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अगर आपके पास है Jio का नंबर तो आपके बड़े काम की है ये खबर
26 July 2017
नई दिल्ली टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टीडीसेट में रिलायंस जियो के फ्री ऑफर पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एयरटेल और आइडिया ने ट्राई के 90 दिनों के बाद भी फ्री ऑफर जारी रखने की इजाजत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने पहले जियो वेलकम और बाद में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जारी किया था। टीडीसेट में सुनवाई के लिए आज केस लगा था। सुनवाई के दौरान एयरटेल और आइडिया ने रिलायंस जियो के जबाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा था। केस को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए लगा दिया गया। जियो ने अपनी लांचिंग में कस्टमर को फ्री वॉयस कॉल और फ्री डाटा का ऑफर की शुरुआत पिछले साल सितम्बर को हुई थी। फिर इसेबढ़ा कर मार्च तक कर दिया गया था।
जियो का असर, घटा एयरटेल का मुनाफा रिलायंस जियो के झटके से फाइनेंशियल ईयर 2018 के पहले क्वार्टर में भी देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नहीं उबर पाई। इस दौरान एयरटेल का मुनाफा 75 फीसदी कम होकर 367 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2017 के पहले क्वार्टर में 1462 करोड़ का मुनाफा रहा था। वहीं, पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का डाटा रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ है। कंपनी का डाटा रेवेन्यू इस दौरान 16.8 फीसदी गिरकर 3765 करोड़ रुपए रहा है। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल का कहना है कि प्राइसिंग वार की वजह से टेलिकॉम सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। टेलिकॉम कंपनियों का प्रॉफिट प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। साल दर साल आधार पर इसमें 15 फीसदी तक की गिरावट देखी गई है। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 11.1 फीसदी गिरकर 21858 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान इंडिया में कंपनी का रेवेन्यू 10 फीसदी गिरा है।

रिलायंस जियो से टक्कर? वोडाफोन नए यूजर्स को लुभाने के लिए लाई 244 रुपये का FRC प्लान
24 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए टेलिकॉम कंपनियां एक के बाद एक नए प्लान लाती रहती हैं. न सिर्फ पोस्टपेड बल्कि प्रीपेड कस्टमर्स के लिए भी बाजार में नई पेशकशी की जा रही हैं. फ्री कॉलिंग, इंटरनेट पैक्स में तमाम ऑफर्स वोडाफोन, एयरटेल से लेकर आइडिया जैसी अन्य कंपनियां के लिए अब लगभग रोज की एक्सरसाइज हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वोडाफोन 244 रुपये का एक प्लान लेकर आई है जिसमें 1GB 3G/4G डाटा प्रतिदिन मिलेगा, वोडाफोन से वोडाफोन नंबर पर फोन करना 70 दिनों तक मुफ्त रहेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रीपेड उपयोक्ताओं के लिए है और पहले रीचार्ज पर ही अवेल किया जा सकता है. यानी कि केवल नए कस्टमर्स ही इसका इस्तेमाल सकते हैं. पहले रीचार्ज के मौके पर यह प्लान 70 दिनों तक वैलिड रहेगा. दूसरी बार रीचार्ज करवाने पर वैलिडिटी घटकर 35 दिन पर आ जाएगी. लेकिन रेट यही रहेगा यानी 244 रुपये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 244 के इस फर्स्ट रीचार्ज के अतिरिक्त एक और प्लान मिल रहा है जिसकी कीमत 346 रुपये है. इस पैक के तहत भी कस्टमर्स को हर दिन 1GB डाटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. इसकी वैलिडिटी 56 दिन की ही होगी.आप कुल मिलाकर 56GB डाटा प्रयोग कर पाएंगे. इसके साथ हर दिन 300 मिनट कॉलिंग कर सकते हैं जबकि हफ्ते भर के लिए 1200 मिनट की कैपिंग है. हर दिन 1GB ही डाटा यूज कर पाएंगे.
जियो फोन आने से और बिगड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की सेहत, बचने के लिए लाने होंगे नए आकर्षक प्लान
22 July 2017
नई दिल्ली जियो के फोन और नए प्लान भले ही आम लोगों के लिए शानदार हैं लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह बड़ा नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो की ओर से सिर्फ 1500 रुपए में स्मार्टफोन जैसा फीचर फोन लॉन्च करने से आने वाले समय में दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की माली स्थिति और बिगड़ेगी। इससे बचने के लिए कंपनियों को नए आकर्षक प्लान और रणनीति बनानी होगी।
20 मिनट में 6 फीसदी तक की गिरावट:. रिलायंस जियो के 40वीं एजीएम के 20 मिनट बाद ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट आ गई। बाद में इसमें सुधार हुआ लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी रहा।
भारत दुनिया में सबसे आगे. डाटा खपत में दुनिया में अमरीका व चीन को पछाड़ दुनिया में नंबर वन बने। मोबाइल बाजार में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर।
50 करोड़ ग्राहकों पर जियो की नजर अंबानी ने कहा कि देश में 78 करोड़ फोन में से 50 करोड़ फीचर फोन है जिनका इस्तेमाल इंटरनेट यानी डेटा इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है। रिलायंस जियो का नया फोन इन 50 करोड़ फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को सस्ता उपकरण उपलब्ध कराएगा। यानी, जियो का अगला टारगेट 50 करोड़ वो उपभोक्ता हैं तो अभी तक फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
61 हजार करोड़ कम दिखाया रेवेन्यू:. सीएजी ने कहा है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनियों ने 2010 से 2014 के बीच रेवेन्यू 61,064 करोड़ कम दिखाया है।
वाट्सएप-फेसबुक को पीछे छोडऩे का दावा. एजीएम में दावा किया गया कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है और इसने वाट्सएप -फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बढ़ेगा बोझ एक्सपर्ट के मुताबिक जियो के ऑफर से इंडस्ट्री पर 15-20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा और आगे चलकर ये और बढ़ेगा। एयरटेल को हर तिमाही 550 करोड़ का नुकसान जियो आने के बाद से एयरटेल को हर तिमाही में करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जब जियो फोन आ रहा है तो यह और बढ़ सकता है।

