रायपुर : कलेक्टर डॉ सिंह पहुंचे महतारी वंदन योजना के शिविर में : हितग्राहियों से ली जानकारी, आवेदन पत्र भरने में की सहायता
08 Feb 2024
रायपुर :
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह आज अभनपुर के ग्राम केंद्री में महतारी वंदन योजना के शिविर में पहुंचे जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कुछ हितग्राहियों के उनके आवेदन पत्र भरने में उनकी सहायता की। कलेक्टर ने उनसे जानकारी ली और टेबल पर बैठ कर आवेदन पत्र भरे। इसी तरह पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने भी आवेदन पत्र भरने में सहायता की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप भी उपस्थित थे।
तीन दिनों में 16 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं ने महतारी वंदन के लिए भरा आवेदन
07 Feb 2024
रायपुर :
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इस योजना के तहत तीन दिनों में ही प्रदेश में 16 लाख 81 हजार 968 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज आवेदन भरने के तीसरे दिन 8 लाख 73 हजार 391 महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सर्वाधिक एक लाख 38 हजार 994 आवेदन महासमुंद जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में एक लाख 23 हजार 546 तथा रायपुर जिले में एक लाख एक हजार 461 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने और जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात किए हैं।
प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन का माहौल है। आवेदन भरने को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी।
जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद में 56 हजार 983, बलौदाबाजार में 31 हजार 529, बलरामपुर में 40 हजार 328, बस्तर में 68 हजार 621, बेमेतरा में 78 हजार 81 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इस प्रकार बीजापुर में 4 हजार 153, बिलासपुर में 73 हजार 924, दंतेवाड़ा में 24 हजार 973, धमतरी में 39 हजार 54, गरियाबंद में 50 हजार 795, जांजगीर में 98 हजार 849, जशपुर में 59 हजार 197, कांकेर में 27 हजार 401, कवर्धा में 57 हजार 151, कोंडागांव में 54 हजार, कोरबा में 47 हजार 140, कोरिया में 18 हजार 724, मुंगेली में 42 हजार 953, नारायणपुर में 3250, रायगढ़ में 52 हजार 327, राजनांदगांव में 60 हजार 614, सरगुजा में 38 हजार 600, सुकमा में 10 हजार 74, सूरजपुर में 80 हजार 119, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 43 हजार 925, सक्ती में 37 हजार 506, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 27 हजार 295, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 8295, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 11 हजार 295, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 71 हजार 550 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं।
महतारी वंदन योजना का फ़ायदा लेने उमड़ी महिलाओं की भीड़
05 Feb 2024
रायपुर :
राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे जिले में आज बड़ी संख्या में महिलाएं महतारी वंदन योजना के फॉर्म लेने और जमा करने के लिए लोक सेवा केंद्रों और आंगनबाडी केन्द्रों में पहुंची। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है।
जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है।
योजना हेतु फॉर्म वितरण शुरू होने के पहले ही दिन लगभग 16 हज़ार आठ सौ महिलाओं ने महतारी वंदन योजना हेतु भरे हुए आवेदन पत्र जमा किया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया है कि जिले भर से कुल 13 हजार 155 आवेदन पहले दि नही प्राप्त हुए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ज़ोन एक से 404 आवेदन, जोन दो से 104, ज़ोन तीन से 702, ज़ोन चार से 215, ज़ोन पाँच से 103, ज़ोन छः से 161, ज़ोन सात से 303, ज़ोन 8 से 189, ज़ोन नौ सें 337 और ज़ोन दस से 240 आवेदन पत्र शिविर एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जमा हुए हैं। इस प्रकार कुल 15 हजार 913 आवेदन पत्र पहले ही दिन प्राप्त हुए।
पुरानी बस्ती निवासी श्रीमती रमा सोनकर आज लोक सेवा केन्द्र में महतारी वंदन योजना का फॉर्म लेने पहुंची। उन्होंने बताया कि आज से महतारी वंदन योजना के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी जानकारी मिलने पर वह लोक सेवा केन्द्र में फॉर्म लेने आई है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में बहुत अच्छी पहल है और इस योजना के लिए वह राज्य सरकार का धन्यवाद करती है। श्रीमती सोनकर कहती हैं कि वह योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग अपने बच्चे के कॉपी-किताब खरीदने और छोटे-छोटे घरेलू खर्चों में उपयोग करेंगे।
महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्रों पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी स्तर पर सहित परियोजना कार्यालय जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं। विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। मोबाइल नंबर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र राशन कार्ड आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र निवास प्रमाण ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, दस्तावेज स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय, पत्र ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
रायपुर : डॉ. अलंग ने संभाला आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार
01 Feb 2024
रायपुर :
संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय उपरवारा, नवा रायपुर के कुलपति का प्रभार ग्रहण किया।
सभापति अंबालिका ने किया नेत्र दान, बोली मुझे खुशी है मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखो से लोग दुनिया देख सकेंगे
5 May 2023
सरगांव:
नेत्रदान ही सबसे बड़ा दान होता है। मरने के बाद मनुष्य के शरीर के अंगों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए मरने से पहले ही आप के शरीर के अंगों को दान कर देना चाहिए। यदि मरने के बाद भी हमारे अंगों से कोई खूबसूरत दुनिया देखे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह बात श्रम कल्याण मंडल सदस्य एवम मुंगेली जिला पंचायत सभापति अंबालिका साहू ने आज जिला अस्पताल में नेत्रदान करने की शपथ लेते हुए कही। अंबालिका साहू आज सुबह छत्तीसगढ़ आयु विज्ञान नेत्र संस्थान बिलासपुर पहुंची। यहां पर उन्होने वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक के समक्ष अपने नेत्रदान करने का संकल्प लिया। अंबालिका का कहना है कि, मृत्यु के बाद जीवित रहने के लिए नेत्रदान जरूर करें। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित रह पाऊंगी। मेरी आंखों के माध्यम से किन्हीं दो लोगों की आंखों से इस सुन्दर दुनियां को देख पाऊंगी। मैं जन समुदाय के लोगों से आग्रह करती हूं कि नेत्रदान जरूर करें। अंबालिका साहू ने इस दुनिया में जाने के बाद नेत्रदान करने अनुकरणीय एवं सराहनीय कार्य की मिसाल पेश की है। एक महिला होकर अंबालिका ने नेत्रदान कर जनजागृति का संदेश दिया है। यह कि अंबालिका साहू ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी एक मूर्त रूप देते हुए तो दो बेटियों में परिवार नियोजन करवाकर समान पुत्र एवं पुत्री को एक समान समझते हुए बराबरी की दर्जा देने का संदेश दिया कि बेटा और बेटी एक समान है। उनके उपरोक्त निर्णय से समाज में संदेश देने की सराहना की जा रही है।
