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जितने समन भेजेंगे दिल्ली में उतने स्कूल खोलूंगा... केजरीवाल की केंद्र सरकार को दो टूक  09 Feb 2024 नई दिल्ली:दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि बेहतर शिक्षा मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है और जांच एजेंसियां जितनी संख्या में उन्हें समन भेजेंगी, वह उतनी ही संख्या में दिल्ली में स्कूल खोलेंगे। मयूर विहार फेज-3 में एक सरकारी स्कूल भवन की आधारशिला रखने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी सारी जांच एजेंसियों को ऐसे लगा रखा है, जैसे कि वह देश के 'सबसे बड़े आतंकवादी' हों। केजरीवाल को ईडी की ओर से दायर एक मामले में 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से जारी 5 समन को टाल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से एक पीढ़ी में गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार स्कूल खोल रही है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद से हमने कई शानदार स्कूल खोले हैं। हाल में बुराड़ी, रोहिणी और पालम समेत कई नये स्कूलों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 1.5 लाख बच्चों को शिक्षा मिलेगी।' केजरीवाल ने कहा कि नये स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और गतिविधि कक्ष सहित सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा, ''हम सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के डॉ. (भीम राव) आंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि दो साल पहले उनकी सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना का प्रस्ताव किया था लेकिन केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी। आप नेता ने कहा, 'उन्होंने उपराज्यपाल के माध्यम से इसमें बाधा डाली। लेकिन हम शनिवार से पंजाब में घर-घर राशन पहुंचाने जा रहे हैं।' केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में इस योजना के शुरू होने के बाद इसे दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है और केंद्र इसे रोक नहीं सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली को आधा राज्य बताकर आप सरकार के कामकाज में कई बाधाएं डाली हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनने दीजिए। लेकिन वे कुछ नहीं करते और न ही मुझे करने देते हैं।' केजरीवाल ने इस बात पर अफसोस जताया कि बीजेपी ने उन्हें 'चोर' करार दिया है जबकि उन्होंने दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में ये सुविधाएं महंगी और खराब गुणवत्ता की हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी की याचिका पर कोर्ट ने भी दिया झटका| 07 Feb 2024 नई दिल्ली:दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट के आदेश के तहत 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने पेश ना होने पर कोर्ट में एक अर्जी डाली थी. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से सीएम केजरीवाल को समन भेजा गया. शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा. बता दें कि जांच एजेंसी ने CM अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था. केजरीवाल समन को राजनीति से प्रेरित बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए. शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं 'शीश महल देखने के लिए टिकट लगाएं केजरीवाल', सीएम आवास के बाहर भाजपा का धरना  1 may 2023 नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत पर खर्च और उसमें कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और केजरीवाल पर कोरोना महामारी के दौरान अपने बंगले में 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगया है। मुख्यमंत्री आवास की मरम्मते में करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार से सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विरोध के दौरान भाजपा कार्यकर्ता एक विशाल मंच पर अपने-अपने हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं, जिसपर दिल्ली सरकार के विरोध में कई स्लोगन लिखे हुए हैं। साथ ही मंच पर एक काफी बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर सीएम हाउस पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है। शीश महल देखने के लिए टिकट लगाएं केजरीवाल धरने में कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व चांदनी चौक के सांसद डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह करते हुए कहा कि वह अपने 'शीश महल' का दर्शन कराने की व्यवस्था करें। चाहे तो उसके लिए न्यूनतम शुल्क भी रख लें, क्योंकि देश की जनता उस शीश महल को देखने को लेकर उत्सुक है। खुद उनके पास देशभर से कई फोन कॉल आ रहे हैं और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री का शीश महल देखने की इच्छा जता रहे हैं। वह चांदनी चौक में मुख्यमंत्री के बंगला पुनर्निर्माण में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। डॉ. हर्षवर्धन ने बंगले के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी लिए इस्टीमेट 10-10 करोड़ रुपये से कम का बनवाया। इसी तरह कई गोलमाल किए। इस विशाल धरना के बारे में बताते हुए रविवार को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार एक अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार है। जो केवल अपने नेताओं की स्वार्थ सिद्धि एवं वोट बैंक निर्माण के लिये काम करती है। इसलिए भाजपा सरकार के इस घोटाले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रही है। सचदेवा ने कहा कि इस सरकार ने शिक्षा क्रांति की बात की तो वहां स्कूल रूम घोटाला किया, सार्वजनिक परिवहन की बात कही तो मेट्रो के चौथे फेज को लंबित किया और बस खरीद में घोटाला किया। स्वास्थ्य की बात की तो कोरोना काल में घोटाले किए। इसी तरह मुफ्त बिजली-पानी की बात की तो बिजली सब्सिडी घोटाला किया एवं दिल्ली जल बोर्ड को दिवालिया किया और दो मंत्री रहे घोटाले को लेकर जेल में हैं।