कर्ज में डूबी एयर इंडिया का निजीकरण तय
21 July 2017
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है| केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के इस संबंध में दिए फैसले को लागू करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एयर इंडिया का घरेलू बाजार हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है और मौजूदा वित्त वर्ष में मई महीने में एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 13.0 प्रतिशत है। 31 मार्च 2017 को एयर इंडिया लिमिटेड का कुल कर्ज 48,876.81 करोड़ रुपये (अनुमानित) है। लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एयर इंडिया (एआई) का शुद्ध घाटा वर्ष 2015-16 में 3836.77 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2014-15 में 5859.91 करोड़ रुपये का घाटा रहा और 5780 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। वर्ष 2013-14 में 6279.60 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि 3300 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गत 28 जून को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया और इसके पांच सहायक और एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र में विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी थी। सीसीईए के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति, कानूनी सलाहकार और संपत्ति वैल्यूयर को नियम और शर्तों के अनुसार लिया जाएगा। सीसीईए के फैसले को लागू करने के लिए, एक एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा।
रिलायंस जियो का 4जी फोन कल होगा लॉन्‍च! 500 रुपये के फोन में होंगे ये फीचर
20 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 21 जुलाई को होनी है. इस बैठक में रिलायंस का बहुप्रतीक्षित 500 रुपये का 4G फीचर फोन लॉन्‍च किया जा सकता है. इसके अलावा भी बैठक में उपभोक्‍ताओं के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, इन घोषणाओं के बाद टेलीकॉम इंडस्‍ट्री में एक बार फिर से हलचल मच सकती है. इस फीचर फोन के लॉन्‍च होने के बाद एक बार फिर से रिलायंस का यूजर बेस मजबूत होने की उम्‍मीद की जा रही है. कंपनी अपनी सालाना बैठक में कुछ और भी पेश कर सकती हैं. मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले दो साल में 20 करोड़ फीचर फोन बेचने का प्लान कर रही है. अधिक से अधिक उपभोक्‍ताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ही कंपनी अपने 4जी फीचर फोन की कीमत काफी कम रखने का प्‍लान कर रही है.
जियो 4जी फीचर फोन की खूबियां :. - बिना टचस्‍क्रीन वाले इस फोन में अल्ट्रा-अपोर्डेबल 4जी वोल्ट होगा. - रिलायंस का यह फीचर फोन जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. - इसमें इंटरनेट टिथरिंग, वीडियो कॉलिंग और जियो कंटेट जैसी फिल्मों को देखने की सुविधा हो सकती है. - इस हैंडसेट में सब्सिडी भी दी जाएगी और कस्टम ओएस (केएआई ओएस) और ऐप मार्केटप्लेस (कैओस प्लस) की सुविधा मिलेगी. - 4जी फीचर फोन को भारतीय भाषाओं के समर्थन के लिए डिजिटल वॉयस फीचर से लैस किया गया है. - इस फोन में 2.4 इंच का कलर डिस्पले लगा होगा. - इसमें 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज होगा जिसे 128GB तक माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं. - रिलायंस के इस फीचर फोन में डुअल नैनो सिम (नैनो + स्टैंडर्ड सिम) का स्‍लॉट होगा. - 2 मैगापिक्सल रियर कैमर और VGA फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. - इसमें 2000mah की बैटरी के साथ एफएम रेडियो और ब्लूटूथ 4.1 जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. अभी यह तय नहीं है कि इस फोन की बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके माध्यम से की जाएगी. लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा. न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिलायंस के फीचर फोन की कीमत 1,000 से 1,500 रुपये के बीच हो सकती है.
जियो के सस्ते प्लान्स:. रिलायंस जियो सालाना बैठक में 80 से 90 रुपये की कीमत में नए प्लान्स की घोषणा कर सकता है. यह प्लान फीचर फोन के खरीदारों के लिए हो सकता है. मौजूदा यूजर इस प्लान का लाभ नहीं उठा सकेंगे
जियो फाइबर ब्रॉडबैंड :. इस बैठक में जियो ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की जा सकती है. इसको जियोफाइबर नाम दिए जाने की उम्‍मीद है. इसकी छह शहरों में टेस्टिंग चल रही है. कंपनी बाकी शहरों में भी इसकी टेस्टिंग करने का प्‍लान कर रही है. जियोफाइबर ब्रॉडबैंड के तहत यूजर को 100GB डाटा और 100mbps की स्पीड दी जाएगी और यह सर्विस तीन महीनों के लिए मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए ग्राहक को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर 4,500 रुपये दिए जाएंगे.
सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुला
19 July 2017
मुंबई। एफ.एम.सी.जी. शेयरों एच.यू.एल. और आई.टी.सी. में तेजी से बाजार को मजबूती मिली है, जिससे बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला है। सेंसेक्स 153 अंक की तेजी के साथ 31864 के स्तर पर कारोबार करता दिखा वहीं निफ्टी 47 अंक की बढ़त के साथ 9874 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सिगरेट पर सेस बढ़ाए जाने से मंगलवार को आई.टी.सी. में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन बुधवार के कारोबार में आई.टी.सी. में 1.55 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीददारी आई है। बी.एस.ई. का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी तक मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है। बी.एस.ई. का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी बढ़ा है। बैंक निफ्टी 0.3 फीसदी बढ़कर 24,095 के स्तर पर पहुंच गया है। फार्मा, बैंकिंग, एफ.एम.सी.जी., आई.टी., मेटल, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीददारी आई है। निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में 1.5 फीसदी, एफ.एम.सी.जी. इंडेक्स में 0.8 फीसदी, आईटी इंडेक्स में 0.6 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 0.5 फीसदी की मजबूती आई है। बी.एस.ई. के कंज्यूमर ड्युरेबल्स इंडेक्स में 0.5 फीसदी, पावर इंडेक्स में 0.4 फीसदी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है।
कच्चे तेल के दाम 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल
17 July 2017
नई दिल्ली। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत शुक्रवार को बढकर 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी आई है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 64.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 54.99 रुपये प्रति लटर दर्ज की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा सोमवार को प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्‍ट्रीय कीमत 14 जुलाई को 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही। यह 13 जुलाई को दर्ज कीमत 46.55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को बढ़कर 3049.48 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि गुरुवार को यह 2999.54 रुपये प्रति बैरल थी। रुपया शुक्रवार को कमजोर होकर 64.45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 64.44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था।
आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में विदेशी पूंजी भंडार घटा, 386.37 अरब डॉलर दर्ज
15 Jul 2017
नई दिल्ली: देश का विदेशी पूंजी भंडार घट गया है. 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 16.19 करोड़ डॉलर घटकर 386.37 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 25,006.7 अरब रुपये के बराबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 15.7 करोड़ डॉलर घटकर 362.23 अरब डॉलर हो गया, जो 23,443.6 अरब रुपये के बराबर है. बैंक के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. आलोच्य अवधि में देश का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा, जो 1,317.3 अरब रुपये के बराबर है. इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 19 लाख डॉलर घटकर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जो 95.7 अरब रुपये के बराबर है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 30 लाख डॉलर घटकर 2.31 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 150.1 अरब रुपये के बराबर है.
रिलायंस जियो के सभी नए प्लान : किसमें, कितना, क्या मिलेगा; जानें | मगर एक शर्त है
14 Jul 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के बेहद सस्ते प्लान्स ने टेलिकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है. 11 जुलाई को मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नए प्लान पेश किए हैं. हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि इसके ये सभी पोस्ट और प्रीपेड प्लान केवल प्राइम कस्टमर्स के लिए हैं.
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो पोस्टपेड प्लान : Rs 309: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 1जीबी डाटा प्रतिदिन, दो महीने की वैलिडिटी के लिए Rs 349: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 20जीबी डाटा (10+10), दो महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 399: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी डाटा प्रतिदिन 1जीबी डाटा, तीन महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 509: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 2जीबी डाटा प्रतिदिन संग 120जीबी डाटा, दो माह वैलिडिटी Rs 999: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 98 जीबी डाटा, दो महीने की वैलिडिटी के साथ
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो के चुनिंदा प्रीपेड प्लान :. Rs 149: 28 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/300 एसएमएस फ्री, 2जीबी Rs 309: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 56जीबी, 1 जीबी प्रतिदिन Rs 349: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 10+10जीबी Rs 399: 84 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 84जीबी, 1जीबी प्रतिदिन Rs 509: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 112जीबी, 2जीबी प्रतिदिन Rs 999: 90 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी Rs 1999: 120 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 155जीबी यदि आप हाल ही में दिए गए जियो के प्लान्स को लेकर दुविधा में हैं और सभी प्लान्स का एक सिलसिलेवार ब्यौरा चाहते हैं तो उपरोक्त विस्तृत जानकारी आपके द्वारा सही प्लान चुनने में मदद करेगी
शेयर बाज़ार का ऐतिहासिक दिन, सेंसेक्स पहली बार 32 हजार पार
13 Jul 2017
मुंबई। मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनियों के मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद और महंगाई के आंकड़ों में नरमी के दम पर बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को पहली बार 32 हजार के अंक को पार कर गया। चौतरफा लिवाली के दम पर सेंसक्स गत दिवस की तुलना में 91.41 अंक चढ़कर 31896.23 अंक पर खुला और पहले घंटे के कारोबार में ही 32 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। तकरीबन 240 अंक की बढ़त बनाता हुआ एक समय यह 32044.40 अंक को छूने में कामयाब रहा। सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट, एफएमसीजी और पूंजीगत वस्तुओं के समूह में रही। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में आईटीसी में सबसे ज्यादा तेजी और ओएनजीसी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64.35 अंक की बढ़त 9880.45 अंक पहुंच गया।
एयर इंडिया में खाली हैं 400 केबिन क्रू के पद, ऐसे करें अप्लाई
12 Jul 2017
सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के साथ करियर बनाने का सुनहरा अवसर आया है. एयर इंडिया ने 400 केबिन क्रू पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए कुछ अनुभवी तो कुछ फ्रेशर भी चाहिए. आपको बता दें कि अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते ही इंटरव्‍यू की तारीख खुद चुननी है. इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्‍त 2017 है. आप http://www.airindia.in/careers.htm पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. इस पोस्‍ट के लिए सामान्‍य उम्‍मीदवार को 1000 रुपए का फीस देनी होगी. वहीं, आरक्षण वाले उम्‍मीदवारों को इसमें छूट है. कौन कर सकता है अप्लाई अनुभवी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-35 साल रखी गई है. इसके अलावा ट्रेनी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-27 साल है। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के तहत SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. योग्यता इस पद के लिए ग्रेजुएट व्‍यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 के बाद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्‍नॉलाजी या टूरिज्‍म एंड ट्रैवल में कोर्स कर रखा है वह भी आवेदन कर सकते हैं. अनुभव अगर आप अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप को किसी शेड्यूल एयरलाइंस में एक साल काम का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा एयरबस या बोइंग फैमली के एयरक्राफ्ट के लिए वैलिड SEP होना चाहिए. मिलेगी प्राथमिकता जिन रूट्स पर एयरइंडिया उड़ान भरती है अगर कैंडिडेट के पास उन देशों में से किसी देश की भाषा आती है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी. अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यु अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्‍यू की सुविधा है. इस पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वाले दी गई तीन तारीखों में कोई भी तारीख चुन सकते हैं. वहीं, ट्रेनी केबिन क्रू पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वालों को बाद में एक टेस्‍ट देना होगा. ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 15 हजार रुपए और फ्लाइंग अलाउंस शुरुआत में एक साल तक ट्रेनिंग के रूप में 15 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही करीब 21 हजार रुपए तक का फ्लाइंग अलाउंस भी मिल सकता है.
काम की खबर: सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कैश ट्रांसेक्शन-विड्रॉल चार्जेज़ में किए बदलाव, कई सेवाएं हुई महंगी
11 Jul 2017
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कैश ट्रांजेक्शन और विड्रॉल में बदलाव किया है। बैंक ने अपने मोबाइल एप (एसबीआई बैंक बडी) के उपभोक्ताओं के लिए एटीएम विदड्राल पर लगने वाले सर्विस चार्जेज को रिवाइज्ड किया है। नए चार्जेज एक जून से प्रभावी हो गए हैं। बता दें कि बैंक की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अब आपको 18 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद तीन प्रतिशत तक सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। अगर आप एसबीआई मोबाइल एप बैंक बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रति टांजेक्शन के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद जीएसटी भी अलग से लगेगा। मतलब विड्रॉल के दौरान 25 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। अगर आप एक लाख रुपए तक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 से 2 लाख रुपए तक पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपए के साथ टैक्स अदा करना होगा और अगर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर अमाउंट 2 से 5 लाख रुपए हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। अगर कोई ग्राहक 20 से ज्यादा कटे-फटे नोट बदलना चाहता है या बदले जाने वाले नोटों की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा है तो एसबीआई प्रत्येक ऐसे नोट पर 2 रुपए का चार्ज और टैक्स लेगा।
यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे बड़ी गिरावट
10 Jul 2017
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले डीलरों द्वारा कंपनियों से नए वाहनों की खरीद टालने के कारण जून में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 11.21 प्रतिशत घटकर 1,98,399 इकाई रह गई। पिछले साल जून में देश में 2,23,454 यात्री वाहन बिके थे। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि यह मई 2013 (11.70 प्रतिशत) के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि डीलरों को पुराने स्टॉक पर सेस की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी जिसके कारण उन्होंने एक तरफ भारी छूट पर वाहन बेचे तो दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ाने से बचने के लिए कंपनी से खरीदारी नहीं की। इस कारण थोक बिक्री के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि खुदरा बिक्री जून में अच्छी रही है। यात्री वाहनों में जून में कारों की बिक्री 11.24 प्रतिशत घटकर 1,36,895 इकाई पर आ गई। उपयोगी वाहनों की बिक्री 11.25 प्रतिशत और वैनों की 10.72 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 49,547 और 11,957 इकाई पर रही। दुपहिया वाहनों की बिक्री में 4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका आंकड़ा पिछले साल जून के 14,68,263 से बढ़कर 15,27,049 पर पहुंच गया। मोटर साइकिलों की बिक्री 2.18 प्रतिशत बढ़कर 9,64,269 पर और स्कूटरों की 10.60 प्रतिशत बढ़कर 4,97,478 पर पहुंच गई। नोटबंदी से वाहनों की बिक्री खासी प्रभावित हुई थी। सियाम ने अपने तिमाही प्रस्तुतिकरण में कहा है कि यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में आने वाले समय में वृद्धि जारी रहेगी। जून के कमजोर आंकड़ों से पहली तिमाही के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री की वृद्धि दर 4.38 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की 7.78 प्रतिशत रह गई। सियाम ने पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री सात से नौ प्रतिशत बढ़ेगी।
ऑटो सेक्टर में दिख सकती है और मजबूती, इन कंपनियों को मिलेगा फायदा
6 Jul 2017
नई दिल्ली 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर के सेटीमेंट्स पॉ़जिटिव हुए हैं। वही मानसून के बेहतर अनुमान से इस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद और बढ़ा दी है। जीएसटी लागू होने के बाद से टाटा, मारुति समेत कई कंपनियां लगातार कीमतों में कटौती कर रही हैं। जिसका फायदा ग्राहकों को तो मिल ही रहा साथ- साथ कंपनियों के वाल्युम में भी इजाफा हो रहा है। दरअसल इन कंपनियों के वाहनों के दाम घटाने से डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की जा रही है। वहीं जून महीनें के बिक्री आंकड़ों ने भी इन कंपनियों के स्टॉक्स में ग्रोथ दर्ज कराई है। जानकार मान रहे हैं कि बेहतर मानसून और कीमतों में कटौती जैसे संकेतों से साफ है कि जल्द ही आटो सेक्टर में मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो बुधवार को टाटा मोटर्स और महिंद्रा स्टॉक्स में तेजी रही।
स्टॉक्स में तेजी. जीएसटी के बाद ऑटो इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। पिछले पांच कारोबारी सत्र में ऑटो स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। च्वॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक ऑटो सेक्टर में आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है। ...
आगे भी बेहतर संकेत. ऑटो कंपनियों के जून के आंकड़ों के बाद अब ऑटो सेक्टर को बेहतर मानसून से बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऑटो एक्सपर्ट्स मानते है कि जीएसटी का लॉजिस्टिक सेक्टर पर पॉजिटिव असर होने से कमर्शियल व्हीकल की मांग को सहारा मिलेगा। इस साल मानसून भी अच्छा जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों से भी मांग बढऩे का अनुमान है। यानि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ग्रामीण इलाकों के सहारे देखने को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अनिश्चितता का दौर होगा खत्म जून में ऑटो सेक्टर के सेल्स आंकड़े मिले जुले रहे हैं। मारुति की बिक्री सुस्त रही है। कंपनियां पहले ही अनुमान लगा चुकी थीं कि जीएसटी पर जारी अनिश्चितता का सेल्स पर असर पड़ेगा।
इन कंपनियों को मिलेगा फायदा. ऑटो सेक्टर में मजबूती का फायदा टाटा मोटर्स, मारुति सुजूकी, अमारा राजा बैटरीज, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा मिलेगा।
पॉकेट की शोभा बढ़ाने जल्द आ रहा 200 का नया नोट, सुरक्षा के लिए रहेंगे कई फीचर्स- RBI ने जारी किए ऑर्डर
5 Jul 2017
आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की तरफ से देशवासियों को एक और नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, जल्द ही 200 रूपए का नया नोट आपके पॉकेट की शोभा बढ़ाएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि अब 200 रूपए के नोट जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि जाली नोटों को बाज़ार से बाहर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अब कुछ-कुछ साल बाद आरबीआई नए नोटों को जारी करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। नए नोटों के साथ अच्छी बात यह होगी कि सुरक्षा के नए फीचर्स उनमें शामिल किए जा सकेंगे।
फिर मिलेगा बंद हुए 500-1000 रूपए बदलने का मौका! SC ने मोदी सरकार से पूछ डाले कई 'तीखे' सवाल
4 Jul 2017
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानना चाहा कि क्या 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि अपना नोट न बदल पाने के संदर्भ में उचित कारण देने वालों को क्या एक और मौका दिया जा सकता है? न्यायालय ने इस बाबत दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा, ' आपने (केंद्र ने) ऐसे लोगों को एक मौका उपलब्ध कराने का वादा किया था। आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। ' केंद्र सरकार ने इस बाबत सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने की बात कही है। न्यायमूर्ति केहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे 31 दिसम्बर तक अपने पैसे बदलने में वास्तविक समस्या थी, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ' आप (केंद्र) उचित तरीके से की गई किसी व्यक्ति की कमाई को यों ही बेकार नहीं जाने दे सकते। ' इस पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों के संदर्भ में विचार करने को तैयार है, लेकिन न्यायालय को हर किसी को नोट बदलने का मौका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की थी और लोगों को 31 दिसम्बर तक नोट बदलने का मौका दिया था।
उपभोक्ता खुश, सिर्फ कुछ व्यापारी नाखुश : जेटली
3 Jul 2017
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी को लेकर व्यापारिक समूहों के विरोध पर आश्चर्य जताया है। जेटली ने कहा कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर मचा रहे हैं, जबकि जीएसटी का असर अंततः जिस उपभोक्ताओं पर पड़ता है वो इस फैसले से खुश हैं। जेटली ने कहा कि इसे लेकर उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं। उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि हमने करों की श्रेणियों को तार्किक बनाने का प्रयास किया है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं? व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे समाज की सोच बन गई थी कि कर न चुकाना गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नई सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए। जेटली ने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गई तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है। जेटली ने आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की दरों में से किसी एक में कोई सामान मिल सकता है। लेकिन यदि हम केवल 15 प्रतिशत की दर रखते तो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, जिनपर कर की दर शून्य रखी गयी है, महंगी हो जाती है। जेटली ने कहा, ‘यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। जब भी कभी बदलाव होता है तो तकनीकी आधारित परेशानियां तो आती ही हैं।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 प्रतिशत रखी गई हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है।
खेतीबाड़ी से जुड़े देश की 58 फीसदी लोगों पर पड़ेगी जीएसटी की सबसे ज्यादा मार
1 Jul 2017
नई दिल्ली आखिर इतिहास लिख दिया गया। बीती रात ठीक 12:00 बजे पूरा देश एक नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका में कहा कि जीएसटी एक ही झटके में भारत को 1.3 अरब लोगों के एकीकृत बाजार में बदल देगा। दावा यह भी है कि इससे लगभग जीडीपी में 2 प्रतिशत का इजाफा होगा, लेकिन बाकी दुनिया में जीएसटी के शुरुआती दो साल का अनुभव हमें सतर्क करता है। 1991 से 2000 के बीच में जिन पांच बड़े देशों में जीएसटी लाया गया वहां विकास दर 1-3 फीसदी गिर गई। सबसे बड़ी वजह यह कि जीएसटी में 'कर पर कर' न लगने, कच्चे माल और माल की ढुलाई में कारोबारियों को मिलने वाला लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। भारत में भी इसे ही सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार भी इसी से निपटने के लिए मुनाफाखोरी रोकने का कानून लाई है, लेकिन उसमें स्पष्टता का अभाव है।
किसानों की हालत हो जाएगी पहले से ज्यादा खराब देश की जीडीपी में करीब 17 फीसदी का योगदान देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर पर जीएसटी की मार सबसे ज्यादा पडऩे वाली है। जीएसटी के बाद किसानों की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योकिं जीएसटी में केवल खाद को छोड़कर सभी ऐसी चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है जिसके जरिए किसान अपनी फसल उपजाते थे। जबकि किसान की फसल मसलन चावल, दाल और दूसरे खाद्य पदार्थों पर कोई शुल्क नहीं है। किसानों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी। -18 फीसदी फंगीसाइड व कीटनाशक पर टैक्स दर
फायदा. पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होने से किसानों को उत्पादन पर सही कीमत मिलेगा जो उनके आमदानी को बढ़ाएगा।
चुनौतियां.. जीएसटी से फर्टीलाइजर्स 10 फीसदी तक महंगे होने का अनुमान एक्सपर्ट्स जता रहे हैं।
कृषि की लागत और ज्यादा बढऩे का खतरा. जीएसटी के सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को ही होने वाला है। क्योकिं लागत नहीं मिलने पर हो सकता है कि आने वाले समय में किसान उत्पादन करना बंद कर दे। इसके चलते आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है।
सरकार ने बताया रियल एस्टेट पर लगेगा 12 फीसद का जीएसटी
30 Jun 2017
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया है कि निर्माणाधीन रियल एस्टेट पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। यह प्रॉपर्टी की दो-तिहाई कीमत पर लागू होगा। इसके जरिए जब पूरी कीमत की गणना की जाएगी तो वह घटकर 12 फीसद हो जाएगी। हालांकि घर या रियल एस्टेट यूनिट के सेलिंग प्राइज पर नेट टैक्स इंसिडेंस 12 फीसद ही बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू पर 33.33 फीसद की छूट जमीन की कीमत के एवज में दी गई है। जमीन एक एसेट है जो न तो वस्तु के तौर पर क्लासिफाइड की गई है और न हीं सेवा के तौर पर। वास्तव में इसपर कोर्ट की ओर से मत रखा गया है, नतीजन जमीन को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। मौजूदा व्यवस्था में जब रियल एस्टेट पर सेवा कर लगाया जाता है तो प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू पर 70 फीसद कटौती (abatement) की मंजूरी है। इससे घर बनाते समय जमीन और माल पर होने वाले खर्चे को एडजस्ट कर लिया जाता है। इस तरह खरीदार को केवल 15 फीसद का सेवाकर प्रॉपर्टी के 30 फीसद वैल्यू पर देना पड़ता है। इस कारण रियल एस्टेट पर नेट सेवाकर दर 1.5 फीसद थी। हालांकि इस बार सरकार ने अबेटमेंट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। डेवेलपर्स को डर है कि मकान की कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के विभिन्न स्लैब में रखे बिना कहीं नई व्यवस्था के जरिए टैक्स को बढ़ा न दिया जाए। हालांकि रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई (CREDAI) और नारेडको (NAREDCO) ने मांग की है कि रियल एसटेट के कंस्ट्रक्शन पर 12 फीसद की जीएसटी दर रखी जाए।
जीएसटी के साथ-साथ 1 जुलाई से आपको करना पड़ेगा इन नए बदलावों का भी सामना
29 Jun 2017
देश भर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होगा। क्या आपको पता होगा 1 जुलाई से जीएसटी के अलावा और कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर सीधे असर डालेंगे। अगर नहीं तो हम आपको उन सभी बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। पैन के साथ आधार को लिंक करना 1 जुलाई से ही सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है। बिना आधार नहीं मिलेगा पैन : नया पैन हासिल करने के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से आप बिना आधार कार्ड के नया पैन नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। बिना आधार के आईटी रिटर्न नहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। यानी, बिना आधार के आप एक जुलाई से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। टिकट से लेकर पासपोर्ट में आधार जरूरी बिना आधार नहीं बनेगा पासपोर्ट : 1 जुलाई से अब आप बिना आधार के नया पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पीएफ अकाउंट से आधार जरूरी : ईपीएफओ ने एक जुलाई से आधार लिंक करना जरूरी कर दिया है। रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी : भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर छूट हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आधार जरूरी : मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी कर दिया है पीडीएस लाभ बिना आधार नहीं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों के लिए 1 जुलाई तक आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करना होगा। सीए के लिए नया पाठ्यक्रम : सीए के नया प्राठ्यक्रम में जीएसटी को भी शामिल किया गया है।
यात्रियों के आरक्षित टिकट रद्द कर रेलवे ने कमाये 14.07 अरब
28 Jun 2017
इंदौर । रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी मोटी कमाई हो रही है, आरक्षित टिकटों को रद्द करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिये वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मिली है। गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्रियों से वसूले जाने वाले प्रभार से वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपये, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए। मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किये जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक कराये गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने से रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपये, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी और टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था। इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में ‘रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015’ के रूप में जाना जाता है। बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिये इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें आठ मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की ‘वाणिज्यिक गोपनीयता’ का हिस्सा है। इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। गौड़ ने कहा, ‘रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रीफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।’
वित्त वर्ष में बदलाव के आसार, नवंबर में आएगा आम बजट
27 Jun 2017
वर्ष 2018 से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। सरकार इसकी तैयारी में लगी है। इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है। सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों ने कहा, ‘यदि ऐसा होता है तो केंद्र का अगला बजट इस साल नवंबर में पेश हो सकता है।’ सूत्रों ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के अनुरूप बदलने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है। यह एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा। सरकार इससे पहले बजट को फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को बदल चुकी है। इस साल बजट एक फरवरी को पेश किया गया। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से काफी पहले हो सकता है ताकि बजट प्रक्रिया को साल के अंत से पहले पूरा किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि बजट प्रक्रिया को पूरा करने में दो माह का समय लगता है। ऐसे में बजट सत्र की संभावित तारीख नवंबर का पहला सप्ताह हो सकती है। भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस व्यवस्था को 1867 में अपनाया गया था जिससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल किया जा सके। उससे पहले तक भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत एक मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी के वित्त वर्ष का कैलेंडर वर्ष से मेल करने की इच्छा जताने के बाद सरकार ने पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को वित्त वर्ष को एक जनवरी से शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा गया। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। नीति आयोग के एक नोट में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष में बदलाव जरूरी है क्योंकि मौजूदा प्रणाली में कामकाज के सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कुछ महीने पहले संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने भी वित्त वर्ष को स्थानांतरित कर जनवरी-दिसंबर करने की सिफारिश की थी। मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक तेजतर्रार व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जो विविधता के बीच काम कर सके। उन्होंने कहा था, ‘समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं वांछित नतीजे देने में विफल रहती हैं।’ वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
जियो डीटीएच के रजिस्टेशन शुरु, छह माह तक फ्री मिलेगी सर्विस! जानिए क्या है सच्चाई
23 Jun 2017
जयपुर। जियो जल्द डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस जल्द लॉन्च करने वाली है। इस बात कि चर्चा कई माह जोरों पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जियो डीटीएच सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं। स्क्रीन शॉट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही छह महीने तक ग्राहकों को फ्री डीटीएच सर्विस देने का दावा किया गया है। अगली स्लाइड में जानिए क्या ये दावा सही है- इस स्क्रीन शॉट की मानें तो जियो की इस सर्विस में 432 चैनल मिलेंगे जिनमें से 350 से ज्यादा चैनल एसडी (स्टैंडर्डडेफिनेशन) औऱ 50 से ज्यादा हाई डेफिनेशन (एचडी) क्वालिटी के साथ आएंगे। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो टेलीकॉम सेवा की तरह ही जियो डीटीएच भी 6 महीने तक फ्री वेलकम ऑफर के साथ आएगा।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस स्क्रीन शॉट पर रिलायंस जियो की तरफ से जवाब दिया गया है। जियो के ट्विटर हैंडल जियो केयर पर ट्विट एंड रिप्लाई के सेक्शन में जियो केयर की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि जियो डीटीएच सर्विस को अभी कमर्शियल रुप से लॉन्च नहीं किया गया है ऐसे में साफ है कि इस सर्विस के रजिस्ट्रेशन शुरु नहीं हुए हैं और ये दावा गलत है। रिलायंस जियो की सर्विस लॉन्च होने के बाद दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छूट गए। ऐसे में जियो डीटीएच सर्विस आने पर भी बाजार में तहलका मचना तय है।
होंडा क्लिक की नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में, कीमत 42990 रुपए, माइलेज 60 किमी प्रति लीटर
21 Jun 2017
जयपुर होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. ने मंगलवार को अपना नया 110 सीसी टू-व्हीलर 'क्लिक' लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में की। एचएमएसआई के सीईओ मिनोरू काटो ने कहा, भारत में 110 सीसी सेगमेन्ट में बेचे जाने वाले हर 10 में से 6 वाहन होंडा के होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्षेत्र में क्लिक अनूठी पेशकश है। क्लिक में 110सीसी का बीएस-4 इंजन है, जो 5.91केवी पावर देता है। उन्होंने बताया कि इसका माइलेज 60 किमीप्रति लीटर होगा।
टपूकड़ा प्लांट में उत्पादन.. क्लिक का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जा रहा है। फिलहाल 14 लाख यूनिट का सालाना उत्पादन किया जाएगा। गुलेरिया ने बताया कि क्लिक को फेस्टिव सीजन से पहले देशभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्कूटर में सीबीएस विथ इक्वलाइजर, मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ---जीएसटी आने के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतें भी घटेंगी, जिसका फायदा कंपनियां ग्राहकों को देगी। वाईएस, गुलेरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचएमएसआई

GST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
19 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तेल कंपनियों ने हाथ मिलाया
15 Jun 2017
नई दिल्ली। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने के लिए देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हाथ मिलाया है। यह रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए तीनों कंपनियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में एक साझा उद्यम समझौते (ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट) पर दस्तखत किए। इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह, भारत पेट्रोलियम के सीएमडी डी. राजकुमार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एमके सुराना मौजूद थे। हर साल 60 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने में लगभग 4000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और 2022 तक इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन (हरित) रिफाइनरी होगी जिसमें 50 इकाइयां होंगी। इसमें यूरो-4 और इससे ऊपर के मानक के तेलों का उत्पादन होगा।
'बैंक इन ए बॉक्स'! अब बैंक जाने से मिलेगी निजात, घर बैठे खुलेगा खाता
14 Jun 2017
अब आपको बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अब एटीएम की जगह ऐसी मशीन आ सकती है जिससे बैंक जाने की जरूरत ही न पड़े। जी हां ये है बैंक इन ए बॉक्स कॉन्सेप्ट। बैंक इन ए बॉक्स यानी एक बॉक्स में पूरा बैंक। इसमें आप चेक जमा कर सकते हैं और चेक भुना सकते हैं। कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको और कोई मदद चाहिए तो मशीन आपसे बात भी करेगी। दूसरी मशीन से आप बिना बैंक ब्रांच गए खाता खोल सकते हैं। बिना कार्ड लेनदेन कर सकते हैं और पसंद की भाषा और थीम बदल सकते हैं। अन्य मशीन ये कैश को रिसाइकल करती है यानी जो कैश मशीन में डाली जा रही है उसी को विदड्रॉल में इस्तेमाल करती है। इससे मशीन में कैश रीफिल की कम जरूरत पड़ेगी। चौथी मशीन यानी इस्टैंट कार्ड इश्यूएंस मशीन से आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं तुरंत डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके आधार कार्ड की जानकारी मांगेगी। इन मशीनों को बनाया है एनसीआर कॉरपोरेशन ने। इन मशीनों को एटीएम मशीनों की जगह लगाने के लिए एनसीआर कॉरपोरेशन की कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक ग्राहकों की सेवा में ये मशीने तैनात हो सकती हैं। इस मशीन का फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल 24 घंटे कर सकते हैं और बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। चेक से लगेगा ब्लैक मनी पर ब्रेक नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए योजना का खाका तैयार किया गया है। ये रियल स्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर संपत्ति बेची तो मालिक के खाते में ही पैसा जाएगा। यही नहीं जिस क्षेत्र में प्रॉपर्टी होगी वहां का निवास का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा। इस तरह रियल एस्टेट में खपाई जाने वाली ब्लैक मनी पर एक अटैक किया जाएगा है। दरअसल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्टांप चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निबंधन विभाग ने ये व्यवस्था शुरू की है।
मोदी सरकार को राहत, बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, महंगाई घटी
13 Jun 2017
नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार साग सब्जी और दालों की कीमतों में गिरावट से मई 2017 के दौरान खुदरा महंगाई की दर पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह वर्ष 2012 के बाद न्यूनतम स्तर है। मई 2016 में यह आंकडा 5.76 प्रतिशत रहा था। अप्रैल 2017 में खुदरा महंगाई की दर 2.99 प्रतिशत रही थी। दूसरी ओर, मौजूदा वर्ष के अप्रैल माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल 2016 में यह आंकडा 6.5 प्रतिशत की बढ़त में रहा था। सत्ता में आने के तीन साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही है मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही है। सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप भी लगे है। औद्योगिक उत्पादन बढऩे के आंकड़े आर्थिक गतिविधियां घटने के आरोप को खारिज करते हैं जबकि खुदरा महंगाई घटने के आंकडे बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। आंकडों के अनुसार मई 2017 में खुदरा बाजार की कीमतों में साग सब्जी में 13.44 प्रतिशत और दालों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि मोटे अनाज के दामों में 4.81 प्रतिशत, मांस एवं मछली 1.82 प्रतिशत, अंडा 0.72 प्रतिशत, दूध और दुग्ध उत्पाद 4.56 प्रतिशत, तेल एवं वसा 2.7 प्रतिशत, चीनी 9.84 प्रतिशत और मसाले 0.52 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी तरह से तंबाकू उत्पाद 6.17 प्रतिशत, कपडा 4.54 प्रतिशत, जूता- चप्पल 3.63 प्रतिशत, आवास 4.85 प्रतिशत, ईंधन 5.46 प्रतिशत, स्वास्थ्य 3.8 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार 3.46 प्रतिशत और शिक्षा 4.90 प्रतिशत की तेजी में रहे हैं। आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल 2017 में आईआईपी में कुल 23 उद्योग समूह शामिल है जिनमें 14 समूह में तेजी आई है। फार्मा उद्योग समूह 29.1 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला रहा है जबकि दूसरे स्थान पर तंबाकू उत्पाद है जिसने 17.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। मशीनरी एवं उपकरण समूह 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरी ओर पेय पदार्थ उद्योग में सर्वाधिक 19.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मोटर उद्योग में 15.6 प्रतिशत और इलेक्ट्रोनिकल उपकरणों के उत्पादन में 14.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसी माह में प्राथमिक वस्तु समूह में 3.4 प्रतिशत, गौण वस्तु समूह में 4.6 प्रतिशत, बुनियादी क्षेत्र के वस्तु समूह में 5.6 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु समूह में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारी वस्तु समूह में 1.3 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु समूह में छह प्रतिशत की कमी आई है।
एसबीआई का बड़ा तोहफा: होम लोन पर ब्याज दरें घटाईं, महिलाओं को होगा ज्यादा फायदा.
10 Jun 2017
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। वेतनभोगी महिलाओं के लिए आवास ऋण को 8.55 प्रतिशत किया गया है। अन्य के लिए यह 8.60 प्रतिशत होगा। यानी जॉब करने वाली महिलाओं को 0.5 प्रतिशत की ज्यादा छूट मिलेगी। एक महीने के अंदर एसबीआई ने यह आवास ऋण में दूसरी कटौती है। इससे पहले बैंक ने नए घर के लिए 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज दर 8.35 फीसदी की थी। एसबीआई का दावा है कि बैंकिंग क्षेत्र में उनकी दरें अन्य बैंकों के मुकाबले सबसे कम है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषित द्वैमासिक ऋण एवं मौद्रिक नीति में आवास ऋण में जोखिम भारांक 75 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसे देखते हुए यह उम्मीद थी कि बड़ी रकम के आवास ऋण सस्ते हो सकते हैं।
16 जून से रोज बदलेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, पूरे देश में लागू होगा डायनैमिक प्राइस...
8 Jun 2017
नई दिल्‍ली। भारत की सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब पूरे देश में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम की समीक्षा करेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आेर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक नई व्‍यवस्‍था 16 जून से लागू होगी। यह फैसला बुधवार को पेट्रोलियम और नेचूरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। देशभर में पेट्रोल की रोजाना कीमत तय करने का फैसला 1 मई से पांच शहरों में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलेट प्रोजेक्‍ट में सफलता मिलने के बाद लिया गया है। वहीं दूसरी और पेट्रोल पंप डीलर्स सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्‍यक्ष अजय बंसल का कहना है कि यह फैसला रिटेलर्स के लिए अच्‍छा नहीं है। पायलेट प्रोजेक्‍ट में कई समस्‍याएं हैं जिन्‍हें डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने रखा है। 95 प्रतिशत रिटेल आउटलेट्स पर प्रत्‍येक रात को हाथ से दाम बदले जाते हैं। 54000 रिटेल आउटलेट्स में से केवल 20 प्रतिशत ही अभी ऑटोमेेटेड हैं, ऐसे में सरकार को डायनामिक प्राइसिंग में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। वर्तमान में भारत की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन प्रत्‍येक 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। मई की शुरुआत में तीनों कंपनियों ने पुडुचेरी, दक्षिण भारत के विजाग, पश्चिम भारत में उदयपुर, पूर्वी भारत में जमशेदपुर तथा उत्तरी भारत में चंडीगढ़ में रोजाना के आधार पर तेल कीमतों का निर्धारण करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।

पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए काला धन सामने आया
2 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि नोटबंदी के बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का काला धन ही जमा हुआ है। यह आंकड़े बताते हैं कि बेहिसाबी आय की घोषणा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान को बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपयों की घोषणा होने के पीछे दो कारण रहे। योजना घोषित होने से पहले ही लोग अपना पैसा खातों में डाल चुके थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पीएमजीकेवाई के तहत हमने जो कर प्रस्तावित किया था, उससे लोगों को लगा कि उनकी 75 फीसदी राशि तो फंस जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएमजीकेवाई को इसी तरह की दूसरी योजनाओं से प्रतिस्पर्धा मिली। जेटली ने कहा कि एक साथ दो या तीन योजनाएं इसी तरह की चल रही हैं। जिन लोगों ने अपनी घोषित आय से अधिक धनराशि जमा करवाई है, आयकर विभाग उनसे धनराशि के ब्यौरे का जांच कर रही है। जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है...जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जेटली ने यह भी कहा कि हाल ही में लागू किए गए बेनामी लेनदेन अधिनियम का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना है।

स्पाइसजेट दे रहा है 12 रुपए में हवार्इ यात्रा का शानदार मौका, घरेलू आैर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एेसे ले सकेंगे मजा
24 May 2017
नर्इ दिल्ली। विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इसके जरिए यात्री को 12 रुपए के बेस फेयर में डोमेस्टिक आैर इंटरनेशनल यात्राआें का टिकट मिल सकेगी। हालांकि ये आॅफर कुछ शर्तों के साथ लागू है। स्पाइसजेट ने इस आॅफर का नाम 12th Anniversary Sale दिया है। जानकारी के मुताबिक 12 रुपए बेस फेयर होगा आैर इसमें सरचार्ज आैर टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे। '12 साल धमाल' नाम का एक लक्की ड्रा शुरू किया गया है, जिसके जरिए यात्रियों को फ्री टिकट जीतने की सुविधा दी गर्इ है। साथ ही यात्री अन्य आकर्षक इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। स्पाइसजेट की ये स्कीम 23 मर्इ से शुरू होकर 28 मर्इ तक चलेगी। इस दौरान 26 जून 2017 से 24 मार्च 2018 के बीच आप यात्रा कर सकेंगे। टिकट ब्रिकी का निर्धारित पीरियड खत्म होने के बाद लकी ड्रा के जरिए विजेताआें के नाम घोषित किए जाएंगे

थोड़ा सा PF ज्यादा कटवाएं आैर उठाएं करोड़ों का लाभ, जरूर पढ़ें ये फायदे की खबर
24 May 2017
शनर्इ दिल्ली। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के PF अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। जी हां, यदि आप अपने PF फंड के बारे में ये खबर पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट तक लाखों रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। र्इपीएफ स्कीम के तहत आपके मूल वेतन आैर डीए का 12 फीसदी हर महीने आपके पीएफ फंड में जाता है। आपकी सैलरी का 12 फीसदी ही एम्पलाॅयर कंट्रीब्यूशन के रूप में पीएफ के रूप में जमा होता है। यदि आप मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कंपनी को लिखित में इसे बढ़ाने के लिए लिखकर दे सकते हैं। फिलहाल र्इपीएफ पर सालाना 8.65 फीसदी ब्याज आपकी जमाआें पर मिलता है। ये अन्य सरकारी स्कीमों की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही इसका एक आैर लाभ ये है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यदि आपकी उम्र 30 साल है आैर आप 3 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन 5 हजार रुपए करते हैं तो 8.65 फीसदी की दर से आप 86 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप मासिक 8000 रुपए 30 साल की अवधि तक पीएफ कंट्रीब्यूशन के तौर पर निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट पर एक करोड़ 34 लाख रुपए के करीब पा सकते हैं।

किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
19 May 2017
श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में शुक्रवार को दूसरे और अंतिम दिन सर्विस टैक्स की दरों पर सहमति बनाने की तैयारी है। सर्विस टैक्स पर फैसले के बाद यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी सस्ती होगी और कितनी महंगी। देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है और इससे जो सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा क्योंकि यही जीएसटी तय करेगा कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में काउंसिल ने 1211 चीजों पर टैक्स निर्धारण पर सहमति जता दी है। इन सभी को 18 प्रतिशत तक के टैक्स के दायरे में रखा गया है और इसे भी अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 प्रतिशत चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में हैं वहीं 17 प्रतिशत चीजों को 12 प्रतिशत टैक्स जबकि 43 प्रतिशत चीजों को 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा 19 प्रतिशत चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।

मुनाफा वसूली के चलते सिर्फ 34 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार
19 May 2017
दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए है। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 30712.35 का स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 9505 का उच्चतम का स्तर छुआ है। लेकिन, सेंसेक्स 30 अंक की बढ़त के साथ 30,464.92 के स्तर पर और निफ्टी सपाट होकर 9427 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप 0.60 फीसद और स्मॉलकैप 0.77 फीसद की कमजोरी के साथ बंद हुआ है।
बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी दसेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए हैं। ऑटो में चौथाई, फाइनेंशियल सर्विस और मेटल में 0.13 फीसद, आईटी सेक्टर में 0.85 फीसद की गिरावट हुई है। वहीं, रियल्टी सेक्टर में 0.08 फीसद की कमजोरी देखने को मिली है।
निफ्टी के 32 शेयर लाल निशान में दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 19 हरे निशान में और 32 गिरावट के साथ कारोबार कर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी आईटीसी, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और हिंदुस्तान यूनिलिवर के सेयर्स में देखने को मिल रही है। वहीं, गिरावट एशियनपेंट, बीपीसीएल, आईशर मोटर्स, हिंडाल्को और टीसीएस के शेयर्स में हुई है।

काला धन : कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में हो सकती है कटौती
3 December 2016
काले धन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपना घेरा और कसते हुए सरकार कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में कटौती कर सकती है. नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि कर चोरी में देनदारी तय करने के मामले में अधिकारियों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है. उन्होंने कहा कि बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच ‘बुक में’ संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है. ऐसे में रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्टाम्प शुल्क में भी कटौती हो सकती है. पनगढ़िया ने एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार में कहा, ‘‘इसके साथ ही हमें पीछे चलकर कर सुधारों के पूरे सेट के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा. इससे सरलीकरण तथा परिभाषा में सरलता आएगी. इससे इस मामले में कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार या तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे या उनमें कमी आएगी.’’ एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री पनगढ़िया से सरकार की 8 नवंबर की 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा के मद्देनजर संभावित उपायों के बारे में पूछा गया था.

सरकार ने नकदी व्यवस्था की बाढ़ को संभालने के लिए विशेष बॉंड का बांध किया ऊंचा
3 December 2016
सरकार ने नोटबंदी के चलते बैंकों के पास जनता की ओर से जमा नकदी की बाढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए विशेष बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर दी. रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य किए जाने के बाद 9 नवंबर से बैंकों में जमा पूंजी तेजी से बढ़ी है. अधिसूचना के अनुसार, ‘‘मौजूदा परिदृश्य में नकदी के बेहतर प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के सुझाव पर बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत प्रतिभूतियां जारी करने की सीमा 6,000 अरब रुपये कर दी है.’’ बैंकों में नकद धन के प्रवाह में अचानक आई तेजी के दौरान प्रवाह को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से एमएसएस प्रतिभूतियां जारी की जातीं हैं. केन्द्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को जारी कर बैंकों के पास के अतिरिक्त नकद धन को अपने पास एकत्रित करता करता है. यह प्रतिभूतियां सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए जारी नहीं की जातीं हैं. इसलिए राजकोषीय घाटे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों से संभलकर रहने के लिए कहा
2 December 2016
रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ-साथ लोगों को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अप्रमाणित दस्तावेज को लेकर आगाह किया. एक सार्वजनिक नोटिस में रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट द्वारा उपलब्ध सूचना पर भरोसा करना चाहिए. बड़ी राशि के नोटों पर पाबंदी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों के लिये निर्देश जारी करता रहा है. ये निर्देश बैंकों को सीधे एक आधिकारिक मेल के जरिये भेजे जा रहे हैं. नोटिस के अनुसार यह पता चला है कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘कथित रूप’ से जारी कुछ दिशानिर्देश को सोशल मीडिया गड़बड़ी करने वाले तत्व डाल रहे हैं और लोगों तथा बैंककर्मियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं. शीर्ष बैंक ने बैंकों तथा लोगों से इस मामले में सतर्क रहने और केवल रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड बातों पर भरोसा करने को कहा है.