जशपुरनगर : विशेष पिछड़ी जनजाति के 970 पहाड़ी कोरवा बच्चे आश्रम और छात्रावास में रहकर कर रहें हैं पढ़ाई
3 May 2023
जशपुरनगर:
जशपुर जिले में दूरस्थ अंचल के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी और बिरहोर समुदाय के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के लिए आश्रम-छात्रावास की भी सुविधा दी जा रही है, ताकि बगीच, सन्ना और पाठ क्षेत्र के बच्चे छात्रावास में रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
आदिम जाति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 970 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर परिवार के बच्चे आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहें हैं। छत्तीसगढ़ शासन की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम विद्यालय में भी बच्चे पढ़ाई कर रहें हैं। आज पहाड़ी कोरवा बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके शासकीय नौकरी का भी लाभ ले रहे हैं।
जिला प्रशासन द्वारा कोरवा बच्चों को निःशुल्क भोजन, पुस्तक-कॉपी, छात्रवृति, गणवेश और खेल की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जिले में तीरंदाजी एकलव्य खेल अकादमी केन्द्र खोला गया है। ताकि बच्चे उच्च स्तरीय कोच से प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना सके।
विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा संचालित संकल्प शिक्षण संस्थान में भी प्रवेश दिया गया है। और बच्चे वहॉ रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहें हैं।
जशपुरनगर : जिला प्रशासन ने सिंचाई के लिए 09 किसानों के खेतों में कराया बोर खनन
2 May 2023
बोर से आस-पास के लगभग 45 किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है
जलवायु, मौसम और मिट्टी को देखते हुए किसानों की उपज बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण
जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए किसानों ने खुशी जाहिर की
जशपुर किसान मसाले, हल्दी, स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए आगे आ रहे हैं
जशपुरनगर :
जिला प्रशासन द्वारा जशपुर जिले में मनरेगा के अंतर्गत रोपित कराये गए मिश्रित फलोद्यान में फलदार पौधों की सिंचाई के लिए 09 किसानों के खेत में नलकूप खनन का कार्य करवाया गया है। इससे आस-पास के 45 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसान खेतों में संयुक्त फसल में अच्छे फलदार पौधे, साग -सब्जी और अन्य फसल लगाकर के आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के प्रयास से जशपुर के किसानों को अन्य फसल लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को चाय, कॉफी, मशाले की फसल, स्टोब्रेरी, हल्दी लगाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले की जलवायु, मौसम और मिट्टी को देखते हुए किसानों की उपज बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और अन्य राज्य में किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है ताकि किसान वहॉ से खेती-बाड़ी की बारीकियों को सिखकर अच्छी फसल लगा सके।
जिला प्रशासन द्वारा कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम कटंगखार के कृषक श्री जगदीश यादव एवं ग्राम जुमईकेला के कृषक श्री गुलशन कुमार साय के खेत में बोर खनन का कार्य करवाया गया है। किसानों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रशासन ने उन्हें सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराया है। जिससे सभी किसान काफी हर्षित हैं। इस प्रकार फलोद्यान की सिंचाई हेतु कुल 9 बोर के खनन हुए हैं 45 कृषक लाभान्वित होने के साथ-साथ कृषकों को स्वरोजगार एवं मनरेगा अंतर्गत अन्य मजदूरों की रोजगार उपलब्ध हो रहा है।
बीजापुर : गरीब महिला का पक्के मकान का सपना हुआ सच
28 April 2023
बीजापुर
यह कहानी एक ऐसी महिला कि है जिनका पति एक दैनिक वेतन भोगी है जो कि भैरमगढ़ नगर पंचायत की हितग्राही श्रीमती अनुसूईया के पति-ईश्वर नेताम वार्ड क्र. 04 मे निवास करने वाली है। वैसे तो परिवार में पति एवं दो बेटे है। पति के दैनिक वेतन से जो भी आय होती थी, वे परिवार के पालन पोषण एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने मे ही समाप्त हो जाता था। अब ऐसे में एक नए आवास की कल्पना भी एक जागते हुए सपने के बराबर लगता था। वह एक छोटे से कच्चे मकान पर निवासरत थी जिसमें पहले छत से पानी टपकने एवं बरसात में अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में बीएलसी घटक में ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ के अन्तर्गत नए मकान की जानकारी नगर पंचायत भैरमगढ के अधिकारियों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के टीम के द्वारा उनकों प्राप्त हुई। जिसके उपरान्त उनका फार्म भरवाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया।
मकान की स्वीकृति प्रदान होने के उपरान्त आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई महीनो तक निर्माण करने में असमर्थ थी। जिसके उपरान्त नगरपंचायत भैरमगढ के अधिकारियों द्वारा आवास का निर्माण प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसके उपरान्त उन्होंने अपना मकान धीरे-धीरे करके पूर्ण किया। जिन्होने सपने में भी कभी स्वंय के पक्के मकान की कामना नही की थी। अब वे अपने पक्के आवास में गर्व एवं खुशी से रहते है एवं नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी एवं शासन को धन्यवाद दे रही है।
रायपुर : महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने दुर्ग जिले के ग्राम टेमरी में लघु सिंचाई योजना का किया निरीक्षण
21 April 2023
महानदी जल विवाद अभिकरण के अध्यक्ष जस्टिस श्री ए.एम. खानविलकर एवं सदस्य जस्टिस श्री रवि रंजन, जस्टिस श्रीमती इन्द्रमीत कौर, जस्टिस श्री ए.के. पाठक छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अभिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने दौरे के प्रथम चरण में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2023 तक विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। इसी प्रथम चरण के अंतर्गत आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्राम टेमरी पहुंचे और टेमरी लघु सिंचाई योजना का निरीक्षण भी किया।
इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी., दुर्ग जिले के कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता श्री इन्द्रजीत उईके, सिंचाई विभाग के अन्य अधिकारी एवं उड़ीसा राज्य से जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा दुर्ग जिले के अन्य विभागो के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
रायपुर : मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्परता से करें कार्यवाही: मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया
21 April 2023