नहीं भरा केजरीवाल का मन: सचदेवा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह आश्चर्य जनक है कि इतने घोटाले करके भी दिल्ली सरकार का मन नहीं भरा और अपने राजमहल रूपी बंगले को लेकर भी घोटाला कर दिया। इसमें शर्मनाक बात यह है कि यह घोटाला उस समय किया गया जब दिल्ली में कोरोना विकराल रूप में था और रोजाना सैंकड़ो लोगों की जान जा रही थी। हमारी मांग है कि मीडिया के माध्यम से भी दिल्ली वासियों को यह राजमहल रूपी बंगले को देखने का मौका केजरीवाल दें। इस अनिश्चितकालीन धरने में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से सांसद डॉ. हर्षवर्धन के साथ प्रदेश भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस धरने की शुरुआत की।CM केजरीवाल के आवास विवाद में एलजी ने 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट, आतिशी ने कार्रवाई को बताया असंवैधानिक  30 April 2023 नई दिल्ली:पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन से संबंधित रिकॉर्ड लिए उपराज्यपाल की ओर से मुख्य सचिव को निर्देश देने संबंधी लिखे पत्र पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पत्र लिखने के मामले में को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, संविधान के अनुच्छेद 239एए और जीएनसीटीडी एक्ट-1993 के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के नियम चार(दो) का उल्लंघन किया है। दरअसल, उपराज्यपाल के पास इस प्रकार की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। वह कानून को तोड़कर किसी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं। आतिशी ने इस पूरे मामले में उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी सरकारी कार्यों के लिए वह जिम्मेदार हैं। लिहाजा उपराज्यपाल का रिकॉर्ड को जब्त और कार्रवाई करने का निर्देश देने वाला पत्र न सिर्फ उनके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है, बल्कि दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को भी दरकिनार करता है। पत्र में लगाए गए आक्षेप और आरोप पूरी तरह निराधार व योग्यता से रहित है और राजनीतिक कारणों से लिखा गया है। आतिशी ने अपने पत्र में दिल्ली के शासन को लेकर संविधान का हवाला भी दिया है। इसे अनुच्छेद 239एए में शामिल किया गया है और राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ और अन्य, (2018) 8एसीसी 501 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और उन्हें कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 284.27 अनुच्छेद 239-एए (4) में नियोजित ‘सहायता और सलाह’ का अर्थ उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ मानने को बाध्य हैं और यह स्थिति तब तक सही है, जब तक उपराज्यपाल अनुच्छेद 239-एए के खंड (4) के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को नियम 19(5) के तहत मंत्रिपरिषद की ओर से लाए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है, लेकिन एलजी को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। उपराज्यपाल कार्यालय बिना मंत्रीपरिषद की सलाह और सहायता के ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह अपने पत्र को वापस लें और दिल्ली व लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन व्यवस्था को बहाल करें। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 239एए के तहत संवैधानिक योजना का लगातार स्थानांतरण दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश को नगण्य कर देगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री बोलीं- जो काम करने की BJP कल्पना नहीं कर सकती...वो हमने कर दिखाया  21 April 2023 नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में आज रविवार को पहली बार संयुक्त रूप से मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों और निगम के 1532 स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) के आयोजन के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है। "अब बदलेगी एमसीडी के स्कूलों की सूरत" दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में आज एमसीडी और दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक साथ मेगा पीटीएम (PTM) हो रही है। जिस तरह दिल्ली सरकार के स्कूलों को सभी बच्चों, टीचर्स और अभिभावकों के साथ मिलकर बदला है, ऐसे ही अब एमसीडी के स्कूलों को भी मिलकर बदलेंगे।" इसी कड़ी में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने राजधानी के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, "पहली