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::केम्पस मिरर::

 
छत्तीसगढ़ पीएससी
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पद-असिस्टेंट प्रोफेसर आदि
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पद संख्या- कुल 48 पद
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अंतिम तिथि-22 मई 2014
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वेबसाइट -www.psc.cg.gov.in

आर्डिनेंस फैक्टरी,कानपुर
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पद -फिटर जनरल टर्नर आदि
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पद संख्या- कुल 267 पद
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अंतिम तिथि- 09 मई 2014
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वेबसाइट - http://www.ofkanpur.gov.in/recruitment/writereaddata/uploads/EN332.pdf

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
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पद -डीजीएम, एजीएम, मेनेज़र आदि
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पद संख्या- कुल 60 पद
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अंतिम तिथि- 16 मई 2014
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वेबसाइट -www.hindustancopper.com

नेवल शिप .रिपेयर यार्ड , कारवार
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पद -अप्रेंटिस
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पद संख्या- कुल 47 पद
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अंतिम तिथि- 07 मई 2014
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वेबसाइट -http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10702_616_1314b.pdf

साउथ वेस्टर्न रेलवे
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पद -अप्रेंटिस
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पद संख्या- कुल 333 पद
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अंतिम तिथि-10 मई 2014
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वेबसाइट -www.indianrailways.gov.in

बीएयू
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पद -ड्राइवर
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पद संख्या- कुल 40 पद
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अंतिम तिथि- 24 मई 2014
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वेबसाइट -http://bausabour.ac.in/

एमपीएससी
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पद -स्टेट सर्विसेज(मेन) एग्जाम
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पद संख्या- कुल 435 पद
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अंतिम तिथि- 07 मई 2014
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वेबसाइट -www.mpsc.gov.in

ओडिशा हाईकोर्ट
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पद - असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर
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पद संख्या- कुल 100 पद
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अंतिम तिथि- 12 मई 2014
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वेबसाइट -www.orissahighcourt.nic.in

सिक्किम पीएससी
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पद -जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
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पद संख्या- कुल 08 पद
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अंतिम तिथि- 30 मई 2014
................................. वेबसाइट -http://spscskm.gov.in

त्रिपुरा पीएससी
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पद - पर्सनल अस्सिस्टेंट ग्रेड 2
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पद संख्या- कुल 50 पद
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अंतिम तिथि- 24 मई 2014
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वेबसाइट -www.tpsc.gov.in

यूपीपीएससी
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पद - कंबाइंड स्टेट /अपर सबऑडीनेट सर्विस एग्जाम 2014
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पद संख्या- कुल 300 पद
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अंतिम तिथि- 26 मई 2014
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वेबसाइट -uppsc.up.nic.in

इलाहाबाद हाई कोर्ट
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पद - लॉ क्लर्क(ट्रेनी)
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पद संख्या- कुल 95 पद
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अंतिम तिथि- 15 मई 2014
................................. वेबसाइट -www.allahabadhighcourt.in

एलआईसी
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पद - इंश्योरेंस एजेंट कम एडवाइजर
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पद संख्या- कुल 200 पद
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अंतिम तिथि- 31 मई 2014
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वेबसाइट -http://www.hp.gov.in/hppsc

दो दिवसीय कार्यशाला ‘सक्षम’ का आयोजन
Our Correspondent :28 September 2017

भोपाल, सितम्बर 28। अध्यापकों को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में दो दिवसीय कार्यशाला 'सक्षम' आयोजित की गई। नवीन मीडिया विभाग ने इस कार्यशाला को आयोजित किया। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के अन्दर और परस्पर जुड़ाव और ज्ञान नेटवर्क के निर्माण के संयुक्त उद्देश्य के साथ मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट ने 'सक्षम' कार्यक्रम की शुरुआत की है। माइक्रोसॉफ्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक किशोर गर्ग और विभागाध्यक्ष डॉ. पी. शशिकला ने कार्यशाला का शुभारम्भ किया। श्री गर्ग ने संवादात्मक शिक्षण और सीखने की विधियों, माइक्रोसॉफ्ट अज्युर, ऑफिस 365, वर्ड-2016, पॉवर पॉइंट 2016, यामेर और वेब एप्प्स के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। सभी प्रतिभागियों ने कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेर पर प्रायोगिक रूप से काम भी किया। कार्यशाला के दूसरे दिन थीसिस में नक़ल को जांचने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई। पॉवर पॉइंट, ऑफिस मिक्स, क्लाउड पर आधारित कंप्यूटर टूल्स 'स्वे' और एक्सेल-2016 पर वीडियो ट्युटोरियल के माध्यम से जानकारी भी दी गई। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम मैनेजर (सक्षम) अतानु सुर ने 'इमेजिन अकादमी' के बारे में जानकारी दी, जिसके माध्यम से शिक्षण और सीखने को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यशाला में 30 प्रतिभागियों ने भाग किया। उन्होंने सूचना तकनीक एवं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सत्र में थ्योरी और प्रैक्टिकल किये। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों ने समूह चर्चा में भाग लिया। प्रतिभागियों ने पढ़ाने और सीखने में तकनीक के उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव लाजपत आहूजा ने समापन वक्तव्य दिया। कुलसचिव प्रो. संजय द्विवेदी, निदेशक, सम्बद्ध अध्ययन संस्थान दीपक शर्मा, डीन अकादमिक डॉ. पवित्र श्रीवास्तव, प्रो. अविनाश वाजपेयी, डॉ मोनिका वर्मा, डॉ. राजेश पाठक समापन समारोह में उपस्थित थे। कार्यशाला की नोडल ऑफिसर प्रो. पी. शशिकला ने कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आभार व्यक्त किया।


शोध के कारण ही विकासवादी युग आया: श्री शर्मा
Our Correspondent :27 September 2017

भोपाल, 27 सितम्बर| शोध का हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव होता है| पूर्व में हुए शोध के कारण ही समाज में परिवर्तन होता है| वास्तव में शोध के कारण ही विकासवादी युग आया है| यह बात माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थान के निदेशक श्री दीपक शर्मा ने संचार शोध विभाग द्वारा आयोजित तीन-दिवसीय रिसर्च सिम्पोजियम-2017 के समापन सत्र में विद्यार्थियों और शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कही| उन्होंने कहा कि शोध के लिए 'एटीट्युट' होना आवश्यक है| मात्र प्रक्रिया जानने से ही रिसर्च नहीं होता| शोधार्थी समाज में उत्प्रेरक का काम करता है| वह समाज में परिवर्तन लाता है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है| इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि एक शोधार्थी के मन में हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए| बच्चे प्राकृतिक रूप से शोधार्थी होते है, वे बार-बार सवाल पूछते है| लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते है, हमारी जिज्ञासा का स्तर कम होता जाता है| समापन सत्र का संचालन और आभार प्रदर्शन संचार शोध विभाग की अध्यक्ष एवम रिसर्च सिम्पोजियम की संयोजक डॉ. मोनिका वर्मा ने किया| अंत में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गए|
तकनीक सत्रों में हुए विशेष व्याख्यान :
इसके पूर्व सत्र में एनआईटीटीटीआर,भोपाल के प्रो. प्रभाकर सिंह ने मीडिया में प्रायोगिक रिसर्च पर व्याख्यान दिया| उन्होंने बताया कि प्रायोगिक शोध में निदर्शन, ट्रीटमेंट और रिसर्च डिजाईन का बहुत ज्यादा महत्व है| मीडिया में प्रायोगिक शोध बहुत कम होती है| उन्होंने प्रायोगिक शोध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया| द्वितीय सत्र में सामाजिक विकास परिषद् के पूर्व शोध निर्देशक डॉ. बी. एस. नागी ने शोध में सांख्यिकीय उपकरणों के प्रयोग और उनसे प्राप्त परिणाम का विश्लेषण में उपयोग पर व्याख्यान दिया| रिसर्च सिम्पोजियम में संचार शोध विभाग, विज्ञापन एवम जनसंपर्क और पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया| तीन दिनों के दौरान जनजातीय शोध संस्कृति, सरकार की योजनाओं के निर्माण और मूल्यांकन में शोध का उपयोग और महत्व, और अन्य विषयों पर विद्यार्थियों ने जानकारी प्राप्त की|


शोधार्थी को सूचना खोजी होना चाहिए : डॉ. नागी
Our Correspondent :27 September 2017

भोपाल २६ सितम्बर| शोधार्थी को शोध के दौरान स्थानीय परिवेश, भाषा का ध्यान रखना चाहिये, ताकि वह उत्तरदाता से सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सके| उसे सूचना खोजी होना चाहिए| शोध की प्रश्नावली को स्थानीय भाषा में तैयार कर उसका पूर्व परीक्षण अवश्य करना चाहिए| यह बात सामाजिक विकास परिषद् के पूर्व शोध निदेशक डॉ. बी. एस. नागी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के संचार शोध विभाग में चल रहे तीन-दिवसीय रिसर्च सिम्पोजियम-2017 के दूसरे दिन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कही| डॉ नागी ने रिसर्च के लिए उपकरण निर्माण, कोडिंग और कोड बुक में बरती जाने वाली सावधानियां को विस्तृत रूप से बताया| इसके पूर्व द्वितीय सत्र में राज्य योजना आयोग के डिप्टी टीम लीडर डॉ. योगेश माहौर ने सरकार की योजनायों के निर्माण में शोध के महत्व को रेखांकित किया| उन्होंने बताया कि पिछले ३ वर्षो के दौरान किस तरह से सरकार की नीतियों और योजनाएँ बनाने में शोध किया जा रहा है| योजनायों के मूल्यांकन में भी शोध बहुत मददगार होता है| इसके माध्यम से योजनायों को और अधिक जन्नोमुखी और लाभकारी बनाया जा सकता है| इस सत्र की अध्यक्षता पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉ. राखी तिवारी ने की| मंच पर संचार शोध विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका वर्मा भी उपस्थित थी| सत्रों का संचालन स्वेता रानी और क्षितिज जायसवाल ने किया|


राधारमण में होगी नेशनल गो कार्ट चैम्पियनशिप
26 September 2017

भोपाल। राधारमण ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट्स परिसर में देश के 150 इंजीनियरिंग कॉलेजों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरों द्वारा विकसित की गई गो कार्ट्स का जमावड़ा लगेगा। ये गो कार्ट्स राधारमण समूह की रातीबड़ परिसर में 29 सितम्बर से आयोजित होने जा रही चौथी नेशनल गो कार्ट चैम्पियनशिप में अपना दमखम दिखाएंगी। स्पीड, रोमांच और युवा इंजीनियरों के इनोवेशन से भरी इस पांच दिवसीय रेस का आयोजन वर्चूलिस मोटरस्पोर्ट्स, इन्दौर द्वारा किया जा रहा है। रेस में भाग ले रही गो कार्ट्स को टेक्नीकल इन्स्पेक्शन, डिजाइन इवाल्यूशन, डायनामिक टेस्ट, बिजनेस प्लान तथा एंड्योरेंस टेस्ट आदि से गुजारा जाएगा। विजेताओं को आयोजक संस्था द्वारा 20 लाख रूपए तक के नकद पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। राधारमण समूह के चेयरमेन आर आर सक्सेना ने कहा कि गो कार्ट चैम्पियनशिप ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को उनकी कल्पनाशीलता, तकनीकी ज्ञान तथा कुछ हटकर करने की इच्छा को आजमाने का अवसर प्रदान करेगी।


भ्रम, प्रमाद और लोभ से दूर रहें : स्वामी रामनरेशाचार्य
Our Correspondent :21 September 2017

भोपाल, 21 सितंबर। 'मीडिया और उसका धर्म' विषय पर जगद्गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित स्वामी श्री रामनरेशाचार्य ने अपने व्याख्यान में कहा कि वेदों में चार प्रकार के दोष बताए गए हैं, भ्रम (विपरीत ज्ञान), प्रमाद (आलस्य), इंद्रियों में दोष और लोभ। पत्रकारिता अपना धर्म अच्छे से तभी निभा सकती है, जब पत्रकार इन चार दोषों से दूर रहें। पत्रकार और नेताओं को सभी विषयों के साथ दर्शन भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. देवेन्द्र दीपक की पुस्तक 'गौ-उवाच' का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। स्वामी श्री रामनेशाचार्य ने कहा कि गाय पशु मात्र नहीं है, वह भारतीय संस्कृति की धुरी है। गाय को लेकर अनेक लौकिक व्याख्यान दिए जा रहे हैं, उसके आर्थिक पक्ष को उजागर किया जा रहा है, लेकिन इससे गौ-पालन नहीं होगा। उन्होंने गौ-मांस खाने का विरोध करते हुए कहा कि गौ-मांस खाने से राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है। हजारों वर्षों की भारतीय परंपरा गाय के महत्त्व की गवाह है। समाज में पहले लोगों ने गाय छोड़ी और उसके बाद माता-पिता को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। इसके बावजूद भी आज माता-पिता और गाय का सम्मान भारत में है, उतना सम्मान पूरी दुनिया में नहीं है। यह पूरी तरह खत्म न हो, इसके लिए हमें सचेत होना होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव लाजपत आहूजा ने कहा कि जहाँ दुनिया में समाचार-पत्र सिकुड़ रहे हैं, वहीं भारत में समाचार-पत्रों की संख्या बढ़ रही है। मीडिया में बदलाव का दौर है। उसकी दिशा और दशा पर चिंतन आवश्यक है। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक एवं साहित्य अकादमी की निराला सृजनपीठ के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र दीपक ने कहा कि कवि गाय और समाज के बीच खड़ा है। उसका प्रयास गाय को लेकर समाज की सरस्वती को जगाना है। यह कविताएं आज के जन और तंत्र दोनों से सीधा संवाद करती हैं। गौ-उवाच में गाय पर केंद्रित तीस कविताएं शामिल हैं। डॉ. दीपक की पुस्तक का प्रकाशन इंद्रा पब्लिशिंग ने किया है। इस अवसर पर पुस्तक की समीक्षा वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. प्रेम भारती, डॉ. कृष्ण गोपाल मिश्र, लक्ष्मीनारायण पयोधि, डॉ. विनय राजाराम, डॉ. मयंक चतुर्वेदी, डॉ. उदय प्रताप और घनश्याम मैथिल ने प्रस्तुत की। प्रकाशक मनीष गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। श्रीमती ऊषा मेहता ने स्वामीजी को स्मृति चिह्न भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. साधना बलवटे ने किया।