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज प्रदेश के नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक का यह दूसरा दिन है। नगरीय निकाय के इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को बारिश के पहले प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का अधिक से अधिक लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। इसके अलावा शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिलाने आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि बीजापुर जिले के नगर पंचायत भोपालपट्टनम में नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में यहां से महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के लिए बसों का आवागमन होता है। नगर पंचायत गीदम में पालिका बाजार के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सीएमओ को दिए। मंत्री डॉ. डहरिया ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नगर पंचायत केशकाल, खोगापानी, पुसौर, बिलाईगढ़ एवं कोतबा के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ. डहरिया ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालन की जानकारी लेते हुए इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आधे से कम दाम पर उच्च गुणवत्तायुक्त दवा नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। केबिनेट मंत्री ने नगर पंचायतों में पौनी पसारी योजना के अंतर्गत दुकानों का निर्माण एवं उसके आबंटन की जानकारी ली। डॉ. डहरिया ने सभी निकायवार मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए इसका प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। केबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्लेसमेंट कर्मचारियों का मानदेय भुगतान की कार्यवाही पहले की जावे तत्पश्चात नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान करें। डॉ. डहरिया ने राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली ने निकाय क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित गौठान में सभी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठान में गोबर खरीदी वर्मी कम्पोस्ट खाद के निर्माण एवं इसकी बिक्री की जानकारी ली।
मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि भवन अनुज्ञा का नक्शा पास करते समय रेनवाटर हार्वोस्टिंग का पालन हो इसका विशेष ध्यान रखे। निकाय मद की राशि का अन्य मद में खर्च न करें। इसके अलावा बैठक में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि, अधोसंरचना मद, स्लम स्वास्थ्य योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक में संचालक नगरीय प्रशासन रिमिजियुस एक्का, राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे सहित सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर : महिला सशक्क्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाओ को आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध होंगे
18 April 2023
एनआईटी कॉलेज रायपुर की कैंटीन का संचालन इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान जिला पंचायत रायपुर अंतर्गत गठित उजाला ग्राम संगठन सेरीखेड़ी की महिलाओ द्वारा संचालित किया जाएगा। जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं एनआईटी कॉलेज की प्रबंधन टीम के अभिनव प्रयासो से इस बार बिहान की महिला समूहों को कैंटीन संचालन का कार्यादेश एनआईटी से प्राप्त हुआ है। जिससे समूह की महिलाओ को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा छात्रों को घर जैसा भोजन बाजार से कम दाम में उपलब्ध करवाया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम संगठन से समृद्धि अभियान के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आज एनआईटी कॉलेज रायपुर में बिहान कैंटीन का शुभारंभ एनआईटी की डायरेक्टर श्रीमति ए बी सोनी के द्वारा रजिस्टार डॉ.पी वाय ढेकने,डॉ. नितिन जैन डीन स्टूडेंट वेलफेयर , डॉ. प्रभात दीवान डीन आर& सी , डॉ. मनोज प्रधान चीफ वार्डन एवं डॉ. एस. सनयाल एचओडी मेकेनिकल तथा जिला पंचायत रायपुर से अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच. के.जोशी जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरसींवा से श्रीमति रूही टेम्भूरकर की उपस्तिथि में किया गया। बिहान कैंटीन के शुभारंभ के अवसर पर बिहान की दीदी, एनआईटी के छात्र बिहान के डीपीएम, वाय पी,पीआरपी आदि उपस्थित रहे।बिहान कैंटीन में छात्रों के लिए इंडियन, चाइनीज, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, मिलेट व्यंजन आदि उपलब्ध रहेंगी।बिहान कैंटीन के संचालन से 25 महिलाओ को रोजगार प्राप्त होगा तथा महिला सशक्क्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाओ को आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एनआईटी कॉलेज का यह प्रयास सराहनीय है,जिससे अन्य संस्थानों एवं बिहान के सामुदायिक संगठनों के लिए प्रेरणास्रोत का कार्य करेगा।
रायपुर : राज्यपाल सेे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति ने की भेंट
12 April 2023
राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह के संबंध में राज्यपाल से चर्चा की।
रायपुर : मुख्यमंत्री ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया
24 मार्च 2023
रायपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ रूपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 10 करोड़ 03 लाख रूपए के लोकार्पण और 6 करोड़ 58 लाख रूपए के शिलान्यास कार्य शामिल हैं। उन्होंने इस अवसर पर परिसर में स्थित बंजारी मंदिर में आदि शक्ति बंजारी माता का दर्शन कर पूजा-अर्चना किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में करीब 3 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र चाहे वह उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा सभी में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और युवाओं के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने आईटीआई के नए ट्रेड प्रारंभ किए है ताकि हमारे युवा नए क्षेत्रों में और बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सके। साथ ही हम 01 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज थे। मगर अब विश्वविद्यालय की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हो गई है। बड़ी संख्या में कॉलेज खुल गए हैं। जहां दूरस्थ क्षेत्रांे में कॉलेज नहीं थे, वहीं अब वहां के युवाओं को वहीं पढ़ने की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इन चार सालों में दो विश्वविद्यालय खोले और 33 नए शासकीय और 76 नए अशासकीय कॉलेज खोले। वहीं इस साल 23 नए कॉलेज भी स्वीकृत हैं। इससे महाविद्यालयों के सीटों की संख्या में 1 लाख से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि सीटांे की संख्या बढ़ने से सबसे अधिक गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में छा़त्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा, उन्हें पहले सीटों की संख्या कम होने के कारण शासकीय कॉलेज में प्रवेश के लिए दिक्कत होती थी, अब उन्हें शासकीय कॉलेज में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हो, इसलिए हमारी सरकार ने अब तक 1200 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति कर ली है। साथ ही 40-40 ग्रन्थपाल और क्रीड़ा अधिकारियांे की नियुक्ति भी की है। यहीं नहीं स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए और 279 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोले और बजट और अन्य घोषणाओं के साथ अब इसकी संख्या 300 से ज्यादा हो जाएगी। इस अवसर पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री केशरीलाल वर्मा ने बताया कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय देश के 16 विश्वविद्यालयों में से इकलौता विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंस एक्सीलेंस का प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय का चयन जी-20 यूनिवर्सटी कनेक्ट तहत किया गया है, जिसके तहत हम जी-20 देशों से संबंधित विभिन्न विषयों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
