को रखकर उसका लंबे समय तक दैहिक शोषण भी किया। उससे जब मन भर गया तो उसने कांति को यूपी के बांदा जिले के किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए में बेच दिया। इसी दौरान उसका पति रामकुमार झारसुगड़ा पहुंचा और अपनी पत्नी को किसी तरह मुक्त कराया। दंपती ने मामले की शिकायत एसपी से की थी।
जांच के बाद पुलिस ने मानकुंवर, तामेश्वर उर्फ रमेश चौहान व पत्नी पूर्णिमा चौहान के खिलाफ धारा 365, 367, 313, 370 (2)34 के तहत जुर्म दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार थे। पुलिस ने 2 नवंबर को तामेश्वर व उसकी पत्नी पूर्णिमा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं तीसरी आरोपी मानकुंवर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

धान आंदोलन में भूपेश बघेल, किरणमयी सहित 60 के खिलाफ बलवा दर्ज

03 November 2014
रायपुर. राजधानी में शनिवार को आर्थिक नाकेबंदी करने वाले कांग्रेसियों पर पुलिस ने बलवा और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, रायपुर महापौर किरणमयी नायक के साथ 60 लोगों के खिलाफ बलवा कायम किया गया है। टिकरापारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेसियों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के दौरान पचपेड़ी नाके पर बिना किसी अनुमति के 50-60 लोग एकत्र हो गए और सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
इस मामले में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, महापौर किरणमयी नायक, एजाज ढेबर, गिरीश देवांगन, प्रमोद दुबे, आनंद कुकरेजा व अन्य 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बलवा का जुर्म दर्ज कर जांच की जा रही है। आर्थिक नाकेबंदी के दौरान कांग्रेसी नेताओं द्वारा पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज के नीचे बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लाकर यातायात बाधित करने के मामले में भी अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है। टिकरापारा थाने में सड़क पर 14 बैलगाड़ी और एक ट्रैक्टर सड़क पर खड़ी करने के मामले में भूपेश बघेल व अन्य पर जुर्म दर्ज किया गया है।

...तो सीएम हाउस घेरेगी कांग्रेस

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी के बाद भाजपा सरकार को घेरने के लिए और उग्र प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। वे पहले जेल भरेंगे फिर हर गांव में मशाल जुलूस निकालेंगे। फिर प्रदेश स्तरीय आमसभा करेंगे। इसके बाद भी सरकार ने सिर्फ 10 क्विंटल धान खरीदी की बाध्यता खत्म नहीं की तो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और छत्तीसगढ़ भी बंद कराएंगे। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि आज से 10 नवंबर तक प्रदेश के सभी ब्लाकों में जेल भरो आंदोलन होगा।
10 से 20 नवंबर तक सभी गांवों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। लोगों को भाजपा सरकार की वादाखिलाफी बताई जाएगी। 20 नवंबर के बाद कांग्रेस एक बड़ी आम सभा करेगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक रविवार को कांग्रेस भवन में हुई। सभी जिलाध्यक्षों और नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी की जानकारी दी। आंदोलन से और अधिक किसानों को जोड़ने का फैसला भी किया गया है।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी से किसानों में यह विश्वास जागा है कि कांग्रेस हमारी लड़ाई लड़ रही है। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार झुकने को मजबूर होगी। पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री मो. अकबर ने कहा कि हमारा आंदोलन किसानों के लिए है। अब मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर छत्तीसगढ़ बंद भी कराया जाए। महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि हर किसान को आंदोलन में शामिल होने निमंत्रण दिया जाए।
कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष पीआर खुंटे, महामंत्री राजेश तिवारी, महापौर किरणमयी नायक ने भी जेल भरो आंदोलन पर जोर दिया। महामंत्री देवव्रत सिंह ने कहा कि ब्लाकों के माध्यम से सरकार को बेनकाब करने जनजागरण अभियान चलाया जाए। किसान समझ रहे है इस बार आंदोलन नहीं हुआ तो अगले वर्ष सरकार एक दाना भी धान नहीं खरीदेगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री गिरीश देवांगन, महेन्द्र छाबड़ा, शिव सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय, जितेन्द्र मुदलियार समेत कार्यकर्ता उपस्थित थे।


किसान कर रहे फसल बचाने की मशक्कत

01 November 2014
धमतरी। दीपावली पर्व की हफ्तेभर की खुमारी उतरने के बाद किसान इन दिनों अपने खेतों में फसल सहेजने में व्यस्त हो गए हैं। अरली वेरायटी वाले किसान फसल की कटाई करा रहे हैं। वहीं लेट वेरायटी वाले किसान तूफान बारिश की वजह से धराशायी हो चुकी फसल को सम्हालकर भूरा, माहा आदि कीट प्रकोप से बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं।
जिले के कुरूद, नगरी, भखारा, मगरलोड़, आमदी, खरेंगा, दोनर सभी क्षेत्रों में के खेतों में इन दिनों भारी गहमा-गहमी नजर आ रही है। अरली वैरायटी की धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई जोर-शोर से चल रही है।
हर तरफ एक साथ कटाई शुरू होने के कारण मजदूरों का भी टोटा होने लगा है। वहीं मौसम के तेवर देखते हुए पकी फसल की कटाई में देरी करना ठीक नहीं। खेत पूरी तरह नहीं सूखने के कारण हारवेस्टर ले जाने में दिक्कत हो रही है। अगर मौमस मेहरबान रहा तो अगले सप्ताह तक खेतों में हारवेस्टर पहुंचने लगेगा।


एस्सार पाइप लाइन माओवादियों ने की क्षतिग्रस्त

01 November 2014
जगदलपुर। किरंदुल से विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली एस्सार पाइप लाइन को माओवादियों ने एक बार फिर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
एस्सा के अधिकारियों ने शुक्रवार को एस्सार में माइनर ब्रेक डाउन होने की पुष्टि की है। इसकी वजह से काम बंद है।
जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के गादीरास थाना क्षेत्र से गुजरने वाली पाइप लाइन में फाल्ट आ गया है।
एसपी सुकमा हरेत राठौर के अनुसार एक पखवाड़े पहले माओवादियों ने एस्सार के पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया था। इसे फोर्स की मौजूदगी में सही करवाया गया।
शुक्रवार को उसी इलाके में लीकेज की जानकारी आ रही है।

राजीव पर की टिप्पणी, पार्टी से निकाला

01 November 2014
रायुपर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी प्रदेश कार्यसमिति के नेता को भारी पड़ गई।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने पीसीसी सदस्य सलिल कुमार को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
बघेल ने कहा कि ऐसी टिप्पणी अनुशासनहीनता की परिधि में आती है। दो दिन पहले सोशल मीडिया पर काले धन के सदर्भ में चल रही बहस के दौरान सलिल कुमार ने दिवंगत कांग्रेस नेता की भूमिका की आलोचना कर दी थी।
कुछ कांग्रेसियों ने इस पूरी पोस्ट की शिकायत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से की। आनन-फानन में केंदिय नेताओं से चर्चा के बाद अनुशासनात्मक कदम उठाने की अनुमति ले ली गई।
गुरूवार को प्रदेश अध्यक्ष ने सलिल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया


टीआई व एसएआई बनने वालों को लगाया एसपी ने स्टार

31 Octoember 2014
बिलासपुर। पुलिस महकमे द्वारा पदोन्नत किए जाने वाले 15 पुलिसकर्मियों को एसपी ने बुधवार को स्टार लगाकर एसआई से टीआई व एएसआई से एसआई बनाया। पुलिस मुख्यालय से इन पुलिसकर्मियों को पदोन्नत करने के आदेश जारी किए गए थे।
बीते दिनों मुख्यालय से जारी हुए प्रमोशन आदेश के बाद जिले में पदस्थ एसआई मोतीलाल शर्मा, अल्वर्ट तिर्की, जवाहर ङ्क्षसह पोर्ते, सनत कुमार, दुबे, लखेराम पैकरा, रंजीत एक्का, श्रवणकुमार, कोमरा, प्रमुप्रकाश, लकड़ा, व चान्होस लकड़ा को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई। वहीं एएसआई रेखा जायसवाल, जलील अहमद, मुरलीधर जायसवाल, रामप्रमुख पांडेय, बद्रीप्रसाद तिवारी व हरिप्रसाद जर्नादन को एसआई बनाया गया।


मोदी की आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा के लिए जुटे सिर्फ आठ सांसद

31 Octoember 2014
रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए गुरुवार को प्रदेश के सांसदों की बैठक में सिर्फ नौ सांसद पहुंचे। गैरहाजिर सांसदों में छह भाजपा के थे। इनमें विष्णुदेव राय, चंदूलाल साहू, अभिषेक सिंह, कमल भान सिंह, नंदकुमार साय और रणविजय सिंह जूदेव शामिल हैं। कांग्रेस से मोतीलाल वोरा और मोहसिना किदवई अनुपस्थित रहे।
सांसद खुद तय करेंगे गांव : योजना के तहत किस गांव को आदर्श गांव बनाना है, इसका चयन खुद क्षेत्र के सांसद को करना है। योजना के प्रथम चरण में मार्च 19 तक तीन आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर लिया जायेगा। योजना की बेसिक इकाई पंचायतों को ही रखा गया है। सांसदों से 10 नवंबर तक एक-एक गांव का चयन करने को कहा गया है। चन्द्राकर ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार ने 596 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय लिया है।
सांसदों के न आने के अलग-अलग कारण गिनाए जाते रहे लेकिन विभागीय सूत्रों का दावा है कि सांसदों को बैठक की सूचना काफी पहले ही दे दी गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुलाई गई इस बैठक में योजना के तहत गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि से जुड़े कामों पर चर्चा की गई।
इसमें सांसदों से जल्द से जल्द योजना में शामिल होने वाले गांवों के नाम बताने को कहा गया। बता दें कि प्रदेश मे लोकसभा के 11 और राज्यसभा के पांच सांसद है। इनमें तीन कांग्रेस के है, बाकी सभी भाजपा के सांसद हैं।

ऐसे होंगे गांव

योजना के तहत चयनित ग्रामों में कांक्रीट सड़क, अटल बाजार, अटल समृद्वि भवन, गलियों में पक्की सड़क, नाली, संचार सुविधा, विद्युतीकरण, ई-लायब्रेरी, एटीएम, इन्टरनेट सुविधा, पेयजल व्यवस्था, आत्मानंद वाचनालय, सड़क किनारे वृक्षारोपण, पक्के शौचालय, सस्ते पक्के आवास तथा नजदीकी शहर से जोड़ने के लिए पक्की सड़क, आवश्यकतानुसार बस स्टैंड, स्ट्रीट लाइट का काम कराया जायेगा। इन ग्रामों में मनरेगा के माध्यम से गोठान और खेल मैदान आदि का भी निर्माण कराया जायेगा।

बैठक में पहुंचे ये सांसद

बैठक में जो सांसद पहुंचे थे उनमें रमेश बैस, दिनेश कश्यप, विक्रम उसेंडी, ताम्रध्वज साहू, कमला पाटले, बंशीलाल महतो, लखन लाल साहू एवं राज्य सभा के सांसद भूषण लाल जांगड़े शामिल रहे। वहीं सांसद कमल भान सिंह ने बैठक में खुद न आकर अपना प्रतिनिधि भेजा था। बैठक में इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव एम के राउत, सचिव पी सी मिश्रा, नोडल अधिकारी सुभाष मिश्रा उपस्थित रहे।

27 में 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

31 Octoember 2014
रायपुर/बिलासपुर. राज्य की जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण तय कर लिए गए। रायपुर सामान्य महिला और बस्तर अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला के लिए आरक्षित की गई है। जिला पंचायतों में महिलाएं राज करेगी क्योंकि 27 जिलों में 15 सीटें उनके लिए आरक्षित हो गई हैं। 15 सीटों के महिलाओं के आरक्षित होने के अलावा सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए ओपन रखी गई हैं। यहां से भी महिलाओं को मौका मिल सकता है। आरक्षण के मुताबिक एससी महिला के लिए दो, एसटी महिलाओं के लिए सात, सामान्य महिला के लिए दो और चार सीटें ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई हैं

सात एसटी (ओपन) में भी महिलाओं के लिए मौका

> सामान्य महिला- रायपुर,गरियाबंद
> अन्य पिछड़ा वर्ग महिला- राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा
> अनुसूचित जाति महिला- बलौदाबाजार, मुंगेली,
> अनुसूचित जनजाति महिला- दंतेवाड़ा, नारायणपुर
> अनुसूचित जनजाति (ओपन)- कोरबा, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोंडागांव, सुकमा
> सामान्य- बालोद, रायगढ़
> अनुसूचित जाति (ओपन)- जांजगीर
> अन्य पिछड़ा वर्ग- बिलासपुर, कवर्धा, धमतरी
> अनुसूचित जनजाति महिला- कोरिया, कांकेर, बीजापुर, बस्तर


बिना अनुमति अतिथि बनने पर तमतमाए राज्यपाल

30 Octoember 2014
रायपुर।अनुमति लिए बिना राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने से राज्यपाल बलरामजी दास टण्डन तमतमा गए। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को फोन कर फटकार लगाई। राज्यपाल के तेवर देखकर अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। आनन-फानन में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी राजभवन पहुंचे और मनुहार कर उनसे अतिथि बनने की सहमति ली गई।
राज्य स्थापना की 14वीं वर्षगांठ पर एक नवम्बर से नया रायपुर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले राज्योत्सव के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि नहीं होने पर राज्योत्सव के उद्घाटन के लिए राज्यपाल का नाम तय किया गया।
लेकिन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से इसके लिए राज्यपाल से अनुमति नहीं ली, जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई।
सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सामान्य प्र्रशासन विभाग के अधिकारियों की गलती सामने आई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्योत्सव की तैयारियों के लिए हुई बैठक में अतिथियों के नाम तय करने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल से चर्चा किए बिना उनका नाम तय कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि इसके लिए राज्यपाल के एडीसी को जानकारी दे दी गई थी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने संस्कृति विभाग पर इस घटनाक्रम का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। वहीं, संस्कृति विभाग के सचिव आर.सी. सिन्हा ने कहा कि उनके विभाग की जिम्मेदारी राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने की है। अतिथियों के नाम तय करने का काम सामान्य प्रशासन विभाग का है।

... यूं आया महामहिम को गुस्सा

राज्यपाल को राज्योत्सव में अतिथि बनने की जानकारी मंगलवार को मिली। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव को फोन लगाया और पूछा कि उनसे पूछे बिना उन्हें राज्योत्सव में मुख्य अतिथि कैसे बना दिया गया? राज्यपाल को बताया गया कि यह एक परम्परा रही है, जिसके चलते उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस पर राज्यपाल का कहना था कि परम्परा से वे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता तो होना चाहिए कि उन्हें कहां और कब मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है।
उनकी नाराजगी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को कार्यक्रम का पूरा ब्योरा सौंपा और उनसे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का आग्रह किया। इसके बाद राज्यपाल ने अतिथि बनने पर सहमति दे दी।

मुख्यमंत्री ने बदलवाया निमंत्रण पत्र

नई दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार की रात राज्योत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्योत्सव के लिए तैयार किए गए निमंत्रण पत्र को देखकर नाराजगी जताई। निमंत्रण पत्र में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल दो मंत्रियों के नाम थे।
मुख्यमंत्री ने तुरंत इसको निरस्त कर नया निमंत्रण पत्र तैयार कराने के निर्देश दिए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के अलावा रायपुर के चारों विधायकों, विभागीय मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम शामिल करने को कहा गया।
अतिथि तय करना हमारा काम नहीं
मुख्य सचिव की बैठक में यह जिम्मा सामान्य प्र्रशासन विभाग को सौंपा गया था। संस्कृति विभाग का काम राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है, जिसकी तैयारी की जा रही है। - राकेश चतुर्वेदी, संचालक, संस्कृति विभाग


अधिक अंक वालों को भी सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं, प्रदर्शन

30 Octoember 2014
रायपुर।सरकारी आयुर्वेद कॉलेज की सीटों में दाखिले की आस लगाए बैठे छात्रों के ज्यादा अंक पाने के बाद जब दाखिला नहीं मिला, तो उन्होंने बुधवार को हुई काउंसिलिंग में हंगामा कर दिया। लेकिन छात्र आयुष के प्रवेश नियमों के फेर में फंस गए। बाद में नियमों की जानकारी होने के बाद छात्रों को वापस जाना पड़ा।
बिलासपुर आयुर्वेद कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद यहां की 60 सीटों के लिए आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में काउंसिलिंग जारी था। इसके बाद जिन छात्रों को पहले ही प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजों में प्रवेश मिल चुका था, वे भी यहां काउंसिलिंग में थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए काउंसिलिंग में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वे दोपहर लगभग 1 बजे हंगामा करने लगे।
छात्र कह रहे थे कि पहले प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश के बाद दोबारा शासकीय कॉलेज में प्रवेश न करने संबंधी नियम मेडिकल में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, इसलिए उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए।

पहले दिन 50 सीटें भरीं

आयुर्वेद कॉलेज में बिलासपुर कॉलेज की सीटों व रायपुर की बची हुई सीटों के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया हुई। पहले दिन अनारक्षित व अनसूचित जनजाति की सीटों पर काउंसिलिंग की गई।
अनारक्षित सीटों में बिलासपुर की 26 सीट व रायपुर के 4 सीट के साथ ही अजजा के 20 सीट शामिल थे। इनके लिए कुल 87 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। काउंसिलिंग के बाद ये सीटें भर गई हैं।
अब गुरूवार को दूसरे दिन बची हुई अन्य पिछड़ा वर्ग की 7 व अनुसूचित जाति की 8 सीटों के लिए काउंसिलिंग सुबह 8.30 बजे से की जाएगी।
यह है नियम : प्री आयुष प्रवेश परीक्षा के नियमों के मुताबिक यदि किसी छात्र को पहले ही किसी कॉलेज में प्रवेश दिया जा चुका है, तो उसे फिर से किसी काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती।
जो छात्र कॉलेज में हंगामा कर रहे थे, उन्हें पहले ही प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश दिया जा चुका था।
काउंसिलिंग के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ है। कुछ छात्रों को प्री आयुष परीक्षा प्रवेश नियम की जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्हें भ्रम था। बाकी काउंसिलिंग में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई है।एके कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल, आयुर्वेद कॉलेज

अपार्टमेंट एक्ट में होगा सुधार, फ्लैट मालिक धोखा नहीं खाएंगे

30 Octoember 2014
बिलासपुर. अपार्टमेंट और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वालों की सुविधाओं की खातिर कानूनी अधिकार दिलाने की कोशिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद शहरों में जिस तेजी से अपार्टमेंट का चलन बढ़ा है, उस हिसाब से फ्लैट खरीदने वालों को वे सुविधाएं नहीं मिलीं, जिनका दावा बिल्डरों ने किया था। कहीं पार्किंग की दिक्कत तो कहीं गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायत है। ऐसे दर्जनों केस तकरीबन हर जिले के उपभोक्ता फोरम तक जा पहुंचे हैं। फ्लैट में रहने वालों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। समाधान के मामले में बिलासपुर ही नहीं, हर जिले में स्थानीय निकाय व जिला प्रशासन जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहे हैं।
अकेले बिलासपुर में 100 से अधिक अपार्टमेंट बन चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक निर्माणाधीन हैं। अपार्टमेंट बनने के पहले ही बुकिंग के लिए आकर्षक दावों का सहारा लिया जाता है। अपना आशियाना बनाने के लिए लोग जमा पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदते हैं। जब तक उन्हें फ्लैट का पजेशन मिलता है, एक-एक कर समस्याएं मुंह उठाने लगती हैं। इनमें निर्माण की गुणवत्ता से लेकर वाहनों की पार्किंग, गार्डन, सामुदायिक भवन, पानी और बिजली की आम समस्याएं शामिल हैं। कुछ के नागरिकों को उपभोक्ता फोरम जाना पड़ा।
फोरम ने कहा था, सब्जबाग न दिखाएं बिल्डर मोटी रकम देकर अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले ठगे जाने वाले लोग उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाते हैं। बिलासपुर के अलावा तकरीबन कई जिलों के फोरम में ऐसे कई मामले लंबित हैं। समय-समय पर फोरम अहम फैसले भी देता है। हाल ही में एक प्रकरण में बिलासपुर फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक कुमार पाठक व सदस्य प्रमोद वर्मा की न्यायपीठ ने कहा था कि बिल्डर नौकरीपेशा लोगों की जरूरत का फायदा उठाते हुए उन्हें अपने निर्माण की विशेषता एवं सुविधाओं का सब्जबाग दिखाकर उनसे अनुबंध करते हैं। इसके बाद उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। बिल्डर्स का ऐसा व्यवहार अनैतिक व अवैध है। निर्माण में गड़बड़ी के लिए बिल्डर ही जिम्मेदार है।


कीटनाशक खरीदी घोटाले में जशपुर के अपर कलेक्टर देवांगन बर्खास्त

29 Octoember 2014
रायपुर. जशपुर के अपर कलेक्टर केपी देवांगन को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उन पर कांकेर जिले में जिला पंचायत का सीईओ रहने के दौरान कीटनाशक खरीदी में करीब सात-आठ करोड़ रुपए की खरीदी में गड़बड़ी का आरोप था। तब शासन ने उन्हें निलंबित कर जांच बैठाई थी। मामला 2008-09 का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना(नरेगा) के तहत कीटनाशक खरीदी का यह प्रकरण फूटने पर शासन में हड़कंप मच गया था। कांकेर के तत्कालीन कलेक्टर जीएस धनंजय पर भी शासन ने कार्रवाई करते हुए उनका तबादला मंत्रालय कर वन विभाग में पदस्थ कर दिया था।
बीपीएस नेताम को वहां कलेक्टर बनाकर भेजा गया था। जिले के सातों जनपद पंचायतों कोयलीबेड़ा, भानूप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गुकोंदल, चारामा, कांकेर व नरहरपुर के सीईओ को भी निलंबित किया गया था। बताया जाता है कि नरेगा की हितग्राही मूलक योजना में सैकड़ों ग्रामीणों की जमीन समतलीकरण का काम किया जाना था। इसमें 60 फीसदी काम मजदूरों के जरिए करवाया जाना था। 40 प्रतिशत राशि से मटेरियल खरीदना था। देवांगन ने खाद, कीटनाशक व अन्य चीजों पर 40 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च की। फर्जीवाड़े के तहत न कोई सामग्री आई, न बंटी। हालांकि मटेरियल की रसीद कटी, बिल बने और करीब 7-8 करोड़ भुगतान भी कर दिया गया। तब तत्कालीन मंत्री अजय चंद्राकर ने मामले की जांच करवाई थी।


एएसआई और सिपाही की सरेराह पिटाई

29 Octoember 2014
कोरबा. अश्लील सीडी पकडऩे गए पुलिसकर्मी दर्री थाना क्षेत्र के अगारखार में पीट गए। दुकानदार ने सादी में पहुंचे सिपाही की पिटाई कर दी। सिपाही को बचाने की कोशिश में दर्री थाना का एएसआई भी पिट गया। इसकी वर्दी तक फट गई।
घटना रविवार शाम 7.30 बजे दर्री थाना क्षेत्र के अगारखार गेट पर हुई। अश्लील सीडी बेचने की सूचना पर दर्री थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अजय सोनवानी सिपाही जितेन्द्र जायसवाल के साथ अगारखार गेट पर स्थित बालाजी सीडी कार्नर की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची थी। सिपाही जितेन्द्र सादी वर्दी में सीडी खरीदने दुकान पहुंचा। मांग करने पर दुकान ने मनीष अग्रवाल ने इसे एक अश्लील सीडी दे दिया।
इसी दौरान जितेन्द्र अश्लील सीडी के बंडल पर टूट पड़ा। इसने सीडी को जब्त करने की कोशिश की। इसका दुकानदार ने विरोध किया। सिपाही और दुकानदार के बीच मारपीट शुरू हो गई। दुकान से कुछ मीटर की दूरी पर सहायक उपनिरीक्षक अजय सोनवानी खड़ा था। मारपीट की सूचना पर दुकान पहुंचा अजय खाकी वर्दी में था। पुलिस को दुकान घुसते देख मनीष ने विरोध और तेज कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा।
मामले की सूचना पर मनीष के परिजन दुकान पहुंचे। दुकान के पीछे मनीष का मकान स्थित है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दुकान सिपाही और एएसआई पीट गए। मामले की सूचना दर्री थाना प्रभारी को दी गई। दोनों सिपाहियों का जिला अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। सिपाही के रिपोर्ट पर पुलिस ने मनीष और इसके पिता पर आईपीसी की धारा 186, 353, 323, 294 और 506 बी के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने की है।

धारदार हथियार से युवक की हत्या

29 Octoember 2014
रायगढ़।अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से एक युवक के हत्या का मामला सामने आया है। घटना तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम झिकाबहाल की है। प्रार्थी तुरेश्वर सिदार पिता दुलबादर सिदार 29 वर्ष जो कि मृतक का भाई है। दुलबादर ने सोमवार को सुबह 8.25 बजे तमनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से उसके भाई की हत्या कर दी गई। तमनार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26-27 अक्टूबर की दरमियानी रात रामेश्वर सिदार को किसी अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर उसके पतासाजी में जुट गई है।


त्यौहार की खुमारी से उबरकर कांग्रेस-भाजपा जुटीं चुनावी तैयारी में

28 Octoember 2014
रायपुर. भाजपा ने अपने नगरीय निकाय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि अपने लोगों की आलोचना बंद करें और चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के लिए काम करें। बड़े नेताओं ने महापौर और सभी सत्तर सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुए सम्मेलन में अच्छी भीड़ जुटी। महापौर व पार्षद की टिकट चाहने वाले जत्थे लेकर पहुंचे थे। वक्ताओं के निशाने पर महापौर किरणमयी नायक रहीं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस शहर में सफाई नहीं करा सकती, उसकी सत्ता को साफ कर दें।
मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि महापौर को सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए पर वे योजनाओं में अड़ंगे लगातीं रहीं। जो विकास हुआ भाजपा के कार्यकाल में हुआ। राजेश मूणत ने महापौर को चुनौती दी कि वह जनहित का एक काम बता दें। विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि महापौर को शहर की बदहाल सड़कें व गंदगी नजर नहीं आती। निगम सभापति संजय श्रीवास्तव ने भी कहा कि महापौर की वजह से शहर की जनता परेशान होती रही। सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से नारे भी लगवाए। एक बजे होने वाला कार्यक्रम तीन बजे शुरू हुआ।
संबोधन शुरू होते ही कार्यकर्ता उठकर जाने लगे। आखिर में प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जब बोल रहे थे, तो वहां केवल 25 फीसदी लोग बचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ कार्यकर्ता मूणत को महापौर के रूप में बधाई देने लगे। उसी समय मीडियाकर्मियों ने भी उनसे इस बारे में सवाल किया तो वे हंसकर टाल गए और आगे बढ़ लिए। मूणत एक मौके पर कह चुके हैं कि वे महापौर बनना चाहते हैं। सम्मेलन में महापौर पद के अन्य दावेदार संजय श्रीवास्तव, सुनील सोनी, अशोक पांडेय आदि भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे।

भाजपा बनाएगी कमेटियां

भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को चुनाव संचालन समिति की बैठक में कई कमेटियों के गठन का फैसला किया गया। इसमें संयोजक बृजमोहन अग्रवाल मंत्री अमर अग्रवाल, राजेश मूणत व प्रेमप्रकाश पांडे के अलावा सात सांसद भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष दो-तीन दिनों में कमेटियों की घोषणा करेंगे। अग्रवाल ने जानकारी दी कि आगामी 3 नवंबर तक जिला स्तर पर समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति तथा मीडिया समिति का गठन सभी जिलों में कर लिया जाएगा।


तीसरी आंख के पहरे में होगी कचहरी

28 Octoember 2014
बिलासपुर। जिला न्यायालय परिसर शीघ्र ही क्लोज सर्किट कैमरे की जद़ में रहेगा। इसके लिए 11 लाख रुपए का प्रस्ताव उच्च न्यायालय को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद न्यायालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे।
जिला न्यायालय परिसर से कई बार पेशी में लाने वाले अपराधी भागने का प्रयास कर चुके हैं। यहां पर संवेदनशील जीरम घाटी में कांगे्रस नेताओं को मौत के घाट उतारने वाले माओवादियों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत भी बनाई गई है। इस प्रकरण की सुनवाई अब लगातार होगी। इसके अलावा इस परिसर में मारपीट और गोली चलने की घटनाएं हो चुकी है।
इन बातों को ध्यान में रखकर सीसी कैमरा लगाने का प्रस्ताव हाईकोर्ट की ओर से ही मंगाया गया है। जिला न्यायालय प्रशासनिक विभाग ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है।

नाबालिग का अपहरण

28 Octoember 2014
धमतरी/कांकेर। सौंप लेने के नाम से घर से निकली नाबालिग युवती का अपहरण करने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
जानकारी अनुसार कांकेर थाना अंतर्गत ग्राम बरदेभांटा निवासी गीता निर्मलकर 45 वर्ष ने रिपोर्ट लिखाई है कि 25 अक्टूबर को 11 बजे उसकी नाबालिग पुत्री सौंप लेने दुकान जाने की बात कह कर निकली थी जो वापस घर नहीं लौटी आसपास पुछताछ किए तब गांव की प्रतिभा व कामिनी ने बताया कि महेन्द्र यादव जोधरा निवासी मोटरसाइकिल में उसे बिठा कर ले गया है।
उसके पुत्री का अपरहण कर ले गया ,प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा ३६३ के तहत मामला दर्ज किया है। ज्ञात हो कि पहले भी अपहरण के अनेक मामलों में पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिल सका है और वह महज पहेली बनकर रह गई है। सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जाती है।


कांग्रेस और किसान करेंगे राज्योत्सव का बहिष्कार

27 Octoember 2014
रायपुर। कांग्रेस और किसानों ने राज्योत्सव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। कांग्रेस जहां 1 नवंबर को प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही है, वहीं किसान संगठनों ने भी राज्योत्सव के दिन नई राजधानी के आसपास के इलाकों में धरना देने और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है।
छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ ही किसान संगठन भी लामबंद हो गए हैं। पहले चरण के आंदोलन के बाद प्रदेश के किसान संगठनों ने रविवार को राजधानी के भाठागांव चौक में बैठक की। 18 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में प्रदेश सरकार से धान खरीदी का वादा निभाने, धान का बोनस 300 रुपए देने, फसल बीमा योजना को रद्द करने और किसानों का पैसा वापस करने के साथ ही बिजली के दाम में हुई 73 प्रतिशत की वृद्धि को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य संकेत ठाकुर ने बताया कि यदि सरकार राज्योत्सव के पहले मांगें मान लेती है, तभी किसान राज्योत्सव का बहिष्कार नहीं करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने की दशा में आंदोलन और सघन होगा और प्रदेश के 20 किसान संगठनों से जुड़े लोग 17 नवंबर को राजधानी में धरना देकर विरोध करेंगे।

रणनीति तय करने कांग्रेस में बैठक

आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति तय करने के लिए सोमवार को रायपुर और दुर्ग संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक में आर्थिक नाकेबंदी और सदस्यता अभियान के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा।

बघेल और सिंहदेव आज जाएंगे दिल्ली

भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सोमवार की शाम दिल्ली जाएंगे। वे 28 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती को देशभर में मनाने के साथ ही संगठनात्मक विषयों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाया गया है।


सीएम 28 को आएंगे, तैयारियों जोरों पर

27 Octoember 2014
धमतरी। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह 28 अक्टूबर को धमतरी आएंगे। वे यहां करीब 1 अरब 44 करोड़ 15 लाख 99 हजार रूपए के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। रविवार को कलक्टर, एसपी समेत अन्य आला अधिकारियों ने मिशन मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
पिछली बार हुदहुद तूफान के चलते मुख्यमंत्री का धमतरी प्रवास स्थगित हो गया था। दूसरी बार यह कार्यक्रम 28 अक्टूबर को तय हुआ है, जिसकी तैयारियों में पुलिस और जिला प्रशासन जोर शोर से जुटे हुए हैं। रविवार को कलक्टर भीम सिंह, एसपी मनीष शर्मा, एएसपी अशोक पिपरे, एसडीएम जीआर राठौर ने कार्यक्रम स्थल मिशन ग्राउंड का जायजा लिया। यहां सभा होगी, जिसके लिए भव्य पंडाल सजाया जा रहा है।
बताया गया है कि मुख्यमंत्री डा. सिंह विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण प्लान-12, खारून नदी पर सिलौटी-ठेकवा चारभाठा-सुरपा-टेमरी मार्ग पर बनाए गए पुल का लोकार्पण भी शामिल हुए। चरमुडिय़ा में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र तथा मगरलोड में पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 26 विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन किया जाएगा, जिनमें ग्राम डूमरपाली के नजदीक पैरी नदी पर एनीकट योजना निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (धमतरी शहर) में पेव्हड शोल्डर से चौड़ीकरण, पक्की नाली, सिहावा चौक से 2.10 किमी लंबे वैकल्पिक बायपास मार्ग का निर्माण तथा चौड़ीकरण, महिला कॉलेज का भूमिपूजन शामिल है। नगरपालिक निगम धमतरी द्वारा कराए जाने वाले 14 निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इनमें गौरव पथ का बीटी नवीनीकरण, जिला स्तरीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में वीआईपी गैलरी, व्हॉलीबॉल कोर्ट निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग का सौंदर्यीकरण, पुराने फायर स्टेशन परिसर में पार्किंग स्थल सह सामुदायिक भवन निर्माण, सिटी पार्क निर्माण, निर्माणाधीन हाट-बाजार के प्रथम तल पर महिला समृद्धि बाजार निर्माण आदि कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा।

डूबने से किशोर की मौत

27 Octoember 2014
रायगढ़। दीपावली की रात घरघोड़ा थाना क्षेत्र नवापारा में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मामला इसलिए भी पेचीदा हो गया है क्योंकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस को देखकर युवक कुएं में कूदा था।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार दीपावली की रात साढ़े 11 बजे के आसपास मृतक जयंत कुमार पिता दिनेश सोनवानी उम्र 17 साल अपने साथियों राकुमार साहू पिता बदू राम साहू, चंद्रहास पैंकरा पिता पुनु राम छोटे लाल पिता रामप्रसाद जुआ खेल रहे थे। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई हुई इससे ये लोग वहां से भागे। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखने के बाद नाबालिग ने पास ही स्थित कुएं में छलांग लगा दी थी। ऐसे में बाकी लोग तो भाग गए लेकिन युवक कुएं में ही रह गया।
वहीं शनिवार को नाबालिग की लाश कुएं से बरामद की गई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस मामले में कुछ और कहा जा रहा है जबकि ग्रामीण यह कह रहे हैं कि पुलिस को देखकर नाबालिग ने कुएं में छलांग लगा दी थी। विदित हो कि दीपावली रात कया घाट के पास भी ऐसी ही घटना हुई है।
जबकि जुआ खेल रहे लोगों के पास पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो एक युवक ने केलो नदी में छलांग लगा दी। जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरा मामला घरघोड़ा के नवापारा में सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जांच जारी है।


महिला नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर

25 Octoember 2014
रायपुर। कुंभ में बिछडे़ भाई-बहन के बरसों के बाद मिलने का प्रसंग अक्सर फिल्मों में ही नजर आता है। बीजापुर जिले की पांच लाख की इनामी नक्सली शांति कुंजाम व उसके आरक्षक भाई का मिलन नौ बरसों के बाद जब हुआ तब महिला कमांडर शांति दीवाली के पहले अपने गांव पहुंची थी। उसके बाद उसने भाई की समझाइश पर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया।
बुधवार को मिरतूर एलओएस कमांडर शांति ने आईजी दफ्तर में अपनी कहानी बयां की।
वर्ष 2005 को सलवा जुडूम व नक्सलियों के संघर्ष के बाद ग्रामीणों ने अपने गांवों से पलायन कर सरकारी राहत शिविरों का रुख किया था। इस दौरान थाना नेलसनार अंतर्गत ग्राम कोडोली निवासी शांति कुंजाम के परिजन तो राहत शिविर जांगला चले गए थे पर वह पुलिस के भय के चलते कुछ गांव वालों के साथ जंगल चली गई थी।
काफी दिनों भटकने के बाद तत्कालीन महिला कमांडर निर्मलक्का उसे अपने साथ गंगालूर ले गई और दलम में दलम में भर्तीकरवा दिया। प्रारंभ में नक्सली उससे रसोईया व संतरी का काम कराते रहे। इसके बाद से वह कभी अपने गांव नहीं आ सकी थी। उसे बाद में यह पता चला कि उसका भाई अनिल कुंजाम एसटीएफ का आरक्षक बन गया है।
नक्सलियों को यह पता चलने के बाद इसकी सूचना डिवीजनल कमेटी को भेजी गई। कमांडर माधवी ने आदेश दिया कि शांति के भाई की हत्या नहीं की जाए बल्कि उसे पुलिस की नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जाए। इसके बाद वर्ष 2008 में उसे महिला संगठन में तैनात किया गया था। इस दौरान उसने विभिन्न स्थानों में लोगों को दलम में जोड़ने का काम किया। उसके काम को देखते हुए संगठन ने उसे मिरतूर एलओएस कंमाडर का दायित्व सौंपा था।
दीपावली के पहले वह कमेटी से अनुमति लेकर अपने परिजनों से मिलने गांव पहुंची। इस दौरान उसका भाई अनिल भी घर आया था। उसने अपने बहन के बारे में एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को इत्तला दी। भाई की समझाइश के बाद शांति ने नक्सल संगठन छोड़ने का मन बना लिया। इस प्रकार भाई के साथ सीधे आईजी दफ्तर पहुंच सरेंडर कर दिया। शांति के भाई अनिल बताया कि वह भैरमगढ़ में तैनात था। मुठभेड़ के दौरान कई बार उसके मन में यह विचार आता था कि नक्सलियों के बीच कही उसकी बहन भी मारी न जाए।
आईजी एसआरपी कल्लूरी ने दोनों भाई बहन को दस-दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया। श्री कल्लूरी ने बताया कि समर्पित महिला नक्सली शांति को पुनर्वास नीति के तहत आवास एवं भूमि प्रदान की जाएगी। साथ ही पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। इधर शांति ने कहा है कि उसे बीजापुर से बाहर आवास दिया जाए।

पूछताछ में मिली अहम जानकारी

महिला नक्सली कमांडर से बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एसपी ने तीन घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। मिरतुर एलओएस, भैरमगढ़ एलओएस, कामालूर एरिया कमेटी, छात्र संगठन तथा प्लाटून नम्बर 13 के पदाधिकारियों व उनकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है।


तालाब में मिला युवक का शव, परिजन ने जताया हत्या का शक

25 Octoember 2014
जांजगीर। ग्राम पंचायत कांशीगढ़ स्थित तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजनों ने युवक की हत्या का अरोप लगाया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त लोकेश चन्द्रा के रूप में की है। युवक की लाश मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और उसके बाद से ही गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार पुलिस को दिवाली की रात तालाब किनारे जुए की फड़ लगने की जानकारी मिली थी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही जुआरी भागने लगे। इसी बीच पुलिस से बचने के लिए लोकेश ने तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस लोकेश को फरार मान कर वापस चली गई। लेकिन जब सुबह तालाब में लोग नहाने गए, तो उन्होंने लोकेश की लाश तालाब में तैरती देखी। पुलिस लाश निकालने पहुंची ही थी, कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

कांग्रेस बनाएगी आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति

25 Octoember 2014
रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी नीति का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसके तहत प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 1 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है। इस पर रणनीति बनाने के लिए 27 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
राज्य सरकार किसानों से इस वषर्ष 10 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। इसके लिए किसानों का पंजीयन भी कराया जा रहा है। वहीं धान खरीदी 1 नवंबर के बजाय इस वर्ष 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने धान खरीदी की व्यवस्था पहले जैसे करने और किसानों का एक एक दाना धान खरीदने की मांग की है। इस मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज कर दिया है।
कांग्रेस ने 1 नवंबर को प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही है। इस आर्थिक नाकेबंदी के तहत राष्ट्रीय और राज्य मार्ग में चक्काजाम किया जाएगा। इस आंदोलन से प्रदेश की सीमा में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरे जिलों में भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाएगी।
आर्थिक नाकेबंदी के जरिए कांग्रेस राज्य सरकार को धान खरीदी की व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग करेगी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस भवन में होने वाली बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी।
कांग्रेस ने पिछले दिनों जगदलपुर में बैठक लेकर दिशा निर्देश दिया है। वहीं राजधानी में होने वाली बैठक में रायपुर और दुर्ग संभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके बाद बिलासपुर और सरगुजा में आर्थिक नाकेबंदी को लेकर बैठक होगी।

सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव

बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक श्री बघेल और श्री सिंहदेव ने जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी सदस्यता अभियान में कांग्रेस संविधान का पालन करने का निर्देश दिया था। पार्टी हाईकमान से मिले दिशा निर्देश की भी जानकारी कांग्रेस पदाधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी और प्रभारियों से चर्चा कर अब के तैयारियों की रिपोर्ट ली जाएगी।


मेक इन छत्तीसगढ़ से विकास को रफ्तार

22 Octoember 2014
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ भी विकास के लिए "मेक इन छत्तीसगढ़" की थीम अपनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मंगलवार को नई उद्योग नीति पर मंथन करते हुए इस थीम पर रोजगार व प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के निर्देश दिए। इसमें स्थानीय लोगों को नौकरी और खुद के रोजगार लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रदेश की प्रस्तावित चौथी उद्योग नीति में कोर सेक्टर में जमकर निवेश होने के बाद अगले 5 साल नॉन कोर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने की योजना है। नई उद्योग नीति पर पिछले दिनों सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि खरीदने की पारदर्शी प्रणाली बनाने, मेगा

और अल्ट्रा मेगा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। नई उद्योग नीति के मसौदे को राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2014 से लागू करने की तैयारी है।
उद्योग नीति 2009-2014

122 एमओयू अब तक
60 एमओयू में प्रोजेक्ट शुरू
60 एमओयू पर कार्य प्रगति पर
44 हजार करोड़ का पूंजी निवेश

कोर सेक्टर

स्टील, बिजली, सीमेंट और एल्युमिनियम
प्राथमिकता: नॉन कोर सेक्टर
कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वनोपज, आटोमोटिव, नवीन ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, फॉर्मास्युटिकल, हेल्थ केयर, पर्यटन और कौशल आधारित उद्योग

अब तक 4 प्रमुख उद्योग नीतियां

01 नवम्बर 2001 से 31 अक्टूबर 2004
01 नवम्बर 2004 से 31 अक्टूबर 2009
01 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2014
01 नवम्बर 2014 से प्रस्तावित


बैलाडीला की तीसरी खदान को पर्यावरण की मंजूरी

22 Octoember 2014
रायपुर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने दंतेवाड़ा की बैलाडीला की पहाडियों में प्रस्तावित तीसरी लौह खदान को स्वीकृति दे दी। इसके लिए डिपॉजिट-13 में 315.813 हेक्टेयर वनभूमि को पहले चरण की मंजूरी मिली है। बैलाडीला में उच्चस्तर के लौह अयस्क का भंडार आंका गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) इसके लिए काफी पहले से प्रयास कर रहे थे। इससे पहले यहां लौह अयस्क की दो खदानें बचेली और किरंदुल में काम कर रही हैं। इनकी शुरूआत 1960 में हुई थी। इसके करीब 54 साल बाद यहां तीसरी खदान शुरू करने का रास्ता साफ हुआ है।

एनएमडीसी-सीएमडीसी मिलकर करेंगे खुदाई

खुदाई के लिए एनएमडीसी और सीएमडीसी ने 2008 में संयुक्त उपक्रम बनाया था। इसमें 51 फीसदी की भागीदार एनमडीसी है और 49 प्रतिशत हिस्सा सीएमडीसी का है। लीज मिलने के बाद यह संयुक्त उपक्रम डिपॉजिट-13 का विकास कर खुदाई शुरू कराएगा। सीएमडीसी के हिस्से में आया लौह अयस्क यहां के स्पंज आयरन उद्योगों को दिया जा सकेगा।

चालीस वष्ाü तक उत्पादन

खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डिपॉजिट-13 में प्रस्तावित इस खदान से अगले 40 सालों तक उत्पादन लिया जा सकेगा। इससे हर साल 10 लाख मिलियन टन का उत्पादन अनुमानित है। अधिकारियों के मुताबिक इस खदान के शुरू होने से 1500 से 2000 लोगों को सीधे और परोक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री कर चुके थे पैरवी

इस खनन परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही थी। इसके लिए पिछले छह सालों से कोशिशें हो रही थीं। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद जून में दिल्ली दौरे गए मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर जल्द क्लियरेंस दिलाने की मांग की थी।

पटवारी-उप सरपंच समेत 4 को 3-3 साल की कैद

22 Octoember 2014
बिलासपुर। अदालत ने भदौरा जमीन घोटाले में पटवारी, उप सरपंच समेत चार आरोपियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। सालभर पहले इस मामले का पर्दाफाश हुआ था। मस्तूरी के भदौरा गांव में पटवारी, उप सरपंच व जमीन दलालों ने मिलकर 59 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से विभिन्न कंपनियों के नाम चढ़ा दी थी। इसे लेकर मस्तूरी थाने में नौ मामले दर्ज हुए। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रभाकर ग्वाल की अदालत में हुई, जिस पर मंगलवार को फैसला आया।
अदालत ने 26 पेज के फैसले में गांधी चौक निवासी 32 वर्षीय रफीक मोहम्मद, ग्राम उरतुम निवासी व भदौरा के तत्कालीन पटवारी फिरोज मेमन, भदौरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच नरेंद्र सिंह उर्फ कल्लू व इसी गांव के विनोद सिंह को भादवि की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471, 419, 201 के तहत दोषी ठहराया है। इन धाराओं में न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। चारों आरोपियों को पांच सौ से लेकर दो हजार रूपए तक जुर्माने से दंडित किया है।

टीआई को नौ मामलों में आरोपी बनाने के आदेश

विवेचना अधिकारी मस्तूरी टीआई आरपी तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही। अदालत ने टीआई को आरोपियों व संबंधित कंपनियों को बचाने का आरोपी पाया। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए टीआई को नौ मामलों में सह आरोपी बनाने और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बड़े पैमाने पर हुए इस जमीन घोटाले में सरकारी मशीनरी शामिल रही। उधर जब मामला खुला, तो पुलिस आरोपियों को पकड़ने और गंभीरता से जांच करने के बजाय उन्हें बचाने में भिड़ी रही। कई आरोपी अब तक फरार हैं। जिन्हें पकड़ा, उनके खिलाफ भी कमजोर केस बनाया। इतना ही नहीं जिन कंपनियों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, उनके जिम्मेदार लोगों को भी बख्श दिया गया। अदालत ने इस पर कड़ा ऎतराज जताया है।

डीजीपी-एसपी से कहा, 15 दिन में कार्रवाई से अवगत कराएं

अदालत ने टीआई को सह आरोपी बनाने के साथ विवेचना की अग्रिम रिपोर्ट की प्रगति 15 दिन के भीतर मजिस्टे्रट के न्यायालय में पेश करने के लिए एसपी, आईजी व डीजीपी को आदेश दिए गए हैं।

"तहसीलदारों व कंपनी डायरेक्टर को अभिरक्षा में लिया जाए"

अदालत ने मस्तूरी के तत्कालीन तहसीलदार अशोक कुमार मार्बल, विरेंद्र कुमार लकड़ा, टीआई आरपी तिवारी, कथित कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी बोर्ड के सदस्यों को अभिरक्षा में लेकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 का कथन लेखबद्ध करने का आदेश दिया है।

तहसीलदार-टीआई ने लापरवाही बरती

अदालत ने फैसले में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए निश्चित अवधि के लिए पट्टे में देने के लिए नियम बनाए हैं। लेकिन तत्कालीन तहसीलदार एके मार्बल, वीके लकड़ा और टीआई आरपी तिवारी ने जानबूझकर जमीन विक्रय निष्पादन कार्रवाई को विवेचना से विलोपित कर दिया।

