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राहुल गांधी ने विदिशा में नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना
23 November 2018
मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा विदिशा जिले के बासौदा, रायसेन के मंडीदीप और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सभा छिंदवाड़ा के पांर्ढुना, सिवनी के लखनादौन, बालाघाट और जबलपुर के सिहोरा में है। शाम को वे कटनी शहर में रोड शो करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीमारमण की ग्वालियर में सभा। शाहनवाज हुसैन की सभा उज्जैन जिले के घट्टिया के ताजपुर और बुरहानपुर में। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की जनसभा छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव, बैतूल जिले के आमला, बालाघाट के कटंगी और रायसेन के भोजपुर में। सिंगरौली में बसपा सुप्रीमा मोयावती ने चुनावी सभा में कहा कि हमारी सरकार में हर वर्ग के लोगों ने राहत महसूस की है। हमारे विधायक जीते और सरकार बनी तो हम साबित कर देंगे कि भाजपा कांग्रेस से बेहतर हम सरकार चला सकते हैं। इस मौके पर बसपा के वरिष्ठ नेताओं एवं जिलाध्यक्ष व पार्टी प्रत्याशी सुरेश शाहवाल शिव शंकर वर्मा अशोक सिंह पैगाम ने भी अपने विचार रखते हुए समर्थन मांगा। राहुल गांधी बोले- मप्र को कांग्रेस पांच साल के अंदर हिंदुस्तान का कृषि का सेंटर बना देगी। किसान मंडी में जाता है तो उसे कहा जाता है कि अभी ठहरो, किसान थक जाता है उसे सही दाम नहीं मिलता। कांग्रेस की सरकार हर जिले में आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देगी। अगर कोई किसान टमाटर उगाता है तो उसके खेत के पास कैचअप की फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री से उसे सही दाम मिलेगा। उसी फैक्ट्री में किसान के बेटे और बेटी को रोजगार भी मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन राफेल मामले में जांच शुरू हो गई, सिर्फ दो नाम सामने आएंगे। नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में शिवराज जी यही कर रहे हैं एमपी में नकल करके परीक्षा पास की जाती है। एमपी में ई-टेंडरिंग घोटाला हुआ है। इसमें मप्र का युवा पिसता है। मप्र में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मैं जो वादा करुंगा वह पूरा होगा। मैं झूठे वादे नहीं करता। आप जो टैक्स का पैसा देते हो उसका पैसा माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों के जेब में जा रहा है। गंजबासौदा में राहुल गांधी बोले- राफेल खरीदी में मोदी सरकार ने गड़बड़ी की है। उन्होंने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कांट्रेक्ट दिलवाया। 45 हजार करोड़ रुपए का अनिल अंबानी का कर्जा है। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स को इसका कांट्रेक्ट नहीं दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस मामले में अपना बयान दिया। 30 हजार करोड़ रुपए का फायदा नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को पहुंचाया। हिंदुस्तान की रक्षा मंत्री का कहना है कि मैंने यह कांट्रेक्ट नहीं करवाया। मोदी ने सभी को नरजअंदाज कर यह फायदा पहुंचाया गया। उनके नेता अरुण शौरी राफेल मामले में सवाल उठाते हैं। राहुल बोले कि जब मैंने पीएम से पूछा कि आप किसानों का कर्जा कब माफ करेंगे। इस पर वे कुछ नहीं बोले। मप्र और हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। विजय माल्या, चौकसी और नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गए। स्कैमों की लाइन लगी है। चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ कर देगी। राहुल गांधी बोले- 15 लाख लोगों को आपने 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपए पकड़ा दिए। आपने यह क्यों कि मुझे यह नहीं पता। पर आप मुझे यह समझाइये कि आप हिंदुस्तान में किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करते। आप उन उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हो तो किसानों का भी करो। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने कहा था कि दो करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को भी कहा था कि उन्हें सही दाम मिलेंगी। जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया। तो उनके मंत्री ने कहा कि 24 घंटे में सरकार 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है।
राजनाथ ने आगर-मालवा, तो मायावती ने शिवपुरी में की सभा
22 November 2018
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब केलव 6 दिन बाकी हैं। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार पूरे प्रदेश में घूमकर अपनी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं मनाने में लगे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की आगर-मालवा और रतलाम में सभा है। बसपा सुप्रीम मायावती की शिवपुरी में सभा। स्मृति ईरानी की इंदौर, बुरहानपुर, नेपानगर, बड़वाह और देवास में जनसभा। नवजोत सिंह सिद्धू की छिंदवाड़ा, पांर्ढुना, बैतूल और भोपाल सभा। इनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सभा करेंगे। राजनाथ सिंह ने अशफाक उल्ला खान की फांसी की सजा को हंसते-हंसते गले लगाने वाले वाकये को विस्तार से बताते हुए राजनीति को परिभाषित किया। करीब चार मिनट तक अशफाक उल्ला खान का वाकया सुनाते रहे राजनाथ। राजनाथ ने कहा राजनीति सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के हाथों में आ जाती है तो शक्ति बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके हाथों में राजनीति आ जाएं तो सांप्रदायिकता विपत्ति बन जाती है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नाम लिए बगैर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति राम जैसे लोगों के हाथ में आ जाती है तो भक्ति बन जाती है। आगर-मालवा में राजनाथ सिंह ने कहा सफेद झंडा लहराने के बाद भी अगर कोई बात नहीं होती तो हमने सेना से कहा दिया कि अगर सीमा पार से गोलियां चलेगी तो हमारी तरफ से इतनी गोलियां चलेंगी कि गिनी नहीं जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा 2014 में सितंबर महीने में सेना से बातचीत की, हमनें सोलह बार सफेद झंडा लहराया। जिसका मतलब होता है हम समाधान चाहते हैं। मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों की सरकारें बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही नीतियां बनाती हैं। बाद में इन्हीं पूंजीपतियों की मदद से ये पार्टियां सत्ता में आती हैं। ऐसे में आम जनता की तकलीफों और परेशानियों की तरफ इन पार्टी की सरकारों का ध्यान नहीं जाता। वे आम जनता के उत्थान के लिए कोई नीति नहीं बना रही। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दें और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण देश की अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा गई है और विपरित असर पड़ा है। केंद्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें कई सालों से गरीबों और पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं चला रही हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। मायावती ने कहा कि आज गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और अन्य सभी वर्ग दुखी हैं। मध्यप्रदेश में किसान तो सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं। केंद्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारों की गलत आर्थिक नीति के चलते गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। मायावती ने ये भी कहा कि दलितों, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, गरीब, मजदूर वर्ग के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही कोई काम नहीं किया और आज इन वर्गों की हालत चिंताजनक हो गई है। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लागू नहीं किया। इसे लागू कराने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश में काफी संघर्ष करना पड़ा। भाजपा भी नहीं चाहती कि ये रिपोर्ट लागू हो।
MP Election 2018: राजनाथ सिंह बोले- शांति, सद्भाव से राम मंदिर बने तो सब होंगे खुश
21 November 2018
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भोपाल में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर बनेगा तो सभी को खुशी होगी। हमारा यह मानना है कि एक अच्छे वातावरण में शांति और सद्भाव के साथ यह बने तो सब खुश होंगे। राजनाथ सिंह यहां हरदा, सिवनी मालवा और सोहागपुर में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस ने पुराने घोषणापत्रों के वादे पूरे नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर मेजोरिटी के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने 13 साल में जनता का विश्वास जीता है। कांग्रेस ने जनता का विश्वास खोया है।
कश्मीर में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी
20 November 2018
जम्मू। राज्य में लोकतंत्र को नीचले स्तर तक मजबूत बनाने के लिए शुरू हुई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दूसरे चरण में 15 जिलो के 40 ब्लाकों में मतदान शुरु हो गया है। आज सरपंच और पंच के 1567 हल्कों में अपना भाग्य आजमारहे 4014 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। दोपहर 12 बजे तक 30 प्रतिशत तक मतदान होने की सूचना है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों के गठन के लिए नौ चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव गत शनिवार 17 नवंबर को हुआ जिसमें तमाम मुश्किलों के बावजूद 74.1 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अंतिम और नौवें चरण का मतदान अगले माह 11 दिसंबर 2018 को होना है। आज दूसरे चरण के तहत कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के कलारूस, मच्छल और राजवार, बांडीपोरा के गनिस्तान व नौगाम, बारामुला के संग्रामा और वागूरा, गांदरबल के कंगन, बडग़ाम जिले के बडग़ाम व रठसुना, अनंतनाग जिले में अनंतनाग और बिजबिहाड़ा, करगिल में बांबट, करशा, सांकू, शाकर चकटान, शारगोल और लोच्छम व लेह के खलस्ती, सकूरबुचन, दिस्कित, तुर्तुक और पनमिक में मतदान हो रहा है। वहीं जम्मू संभाग जिला किश्तवाड़ के त्रिगाम, पलमार और ठकराई, डोडा के भागवा व कासतीगढ़, रामबन में बनिहाल, ऊधमपुर में जगानू, सवाना, नरसू और टिकरी, कठुआ में लोहाई मल्हार, बगान और डुगन, राजौरी में लंबेड़ी व सयोट और पुंछ के मंडी व लोरन ब्लॉक में लोग मतदान अपने पंच-सरपंच चुन रहे हैं। मतदान के दाैरान आतंकी कोई गड़बड़ी नहीं कर सकें,इसके लिए सभी इलाकों में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है।
PM ने किया KMP एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन, कहा- कॉमनवेल्थ में होना था उपयोग, अब बना
19 November 2018
नई दिल्ली। कुंडली-गाजियाबाद-पलवल ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे (केजीपी) के उद्घाटन के महज छह माह बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) जनता को समर्पित कर दिया। 6,434 करोड़ रुपए की लागत से बने 135.65 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 53 किलोमीटर लंबा पलवल से मानेसर तक का हिस्सा हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2016 को पूरा कर जनता के लिए खोल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शेष बचे कुंडली से मानेसर मार्ग का उद्घाटन किया। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यातायात जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपीए और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल कामनवेल्थ गेम्स में होना था। लेकिन कामनवेल्थ खेल जो गति की गई, वही कहानी इस एक्सप्रेस वे की भी है। मुझे ध्यान है कि जब प्रगति की बैठकों में मैंने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करनी शुरु की थी, तो कितने सारे पेंच पता चले थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार में जिस तरह काम हुआ, वो एक केस स्टडी है कि कैसे जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो अनुमान लगाया गया था कि इस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज इतने वर्षों की देरी की वजह से इसकी लागत बढ़कर 3 गुना से ज्यादा हो गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान केएमपी के साथ ही फरीदाबाद के मुजेसर से बल्लभगढ़ तक 3.02 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल लिंक का भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।इस मार्ग पर 580 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम बोले कि लोग वहीं हैं, काम करने वाले वही हैं, लेकिन जब इच्छाशक्ति हो, संकल्पशक्ति हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि जहां साल 2014 से पहले देश में एक दिन में सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज लगभग 27 किलोमीटर हाईवे का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। 2006 में बनाई थी योजना साल 2006 में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को जाम व प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली के पूर्व में कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) और पश्चिम में केएमपी एक्सप्रेस वे की योजना बनाई थी। तब जुलाई 2009 तक इन दोनों मार्गों का दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स-2010 से पहले निर्माण पूरा होना था। मगर, तत्कालीन सरकार केएमपी पर ही निर्माण शुरू करा पाई और नवंबर 2014 तक आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ था। प्रदेश में सतारूढ़ होने पर भाजपा सरकार ने नवंबर 2014 में इसे अपने हाथ में लिया। उद्योग विभाग ने इस साल 27 मई को जनता के लिए खोले गए केजीपी एक्सप्रेस मार्ग की लागत 9,428 करोड़ रुपए की तुलना में 2,994 करोड़ रुपए कम लागत में तैयार कराया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व और पश्चिम में बने केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस मार्ग से एनसीआर के शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा के साथ हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों को भी सीधा फायदा होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ के बाद बल्लभगढ़ मेट्रो रेल लाइन से जुड़ने वाला हरियाणा का चौथा शहर हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस रैली स्थल से ही पलवल के दूधौला गांव में श्री विश्र्वकर्मा कौशल विश्र्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी। देश के इस पहले कौशल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 989 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह विश्वविद्यालय 82.5 एकड़ में बनाया जा रहा है।
MP Chunav 2018: PM मोदी, शाह और राहुल की आज MP में चुनावी सभाएं
16 November 2018
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को ग्वालियर एवं शहडोल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह खजुराहो, सागर, दमोह और टीकमगढ़ में रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शुक्रवार को देवरी, बरघाट और मंडला में चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे। मोदी 16, 18, 20, 23 और 25 नवंबर को मप्र में कुल 10 सभाएं करेंगे। अमित शाह 16, 18, 19, 23, 24 और 26 नवंबर को मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल गांधी 16 एवं 17 नवंबर को प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 17 नवंबर को वह कटनी, जबलपुर और सिवनी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी रहेंगे। अखिलेश यादव की 18 को बुंदेलखंड में चुनावी सभाएं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 नवंबर को बुंदेलखंड क्षेत्र में चुनावी सभाएं संबोधित करने आ रहे हैं। वह यहां दमोह जिले के बटियागढ़ और पवई (पन्ना) में चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे। सपा के प्रवक्ता यश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे।
MP Chunav 2018 : महाराष्ट्र से आ रही कार से मिले डेढ़ करोड़, पुलिस कर रही जांच
15 November 2018
बड़वानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के कालेधन का इस्तेमाल न हो। इसे लेकर चुनाव आयोग पुूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के साथ उड़न दस्ता अलग-अलग राज्यों से लगी सीमाओं पर चौकसी बरत रहा है। इसी कड़ी में बड़वानी जिले के खेतिया में आज उड़न दस्ते ने महाराष्ट्र से आई एक गाड़ी से डेढ़ करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जिस इनोवा कार से ये राशि जब्त की गई है, उसका नंबर MH-19, BU-8969 है। उसमें महाराष्ट्र के मालेगांव के दो लोग सवार थे। जिनके नाम शरीफ पिता खालिद मेमन और शरीफ पिता अब्दुल गनी मेमन हैं। शुरुआती जांच में इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये राशि खेतिया के शांति ट्रेडर्स की है। जिसे वो खेतिया के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में जमा कराने के लिए महाराष्ट्र के शाहदा से ला आ रहे थे। दरअसल ये राशि पिछले बीस दिनों में शाहदा, नंदूरबार और खेतिया शहर में पान मसाला बेचकर जमा की गई थी। इसी राशि को शांति ट्रेडर्स के खाते में जमा कराने के लिए ये दोनों लोग शाहदा से खेतिया आ रहे थे। आज सुबह जब ये गाड़ी खेतिया पहुंचीं तो शहर की सीमा के बाहर निगरानी दल ने जांच के लिए इसे रोका। जांच के दौरान दल को कार से डेढ़ करोड़ नकद राशि मिली। इसके बाद ड्राइवर और कार में सवार एक और शख्स को पूछताछ के लिए खेतिया थाने ले जाया गया। जहां उन्होंने पूछताछ में ये जानकारी दी है। पुलिस शांति ट्रेडर्स के बारे में भी पता लगा रही, जिसकी राशि होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल खेतिया बड़वानी जिले की पानसेमल विधानसभा के तहत आता है। ये महाराष्ट्र से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में निगरानी दल अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।
पंडित नेहरू की जयंती पर सोनिया गांधी और मनमोहन समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
14 November 2018
नई दिल्ली। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों के प्यारे चाचा के रूप में मशहूर पंडित नेहरू की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी,राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं सोनिया गांधी ने उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री को स्मरण। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम और प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनके योगदान को याद कर रहा हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री की जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सरकार में बैठे लोगों द्वारा पंडित जवाहर लाल नेहरू की लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान वाली विरासत को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक भारत के निर्माण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री के योगदान को याद करते हुए सोनिया ने कहा कि नेहरू ने जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया, आज उनको चुनौती दी जा रही है। वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पुस्तक 'नेहरू: द इन्वेंशन ऑफ इंडिया' के पुनर्विमोचन के अवसर पर बोल रही थीं।सोनिया ने कहा कि नेहरू ने देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओ के प्रति सम्मान और उनको मजबूत बनाने की संस्कृति पैदा की जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने नेहरू के आर्थिक मॉडल और गुटनिरपेक्षता केंद्रित विदेश नीति को भी याद किया और कहा कि उन्होंने जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया था आज उससे जुड़ी विरासत को कमतर करने का प्रयास हो रहा है। वहीं, थरूर ने कहा कि नेहरू ने हमेशा इस विचार को आगे रखा कि देश किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण है और संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। आधुनिक भारत के जनक पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 1889 में आज ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता मोती लाल नेहरू बैरिस्टर थे। नेहरू ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से कानून की शिक्षा हासिल की थी। 1947-1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत को गुट निरपेक्ष रख कर दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय नायक के रूप में उभारा। उनके नेतृत्व में कांग्रेस 1951, 57 और 62 में चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1916 में कमला नेहरू से शादी की। 27 मई 1964 के दिन वो चिरनिद्रा में लीन हो गए। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ट्विटर को सरकार का अल्टीमेटम, बात मानो या कार्रवाई के लिए रहो तैयार
13 November 2018
नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर सरकार का रुख सख्त हो गया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह अपने प्लेटफार्म से आपत्तिजनक ट्वीट समय पर हटा ले या कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। गृह सचिव राजीव गौबा ने ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों के अनुरोध पर भी आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ट्विटर के साथ-साथ यूट्यूब, वाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की है। इसके बाद से वाट्सएप ने फर्जी मैसेज रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी कई उपायों का एलान किया है। वहीं, ट्विटर इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। यही कारण है कि सोमवार को उसके वरिष्ठ अधिकारियों को अलग से बुलाना पड़ा। राजीव गौबा ने ट्विटर के अधिकारियों को साफ कर दिया कि भारतीय कानून में आपत्तिजनक ट्वीट नहीं हटाने की दिशा में पर्याप्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और जरूरत पड़ने पर इसे लागू किया जा सकता है। पुख्ता प्रणाली तैयार करने को कहा इसके साथ ही गृह सचिव ने ट्विटर को आपत्तिजनक ट्वीट तत्काल हटाने के लिए पुख्ता प्रणाली तैयार करने को कहा है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आपत्तिजनक ट्वीट नहीं हटाने को लेकर जांच और सुरक्षा एजेंसियों की शिकायत को देखते हुए गृह सचिव राजीव गौबा ने ट्विटर के सुरक्षा मुद्दों के ग्लोबल हेड विजया गड्डे और भारतीय प्रतिनिधि महिमा कौल को तलब किया था। दोनों के सामने तथ्यों को रखते हुए राजीव गौबा ने कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत किए गए अनुरोध के बावजूद ट्विटर आपत्तिजनक ट्वीट नहीं हटा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे कुल अनुरोध में से केवल 60 फीसद पर ही कार्रवाई की गई है। वह भी समय पर नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के अनुरोध का उदाहरण दिया उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया एक अनुरोध भी दिखाया, जिसमें एक ट्वीट में हिंसा भड़काने की बात कही गई थी। दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्विटर से इसे हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस ट्वीट को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। जिन थोड़े से भाग को हटाया भी गया, उसमें भी काफी वक्त लगा। राजीव गौबा ने ट्विटर को भारत में चौबीस घंटे काम करने वाला तंत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आपत्तिजनक ट्वीट को तत्काल प्रभाव से हटाया जा सके। इसके साथ ही भारत में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया है, जो जांच व सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा आसानी से उपलब्ध रहे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गृह सचिव इस साल जून से ही लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत कर आपत्तिजनक व फर्जी सामग्री पर तत्काल कार्रवाई का तंत्र खड़ा करने का अनुरोध कर रहे हैं।
राम मंदिर पर संघ का बयान, कहा- जनभावना को समझ कोर्ट जल्द दे फैसला
2 November 2018
मुंबई। राम मंदिर को लेकर गुरुवार को भाजपा सांसद राकेश सिन्हा के ट्वीट के बाद अब इस मामले में संघ का बयान आया है। संघ ने कहा है कि न्यायालय जनभावन को समझते हुए जल्द फैसला दे। यह बात संघ के सर कार्यवाह भैय्याजी जोशी ने शुक्रवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। यहां पिछले तीन दिनों से जारी संघ की बैठक के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए भैय्याजी जोशी ने संघ के विस्तार को लेकर जानकारी दी। इस दौरान जब उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आंदोलन 30 साल से चल रहे है और अब न्यायालय की प्रतिक्षा भी लंबी हो गई है। उन्होंने कहा कि 'राम मंदिर को लेकर 2010 में लखनऊ बेंच का निर्णय आया था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। तीन जजों की बेंच बनी तो हमें आशा थी कि कुछ निर्णय आएगा लेकिन दुर्भाग्य से फैसला नहीं आ पाया और बेंच का कार्यकाल समाप्त हुआ। नई बेंच बनी और 29 अक्टूबर सुनवाई के लिए तय की गई। हमें उम्मीद थी कि दिवाली से पहले कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा लेकिन मामला अनिश्चित समय के लिए टल गया।' भैय्याजी जोशी ने आगे कहा कि 'सुनवाई टालने को लेकर जब कोर्ट से पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं, इससे हमें आहत हुआ। यह करोड़ों की आस्था से जुड़ा विषय है और अगर न्यायलय की प्रायोरिटी में नहीं आता है तो यह आश्चर्यजनक है। इससे हिंदू समाज अपमानित महसूस करता है। हम न्यायालय से अपील करते हैं कि वो इस पर पुन: सुनवाई करे। हमने कभी न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा नहीं कि, हम संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन न्यायालय की भी जिम्मेदारी है कि वो जनभावना को समझे और इस मुद्दे पर फिर से पुनर्विचार करे।' जब उनसे राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर सवाल पूछा गया तो भैय्याजी जोशी ने कहा कि 'कानून बनाने और अध्यादेश बनाने की मांग जिन्होंने की यह उनका अधिकार है। जब अध्यादेश आएगा तब देखेंगे, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते।' संघ प्रमुख से मिले भाजपा अध्यक्ष इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब घंटाभर तक चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात हुई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी है। तभी से संघ और भाजपा के कई नेताओं समेत हिंदू संगठन और संत समाज सरकार पर राम मंदिर बनवाने के लिए दबाव बनाने में जुटा है। संघ प्रमुख भागवत तो राम मंदिर के लिए अध्यादेश तक लाने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि, अभी सरकार की ओर से मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Statue of Unity: सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की 8 साल पहले हो गई थी प्लानिंग, पीएम मोदी के भाषण की 10 बातें
1 November 2018
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी((Prime Minister Narendra Modi) ने सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की जयंती पर बुधवार को उनकी 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) का अनावरण किया. 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इससे पहले चीन के स्प्रिंग टेंपल में बुद्ध की 153 मीटर ऊंची मूर्ति के नाम पर यह रिकॉर्ड था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का एक अजूबा है. उन्होंने कहा, सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया था, जब 'मां भारती' साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों में बंटी पड़ी थी. मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में भी निराशावादी थे, जो समझते थे कि भारत अपनी विविधताओं से ही बिखर जाएगा, मगर सरदार पटेल ने कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश थे. पांच जुलाई 1947 को रियासतों को संबोधित करते हुए सरदार साहब ने कहा था-विदेशी आक्राताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी और बैर का भाव ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है. इस गलती को नहीं दोहराना है. सरदार साहब के आह्वान पर देश के सैकड़ों राजे-रजवाड़े ने त्याग की मिसाल कायम की थी. इस त्याग को भी नहीं भूलना चाहिए था.
10 बातें
1-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- आज जो ये सफर एक पड़ाव तक पहुंचा है, उसकी यात्रा 8 वर्ष पहले आज के ही दिन शुरु हुई थी. 31 अक्टूबर 2010 को अहमदाबाद में मैंने इसका विचार सबके सामने रखा था.
2-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की ये सबसे उंची प्रतिमा पूरी दुनिया और हमारी भावी पीढ़ियों को सरदार साहब के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी. आज जब धरती से लेकर आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुम्बी आधार भी रखा है. आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है.
3-उन्होंने कहा कि कच्छ से कोहिमा तक, कारगिल से कन्याकुमारी तक आज अगर बेरोकटोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है. सरदार साहब ने संकल्प न लिया होता, तो आज गिर के शेर को देखने के लिए, सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद में चारमीनार को देखने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता. सरदार साहब का संकल्प न होता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.
4-पीएम मोदी बोले-जिस कमज़ोरी पर दुनिया हमें उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा वो भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है, दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है.
5-आज मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र का प्रभावी हिस्सा है. आज यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी प्रण, प्रतिभा और परमार्थ का जीता-जागता प्रमाण है. सरदार पटेल की यह प्रतिमा न्यू इंडिया, नए भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है. यह प्रतिमा राष्ट्र और किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है.
6-विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी, वैर का भाव, हमारी हार की बड़ी वजह थी. अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और न ही दोबारा किसी का गुलाम होना है. पीएम मोदी ने कहा कि सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया था जब मां भारती साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों में बंटी थी...
7-'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण कर बोले पीएम मोदी- कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी के शौर्य के समावेश थे सरदार पटेल. उन्होंने कहा कि जब सबको लगता था कि देश ऐसे ही बिखरा रहेगा, ऐसे निराशा के दौर में सरदार पटेल ही आशा की किरण थे.
8- पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है. जब मैंने गुजरात के सीएम के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे इसके अनावरण का सौभाग्य मिलेगा.
9- पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह दिन भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक अहम पल है. आज भारत के वर्तमान में अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पूत्र को उजागर करने का काम किया है. आज धरती से लेकर आसामन तक सरदार का अभिषेक हो रहा है.
10-पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं. आज यह वह पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है.

जम्मू-कश्मीरः मतदान के पहले भाजपा उम्मीदवार का दिल का दौरा पड़ने से निधन
10 October 2018
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। 13 जिलों में हो रहे मतदान को देखते हुए पूरे दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में इसे घटाकर 2जी कर दिया गया है। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच होने जा रहे मतदान में 1029 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य वोटिग मशीनों में बंद हो जाएगा। दूसरे चरण में मतदान करने से ठीक पहले बीजेपी के एक उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पूर्व कर्मचारी 62 वर्षीय आजाद सिंह राजू मतदान करने ही वाले थे लेकिन स्थानीय मतदान केंद्र में ही उनकी मौत हो गई। सुबह 10 बजे तक अनंतनाग में 6 प्रतिशत, बांदीपुरा में 14.2 प्रतिशत, बारामुला में 1.1, कुपवाड़ा में 3 प्रतिशत, श्रीनगर में 0.8 प्रतिशत, किश्तवाड़ में 34, डोडा में 36, रामबन में 35, रीसी में भी 35, उधमपुर में 30 और कठुआ में सर्वाधिक 39.4 प्रतिशत मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में राज्य में 30 नगर निकायों के 384 वार्ड हैं। इनमें श्रीनगर नगर निगम के 20 वार्ड भी शामिल हैं, लेकिन मतदान सिर्फ 263 वार्ड में ही होगा, क्योंकि 65 वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं और 56 में एक भी उम्मीदवार नहीं है। राज्य में करीब 13 साल बाद नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव आठ से 16 अक्टूबर तक चार चरणों में होंगे। दूसरे चरण के लिए कुल 1198 नामांकन आए थे, जिनमें से 1095 ही उम्मीदवार चुनावी दौड़ में शामिल रहे और इनमें से 65 निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें 61 कश्मीर घाटी से संबंध रखते हैं। कश्मीर घाटी में दूसरे चरण में शामिल विभिन्न निकायों में 56 वार्ड ऐसे हैं,जहां किसी उम्मीदवार के न होने के कारण मतदान नहीं होगा। सुरक्षाकर्मी मुस्तैदः अलगावादियों की धमकियों और अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार को देखते हुए प्रशासन ने न सिर्फ मतदान वाले इलाकों में बल्कि वादी के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस व अर्द्धसैनिकबलों की गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कई जगह आने जाने के रास्तों को भी कंटीली तारों से बंद कर दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सुरक्षा शिविरों और सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। मुख्यधारा की राजनीति से संबंधित नेताओं व उम्मीदवारों की सुरक्षा की समीक्षा कर उसे और ज्यादा चाक चौबंद बनाया गया है।
जम्मू-कश्मीर निकाय चुनाव : 11 बजे तक बांदीपुरा में महज 2 प्रतिशत डले वोट
8 October 2018
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हुआ। सुबह 11 बजे तक जहां कुछ जगहों पर अच्छा मतदान हुआ वहीं बांदीपुरा में महज 2 प्रतिशत वोट डले थे। जानकारी के अनुसार अनंतनाग में 5 प्रतिशत, बडगाम में 3 प्रतिशत, बंदीपुरा में 2 प्रतिशत, बारामुला में 3 प्रतिशत, श्रीनगर में 3.4 प्रतिशत, जम्मू में 34 प्रतिशत, करगील में 33 प्रतिशत, कुपवाड़ा में 18 प्रतिशत, लेह में 26, पुंछ में 47 प्रितशत और राजौरी में सर्वाधिक 55 प्रतिशत मतदान हुआ है। चुनाव को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं वहीं इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य के सात जिलों के 422 वार्डों में 1283 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में चार चरणों में होने वाले निकाय चुनाव में 2990 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि 244 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। रविवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शालीन काबरा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में चुनावी तैयारियां का जायजा लिया। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए किए प्रबंधों व सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की। राज्य में चुनाव पर कड़ी नजर रखने के लिए 22 जिलों में 23 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। रविवार शाम को सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षाकर्मियों और पोलिग स्टाफ के सदस्यों ने डेरा डाल दिया। जम्मू शहर के 75 वार्डों में 447 उम्मीदवारों का फैसला करीब चार लाख मतदाता करेंगे। श्रीनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 16, 17 और 74 में आठ उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा जिन म्युनिसिपल कमेटियों के लिए सोमवार को मतदान होना है, उनमें जम्मू संभाग की बिश्नाह, अरनिया, आरएसपुरा, घो मन्हासां, अखनूर, ज्यौड़ियां, खौड़, राजौरी, थन्नामंडी, सुंदरबनी, पुंछ व कालाकोट शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीर संभाग की कुपवाड़ा, हंदबाड़ा, बांडीपोरा, बड़गाम, चाडूरा, देवसर, अच्छाबल, कोकरनाग, कांजीगुंड, कारगिल, लेह व बारामूला शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में चार चरणों में 16 लाख 97 हजार 291 मतदाता वोट डालने के योग्य हैं। पहले चरण में आठ अक्टूबर, दूसरे चरण में 10, तीसरे चरण में 13 व चौथे व अंतिम चरण में मतदान 16 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। कुल मिलाकर राज्य में चार चरणों में दो नगर निगमों के साथ म्युनिसिपल कमेटियों व म्युनिसिपल काउंसिलों के 1145 वार्डों में वोट पड़ेंगे। इन वार्डों में 90 वार्ड अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं तो 38 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 31 व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 13 वार्ड आरक्षित हैं। ओपन वर्ग में महिलाओं के लिए राज्य में 322 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। पहले चरण में 190 मतदान केंद्र अति संवेदनशील जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की धमकियों के चलते पहले चरण में 190 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। पहले चरण में 820 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। इसमें राज्य के पांच लाख 86 हजार 64 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध आतंकवादियों की धमकियों के चलते कश्मीर में मतदान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। राज्य में करीब 40 हजार सुरक्षाकर्मियों को चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। पीडीपी व नेशनल कांफ्रेंस ने चुनाव का बहिष्कार किया है।
बिलासपुर के इनोवेशन मोक्षा को PM मोदी व राष्ट्रपति पुतिन ने सराहा
5 October 2018
बिलासपुर । गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने दो महत्वपूर्ण आविष्कारों को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सराहा है। गौरतलब है कि बिलासपुर के छात्रों ने मोक्षा नाम के एक यंत्र का आविष्कार किया है, जो चिता की राख को परिष्कृत कर जैविक खाद में तब्दील कर देता है, वहीं दूसरा आविष्कार जिम के जरिए बिजली का उत्पादन है। इन दोनों ही आविष्कारों को राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के सामने शुक्रवार को प्रदर्शित किया गया था। दोनों छात्रों ने अपने अपने आविष्कारों का प्रभावी तरीके से प्रदर्शन इन नेताओं के सामने प्रदर्शित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने जिम के जरिए बिजली उत्पादन को गौर से देखा और छात्र योगेश मानिकपुरी से इनोवेशन के संबंध में जानकारी भी मांगी। योगेश ने जिम के जरिए बिजली बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार से जानकारी दी।
सरकार ने शुरू की डिजी यात्रा, चेहरा दिखाकर घुस सकेंगे एयरपोर्ट में
4 October 2018
नई दिल्ली। जल्द ही देशभर में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को एयरपोर्ट में फेशियल रिकग्निशन बायोमीट्रिक की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह डिजी यात्रा इनीशिएटिव के तहत किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा कि यह पहल भविष्य की जरूरत को देखते हुए शुरू की गई है। इस सुविधा को जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों के एयरपोर्ट में लगने वाले समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए यह सुविधा वैकल्पिक होगी। वे चाहें, तो हवाई यात्रा के लिए फेशियल रिकग्निशन बायोमीट्रिक का विकल्प चुन सकते हैं। डिजी यात्रा पहल का मकसद पेपरलेस और बिना हड़बड़ाहट के यात्रा को प्रमोट करना है। यह बायोमीट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम है। इससे यात्री एयरपोर्ट में बिना किसी असुविधा के प्रवेश कर सकते हैं। डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म को फरवरी 2019 में लागू कर दिया जाएगा।
एस400 और राफेल डील हमारे लिए बूस्टर डोज : वायुसेना चीफ
3 October 2018
नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर कांग्रेस के विरोध और आरोपों के बीच एक बार फिर से वायुसेना ने इस डील का समर्थन किया है। जहां एक तरफ विपक्ष इस डील को लेकर हंगामा कर रहा है वहीं इस बार खुद वायुसेना प्रमुख ने बुधवार को इस डील का समर्थन किया है। उन्होंने दिल्ली में एक बयान में इसे बूस्टर डोज करार दिया है। खबरों के अनुसार वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने एक बयान में कहा कि राफेल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और जहां तक उपमहाद्वीप की बात है तो यह गेम चेंबर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस डील में हमें कई फायदे हैं। राफेल और एस400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील हमारे लिए एक बूस्टर डोज होगा। राफेल विमानों की संख्या 126 से 36 किए जाने को लेकर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उचित जगह पर वायुसेना से बातचीत की गई थी। हमने कुछ विकल्प भी दिए थे। इसके बाद यह सरकार का फैसला था कि वो क्या चुनाव करे। एएचएल को लेकर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी जरूरतों के लिए सरकार से सरकार के बीच दो स्काड्रन खरीदने का फैसला हुआ था। तकनीक के ट्रांसफर और लाइसेंस प्रोडक्शन में में एचएएल शामिल था, उसे डील से बाहर करने का सवाल ही नहीं है।
कम्‍प्‍यूटर बाबा ने राज्‍यमंत्री का दर्जा लौटाया, सरकार पर उपेक्षा का आरोप
1 October 2018
भोपाल। मध्‍यप्रदेश सरकार में राज्‍यमंत्री का दर्जा प्राप्‍त कम्‍प्‍यूटर बाबा ने आज अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया। उन्‍होंने एक प्रेस कांफ्रेंस कर राज्‍यमंत्री का दर्जा लौटाने की घोषणा की है। सोमवार शाम राजधानी में मीडिया से बातचीत में कम्‍प्‍यूटर बाबा ने राज्‍य सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने धर्म की उपेक्षा की है। सरकार द्वारा गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा पर भी उन्‍होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार संत समाज की उपेक्षा कर रही है। कम्‍प्‍यूटर बाबा का कहना था कि सरकार ने उनकी कही कई बातों पर ध्‍यान नहीं दिया। सरकार धर्म के प्रति अच्‍छा रवैया नहीं रखती। उल्‍लेखनीय है कि कम्‍प्‍यूटर बाबा ने नर्मदा के संरक्षण के लिए पिछले दिनों एक यात्रा का ऐलान किया था। इससे पहले उन्‍होंने सरकार से अपील की थी कि वह नर्मदा नदी को संरक्षित करने के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन करें। उनके अनुसार नर्मदा नदी की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए एक मंत्रालय जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार से गोरक्षा के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत है, उतनी ही सुविधाओं की आवश्यकता नर्मदा नदी के लिए भी है।
Apple कंपनी के मैनेजर की हत्या पर पत्नी ने सीएम योगी को लिखी चिठ्ठी, रखी ये मांग
29 September 2018
लखनऊ। उत्तरप्रदेश की लखनऊ पुलिस की एक कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठा है। जानकारी के मुताबिक, चेकिंग के दौरान कार न रोकने पर सिपाही ने गोली चला दी। इसके बाद कार एक खंभे से टकरा गई और उसमें सवार एपल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवेक तिवारी की ठुड्ढी में गोली लगने की पुष्टि हो गई है। गोली गर्दन व सिर के बीच में फंसी। जिसके कारण अधिक रक्तस्राव से मौत हो गई। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने भी इस घटना पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि, कॉन्स्टेबल ने बताया कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया है। इस मामले में अपने केस दर्ज किया है। ये पूरी तरह अपराध है। इस मामले में मृतक विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिठ्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मृतक की पत्नी ने एक करोड़ का मुआवजे के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी भी मांगी है। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे एनकाउंटर मानने से इंकार कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि दोनों सिपाहियों ने तैश में आकर गोली मारी। घटना शुक्रवार देर रात करीब डेढ़ बजे की है। कार में विवेक तिवारी के साथ सना नामक युवती भी थी। सना भी विवेक के साथ एपल में काम करती है। पुलिस का कहना है कि चेकिंग दौरान काले रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार को रोकने का इशारा किया गया। कार सवार ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जिससे पुलिस की बाइक पर सवार दो कॉन्टेबल को चोट लग गई। इनमें से एक ने कार पर गोली चला दी। विवेक एपल में एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में दो बहने हैं। विवेक आईफोन की लॉन्चिंग करके लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया तो बात बढ़ गई और कॉन्स्टेबल ने विवेक पर गोली चला दी। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि गोमतीनगर थाने कॉन्टेबल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता सना खान ने बताया है कि कल देर रात अपने कलीग विवेक तिवारी के साथ घर जा रही थीं। सीएमएस गोमतीनगर विस्तार के पास उनकी गाड़ी खड़ी थी, तभी सामने से दो पुलिसवाले आए और इन्होंने बचकर निकलने की कोशिश की। इसके बाद कॉन्स्टेबल ने बाइक दौड़ाकर विवेक के गले में गोली मारी। सना की शिकायत पर ही हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शुरू में पुलिस की ओर से बताया गया था कि चेकिंग के डर से भाग रहे विवेक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके, तो कॉन्स्टेबल ने गोली चला दी। इसके बाद घबराकर उनकी कार अंडरपास के पिलर से टकरा गई और विवेक को गहरी चोट आई। पुलिस उसे अस्पताल ले गई जहां देर रात उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से एसएसपी ने बताया कि बच निकलने के चक्कर में विवेक की गाड़ी ने एक पुलिसवाले की मोटरसाइकल को भी टक्कर मारी। इस घटना के बाद कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी ने एक फायर किया, जिसके बाद बुलेट कार के विंड शील्ड को पार कर गया। विवेक की मौत कार के टकराने से आई ऐक्सिडेंटल चोट की वजह से या गोली लगने से हुई है यह सब तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। आरोपी कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने दो साल में पलटे पिता के दो फैसले
28 September 2018
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस पीठ में शामिल थे, जिसने व्यभिचार को अपराध साबित करने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 को गुरुवार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस तरह यह दो साल में दूसरा फैसला है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता और पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटा है। 1985 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने जस्टिस आरएस पाठक और जस्टिस एएन सेन के साथ आईपीसी की धारा-497 की वैधता को बरकरार रखा था। सोमित्रि विष्णु मामले में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में लिखा था- "सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला आदमी ही है न कि महिला। समय के साथ यह स्थिति भले ही कुछ बदल गई हो लेकिन इस पर विचार विधायिका को ही करना है कि समाज में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए धारा-497 में बदलाव करना है अथवा नहीं। 33 साल बाद जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस साल अगस्त में ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा- "हमें ऐसे फैसले सुनाने चाहिए जो वर्तमान में प्रासंगिक हों। काम करने वाली ऐसी महिलाओं के मामले सामान्य हैं, जो घर की देखभाल करती हैं और अपने ऐसे पतियों से पिटती भी हैं जो कुछ कमाते भी नहीं हैं। वह तलाक लेना चाहती है लेकिन मामला वर्षों तक अदालत में लटका रहता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया, अगर वह किसी और आदमी में अपने लिए प्यार, दुलार और सहानुभूति तलाशती है तो क्या उसे इससे वंचित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कई बार व्यभिचार तब देखने को मिलता है जब शादी पहले ही टूट चुकी होती है और पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे होते हैं। ऐसे में अगर दोनों में से कोई भी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या उसे धारा-497 के तहत दंडित किया जाना चाहिए? डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि व्यभिचार कानून पितृसत्ता का संहिताबद्ध नियम है। उन्होंने कहा कि यौन स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए। निजता का मामला इसी तरह, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था। लेकिन पिछले कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख का समर्थन नहीं किया था। एडीएम जबलपुर के इस मामले में 1976 में एक अभूतपूर्व फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि निजता जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। इस पीठ में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एएन राय, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एमएच बेग और जस्टिस एचआर खन्ना शामिल थे। जस्टिस एचआर खन्ना ने बहुमत के फैसले से अलग फैसला लिखते हुए निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था। 41 साल बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा कि एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थीं। इस मामले में जस्टिस आरआर खन्ना द्वारा लिखे गए फैसले की प्रशंसा करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा कि जस्टिस खन्ना पूरी तरह सही थे। उन्होंने लिखा कि संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है।
भाजपा महाकुंभ में बोले मोदी, अब देश के बाहर गठबंधन खोज रही कांग्रेस
25 September 2018
भोपाल, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया और भाजपा के दृष्टिकोण की बात की। पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीतिक को दीमक जैसा बताया, तो वहीं शाह और शिवराज ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया।
पीएम मोदी का संबोधन कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ' हम कितने भाग्यवान है, पता नहीं किस जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे कि हमें भी इस महान पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता के रूप में मां भारती की सेवा करने का मौका मिला।' उन्होंने कहा कि 19 राज्यों में भाजपा की सरकार होना गौरव की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा गौरव इस बात से है कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है।
कांग्रेस बन गई बोझ पीएम मोदी ने कहा कि सवा सौ साल पुरानी पार्टी में कुछ नहीं बचा है, कांग्रेस बोझ बन गई है। ये पार्टी हिंदुस्‍तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के देश अब तय करेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी क्‍या हाल हो गया है आपका? क्‍या सत्‍ता खोने के बाद अपना संतुलन भी खो दिया? डिक्शनरी में कोई ऐसी गाली नहीं जो कांग्रेस ने मुझपर इस्तेमाल नहीं किया हो, ऐसा कोई मौका नहीं मिला जब हम पर कीचड़ नहीं उछाला गया है। लेकिन जितना कीचड़ उछालोगे, उतना ही कमल खिलेगा। वोटबैंक की राजनीति की वजह से कांग्रेस तीन तलाक को खत्म नहीं होने देना चाहती है।
महात्मा गांधी, दीन दयाल, लोहिया को किया याद पंडित दीन दयाल उपाध्याय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके विचार ही हमारी प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी, लोहिया और अटल जी को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'हमारे प्रिय अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राजमाता सिंधिया जी और हमारे लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं ने इस भूमि की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनसे प्रेरणा लेते हुए, हम अपने देश के कल्याण की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।' उन्होंने कहा कि हम वो लोग है जिन्हें गांधी भी मंजूर है, राम मनोहर लोहिया भी मंजूर है और दीनदयाल उपाध्याय भी मंजूर है क्योंकि हम समन्वय, सामाजिक न्याय और सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करते हैं।
वोट बैंक की राजनीति दीमक जैसी प्रधानमंत्री ने 2014 में दिए अपने नारे का जिक्र करते हुए कहा, 'सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है। उज्जवल भारत के लिए, कोटि-कोटि भारतीय आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सोच समझ के चुना हुआ ये हमारा मार्ग है।' उन्होंने कहा, 'हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया है और इसीलिए आज़ादी के 70 साल में जो बर्बादी आयी, उससे हमें देश को बचाना होगा। वोट बैंक की राजनीति के दीमक से देश को मुक्त कराना, ये भाजपा की विशेष जिम्मेवारी है।
अमित शाह का संबोधन इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जीत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, 'आज हम सब संकल्प लेकर जाए कि आने वाले पांच विधानसभा चुनावों और 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फिर से ऊंचा करने का काम करें।' उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश के हर बूथ और हर गांव तक पहुंचाने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं को करना है। भाजपा की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जो पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी, आज वो 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है या एक दृष्टि से देखें तो भारत के मानचित्र के 70 फीसद भू-भाग पर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है।' शाह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा,' पूरे विश्व में देश का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।' उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमारे कार्यकर्ता का सर नीचा हो सके, पीएम मोदी और शिवराज जी ने इस प्रकार कार्य किया है कि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच सिर उठा के जा सके। इस दौरान शाह ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, ' मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देनी वाली कांग्रेस पार्टी क्या राजा, महाराजा या फिर उद्योगपतियों के नाम पर जनता से वोट मांगेगी।'
मुख्यमंत्री का संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ के साथ संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक साथ यहां मौजूद हैं, ये दुर्लभ संयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए के समय प्रदेश को उसका हिस्सा 30 हजार करोड़ रुपए मिलता था लेकिन मोदी सरकार आने के बाद अब प्रदेश को 61 हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पहले रेलवे और सड़क के मामले में मप्र उपेक्षित था लेकिन आज हजारों करोड़ की परियोजनाएं मप्र में शुरू हुई। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की जिससे अब गरीब लोगों को इलाज मिल रहा है। पीएम मोदी किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर आए हैं जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भगवान के वरदान के रुप में मिले हैं।
भाजपा ही बनाएगा देश विश्व गुरु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये नियति ने तय किया है कि भाजपा के नेतृत्व में ही देश विश्व गुरू बने।श्यामाप्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी मिली। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा जैसा कुशल नेतृत्व प्रदेश को मिला। इसके बाद अटलजी, आडवाणीजी की जोड़ी आई। इस जोड़ी के नेतृत्व में पहली बार हमारी सरकार बनी। अब आई है मोदीजी और अमित शाह की जोड़ी जिन्होंने भाजपा को नई ऊंचाईयां दी। आज देश विश्व गुरू बनने की राह पर है।
राहुल को दिया करारा जवाब मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले 'बाबा'' भी यहां आए थे, लेकिन उस समय भीड़ केवल सड़कों तक सीमित रह गई। कांग्रेस ने सभा के लिए हिम्मत भी की तो दशहरा मैदान की। उन्होंने कहा- हमें लगा कि बाबा परिपक्व हो गए होंगे, लेकिन वो देश को मजाक और राजनीति को तमाशा समझते हैं। मोदीजी को गले लगाने के बाद उन्होंने आंखों से जैसी हरकत की उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। मध्यप्रदेश में वो शिवभक्त बनकर आए। कैलाश गए तो वहां के फोटो, वीडियो वायरल करते हो, जब विदेश जाते हो तो वहां के फोटो क्यों नहीं वायरल करते।
राहुल तो फन मशीन हैं सीएम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिन्हें ये नहीं पता कि मूली जमीन के ऊपर उगती है या नीचे.. वो किसानों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुझे घोषणा मशीन कहा, लेकिन बाबा तो फन मशीन हैं। उन्होंने कहा - मैं घोषणा मशीन हूं लेकिन हम घोषणा के साथ पोषणा भी करते हैं। हमने सड़क, बिजली, किसान सबके लिए घोषणा की और उन्हें पूरा किया। घोषणा कौन करता है, जिसके दिल और दिमाग में जुनून हो वह घोषणा करता है। हमने नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने की घोषणा की थी, जिसे हमने पूरा किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने तो इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। हमने समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प लिया है जिसे हम पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। हमे बीमारू मध्यप्रदेश मिला था, लेकिन आज हमने इसे विकसित राज्य बनाया था। अगले 5 सालों में हम प्रदेश को समृद्ध मध्यप्रदेश बनाएंगे और देश के शीर्षस्थ राज्यों में पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि 2018 के चुनावों में पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और चौथी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। फिर उसके बाद 2019 में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालेंगे।
स्टेट हैंगर पर स्वागत इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विमान से और अमित शाह विशेष विमान से भोपाल पहुंचे। पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य सभी नेता स्टेट हैंगर से ही हेलीकॉप्टर से जंबूरी मैदान पर बने हेलीपैड पहुंचे। बता दें कि इस आयोजन को 'कार्यकर्ता महाकुंभ' का नाम दिया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल के जंबूरी मैदान पर 'कार्यकर्ता महाकुंभ' का आयोजन किया गया है । इस मौके पर जंबूरी मैदान पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के एकत्रित हुए हैं। इस सभा स्थल को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 'अटल महाकुंभ परिसर' का नाम दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का इसी अगस्त महीने में दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। सभा स्थल पर भाजपा के नेता स्वर्गीय अनिल माधव दवे के नाम पर एक प्रदर्शनी हॉल बनाया गया है। इस प्रदर्शनी में भाजपा के बड़े नेताओं की जीवन और उनकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं।
भाजपा के पांच स्तम्भों को दिखाया जाएगा इस प्रदर्शनी में दीन दयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पांच स्तम्भों के रूप में दर्शाया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। लगभग 6000 सुरक्षाकर्मियों को पूरे आयोजन के लिए लगाया गया है। 6000 सुरक्षाकर्मियों में से 4000 सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवान हैं। कुल 22 आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। मध्यप्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावो को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनावी तैयारी में जुट गए हैं।

शिवराज कैबिनेट बैठक : अविवाहित महिलाओं को पेंशन, मेट्रो रेल के लिए नए पदों को मंजूरी
24 September 2018
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को भी पेंशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही पुजारियों के वेतन के लिए सरकार ने कोष बनाया। इधर मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए सरकार ने नए पदों को मंजूरी दे दी है। शिवराज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में करीब 3 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार 50 साल ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसमें 50 से 79 आयु वर्ग की महिलाओं को 300 रुपए महीना और 80 साल से अधिक आयु की महिला को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आयकर दाता या सेवारत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा 100 छात्रों को कोचिंग, डॉक्टरों के लिए डिप्लोमा कोर्स बैठक में ये भी तय किया गया कि प्रदेश सरकार प्रतिभावान 100 युवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग दिलाएगी। इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई के माध्यम से सेवारत डॉक्टरों को विशेषज्ञता दिलाने के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद कुछ नियमों में संशोधन भी करेगी। प्रशिक्षण लेने के बाद डॉक्टरों को 20 लाख रुपए का बांड भरना होगा कि उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएं देने भेजा जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के अस्पतालों में स्त्री व शिशु रोग के अलावा निश्चेतना, जनरल मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन, पैथालॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉलॉजी, जनरल सर्जरी एवं इमरजेंसी मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। मेट्रो के लिए नए पद भोपाल और इंदौर की मेट्रो रेल परियोजना को निरंतर रखने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। साथ ही भोपाल और इंदौर में अतिरिक्त प्रबंध संचालक के दो पद निर्मित किए गए। परियोजना लागत की 50 फीसदी राशि का इंतजाम विदेशी वित्तीय संस्थानों से होगा। 10% की राशि मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड आंतरिक कर्ज बांड या पीपीटी के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके लिए सरकार गारंटी देगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो रेल के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति तय होगी। मंदिर प्रबंध संस्थान व पुजारी कल्याण कोष सरकार ने प्रदेश में मठ और मंदिरों के प्रबंधन के लिए मंदिर प्रबंध संस्थान बनाने का फैसला किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म के चार प्रतिष्ठित आचार्य, हिंदुविधि में दक्ष दो वरिष्ठ अधिवक्ता या न्यायाधीश को सदस्य बनाया जाएगा। पुजारियों की आर्थिक मदद और वेतन के लिए दो करोड़ रुपए का पुजारी कल्याण कोष बनाने को भी मंजूरी दी गई। अन्य फैसले - उज्जैन में माकड़ौन बनेगी नई तहसील - घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, सुरखी, निवाली, सिराली, मालनपुर बनेंगे नगर परिषद - जेल विभाग में मुख्य प्रहरी के 180 नए पद - 676 थानों में महिला कर्मी फरियादी के लिए अलग से कक्ष व प्रसाधन कक्ष
रिपोर्ट में खुलासा, 20 सेकंड और देर होती तो क्रैश हो जाता राहुल का प्लेन
31 August 2018
नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव के दौरान हुबली में राहुल गांधी के चार्टर विमान में जो खराबी आई थी वो खतरनाक साबित हो सकती थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर 20 सेकंड और देर हो जाती तो राहुल गांधी का विमान तकनीकी खामी की वजह से क्रैश हो जाता। बीते 26 अप्रैल को नई दिल्ली से हुबली जाते समय राहुल गांधी के चार्टर्ड विमान में जो तकनीकी खराबी आई थी। घटना की आंतरिक जांच करने वाली नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तकनीकी खराबी पर पायलट काबू नहीं पाते तो अगले 20 सेकंड में गंभीर परिणाम सामने आ सकते थे, यहां तक की राहुल का विमान क्रैश भी हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन राहुल गांधी का चार्टर्ड विमान अचानक एक तरफ झुकने लगा था और उसके इंजन से आवाज आ रही थी। विमान ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था। रिपोर्ट ये इशारा करती है कि इस तरह की खराबी के पीछे मानवीय भूल हो सकती थी। बता दें कि इस घटना के बाद राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से साजिश की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की थी। कांग्रेस की मांग के बाद डीजीसीए ने आंतरिक जांच बैठाई थी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान हुई घटना यह घटना उस वक्त की है जब राहुल गांधी इसी वर्ष कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में 26 अप्रैल को दिल्ली से हुबली जा रहे थे। इस घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह अंदर से हिल गए थे।
भीमा कोरेगांव केस : SC पहुंचा गिरफ्तारी का मामला, NHRC ने लिया संज्ञान
29 August 2018
नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्‍या की साजिश रचने और नक्सलियों से साठगांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार 5 माओवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार का मामला गर्माता जा रहा है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को जहां सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया गया, वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने ऑब्जर्व किया है कि मामले में इन पांच लोगों की गिरफ्तारी के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। गिरफ्तारी के खिलाफ रोमिला थापर, प्रभात पटनाइक, सतीश देशपांडे, माया दरनाल और एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्‍वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई दोपहर 3:45 बजे करेगा। पीएम मोदी की हत्या की साजिश के सिलसिले में पुणे पुलिस ने मंगलवार को देश के छह राज्यों में छापे मारकर पांच माओवादी कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। इन सभी को इसी साल जून में गिरफ्तार किए जा चुके पांच माओवादियों से पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया है। सभी पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन और नक्सलियों से रिश्ते का आरोप है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने केरल पहुंचे राहुल, पीड़ितों से की मुलाकात
28 August 2018
नई दिल्ली। केरल में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ का असर अब तक है और जिंदगी पटरी पर लौटने की कोशिश में लगी है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद राहुल मंगलवार को केरल पहुंचे। राहुल आज चेंगन्नुर, आलप्पुषा और अंगमाली समेत राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं, बुधवार को वे वयनाड जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी यात्रा करेंगे। इस बीच राहुल ने राहत शिविरों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। केरल में बाढ़ ने खासी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से जान और माल का व्यापक नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने इसके पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने को कहा था। कांग्रेस के सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों ने केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक महीने की सैलरी देने की घोषणा की थी। इसके पहले सोमवार सुबह केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुनिया भर में रह रहे मलयाली समुदाय के लोगों से मदद मांगी है। केरल के पुर्निर्माण के लिए केरल के चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर विजयन ने दुनिया भर में रह रहे मलयाली लोगों से एक दिन की सैलरी दान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग एक महीने की सैलरी दान नहीं कर सकते हैं। वो टुकड़ो में राहत राशि दान कर सकते हैं । केंद्र सरकार केरल में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 600 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि दे चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने केंद्र से 2600 करोड़ की सहायता राशि की मांग की है। केंद्र के आलावा देश से सभी राज्यों ने केरल को सहायता राशि दी है।
केरल में बाढ़ से तबाही : 417 की मौत, 8.69 लाख शिविरों में और 7000 घर नष्ट, 10 बड़ी बातें
25 August 2018
नई दिल्ली: केरल में बारिश व बाढ़ की विभीषिका में अब तक 417 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सैकड़ों लोग राहत शिविरों से घरों को लौट रहे हैं, फिर भी अभी 8.69 लाख लोग 2,787 राहत शिविरों में हैं. विजयन ने मीडिया से कहा कि 29 मई से मानसून की बारिश शुरू होने से मौतें होनी शुरू हो गईं थीं लेकिन आठ अगस्त से 265 लोगों के मौत होने की सूचना है, जब मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में भयावह बाढ़ आ गई. केरल में यह सदी की सबसे भयावह बाढ़ है.