इस कार्यक्रम में लोकार्पित होने वाले कार्यों में छात्र सदन भवन, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान अध्ययनशाला भवन, मूलविज्ञान केंद्र में द्वितीय तल, जैव-प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला भवन में प्रथम तल, पॉवरग्रिड हॉस्टल में द्वितीय तल, ग्रंथालय भवन का विस्तार, नवीनीकृत प्रेक्षागृह-भवन, परिसर में नवनिर्मित उद्यान और पांच भवनों जैविक-भवन, भूगर्भशास्त्र-भवन, कला-भवन, फार्मेसी-भवन, गणित सांख्यिकी भवन में लिफ्ट और शिलान्यास कार्यों में एकीकृत परीक्षा-भवन, नया अतिथि-गृह शामिल है। इस अवसर पर विधायक श्री विकास उपाध्याय, कुलसचिव श्री शैलेन्द्र पटेल और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अधिकारी-कर्मचारी व अन्य अतिथिगण उपस्थित थें
रायपुर : WDC PMKSY2.0 वाटरशेड योजनांतर्गत डब्ल्यू. सी. डी. सी. स्तर एवं पी.आई.ए. स्तर पर संविदा पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च
23 फरवरी 2023
रायपुर. WDC PMKSY2.0 वाटरशेड योजनांतर्गत डब्ल्यू. सी. डी. सी. स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी) एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक-एक पद व पी.आई.ए. स्तर पर डब्ल्यू.डी. टी. सदस्य (यांत्रिकी), डब्ल्यू. डी. टी. सदस्य (समूह विकास) डब्ल्यू. डी. टी. सदस्य (आजीविका), लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक-एक पद कुल 06 पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है। रिक्त पद की अधिक जानकारी हेतु रायपुर जिले के Official website -
raipur.gov.in
से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि आवेदन करने हेतु वांक्षित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति निर्धारित आवेदन के साथ 14 मार्च शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला रायपुर कलेटोरेट कैम्पस, पिन कोड 492001 में आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
रायपुर : रोजगार कार्यालय द्वारा 21 फरवरी को आयोजित होगा प्लेसमेंट कैम्प
17 फरवरी 2023
रायपुर. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर में सबेरे 11बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित है।
जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से व्हाइटलियो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सी०आर० केपिटल, स्पेक्ट्रम डिजिटल प्रिन्टस, सुमित बाजार और डॉ० श्रीकांत वर्मा ऑनलाइन क्लासेस रायपुर द्वारा अकाउंटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस, क्वालिटी मैनेजर, लिगल असिस्टेंट, फाइनेंस एक्सीक्यूटिव्हस, एच०आर० मैंनेजर, सिक्यूरिटी गार्ड, ड्राइवर, हेल्पर, फिल्ड एक्सीक्यूटिव, रेकी एक्सीक्यूटिव, टेली मार्केटिंग आफिस वर्कर, ऑफिस ब्वाय, टीम लिडर, सेल्स एक्सीक्यूटिव, ग्राफिक डिजाइनर इत्यादि कुल 100 से अधिक पदों पर 5वीं से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण योग्य/अनुभवी आवेदकों की भर्ती 7 हजार से 50 हजार रुपए प्रतिमाह की दर पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने के लिए आवेदक अपने साथ शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्र, बॉयोडाटा एवं एन.सी.एस. पोर्टल
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पीलिया मामले में घिरी राज्य सरकार, रायपुर निगम कमिश्नर शरण हटाए गए
07 March 2015
रायपुर. रायपुर शहर में पीलिया फैलने के बाद सरकार पर हमले तेज हुए तो उसकी गाज नगर निगम कमिश्नर अवनीश शरण पर गिरी है। होली का त्यौहार होने के बावजूद गुरुवार को शरण को हटाकर डॉ. सारांश मित्तर को नया कमिश्नर बनाया गया है। मित्तर दंतेवाड़ा जिला पंचायत में सीईओ थे। वहीं, शरण को रायपुर में अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है।
पीलिया मामले पर विधानसभा में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल को पार्टी के ही विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने घेरा था। उन्होंने निगम प्रशासन के कामकाज पर तीखी टिप्पणी भी की थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को गलत जानकारी देने और मौके पर साथ चलकर वास्तविकता दिखाने की चुनौती भी दी थी।
सुंदरानी के साथ पक्ष-विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए थे। उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने साथी मंत्रियों से चर्चा के बाद फेरबदल का निर्णय लिया और मुख्य सचिव विवेक ढांड से आदेश जारी करने कहा गया। वैसे शरण को हटाए जाने को महापौर चुनाव में भाजपा को मिली हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शरण को पिछले साल फरवरी में ही कमिश्नर बनाया गया था।
इधर शरण के आने के बाद रायपुर कलेक्टोरेट में कुल 5 अपर कलेक्टर हो जाएंगे। वहीं वे राज्य के किसी जिले में पहले आईएएस अपर कलेक्टर होंगे। डॉ. मित्तर सोमवार को पद सम्हालेंगे। वहीं उनके स्थान पर आईएफएस अधिकारी जे. श्रीराम को दंतेवाड़ा में सीईओ पदस्थ किया गया है।
बीज निगम 15 दिन में करेगा खराब बीजों के मुआवजे पर फैसला
07 March 2015
रायपुर. प्रदेश में अब किसानों के बीज खराब हुए तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम करेगा। बीज निगम के संचालक मंडल में इस पर फैसला लिया गया। निगम अपने व्दारा बेचे गए बीजों का अंकुरण नहीं होने पर 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति करेगा। यह क्षतिपूर्ति बीज के बदले बीज या बीज की राशि होगी।
प्रदेश में हर साल सोयाबीन, धान और दूसरे बीजों के अंकुर नहीं आने की शिकायतें आती हैं, लेकिन इसकी भरपाई का प्रावधान नहीं होता। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीज निगम के अध्यक्ष अजय सिंह ने इसके निर्देश बीज निगम को दिए हैं। उन्होंने बीज निगम के प्रबंध संचालक को भविष्य में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।
श्री सिंह ने समय-समय पर बीजों के अबिजहा होने की शिकायतों के संबंध में निगम के अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे मामलों में किसानों को मुआवजा देने के प्रावधानों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और आंध्रप्रदेश में बीजों का अंकुरण नहीं होने पर क्षतिपूर्ति देने प्रावधान है। बैठक में रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला लिया गया।
जांच समिति देगी 15 दिन में रिपोर्ट
बीजों का अंकुरण प्रभावित होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने के लिए शिकायत जांच समितियां भी बनाई जाएंगी। समितियों में कृषि विभाग के उप संचालक या उनके प्रतिनिधि, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र के प्रभारी सदस्य रहेंगे।
शिकायतों की जांच के दौरान किसानों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। बीजों का अंकुरण प्रभावित होने पर किसानों द्वारा 15 दिनों के भीतर स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन दिया जाएगा, जिसमें समिति सात दिनों के भीतर जांच