रजिस्ट्री शून्य करें

कोर्ट ने कहा है कि जमीन की सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित करें। कलक्टर व एसपी की जवाबदेही तय की गई है।
फैसले की प्रति एसपी-आईजी व डीजीपी को पे्रषित करने का आदेश दिया गया।
जांच के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाने कहा।
जांच टीम से टीआई आरपी तिवारी को अलग रखने कहा कोर्ट ने।
जांच की वीडियोग्राफी का निर्देश।
- तीन माह में रिपोर्ट पेश करनेे का निर्देश।

टीआई ने ये किया

कंपनी के बोर्ड सदस्यों, अध्यक्ष को को संरक्षण देने के लिए कोर्ट में गलत, असत्य कथन किया।
टीआई ने आपराधिक न्यास भंग करने का अपराध किया है।
दस्तावेजों को पेश होने से रोका।
तहसीलदार विरेंद्र लकड़ा, एके मार्बल, उप पंजीयक योगेश शुक्ला और पटवारी मुकेश वर्मा का बयान नहीं कराया।
कोर्ट में पुलिस ने मामले के कई आरोपियों को फरार बताया।
जमीन खरीदने वाली किसी भी कंपनी पर कार्रवाई नहीं की।

एक नजर प्रकरण पर


- 18 मार्च 2013 को पहली एफआईआर। - मस्तूरी थाने में इस मामले के 9 एफआईआर दर्ज किए गए।
- पहले तत्कालीन तहसील विरेंद्र लकड़ा ने फर्जी दस्तावेज की रिपोर्ट थाने भेजी थी।
- एडीएम की जांच में तहसीलदार विरेंद्र लकड़ा, एके मार्बल, उप पंजीयक योगेश शुक्ला को दोषी पाया गया था।
- पुलिस ने उप सरपंच, पटवारी गवाह समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।
- राज्य शासन ने दोनों तहसीलदारों को निलंबित किया। उप पंजीयक को भी निलंबित किया गया था।
- आरोपियों के खिलाफ 19 जून 2013 को चालान पेश किया गया।


बनाएंगे स्वच्छ छग, चार हैं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

21 Octoember 2014
रायपुर. स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नौ रत्नों की घोषणा की है। ये कला- संस्कृति, समाजसेवा और उद्योग आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनमें चार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सोमवार को इन नामों की घोषणा की।
इनमें विवेकानंद आश्रम के स्वामी सत्यरूपानंद, पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजन बाई, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री फूलबासन यादव, चिकित्सक पद्मश्री डॉ. एटीके दाबके, फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा के अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सबा अंजुम, उद्योगपति हरीश केडिया, बीएसपी के सीईओ चन्द्रशेखरन और जशपुर जिले के बब्रुवाहन सिंह शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इन सभी नवरत्नों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में अब तक हुए कार्यक्रमों की जानकारी दी और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए सहयोग मांगा। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रामसेवक पैकरा मौजूद रहे।


18 साल बाद 11 के बयान दर्ज

21 Octoember 2014
बिलासपुर। रेलवे जोन आंदोलन में जीआरपी ने 13 लोगों को आरोपी बनाया था। 18 वर्ष बाद इस प्रकरण में विशेष रेलवे मजिस्टे्रट चंद्र कुमार कश्यप की अदालत में 11 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। आरोपियों से 79 सवाल-जवाब पूछे गए थे। अधिकांश में आरोपियों ने कहा कि आरोप गलत हैं और उन्हें राजनैतिक विद्वेषवश झूठा फंसाया गया है। रेलवे जोन आंदोलन की मांग को लेकर स्थानीय रेलवे प्लेटफार्म और रेलवे क्षेत्र में रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और रेल पुलिस कर्मियों से मारपीट, पथराव करने आदि के प्रकरण दर्ज किए गए थे। 14 जनवरी 1996 की इस घटना में जीआरपी ने रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 13 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण पर विशेष रेलवे मजिस्टे्रट के न्यायालय में अंतिम तर्क आगामी सोमवार को होगा।

सिग्नल ब्रेक करने से रोका तो सिपाही से मारपीट

21 Octoember 2014
रायपुर। सिग्नल ब्रेक करने से रोका तो बिल्डर और उसके बेटे ने शारदा चौक पर ट्रैफिक आरक्षक की पिटाई कर दी। आरक्षक की शिकायत पर गोलबाजार थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। शैलेंद्रनगर निवासी बिल्डर राजेंद्र पांडेय और उसका बेटा कार से सोमवार को शारदा चौक से गुजर रहे थे। जाते समय चौराहे पर सिंग्नल रेड हो गया। इस दौरान वे सिग्नल तोडऩे का प्रयास करते हुए कार सीजी ०४-सीएक्स-१०२० जेब्रा लाइन से आगे निकल गई। यह देख रूप सिंह राजपूत ने कार पीछे करने को कहा। इससे पिता-पुत्र उत्तेजित हो गए। उलझने के बाद आरक्षक के साथ मारपीट करने लगे।


जोगी बोले, मोदी लहर को न स्वीकारना भूल

20 Octoember 2014
रायपुर। महाराष्ट्र और हरियाणा में पराजय के बाद कांग्रेस का अंर्तविरोध भी उजागर होने लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद जहां इन राज्यों में मिली हार को सत्ता विरोधी लहर का परिणाम मानते हैं, वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कहना है कि देश में मोदी की लहर चल रही है।
छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हरिप्रसाद ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को मोदी की लहर की वजह से पराजय का सामना नहीं करना पड़ा बल्कि दो राज्यों में एंटी इंकमवैन्सी के चलते कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हरिप्रसाद के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई नेता यदि यह कहता है कि देश में मोदी लहर नहीं है तो यह सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। उन्होंने माना कि देश में मोदी की लहर की वजह से कांग्रेस को महाराष्ट्र और हरियाणा में पराजय का सामना करना पड़ा है।

श्वेत पत्र जारी करे सरकार : हरिप्रसाद

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने धान खरीदी की अव्यवस्था पर प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार जनता को बताए कि यदि प्रदेश में विकास दर अच्छा है तो गरीबी तीन गुना क्यों बढ़ गई है। जगदलपुर जाने से पहले रायपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरिप्रसाद ने भाजपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडा में किसान शामिल नहीं है। उन्होंने किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी आंदोलन करने का ऎलान किया।

देश के नक्शे से गायब हो जाएगी कांग्रेस

महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस जिस बुरे दौर से गुजर रही है, उसे देखकर लगता है कि एक दिन यह पार्टी देश के नक्शे से गायब हो जाएगी। रायगढ़ दौरे पर जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड के चुनाव में भी भाजपा को शानदार सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही है, लेकिन अब इस राज्य से कांग्रेस की पराजय का मतलब साफ है कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस का तीसरे स्थान पर चले जाना इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में हैं।


32 अफसरों पर कार्रवाई की लटकी तलवार, मचा हड़कंप

20 Octoember 2014
बिलासपुर। मीटर शिफ्टिंग घोटाले में छोटे कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई के बाद अब अफसरों की बारी है। इस मामले में लिप्त रीजन के 32 अफसरों की सूची बनाकर कार्रवाई के लिए महाप्रबंधक (एमडी) को भेज दी गई है। इनके खिलाफ किसी भी समय कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे विभाग में खलबली मची हुई है। अफसर इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं।
मीटर शिफ्टिंग घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, अभी तक इस मामले में एकाउंट अफसर समेत 14 कर्मचारियों को निलंबित और अटैच किया जा चुका है। एमडी के निर्देश पर पूरे रीजन में मीटर शिफ्टिंग घोटाले से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन के बाद 32 अफसरों को इस मामले में लिप्त पाया गया है।
बताया जाता है कि इन सूची में अधीक्षण अभियंता से लेकर कार्यपालन अभियंता स्तर के अफसरों के नाम शामिल हैं। उन पर ठेकेदारों से सांठगांठ कर बिना काम के उन्हें भुगतान में सहयोग करने और कंपनी को करोड़ों रूपए का नुकसान पहंुचाने आरोप है। गौरतलब है कि एमडी ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई करने कहा था। मुख्यालय स्तर के मामले में पूरी छानबीन के बाद रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के तहत गोपनीय तौर पर रिपोर्ट तैयार कर भेजी गई है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य अभियंता टीके मेश्राम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

ये है मामला

बिलासपुर विद्युत रीजन में बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जशपुर, मंुगेली और कोरबा जिले आते हैं। यहां डेढ़ से दो साल के भीतर मीटर शिफ्टिंग के नाम पर करोड़ों रूपयों का घोटाला हुआ। राशि 5 से 10 करोड़ की बताई जा रही है। अब तक 2.25 करोड़ रूपए से अधिक का मामला खुल चुका है। अन्य में दस्तावेजों का अवलोकन व जांच चल रही है। इस वित्तीय गबन और गड़बड़ी में ठेकेदार से लेकर विभाग के कर्मचारी-अधिकारी शामिल हैं। ठेकेदारों ने अफसरों और कर्मचारियों से सांठगांठ करके फर्जी हस्ताक्षर और सील सिक्के के जरिए बिना काम करोड़ों रूपए निकाले हैं।
अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को मुख्यालय स्तर के प्रकरणों की सूची भेजने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण सूची नहीं मिल सकी है। सोमवार को सूची का अवलोकन करने के बाद संबंधित अफसरों के खिलाफ तय प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुबोध कुमार सिंह, एमडी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

"जो ठेकेदार सड़क नहीं बना रहे, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करो"

20 Octoember 2014
बिलासपुर। शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत नहीं करने से नाराज आयुक्त ने चारों जोन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तत्काल काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
शहर की हाल ही में बनी सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। निगम प्रशासन ने इनकी मरम्मत के लिए ठेकेदारों को पत्र जारी किया, लेकिर बारिश बंद होने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। अब आयुक्त ने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने कहा है। दसरअसल सीवरेज प्रोजेक्ट की आड़ में ठेकेदारों ने गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण किया है। पांच माह के भीतर 20 करोड़ रूपए में बनी ये सड़कें चंद महीनों में ही उखड़ गई। जांच में शहर की 36 सड़कें खराब पाई गई हैं। ये सभी सड़कें इस समय परफारमेंस गारंटी पर हैं। महीनेभर पहले निगम आयुक्त ने कई स्थानों पर सड़कों से मटेरियल के सैंपल भी लिए थे। इसकी जांच रिपोर्ट भी जल्द ही आ सकती है।
बारिश बंद होने के बावजूद खराब सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं की गई है। लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय पर काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
रानू साहू आयुक्त नगर निगम


एसडीओ निकला 5 करोड़ का आसामी

18 Octoember 2014
राजनांदगांव। जल संसाधन विभाग कबीरधाम (कवर्घा) के सूतियापाट जलाशय में पदस्थ एसडीओ राजेश गुप्ता के यहां एंटी करप्शन ब्यूरो को अनुपातहीन संपति मिली है। 37 साल की शासकीय सेवा में गुप्ता ने 5 करोड़ से अधिक की संपति एकत्र की। लखोली वार्ड स्थित निवास सहित दो क्रशर खदान व कवर्घा जिले के सहसपुर-लोहारा स्थित सरकारी आवास में एसीबी की टीम ने शुक्रवार सुबह एक साथ दबिश दी। दिनभर की जांच में गुप्ता के पास लगभग 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति होने का खुलासा हुआ है।
टीम ने लखोली स्थित निवास से सूटकेस में रखे 31 लाख रूपए की नकदी, 25 तोला सोना, एक किलो चांदी, दो क्रशर मशीन के कागजात, 18 बैंक खातों में जमा 80 लाख रूपए के पासबुक सहित जमीनों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस दौरान एलआईसी और म्यूचुअल फंड के लगभग 20 लाख रूपए के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इसी तरह 10 से 15 हजार रूपए के लगभग 100 किसान विकास पत्र भी बरामद किए गए हैं।
एसीबी की टीम ने डीएसपी डीएस नेगी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है। अलग-अलग टीम ने सहसपुर लोहारा के सरकारी आवास व कार्यालय, ठेलकाडीह, चवेली स्थित क्रशर प्लांट व लखोली वार्ड 29 स्थित आवास में सुबह लगभग 5 बजे एक साथ दबिश दी। एसडीओ गुप्ता लखोली स्थित निवास में ही थे। टीम के पहंुचते ही पहले गुप्ता के पुत्र ने टीम को गुमराह करने की कोशिश की पर अफसरों की फटकार के बाद एक-एक कर आलमारियां खुलती गई। एक सूटकेस में रखे 31 लाख रूपए की नकदी मिली। इस राशि के संबंध में पूछताछ करने पर गुप्ता ठीक से जवाब नहीं दे पाए।
डीएसपी नेगी ने बताया कि गुप्ता के पास सोने, चांदी के बर्तन, ज्वेलरी सहित चवेली क्षेत्र में चार एकड़ जमीन होने का खुलासा हुआ है। इसी तरह लखोली में एक पक्का मकान व दो आवासीय प्लॉट, अर्जुंदा में 8 एकड़ जमीन, 18 बैंक खातों मेें 80 लाख रूपए जमा होने का खुलासा हुआ है।
सहकारी बैंक में है लॉकर : एसीबी के डीएसपी नेगी ने बताया कि गुप्ता के नाम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक लॉकर भी है। जांच के दौरान इसकी जानकारी मिली है। इसे अभी खोला नहीं गया है। इस लॉकर के खुलने के बाद और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है।
सांसद की शिकायत पर हुआ था ट्रांसफर : उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव में पदस्थापना के दौरान गुप्ता की तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। तब उन्होंने राज्य शासन से उनका यहां से अन्यत्र तबादला करने सहित उनकी जगह अन्य अधिकारी की पदस्थापना करने की सिफारिश की थी। तब जुलाई में इनका राजनांदगांव से कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा ब्लाक के सूतियापाट सिंचाई परियोजना में स्थानांतरण किया गया था।

सैलरी से कई गुणा ज्यादा संपत्ति

वर्ष 1977 में एक उपयंत्री को 500-1000 रूपए तक प्रतिमाह वेतन मिलता था। अब उपयंत्री 70 हजार रूपए मासिक वेतन हासिल कर रहे हैं। जबकि अनुविभागीय अधिकारियों का वेतन 80 हजार रूपए हैं। यह मान लिया जाए कि वर्ष 1977 से 2011 तक 34 साल उपयंत्री रहते हुए गुप्ता ने 50 हजार रूपए प्रतिमाह वेतन लिया तो इन सालों में कुल दो करोड़ चार लाख रूपए ही अर्जित किया जा सकत था।
इसके बाद 2014 तक सहायक अभियंता के रूप में भी उसकी कुल सैलरी 38 लाख 40 हजार रूपए ही बनती है। यदि यह मान लिया जाए कि उन्होंने जीवन यापन के लिए इन सालों में एक करोड़ का व्यय किया तब भी उनके पास एक करोड से ज्यादा राशि नहीं होनी चाहिए थी।
गुप्ता के पास एक करोड़ 35 लाख के अलग-अलग वाहन हैं। चवेली स्थित क्रशर प्लांट व साढ़े चार एकड़ जमीन सवा दो करोड़ की है। लखोली में दो आवासीय प्लाट की कीमत 26 लाख, अर्जुन्दा में 8 एकड़ जमीन की 2 करोड़ रूपए कीमत की आंकी गई है। -डीएस नेग, डीएसपी, एसीबी


राहुल से भी जोगी की शिकायत

18 Octoember 2014
रायपुर। कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर प्रदेश में मचा बवाल अब दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी द्वारा चलाए जा रहे समानांतर आंदोलन और सदस्यता अभियान को लेकर बनाए जा रहे दबाव की भी शिकायत की। इससे पहले उन्होंने गुरूवार को सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी।
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक साथ 20 हजार सदस्यता बुक की मांग की थी। पीसीसी ने इस संबंध में आलाकमान से निर्देश भी मांगा। पीसीसी ने एआईसीसी के नियमों का हवाला देते हुए न सिर्फ उनकी बल्कि रेणु जोगी की मांग भी खारिज कर दी थी।
इस बीच संगठन और जोगी गुट के बीच सदस्यता बुक की मांग को लेकर होड़ शुरू हो गई। इस मुद्दे पर तकरार बढ़ने के बाद आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के साथ ही चुनाव अभियान समिति और समन्वय समिति की सूची पर भी चर्चा हुई।

सरकार पर हमला

सरकारी धान खरीद में कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र और भाजपा के घोषणा पत्र की प्रतियां बांटी।
कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि घोषणा पत्र में भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य 21 सौ रूपए देने का वादा किया था, लेकिन सरकार न तो उचित मूल्य दे रही है और न ही बोनस। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों के मामले में पूरी तरह से दोहरा मापदंड अपना रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल न होने का खामियाजा राज्य का किसान भुगत रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद शुक्रवार को उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया है।

"48 घंटे में बताएं कितना हुआ फसलों का नुकसान"

18 Octoember 2014
रायपुर। चक्रवाती तूफान "हुदहुद" से किसानों के फसलों को हुए नुकसान का सही-सही आंकड़ा जुटाने के लिए राज्य सरकार ने 48 घंटे की समय-सीमा तय की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव विवेक ढ़ाड ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी कृषि विवि की ओर से शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी प्रदेश में तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अफसर ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए।

धान बोनस पर अभी फैसला नहीं : कृषि मंत्री

केंद्र सरकार ने धान खरीदी पर किसानों को बोनस देने के मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। भारतीय अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की बैठक के सिलसिले में रायपुर आए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि धान पर बोनस देने के संबंध में अभी सैद्धांतिक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि, उन्होंने फसल बीमा योजना को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि कृषि बीमा योजना में बदलाव की जरूरत है और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदी की लिमिट तय करने के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन से शिकायत की।

सात जिलों में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रदेश के सात जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। ये केंद्र बेमेतरा, बालोद, कोण्डागांव, सुकमा, सूरजपुर, मुंगेली और रायपुर में खोले जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रदेश में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मीठा जल जीवपालन संस्थान की शाखाएं खोलने के साथ ही रायपुर में डॉ खूबचंद बघेल किसान छात्रावास और कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तीन करोड़ रूपए की लागत से पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागृह के निर्माण की भी घोषणा की। इंदिरा गांधी कृषि विवि में आयोजित आईसीएआर की क्षेत्रीय बैठक में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ अय्यपन सहित चार राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिक और किसान भी शामिल हुए।


आपका बच्चा खो जाए तो क्या करेंगे?

17 Octoember 2014
रायपुर। प्रदेश में मानव तस्करी और बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते मामले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई नहीं करने के लिए गुरूवार को कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 अक्टूबर को तलब किया है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकारों के ढीले-ढाले रवैये पर सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, क्या बच्चों के माता-पिता जितनी चिंता हमें भी होती है? क्या आपके बच्चे भी खो जाएंगे तब भी यही रवैया होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर कहा कि राज्यों ने इस मामले को अदालत में तमाशा बना दिया है। जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस ए.के.सीकरी की बेंच ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के आदेश में छत्तीसगढ़ व बिहार सरकार की ओर से जवाब नहीं देनेको लेकर नाराजगी जतायी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। कोर्ट नेनोटिस में निर्देश दिए हैं कि पेशी के दिन वे कोर्ट को यह भी बताएं कि उन्होंने लापता बच्चों के मामले में दिए गए निर्देश का पालन क्यों नहीं किया? कोर्ट ने दूसरे राज्यों के भी दो शीर्ष प्रशासनिक औरपुलिस अधिकारियों को तलब करने के संकेत दिए हैं।
देश की सर्वोच्चअदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि बच्चों के लापता होनेपर यांत्रिक तरीके से जवाब दाखिल करने और जमीन पर कुछ नहीं करने का तामाशा बंद होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह बच्चों के गायबहोने पर अब राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से जवाब तलब करेगी।

कोर्ट ने यह आदेश एनजीओ "बचपन बचाओ आंदोलन" कीतरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। एनजीओ नेलापता बच्चों का पता लगाने में राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गएअपर्याप्त कदम पर यह याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : 18 जनवरी 2013 : किसकी याचिका :

बचपन बचाओ आंदोलन

क्या था याचिका में : देश में 2008 से 2010 के बीच 1.70 लाख से अधिक बच्चे गुम हुए हैं। इनमें से अधिकतर का देह व्यापार और बाल मजदूरी के लिए अपहरण किया गया।
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने : बच्चों के गुमशुदा होने के हर मामले में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज हो। प्रत्येक मामले की पुलिस जांच करे।
हर थाने में किशोरों के मामलों को देखने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त हो। मकसद था बाल अपराधियों के मामलों से कारगर तरीके से निपटाना।
किशोरों से जुड़े मामलों के लिए हर जिले में अनिवार्य रूप से विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की इकाई गठित हो।
बच्चों से जुड़े मामलों की जांच के लिए थानों में तैनात ऎसे अधिकारी सादे कपड़ों में होंगे। वे बाल कल्याण समिति के साथ तालमेल के साथ काम करेंगे।

बेंच में कौन : तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन।"
मौका दर मौका : 16 मार्च 2012 : केंद्र व राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया। कई राज्यों ने जवाब नहीं दिए । कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 5 फरवरी 2013 तक की मोहलत दी। हिदायत : जवाब दाखिल न करने पर मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।

5 फरवरी 2013 : लापता बच्चों पर राज्य सरकारें स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहीं।

हिदायत : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ऎसा लगता है कि किसी को बच्चों की चिंता नहीं है। अदालत को राज्य मूर्ख बना रहे हैं। इन सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की धमकी दी।

30 अगस्त 2014 : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्व में जारी अपने निर्देशों के अनुपालन में अलग से शपथ-पत्र दायर करने को कहा

हिदायत : जैसे ही बच्चे के लापता होने की सूचना मिले वैसे ही अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज हो।

इसलिए संवेदनशील है यह मामला

छत्तीसगढ़ पूरे देश में मानव तस्करी के लिए बदनाम है। हर साल यहां से हजारों लड़कियां तस्करों के चंगुल में फंस जाती हैं। लेकिन पुलिस के आंकड़ों में सच्चाई सामने नहीं आ पाती। यही वजह है कि वष्ाü 2010 से 2012 के बीच गुमशुदगी की हजारों शिकायतों के बावजूद मानव तस्करी के महज 44 मामले ही दर्ज किए गए। 2010 में 13 शिकायत, 2011 में 18 और 2012 में 13 शिकायतें दर्ज हुई। इस आदेश के बाद भी राज्य पुलिस के रवैये में फर्क नहीं आया है।

बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रूख अपनाना पड़ा

गुमशुदगी के आंकड़े

11536 बच्चों के छत्तीसगढ़

से गायब होने की जानकारी दी थी पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ ने पिछले साल।
2986 बच्चों के सम्बंध में अब तक कोई जानकारी नहीं है।
11225 बच्चे लापता हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में।

6525 बच्चों के गायब होने की शिकायत पहुंची है
छत्तीसगढ़ लोक आयोग में।
(आंकड़े अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक के)

संवेदनशील नहीं है पुलिस प्रशासन

छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से से बच्चे लापता होते हैं। लापता बच्चों शिकायतों पर खोजबीन और एफआईआर दर्ज करने के मामले में आयोग लगातार दबाव बनाए हुए है, लेकिन पुलिस प्रशासन जरा भी संवेदनशील नहीं है। यदि ऎसा होता तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी नहीं होता। -शताब्दी पांडेय, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग हालात अच्छे नहीं

प्रदेश के 27 जिलों में से मात्र सात जिले रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जगदलपुर में चाइल्ड लाइन स्थापित है। चाइल्ड लाइन के निदेशक कल्लोल घोष इस संख्या पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
प्रदेश में बच्चों की देखरेख के लिए शेल्टर होम का होना भी जरूरी है, लेकिन यह भी मात्र तीन जिलों रायपुर, रायगढ़ और जशपुर में जैसे-तैसे काम कर रही है।
कलक्टर की अध्यक्षता में बाल कल्याण समितियों के कार्य करने का दावा किया जाता है, लेकिन समितियों की बैठक भी निर्धारित अवधि (सप्ताह में तीन बार) में नहीं होती।
प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी अलग से बालिकागृह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

लापता बच्चों के मामले में हर हाल में दर्ज होनी चाहिए एफआईआर।
लापता बच्चों के सम्बंध में प्रत्येक शिकायतों की जांच अनिवार्य रूप से हो।
पड़ताल के लिए प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी की पदस्थापना अनिवार्य।
पीडित परिवारों के लिए विधिक सहायता स्वयंसेवक तैयार करें।
प्रभावित बच्चों के आश्रय के लिए बालगृह की स्थापना अनिवार्य।

डीजीपी ए. एन. उपाध्याय का दावा

21 मई 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में एफआईआर दर्ज करने को कहा था। प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 1900 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बच्चों के लापता हो जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। जांच एक सतत प्रक्रिया है। अब भी कई मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया है। वर्तमान में प्रदेश के 380 थानों में बाल कल्याण अधिकारी तैनात हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
यह मामला न्यायालय से सम्बंधित है। संभवत: छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है।
यह कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा है। फिर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर अम्बिकापुर सहित कुछ अन्य जगहों पर बालगृह हैं।


फोटो खेंच, निगम को भेज

17 Octoember 2014
दुर्ग। शहर में कहीं पर गंदगी दिखे या रोड लाइट बंद मिले तो इसकी शिकायत करने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्जी लेकर निगम कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है और न अधिकारी को बताने के लिए बार-बार फोन करने की। बस मोबाइल से फोटो खींचिए और निगम को भेज दीजिए। आपकी शिकायत दर्ज हो जएगी। शिकायत दर्ज होने की सूचना मिलेगी। निगम की कार्रवाई को भी मोबाइल पर कभी भी देख सकते हैं। यह संभव होगा "स्मार्ट दुर्ग" मोबाइल एप्लीकेशन सेवा से। निगम प्रशासन की यह नागरिक सेवा शुक्रवार को शुरू हो जाएगी। इसकी लांचिंग मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह करेंगे।

आईटी सेल का कमाल

इस एप्लीकेशन सेवा को नगर निगम की आईटी सेल ने तैयार किया है। निगम के उप अभियंता टीके देव ने बताया कि इसकी डिजाइन निगम आयुक्त एसके सुंदरानी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसके लिए स्थानीय आईटी विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया गया है। इसमें अभी पानी, बिजली और सफाई इन तीनों सेवाएं शामिल हैं। आगे अन्य सेवाओं को भी जोड़ने की योजना है।
महापौर डॉ. शिवकुमार तमेर ने इसे अभिनव पहल बताते हुए शहर के नागरिकों के लिए एक अच्छी सौगात कहा है। यह दुर्ग शहर का स्मार्ट सिटी बनने की ओर एक मजबूत कदम है। इससे शहरवासियों को अपनी बातें निगम के सामने रखने में आसानी होगी।

ऎसे करें निशुल्क डाउनलोड

यह बहुत सरल है। आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। इंटरनेट सुविधा वाली किसी भी एंडरायड मोबाइल से गुगल प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। उप अभियंता देव ने बताया कि इस एप्लीकेशन को निदान 1100 से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है।

यह होगा फायदा

शिकायत दर्ज कराने निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं।
अधिकारी को बार-बार फोन करने की आवश्यकता नहीं।
डेस्क-टॉप कंप्यूटर या लेपटाप जैसी भारी उपकरणों की जरूरत नहीं, मोबाईल से काम हो जाएगा।
शहर के किसी भी जगह से शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरणभी मोबाइल पर देख सकते हैं।
शिकायत झूठी हुई तोे इसका पता चल जाएगा।
निराकरणहोने की झूठी जानकारी दी गई तो उसका पता चल जाएगा।
निराकरणसंबंधी भेजी गई जानकारी को सेव कर सकते हैं।

मानिटरिंग होगा आसान

नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश है। जमीनी स्तर से लेकर निगम के उच्च अधिकारियों को शिकायत का निवारण कर प्रुफ सहित फोटो खींच कर अपलोड करने लॉग-इन-आईडी व पासवर्ड प्रदान की जाएगी। इससे मानिंटरिंग व इंप्लीमेंटेशन का कार्य बेहतर होगा।
सुदेश कुमार सुंदरानी आयुक्त नगर निगम, दुर्ग

एसडीओ के घर पर छापा, लाखों की बेनामी संपत्ति

17 Octoember 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने सिंचाई विभाग में पदस्थ एसडीओ राजेश गुप्ता के ठिकानों पर शुक्रवार अल सुबह छापामार कार्रवाई की। छापे में गुप्ता के घर समेत अन्य ठिकानों से प्रारंभिक तौर पर करोड़ों रूपए की बेनामी संपत्ति मिलने की खबर है।
सूत्रों के मुताबिक खैरागढ़ में सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर पदस्थ राजेश गुप्ता के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह से ही भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने कार्रवाई की। दस्ते को कई दिनों से गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए आज छापा मारा गया।

35 लाख की नकदी बरामद

टीम को छापे में 35 लाख रूपए नकद, जेसीबी मशीन, क्रेन मशीन तथा कई डंपरों के कागजात मिले जो कि गुप्ता के मालिकी के हैं। राजनांदगांव में एक तीन मंजिला मकान भी मिला है। इसी तरह अंबागढ़ चौकी के ग्रीन सिटी टाउनशिप में फ्लैट होने के भी सबूत मिले हैं।



500 करोड़ की जालसाजी खाते में सिर्फ 70 लाख नगदी

16 Octoember 2014
रायपुर। 500 करोड़ रूपए की जालसाजी करने वाला अयूब शाह शौकीन मिजाज है। निवेशकों की गाढ़ी रकम को पानी की तरह बहाता था। उसकी बुरी लत के चलते परिवार और रिश्तेदार भी कन्नी काटने लगे थे। ओडिशा में चिटफंड कंपनी के दफ्तर में पुलिस की दबिश के बाद से वह फरार हो गया था।

सभी आरोपी फरार

आरोपी अयूब शाह ने पूछताछ के दौरान स्पेशल इंवेस्टिगेशन सेल (एसआईसी) को बताया कि पकड़े जाने के पहले तक उसके साथी संपर्क में थे। गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले ही उनकी एक बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने रकम के ट्रांजेक्शन के साथ ही सारी संपति बेचकर परिवार समेत विदेश में बसने की योजना बनाई थी।

खरीदार की तलाश

अपनी संपत्ति का सौदा करने के लिए वह खरीदार की तलाश कर रहे थे। इस संबंध में राजस्थान के एक कारोबारी से बातचीत हुई थी। सौदे के लिए ही अयुब अजमेर गया था। इस दौरान अन्य आरोपी भी साथ थे।

शौकीन मिजाज

इसलिए ही अयूब ने पासपोर्ट तैयार क ा था। इस दौरान बेहिसाब रकम वह पब और पांच सितारा होटल में खर्च करता था।

संपति की जांच

आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर उसकी संपत्ति की जांच की जा रही है। आरोपी के बैंक खातों को सीज कर कुल संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी के बैंक खातों में जांच के दौरान एसआईसी को करीब 70 लाख रूपए नगदी मिले हैं।


तीन महीने में ही धंसने लगी 4 करोड़ की सड़क

16 Octoember 2014
राजनांदगांव। कमला कॉलेज चौक से आरके नगर तक लगभग 1700 मीटर डामरीकृत सड़क का निर्माण हो रहा है। एक छोर का काम पूरा हो चुका है। दूसरे छोर का काम निर्माणाधीन है। एक छोर की सड़क लगभग तीन माह पहले ही बनी है। स्तरहीन काम की वजह से तीन माह में ही यह सड़क धंसने लगी है। घटिया निर्माण की शिकायत भी हो चुकी है पर नगर निगम के अफसर इस ओर झांकने तक नहीं आ रहे।
गौरतलब है कि निगम द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से कमला कॉलेज से आरके नगर होते जीई रोड तक डामरीकृत सड़क, डिवाइडर व नाला निर्माण किया जा रहा है। वार्ड के रहवासियों ने बताया कि मापदंड के अनुरूप मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होने से यह सड़क अभी से उखड़ रही है। कम समय में ही सड़क की दुर्दशा की जानकारी निगम के अधिकारियों को है। बावजूद इसके घटिया काम होने के बाद भी अधिकारी खामोश बैठे हैं।

दबाव नहीं सह पा रही नई सड़क

घटिया काम होने की वजह से सड़क भारी वाहनों का दबाव नहीं सह पा रही है। दो माह भर पहले इस सड़क पर एक ट्रक का पहिया फंस गया था। डामरीकृत सड़क पर ट्रक फंसने की घटना ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी थी ।
वहीं तीन दिन पहले शनिवार को भी कलक्टर बंगले के समीप इस सड़क पर फिर से एक ट्रक का पहिया सड़क पर धंस गया था। बावजूद इसके निगम के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देकर ठेकेदार पर दबाव बनाने के बजाए मेहरबानी दिखा रहे हैं। आयुक्त डी सिंह का कहना है कि निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। काम चल रहा है।

पार्षद ने उठाया था मुद्दा

सड़क पर घटिया काम होने की शिकायत वार्ड 31 पार्षद हेमंत ओस्तवाल द्वारा कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है। पार्षद द्वारा निर्माण कार्य में डामरीकरण में अनुबंध के अनुसार डामर का उपयोग नहीं करने व डामर का प्राइम कोड और अन्य प्रक्रियाएं निर्घारित समयावधि में नहीं किए जाने की शिकायत की गई। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

गंभीरता से हो मॉनिटरिंग

डामरीकृत सड़क इतनी जल्द उखड़ जाएगी उम्मीद नहीं थी। निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने के कारण सड़क खस्ताहाल है। अधिकारियों को चाहिए की ठेकेदार पर नकेल कसे। आकाश कुमार, नागरिक
सड़क निर्माण में मटेरियल के मापदंड पर ध्यान नहीं दिया गया है। सड़क तीन माह में जगह जगह से उखड़ रही है। ऎसे में यह सड़क कितने दिन तक टिकेगी। अफसरों को गंभीरता से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। राजकुमार साहू, नागरिक

भाजनिम ने हक के लिए निकाली रैली

16 Octoember 2014
महासमुंद। भारतीय जनता निर्माण मजदूर संघ द्वारा विधायक डॉ. विमल चोपड़ा के नेतृत्व में लोहिया चौक में किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने एवं 1 दिसम्बर की बजाए 1 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना सभा के बाद रैली निकाली गई। इसमें लोगों ने अपनी मांगों को पूरा करने नारे लगाते हुए कलक्टोरेट पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व राज्यपाल के नाम ज्ञापन अपर कलक्टर यदु को सौंपा गया।
उल्लेखनीय है कि छग शासन द्वारा प्रति एकड़ 10 çक्ंवटल धान खरीदी एवं 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में बुधवार को लोहिया चौक में भारतीय जनता निर्माण मजदूर संघ ने धरना-प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक चोपड़ा ने कहा कि राज्य सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। भाजपा ने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि किसानों का एक-एक बीज धान खरीदेंगे व सभी परिवार को राशन देंगे। ये दोनों प्रमुख वादा था, जिसकी बदौलत सरकार बनी है। लेकिन, आज ऎसा लगता है कि सरकार अपना वादा भूल गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों को सिर पर कफन बांधकर अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े या हमारी मौत हो। लेकिन, इस अन्याय को नहीं सहेंगे।

हर समस्या से लड़ने तैयार रहें किसान

डॉ. चोपड़ा ने कहा कि किसानों को संगठित होकर अपनी मुट्ठी बांध कर हर समस्या से लड़ने तैयार रहना होगा। सभा को पार्षद महेंद्र जैन, पवन पटेल, अरिवंद प्रहरे, उत्तरा प्रहरे, गोविंद सिंह, ठाकुर, लक्ष्मीकांत तिवारी आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सुनिल पटेल, ईश्वर पटेल, रूपलाल पटेल, छबिन्द्र पटेल, लेखराम पटेल, पल्टन साहू, प्रेम यादव, प्रकाश साहू, किशन चंद्राकर, किशनु यादव आदि मौजूद थे।


अब "बीमा" ने रूलाया

15 Octoember 2014
रायपुर। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना लागू की थी, लेकिन इसकी मियाद चक्रवाती तूफान "हुदहुद" के आने से काफी पहले खत्म हो गई, जिसके चलते अब किसान इस योजना से भी राहत पा सकने की स्थिति में नहीं है। प्रति एकड़ पर 10 क्विंटल धान खरीदी के निर्णय से किसान बेचैन थे ही, कि तूफान ने उनकी स्थिति "दूबर पर दो आषाढ़" जैसी कर दी है। इधर, कृषि विभाग ने फसलों के नुकसान का आकलन करने का दावा किया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि किसानों को राहत मिल पाएगी या नहीं।
गौरतलब है कि सरकार ने किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना 27 जिलों में लागू की थी। इस योजना के तहत किसान जुलाई-अगस्त और सितम्बर अवधि तक ही बीमित फसलों के नुकसान का मुआवजा हासिल कर सकते थे। किसानों से जुड़े हुए संगठनों ने कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को योजना की खामियां बताते हुए इसे अक्टूबर तक लागू करने की मांग की थी, लेकिन किसानों की यह मांग ठुकरा दी गई। इधर, दो दिनों पूर्व चक्रवाती तूफान से फसलों की भारी क्षति पहुंची है, जिससे किसानों की पेशानी पर बल पड़ गया है।

इसलिए मुश्किलें

छत्तीसगढ़ में मौसम आधारित फसल बीमा योजना जुलाई में लागू की गई। खरीफ के लिए बीमा कवर की मियाद जुलाई से सितम्बर और रबी के लिए अक्टूबर से मार्च तय है। जबकि, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि फसल बीमा की अवधि खरीफ के लिए जून से अक्टूबर तक और रबी के लिए नवम्बर से अप्रैल तक होनी चाहिए।

10 लाख किसानों ने कराया था बीमा

प्रदेश में छोटे-बड़े, सीमांत कुल 37 लाख 76 हजार किसान हैं। इनमें से लगभग 10 लाख किसानों ने 2 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम आधारित फसल बीमा करवाया था। बीमा कवर समय से पहले समाप्त हो जाने से किसान मुआवजे की राशि पाने से वंचित रह जाएंगे।

मियाद खत्म, नहीं मिलेगा क्लेम

हमारी कम्पनी ने प्रदेश के सात जिलों में ढाई लाख किसानों का फसल बीमा किया था। बीमा अवधि समाप्त होने के बाद क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। हुदहुद चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कम्पनी वह मुआजवा देने के लिए ही बाध्य है, जिसका बीमा 30 सितम्बर के पहले किया गया हो। अनुपम श्रेय, मैनेजर, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस नुकसान का आकलन होगा

फसलों को नुकसान आकलन के लिए जिलों के कृषि अधिकारियों और कलक्टरों को कहा गया है। एक-डेढ़ हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल कृषि विभाग ने किसानों को फसल को खराब होने से बचाने का संदेश भेजा है। किसानों से कहा गया है कि वे लेटी हुई फसलों की जगह पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें और फसलों में दूध भरने की स्थिति अवस्था में उसका उचित प्रबंधन करें।
पी.के. दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग

बीमा कम्पनी दे मुआवजा

सबसे ज्यादा नुकसान धान और सोयाबीन की फसल को पहुंचा है। 90 फीसदी धान की फसल तूफान की वजह से जमीन पर लेट गई हैं। खेतों में पानी भर जाने के कारण बालियां डूबी हुई हैं। सरकार और बीमा कम्पनियों की मिलीभगत से ही मौसम आधारित बीमा योजना बनाई गई है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के दर्द को समझे और उन्हें मुआवजा दे। डॉ. संकेत ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक


चूल्हा-चौका के साथ सीख रही आरटीआई लगाना

15 Octoember 2014
रायगढ़। घूंघट में चेहरा छिपाए हाथ में आवेदन लेकर जब एक महिला ग्रामपंचायत के राशन दुकान में पहुंचती है तो लोग पहले यह समझते हैं कि राशन दिलवाने का आवेदन होगा। बाद में जब उस आवेदन को पढ़ा जाता है तो लोग अपने अगल-बगल झांकने लगते हैं।
क्योंकि वह आवेदन आरटीआई का था जिसमें महिला की ओर से गांव के सामुदायिक दुकान में आने वाले राशन और वितरित किए गए राशन व हितग्राहियों की जानकारी मांगी गई थी। यह महिला तमनार क्षेत्र की मीना सिदार पति जयदयाल सिदर उम्र 30 साल है।
जबकि दूसरा आवेदन जानकी राठिया पति स्व.चेतराम राठिया की ओर से गांव के मितानीन के संबंध में मांगी जाती है। जिसमें मितानीनों के पास कितनी दवाएं आई, कितने का वितरण किया गया और कितनी राशि शासन से मिली इसकी जानकारी मांगी गई है। जब जानकी से आरटीआई लगाने के संबंध में कारण पूछा गया तो उसका कहना था कि उम्र के हिसाब से वह बीमार रहती है ऎसे में उसे मितानीन की ओर से दवा नहीं मिल पाई है।

यहां लगती है क्लास

तमनार क्षेत्र की महिलाओं ने आदिवासी महिला महापंचायत का गठन किया है। इस महापंचायत में लगभग एक दर्जन गांव की महिलाएं शामिल हैं। जिसमें लगभग ढाई से तीन सौ आदिवासी महिलाएं सदस्य हैं। महिलाएं भी क्लास के दौरान चुल्हा, चौका छोड़कर इसमें शामिल होती हैं। इस क्लास को सामाजिक कार्यकर्ता सविता रथ की ओर से लगाया जाता है।

अनपढ़ हैं तो क्या हुआ

खास बात यह भी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं अनपढ़ हैं वह अपने आवेदन को घर के अन्य सदस्यों के माध्यम से लिखवाती हैं। ऎसे में क्लास में बताए गए फार्मेट को महिलाएं मुंहजबानी समझाती हैं और क्या सवाल पूछना है यह भी बताती हैं। गांव की महिलाओं में इस प्रकार से आए परिवर्तन के बाद पुरूषों की ओर से इसकी सराहना की जा रही है। उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है।

महिलाओं की ओर से आरटीआई के संबंध में काफी रूचि दिखाई जा रही है। क्लास के दौरान बकायदा एक-एक चीज को महिलाएं पूछती हैं। हाल में ही दो तीन महिलाओं ने अपने गांव में पहली बार आरटीआई आवेदन भी लगाई हैं।

सविता रथ, सामाजिक कार्यकर्ता

गांव में बहुत कम ही लोग आरटीआई का उपयोग करते हैं। महिलाएं आरटीआई लगाएंगी यह कोई सोच भी नहीं सकता। पर अब तो गांव की महिलाएं भी चुल्हा चौका छोड़कर कर आवेदन करना सीख रही है और बकायदा आवेदन लगा भी रही हैं।
हरिहर पटेल, ग्रामीण

नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह बेहतर प्रयास हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों और गांव के विकास के प्रति जागरूक हो रही हैं यह शुभ संकेत है।
रमेश अग्रवाल, ग्रीन नोबेल विजेता

प्रमोशन के लिए सेटअप वरिष्ठता को ताक पर धरा

15 Octoember 2014
रायगढ़। नगर निगम में पदोन्नति के नाम पर 2006 में तय किया गया सेटअप को ही हिला कर रख दिया गया है। स्थिति यह है कि इस पदोन्नति में वरिष्ठता सूची को पूरी तरह जहां नजर अंदाज किया गया है। वहीं इसके बकायदा नियमानुसार भी बताया जा रहा है। नगर निगम के राजस्व उप निरीक्षक की वरिष्ठता सूची पर गौर करे तो इसमें 6 कर्मचारी ही हैं।
इसके अलावा शासन की ओर से जो निगम में सेटअप तय किया गया है उसमें इस पद के लिए केवल छह पद ही स्वीकृत हैं। इसमें रमेश दास, मकरध्वज मालाकार, अंजु किरण लकड़ा, अमित केसरवानी, ब्रज मोहन परस्ते व दिलीप महापात्रे हैं, लेकिन जब पदोन्नत किया गया तो सातवां राजस्व उप निरीक्षक शिव यादव को पदोन्त करते हुए राजस्व निरीक्षक बनाया गया। इसमें खास बात यह है कि शिव यादव घरघोड़ा नगर पंचायत का कर्मचारी है। शासन के नियम अनुसार इसकी पदोन्नति घरघोड़ा निकाय से ही होना है।
इसी तरह दूसरा प्रमोशन सूर्यमणि तिवारी का कनिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक से स्वच्छता निरीक्षक के पद पर किया गया है। इस पदोन्नति पर भी सवाल उठ रहा है। बताया जा रहा है कि सूर्यमणि तिवारी का प्रमोशन सफाई दरोगा से कनिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के पद पर किया गया था। अब अगला प्रमोशन सात साल के बाद होना था, लेकिन ऎसा नहीं किया गया।
इसी तरह तीसरा प्रमोशन राजेश पान्डेय का है। इनकी पदोन्नति सफाई दरोगा से कनिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के रूप में किया गया है। खास बात यह है कि सूर्यमणि तिवारी के पद पर इनका प्रमोशन किया गया है। शासन के नियमानुसार प्रमोशन के बाद का एक साल परवीक्षा अवधि माना जाता है। इस अवधि में यदि संबंधित कर्मचारी बेहतर कार्य नहीं करता है, तो उसे मूल पद पर लौटाया जा सकता है। इसके अलावा पदोन्नति में गड़बड़ी का चौथा मामला विनोद यादव का है। इनकी पदोन्नति शिक्षक से व्याख्याता के रूप में की गई है। जबकि यह बताया जा रहा है कि वरिष्ठता सूची में जयश्री श्रृंगारपुरे का नाम है, जिनका स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है। हालांकि जयश्री का प्रमोशन यहीं से होना है।

गुपचुप तरीके से किया सारा खेल

यह प्रमोशन गुपचुप तरीके से किया गया। नियमानुसार निगम में जब प्रमोशन होता है तो इसकी लिस्ट महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष व अन्य अधिकारियों के पास जाती है, लेकिन इस समय किए गए प्रमोशन में किसी के पास लिस्ट नहीं पहंुची। सारा खेल गुपचुप तरीके से किया गया। पदोन्नत हुए कर्मचारी भी प्रमोटिव पद पर गुपचुप तरीके से ज्वानिंग कर चुके हैं। हालांकि निगम के कुछ कर्मचारियों को इसकी भनक लग गई। ऎसे में बीते शुक्रवार को इसका विरोध भी किया गया।
पदोन्नति रूटीन का मामला है। जिन कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है। सारे नगर निगम अधिनियम के नियमों के तहत हुए हैं। गलत तरीके से पदोन्नति होने की जिस किसी ने भी यह जानकारी दी है वह पूरी तरह से गलत है। प्रमोद शुक्ला, आयुक्त, नगर निगम



बस्तर से सरगुजा तक पानी ही पानी

14 Octoember 2014
रायपुर। चक्रवाती तूफान हुदहुद का केंद्र बिंदु सोमवार को दिनभर छत्तीसगढ़ में बना रहा। इसके असर से प्रदेशभर में जमकर बरसात हुई। रविवार की रात से ही कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की शुरूआत हो गई थी, जो सोमवार रात तक जारी रही। कहीं-कहीं तेज हवाओं के चलले से पेड़ गिर गए। कच्चे मकानों के गिरने और झोपडियों के उड़ने की भी खबरें हंै। धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, प्रदेश में कहीं से भी जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। बस्तर में 54 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। वहीं, सोमवार को महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार कर रायपुर लौट रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण वे मंुबई हावड़ा मेल से रायपुर पहंुचे।
मौसम वैज्ञानिको के अनुसार मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रहेगें और हल्की से भारी बारिश हो सकती है। अब तक प्रदेश में 40 मिमी. से ज्यादा बारिश हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को घर से न निकलने, तेजहवाओं और बारिश से बचने की सलाह दी है। प्रदेश के बस्तर संभाग में हुदहुद की वजह से सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। यहां तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।
सुकमा में सबसे ज्यादा 140 मिमी. तक बारिश रिकार्ड की गई। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे तक रही।
तीन सौ गांव अंधेरे में डूबे : तूफान से कई जिलों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विद्युत पोल टूटने की वजह से कई गांवों में अंधेरा है।
बालोद के डौंडी और डौंडीलोहारा क्षेत्र में ही लगभग दो दर्जन विद्युत पोल टूट गए हैं। इससे जिले के लगभग 180 गांव सोमवार की रात से अंधेरे में है। वहीं बेमेतरा जिले में 110 गांव की बिजली बंद हैं। यहां 33 केवी के दो बिजली फिडरों में ब्रेक डाउन करना पड़ा।
यातायात भी प्रभावित : जगह-जगह सड़कों पर पेड़ गिर जाने के कारण कई स्थानों पर याता यात भी प्रभावित होने की खबरें हैं। लेकिन, अभी प्रशासन की ओर से मौके का मुआयना नहीं होने के कारण इस दिशा में किसी प्रकार की संख्या या स्थान का खुलासा अभी नहीं हो पाया है।