10 बड़ी बातें
1-विजयन ने कहा कि 36 लोग लापता हैं. मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से केरल सरकार की वेबसाइट पर अपने नुकसान की जानकारी देने का आग्रह किया है.
2-बाढ़ की वजह से 7,000 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं और करीब 50,000 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है.
3-विजयन की यह टिप्पणी अधिक संख्या में लोगों के राहत शिविरों से वापस जाने व अपना जीवन फिर शुरू करने पर आई है. राज्य में एक समय में कुल 3,000 से ज्यादा राहत शिविर थे.
4-राज्य में शुक्रवार को धूप निकली रही और ज्यादातर इलाकों में पानी तेजी से घटा. राहत शिविरों में ज्यादा संख्या में लोग अलप्पुझा, चेंगान्नूर, पारावूर, चांगनाचेरी, चालाकुडी व पथनमथिट्टा जिले के बताए जा रहे हैं.
5-कोयट्टम में कई शिविरों को बंद कर दिया गया. सीएमएस कॉलेज के एक केंद्र पर लोगों ने ओणम सदया परोसा गया. यह केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ओणम पर परोसा जाने वाला पारंपरिक भोज है.
6-ओणम त्योहार आज है लेकिन किसी जश्न के आसार कम ही हैं. सरकार ने आधिकारिक उत्सव को रद्द कर दिया है और 39 करोड़ रुपये की राशि राहत कार्य के लिए दे दी है.
7-शिविर से जाने के लिए तैयार एक बुजुर्ग महिला थानकामा ने कहा, "शिविर के प्रबंधकों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया. हम नहीं जानते कि हमारे लौटने पर हमारी नियति क्या होगी है क्योंकि हमारे पास कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है."
8-वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि करीब 5000 स्वंयसेवक कुट्टानडु के पास पानी वाले क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए पहुंच रहे हैं.
9-उन्होंने कहा, "28 अगस्त से अलप्पुझा जिले के 13 पंचायतों में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और सांप पकड़ने वालों का एक समूह जा रहा है. वे अगले महीने के पहले सप्ताह तक सभी घरों को साफ करेंगे और जो राहत शिविरों में हैं उन्हें घर लाया जाएगा."
10-अलप्पुझा-चांगनाचेरी की सड़कों को वाहनों के योग्य बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है. केरल में बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में अतिरिक्त निधि जुटाने के लिए वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार को विशेष लॉटरी की घोषणा की. इसके हर टिकट की कीमत 250 रुपये होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे 100 करोड़ रुपये जुटेंगे.

आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उद्योगपति रतन टाटा, संघ प्रमुख रहेंगे मौजूद
24 August 2018
मुंबई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के रतन टाटा भी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी मंच साझा करते दिखेंगे। आज शाम को मुंबई की एक संस्था (एनजीओ) नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रतन टाटा हिस्सा लेंगे। जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद होंगे। बता दें कि इस एनजीओ का नाम संघ प्रचारक नाना पालकर के नाम पर रखा गया है। नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा संचालित रोगी सेवा सदन मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए मशहूर टाटा मेमोरियल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक स्थित एक आवासीय व्यवस्था है। यहां एक समय में 76 मरीज और उनके दो सहायक रह सकते हैं। देश के कोने-कोने से कैंसर के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अक्सर लंबी अवधि के लिए मुंबई में रुकना पड़ता है। ऐसे मरीजों को आसरा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे नारायण हरि पालकर उर्फ नाना पालकर की स्मृति में इस सेवा सदन की स्थापना 1968 में की गई थी। मुंबई के परेल इलाके में स्थित 10 मंजिला इमारत में चल रहे नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा संचालित रोगी सेवा सदन में प्रतिवर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से आकर करीब 1500 रोगी रुकते हैं। 2011-12 में तो यह संख्या 1,762 तक पहुंच गई थी। चूंकि यह संस्थान टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहां से रोगियों का अस्पताल आना-जाना आसान हो जाता है। 24 अगस्त की शाम को नारायण हरि पालकर के जन्म शताब्दी का समापन समारोह है। इसी अवसर पर समिति ने सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भी आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले इस साल जून महीने में नागपुर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ में कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि इसको लेकर उन्हें अपनी ही पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। उनकी खुद की बेटी व कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी संघ के कार्यक्रम में उनकी शिरकत को लेकर सवाल उठाए थे।
वलसाड में बोले PM- बहनों को मिला घर, रक्षाबंधन का इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता
23 August 2018
अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत वलसाड़ कस्बे के जुजवा गांव से की। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा बंधन का पर्व सामने हो और गुजरात में एक लाख से भी अधिक परिवारों और बहनों को उनके नाम से अपना घर मिले मैं समझता हूँ रक्षा बंधन का इसे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। पीएम आगे बोले कि देश में एक समय था जब देश में बैंक तो थे लेकिन देश का गरीब बैंकों में प्रवेश नहीं कर पाता था और एक आज का समय है, हमनें बैंकों को ही गरीब के घर के सामने लाके खड़ा कर दिया है। देश के सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहें हैं। इससे पहले पीएम ने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों के ई-गृह प्रवेश (सामूहिक ऑन लाइन गृह प्रवेश कार्यक्रम) करवाने के साथ ही सर्टिफिकेट भी बांटे। इसके अलावा उन्होंने योजना के लाभार्थियों से बात भी की। केंद्र की इस योजना के तहत गुजरात में एक लाख से ज्यादा आवास बनाए गए हैं। इसी कार्यक्रम स्थल से मोदी धर्मपुर व कापरडा तालुका की आदिवासी आबादी के लिए पेयजल सप्लाय प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। वलसाड के कार्यक्रम के बाद वे सौराष्ट्र के जूनागढ़ जाएंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे जूनागढ़ के पुलिस मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में वे गांधीनगर में गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह व सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भाग लेकर दिल्ली लौट जाएंगे। अपने इस दौरे पर पीएम गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक समेत चार कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ट्रस्ट के सचिव पीके लाहेरी ने बताया कि पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के सात ट्रस्टियों में से एक हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी ट्रस्टी हैं, संभवतः वे भी इसमें शरीक होंगे। बैठक गांधीनगर स्थित राजभवन में होगी।
केरल बाढ़: 700 करोड़ की मदद देगा UAE, 30 अगस्त को बुलाया जा सकता है विशेष सत्र
21 August 2018
तिरुवनंतपुरम। भारी बारिश और बाढ़ से केरल बेहाल है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही केरल में तीन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आफत की इस घड़ी में केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी केरल को मदद भेजी जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात( यूएई) केरल को 700 करोड़ की मदद देगा। मंगलवार को सीएंम पी विजयन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूएई सरकार केरल बाढ़ राहत कोष में 700 करोड़ देगी इस बीच राहत और बचाव कार्य के लिए केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। ये सत्र तीस अगस्त को बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने बताया कि, केरल कैबिनेट राज्यपाल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अनुशंसा करेगा। इस सत्र में बचाव कार्य, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की रुपरेखा बनाई जाएगी। वहीं सीएम विजयन ने बाढ़ और बारिश से उपजे मौजूद हालात की समीक्षा के लिए आज शाम को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। एमपी पुलिस ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.31 करोड़ रुपए दान दिए हैं। वहीं मध्यप्रदेश पुलिस का हर कर्मचारी अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दान देगा। शनिवार को यूएई के उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद ने केरल की बाढ़ को लेकर अपने देश में राष्ट्रीय आपदा कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। ताकि लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा सके। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुश्किल की इस घड़ी में केरल के लोगों की खुले दिल से मदद की अपील भी की थी। उन्होंने लिखा कि, केरल के लोग यूएई की कामयाबी में हिस्सेदार रहे हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में हम उनकी मदद करें। इसके जवाब में पीएम मोदी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद का शुक्रिया अदा किया था। खुद पीएम मोदी भी पिछले हफ्ते केरल गए थे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने केरल को फौरी तौर पर 500 करोड़ का राहत पैकेज देने का ऐलान किया था। इससे पहले गृह मंत्री ने भी अपने दौरे के बाद सौ करोड़ के राहत पैकेज देने की बात कही थी। सीएम विजयन ने बताया कि बाढ़ और बारिश से अब तक राज्य में 19,512 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि केरल को राज्य की 83 हजार किमी लंबी सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त 13 हजार करोड़ की राशि लगेगी।
नीरव मोदी के लंदन में होने की खबर, CBI ने दी प्रत्यर्पण के लिए अर्जी : रिपोर्ट
20 August 2018
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी लंदन में छिपा हुआ है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार लंदन प्रशासन ने नीरव के लंदन में होने की पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि सीबीआई ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी दे दी है। रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि अगर अर्जी मंजूर होती है तो नीरव को प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया जाएगा। बता दें कि नीरव के लंदन में होने की बात काफी पहले सामने आ गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि ईडी ब्रिटेन को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अर्जी भेज चुका है। लेकिन पिछले दिनों खबर आई थी कि नीरव दुबई में है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने नीरव मोदी के दुबई में देखे जाने की जानकारी मिली थी। ईडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यूएई सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया।
केरल में 'मौत' की बाढ़ : बाढ़ से तबाह केरल के लिए पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की
18 August 2018
केरल: केरल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. बाढ़ से केरल के कई इलाकों में हाहाकार है. कई दशकों बाद आई इस बाढ़ की विभीषिका ने अपना विकराल रूप दिखाया है, जिसमें अब तक 324 लोगों की मौत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में बाढ़ की विभीषिका की समीक्षा करने के बाद केरल को तत्काल 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि मोदी ने सभी मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से भी देने की घोषणा की है. बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री ने राज्य को 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. यह राशि 12 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ रुपये की देने की घोषणा से अलग है.' कोच्चि में एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित कुछ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. बाढ़ की तबाही से जूझ रहे अलुवा-त्रिशुर क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस और अन्य अधिकारी मौजूद थे. बाढ़ की वजह से हुई जान-माल की क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. इसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा, '' प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक राज्य को इस बाढ़ की वजह से 19,512 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है. प्रभावित इलाकों से बाढ़ का पानी घटने के बाद ही वास्तविक क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य सरकार ने तत्काल सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपये की मांग की है.' पीएम मोदी शनिवार रात राज्य में पहुंचे थे. वह आज सुबह कोच्चि गए और मुख्यमंत्री विजयन और अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ के स्थिति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को आग्रह के अनुसार अनाज, दवाई सहित राहत सामग्री पहुंचाने का आश्वासन दिया है. बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वह समय से क्षति का मूल्यांकन करके प्रभावित परिवारों और लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुआवजा जारी करें. इसके अलावा कृषि फसल बीमा योजना के दावों का त्वरित निपटारा करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुए मुख्य राजमार्ग को प्राथमिकता देकर ठीक करने का निर्देश दिया है. वहीं एनटीपीसी और पीजीसीआईएल जैसे केंद्रीय सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों को राज्य सरकार को बिजली की आपूर्ति बहाल करने में हर संभव सहायता करने को कहा है. प्रधानमंत्री ने इस भयानक बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की. मौजूदा मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा, पथनमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही भारी बारिश की आशंका जताई गई है. राज्य आपदा प्रबंधन के नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना के मुताबिक आठ अगस्त से अब तक 194 लोगों की जानें जा चुकी है और 36 लोग लापता हैं. राज्य इस समय पिछले 100 साल में आए सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है. यहां 80 बांधों को खोला गया है और सभी नदियों में बाढ़ जैसी है. बताया जा रहा है कि करीब तीन लाख से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हैं. राज्य के 14 में से 12 ज़िलों में रेड अलर्ट है. बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं. शुक्रवार की देर शाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंत्येष्टि के बाद पीएम मोदी केरल के लिए रवाना हुए. आज वह सुबह करीब पौने आठ बजे तिरुवनंतपुरम से कोच्चि के लिए रवाना हुए. मौसम विभाग ने आज भी बारिश के आसार जताए हैं, जिससे हालात और बिगड़ने के आसार हैं. इडुक्की और एर्नाकुलम राज्य के बाक़ी हिस्सों से पूरी तरह कट गए हैं. पानी भरने की वजह से कोच्चि एयरपोर्ट को 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया है. हज़ारों किलोमीटर सड़कें बह गई हैं. 80 बांधों को खोल दिया गया है. हालंकि, सेना, एयरफ़ोर्स, नेवी, एनडीआरएफ़ की टीमें युद्धस्तर पर राहत और बचाव का अभियान चला रही हैं.. एयरफ़ोर्स के 22 एयरक्राफ़्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं. वहीं, सेना बोट के ज़रिए लोगों को निकाल रही है. NDRF की 39 टीमें पहले से ही राहत-बचाव में जुटी हैं. 14 और टीमों को भेजा जा रहा है. कोस्टगार्ड के तीन जहाज़ भी ऑपरेशन में जुटे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात केरल पहुंचे. आज वो प्रभावित इलाक़ों का हवाई दौरा करेंगे. इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी ट्वीट कर लोगों से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद की अपील की है. बताया जा रहा है कि करीब सौ वर्षों में केरल सबसे भयावह बाढ़ को झेल रहा है. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए डोनेशन की भी अपील की है. मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में कोई भी मदद कर सकता है, इसके लिए अकाउंट नंबर भी जारी किये गये हैं. सीएम विजयन ने रक्षा मंत्री निर्माला सीतारमण से भी बात की और बताया कि हालात लगातार 'गंभीर' होते जा रहे हैं. 50,000 से अधिक परिवारों से 2.23 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं. कुछ जगहों पर बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन पथनमथिट्टा, अलपुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले अब भी मानसूनी संकट से जूझ रहे हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन
16 August 2018
नई दिल्ली: भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में गुरुवार को निधन हो गया. वह बीते 11 जून से एम्स में भर्ती थे. वाजपेयी ने गुरुवार शाम 5:05 बजे अंतिम सांस ली. बुधवार को उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था. वाजपेयी को गुर्दा (किडनी) की नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्रनली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था. मधुमेह पीड़ित 93 वर्षीय भाजपा नेता का एक ही गुर्दा काम करता था. वाजपेयी की हालत बिगड़ने पर बुधवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देखने के लिए एम्स पहुंचे थे. साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी गुरुवार को एम्स पहुंचे. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, अश्विनी चौबे, स्मृति ईरानी, शाहनवाज हुसैन, हर्षवर्धन सहित कई बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए एम्स गए थे. अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार देश का नेतृत्व किया है. वे पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे. भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही. वे 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे. आजीवन राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वजपेयी लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन भी करते रहे. वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित प्रचारक रहे और इसी निष्ठा के कारण उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था. सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उन्होंने अपने संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया. वाजपेयी देश के उन चंद प्रधानमंत्रियों में से एक थे जिन्हें हमेशा उनके बेबाक फैसलों के लिए जाना जाता था. चाहे बात पाकिस्तान से दोस्ती के लिए बस से लाहौर जाने की हो या फिर कारगिल में लड़ाई के फैसले की. वह हमेशा से ही अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले नेता थे. यही वजह थी कि वह देश में सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था. उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी कवि होने के साथ-साथ स्कूल मास्टर भी थे. वाजपेयी जी ने स्कूल तक की शिक्षा ग्वालियर में ही ली थी. इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में की. इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र से एमए किया. इस दौरान उन्होंने संघ के कई ट्रेनिंग कैंपों में हिस्सा भी लिया. राजनीति में उनका प्रवेश 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के साथ हुआ. इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें और उनके बड़े भाई प्रेम को 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा. आजादी के बाद वे जनसंघ के नेता बने. देश में आपातकाल का विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने सभी विपक्षी दलों के एक साथ आने और एक दल बनाने की अपील की थी. जनसंघ और आरएसएस ने जेपी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया. सन 1977 में देश की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव में जीत दिलाई. इसके बाद अटल जी को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया. वाजपेयी बतौर विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता बने थे. पहली बार 1996 में बने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री मई 1996 में बने. हालांकि इस दौरान उनकी सरकार महज 13 दिन में ही अल्पमत मे आ गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. दूसरी बार बने पीएम एनडीए के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1998-99 में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए ने सदन में अपना बहुमत साबित किया और इस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर देश में सरकार बनाई. तीसरी बार का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे. उनके इस कार्यकाल में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं. साल 2004 में आम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने गिरती सेहत के चलते राजनीति से संन्यास ले लिया था. 2015 में मिला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ने नवाजा. इस सम्मान से पहले भी वाजपेयी जी को पदम विभूषण से लेकर कई अन्य सम्मान प्राप्त हुए. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे. भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही. वे 1968 से 1973 तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे. आजीवन राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी लम्बे समय तक राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन भी करते रहे. वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित प्रचारक रहे और इसी निष्ठा के कारण उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था. सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उन्होंने अपने संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया.
मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ RJD का दिल्ली में प्रदर्शन, तेजस्वी बोले- 'भारत माता की बेटियों की रक्षा' के लिए साथ आएं
16 August 2018
नई दिल्ली। देश के पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत बुधवार से लगातार नाजुक बनी हुई है। इस बीच गुरुवार सुबह से ही एम्स में केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मूवमेंट बढ़ गया है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फिर से एम्स पहुंचे हैं। 2.00 - पीएम मोदी और अमित शाह के एम्स पहुंचने के बाद एसपीजी की गाड़ी भी पहुंची है। 1.45 - एम्स में अमित शाह, लोकसभा स्पीकर व अन्य नेता पहले से ही मौजूद हैं। 1.30 बजे - भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फिर से एम्स पहुंचे हैं। 1.00 बजे - हालचल तेज होती नजर आ रही है और एसपीजी की टीम अटल जी के तुगलक रोड़ स्थित घर पहुंच चुकी है। 12.30 बजे- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एम्स पहुंचे 12. 10 बजे- फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि हम उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं। वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में शांति चाहते थे। 11.45 बजे - अटल जी के हालचाल जानने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला एम्स पहुंचे। - एम्स के बाहर और उस तरफ के रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। - एम्स से निकलकर अमित शाह सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। - अस्पताल के बाहर हलचल तेज हो गई है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और एम्स के बाहर खड़े वाहनों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। उपराष्ट्रपति, पीएम पहुंचे एम्स सुबह उपराष्ट्रपति वैकेंया नायडू के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा कई वरिष्ठ नेता अटल जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स पहुंचे और अटल जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एम्स जाएंगे। पिछले 66 दिनों से एम्स में भर्ती अटल जी की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ी और उसके बाद से ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार उनकी देखरेख में लगी डॉक्टर्स की टीम वाजपेयी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अटल जी के स्वास्थ्य की सूचना के बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे। उन्होंने करीब एक घंटे तक एम्स के डॉक्टरों से वाजपेयी के स्वास्थ्य पर चर्चा की। रात करीब दस बजे एम्स प्रशासन की ओर से बताया गया कि अटल की तबीयत पिछले 24 घंटे से बेहद गंभीर है। जानकारी के अनुसार आज सुबह एम्स की तरफ से अटल जी के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट आ सकता है। बुधवार दोपहर भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब होने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एम्स पहुंचीं। उन्होंने अटल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बीच शाम तक एम्स के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। शाम करीब सात बजे वाजपेयी के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पीएम मोदी बिना ट्रैफिक रूट के ही अचानक एम्स पहुंचे और करीब आठ बजे तक रुके। इसके बाद रात करीब दस बजे एम्स प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया गया कि वाजपेयी पिछले 24 घंटे के दौरान उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई है। उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों की सहायता दी जा रही है। पीएम मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, अश्विनी कुमार चौबे और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी एम्‍स पहुंचे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री पिछले दो माह से एम्स में भर्ती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। उन्हें सांस लेने में परेशानी, यूरीन व किडनी में संक्रमण होने के कारण 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था।
राफेल पर वीडियो वॉर: BJP ने कहा- सरकार ने 12 हजार करोड़ बचाए, कांग्रेस ने कहा- सोचा समझा घोटाला
14 August 2018
नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वीडियो वॉर शुरू हो गई है. राफेल पर लगातार कांग्रेस के हमले झेल रही बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने आसान भाषा में राफेल डील को समझाने की कोशिश की है. उन्होंने बताया है कि कैसे यह डील हमारे लिए फायदे का सौदा है औऱ सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए की बचत की है? वहीं कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी किया है जिससे उन्‍होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. ये वीडियो सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी किया है. वीडियो जारी करने से पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पहले इसका टीज़र भी जारी किया था. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी किया है. कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए बताया है कि राफेल डील क्‍या है. इतना ही नहीं इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने चौकीदार, पकौड़े और चाय वाले के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा है कि जिस डील का सीक्रेट बताया जा रहा है असल में वह 18 हजार करोड़ में डील हुई है जो उनकी सरकार के वक्‍त की मौजूदा डील से तीन गुना ज्‍यादा है. यह एक सोचा समझा घोटाला है और यह सब कुछ सरकार की नीतियों के चलते हुआ है
पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का निधन, लोग दे रहे अंतिम विदाई
13 August 2018
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से 10 बार सांसद व 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का सोमवार सुबह सवा आठ बजे के करीब कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 साल के थे। वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका डायलिसिस भी हुआ था। निधन के बाद राजनीतिक हल्के और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। निधन के बाद चटर्जी का शव कोलकाता हाईकोर्ट लाया गया जहां कोर्ट से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चटर्जी ने यहां वकील के रूप में काम किया था। इसके बाद उनकी देह को विधानसभा ले जाया जाएगा। यहां श्रद्धांजलि सभा के बाद उनकी देह परिजन घर ले जाएंगे जहां से उसे एसएसकेएम अस्पताल को दान कर दिया जाएगा। बता दें कि सोमनाथ चटर्जी ने अपनी देह दान की थी। लंबे समय से थे बीमार रविवार को दिल का हल्का दौरा पड़ा था जिसके बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई थी। उनका उपचार करने वाली मेडिकल टीम के चिकित्सक ने रविवार को ही बताया था कि गुर्दे संबंधी समस्या से जूझ रहे चटर्जी को मंगलवार को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले महीने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को मस्तिष्काघात के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पिछले 40 दिनों से चटर्जी का उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी लेकिन मंगलवार को हालत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और सोमवार को सुबह उन्होंने दुनिया छोड़ दी। अस्पताल से उनका शव दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर ले जाया जाएगा। सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था। उनके पिता का निर्मल चंद्र चटर्जी विख्याक अधिवक्ता थे और मां का नाम वीणापाणि देवी था। सोमनाथ चटर्जी के पिता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थाकों में से थे एक थे। सोमनाथ चटर्जी ने कोलकाता और ब्रिटेन में पढ़ाई की। ब्रिटेन के मिडिल टैंपल से लॉ की पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट वकील हो गये। लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। वह एक प्रखर वक्ता के तौर पर लोगों की नजरों में आ चुके थे। सोमनाथ चटर्जी का राजनीतिक जीवन विरोधाभाषों के साथ शुरू हुआ। उनके पिता जहां दक्षिणपंथी राजनीति से थे तो सोमनाथ ने करियर की शुरुआत वामपंथी माकपा के साथ 1968 में की। 1971 में पहली बार वह सांसद चुने गये और फिर 10 बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते रहे। राजनीति में सोमनाथ चटर्जी एक बहुत ही सम्मानित नेता के तौर पर देखा जाता है। सोमनाथ चटर्जी की पत्नी रेणु चटर्जी का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। उनके परिवार में एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। 1971 से सांसद चुने जाने के बाद वह हर लोकसभा के लिये चुने गये। साल 2004 में वह 10वीं बार लोकसभा के लिये चुने गये। उन्होंने 35 सालों तक सांसद के तौर पर देश की सेवा की और 1996 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2004 में 14वीं लोकसभा के लिये उन्हें सभी दलों की सहमति से लोकसभा का अध्यक्ष बने थे। माकपा ने पार्टी से निकाल दिया था वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौता विधेयक के विरोध में माकपा ने तत्कालीन मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। पार्टी ने उन्हें स्पीकर पद छोड़ देने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद मार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। ममता बनर्जी से हार गए थे लोकसभा चुनाव राजनीतिक करियर में एक के बाद एक जीत हासिल करनेवाले सोमनाथ चटर्जी जीवन का एक चुनाव पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने हार गए थे। 1984 में जादवपुर सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने तब सीपीएम के इस कद्दावर नेता को हराया था। इसके बाद ही उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र बदल कर बोलवुर चले गए जहां से वह 2009 लोकसभा चुनाव के पहले तक सांसद रहे।
मुजफ्फरपुर कांड के खिलाफ RJD का दिल्ली में प्रदर्शन, तेजस्वी बोले- 'भारत माता की बेटियों की रक्षा' के लिए साथ आएं
4 August 2018
नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेपकांड मामले (Muzaffarpur shelter home rape case) को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल का हल्लाबोल होगा. दिल्ली के जंतर मंतर पर राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और विरोध-प्रदर्शऩ करेंगे. यानी आज एक बार फिर से मुजफ्फरपुर कांड की गूंज दिल्ली की सड़क पर सुनाई देगी. बताया जा रहा है कि राजद के विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं. इसेस पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह राजद के देशव्यापी धरना को अपना समर्थन देगी. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी 4 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के लिए लगातार ट्वीट कर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं. शनिवार यानी आज तेजस्वी ने ताजा ट्वीट कर लोगों से जंतर मंतर आने की अपील की और कहा कि भारत माता की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए साथ आएं. इसके अलावा एक और अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि '' जंतर-मंतर पर धरना विशुद्ध रूप से ग़ैर-राजनीतिक है क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने से पहले मैं 7 बहनों का भाई, एक मां का बेटा और कई बेटियों व भगिनी का चाचा और मामा हूं. बच्चियों के साथ हुई इस अमानवीय घटना से मैं सो नहीं पाया हूं. नीतीश जी क्यों चुप हैं, यह उनसे बेहतर कौन जानता होगा?' हालांकि, जदयू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामलों के विरोध में राजद के प्रस्तावित प्रदर्शन से दूरी बनाने को कहा है. जदयू ने कहा कि वे ‘‘मूल्य आधारित राजनीति’’ के लिए जाने जाते हैं जबकि लालू प्रसाद नीत पार्टी ‘‘जंगलराज और अपराधों’’ के लिए प्रसिद्ध है. जदयू प्रवक्ता के सी त्यागी ने राहुल गांधी और केजरीवाल से इस प्रदर्शन से दूर रहने को कहा. गौरतलब है कि राजद के प्रस्तावित देशव्यापी धरना से एक दिन पहले मुज्जफरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से रेप और यातना के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी. मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना से हम शर्मसार हो गये. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सीबीआई की जांच की मानिटरिंग करे. गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में 44 बच्चियों में से 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है. केंद्र सरकार और बिहार सरकार की सिफारिश के बाद यह मामला अब सीबीआई के पास है और सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है. गुरुवार को मुजफ्फरपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा. साथ ही इस मामले की रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया को भी कड़ी फटकार लगाई.
मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इस घटना से हम शर्मसार हो गये, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी
3 August 2018
पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की घटना को शर्मसार कर देने वाली घटना करार दिया है. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम शर्मसार हो गये हैं. सीबीआई जांच कर रही है, हाईकोर्ट इसकी मॉनिटिरिंग करें. गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड का मामला बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक में गूंज उठा है. मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 'मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस मामले में किसी के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाई जाएगी. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगा.' बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड में 44 बच्चियों में से 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हो गई है. इस मामले पर अभी तक विपक्ष का रवैया काफी हमलावर रहा है. नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर की घटना पर दुख जता रहे थे, उस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा भी मौजूद थीं. आगे नीतीश ने कहा कि फ़िलहाल सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन ऐसे लोगों से जिन्होंने ऐसा पाप किया हैं, उनसे सचेत रहने की अवसायकता हैं. सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में क़ानून का राज्य है और वो किसी तरह का कोई समझौत्ता नहीं करेंगे. राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने चार अगस्त को इसी मामले पर देशव्यापी धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है. तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और उनसे इस मामले पर चुप्पी तोड़ने को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की फोटो मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार के साथ वायरल हो रही है. हालांकि, नीतीश कुमार ने अभी तक उन तस्वीरों को लेकर कुछ नहीं कहा है, मगर तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के साथ ब्रेजश ठाकुर की तस्वीरों पर अपनी सफाई दे चुके हैं. गुरुवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर भी खूब फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी फटकार लगाते हुए कहा कि मीडिया इस मामले में इतनी संवेदनहीनता क्यों बरत रहा है. जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि मीडिया बच्चियों की तस्वीरें दिखा रहा है. साथ ही बच्चियों के इंटरव्यू भी ले रहे है, किसी को भी बच्चियों की फ़िक्र नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में वकील अपर्णा भट्ट को एमिकस क्यूरी (अदालत मित्र) बनाया है. वही इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.
विवाहित महिला अगर किसी विवाहित पुरुष से संबंध बनाती है तो सिर्फ़ पुरुष ही दोषी क्यों? जबकि महिला भी अपराध की जिम्मेदार: SC
2 August 2018
व्‍याभिचार को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इसके लिए दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला अगर किसी विवाहित पुरुष से संबंध बनाती है तो सिर्फ़ पुरुष ही दोषी क्यों? जबकि महिला भी अपराध की जिम्मेदार है. कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा अगर अविवाहित पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ सेक्स करता है तो वो व्याभिचार नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि शादी की पवित्रता पति और पत्नी को बनाये रखने के लिए दोनों की जिम्मेदारी होती है. कोर्ट ने कहा विवाहित महिला अगर किसी विवाहित पुरुष से संबंध बनाती है तो सिर्फ़ पुरुष ही दोषी क्यों? जबकि महिला भी अपराध की जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि धारा 497 के तहत सिर्फ पुरुष को ही दोषी माना जाना IPC का एक ऐसा अनोखा प्रावधान है कि जिसमें केवल एक पक्ष को ही दोषी माना जाता है. कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर विवाहित महिला के पति की सहमति से कोई विवाहित पुरूष संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं है. इसका मतलब क्या महिला पुरूष की निजी मिल्कियत है कि वो उसकी मर्जी से चले. इससे पहले प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह महिलाओं के लिये भी इसे अपराध बनाने के लिये कानून को नहीं छुएगी. पीठ ने कहा, ‘हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अपराध की श्रेणी में बनी रहनी चाहिये या नहीं.’ संविधान पीठ में न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं. आईपीसी की धारा 497 कहती है, ‘जो भी कोई ऐसी महिला के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्याभिचार के अपराध का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा. ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी.’ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद की मांग खारिज कर दी. पीठ ने कहा कि ये मुद्दे पांच न्यायाधीशों की पीठ ने जिस मुद्दे पर 1954 में विचार किया था, उससे बिल्कुल अलग हैं. पीठ ने कहा, ‘पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 1954 में इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या किसी महिला को दुष्प्रेरक माना जा सकता है. मौजूदा याचिका बिल्कुल अलग है.’ पीठ ने कहा कि व्‍याभिचार तलाक का भी आधार है और इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनों में अन्य दीवानी उपचार भी उपलब्ध हैं. पीठ ने कहा, ‘इसलिये, हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या व्याभिचार के प्रावधान के अपराध की श्रेणी में बने रहने की जरूरत है.’ याचिकाकर्ता जोसफ शाइन की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता कालीश्वरम राज ने कहा कि वह आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 (2) को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं. शाइन एक भारतीय हैं, जो इटली में रह रहे हैं. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा सिर्फ महिला के पति को शिकायत दायर करने की अनुमति देती है. उन्होंने कहा कि वे इस आधार पर इस प्रावधान को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं कि यह लैंगिक तटस्थ नहीं है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने कहा, ‘पीठ के समक्ष सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को इस आधार पर जेल भेजा जा सकता है कि उसका किसी विवाहित महिला के साथ यौन संबंध था
रोहिंग्या घुसपैठिये वापस भेजे जाएंगे : राजनाथ सिंह
1 August 2018
नई दिल्ली। असम में एनआरसी की मसौदा रिपोर्ट पर जारी विवाद के बीच लोकसभा में रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहिंग्या की पहचान की जा रही है और अंततः उन्हें वापस भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं राजनाथ सिंह के जूनियर राज्यमंत्री किरण रिजिजु ने साफ कर दिया कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि अवैध घुसपैठिये हैं। उन्हें शरणार्थियों की सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अरविंद सावंत, रामस्वरूप शर्मा और सुगत बोस के पूरक प्रश्नों के उत्तर में राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को सजग किया गया है ताकि म्यांमार से लगी सीमा से रोहिंग्या भारत में प्रवेश नहीं कर सकें। इसके साथ ही देश में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और इस संबंध में राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजी जा चुकी है। एडवाइजरी में राज्य सरकारों को रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। राजनाथ सिंह के अनुसार पहचान हो जाने के बाद गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क कर रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने के रास्ते पर विचार करेगा। वहीं किरण रिजिजु ने सदन को बताया कि रोहिंग्या घुसपैठियों के अवैध गतिविधियों में शामिल होने की भी जानकारी मिली है। रिजिजू ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रोहिंग्या भारत में शरणार्थी नहीं हैं, बल्कि अवैध घुसपैठिये हैं। रिजिजू के अनुसार राज्यों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि रोहिंग्या घुसपैठिये किसी तरह का सरकारी दस्तावेज हासिल नहीं कर सकें। उनके अनुसार सबसे अधिक रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में हैं। इसके अलावा तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा में भी रोहिंग्या हैं।
असम में क्या है एनआरसी मसौदा, 40 लाख अवैध नागरिकों के पास अब कौन सा है विकल्प
30 July 2018
असम में आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन जारी कर दिया गया है. नये मसौदे में असम में बसे सभी भारतीय नागरिकों के नाम पते और फोटो हैं. कुल 3.29 करोड़ आवेदन में 2.89 करोड़ लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए हैं. वहीं 40 लाख लोग वैध नागरिक नहीं पाए गए. हालांकि यह फाइनल लिस्ट नहीं है बल्कि ड्राफ्ट है. जिनका नाम इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है वो इसके लिए दावा कर सकते हैं. यह पहला मौका है जब राज्य में अवैध रूप से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिल सकेगी. देश में लागू नागरिकता कानून से थोड़े अलग रूप में राज्य में असम समझौता 1985 लागू है. इसके मुताबिक 24 मार्च 1971 की आधी रात तक सूबे में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा. वहीं इस मसौदे के आने के बाद से राजनीति भी शुरू हो गई है. टीएमसी सांसदों के हंगामे की वजह से एक बार राज्यसभा स्थगित करना पड़ा गया तो पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि क्या अब इन लोगों को जबरदस्ती निकाला जायेगा. बनर्जी ने कहा कि सरकार की नीति बांटो और राज करो है वहीं हंगामे के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "यह ड्राफ्ट सूची है, अंतिम सूची (फाइनल लिस्ट) नहीं. अगर किसी का नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आता है, तो भी वह विदेशी न्यायाधिकरण में जा सकता है. किसी के भी विरुद्ध बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है." केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "कुछ लोग अनावश्यक रूप से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. यह पूरी तरह निष्पक्ष रिपोर्ट है. किसी भी तरह की गलत सूचना नहीं फैलाई जानी चाहिए
घुटनों के बल बैठकर पुलिस अधिकारी ने लिया योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
28 July 2018
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तैनात एक पुलिस अधिकारी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है. इन तस्वीरों में से एक में यह पुलिस अधिकारी सीएम योगी जो कि गोरखनाथ मंदिर के मंहत भी, के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े हुये है. वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम योगी पुलिस अधिकारी के माथे पर तिलक लगा रहे हैं. इस अधिकारी का नाम प्रवीण कुमार सिंह है जिन्होंने खुद भी फेसबुक पर यह तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में प्रवीण कुमार सिंह, सीएम योगी को माला पहना रहे हैं. आपको बता दें कि प्रवीण कुमार इस समय गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में सर्किल ऑफिसर हैं और उनके जिम्मे कई पुलिल स्टेशन हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुये प्रवीण कुमार सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि वह गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम से नहीं गोरखनाथ मंदिर के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं. साथ ही फोटो के साथ लिखा है 'फिलिंग ब्लिस्ड'. लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से नई बहस शुरू हो गई है कि क्या पुलिस की वर्दी पहनकर इस अधिकारी को ऐसा करना चाहिये. फेसबुक और ट्विटर पर इसके पक्ष और विपक्ष हर तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई लोगों का कहना है कि इससे कई दूसरे धर्मों से संबंध रखने वाले अधिकारी भी वर्दी में ही धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगेंगे. वहीं कुछ कहना है पांच मिनट के लिये वर्दी बदलने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में ही इस तरह के विवाद के बाद एक पुलिस के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया था. जहां एक साध्वी से यह पुलिस अधिकारी आशीर्वाद ले रहा था
Kargil Vijay Diwas: भारतीय सेना ने 18 हजार फीट की ऊंचाई पर पाक को चटाई थी धूल, जानिए कारगिल युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी बातें
26 July 2018
भारत ने आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध (kargil war) में विजय हासिल की थी. हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है. साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था. जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया. ऑपरेशन विजय 8 मई को था और 26 जुलाई को खत्म. पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ सेना की ओर से की गई इस कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए तो करीब 1363 घायल हुए थे. इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब तीन हजार जवान मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि उसके करीब 357 सैनिक ही मारे गए थे.
कारगिल युद्व (kargil war) से जुड़ी 10 बड़ी बातें 1. एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना तीन मई 1999 को दी थी. 2. भारत ने एलओसी पर से पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय (Operation Vijay) अभियान चलाया था. 3. 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध (kargil war) में जीत हासिल की थी. कारगिल युद्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 हजार सैनिकों को मार गिराया था. यह युद्ध 18 हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था. 4. करगिल युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हो हुए थे. 5. बोफोर्स तोपें कारगिल लड़ाई में सेना के खूब काम आई थी. 6. भारतीय सेना को कारगिल के युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे और हमारे सैनिकों को गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना था. भारतीय जवानों को आड़ लेकर या रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना पड़ रहा था जोकि बहुत जोखिमपूर्ण था. 7. भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बड़ा योगदान दिया था. भारतीय वायुसेना ने 32 हजार फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया था. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का भी इस्तेमाल किया और जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए. साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर आर-77 मिसाइलों से हमला किया गया था. 8. कारगिल (kargil) युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे. 9. कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजेपयी ने 14 जुलाई को की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) की घोषणा की गई थी. 10. अटल बिहारी बाजपेई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत कर उन्हें लताड़ा था. उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि मेरा लाहौर बुलाकर स्वागत करते हैं और उसके बाद कारगिल का युद्ध छेड़ देते हैं यह बहुत बुरा व्यवहार है

मॉब लिंचिंग पर बोले CJI- अफवाहों की वजह से बढ़ी इस तरह की घटनाएं
25 July 2018
नई दिल्ली। अलवर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आने के बाद इस पर देश में फिर से बहस छिड़ गई है। संसद से लेकर सड़क तक इस मॉब लिंचिंग को लेकर बात हो रही है। इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने मॉब लिंचिंग पर अपनी बात रखी है। सीजेआई ने कहा कि, "हाल के दिनों में देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। मुझे गलत न समझा जाए, क्योंकि मैंने इस मामले पर फैसला सुनाया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने की वजह से कई लोगों को जान गई है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि, सोशल मीडिया पर जिस तरह लोग विश्वास कर रहे हैं, उस पर नजर रखना जरूरी है, ताकि समाज में शांति और कानून-व्यवस्था बनाई रखी जा सके।" इससे पहले लोकसभा में देश के कुछ हिस्सों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों का मुद्दा मंगलवार को एक बार फिर उठा तथा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने का अश्वासन देते हुए कहा कि अगर जरूरत हुई तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून भी बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि," इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह (जीओएम) और गृह सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है, जो चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी।
मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ हिंसक: एक मौत के बाद भड़की हिंसा, कई हाईवे बंद और गाड़ियों में भी लगाई आग
24 July 2018
मुंबई: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आंदोलनकारियों ने आज महाराष्ट्र के कई ज़िलों में बंद बुलाया है. आंदोलनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है. कई जगह लोगों ने चक्का जाम कर रखा है. मराठा मोर्चा के लोगों ने औरंगाबाद-पुणे हाइवे पर सड़क बंद कर रखा है. वहीं ये आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है. आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को एक युवक की ख़ुदकुशी के बाद आंदोलन और भड़क गया है. आज इस लड़के के अंतिम संस्कार में पहुंचे शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे को आंदोलनकारियों ने खदेड़ दिया. औरंगाबाद में आज एक और लड़के ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है. मराठा आंदोलन की वजह से लातूर, बीड़ ज़िले भी प्रभावित हैं. लातूर में पंढरपुर जा रहे यात्रियों से भरी एक बस सोमवार रात से बस स्टैंड में खड़ी है. बीड जिला भी पूरी तरह से बंद है. एहतियातन स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी दे दी गई है. आपको बता दें कि औरंगाबाद में जलसमाधि आंदोलन में आंदोलनकारी काका साहेब शिंदे की मौत के बाद आंदोलन तेज कर दिया गया. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने युवक की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुये परिवार को मदद का भरोसा दिया है साथ ही लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की है. इससे पहले मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को घेरने की तैयारी करने की योजना बना रहे मराठा क्रांति मोर्चा के कम से कम 20 सदस्यों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है. ये उस समारोह स्थल की ओर बढ़ रहे थे जहां आज मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पहुंचने वाले थे. फडणवीस सोमवार को पुणे के चिंचवड इलाके में ‘ क्रांतिवीर चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालय ’ के भूमि पूजन सहित कई समारोह में शिरकत करने जा रहे थे गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि यदि बंबई उच्च न्यायालय मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अनुमति देता है तो प्रदेश में रिक्त 72 हजार पदों को भरते वक्त 16 प्रतिशत पद समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे
अलवर मॉब लिंचिंग की घटना पर राहुल गांधी ने कहा- ये मोदी का क्रूर 'नया इंडिया' हैं
23 July 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने लिखा है कि अलवर में मॉब लिंचिंग के शिकार, मर रहे रकबर ख़ान को सिर्फ़ 6 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस को तीन घंटे लग गए, क्यों? उन्होंने रास्ते में टी ब्रेक लिया. ये मोदी का क्रूर 'नया इंडिया' है जहां इंसानियत की जगह नफ़रत ने ले ली है और लोगों को पीट कर मरने को छोड़ दिया जाता है. वहीं अलवर मॉब लिंचिंग की घटना के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनडटीवी से कहा कि मॉब लिंचिंग पर मंत्रालय में बैठक करेंगे. हर घटना के बाद मैं बयान नहीं दे सकता. वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि अगर पुलिसवालों की ग़लती पाई गई तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी. आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले में गो-तस्करी के शक में रकबर (28) की पीट-पीट कर हत्या किये जाने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त एसपी रैंक के एक अधिकारी को सौंपी गयी है. गौतलब है कि इससे अलवर में हूं बीते साल पहलू खान नाम के शख्स की गोकशी के शक में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.
सबरीमाला केसः SC ने कहा- महिलाओं पर रोक अतार्किक और भेदभावपूर्णं''?