रिपोर्ट देगी।
जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर बीज उपलब्ध होने की स्थिति में बीज प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी द्वारा किसानों को तत्काल बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज उपलब्ध नहीं होने पर समिति द्वारा बीज निगम को तत्काल रिपोर्ट दी जाएगी जहां से एक सप्ताह के अंदर बीज की कीमत की राशि किसानों को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
शिक्षाकर्मियों की चेतावनी के बाद अब मिलेगा रुका वेतन
07 March 2015
रायपुर. राज्यभर के शिक्षाकर्मियों के सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। गुरुवार को होली के एक दिन पहले ही उनके वेतन के लिए 276 करोड़ 30 लाख का बजट जारी किया गया। होली के तुरंत बाद शिक्षाकर्मियों को वेतन दिया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार दूरस्थ जिलों के लिए पहले राशि जारी करने का निर्णय लिया है। शिक्षाकर्मियों के संगठनों की ओर से लगातार शिकायत मिलती रही है कि कुछ प्रमुख जिलों को ही हर बार भारी बजट दिया जाता है। वहां सैलेरी का संकट ज्यादा नहीं है, लेकिन बस्तर और सरगुजा सहित दूरस्थ इलाकों के अन्य जिलों में स्थिति अलग है। वहां बजट कम जारी होने के कारण बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। शिक्षाकर्मी संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि कई ऐसे जिले हैं जहां शिक्षाकर्मियों को चार-पांच माह से वेतन नहीं मिला है। कुछ जिलों में केवल एक-दो महीने का ही बकाया है।
बैकलॉग के इस गणित को ध्यान में रखकर ही इस बार बजट का वितरण किया जाएगा। इससे पूरे राज्य के शिक्षाकर्मियों का बैकलॉग क्लीयर करने का प्रयास होगा। अफसरों ने आश्वासन दिया है कि शिक्षाकर्मियों को हर महीने नियमित वेतन देने की पॉलिसी बनाई जाएगी। उसके बाद इस तरह की दिक्कत नहीं होगी।
शासन से नहीं मिले 21 करोड़
23 February 2015
भिलाई। नगर निगम की माली हालत सुधरने की बजाए और बिगड़ने लगी है। समायोजन की उम्मीद में अधोसंरचना मद से 45 करोड़ रूपए खर्च करना अब निगम प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि शासन ने विकास कार्य के मद से 68 करोड़ में से दो किस्तों में 47 करोड़ रूपए दिए। शेष करीब 21 करोड़ रूपए रोक ली है। इसका असर अब निगम के विकास कार्यो पर पड़ रहा है। पुराने कार्यो का भुगतान अटकने से निगम के ठेकेदार नए काम शुरू करने में अनाकानी कर रहे हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 13-14 में स्वीकृत कार्यो का है।
यह है मामला
निगम ने शासन से वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त होने से पहले विकास कार्यो के लिए विकास मद से 68 करोड़ 19 लाख 31 हजार रूपए की मांग की थी। शासन ने 21 करोड़ 75 लाख रूपए दिए। निगम ने यह राशि खर्च ली। निगम ने बाकी 46 करोड़ 44 लाख रूपए शासन से फिर मांगी, ताकि निर्माण कार्यो का भुगतान किया जा सके।
अब इन खर्चो पर असर
कार्यालयीन कामकाज में होने वाले खर्च पर
कागज की खरीदी, बिजली,टेलीफोन बिल का भुगतान
कम्प्यूटर, प्रिंटर, वाहन मेंटनेंस का बिल का भुगतान
सड़क,नाली, स्ट्रीट लाइट के मेंटनेंस स्कूलों में निगम मद से प्रस्तावित अतिरिक्त कमरा निर्माण प्रस्तावित शौचालयों का निर्माण
इन कार्यो का भुगतान रूका
केन्द्र और राज्य प्रवर्तित मद से स्वीकृत12 पीएमसी रोड, विभिन्न वार्डो में निर्माणाधीन सीसी रोड, पॉवर हाउस मार्केट, सेक्टर-1 बैंक परिसर के सामने पीवर ब्लॉक कार्य, सार्वजनिक शौचालय निर्माण और तालाबों का गहरीकरण हो चुका है। कोष में राशि नहीं होने की वजह से बिल का भुगतान अटका हुआ है।
नए कार्यो पर असर- नहीं हो रहा है। इसकी वजह से नए कार्य प्रारंभ करने से कतरा रहे हैं। स्वीकृत काम भी ठेकेदार शुरू नहीं कर रहे हैं। शासन से राशि नहीं मिलने का प्रभाव वार्डाें में चल रहे स्वच्छता अभियान पर पड़ने लगा है।
केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद और अधिक राशि मिलनी चाहिए। मगर राशि नहीं मिल रही है। शासन के भेदभाव रवैय्या के कारण स्वीकृत कार्यो की राशि अब तक नहीं मिली है।
निर्मला यादव, महापौर
योजना के अनुसार समय-समय पर शासन से राशि जारी होती है। समायोजन की गई राशि भी जल्द मिलने की उम्मीद है। माहभर पहले शासन से राशि प्राप्त हुई थी।
नरेन्द्र दुग्गा, आयुक्त
निगम और प्रशासन के बीच ये रहा घटनाक्रम
अधिकारियों ने कहा
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने निगम प्रशासन से यह कहा कि बिल का भुगतान अपने अधिसंरचना मद से कर लें। शासन से राशि जल्दी मिल जाएगी।
निगम ने बात मान ली
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मौखिक आदेश पर निगम प्रशासन ने भरोसा कर लिया। अधोसंरचना मद से 45 करोड़ 10 लाख 95 हजार का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया। इस भरोसे के साथ कि शासन से राशि मिलने पर समायोजित कर लिया जाएगा।
फिर निगम ने मांगी राशि
निगम प्रशासन ने अप्रैल-मई में शासन से बचत राशि की मांग की। शासन ने सितंबर में 46 करोड़ 44 लाख में से 25 करोड़ रूपए दिया। शेष 21 करोड़ 44 लाख रूपए केन्द्र सरकार से मिलने के बाद ही देने का भरोसा दिलाया।
नहीं मिलेगी परिवर्तित मद के लिए राशि
उधर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से साफ कह दिया है कि परिवर्तित मद के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार अपना संसाधन खुद जुटाए। केंद्र के इस रूख से राज्य सरकार के अधिकारियों ने 21करोड़ 44 लाख रूपए देने की चर्चा ही बंद कर दी है। अब चुनावी साल आ रहा है और निगम यह राशि शासन से मिलने की उम्मीद कम हो गई है।
बीस हजार करोड़ की सड़कों का निर्माण एन्यूटी मॉडल पर : रमन
23 February 2015
रायपुर। टाटीबंध-खमतराई सिक्स लेन के भूमिपूजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।
अगले चार साल में एन्यूटी मॉडल पर लगभग बीस हजार करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश की राजधानी रायपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थल चिह्नांकित कर ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाए जाएंगेे।
बिलासपुर और दुर्ग को जोड़ने वाले मार्ग के लगभग 8.40 किलोमीटर के हिस्से के चौड़ीकरण और उन्नयन से यातायात का दबाव कम होगा। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत और विधायक श्रीचंद सुंदरानी, सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रमुख अभियंता डीके प्रधान ने इस सड़क निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
क्या है एन्यूटी मॉडल
यह एक अलग तरह का सिस्टम है। इसमें सरकार सड़कों के निर्माण पर तुरंत पैसा नहीं लगाएगी। सड़क बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी अपने पैसे से निर्माण कराएगी। सरकार अनुबंध के तहत एक निर्धारित समय सीमा में पेमेंट करेगी। इस तरह सड़क निर्माण में बजट की कमी बाधा नहीं बनेगी।
हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात ग्रामीण कर रहे रतजगा
23 February 2015
सरगुजा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों का आतंक जारी है। रविवार की देर शाम 31 हाथियो का दल धौरपुर के ग्राम घुईडांड पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के डर से ग्रामीण कड़कडाती ठंड में रतजगा करने को मजबूर हैं।