आगे क्या

तूफान के डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में बदलने के बाद मंगलवार तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। हवा की गति भी 40 से बढ़कर 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान का असर आने वाले 24 घंटे के बाद भी बने रहने की आशंका है। बिलासपुर में मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे।

बर्बाद फसल देख रो उठा अन्नदाता

प्रदेश में हुदहुद चक्रवात की सर्वाधिक मार फसलों पर पड़ी है। 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई अधिकतर फसलें हुहदहुद से बूरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान धान और सोयाबीन की फसल को हुआ है। धान की करीब 90 फीसदी फसल तेज हवा और बारिश की वजह से जमीन पर लेट गई है। खेतों में पानी भर जाने से बालियां डूब गई हैं। कृçष्ा वैज्ञानिकों का कहना है कि ऎसी स्थिति में उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

धान की स्थिति

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभागों के 36 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया है। 24 घंटे की बरसात के बाद अधिकतर फसल लेट गई है। धान की बालियों के पानी में डूब जाने से किसानों को अपनी फसल के 30 से 50 प्रतिशत हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है। पानी में डूबने से दाने सड़ने लगेंगे। इसके अलावा उनका रंग भी काला पड़ जाएगा। देर से पकने वाली किस्मों में फूल खराब होने की भी आशंका है।

सोयाबीन की हालत

हुदहुद तूफान और बारिश से सबसे ज्यादा बुरा असर सोयाबीन की फसलों पर पड़ेगा। प्रदेश के डेढ़ लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई है। फसल तैयार होने की स्थिति में थी। कुछ किसानों ने कटाई भी शुरू कर दी थी। बरसात से भीगने पर दानों में अंकुरण शुरू हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल फूल लगने की स्थिति में थी। यहां भी काफी नुकसान होगा। दुर्ग संभाग के सोयाबीन उत्पादकों में भारी निराशा है।

मक्का भी प्रभावित

खरीफ के 2 लाख 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोए गए मक्के में करीब 20 प्रतिशत फसल गिर गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कई खेतों में पानी भरने की सूचना है। अगर खेतों में पानी ज्यादा दिनों तक भरा रहा तो इससे जड़ों के सड़ने की आशंका है।

अरहर खतरे में

प्रदेश में करीब एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में अरहर की फसल में जलजमाव का खतरा है। किसानों ने खेतों से पानी निकालने का काम शुरू किया है। लेकिन, लगातार बरसात से इसमें दिक्कते बढ़ी हैं। जलजमाव की स्थिति में अरहर सूख जाएगी।

सीएम ने की समीक्षा, सर्वे व राहत के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हुदहुद चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने लिए महाराष्ट्र से लौटने के तुरंत बाद सोमवार को आपात बैठक ली। उन्होंने राहत कार्यो की समीक्षा के बाद प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर किसान का चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए।
उन्होंने बिलासपुर और सरगुजा संभागों पर सर्वाधिक ध्यान देने को कहा। कलक्टरों को फसलों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ नियंत्रण कक्षों और अस्पतालों को चौबीसों घंटे खुला रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिलों के राजस्व, पुलिस प्रशासन, बिजली, पंचायत और नगरीय निकाय, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन, लोक निर्माण, जल संसाधन, पशुपालन और कृçष्ा विभाग के अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा है।


एयरपोर्ट जैसा होगा नया रायपुर का रेलवे स्टेशन

14 Octoember 2014
रायपुर। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) ने नया रायपुर में हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद तेज कर दी है। रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के कन्सलटेंट क्रिएटिव ग्रुप (दिल्ली) ने सीबीडी रेलवे स्टेशन का डिजाइन एनआरडीए को भेज दिया है। एनआरडीए ने कहा है कि नया रायपुर का स्टेशन वल्र्ड क्लास होगा, यहां शॉपिंग काम्पलेक्स, होटल, रेस्टोरेंट और हाईटेक सुविधाएं होंगी।
अन्य शहरों से अलग कॉन्सेप्ट: क्रिएटिव ग्रुप के डायरेक्टर चरणजीत एस शाह ने बताया कि कन्सलटेंट नियुक्त होने के बाद हमने एनआरडीए को डिजाइन भेज दी है। रेलवे स्टेशन को देश के दूसरे शहरों के स्टेशन से अलग बनाने के लिए यहां सबसे आधुनिक मटेरियल्स और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।

ये सुविधाएं होंगी

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रेलवे स्टेशन में शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, पिज्जा सेंटर तैयार किया जाएगा। यहां कई बड़े ब्रांड अपने रिटेल आउटलेट्स पर सहमति भी जता चुके हैं। एटीएम और बैंकों की ब्रांच भी स्टेशन के भीतर मौजूद रहेगी।

फुट ओवर ब्रिज से सीधे स्टेशन

स्टेशन जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इससे यातायात दबाव कम होगा। सिटी बस से उतरने के बाद एफओबी के जरिए स्टेशन में जा सकेंगे।

अगले साल पूरा होगा डीपीआर

रेलवे स्टेशन का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अगले साल पूरा हो पाएगा। इसे बनाने में कम से कम 7 महीने लगेगा। इसके अप्रूवल के बाद टेंडर निकाला जाएगा।

स्टेशन की छत पर मेटल रूफिंग

रेलवे स्टेशन की छत को मेटल रूफिंग से ढका जाएगा, जिसमें लोगों को गर्मी में राहत मिलेगी। आकर्षक लुक देने के लिए स्टेशन के भीतर टाइल्स व मार्बल का भी प्रयोग किया जाएगा।

डीएमई की कोरी धमकी, जूडॉ पर रहम, पिस रहे मरीज

14 Octoember 2014
रायपुर। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में जूडॉ और शासन के बीच जारी जंग में मरीज पिस रहे हैं। कल तक जिन जूनियर डॉक्टरों के पीजी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात डीएमई कर रहा था, वह सोमवार को ढेर हो गया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में नया पेंच आ गया है। इसके तहत डीएमई से जारी यह आदेश, जब तक मेडिकल कॉलेज की अनुशासन समिति से पास नहीं होता, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं कॉलेज की यह समिति इसे मंगलवार को पास करने की बात कह रही है। इस बीच मरीजों की चिंता किसी को नहीं है।

जूडॉ एवं प्रशासन के बीच वार्ता फेल

अंबेडकर अस्पताल के 240 जूडो पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। इससे अस्पताल की ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। जूडॉ एवं शासन स्तर पर कई बार समझौते के लिए बातचीत की गई, लेकिन हर बार स्टायपेंड की मांग को लेकर बातचीत बेनतीजा रही। सोमवार को शासन एवं कालेज प्रबंधन ने समझौते के लिए अस्पताल में जूडॉ प्रतिनिधियों को बुलाया गया और करीब घंटों तक मांगों पर विचार कर हड़ताल को वापस लेने की बात कही। लेकिन जूडॉ मानने तैयार नहीं है।

8 डॉक्टर आए

अस्पताल की व्यवस्था संभालने बाहर से आए डॉक्टर किसी तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। करीब तीन-चार दिनों तक मरीजों का इलाज करने के बाद शनिवार को कई डॉक्टर वापस चले गए और सोमवार को 8 डॉक्टरों ने उनकी भरपाई के लिए बिलासपुर से बुलाया गया है। वहीं हुदहुद की बारिश के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या कम रही। बाहर से रोटेशन में ड्यूटी नहीं लगाए जाने पर डॉक्टर नाराज हैं।
शासन से हड़ताली जूडॉ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश मिल गया है, लेकिन यह अभी मेडिकल कॉलेज की अनुशासन समिति में पास नहीं है। इसलिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हो सकता। प्रताप सिंह, डायरेक्टर, चिकित्सा शिक्षा संचालक
समिति की बैठक में आज रखेंगे, इसमें जो भी फैसला होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। डॉ. एके चंद्राकर, डीन, मेडिकल कॉलेज, रायपुर



रायपुर में शूट हुए केबीसी के महाएपिसोड का प्रसारण आज

13 Octoember 2014
रायपुर। पूरे देश की नजर रविवार को रायपुर और छत्तीसगढ़ पर होगी, क्योंकि 12 अक्टूबर को रायपुर में शूट हुए कौन बनेगा महाकरोड़पति के महाएपिसोड का प्रसारण होगा।
28 सितंबर को रायपुर में महानायक अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा महाकरोड़पति के महाएपिसोड की शूटिंग की थी।
केबीसी के इस महाएपिसोड में उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को चुना था। दो घंटे प्रसारित होने वाले इस शो के दौरान छत्तीसगढ़ के दो प्रतिभागी अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा महाकरोड़पति खेलते हुए नजर आएंगे।
महाएपिसोड में रायगढ़ के अभिषेक अग्रवाल सबसे पहले हॉट सीट पर पहुंचने वाले प्रतिभागी थे, जिन्होंने 10 हजार रुपए जीते थे। इसके बाद हॉट सीट पर पर गरियाबंद के बसंत अग्रवाल पहुंचे।
बसंत ने अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा महाकरोड़पति खेलते हुए 6 लाख 40 हजार रुपए जीते। बसंत को बतौर गिफ्ट स्विफ्ट डिजायर कार भी भेंट की गई।


हड़ताली जूडो की पीजी रद्द करने के आदेश को मंजूरी

13 Octoember 2014
रायपुर. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अंबेडकर अस्पताल के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रद्द करने के आदेश को मंजूरी दे दी है। सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया जाएगा। रविवार छुट्टी होने के बावजूद अफसरों ने जूनियर डाक्टरों के एडमिशन रद्द करने से संबंधित नियमों को खंगाला। विशेषज्ञों से चर्चा के बाद चिकित्सा शिक्षा संचालक प्रताप सिंह बताया कि जूडो जिद पर पर अड़े हुए हैं। हर स्तर पर समझाइश दे दी गई है। मरीजों को हितों को देखते हुए अब सख्त कार्रवाई जरूरी हो गई है।
अंबेडकर अस्पताल के 230 जूडो मंगलवार से हड़ताल पर हैं। इससे ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। समझौते के लिए कई स्तर पर आयोजित बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शुक्रवार को उन्हें हॉस्टल से निकाला है। उसके बाद भी जूडो ने हड़ताल समाप्त नहीं की। उसके बाद प्रशासन ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए जूडो का पीजी एडमिशन रद्द करने की चेतावनी दी। उसके बाद भी जूडो अपनी मांग पर अड़े हैं। हालात को देखते हुए अब उनका प्रवेश निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
15 दिन की गैर हाजिरी, रद्द किया जा सकता है प्रवेश: पीजी प्रवेश नियम में स्पष्ट लिखा है कि लगातार 15 दिनों तक क्लास से अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसी नियम को आधार बनाकर जूडो पर कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि अभी जूडो की हड़ताल को 15 दिन नहीं हुए हैं। इस वजह से नियमानुसार एडमिशन रद्द करना आसान नहीं है। हड़ताल की 15 दिनों की अवधि 21 अक्टूबर को पूरी होगी। इसके पहले जूडो के खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं है। यही वजह है कि बेहद सफाई से आदेश तैयार किया जा रहा है। डीएमई कार्यालय ने कार्रवाई का ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें पीजी प्रवेश नियम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लगातार 15 दिनों तक क्लास से गैरहाजिर रहने पर प्रवेश नियम निरस्त समझा जाएगा। एक सप्ताह में क्लास में उपस्थित नहीं हुए तो क्यों ना आपका प्रवेश निरस्त माना जाए? प्रवेश नियम को खंगालने का जिम्मा काउंसिलिंग अधिकारी डॉ. ओंकार खंडवाल को दिया गया था। उन्होंने यह नियम डीन डॉ. एके चंद्राकर को भी बताया। डीन ने बताया कि डीएमई के निर्देश के बाद सोमवार को बैठक में पीजी प्रवेश निरस्त करने पर चर्चा की जाएगी।

लगाई झाड़ू, आज बनाएंगे रंगोली

जूडो ने रविवार को धरनास्थल पर झाड़ू लगाई। सोमवार को रंगोली के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। डॉ. कुणाल ने कहा कि परिसर में स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। हड़ताल शुरू करने के दूसरे ही दिन जूनियर डाक्टरों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। जूनियर डाक्टरों ने ही रक्तदान किया था।

छुट्टी के कारण कम मरीज हुए भर्ती

रविवार को छुट्टी व ओपीडी बंद होने के कारण अस्पताल में कम मरीज भर्ती हुए। आज महज 12 मरीजों को भर्ती किया गया। ऑपरेशन एक भी नहीं हुआ। बाहर से बुलाए गए डॉक्टर जरूर वार्डों में जूझते दिखे। वे रोटेशन में ड्यूटी नहीं लगाए जाने से नाराज हैं। अभी 62 डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। चार डॉक्टरों को जरूरी काम के कारण छुट्टी दे दी गई है।

मंत्री नहीं दे रहे समय

जूडो के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल हड़ताली को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कई उचित माध्यमों से अग्रवाल से मिलने की मिन्नतें की हैं। जेडीए के अध्यक्ष डॉ. कुणाल पाल ने बताया कि स्टायपेंड बढ़ाने की मांग पर उनका प्रवेश रद्द करना उचित नहीं है। मरीजों को हो रही परेशानी पर कहा कि हक की लड़ाई है।
हम प्रवेश नियमों के आधार पर हड़ताली जूडो का प्रवेश रद्द करने जा रहे हैं। रविवार को आदेश को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया जाएगा। आदेश में लिखा है कि एक सप्ताह में काम पर नहीं लौटने पर पीजी एडमिशन क्यों न रद्द कर दिया जाएगा। प्रताप सिंह, डीएमई

प्रदेश में एकमात्र लैब, उसे भी मान्यता नहीं

13 Octoember 2014
रायपुर। राज्य में मौजूद औषधि प्रयोगशाला को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए यहां पर की गई मिलावटी खाद्य पदार्थो की जांच को मिलावट करने वाले के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आधार नहीं माना जाता। नए कानून में नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलबे्रशन लेबरेट्री (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त लैब की जांच ही सही मानी जाएगी।
पिछले साल ही मान्यता के लिए मुख्यालय की टीम ने राज्य प्रयोगशाला का निरीक्षण कर यहां कई खामियां गिनाई थीं। लेकिन राज्य के महकमे ने इन्हें अब तक दूर नहीं किया है।
जबकि अफसर राज्य में मौजूद लैब की कमियां दूर करने की बजाय यह साबित करने में लगे हुए हैं कि यहां की गई जांचें भी उतनी ही वैध हैं। चूंकि इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश केंद्रीय एजेंसी से अब तक नहीं मिल हैं, अलबत्ता अफसर एनएबीएल से मान्यता लेने की बात कह रहे हैं।
राज्य लैब को एनएबीएल मान्यता दिलाने की कोशिश है। फुल प्रूफ लैब में अभी कई कमियां हैं, इन्हें दूर करने के बाद मान्यता मिल जाएगी।

डॉ. एएस तोमर, खाद्य विश्लेषक , खाद्य एवं औषधि प्रशासन

खाद्य विभाग की प्रयोगशाला में ये हंै कमियां तकनीशियनों की कमी, संसाधन एवं उपकरणों का अभाव, माइक्रो बायलॉजिकल टेस्टिंग का न होना, सिर्फ कैमिकल टेस्टिंग पर कार्रवाई, टेस्टिंग के बाद एसिड निकासी के लिए खास चैंबर नहीं, आई वॉश चैंबर नहीं, फस्ट एड बॉक्स व प्राथमिक चिकित्सा के लिए सुविधा नहीं आदि प्रमुख कमियां हैं।

देश में इन लैबों को मान्यता

चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद, कोचीन, मुंबई, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, गुजरात, इंदौर, गांधीधाम, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद, गुणगांव, लुधियाना, मोहाली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप आदि प्रमुख हैं।


निशक्तों को भटकाते रहे

11 Octoember 2014
राजनांदगांव। जिला अस्पताल में शुक्रवार को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से सामर्थ विकास योजना के तहत निशक्तजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर की शुरूआत सुबह 12 बजे से होनी थी पर डॉक्टरों ने दूसरे मरीजों की तरह निशक्तों को भी भटकने के लिए मजबूर कर दिया।
निशक्त सुबह से ही प्रमाण पत्र व जरूरी उपकरणों के लिए शिविर में पहंुचे थे पर दोपहर ढाई बजे तक वे अफसरों की बेपरवाही के चलते इधर से उधर केवल भटकते रहे। निशक्तों को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। इसकी शिकायत मिलते ही कलक्टर अशोक अग्रवाल पहंुचे और उन्हों ने डॉक्टरों को फटकार लगाई तब जाकर शिविर की शुरूआत हो पाई। कलक्टर की मौजूदगी में ही अस्पताल के कर्मचारियों ने आनन-फानन में टेबल-कुर्सी लगाकर निशक्तों का परीक्षण शुरू किया। पत्रिका की टीम ने शिविर की पूरी अव्यवस्था को देखा और निशक्तों से बात की तो उनका कहना था कि प्रशासन बुलाकर इस तरह से उपेक्षित करेगा। इसकी उम्मीद नहीं थी।
परेशान होकर लौट गए कई निशक्त

अव्यवस्था से परेशान कई नि:शक्त घंटों इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौट गए। ग्राम ककरेल निवासी पैरों से निशक्त मुकेश कुमार यादव ने बताया की पिछले 3 घंटे से वे शिविर शुरू होने का इंतजार करते रहे। उनके साथ 3 और नि:शक्त पहंुचे थे जो परेशान होकर लौट गए। भानपुरी की सचिव संध्या साहू, ग्राम बरगा की सचिव कुंती साहू, ग्राम भेड़ीकला के सरंपच ने बताया कि जब से हम लोग गांव से लेकर आए नि:शक्तों को लेकर भटक रहे हैं। कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। परेशान होकर डॉक्टरों से पूछा गया उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सरपंच ने बताया कि पंचायत इंस्पेक्टर रूपेन्द्र ठाकुर से संपर्क किया तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह परिजन भी परेशान होते रहे।

तत्काल व्हील चेयर की हुई व्यवस्था

शिविर में कलक्टर देर तक उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि मगरलोटा की 30 वर्षीय देवकी को उसकी मां बड़ी मुश्किल से उठाकर शिविर तक लेकर पहंुची। यह देखकर कलक्टर ने तत्काल अफसरों को निर्देश देकर व्हील चेयर की व्यवस्था कराई।


आधार कार्ड, परेशानी कम नहीं, शिविर से लौट रहे लेाग

11 Octoember 2014
रायपुर. आधार कार्ड के लिए लोगों की तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तक शहर के सभी वार्डों में शिविर लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है। कार्ड बनाने वाली कंपनी अब तक डेढ़ दर्जन वार्डों में ही कार्ड बनाने का काम शुरू कर पाई है। वह भी आधी-अधूरी तैयारी के साथ।
शिविर नहीं लगने की वजह से लोग अब भी एक कार्ड बनाने के लिए घंटों शिविरों में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। कलेक्टर की कड़ी फटकार के बाद भी निगम कमिश्नर और कार्ड बनाने वाली कंपनी सभी वार्डों मे शिविर नहीं लगा पाई। कंपनी के पास कुल सौ कर्मचारी भी नहीं है, जो वार्डों में शिविर लगाने का काम पूरा कर सके। कंपनी के अफसरों का कहना है कि उनके पास मशीनें जल्द ही पहुंचने वाली है।
शिविर कहां लगेंगे सूचना नहीं : निगम के कर्मचारी लोगों को इस बात की सूचना भी नहीं दे पाते हैं कि उनके वार्ड में आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर कब और कहां लगाए जाएंगे। पहले से सूचना नहीं होने की वजह से लोग बार-बार पार्षद और जोन दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं केवल ये जानने के लिए ही उनके वार्ड में शिविर कहां लगेगा।
फॉर्म के लिए भटक रहे लोग: आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को जब आवेदन पत्र दिए जाते हैं तब ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि उन्हें फॉर्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने हैं। फॉर्म बांटने में भी भारी अव्यवस्था बरती जा रही है। लोगों की शिकायत है कि कई वार्डों में पार्षदों के घरों से फॉर्म का वितरण हो रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता अपने समर्थकों को घर पहुंचाकर फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को फॉर्म के लिए कई जगहों पर भटकना पड़ रहा है। कलेक्टर ठाकुर राम आधार कार्ड बनाने के लिए सभी 70 वार्डों में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। त्योहारी मौसम होने की वजह से कुछ जगहों पर शिविर नहीं लग पाया है। अफसरों से कहा जाएगा कि वे जल्द से जल्द सभी वार्डों में शिविर लगा दें। ठाकुर राम सिंह, कलेक्टर

ऐसे बनेगा आधार कार्ड

आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एक पेज का एक आवेदन भरना होता है। इस आवेदन पत्र को शिविर में जमा करना होगा। कोशिश की जानी चाहिए कि आवेदन पत्र अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरा जाए। क्योंकि कंप्यूटर पर कार्ड के लिए जो इंट्री की जाती है वो अंग्रेजी में की जाती है। इंग्लिश में फॉर्म भरने से नाम, पता और दूसरी जानकारी सही दर्ज होती है। इस आवेदन पत्र के जमा करने के बाद लोगों के बायोमैट्रिक निशान लिए जाते हैं। इसके बाद इस पूरी डिटेल को यूडीआई के दिल्ली और हैदराबाद मुख्यालय भेजा जाता है। यहां से आधार कार्ड जारी होता है जो डाक से सीधे लोगों के घरों में जाता है।

कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड बनवाने के लिए ओरिजनल आवेदन पत्र ले जाना होता है। इसमें मतदाता परिचय पत्र का नंबर डालने के साथ ही वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर सील के साथ होने चाहिए। आवेदन पत्र पूरा भरा होना चाहिए। फॉर्म के साथ मतदाता परिचय पत्र की फोटो कॉपी और सपोर्ट के लिए बिजली बिल या एड्रेस प्रूफ की भी फोटो कॉपी लगा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल आईडी की फोटो कॉपी भी लगा दें। छोटे बच्चों के एक पासपोर्ट फोटो भी फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ती है।

रिटायर्ड फौजी अफसर देंगे पुलिस को नक्सल ऑपरेशन की ट्रेनिंग

11 Octoember 2014
रायपुर. नक्सलियों की घेरेबंदी में जुटी छत्तीसगढ़ पुलिस अपने अभियान को और कारगर बनाने के लिए सेना के रिटायर्ड अफसरों की मदद लेगी। वे नक्सल ऑपरेशन में काम कर रहे प्रदेश के पुलिस जवानों और अफसरों को छद्म युद्ध की विशेष ट्रेनिंग देंगे। गृह विभाग ने सेना के कुछ रिटायर्ड अफसरों से संपर्क किया है। कुछ रिटायर्ड अफसरों ने खुद अपनी सेवाएं देने की भी पेशकश की है। फिलहाल इन सभी की संविदा भर्ती की तैयारी की जा रही है।
गृह विभाग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक नक्सली मामले पर केंद्र सरकार के कड़े रुख को देखते हुए राज्य शासन ने भी अपनी ओर से यह रुचि दिखाई है। इसके तहत जो पहला कदम उठाया है उसका मकसद अभियान में लगे पुलिस अधिकारियों और जवानों को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाना है। गृह विभाग के मुताबिक सेना के इन रिटायर्ड अफसरों की नियुक्तियां प्रदेश के सभी ट्रेनिंग सेंटरों में की जाएंगी। प्रदेश में इस समय पुलिस के चार ट्रेनिंग सेंटर हैं। इनमें एक रायपुर के माना में है।

पहली खेप में 80 अफसर

गृह विभाग के प्लान के मुताबिक पहली खेप में करीब 80 अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाते हुए इनकी संख्या 160 तक करने की योजना है। विभागीय सूत्रों की मानें तो इन अफसरों की नियुक्तियां गृह विभाग अपने स्तर पर और अपने बजट से करेगा।

किस-किस रैंक के अधिकारी

इन अफसरों में ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर और जेसीओ रैंक के अफसर शामिल होंगे। इसके अलावा इनमें डॉग स्क्वाड और डॉग हेंडलर्स भी शामिल होंगे। ट्रेनिंग सेंटरों के लिए छग पुलिस पहले भी सेना के एक-दो रिटायर्ड अफसरों की सेवाएं ले चुकी है लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इनकी सेवाएं ली जाने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने नक्सल प्रभावित बस्तर में जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। अन्य बलों के साथ मिलकर पुलिस जंगलों में घुस कर नक्सली ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर आकर्षक पुनर्वास योजनाअों के चलते बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अफसरों ने उम्मीद जताई है िक रिटायर्ड सेनाधिकारियों की ट्रेनिंग से पुलिस का नक्सल विरोधी अिभयान अधिक प्रभावी हो सकेगा।

नक्सली ऑपरेशन होगा तेज

प्रदेश में नक्सली ऑपरेशन को तेज करने के लिए राज्य सरकार इससे पहले भी कई कदम उठा चुकी है। इनमें नक्सलियों पर घोषित इनामी राशि बढ़ाना भी शामिल है जिसे राज्य शासन ने हाल ही में कई गुना बढ़ा दिया है। राज्य शासन ने हाल ही में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सचिव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर एक करोड़ की इनामी राशि को घोषणा की है। वहीं इनामी नक्सलियों की संख्या भी 24 से बढ़ाकर 68 कर दी है। साथ ही इनाम की न्यूनतम राशि एक लाख कर दी है।


प्रदेश में "हुदहुद" चक्रवात का खतरा, हो सकती है भारी बारिश!

10 Octoember 2014
रायपुर। बंगाल की खाड़ी से देश के पूर्वी तट की ओर तेजी से बढ़ रहे चक्रवात "हुदहुद" अगले दो दिनों में ओडिशा व आंध्रप्रदेश के पास पहुंच सकता है। इस कारण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश में क्या असर होंगे, इसे लेकर मौसम विशेषज्ञों ने स्पष्ट अनुमान जारी नहीं किया है। लेकिन वे मान रहे हैं कि ओडिशा व आंध्र से लगे इस प्रदेशों में भी इसका असर होगा।
भारतीय मौसम विभाग ने ऎसी चेतावनी जारी की है कि तीन दिन बाद संभवत: रविवार को ओडिशा व आंध्रप्रदेश की तट से चक्रवात हुदहुद टकरा सकता है। अभी अंडमान सागर में गहरे दबाव का सिस्टम बना है, जो तेजी से ओडिशा व आंध्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि इस चक्रवात का असर कितना होगा। लेकिन प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के साथ ही ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। चक्रवात का नाम इजराइल की चिडिया हुदहुद के नाम पर रखा गया है।

मौसम विभाग दे चुका चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। तूफान फिलहाल विशाखापट्टनम से 850 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में है। अगले 24 घंटों में यह शक्तिशाली बन सकता है। इससे ओडिशा में भारी बारिश के आसार हैं, साथ ही नजदीक होने से छत्तीसगढ़ में भी असर हो सकता है।

दक्षिण व मध्य छत्तीसगढ़ पर असर

आंध्र व ओडिशा से लगे होने के कारण समूचे छत्तीसगढ़ पर हुदहुद का असर पड़ सकता है। अंधड़ के साथ तेज बारिश की आशंका है। लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ की बजाय मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ पर इसके अत्यधिक असर के अनुमान हैं।

यहां भी प्रभाव

चक्रवात हुदहुद बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटों के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि इसका असर कैसा होगा। यह अपना असर ओडिशा व आसपास के क्षेत्र में दिखा सकता है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ सकता है, जिससे भारी बारिश के आसार हैं।
जेके इंगले, मौसम वैज्ञानिक


सात दिन तक मुक्केबाजों से गुलजार रहेगा छत्तीसगढ़

10 Octoember 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ पहली बार 200 से ज्यादा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजों से गुलजार होने जा रहा है। रायपुर में 11 से 16 अक्टूबर तक बॉक्सिंग इंडिया की पहली राष्ट्रीय सीनियर महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इस स्पर्घा में अपने मुक्कों की धमक दिखाने के लिए शुक्रवार को 32 राज्यों की लगभग 230 महिला मुक्केबाज राजधानी पहुंच रहीं हैं।
बूढ़ा तालाब के पास इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली मणिपुर की सरिता देवी, ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक पर कब्जा करने वाली हरियाणा की पिंकीरानी जांगड़ा और पूजा रानी भी आ रही हैं। ये सभी खिलाड़ी 10 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक रायपुर पहुंच जाएंगी। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जजोडिया ने बताया कि इस स्पर्घा में 10 वेट कैटेगरी की इवेंट्स कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका आयोजन बॉक्सिंग इंडिया और छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन मोनेट ग्रुप के सहयोग से कर रहा है। प्रतियोगिता 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी।

मुक्केबाज सरिता और पिंकी आज पहुंचेंगी रायपुर

छत्तीसगढ़ पहली बार अपने मुक्कों की धमक दिखाने के लिए एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज सरितादेवी और ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की पिंकीरानी जांगड़ा शुक्रवार को राजधानी में पहुंच रही हैं। इन दोनों अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजों सहित 200 से ज्यादा महिला खिलाड़ी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 11 से 16 अक्टूबर तक होने वाली बॉçक्ंसग इंडिया की पहली सीनियर मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में शामिल होंगी। इसमें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली मैरीकॉम को लेकर संशय है। जानकारी के मुताबिक मैरीकॉम 16 अक्टूबर को समापन समारोह के लिए रायपुर आएंगी।

32 कोच व अधिकारी भी आएंगे

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बॉक्सिंग इंडिया के मान्यता प्राप्त 32 अधिकारी कोच भी रायपुर आ रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता में शुक्रवार को वैकल्पिक बॉक्सिंग रिंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी तैयारी गुरूवार से ही शुरू हो गई।

2-2 मिनट के चार राउंड होंगे

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10 वेट कैटेगरी के मुक्केबाजों के बीच प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें एक स्पर्घा के लिए 2-2 मिनट के चार बाउट निर्घारित किए गए हैं और प्रत्येक दो मिनट के राउंड के बाद 1 मिनट का खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाएगा।

मैरीकॉम के खेलने पर संशय

स्टार मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के मुक्कों की धमक देखने को लेकर उत्साहित छत्तीसगढ़ के खिलाडियों को निराशा यह जानकर निराशा होगी, कि मैरीकॉम स्पर्घा के दौरान रायपुर तो आएंगे, लेकिन उनका स्पर्घा खेलना निश्चित नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार पांच बार की विश्व चैम्पियन एमसी मैरीकॉम 16 अक्टूबर को केवल समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए रायपुर आएंगी। वहीं, आयोजक मैरीकॉम फिल्म की मुख्य अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को भी समापन समारोह बुलाने का प्रयास कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर होगा राज्यों की संस्कृति का मिलन

10 Octoember 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 14वें स्थापना दिवस पर नया रायपुर में एक नवंबर से आयोजित होने वाले राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की कला, संस्कृति का मिलन होगा। संस्कृति विभाग कलाकारों के रहने और उनके प्रैक्टिस की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि 20 अक्टूबर को करीब 200 कलाकार यहां पहंुचेगे, जो प्रजेन्टेशन की रिहर्सल करेंगे। राज्योत्सव में खासतौर पर दिल्ली के एथिलिटी अनलिमिटेड और कोल्हापुर के जागो हिन्दुस्तानी ग्रुप पहली बार छत्तीसगढ़ में अपना प्रजेन्टेंशन देने जा रही है।

बॉलीवुड कलाकार नहीं करेंगे शिरकत

इस बार राज्योत्सव में बॉलीवुड के कलाकारों को आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्य के कुछ ऎसे कलाकार है जिन्हें राज्योत्सव में अपनी प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिलगा। सूत्रों के मुताबिक जो कलाकार तीन या फिर उससे अधिक बार राज्योत्सव के मंच पर प्रस्तुति दे चुके है उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। बल्कि इन कलाकारों को राज्य दूसरे स्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए भेजा जाएगा।
तीन दिनों का राज्योत्सव

संस्कृति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्योत्सव का कार्यक्रम सप्ताहभर न करके मात्र 3 दिनों के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर संस्कृति विभाग द्वारा शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किये जा रहा है। इसमें दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा पंजाबी, लोहडी, राजस्थानी नृत्य सहित देश के अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले फेस्टिवल पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।

आयोजनों की बहार

1 नवंबर को शाम साढ़े 6 से 7 बजे तक उद्घाटन होगा, उसके बाद रंग छत्तीसगढ़ ग्रुप के करीब 200 कलाकारों द्वारा विभिन्न विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होंगी। इसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति की झलक समाहित रहेगी।
2 नवंबर को शाम 4 से 6 बजे तक इंडियॉज गॉट टैलेन्ट में अपनी कला का जौहर बिखेर चुकी कोल्हापुर की जागो हिन्दुस्तानी ग्रुप के 22 कलाकारों द्वारा स्टंट और गेदरिंग प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 8 से 10 बजे तक दिल्ली के एबिलिटी अनलिमिटेड ग्रुप के हैण्डिकेप बच्चों द्वारा स्वामी विवेकानंद, कृष्ण लीला, सुदामा, भगत सिंह सहित अन्य महापुरूष्ाों पर आधारित नाटक का मंचन करेंगे। इसमें 12 आर्टिस्ट शामिल है।
3 नवंबर शाम 4 से साढे 6 बजे दक्षिण-मध्य क्षेत्रे सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा 8 राज्यों के ट्रेडिशनल डांस की प्रस्तुति होगी। शाम को राज्योत्सव का समापन कार्यक्रम होने के बाद दो कार्यक्रम होंगे। इनमें सैंड आर्ट फ्यूजन ( टेबल पर रेत के जरिए आर्ट ) तथा नाद छत्तीसगढ़ (वाद्य यंत्र) के करीब 100 आर्टिस्टों द्वारा विविध विधाओं की प्रस्तुति देंगे। यहां बता दे कि इसमें आर्टिस्ट घरों में रखे, झाडू, बर्तन, कांच की प्लेट, डिब्बे सहित आदि से संगीत की प्रस्तुति देंगे।

- राज्योत्सव की तैयारी जारी है, इस बार प्रदेश व अन्य राज्यों के कलाकारों को बुलाया गया है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फोक फ्यूजन प्रजेन्ट करेंगे। आर्टिस्टों के प्रेक्टिस के लिए भी सेट तैयार किया जा रहा है। इसमें दिल्ली व कोल्हापुर के आर्टिस्टों की राज्योत्सव में प्रस्तुति का पहला मौका है।
राकेश चतुर्वेदी, संचालक, संस्कृति विभाग


शपथ लेकर लोग भूल गए सफाई

09 Octoember 2014
महासमुंद। स्वच्छ भारत मिशन का नगर में मखौल उड़ने लगा है। गांधी जयंती पर एक दिन जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों से जुडे लोगों में सफाई के लिए होड़ मची रही। हर कोई हाथ में झाड़ू उठाए गंदगी को साफ करते नजर आए। अब पांच दिन बाद विभिन्न मार्गो पर बिखरा कूड़ा-कचरा मिशन को मुंह चिढ़ा रहा है। ऎसे में न गंदगी करेंगे और न करने देंगे, की शपथ लेने वाले स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर नहीं आ रहे हैं।
दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सफाई के प्रति लोगों के जज्बे से लगा कि अब शहर में गंदगी नजर नहीं आएगी। यह लोग आगे बढ़कर गंदगी करने वालों को नसीहत देंगे और साफ -सफाई के प्रति खुद भी जागरूक रहेंगे, लेकिन ऎसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन हाथ में झाडू उठाने के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
सब जगह गंदगी ही नजर आई। सबसे दयनीय स्थिति बिन्नी बाई सुपर सब्जी मार्केट का थी। यहां जगह-जगह कचरा फैला हुआ था। बस स्टैंड भी सब्जी मार्केट के पास ही है। सवारी किसी तरह गंदगी से बचकर निकल रहे थे। सफाई के लिए यहां एक कर्मचारी भी नहीं था। कूड़े के ढेर में आवारा पशु और सुअर मुंह मार रहे थे।
नगर पालिका डस्टबीन तो जगह-जगह रखवा दी है, यहां से कचरा उठाने में कोताही बरत रही है। सड़क किनारे पसरी गंदगी की ओर स्वच्छ भारत मिशन का कोई असर नहीं दिखा। सड़क किनारे पसरी गंदगी राहगीरों और स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी बनी हुई है। कूड़े कचरे के ढेर से उठ रही दुगंüध से माहौल प्रदूषित हो रहा है। मक्खी और मच्छर का प्रकोप भी है। ऎसा नहीं है कि जागरूकता लाने प्रयास नहीं किया गया। पर जागरूक करने वाले ही पांच दिन बाद सुस्त पड़ गए।

बयानों में ही सिमट गया सफाई अभियान

भारत स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने न गंदगी करेंगे और न ही करने देंगे की शपथ ली। उन्होंने वार्डो में जाकर लोगों को जागरूक किया। स्कूली बच्चों के जरिए स्वच्छता रैली निकाली गई। साथ ही ये भी कहा था कि हर व्यक्ति अपने घर और आसपास साफ कर ले तो पूरा नगर साफ हो जाएगा। सिर्फ बयानोें में ही स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना को साकार कर लिया।

कचरे के ढेर में तब्दील हुआ परिसर

इधर, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है। ताकि, बच्चे स्वच्छ परिवेश में स्कूलों में दाखिला ले सकें। इसके लिए पानी की तरह पैसे बहा रही है। उधर, कुम्हारपारा स्थित स्कूल के समीप कचरा डंप कर दिया गया है। यहां का एक बड़ा भू-भाग कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। कचरे का असर पेयजल पर भी पड़ रहा है। पानी पीने से बदबू आती है।
नगर मे सफाई को लेकर नगर पालिका हमेशा प्रयासरत है। अभियान में लोगों की सहभागिता जरूरी है।सीपी बघेल, सीएमओ, नगर पालिका


नर्सिग होम में प्रसव, मेकॉज में मौत

09 Octoember 2014
जगदलपुर। कोतवाली में तैनात महिला आरक्षक सुधा टिर्की (30 ) पति विपिन टिर्की निवासी पथरागुड़ा की बुधवार की दोपहर मेकॉज में मौत हो गई। मंगलवार को प्रसव पीड़ा के बाद सुधा को लागू नर्सिग होम में रात आठ बजे दाखिल किया गया था। इसके बाद देर रात लगभग एक बजे सीजर आपरेशन के जरिए महिला ने एक नवजात बालक को जन्म दिया।
इस बीच जच्चा व बच्चे को उनके साथ आए लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा गया। बताया गया कि रात को दोनों को अलग कमरे में रखा गया। सुबह तक किसी को उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। सुधा के भतीजे ने बताया कि उन्हें बुधवार की सुबह तक यह मालूम नहीं था कि स्थिति क्या है। महिला आरक्षक के विभागीय लोगों ने बताया कि नर्सिग होम में रात से ही खून दिए जाने की बात कही जा रही थी।
बताया गया कि ऑपरेशन के बाद से ही सुधा को ब्लीडिंग हो रही थी। हालंकि प्रसूता की गंभीर स्थिति को देखते नर्सिग होम में उसे सभी उपचार दिए जाने के प्रयास किए। बुधवार की दोपहर जब उसकी स्थिति गंभीर हो गई तो उसे 109 के जरिए मेडिकल कालेज रिफर किया गया। यहां पर करीब तीन बजे सुधा की उपचार के दौरान मौत होने की पुष्टि थाना प्रभारी विकास ठाकुर ने की ।
इधर गायनिक विभाग की प्रभारी डॉ. प्रभा चौहान ने इस मौत की पुष्टि तो की है लेकिन उन्होंने मौत के सबब के खुलासे से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि इस माले का जायजा लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इधर महिला आरक्षक की मौत के बाद पुलिस महकमे के उसके सहयोगी कर्मचारी भी काफी नाराज थे। सुधा के पति विपिन अंबिकापुर में हैडकांस्टेबल के पद पर है। पति व अन्य परिजनों के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

कुछ पता नहीं तीन साल की मासूम को

सुधा के प्रसव से पहले उसकी साढ़े तीन साल की बेटी को बताया गया था कि उसकी मम्मी की तबियत खराब है। अब उसका भाई भी दुनिया में आ गया है लेकिन उसे न तो अपने भाई के बारे में और न ही मां के साथ हुए हादसे के बारे में कोई जानकारी है। उसे यह लग रहा है कि उसकी मां की तबियत खराब है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी।

परिजन को नहीं दी सूचना

लागू नर्सिग होम की संचालक डॉ. ज्योति लागू ने परिजनों को सुधा के शिफ्ट किए जाने को लेकर कोई सूचना नहीं दी। इस बीच में उसकी हालत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। जच्चा बच्चा के पास किसी को जाने भी नहीं दिया गया। जब मरीज की हालत उनसे संभली नहीं तो आचनक परिजनों को यह बताया गया कि मेकॉज शिफ्ट किया जा रहा है। वहां देखभाल के लिए बहुत से डाक्टर हैं। इसके तुरंत बाद सुधा को मेकॉज ले जाकर भर्ती करवाया गया।

नहीं रखने दिया शव

सुधा की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव को मेडिकल कालेज की बजाय एमपीएम के शवगृह में रखवाने की बात कही। इस बात को लेकर प्रबंधन से चर्चा करने के बाद शव को एमपीएम शिफ्ट किया गया। सुधा महिलाओं के लिए बनाए गए ईगल स्क्वाड में तैनात थी। दो दिन पहले तक वह डयूटी कर रही थी।
महिला आरक्षक प्रसव के बाद बेहोश हो गई थी। उपचार के लिए नरसिंग होम में प्रयास किया गया। जब वह रिकवर नहीं कर सकी तो मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराने का फैसला लिया। हायर सेंटर होने की वजह से वहां भेजा गया था। मरीज का उनके नर्सिग होम में नौ माह तक इलाज नहीं चला है। किसी दूसरे नर्सिग होम से ट्रीटमेंट चला है। परिजन को सूचना इसलिए नहीं दी गई थी कि उस दौरान महिला की हालत ठीक थी।

डॉ. प्रतीक लागू, ज्योति का का बेटा ज्योति लागू की ओर से उनके बेटे ने दिया अधिकृत बयान""

शव को मोरचरी में रखवाया गया है। अभी परिजन भी नहीं आए हैं। डिलेवरी के दौरान मौत हुई है। परिजनों ने फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाया है।

विकास ठाकुर, थाना प्रभारी

डॉ. रंजन करेंगे मिलावट की जांच

09 Octoember 2014
दुर्ग। वर्षो से रिक्त पड़े निरीक्षक की जगह अब स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक मिलावट की जांच करेंगे। उप संचालक के अतिरिक्त प्रभाव वाले सीएमएचओ डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने मिठाई, दूध व कुंदा के नमूने लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा में पदस्थ चिकित्सक डॉ. रंजन श्रीवास्तव को इसके लिए नियुक्त किया है।
त्योहारी मौसम में बाजार में उपलब्ध मिठाई और खोया स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक है या नहीं की जांच जल्दी शुरू होगी। अतिरिक्त खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नमूना लेकर रायपुर स्थित विभाग के प्रयोगशाला भेजने की जवाबदारी स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को दे दी है। खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग में पदस्थ कर्मचारी के साथ शहर व जिले में अमानक खाद्य वस्तु की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा।
हर साल निरीक्षक के अभाव में स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ता है। इसके आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जांच दल गठित करता था। रायपुर से दुर्ग आने तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देने में समय का अभाव होता था। स्थानीय स्तर पर टीम बनने से शहर व ग्रामीण अंचलों में संचालित अधिक से अधिक मिठाई दुकानों की जांच की जाएगी। जांच के बाद कार्रवाईके लिए अधिकारियों का राह देखना पड़ता था।
नियमत: जाच अधिकारी की ओर से प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यही कारण है कि चालू वर्ष में पांच प्रकरण में रिपोर्ट अमानक आने के बाद भी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जांच अधिकारी स्थानीय होने से रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण भी शीघ्र तैयार होगा।


राज्य सरकार वैट कम करे तो पेट्रोल होगा डीजल से सस्ता

08 Octoember 2014
दोरनापाल। धुर माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा में सात माह बाद भेजे गए राशन के घटिया निकलने के मामले में चार अधिकारियों पर गाज गिरी है। कलक्टर ईमिल लकड़ा ने मंगलवार को खाद्य अधिकारी के.आर. पिस्दा, खाद्य निरीक्षक संजय कौशिक व द्रोण काम्बले और राजस्व निरीक्षक रमेश साहू को निलम्बित कर दिया है। साथ ही क्रय समिति को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं राहत शिविर के ठेकेदार को राशन बदलकर देने का आदेश दिया गया है।
ने सबसे पहले इस मामले को 19 सितम्बर 2014 को उठाया था और जगरगुंडा के ग्रामीणों की त्रासद जिंदगी की दास्तां को सामने लाया था। राशन के अभाव में भुखमरी की कगार पर पहुंचे ग्रामीणों का मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में जगरगुंडा राशन पहुंचाया था।
लेकिन राशन की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया था। जगरगुंडा में 22 ट्रकों में भरकर भेजा गया छह माह का राशन घटिया स्तर का निकला था। दाल के 50 में से 10 बोरे तो पूरी तरह खराब थे। साठ फीसदी से ज्यादा आलू-प्याज सड़ चुके थे। घटिया राशन की खबर प्रकाशित होते ही सोमवार को कलक्टर लकड़ा, एसपी डी. श्रवण और सीएमएचओ पैकरा जगरगुंडा गए थे। उनके वहां पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें सड़े आलू-प्याज और घटिया राशन दिखाया था। जिला मुख्यालय लौटकर कलक्टर लकड़ा ने मंगलवार को इस पर कार्रवाई की और चार अधिकारियों को निलम्बित करने का आदेश दिया। इधर, प्रशासनिक अमला घटिया राशन का जो सैम्पल सोमवार को जगरगुंडा में भूल आया था, उसे मंगलवार को हेलीकॉप्टर से मंगवाया गया। क्रय समिति अध्यक्ष को नोटिस : राशन की क्रय समिति अध्यक्ष एस.आर. महिलांग से घटिया राशन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ग्रामीणों ने बताया था कि 30 प्रतिशत आलू-प्याज और दाल खराब है। इसमें दाल की गुणवत्ता सप्लायर द्वारा दिए गए सैम्पल से खराब निकली है।

ठेकेदार को सामान बदलने का आदेश

राहत शिविर के लिए राशन भेजने वाले ठेकेदार को खराब खाद्यान्न बदलने के आदेश दिए गए हैं। इसमें 67 क्विंटल (करीब 134 बोरी) दाल, 26 क्विंटल (करीब 53 बोरी) आलू और 23 क्विंटल (करीब 55 बोरी) प्याज बदलकर देना होगा। अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, प्रशासन ने अभी ठेकेदार का नाम नहीं बताया है।


प्रदेश में अघोषित वित्तीय संकट के हालात

08 Octoember 2014
रायपुर. राज्य सरकार ने अभी तक भले ही घोषित तौर पर वित्तीय संकट का ऐलान नहीं किया है, पर उसकी ओर से उठाए जा रहे कदमों से साफ है कि प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ताजा कदम में सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए गुपचुप तरीके से और भी कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसमें विभागों को दिए गए बजट में भारी कटौती की गई है।
उन्हें स्वीकृत बजट की अब तक सिर्फ 30% राशि ही जारी की गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी नया बजट आने में चार महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक नगरीय निकाय, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग को बजट की दूसरी किस्त अब तक नहीं दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग ने हाल ही में विज्ञापन और टेंडरों के खर्च में कटौती करने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग से जुड़े उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो सरकार की माली हालत विधानसभा चुनाव के बाद से ही खराब बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद सरकार बिजली और टैक्स की दरों में बढ़ोतरी सहित कुछ अन्य फैसले भी ले सकती है।

हालिया फैसले जो बता रहे हैं वित्तीय संकट

धान खरीदी की लिमिट में कटौती। प्रति किसान 20 से 28 क्विंटल की लिमिट को कम कर दस क्विंटल कर दिया गया।
करीब ढाई लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती। जुलाई की जगह अक्टूबर से भत्ता देने का आदेश। पेंशनरों को डीए देने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं।
चूक से अधिक समयमान वेतनमान तय हो जाने के कारण ज्यादा रकम ले चुके सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों से वेतन वसूलने का आदेश जारी।