बार, दिल्ली सरकार और MCD के सभी स्कूलों ने साथ मिलकर #दिल्ली_की_मेगा_PTM का आयोजन किया है। शिक्षा के लिए जो काम भाजपा करने की कल्पना भी नहीं सकती थी, वो काम अरविंद केजरीवाल के विजन के तहत आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की सत्ता में आते ही कर दिया है। अब हर अभिभावक बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनेगा।" गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इसे आयोजित करने के लिए कहा था। निदेशालय के अधिकारी ने कहा था कि मेगा पीटीएम तीसरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आयोजित हो रही है। इसमें कक्षा शिक्षक प्रत्येक छात्र के अभिभावक को मिशन बुनियाद कार्यक्रम के साथ बच्चे की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के बारे में बताएंगे। वहीं, शिक्षकों ने बच्चे के पढ़ने और बुनियादी गणित करने के स्तर का जो डाटा एकत्रित किया था, उसे वे अभिभावकों के साथ साझा करेंगे। शिक्षकों को इस दौरान अभिभावकों को यह भी समझाना होगा कि छात्रों में मूलभूत शिक्षण कौशल का निर्माण करना और नियमित स्कूल भेजना कितना महत्वपूर्ण है। इस दौरान अभिभावकों को समर कैंप के बारे में भी बताया जाएगा। जामा मस्जिद स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि मेगा पीटीएम के लिए सभी अभिभावकों को सूचना दे दी गई है। इसमें हर छात्र के बारे में उनके अभिभावकों को बताया जाएगा। छात्रों की पिछली कक्षा में उनकी पढ़ने व गुणा-भाग करने की स्थितियों की समीक्षात्मक रिपोर्ट भी अभिभावकों को बताई जाएगी। अगली कक्षा में छात्र कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। जीनत महल के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल के सभी शिक्षक पीटीएम के दौरान प्रत्येक अभिभावक को पांच से 10 मिनट देंगे। दिल्ली में घर-घर फ्री में पौधे और गमले देने जा रही केजरीवाल सरकार, हरियाली को मिलेगा बढ़ावा  19 April 2023 नई दिल्ली:अरविंद केजरीवाल सरकार हरियाली को बढ़ाने के लिए लोगों को फ्री में छोटे पौधे और गमले देने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि लोगों के दरवाजे पर मुफ्त में छोटे पौधे और गमले उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इसके लिए हर वार्ड में सर्वे किया जा रहा है। पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है, जिनकी रोपाई के बाद उच्च मृत्यु दर होती है और उनकी उत्तरजीविता दर में सुधार के लिए स्थानांतरित पेड़ों पर मिट्टी के प्रकार और अन्य कारकों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। दिल्ली में बढ़ा हरित वातावरण बता दें कि भारती के नवीतम वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का हरित वातावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र के 21.88 प्रतिशत से बढ़कर 23.06 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, गोपाल राय ने कहा कि सरकार शहरी खेती जैसी वैकल्पिक मॉडल की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और दिल्ली नगर निगम घर-घर फ्री में पौधे और गमले उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है।हर वार्ड में हो रहा है सर्वे गोपाल राय ने आगे कहा कि हम वार्ड वाइज सर्वे कराकर पूछ रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार के पौधे चाहिए। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करवाया है। अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया तो ग्रीन बेल्ट के लिए विकल्प तैयार करने में सफल होंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कुछ प्रजातियों के पौधों की जीवित रहने की दर बहुत कम है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में मिट्टी वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उन प्रजातियों के पौधे की पहचान के लिए एक टीम बनाई जा रहे है, जिनकी रोपाई के बाद जीवित रहने की दर बहुत कम है। खास बात है कि पिछले साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट में वन विभाग ने बताया कि पिछले तीन साल में लगाए गए 16,461 पेड़ों में मात्र 33.33 प्रतिशत पेड़ ही जीवित रहे हैं।'आप' ने फिर शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल पर जताया भरोसा, मेयर-डिप्टी मेयर पद के लिए किया नामांकन  18 April 2023 नई दिल्ली:डॉ शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर-डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन किया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ दोनों प्रत्याशियों ने सोमवार को निगम सचिवालय में जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी बनाए जाने पर डॉ शैली ओबरॉय ने अपनी पार्टी व सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोबारा मेयर बनने पर वह उसी तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगी, जिस तरह मौजूदा समय में कर रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि डॉ. शैली ओबरॉय द्वारा सीमित कार्यकाल में किए गए अच्छे कार्यों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने फिर से मेयर प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। मेयर पद की उम्मीदवार डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली की जनता के सपनों और अरविंद केजरीवाल के विजन पर खरी उतरूंगी। अब तक जिस तरह ईमानदारी और मेहनत से काम करती आयी हूं, वैसे ही आगे भी काम करती रहूंगी। आले मोहम्मद इकबाल इकबाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम को नंबर वन नगर निगम बनाने का काम कर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में की आधिकारिक घोषणा सिविक सेंटर से निकलने के बाद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के लिए डॉ. शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को दोबारा प्रत्याशी बनाने की जानकारी दी। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के कामों को देखते दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को दी है। तमाम जद्दोजहद के बाद डॉ. शैली ओबेरॉय और आले इकबाल ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीता और जितना समय मिला उसमें अच्छा काम किया।26 अप्रैल को होगा चुनाव 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। संजय सिंह ने कहा कि पूरा भरोसा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भारी मतों से जीतेगी और मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय व डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल पहले की तरह जनता की सेवा करते रहेंगे।ऐसी दिल्ली बनाएंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी - आले मोहम्मद डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि हमने अपने 40 दिनों के छोटे से कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी को पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। हम दिल्ली की जनता को ऐसी राजधानी बनाकर देंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी।शैली के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाएगी भाजपा मेयर के चुनाव में भाजपा आप पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय के लिए रेड कार्पेट बिछाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सोमवार को भाजपा प्रदेश इकाई की देर शाम तक इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें ओबेरॉय के खिलाफ किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारने को लेकर चर्चा की गई, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी का नाम अभी तक उजागर नहीं किया है। सिविक सेंटर में निगम के अधिकारियों को उम्मीद थी कि शायद शैली ओबरॉय के पर्चा भर देने के बाद भाजपा की ओर से भी नामांकन दाखिल किया जाए। लेकिन शाम को पांच बजे के बाद ये साफ हो गया कि भाजपा की ओर से मंगलवार को आखिरी दिन ही नामांकन किया जाएगा।AAP को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लिस्ट से हुई बाहर  10 April 2023 नई दिल्ली:दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को सोमवार यानी 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी (National Party) का दर्जा मिल गया है। 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर पार्टियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक देश में अब छह नेशनल पार्टियां हो गई हैं। देश में अब बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा, एनपीपी और आम आदमी पार्टी ये छह राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी नेशनल लिस्ट से हुई बाहर वहीं 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और सीपीआई को नेशनल पार्टी की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इन तीनों ही पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6 प्रतिशत से कम हो गया है जिस वजह से इन तीनों ही पार्टियों को इस लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बेहद ही छोटे हिस्से में ही रह गया है। इस वजह से AAP बनी नेशनल पार्टी चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। नेशनल पार्टी बनने के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात या हिमाचल में 6 फीसदी से ज्यादा वोट पाने की जरूरत थी। गुजरात में AAP को करीब 13 फीसदी वोट मिले थे। जिस वजह से चुनाव आयोग ने उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। आम आदमी पार्टी इससे पहले 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6 फीसदी से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी है। एलॉन मस्क ने किया पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो, जानें और किन-किन फेमस हस्तियों को करते हैं फॉलो जानें क्या हैं नेशनल पार्टी के नियम बता दें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ तय मानकों को पूरा करना होता है। इसमें सबसे पहला मानक यह है कि किसी पार्टी को कम से कम चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6 फीसदी वोट हासिल हुए हों। दूसरा मानक यह है कि लोकसभा की कुल सीटों में से 2 फीसदी सीटें कम से कम तीन राज्यों में मिली हों। तीसरा मानक यह है कि किसी पार्टी को कम से कम चार राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो। अगर कोई पार्टी इन तीनों में से कोई एक मानक भी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। नेशनल पार्टी बनने के होते हैं यो फायदे अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उसका पार्टी सिंबल देश भर में सुरक्षित हो जाता है। यानी