रविवार की शाम धौरपुर के ग्राम पंचायत छिरमुंडा के ग्राम घुईडांड के जंगल में 31 हाथियों का दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का महौल है। इन दिनों हाथियों के कई दल द्वारा सरगुजा के जंगलों में आतंक जारी है। कुछ दिनों पूर्व ही ग्राम डकई, केपी, जमडी व किरदौली में 18 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया था।
हाथियों ने कई एकड़ पर लगे फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही ग्रामीणों के घर को भी तोड़ डाला था। रविवार को 31 हाथियों का एक दल ग्राम घुईडांड पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथियों के डर से ग्रामीण शाम को ही अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे अलाव जलाकर रतजगा करने को मजबूर थे।
हाथियों के डर से ग्रामीण बच्चों व महिलाओं को लेकर घर के बाहर घुमते नजर आए। ग्रामीणो ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी दी। लेकिन उनके द्वारा हाथियों को रोकने अथवा ग्रामीणों का सहयोग करने में कोई रूचि नहीं दिखाई। वन विभाग का एक भी कर्मचारी गांव में नजर नहीं आया। देर शाम तक हाथियों का दल बस्ती में निकलकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था।
रिहा तीन ग्रामीणों ने टीआई पर लगाया मारपीट का आरोप
21 February 2015
जगदलपुर। हत्या के आरोपी हिड़मा को रिहा करने की मांग को लेकर चक्काजाम के दौरान गिरफ्तार किए गए तीन ग्रामीणों ने जमानत पर रिहा होने के बाद तोंगपाल टीआई पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के दूसरे दिन आप नेता सोनी सोढ़ी ने इन सभी को मेकॉज में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है।
तोंगपाल टीआई ने बुरी तरह पीटा
मेकॉज में भर्ती घायल ग्रामीण मड़ावी रामजी निवासी कोयलाभटी, पोडिय़ामी बुधरा निवासी जैनरा और कवासी हिड़मा निवासी जैनरा का आरोप है कि चक्काजाम के दौरान उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर कर लिया गया और थाने में तोंगपाल टीआई ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इस दौरान उन्होंने हाथ, पीठ और कमर के नीचे पिटाई के निशान भी दिखाए।
टीआई को सस्पेंड करने की मांग
आप नेता व घायल ग्रामीणों ने मामले की जांच करते हुए टीआई को सस्पेंड करने की मांग की है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है।
डॉक्टरों ने बताने से किया इनकार
ग्रामीणों का इलाज कर रहे डॉ. गोपेश कुमार से घायलों की स्थिति और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद डॉ. केएम गुप्ता ने मेकॉज पीआरओ केएल आजाद से संपर्क करने का कहकर पल्ला झाड़ लिया।
नाबालिग की हत्या के बाद तालाब में फेंकी लाश
21 February 2015
कांकेर। कोड़ेकुर्सी थानातर्गत ग्राम ओटेकसा में 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर तालाब में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओटेकसा निवासी प्रेमलाल सहारे का पुत्र का अज्ञात व्यक्ति ने 8 जनवरी से 16 जनवरी के बीच उसका गला घोंटकर तालाब में फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।
ह्दय रोग से पीड़ित सभी बच्चों का मुफ्त में होगा इलाज
21 February 2015
रायपुर। राज्य सरकार पांच वर्षों में राज्य के ऐसे सभी बच्चों का मुफ्त में इलाज करेगी, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। हृदय रोग पीड़ित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नया रायपुर में श्री सत्य सांई संजीवनी अस्पताल में बच्चों के हृदय रोग के ऑपरेशन के लिए ‘चाइल्ड हार्ट सर्जरी सेंटर’ और दो आपरेशन थियेटरों के लोकार्पण के समय यह घोषणा की। यहां अभी 48 बच्चे दाखिल हैं, इनमें छह बच्चे पाकिस्तान के हैं।
इनके साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में इलाज करा रहे बच्चों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि नई योजना में इस हॉस्पिटल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज देने के लिए वर्ष 2008 से मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना में अब तक चार हजार से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है।
मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर पर में ध्यान केन्द्र ‘श्री सत्य साई सौभाग्यम’ का भ्रमण कर छत्तीसगढ़ की विशेषताओं, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटन स्थलों, महापुरुषों और आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थल ‘छत्तीसगढ़-द हार्ट ऑफ इंडिया’ का आगाज किया।
डॉ. सिंह ने समारोह में श्री सत्य सांई ट्रस्ट से यह आग्रह भी किया कि इस केन्द्र के साथ-साथ ट्रस्ट एक अच्छा शिक्षा संस्थान भी नया रायपुर में प्रारंभ करे। विशेष अतिथि पदम विभूषण डॉ. एम.एस. वालिसाथन, पदमश्री डॉ. के.एम. चेरियन और डॉ. नरसिम्हन मूर्ति ने भी विचार रखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार और प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
मिलनी ही चाहिए जेनेरिक दवा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि हर हालत में मरीजों को जेनेरिक दवाएं मिलनी ही चाहिए। उन्होंने 31 मार्च तक राज्य के सभी 27 जिला में और 31 मई तक सभी 146 जनपद पंचायत मुख्यालयों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडक्रॉस मेडिकल स्टोर खोलने का फरमान भी जारी कर दिया।।
तीन सरकारी कृषि कॉलेजों में अगले सत्र से शुरू होगी पीजी की पढ़ाई
20 February 2015
रायपुर. प्रदेश के तीन सरकारी कृषि कॉलेजों में अगले सत्र से पीजी की पढ़ाई होगी। अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर के कृषि कॉलेजों में इसकी शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में हुई विद्या परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं सभी निजी कॉलेजों में संचालित स्नातक स्तर के पाठयक्रम के लिए 48-48 सीटों की स्वीकृति दी गई है। अब तक कृषि महाविद्यालय रायपुर में ही पीजी की पढ़ाई होती थी। यहां करीब 180 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता था।
सीटें कम होने की वजह से कई छात्रों को राज्य से बाहर दूसरे कॉलेजों की ओर रुख करना पड़ता था। साथ ही कई आगे की पढ़ाई ही छोड़ देते थे। पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग लगातर उठती रही है, लेकिन रायपुर कॉलेज में सीट बढ़ाना विवि के लिए मुश्किल था। इस वजह से अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर के तीन कृषि कॉलेजों में 40 सीटें बढ़ाई गई हैं।
ये है स्थिति : विविसे संबद्ध प्रदेश में 15 निजी कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सभी कॉलेजों में अब 48-48 सीटें रहेंगी। इसमें 41 काउंसिलिंग से भरी जाएंगी और 7 मैनेजमेंट कोटे की रहेंगी।
नान घोटाला: मैनेजर के रिश्तेदार के लॉकर से निकला 11 लाख नकदी और सोना
20 February 2015
बिलासपुर. एसीबी की टीम ने गुरुवार को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के जिला प्रबंधक यदु के निवास पर मिली लॉकर की दूसरी चाबी से कांकेर (चरामा) स्थित बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर खोला। यह लॉकर यदु के साले के नाम पर है, जिससे 11 लाख रुपए नकदी व 117 ग्राम सोने के जेवर जब्त किए गए हैं।