20 July 2018
नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने अतार्किक और भेदभाव पूर्ण कहा। मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं के 41 दिनों का व्रत रखने की दलीलों से असहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून असंभव को मान्यता नहीं देता। जो चीज सीधे नहीं की जा सकती उसे परोक्ष रूप से किया गया है। ये तल्ख टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने मामले पर सुनवाई के दौरान कीं। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी मामले की सुनवाई कर रही है। मामले में आगे की बहस मंगलवार को होगी। गुरुवार को मंदिर प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवासम बोर्ड के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने निश्चित आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी को जायज ठहराते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर के भगवान अयप्पा बाल ब्रम्हचारी हैं और भगवान की शुद्धता बनाए रखने के लिए 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। धारणा है कि इस उम्र की महिलाओं को मासिक धर्म होता है। इसे लिंग आधारित भेदभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि 10 से कम और 50 से अधिक उम्र की महिलाओं पर रोक नहीं है। यहां तक कि इस मंदिर में किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि हर जगह के अपने नियम होते हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले जूते उतारने पड़ते हैं, लेकिन चर्च में जूतों के साथ प्रवेश मिलता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए जूते उतारने की शर्त तार्किक है, लेकिन यहां रोक है। यह रोक अतार्किक है। यह एक अलग तरह का भेदभाव है। सिंघवी ने कहा कि भगवान अयप्पा के हजारों मंदिर हैं कहीं भी पाबंदी नहीं है सिर्फ एकमात्र इस मंदिर में विशेष कारण से पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इतने और मंदिर हैं वहां क्यों नहीं जाते? सबरीमाला ही क्यों आना चाहते हैं? इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यक्ति का विश्वास है। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के पूरे देश में हजारों मंदिर हैं फिर भी लोग पुरी जाते हैं। ऐसा इसलिए कि लोगों का विश्वास वहां है। किसी का विश्वास किसी विशेष जगह में हो सकता है। उधर केरल सरकार ने गुरुवार को एकबार फिर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। 10 से 50 साल की महिलाओं पर रोक ठीक नहीं है क्योंकि एक 46 वर्ष की अति बीमार महिला वहां जाने की इच्छा रख सकती है। अगर उसे 50 वर्ष के बाद आने को कहा जाए तो उसके लिए ताउम्र रोक के समान होगा। राज्य ने कहा कि मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति 50 वर्ष के बाद अवश्य जीवित रहेगा। कोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस पर विचार करना होगा। न्याय मित्र राजू रामचंद्रन ने भी पाबंदी को अनुचित बताया।
मॉनसून सत्र LIVE: अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना देगी BJP का साथ, व्हिप जारी कर सांसदों से कहा- सरकार का समर्थन करें''?
19 July 2018
नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है. लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा होनी है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिल पेश किया था. बिल में धोखाधड़ी और क़र्ज़ लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में अप्रैल में अध्यादेश जारी किया गया था. वहीं मोदी सरकार आरटीआई ऐक्ट में संशोधन की तैयारी में है. आज राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देश पर तय होंगी. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा. उधर, मोदी सरकार ने विवादास्पद फायनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एफआरडीआई बिल वापस लेने का फैसला किया. बुधवार को कैबिनेट ने बिल वापस लेने के फैसले को दी मंज़ूरी दी है. मॉनसून सत्र का दूसरा दिन LIVE UPDATES - शिवसेना ने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा है कि वह शुक्रवार को अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर सरकार का समर्थन करें. - सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना का रुख साफ है और वह शुक्रवार को होने वाली अविश्‍वास प्रस्‍ताव में बीजेपी का साथ देगी. हालांकि दोनों 2019 का चुनाव साथ नहीं लड़ेंगी. वहीं टीआएस वोटिंग से दूर रहेगी. - उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर मांगा समर्थन, शिवसेना आज शाम लेगी फैसला: सूत्र - कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर लोकसभा में गृहमंत्री का बयान किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है. इसलिए हमने सदन से वॉक आउट किया. यह कोई पिंग-पॉन्ग का कोई खेल नहीं जो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर फेंकती रहे. - मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने पहले प्रदर्शन किया और फिर लोकसभा से वॉक आउट किया - मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि केन्‍द्र सरकार की कोशिश भी जारी है लेकिन हिंसा रोकना राज्‍य का जिम्‍मेदारी है. केन्‍द्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को निर्देश दिया है. फेक न्‍यूज पर रोक की भी कोशिश की जा रही है. - टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी लोकसभा सांसदों को चिट्ठी लिखी है. चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लगातार अड़ियल रवैया देखते हुए. टीडीपी संसदीय बोर्ड ने 18 जुलाई 2018 को संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. माननीय स्पीकर महोदया ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यह 20 जुलाई 2018 को सदन में आएगा. मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें. - बीजेपी सांसद अशोक दोहरे ने एनडीटीवी से कहा, मैं नाराज नहीं हूं. पीएम मोदी हमारे मुखिया हैं. मैंने स्वयं उनसे मिल कर उन्हें पत्र दिया था. अशोक दोहरे इटावा से दलित सांसद हैं. दलितों के मुद्दे पर पीएम को पत्र लिख कर नाराज़गी जताई थी. उन्‍होंने कहा कि मैं सरकार और पार्टी के साथ, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में दूंगा. - कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब आए तो उन्‍होंने मक्का की एमएसपी 1700 रुपये कर दी लेकिन पंजाब में आज भी मक्‍का 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है. किसानों को एमएसपी का रेट नहीं मिल पा रहा है. हम इस विषय को संसद में उठाएंगे. हमने आज मक्‍के की रकम को लेकर प्रदर्शन किया है. - संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किसानों के अधिकारों की मांग के समर्थन में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार की एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों के साथ धोखा है. - बीजेपी सांसद छोटेलाल ने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दूंगा. मेरी नाराज़गी केंद्र सरकार या पार्टी से नहीं थी. मोदी जी कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा. गौरतलब है कि छोटेलाल ने योगी सरकार के खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा था. छोटे लाल रॉबर्ट्सगंज से दलित सांसद हैं. - केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने दावा किया है, "(कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष) सोनिया (गांधी) जी का गणित कमज़ोर है. उन्होंने पहले भी इसी तरह कैलकुलेट किया था. हम जानते हैं, तब क्या हुआ था. उनका कैलकुलेशन एक बार फिर गलत है. (नरेंद्र) मोदी सरकार के पास संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह बहुमत है. NDA अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेगा. NDA+ भी हमें समर्थन देगा. - शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, "लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को पहले सुना जाना चाहिए, भले ही उसमें सिर्फ एक ही शख्स हो. यहां तक कि ज़रूरत पड़ने पर हम (शिवसेना) भी बोलेंगे. वोटिंग के दौरान हम वहीं करेंगे, जो उद्धव ठाकरे कहेंगे." - मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद के निचले सदन लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है
संसद का मॉनसून सत्र LIVE: मोदी सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में शुक्रवार को होगी बहस''?
18 July 2018
नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है. संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए. वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया. टीडीपी सांसदों ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर हंगामा किया. इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. वहीं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में शास्त्रीय नर्तकी सोनल मानसिंह, मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा और लेखक राकेश सिन्हा ने बुधवार को नवनिर्वाचित सांसदों के रूप में शपथ ली. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजनीतिक दलों से संसद के मानसून सत्र का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने का आग्रह किया और कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. संसद परिसर में मोदी ने संवाददाताओं से कहा, "संसद के मानसून सत्र में आप सबका स्वागत है. कई मुद्दों पर चर्चा होनी है. मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सहयोग करेंगे और सत्र को सुचारू रूप से चलने देंगे." उन्होंने कहा, "सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है." संसद के मॉनसून सत्र के LIVE UPDATES - केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा मॉनसून सत्र के पहले दिन पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी चर्चा. - कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्वामी अग्निवेश पर हमले का मामला उठाया, इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है. - मुलायाम सिंह यादव ने NDTV से कहा कि हम अविश्‍वास प्रस्‍ताव का समर्थन करते हैं. मैं संसद में भी इसका आज समर्थन किया है. - मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए मंज़ूर, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 10 दिन के भी भीतर इस पर बहस का दिन व समय तय करेंगी - लोकसभा में केन्‍द्र सरकार के अविश्‍वास प्रस्‍ताव के खिलाफ 50 सांसदों का समर्थन, केन्‍द्रीय संसदीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार - संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा, 'जिस सरकार के राज में किसानों ने खुदकुशी की, जिसके राज में महिलाओं से रोज़ाना बलात्कार होते हैं... हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं...' - आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टीडीपी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित. - मॉब लिंचिंग को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सांसदों ने लगाए नारे - 'हमें न्‍याय चाहिए...' - सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा और रघुनाथ महापात्रा ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली. - पीएम ने वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, अनंत कुमार और अन्य मंत्री के साथ मॉनसून सत्र पर चर्चा की - पीएम मोदी ने कहा, कोई भी सांसद किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है - कांग्रेस और विपक्षी दल के अन्‍य सदस्‍यों ने केन्‍द्र सरकार के खिलाफ संसद के मॉनूसन सत्र में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव. खड़गे, वेणुगोपाल, तारिक अनवर ने पेश करेंगे अविश्‍वास प्रस्‍ताव - विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे. - सीपीआई के सांसद डी राजा ने स्‍वामी अग्निवेश पर हुए हमले और मॉब लिंचिंग को लेकर राज्‍यसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया है - आरजेडी के सांसद जेपी यादव ने मॉब लिंचिंग मामले में कार्य स्‍थगन प्रस्‍ताव का नोटिस लोकसभा में दिया है. यह सत्र बुधवार को शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा. कांग्रेस कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटी है. दरअसल, आज यानी 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछली बार की तरह हंगामेदार नहीं होगा. हालांकि, इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी ओर से पहल की है. महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की. कांग्रेस ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में वह कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) तथा महिला सुरक्षा के मुद्दे उठाएगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इस सत्र को सफल बनाने के लिए हम सरकार का सहयोग करेंगे. हमें उम्मीद है कि हमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र के दौरान विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगा. खड़गे ने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार पिछले चार सालों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है.
कांग्रेस 'मुसलमानों की पार्टी' विवाद के बीच राहुल गांधी का एक नया ट्वीट, कहा- ''मैं ही कांग्रेस हूं''?
17 July 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने के विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक नया ट्वीट किया है. उनका कहना है, कांग्रेस कतार में खड़े आख़िरी आदमी के साथ है. आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ़्ते आजमगढ़ की एक रैली में पूछा था कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम पुरुषों पार्टी है या फिर मुस्लिम महिलाओं की भी. हालांकि राहुल से मिलने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों के मुताबिक राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, "मैं पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, जो हाशिये पर धकेला गया है, दमित-पीड़ित है, अत्याचार का शिकार है. उनका धर्म, जाति और आस्था मेरे लिए मायने नहीं रखती. जो दर्द में हैं, उन्हें तलाशता हूं, और उन्हें सीने से लगाता हूं. मैं सभी प्राणियों से प्यार करता हूं. मैं ही कांग्रेस हूं वहीं उर्दू अखबार इंकलाब में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष नदीम जावेद के हवाले से ये ख़बर छपी. खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो ठीक है. कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर हैं और कांग्रेस हमेशा कमज़ोरों के साथ खड़ी रही है. इसी बयान के आधार पर बीजेपी बताने में लगी है कि राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया है. नदीम जावेद का कहना है, इस बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है गौरतलब है कि हाल ही में एक उर्दू दैनिक ने दावा किया था कि गांधी ने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में कहा था कि ‘कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है.’ कांग्रेस ने इस खबर को ‘कोरी अफवाह’ करार दिया है और दावा किया है कि असल मुद्दों और ‘नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं’ से ध्यान भटकाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं.
तेजस्वी का एक और तंज: सरकार के झूठे आरोपों से परेशान होकर चूहे भी कह रहे हैं, नीतीश जी अब किसे दोषी ठहराएंगे?
14 July 2018
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रुख अपनाने वाले राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार और हमला बोला है. इस बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर 'चूहों' को लेकर कटाक्ष किया है. दरअसल, पिछले साल बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने एक तटबंध टूटने पर इसके लिए चूहे को दोषी बताया था, जबकि शराबबंदी के बाद एक थाने के मालखाने में रखे जब्त शराब के गायब होने पर पटना के एक थाने के अधिकरियों ने चूहों के शराब पी जाने की बात कही थी. इसी को निशाना साध कर तेजस्वी ने तंज कसा है राजद नेता तेजस्वी ने नीतीश पर आरोप लगाया कि राज्य में तटबंध टूट रहे हैं, थाने से शराब गायब हो रही है, ऐसे में वे अब किसे दोषी ठहराएंगे? बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश-शाह डिनर पर तंज कसा था कि अब नीतीश कुमार गिरिराज सिंह के साथ मिलकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे तेजस्वी ने शनिवार को ट्वीट किया, "1000 करोड़ रुपये का बांध टूटे, करोड़ों रुपये की जब्त नौ लाख लीटर शराब गायब हो जाए, करोड़ों रुपये की दवाई गायब हो जाए, गरीबों का राशन गायब हो जाए. नीतीश जी के कुशासनी राज में भ्रष्टाचार के दोषी चूहे ही होंगे. चूहे इनके झूठे आरोपों से परेशान हो पलायन कर कह रहे हैं, अब नीतीश जी किसे दोषी ठहराएंगे?" बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को भी तंज सकते हुए कहा था कि 'अमित शाह के साथ डिनर करने के बाद नीतीश कुमार ने अपने पसंदीदा साथी गिरिराज सिंह एंड कंपनी के साथ मिलकर महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध, भ्रष्टाचार और बीते एक साल में उजागर हुए पांच हजार के घोटाले का जिक्र किए बिना सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है.' यानी तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह पर भी हमला किया.
नीतीश-शाह डिनर पर तेजस्वी का तंज : अब गिरिराज के साथ मिलकर साम्प्रदायिकता से लड़ेंगे 'चाचा'
13 July 2018
पटना: बिहार में गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात ने राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हमला बोलने का एक और मौका दे दिया. पिछले कई महीनों से बिहार एनडीए में चल रही खींचतान के बीच सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि अब नीतीश कुमार अपने पसंदीदा साथी गिरिराज सिंह के साथ मिलकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई तेज कर देंगे. तेजस्वी ने तंज के लहजे में ट्वीट कर कहा कि 'अमित शाह के साथ डिनर करने के बाद नीतीश कुमार ने अपने पसंदीदा साथी गिरिराज सिंह एंड कंपनी के साथ मिलकर महिलाओं के प्रति बढ़े अपराध, भ्रष्टाचार और बीते एक साल में उजागर हुए पांच हजार के घोटाले का जिक्र किए बिना सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है.' यानी तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह पर भी हमला किया बता दें कि बीते दिनों गिरिराज सिंह द्वारा नवादा की जेल में दंगे के आरोपी से मुलाकात और राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी के से नीतीश कुमार नाराज हो गये थे. इसके अलावा नीतीश ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं. उन्होंने कहा था कि जिसको आप ताक़तवर व्यक्ति मान रहे हैं और उसको भी बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सरकार के इक़बाल को निर्धारित नहीं करता बल्कि सरकार के इक़बाल की पुष्टि करता है. इस दौरान नीतीश कुमार ने यह भी माना कि गिरिराज सिंह का जेल जाकर दंगे के आरोपी से मिलना उचित नहीं है. अगर कार्रवाई से आपत्ति है तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता को लेकर तंज कसा है. इससे पहले कई मौकों पर नीतीश कुमार सांप्रदायिकता को लेकर बीजेपी को चेताते रहे हैं. चाहे भागलपुर कांड हो या समस्तीपुर कांड हो, हर बार नीतीश कुमार ने कहा था कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे. गुरुवार को पटना में नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे, जहां अमित शाह ने ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में किया. इस मुलाकात के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने केन्‍द्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- ताजमहल को संंरक्षण दो या बंद करो या ध्वस्त कर दो
11 July 2018
नई दिल्ली: ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, ताज को सरंक्षण दो या बंद कर दो या ध्वस्त कर दो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफ़िल टॉवर को देखने 80 मिलियन लोग आते है, जबकि ताजमहल के लिए मिलियन. आप लोग ताजमहल को लेकर गंभीर नहीं है और न ही आपको इसकी परवाह है. हमारा ताज ज्यादा खूबसूरत है और आप टूरिस्ट को लेकर गंभीर नहीं है. ये देश का नुकसान है, ताजमहल को लेकर घोर उदासीनता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ध्‍यान रखा जाता तो हमारी विदेशी मुद्रा की दिक्कत दूर हो जाती. सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि टीटीजेड (ताज ट्रैपेज़ियम जोन) एरिया में उद्योग लगाने के लिए लोग आवेदन कर रहे है और उनके आवेदन पर विचार हो रहा है. ये आदेशों का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा पीएचडी चेंबर्स को कहा है कि जो इंड्रस्‍टी चल रही है उसको क्यों ना आप खुद बंद करें. तब टीटीजेड की तरफ से कहा गया कि वो अब टीटीजेड में कोई नई फैक्ट्री खोलने आई इजाजत नहीं देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टीटीजेड ने कुछ नई फैक्ट्रियों के आवेदन पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड के चेयरमैन को नॉटिस जारी किया. टीटीजेड के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया. वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि MOEF ने एक कमिटी का गठन किया है, जो ये देखेगी प्रदूषण को देखेगी कि ताजमहल कितना और किन वजहों से प्रदूषित हुआ है. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि ताजमहल के आस पास के इलाकों का भी मुआयना करेगी प्रदूषण को लेकर. कमेटी की रिपोर्ट 4 महीने के भीतर आ जाएगी इसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या किसी विदेशी एक्सपर्ट को कमिटी में शामिल करने की जरूरत है या नहीं. टिप्पणियां 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ASI को फटकार लगाई थी. ताजमहल के रंग बदलने को लेकर ASI ने काई और गंदी जुराबों को जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1996 में पहली बार ताजमहल को लेकर आदेश जारी किया लेकिन 22 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ. ASI के ये कहने कि ताजमहल को काई और कीड़े -मकोड़े (इंसेक्ट) से हो रहा है नुकसान, पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ. ASI ने कहा कि ताजमहल पर काई उड़कर जमा हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने ASI को फटकार लगते हुए पूछा कि ताजमहल को काई व कीड़ा-मकोड़े (इंसेक्ट) कैसे नुकसान पहुंचा सकते है. कोर्ट ने कहा कि ASI समझना नहीं चाहता कि ताजमहल में समस्या है? कोर्ट ने कहा कि क्या काई के पास पंख होते है जो उड़कर ताज़महल पर जा कर बैठ जाती है. कोर्ट ने ASI को कहा कि इसका मतलब है कि उनके पास पंख है जिससे वो उड़ कर चले जाते है. अगर ASI का यही स्टैंड है कोर्ट में तो केंद्र सरकार को ताजमहल के रखरखाव के लिए किसी दूसरे विकल्प का तलाश करना होगा. ASI ने कहा कि लोग जो जुराब पहनकर आते हैं वो भी कई बार गंदी होती हैं कि फर्श खराब होते हैं. ASG तुषार ने कहा कि विदेशों में कई जगहों पर डिस्पाजेबल जुराबें दी जाती हैं. याचिकाकर्ता एमसी मेहता ने कहा कि यमुना में पानी गंदा है. पहले मछलियां होती थी जो काई को खाती थीं. सरकार बैराज बना रही हैं जिसके कारण यमुना में पानी कम है केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया कि केंद्र यमुना पर कितने बैराज बना रही है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जुलाई में ताजमहल को सदियों तक सुरक्षित रखने के विजन डॉक्यूमनेट देना है.
सुनील राठी ने कबूला- मुन्ना बजरंगी पिस्टल लाया था, मैंने छीनकर उस पर 10 गोलियां दाग दीं
10 July 2018
बागपत : पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील राठी ने कबूल कर लिया है. उसने बताया है कि दोनों हाई सिक्योरिटी बैरक में बाहर बैठकर पहले बात कर रहे थे. बातचीत के दौरान मुन्ना बजरंगी ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो. झगड़ा इसी बात पर शुरू हो गया. सुनील का दावा है कि पिस्टल मुन्ना के पास थी उसने छीनकर मुन्ना को 10 गोलियां मार दीं. मुन्ना और सुनील राठी बड़े अपराधी हैं. दोनों ही पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में साथ रह चुके थे. सुनील उत्तराखंड में कुछ लोगों से जबरन उगाही कर रहा था क्योंकि सुनील लम्बे समय तक उत्तराखण्ड की जेल में रहा है और वहां कई बार गया भी है. सुनील राठी जिन लोगों से उगाही कर रहा था वो मुन्ना बजरंगी के आदमी थे. मुन्ना इससे एक बार पहले भी कह चुका था कि क्या सुनील ने उसकी सुपारी ले रखी है हत्या के बाद सुनील ने पिस्टल गटर में फेंक दी और जिसे खुदाई और काफी पानी निकालने के बाद बरामद कर लिया गया है. साथ में एक कारतूस और 2 मैगज़ीन भी बरामद हुई हैं. इसके साथ ही 10 कारतूस के खाली खोखे भी मौके से पड़े मिले हैं. सुनील राठी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि सोमवार की सुबह मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसे एक विधायक से रंगदारी मांगने के मामले में पेशी पर झांसी से यहां लाया गया था
निर्भया केसः सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका की खारिज
9 July 2018
नई दिल्ली। दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म कांड के तीन दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद अब इन तीन दोषियों को फांसी की सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि, इन दोषियों के पास अब भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाने का विकल्प बचा हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, विनय और पवन की पुनर्विचार याचिका पर बहस सुनकर गत चार मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तब तक चौथे दोषी अक्षय की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं हुई थी। यह था मामला - 16 दिसंबर, 2012 की रात फिल्म देखकर लौटते समय 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। दोषियों ने निर्भया और उसके मित्र को नग्न हालत में चलती बस से नीचे फेंक दिया था। यहां तक कि दोनों को कुचलकर मारने की कोशिश भी की गई थी। इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने चार दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को मौत की सजा सुनाई थी। एक अभियुक्त ने ट्रायल के दौरान जेल मे खुदकशी कर ली थी जबकि एक अन्य नाबालिग था जो तीन साल की सजा पूरी होने के बाद छूट चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को SC ने रखा था बरकरार - चारों अभियुक्तों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पांच मई को चारों की फांसी पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद तीन अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक फांसी की सजा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर तीन न्यायाधीशों सीजेआई दीपक मिश्रा, आर. भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने खुली अदालत में बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों दोषियों की मौत की सजा पर अपनी मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "इस घटना से सदमे की सुनामी आ गई थी और इसने सभ्यता के तानेबाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया था।" दोषियों की हैवानियत और अपराध की भयावहता का वर्णन करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि यह कहानी किसी दूसरी दुनिया की है जहां इंसानियत का अनादर होता है।
मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाने पर घिरे जयंत सिन्हा, सफाई में कहा- HC ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है
7 July 2018
नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की झारखंड के रामगढ़ में एक व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या के दोषियों को माला पहनाते उनकी तस्वीर वायरल हो रही है. शनिवार को जयंत सिन्हा ने रामगढ़ मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो जयंत सिन्‍हा ने सफाई देते हुए कहा कि आरोपियों की याचिका पर रांची हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है और सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा. केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे हमारी न्यायपालिका और कानून पर पूरा विश्‍वास है. उन्‍होने कहा कि दुर्भाग्यवश मेरे कार्यों के बारे में गैर जिम्मेदार बयान दिए जा रहे हैं जबकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह कानून की उचित प्रक्रिया का सम्मान है. जो निर्दोष हैं उन्हें बचाया जाएगा और दोषी को उचित रूप से दंडित किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि मैंने पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है. दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. मैं जनता का प्रतिनिधि और एक मंत्री हूं. मैंने कानून की रक्षा की शपथ ली है. किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. शुक्रवार को जयंत सिन्हा ने रामगढ़ मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. मार्च में एक स्थानीय अदालत ने एक बीजेपी नेता समेत 11 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. पिछले साल 55 साल का अलीमुद्दीन को बीफ़ ले जाने के शक में पीट-पीटकर मार डाला गया था. गौरतलब है कि मीट कारोबारी की हत्या और उसके बाद से इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है. यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने इन आरोपियों का शुरू से ही समर्थन किया है. कुछ महीने पहले बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर चौधरी इन आरोपियों को छोड़ने के लिए 15 दिनों तक धरने पर बैठे थे. 2 जुलाई को जब नित्यानंद ज़मानत पर जेल से बाहर आया तो उसे लेने शंकर चौधरी खुद गए, नित्यानंद रामगढ़ बीजेपी का ज़िलाध्यक्ष है. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जयंत सिन्हा को निशाने पर लिया. ​इस मामले में यूथ कांग्रेस ने भी जंयत सिन्हा पर हमला किया. यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कहा कि देश के 10 राज्यों में शक के आधार पर अभी तक 27 लोगों की हत्या की जा चुकी है और जयंत सिन्हा ऐसा करने वाले आरोपियो के स्वागत में लगे हैं. झारखंड में विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया. उन्होंने हॉर्वड विश्वविद्यालय को भी टैग किया. उन्होंने लिखा कि आपका पूर्व छात्र इन दिनों गौ हत्या के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपियो को सम्मानित करने में लगे हैं. इस विवाद को लेकर जब जयंत सिन्हा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया. याद हो कि पिछले साल 11 लोगों को जिनमें बीजेपी का एक नेता भी शामिल था को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
कर्नाटक में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज किया माफ, पेट्रोल-डीजल पर बढ़ाया टैक्‍स
5 July 2018
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बजट के दौरान किसानों की कर्जमाफी के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। उन्‍होंने किसानों के दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। हालांकि कुमारस्‍वामी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्‍स बढ़ाने का निर्णय लिया है। पेट्रोल के दाम 1.14 प्रतिलीटर, डीजल 1.12 प्रतिलीटर और बिजली दरें 20 पैसे बढ़ा दी गई हैं। कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार का यह पहला बजट है। कुमारस्‍वामी सरकार ने पेट्रोल पर टैक्‍स 30 से बढ़ाकर 32 फीसद और डीजल पर 19 से बढ़ाकर 21 फीसद कर दिया है। इससे पेट्रोल के दाम 1.14 प्रतिलीटर और डीजल 1.12 प्रतिलीटर बढ़ जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, जो पहले ही तेल की ऊंची कीमतों के बोझ तले दब रही है। हालांकि किसानों से किया गया वादा कुमारस्‍वामी ने पूरा कर दिया है। कुमारस्‍वामी ने चुनावी वादा किया पूरा - जेडीएस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वे ऑफिस संभालने के 24 घंटे के भीतर करीब 53 हजार करोड़ रुपये का किसान ऋण माफ कर देंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलने का हवाला देकर कुमारस्वामी ने यह आश्वासन दिया कि वह राज्य में चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ऋण माफी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने पहले ही जता दी थी उम्‍मीद - बजट पेश होने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये उम्‍मीद जताई थी कि बजट में किसानों की कर्ज माफी का एलान हो सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, 'कर्नाटक बजट की पूर्व संध्या पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन सरकार अपने वादे के अनुरूप खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों के ऋण माफ करेगी। यह बजट हमारी सरकार के लिए एक अवसर होगा कि वह कर्नाटक में ऐसा कर देशभर के किसानों की उम्मीद जगाए।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, 24 घंटे में अफसरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद
4 July 2018
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार की शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है. बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में अफसरशाही में केजरीवाल सरकार बड़े फेरबदल कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दिल्ली में केवल तीन विषय यानी पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था को छोडकर सब कुछ चुनी हुई सरकार के अधीन हैं. वैसे ही केजरीवाल सरकार ने माना कि कोर्ट ने सर्विसेज विभाग उनको वापस दे दिये हैं और तुरंत शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली. ये बैठक पहले सीएम केजरीवाल के घर रखी गयी, लेकिन बाद में विवाद से बचने के लिए दिल्ली सचिवालय में बैठक को स्थांतरित कर दिया गया. इसके पीछे बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव 20 फरवरी के कथित मारपीट कांड के बाद सीएम के घर नहीं जाते. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल होने वाले हैं. सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बड़े स्तर पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट में आज शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अडॉप्ट करके उसको सभी विभागों में लागू करने के आदेश दिए जाएंगे. 0 टिप्पणियां अगस्त 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सर्विसेज विभाग केजरीवाल सरकार की जगह एलजी के पास चला गया था लेकिन कोर्ट के फैसले से ये वापस दिल्ली सरकार के पास आ गया है. साथ ही खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी लंबित मामले जो काफी समय से अटके हुए हैं उनकी फ़ाइल मंगाई है.
मुंबई : शुरू हुई हार्बर लाइन, देर रात तक चालू हो पाएंगी सारी लाइन्स
3 July 2018
मुंबई। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर रोड ओवर ब्रिज का हिस्सा टूटकर गिरने से बाधित हुई लोकल सेवाएं आज आधी रात तक पूरी तरह से चालू हो पाएंगी। फिलहाल ट्रैक से मलबा हटाने के का काम जारी है और सभी टीमें लगातार इस काम में लगी हुई हैं। इस बीच हादसे के बाद हार्बर लाइन से पहली ट्रेन रवाना हुई है। पश्चिम रेलवे के पीआरओ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक हार्बर लाइन को चालू कर दिया जाए जो चर्चगेट के अलावा सीएसएमटी के अलावा गोरेगांव बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। जहां तक फास्ट लाइन्स का सवाल है हम इसे शाम 7 बजे तक शुरू कर पाएंगे वहीं सभी लाइने आज मध्य रात्री तक शुरू हो सकेंगी। मालूम हो कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार शहर के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रोड ओवरब्रिज गिर गया। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसके चलते अंधेरी, विरार और चर्चगेट के बीच लोकल सेवा ठप्प हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह 7.30 हुआ है जिसके बाद रेल यातायात रोक दिया गया है। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और बीएमसी की टीमें पहुंच गईं हैं और कहा जा रहा है कि यातायात फिर से चालू करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ के अनुसार जो ब्रिज गिरा है वो गोखले ब्रिज का हिस्सा है जो अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ता है। टीम मौके पर है और इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई शख्स मलबे में तो नहीं दबा है। वहीं एनडीआरएफ के डीजी के अनुसार मलबे को ट्रैक से हटाने के काम शुरू कर दिया गया है और इसके इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। फिलहाल मलबे में किसी के दबे होने की आशंका नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन मलबा हटाया जा रहा है। भारी बारिश से दूसरी लोकल आधा घंटा लेट, सड़क पर भारी ट्रैफिक अंधेरी में ट्रैक पर मलबा गिरने से लोकल पर बुरा असर पड़ा है और इसके चलते अन्य लाइनों पर इसका दबाव बढ़ गया है। वहीं रोजाना काम पर जाने वाले लगभग 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके चलते उन्हें सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा है और इसक कारण शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। भीड़ को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने कुछ ट्रेनों का रूट बढ़ा दिया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें।
बुराड़ी मौतें: छह शवों का पोस्टमॉर्टम हुआ, सभी की मौत लटकने की वजह से हुई, शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं
2 July 2018
नई दिल्ली: दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत के मामले जिन 6 लोगों का पोस्टमॉर्टम हुआ हैं उनकी मौत का कारण हैंगिंग है. इसके अलावा चोट का कोई निशान नहीं है. सभी 11 मृतकों की आंखों को उनके रिश्तेदारों के कहने पर दान किया गया. अब पोस्टमॉर्टम के बाद सभी का अंतिम संस्कार एक साथ कश्मीरी गेट के पास निगमबोध घाट पर होगा, क्योंकि इतने शव एक साथ राजस्थान के पैतृक गांव ले जाना आसान नहीं है. पुलिस सूत्रों से कई जानकारियां मिली हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जहां 10 लोगों के शव लटके हुए मिले, उसके पास ही एक कमरे से 2 रजिस्टर बरामद हुए हैं, जिस तरह से मौत हुई है वही तरीका दोनों रजिस्टर में लिखा गया है जिसमें मुंह बांधने और हाथ बांधने का भी ज़िक्र है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों रजिस्टर में मौत और मोक्ष को लेकर एक कहानीनुमा लंबा लेख है, जिसमें किसी आध्यात्मिक गुरु का नाम नहीं है. लेकिन मौत की क्रियाओं को लेकर एक बड़ा हिस्सा है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रजिस्टर में लिखी हैंड राइटिंग परिवार में से किस की है. क्राइम ब्रांच गुत्थी सुलझाने में जुटी हैैै.. - सामूहिक आत्महत्या या हत्या? - 11 लोगों की मौत की अनसुलझी गुत्थी - दिल्ली में बुराड़ी के संतनगर की घटना - घर के एक कमरे 2 रजिस्टर मिले - रजिस्टर के नोट्स से तंत्र-मंत्र का संदेह - तंत्र-मंत्र के ऐंगल की जांच होगी: पुलिस - मौत और मोक्ष को लेकर लंबा लेख - रजिस्टर में मौत के तरीक़े का भी ज़िक्र - काफी पूजा-पाठ करने वाला परिवार - क्राइम ब्रांच गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ने बताया कि 10 सदस्यों की आंखें और मुंह कपड़ों से बंधे हुए थे और उनके शव झूल रहे थे जबकि 77 साल की एक महिला फर्श पर मृत पाई गईं और उसकी आंखों और मुंह पर पट्टी नहीं बंधी थी. बच्चों के हाथ-पांव बंधे हुए थे. मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को हाथ से लिखे कुछ नोट मिले जिसके बारे में उनका कहना है कि परिवार किसी धार्मिक कर्मकांड का पालन करता होगा. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) आलोक कुमार ने बताया, ‘हमें हाथ से लिखे नोट मिले हैं जिनमें विस्तार से बताया गया है कि हाथ और पांव किस तरह बांधे जाएं और लगभग उसी तरह से 10 लोगों के शव बरामद किए गए. काफी लंबे नोट हैं और हम उनका अध्ययन कर रहे हैं.’ पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है लेकिन पुलिस को यह भी संदेह है कि यह आपसी सहमति से खुदकुशी करने का मामला भी हो सकता है. इस बीच , मृतकों के पड़ोसियों ने बताया कि वे काफी मददगार स्वभाव वाले थे. अमरीक सिंह नाम के एक पड़ोसी ने बताया कि परिवार द्वारा चलाई जाने वाली किराने की दुकान हर रोज सुबह छह बजे खुल जाती थी और तभी बंद होती थी जब गली में रहने वाले सारे लोग सोने चले जाते थे. रविवार सुबह सात बजे तक दुकान नहीं खुली तो सभी को हैरत हुई. अमरीक के पिता गुरचरण सिंह ने कहा, ‘दूध वाला दुकान के बाहर आया था. कुछ पड़ोसी वहां इकट्ठा हुए थे क्योंकि वैन का ड्राइवर बार - बार हॉर्न बजा रहा था. मैंने मेन गेट खोला और सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया तो मैंने जो कुछ देखा उससे स्तब्ध रह गया. ’’ देवेश नाम के एक अन्य पड़ोसी ने बताया , ‘‘ किसी छोटे - मोटे सामान का अनुरोध करने पर वे कभी - कभी सुबह 5:30 में भी दुकान खोल देते थे. पास में रहने वाला चाय वाला उनका पहला ग्राहक होता था क्योंकि वह दूध खरीदने आता था. ’’ स्थानीय लोगों ने भाटिया परिवार को गली में रहने वाला ‘‘ सबसे बड़ा परिवार ’’ बताया. एक पड़ोसी ने कहा , ‘‘ वे यहां 22 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे. हमने उन्हें कभी झगड़ते या किसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा.
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद झेलम खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ का अलर्ट जारी
30 Jun 2018
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में बाढ़ से हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने इसे देखते हुए सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है वहीं स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने आपात बैठक कर हालात का जायजा लिया है। वहीं तवी नदी में पानी बढ़ने से यहां 6 लोग फंस गए जिन्हें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम ने बचाया। जानकारी के अनुसार राज्य बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों ने कहा है कि झेलम का जल स्तर मुंशी बाग के करीब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसे देखते हुए बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि राज्य में दो दिनों से लगातार हो रही मुसलाधार बारिश के चलते सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं इसके कारण शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी थी। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियां कर ली गई हैं।
हम सिर्फ पत्थर जड़ने नहीं, बल्कि बदलाव के लिये आए हैं : पीएम मोदी
29 Jun 2018
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार का विजन कम खर्च पर देश के हर व्यक्ति को इलाज सुनिश्चित करना तथा बीमारी के कारणों को खत्म करना है और पिछले चार सालों में इसी दिशा में कदम उठाये गए हैं. एम्स और सफदरजंग अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं एवं योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम सिर्फ पत्थर जड़ने नहीं आए है बल्कि बदलाव के लिये आए हैं. हम जो कर सकते हैं, वहीं कहते हैं.’’ मोदी ने इस संदर्भ में संसद में पूर्व में रेल बजट में घोषित योजनाओं के संदर्भ में कहा कि 1500 घोषित परियोजनाओं का काम केवल कागजों पर सीमित था. मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि बड़े शहरों के आसपास स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ ऐसी ही सुविधाएं टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तक पहुंचाया जाए. मौजूदा अस्पतालों को और सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. दूर-दराज वाले इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के एक के बाद एक नीतिगत पहल से हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश के गरीब और मध्यम वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं के लिए भटकना न पड़े और अनावश्यक खर्च न करना पड़े. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपग्रेड कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के विजन के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय जुड़ा है, स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय जुड़ा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जुड़ा है. आयुष मंत्रालय से भी सहयोग मिल रहा है. मोदी ने कहा कि दिल्ली में एम्स पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उसके सभी कैंपसों की क्षमता बढ़ाई जा रही है. आज 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का शिलान्यास हुआ है. ये सेंटर 200 बिस्तरों वाला होगा. उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में भी 1300 करोड़ खर्च करके अस्पताल को आधुनिक बनाने का काम हुआ है. यहां एक इमरजेंसी ब्लॉक और एक सुपर स्पेशिलियटी ब्लॉक की सेवाओं को देश को समर्पित किया गया है. मोदी ने कहा कि देश के लगभग हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं. वहां गरीबों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है. अब तक लगभग 2.5 लाख मरीज़ इसका लाभ उठा चुके हैं.
AK-47 लेकर फरार हुआ पुलिसकर्मी बना आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ शामिल
27 Jun 2018
श्रीनगर। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पांपोर के थाना प्रभारी के सुरक्षा दस्ते में शामिल एक पुलिसकर्मी हथियारों संग फरार हो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बन गया है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन, हिजबुल मुजाहिदीन ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। साथ ही राज्य पुलिस के सभी जवानों व अधिकारियों को नौकरी छोड़ हिज्ब में शामिल होने को कहा है। फरार हुए पुलिसकर्मी की पहचान एसपीओ इरफान अहमद डार निवासी निहामा, काकपोरा पुलवामा के रुप में हुई है। पांपोर के थाना प्रभारी के एस्कार्ट दस्ते का सदस्य था । वह अपनी सरकारी एसाल्ट राइफल, दो मैगजीन और कारतूस लेकर भागा है। वह मंगलवार की दोपहर बाद तक पुलिस स्टेशन में ही था और उसके बाद अचानक वहां से गायब हो गया। देर शाम गए जब उसे बुलाया गया तो वह कहीं नहीं मिला।उसका फोन भी स्विच ऑफ था। संबधित सूत्रों ने बताया कि फरार एसपीओ के आतंकियों के साथ जा मिला है,क्योंकि वह जिस इलाके का रहने वाला है, उसे आतंकयों के प्रभाव वाला माना जाता है। काकपोरा और उसके साथा सटे इलाकों में बीते दो सालों के दौरान कई लड़के आतंकी बने हैं और इसके क्षेत्र में जब भी सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया, उन्हें भीषण पथराव का सामना करना पड़ा है एसएसपी अवंतीपोर जैयद मलिक ने इस एसपीओ के गायब होने की पुष्टि करते हुए बताया कि हम उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वह किन हालात में गायब हुआ है, कहां गया है, सभी तथ्यों का पता किया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह आतंकी बन गया है तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई सुबूत नहीं लगाहै जो उसके आतंकी बनने की पुष्टि करता हो। अलबत्ता, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रवक्ता गाजी बुरहानुदीन ने स्थानीय न्यूज एजेंसियों को फोन पर बताया कि पांपोर पुलिस स्टेशन से लापता एसपीओ इरफान अहमद कहीं गायब नहीं है। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ हिजबुल मुजाहिदीन का साथ देने का फैसला किया है और वह इस समय संगठन के अन्य लड़कों के साथ सुरक्षित ठिकाने पर है। हिज्ब प्रवक्ता ने कश्मीर में संगठन के आप्रेशनल चीफ कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से राज्य पुलिस के सभी जवानों व अधिकारियों से नौकरी छोड़ हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने व कश्मीर में जारी जिहाद को कामयाब बनाने की अपील की है।
विजय माल्या ने साल 2016 में पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी की सार्वजनिक
26 Jun 2018
नई दिल्ली: बैंकों का कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को 15 अप्रैल 2016 को लिखा एक पत्र जारी किया है. भगोड़े माल्या ने का कहना है कि इस चिट्ठी को जारी करने के पीछे उसका मकसद 'चीजें सही पर परिपेक्ष्य' में हो जाएं. इस चिट्ठी को जारी करते हुये माल्या ने लिखा है कि वह बैंकों का कर्ज चुकाने के लिये हर संभव कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उनको बैंक डिफाल्ट का पोस्टर ब्वाय बनाकर जनता के गुस्से का शिकार बना दिया गया. माल्या यूनाइटेड किगडम से जारी बयान में कहा है, 'मैंने 15 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली को पत्र लिखा था. इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर रहा हूं ताकि चीजें सही परिपेक्ष्य में आ सकें. माल्या ने बताया कि दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं आया. गौरतलब है कि विजय माल्या पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है. वह साल 2016 को भारत से फरार होकर यूके में छुप गया है और अब वह पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका प्रत्यर्पण न होने पाये. वह भारत से उस समय फरार हो गया था जब बैकों का एक समूह ने उसके खिलाफ 9 हजार करोड़ रुपये को वापस पाने की कोशिश शुरू की थी. पिछले साल ही उसे यूके में गिरफ्तार किया गया था.
दिल्‍ली में एक के बदले 10 पेड़ लगाने के दावे में गोलमाल, कहां लगाए जाएंगे लाखों पेड़ कुछ पता नहीं
25 Jun 2018
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने दिल्ली के पर्यावरण और वन मंत्री इमरान हुसैन को जो स्टेटस रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक, कुल मिलाकर अभी तक 4871 पेड़ों को काटने की मंज़ूरी दी गई, जिसमें से कुल 2627 पेड़ ही अभी तक काटे गए हैं. जो पेड़ अभी तक काटे गए हैं उसके बदले कहां पेड़ लगाए गए है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है. वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है. वहीं आम आदमी के पार्टी के प्रवक्‍ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप ने NBCC और केंद्र सरकार द्वारा पेड़ काटने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिर दिल्ली सरकार के वन विभाग ने अपात्ति जताई थी. एनजीटी को दिल्ली सरकार बताएगी कि किस तरह किस्तों में कम कम आंकड़े प्रस्तावित कर पेड़ काटने की अनुमति एलजी साहब ने दी. आज दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग कॉउंसिल रमेश कुमार ने पार्टी बनने की मांग रखी जिसे स्वीकार किया गया है. NBCC प्रोजेक्ट की अनुमति मंत्री डॉ हर्षवर्धन के विभाग ने दी. पेड़ काटने का प्लान केंद्र सरकार ने तैयार किया गया है. बीजेपी और कांग्रेस गोलमोल बातें कर रही है. बीजेपी सरकार इस योजना को बंद कर दे तब इस प्रोजेक्ट में ठेकेदार को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ेगी. सुबह-सुबह वन विभाग के अधिकारियों को मंत्री इमरान हुसैन ने बुलाया था लेकिन एलजी साहब ने उन्हें आपने पास बुला लिया. 20 सेंटीमीटर पेड़ के लिए के लिए अनुमति ली जा रही हैं जबकि इससे कम सेंटीमीटर के न जाने कितने पेड़ काट दिए गए होंगे. शनिवार को आदेश दिए गए कि एक भी पेड़ न कटें. 1. नौरोजी नगर- 1454 पेड़ काटे गए, 11 ट्रांसप्लांट की मंज़ूरी दी. स्टेटस- 1302 काटे गए, 84 को ट्रांसप्लांट की कोशिश हुई 1513 में से 127 बचे/खड़े हुए हैं. 2. नेताजी नगर- 2294 हरे पेड़ काटने की इजाज़त, 21 सूखे पेड़ काटने, 175 को ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी. स्टेटस- पहले फेज में 856 पेड़ काटने की इजाज़त दी, जिसमें से 202 काटे गए 3. किदवई नगर - 1123 पेड़ काटने की इजाज़त, 44 ट्रांसप्लांट की इजाज़त 4. मोहम्मदपुर- 447 पेड़ काटने का प्रस्ताव आया. मंत्री इमरान हुसैन ने संख्या घटाने के लिए प्रस्ताव वापिस भेजा. मुख्य सचिव ने भी मंत्री की बात को सही मानते हुए प्रस्ताव वापिस भेजा 5. त्यागराज नगर- 100 पेड़ काटने, 8 ट्रांसप्लांट की इजाज़त मांगी गई. फ़ाइल आगे भेजी गई लेकिन मंज़ूरी अभी नहीं 6. सरोजिनी नगर- 11 हज़ार पेड़ काटने का प्रस्ताव लौटाया गया, क्योंकि काटने वाले पेड़ की संख्या बहुत ज़्यादा थी और प्रस्ताव में ये कहीं नही बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने पर जो हर्जाने के तौर पर पेड़/पौधे लगेंगे वो कहां लगाए जाएंगे? सरकार दावा कर रही है कि एक पेड़ काटेंगे तो दस लगाएंगे लेकिन सरोजिनी नगर में जब 11 हज़ार पेड़ काटने की इजाज़त मांगी गई तो प्रस्ताव में ये नहीं बताया कि हर्जाने में लगाये जाने वाले (एक लाख दस हज़ार पेड़/पौधे) कहां लगाए जाएंगे. इसी आधार पर सरोजिनी नगर में पेड़ काटने की मंज़ूरी नहीं मिली. 7. कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रोड बनाने आदि के लिए पेड़ काटने होते तो ठीक था. कोर्ट ने NBCC को कहा कि आप तो सिर्फ एजेंसी हैं जो काम कर रही है. हम सरकारी एजेंसियों की बात सुनना चाहते हैं. एनजीटी का आदेश कहां है जिसमें कहा गया कि पेड़ काट सकते हैं NBCC की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दो जुलाई को मामला NGT में सुनवाई के लिए आएगा. हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. ट्री अथॉरिटी ने भी पेड़ काटने की इजाजत दी है. हमने आठ करोड़ रुपये डीडीए में जमा भी कराए हैं. दिल्‍ली हाइकोर्ट के दख़ल के बाद NBCC की अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्‍ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इस मामले की सुनवाई एनजीटी में दो जुलाई को होनी है
महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक बैन, पकड़े जाने पर 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान
23 Jun 2018
मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है. इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है. प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है. इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. वर्ली के एन.एस.सी.आई में आयोजित प्रदर्शनी के जरिये बीएमसी की कोशिश ये बताने की है कि प्लास्टिक के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है. प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए नेताओं के साथ-साथ अभिनेता अजय देवगन और काजोल को भी बुलाया गया था. अजय देवगन ने जहां लोगों से प्लास्टिक मुक्ति के इस अभियान से जुड़ने की अपील की, वहीं काजोल ने भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बैंक बैलेंस और मकान के साथ एक बेहतर दुनिया देने की अपील की. तकरीबन 100 स्टॉलों में कागज के सुंदर मंडप, कपड़ों की तरह-तरह की थैली से लेकर, सुपारी के प्लेट, चम्मच, ग्लास और डब्बों के साथ कागज के स्ट्रा तक उपलब्ध हैं. एक चम्मच तो ऐसा भी था, जिससे खाना खाने के बाद उसे भी खाया जा सकता है. अनाज से बने चम्मच सादे और चोकलेट जैसे अलग-अलग स्वाद में उपलब्ध हैं. प्लास्टिक पर पाबंदी की बात सुन सबसे पहला सवाल उठता है कि बारीश में कैसे काम चलेगा? तो इसका जवाब है स्टार्च से बनी थैलियां. बायो ग्रीन के सीईओ मोहम्मद सादिक ने बताया कि फल और सब्जियों के स्टार्च से बनी थैलियां वाटर प्रूफ और पर्यावरण के अनुकूल भी हैं. हालांकि इसके बाद भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं. मसलन तरल पदार्थ के खुदरा विक्रेता क्या करें? ऐसे व्यापारी प्रदर्शनी में अपना जवाब ना परेशान दिखे. लेकिन बात पर्यावरण की है. इसलिए सरकार अपने फैसले पर अडिग है. शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि 23 जून से प्लास्टिक पर पाबंदी हर हाल में लागू होगी. पाबंदी प्रभावी तरीके से लागू हो इसलिए बी एम सी ने 250 इंस्पेक्टरोंका खास दस्ता बनाया है, जो 24 जून से प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपया तो दूसरी बार 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपया और तीन महीने की सजा का प्रावधान है. कोशिश पूरी तरह से प्लास्टिक उन्मूलन की है.
इनके इस्तेमाल पर पाबंदी : सभी तरह की प्लास्टिक की थैलियां प्लास्टिक के ग्लास, कप , कटोरी प्लेट, चम्मच थर्मोकोल की प्लेट और ग्लास डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती
इनके इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं : अस्पताल में इस्तमाल होने वाले प्लास्टिक के उपकरण, सलाईन, बोतल और दवाईयों के पैकेट. प्लास्टिक की पेन, दूध, रेनकोट , खेती और नर्सरी के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान रखने के लिए अनाज रखने के लिए भी 50 माइक्रोन से ज्यादा की प्लास्टिक की थैली. टीवी , फ्रिज ,कंप्यूटर जैसे सामानों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल जारी रहेंगे. बिस्कुट, चिप्स और नमकीन के मल्टीलेयर प्लास्टिक पाउच, दूध की थैली, आधा लीटर की पानी की बोतल.

कांग्रेस ने नोटबंदी पर BJP को घेरा, कहा- अमित शाह जिस कॉपरेटिव बैंक के निदेशक रहे वहां जमा हुए सबसे ज्यादा पैसे
22 Jun 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस ने नोटबंदी को एक घोटाला बताते हुए बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह पर हमला बोला है. कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह जिस बैंक के निदेशक रहे हैं वह नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करने वाला जिला सहकारी बैंक है. केंद्र सरकार ने आठ नंवबर 2016 में उस समय चलन में रहे 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें चलन से बाहर कर दिया था. कांग्रेस के प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद किया गया. गुजरात कोऑपरेटिव बैंक में हेरफेरी करके नोटबंदी के दौरान सबसे बड़ा घोटाला किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि घोटाले से जुड़े सबूत अब सामने और गुजरात के कई कोऑपरेटिव बैंकों के चेयरमैन BJP नेता हैं. नोटबंदी घोटाले की जांच के वक़्त सबसे घोटाले के अब सबूत मिले हैं. नोटबंदी के दौरान एक बैंक में 745 करोड़ रुपये पांच दिन में जमा हुए. यह वही बैंक है जिसके निदेशक बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रहे हैं. अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के महज पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट प्राप्त किए थे. गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन बाद 14 नवंबर 2016 को सभी जिला सहकारी बैंकों को लोगों से प्रतिबंधित नोट जमा लेने से मना कर दिया गया था क्योंकि यह आशंका जताई गई थी कि सहकारी बैंकों के जरिए काले धन को सफेद किया जा सकता है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार, अमित शाह उस समय बैंक में निदेशक पर थे और वह कई साल से इस पद पर बने रहे. वह 2000 में बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं. एडीसीबी के पास 31 मार्च 2017 को कुल 5,050 करोड़ रुपये जमा थे और वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक का शुद्ध मुनाफा 14.31 करोड़ रहा. एडीसीबी के बाद सबसे ज्यादा प्रतिबंधित नोट जमा करने वाला सहकारी बैंक राजकोट जिला सहकारी बैंक है जिसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयेशभाई विट्ठलभाई रडाड़िया हैं. इस बैंक ने 693.19 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमा लिए थे. जाहिर है कि राजकोट गुजरात में भाजपा की राजनीति का केंद्र रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहीं से 2001 में विधायक चुने गए थे. गौर करने बात यह है कि अहमदाबाद और राजकोट के जिला सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्राप्ति का यह आंकड़ा गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जमा प्राप्त रकम 1.11 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा है.