अरुण जेटली ने समझाया, इनकम टैक्स विभाग कैसे तय करता है कि किस पर छापा पड़ेगा
2 December 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि इनकम टैक्स अधिकारियों की पड़ताल के डर से टैक्स न चुकाने जैसी बातें बेकार का बहाना है. टैक्स न चुकाने वाला शख्स यह कहकर बच नहीं सकता कि कर चुकाने के बाद और ज्यादा सरदर्दी मोल लेनी पड़ेगी. टैक्स की पड़ताल कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बताया- जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके सारे डाटा सीधे कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं और वहां से एक सेंट्रल सिस्टम को प्रेषित हो जाते हैं. इस प्रक्रिया के बीच में कोई भी इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता. कुछ अलर्ट्स होते हैं जो सामने आते हैं. इन अलर्ट्स के माध्यम से यह पता चलता है कि इनकम टैक्स स्क्रूटिनी (पड़ताल) के लिए किसे उठाया जाए. जो लोग बहुत ज्यादा कैश विदड्रॉल कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिस्टम में दिखाई दे रहे हों... तो इस तरह के मामलों में सिस्टम रेड अलर्ट जेनरेट करता है. हिन्दुस्तान टाइम्स लीडिरशिप समिट में NDTV के विक्रम चंद्रा से बातचीत करते हुए जेटली ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हर साल रिटर्न फाइल करने वाले लोगों में से केवल एक फीसदी यानी 3.5 लाख लोग ही जांच पड़ताल के लिए चुने जाते हैं. उन्होंने कहा- डिनर टेबल पर हल्के फुल्के अंदाज में यह कहना कि मैं टैक्स इसलिए नहीं भरूंगा क्योंकि मेरी जांच पड़ताल की जा सकती है, यह बात दरअसल गलत काम करने वाले का बहाना है.


जियो के सभी ग्राहकों के लिए सभी सेवाएं 31 मार्च, 2017 तक रहेंगी मुफ्त
1 December 2016
जियो को हाथोंहाथ लेने के लिए जनता को धन्यवाद दिया... पहले तीन महीनों में जियो की वृद्धि व्हॉट्सऐप, फेसबुक और स्काइप से भी ज़्यादा रही... जियो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेक कंपनी है... जियो को जनता ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन अन्य ऑपरेटरों ने हमारा साथ नहीं दिया... मार्च, 2017 तक जियो के नेटवर्क को दोगुना करने का लक्ष्य है... जियो के सभी ग्राहकों के लिए लागू होगा 'हैप्पी न्यू ईयर' प्लान... 'हैप्पी न्यू ईयर' प्लान के तहत 31 मार्च, 2017 तक अनलिमिटेड डाटा, कॉल, वीडियो और वाईफाई रहेगा मुफ्त... जियो डाटा-स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और भारत का हर जियो ग्राहक एक औसत ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की तुलना में 25 गुना ज्यादा डाटा का उपयोग कर रहा है... जियो ने तीन महीने से भी कम वक्त में पांच करोड़ यूज़र जोड़े... विमुद्रीकरण के 'साहसिक' फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं...


चंडीगढ़ देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनने की ओर अग्रसर
1 December 2016
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने उसे देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने आज एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि शहर को 10 दिसंबर तक देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है. यह निर्णय किया गया है कि पहले सभी ई-संपर्क केंद्रों को डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने में समर्थ बनाया जाएगा. इसके लिए कार्ड स्वैप मशीन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी. एक बार इस प्रणाली के चालू हो जाने पर प्रशासन के कार्यालयों में नकदी स्वीकार नहीं की जाएगी.


वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए
30 November 2016
बजट निर्माण में जनता की भागीदारी प्रोत्साहित करने और बेहतर पारदर्शिता के लिये वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के आम बजट के लिये आम जनता से सुझाव मांगे हैं. आम बजट के लिये लोग 15 दिसंबर तक अपने सुझाव सौंप सकते हैं. केन्द्र सरकार के पोर्टल ‘माईगॉव’ में डाले गये पोस्ट में कहा गया है, ‘जन भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिये हर वर्ग के नागरिक का स्वागत है.’ इसमें कहा गया है कि लोग या तो संबंधित बॉक्स में सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल को अटैच कर सकते हैं. पिछले दो साल से नियमित रूप से इस पर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. पोर्टल पर कहा गया है, 'पिछले साल हमें इसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली. केन्द्रीय और रेल बजट के लिये 40,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. ‘माई गॉव’ पोर्टल पर मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल भी किया गया.' इसमें कहा गया है कि उर्वरक के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की घोषणा, अलग सिंचाई कोष बनाना, दालों के लिये मूल्य स्थिरीकरण कोष और विशेष कृषि उपकर की शुरुआत कुछ ऐसे सुझाव थे जिन्हें इस साल के बजट में शामिल किया गया.


500 और 1000 रुपए के 18 बिलियन नोटों का आरबीआई यह इस्तेमाल करेगा
30 November 2016
पुराने नोट देश के पेट्रोल पंपों और कुछ विशेष सरकारी संस्थानों में 15 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. साथ ही, दिसंबर माह के अंत तक इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है. आप सोच रहे होंगे कि काले धन की धरपकड़ और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को बैन किए 500 और 1000 रुपए के इन इकट्ठा हुए नोटों का आखिर किया क्या जाएगा? विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से 18 बिलियन 500 और 1000 रुपए के नोट, जिनकी कीमत 14 लाख करोड़ रुपए है, चलन से बाहर होने के बाद एकत्र हो चुके हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस और करंसी इश्यू करने वाले के पास इन नोटों के रूप में अब महज कागज हो चुके नोटों का ढेर लग चुका है और इसका इस्तेमाल रिसाइक्लिंग के लिए किया जाएगा.

रिलांयस जियो ने 83 दिन यानी मात्र तीन महीने से भी कम समय में पांच करोड़ यूज़र जोड़े
Our Correspondent :29 November 2016
दूरसंचार क्षेत्र में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली नयी कंपनी रिलायंस जियो ने तीन महीने से भी कम वक्त में पांच करोड़ यूजर्स जोड़े हैं. गौरतलब है कि कंपनी के पास पूरे देश में 4जी सेवाएं देने का लाइसेंस है. सूत्रों के अनुसार कंपनी ने पांच सितंबर को अपने परिचालन के बाद से अब तक हर मिनट 1000 और हर दिन छह लाख ग्राहक जोड़ने का कीर्तिमान बनाया है. कंपनी ने बताया कि 83 दिनों में उसके उपयोक्ताओं की संख्या पांच करोड़ को पार कर गई है.


RBI के इस निर्देश से ब्याज दरों पर पड़ेगा असर, लेकिन कस्टमर के लिए यह खुशखबरी नहीं
Our Correspondent :29 November 2016
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बढ़ी हुई जमा (इंक्रीमेंटल) पर आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) की दर 100 प्रतिशत कर दी जोकि व्यवस्था यह 26 नवंबर से शुरू होकर एक पखवाड़े तक लागू रहेगी. एक अनुमान के अनुसार यह राशि 3.5 लाख करोड़ रुपये हो सकती है. नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली में आ रही अतिरिक्त नकद जमा को संभालने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध मांग और समयबद्ध देनदारियां (एनडीटीएल) के 16 सितंबर से 11 नवंबर के दौरान बढ़ने के मद्देनजर अनुसूचित बैंकों को अपनी बढ़ी हुई सीआरआर को 100 प्रतिशत पर रखना होगा. वैसे रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह इंक्रीमेंटल सीआरआर की 9 दिसंबर या उससे पहले समीक्षा करेगा. नियमित सीआरआर दर चार प्रतिशत पर कायम है


RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने चुप्पी तोड़ी, नोटबंदी को बताया 'जीवन में एक बार होने वाली घटना'
Our Correspondent :28 November 2016
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नोटबंदी को 'जीवन में एक बार' होने वाली घटना बताया है. डॉ पटेल ने कहा है कि 'यह पूरे जीवनकाल में एक बार होने वाली घटना है. ऐसा कम ही होता है कि जो मुद्रा बाज़ार में घूम रही है उसके 86 प्रतिशत हिस्से को एक साथ हटा दिया जाए. ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र लगता है.' उर्जित पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बैंक पुराने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी से उत्पन्न स्थिति की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहा है और नागरिकों की वास्तविक तकलीफ को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है. आरबीआई प्रमुख ने कहा कि उनकी स्पष्ट मंशा है कि परिस्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हों. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पीटीआई के साथ विशेष बातचीत में कहा कि 5,00 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी के बाद स्थिति की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है और नोट मुद्रण कारखानों ने 100 और 500 रुपये के नोट की छपाई पर जोर देना शुरू किया है.


आईडीएस भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछें बैंक : आईबीए
Our Correspondent :28 November 2016
आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने इस बारे में अपने सभी सदस्यों को पत्र लिखा है. इसमें सीबीडीटी द्वारा आरबीआई को भेजे गए परिपत्र का हवाला दिया गया है. इसके अनुसार एक घोषणाकर्ता ने शिकायत की है कि बेंगलुरु की एक बैंक शाखा ने कर व जुर्माने की राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालेधन की घोषणा के लिए आईडीएस की पेशकश थी जिसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये राशि की घोषणा की. इससे सरकार को कर आदि के रूप में 30000 करोड़ रुपये मिलेंगे. गे।


अब वी-मार्ट स्टोर के स्मार्ट एटीएम से भी निकाले जा सकेंगे 2,000 रुपये
Our Correspondent :26 November 2016
वी-मार्ट रिटेल अपनी दुकानों से एटीएम कार्ड के जरिये 2000 रुपये तक निकालने की अनुमति देगी. कंपनी का नेटवर्क दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में है. खुदरा श्रृंखला चलाने वाली वी-मार्ट 116 शहरों में 136 स्टोर का परिचालन करती है. वह अपने सभी स्टोरों में स्मार्ट एटीएम चालू करेगी, जिससे लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिये नकदी निकाल सकेंगे. वी-मार्ट रिटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ललित अग्रवाल ने कहा कि इस प्रयास के जरिये हमारा मकसद नोटबंदी के बाद नागरिकों को राहत उपलब्ध कराना है.


योगगुरु रामदेव की पतंजलि फूडपार्क के निर्माणकर्ता के खिलाफ असम वन विभाग ने FIR दर्ज की
26 November 2016
असम वन विभाग ने पतंजलि मेगा हर्बल एवं फूडपार्क के निर्माणकर्ता के खिलाफ सोणितपुर जिले में जंगली हाथियों को सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाही और निर्माण स्थल पर गड्ढा खोदने की वजह से एक हाथी की मौत के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई. पश्चिमी सोणितपुर वन संभाग के अतिरिक्त वन संरक्षक जसीम अहमद ने कहा कि प्राथमिकी तेजपुर थाने के अंतर्गत सलानीबाड़ी थाना में दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि पार्क के निर्माणकर्ता उदय गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. वह घोड़ामारी असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) परिसर में पतंजलि पार्क के समन्वयक भी हैं.


रिजर्व बैंक की पाबंदियों से नाखुश सहकारी बैंक आज रहेंगे बंद
25 November 2016
आज देशभर में सहकारी बैंक बंद रहेंगे. सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक की पाबंदियों से ख़ुश नहीं हैं इसीलिए हड़ताल का ऐलान किया गया है. दरअसल, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर पुराने नोट लेने की पाबंदी लगाई है. साथ ही नोट बदलने पर भी पाबंदी है सहकारी बैंकों का कहना है कि यहां नई करेंसी भी काफी कम आ रही है.देश भर में क़रीब पौने चार सौ सहकारी बैंक हैं जिनकी 14 हज़ार से ज़्यादा शाखाएं हैं.


शेयर बाजार : सेंसेक्स में तेजी का रुख, निफ्टी ने भी 8000 का आंकड़ा छुआ
25 November 2016
शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स करीब 121 अंक चढ़ गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने भी 8000 के आंकड़े को छू लिया. इसके पीछे मुख्य वजह एशियाई बाजारों का मिलाजुला रुझान, निवेशकों द्वारा ताजा खरीदारी और दिसंबर के डेरीवेटिव समझौतों की अच्छी शुरुआत रही. हालांकि निवेशक चौकस देखे गए क्योंकि पिछले कुछ सत्रों से रुपये में गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को दिन के समय डॉलर के मुकाबले 68.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया था. सरकार के नोटबंदी के फैसले और अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना से उपजी चिंता से रुपये में गिरावट आई है. तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित बीएसई का सेंसेक्स 120.64 अंक यानी 0.46 प्रतिशत चढ़कर 25980.81 अंक पर खुला. यह तेजी धातु, रीयल्टी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उपक्रमों और टिकाउ उपभोक्ता सामान के शेयरों में सकारात्मक रुख के चलते देखी गई है. पिछले सत्र के कारोबार में सेंसेक्स 191.64 अंक गिर गया था. इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी 42.75 यानी 0.53 प्रतिशत सुधरकर 8008.25 अंक पर खुला.


रुपए ने छुआ 39 महीनों का सबसे निचला स्तर, डॉलर के मुकाबले 68.83 पर
24 November 2016
गुरुवार को रुपए में भारी कमजोरी देखी जा रही है. डॉलर के मुकाबले रुपया आज 68.83 पर पहुंच चुका है. शुरुआती कारोबार में देखी गई यह कमजोरी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी करेंसी डॉलर के मजबूत होने के चलते है. यह पिछले 39 महीनों का सबसे निचला स्तर है. इसके पीछे एक वजह विदेशी कोषों की लगातार निकासी है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 68.56 पर बंद हुआ था. रुपया अगस्त 2013 के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब नजर आ रहा है और इस कमजोरी के अभी और बढ़ने के संकेत देखे जा रहे हैं. डॉलर में मजबूती के इन संभावनाओं को और मजबूती मिली है कि रुपया अभी और कमजोर हो सकता है. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह 70 रुपए प्रति डॉलर के के स्तर पर पहुंच सकता है. वहीं सेंसेक्स भी आज 150 अंकों से अधिक की गिरावट पर देखा गया और निफ्टी 7,975 के स्तर के करीब देखा गया.

सेंसेक्स 150 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 8000 के स्तर से नीचे देखा गया
24 November 2016
पिछले दो सत्रों के कारोबार में लगातार चढ़ने के बाद आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 159 अंकों से अधिक गिर गया. इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी भी 8000 के स्तर से नीचे आ गया. इसके पीछे मुख्य वजह नवंबर माह के डेरिवेटिवों की समाप्ति को देखते हुए निवेशकों द्वारा अपनी भागीदारी को कमजोर करना रही. ब्रोकरों के अनुसार इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना की वजह से एशियाई बाजारों के कमजोर रहने और डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट जारी रहने से भी बाजार में धीमा रुख देखा गया. तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 145.97 अंक यानी 0.56 प्रतिशत गिरकर 25905.84 अंक पर खुला है. पिछले दो सत्र के कारोबार में इसमें 286.67 अंक की बढ़ोत्तरी हुई थी. सेंसेक्स में गिरावट की प्रमुख वजह ऑटो, बिजली, बैंकिंग, टिकाउ उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान और रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान की कंपनियों के शेयरों में गिरावट होना है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59.35 अंक यानी 0.73 प्रतिशत नीचे आकर 7973.95 अंक पर खुला है.

2071 उद्योगपतियों पर बैंकों का 3.89 लाख करोड़ रुपये बकाया
23 November 2016
सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि 2,071 उद्योगपतियों पर बैंकों का कुल 3.89 लाख करोड़ रुपये बकाया है. इन उद्योगपतियों ने 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक का कर्ज ले रखा है. यह धनराशि या तो बुरे ऋण या फिर गैरनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गई है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 30 जून, 2016 तक 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि वाले एनपीए खातों की संख्या 2,071 थी, जिन्हें मिलाकर कुल 3,88,919 करोड़ रुपये की राशि बैठती है. गंगवार ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक की अपनी वसूली नीति है, जिसमें माफी की प्रक्रिया भी शामिल है." उन्होंने कहा कि इस माफी के तहत आरबीआई ने मुख्यालय स्तर पर तो माफी की अनुमति दी है, जबकि शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं.
शेयर बाजारों में तेजी का रुख देखा गया, सेंसेक्स 170 अंक तेजी पर
23 November 2016
वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रूख के बीच बंबई शेयर बाजार :बीएसई: का सेंसेक्स आज 170 अंक चढ़कर खुला निवेशकों और घरेलू संस्थानों ने भी अपने सौदों का विस्तार किया है. सटोरियों द्वारा कल समाप्त हो रहे नवंबर के मासिक डेरिवेटिव अनुबंधों को देखते हुए भी बाजार में तेजी का रुख रहा. बीएसई का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स आज 169.71 अंक यानी 0.65 प्रतिशत चढ़कर 26130.49 अंक पर खुला. पिछले सत्र के कारोबार में यह 195.64 अंक चढ़ा था. शेयर बाजार में यह तेजी मुख्य तौर पर पूंजीगत सामान, धातु और रीयल्टी क्षेत्र के शेयरों के मजबूत रहने के चलते देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 52.90 अंक यानी 0.66 प्रतिशत सुधरकर 8055.20 अंक पर खुला.
इकरा (ICRA) ने देश का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाकर 7.5 प्रतिशत किया
22 November 2016
नोटबंदी के आर्थिक गतिविधियों पर फौरी असर के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा (ICRA) ने 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर संबंधी अपने अनुमान को 0.40 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि 2016-17 की दूसरी तिमाही में भारतीय सकल मूल्य वर्धन श्रजीवीए) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहेगी. इसमें कहा गया है कि नोटबंदी के आर्थिक गतिविधियों पर फौरी असर को ध्यान में रखते हुए उसने जीडीपी व जीवीए वृद्धि संबंधी अपने अनुमान में 0.40 प्रतिशत कमी कर क्रमश: 7.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत किया है.

सितंबर में जमा में वृद्धि में कुछ भी संदिग्ध नहीं: एसबीआई रिसर्च
22 November 2016
एसबीआई के आर्थिक शोध विभाग ने कहा कि नोटबंदी से पहले बैंक जमा में 2870 अरब रुपये की वृद्धि में कुछ भी संदिग्ध नहीं है. यह आय खुलासा योजना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण मिले बकाये के भुगतान का नतीजा था. विभाग के अनुसार पिछले तीन साल से सितंबर में औसतन 1,000 अरब रgपये की वृद्धि होती रही है लेकिन इस बार 2870 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. यह थोड़ी जिज्ञासा जरूर जगाता है लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. उसने कहा कि यह आय खुलासा योजना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण मिले बकाये के भुगतान का नतीजा था. विभाग के अनुसार 1560 करोड़ डॉलर मौसमी वृद्धि है जो लोग त्यौहारों और शादी विवाह के लिये बचत करते हैं. इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को मिले बकाया तथा शेष 85,518 करोड़ रुपये आया खुलासा योजना के कारण बढ़े.