780 करोड़ का कर्ज भी लिया

राज्य सरकार ने पिछले दिनों खराब वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए रिजर्व बैंक से 780 करोड़ का लोन भी लिया है। बावजूद इसके स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। खराब माली हालत के चलते शासन स्तर पर भी खलबली मची हुई है। राजस्व जुटाने वाले विभागों को भी कसा गया है।

केंद्र से नहीं मिला अपेक्षित सहयोग

सूत्रों का कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार को उम्मीद थी कि वहां से वित्तीय मदद मिलेगी। लेकिन अब तक इस संबंध में कोई सफलता नहीं मिली है।

वित्तीय संकट के संकेत

राज्य के पूर्व अपर मुख्य सचिव बीकेएस रे का मानना है कि शासन-प्रशासन में हुई हाल की कुछ घटनाएं वित्तीय संकट की ओर इशारा कर रही हैं। धान खरीदी के लिए आरबीआई और सड़कें बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंकों से लोन लिए जाते हैं, जिनके ब्याज के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ती है।

ऐसा ही चला तो वेतन भी नहीं दे पाएगी सरकार: जोगी

मेरी सरकार के समय कर्ज जीरो था, जो अब 60 हजार करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। राज्य सरकार को इसका ब्याज चुकाने में भी सांस फूल रही है। ऐसा ही भ्रष्टाचार चलता रहा, तो वह कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं बांट पाएगी। भाजपा सरकार से मुक्ति मिले, तभी इसका समाधान है। -अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री

जोगी लड़ सकते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव

08 Octoember 2014
रायपुर. कांग्रेस में लंबे समय से सत्ता और संगठन से दूर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। 2014 में होने वाले संगठन चुनाव में जोगी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। जोगी खेमा इसके लिए भारी संख्या में सदस्यता करने में जुट गया है। ताकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो जोगी खेमा भारी साबित हो। हालांकि जोगी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लडूंगा, मैं तो चुनाव लड़वाऊंगा।
एआईसीसी ने संगठन चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार 31 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान को जोगी खेमा बड़ी गंभीरता से ले रहा है। जोगी के बेटे एवं विधायक अमित जोगी खुद इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जोगी खेमा लगभग 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्रदेश में 22 हजार मतदान केंद्र हैं। इसके लिए जोगी अपने समर्थक विधायक, पूर्व विधायकों को 25-25 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। जोगी समर्थकों को सदस्यता बुक प्रदेश कांग्रेस से आवेदन करके लेने कहा गया है। इसके लिए आवेदन का फार्मेट भी दिया गया है। अमित जोगी पिछले एक सप्ताह से अपने समर्थकों की जिलेवार बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 15 जून तक होने हैं। हालांकि एआईसीसी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि चुनाव वोटिंग के जरिए होंगे या फिर मनोनयन से। अभी तक ब्लाक अध्यक्षों के चुनाव ही वोटिंग से कराए जाते रहे हैं। हालांकि जोगी खेमे के नेताओं को पिछले महीने मुलाकात में राहुल गांधी ने वोटिंग के जरिए चुनाव कराने के संकेत दिए थे।

यूथ कांग्रेस में दबदबा

राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव कराए तो उनमें जोगी समर्थकों का दबदबा रहा। ब्लाक से लेकर जिले और प्रदेश कार्यकारिणी में जोगी समर्थक चुनकर आए। यूथ कांग्रेस में दोनों बार जोगी समर्थक उत्तम वासुदेव ही प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। वहीं एनएसयूआई में एक बार प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थक बने।

जोगी इसलिए लड़ सकते हैं चुनाव

कांग्रेस में जोगी को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है, उनके सुझावों को भी नहीं माना जा रहा। झीरमघाटी की घटना के बाद जोगी ने किसी युवा को नेतृत्व देने की मांग की थी। लेकिन हाईकमान ने उनके विरोधी डॉ. चरणदास महंत को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। विधानसभा चुनाव में हार बाद जोगी विरोधी भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जोगी खेमा डॉ. रेणु जोगी को नेता प्रतिपक्ष बनाने जोर लगा रहा था। लेकिन उनके विरोधी टीएस सिंहदेव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जोगी ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। हाईकमान ने सुझाव नहीं माना। जोगी ने प्रदेश कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अपने 270 समर्थकों के नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिए थे, लेकिन इसे कोई तवज्जो नहीं दी गई।


राज्य सरकार वैट कम करे तो पेट्रोल होगा डीजल से सस्ता

07 Octoember 2014
रायपुर। केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल की कीमतें कम कर रही है, लेकिन पेट्रोल पर वसूले जाने वाले वैट को लेकर राज्य सरकार का रूख साफ नहीं है। 25 फीसदी वैट का स्लैब बरकरार रखा है। अर्थशाçस्त्रयों का मत है कि वैट का बोझ कम कर राज्य सरकार भी आम लोगों को राहत दे।
दाम घटने से खपत बढ़ेगी, जिससे अधिक राजस्व भी मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल में 25 फीसदी वैट के स्थान पर 14 फीसदी कर दिया जाए तो पेट्रोल, डीजल से भी सस्ता हो जाएग और प्रदेशवासियों को 5.39 रूपए का फायदा मिल सकता है।

25 फीसदी वैट मतलब 13.94 रूपए: एक लीटर पेट्रोल में 25 फीसदी वैट के कारण प्रदेशवासियों को 13.94 रूपए अधिक देना पड़ता है। यदि वैट 14 फीसदी रह जाए तो हर लीटर में 5.39 रूपए की बचत होगी

एविएशन फ्यूल पर वैट सिर्फ 4 फीसदी

एयरलाइंस कंपनियों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए सरकार ने 25 फीसदी वैट को घटाकर 4 फीसदी कर दिया। इससे एविएशन फ्यूल की कीमतें काफी कम हो गई, लेकिन यात्रियों को इसका फायदा नहीं मिला।

20 फीसदी रेवेन्यू पेट्रोल-डीजल से

छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने वाले वाणिज्यिक कर का लगभग 20 फीसदी रेवेन्यू पेट्रोल-डीजल से प्राप्त होता है। मतलब राज्य सरकार के राजस्व में आम लोगों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो रोज पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल करते हैं।
पेट्रोल-डीजल में 25 फीसदी वैट कम करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर फर्क पड़ता है। अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री
पेट्रोल-डीजल में वैट कम करने से जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं मूल्य कम होने से खपत बढ़ेगी और राजस्व भी। वैट कम करने का फार्मूला बेहतर साबित हो सकता है।डॉ. अशोक पारख, अर्थशास्त्री

पेट्रोल की कीमत

1 अगस्त 74.55 रूपए
15 अगस्त 72.28
31 अगस्त 70.39
1 अक्टूबर 69.70

ऎसे मिलेगी राहत

पेट्रोल 69.70 रूपए
डीजल 65.30 रूपए

14 फीसदी वैट के बाद

पेट्रोल 64.31 रूपए
बचत 5.39 रूपए



सड़कों की मरम्मत का बजट दोगुना फिर भी राहगीर खा रहे ठोकर

07 Octoember 2014
रायपुर। राजधानी की सड़कों का हाल ये है कि नजर चूकी तो बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश की वजह से मुख्य मार्ग सहित सभी सड़कों में जानलेवा गढढ्े पड़ गए हैं। सड़कों पर बिछाई गई घटिया डामर की परत भी उखड़ चुकी है। राहगीर ठोकर खाने पर मजबूर हैं। फिर भी अब तक पैचवर्क शुरू नहीं हो सका।
जिम्मेदार अफसरों की दलील है कि मरम्मत कार्य मानसून के लौटने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई की टेंडर प्रक्रिया जारी है। हैरानी की बात है कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत का बजट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बारिश में पिछले सालों के मुकाबले सड़कें ज्यादा खस्ताहाल हुई हैं।
पड़ताल में पाया कि जिस मुरूम गिट्टी के लिए साल 2012 में महज 83 लाख रूपए मिलते थे, वह 2013 में बढ़कर 1 करोड़ और अब 2014 में 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, सीसी रोड के लिए 2012 में महज 20 लाख रूपए मिले थे, जो 2014 में करीब 7 गुना बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख रूपए तक हो गए हैं। इसके अलावा कच्चे मार्गो के विकास एवं फुटपाथ निर्माण तक के लिए महज 50 लाख की राशि डेढ़ करोड़ तक पहुंच गई है।

तीनों एजेंसियां फेल

राजधानी की सड़कों की देखरेख तीन निर्माण एजेंसियों के हवाले है। बावजूद इसके जनता उधड़ी सड़कों पर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। शहर के भीतर 150 किमी की सड़कें पीडब्ल्यूडी, 980 किमी नगर निगम और करीब 20-25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं। कई सालों के औसत आंकड़ों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी अकेले 5 से 6 करोड़ रूपए सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च कर रहा है। जबकि नगर निगम भी बारिश के बाद हर साल 20 से 30 करोड़ रूपए का एस्टीमेट तैयार करता है। इसके बाद भी गुणवत्ता की सड़कें दूर की कौड़ी हैं।
पीडब्ल्यूडी की सड़कों को बदहाल नहीं कह सकते हैं। मेंटनेस के नाम पर हर साल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कुछ सड़कें बारिश की वजह से हल्की उखड़ी हैं। उनकी मरम्मत की जाएगी।डीके अग्रवाल , मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी रायपुर।
शहर में सड़कों का दायरा अधिक है। जिनके परफार्मेस गारंटी नहीं है, उन्हें मरम्मत कराते हैं। बारिश के बाद इस बार सड़कें ज्यादा उखड़ी है। अवनीश कुमार शरण,कमिश्नर नगर निगम।

नगर निगम की सड़कों के लिए इतना खर्च

कार्य व सामग्री 2014 2013 2012
मुरूम, डामरीकरण, मरम्मत आदि 2 करोड़ 1 करोड़ 80.82 लाख।
फुटपाथ, कच्चा मार्ग निर्माण 1.5 करोड़ 50 लाख 49.16 लाख
डब्ल्यूबीएम, कच्चा मार्ग 1 करोड़ 1 करोड़ 66.12 लाख
सीसी रोड निर्माण 1.30 करोड़ 1.25 करोड़ 20.03 लाख
कुल 4 कार्य 5.80 करोड़ 3.75 करोड 216.13 लाख

आधी रात तक बिकेगी शराब!

07 Octoember 2014
रायपुर। होटल और बार लॉबी के दबाव में राज्य सरकार अगले साल से बार को आधी रात तक शराब पिलाने की छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए रायपुर सहित सभी जिलों से प्रस्ताव मंगाया है। इस प्रस्ताव के आधार मानकर नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे हरी झंडी मिलते ही 1 अप्रैल 2014 से बार में दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी।
बीते दिनों रायपुर सहित अन्य जिलों की आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में दिल्ली, मुम्बई जैसे मेट्रो शहरों का हवाला देते हुए बार को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक खोलने की सिफारिश की गई। आबकारी विभाग इस सिफारिश के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाना है।

रात गहराने के साथ बढ़ती है खपत

एक सर्वे में पता चला है कि रात गहराने के साथ ही शराब की खपत बढ़ती जाती है। बार जल्दी बंद होने के बाद शौकीन शराब बिक्री के अवैध ठिकानों की ओर रूख करते हैं। इसीलिए लम्बे समय से शराब विक्रेता लॉबी सरकार पर समय बढ़ाने का दबाव डाल रही थी। इस बार लॉबी अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है।

समिति में विधायक-अधिकारी
जिलों की सलाहकार समिति में विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, महापौर, पाष्ाüद, सरपंच, कलक्टर, एसपी सहित अन्य लोग होते हैं। समिति की सिफारिश पर ही दुकानों और बार के बंद होने व खुलने, शराब की कीमत, लॉटरी के सिस्टम, राजस्व आय आदि को नई आबकारी नीति में जगह दी जाती है।

अभी यह समय

10 बजे सुबह से रात 11 बजे तक वर्तमान में राज्य के एफएल-3 बार (बीयर व शराब) के खुलने-बंद होने का समय निर्घारित है 10 बजे सुबह से रात 10:30 बजे तक
एफएल-2 बार (बीयर) में शराब परोसने की छूट है 10 बजे सुबह से रात 10 बजे तक दुकानों में सुबह 10 से रात 10 बजे तक शराब बेची जा सकती है।
आधी रात तक बार खुलने के सम्बंध में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। जिला सलाहकार समितियों के प्रस्ताव और राजस्व को देखते हुए आवश्यक हुआ तो आबकारी नीति में बदलाव किया जाएगा। अमर अग्रवाल, आबकारी मंत्री


वनांचलों में मलेरिया का प्रकोप, 60 से अधिक मलेरिया पीडित

06 Octoember 2014
कवर्घा। वनांचल ग्राम अमलीटोला में मलेरिया का प्रकोप खत्म हुआ नहीं कि अब ग्राम बांगर भी इसकी चपेट में आ चुका है। ग्राम बांगर और डेंगूरजाम में लगभग 35 से अधिक ग्रामीण मलेरिया की चपेट में है। इसके पूर्व ग्राम अमलीटोला में मलेरिया से दो बçच्चयों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के कागजी शिविर के चलते ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ही नहीं मिल पाता। पंडरिया विकासखंड के ग्राम अमनिया, अमलीटोला, बरटोला, बांगर, डेंगूरजाम, टेरापानी, सेंदूरखार, आमाटोला, बिरहूलडीह, भेलकी सहित कई अन्य गांवों में मलेरिया तेजी से फैलता जा रहा है।
अमनिया पंचायत के आश्रित ग्राम अमलीटोला और डेंगूरजाम में तो पूरी तरह से मलेरिया का प्रकोप है। दोनों गांव में लगभग 45 से अधिक बैगा महिला, पुरूष व बच्चे मलेरिया से पीडित है। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दो बçच्चयों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद अब सेंदूरखार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बांगर में भी मलेरिया का प्रयोग फैल चुका है। यहां पर लगभग 15 ग्रामीण मलेरिया पीडित हैं, जिसमें बच्चों की संख्या अधिक है। सभी का इलाज स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। जिनकी हालत गंभीर है, उसे कुकदूर प्राथमिक केंद्र और पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जा रहा है।

कंट्रोल से बाहर हो रहा

ग्राम पंचायत अमनिया में मलेरिया कंट्रोल से बाहर होते जा रहा है। आश्रित ग्राम अमलीटोला में पहले से ही 25 ग्रामीण अस्पताल में भर्ती और इलाज चल रह है। इसके बाद अमनिया के आश्रित ग्राम डेंगूरजाम में ही 20 ग्रामीण मलेरिया से पीडित है। इसके अलावा अमनिया में भी गिनती के ग्रामीण इस बीमारी की चपेट मे है। अमनिया में कै ंप लगाया गया है, लेकिन बीमारी कंट्रोल होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह बरटोला के श्यामबाई पिता फूलसिंह (4), सुकोरिया पिता भुकऊ(5), आमाटोला के रामकु मार पिता रमेश यादव(5) मलेरिया की चपेट में है।

वर्सन

ग्राम अमनिया में शिविर लगाया गया है। यहां पर ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। गांवों में डीडीटी के छिड़काव के लिए कहा गया है। कीटनाशक का छिड़काव बारी-बारी से किया जाता है। इसके पहले बोड़ला विकासखंड में डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा था।
- डॉ. जी.के. सक्सेना, सीएमएचओ कबीरधाम


बिग बी संग नाचना पड़ा भारी, दो सीनियर अफसरों मिला नोटिस

06 Octoember 2014
रायपुर। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के साथ "केबीसी" के सेट पर नाचना छत्तीसगढ़ के दो अफसरों को भारी पड़ गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार ने दोनों अफसरो को नोटिस भेजा है।
मामला 28 सितम्बर का है। इस दिन अमिताभ बच्चन अपने शो "कौन बनेगा करोड़पति" की शूटिंग के लिए रायपुर में थे। शूटिंग के दौरान स्टेज पर अडिश्नल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के ओएसडी अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थे। वह वीआईपी कैटेगरी में बैठे हुए थे।
इस दौरान दोनों अधिकारी अपने आप को नहीं रोक पाए और बिग बी के साथ ठुमके लगाए। सूत्र के मुताबिक दोनों ने "मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है..." गाने पर डांस किया। राज्य सरकार को दोनों अफसरों की हरकत नागवार गुजरी कि दोनों अधिकारियों को नोटिस थमा दिया और भविष्य में ऎसा न करने की चेतावनी दी।

अब धान के बोनस पर कैंची!

06 Octoember 2014
रायपुर। प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदने के फैसले के बाद राज्य सरकार प्रदेश के अन्नदातााओं के बोनस पर भी कैंची चला सकती है। खरीफ सीजन की धान खरीदी को लेकर सरकार के स्तर पर जो तैयारी चल रही है, उसमें समर्थन मूल्य पर खरीद में कटौती के साथ ही बोनस भी गायब है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने अभी तक बोनस को लेकर पत्ता नहीं खोला है।
सूत्रों के अनुसार यह कदम प्रदेश के सरकारी खजाने को दुरूस्त करने की कवायद के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि, बोनस खत्म करने की कवायद के पीछे अगस्त के प्रधानमंत्री कार्यालय के उस आदेश को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें राज्यों को गेहूं और धान की सरकारी खरीदी पर बोनस नहीं देने को कहा था। इसमें यह हिदायत दी गई कि अगर राज्यों ने ऎसा किया तो केंद्रीय खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम उनका खाद्यान्न नहीं खरीदेगी।
पहले से थी तैयारी : सूत्रों की माने तो धान खरीदी कम से कम हो, इसकी मशक्कत पहले से चल रही थी। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया कठोर बनाई गई। मतदाता पहचान-पत्र अनिवार्य कर नाबालिग किसानों का पंजीयन रोका गया। मोबाइल फोन नहीं रखने वालों को रोका गया। ऎसे भू-स्वामियों को भी रोक दिया गया, जिनके खेत दो सहकारी समितियों के क्षेत्र में बंटे हैं।
टूट जाएगा किसान : छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले उन्नत बीज देती है, फिर खाद, कीटनाशक और अन्य दवाएं डालकर उत्पादन बढ़ाने को कहती है। किसान अधिक लागत लगाकर उत्पादन करता है तो सरकार खरीदने को तैयार नहीं। बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं। ऎसे में तो किसान टूट जाएगा। सरकार को बोनस और खरीदी से बचना नहीं चाहिए।
वैसे भी हो रहा है नुकसान: किसान नेता ललित चंद्रनाहू ने कहा कि सरकार बोनस की राशि बचाना चाहती है। इसलिए उसने यह खेल किया है। हर सीजन में सरकार को एक हजार करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान खरीदी की अव्यवस्था और धान का समुचित भंडारण नहीं होने की वजह से होता है।

ऎसा है बचत का गणित

पिछले सीजन में सरकार ने 79.70 लाख टन धान खरीदा। इसके लिए करीब 13 हजार करोड़ रूपए का भुगतान हुआ। 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 2400 करोड़ रूपए किसानों को बोनस के रूप में दिए गए। प्रति एकड़ खरीदी लगभग 24 से 26 क्विंटल खरीदी आंकी गई। अगर किसानों के दबाव के बाद सरकार को धान खरीदी पर बोनस देना पड़े तो उसे सिर्फ 800 करोड़ रूपए का ही भुगतान करना पड़ेगा। इसमें भी वह 1600 करोड़ की सीधी बचत कर लेगी।

ऎसे मजबूत होगा खजाना

राज्य सरकार को बढ़ते राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए अन्नदाता पर कैंची चलाने का उपाय ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। प्रदेश का सकल वित्तीय घाटा घाटा 5700 करोड़ रूपए अनुमानित किया गया है। सरकार अगर धान खरीदी में कटौती और बोनस व्यवस्था को खत्म करने की राह पर चलती है तो वह अन्य खर्चो पर नियंत्रण किए बिना इस घाटे को आसानी से पटरी पर ला सकती है।

अभी तय नहीं बोनस

पिछली बार किसानों को बोनस दिया गया था। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि किसानों को इस बार बोनस दिया जाए।

-एन. बैजेंद्र कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री

खरीदी फैसले पर पुनर्विचार करने से सरकार का इनकार

मु ख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रविवार को धान खरीदी के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बार धान खरीदी पर बोनस को लेकर भी कोई रूख स्पष्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला धान को नुकसान से बचाने के लिए किया गया है। सरकार को एक-एक दाने की चिंता है, लेकिन उसे यह भी देखना है कि खरीदा गया धान खराब न हो जाए। अगर ऎसा होता है तो यह राष्ट्रीय अपराध होगा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में खरीदे गए 80 लाख मीट्रिक टन धान के बड़े हिस्से की कस्टम मीलिंग नहीं हो पाई। यदि 12 महीने तक कस्टम मीलिंग नहीं हुई तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।

ऎसे बताया खरीदी का गणित

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीद करने से अधिकतर किसान कवर हो जाएंगे।

इस दर से पांच एकड़ वाले किसान से 50 क्विंटल और 10 एकड़ वाले से 100 क्विंटल की खरीदी होगी।
शेष्ा बचा धान किसान मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। बाकी धान उनके उपयोग में आएगा।


पहले नौकरी से निकाला अब नई भर्ती की तैयारी

04 Octoember 2014
रायपुर। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अफसर केसी यादव और उनकी पत्नी के फरमान को मानने से इंकार करने वाले राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 40 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने के बाद धरने पर बैठे हुए हैं। संस्थान में अब उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। अभी हाल के दिनों में प्रशिक्षण संस्थान के संचालक ने ठेकेदार के जरिए कर्मचारियों को नियुक्ति देने संबंधी निविदा प्रकाशित करवाई है। यह निविदा 9 अक्टूबर को खोली जाएगी। इस तिथि के बाद संस्थान में ठेकेदार के द्वारा निर्धारित कर्मचारी कार्य करते हुए नजर आएंगे। मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी राज्य वन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर, भृत्य व वाहन चालकों से वरिष्ठ अफसर केसी यादव की पत्नी कभी कपड़े धुलवाती थी तो कभी उनसे लहसून छीलने को कहती थी। कर्मचारियों ने जब इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत की तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कर्मचारी अपनी बहाली की मांग को लेकर विधानसभा मार्ग पर स्थित संस्थान के गेट पर लगातार धरना दे रहे हैं। जय छत्तीसगढ़ महतारी समिति के अध्यक्ष शिवचरण बंजारे का कहना है कि तीज-त्यौहार के मौके पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे कर्मचारी न केवल व्यथित है,ं बल्कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। बंजारे ने बताया कि सभी कर्मचारी इधर-उधर से मांगकर गुजर-बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी नौकरी को वापस लेकर रहेंगे। इसके लिए वे कर्मचारी संगठनों से गुहार लगाएंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बंजारे ने कहा कि जब कर्मचारी नौकरी से निकाले गए थे तब संचालक यादव ने कहा था कि अब संस्थान में काम की जरूरत नहीं रह गई है। यदि ऎसा था तो फिर अब ठेकेदार के जरिए नई नियुक्ति क्यों दी जा रही है?


घोषणापत्र में दोनों दल "सरकार" भरोसे

04 Octoember 2014
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। प्रत्याशी तय करने से लेकर वोट जुटाने तक की जिम्मेदारी बांटी जा रही है। इस बीच बड़ा मौजू सवाल है कि दोनों दल जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। लोग पार्टी के घोषणापत्र का इंतजार कर रहे हैं। नेताओं से बातचीत के बाद जो नतीजे आए हैं उससे तो लगता है कि अपने घोषणापत्र में दोनों दल "सरकार" के भरोसे रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकारी योजनाओं का बखान और उनके विस्तार के वादे के साथ तो कांग्रेस सरकारी योजनाओं की खामियां गिनाकर उन्हें दूर करने के वादे के साथ।

नाकामियां दूर करने का वादा

इस मोर्चे पर कांग्रेस अभी पीछे है। पार्टी प्रवक्ता श्ौलेष निनित त्रिवेदी ने बताया कि घोषणापत्र समिति के गठन का प्रस्ताव आलाकमान के पास गया है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वैसे पार्टी राशनकार्ड निरस्तीकरण, बिजली दरों में वृद्धि, सफाई कंपनी के साथ सरकार की साठगांठ और नया रायपुर की तुलना में पुराने शहर की उपेक्षा को मुद्दा बनाने वाली है। घोषणापत्र में सरकारी योजनाओं की खामियों को गिनाने के साथ ही उसे दूर करने का वादा भी होगा।

15 अक्टूबर के बाद होगी बैठक

भाजपा ने घोषणापत्र समिति की घोषणा कर दी है। आला नेताओं के महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्तता की वजह से इसकी पहली बैठक 15 अक्टूबर के बाद होगी। पार्टी के मुताबिक घोषणापत्र को कार्यकर्ताओं और जनता की ओर से आए सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वैसे पदाधिकारी कह रहे हैं कि इसमें शहरी अधोसंरचना विकास की योजनाओं पर जोर देने, भागीरथी नल-जल योजना के विस्तार और कमजोर तबकों के लिए आवास सुविधाओं का वादा किया जाएगा।

एक दशक में खत्म हो गए 52 हजार हेक्टेयर खेत

04 Octoember 2014
रायपुर। खेती को लाभ का धंधा बनाने के दावों के बीच प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का रकबा तेजी से कम हो रहा है। आयुक्त भू अभिलेख की हालिया जारी एक आंकड़े में टूटती खेती की तस्वीर सामने आई है। इसके मुताबिक जनवरी 2004 से जून 2013 के बीच 51 हजार 826 हेक्टेयर खेत खत्म हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक जनवरी 2004 को प्रदेश के तत्कालीन 16 जिलों में 56 लाख 03 हजार 101 हेक्टेयर जमीन खेती योग्य थी। जून 2013 में यह रकबा घटकर 55 लाख 51 हजार 275 हेक्टेयर रह गया। राजस्व प्रशासन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऎसा राजस्व अभिलेखों में भू उपयोग का स्वरूप बदले बिना इसका व्यावसायिक और रिहायसी उपयोग की वजह से है। माना जा रहा है कि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि उद्योगों के अवैध कब्जे में हैं।

किसान भी टूटे

राज्य गठन के बाद के 10 सालों में खेती ही नहीं किसान भी टूटे हैं। जनगणना के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। 2001 की जनगणना में जहां किसानों की संख्या 32 लाख थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह संख्या घटकर 27 लाख हो गई। छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी संख्या मजदूर बन गई। बड़ी परियोजनाओं के लिए हुए भू अधिग्रहण ने बड़े किसानों को भी प्रभावित किया।

ऎसे बदली सूरत

नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के समय औद्योगिक विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। यहां कोयला और लौह अयस्क की खदानों के साथ भिलाई का औद्योगिक क्षेत्र था। एक लाख 35 हजार 361 वर्ग किमी क्षेत्रफल के इस प्रदेश के 13 जिलों में आज 26 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 10 हजार हेक्टेयर लैंड रिजर्व बनाया जा रहा है। शहरी विकास के लिए गांवों की जमीन पर आवासीय योजनाएं आकार ले रही हैं। इसका असर खेती पर पड़ा है।

कहीं ज्यादा बड़ा है खतरा

आंकड़ों में कृषि क्षेत्र में कमी वास्तविकता से कम है। उद्योगों, रेल और सड़क योजनाओं के अलावा आवासीय जरूरतों के लिए तेजी से कृषि योग्य जमीन खत्म हुई है। खेतों में तेजी से मकान बन रहे हैं। इसके उलट पटवारी के रिकॉर्ड में वह कृषि भूमि ही है। खेती पर यह खतरा आंकड़ों से ज्यादा भयावह है। किसान खेती से दूर होते जा रहे हैं, जो दुखद है।
आईके वर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन

खत्म हो रहा है पारंपरिक किसान

प्रदेश की खेती पर चौतरफा दबाव है। सिंचित खेती का रकबा सीमित है। ऎसे में अधिकतर खेतों में एक फसल हो पाती है। छोटा किसान खेती को लाभ का धंधा नहीं बना पा रहा है। ऎसे में उससे छुटकारा आसान लगता है। कृषि क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा 20 प्रतिशत बड़े काश्तकारों के हाथ में है। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट शक्ल देना शुरू कर दिया है। लगता है कि प्रदेश से पारंपरिक किसान खत्म हो जाएंगे।
संकेत ठाकुर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक


15 नक्सली मामलों का विचाराधीन गोपन्ना रिहा

01 Octoember 2014
जगदलपुर. हत्या, अपहरण समेत 15 से ज्यादा गंभीर वारदातों में विचाराधीन नक्सली गोपन्ना को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया। अप्रैल 2012 में सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर अलेक्स पाल मेनन को रिहा करने के लिए नक्सलियों ने अपने जिन आठ साथियों को छोड़ने की मांग की थी, उसमें गजला गोपन्ना भी शामिल था।दंतेवाड़ा के सेशन कोर्ट में उस पर चार मामले चल रहे थे। सोमवार को अदालत ने सभी मामलों में उसे दोषमुक्त माना।
गोपन्ना मई 2007 में गरियाबंद के पास पकड़ा गया था और तब से सेंट्रल जेल में बंद था। गोपन्ना का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के सुब्बा रेड्डी गुडम के निवासी के तौर पर दर्ज है। उस पर रायपुर, राजनांदगांव में भी मामले दर्ज थे। उसकी रिहाई की जानकारी मिलते ही पुलिस सेंट्रल जेल के बाहर डटी रही। हालांकि गोपन्ना ने किसी भी पुलिस कर्मचारी से कोई बात नहीं की। सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजेंद्र कुमार गायकवाड़ ने बताया कि विचाराधीन अवधि के दौरान गोपन्ना का व्यवहार सामान्य बंदियों की तरह था।
अब आम जीवन जीने की तमन्ना: गिरफ्तारी के वक्त गोपन्ना पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 48 वर्षीय गोपन्ना बस्तर में नक्सलवाद की जड़ें जमाने वाले शुरुआती दौर के लोगों में से एक माना जाता है। रानीबोदली में 55 जवानों की हत्या समेत अनेक दिल दहला देने वाली वारदातों में उसका हाथ होना बताया जाता है। सेंट्रल जेल के बाहर पत्रकारों के सवालों पर उसने कहा-खेती मेरा मूल पेशा है और अब मैं आम आदमी का जीवन जीना चाहता हूं। नक्सली संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही केस बना कर उसे जेल में डाल दिया गया था। अब वह सीधे घर जाएगा।


विस चुनाव से पहले राजस्थान में लगेंगे 11 नाके

01 Octoember 2014
रायपुर। विधानसभाचुनाव से पहले राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर अपने अपने इलाके में नाकेबंदी करेगी। राजस्थान से अवैध शराब, नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा अवैध हथियार संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी। शुक्रवार दोपहर को एसपी कार्यालय में राजस्थान भिवानी पुलिस के अलावा रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार झज्जर जिला के पुलिस अधिकारियों की स्टेट बार्डर मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में राजस्थान पुलिस से हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर तालमेल बैठाकर शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए रणनीति तैयार की गई।
पुलिस सूत्रों की माने तो राजस्थान के सीमावर्ती रास्तों से हरियाणा में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियों या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। इन प्रबंधों के तहत हरियाणा से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिले चूरू, झूंझनू में वहां की पुलिस नाके लगाएगी। हरियाणा की टेल पर लगने वाले भिवानी जिले पर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 11 पुलिस नाके लगाए जाएंगे।
डीएसपी अमित भाटिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस आपसी तालमेल से काम करेगी। भिवानी के समानांतर ही राजस्थान पुलिस भी अपने नाके लगाएगी। इन दोनों नाकों से प्रत्येक वाहन की जांच होगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
पुलिस कांफ्रेंस हॉल में राजस्थान भिवानी जिले के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते डीएसपी अमित भाटिया।

यहां लगेंगे पुलिस नाके

नाकापुलिस थाना

>ढाणी रहीमपुर से सूरजगढ़ रोड लोहारू
>लोहारू से पीपली रोड लोहारू
>ढाणी गंगाबिशन लोहारू
>दमकौरा रेलवे क्रासिंग से लिखवा रोड लोहारू
>ढाणी लालपुर से रामपुरा बेरी लोहारू
>सुधीवास से भाकरा रोड बहल
>नांगल से रामपुरा बेरी रोड बहल
>गुरेरा से धानौठी छोटी रोड सिवानी
>ढाणी शिलावाली से धानौठी बड़ी रोड सिवानी
>झुप्पा से गौठा रोड सिवानी
>नलोई से सेरड़ा रोड सिवानी

धान बेचने के लिए किसान अब 10 अक्टूबर तक करा सकेंगे अपना पंजीयन

01 Octoember 2014
रायपुर/बिलासपुर. धान बेचने के लिए किसान अब 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर थी। पंजीयन में हो रही दिक्कतों के कारण 10 दिन की मोहलत और दी गई है। प्रदेश में किसानों की संख्या 32 लाख है पर पिछले साल केवल 11 लाख किसानों ने धान बेचा। जिन किसानों ने पिछले सालों में धान नहीं बेचा है, उनका पंजीयन सोसाइटियों में नहीं किया जा रहा है। उन्हें तहसीलदार के पास अपील करनी होगी। इसके लिए सरकार ने 1 से 15 अक्टूबर की तारीख तय की है।
जिन किसानों का रकबा बढ़ गया है या बंटवारा हो चुका है, ऐसे किसानों को भी तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा। खाद्य विभाग के अनुसार पिछले साल सोसाइटियों में 11 लाख 60 हजार किसानों ने धान बेचा था जिसमें से नौ लाख 40 हजार किसानों ने पंजीयन के लिए आवेदन कर दिया है। इसमें से चार लाख 67 हजार किसानों के नाम साफ्टवेयर में दर्ज हो सके हैं। सोसाइटियों को सभी किसानों के नाम 17 अक्टूबर तक साफ्टवेयर में दर्ज करने का समय दिया है।


छत्तीसगढ़ में छह नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

01 September 2014
रायपुर। समाज की मुख्यधारा से भटके नक्सलियों को सरकार की समर्पण नीति लुभाने लगी है। शनिवार को कोंडागांव जिले के बारदा दलम के छह सक्रिय नक्सलियों ने एसपी कोण्डागांव अभिषेक मीणा के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले नक्सली 12 वर्ष सें बारदा दलम के सदस्य थे।

समर्पित छह नक्सलियों कैलाश, उदल उर्फ पिल्ला, सुदेन, शिव यादव, घसिया एवं मंगडू ने पुलिस को बताया कि बारदा एलओएस कमाण्डर फूल सिंह, सचिव किशोर, सरिता तथा मयाराम के द्वारा उन्हें उनके गांवों से जबरन उठाकर दलम में भर्ती करवाया गया था। इन्होंने कई बार अपने घर लौटने की इच्छा जताई लेकिन नक्सलियों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर हिंसक गतिविधियों में संलग्न किया जाता रहा। दहशत के चलते ये सभी 12 वर्ष से अपने परिवार से दूर रहकर खानाबदोश जैसा जीवन जी रहे थे।

कई वारदातों में थे लिप्त

नक्सली कमांडर फूल सिंह, किशोर, सरिता एवं मयाराम के साथ मिलकर इनके द्वारा कई जघन्य वारदातों को अंजाम दिया गया है। अक्टूबर 2006 में ग्राम बडगई में पुलिस गश्ती दल पर फायरिंग, दिसंबर 2006 में ग्राम कोलेंगा में गश्त के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने, जून 2007 में ग्राम पावडा में ब्लास्ट करने तथा हाईस्कूल भवन में ब्लास्ट करने में इनकी सक्रिय भूमिका थी।

नक्सलियों के बीच भेदभाव

समर्पित नक्सलियों ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ तथा आंध्र के नक्सलियों के बीच भेदभाव किया जाता है। स्थानीय महिला सदस्यों को ब़़डे नेताओं की वासना पूर्ति का माध्यम बनाया जाता है। साथ ही संगठन की ओर से की गई उगाही की राशि को आंध्र के बडे़ नक्सलियों द्वारा वसूल किया जाता है। स्थानीय नक्सलियों को नाममात्र की राशि संगठन चलाने के लिए दी जाती है। इन सब प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने समर्पण का फैसला लिया।


भूपेश और जोगी के बीच खिंचीं तलवारें, पार्टी को सौंपेंगे रिपोर्ट

01 September 2014
रायपुर। मंतूराम पवार की नाम वापसी को लेकर अब कांग्रेस में अंतर्कलह और आरोप-प्रत्यारोप बढ़ गया है। अब उपचुनाव के मुद्दे से हटकर कांग्रेस में जोगी और संगठन खेमे में तलवारें खींच गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जहां अजीत जोगी पर हमला बोल दिया है। वहीं जोगी ने भी भूपेश पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया। भूपेश दो टूक कह दिया-घर के लोगों का सपोर्ट होने के कारण ही मंतूराम ने यह कदम उठाया है। जोगी ने कहा- भूपेश मुझसे कोई राय मशविरा करने आते ही नहीं हैं। इन आरोपों के बीच ही भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव दिल्ली चले गए हैं। वे एक तरफ इस मामले को लेकर अपने विरोधियों पर निशाना साधेंगे और दूसरी ओर चुनाव आयोग से अंतागढ़ उपचुनाव रद्द कराने की मांग करेंगे।
सूत्रों का कहना है कि नाम वापसी से पार्टी की हुई फजीहत को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें पार्टी ने इस घटना के लिए भाजपा के साथ ही पार्टी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। इस रिपोर्ट के साथ ही संगठन खेमा आलाकमान से इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग करेगा। इसके संकेत प्रदेश अध्यक्ष बघेल और नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव के बयानों में भी दिख रहे हैं। बघेल साफ कह दिया है कि इस कारनामे को अंजाम देने में पार्टी के भी कुछ नेताओं का हाथ हो सकता है। वहीं सिंहदेव ने मंतूराम जैसे दूसरे भितरघातियों को भी पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। दोनों नेता दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से मिलेंगे। इसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी हो सकती है।

चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत

कांग्रेस अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद-फरोख्त को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। बघेल और सिंहदेव सोमवार को चुनाव आयुक्त से मिलकर इसके सबूत सौंपेंगे। बघेल अपने साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज महावर को ले गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि महावर के धमतरी स्थित घर से साढ़े तीन बजे रात को पुलिस ने दरवाजा तोड़कर छह निर्दलीय प्रत्याशियों को उठाया है। बाद में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

कांग्रेसियों ने पुतलों की दी फांसी

मंतूराम पवार के नाम वापस लेने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चक्काजाम करने जा रहे शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को पुलिस ने नगर निगम दफ्तर के पास गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन से सामने मंतूराम पवार, मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के पुतलों को फांसी दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले छीनने भागदौड़ और छीना झपटी मची रही। कांग्रेसी पुतला जलाने में कामयाब रहे। मंतूराम पवार की नाम वापसी को कांग्रेस ने भाजपा सरकार की साजिश बताया है। इसे लेकर उसने अंतागढ़ से लेकर राजधानी तक प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव एजाज ढेबर के नेतृत्व में गांधी मैदान में छह पुतलों को फांसी दी गई। इसमें मंतूराम पवार, डॉ. रमन सिंह, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पांडेय, अजय चंद्राकर के मुखौटे लगाए गए थे। पुलिस ने उन पुतलों को छीन लिया। वहीं शहर जिलाध्यक्ष विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से महिला थाना के सामने चक्काजाम करने के लिए निकले।
पुलिस ने उन्हें नगर निगम दफ्तर के सामने बैरीकेड लगाकर रोका। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल ले गई। वहां भी कार्यकर्ताओं ने रमन सरकार और मंतूराम के खिलाफ नारेबाजी की। विकास उपाध्याय ने कहा कि देश के अन्य प्रदेशों में हुए उपचुनाव में मोदी का जादू खत्म हो गया और कांग्रेस ने उपचुनावों में जोरदार वापसी की है। हार से बचने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी मशीनरी के साथ ही धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग कर प्रत्याशियों को डरा धमका कर उनका नाम वापस कराए जाने एवं उन्हें खरीदने का कार्य किया है।

लोकतंत्र के हत्यारों का मोहरा बने मंतूराम

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंतूराम पवार ने न सिर्फ कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है बल्कि वह लोकतांत्रिक प्रणाली के हत्यारों का मोहरा भी है। मंतूराम पवार के द्वारा मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की तारीफ करने से सरकार से मिलीभगत उजागर हो गई है। उपचुनाव में भाजपा के सत्ता बल से निर्दलीय प्रत्याशियों से नाम वापस करवाया गया।

भाजपा ने बनाई चुनाव समिति : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने अंतागढ़ उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति बना दी है। इसमें चुनाव संचालक प्रेमप्रकाश पांडेय, सह संचालक केदार कश्यप, शिवरतन शर्मा, विक्रम उसेंडी और हेमचंद यादव होंगे।

भितरघातियों को निकालने की आवश्यकता : सिंहदेव

नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सपूतों को जन्म दिया है। आज जो उस माता को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे भितरघाती मंतूराम साथ ही और लोगों को निकालने की आवश्यकता है।
मंतूराम को मैदान से हटाने के लिए पांच करोड़ में हुई डील : खूंटे
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद पीआर खूंटे ने कहा कि मंतूराम को मैदान से हटाने के लिए भाजपा ने पैसों का लेन-देन किया है। मुझे जानकारी मिली है कि पूरी डील पांच करोड़ में हुई है।
भाजपा को एेसे डील करने की जरूरत ही नहीं : सुंदरानी

भाजपा प्रवक्ता और विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरी डील पीआर खूंटे के माध्यम से हुई है। भाजपा को ऐसे डील की जरूरत नहीं है। भाजपा सकारात्मक राजनीति करती है।

इधर के सहयोग के बिना यह कारनामा संभव नहीं : बघेल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि परदे के पीछे कुछ लोगों ने खेल खेला है। भारतीय जनता पार्टी व्दारा भय और लालच देकर इस कारनामे को अंजाम दिया गया। भाजपा चुनाव हार रही थी, इसलिए उन्होंने इस तरह का षडयंत्र रचा। निश्चित रुप से जब तक के इधर (कांग्रेस) के लोग सहयोग नहीं करेंगे, इस कारनामे को अंजाम नहीं दिया जा सकता।

आलाकमान फैसला करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ: जोगी

अजीत जोगी ने कहा कि मेरे से कोई पूछेगा तो मेरा दृष्टिकोण मैं बताऊंगा। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव तो मुझसे सलाह ही नहीं मांगते। अभी तक केवल एक बार मेरे घर आकर मिले थे, ढाई घंटे चर्चा हुई। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष स्व. नंदकुमार पटेल मुझसे हर सप्ताह आकर मिलते थे। आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन गई छत्तीसगढ़ में, इसका फैसला आलाकमान को करना है।

कांग्रेस को जरूरत हो तो हमें समर्थन दे : पुड़ो

अंतागढ़ उपचुनाव में उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद से अबतक अंडर ग्राउंड चल रहे और भाजपा के खिलाफ खड़े एकमात्र अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी रूपधर पुड़ो ने फोन पर भास्कर से चर्चा करते हुए कहा वे किसी से समर्थन मांगने नहीं जाएंगे। यदि कांग्रेस या किसी और को समर्थन देना है तो हमारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस व भाजपा की गलत नीतियों के कारण आदिवासियों का आज यह हाल हुआ है। कांग्रेस को यदि जरूरत है, वह अपनी गलती मानते हुए हमें समर्थन देना चाहती है तो स्वागत है। अब तक कुछ अन्य पार्टियों ने भी अपना समर्थन देने अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से संपर्क कर रहे हैं। पुड़ो ने बताया नामांकन दाखिल करने के बाद से भाजपा के लोग उन पर लगातार नामांकन वापस लेने दबाव बना रहे थे जिसके कारण वे नागपुर चले गए थे तथा इस वक्त भी वे यहीं पर हैं। पूड़ो ने यह जरूर कहा नाम वापस लेने भाजपा ने उन पर काफी दबाया बनाया लेकिन यह बताने से इंकार कर दिया कि उन पर दबाव बनाने भाजपा के किन लोगों ने संपर्क किया था। भाजपा ने अपने प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कराने मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों को खरीदने साम दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई।
उनके प्रस्तावकों व समर्थकों को खरीदने के साथ साथ झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी गई लेकिन वे ही नहीं उनके प्रस्तावक भी इससे नहीं डिगे। सच कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। इसी तरह रोज मुसीबतों का सामने कर रहे क्षेत्र के लोगों के लिए वे अब चुनाव मैदान में हैं। उनकी पार्टी डा अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही है तथा समाज से पूंजीवाद व जातिवाद को खत्म करना चाहती है। वे अपने पार्टी के 22 मुद्दों को लेकर लोगों को बीच जाएंगे जिसमें प्रमुख रूप से 5वीं तथा 6वीं अनुसूची व पेसा कानून लागू करना है। आदिवासी संस्कृति को बचाने तथा उनकी जमीनों को संरक्षित करने, बस्तर के शिविरों से पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की तैनाती खत्म कर उन्हें वापस बैरक में भेजने, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में निवासरत बंगलादेश से विस्थापित बंगाली भाइयों को अधिकार दिलाने आवाज उठाएंगे।

नक्सली मामले में मुझे फंसाया गया

नक्सली मामले में संलिप्त होने की बार बार सामने आ रही बातों को खारिज करते पुड़ो ने कहा वे किसी भी नक्सली मामले में संलिप्त नहीं थे बल्कि उन्हें जबरन फंसाया गया था। इसके चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। पुड़ो के अनुसार मामला चला और वे कोर्ट से निर्दोष साबित कर दिए गए। इस दौरान वे छह माह जेल में बंद रहे। उनके अनुसार वे संवेदनशील क्षेत्र के हैं और यहां रहने के कारण जबरन उनके खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला बना दिया गया था। मामले का निराकरण होने के कारण उन्होंने इसका उल्लेख नामांकन फार्म में नहीं किया। विदित हो कि नाम वापसी के दौरान यह बात चर्चा में आई थी कि पुड़ो के खिलाफ नक्सली मामला दर्ज है जिसकी जानकारी उन्होने नामांकन फार्म में नहीं दी है।


अंधविश्वास खत्म करना उद्देश्य : शंकराचार्य

01 September 2014
कबीरधाम । हिंदू मंदिरों में स्थापित साई की मूर्तियां तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। साई के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास और व्यापार को रोकना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री का बयान अफवाहों पर आधारित है, उन्हें तत्काल धर्म संसद से माफी मांगनी चाहिए। यह कहना है कि ज्योतिष व द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का।
नई दुनिया से विशेष बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि धर्म संसद में साधु-संतों तथा चारों पीठों के शंकराचार्यो की उपस्थिति में निर्णय लिए गए हैं। ये सनातन धर्मियों के लिए अंतिम निर्णय हैं। इसमें किंतु-परंतु का स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। साधु संत धर्म का उपदेश दे चुके हैं। अब जनता को उसका पालन करना है। धर्म संसद में कुल 6 प्रस्ताव पारित किए गए व यहां ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जो संविधान के विरुद्ध हो। कुछ लोग धर्म संसद के मामले में अफवाह फैला रहे हैं।


कांग्रेस अंतर्कलह से तो भाजपा बागी से परेशान

29 August 2014
रायपुर। अंतागढ़ में स्थानीय भाजपा नेता रघुनाथ कुमेटी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने के बाद पार्टी चिंतित है। उन्हें मनाने के लिए भाजपा नेता प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को अब तक यहां के बंगाली, गोंड और हल्बा समुदाय के लोगों के वोट मिलते आए हैं, लेकिन कुमेटी के मैदान में आने के बाद इन वोटों के इधर-उधर होने का खतरा मंडराने लगा है।
पंखाजूर में करीब 65 हजार बंगाली मतदाता हैं। इसी तरह गोंड के 35 और हल्बा समुदाय के करीब 29 हजार मतदाता हैं। इनके वोट अभी तक भाजपा को मिलते आए हैं। कुमेटी गोंड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए यह माना जा रहा है कि गोंडवाना समाज के कुछ वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि गोंडवाना समाज भोजराज नाग के विरोध में भी है। फिलहाल भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को बंगाली वोटरों को साधने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संगठन की यह भी कोशिश है कि किसी तरह से कुमेटी को मना लिया जाए।

यह है सियासी समीकरण

पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा को अंतागढ़ से जीत तो हासिल होती रही है, लेकिन जीत बहुत अधिक मतों से नहीं होती थी। 2008 के चुनाव में विक्रम उसेंडी महज 109 मतों से तथा 2013 में पांच हजार वोटों से चुनाव जीत पाएथे। अंतागढ़ के 306 गांवों की 44 पंचायतों में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय हैं। कांग्रेस ने इस बार भी अपने हारे हुए खिलाड़ी मंतूराम पवार पर दांव लगाया है। इस बार राजनीतिज्ञ प्रेक्षक यह भी कह रहे हैं कि इस बार उन्हें सहानुभूति का लाभ मिल सकता है।