ममता बनर्जी बोलीं- हम BJP जैसा उग्रवादी संगठन नहीं, वे हिंदुओं को भी बांट रहे हैं.
21 Jun 2018
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को उग्रवादी संगठन भी बताया है. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की तरह उग्रवादी संगठन नहीं हैं. वे सिर्फ ईसाई और मुस्लिमों के बीच ही लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच भी लड़ाई पैदा करवा रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे काफी घमंडी हो गये हैं. वह मुस्लिमों, ईसाइयों और सिखों को नापसंद करते हैं. इतना ही नहीं, वह हिंदुओं को बांट रहे हैं. वे लोगों को पीट-पीट कर मार रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी, सीपीएम और माओवादी के साथ-साथ कांग्रेस भी समाज के स्याह पक्ष हैं. वे सभी एक साथ आए हैं. ईवीएम पर नजर रखिये, तीन महीने और 6 महीने में न सही, आठ महीने में चुनाव होंगे ही. बता दें कि ममता बनर्जी पार्टी संगठन पर ज्यादा जोर दे रही हैं. हालांकि, उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनकी पार्टी में भी अंदरुनी कलह हैं और पार्टी में ही भ्रष्टाचार भी है. हालांकि, अपने भाषण में कई बार सीएम ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक का जिक्र किया और कहा कि युवा टीएमसी, टीएमसी के अधीन है.
अरविंद सुब्रह्मण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ा, निजी वजहों से दिया इस्तीफा.
20 Jun 2018
नई दिल्ली: भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, उनकी इस्तीफे को निजी वजह बताई जा रही है. अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफे के संकेत अरुण जेटली के ट्वीट से मिल गया था. हालांकि, बाद में इस खबर की पुष्टि हो गई कि अरविंद सुब्रह्मण्यम अब मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं रहें और वह निजी वजहों से अमेरिका जा रहे हैं. फेसबुक पोस्ट में अरुण जेटली ने सूचना दी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम पारिवारिक वजहों से वापस यूएस जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने लिखा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वह अरविंद सुब्रह्मण्यम के फैसले से सहमत हैं. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में जानकारी दी है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने पारिवारिक बाध्यताओं के चलते अमेरिका लौटने का निर्णय किया है, और उनके पास अरविंद सुब्रह्मण्यम की बात मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है. इसके बाद उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यन के सरकार के साथ सफर का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया. अरविंद सुब्रह्मण्यम अक्टूबर 2014 से अब तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे थे. मगर आज उन्होंने अपनी सेवा को विराम दे दिया. बता दें कि वे सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक हैं तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के छात्र रह चुके हैं. वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में अर्थशास्त्री तथा जी-20 पर वित्त मंत्री के विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी रहे हैं
कश्मीर में भाजपा-PDP गठबंधन टूटा, महबूबा शाम तक दे सकती हैं इस्तीफा?.
19 Jun 2018
जम्मू। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की गठबंधन वाली सरकार गिर चुकी है। मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। भाजपा नेता राम माधव ने अन्य नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी पुष्टि कर दी है। भाजपा ने राज्यपाल को भी समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंप दी है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती आज शाम तक अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं लेकिन इससे पहले उन्होंने शाम 4 बजे पीडीपी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में जो परिस्थिति बनी है जिसे लेकर बैठक हुई। सभी से इनपुट लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व अन्य ने फैसला लिया है कि भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर में इस सरकार के साथ आगे चलना संभव नहीं होगी। राम माधव ने आगे कहा कि राज्य में हम परिस्थिति को सुधारने के लिए साथ आए थे वो पूरा नहीं हो पाया है। कश्मीर में हालात चिंताजनक हो गए हैं। श्रीनगर में सरेआम पत्रकार की हत्या और राज्य के हालात चिंताजनक हैं। हमारे मंत्रियों के पास जो मंत्रालय थे उनमें वो विकास के काम करने की कोशिश करते रहे लेकिन 3 साल तक पीडीपी के साथ रहने के बाद हालात में सुधार नहीं हुआ। इसे देखते हुए इस गठबंधन को आगे चलाना सही नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि घाटी में आतंकवाद, रेडिकलिज्म बढ़ा है और आम लोगों के अधिकारो पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। शुजात बुखारी की हत्या इसका उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। देश की सुरक्षा और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, राज्य में पैदा हालात पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य की सत्ता राज्यपाल के हाथ में देना उचित रहेगा। अगर राज्य में राज्यपाल शासन जारी रहता है तो भी केंद्र सरकार के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने घाटी के लिए काफी कुछ किया। हमने संघर्ष विराम पर अंकुश लगाने का प्रयास किया लेकिन पीजीपी अपने वादे पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाई। हमारे नेताओं को घाटी में विकास कार्य करने में पीडीपी की तरफ से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि राज्य में पीडीपी की 28 सीटें हैं वहीं भाजपा के पास 25 सीटें हैं। दरअसल, तेज विकास व पारदर्शी प्रशासन के लक्ष्य के साथ पीडीपी से गठजोड़ करने वाला भाजपा हाईकमान महबूबा सरकार के कश्मीर केंद्रित रवैये से नाराज चल रहा था। ऐसे हालात में कड़े तेवर दिखाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों को अचानक दिल्ली तलब किया था। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी मंगलवार सुबह अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके पहले कहा जा रहा था कि राज्य में सरकार के एकतरफा फैसलों का भाजपा के आधार क्षेत्र जम्मू में विपरीत प्रभाव हो रहा है। इन हालात में अमित शाह मंगलवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों के साथ बैठक में राजनीतिक हालात, सरकार के कामकाज संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, पीडीपी ने पहले पत्थरबाजों की रिहाई, कठुआ मामले, सरकारी भूमि से गुज्जर, बक्करवालों को न हटाने जैसे फैसले कर भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा की थीं। अब रमजान में संघर्षविराम व धार्मिक संगठन अहले हदीस को सरकारी भूमि देने के मामले में भी पीडीपी ने मनमर्जी की है। भाजपा इतना सब होने के बाद भी सरकार को श्री बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए राजी नहीं कर पाई है। इससे भाजपा आधार क्षेत्र जम्मू में घिर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के इस्तेमाल के मामले में सरकार नाकाम रही है व संसदीय चुनाव में इस मुद्दे का तूल पकड़ना तय है। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने माना कि मौजूदा सरकार भाजपा हाईकमान की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। जो लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय पार्टी ने सरकार बनाई है, उन्हें हासिल करना अभी संभव नहीं हुआ है। इससे पार्टी की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व इसे बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है।
गौरी लंकेश हत्‍याकांड पर प्रमोद मुतालिक बोले, क्‍या पीएम को हर कुत्‍ते की मौत पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए?.
18 Jun 2018
बेंगलुरू : कर्नाटक में श्रीराम सेना के विवादित प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कर्नाटक में किसी कुत्ते के मरने पर भी मोदी ज़िम्मेदार हैं और क्‍या हर कुत्‍ते की मौत पर पीएम को जवाब देने की जरूरत है. श्रीराम सेना प्रमुख ने कहा, कि कर्नाटक में दो हत्याएं हुईं तो हंगामा मच गया. प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई गई और केंद्र सरकार को फ़ेल बताया गया लेकिन कांग्रेस शासन में जब महाराष्ट्र में इसी तरह से दो हत्याएं हुई थीं, तो किसी ने भी वहां की सरकार को फ़ेल नहीं बताया था. आपको बता दें, कि गौरी लंकेश हत्याकांड में श्रीराम सेना से जुड़े कुछ लोग भी शक़ के घेरे में हैं. इस मामले में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में श्रीराम सेना के विजयपुरा जिला अध्यक्ष राकेश मथ को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है. वहीं, लंकेश के परिवार ने इस मामले की जांच को लेकर संतोष जताया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसआईटी ने मथ से पूछताछ करने का निर्णय किया है क्योंकि गौरी को गोली मारने वाला संदिग्ध परशुराम वाघमारे इसी हिंदुत्ववादी संगठन का सक्रिय सदस्य है. एसआईटी में शामिल इस अधिकारी ने बताया कि वह इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि गौरी की नृशंस हत्या में कहीं मथ का भी तो हाथ नहीं है अथवा इस साजिश में शामिल होने के लिए उन्होंने वाघमारे का ‘ब्रेनवाश’ तो नहीं किया है. कर्नाटक में विजयपुरा जिले के सिंदागी शहर में जनवरी 2012 में तहसीलदार कार्यालय के बाहर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था जिससे कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके. मथ और वाघमारे कथित रूप से इसमें शामिल थे. एसआईटी का मानना है कि कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों और मंगलुरू सहित तटीय इलाकों में मथ का मजबूत आधार है. अधिकारी ने कहा, ‘हमने राकेश मथ को पूछताछ के लिए बुलाया है. वह अब तक नहीं आया है.’लंकेश की पिछले साल पांच सितंबर को बेंगलुरू स्थित आवास के प्रवेश द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस बीच, श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने खुद को और अपने संगठन को वाघमारे और गौरी की हत्या से अलग कर लिया है. मुतालिक ने कहा, ‘श्रीराम सेना और वाघमारे के बीच कोई संबंध नहीं है. वह न तो हमारा सदस्य है और न ही हमारा कार्यकर्ता है. यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं.’ उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी झंडा फहराने का मामला सामने आया था तो कहा गया कि वाघमारे श्रीराम सेना का सदस्य है. हालांकि, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वाघमारे उनके संगठन का नहीं, बल्कि आरएसएस का सदस्य है. मुतालिक ने कहा, ‘आरएसएस की वर्दी में मैंने उसकी तस्वीर साझा की. मैंने उस वक्त कहा था कि वह श्रीराम सेना का नहीं, बल्कि आरएसएस का कार्यकर्ता था.’ परशुराम वाघमारे के पिता अशोक वाघमारे ने कहा कि उसका पुत्र निर्दोष है लेकिन यह नहीं कह सकता कि वह (परशुराम) लंकेश की हत्या के दिन पांच सितम्बर को कहां था. अशोक वाघमारे ने एक कन्नड़ समाचार चैनल से कहा,‘मुझे लगता है कि वह घर पर था.’मथ ने कहा कि वह पूछताछ के लिए पेश होने के एक नोटिस के बाद बेंगलुरू आया है. उन्होंने चैनल से कहा,‘मुझे एक नोटिस मिला था जिसमें पूछताछ (लंकेश हत्या मामले) के लिए मेरी उपस्थिति की जरूरत बताई गई थी. ’ मथ ने कहा कि वह परशुराम वाघमारे का मित्र है और उसकी गिरफ्तारी चौंकाने वाली है. उसने कहा कि उसे विश्वास है कि उसका मित्र इस मामले में बेदाग निकलेगा. उसने इस हत्या मामले में उसकी संलिप्तता से इनकार किया. एसआईटी के कथित हत्यारे को गिरफ्तार किये जाने के कुछ दिनों बाद उनके परिवार ने जांच पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि यह सही दिशा में चल रही है और उन्हें न्याय मिलेगा. लंकेश की बहन कविता और उनकी मां ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात कर जांच में प्रगति को लेकर उनका आभार जताया. विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस सप्ताह की शुरूआत में कथित शूटर परशुराम वाघमारे को सिंदागी से गिरफ्तार किया था.
BJP सांसद झारखंड लिंचिंग के 4 आरोपियों के समर्थन में आए, बोले- कानूनी केस लड़ने का खर्च उठाऊंगा.
15 Jun 2018
रांची: झारखंड के गोड्डा में मवेशी चोरी के आरोप में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. इस मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आरोपियों के साथ आ गए हैं. उन्होंने एलान किया है कि गिरफ़्तार आरोपियों को क़ानूनी केस लड़ने में जो भी ख़र्च होगा, उसका वहन वो करेंगे. सांसद ने कहा कि ये मेरा निजी फ़ैसला है. आपको बता दें कि यह घटना मंगलवार रात की है. जानकारी के अनुसार मंगलवार रात देवडांड़ थाना क्षेत्र के ढुल्लू गांव में कुछ चोरों ने बैलों पर हाथ साफ करना चाहा. इस दौरान वह गांववालों की नजर में आ गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया. पिटाई के बाद उन्होंने कथित तौर पर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया. गोड्डा के एसपी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने दो चोरों की पीट पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बांकी चोरों को अपने कब्जे में लिया. एसपी राजीव रंजन सिंह ने बताया था कि अब तक मामले में चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने NDTV को बताया कि जिन दो लोगों की मौत हुई है उनमें से एक आपराधिक पृष्ठभूमि का था और दूसरा उसका सहयोगी था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा गौरतलब है कि झारखंड के अगल-अलग जिलों से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. पिछले साल मई महीने में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बच्चा चोरी के आरोप में छह लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा: इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है देश.
14 Jun 2018
नई दिल्ली: देश में जल संकट को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है, जिसे जानकर न सिर्फ हैरान होगी, बल्कि जल संकट को लेकर सतर्क भी हो जाएंगे. नीती आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स के मुताबिक, देश के इतिहास के सेबसे बड़े पानी संकट से जूझ रहा है. जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग का जल प्रबंधन इंडेक्स जारी किया है, जिसके बाद यह बात सामने आई है. नीति आयोग का जल प्रबंधन इंडेक्स के मुताबिक तकरीबन 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं. वहीं, तकरीबन 75 फ़ीसदी घरों में अहाते में पीने का पानी मुहैया नहीं है. 84 फ़ीसदी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी नहीं पहुंचता पाता है. देश में करीब 70 फीसदी पानी पीने लायक नहीं है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश अभी इतिहास के सबसे बड़े जन संकट से जूझ रहा है. साथ ही 60 करोड़ आबादी पानी की कमी से जूझ रही है. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देश में पानी का सबसे बेहतर प्रबंधन गुजरात में है. नीति आयोग की बैठक के बाद केन्‍द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया है जिसमें दिल्‍ली को अगले दो साल में वायु और जल प्रदूषण फ्री करने के लिए एक प्‍लान तैयार किया जाएगा.
मुंबई के वर्ली में एक बहुमंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी आग, इस बिल्डिंग में दीपिका पादुकोण का घर भी.
13 Jun 2018
मुंबई: मुंबई के वर्ली में 33 मंजिला इमारत में आग लगी है. आग इमारत के टॉप फ़्लोर में लगी है. इस बिल्डिंग में दीपिका पादुकोण का भी घर है. दमकल की गाड़ियां घटनास्‍थल पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का काम जारी है. मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है. वह अपनी तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इमारत की 33 वीं मंज़िल पर दोपहर 2 बजकर 16 मिनट पर आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली. मौके पर 5 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं और आग बुझाने का काम अब भी जारी है. रिपोटर्स के अनुसार, इस इमारत की दो मंजिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्‍त हो गई हैं. दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया इस महीने में साउथ मुंबई में स्थित इनकम टैक्‍स के ऑफिस में आग लगी थी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था. उन्‍होंने बताया कि इनकम टैक्‍स की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी.
आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या.
12 Jun 2018
भोपाल: अाध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में उनकी मौत की पुष्टि की है. उनके खुदकुशी के पीछे पारिवारिक कारण बताये जा रहे हैं.हाल ही में उन्होंने शादी की थी. भय्यूजी महाराज उस समय चर्चा में आये थे जब अन्ना आंदोलन के समय उन्होंने सरकार के साथ बातचीत में बड़ी भूमिका निभाई थी. उस आंदोलन के समय शरद यादव ने भय्यू जी महाराज की आलोचना भी की थी. भय्यू जी महाराज के भक्तों में कई नामी-गिरामी की हस्तियां शामिल थीं. वह पहले फैशन डिजाइनर थे बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गये. भय्यूजी महाराज को हाईप्रोफाइल संत कहा जाता रहा है. उनका असली नाम उदय सिंह देशमुख था और वह मध्य प्रदेश के शुजानपुर के जमींदार परिवार से थे.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में भर्ती, बीजेपी ने बयान जारी कहा- रुटीन चेकअप.
11 Jun 2018
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में भर्ती हैं. इस खबर पर बीजेपी की ओर से बयान जारी कर जानकारी दी गई है कि डॉक्टरों की सलाह पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (एम्स) में रूटीन चेकअप तथा जांच के लिए भर्ती कराया गया है. पूर्व प्रधानमंत्री एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया की निगरानी में रहेंगे. वाजपेयी की सेहत पर एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें उनकी सेहत स्थिर बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरॉलॉजी, पल्मोनोलॉजी तथा कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं. AIIMS ने कार्डियक अरेस्ट की ख़बरों को खारिज किया है, और उनका कहना है कि यह रूटीन चेकअप है, और इसकी नौबत किसी खास वजह से नहीं आई है. मेडिकल जांच में पूरा दिन लग सकता है, इसलिए संभावना है कि श्री वाजपेयी को रातभर AIIMS में ही रुकना पड़े.​ काफी दिनों से बीमार हैं वाजपेयी आपको बता दें कि वाजपेयी काफी दिनों से बीमार हैं और वह करीब 15 साल पहले राजनीति से संन्यास ले चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी और उसे सत्ता के शिखर पहुंचाया था. भारतीय राजनीति में अटल-आडवाणी की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है. अटल बिहारी देश के उन चुनिन्दा राजनेताओं में से हैं जिन्हें दूरदर्शी माना जाता है. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसे कई फैसले लिए जिसने देश और उनके खुदके राजनीतिक छवि को काफी मजबूती दी. पोखरण में परमाणु परीक्षण उस दौर में जब देश की सत्ता संभालने वाले ज्यादातर प्रधानमंत्री ने भारत को विश्वशक्ति बनाने के लिए परमाणु बम का परीक्षण करने की बात कर रहे थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने लीक से हटकर पहली बार पोखरण में एक के बाद एक पांच परमाणु बम परीक्षण करने का माद्दा दिखाया. उन्होंने बड़े ही गोपनीय तरीके से इस परीक्षण को अंजाम दिलाया. बने पहले गैर- कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे गैर- कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पांच साल सरकार चलाई. इससे पहले ऐसा कोई भी बड़ा नेता नहीं कर पाया था. पहले ऐसे सांसद जो चार राज्यों से चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी इतने चर्चित और लोकप्रिय थे कि उन्होंने एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया. वह पहले ऐसे सांसद बने जिन्हें चार राज्यों यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली से चुना गया. पहली बार बनाई गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई. न सिर्फ उन्होंने सरकार बनाई बल्कि सभी को साथ लेकर भी चले. उनके इस सफल प्रयास ने भारतीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया. यूएन में हिन्दी में संबोधित किया अटल बिहारी वाजपेयी का हिन्दी के प्रति लगाव सबसे ज्यादा था. यही वहज थी कि जब वह बतौर पीएम यूएन में संबोधन के लिए गए तो उन्होंने वहां हिन्दी भाषा में ही संबोधित किया. वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे. मिला भारत रत्न वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. उनके साथ-साथ पंडित मदन मोहन मालवीय को भी यह सम्मान दिया गया. ​
पुलिस का दावा : माओवादी 'राजीव गांधी हत्याकांड' की तरह पीएम मोदी के खिलाफ रच रहे थे साजिश.
8 Jun 2018
नई दिल्ली: पुणे की पुलिस ने कोर्ट में एक लेटर पेश करते हुये दावा किया है कि माओवादी पीएम मोदी की 'राजीव गांधी की तरह हत्या' करने की साजिश रच रहे थे. पुलिस ने यह बात गुरुवार को कोर्ट में बताई है. आपको बता दें कि बुधवार को ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके संबंध प्रतिबंधित सीपीआई-माओवादी संगठन से हैं. इनके नाम दलित एक्टिविस्ट सुधीर धावले, वकील सुरेंद्र गडलिंग, एक्टिविस्ट महेश राउत, शोमा सेन और रोना विल्सन हैं. पुलिस ने इनको 'अरबन माओइस्ट' का शीर्ष नेता बताया है और इनको जनवरी में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किया है. पीटीआई में छपी खबर की मानें तो पुलिस की ओर से दी गई जानकारी दी गई है कि यह चिट्ठी रोना विल्सन के दिल्ली आवास से बरामद हुई है. रोना विल्सन इस समय राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिये बनाई गई समिति के सदस्य हैं. इस चिट्ठी में 8 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की बात कही गई है ताकि एम-4 राइफल और 4 लाख राउंड कारतूस चलाने की व्यवस्था की जा सके. साथ ही एक और 'राजीव गांधी जैसी घटना' का जिक्र है. यह बात सरकारी वकील उज्ज्वला पवार ने कोर्ट को बताई है. चिट्ठी के मुताबिक उन्होंने कहा, 'हम राजीव गांधी वाली घटना की तरह कुछ सोच रहे हैं. यह आत्मघाती लगता है और खतरनाक भी. हो सकता है कि हम फेल हो जाएं लेकिन पार्टी को हमारी इस योजना के बारे में सोचना चाहिये'. एनआईए की ओर से जारी इस चिट्ठी में लिखा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में हार के बाद भी मोदी ने 15 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनवा दी हैं. अगर ऐसा जारी रहा तो पार्टी (उनके लिये) हर मोर्चे पर मुश्किल पैदा हो जाएगी. कर्नल किशन और कई वरिष्ठ कामरेड मोदी युग को खत्म करने के लिये मजबूत कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है वहीं इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करना चाहिये. इस मामले में कोर्ट को फैसला करने दिया जाए. जबकि बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि ऐसा लगता है नक्सली कितने निराश हो गए हैं.
महाराष्‍ट्र के बाद बिहार में BJP के सामने खड़ी हुई मुश्किलें, JDU ने 2019 के लिए इतनी सीटों पर किया दावा.
7 Jun 2018
नई दिल्ली: 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलना मुश्किल हो गया है. उपचुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी जहां सहयोगी दलों को मनाने में जुटी है. वहीं एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करते जा रहे हैं. बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए मुंबई स्थिति उनके घर मातोश्री पहुंचे थे. इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के बीच दूरी कम होने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वह आगामी सारे चुनाव अकेले ही लड़ेगी. वहीं बिहार में भी बीजेपी का अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है. जहां जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का बड़ा भाई बता रहे हैं जबकि बिहार में जेडीयू के पास केवल 2 सांसद हैं और बीजेपी के पास 22 सांसद. इसके बाद भी बिहार के नेता 2019 के लोगसभा चुनाव में जेडीयू के लिए 25 सीटों की मांग कर रहे हैं. ऐसे में बीजेपी के सामने आने वाले दिनों में और चुनौतियां पेश हो सकती हैं. जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्‍याम रजक गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार महत्‍वपूर्ण भूमिका रहे हैं. हमने 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. उन्‍होंने कहा कि अगर एनडीए नीतीश कुमार की छवि का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसे जेडीयू के साथ न्‍याय करना होगा. जेडीयू के राष्‍ट्रीय महासचिव ने कहा कि बिहार की ज्यूडिशियरी में आरक्षण है तो इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू क्‍यों नहीं किया जाता. यह बीजेपी के इरादों पर संदेह उठाता है. यदि वह अम्बेडकर और दलितों के प्रति समर्पित हैं, तो उन्हें बिहार के दलितों के साथ न्याय करना चाहिए. उन्‍होने कहा कि बीजेपी को एनडीए एक मजबूत गठबंधन साबित करने के लिए हमें सम्मानजनक साझेदारी देनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि हम विचारधारा और नीतियों के आधार पर एनडीए के साथ हैं, लेकिन यह कहना झूठ नहीं होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है. हमें जिस तरह से प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है
मोदी सरकार का फैसला: 2 लाख 60 हजार डाक सेवकों का वेतन-भत्ता 56 फीसदी बढ़ाया.
6 Jun 2018
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बड़ी घोषणा की है. केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 2 लाख 60 हजार डाक सेवकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. डाक सेवकों की सैलरी में 56 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. डाक सेवकों को 1 जनवरी 2016 से एरियर प्रदान किया जाएगा. आपको बता दें ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन-भत्ते का मुद्दा प्राइम टाइम में जोरशोर से उठाया था. ग्रामीण डाक सेवक अपने वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे. कई बार उन्होंने सेवाएं भी ठप कर दी थी.दूसरी तरफ, सरकार ने चीनी उद्योग को भी बड़ी राहत दी है. चीनी सेक्टर के लिए 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा के राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी. वहीं सरकार ने 30 लाख टन के बफर स्टॉक को बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है. सरकार शुगर मिल को बफर स्टॉक बनाने के लिए 1175 करोड़ रुपये प्रदान करेगी. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इलाहाबाद के फाफामऊ में गंगा नदी पर 6 लेन के पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुल निर्माण पर 1948 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने खस्ताहाल सरकारी कंपनियों को बंद करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. कंपनियों की अतिरिक्त जमीन का इस्तामाल गरीबों के लिए आवास योजनाओं में किया जाएगा.
सुनंदा पुष्‍कर हत्‍याकांड: शशि थरूर पर चलेगा मुकदमा, 7 जुलाई को बतौर आरोपी कोर्ट में होंगे पेश.
5 Jun 2018
नई दिल्ली: सुनंदा पुष्‍कर हत्‍याकांड मामले में दिल्‍ली की अदालत ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. अब शशि थरूर पर एक आरोपी के तौर ट्रायल का सामना करना होगा. थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आईपीसी 306 और वैवाहिक जीवन में क्रूरता यानि 489A का आरोप है. दिल्‍ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ इन धाराओं में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दो अर्जी लगाई हैं. पहली में उन्होंने कहा कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने जो अपने अफसरों की विजिलेंस जांच कराई थी. वो कोर्ट में पेश की जाए, क्योंकि अफसरों ने सबूतों से छेड़छाड़ की है जिसका जिक्र विजिलेंस रिपोर्ट में भी है. दूसरी अर्जी में उन्होंने कहा कि ये मामला हत्या का है इसलिए हत्या के तहत ट्रायल चले. अब इन दोनों अर्जी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. इस पर भी कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगी. 7 जुलाई को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होना होगा. कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. आपको बता दें कि सुनंदा की मौत के 4 साल बाद 14 मई को दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट के मुताबिक अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुनंदा की शादी को 3 साल 3 महीने हुए थे और दोनों की ये तीसरी शादी थी. दोनों में झगड़ा आम था, एयरपोर्ट पर भी उनके बीच झगड़ा हुआ. झगड़े की बातें सुनंदा ने कई दोस्तों को बताई थी. गवाहों ने बताया कि वो डिप्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती हुई. उनके पास एलपरेक्स के 27 टेबलेट मिले थे, उन्होंने कितने लिए पता नहीं. मौत एलपरेक्स के ज़हर से हुई. सुनंदा ने मौत से पहले शशि थरूर को 2 मेल लिखे जिसमें लिखा था, 'मैं मरना चाहती हूं'. सुनंदा को शक था कि शशि थरूर के किसी और से रिश्ते हैं इसलिए वो ज्यादा डिप्रेशन में थी. शशि थरूर लगातार उनकी अनदेखी कर रहे थे, सुनंदा का फ़ोन नहीं उठा रहे थे. सुनंदा ने शशि थरूर से बातचीत करने की हर कोशिश की लेकिन जब वो सफल नहीं हो सकी तो फिर उसने सोशल मीडिया और दोस्तों का सहारा लिया और एंटी डिप्रेशन दवाएं लेनी शुरू कर दीं. सुनंदा ने मौत से पहले जो सोशल मीडिया में शेयर किया, पुलिस ने उसे मौत से पहले का बयान माना. सुनंदा ने मौत से पहले अपने दोस्तों से शशि थरूर से संबंधों को लेकर कई बातें बताई थीं, पुलिस ने उन दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं.जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है. कुल मिलाकर पुलिस का दावा है कि शशि थरूर के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं.
सुशील मोदी बताएं क्या नीतीश जी बिहार में नरेन्द्र मोदी से बड़े और ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं: तेजस्‍वी यादव.
4 Jun 2018
नई दिल्ली: बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. रविवार को जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की. इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई. बैठक के बाद जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों का सम्मान होना चाहिए, हालांकि उन्होंने ये साफ़ किया कि अभी बीजेपी से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है. वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि NDA के पास अब दो चेहरे- पीएम मोदी और नीतीश कुमार. उन्‍होंने कहा कि नीतीश जी हमारे बड़े भाई हैं और दिल मिला अब सीट कौन-सी बात है. दरअसल, जेडीयू नेता पवन वर्मा ने बिहार में जेडीयू को बीजेपी का बड़ा भाई बताया था. बिहार में NDA के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है. उन्‍होंने कहा है कि सुशील मोदी बताएं क्या नीतीश जी बिहार में नरेन्द्र मोदी से बड़े और ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं? उन्‍होंने कहा कि नीतीश जी के प्रवक्ता सुशील मोदी क्या अब भी JDU के हाथों अपने सबसे बड़े नेता को बेइज़्ज़त कराते रहेंगे? नीतीश जी ने कहा था उन्होंने सुशील मोदी के कहने पर भोज से मोदी जी की थाली खींची थी.केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि लोग हमारी चिंता छोड़ दें. एनडीए गठबंधन की राजनीति नीतीश और मोदी जी को करने दें. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि हमारे आंख और कान खुले हैं. उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं हुए हैं और लोकसभा चुनाव हम बीजेपी के साथ तालमेल से लड़ेंगे. इस समस्या से निजात पा लेंगे और कोई गतिरोध नहीं होगा. जेडीयू के प्रवक्‍ता अजय आलोक ने कहा कि पहले भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहा है. 25 पर हम लड़ते थे और बीजेपी 15 पर लड़ती थी. एनडीए के और सहयोगी आ गए हैं सब मिल बैठकर लड़ेंगे. एनडीए का चेहरा पीएम मोदी हैं और बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है तो कंफ्यूजन कहा हैं आपको बता दें कि 7 जून को बिहार एनडीए की बैठक होने वाली है. हालांकि इसका मुद्दा सीट बंटवारे से जुड़ा नहीं है. बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटें बीजेपी के पास हैं. 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास हैं. जबकि जेडीयू के पास सिर्फ़ दो सीटें हैं.
मंदसौर हिंसा की पहली बरसी : कई राज्यों में दिख रहा है किसानों के 'गांव बंद' का असर, सब्जी-दूध की हो सकती है कमी.
1 Jun 2018
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंदसौर हिंसा की पहली बरसी पर देश के कई राज्यों के किसानों ने आज से 10 दिन का 'गांव बंद' का ऐलान किया है. देशभर के कई किसान संगठनों ने लंबे समय से अपनी मांगों को नहीं माने जाने के विरोध में बंद बुलाया है. इस बंद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान शामिल हैं. इनकी मुख्य मांग है कि इनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्हें दिया जाए, साथ ही फलों और सब्ज़ियों का भी न्यूनतम मूल्य तय किया जाए, किसान लंबे समय से दूध की न्यूनतम क़ीमत 27 रुपये लीटर करने की भी मांग कर रहे हैं. बंद के दौरान किसान कई जगह घेराव और रैलियां निकालेंगे. इस हड़ताल से दूध, फल, सब्ज़ियों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है. दिल्ली की अलग-अलग मंडियों में सब्ज़ी की सप्लाई कम हुई है. जिससे क़ीमत बढ़ना तय माना जा रहा है. आंदोलन को और तीव्र करने का ऐलान किसान सभा के नेता अशोक ढवले के मुताबिक आज सभी किसान अपनी अपनी तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे. अगर फिर भी सरकार की नींद नही खुली तो सभी सामान विचार वाले संगठनों को साथ लेकर आंदोलन और तीव्र किया जाएगा. किसानों ने फेंका दूध पुणे के पास खेड शिवापुर, मनमाड और विसापुर में किसानो ने दूध को सड़कों पर फेंककर आंदोलन किया.
कैराना में जीत दर्ज करने वालीं तबस्सुम बेगम बोलीं- 2019 में साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटाएंगे.
31 May 2018
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा उपचुनाव के परिणाम पर सबकी नजरें थीं, मगर अब वहां सब स्पष्ट हो चुका है और सपा-बसपा समर्थित आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम बेगम ने जीत दर्ज कर ली है. तब्बसुम ने बीजेपी की मृगांका सिंह को हरा दिया है. जीत से कुछ समय पहले इंटरव्यू में आरएलडी की तबस्सुम बेगह ने कहा कि अहंकारी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. मगर विकल्प तो ऊपर वाला निकालता है. ऊपर वाले ने विकल्प निकाल दिया है और हमलोग साथ मिलकर चलेंगे और 2019 में इन्हें धूल चटाएंगे जब तबस्सुम से पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 73 सीटों पर काबिज थी, मगर धीरे-धीरे उसकी संख्या कम रही है. क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता बीजेपी को 2019 में हरा पाएगी? इस पर तबस्सुम ने कहा कि 2019 में हम सब साथ मिलकर चलेंगे और यह गठजोड़ बना रहेगा और हम बीजेपी को 2019 में धूल चटा के रहेंगे. जीत के बाद तबस्सुम ने कहा, 'यह सच की जीत है. जो कुछ भी कहा है उसके साथ मैं आज भी हूं, एक साजिश रची गई थी. मैं कभी नहीं चाहूंगी कि भविष्य के चुनाव ईवीएम से हों. संयुक्त विपक्ष का रास्ता अब बिलकुल साफ है.' बता दें कि राजनीति से तबस्सुम हसन का रिश्ता कोई नया नहीं है. बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह की तरह तबस्सुम भी राजनीतिक घराने से आती हैं. कैराना लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन को सपा, बीएसपी का समर्थन प्राप्त था. बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारने का फैसला कर उनका समर्थन कर दिया था.
मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, यूपी-पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज फिर आ सकता है आंधी-तूफान.
30 May 2018
नई दिल्ली: बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर आंधी-तूफान से 34 लोगों की मौत हो गई. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि राज्य में सोमवार रात 19 लोगों की मौत हो गई. आंधी-तूफान से गया और औरंगाबाद में पांच-पांच, मुंगेर में चार, कटिहार में तीन और नवादा में दो लोगों की मौत हुई. उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान से 15 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए. वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पश्चिम राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश में आज गर्म हवाएं चलेगी. उत्‍तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज आंधी-तूफान आ सकता है. मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है. बिहार, उत्‍तराखंड और ओडिशा में गुरुवार को आंधी तूफान की संभवना जाती है. 31 मई के लिये चेतावनी केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में भारी बारिश. पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा और झारखंड में आंधी-तूफान. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में आंधी-तूफान पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी. 1 जून के लिये चेतावनी केरल, दक्षिणी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार में गरज-चमक के साथ बारिश. पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी. 30 मई के लिए चेतावनी पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भीषण लू. केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय इलाके, मेघालय और नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमलाय से सटे इलाकों में आंधी. पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी.
तीस हजारी कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में एक शख्‍स घायल, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार.
29 May 2018
नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग में एक शख्‍स घायल हो गया है. वहीं फायरिंग करने वाले शख्‍स को मौके से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि जिस शख्‍स को गोली लगी है उसकी पहचान दिनेश के रूप में की गई है. दिनेश एक शार्पशूटर है और गोली उसके हाथ में लगी है. दिनेश को रोहतक से तीस हजारी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. दिनेश पर एक नाबालिग लड़के ने गोली चलाई थी. इस फायरिंग के बाद नाबालिग ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे मौके से ही पकड़ा गया. उसके पास से वारदात के लिए इस्‍तेमाल में लाया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
कैराना व नूरपुर में EVM में गड़बड़ी के बाद BJP ने की EC से शिकायत.
28 May 2018
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान ढेरों ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई।जहां रालोद उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने ईवीएम से छेड़खानी के आरोप लगाए हैं वहीं भाजपा ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उधर कैराना में भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कैराना लोकसभा तथा नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में बडी संख्या में खराब ईवीएम मशीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल, प्रदेश मंत्री संजय राय के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर तत्काल खराब ईवीएम मशीन बदलने तथा जिन बूथों पर मतदान बाधित हुआ है वहां फिर से मतदान की मांग की हैं। भाजपा प्रतिनिधि मण्डल ने मतदान केन्द्रों की सूची भी संलग्न की है। कैराना लोकसभा तथा नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आज लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकार एल वेंकटेश्वर लू से मिले। उनसे भेंट के दौरान ही भाजपा के पदाधिकारियों ने उनको ज्ञापन भी सौंपा है। माना जा रहा है कि भाजपा ने इस गड़बड़ी की जांच कराने के साथ ही प्रभावित जगहों पर पुनर्मतदान की मांग भी रखी है। उधर शामली में कैराना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका सिंह भी बड़ी संख्या में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने मशीनों में जानबूझकर गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह की कैराना कल्याण चौपाल पर शाम को चार बजे प्रेस वार्ता भी है।
इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह से सावधान.
26 May 2018
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था. यह गैंग अब तक 200 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुका है. निशांत खान, मोहम्मद जावेद, वासू, राहुल और रहीस मलिक, इन पांच लोगों के गैंग को पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी इंश्योरेंस कराने और उसमें अच्छे रिफंड के नाम पर ठगी करते थे. उत्तरी पश्चिमी जिले के डीसीपी मिलिंद डुमरे के मुताबिक इस गैंग का मास्टरमाइंड शोएब खान है जो फिलहाल फरार है. उसने नोएडा में अपना एक दफ्तर खोल रखा था और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को ठगी की ट्रेनिंग भी दी थी. ठगी करने के लिए आरोपी सबसे पहले किसी भी पॉलिसी होल्डर को फ़ोन करते थे. उसको बताते थे कि आप पॉलिसी का जो प्रीमियम भर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा एजेंट के पास चला जाता है. गैंग के लोग झांसा देते थे कि अगर ग्राहक दूसरी पॉलिसी ले ले तो वे उसका फायदा करवा देंगे. फिर वे ग्राहक को किसी भी बैंक के नाम की नकली पॉलिसी करवाते थे. पेमेंट हमेशा ऑनलाइन लेते थे. पैसा ऐंठने के बाद अपने मोबाइल नंबर बंद कर देते थे.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल किया.
25 May 2018
नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने फ्लोर टेस्ट में विश्वासमत हासिल कर लिया है. उनके समर्थन में 117 विधायकों ने वोट किया. उनके विश्वासमत से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था. विश्वासमत पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि काफी सोच-समझकर ही गठबंधन सरकार बनाई है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का भविष्य भी गठबंधन पर ही टिका है. विश्वास मत से पहले पहले विधानसभा के स्पीकर के लिए हुए चुनाव को कांग्रेस ने जीता. बीजेपी के स्पीकर के पद के लिए एस सुरेश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया है. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व स्पीकर के आर रमेश कुमार को स्‍पीकर चुना गया. - कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल कर लिया है. उनके समर्थन में 117 विधायकों ने वोट किया. - फ्लोर टेस्‍ट से पहले बीजेपी विधायकों ने किया विधानसभा से वॉकआउट - विश्वासमत पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि काफी सोच-समझकर ही गठबंधन सरकार बनाई है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का भविष्य भी गठबंधन पर ही टिका है. - कर्नाटक विधानसभा के नए स्‍पीकर केआर रमेश कुमार ने बीजेपी के बी एस येदियुरप्‍पा को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना, गोविंद करजोल को विपक्ष के उप नेता चुना गया - सीएम कुमार स्‍वामी ने कहा, न तो जेडीएस और न ही किसी अन्य पार्टी को बहुमत मिला. मुझे दुख हुआ कि लोगों ने मुझे नहीं चुना. मैं गठबंधन के कारण मुख्यमंत्री बना और इस स्थिति से खुश नहीं हूं. - मुख्‍यमंत्री कुमारस्‍वामी ने विधानसभा में पेश किया विश्‍वासमत का प्रस्‍ताव - डिप्‍टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा कि बीजेपी नेताओं और एस सुरेश कुमार ने जो फैसला लिया मैं उसके लिए उनका धन्‍यवाद देता हूं. उन्‍होंने कहा कि हमने आपको एक स्‍पष्‍ट राजनेता के तौर पर देखा है. आप सभी के लिए एक आदर्श मॉडल और प्रेरणा हैं. आपके पहले के अनुभव को हमने देखा है कि कैसे आपने सदन की कार्यवाही को पूरा किया है जो पूरे देश के लिए एक आदर्श है. - कुमारस्‍वामी ने कहा कि स्‍पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से कराने पर मैं विपक्ष के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं. क्‍योंकि इस तरह से उम्मीदवार का चुनाव होना बहुत कम देखने को मिलता है. उन्‍होंने कहा कि जब सिद्धारमैया ने स्‍पीकर के नाम के लिए आपका नाम (रमेश कुमार का नाम) प्रस्तावित किया और गुरुवार को नामांकन दाखिल किया, तो मुझे भी उपस्थित होना चाहिए था. उस समय कई लोगों को संदेह था, जिसे मैं सिरे से खारिज करता हूं. आप जिस तरह से सदन का संचालन करते हैं यह सबसे उपयुक्त तरीके से संभव है. - बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा कि हम चाहते हैं विधानसभा स्‍पीकर का चुनाव निर्विरोध हो इसलिए हम बीजेपी उम्‍मीदवार का नामाकंन वापस ले रहे हैं - कर्नाटक विधानसभा के स्‍पीकर रमेश कुमार कोलार जिले में श्रीनिवासपुर सीट से हैं विधायक - बीजेपी स्‍पीकर पद के उम्‍मीदवार एस सुरेश कुमार ने अपना नाम वापस लिया - कांग्रेस के रमेश कुमार बने कर्नाटक विधानसभा के स्‍पीकर - कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्‍ट थोड़ी देर में, कांग्रेस के सिद्धारमैया और बीजेपी के बीएस येदियुरप्‍पा भी मौजूद - बेंगलुरू: विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है - फ्लोर टेस्‍ट के लिए कर्नाटक विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक - फ्लोर टेस्‍ट से पहले कुमारस्‍वामी अपने घर से निकले. - कुमारस्‍वामी ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं, मैं ही जीतूंगा - बीजेपी के बी एस येदियुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी - शपथ लेने के बाद कुमारस्वामी ने विश्वास मत हासिल किये जाने के बारे में विश्वास जताया था लेकिन उन्होंने आशंका भी जताई थीं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भाजपा ‘ऑपरेशन कमल’ दोहराने का प्रयास कर सकती है. - बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज अपने वरिष्ठ नेता और पांच बार के विधायक एस सुरेश कुमार को उतारा है. - कांग्रेस के रमेश कुमार ने सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए अपना नामांकन भरा है. - बीजेपी उम्मीदवार एस सुरेश कुमार ने कहा, ‘संख्या बल और कई अन्य कारकों के आधार पर हमारी पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि मैं जीतूंगा. इसी विश्वास के साथ मैंने नामांकन दाखिल किया है.’ यह पूछने पर कि भाजपा के केवल 104 विधायक हैं तो ऐसे में उनके जीतने की संभावना क्या है, सुरेश कुमार ने कहा, ‘मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. कल दोपहर सवा बारह बजे चुनाव है. चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा.’ ‘आपरेशन कमल’ या ‘ऑपरेशन लोटस’ नाम के शब्द 2008 में उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। पार्टी को साधारण बहुमत के लिए तीन विधायकों की दरकार थी. ‘ऑपरेशन कमल’ के तहत कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए राजी किया गया था. उनसे कहा गया था कि वे विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़कर फिर से चुनाव लड़ें. उनके इस्तीफे की वजह से विश्वास मत के दौरान जीत के लिए जरूरी संख्या कम हो गई थी और फिर येदियुरप्पा विश्वास मत जीत गए थे. कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गठबंधन उम्मीदवार की जीत के बारे में विश्वास जताया. उन्होंने कहा,‘मुझे पता चला है कि भाजपा ने भी नामांकन दाखिल किया है. मुझे उम्मीद है वे नामांकन वापस ले लेंगे. यदि चुनाव होता है तो रमेश कुमार की जीत निश्चित है.’ हालांकि कुमारस्वामी के विश्वास मत हासिल करने की संभावना है और उनके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार मुश्किल साबित होने वाला है. ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद के लिए उनकी अनदेखी किये जाने से खुश नहीं है. पार्टी ने दलित चेहरा जी परमेश्वर को उपमुख्यमंत्री बनाया है. शिवकुमार ने कहा था,‘ क्या यह उन लोगों के लिए एक समान है जो एक सीट जीतते है और या जो राज्य जीतते है. मैं संन्यास लेने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं. मैं शतरंज खेलूंगा फुटबाल नहीं. परमेश्वर ने कहा कि गठबंधन को मुख्यमंत्री के रूप में जेडीएस नेता के कार्यकाल पर अभी चर्चा करनी है. जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कुमारस्वामी पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उन्होंने इसके जवाब में कहा,‘हमने अभी तक इन पर चर्चा नहीं की है.’ राज्‍य में 12 मई को मतदान हुआ था और 15 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए. चुनाव परिणाम में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. बीजेपी ने 104 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की और राज्‍य में सबसे बड़ी पार्टी बनी. 78 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरे नंबर पर कांग्रेस आई जबकि तीसरे नंबर पर 38 विधानसभा सीटों पर जीत के साथ जेडीएस थी. राज्‍य में 2 निर्दलीय उम्‍मीदवार भी चुनाव जीतकर आए. राज्‍यपाल वजूभाई वाला ने राज्‍य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्‍पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. 17 मई को बीएस येदियुरप्‍पा ने शपथ ली लेकिन 19 मई को फ्लोर टेस्‍ट से पहले ही अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया. फिर राज्‍यपाल ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के नेता एचडी कुमारस्‍वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. एचडी कुमारस्‍वामी ने 23 मई को कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली. 25 मई को विश्‍वासमत हासिल किया.
गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की.
23 May 2018
नई दिल्ली: गर्भावस्था की वजह से कक्षा से अनुपस्थित रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्र की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ही जाए जहां पहले से याचिका लंबित है. बता दें कि आज ही एलएलबी का पेपर है. दरअसल, गर्भावस्था के कारण कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के लिए छात्रा को राहत देने से इनकार करने के दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एलएलबी की छात्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एलएलबी विषय के चौथे सेमेस्टर की रोजाना क्लासों में उपस्थित होने के लिए छात्रा के पास उचित कारण है. इसके बावजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी शिक्षा नियमों से संबंधित प्रावधानों और हाईकोर्ट के पूर्व के फैसलों को देखते हुए उसे राहत नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि उपरोक्त कारणों को देखते हुए लंबित याचिका सहित रिट याचिका खारिज कर दी थी. विश्वविद्यालय के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम एक पेशेवर विषय है और उसमें नियमित उपस्थिति जरूरी है.अदालत ने वकील के दावे से सहमति जताई कि एलएलबी एक विशेष पेशेवर विषय है, जहां बार काउंसिल के नियमों के तहत ढील नहीं दी जा सकती है.
राहुल का PM पर निशाना, कहा-केंद्रीय सेवाओं में RSS की पसंद के अधिकारियों को भर्ती करने की योजना...
22 May 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि PM मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ कर केंद्रीय सेवाओं में RSS की पसंद के अधिकारियों को भर्ती करना चाहते हैं. उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक पत्र डालते हुए लिखा है कि, 'छात्रों जग जाओ, आपका भविष्य खतरे में है. आरएसएस वह चाहता है, जो आपका अधिकार है'. ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने हैशटैग के रूप में #ByeByeUPSC भी लिखा है. आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से 17 मई को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) लिखे एक पत्र के बाद आया है. इस पत्र में PMO ने यूपीएससी को फाउंडेशन कोर्स के नंबरों के आधार पर चयनित आवेदकों को कैडर देने का सुझाव दिया है. अभी तक UPSC की परीक्षा में अंको के आधार पर सफल आवेदकों को IAS, IPS, IFS,IRS या दूसरे कैडर आवंटित होते थे. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में उनका फाउंडेशन कोर्स होता था.अब प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि फाउंडेशन कोर्स के नंबरों के आधार पर चयनित आवेदकों को कैडर मिले.यानि UPSC की परीक्षा में ज्यादा नंबर पाने या टॉप करने के बावजूद ये निश्चित नहीं होगा कि आप IAS या IPS बनेंगे, बल्कि फाउंडेशन कोर्स में मिले नंबर से कैडर अलॉट होगा. इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय की सोच यह है कि एक बार UPSC परीक्षा में सफल होने के बाद सफल परीक्षार्थी फाउंडेशन कोर्स यानि ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं लेता है.अगर फाउंडेशन कोर्स में परीक्षार्थी फेल भी हो जाए तो उसे दोबारा मौका मिलता है. कई बार परीक्षार्थी अपनी रैंक सुधारने के लिए फाउंडेशन कोर्स में शामिल ही नहीं होते हैं. इससे प्रधानमंत्री कार्यालय को लगता है कि नौकरशाहों की बौद्धिक और कार्यशीलता की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट...
21 May 2018
नई दिल्ली: जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की SIT से जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जस्टिस लोया केस में कुछ नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि केस को देख रहे जजों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की मंशा न्यायपालिका को खराब करना है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जज लोया के मामले में जांच के लिए दी गई अर्जी में कोई दम नहीं है.कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं है. उनके बयान पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करना जैसा होगा. याचिका में जस्टिस लोया के मौत की जांच SIT से कराने की मांग की गई थी.
'कांग्रेस ने जारी किया एक और ऑडियो टेप, येदियुरप्पा कांग्रेस MLA को प्रलोभन देने की कर रहे हैं कोशिश...
19 May 2018
बेंगलुरु: कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक और ऑडियो टेप जारी किया है. कांग्रेस की ओर से जारी ऑडियो में येदियुरप्पा कांग्रेस विधायक बीसी पाटिल को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं. ऑडियो में येदियुरप्पा, बीसी पाटिल को यह कहते सुने जा सकते हैं कि '' कोच्चि मत जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे और आप जो चाहते हैं, हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे. जब बीसी पाटिल कहते हैं कि बताएं आगे क्या-क्या होगा, तो येदियुरप्पा कहते हैं कि समय आने पर सब बता देंंगे. फिलहाल अभी मत जाइए. इसके बाद पाटिल कहते हैं कि वह बस में हैं. फिर येदियुरप्पा कहते हैं कि किसी तरह का कोई बहाना बनाइये और बस से उतर जाइए. कर्नाटक में जारी राजनीतिक उठा-पटक के बीच भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एहतियात के तौर पर मंगलौर में धारा 144 लगाया गया है बता दें कि बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और बहुमत के लिये 112 विधायक चाहिये. वहीं कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 मिलाकर 116 विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस का दावा है कि 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया
'कर्नाटक : फ्लोर टेस्‍ट कल, SC का आदेश - येदियुरप्‍पा नीतिगत फैसले नहीं लेंगे, एंग्‍लो इंडियन MLA के मनोनयन पर रोक...