किसानों के लिए बड़ी राहत, 500 रुपये के पुराने नोटों से खरीद सकेंगे बीज
21 November 2016
सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि वे 500 के पुराने नोटों से सरकारी दुकानों से बीज खरीद सकते हैं. दरअसल नोटबंदी के कारण किसान बीज और खाद आदि नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बुआई में दिक्कतें आ रही हैं. इससे पहले भी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की थीं. जैसे जिन किसानों को क्रॉप लोन मिला है, उन्हें अपने खातों से हर हफ्ते 25 हजार रुपये प्रति हफ्ता निकालने की सहूलियत दी, ताकि वे बीज और खाद आदि खरीद सकें.
यात्रीगण कृपया ध्यान दें : एयर एशिया, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट लाए छूट के ऑफर
21 November 2016
मान कंपनियों के प्रमोशनल ऑफर लोगों और कंपनियों दोनों के लिए फायदे का सौदा होती हैं. हवाई टिकटों में छूट देने से लोगों को लंबी यात्राओं को कम समय में विमान से पूरा करने के लिए ज्यादा कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती और विमान कंपनियों के ट्रैफिक पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. एयर एशिया इंडिया और जेट एयरवेज ने टिकटों में छूट की ऐसी ही दो स्कीमें पेश की हैं जिनका लाभ यात्रीगण उठा सकते हैं. बता दें कि स्पाइसजेट ने भी एनुअल सेल के तहत डिस्काउंट का ऑफर पेश किया है. एयरएशिया इंडिया 899 रुपए की टिकट पेश की है जिसमें सभी कर शामिल हैं. यह ऑफर 27 नवंबर तक की बुकिंग के लिए खुला है और यह 30 अप्रैल 2017 तक की यात्राओं पर लागू होगा. जेट एयरवेज ने भी हाल ही में विंटर सेल नामक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत हवाई टिकट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि जेट एयरवेज की ये छूट केवल कुछ चुनिंदा यात्राओं के लिए है. इसमें टिकट की कीमत की शुरुआत 1,048 रुपए से है.


बैंक कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित : ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज असोसिएशन
19 November 2016
नोटबंदी से बरकरार परेशानियों के चलते बैंक कर्मचारी भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. महाराष्ट्र के मालेगाव में नगदी न मिलने पर जनता सहकारी बैंक के दस कर्मचारियों की गुस्साए उपभोक्ताओं ने 3 घंटे तक तालाबंदी में रखा. आखिरकार, इन कर्मचारियों की रिहाई के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज असोसिएशन अर्थात AIBEA ने इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की है. AIBEA स्वाधीनता के पहले स्थापित और मौजूदा स्थिति में बैंक कर्मचारियों का देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है. इस संगठन के देशभर की बैंकों में साढ़े सात लाख सदस्य हैं.

सावधान! काला धन जमा कराने के लिए बैंक खातों के 'मिसयूज़' पर खाताधारकों पर होगी कार्रवाई
19 November 2016
सरकार ने आज जनधन खाता धारकों, गृहिणियों और कारीगरों को आगाह किया कि वे अपने खातों का इस्तेमाल अघोषित राशि जमा कराने के लिए नहीं होने दें. सरकार का कहना है कि जनधन खातों का दुरुपयोग पाये जाने पर खाताधारक के खिलाफ आयकर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है और खाताधारकों को सचेत रहने को कहा है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक 50 दिन का समय दिया है. ऐसी रिपोर्टें हैं कि लोग अपने कालेधन को सफेद करने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं

बैंक लॉकर सील या आभूषण जब्त करने जैसा कोई कदम नहीं : वित्त मंत्रालय
18 November 2016
द्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बैंक लॉकरों को सील करने और आभूषणों को जब्त करने जैसी ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही. कुछ मामलों में 2,000 रुपये के नए नोटों से स्याही निकलने की खबरों पर भी मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की.


नोटबंदी का असर : महाराष्ट्र में स्टांप फीस कलेक्शन 37 प्रतिशत घटा
18 November 2016
केंद्र सरकार के ऊंचे मूल्य वाले नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में स्टांप फीस कलेक्शन में 37 प्रतिशत की कमी आई है. स्टांप नियंत्रक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक एन. रामास्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के बाद दस दिनों में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क संग्रहण में पहले ही 37 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने कहा राज्य सरकार को आमतौर पर संपत्ति पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क से रोजाना 65 करोड़ रुपये की आय हुआ करती थी जो अब घटकर 42 करोड़ रुपये रह गई है. उन्होंने कहा, ‘यद्यपि अधिकतर लेनदेन गणन तालिका (रेडी रेकनर) के अनुरूप किए जाते हैं और स्टांप शुल्क एवं भुगतान डिजिटल या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होते हैं लेकिन फिर भी संग्रहण में कमी आई है.’ रामास्वामी ने कहा कि आमतौर पर राज्यभर के पंजीकरण कार्यालय प्रतिदिन 7300 दस्तावेजों को परखते हैं लेकिन अब यह संख्या घटकर 4000 दस्तावेज रह गई है.


नोटबंदी : एक्सचेंज के लिए अब लोगों को हो सकती है दिक्कत, सरकार ने किए कुछ नए ऐलान
17 November 2016
बंद किए गए 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है. यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी होगी. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘ज्यादा लोगों को पुराने 1000 और 500 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिल सके इसलिए बैंकों के काउंटर से नोट बदलने की सीमा को 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये किया गया है.’’ काउंटर से बड़े मूल्य के पुराने नोट बदले नयी मुद्रा लेने की सुविधा ‘30 दिसंबर तक एक व्यक्ति एक बार’ के आधार पर उपलब्ध रहेगी.जाहिर है इससे लोगों को नकदी संबंधी और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
अन्य नियमों में सरकार ने शादियों के जारी मौसम को देखते हुए दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपये तक नकदी निकासी की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि उत्पादन विपणन समितियों में पंजीकृत व्यापारी सामान्य उपज प्रक्रिया के लिए 50,000 रुपये प्रति सप्ताह तक की धनराशि बैंक खातों से निकाल सकते हैं. दास ने कहा, "कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है. अभी रबी फसल का सीजन शुरू हुआ है. हम किसानों के लिए उर्वरकों और अन्य सामानों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी. इसे उन्होंने कालेधन, आतंकवाद को वित्तपोषण और नकली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. तब से अब तक प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को कई प्रतिनिधियों से शादी इत्यादि के लिए नकदी निकासी के नियमों को आसान बनाने की मनुहार की गई है. दास ने कहा कि इसलिए शादियों के लिए नकदी निकासी सीमा को आसान बनाया गया है, जिस बैंक खाते से उन्हें नकदी का आहरण करना है उसकी केवाईसी नियमों की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ढाई लाख रुपये केवल एक खाते से निकाले जा सकते हैं.

'कंपनी टैक्स घटाकर 25 प्रतिशत, टैक्स छूट सीमा पांच लाख रुपये होनी चाहिये'
17 November 2016
उद्योग मंडल एसोचैम ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कंपनी कर को घटाकर 25 प्रतिशत करने तथा व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती तथा छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये किये जाने की सरकार से मांग की है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचैम ने मांग की कि चूंकि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: की बहुस्तरीय कर ढांचे से वर्गीकरण विवाद बढ़ सकता है, इसीलिए प्रत्येक शुल्क की श्रेणी में उत्पादों का वर्गीकरण सावधानी से किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल ने कहा कि देश में उपभोग आधारित मांग को गति देने तथा और निवेश आकर्षित करने के लिये कंपनी कर में तत्काल कटौती कर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिये। कंपनी कर को चार साल में चरणबद्ध तरीके से मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के तहत सरकार ने 2016-17 के बजट में कुछ शतोर्ं के साथ नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कंपनी कर को कम कर 25 प्रतिशत कर दिया। इसका मकसद औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना तथा रोजगार सृजित करना है.



नोटबंदी के 'साइड-इफेक्ट' : बैंक FD की ब्याज दरें अभी और गिरेंगी. निवेशक ये कदम उठाएं
16 November 2016
सरकार ने नोटबंदी यानी 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने का जो फैसला लिया है, उसका असर बैंक के आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर पड़ेगा. नोटबंदी के बाद कमर्शल बैंकों में मौजूद आपके करंट और सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट बढ़ेगा. कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है. (बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा करवाने पर क्या होगा? बता रहे हैं एक्सपर्ट) यदि आपने बैंकों में एफडी करवाई हुई है या करवाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए नफे का सौदा नहीं होगा. दरअसल बैंकों में जब तेजी से डिपॉजिट बढ़ेगा और जाहिर है कि इस लिक्विड को वह तुरंत ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो बढ़े डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दर देना बैंकों के लिए मुनासिब नहीं होगा. ऐसे में बैंकों पर एफडी के रेट कम करने का दबाव पड़ेगा.

अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने बताया, क्यों 2000 का नोट जायज़ भी है, ज़रूरी भी
16 November 2016
जिन लोगों का कहना है कि 2,000 रुपये का नया नोट काले या अघोषित धन की जमाखोरी को रोकने में नाकाम रहेगा, उन लोगों के लिए अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय के पास एक संक्षिप्त सुझाव है, "यह मत समझिए कि सरकार बेवकूफ है..." वैसे उनके पास एक और सलाह है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है. उनका कहना है, "यह भी मत समझिए कि हिन्दुस्तानी बेवकूफ हैं... वे इससे (नोटबंदी से जुड़े नए नियम) बचने के रास्ते खोज ही लेंगे, और सरकार इसी कोशिश में है कि पहले से उन तरीकों का अंदाज़ा लगाकर उन्हें रोक सके..." नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कहा कि 2,000 रुपये का नया नोट ज़रूरी है, क्योंकि 'कीमत के लिहाज़ से बड़ी रकम का नोट ज़्यादा कारगर होता है... उसकी छपाई की लागत कम पड़ती है, और ज़्यादा समय तक चलता है...'


आज से नोट बदलवाने वालों की उंगली पर लगाई जाएगी स्याही : नोटबंदी पर 10 नई बातें
15 November 2016
सरकार के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करने के फैसले के बाद से मची अफरातफरी के बीच लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मगर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौजूदा हालात को कम तकलीफदेह बनाने की लगातार कोशिश करते दिख रहे हैं. कुछ नए नियम सोमवार और मंगलवार से लागू किए गए हैं. कैश क्रंच से निपटने के लिए आज नया नियम जारी किया गया. लागू किए गए कुछ ऐसे नए नियम हम आपको यहां बता रहे हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं : नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच सरकार ने कैश क्रंच से निपटने के लिए नए नियम जारी किए हैं. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा आज से नोट बदलवाने पर उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा. यह वैसा ही निशान होगा जैसा वोट देते समय लगता है. दास ने कहा कि पर्याप्त कैश मौजूद, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है. राहत की बात यह है कि आज से एटीएम और बैंकों से लोगों को 500 रुपये का नोट मिलने लगेगा. इससे पहले लोगों को 100 या 2000 का नोट ही मिल रहा था. 2000 रुपए के नोट को खुल्ला करवाने के समस्या के चलते लोगों को ख़रीदारी करने में दिक्कत आ रही थी. सोमवार को गुरु नानक जयंती की सरकारी छुट्टी होने के बाद आज बैंक खुले हैं जहां आज नोट जमा करवाने, बदलवाने और निकालने की लंबी कतार देखी जा रही हैं. इसके लिए रातभर बैंक और एटीएम के बाहर लोगों को डेरा डालना पड़ा. ऐसे में बता दें कि आज से बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है. सुबह तक ज़्यादातर बैकों के बाहर 200 से 300 लोगों की भीड़ नज़र आ रही है. लोगों के पास जमा कैश अब खत्म हो रहा है, लिहाजा वे बैंक और एटीएम की कतार में हैं. बता दें कि अब 2000 रुपए की जगह 2500 रुपए एटीएम से निकाले जा सकते हैं. कम से कम तीन महीने पुराने करंट अकाउंट्स में से कैश विदड्राल की लिमिट प्रति सप्ताह 50 हजार रुपए कर देगी. करंट अकाउंट दरअसल बैंक अकाउंट का वह प्रकार है जो कारोबारियों की जरूरतों के मुताबिक होता है. इसमें एक दिन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन्स की संख्या सीमित नहीं होती. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को शुरू हुए 36वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भी यदि आप जा रहे हैं तो पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेले में देशी व विदेशी कारोबारी बिना किसी झिझक के 500 व 1000 के नोट स्वीकार कर रहे हैं. रेलवे ने टिकटों की खरीद और गाड़ियों में खान-पान सेवा के लिए 1000 और 500 रुपये के प्रतिबंधित नोटों को स्वीकार करने की सुविधा 24 नवंबर आधी रात तक बढ़ा दी है. यह घोषणा सोमवार को ही की जा चुकी है. पेट्रोल पंप और अस्पताल आदि में भी पुराने नोट लेने की तारीख 24 नवंबर कर दी गई. बैंक में यदि पुराने नोट बदलने जा रहे हैं तो 4,000 के बजाय 4,500 के पुराने नोट बदल सकते हैं और हफ़्ते में 20,000 के बजाय कुल 24,000 रुपए निकाल सकते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने भरोसा दिलाया है कि हालात 50 से कम दिनों में सुधर जाएंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी पैसे पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पेंशनभोगियों के लिए भी एक जरूरी रियायत दी गई है. पहले सालाना आधार पर जो लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में जमा करना होता था, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब इसे 15 जनवरी 2017 तक जमा किया जा सकता है.

सेंसेक्स 400 अंक डूबा, 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर रुपया
15 November 2016
मंगलवार के कारोबारी सेशन में रुपए और सेंसेक्स दोनों में जबरदस्त कमजोरी देखी जा रही है. अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से जारी बिकवाली के दौर के बाद सरकार का विमुद्रीकरण का फैसला भी बाजार पर भारी पड़ा है. सेंसेक्स 1.49% यानी 401 अंकों की तीखी गिरावट के साथ 26418 के स्तर पर देखा गया जबकि निफ्टी 1.56% यानी 130 अंकों की गिरावट के साथ 8167 के स्तर पर देखा गया. रुपया 46 पैसे कमजोरी के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67.71 के स्तर पर देखा गया. करीब पांच महीनों में रुपया का यह सबसे निचला स्तर है. शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 358 अंक डूब गया था जबकि निफ्टी 8200 के स्तर से नीचे देखा जा रहा था. बीएसई मिडकैप 473 अंकों की गिरावट के साथ 11991 के स्तर पर देखा जा रहा है. चीन की मुद्रा युआन में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 204 आधार अंकों की कमजोरी देखी गई. चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक, यह 204 आधार अंकों की कमजोरी के साथ 6.8495 पर है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के हाजिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में युआन को प्रत्येक कारोबारी दिन केंद्रीय समता मूल्य से अधिकतम दो फीसदी कमजोर होने या मजबूत होने दिया जा सकता है. डॉलर के मुकाबले युआन का केंद्रीय समता मूल्य प्रत्येक कारोबारी दिन अंतरबैंक बाजार खुलने से पहले बाजार के विविध घटकों द्वारा पेश मूल्य के भारित औसत के बराबर होता है.


राहत की बात : 500, 1000 रु के नोटों से 24 नवंबर तक करें बिल पेमेंट
14 November 2016
सरकार ने अब चलन से बाहर किए जा चुके 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों से पेट्रोल पंपों, सरकारी सेवाओं के बिल भुगतानों, कर और शुल्कों की अदायगी की समयावधि को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि नकदी पाने और पुराने नोटों के बदले नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं जिसके चलते सरकार ने इस राहत की घोषणा की है. गत मंगलवार की रात को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन, हवाईअड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध केंद्रों, श्मशान या कब्रिस्तानों और पेट्रोलपंपों पर इनके परिचालन को 72 घंटों की अनुमति दी थी. बाद में इस सूची में मेट्रो रेल टिकटों, राजमार्गों और सड़क टोल, डॉक्टर के पर्चे पर सरकारी और निजी दुकानों से दवा खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग, रेलवे कैटरिंग, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में प्रवेश टिकट को भी जोड़ दिया गया था. सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन सभी के लिए बढ़ायी गई अतिरिक्त 72 घंटों की समय सीमा आज रात को खत्म हो रही है लेकिन बैंकों को अभी भी नकदी प्रवाह को सामान्य करने में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस समयसीमा को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.


आज या कल से एटीएम से निकल पाएंगे 2000 के नोट, घबराने की जरूरत नहीं, पर्याप्त नकदी
14 November 2016
गुरुपर्व के मौके पर देश के अधिकांश हिस्सों में आज बैंक बंद होने के चलते नकदी के लिए परेशान लोगों की एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. रविवार को सरकार ने कुछ नई घोषणाएं करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है जिसमें 4,000 के बजाय 4,500 के पुराने नोट बदल सकते हैं और हफ़्ते में 20,000 के बजाय 24,000 निकाल सकते हैं. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज या कल से एटीएम से 2000 रुपए समेत नए मूल्यों के नोटों को निकाला जा सकेगा. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हर जगह पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध कर दी जाएगी. डाकखानों में नकदी की आपूर्ति बढ़ा दी गई है. अब एक हफ्ते में 24 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हैं (पहले ये सीमा 20 हज़ार थी) ग्रामीण इलाकों में माइक्रो एटीएम को लगाया जा रहा है, यह आम एटीएम की तरह ही काम करते हैं, बस सेंट्रल बैंक के सर्वर से कनेक्ट करने में इसमें कम बिजली लगेगी, इससे ये फास्ट होंगे. एटीएम को नए नोटों के लिए उपयुक्त बनाने में नई टीम काम पर लगी हुई है. परसों तक दो हज़ार समेत नए मूल्यों के नोट एटीएम से निकाले जा सकेंगे.