राधारमण ग्रुप में देश जानी मानी संतूर वादिका श्रुति अधिकारी के संतूर ने किया मंत्रमुग्ध
Our Correspondent :18 September 2017

भोपाल। संतूर को साधने के लिए बहुत रियाज, संगीत की दृष्टि, कठिन मेहनत और सबसे बड़ी बात गुरू के आशीर्वाद की जरूरत होती है। यह मेरे गुरू का ही आशीर्वाद है कि मैं इस अत्यंत कठिन माने जाने वाले इस वाद्य को सीख सकी। यह कहना था भोपाल में पली बढ़ीं देश की पहली व प्रख्यात संतूर वादिका श्रुति अधिकारी का। वे आज राधारमण ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट परिसर के सेमीनार हाल में संतूर वादन हेतु आईं थीं। संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्था स्पिक मैके के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कश्मीर के इस अनूठे म्यूजिक इन्स्ट्रूमेंट - संतूर - के जरिए विभिन्न रागों पर आधारित अपनी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उनकी प्रस्तुतियों में उनकी कठिन सुर साधना से निखर के आईं स्वर लहरियों को श्रोताओं की प्रशंसा के रूप में भरपूर तालियां मिलीं। कार्यक्रम में समूह के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थी, फैकल्टी मेम्बर्स तथा डायरेक्टर मौजूद थे इस अवसर पर राधारमण ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट्स के चेयरमेन आर आर सक्सेना ने कहा कि संगीत मनुष्य के दिलो दिमाग को बदलने की ताकत रखता है। हमारी सृष्टि की शुरूआत भी ओम् के नाद के साथ हुई थी। अच्छा संगीत मन को शांत और एकाग्रचित होने में मदद करता है जिसका उपयोग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने सुश्री श्रुति को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।


जब तक मजबूरी न हो, देवनागरी में ही लिखें भाषा संस्कृति की वाहक : डॉ. नरेन्द्र कोहली
Our Correspondent :13 September 2017

भोपाल, 13 सितंबर। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. नरेन्द्र कोहली ने कहा कि मातृभाषा हिंदी के प्रति हीनता का भाव होने के कारण हम प्राचीन ज्ञान विरासत से अलग हो गए, भारतीयता से विमुख हो गए। हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि जब तक कोई मजबूरी न हो, तब तक देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखें और अपनी भाषा को विकृत न होने दें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस प्रसंग पर विशेष व्याख्यान में डॉ. कोहली ने हिंदी भाषा के प्रति भारतीयों के व्यवहार को लेकर चिंता जताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने की। हिंदी साहित्य के प्रख्यात उपन्यासकार डॉ. कोहली ने कहा कि तुर्क, अरबी और अफगानी हमलावरों ने भारत में सबसे पहले संस्कृत पाठशालाएं बंद कीं और फिर तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को जलाकर भोजन पकाया। पुस्तकों के नष्ट होने से हमारा ज्ञान राख में मिल गया। सोच-विचार कर हमारे ज्ञान और भाषा को समाप्त करने के लिए किया गया था। संस्कृत भाषा हमसे छीन ली गई, जिसके कारण संस्कृत में रचा गया ज्ञान-विज्ञान भी हमसे छिन गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत में रचा गया साहित्य और ज्ञान हमारे सामने नहीं है। हमें यह तो पढ़ाया जाता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में आर्यभट्ट के गणित को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वह संस्कृत में है।
270 वर्ष में दो प्रतिशत सीख पाए अंग्रेजी :
डॉ. कोहली ने कहा कि अंग्रेजों के 200 वर्ष के शासनकाल और स्वतंत्रता के बाद 70 वर्षों में हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई। इसके बावजूद भारत में दो प्रतिशत से अधिक लोग अंग्रेजी नहीं जानते। हमने यह मान लिया है कि भारत में कुछ है ही नहीं या फिर जो कुछ है, वह निम्न कोटि का है। इस मानसिकता के कारण हम अपनी भाषा से ही नहीं, वरन भारतीयता से भी विमुख हो गए। जब कमाल पाशा ने सत्ता संभाली तो उसने सबसे पहले तुर्की भाषा को अनिवार्य किया। माओ त्से तुंग ने चीन में चीनी भाषा को लागू किया और इसी तरह इजरायल ने लगभग समाप्त हो चुकी अपनी भाषा हिब्रू को जीवित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रकार के पत्र हिंदी में ही लिखें, इसके लिए सरकारी आदेश की प्रतीक्षा क्यों करें? आज दुनिया में हिंदी भाषा-भाषियों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन यह लोग अपनी भाषा में लिखते-पढ़ते नहीं है। जब हम हिंदी में लिखेंगे-पढ़ेंगे नहीं, तब वह समृद्ध कैसे होगी? उन्होंने कहा कि हमें संकल्प करना चाहिए कि अपनी भाषा से प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे और उसे विकृत नहीं होने देंगे। उन्होंने हिंदी के संदर्भ में विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रकाशित समाचार पत्र 'पहल' के हिंदी दिवस विशेषांक का भी विमोचन किया गया।
श्रेष्ठ भाषा का चुनाव करें :
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि यदि हम हिंदी का वैभव लाने का संकल्प लें, तब धीरे-धीरे पत्रकारिता भी बदल जाएगी। हमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। उसे संवारना और समृद्ध करना चाहिए। नये शब्द गढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंचार माध्यमों को समाज का अनुकरण नहीं, बल्कि नेतृत्व करना चाहिए। भाषा और विचार के क्षेत्र में भी जनसंचार माध्यमों को समाज को दिशा देनी चाहिए। हम श्रेष्ठता को चुनते हैं। इसलिए बोलचाल के नाम पर हिंदी को बिगड़े नहीं, बल्कि शुद्ध हिंदी शब्दों का उपयोग करें। दुनिया में सबसे अधिक श्रेष्ठ भाषा संस्कृत हैं और उसके निकट है हिंदी। प्रो. कुठियाला ने कहा कि जनमानस यदि तय कर ले कि हिंदी को बढ़ाना है, तब राजनीति स्वत: उसका अनुकरण करेगी। उन्होंने कहा कि देश हित में अंग्रेजी और अंग्रेजियत से छुटकारा पाना है, उसके लिए हिंदी और हिंदीपन को लाना होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव दीपक शर्मा, समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।


सेंट्रल लाइब्रेरी में "हिन्दी उत्सव -2017"
Our Correspondent :13 September 2017

युवाओं में हिन्दी की समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासकीय मौलाना आज़ाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल आगामी शुक्रवार और शनिवार को दो दिवसीय हिन्दी उत्सव का आयोजन करने का जा रहा है । इस उत्सव में शहर के सही लोगों के लिए ओपन तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किता जाएगा । इन प्रतियोगिताओं में बाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी आ सकता है ।
कार्यक्रम का विवरण
आयोजन का नाम - हिन्दी उत्सव -2017
दिनांक - 15 एवं 16 सितंबर 2017
स्थान - सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल
तीन ओपन प्रतियोगिताएं
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता
दिनांक - 15 सितंबर (शुक्रवार )
समय - सुबह 10 बजे
पुरुसकार - 6000/ - रुपये नगद
भाग लेने के लिए - सुबह 9.30 बजे लाइब्रेरी पहुँचें
हिन्दी क्विज़
दिनांक - 15 सितंबर 2017 (शुक्रवार )
समय - सुबह 11.30 बजे
पुरुस्कार - 6000/- रुपये नगद
भाग लेने के लिए - दो लोगों की टीम बनाकर सुबह 11 बजे तक सेंट्रल लाइब्रेरी पहुँचें
तात्कालिक भाषण
दिनांक - 16 सितंबर 2017 (शनिवार )
समय - सुबह 11 बजे
कितने लोग भाग ले सकते हैं - केवल 20
पुरुस्कार - 6000/- रुपये नगद
भाग लेने के लिए - सुबह 10 बजे लाइब्रेरी पहुँचकर सबसे पहले अपना नाम नोट करा दें
कुल नगद पुरुस्कार - रुपये 18000/-


राजधानी में प्रारंभ होगा मीडिया उद्यमिता केन्द्र
Our Correspondent :11 September 2017

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अंतर्गत राजधानी में एक मीडिया उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र नीति आयोग की पहल के अनुरूप कार्य करेगा। मीडिया में उद्यमशीलता के प्रशिक्षण, मीडिया प्रबंधन और एक से अधिक माध्यमों में दक्षता के उद्देश्य से इस केन्द्र को महत्वपूर्ण माना गया है। जनसंपर्क मंत्री और विश्वविद्यालय की प्रबंध उप समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में प्रबंध उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में केन्द्र की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा करते हुए केन्द्र प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला, कुलाधिसचिव श्री लाजपत आहूजा, संचालक जनसंपर्क श्री अनिल माथुर उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि देश में अपनी तरह के इस प्रथम केन्द्र में मीडिया के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा भी बीते माह इस केन्द्र को प्रारंभ करने का अनुमोदन दिया जा चुका है। केन्द्र के लिए विशेषज्ञों और सहयोगियों संस्थाओं के चुने जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। आज की बैठक में सोशल मीडिया के क्षेत्र में गहन शोध की जरूरत को देखते हुए विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक शोध केन्द्र स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केन्द्र संचालित किया जाएगा, जो विभिन्न पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को जोड़ेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी निर्णय लिया गया। बैठक में विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के निर्माण, नई अध्ययन संस्थाओं को विश्वविद्यालय से प्रदान की गई सम्बद्धता और अनुमोदन से संबंधित चर्चा हुई।


मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में मेडिकल के लिए 276 और इंजीनियरिंग के लिए 1298 आवेदन
Our Correspondent :7 September 2017

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में कुल 24179 आवेदन प्राप्त हुए है। मेडिकल कोर्स के लिए 276, इंजीनियरिंग के लिए 1298, विधि के लिए 45, एसपीए और आईआईएम इंदौर में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए 31, पॉलीटेक्निक कोर्स के लिए 125 और प्रदेश में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 22 हजार 404 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभी तक 11608 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनकी फीस की स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। इसी के साथ, 1216 विद्यार्थियों के प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है। योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत और सी.बी.एस.ई. और आई.सी.एस.ई. की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विद्यार्थी के पालक की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होना अनिवार्य है।


यूजीसी की कमेटी के अध्यक्ष बने प्रो. बृज किशोर कुठियाला
Our Correspondent :27 Aug 2017

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल में गठित एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विचार करेगी। प्रो. कुठियाला की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति आईआईएमसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के प्रस्ताव का अध्ययन करेगी और उसके बाद यूजीसी को अपनी अनुशंसा सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला को अप्रैल, 2017 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने अपने 16वें दीक्षांत समारोह में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। कुलपति प्रो. कुठियाला को यूजीसी की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों ने प्रसन्नता जाहिर की है।


विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बना रहे हैं वामपंथी
Our Correspondent :24 Aug 2017

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की पहचान देश-दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में है। देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी पत्रकारिता एवं संचार की पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। विश्वविद्यालय को अनेक प्रतिष्ठित पत्रकार, संपादक एवं संचारक दिए हैं। किंतु, कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा एवं वैचारिक स्वार्थ पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को बदनाम करने का प्रयास समय-समय पर करते हैं। पिछले दो-तीन दिन से कुछ बाहरी तत्वों ने अपने मीडिया संपर्कों का उपयोग कर विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के नये परिसर में 'गौशाला' प्रस्तावित है। हम सब विद्यार्थी गौशाला खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि गौशाला से हमारी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग गौशाला का विरोध कर रहे हैं, उनकी सक्रियता राजनीतिक दलों में है। वामपंथी विचारधारा से पोषित और वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता इस गैर-जरूरी मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ वामपंथी पत्रकार इस मुद्दे पर भ्रामक रिपोर्टिंग कर उसे विवादित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वामपंथियों की नीति-रीति है कि शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीति और वैचारिक संघर्ष का अड्डा बना देते हैं। वैसा ही कुछ प्रयास एमसीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम सब विद्यार्थी इस बात से आहत हैं कि हमारे विश्वविद्यालय को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि यह विश्वविद्यालय समाज, संस्कृति और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अड्डा बने। संस्थान की प्रतिष्ठा विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा है। विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होने से हम सब विद्यार्थियों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए हम सब विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से माँग की है कि भ्रामक, झूठी और तथ्यहीन बातों के माध्यम से सोशल मीडिया एवं जनसंचार माध्यमों के जरिये विश्वविद्यालय की छवि को ख़राब करने वाले लोगों को कानूनी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जाए। गौशाला के समर्थन में विश्वविद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालय के नये परिसर में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 8 विभागीय और एक केंद्रीय स्टूडियो स्थापित हो रहा है। इसी तरह 8 विभागीय पुस्तकालय और एक समृद्ध केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है। विद्यार्थियों के हित में अन्य जरूरी सुविधाएं जैसे- चिकित्सालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मेडिटेशन एवं योग केंद्र, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।


राष्ट्रीय-स्तर के संस्थान में प्रवेश के लिये 800 अजा विद्यार्थियों को कोचिंग होगी उपलब्ध
Our Correspondent :24 Aug 2017

प्रदेश में अनुसूचित-जाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी, चिकित्सा, विधि महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करवाने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष से शुरू की जा रही है। इसमें प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में प्रतिवर्ष 800 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध करवायी जायेगी।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार और आर्थिक कल्याण योजना के जरिये 11 हजार से ज्यादा लाभान्वित अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में वर्ष 2016-17 में 7 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण तथा अधिकतम 2 लाख रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष में 7 हजार हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसायों की स्थापना के लिये 70 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पिछले वर्ष नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये 4106 अनुसूचित-जाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसके लिये 5 करोड़ 47 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी। इस वर्ष भी 4 हजार हितग्राहियों को 8 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में 5135 अनुसूचित-जाति के युवाओं को प्रशिक्षित कर 3115 युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार और 182 युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाया गया।
सावित्री बाई फुले एसएचजी योजना में 152 समूह लाभान्वित अनुसूचित-जाति की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को व्यवसायों में स्थापित करने के लिये सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में 152 समूह को लाभान्वित किया गया। इन समूहों के 1028 हितग्राहियों को 3 करोड़ 18 लाख का ऋण और 128 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 1945 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके जरिये 97 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
छात्रावास भवनों की नई डिजाइन निर्धारित छात्रावास भवनों की नई डिजाइन निर्धारित की गयी है। अब छात्रावास के हर कमरे में 8 से 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 2 से 3 विद्यार्थियों को रखा जायेगा। प्रत्येक छात्रावास में वाटर फिल्टर, टी.व्ही., कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा, डायनिंग टेबल, स्टडी टेबल, फिक्स फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस वर्ष ऐसे 55 नये छात्रावास भवनों का निर्माण किया जायेगा। संभागीय मुख्यालयों में संचालित ज्ञानोदय विद्यालयों में 360 सीट के छात्रावास भवन, 21 अतिरिक्त क्लास-रूम और 7 स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हुए वर्तमान में 15 अनुसूचित-जाति के विद्यार्थी विदेशों में अध्ययनरत हैं।