18 May 2018
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि कर्नाटक विधानसभा में कल शाम चार बजे बहुमत साबित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीजेपी के नव नियुक्त मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के पास राज्य में विधायकों का पर्याप्त संख्याबल है या नहीं. न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘सदन को फैसला लेने दें और सबसे अच्छा तरीका शक्ति परीक्षण होगा.’ न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी पीठ का हिस्सा थे. मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सोमवार तक का वक्त मांगा था लेकिन पीठ ने शक्ति परीक्षण कल करने का आदेश दिया. बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कहा, कम से कम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ तो की, उम्‍मीद है भविष्‍य में भी ऐसी तारीफ करेंगे - आजाद ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस के पास 117 विधायक. उन्‍होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं. - सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, SC ने की लोकतंत्र की रक्षा - फ्लोर टेस्‍ट से पहले सभी विधायक लेंगे शपथ और शपथ के बाद प्रोटेम स्‍पीकर बनेंगे. - सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्‍पा नीतिगत फैसले नहीं ले सकते और एंग्‍लो इंडियन MLA मनोनित करने पर भी लगाई रोक. - राहुल ने ट्वीट कर कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से हमारे इस रुख की पुष्टि होती है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक ढंग से काम किया.’ उन्होंने कहा, ‘संख्या के बिना सरकार गठन के बीजेपी के दावे को न्यायालय ने खारिज किया है.’ राहुल ने दावा किया कि कानूनी रूप से रोके जाने के बाद भाजपा अब ‘सत्ता हासिल करने के लिए धन और बल इस्तेमाल करने का प्रयास करेगी.’ दरअसल, शीर्ष अदालत ने आज अपने आदेश में येदियुरप्पा को कल शाम चार बजे विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है. कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा, हमारे पास बहुमत है और कल फ्लोर टेस्‍ट में करेंगे साबित - बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी बहुमत साबित करेगी और हमें विश्‍वास विधानसभा में फ्लोर टेस्‍ट करेंगे पास - सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि संविधान की जीत, लोकतंत्र बरकरार. बीएस येदियुरप्पा एक दिन के सीएम रहेंगे. संविधान ने एक अवैधानिक मुख्यमंत्री को नकार दिया है. साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल के असंवैधानिक फ़ैसले को भी नकार दिया है. - बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने SC से फ्लोर टेस्‍ट के लिए मांगा था सोमवार तक का वक्‍त, कोर्ट ने किया इनकार - अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्लोर टेस्‍ट की हो वीडियोग्राफी और विधायकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह वोट कर सके - सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम कल ही फ्लोर टेस्ट को तैयार लेकिन येदियुरप्‍पा ने तो नतीजे आने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है - सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि येदियुरप्‍पा ने कहा हमारे साथ अलां फलां विधायक हैं, लेकिन a b c कौन कौन साथ हैं. वहीं कांग्रेस-जेडीएस ने सभी 117 के नाम लिख कर राज्यपाल को दिए - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्री पोल गठबंधन पोस्ट पोल से अलग है. प्री पोल में लोगों को पहले से पता होता है लेकिन पोस्ट पोल थोड़ा हल्का होता है. - कर्नाटक: सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते है, जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास पूरी संख्या है. - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेहतर ये होगा कि शनिवार को फ्लोर टेस्ट हो ताकि किसी को कोई वक्त ना मिले. बजाए इसके कि राज्यपाल के येदियुरप्‍पा को आमंत्रित करने के फैसले की वैधता पर सुनवाई हो - सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राज्यपाल ने किस आधार पर ये निर्णय लिया कि कौन राज्य में स्थायी सरकार दे सकता है. जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कांग्रेस जेडीएस ने बहुमत सिद्घ करने का पत्र लिखा था. - बीजेपी वकील मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्‍पा की चिट्ठी कोर्ट को सौंपी. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरे पक्ष को दी जाए. दोनों लेटर में कहा गया है कि ये येदियुरप्‍पा बीजेपी के नेता चुने गए हैं, जो विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी है. उनके पास सपोर्ट कि जरूरत पड़ेगी तो फ्लोर टेस्ट में साबित करेंगे. - सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू, बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने SC को सौंपी येदियुरप्‍पा की गवर्नर को लिखी चिट्ठी, 15-16 मई को येदियुरप्‍पा ने ये चिट्ठी गवर्नर को लिखी थी - सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, येदियुरप्‍पा सरकार को 15 दिन में बहुमत साबित करने के समय में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कटौती. - एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व ऑटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे - कर्नाटक के कांग्रेस विधायक हैदराबाद के ताज कृष्‍णा होटल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर छह में लोगों की भीड़ जुटी. कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट पहुंचे - मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम अदालत को मुख्यमंत्री का पत्र दिखाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि उनके पास समर्थन है और इस मामले में कोई खरीद-फरोख्‍त नहीं हुई है. इसकी दूसरी तरफ विधायकों को रिसॉर्ट्स में ले जाया जा रहा है. बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी से जब पूछा गया कि उनके पास बहुमत है तो उन्‍होंने कहा- 'हां' - मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और अन्य कांग्रेस नेता कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला के आधिकारिक निवास राजभवन के बाहर 11 बजे करेंगे विरोध प्रदर्शन - हैदराबाद के होटल पार्क होटल में ठहरेंगे कांग्रेस-JDS के विधायक, कांग्रेस सांसद ने कहा कि विधायक आने वाले हैं और उनके लिए यहां सभी प्रबंध कर दिए गए हैं. कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच पीएम मोदी ने देवेगौड़ा को फोन करके दी जन्‍मदिन की बधाई - बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस-जेडीएस ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की जो चिट्ठी दी है उसमें कई दस्तखत फर्ज़ी हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात कही थी. - कोर्ट में कर्नाटक से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें विधानसभा में फ़्लोर टेस्ट तक एक एंग्लो इंडियन विधायक को मनोनीत न करने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल एंग्लो इंडियन विधायक को मनोनीत करते हैं. 0 टिप्पणियां - चार्टर्ड प्लेन को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं देने के आरोप पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने ट्विटर पर इस मामले में सफ़ाई दी. एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि घरेलू चार्टर्ड फ़्लाइट को डीजीसीए की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती है. लोकल एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की मंज़ूरी के बाद वो उड़ान भर सकता है.
'मैजिक नंबर' पर बात नहीं करूंगा, सदन में साबित करूंगा बहुमत : बीएस येदियुरप्‍पा...
17 May 2018
नई दिल्ली: कर्नाटक के 25वें मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथग्रहण के बाद पहली बार संवाददाताओं से बात करते हुए बीएस येदियुरप्‍पा ने कहा कि हम सदन में बहुमत साबित करेंगे. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें बहुमत साबित करना है और वह हम सदन में करेंगे. 'मैजिक नंबर' के सवाल पर येदियुरप्‍पा ने कहा कि मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए इस पर यहां बात नहीं कर सकते. आज सुबह 9 बजे कर्नाटक राज्‍य के 25वें मुख्‍यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्‍पा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. येदियुरप्‍पा ने शपथग्रहण के मौके पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "यहां इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, क्‍योंकि मामला कोर्ट में है... कल (शुक्रवार को) इस पर सुनवाई होगी और फैसला होना है... मैं सदन में बहुमत साबित करूंगा..." निर्दलीय विधायक के बारे में पूछे गए सवाल पर भी कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए येदियुरप्पा ने जवाब देने से किनारा कर लिया. कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में BJP सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई. दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जबकि JDS तीसरे नंबर पर आई. राज्‍य में 222 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में BJP को 104, कांग्रेस को 78, JDS+ को 38 और अन्‍य को दो सीटों पर सफलता मिली थी. BJP नेता बीएस येदियुरप्‍पा ने मतगणना से पहले ही कहा था कि राज्‍य में BJP की सरकार बनेगी, और वह 17 मई को शपथ लेंगे. येदियुरप्‍पा की यह बात सही साबित हुई और बृहस्‍पतिवार सुबह उन्‍होंने कर्नाटक के 25वें मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ ली. शपथ से एक दिन पहले 16 मई की रात को BJP ने ट्वीट कर येदियुरप्‍पा के CM के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी थी. उसके बाद कांग्रेस और JDS सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. रात में ही कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने शपथग्रहण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. फिलहाल बीएस येदियुरप्‍पा ने अकेले शपथ ली है.
शाम तक येदियुरप्‍पा को मिल सकता है कर्नाटक में सरकार बनाने का न्‍योता, कल लेंगे शपथ- सूत्र....
16 May 2018
नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे के बाद अब सभी की निगाहें कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला पर टिक गई हैं. राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आनन-फानन में बने कांग्रेस व जेडीएस गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है. भाजपा कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है लेकिन 224 सदस्यीय विधानसभा में जादुई आंकड़ा हासिल करने में विफल रही है. कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में सेक्रटरी केसी वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस विधायक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बैठक के लिए पहुंचे. कर्नाटक में बनेगी किसकी सरकार LIVE UPDATES - कांग्रेस का दावा, 77 विधायक साथ, सिर्फ आनंद सिंह का पता नहीं. आनंद सिंह रेड्डी बंधुओं का पुराना सहयोगी. पार्टी ने कहा एक निर्दलीय विधायक भी पार्टी के साथ - कर्नाटक: मायावती ने सांसद अशोक सिद्धार्थ को बैंगलोर भेजा, BSP के इकलौते विधायक महेश को अपने साथ रखने को कहा है. महेश को बीजेपी के कुछ नेताओं ने संपर्क किया था - बीजेपी सूत्रों के अनुसार, शाम तक येदियुरप्‍पा को मिल सकता है कर्नाटक में सरकार बनाने का न्‍योता, कल लेंगे शपथ. - मुझे दोनों तरफ से ऑफर मिला है. मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं. मेरे पिता के करियर में काला धब्‍बा लगा क्‍योंकि मैं 2004 और 2005 में बीजेपी के साथ चला गया था. अब भगवान ने मुझे इस काले धब्‍बे को मिटाने का एक मौका दिया है. इसलिए मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं: कुमारस्‍वामी - बीजेपी ने मेरी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपये कैश और कैबिनेट पोस्‍ट देने का वादा किया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी विपक्ष को इस स्‍तर तक धमका रही है: जेडीएस नेता कुमार स्‍वामी - जेडीएस के विधायक दल के नेता ने कहा कि बीजेपी को 104 सीटें मिली है इसका मतलब ये नहीं कि कर्नाटक के लोग बीजेपी को चाहते हैं -JDS विधायक दल की बैठक खत्‍म, एचडी कुमारस्‍वामी को नेता चुना गया - बीजेपी के विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्‍पा ने राज्‍यपाल को विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्‍यपाल को सौंपी - कर्नाटक में कांग्रेस टूट से बचाने के लिए अपने विधायकों को रिसॉर्ट ले जा रही है - बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, येदियुरप्‍पा ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी. निर्दलीय विधायक आर शंकर ने दिया बीजेपी को समर्थन, समर्थन की चिट्ठी येदियुरप्‍पा को सौंपी - कांग्रेस नेता एमबी पाटिल का दावा, हम सब साथ हैं और यह सब खबर गलत है. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में है. - जेडीएस नेता कुमारस्‍वामी ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं - कांग्रेस के 3 MLA के बाद अब JDS के 2 विधायक भी हुए लापता. जेडीएस की विधायक दल की बैठक से राजा वेंकटप्पा नायक और वेंकट राव नादागौड़ा नहीं पहुंचे. - जेडीएस की विधायक दल की बैठक शुरू - येदियुरप्‍पा को BJP विधायक दल का नेता चुना गया, राजभवन के लिए हुए रवाना - केन्‍द्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. छह महीने पहले कांग्रेस और जेडीएस लड़ रहे थे. अब वह सरकार बनाने के लिए साथ आ रहे हैं. - हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कांग्रेस के साथ जाएंगे, इस वजह से JDS के विधायक दल की बैठक बुलाई है: कुमारस्‍वामी - जेडीएस ने कहा, बीजेपी ने उनके पांच विधायकों से किया संपर्क और पांचों विधायकों ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है. - येदियुरप्पा ने कहा कि विधायक दल की बैठक के दौरान नेता चुना जाएंगा. वहां से हम तुरंत राजभवन जाएंगे. हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. शायद हम राज्यपाल से हमें कल समय देने के लिए कहें. - कर्नाटक के हैदाराबाद क्षेत्र के चार विधायक राजशेखर पाटिल, नरेंद्र और अनंत सिंह बैठक में नहीं पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तीन लापता विधायक रेड्डी बंधुओं के करीबी हैं. - जेडीएस नेता दानिश अली ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस के पास नंबर है और मुझे आशा है कि राज्‍यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और एचडी कुमारस्वामी को बात कर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे. यदि बीजेपी राज्यपाल पर दबाव डालती है, तो यह लोकतंत्र की हत्‍या होगी. - कांग्रेस नेता रामलिंग रेड्डी ने कहा कि हमें अपने सभी विधायकों पर विश्‍वास है. बीजेपी उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ सत्ता चाहते हैं. सभी लोग खुश हैं, यहां कोई भी नाखुश नहीं है. - कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा कोई विधायक लापता नहीं है. हमें पूरा विश्वास है कि हम सरकार बना रहे हैं कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा है कि बीजेपी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्‍त कर रहे हैं, हम जानते हैं. हर दिन बहुत दबाव होता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि दो पार्टियों के पास आवश्यक संख्या है. - कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा है कि हां हमारे पास प्लान जरूर है. हमें अपने विधायकों को बचाना होगा. हम आपको बताएंगे आगे क्या प्लान है. - कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी के पास बहुमत नहीं है. वहीं कांग्रेस और जेडीएस के पास 117 विधायकों के साथ बहुमत है. - बीजेपी नेता बसवराज बोमाई ने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य अगले 2-3 दिनों में सामने आएगा. यह राजनीतिक दलों में बदलाव पर निर्भर करता है. अभी तक हम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं लेकिन राजनीति संभावना की कला है. - कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू, तीन विधायक बैठक में नहीं पहुंचे - बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि सरकार हम ही बनाएंगे. 100 प्रतिशत सरकार हम बनाएंगे, आप बस देखते जाइए. नतीजे कल ही आए हैं, अभी बस एक ही दिन बीता है. - कांग्रेस विधायक ए एल. पाटिल बय्यापुर ने कहा कि मुझे बीजेपी नेताओं का फोन आया था और कहा कि हम आपको मंत्रालय देंगे. आपको मंत्री बना देंगे लेकिन मैं यहीं रहूंगा. चुनाव से काफी पहले भाजपा ने येदियुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवा घोषित किया था. सरकार गठन के वास्ते 112 का जादूई आंकड़े तक भाजपा नहीं पहुंच पायी है। कांग्रेस एवं जनता दल सेकुलर (जेडीएस) के नेताओं ने आज राज्यपाल वजूभाई वाला से भेंट की और राज्य में जेडीएस की अगुवाई में सरकार गठन का दावा पेश किया
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने की पीएम मोदी की राष्ट्रपति से शिकायत....
14 May 2018
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी की शिकायत की है. पत्र में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की भाषा को लेकर शिकायत की है. उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि वह पीएम मोदी की ओर से 'बेबुनियाद', 'धमकी भरी' और 'डराने वाली' भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ न करने के लिए कहें. यह प्रधानमंत्री पद के लिए शोभा नहीं देता है. गौरतलब है कि इससे पहले मनमोहन सिंह ने कर्नाटक चुनाव में भी भाषा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि पीएम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है. उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा मोदी दिन-रात करते हैं. यह प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता कि वह इतना नीचे गिर जाएं और यह पूरे देश के लिए भी अच्छा नहीं है' पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से लिखी इस चिट्ठी पर बीजेपी की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है. गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई थी और दोनों ही ओर से बयान दिये जा रहे थे.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दो गुटों के बीच संघर्ष में 2 की मौत, 10 पुलिसकर्मी सहित 30 घायल....
12 May 2018
मुंबई: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कल देर रात दो गुटों के बीच झड़प में दो लोगों की मौत हो गई है. पुलिस और लोगों के बीच झड़प में 10 पुलिसवाले और 30 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं. हिंसा के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है. देर रात दो गुटों के बीच नल का कनेक्शन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटनाए हुई. शाहगंज इलाक़े में कुछ दुकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है. भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है. शाहगंज इलाके में कुछ दुकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा. इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है. प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए ज़्यादा फोर्स को वहां पर तैनात किया है. इस पूरे मामले में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है जिसमें से एक कि हालात गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में देर रात शुरू हुई इस हिंसक झड़प में एक स्थानीय युवक की मौत हुई है. डीसीपी (जोन-वन) विनायक ढाकने ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमलोगों ने प्रभावित इलाके भारी तादाद में पुलिसवालों की तैनाती की है. उपद्रवियों के खिलाफ हमलोग कड़ी कार्रवाई करेंगे. वहीं, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें. पुलिस अधिकारी समेत 10 से ज्यादा लोग घायल यांघटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर गोवर्धन कोलेकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए. वहीं इस कार्रवाई का विरोध करते हुए भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया. इस झड़प में असिस्टेंट कमिश्नर गोवर्धन को लेकर, इंस्पेक्टर हेमंत कदम और इंस्पेक्टर श्रीपद परोपकारी समेत कुल 10 लोग से घायल हो गए. इसके बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में महाराष्ट्र पुलिस के जवानों समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भी तैनाती की गई.
पीएम नरेंद्र मोदी बोले, नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे- हमारे राम अधूरे, 10 बातें....
11 May 2018
नई दिल्ली: दो दिनों नेपाल दौरे पर जनकपुर पहुंचे पीएम मोदी ने जानकी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. वहां मंजीरा बजाया और फिर वहां के पुजारियों से काफ़ी देर तक बात की. पूजा-अर्चना के बाद पीएम मोदी ने जानकी मंदिर की परिक्रमा की. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम का अभिवादन किया. पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने जनकपुर-अयोध्या के बीच बस सेवा को हरी झंडी दिखाई. पीएम ने इस मौक़े पर कहा कि रामायण सर्किट भारत और नेपाल दोनों के लिए अहम है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इस दौरान नेपाल के पीएम केपी ओली भी पीएम मोदी के साथ रहे.
1-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनकपुर में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में कहा कि 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नेपाल आया था, तो संविधान सभा में कहा था कि जल्द ही जनकपुर आउंगा. मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई. आज जानकी मंदिर में दर्शन कर, मेरी बहुत सालों की मनोकामना पूरी हुई.
2पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है. राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ़ जनकपुर और अयोध्या ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था. पीएम मोदी बोले, नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे
3-पीएम मोदी ने कहा कि ये बंधन है राम-सीता का. बुद्ध का, महावीर का है. यही बंधन रामेश्वरम् में रहने वाले को खींच कर पशुपतिनाथ ले आता है. यही बंधन लुम्बिनी में रहने वाले को बोधगया ले जाता है. और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह, आज मुझे जनकपुर ले आया है.
4-पीएम मोदी ने कहा, भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं बल्कि भाषा से बंधे हैं। ये भाषा आस्था की है, ये भाषा अपनेपन की है, ये भाषा रोटी की है और ये भाषा बेटी की है.
5-पीएम मोदी ने कहा कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां गरीब-से-गरीब व्यक्ति को भी प्रगति के समान अवसर मिले. जहां भेदभाव-ऊंच-नीच ना हो, सबका सम्मान हो. जहां बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई मिले.
6-उन्‍होंने कहा कि विकास की पहली शर्त होती है लोकतंत्र. मुझे खुशी है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को नेपाल के लोग मजबूती दे रहे हैं. हाल में ही आपके यहां चुनाव हुए. आपने एक नई सरकार चुनी है. अपनी आशांओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपने जनादेश दिया है.
7-पीएम मोदी ने कहा कि जनक की नगरी, सीता माता के कारण स्त्री- चेतना की गंगोत्री बनी है. सीता माता यानि त्याग , तपस्या ,समर्पण और संघर्ष की मूर्ति.
8-पीएम मोदी ने कहा, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में नेपाल सबसे पहले आता है. उन्‍होंने कहा कि जनकपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए नेपाल को 100 करोड़ रुपये देगा भारत.
9-जानकी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद पीएम मोदी ने वहां एक सभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि एकादशी के दिन जनकपुर में मां जानकी के चरणों में आना मेरा सौभाग्य है. हम नेपाल के साथ रिश्तों को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
10-पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच 'रामायण' सर्किट बनाने की दिशा में काम करेंगे. यह दोनों देशों के बीच लोगों से संपर्क करने के लिए मजबूत लोगों के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा.

इलाहाबाद में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, विरोध में आगजनी....
10 May 2018
शइलाहाबाद: इलाहाबाद में कटरा इलाके के मनमोहन पार्क के पास दिनदहाड़े एक वकील की गोली मार कर हत्या कर दी गई. सहकर्मी की हत्या के विरोध में वकीलों ने आज कचहरी के पास विरोध प्रर्दशन करते हुए आगजनी की. पेशे से वकील 48 वर्षीय राजेश श्रीवास्तव कचहरी जा रहे थे उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गयी. गोली लगने के बाद उन्हें स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना ऐसे समय में घटी है जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कंभु कार्यों की समीक्षा के लिए शहर में मौजूद हैं. आक्रोशित वकीलों ने शव को अस्पताल के बाहर चौराहे पर रखकर सड़क जाम कर दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरी को हटाने की मांग की. गुस्साए वकीलों ने कचहरी के पास दो मोटरसाइकिलों और एक सिटी बस को आग के हवाले कर दिया. क्षेत्र में तनाव की स्थिति है जिसके मद्देनजर कई थानों की पुलिस और टीएसी की 42 बटालियन बी कंपनी के एक प्लाटून की तैनाती की गई है. पुलिस महानिरीक्षक रमित शर्मा ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
जम्‍मू-कश्‍मीर: लश्‍कर के बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 आतंकी गिरफ्तार....
9 May 2018
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने लश्कर के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है. लश्कर के 6 आतंकियों को गिरफ़्तार किया गया है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक़, गिरफ़्तार किए गए लश्कर आतंकी पिछले हफ़्ते बारामूला शहर में तीन स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे. आतंकियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. आपको बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के गिरफ्तार आतंकवादी जबीउल्ला ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) को बताया था कि वह सुरक्षाबलों पर ‘‘ बड़े पैमाने पर हमले ’’ करने के लिए भारत में घुसा था. एनआईए के अनुसार , उसने पूछताछ के दौरान एजेंसी से कहा कि वह इस साल मार्च में लश्कर के पांच अन्य सदस्यों के साथ सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए हथियारों के साथ भारत में घुसा था लेकिन उसके द्वारा हमला करने से पहले ही उनकी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो गई जिसमें उसकी टीम के सदस्य मारे गये. इसने कहा , ‘‘ वह मुठभेड़ स्थल से फरार होने में कामयाब रहा. ’’ सुरक्षाबलों ने छह अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जुगियाल गांव से जबीउल्ला को गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां के बदीगाम जैनपुरा में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने हिज्बुल कमांडर सद्दाम पादर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रफी बट्ट सहित 5 आतंकी ढेर किया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया था कि मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गये थे. कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर बट्ट आतंकवाद में शामिल हो गये थे. जिस समय सुरक्षाबलों ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया वह हिजबुल कमांडर सद्दाम पाडेर से चुपचाप मुलाकात कर रहे थे.
Karnataka Election 2018 : चुनावों में भाजपा के 'कैंपेन फेस' पीएम मोदी....
8 May 2018
नई दिल्ली: कर्नाटक की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. 12 मई को होने वाले चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक को अहम पड़ाव के रूप में देख रही है. पार्टी के लिए यह लड़ाई इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक उसके 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे की लगभग आखिरी कड़ी है. तो दूसरी तरफ, 'दक्षिण' की खोई जमीन भी वापस हासिल करना है. भाजपा ने इस लड़ाई में अपनी सारी ताकत लगा दी है. पार्टी के लिए चुनावों में सबसे प्रमुख या कहें कि इकलौते 'खेवनहार' पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार में जोरशोर से जुटे हैं. चुनाव से पहले कर्नाटक में उनकी 15 रैलियां प्रस्तावित थीं. बाद में इसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया. जिससे यह जाहिर है कि, भाजपा अपने 'चुनावी रथ' को सरपट दौड़ाने के लिए पीएम मोदी पर लगभग पूरी तरह निर्भर हो चुकी है. इसी साल फरवरी में पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावों में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी. जहां भाजपा के चुनाव अभियान के सारथी पीएम मोदी थे. पार्टी को इसका अभूतपूर्व फायदा भी मिला. त्रिपुरा में लेफ्ट के 25 सालों की सत्ता को उखाड़कर भाजपा सत्ता पर काबिज हुई. भाजपा के अन्य 'चुनावी चेहरों' की बात करें तो पीएम मोदी के बाद लोकप्रियता और भीड़ खींचने के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे नंबर पर रखा जाता है. वहीं पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी चुनाव प्रचार में उतरते हैं, लेकिन अब तक के अनुभव बताते हैं कि, लोकप्रियता और लोगों को जोड़ने के मामले में ये सभी पीएम मोदी से बहुत पीछे हैं. गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनावों के बाद बढ़ी निर्भरता : पिछले दिनों गोरखपुर और फूलपुर के उप चुनावों में भाजपा को तगड़ा झटका लगा था. प्रदेश में भाजपा की सरकार और खुद सीएम-डिप्टी सीएम का चुनावी क्षेत्र होने की वजह से पार्टी यहां जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन दोनों जगह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. यहां हार के बाद भाजपा की पीएम नरेंद्र मोदी पर निर्भरता और बढ़ गई. अब कर्नाटक के चुनावों से साफ है कि, इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ औऱ मिजोरम के चुनावों में भी पीएम मोदी ही पार्टी के 'खेवनहार' होंगे. यूं ही नहीं हैं पीएम मोदी चुनावों में 'वन मैन आर्मी' : पीएम मोदी चुनावी समर में भाजपा के 'वन मैन आर्मी' यूं ही नहीं हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका व्यक्तित्व है. पिछले चार वर्षों के दौरान न तो उनपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगा और न ही उनकी सरकार में कोई घपला-घोटाला सामने आया. दूसरी तरफ, उत्तर हो या दक्षिण, बेहतरीन संचार-कौशल और वाकपटुता की बदौलत वे जनता को अपने मोहपाश में बांध लेते हैं. चुनावों के दौरान उनकी स्टेमिना काबिलेगौर होती है. एक दिन में तीन-चार रैलियां और सभी में वही जोश. चुनावों में पार्टी के प्रति उनका समर्पण साफ दिखता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले को पठानकोट भेजा, CBI जांच की मांग ठुकराई....
7 May 2018
नई दिल्‍ली: कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने और उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मामले की जांच CBI से करवाने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'फेयर (Fair) और फियर (Fear) एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते', और फेयर ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल भी है, इसलिए ट्रायल 'डे-टू-डे', यानी रोज़ाना होगा, जिसमें सुनवाई को टाला नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मामले का ट्रायल 'इन-कैमरा' होगा, और सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल की निगरानी करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी बयानों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा, तथा ट्रायल रणबीर पीनल कोड के आधार पर चलेगा. कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार को केस के लिए स्पेशल प्रॉसीक्यूटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी, जिसके लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें पठानकोट ले जाएगी और उनका खर्च वहन करेगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए. जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को राज्य से बाहर करने का विरोध किया. सरकार ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अच्छा काम किया है और वो पीड़ित को फेयर ट्रायल दिलाएंगे. सरकार ने कहा कि अगर इस मामले को राज्य में ही ट्रांसफर किया जा सकता है. सरकार ने केस को कठुआ की जगह राज्य के दूसरे हिस्से में ट्रांसफर के लिए चार विकल्प दिए, जम्मू, उधमसिंह नगर, रामबन और सांभा. जिसपर एक याचिकाकर्ता ने कहा कि रामबन में अगर मामले का ट्रांसफर किया जाता है तो वो सहमत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेशन जज को कहेंगे कि वो खुद ही मामले की सुनवाई करें. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक हो, गवाहों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से आरोपियों की मांग का विरोध किया गया. कहा गया कि जम्मू औऱ पठानकोट प्रदर्शन की मुख्य जगह थी. लिहाजा मामले का ट्रांसफर इसके अलावा कहीं और किया जाए. जिसपर आरोपियों की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता जानबूझ कर मामले की सुनवाई वहां कराना चाहते है जहां दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हैं. इसलिए मामले को वहां ट्रांसफर न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मामले का ट्रांसफर वहीं करेंगे जहां की दूरी स्वीकार योग्य होगी. कठुआ गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ि‍ता के जैविक पिता की ट्रायल को कठुआ से जम्मू ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई की. आरोपी संजीलाल और उसके बेटे विकास जगरोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा कि वो बेगुनाह हैं जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है. हलफनामे में मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए कहा गया है कि असल अपराधियों को पकड़ने और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए ये ज़रूरी है. हलफनामे में कहा गया है कि सिर्फ आशंका के आधार पर केस को जम्मू से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश जहां कानून का राज है वहां फेयर एन्ड फ्री ट्रायल का अधिकार आरोपी का भी है. कठुआ में ट्रायल चल रहा है जिनमें 221 गवाह हैं, जिनके लिए 265 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाकर गवाही देना मुमकिन नहीं है. पीड़ित परिवार को कोई धमकी नहीं दी जा रही. उल्टे हमें ही लोग धमका रहे हैं. इसके सबूत भी हैं.' याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़ि‍ता की वकील दीपिका राजावत ट्रायल कोर्ट में पीड़ित परिवार की वकील नहीं हैं लिहाजा उनकी और उनके साथी तालिब हुसैन की सुरक्षा हटाई जाए. ट्रायल के अलावा जीने के अधिकार को लेकर भी स्वतन्त्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच भी ज़रूरी. जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है भेदभावपूर्ण और प्रेरित है. SIT में शामिल DSP इरफान वानी के खिलाफ रेप का मुकदमा चल रहा है. इन्स्पेक्टर निसार खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है. SIT ने केस डायरी में गड़बड़ की, आरोपियों व गवाहों को टॉर्चर किया. संजीलाल पीड़ित बच्ची के दादा की उम्र का है जबकि विशाल तो उस वक्त यूपी में इम्तिहान दे रहा था. आरोपियों ने कहा कि वो खुद के लिए फेयर ट्रीटमेंट और पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं.
कौन थे जनरल थिमय्या, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने कर्नाटक में रैली के दौरान किया था....
4 May 2018
नई दिल्ली: आज़ाद भारत की थलसेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल कोडन्डेरा सुबय्या थिमय्या का ज़िक्र अचानक ही फिर होने लगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान 'कर्नाटक के सपूत' के तौर पर उनका नाम लिया, और कांग्रेस पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया. प्यार से 'टिमी' कहकर पुकारे जाने वाले जनरल थिमय्या का जन्म 30 मार्च, 1906 को कोडागु के मदिकेरी में हुआ था, और प्रारंभिक शिक्षा के बाद आठ साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए कुन्नूर के सेंट जोसेफ कॉलेज भेज दिया गया... कुछ साल बाद उन्हें बेंगलुरू के बिशप कॉटन ब्वायज़ स्कूल में भेज दिया गया, और स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) में दाखिला लिया, जो उस वक्त तक भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आवश्यक कदम था... RIMC से ग्रेजुएट हो जाने के बाद थिमय्या उन छह भारतीय कैडेटों में शामिल थे, जिन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए सैंडहर्स्ट स्थित रॉयल मिलिटरी कॉलेज में दाखिला दिया गया. वर्ष 1957 से 1961 के बीच भारतीय सेना के प्रमुख रहे थिमय्या अपने माता-पिता की दूसरे नंबर की संतान थे, और उनके दो भाई और तीन बहनें थीं... उनके दोनों भाई भी भारतीय सेना में अधिकारी रहे... जनरल थिमय्या एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक इन्फैन्ट्री ब्रिगेड की कमान संभाली... भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें जुलाई, 1964 में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांतिसेना का कमांडर नियुक्त किया गया, और उनका देहांत 18 दिसंबर, 1965 को साइप्रस में ही ड्यूटी पर रहने के दौरान हुआ भारतीय सेना में जनरल थिमय्या को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 4 फरवरी, 1926 को कमीशन किया गया था... आज़ादी और बंटवारे के तुरंत बाद सितंबर, 1947 में उन्हें मेजर-जनरल रैंक में प्रोन्नति दी गई, तथा चौथी इन्फैन्ट्री डिवीज़न तथा पंजाब बाउन्डरी फोर्स का प्रभार सौंपा गया... 1948 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर हुए संघर्ष में भी वह सक्रिय अफसर रहे... उनकी अगली नियुक्ति भी जम्मू एवं कश्मीर में 19वीं इन्फैन्ट्री डिवीज़न के कमांडर के रूप में हुई, और वह हमलावरों और पाकिस्तानी सेना को कश्मीर घाटी से खदेड़ने में कामयाब हुए... इंडियन मिलिटरी एकैडमी के कमांडेंट भी रह चुके जनरल थिमय्या को 7 मई, 1957 को भारतीय सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई थी.
राजस्थान में 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी, उप्र में तेज आंधी-बारिश, दोनों राज्यों में 81 मौतें?....
3 May 2018
जयपुर/लखनऊ.राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 36 तो उत्तर प्रदेश में 45 लोगों की मौत हो गई। 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बवंडर की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे रही। इस दौरान कई पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। कई जगह सड़कों पर और रेलवे ट्रैक पर पेड़ पोल गिरने से यातायात व्यवस्था ठप रही। राजस्थान: सबसे ज्यादा 12 मौतें भरतपुर में -आपदा प्रबंधन के हेमंत कुमार गेरा ने बताया, "राजस्थान में 3 जिले भरतपुर, धौलपुर और अलवर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। भरतपुर में 12, धौलपुर में 10 और अलवर में 4 मौतें हुईं। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।" - बीकानेर में 38 किमी घंटा की गति से चली आंधी चली। इस दौरान राज्य में 500 मीटर विजिबिलिटी रही। - बीकानेर में 38 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल, जिससे पारा 45 डिग्री से गिरकर 35 डिग्री पर आ गया। जयपुर में आंधी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आंधी से दृश्यता 500 मीटर ही रही। जयपुर में पारा 42.7 डिग्री था जो शाम को तेज हवाओं के कारण 8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। - दूसरी ओर, बुधवार को बूंदी के बाद जैसलमेर और कोटा का तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहां 45 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। वहीं, पिलानी में 23.7 एमएम बारिश दर्ज की गई। वसुंधरा ने हर जरूरी मदद देने को कहा - मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है और हर जरूरी मदद देने की बात कही है। वहीं, हादसे में हुई मौतों के बाद कांग्रेस महासचिव ने अशोक गहलोत ने अपना जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश: सबसे ज्यादा असर आगरा में,36 मौतें - उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश से 45 लोगों की मौत हो गई। आगरा में सबसे ज्यादा 36 लोगों की मौत हुई, वहीं, बिजनौर में 3, सहारनपुर में दो, और बरेली, मुरादाबाद, चित्रकूट और रामपुर में 1-1 व्यक्ति की आंधी की चपेट में आने से मौत हुई है। 38 लोग जख्मी हुए। - स्थानीय अधिकारियों ने सभी प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के परिवार को 4 लाख और घायलों को 50 हजार मुआवजा देने का एलान किया है। दिल्ली में भी चली आंधी, पारा गिरा - राजधानी के आसपास चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बनने से बुधवार शाम मौसम अचानक बदल गया। दिनभर तेज धूप के बाद शाम 5 बजे 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली। कुछ देर आंधी के बाद तेज बारिश हुई। इसके कारण फिरोजशाह कोटला मैदान पर दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच भी देर से शुरू हुआ। - आंधी-बारिश से अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस सेगिरकर 20.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आंधी-बारिश सेकरीब 26 जगह पेड़ और दीवार गिरने की सूचना मिली। इस दौरान कई जगह ट्रैफिक भी जाम रहा। इस कारण आते हैं बवंडर - ज्यादातर रेगिस्तान भूमध्य रेखा के इर्दगिर्द है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक होता है। यह दबाव एक सीमा से अधिक होने पर ऊंचाई पर मौजूद ठंडी शुष्क हवा जमीन की तरफ आती है। सूरज की सीधी किरणें इसे बहुत गर्म कर देती हैं। हवा में नमी नहीं होने की वजह से बारिश नहीं होती। इससे धूल के कणों की आपस में पकड़ नहीं रह पाती है। ऐसे में ये हवा के साथ बहुत आसानी से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर से अधिक होने पर ये कण एक बवंडर का रूप धारण कर लेते हैं। बवंडर के साथ धूल के कण 10 से 50 फीट या इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं।
फेसबुक पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं PM नरेंद्र मोदी : अध्ययन?....
2 May 2018
नई दिल्ली: भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर 'राज' कर रहे हों, लेकिन वह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद पीछे छूट गए हैं. कम्युनिकेशन्स कंपनी बरसॉन-मार्टस्टेलर द्वारा करवाए गए तथा बुधवार को प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, नरेंद्र मोदी इस वक्त फेसबुक पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं, जिन्हें 43.2 मिलियन (चार करोड़ 32 लाख) लोग फॉलो करते हैं. यह आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के 23.1 मिलियन (दो करोड़ 31 लाख) फेसबुक फॉलोअरों की तुलना में लगभग दोगुना है. बताया गया है कि एशियाई देशों में फेसबुक को ट्विटर की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य एशियाई नेताओं के ज़्यादा फॉलोअरों की एक वजह है. अध्ययन के अनुसार, कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन इस सूची में पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं, जिनके फॉलोअरों की तादाद में लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और यह आंकड़ा अब 96 लाख है. दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके फॉलोअरों की कुल संख्या कम्बोडिया के कुल फेसबुक यूज़रों (71 लाख) से भी ज़्यादा है, हालांकि फेसबुक पर कुल एक करोड़ 44 लाख ख्मेर-भाषियों के लिहाज़ से उनके फॉलोअरों की तादाद अभी और बढ़ सकती है. इस अध्ययन के अंतर्गत 650 राष्ट्रप्रमुखों एवं विदेश मंत्रियों के व्यक्तिगत तथा संस्थागत फेसबुक पेजों की 1 जनवरी, 2017 से अब तक की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया. हालांकि अध्ययन के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के पेज पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटर-एक्शन (कमेंट, लाइक, शेयर) हुए. पिछले 14 महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के पेज पर कुल 20 करोड़ 49 लाख इंटर-एक्शन हुए, जबकि PM नरेंद्र मोदी के पेज पर इंटर-एक्शनों की कुल तादाद 11 करोड़ 36 लाख रही. अध्ययन में यह भी पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फेसबुक पेज पर औसतन पांच पोस्ट रोज़ करते हैं, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाने वाली पोस्टों के दोगुने से भी ज़्यादा है. फॉलोअरों के लिहाज़ से जोर्डन की क्वीन रानिया तीसरे स्थान पर हैं, जिनके कुल एक करोड़ 60 लाख फॉलोअर हैं.
PM मोदी पर सिद्धारमैया का पलटवार, कहा-क्या आप डर की वजह से वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़े थे?....
1 May 2018
नई दिल्ली: दो सीटों से चुनाव लड़ने के पीएम नरेंद्र मोदी के हमले पर सिद्धारमैया ने ट्वीट कर पलटवार किया है. सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप डर की वजह से 2 संसदीय सीट वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़े थे? आप तो 56 इंच के सीने वाले शख़्स हैं, आपके पास इसका बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब ज़रूर होगा!! आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर 12 मई को चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 15 मई को होगी. सिद्धारमैया ने कहा कि 2 सीटों को भूल जाइए सर, आपकी पार्टी 60-70 सीटों का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, इस बात की चिंता कीजिए. पीएम मोदी ने कहा था कि पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में 2+1 का फॉर्मूला चल रहा है. सिद्धारमैया खुद दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं से बच जाएंगे. खुद जहां से पहले लड़े थे वहां बेटे को भेज दिया है. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की वजह से यहां न तो लॉ है और ना ऑर्डर है. इतना ही नहीं लोकायुक्‍त भी सलामत नहीं है. उन्‍होंने कहा कि जहां-जहां कांग्रेस होती है वहां-वहां भ्रष्‍टाचार, भाई भतीजावाद होता है. इससे पहले सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी सुना है आप हमारे कर्नाटक आ रहे हैं. हमारे राज्य में हम आपका स्वागत करते हैं. जब आप यहां होंगे तो हम कर्नाटक की जनता चाहेंगे कि आप इन मुद्दों पर अपनी बात रखें 1- क्या जर्नादन रेड्डी आपकी रैलियों में शामिल होंगे? 2- आपने रेड्डी बंधुओं और उनके 8 सहयोगियों को टिकट दिया है. 3- इस दिखावे को बंद करें. कर्नाटक के लोगों के आंखों पर कमल नहीं चढ़ा है. 4- आपने भ्रष्टाचार के आरोपी येदियुरप्पा को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है. 5- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ आप येदियुरप्पा के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं. 6- क्या येदियुरप्पा अभी भी आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं? 0 टिप्पणियां7- आपने रेप के आरोपियों और उन विधायकों को टिकट दिया जो विधानसभा में पॉर्न देखते पकड़े गए थे 8- यूपी के मुख्यमंत्री ने रेप के आरोपी विधायक को संरक्षण दिया, बावजूद इसके बीजेपी कर्नाटक में रेप पर राजनीति कर रही है.
बिहार : जहानाबाद में होती रही बच्ची से छेड़छाड़, चीखती रही नाबालिग, कोई नहीं आया बचाने....
30 April 2018
पटना: बिहार के जहानाबाद जिले में ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो न सिर्फ शर्मसार करने वाली है, बल्कि गुस्सा भी दिलाएगी. बिहार के जहानाबाद में एक नाबालिग़ बच्ची से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पांच-छह लड़के एक लड़की को घेरकर उससे छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं. लड़की के लाख चिल्लाने के बाद भी लड़के उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है. लड़की मनचलों से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रही है. वह लाचार बेबस होकर अपनी इज्जत लूटने से बचाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इस वीडियो में दिखने वाले दो अन्य फरार बताए जा रहे हैं. सीनियर आईपीएस ऑफिसर नय्यर हुसैन खाने ने इस वीडियो की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है. इस दिल दहला देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया. हालांकि, फरार आरोपियों की पहचान भी पुलिस ने कर ली है. वीडियो में आरोपी लड़की को गालियां देते और हंसते देखे जा रहे हैं. कुछ लड़के इस घटना का वीडियो बना रहे हैं. लाचार लड़की किसी तरह उन हमलावरों के जूझ रही है और बचने की कोशिश कर रही है. ये आरोपी उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं. लड़की उससे बचने की कोशिश कर रही है. कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. यहां तक कि जिसने यह वीडियो बनाया है, वह भी इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. पुलिस ने बताया कि अधिकतर हमलावर नाबालिग ही दिख रहे हैं. इनमें से किसी का एक मोटरसाइकिल भी है, जो इस वीडियो में दिख रहा है. इसी से पुलिस को सुराग मिले हैं. पुलिस ने बताया कि जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया है, उसे बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने पहली जांच रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस घर-घर जाकर छानबीन कर रही है और बाकी हमलावरों की पहचान के लिए गांव वालों और पड़ोसियों से बात कर रही है. बता दें कि अभी हाल ही में एक अध्यादेश को मंजूरी मिली है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप पर फांसी की सजा होगी.
लड़कों से यौन उत्पीड़न पर भी होगी फांसी, मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन का दिया है प्रस्‍ताव....
28 April 2018
नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र यौन शोषण के शिकार पीड़ित लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पोक्सो कानून में संशोधन करने की योजना बना रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 12 साल की उम्र तक की लड़कियों से बलात्कार करने वाले दोषियों को मौत की सजा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद केंद्र इस पर विचार कर रहा है. मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘सरकार हमेशा लैंगिक निष्पक्ष कानून बनाने के लिए प्रयासरत रहती है. सरकार ने यौन शोषण के शिकार लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पोक्सो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.’ महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने चेंज डॉट ओआरजी पर फिल्म निर्माता इंसिया दरीवाला की एक याचिका का हाल ही में समर्थन किया है जिन्होंने कहा कि लड़कों के यौन शोषण की सच्चाई को भारत में नजरअंदाज किया जाता है. याचिका के जवाब में उन्होंने कहा कि यौन शोषण के शिकार बालकों पर अध्ययन कराया जाएगा जो अपनी तरह का पहला होगा. मेनका ने कहा, ‘बाल यौन शोषण का सबसे अधिक नजरअंदाज किए जाने वाला वर्ग पीड़ित लड़कों का है. बाल यौन शोषण में लैंगिक आधार पर कोई भेद नहीं है. बचपन में यौन शोषण का शिकार होने वाले लड़के जीवन भर गुमसुम रहते हैं क्योंकि इसके पीछे कई भ्रांतियां और शर्म है. यह गंभीर समस्या है और इससे निपटने की जरुरत है.’ मंत्री ने कहा कि याचिका के बाद उन्होंने सितंबर 2017 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) को पीड़ित लड़कों के मुद्दे पर विचार करने के निर्देश दिए. एनसीपीसीआर ने पिछले साल नवंबर में इस संबंध में कांफ्रेंस की थी. उन्होंने कहा, ‘कांफ्रेंस से उठी सिफारिशों के अनुसार, सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है कि बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए मौजूदा योजना में संशोधन होना चाहिए ताकि कुकर्म या यौन शोषण का सामना करने वाले लड़कों को भी मुआवजा मिल सकें.’
कठुआ रेप केस के आरोपी ने जुर्म कबूला, इसलिए की थी बच्ची की हत्या....
27 April 2018
नई दिल्ली: कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा है कि आरोपियों में से एक सांझी राम ने हत्या की बात कबूल ली है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे बच्ची के अपहरण के चार दिनों बाद बलात्कार की बात पता चली और बलात्कार में अपने बेटे के भी शामिल होने का पता चला. इसके बाद उसने बच्ची की हत्या करने का निर्णय लिया. जांचकर्ताओं ने बताया कि 10 जनवरी को अपह्रत बच्ची से उसी दिन सबसे पहले सांझी राम के नाबालिग भतीजे ने बलात्कार किया था. सांझी राम को इस घटना की जानकारी 13 जनवरी को मिली जब उसके भतीजे ने अपना गुनाह कबूल किया. सांझी राम ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने ‘देवीस्थान ’में पूजा की और अपने भतीजे को घर प्रसाद ले जाने को कहा, लेकिन वह देर करता रहा. इसके गुस्से में उसे पीट दिया. पिटने के बाद नाबालिग ने सोचा कि शायद उसके चाचा को लड़की से रेप करने की बात पता चल गई है और उसने खुद ही सारी बात कबूल कर ली. नाबालिग ने अपने चचेरे भाई विशाल ( सांझी राम का बेटा ) को भी इस मामले में फंसाया और कहा कि दोनों ने मंदिर के अंदर बच्ची से बलात्कार किया. यह जानने के बाद सांझी राम ने तय किया कि बच्ची को मार दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपने बेटे तक पहुंचने वाले हर सुराग को मिटा सके. साथ ही घूमंतु समुदाय को भगाने के अपने मकसद को भी हासिल कर सके. इसके बाद 14 जनवरी को सांझी राम ने बच्ची की हत्या कर दी. हालांकि इसके बाद चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं. वह बच्ची को मारने के बाद उसे हीरानगर नहर में फेंकना चाहता था, लेकिन वाहन का इंतजाम नहीं होने के कारण उसे उसी‘देवीस्थान ’ में वापस ले आया जिसका सांझी राम सेवादार था. बाद में बच्ची का शव 17 जनवरी को जंगल से बरामद हुआ था. जांचकर्ताओं ने बताया कि सांझी राम ने अपने भतीजे को जुर्म स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन बेटे विशाल को इससे दूर रखा और उसे आश्वासन दिया था कि उसे रिमांड होम से जल्द बाहर निकाल लेगा. गौरतलब है कि इस मामले में नाबालिग के अलावा सांझी राम , उसके बेटे विशाल और पांच अन्य को आरोपी बनाया गया है। जांचकर्ताओं ने पीटीआई - भाषा को बताया कि बच्ची को हिंदू वर्चस्व वाले इलाके से घुमंतू समुदाय के लोगों को डराने और हटाने के लिए यह पूरी साजिश रची गई. दूसरी तरफ, सांझी राम के वकील अंकुर शर्मा ने जांचकर्ताओं द्वारा किए जा रहे घटना के इस वर्णन पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अपनी बचाव रणनीति नहीं बता सकते.
UP के कुशीनगर में ट्रेन से टकराई स्कूली बच्चों की वैन, 13 की मौत- ईयरफोन लगाकर वैन चला रहा था ड्राईवर.
26 April 2018
कुशीनगर/लखनऊ.उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथहॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घायल बच्चों से मुलाकात की। बाद में योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैन का ड्राईवर कानों में ईयरफोन लगाए हुए था। उन्होंने कहा कि हादसे में चार बच्चे और ड्राईवर गंभीर तौर पर घायल है। पहले जानिए कैसे हुआ हादसा? – उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरुवार को एक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन और स्कूली वैन की भिड़ंत में 13 बच्चों की मौत हो गई। 8 गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिस ट्रेन से वैन की टक्कर हुई, वह सीवान से गोरखपुर जा रही 55075 पैसेंजर ट्रेन थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। कहां हुई घटना? – विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही बहपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर गुरुवार सुबह 6.50 बजे सिवान से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में स्कूली बच्चों से भरी वैन आ गई। – पूर्वोत्‍तर रेलवे के मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि दुदही के पास वैन ड्राइवर ने रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश की। गेट मित्र ने वैन के ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। शायद वैन रेलवे क्रॉसिंग पर बंद हो गई, जिसके चलते हादसा हो गया। योगी ने क्या कहा? – योगी आदित्यनाथ ने कहा- मैंने रेल मंत्री से बातचीत की है। शुरुआती जांच में वैन ड्राईवर की गलती सामने आ रही है। वो ईयरफोन लगाए था और उसकी आयु को लेकर भी सवाल था। इसके लिए नियम हैं, हम जांच के दौरान ये पता लगाएंगे कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। – योगी ने आगे कहा- 13 छात्रों की मौत हुई है। 4 बच्चे और वैन ड्राईवर गंभीर रूप से घायल है। दोषियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
नाबालिग से रेप केस में आसाराम को ताउम्र कैद की सजा, बाकी दो दोषियों को 20-20 साल की सजा.