एटीएम के हालात सामान्य होने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे: अरुण जेटली
12 Nov. 2016
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि देश में एटीएम की स्थिति सामान्य होने में कम से कम 10 तो लग ही जाएंगे. यानी आपको आने वाले कुछ और दिनों तक एटीएम की बाहर की भारी भीड़ से जूझना पड़ सकता है. अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंकों में नोट जमा करने और बदलने आने वाले लोगों के परेशानियों से जुड़ी समस्याओं पर बात की और कहा कि बैंक पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को इन कामों में दिक्कत ना आए.
इसके अलावा आज वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि बैंकों के एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए बैंक अलग से व्यवस्था करें. ताकि एटीएम से पैसे निकालने के लिए सीनियर सिटीजन्स को लंबी प्रतीक्षा ना करनी पड़े. ये आदेश अलग-अलग जगहों से एटीएम की लाइन में खड़े कुछ बुजुर्गों की तबियत खराब होने और मौत होने की खबरें आने के बाद दिया है.
वित्त मंत्री ने साफ जवाब दिया कि पहले से बैंकों के एटीएम को नई करेंसी के लिए तैयार इसलिए नहीं किया गया ताकि नोटबंदी के फैसले की गोपनीयता को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके. अगर एटीएम को पहले से ही नए करेंसी के स्लॉट बनाए जाते तो इस खबर के लीक होने का अंदेशा था जिससे सरकार की काले धन पर लगाम की ये कोशिश पूरी तरह सफल नहीं रहती. सरकार ने पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए एटीएम की प्रोग्रामिंग में बदलाव के पूर्व आदेश जारी नहीं किए.
सरकार के तमाम दावों के उलट देश में कई जगहों पर एटीएम मशीनें नहीं चल रही हैं और जहां चल भी रही हैं वहां लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है. शाम होते-होते मशीनें शुरु हुईं पर तब तक लोग परेशान होते रहे. सवाल ये है कि आखिर 2 दिन से बंद एटीएम मशीनों ने चालू होने के बाद काम क्यों नहीं किया, दरअसल एटीएम के नहीं चलने की दो वजहें रहीं, पहली तकनीक और दूसरी, 100 को नोटों की कमी.
एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि सारे एटीएम को सही तरीके से ऑपरेट कराने के लिए 10-15 दिन और लगेंगे. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के एटीएम के चालू होने का समय अलग-अलग बताया जा रहा है.


नोटबंदी के बाद अब निशाने पर हवाला कारोबार, दिल्‍ली समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे जारी
11 November 2016
देश में काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के सरकार के फैसले के बाद दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में इनकम टैक्स विभाग के छापे शुक्रवार को भी जारी हैं. आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक, मुंबई में तीन जगहों और चंडीगढ़, लुधियाना के साथ-साथ कई शहरों में अवैध तरीके से नोट बदलने और हवाला कारोबार के शक में छापे डाले हैं. दक्षिण भारत में भी दो शहरों में छापे मारे जाने की खबर है. विभाग को सूचना मिली थी कि 500 और 1,000 का नोट बंद होने के बाद व्यापारियों द्वारा हटाई गई करेंसी को बदलने के लिए मुनाफा काटा जा रहा है और साथ ही कर चोरी की जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह छापेमारी गुरुवार शाम शुरू की गई, जो कि एक दिन बाद भी कई जगहों पर जारी है. टैक्स अधिकारी चाहते थे कि भुगतान काउंटरों पर कुछ नकदी एकत्रित हो जाए, तो उनकी कार्रवाई प्रभावी साबित हो सके. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम चार स्‍थानों करोल बाग, दरीबा कलां और चांदनी चौक में छापेमारी की गई. मुंबई में तीन स्थानों पर छापा मारा गया. इसके अलावा चंडीगढ़ और लुधियाना में भी छापेमारी की गई. रिपोर्ट आने तक यह पता चला था कि आयकर विभाग ने दक्षिण भारत के दो शहरों में भी छापेमारी की कार्रवाई की है. इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आयकर छापेमारी के डर से कई दुकाने बंद रही.




PPF, किसान विकास पत्र समेत अन्य लघु बचत योजनाओं पर अब रिटर्न मिलेगा कम
11 November 2016
सरकार ने 2016-17 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली 0.1 प्रतिशत की कटौती की है. इससे लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य लघु बचत योजनाओं पर रिटर्न कम मिलेगा. निवेश के लिहाज से लोकप्रिय पीपीएफ पर अब चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 8.0 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. इससे पहले यह 8.1 प्रतिशत था. किसान विकास पत्र पर ब्याज दर को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अब किसान विकास पत्र 110 महीने के बजाए 112 महीने में परिपक्व होगा. लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती हैं. इसके अनुसार वित्त मंत्रालय ने 2016-17 में अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित किया है. इसके तहत तीसरी तिमाही में पांच साल की मियाद वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना तथा पांच साल के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज दर क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत होगी.


500-1000 रुपए के नोटों पर बैन से इन लोगों को भी हो सकती है समस्या
10 November 2016 सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने का कदम निश्चित तौर पर कालेधन पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसी के साथ एक सवाल यह खड़ा होता है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं हैं, वह कैसे अपने नोटों की बदलें या पुराने नोट (जो अब अवैध हो चुके हैं) कहां और कैसे जमा करवाएं... फल और सब्जी विक्रेता, मोहल्लों में इस्त्री करने वाले, गली गली में फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले, ई-रिक्शा चालक, निर्माण व अन्य कार्यों में लगे मजदूर, फेरी वाले, चौकीदार, कार आदि- लोगों के निजी वाहनों की सफाई करने वाले लोग, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, शहरों व गांवों में लगने नुक्कड़ बाजार, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर फुटपाथ पर छोटी मोटी चीजें बेचने वाले लोग.. इनकी प्रतिदिन की आय नकद में होती है. इन कारोबारों में कैश का ही लेन देन होता है. ऐसे में इनके द्वारा एक साथ इतनी जल्दी 100-100 के नोट प्राप्त कर पाना, खासतौर से ऐसी दशा में, जब उनके पास बैंक खाता न हो, बेहद दिक्कत भरा है.



शेयर बाजारों में लौटी 'हरियाली', सेंसेक्स ने लगाई 400 से अधिक अंकों की छलांग
10 November 2016
देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गुरुवार को मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है. बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई लेकिन आज यानी गुरुवार के सेशन में शेयर बाजारों में एक बार फिर से 'हरियाली' लौटी है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने 400 से अधिक अंकों की छलांग लगाई वहीं निफ्टी 8560 के स्तर के पार पहुंच गया. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने और देश में कालेधन पर सरकार की चोट की दोहरी मार से उबरते हुए घरेलू शेयर बाजार में आज शुरआत तेजी के साथ हुई. प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी और सौदे निपटाने के लिये सटोरियों की लिवाली से बाजार में तेजी का रख रहा. रुपये की मजबूती से बाजार को समर्थन मिला. 10 बजकर 34 मिनट पर निफ्टी 136 अंकों की तेजी के साथ 8567 के स्तर पर देखा गया जबकि सेंसेक्स 417 अंकों की तेजी के साथ 27669 के स्तर पर देखा गया. मिड कैप शेयरों में बिकवाली का दौर देखा जा रहा है जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स इस भी 2 फीसदी की तेजी पर देखा गया.


काला धन विदेशी बैंकों में जमा : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ
9 November 2016
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस लेने से काले धन पर लगाम लगाने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है. एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने मंगलवार रात कहा, "हर कोई जानता है कि अधिकांश काला धन नकदी के रूप में कम और विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है, इसलिए केवल यह कदम काले धन को बाहर लाने में मदद नहीं करेगा." उन्होंने एक बयान में कहा, "दूसरा, इस कदम से नकली नोटों की समस्या भी दूर नहीं हो सकती, इसलिए जब तक हम नकली नोटों के मूल कारण पर लगाम नहीं लगाएंगे, नए नकली नोट आ जाएंगे." वेंकटचलम के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों की करीब 85,000 शाखाएं और सहकारी बैंकों की करीब एक लाख शाखाएं हैं. उन्होंने कहा, "देशभर में करीब 1,02,000 एटीएम हैं। जब तब आरबीआई बैंकों की शाखाओं और एटीएम में नए नोटों की आपूर्ति नहीं करता, जो कि अगले 24/48 घंटों में किसी भी प्रकार संभव नहीं है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 500 और 1,000 के नोट हर व्यक्ति के द्वारा बेहद आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं.".

सेंसेक्स 1,600 अंक गिरा, अब लड़खड़ा रहा; डोनाल्ड की जीत और 500-1000 के नोट बंद होने का असर
9 November 2016
बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 1600 पॉइंट की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई. हालांकि बाजार बाद में संभलते दिखे. ट्रंप की जीत के बाद यह गिरावट अब भी कायम है. 1 बजकर 40 मिनट पर निफ्टी 2.11% यानी 180.20 अंकों की गिरावट के साथ 8363.35 के स्तर पर देखा जा रहा है जबकि निफ्टी -1.99% यानी 548.83 अंकों की गिरावट के साथ 27042.31 के स्तर पर देखा जा रहा है. सेंसेक्स 1600 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के बाद सुबह लगभग 9:40 बजे लगभग 800 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा था. 11 बजकर 14 मिनट पर 277 अंक गिरकर 26614 के स्तर पर जबकि निफ्टी 321 अंक गिरकर 8222 के स्तर पर देखा जा रहा है. यह गिरावट सीधे-सीधे एग्जिट पोल में हिलेरी क्लिंटन पर डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त का असर के बाद देखी गई और अब ट्रंप के ही चुनावों में जीत जाने के नतीजे के बाद बाजार रेड जोन में ही बने हुए हैं. बाजारों पर सबसे बड़ा असर 500-1000 रु के नोट बंद करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का है.


इंडिगो एयरलाइन्स का सस्ती उड़ान का शानदार ऑफर, 868 रुपए में दे रहा टिकट
7 November 2016
सस्ती विमान सेवा प्रदाता इंडिगो घरेलू पैसेंजर्स के लिए ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत यात्री महज 868 रुपए (सभी टैक्स शामिल) में टिकट खरीद सकते हैं. एयरलाइन्स ने बताया, इंडिगो का यह ऑफर 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच करवाई गई बुकिंग पर लागू होगा. यात्रा की वैधता अवधि 11 जनवरी 2017 से 11 अप्रैल 2017 होगी यानी 11 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल की बीच की उड़ान की टिकट पर यह ऑफर मिलेगा. कितने टिकटों पर यह ऑफर है, यह कंपनी ने नहीं बताया है. उदाहरण के लिए, इंडिगो की वेबसाइट पर हमने पाया कि 868 रुपए के टिकट पर आप जम्मू से श्रीनगर रूट की उड़ान भर सकते हैं. यह अगले साल जनवरी मध्य की यात्रा पर होगा. दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजार के तौर पर भारत उभर रहा है. ऐसे में कंपनियां अक्सर प्रमोशनल ऑफर लाती हैं. एविएशन रेग्यूलेटर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, स्थानीय विमान सेवाओं से पिछले महीने 82.3 लाख लोगों ने उड़ान भरी. यह पिछले साल इसी दौरान 20 प्रतिशत अधिक थी.
अमेरिका में आईटी के क्षेत्र में पैदा हो रही हैं कम नौकरियां, अगले साल भी हालात रहेंगे मुश्किल
7 November 2016
अमेरिका में आईटी क्षेत्र में इस साल अब तक जितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, वह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले आधा है. कंसल्टिंग फर्म जानको असोसिएट्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के इस अध्ययन से प्राप्त हुए डाटा के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर यानी 10 महीनों के बीच अमेरिका में 6,6600 नई आईटी नौकरियां उत्पन्न हुईं. जबकि यदि पिछले साल इन्हीं महीनों में अमेरिका के आईटी क्षेत्र में 114,000 नौकरियां जेनरेट हुई थीं. जानको असोसिएट्स के सीईओ एमवी जैनुलैटिस के मुताबिक, यदि पिछले 24 महीने का डाटा देखें तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि आईटी में नई नौकरियों का सृजन घटता जा रहा है. उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि साल 2016 में आईटी नौकरियों का सृजन साल 2013 के स्तर पर रहेगा. जानको विश्लेषण के मुताबिक, 2013 में 7,5000 नई (आईटी) नौकरियां पैदा हुई थीं. जबकि, साल 2014 में 130,000 नई नौकरियां और साल 2015 में 112,500 नई नौकरियां आईटी फील्ड में जेनरेट हुई थीं. जैनुलैटिस ने इसके लिए इकॉनमिक कारकों के अतिरिक्त, ब्रेक्जिट से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते हायरिंग कम किया जाना भी एक कारण बताया. इसके अलावा अमेरिकी चुनाव, इमीग्रेशन पॉलिसी भी इस बाबत प्रभावकारी कारक रहे.


ग्रेटर नोएडा में गोदरेज प्रोपर्टीज ने लॉन्च के पहले ही दिन बेची 300 करोड़ की कोठियां
5 November 2016
रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज प्रोपर्टीज का कहना है कि ग्रेटर नोएडा की अपनी टाउनशिप की लॉन्च के पहले ही दिन उसकी कोठियां 300 करोड़ रुपये में बिक गईं. गोदरेज प्रोपर्टीज गोदरेज समूह की रियल एस्टेट इकाई है. 'द क्रेस्ट' नाम की यह परियोजना कंपनी की 100 एकड़ जमीन पर फैली गोदरेज गोल्फ लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसे गोदरेज प्रोपर्टीज एस ग्रुप के साथ मिलकर बना रही है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 'द क्रेस्ट' गोदरेज प्रोपर्टीज की पहली परियोजना है. एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए गोदरेज प्रोपर्टीज के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पिरोजशा गोदरेज बताते हैं, 'पहले ही दिन हमने 600,000 वर्ग फीट जगह बेची... जो कि इसे देश के किसी भी हिस्से में अब तक हुई सबसे अच्छी शुरुआत की श्रेणी में ला खड़ा करता है.' वह कहते हैं, 'विला परियोजना इस तरह से बनाई गई थीं कि वे तुल्नात्मक रूप से किफायती लगे. हम यहां जो कोठियां बेच रहे हैं, उनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है.

शेयर खरीदें या बेचें : इन नौ शेयरों पर आप अगले हफ्ते लगा सकते हैं दाव
5 November 2016
शुक्रवार को फार्मा, मेटल, ऑटो और एनर्जी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के बीच भारतीय बाजार इन दिनों भारी दबाव में है. ऐसी हालत में बाजार में निवेश के सही विकल्प जानने के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट ने बाजार विश्लेषकों से बात की. च्वाइस ब्रोकिंग के सह निदेशक सुमित बगाड़िया की राय हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर 170 से 175 रुपये के लक्षित मूल्य पर खरीदे और 157 रुपये पर स्टॉप लॉस (शेयर खरीदने-बेचने की न्यूनतम सीमा) रखें पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 138.50 रुपये के स्टॉप लॉस सीमा के साथ 120-125 रुपये के लक्षित मूल्य पर बेच दें इमामी के शेयर 1,203 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1298-1330 रुपये के लक्षित मूल्य पर खरीदें


गिरावट के बाद सेंसेक्स 156 अंक टूटा, निफ्टी 8450 के नीचे बंद
4 Nov. 2016
मुंबईः हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार की चाल बेहद थकान भरी रही और सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं. आज के कारोबार में निफ्टी 8450 के नीचे जाकर बंद हुआ और सेंसेक्स 27300 के निचले स्तर तक चला गया. इस पूरे हफ्ते में निफ्टी में 2.3 फीसदी की गिरावट रही और सेंसेक्स में 2.4 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई है. आज की गिरावट भी खराब ग्लोबल संकेतों के चलते देखी गई है. माना जा रहा है कि 8 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनावों के हालिया सर्वे में ट्रंप की हिलेरी पर बढ़त ग्लोबल बाजारों में घबराहट का माहौल पैदा कर रही है और घरेलू बाजारों पर भी इसका असर आ रहा है.
कैसी रही बाजार की चाल
आज के कारोबार के दिन घरेलू बाजार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 156.13 अंक यानी 0.57 फीसदी की गिरावट के साथ 27,274 पर जाकर बंद हुआ है और एनएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 51.20 अंक यानी 0.60 फीसदी की गिरावट के साथ 8,433 पर जाकर बंद हुआ है. आज के कारोबार के दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी गिरावट ही दर्ज की गई है. मिडकैप शेयरों में 2.20 फीसदी और मिडकैप शेयरों में 1.34 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ है.
सेक्टरवार प्रदर्शन
आज बाजार में एफएमसीजी और आईटी शेयरों को छोड़कर बाकी सेक्टोरियल इंडेक्स में गिरावट के लाल निशान के साथ कारोबार बंद हुआ है. सबसे ज्यादा 4.66 फीसदी की गिरावट फार्मा शेयरों में दर्ज की गई है और रियलटी शेयर 2.81 फीसदी टूटकर बंद हुए हैं. मेटल शेयरों में 2.31 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पीएसयू बैंकों में 1.49 फीसदी और इंफ्रा शेयरों में 1.41 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई है.
निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले/बढ़ने वाले शेयर
आज के कारोबार के दौरान निफ्टी के 50 में से सिर्फ 17 शेयरों में तेजी के हरे निशान के साथ कारोबार बंद हुआ है और बाकी 33 शेयरों में गिरावट के लाल निशान के साथ कारोबार बंद हुए हैं. चढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 3.92 फीसदी और आईटीसी में 3.14 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. टाटा मोटर्स डीवीआर 1.25 फीसगी और विप्रो 0.97 फीसदी की तेजी पर बंद हुए हैं. एचयूएल 0.95 फीसदी और जी एंटरटेनमेंट 0॰94 फीसदी ऊपर बंद हुए. आईसीआईसीआई बैंक 0.78 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ है.
निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज सन फार्मा 7.08 फीसदी टूटकर बंद हुआ और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज 5.22 फीसदी की कमजोरी पर बंद हुआ. भारती इंफ्राटेल में 4.57 फीसदी और अरबिंदो फार्मा में 3.16 फीसदी की बड़ी गिरावट रही. हीरो मोटोकॉर्प 3 फीसदी और ल्यूपिन का शेयर 2.95 फीसदी की सुस्ती पर बंद हुआ. टाटा पावर में 2.93 फीसदी की कमजोरी के साथ कारोबार बंद हुआ है.