विद्यार्थियों ने बनाईं पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएं
Our Correspondent :21 Aug 2017

भोपाल, 20 अगस्त। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन मीडिया विभाग की ओर से 'मिट्टी के गणेश निर्माण कार्यशाला' का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक संस्था 'नर्मदा समग्र' से जुड़े नवीन बोडख़े ने विद्यार्थियों को मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पीओपी से बनने वाली गणेश प्रतिमाएं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। पर्यावरण बचाने के लिए गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ईको-फ्रेंडली (पर्यावरण-अनुकूल) होती हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाना बहुत आसान है। प्रशिक्षण के बाद हर कोई अपने घर पर ही प्रतिमा बना सकता है। नवीन मीडिया विभाग के विद्यार्थियों ने कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। इस अवसर पर प्रशिक्षक नवीन बोडख़े ने कहा कि प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रंग एवं अन्य वस्तुएं भी पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। कार्यशाला का उद्घाटन नवीन मीडिया विभाग की अध्यक्ष डॉ. पी. शशिकला ने किया।
प्रतिमाओं को सजाएंगे आज : कार्यशाला में जिन विद्यार्थियों ने मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं, वे सोमवार को उनको रंगों से सजाएंगे। प्रतिमाओं पर किया जाने वाला रंग भी पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसके बाद कलात्मक एवं मोहक गणेश प्रतिमाओं के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए विद्यार्थी स्टॉल भी लगाएंगे।


पढ़ाई के खर्च की चिंता हुई अब दूर : योजना में चयनित विद्यार्थी
Our Correspondent :20 Aug 2017

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में विभिन्न जिलों से आये विद्यार्थियों ने कहा कि 'हमारी पढ़ाई के खर्च की चिंता दूर हो गयी है। हमारे माता-पिता को अब पढ़ाई के लिये जरूरी पैसों की व्यवस्था के लिये भटकना नहीं पड़ेगा।' सोचा भी नहीं था कि बिना पैसों के बनेंगे डॉक्टर जिला खरगोन के श्री पवन मंडलोई का प्रवेश नीट के माध्यम से श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर में हुआ है। इनके पिताजी का निधन जब वे कक्षा दस में थे तभी हो गया था। उन्होंने बताया कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हालत में वे डॉक्टर बन पायेंगे। सरकार ने हमारी फीस भरने की जिम्मेदारी लेकर हम जैसे अनेक मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवार से आने वाले बच्चों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसे जिंदगीभर याद रखेंगे। भविष्य हुआ सुरक्षित जिला भोपाल की कुमारी शुभांगी बागरे ने बताया कि हमारे पापा श्री राधेश्याम बागरे की छोटी सी दुकान है। मुख्यमंत्री ने यह योजना लागू कर हमारी और हमारे पापा की चिंता दूर कर दी है। अब हमें भविष्य की चिंता नहीं है। हम बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य सँवार सकेंगे। अब इसमें हमारी आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। कुमारी बागरे ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल में प्रवेश लिया है। इसकी सालाना फीस एक लाख पचास हजार रूपये है। यह फीस अब पूरे पाँच साल सरकार देगी। इतना तो कोई मामा नहीं करता जिला इंदौर की कुमारी अनुज्ञा मुकाती ने भावुक होते हुए कहा कि इतना तो अपने भांजों के लिये मामा नहीं करते हैं, जितना कि मुँहबोले मामा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मामा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कुमारी मुकाती का प्रवेश क्लेट के माध्यम से एनएलआईयू, भोपाल में हुआ है। इनके पापा पत्रकार हैं। अब गरीब बच्चा भी ले सकेगा उच्च शिक्षा जिला राजगढ़ के श्री दीपक कुमार ने कहा कि अब गरीबी शिक्षा में आड़े नहीं आयेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने हम गरीबों की पीड़ा को समझा और यह योजना लागू कर हमें ऐसी सौगात दी है कि अब हम उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। कुछ इसी तरह के विचार आईआईटी इंदौर में प्रवेश ले चुके सिवनी जिले के छात्र श्री श्रेयांस ठाकुर, ग्वालियर के श्री शांतनु शर्मा, जबलपुर के श्री केशव राठौर और इंदौर के श्री जुबिन नागपाल ने भी व्यक्त किये। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने एमबीबीएस के लिए चयनित रीवा की कुमारी जसमिन पटेल, इन्दौर के श्री स्वप्निल कुन्हारे, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाली इन्दौर की कुमारी आस्था डोंगरे, बैतूल की कुमारी किरण जपाटे, आईआईएम इंदौर में प्रवेश लेने वाली बुरहानपुर की कुमारी मानसी संजय तरकस और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले भोपाल के श्री दीपक कुमार, बैतूल की कुमारी मोनिका सोनी और भोपाल की कुमारी आकृति मेहरा को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किये।


एक योजना ने बदला हजारों का जीवन
Our Correspondent :20 Aug 2017

प्रदेश के गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का सपना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मेधावी विद्यार्थी योजना ने साकार कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से देश-प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में 32,185 छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल गया है। अब वे धन के अभाव की चिंता से मुक्त होकर मेहनत से उच्च शिक्षा के अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। योजना में मध्यप्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों द्वारा देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी. मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, इन्दौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के 18 आई.आई.टी., 14 एन.आई.टी., 10 राष्ट्रीय विधि संस्थान (नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट), 14 आई.आई.टी. संस्थान एवं 14 अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 250 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेकर इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के लिये पात्र विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 46 रहा है। इनमें से 27 प्रतिशत ड्राप आउट हो जाते हैं। इनमें अधिकांश विद्यार्थी धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले पाते थे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी मेधावी विद्यार्थियों को उनकी विशेष योग्यता और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2017 से मुख्यमंत्री मेधावी योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना मध्यप्रदेश के मूल निवासी मेधावी विद्यार्थियों के लिये है, जिनके पालकों की वार्षिक आय 6 लाख रूपये तक है। उन्होंने 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.ई की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। योजना सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, विधि एवं अन्य समस्त स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिये लागू की गयी है, जिन्होंने मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के उच्च संस्थानों में प्रवेश लिया है। योजना के प्रथम चरण में हमारे प्रदेश के 150 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवेश लिया है। इसी तरह प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों के 762 विद्यार्थी, पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के 83 विद्यार्थी एवं उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के 20 हजार से अधिक विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में 20 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। आई.आई.एम. इन्दौर एवं स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में 17 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।


मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना प्रमाण-पत्र वितरण
Our Correspondent :20 Aug 2017

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने युवाओं का आव्हान किया है कि प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिये आगे आयें। समाज सेवा के लिए संकल्पित हो। सरकार युवाओं की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देगी, उनके सपनों को साकार करने में हरसंभव सहयोग करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री अमित शाह ने कहा है कि नये भारत का निर्माण युवाओं की जिम्मेदारी है। युवाओं को अवसर देने का कार्य सरकार पूरी जवाबदारी से कर रही है। वे आज यहाँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभान्वितों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। विद्यार्थी कल्याण कोष बनेगा कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतिभाओं को पंख देने का संकल्प आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होने बावजूद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे। इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू की गई है। इसका लाभ लेकर बच्चे अनंत आकाश में उड़ान भरें और अपने परिवार, प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिति से कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिये विद्यार्थी कल्याण कोष बनाया जायेगा। इस कोष में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने वाले जो विद्यार्थी रोजगार से लग जाते हैं, वे मदद करेंगे। इसी तरह जिनका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो जाता है वे पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें देंगे। इनके साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प भी मुख्यमंत्री ने दिलवाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। उनका सम्मान सभी भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति खत्म की। उन्होंने युवाओं की बेहतरी के लिये अनेक कदम उठाये हैं। इससे भारत गौरवशाली बन रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करवाने में विश्व गुरु की भूमिका में आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये युवाओं के जीवन को बेहतर बनाना है। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार ने बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, साईकिल एवं गणवेश उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। साथ ही कमजोर वर्गों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मुहैया करवायी जा रही है। छात्राओं को गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का लाभ तथा बारहवीं में 85 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप और कालेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का रास्ता नहीं है। स्व-रोजगार में मदद देने के लिये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप इंडिया एवं मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार और कांट्रेक्टर योजना का लाभ लेकर युवा दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन रहे हैं। प्रदेश सरकार कौशल उन्नयन में सहयोग के लिये अभूतपूर्व कार्य कर रही है। सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास किया जा रहा है, जिसमें एक साथ दस हजार युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। आई.टी.आई. का उन्यनयन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधे लगाने, नशा मुक्त समाज बनाने एवं बेटा-बेटी को समान मानने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के सपनों को साकार किया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जॉब सीकर को जॉब क्रिएटर बनाया सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि न्यू इंडिया के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न नवाचारी योजनाओं के द्वारा युवाओं को नये विचारों को क्रियान्वित और नई संभावनाओं को तलाशने का अवसर दिया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि सरकार से विकास का मंच, उन्हें मिला है, उन्हें भी गरीबों की सेवा के लिये संकल्पित होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं के विकास से देश प्रदेश का विकास होगा, इस अवधारणा के साथ युवाओं के सपनों को साकार करने में सहयोग किया है। डिजिटल इंडिया, मुद्राबैंक, स्टार्टअप, स्टैंडअप और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाया है। उनकी सरकार ने पिछले तीन साल में विकास की गति बदलने का कार्य किया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त थी उसे आज दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था का सम्मान मिल रहा है। दुनियाभर में हो रही प्रदेश के विकास की चर्चा श्री शाह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद सरकार का दायित्व है। आर्थिक अभाव में प्रतिभाओं के कुंठन से समाज में अन्याय का भाव पनपता है। सामाजिक न्याय के प्रयासों में मेधावी विद्यार्थी योजना में बहुत बड़ी संभावना दिख रही हैं। योजना से लाभान्वित होने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के जीवन में एक नई शुरूआत हुई है, जो उन्हें नई ऊँचाई पर ले जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व ही इस तरह की पहल कर सकता है। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास की दुनियाभर में चर्चा हो रही है। उन्होंने सर्वांगीण विकास पर विचार करने, योजना निर्माण करने और बेहतर क्रियान्वयन कर, उनका लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाया है। बीमारु राज्य कहा जाने वाला मध्यप्रदेश आज देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में शामिल है। स्वागत उदबोधन में तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार सबको शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास कर रही है। उन्होंने गरीब कल्याण वर्ष का उल्लेख करते हुए योजना को इस दिशा में उठाया गया प्रभावी कदम बताया और योजना की संक्षिप्त जानकारी दी। आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय ने किया। विद्यार्थियों में दिखी नई उम्मीदें और उत्साह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योजना के लाभान्वित विद्यार्थी उपस्थित थे। उत्साह और नई उम्मीदें उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उनके जयकारे और तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल अनेक बार गुंजायमान हुआ। भारत माता के जयकारे में उनकी जोश भरी आवाज ने अतिथियों को भी प्रभावित किया। प्रतीक स्वरूप योजना प्रमाण पत्रों का वितरण नीट में चयनित रीवा की जास्मीन पटेल, खरगोन के पवन मंडलोई, जे.ई.ई. मेन में चयनित सिवनी के श्रेयस ठाकुर, ग्वालियर के शांतनु शर्मा, जबलपुर के केशव राठौर, इन्दौर के जूबिन नागपाल, क्लेट में चयनित इन्दौर की अनुज्ञा मुक्ति, इंजीनियरिंग शिक्षा में चयनित बैतूल की किरन जपाटे, आर्किटेक्चर शिक्षा में चयनित भोपाल की शुभांगी बागरे, आई.आई.एम. में चयनित बुरहानपुर की मानसी संजय तरकस, बी.एस.सी. में चयनित भोपाल के दीपक कुमार, बी.कॉम. में चयनित बैतूल की मोनिका सोनी, बी.कॉम आनर्स में चयनित भोपाल की आकृति मेहरा को अतिथियों द्वारा वितरित किये गये। अतिथियों का स्वागत पुस्तक भेंटकर किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक सर्वश्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, विष्णु खत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ मौजूद थे।


डॉ. वर्मा बरकतउल्ला विश्‍वविद्यालय, भोपाल के कुलपति नियुक्त
Our Correspondent :11 Aug 2017

कुलाधिपति और राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा प्राध्यापक, एप्लाईड जिओलाजी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को तत्काल प्रभाव से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति के पद पर नियुक्त किया है। डॉ. वर्मा की नियुक्ति आगामी आदेश तक की गई है।


विज्ञान भी है हमारे तीर्थ स्थलों में - प्रो. कुठियाला
Our Correspondent :2 Aug 2017