एसीबी की टीम ने नान के जिला प्रबंधक (बिलासपुर) केके यदु से अब तक सवा साढ़े 3 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति बरामद की है। एसीबी की टीम गुरुवार को कांकेर जिले के चारामा स्थित बैंक ऑफ इंडिया पहुंची। टीम के अफसरों ने बैंक प्रबंधन के अफसरों से चर्चा की तो पता चला कि लॉकर बिलासपुर नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंधक के साले सत्यजीत यादव के नाम पर है।
एसीबी ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस लॉकर को खुलवाया। लॉकर से 117 ग्राम वजनी सोने के जेवर और 11 लाख रुपए नकदी मिला। एसीबी के अफसरों ने पंचनामा के बाद यहां से जेवर और नकद रकम की जब्ती बना ली है। बुधवार को टीम ने बिलासपुर के सेंट्रल बैंक का लॉकर को खोलकर नकदी रकम और जेवर समेत करीब 25 लाख का माल जब्त किया था। यह लॉकर यदु की मां के नाम पर है। गौरतलब है कि सरकारी चावल की अफरा-तफरी के मामले में अहम जानकारी मिलने के बाद एसीबी मुख्यालय ने प्रदेश भर के नान प्रबंधकों के निवास, वेयर हाउस और कार्यालयों में गत 12 दिसंबर को एक साथ छापेमार कार्रवाई की थी।
नान और मार्कफेड में नौ हजार करोड़ के घोटाले
प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) व राज्य विपणन संघ (मार्कफेड) में लगभग नौ हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। राज्य सरकार को प्रकरण की जांच सीबीआई से करानी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके। नान के 18 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई नाकाफी है। राज्य के वरिष्ठ अफसरों को बचाने के लिए छोटे अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष व विधायक भूपेश बघेल ने गुरुवार को कांगे्रस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बातें कहीं
बघेल यहां कांगे्रस के संभागीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 56 लाख परिवार हैं, लेकिन राशन कार्ड 70 लाख परिवारों का बन गया। 14 लाख परिवारों का खाद्यान्न कहां जाता है, इसका खुलासा राज्य सरकार ने अब तक नहीं किया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है।
डायरी के नाम उजागर करें
बघेल ने कहा कि नान के दफ्तरों और अधिकारियों के निवास पर मारे गए छापे के दौरान एसीबी व ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को डायरी मिली है। इस डायरी में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के नाम दर्ज हंै, उनके नामों को राज्य सरकार सार्वजनिक करें।
माओवादी पीड़ित बच्चों के लिए बनी कस्तूरबा
20 February 2015
महासमुंद. जिला मुख्यालय से 8 किमी दूर बेलसोंडा ग्राम की आदिवासी 25 वर्षीय संगीता त्याग, सेवाभाव और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल बनकर उभरी है। वह माओवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर से खुद ऑटो चलाकर एक निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल तक लाती है और फिर उन्हें पढ़ाती है। श्रमिक परिवार में जन्मी और पली-बढ़ी संगीता के लिए यह सबकुछ करना आसान नहीं था, लेकिन वह कई मुश्किलों का सामना करते हुए 64 बच्चों के लिए पालनहार बन गई है। बच्चे उसे कस्तूरबा दीदी के नाम से जानते हैं।
ट्रस्ट से जुड़कर सेवा
बेलसोंडा ट्रस्ट में बस्तर माओवाद प्रभावित क्षेत्र के 57 तथा 7 संप्रेषण गृह के बच्चे हैं। इनके सिर से माता-पिता का साया छिन चुका है। इनका लालन-पालन कस्तूरबा ट्रस्ट कर रही है। संगीता ने बच्चों को दूर से लाने के लिए पहले ऑटो खरीदी, जिसे वह खुद चलाती है।
गरियाबंद और धमतरी में भाजपा उम्मीदवार अध्यक्ष बने
19 February 2015
धमतरी। प्रदेश के दो जिला पंचायतों धमतरी अौर गरियाबंद में बुधवार को भाजपा समर्थित अध्यक्ष चुने गए। धमतरी में भाजपा समर्थित रघुनंदन साहू अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राजाराम मंडावी चुने गए। गरियाबंद में भाजपा की डॉ. श्वेता शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष और पारस ठाकुर को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया।
धमतरी में रघुनंदन साहू ने कांग्रेस समर्थित नीलम चंद्राकर को तीन वोटों से हराया। 13 सदस्यों वाले इस जिला पंचायत में रघुनंदन को 8 और नीलम को 5 वोट मिले। जबकि यहां कांग्रेस के समर्थित छह सदस्य चुनकर आए हैं। धमतरी में कांग्रेस के एक सदस्य ने क्राॅस वोटिंग की। रघुनंदन साहू कुरूद ब्लाक के अध्यक्ष हैं और मंत्री अजय चंद्राकर के करीबी माने जाते हैं। उपाध्यक्ष चुने गए राजा मंडावी ने कविता बाबर को 1 वोट से हराया। गरियाबंद में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।
टूट रही उम्मीद: ताक रहे अच्छे दिन की राह
19 February 2015
जशपुर। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आने के बाद एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। पेट्रोल दोनों में ही 15 रूपए तक कीमत कम हुई इसका फायदा वाहन चलाने वाले आम और खास दोनों ही तबके के लोगों को हुआ, लेकिन वाहन जैसी विलासिता भरे संसाधनों से दूर गरीब व मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिला।
कुछ दिनों तक लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर आई कच्चे तेल के क्षेत्रों की मंदी से राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई करने में सहुलियत हुई पर इसका लाभ मजदूरों और दबे कुचले लोगो को भी मिले इस बात पर गौर नहीं किया गया। सफर के अलावा दैनिक कार्यों से जुड़े आवश्यक चीजों की कीमतें भी डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती गई।
अब जिस तरह तेल की महंगाई से सफर और चीजों को महंगा किया गया उसी प्रकार तेल की कीमतें घटने पर इन्हें सस्ता किए जाने की मांग उठने लगी है।
चौंकाने वाली बात यह है कि रात में तेल की कीमतें बढऩे पर सुबह ही उसका प्रभाव सफर और दैनिक उपयोग की चीजों में दिखने लगता है। लेकिन अबतक 8-9 बार तेल की कीमतों में हुए बदलाव को लेकर महंगाई को कम करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया। 15 रूपए तक आई गिरावट को लेकर मामूली सा भी अंतर महंगाई को लेकर नहीं किया गया। व्यापारियों के द्वारा बाजार पर अपनाए जा रहे इस मनमाना रवैया को लेकर शासन-प्रशासन भी उदासीन है। आम जनता और मजदूर वर्ग के लोगों ने अब शासन-प्रशासन की इस चुप्पी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
मुनगा 160 और भिंडी 100 के पार
बस, ट्रक, चार पहिया और दो पहिया वाहनों के मालिकों को डीजल-पेट्रोल की कीमतों में आई गिरावट का लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन खाद्य पदार्थों और खासतौर पर सब्जियों को लेकर मजदूर वर्ग के लोगों के साथ ही उनकी भी जेबें कट रही है। कम आवक के चलते सब्जी की कीमतों में तेजी होना स्वभाविक है, पर जब माल भाड़ा की वजह से तेजी की स्थिति हो यह चिंता जनक है।
ब्राउन शुगर के तस्कर को दस वर्ष का कारावास
19 February 2015
अंबिकापुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रफुल्ल सोनवानी ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शहर की शातिर ब्राउन तस्कर को दस वर्ष की कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि जोड़ा तालाब निवासी 32 वर्षीय बबली पति दीपक श्रीवास्तव को पुलिस ने 26 अप्रैल 2013 को जोड़ा तालाब के समीप ब्राउन शुगर बेचने की तलाश में घूम रही थी। मुखबिर द्वारा इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। इस सूचना पर पुलिस ने 26 अप्रैल 2013 को जोड़ा तालाब के समीप से 6 ग्राम ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बबली को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने सुनवाई करते हुए मामले में आए साक्ष्य के आधार पर बुधवार को आदेश सुनाया।