केजी बेसिन में ONGC की गैस निकालने का मामला, सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डॉलर
4 Nov. 2016
नई दिल्ली: सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.
रिलायंस और उसके भागीदारों ने यह गैस बीते सात साल के दौरान निकाली. जानकार सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को नोटिस भेजकर 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.
गौरतलब है कि न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले सात साल तक निकाली रही और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए.
शाह समिति की राय में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओएनजीसी के क्षेत्र से गैस अपने ब्लाक में बह या खिसक कर आयी गैस के दोहन के लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए.


शेयर बाजारों में कारोबार धड़ाम, सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट
3 November 2016
देश के शेयर बाजारों के आज लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते तमाम सेगमेंट में बिकवाली देखी जा रही है. वहीं, कारोबार की शुरुआत में रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की कमजोरी देखी गई. दरअसल, शेयर बाजारों का रेड जोन में फिसलने की वजह अमेरिकी चुनावों के बाबत हुए एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले बढ़त मिलना है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 251.34 अंकों की गिरावट के साथ 27,625.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 82.05 अंकों की गिरावट के साथ 8,544.20 पर कारोबार करते देखे गए. हालांकि, दुनिया की दूसरी मुद्राओं के समक्ष डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के हिलेरी क्लिंटन से आगे निकलने से रुपये की गिरावट कुछ सीमित रही. बाजार हिलेरी क्लिंटन को अधिक अनुकूल मानता है. स्मॉल कैप सेगमेंट में देखें तो एमआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखी जा रही है. यह 17 रुपए 20 पर लुढ़ककर आ गया है यानी इसमें 8 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. यामिनी इंवेस्टमेंट कंपनी, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, एमएसआर इंडिया, ओरियंटल वेनीर प्रॉडक्ट्स, ओजस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, GUFIC बायोसाइंसेस और फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में भी सुस्ती देखी जा रही है.

होम लोन लेने जा रहे हैं तो एसबीआई की इस स्कीम का उठाएं लाभ
3 November 2016
घर खरीदने का सपना देखने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन की दरों में कटौती की है मगर यह केवल दो महीने के लिए है. ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी की अपेक्षाकृत घटी हुई कीमतों का लाभ लेना चाहते हैं और होम लोन लेने का मन भी बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए और एसबीआई की इस स्कीम का लाभ लीजिए. हालांकि इसके लिए पहले आपको एसबीआई की इस छूट से जुड़ी सही जानकारी जुटा लेना अच्छा रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ने होम लोन की दरें घटाकर 9.1 फीसदी कर दी हैं जो 6 साल में सबसे कम होम लोन दर है. बैंक ने यह कटौती फेस्टिव स्कीम के तहत की है. ध्यान दें कि इस फेस्टिव स्कीम के तहत महिलाओं के लिए होम लोन 9.1 फीसदी की दर से मिलेगा जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा.


शेयर बाजारों में कारोबार धड़ाम, सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट
2 November 2016
देश के शेयर बाजारों के आज लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते तमाम सेगमेंट में बिकवाली देखी जा रही है. वहीं, कारोबार की शुरुआत में रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की कमजोरी देखी गई. दरअसल, शेयर बाजारों का रेड जोन में फिसलने की वजह अमेरिकी चुनावों के बाबत हुए एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले बढ़त मिलना है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 251.34 अंकों की गिरावट के साथ 27,625.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 82.05 अंकों की गिरावट के साथ 8,544.20 पर कारोबार करते देखे गए. हालांकि, दुनिया की दूसरी मुद्राओं के समक्ष डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के हिलेरी क्लिंटन से आगे निकलने से रुपये की गिरावट कुछ सीमित रही. बाजार हिलेरी क्लिंटन को अधिक अनुकूल मानता है. स्मॉल कैप सेगमेंट में देखें तो एमआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखी जा रही है. यह 17 रुपए 20 पर लुढ़ककर आ गया है यानी इसमें 8 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. यामिनी इंवेस्टमेंट कंपनी, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, एमएसआर इंडिया, ओरियंटल वेनीर प्रॉडक्ट्स, ओजस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, GUFIC बायोसाइंसेस और फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में भी सुस्ती देखी जा रही है.

होम लोन लेने जा रहे हैं तो एसबीआई की इस स्कीम का उठाएं लाभ
2 November 2016
घर खरीदने का सपना देखने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन की दरों में कटौती की है मगर यह केवल दो महीने के लिए है. ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी की अपेक्षाकृत घटी हुई कीमतों का लाभ लेना चाहते हैं और होम लोन लेने का मन भी बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए और एसबीआई की इस स्कीम का लाभ लीजिए. हालांकि इसके लिए पहले आपको एसबीआई की इस छूट से जुड़ी सही जानकारी जुटा लेना अच्छा रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ने होम लोन की दरें घटाकर 9.1 फीसदी कर दी हैं जो 6 साल में सबसे कम होम लोन दर है. बैंक ने यह कटौती फेस्टिव स्कीम के तहत की है. ध्यान दें कि इस फेस्टिव स्कीम के तहत महिलाओं के लिए होम लोन 9.1 फीसदी की दर से मिलेगा जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा.


ब्रॉडबैंड यूजरों को टेलीकॉम कंपनियां डाटा सीमा, स्‍पीड की जानकारी दें
1 November 2016
दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को उनके ब्रॉडबैंड प्लान में डाटा उपयोग सीमा की स्पष्ट जानकारी दें. साथ ही यह सीमा के बाद डाटा की क्या गति उनको मिलेगी इस बारे में भी सूचित करें. मौजूदा समय में 'उचित उपयोग नीति' के तहत असीमित ब्रॉडबैंड प्लान लेने वाले ग्राहकों को आम तौर पर दो जीबी डाटा तक दो एमबी प्रति सेकेंड की गति मिलती है और यदि समय सीमा अवधि शेष रहने से पहले ग्राहक दो जीबी डाटा उपयोग कर लेता है तो बची हुई अवधि के लिए यह गति घटा दी जाती है. ट्राई ने कंपनियों को यह निर्देश पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को उनके डाटा उपयोग पर नजर रखने में मदद के लिए जारी किया है. इसके अलावा उसने कंपनियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को उनके डाटा सीमा के 50 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत उपयोग पर उन्हें सूचित करे.

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सितंबर में पांच प्रतिशत, तीन महीने में सर्वाधिक
1 November 2016
बुनियादी उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सितंबर में पांच प्रतिशत रही है. यह पिछले तीन महीने में सर्वाधिक रही है. सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होने से यह वृद्धि हासिल हुई है. एक साल पहले इसी माह में इस क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हासिल की गई थी. बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली’ सहित कुल आठ उद्योगों को शामिल किया गया है. कुल औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत का योगदान रखने वाले बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर एक माह पहले अगस्त में 3.2 प्रतिशत रहेगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से सितंबर के छह महीनों में बुनियादी उद्योगों की कुल वृद्धि 4.6 प्रतिशत रही है, जबकि एक साल पहले यह 2.6 प्रतिशत रही थी. सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी उत्पादों की उत्पादन वृद्धि सितंबर 2016 में क्रमश: 5.5 प्रतिशत, 16.3 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रही. इसी प्रकार उर्वरक और बिजली क्षेत्र में वृद्धि की दर घटकर क्रमश: 2 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत रह गई. इन क्षेत्रों में एक साल पहले वृद्धि क्रमश: 18.3 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत रही थी. कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन आलोच्य माह के दौरान क्रमश: 5.8 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत कम हुआ.


टाटा ग्रुप में मची उठापटक और उथलपुथल आखिर है किसलिए. विशेषज्ञ बता रहे
26 October 2016
अपने अब तक के इतिहास में टाटा ग्रुप उठापटक के ऐसे दौर का साक्षी नहीं रहा होगा जिसे अब साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद यह ग्रुप फटी आंखों से देख रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो यह सारी कवायद ग्रुप की वैश्विक छवि को बचाने के लिए है. नाटकीय घटनाक्रम में रतन टाटा ने पारिवारिक कारोबार की पतवार संभाल ली. साइरस मिस्त्री जिस दिशा में लड़खड़ाते हुए ग्रुप को ले जा रहे थे, उससे वह खुश नहीं थे. 148 साल पुराने संस्थान के सीईओ साइरस मिस्त्री को हटा देने के बाद ग्रुप के अंदर तनातनी भी सामने आ गई और इसके अंदर की फूट भी हाई लाइट हो गई, वह भी ऐसे समय में जब कंपनी भारी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है. मुंबई की इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड अडवायजरी प्राइवेट के एमडी जी चोकालिगम ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा- टाटा समूह आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसके ज्यादातर कारोबार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं.

दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा महंगाई भत्ते का तोहफा!
26 October 2016
महंगाई भत्ता यानि डीए (DA) हर सरकारी कर्मचारी को समय समय पर दिया जाता है. साल में दो बार डीए की घोषणा होती है. साल में जनवरी और जुलाई के माह में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है. वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है.. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ते पर भी बात की है. कर्मचारियों ने सरकार ने इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया. कर्मचारियों का मानना है कि दीवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो कर्मचारियों और उनके परिवारों का त्योहार अच्छा रहेगा. वे कुछ खुले दिल से खर्चा कर सकेंगे.


वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत होगी : मेघवाल
24 October 2016
केन्द्रीय मंत्री अजरुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में आठ प्रतिशत रहेगी, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है. वित्त एवं कंपनी मामलों के राज्यमंत्री मेघवाल ने कहा, ‘‘एशिया में चीन पिछले 20 साल से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ रहा है. अब हमने कुछ गिरावट देखी है. भारत सात प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ रहा है. इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद हम कर रहे हैं.’’ मेघवाल ने यहां भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘ज्ञान यग्न’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘1952 से हम अपने कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य चार प्रतिशत रख रहे हैं. भारत के इतिहास में पहली बार हम चार प्रतिशत की कृषि वृद्धि दर हासिल करेंगे. यह एक उपलब्धि होगी. हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर आठ प्रतिशत पहुंचेगी.’’


शेयर बाजारों में आज कारोबार ग्रीन ज़ोन में, निफ्टी 8,700 अंक के स्तर के पार
24 October 2016
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज सकारात्मक रख के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में यह 88 अंक ऊपर चल रहा था. बेहतर एशियाई संकेतों के बीच लिवाली से नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,700 अंक के स्तर पर पहुंच गया. बैंकिंग, तेल एवं गैस, बिजली, पूंजीगत सामान तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 88.13 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,165.31 अंक पर पहुंच गया. पिछले सत्र में शुक्रवार को सेंसेक्स 52.66 अंक टूटा था. निफ्टी भी 23.75 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,716.80 अंक पर पहुंच गया. ब्रोकरों ने कहा कि कोषा तथा निवेशकों की चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों में ताजा लिवाली तथा एशियाई बाजारों के मजबूत रुख से बाजार में तेजी आई.
टेलीकॉम सचिव ने कहा, कॉल ड्रॉप से जल्द मिल सकती है राहत
22 October 2016
दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने कहा कि हाल में संपन्न हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इससे स्पेक्ट्रम की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा. चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर दीपक ने कहा कि स्पेक्ट्रम की कमी कॉल ड्रॉप की समस्या के पीछे एक अहम वजह है. हमने हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी की है और इससे स्पेक्ट्रम की कमी लगभग खत्म हो जाएगी. अब जब दूरसंचार सेवाप्रदाता छह से आठ महीने में नेटवर्क का विस्तार करेंगे तो कॉल ड्रॉप से बड़ी राहत मिलेगी.


मध्य प्रदेश में मिली 45 एकड़ जमीन पर बाबा रामदेव ने चुटकी ली
22 October 2016
पतंजलि संस्थान के प्रमुख और योग गुरु बाबा रामदेव ने मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की इच्छा जाहिर की, लेकिन राज्य के उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 45 एकड़ जमीन पर चुटकी लेते हुए कहा कि इतनी जमीन तो उनके लिए कबड्डी के मैदान के बराबर है. मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार से शुरू हुई दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के उद्घाटन मौके पर बाबा रामदेव ने कहा, "दुनिया भर से भारत में 25 लाख करोड़ रुपये का आयात होता है. हमारे देश में यह सामर्थ्य है कि वह इससे ज्यादा निर्यात कर सकता है. भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. मध्य प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है." बाबा रामदेव ने कहा कि वह जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काफी काम करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी बड़े निवेश को प्रयासरत हैं, पर राज्य के उद्योग विभाग ने तो उन्हें मात्र 45 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराई है.


HCL टेक ने कमाया उम्मीदों से बेहतर मुनाफा, दूसरी तिमाही में 16.7% बढ़ा शुद्ध लाभ
21 October 2016
आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शुद्ध लाभ सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में 16.7 प्रतिशत बढ़कर 2,014 करोड़ रुपये रहा. एचसीएल टेक्नोलाजीज ने एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,726 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. कंपनी ने यह आकलन यूएस जीएएपी नियमों के आधार पर किया है. कंपनी की आय चालू वित्त वर्ष में जुलाई-सितंबर तिमाही में 14.1 प्रतिशत बढ़कर 11,519 करोड़ रुपये रही, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 10,097 करोड़ रुपये था. हालांकि तिमाही आधार पर देखा जाए तो कंपनी का शुद्ध लाभ 1.6 प्रतिशत कम है. मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 2,047 करोड़ रुपये था. वहीं आय तिमाही आधार पर 1.6 बढ़ी. अप्रैल-जून तिमाही में यह 11,336 करोड़ रुपये थी. एचसीएल ने 2016-17 के लिए आय में 12 से 14 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है. वहीं डॉलर के संदर्भ में कंपनी का शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 14.2 प्रतिशत बढ़कर 30.12 करोड़ डॉलर रहा, जबकि आय 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1.72 अरब डॉलर रही.


चीन का युआन 6 वर्षों के निचले स्तर पर
21 October 2016
चीन की मुद्रा युआन की केंद्रीय समता दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह वर्षों के निचले स्तर तक पहुंच गई है. चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड सिस्टम के मुताबिक, युआन की केंद्रीय समता दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 247 आधार अंक घटकर 6.7558 हो गई. यह सितंबर 2010 के बाद सबसे निचला स्तर है. हालांकि इससे अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं. चीन के हाजिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में युआन को प्रत्येक कारोबारी दिन केंद्रीय समता मूल्य से अधिकतम दो फीसदी कमजोर होने या मजबूत होने दिया जा सकता है. डॉलर के मुकाबले युआन का केंद्रीय समता मूल्य प्रत्येक कारोबारी दिन अंतरबैंक बाजार खुलने से पहले बाजार के विविध घटकों द्वारा पेश मूल्य के भारित औसत के बराबर होता हैका.

सुरक्षा में चूक की खबरों के बाद 32 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक, बैंकों ने ग्राहकों से ATM पिन बदलने को कहा
20 October 2016
भारत में करीब 32 लाख डेबिट कार्ड का डेटा चोरी होने की आशंका के बीच बैंकों ने अपने ग्राहकों से एटीएम कार्ड बदलने या फिर उसकी पिन बदलने को कहा है. अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने इस मामले के जानकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि सुरक्षा में चूक से प्रभावित डेबिट कार्ड में से करीब 26 लाख वीजा और मास्टर कार्ड के हैं, जबकि छह लाख कार्ड रू-पेय के हैं. उस अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक और एक्सिस बैंक इस सुरक्षा चूक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

इन 8 क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों की भारी कमी
20 October 2016
भारत में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की संख्या जहां हर महीने दस लाख की दर से बढ़ रही है, वहीं देश में कई नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली लोगों की कमी की शिकायत है. यह बात वैश्विक स्टाफिंग सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी मैनपॉवर ग्रुप के सर्वे में सामने आई है, जिसमें कहा गया कि भारत में 48 फीसदी नियोक्ताओं ने टैलेंट की कमी की वजह से रिक्तियों (वेकेंसी) को पूरा करने में मुश्किल की शिकायत की है. मैनपॉवरग्रुप इंडिया समूह प्रबंध निदेशक एजी राव कहते हैं, 'भारत में आईटी, अकाउंटिंग और फाइनैंस क्षेत्र में प्रतिभा की सबसे ज्यादा कमी है.' उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा, 'देश में जॉब पूल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी है. लेकिन जिस तरह से वित्तीय प्रणाली बदल रही है और इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, लोगों को उसके लिए जरूरी स्किल हासिल करनी चाहिए.' वह साथ ही कहते हैं कि व्यापार का तरीका जिस तरह और रफ्तार से बदल रहा है, उससे प्रतिभाशाली लोगों की कमी देखने को मिल रही है. राव कहते हैं कि इसे देखते हुए भारत में कई कंपनियां कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सोच रहे हैं, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त लगना है

क्या आप एचआरए और होम लोन दोनों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं?
19 October 2016
यदि आपके मन में भी यह सवाल आता हो कि क्या आप टैक्स छूट के लिए एचआरए और होम लोन दोनों पर दावा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, हां, आप ऐसा कर सकते हैं. यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और एक अन्य प्रॉपर्टी के लिए होम लोन भी आपने लिया हुआ है जिसकी किश्त आप जमा करते हैं, तब आप टैक्स बेनिफिट दोनों चीजों पर ले सकते हैं. इस सुविधा का लाभ आप तब भी उठा सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी भी उसी शहर में जिसमें आप रहे हों. लेकिन, 'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस स्थिति पर बारीक नजर रख सकता है, खासतौर से तब जब यह रकम काफी अधिक हो और वह इन दोनों पर किए गए दावों में से किसी एक का दावा निरस्त भी कर सकता है यदि टैक्स प्रदाता ने इस संबंध में किए गए दावों पर उचित स्पष्टीकरण न दिया हो.' यह कहना है अशोक महेश्वरी ऐंड असोसिएट्स एलएलपी अमित महेश्वरी का.ै


यूनिटेक की गुड़गांव स्थित विस्टा सोसाइटी के ग्राहकों को रुपये वापस देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
19 October 2016
यूनिटेक की गुड़गांव सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी मामले में 39 खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सभी खरीदारों को रजिस्ट्री में जमा 15 करोड़ रुपये में से अपनी मूल राशि दस्तावेज दिखाकर लेने को कहा है. कोर्ट ने यूनिटेक को चार हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया है. जनवरी के दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ब्याज कितना देना होगा. यह ब्याज फ्लैट खरीदारों को कंपनी में जमा कराई गई धनराशि के अनुपात में दिया जाएगा. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा और दो मुहावरों का प्रयोग भी किया. कोर्ट ने 'विश्वास उठ गया तो सब कुछ चला गया' (Faith is lost, everything is lost) और 'रोम एक दिन में नहीं बना' (Rome was not built in a day) का प्रयोग किया

PNB हाउसिंग फाइनेंस का 2,500 करोड़ रुपये का IPO अगले ही महीने
18 October 2016
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अगले महीने 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिये आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है. आवास वित्त कंपनी को आईपीओ लाने के लिये बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गयी है. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने जुलाई में आईपीओ के लिये दस्तावेज सेबी के पास जमा कराये थे और पिछले सप्ताह अंतिम मंजूरी मिली थी. एक सूत्र ने कहा, ‘‘निर्गम लाने की तिथि के बारे में निर्णय के लिये निदेशक मंडल की जल्दी ही बैठक होगी. आईपीओ नवंबर में बाजार में आ सकता है.’’ कंपनी की आरंभिक शेयर बिक्री के जरिये 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और एक हिस्सा कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखा जाएगा. प्रवर्तक पंजाब नेशनल बैंक की इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसने अपना कामकाज 1988 में शुरू किया था. आईपीओ के बाद शेयर बिक्री से पीएनबी की हिस्सेदारी घटकर करीब 35 से 37 प्रतिशत पर आ जाएगी.