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृज किशोर कुठियाला ने कहा कि हमारे तीर्थ स्थल विश्वास और परम्परा के केंद्र मात्र नहीं हैं, उनमें विज्ञान भी है जो जो आज कहीं लुप्तक हो गया है। अमरनाथ यात्रा के दौरान विश्वास के साथ एक समर्पण का भाव था| मन में भाव था कि जो होता जायेगा, वह करते जाएंगे। यह बात प्रो कुठियाला ने अमरनाथ यात्रा से लौटने के बाद आज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'अमृत प्रसंग' कार्यक्रम में कही। अपनी धार्मिक यात्रा का अनुभव व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य के समय उस विज्ञान का ज्ञान था| इसी कारण से दो हजार वर्षों ज्यादा समय से चल रही एक लोक परंपरा ऐसी आस्था में बदल गई कि चारधाम की यात्रा जीवन का उद्देश्य बन गई| इस आस्था में कोई दैवीय शक्ति है तो कोई वैज्ञानिक शक्ति भी मौजूद हैं| उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उनकी यह यात्रा पूर्व नियोजित थी। पूर्व में यात्रा को लेकर कोई निर्णय नहीं किया था| संयोग ऐसे बनते गये और एक दुर्गम यात्रा पूर्ण हो गई। यह एक सपना था जो पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि अमरनाथ गुफा प्रकृति का वरदान है और यह एक चोटी पर स्थित है। दुनियांभर में बर्फ के कारण बना इस तरह का दृश्य कहीं भी देखने में नहीं आता है जिसमें शिवलिंग बना हो। प्राकृतिक रूप से बर्फ से उल्टें पिरामिड की तरह की संरचना बनती है लेकिन अमरनाथ के पवित्र स्थल पर पिरामिड की संरचना नजर आती है और इसके पास ही एक दूसरी संरचना माता पार्वती जी के रूप में देखने को मिलती है। यह आश्चर्य है कि 14000 फीट की ऊंचाई पर जहां पानी नहीं, खाने को दाने नहीं, वहां कबूतर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और प्रकृति के प्रकोप के बावजूद भारतीय सेना और केन्द्रीय बल के जवान हर चोटी पर मौजूद है और इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब वे अमरनाथ पहुंचे उसके दो दिन पूर्व ही आतंकवादियों ने गुजरात की बस को निशाना बनाया था| उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ही एक स्थान पर 2300 वर्ष पूर्व आदिशंकराचार्य ने साधना की थी, वहां पर एक शिव मंदिर स्थित है| उसका वातावरण अद्भुत है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढियों का रास्ता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव श्री लाजपत आहूजा, कुलसचिव श्री दीपक शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉ पवित्र श्रीवास्तव, डॉ पी शशिकला, डॉ राखी तिवारी, डॉ चैतन्य पी अग्रवाल, डॉ मोनिका वर्मा, डॉ अविनाश वाजपेयी, डॉ कंचन भाटिया, परीक्षा नियंत्रक डॉ राजेश पाठक ने कुलपति प्रो. कुठियाला का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जनसंचार विभाग के अध्यक्ष श्री संजय द्विवेदी ने किया।


जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन, 200 छात्रों को मिली डिग्री
Our Correspondent :3 December 2016
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक से सात तथा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और वाणिज्य समूह के विषयों में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा। कक्षा 8, 10 और 12वीं में सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली की स्थापना के लिए तृतीय श्रेणी के अनुवादक के कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान 9300-34800+3200 ग्रेड-पे रहेगा। मंत्रि-परिषद ने कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के अधीक्षण में उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापनाओं में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु में अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तक छूट देने का निर्णय लिया। यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होगी। मंत्रि-परिषद ने कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फायनेंस कार्पोरेशन से माह जून 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

न सिरफिरों का इलाज जरूरी जो जेएनयू की छवि और राष्ट्र की अस्मिता से खेल रहे हैं-संजय द्विवेदी
17 February 2016
यह एक यक्ष प्रश्न है कि इतने बड़े विचारकों, विश्व राजनीति-अर्थनीति की गहरी समझ, तमाम नेताओं की अप्रतिम ईमानदारी और विचारधारा के प्रति समर्पण के किस्सों के बावजूद भारत का वामपंथी आंदोलन क्यों जनता के बीच स्वीकृति नहीं पा सका? अब लगता है, भारत की महान जनता इन राष्ट्रद्रोहियों को पहले से ही पहचानती थी, इसलिए इन्हें इनकी मौत मरने दिया। जो हर बार गलती करें और उसे ऐतिहासिक भूल बताएं, वही वामपंथी हैं। वामपंथी वे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रनायक को 'तोजो का कुत्ता' बताएं, वे वही हैं जो चीन के साथ हुए युद्ध में भारत विरोध में खड़े रहे। क्योंकि चीन के चेयरमैन माओ उनके भी चेयरमेन थे। वे ही हैं जो आपातकाल के पक्ष में खड़े रहे। वे ही हैं जो अंग्रेजों के मुखबिर बने और आज भी उनके बिगड़े शहजादे (माओवादी) जंगलों में आदिवासियों का जीवन नरक बना रहे हैं।
देश तोड़ने की दुआएं कौन कर रहे हैः अगर जेएनयू परिसर में वे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? उनकी बदहवासी समझी जा सकती है। सब कुछ हाथ से निकलता देख, अब सरकारी पैसे पर पल रहे जेएनयू के कुछ बुद्धिधारी इस इंतजाम में लगे हैं कि आईएसआई (पाकिस्तान) उनके खर्चे उठा ले। जब तक जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वाली ताकतें हैं ,देश के दुश्मनों को हमारे मासूम लोगों को कत्ल करने में दिक्कत क्या है? हमारा खून बहे, हमारा देश टूटे यही भारतीय वामपंथ का छुपा हुआ एजेंडा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां देश में आतंकियों के मददगार स्लीपर सेल की तलाश कर रही हैं, इसकी ज्यादा बड़ी जगह जेएनयू है। वहां भी नजर डालिए।
सरकारी पैसे पर राष्ट्रद्रोह की विषवेलः जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है, जहां सरकारी पैसे से राष्ट्रद्गोह के बीज बोए जाते हैं। यहां ये घटनाएं पहली बार नहीं हुयी हैं। ये वे लोग हैं नक्सलियों द्वारा हमारे वीर सिपाहियों की हत्या पर खुशियां मनाते हैं। अपनी नाक के नीचे भारतीय राज्य अरसे से यह सब कुछ होने दे रहा है,यह आश्चर्य की बात है। इस बार भी घटना के बाद माफी मांग कर अलग हो जाने के बजाए, जिस बेशर्मी से वामपंथी दलों के नेता मैदान में उतरकर एक राष्ट्रद्रोही गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं, वह बात बताती है, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह कहना कि जेएनयू को बदनाम किया जा रहा है,ठीक नहीं है। गांधी हत्या की एक घटना के लिए आजतक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने वाली शक्तियां क्यों अपने लिए छूट चाहती हैं? जबकि अदालतों ने भी गांधी हत्या के आरोप से संघ को मुक्त कर दिया है। टीवी बहसों को देखें तो अपने गलत काम पर पछतावे के बजाए वामपंथी मित्र भाजपा और संघ के बारे में बोलने लगते हैं। भारत को तोड़ने और खंडित करने के नारे लगाने वाले और ‘इंडिया गो बैक’ जैसी आवाजें लगाने वाले किस तरह की मानसिकता में रचे बसे हैं, इसे समझा जा सकता है। देश तोड़ने की दुआ करने वालों को पहचानना जरूरी है।
राहुल जी, आप वहां क्या कर रहे हैः वामपंथी मित्रों की बेबसी, मजबूरी और बदहवासी समझी जा सकती है, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी जिम्मेदार पार्टी के नेता राहुल गांधी का रवैया समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन का अतीत और उसके नेताओं का राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान लगता है राहुल जी भूल गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वे जाकर देशद्रोहियों के पाले में खड़े हो जाएं? उनकी पं. नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की विरासत का यह अपमान है। इनमें से दो ने तो अपने प्राण भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए निछावर कर दिए। ऐसे परिवार का अंध मोदी विरोध या भाजपा विरोध में इस स्तर पर उतर जाना चिंता में डालता है। पहले दो दिन कांग्रेस ने जिस तरह की राष्ट्रवादी लाइन ली, उस पर तीसरे दिन जेएनयू जाकर राहुल जी ने पानी फेर दिया। जेएनयू जिस तरह के नारे लगे उसके पक्ष में राहुल जी का खड़ा होना बहुत दुख की बात है। वे कांग्रेस जैसी गंभीर और जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें यह सोचना होगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते कहीं वे देशद्रोहियों के एजेंडे पर तो नहीं जा रहे हैं। उन्हें और कांग्रेस पार्टी को यह भी ख्याल रखना होगा कि किसी दल और नेता से बड़ा है देश और उसकी अस्मिता। देश की संप्रभुता को चुनौती दे रही ताकतों से किसी भी तरह की सहानुभूति रखना राहुल जी और उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जेएनयू की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, ऐसे समूहों के साथ अपने आप को चिन्हित कराना, कांग्रेस की परंपरा और उसके सिद्धांतों के खिलाफ है।
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम परः कौन सा देश होगा जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुद को तोड़ने की नारेबाजी को प्रोत्साहन देगा। राष्ट्र के खिलाफ षडयंत्र और देशद्रोहियों की याद में कार्यक्रम करने वालों के साथ जो आज खड़े हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। जिस देश ने आपको सांसद, विधायक, मंत्री और प्रोफेसर बनाया। लाखों की तनख्वाहें देकर आपके सपनों में रंग भरे, आपने उस देश के लिए क्या किया? आजादी आप किससे चाहते हैं? इस मुल्क से आजादी, जिसने आपको एक बेहतर जिंदगी दी। अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की आपकी यात्रा क्यों गांव-गरीब और मैदानों तक नहीं पहुंचती? अपने ही रचे जेएनयू जैसे स्वर्ग में शराब की बोतलों और सिगरेट की घुंओं में ‘क्रांति’ करना बहुत आसान है किंतु जमीन पर उतर कर आम लोगों के लिए संघर्ष करना बहुत कठिन है। हिंदुस्तान के आम लोग पढ़े-लिखे लोगों को बहुत उम्मीदों से देखते हैं कि उनकी शिक्षा कभी उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण बनेगी। किंतु आपके सपने तो इस देश को तोड़ने के हैं। समाज को तोड़ने के हैं। समाज में तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां पैदा कर एक ऐसा वातावरण बनाने पर आपका जोर है ताकि लोगों की आस्था लोकतंत्र से, सरकार से और प्रशासनिक तंत्र से उठ जाए। विदेशी विचारों से संचालित और विदेशी पैसों पर पलने वालों की मजबूरी तो समझी जा सकती है। किंतु भारत के आम लोगों के टैक्स के पैसों से एक महान संस्था में पढ़कर इस देश के सवालों से टकराने के बजाए, आप देश से टकराएंगें तो आपका सिर ही फूटेगा।
जेएनयू जैसी बड़ी और महान संस्था का नाम किसी शोधकार्य और अकादमिक उपलब्धि के लिए चर्चा में आए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि ऐसे प्रदर्शनों-कार्यक्रमों के लिए राजनीतिक दल या समूह जंतर-मंतर, इंडिया गेट, राजधाट और रामलीला मैदान जैसी जगहें चुनें। शिक्षा परिसरों में ऐसी घटनाओं से पठन-पाठन का वातावरण तो बिगड़ता ही है, तनाव पसरता है, जो ठीक नहीं है। इससे विश्वविद्यालय को नाहक की बदनामी तो मिलती ही है, और वह एक खास नजर से देखा जाने लगता है। अपने विश्वविद्यालय के बचाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शायद वहां के अध्यापकों और छात्रों की ही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना ही, इस बार मिली बदनामी का सबसे बड़ा इलाज है।
एक लोकतंत्र में होते हुए आपकी सांसें घुट रही हैं, तो क्या माओ के राज में, तालिबानों और आईएस के राज में आपको चैन मिलेगा? सच तो यह है कि आप बेचैन आत्माएं हैं, जिनका विचार ही है भारत विरोध, भारत द्वेष, लोकतंत्र का विरोध। आपका सपना है एक कमजोर और बेचारा भारत। एक टूटा हुआ, खंड-खंड भारत। ये सपने आप दिन में भी देखते हैं, ये ही आपके नारे बनकर फूटते हैं। पर भूल जाइए, ये सपना कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि देश और उसके लोग आपके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। देश तोड़क गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी आचरण की आजादी यह देश किसी को नहीं दे सकता। आप चाहे जो भी हों। जेएनयू या दिल्ली भारत नहीं है। भारत के गांवों में जाइए और पूछिए कि आपने जो किया उसे कितने लोगों की स्वीकृति है, आपको सच पता चल जाएगा। राष्ट्र की अस्मिता और चेतना को चुनौती मत दीजिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, विचारधारा और दल इस राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। चेत जाइए।

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को नैक ने दिया 'ए' ग्रेड
Our Correspondent :21 September 2015
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने अपने मूल्यांकन में महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना को शीर्ष ग्रेड ‘ए’ के साथ मान्यता प्रदान की है.
मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूलतः किसी भी शैक्षिक संस्था की ‘गुणवत्ता की स्थिति’ को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है. वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्‌यालय प्रमाणन एजेंसी के द्‌वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है. यह मानदंड निम्न प्रकार हैं – शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएँ तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाएँ इत्यादि.
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय पहली बार ‘ए’ शीर्ष ग्रेड पाया है. विश्वविद्यालय ने 4 में से 3.72 (सीजीपीए) अंक पाए हैं. यह अंक विश्वविद्यालय की उच्च शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है.