उस पार्टी के चुनाव निशान को किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टियां किसी भी चुनाव में अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को रख सकती हैं। इनके यात्रा में आने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए सरकारी बंगला किराये पर मिलता है। राष्ट्रीय पार्टी को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक ही चाहिए होता है। वहीं दूसरी पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी की 11 प्रमुख सड़कों को सुंदर और मजबूत बनाएगी दिल्ली सरकार, जानिए सरकार ने क्या की है प्लानिंग?  8 April 2023 नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के अनुसार इन सड़कों में रोहिणी सेक्टर 9 स्थित अहिंसा मार्ग,सेक्टर 9 के इंटरनल रोड, सेक्टर 14 में बाबोसा चौक से तुलसी अपार्टमेंट, रिंग रोड से महेश्वरी अपार्टमेंट व आउटर रिंग रोड (ओआरआर) से रोड नंबर बी-5 तक की सड़क, सेक्टर 20 में पॉकेट-14 से पॉकेट सी-1, पॉकेट 10 से पॉकेट पॉकेट डी-4 तक की सड़क, सेक्टर 21 में पॉकेट 8 से पॉकेट 9, पॉकेट बी-2 से पार्क, पॉकेट 13 से पॉकेट 9 व पॉकेट 5 से पॉकेट 6 तक की सड़क शामिल है। इस प्रोजेक्ट में सड़कों की मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इन सड़कों पर सभी मानकों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की रोड मार्किंग भी की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा इन रोड स्ट्रेच के सुदृढ़ीकरण, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज के साथ मानकों का ध्यान रखते हुए लेन मार्किंग, पैरापेट की दीवारों व रेलिंग के पेंट वर्क का कार्य भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से रोहिणी में सड़कों की स्थिति बेहतर होगी, जिससे वे अधिक टिकाऊ बनेंगी। इसके अलावा सौंदर्यीकरण के साथ ये क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण से रोजाना रोहिणी और उसके आसपास के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, मुख्यमार्ग से कालोनियों तक की इंटर-कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। 'सड़कों को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जाता है उपयोग' दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में सड़कों को बेहतर बनाने के साथ दिल्ली के नागरिकों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में शहर में सड़कों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। इस योजना में विशेषज्ञों द्वारा सड़कों का मूल्यांकन, सड़कों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जिससे ये सुनिश्चित हो सकें कि वे ये सड़कें भारी यातायात और किसी भी मौसम का सामना कर सकें।दिल्ली सरकार कर रही है राजधानी में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी, जानिए क्या है सरकार की योजना?  6 April 2023 नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के अनुसार इस बैठक में बिजली मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली विभाग और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) सक्रियता के ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के सभी मुद्दों को तुरंत हल करें और अप्रैल के अंत तक 50 व जुलाई के अंत तक सभी 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाकर तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाई जाए और टाइमलाइन का पालन करते हुए काम पूरा किया जाए। इस मौके पर बिजली मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से दिल्ली, पिछले सालों में देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कैपिटल के रूप में उभरी है। इस दिशा में दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हम शहर भर में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के साथ शहर के हर हिस्से में शानदार और सुलभ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। जहां प्रति यूनिट चार्जिंग की लागत देश ही नहीं दुनिया में सबसे कम होगी और लोगों को ईवी चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट 3 रुपए से भी कम खर्चने होंगे। 'राजधानी में बिकने वाले कुल वाहनों में से 16.7 फीसदी ईवी की हिस्सेदारी रही' वहीं, समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली, भारत की ईवी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इसका उदाहरण है कि दिसंबर 2022 में राजधानी में बिकने वाले कुल वाहनों में से 16.7 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी रही, जो देश में सर्वाधिक है। बिजली मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब जब लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जरूरत को देखते हुए हम राजधानी में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं। जिससे लोगों को शहर भर में अपने आस-पास चार्जिंग स्टेशन मिल जाए और उन्हें चार्जिंग को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के स्कूलों को लेकर की समीक्षा बैठक, जानिए अधिकारियों को स्कूलों की व्यवस्था को लेकर किया दिए निर्देश?  6 April 2023 नई दिल्ली:दिल्ली सरकार के अनुसार इस बैठक में सीएम ने एमसीडी की शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति का आकलन किया और उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम ने एमसीडी के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रेरित करने और उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह ही अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम ने निर्देश दिया कि एमसीडी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अगले पांच साल के अंदर विश्वस्तरीय बनाया जाए। सीएम ने अधिकारियों को सभी स्कूलों की बिल्डिंग शानदार बनाने के साथ ही हर स्कूल में एक एस्टेट मैनेजर, आईटी सहायक और सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह ही एमसीडी के स्कूलों को भी बदलने की जरूरत है। हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर एमसीडी से इन बच्चों को पर्याप्त सहयोग दे तो ये बच्चे अपनी प्रतिभा को साबित कर पूरे देश का नाम उंचा करेंगे। सीएम ने कहा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की ट्रेनिंग और छात्र कल्याण के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान देने से एमसीडी स्कूलों के अंदर बदलाव लाने में काफी मदद मिलेगी। एमसीडी के 1,578 स्कूलों में पढ़ते हैं 8.76 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के अनुसार एमसीडी के स्कूलों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में एमसीडी के अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि दिल्ली में एमसीडी के 1,578 स्कूल हैं। इन स्कूलों में करीब 8.76 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,578 स्कूलों में से 342 स्कूल दो शिफ्टों में चलते हैं। दिल्ली में 1,185 साइटों पर एमसीडी के स्कूल चलते हैं। इनमें से 126 स्कूल पक्की इमारत नहीं है और लगभग 200 स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत की आवश्यकता है। इस दौरान स्कूलों में सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति, शौचालयों की खराब हालत, स्कूलों में साफ-सफाई की कमी, शिक्षकों व प्रधानाचार्यों पर काम का अधिक बोझ और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी जैसे अन्य मुद्दों की पहचान की गई। केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं, CM रहते शीला दीक्षित ने पेश किया बजट, इन मंत्रालयों का था जिम्मा  2 Mar 2023 नई दिल्ली: एक साथ दिल्ली में दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद विभागों का बंटवारा बुधवार कर दिया गया। जल्द ही दो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। बीजेपी की ओर से इसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई मंत्रालय संभालेंगे। अब इस सवाल पर भी विराम लग गया है। फिलहाल वह किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। बीजेपी का इस मुद्दे पर कहना है कि जिम्मेदारी से बचने के डर से केजरीवाल किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। वहीं इसके पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते शीला दीक्षित के पास कई अहम मंत्रालय थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली का बजट भी पेश किया था। 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वह लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। साल 2013 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने चुनाव से पहले दिल्ली का आखिरी बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का बजट पेश करते हुए शीला दीक्षित ने दिल्ली को किरोसिन मुक्त करने की घोषणा की थी। आखिरी बजट में मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में कुल 11 जिले होंगे। लगातार तीसरे साल उन्होंने यह बजट पेश किया था। इसके साथ ही उनके पास कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। मनीष सिसोदिया के पास राज्य के आधे से अधिक विभागों की जिम्मेदारी थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी संकट के तौर पर उनकी गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। सत्येंद्र जैन को जब जेल हुई तब उनके सभी मंत्रालय भी सिसोदिया को दे दिए गए थे। ऐसे में चर्चा चल रही थी कि मंत्रालयों का जिम्मा अब किसके पास जाएगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि इस सियासी संकट के बीच हो सकता है कि केजरीवाल कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालें। लोकसभा चुनाव से पहले BJP को झटका: दो नेताओं ने थामा AAP का हाथ, कहा- केजरीवाल के काम से हुए प्रभावित  29 January 2019 नई दिल्ली: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो नेता धर्मवीर अवाना और राजू निर्मल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान राज्यसभा सांसद एन.डी. गुप्ता, आप दक्षिणी-दिल्ली लोकसभा प्रभारी राघव चड्ढा और बदरपुर विधायक एन.