दिल्ली में लगातार शिकायत

प्रदेश के प्रभारी महामंत्री बीके हरिप्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ दिल्ली में शिकायतों का दौर जारी है। गुरूवार को मस्तूरी के विधायक दिलीप लहरिया ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर अनुसूचित वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया तो पूर्व विधायक शिव डहरिया ने सोनिया गांधी से मिलकर कहा कि प्रभारी महासचिव और अध्यक्ष ने जानबूझकर कार्यकारिणी में जोगी समर्थकों को स्थान नहीं दिया है।
मस्तूरी के विधायक लहरिया ने राहुल गांधी से अपनी मुलाकात की पुष्टि की और बताया कि प्रदेश में अनुसूचित वर्ग से कांग्रेस में वे एकमात्र विधायक हैं, लेकिन कार्यकारिणी में उनके वर्ग को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस वर्ग के मान-सम्मान का हमेशा ख्याल रखा है, लेकिन अब प्रदेश में उपेक्षा के चलते यह वर्ग कांग्रेस से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष से केरल की तर्ज पर संगठन चुनाव कराने की मांग भी की।

प्रदेश अध्यक्ष ने साधी चुप्पी

जोगी समर्थकों की मुहिम के बाद संगठन खेमा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। संगठन में दबे-दबे ढंग से यह बात कही जा रही है कि अंतागढ़ और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जोगी कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बघेल हर शिकायत के बाद जोगी हमारे, हम जोगी के जुमला उछालकर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। इधर, कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने पत्रिका से चर्चा में कहा है कि कांग्रेस जीवंत संगठन है। सबको वरिष्ठ नेताओं से मिलने-जुलने का अधिकार है, इसलिए वे भी कांग्रेसजनों की मुलाकात और मुहिम पर कुछ नहीं कह पाएंगे।


क्रिकेट स्टेडियम के पास अवैध खनन

29 August 2014
रायपुर। नया रायपुर में किसी भी तरह के खनिज के खनन पर प्रतिबंध के बावजूद परसदा स्थित अंतररराष्ट्रीय स्टेडियम के निकट कई दिनों से मुरूम की अवैध खुदाई चल रही है। नई राजधानी किसान कल्याण समिति की शिकायतों के बावजूद अफसरों ने अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं की।
अवैध खनन से स्टेडियम से थोड़ी दूर सड़क किनारे खाईनुमा गड्ढ़ा बन गया है। उसमें पानी भरा है। उसके आसपास देर रात बेधड़क खुदाई की शिकायतें हैं। स्टेडियम में चैम्पियंस लीग के पर भी प्रशासन ने अवैध खनन रूकवाने की कोशिश नहीं की। समिति अध्यक्ष रूपन चंद्राकर के मुताबिक अवैध खनन के चलते गहरा जानलेवा गड्ढा बन गया है। वहां कभी भी हादसा हो सकता है। चंद्राकर ने अवैध खनन की सूचना अधिकारियों को भी दी थी। फिर भी कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस से साठगांठ

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस से साठगांठ कर नया रायपुर में अवैध खनन चल रहा है। नया रायपुर में जहां पर पेट्रोलिंग पार्टियां खड़ी रहती है, अवैध मुरूम से भरे डम्पर बेरोकटोक निकल जाते हैं। स्टेडियम के पास भी पेट्रोलिंग पार्टी खड़ी रहती है, लेकिन वे सिर्फ युवा जोड़ों को ही रोक टोक करते नजर आते हैं। अवैध खनन पर बिलकुल रोकटोक नहीं करते।
शिकायत पर गुरूवार को टीम भेजी गई थी। लेकिन खनन करने वाले नहीं मिले। हो सकता है वे रात के समय खनन करते हों। इसलिए खनिज अधिकारियों को स्टेडियम के इर्द-गिर्द कड़ी निगरानी करते हुए अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महादेव कावरे, महाप्रबंधक, एनआरडीए


एक दिन में खुले 26 हजार खाते

29 August 2014
भिलाई। आज के समय में जब व्यक्ति का क्रेडिट-डेबिट कार्ड के बगैर काम नहीं होता, तब जिले के 41 फीसदी परिवारों के पास क्रेडिट-डेबिट कार्ड की सुविधा तो दूर बैंक खाता ही नहीं है। दशकों से चल रही शासकीय योजनाओं के बावजूद बैंक खाता खोलने से वंचित रह गए। गुरूवार को शुरू हुई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत पहले ही दिन गुरूवार को बैंकों में 26 हजार लोगों ने बैंकों में अपने खाते खुलवाए।
समय के साथ राष्ट्रीयकृत बल्कि निजी बैंक भी अपना दायरा बढ़ाने लगे हैं, जो बैंक कभी जिला मुख्यालय तक सिमटे रहते थे, वे शहरी क्षेत्र, ब्लाक मुख्यालय, कस्बों, ग्राम पंचायतों से होते हुए अब तमाम परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज भी पहचान की जरूरत और कागजी कार्रवाई की डर की वजह से अनेक परिवार बैंक जाने से कतराते हैं। यहीं वजह है कि जिले में निवासरत 3,67,470 परिवारों में से महज 2,15,440 परिवार ही बैंक में अपना खाता खोल पाएं हैं। 1,52,030 परिवार आज भी बैंकिंग सुविधा के मोहताज है।

पहले गांव, अब परिवार पर ध्यान

अब तक यह सोच थी कि लोगों के पास बैंक पहुंचा दो, वे खुद ब खुद चलकर आएंगे। नतीजतन ग्राम पंचायत स्तर तक बैंक के पहुंचने के बाद भी अनेकोनेक परिवारों ने खाता खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। लेकिन पहले मनरोगा के तहत किए जाने वाले कार्यो के लिए बैंक अकाउंट से भुगतान और फिर गैस सिलेंडर सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा करने की योजना पर अमलीजामा पहनाने में हजारों-लाखों परिवार के पास बैंक खाता नहीं होने की समस्या उभर कर सामने आई। इस समस्या को दूर करने अब आबादी को छोड़ परिवार पर फोकस किया जा रहा है।

5 महीने में जोड़ेंगे डेढ़ लाख परिवार

जन-धन योजना के तहत जिले के 1,52,030 वंचित परिवारों के खाते खुलवाने के लिए 26 जनवरी 2015 का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में कहें तो करीबन साढ़े सात करोड़ वंचित परिवारों के खाते खोले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।

शुरू कर पाएंगे छोटा-मोटा कारोबार

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में मिलने वाली 5 हजार रूपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा से कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों को जरूरत और कारोबार में दौरान मददगार साबित होगी। बड़े खाताधारकों को अब तक मिलने वाली इस सुविधा का लाभ गरीब को मिलने से वे जरूरत के समय साहूकारों की शरण में नहीं जाएंगे। यह बात राजस्व व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने जिले में प्रधानमंत्री धन-जन योजना का शुभारंभ करते हुए कही। श्री शंकराचार्य टेक्नीकल कैम्पस, जुनवानी में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर आर. शंगीता ने योजना से बैंक की सुविधा से वंचित परिवारों को होने वाले फायदे का जिक्र किया।
इनके अलावा दुर्ग विधायक अरूण वोरा, वैशालीनगर विधायक विद्यारतन भसीन, दुर्ग महापौर शिवकुमार तमेर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में देना बैंक जीएम राजीव अग्रवाल, एसबीआई जीएम पात्रा, जिला पंचायत सीईओ जेपी पाठक, श्री गंगाजली शिक्षण समिति के आईपी मिश्रा, एसएसटीसी डायरेक्टर डॉ. पीबी देशमुख, लीड बैंक मैनेजर डीजी भस्मे, उप अंचल प्रबंधक देना बैंक पीके साहू सहित अन्य बैंक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

1500 परिवार पर एक बीसी

इस अभियान के अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक बीजी बासमे के अनुसार सरकार ने अपने लक्ष्य को पुरा करने के लिए बैंक की शाखा या निर्धारित प्वाइंट पर च्बिजनेस कॉरसपोंडेंटज् को नियुक्त करने की सलाह दी है। जिले में अभीतक 88 गांवों में बैंकिग सुविधा देने के लिए 102 बिजनेस कॉरसपोंडेंट नियुक्त किए जा रहे है। अभी तक बैंको ने 52 बीसी को नियुक्त किया है और इस वितीय वर्ष में 52 नियुक्त करने है। बैंक अपने इस बिजनेस कॉरसपोंडेंट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को सुदूर गांव तक मुहैया करवाएगा। सरकार इस योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर कर रही है।

सुविधाओं पर एक नजर

पहले दिन जिले के बैकों में 25,863 खाता खोले गए।
आर्थिक रूप से पिछड़े 1,52,030 परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है उनके बैंक खाते खोले जा रहे है।
हर परिवार में कम से कम दो खाते खुलवाएं जाने की योजना है।
योजना के तहत खाता खुलवाने वाले की होगी एक लाख तक दुर्घटना बीमा।
खाता खुलते ही ग्राहक को “रूपेज् डेबिट कार्ड की भी सुविधा भी मिलेगी।
छह महीने बाद जमा राशि से 5000 रूपए निकाल सकेंगे।
पहला चरण खत्म होगा अगस्त 2015 में। दूसरा चरण चेलगा 15 से 18 तक।
खाता के लिए चाहिए दस्तावेज

आधार कार्ड या उसका नंबर

मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलफोन बिल, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र, सरपंच का लिखा पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्था का पहचान पत्र जरूरी है।

अब हर परिवार में होगा बैंक खाता

पीएम जन-धन योजना के तहत सभी परिवारों का खाता खोलने के लिए बैंकों ने अपने आवंटित क्षेत्रों कैंप लगाया। योजना के हर बैंक में अधिक से अधिक खाता खोलने की कवायद शुरू हो गई। अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक बीजी बासमे ने बताया कि जन धन योजना के अंर्तगत हर घर में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाना है। खाता खुलवाने पर खाता धारक को पासबुक तथा एटीएम दिया जाएगा। खाताधारक का एक लाख का दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन खातों का संचालन छह माह तक देखा जाएगा यदि उनका संचालन संतोषजनक रहा तो 1000 रूपये का ओवरड्राफ्ट भी दिया जाएगा।
छह माह तक सही तरीके से संचालन सही रहने पर चार हजार रूपये का ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा।


छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी समर्थित उम्मीदवारों का जोर

28 August 2014
रायपुर। प्रदेश के महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में 65 फीसदी महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। प्रदेश में छात्र राजनीति का केंद्र माने-जाने वाले राजधानी के दुर्गा कॉलेज में एबीवीपी ने कब्जा किया है।
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में भी एबीवीपी समर्थित उम्मीदवारों को सफलता मिली है। प्रदेश में संचालित 17 विश्वविद्यालयों के कुल 640 महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बुधवार को हुए।
हालांकि, जीत को लेकर एबीवीपी व एनएसयूआई के अपने-अपने दावे हैं। जमीनी हकीकत देखें तो कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव के ज्यादातर कॉलेजों में एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। राजनांदगांव के 28 कॉलजों में से 23 कॉलजों में एबीवीपी के पदाधिकारी काबिज हुए, वहीं एनएसयूआई को 5 कॉलेजों में सफलता मिली है।
इसी प्रकार के नतीजे सरगुजा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी देखने को मिले हैं। वहां 43 महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव हुए, जिनमें से 30 महाविद्यालयों में एबीवीपी और 13 महाविद्यालयों में एनएसयूआई को सफलता मिली है। बिलासपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 112 कॉलेजों में से बिलासपुर शहर के 13 में से 12 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशियों ने कब्जा किया है।

इसी तरह दुर्ग जिले में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध 33 कॉलेजों में से शहरी क्षेत्र में एनएसयूआई और ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों पर एबीवीपी को अपने पदाधिकारी जिताने में सफलता मिली है। तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बद्ध 23 में से ज्यादातर पर एबीवीपी का दबदबा रहा है। बस्तर विश्वविद्यालय के 31 महाविद्यालयों में से 21 महाविद्यालयों में जीते उम्मीदवारों पर एनएसयूआई का दावा है।

34 कॉलेज ञ्च रायपुर
24 एबीवीपी
05 एनएसयूआई
05 निर्विरोध व निर्दलीय
13 कॉलेज ञ्च बिलासपुर
12 एबीवीपी
01 एनएसयूआई

43 फीसदी छात्रों ने डाले वोट

छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से आरंभ होकर दोपहर 12 बजे तक चली। इस बीच एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेताओ के समर्थकों के बीच अप्रिय स्थिति निर्मित हुई। जिसे पुलिस की समझाइश के बाद संभाल लिया गया।
सबसे पहले दुर्गा कॉलेज के सामने एनएसयूआई उम्मीदवार समर्थक संजीव शुक्ल और विकास उपाध्याय के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बहस हो गई जिसे लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद सुलाझाया जा सका। इसी बीच महंत कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और साईस कॉलेज से भी छुटमुट झूमाझटकी की खबरें आती रहीं। दोपहर 11 बजे भाजयुमों के संजू नारायण सिंह और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष संजीव शुक्ल के बीच जमकर झूमाझटकी और नारेबाजी देखने को मिली। यह नारेबाजी और शोरशराबा करीब आधे घंटे चला। पुलिस की समझाइश के बाद विवाद शांत करवाया जा सका।

पहली बार वोटिंग का मजा

चुनावों में ग्रेजुएशन फर्स्ट इयर के छात्रों ने पहली बार वोटिंग की। वे इसे लेकर बेहद उत्साहित थे। वहीं दाबके कॉलेज के छात्र सुमंत ने बताया कि मेरे लिए यह पहला मौका था। मुझे अच्छा लगा। इन चुनावों से हमारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो परीक्षा, फॉर्म या पढ़ाई जैसी दिक्कतों से निपटने में हमे मदद करेगा।

सीनियरों ने दिखाई सदश्यता

राजधानी में चुनावों को लेकर भारी उथल पुथल रही। सबसे अच्छी बात यह रही कि शहर के किसी भी कॉलेज में सीनियर और जूनियर के बीच रैगिंग जैसी बातें सामने नहीं आई। न ही किसी जूनियर ने सीनियर पर जबरन वोटिंग करवाने जैसी शिकायत ही की।

कई छात्रों को लौटाया

इस दौरान ऎसे भी कई छात्र रहे, जो किसी कारण से अपना आईडी कार्ड नहीं लेकर आए थे। इसलिए उन्हें वोटिंग करने से रोका गया। कुछ छात्र ऎसे भी थे, जिन्हें घर से दोबारा आईडी कार्ड लाने के लिए मौका दिया गया।

अलग-अलग दावे

प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के अपने अपने दावे हैं। छात्रसंघ चुनाव में शामिल रहे अलग-अलग विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या गिनाते हुए एबीवीपी के प्रदेश संगठन मंत्री टिकेश्वर जैन 540 में से 390 महाविद्यालयों में उनके पदाधिकारियों के काबिज होने का दावा कर रहे हैं। जबकि एनएसयूआई के छत्तीसगढ़ प्रभारी अमित सिंह 323 महाविद्यालयों पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं।

पुलिस रही मुस्तैद

9 साल बाद हो रहे चुनावों के लेकर पुलिस ने भारी ऎहतियात बरती। सभी जगह पर पुलिसबल तैनात रहा। खासकर मोदहापारा स्थित दाबके कॉलेज और महंत कॉलेज के सामने भारी बल लगा रहा। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनी।

रास्ते हुए डायवर्ट

चुनावों में सुरक्षा को लेकर कुछ रास्तों को वोटिंग और काउंटिंग के दौरान बंद रखा गया। इनमें सिविल लाइंस कबीर चौक से बैरन बाजार जाने वाला रास्ता, जयस्तंभ से फाफाडीह जाने वाला केके रोड वन-वे करके चलाया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी बाहरियों के प्रतिबंध रहा।

वोट डालने के लिए मशक्कत

विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई गाइडलाइन के चलते पहले ही प्रगति कॉलेज के अधिकतर वोटर्स को वोट देने का मौका नहीं मिल सका। वहीं चुनाव के दौरान जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में आ चुका था, उनमें से भी करीब 30 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने वोट देने में कोई रूचि नहीं दिखाई। वहीं मेडिकल कॉलेज में 55 प्रतिशत वोटर्स ने वोट नहीं किया। ऎसे भी कई वोटर रहे जिन्हें ठीक मतदान के समय वोट देने से रोका गया। शहर के कॉलेजों के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक ओवरऑल 43 प्रतिशत वोट पर ही छात्रसंघ चुनाव का फैसला हो सका।


जासूस कराएंगे आत्मसमर्पण!

28 August 2014
रायपुर। माओवादी इलाके में अब जासूसों की फौज वेश बदलकर घूमते दिखाई देगी। माओवादियों को समर्पण कराने के लिए पुलिस महकमा अब जंगल में उनकी फौज तैनात करने में लगा हुआ है। आहट मिलते ही सीधे उनकी मांद तक पहुंचने और समर्पण कराने की हिदायत दी गई है।
इनाम की रकम पांच गुना बढ़ने के बाद अधिकारी अपना श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। इस काम में पूरी ताकत झोंक दी गई है और मुठभेड़ नहीं समर्पण पर जोर दिया जा रहा है। इस काम में जिला प्रशासन से लेकर महिलाओं तक की सहायता ली जा रही है। प्रचार युद्व

माओवादियों के तर्ज पर पुलिस भी पेड़ और सड़क के साथ ही ग्रामीण इलाकों में समर्पण नीति का प्रचार-प्रसार कर रही है। स्थानीय स्तर पर मुनादी कराने के लिए कोटवारों और माउथ पब्लिसिटी के लिए फोर्स के जवानों से सहायक आरक्षकों तक को जिम्मेदारी दी गई है। समर्पण की इच्छा जताने पर सीधे अधिकारियों को सूचना देने का आदेश दिया गया है।

अलर्ट किया

माओवादी प्रभावित इलाकों के थाने और बेस कैंप के जवानों को वाहन की व्यवस्था रखने कहा गया है। मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा जताने पर उन्हे तुरंत लाया जा सके। गृहविभाग द्वारा जारी आदेश के बाद 6 माह तक लगातार समर्पण पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया है।

गोली नहीं बोली

समर्पण नीति को सफल बनाने के लिए प्रदेश के गृहमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद गोली नहीं बोली से माओवादी समस्या का हल करने की बात कही थी।
इस पर पहल करते हुए अब इनाम की राशि को बढ़ा दिया है और अधिकारियों को इसे सफल बनाने का आदेश दिया है। झीरमघाटी में हुए देश में हुए सबसे बड़े विस्फोट के बाद संसाधन और फोर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही पुनर्वास निति को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही थी।

यह है योजना

बारिश सिमटने के पहले ही माओवादियों को समेटने की योजना नक्सल अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बनाई है। इसके पहले की माओवादी दोबारा सक्रिय होकर संगठन को तोड़ने पहल की जा रही है। इसमें जिला प्रशासन से लेकर फोर्स के जवानों, कोटवारों, स्थानीय निवासियों और निजी जासूसों की मदद ली जा रही है।

मिलेगा लाभ

फोर्स के दबाव और लगातार बन रही विपरीत स्थिति को देखते हुए जनवरी से लेकर अगस्त 2014 के बीच 96 माओवादियों ने समर्पण किया। गृहविभाग के आदेश के बाद अब भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। इसे प्रचारित करने से लड़ाकों के हौसले पस्त होने के साथ ही हताशा में वह हथियार डालेंगे।

योजाना का लाभ

मुखबिरों का जाल बिछाकर माओवादियों के समर्पण की योजना बनाई गई है। हथियार डालने पर अब उन्हे निर्धारित रकम से पांच गुना अधिक रकम मिलेगी और सुरक्षित स्थान पर बसाहट के साथ ही रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। आरके विज, एडीजी नक्सल अभियान


पांच हार्डकोर माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

28 August 2014
कोण्डागांव। कोण्डागांव के सीआरपीएफ हेडकॉटर में पांच हार्डकोर माओवादी पहुंच आत्मसमपर्ण किया। इन माओवादियों में एक पर पंद्रह हजार रूपए का इनाम घोषित था, बाकी के सभी वारंटी माओवादी है। माओवादियों ने बस्तर पुलिस आईजी, सीआरपीएफ डीआईजी, कोण्डागांव कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ कमांडेंट, एएसपी के समक्ष समर्पण किया।
समर्पण के दौरान सीआरपीएफ के द्वारा तत्काल प्रोत्साहन राशि भी दिया गया। सुरक्षा बलों के लगातार दवाब और माओवादी जीवन शैली से त्रस्त होकर कोण्डागांव, नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में सक्रिय पांच हार्डकोर वारण्टी एवं इनामी माओवादियों ने 188 बटालियन सीआरपीएफ के मुख्यालय कोण्डागांव में पहुंच आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में बारदा एलओएस दलम से इनाम 15 हजार रूपए का इनामी मस्सू सलाम (28) मुख्य है। इसके अलावा वारंटी रैनू दुग्गा (35), रस्सू मंडावी (25), मनीराम मंडावी (34) और जगनाथ दुग्गा (40) ने आत्मसमपर्ण किया। आत्मसमर्पण के दौरान बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी ने इसे पुलिस की बढ़ती दबाव और माओवादियों के बैक फुट में जाना बताया।

माओवादियों का सहयोगी गिरफ्तार

बचेली. माओवादियों के लिए शहरी इलाके से मदद करने वाले एक जन मिलिशिया सदस्य को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। गिरफ्तार जन मिलिशिया सदस्य समारू करमा पिटा पुडिया करमा (21) निवासी बेहनार विगत दो वर्षो से इलाके में सक्रिय था। माओवादियों के लिए शहरी इलाकों से दैनिक उपयोग की सामग्री पहुंचाने, माओवादी पम्पलेट बैनर लगाने, माओवादी बड़े लीडरों के आदेश पर ग्रामीणों को डराने-धमकाने और बैठक आयोजित करने का काम करता था।
पुलिस के मुताबिक बेहनार गांव के आस-पास माओवादी कमांडर संजय और हूंगा द्वारा ग्रामीणों की मीटिंग लिए जाने की सूचना पर जिला पुलिस बल ने निर्धारित स्थल पर दबिश दी पर माओवादी लीडर वहां से भाग निकले संदेह के आधार पर वहां मौजूद समारू से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी समारू ने माओवादियों का सहयोग करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छग विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 8, 1, 3, 5 और भादंस विधान 120 बी के तहत मामला दर्ज कार्रवाई कर रही है।


महेंद्र कर्मा को गोली मारने वाला माओवादी गिरफ्तार

27 August 2014
जगदलपुर। राज्य पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली, जब उसने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या करने वाले माओवादी सुखदेव नाग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि "सुखदेव झीरमघाटी व टहाकवाड़ा काण्ड में शामिल था। सुखदेव ने ही महेंद्र कर्मा को गोली मारी थी।" एक अन्य गिरफ्तार माओवादी मांझीराम कश्यप ने बताया है कि उसने झीरम व टहाकवाड़ा काण्ड में जनप्रतिनिधियों और फोर्स के मूवमेंट की जानकारी एम्बुश लगाए बैठे माओवादियों को दी थी। झीरमकाण्ड में शामिल दो माओवादियों के सोमवार को आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने मंगलवार को उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की।
पुलिस ने दरभा इलाके में मंदिर के पास मोबाइल चेकपोस्ट लगाकर जांच करने के दौरान इन दोनों को पकड़ा। पूछताछ पर दोनों माओवादियों ने झीरम व टहाकवाड़ा काण्ड में शामिल होने की बात कबूल की है। विदित हो कि मई 2013 में झीरमघाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला कर तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित करीब 31 लोगों की हत्या कर दी थी।
मोटरसाइकिल से बरामदगी : दरभा पुलिस के अनुसार दोनों माओवादी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दरभा की ओर जा रहे थे। उनकी बाइक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान डिग्गी से दो किलो का आईईडी व माओवादी पर्चे मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की। आरोपियों के खिलाफ 4, 5 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पड़ताल जारी है।

एनआईए को सौंपा

एसपी अजय यादव ने बताया कि पकड़े गए माओवादियों को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के हवाले कर दिया गया है। मालूम हो कि झीरम और टहाकवाड़ा काण्ड की जांच एनआईए कर रही है।


एक टिकट में दो मैचों का लुत्फ

27 August 2014
रायपुर। राजधानी में होने वाले चैम्पियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट में एक टिकट में दो मैचों का आनंद लिया जा सकेगा। टिकट की कीमतें बुधवार को तय कर दी जाएंगी। टिकट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्लाजा नम्बर-4 में 1 सितम्बर से मिलने शुरू हो जाएंगे। शहर में भी टिकट के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। वहीं, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में भी टिकट बिक्री केंद्र खोले जा सकते हैं। रायपुर में 13 सितम्बर से चैम्पियंस लीग का रोमांच शुरू होगा।
इसके लिए कम से कम 100 रूपए और अधिकतम पांच हजार रूपए खर्च करने होंगे। फिर भी टिकट की कीमतें आईपीएल की तुलना में काफी कम होंगी। क्रिकेटप्रेमियों को एक दिन में होने वाले दो क्वालीफायर मैचों के लिए एक ही टिकट लेना होगा। 13 से 16 सितम्बर तक मंुबई इंडियंस सहित चार टीमों के बीच छह क्वालीफायर मैच खेले जाने हैं। प्रतिदिन दो मैच खेले जाएंगे।
वीआईपी दर्शकों को डिनर फ्री : मैचों में वीआईपी और प्रीमियम श्रेणी के दर्शकों को डिनर के साथ-साथ पानी और कोल्डड्रिंक की बोतल फ्री में मिलेगी। वीआईपी सीटों की कीमत तीन से पांच हजार से तक रहने की संभावना है। स्टेडियम में 40 कॉरपोरेट बॉक्स हैं, जिनमें प्रत्येक में 20 सीटें लगी होंगी।

ऑनलाइन भी मिलेगा टिकट

मैचों के टिकट 1 सितम्बर से ऑनलाइन भी मिलेगा। इसके लिए बुक माय शो को टिकट एजेंसी बनाया गया है। दर्शक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू बुक माय शो डॉट कॉम में लागऑन कर टिकट बुक करा सकते हैं। 29 को नहीं होगा खेल अलंकरण समारोह

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाडियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को सम्मानित नहीं किया जाएगा। रायपुर में एस्ट्रोटर्फ उद्घाटन समारोह के कारण राज्य खेल अलंकरण समारोह को टाल दिया गया है। अलंकरण समारोह की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।


कोयला घोटाले से लग सकता है पावर हब के सपने पर ग्रहण

27 August 2014
रायपुर. कोल ब्लाक आबंटन में घोटाले से छत्तीसगढ़ के पावर हब बनने का सपना टूट सकता है। छत्तीसगढ़ ने अगले पांच सालों में 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की 216 कोल ब्लाक के आबंटन को अवैध ठहराया है। इस घोटाले का असर प्रदेश में प्रस्तावित बिजली संयंत्रों की स्थापना और उत्पादन में देरी हो सकती है।
1.86 लाख करोड़ रुपए के कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 सालों के दौरान आबंटित सभी कोल ब्लाकों के आबंटन को अवैध ठहरा दिया है। इस फैसले का असर व्यापक छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 से ज्यादा बिजली संयंत्र लगाने के एमओयू किए हैं। इनसे 60 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर देश में छत्तीसगढ़ को पावर हब बनाने का सपना बुना गया है। इसके लिए 66 कंपनियों को कोल ब्लाक भी आबंटित किए गए हैं।
खदानों से कोयला निकालकर बिजली उत्पादन करने की तैयारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में 90 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें से 30 हजार मेगावाट का लक्ष्य छत्तीसगढ़ का है। 2014 में अकेले कोरबा से 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी है, लेकिन कोल ब्लाक आबंटन घोटाले के कारण एकबार फिर से मामला उलझ गया है। हालांकि लक्ष्य के अनुसार कुछ ही कंपनियां हैं, जिनके पावर प्लांट तैयार हो चुके हैं। वे खदानों को डेवलप करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के अध्यक्ष महेश कक्कड़ का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोयला खदानें हैं, इसका इस्तेमाल करके पावर हब बना जा सकता है, लेकिन इस घोटाले से सारे प्रोजेक्ट अधर में पड़ जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा।

36 कोयला खदानों में से सात में ही खुदाई

छत्तीसगढ़ में कुल 36 कोल ब्लाक हैं। इन्हें 66 कंपनियों को आबंटित किया गया है। लेकिन केवल सात कंपनियां अपना खदान शुरू कर कोयला निकाल रही हैं। ये कंपनियां यहां कोयले से बिजली भी बना रही हैं। इसमें से छह कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं, जो छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा कर रही हैं। केवल एक खदान राजस्थान सरकार को आबंटित है। छत्तीसगढ़ की ये छह कंपनियां छग सहित देशभर में बिजली बेच रही हैं। इनमें जिंदल पावर, मोनेट, शारडा एनर्जी, प्रकाश इंडस्ट्रीज और जायसवाल निको शामिल हैं।

छह राज्यों को आबंटित हुए खदान

इस घोटाले से छह राज्यों के बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है, जिसने छत्तीसगढ़ में कोयला निकालना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम को मिली चार खदानें भी इसमें फंस गई हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी को तीन खदानें आबंटित हैं।


साई भक्त पर भड़के अखाड़ा प्रमुख, मंच से उतारा

26 August 2014
रायपुर। कवर्घा में आयोजित 19वीं धर्म संसद में थोड़ी देर पहले गुजरात और दिल्ली से आए साई भक्त के साथ अखाड़ा प्रमुख ने बदसलूकी की। 13 अखाड़ा के प्रमुखों ने उनके साथ धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें मंच से उतार दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साई की सत्यता के लिए आयोजित धर्म संसद में साई का पक्ष रखने के लिए धर्मसंसद में गुजरात अहमदाबाद से स्वामी मनुष्य मित्र और दिल्ली से अशोक कुमार पहंुचे। जब वे साई के पक्ष में अपनी बातें रख रहे थे, इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन बाद में फिर उन्हें मंच पर बुलाया गया।
साई भक्त का कहना है कि मैं साई को मानता हंू। साई ने कभी नहीं कहा है कि वे हिन्दू थे या मुस्लिम थे। उन्होंने खुद को सरहद में नहीं बांधा था। साई कहते थे कि मानवता ही उनका धर्म है और उनकी इन्हीं बातों को मैं मानता हंू। भक्त ने संसद में बैठे सभी अखाड़ा प्रमुख और साधु-संत और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को कहा कि मैं मानता हंू कि आपकी कुछ बातें सही है। कुछ लोग साई के नाम पर चंदा और चढ़ावा का व्यापार बना लिए है। ये बातें जरूर गलत है। साई तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। गौरतलब है कि भक्त की बातें सुनने के बाद धर्म संसद की चर्चा फिर से यथावत जारी है।

गौरक्षा के लिए अनशन करें

साई भक्त ने कहा कि आप लोग कई मुद्दों को बड़ा बना रहे हैं। करना ही है तो आप लोग मेरे साथ गौरक्षा को लेकर अनशन करें।

13 अखाड़े, चारों पीठ और चार धाम एकमत- साई नहीं हैं भगवान

धर्म संसद में 13 अखाड़ों के प्रमुख, चारों पीठों के शंकराचार्यो ने एकमत होकर कह दिया- साई भगवान नहीं हैं। थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि साई की पूजा की जाए अथवा नहीं। इसका अधिकार काशी विद्वत पीठ को दिया गया है। अंतिम निर्णय उसी का होगा।

धर्मसंसद के सात प्रस्ताव
- साई को भगवान मानकर पूजना गलत
- गौ माता की रक्षा करें
- गंगा की धारा अविरल हो, बांध की बाधा को दूर किया जाए।
- कन्या भ्रूण हत्या ठीक न हो, नारियों का सम्मान हो, इसके लिए संकल्प लिया जाए।
- सभी स्कूलों में रामायण और महाभारत की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए, ताकि हमारे सनातन संस्कार बचे रहें।
- समाज में धर्म प्रचार पर जोर और नकली साधुओं का बहिष्कार
- हिन्दू धर्म से आग्रह कि राम जन्मभूमि का जल्द निर्माण हो

फिल्में बिगाड़ रही है समाज को, बना रही "लव जिहाद"

छत्तीसगढ़ में चल रही धर्म संसद में हरिद्वार के स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारी फिल्में ही समाज और धर्म को बिगाड़ रही हैं। फिल्मों में मुस्लिम और हिंदुओं का मिलन दिखाया जा रहा है। फिल्मों में हिन्दू लड़कियां मुस्लिम बन रही हैं। यह रील और रीयल दोनों लाइफ में हो रहा है।
उन्होंने कहा कि फिल्मों में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ काम कर रही है, जो कि हिंदू धर्म का अपमान है। फिल्मों में भी हिंदू लड़कियों को प्यार के कारण मुस्लिम होता दिखाया जा रहा है। इससे समाज बिगड़ रहा है और रील से अगल असल जिंदगी में भी मुस्लिम हिंदू लड़कियों से पहले प्यार कर रहे हैं, फिर उनसे शादी कर रहे उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म लव जिहाद बना रहे है।
गौरतलब है कि कवर्घा में सांई की सत्यता को लेकर आयोजित 19वीं धर्म संसद में आज "लव जिहाद" भी गंूज का विषय बना। इसके अलावा संसद में गौरक्षा करने और गौ हत्या बंद करने, गंगा को निर्मल बनाने, नकली साधु, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर पर चर्चा, नशामुक्ति, महिला सुरक्षा और भ्रूण हत्या पर अहम चर्चा हो रही है। इसके साथ ही पूरे राष्ट्र में स्कूली पाठयक्रम में गीता और रामायण को शामिल करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है।


धर्म संसद में प्रस्ताव पास- देश भर से हटाएंगे साईं की सभी मूर्तियां

26 August 2014
यपुर। सोमवार को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद का आयोजन किया गया । जिसमें जमकर हुए हंगामे के बाद काशी विद्वत पीठ ने साईं के भगवान नहीं मानने का फैसला किया । धर्म संसद की ओर से इस मामले में कहा गया कि साईं पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है। साईं कोई अवतार भी नहीं हैं और न ही हिंदू सनातन धर्म में उनका कोई उल्लेख है। इस मौके पर संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटा दी जाएंगी। संतों के मुताबिक अगर साईं भक्त ऎसा नहीं करेंगे तो वे खुद मंदिरों से मूर्तियों को हटा देंगे। संतों की धर्म संसद में विवादास्पद प्रस्ताव पास किए गए हैं। धर्म संसद में संतों ने तय किया कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंग। साथ ही एक महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है ।

जानिए साईं विवाद की शुरूआत कहां से हुई

ये विवाद दो महीने पहले हरिद्वार में एक पत्रकार वर्ता से शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में चातुर्मास के दौरान शंकराचार्य स्वरूपानंद ने कहा कि कोई भी यह बता दे कि साईं की पूजा क्यों की जानी चाहिए ? देशभर में इसे लेकर बहस शुरू हो गई। कई स्थानों पर लोगों ने मंदिरों से साईं बाबा की मूतिर्यो को हटा कर उन्हें विसर्जित कर दिया। कई स्थानों पर शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध भी हुआ । स्वरूपानंद ने चार्तुमास का कार्यक्रम कवर्धा में धर्म संसद के आयोजन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। साईं ट्रस्ट को धर्म संसद में बुलाय गया। लेकिन ट्रस्ट शुरू से ही ऎसे किसी आयोजन में भाग लेने से मान कर दिया । ट्रस्ट के लोग इसे न्यूज चैनलों में व्यक्तिगत आस्था का विषय बताते रहे हैं। धर्म संसद में जो प्रस्ताव पास किया गया उसमं संतों ने साईं को भगवान तो दूर, संत या गुरू का दर्जा देने से भी मना कर दिया। धर्म संसद की ओर से प्रस्ताव पास होने के बाद मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी ये अभी साफ नहीं है ।
इससे पहले धर्म संसद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और शिरडी के साईं बाबा के अनुयायी एक-दूसरे से भिड़ गए । साईं बाबा के दो अनुयायी धर्मसंसद में साईं के समर्थक साईं पर होने वाली चर्चा पर अपने विचार रखने आए थे और उन्होंने शंकराचार्य को लेकर सवाल किए। इस पर शंकराचार्य के अनुयायी भड़क गए, और साईं भक्तों के सात मार-पीट शुरू कर दी। ये साईं भक्त गुजरात और दिल्ली से आए थे, साईं भक्तों के साथ अखाड़ा प्रमुख ने बदसलूकी की, अखाड़ा प्रमुखों ने साईं भक्तों से धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें मंच से नीचे उतार दिया।


साई की मूर्ति तो वह मंदिर नहीं, छीना भगवान का दर्जा

26 August 2014
कवर्घा । साई भगवान हैं या नहीं? इस मुद्दे पर हुए धर्मसंसद के आखिरी दिन सोमवार को काशी विद्वत परिषद् का ऎतिहासिक फैसला आया। परिषद ने धर्म-दर्शन, वेद और शास्त्रोक्त मतों के आधार पर साई का हिंदू धर्म से संबंध विच्छेद करते हुए उनके भगवान, संत अथवा गुरू के रूप में स्वीकारने से इंकार कर दिया। धर्म संसद के संरक्षक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने फैसले पर यह कहकर अंतिम मुहर लगाई कि मंदिरों में साई की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा बंद की जाएगी।
साथ ही साई मंदिरों से हिंदू मंदिर कहलाने का दर्जा भी छीन लिया जाएगा। हालांकि, संसद में साई ट्रस्ट की अनुपस्थिति से निर्णय के एकतरफा होने पर सवाल भी उठ सकते हैं। इससे पूर्व कुछ सार्ई भक्त मंच पर अपना पक्ष रखने पहुंचे तो हंगामा और धक्का मुक्की हो गई। समापन अवसर पर साई कोखारिज करने, गो-गंगा और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने सहित छह प्रस्ताव भी पारित किए गए।
इससे पूर्व धर्म संसद ने 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और साधुओं की मौजूदगी में साईं को शास्त्रोक्त मतानुसार भगवान, कोई अवतार अथवा गुरू नहीं मानने का एकमत प्रस्ताव पारित किया।

शंकराचार्य का निर्णय

शंकराचार्य ने कहा कि सनातन मंदिरों में अब साई की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी और जो साई मंदिर हैं, उसे मंदिर का नाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मंदिर उसे कहते हैं, जहां भगवान हों और शास्त्रार्थ से यह सिद्ध है कि साई भगवान नहीं हैं।

आखिर में यह भी बोले

शंकराचार्य ने कहा कि केरल में ईसाइयत की तर्ज पर ही साई को बढ़ावा दिया जा रहा है। साई के साथ जोड़कर हमारे मंत्रों को बिगाड़ा गया है। वे कोई चमत्कार नहीं करते थे। यह तो हाथ की सफाई है। कई लोग भगवान की कलाओं पर सवाल उठाते हैं। भगवान राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए व कृष्ण 16 कलाओं के साथ, लेकिन पूर्ण दोनों हैं। क्योंकि राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और कृष्ण चन्द्रवंश से थे चन्द्र की कलाएं 16 होती हैं।

मंच पर साई भक्त आए, हंगामा, मंच से उतारा

साई समर्थकों के शंकराचार्य सहित हिंदू साधुओं पर कर्म नहीं सिर्फ मंथन जोर देने का आरोप लगाया तो कुछ अखाड़े के साधु भड़क गए। धक्का-मुक्की कर उन्हें मंच से उतार दिया गया। तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को फिर एक बार पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि साई समर्थकों का संबंध अधिकृत साई ट्रस्ट से नहीं है, इसलिए उनकी कोई बात या तर्क मानने योग्य नहीं हैं।

ये प्रस्ताव भी हुए पारित

गोवंश की रक्षा की जाएगी। भारत में गोहत्या सर्वथा बंद होनी चाहिए।
राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर यथासिघ्र बनाएं
निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए गंगा को दूषित होने से बचाने का संकल्प
उच्च और स्कूली शिक्षा में गीता, रामायण और महाभारत के अध्ययन कराया जाना चाहिए।
धर्म प्रचार पर जोर दिया जाए, ताकि नकली साधू-संतों को सनातन धर्म से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके।
नारी के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कानून से ज्यादा धर्म पर जोर देंगे ताकि, अनाचार को रोका जा सके।


बस्तर की जन अदालत में देवी-देवताओं को भी मिलती है सजा

25 August 2014
जगदलपुर। सदियों से अपनी हर समस्या के लिए ग्राम देवताओं की चौखट पर मत्था टेकने वाली बस्तर क्षेत्र की जनजातियां जन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे नहीं उतरने वाले देवी-देवताओं को भी दंडित करने का जज्बा रखते हैं। यह दंड आर्थिक जुर्माने, अस्थायी रूप से निलंबन या फिर हमेशा के लिए देवलोक से विदाई के रूप में भी हो सकता है। यह सब होता है जनता की अदालत में।
बस्तर जिले के केशकाल कस्बे में हर साल भादों जार्ता उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। यहां की भंगाराम देवी इलाके के नौ परगना के 55 राजस्व ग्राम में स्थापित एक हजार से भी अधिक ग्राम देवी-देवताओं की प्रमुख आराध्य देवी हैं।
भादों महीने के आखिरी शनिवार को सभी भंगाराम देवी की दर पर सभी देवी-देवता उपस्थित होते हैं। यहां के पुजारी सरजू राम गौर बताते हैं कि इससे पहले देवी भंगाराम की सेवा पूजा लगातार छह शनिवार तक होती है।
इस वर्ष भादों जार्ता माह उत्सव 23 और 24 अगस्त को केशकाल में आयोजित किया जा रहा है। पधारे देवी-देवताओं का परंपरानुसार स्वागत कर उन्हें पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थान दिया जाता है। इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में पुजारी, गायता, सिरहा, ग्राम प्रमुख, मांझी, मुखिया और पटेल पहुंचते हैं। पूजा सत्कार के बाद वर्ष भर प्रत्येक गांव में सुख-शांति, सब के स्वस्थ रहने, अच्छी उपज और किसी भी तरह की दैविक आपदा से हर जीव की रक्षा के लिए मनौती मांगी जाती है।
देवी-देवताओं को खुश और शांत रखने के लिए उन्हें प्रथानुसार बलि और अन्य भेंट दी जाएगी। बिना मान्यता के किसी भी नए देव की पूजा का प्रावधान यहां नहीं है। जरूरत के मुताबिक अथवा ग्रामीणों की मांग पर यहां नए देवताओं को भी मान्यता दी जाती है।
क्षेत्र के नागरिक मगराज गोयल के मुताबिक, दोषी पाए गए या ठहराए गए देवताओं को भी अल्प मात्रा में शुल्क अदा करना पड़ता है।
भादों जार्ता में सांप्रदायिक सौहाद्रü की मिसाल भी मिलती है। भंगाराम देवी के मंदिर के समीप डॉक्टर खान देव नामक देवता भी मौजूद हैं, जिन पर सभी नौ परगना के निवासियों को बीमारियों से बचाए रखने की जिम्मेदारी है।
जानकारों का कहना है कि वर्षो पहले क्षेत्र में कोई डॉक्टर खान थे, जो बीमारों का इलाज पूरे सेवाभाव और नि:स्वार्थ रूप से किया करते थे। उन के न रहने पर उनकी सेवा भावना के कारण उन्हें यहां की जनता ने देव रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी भी पूजा की जाने लगी
अन्य देवी-देवताओं को जहां भेंट स्वरूप बलि दी जाती है, वहीं डॉक्टर खान देव को अंडा और नींबू अर्पित किया जाता है। स्थानीय निवासी कृष्णदत्त उपाध्याय बताते हैं कि इलाके में बीमारी का प्रकोप होने पर सबसे पहले डॉक्टर खान देव की ही पूजा होती है।
शनिवार की शाम शुरू हुई पूजा-अर्चना का दौर देर रात तक चलता रहता है, और रविवार की सुबह शुरू होती है वह प्रथा, जो पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट धार्मिक और कर्म प्रधान जनजातीय विरासत का अनूठा उदाहरण है।
बस्तर की जनजातियां मूलत: अपने श्रम पर भी निर्भर करती हैं, इसलिए वह आंख मूंद कर अपने पूज्यनीय देवी-देवताओं पर विश्वास करने की बजाए उन्हें ठोक बजाकर जांचते-परखते हैं। समय-समय पर उनकी शक्ति का आंकलन भी किया जाता है। अकर्मण्य और गैर जिम्मेदार देवी-देवताओं को सफाई का मौका दिया जाता है, और जन अदालत में उन्हें सजा भी सुनाई जाती है।
देवी-देवताओं को सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके भक्त ही होते हैं।
गौरतलब है कि भंगाराम देवी के इलाके की प्रमुख देवी होने के बावजूद जौर्ता उत्सव में महिलाओं का प्रवेश और प्रसाद ग्रहण सर्वथा वर्जित है। नारना गांव के सिरहा रूप सिंह मंडावी की मानें तो çस्त्रयां भावुक होती हैं, ऎसे में देवताओं के खिलाफ जौर्ता में लगने वाली जनअदालत में देवताओं के खिलाफ लिए गए फैसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
कोहकामेटा के सिरहा नाथुलाल ठाकुर कहते हैं कि सच्चाई यह भी है कि विकास और सुविधाओं के अभाव में यहां के आदिमजन अपनी समस्याओं को लेकर इन्हीं देवी-देवताओं की अलौकिक शक्तियों के सहारे आज तक जी रहे हैं, बावजूद इसके उनकी सोच काफी गहरी है।
सजा पाने वाले देवी-देवताओं की वापसी का भी प्रावधान है, लेकिन उनके चरण तभी पखारे जा सकते हैं, जब वे अपनी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य में लोक कल्याण के कार्यो को प्राथमिकता देने का वचन देते हैं। यह वचन सजा पाए देवी-देवता संबंधित पुजारी को स्वप्न में आकर देते हैं।
केशकाल के रहने वाले बलराम गौर ने बताया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भगवान को नया स्वरूप प्रदान किया जाता है। अर्थात देवता के प्रतीक चिन्हों को नया रूप देकर भंगाराम देवी और उनके दाहिने हाथ कुंअरपाट देव की सहमति के बाद मान्यता दी जाती है।


चलती ट्रेन से कूदकर हूजी आतंकी फरार

25 August 2014
रागयढ़। कोलकाता पुलिस को चकमा देकर हूजी का एक खूंखार आतंकवादी रविवार को खरसिया के पास हावड़ा-मुम्बई मेल ट्रेन से छलांग लगाकर फरार हो गया। पुलिस इसे मुम्बई हाईकोर्ट में सोमवार को पेशी के लिए ले जा रही थी। कोलकाता पुलिस की शिकायत पर जीआरपी ने अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। खरसिया रेलवे स्टेशन के पास सुबह ट्रेन की रफ्तार जब कुछ धीमी हुई तभी पांच पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हूजी आतंकवादी 33 वर्षीय शेख अब्दुल नईम ट्रेन से कूद गया।
यह पासपोर्ट में गडबड़झाला और राष्ट्र के प्रति आपराधिक षडयंत्र का दोषी है। वह पश्चिम बंगाल स्थित दमदम सेंट्रल जेल में बंद था। आतंकी को पुलिस के अधिकारी व जवान अप हावड़ा-मुम्बई मेल के स्लीपर कोच संख्या 3 में लेकर जा रहे थे। सुबह करीब 5.45 बजे यूरीनल जाने के बहाने शेख अब्दुल नईम अपनी सीट से उठा और छलांग लगा कर फरार हो गया। ट्रेन जब सक्ती रेलवे स्टेशन से आगे निकल गई तब पुलिस ने मामले की जानकारी रायगढ़ जीआरपी को दी। जीआरपी ने रायपुर में अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद जिला पुलिस व आरपीएफ ने अपराध दर्ज किया। आतंकी की तलाश में जीआरपी, आरपीएफ व जिला पुलिस जुटी है।

पुलिस की भूमिका संदिग्ध
आतंकी के भागने की घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। बताया जाता है कि बंदी को हथकड़ी या रस्सी नहीं बांधी गई थी। वहीं उसके भागने के बाद भी कोलकाता पुलिस ने ट्रेन को रोकने की कोशिश नहीं की। झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच ट्रेन स्कार्ट पार्टी की पूछताछ के बाद फरारी की बात पता चली।