'जर्मन डे क्विज' 8 अक्टूबर को
जर्मन सरकार की सांस्कृतिक संस्था 'मैक्स मूलर भवन नई दिल्ली' स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के साथ मिलकर इस बुधवार इस ओपन क्विज का आयोजन कर रही है. 'जर्मन एकीकरण दिवस' को याद करने के लिए आयोजित हो रही इस क्विज का विषय है - 'जर्मन जर्मनी एंड जर्मन्स'
भारत में जर्मन भाषा की टीचिंग के 100 साल पूरे होने के उपलक्षय में जर्मन सरकार भारत भर में पूरे साल अलग अलग आयोजन कर रही है. भोपाल में यह आयोजन स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी के साथ मिलकर किये जा रहे हैं. इस साल भोपाल में आयोजित हो रहा मैक्स मूलर भवन का ये तीसरा आयोजन है

क्विज के बारे में :-

इवेंट का नाम - जर्मन डे क्विज
दिनांक - 8 अक्टूबर 2014 ,बुधवार
समय - सायं 5 से 7 बजे तक
स्थान - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल

आयोजक - मैक्स मूलर भवन (गेटे इंस्टिट्यूट) नई दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी

क्विज की भाषा - अंग्रेजी (क्विज में भाग लेने के लिए जर्मन जानना जरुरी नहीं है)

क्विज के टॉपिक्स :-

- जर्मन भाषा
- जर्मन संस्कृति एवं साहित्य
- जर्मनी की जीवन शैली एवं खान पान
- आधुनिक जर्मनी की प्रमुख उपलब्धियां
- जर्मन शिष्टाचार एवं रीति रिवाज

पुरूस्कार :-

क्विज के 9 विजेताओं को मेगा प्राइज़
क्विज में भाग लेने वाले हर प्रतियोगी को पुरूस्कार

कैसे भाग ले सकते हैं :-

- शहर का कोई भी व्यक्ति इस क्विज में भाग ले सकता है
- क्विज पूरी तरह से निःशुल्क है
- क्विज मैं भाग लेने के लिए लाइब्रेरी के नंबर -2553765 या 2553767 पर रेगिअतरशन करा सकते हैं
- प्रतियोगिता के दिन 15 मिनिट पहले पहुंचकर भी रजिस्ट्रेशन कराये जा सकते हैं


राजस्थानी अंदाज में सेलिब्रेशन
भोपाल। ख़ुशी और उल्लास का माहोल, मन में जीतने की उमंग लिए मंगलवार को आनंद विहार कॉलेज में युवा उत्सव-२०१४ का आगाज हुआ । स्टूडेंट्स ने डांस , कोलाज और कार्टूनिंग कम्पटीशन में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा से जजेज को इम्प्रेस किय। कोलाज कम्पटीशन में स्टूडेंट्स ने वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन टॉपिक पर खूबसूरत कोलाज तैयार किए । स्टूडेंट्स आशिता निल्लोर ने कलरफुल पेपर की हेल्प से जिराफ बनाया और ट्री के साथ सेव वाइल्ड लाइफ का मैसेज दिया । वहीँ , कुछ स्टूडेंस्ट ने जंगल सीन क्रिएट करते हुए वाइल्ड लाइफ के दृश्य बनाए । सोलो डांस और ग्रुप डांस में लोक नृत्य प्रस्तुतियों ने मन मोहा । कालबेलिया नृत्य , लावादी नृत्य , राई नृत्य , आदि में स्टूडेंट्स ने प्रस्तुति दी । बुधवार को युवा उत्सव में पेंटिंग कम्पटीशन, लोक गायन और सुगम गायन का आयोजन किया जायेगा । फोक डांस के रंग
गीतांजलि कॉलेज में युवा उत्सव 2014 -15 का की शुरुआत सोलो और ग्रुप डांस कम्पटीशन से हुई । कुल 11 नृत्य प्रस्तुतियों में गरबा राजस्थानी (गुमर) छतीसग़ढ़ी एवं मारवाड़ी लोकनृत्य शामिल थे । सोलो डांस कम्पटीशन में फर्स्ट सोनम साहू (कथक), सेकंड ख्याति सक्सेना ने प्राप्त किया ।
ग्रुप डांस कम्पटीशन में फर्स्ट दिव्या तिवारी एवं समूह (राजस्थानी नृत्य) ने प्राप्त किया । सेकंड और थर्ड रैंक दामिनी एवं समूह (छतीसग़ढ़ी गोंड नृत्य ) और रेणुका लहरिया एवं समूह (छतीसग़ढ़ी) , रिंकी जैन एवं समूह (राजस्थानी होली नृत्य) ने प्राप्त किया । प्रतियोगिता में निर्णायकगण डॉ एफ बी बक्ष , डॉ शैलजा सोनी और डॉ मंजू शर्मा थे ।


अटल बिहारी हिन्दी विवि ने शुरू किया गर्भ में अभिमन्यु बनाने का प्रशिक्षण
गर्भस्थ शिशुओं पर दो दिनी सेमिनार का आयोजन

भोपाल। वह दिन दूर नहीं जब दंपती अपनी संतान में जैसे संस्कार चाहते हैं, गर्भवती महिलाओं के माध्यम से वे आने वाली पीढ़ी में पहुंचा दिये जायेंगे। यदि वह चाहती हैं कि उनकी संतान डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बने तो इस प्रचीन पद्धति के अधुनातन प्रयोग के द्वारा यह भी संभव हो सकता है। महाभारत में जिस तरह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा मिल गई थी वैसी ही महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु को भारतीय मूल्यों की शिक्षा दिए जाने की तैयारी प्रदेश के एकमात्र हिन्दी विश्वविद्यालय में शुरू हो गई है। विवि विभिन्न स्थानों पर गर्भ तपोवन केंद्र खोलने जा रहा है, जिनमें गर्भवती महिलाओं को योग, प्रार्थना और ध्यान के साथ महिला को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित रखकर गर्भस्थ शिशु को संस्कार सिखाए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में गर्भस्थ शिशुओं पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन गुरूवार को विशेषज्ञों की ओर से आंगनबाड़ी, शिक्षक और गर्भस्थ महिलाओं को गर्भ में शिशुओं की देखभाल सहित अन्य जानकारियां दी गर्इं।
कार्यशाला में अहमदाबाद के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद भाई शाह ने बताया कि विश्वभर में ऐसे चार विश्वविद्यालय हैं जो बच्चों को लेकर उनके युवा होने तक उन्हें शिक्षित करते हैं। लेकिन यूके, साउथ अफ्रिका, चीन के संघाई तथा युरोपीयन कंट्री समूह के इन विश्वविद्यालयों में सात साल के होने के बाद किसी बालक को प्रवेश मिलता है और वह चौदह वर्ष के होने तक वहां रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है जबकि हमारे देश में जो गुजरात में चाइल्ड यूनिवर्सिटी है वहां बालक का प्रवेश ऋणात्मक नौ यानि गर्भ में ही कर लिया जाता है। फिर उसके जन्म लेने के बाद वह अ_ारह साल के होने तक हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षण लेता है।
श्री शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय गर्भस्थ महिलाओं को उत्तम संतान के लिए किस तरह के संस्कारों का एक मां को पालन करना चाहिए, यह आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में तपोवन रिसर्च सेंटर के नाम से दो अक्टूबर 2010 से यह उपक्रम शुरु किया गया है। इसके बाद अब मध्यप्रदेश के शहरों में भी तपोवन केन्द्र की स्थापना करने की तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी केरीयर आधारित शिक्षा दे रही है ताकि कोई बच्चा भविष्य में बेरोजगार न रहे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपनी इस शिक्षण प्रणाली के तहत चार आयामों को जोड़ा है। पहला शोध, दूसरा शिक्षण तीसरा-प्रशिक्षण और चौथा-विस्तारण है जो कि भारतीय संकल्पना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आधारित है।
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में दो अक्टूबर से गर्भ संस्कार में नौ माह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने संबंधी कोर्स की जानकारी देते हुए गुजरात से आईं ज्योति बेन थानकी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को नौ महीने तक सिखाया जाएगा की बेहतर शिशु को जन्म देने के लिए उन्हें किन संस्कारों का पालन करना चाहिए। विवि इस ट्रेनिंग के दौरान की हर दिन की गतिविधियों का रिकार्ड रखेगा ताकि आगे इस पर अनुसंधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गर्वस्थ महिलाओं के लिए ऐसे काउंसलर रखे जाना चाहिये जो माता बनने जा रही स्त्रियों से आत्मीय भाव के साथ वार्तालाप कर सकें। एक अच्छे संस्कारित शिशु निर्माण के पीछे निश्चित ही तपोवन रिसर्च सेन्टर में इन काउंसलरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में इस कार्य के लिये उन्हीं महिलाओं को आगे आना चाहिये जिनमें इस प्रकार की स्वप्रेरित क्षमता हो, न कि धन कमाने के उद्देश्य से काउसंलर बनने के प्रयास करने चाहिये।
कार्यशाला में चिल्ड्रन विश्वविद्यालय की संयोजिका तर्पणा बेन ने भी अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि गर्भ के दौरान किसी भी स्त्री के लिये क्या आवश्यक है और क्या नहीं इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। इसलिये गर्भ संस्कार तपोवन केन्द्र में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि स्त्री को खाने में क्या दिया जाये, उसका श्रृंगार कैसा हो, वह अधिक से अधिक प्रस्नन कैसे रह सकती है, उसके लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये ।
अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा ने कहा कि गर्भ से ही मनुष्य की शिक्षा आरंभ होती है। महाभारत में अभिमन्यु की गर्भ में चक्रव्यूह तोडऩे की कला सीखने की कहानी से हम सब परिचित हैं। गर्भावस्था ही संस्कार सिंचन का अति उपयुक्त समय है। इसलिए मां को गर्भावस्था के प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रयोग विदेशों में होता है तो उस पर सभी सहजता से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब वे प्रयोग भारत में होता है तो हमारे ही लोग उसे कपोल कल्पना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में ऐसी जो समाज की धारण बन गई है उस धारणा को तोडऩे में निश्चित ही हिन्दी विश्वविद्यालय का यह नवीनतम प्रयास सफल होगा। अभी इस गर्भ संस्कार तपोवन केंद्र परियोजना में महिलाओं को गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरूआत भोपाल से की जा रही है। इसके बाद इसे अन्य शहरों के साथ ही ट्राइबल क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विवि ने गुजराज की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी से करार किया है।
उन्होंने कहा कि देश में अभी यह कोर्स केवल चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है। इस कोर्स के लिए सिलेबस को गुजराती से हिंदी में अनुवादित किया जा रहा है। कोर्स के संचालन के लिए विवि महिला एवं बाल विकास विभाग से सहयोग लेगा ताकि अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्रो. छीपा ने कहा कि जैसे महाभारत में जिस तरह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा मिल गई थी वैसी ही महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु को भारतीय मूल्यों की शिक्षा इस कोर्स के माध्यम से दी जाएगी।

नि : शुल्क रहेगा पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम गर्भस्थ स्त्रियों के लिए रहेगा। पाठ्यक्रम 9 माह का होगा। इस अवधि में गर्भस्थ स्त्रियों को निर्धारित तपोपन केंद्र में रोज 3 घंटे के लिए आना होगा। एक तपोवन केंद्र में 15 से 25 महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी। इन तीन घंटों में अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। गुजरात विवि के कुलपति हर्षत भाई शाह ने दावा किया है इस पाठ्यक्रम के जरिए दंपत्ती जैसी संतान की चाहत रखेंगे, उन्हें वैसी संतान उन्हें प्राप्त होगी।


राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति
भोपाल। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 18 सितंबर कर दी गई है। दोनों परीक्षा के आवेदन के लिए एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवेदन की सुविधा राज्य शासन द्वारा दी गई है। पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि पर अनेक जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कियोस्क पर विद्यार्थियों की भीड़ होने के कारण अंतिम तिथि में 3 दिवस की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने समस्त जिलों के कलेक्टर को आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि संबंधी सूचना की जानकारी देते हुए परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को सम्मिलित करवाने का अनुरोध किया है। केन्द्र ने सभी कलेक्टर से अपेक्षा की है कि वे अपने स्तर पर उक्त परीक्षाओं के लिये आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा करें।
उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन-पत्र की प्रति एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से नि:शुल्क प्राप्त होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति के आधार पर विद्यार्थी कियोस्क के माध्मय से ऑनलाइन नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 500 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। परीक्षा के लिए शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को उनके संपूर्ण विद्यार्थी काल के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें कक्षा 12वीं तक की शालेय शिक्षा के लिए 1250 रुपये प्रतिमाह एवं महाविद्यालयीन शिक्षा, पी.एच.डी. आदि तक 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति विद्यार्थी को प्राप्त होती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए शासकीय अथवा अशासकीय किसी भी विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।


डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याएँ हल होंगी
भोपाल। राज्य शासन प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याएँ सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। वित्त एवं जल-संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया ने यह आश्वासन प्रदेश के उप अभियंताओं को आज सर विश्वेसरैया की 154वीं जयंती पर मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन भोपाल द्वारा आयोजित 'अभियंता दिवस समारोह' में दिया।
वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि डॉ. मोक्षगुण्डम विश्वेसरैया की विलक्षण प्रतिभा और अप्रतिम उपलब्धियों के कारण ही उन्हें भारत सरकार ने 'भारत रत्न' और ब्रिटिश हुकूमत ने 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। सर विश्वेसरैया बाँध निर्माण, पानी बँटवारा, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, पानी शुद्धिकरण, शिक्षा, ऊर्जा आदि अनेक क्षेत्र में देश के लिये आधार प्रणाली को विकसित करने के लिये जाने जाते हैं। डॉ. विश्वेसरैया की गिनती देश के महान इंजीनियर ही नहीं कुशल योजनाकार और प्रशासक के रूप में भी होती है। प्रदेश के इंजीनियर उनकी जीवनी पढ़ें और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। श्री मलैया ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियर ग्रामीणों को बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने के लिये प्रेरित करें।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे मध्यप्रदेश की उन्नति में प्रदेश के अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान शासन का कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख है। इंजीनियरों की पदोन्नति के लिये भी प्रयास किये जायेंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी विसंगति दूर होने से प्रदेश हित भी होगा। श्री गुप्ता ने अभियंताओं का आव्हान करते हुए कहा कि हम सब निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करेंगे तभी स्वर्णिम मध्यप्रदेश का निर्माण होगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह तोमर ने अतिथियों को प्रतीक-चिन्ह भेंट किये। कार्यक्रम में प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री पी.के. कटारे, परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग श्री विजय कुमार वर्मा, एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उप अभियंता उपस्थित थे।
इस अवसर पर उप अभियंताओं ने राष्ट्र-हित, प्रदेश-हित में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने का संकल्प भी लिया। अभियंता दिवस पर एसोसिएशन की जिला इकाइयों द्वारा अस्पतालों में नि:शुल्क फल-औषधि वितरण, रक्तदान और वृक्षारोपण भी किया गया।


'अमेरिकन एजुकेशन' पर विशेष कलेक्शन की लॉन्चिंग
यू एस कांसुलेट मुंबई ने स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी को भेजा है यह विशेष कलेक्शन