डी. शर्मा भी मौजूद थे. चड्ढा ने मीडिया से कहा, 'मैं दो वरिष्ठ नेताओं का आप में स्वागत करता हूं जो आप की दिल्ली इकाई, विशेषकर दक्षिण-दिल्ली लोकसभा इकाई को मजबूती देंगे.' अवाना का परिचय देते हुए चड्ढा ने कहा, 'मीठापुर वार्ड से भाजपा के पूर्व पार्षद अवाना एक साल तक एसडीएमसी स्थाई समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं और चार साल से सक्रिय सदस्य हैं.' उन्होंने कहा, 'वे पार्षद आचार संहिता समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और बिजवसन विधानसभा में भाजपा के विस्तारक के तौर पर भी काम कर चुके हैं. वे भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और 2012-17 तक बदरपुर से पार्षद रह चुके हैं.' चड्ढा ने कहा कि निर्मल ने 2017 एमसीडी चुनावों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने दूसरे स्थान पर रहते हुए 7,000 वोट हासिल किए थे. वे दक्षिण-दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ सक्रिय रहे हैं. चड्ढा ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा से उम्मीदवार रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता आप की विचारधारा और काम से प्रभावित हो गए हैं और उन्होंने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई है. अवाना ने कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित होकर उन्होंने आप में शामिल होने का निर्णय लिया. डीएम के महेश बने दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी  26 January 2019 नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट और शाहदरा के डीएम के महेश ( IAS) को दिल्ली में 2018 का सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप चुना गया. यह सम्मान उनको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्येक्रम में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने दिया. ईवीएम मशीन पर मतदाता कैसे करे इस्तेमाल को लेकर श्यामलाल कालेज में आयोजित जागरूकता कार्येक्रम के आयोजन के दौरान लोगो को उक्त प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया. साथ ही बताया गया कि किस प्रकार से वो वीवी पैड मशीन की मदद से अपने मत की पहचान कर सकते है इसके आलावा यहां रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, नैरा लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता के आयोजन किया गया था. डीएम के महेश ने एनडीटीवी को बताया की ये आयोजन लोकतंत्र में वोटिंग प्रतिशत को और आगे बढ़ाता है क्योकि मतदाता जब मतदान करेगा तभी सही रूप में लोकतंत्र में उसकी भूमिका अदा हो सकेगी. इसलिए जनता को जागरूकता के तौर पर वो खुद जनता के बीच जाकर वोट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता कैम्प कर रहे हैं. उन्होंने अपील की हर परिवार अपने रिश्तेदारों, मित्रो को वोट की अहमियत के प्रति जागरूक करने के लिए पहल करेगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा. रेप के बदले रेप: मुजफ्फरनगर में किशोरी को अगवा कर गैंगरेप  02 September 2014 मोरना [मुजफ्फरनगर]। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ककरौली थाना क्षेत्र में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सिखेड़ा पुलिस ने युवती को बरामद कर ककरौली पुलिस को सौंप दिया। ककरौली थानाक्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी अपनी भाभी व मां के साथ रविवार रात घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही संप्रदाय विशेष के पांच युवक वहां पहुंचे और किशोरी का अपहरण कर ले गए। सोमवार को युवती बदहवास हालत में सिखेड़ा के गांव मिर्जा टिल्ला के बाहर बाग में पड़ी मिली। खेत पर जाते लोगों की नजर पीड़िता पर पड़ी तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ के बाद ककरौली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। उधर, किशोरी के परिजन थाने पहुंच गए। पीड़िता के मुताबिक, कार में सवार पांच लोग उसे अगवा कर बाग में ले गए, जहां तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दो लोग पहरा देते रहे। घटना की सूचना पाकर ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुमार, प्रधान कादीपुर हरेंद्र सिंह व प्रधानपति बेलड़ा नरेश कुमार थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता के भाई की तहरीर पर तीन युवकों समेत पांच के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के घर की लड़की से भी हुआ था दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में नामजद हुए आरोपियों के परिवार की नाबालिग लड़की से भी एक सप्ताह पूर्व दुष्कर्म हुआ था। बताया जाता है कि आरोपियों के परिवार की लड़की को 25 अगस्त को घर से बुलाकर एक ट्यूबवेल पर दुष्कर्म करने के बाद नहर में धक्का देकर हत्या का प्रयास किया गया था। उस दौरान गंगनहर से रेत निकाल रहे लोगों ने पीड़िता को बाहर निकाला था। इस बाबत दर्ज मुकदमे में पीड़िता और उसके भाई समेत तीन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में सोमवार को युवती के धारा-164 के बयान दर्ज होने थे। बदले की खातिर तो नहीं की वारदात? एक सप्ताह पूर्व आरोपियों के परिवार की लड़की से दुष्कर्म हुआ था। ऐसे में चर्चा है कि कहीं आरोपियों ने उस घटना का बदला लेने के लिए तो वारदात को अंजाम नहीं दिया? हालांकि पुलिस जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। पीड़िता के बयान और भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा। -एचएन सिंह, एसएसपी मुकदमा दर्ज कर लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पीड़िता व उसके भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। जांच की जा रही है। -कुलदीप सिंह, एसओ ककरौली
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संपादकीय
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