गलत प्रश्नों के कारण 16 सवाल हटाए

25 August 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (पीएससी) की खामियां एक बार फिर उजागर हुई हैं। आयोग की गलती की वजह से 16 सवालों को विलोपित करना पड़ा। यानी 400 नंबर में 32 अंकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इतने अंक एक अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट को ऊपर या नीचेकर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी ने राज्य सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 8 जून 2014 को आयोजित की थी। 240 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 92 हजार 258 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
इस परीक्षा का मॉडल आंसर 19 जून को जारी किया गया था। इसके बाद दावा-आपत्तियां ली गई। गलत और विवादित उत्तरों की वजह से आयोग को अपने 16 सवालों को विलोपित करना पड़ा। इन सवालों को हटाने के बाद आयोग ने अंतिम मॉडल आंसर जारी की है।

प्रश्नपत्र में इस तरह की गलतियां

सामान्य अध्ययन के पेपर से 7 एवं एप्टीटयूट टेस्ट पेपर से 9 सवाल हटाए गए हैं। दोनों पेपर से 2-2 अंकों के 100-100 सवाल पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन से प्रश्न क्रमांक 12 में कौन सी चित्रकला बंगाल से संबंधित है?, प्रश्न क्रमांक 21 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना है?, प्रश्न क्रमांक 35 में आईसी पर किस तत्व की परत लगती है? प्रश्न क्रमांक 39 हिमालय की पहाड़ी श्ृंखला में ऊंचाई के साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है?, प्रश्न क्रमांक 60 में छत्तीसगढ़ के फसलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में बताएं? आदि सवाल हटाए गए हैं।

यूपीएससी परीक्षा में 50 फीसदी ही उपस्थिति

संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की रविवार को हुई सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य से करीबन 50 फीसदी अभ्यर्थी ही शामिल हुए। रायपुर में 50 केंद्रों में 21 हजार से अधिक परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 10141 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी।
किसी भी परीक्षा के लिए गोपनीय तौर पर प्रश्A पत्र तैयार किए जाते हैं। इसमें सेट्र्स और मॉडरेटर्स से चूक की आशंका रहती है, इसलिए मॉडल आंसर जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी जाती हैं। सवाल विलोपित करने से अभ्यार्थियों का नुकसान नहीं होता है। जितने अंकों के सवाल हटाए जाते हैं, उतने अंक मूल्यांकन में जोड़े जाते हैं। -रीता शांडिल्य, सचिव, पीएससी


5 साल में घट गई सभाएं, नहीं हो पाई विकास कार्यो पर चर्चा

23 August 2014
रायपुर। नगर निगम में बीते 5 साल पार्षदों, एमआईसी सदस्यों, महापौर, सभापति और नेता प्रतिपक्ष की आपसी टशन की भेंट चढ़ गए। इस दौरान जहां 30 सामान्य सभाओं में 40 से ज्यादा शहर विकास की परियोजनाएं शुरू हो जानी चाहिए थी, तो वहीं इनमें महज 19 सामान्य सभाएं ही की जा सकीं। इनमें भी कई परियोजनाएं हंगामों की हर बार भेंट चढ़ती रहीं, तो कई जो पारित हो भी गई तो वे जमीनी हकीकत में न ढल सकी। इनमें अहम मुद्यों में शहर में पाइप लाइन, सफाई, बिजली, सड़क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। अब जब वक्त आ गया हिसाब का तो सत्ता पक्ष निगम के अफसरों की सुस्ती को दोषी मान रहा है, तो विपक्ष इसे सत्तापक्ष की नाकामी।

आपसी लड़ाई में उलझे रहे

चुनाव से पहले लोगों को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने के जो सब्जबाग जनप्रतिनिधियों ने दिखाए थे, वे शहर की जमीन पर नहीं उतर सके। इन्हें पारित करवाने के नाम पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला। लेकिन हकीकत में जरूरी कई प्रोजेक्ट अटके पड़े रहे।

हर दो माह में एक सभा अनिवार्य

नियमत: हर दो महीने में एक सामान्य सभा अनिवार्य है, लेकिन निगम के जनप्रतिनिधि सभाएं करने में भी नाकाम रहे। पिछले 5 सालों में अब तक नियमानुसार हर दो महीने में एक सामान्य सभा यानी 30 सामान्य सामान्य सभाएं होनी थी, लेकिन इनकी एवज में महज 19 सामान्य सभाएं ही हो सकीं। इनमें भी हंगामेदारी हावी रही, विकास के मुद्ये गायब।
सफाई पर होता रहा सिर्फ हंगामा: 20 जून 2013 से शहर की साफ-सफाई का जिम्मा किवार नाम की एक कंपनी को दिया गया। सफाई भले ही न हुई हो पर जनप्रतिनिधियों को हल्ला मचाने का अच्छा मौका मिला। इसकी वजह से शहर की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन पिछली 3 से 4 सामान्य सभाएं जरूर सफाई के हंगामें के बीच साफ हो गई।

पारित प्रस्ताव, जो नहीं हो पाए साकार

साढ़े आठ करोड़ की भूमिगत नाली का निर्माण।
पीपीपी मॉडल पर शहीद स्मारक भवन में कॉलेज लगाने की योजना।
गार्डनों और सब्जी बाजारों में पब्लिक टायलेट व्यवस्था।
स्टेशन रोड के व्यापारियों का डूमरतराई में विस्थापन।
लोधीपारा क्रिस्टल ऑर्केड के पास फिश मार्केट
तेलीबांधा से टाटीबंध के बीच 200 करोड़ का फ्लाईओवर
गौरवपथ फेस-2 का निर्माण आज तक पूरा नहीं
सुभाष स्टेडियम के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव
महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा
गोलबाजार को बेचने का प्रस्ताव भी अधूरा
... और इन कार्याें की रफ्तार धीमी
डेढ़ करोड़ से श्ंाकर नगर का श्मशान घाट संवारने की योजना।
पौने पांच करोड़ के स्वीमिंग पूल काम।
27 करोड़ से हो रहे महाराजबंद तालाब का संरक्षण अधूरा।
20 करोड़ की लाइटिंग व्यवस्था अधूरी।
पुराना बस स्टैण्ड में करोड़ों का बहुमंजिला पार्किüग अधूरा।
सीधी बात - मनोज कंदोई, कार्यकारी महापौर, रायपुर
सवाल: पिछले पांच सालों में कई अहम प्रस्ताव पारित हुए लेकिन इनका काम अगे नहीं बढ़ा, क्यों? जवाब: प्रस्तावों के अनुपालन का काम अफसरों का है। जनप्रतिनिधि तो नीति पारित करते हैं।
सवाल: तो क्या यह माना जाए, कि अफसर सुस्त हैं और आप लोग इनसे काम नहीं ले पाते?
जवाब: ऎसा कैसे मान सकते हैं। यह सत्य है कि पारित प्रस्तावों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियाें की है।
सवाल: इस दौरान सामान्य सभाएं क्यों कम हुई?
जवाब: पिछले कार्यकालों को खंगालें, तो इससे भी कम सामान्य सभाएं हुई हैं, हमने तो बेहतर किया है।

कोई बड़ी योजना जनप्रतिनिधियों की घोषणा पर बनती हैं। सामान्य सभा में पास होने के बाद जो मुद्दे पारित होते हैं। उन प्रोजेक्ट पर जनप्रतिनिधियों को नजर रखना चाहिए। बाधाएं आ रही हैं, दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। सत्तापक्ष के कार्यकारी महापौर की अज्ञानता है कि वे अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और अधिकारियों पर दोष मढ़ रहे हैं।
सुभाष तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम।


दिल्ली तक बनी रणनीति

23 August 2014
रायपुर। अंतागढ़ सीट पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक रणनीति बनी। भाजपा ने जहां प्रदेश में चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से दिल्ली में मुलाकात कर रणनीति तैयार की।

भाजपा में 5 नामों का पैनल

भाजपा की प्रांतीय चुनाव समिति ने शुक्रवार को अंतागढ़ सीट के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद 5 नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें विक्रम उसेंडी की पत्नी राम प्यारी उसेंडी और भोजराज नाग सहित तीन अन्य नामों को पैनल में रखा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी।
भाजपा के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेश अध्यक्ष धरम लाल कौशिक की अध्यक्षता और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह की उपस्थिति में लगभग 1 घंटे तक उम्मीदवारी को लेकर मंथन हुआ। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए 8 लागों ने दावेदारी पेश की थी। इनमें से समिति ने सभी नामों पर बारी-बारी से मंथन करने के बाद 5 नामों के पैनल को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। इस दौरान अंतागढ़ के मंडल अध्यक्ष पारितोष विश्वास सहित कई अन्य समर्थक अपने-अपने दावेदारों के समर्थन में शाम तक पार्टी कार्यालय में डटे रहे।

इन नामों का बना पैनल
सांसद विक्रम उसेंडी की पत्नी राम प्यारी उसेंडी, भाजपा के जिला महामंत्री और पंचायत सदस्य भोजराज नाग, अंतागढ़ की जनपद अध्यक्ष मनोरमा मंडावी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मरकाम और जिला यूनियन वनोपज संघ के अध्यक्ष रघुनाथ कुमेटी का नाम शामिल है।

कल तक जारी होगा नाम

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा के बाद अंतागढ़ सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा 24 अगस्त तक कर देगी।
बैठक में ये हुए शामिल: प्रांतीय चुनाव समिति की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह के साथ ही संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, नंद कुमार साय, रमेश बैस, राम सेवक पैकरा, पुन्नूलाल मोहले, अशोक शर्मा, शोभा सोनी, मेघाराज साहू और भूपेंद्र सवन्नी शामिल हुए।
भाजयुमो में बदलाव के संकेत:भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक की शुक्रवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश कार्यालय में लंबी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रदेश के मोर्चाें और प्रकोष्ठों को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को निकाय चुनाव से पहले बदलने की तैयारी है।
भूपेश-सिंहदेव ने सोनिया व हरिप्रसाद से की मुलाकात
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को बीके हरि प्रसाद और सोनिया गांधी से मुलाकात की। बीके हरिप्रसाद ने अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन और जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की। जबकि, सोनिया ने प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात पर दोनों नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। बघेल और सिंहदेव ने अंतागढ़ उपचुनाव के संबंध में पिछले दिनों तैयार की गई अपनी रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को सौंपा। बघेल ने हरिप्रसाद से चर्चा के दौरान उनको अंतागढ़ के जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों की विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर पूर्व विधायक मंतूराम पवार, उनकी पत्नी सविता पवार, मानकदर पट्टी और कांति नाग दावेदारों में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जोगी का बघेल के खिलाफ मोर्चा

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। जोगी ने शुक्रवार को सोनिया से मुलाकात कर प्रदेश कार्यकारिणी में आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। जोगी फिलहाल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का विवाद अब दिल्ली दरबार पहुंच गया है। फिलहाल कुछ विधायकों के साथ ही पूर्व विधायक कांग्रेस आलाकमान से अलग-अलग मुलाकात करने की तैयारी में है। विधायक अमरजीत भगत, राम दयाल उइके, शिव डहरिया अन्य नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। आदिवासी लामबंद : अभी हाल के दिनों में जब दिल्ली में राजीव गांधी की जयंती के मौके पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया तब वरिष नेत्री ने सोनिया के समक्ष यह कहते हुए आरोप लगाया था कि वह झीरमघाट के हमले में मरते-मरते बची थी, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।


100 यूनिट से ज्यादा खर्च तो भरें पूरा बिल

23 August 2014
रायपुर। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को झटका दिया है। उनके बिजली खर्च की अधिकतम सीमा निर्घारित कर दी गई है। अब एक महीने में 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर उन्हें 40 यूनिट तक की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्र में रहने वाले इस श्रेणी के अधिकतर उपभोक्ता छूट के दायरे से बाहर हो जाएंगे। यही नहीं, खर्च की गई शेष यूनिटों का बिल भी जुलाई से तय हुए मूल्य की दर से चुकाना होगा। 100 यूनिट प्रति माह के खर्च की गणना हर महीने नहीं होगी। इसे एक अप्रेल से 31 मार्च के बीच 1200 यूनिट खर्च के मापदंड पर परखा जाएगा। इस साल का टैरिफ जुलाई से प्रभावी हुआ है, इसलिए अबकी नौ महीने की ही गणना होगी। साल में इससे अधिक खर्च होने पर उपभोक्ता छूट के दायरे से बाहर हो जाएगा। उसे पूरे बिल का भुगतान करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों के बढ़ते खर्चो की वजह से घाटा बढ़ता जा रहा है। दो साल से कंपनियां मूल्य वृद्धि का उपाय कर रही थी। मई-जून में तमाम विरोधों के बावजूद विद्युत नियामक आयोग ने मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बीच गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों और किसानों को थोड़ी राहत दी गई थी। बाद में कंपनी को यह अधिक लगने लगा। सूत्रों की माने उपभोक्ताओं से संचालन खर्च वसूलने के लिए बैकडोर से यह सहूलियतें घटाई जा रही हैं।

ऎसे समझें इसका असर

जून 2014 में घोषित नए टैरिफ में बीपीएल कनेक्शन धारकों को 40 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी। इसपर कितना भी बिजली खर्च पर उपभोक्ता को 40 यूनिट तक की राहत मिल जाती थी। इस वर्ग के अधिकतर उपभोक्ताओं की मासिक खपत 120 से 140 यूनिट तक है। जाड़े के दो महीनों में यह 100 से नीचे भी आ जाता है। नए बदलाव के बाद खर्च सीमा 100 यूनिट से ज्योहीं आगे बढ़ी उपभोक्ता को मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। अगले महीने से उन्हें पूरा भुगतान करना होगा। चूंकी यूनिटों की गणना वार्षिक होनी है, इससे अधिकतर लोगों की छूट खत्म होने की आशंका पैदा हो गई है।


केंद्रीय कोटे में कटौती से बढ़ा बिजली संकट

22 August 2014
रायपुर। केंद्रीय कोटे से प्रदेश को मिल रही 900 मेगावॉट बिजली में से 500 मेगावॉट की कटौती से राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने जिंदल और मोनेट के पॉवर प्लांटों से 150-150 मेगावॉट बिजली खरीदने का अनुबंध किया है। जिंदल से 100 मेगावॉट बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। जबकि, एनटीपीसी के सीपत प्लांट से भी जल्द ही 150 मेगावॉट बिजली मिलने लगेगी। इसलिए भी संकट : अधिकारियों के मुताबिक एनटीपीसी के प्लांटों में कोयले की कमीं है। कुछ प्लांट एनुअल ओवर ऑयलिंग के कारण बंद हैं।

इसलिए बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

500 मेगावॉट कम पड़ रही बिजली : प्रदेश में वर्तमान में बिजली डिमांड 3250 मेगावॉट हो गई है। जबकि, राज्य कोटे से 2200 मेगावॉट और केंद्र कोटे से 400 मेगावॉट बिजली मिल पा रही है। 2700 मेगावाट बिजली का संतुलन बनाने के लिए ही अघोçष्ात कटौती करनी पड़ रही है।
दो दिन में स्थिति होगी सामान्य : वितरण कंपनी के प्रमुख अभियंता (संचार एवं संधारण) एचआर नरवरे का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों से अभी 100 मेगावॉट बिजली मिलने लगी है। एक-दो दिन में 150-150 दो प्लांटों से बिजली मिलने लगेगी। तब दिक्कत नहीं होगी।

ये हो रहे प्रभावित

बिजली उत्पादन ठप होने से उरला, सिलतरा, बोरझरा समेत दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के औद्योगिक इलाकों में पिछले तीन दिनों से 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। सिलतरा में करीब 100 और उरला में 350 छोटे-बड़े कारखानें हैं। इनमें ज्यादातर राइस मिल, रोलिंग मिल, मिनी स्टील प्लांट व प्लास्टिक की फैक्ट्रियां शामिल हैं। बिजली कटौती उत्पादन प्रभावित हो रहा है। राजिम, धमतरी, रायगढ़, महासमुंद , बलौदाबाजार, चांपा, बिलासपुर, दुर्ग आदि के गांवों में रात में दो से तीन घंटे बिजली कटौती की जा रही है।


आपसी भेदभाव ने तोड़ी "लाल आतंक" की कमर

22 August 2014
रायपुर। समतावादी समाज का सपना दिखाकर अपना कुनबा बढ़ाने वाले माओवादी खुद असमानता की समस्या से दो-चार हैं। संगठन में स्थानीय कैडरों के साथ भेदभाव ने प्रदेश में लाल आतंक की कमर तोड़ दी है। पिछले डेढ़ महीने में प्रदेश के 90 से अधिक माओवादियों ने हथियार डाल दिए। समर्पित माओवादियों ने शीष्ाü माओवादी कमांडरों पर भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
खुफिया सूत्रों का कहना है कि भाकपा माओवादी के बूढ़े हो चुके शीष्ाü नेतृत्व की पकड़ स्थानीय कमांडरों पर कमजोर पड़ रही है। इसकी वजह से संगठन में अराजकता बढ़ी है। इससे विभिन्न कारणों से पार्टी में शामिल हो गए स्थानीय आदिवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 65वीं बटालियन के कमांडेंट एसके सिंह का कहना है कि दर्जनों माओवादी खुफिया शाखा के संपर्क में हैं। जल्द ही वे लोग भी हथियार सौंप देंगे। विभिन्न खुफिया एजेंसियां उनको सरेंडर के फायदे बताने के अभियान में हैं। कोंडागांव के एसपी दबलुरू श्रवण कहते हैं कि समर्पण का क्रेडिट बहुत हद तक माओवादी नेताओं के व्यवहार को भी जाता है।

इस तरह का भेदभाव

दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 80 फीसद पदों पर आंध्र मूल के नेताओं का कब्जा है। इसमें छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को जगह मिली है। स्थानीय कैडरों की भूमिका केवल लड़ाकों तक सीमित कर दी गई है। स्थानीय माओवादियों को परिवार बनाने से रोका जाता है, लेकिन आंध्र के नेताओं पर कोई रोक-टोक नहीं है। खबर है कि माओवादी नेता विजय रेaी एक 18 साल की स्थानीय युवती से शादी करना चाहता है। दंतेवाड़ा एसपी कमलोचन कश्यप कहते हैं कि यह तो होना ही था। ऎसा भेदभाव स्थानीय कैडर कब तक बर्दाश्त कर सकते थे।

नहीं मिल रहे नए रिक्रूट

सुरक्षा बलों के दबाव और आंध्र कैडर की उपेक्षा के चलते जन मिलिशिया में नई भर्ती नहीं हो पा रही है। लड़ाकों की उम्र ज्यादा हो गई है और जंगल के जीवन ने उनकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। शारीरिक कष्ट, स्थानीय ग्रामीणों की बेरूखी और पुलिस के दबाव ने उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। राजनांदगांव एसपी संजीव शुक्ला के मुताबिक इन्हीं सब वजहों से पिछले डेढ़ सालों में यहां सक्रिय 41 में 29 माओवादियों ने समर्पण कर दिया है।

ऎसे चल रहा अभियान

माओवादियों से सीधे बात न कर गांव वालों और माओवादियों के परिजनों के जरिए भावनात्मक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शादी, बच्चा, मुफ्त इलाज की सुविधा और कारोबार अथवा खेती करने के लिए सुविधाएं दिलाने का वादा किया जा रहा है। गरियाबंद एसपी अभिषेक पाठक ने बताया कि माओवादियों को सरेंडर पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही पॉलिसी का रिव्यू भी हो रहा है।


दूसरे राज्यों में भी इलाज करा सकेंगे स्मार्ट कार्डधारी

22 August 2014
रायपुर। माओवाद प्रभावित पांच जिलों के गरीब और आदिवासी अब स्मार्टकार्ड के जरिए सीमावर्ती राज्यों में स्थित अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। इसके लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना व झारखंड के निकटवर्ती अस्पतालों को इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इसलिए किया बदलाव
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सुकमा, कोंटा, बीजापुर, जशपुर व राजनांदगांव के सुदूर क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अभी यहां के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए 100 से 400 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा तो बर्बाद होता ही था, मरीज को समय से इलाज भी नहीं मिल पाता था।

यहां मिलेगी सुविधा

बीजापुर, सुकमा व कोंटा के मरीज अब दंतेवाड़ा, जगदलपुर या रायपुर के साथ तेलंगाना के भद्राचलम के पांच अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने श्रीश्री निवास हॉस्पिटल, नीला हॉस्पिटल, सेफ हॉस्पिटल, मेडिलाइफ व जय भारती अस्पताल को अधिकृत किया है। राजनांदगांव के महाराष्ट्र से सटे गांवों के मरीज भंडारा व गोंदिया में व जशपुर के मरीज झारखंड के रांची में अपना इलाज करा पाएंगे।


बेड़मा के जंगल में मुठभेड़, डीएफ का एक जवान शहीद

21 August 2014
कोण्डागांव। बेड़मा के जंगल में बुधवार शाम घात लगाए माओवादियों ने जिला बल (डीएफ) के जवानों पर हमला कर दिया। ये जवान कोण्डागांव जिले मर्दापाल थाने से सर्चिग पर निकले थे। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में डीएफ जवान प्रेम प्रजापति शहीद हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाके में सर्चिग के लिए मंगलवार को एक तरफ से डीएफ और दूसरी तरफ से सीआरपीएफ की पार्टी को रवाना किया गया था। बुधवार को डीएफ दल के नदी पार जाने की जानकारी माओवादियों को थी।
वापस लौटती फोर्स को माओवादियों ने एम्बुश में ट्रेप करने का प्रयास किया। जवानों के अनुसार इस मुठभेड़ में कुछ माओवादी भी घायल हुए। इधर, पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं और न ही किसी अन्य जवान के घायल होने की जानकारी दी जा रही है। हमले की खबर मिलने पर एसपी अभिषेक मीणा, एएसपी सुरजीत अत्री, एसडीओपी अशोक जोशी सहित बैकअप पार्टी मर्दापाल तक पहुंच चुकी थी।


संविदा डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ने की दी धमकी

21 August 2014
रायपुर। प्रदेश के 50 संविदा डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने जल्द ही उन्हें नियमित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को डीएमई को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में डॉक्टर्स ने बताया कि एक ओर प्रदेश में नियमित डॉक्टर्स की कमी है और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स को नियमित ही नहीं कर रहा है। ये सभी संविदा डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

डीएमई पसोपेश में
संविदा डॉक्टर्स की धमकी से डीएमई भी पशोपेश में है। इतनी बड़ी संख्या में यदि इन डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी ओर डीएमई का साफ कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने नियमितिकरण की मांग की है, उनकी ज्वाइनिंग दो महीने पहले हुई है और इतनी जल्दी नियमितिकरण शासन के नियमों के विरूद्ध होगा।

नियमितीकरण नियमों के विरूद्ध

दो महीने पहले ही संविदा पदों पर नियुक्ति की गई है। इतनी जल्दी इनका नियमितिकरण नियमों के विरूद्ध है। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसे हम शासन तक पहुंचा देंगे। प्रताप सिंह, डीएमई


हुड़दंग पर उतरे छात्र नेता आपस में भिड़े, कई घायल

21 August 2014
रायपुर। छात्रसंघ चुनाव में अपना दबादबा कायम करने के लिए संगठन गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। प्रचार के दौरान साइंस कॉलेज में बुधवार को एनएसयूआई (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन) एवं एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिष्ाद) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरूआत नारेबाजी को लेकर हुई।
एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज में प्रचार कर रहे थे। तभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी ने मना किया तो विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। इसी बात पर गाली-गलौज, फिर धक्कामुक्की शुरू हो गई। धक्कामुक्की के बाद झगड़ा एक-दूसरे को लाठी-डंडे से पीटने तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। एनएसयूआई के चंदन बारिक को आंख के पास गंभीर चोट है। वहीं एबीवीपी के राहुल खरे एवं सौरभ को अधिक चोट आई है।

मुश्किल से संभली स्थिति

चुनावी प्रचार के दौरान हुई भिड़ंत के बाद करीब तीन घंटे तक दोनों संगठनों की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले कॉलेज कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। फिर एनएसयूआई ने सरस्वतीनगर थाने का घेराव कर दिया। एबीवीपी के भी दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता पहुंच गए। थाने में भी दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। लगातार बढ़ते तनाव को संभालने के लिए आजादचौक सीएसपी के अलावा कोतवाली व पुरानीबस्ती सीएसपी को भी थाने पहुंचे। साथ ही आधा दर्जन थानों के थाना प्रभारी दल-बल के साथ पहुंचे। पुलिस लाइन से भी हथियारबंद पुलिस जवानों को भेजा गया। अंत में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

एसपी ओपी पाल ने साइंस कॉलेज में हुई घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख रूप से चार बिंदुओं का पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें -
21 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रत्येक कॉलेज गेट में पुलिस जवान तैनात रहेंगे।
निर्देश दिया गया है कि बाहरी व्यक्तियों को कॉलेज कैंपस में प्रवेश न करने दिया जाए।
कॉलेज के आसपास व कैंपस में वाहनों की चेकिंग करने को कहा गया है।
राजधानी के प्रमुख कॉलेज के आसपास व कैंपस में वीडियोग्राफी के लिए कहा गया है।

सादी वर्दी में भी होगी निगरानी

कॉलेज कैंपस में छात्रों की गतिविधियों के साथ बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश व किसी तरह की घटना को रोकने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस जवान कॉलेज कैंपस में निगरानी के लिए मौजूद रहेंगे। कॉलेज हॉस्टल में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा साथ ही गोपनीय तौर पर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।


पांच माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

20 August 2014
रायपुर, सुकमा। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पांच माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चन्द्राकर ने बताया कि नक्सली विचारधारा से तंग आकर नक्सली संगठन में कार्यरत पांच सदस्य बारसे देवा पीएकेएमएस अध्यक्ष, मडकम देवा जन मिलिशिया सदस्य, पोड़ियामी भीमा डीएकेएमएस अध्यक्ष, पोड़ियामी देवा जन मिलिशिया सदस्य, पोड़ियाम सोमा ने आत्मसमर्पण किया। इन पर दो से पांच हजार रुपए तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह मौजूद थे।


कांग्रेस का हथियार होगा राशन कार्ड, भाजपा का नारा विकास

20 August 2014
रायपुर. नगरीय निकाय चुनाव में हर शहर की अपनी-अपनी समस्याएं हैं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी गूंज हर शहर में होगी। खासकर कांग्रेस की ओर से राशन कार्ड निरस्त किए जाने का मुद्दा प्रमुख अस्त्र के रुप में सामने किया जाएगा। वहीं भाजपा केंद्र से लेकर राज्य और शहरों में विकास के लिए एक ही दल का नारा लेकर शहरों में चुनावी मैदान में नजर आएगी। विधानसभा चुनाव की तरह ही नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधी भिड़ंत होनी है।
दिसंबर के अंत में राज्य के 11 नगर निगमों समेत सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इनमें जहां पर भाजपा का कब्जा है वहां कांग्रेस परिवर्तन की बात करेगी। वहीं कांग्रेस के कब्जे वाले निकायों में भाजपा का हमला दूसरे अंदाज में होगा। रायपुर, बिरगांव, राजनांदगांव, बिलासपुर, भिलाई में कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस यहां विकास और जो योजनाएं पूरी न हो सकी है उसके लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हमला बोलेगी। बिरगाांव व धमतरी को नगरपालिका से निगम का दर्जा हाल में मिला है। इसलिए भाजपा इसका श्रेय लेने का प्रयास करेगी। फिर भी हर शहर में अलग मुद्दा काम करेगा।
रायपुर

राजधानी के नगर निगम में राशन कार्ड निरस्तीकरण का मुद्दा कांग्रेस का हथियार होगा। वह पांच साल के काम भी गिनाने से नहीं चूकेगी। लोगों को सुविधाएं न मिलने का ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ेगी। उधर, भाजपा राज्य सरकार को शहर के विकास का श्रेय देगी। महापौर की कथित नाकामियों को उजागर करते हुए वह जनता को यह बताएगी कि उनके कारण रायपुर शहर में राज्य सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो सकी और विकास अवरूद्ध होने से जनता को फायदा नहीं मिल सका।

दुर्ग

भाजपा के कब्जे वाले शहर में इस बार कांग्रेस अधिक आक्रामक होकर सामने आएगी। हर जगह भाजपा को जीत मिली लेकिन दुर्ग में उसे हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। इस लिहाज से भाजपा के लिए इस बार यहां का चुनाव कठिन होने जा रहा है। शहर का विकास तो मुद्दा होगा ही। साथ ही कांग्रेस राशनकार्ड मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी। सड़कों की बदहाली, जल आवर्धन योजना का फैस-2 पूरा न होना भी मुद्दा बनेगा।

बिरगांव

भाजपा यहां बिरगांव को नगर निगम का दर्जा दिलाने को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। यहां जो काम हुए उसका श्रेय राज्य सरकार को देने की कोशिश करेगी। जबकि कांग्रेस बीपीएल के करीब नौ हजार राशन कार्ड निरस्त करने को चुनाव में भुनाएगी। जल आवर्धन योजना से पानी की विकराल समस्या को दूर करने का श्रेय वह लुटना चाहेगी। सड़कों के कांक्रीटीकरण और मुख्य मार्ग के निर्माण का मामला भी यहां पर चुनावी जंग में असर डालेगा।

अंबिकापुर

कांग्रेस यहां शहर की अव्यवस्थित बसाहट, निगम में हुए करीब 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार-सरकारी योजनाओं का लाभ जनता न दिला सकने के आरोप लगाकर भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश करेगी। तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के 60 साल बनाम भाजपा के 10 साल के विकास को की तुलना करके जनता से दोबारा सत्ता मांगेगी। वह शहर को नई पहचान दिलाने व जनता को सुविधाएं दिलाने की उपलब्धियां भी गिनाएगी।

धमतरी

धमतरी शहर में पहली बार महापौर के लिए मतदान होगा। अब तक यहां भाजपा का ही राज रहा है। इसलिए सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस जनसंघ व भाजपा की नाकामियों को गिनाएगी। वह बताएगी कि 50 सालों में भी भाजपा व उसकी पूर्व संगठनों ने सत्ता में बैठने के बाद शहर का भला नहीं किया। जबकि भाजपा विकास और सबसे बड़ा हथियार धमतरी को निगम का दर्जा दिलाने की वजह से जनता से वोट मांगेगी।

जगदलपुर

नगर निगम क्षेत्र में करीब 15 हजार राशन कार्ड रद्द करने मुद्दा कांग्रेस भुनाएगी। भाजपा यहां विकास कार्यों के लेकर वोट मांगेगी। पालिका बाजार, नया बस स्टैंड, अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पुल, व्यावसायिक कांप्लेक्सों के निमार्ण पर वोट मांगेगी। वह निगम को आत्म निर्भर बनाने का श्रेय भी लेगी।

राजनांदगांव

सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस यहां राशन कार्ड रद्द करने और सरकारी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। जबकि भाजपा विकास के मुद्दे पर सत्ता मांगेगी जिसमें मेडिकल कालेज खोलने, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हाकी मैदान बनाने, अल्ट्रा मेगा स्टील प्रोजेक्ट खोलने, सड़कों के निर्माण को अपनी उपलब्धि बताएगी।

बिलासपुर

अंडर ग्राउंड सीवरेज प्लान दोनों पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दा होगा। कांग्रेस पूछेगी योजना पूरी क्यों नहीं हुई तो भाजपा निगम की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को इसके लिए दोषी बताएगी। राशन कार्ड का मुद्दा यहां दूसरे स्थान पर हो सकता है। अधूरी जल आवर्धन योजना, गरीबों के आवास, अतिक्रमण, भी मुद्दे होंगे।

कोरबा

भाजपा यहां विकास के मुद्दे पर हावी होकर चुनावी समर में उतरेगी। इसके उलट कांग्रेस 15 सालों में झुग्गी बस्तियों को विकसित न कर सकने, नल व बिजली कनेक्शन उपलब्ध न करा सकने, और साथ -साथ सफाई को लेकर जनता के बीच जाएगी। वह निगम में हुए भ्रष्टाचार को भी उछालेगी।

रायगढ़

भाजपा प्रदेश सरकार व नगर िनगम द्वार कराए गए विकास कार्य को लेकर जनता से वोट मांगेगी। उसका दावा है कि घोषणापत्र के 90 फीसदी वादे निगम ने पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस नाला सफाई में अनियमितता व बाजारों में चबूतरे निर्माण न हो सकने को मुद्दा बनाएगी। राशनकार्ड का मुद्दा यहां भी गूंजेगा।

चिरमिरी

भाजपा यहां राशन कार्डों को रद्द करने के मुद्दे पर बैक फुट पर बताई जा रही है। महापौर डमरू बेहरा बेहरा के भ्रष्टाचार में फंसने को मुद्दा बनाएगी। वैसे अन्य कामों को लेकर भाजपा विकास के नारे लगाएगी। पर कांग्रेस को यहां आक्रामक होने के लिए कई मुद्दे मिले हुए हैं। पलायन भी उनमें से एक बड़ा मामला है।


पुलिस महकमे में 31 फीसदी पद खाली

20 August 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों की कमी से जूझ रही है। 68 हजार 489 पदों वाले पुलिस विभाग में 20 हजार 916 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डाटा केंद्र के मुताबिक रिक्तियों की यह संख्या 31 प्रतिशत है।
हालत यह है कि प्रदेश पुलिस बलों की कमी से जूझ रहे राज्यों की टॉप-5 की सूची में शुमार हो गया है। माओवादी हिंसा प्रभावित राज्य होने के बावजूद बलों में रिक्तियों के बढ़ते जाने से नई चिंता पैदा हो गई है। माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 18 बटालियनों में स्वीकृत 22 हजार 990 पदों में 3 हजार 235 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक रिक्तियां जिला पुलिस में है।

हर साल मंजूर हुए नए पद

राज्य गठन के बाद प्रदेश में पुलिस बल की संख्या बढ़ी है। वष्ाü 2000 में प्रदेश पुलिस में 22 हजार 448 पद स्वीकृत थे। इनमें से 14 हजार 768 पद जिला पुलिस के और 7 हजार 680 पद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों के थे। अगले तीन सालों में पुलिस बल की संख्या 26 हजार 206 हो गई। पिछले 10 सालों में स्वीकृत पदों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है।

विशेष्ा इकाइयों में भी पद खाली

प्रदेश पुलिस की विशेष्ा इकाइयों में भी सैकड़ों की संख्या में पद खाली हैं। एसटीएफ में पहले से स्वीकृत 1864 पदों में से 359 पद खाली हैं। बाद में स्वीकृत 1025 पदों में अधिकांश अभी भी खाली हैं। यह अलग बात है कि एसटीएफ में भर्ती पुलिस बलों में से ही स्क्रीनिंग के आधार पर की जाती है

बढ़ रही है समस्या

कर्मियों की कमी से जूझ रहे जिला पुलिस को विभिन्न मोर्चो पर मात खानी पड़ रही है। गश्ती, वीआईपी सुरक्षा, अदालती पेशी और भीड़ नियंत्रण में अधिकतर जवानों को लगा देने की वजह से अपराधों की विवेचना प्रभावित हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि संख्या नहीं बढ़ी तो लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जाएगी।


अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी

19 August 2014
रायपुर। राजधानी में अब ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। सवारियों को परेशान करने पर वह दस मिनट में पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट में ऑटो का नंबर डालकर शिकायत करते ही ट्रैफिक पुलिस की क्विक टीम अपना काम शुरू कर देगी। इस साफ्टवेयर को दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों पर शिकंजा कसने के लिए साफ्टवेयर तैयार कर लिया है। यह एक सितंबर से काम करने लगेगा। इसमें ऑटो का नंबर, मालिक और चालकों का फोटो व मोबाइल नंबर होगा। किसी भी सवारी के साथ अभद्र व्यवहार, लूटपाट या सामान चोरी की घटना होती है, तो पीडित यात्री जैसे ही संबंधित वेबसाइट में ऑटो का नंबर डालेगा पूरी कुंडली सामने होगी। इसमें शिकायत के कॉलम में क्लिक करते ही ट्रैफिक पुलिस 10 मिनट के भीतर सक्रिय हो जाएगी।
6 हजार आटो का होगा डाटा : इस साफ्टवेयर में राजधानी केशहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 6 हजार ऑटो की जानकारी अपलोड होगी। यात्रियों को ऑटो का बस नंबर याद रखना होगा।
पुलिस ऎसे रखेगी निगाह : ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में एक पुलिस को मोबाइल फोन दिया जाएगा। वह साइट का स्टेट्स हर 10 मिनट में अपडेट करेगा। शिकायत मिलते ही पुलिस अलर्ट हो जाएगी। आरोप की गंभीरता पर कार्रवाई होगी।


छात्रसंघों में अब पार्टी पॉलिटिक्स, भूपेश बघेल ने की बैठक

19 August 2014
रायपुर. छात्र राजनीति को कब्जे में करने के लिए अब कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता भी मैदान में उतर गए हैं। इन चुनावों के लिए रणनीति पार्टी स्तर पर बन रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने इन चुनावों में पूर्व छात्रनेताओं को झोंक दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने भी भाजपा की ओर से एबीवीपी की रणनीति की मानीटरिंग शुरू कर दी है। दोनों ही पूर्व में छात्रनेता रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष बघेल ने सोमवार को अपने निवास पर पूर्व छात्रनेताओं की बैठक ली। उन्होंने इसमें छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई की स्थिति की समीक्षा की। छात्रनेताओं ने उन्हें बताया कि संगठन के हिसाब से एनएसयूआई कालेजों में मजबूत है, लेकिन संसाधन के मामले में कुछ कमजोर पड़ सकते हैं। बघेल ने छात्रसंघ चुनाव के लिए कांग्रेस भवन में एक कंट्रोल रूम खोलने के निर्देश दिए। बघेल ने कहा कि रायपुर जिले में 80 कालेज आते हैं। इन कालेजों में दौरा कर प्रत्याशी चयन के लिए तैयारी करें।
छात्रों से संपर्क करके उनकी समस्याएं जाने और छात्रसंघ चुनाव के लिए घोषणा-पत्र तैयार करें। इस मामले में वे दो-तीन दिन बाद एक और बैठक लेंगे, जिसमें कालेजवार प्रभारी तय किए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शरीक हुए, जो पूर्व में छात्रनेता रह चुके हैं। इनके अलावा युवा तथा छात्र कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लिया। दूसरी ओर, एबीवीपी के जनजातीय छात्रकार्य के राष्ट्रीय प्रमुख प्रफुल्ल अकांत ने कार्यकर्ताओं से छात्रसंघ को लेकर चर्चा की। भाजपा ने अपने जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को भी चुनाव की तैयारी में झोंक दिया है। उन्हें कालेजों में दौरा करके टोह लेने कहा गया है।

कॉलेजों में आज से राजनीति सरगर्मी

चार दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को कॉलेज व विश्वविद्यालय में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। 27 अगस्त को कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव है। ऐसे में मंगलवार से छात्र नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे।
एबीवीपी की सूची आज, एनएसयूआई की कल : छात्र संघ चुनाव के संबंध में एबीवीपी मंगलवार को प्रत्याशियों की सूची और चुनाव का घोषणा पत्र जारी करेगा। छात्र संगठन इसकी तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई बुधवार को यह सूची जारी करेगा। छात्र संघर्ष समिति, छग अनुसूचित जाति-जनजाति छात्र संगठन भी 20 को ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा।

आज से छात्र संघ गठन कार्यक्रम

19 अगस्त-शाम 5 बजे मतदाता सूची का प्रकाशन।
20 अगस्त-2 बजे तक दावा-आपत्ति। 5 बजे निराकरण।
21 अगस्त - 12 बजे मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। दोपहर 1 से 5 बजे तक नामांकन पत्र का विक्रय।
22 अगस्त -11 से 4 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे।
23 अगस्त - 10 से 12 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच।
27 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक मतदान।
दोपहर 1 बजे से मतगणना व परिणाम। दोपहर 1 बजे से शाम 4.30 बजे तक नाम वापसी। शाम पांच बजे अभ्यर्थियों की सूच का अंतिम प्रकाशन।

फ्रेशर को मिलेगा मौका

छात्रसंघ चुनाव के नियमों के तहत कई ऐसे दावेदार चुनावी दौड़ से बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा था। इसलिए छात्र संगठनों के सामने नए दावेदारों को खड़ा करने की समस्या है। देवेंद्र नगर स्थित एबीवीपी कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में इस समस्या पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि नियमों के तहत जहां पुराने दावेदारों के साथ दिक्कत है, वहां नए को मौका मिलेगा।

काॅलेज के बने छात्र

छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के साथ ही कई नेताओं ने कालेजों में पढ़ाई शुरू कर दी है। कुछ तो ऐसे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए प्रवेश लिया है तो कुछ ने चुनाव के दौरान सक्रियता बनाए रखने ले लिए कालेजों में प्रवेश ले लिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास उपाध्याय ने दाबके कालेज में एलएलबी में प्रवेश लिया है। वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र तो नहीं होंगे, लेकिन चुनाव के दौरान कालेज परिसर में प्रवेश के लिए उन्हें समस्या नहीं आएगी।


अंतागढ़ सीट पर जीत हासिल करने भाजपा का मंथन

19 August 2014
रायपुर। अंतागढ़ उपचुनाव में फतह के लिए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और भानुप्रतापपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय मंगलवार को भानुप्रतापपुर में स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान वे उम्मीदवार पर रायशुमारी के साथ ही चुनाव जीतने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रही है। पिछले चार विधानसभा चुनावों में से तीन बार भाजपा ने और एक बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की है। लिहाजा, भाजपा और कांग्रेस अपने सबसे बेहतर उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछली बार इस सीट से भाजपा के विक्रम उसेंडी ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। इसलिए इस बार भाजपा उम्मीदवार घोçष्ात करने से पहले स्थानीय स्तर पर रायशुमारी कर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश में जुट गई है।
आदिवासी बाहुल इस सीट से आदिवासी समुदाय के किसी कद्दावर को ही राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी घोçष्ात कर सकता है। पिछले चार विधानसभा चुनावों में तीन बार विक्रम उसेंडी और एक बार मंतूराम पंवार चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा के विक्रम उसेंडी और कांग्रेस के मंतूराम पंवार अपने लॉबी के उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं।

चयन समिति तय करेगी उम्मीदवार

अंतागढ़ सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी चुनाव समिति का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद उम्मीदवार तय करेगी। चयन समिति द्वारा तय नाम को पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा।
चुनाव जीतने की प्रारंभिक रणनीति पर विचार-विमर्श होगा। ब्लॉक और तहसील स्तर पर होने वाली कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ ही बूथ स्तर के कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया पर भी मंत्रणा होगी। प्रेम प्रकाश पाण्डेय, प्रभारी मंत्री, भानुप्रतापपुर

सत्ता का दुरूपयोग

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव भक्त चरण दास सोमवार को ओडिशा से रायपुर पहुंचे। यहां से दिल्ली जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने अंतागढ़ उपचुनाव में सत्ता के दुरूपयोग की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि भाजपा रणनीति और मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीतना चाहती है।


मोदी वापस लाकर रहेंगे काला धन : बाबा रामदेव

18 August 2014
रायपुर। योगगुरू बाबा रामदेव एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने रविवार को शहर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि मोदी विदेश से काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। वे सिर्फ मुद्दों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश के भ्रष्टाचार में नकेल अवश्य कसेगी। देश को एक ऎसी सरकार मिली है, जो जनता की सेवा में भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बात करते हैं। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देते हैं। ऎसे में अब देश में स्वदेशी वस्तुओं को सम्मान मिलेगा। योगगुरू ने कहा कि धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड पर विराम लगना चाहिए।


पीसीसी से बाहर हुए दिग्गज नाराज दिल्ली में मोर्चा खोलने की तैयारी

18 August 2014
रायपुर. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अपनी नई कार्यकारिणी में कई दिग्गजों को स्थान नहीं दिया है। खासकर कई ऐसे नेता हाशिए पर चले गए हैं जो पिछली कार्यकारिणी में बड़े पदों पर थे। ऐसे नेता अपनी नाराजगी कहीं न कहीं जता रहे हैं। वे अपने गुट के बड़े नेताओं से शिकायत कर चुके हैं। अब वे दिल्ली दरबार में गुहार लगाने की तैयारी में हैं। इधर इस पीसीसी का कार्यकाल नए संगठन चुनाव होने तक रहेगा। 2015 में संगठन के चुनाव होने हैं। ऐसे में हाशिए पर गए नेता भी चुनाव का इंतजार कर सकते हैं।
नई कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा आपत्ति महामंत्रियों पर है। 13 महामंत्रियों में से रायपुर जिले को छह पद दिए गए हैं। पिछली कार्यकारिणी में वोरा गुट से सुभाष शर्मा, रमेश वर्ल्यानी को महामंत्री के पद से हटाकर कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित में एडजस्ट किया गया है। रविंद्र चौबे के भाई प्रदीप चौबे पहले उपाध्यक्ष थे, इस बार उनकी बजाय उनके धुर विरोधी बीडी कुरैशी को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसी तरह जोगी खेमे से महामंत्री रहे शिव डहरिया, तरुण चटर्जी और उपाध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी, हरिदास भारद्वाज को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। महामंत्रियों में विधान मिश्रा, फूलोदेवी नेताम, गुरुमुख सिंह होरा, चंद्रभान बारमते, लेखराम साहू, शोभाराम बंजारे, रामलाल भारद्वाज, झितरूराम बघेल, उमेश पटेल, दीपक कर्मा को बाहर कर दिया गया है।
10 साल बाद कांग्रेस में यह दूसरा मौका है जब इसकी प्रदेश कार्यकारिणी बनी है। मोतीलाल वोरा के बाद डॉ. चरणदास महंत और धनेंद्र साहू अपनी टीम नहीं बना सके थे। 2011 में नंदकुमार पटेल ने अपनी कार्यकारिणी बनाई थी। अब भूपेश बघेल ने अपनी टीम बनाई है। हालांकि उनकी टीम नए चुनाव तक बनी रहेगी। 2015 में ब्लाक कमेटी से लेकर एआईसीसी तक चुनाव होने हैं। इसमें फिर से नई टीम बनने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह टीम एक साल में बदल जाएगी या फिर बनी रहेगी, इसका फैसला परफार्मेंस के आधार पर तय होगा।

एक नाम के दो व्यक्ति, दोनों को मिली बधाई

पीसीसी की सूची में कई नाम ऐसे हैं जो दो व्यक्तियों के हैं। इस वजह से कुछ नेताओं के समर्थक खुशी मनाने भी लगे, उन्हें बताया गया कि यह किसी दूसरे का नाम है। नंदकुमार पटेल की पीसीसी में दुर्ग के दीपक दुबे प्रदेश सचिव थे। वे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वार रूम में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाला था। लिहाजा उन्हें प्रमोशन देकर महामंत्री बनाने की बात कई लोगों ने समझी। देर रात को स्पष्ट किया गया कि ये दीपक दुबे रायपुर के हैं। यही स्थिति गफ्फार खान और रऊफ कुरैशी के नाम पर रही।

नए लोगों को मौका

पीसीसी में प्रदेश सचिव के पदों पर ऐसे नेताओं को मौका दिया गया है जो युवा हैं और ज्यादा समय देते हैं। प्रभारी सचिव रहे शिवसिंह ठाकुर को फिर से मौका दिया गया है। हरदीप बेनीपाल, अजय साहू को प्रमोट कर सचिव बनाया गया। यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एजाज ढेबर, पूर्व पार्षद राधेश्याम विभार, नागभूषण राव, आनंद कुकरेजा को प्रदेश सचिव बनाया गया है। वे राजधानी में होने वाले प्रदर्शन और आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। इसी तरह महिला कांग्रेस में सक्रिय रही निवेदिता चटर्जी को प्रदेश सचिव बनाकर मुख्यधारा में लाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू के बेटे प्रवीण साहू और बेमेतरा के पूर्व विधायक स्व. चेतन वर्मा के बेटे प्रवीण वर्मा को भी प्रदेश सचिव बनाया गया है।

नाराजगी तो होती ही है : बघेल

प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि नई कार्यकारिणी बनती है तो नए लोगों को अवसर देना होता है। ऐसे में पुराने लोगों को हटाना पड़ता है। इससे थोड़ी बहुत नाराजगी होती है है। अजीत जोगी की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि वे हमारे वरिष्ठतम नेता हैं। पूरी कार्यकारिणी उनकी है। पीसीसी में ऐसा कोई नहीं जो उनसे जुड़ा न हो।