अगले साल अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए अमेरिकी सरकार ने स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में एक विशेष कलेक्शन भेजा है अमेरिकी उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न कोर्सेज,उनमें एडमिशन के नियम, एडमिशन के लिए जरुरी परीक्षाएं और भारतीय छात्रों के लिए उपलब्ध 'स्कॉलरशिप्स' की जानकारी से भरपूर यह कलेक्शन इस मंगलवार (16 सितम्बर) से लाइब्रेरी के डिस्प्ले पर लगा दिया जायेगा
सितम्बर 2015 में शुरू होने वाले अमेरिका के अगले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. अक्टूबर -नवंबर में दुनिया भर के लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ने के लिए विविध परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगें। भोपाल से भी हर साल हज़ारों छात्र अमेरिका में पढ़ने के लिए 'GRE /GMAT /SAT और TOEFL देते हैं.
चूँकि भोपाल में अमेरिकी सरकार का कोई आधकारिक सेंटर मौजूद नहीं है इसलिए छात्रों को कई बार जरुरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। एडमिशन के सीजन में छात्रों को इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए 'अमेरिकन कांसुलेट मुंबई' ने जरुरी किताबों का एक विशेष कलेक्शन तैयार कर स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भेजा है
यह कलेक्शन एक सप्ताह तक लाइब्रेरी के डिस्प्ले पर उपलब्ध रहेगा जिसे शहर का कोई भी व्यक्ति आकर पढ़ सकता है उसके बाद यह कलेक्शन लाइब्रेरी के 'अमेरिकन शेल्फ' में शामिल कर दिया जायेगा

कलेक्शन एक नज़र में :-

कलेक्शन का नाम - अमेरिकन एजुकेशन कलेक्शन
किस बारे में है - अमेरिकन हायर एजुकेशन पर
कब लॉन्च होगा - मंगलवार 16 सितम्बर
कहाँ लॉन्च होगा - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी

किसने भेजा है - यू एस कांसुलेट जनरल मुंबई ने

कब तक डिस्प्ले पर रहेगा - 21 सितम्बर तक


पटेल कॉलेज का उत्कृष्ट परिणाम
भोपाल। पटेल ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस के छात्रों ने आरजीपीवी भोपाल दुवारा घोषित चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है । परीक्षा परिणामों के मुताबिक पटेल कॉलेज ऑफ़ फॉर्मन्सी के चौथे सेमेस्टर में अहमद राजा व अजीत कुमार पटेल ने 83.5 प्रतिशत अंक अर्जित कर कॉलेज में प्रथम स्थान, रवि केशरवानी नें 82.7 प्रतिशत ke साथ दिूतीय एवं संजय कुमार पटेल व सोहेल खान ने 81.3 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया । छात्रों की इस उपलब्धि पर ग्रुप की चेयरमैन प्रीति पटेल, वाइस चेयरमैन अजीत सिंह पटेल , डायरेक्टर डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह , प्रिंसिपल सीजे वर्मा सहित समस्त वरिष्ठ शिक्षकों ने शुभकामनाएँ दी |

बीओआई ने किया उच्च शिक्षा ऋण शिविर का आयोजन
भोपाल। बैंक ऑफ़ इंडिया के तत्वाधान में मोतीलाल नेहरू विज्ञानं महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ऋण शिविर का आयोजन किया गया । इस शिविर में १८ बैंक ने भाग लिया । शिविर के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया , भोपाल अंचल के आंचलिक प्रबंधक राजीव कुमार गुप्ता एवं पीसी शर्मा सीओ जिला पंचायत , भोपाल के दुवारा छात्रों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए| इस अवसर पर श्री गुप्ता ने छात्रों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए प्रोत्साहित किया और कहा की बीओआई शिक्षा के क्षेत्र में सदेव आगे रहेगा । श्री रजनीश ने सूचना दी की शिविर के दौरान ५८ छात्रों को उच्च ऋण संबंधी मार्गदर्शन दिया गया तथा २५ छात्रों की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण की गई|

एसआईआरटीएस की 3 छात्राओं को मिला चांसलर अवॉर्ड
भोपाल। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड साइंस के सीएस विभाग के आरती, प्राची सिंह एवं इलेक्ट्रिकल विभाग की मुबासरा सजदा खान को आरजीपीवी चांसलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं आरजीपीवी के चांसलर राम नरेश यादव द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार समारोह में मप्र के तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, आरजीपीवी के वाइस चांसलर डॉ. पियूष त्रिवेदी एवं अन्य सम्मानीय सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर छात्राओं को २० हज़ार रुपए का चेक एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर सागर समूह के चेयरमैन इंजी। संजीव अग्रवाल, समूह के कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रशांत जैन एवं संस्थान के निदेशक डॉ. अखिलेश उपाध्याय ने छात्राओं को बधाई दी।

स्कोप ग्रुप में विवेकानंद महोत्सव पर रेस
भोपाल। स्कोप कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में भारत जागो दौड़ और राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विवेकानंद के संदेशों के प्रचार -प्रसार के लिए इंटर कॉलेज रिले रेस का आयोजन किया गया। रेस स्कोप कॉलेज से प्रारम्भ होकर भाभा कॉलेज तक पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र ध्वज लेकर इस रेस में उपस्थित थे। स्कोप कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में भारत जागो दौड़ और राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विवेकानंद के संदेशों के प्रचार -प्रसार के लिए इंटर कॉलेज रिले रेस का आयोजन किया गया। रेस स्कोप कॉलेज से प्रारम्भ होकर भाभा कॉलेज तक पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र ध्वज लेकर इस रेस में उपस्थित थे।

कॉर्पोरेट में स्वामी विवेकानंद पर व्याख्यान
भोपाल। कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं पद चिन्हों पर व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें मप्र शासन के शिक्षण संचालनालय से आये हुए अतिथि धीरेन्द्र चतुर्वेदी ने इंस्टीट्यूट के छात्रों एवं शि क्षकगणों को सम्बोधित किया । श्री चतुर्वेदी ने अपने वक्तव्य में छात्र समुदाय से रूबरू होते हुए देश के राष्ट्रीय गौरव स्वामी विवेकानंद के जीवन से छात्रों को अवगत कराया एवं उनके दुवारा स्थापित उदेशों पर चलने के लिए प्रेरित किया।

पाँच स्टूडेंट्स का चयन
भोपाल। पटेल ग्रूप ऑफ इंस्टीटयूशस में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कंपनी फाइजन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की ओर से बी.ई 2014 बेच के स्टूडेंट्स के लिए केम्पस आयोजित किया गया , जिसमे 100 से अधिक स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया | रिटर्न टेस्ट , टेक्निकल इंटरव्यू और एच. आर तीन चरणों की प्रक्रिया के बाद पाँच चयन किया गया| इस अवसर पर ग्रूप की चेयरपर्सन प्रीति पटेल , ईडी अजीत सिंह पटेल ने स्टूडेंट्स को बधाई दी|

फेक्ल्टी ड़वलमेंट प्रोग्राम
भोपाल। मिलेनियम ग्रुप ऑफ़ इंस्टीटूशन में फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया । इसके मुख्या अतिथि डॉ. एम. के. उपरीत ने तकनिकी शिक्षा के डायरेक्टर डॉ आर. एन. एस. यादव ने सभी व्याख्याओं को मार्गदर्शन दिया । इसका आयोजन संघनक विज्ञानं अभियांत्रिकी विभाग के विभागध्यक्ष प्रो. एस आर यादव के समन्वय में वयाख्यायों की मदद से किया गया, जिसे चेयरमैन इंजीनियर विनोद यादव ने तकनीकी शिक्षा के चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रगतिशील कदम बताया ।

"स्पिन -या -यार्न" से निकली 06 नई कहानियाँ"
शेक्सपियर की 450 वीं जयंती पर 'क्लब इंक' का आयोजन

हॉल में स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरती है , हर कोई कुछ देर उस तस्वीर को ध्यान से देखता है, और फिर अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें कुछ ही देर में उस तस्वीर पर एक कहानी बुनना है,
तस्वीर एक है पर सबके देखने और समझने का नजरिया है इसलिए एक ही तस्वीर को देखकर सबके मन में अलग अलग ख्याल आये हैं , अब मॉडरेटर उस तस्वीर पर आधारित एक कहानी शुरू करती हैं और कुछ देर बोलकर कहानी पहले प्रतियोगी को सौंप देती है , पहले प्रतियोगी ने उस तस्वीर से जो समझा था उसे इस स्टोरी में फिट करता है और फिर कहानी को दूसरे के हाथ में सौंप देता है
ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि एक अच्छी कहानी तैयार नहीं हो जाती है , कहानी के बीच में अगर कोई प्रतियोगी ढीला पड़ता दिखाई देता है तो मॉडरेटर उसे एक प्रॉम्प्ट दे देती है और वो पुनः पूरे उत्साह से कहानी बुनने में जुट जाता है
एक कहानी बनते ही स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर उभरती है , लोग गौर से तस्वीर को देखते हैं और दूसरी कहानी बुनना शुरू कर देते है , दूसरी के बाद तीसरी ,चौथी,पांचवीं और छठवी कहानी।
यह नज़ारा था आज स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित हुए स्पिन या यार्न नामक कार्यक्रम का.
क्लब इंक ने शेक्सपियर की जयंती कुछ अलग अंदाज़ में मनाने के लिए इस गतिविधि का आयोजन किया था
हालांकि भोपाल के पाठकों के लिए यह एक नयी विधा थी फिर भी लोगों ने इसमें पूरे उत्साह से भाग लिया
इसमें शामिल हुए अधिकाँश प्रतियोगी स्कूली छात्र थे जो बिना किसी संकोच या हिचक के इसमें बाद चढ़कर भाग ले रहे थे

06 फोटोज पर आधारित थी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता 06 फोटोज पर आधारित थी जो दुनिया भर के रीडर्स ने इस प्रतियोगिता के लिए क्लब इंक के पास भेजीं थीं.इन फोटोज को ब्राज़ील ,टर्की ,इंग्लैंड एवं अमेरिका के स्कूली छात्रों ने भेजा था

प्रतियोगिता का संचालन क्लब इंक की प्रमुख 'देवांशी खेत्रपाल' ने किया तथा मॉडरेटर की भूमिका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर 'एकता सरीन ' ने निभाई

शेक्सपियर' पर केंद्रित विशेष न्यूज़ लेटर
स अवसर पर क्लब इंक ने 'शेक्सपियर' पर केंद्रित एक विशेष न्यूज़ लेटर भी जारी किया , इंक लेट के नाम से जारी किये गए इस न्यूज़ लेटर में शेक्सपियर के जीवन से संवंधित दुर्लभ जानकारी को शामिल किया गया है


शेक्सपियर जयंती पर 'स्पिन -आ - यार्न'
"मिलकर बुनिये अपनी कहानी"

महान नाटककार एवं कहानीकार 'विलियम शेक्सपियर' की 450 वी जयंती के अवसर पर 'क्लब इंक' एक अनोखी साहित्यिक गतिविधि का आयोजन कर रहा है
25 अप्रैल को सायं 5 बजे 'स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी' में आयोजित होने वाली इस गतिविधि को 'स्पिन -आ - यार्न' नाम दिया गया है
अब धीरे धीरे गुमनाम होती जा रही यह साहित्यिक गतिविधि ''स्पिन -आ - यार्न' कभी स्कूल/कॉलेज में सबसे लोकप्रिय लिटरेरी एक्टिविटी हुआ करती थी

क्या होती है "''स्पिन -आ - यार्न' एक्टिविटी

यह कुछ लोगों द्वारा मिलकर कहानी बनाने की मनोरंजक एवं रचनात्मकता से भरपूर एक्टिविटी है. एक्टिविटी की शुरुआत में 'मॉडरेटर' एक कहानी बोलना शुरू करता है थोड़ी सी कहानी बताने के बाद वह आगे की कहानी बनाने का काम पहले प्रतियोगी को दे देता है ,पहला प्रतियोगी अब तक की कहानी को समझकर अपनी क्रिएटिविटी से कहानी को आगे बढ़ाता है
पहले प्रतियोगी का समय खत्म होते ही कहानी दूसरे प्रतियोगी के हाथ में आ जाती है , अब दूसरा प्रतियोगी अपनी समझ के अनुसार कहानी को आगे बढ़ाता है और फिर ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती जाती है और अंत में सबकी समझ और रचनात्मकता से एक पूरी कहानी तैयार हो जाती है
इस एक्टिविटी में 'मॉडरेटर' की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है , मॉडरेटर हर प्रतिभागी के सोचने का समय,डायरेक्शन एवं लिमिटेशन तय करता है, और प्रतियोगी को उस सीमा के भीतर रहते हुए कहानी बुनना होती है

कार्यक्रम के बारे में

नाम - ''स्पिन -आ - यार्न'
कब - 25 अप्रैल 2014 (शुक्रवार)
समय - सायं 5 बजे
स्थान - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी
आयोजक - क्लब इंक
भाषा - केवल अंग्रेजी
मॉडरेटर - एकता सरीन (इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर )

भाग लेने के लिए
- कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए ओपन है
- पूर्व रजिस्ट्रेशन आवश्यक है
- रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है
- रजिस्ट्रेशन हेतु लाइब्रेरी हेल्प डेस्क पर कॉल करें (2553765 /2553767 )


ऑनलाइन फॉर्म भरने में छात्रों के छूट रहे पसीने
भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन एडमिशन करवाने के निर्देश दिए हैं। नए शिक्षण सत्र के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों में मई के दूसरे सप्ताह से एडमिशन शुरू हो जायेंगे। जिन निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में सर्वर की गति धीमी होने अथवा सर्वर डाउन रहने के कारण १ फार्म भरने में २ घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। एमपी ऑनलाइन ने वर्ष २०१३ से नए कियोस्क को अनुमति देना बंद कर दिया है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने अभी निजी और शासकीय शिक्षण संस्थानों को सत्र २०१४ के एडमिशन पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल एडमिशन प्रक्रिया में देरी होने के कारण छात्रों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रवेश की शर्तें पूरी की थीं। इससे दस्तावेजों के गम होने की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश के सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। ऐसे में कहाँ नए कियोस्क नहीं बन पा रहे हैं, वहीं पुराने कियोस्क सेंटर्स अभी से फॉर्म लोडिंग का बोझ नहीं उठापा रहे हैं। मई और जून माह में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस दौरान बरकतउल्ला विवि, जीवाजी विवि, और जबलपुर के रानी दुर्गावती विवि से सम्बंधित कॉलेजों के फार्म भरे जायेंगे।

गणतंत्र दिवस पर हुआ "विकी कॉन्स्टी " का आयोजन


Our Correspondent :28 January 2014
भोपाल। 26 जनवरी को स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में युवाओं के लिए "भारतीय संविधान " पर एक ओपन क्विज आयोजित की गयी। 20 वर्ष तक के छात्रों के लिए आयोजित इस क्विज में 86 टीम्स ने भाग लिया।
पांच राउंड्स में आयोजित इस क्विज में भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से जुड़े 150 से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूंछे गए

कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है

कार्यक्रम - विकी कॉन्स्टी

क्या था आयोजन -भारतीय संविधान पर क्विज
किसके लिए - 20 वर्ष तक के युवाओं के लिए
कब हुई - 26 जनवरी को
कहाँ हुई - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल
आयोजक - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी एवं लीगल एज टुटोरिअल

क्विज मास्टर - हर्ष गगरानी (प्रसिद्ध लेखक व क्विज मास्टर)
कुल प्रतिभागी - 172 (86 टीम्स )
कुल राउंड्स - 05
पुरूस्कार - 5000 रुपये के पुरूस्कार,ट्रॉफी एवं मेडल्स

विजेताओं के नाम -
प्रथम - जागृति गुप्ता एवं प्रत्युष सिंह (झांसी की टीम)
द्वितीय - हिमांशु गुप्ता एवं मयंक देवांगन (भोपाल)
तृतीय - सत्यम बरोलिया एवं सारांश सैनी (भोपाल )

राउंड्स का विवरण

प्रथम राउंड - स्क्रीनिंग राउंड (इसमें एक निबंध दिया गया था जिसके बीच में मौज़ूद खाली स्थानों को भरना था )
दूसरा राउंड - शब्द को पहचानें (4 चित्रों को जोड़कर एक संवैधानिक शब्द निकालना था )
तीसरा राउंड - केस ऑफ़ मिस्सिंग लिंक (चार शब्द,व्यक्तियों या प्रावधानों में कॉमन चीज़ को ढूंढना था )
चौथा राउंड -टाइम लाइन को सही क्रम में जमाएं
पांचवां राउंड - रैपिड फायर राउंड

प्रमुख प्रश्न

प्रश्न - प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का भारतीय संविधान से क्या कनेक्शन था
उत्तर - इन्होने संविधान की पहली प्रति अपने हाथों से लिखी थी

प्रश्न - अटल बिहारी बाजपेई ने किस घटना के बाद हमेशा से चले आ रहे लोकप्रिय नारे "जय जवान जय किसान " मैं "जय विज्ञान " को जोड़ा था
उत्तर - पोखरण परीक्षण के बाद

प्रश्न - देश में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग कब और कौन से चुनाव में हुई थी
उत्तर - गुजरात नगरीय निकाय चुनाव 2010

प्रश्न - किसे भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है
उत्तर - मौलिक अधिकार (भाग तीन )

प्रश्न - किस प्रधानमन्त्री ने पहली बार भारत में "अल्पमत सरकार" बनाई थी
उत्तर - चौधरी चरण सिंह


गणतंत्र दिवस पर "विकी-कॉन्स्टी"
भारतीय संविधान पर ओपन क्विज

Our Correspondent :24 January 2014
भोपाल। इस गणतंत्र दिवस पर शहर के युवाओं को संविधान से जोड़ने और उनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी 'भारतीय संविधान' पर केंद्रित एक ओपन क्विज का आयोजन कर रही है 20 वर्ष तक की आयु वाले छात्रों के लिए आयोजित इस क्विज के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी तक कराये जा सकते हैं. क्विज अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी और विजेताओं को 5000 रुपये कीमत के पुरूस्कार दिये जायेंगे
कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है -

कार्यक्रम का नाम - विकी कॉन्स्टी
क्या है कार्यक्रम - भारतीय संविधान पर क्विज
कब - 26 जनवरी 2014 को
अवसर- गणतंत्र दिवस
स्थान - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी (पूर्व ब्रिटिश लाइब्रेरी)

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

कौन भाग ले सकता है - 20 वर्ष तक की आयु के छात्र
रजिस्ट्रेशन - पूरी तरह से निःशुल्क हैं
कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है - लाइब्रेरी हेल्प डेस्क पर 2553765 पर कॉल करके
टीम - 02 मेंबर्स की टीम में
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 25 जनवरी 2014

क्विज के बारे में

राउंड्स

पहला राउंड - लिखित स्क्रीनिंग
दूसरा राउंड - मौखिक राउंड

पुरूस्कार - 5000/ रुपये की कीमत के पुरूस्कार


आईसेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च सेंटर शुरू
Our Correspondent :11 April 2014
भोपाल। आईसेक्ट विश्वविद्यालय का माइक्रोसॉफ्ट के साथ किये करार का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में हुआ । समाहोह में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जे. एन. कंसोटिया मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर सुमित सलूजा, आईसेक्ट विवि के कुलाधिपति संतोष चौबे, कुलपति वीके वर्मा, उपकुलपति अमिताभ सक्सेना, कुलसचिव विजय सिंह एवं आईसेक्ट के डायरेक्टर सिद्दार्थ चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित थे । संतोष चौबे ने इस अवसर पर बताया की इस पार्टनरशिप का उद्देश्य इंडस्ट्रीज एवं आईसेक्ट विवि के बीच की साझेदारी को और भी सुदृढ़ करना है, जिससे रोजगार के कई अवसर खुल सके |

विश्वविद्यालय परिसर राजनीति का अखाड़ा न बनें- राज्यपाल
Our Correspondent :18 January 2014
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसरों का माहौल रचनात्मकता से ओत-प्रोत होना चाहिए ताकि छात्रों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो। राज्यपाल आज राजभवन में महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 46वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन इस प्रकार की व्यवस्था करें कि विश्वविद्यालय परिसर राजनीति का अखाड़ा न बने और न ही अराजकता के केन्द्र। श्री यादव ने जोर देकर कहा कि किसी भी कीमत पर रैगिंग की घटना स्वीकार नहीं की जायेगी। शिक्षा का ऐसा प्रबंध किया जाये कि अध्ययनरत विद्यार्थी चरित्रवान, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करके ही निकलें। उन्होंने कहा कि न केवल पाठ्यक्रमों को समय पर पूर्ण किया जाये बल्कि परीक्षाफल भी समय पर घोषित किये जाएं और उपाधियाँ भी समय पर वितरित की जायें।
राज्यपाल श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ग्राम विकास के दर्शन का ग्रामोदय विश्वविद्यालय शाश्वत प्रेरणा-स्रोत है। महात्मा गाँधी और नानाजी देशमुख जैसे महापुरूषों के ग्राम स्वराज्य के सपनों को साकार करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। श्री यादव ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय परिवार प्राथमिकता के साथ विद्यार्थियों के जीवन के लिए आधार-भूमि तैयार करने वाले पठन-पाठन और शैक्षणिक कार्यों का संचालन करेगा।

पूर्व कुलपति के विरुद्ध शिकायतों की जाँच होगी

बैठक में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के विरुद्ध शिकायतों की जाँच धारा 44 के तहत करवाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक जाँच समिति का गठन किया जायेगा। जाँच समिति पूर्व कार्यवाहक कुलपति पर अदालत में चल रहे प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों और शिकायतों की जाँच करेगी।
बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव कृषि श्री बी.एस. धुर्वे, कुलपति प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, प्रतिकुलपति प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी और विख्यात वैज्ञानिक उपस्थित थे।


तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्यों को दी जायेगी विजन विकास की ट्रेनिंग
Our Correspondent :18 January 2014
भोपाल। मप्र के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने शुक्रवार को क्रिस्प में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और आई.टी.आई. के प्राचार्यों के विजन विकास के लिये क्रिस्प में तीन दिन का प्रशिक्षण दिलवायें। फरवरी माह में ही दो बेच में पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिलवाया जाये।
श्री गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण के लिये बेहतर माड्यूल बनायें। उन्होंने क्रिस्प में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों से भी चर्चा की। श्री गुप्ता ने कहा कि इनके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद स्व-रोजगार स्थापित करने वाले प्रशिक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन भी दिलवायें। श्री गुप्ता ने मल्टीमीडिया, कार मेकाट्रॉनिक्स, आई.टी. आदि कक्ष में जाकर वहाँ चल रहे प्रशिक्षण को भी देखा।
क्रिस्प द्वारा अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति के युवक-युवतियों को गारमेंट मेकिंग, फर्नीचर डिजायनिंग, कार मेकाट्रानिक्स, मशीन टूल आपरेशन और कम्प्यूटर अकाउंटिंग का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
क्रिस्प के सी.ई.ओ. श्री मुकेश शर्मा ने जानकारी दी कि एस.जी.एस.वाई. स्पेशल प्रोजेक्ट में अभी तक 2614 युवा को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से 2074 युवा रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। श्री शर्मा ने अन्य कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।
इस मौके पर संचालक तकनीकी शिक्षा श्री अरुण नाहर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


विद्यार्थियों से अधिक शुल्क लेने वालों के विरुद्ध करवायें एफआईआर
Our Correspondent :18 January 2014
भोपाल। विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने वाले इंजीनियरिंग एवं बी.एड. कॉलेजों के विरुद्ध एफ.आई.आर. करवायें। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की बैठक में कही। श्री गुप्ता ने कहा कि साल में कम से कम एक बार प्रायवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण जरूर करें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। यदि विद्यार्थी संस्था को छोड़ता है, तो उसकी कॉशन मनी और मूल दस्तावेज वापस किये जायें।

अनियमितता पर संबद्धता समाप्त होगी

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों की विश्वविद्यालय से संबद्धता की शर्त में यह शामिल करें कि संस्था में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता पाये जाने पर संबद्धता स्वमेव समाप्त होगी।
सभी इंजीनियरिंग एवं बी.एड. कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में डाली जाये। इसके लिये सभी विद्यार्थियों के बैंक खाते भी खुलवायें।

हेल्प लाइन नम्बर

श्री गुप्ता ने कहा कि विनियामक समिति और तकनीकी शिक्षा संचालनालय में विद्यार्थियों के लिये हेल्प लाइन नम्बर प्रारंभ किये जायें। इस नम्बर में विद्यार्थी फीस, छात्रवृ‍त्ति सहित अन्य समस्याओं की शिकायत कर सकेगा। प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जाये। हेल्प लाइन नम्बर को सभी कॉलेज में डिस्प्ले भी करवाया जाये। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बदनीयती से की गयी किसी भी गलती को माफ नहीं किया जाये।
समिति हर तीन वर्ष में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की फीस निर्धारित करती है। समिति को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं।

241 शिकायत निराकृत

सत्र 2013-14 में प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति को 270 शिकायत प्राप्त हुईं। इनमें 241 शिकायत का निराकरण हो चुका है।
बैठक में समिति के चेयरमेन श्री टी.आर. थापक एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।


विवेकानंद क्विज संपन्न
स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी एवं स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 151 वीं जयंती पर आयोजित "विवेकानंद क्विज" आज स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में संपन्न हुई
शहर के 400 युवाओं ने इस क्विज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. चार चरणों में आयोजित हुई स्क्रीनिंग के द्वारा 4 सर्वश्रेस्ठ टीमों का चयन किया गया जिनके बीच फाइनल क्विज का आयोजन किया गया.


कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है

कार्यक्रम - विवेकानंद क्विज
अवसर - स्वामी विवेकानंद की 151 वीं जयंती
आयोजन दिवस - रविवार 12 जनवरी
स्थान - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल

क्विज मास्टर - शिवेन्दु जोशी (नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी)

आयोजन टीम -

देवेन्द्र सिंह चौहान (IEHE भोपाल)
अनुभव उपमन्यु (MANIT भोपाल)
अभिषेक तिवारी (MANIT भोपाल )
चार्वी गुप्ता (IEHE भोपाल)
प्रकृति शाह (सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल भोपाल)

मुख्य अतिथि - श्री बी आर नायडू (प्रमुख सचिव,महिला एवं बाल विकास,मध्य प्रदेश शासन)

क्विज के विजेता -

प्रथम पुरूस्कार (रुपये 5000 /-) यश वर्मा एवं रोमिल तिवारी (MANIT भोपाल)
द्वितीय पुरूस्कार (रुपये 3000/- अभिषेक भार्गव एवं पल्लवी मालपानी (LNCT भोपाल)
तृतीय पुरूस्कार (रुपये 2000 /- चंद्रशेखर अग्रवाल एवं दीन दयाल (ऑडिटर जनरल ऑफिस)

स्क्रीनिंग राउंड

चार राउंड्स - हर राउंड में 50 टीमों ने भाग लिया
कुल प्रतिभागी - 400


"विवेकानंद क्विज"
स्वामी विवेकानंद की 151 वीं जयंती के अवसर पर इस रविवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, स्वराज संस्थान (संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन) के साथ मिलकर एक ओपन क्विज का आयोजन कर रही है
विवेकानंद क्विज के नाम से होने वाली यह क्विज सभी शहरवासियों के लिए ओपन और पूरी तरह से निःशुल्क है. किसी भी आयु वर्ग के 02 लोग अपनी एक टीम बनाकर इस क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
लाइब्रेरी की हेल्प डेस्क पर क्विज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. लाइब्रेरी में स्थान सीमित होने के कारण सबसे पहले रजिस्टर करने वालीं केवल 50 टीमें ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगीं
पूरी क्विज हिंदी में आयोजित होगी और सभी प्रश्न स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन पर आधारित होंगे। क्विज में भाग लेने वाले हर प्रतियोगी को स्वराज संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'युग प्रवर्तक विवेकानंद' उपहार स्वरुप दी जायेगी
क्विज के तीन विजेताओं को कुल 10 हज़ार रुपये के नगद पुरूस्कार दिए जायेंगें तथा पूरी क्विज 'रेडियो आज़ाद हिन्द' पर प्रासारित की जायेगी

कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है

कार्यक्रम का नाम - विवेकानंद क्विज
दिनांक - 12 जनवरी 2014 (स्वामी विवेकानंद जयंती/राष्ट्रीय युवा दिवस)
समय - सुबह 11 बजे
स्थान - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी,न्यू मार्किट भोपाल

क्विज का पैटर्न

थीम - स्वामी विवेकानंद का जीवन एवं दर्शन
स्क्रीनिंग राउंड्स - प्रथम राउंड एक स्क्रीनिंग राउंड होगा,इस लिखित राउंड में सभी 50 टीमें भाग लेंगीं
फाइनल राउंड - एक मौखिक राउंड होगा जिसमे स्क्रीनिंग से चयनित 4 टीमें भाग लेंगीं
क्विज का माध्यम -हिंदी

पुरूस्कार -

प्रथम - नगद पुरूस्कार 5000/- रुपये एवं ट्राफी
द्वतीय - नगद पुरूस्कार 3000/- रुपये एवं ट्राफी
तृतीय - नगद पुरूस्कार 2000/- रुपये एवं ट्राफी