25 April 2018
नई दिल्ली: नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. जबकि इस मामले में बाकी दो दोषियों को 20-20 साल की सजा हुई है. इससे पहले बुधवार को ही जोधपुर कोर्ट ने आसाराम और उसके दो सहयोगियों को दोषी करार दिया था. आसाराम पिछले क़रीब 5 साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद था गौरतलब है कि रेप के मामले में कुल पांच लोग आरोपी थें, जिनमें दो लोगों को बरी कर दिया गया. आसाराम रेप केस में फैसला सुनाने के लिए जेल में ही कोर्ट लगा और वहीं फैसला सुनाया गया. पुलिस ने आसाराम रेप में उनके सेवादारों के ख़िलाफ़ नवंबर 2013 में चार्जशीट दाख़िल की थी. इस केस में कुल 58 गवाहों ने गवाही दी. प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए जोधपुर को किले में तब्दील कर दिया है. पूरे शहर में धारा 144 लागू है. पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान फ़्लैग मार्च कर रहे हैं. हर आने-जाने वालों की तलाशी ली जा रही है.आसाराम के जोधपुर आश्रम को भी ख़ाली करा लिया गया है. वर्ष 2013 में सामने आया था मामला - वर्ष 2013 में शाहजहांपुर की रहने वाली 16 साल की लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में रेप का आरोप लगाया था. यह मामला सुर्खियों में आने के बाद सभी चौंक गए. पीड़िता के परिजनों ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में मामला दर्ज कराया. बाद में इस मामले को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था. आरंभिक जांच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार किया था. बाद में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. पुलिस ने चार्जशीट में मानी थी रेप की बात - नवंबर 2013 में जोधपुर पुलिस ने आसाराम और चार अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया. चार्जशीट में कहा गया कि 16 साल की लड़की के साथ आसाराम ने रेप किया था. चार्जशीट दायर होने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायालय को केस की हर दिन सुनवाई करने को कहा. इसके बाद जोधपुर की अदालत ने आसाराम के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे. गवाहों की हुई हत्या, अपहरण भी हुए - आसाराम पर तमाम आरोपों की सुनवाई के दौरान कई गवाहों की हत्या हुई, अपहरण हुए और उन्हें धमकाया गया. रेप मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुवायन इलाके में गोली मार दी गई थी. आसाराम के करीबी रहे और बाद में सरकारी गवाह बन गए अमरुत प्रजापति की राजकोट में कथित तौर पर हत्या हो गई थी. इसी तरह किसी जमाने में आसाराम के बेहद खास रहे दिनेश गुप्ता की उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा सूरत की दो बहनों से रेप के गवाह अखिल गुप्ता की भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाहों पर हमले हुए. उन्हें धमकाया गया औऱ बयान बदलने का दबाव डाला गया. राजनीतिक संरक्षण भी नहीं आया काम - आसाराम की तमाम बड़े नेताओं से लेकर आईएएस-आईपीएस अधिकारियों से गरीबी थी. जिसकी वजह से उसे लगता था कि क़ानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच सकते हैं. हालांकि जोधपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद आसाराम ने इस दौरान कई बार जमानत याचिका लगाई. कभी बीमारी का बहाना बनाया तो कभी कुछ और, लेकिन जमानत नहीं मिली.
मध्य प्रदेश में पीएम मोदी बोले- ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें गांव का विकास करने से रोक दे.
24 April 2018
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंडला के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया और तीन दिवसीय उत्सव की शुरुआत की. इस दौरान पीएम मोदी ने जन प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो गांव के विकास से हमें रोक दे. पीएम मोदी ने कहा कि गांव के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा. उन्हें गांव के विकास के लिए समर्पित होना होगा. बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सरपंचों को सम्मानित भी किया है. पीएम मोदी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को पांच साल में कम से कम पांच गांवों का विकास जरूर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि 20-30 साल के बाद जब आप बुढ़ापे से गुजर रहे होंगे तो आपके पास यह कहने को हो कि 25 साल पहले मैं पंचायत का प्रधान था और देखो मेरे समय में ये काम हुआ था. जनप्रतिनिधियों से पीएम मोदी ने कहा कि अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा रखिये और पांच साल जनता के लिए खपा देने का प्रण लें, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गांव की जिंदगी न बदलने दे. पीएम मोदी ने कहा कि कभी गांव के विकास में बजट के कारण मुसीबत रही होगी, मगर आज बजट की चिंता नहीं है. बल्कि उसके सही उपयोग की है. सही समय़ पर, सही काम के लिए, इमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि हमें जवाब दें कि क्या हम गांव के बच्चों के लिए स्कूल की सही व्यस्था कर सकते हैं या नहीं, क्या गांव के किसानों की खेती ठीक कर सकते हैं या नहीं? किसान मधुमक्खी की पेटी को अपने खेत में रख लें तो दो-ढाई लाख रुपये आसानी से कमा सकता है. क्या इससे किसानों की इनकम बढ़ सकती है या नहीं? उन्होंने जन प्रतिनिधियों से कहा कि हम पंचायत में चुन कर आए हैं, तो क्या यह हमारा दायित्व नहीं है. सोचिये ऐसा कि पांच साल में ऐसा काम करूं कि एक भी बच्चा अनपढ़ न रहे. वो बच्चा बड़ा होकर कहेगा कि मैं गरीब मां का बेटा था, लेकिन गांव के प्रधान खेत से पकड़कर स्कूल ले गए. उसी की बदौलत में डॉक्टर-इंजीनियर-आईएएस बन पाया. टिप्पणियां पंचायत राज दिवस हमारे संकल्प का दिवस होना चाहिए. आपके जमाने में आरोग्य के क्षेत्र में तरक्की हुई. पोलियो की खुराक सही समय पर पिला दी जाए तो पोलियो नहीं होगा. आप किसी को दिव्यांग अवस्था में देखते होंगे तो पीड़ा होती होगी
मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले- हम BJP को संविधान बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे?.
23 April 2018
नई दिल्ली: दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. राहुल ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत के दौरान कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस को संविधान के साथ छेड़छाड़ करने, उसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे. हम बीजेपी को संविधान को छूने तक नहीं देंगे. 'संविधान बचाओ' अभियान की शुरुआत करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जो टॉयलेट साफ करता है, जो गंध उठाता है, उसकी क्या आध्यात्मिकता होती है, किसी ने वो आध्यात्मिकता महसूस की है, जो बाल्मीकि समाज का आदमी महसूस करता है? सभा में मोदी मुर्दाबाद के नारे लगता देख राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए कहा कि हम कांग्रेस वाले किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हर कोई जान गया है कि पीएम मोदी के दिल में दलितों, महिलाओं, कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और देश को दिया है. जो भी संवैधानिक बॉडी हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा और आईआईटी हो, सब हमारे संविधान ने दिया है. संविधान के बिना न लोकसभा, न राज्य सभा बनते और न ही आईआईटी और न ही बेंगलुरु बनता. संविधान है तो देश है. राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि हमारे सभी संस्थानों में आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों को डाला जा रहा है. पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि चार जज जनता के पास जाकर न्याय मांग रहे हैं. हमेशा जनता जज के पास जाती है, मगर यहां उल्टा हो रहा है. यहां उनलोगों ने ससंद को बंद कर रखा है. पीएम मोदी संसद में खड़े होने से घबराते हैं. उन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और माल्या का मामला है, जिसमें सरकार बचती नजर आ रही है. मेरी 15 मिनट मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मैं नीरव मोदी, माल्या, राफेल की बात करुंगा ,मोदी जी वहां खड़े नहीं हो पाएंगे. पूरा देश जानता है कि राफेल में घोटाला हुआ. नीरव मोदी इतना पैसा लेकर भाग जाता है, मगर उनके दोस्त कुछ नहीं बोल रहे हैं. प्रेस को दबाया जाता है. राहुल ने कहा कि मोदी जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम मीडिया वाले को मसाला देते हो. चुप हो जाओ, देश सिर्फ मेरी मन की बात सुनेगा. बीजेपी के एमपी नहीं बोलेंगे, जेटली जी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलेगा. रेप की घटनाओं पर राहुल ने कहा कि महिलाओं से रेप होता है, 8 साल की बच्ची से रेप होता है, उन्नाव में रेप होता है, मगर मोदी जी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला. मोदी जी लंदन गये और आईएमएफ के चीफ ने कहा कि मोदी जी आ प देश के महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हो. राहुल ने कहा कि यह सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उससे 70 साल पहले इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं बोला है. पूरा देश समझता है कि हमारे मोदी जी को सिर्फ मोदी जी में इंटरेस्ट है. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे ब रहे, बस यह एक बात वह जानते हैं. राहुल ने कहा कि पहले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा था, मगर अब सिर्फ बेटी बचाओ है. अब बेटी बचाओ सिर्फ बीजेपी के नेताओं से बचाओ. बेटी के माता-पिता ही बेटी को बचाएंगे, यह है हिंदुस्तान की सच्चाई. राहुल ने रोजगार के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा. राहुल ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, इंस्टीट्यूशन बनाए. हम भाजपा और आरएसएस को संविधान छूने नहीं देंगे. 2019 चुनाव में जनता पीएम मोदी से अपने मन की बात कहेगी. अब जनता कहेगी कि मोदी जी आपने नोटबंदी और जीएसटी लाकर लोगों को मार दिया. आपने किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप सभी यहां आए, हमारा यह जो संविधान की रक्षा करने का जो कैंपेन है, वह कांग्रेस पार्टी जोरों से चलाएगी. मैं भी इसमें शामिल रहूंगा. जहां भी बीजेपी के लोग हिंदुस्तान की जनता पर आक्रमण करेंगे, वहां आपको कांग्रेस पार्टी का झंटा और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा को पीएम मोदी ने बर्बाद कर दिया. 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख को बनाया, मगर मोदी जी ने इसे बर्बाद कर दिया और हमारी इमेज पर चोट मारी है. हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की. कांग्रेस की योजना के मुताबिक़ ये अभियान देश भर में अगले एक साल तक चलाया जाएगा
कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, पूछा- आप 'बेटियां छुपाओ' का संदेश देना चाहते हैं या 'बेटी बचाओ' का?.
12 April 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए पूछा कि आप बेटियां छुपाओ का संदेश देना चाहते हैं या बेटी बचाओ का? उन्नाव रेप केस मामले में कपिल सिब्बल ने हमला बोलते हुए कहा कि आखिर इतना होने के बाद भी सरकार और प्रशासन आरोपी विधायक को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है. कपिल सिब्बल ने कहा कि योगी जी उस शख्स के ऊपर से रेप का मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, जिस पर सीरियस चार्ज है और जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. बलात्कार के मामले में भाजपा की सरकारें अव्वल हैं, जैसे एशियन गेम में गोल्ड मेडल मिल रहा हो, शर्म की बात है. हरियाणा में भी रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर कपिल सिब्बल ने निशाना साधा. उन्होंने इसके लिए बकायदा आंकड़ा भी प्रस्तुत किया. टिप्पणियांकपिल ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि 11396 क्राइम हुए, उत्तर प्रदेश में 11335, वहीं मध्य प्रदेश में करीब 8 हजार मामले सामने आए. कपिल सिब्बल ने कहा कि रेप की घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है. उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है. यहां भाजपा की ही सरकारें हैं
उन्नाव रेप केस : अस्पताल में बना वीडियो आया सामने, पीड़िता के पिता ने लिया था हमलावर का नाम.
11 April 2018
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट से BJP के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले अपने हमलावरों का नाम बताया था -'विधायक' का भाई. नाबालिग लड़की के पिता को हमलावरों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था, और सोमवार को पुलिस की हिरासत में ही उसकी मौत हुई थी लड़की के पिता पर हमला तब हुआ था, जब उन्होंने 16-साला बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिशें बंद नहीं कीं, जिसके साथ पिछले साल जून के महीने में कथित रूप से विधायक और उसके भाई ने रेप किया था. परिवार का कहना है कि लड़की के पिता ने अपनी बेटी द्वारा की गई रेप की शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया था. रविवार को पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की थी. उसी दिन उसके 55-वर्षीय पिता को एक स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया गया था. अस्पताल में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें वह शुरुआती मेडिकल चेकअप के दौरान 3 अप्रैल को खुद पर हुए हमले के बारे में सवालों के जवाब दे रहा है. वीडियो में पीड़िता का पिता के चेहरे और छाती पर खरोंचें साफ दिखाई दे रही हैं, और वह कह रहा है, "अतुल सिंह, विधायक के भाई ने मुझे पीटा... वह मुझे पीटता रहा... किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की... पुलिस वाले (संभवतः विधायक के सुरक्षाकर्मी) वहीं खड़े थे... उन्होंने कुछ नहीं किया पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की वजह गुदाद्वार तथा आंतों के एक हिस्से के चिर जाने के चलते खून विषाक्त हो जाना थी. लेकिन रिपोर्ट में 14 भयावह चोटों का भी ज़िक्र है - पेट के करीब, कूल्हों, जांघों, घुटनों के ऊपर तथा नीचे और बांहों पर कई खरोंचें मौजूद थीं. कई दिन तक अतुल सिंह को बचाने की पुलिस द्वारा की गई कोशिशों के बाद उसे मंगलवार शाम को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसका नाम परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत में था, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में से उसका नाम हटा दिया गया था. बुधवार सुबह, कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी ने लखनऊ में पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी से मुलाकात की, और कहा कि वह 'अपने पति के लिए इंसाफ' चाहती हैं, जिनका इस वक्त 'मीडिया ट्रायल' किया जा रहा है कुलदीप सिंह की पत्नी ने कहा, "उन्होंने (कुलदीप सिंह सेंगर ने) खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, और लाचार महसूस कर रहे हैं... हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए... सिर्फ 'बलात्कारी' शब्द इस्तेमाल कर लेने से कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा
सत्‍याग्रह से स्‍वच्‍छाग्रह: पीएम मोदी बोले, 3 बड़ी कसौटियों के समय बिहार ने देश को रास्ता दिखाया
10 April 2018
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मधेपुरा के रेल इंजन कारखाने में बने देश के पहले 12,000 हॉर्सपावर (एचपी) के विद्युत-चलित रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, वे यहां आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 वर्ष पहले का इतिहास, आज फिर साक्षात, हमारे सामने खड़ा है. चंपारण की इस पवित्र भूमि पर जनांदोलन की ऐसी ही तस्वीर 100 वर्ष पहले दुनिया ने देखी थी, और आज एक बार फिर देख रही है. PM ने कहा कि मेरे सामने जो स्वच्छाग्रही बैठे हैं, उनमें पूजनीय बापू का अंश मौजूद है, मैं इन स्वच्छाग्रहियों के भीतर उपस्थित बापू के अंश को नमन करता हूं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 100 वर्ष में भारत की तीन बड़ी कसौटियों के समय बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले, जब देश गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब बिहार ने गांधी जी को 'महात्मा' बना दिया था, 'बापू' बना दिया था. फिर, स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया, तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया. तीसरी बार, जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया, तो जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया. उन्‍होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' तक की इस यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है. उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है, उसने सभी का हौसला बढ़ा दिया है. बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां स्वच्छता का दायरा 50 फीसदी से कम था. लेकिन मुझे बताया गया है कि एक हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया. पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है. यह गति और प्रगति कम नहीं है. मैं बिहार के लोगों को, प्रत्येक स्वच्छाग्रही को और राज्य सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें मोतिहारी झील के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट भी शामिल है. हमारा मोतिहारी शहर, जिस झील के नाम पर जाना जाता है, जो चंपारण के इतिहास का हिस्सा है, उसके पुनरुद्धार का कार्य आज से शुरू हो रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देशभर से लोग आए थे, गांधी जी के नेतृत्व में गली-गली जाकर काम किया था. आज 100 वर्ष बाद उसी भावना पर चलते हुए, देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों ने, यहां के उत्साही नौजवान स्वच्छाग्रहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. इससे पहले, बिहार की राजधानी पटना पहुंच PM नरेंद्र मोदी का राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किताब भेंटकर स्वागत किया था. उन्‍होंने कहा कि स्वच्छता का संबंध पानी से भी है. बेतिया को पीने के साफ पानी के लिए जूझना न पड़े, इसके लिए अमृत योजना के तहत तकरीबन 100 करोड़ रुपये की लागत से वॉटर सप्लाई योजना का शिलान्यास किया गया है. इसका सीधा लाभ डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा. PM ने कहा कि घर या फैक्टरी के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए बिहार में अब तक 3,000 करोड़ से ज्यादा के 11 प्रोजेक्टों की मंजूरी दी जा चुकी है. इस राशि से 1,100 किलोमीटर से भी लंबी सीवेज लाइन बिछाने की योजना है. उन्‍होंने कहा कि गंगा तट के किनारे बने गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है. गंगा किनारे बसे गांवों में कचरे के प्रबंधन की योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि गांव का कचरा नदी में न बहाया जाए. जल्द ही गंगा तट पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा. टिप्पणियां इस मौके पर PM ने कटिहार से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली 'हमसफर एक्सप्रेस' ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. मोतिहारी-मुजफ्फरपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य एवं मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण कार्य की शुरुआत की, तथा मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री द्वारा भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से विकसित 12,000 अश्वशक्ति वाला इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव राष्ट्र को समर्पित किया. आपको बता दें कि लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में फैले इस कारखाने की आधारशिला वर्ष 2007 में तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रखी थी.
एससी/एसटी अधिनियम विवाद पर केरल में बंद
9 April 2018
तिरुवनंतपुरम: केरल में 30 दलित संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किए जाने के बाद सोमवार को राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. यह बंद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कमजोर बनाने के खिलाफ आहूत किया गया है. ट्रेड यूनियनों द्वारा देशभर में बुलाए गए बंद के चलते दो अप्रैल को भी राज्य में ऐसे ही बंद का असर देखने को मिला था. सरकारी स्वामित्व वाले सड़क परिवहन निगम, निजी बस संचालकों और व्यापार निकाय ने इससे पहले ऐलान किया था कि परिवहन और कामकाज सामान्य रहेगा लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शनकारियोंने बसों की आवाजाही रोकने के लएि सड़के अवरुद्ध कर दी. कोच्चि में सोमवार के प्रदर्शन के नेता गीतानंदन और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया. गीतानंदन ने मीडिया को बताया, "राज्यभर से हमें जानकारी मिली है कि विरोध प्रदर्शन सफल होता मालूम पड़ रहा है..हमें हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं है." टिप्पणियांदुकानों, खासकर कन्नूर जिले के दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया. कोल्लम में सराकरी बसों पर पत्थर फेंके गए. 10वीं कक्षा की परीक्षा की कॉपी के मूल्यांकन के लिए जिन शिक्षकों को जिले के मूल्यांकन कैंप पहुंचना था. वे जाम में फंस गए. महिला शिक्षिकाओं के एक समूह ने कहा, "हमें नहीं लगता कि हम समय पर कैम्प पहुंच पाएंगे. हमने राज्य सरकार के यातायात जाम नहीं होने और पुलिस द्वारा जाम रोकने के लिए सारे कदम उठाए जाने के आश्वासन के बाद आने का फैसला किया था, लेकिन अब हम यहां फंस गए हैं." राज्य की राजधानी में आईटी पेशेवर टेक्नोपार्क कैंपस तक पहुंचने में सफल रहे. विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया है.सर्वोच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बारे में कार्यकताओं का कहना है कि यह दलित और अनुसूचित जनजाति को संरक्षण प्रदान करने वाले कानून को कमजोर करता है.
Blackbuck Poaching Case: दोषी सलमान खान को मिली 5 साल कैद की सजा, जोधपुर जेल पहुंचे
5 April 2018
जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले (Blackbuck Poaching Case) में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम - को बरी कर दिया गया है. सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा गया है. इससे पहले सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा की मांग की थी. वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किये जाने से नाराज हैं. उनका कहना है कि सलमान के साथ अन्य सभी को भी सजा मिलनी चाहिए थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे. सलमान खान मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए. इससे पहले वह ‘रेस 3’ की शूटिंग के लिये अबु धाबी में थे. सोनाली बेंद्र, तब्बू और नीलम भी मुंबई से जोधपुर पहुंचीं. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे. टिप्पणियां सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं
किसी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का उतना सम्मान नहीं किया, जितना हमारी सरकार ने किया: पीएम मोदी
4 April 2018
नई दिल्ली: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत का राजनीतिकरण करने के लिये राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने का जितना कार्य किया, उतना किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब की याद में अनेक परियोजनाओं को पूरा करके हमारी सरकार ने उन्हें उचित स्थान दिलाया. उन्होंने कहा कि 26 अलीपुर रोड स्थित जिस मकान में बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, उसे अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा. टिप्पणियां सांसदों के हॉस्टल से जुड़े वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी भवन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा कि लोगों ने अंबेडकर के नाम का राजनीतिक फायदे के लिये इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र को पूरा किया जिसका विचार उस समय किया गया था जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वर्षों तक इस परियोजना को नहीं आगे बढ़ाया. प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एससी-एसटी अत्याचार निवारक कानून पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर भारत बंद के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.
SC/ST Act: SC/ST - सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च के फैसले पर नहीं लगाई रोक, 10 दिन बाद होगी सुनवाई
3 April 2018
नई दिल्ली: SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच अनिवार्य करने के मामले में केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सुनवाई के दौरान एजी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बेगुनाह को सजा न मिले, यह देखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के निर्देश पर रोक नहीं लगाएंगे. SC/ST एक्ट में केस दर्ज दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीडित को मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जा सकता है चाहे शिकायत आने के बाद FIR दर्ज ना हुई हो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि FIR IPC के अन्य प्रावधानों पर दर्ज हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी - कोर्ट ने जो सुरक्षा उपाय किये है ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले. ये अकेला ऐसा कानून है कि जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कानूनी उपचार नहीं मिलता. अगर एक बार मामला दर्ज हुआ तो व्यक्ति गिरफ़्तार हो जाता है. इस मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. जबकि दूसरे मामलों में संरक्षण के लिए फ़ोरम है, कोर्ट हैं जो झूठे मामलों में सरंक्षण दे सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए लेकिन बेगुनाह को सजा न मिले. कोर्ट ने कहा कि प्रेरित, दुर्भावना और झूठे आरोप लगाकर उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने ये भी कहा इस कानून में आरोपों को वैरीफाई करना मुश्किल है इसलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई. जबकि अन्य अपराध में आरोपों को वैरीफाई किया जा सकता है. जस्टिस गोयल ने कहा हम एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, हमारा मकसद सिर्फ निर्दोष को बचाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग सडकों पर प्रदर्शन कर रहे हैं शायद उन्होंने हमारे फैसले को नहीं पढ़ा सरकार क्यों ये चाहती है कि जांच के बिना हीलोग गिरफ्तार हो अगर सरकारी कर्मी पर कोई आरोप लगाए तो वो कैसे काम करेगा हमने एक्ट को नहीं बल्कि सीआरपीसी की व्याख्या की है जस्टिस यू यू ललित ने कहा हमने जो गाइडलाइन जारी की हैं वो कानून में सेफगार्ड हैं ये जरूरी नहीं कि समुदाय के लोग ही इसका मिसयूज करें, पुलिस भी कर सकती है केंद्र की दलील - केंद्र सरकार ने कहा कि इस कानून के प्रावधान में किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है. AG ने जस्टिस करनन के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस व सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दलित होने की वजह से प्रताडित करने का आरोप लगाया था. AG ने कहा कि वो आरोप सही नहीं थे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई AG ने कहा इस आदेश के बाद समाज में जबरदस्त रोष है और प्रदर्शन हो रहे हें जस्टिस गोयल ने कहा हम सिर्फ कानूनी बात करेंगे, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता हमने शिकायत की वैरिफिकेशन के लिए सात दिनों का वक्त रखा है अमिक्स क्यूरी अमरेंद्र शरण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखे को सीआरपीसी भी यही कहता है कि गिरफ्तारी से पहले जांच हो. भले ही प्रावधान एक्ट के हों लेकिन प्रक्रिया सीआरपीसी की होती है ये गाइडलाइन जारी होने से केस की जांच, ट्रायल आदि प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इससे पहले सुनवाई में एजी की ओर से खुली अदालत में इस संबंध में सुनवाई की अपील पर कोर्ट ने हामी भर दी थी. कोर्ट में एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि आज ही सुनवाई हो. इस पर जस्टिस आदर्श गोयल ने कहा कि वो खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है लेकिन वही बेंच होनी चाहिए जिसका फैसला था. जस्टिस गोयल ने कहा कि बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करें. केंद्र की ओर से AG ने आज ही दो बजे सुनवाई की मांग की. AG केके वेणुगोपाल ने सीजेआई कोर्ट में कहा, देश में कानून व्यवस्था खराब हो रही है. ऐसे में मामले की आज ही सुनवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने मांग मान ली. अमिक्स क्यूरी अमरेंद्र शरण ने इसका विरोध किया. सुनवाई के बाद CJI ने कहा - वही बेंच आज दो बजे सुनवाई करेगी जिसने फैसला दिया. फैसले पर रोक लगे या नहीं वहीं बेंच तय करेगी. शरण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि कानून व्यवस्था खराब हो रही है. बता दें कि 20 मार्च के फैसले के खिलाफ केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. मामले पर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने आदेश दिया था. SC/ ST एक्ट मामले में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च का फैसला SC/ ST समुदाय के संविधान के तहत दिए गए अनुच्छेद 21 के तहत जीने के मौलिक अधिकार से वंचित करेगा. SC/ ST के खिलाफ अपराध लगातार जारी है तथ्य बताते हैं कि कानून के लागू करने में कमजोरी है ना कि इसका दुरुपयोग हो रहा है. अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई तो वो पीडित को आतंकित करेगा और जांच को रोकेगा अग्रिम जमानत का प्रावधान 1973 में अधिकार के तहत जोड़ा गया. कोर्ट ने गलत कहा है कि जमानत देने से इंकार करना जीने के अधिकार का उल्लंघन है जब अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार के तहत आरोपी के अधिकारों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है तो SC/ ST समुदाय के लोगों को भी संविधान के अनुच्छेद 21 और छूआछात प्रथा के खिलाफ अनुच्छेद 17 के तहत सरंक्षण जरूरी है. केंद्र ने कहा है कि इस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए, चेंबर में नहीं
Bharat Bandh Live Updates: भारत बंद के दौरान मध्‍यप्रदेश में 4, यूपी में एक की मौत, 5 राज्‍यों में फैली हिंसा
2 April 2018
नई दिल्ली: SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए. दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में देखने को मिला, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं. भारत बंद का असर कई राज्‍यों में देखने को मिल रहा है. बाजार बंद है तो प्रदर्शनकारियों ने रेल सेवा को सबसे ज्‍यादा प्रभावित किया है. इतना ही नहीं कहीं-कहीं पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए है. वाहनों की तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं हैं. हिंसा की घटनाएं पंजाब, राजस्‍थान, झारखंड, उत्‍तर-प्रदेश और मध्‍यप्रदेश तक पहुंच चुकी हैं. तीन बजे तक मध्य प्रदेश में चार मौतें हो गई थी जबकि यूपी में एक की मौत की खबर है. SC/ST ACT पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद LIVE UPDATES - भारत बंद के दौरान हिंसा में मध्‍य प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई है. आईजी (कानून व्‍यवस्‍था) ने इस बात की पुष्टि की है. उन्‍होंने बताया कि ग्‍वालियर में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि भिंड और मुरैना में एक-एक शख्‍स की जान गई है. - भारत बंद के दौरान मेरठ में गोली लगने से एक आंदोलनकारी की मौत - भारत बंद के दौरान ग्‍वालियर में 19 लोग घायल जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है. मंगलवार शाम छह बजे तक इंटरनेट सेवा को रोका गया. - मध्‍यप्रदेश के मुरैना में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई है. इसके बाद मध्‍यप्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है. एक लोकल चैनल का एक पत्रकार भी घायल हो गया है. - मध्‍यप्रदेश के ग्‍वालियर में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई. वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा फायरिंग करना का वीडियो भी सामने आया है. गुजरात के कच्‍छ में गांधीधाम पर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर लगाई आग, इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतर नारेबाजी भी की. दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों को हॉई अलर्ट पर रखा गया है. दिल्ली पुलिस का कहना है की दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों की सीमा के किसी भी प्रदर्शन करने की अनुमित नहीं है. अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा. दिल्ली फायर सर्विस के सभी स्टेशनों को भी हॉई अलर्ट पर किया गया है, ताकि कोई भी आगजनी की घटना को तुरन्त काबू में किया जा सके. - केन्‍द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि हम समझते हैं कि लोग प्रदर्शन क्‍यों कर रहे हैं पर विपक्ष इस पर राजनीति क्‍यों कर रहा है? उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. भीम राव अंबेडकर को कभी भारत रत्‍न नहीं दिया लेकिन अब उनके अनुयायियों की तरह दिखा रहे हैं. - यूपी में मेरठ के बाद हापुड में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया और कई वाहनों पर आग लगाई. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. मैं सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील करता हूं कि वह शांति बनाएं रखें और किसी तरह की हिंसा ना करें. - दलितों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है. राहुल ने कहा है कि दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना आरएसएस /बीजेपी के डीएनए में है, जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं. उन्‍होंने कहा कि हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं. हम उनको सलाम करते हैं. भारत बंद को लेकर हो रही हिंसा पर यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने लोगों से अपील की है कि कानून व्‍यवस्‍था को ना बिगाड़े. उन्‍होंने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्‍कत है तो सरकार के संज्ञान में लाए. - मेरठ में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. मेरठ में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे और कारों में आग लगा दी थी जबकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की बात कही गई थी. - ग्‍वालियर में हिंसा के बाद 4 थानों पर कर्फ्यू लगाया गया - मुरैना में भी कर्फ्यू लगाया गया है. देवास में टेलों वालों की सब्जियां गिरा दी गई है. कई जगहों पर दुकानदारों ने प्रदर्शकारियों की मांग मानने से इंकार कर दिया तो वहां झड़प की खबरें सामने आई. - यूपी में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है. कई जगह ट्रेनों को रोका गया है. तो मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने कार के शीशे तोड़े दिए. - राजस्‍थान में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोका तो कहीं सड़क पर चक्‍का जाम किया. इतना ही नहीं बाड़मेर में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए. इस दौरान उन्‍होंने सड़क पर खड़ी कारों पर आग लगा दी और इतना ही नहीं संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. पंजाब के पटियाला में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन राजस्‍थान के भरतपुर में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरें यूपी की आगरा में भी प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों ने फारबिसगंज में ट्रेन रोकी बंद का भोजपुर में भी दिख असर, सड़क पर पसरा रहा सन्नटा, सभी दुकानें बंद और परिचालन भी हुआ ठप. - बिहार के अररिया सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने आरा ब्‍लॉक पर ट्रेन को रोका कांग्रेस प्रवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निश्चित तौर पर रिव्यू पिटिशन डाला जाना चाहिए. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से पक्ष क्यों नहीं रखा, इसकी जांच होनी चाहिए. भारत बंद का पंजाब के अमृतसर में व्‍यापक असर, बाजार बंद और सुरक्षाबल तैनात बिहार में भाकपा (माले) के कार्यकर्ताओं ने बिहार में ट्रेन रोकी ओडिशा से संभलपुर में ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन - पंजाब की जनसंख्या में 32 फीसदी आबादी दलितों की है जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है. राज्य सरकार ने कहा है कि वो दलितों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. - पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दलित समुदाय के नेताओं से आग्रह किया है कि वो अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें - पंजाब में बंद के चलते 4 हज़ार पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है. - राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि बंद के दौरान जो भी हिंसा करता नज़र आएगा उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. - मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी राज्य में आज के लिए रोक लगा दी है.
हनुमान जयंती: राजस्थान में भड़काऊ संदेश साझा किये जाने पर इंटरनेट सेवा रोकी गई
30 March 2018
जयपुर: राजस्थान के बूंदी जिले में हनुमान जयंती के मौके पर किसी तरह की अनहोनी न होने पाए, इसके लिए प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं. हनुमान जयंती के मद्देनजर सोशल मीडिया पर साझा होने वाले भड़काऊ संदेश और पोस्ट की वजह से प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवा, बल्क एसएमएस और व्हाट्सएप्प सहित सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लीज लाइन व ब्रॉडबैंड को सस्पेंड नहीं किया गया है. टिप्पणियाबताया जा रहा है कि प्रशासन ने हनुमान जयंती के मद्देनजर दो समुदाय के लोगों की ओर से किये सोशल मीडिया पर भड़काउ पोस्ट्स और संदेश साझा करने की वजह से यह कदम उठाया है. हनुमान जयंती के मद्देनजर दोनों समुदाय के लोग भड़काउ पोस्ट्स और संदेश सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है. गौरतलब है कि इस बार 31 जनवरी को हनुमान जयंती है और इस दिन हिंदू समुदाय के लोग शोभायात्रा भी निकालते हैं. इस वजह से प्रशासन ने पहले से ही किसी अनहोनी को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं.
तीसरा मोर्चा: ममता बनर्जी का फॉर्मूला- आपस में नहीं बीजेपी से लड़ो, पर ये हैं 7 बड़ी चुनौतियां
29 March 2018
नई दिल्ली: बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में जान भरने के लिए कमान अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाली है. ममता बनर्जी बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बागी नेताओं यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी से अलग-अलग मिलती रहीं. नेताओं से मिलने का उनका ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा. ममता का दावा है कि विपक्ष एक होकर बीजेपी को टक्कर देगा तो उसे हर हाल में हरा देगा. ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे के गठबंधन के लिए फ़ॉर्मूला दिया है कि आपस में नहीं बीजेपी से लड़ो. ये है ममता बनर्जी का फार्मूला.... 1 - 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31 फीसदी वोट मिले थे. वहीं विपक्ष को 69 फीसदी वोट मिले थे. अगर ये सब एक हो जाए तो बीजेपी को हराना आसान होगा. 2 - जिस राज्य में जो भी पार्टी ताकतवर है वह बीजेपी से सीधे दो-दो हाथ करे. 3 - राज्‍यों में दूसरी पार्टियों को उस पार्टी की मदद करनी चाहिए जो ताकतवर पार्टी है. यानी हर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो. 4 - अगर विपक्ष एक हो जाता है तो फूलपुर और गोरखपुर में सपा-बसपा के साथ आने से जैसे बीजेपी हारी वैसा ही सब जगह होगी. अगर ममता का नुस्खा विपक्ष के मर्ज की दवा है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस फार्मूले से सबसे पहले कांग्रेस के पेट में ही दर्द होगा. राजनीतिक जानकार ममता के फार्मूले के खिलाफ कुछ तगड़ी दलीलें देते हैं. 1- अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा उतारा जाएगा? 2- 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होंगे या कोई और? 3- दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई की बागडोर राहुल गांधी के अलावा किसी और को क्यों देगी. 4- खुद ममता को ही राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है. 5- पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो ममता के साथ लेफ्ट पार्टियां सीटों का बंटवारा कैसे करेंगी. 6- यूपी में सपा-बसपा के तालमेल में कांग्रेस कहां जाएगी. 7- मोदी बनाम सब का फायदा उठा कर बीजेपी धुव्रीकरण करने में कामयाब हो सकती है.
CBSE Class10th-12th re-exam : 10वीं की गणित की और 12वीं की इकोनॉमिक्‍स की परीक्षा फिर होगी, नई तारीखों का ऐलान जल्द
28 March 2018
नई दिल्ली: सीबीएसई ने 10वीं की गणित की और 12वीं की इकोनॉमिक्‍स की परीक्षा फिर कराने का ऐलान किया है. सीबीएसई ने कहा कि नई तारीखों का ऐलान एक हफ्ते के भीतर किया जाएगा. इससे पहले आज सीबीएसई ने दोनों परीक्षाओं को निरस्त करने की बात कही. उल्लेखनीय है कि आज ही सीबीएसई का 10वीं क्लास का गणित का पेपर हुआ है जबकि 26 तारीख को इकोनोमिक्स का पेपर हुआ था. बोर्ड ने अपने नोटिस में कहा कि कुछ घटनाओं के प्रकाश में आने और कुछ रिपोर्टों के सामने आने के बाद सीबीएसई ने यह कदम उठाया है. सीबीएसई ने कहा कि बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि परीक्षा में निष्पक्षता और सुचिता बनी रहे. कहा जा रहा है कि पेपर लीक की घटना के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी पेपर लीक होनी की बात कह चुके थे. तब सीबीएसई ने इस बात से इनकार किया था. इकोनोमिक्स में छात्रों से क्‍वेश्‍चन पेपर में 24 सवाल पूछे गए थे. पेपर दो भागों मैक्रोइकॉनॉमिक्स और माइक्रोइकॉनॉमिक्स में बांटा गया था. हर हिस्‍से में 12 क्‍वेश्‍चन शामिल हैं CBSE पेपर लीक टिप्पणियाइस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा छात्रों द्वारा पेपर लीक होने के आरोपों के साथ विवाद में फंस गई है. अकाउंटैंसी पेपर की लीक होने के आरोपों के बाद, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने संबंधित अधिकारियों से आरोपों की जांच के लिए कहा था. हालांकि सीबीएसई ने पेपर लीक की तमाम खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से संदेशों द्वारा पेपर लीक करने की शरारत करने की कोशिश की गई है
बीजेपी नेता ने घोषणा से पहले ही बता दी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख, चुनाव आयोग करेगा जांच
27 March 2018
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फेंस उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई. रावत कर्नाटक की चुनाव की तारीखों की जानकारी दे ही रहे थे तभी उन्हें पत्रकारों ने बीच में रोक दिया और कहा कि आपने तो तारीखें नहीं बताई लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पहले ही तारीखों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं. जिस पर चुनाव आयुक्त हक्के बक्के रह गए और उनका चेहरा लाल हो गया. रावत ने वहां बैठे तुरंत अपने अधिकारियों से कहा कि ये क्या हो रहा है इस पर सभी अधिकारी बगले झांकने लगे और पत्रकार हमलावर तेवर में आ गए. रावत ने वहां मौजूद प्रेस से अपील करते हुए कहा कि पहले उन्हें सुन लिया जाए.​ उधर मालवीय ने ट्विटर पर एक अंग्रेजी चैनल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी उस चैनल मिली है. लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी. रावत ने जैसी ही मतगणना की तारीख का ऐलान किया वो वही तारीख थी जो मालवीय ने लिखी थी. लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए राहत ये रही कि मतगणना की तारीख 15 मई थी जो लीक हुई तारीख से अलग थी बाद में पूछे गए सवालों पर रावत यही कहते रहे कि इस पर जांच कर कड़ी कार्रवाई करेंगे. अब पत्रकारों के बीच ये सवाल पूछे जाने लगे कि अगर किसी चैनल में तारीख पहले से आई थी तो उसे किसने बताई. लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग इतिहास में किसी भी चुनाव आयुक्त के लिए ऐसी शर्मिंदगी पहले कभी नहीं हुई वो भी एक ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही बचाव की मुद्रा में है. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है. राज्य में एक ही चरण मतदान होंगे और 12 मई को चुनाव होंगे और 15 मई को नतीजे आएंगे. कर्नाटक में 56 हजार पोलिंग स्‍टेशन होंगे. कर्नाटक में आज से आचार संहिता लागू हो गई है.
बीजेपी ने लगाया डाटा लीक का आरोप, कांग्रेस ने अपना ऐप प्ले स्टोर से हटाया और वेबसाइट की बंद
26 March 2018
नई दिल्ली: नमो ऐप से डाटा लीक के आरोप के बाद अब कांग्रेस के ऐप और वेबसाइट से डाटा लीक होने के विवाद के बाद पार्टी की ओर से अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटा लिया है साथ ही मेंबरशिप वेबसाइट को भी हटा दिया गया है. बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने सिंगापुर के सर्वर पर डाटा लीक किया है. बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'Hi! मेरा नाम राहुल गांधी है. मैं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं. जब आप हमारे आधिकारिक ऐप को साइन अप करेंगे तो हम आप से जुड़ा पूरा डाटा सिंगापुर के दोस्तों को दे देंगे'. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक ग्राफिक भी शेयर किया है. बीजेपी-कांग्रेस के बीच डाटा लीक के आरोपों की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही शुरू किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि नमो ऐप डाउनलोड करने वालों की सारी जानकारी बीजेपी अमेरिकी एक कंपनी को दे रही है. उनके इस आरोप के बाद ट्वीटर पर 'डिलीट नमो ऐप' भी ट्रेंड होने लगा था. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, 'Hi, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है. मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं. जब आप मेरे आधिकारिक एप (नमो) को साइन करते हैं तो मैं आपसे जुड़ी सभी जानकारी अपने दोस्तों (अमेरिकी कंपनी) को दे देता हूं.' गौरतलब है कि इस डाटा लीक होने की खबरों की शुरुआत उस समय शुरू हुई जब खबरों के अनुसार, ब्रिटिश कंपनी ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर कांग्रेस से संपर्क साधा था. रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले प्रचार अभियान के लिए कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी से संपर्क किया था. ब्रिटिश कंपनी पर सोशल साइट फेसबुक से लिए गए डाटा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है.
चारा घोटाला : दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना
24 March 2018
पटना: चारा घोटाला के चौथे मामले में लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. चारा घोटाले के चौथे मामले में यानी दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30-30 लाख का जुर्माना भी लगाया है. चारा घोटाला में रांची की कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ फैसला सुनाया है. IPC की धारा 120 बी, 467, 420, 409, 468, 471, 477ए और PC Act की धारा 13(2) रेड विथ 13(1)(सी)(डी) के तहत सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दोनो में 7 - 7 साल और 30 - 30 लाख की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ेगी. बता दें कि सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार गबन के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था. सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि लालू को अदालत ने इस मामले में भी आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का दोषी पाया है. अदालत ने लालू को आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477ए के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया. लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में रांची में मुकदमे चल रहे थे. फिलहाल लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार एवं चाईबासा कोषागार मामलों में सजा सुनाये जाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और उन्हें हाईकोर्ट से इन मामलों में अब तक राहत नहीं मिल सकी है. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले में यह चौथा मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया है. चारा घोटाले के दुमका केस में फैसला आने से ठीक पहले दायर की गई अपनी याचिका में लालू ने कहा था कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उस वक्त के तत्कालीन एकाउंटेंट जनरल पीके मुखोपाध्याय समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया जाए. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया है. इस याचिका पर फैसला सुनाने के बाद ही दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू पर फैसला सुनाया जाएगा. 2 टिप्पणिया अदालत ने बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक समेत महालेखाकार कार्यालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाए जाने की लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार करते हुए तीनों को समन जारी करने का निर्देश दिया. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि दुमका कोषागार से गबन मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा. गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. उन्हें कुल मिलाकर अब तक 13.5 साल की सजा सुनाई गई है. लालू पर आरोप है कि उन्होंने 1995 -96 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इस कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की. इस मामले में लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 29 अन्य लोग आरोपी हैं. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट में सुनवाई 5 मार्च को पूरी हो गई थी. इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमशः दस लाख एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी
अन्ना का सत्याग्रह कुछ देर में: 7 साल बाद फिर सरकार के खिलाफ बिगुल, लोकपाल और किसानों से जुड़ी हैं मांगें
23 March 2018
नई दिल्ली.समाजसेवी अन्ना हजारे अब से कुछ देर बाद राजधानी के रामलीला मैदान में 7 साल बाद फिर अनशन करेंगे। इस बार आंदोलन में जनलोकपाल के साथ देशभर के किसानों की परेशानियों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अन्ना ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद समर्थकों के साथ शहीद मार्ग जाएंगे। फिर यहां से मार्च करते हुए रामलीला मैदान के लिए निकलेंगे। बता दें कि 2011 में अन्ना ने लोकपाल बिल की मांग को लेकर जंतरमंतर पर भूख हड़ताल की थी। इसके बाद रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों लोग जुटे थे अन्ना ने सरकार पर नाराजगी जताई - अनशन से पहले अन्ना ने पुलिस और सरकार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आपके प्रदर्शन से दिल्ली में ट्रेन रोकी जा सकती हैं। आप लोगों को हिंसा के लिए उकसाना चाहते हैं। सरकार ने मेरे पीछे भी पुलिस लगाई है। मैंने उन्हें कई बार लिखा कि हमें पुलिस सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा मुझे नहीं बचा सकती है। यह सरकार का मूर्खता भरा रवैया है। किसानों के हक के लिए आंदोलन - अन्ना इस बार के आंदोलन में किसान के मुद्दे उठाएंगे। किसानों की सुनिश्चित आय, पेंशन, खेती के विकास के लिए ठोस नीतियों समेत कई मांगें एजेंडे में शामिल हैं। - पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। आंदोलन से दूर रहेंगे राजनीतिक दल - पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार अन्ना हजारे ने साफ कह दिया है कि इस बार राजनीतिक दल उनके इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और कुमार विश्वास जैसे कुछ पुराने सहयोगी आंदोलन को समर्थन देने पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम - पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की 6 अतिरिक्त कंपनी मंगाई गई हैं। ग्राउंड के अंदर और बाहर 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। - रामलीला मैदान के सभी एंट्री गेटों पर डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर और हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की होगी।
संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
22 March 2018
नई दिल्ली: ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा ‘यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं अनुरोध करता हूं कि इसे चर्चा के बिना पारित कर दिया जाए.’ विधेयक के लिए कांग्रेस के डॉ सुब्बीरामी रेड्डी ने दो संशोधन पेश किए थे लेकिन आज उन्होंने अपने दोनों ही संशोधन वापस ले लिये. इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार में निरंतर सेवा में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर 'प्रसूति छुट्टी की अवधि' को अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है. उल्लेखनीय है कि अभी दस अथवा अधिक लोगों को नियोजित करने वाले निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है. इसी के तहत उपदान (ग्रेच्यूटी) संदाय की योजना अधिनियमित की गई थी. अधिनियम की धारा 4 के अधीन ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2010 में 10 लाख रुपये रखी गई थी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया. इसलिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महंगाई और वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए सरकार का अब यह विचार है कि उपदान भुगतान अधिनियम,1972 के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्यूटी) की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिए. इस अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य सेवानिवृत्ति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे सेवानिवृत्ति की नियमावली के परिणामस्‍वरूप सेवानिवृत्ति हुई हो अथवा शरीर के महत्‍वपूर्ण अंग के नाकाम होने से शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति हुई हो. टिप्पणियाविधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में कहा गया है कि उपदान संदाय संशोधन विधेयक 2017 में अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम की धारा 2क का संशोधन करने का प्रावधान किया गया है जिससे सरकार को निरंतर सेवा विधेयक में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर 'प्रसूति छुट्टी की अवधि' को अधिसूचित किया जाए. ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रसूति छुट्टी की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था. ऐसे में केंद्र सरकार को वर्तमान 12 सप्ताह की अवधि को ऐसी अन्य अवधि के लिये अधिसूचित करने की बात कही गई है. इसके तहत दस लाख रुपये शब्द के स्थान पर ‘एक ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए’ शब्द रखने के लिये अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है
अलीमुद्दीन हत्याकांड: झारखंड के पहले लिंचिंग मामले में सजा का ऐलान, 11 दोषियों को उम्रकैद
21 March 2018
रांची : रामगढ़ में देश के पहले लिंचिंग (गौमांस को लेकर भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या) के चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था. दोषियों को कोर्ट ले जाते वक्‍त गेट पर जय श्री राम का नारा लगाए गए. गौ मांस को लेकर भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को पीट पीटकर मार डालने के अलीमुद्दीन हत्याकांड मामले की रामगढ़ फा‌स्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में 12 मे से 11 अभियुक्तों को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था. एक अभियुक्त को जुवेनाइल करार दिया गया. केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था. वहीं केस की सुनवाई के दौरान परिजन व कई राजनीतिक पाटियों के लोग भी बड़ी संख्या में कोर्ट में मौजूद थे. रामगढ़ थाना क्षेत्र में 29 जून को स्थानीय बाजार टांड़ के समीप भीड़ ने अलीमुद्दीन को गौमांस तस्कर बताकर जमकर पीटा था. उसकी मारुति वैन में आग लगा दी थी. बाद में अस्पताल ले जाते हुए अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी. इस मामले में कुल 12 आरोपियों को पकड़ा गया था जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. इनमें गोरक्षा समिति के छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा, छोटू राणा, संतोष सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो, विक्की साव ,सिकंदर राम, रोहित ठाकुर, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, कपिल ठाकुर, छोटू राणा हैं. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामगढ़ एसके शुक्ला ने केस की कार्रवाई पूरी कराई. राज्य सरकार ने एक वर्ष में मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक का गठन किया था. फास्ट ट्रैक न्यायालय में लगभग आठ महीने में ही केस से जुड़ी सुनवाई पूरी कर ली गई. लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि मृतक अलीमुद्दीन की पत्नी ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद सरकार की ओर से 19 गवाहों व 20 प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. आरोपियों की ओर से एक गवाही हुई थी. इसके बाद न्यायाधीश ओम प्रकाश ने सभी 11 आरोपियों को धारा 147/148/149/427/435/302 IPC के तहत दोषी करार दिया है जिसमें अधिकतम मृत्यु दंड व न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है
इराक में 39 भारतीयों का मौत पर सुषमा स्वराज ने कांग्रेस से पूछा, क्या मौत पर भी राजनीति करेंगे?
20 March 2018
नई दिल्ली: मोसुल से अगवा हुए 39 भारतीय नागरिकों की मौत की जानकारी संसद में देने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने ने कहा कि सुबह मैंने जाकर वेंकैया जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं नेताओं से बात करूंगा कि वे सदन में शांति बनाए रखें. सभी ने बहुत शालीनता से मेरी बात सुनी. मुझे लगा कि लोकसभा में भी ऐसा होगा. मैंने वेल में आने वाले, प्रदर्शन करने वाले सांसदों से बात की. उन्होंने कहा कि हम वेल में तो रहेंगे लेकिन खामोश रहेंगे. लोकसभा में हंगामे का नेतृत्व कांग्रेस ने किय.इसका नेतृत्व ज्योतिरादित्यजी ने किया. क्या संवेदनशीलता खत्म हो गई है? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज बताया कि इराक में वर्ष 2015 में आईएसआईएस द्वारा अपहृत सभी 39 भारतीय मारे गए. राज्यसभा में सुषमा स्वराज ने अपनी ओर से दिए गए एक बयान में बताया कि जून 2015 में इराक के मोसुल शहर में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने कम से कम 40 भारतीयों का अपहरण किया था. इनमें से एक व्यक्ति खुद को बांग्लादेश से आया मुस्लिम बता कर बच निकला. शेष 39 भारतीयों को बदूश ले जा कर मार डाला गया. उन्होंने बताया कि अपहृत भारतीयों को बदूश शहर ले जाए जाने के बारे में जानकारी उस कंपनी से मिली जहां ये भारतीय काम करते थे. टिप्पणिया विदेश मंत्री इराक के मोसुल में 2015 में अपहृत किये गये 39 भारतीयों के मारे जाने के संबंध में एक बयान सदन में दे रहीं थीं. वह सुबह ही राज्यसभा में इस संबंध में वक्तव्य दे चुकी हैं. लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण वह विस्तार से बयान नहीं दे सकीं और उन्होंने केवल इतना बताया कि 39 लोगों में से 38 के डीएनए नमूनों का मिलान होने के बाद उनके मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और एक अन्य व्यक्ति के डीएनए नमूने का भी 70 प्रतिशत मिलान हो चुका है. सुषमा स्वराज ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि क्या मौत पर भी राजनीति करेगी कांग्रेस. कांग्रेस का कांग्रेस का व्यवहार ओछी राजनीति जैसा है. उम्मीद थी लोकसभी में बात रख पाऊंगी. उन्होंने कहा कि सिंधिया को हंगामे का बीड़ा दिया गया था. राज्यसभा ने शांति से मेरी बात सुनी, उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या मौत पर भी राजनीति करेंगे. उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि बताए ऐसा क्यों किया.
चारा घोटाला: दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 18 दोषी करार, जगन्‍नाथ मिश्रा बरी
19 March 2018
रांची : चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये का गबन करने के चौथे आरोप में भी दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा. अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को इस मामले में आज सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 18 आरोपियो को दोषी करार दिया है. सभी दोषियो को 21, 22 और 23 मार्च तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी. 6-6 के ग्रुप में सजा सुनाई जाएगी. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला सोमवार दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया. अदालत दोषी ठहराये गये लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गयी है. राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को दोषी करार दिये जाने और जगन्नाथ मिश्रा को बरी किये जाने के अदालती आदेश पर क्षोभ व्यक्त करते हुए एक बार फिर इसे सीबीआई का खेल बताया है और कहा है कि राजद इस मामले में भी झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करेगी. इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमशः दस लाख एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी
दरभंगा में 'मोदी चौक' नाम रखने से BJP नेता के पिता की हत्या को सुशील मोदी ने 'झूठा' बताया
17 March 2018
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चौक का नाम रखने पर भाजपा नेता की जान से मारने की खबर शुक्रवार से ही मीडिया और सोशल मीडिया में छाई हुई है. खबर में ये बताया गया है कि भाजपा नेताओं को कुछ लोगों ने बस इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसने एक चौक का नाम 'मोदी चौक' रख दिया. मगर खबर को जिस एंगल से पहले दिखाया गया, उसकी सच्चाई दरअसल कुछ और है और इस सच्चाई की पुष्टी खुद बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने की है. सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन कर दिया है, जिसमें वजह ये बताई जा रही है कि मोदी चौक नाम रखने की वजह से ही उस भाजपा नेता की हत्या की गई है. सुशील मोदी ने हत्या की वजह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 'मोदी चौक की नाम की वजह से दरभंगा में हत्या का मामला पूरी तरह से झूठा है. यह भूमि विवाद का मामला है. मोदी चौक के नाम का बोर्ड काफी पहले ही रखा गया था, इस हत्या का उस बोर्ड से कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस के अनुसार, बिहार के दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में दरभंगा के भदवा गांव निवासी व भाजपा कार्यकर्ता कमदेव यादव उर्फ भोला यादव ने दो वर्ष पूर्व अपने घर के समीप स्थित एक चौक का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया और वहां 'मोदी चौक' का एक बोर्ड लगा दिया. इससे गांव के ही कुछ लोग नाराज थे. बता दें कि कमलदेव यादव के एक और भाई हैं तेजनारायण यादव हैं, जो अभी पंचायत स्तर के नेता हैं. टिप्पणिया आरोप ये लगाया गया कि 'मोदी चौक' नाम रखने से नाराज से लाठी-डंडे व तलवार से लैस करीब दो दर्जन लोगों ने गुरुवार की रात कमलेश के घर पर हमला बोल दिया. इस हमले में कमलदेव के पिता रामचंद्र यादव (61) की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई, जबकि कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को बताया कि घायल अवस्था में कमलदेव यादव और रामचंद्र यादव को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां रामचंद्र यादव मृत करार दिये गये और कमलदेव उर्फ भोला यादव का इलाज चल रहा है.
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 'आप की हत्या' कर दी है
16 March 2018
नई दिल्ली: बीजेपी से आप जाने की चर्चाओं के बाद कांग्रेस का दामन थामने वाले और कांग्रेस पार्टी की पंजाब की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला किया है. सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल की ब्रिकम मजीठिया से माफी पंजाब के लोगों को नीचा दिखाना है. उन्होंने कहा कि मेरी राय में केजरीवाल ने पंजाब में आप की हत्या कर दी है. यह ऐसा है जैसा कि पंजाब में आप के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है. अब किस मुंह के साथ वह पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बोलेंगे. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसके नेताओं पर 20 से ज्‍यादा मानहानि के मामले दर्ज हैं, ने उन मामलों को निपटाने का फैसला किया है. केजरीवाल अपने ऊपर चल रहे सभी मानहानि के मामलों को खत्म करने के लिए सभी संबधित नेताओं से बात करेंगे. अरुण जेटली, नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने केजरीवाल पर मानहानि के मुकदमे कर रखे हैं. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को रोजाना अदालत में घंटों बर्बाद करने पड़ रहे हैं जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसलिए अब सभी मुकदमे खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे. केजरीवाल ने अकाली दल के नेता मजीठिया को लिखे 'माफीनामे' में लिखा है, 'अब मैं जान गया हूं कि सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और बयान वापस लेता हूं और उनके लिए माफी भी मांगता हूं उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्‍य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने केजरीवाल के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि 'हम केजरीवाल द्वारा माफी मांगे जाने से आश्‍चर्यचकित हैं और हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उनके जैसे कद के नेता द्वारा इस तरह समर्पण करने से पहले हमसे संपर्क नहीं किया गया.'
अंशु प्रकाश मारपीट मामला: CM केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने दिया इस्‍तीफा, बताई ये वजह
13 March 2018
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने मंगलवार को इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने निजी कारणों और परिवार की प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए पद से इस्‍तीफा दिया है. वीके जैन का इस्‍तीफा दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्‍ली पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद आया है. इससे पहले वह एक सप्ताह के चिकित्सा अवकाश पर चले गए थे. बताया जा रहा है कि उन्‍होंने अपना इस्‍तीफा मुख्‍यमंत्री ऑफिस में सौंप दिया है और इसकी एक कॉपी उपराज्‍यपाल को भी भेज दी है. वीके जैन ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सीईओ पद से सेवानिवृत होने के बाद पिछले साल सितंबर में सीएम के सलाहकार नियुक्‍त किया गया था. मुख्यमंत्री के सलाहकार सप्ताह भर के चिकित्सा अवकाश पर चले गए थे. वह मुख्य सचिव पर कथित हमले के बाद से दफ्तर नहीं आ रहे थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अदालत में कहा था कि जैन ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने विधायकों प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान को उस रात मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव को घेरते और उनपर हमला करते हुए देखा था. वहींं कैबिनेट बैठक से कुछ घंटे पहले अंशु प्रकाश ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा था कि वह बजट के महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत के लिए बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें कि बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियों पर कोई शारीरिक हमला या मौखिक हमला नहीं किया जाएगा. कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा प्रकाश ने अपने पत्र में लिखा, 'दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की तारीखें तय करने के महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिहाज से आज मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई गई है. चूंकि बजट सत्र की तारीख तय करना और बजट पारित करना सरकार का महत्वपूर्ण कामकाज है, इसलिए मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होऊंगा.' उन्होंने उम्मीद जताई कि कैबिनेट की बैठक में उचित शिष्टाचार बरता जाएगा और अधिकारियों के सम्मान की रक्षा होगी.
किसानों की मांग के प्रति सरकार का रवैया सकारात्मक है : फडणवीस
12 March 2018
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि उनकी सरकार उन किसानों और आदिवासियों की मांग के प्रति“ संवेदनशील और सकारात्मक’’ है जो प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ खींचने के लिए नासिक से मुंबई चलकर आए हैं. विधानसभा में एक चर्चा के दौरान फडणवीस ने यह प्रतिक्रिया दी. यह चर्चा विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा शुरू की गई जिन्होंने इस लंबी यात्रा में शामिल होने के लिए किसानों की प्रशंसा की. ये किसान इस शांतिपूर्ण विरोध यात्रा के जरिए पूर्ण ऋण माफी और फसलों पर गुलाबी कीट के हमलेऔर ओलावृष्टि से तबाह हुई फसल के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं. दक्षिण मुंबई का आजाद मैदान आज सुबह लाल सागर में तब्दील हो गया जब हजारों किसान पिछले छह दिनों से पड़ोसी जिले नासिक से करीब180 किलोमीटर की दूरी तय कर लाल झंडे अपने हाथों में लेकर यहां एकत्रित हुए. किसनों ने बिना किसी शर्त के ऋण माफी और वन्य जमीन को जनजातीय किसानों को हस्तांतरित करने की मांगों को लेकर विधानसभा परिसर को घेरने की भी योजना बनाई है. विखे पाटिल ने सदन में कहा, “ वे( विरोध कर रहे किसान) के जे सोमैय्या मैदान से आज सुबह आजाद मैदान पहुंच गए ताकि बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े. मुंबई के लोग भी उनका ध्यान रख रहे हैं.” उन्होंने विरोध कर रहे किसानों के नेता के साथ उनकी मांगों को लेकर मंत्रालयी समिति की जरूरत पर सवाल भी उठाया. चर्चा में फडणवीस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग बहुत महत्त्वपूर्ण हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, “ करीब90 से95 प्रतिशत प्रतिभागी गरीब आदिवासी हैं. वह वन्य भूमि अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. उनके पास जमीन नहीं है और वह खेती नहीं कर सकते. सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक है.”
अब लालू के बेटे तेज प्रताप ने लिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जिम्मा
10 March 2018
पटना: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने अब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 'हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, अति पिछड़ा, गरीब, दलित सब वहां जाएगा और एक-एक ईंट रखेगा. हम राम मंदिर बनाने का काम करेंगे. मंदिर जिस दिन बना उस दिन बीजेपी-आरएसएस का खत्मा हो जाएगा. जब उसके पास मुद्दा नहीं रहेगा, तो थाली बजाते रहेंगे चम्मच लेकर. बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर बीजेपी अक्सर दावा करती रहती है. इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात को शामिल किया है. हालांकि, अभी राम मंदिर-बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. तेज प्रताप का यह बयान बिहार उपचुनाव के मतदान होने से ठीक पहले आया है. बता दें कि बिहार में एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को ही प्रचार अभियान थमा है. गौरतलब है कि कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह राजमिस्त्री के रूप में दिखे थे. हालांकि, उन्होंने ट्वीट के जरिेये समाज के वर्ण व्यस्था पर चोट किया था. इतना ही नहीं, इससे पहले तेज प्रताप यादव ने सुशील कुमार के बेटे की शादी में विवादित बयान दिया था.
लोकतंत्र में चर्चा और मतभेद दोनों स्वीकार्य हैं, पर एकालाप नहीं : सोनिया गांधी
9 March 2018
मुंबई: कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक गहरे आत्मविश्लेषी भाषण में अपने बच्चों, अपनी कमियों और भारत में लोकतंत्र की भूमिका समेत कई विषयों पर बात की. पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने इस तरह से खुलकर बात की. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और मतभेद दोनों स्वीकार्य हैं, पर एकालाप नहीं. उन्होंने इस बात पर भी खेद जताया कि राष्ट्र निर्माताओं को बदनाम किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्रियों द्वारा आजादी के बाद हासिल की गई उपलब्धियों की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लगातार आलोचना किए जाने का संदर्भ देते हुए कहा कि पूर्व की उपलब्धियों को द्वेष के कारण कमतर बताया जा रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी संगठन के स्तर पर लोगों से जुड़ने का एक नया तरीका विकसित करने की जरूरत है. वर्ष2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बादअपने नेतृत्व की भूमिका पर उन्होंने कहा कि वह जानती थीं कि मनमोहन सिंह उनसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे औरसाथ ही वह अपनी सीमाओं के बारे में जानती थीं. सोनिया ने कहा, “ मुझे स्वाभाविक तौर पर भाषण देना नहीं आता इसलिए मुझे नेता (लीडर)के बजाए भाषण पढ़ने वाला(रीडर) कहा जाता था.” 71 वर्षीय सोनिया गांधी19 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं. पिछले साल पार्टी के आंतरिक चुनाव के बाद उनके बेटे राहुल गांधी ने उनकी जगह ली. कॉन्क्लेव के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान पार्टी के मामलों पर राहुल को सलाह देने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “ मैंखुद ऐसा नहीं करने की कोशिश करती हूं. राहुल पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए वरिष्ठ और युवानेताओं के बीच संतुलनबनाना चाहते हैं, और यह कोई आसान काम नहीं है.” पूर्वोत्तर राज्यों में मतों की गिनती के दौरान राहुल के देश में मौजूद नहीं रहने की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार करने के बाद वह तीन दिन के लिए इटली में अपनी नानी को देखने गए थे. अपनी बेटी प्रियंका गांधी के राजनीति में आने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “ प्रिंयका फिलहाल अपने बच्चों की देख- रेख में व्यस्त हैं. यह उनका फैसला है और भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता
केरल लव जेहाद' मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला, हादिया और शफीन की शादी बहाल
8 March 2018
नई दिल्ली: 'केरल लव जिहाद' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट से हादिया को इंसाफ और आजादी मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हादिया और शफीन की शादी को बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसेले में कहा है कि हादिया और शफीन जहान पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दिया था. शफीन जहान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. कोर्ट ने कहा कि NIA मामले से निकले पहलुओं पर जांच जारी रख सकता है. केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द नहीं करना चाहिए था. ये शादी वैध है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया को सपने पूरे करने की पूरी आजादी है. वहीं, NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है. केवल दो लोगों से पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि अभी वो विदेश में हैं. NIA ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया तब हमनें इस मामले की जांच शुरू की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA के जांच में हम दखल नहीं दे रहे हैं. NIA किसी भी विषय में जांच कर सकती है लेकिन किसी दो वयस्क की शादी को लेकर कैसे जांच सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दो वयस्क शादी करते हैं और सरकार को लगता है कि किसी शादी शुदा दंपति में से कोई गलत इरादे से विदेश जा रहा है, तो सरकार उसे रोकने में सक्षम है. सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि हेवियस के आधार पर शादी को कैसे रद्द किया जा सकता है? हालांकि, NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है. NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सैफीन के ख़िलाफ़ 153A, 295 A और 107 के तहत FIR दर्ज की है. वहीं, हदिया के पति की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट पहले विषयों पर सुनवाई करे. क्या हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो हेवियस कार्पस की याचिका पर किसी शादी को रद्द कर सकता है? जब दो व्यस्क आपसी रजामंदी से शादी करते हैं तो क्या कोई तीसरा पक्ष इसे अदालत में चुनौती दे सकता है केरल लव जिहाद मामले में सैफीन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है. ये मौलिक अधिकार हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है. हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं की वो हेवियस कार्पस की याचिका पर किसी शादी को रद्द कर दे. अगर दो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते है तो कोई तीसरा पक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता. शादी के मामले में जब तक कपल में से किसी ने शिकायत दर्ज न कराई हो तो जांच नही की जा सकती. इस मामले में कपल में से न ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई और न ही FIR दर्ज कराई है. हदिया ने जो हलफनामा दाखिल किया है उससे ये साफ होता है कि उसका अब अपने पिता पर भरोसा नहीं है.
Madhya Pradesh Budget 2018 : शिवराज सरकार ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास के लिए कीं बड़ी घोषणाएं- खास बातें!
28 February 2018
भोपाल: देश के कई प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर राज्‍य में सरकार द्वारा किए गए काम की उपलब्‍ध‍ियों को बताने के बाद आज मध्‍य प्रदेश विधानसभा में राज्‍य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 2018-19 का बजट पेश किया. नये भारत की तर्ज पर नये मध्‍य प्रदेश को बनाने की संकल्‍पना के साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने, स्‍मार्ट सिटी के लिए अलग धन राशि का आवंटन करने और इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो का कार्य शुरू करने की घोषणा समेत पेश किए गए बजट में कई अन्‍य बड़ी घोषणाएं की गई. बजट में स्‍वच्‍छ भारत मिशन और लोक स्‍वास्‍थ्‍य के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है. शिवराज सरकार ने राज्‍य की जनता को अपने बजट में और क्‍या-क्‍या सौगात दिए हैं... पढ़ें मुख्‍य अंश सहकारिता क्षेत्र के लिए 1,627 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे 28 लाख किसानों को लाभ हुआ है. किसानों के लिए कृषक संवृद्धि योजना शुरू की गयी है. 15 लाख किसान #BhavantarBhugtanYojana में शामिल हुए हैं. किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कई नये माइक्रो सिंचाई सुविधाएं शुरू किए जाने की घोषणा की गई हैं. सुगम यातायात के लिए जबलपुर, सागर और ओरछा में बायपास बनाए जाने की घोषणा की गई है. किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किये जा रहे हैं. इसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पशुपालन के लिए 1,038 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही मत्स्य पालन के लिए 51 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई है. स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई है. राज्‍य में 532 नई सड़कें, 38 नए पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है. बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हज़ार 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. निकायों की समस्त पारियोजनाओं के लिए 11,932 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लोक स्वास्थ्य के लिए 5,689 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य सुविधा को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. बच्चों के पूरक पोषण आहार के लिए 3,722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र के लिए 395 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र ओडीफ भी घोषित हो चुके हैं. अब तक 7.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण भी किया जा चुका है. लाडली लक्ष्‍मी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अब तक 27 लाख कन्याओं को इस योजना से लाभ मिल चुका है. स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, साथ ही शिक्षक व अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ाया जायेगा. अध्यापक संवर्ग को खत्म कर शिक्षक बनाया जाएगा. बजट में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. महिला एवं बाल विकास के लिए 3,722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी योजना का विस्तारीकरण करने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बेड का अस्पताल खोलने पर सरकार अनुदान देगी. स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार को लाभ मिलेगा. बजट में पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपये, आवास योजना के अंतर्गत 6,600 करोड़ रुपये, पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की कश्मीर में ISIS की मौजूदगी की पुष्टि की!
27 February 2018
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISIS की मौजूदगी की पुष्टि की है. ISIS की ओर से शनिवार शाम एक पुलिसवाले मुश्ताक अहमद की हत्या की ज़िम्मेदारी लेने के बाद पुलिस ने उसकी मौजूदगी की बात कही है. ISIS के प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी विंग अमाक़ ने दावा किया कि उसने हमला किया है और ये जंग की शुरुआत है इससे पहले नवंबर में भी ISIS ने एक पुलिसवाले पर हमले का दावा किया था लेकिन तब पुलिस ने इसे महज़ एक प्रोपेगेंडा बताते हुए इस दावे को ख़ारिज कर दिया था. अब NDTV से बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि अब ये साफ़ है कि मुश्ताक अहमद पर हमला ISIS ने किया है और ये एक चिंता वाली बात है. बता दें, जम्मू कश्मीर में दो अलग-अलग आतंकी हमले हुए थे. जहां दो पुलिसकर्मी शहीद हुए. पहला हमला आतंकियों ने बडगाम ज़िले के चरार-ए-शरीफ़ में एक गार्ड पोस्ट पर किया. हमले में कॉन्स्टेबल कुलतार सिंह घायल हो गए और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. आतंकी उनके हथियार भी ले भागे. दूसरा हमला श्रीनगर के सौरा में आतंकियों ने पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी फ़ारुक़ अहमद शहीद हो गए श्रीनगर के सौरा इलाके में हुर्रियत नेता फजल हक कुरैशी के घर के बाहर पुलिस चौकी पर आतंकियों ने हमला किया जिसमें कांस्टेबल फारूख अहमद की मौत हो गयी. उन्होंने बताया कि कुरैशी दिसंबर 2009 में आतंकी हमले में घायल हो गए थे
BJP की 2014 की जीत के हीरो प्रशांत किशोर 2019 में फिर नरेंद्र मोदी का दे सकते हैं साथ!
26 February 2018
नई दिल्ली: चुनावों के चाणक्य माने जानेवाले प्रशांत किशोर एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2014 में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान की ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं. बताया जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी और प्रशांत किशोर की मुलाक़ात हुई है. इस मामले में प्रशांत किशोर के कैंप का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्‍दबाजी होगी. क्‍योंकि प्रशांत किशोर चुनावों के सिलसिले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलते रहते हैं. उनका कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव पर फैसला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद होगा. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने प्रशांत किशोर को खाने पर बुलाया था. इन दिनों प्रशांत किशोर के पिता की तबीयत भी ठीक नहीं है जिसके चलते वह चुनावों पर भी ध्‍यान नहीं दे पा रहे हैं. ख़बरों के मुताबिक़ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी उनकी मुलाक़ात हुई है. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2012 में गुजरात चुनाव के दौरान भी प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया था. 2014 में अमित शाह से मनमुटाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार से जुड़े थे. बाद में यूपी और पंजाब चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया. गौर करने की बात है कि विभिन्न चुनावों में भाजपा के अलावा बिहार में जदयू-राजद तथा पंजाब में कांग्रेस का सफलतापूर्वक अभियान चलाने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले साल जुलाई से वाईएसआर कांग्रेस के साथ जुड़े थे. वाईएसआर अध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रशांत किशोर मौजूद थे. वाईएसआर सासंद पी मिथुन रेड्डी ने बताया था कि हमने प्रशांत किशोर को सलाहकार के रूप में स्वीकार कर लिया है और उन्हें एक बैठक में पार्टी नेताओं से मिलवाया गया था. बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अलावा प्रशांत किशोर को भी नुकसान हुआ. राज्य में बीजेपी-जेडीयू की एनडीए सरकार बनते ही प्रशांत किशोर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा छिन गया था. नीतीश के लिए प्रशांत ने बनाई थी रणनीति: 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत के लिए रणनीति तैयार की थी. हालांकि सरकार गठन के बाद उनका अमित शाह के साथ अच्छे संबंध नहीं रह गए थे. इसके बाद साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार ने संपर्क किया. लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद नीतीश कुमार अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत हासिल करने की जुगत में थे. 40 वर्षीय प्रशांत किशोर की बनाई रणनीति का नीतीश कुमार को काफी फायदा हुआ. लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की. इस जीत के बाद प्रशांत किशोर कुर्ता-पायजामा पहने हुए नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए थे.
बिहार : मुजफ्फरपुर में नशे में धुत बुलेरो चालक ने स्कूली छात्रों को कुचला, 9 की मौत और 20 घायल
24 February 2018
पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर धर्मपुर स्कूल के 9 बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है और 20 बच्चे घायल हुए हैं. घटना के समय ये सभी बच्चे सड़क पार कर रहे थे तभी अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी के चपेट में आ गए. घटना के समय चालक नशे में था. वह इन सभी बच्चों को कुचलता चला गया और मौके से फरार हो गया है . बुलेरो की चपेट में आते ही छात्रों और वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई. आनन-फानन में घायल पड़े बच्चों को किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया लेकिन 9 बच्चों को बचाया नहीं जा सका. घायलों में 7 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनका इलाज चल रहा है. वहीं खबर मिलते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. हैरानी वाली बात ये है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन बुलेरो चालक दिन में ही नशा पीकर गाड़ी चला रहा था. आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में ही बिहार के जमुई में भीषण कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी. ये सभी देवघर से दर्शन कर मारुति वैगन-आर कार से लौट रहे थे. लौटने के दौरान कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई. जिसके बाद मौके पर ही कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई. ​
केजरीवाल के घर सभी कैमरों के समय में गड़बड़ी थी, 40 मिनट 42 सेकेंड पीछे थे कैमरे : दिल्ली पुलिस
23 February 2018
नई दिल्ली: एडिश्नल डीसीपी नॉर्थ दिल्ली हरिंदर सिंह का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तलाशी के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस को घटना से संबंधित जांच के लिए यहां आना पड़ा. पुलिस का कहना है कि यहां सबूत, घटना की स्टडी और सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए आना पड़ा. एडिश्नल डीसीपी नॉर्थ दिल्ली हरिंदर सिंह ने बताया कि हमने घटना के अगले दिन ही कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगी थी लेकिन नहीं दी गई. इसलिए आना पड़ा. उन्होंने बताया कि बाहर 21 कमरे हैं, ड्राइंग रुम और कॉरिडोर में सीसीटीवी हैं. लेकिन कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमने सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं बिठाया था और न ही पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि हमने उन्हें सूचना दी थी. सीएम ऑफिस को आने की सूचना पहले ही दी गई थी. सीसीटीवी हार्ड डिस्क आज पुलिस ने सीज की है. पुलिस ने बताया कि 14 कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही थी. बाकी 7 कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी. इसकी जांच की जाएगी. फॉरंसिक टीम देखेगी कि आखिर ये कैमरे क्यों काम नहीं कर रहे थे. कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया. क्या कोई टैम्परिंग हुई है. पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया. सिंह ने बताया कि सभी कैमरे 40 मिनट 42 सेकेंड पीछे चल रहे हैं. इसकी भी जांच होगी क्या टाइम जानबूझकर गलत किया गया है. इस पूरे मामले की जांच साइंटिफिक तरीके से होगी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी 21 कैमरों के डाटा सीज किए हैं.
AIUDF विवाद: जनरल बिपिन रावत के बयान में कुछ भी राजनीतिक या धार्मिक नहीं
22 February 2018
नई दिल्ली: भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उत्तर भारत के दौरे पर दो राजनीतिक दलों में तुलना कर दी. असम के राजनीतिक दल एआईयूडीएफ (AIUDF) और बीजेपी की उन्होंने तुलना कर दी. उन्होंने कहा कि यहां में AIUDF नाम का राजनीतिक संगठन तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस पार्टी का विकास बीजेपी के मुकाबले तेज हुआ है. उन्होंने कहा था कि जनसंघ का आज तक का जो सफर रहा है उसके मुकाबले एआईयूडीएफ का विकास तेजी से हुआ है. उल्लेखनीय है कि एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) नाम का संगठन मुस्लिमों की आवाज उठाता है. सेना प्रमुख के इस बयान के बाद जैसे ही विवाद बढ़ा और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी तब सेना की ओर से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया है कि सेना प्रमुख ने राज्य के विकास की बात कही है. सेना का कहना है कि जनरल रावत के बयान में कुछ भी राजनीतिक नहीं है और न ही किसी धर्म से जुड़ा बयान है. अपने इस दौरे में उन्होंने भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों पर चिंता जाहिर की और कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत की मजबूती को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इसलिए उन्होंने परोक्ष युद्ध का रास्ता चुना है. उत्तर पूर्व के रास्ते भारत आने वाले शरणार्थियों को सेना प्रमुख ने चीन की चाल बताया. पड़ोसी देशों की ओर इशारा करते हुए जनरल रावत ने कहा कि जिस तरह कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी भेजे जाते हैं. उसी तरह उत्तर भारत में अशांति फैलाने के लिए अवैध आबादी को भारत में भेजा जाता है. इसके पीछे सेना प्रमुख ने वोट बैंक की राजनीति को दोषी बताया
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले की मेडिकल रिपोर्ट में चोट की बात
21 February 2018
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कथित तौर पर हुए हमले के बाद जो मेडिकल हुआ था वह रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव के साथ मारपीट की बात सामने आई है. मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले की ओर उनकी मेडिकल रिपोर्ट इशारा कर रही है. सोमवार को हमले के बाद मंगलवार रात करीब 9 मेडिकल जांच की गई थी. अरुणा आसफ अली अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया था रिपोर्ट के अनुसार उनके होंठ पर कटने का निशान है और गालों पर सूजन भी पाई गई थी. इसके अलावा चेहरे पर चोट के निशान की बात भी रिपोर्ट में कही गई है. मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की और फिर बाद में रिहा कर दिया. बताया जा रहा है कि वीके जैन ने ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को सीएम निवास पर बुलाया था इससे पहले पुलिस ने अंशु प्रकाश से मारपीट करने वाले आप के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने बताया था कि उन्हें उनके देवली स्थित आवास से हिरासत में ले लिया गया है. आज ही पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है
मुख्य सचिव से बदसलूकी के ख़िलाफ हड़ताल पर अफ़सर, कहा- जब तक कार्रवाई नहीं होती, काम नहीं करेंगे
20 February 2018
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बदसलूकी के विरोध में दिल्ली के अफसर तुरंत प्रभाव से हड़ताल पर चले गए हैं. यह लोग जांच पूरी होने तक बदसलूकी के आरोपी विधायकों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं. इधर आईएएस एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर एलजी से मिले दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बीती रात मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विधायकों ने बदसलूकी और धक्कामुक्की की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने रात में ही एलजी से मिलकर इसकी शिकायत की. अफ़सरों का कहना है कि 3 साल केजरीवाल के विज्ञापन पर विवाद हुआ, जबकि सरकार का कहना है कि विवाद 2.5 लाख लोगों को राशन न मिलने पर हुआ. वहीं इस मामले में आरोपी विधायक अमानतुल्लाह ख़ान का कहना है कि विधायकों ने नहीं, मुख्य सचिव ने बदसलूकी की है. बता दें कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी का आरोप लगा है. यह आरोप फिजिकली असॉल्ट का है. बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार देर रात की है. कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दो विधायकों ने केजरीवाल के इशारे पर की चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से बदतमीजी और धक्का मुक्की की है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा है. कहा जा रहा है कि तीन साल केजरीवाल के ऐड को लेकर हुई खींचतान में सीएस के साथ बदसलूकी की गई है. उधर, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है. आप ने ट्विटर के जरिए आरोपों को गलत बताया है. आप का आरोप है कि अधिकारी सीएम और विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे. उन्होंने एलजी के प्रति जवाबदेही के बात कहकर जवाब नहीं दिया. अब बाहर जाकर बीजेपी के इशारे पर यह सब कर रहे हैं.
सीबीआई ने रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी के तीन ठिकानों पर छापेमारी की, पूछताछ जारी
19 February 2018
कानपुर: रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर कई बैंकों का 800 करोड़ से ज़्यादा का चूना लगाने का आरोप लगा है और अब सीबीआई ने कोठारी के घरों पर छापेमारी की है. सीबीआई की इस छापेमारी के पीछे बैंकों से धोखाधड़ी के आरोप हैं. तीन जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है. पत्नी और बेटे समेत कोठारी से सीबीआई पूछताछ कर रही है. इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने मामला दर्ज कराया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने रोटोमैक के खिलाफ सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई है. बता दें कि मीडिया में विक्रम कोठारी के विदेश भागने की ख़बरें आ रही थीं. लेकिन रविवार को वो कानपुर में एक रिसेप्शन में दिखे थे. ख़ास बात ये है कि इस रिसेप्शन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे. हालांकि विक्रम कोठारी सीएम योगी के आने से पहले ही वहां से निकल गए थे. उल्लेखनीय है कि हीरा व्यवसायी नीरव मोदी के बाद एक और कारोबारी विक्रम कोठारी पर विभिन्न बैंकों को 800 करोड़ रुपये का चूना लगाकर कथित तौर पर विदेश भागने के आरोप लगे थे. कोठारी रोटोमैक पेन कंपनी के प्रमोटर हैं. सूत्रों के मुताबिक कोठारी पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सार्वजनिक बैंकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप हैं. कानपुर के कारोबारी कोठारी ने पांच सार्वजनिक बैंकों से 800 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था. सूत्रों के अनुसार कोठारी को ऋण देने में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के पालन में ढिलाई की. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कंपनी के प्रवर्तक ने उनके विदेश भाग जाने की आशंकाओं को आधारहीन करार दिया है. कोठारी ने कहा, 'मैं कानपुर का वासी हूं और मैं शहर में ही रहूंगा. हालांकि कारोबारी काम की वजह से मुझे विदेश यात्राएं भी करनी होती हैं.' कोठारी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 485 करोड़ रुपये और इलाहाबाद बैंक से 352 करोड़ रुपये का ऋण लिया था. उन्होंने ऋण लेने के साल बाद कथित तौर पर ना तो मूलधन चुकाया और ना ही उस पर बना ब्याज. पिछले साल ऋण देने वाले बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को जानबूझकर ऋणचूक करने वाला (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित किया था. इस सूची से नाम हटवाने के लिए कंपनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी. जहां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सूची से बाहर करने का आदेश दिया था. बाद में रिजर्व बैंक द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार एक प्राधिकृत समिति ने 27 फरवरी 2017 को पारित आदेश में कंपनी को जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाला घोषित कर दिया. यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब महज एक सप्ताह पहले पंजाब नेशनल बैंक में करीब 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी खुलासा हुआ है
कावेरी जल विवाद पर SC से तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को मिलेगा अब 284.75 TMC पानी मिलेगा
16 February 2018
नई दिल्ली: तमिलनाडु और कर्नाटक के बाच बेहद लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला देते हुए तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर 192 से 177.25 TMC कर दिया है, और यह हिस्सा कर्नाटक को दे दिया है. हिस्‍सेदारी बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक को 270 TMC के स्थान पर 284.75 TMC पानी मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 1894 और 1924 के समझौतों को, तथा उन्हें वैध ठहराने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को भी सही करार दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जल योजना के लागू होने के बाद कोई भी राज्य किसी ऐसी नदी पर अपना एकछत्र अधिकार नहीं जता सकता, जो शुरू होने के बाद किसी दूसरे राज्य से गुज़रती है. कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु को हर महीने में दिए जाने वाले पानी को लेकर ट्रिब्यूनल का आदेश अगले 15 साल तक मानना होगा कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का तमिलनाडु में खेती का क्षेत्र बताने वाला फैसला सही है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में भूमिगत जल की उपलब्धता पर विचार नहीं किया, इसलिए कर्नाटक के पानी की हिस्सेदारी 14.75 TMC बढ़ाई जाए. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि केंद्र ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करेगा. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच द्वारा दिया गया यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने फरवरी, 2007 के कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी. कर्नाटक चाहता था कि तमिलनाडु को जल आवंटन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे, जबकि तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक को जल आवंटन कम किया जाए. ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु में 192 टीएमसी फीट (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) को कर्नाटक द्वारा मेट्टूर बांध में छोड़ने के आदेश दिए थे, जबकि कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट और केरल को 30 टीएमसी आवंटित किया गया था व पुदुच्चेरी को 6 टीएमसी पानी आवंटित किया गया था. सभी राज्यों का दावा है कि उनके हिस्से में पानी का कम आवंटन दिया गया. कावेरी जल विवाद पर अंतिम सुनवाई 11 जुलाई को शुरू हुई थी और बहस दो महीने तक चली. 20 सितंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. कर्नाटक ने तर्क दिया था कि 1894 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ जल साझाकरण समझौता किया गया था और इसलिए 1956 में नए राज्य की स्थापना के बाद इन करारों को बाध्य नहीं किया जा सकता. कर्नाटक ने आगे तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु को पानी के हिस्से को आवंटित करने में इन समझौतों की वैधता को मान्यता दी है, जो गलत है. राज्य चाहता है कि अदालत कर्नाटक को तमिलनाडु को केवल 132 टीएमसी फीट पानी छोड़ने की अनुमति दे. वहीं तमिलनाडु ने इन तर्कों का खंडन किया और कहा कि कर्नाटक ने कभी भी दो समझौतों को लागू नहीं किया. इस कारण हर बार राज्य को अपने अधिकार के पानी के दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है. ट्रिब्यूनल ने ग़लती से कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट पानी आवंटित किया था, जिसे कम कर 55 टीएमसी किया जाना चाहिए और तमिलनाडु को और अधिक जल दिया जाना चाहिए. वहीं केंद्र ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना और ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया. केंद्र ने कोर्ट से कहा कि कई स्पष्टीकरण याचिकाएं ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं और इसलिए वह उन पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है. दरअसल कावेरी नदी लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर लंबी है, जो कई शहरों से होते हुए तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कावेरी का 32,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कर्नाटक में है, तो वहीं 44,000 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में है. दोनों राज्यों को सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी को लेकर दोनों राज्‍यों में विवाद है. साल 2007 में विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उस समय कर्नाटक का कहना था कि बारिश कम होने के कारण कावेरी नदी का जलस्तर घट गया है, जिसके कारण उसे पानी की ज्यादा ज़रूरत है और वह तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता. इसी कारण तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह रोज तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी दे, लेकिन इस फैसले पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगाई. कर्नाटक सरकार ने इसके लिए माफी मांगी और पानी जारी करने की पेशकश की, लेकिन इसे लेकर वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. कर्नाटक दावा करता है कि ब्रिटिश काल में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जो समझौता हुआ, उसमें उसके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि समझौते में उसे उसका पानी का उचित हिस्सा नहीं दिया गया. कर्नाटक यह भी कहता आया है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए उसका जल पर पूरा अधिकार बनता है.
हरियाणा: जींद में अमित शाह की रैली आज, भाजपा के मिशन-2019 का करेंगे आगाज
15 February 2018
जींद : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार को एक रैली करके पार्टी के मिशन-2019 का आगाज करेंगे. वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बिना नंबर की बाइक पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बाइक रैली का जायजा लेने जींद पहुंचे. उन्‍होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली का जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है. बाइक रैली की तैयारियों का जायजा लेने यहां आये खट्टर ने पत्रकारों से कहा,‘‘ हम प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं और यहां सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन जिस तरीके से रैली का विरोध करने की बात सामने आ रही है वह बिल्कुल अप्रासंगिक है.’’ खट्टर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाइक से रैली स्थल पहुंचने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है. खट्टर जिस बाइक से रैली स्थल पहुंचे उस बाइक पर न तो आगे और न ही पीछे नम्बर लिखा हुआ था. खट्टर हेलीपैड से बुलेट चलाकर रैली स्थल पर पहुंचे. हालांकि उन्होंने हैलमेट पहना हुआ था पत्रकारों ने जब खट्टर से पूछा कि क्या यह रैली आगामी चुनाव का शंखनाद है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव की तैयारियों की आवश्यकता नहीं है और हम किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि शाह का हरियाणा दौरा ऐतिहासिक होने वाला है. उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की राज्य में ऐसी पहली रैली होगी जब लाखों लोग बाइक से रैली स्थल पहुंचेगे. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि शाह गुरुवार को जींद के निकट पिंडारा गांव में एक बाइक रैली को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन 2019 के लिए जींद से हुंकार भरेगी. उन्होंने बताया कि रैली के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि पार्टी की यह रैली हर लिहाज से ऐतिहासिक होगी और इस रैली के जरिये भाजपा एकता का संदेश देकर प्रदेश के सामाजिक भाईचारे को नई मजबूती प्रदान करेगी
इलाहाबाद: रेस्‍तरां के बाहर लॉ स्‍टूडेंट की पीट-पीटकर हत्‍या के मामले का मुख्य आरोपी विजय शंकर गिरफ्तार
14 February 2018
लखनऊ: इलाहाबाद में लॉ के छात्र की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विजय शंकर सिंह को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. वारदात के बाद से ही वो फ़रार चल रहा था. बीते शनिवार रात को एक रेस्तरां के बाहर मामूली सी बहस के बाद आरोपी ने अपने लोगों के साथ दिलीप सरोज नाम के दलित छात्र पर हमला कर दिया था. उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था. बाद में रविवार को उसकी मौत हो गई थी. नौ फरवरी की शाम दिलीप (26) अपने दो साथियों के साथ कर्नलगंज स्थित एक होटल में खाना खाने गया था. इस दौरान वह अपने साथियों केे साथ रेस्तरां की सीढ़ियों पर बैठे थे, जब आरोपियों में से एक के पैर से उसका पैर टकरा गया. इसको लेकर शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई. वहां से गुजर रहे एक व्‍यक्ति के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिख रहा है कि दिलीप सरोज नाम का शख्‍स रेस्‍तरां की सीढ़ियों पर अचेत पड़ा है. ऐसा लग रहा है कि उसे मार रहे लोग नशे में धुत हैं. वीडियो में वहां से गुजरता एक व्‍यक्ति रुकता भी जबकि अन्‍य इस पर ध्‍यान नहीं देते. जिन लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद किया, वो वीडियो में कहते सुने जा सकते हैं कि 'जब वह मर जाएगा तभी पुलिस आएगी.' हालांकि उनमें से किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने सोमवार को बताया था , "दिलीप के भाई की तहरीर पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. सीसीटीवी फुटेज और इस घटना के वायरल हुए वीडियो के आधार पर मुख्य अभियुक्त के तौर पर विजय शंकर सिंह की पहचान की गई है जो भारतीय रेलवे में टीटीई के पद पर कार्यरत है. वह अभी फरार है. उन्होंने बताया, "कालका होटल के मालिक अमित उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह विजय शंकर सिंह को पहले से जानता था और घटना के समय स्थल पर मौजूद था लेकिन इस घटना की सूचना उसने पुलिस को नहीं दी." उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है. कुलहरि ने माना कि भरे बाजार में ऐसी घटना की सूचना थाना प्रभारी को नहीं होना, उसकी खुफिया तंत्र की विफलता है... इस घटना की जवाबदेही तय की जाएगी और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा उन्होंने बताया कि दिलीप सरोज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एलएलबी द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था और प्रतापगढ़ का रहने वाला था. पुलिस मुख्य अभियुक्त की तलाश कर रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा
जम्मू में एक और आतंकी हमला नाकाम, करन नगर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
13 February 2018
नई दिल्ली: जम्मू में मंगलवार को सेना कैंप पर एक और आतंकी हमले की कोशिश गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से नाकाम हो गई है. पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार दो आतंकवादियों ने तड़के करीब 4.30 बजे दोमाना इलाके में सैन्य शिविर के गेट पर पहुंचकर सुरक्षा कर्मियों की चौकी पर गोली चलाई. सैनिकों ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की आतंकवादी भागने पर मजबूर हो गए. आतंकवादियों को पकड़ने के लिए खोज अभियान चलाया जा रहा है. गौरतलब है इससे पहले शनिवार को भी जम्मू में सुंजवान सैन्य शिविर पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 7 शहीद हो गए थे जबकि जैश-ए-मोहम्मद के चारों आतंकियों को मार गिराया गया था. उधर, श्रीनगर के करन नगर में सुरक्षाबलों ने ​दो आतंकियों को मार गिराया है. सेना इमारत की तलाशी ले रही है. इसी बीच वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है. इससेे पहलेे कश्‍मीर के आईजीपी स्वयं प्रकाश पाणि ने कहा कि श्रीनगर में मुठभेड़ अंतिम चरण में है और कभी भी एनकाउंटर खत्‍म हो सकता है. वहीं सुरक्षाबलों ने इमारत में रहने वालों लोगों को सोमवार को बाहर निकाल लिया था. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग न जाएं, इसलिए सुरक्षाबलों ने रात में फायरिंग रोक दी थी. इससे पहले सोमवार को आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था.​ अधिकारियों ने बताया कि सुबह शिविर पर हमले का उनका प्रयास विफल किये जाने के बाद आतंकवादी पास में बने एक मकान में छिप गए. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन का एक जवान घायल हो गया था. उसकी कुछ घंटे बाद मौत हो गयी थी
सेना को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी ने कहा- भागवत जी! आपको शर्म आनी चाहिए, संघ ने दी सफाई
12 February 2018
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना को तैयार होने में 6-7 महीने लगेंगे जबकि संघ के स्वयंसेवकों को 2 से तीन महीने ही लगेंगे. राहुल ने कहा, 'यह उन लोगों का अपमान है जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं. यह हमारे तिरंगे का भी अपमान है क्योंकि हमारे सैनिक इसको सैल्यूट करते हैं. सेना और शहीदों का अपमान करने पर श्री भागवत जी आपको शर्म आनी चाहिए. वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अगर ये बयान किसी दूसरी पार्टी के नेता ने दिया होता तो भाजपाई अब तक उसे पाकिस्तान भेज देते, मीडिया तो फांसी की सज़ा की मांग कर देता, लेकिन बात भागवत की है. 'हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती'. जबकि बीजेपी अमित शाह का कहना है कि फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ़ सोशल मीडिया पर इसे देखा है, डिटेल के बाद वो इस पर बात करेंगे. हालांकि संघ की ओर से मामले में दी गई सफाई में कहा गया है कि मोहन भागवत की ओर से दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. उनके कहने का मतलब था कि परिस्थिति आने पर और संविधान द्वारा मान्य होने पर भारतीय सेना को सामान्य समाज को तैयार करने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए. लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को भारतीय सेना 6 महीने में ही तैयार कर लेगी क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों का अनुशासन ही ऐसा रहता है. यह सेना के साथ तुलना नहीं है. समाज और स्वयंसेवकों के बीच थी. बता दें कि इससे पहले जो खबर आई थी कि उसके मुताबिक मोहन भागवत का कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिये लड़ने की खातिर आरएसएस के पास तीन दिन के भीतर ‘सेना’ तैयार करने की क्षमता है. छह दिवसीय मुजफ्फरपुर यात्रा के अंतिम दिन सुबह जिला स्कूल मैदान में आरएसएस के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि सेना को सैन्यकर्मियों को तैयार करने में छह-सात महीने लग जाएंगे, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को लेकर यह तीन दिन में तैयार हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश : सपा नेता आजम खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी
10 February 2018
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपने विवादित बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले आजम खान को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्लाह आजम ने पुलिस को इस मामले में तहरीर दी है. विधायक की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. अब्दुल्ला आजम ने तहरीर में कहा है, "गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक उनके मोबाइल फोन पर अलग-अलग इंटरनेशनल नंबरों से कई बार धमकी भरी कॉल आई." विधायक का आरोप है कि उनके परिवार को पहले भी धमकी दी गई थी लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. अगर इस बार उनकी शिकायत गंभीरता से नहीं ली गई तो वह विधानसभा अध्यक्ष से मामले की शिकायत करेंगे. इस बीच पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा के मुताबिक विधायक और उनके पिता को इंटरनेशनल कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी की तहरीर मिली है. रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
सावधान! कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं हनीट्रैप के शिकार, जासूसी के आ चुके हैं अब तक ये 6 मामले
9 February 2018
नई दिल्ली: पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के 'हसीन' जाल में फंसकर वायुसेना के एक अधिकारी पर गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. हनी ट्रैप का यह पहला मामला नहीं है. आईएसआई की ओर से पहले भी इस तरह कई अधिकारियों और जवानों का फंसाया जा चुका है. सोशल मीडिया पर आईएसआई अपने जाल बिछाती है और फिर पैसे, विदेश घुमाने के लालच कोे एवज में गोपनीय जानकारियां बातों ही बातों में हासिल कर लेती है.
वायुसेना के ग्रुप कैप्टन पर आरोप
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और उसको गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह (51 साल) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. सूत्रों के अनुसार कुछ माह पहले आईएसआई के एक एजेंट ने लड़की बनकर मारवाह से संपर्क किया था.
सांसद वरुण गांधी पर लगा था आरोप
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद वरुण गांधी ने विदेशी एस्कॉर्ट महिलाओं तथा वेश्याओं के साथ खिंचीं उनकी तस्वीरों के ज़रिये ब्लैकमेल किए जाने पर हथियार निर्माताओं को रक्षा मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (पीएमओ) को लिखे एक खत में कही गई है. हालांकि वरुण गांधी ने NDTV से कहा, "मैं इतनी हास्यास्पद और बेवकूफाना बात का क्या जवाब दूं...? क्या इन आरोपों का कोई भी सबूत मौजूद है...? इनमें से किसी भी बात का क्या सबूत है...?
पठानकोट में आया था मामला सामने
पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में तैनात एयरमेन सुनील कुमार को एक महिला को गोपनीय जानकारियां ई-मेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील कुमार पैसों के एवज में मीना रैना नाम के एक अकाउंट पर जानकारियां भेज रहा था. पठानकोट एयरबेस की साइबर टीम सुनील कुमार पर लगातार नज़र रखे हुए थी.
सूबेदार भी फंसा था जाल में
सिकंदराबाद में तैनात भारतीय सेना के जवान नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार पाकिस्तान की एक महिला जासूस के जाल में फंस गया और लंबे समय तक सेना के अहम राज बताता रहा. जानकारियों के एवज में महिला पाटन कुमार को पैसों के अलावा अपनी न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेज रही थी. साथ ही पाटन कुमार को लंदन घुमाने का वायदा भी किया गया था.
मेरठ में भी पकड़ा गया था जासूस
आसिफ सोलह बार पाकिस्तान जाकर आईएसआई से ट्रेनिंग ले चुका था. बारहवीं पास आसिफ बेहद शातिर और कम्प्यूटर का मास्टर है. सेना के कई जवानों का ब्यौरा और उनके मूवमेंट की जानकारियां आसिफ से मिली थीं. आसिफ अपनी शादी से काफी पहले से आईएसआई के लिए काम कर रहा था. उसके एक बेटा और एक बेटी भी है. मेरठ के सुभाष बाजार की स्प्रिंग फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले आसिफ के कब्ज़े से सेना के दस्तावेजों में गोपनीय और संवदेनशील सूचनाएं हासिल हुई हैं. यानी आईएसआई अपने हनी ट्रैप में कई जवानों को फंसाने में जुटी है.
झांसी भी 'हनी ट्रैप'
बबीना कैंट में तैनात सेना का चालक सुनीत कुमार फेसबुक के माध्यम से आईएसआई एजेंट पूनम प्रकाश और रिया के संपर्क में आया. लालच के भंवर में फंसकर वह सूचनाएं देने लगा, लेकिन गिरफ्तार हो गया

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी
8 February 2018
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन मालिकाना विवाद मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज से शुरू की लेकिन पहले ही दिन इस मामले की सुनवाई टाल दी और 14 मार्च कर दी. यह सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अन्य की इस दलील को खारिज किया था कि याचिकाओं पर अगले आम चुनावों के बाद सुनवाई हो. इस पीठ ने पिछले साल पांच दिसंबर को स्पष्ट किया था कि वह आठ फरवरी से इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगी और उसने पक्षों से इस बीच जरूरी संबंधित कानूनी कागजात सौंपने को कहा था वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने कहा था कि दीवानी अपीलों को या तो पांच या सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा जाए या इसे इसकी संवेदनशील प्रकृति तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और राजतंत्र पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 2019 के लिए रखा जाए. शीर्ष अदालत ने भूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 दीवानी अपीलों से जुड़े एडवोकेट ऑन रिकार्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी जरूरी दस्तावेजों को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को सौंपा जाए.
विजय माल्या के कर्ज के बारे में हमारे पास सूचना नहीं है, वित्त मंत्रालय ने सूचना आयोग से कहा
7 February 2018
नई दिल्ली: विजय माल्या को लेकर वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या को दिये गए कर्ज के बारे में सूचना नहीं है. इस पर सूचना आयोग ने कहा कि मंत्रालय का जवाब ‘अस्पष्ट और कानून के अनुसार टिकने योग्य’ नहीं है. मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने राजीव कुमार खरे के आवेदन पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी से कहा कि आवेदक द्वारा दिये गए आवेदन को उचित लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाए. वित्त मंत्रालय के अधिकारी भले ही दावा करें कि उनके पास माल्या को विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गए कर्ज या इन कर्ज के बदले में माल्या द्वारा दी गई गारंटी के बारे में सूचना नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने अतीत में इस संबंध में सवालों का संसद में जवाब दिया था. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने 17 मार्च 2017 को माल्या पर एक सवाल का जवाब देते हुए का था कि जिस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया (माल्या को) उसे 2004 में कर्ज दिया गया और फरवरी 2008 में उसकी समीक्षा की गई. उन्होंने कहा था, ‘साल 2009 में 8040 करोड़ रुपये के कर्ज को एनपीए घोषित किया गया और 2010 में एनपीए को रिस्ट्रक्चर किया गया.’ गंगवार ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, ‘पीएसबी ने जैसा रिपोर्ट किया, कर्ज अदायगी में चूक करने वाले कर्जदार विजय माल्या की जब्त की गई संपत्तियों की मेगा ऑनलाइन नीलामी के जरिये बिक्री करके 155 करोड़ रुपये की रकम वसूल की गई है.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 17 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान माल्या के कर्ज मुद्दे को ‘भयानक विरासत’ बताया था, जो राजग सरकार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार से विरासत में मिली थी. हालांकि, खरे को वित्त मंत्रालय से अपने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने सीआईसी का दरवाजा खटखटाया था.
खाप पंचायत मामला: SC ने कहा, अगर कोई दो वयस्‍क शादी करते हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता
5 February 2018
नई दिल्ली: खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने साफ कहा कि अगर कोई दो वयस्‍क शादी करते हैं, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता है. चाहे वह परिवार वाले हों, समाज हो या फिर कोई और. उनका कोई लेना देना नहीं. खाप मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से या फिर संगठन के तौर पर शादी में दखल नहीं दे सकता. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर दो लोग शादी करते है तो उनको जबरदस्ती अलग करना गलत है. कोर्ट ने कहा कि हम यहां कहानी लिखने नही बैठे है और न ही इस लिए कि शादी किस तरह से हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के वकील को कहा कि आप कौन होते है दो वयस्कों की शादी में दखल देने वाले. कानून अपने हिसाब से काम करेगा. आपको ऐसे कपल को लेकर चिंता मत करिए कानून है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम केवल उन दो वयस्क लोगों के अधिकारों को लेकर चिंतत है जो शादी कर चुके है.
सुप्रीम कोर्ट में उठा अंकित सक्‍सेना की हत्‍या का मामला
खाप पंचायत मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने दिल्‍ली के ख्‍याला में हुई अंकित सक्सेना की मौत का मामला उठाया. इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि अंकित सक्सेना की हत्या ऑनर किलिंग है और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत करवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं है. इसलिए इस पर कुछ नही कहेंगे. दरअसल, खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि पंचायत किसी लड़के या लड़के को समन जारी कर शादी करने से नही रोक सकती. अगर कोई बालिग़ लड़के-लड़की को शादी करने से रोकता है तो ग़ैरकानूनी है. अगर बालिग़ शादी करते है तो कोई सोसायटी, कोई पंचायत, कोई व्यक्ति सवाल नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि मुद्दे पर कोई गाइडलाइन जारी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इसमें ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है

जेल में बंद लालू यादव ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा- भाजपा को झूठ बोलने में 100 में से 100 अंक
3 February 2018
पटना: चारा घोटाले मामलों में झारखंड की राजधानी रांची की जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बजट के बहाने झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने आम बजट में किए गए वादों पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, "जैसे हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक गंगा मैया क्लीन होकर अविरल हो गईं, जैसे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हैं, 15 लाख रुपये मिल गए, वैसे ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वैसे ही गरीबों को मेडिक्लेम मिलेगा." उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने में 100 में से 100 अंक देने की भी बात लिखी है. उल्लेखनीय है कि लालू इन दिनों रांची की एक जेल में बंद हैं. जेल जाने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों और बिहार के लोगों से ट्विटर पर संदेश भेजते रहने की बात कही थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका ट्विटर उनके कार्यालय या परिवार के लोग संचालित करेंगे, जिससे उनका संदेश लोगों तक पहुंचता रहेगा. इससे पहले भी जेल में बंद रहने के बावजूद लालू ट्विटर के जरिए विरोधियों पर निशाना साधते रहे हैं.
DDA की बैठक में तीन प्रस्ताव पास : कनवर्जन चार्ज में होगी भारी कमी, सीलिंग से मिलेगी राहत
2 February 2018
नई दिल्ली: आज सुबह 10 बजे से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर डीडीए की बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं. जिसमें एफएआर (FAR) को बढ़ाकर 350 किया जाएगा. कनवर्ज़न चार्ज जो 10 गुना है वो कम करके दोगुना किया जाएगा और 12 मीटर की सड़कों पर कृषि गोदामों को रेगुलराइज़ किया जाएगा. इसके बाद जनसुनवाई होगी और फिर दिन की पब्लिक हियरिंग के बाद फिर बैठक होगी. माना जा रहा है कि आज दिल्ली में व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल जाएगी./ तीन बाद फिर से बैठक होगी. बैठक में आप और बीजेपी के नेताओं के साथ डीडीए के अधिकारी और सदस्य मौजूद थे. नेताओं में सोमनाथ भारती, एसके बग्गा, विजेंदर गुप्ता, ओपी शर्मा शामिल हैं. आपको बता दें कि दिल्ली में आज से व्यापारियों ने सीलिंग के विरोध में तीन दिन का बंद बुलाया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये बंद बुलाया है. कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी इस बंद को समर्थन दिया है. इस बंद में 7 लाख से ज़्यादा कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और पूरी दिल्ली के लगभग 2500 बाज़ारों में कोई कारोबार नहीं होगा. कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सीलिंग का तत्काल कोई हल नहीं निकाला गया तो वे बेमियादी बंद पर विचार करेंगे. गौरतलब है कि सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली में घमासान जारी है. कुछ दिन पहले सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी नेता केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे थे. सीलिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे. जहां उनकी केजरीवाल से बहस हो गई. केजरीवाल ने कहा कि चर्चा बंद कमरे में न होकर मीडिया के सामने हो, और उसके बाद जो सहमति बनेगी उसे लेकर एलजी के पास जाएंगे.
आठ माह की बच्‍ची का रेप का मामला : केन्‍द्र ने SC से कहा-पीड़िता को एम्‍स में भर्ती कराया गया
1 February 2018
नई दिल्ली: दिल्ली में 8 महीने की बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि बुधवार शाम को बच्ची को एम्स में भर्ती किया गया है और उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. सरकार ने कहा कि 75 हजार रुपये का मुआवजा तुरंत बच्ची के घरवालों को दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पोस्‍को के मामले के तहत जांच पूरी करने में कितना वक्त लगना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता से पूछा है कि को पोस्‍को एक्ट के तहत देश भर में कितने ट्रायल लंबित हैं ? इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी. एम्स के दोनों डॉक्टरों की रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची की सर्जरी की गई थी और अब वह बेहतर है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एम्स के दो डॉक्टर बच्ची की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर एम्स में भर्ती करेंगे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को AIIMS के दो उपयुक्त डॉक्टरों को कलावती शरण अस्पताल जाकर बच्ची का मुआयना करने के आदेश दिए थे कोर्ट ने कहा कि था डॉक्टरों के साथ स्पेशल एंबुलेंस भी जाएगी और डॉक्टरों को लगेगा कि बच्ची को एम्स में तुरंत भर्ती किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी का सदस्य भी मौजूद रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीद है कि बच्ची के मां पिता सहयोग करेंगे. अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि बच्ची के पिता मां गरीब हैं तो तुरंत अच्छी मेडिकल सुविधा दिलाई जाए. दस लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दस साल तक की बच्चियों से रेप के मामले में कड़ी सजा हो अब कोर्ट को ऐसे मामलों में 12 साल की बच्ची के साथ रेप में छह महीने में ट्रायल पूरा करने और मौत की सजा देनी चाहिए दिल्ली की शकूरबस्ती इलाके से आठ महीने की बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने बच्ची के चचेरे भाई (28 साल) को गिरफ्तार किया था. यह मामला रविवार का है
भूकंप के झटकों से कश्‍मीर से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक हिला, तीव्रता 6.1 आंकी गई
31 January 2018
नई दिल्ली: उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किये गये. अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद यह झटके महसूस हुए. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उक्त सूचना दी गई. अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप आया. इसका केंद्र हिंदूकुश पर्वतों में ताजिकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर 191 किमी की गहराई में आया. भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर और कश्मीर घाटी में भी महसूस किये गये. हिमाचल प्रदेश बुधवार को मध्यम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से हिल उठा. एक अधिकारी ने कहा कि भूकंप में किसी तरह के जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है. मौसम कार्यालय के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि भूकंप के झटके दोपहर 12:36 पर महसूस किए गए और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई. भूकंप के झटके शिमला, सोलन, धर्मशला, कांगड़ा, पालमपुर, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी समेत राज्य के कई हिस्सों में महसूस किए गए. जम्मू एवं कश्मीर में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसके बाद घबराए लोग अपने घरों और कार्यस्थलों से बाहर निकल गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक जान-माल की हानि की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है. भूकंप के झटके कुछ सेकंड ही महसूस किए गए
चारा घोटाला: एक गवाह के बयान ने दिलाई लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा, 9 बातें
30 January 2018
पटना: पिछले एक महीने में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया. दोनों ही मामलों में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को सजा हुई. फिलहाल लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. पिछले हफ्ते रांची की सीबीआई कोर्ट के फैसले से लालू यादव और उनके वक़ील खासे परेशान हैं. जज स्वर्ण शंकर प्रसाद ने चाईबासा ट्रेजरी केस में 326 पेज के फैसले में विस्तार से सीबीआई द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान की चर्चा की है, जो कोर्ट के फैसले में लालू समेत अन्य राजनेताओं को दोषी और सज़ा देने में निर्णायक सबूत माना गया है. इसमें सबसे महत्‍वपूर्ण गवाही दीपेश चंडोक की है जिसका जिक्र अदालत ने अपने आदेश में विस्‍तारपूर्वक किया है कि कैसे लालू को पैसे मिले. अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू को पांच साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
नौ खास बातें
1-इस मामले में सबसे ज्‍यादा चौंकाने वाला हैं आरोपी और फिर सरकारी गवाह बने दीपेश चंडोक का धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया बयान. इस बयान में चंडोक ने बताया था कि पूरे घोटाले में पैसों की कैसे बंदरबांट हुई थी. उसकी ना केवल विस्तार से चर्चा की कि बल्कि सबूत भी अदालत को दिए. चंडोक को इस चारा घोटाले के मास्‍टरमाइंड स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी सिन्हा का विश्वासपात्र माना जाता था.
2-चंडोक के अनुसार, इस पूरे घोटाले का करीब-करीब 55 से 60 करोड़ की राशि लालू यादव को दी गई, जिसमें से अधिकांश पैसा चंडोक के मार्फ़त शुरू में लालू के करीबी डॉक्टर आर के राणा या अभी के सांसद प्रेम गुप्ता के माध्यम से दिया गया.
3-1990 में जब लालू यादव पहली बार जनता दल में विधायक दल के नेता का चुनाव लड़ रहे थे तब भी सिन्हा ने लालू यादव को पांच लाख रुपये दिए.
4-चंडोक के अनुसार, जब चारा घोटाले के संबंध में जनवरी 1996 में छापेमारी शुरू हुई, तब सिन्हा लालू यादव से जाकर मिले. जहां लालू यादव ने उन्हें ये आश्‍वासन दिया कि जांच 95-96 के बीच हुए घोटाले तक सीमित रहेगी. इसके बदले सिन्हा ने लालू यादव को दस करोड़ रुपये देने का वादा किया था. सिन्हा ने तत्काल चंडोक को एक करोड़ का इंतजाम करने का निर्देश दिया.
5-सिन्हा लालू के वादे से इसलिए खुश थे कि वह पशुपालन विभाग से दिसंबर 1994 में रिटायर हो चुके थे और वहीं दीपेश चंडोक की फर्म ने फरवरी 1995 के बाद कुछ सप्लाई का काम नहीं किया था. फिर चंडोक के अनुसार सिन्हा ने उन्हें बताया कि दस करोड़ पटना में महेंद्र प्रसाद और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद नामक दूसरे सप्लायर ने लालू के करीबी डॉक्टर आर के राणा को दे दिए थे.
6-चंडोक के बयान का जिक्र कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में किया है. उसके अनुसार, पैसा राणा के मार्फ़त दिया गया. राणा शुरू से लालू के करीबी रहे. 1995 में जनता दल की टिकट पर विधायक और 2006 में लोकसभा सदस्य भी बने. फिलहाल राणा भी जेल में लालू यादव के साथ बंद है.
7-कोर्ट ने अपने फैसले में चंडोक के बयान को आधार बनाते हुए कहा हैं कि पैसे के बदले इस मामले में साजिशकर्ता और मुख्य आरोपियों को ना केवल सेवा का विस्तार दिया गया. बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई को लालू प्रसाद यादव ने मुख्‍यमंत्री के दबदबे के चलते रोका.
8-निश्चित रूप से फैसले में पैसे के खेल के इतने विस्तार से चर्चा पर लालू यादव के वकीलों की परेशानी बढ़ गई हैं. इससे पूर्व भी देवघर कोषागार मामले में भी अदालत ने इस बात का साफ़ उल्लेख किया था कि लालू यादव ने मामला उजागर होने पर भी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सभी तथ्यों की जांच होने के बाद ही केस दर्ज किया जाए. इसका मतलब यह था कि वह अपने चहेते अधिकारियों को बचाना चाहते थे.
9-पिछले हफ्ते के फ़ैसले से लालू यादव के समर्थक भी मानते हैं कि पैसे की लेन-देन का जिक्र जिस तरह से अदालत ने फैसले में किया है उससे लालू की ज़मानत याचिका पर प्रतिकूल असर पर पड़ सकता है.

क्या राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण ने तय कर दिया है मोदी सरकार के 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा? 8 बड़ी बातें
29 January 2018
नई दिल्ली: जैसा की पहले से ही तय है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाता है. ये बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा और इस बार का अभिभाषण 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के एजेंडे की नींव भी तय कर सकता है. राष्ट्रपति के अभिभाषण साफ जाहिर है कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के बीच ट्रिपल तलाक के मुद्दे को जोर-शोर से भुनाने की तैयारी कर रही है और पूरी कोशिश होगी कि इसे इसी सत्र में पास कर लिया जाए. कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस बिल को लेकर कुछ मुद्दों पर सरकार विपक्ष की बात मान ले. इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अब बिना पुरुषों के साथ भी हज जाने की सुविधा शुरू की है. कुल मिलाकर मोदी सरकार का एजेंडा साफ है कि वह इस चुनाव में महिलाओं के लिए किए गए कामों को जोरदार प्रचार करेगी. राष्ट्रपति कोविंद ने केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं का जिक्र किया है.
महिलाओं के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये हैं 8 बड़ी बातें.
1-कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार संविधान में निहित मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है. हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए, तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें.
2-गरीब महिलाओं को ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है. अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं.
3-मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा है. अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है.
4-मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है. मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी. तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी.
5-बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की थी. इस योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है.
6-सरकार ने मतृत्व लाभ एक्ट में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है. महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है. अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा.
7-‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं. इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है.
8-महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना, 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है. इस वर्ष 1,300 से ज्यादा महिलायें बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं.

राहुल गांधी सीट विवाद : BJP नेता का कांग्रेस पर हमला, बोले- देश नियम के हिसाब से चलेगा, ओछी राजनीति बंद करें
27 January 2018
नई दिल्ली: राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में राहुल गांधी के बैठने की सीट को लेकर अभी भी घमासान जारी है. कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, ‘लोकतंत्र नियम के हिसाब से चलता है न कि व्यक्ति के हिसाब से. कांग्रेस को लगता है कि देश उनके हिसाब से चलेगा. जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, क्यों कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती? आप ओछी राजनीति करते हैं हम नहीं. नया भारत नियम के हिसाब से चलेगा. ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक सोच को दिखाता है. हमसे सवाल पूछने से पहले रूल बुक देख ली होती. कांग्रेस ने हमारे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष को लेकर क्या नियमों में बदलाव किया. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन ज़बरदस्ती के मुद्दों को तूल न दे और ओछी राजनीति करना बंद करे.
पद्मावत हिंसा : चार राज्यों के खिलाफ 'न्यायालय की अवमानना' की याचिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
25 January 2018
नई दिल्ली: पद्मावत को लेकर अब मामला और बडा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिल्म को लेकर उन दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें पद्मावत को लेकर हो रही हिंसा पर अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है. पहली याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है. इस पहली याचिका में चार राज्यों में पद्मावत को लेकर हिंसा का हवाला दिया गया है. पहली याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है. इस पहली याचिका में चार राज्यों में पद्मावत को लेकर हिंसा का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है. राज्य पूरी तरह इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है. याचिका में मांग की गई है कि इन राज्यों के चीफ सेकेट्री, होम सेकेट्री और डीजीपी को कोर्ट में तलब किया जाए दूसरी याचिका विनीत ढांडा की ओर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने को हरी झंडी देने के बावजूद हिंसा हो रही है. विनीत ने राजपूत करणी सेना के तीन नेताओं, सूरजपाल, कर्ण सिंह और लोकेंद्र सिंह कलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला चलाने की मांग की है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वो सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे
चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव-जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल कैद, 5-5 लाख रुपये जुर्माना
24 January 2018
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व जगन्‍नाथ मिश्रा को भी पांच साल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह चाईबासा कोषागार से 36.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है. अदालत ने इस मामले में 56 में से 50 को दोषी करार दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्‍नाथ मिश्रा भी शामिल है. अदालत ने इस मामले में छह को बरी कर दिया है. लालू यादव के बेटे तेजस्‍वी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने उन्‍हें फंसाया और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी रही है. उन्‍होंने कहा है कि निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और हमारे पास विकल्‍प है. हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि हम पहले भी झटके झेल चुके हैं. अब हम दो स्‍तर पर लड़ाई लड़ेंगे एक कानूनी और दूसरी लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी चारा घोटाला के चाईबासा मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी और मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इससे पहले छह जनवरी को रांची में ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जहां साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. वहीं उनके दो पूर्व सहयोगी लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये जुर्माना एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख रूपये जुर्माने की सजा विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाई थी.
अयोग्य ठहराए गए आप विधायकों ने हाइकोर्ट में लगाई गुहार
23 January 2018
नई दिल्ली: लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायकों ने मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि सोमवार को पार्टी के 6 पूर्व विधायकों ने अयोग्य घोषित करनेवाली सिफारिश के खिलाफ अपनी अर्जियां वापस ले लीं थीं. विधायकों की दलील थी कि सिफारिश को मंजूरी मिल गई, ऐसे में इन अर्जियों का कोई औचित्य नहीं बनता. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में आप जो याचिका दाखिल की है उसमें ये तीन मांगे हैं - 1) चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सिफ़ारिश को रद्द किया जाए. 2) राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नोटिफ़िकेशन को स्टे किया जाए. 3) दोबारा से लाभ के पद को लेकर सुनवाई हो जिसमें आम आदमी पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए इन विधायकों ने न्यायालय को बताया कि उन्हें अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना पर विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने नई अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कहा था कि आयोग की ओर से राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी अब ‘‘अर्थहीन’’ हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने विधायकों को अपनी अर्जी वापस लेने की इजाजत दे दी थी और इसे ‘‘वापस लिया’’ हुआ मानकर खारिज कर दिया. ‘आप’ के एक विधायक की तरफ से पेश हुए वकील मनीष वशिष्ट ने न्यायालय को बताया कि उन्हें अयोग्य करार देने की आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति की ओर से मंजूर कर लिए जाने के बाद सरकार ने 20 जनवरी को इस बाबत अधिसूचना जारी की इस दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायालय ने जनवरी का अपना वह अंतरिम आदेश जारी रखा, जिसमें इन विधायकों को कोई राहत नहीं दी गई थी. राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी राय में आयोग ने कहा था कि संसदीय सचिव के पद पर रहकर उन्होंने लाभ का पद संभाला और इसी वजह से वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिए जाने लायक हैं. वकील प्रशांत पटेल ने ‘आप’ के उन 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में अर्जी दायर की थी, जिन्हें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. रजौरी गार्डन से विधायक रहे जरनैल सिंह के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी. जिन 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया उनमें शामिल हैं - आदर्श शास्त्री (द्वारका), अलका लांबा (चांदनी चौक), अनिल बाजपेयी (गांधी नगर), अवतार सिंह (कालकाजी), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), मदन लाल (कस्तूरबा नगर), मनोज कुमार (कोंडली), नरेश यादव (महरौली), नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), संजीव झा (बुराड़ी), सरिता सिंह (रोहतास नगर), सोम दत्त (सदर बाजार), शरद कुमार (नरेला), शिव चरण गोयल (मोती नगर), सुखबीर सिंह (मुंडका), विजेंदर गर्ग (राजिंदर नगर) और जरनैल सिंह (तिलक नगर).
गांधीनगर रेप केस: आसाराम को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा-पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद होगी जमानत पर सुनवाई
22 January 2018
नई दिल्ली: गुजरात के गांधी नगर रेप केस मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को भी राहत नहीं मिली है. आसाराम फिलहाल जेल में रहेंगे और कोर्ट इस मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. इस मामले में 29 जनवरी को गुजरात की निचली अदालत में पीड़िता ने बयान दर्ज होने है. कोर्ट ने कहा कि पहले पीड़िता के बयान दर्ज हो और उसके बाद जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा. आसाराम की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी परेशानी भी है. ऐसे में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए. दरअसल गुजरात के गांधी नगर में रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए और गुजरात सरकार से पूछा था कि मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताए. दरअसल रेप के मामले में 12 अप्रैल 2017 को सु्प्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि आसाराम के खिलाफ ट्रायल को लटकाए ना रखे. इस मामले में प्रैक्टिकली संभव हो सके तो गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएं क्योंकि आसाराम लंबे वक्त से जेल में है. गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में गवाहों को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है. 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 46 के बयान दर्ज होना बाकी है. इस बीच दो गवाहों की हत्या कर दी गई और कई जख्मी हुए हैं. वहीं आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दें कि गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाए. दरअसल आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ठुकराते हुए कहा था कि जब तक केस के गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज नहीं हो जाते, वो मामले की सुनवाई नहीं करेगा. आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं
शिवराज सिंह के राज्य में बीजेपी को झटका, राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव में 24 में से 20 कांग्रेस जीती
20 January 2018
भोपाल: देश के कुछ राज्यों को बीजेपी का गढ़ कहा जाने लगा है. इस में गुजरात के बाद मध्यप्रदेश का नाम आता है. यहां पर पिछली तीन बार से बीजेपी सत्ता में आती रही है और मुखिया रहे हैं शिवराज सिंह चौहान. लेकिन इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं दिखती है. ऐसा राजनीतिक हल्कों में कहा जा रहा है. इस विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले राघोगढ़ नगर पालिका में हुए चुनाव में 24 में से 20 वार्ड कांग्रेस ने जीत हासिल की है. यहां पर बीजेपी को केवल चार वार्डों की जीत से संतोष करना पड़ा है. उल्लेखनीय है कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर हुए निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने आए. वैसे यहां पर पिछले दो दशकों से कांग्रेस का कब्जा रहा है. कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह का यह इलाका है. सुबह 9 बजे से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के लिए हुए चुनाव की मतगणना चल रही है. निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुए हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार नगरपालिका में अध्यक्ष पद हुए चुनाव परिणामों में बीजेपी 6 और कांग्रेस ने 2 तथा निर्दलीय ने एक सीट पर बाजी मारी है. इसके अलावा बीजेपी के 67 सभासद और कांग्रेस के 54 तथा 8 निर्दलीय सभासद जीत पाए हैं
अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका : चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया
19 January 2018
नई दिल्ली: लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है. 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसको प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई. केजरीवाल सरकार ने पिछली तारीख से कानून बनाकर संसदीय सचिव पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया था. वहीं अरविंद केजरीवाल के मीडिया एडवाइजर नागेंदर शर्मा ने चुनाव आयोग के फैसले पर हैरत जताते हुए आरोप लगाया कि बिना किसी सुनवाई के फैसला दे दिया गया. इसी बीच 'आप' के 21 विधायकों के संसदीय सचिव के मामले से जुड़ा केस खत्म करने की याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था. चुनाव आयोग ने कहा कि विधायकों पर केस चलता रहेगा. आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो ऐसे में ये केस चुनाव आयोग में चलने का कोई मतलब नहीं बनता. 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाइकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी
सुखोई-30 लड़ाकू विमान में निर्मला सीतारमण ने भरी उड़ान, ऐसा करने वाली पहली रक्षामंत्री बनीं
17 January 2018
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जोधपुर के एयरफोर्स बेस से सुखोई-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. वह पहली महिला रक्षा मंत्री हैं जिन्‍होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. इससे पहले 25 नवंबर 2009 में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पुणे में सुखोई में उड़ान भर चुकी हैं. सुखोई वायुसेना का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है. हाल ही में सीतारमण ने गोवा में देश के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य का जायज़ा लिया था. इसके पीछे निर्मला सीतारमण की कोशिश सेना के अलग अलग अंगों की कार्यप्रणाली और तैयारी को समझना है. वह 45 मिनट आसमान में रही बता दें कि रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण सेना के तीनों अंगों का हौसला अफजाई करती नजर आती रहती हैं. इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इसी महीने 'रक्षामंत्री डे एट सी' अभियान में हिस्सा लेने के लिए गोवा के भारतीय नौसेना अड्डा आईएनएस पहुंची थीं
लापता' होने के बाद मीडिया के सामने आए प्रवीण तोगड़िया, बोले- मेरे एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है
16 January 2018
नई दिल्ली: विश्व हिन्दू परिषद के अन्तराष्ट्रीय महासचिव और पेशे से विख्यात कैंसर सर्जन प्रवीण तोगडि़या ने आईबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. तोगडि़या ने कहा कि उनकी एनकाउंटर की साजिश रची गई. तोगड़िया सोमवार को एक पार्क में बेहोश मिले थे और उसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया के सामने तोगड़िया ने कहा कि कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का हरदम प्रयास किया जाता रहा है. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है. राम मंदिर, गोहत्‍या पर कानून, विस्‍थापित कश्‍मीरियों को बसाने और देश के युवाओं के लिए हरदम आवाज उठाने का काम किया. कुछ समय से मेरी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. तोगड़िया ने कहा कि किसानों को उनके लागत से डेढ़ गुना दाम मिले, उनके लिए चिकित्‍सा की सुविधा मिले, मैंने इसके लिए हरदम प्रयास किया. मैंने 10 हजार डॉक्‍टरों को तैयार किया ताकि वो गांव के लोगों को उनकी चिकित्‍सा की जरूरतों को पूरा कर सके. इसके आईबी के लोग उन डॉक्‍टरों के घर जाकर डराने का प्रयास किया जा रहा है. मेरे खि‍लाफ सरकार डराने का काम कर रही है. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तोगड़िया रुआंसे से हो गए. उन्‍होंने कहा कि मुझे डराने का काम गुजरात से शुरू हुआ. मकर संक्रांति के दिन राजस्‍थान पुलिस का जत्‍था गिरफ्तारी के लिए आया. मैं मुंबई से पब्‍ल‍िक सभा कर रात एक बजे लौटा. तोगड़िया ने कहा कि सुबह जब पूजा कर रहा था तो एक पुलिस वाला आया. बोला कि आप तुरंत निकल जाओ एनकाउंटर करने आने वाले है. उन्‍होंने कहा कि मैं इससे डरने वाला नहीं हूं. तोगडि़या ने कहा कि जब मैं पूजा कर रहा था तभी एक का फोन आया और फोन पर कहा कि पुलिस स्‍टेशन से राजस्‍थान पुलिस का काफिला गुजरात पुलिस के साथ निकल चुकी है. मैं इसी कपड़े में पैसे लेकर अपने कमरे से बाहर आया और ऑटो लेकर निकल गया. तोगड़िया ने कहा कि रास्‍ते से राजस्‍थान होम मिनिस्‍टर को फोन किया तो उन्‍होंने ऐसे किसी भी कार्रवाई से मना किया. मैंने तुरंत अपना फोन ऑफ कर दिया. फिर राजस्‍थान में एक आदमी के घर रूका और पुलिस से जानना चाहा तो पता चला कि वो अरेस्‍ट वारंट लेकर आया है. अब मैं पुलिस के हाथ में आता तो किसी षड़यंत्र के तहत फंसाकर पुलिस क्‍या करती मुझे नहीं पता. तोगड़िया ने अपने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कानून के सम्‍मान करने की बात बार-बार कहते रहे. उन्‍होंने कहा कि लंबी बेहोशी के कारण मेरी तबीयत काफी खराब है. जब मैं ठीक हो जाऊंगा और डॉक्‍टर मुझे अनुमति देंगे तो मैं स्‍वयं न्‍यायालय के समक्ष समर्पण कर दूंगा. तोगडि़या ने कहा कि मैं आज तक न्‍यायालय से कभी भागा नहीं. उन्‍होंने कहा कि मेरी गुजरात पुलिस और राजस्‍थान पुलिस से कोई शि‍कायत नहीं है. मैं कोई क्रिमनल नहीं हूं जो इस तरीके से सर्च वारंट लेकर आ रहे हैं. मैंने कोई अनुचित काम नहीं किया है. मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं प्रवीण तोगड़िया ने क्राइम ब्रांच से अनुरोध किया कि वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करे. आप भी मेरे ही है. उन्‍होंने कहा कि मैं राम मंदिर, गऊ रक्षा और युवाओं के लिए काम करते रहा हूं, करते रहूंगा. मेरी आवाज दबाने का प्रयास न हो. यही प्रार्थना करता हूं.
भारतीय सेना ने 'जवाबी कार्रवाई' में पुंछ सेक्‍टर में पाकिस्‍तान के 7 सैनिकों को मार गिराया
15 January 2018
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम इलाकों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ‘‘जवाबी कार्रवाई’’ में उसके सात सैनिकों को मार गिराया और चार अन्य को घायल किया है. पाकिस्‍तान सरकार ने ट्वीट करके कहा है कि उनके चार सैनिकों की मौत हुई है. शनिवार को राजौरी सेक्‍टर में हुई फायरिंग के बाद एक भारतीय जवान के शहीद होने के बाद सेना ने ये कार्रवाई की है. सेना के वरिष्‍ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सेना ने पुंछ जिले के मेंढव सेक्टर में एलओसी पर जगलोटे इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है
मुंबई : ONGC के 5 कर्मचारियों को ले जा रहा पवनहंस हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 शव बरामद
13 January 2018
मुंबई: मुंबई में 7 लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है. इसमें सवार 7 में से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं. इसमें ओएनजीसी के पांच कर्मचारी और दो पायलट सवार थे. ये हेलीकॉप्टर पवनहंस का था. महाराष्ट्र : दहानू के करीब 40 स्कूली बच्चों को ले जा रही बोट पलटी काफी देर से कोस्टगार्ड इसकी तलाश कर रहे थे. मुंबई के पास इसका मलबा देखा गया है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर आज सुबह 10.20 बजे उड़ा था और इसका संपर्क एटीएस से 10.35 मिनट टूट गया. इसको 10.58 बजे ओएनजीसी के उत्तरी क्षेत्र में उतरना था.
पहली बार मीडिया के सामने आए SC जज, बोले- अगर सुप्रीम कोर्ट को बचाया नहीं गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा
12 January 2018
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जस्टिस देश के इतिहास में पहली बार मीडिया के सामने आए, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, और यदि संस्था को ठीक नहीं किया गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस जे. चेलामेश्‍वर ने जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के साथ मीडिया से कहा, हम चारों मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. किसी भी देश के कानून के इतिहास में यह बहुत बड़ा दिन, अभूतपूर्व घटना है, क्‍योंकि हमें यह ब्रीफिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उन्‍होंने कहा कि हमने यह प्रेस कॉन्‍फ्रेंस इसलिए की, ताकि हमें कोई यह न कह सके कि हमने आत्मा को बेच दिया है जस्टिस जे. चेलामेश्‍वर ने कहा कि SC में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था. हमें लगा, हमारी संस्था और देश के प्रति जवाबदेही है और हमने CJI को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मनाने की कोशिश की, और उन्हें खत भी लिखा, लेकिन हमारे प्रयास नाकाम रहे. जस्टिस जे. चेलामेश्वर ने दावा किया कि अगर संस्था को नहीं बचाया गया, तो देश में लोकतंत्र खत्‍म हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने भी कहा कि CJI को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मनाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रयास विफल रहे. उन्‍होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है. ..
सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी गई चिट्ठी के मुख्य अंश. चीफ जस्टिस उस परंपरा से बाहर जा रहे हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते रहे हैं. चीफ जस्टिस केसों के बंटवारे में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. वे महत्वपूर्ण मामले, जो सुप्रीम कोर्ट की अखंडता को प्रभावित करते हैं, चीफ जस्टिस उन्हें बिना किसी वाजिब कारण के उन बेंचों को सौंप देते हैं, जो चीफ जस्टिस की प्रेफेरेंस (पसंद) की हैं. इससे संस्थान की छवि बिगड़ी है. हम ज़्यादा केसों का हवाला नहीं दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उतराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है. जस्टिस केएम जोसफ ने ही हाईकोर्ट में रहते हुए 21 अप्रैल, 2016 को उतराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द किया था, जबकि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली पहली महिला जज होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जस्टिस आर भानुमति के बाद वह दूसरी महिला जज होंगी. सुप्रीम कोर्ट में तय 31 पदों में से फिलहाल 25 जज हैं, यानी जजों के 6 पद खाली हैं.

लड़की को शादी से इंकार करने पर गंवानी पड़ी जान, सहकर्मी ने चाकू से गोदकर मार डाला
11 January 2018
हैदराबाद: हैदराबाद में एक महीने से भी कम वक्त में एक और युवती स्टॉकर का शिकार हो गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, 24-वर्षीय जानकी को उसके सहकर्मी अनंत ने कथित रूप से चाकू से गोदकर मारा डाला, जो पिछले छह महीने से उसे परेशान कर रहा था. कुटकपल्ली में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनंत काफी अरसे से जानकी को परेशान कर रहा था और उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन वह लगातार इंकार कर रही थी. जानकी ने इस बात की शिकायत अपने अन्य सहकर्मियों से भी की थी, जिन्होंने अनंत को समझाया भी था. अनंत और जानकी हैदराबाद की केपीएचबी कॉलोनी में बने एक सुपरमार्केट में काम करते थे. मंगलवार रात को अनंत कथित रूप से जानकी के मूसापेट स्थित घर पहुंचा और वहां दोनों के बीच बहस हो जाने के बाद अनंत ने कथित रूप से उस पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से तीन वार किए. पुलिस सूत्रों का कहना है कि अनंत ने जानकी का गला भी घोंटा. जब जानकी की रूममेट रूपा काम से घर लौटी, तो उसने जानकी को बेहोश पड़ा पाया, और वह उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. पुलिस अधिकारी भुजंग राव ने NDTV को बताया कि जानकी की मौत का कारण गला घोंटा जाना है, लेकिन पेट में चाकू से हुए घावों से काफी खून भी बह गया था. पुलिस ने अनंत को गिरफ्तार कर लिया है, और उस पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. रूपा ने पुलिस को बताया कि जानकी मकर संक्रांति के त्योहार पर घर जाने वाली थी. वह श्रीकाकुलम जिले की रहने वाली है, और तीन साल पहले काम के सिलसिले में हैदराबाद आई थी. बताया गया है कि जानकी अपने परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य थी. इससे पहले, 22 दिसंबर को भी 24-वर्षीय संध्या रानिया को उसके पूर्व सहकर्मी ने जलाकर मार डाला था, जो उसे काफी अरसे से परेशान कर रहा था. संध्या रानिया सिकंदराबाद में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, और 22 दिसंबर को जब वह काम से लौट रही थी, साई कार्तिक नामक उसके पूर्व सहकर्मी ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा कर बातचीत करने के लिए उसे रोका. जब साई कार्तिक ने संध्या ने शादी के बारे में सवाल किया, तो उसने इंकार कर दिया. बताया जाता है कि इसके बाद साई कार्तिक ने उससे शादी नहीं करने की वजह पूछी, और इसके बाद दोनों में बहस हो गई. पुलिस ने बताया कि इसी दौरान साई कार्तिक ने अचानक अपनी शर्ट में छिपी एक बोतल निकाली और संध्या पर मिट्टी का तेल (केरोसीन) छिड़क दिया. फिर उसने माचिस जलाई और इससे पहले कि राहगीर संध्या को बचाने के लिए कुछ कर पाते, उसने संध्या के शरीर में आग लगा दी.
1984 सिख दंगा: केंद्र ने SC में हलफनामा दायर कर कहा, जांच SIT करेगी या नहीं इसका फैसला यूपी सरकार करे
10 January 2018
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि कानपुर में 1984 के सिख विरोधी हिंसा की जांच एसआईटी से कराई जाए या नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार तय करे. केंद्र सरकार हलफनामे में कहा कि कि कानून व्यस्था राज्य का विषय है, ऐसे में एसआईटी जांच का फैसला राज्य सरकार ले. केंद्र ने यह भी कहा कि अगर वो एसआईटी जांच को लेकर कोई निर्णय लेती है, तो वो राज्य सरकार के अधिकार में दखल देना होगा. दरअसल, कानपुर में 1984 के सिख विरोधी हिंसा के पीड़ितों की न्याय की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की हामी भरते हुए उसे सिख हिंसा के मुख्य मामले के साथ लगाने का कोर्ट ने आदेश दिया था. साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि कानपुर हिंसा में 127 लोगों की मौत हुई थी. ज्यादातर मामले सबूत के अभाव में बंद किये जा चुके हैं. इसमें मुआवजे की भी बात की गई है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके और अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के अध्यक्ष जत्थेदार कुलदीप सिंह भोगल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी है इसलिए उसका मामला सबकी निगाह में आ गया, लेकिन कानपुर में भी 1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा में 127 लोगों की मौत हुई थी. पूरे उत्तर प्रदेश में इन दंगों की कुल 2800 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन ज्यादातर मामले सबूतों के अभाव में बंद कर दिये गये. उन्होंने कहा कि पीड़ित 33 वर्ष से न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि ये मामला पुलिस और सरकारी तंत्र के अमानवीय क्रूर और लापरवाह रवैये से जुड़ा है. यहां तक कि जिस क्षेत्र में लोग मारे गए वहां के संबंधित पुलिस थाने कहते हैं कि यहां कोई मौत नहीं हुई, न ही दंगा हुआ या संपत्ति लूटी गई, जबकि आरटीआई में इन थानों से निल रिपोर्ट की बात कही गई है.गोविन्द नगर और नौबस्ता पुलिस थाने के क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं, वहां के थानों से कोई रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई गई. याचिका में विशेषतौर पर बजरिया थाने में दर्ज छह एफआईआर और नजीराबाद थाने मे दर्ज एक एफआईआर और दंगे के बारे में अन्य थानों में दर्ज बाकी मामलों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है यह भी कहा गया है कि कोर्ट इन मामलों की दोबारा जांच करने का आदेश दे, जिनमें पुलिस पहले ही अंतिम क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है. इसके साथ ही अन्य थानों में दर्ज बाकी मामलों की भी दोबारा जांच कराई जाए
उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सामने ज़हर खाने वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत, नोटबंदी से थे परेशान
9 January 2018
देहरादून: उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सामने ज़हर खाने वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत हो गई है. प्रकाश पांडे ने आज देहरादून के मैक्स अस्पताल में दम तोड़ दिया. प्रकाश पांडे उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले थे और उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था. पांडे ने शनिवार को बीजेपी दफ्तर में होने वाले जनता दरबार कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के सामने कहा कि जीएसटी और नोटबन्दी की वजह से उनके ट्रांसपोर्ट का कारोबार चौपट हो गया है. उन्होंने मंत्री उनियाल के आगे कहा कि ज़हर खा लिया है. प्रकाश पांडे ने खनन और दूसरे कारोबार के लिये ट्रक खरीदे थे जिसके लिये उन्होंने बैंक से कर्ज़ लिया. उन्होंने मंत्री को दी गई चिट्ठी में कहा कि उन्हें काफी कर्ज़ हो गया है. मंत्री सुबोध उनियाल के सामने बोलते हुये उनका जो वीडियो सामने आया था उसमें वह ये कहते सुने गये कि उनका कारोबार बर्बाद हो गया है. वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी जनता की बात सुनने के लिये नाकामी का आरोप लगाते सुने गये. पहले पांडे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया फिर हालात बिगड़ने पर उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ने पांडे की मौत के बाद दुख जताया है और कहा कि उनको बचाने की हर संभव कोशिश की गई है. इससे पहले वह रविवार को अस्पताल भी देखने गए थे.
पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू की 472 करोड़ की संपत्ति ED ने की जब्‍त
8 January 2018
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू की 472 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्‍त कर ली है. ईडी ने भंगू सिंह की ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जब्त की है. इसमें ऑस्ट्रेलिया के दो होटल्स और जमीनों को जब्त किया गया है. भंगू सिंह पर आरोप है कि उसने ये प्रॉपर्टी पौंजी स्कीम्‍स से इकट्ठाकी है. भंगू ने लोगों से हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा करके विदेशों में लगाया. इस मामले में सीबीआई पहले ही निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. करीब एक हजार करोड़ की प्रापर्टी को पहले ही जब्‍त कर चुकी है. निर्मल सिंह के भारत में भी हजारों एकड़ जमीन और सौ से ज्यादा बैंक खाते सीज कर चुकी है. यह मामला देशभर में 5.5 करोड़ निवेशकों से करीब 45,000 करोड़ रुपये जुटाने का था. सीबीआई ने भंगू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा 420 (धोखाधड़ी) की धाराओं में मामला किया है. निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर उनसे धन जुटाया गया था.
जम्‍मू-कश्‍मीर के सोपोर में IED विस्‍फोट में चार पुलिसकर्मी शहीद, जैश ने ली हमले की जिम्‍मेदारी
6 January 2018
बारामूला: उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में बम विस्फोट में चार पुलिस कर्मी शहीद हो गए. इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली हैं. इस घटना के बाद खुफिया अधिकारियों ने और धमाकों की आशंका जताई है. इसे देखते सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है शनिवार सुबह 6 बजे सोपोर के गोल मार्केट में एक दुकान के पास आईईडी बिछाई गई थी. जैसे ही वहां से पुलिस पार्टी गुजरी तो उनको निशाना बनाकर विस्फोट कर दिया गया. आईईडी विस्फोट में चार पुलिस कर्मियों की मौत हो गई. इनमें से तीन की पहचान डोडा के एएसआई इरशाद अहमद, कुपवाड़ा के मोहम्मद अमीन और सोपोर के गुलाम नबी के रूप में हुई है. आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने एक बार फिर हमला कर दिया. आतंकियों ने शनिवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट किया. पुलिस के मुताबिक इस आतंकी हमले जहां 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तो वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ब्लास्ट सोपोर के गोल मार्केट में किया गया. पुलिस के मुताबिक, आईआईडी को एक दुकान के नीचे लगाया गया था, इस ब्लास्ट में तीन दुकानें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आईईडी विस्फोट में पुलिस कर्मियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोपोर से एक बहुत दुखद खबर है. जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस के चार बहादुर पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. भगवान उनकी आत्‍मा को शांति दे. अलगाववादियों ने सोपोर बंद का शनिवार को ऐलान किया था. सोपोर में 1993 में पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. उसी बरसी पर सोपोर बंद का हर साल इसी दिन बंद रखा जाता है. बंद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी. आतंकवादियों ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने केलिए आईइडी बिछाई थी. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए है. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. विस्फोट में कई लोग घायल हुए है.
गोपाल राय के आरोपों पर कुमार विश्‍वास का पलटवार, कहा- मेरे खिलाफ हर रोज नए-नए 'कटप्पा' आते हैं
5 January 2018
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया और अब उन पर खुलकर हमला हो रहा है. दिल्ली सरकार में मंत्री और अण्णा आंदोलन से जुड़े रहे आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि कुमार विश्वास दिल्ली सरकार गिराने की साज़िश रच रहे थे. उनके घर में इसके लिए बैठकें तक हुईं यहीं वजह है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया.इस पर कुमार विश्वास ने गोपाल राय पर पलटवार करते हुए एक बार फिर कहा है कि मेरे शव के साथ छेड़छाड़ न करें. कुमार विश्‍वास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पांच राज्‍यों के प्रभारी, दिल्‍ली के प्रदेश अध्‍यक्ष, पीएसी के सदस्‍य, दिल्‍ली के विधायक, दिल्‍ली के मंत्री ऐसे नौ पदों पर विराजमान गोपाल राय जो कार्यकर्ताओं को मीर जाफर कहते हैं आज सात महीने बाद कुंभकर्णी नींद से जागे हैं जिस पर पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है. दरअसल इसमें माहिष्मती की शिवगामी कोई और है. मेरे खिलाफ हर रोज नए-नए कटप्पा अमानस से यहां पैदा किए जाते हैं. उन्‍होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस और भाजपा से आए गुप्‍ता के योगदान का वह कुछ दिन आनंद लें और मेरे शव के साथ छेड़छाड़ न करें. बाबरपुर में उनको जीतवाने के लिए रैली करने गया था मैं उनके साथ इस बार सुशील गुप्‍ता जी की रैली कराएं. वहां से सांसद बने, प्रधानमंत्री बने और किम जोंग ने विश्‍व को बहुत परेशान कर रखा है तो लगे हाथों यूनाइटेड नेशन के अध्‍यक्ष बन जाए. इससे पहले गोपाल राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए विधायकों को तोड़ने की साज़िश में शामिल हो, जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच का उपयोग पार्टी के खिलाफ बोलने में करता हो उसे राज्यसभा में भेजा सकता है? वो पार्टी की आवाज बनेगा या पार्टी ख़त्म करने के लिए काम करेगा? क्या ऐसे व्यक्ति को राज्य सभा भेजा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं भेजा जाना चाहिए इसलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया. उन्‍होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की विश्वास अपना आचरण सुधार लें लेकिन आज मजबूर होकर सारी बात कहनी पड़ी. उन्‍होंने कहा कि विश्वास की नाराजगी का सवाल नहीं, अरविंद समेत सभी लोग पार्टी में उनसे नाराज़ हैं. उन्‍होंने कहा कि तख्तापलट के सुबूत सही समय पर सामने लाएंगे.
चारा घोटाला: लालू समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला आज भी टला, अब कोर्ट कल सुनाएगी फैसला
4 January 2018
रांची: 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला कल (शुक्रवार) को सुनाएगी. आपको बता दें कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को भी फैसला आज (गुरुवार) तक के लिए टाल दिया था. आपको बता दें कि बुधवार को अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होते ही रांची बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीबीआई की विशेष अदालत को बताया था कि उनके सहयोगी बिंदेश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है लिहाजा दोपहर बाद वकील अदालती कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे.
लालू ने दिया उम्र और स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला इस बीच लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 दोषियों ने अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया. अदालत के बाहर चितरंजन प्रसाद ने मीडिया से कहा कि अदालत ने इस मामले में सजा के बिन्दु पर अब गुरुवार को सुनवाई की बात कही है. अतः लालू यादव समेत सभी अभियुक्तों को वापस न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था.
ये छह आरोपी हुए थे बरी अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत छह लोगों को भारी राहत दी थी एवं निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था. लालू ने दोषी करार दिए जाने के बाद कहा था मुझे फंसाया गया लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पूर्व कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट जायेंगे जहां उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा. उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है
लालू समेत ये 16 है दोषी सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में 23 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव समेत तीन राजनीतिज्ञों, तीन आईएएस अधिकारियों के अलावा पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, मोबाइल पशुचिकित्साधिकारी सुबीर भट्टाचार्य एवं आठ चारा आपूर्तिकर्ताओं सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी तथा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को अदालत ने दोषी करार दिया था

AAP का फैसला : संजय सिंह, एनडी गुप्‍ता और सुशील गुप्‍ता होंगे राज्‍यसभा उम्‍मीदवार
3 January 2018
नई दिल्ली: राज्‍यसभा की उम्‍मीदवारी के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने तीन नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी की ओर से एक प्रेस कांफ्रेंस में दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसौदिया ने इन नामों की घोषणा की. सिसौदिया ने बताया कि तीन राज्‍यसभा सीटों के लिए संजय सिंह, सुशील गुप्‍ता, नारायण दास गुप्‍ता का नाम तय किया गया. उन्‍होंने कहा कि पार्टी के भीतर 18 नामों पर चर्चा हुई फिर 11 नामों पर गंभीरता से बात की गई. लेकिन किसी न किसी कारण से संजय सिंह को छोड़कर किसी अन्‍य नाम पर सहमति नहीं बन पाई. इस बैठक में संजय सिंह और कुमार विश्वास को नहीं बुलाया गया था. क्योंकि कुमार विश्वास ने राज्यसभा जाने के अपना दावा ठोका था और संजय सिंह के नाम पर चर्चा होनी थी.
1. सुशील गुप्ता-सुशील गुप्ता दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं. कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे लेकिन महीना भर पहले कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है. आप सूत्रों के मुताबिक सुशील गुप्ता के दिल्ली और खासतौर से हरियाणा में 25-30 स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं. बीते काफ़ी समय से वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चैरिटी भी कर रहे हैं. सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुशील गुप्ता का हरियाणा में अच्छा नेटवर्क है साथ ही वो वैश्य समाज मे भी अच्छी साख रखते हैं जिससे पार्टी को हरियाणा में अपना बेस तैयार करने में मदद मिलेगी.
2. नारायणदास गुप्ता -नारायणदास गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट हैं. सूत्रों के मुताबिक गुप्ता ही बीते करीब डेढ़ साल से आम आदमी पार्टी का आयकर विभाग में केस संभाल रहे हैं. आम आदमी पार्टी फिलहाल फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप में आयकर विभाग का आदेश झेल रही है, जिसमें पार्टी को 30 करोड़ रुपये टैक्स देने का आदेश है. पार्टी के आला सूत्र बताते हैं कि किसी भी पार्टी को बड़े वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है इसलिए पार्टी ने गुप्ता का नाम तय किया है.