पाक कलाकार, फिल्मों पर प्रतिबंध पर बहस के बीच मुकेश अंबानी ने कहा
18 October 2016
भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जारी बहस के बीच रिलायंस इंड्रस्टी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि पहले देश की बात होनी चाहिए न कि कला और संस्कृति की. अंबानी ने कहा, ‘‘मैं निश्चित रूप से एक बात को लेकर स्पष्ट हूं कि मेरे लिए देश पहले है. मैं एक बौद्धिक व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे में, मैं इन चीजों को नहीं समझता हूं, लेकिन निसंदेह सभी भारतीयों की तरह मेरे लिए भारत पहले है.’’ वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता और बरखा दत्त के स्वामित्व वाले डिजिटल मीडिया संगठन ‘‘द प्रिंट’’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘ऑफ द कफ’ में पाकिस्तानी अभिनेताओं और अन्य कलाकारों के बारे में दर्शकों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में अंबानी ने यह बात कही. यह पूछे जाने पर कि क्या वह राजनीति में शामिल होंगे, अंबानी ने इसका उत्तर ‘‘नहीं’’ में दिया और कहा, ‘‘ मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं.’’ा

शेयर बाजार में तेजी, आईटी, जमीन-जायदाद, तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में चमक
17 October 2016
बंबई शेयर बाजार का मानक सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में करीब 130 अंक की बढ़त के साथ खुला. वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच निवेशकों की लिवाली से बाजार में तेजी आयी. तीस शेयरों वाला सूचकांक 129.61 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,803.21 अंक पर खुला. सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, बिजली, आईटी, जमीन-जायदाद तथा तेल एवं गैस कंपनियों के शेयर चमक में रहे. पिछले सप्ताह शुक्रवार को सेंसेक्स 30.49 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ था. नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,615.40 अंक पर खुला. कारोबारियों के अनुसार एशिया के अन्य बाजारों में मिले-जुले रूख के बीच प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आयी. जापान का निक्की और शंघाई कंपोजिट में तेजी रही जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट दर्ज की गयी।

पीएम मोदी लुधियाना में करेंगे अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमिता केंद्र की शुरूआत
17 October 2016
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति केंद्र की शुरूआत करेंगे. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) राज्यमंत्री सिंह ने कहा, ‘एससी-एसटी केंद्र अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को कामकाज के लिये मदद और उनमें उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देगा. साथ ही उन्हें सार्वजनिक खरीद में अधिक प्रभावी तरीके से भागीदारी के लिये समक्ष बनाएगा.’ उन्होंने कहा कि मोदी त्रुटिहीन और पर्यावरण अनुकूल (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) योजना भी शुरू करेंगे. इसका मकसद स्वच्छ प्रौद्योगिकी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलिवरी के लिये सभी एमएसएमई को रेटिंग करना और उनकी मदद करना है.


शेयर बाज़ार धड़ाम, सेंसेक्स में 500 से ज़्यादा अंक की गिरावट, निफ्टी भी औंधे मुंह गिरा
13 October 2016
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों की वजह से गुरुवार को शेयर बाज़ारों में गिरावट का जोरदार रुख रहा, और दोपहर बाद 2:20 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 500 से भी ज़्यादा अंक गिर गया, और रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 के आंकड़े तक पहुंच गया. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स गुरुवार सुबह ही 265 अंक टूटकर 28,000 से नीचे आ गया था, जबकि दोपहर करीब 1:30 बजे वह 1.5 प्रतिशत टूटकर 27,641 अंक पर कारोबार कर रहा था. दरअसल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स से संकेत मिलता है कि इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके मद्देनजर निवेशकों की बिकवाली से बाजार में गिरावट का रुख बना. इसके अलावा एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी यहां धारणा प्रभावित हुई.


इन्डिगो ने पेश की सिर्फ 834 रुपये (सभी कर सहित) में घरेलू उड़ानों की टिकटें
13 October 2016
घरेलू एयरलाइन इन्डिगो ने अपने घरेलू रूटों पर चुनिंदा उड़ानों पर प्रमोशनल ऑफर के तहत 834 रुपये की टिकट की पेशकश की है. इन्डिगो का यह ऑफर 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और इसके तहत 30 अक्टूबर, 2016 से 13 अप्रैल, 2017 के बीच यात्राएं की जा सकेंगी. आमतौर पर हवाई किराया मांग बढ़ने या घटने के साथ-साथ घटता या बढ़ता है. इन्डिगो की वेबसाइट पर इसी प्रमोशनल ऑफर के तहत दिल्ली-जयपुर के लिए उपलब्ध टिकट 867 रुपये से शुरू होती देखी गई. इन्डिगो का कहना है कि इस ऑफर के तहत लिया जाने वाला किराया लौटाया नहीं जाएगा, और रद्द करवाने की स्थिति में सिर्फ कर राशि लौटाई जाएगी.

7वां वेतन आयोग : 196 भत्तों को लेकर केंद्रीय कर्मी असमंजस में, पढ़ें - किस अलाउंस का क्या हुआ
12 October 2016
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया. कुछ एक विभाग के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल गया है. इन सबके बावजूद अभी भी अधिकतर कर्मचारियों को भत्तों या कहें अलाउंसेस के लेकर कई बातें समझ में नहीं आई हैं. मात्र एक बात जो सामने आई वह यह रही कि वेतन आयोग ने 196 भत्तों को घटाकर 55 कर दिया गया है. कई तो यह भी नहीं जानते होंगे कि वह कितने अलाउंस के हकदार है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों (अनोमली) और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन कर दिया था. सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. 13 यानी कल गुरुवार को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.



दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक वॉरेन बफे की 'समस्या'
12 October 2016
मेरिकी निवेशक और दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार वॉरेट बफे आजकल जिस 'समस्या' का सामना कर रहे हैं, हममें से कई लोग उस समस्या को 'गले लगाना चाहेंगे'. दरअसल वॉरेन बफे के पास करीब 73 अरब डॉलर का कैश इकट्ठा हो चुका है जो दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. इतनी नकदी रकम वॉरेन बफे के पास कभी संचित नहीं हुई! बफे ने 90 अलग अलग तरह के करोबारों से उन्हें मासिक तौर पर अंदाजन 1.5 अरब कैश रकम प्रति माह प्राप्त होती है. ऐसे में अपार नकदी का यह भंडार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. वॉरेन बफे पूरे के पूरे कारोबार को खरीदते हैं, लाखों शेयरों की खरीद फरीख्त करते हैं और कंपनियों में निवेश भी करते हैं. जिन कंपनियों में वह निवेश करते हैं वे बर्कशायर के मालिकाना हक वाली भी हो सकती हैं जैसे कि बीएनएसफ रेलवे, बर्कशायर हाथावे एनर्जी. जनवरी में विमानन संबंधी निर्माण कार्य करने वाली कंपनी प्रीसीज़न कास्टपार्ट्स से बर्कशायर ने 32.36 बिलियन डॉलर की डील की थी. यह बर्कशायर के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था. तब से बफे नकदी रकम के ढेर पर बैठे हुए हैं जोकि दिनोंदिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. निवेशक एंडी किलपैट्रिक का कहना है कि मुझे लगता है कि वह सही कीमत चुकाते हुए किसी शानदार (डील) की तलाश में है. बता दें, एंडी ने 'ऑफ परमानेंट वैल्यू : द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफे' नामक किताब लिखी थी. वैसे साफ कर दें कि बर्कशायर के पास जितना भी नकदी है, वह सब का सब 'अवेलेबल' नहीं है. दरअसल, कंपनी को अपने पास कम से कम 20 बिलियन डॉलर की रकम रखनी ही है ताकि बर्कशायर की इंश्योरेंस कंपनियां इस पैसे को किसी बड़े क्लेम या किसी और जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकें.

अमेजन की त्योहारी सीजन की बिक्री तीन गुना बढ़ी, पांच करोड़ से अधिक ऑर्डर मिले
6 October 2016
ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन.इन ने कहा है कि पांच दिन की त्योहारी सेल के दौरान पिछले साल की तुलना में उसकी बिक्री तीन गुना बढ़ी है. पांच दिन की त्योहारी सेल के दौरान उसने पांच करोड़ से अधिक ऑर्डरों की डिलीवरी की है. अमेजन.इन की त्योहारी सेल 1 से 5 अक्टूबर तक जारी रही. उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनियों फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की त्योहारी सेल 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी और यह गुरुवार को बंद हो रही है. अमेजन के कंट्री प्रबंधक अमित अग्रवाल ने कहा, "इस साल हमें बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है... यह पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है... हम पांच करोड़ ऑर्डरों की डिलीवरी कर चुके हैं... यह पिछले साल से तीन गुना अधिक है..." उन्होंने बताया कि इस दौरान नए ग्राहकों की संख्या में भी पांच गुना का इजाफा हुआ, जिनमें से 70 प्रतिशत दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से हैं.


वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत विश्वबैंक में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार
6 October 2016
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारत विश्वबैंक में पूंजी वृद्धि का पुरजोर समर्थन करता है और वह वैश्विक संस्था में गतिशील फार्मुले के मुकाबले बड़ी हिस्सेदारी लेने को तैयार है. विश्वबैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के साथ बैठक में जेटली ने विश्वबैंक के गठन के बाद से उसके और भारत के बीच भरोसेमंद और लाभकारी संबंधों का जिक्र किया और वित्त पोषण के नए समाधान की संभावना तलाशने के लिए बैंक से सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया. जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्वबैंक की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा से यहां पहुंचे हैं. यहां भारतीय दूतावास द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री ने भारत की विकास प्रक्रिया में कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में विश्वबैंक की सहायता की सराहना की. विज्ञप्ति के अनुसार, विश्वबैंक समूह से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने पूंजी वृद्धि के संदर्भ में भारत के पुरजोर समर्थन का संकेत दिया और कहा कि दक्षिण एशियाई देश गतिशील फार्मुले के मुकाबले बड़ी हिस्सेदारी लेने को तैयार हैं.

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का वेतन 117 करोड़ रुपये
5 October 2016
भारत में जन्मे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को जून में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए 1.77 करोड़ डॉलर (करीब 117.7 करोड़ रुपये) का वेतन दिया गया है. इसमें उन्हें मिला 44 लाख डॉलर का बोनस शामिल है. जून 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए उन्हें 1.83 करोड़ डॉलर का वेतन मिला था.


सातवां वेतन आयोग : सरकार और कर्मचारी नेताओं में अलाउंसेस-पेंशन पर हुई यह बातचीत
5 October 2016
केंद्र सरकार ने करीब 43 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 57 लाख पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1-1-2016 से लागू कर दिया है. अगस्त महीने की अंतिम तारीख को इन लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन भी आ गया. आधे से ज्यादा कर्मचारियों के खाते में एरियर भी आ गया है. वहीं, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों (अनोमली) और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन कर दिया था. सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. कल यानि 6 अक्टूबर को और फिर 13 अक्टूबर को बैठक होनी है. गुरुवार को होने वाली बैठक में एक बार फिर पेंशन के मुद्दे को लिस्ट किया गया है. वहीं. 13 को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.

उर्जित पटेल आज करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा
4 October 2016
हाल में गठित रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मंगलवार को अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगी. माना जा रहा है कि नीतिगत दर के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जा सकती है. समिति को मुद्रास्फीति से जुड़े और आंकड़ों का अभी इंतजार है. यह बात विशेषज्ञों ने कही है. 4 अक्तूबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा छह सदस्यीय एमपीसी के साथ-साथ गवर्नर पटेल की पहली समीक्षा है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर पी मराठे ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर में बदलाव करने जा रहा है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित दोनों मुद्रास्फीति बहुत नरम नहीं हुई हैं.’’ खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में पांच महीने के निम्न स्तर 5.05 प्रतिशत पर आ गयी लेकिन थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दो साल के उच्च स्तर 3.74 प्रतिशत रही.

भारत-पाकिस्तान तनाव का आर्थिक प्रभाव बेहद मामूली : अरुण जेटली
4 October 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान के साथ हाल के तनाव और भारत के विशेष बल के लक्षित हमले जैसी घटनाओं का अगर कोई आर्थिक प्रभाव होता है तो वह बहुत मामूली होगा. टोरोंटो विश्वविद्यालय के रोटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में लोगों को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि बाजार और रुपए पर जो प्रभाव दिखे, वे अस्थायी थे और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निरंतर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, जहां तक बाजार का संबंध है, हाल में जब यह खबर आई कि भारत ने उन स्थानों पर लक्षित हमले किए हैं जहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश करते थे, तो इसे लेकर निश्चित रूप से कुछ आशंकाएं थीं.. जेटली ने कहा कि हाल के तनाव से जो आर्थिक प्रभाव होंगे, वह ‘अत्यंत मामूली’ होंगे. उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह भारतीय सेना के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए लक्षित हमले के बाद भारत और पाकिस्तान बीच तनाव काफी बढ़ गया है. इस हमले में भारत में प्रवेश करने की तैयारी में बैठे भारी संख्या में आतंकवादी मारे गए.


शेयर बाजार में तेजी : सेसेंक्स ने 28,000 के स्तर को पार किया
3 October 2016
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में करीब 161 अंक की बढ़त के साथ 28,000 अंक के स्तर को पार कर गया. रुपए में मजबूती के बीच रिजर्व बैंक की मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले शेयरों की लिवाली से बाजार में तेजी आई. जर्मनी के ड्यूश्च बैंक के भविष्य को लेकर जारी आशंका दूर होने से एशिया के अन्य बाजारों में तेजी आई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव घरेलू बाजार पर भी पड़ा. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 160.79 अंक या 0.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 28,026.75 अंक पर खुला. वाहन, जमीन-जायदाद, स्वास्थ्य, धातु, पूंजीगत सामान तथा उपभोक्ता टिकाउ कंपनियों के शेयरों में तेजी आई. सेंसेक्स में शुक्रवार को 38.43 अंक की तेजी आई थी. 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 60.85 अंक या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,672 अंक पर खुला. कारोबारियों के अनुसार, कल होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों ने आज लिवाली की जिससे बाजार में तेजी आई. इस बीच, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 66.48 अंक पर खुला.

पीएफ खाते से चुका सकेंगे सस्ते घर की ईएमआई, अगले वित्तवर्ष से लागू होगी योजना
3 October 2016
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारक अपनी भविष्य निधि (पीएफ) को गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने पीएफ खातों से ही उसकी मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान कर सकेंगे. अगले वित्त वर्ष से यह संभव हो सकेगा. केंद्रीय भविष्य निधि (ईपीएफओ) आयुक्त वीपी जॉय ने कहा, "हम ईपीएफओ अंशधारकों के लिए आवासीय योजना पर काम कर रहे हैं. हम मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद 2017-18 में इस योजना को पेश कर सकते हैं." जॉय ने कहा कि इस योजना के तहत अंशधारक अपने पीएफ को गिरवी रखकर मकान खरीद सकेंगे और अपने ईपीएफ खाते से आवास ऋण की ईएमआई का भुगतान कर सकेंगे. योजना के तहत ईपीएफओ अपने अंशधारकों को मदद करेगा जिससे वे अपने सेवा काल में सस्ता मकान खरीद सकें. हालांकि, ईपीएफओ का इरादा न तो जमीन खरीदने न ही अंशधारकों के लिए मकान बनाने का है.


संपादकीय

मध्यप्रदेश जनसंपर्क करे संपूर्ण पारदर्शिता की पहल
उम्मीद की किरण की तरह है चौटाला पिता पुत्र को मिली सज़ा
मध्य प्रदेश में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं
देवी को पूजने वाले देश में औरतों की आबरू सुरक्षित नहीं
अभी से करनी होगी पानी की चिंता
मोदी का कद बढ़ने से भाजपा मे घमासान
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फ़ैसले ने खड़े किए कई सवाल