न्यायाधीश ने आरोपी महिला को दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास से भी दंडित करने का आदेश सुनाया गया है। मामले में आरोपी जमानत पर थी। आदेश के बाद महिला को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
नशामुक्ति का नारा देकर हर साल बढ़ा रहे बिक्री का लक्ष्य
18 February 2015
महासमुंद। राज्य शासन की दोहरी नीति ने नशामुक्ति अभियान को चौपट कर दिया है। दरअसल, व्यसन से मुक्ति के लिए सरकार भारत माता वाहिनी गठित की है। पर पैसे के सामने वाहिनी को किनारा कर दिया। तभी, तो शराब की बिक्री का लक्ष्य हर साल बढ़ा रही है।
इतना ही नहीं, व्यसन मुक्ति अभियान के तहत हर साल लाखों रुपए फूंक रही है। गांव-गांव में भारत माता वाहिनी के जरिए नशामुक्ति का नारा दिया जा रहा है। यह सब दिखावा साबित हो रहा है। क्योंकि, शराब की बिक्री का लक्ष्य हर साल बढ़ रहा है। बीते साल की तुलना में 52 फीसदी बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। यानी नशामुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास लक्ष्य के सामने बौना साबित हो रहा है। और तो और, आबकारी सलाहकार समिति ने सिरपुर, अछोला और खट्टी स्थित शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा शासन से की थी, जिसे नहीं माना।
हालांकि, जिले में इस वित्तीय वर्ष में नए दुकान नहीं खुलेंगे और न ही बंद होंगे। पर लक्ष्य बढ़ाना लोगों की समझ से परे है।
लिए जा रहे ऑनलाइन आवेदन
शराब दुकान के लिए समूहों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। यह 25 फरवरी तक चलेगा। बाद कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से लाइसेंसी दुकानों का चयन 28 फरवरी को होगा। आवेदन की कीमत 5 हजार रुपए निर्धारित है। यानी ऑनलाइन आवेदन से ही शासन के खाते में राशि जमा हो जाएगी। मदिरा दुकान आबंटन से पहले ही आवेदन से लाखों रुपए की कमाई होगी।
10 से 12 रुपए बढ़ाई ड्यूटी रेट
सरकार नए वित्तीय वर्ष से देशी और अंग्रेजी शराब ड्यूटी में 10 से 12 रुपए की वृद्धि करने जा रही है। इससे मदिरा प्रेमियों को झटका लगेगा। यह वृद्धि प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। बीयर को ड्यूटी शुल्क से मुक्त रखा है। लोगों की मानें तो, शासन को राजस्व लक्ष्य की ङ्क्षचता है। इसी वजह से किसी न किसी तरीके से शराब की कीमत में बढ़ोतरी कर रही है।
भितरघात को लेकर जोगी खेमा भूपेश के निशाने पर, कांग्रेस में बेचैनी
18 February 2015
रायपुर. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जिला पंचायत चुनाव में गुटबाजी और क्रास वोटिंग को लेकर फिर से जोगी खेमे को निशाने पर लिया है। पंचायत चुनाव में भितरघात और वरिष्ठ नेताओं की उदासीनता को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बना दी है।
इसमें आधा दर्जन सीटों पर जोगी खेमे और दुर्ग में हार के लिए पर्यवेक्षक रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है क्योंकि दुर्ग में कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 7-8 जिलों में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य और पार्टी के बड़े नेताओं-कार्यकर्ताओं की भूमिका संदेहास्पद है। कमेटी सारे पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट पीसीसी को देगी, फिर इसे एआईसीसी को भेजा जाएगा।
भितरघात को लेकर जोगी समर्थकों पर कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे पर्यवेक्षकों को भी निशाने पर लिया जाएगा जो बहुमत रहते हुए भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। कुछ जगह जोगी समर्थक जिला पंचायत सदस्यों पर भाजपा को वोट देने के आरोप लग रहे हैं। जांच कमेटी का अध्यक्ष पूर्व विधायक बोधराम कंवर और शिव सिंह ठाकुर को सचिव को बनाया गया है। इसमें पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, पूर्व सांसद पीआर खूंटे, विधायक मोहन मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और पूर्व महापौर किरणमयी नायक को सदस्य बनाया गया है।
इन सीटों पर आशंका
प्रदेश अध्यक्ष बघेल का कहना है कि 18 जिला पंचायतों में हमारी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों का बहुमत था। इनमें से 11 जिलों में हमारी जीत हुई। लेकिन दुर्ग, बलौदाबाजार, जगदलपुर, बीजापुर, कवर्धा, कोरबा, बलरामपुर में पार्टी में क्रास वोटिंग की शिकायत है। एआईसीसी ने इसे गंभीरता से लिया है। रायपुर, सरगुजा और रायगढ़ में भी भितरघात की खबर है। हालांकि रायपुर सीट में कांग्रेस जीती है। लेकिन यहां पार्टी के 10 सदस्य थे, लेकिन वोट पड़े केवल सात।
चौबे भी निशाने पर
अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले चौबे जोगी के विरोधी थे लेकिन पिछले दिनों दोनों नेताओं के बीच जुगलबंदी देखी गई। दरअसल बघेल और चौबे दुर्ग जिले से ही आते हैं। अपने गृह जिले में हार के कारण बघेल के लिए अच्छा संदेश नहीं गया। पार्टी ने जिला पंचायत के लिए चौबे को पर्यवेक्षक बनाया था। बाद में उनके सहयोगी के रूप में अरुण वोरा को भी जिम्मेदारी दी गई थी।
दुर्ग में 12 में से आठ जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीतकर आए थे। यह सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी और भाजपा के पास कोई महिला प्रत्याशी ही नहीं था। भाजपा ने दो नेत्रियों को पार्टी प्रवेश दिलाकर कांग्रेस से यह सीट छीन ली।
कन्यादान योजना : स्वास्थ्य परीक्षण कराया नहीं, लक्ष्य में भी रह गए पीछे
18 February 2015
भिलाई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पंजीकृत जोड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए बिना ही उनकी शादी करा दी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए हैं। मानस भवन में हुए कार्यक्रम में विभागीय मंत्री रमशीला साहू की उपस्थिति में आदेश की अवहेलना होती रही। महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है कि उन्हें जोड़ों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने आदेश नहीं मिला है।
यह है आदेश
रक्तचाप, मधुमेह, रक्त अल्पता, सिकलिंग, थैलीसीमिया जैसे अनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से योजना के तहत पंजीकृत जोड़ों के स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है। शादी के पहले यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपना भी है।
नहीं आया दूल्हा राह ताकती रही दुल्हन
सामूहिक विवाह में एक दुल्हन बिना विवाह के ही वापस लौटी। उसका दूल्हा नहीं आया। वधु पक्ष के सारे लोग समय पर पहुंच गए थे। आखिरी जोड़े के मंडप में प्रवेश करने के बाद भी जब दूल्हा नहीं आया तो दुल्हन मायूस होकर विवाह स्थल से वापस लौट गई। कार्यक्रम में दुल्हा का नहीं आना प्रश्न ही बनकर रह गया।
लक्ष्य 125का शादी हुई 27 की
योजना के तहत जिले को 125 निर्धन कन्या की शादी का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन सोमवार को सिर्फ २७ जोड़े ही आए। वर-वधु पक्ष से पहुंचे परिजनों ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि सुबह दस बजे से विवाह के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता ही नहीं मिला है। रेवती बाई साहू ने बताया कि मेरे साथ दो बच्चे भी आए हैं।
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सम्पादकीय