छात्र संघ चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा पांच हजार रूपए

18 August 2014
जगदलपुर। 1992 के बाद पहली बार होने वाले छात्रसंघ चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी चुनाव प्रचार में केवल पांच हजार रूपए ही खर्च कर सकते हैं। इसका पूरा ब्यौरा प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित चुनाव संचालन समिति को देनी होगा।
निर्घारित राशि से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई के साथ- साथ अगर चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो उन प्रत्याशियों को पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। बस्तर विश्वविद्यालय चुनाव संचालन समिति के अनुसार पांच रूपए की राशि में सभी पदों के प्रत्यााशियों के लिए निर्घारित की गई है। छात्र संघ चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 अगस्त को किया जाएगा। उसके पहले कक्षवार मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अगस्त को किया जाएगा। जिसके बाद 20 अगस्त को दावा आपत्ति और निराकरण के बाद 21 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना सुनिश्चित है।

21 से नामांकन

21 अगस्त से सभी दावेदारों को नामांकन पत्र आवंटित किए जाएंगे, जो कि 22 अगस्त को जमा होंगे। इसके बाद 23 अगस्त को आवेदनों की जांच के बाद प्रत्याशी सुनिश्चित होंगे। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कक्षावार प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनके नामांकन फार्म की दर बीस रूपए निर्घारित की गई है तो वहंी अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन फार्म पचास रूपए में मिलेंगे।

मतदान और परिणाम 27 को

27 अगस्त की सुबह से विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी 32 महाविद्यालयों में चुनाव होंगे। जिसमें महाविद्यालय के छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेगे और शाम को सभी महाविद्यालयों का परिणाम भी घोçष्ात किया जाएगा। महाविद्यालयों के चुनाव परिणाम आने के बाद अगामी दो सितम्बर को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का चुनाव होना सुनिश्चित है।

एक तिहाई पद महिला के लिए आरक्षित

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के चुनाव में एक तिहाई पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए सभी 32 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए लाटरी सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। महाविद्यालयों के आरक्षण की स्थिति 19 अगस्त तक निश्चित कर ली जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय में आरक्षण की स्थिति महाविद्यालय के चुनाव के बाद तय की जाएगी।

कांग्रेस ने लिया तैयारी का जायजा

आगामी 27 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष जतीन जायसवाल ने रविवार को स्थानीय कांग्रेस भवन में बैठक ली। बैठक में एनएसयूआई, युकां के पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी का जायजा लिया और चुनावी रणनीति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मार्गदर्शन भी दिलवाया।
इस दौरान चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा भी बनाई गई। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रेखचंद जैन, अतिरिक्त शुक्ला, प्रदेश सचिव सत्तार अली, रशीद खान, युकां के लोकसभा उपाध्यक्ष सुशील मौर्य, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शेख सद्दाम रजा, युकां के विधानसभा अध्यक्ष अजय बिसाई सहित दर्जनों छात्र नेता उपस्थित थे।


स्वतंत्रता सेनानी के गांव में होते रहते हैं धमाके,दरकने लगी हैं घरों की दीवारें

16 August 2014
रायपुर। प्रदेश की राजधानी रायपुर से महज 35 किलोमीटर दूर गांव "मुरा" कहने को तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लखनलाल मिश्र का गांव है। राज्य शासन ने भी इसे "आदर्श गांव" का दर्जा दे रखा है। लेकिन क्रेशर खदान के धमाकों से आज भी वहां के मकानों की दीवारें दरकती हैं। आधुनिक जमाने के दौर में भी इस आदर्श गांव में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। कीचड़ भरी टूटी-फूटी सड़कें, थ्रेसर का लगा अंबार, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर एक छोटा सा डॉक्टर रहित उपस्वास्थ्य केन्द्र। ये हालात हैं इस आदर्श गांव के। गांव में प्रवेश करते ही धमाके की आवाज सुनाई देने लगती है। पता चलता है कि यहां क्रेशर तैयार किया जाता है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। यहां एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है, उसमें भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ग्रामीण झब्बू साहू ने बताया कि अभी तक किसी डॉक्टर को पदस्थ नहीं किया गया है।

सब स्टेशन फिर भी बिजली का टोटा

गांव की ओर से बिजली बोर्ड को जमीन देकर सबस्टेशन बनाए जाने के बाद भी यहां बिजली की परेशानी है। पूर्व सरपंच भागबली ध्रू ने बताया कि यहां 24 घंटों में सिर्फ 7-10 घंटे ही बिजली रहती है। उन्होंने कहा कि गांव में जनसमस्या को सुलझाने के लिए कोई स्थायी कर्मचारी भी पदस्थ नहीं हैं, चाहे वह ग्राम सेवक हो, पटवारी या बिजली मिस्त्री हो।

वीर नारायण का गांव भी उपेक्षित

कसडोल. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली और कर्मस्थली सोनाखान भी विकास से कोसों दूर है। आजादी के 67 साल बाद भी इस गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। शहीद के वंशज भी बदहाली का जीवन जी रहे हैं। शासन की ओर से उनके परिजनों को हर माह दी जाने वाली एक हजार रूपए की पेंशन बंद कर दी गई है। ज्ञात हो कि अंग्रेजों ने वीर नारायण को राजधानी के जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी थी।


"चार माह में बस सेवा से जुड़ेगा नया रायपुर"

16 August 2014
रायपुर। आठ हजार हेक्टेयर में आकार ले चुका नया रायपुर 21वीं सदी का देश का सबसे बड़ा इकोफ्रेंडली और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। इसे चार महीने के अंदर बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जिसकी सुविधा 24 घंटे तक रहेगी। यह सेवा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में होगी। रेल सेवा से भी जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुरूवार को "हरियर छत्तीसगढ़" के तहत नया रायपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव- 2014 के शुभारंभ अवसर पर कही। डॉ. सिंह ने कहा कि नया रायपुर के 37 फीसदी क्षेत्र को हरियाली के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चके हैं।

झांझ में रोपे पौधे

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सेक्टर- 24 के नवांगांव स्थित झांझ में 390 एकड़ में फैले तालाब किनारे पौधे रोपे। डॉ. सिंह ने कहा कि यहां करीब 10 हजार पौधे रोपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तालाब किनारे 5 किमी के दायरे में वाकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा पक्षी विहार, ईको पार्क, जंगल सफारी और विश्व स्तरीय लेजर शो भी बनाया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि आपको लगेगा कि आप रायपुर में नहीं सिंगापुर में घूम रहे हैं।

आईआईएम में पौधारोपण

डॉ. सिंह ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में पौधे रोपकर वन महोत्सव की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन 27 गांव ने राजधानी में अपना योगदान दिया है, उसे सारी सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने गुरूवार को ही गांव के स्थानीय बाजार का भी शुभारंभ कराया। इस अवसर पर कृçष्ा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामप्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे।


"लखमा की बजाए सुरक्षा अधिकारियों का हो नार्को"

16 August 2014
रायपुर। झीरम घाटी हमले में कोंटा विधायक कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की बजाए उन लोगों का टेस्ट होना चाहिए जो झीरम गांव की रैली में बतौर सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।
हमले के बाद जो नक्सली पकड़े गए हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में गुरूवार को कही।
उन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा शासन के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग को उचित ठहराते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कम से कम भाजपा के किसी नेता ने नार्को के महत्व को पहचाना तो सही। लेकिन अब भाजपा को इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट को अदालत में सौंपना चाहिए।
जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह, वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और रामविचार नेताम के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश की नई कार्यकारिणी पर उन्होंने कहा कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ किसी प्रकार का न तो मनभेद है और न ही मतभेद। पूरी टीम एकजुट होकर कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने की कोशिश करेगी।
बघेल ने कहा कि राशन कार्ड आंदोलन के तहत कांग्रेस को जनता का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। आंदोलन के तहत अब शनिवार को सरगुजा, 17 को बिलासपुर और 19-20 अगस्त को बस्तर के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत की जाएगी। पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो बाद में न्यायालय में प्राथमिकी के लिए आवेदन किया जाएगा।

प्रियदर्शिनी बैंक का मामला नहीं पहुंचा कोर्ट

बघेल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि गृहमंत्री रामसेवक पैकरा नार्को टेस्ट पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी मामले में अदालत के आदेश से जो नार्को टेस्ट हुआ है और 8 साल से उस टेस्ट की रिपोर्ट कोतवाली से न्यायालय तक नहीं पहुंच पाई है। अब गृहमंत्री इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट न्यायालय तक पहुंचाएंगे।


बंदूक-गोली नहीं, अब बोली बनी हथियार

14 August 2014
रायपुर। माओवादी बंदूक-गोलियों की बजाय अब आदिवासियों की बोली गोंडी-हल्बी को "हथियार" बना रहे हैं। गोंडी और हल्बी जैसी बोलियों में पुस्तकें छपवाकर बच्चों को माओवाद दर्शन की शिक्षा दी जा रही है। माओवादी जड़ी-बूटियों से इलाज से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजों के लिए गोंडी और हल्ब्ाी का इस्तेमाल कर रहे हैं। माओवादियों का इस नए "हथियार" के माध्यम से आदिवासियों से आत्मीय रिश्ता कायम हो रहा है। पुलिस ने माओवादियों की इस नई रणनीति को सबसे बड़ी चुनौती माना है। वहीं, सरकार भी पशोपेश में है कि इस नई चुनौती से कैसे निपटा जाए? बस्तर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में करीब 13 लाख लोगों की गोंडी, हल्बी या फिर कोई अन्य आदिवासी बोली है। लेकिन, राज्य सरकार इन क्षेत्रों के स्कूलों में भी हिंदी भाषा की किताबें ही पढ़ा रही है। वहीं, माओवादी स्थानीय बोली और भाषा का इस्तेमाल कर ग्रामीणों की भावनाओं से खेल रहे हैं। उनका दिल जीतने के लिए वे इन भाषाओं में किताबें और सीडी जारी कर रहे हैं। अभी हाल हीं में बस्तर पुलिस ने एक ऎसी सीडी हासिल की है, जिसमें माओवादी गोंडी में बच्चों को शिक्षित करते दिख रहे हैं। पुलिस ने स्वीकारा आईजी एस.आर.पी. कल्लूरी मानते हैं कि माओवादियों ने ग्रामीणों से अपनी निकटता और आत्मीयता कायम करने के लिए गोंडी को अपना हथियार बना लिया है। बताया जाता है कि बस्तर के भीतरी हिस्सों में डेढ़ सौ से ज्यादा स्कूल ऎसे हैं, जहां गोंडी बोली के जरिए बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 13 लाख लोग बोलते हैं गोंडी गोंडी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल नहीं है। वर्ष 2001 में जब देश की सौ भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था, तब लगभग 20 लाख लोग गोंडी बोली का इस्तेमाल करते थे। इसमें 10 लाख लोग छत्तीसगढ़ के निवासी थे। अब इनकी संख्या 13 लाख से ज्यादा है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में ज्यादातर आबादी स्थानीय बोलियों का उपयोग करती है। पम्पलेट भी गोडी में पुलिस को हाल के दिनों में ऎसे पम्पलेट और पर्चे मिले हैं, जो गोंडी में लिखे गए थे। कुछ दिनों पहले पुलिस ने दंडकारण्य की विद्या विभाग कमेटी की ओर से जारी हस्तलिखित पुस्तिका "मावा जंगल- मावा दवाई" जब्त की थी। इसमें माओवादियों ने गोंडी बोली में विभिन्न रोगों के उपचार की विधियों का उल्लेख किया था। यह है सरकारी प्रयास माओवादियों के प्रयासों के विपरीत सरकार गोंडी बोली का ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं कर पाई। फिलहाल संस्कृति विभाग गोंडी बोली में महाभारत, गीता और रामायण के अनुवाद कार्य में जुटा हुआ है। संचालक राकेश चतुर्वेदी का दावा है कि नवम्बर 2014 से पहले अनुवाद का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पहली-दूसरी की हिंदी की किताबों में समानार्थी शब्दों का प्रकाशन किया है, लेकिन अभी ठीक-ठाक शुरूआत नहीं हुई है।


कृषि जमीन बचाने बनेे कानून पर सालभर में नहीं हो सका फैसला

14 August 2014
रायपुर। प्रदेश में कृषि भूमि संरक्षण के लिए विधानसभा में कानून तो बना दिया गया है, लेकिन उसे लागू करने के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस वजह से अभी भी कृषि भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए धड़ल्ले से बिक्री जारी है। सरकार ने किसानों की जमीन किसान व्दारा ही खरीदने का भी नियम बनाया था।
प्रदेश में कृषि की उपजाऊ जमीनों को बचाने के लिए विधानसभा में 17 जुलाई 2013 को भू-राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसे लागू भी कर दिया गया था, पर इससे प्रदेशभर में कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इसमें कृषि जमीन की रजिस्ट्री किसानों के नाम ही कराने का नियम लागू था।
जमीनों की रजिस्ट्री से मिलने वाले स्टांप शुल्क की आय में असर पड़ने की आशंका को देखते हुए इस कानून को नियम बनाने तक अस्थाई तौर पर रोक दिया गया था। नियम बनाने के लिए केबिनेट ने एक उप मंत्रिमंडलीय समिति गठित की थी। इसे अनुशंसा करनी थी। इस में राजस्व मंत्री दयालदास बघेल, कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सदस्य बनाया गया था। अभी तक समिति की न तो कोई बैठक हुई और न कोई नियम बन सका है।
अब नए मंत्रियों की समिति बनाएगी नियम

इस अधिनियम के लिए बनाई समिति विधानसभा चुनाव के साथ ही भंग हो गई। पिछली समिति के दो मंत्री अब चुनाव हार गए हैं। इसलिए अब नई समिति बनेगी। यह समिति नियम बनाकर सरकार को अनुशंसा देगी। राजस्व विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है।

लागू करवाने पूर्व कृिष मंत्री मिले सीएम से

पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू के प्रयास से कृषि भूमि संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। उन्होंने इस कानून को लागू करने की मांग मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से की है। उन्होंने सीएम से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद यहां गैर कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भूमि का तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है। इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है।

नई समिति बनेगी

कृषि भूमि संरक्षण के लिए बने कानून के नियम नहीं बन सके हैं। चुनाव के बाद नई समिति बनाई जानी है, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। समिति बनने के बाद इस मुद्दे पर विचार होगा। समिति अपनी अनुशंसा केबिनेट को देगी, जिसके बाद इस कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
के आर पिस्दा, राजस्व सचिव


लोक आयोग ने की अनुशंसा, कहा रिश्वत मांगने वाले बाबू पर कार्रवाई करें

14 August 2014
रायपुर| लोक आयोग ने राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-एक में सहायक ग्रेड-2 के पद पर भाड़ा लिपिक एस.आर. कुंभलकर के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसाकी है। प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव ने इस आशय का आदेश पारित किया है।
उन्होंने आदेश में पीडब्लूडी के प्रमुख सचिव से कहा है कि कुंभलकर के विरूद्ध विधि अनुसार दाण्डिक कार्रवाई कर लोक आयोग को तीन माह के भीतर सूचित किया जाए।
श्री कुंभलकर पर राजधानी रायपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक कार्यालय के लिए सरकारी भवन की उपलब्धता नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में पैसा मांगने का आरोप है। किराए के भवनों में चल रहे कार्यालयों को हर साल भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी से लेना होता है।
इसी सिलसिले में कुंभलकर पर सहायक नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से राशि की मांग करने का आरोप है। लोक आयोग के सचिव ने बताया है कि प्रमुख लोकायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


चेंबर की सत्ता, आज रात होगा फैसला, देर रात तक आएंगे परिणाम

13 August 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर की सत्ता का फैसला बुधवार को होगा। चेंबर अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए मतदान सुबह 11 बजे से पाटीदार भवन टिंबर मार्केट देवेंद्रनगर स्थित मतगणना स्थल में शुरू होगा। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान दस हजार एक सौ उन्तीस मतदाता वोट करेंगे। मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। चुनाव अधिकारियों का कहना है रात 12 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे।
मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके, इसलिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान की अनुमति उन्हीं व्यापारियों को दी जाएगी जो अपने साथ शासकीय पहचान पत्र लेकर आएंगे। मतगणना के लिए सौ से ज्यादा निर्वाचन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
चेंबर चुनाव की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को कंट्रोल रूम में एकता पैनल, विकास मंच और चेंबर चुनाव के निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई।

बैठक में एडीएम संजय अग्रवाल, सिटी पंकज चंद्रा के साथ

जिला और पुलिस प्रशासन के कई अफसर भी शामिल हुए। निर्वाचन अधिकारियों ने अफसरों को चुनावी प्रकिया की जानकारी दी। अफसरों ने साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जाएगा जिससे शांति व्यवस्था पर असर पड़े।

एकता पैनल से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी

मंगेलाल मालू, राजेंद्र जग्गी, लालचंद गुलवानी, चंदर विधानी, अमर गिदवानी, लखमशी पटेल, विक्रम सिंहदेव, सुभाष अग्रवाल।

विकास मंच से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी

अमर बंसल, भारत चंदवानी, अनिल कुचेरिया, जवाहर खन्ना, बलवीर सिंग गिल, तोषन चंद्राकर, अजय राठी, सुरेश चौधरी।

एकता पैनल के मंत्री पद के उम्मीदवार

प्रकाश लालवानी, संजय रावत, जितेंद्र दोशी, राजेश वासवानी, नरेंद्र दुग्गड़, परमानंद जैन, राकेश ओचवानी, रविंद्र सिंह दत्ता।

विकास मंच से मंत्री पद के उम्मीदवार

राजेंद्र शाह जैन, सूर्यकांत पटेल, तनेश आहूजा, अमर दौलतानी, अशोक अग्रवाल, राजेंद्र साहू, विनय अग्रवाल, डॉ. मनीष गुप्ता।

इनके बीच होगी जोर-आजमाइश

पद एकता पैनल विकास मंच
अध्यक्ष अमर पारवानी यूएन अग्रवाल
महामंत्री विनय बजाज किशोर आहूजा, कन्हैया अग्रवाल
कोषाध्यक्ष अरविंद जैन जैन जितेंद्र गोलछा

अमर पारवानी (व्यापारी एकता पैनल)

> किसी भी तरह के कारोबार में सिंगल टैक्स होगा।
> एफडीआई में किसी भी छोटे कारोबारी का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
> सरकार की सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे।

यूएन अग्रवाल (व्यापारी विकास मंच)

> 2017 मेंचेंबर चुनाव में हर जिला मुख्यालयों में कराएंगे।
> सभी जिले में चेंबर भवन बनाया जाएगा।
> हर जिले में थोक बाजार के लिए अलग से प्रक्रिया की जाएगी।


पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण को पहुंचाती है नुकसान, धर्म में भी है मनाही

13 August 2014
रायपुर। शास्त्रों में प्रतिमा बनाने के लिए जिन वस्तुओं का जिक्र किया गया है, उनमें प्रस्तर तथा मिट्टी मुख्य हैं। जिस तरह शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन-अर्चन-अभिषेकादि किए जाते हैं, उसी तरह श्री गणेश की पार्थिव प्रतिमाएं बनाकर पूजन के विधान का विशेष महत्व बतलाया गया है तथा अलग-अलग जगहों की मिट्टी लाकर उससे पूजन का फल भिन्न-भिन्न है। पवित्र नदी के तट की मिट्टी से धन लाभ, खेत की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजने से मनोवांछित लाभ, मिट्टी में गाय के गोबर को मिलाकर मूर्ति बनाकर पूजन करने से गो-धन्न लाभ होता है।
आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं, जो पूरी तरह गलत है। पीओपी एक निर्जलित जिप्सम है, जो प्राय: श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गरम किया जाए, तो जलांश का चौथाई निकल जाता है और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी का संपर्क पाते ही शीघ्र उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है, जिसे जमने या कठोर होने में बहुत कम समय लगता है। सामान्यतया इसके लिए 5 से 15 मिनट पर्याप्त होता है।
पानी मिलने पर जब यह जमता है, तब कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयतन में वृद्धि के कारण ही यह रंगने या पाॅलिश की जाने वाली लकड़ी या पलस्तर को दरारों में भरने तथा सांचों में ढालकर विविध प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां विसर्जित करने से पानी विषैला होता है और इसका विपरीत प्रभाव जल जीव-जंतु और मानव समाज पर पड़ रहा है तथा जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं।
तालाब और नदियों में मूर्ति विसर्जन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। विसर्जन और निर्माण में रोक लगाई जाए। पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना ना सिर्फ पर्यावरण हेतु हानिकारक है, अपितु धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है।
- पं. प्रियाशरणदत्त त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, रायपुर


झीरम की सच्चाई जानने लखमा के साथ अफसरों का भी हो नार्को टेस्ट : गृहमंत्री

13 August 2014
रायपुर | छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने झीरमघाटी की घटना का सच जल्दी लाने के लिए विधायक कवासी लखमा के साथ अफसरों का भी नार्को टेस्ट कराने की बात कही है। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि यह गृहमंत्री की निजी राय है। पत्रकारों ने पैकरा से पूछा था कि कांग्रेस कवासी लखमा के नार्को टेस्ट कराने के सवाल पर ऐतराज कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि झीरमघाटी का सच जानने के लिए लखमा का नार्को टेस्ट जरूरी है। वे ही ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जो घटना में बचकर आए।
उनसे ही झीरमघाटी का खुलासा हो सकता है। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग बचकर आ गए। इससे संदेह होता है। इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेसी पुलिस अफसरों का भी नारको टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि इस घटना से जो भी संबंधित हैं, उनका नारको टेस्ट कराया जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि झीरम घाटी की घटना के बारे में लोगों को सच्चाई की जानकारी हो।


प्रोफेशनल अंदाज में मंदिर से लाखों की चोरी महज 15 मिनट में

12 August 2014
कोरबा. सर्वमंगला मंदिर में चोरी करने वाले दोनों युवकों का अंदाज प्रोफेशनल था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहने इन युवकों ने 7.5 लाख की चोरी करने में महज 15 मिनट का समय लगाया। पुलिस को बाहरी गिरोह पर संदेह है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने 10 हजार रुपए का ईनाम सुराग देने वालों के लिए घोषित किया है।
सावन के पूरे महिने जिस सर्वमंगला मंदिर में रविवार-सोमवार की दरम्यानीरात मेला सा माहौल रहता था। सावन समाप्त होने के बाद इस रविवार-सोमवार की दरम्यानीरात इस मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ था।
एक मात्र सिक्योरिटी गार्ड वहां सुरक्षा के लिए तैनात था। लेकिन देर रात उसे भी नींद लग गई। इसके बाद वहां पहुंचे दो युवकों ने रात करीब 1.58 बजे से 2.12 बजे के बीच मंदिर में घुसकर गर्भगृह से जेवरात व दानपेटी समेत 7.5 लाख की चोरी कर ली। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की पूरी गतिविधियां कैद हो गई। चोरी के अंदाज से ही लग रहा है कि चोरी करने वाले दोनों युवक प्रोफेशनल है। उन्होंने बकायदा ब्रांडेड कपड़ा और जूता पहन रखा था। एक जींस पेंट-शर्ट में था। दूसरे ने टीशर्ट-पेंट पहन रखी थी। शक्ल भी ऐसी की देखने वाला स्टूडेंट समझकर धोखा खा जाए। चोरी के समय भी जिस तरीके से ग्रील को पैर से जूते की मदद से हटाकर गेप बनाया गया वह किसी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं है।
उसके अंदर घुसने के बाद दूसरा साथी वहां पहुंचा। वह चेहरे पर स्कार्फ लपेटे था। पीठ पर बैग टंगा था। हाथ में खाली बोरी थी। पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने के बाद स्कार्फ बांधे युवक ने ही गर्भगृह में प्रवेश किया। उसने अंदर जूता भी नहीं खोला। जेवरात उठाकर बोरी में भरते हुए उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। इसी दौरान उसने कैमरे से छेड़छाड़ कर उसका मुंख दूसरी ओर कर दिया। इसके बाद पूरा जेवरात समेटकर मंदिर के पीछे के रास्ते ही भाग निकले। मामले में कुसमुंडा थाना में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। चोरों की एक्टीविटी से साफ लग रहा है कि मंदिर में पहले से रेकी कर पूरी जानकारी जुटाई गई है उसके बाद वह वारदात को अंजाम दिया गया है।
बारिश के कारण डॉग भी भटका: चोरों ने ग्रील में फंसाने के लिए जिस ईंट का उपयोग किया उसे शिवमंदिर के समीप ही छाेड़ गए। इसके अलावा मंदिर में उनका अन्य कोई सामान नहीं मिला। सुबह पुलिस लाइन से खोजी डॉग मौके पर लाया गया। लेकिन मौके व ईंट को सुंघने के बाद डॉग पीछे के रास्ते कुछ दूर तक गया और भटक गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रातभर बारिश की वजह से डॉग गंध केच नहीं कर पाया।

लगातार बड़ी चोरियां, पुलिस जांच में असफल

शहरी-उपनगरीय क्षेत्र में लगातार बड़ी चोरी की वारदात हो रही है। जून के अंत में शहर के सप्तदेव मंदिर में चोरी की वारदात हुई। इसके कुछ दिन बाद 5 जुलाई की रात समीप ही निवासरत आरटीओ एजेंट आनंद मोदी के घर के पीछे की ओर कमरे में लगे खिड़की की ग्रील हटाकर अंदर घुसे चोरों ने 20 लाख की चोरी कर ली थी। वही 28 जुलाई को मिशन रोड निवासी पशु आहार व्यवसायी गोपाल अग्रवाल के घर से नगदी, जेवरात समेत 10 लाख की चोरी की घटना हुई। इधर 31 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चोरों ने दर्री थाना के साडा कालोनी में निवासरत संतोष कुमार घोष के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख की चोरी कर ली। इन सभी मामलों की जांच में जुटी पुलिस के हाथ सुराग नहीं लगा था और लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच रविवार-सोमवार की दरम्यानीरात सर्वमंगला मंदिर में चोरी के बाद पुलिस के सामने एक और चुनौती आ गई।
गार्ड को भी आ गई थी नींद: रात में सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंधन ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पुनऊराम को नियोजित किया है। प्रतिदिन की तरह रविवार की रात को पुनऊराम ड्यूटी पर था। उसने बताया कि रात लगभग 1.30 बजे तक वह जग रहा था। इसके बाद मंदिर के सामने वाले नल के समीप बैठे-बैठे झपकी आ गई। निश्चित ही चोरों द्वारा गार्ड पर निगाह रखी गई थी। उसके सोते ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया।
ग्रील को हटाने ईंट का उपयोग: मंदिर में सीसीटीवी नहीं लगे होने की स्थिति में यह नहीं पता चलता कि चोरों ने कहां से अंदर प्रवेश किया है। क्योंकि घुसने के लिए एक युवक ने ग्रील को पैर से फंसाकर गेप बनाते हुए ताले के नीचे तक ईंट फंसाया। जितनी जगह में कोई नाबालिग घुस सके इतने में ही युवक कुछ देर के प्रयास के बाद घुसने में सफल हो गया। दूसरे युवक को पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसाया गया।
मंदिर के पास ही पुलिस चौकी: सर्वमंगला मंदिर से करीब 3 सौ मीटर की दूरी पर ही सर्वमंगला पुलिस सहायता केंद्र स्थित है। जहां पुलिस चौकी की तर्ज पर प्रभारी व बल की पदस्थापना की गई है। मुख्य रूप से सर्वमंगला मंदिर व आमजन की सुरक्षा के लिए सहायता केंद्र शुरू की गई है। बावजूद इसके चोरी की घटना होने से पुलिस की सुरक्षा व मंदिर प्रंबधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है।
पूर्व में नशेड़ी ने की थी चोरी: एक साल पहले जुलाई 2013 में भी सर्वमंगला मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी। उस समय रामपुर बस्ती के नशेड़ी जीतू टंडन ने ग्रील से घुसकर माता के छत्र समेत लाखों का जेवरात पार कर दिया था। चोरी की वह वारदात भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसे पिछले माह सजा भी हो गई।

भनक भी नहीं लगी : पांडेय

सर्वमंगला मंदिर के व्यवस्थापक व मुख्य पूजारी अनिल पांडेय ने बताया कि वह सुबह 5 बजे मंदिर का पट खोलने पहुंचे थे। ग्रील में पहले की तरह ताला लगे होने से चोरी की भनक भी नहीं लगी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह से 11 तोले का सोने का मुकुट, छत्र समेत 20 तोला सोना व 5-6 चांदी के जेवरात व दानपेटी पार हो गई हैं। दानपेटी में बमुश्किल 3-4 हजार रुपए थे। उन्होंने चोरी गई कुल मशरूका की कीमत करीब 7.5 लाख बताई है।

सप्तदेव मंदिर के तर्ज पर चोरी

सर्वमंगला मंदिर के ग्रील में जिस तरह से ईंट फंसाकर अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उसी तर्ज पर डेढ़ माह पहले शहर में स्थित सप्तदेव मंदिर में प्रवेश कर चोरी की गई थी। उक्त घटना में कुछ नाबालिग का हाथ माना जा रहा था। लेकिन अब सर्वमंगला मंदिर में चोरी करने वालों का हाथ भी उस मामले में होेने की संभावना जताई जा रही है।

चोरी के मामले में जांच जारी

सर्वमंगला मंदिर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सुराग देने वालों को 10 हजार रुपए दिया जाएगा। मशरूका की कीमत साढ़े 6 लाख बताया गया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज व अन्य सूचना के आधार पर जांच की जा रही है। अन्य चोरी के मामलों में भी जांच चल रही है। - कीर्तन राठौर, सीएसपी


एनआईए को जानकारी देकर कोंटा छोड़ेंगे लखमा

12 August 2014
जगदलपुर। देश को दहला देने वाले झीरम काण्ड की जांच में लगी एनआईए की टीम ने सोमवार को कोंटा विधायक कवासी लखमा को मुख्यालय में तलब किया। करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद कवासी लखमा को यह बताया गया कि वो कोंटा विधानसभा से आने और जाने के पहले एनआईए को अवगत कराएंगे। लखमा से एनआई ने दूसरी बार पड़ताल की है। इससे पहले 25 मई 2013 को हुए झीरम काण्ड के बाद रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उपचार के दौरान लखमा से पूछताछ की गई थी। इसके बाद से इस मामले के अन्य पहलूओं को एनआईए तलाशने में जुटी थी। लखमा को कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल व उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ अंत तक रहने के कारण इस गंभीर मामले में उन्हें मुख्य कड़ी मानते हुए एक बार फिर उन्हें टटोला जा रहा है।
बताया जा रहा है कि कवासी लखमा से पड़ताल की जिम्मेदारी खुद एनआईए के एसपी पी. संजय कोरी ने संभाल रखी है, लेकिन किसी कारणवश वह सोमवार को नहीं पहुंच पाए।
झीरम घाटी की घटना के बाद माओवादियों ने दरभा के टहाकवाड़ा इलाके में भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच भी एनआईए कर रही है। इस मामले को लेकर जब लखमा से बात की गई तो उन्होने कहा कि उनकी बात हुई है, लेकिन कोई बयान नहीं हुआ है।
31 ने गंवाई थी जान : दरभा घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर सुकमा से जगदलपुर लौटते वक्त हमला किया था। इस घटना में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, महेन्द्रकर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, राजनांदगांव के विधायक उदय मुदलियार सहित अन्य कांग्रेसी व पुलिस जवानों को मिलाकर 31 लोगों की शहादत हुई थी।

गवाहों के होंगे नारको टेस्ट!

जांच को लेकर एनआईए के स्थानीय अधिकारी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस संवेदनशील मामले को लेकर एनआईए आवश्यकता पड़ने पर गवाहो के नारको टेस्ट तक करने की तैयारी में है


छात्रसंघ चुनाव 28 को !

12 August 2014
भिलाई। प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव 28 अगस्त को हो सकते हैं। 16 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। मंगलवार को राजधानी में होनी वाली कुलपतियों की बैठक में इस फैसले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त के बाद कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विश्व विद्यालयों के प्रतिनिधि 30 को चुने जा सकते हैं।
कॉलेजों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुने जाएंगे और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को कॉलेज से चुने गए प्रतिनिधि चुनेंगे।
साइंस कॉलेज को बनाया केंद्र : राजधानी के साइंस कॉलेज को छात्रसंघ चुनाव का केंद्र बनाया गया है। सभी अकादमिक, व्यावसायिक, विधि, तकनीकी, चिकित्सा समेत अन्य सभी विधाओं के विश्वविद्यालयों में होने वाले चुनाव की सारी प्रक्रियाएं साइंस कॉलेज से ही संचालित होगी। सभी कॉलेजों को यहीं रिपोर्ट करना होगा।

इनके लिए अध्यक्ष पद होगा सुरक्षित

राज्य में संचालित सभी स्नातकोत्तर कॉलेजों में अध्यक्ष का पद स्नातकोत्तर (पीजी) के छात्रों के लिए सुरक्षित हो सकता है। स्नातक स्तर के कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले अंतिम वर्ष के छात्र ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकेंगे।

अनुत्तीर्ण या पूरक

पात्रता पाने वाले विद्यार्थियों को मौका नहीं सूत्रों के मुताबिक महाविद्यालयीन पढ़ाई के दौरान किसी वर्ष में अनुत्तीर्ण या पूरक पात्रता पाने वाले छात्र न तो चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही मतदान में शामिल होंगे। प्रत्येक कॉलेजों में कोई भी एक पद महिला उम्मीदवार के लिए सुरक्षित हो सकता है। यह पद अध्यक्ष से लेकर सहसचिव तक कोई भी हो सकता है।

कुलपतियों की बैठक में होगा तय

छात्रसंघ चुनाव की तारीख को मंगलवार को कुलपतियों की होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव के नियम पहले ही बनाए जा चुके हैं। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव के लिए रखा जाता है। -प्रेमप्रकाश पांडेय, उच्च शिक्षा मंत्री


दो इनामी महिला नक्सली रायपुर से गिरफ्तार

11 August 2014
रायपुर। रायपुर के भनपुरी स्थित एक टिंबर मिल में काम कर रहीं दो महिला नक्सलियों को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। भनपुरी से गिरफ्तार महिला नक्सलियों में एक सोनी उर्फ श्यामबती पूर्व बस्तर डिविजन चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष है व उस पर एक लाख दस हजार का इनाम घोषित किया गया था। उसकी सहयोगी नक्सली जलदेई पर दो हजार रुपए का इनाम रखा गया था।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मिल में छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों यहां इलाज कराने के नाम पर आई थीं और नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के लिए काम कर रही थीं। शनिवार को दोनों नक्सलियों को महिला पुलिस की मदद से कोंडागांव ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।
एडीजी नक्सल ऑपरेशन आरके विज ने बताया कि दोनों महिला नक्सली राज्य गठन के बाद से ही बस्तर और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय थीं। दोनों पर सीआरपीएफ कैम्प में हमला, झारा घाटी पहा़़डी के पास सीआरपीएफ गश्त पार्टी पर हमला, नारायणपुर में पुलिस पार्टी पर हमला कर फाइरिंग करने, विधानसभा चुनाव के दौरान हर्राकोडेर पुलिस पार्टी एवं मतदान दल के उपर फाइरिंग कर मतपेटी लूटने एवं हथियार लूटने की नीयत से फाइरिंग करने का आरोप है। 2013 में ग्राम टेटम बुरगुम पहा़़डी के पास एसटीएफ पार्टी पर फाइरिंग में भी इनके शामिल होने का आरोप है। इसमें 2 एसटीएफ जवान शहीद हो गए थे। सोनी उर्फ श्यामबती की गिरफ्तारी पर राज्य शासन ने एक लाख पए और नारायणपुर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।


महिला नक्सली के कार्यक्रमों में शामिल होते थे स्वामी अग्निवेश

11 August 2014
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आई इनामी महिला नक्सली श्यामवती जननाट्य मंडली के माध्यम से बस्तर के लोगों को नक्सली संगठन में शामिल करने का काम करती थी। दमदार अभिनय और उत्तेजक भाषणों से युवा बडे़ पैमाने पर नक्सली संगठन की ओर आकर्षित होते थे। एसआईबी को मिले वीडियो के अनुसार महिला नक्सली श्यामवती के कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश भी शामिल हुए हैं। हालांकि स्वामी अग्निवेश ने महिला नक्सली कमांडर के कार्यक्रम में शामिल होने से पूरी तरह इंकार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अगर कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करे। वे पुलिस के आरोपों का जवाब देंगे।
बस्तर रेंज और एसआईबी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार महिला नक्सली श्यामवती संगठन में कई वरिष्ठ पदों पर थी। इस दौरान वे कार्यक्रमों का आयोजन करके ग्रामीणों को संगठन में शामिल कराने का काम करती थी। इसके एक दर्जन से ज्यादा वीडियो एसआईबी के पास है। पिछले छह महीने से वह रायपुर में सक्रिय थी। यहां वह वरिष्ठ नक्सली नेताओं के इलाज और आने-जाने का इंतजाम करती थी। आईजी बस्तर एसआरपी कल्लूरी ने बताया कि वह शहरी नेटवर्क की स्लीपर सेल थी। बताया जा रहा है कि कांकेर, कोंडागांव और बस्तर में शहरी नेटवर्क पर पुलिस की छह महीने पहले हो रही कार्रवाई से बचकर महिला नक्सली श्यामवती रायपुर आ गई थी। फोन टेपिंग के बाद उसकी लोकेशन पुलिस को मिली। कोंडागांव पुलिस की टीम की उसकी लोकेशन के बारे में एक सप्ताह पहले ही पता चल गया था। पिछले 11 वर्षो से सक्रिय मंदोड़ा क्षेत्र की जनमिलिशिया सदस्य महिला नक्सली जलदई पिता सकरू [ 30] निवासी मंदोडा थाना छोटेडोंगर जिला नारायणपुर को भी रायपुर में श्यामवती के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। दोनों महिला नक्सली मिल में काम करने और इलाज कराने के बहाने शहरी नेटवर्क के तहत भनपुरी रायपुर में छिपकर कार्य कर रही थी।
कोंडागांव के एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि सोनी उर्फ श्यामबती [30] मढ़ोनार थाना छोटेडोंगर की रहने वाली है। उसने कक्षा 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की है। वर्ष 2000 में डौला दलम की महिला नक्सली कमाण्डर फूलवती ने इसे संगठन में शामिल किया था। श्यामवती के अच्छे काम को देखते हुए इसे वर्ष 2000 से 2004 तक डौला एलओएस सदस्य बनाया गया। इसके बाद वर्ष 2004 से 2009 तक कुदूर एलओएस के डिप्टी कमांडर के पद पर कार्यरत रही। वर्ष 2009 से 2011 तक कुदूर एलओएस कमांडर रही। बाद में 2011-12 तक बोधघाट एलओएस कमांडर के पद पर कार्य करती रही। 2012 से लगातार अब तक पूर्वी बस्तर डिविजन में सीएनएम अध्यक्ष पद पर कार्य कर रही है।


मोपेड-कार को बताया टैंकर, डकारे 60 लाख

11 August 2014
रायपुर। नगर निगम के अधिकारियों की करतूतें कमाल की हैं। काम था टैंकरों से पानी आपूर्ति का। इसमें उन्होंने जिन वाहनों को टैंकर के रूप में दिखाया, उनमें हीरोपुक मोपेड तथा मैटिज कार भी हैं। इनके सहारे उन्होंने करीब 60 लाख रूपए का पानी फर्जी टैंकरों के जरिए जनता तक पहुंचा दिया। यह कारनामा सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध हुए दस्तावेजों से सामने आया है।
निगम के जलकार्य विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने आपस में सांठगांठ कर 2013 में इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। गर्मियों में टैंकर से पानी की सप्लाई के लिए हर दिन करीब 80 हजार रूपए का बिल पेश किया गया। 75 दिन तक मोपेड और कार को पानी टैंकर बताकर 60 लाख रूपए से ज्यादा हड़प लिए।

ट्रक-मोटरसाइकिल भी टैंकर

वाहन क्रमांक सीजी 04-0401 को टैंकर के नाम पर बिल का भुगतान किया गया। जबकि, यह वाहन आरटीओ की वेबसाइट में हीरोपुक टर्बो स्पोट्र्स के नाम से दर्ज है।
इसी तरह सीजी 04-2181 को भी टैंकर दर्शाया गया। इसेदो महीने तक पानी सप्लाई का भुगतान किया गया। जबकि, यह नंबर डैवू मेटिज कार का है। इसके अलावा, एक ओपन बॉडी ट्रक, सीजी 04- 4762 हीरो होंडा स्प्लेंडर को भी टैंकर वाहन बताकर राशि हड़पी गई।

40 टैंकरों में आधे फर्जी

निगम के जलकार्य विभाग ने पिछले वर्ष राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए 40 टैंकर किराए पर लिए। इन्हें प्रतिदिन करीब दो हजार रूपए किराया दिया गया। इन 40 टैंकरों में से करीब 15 गाडियों के नंबर या तो दोपहिया वाहनों के हैं या फिर कार के।

शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं इस फर्जीवाड़े की

शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने कलक्टर और मुख्यमंत्री के जनदर्शन में की थी। तब सात दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दोषियों से वसूलेंगे राशि

निगम के जलकार्य विभाग ने बाइक व कार को भी टैंकर बताकर पानी सप्लाई का भुगतान किया। यह मामला गंभीर है। जांच के बाद सम्बंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनसे भुगतान की गई राशि की रिकवरी भी की जाएगी। अवनीश कुमार शरण, आयुक्त, नगर निगम रायपुर


भाजपा के नए अध्यक्ष पर दिल्ली में आज मंत्रणा

09 August 2014
रायपुर। भाजपा राष्ट्रीय परिषद की एक दिवसीय बैठक में शनिवार को देशभर के भाजपा नेता अपने नए मुखिया अमित शाह के नाम का अनुमोदन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ भविष्य की चुनौतियों पर गहन मंथन करेंगे।
भाजपा में परंपरा रही है कि नए अध्यक्ष के चयन को देशभर के कार्यकर्ताओं का अनुमोदन प्राप्त होता है। बैठक में नए अध्यक्ष शाह के चयन को देशभर के आला नेता दोनों हाथ उठाकर अनुमोदित करेंगे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष के नाम को भी आलाकमान की मंजूरी मिल जाने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। प्रदेश के भाजपा नेता नए अध्यक्ष पर अपने शीर्ष नेताओं से गहन मंत्रणा करेंगे।

यह लेंगे बैठक में हिस्सा

पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, प्रदेश सरकारों के मंत्रीगण, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजक व सह संयोजक के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के 54 पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर बैठक में भाग लेने शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुए। सभी सांसद लोकसभा सत्र के कारण पहले से ही दिल्ली में हैं।

कई नाम चर्चा में

शुरूआत में माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद के चयन में हो रही देरी के लिए पिछड़ा वर्ग और आदिवासी गुटों की खींचतान प्रमुख है। लेकिन पार्टी सूत्रों ने इसका खंडन किया है। मई के तीसरे सप्ताह में विष्णुदेव साय के केंद्र में मंत्री बनने के बाद से खाली चल रहे अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और संगठन प्रमुखों के बीच कई दौर की राय शुमारी हुई, लेकिन किसी नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई। सियासी हलको में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय के किसी नेता को इस पद पर बिठाना चाहते हैं, वही उनके विरोधी पिछड़ा वर्ग से किसी चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय के केंद्र में तथा रामसेवक पैंकरा के राज्य सरकार में गृह मंत्री बन चुके हैं।
v वहीं पूर्व मंत्री लता उसेंडी को हाल में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। इससे अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश भाजपा की कमान पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को मिल सकती है। लिहाजा संगठन में अनुभवी धरमलाल कौशिक, मधुसूदन यादव तथा पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव विजय बघेल के पास प्रदेश भाजपा की कमान आ सकती है।
परंपरा के मुताबिक भाजपा के नए अध्यक्ष अमित शाह के अनुमोदन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। इसमें देशभर के सभी प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता हाथ उठाकर शाह के नाम का अनुमोदन करेंगे। बैठक के बाद जल्द ही प्रदेश भाजपा को भी नया अध्यक्ष मिल जाएगा। संजय श्रीवास्तव, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता


हाथियों को खदेड़ने काम आ रहा "मिर्ची बम"

09 August 2014
कोरबा। हाथियों को खदेड़ने के एक सटीक तरीके पर काम किया जा रहा है। मिर्च पाउडर मिलाकर गोबर के कंडे तैयार किए जा रहे हैं और गांव में हाथियों के दस्तक देने पर इन्हें जला धुआं किया जा रहा है। मिर्ची की गंध से हाथी वापसी के लिए मजबूर हो रहे हैं। करतला रेंज में यह प्रयोग किया जा रहा है।
कोरबा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले बड़मार, कोई, कोटमेर आदि क्षेत्रों में हाथी पिछले तीन माह से हाथी विचरण कर रहे हैं। इनके उत्पात से ग्रामीण हलाकान है। जानमाल दोनों को क्षति पहुंच रही है। करीब 90 की संख्या में हाथी पृथक-पृथक दलों में क्षेत्र में घूम रहे हैं। इन्हें खदेड़ने का कार्य तो किया जाता है, लेकिन फिर से इनकी वापसी हो जाती है। हाथी कब, कहां, किस गांव में दस्तक दे देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है।
कोरबा, कुदमुरा, करतला, बालको रेंज में हाथियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है। इससे तंग आकर इन्हें खदेड़ने का एक सटीक तरीका ढूंढ निकाला गया है। करतला रेंजर आरजीएस गौतम की पहल पर ग्रामीण गाय के गोबर में मिर्च पाउडर मिलाकर इसके कंडे तैयार करते हैं और हाथियों के पहुंचने पर इसे जलाया जाता है। कंडे के साथ मिर्च की गंध उठती है, इसे हाथी सहन नहीं कर पाते और वापस लौट जाते हैं। अलाव जलाकर भी इसमें मिर्च पाउडर डाला जाता है। यह उपाय कारगर सिद्ध हो रहा है। हाथियों को खदेड़ने भूत जोलोकिया नाम की मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। करतला रेंज के ग्रामीण जो मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामान्य हैं।

दुनिया की सबसे तीखी होती है...

भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी "मिर्ची" में शुमार है। बाजार में इसकी कीमत आम मिर्चियों से कुछ ज्यादा होती है। इसका खाने में इस्तेमाल तो होता है, हाथियों को खदेड़ने में ये कारगर मानी जाती है। बाजार में यह "मिर्ची" आसानी से उपलब्ध है। वन विभाग को चाहिए कि यह मिर्ची हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराए।

ऎसे होता है इस्तेमाल

इसके उपयोग के कई तरीके हैं। ऑटोमोबाइल ग्रीस के साथ मिर्च पाउडर का लेप बनाया जाता है। लेप को पेड़ों पर, घरों के आसपास लगा देने से हाथी पास नहीं भटकते हैं। खेतों की रक्षा के लिए बाड़ में लेप लगाते हैं। मिर्ची को जला कर धुआं बम तैयार किया जाता है। इसकी गंध इतनी तीखी होती है कि हाथी इसे बर्दाश्त नहीं कर पता और दूर भाग जाता है।

ग्रामीण कर रहे उपाय

ग्रामीण हाथी से बचाव के लिए मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पाउडर को गोबर में मिलाकर इसका कंडा तैयार किया जाता है। इसको जलाने से उत्पन्न होने वाली गंध से हाथी दूर भागते हैं। विभागीय तौर पर यह उपाय नहीं किया जा रहा है। विभाग हुल्ला पार्टी एवं अन्य माध्यमों से हाथियों को खदेड़ने का काम करता है। आरजीएस गौतम रेंजर, करतला रेंज


त्योहार में चांदी काटने तैयार महिला गिरोह

09 August 2014
भिलाई। त्योहार का सीजन आते ही प्रमुख बाजारों में जमकर ग्राहकी होती है। इसी का फायदा उठाने इस बार उठाईगीरों का महिला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। नागपुर-बालाघाट से चार-पांच के समूह में कई महिलाएं दुर्ग-भिलाई पहुंच गई हैं। चोरी, उठाईगीरी करने के बाद ये महिलाएं ट्रेन से वापस लौट जाती हैं। महिलाएं अपने साथ छोटे बच्चों को भी लाती हैं। इन दिनों राखी की वजह से मार्केट में लोगों की खरीदारी बढ़ गई है।

तीन-पांच का समूह बनाते हैं

महिलाओं का गिरोह चेन स्नेचिंग, पर्स चुराने में माहिर होते हैं। मार्केट के अलावा धार्मिक आयोजनों पर भी नजर रखते हैं। इन स्थानों पर ये तीन से पांच महिलाओं के समूह में पहुंचते हैं। इसके बाद ज्यादा पैसा वाले व्यक्ति का पता करते हैं। इसके बाद उसके आसपास मंडराते हैं। जैसे ही आदमी का ध्यान बंटता है, उनका माल पार कर लेते हैं।

धार्मिक आयोजन भी सक्रिय रहते हैं

महिलाओं का गिरोह मार्केट के अलावा धार्मिक आयोजन स्थल पर भी नजर रखता है। पिछले दिनों सेक्टर-6 में गायत्री यज्ञ के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के गले से चेन पार कर दिया गया था। इसमें भी महिला गिरोह का हाथ था। पुलिस की जांच में नागपुर की महिलाओं के बारे में पता चला था।

ध्यान भटकाने के तरीके

ठगी करने वाले ध्यान भटकाने के कई तरीके अपनाते हैं। सड़क पर नोट गिराकर, कपड़े में गंदगी लगाकर, जेवर चमकाने वाला बनकर, नोट बदलने, बिस्कुट खिलाने, कम दाम में कीमती वस्तु देने का झांसा आदि तरीके से लोगों को ठगा जाता है। इसके अलावा पुलिस वाला बनकर जेवर लेने के मामले भी आने लगे हैं।

घुमंतू महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई

जवाहर मार्केट में उठाईगीरी की घटना के बाद छावनी पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूमने वाली महिलाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मार्केट में खरीदारी के बहाने चोरी, उठाईगीरी करने वालों की तलाश पुलिस ने पॉवर हाउस रेलवे स्टेशन, जवाहर मार्केट व उसके आसपास के इलाकों की सघन जांच-पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने 19 महिलाओं को पकड़ा। ये महिलाएं अकारण ही स्टेशन व जवाहर मार्केट में मंडरा रहीं थीं। सभी के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

ये सावधानी बरतें

भीड़भाड़ वाले स्थान पर खरीदारी करते समय अपने कीमती सामान पर ध्यान रखें।
अनजान व्यक्ति या महिलाओं की अविश्वनीय बातों पर ध्यान नहीं दें।
संदिग्ध गतिविधियों वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
ज्यादा रकम लेकर बाजार न जाएं।


छत्तीसगढ़ में बाढ़ से हजारों बेघर, 8 की मौत, 78 मकान बहे

08 August 2014
रायपुर। एक महीने की देरी से आया मानसून प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आफत बनकर बरसा। इस बारिश से पांच जिलों में आई बाढ़ के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं साढे़ तीन हजार लोग बेघर हो गए। बाढ़ प्रभावितों को 37 अलग-अलग राहत शिविरों में ठहराया गया है। शिविरों में नि:शुल्क भोजन, पेयजल, बिजली, कपड़ों, जरूरी दवाइयों का भी पूरा इंतजाम करने के निर्देश राजस्व मंत्री ने प्रभावित जिलों के जिला प्रशासन को सौंपी है। 15 दिनों में प्रभावितों को होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट तैयार कर मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है। राज्य सरकार ने आपदा कोष से 27 करोड़ 90 लाख रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। अधिक प्रभावित जिलों को 3 करोड़ 26 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने का वादा किया गया है।
प्रदेश में सर्वाधिक 37 मकान धमतरी जिले में पूरी तरह बह गए। वहीं 22 मकान कांकेर, 12 रायगढ़, 10 राजनांदगांव और 4 मकान कोंडागांव में पूरी तरह बह गए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों में सर्वाधिक रायपुर में 1341 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं 871 बालोद, 459 धमतरी, 226 राजनांदगाव, 155 रायगढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं।

दो दिन में पांच जिलों में आफत

4 और 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ में हुई जबरदस्त बारिश से प्रदेश के पांच जिले आफत में हैं। जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़ और बिलासपुर इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। बाढ़ प्रभावितों के लिए इन पांचों जिलों में विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावितों के भोजन, पेयजल, दवाइयों और जरूरी इंजेक्शनों के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इन जिलों में रायगढ़ में 1450 लोग, 935 रायपुर, 586 राजनांदगांव, 300 जांजगीर और दुर्ग में 104 से अधिक लोग राहत शिविरों में रखे गए हैं। रायपुर के लोग सर्वाधिक प्रभावित पिछले दो महीने में हुई बारिश के दौरान रायपुर जिले के 3135 लोग प्रभावित हुए। जबकि पूरे प्रदेश में कुल 7368 लोग प्रभावित हुए हैं। रायगढ़ में बारिश से 1575 लोग, दुर्ग 945, राजनांदगांव, 930 कोंडागांव 483, जांजगीर 300 लोग प्रभावित हुए।

सर्वाधिक फसल नुकसान राजनांदगांव में

प्रदेश में आई बाढ़ से फसलों को सर्वाधिक नुकसान राजनांदगांव जिले में हुआ। यहां 2170 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। पूरे प्रदेश में इस दौरान 4001 हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ। 1655 हेक्टेयर फसल दुर्ग, 140 हेक्टेयर रायपुर, 26 महासमुंद और 10.60 हेक्टेयर फसल कोंडागांव की पूरी तरह नष्ट हो गई।

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ली जानकारी

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने गुरुवार को मंत्रालय [महानदी भवन] में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से पैदा हुए हालात की जानकारी जिला कलेक्टरों से ली।
पांडेय ने कलेक्टरों से आपदा से हुए नुकसान का सर्वेक्षण कर प्रभावित परिवारों को अगले 15 दिनों के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दल भेजकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पशुओं का टीकाकरण कराएं। साथ ही अस्पतालों में सर्पदंश से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एन्टी सीरम की व्यवस्था करें।
पांडे ने सिंचाई जलाशयों में जलभराव की स्थिति की भी समीक्षा की। विगत 4 और 5 अगस्त को हुई वर्षा से प्रदेश के लगभग सभी ब़़डे जलाशयों के भर जाने पर उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने आगामी वर्षा की संभावना तथा बा़़ढ की संभावित स्थिति को देखते हुए पहले से ही योजना बनाकर जलाशयों में जलभराव पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि कई इलाकों में अभी बाढ़ का पानी पूरी तरह नहीं उतरा है, इसलिए क्षति का सही आकलन नहीं किया जा सका है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में जल संसाधन विभाग के सचिव जीएस मिश्रा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव केआर पिस्दा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


मोतीलाल वोरा के पास दिल्ली में 9 सरकारी बंगले

08 August 2014
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के नाम पर लुटियंस इलाके (नई दिल्ली क्षेत्र) में नौ सरकारी मकान आवंटित हैं। राज्यसभा सदस्य के नाते उन्हें 33 लोधी एस्टेट बंगला आवंटित किया गया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय ने पुष्टि की है कि इसके अलावा भी वोरा को छह बंगले और दो फ्लैट दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घरों में लम्बे समय से वोरा के "अतिथि" रहते हैं।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लोधी एस्टेट के बंगले के अलावा वोरा के पास वीवीआईपी इलाके नॉर्थ एवेन्यू में 49, 63, 78 और 112 नंबर बंगला, साउथ एवेन्यू में 49 और 139 नंबर बंगला, वीपी हाउस में 124 और 507 नंबर फ्लैट हैं। पूर्व सांसद के.सी. लेंका और द्विजेंदर नाथ शर्मा वीपी हाउस वाले फ्लैटों में रहते हैं। नॉर्थ एवेन्यू वाले एक बंगले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आए कांग्रेसी कार्यकर्ता रहते हैं।
वोरा के सबसे नए अतिथि पूर्व सांसद राजबब्बर हैं, जो साउथ एवेन्यू वाले बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। इस बंगले में फिलहाल साफ-सफाई का काम चल रहा है। यह घर 2006 से ही वोरा के कब्जे में है और राज बब्बर इसमें उनके तीसरे गेस्ट होंगे। गौरतलब बात यह है कि नॉर्थ और साउथ एवेन्यू जैसे पॉश इलाकों में किराए पर रहने के लिए लाखों रूपए प्रति महीना देना पड़ता है, जबकि तथाकथित गेस्ट के लिए ये बंगले 19 हजार रूपए के किराए पर ही उपलब्ध हैं।
इनके नाम पर भी है बंगला : लुटियंस इलाके में सांसदों ने 46 मकान अपने अतिथियों के लिए आवंटित कराए हैं। बड़े नेताओं में जनार्दन द्विवेदी, आनंद शर्मा, अरूण जेटली और नजमा हेपतुल्ला के नाम पर एक-एक घर आवंटित है।

नियम दरकिनार

कांग्रेस नेता वोरा को घर देने के मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। सांसद को नियम के तहत गेस्ट को ठहराने के लिए घर तीन महीने के लिए दिया जाता है। हाउस कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक समीक्षा करके इसकी अवधि अधिकतम छह महीने की जा सकती है।
नोटिस के बावजूद काबिज : राज्यसभा सचिवालय ने वोरा को इन घरों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। इसके बावजूद इनमें उनके गेस्ट रह ही रहे हैं।
आठ मकान आवंटित नहीं कराए हैं। मेरे पास सिर्फ 78 नॉर्थ एवेन्यू और 139 साउथ एवेन्यू वाला बंगला है। बाकी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद


"मोदी सरकार के कारण दबाव में माओवादी"

08 August 2014
रायपुर। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से माओवादी बैकफुट पर हैं। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के कारण वे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने राजधानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह दावा किया। गृह मंत्री पैकरा ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद से राज्यों के बीच तालमेल अच्छा हुआ है।
बेहतर तालमेल के कारण माओवादी दबाव में हैं। अब माओवादियों को कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। उनका मनोबल लगातार गिर रहा है। माओवादियों द्वारा हथियारों के साथ आत्मसमर्पण न किए जाने के सवाल पर पैकरा ने कहा कि कुछ माओवादियों ने तो बंदूकों के साथ समर्पण किया है, लेकिन समर्पण करने वाले बहुत लोग माओवादियों के खास सहयोगी भी हैं। बड़े माओवादियों के द्वारा अन्य राज्यों में समर्पण के सवाल पर पैकरा ने कहा कि यह माओवादियों पर निर्भर करता है कि वे कहां आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।


दूसरे राज्यों से लाएंगे मेडिकल फैकल्टी

07 August 2014
रायपुर। मेडिकल कॉलेजों में बाहरी राज्यों से फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। इसके लिए राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने योजना भी बना ली है। दरअसल इसी साल सत्र की शुरूआत से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने राज्य के कई कॉलेजों को सीटें कम करने के साथ ही मान्यता तक अटका दी थी।
इसकी मुख्य वजह फैकल्टी की कमी मानी गई। वहीं अन्य अधोसंरचनागत जरूरी संसाधनों का अभाव भी बताया गया था। इससे निपटने के लिए ही राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह नया प्लान तैयार किया है।

25 राज्यों के मेडिकल कॉलेजों से संपर्क

नई फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विभाग ने देश के 25 राज्यों के मेडिकल कॉलेजों को मेल किया है।
इस मेल में फैकल्टी को लेकर कैंपस रिक्रूटमेंट की बात कही गई है। फैकल्टी भर्ती के लिए राज्य ने तगड़ी सैलरी और अन्य सुविधाएं ऑफर की हंै। इस महीने के अगले सप्ताह से चिकित्सकों की तलाश में राज्य से एक रिक्रूटमेंट टीम साक्षात्कार के लिए रवाना हो जाएगा। इसके जरिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए फैकल्टी भर्ती की जाएंगी।

शहर की दूरी का भी ख्याल

राज्य का चिकित्सा शिक्षा विभाग मुख्य रूप से रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर तथा अंबिकापुुर के लिए फैकल्टी की तलाश करने जा रहा है। इसके लिए दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ के नजदीकी शहरों का भी ख्याल रखा गया है।

1. अंबिकापुर के लिए: झारखंड, बिहार और यूपी में साक्षात्कार लेंगे।
2. रायगढ़ के लिए : ओडिशा के भुवनेश्वर में साक्षात्कार लेंगे।
3. जगदलपुर के लिए: आंध्रप्रदेश व अन्य राज्यों में साक्षात्कार लेंगे।
4. बिलासपुर के लिए : मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में साक्षात्कार लेंगे।
5. राजनांदगांव के लिए : महाराष्ट्र के नागपुर, नाशिक में इंटरव्यू करेंगे।

ये होगा फायदा

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियोें के मुताबिक इस तरह की व्यवस्था से राज्य के मेडिकल कालेजों में फैकल्टी की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर करीबी राज्य से यदि फैकल्टी भर्ती करेंगे, तो इन्हें बार-बार नौकरी छोड़कर जाने जैसी समस्या नहीं रहेगी। अपने राज्य से करीब होने के चलते फैकल्टी को मोरल सपोर्ट भी मिलता रहेगा।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों को प्रदेश में फैकल्टी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमने दूसरे राज्यों से फैकल्टी बुलाने का फैसला लिया है। 25 मेडिकल कॉलेजों को मेल भेजा है। जल्द यहां से एक टीम वहां जाकर साक्षात्कार लेगी। प्रताप सिंह, संचालक चिकित्सा, शिक्षा


रक्षामंत्री व सेनाध्यक्ष तय करेंगे, चकरभाठा बेस कैंप में कौन सी विंग होगी

07 August 2014
बिलासपुर. चकरभाठा में बनने वाले सैन्य बेस कैंप में सेना की कौन सी विंग रहेगी, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा... यह सब रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष तय करेंगे। इससे पहले सेना का रक्षा संपदा विभाग पूरी जमीन आैर हवाईपट्‌टी को अधिग्रहित करेगा। इसकी प्रक्रिया बारिश के बाद शुरू की जाएगी। यह जानकारी जबलपुर से आए सेना के ब्रिगेडियर आशुतोष सिरोठिया ने दी। उनके मुताबिक, 10 अगस्त को दिल्ली में होने वाली बैठक में चकरभाठा के बारे में जानकारी देंगे।
चर्चा में ब्रिगेडियर सिरोठिया ने कहा कि चकरभाठा में तैयार होने वाला सेना का बेस कैंप जबलपुर जोन के दायरे में आएगा। वे यहां देखने-समझने आए हैं कि किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एसडीएम से चर्चा कर जमीनों के हस्तांतरण के बारे में जानकारी ली गई है। रक्षा संपदा विभाग सेना की जमीन का मालिक होता है। उनके अधिकारी बारिश के बाद जमीन और हवाईपट्‌टी का अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बेस कैंप में क्या होगा, कौन सी विंग होगी, इसका निर्णय रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष लेंगे।

साथ-साथ होने में परेशानी नहीं, व्यवस्थाएं करनी होती हैं

हवाईपट्टी का इस्तेमाल को कोई भी कर सकता है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। हवाईपट्टी से घरेलू विमान सेवा शुरू करने की बात है तो यह निर्णय विमान पत्तन प्राधिकरण और मंत्रालय स्तर पर लिया जाएगा। देशभर में कई हवाई अड्डे हैं, जहां सेना की गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू सेवा भी जारी है। इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है।

भवनों को देखा, हवाईपट्टी घूमी

ब्रिगेडियर आशुतोष सिरोठिया के साथ कर्नल जीत रावत और कर्नल अबीर चौधरी भी थे। चकरभाठा पहुंचने के बाद उन्होंने हवाईपट्टी का जायजा लिया। पूरा कैंपस देखा। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग, सांई फ्लाईटेक गैरेज, हॉस्टल बिल्डिंग देखी। बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर एसडीएम अर्जुन सिसौदिया से नक्शा लेकर जानकारी ली। एसडीएम ने उन्हें बताया कि मेन राेड के किनारे से रेलवे लाइन किनारे तक और दूसरी ओर गांव तक की जमीन बेस कैंप के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इस बीच कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी चकरभाठा हवाईपट्टी पहुंचे। सेना के अफसरों ने उनसे भी विस्तार से चर्चा की।

दो-तीन महीने में लेंगे पजेशन

सेना के अधिकारियों ने पूरा परिसर घूमकर देखा। कहां, कौन सा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बन सकती है, इसकी जानकारी ली। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया दो-तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है। जब भी घरेलू विमान सेवा शुरू होगी, इसी हवाईपट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पर प्रशासनिक नियंत्रण सेना का होगा। रनवे का इस्तेमाल दोनों करेंगे।
- सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर


रास्ते डूबे, मुश्किलें बढ़ीं

07 August 2014
रायपुर। प्रदेश में लगातार चार दिनों से हो रही अनवरत बारिश बुधवार को थम गई, लेकिन मुसीबतें अब भी बरकरार हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से हावड़ा रूट सहित कई अन्य रेल मार्गो पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। सड़के और पुल-पुलिया के टूट जाने से सड़क परिवहन भी प्रभावित हुआ है। कई रास्ते बंद हैं और बस्तियां जलमग्न हैं। भारी बरसात से अधिकतर नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। लबालब भर चुके बांधों के गेट खोलने पड़े हैं।
ये घटनाएं घटी : महासमुंद में सांकरा पुल के पास ठोकर लगने से बाइक सवार पिता-पुत्री जोंक नदी में बह गए।
राहत शिविरों में लोग : दुर्ग में शिवनाथ के कहर के कारण चंगोरी गांव का सम्पर्क बुधवार को भी टूटा रहा। तटीय गांव पिसेगांव, तिरगा, झोला, कोनारी, भरदा, रूदा, आलबरस, खाड़ा, महमरा, पुलगांव, खिलोराखुर्द, सुखरीकला, मुड़पार, सुखरी, तुमाकला, तुमाखुर्द, देवटोला, कन्हारपुरी व घसरा में पानी भरा है। पिसेगांव के 78, भरदा के 20, अछोटी के 20 व ननकटी के 16 लोगों को राहत शिविर में ठहराया गया है।
सड़क मार्ग भी बाधित : रायगढ़ में महानदी का जलस्तर बढ़ने सेे मांड नदी और लता नाले में उफान आ गया। इससेराष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई मार्ग बंद हैं। बलौदाबाजार के खुर्शी नाला उफान पर है। इससे बलौदाबाजार रायपुर मार्ग बंद है। लटुवा-बिलासपुर मार्ग, बलौदाबाजार-भाटापार मार्ग भी बंद है। सिमगा के पास पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रायपुर-कवर्घा मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है।
गंगरेल बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से महानदी में अब तक डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में मोंगरा बैराज से पानी छोड़े जाने से जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। अंबिकापुर में घुनघुट्टा बांध के पांच गेट खोले गए हैं।
रेण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने 20 गांवों को अलर्ट में रखा है। कोरबा में मंगलवार की देर रात दर्री बांध के 14 गेट खोलने से हसदेव नदी के प्रवाह से कुदुरमाल के पास उरगा-बलौदा पहुंच मार्ग का पांच मीटर हिस्सा बह गया। अंडरग्राउंड कोयला खदानों में बरसात का पानी घुसने से उत्पादन ठप हो गया है। सारंगढ़, बरमकेला और पुसौर के करीब आधा दर्जन गांवों में पानी भर गया है।
सारंगढ़ के दुता, बरभांठा व सरिया के लिप्ती, नदीगांव, ठेंगाकुटी गांव को खाली करा लिया गया है। इससे करीब 5 हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। हसदेव बांगो बांध से प्रति सेकंड एक लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जांजगीर में हसदेव ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है।

रेलवे ट्रैक जलमग्न, यातायात प्रभावित

रेल गाड़ी नियत समय पहुंचने का समय लेट
हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्स. रात 2.15 दोप. 12 बजे 12 घंटे
शालीमार एक्सप्रेस सुबह 6:35 दोप. 2 बजे 8 घंटे 30 मि.
कामाख्या एक्सप्रेस सुबह 5:10 शाम 4 बजे 11 घंटे
दरभंगा एक्सप्रेस सुबह 7:50 शाम 5:15 बजे 9 घंटे 25 मि.

कई और मार्गो की गाडियां भी लेट

रेल गाड़ी नियत समय पहुंचने का समय लेट
हाबड़ा-मुंबई सुबह 9.00 दोप. 3 बजे 6 घंटे
हाबड़ा- हापा एक्सप्रेस सुबह 11:20 दोप. 2:50 बजे 3 घंटे 45 मि.
आजाद हिन्द एक्सप्रेस सुबह 10:45 दोप 3 बजे 4घंटे 15 मि.
हाबड़ा-अहमदाबाद दोप.1:30 बजे शाम 3:30 बजे 2 घंटे


ज्वेलरी शॉप से 81 लाख के जेवर व नकदी पार

06 August 2014
भिलाई। शहर के जवाहर मार्केट की एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने गैस कटर से शटर का ताला काटकर सोमवार की देर रात 81 लाख के जेवर व नकद पार कर दिए। चोरों ने घटना को जिस हिसाब से अंजाम दिया है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों को दुकान की पूरी जानकारी थी।
छावनी थाने के नजदीक हुई चोरी की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड व फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ की मदद से पुलिस ने जांचकर अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलर्स चम्पालाल दिलीप कुमार कांकरिया की दुकान रविवार को बंद थी। चोर पीछे के शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया।
मेन स्वीच को कर दिया बंद : पीछे के शटर को खोलकर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले चोर ने बिजली के मेन स्वीच को बंद कर सीसीटीवी कैमरे को विपरीत दिशा में घुमा दिया। इसके बाद आराम से तिजोरी व शो-केस में सजे जेवरात समेट कर फरार हो गए।
गैस कटर का उपयोग : शटर का ताला और तिजोरी को गैस कटर से चोरों ने काट डाला। इसके बाद चोर दुकान के शो-केस से पसंदीदा जेवरात को निकाल लिए। दुकान में गैस कटर के साथ-साथ पानी पाउच और तंदूरी रोटी भी मिली है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि चोरों ने दुकान में भोजन भी किया।
सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं मिला : एसपी दुर्ग ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन सभी कैमरे का मुंह घुमा देने की वजह से फुटेज में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। शॉप में दोपहर तकरीबन 2 बजे डॉग स्क्वॉड व शाम 5 बजे फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ पहुंचे।


प्रदेश कांग्रेस की नई टीम को काम करने मिलेंगे केवल डेढ़ साल

06 August 2014
रायपुर| कांग्रेस की नई टीम को काम करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस में नए सिरे से सदस्यता अभियान और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए नई पीसीसी और नए जिलाध्यक्षों का कार्यकाल दिसंबर 2015 तक होगा। इसी तरह नए ब्लाक अध्यक्षों को भी लगभग डेढ़ साल ही काम करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद निर्वाचित पदाधिकारियों को पांच साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ब्लाक अध्यक्ष तक के चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया है। इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की नई टीम को काम करने के लिए सीमित समय मिलेगा। इस सीमित समय में परफार्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों को दोबारा मौका मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस ने पीसीसी की कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन एआईसीसी ने केवल 29 जिलाध्यक्षों के नाम की ही घोषणा की है। कुछ दिनों में बाकी नामों की घोषणा किए जाने के संकेत हैं।
ब्लाक से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होगा निर्वाचन

इसमें सबसे पहले सभी जिला व ब्लाक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने कहा गया है। दिसंबर 2014 तक सदस्यता होने के बाद 2015 में बूथ स्तर से चुनाव शुरू होंगे। बूथ से ब्लाक अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। इसी तरह जिला-प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव पुरानी पद्धति से होंगे या फिर राहुल गांधी यूथ कांग्रेस की तर्ज पर लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराएंगे। हालांकि पिछली बार ब्लाक अध्यक्ष का चुनाव बैठक लेकर किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों का मनोनयन दिल्ली से किया गया।

कार्यकारिणी संभवत: एक हफ्ते में

इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जारी कर दी जाएगी। बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं को राशन कार्ड निरस्त करने को लेकर चल रहे आंदोलन की जानकारी दी गई। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के पिता के ट्रस्ट व्दारा चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मंदिर के मुद्दे और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया।


खतरे के निशान से ऊपर पहुंची खारून नदी

06 August 2014
रायपुर। खारून नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। महादेव घाट पर पानी का बहाव और तेज हो गया है। नदी में उतरने के लिए बनाई गई ज्यादातर सीढियां डूब चुकी हैं। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को दुर्ग जिले के लगभग दर्जनभर पुलिस बल को यहां सुरक्षा में लगाया गया है। दो पलियों में पुलिस जवान ड्यूटी पर तैनात हैं।
इनकी डयूटी लगाई : महादेव घाट की सुरक्षा के लिए दोनों पलियों के लिए 2 एसआई, 4 एएसआई, 12 आरक्षक, 6 नगर सैनिकों के अलावा एक महिला एएसआई और 4 महिला आरक्षकों की मंगलवार को ड्यूटी लगाई गई थी।

यहां ये हालात

रायगढ़ और झारसुगुड़ा के बीच ईब नदी के आगे बने एक नाले पर रेलवे ब्रिज पानी में डूबा।
झारसुगुड़ा से बिलासपुर पैसेंजर (58213) और बिलासपुर-टाटा पैसेंजर (58214) को रद्द करनी पड़ी।
बिलासपुर-झारसुगुड़ा पैसेंजर (58214) बुधवार को रद्द रहेगी।
सरगुजा के घुनघुट्टा बांध भर जाने से सभी गेट खोले गए हैं।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की कन्हर नदी भी उफान पर है।
जशपुर जिले के 72 गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
कोरिया जिले की बनिया नदी भी उफान पर है।
पुल-पुलिया टूटने से मैनपुर के 50 और देवभोग में अस्थायी पुल बहने से 36 गांवों से संपर्क टूटा।
जांजगीर में बाढ़ की स्थिति पैदा होने से स्कूल-कॉलेजों में दो दिन छुट्टी

नदी सुरक्षा में लगी फोर्स

अम्लेश्वर की दिशा से खारून नदी में कूदने को लेकर दुर्ग पुलिस भी मंगलवार को हरकत में आई और अम्लेश्वर टीआई और 7 आरक्षक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नदी के रास्तों पर तैनात रहे। हालांकि 6 जवानों की प्रतिदिन नदी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है।


एफआईआर कराएंगे दोषी अफसरों पर

05 August 2014
रायपुर। राशनकार्ड को निरस्त करने और अपात्र घोषित करने का मुद्या अब पूरी तरह से गरमा गया है। कांग्रेस ने इस मामले में उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है, जिन्होंने राशनकार्ड बनाने में गफलतबाजी की है।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सोमवार को बताया कि 9 अगस्त को राजधानी के एक थाने से एफआईआर दर्ज करने की शुरूआत की जाएगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कार्यकर्ता व कार्डधारी राशनकार्ड बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने भी पूरे मामले में 24 करोड़ रूपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सोमवार को एक बार फिर राशनकार्ड के मुद्ये पर सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में कुल एक लाख 81 हजार राशनकार्डो को निरस्त और लगभग 12 लाख कार्डधारियों को अपात्र घोषित करने की बात स्वीकार कर ली है।
इससे यह तो प्रमाणित होता ही है कि सरकार ने गड़बड़ी को स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि एक राशनकार्ड पर प्रति महीने में 1000 रूपए का खर्च भी मानें तो दस लाख कार्ड में सौ करोड़ रूपए की गफलतबाजी आसानी से पकड़ में आती है। सरकार ने आनन-फानन में 20 लाख कार्ड को बोगस घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो जाहिर है कि यह आकंडा 24 सौ करोड़ रूपए के आसपास पहुंच जाएगा।

क्या अंतिम व्यक्ति हैं भोजवानी?: भूपेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सरकार से पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी की स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया। बघेल ने कहा कि जिस पूर्व मंत्री के परिवार में तीन-चार लोगों ने राशनकार्ड बनवा लिया हो क्या उसे समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति माना जा सकता है। बघेल ने कहा कि सरकार निरस्त और अपात्र राशनकार्डो की सूची जारी करने से घबरा रही है।
पत्रवार्ता में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने 2007 से 2013 के आंकडे भी पेश किए। दोनों नेताओं ने कहा कि 2007-08 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एलॉटमेंट 374996.72 मीट्रिक टन था, जो 2008-09 में चुनाव के दौरान 660749.49 मीट्रिक टन हो गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एलॉटमेंट घटकर 476927.66 मीट्रिक टन हो गया। कमोबेश यही स्थिति 2013 के चुनाव में भी देखने को मिली।


माओवादियों को नेपाल से सबक सीखना चाहिए

05 August 2014
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य प्रदेशों में फैले माओवादियों को नेपाल के माओवादियों से सबक सीखने की नसीहत दी। पारिवारिक दौरे पर दिल्ली प्रवास पर जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नेपाल में माओवादियों ने बुलेट छोड़कर बैलेट को अपनाया।
इससे सभी माओवादियों को सबक लेना चाहिए। बैलेट से ही समस्या का समाधान निकल सकता है, बुलेट से नहीं। उन्होंने 16 साल बाद देश के किसी प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे पर जाने को ऎतिहासिक पल बताया।
कांग्रेस द्वारा राशन कार्ड मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग पर सीएम ने कहा कि अपात्रों का ही राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है। किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। सत्यापन और निरस्तीकरण सतत चलने वाली कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का विषय नहीं है।


नामचीन होटल सहित 15 रेस्टोरेंट में छापा

05 August 2014
बिलासपुर। शहर के नामचीन 15 होटल व रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान 36 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक करते हुए पाया गया। जांच के दौरान 15 प्रतिष्ठानों में क्रमश: होटल द इमराल्ड, सुरूचि रेस्टोरेन्ट, आनंद होटल, मुल्कराज होटल, होटल एलोरा, छत्तीसगढ़ होटल, विक्कीस कैफे, सांई कैफे, शरद जलपान गृह, रज्जू होटल, होटल श्याम वाटिका, मां शारदा होटल, ताज फैमिली रेस्टोरेंट सकरी तथा सुरेश काफी हाउस सकरी में से होटल द इमराल्ड को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस पर मामला दर्ज किया गया है।

14 के खिलाफ मामला दर्ज

खाद्य विभाग की जांच टीम ने14 प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् मामला दर्ज किया गया है। सभी होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर कलक्टर न्यायलय में प्रस्तुत किया जाएगा। जांच दल में खाद्य नियंत्रक जीएस पैकरा, सहायक खाद्य अधिकारी नितिश त्रिवेदी, मनोज त्रिपाठी, जी.एम. खान तथा खाद्य निरीक्षक कौशल किशोर साहू, विष्णु नारायण शुक्ला, विजय किरण, देवेन्द्र बग्गा,एके.सवन्नी, मनोज बघेल एवं बिन्दु प्रधान शामिल थी।


जंगली सब्जी खाने से छत्तीसगढ़ में तीन की मौत

04 August 2014
अंबिकापुर/सुपलगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र अंबिकापुर के गांव सुपलगा में जंगली सब्जियां खाने के बाद डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके चलते करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी इलाके मैनपाट के निचली तराई में बसा गांव सुपलगा में डायरिया से एक ही परिवार के दंपती समेत एक अन्य महिला की मौत हो गई है। वहीं गांव के ही आधा दर्जन लोग गंभीर हैं। डायरिया से गुरूवार रात चोएकाराम मझवार, संजेयी बाई और सोमारी बाई की मौत हो गई है। गंभीर बीमारों को कमलेश्वरपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

जंगली सब्जी खाकर हुए बीमार

बताया जा रहा है सुपलगा एक पहंुचविहीन गांव है। यहां लोग कुछ दिनों से बारिश में पैदा होने वाली भूमिगत जंगली सब्जी खुखड़ी और फुटू का लगातार सेवन कर रहे थे, जिसकी वजह से गांव में डायरिया ने अपना कहर बरपाया।


नक्सलियों ने तय की गाड़ियों की एंट्री फीस

04 August 2014
रायपुर, जगदलपुर। आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे नक्सलियों ने अपनी स्थिति सुधारने वसूली शुरू कर दी है। जीरम घाटी में की गई बड़ी वारदातों से व्याप्त दहशत का अब आर्थिक लाभ उठाने लगे हैं। कुछ दिनों पहले कोकावाड़ा के जंगलों में हुई इनकी महत्वपूर्ण बैठक के बाद नक्सलियों ने सरपंच-सचिव के साथ ही केशलूर-कोन्टा नेशनल हाईवे नम्बर 30 पर दौड़ने वाली वाहनों से भी इन्ट्री के नाम से वसूली शुरू कर दी है
सूत्रों ने बताया कि बस्तर जिला के दरभा ब्लाक अंर्तगत कोकावाड़ा पंचायत के जंगलों में दो सप्ताह पूर्व नक्सलियों ने बैठक आयोजित की थी। इसमें सीमान्ध्र, ओडीसा ,तेलंगाना और छग के कई बडे़ नक्सली शामिल हुए थे। बताया गया कि बैठक में दरभा क्षेत्र के कई सरपंच-सचिव, जनपद सदस्य के अतिरिक्त कुछ वाहन संचालक समेत डेढ़ सौ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे।
बैठक में माओवादियों ने निर्णय दिया है कि दरभा-छिंदगढ़ जनपद क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत के सरपंच-सचिव प्रति वर्ष स्थानीय दलम् को दस हजार रुपए देगें। यह राशि सेन्ट्रल कमेटी तक पहुंचा दी जाएगी। नक्सलियों ने जीरम घाटी से होकर गुजरने वाली वाहनों के लिए भी इंट्री निर्धारित कर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि केशलूर-कोन्टा एन एच 30 से होकर गुजरने वाली ट्रकों को 10 हजार और ट्रेक्टर व जीप चालकों को पांच-पांच रुपए देना होगा।
जब से नक्सलियों व्दारा सालाना इन्ट्री की लेने की खबर दरभा- तोंगपाल क्षेत्र में फैली है, तब से एन एच के अलावा संपर्क मार्ग पर दौड़ती वाहनों के संचालक भी काफी परेशान हैं।
बताया गया कि जब से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, तब से उनका आर्थिक तंत्र भी कमजोर हुआ है, लिहाजा माओवादी इसे मजबूत करने कई हथकंडे अपनाने लगे हैं।

तस्दीक जारी है

नक्सलियों द्वारा सरपंच-सचिवों और ट्रक, ट्रेक्टर व टैक्सी संचालकों से प्रति वर्ष पांच हजार से लेकर दस हजार रुपए वसूले जाने की खबर मीडिया सूत्रों से मिली है,परन्तु कथित क्षेत्र से ऐसा कोई नक्सली पर्चा या पोस्टर नहीं मिला है, जिसमें उपरोक्त बातों का उल्लेख हो। इस प्रकरण की तस्दीक की जा रही है-एस आर पी कल्लूरी, आईजी बस्तर।


छोटे सत्र का जवाब अब जन अदालत में!

04 August 2014
रायपुर। विधानसभा सत्र की अवधि कम किए जाने को लेकर सरकार से अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने अब अपने निवास में जन अदालत लगाने का फैसला कर लिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यह मानते हैं कि विपक्ष में होने के नाते सरकार उनके यहां समस्या लेकर पहुंचने वाली जनता को उस तरह की राहत नहीं देगी जैसी राहत उन्हें मिलनी चाहिए। इसके बावजूद वे जनता के माध्यम से प्रति सोमवार मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों में इस बात का खुलासा करते रहेंगे कि सरकार की नीतियों से लोग किस तरह से पीडित और प्रताडित हैं।

उजागर करेंगे सच्चाई

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि अभी हाल के दिनों में जब उनसे बलात्कार की शिकार कुछ महिलाओं ने पुलिस की ज्यादतियों के बारे में बताया तो वे यह जानकार हतप्रभ हुए थे कि जिनके ऊपर आवाम के रक्षा की जवाबदारी है, वे ही लूट-खसोट में लगे हुए हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने इस मामले को विधानसभा में जोर-शोर से उठाया भी था, फिर भी सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि जनता से मुलाकात और उनकी समस्याओं से रूबरू होने के बाद वे संबंधित विभाग और मंत्री को पत्र तो लिखेंगे ही, इसकी जानकारी मीडिया व सार्वजनिक मंचों पर उजागर भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि लगातार घट रही है, जिस वजह से जनता के मसलों पर ठीक तरह से चर्चा मुनासिब नहीं हो पा रही है। प्रति सोमवार जनता की अदालत में अब कई मसलों पर चर्चा होगी।

जनदर्शन की सोच सामंती

एक जनप्रतिनिधि द्वारा गाहे-बगाहे दर्शन दिए जाने की सोच को नेता प्रतिपक्ष ने सामंती बताया है। उन्होंने कहा कि वे भी हर सोमवार राजधानी के शांति नगर स्थित निवास में आम लोगों से मुलाकात तो करेंगे, लेकिन उसमें दर्शन जैसा कुछ भी नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि हर जनप्रतिनिधि अपने निवास में लोगों से मिलता-जुलता है। इस मुलाकात को जनदर्शन कहकर प्रचारित कर दिया जाता है, लेकिन क्या इसे सही माना जा सकता है कि जिस जनता ने उन्हें अपनी आवाज माना है, उन्हें नेताओं से मेल-मुलाकात के लिए तरसना पड़े।


बस्तर में कमजोर पड़ने लगी माओवादी ताकत

02 August 2014
रायपुर। चार दिन पहले जगदलपुर के तोंगपाल थानाक्षेत्र के चिंबुरवाड़ा गांव में माओवादियों ने एक जन अदालत लगाई। एक 15 वष्ाीüय स्कूली छात्र को इसमें पेश किया गया। उस पर आरोप था कि उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक छोटी सी सुनवाई के बाद गांव वालों के सामने ही छात्र की हत्या कर दी गई। दहशत में कोई ग्रामीण इसकी शिकायत भी दर्ज कराने नहीं पहुंचा।
यह तब हुआ जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति जनअदालतों में की जाने वाली क्रूर हत्याओं से सैद्धांतिक रूप से तौबा कर चुकी है। माओवादी मोर्चे पर तैनात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह माओवादियों की हताशा का परिणाम है। दरअसल नए कैडरों के नहीं मिलने से जनमुक्ति सेना कमजोर पड़ने लगी है। इससे उनकी सप्लाई लाइन पर असर पड़ा है।

कैडरों से भी मारपीट

हाल ही में पुलिस की पकड़ में आए माओवादियों से खुलासा हुआ है कि हताशा में वरिष्ठ कमांडर निचली कतार के कैडरों से भी मारपीट कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले कई माओवादियों ने समर्पण के पीछे इस उत्पीड़न का हाथ ही बताया था।
इन माओवादी कार्रवाईयों के पीछे ग्रामीणों पर दबाव बनाने की कोशिश है। यह उनकी हताशा भी दिखाता है। सच यह भी है कि ग्रामीण भी इनसे किनारा करने लगे हैं। इन गतिविधियों पर हमारी पूरी नजर है। गांव वालों को भरोसा दिलाया जा रहा है। किसी भी शिकायत पर सुरक्षा बल पीडित को सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। आरके विज, एडीजी नक्सल ऑपरेशन


प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 9 तक!

02 August 2014
रायपुर। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के 9 अगस्त तक तय होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद शुक्रवार को इस बात के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग से होगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
प्रदेश के मुखिया पारिवारिक कारणों से 26 जुलाई से दिल्ली प्रवास पर थे। वे शुक्रवार की शाम को राजधानी लौटे। दिल्ली प्रवास से वापस लौटने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोष्ाणा 9 अगस्त तक हो जानी चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में 9 अगस्त को होनी है, जिसमें भाग लेने के लिए भाजपा के 50 से अधिक पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। आदिवासी या ओबीसी किस वर्ग से होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

यह है खुशी की बात

प्रेम प्रकाश पाण्डेय को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने और राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के संबंध में लग रहे कयास के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है। राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोगों का शामिल होना प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी।


नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ाई

02 August 2014
राजनांदगांव। कलर प्रिंटर से नकली नोट छापकर उसे बड़े पैमाने पर बाजार में खपाने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 80 हजार 300 रूपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में धारा 489 ख, ग, घ व 34 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी डोंगरगढ़ ब्लाक के ग्राम छिपा में नोटों की छपाई का काम करते थे। जिले में जाली नोट चलने की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। गिरोह का सरगना 20 वर्षीय रोहित पिता ओमप्रकाश वर्मा ग्राम छिपा का रहने वाला है।
और अपने घर में ही नकली नोटो की छपाई करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मुसरा के लोधी हार्डवेयर में कार्यरत छिपा निवासी 27 वर्षीय चंद्रशेखर वर्मा पिता प्रीतमराम वर्मा दुकान से पेमेंट लाने-ले जाने का काम करता था। दुकान के मालिक द्वारा पैसा दिए जाने पर उन नोटों में जाली नोटों को डालकर बड़ी मात्रा में उन्हें बाजार में खपाता था।
कमीशन पर करते थे काम : पुलिस ने बताया कि 30 प्रतिशत की कमीशन पर दीपक व मनीष द्वारा रोहित वर्मा के घर पर नोट छापने का काम शुरू किया गया। पहली खेप में उनके द्वारा 70 हजार रूपए के नोट छापे गए, जिसे उन्होंने रोहित वर्मा को दिया। रोहित ने नोटों को खपाने चंद्रशेखर को दिया, जिसे उसने राजनांदगांव के मार्केट, तुमड़ीबोड़ और के आसपास ग्रामीण इलाके में आसानी से खपा दिया। इस सफलता से उनके हौसले और बुलंद हो गए। उसके बाद लगातार आरोपियों द्वारा 50 हजार नकली नोट छापा गया।
रोहित ने उगले राज : गिरफ्तार होने के बाद रोहित ने नकली नोट छापने की पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि नकली नोट छापने के लिए जीरो प्वाइंट के पेपर का 5 बंडल राजनांदगांव के कामठी लाइन से खरीदा गया था। इस काले कारोबार में सभी आरोपियो को 30 व 20 प्रतिशत की दर से भुगतान मिलता था।

कर्ज से लदा था सरगना : पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना रोहित पेशे से किसान है। उस पर काफी कर्ज चढ़ा हुआ है। इसी वजह से उसने कंप्यूटर व प्रिंटर के जरिए नकली नोट छापने की तरकीब निकली, ताकि वह कर्ज से छुटकारा पा सके।

ये सामान बरामद

आरोपियों के कब्जे से 1 कलर प्रिंटर, 1 लीड वायर, 2 नग कैची, ए-4 साइज का कागज और 1000 रूपए के 52 नकली नोट, 500 रूपए के 54 नोट और 100 रूपए के 13 नोट, इस तरह कुल 80300 रूपए के नकली नोट बरामद किए गए।

दीपक था एक्सपर्ट

पुलिस ने बताया कि नोट छापने वाली कपास फैक्ट्री नाथू नवागांव के पास स्थित है। उसमें मोती वर्मा सुपरवाइजर के पद पर कार्य करता था। वहीं, मनीष स्टोर कीपर और दीपक साहू कैमिकल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। इनमें से दीपक को कैमिकल ऑपरेटर होने के कारण इस बात की पूरी जानकारी थी कि पिं्रटर में कलर स्याही का समायोजन कितना और किस मात्रा में करने पर नोट का कलर असली नोट के जैसा दिखाई देगा।


जोगी का प्रदर्शन सवालों के घेरे में

01 August 2014
रायपुर। राजनांदगांव में पुलिस के खिलाफ दल-बल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के प्रदर्शन के पीछे क्या पुरानी खुन्नस छिपी हुई थी। यह सवाल कांग्रेस के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जोगी ने पुलिस अधिकारी शशि मोहन सिंह पर अपने समर्थक युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष मेहुल मारू के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है।
शशि मोहन वही अधिकारी हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2007 को जिला अदालत से जारी एक वारंट के बाद जोगी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा कायम रही कि जब देशभर की चिटफंड कंपनियां प्रदेश में सालों से सक्रिय है, तब जोगी ने विरोध प्रकट क्यों नहीं किया? इस घटना के बाद अचानक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जोगी कैसे सक्रिय हो गए। ये कंपनियां दशकों से भोले-भाले लोगों को शिकार बनाती रही है।

पुलिस ने कार्रवाई को बताया जायज

उधर, पुलिस अधिकारी शशि मोहन ने गुरूवार को पत्रिका से चर्चा में कहा कि मेहुल भूमि मेकॉन नाम की एक चिटफंड कंपनी से अवैध वसूली के काम में काम में लगा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद ही मारू पर कार्रवाई की गई। अधिकारी ने यह माना है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह राजनांदगांव में भी कई चिटफंड कंपनियां अवैध ढंग से कारोबार कर रही है, लेकिन जिन कंपनियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं उन पर कार्रवाई भी की गई है।

संरक्षण का आरोप

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव योगेश तिवारी और एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध हरितवाल ने पुलिस महानिदेशक को सौंपे गए एक ज्ञापन में पुलिस अधिकारी शशिमोहन सिंह पर पद के दुरूपयोग का आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा है कि मारू चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे लेकिन राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों को पुलिस ने सरंक्षण दे रखा है। नेताओं ने कहा कि मारू पर बगैर किसी अपराध के न केवल अपराध दर्ज किया गया है बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई है।


भाजपा कार्य परिषद में पूरी सरकार को बुलावा

01 August 2014
रायपुर। अगले 9 अगस्त को अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहली कार्य परिषद से मुखातिब होंगे तो सुनने वालों की कतार में छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार भी होगी। कार्यपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों के साथ 50 कार्यपरिषद सदस्यों को न्यौता भेजा गया है। प्रदेश संगठन सूची में शामिल लोगों को व्यक्तिगत तौर पर फोन कर निमंत्रण की सूचना दे रहा है।
प्रदेश पदाधिकारियों के मुताबिक सभी आमंत्रित लोगों को अपनी व्यवस्था से दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। सुबह 10 बजे से शुरू हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, निवृत्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह सहित पार्टी का पूरा नेतृत्व शामिल होगा।

इनको बुलाया गया

इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, लोक सभा और राज्य सभा में पार्टी के सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजक और सहसंयोजक के साथ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों को शामिल होना है।

बनने लगी है भूमिका

प्रदेश संगठन का चेहरा तय करने की भूमिका पहले से ही बनने लगी है। हाल ही में रायपुर सांसद रमेश बैस ने पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को फिर हवा दी। उनका कहना था कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक है, ऎसे में उन्हें राजनीतिक हक मिलना चाहिए। इस बीच मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अमित शाह से मुलाकात की उनसे राय ली।

तय होगा अगला एजेंडा

नेतृत्व में बदलाव के बाद हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी अपना अगला एजेंडा तय करेगी। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी जिम्मेदारी तय करेगी। वहीं कुछ प्रदेश संगठनों में नए अध्यक्ष के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहटों ने इस बैठक को और रोचक बना दिया है।


संकट में प्रदेश की 58 औषधीय वनस्पतियां

01 August 2014
रायपुर। हर्बल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में ही औषधीय पौधों का जीवन संकट में है। यहां औषधीय पौधों की करीब 1525 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 58 पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं। विशेषज्ञों की मानें तो इनमें से 13 पौधे ऎसे हैं, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ को समृद्ध जैव-विविधता और बड़ी संख्या में औषधीय पौधों की उपलब्धता के कारण इसे जुलाई 2001 में "हर्बल प्रदेश" घोषित किया गया था।

7 जगहों को किया चिह्नित

विलुप्त हो रहे पोधों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में 7 ऎसी जगहों की पहचान की गई है, जो भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध और जैव-विविधताओं से भरा है। इनमें कोण्डागांव, धमतरी, जगदलपुर, खेरागढ़, सरगुजा, जशपुर और मरवाही क्षेत्र शामिल हैं। इन जगहों पर 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय पौधे प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। इसके बाद बफर एरिया बनाया गया है, जहां किसानों को औषधीय पौधे लगाने की छूट है।

61 फीसदी पौधे औषधीय

छत्तीसगढ़ में कुल पौधों का 61 फीसदी हर्बल हैं। प्रदेश में पौधों की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1525 प्रजातियां औषधीय पादप पौधों की है। इनमें 161 लताएं, 808 शाक, 262 झाडियां और 294 पेड़ शामिल हैं।

8 दुर्लभ पौधे भी संकट में

इन पौधों के अलावा 8 प्रकार के दुर्लभ पौधों का जीवन भी संकट में है। ये पौधे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही स्थानीय तौर पर पाए जाते हैं। वैसे इन पौधों को बचाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रिसर्च चल रहा है।
प्रदेश में औषधीय पौधों को बचाने के लिए औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा स्थानीय किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रदीप पंत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड