बिजनेस डाइजेस्ट Slideshow Image Script
पाठकों की पसंद
काले धन के सुरक्षित ठिकाने नहीं रहेंगे स्विस बैंक
धीरे-धीरे सभी सब्सिडी को तर्कसंगत करने की जरूरत : जेटली
लोन हो सकता है सस्‍ता, आरबीआई ने कम किया रेपो रेट
रेल पर NDA के कुनबे में रार, उद्धव का जेटली को फोन
कैमरून के खिलाफ ब्राजील का यह प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ: नेमार
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 155 अंक मजबूत, रुपये में तेजी
इराक:भारतीय बंधक का दिल का दौरा पड़ने से निधन
मनमोहन को छूट पर अमेरिकी सरकार से जवाब-तलब
इराक के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा : केरी
हज यात्रियों के लिए सहूलियतें बढ़ाने पर सुषमा का जोर


बिल गेट्स ने कहा, अगर भारत अगले 20 तक कर लेगा ऐसा काम तो दुनिया के लिए होगा चमत्कार
17 November 2017
नई दिल्ली: माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत अगले 20 साल तक सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, समानता के आधार पर अर्जित कर लेता है तो यह देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि होगी. गेट्स ने कहा कि माल व सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम था. यहां एक कार्यक्रम में गेट्स ने कहा कि अगर अगले 20 साल तक भारत सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल कर लेता है और यह समान आधार पर हासिल करता है तो यह देश व दुनिया के लिए चमत्कार होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत का कर-जीडीपी अनुपात बढ़ेगा.
अंबानी परिवार की संपत्ति 1685 अरब रुपये बढ़ी, बने एशिया में नंबर वन
16 November 2017
नई दिल्ली: रिलायंस समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार है उनके परिवार की नेटवर्थ 19 अरब डॉलर (तकरीबन 1241 अरब रुपये) से बढ़कर 44.8 अरब डॉलर ( लगभग 2926 अरब रुपये) हो गई है. उनके बाद दक्षिण कोरिया के सैमसंग कंपनी के ली परिवार का स्थान है. फोर्ब्स पत्रिका की एशिया के 50 सबसे अमीर परिवारों की सूची में यह बात कही गई है. दक्षिण कोरिया के ली परिवार की संपत्ति 11.2 अरब डॉलर यानी 731.36 अरब रुपये बढ़कर 40.8 अरब डॉलर (2664.95 अरब रुपये) हो गई है. इसकी वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के मूल्य में पिछले एक साल में 75% का इजाफा होना है. इस सूची में हांगकांग का कॉक परिवार तीसरे स्थान पर है्. उसकी संपत्ति 40.4 अरब डॉलर यानी 2638.83 अरब रुपये है. इस परिवार के पास एशिया की सबसे अमीर रियल एस्टेट कंपनी सन हुंग काई प्रॉपर्टीज का नियंत्रण है. थाईलैंड के चारोएन पोक्पहैंड समूह के प्रमुख चिआरावैनांट परिवार का इस सूची में चौथा स्थान है जिसकी कुल संपत्ति 36.6 अरब डॉलर यानी 2390.62 अरब रुपये है अंबानी परिवार इस सूची में शामिल इकलौता भारतीय परिवार है जो शीर्ष दस में शामिल है. इसके अलावा इस सूची में 19.2 अरब डॉलर (1254.10 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ प्रेमजी परिवार 11वें स्थान पर, 18.8 अरब डॉलर (1227.97 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ हिंदुजा परिवार 12वें स्थान पर, 17.2 अरब डॉलर (1123.46 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मित्तल परिवार 14वें स्थान पर, 16.1 अरब डॉलर (1051.61 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मिस्त्री परिवार 16वें स्थान पर और 14.1 अरब डॉलर (920.98 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ बिड़ला परिवार 19वें स्थान पर है
भारत बन रहा है कारोबार के लिए सबसे आकर्षक जगह, जीएसटी और नोटबंदी से सामने आ रही हैं छोटी चुनौतियां
15 November 2017
सिंगापुर: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है. वित्त मंत्री ने यहां फिनटेक फेस्टिवल में कहा कि मौजूदा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आधार योजना की प्रमुख भूमिका है. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन तथा नोटबंदी के साथ डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र में भारी सुधार तथा एक जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण तथा कारोबारी गतिविधियों के संगठित होने से भारत अब कारोबार की दृष्टि से बेहद आकर्षक स्थल में बदल रहा है. जेटली ने इस मौके पर विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार का भी जिक्र किया. 31 अक्तूबर को जारी इस रैंकिंग में भारत 30 पायदान की छलांग के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि, इसके साथ ही जेटली ने स्वीकार किया कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी रणनीतिक पहल के क्रियान्वयन में कुछ लघु अवधि की चुनौतियां आ रही हैं. इसके साथ ही जेटली ने कहा, ‘‘लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि मध्यम से दीर्घावधि में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि का लाभ मिलेगा.
सब्जियों की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची
14 November 2017
नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजें खासकर सब्जियों की कीमतों में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 3.58 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सात महीने का उच्च स्तर है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिहाज से खुदरा मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण है. शीर्ष बैंक मुख्य रूप से इसी आधार पर प्रमुख नीतिगत दर निर्धारण करता है. इस साल मार्च में 3.89 प्रतिशत के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है. उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28 प्रतिशत थी. पिछले साल अक्टूबर में यह 4.2 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गई. यह सितंबर में 1.25 प्रतिशत थी सब्जी खंड में महंगाई दर दोगुनी होकर 7.47 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 3.92 प्रतिशत थी. अंडा और दूध तथा दूध से बने उत्पादों की महंगाई दर भी ऊंची रही. हालांकि तिमाही आधार पर अक्टूबर में फलों की कीमतों में कमी आई. दलहन की महंगाई दर में गिरावट जारी रही और इसमें आलोच्य महीने में 23.13 प्रतिशत की गिरावट आई. सितंबर में इसमें 22.51 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं तिमाही आधार पर ईंधन और बिजली महंगी हुई. आवास खंड में भी उच्च महंगाई दर दर्ज की गई. अब सबकी नजर मौद्रिक नीति समिति की छठी द्विमासिक बैठक पर होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 5-6 दिसंबर को होगी. औद्योगिक उत्पादन में नरमी के बीच खुदरा मुद्रास्फीति जून से लगातार बढ़ रही है
अब किन वस्‍तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें
11 November 2017
नई दिल्‍ली: गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी. पढ़ें अब किस वस्‍तु पर लगेगा कितना जीएसटी.
1. एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत 50 चीजें लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी
28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं. इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे.
2. इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स
इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान,कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन.
3. 18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी
मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी,कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान.
4. अब इन वस्तुओं पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक.

रिजर्व बैंक का आदेश : सत्तर साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को दिसंबर तक घर पर मिले बैंकिंग सुविधाएं
10 November 2017
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं. इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक के केवाईसी से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें
आईटीआई के छात्रों को उद्यम स्थापित करने दी जाएंगी आवश्यक सुविधाएँ - राज्य मंत्री श्री जोशी
9 November 2017
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि उद्यमिता में प्रशिक्षित हुए अधिकारी अपने-अपने आईटीआई में जाकर छात्रों को उद्यम स्थापित करने एवं संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्यमी प्रदेश के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। श्री जोशी म.प्र. राज्य कौशल विकास मिशन में 'उद्यमिता विकास'' और 'स्किल्स फॉर जॉब्स'' विषय पर आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल में आयोजित तृतीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री जोशी ने आईटीआई के छात्रों से स्वयं का उद्यम स्थापित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य मंत्री ने उद्यमिता में प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र और उद्यमिता विकास सेल द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित छात्रों को किट प्रदान किये। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आईटीआई में उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले से एक-एक प्रशिक्षण अधिकारी को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से प्रशिक्षित कराया गया है। इसके बाद जोन स्तर पर भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, बालाघाट एवं इंदौर के 126 प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
देश में राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली दिसंबर से
9 November 2017
मुंबई: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को सामान्य बनाने तथा लंबे इंतजार से वाहनों का समय बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली लेकर आएगी जो दिसंबर में शुरू हो जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया, ‘‘एक दिसंबर के बाद सड़कों पर आने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगा होगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे देश में कैशलेश टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके. कुल साढ़े सात लाख वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है. अगले साल मार्च 2018 तक इसकी संख्या बढ कर 25 लाख हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘आगामी दो महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग रेडी कुल 3500 लेन बनाए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में फास्टैग से दस करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हो रहा है
प्रतिदिन एक हजार उड़ानों के साथ इंडिगो बनेगी एशिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयरलाइन
7 November 2017
मुंबई: बाजार हिस्सेदारी और विमान बेड़े के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जल्द 1,000 दैनिक उड़ानों वाली एयरलाइंस में शामिल होने जा रही है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एशिया की पांचवीं एयरलाइन होगी. सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (कापा) के सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 1,000 से अधिक रवानगी उड़ानों का परिचालन करने वाली एशिया की पहली तीन एयरलाइंस चीन की हैं. चौथी ऑल निप्पन जापान की है. चाइना सदर्न एयरलाइंस प्रतिदिन 2,178 उड़ानों का परिचालन करती है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या 2,083 है. एयर चाइना रोजाना 1,333 रवानगी उड़ानों का परिचालन करती है. जापान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ऑल निप्पन एयरवेज रोजाना 1,062 उड़ानों का परिचालन करती है. इंडिगो 23 दिसंबर को 1,000 दैनिक उड़ानों की उपलब्धि को हासिल करेगी. किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि दिसंबर से वह 1,000 उड़ानें रोजाना संचालित करने का लक्ष्य पूरा कर लेगी. एयरलाइन के मुताबिक, वह 47 नई उड़ानें शुरू करने जा रही है, जिसमें उसके नेटवर्क पर शुरू की गईं अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं. इससे 23 दिसंबर से कंपनी रोजाना 1,000 उड़ानें संचालित करने लगेगी. वर्तमान में इंडिगो के बेड़े में 142 एयरबस ए320 पारिवारिक विमान हैं, जो 46 गंतव्यों के लिए रोजाना 900 उड़ानें संचालित करती हैं. कंपनी की नई उड़ानों में लखनऊ-शारजाह, हैदराबाद-शारजाह, लखनऊ-श्रीनगर, हैदराबाद-रांची और लखनऊ-देहरादून सहित अन्य उड़ानें शामिल हैं. वहीं, अतिरिक्त फेरे के संदर्भ में, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई से गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोच्चि और अन्य शहरों के लिए ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएंगी. इंडिगो के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक निदेशक आदित्य घोष ने कहा, "रोजाना 1000 उड़ानें ऐसा मील का पत्थर हैं, जिसे अभी तक भारत में कोई भी एयरलाइन प्राप्त नहीं कर सकी है
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण बांड से मिल सकते हैं 70 हजार करोड़ रुपये
6 November 2017
नई दिल्‍ली: संपत्ति की खराब गुणवत्ता की मार से जूझ रहे बैंकों में वित्त मंत्रालय पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के माध्यम से अगले चार महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपये डाल सकता है. सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी. पिछले महीने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए अगले दो साल में 2.11 करोड़ रुपये डालने की घोषण की थी. इस योजना में 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड भी शामिल हैं. वर्तमान में, सरकार बॉन्‍डों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में महीने के अंत तक फैसला हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि एक बार संरचना का काम पूरा हो जाए तो बॉन्‍ड जारी करने का काम सरकार पहले ही कर देगी और प्रारंभिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है. दूसरी तिमाही के परिणाम आने के बाद वित्त मंत्रालय को विभिन्न बैंकों की आवश्यकताओं की बेहतर तस्वीर मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण बॉन्‍ड के लिए कई विकल्प हैं और सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जाएगा. पुनर्पूंजीकरण के अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में इंद्रधनुष योजना के तहत बैंकों को करीब 18,000 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की थी. उल्लेखनीय है कि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गई.
किसानों के लिए राहत की बात : दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर नहीं देना होगा PAN
4 November 2017
नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है. इसके अनुसार दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा
शानदार! पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की Most Powerful Women में शामिल, जानें कौन कौन
3 November 2017
न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं. इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं. सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं. सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं. मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं. मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं. मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं. फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं. इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं. सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं. यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है.
मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने, चीन के हुइ को पछाड़ा
2 November 2017
नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं. फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश ने 42.1 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख 73 हजार 650 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ चीन के हुइ यान को पछाड़ा है. बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 952.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इससे यह 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई. वहीं मुकेश की निजी संपत्ति में 46.60 करोड़ डॉलर यानी 3029 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. चीन के एवरग्रैंडे ग्रुप के चेयरमैन हुइ यान की संपत्ति 1.28 अरब डॉलर यानी 8320 करोड़ रुपये घटकर 40.6 अरब डॉलर यानी 2 लाख 63 हजार 900 करोड़ रुपये रह गई. रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 75 फीसद से ज्यादा के उछाल की वजह से इस साल मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है. सितंबर महीने की तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री को तकरीबन एक बिलियन डॉलर का फायदा हुआ था. खासतौर पर पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की रिफाइनिंग में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है. पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्री का सालाना नेट प्रॉफिट 12 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है. सितंबर में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का फायदा बढ़कर 8109 करोड़ हो गया, जो पिछली बार के 7209 करोड़ से ज्यादा है
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग के बाद निफ्टी 10,400 अंक के पार, सेंसेक्स का भी नया रिकॉर्ड
1 November 2017
मुंबई: विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर गया. वहीं बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 33,451 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. दोपहर बाद तक सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई. विश्व बैंक की कल जारी रैंकिंग में भारत की स्थिति में 30 पायदान का सुधार हुआ है. इसके अलावा सितंबर महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर भी छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इसके अलावा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से भी बाजार धारणा मजबूत हुई. निफ्टी आज शुरुआती कारोबार में 67.85 अंक या 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर 10,403.15 अंक पर पहुंच गया. इससे पहले 30 अक्तूबर को निफ्टी ने कारोबार के दौरान 10,384.50 अंक का रिकॉर्ड स्तर छुआ था. सेंसेक्स भी 238.16 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,451.29 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले 30 अक्तूबर को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान का 33,340.17 अंक का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ था
एमएसएमई इकाइयों की नवीन नीति की होगी घोषणा
31 October 2017
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि एमएसएमई का लगातार दूसरे वर्ष 17-18 नवम्बर को होने वाले सम्मेलन में एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन नीति की घोषणा होगी। सम्मेलन में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बैतूल जिले के औद्योगिक क्षेत्र के संधारण के लिए उद्योग संघ बैतूल एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल के बीच तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) की गतिविधियों के शुभारंभ के लिए राज्य शासन एवं जीईएम के बीच एमओयू होगा। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के 1000 एसएमई उद्यमी, 1500 युवा उद्यमी,स्वरोजगार के उद्यमी और उद्योग संघ भी इसमें शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री श्री पाठक एमएसएमई के सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन प्रोजेक्ट प्रोफाईल की पुस्तिका और प्रदेश के युवा उद्यमियों पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन होगा।
चयनित क्षेत्रों के 5 तकनीकी सत्र
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन एमएसएमई कॉम्पीटेटिवनेस एवं इण्डस्ट्री 4.0, बैन्डर डेवलपमेंट एवं जीईएम और पॉलिसी एण्ड स्कीम्स फार एमएसएमई के तीन सत्र और दूसरे दिन न्यू बिजनेस फार एमएसएमई और एण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड इन्क्यूवेशन फॉर एमएसएमई के दो सत्र होंगे। तकनीकी सत्रों में संवाद के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विषय- विशेषज्ञ प्रदेश के उद्यमियों एवं युवाओं को उस क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी देंगे।
प्रदर्शनी में उत्पादों का प्रदर्शन
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि राज्य के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। इसमें वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी स्टाल लगायेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी वृहद उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसा प्लेट फार्म होगी जिसमें दोनों तरह की इकाईयों में आपसी संवाद होगा। इससे दोनों क्षेत्र की इकाइयों के बीच व्यापार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल.कांताराव ने बताया कि एमएसएमई सम्मेलन के साथ-साथ इसी में राज्य स्तरीय स्व-रोजगार सम्मेलन आयोजित कर इसे व्यापक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एमएसएमई इकाइयों और स्वरोजगार इकाईयों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 1,018 करोड़ रुपये का मुनाफा-
31 October 2017
नई दिल्ली: निजी इस्पात कंपनी टाटा स्टील को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में समग्र आधार पर 1,018 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 49.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 27,228.50 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32,717.35 करोड़ रुपये हो गई है. इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़ा है. पिछले साल की दूसरी तिमाही में उसका खर्च 26,866.49 करोड़ रुपये रहा था जो इस साल की दूसरी तिमाही में 30,566.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है
बिना रनवे के उड़ान भरने वाले विमान लाने की तैयाारी में स्पाइसजेट, पानी-खेत और बजरी पर भी उतरने में होंगे सक्षम-
30 October 2017
मुंबई: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उड्डयन बाज़ार, यानी भारत को और भी ज़्यादा खोलने के लिए ज़ोरदार तैयारी में जुट गई है, और अब उसका लक्ष्य वे एक अरब भारतीय हैं, जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है, क्योंकि या तो वे खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, या उनके शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है. ब्लूमबर्ग में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, स्पाइसजेट इस वक्त जापान की सेटुची होल्डिंग्स इंक (Setouchi Holdings Inc) के साथ 100 ऐसे कोडियाक विमान खरीदने के लिए वार्ता कर रही है, जो कहीं भी - पानी पर भी, बजरी पर भी, और खुले खेत में भी - उतर सकते हैं. लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इस सौदे से स्पाइसजेट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारे देश को हवाई मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा, "भारत में एयरपोर्ट काफी कम हैं... भारत में बहुत-सा विकास छोटे बाज़ारों में हो रहा है, लेकिन इन छोटे बाज़ारों के बीच कनेक्टिविटी कम है, या है ही नहीं... सो, हम ऐसा उपाय तलाश रहे हैं, ताकि उन जगहों पर भी उड़ानें ले जा सकें, जहां एयरपोर्ट ही नहीं हैं..." स्पाइसजेट से बातचीत जारी रहने के दौरान ही हिरोशिमा से संचालित सेटुची के ओवरसीज़ बिज़नेस डिवीज़न में एक्ज़ीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गो ओकाज़ाकी ने बताया कि कंपनी नवंबर में वॉटर लैंडिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की योजना बना रही है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि सौदा कब तक तय हो पाएगा. भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने पिछले साल 10 करोड़ घरेलू यात्रियों को उड़ान करवाई, जिससे वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे उड्डयन बाज़ार बन गया है. बोइंग कंपनी के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी के साथ तारतम्य बिठाने के लिए भारत को अगले 20 साल में कम से कम 2,100 नए विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 290 अरब अमेरिकी डॉलर होगी.
अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी-
28 October 2017
वाशिंगटन: अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 2017 की तीसरी तिमाही में वार्षिक दर तीन फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.1 फीसदी थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वाणिज्य विभाग के हवाले से बताया कि यह व्यक्तिगत खपत खर्च, गैर आवासीय निवेश और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है. गौरतलब है कि तीसरी तिमाही में व्यक्तिगत उपभोक्ता खर्च की वार्षिक दर 2.4 फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.3 फीसदी रही. गैर आवासीय निवेश 3.9 फीसदी बढ़ा, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7 फीसदी था इस दौरान निर्यात 2.3 फीसदी बढ़ा जबकि आयात 0.8 फीसदी घटा है. अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 2.5 फीसदी रहेगी.
रिकॉर्ड स्तर पर देखे गए शेयर बाजार, सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर-
27 October 2017
मुंबई: शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुले. सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर और निफ्टी 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला. ब्रोकरों के अनुसार इसके पीछे अहम कारण नवंबर डेरीवेटिवों की मजबूत शुरुआत और एशियाई बाजारों का सकारात्मक रहना है. बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित 123.49 अंक यानी 0.37% चढ़कर 33,270.62 अंक की सर्वकालिक ऊंचाई पर खुला. इसने अपने कल दिन में कारोबार के दौरान 33,196.17 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया. पिछले चार सत्र के कारोबार में सेंसेक्स में 764.20 अंक की बढ़त देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 22.35 अंक यानी 0.21% की मजबूती के साथ 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला है. इसने भी कल दिन में कारोबार के समय अपने 10,355.65 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया.
उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी-
26 October 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है. पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी ने कहा, ‘‘ उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बनाया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि आने वाले कानून के तहत, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं. हाल ही में देश में लागू की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नयी कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा, ‘‘ इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा
उद्योग मित्र है मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति : मुख्यमंत्री श्री चौहान-
25 October 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्यागिक विकास के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराने के बाद अब किसानों की आय को दो गुनी करने का संकल्प लिया गया है। श्री चौहान अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अमेरिका-भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतर्गत आयोजित बिजनेस सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में निवेश की रूचि दिखाने वाली कंपनियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लाभ गिनाते हुए मध्यप्रदेश आमंत्रित किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति पूरी तरह से उद्योग मित्र है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक दशक में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और कैसे खाद्य प्रसंस्करण जैसे नये क्षेत्रों में निवेश की शुरूआत हुई। श्री चौहान ने कहा कि लॉजिस्टिक अधोसंरचना मजबूत होने के कारण आज खेतों से सीधे खाने की मेज तक अनाज पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब जैविक खेती पर पूरा ध्यान देते हुए इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया वे अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर मध्यप्रदेश आयें और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख युवाओं को हर साल कौशल सम्पन्न बनाया जाता है। ये युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ हर प्रकार के औद्योगिक संचालन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक परियोजनाओं को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न विदेशी कंपनियों ने रक्षा उत्पादन, भण्डारण, कम खर्चीली हवाई सुविधा जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई। प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलैमान ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस फोरम में अमेरिका के व्यापारी समुदाय, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, वाणिज्य विशेषज्ञ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए।
युवा उद्यमी सीमा बनी सशक्त महिला की मिसाल
25 October 2017
उज्जैन की सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता से पॉवरलूम कारखाना स्थापित कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। सीमा के कारखाने में बना कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिकता है। सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर उज्जैन में पॉवरलूम कारखाना लगाया। इस कारखाने में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सीमा के पॉवरलूम लगाने के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2017 में जिला उद्योग केन्द्र ने मंजूरी दी। उज्जैन शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में 4 हजार वर्गफीट भूमि पर जिला उद्योग केन्द्र की मदद से सीमा ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 67 लाख 50 हजार का ऋण लेकर सितम्बर 2017 में कारखाना शुरू किया। सीमा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण के अतिरिक्त 12 लाख रूपये का अनुदान भी मिला। पॉवरलूम के लिये सीमा ने गुजरात से अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता की 16 पॉवरलूम मशीनें मँगवाई। इन मशीनों में बिजली की खपत कम होती है। साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। सीमा गोयल के पॉवरलूम कारखाने में आज क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है। लोकल में इस कपड़े को अच्छा मार्केट मिल रहा है। साथ ही सीमा द्वारा उत्पादित कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिक रहा है। अब सीमा के पॉवरलूम कारखाने की कमाई से उसके परिवार की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। साथ ही, फैक्ट्री में 8 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी-
24 October 2017
नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया कर दिया है साथ ही चना और मसूर के एमएसपी में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए एमएसपी की मंजूरी दी. एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया है. पिछले साल यह 1,625 रुपये प्रति क्विंटल था. चना और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके एमएसपी में प्रत्येक में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और नयी कीमत क्रमश: 4,200 और 4,150 रुपये प्रति क्विंटल होगी. सूत्रों ने बताया कि तिलहन में रैपसीड, सरसों और सूरजमुखी के बीज के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. कीमतों में यह वृद्धि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों के अनुरुप है
बिजली बिल में कमी के लिए यह है सबसे कारगर तरीका.. बिजली मंत्रालय के बीईई ने बताया-
23 October 2017
नई दिल्ली: सरकार कम बिजली खपत वाले उपकरणों को और दक्ष बनाने के लिये कदम उठा रही है. अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत करेंगे. कुल मिलाकर इससे आपके बिजली बिल में अच्छी-खासी कमी आएगी. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के तहत संबंधित उपकरणों पर बिजली बचत के लगाये जाने वाले सितारे (स्टार लेबलिंग) की तरह अति दक्ष उपकरणों के लिये विनिर्माता कंपनियों को अलग निशान (लेबल) उपलब्ध कराएगा. बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा, ‘‘हमारी स्टार रेटिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुशलता को और बढ़ावा देने की योजना है. बीईई एसईईपी के लिये रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है. इसके तहत संबंधित उपकरणों को ‘सुपर इफीशिएंट लेबल’ जारी किया जाएगा.’’ ऐसा माना जा रहा है कि एसईईपी के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा ‘स्टैन्डर्ड एंड लेबलिंग’ कार्यक्रम की श्रेणी में आने वाले उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत कर सकेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘बीईई अति दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये संबंधित कंपनियों को कानूनी, जरूरी प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा सेवाएं, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
गूगल देश का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ब्रांड: सर्वेक्षण-
18 October 2017
नई दिल्ली: देश के उपभोक्ता गूगल को सबसे अधिक प्रामाणिक ब्रांड के रूप में देखते हैं. हालांकि वैश्विक स्तर पर इस सूची में अमेजन डॉट कॉम सबसे आगे है. एक नए सर्वेक्षण से मंगलवार को यह जानकारी मिली। भारत में गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन डॉट कॉम, मारुति सुजुकी और एप्पल को सबसे प्रामाणिक माना जाता है. वैश्विक कम्युनिकेशन एजेंसी कॉन एंड वोल्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोना इंपेराटो ने बताया, "उपभोक्ता आज उन कंपनियों से खरीदना चाहते हैं जो उनके साथ वास्तविक तरीके से जुड़ते हैं. हमारा शोध उन ब्रांडों के बीच एक कड़ी दिखाता है जो व्यावहारिक संवाद करते हैं और जिनमें ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता होती है, और इससे उनका व्यवसाय मजबूत होता है." कॉन एंड वोल्फ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, दुनियाभर में एप्पल प्रामाणिकता की दौड़ में अमेजन के बाद दूसरे नंबर पर है. प्रामाणिक ब्रांड अध्ययन 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक प्रामाणिकता सूचकांक में क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पेपाल को रखा गया है और ये सभी प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां हैं. इस अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, भारत में 67 फीसदी उपभोक्ताओं ने उस ब्रांड में खरीद की रुचि जाहिर की, जिसे वे प्रामाणिक मानते हैं. कॉटन एंड वोल्फ में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष मैट स्टैफोर्ड ने बताया, "ब्रांड जो प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं और संवाद करते हैं, वे ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे." स्टैफोर्ड कहते हैं, "हमारे शोध से पता चलता है कि भारत के ब्रांडों को अपनी ऑफरिंग और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रामाणिकता के तीन कारकों- विश्वसनीयता, सम्मान और वास्तविकता पर ध्यान देने की जरूरत है.
धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो कीमत यहां जानें-
17 October 2017
नई दिल्ली: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोने का वायदा भाव आज 124 रुपये टूटकर 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 124 रुपये या 0.41 प्रतिशत के नुकसान से 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 59 लॉट का कारोबार हुआ. समें सोने का दिसंबर अनुबंध 104 रुपये या 0.35 प्रतिशत के नुकसान से 29,750 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 811 लॉट का कारोबार हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंगापुर में सोना 0.20 प्रतिशत के नुकसान से 1,291.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. उधर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रमुख जिंस एक्सजेंस एमसीएक्स में सोने के विकल्प कारोबार का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे पीली धातु का व्यापार संगठित हो सकेगा. यह सोने के संगठित तरीके से कारोबार की दिशा में एक कदम है. विकल्प ऐसा डेरिवेटिव्स हैं, जो खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन उन्हें किसी संपत्ति या उत्पाद को किसी विशेषीकृत मूल्य पर किसी निश्चित तारीख या उससे पहले खरीद या बिक्री की प्रतिबद्धता देने की जरूरत नहीं होती. धनतेरस के शुभ दिन पर विकल्प कारोबार की शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा, यह पीली धातु के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इस वायदा का विकल्प मिलने से सभी जोखिमों की हेजिंग हो सकती है.
महिलाओं को आर्थिक सबल बनाने में सबसे अधिक कामयाब मुद्रा योजना : राज्यवर्धन राठौड़-
14 October 2017
जयपुर: युवा तथा खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुद्रा योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे कामयाब योजना बताया. उन्होंने आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन एवं मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुद्रा योजना से न सिर्फ लाभार्थी स्वावलम्बी बने हैं बल्कि इससे कई अन्य लोगों को रोजगार मिला है उन्होंने कहा कि अकेले नकद लाभ हस्तांतरण योजना से 50 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी रुकी है. इसी तरह से गैस सब्सिडी सीधे खाते में जाने से 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे के विकास पर कुल बजट की 13 प्रतिशत राशि खर्च कर रही है जिसमें सड़क निर्माण प्रमुख है
मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता-
13 October 2017
भोपाल: देश में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति तेज हो गई थी. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल की कीमतों के जरिए टैक्स के माध्यम से लोगों की जेबें हल्की करने की आरोप लगाया. इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से के करों में कुछ कटौती कर लोगों को राहत देने की कोशिश की और राज्य सरकार से भी कहा कि वह भी अपने हिस्से के करों में कटौती करें ताकि लोगों को और राहत दी जा सके. केंद्र में बीजेपी की सरकार और इस अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलने लगा. सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है. मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता हो जाएगा. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होगी. राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की थी, जिसमें टैक्स कम करने का फैसला लिया गया. मलैया ने संवाददाताओं को बताया कि डीजल पर लगने वाले वैट को 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है. इसके साथ ही सेस में भी 1.50 रुपये की कटौती की गई. मलैया ने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 31 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया हैं. इस तरह पेट्रोल पर तीन प्रतिशत वैट कम हुआ है. इससे कीमतों में 1.62 पैसे का अंतर आएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार को आगामी छह माह में 1,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा. यह नुकसान वार्षिक स्तर पर 2,000 करोड़ रुपये होगा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा-
12 October 2017
नई दिल्ली: दिवाली की मौसम है या कहें त्योहारों का सीजन चल रहा है. सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी सभी को इस समय बोनस की दरकार है. सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार की ओर से ऐलान हो गया है और कई राज्य सरकारें या तो ऐलान कर चुकी हैं या फिर ऐलान करने की प्रक्रिया में है. वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को भी बोनस मिलना शुरू हो गया है और कुछ संस्थानों में कुछ ही दिनों में बोनस मिल ही जाएगा. ऐसे माहौल में अगर सरकारी नौकरी करने वालों को यदि बोनस ही नहीं वेतन में वृद्धि की खबर मिले तो त्योहार में मजा दोगुना हो जाएगा. बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है. इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है. इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसका वहन वेतन आयोग करेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा. यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है. 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है. राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा. साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी. इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के फ्रंट पर घिरे पीएम नरेंद्र मोदी आज ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले-
11 October 2017
नई दिल्ली: पिछले दो-तीन महीनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी कई हमले किए. अकसर हमलावर रहने वाली बीजेपी आर्थिक मोर्चे पर हमलों पर बचाव की मुद्रा में आ गए. कारण थे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े कुछ आंकड़े सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठा रहे थे. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सत्ता में आने के तीन साल बाद एक अहम फैसला लेते हुए आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का गठन किया. जीडीपी में आई गिरावट के बाद पीएम मोदी द्वारा गठित आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की पहली मीटिंग आज होने जा रही है. खबरों के मुताबिक, इसमें आर्थिक विकास को तेजी देने और देश में नौकरियों के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है. EAC-PM को 25 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा गठित किया गया था. आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी मौजूद होंगे. उनके साथ इसमें नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय (EAC-PM के चेयरमैन) भी होंगे. मीटिंग में आर्थिक मामलों के जानकार सुरजीत भल्ला, राथिन रॉय, आशिमा गोयल और रतन बटवल भी उपस्थित होंगे. सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन ऐसे समय में किया है जब अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है, जो कि मई 2014 के बाद सबसे कम है. मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी ईएसी के अध्यक्ष पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन थे. 2014 में यूपीए के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था
सोना वायदा भाव में 0.18% की तेजी, हुआ 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम-
10 October 2017
मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोना वायदा भाव आज 0.18% सुधरकर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति के लिए नौ लॉट के कारोबार में सोना वायदा भाव 54 रुपये यानी 0.18% सुधरकर 29,863 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. इसी प्रकार दिसंबर में आपूर्ति के लिए 378 लॉट के कारोबार में यह भाव 50 रुपये यानी 0.15% चढ़कर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. इस बीच, सिंगापुर के वैश्विक बाजार में सोना भाव 0.26% की मजबूती के साथ 1,287 डॉलर प्रति औंस रहा
यूपी की बिजली कंपनियां 75 हजार करोड़ के घाटे में! कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप-
9 October 2017
लखनऊ,: उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की कार्यशैली एवं प्रबन्धन पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं. परिषद का आरोप है कि कंपनियों की कार गुजारियों के चलते इनका वर्तमान में कुल घाटा 75 हजार करोड़ रुपये का हो गया है. परिषद ने इस घाटे की पीछे कंपनियों की फिजूलखर्ची, बिजली चोरी एवं प्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया है. परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों के इस रवैये का सीधा असर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि वर्ष 1959 में राज्य विद्युत परिषद गठित किया गया. इसका कुल घाटा वर्ष 2000 में 10 हजार करोड़ पहुंच जाने पर राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर कई कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया. इस दौरान बड़े-बड़े दावे किए गए कि अब बिजली कम्पनियों में व्यापक सुधार होगा लेकिन सुधार की बात तो दूर बल्कि उदय में कम्पनियों ने खुद माना है कि अब उनका कुल घाटा लगभग 70738 करोड़ रुपये है. वहीं पावर फार आल में माना कि वर्ष 2015-16 तक बिजली कम्पनियों का कुल घाटा लगभग 72770 करोड़ है. वर्मा ने कहा कि वर्तमान में यह घाटा 75 हजार करोड़ के ऊपर होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से परिषद मांग कर रहा है कि बिजली कम्पनियों में लगातार बढ़ रहे घाटे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
निवेश बढ़ाने के लिये नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जाएगी
7 October 2017
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जा जाएगी। श्री शुक्ल आज इन्दौर में कन्फरेडेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआयआय) द्वारा आयोजित लीडरशीप कानक्लेव 2017 को संबोधित कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। मध्यप्रदेश शांति का टापू हैं। यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं। उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि हैं। यहां खनिजों का अकूत भण्डार हैं।   पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के चेयरमेन आचार्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के बेहतर वातावरण के कारण पतंजलि द्वारा यूनिट लगायी जा रही हैं। उन्होने कहा कि आज देशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव, सीआयआय के चेयरमेन श्री अंशुल मित्तल, श्री सुधीर मेहता, रिटायर्ड एडमिरल शेखर मित्तल, एक्सिस बैंक के चीफ एकानॉमिस्ट श्री सौगात भट्टाचार्य, थायरो केयर के श्री ए. वेलूमनी, ट्रायफेक के एम.डी श्री डी.पी. आहुजा तथा नगर निगम आयुक्त श्री मनीष सिंह भी मौजूद थे।
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जाने 10 प्रमुख बातें-
7 October 2017
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में 22वीं बैठक आहुत की गई. यह बैठक जीएसटी लागू होने के तीन महीनों के दौरान हुए अनुभवों को साझा करने तथा इस दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. -
जीएसटी परिषद की बैठक की 10 प्रमुख बातें.
1- निर्यातकों को जल्द रिफंड दिया जाएगा. इसके तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 अक्टूबर से तथा अगस्त में दाखिल करने वालों को 18 अक्टूबर से मिलेगा रिफंड.
2- निर्यातकों को पहली अप्रैल, 2018 से मिलेगा ई- वॉलेट. रिफंड की एक तय राशि एडवांस में दी जाएगी ई- वॉलेट में.
3- कंपोजिशिन स्कीम के तहत अब 75 लाख के स्थान पर एक करोड़ की टर्न ओवर वाले कारोबारी आएंगे दायरे में.
4- कंपोजिशन स्कीम में कारोबारी को एक फीसदी, निर्माता को दो और रेस्टोरेंट कारोबारी को देना होगा 5 फीसदी टैक्स.
5- ई-वे बिल कर्नाटक में शुरू हो चुका है. उनका अनुभव अच्छा रहा है. पहली अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
6- सर्विस दाता, जिनका टर्न ओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटर स्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है.
7- 24 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव. गुजराती खाकरा और चपाति पर 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5 फीसदी टैक्स किया गया है.
8- सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी टैक्स के दायरे में लाए गए है. ज़री के काम पर 5 फीसदी टैक्स.
9- मानव निर्मित धागे पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. इसका कपड़ा उद्योग पर असर होगा.
10 स्टेशनरी के सामान पर टैक्स 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट्स पर 28 से 18 और ई-वेस्ट 28 से घटाकर 5 फीसदी टैक्स तय किया गया है.

काले धन के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, जानें पूरा मामला
6 October 2017
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी. गौरतलब है कि इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इन संभी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था, जिसके बाद इन कंपनियों के बैंक खातों को सिर्फ देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बंदिश लागू हो गई थी. अब 13 बैंकों ने आंकड़ों की पहली किस्त सरकार को सौंपी है, जिसमें दो लाख से भी ज़्यादा कंपनियों में से सिर्फ 5,800 कंपनियों के 13,140 बैंक खातों की जानकारी दी गई है. इनमें से कुछ कंपनियों के नाम तो 100-100 से भी ज़्यादा खाते हैं. इनमें से एक कंपनी के नाम कुल 2,134 बैंक खाते हैं, जबकि कई अन्य के नाम 900 खाते भी हैं. लेकिन बैंकों द्वारा सरकार को दी गई सबसे अहम जानकारी नोटबंदी के दौरान इन खातों में की गई जमा-निकासी से जुड़ी है. बताया गया है कि लोन खातों को अलग कर दिए जाने के बाद इन 5,800 कंपनियों के खातों में 8 नवंबर, 2016 को उनके पास कुल 22.05 करोड़ रुपये की रकम बची थी. लेकिन 9 नवंबर, 2016 (नोटबंदी का लागू होना) से रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने तक की अवधि में इन कंपनियों ने 4573.87 करोड़ रुपये की रकमें जमा करवाईं, और लगभग इतनी ही रकम, यानी 4,552 करोड़ रुपये की निकासी भी की
और सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये सलाह मानें राज्य
5 October 2017
नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब कीमतों में और कटौती के लिए सरकार ने राज्यों को सलाह देने का मन बनाया है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहेगी. मीडिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे. बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं. घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है नई दरें 4 अक्तूबर, 2017 से लागू हो गई हैं और ब्रांडेड तथा गैर ब्रांडेड दोनों ही उत्पादों के लिए है. इससे दोनों की कीमतों में कमी भी आई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. गौरतलब है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की है. सरकार के इस फैसले से आम जनता के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी राहत पहुंचेगी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे. रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है. इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं. अमेरिका में तूफान इरमा के चलते कच्चे तेल का प्रॉडक्शन बंद है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है. इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले, शेयर बाजार में मजबूती का रुख
3 October 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार के शुरुआती दौर में 332 अंक चढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी भी सुधरकर 9,800 अंक तक पहुंच गया. पिछले सप्ताहांत शुरू हुई त्यौहारों की छुट्टियों के बाद आज बाजार में कारोबार की शुरुआत नई उम्मीद के साथ हुई. रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा को देखते हुये कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है. इसी उम्मीद में बाजार में मजबूती का रुख रहा. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार की शुरुआत में 331.56 अंक यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. आटो, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और रीयल्टी शेयरों में मजबूती का रुख रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 106.80 अंक यानी 1.09 प्रतिशत बढ़कर 9,895.40 अंक पर पहुंच गया रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है. बैठक में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है इससे घरेलू संस्थानों की लिवाली का जोर रहा. ऑटो शेयरों में अच्छा आकर्षण रहा. टाटा मोटर्स का शेयर 4.90 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज ऑटो में 1.89 प्रतिशत की मजबूती रही
ओपेक के फैसले के मुताबिक यूएई तेल उत्पादन में करेगा प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती
2 October 2017
नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल-मजरूई ने कहा कि देश नवंबर में तेल उत्पादन में प्रतिदिन के हिसाब से 1,39,000 बैरल की कटौती करेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) के संगठन के फैसले के अनुरूप लिया गया है. यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, देश की सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने नवंबर के लिए तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है. इससे ओपेक द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती के प्रति देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है. डब्ल्यूएएम ने अल-मजरूई के हवाले से बताया, 'एडीएनओसी की घोषणा के अनुसार, नवंबर में तेल उत्पादन में कटौती की दर 15 फीसदी है.' ओपेक के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में छह महीनों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन तेल उत्पादन में 18 लाख बैरल की कटौती शुरू कर दी थी. यह कदम तेल बाजारों में स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से किया गया था. इसके बाद मई 2017 में तेल उत्पादन में कटौती को अतिरिक्त नौ महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी थी, जो एक जुलाई 2017 से शुरू होकर मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा.
भारत अगले 10 साल में होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: HSBC
29 September 2017
नई दिल्ली: भले ही कुछ सुधारों के कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर प्रभावित हुई हो, लेकिन मध्यम अवधि में संभावना उत्साहजनक दिखायी देती है. वृद्धि प्रवृत्ति को देखते हुए भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है. एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के अनुसार, हालांकि पिछले साल के कुछ सुधारों से आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे संभवत: अल्पकाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर कम हुई है. लेकिन मध्यम अवधि में उन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए. एचएसबीसी ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, ‘‘हालांकि आज वैश्विक जीडीपी का केवल 3 प्रतिशत है, लेकिन भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.’’ रिपोर्ट के अनुसार भारत दो दुनिया में फंसा है. एक जहां वृद्धि धीमी है, दूसरे जहां आर्थिक वृद्धि सुधर रही है. एचएसबीसी ने कहा, ‘‘पहला भारत को चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष (2017-18, 2018-19) में देखा जाएगा. यहां भारत मुख्य क्षेत्रों में कमजोर वृद्धि का सामना कर रहा है.’’ रिपोर्ट के मुताबिक. ‘‘हमारे विचार से दूसरा भारत वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद दिखेगा. यहां भारत और आकर्षक होगा.’’ इसके आधार पर एचएसबीसी का मानना है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5प्रतिशत रहेगी जो पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले कम है. वहीं, 2018-19 में इसके 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2019-20 में यह बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच नोटबंदी का प्रभाव है. एचएसबीसी का मानना है कि 2019-20 के बाद मौजूदा सुधारों के कारण उत्पन्न अल्पकालीन बाधाएं दूर हो जाएंगी.
महज 60 सेकेंड में, बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए अपना EPF बैलेंस चेक करें, ऐसे
28 September 2017
नई दिल्ली: सैलरी क्लास के लिए पीएफ यानी भविष्य निधि बेहद अहम फंड है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसमें जमा पैसे को रिटायरमेंट तक न ही निकाला जाए. वैसे आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और यह नियमित रूप से जमा हो रहे या नहीं, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. ईपीएफ चेक करने के लिए दो सबसे आसान से उपाय नीचे पढ़ें.... ..
मिस्ड कॉल देकर.
अपने मोबाइल फोन से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस एक मिस्ड कॉल दें. 011-22901406 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दें. यह वह फोन नंबर होना चाहिए जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो. एक बार मिस कॉल देने के बाद कुछ ही देर में आपके पास एसएमएस आ जाएगा जिसमें बैलेंस लिखा होगा. ..
एसएमएस के जरिए.
ईपीएफओ एसएमएस सेवा के जरिए भी आपको आपके भविष्य निधि खाते में मौजूद राशि के बाबत जानकारी देता है. 07738299899 नंबर पर एसएमएस करिए. वैसे यह सुविधा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूएएन एक्टिवेट करवाया हुआ है. एसएमएस भेजते समय मेसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO UAN,इसके आगे जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके पहले तीन अक्षर लिखें, उदाहरण के लिए- EPFOHO UAN ENG लिखकर 07738299899 नंबर पर एसएमएस भेजेंगे तो इंग्लिश में जानकारी आ जाएगी. दरअसल यह सेवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. इसी के साथ बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी

यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार- गिरती GDP में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम
27 September 2017
नई दिल्ली: लगातार गिरती जीडीपी और चरमरा रही अर्थव्यवस्था के कारण मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं. विपक्ष तो उन्हें इस मुद्दे पर घेर ही रहा है अब अपनों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यस्था के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने गिरती जीडीपी को और कमजोर करने में अहम भूमिका अदा की. तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है, अब जिस तरीके से उनके वित्त मंत्री काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे सभी भारतीयों को गरीबी पास से दिखाएं. आज के समय में न ही नौकरी मिल रही है और न ही विकास तेज़ हो रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी पर पड़ा है.
यशवंत के निशाने पर अरुण जेटली
चुनाव हारने के बाद भी अहम मंत्रालय कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था जनता को करीब से ग़रीबी दिखाएंगे जेटली गिरती जीडीपी में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम ठीक से GST लागू न करने से अर्थव्यवस्था को झटका आज न नौकरी मिल रही है, न विकास हो रहा है विदेशी निवेश पर भी फ़ैसलों का असर यशवंत सिन्हा के मुताबिक- सरकार ने जीएसटी को जिस तरह लागू किया उसका भी नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. जीडीपी अभी 5.7 फीसदी है, जबकि सरकार ने 2015 में जीडीपी तय करने का तरीका बदला था. अगर पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाए तो आज जीडीपी 3.7 फीसदी है अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अरुण जेटली हार गए थे. चुनाव हारने के बावजूद अहम मंत्रालय दिया गया. कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था.

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने घटायी भारत की अनुमानित वृद्धि दर, लेकिन साथ ही कही यह जरूरी बात
26 September 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान घटा दिया है हालांकि कुछ ऐसा भी कहा है जिसे राहत की बात कहा जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है. पहले उसने यह आंकड़ा 7.4% दिया था. अगले वित्त वर्ष के लिए भी अनुमानित वृद्धि दर का आंकड़ा घटाया गया है. हालांकि इस बहुपक्षीय बैंक ने कहा कि यद्यपि नोटबंदी और नयी माल एवं सेवाकर व्यवस्था को लागू करने से भारत में उपभोक्ता व्यय एवं कारोबारी निवेश पर असर पड़ा है लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास परिदृश्य 2017 की अद्यतन रपट में कहा है, ‘वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर घटकर 7% रहने का अनुमान है. यह अप्रैल के अनुमान से 0.4% कम है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह अनुमानित आंकड़ा 7.6% से घटाकर 7.4% किया गया है.’ इसकी रपट में कहा गया है कि ये लघुअवधि के व्यवधान हैं और उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में इन पहलों से वृद्धि लाभांश अर्जित होगा. एशियाई विकास बैंक की नवीनतम रपट में विकासशील एशिया में वृद्धि की आशा को बरकरार रखा गया है जोकि वैश्विक व्यापार में सुधार, बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तेज विस्तार और चीन की संभावनाओं के बेहतर होने का परिणाम है. रपट में कहा गया है कि यह सभी बातें मिलकर पुराने अनुमानों से आगे जाकर 2017 और 2018 में विकासशील एशिया में वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे. बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवाडा के अनुसार विकासशील एशिया के लिए वृद्धि परिदृश्य अच्छा दिख रहा है जिसका मुख्य कारण वैश्विक व्यापार का पटरी पर लौटना एवं चीन में फिर मजबूती दिखना है. उन्होंने कहा, ‘विकासशील एशियाई देशों को उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए इन लघु अवधि आर्थिक परिदृश्यों का लाभ उठाना चाहिए. सबसे ज्यादा जरुरत वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और अपनी दीर्घावधि वृद्धि क्षमताओं को बढ़ाने में मदद के लिए वृहद आर्थिक प्रबंधन का रखरखाव करना चाहिए.’
भारत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 25 लाख का लोन, प्रोजेक्ट शुरू करने में भी दी जाएगी मदद
25 September 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है तो परेशान न हों. भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लोन मिल सकता है. इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा और समझाना होगा कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको लिए आपके पास क्या रणनीति है. इस प्लान को तैयार करने में भी भारत सरकार की ओर से मदद की जाएगी. कुछ दिन पहले तक इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदनकर्ताओं को अच्छी-खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. अब लोन के लिए अप्लाई करने के बाद इस का स्टेटस भी देख सकते हैं.
मिलते हैं दो तरह के लोन :
इस योजना के तहत दो तरह के लोन दिए जाते हैं. सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है.
कौन कर सकता है अप्लाई :
स्वयं सहायता समूह, संस्थान से जुड़े लोग, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और व्यक्तिगत रूप से अप्लाई कर सकते हैं. क्या हैं नियम : अगर कोई सामान्य वर्ग से है और शहरी इलाके में प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 15 फीसदी की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 फीसदी सब्सिडी की मार्जिन मिलेगी. इसी तरह एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व कर्मचारी, दिव्यांगों और पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शहर के लिए 25 और ग्रामीण एरिया के लिए 35 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. आपको बता दें कि सरकार की ओर से केवीआईसी और पीएमईजीपी की वेबसाइट पर कई प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है. इसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है

गूगल 1.1 अरब डॉलर में खरीदेगी HTC का स्मार्टफोन कारोबार, देगी पूरा कैश
22 September 2017
नयी दिल्ली: तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने ताइवान एचटीसी के साथ उसके स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का निर्णय किया है दोनों कंपनियों ने एक बयान में बताया कि समझौते की परिधि में गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन के लिए काम करने वाले एचटीसी के कर्मचारी और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं. हालांकि कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है. बयान में कहा गया है, ‘एचटीसी को इसके लिए गूगल से 1.1 अरब डॉलर की नकद राशि मिलेगी. इसके अलावा गूगल को अलग से एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए गैर विशिष्ट लाइसेंस मिलेगा.’ इस समझौते से एचटीसी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने, परिचालन क्षमता को बेहतर करने और वित्तीय लचीलापन मिलेगा बयान के अनुसार पेशेवरों की अनुभवी और योग्य टीम का लाभ लेने के साथ गूगल को अपने पिक्सल स्मार्टफोनों के लिए एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच बनाने का अधिकार मिलेगा.
नवरात्र के मौके पर पेटीएम मॉल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट दे रहीं भारी डिस्काउंट और कैशबैक, जानें सभी जरूरी बातें
21 September 2017
नई दिल्ली: नवरात्र के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग के दीवानों के लिए देश की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनियों ने जबरदस्त सेल पेश की है. पेटीएम मॉल, एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ई कॉमर्स वेंचर कस्टमर्स के लिए न सिर्फ डिस्काउंट लेकर आए हैं बल्कि कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी लाए हैं. पेटीएम पर 20 से 23 सितंबर तक, फ्लिपकार्ट पर 20 से 24 सितंबर तक, एमेजॉन पर 21 सितंबर से 24 सितंबर तक सेल चलेगी. आइए एक नज़र में जानें इन तीनों दिगग्ज कंपनियों की सेल से जुड़ी खास बातें... ...
पेटीएम पर 'मेरा कैशबैक सेल'
पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम मॉल ने सोमवार को अपने पहले त्योहारी मौसम में 20 से 23 सितंबर तक चार दिनों के 'मेरा कैशबैक सेल' की घोषणा की है. यह प्लेटफॉर्म हर रोज 25 फोन खरीदारों को 100 प्रतिशत कैशबैक देगा और 200 ग्राहक प्रति दिन 100ग्राम पेटीएम गोल्ड पाएंगे. कंपनी इन चार दिनों की अवधि में 50 लाख से अधिक नए यूजर्स की उम्मीद कर रही है. यह सेल छोटे शहर व कस्बों के ग्राहकों को न्यूनतम कीमत पर ब्रांड उत्पादों की एक विस्तृत रेंज से खरीदारी करने की सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी. ग्राहकों को एप्लाइंसेज, मोबाइल, फैशन उत्पादों में अनोखी कीमतें मिल रही हैं और उनके निकटतम ब्रांड अधिकृत स्टोर या दुकानदारों से उस उत्पाद की विश्वसनीय डिलिवरी भी मिल रही है. वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि हम हर रोज फोन्स और पेटीएम गोल्ड देकर इस उत्साह को बनाए रखेंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा था कि इसके तहत ग्राहकों को 501 करोड़ रुपये के सुनिश्चित कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एकदम अलग कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत रेंज देने के लिए ब्रांड अधिकृत स्टोर, बड़े रिटेल स्टोर्स और छोटे दुकानदारों के साथ काम करती है. मेरा कैशबैक सेल में ऐपल, सैमसंग, एलजी, ओप्पो, वीवो, सोनी, एचपी, लेनोवो, जेबीएल, फिलिप्स, प्यूमा, एलेन सॉली, ली, पेपे, लिवाइस, वेरो मोडा, पेपे, किलर, वान ह्यूसेन, एक्शन, वुडलैंड, कैटवॉक, स्केचर्स, रेड टेप, क्रॉक्स, टाइमेक्स, सफारी, लैवी, कैप्रीज, बैगइट समेत कई टॉप ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स मिलेंगे. '...
फ्लिपकार्ट पर 'द बिग बिलियन डेज
जब सभी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कमर कर चुकी हैं त्योहारी मौसम को भुनाने का तो एमेजॉन क्यों पीछे रहती! फ्लिपकार्ट ने 20 सितम्बर से अपने पांच दिवसीय 'द बिग बिलियन डेज' की शुरुआत कर दी है. बिग बिलियन सेल 24 सितंबर तक चलेगी. इस बार मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और टीवी की बिक्री के लिए जबरदस्त ऑफर दे रही है. इस सेल में घर के बाकी सामानों, फैशनेबल कपड़ों, फर्नीचर और ऐक्सेसरीज को भी सेल में शामिल किया गया है. वहीं एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को शॉपिंग के वक्त इनके इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. कंपनी ने कहा है कि कुछ खास एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स पर बिड ऐंड विन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. बजाज फिनसर्व एंड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा. फोनपे के जरिए खरीददारी पर 10 फीसदी कैसबैक मिलेगा. यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जो सामान की कीमत फोनपे के जरिए चुकाएंगे. बीबीडी में कंपनी न केवल बायर्स को बल्कि अपने सेलर्स और अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दे रही है. विक्रेताओं के लिए ‘बिग बोनांजा’ की पेशकश की है. फ्लिपकार्ड फील्डर्स को सेडान और हैचबैक कारें, मोबाइल फोन, टेलीविजन, यात्रा पैकेज इत्याादि तोहफे में दिए जाएंगे. फ्लिपकार्ट केयर टच, स्मार्ट फुलफिलमेंट और एक्सप्रेस प्रोग्राम जैसी पहलें विक्रेताओं को सीधे फायदा पहुंचायेगी और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगी. ..
एमेजॉन पर 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल'.
एमेजॉन ने भी 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के तहत विशेष रूप से अपने 'प्राइम' ग्राहकों के लिए 20 सितम्बर दोपहर 12 बजे से सेल शुरू कर दी. एमेजॉन इंडिया के सभी ग्राहकों के लिए त्योहार पर बिक्री 21 सितम्बर से 24 सितम्बर तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि पहली बार, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 20 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से केवल प्राइम सदस्यों के लिए शुरू हुआ. अमेजन इंडिया स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, बड़े उपकरण, बेबी उत्पाद, कपड़े और सामान, सौंदर्य उत्पाद, घर और रसोई उत्पाद, फर्नीचर और स्टेशनरी उत्पाद समेत कई कैटिगरीज़ में ऑफर की पेशकश कर रही है ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में जिन उत्पादों पर छूट दी जाएगी, उनमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर्स, वाशिंग मशीन्स, रेफ्रिजेटर्स, कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी और मेकअप, पर्सनर केयर, बुक्स, बेबी उत्पाद, खिलौने, जूते, पालतू पशुओं के लिए उत्पाद, खाने पीने वाली चीजों, बागवानी के सामान शामिल हैं. अमेजन ने 11 बैंकों के साथ साझेदारी में ईएमआई स्कीम लांच की है जिसकी अवधि छह महीनों की है. साथ ही बजाज फिनसर्व से भी भागीदारी की है.

SBI Life का IPO आज से खुला, एंकर निवेशकों से जुटाए 2,226 करोड़ रुपये
20 September 2017
नई दिल्ली: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ बुधवार को खुल गया. आईपीओ के तहत कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 12 करोड़ शेयरों को बिक्री पेशकश रखी है. इसमें आठ करोड़ रुपये शेयर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और चार करोड़ शेयर बीएनपी परिबास क्रेडिफ के हैं. एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास क्रेडिफ का संयुक्त उपक्रम है. आईपीओ के लिए कंपनी ने 685-700 रुपये प्रति शेयर कीमत दायरा तय किया है. कंपनी को इससे 8,400 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा. इससे पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ब्लैक रॉक, कनाडा पेंशन फंड, सिंगापुर सरकार, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एचएसबीसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के 69 एंकर निवेशकों में शामिल हैं शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 69 एंकर निवेशकों को उसने 3.18 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं. इनकी औसत कीमत 700 रुपये प्रति शेयर है. इस प्रकार कंपनी ने 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं
पेट्रोल के दाम को लेकर घिरी मोदी सरकार, मंत्री बोले- दिवाली तक कम हो जाएंगी कीमतें
19 September 2017
नई दिल्ली: देश में इन दिनों पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है. दरअसल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब इसे लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा के बाद तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है. सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी है. थोड़े समय के लिए यहां आए प्रधान ने कहा, ईंधन के दाम दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाढ़ के कारण तेल उत्पादन 13 प्रतिशत कम होने के कारण रिफाइनरी तेल के दाम मजबूत हुए हैं. तेल कंपनियों के मार्जिन के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि उनका संचालन सरकार कर रही है और हर चीज बिल्कुल साफ है. उन्होंने कंपनियों के लिए अधिक मार्जिन से इनकार किया. पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें इसे जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा. पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तीन साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, बावजूद इसके देश में पेट्रोल, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. मोदी सरकार के आने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53 फीसदी तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसके पीछे असली वजह यह है कि तीन सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है.
न्यूनतम बैलेंस शुल्क की समीक्षा कर रहा है भारतीय स्‍टेट बैंक
18 September 2017
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की प्रक्रिया मिलने के बाद मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा कर रहा है. बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिली हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं. बैंक उन्हें ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम आंतरिक विमर्श कर रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों या विद्यार्थियों जैसे उपभोक्ताओं की कुछ निश्चित श्रेणी के लिए शुल्क में सुधार की जानी चाहिए या नहीं. ये शुल्क कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते हैं.’’ एसबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद इस साल अप्रैल में मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर शुल्क को फिर से लागू किया था. इसके तहत खाते में मासिक औसत नहीं रख पाने पर 100 रुपये तक के शुल्क और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रावधान किया गया था. शहरी इलाकों में मासिक औसत बैलेंस पांच हजार रुपये तय किया गया था. इसके 50 प्रतिशत कम हो जाने पर 50 रुपये और जीएसटी का तथा 75 प्रतिशत कम हो जाने पर 100 रुपये और जीएसटी का प्रावधान था. ग्रामीण इलाकों के लिए मासिक औसत बैलेंस 1000 रुपये तय किया गया था तथा इससे बरकरार नहीं रखने पर 20 से 50 रुपये और जीएसटी का प्रावधान किया गया था. कुमार ने कहा कि बैंक के पास 40 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं. इनमें से 13 करोड़ बैंक खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट या प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हैं. इन दोनों खातों को मासिक औसत बैलेंस की शर्त से बाहर रखा गया था. उन्होंने कहा कि शेष 27 करोड़ खाताधारकों का 15-20 प्रतिशत मासिक औसत बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं. बैंक ने मई महीने के लिए मासिक औसत बैलेंस की शर्त को लेकर 235 करोड़ रुपये का शुल्क वसूला था.
नीतियों को अपनी ओर झुकाने के लिए तथ्यों की गलत जानकारी दे रही है एयरटेल : जियो
15 September 2017
नई दिल्‍ली: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. जियो ने गुरुवार को एयरटेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मोबाइल इंटरकनेक्शन शुल्क के मामले में उपभोक्ताओं की कीमत पर नीति का झुकाव अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि एयरटेल हमेशा से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का विरोध करती रही है. चाहे वह एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं का मामला हो या मूल आपरेटर द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाओं का मामला या फिर जियो को पर्याप्त नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट देने का मामला हो. अब वह नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आईयूसी के इस्तेमाल का प्रयास कर रही है. जियो ने एयरटेल के कारोबार में 79,000 करोड़ रुपये के आंतरिक निवेश के दावे को भी खारिज कर दिया. जियो ने आरोप लगाया कि एयरटेल ने पिछले कई बरसों में आंशिक रूप से नया इक्विटी निवेश किया है जबकि उसे कहीं ऊंचा निवेश करने की जरूरत थी.
देश का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक होगा 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक', क्या होगा फायदा, जानें शर्ते
14 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों पर भुगतान बैंक की सुविधा देगा और वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह बैंक एक व्यक्ति या एक कारोबार इकाई से केवल एक लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है. बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा. बैंक इंटरनेट सेवाएं और कुछ विशेष सेवाएं भी दे सकता है. वर्ष 2018 के अंत तक उसके सभी तीन लाख कर्मचारी यह सेवा देने लगेंगे जिसके बाद पहुंच के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भुगतान बैंक होगा. वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में यहां आईपीपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. सिंह ने कहा कि मार्च 2018 तक हमारा पोस्ट बैंक देश के हर जिले में होगा और वर्ष 2018 के अंत से पहले देश के सभी 1.55 लाख डाकघर, सभी डाकिए और ग्रामीण डाक सेवकों के पास इस सेवा की सुविधा देने वाले उपकरण मौजूद होंगे. इस साल जनवरी की शुरुआत में निजी क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का परिचालन शुरु किया था. इसकी पहुंच देशभर के 2.5 लाख दुकानदारों तक है.
जन धन योजना में तीन साल में 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खुले : अरुण जेटली
13 September 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले तीन सालों के दौरान जन धन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं. जेटली ने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले करीब 42 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे. उन्होंने कहा कि जन धन योजना बैंक खाते खोलने की देश की सबसे बड़ी मुहिम है. इसका लक्ष्य सभी व्यावसायिक बैंकों में जीरो डिपॉजिट बैलेंस पर खाते खोलकर प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था. जेटली ने कहा कि जीरो डिपॉजिट बैलेंस वाले बैंक खातों का अनुपात 77 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया है. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के तीन महीने बाद सितंबर, 2014 में 76.81 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य थी. अब इस तरह के खाते कम होकर 20 प्रतिशत रह गए हैं. उन्होंने जन धन योजना को श्रेय देते हुए कहा कि अब 99.99 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हैं आधार कार्ड के बारे में जेटली ने कहा कि यह यूपीए सरकार के समय एक उभरता हुआ विचार भर था. इसे विधायी मजबूती नहीं मिली थी. भाजपा की सरकार में इस संबंध में विधेयक पारित हुआ है.
बुलेट ट्रेन : राजधानी EXP के AC2 के बराबर होगा किराया, 350 KMPH की रफ्तार से चलेगी, 5 खास बातें
12 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे.रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, हम निश्चित तौर पर इसे (किराया) वहन करने लायक रखेंगे. अगर यात्री हवाई टिकट के लिए कम पैसे दे रहे हैं तो वे बुलेट ट्रेन से क्यों सफर करेंगे?
1-अधिकारियों के अनुसार-बुलेट ट्रेन में दो श्रेणियों - एक्जीक्यूटिव और इकोनॉमी - की सीटें होंगी तथा किराया राजधानी एक्सप्रेस के एसी 2-टियर किराये के बराबर होगा.
2- वहीं रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त, 2022 को शुरू करना है जो निर्धारित कार्यक्रम से एक साल पहले है.
3- रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी ने कहा कि ट्रेन शुरू करने की समयसीमा 2023 बनी रहेगी लेकिन रेलवे का 2022 के स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू करने का लक्ष्य है.
4- 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे जिनमें चार महाराष्ट्र में और आठ गुजरात में होंगे. अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आरंभ बिंदु के स्थान को लेकर अनिश्चितताएं खत्म होने के फौरन बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. बीकेसी में कुल करीब 67 एकड़ जमीन उपलब्ध है और परियोजना के लिये 10 एकड़ जमीन चाहिए.
5-पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करने की संभावना है. इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी.

बजट कार : 4 लाख रुपये तक की ये 4 कारें, आपके मतलब की कौन सी?
11 September 2017
नई दिल्ली: कार आज लोगों का महज एक सपना नहीं बल्कि जरूरत भी है. एक आम भारतीय परिवार जब कार लेने के बारे में सोचता है तो वह सबसे पहले अपने बजट पर गौर करता है. गाड़ी किस या किन ईंधन पर चलती है, यह भी जानना उसके लिए जरूरी होता है. हालांकि सबसे अहम सवाल होता है कि कार उसके बजट में हो. तो आइए आज हम 4 लाख रुपये तक की कारों के बारे में मोटमोटी जानकारी लें.
TATA Nano GenX
कार की कीमत 2.36 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह पांच वेरिएंट्स में आती है- एक्सई, एक्सएम, एक्सटी, एक्समएमए, एक्सटीए.सबसे अपर वर्जन एक्सटीए की कीमत 3.28 लाख रुपये है.
Datsun Redi-GO.
कार की कीमत 2.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह आठ वेरिएंट्स में आती है- डी, ए, टी, टी (ओ), एस, 1.0टी (ओ), स्पोर्ट, 1. 0एस. सबसे अपर वर्जन 1. 0एस की कीमत 3.72 लाख रुपये है.
Maruti Suzuki Alto 800.
कार की कीमत 2.6 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह दस वेरिएंट्स में आती है- एसटीडी, एसटीडी (ओ), एलएक्स, एलएक्स (ओ), एलएक्सआई, एलएक्सआई (ओ), वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ), एलएक्सआई सीएनजी, एलएक्सआई सीएनजी (ओ). सीएनजी वाले वर्जन्स की बात करें तो पहले की कीमत 3.8 लाख रुपये है जबकि दूसरे वाले की कीमत 3.86 लाख रुपये है.
Renault Kwid.
कार की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह सोलह वेरिएंट्स में आती है. अब यदि इसके एसटीडी वेरिएंट की बात करें यह 2.74 लाख रुपये की कीमत में मिलेगी जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट क्लिम्बर 1.0 एएमटी में 4.6 लाख रुपये है. इनमें से जो कार आपको चुननी हों वह चुन सकते हैं. साथ ही जब कार लेने जाएं तो उसके बारे में भली भातिं जानकारी हासिल कर लें.

खुशखबरी : पूरा होगा अपने घर का सपना, यूपी में 2 लाख रुपए में मिलेगा 1 BHK फ्लैट
9 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दो लाख रुपये में दो कमरे का मकान देगी. यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए है. आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जरूरत के आधार पर बिल्डरों के सहयोग से इन मकानों को बना सकेंगे. सरकार ने मकान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं. प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत मकान बनाए जाएंगे. मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे. ये अपार्टमेंट चार मंजिला होंगे, हरेक अपार्टमेंट में दो कमरे, एक किचन, शौचालय, बाथरूम और एक बालकनी होगी. इस योजना में कम से कम 250 मकान बनाए जाएंगे. इसके लिए 100 फीसदी ईडब्ल्यूएस आवासों की योजना बनाई जा सकती है. प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान के रूप में देगी. जो मकीने खऱीदने जा रहा है, उससे दो लाख रुपये लिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें लोन भी दिलाया जाएगा. कर्ज के रूप में इन मकानों को बंधक के रूप में रखा जाएगा. लोन अदायगी न हो पाने पर इसे बेचने संबंधी आदेश बाद में जारी किया जाएगा. ..
कहां कितने मकान बनाने का है लक्ष्य.
आवास विकास परिषद- 30,000 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण- 9000 लखनऊ विकास प्रधिकरण- 12000 कानपुर- 10,000 आगरा-10,000 इलाहाबाद-6500
मेरठ- 2000 मुरादाबाद- 5000 अलीगढ़- 3000 बरेली- 1000 गोरखपुर- 1500 मथुरा- 1500
वृंदावन- 1500 वाराणसी-1500 फिरोजाबाद- 800 हापुड़- 800 पिलखुआ-800 बांदा-500 बुलंदशहर- 500
फैजाबाद- 500 मुजफ्फरनगर- 500 झांसी- 500 रायबरेली- 500 सहारनपुर- 500 उन्नाव-500 रामपुर-500 उरई- 500 आजमगढ़- 200 बागपत और बस्ती विकास प्राधिकरण को 100-100 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है. ..
ग़रीबों को मिलेंगे मुफ़्त मकान.’
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ़्त आवास योजना 2017 की शुरुआत की. इस योजना का नाम पंडित दीन दयाल मुफ़्त आवास योजना है. राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेघर लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया कराने की योजना बनाने की बात कही थी.

बीएसएनएल ने कॉरपोरेट ई-मेल सेवा शुरू की, इसकी फीस 1 रुपये प्रतिदिन
8 September 2017
नई दिल्ली: सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कारपोरेट ई-मेल सेवा आज शुरू की जिसका शुल्क एक रुपये प्रतिदिन रखा है. कंपनी ने इसके लिए जयपुर की कंपनी दाता इन्फोसिस से गठजोड़ किया है. भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक बयान में कहा है कि उसने ग्राहकों को उनके डेटा की सुरक्षा व सुनिश्चित निजता के साथ ईमेल सेवा शुरू की है. बीएसएनएल के ग्राहक 365 रुपये प्रति ई-मेल आईडी के सालाना शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं जिसमें स्टोरेज क्षमता 1जीबी होगी. वहीं 10जीबी स्टोरेज सुविधा के लिए शुल्क 999 रुपये प्रति ई-मेल रहेगा. दाता इन्फोसिस के सीईओ अजय दाता ने कहा कि इस सेवा के लिए भुगतान सालाना आधार पर करना होगा. बयान के अनुसार सभी इंटरप्राइज ईमेल खातों में सुरक्षा टूल और दोहरे प्रमाणीकरण जैसे फीचर होंगे.
विदेशों में लगे अरबों डॉलर को वापस लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, नई टैक्स प्रणाली लाएंगे
7 September 2017
वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में एक नई कर प्रणाली लेकर आएंगे, जिससे अमेरिकी उद्यमों को विदेशों में लगाए अरबों डॉलर वापस लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी राज्य नॉर्थ डेकोटा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ‘हमें विदेशों में लगे अरबों डॉलरों को वापस लाना चाहिए. वह यूं ही वापस नहीं आ सकता. हमारी कर प्रणाली विदेशों में कमाए धन को वापस लाने वाली कंपनियों को एक तरह से दंडित करती है.’ ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कर प्रणाली के कारण ‘कंपनियों को अरबों डॉलर विदेशों में लगाकर रखने पड़ते हैं. यह ऐसा धन है, जो वापस अमेरिका लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए. यहां लाकर इसे अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी नौकरियों में लगाया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि उनकी कर योजना इन कंपनियों को विदेशों से धन वापस लाने और उसे देश के शहरों में खर्च करने का मौका देगी. ट्रंप ने कहा, ‘जिस धन की हम बात कर रहे हैं, वह लगभग 3.5 अरब से 5 अरब डॉलर के बीच है. यह वह राशि है, जो हमारे देश वापस नहीं आ सकती.’ लोगों से अपने कर सुधारों के लिए समर्थन मांगते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘पीढ़ियों में यह अवसर एक बार’ मिलता है. यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का अवसर है.
एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू मेंबर की नौकरी पर खतरा
6 September 2017
मुंबई: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पाया कि पिछले साल कथित तौर पर एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू सदस्यों ने उड़ान से पहले और बाद में अनिवार्य अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. ऐसे में इन पायलटों और क्रू सदस्यों को ड्यूटी से हटाया जा सकता है. सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यहां बताया कि ये क्रू सदस्य सिंगापुर, कुवैत, बैंकॉक, अहमदाबाद और गोवा जैसी जगहों की उड़ानों में काफी समय तक नियमित तौर पर अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. उन्होंने बताया कि डीजीसीए क्रू सदस्यों द्वारा सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर पहले ही एयर इंडिया प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दे चुका है. डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुसार, उड़ान से पहले सभी क्रू सदस्यों और पायलटों का अल्कोहल जांच से गुजरना अपरिहार्य है. एयर इंडिया ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह डीजीसीए के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करता रहा है और वह नियामक के हर दिशानिर्देशों का पालन करता रहेगा. एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, 'हम डीजीसीए के साथ काम कर रहे हैं और डीजीसीए के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे एक सूत्र ने बताया, 'डीजीसीए एयर इंडिया प्रबंधन के संज्ञान में यह बात ला चुका है कि उसके 132 पायलटों और 434 क्रू सदस्यों ने अनिवार्य अल्कोहल जांच का उल्लंघन किया है. यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और डीजीसीए इस बाबत इन क्रू सदस्यों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा.' इतने क्रू सदस्यों को एक बार में इतने पायलट और क्रू सदस्यों को काम से नहीं हटा सकता है इससे उसके समक्ष परिचालन में दिक्कतें आ सकती हैं इस कारण संभवत: डीजीसीए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा
मोबाइल डाटा खपत के मामले में भारत पहुंचा पहले पायदान पर, Jio का एक साल हुआ पूरा
5 September 2017
नई दिल्ली: टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाले रिलायंस जियो ने शानदार एक साल पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही भारत भी मोबाइल डाटा के खपत में नंबर वन देश बन गया है. भारत इस मामले में 155वें पायदान से दुनिया में नंबर वन बना है. इस बात से तो नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जबसे जियो लॉन्च हुआ है टेलीकॉम कंपनियों ने आपस में प्राइस वार ( कीमत युद्ध ) शुरू कर दिया. जिसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है. टैरिफ की दरों में काफी कमी हुई है. इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जियो के लॉन्च होने से पहले टैरिफ 250-4000 रुपये प्रति GB तक था. लेकिन मौजूदा समय में 50 रुपए प्रति जीबी से भी कम पर आ गया है. वहीं जियो के लिए हर यूजर को हर महीने इससे भी कम पैसा देना पड़ता है डाटा के प्लान सस्ते होने की वजह से अब लोग मोबाइल पर ही न्यूज, मूवी और गाने देखने लगे हैं. डाटा खपत में सबसे ज्यादा योगदान वीडियो का ही रहता है. अकेले जियो में ही वीडियो स्ट्रीमिंग हर महीने 165 करोड़ घंटे से अधिक है. वहीं जियो के वॉयस टैरिफ में 250 करोड़ मिनट से ज्यादा खर्च होते हैं.
पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के लिए पैदा की गईं 3000 नौकरियां
4 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले दो सालों में महिलाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं. इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह जानकारी दी है आयोग ने कहा कि इसके लिए महिलाओं को चरखा दिया गया है. यह नौकरियां पीएमईजीपी के तहत पूरे देश में पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में सृजित 4.69 लाख नौकरियों से अलग हैं. आयोग ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर, सेवापुरी और कांकरिया गांव में रोजगारों का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि जयापुर में ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान को 25 नये आधुनिक चरखा और पांच सौर करघा (सोलर लूम) दिए गए. इन चरखों के इस्तेमाल के लिए 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया. आयोग ने कहा कि इन प्रशिक्षित महिलाओं को उद्यम शुरु करने में मदद के लिए पीएमईजीपी के तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इसमें से 35% की सब्सिडी आयोग ने दी ताकि वे अपना स्वयं का कताई का काम शुरु कर सकें। इससे घर पर काम करके इन महिलाओं की 200 रुपये दैनिक आय सुनिश्चित हुई है.
सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7 रुपये मंहगा
2 September 2017
नई दिल्ली: सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर सात रुपये बढ़ा दी है. यह निर्णय घरेलू गैस की कीमतों में प्रति माह वृद्धि कर सब्सिडी समाप्त करने के निर्णय के हिस्से के रूप में लिया गया है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस वर्ष जुलाई में संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सब्सिडी समाप्त करने के उद्देश्य से घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति माह चार रुपये बढ़ाया जाएगा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(आईओसी) ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 479.77 रुपये से बढ़ाकर 487.18 रुपये करने की घोषणा की. तेल विपणन कंपनियां घरेलू गैस एवं जेट ईंधन की कीमत हर माह की शुरुआत में संशोधित करती हैं. सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो जाने के बाद बाजार कीमत पर मिलने वाले सिलेंडर की कीमत में 73.5 रुपये की वृद्धि की गई है और अब इसकी कीमत 597.50 प्रति सिलेंडर हो गई है विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ) या जेट ईंधन की कीमत में भी वैश्विक कीमतों के आधार पर शुक्रवार को चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एटीएफ की कीमत पहले की 48,110 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले अब 50,020 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. जेट ईंधन की कीमतों में हवाईअड्डों के अनुसार स्थानीय करों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है
पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर किए गए थे ये 5 दावे, अब लग रहे सवालिया निशान
1 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नोटबंदी के दौरान कुल 99% बैन किए गए नोट बैंकों में जमा हो गए. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 1.4% हिस्से को छोड़कर बाकी सभी 1000 रुपए के नोट सिस्टम में लौट चुके हैं. यानी कि, सिर्फ 8.9 करोड़ नोट ही ऐसे रहे जो सिस्टम में नहीं लौटे. अब सवाल यह उठ रहा है कि नोटबंदी से होने वाले फायदों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे हैं. देश के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट से सामने आए सच, इन दावों पर सीधे सवाल खड़ी करती है. फ्लैशबैक में जाकर बात करें केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अवैध कर दिया गया था.
आइए जानें ऐसे ही पांच दावे और उन पर लगे सवालिया निशान..
..
1- ब्लैक मनी पर लगाम कस जाएगी..
8 नवंबर को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे सबसे अधिक कालेधन पर लगाम कसने वाले कदम के रूप में पेश किया गया था. कहा गया कि ब्लैक मनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 15 अगस्त, 2017 को दिए भाषण में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता था, वह आया है. इन दावों पर उठ रहे सवालों पर विपक्ष ने भौंहे टेढ़ी की हैं जिस पर सरकार ने नोटबंदी के आंकड़ों पर विपक्ष के बयान को नासमझी में की जा रही टिप्पणी बताया है. उसका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत कामयाब रही है. इससे बाजार में पैसा आया है, लोगों को आसान दरों पर कर्ज मिला है. आधिकारिक प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि नोटबंदी कामयाब रही. वापस आए नोटों के आधार पर कामयाबी या नाकामी की बात नासमझी है. ...
2- आतंकवाद और नक्सलवाद, दोनों, पर गाज गिरेगी..
पीएम मोदी नोटबंदी को लेकर जब इसके फायदे गिनाए थे तब यह भी कहा था कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी. उनका कहा था कि ये दोनों असल में नकली नोटों और काले धन से मदद मिलती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 7,62,072 जाली नोट पकड़े गए, जो वित्त वर्ष 2015-16 में पकड़े गए 6.32 जाली नोटों की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में नोटबंदी के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के जाली नोट तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में पकड़े गए. अब नोटबंदी के बाद पकड़े गए नकली नोटों की संख्या पिछले साल से कुछ ही ज़्यादा है, इसलिए यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि नोटबंदी का असर आतंकवाद और नक्सलवाद पर पड़ा है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कश्मीर में 'पत्थरबाज़ बेअसर हुए हैं.' ..
3- जाली नोट समाप्त होंगे, इनका प्रचलन रुकेगा..
नोटबंदी के फ़ायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जाली नोटों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी. आरबीआई को इस वित्तीय वर्ष में 762,072 फर्ज़ी नोट मिले, जिनकी क़ीमत 43 करोड़ रुपये थी. इसके पिछले साल 632,926 नकली नोट पाए गए थे. यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है. ..
4- करप्शन थमेगा, इस पर लगाम लगेगी..
करप्शन पर लगाम भी नोटबंदी की प्रमुख कवायद के तौर पर पेश किया गया था लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है. कहा गया था कि नोटबंदी का ऐलान करते वक्त इसे भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. आरबीआई की रिपोर्ट के बाद सरकार के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं. नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ की कीमत के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे. इनमें से कुल 15.28 लाख करोड़ रुपए की कीमत के नोट बैंकों में वापस आ गए. साल 2016-17 के दौरान 632.6 करोड़ 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 8.9 करोड़ नोट सिस्टम में लौटे. ..
5- कारोबारियों, किसानों और मजदूरों को फायदे होंगे...
विपक्ष ही नहीं, RSS से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ और भारतीय किसान संघ ने भी नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा कि देश की 25% आर्थिक गतिविधि पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा असर असंगठित सेक्टर पर इसका असर हुआ है. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी मज़दूरों पर नोटबंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है. भारतीय किसान संघ के सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि किसानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है.

कर्ज बकाये का भुगतान करें अन्यथा दूसरों के हवाले करें कारोबार: कर्जदार कंपनियों से वित्त मंत्री ने कहा
31 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकायें या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत हाल ही में ऐसी 12 बड़ी कर्जदार कंपनियों के खिलाफ दिवाला कारवाई शुरू करने का बैंकों को निर्देश दिया है. इन कंपनियों में दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है. यह राशि बैंकों के कुल फंसे कर्ज का एक चौथाई के करीब है. बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पा रहे कुछ और कर्जदारों के खिलाफ भी कारवाई को अधिसूचित किया जा रहा है. जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों को और पूंजी उपलब्ध कराने के लिये तैयार है लेकिन फंसे कर्ज का समाधान सरकार के लिये बड़ी प्राथमिकता है. वित्त मंत्री ने यहां इकोनोमिस्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के जरिये, मैं समझता हूं कि देश में पहली बार फंसे कर्ज के मामले में सक्रिय कारवाई की जा रही है.’’ उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज का समाधान करने में समय लगेगा. ‘‘आप इस मामले में एक झटके में सर्जिकल कारवाई नहीं कर सकते हैं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों को पहले ही 70,000 करोड़ रुपये तक पूंजी उपलब्ध करा दी है और उन्हें और पूंजी देने के लिये भी तैयार है. कुछ बैंक बाजार से भी पूंजी जुटा सकते हैं. ‘‘हम बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की कारवाई आगे बढ़ाने के लिये भी सक्रियता से काम कर रहे हैं. हमें ज्यादा बैंक नहीं चाहिये, हमें कम लेकिन मजबूत बैंक चाहिये.’’ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों के बीच विलय प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया ताकि इन बैंकों की कार्यक्षमता और उनमें संचालन को बेहतर बनाया जा सके
नवरात्रि या दीपावली में खरीदने जा रहे हैं कार तो जरूर पढ़ें ये खबर, इन कारों में बढ़ा दिया गया है सेस
30 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई एसयूवी या लग्जरी कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उसमें कितना सेस बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस श्रेणी की कारों पर 15 फीसद से 25 फीसद तक सेस ( उपकर) बढ़ा दिया है. 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी लागू हो जाने के बाद कारों की दामों में काफी गिरावट दर्ज की गई थी. जीसीएटी के तहत 28 फीसदी टैक्स के स्लैब में कारों को रखा गया था. इसमें 1 से लेकर 15 फीसदी तक का सेस भी लगाया था. इसके बाद भी एसयूवी और लग्जरी कारों के दाम काफी कम हो गए थे.
कितनी कम हो गई थी कीमतें..
जीएसटी लागू होने के बाद एसयूवी की कीमतों में 1.1 लाख रुपये से 5 रुपए तक की कमी हुई थी इससे ज्यादा गिरावट लग्जरी कारों के दामों में हुई थी. जिनमें कुछ तो ऐसी थीं जिनके दाम 7 लाख रुपये तक कम हो गए थे.
कौन सी हैं एसयूवी कारे..
भारत में अभी लगभग हर कार निर्माता कंपनी ने एसयूवी कारें लॉन्च कर दी है. जिसमें नीचे दी गई कारों की मांग इस समय बाजार में काफी है.
1- मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, कीमत 8.15 लाख से 10.80 लाख रुपये
2- हुंडई क्रेटा, कीमत 9.16 से 17.09 लाख रुपये
3- फोर्ड इको स्पोर्ट्स, 6.75 लाख रुपये से 10.20 लाख रुपये
4- महिंद्रा एक्सयू500, कीमत 11.58 लाख रुपये से 15.16 लाख रुपये
5- रेनॉल्ट डस्टर, 9.07 लाख रुपये से 15.166 लाख रुपये
6- महेंद्र थार, कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.92 लाख रुपये
7- महेंद्रा बुलेरो, कीमत 7.86 लाख रुपये से 9.81 लाख रुपये
8- महेंद्र स्कॉर्पियो, कीमत 9.06 लाख रुपए से 18.42 लाख रुपये
9- निसान ट्रेनो, कीमत 9.45 लाख रुपये से 14.12 लाख रुपये
10- महिंद्र टीयूवी300, कीमत 8.65 लाख से 11.23 लाख
ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, पोर्शे, मर्सिडीज, वॉल्वो, रॉल्स रॉयस जैसी महंगी और लग्जरी कारों में सेस लगाया गया है.

ध्यान दें : आधार नंबर से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
28 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई इस मियाद में अब चेंज नहीं किया जाएगा . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पिछले दिनों यह साफ कर दिया कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए हालिया फैसले के सरकार के इस निर्देश पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा. देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है. करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया. उसने कहा, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.’ अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है
फीचर फोन पर कैशबेक के लिए वोडाफोन और आईटेल ने हाथ मिलाया
26 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने मोबाइल कंपनी आईटेल के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत वह आईटेल का नया फीचर फोन खरीदने वालों को नि:शुल्क टाकटाइम की पेशकश करेगी. इस पेशकश के तहत आईटेल का 800 से 2000 रुपये का फीचर फोन खरीदने वाले ग्राहकों को 18 महीने तक 50 रुपये का टाकटाइम नि:शुल्क मिलेगा बशर्ते वह हर महीने कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करवाएं. वोडाफोन ने एक बयान में कहा है कि यह पेशकश उसके मौजूदा व नये वोडाफोन ग्राहकों के लिए यह पेशकश आईटेल के नये फीचर फोन पर उपलब्ध रहेगी.
200 रुपये का नया नोट जारी हुआ, आरबीआई के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए लोग
25 Aug 2017
नई दिल्ली: काफी दिनों से जिस नोट का इंतजार हो रहा था, इसे आज यानी 25 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया. 200 रुपये के नोट को देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बैंकिंग सिस्टम में पेश कर दिया. आरबीआई का कहना है कि इसके जारी होने के बाद लेनदेन में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होगी. अभी तक 100 और 500 रुपये के बीच कोई नोट नहीं था. लिहाज से इसको जारी किया जा रहा है. महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज के तहत इस नोट को रिलीज करने की सूचना कल आधिकारिक रूप से आरबीआई ने दी थी. आरबीआई ने कहा था कि कुछ चुनिंदा कार्यालयों और कुछ बैंकों में पहले रिलीज किया जाएगा. आरबीआई ने इस नोट का सैंपल जारी करते हुए इसके फीचर्स की भी जानकारी दी थी. आज न्यूज एजेंसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के बाहर की तस्वीरें ट्वीट कीं. लोग लाइन लगाकर 50 रुपये और 200 रुपये का नोट निकालने के लिए खड़े दिखे
आइए एक नजर में जानें इसके खास फीचर्स...
1- आरबीआई ने बताया है कि 200 रुपये के नोट में पीछे की ओर सांची स्तूप का मोटिफ दिया गया है.
2- नोट का बेस कलर चमकीला पीला रखा गया है और महात्मा गांधी की तस्वीर नोट के बीचोंबीच है.
3- नोट में और भी कई डिजाइन, जियोमैट्रिक पैटर्न और अगले व पिछले हिस्से में एक खास तरह की कलर स्कीम का प्रयोग किया गया है.
4- नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का लोगो है और किस साल में नोट को प्रिंट किया गया है, यह नोट के लेफ्ट में छपा होगा.
5- वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बुधवार को कहा था कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार 200 रुपये का बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है

प्रदेश में 87 हजार उद्योगों का पंजीयन : 9500 करोड़ की पूँजी का हुआ निवेश
24 Aug 2017
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दरम्यान आधार मेमोरेण्डम के तहत 87 हजार सूक्ष्म लघु ओर मध्य उद्योगों का उद्योग पंजीयन किया गया। इन उद्योगों में प्रदेश में 9 हजार 500 करोड़ रुपये पूँजी निवेश हुआ। इन उद्योगों के जरिये 3 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों को सरकार की नीतियों पर मार्गदर्शन तथा सहायता देने के लिए एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल राज्य के सभी जिलों में 1 मार्च 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के जरिए वर्ष 2016-17 में एक लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करवाया गया है। केन्द्र सरकार की स्व-रोजगार योजना को मिलाकर 5 लाख 40 हजार हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। युवाओं को प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
ऐसा होगा नया 50 का नोट, आरबीआई जल्द करेगा जारी, 10 खास बातें..
23 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां
-नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
-नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
-नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
-महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
-नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
-नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
-नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
-पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है
जल्द आएगा 200 रुपये का नोट RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है

बैंक कर्मियों की आज देशव्यापी हड़ताल, कई सेवाएं होंगी प्रभावित..
22 Aug 2017
लखनऊ: देश के राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए इस दिन बैंकों में कोई काम-काज नहीं हो सकेगा. युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 22 अगस्त को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में एक लाख ग्रामीण बैंक कर्मियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बताया, "मंगलवार को सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे. उधर आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कदम मिलाते हुए हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर बने साझा मंच ने इसकी घोषणा भी की है." बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव दिलीप सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संचालन के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन नामक समूह का गठन किया गया है. निजी बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदमों के खिलाफ सोमवार शाम को हजरतगंज की स्टेट बैंक शाखा पर बैंक अधिकारियों ने प्रदर्शन किया." ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह एवं महामंत्री सुधीर सक्सेना ने बताया, "बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के नाम पर निजीकरण, अवांछित श्रम सुधार, औद्योगिक घरानों के डूबते ऋणों पर दी जाने वाली रियायतों, बैंक शुल्क में बढ़ोत्तरी, एनपीए की त्वरित वसूली, एफडीआरआई बिल की वापसी, बैंक बोर्ड को विघटित करने की साजिश के विरोध एवं सभी वर्गो के कार्मिकों की भर्ती करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल रखी गई है सुधीर ने बताया, "देश के 56 ग्रामीण बैंकों की 17 हजार शाखाओं में कार्यरत एक लाख अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. स्थानीय ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के गोमती नगर स्थित मुख्यालय के समक्ष 22 अगस्त को सुबह 10 बजे एकत्रित होकर बैंक कर्मी प्रदर्शन करेंगे एवं अपनी मांगों के समर्थन में जन-जागरण कार्यक्रम चलाएंगे."
4486 करोड़ का नुकसान झेलकर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का शौक पूरा करेंगे अमेरिकी..
21 Aug 2017
नई दिल्ली: अमेरिका के लोगों को 100 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2017) देखने का मौका मिलेगा. इस खास भौगोलिक घटनाक्रम को देखने के लिए अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है. फोर्ब्स (forbes) की खबर के मुताबिक अमेरिकी लोगों के इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) के दीदार की कीमत के रूप में यहां की अर्थव्यवस्था को 4486 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि इस सूर्य ग्रहण (Solar eclipse) के चलते कुछ सेक्टर को भारी मुनाफा कमाने का मौका मिला है. सूर्य ग्रहण से इन सेक्टर को होगा नुकसान: बताया जा रह है कि सूर्य ग्रहण से अमेरिका में खासतौर से आईटी और प्रोडक्शन सेक्टर के ऑफिस बंद रहेंगे, जिससे इस रोजगार से जुड़ी कंपनियों के सबसे ज्यादा नुकसान होगा.
इन सेक्टर को होगा फायदा: अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है. फूड एंड बेवरेज कंपनियां सूर्य ग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, कॉफी, केक, स्नैक्स, आइस्क्रीम आदि बाजार में उतारे हैं. इनके विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट विशेष तौर से सूर्य ग्रहण के दौरान यूज करने के लिए तैयार किए गए हैं. इसके अलावा कैमरा और चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने भी सूर्य ग्रहण के अवसर को भुनाने की कोशिश की है. कुछ कैमरा कंपनियों ने दावा किया है कि उनके कैमरे से सूर्य ग्रहण की ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकेंगी. वहीं चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए भारी संख्या में स्टाइलिश सन ग्लासेज मार्केट में उतारे हैं.
ये है सूर्य ग्रहण का वक्त: नासा के वैज्ञानिकों का कहा है कि 100 साल बाद सोमवार को (21 अगस्त) को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण (solar eclipse) पर खास संयोग बन रहा है. साल 2017 के इस दूसरे सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 18 मिनट रहेगी. भारतीय समयानुसार रात 10:16 से मंगलवार 22.08.17 रात 02:34 के मध्य भूगोल पर दिखाई देगा
सूर्य ग्रहण देखने के लिए NASA ने किए खास इंतजाम: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने इस सूर्य ग्रहण (Eclipse 2017) को दुनिया भर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है. नासा इस सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा. आप नासा के फेसबुक पेज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को लाइव देख सकेंगे. इतना ही नहीं, कई खगोल वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के मायने भी समझाएंगे. वे सूर्य ग्रहण के हर पहलू के बारे में बताएंगे. नासा एक दो नहीं, दुनिया के 12 जगहों से सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा. अंतरिक्ष एजेंसी के सोशल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक नासा रिसर्च प्लेन, गुब्बारे और सैटेलाइट के जरिए सूर्य ग्रहण का लाइव कवरेज करेगा. साल का पहला सूर्यग्रहण 26 फरवरी को लगा था और इससे दो सप्ताह पहले यानि 7 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन खंडग्रास चंद्रग्रहण था.

RBI जल्द जारी करने जा रहा है 50 रुपये का नया नोट, जानें इसकी 10 खूबियां..
19 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां : नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है

जल्द आएगा 200 रुपये का नोट: RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के CEO-MD पद से दिया इस्तीफा, शेयर लुढ़के..
18 Aug 2017
इन्फोसिस के मुताबिक विशाल सिक्का कंपनी के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे, तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. इन्फोसिस ने एक बयान में बताया कि निदेशक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विशाल सिक्का के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंज़ूर कर लिया है. कंपनी का कहना है कि विशाल सिक्का नए स्थायी मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ के पदभार ग्रहण करने तक इन्फोसिस के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे. यह नियुक्ति 31 मार्च, 2018 से पहले कर दी जाएगी. कंपनी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है. विशाल सिक्का ने 'व्यक्तिगत' हमलों को इस्तीफे का एक कारण बताया है. कंपनी को इस्तीफे के लिए दिए गए नोटिस में सिक्का ने इन्फोसिस की महान क्षमताओं में विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों तथा तिमाहियों में ध्यान बंटाने वाली बातों का ज़िक्र किया, जो लगातार व्यक्तिगत तथा नकारात्मक होती जा रही थीं. विशाल सिक्का ने अपने ट्विटर एकाउंट पर भी सिर्फ तीन मिनट पहले (सुबह 9:57 बजे) लिखा, 'आगे बढ़ रहा हूं...' इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने अपने निजी ब्लॉग का लिंक भी दिया है, जहां उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे अपने खत की प्रति प्रकाशित की है ख़बर सार्वजनिक होते ही कंपनी के शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया, और उनकी कीमतें सात फीसदी तक गिर गईं.
कालेधन पर आंकड़ों के स्रोत की जांच कर रहा है राजस्व विभाग : जेटली..
17 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बेहिसाबी धन जमा कराने वालों की जांच और नोटिस कालेधन के बारे में सूचना जुटाने का स्रोत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था. मोदी के भाषण में कालेधन के आंकड़े पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के आंकड़ें और संभावित राजस्व लाभ के आंकड़े मौजूदा जांच, नोटिस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और राजस्व विभाग को मिले जवाब पर आधारित हैं. जेटली ने कहा कि जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है. इसका वास्तविक स्रोत यह है कि कितना धन जमा हुआ, कितने धन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितने लोगों ने ऐसा पैसा जमा कराया है जो उनकी आय से अधिक है, कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है, नोटिस का दायरा क्या है. यह आंकड़ा इन्हीं सब चीजों पर आधारित है. मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी के बाद छिपा कालाधन औपचारिक अर्थव्यवस्था में लौटा है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि बैंकों में जम 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक जांच के घेरे में है और दो लाख करोड़ रुपये का कालाधन बैंकों में जमा कराना पड़ा था. मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 18 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनकी आय उनके द्वारा घोषित आय से कहीं अधिक हैं. उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा.
GST का कुछ यूं लाभ उठाएगी ब्रिटानिया, लोकल मार्केट पर गढ़ाई नजर...
14 Aug 2017
नई दिल्ली: रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली ब्रिटानिया माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर शुरुआती झिझक के बाद अपना वितरण नेटवर्क बढ़ाने और स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर ध्यान दे रही है. कंपनी ने कहा कि नई कर व्यवस्था से समान अवसर आया है. ब्रिटानिया ने विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुती में कहा, 'हमारी मुख्य रणनीति वितरण नेटवर्क बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि तथा स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है.' कंपनी ने यह भी कहा कि इसके अलावा हमारा जिन अन्य क्षेत्रों पर जोर होगा, उयमें नये क्षेत्र में प्रवेश तथा नई उत्पाद श्रेणी में दस्तक देना शामिल है. कंपनी का पूरी तरह खाद्य कंपनी बनने का लक्ष्य है. पिछले साल ब्रिटानिया ने यूनान के चिपिता एसए के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया. यह समझौता खाने को तैयार उत्पाद क्रोसैंट्स (फ्रांस में नाश्ते में उपयोग होने वाला खाद्य पदार्थ) का विनिर्माण तथा बिक्री के लिये किया गया. कंपनी 70 से अधिक देशों में काम कर रही है. इनमें प्रमुख क्षेत्र पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत तथा दक्षेस हैं. ब्रिटानिया का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में 1.40 प्रतिशत घटकर 216.12 करोड़ रुपये रहा.
नया स्मार्टफोन लिया है? कुछ जरूरी काम कर लें ताकि बाद में दिक्कत न हो...
12 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है तो बेहतर होगा कि एक दो दिन के भीतर भीतर आप कुछ जरूरी काम इसे लेकर कर लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में न हो. फोन चाहे सस्ता हो या महंगा आखिर उसमें मौजूद डाटा और कॉन्टेक्स्ट व तस्वीरें आप जरूर सहेज कर रखना चाहेंगे. आपका डाटा एक फोन की फिजिकल कीमत से अधिक महत्वपूर्ण है. .
आइए आज जानें 5 काम, जो नया फोन लेने के बाद आपको कर लेने चाहिए : 1- स्क्रीन डिस्प्ले का ध्यान रखें. एक बार टूट गया या क्रेक हो गया तो लुक ही नहीं बल्कि टच भी खऱाब हो जाता है. इसलिए स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उस पर अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवाएं. सामान्य स्क्रीन गार्ड फोन की स्क्रीन को सिर्फ स्क्रैच आदि से बचाता है, लेकिन फोन गिर जाए तो उसकी स्क्रीन को टूटने से टेम्पर्ड ग्लास ही बचाता है. इसलिए अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें. 2- फोन हम कहीं भी रखते हैं.. वक्त जरूरत के हिसाब से बस से लेकर सीट पर और टेबल से लेकर पब्लिक प्लेसेस पर इसे रखते हैं. ऐसे में बैक पर खरोंच आने का खतरा बना रहता है. अच्छा होगा कि जल्द ही बैक कवर यूज कर लें. स्क्रैच, निशान और डेंट आदि से बचाने के लिए अच्छी क्वॉलिटी का बैक कवर खरीदें 3- फोन का इंश्योरेंस करवा लें. आपको पता ही होगा कि स्मार्टफोन का भी बीमा कराया जा सकता है. कई स्मार्टफोन कंपनियां का बीमा ऑफर कर रही हैं. इसमें फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज और किसी मैकेनिकल खराबी के लिए बीमा शामिल है 4- अपने फोन में ऐप लॉक का इस्तेमाल करें. इसे गूगल प्ले या एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. जरूरी फाइलों और फोल्डर्स पर इसका इस्तेमाल करें. कोई आपके निजी मेसेज, फोटोज और दूसरे डाटा क्यों देखे. 5- फोन को डाटा से बचाना आज के समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम डिजिटल इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं और नेट बैकिंग आदि का प्रयोग करते हैं. अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की सुरक्षा की तरह ही उसके डाटा की सुरक्षा भी करें. किसी अच्छे एंटी- वायरस और डाटा सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर उपयोग में लाएं.

आधार कार्ड के बिना अब नहीं हो पाएंगे आपके ये 5 काम...
11 Aug 2017
नई दिल्ली: पीएम मोदी की सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है. कई जरूरी कामों के लिए आधार नंबर जरूरी हो गया है. आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के बिना और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हो सकेंगे. ऐसे में यदि आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है या फिर किसी प्रकार के अपडेशन की जरूरत है तो आप यह कर लें. आइए आज जानें 5 जरूरी काम जिन्हें आप आधार नंबर के बिना अंजाम नहीं दे सकते- .
1. दक्षिण भारत से नाता अगर आपके पास पहले से ही पैन है तो उससे आधार नंबर लिंक होना जरूरी है और यदि आपने पैन अभी नहीं बनवाया है तो बता दें कि जब भी आप यह बनवाएंगे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा. आपका आवेदन आधार नंबर के बिना पूरा नहीं होगा. बैंक खाता खोलने और मौजूदा खाते को जारी रखने के लिए...
1. दक्षिण भारत से नाता अब किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है और जिन बैंकों में आपके पास पहले से ही खाता है वहां आधार नंबर जोड़ा जाना जरूरी है. इसके अलावा यह 50 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए भी जरूरी है. ..
EPFO ने किया अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके पीएफ खातों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी है. आगे की सुविधाएं ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द नियोक्ता के मार्फत अपना आधार ईपीएफओ में अपडेट कर दें.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए... हाल ही में यानी 5 अगस्त को आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट खत्म हुई है. सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए. आयकर विभाग, 1 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं. .
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए.. केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि एक अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा, तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. गृह मंत्रालय का यह नया फरमान पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को इससे फिलहाल दूर रखा गया है वैसे चलते चलते आपको बता दें कि आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, उम्र, लिंग संबंधी जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि को ऑनलाइन या पोस्ट द्वारा दस्तावेज भेजकर अपडेट कर सकते हैं.

करते हैं व्यापार तो इन तारीखों तक भर दें जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न
10 Aug 2017
नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तय कर दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समयसीमा को मंजूरी दी थी. अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था, जो कि स्व आकलन के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जीएसटीआर-3बी में जमा कराना होगा. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखों को अधिसूचित कर दिया है अधिसूचना के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा एक से पांच सितंबर तक जमा कराना होगा. अगस्त के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा. जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी. अपने पास आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा. अगस्त के लएि यह 21 से 25 सितंबर है. जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी.
रोज 70 रुपये लगाकर ऐसे बनें करोड़पति
9 Aug 2017
अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो आपको अभी से अपनी फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. आप जितना जल्द निवेश शुरू करेंगे, उतना बेहतर रहेगा. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रोजाना 70 रुपये लगातार अपने लिए 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. साथ ही, इसी पैसे में आपको 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा. आपको 70 रुपये रोजाना का निवेश 30 साल तक करना होगा.
1 करोड़ रुपये बनाने का गुणा-गणित 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको 70 रुपये में से 50 रुपये हर रोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने होंगे. यानी आपको 1,500 रुपये महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30 साल तक निवेश करना होगा. अगर सालाना 15 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से जोड़ें तो आपको 30 साल बाद 1 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस पैसे पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की बजाय आप टर्म इंश्योरेंस खरीदिए. इसमें आप सालाना कम प्रीमियम देकर कहीं ज्यादा लाइफ कवर हासिल कर सकते हैं. अगर आप 26-30 साल की उम्र के बीच सिंपल टर्म प्लान खरीदते हैं तो आपको रोजाना 20 रुपये के हिसाब से सालाना 7,200 रुपये से ज्यादा का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. यह पॉलिसी अगले 30 सालों के लिए आपको 1 करोड़ रुपये का कवर देगी. टर्म प्लान लेते समय यह ध्यान रखें कि कवर आपकी मौजूदा सालाना इनकम का 10-20 गुना जरूर हो. Bankbazaar.com के कैटेगरी हेड (सेविंग्स एंड इनवेस्टमेंट) अजीत नरसिम्हन का कहना है, ‘कई प्रॉडक्ट्स आपको कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं., जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के अलावा किसान विकास पत्र और म्यूचुअल फंड SIP शामिल हैं. म्यूचुअल फंड महंगाई के मुकाबले सबसे बेहतर हेजिंग की सुविधा देते हैं और सबसे अधिक रिटर्न ऑफर कर सकते हैं.

शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार : ट्राई
8 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) ने मंगलवार को कहा कि उसके पास क्षेत्र की शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार व विशेषज्ञता है. नियामक ने इस बारे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को पत्र लिखा है. इसमें ट्राई ने दूरसंचार शुल्क दरों में बाजार बिगाड़ने वाले शुल्कों व प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों को निपटाने में अपने अधिका​रों व विशेषज्ञता पर जोर दिया है. एक अधिकारी ने कहा कि ट्राई ने इस बारे में आयोग के तर्कों को प्रतिवाद किया है. ट्राई ने सीसीआई के चेयरमैन देवेंद्र के सिकरी को लिखे पत्र में कहा है कि दूरसंचार नियामक के रूप में उसकी प्रमुख जिम्मेदारी शुल्क दरों पर विचार करना है.
कहीं आपका भी PAN तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट, ऐसे जाने अपने कार्ड का स्टेटस
5 Aug 2017
नई दिल्ली। देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है। पैन आवंटन का नियम है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन रहे। वहीं, आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर भी कहा जा रहा है कि यदि समय रहते यह काम नहीं किया गया तो भी कार्ड बंद हो सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है। हम आपको यहां बताएंगे कि ऑनलाइन जाकर आप किस तरह अपने पैन का स्टेटस जान सकते हैं - ऐसे जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं 1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html से भी यहां जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा। 2. फॉर्म में मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा। यह पैन कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ही होना चाहिए। अगर मिडल नेम नहीं लिखते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है। पैन कार्ड में दी गई जन्म तारीख ही दर्ज करें। मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें। 3. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। कोड को नई विंडो में दिए गए विकल्प पर दर्ज करें और फिर वेलिडेट पर क्लिक करें। 4. इसके बाद यूजर को उसके पैन का स्टेटस पता चल जाएगा।
अगर आपके स्मार्टफोन की स्पीड भी हो रही है स्लो, तो ये काम तुरंत कर लें
4 Aug 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने घड़ी से लेकर कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया है. मोटामोटी बात करें तो यह कई गैजेट्स या टूल्स का काम अकेले कर लेता है. इसका असर यह भी होता है कि फोन कुछ समय बाद स्लो हो जाता है और हैंग होने लगता है. जरूरत के हिसाब से आपको तरह-तरह के ऐप भी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने पड़ते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसकी जुगत में आप भी जरूरत पड़ने पर लग जाते होंगे.
चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे स्मार्टफोन की स्पीड दुरुस्त करें. 1- जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं वे फोन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं. फोन की स्पीड बनाए रखने के लिए उन ऐप को डिलीट कर देना चाहिए जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर अब आपको उनकी जरूरत नहीं. 2- बहुत से ऐप को आप अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में मूव भी कर सकते हैं. इससे भी स्पीड ठीक होगी. फोन में स्टोर फोटो, म्यूजिक और वीडियो को भी एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. 3- ऐप का कैश डाटा भी क्लियर करते रहिए. प्रत्येक ऐप के लिए क्लियर कैश नामक एक ऑप्शन होता है. इसके अलावा आपको क्लीनिंग के लिए प्ले स्टोर पर कई ऐप भी मिल जाएंगे. 4- कई ऐप जिनके नोटिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं, उनके ऐप नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर लीजिए. ज्यादातर ऐप के नोटिफिकेशन फोन पर अक्सर आते रहते हैं, उन्हें ऐप की सेटिंग्स में जाकर बंद करना होता है. 5- फोन में हजार तक फोटो व कई सारे वीडियो स्टोर करने से बेहतर है कि अपनी यादों को किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज में सेव करके रख लें. ऐसे में यदि आपके फोन पर वायरस अटैक हुआ तो ये यादें तो कम से कम सलामत रहेंगी

आरबीआई ने घटाई रेपो और रिवर्स रेपो रेट, लोन सस्ता होने की बनी उम्मीद
3 Aug 2017
नई दिल्ली। महंगाई में नरमी आने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों रेपो और रिवर्स रेपो दर में एक चौथाई फीसदी की कटौती करने की बुधवार को घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत लोन के साथ ही आवास एवं कार लोन के भी सस्ते होने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति समिति की दो दिवसीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल सहित पांच सदस्यों ने इस कटौती के पक्ष में मतदान किया जबकि एक सदस्य ने इसमें आधी फीसदी की कटौती करने का और एक सदस्य ने यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मत दिया। बैठक के बाद जारी बयान में उर्जित पटेल ने कहा कि महंगाई में आई नरमी के मद्देनजर नीतिगत दरों में एक चौथाई फीसदी की कटौती की गई है। अब रेपो दर 6.25 प्रतिशत से घटकर 6.0 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत से घटकर 5.75 प्रतिशत हो गई है। यह कटौती तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसी तरह से मार्जिनल स्टेंडिंग फैसेलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर भी 6.50 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत हो गई है। इसमें कहा गया है कि महंगाई को ऋणात्मक/ घनात्मक दो फीसदी के साथ चार प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह कटौती की गई है। हालांकि समिति ने चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। समिति के अध्यक्ष पटेल के साथ ही डॉ. चेतन घाटे, डॉ.पमी दुआ और डॉ. विरल वी. आचार्य ने नीतिगत दरों में एक चौथाई कटौती के पक्ष में अपना मत दिया जबकि डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया इसमें आधी फीसदी की कटौती चाह रहे थे। हालांकि, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे। बयान में कहा गया है कि दूसरी द्विमासिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई के 2.0 से 3.5 प्रतिशत के बीच तथा दूसरी छमाही में इसके 3.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया गया था। अब महंगाई के निर्धारण में केन्द्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के तहत आवास भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने कीमतों की समीक्षा के असर और खाद्य महंगाई में होने वाले उतार चढ़ाव की भूमिका होगी। बयान में कहा गया है कि मुख्य महंगाई में कई कारकों की भागीदारी होती है। राज्यों के कृषि ऋण माफ करने से वित्तीय घाटा बढ़ सकता है और इससे सरकारी व्यय प्रभावित होने के साथ हर महंगाई भी बढ़ सकती है। इसी दौरान राज्यों द्वारा वेतन और भत्तों को लागू किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा। राज्य यदि केन्द्र की तरह ही वेतन और भत्तों में बढोतरी करने का मार्ग चुनते हैं तो अगले डेढ़ से दो वर्षाें में महंगाई में एक प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के लागू होने से असंगठित व्यापार के संगठित व्यापार के रूप में तब्दील होने, कर चोरी में कमी आने, लागत, दक्षता और प्रतिस्पर्धी बनने आदि से निवेश बढ़ाने में मदद मिल सकती है। विदेशी मांग में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के आर्थिक विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। समिति ने निजी निवेश को गति देने, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाओं को हटाने और सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर अधिक जोर देने की आवश्यकता बतायी है। बयान में कहा गया है कि सरकार और रिजर्व बैंक जोखिम में फंसे बड़े कार्पोरेट ऋण के मसले को सुलझाने तथा सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने पर मिलकर काम कर रहे हैं। इससे मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादकता वाले क्षेत्र में ऋण उठाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बयान में अनुसार, समिति की बैठक का विस्तृत विवरण 16 अगस्त को जारी किया जाएगा। समिति की अगली बैठक 3 और 4 अक्टूबर को होगी।
Jio की लहर के चलते कई कंपनियों की सस्‍ते 4G फीचर फोन लाने की योजना
2 Aug 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के 4जी फीचर फोन लांच करने के बाद बाजार में मची उथल-पुथल के बीच कई मोबाइल कंपनियां इस साल के अंत तक सस्ते 4जी फीचर फोन बाजार में उतारने की योजना बना रही हैं. 4जी चिपसेट बनाने वाली कंपनी स्प्रेडटर्म कम्युनिकेशंस के राष्ट्र प्रमुख नीरज शर्मा ने कहा, ''हम 4-5 कंपनियों के साथ बातचीत के दौर में है जो फोन पेश (स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर) करने की योजना पर काम कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि वह 2017 की चौथी तिमाही में अपना फोन बाजार में उतारेंगी.'' यही कंपनी रिलायंस के 4जी फीचर फोन 'जियो फोन' के लिए भी चिपसेट की आपूर्ति कर रही है. घरेलू कंपनी लावा पहले ही स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन बाजार में उतार चुकी है. एक अन्य कंपनी की मीडियाटेक के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन इस माह के अंत तक उतारने की योजना है जिसकी कीमत 1,999 रुपये होगी.
आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, आधार-पैन लिंक नहीं है तो भी एेसे भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
31 July 2017
सर्इ दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने में बहुत से लोगों को आधार नंबर आैर पैन कार्ड के लिंक नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब इन लोगों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राहत दी है। अब आप आधार आैर पैन कार्ड की जानकारी दिए बिना भी आयकर रिटर्न दाखिल करवा सकते हैं। कर्इ लोगों को पैन आैर आधार कार्ड लिंक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एेसे लोगों के लिए CBDT का ये फैसला राहत लेकर आया है। दरअसल जन्म की तारीख आैर एेसी ही दूसरी जानकारियों के नहीं मिलने के चलते लोगों को आयकर रिटर्न दाखिले में समस्या हो रही थी। इसके बाद लोग आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि लोगों को आधार लिंक का जिक्र आर्इटीआर में करना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलार्इ है। केन्द्र सरकार की आेर से 30 जून को ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि एक जुलार्इ से आर्इटीआर की र्इ-फाइलिंग के लिए आधार या फिर आधार के लिए नामांकन की आर्इडी होना आवश्यक होगा। वहीं आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आधार को पैन से संबंध नहीं किया है तो भी वे आधार का उल्लेख कर र्इआर्इटीआर में कर देंगे तो इसे भी वैध ही माना जाएगा। इस मामले में केन्द्र सरकार ने 10 जून को कहा था कि एक जुलार्इ से आयकर रिटर्न दाखिले आैर स्थायी खाता संख्या हासिल करने के लिए आधार आैर पैन को जोड़ना होगा। ये सरकारी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान को वैध माना था जिसमें पैन कार्ड आवंटन आैर आयकर रिटर्न दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है, लेकिन निजता के अधिकार से जुड़े मामले को लेकर संवैधानिक पीठ का फैसला नहीं आने तक इस पर आंशिक स्थगन है। सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा था कि कोर्ट ने सिर्फ उन लोगाें को राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है। एेसे में आयकर अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे।
अगर कराया डेबिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक तो मिलेंगे 5 हजार नगद!
29 July 2017
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हवाई सफर करने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई के डेबिट कार्ड से टिकट बुक कराने पर आपको भारी छूट मिलेगी। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कस्टमर को एक लाख रुपए या इससे अधिक की इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करानी होगी। इसके साथ वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन से टिकट बुक कराना होगा। टिकट बुक होते ही वालेट में तुरंत 5000 का कैश बैक आ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट के टिकट का खर्च अगर 35 हजार रुपए से लेकर 99999 रुपए के बीच होगा तो 2000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। यूजर को फ्लाइट बुक करते समय कोड भरना होगा। इसी से ही कैशबैक की सुविधा मिलेगी। यह अॅाफर 30 सितंबर तक दिया जाएगा।
घरेलू उड़ानों पर भी मिलेगा कैशबैक एसबीआई ने घरेलू उड़ानों पर भी कैशबैक का ऑफर दिया है। 6000 या इससे अधिक के टिकट पर अगर टूरिस्ट ऐप से बुकिंग करते है तो 800 और वेबसाइट से बुकिंग पर 500 रुपए कैशबैक मिलेगा। साथ ही 3500 रुपए से 5999 रुपए के बीच का ऐप से टिकट बुक करने पर 500 रुपए और वेबसाइट से बुक करने पर 250 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। इसी तरह 1500 रुपए से लेकर 3499 रुपए का टिकट बुक करने पर भी कैशबैक ऐप से 200 रुपए का और वेबसाइट से 150 रुपए का दिया जाएगा।
होटल बुकिंग में राहत 7500 रुपए तक के होटल बुकिंग पर 30 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह ऑफर घरेलू स्तर के लिए है। वही, इंटरनेशनल होटल के लिए 20 फीसदी का कैशबैक दिया जाएगा। साथ ही बैंक कुछ ओर फील्ड को भी कैशबैक सुविधा से जोडऩे जा रही है।

खुशखबरी, सस्ता होगा सोना, मोदी सरकार घटा सकती आयात शुल्क
28 July 2017
नई दिल्ली व्यापारिक घाटे के चलते केंद्र सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय मार्केट में कीमतें कम होंगी और मांग में इजाफा हो सकता है। बीते करीब 6 सप्ताह से सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। जून में पहली बार कीमतों में मामूली गिरावट के बाद अब एक बार फिर से इजाफे का दौर है। 1 जुलाई से गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद सोने की स्मगलिंग बढऩे की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला ले सकती है।
आयातकों-निर्यातकों ने किए सवाल राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से बुधवार को चैम्बर भवन परिसर में आयातकों एवं निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के मुख्य वक्ता सीमा शुल्क आयुक्त एससी अग्रवाल रहे। उन्होंने सीमा सुरक्षा शुल्क विभाग एवं अपनी कार्यशैली में और भी पारदर्शिता लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब निर्यातक कस्टम ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते है। इसके साथ ही विभाग ने ई-फाईलिंग की सुविधा भी प्रारंभ की है। इस अवसर पर चैम्बर के महासचिव डॉ. केएल जैन भी उपस्थित थे।

महज 10,000 रुपये की कीमत में शानदार कैमरे वाले पांच स्मार्टफोन
27 July 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने हरेक को 'फोटोग्राफर' बना दिया है. स्मार्टफोन लेते समय हम कैमरा मेगापिक्सल को अपनी प्राथमिकता की सूची में रखते हैं. वह फोन उतना अच्छा, जितना उसका कैमरा अच्छा. यूं तो कैमरा फोन एक से महंगा एक मिल जाता है लेकिन आइए आज हम आपको बताएं वे कैमरा फोन जो दस हजार रुपये के इर्द गिर्द में आपको बाजार में मिल जाएंगे.
Lenevo K6 Power लेनेवो के6 पावर का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है. इस फोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर है. इसमें 3GB रैम है जबकि 32GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे कि माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है. इस डिवाइस में 4100mAh बैटरी है और यह डिवाइस एंड्रॉयड 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपये है.
Xiaomi Redmi Note 4 शाओमी रेड्मी नोट 4 बेस्ट स्मार्टफोन में गिना जाता है. इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है. इस फोन की बैटरी लाइफ बजट स्मार्टफोन्स में सबसे बेहतर बताई जाती है. इसमें 4100mAh बैटरी है. फोन का डिस्प्ले 5.5 इंच है जिसका रिजॉल्यूशन 1080p है. इसमें क्वाकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है और इस डिवाइस में रैम 4GB है. इंटरनल स्टोरेज 64GB है. ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इसकी कीमत 9,999 के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
Yu Yureka Black यू यूरेका ब्लैक स्मार्टफोन ड्यूल LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरे के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया हैस्मार्टफोन में 4 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोन के स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कीमत 8999 रुपये के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
lenovo vibe k5 लेनोवो वाइब के5 भी 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 5.0 इंच 720 x1280p डिस्प्ले मौजूद है. इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 415 मौजूद है. इस डिवाइस में 2750mAH रिमूवेबल बैटरी है. इस फोन की कीमत 6,999 रुपये के इर्द गिर्द है.
Moto G4 Play मोटो जी4 प्ले में 8 मेगापिक्सल कैमरा है जबकि फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है. 5 इंच का डिस्प्ले है, 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 2 जीबी की रैम और 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है. फोन की कीमत 8,999 रुपये के इर्द गिर्द है.

अगर आपके पास है Jio का नंबर तो आपके बड़े काम की है ये खबर
26 July 2017
नई दिल्ली टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टीडीसेट में रिलायंस जियो के फ्री ऑफर पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एयरटेल और आइडिया ने ट्राई के 90 दिनों के बाद भी फ्री ऑफर जारी रखने की इजाजत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने पहले जियो वेलकम और बाद में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जारी किया था। टीडीसेट में सुनवाई के लिए आज केस लगा था। सुनवाई के दौरान एयरटेल और आइडिया ने रिलायंस जियो के जबाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा था। केस को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए लगा दिया गया। जियो ने अपनी लांचिंग में कस्टमर को फ्री वॉयस कॉल और फ्री डाटा का ऑफर की शुरुआत पिछले साल सितम्बर को हुई थी। फिर इसेबढ़ा कर मार्च तक कर दिया गया था।
जियो का असर, घटा एयरटेल का मुनाफा रिलायंस जियो के झटके से फाइनेंशियल ईयर 2018 के पहले क्वार्टर में भी देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नहीं उबर पाई। इस दौरान एयरटेल का मुनाफा 75 फीसदी कम होकर 367 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2017 के पहले क्वार्टर में 1462 करोड़ का मुनाफा रहा था। वहीं, पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का डाटा रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ है। कंपनी का डाटा रेवेन्यू इस दौरान 16.8 फीसदी गिरकर 3765 करोड़ रुपए रहा है। एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल का कहना है कि प्राइसिंग वार की वजह से टेलिकॉम सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। टेलिकॉम कंपनियों का प्रॉफिट प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। साल दर साल आधार पर इसमें 15 फीसदी तक की गिरावट देखी गई है। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 11.1 फीसदी गिरकर 21858 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान इंडिया में कंपनी का रेवेन्यू 10 फीसदी गिरा है।

रिलायंस जियो से टक्कर? वोडाफोन नए यूजर्स को लुभाने के लिए लाई 244 रुपये का FRC प्लान
24 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए टेलिकॉम कंपनियां एक के बाद एक नए प्लान लाती रहती हैं. न सिर्फ पोस्टपेड बल्कि प्रीपेड कस्टमर्स के लिए भी बाजार में नई पेशकशी की जा रही हैं. फ्री कॉलिंग, इंटरनेट पैक्स में तमाम ऑफर्स वोडाफोन, एयरटेल से लेकर आइडिया जैसी अन्य कंपनियां के लिए अब लगभग रोज की एक्सरसाइज हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वोडाफोन 244 रुपये का एक प्लान लेकर आई है जिसमें 1GB 3G/4G डाटा प्रतिदिन मिलेगा, वोडाफोन से वोडाफोन नंबर पर फोन करना 70 दिनों तक मुफ्त रहेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रीपेड उपयोक्ताओं के लिए है और पहले रीचार्ज पर ही अवेल किया जा सकता है. यानी कि केवल नए कस्टमर्स ही इसका इस्तेमाल सकते हैं. पहले रीचार्ज के मौके पर यह प्लान 70 दिनों तक वैलिड रहेगा. दूसरी बार रीचार्ज करवाने पर वैलिडिटी घटकर 35 दिन पर आ जाएगी. लेकिन रेट यही रहेगा यानी 244 रुपये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 244 के इस फर्स्ट रीचार्ज के अतिरिक्त एक और प्लान मिल रहा है जिसकी कीमत 346 रुपये है. इस पैक के तहत भी कस्टमर्स को हर दिन 1GB डाटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. इसकी वैलिडिटी 56 दिन की ही होगी.आप कुल मिलाकर 56GB डाटा प्रयोग कर पाएंगे. इसके साथ हर दिन 300 मिनट कॉलिंग कर सकते हैं जबकि हफ्ते भर के लिए 1200 मिनट की कैपिंग है. हर दिन 1GB ही डाटा यूज कर पाएंगे.
जियो फोन आने से और बिगड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की सेहत, बचने के लिए लाने होंगे नए आकर्षक प्लान
22 July 2017
नई दिल्ली जियो के फोन और नए प्लान भले ही आम लोगों के लिए शानदार हैं लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह बड़ा नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो की ओर से सिर्फ 1500 रुपए में स्मार्टफोन जैसा फीचर फोन लॉन्च करने से आने वाले समय में दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की माली स्थिति और बिगड़ेगी। इससे बचने के लिए कंपनियों को नए आकर्षक प्लान और रणनीति बनानी होगी।
20 मिनट में 6 फीसदी तक की गिरावट:. रिलायंस जियो के 40वीं एजीएम के 20 मिनट बाद ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट आ गई। बाद में इसमें सुधार हुआ लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी रहा।
भारत दुनिया में सबसे आगे. डाटा खपत में दुनिया में अमरीका व चीन को पछाड़ दुनिया में नंबर वन बने। मोबाइल बाजार में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर।
50 करोड़ ग्राहकों पर जियो की नजर अंबानी ने कहा कि देश में 78 करोड़ फोन में से 50 करोड़ फीचर फोन है जिनका इस्तेमाल इंटरनेट यानी डेटा इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है। रिलायंस जियो का नया फोन इन 50 करोड़ फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को सस्ता उपकरण उपलब्ध कराएगा। यानी, जियो का अगला टारगेट 50 करोड़ वो उपभोक्ता हैं तो अभी तक फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
61 हजार करोड़ कम दिखाया रेवेन्यू:. सीएजी ने कहा है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनियों ने 2010 से 2014 के बीच रेवेन्यू 61,064 करोड़ कम दिखाया है।
वाट्सएप-फेसबुक को पीछे छोडऩे का दावा. एजीएम में दावा किया गया कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है और इसने वाट्सएप -फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बढ़ेगा बोझ एक्सपर्ट के मुताबिक जियो के ऑफर से इंडस्ट्री पर 15-20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा और आगे चलकर ये और बढ़ेगा। एयरटेल को हर तिमाही 550 करोड़ का नुकसान जियो आने के बाद से एयरटेल को हर तिमाही में करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जब जियो फोन आ रहा है तो यह और बढ़ सकता है।

कर्ज में डूबी एयर इंडिया का निजीकरण तय
21 July 2017
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है| केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के इस संबंध में दिए फैसले को लागू करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एयर इंडिया का घरेलू बाजार हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है और मौजूदा वित्त वर्ष में मई महीने में एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 13.0 प्रतिशत है। 31 मार्च 2017 को एयर इंडिया लिमिटेड का कुल कर्ज 48,876.81 करोड़ रुपये (अनुमानित) है। लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एयर इंडिया (एआई) का शुद्ध घाटा वर्ष 2015-16 में 3836.77 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2014-15 में 5859.91 करोड़ रुपये का घाटा रहा और 5780 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। वर्ष 2013-14 में 6279.60 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि 3300 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गत 28 जून को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया और इसके पांच सहायक और एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र में विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी थी। सीसीईए के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति, कानूनी सलाहकार और संपत्ति वैल्यूयर को नियम और शर्तों के अनुसार लिया जाएगा। सीसीईए के फैसले को लागू करने के लिए, एक एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा।
रिलायंस जियो का 4जी फोन कल होगा लॉन्‍च! 500 रुपये के फोन में होंगे ये फीचर
20 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 21 जुलाई को होनी है. इस बैठक में रिलायंस का बहुप्रतीक्षित 500 रुपये का 4G फीचर फोन लॉन्‍च किया जा सकता है. इसके अलावा भी बैठक में उपभोक्‍ताओं के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, इन घोषणाओं के बाद टेलीकॉम इंडस्‍ट्री में एक बार फिर से हलचल मच सकती है. इस फीचर फोन के लॉन्‍च होने के बाद एक बार फिर से रिलायंस का यूजर बेस मजबूत होने की उम्‍मीद की जा रही है. कंपनी अपनी सालाना बैठक में कुछ और भी पेश कर सकती हैं. मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले दो साल में 20 करोड़ फीचर फोन बेचने का प्लान कर रही है. अधिक से अधिक उपभोक्‍ताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ही कंपनी अपने 4जी फीचर फोन की कीमत काफी कम रखने का प्‍लान कर रही है.
जियो 4जी फीचर फोन की खूबियां :. - बिना टचस्‍क्रीन वाले इस फोन में अल्ट्रा-अपोर्डेबल 4जी वोल्ट होगा. - रिलायंस का यह फीचर फोन जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. - इसमें इंटरनेट टिथरिंग, वीडियो कॉलिंग और जियो कंटेट जैसी फिल्मों को देखने की सुविधा हो सकती है. - इस हैंडसेट में सब्सिडी भी दी जाएगी और कस्टम ओएस (केएआई ओएस) और ऐप मार्केटप्लेस (कैओस प्लस) की सुविधा मिलेगी. - 4जी फीचर फोन को भारतीय भाषाओं के समर्थन के लिए डिजिटल वॉयस फीचर से लैस किया गया है. - इस फोन में 2.4 इंच का कलर डिस्पले लगा होगा. - इसमें 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज होगा जिसे 128GB तक माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं. - रिलायंस के इस फीचर फोन में डुअल नैनो सिम (नैनो + स्टैंडर्ड सिम) का स्‍लॉट होगा. - 2 मैगापिक्सल रियर कैमर और VGA फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. - इसमें 2000mah की बैटरी के साथ एफएम रेडियो और ब्लूटूथ 4.1 जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. अभी यह तय नहीं है कि इस फोन की बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके माध्यम से की जाएगी. लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा. न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिलायंस के फीचर फोन की कीमत 1,000 से 1,500 रुपये के बीच हो सकती है.
जियो के सस्ते प्लान्स:. रिलायंस जियो सालाना बैठक में 80 से 90 रुपये की कीमत में नए प्लान्स की घोषणा कर सकता है. यह प्लान फीचर फोन के खरीदारों के लिए हो सकता है. मौजूदा यूजर इस प्लान का लाभ नहीं उठा सकेंगे
जियो फाइबर ब्रॉडबैंड :. इस बैठक में जियो ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की जा सकती है. इसको जियोफाइबर नाम दिए जाने की उम्‍मीद है. इसकी छह शहरों में टेस्टिंग चल रही है. कंपनी बाकी शहरों में भी इसकी टेस्टिंग करने का प्‍लान कर रही है. जियोफाइबर ब्रॉडबैंड के तहत यूजर को 100GB डाटा और 100mbps की स्पीड दी जाएगी और यह सर्विस तीन महीनों के लिए मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए ग्राहक को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर 4,500 रुपये दिए जाएंगे.
सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुला
19 July 2017
मुंबई। एफ.एम.सी.जी. शेयरों एच.यू.एल. और आई.टी.सी. में तेजी से बाजार को मजबूती मिली है, जिससे बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला है। सेंसेक्स 153 अंक की तेजी के साथ 31864 के स्तर पर कारोबार करता दिखा वहीं निफ्टी 47 अंक की बढ़त के साथ 9874 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सिगरेट पर सेस बढ़ाए जाने से मंगलवार को आई.टी.सी. में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन बुधवार के कारोबार में आई.टी.सी. में 1.55 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीददारी आई है। बी.एस.ई. का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी तक मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है। बी.एस.ई. का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी बढ़ा है। बैंक निफ्टी 0.3 फीसदी बढ़कर 24,095 के स्तर पर पहुंच गया है। फार्मा, बैंकिंग, एफ.एम.सी.जी., आई.टी., मेटल, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीददारी आई है। निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में 1.5 फीसदी, एफ.एम.सी.जी. इंडेक्स में 0.8 फीसदी, आईटी इंडेक्स में 0.6 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 0.5 फीसदी की मजबूती आई है। बी.एस.ई. के कंज्यूमर ड्युरेबल्स इंडेक्स में 0.5 फीसदी, पावर इंडेक्स में 0.4 फीसदी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है।
कच्चे तेल के दाम 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल
17 July 2017
नई दिल्ली। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत शुक्रवार को बढकर 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी आई है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 64.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 54.99 रुपये प्रति लटर दर्ज की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा सोमवार को प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्‍ट्रीय कीमत 14 जुलाई को 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही। यह 13 जुलाई को दर्ज कीमत 46.55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है। रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को बढ़कर 3049.48 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि गुरुवार को यह 2999.54 रुपये प्रति बैरल थी। रुपया शुक्रवार को कमजोर होकर 64.45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 64.44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था।
आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में विदेशी पूंजी भंडार घटा, 386.37 अरब डॉलर दर्ज
15 Jul 2017
नई दिल्ली: देश का विदेशी पूंजी भंडार घट गया है. 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 16.19 करोड़ डॉलर घटकर 386.37 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 25,006.7 अरब रुपये के बराबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 15.7 करोड़ डॉलर घटकर 362.23 अरब डॉलर हो गया, जो 23,443.6 अरब रुपये के बराबर है. बैंक के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. आलोच्य अवधि में देश का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा, जो 1,317.3 अरब रुपये के बराबर है. इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 19 लाख डॉलर घटकर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जो 95.7 अरब रुपये के बराबर है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 30 लाख डॉलर घटकर 2.31 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 150.1 अरब रुपये के बराबर है.
रिलायंस जियो के सभी नए प्लान : किसमें, कितना, क्या मिलेगा; जानें | मगर एक शर्त है
14 Jul 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के बेहद सस्ते प्लान्स ने टेलिकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है. 11 जुलाई को मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नए प्लान पेश किए हैं. हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि इसके ये सभी पोस्ट और प्रीपेड प्लान केवल प्राइम कस्टमर्स के लिए हैं.
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो पोस्टपेड प्लान : Rs 309: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 1जीबी डाटा प्रतिदिन, दो महीने की वैलिडिटी के लिए Rs 349: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 20जीबी डाटा (10+10), दो महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 399: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी डाटा प्रतिदिन 1जीबी डाटा, तीन महीने की वैलिडिटी के साथ Rs 509: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 2जीबी डाटा प्रतिदिन संग 120जीबी डाटा, दो माह वैलिडिटी Rs 999: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 98 जीबी डाटा, दो महीने की वैलिडिटी के साथ
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो के चुनिंदा प्रीपेड प्लान :. Rs 149: 28 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/300 एसएमएस फ्री, 2जीबी Rs 309: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 56जीबी, 1 जीबी प्रतिदिन Rs 349: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 10+10जीबी Rs 399: 84 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 84जीबी, 1जीबी प्रतिदिन Rs 509: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 112जीबी, 2जीबी प्रतिदिन Rs 999: 90 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी Rs 1999: 120 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 155जीबी यदि आप हाल ही में दिए गए जियो के प्लान्स को लेकर दुविधा में हैं और सभी प्लान्स का एक सिलसिलेवार ब्यौरा चाहते हैं तो उपरोक्त विस्तृत जानकारी आपके द्वारा सही प्लान चुनने में मदद करेगी
शेयर बाज़ार का ऐतिहासिक दिन, सेंसेक्स पहली बार 32 हजार पार
13 Jul 2017
मुंबई। मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनियों के मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद और महंगाई के आंकड़ों में नरमी के दम पर बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को पहली बार 32 हजार के अंक को पार कर गया। चौतरफा लिवाली के दम पर सेंसक्स गत दिवस की तुलना में 91.41 अंक चढ़कर 31896.23 अंक पर खुला और पहले घंटे के कारोबार में ही 32 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। तकरीबन 240 अंक की बढ़त बनाता हुआ एक समय यह 32044.40 अंक को छूने में कामयाब रहा। सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट, एफएमसीजी और पूंजीगत वस्तुओं के समूह में रही। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में आईटीसी में सबसे ज्यादा तेजी और ओएनजीसी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64.35 अंक की बढ़त 9880.45 अंक पहुंच गया।
एयर इंडिया में खाली हैं 400 केबिन क्रू के पद, ऐसे करें अप्लाई
12 Jul 2017
सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के साथ करियर बनाने का सुनहरा अवसर आया है. एयर इंडिया ने 400 केबिन क्रू पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए कुछ अनुभवी तो कुछ फ्रेशर भी चाहिए. आपको बता दें कि अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते ही इंटरव्‍यू की तारीख खुद चुननी है. इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्‍त 2017 है. आप http://www.airindia.in/careers.htm पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. इस पोस्‍ट के लिए सामान्‍य उम्‍मीदवार को 1000 रुपए का फीस देनी होगी. वहीं, आरक्षण वाले उम्‍मीदवारों को इसमें छूट है. कौन कर सकता है अप्लाई अनुभवी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-35 साल रखी गई है. इसके अलावा ट्रेनी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-27 साल है। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के तहत SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. योग्यता इस पद के लिए ग्रेजुएट व्‍यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 के बाद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्‍नॉलाजी या टूरिज्‍म एंड ट्रैवल में कोर्स कर रखा है वह भी आवेदन कर सकते हैं. अनुभव अगर आप अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप को किसी शेड्यूल एयरलाइंस में एक साल काम का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा एयरबस या बोइंग फैमली के एयरक्राफ्ट के लिए वैलिड SEP होना चाहिए. मिलेगी प्राथमिकता जिन रूट्स पर एयरइंडिया उड़ान भरती है अगर कैंडिडेट के पास उन देशों में से किसी देश की भाषा आती है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी. अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यु अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्‍यू की सुविधा है. इस पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वाले दी गई तीन तारीखों में कोई भी तारीख चुन सकते हैं. वहीं, ट्रेनी केबिन क्रू पोस्‍ट के लिए आवेदन करने वालों को बाद में एक टेस्‍ट देना होगा. ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 15 हजार रुपए और फ्लाइंग अलाउंस शुरुआत में एक साल तक ट्रेनिंग के रूप में 15 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही करीब 21 हजार रुपए तक का फ्लाइंग अलाउंस भी मिल सकता है.
काम की खबर: सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कैश ट्रांसेक्शन-विड्रॉल चार्जेज़ में किए बदलाव, कई सेवाएं हुई महंगी
11 Jul 2017
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कैश ट्रांजेक्शन और विड्रॉल में बदलाव किया है। बैंक ने अपने मोबाइल एप (एसबीआई बैंक बडी) के उपभोक्ताओं के लिए एटीएम विदड्राल पर लगने वाले सर्विस चार्जेज को रिवाइज्ड किया है। नए चार्जेज एक जून से प्रभावी हो गए हैं। बता दें कि बैंक की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अब आपको 18 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद तीन प्रतिशत तक सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। अगर आप एसबीआई मोबाइल एप बैंक बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रति टांजेक्शन के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद जीएसटी भी अलग से लगेगा। मतलब विड्रॉल के दौरान 25 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। अगर आप एक लाख रुपए तक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 से 2 लाख रुपए तक पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपए के साथ टैक्स अदा करना होगा और अगर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर अमाउंट 2 से 5 लाख रुपए हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। अगर कोई ग्राहक 20 से ज्यादा कटे-फटे नोट बदलना चाहता है या बदले जाने वाले नोटों की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा है तो एसबीआई प्रत्येक ऐसे नोट पर 2 रुपए का चार्ज और टैक्स लेगा।
यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे बड़ी गिरावट
10 Jul 2017
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले डीलरों द्वारा कंपनियों से नए वाहनों की खरीद टालने के कारण जून में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 11.21 प्रतिशत घटकर 1,98,399 इकाई रह गई। पिछले साल जून में देश में 2,23,454 यात्री वाहन बिके थे। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि यह मई 2013 (11.70 प्रतिशत) के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि डीलरों को पुराने स्टॉक पर सेस की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी जिसके कारण उन्होंने एक तरफ भारी छूट पर वाहन बेचे तो दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ाने से बचने के लिए कंपनी से खरीदारी नहीं की। इस कारण थोक बिक्री के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि खुदरा बिक्री जून में अच्छी रही है। यात्री वाहनों में जून में कारों की बिक्री 11.24 प्रतिशत घटकर 1,36,895 इकाई पर आ गई। उपयोगी वाहनों की बिक्री 11.25 प्रतिशत और वैनों की 10.72 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 49,547 और 11,957 इकाई पर रही। दुपहिया वाहनों की बिक्री में 4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका आंकड़ा पिछले साल जून के 14,68,263 से बढ़कर 15,27,049 पर पहुंच गया। मोटर साइकिलों की बिक्री 2.18 प्रतिशत बढ़कर 9,64,269 पर और स्कूटरों की 10.60 प्रतिशत बढ़कर 4,97,478 पर पहुंच गई। नोटबंदी से वाहनों की बिक्री खासी प्रभावित हुई थी। सियाम ने अपने तिमाही प्रस्तुतिकरण में कहा है कि यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में आने वाले समय में वृद्धि जारी रहेगी। जून के कमजोर आंकड़ों से पहली तिमाही के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री की वृद्धि दर 4.38 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की 7.78 प्रतिशत रह गई। सियाम ने पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री सात से नौ प्रतिशत बढ़ेगी।
ऑटो सेक्टर में दिख सकती है और मजबूती, इन कंपनियों को मिलेगा फायदा
6 Jul 2017
नई दिल्ली 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर के सेटीमेंट्स पॉ़जिटिव हुए हैं। वही मानसून के बेहतर अनुमान से इस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद और बढ़ा दी है। जीएसटी लागू होने के बाद से टाटा, मारुति समेत कई कंपनियां लगातार कीमतों में कटौती कर रही हैं। जिसका फायदा ग्राहकों को तो मिल ही रहा साथ- साथ कंपनियों के वाल्युम में भी इजाफा हो रहा है। दरअसल इन कंपनियों के वाहनों के दाम घटाने से डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की जा रही है। वहीं जून महीनें के बिक्री आंकड़ों ने भी इन कंपनियों के स्टॉक्स में ग्रोथ दर्ज कराई है। जानकार मान रहे हैं कि बेहतर मानसून और कीमतों में कटौती जैसे संकेतों से साफ है कि जल्द ही आटो सेक्टर में मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो बुधवार को टाटा मोटर्स और महिंद्रा स्टॉक्स में तेजी रही।
स्टॉक्स में तेजी. जीएसटी के बाद ऑटो इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। पिछले पांच कारोबारी सत्र में ऑटो स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। च्वॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक ऑटो सेक्टर में आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है। ...
आगे भी बेहतर संकेत. ऑटो कंपनियों के जून के आंकड़ों के बाद अब ऑटो सेक्टर को बेहतर मानसून से बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऑटो एक्सपर्ट्स मानते है कि जीएसटी का लॉजिस्टिक सेक्टर पर पॉजिटिव असर होने से कमर्शियल व्हीकल की मांग को सहारा मिलेगा। इस साल मानसून भी अच्छा जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों से भी मांग बढऩे का अनुमान है। यानि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ग्रामीण इलाकों के सहारे देखने को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अनिश्चितता का दौर होगा खत्म जून में ऑटो सेक्टर के सेल्स आंकड़े मिले जुले रहे हैं। मारुति की बिक्री सुस्त रही है। कंपनियां पहले ही अनुमान लगा चुकी थीं कि जीएसटी पर जारी अनिश्चितता का सेल्स पर असर पड़ेगा।
इन कंपनियों को मिलेगा फायदा. ऑटो सेक्टर में मजबूती का फायदा टाटा मोटर्स, मारुति सुजूकी, अमारा राजा बैटरीज, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा मिलेगा।
पॉकेट की शोभा बढ़ाने जल्द आ रहा 200 का नया नोट, सुरक्षा के लिए रहेंगे कई फीचर्स- RBI ने जारी किए ऑर्डर
5 Jul 2017
आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। सरकार की तरफ से देशवासियों को एक और नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, जल्द ही 200 रूपए का नया नोट आपके पॉकेट की शोभा बढ़ाएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि अब 200 रूपए के नोट जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि जाली नोटों को बाज़ार से बाहर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अब कुछ-कुछ साल बाद आरबीआई नए नोटों को जारी करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। नए नोटों के साथ अच्छी बात यह होगी कि सुरक्षा के नए फीचर्स उनमें शामिल किए जा सकेंगे।
फिर मिलेगा बंद हुए 500-1000 रूपए बदलने का मौका! SC ने मोदी सरकार से पूछ डाले कई 'तीखे' सवाल
4 Jul 2017
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानना चाहा कि क्या 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि अपना नोट न बदल पाने के संदर्भ में उचित कारण देने वालों को क्या एक और मौका दिया जा सकता है? न्यायालय ने इस बाबत दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा, ' आपने (केंद्र ने) ऐसे लोगों को एक मौका उपलब्ध कराने का वादा किया था। आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। ' केंद्र सरकार ने इस बाबत सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने की बात कही है। न्यायमूर्ति केहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे 31 दिसम्बर तक अपने पैसे बदलने में वास्तविक समस्या थी, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ' आप (केंद्र) उचित तरीके से की गई किसी व्यक्ति की कमाई को यों ही बेकार नहीं जाने दे सकते। ' इस पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों के संदर्भ में विचार करने को तैयार है, लेकिन न्यायालय को हर किसी को नोट बदलने का मौका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की थी और लोगों को 31 दिसम्बर तक नोट बदलने का मौका दिया था।
उपभोक्ता खुश, सिर्फ कुछ व्यापारी नाखुश : जेटली
3 Jul 2017
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी को लेकर व्यापारिक समूहों के विरोध पर आश्चर्य जताया है। जेटली ने कहा कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर मचा रहे हैं, जबकि जीएसटी का असर अंततः जिस उपभोक्ताओं पर पड़ता है वो इस फैसले से खुश हैं। जेटली ने कहा कि इसे लेकर उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं। उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि हमने करों की श्रेणियों को तार्किक बनाने का प्रयास किया है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं? व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे समाज की सोच बन गई थी कि कर न चुकाना गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नई सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए। जेटली ने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गई तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है। जेटली ने आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की दरों में से किसी एक में कोई सामान मिल सकता है। लेकिन यदि हम केवल 15 प्रतिशत की दर रखते तो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, जिनपर कर की दर शून्य रखी गयी है, महंगी हो जाती है। जेटली ने कहा, ‘यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। जब भी कभी बदलाव होता है तो तकनीकी आधारित परेशानियां तो आती ही हैं।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 प्रतिशत रखी गई हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है।
खेतीबाड़ी से जुड़े देश की 58 फीसदी लोगों पर पड़ेगी जीएसटी की सबसे ज्यादा मार
1 Jul 2017
नई दिल्ली आखिर इतिहास लिख दिया गया। बीती रात ठीक 12:00 बजे पूरा देश एक नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका में कहा कि जीएसटी एक ही झटके में भारत को 1.3 अरब लोगों के एकीकृत बाजार में बदल देगा। दावा यह भी है कि इससे लगभग जीडीपी में 2 प्रतिशत का इजाफा होगा, लेकिन बाकी दुनिया में जीएसटी के शुरुआती दो साल का अनुभव हमें सतर्क करता है। 1991 से 2000 के बीच में जिन पांच बड़े देशों में जीएसटी लाया गया वहां विकास दर 1-3 फीसदी गिर गई। सबसे बड़ी वजह यह कि जीएसटी में 'कर पर कर' न लगने, कच्चे माल और माल की ढुलाई में कारोबारियों को मिलने वाला लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। भारत में भी इसे ही सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार भी इसी से निपटने के लिए मुनाफाखोरी रोकने का कानून लाई है, लेकिन उसमें स्पष्टता का अभाव है।
किसानों की हालत हो जाएगी पहले से ज्यादा खराब देश की जीडीपी में करीब 17 फीसदी का योगदान देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर पर जीएसटी की मार सबसे ज्यादा पडऩे वाली है। जीएसटी के बाद किसानों की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योकिं जीएसटी में केवल खाद को छोड़कर सभी ऐसी चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है जिसके जरिए किसान अपनी फसल उपजाते थे। जबकि किसान की फसल मसलन चावल, दाल और दूसरे खाद्य पदार्थों पर कोई शुल्क नहीं है। किसानों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी। -18 फीसदी फंगीसाइड व कीटनाशक पर टैक्स दर
फायदा. पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होने से किसानों को उत्पादन पर सही कीमत मिलेगा जो उनके आमदानी को बढ़ाएगा।
चुनौतियां.. जीएसटी से फर्टीलाइजर्स 10 फीसदी तक महंगे होने का अनुमान एक्सपर्ट्स जता रहे हैं।
कृषि की लागत और ज्यादा बढऩे का खतरा. जीएसटी के सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को ही होने वाला है। क्योकिं लागत नहीं मिलने पर हो सकता है कि आने वाले समय में किसान उत्पादन करना बंद कर दे। इसके चलते आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है।
सरकार ने बताया रियल एस्टेट पर लगेगा 12 फीसद का जीएसटी
30 Jun 2017
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया है कि निर्माणाधीन रियल एस्टेट पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। यह प्रॉपर्टी की दो-तिहाई कीमत पर लागू होगा। इसके जरिए जब पूरी कीमत की गणना की जाएगी तो वह घटकर 12 फीसद हो जाएगी। हालांकि घर या रियल एस्टेट यूनिट के सेलिंग प्राइज पर नेट टैक्स इंसिडेंस 12 फीसद ही बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू पर 33.33 फीसद की छूट जमीन की कीमत के एवज में दी गई है। जमीन एक एसेट है जो न तो वस्तु के तौर पर क्लासिफाइड की गई है और न हीं सेवा के तौर पर। वास्तव में इसपर कोर्ट की ओर से मत रखा गया है, नतीजन जमीन को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। मौजूदा व्यवस्था में जब रियल एस्टेट पर सेवा कर लगाया जाता है तो प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू पर 70 फीसद कटौती (abatement) की मंजूरी है। इससे घर बनाते समय जमीन और माल पर होने वाले खर्चे को एडजस्ट कर लिया जाता है। इस तरह खरीदार को केवल 15 फीसद का सेवाकर प्रॉपर्टी के 30 फीसद वैल्यू पर देना पड़ता है। इस कारण रियल एस्टेट पर नेट सेवाकर दर 1.5 फीसद थी। हालांकि इस बार सरकार ने अबेटमेंट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। डेवेलपर्स को डर है कि मकान की कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के विभिन्न स्लैब में रखे बिना कहीं नई व्यवस्था के जरिए टैक्स को बढ़ा न दिया जाए। हालांकि रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई (CREDAI) और नारेडको (NAREDCO) ने मांग की है कि रियल एसटेट के कंस्ट्रक्शन पर 12 फीसद की जीएसटी दर रखी जाए।
जीएसटी के साथ-साथ 1 जुलाई से आपको करना पड़ेगा इन नए बदलावों का भी सामना
29 Jun 2017
देश भर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होगा। क्या आपको पता होगा 1 जुलाई से जीएसटी के अलावा और कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर सीधे असर डालेंगे। अगर नहीं तो हम आपको उन सभी बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। पैन के साथ आधार को लिंक करना 1 जुलाई से ही सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है। बिना आधार नहीं मिलेगा पैन : नया पैन हासिल करने के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से आप बिना आधार कार्ड के नया पैन नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। बिना आधार के आईटी रिटर्न नहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। यानी, बिना आधार के आप एक जुलाई से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। टिकट से लेकर पासपोर्ट में आधार जरूरी बिना आधार नहीं बनेगा पासपोर्ट : 1 जुलाई से अब आप बिना आधार के नया पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पीएफ अकाउंट से आधार जरूरी : ईपीएफओ ने एक जुलाई से आधार लिंक करना जरूरी कर दिया है। रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी : भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर छूट हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए आधार जरूरी : मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी कर दिया है पीडीएस लाभ बिना आधार नहीं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों के लिए 1 जुलाई तक आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करना होगा। सीए के लिए नया पाठ्यक्रम : सीए के नया प्राठ्यक्रम में जीएसटी को भी शामिल किया गया है।
यात्रियों के आरक्षित टिकट रद्द कर रेलवे ने कमाये 14.07 अरब
28 Jun 2017
इंदौर । रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी मोटी कमाई हो रही है, आरक्षित टिकटों को रद्द करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिये वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मिली है। गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्रियों से वसूले जाने वाले प्रभार से वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपये, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए। मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किये जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक कराये गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने से रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपये, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी और टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था। इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में ‘रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015’ के रूप में जाना जाता है। बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिये इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें आठ मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की ‘वाणिज्यिक गोपनीयता’ का हिस्सा है। इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। गौड़ ने कहा, ‘रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रीफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।’
वित्त वर्ष में बदलाव के आसार, नवंबर में आएगा आम बजट
27 Jun 2017
वर्ष 2018 से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। सरकार इसकी तैयारी में लगी है। इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है। सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों ने कहा, ‘यदि ऐसा होता है तो केंद्र का अगला बजट इस साल नवंबर में पेश हो सकता है।’ सूत्रों ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के अनुरूप बदलने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है। यह एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा। सरकार इससे पहले बजट को फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को बदल चुकी है। इस साल बजट एक फरवरी को पेश किया गया। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से काफी पहले हो सकता है ताकि बजट प्रक्रिया को साल के अंत से पहले पूरा किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि बजट प्रक्रिया को पूरा करने में दो माह का समय लगता है। ऐसे में बजट सत्र की संभावित तारीख नवंबर का पहला सप्ताह हो सकती है। भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस व्यवस्था को 1867 में अपनाया गया था जिससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल किया जा सके। उससे पहले तक भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत एक मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी के वित्त वर्ष का कैलेंडर वर्ष से मेल करने की इच्छा जताने के बाद सरकार ने पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को वित्त वर्ष को एक जनवरी से शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा गया। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। नीति आयोग के एक नोट में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष में बदलाव जरूरी है क्योंकि मौजूदा प्रणाली में कामकाज के सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कुछ महीने पहले संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने भी वित्त वर्ष को स्थानांतरित कर जनवरी-दिसंबर करने की सिफारिश की थी। मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक तेजतर्रार व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जो विविधता के बीच काम कर सके। उन्होंने कहा था, ‘समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं वांछित नतीजे देने में विफल रहती हैं।’ वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
जियो डीटीएच के रजिस्टेशन शुरु, छह माह तक फ्री मिलेगी सर्विस! जानिए क्या है सच्चाई
23 Jun 2017
जयपुर। जियो जल्द डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस जल्द लॉन्च करने वाली है। इस बात कि चर्चा कई माह जोरों पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जियो डीटीएच सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं। स्क्रीन शॉट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही छह महीने तक ग्राहकों को फ्री डीटीएच सर्विस देने का दावा किया गया है। अगली स्लाइड में जानिए क्या ये दावा सही है- इस स्क्रीन शॉट की मानें तो जियो की इस सर्विस में 432 चैनल मिलेंगे जिनमें से 350 से ज्यादा चैनल एसडी (स्टैंडर्डडेफिनेशन) औऱ 50 से ज्यादा हाई डेफिनेशन (एचडी) क्वालिटी के साथ आएंगे। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो टेलीकॉम सेवा की तरह ही जियो डीटीएच भी 6 महीने तक फ्री वेलकम ऑफर के साथ आएगा।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस स्क्रीन शॉट पर रिलायंस जियो की तरफ से जवाब दिया गया है। जियो के ट्विटर हैंडल जियो केयर पर ट्विट एंड रिप्लाई के सेक्शन में जियो केयर की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि जियो डीटीएच सर्विस को अभी कमर्शियल रुप से लॉन्च नहीं किया गया है ऐसे में साफ है कि इस सर्विस के रजिस्ट्रेशन शुरु नहीं हुए हैं और ये दावा गलत है। रिलायंस जियो की सर्विस लॉन्च होने के बाद दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छूट गए। ऐसे में जियो डीटीएच सर्विस आने पर भी बाजार में तहलका मचना तय है।
होंडा क्लिक की नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में, कीमत 42990 रुपए, माइलेज 60 किमी प्रति लीटर
21 Jun 2017
जयपुर होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. ने मंगलवार को अपना नया 110 सीसी टू-व्हीलर 'क्लिक' लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में की। एचएमएसआई के सीईओ मिनोरू काटो ने कहा, भारत में 110 सीसी सेगमेन्ट में बेचे जाने वाले हर 10 में से 6 वाहन होंडा के होते हैं। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्षेत्र में क्लिक अनूठी पेशकश है। क्लिक में 110सीसी का बीएस-4 इंजन है, जो 5.91केवी पावर देता है। उन्होंने बताया कि इसका माइलेज 60 किमीप्रति लीटर होगा।
टपूकड़ा प्लांट में उत्पादन.. क्लिक का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जा रहा है। फिलहाल 14 लाख यूनिट का सालाना उत्पादन किया जाएगा। गुलेरिया ने बताया कि क्लिक को फेस्टिव सीजन से पहले देशभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्कूटर में सीबीएस विथ इक्वलाइजर, मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए हैं। ---जीएसटी आने के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतें भी घटेंगी, जिसका फायदा कंपनियां ग्राहकों को देगी। वाईएस, गुलेरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचएमएसआई

GST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
19 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तेल कंपनियों ने हाथ मिलाया
15 Jun 2017
नई दिल्ली। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने के लिए देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हाथ मिलाया है। यह रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए तीनों कंपनियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में एक साझा उद्यम समझौते (ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट) पर दस्तखत किए। इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह, भारत पेट्रोलियम के सीएमडी डी. राजकुमार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एमके सुराना मौजूद थे। हर साल 60 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने में लगभग 4000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और 2022 तक इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन (हरित) रिफाइनरी होगी जिसमें 50 इकाइयां होंगी। इसमें यूरो-4 और इससे ऊपर के मानक के तेलों का उत्पादन होगा।
'बैंक इन ए बॉक्स'! अब बैंक जाने से मिलेगी निजात, घर बैठे खुलेगा खाता
14 Jun 2017
अब आपको बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अब एटीएम की जगह ऐसी मशीन आ सकती है जिससे बैंक जाने की जरूरत ही न पड़े। जी हां ये है बैंक इन ए बॉक्स कॉन्सेप्ट। बैंक इन ए बॉक्स यानी एक बॉक्स में पूरा बैंक। इसमें आप चेक जमा कर सकते हैं और चेक भुना सकते हैं। कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको और कोई मदद चाहिए तो मशीन आपसे बात भी करेगी। दूसरी मशीन से आप बिना बैंक ब्रांच गए खाता खोल सकते हैं। बिना कार्ड लेनदेन कर सकते हैं और पसंद की भाषा और थीम बदल सकते हैं। अन्य मशीन ये कैश को रिसाइकल करती है यानी जो कैश मशीन में डाली जा रही है उसी को विदड्रॉल में इस्तेमाल करती है। इससे मशीन में कैश रीफिल की कम जरूरत पड़ेगी। चौथी मशीन यानी इस्टैंट कार्ड इश्यूएंस मशीन से आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं तुरंत डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके आधार कार्ड की जानकारी मांगेगी। इन मशीनों को बनाया है एनसीआर कॉरपोरेशन ने। इन मशीनों को एटीएम मशीनों की जगह लगाने के लिए एनसीआर कॉरपोरेशन की कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक ग्राहकों की सेवा में ये मशीने तैनात हो सकती हैं। इस मशीन का फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल 24 घंटे कर सकते हैं और बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। चेक से लगेगा ब्लैक मनी पर ब्रेक नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए योजना का खाका तैयार किया गया है। ये रियल स्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर संपत्ति बेची तो मालिक के खाते में ही पैसा जाएगा। यही नहीं जिस क्षेत्र में प्रॉपर्टी होगी वहां का निवास का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा। इस तरह रियल एस्टेट में खपाई जाने वाली ब्लैक मनी पर एक अटैक किया जाएगा है। दरअसल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्टांप चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निबंधन विभाग ने ये व्यवस्था शुरू की है।
मोदी सरकार को राहत, बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, महंगाई घटी
13 Jun 2017
नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार साग सब्जी और दालों की कीमतों में गिरावट से मई 2017 के दौरान खुदरा महंगाई की दर पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह वर्ष 2012 के बाद न्यूनतम स्तर है। मई 2016 में यह आंकडा 5.76 प्रतिशत रहा था। अप्रैल 2017 में खुदरा महंगाई की दर 2.99 प्रतिशत रही थी। दूसरी ओर, मौजूदा वर्ष के अप्रैल माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल 2016 में यह आंकडा 6.5 प्रतिशत की बढ़त में रहा था। सत्ता में आने के तीन साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही है मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही है। सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप भी लगे है। औद्योगिक उत्पादन बढऩे के आंकड़े आर्थिक गतिविधियां घटने के आरोप को खारिज करते हैं जबकि खुदरा महंगाई घटने के आंकडे बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं। आंकडों के अनुसार मई 2017 में खुदरा बाजार की कीमतों में साग सब्जी में 13.44 प्रतिशत और दालों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि मोटे अनाज के दामों में 4.81 प्रतिशत, मांस एवं मछली 1.82 प्रतिशत, अंडा 0.72 प्रतिशत, दूध और दुग्ध उत्पाद 4.56 प्रतिशत, तेल एवं वसा 2.7 प्रतिशत, चीनी 9.84 प्रतिशत और मसाले 0.52 प्रतिशत बढ़े हैं। इसी तरह से तंबाकू उत्पाद 6.17 प्रतिशत, कपडा 4.54 प्रतिशत, जूता- चप्पल 3.63 प्रतिशत, आवास 4.85 प्रतिशत, ईंधन 5.46 प्रतिशत, स्वास्थ्य 3.8 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार 3.46 प्रतिशत और शिक्षा 4.90 प्रतिशत की तेजी में रहे हैं। आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल 2017 में आईआईपी में कुल 23 उद्योग समूह शामिल है जिनमें 14 समूह में तेजी आई है। फार्मा उद्योग समूह 29.1 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला रहा है जबकि दूसरे स्थान पर तंबाकू उत्पाद है जिसने 17.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। मशीनरी एवं उपकरण समूह 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरी ओर पेय पदार्थ उद्योग में सर्वाधिक 19.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मोटर उद्योग में 15.6 प्रतिशत और इलेक्ट्रोनिकल उपकरणों के उत्पादन में 14.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसी माह में प्राथमिक वस्तु समूह में 3.4 प्रतिशत, गौण वस्तु समूह में 4.6 प्रतिशत, बुनियादी क्षेत्र के वस्तु समूह में 5.6 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु समूह में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारी वस्तु समूह में 1.3 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु समूह में छह प्रतिशत की कमी आई है।
एसबीआई का बड़ा तोहफा: होम लोन पर ब्याज दरें घटाईं, महिलाओं को होगा ज्यादा फायदा.
10 Jun 2017
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी। वेतनभोगी महिलाओं के लिए आवास ऋण को 8.55 प्रतिशत किया गया है। अन्य के लिए यह 8.60 प्रतिशत होगा। यानी जॉब करने वाली महिलाओं को 0.5 प्रतिशत की ज्यादा छूट मिलेगी। एक महीने के अंदर एसबीआई ने यह आवास ऋण में दूसरी कटौती है। इससे पहले बैंक ने नए घर के लिए 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज दर 8.35 फीसदी की थी। एसबीआई का दावा है कि बैंकिंग क्षेत्र में उनकी दरें अन्य बैंकों के मुकाबले सबसे कम है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषित द्वैमासिक ऋण एवं मौद्रिक नीति में आवास ऋण में जोखिम भारांक 75 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसे देखते हुए यह उम्मीद थी कि बड़ी रकम के आवास ऋण सस्ते हो सकते हैं।
16 जून से रोज बदलेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, पूरे देश में लागू होगा डायनैमिक प्राइस...
8 Jun 2017
नई दिल्‍ली। भारत की सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब पूरे देश में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम की समीक्षा करेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आेर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक नई व्‍यवस्‍था 16 जून से लागू होगी। यह फैसला बुधवार को पेट्रोलियम और नेचूरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। देशभर में पेट्रोल की रोजाना कीमत तय करने का फैसला 1 मई से पांच शहरों में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलेट प्रोजेक्‍ट में सफलता मिलने के बाद लिया गया है। वहीं दूसरी और पेट्रोल पंप डीलर्स सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्‍यक्ष अजय बंसल का कहना है कि यह फैसला रिटेलर्स के लिए अच्‍छा नहीं है। पायलेट प्रोजेक्‍ट में कई समस्‍याएं हैं जिन्‍हें डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने रखा है। 95 प्रतिशत रिटेल आउटलेट्स पर प्रत्‍येक रात को हाथ से दाम बदले जाते हैं। 54000 रिटेल आउटलेट्स में से केवल 20 प्रतिशत ही अभी ऑटोमेेटेड हैं, ऐसे में सरकार को डायनामिक प्राइसिंग में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। वर्तमान में भारत की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन प्रत्‍येक 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। मई की शुरुआत में तीनों कंपनियों ने पुडुचेरी, दक्षिण भारत के विजाग, पश्चिम भारत में उदयपुर, पूर्वी भारत में जमशेदपुर तथा उत्तरी भारत में चंडीगढ़ में रोजाना के आधार पर तेल कीमतों का निर्धारण करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।

पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए काला धन सामने आया
2 Jun 2017
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि नोटबंदी के बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का काला धन ही जमा हुआ है। यह आंकड़े बताते हैं कि बेहिसाबी आय की घोषणा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान को बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपयों की घोषणा होने के पीछे दो कारण रहे। योजना घोषित होने से पहले ही लोग अपना पैसा खातों में डाल चुके थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पीएमजीकेवाई के तहत हमने जो कर प्रस्तावित किया था, उससे लोगों को लगा कि उनकी 75 फीसदी राशि तो फंस जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएमजीकेवाई को इसी तरह की दूसरी योजनाओं से प्रतिस्पर्धा मिली। जेटली ने कहा कि एक साथ दो या तीन योजनाएं इसी तरह की चल रही हैं। जिन लोगों ने अपनी घोषित आय से अधिक धनराशि जमा करवाई है, आयकर विभाग उनसे धनराशि के ब्यौरे का जांच कर रही है। जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है...जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जेटली ने यह भी कहा कि हाल ही में लागू किए गए बेनामी लेनदेन अधिनियम का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना है।

स्पाइसजेट दे रहा है 12 रुपए में हवार्इ यात्रा का शानदार मौका, घरेलू आैर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एेसे ले सकेंगे मजा
24 May 2017
नर्इ दिल्ली। विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इसके जरिए यात्री को 12 रुपए के बेस फेयर में डोमेस्टिक आैर इंटरनेशनल यात्राआें का टिकट मिल सकेगी। हालांकि ये आॅफर कुछ शर्तों के साथ लागू है। स्पाइसजेट ने इस आॅफर का नाम 12th Anniversary Sale दिया है। जानकारी के मुताबिक 12 रुपए बेस फेयर होगा आैर इसमें सरचार्ज आैर टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे। '12 साल धमाल' नाम का एक लक्की ड्रा शुरू किया गया है, जिसके जरिए यात्रियों को फ्री टिकट जीतने की सुविधा दी गर्इ है। साथ ही यात्री अन्य आकर्षक इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। स्पाइसजेट की ये स्कीम 23 मर्इ से शुरू होकर 28 मर्इ तक चलेगी। इस दौरान 26 जून 2017 से 24 मार्च 2018 के बीच आप यात्रा कर सकेंगे। टिकट ब्रिकी का निर्धारित पीरियड खत्म होने के बाद लकी ड्रा के जरिए विजेताआें के नाम घोषित किए जाएंगे

थोड़ा सा PF ज्यादा कटवाएं आैर उठाएं करोड़ों का लाभ, जरूर पढ़ें ये फायदे की खबर
24 May 2017
शनर्इ दिल्ली। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के PF अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। जी हां, यदि आप अपने PF फंड के बारे में ये खबर पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट तक लाखों रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। र्इपीएफ स्कीम के तहत आपके मूल वेतन आैर डीए का 12 फीसदी हर महीने आपके पीएफ फंड में जाता है। आपकी सैलरी का 12 फीसदी ही एम्पलाॅयर कंट्रीब्यूशन के रूप में पीएफ के रूप में जमा होता है। यदि आप मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कंपनी को लिखित में इसे बढ़ाने के लिए लिखकर दे सकते हैं। फिलहाल र्इपीएफ पर सालाना 8.65 फीसदी ब्याज आपकी जमाआें पर मिलता है। ये अन्य सरकारी स्कीमों की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही इसका एक आैर लाभ ये है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यदि आपकी उम्र 30 साल है आैर आप 3 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन 5 हजार रुपए करते हैं तो 8.65 फीसदी की दर से आप 86 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप मासिक 8000 रुपए 30 साल की अवधि तक पीएफ कंट्रीब्यूशन के तौर पर निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट पर एक करोड़ 34 लाख रुपए के करीब पा सकते हैं।

किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
19 May 2017
श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में शुक्रवार को दूसरे और अंतिम दिन सर्विस टैक्स की दरों पर सहमति बनाने की तैयारी है। सर्विस टैक्स पर फैसले के बाद यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी सस्ती होगी और कितनी महंगी। देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है और इससे जो सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा क्योंकि यही जीएसटी तय करेगा कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में काउंसिल ने 1211 चीजों पर टैक्स निर्धारण पर सहमति जता दी है। इन सभी को 18 प्रतिशत तक के टैक्स के दायरे में रखा गया है और इसे भी अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 प्रतिशत चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में हैं वहीं 17 प्रतिशत चीजों को 12 प्रतिशत टैक्स जबकि 43 प्रतिशत चीजों को 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा 19 प्रतिशत चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।

मुनाफा वसूली के चलते सिर्फ 34 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार
19 May 2017
दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए है। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 30712.35 का स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 9505 का उच्चतम का स्तर छुआ है। लेकिन, सेंसेक्स 30 अंक की बढ़त के साथ 30,464.92 के स्तर पर और निफ्टी सपाट होकर 9427 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप 0.60 फीसद और स्मॉलकैप 0.77 फीसद की कमजोरी के साथ बंद हुआ है।
बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी दसेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए हैं। ऑटो में चौथाई, फाइनेंशियल सर्विस और मेटल में 0.13 फीसद, आईटी सेक्टर में 0.85 फीसद की गिरावट हुई है। वहीं, रियल्टी सेक्टर में 0.08 फीसद की कमजोरी देखने को मिली है।
निफ्टी के 32 शेयर लाल निशान में दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 19 हरे निशान में और 32 गिरावट के साथ कारोबार कर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी आईटीसी, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और हिंदुस्तान यूनिलिवर के सेयर्स में देखने को मिल रही है। वहीं, गिरावट एशियनपेंट, बीपीसीएल, आईशर मोटर्स, हिंडाल्को और टीसीएस के शेयर्स में हुई है।

काला धन : कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में हो सकती है कटौती
3 December 2016
काले धन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपना घेरा और कसते हुए सरकार कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों में कटौती कर सकती है. नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि कर चोरी में देनदारी तय करने के मामले में अधिकारियों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है. उन्होंने कहा कि बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच ‘बुक में’ संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है. ऐसे में रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्टाम्प शुल्क में भी कटौती हो सकती है. पनगढ़िया ने एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार में कहा, ‘‘इसके साथ ही हमें पीछे चलकर कर सुधारों के पूरे सेट के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा. इससे सरलीकरण तथा परिभाषा में सरलता आएगी. इससे इस मामले में कर अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार या तो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे या उनमें कमी आएगी.’’ एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री पनगढ़िया से सरकार की 8 नवंबर की 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा के मद्देनजर संभावित उपायों के बारे में पूछा गया था.

सरकार ने नकदी व्यवस्था की बाढ़ को संभालने के लिए विशेष बॉंड का बांध किया ऊंचा
3 December 2016
सरकार ने नोटबंदी के चलते बैंकों के पास जनता की ओर से जमा नकदी की बाढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए विशेष बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर दी. रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य किए जाने के बाद 9 नवंबर से बैंकों में जमा पूंजी तेजी से बढ़ी है. अधिसूचना के अनुसार, ‘‘मौजूदा परिदृश्य में नकदी के बेहतर प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के सुझाव पर बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत प्रतिभूतियां जारी करने की सीमा 6,000 अरब रुपये कर दी है.’’ बैंकों में नकद धन के प्रवाह में अचानक आई तेजी के दौरान प्रवाह को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से एमएसएस प्रतिभूतियां जारी की जातीं हैं. केन्द्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को जारी कर बैंकों के पास के अतिरिक्त नकद धन को अपने पास एकत्रित करता करता है. यह प्रतिभूतियां सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए जारी नहीं की जातीं हैं. इसलिए राजकोषीय घाटे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों से संभलकर रहने के लिए कहा
2 December 2016
रिजर्व बैंक ने बैंकों के साथ-साथ लोगों को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अप्रमाणित दस्तावेज को लेकर आगाह किया. एक सार्वजनिक नोटिस में रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों को केंद्रीय बैंक की वेबसाइट द्वारा उपलब्ध सूचना पर भरोसा करना चाहिए. बड़ी राशि के नोटों पर पाबंदी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों के लिये निर्देश जारी करता रहा है. ये निर्देश बैंकों को सीधे एक आधिकारिक मेल के जरिये भेजे जा रहे हैं. नोटिस के अनुसार यह पता चला है कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘कथित रूप’ से जारी कुछ दिशानिर्देश को सोशल मीडिया गड़बड़ी करने वाले तत्व डाल रहे हैं और लोगों तथा बैंककर्मियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं. शीर्ष बैंक ने बैंकों तथा लोगों से इस मामले में सतर्क रहने और केवल रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड बातों पर भरोसा करने को कहा है.

अरुण जेटली ने समझाया, इनकम टैक्स विभाग कैसे तय करता है कि किस पर छापा पड़ेगा
2 December 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि इनकम टैक्स अधिकारियों की पड़ताल के डर से टैक्स न चुकाने जैसी बातें बेकार का बहाना है. टैक्स न चुकाने वाला शख्स यह कहकर बच नहीं सकता कि कर चुकाने के बाद और ज्यादा सरदर्दी मोल लेनी पड़ेगी. टैक्स की पड़ताल कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बताया- जो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके सारे डाटा सीधे कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं और वहां से एक सेंट्रल सिस्टम को प्रेषित हो जाते हैं. इस प्रक्रिया के बीच में कोई भी इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता. कुछ अलर्ट्स होते हैं जो सामने आते हैं. इन अलर्ट्स के माध्यम से यह पता चलता है कि इनकम टैक्स स्क्रूटिनी (पड़ताल) के लिए किसे उठाया जाए. जो लोग बहुत ज्यादा कैश विदड्रॉल कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिस्टम में दिखाई दे रहे हों... तो इस तरह के मामलों में सिस्टम रेड अलर्ट जेनरेट करता है. हिन्दुस्तान टाइम्स लीडिरशिप समिट में NDTV के विक्रम चंद्रा से बातचीत करते हुए जेटली ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि हर साल रिटर्न फाइल करने वाले लोगों में से केवल एक फीसदी यानी 3.5 लाख लोग ही जांच पड़ताल के लिए चुने जाते हैं. उन्होंने कहा- डिनर टेबल पर हल्के फुल्के अंदाज में यह कहना कि मैं टैक्स इसलिए नहीं भरूंगा क्योंकि मेरी जांच पड़ताल की जा सकती है, यह बात दरअसल गलत काम करने वाले का बहाना है.


जियो के सभी ग्राहकों के लिए सभी सेवाएं 31 मार्च, 2017 तक रहेंगी मुफ्त
1 December 2016
जियो को हाथोंहाथ लेने के लिए जनता को धन्यवाद दिया... पहले तीन महीनों में जियो की वृद्धि व्हॉट्सऐप, फेसबुक और स्काइप से भी ज़्यादा रही... जियो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेक कंपनी है... जियो को जनता ने भरपूर प्यार दिया, लेकिन अन्य ऑपरेटरों ने हमारा साथ नहीं दिया... मार्च, 2017 तक जियो के नेटवर्क को दोगुना करने का लक्ष्य है... जियो के सभी ग्राहकों के लिए लागू होगा 'हैप्पी न्यू ईयर' प्लान... 'हैप्पी न्यू ईयर' प्लान के तहत 31 मार्च, 2017 तक अनलिमिटेड डाटा, कॉल, वीडियो और वाईफाई रहेगा मुफ्त... जियो डाटा-स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और भारत का हर जियो ग्राहक एक औसत ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की तुलना में 25 गुना ज्यादा डाटा का उपयोग कर रहा है... जियो ने तीन महीने से भी कम वक्त में पांच करोड़ यूज़र जोड़े... विमुद्रीकरण के 'साहसिक' फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं...


चंडीगढ़ देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनने की ओर अग्रसर
1 December 2016
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने उसे देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. चंडीगढ़ प्रशासन ने आज एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि शहर को 10 दिसंबर तक देश का पहला ‘नकदी रहित’ शहर बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है. यह निर्णय किया गया है कि पहले सभी ई-संपर्क केंद्रों को डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने में समर्थ बनाया जाएगा. इसके लिए कार्ड स्वैप मशीन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी. एक बार इस प्रणाली के चालू हो जाने पर प्रशासन के कार्यालयों में नकदी स्वीकार नहीं की जाएगी.


वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए
30 November 2016
बजट निर्माण में जनता की भागीदारी प्रोत्साहित करने और बेहतर पारदर्शिता के लिये वित्त मंत्रालय ने 2017-18 के आम बजट के लिये आम जनता से सुझाव मांगे हैं. आम बजट के लिये लोग 15 दिसंबर तक अपने सुझाव सौंप सकते हैं. केन्द्र सरकार के पोर्टल ‘माईगॉव’ में डाले गये पोस्ट में कहा गया है, ‘जन भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिये हर वर्ग के नागरिक का स्वागत है.’ इसमें कहा गया है कि लोग या तो संबंधित बॉक्स में सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल को अटैच कर सकते हैं. पिछले दो साल से नियमित रूप से इस पर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. पोर्टल पर कहा गया है, 'पिछले साल हमें इसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली. केन्द्रीय और रेल बजट के लिये 40,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. ‘माई गॉव’ पोर्टल पर मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल भी किया गया.' इसमें कहा गया है कि उर्वरक के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की घोषणा, अलग सिंचाई कोष बनाना, दालों के लिये मूल्य स्थिरीकरण कोष और विशेष कृषि उपकर की शुरुआत कुछ ऐसे सुझाव थे जिन्हें इस साल के बजट में शामिल किया गया.


500 और 1000 रुपए के 18 बिलियन नोटों का आरबीआई यह इस्तेमाल करेगा
30 November 2016
पुराने नोट देश के पेट्रोल पंपों और कुछ विशेष सरकारी संस्थानों में 15 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. साथ ही, दिसंबर माह के अंत तक इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है. आप सोच रहे होंगे कि काले धन की धरपकड़ और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को बैन किए 500 और 1000 रुपए के इन इकट्ठा हुए नोटों का आखिर किया क्या जाएगा? विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से 18 बिलियन 500 और 1000 रुपए के नोट, जिनकी कीमत 14 लाख करोड़ रुपए है, चलन से बाहर होने के बाद एकत्र हो चुके हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस और करंसी इश्यू करने वाले के पास इन नोटों के रूप में अब महज कागज हो चुके नोटों का ढेर लग चुका है और इसका इस्तेमाल रिसाइक्लिंग के लिए किया जाएगा.

रिलांयस जियो ने 83 दिन यानी मात्र तीन महीने से भी कम समय में पांच करोड़ यूज़र जोड़े
Our Correspondent :29 November 2016
दूरसंचार क्षेत्र में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली नयी कंपनी रिलायंस जियो ने तीन महीने से भी कम वक्त में पांच करोड़ यूजर्स जोड़े हैं. गौरतलब है कि कंपनी के पास पूरे देश में 4जी सेवाएं देने का लाइसेंस है. सूत्रों के अनुसार कंपनी ने पांच सितंबर को अपने परिचालन के बाद से अब तक हर मिनट 1000 और हर दिन छह लाख ग्राहक जोड़ने का कीर्तिमान बनाया है. कंपनी ने बताया कि 83 दिनों में उसके उपयोक्ताओं की संख्या पांच करोड़ को पार कर गई है.


RBI के इस निर्देश से ब्याज दरों पर पड़ेगा असर, लेकिन कस्टमर के लिए यह खुशखबरी नहीं
Our Correspondent :29 November 2016
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बढ़ी हुई जमा (इंक्रीमेंटल) पर आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) की दर 100 प्रतिशत कर दी जोकि व्यवस्था यह 26 नवंबर से शुरू होकर एक पखवाड़े तक लागू रहेगी. एक अनुमान के अनुसार यह राशि 3.5 लाख करोड़ रुपये हो सकती है. नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली में आ रही अतिरिक्त नकद जमा को संभालने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया. रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध मांग और समयबद्ध देनदारियां (एनडीटीएल) के 16 सितंबर से 11 नवंबर के दौरान बढ़ने के मद्देनजर अनुसूचित बैंकों को अपनी बढ़ी हुई सीआरआर को 100 प्रतिशत पर रखना होगा. वैसे रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह इंक्रीमेंटल सीआरआर की 9 दिसंबर या उससे पहले समीक्षा करेगा. नियमित सीआरआर दर चार प्रतिशत पर कायम है


RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने चुप्पी तोड़ी, नोटबंदी को बताया 'जीवन में एक बार होने वाली घटना'
Our Correspondent :28 November 2016
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नोटबंदी को 'जीवन में एक बार' होने वाली घटना बताया है. डॉ पटेल ने कहा है कि 'यह पूरे जीवनकाल में एक बार होने वाली घटना है. ऐसा कम ही होता है कि जो मुद्रा बाज़ार में घूम रही है उसके 86 प्रतिशत हिस्से को एक साथ हटा दिया जाए. ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र लगता है.' उर्जित पटेल ने कहा है कि केंद्रीय बैंक पुराने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी से उत्पन्न स्थिति की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहा है और नागरिकों की वास्तविक तकलीफ को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है. आरबीआई प्रमुख ने कहा कि उनकी स्पष्ट मंशा है कि परिस्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हों. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पीटीआई के साथ विशेष बातचीत में कहा कि 5,00 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी के बाद स्थिति की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है और नोट मुद्रण कारखानों ने 100 और 500 रुपये के नोट की छपाई पर जोर देना शुरू किया है.


आईडीएस भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछें बैंक : आईबीए
Our Correspondent :28 November 2016
आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने इस बारे में अपने सभी सदस्यों को पत्र लिखा है. इसमें सीबीडीटी द्वारा आरबीआई को भेजे गए परिपत्र का हवाला दिया गया है. इसके अनुसार एक घोषणाकर्ता ने शिकायत की है कि बेंगलुरु की एक बैंक शाखा ने कर व जुर्माने की राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालेधन की घोषणा के लिए आईडीएस की पेशकश थी जिसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये राशि की घोषणा की. इससे सरकार को कर आदि के रूप में 30000 करोड़ रुपये मिलेंगे. गे।


अब वी-मार्ट स्टोर के स्मार्ट एटीएम से भी निकाले जा सकेंगे 2,000 रुपये
Our Correspondent :26 November 2016
वी-मार्ट रिटेल अपनी दुकानों से एटीएम कार्ड के जरिये 2000 रुपये तक निकालने की अनुमति देगी. कंपनी का नेटवर्क दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में है. खुदरा श्रृंखला चलाने वाली वी-मार्ट 116 शहरों में 136 स्टोर का परिचालन करती है. वह अपने सभी स्टोरों में स्मार्ट एटीएम चालू करेगी, जिससे लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिये नकदी निकाल सकेंगे. वी-मार्ट रिटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ललित अग्रवाल ने कहा कि इस प्रयास के जरिये हमारा मकसद नोटबंदी के बाद नागरिकों को राहत उपलब्ध कराना है.


योगगुरु रामदेव की पतंजलि फूडपार्क के निर्माणकर्ता के खिलाफ असम वन विभाग ने FIR दर्ज की
26 November 2016
असम वन विभाग ने पतंजलि मेगा हर्बल एवं फूडपार्क के निर्माणकर्ता के खिलाफ सोणितपुर जिले में जंगली हाथियों को सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाही और निर्माण स्थल पर गड्ढा खोदने की वजह से एक हाथी की मौत के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई. पश्चिमी सोणितपुर वन संभाग के अतिरिक्त वन संरक्षक जसीम अहमद ने कहा कि प्राथमिकी तेजपुर थाने के अंतर्गत सलानीबाड़ी थाना में दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि पार्क के निर्माणकर्ता उदय गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. वह घोड़ामारी असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) परिसर में पतंजलि पार्क के समन्वयक भी हैं.


रिजर्व बैंक की पाबंदियों से नाखुश सहकारी बैंक आज रहेंगे बंद
25 November 2016
आज देशभर में सहकारी बैंक बंद रहेंगे. सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक की पाबंदियों से ख़ुश नहीं हैं इसीलिए हड़ताल का ऐलान किया गया है. दरअसल, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर पुराने नोट लेने की पाबंदी लगाई है. साथ ही नोट बदलने पर भी पाबंदी है सहकारी बैंकों का कहना है कि यहां नई करेंसी भी काफी कम आ रही है.देश भर में क़रीब पौने चार सौ सहकारी बैंक हैं जिनकी 14 हज़ार से ज़्यादा शाखाएं हैं.


शेयर बाजार : सेंसेक्स में तेजी का रुख, निफ्टी ने भी 8000 का आंकड़ा छुआ
25 November 2016
शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स करीब 121 अंक चढ़ गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने भी 8000 के आंकड़े को छू लिया. इसके पीछे मुख्य वजह एशियाई बाजारों का मिलाजुला रुझान, निवेशकों द्वारा ताजा खरीदारी और दिसंबर के डेरीवेटिव समझौतों की अच्छी शुरुआत रही. हालांकि निवेशक चौकस देखे गए क्योंकि पिछले कुछ सत्रों से रुपये में गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को दिन के समय डॉलर के मुकाबले 68.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया था. सरकार के नोटबंदी के फैसले और अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना से उपजी चिंता से रुपये में गिरावट आई है. तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित बीएसई का सेंसेक्स 120.64 अंक यानी 0.46 प्रतिशत चढ़कर 25980.81 अंक पर खुला. यह तेजी धातु, रीयल्टी, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक उपक्रमों और टिकाउ उपभोक्ता सामान के शेयरों में सकारात्मक रुख के चलते देखी गई है. पिछले सत्र के कारोबार में सेंसेक्स 191.64 अंक गिर गया था. इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी 42.75 यानी 0.53 प्रतिशत सुधरकर 8008.25 अंक पर खुला.


रुपए ने छुआ 39 महीनों का सबसे निचला स्तर, डॉलर के मुकाबले 68.83 पर
24 November 2016
गुरुवार को रुपए में भारी कमजोरी देखी जा रही है. डॉलर के मुकाबले रुपया आज 68.83 पर पहुंच चुका है. शुरुआती कारोबार में देखी गई यह कमजोरी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी करेंसी डॉलर के मजबूत होने के चलते है. यह पिछले 39 महीनों का सबसे निचला स्तर है. इसके पीछे एक वजह विदेशी कोषों की लगातार निकासी है. बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 68.56 पर बंद हुआ था. रुपया अगस्त 2013 के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब नजर आ रहा है और इस कमजोरी के अभी और बढ़ने के संकेत देखे जा रहे हैं. डॉलर में मजबूती के इन संभावनाओं को और मजबूती मिली है कि रुपया अभी और कमजोर हो सकता है. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह 70 रुपए प्रति डॉलर के के स्तर पर पहुंच सकता है. वहीं सेंसेक्स भी आज 150 अंकों से अधिक की गिरावट पर देखा गया और निफ्टी 7,975 के स्तर के करीब देखा गया.

सेंसेक्स 150 अंक से अधिक गिरा, निफ्टी 8000 के स्तर से नीचे देखा गया
24 November 2016
पिछले दो सत्रों के कारोबार में लगातार चढ़ने के बाद आज शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 159 अंकों से अधिक गिर गया. इसी प्रकार एनएसई का निफ्टी भी 8000 के स्तर से नीचे आ गया. इसके पीछे मुख्य वजह नवंबर माह के डेरिवेटिवों की समाप्ति को देखते हुए निवेशकों द्वारा अपनी भागीदारी को कमजोर करना रही. ब्रोकरों के अनुसार इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना की वजह से एशियाई बाजारों के कमजोर रहने और डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट जारी रहने से भी बाजार में धीमा रुख देखा गया. तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 145.97 अंक यानी 0.56 प्रतिशत गिरकर 25905.84 अंक पर खुला है. पिछले दो सत्र के कारोबार में इसमें 286.67 अंक की बढ़ोत्तरी हुई थी. सेंसेक्स में गिरावट की प्रमुख वजह ऑटो, बिजली, बैंकिंग, टिकाउ उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान और रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान की कंपनियों के शेयरों में गिरावट होना है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59.35 अंक यानी 0.73 प्रतिशत नीचे आकर 7973.95 अंक पर खुला है.

2071 उद्योगपतियों पर बैंकों का 3.89 लाख करोड़ रुपये बकाया
23 November 2016
सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि 2,071 उद्योगपतियों पर बैंकों का कुल 3.89 लाख करोड़ रुपये बकाया है. इन उद्योगपतियों ने 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक का कर्ज ले रखा है. यह धनराशि या तो बुरे ऋण या फिर गैरनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गई है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 30 जून, 2016 तक 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि वाले एनपीए खातों की संख्या 2,071 थी, जिन्हें मिलाकर कुल 3,88,919 करोड़ रुपये की राशि बैठती है. गंगवार ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक की अपनी वसूली नीति है, जिसमें माफी की प्रक्रिया भी शामिल है." उन्होंने कहा कि इस माफी के तहत आरबीआई ने मुख्यालय स्तर पर तो माफी की अनुमति दी है, जबकि शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं.
शेयर बाजारों में तेजी का रुख देखा गया, सेंसेक्स 170 अंक तेजी पर
23 November 2016
वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रूख के बीच बंबई शेयर बाजार :बीएसई: का सेंसेक्स आज 170 अंक चढ़कर खुला निवेशकों और घरेलू संस्थानों ने भी अपने सौदों का विस्तार किया है. सटोरियों द्वारा कल समाप्त हो रहे नवंबर के मासिक डेरिवेटिव अनुबंधों को देखते हुए भी बाजार में तेजी का रुख रहा. बीएसई का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स आज 169.71 अंक यानी 0.65 प्रतिशत चढ़कर 26130.49 अंक पर खुला. पिछले सत्र के कारोबार में यह 195.64 अंक चढ़ा था. शेयर बाजार में यह तेजी मुख्य तौर पर पूंजीगत सामान, धातु और रीयल्टी क्षेत्र के शेयरों के मजबूत रहने के चलते देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 52.90 अंक यानी 0.66 प्रतिशत सुधरकर 8055.20 अंक पर खुला.
इकरा (ICRA) ने देश का आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाकर 7.5 प्रतिशत किया
22 November 2016
नोटबंदी के आर्थिक गतिविधियों पर फौरी असर के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा (ICRA) ने 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर संबंधी अपने अनुमान को 0.40 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि 2016-17 की दूसरी तिमाही में भारतीय सकल मूल्य वर्धन श्रजीवीए) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहेगी. इसमें कहा गया है कि नोटबंदी के आर्थिक गतिविधियों पर फौरी असर को ध्यान में रखते हुए उसने जीडीपी व जीवीए वृद्धि संबंधी अपने अनुमान में 0.40 प्रतिशत कमी कर क्रमश: 7.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत किया है.

सितंबर में जमा में वृद्धि में कुछ भी संदिग्ध नहीं: एसबीआई रिसर्च
22 November 2016
एसबीआई के आर्थिक शोध विभाग ने कहा कि नोटबंदी से पहले बैंक जमा में 2870 अरब रुपये की वृद्धि में कुछ भी संदिग्ध नहीं है. यह आय खुलासा योजना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण मिले बकाये के भुगतान का नतीजा था. विभाग के अनुसार पिछले तीन साल से सितंबर में औसतन 1,000 अरब रgपये की वृद्धि होती रही है लेकिन इस बार 2870 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. यह थोड़ी जिज्ञासा जरूर जगाता है लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है. उसने कहा कि यह आय खुलासा योजना और सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण मिले बकाये के भुगतान का नतीजा था. विभाग के अनुसार 1560 करोड़ डॉलर मौसमी वृद्धि है जो लोग त्यौहारों और शादी विवाह के लिये बचत करते हैं. इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को मिले बकाया तथा शेष 85,518 करोड़ रुपये आया खुलासा योजना के कारण बढ़े.


किसानों के लिए बड़ी राहत, 500 रुपये के पुराने नोटों से खरीद सकेंगे बीज
21 November 2016
सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि वे 500 के पुराने नोटों से सरकारी दुकानों से बीज खरीद सकते हैं. दरअसल नोटबंदी के कारण किसान बीज और खाद आदि नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बुआई में दिक्कतें आ रही हैं. इससे पहले भी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की थीं. जैसे जिन किसानों को क्रॉप लोन मिला है, उन्हें अपने खातों से हर हफ्ते 25 हजार रुपये प्रति हफ्ता निकालने की सहूलियत दी, ताकि वे बीज और खाद आदि खरीद सकें.
यात्रीगण कृपया ध्यान दें : एयर एशिया, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट लाए छूट के ऑफर
21 November 2016
मान कंपनियों के प्रमोशनल ऑफर लोगों और कंपनियों दोनों के लिए फायदे का सौदा होती हैं. हवाई टिकटों में छूट देने से लोगों को लंबी यात्राओं को कम समय में विमान से पूरा करने के लिए ज्यादा कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती और विमान कंपनियों के ट्रैफिक पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. एयर एशिया इंडिया और जेट एयरवेज ने टिकटों में छूट की ऐसी ही दो स्कीमें पेश की हैं जिनका लाभ यात्रीगण उठा सकते हैं. बता दें कि स्पाइसजेट ने भी एनुअल सेल के तहत डिस्काउंट का ऑफर पेश किया है. एयरएशिया इंडिया 899 रुपए की टिकट पेश की है जिसमें सभी कर शामिल हैं. यह ऑफर 27 नवंबर तक की बुकिंग के लिए खुला है और यह 30 अप्रैल 2017 तक की यात्राओं पर लागू होगा. जेट एयरवेज ने भी हाल ही में विंटर सेल नामक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत हवाई टिकट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. हालांकि जेट एयरवेज की ये छूट केवल कुछ चुनिंदा यात्राओं के लिए है. इसमें टिकट की कीमत की शुरुआत 1,048 रुपए से है.


बैंक कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित : ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज असोसिएशन
19 November 2016
नोटबंदी से बरकरार परेशानियों के चलते बैंक कर्मचारी भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. महाराष्ट्र के मालेगाव में नगदी न मिलने पर जनता सहकारी बैंक के दस कर्मचारियों की गुस्साए उपभोक्ताओं ने 3 घंटे तक तालाबंदी में रखा. आखिरकार, इन कर्मचारियों की रिहाई के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज असोसिएशन अर्थात AIBEA ने इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की है. AIBEA स्वाधीनता के पहले स्थापित और मौजूदा स्थिति में बैंक कर्मचारियों का देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है. इस संगठन के देशभर की बैंकों में साढ़े सात लाख सदस्य हैं.

सावधान! काला धन जमा कराने के लिए बैंक खातों के 'मिसयूज़' पर खाताधारकों पर होगी कार्रवाई
19 November 2016
सरकार ने आज जनधन खाता धारकों, गृहिणियों और कारीगरों को आगाह किया कि वे अपने खातों का इस्तेमाल अघोषित राशि जमा कराने के लिए नहीं होने दें. सरकार का कहना है कि जनधन खातों का दुरुपयोग पाये जाने पर खाताधारक के खिलाफ आयकर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है और खाताधारकों को सचेत रहने को कहा है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने नोटबंदी के तहत 500 और 1000 रुपये के मौजूदा नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक 50 दिन का समय दिया है. ऐसी रिपोर्टें हैं कि लोग अपने कालेधन को सफेद करने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं

बैंक लॉकर सील या आभूषण जब्त करने जैसा कोई कदम नहीं : वित्त मंत्रालय
18 November 2016
द्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बैंक लॉकरों को सील करने और आभूषणों को जब्त करने जैसी ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही. कुछ मामलों में 2,000 रुपये के नए नोटों से स्याही निकलने की खबरों पर भी मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की.


नोटबंदी का असर : महाराष्ट्र में स्टांप फीस कलेक्शन 37 प्रतिशत घटा
18 November 2016
केंद्र सरकार के ऊंचे मूल्य वाले नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में स्टांप फीस कलेक्शन में 37 प्रतिशत की कमी आई है. स्टांप नियंत्रक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक एन. रामास्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के बाद दस दिनों में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क संग्रहण में पहले ही 37 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने कहा राज्य सरकार को आमतौर पर संपत्ति पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क से रोजाना 65 करोड़ रुपये की आय हुआ करती थी जो अब घटकर 42 करोड़ रुपये रह गई है. उन्होंने कहा, ‘यद्यपि अधिकतर लेनदेन गणन तालिका (रेडी रेकनर) के अनुरूप किए जाते हैं और स्टांप शुल्क एवं भुगतान डिजिटल या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होते हैं लेकिन फिर भी संग्रहण में कमी आई है.’ रामास्वामी ने कहा कि आमतौर पर राज्यभर के पंजीकरण कार्यालय प्रतिदिन 7300 दस्तावेजों को परखते हैं लेकिन अब यह संख्या घटकर 4000 दस्तावेज रह गई है.


नोटबंदी : एक्सचेंज के लिए अब लोगों को हो सकती है दिक्कत, सरकार ने किए कुछ नए ऐलान
17 November 2016
बंद किए गए 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये कर दिया है. यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी होगी. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘ज्यादा लोगों को पुराने 1000 और 500 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिल सके इसलिए बैंकों के काउंटर से नोट बदलने की सीमा को 4500 रुपये से घटाकर 2000 रुपये किया गया है.’’ काउंटर से बड़े मूल्य के पुराने नोट बदले नयी मुद्रा लेने की सुविधा ‘30 दिसंबर तक एक व्यक्ति एक बार’ के आधार पर उपलब्ध रहेगी.जाहिर है इससे लोगों को नकदी संबंधी और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
अन्य नियमों में सरकार ने शादियों के जारी मौसम को देखते हुए दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता को बैंक खाते से ढाई लाख रुपये तक नकदी निकासी की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि उत्पादन विपणन समितियों में पंजीकृत व्यापारी सामान्य उपज प्रक्रिया के लिए 50,000 रुपये प्रति सप्ताह तक की धनराशि बैंक खातों से निकाल सकते हैं. दास ने कहा, "कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है. अभी रबी फसल का सीजन शुरू हुआ है. हम किसानों के लिए उर्वरकों और अन्य सामानों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी. इसे उन्होंने कालेधन, आतंकवाद को वित्तपोषण और नकली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. तब से अब तक प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को कई प्रतिनिधियों से शादी इत्यादि के लिए नकदी निकासी के नियमों को आसान बनाने की मनुहार की गई है. दास ने कहा कि इसलिए शादियों के लिए नकदी निकासी सीमा को आसान बनाया गया है, जिस बैंक खाते से उन्हें नकदी का आहरण करना है उसकी केवाईसी नियमों की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ढाई लाख रुपये केवल एक खाते से निकाले जा सकते हैं.

'कंपनी टैक्स घटाकर 25 प्रतिशत, टैक्स छूट सीमा पांच लाख रुपये होनी चाहिये'
17 November 2016
उद्योग मंडल एसोचैम ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कंपनी कर को घटाकर 25 प्रतिशत करने तथा व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती तथा छूट सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये किये जाने की सरकार से मांग की है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचैम ने मांग की कि चूंकि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: की बहुस्तरीय कर ढांचे से वर्गीकरण विवाद बढ़ सकता है, इसीलिए प्रत्येक शुल्क की श्रेणी में उत्पादों का वर्गीकरण सावधानी से किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल ने कहा कि देश में उपभोग आधारित मांग को गति देने तथा और निवेश आकर्षित करने के लिये कंपनी कर में तत्काल कटौती कर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिये। कंपनी कर को चार साल में चरणबद्ध तरीके से मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के तहत सरकार ने 2016-17 के बजट में कुछ शतोर्ं के साथ नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कंपनी कर को कम कर 25 प्रतिशत कर दिया। इसका मकसद औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना तथा रोजगार सृजित करना है.



नोटबंदी के 'साइड-इफेक्ट' : बैंक FD की ब्याज दरें अभी और गिरेंगी. निवेशक ये कदम उठाएं
16 November 2016
सरकार ने नोटबंदी यानी 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन करने का जो फैसला लिया है, उसका असर बैंक के आपके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर पड़ेगा. नोटबंदी के बाद कमर्शल बैंकों में मौजूद आपके करंट और सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट बढ़ेगा. कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है. (बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा करवाने पर क्या होगा? बता रहे हैं एक्सपर्ट) यदि आपने बैंकों में एफडी करवाई हुई है या करवाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए नफे का सौदा नहीं होगा. दरअसल बैंकों में जब तेजी से डिपॉजिट बढ़ेगा और जाहिर है कि इस लिक्विड को वह तुरंत ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो बढ़े डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दर देना बैंकों के लिए मुनासिब नहीं होगा. ऐसे में बैंकों पर एफडी के रेट कम करने का दबाव पड़ेगा.

अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने बताया, क्यों 2000 का नोट जायज़ भी है, ज़रूरी भी
16 November 2016
जिन लोगों का कहना है कि 2,000 रुपये का नया नोट काले या अघोषित धन की जमाखोरी को रोकने में नाकाम रहेगा, उन लोगों के लिए अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय के पास एक संक्षिप्त सुझाव है, "यह मत समझिए कि सरकार बेवकूफ है..." वैसे उनके पास एक और सलाह है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है. उनका कहना है, "यह भी मत समझिए कि हिन्दुस्तानी बेवकूफ हैं... वे इससे (नोटबंदी से जुड़े नए नियम) बचने के रास्ते खोज ही लेंगे, और सरकार इसी कोशिश में है कि पहले से उन तरीकों का अंदाज़ा लगाकर उन्हें रोक सके..." नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने कहा कि 2,000 रुपये का नया नोट ज़रूरी है, क्योंकि 'कीमत के लिहाज़ से बड़ी रकम का नोट ज़्यादा कारगर होता है... उसकी छपाई की लागत कम पड़ती है, और ज़्यादा समय तक चलता है...'


आज से नोट बदलवाने वालों की उंगली पर लगाई जाएगी स्याही : नोटबंदी पर 10 नई बातें
15 November 2016
सरकार के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करने के फैसले के बाद से मची अफरातफरी के बीच लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मगर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौजूदा हालात को कम तकलीफदेह बनाने की लगातार कोशिश करते दिख रहे हैं. कुछ नए नियम सोमवार और मंगलवार से लागू किए गए हैं. कैश क्रंच से निपटने के लिए आज नया नियम जारी किया गया. लागू किए गए कुछ ऐसे नए नियम हम आपको यहां बता रहे हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं : नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों के बीच सरकार ने कैश क्रंच से निपटने के लिए नए नियम जारी किए हैं. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा आज से नोट बदलवाने पर उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा. यह वैसा ही निशान होगा जैसा वोट देते समय लगता है. दास ने कहा कि पर्याप्त कैश मौजूद, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है. राहत की बात यह है कि आज से एटीएम और बैंकों से लोगों को 500 रुपये का नोट मिलने लगेगा. इससे पहले लोगों को 100 या 2000 का नोट ही मिल रहा था. 2000 रुपए के नोट को खुल्ला करवाने के समस्या के चलते लोगों को ख़रीदारी करने में दिक्कत आ रही थी. सोमवार को गुरु नानक जयंती की सरकारी छुट्टी होने के बाद आज बैंक खुले हैं जहां आज नोट जमा करवाने, बदलवाने और निकालने की लंबी कतार देखी जा रही हैं. इसके लिए रातभर बैंक और एटीएम के बाहर लोगों को डेरा डालना पड़ा. ऐसे में बता दें कि आज से बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है. सुबह तक ज़्यादातर बैकों के बाहर 200 से 300 लोगों की भीड़ नज़र आ रही है. लोगों के पास जमा कैश अब खत्म हो रहा है, लिहाजा वे बैंक और एटीएम की कतार में हैं. बता दें कि अब 2000 रुपए की जगह 2500 रुपए एटीएम से निकाले जा सकते हैं. कम से कम तीन महीने पुराने करंट अकाउंट्स में से कैश विदड्राल की लिमिट प्रति सप्ताह 50 हजार रुपए कर देगी. करंट अकाउंट दरअसल बैंक अकाउंट का वह प्रकार है जो कारोबारियों की जरूरतों के मुताबिक होता है. इसमें एक दिन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन्स की संख्या सीमित नहीं होती. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को शुरू हुए 36वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भी यदि आप जा रहे हैं तो पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेले में देशी व विदेशी कारोबारी बिना किसी झिझक के 500 व 1000 के नोट स्वीकार कर रहे हैं. रेलवे ने टिकटों की खरीद और गाड़ियों में खान-पान सेवा के लिए 1000 और 500 रुपये के प्रतिबंधित नोटों को स्वीकार करने की सुविधा 24 नवंबर आधी रात तक बढ़ा दी है. यह घोषणा सोमवार को ही की जा चुकी है. पेट्रोल पंप और अस्पताल आदि में भी पुराने नोट लेने की तारीख 24 नवंबर कर दी गई. बैंक में यदि पुराने नोट बदलने जा रहे हैं तो 4,000 के बजाय 4,500 के पुराने नोट बदल सकते हैं और हफ़्ते में 20,000 के बजाय कुल 24,000 रुपए निकाल सकते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने भरोसा दिलाया है कि हालात 50 से कम दिनों में सुधर जाएंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी पैसे पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पेंशनभोगियों के लिए भी एक जरूरी रियायत दी गई है. पहले सालाना आधार पर जो लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में जमा करना होता था, उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब इसे 15 जनवरी 2017 तक जमा किया जा सकता है.

सेंसेक्स 400 अंक डूबा, 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर रुपया
15 November 2016
मंगलवार के कारोबारी सेशन में रुपए और सेंसेक्स दोनों में जबरदस्त कमजोरी देखी जा रही है. अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से जारी बिकवाली के दौर के बाद सरकार का विमुद्रीकरण का फैसला भी बाजार पर भारी पड़ा है. सेंसेक्स 1.49% यानी 401 अंकों की तीखी गिरावट के साथ 26418 के स्तर पर देखा गया जबकि निफ्टी 1.56% यानी 130 अंकों की गिरावट के साथ 8167 के स्तर पर देखा गया. रुपया 46 पैसे कमजोरी के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67.71 के स्तर पर देखा गया. करीब पांच महीनों में रुपया का यह सबसे निचला स्तर है. शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 358 अंक डूब गया था जबकि निफ्टी 8200 के स्तर से नीचे देखा जा रहा था. बीएसई मिडकैप 473 अंकों की गिरावट के साथ 11991 के स्तर पर देखा जा रहा है. चीन की मुद्रा युआन में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 204 आधार अंकों की कमजोरी देखी गई. चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक, यह 204 आधार अंकों की कमजोरी के साथ 6.8495 पर है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के हाजिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में युआन को प्रत्येक कारोबारी दिन केंद्रीय समता मूल्य से अधिकतम दो फीसदी कमजोर होने या मजबूत होने दिया जा सकता है. डॉलर के मुकाबले युआन का केंद्रीय समता मूल्य प्रत्येक कारोबारी दिन अंतरबैंक बाजार खुलने से पहले बाजार के विविध घटकों द्वारा पेश मूल्य के भारित औसत के बराबर होता है.


राहत की बात : 500, 1000 रु के नोटों से 24 नवंबर तक करें बिल पेमेंट
14 November 2016
सरकार ने अब चलन से बाहर किए जा चुके 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों से पेट्रोल पंपों, सरकारी सेवाओं के बिल भुगतानों, कर और शुल्कों की अदायगी की समयावधि को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि नकदी पाने और पुराने नोटों के बदले नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं जिसके चलते सरकार ने इस राहत की घोषणा की है. गत मंगलवार की रात को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकट बुकिंग केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन, हवाईअड्डों पर टिकट बुकिंग, दूध केंद्रों, श्मशान या कब्रिस्तानों और पेट्रोलपंपों पर इनके परिचालन को 72 घंटों की अनुमति दी थी. बाद में इस सूची में मेट्रो रेल टिकटों, राजमार्गों और सड़क टोल, डॉक्टर के पर्चे पर सरकारी और निजी दुकानों से दवा खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग, रेलवे कैटरिंग, बिजली और पानी के बिलों का भुगतान एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में प्रवेश टिकट को भी जोड़ दिया गया था. सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन सभी के लिए बढ़ायी गई अतिरिक्त 72 घंटों की समय सीमा आज रात को खत्म हो रही है लेकिन बैंकों को अभी भी नकदी प्रवाह को सामान्य करने में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस समयसीमा को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.


आज या कल से एटीएम से निकल पाएंगे 2000 के नोट, घबराने की जरूरत नहीं, पर्याप्त नकदी
14 November 2016
गुरुपर्व के मौके पर देश के अधिकांश हिस्सों में आज बैंक बंद होने के चलते नकदी के लिए परेशान लोगों की एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. रविवार को सरकार ने कुछ नई घोषणाएं करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है जिसमें 4,000 के बजाय 4,500 के पुराने नोट बदल सकते हैं और हफ़्ते में 20,000 के बजाय 24,000 निकाल सकते हैं. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज या कल से एटीएम से 2000 रुपए समेत नए मूल्यों के नोटों को निकाला जा सकेगा. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हर जगह पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध कर दी जाएगी. डाकखानों में नकदी की आपूर्ति बढ़ा दी गई है. अब एक हफ्ते में 24 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हैं (पहले ये सीमा 20 हज़ार थी) ग्रामीण इलाकों में माइक्रो एटीएम को लगाया जा रहा है, यह आम एटीएम की तरह ही काम करते हैं, बस सेंट्रल बैंक के सर्वर से कनेक्ट करने में इसमें कम बिजली लगेगी, इससे ये फास्ट होंगे. एटीएम को नए नोटों के लिए उपयुक्त बनाने में नई टीम काम पर लगी हुई है. परसों तक दो हज़ार समेत नए मूल्यों के नोट एटीएम से निकाले जा सकेंगे.


एटीएम के हालात सामान्य होने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे: अरुण जेटली
12 Nov. 2016
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि देश में एटीएम की स्थिति सामान्य होने में कम से कम 10 तो लग ही जाएंगे. यानी आपको आने वाले कुछ और दिनों तक एटीएम की बाहर की भारी भीड़ से जूझना पड़ सकता है. अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंकों में नोट जमा करने और बदलने आने वाले लोगों के परेशानियों से जुड़ी समस्याओं पर बात की और कहा कि बैंक पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को इन कामों में दिक्कत ना आए.
इसके अलावा आज वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि बैंकों के एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए बैंक अलग से व्यवस्था करें. ताकि एटीएम से पैसे निकालने के लिए सीनियर सिटीजन्स को लंबी प्रतीक्षा ना करनी पड़े. ये आदेश अलग-अलग जगहों से एटीएम की लाइन में खड़े कुछ बुजुर्गों की तबियत खराब होने और मौत होने की खबरें आने के बाद दिया है.
वित्त मंत्री ने साफ जवाब दिया कि पहले से बैंकों के एटीएम को नई करेंसी के लिए तैयार इसलिए नहीं किया गया ताकि नोटबंदी के फैसले की गोपनीयता को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके. अगर एटीएम को पहले से ही नए करेंसी के स्लॉट बनाए जाते तो इस खबर के लीक होने का अंदेशा था जिससे सरकार की काले धन पर लगाम की ये कोशिश पूरी तरह सफल नहीं रहती. सरकार ने पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए एटीएम की प्रोग्रामिंग में बदलाव के पूर्व आदेश जारी नहीं किए.
सरकार के तमाम दावों के उलट देश में कई जगहों पर एटीएम मशीनें नहीं चल रही हैं और जहां चल भी रही हैं वहां लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है. शाम होते-होते मशीनें शुरु हुईं पर तब तक लोग परेशान होते रहे. सवाल ये है कि आखिर 2 दिन से बंद एटीएम मशीनों ने चालू होने के बाद काम क्यों नहीं किया, दरअसल एटीएम के नहीं चलने की दो वजहें रहीं, पहली तकनीक और दूसरी, 100 को नोटों की कमी.
एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि सारे एटीएम को सही तरीके से ऑपरेट कराने के लिए 10-15 दिन और लगेंगे. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के एटीएम के चालू होने का समय अलग-अलग बताया जा रहा है.


नोटबंदी के बाद अब निशाने पर हवाला कारोबार, दिल्‍ली समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे जारी
11 November 2016
देश में काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के सरकार के फैसले के बाद दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में इनकम टैक्स विभाग के छापे शुक्रवार को भी जारी हैं. आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक, मुंबई में तीन जगहों और चंडीगढ़, लुधियाना के साथ-साथ कई शहरों में अवैध तरीके से नोट बदलने और हवाला कारोबार के शक में छापे डाले हैं. दक्षिण भारत में भी दो शहरों में छापे मारे जाने की खबर है. विभाग को सूचना मिली थी कि 500 और 1,000 का नोट बंद होने के बाद व्यापारियों द्वारा हटाई गई करेंसी को बदलने के लिए मुनाफा काटा जा रहा है और साथ ही कर चोरी की जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह छापेमारी गुरुवार शाम शुरू की गई, जो कि एक दिन बाद भी कई जगहों पर जारी है. टैक्स अधिकारी चाहते थे कि भुगतान काउंटरों पर कुछ नकदी एकत्रित हो जाए, तो उनकी कार्रवाई प्रभावी साबित हो सके. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम चार स्‍थानों करोल बाग, दरीबा कलां और चांदनी चौक में छापेमारी की गई. मुंबई में तीन स्थानों पर छापा मारा गया. इसके अलावा चंडीगढ़ और लुधियाना में भी छापेमारी की गई. रिपोर्ट आने तक यह पता चला था कि आयकर विभाग ने दक्षिण भारत के दो शहरों में भी छापेमारी की कार्रवाई की है. इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आयकर छापेमारी के डर से कई दुकाने बंद रही.




PPF, किसान विकास पत्र समेत अन्य लघु बचत योजनाओं पर अब रिटर्न मिलेगा कम
11 November 2016
सरकार ने 2016-17 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली 0.1 प्रतिशत की कटौती की है. इससे लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य लघु बचत योजनाओं पर रिटर्न कम मिलेगा. निवेश के लिहाज से लोकप्रिय पीपीएफ पर अब चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 8.0 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. इससे पहले यह 8.1 प्रतिशत था. किसान विकास पत्र पर ब्याज दर को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अब किसान विकास पत्र 110 महीने के बजाए 112 महीने में परिपक्व होगा. लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती हैं. इसके अनुसार वित्त मंत्रालय ने 2016-17 में अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित किया है. इसके तहत तीसरी तिमाही में पांच साल की मियाद वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना तथा पांच साल के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर ब्याज दर क्रमश: 8.5 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत होगी.


500-1000 रुपए के नोटों पर बैन से इन लोगों को भी हो सकती है समस्या
10 November 2016 सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने का कदम निश्चित तौर पर कालेधन पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसी के साथ एक सवाल यह खड़ा होता है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं हैं, वह कैसे अपने नोटों की बदलें या पुराने नोट (जो अब अवैध हो चुके हैं) कहां और कैसे जमा करवाएं... फल और सब्जी विक्रेता, मोहल्लों में इस्त्री करने वाले, गली गली में फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले, ई-रिक्शा चालक, निर्माण व अन्य कार्यों में लगे मजदूर, फेरी वाले, चौकीदार, कार आदि- लोगों के निजी वाहनों की सफाई करने वाले लोग, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, शहरों व गांवों में लगने नुक्कड़ बाजार, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर फुटपाथ पर छोटी मोटी चीजें बेचने वाले लोग.. इनकी प्रतिदिन की आय नकद में होती है. इन कारोबारों में कैश का ही लेन देन होता है. ऐसे में इनके द्वारा एक साथ इतनी जल्दी 100-100 के नोट प्राप्त कर पाना, खासतौर से ऐसी दशा में, जब उनके पास बैंक खाता न हो, बेहद दिक्कत भरा है.



शेयर बाजारों में लौटी 'हरियाली', सेंसेक्स ने लगाई 400 से अधिक अंकों की छलांग
10 November 2016
देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गुरुवार को मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है. बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई लेकिन आज यानी गुरुवार के सेशन में शेयर बाजारों में एक बार फिर से 'हरियाली' लौटी है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने 400 से अधिक अंकों की छलांग लगाई वहीं निफ्टी 8560 के स्तर के पार पहुंच गया. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने और देश में कालेधन पर सरकार की चोट की दोहरी मार से उबरते हुए घरेलू शेयर बाजार में आज शुरआत तेजी के साथ हुई. प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी और सौदे निपटाने के लिये सटोरियों की लिवाली से बाजार में तेजी का रख रहा. रुपये की मजबूती से बाजार को समर्थन मिला. 10 बजकर 34 मिनट पर निफ्टी 136 अंकों की तेजी के साथ 8567 के स्तर पर देखा गया जबकि सेंसेक्स 417 अंकों की तेजी के साथ 27669 के स्तर पर देखा गया. मिड कैप शेयरों में बिकवाली का दौर देखा जा रहा है जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स इस भी 2 फीसदी की तेजी पर देखा गया.


काला धन विदेशी बैंकों में जमा : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ
9 November 2016
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के नोट वापस लेने से काले धन पर लगाम लगाने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है. एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने मंगलवार रात कहा, "हर कोई जानता है कि अधिकांश काला धन नकदी के रूप में कम और विदेशी बैंकों, विदेशी मुद्रा, सोने या अन्य संपत्ति के रूप में जमा है, इसलिए केवल यह कदम काले धन को बाहर लाने में मदद नहीं करेगा." उन्होंने एक बयान में कहा, "दूसरा, इस कदम से नकली नोटों की समस्या भी दूर नहीं हो सकती, इसलिए जब तक हम नकली नोटों के मूल कारण पर लगाम नहीं लगाएंगे, नए नकली नोट आ जाएंगे." वेंकटचलम के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों की करीब 85,000 शाखाएं और सहकारी बैंकों की करीब एक लाख शाखाएं हैं. उन्होंने कहा, "देशभर में करीब 1,02,000 एटीएम हैं। जब तब आरबीआई बैंकों की शाखाओं और एटीएम में नए नोटों की आपूर्ति नहीं करता, जो कि अगले 24/48 घंटों में किसी भी प्रकार संभव नहीं है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 500 और 1,000 के नोट हर व्यक्ति के द्वारा बेहद आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं.".

सेंसेक्स 1,600 अंक गिरा, अब लड़खड़ा रहा; डोनाल्ड की जीत और 500-1000 के नोट बंद होने का असर
9 November 2016
बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 1600 पॉइंट की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई. हालांकि बाजार बाद में संभलते दिखे. ट्रंप की जीत के बाद यह गिरावट अब भी कायम है. 1 बजकर 40 मिनट पर निफ्टी 2.11% यानी 180.20 अंकों की गिरावट के साथ 8363.35 के स्तर पर देखा जा रहा है जबकि निफ्टी -1.99% यानी 548.83 अंकों की गिरावट के साथ 27042.31 के स्तर पर देखा जा रहा है. सेंसेक्स 1600 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के बाद सुबह लगभग 9:40 बजे लगभग 800 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा था. 11 बजकर 14 मिनट पर 277 अंक गिरकर 26614 के स्तर पर जबकि निफ्टी 321 अंक गिरकर 8222 के स्तर पर देखा जा रहा है. यह गिरावट सीधे-सीधे एग्जिट पोल में हिलेरी क्लिंटन पर डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त का असर के बाद देखी गई और अब ट्रंप के ही चुनावों में जीत जाने के नतीजे के बाद बाजार रेड जोन में ही बने हुए हैं. बाजारों पर सबसे बड़ा असर 500-1000 रु के नोट बंद करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का है.


इंडिगो एयरलाइन्स का सस्ती उड़ान का शानदार ऑफर, 868 रुपए में दे रहा टिकट
7 November 2016
सस्ती विमान सेवा प्रदाता इंडिगो घरेलू पैसेंजर्स के लिए ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत यात्री महज 868 रुपए (सभी टैक्स शामिल) में टिकट खरीद सकते हैं. एयरलाइन्स ने बताया, इंडिगो का यह ऑफर 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच करवाई गई बुकिंग पर लागू होगा. यात्रा की वैधता अवधि 11 जनवरी 2017 से 11 अप्रैल 2017 होगी यानी 11 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल की बीच की उड़ान की टिकट पर यह ऑफर मिलेगा. कितने टिकटों पर यह ऑफर है, यह कंपनी ने नहीं बताया है. उदाहरण के लिए, इंडिगो की वेबसाइट पर हमने पाया कि 868 रुपए के टिकट पर आप जम्मू से श्रीनगर रूट की उड़ान भर सकते हैं. यह अगले साल जनवरी मध्य की यात्रा पर होगा. दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजार के तौर पर भारत उभर रहा है. ऐसे में कंपनियां अक्सर प्रमोशनल ऑफर लाती हैं. एविएशन रेग्यूलेटर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, स्थानीय विमान सेवाओं से पिछले महीने 82.3 लाख लोगों ने उड़ान भरी. यह पिछले साल इसी दौरान 20 प्रतिशत अधिक थी.
अमेरिका में आईटी के क्षेत्र में पैदा हो रही हैं कम नौकरियां, अगले साल भी हालात रहेंगे मुश्किल
7 November 2016
अमेरिका में आईटी क्षेत्र में इस साल अब तक जितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, वह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले आधा है. कंसल्टिंग फर्म जानको असोसिएट्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के इस अध्ययन से प्राप्त हुए डाटा के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर यानी 10 महीनों के बीच अमेरिका में 6,6600 नई आईटी नौकरियां उत्पन्न हुईं. जबकि यदि पिछले साल इन्हीं महीनों में अमेरिका के आईटी क्षेत्र में 114,000 नौकरियां जेनरेट हुई थीं. जानको असोसिएट्स के सीईओ एमवी जैनुलैटिस के मुताबिक, यदि पिछले 24 महीने का डाटा देखें तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि आईटी में नई नौकरियों का सृजन घटता जा रहा है. उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि साल 2016 में आईटी नौकरियों का सृजन साल 2013 के स्तर पर रहेगा. जानको विश्लेषण के मुताबिक, 2013 में 7,5000 नई (आईटी) नौकरियां पैदा हुई थीं. जबकि, साल 2014 में 130,000 नई नौकरियां और साल 2015 में 112,500 नई नौकरियां आईटी फील्ड में जेनरेट हुई थीं. जैनुलैटिस ने इसके लिए इकॉनमिक कारकों के अतिरिक्त, ब्रेक्जिट से जुड़ी अनिश्चितताओं के चलते हायरिंग कम किया जाना भी एक कारण बताया. इसके अलावा अमेरिकी चुनाव, इमीग्रेशन पॉलिसी भी इस बाबत प्रभावकारी कारक रहे.


ग्रेटर नोएडा में गोदरेज प्रोपर्टीज ने लॉन्च के पहले ही दिन बेची 300 करोड़ की कोठियां
5 November 2016
रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज प्रोपर्टीज का कहना है कि ग्रेटर नोएडा की अपनी टाउनशिप की लॉन्च के पहले ही दिन उसकी कोठियां 300 करोड़ रुपये में बिक गईं. गोदरेज प्रोपर्टीज गोदरेज समूह की रियल एस्टेट इकाई है. 'द क्रेस्ट' नाम की यह परियोजना कंपनी की 100 एकड़ जमीन पर फैली गोदरेज गोल्फ लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसे गोदरेज प्रोपर्टीज एस ग्रुप के साथ मिलकर बना रही है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 'द क्रेस्ट' गोदरेज प्रोपर्टीज की पहली परियोजना है. एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए गोदरेज प्रोपर्टीज के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक पिरोजशा गोदरेज बताते हैं, 'पहले ही दिन हमने 600,000 वर्ग फीट जगह बेची... जो कि इसे देश के किसी भी हिस्से में अब तक हुई सबसे अच्छी शुरुआत की श्रेणी में ला खड़ा करता है.' वह कहते हैं, 'विला परियोजना इस तरह से बनाई गई थीं कि वे तुल्नात्मक रूप से किफायती लगे. हम यहां जो कोठियां बेच रहे हैं, उनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है.

शेयर खरीदें या बेचें : इन नौ शेयरों पर आप अगले हफ्ते लगा सकते हैं दाव
5 November 2016
शुक्रवार को फार्मा, मेटल, ऑटो और एनर्जी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के बीच भारतीय बाजार इन दिनों भारी दबाव में है. ऐसी हालत में बाजार में निवेश के सही विकल्प जानने के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट ने बाजार विश्लेषकों से बात की. च्वाइस ब्रोकिंग के सह निदेशक सुमित बगाड़िया की राय हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर 170 से 175 रुपये के लक्षित मूल्य पर खरीदे और 157 रुपये पर स्टॉप लॉस (शेयर खरीदने-बेचने की न्यूनतम सीमा) रखें पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 138.50 रुपये के स्टॉप लॉस सीमा के साथ 120-125 रुपये के लक्षित मूल्य पर बेच दें इमामी के शेयर 1,203 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1298-1330 रुपये के लक्षित मूल्य पर खरीदें


गिरावट के बाद सेंसेक्स 156 अंक टूटा, निफ्टी 8450 के नीचे बंद
4 Nov. 2016
मुंबईः हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार की चाल बेहद थकान भरी रही और सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं. आज के कारोबार में निफ्टी 8450 के नीचे जाकर बंद हुआ और सेंसेक्स 27300 के निचले स्तर तक चला गया. इस पूरे हफ्ते में निफ्टी में 2.3 फीसदी की गिरावट रही और सेंसेक्स में 2.4 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई है. आज की गिरावट भी खराब ग्लोबल संकेतों के चलते देखी गई है. माना जा रहा है कि 8 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनावों के हालिया सर्वे में ट्रंप की हिलेरी पर बढ़त ग्लोबल बाजारों में घबराहट का माहौल पैदा कर रही है और घरेलू बाजारों पर भी इसका असर आ रहा है.
कैसी रही बाजार की चाल
आज के कारोबार के दिन घरेलू बाजार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 156.13 अंक यानी 0.57 फीसदी की गिरावट के साथ 27,274 पर जाकर बंद हुआ है और एनएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 51.20 अंक यानी 0.60 फीसदी की गिरावट के साथ 8,433 पर जाकर बंद हुआ है. आज के कारोबार के दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी गिरावट ही दर्ज की गई है. मिडकैप शेयरों में 2.20 फीसदी और मिडकैप शेयरों में 1.34 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ है.
सेक्टरवार प्रदर्शन
आज बाजार में एफएमसीजी और आईटी शेयरों को छोड़कर बाकी सेक्टोरियल इंडेक्स में गिरावट के लाल निशान के साथ कारोबार बंद हुआ है. सबसे ज्यादा 4.66 फीसदी की गिरावट फार्मा शेयरों में दर्ज की गई है और रियलटी शेयर 2.81 फीसदी टूटकर बंद हुए हैं. मेटल शेयरों में 2.31 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पीएसयू बैंकों में 1.49 फीसदी और इंफ्रा शेयरों में 1.41 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई है.
निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले/बढ़ने वाले शेयर
आज के कारोबार के दौरान निफ्टी के 50 में से सिर्फ 17 शेयरों में तेजी के हरे निशान के साथ कारोबार बंद हुआ है और बाकी 33 शेयरों में गिरावट के लाल निशान के साथ कारोबार बंद हुए हैं. चढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 3.92 फीसदी और आईटीसी में 3.14 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. टाटा मोटर्स डीवीआर 1.25 फीसगी और विप्रो 0.97 फीसदी की तेजी पर बंद हुए हैं. एचयूएल 0.95 फीसदी और जी एंटरटेनमेंट 0॰94 फीसदी ऊपर बंद हुए. आईसीआईसीआई बैंक 0.78 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ है.
निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज सन फार्मा 7.08 फीसदी टूटकर बंद हुआ और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज 5.22 फीसदी की कमजोरी पर बंद हुआ. भारती इंफ्राटेल में 4.57 फीसदी और अरबिंदो फार्मा में 3.16 फीसदी की बड़ी गिरावट रही. हीरो मोटोकॉर्प 3 फीसदी और ल्यूपिन का शेयर 2.95 फीसदी की सुस्ती पर बंद हुआ. टाटा पावर में 2.93 फीसदी की कमजोरी के साथ कारोबार बंद हुआ है.

केजी बेसिन में ONGC की गैस निकालने का मामला, सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डॉलर
4 Nov. 2016
नई दिल्ली: सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.
रिलायंस और उसके भागीदारों ने यह गैस बीते सात साल के दौरान निकाली. जानकार सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को नोटिस भेजकर 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.
गौरतलब है कि न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले सात साल तक निकाली रही और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए.
शाह समिति की राय में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओएनजीसी के क्षेत्र से गैस अपने ब्लाक में बह या खिसक कर आयी गैस के दोहन के लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए.


शेयर बाजारों में कारोबार धड़ाम, सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट
3 November 2016
देश के शेयर बाजारों के आज लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते तमाम सेगमेंट में बिकवाली देखी जा रही है. वहीं, कारोबार की शुरुआत में रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की कमजोरी देखी गई. दरअसल, शेयर बाजारों का रेड जोन में फिसलने की वजह अमेरिकी चुनावों के बाबत हुए एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले बढ़त मिलना है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 251.34 अंकों की गिरावट के साथ 27,625.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 82.05 अंकों की गिरावट के साथ 8,544.20 पर कारोबार करते देखे गए. हालांकि, दुनिया की दूसरी मुद्राओं के समक्ष डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के हिलेरी क्लिंटन से आगे निकलने से रुपये की गिरावट कुछ सीमित रही. बाजार हिलेरी क्लिंटन को अधिक अनुकूल मानता है. स्मॉल कैप सेगमेंट में देखें तो एमआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखी जा रही है. यह 17 रुपए 20 पर लुढ़ककर आ गया है यानी इसमें 8 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. यामिनी इंवेस्टमेंट कंपनी, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, एमएसआर इंडिया, ओरियंटल वेनीर प्रॉडक्ट्स, ओजस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, GUFIC बायोसाइंसेस और फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में भी सुस्ती देखी जा रही है.

होम लोन लेने जा रहे हैं तो एसबीआई की इस स्कीम का उठाएं लाभ
3 November 2016
घर खरीदने का सपना देखने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन की दरों में कटौती की है मगर यह केवल दो महीने के लिए है. ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी की अपेक्षाकृत घटी हुई कीमतों का लाभ लेना चाहते हैं और होम लोन लेने का मन भी बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए और एसबीआई की इस स्कीम का लाभ लीजिए. हालांकि इसके लिए पहले आपको एसबीआई की इस छूट से जुड़ी सही जानकारी जुटा लेना अच्छा रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ने होम लोन की दरें घटाकर 9.1 फीसदी कर दी हैं जो 6 साल में सबसे कम होम लोन दर है. बैंक ने यह कटौती फेस्टिव स्कीम के तहत की है. ध्यान दें कि इस फेस्टिव स्कीम के तहत महिलाओं के लिए होम लोन 9.1 फीसदी की दर से मिलेगा जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा.


शेयर बाजारों में कारोबार धड़ाम, सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट
2 November 2016
देश के शेयर बाजारों के आज लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते तमाम सेगमेंट में बिकवाली देखी जा रही है. वहीं, कारोबार की शुरुआत में रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की कमजोरी देखी गई. दरअसल, शेयर बाजारों का रेड जोन में फिसलने की वजह अमेरिकी चुनावों के बाबत हुए एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले बढ़त मिलना है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 251.34 अंकों की गिरावट के साथ 27,625.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 82.05 अंकों की गिरावट के साथ 8,544.20 पर कारोबार करते देखे गए. हालांकि, दुनिया की दूसरी मुद्राओं के समक्ष डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के हिलेरी क्लिंटन से आगे निकलने से रुपये की गिरावट कुछ सीमित रही. बाजार हिलेरी क्लिंटन को अधिक अनुकूल मानता है. स्मॉल कैप सेगमेंट में देखें तो एमआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखी जा रही है. यह 17 रुपए 20 पर लुढ़ककर आ गया है यानी इसमें 8 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. यामिनी इंवेस्टमेंट कंपनी, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन, एमएसआर इंडिया, ओरियंटल वेनीर प्रॉडक्ट्स, ओजस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, GUFIC बायोसाइंसेस और फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में भी सुस्ती देखी जा रही है.

होम लोन लेने जा रहे हैं तो एसबीआई की इस स्कीम का उठाएं लाभ
2 November 2016
घर खरीदने का सपना देखने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन की दरों में कटौती की है मगर यह केवल दो महीने के लिए है. ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी की अपेक्षाकृत घटी हुई कीमतों का लाभ लेना चाहते हैं और होम लोन लेने का मन भी बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए और एसबीआई की इस स्कीम का लाभ लीजिए. हालांकि इसके लिए पहले आपको एसबीआई की इस छूट से जुड़ी सही जानकारी जुटा लेना अच्छा रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ने होम लोन की दरें घटाकर 9.1 फीसदी कर दी हैं जो 6 साल में सबसे कम होम लोन दर है. बैंक ने यह कटौती फेस्टिव स्कीम के तहत की है. ध्यान दें कि इस फेस्टिव स्कीम के तहत महिलाओं के लिए होम लोन 9.1 फीसदी की दर से मिलेगा जबकि अन्य सभी लोगों को होम लोन 9.15 फीसदी पर मिलेगा.


ब्रॉडबैंड यूजरों को टेलीकॉम कंपनियां डाटा सीमा, स्‍पीड की जानकारी दें
1 November 2016
दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को उनके ब्रॉडबैंड प्लान में डाटा उपयोग सीमा की स्पष्ट जानकारी दें. साथ ही यह सीमा के बाद डाटा की क्या गति उनको मिलेगी इस बारे में भी सूचित करें. मौजूदा समय में 'उचित उपयोग नीति' के तहत असीमित ब्रॉडबैंड प्लान लेने वाले ग्राहकों को आम तौर पर दो जीबी डाटा तक दो एमबी प्रति सेकेंड की गति मिलती है और यदि समय सीमा अवधि शेष रहने से पहले ग्राहक दो जीबी डाटा उपयोग कर लेता है तो बची हुई अवधि के लिए यह गति घटा दी जाती है. ट्राई ने कंपनियों को यह निर्देश पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को उनके डाटा उपयोग पर नजर रखने में मदद के लिए जारी किया है. इसके अलावा उसने कंपनियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों को उनके डाटा सीमा के 50 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत उपयोग पर उन्हें सूचित करे.

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सितंबर में पांच प्रतिशत, तीन महीने में सर्वाधिक
1 November 2016
बुनियादी उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर सितंबर में पांच प्रतिशत रही है. यह पिछले तीन महीने में सर्वाधिक रही है. सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होने से यह वृद्धि हासिल हुई है. एक साल पहले इसी माह में इस क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हासिल की गई थी. बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली’ सहित कुल आठ उद्योगों को शामिल किया गया है. कुल औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत का योगदान रखने वाले बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर एक माह पहले अगस्त में 3.2 प्रतिशत रहेगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से सितंबर के छह महीनों में बुनियादी उद्योगों की कुल वृद्धि 4.6 प्रतिशत रही है, जबकि एक साल पहले यह 2.6 प्रतिशत रही थी. सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी उत्पादों की उत्पादन वृद्धि सितंबर 2016 में क्रमश: 5.5 प्रतिशत, 16.3 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रही. इसी प्रकार उर्वरक और बिजली क्षेत्र में वृद्धि की दर घटकर क्रमश: 2 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत रह गई. इन क्षेत्रों में एक साल पहले वृद्धि क्रमश: 18.3 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत रही थी. कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन आलोच्य माह के दौरान क्रमश: 5.8 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत कम हुआ.


टाटा ग्रुप में मची उठापटक और उथलपुथल आखिर है किसलिए. विशेषज्ञ बता रहे
26 October 2016
अपने अब तक के इतिहास में टाटा ग्रुप उठापटक के ऐसे दौर का साक्षी नहीं रहा होगा जिसे अब साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद यह ग्रुप फटी आंखों से देख रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो यह सारी कवायद ग्रुप की वैश्विक छवि को बचाने के लिए है. नाटकीय घटनाक्रम में रतन टाटा ने पारिवारिक कारोबार की पतवार संभाल ली. साइरस मिस्त्री जिस दिशा में लड़खड़ाते हुए ग्रुप को ले जा रहे थे, उससे वह खुश नहीं थे. 148 साल पुराने संस्थान के सीईओ साइरस मिस्त्री को हटा देने के बाद ग्रुप के अंदर तनातनी भी सामने आ गई और इसके अंदर की फूट भी हाई लाइट हो गई, वह भी ऐसे समय में जब कंपनी भारी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है. मुंबई की इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड अडवायजरी प्राइवेट के एमडी जी चोकालिगम ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा- टाटा समूह आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसके ज्यादातर कारोबार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं.

दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाएगा महंगाई भत्ते का तोहफा!
26 October 2016
महंगाई भत्ता यानि डीए (DA) हर सरकारी कर्मचारी को समय समय पर दिया जाता है. साल में दो बार डीए की घोषणा होती है. साल में जनवरी और जुलाई के माह में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है. वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था वह अभी तक तक क्यों नहीं हुआ है.. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ते पर भी बात की है. कर्मचारियों ने सरकार ने इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया. कर्मचारियों का मानना है कि दीवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देगी तो कर्मचारियों और उनके परिवारों का त्योहार अच्छा रहेगा. वे कुछ खुले दिल से खर्चा कर सकेंगे.


वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत होगी : मेघवाल
24 October 2016
केन्द्रीय मंत्री अजरुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में आठ प्रतिशत रहेगी, जबकि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है. वित्त एवं कंपनी मामलों के राज्यमंत्री मेघवाल ने कहा, ‘‘एशिया में चीन पिछले 20 साल से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ रहा है. अब हमने कुछ गिरावट देखी है. भारत सात प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ रहा है. इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद हम कर रहे हैं.’’ मेघवाल ने यहां भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘ज्ञान यग्न’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘1952 से हम अपने कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य चार प्रतिशत रख रहे हैं. भारत के इतिहास में पहली बार हम चार प्रतिशत की कृषि वृद्धि दर हासिल करेंगे. यह एक उपलब्धि होगी. हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर आठ प्रतिशत पहुंचेगी.’’


शेयर बाजारों में आज कारोबार ग्रीन ज़ोन में, निफ्टी 8,700 अंक के स्तर के पार
24 October 2016
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज सकारात्मक रख के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में यह 88 अंक ऊपर चल रहा था. बेहतर एशियाई संकेतों के बीच लिवाली से नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,700 अंक के स्तर पर पहुंच गया. बैंकिंग, तेल एवं गैस, बिजली, पूंजीगत सामान तथा वाहन कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 88.13 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,165.31 अंक पर पहुंच गया. पिछले सत्र में शुक्रवार को सेंसेक्स 52.66 अंक टूटा था. निफ्टी भी 23.75 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,716.80 अंक पर पहुंच गया. ब्रोकरों ने कहा कि कोषा तथा निवेशकों की चुनिंदा बड़ी कंपनियों के शेयरों में ताजा लिवाली तथा एशियाई बाजारों के मजबूत रुख से बाजार में तेजी आई.
टेलीकॉम सचिव ने कहा, कॉल ड्रॉप से जल्द मिल सकती है राहत
22 October 2016
दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने कहा कि हाल में संपन्न हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इससे स्पेक्ट्रम की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा. चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर दीपक ने कहा कि स्पेक्ट्रम की कमी कॉल ड्रॉप की समस्या के पीछे एक अहम वजह है. हमने हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी की है और इससे स्पेक्ट्रम की कमी लगभग खत्म हो जाएगी. अब जब दूरसंचार सेवाप्रदाता छह से आठ महीने में नेटवर्क का विस्तार करेंगे तो कॉल ड्रॉप से बड़ी राहत मिलेगी.


मध्य प्रदेश में मिली 45 एकड़ जमीन पर बाबा रामदेव ने चुटकी ली
22 October 2016
पतंजलि संस्थान के प्रमुख और योग गुरु बाबा रामदेव ने मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की इच्छा जाहिर की, लेकिन राज्य के उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 45 एकड़ जमीन पर चुटकी लेते हुए कहा कि इतनी जमीन तो उनके लिए कबड्डी के मैदान के बराबर है. मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार से शुरू हुई दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के उद्घाटन मौके पर बाबा रामदेव ने कहा, "दुनिया भर से भारत में 25 लाख करोड़ रुपये का आयात होता है. हमारे देश में यह सामर्थ्य है कि वह इससे ज्यादा निर्यात कर सकता है. भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. मध्य प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है." बाबा रामदेव ने कहा कि वह जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काफी काम करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी बड़े निवेश को प्रयासरत हैं, पर राज्य के उद्योग विभाग ने तो उन्हें मात्र 45 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराई है.


HCL टेक ने कमाया उम्मीदों से बेहतर मुनाफा, दूसरी तिमाही में 16.7% बढ़ा शुद्ध लाभ
21 October 2016
आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शुद्ध लाभ सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में 16.7 प्रतिशत बढ़कर 2,014 करोड़ रुपये रहा. एचसीएल टेक्नोलाजीज ने एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,726 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. कंपनी ने यह आकलन यूएस जीएएपी नियमों के आधार पर किया है. कंपनी की आय चालू वित्त वर्ष में जुलाई-सितंबर तिमाही में 14.1 प्रतिशत बढ़कर 11,519 करोड़ रुपये रही, जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 10,097 करोड़ रुपये था. हालांकि तिमाही आधार पर देखा जाए तो कंपनी का शुद्ध लाभ 1.6 प्रतिशत कम है. मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 2,047 करोड़ रुपये था. वहीं आय तिमाही आधार पर 1.6 बढ़ी. अप्रैल-जून तिमाही में यह 11,336 करोड़ रुपये थी. एचसीएल ने 2016-17 के लिए आय में 12 से 14 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है. वहीं डॉलर के संदर्भ में कंपनी का शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 14.2 प्रतिशत बढ़कर 30.12 करोड़ डॉलर रहा, जबकि आय 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1.72 अरब डॉलर रही.


चीन का युआन 6 वर्षों के निचले स्तर पर
21 October 2016
चीन की मुद्रा युआन की केंद्रीय समता दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह वर्षों के निचले स्तर तक पहुंच गई है. चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड सिस्टम के मुताबिक, युआन की केंद्रीय समता दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 247 आधार अंक घटकर 6.7558 हो गई. यह सितंबर 2010 के बाद सबसे निचला स्तर है. हालांकि इससे अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं. चीन के हाजिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में युआन को प्रत्येक कारोबारी दिन केंद्रीय समता मूल्य से अधिकतम दो फीसदी कमजोर होने या मजबूत होने दिया जा सकता है. डॉलर के मुकाबले युआन का केंद्रीय समता मूल्य प्रत्येक कारोबारी दिन अंतरबैंक बाजार खुलने से पहले बाजार के विविध घटकों द्वारा पेश मूल्य के भारित औसत के बराबर होता हैका.

सुरक्षा में चूक की खबरों के बाद 32 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक, बैंकों ने ग्राहकों से ATM पिन बदलने को कहा
20 October 2016
भारत में करीब 32 लाख डेबिट कार्ड का डेटा चोरी होने की आशंका के बीच बैंकों ने अपने ग्राहकों से एटीएम कार्ड बदलने या फिर उसकी पिन बदलने को कहा है. अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने इस मामले के जानकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि सुरक्षा में चूक से प्रभावित डेबिट कार्ड में से करीब 26 लाख वीजा और मास्टर कार्ड के हैं, जबकि छह लाख कार्ड रू-पेय के हैं. उस अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, येस बैंक और एक्सिस बैंक इस सुरक्षा चूक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

इन 8 क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों की भारी कमी
20 October 2016
भारत में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की संख्या जहां हर महीने दस लाख की दर से बढ़ रही है, वहीं देश में कई नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली लोगों की कमी की शिकायत है. यह बात वैश्विक स्टाफिंग सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी मैनपॉवर ग्रुप के सर्वे में सामने आई है, जिसमें कहा गया कि भारत में 48 फीसदी नियोक्ताओं ने टैलेंट की कमी की वजह से रिक्तियों (वेकेंसी) को पूरा करने में मुश्किल की शिकायत की है. मैनपॉवरग्रुप इंडिया समूह प्रबंध निदेशक एजी राव कहते हैं, 'भारत में आईटी, अकाउंटिंग और फाइनैंस क्षेत्र में प्रतिभा की सबसे ज्यादा कमी है.' उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा, 'देश में जॉब पूल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी है. लेकिन जिस तरह से वित्तीय प्रणाली बदल रही है और इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, लोगों को उसके लिए जरूरी स्किल हासिल करनी चाहिए.' वह साथ ही कहते हैं कि व्यापार का तरीका जिस तरह और रफ्तार से बदल रहा है, उससे प्रतिभाशाली लोगों की कमी देखने को मिल रही है. राव कहते हैं कि इसे देखते हुए भारत में कई कंपनियां कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सोच रहे हैं, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त लगना है

क्या आप एचआरए और होम लोन दोनों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं?
19 October 2016
यदि आपके मन में भी यह सवाल आता हो कि क्या आप टैक्स छूट के लिए एचआरए और होम लोन दोनों पर दावा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, हां, आप ऐसा कर सकते हैं. यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और एक अन्य प्रॉपर्टी के लिए होम लोन भी आपने लिया हुआ है जिसकी किश्त आप जमा करते हैं, तब आप टैक्स बेनिफिट दोनों चीजों पर ले सकते हैं. इस सुविधा का लाभ आप तब भी उठा सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी भी उसी शहर में जिसमें आप रहे हों. लेकिन, 'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस स्थिति पर बारीक नजर रख सकता है, खासतौर से तब जब यह रकम काफी अधिक हो और वह इन दोनों पर किए गए दावों में से किसी एक का दावा निरस्त भी कर सकता है यदि टैक्स प्रदाता ने इस संबंध में किए गए दावों पर उचित स्पष्टीकरण न दिया हो.' यह कहना है अशोक महेश्वरी ऐंड असोसिएट्स एलएलपी अमित महेश्वरी का.ै


यूनिटेक की गुड़गांव स्थित विस्टा सोसाइटी के ग्राहकों को रुपये वापस देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
19 October 2016
यूनिटेक की गुड़गांव सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी मामले में 39 खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सभी खरीदारों को रजिस्ट्री में जमा 15 करोड़ रुपये में से अपनी मूल राशि दस्तावेज दिखाकर लेने को कहा है. कोर्ट ने यूनिटेक को चार हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया है. जनवरी के दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ब्याज कितना देना होगा. यह ब्याज फ्लैट खरीदारों को कंपनी में जमा कराई गई धनराशि के अनुपात में दिया जाएगा. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा और दो मुहावरों का प्रयोग भी किया. कोर्ट ने 'विश्वास उठ गया तो सब कुछ चला गया' (Faith is lost, everything is lost) और 'रोम एक दिन में नहीं बना' (Rome was not built in a day) का प्रयोग किया

PNB हाउसिंग फाइनेंस का 2,500 करोड़ रुपये का IPO अगले ही महीने
18 October 2016
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अगले महीने 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिये आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है. आवास वित्त कंपनी को आईपीओ लाने के लिये बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गयी है. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने जुलाई में आईपीओ के लिये दस्तावेज सेबी के पास जमा कराये थे और पिछले सप्ताह अंतिम मंजूरी मिली थी. एक सूत्र ने कहा, ‘‘निर्गम लाने की तिथि के बारे में निर्णय के लिये निदेशक मंडल की जल्दी ही बैठक होगी. आईपीओ नवंबर में बाजार में आ सकता है.’’ कंपनी की आरंभिक शेयर बिक्री के जरिये 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और एक हिस्सा कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखा जाएगा. प्रवर्तक पंजाब नेशनल बैंक की इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसने अपना कामकाज 1988 में शुरू किया था. आईपीओ के बाद शेयर बिक्री से पीएनबी की हिस्सेदारी घटकर करीब 35 से 37 प्रतिशत पर आ जाएगी.


पाक कलाकार, फिल्मों पर प्रतिबंध पर बहस के बीच मुकेश अंबानी ने कहा
18 October 2016
भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जारी बहस के बीच रिलायंस इंड्रस्टी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि पहले देश की बात होनी चाहिए न कि कला और संस्कृति की. अंबानी ने कहा, ‘‘मैं निश्चित रूप से एक बात को लेकर स्पष्ट हूं कि मेरे लिए देश पहले है. मैं एक बौद्धिक व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे में, मैं इन चीजों को नहीं समझता हूं, लेकिन निसंदेह सभी भारतीयों की तरह मेरे लिए भारत पहले है.’’ वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता और बरखा दत्त के स्वामित्व वाले डिजिटल मीडिया संगठन ‘‘द प्रिंट’’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘ऑफ द कफ’ में पाकिस्तानी अभिनेताओं और अन्य कलाकारों के बारे में दर्शकों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में अंबानी ने यह बात कही. यह पूछे जाने पर कि क्या वह राजनीति में शामिल होंगे, अंबानी ने इसका उत्तर ‘‘नहीं’’ में दिया और कहा, ‘‘ मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं.’’ा

शेयर बाजार में तेजी, आईटी, जमीन-जायदाद, तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में चमक
17 October 2016
बंबई शेयर बाजार का मानक सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में करीब 130 अंक की बढ़त के साथ खुला. वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच निवेशकों की लिवाली से बाजार में तेजी आयी. तीस शेयरों वाला सूचकांक 129.61 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,803.21 अंक पर खुला. सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, बिजली, आईटी, जमीन-जायदाद तथा तेल एवं गैस कंपनियों के शेयर चमक में रहे. पिछले सप्ताह शुक्रवार को सेंसेक्स 30.49 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ था. नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,615.40 अंक पर खुला. कारोबारियों के अनुसार एशिया के अन्य बाजारों में मिले-जुले रूख के बीच प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आयी. जापान का निक्की और शंघाई कंपोजिट में तेजी रही जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट दर्ज की गयी।

पीएम मोदी लुधियाना में करेंगे अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमिता केंद्र की शुरूआत
17 October 2016
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति केंद्र की शुरूआत करेंगे. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) राज्यमंत्री सिंह ने कहा, ‘एससी-एसटी केंद्र अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को कामकाज के लिये मदद और उनमें उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देगा. साथ ही उन्हें सार्वजनिक खरीद में अधिक प्रभावी तरीके से भागीदारी के लिये समक्ष बनाएगा.’ उन्होंने कहा कि मोदी त्रुटिहीन और पर्यावरण अनुकूल (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) योजना भी शुरू करेंगे. इसका मकसद स्वच्छ प्रौद्योगिकी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की डिलिवरी के लिये सभी एमएसएमई को रेटिंग करना और उनकी मदद करना है.


शेयर बाज़ार धड़ाम, सेंसेक्स में 500 से ज़्यादा अंक की गिरावट, निफ्टी भी औंधे मुंह गिरा
13 October 2016
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों की वजह से गुरुवार को शेयर बाज़ारों में गिरावट का जोरदार रुख रहा, और दोपहर बाद 2:20 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 500 से भी ज़्यादा अंक गिर गया, और रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 के आंकड़े तक पहुंच गया. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स गुरुवार सुबह ही 265 अंक टूटकर 28,000 से नीचे आ गया था, जबकि दोपहर करीब 1:30 बजे वह 1.5 प्रतिशत टूटकर 27,641 अंक पर कारोबार कर रहा था. दरअसल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स से संकेत मिलता है कि इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके मद्देनजर निवेशकों की बिकवाली से बाजार में गिरावट का रुख बना. इसके अलावा एशियाई बाजारों के कमजोर रुख से भी यहां धारणा प्रभावित हुई.


इन्डिगो ने पेश की सिर्फ 834 रुपये (सभी कर सहित) में घरेलू उड़ानों की टिकटें
13 October 2016
घरेलू एयरलाइन इन्डिगो ने अपने घरेलू रूटों पर चुनिंदा उड़ानों पर प्रमोशनल ऑफर के तहत 834 रुपये की टिकट की पेशकश की है. इन्डिगो का यह ऑफर 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और इसके तहत 30 अक्टूबर, 2016 से 13 अप्रैल, 2017 के बीच यात्राएं की जा सकेंगी. आमतौर पर हवाई किराया मांग बढ़ने या घटने के साथ-साथ घटता या बढ़ता है. इन्डिगो की वेबसाइट पर इसी प्रमोशनल ऑफर के तहत दिल्ली-जयपुर के लिए उपलब्ध टिकट 867 रुपये से शुरू होती देखी गई. इन्डिगो का कहना है कि इस ऑफर के तहत लिया जाने वाला किराया लौटाया नहीं जाएगा, और रद्द करवाने की स्थिति में सिर्फ कर राशि लौटाई जाएगी.

7वां वेतन आयोग : 196 भत्तों को लेकर केंद्रीय कर्मी असमंजस में, पढ़ें - किस अलाउंस का क्या हुआ
12 October 2016
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया. कुछ एक विभाग के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल गया है. इन सबके बावजूद अभी भी अधिकतर कर्मचारियों को भत्तों या कहें अलाउंसेस के लेकर कई बातें समझ में नहीं आई हैं. मात्र एक बात जो सामने आई वह यह रही कि वेतन आयोग ने 196 भत्तों को घटाकर 55 कर दिया गया है. कई तो यह भी नहीं जानते होंगे कि वह कितने अलाउंस के हकदार है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों (अनोमली) और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन कर दिया था. सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. 13 यानी कल गुरुवार को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.



दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक वॉरेन बफे की 'समस्या'
12 October 2016
मेरिकी निवेशक और दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार वॉरेट बफे आजकल जिस 'समस्या' का सामना कर रहे हैं, हममें से कई लोग उस समस्या को 'गले लगाना चाहेंगे'. दरअसल वॉरेन बफे के पास करीब 73 अरब डॉलर का कैश इकट्ठा हो चुका है जो दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. इतनी नकदी रकम वॉरेन बफे के पास कभी संचित नहीं हुई! बफे ने 90 अलग अलग तरह के करोबारों से उन्हें मासिक तौर पर अंदाजन 1.5 अरब कैश रकम प्रति माह प्राप्त होती है. ऐसे में अपार नकदी का यह भंडार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. वॉरेन बफे पूरे के पूरे कारोबार को खरीदते हैं, लाखों शेयरों की खरीद फरीख्त करते हैं और कंपनियों में निवेश भी करते हैं. जिन कंपनियों में वह निवेश करते हैं वे बर्कशायर के मालिकाना हक वाली भी हो सकती हैं जैसे कि बीएनएसफ रेलवे, बर्कशायर हाथावे एनर्जी. जनवरी में विमानन संबंधी निर्माण कार्य करने वाली कंपनी प्रीसीज़न कास्टपार्ट्स से बर्कशायर ने 32.36 बिलियन डॉलर की डील की थी. यह बर्कशायर के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था. तब से बफे नकदी रकम के ढेर पर बैठे हुए हैं जोकि दिनोंदिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. निवेशक एंडी किलपैट्रिक का कहना है कि मुझे लगता है कि वह सही कीमत चुकाते हुए किसी शानदार (डील) की तलाश में है. बता दें, एंडी ने 'ऑफ परमानेंट वैल्यू : द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफे' नामक किताब लिखी थी. वैसे साफ कर दें कि बर्कशायर के पास जितना भी नकदी है, वह सब का सब 'अवेलेबल' नहीं है. दरअसल, कंपनी को अपने पास कम से कम 20 बिलियन डॉलर की रकम रखनी ही है ताकि बर्कशायर की इंश्योरेंस कंपनियां इस पैसे को किसी बड़े क्लेम या किसी और जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकें.

अमेजन की त्योहारी सीजन की बिक्री तीन गुना बढ़ी, पांच करोड़ से अधिक ऑर्डर मिले
6 October 2016
ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन.इन ने कहा है कि पांच दिन की त्योहारी सेल के दौरान पिछले साल की तुलना में उसकी बिक्री तीन गुना बढ़ी है. पांच दिन की त्योहारी सेल के दौरान उसने पांच करोड़ से अधिक ऑर्डरों की डिलीवरी की है. अमेजन.इन की त्योहारी सेल 1 से 5 अक्टूबर तक जारी रही. उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनियों फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की त्योहारी सेल 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी और यह गुरुवार को बंद हो रही है. अमेजन के कंट्री प्रबंधक अमित अग्रवाल ने कहा, "इस साल हमें बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है... यह पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है... हम पांच करोड़ ऑर्डरों की डिलीवरी कर चुके हैं... यह पिछले साल से तीन गुना अधिक है..." उन्होंने बताया कि इस दौरान नए ग्राहकों की संख्या में भी पांच गुना का इजाफा हुआ, जिनमें से 70 प्रतिशत दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से हैं.


वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत विश्वबैंक में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार
6 October 2016
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारत विश्वबैंक में पूंजी वृद्धि का पुरजोर समर्थन करता है और वह वैश्विक संस्था में गतिशील फार्मुले के मुकाबले बड़ी हिस्सेदारी लेने को तैयार है. विश्वबैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के साथ बैठक में जेटली ने विश्वबैंक के गठन के बाद से उसके और भारत के बीच भरोसेमंद और लाभकारी संबंधों का जिक्र किया और वित्त पोषण के नए समाधान की संभावना तलाशने के लिए बैंक से सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया. जेटली अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्वबैंक की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा से यहां पहुंचे हैं. यहां भारतीय दूतावास द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त मंत्री ने भारत की विकास प्रक्रिया में कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में विश्वबैंक की सहायता की सराहना की. विज्ञप्ति के अनुसार, विश्वबैंक समूह से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने पूंजी वृद्धि के संदर्भ में भारत के पुरजोर समर्थन का संकेत दिया और कहा कि दक्षिण एशियाई देश गतिशील फार्मुले के मुकाबले बड़ी हिस्सेदारी लेने को तैयार हैं.

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का वेतन 117 करोड़ रुपये
5 October 2016
भारत में जन्मे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को जून में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए 1.77 करोड़ डॉलर (करीब 117.7 करोड़ रुपये) का वेतन दिया गया है. इसमें उन्हें मिला 44 लाख डॉलर का बोनस शामिल है. जून 2015 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए उन्हें 1.83 करोड़ डॉलर का वेतन मिला था.


सातवां वेतन आयोग : सरकार और कर्मचारी नेताओं में अलाउंसेस-पेंशन पर हुई यह बातचीत
5 October 2016
केंद्र सरकार ने करीब 43 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 57 लाख पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 1-1-2016 से लागू कर दिया है. अगस्त महीने की अंतिम तारीख को इन लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन भी आ गया. आधे से ज्यादा कर्मचारियों के खाते में एरियर भी आ गया है. वहीं, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों (अनोमली) और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन कर दिया था. सरकार की इन समितियों से कर्मचारी नेताओं की बातचीत शुरू हो चुकी है. जानकारी के अनुसार अलाउंसेस पर अभी तक समिति में एक बार बात हुई है. वहीं, पेंशन के मुद्दे पर दो बार बातचीत हो चुकी है. कल यानि 6 अक्टूबर को और फिर 13 अक्टूबर को बैठक होनी है. गुरुवार को होने वाली बैठक में एक बार फिर पेंशन के मुद्दे को लिस्ट किया गया है. वहीं. 13 को होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है. सूत्र बता रहे हैं कि 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा.

उर्जित पटेल आज करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा
4 October 2016
हाल में गठित रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मंगलवार को अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगी. माना जा रहा है कि नीतिगत दर के मामले में यथास्थिति बनाये रखी जा सकती है. समिति को मुद्रास्फीति से जुड़े और आंकड़ों का अभी इंतजार है. यह बात विशेषज्ञों ने कही है. 4 अक्तूबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा छह सदस्यीय एमपीसी के साथ-साथ गवर्नर पटेल की पहली समीक्षा है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर पी मराठे ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर में बदलाव करने जा रहा है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित दोनों मुद्रास्फीति बहुत नरम नहीं हुई हैं.’’ खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में पांच महीने के निम्न स्तर 5.05 प्रतिशत पर आ गयी लेकिन थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दो साल के उच्च स्तर 3.74 प्रतिशत रही.

भारत-पाकिस्तान तनाव का आर्थिक प्रभाव बेहद मामूली : अरुण जेटली
4 October 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान के साथ हाल के तनाव और भारत के विशेष बल के लक्षित हमले जैसी घटनाओं का अगर कोई आर्थिक प्रभाव होता है तो वह बहुत मामूली होगा. टोरोंटो विश्वविद्यालय के रोटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में लोगों को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि बाजार और रुपए पर जो प्रभाव दिखे, वे अस्थायी थे और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निरंतर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, जहां तक बाजार का संबंध है, हाल में जब यह खबर आई कि भारत ने उन स्थानों पर लक्षित हमले किए हैं जहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश करते थे, तो इसे लेकर निश्चित रूप से कुछ आशंकाएं थीं.. जेटली ने कहा कि हाल के तनाव से जो आर्थिक प्रभाव होंगे, वह ‘अत्यंत मामूली’ होंगे. उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह भारतीय सेना के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए लक्षित हमले के बाद भारत और पाकिस्तान बीच तनाव काफी बढ़ गया है. इस हमले में भारत में प्रवेश करने की तैयारी में बैठे भारी संख्या में आतंकवादी मारे गए.


शेयर बाजार में तेजी : सेसेंक्स ने 28,000 के स्तर को पार किया
3 October 2016
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में करीब 161 अंक की बढ़त के साथ 28,000 अंक के स्तर को पार कर गया. रुपए में मजबूती के बीच रिजर्व बैंक की मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले शेयरों की लिवाली से बाजार में तेजी आई. जर्मनी के ड्यूश्च बैंक के भविष्य को लेकर जारी आशंका दूर होने से एशिया के अन्य बाजारों में तेजी आई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव घरेलू बाजार पर भी पड़ा. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 160.79 अंक या 0.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 28,026.75 अंक पर खुला. वाहन, जमीन-जायदाद, स्वास्थ्य, धातु, पूंजीगत सामान तथा उपभोक्ता टिकाउ कंपनियों के शेयरों में तेजी आई. सेंसेक्स में शुक्रवार को 38.43 अंक की तेजी आई थी. 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 60.85 अंक या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,672 अंक पर खुला. कारोबारियों के अनुसार, कल होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों ने आज लिवाली की जिससे बाजार में तेजी आई. इस बीच, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 66.48 अंक पर खुला.

पीएफ खाते से चुका सकेंगे सस्ते घर की ईएमआई, अगले वित्तवर्ष से लागू होगी योजना
3 October 2016
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारक अपनी भविष्य निधि (पीएफ) को गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने पीएफ खातों से ही उसकी मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान कर सकेंगे. अगले वित्त वर्ष से यह संभव हो सकेगा. केंद्रीय भविष्य निधि (ईपीएफओ) आयुक्त वीपी जॉय ने कहा, "हम ईपीएफओ अंशधारकों के लिए आवासीय योजना पर काम कर रहे हैं. हम मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद 2017-18 में इस योजना को पेश कर सकते हैं." जॉय ने कहा कि इस योजना के तहत अंशधारक अपने पीएफ को गिरवी रखकर मकान खरीद सकेंगे और अपने ईपीएफ खाते से आवास ऋण की ईएमआई का भुगतान कर सकेंगे. योजना के तहत ईपीएफओ अपने अंशधारकों को मदद करेगा जिससे वे अपने सेवा काल में सस्ता मकान खरीद सकें. हालांकि, ईपीएफओ का इरादा न तो जमीन खरीदने न ही अंशधारकों के लिए मकान बनाने का है.


संपादकीय

मध्यप्रदेश जनसंपर्क करे संपूर्ण पारदर्शिता की पहल
उम्मीद की किरण की तरह है चौटाला पिता पुत्र को मिली सज़ा
मध्य प्रदेश में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं
देवी को पूजने वाले देश में औरतों की आबरू सुरक्षित नहीं
अभी से करनी होगी पानी की चिंता
मोदी का कद बढ़ने से भाजपा मे घमासान
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फ़ैसले ने खड़े किए कई सवाल