क्विज टीम -

शिवेन्दु जोशी,अनुभव उपमन्यु ,देवेन्द्र सिंह चौहान,अभिषेक तिवारी,प्रकृति शाह
आयोजक - स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी एवं स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग,म प्र शासन)

क्विज में भाग लेने के लिए संपर्क करें

लाइब्रेरी हेल्प डेस्क (2553765 या 2553767)
स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी


अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट
Our Correspondent :12 November 2013
वाशिंगटन। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर रुपये के कमजोर होने का असर अब साफ दिखने लगा है। इसके चलते 2012-13 के शैक्षणिक सत्र में यहां पढ़ रहे छात्रों की संख्या में 3.5 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट जारी रही। 2012-13 के सत्र में भारत के 96 हजार 754 छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा इसके पूर्व सत्र की तुलना में 3.5 फीसद कम है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (आइआइई) द्वारा जारी 'एजुकेशनल एक्सचेंज डॉटा' रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में विदेशी छात्रों के पढ़ने के मामले में भारत 2001-02 से 2008-09 तक आगे रहा लेकिन वह अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में से 49 फीसद चीन, भारत और दक्षिण कोरिया के हैं। इस मामले में जहां चीन के छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहीं भारत और दक्षिण कोरियाई छात्रों की तादाद में कमी आ रही है। 2012-13 के सत्र में अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चीन के छात्रों की संख्या आठ लाख 19 हजार के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। आइआइई की डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट राजिका भंडारी ने कहा कि रुपये के कमजोर होने से भारतीय छात्रों का विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना बेहद महंगा हो गया है।


दुनिया के 400 शीर्ष विश्वविद्यालयों में पांच भारतीय
Our Correspondent :04 October 2013
लंदन। दुनिया की टॉप-400 विश्वविद्यालय की सूची में भारत की स्थिति पहले से सुधरी है। इस सूची में 2012 में जहां तीन विश्वविद्यालय थे वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर पांच हो गई है।
टाइम्स हॉयर एजुकेशन व‌र्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (टीएचईडब्ल्यूयूआर) 2013-14 में पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है जिसे 226-250 समूह में रखा गया है। इसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) दिल्ली और कानपुर ने 351-400 के समूह में स्थान प्राप्त किया है जबकि आइआइटी खड़गपुर की रैंकिंग में गिरावट आई है। इसे 226-250 के समूह से खिसका कर 351-400 के समूह में रखा गया है। हालांकि आइआइटी रुड़की ने 351-400 के समूह में अपना स्थान बरकरार रखा है। टीएचईडब्ल्यूयूआर के संपादक फिल बटी ने कहा कि इस परिणाम से भारत का उत्साह बढ़ना चाहिए क्योंकि टॉप-200 यूनिवर्सिटी में भारत का एक भी संस्थान नहीं है जबकि टॉप-400 विश्वविद्यालयों में अब इसके पांच विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं जो वैश्विक रैंकिंग में बढ़ रही प्रतिबद्धता का संकेत है। टीएचईडब्ल्यूयूआर के रैंकिंग विशेषज्ञ एलिजाबेथ गिबने ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
टॉप-400 रैंकिंग में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार तीसरे साल पहला स्थान हासिल किया है। जबकि दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हावर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को रखा गया है। पिछली बार हार्वर्ड विवि चौथे स्थान पर था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर से खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इनके अलावा रैंकिंग के टॉप-10 में मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पांचवां), प्रिंसटन यूनिवर्सिटी , यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज (सातवां), बर्कले (आठवां), यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (नौवां) व इम्पीरियल कॉलेज लंदन (दसवां) शामिल हैं।


अजा वर्ग के 20 लाख से अधिक विद्यार्थी को विभिन्न छात्रवृत्ति
Our Correspondent :03 October 2013
भोपाल। अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा शालाओं एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 20 लाख 21 हजार विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति दी जा रही है। वर्ष 2003 में विभाग द्वारा करीब 13 लाख विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा अजा वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिये वार्षिक आय-सीमा 2 लाख निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने यह आय-सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक की है। इसका उद्देश्य पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति का फायदा अधिक से अधिक अजा वर्ग के विद्यार्थियों को दिलाना है।

बच्चों के लिये अच्छी शिक्षा, शिक्षकों का सम्मान सरकार का ध्येय
Our Correspondent :02 October 2013
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों को भरपूर सम्मान देना राज्य सरकार का ध्येय रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लेकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की बुनियाद को मजबूत किया है। गुणवत्तायुक्त रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विस्तार हमारी कार्य-योजना में शामिल है।
मुख्यमंत्री सिवनी में आदिम-जाति कल्याण विभाग के छात्र जागृति शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शिक्षकों के हित में राज्य सरकार के फैसलों और कार्यो के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान कर उन्हें अभिनंदन-पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षाकर्मी, गुरुजी जैसे पदों को समाप्त कर मध्यप्रदेश सरकार ने समान कार्य समान वेतन के आधार पर शिक्षकों की दिक्कतें समाप्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के कल्याण के लिये भविष्य में और योजनाएँ अमल में लाई जायेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिये सुलभ शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के बच्चों के लिये महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉलेज का शिक्षण शुल्क मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने शहर में किराये का मकान लेकर पढ़ने वाले बच्चों के लिये किराया राशि का भुगतान करने का बड़ा फैसला किया है।
आदिम-जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा कि शिक्षा, विकास के मूल में है। शिक्षा के लिये जो कार्य मध्यप्रदेश में हुए वैसे देश में और कहीं नहीं हुए।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़, महाकौशल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री नरेश दिवाकर, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. ढालसिंह बिसेन, विधायक श्रीमती नीता पटेरिया, श्री कमल मर्सकोले एवं शशि ठाकुर तथा अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री के साथ सोफे पर बैठा निःशक्त गनपत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा कि सभा में आमजन के बीच दोनों पैरों से निःशक्त एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिये आतुर है। वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी भावनाएँ व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत उपस्थित अधिकारियों को निःशक्त को सम्मानपूर्वक लाकर उनके साथ सोफे पर बैठाने के लिये कहा। यह सुनते ही जन-समुदाय की हर्षमिश्रित प्रतिक्रिया हुई और निःशक्त भी आनंद तथा आश्चर्य से सराबोर हो गया। मुख्यमंत्री ने उससे बात की उसकी समस्याएँ सुनी और उसे 50 हजार रूपये का चेक प्रदान किया।


मध्यप्रदेश शिक्षा का हब बनेगा- उच्च शिक्षा मंत्री श्री शर्मा
Our Correspondent :02 October 2013
भोपाल। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का हब बनेगा। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने यह बात सतना जिले के मझगवाँ में शासकीय स्नातक महाविद्यालय का शुभारंभ करते हुए कही। श्री शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय भवन के लिये 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायेंगे।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से मझगवाँ में पॉलीटेक्निक कॉलेज भी खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि नवीन महाविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से कॉमर्स एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएँ भी प्रारंभ की जायेंगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में 90 से अधिक महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश में 12 विश्वविद्यालय भी प्रारंभ किये गये हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहाँ वर्ष 1993 में 8-10 गाँव के बीच एक प्राथमिक स्कूल हुआ करता था, वहाँ आज एक महाविद्यालय प्रारंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
बिरसिंहपुर में आईटीआई का शुभारंभ
तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सतना जिले के बिरसिंहपुर में नवीन आईटीआई का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान का नाम स्व. मोतीलाल अग्रवाल के नाम पर करने की भी घोषणा की। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से बिरसिंहपुर में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। इस मौके पर विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार ने भी विचार व्यक्त किये।


अब सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति
Our Correspondent :18 September 2013
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार अब सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देगी। श्री चौहान आज सिवनी जिले के केवलारी में 11 करोड़ रुपये से अधिक के 23 कार्य का भूमि-पूजन तथा लोकार्पण कर रहे थे।
श्री चौहान ने प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत के क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि बीते 10 वर्ष में प्रदेश की सिंचाई क्षमता 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन 2900 मेगावाट था जो बढ़कर 10 हजार 600 मेगावाट हो गया है। आगामी 5 वर्ष में और अधिक बिजली उत्पादन किये जाने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में लोगों से चर्चा कर सर्वहारा वर्ग के कल्याण की अनेक योजना शुरू की हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूँ पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर उन्हें फायदा पहुँचाया। उन्होंने कहा कि धान पर भी किसानों को बोनस दिया जायेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में, ऐसे लोग जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है और वे मेहनत-मजदूरी करते हैं, भी रियायती दर पर अनाज मिलेगा। साथ ही गरीबों को उनके रहने के लिये भूमि के पट्टे दिये जायेंगे।
श्री चौहान ने केवलारी में 8 करोड़ 72 लाख 34 हजार के 4 विकास कार्य का भूमि-पूजन तथा 3 करोड़ 16 लाख 19 हजार रुपये के 19 कार्य का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री देवसिंह सैयाम, सांसद श्री राकेश सिंह, विधायक श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व मंत्री डॉ. ढालसिंह बिसेन सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।


राधारमण में आईएसटीई ओेरिएंटेशन प्रोग्राम
Our Correspondent :27 September 2013
भोपाल। राधारमण इंस्टीट्यूट आॅफ रिसर्च एडं टेक्नालाॅजी में इंडियन सोसायटी फाॅर टेक्नीकल एजूकेषन, नईदिल्ली द्वारा आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेषन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स तथा रीसेन्ट ट्रेंड्स इन कम्प्यूटर साइंस एडं इंजीनियरिंग विषय पर एक कार्यषाला का आयोजन भी किया गया। पूर्व तकनीकी षिक्षा डायरेक्टर व आईएसटीई, नईदिल्ली के चेयरमैन प्रोफेसर आषीष डोंगरे तथा आईएसटीई स्टेट एक्जीकिटिव मेम्बर व एएफआरसी, एआईआरसीटीई, नईदिल्ली डाॅ. सुनील कुमार इस कार्यक्रम के विषिष्ट अतिथि थे। समूह के ग्रुप डायरेक्टर प्रोफेसर जेएल राणा ने इस तकनीकी कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। दो अलग सत्रों में बंटे इस कार्यक्रम में वीडियो लेक्चर व तकनीकी व्याख्यान हुए।

कार्पोरेट ग्रुप में इंफोसिस टेक्नोलाॅजीस की कार्यषाला
Our Correspondent :27 September 2013
भोपाल। कार्पोरेट ग्रुप आॅफ इंस्टीट्यूट्स में इंफोसिस टेक्नालाॅजीस ने कार्यषाला को आयोजन किया। अतिथि श्री आर्या ने छात्रों को टेक्नीकल नाॅलेज और वर्तमान परिवेष के अनुरूप स्किल्स बढ़ाने को प्रोत्साहित किया। कार्यषाला में छात्रों को सोफ्टवेयर डेव्लपमेंट एवं इंर्फोमेषन टेक्नोलाजी के क्षेत्र से जुड़ी हुई आधुनिक जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यषाला का उद्देष्य छात्रों को इंर्फोमेषन टेक्नोलाजी के सेक्टर से जुड़ी हुई टेक्नीकल नाॅलेज एवं सामान्य जानकारियां प्रदान करना था। कार्यषाला में डायरेक्ट ;सीआईआरटीद्ध डाॅ केष्वेंद्र चैधरी, सभी डिपार्टमेंटल हेड सहित सभी षिक्षकगण एवं छात्र सम्मिलित हुये।

एसआईआरटी के छात्रों का औद्योेगिक श््रमण
Our Correspondent :27 September 2013
भोपाल। सागर ग्रुप आॅफ इंस्टीट्यूषेस कि प्रबंध संस्थान के छात्रों ने परमाली वैलेस प्रा.लि. का श््रमण किया। इकाई के कार्मिक विभाग की मैनेजर डाॅ. जया और जनरल मैनेजर, गुणवत्ता नियंत्रक पटवध्रान ने छात्रों व षिक्षकों की अगवानी की तथा उन्हें इकाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। छात्रों ने पूरी इकाई का श््रमण कर प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। छात्रों के समूह का नेतृत्व प्रो. विजय करमरकर और प्रो. लक्ष्मी सहजवानी ने किया। छात्रों ने सभी जानकारी एकत्र कर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आईआईईएस में इंटेलिजेंट टेªफिक सिस्टम पर सेमिनार
Our Correspondent :27 September 2013
भोपाल। आईईएस काॅलेज ने इंटेलिजेंट टेªफिक सिस्टम पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सिविल इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित इस सेमिनार में देष के विभिन्न षहरों मे स्थित जाने माने षिक्षक व रिसर्च संस्थानों तथा उद्योग जगत के विषेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। सेमिनार का षुभारंभ मुख्य अतिथि जल संसाधन विभाग, म.प्र. सरकार के सचिव बीओ जोषी ने किया। सेमिनार में डाॅ. अखिलेष कुमार मौर्या, डाॅ. गोपाल आर पाटील, प्रो. सिद्धार्थ रोकाड़े आदि षामिल है

मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना- रेण्डम प्रोसेस से चयन
Our Correspondent :18 September 2013
भोपाल। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना के लिये चयन की प्रक्रिया आज निर्माण भवन में की गई। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन की प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड रेण्डम नंबर जनरेशन से की गई। चयनित उम्मीदवार की जानकारी वेटिंग लिस्ट सहित वेबसाइट http://www.mppwd.gov.in/ पर उपलब्ध है। उम्मीदवार को मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है।
इस मौके पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना का यह प्रथम चरण है। सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर को योजना का लाभ देना है और इसके लिये निरंतर यह सतत प्रकिया अपनाई जायेगी। प्रथम चरण में 500 युवाओं का चयन किया जाना है। अगले चरण में भी अधिक से अधिक युवाओं को लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों में से भी अगले चरण के लिये योजना में चयन किया जायेगा।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल ने कहा कि योजना में 6 माह का प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को दिया जायेगा। प्रथम चरण में चयनित उम्मीदवार को संभवत: एक अक्टूबर को बुलवाया जायेगा, जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन और आगे की गतिविधियाँ बतलाई जायेंगी।
योजना में 8,504 वैध आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें उम्मीदवारों का रेण्डम नम्बर जनरेशन प्रक्रिया अपनाकर चयन किया गया। अनुसूचित-जनजाति के पुरुष वर्ग में 73 और महिला वर्ग में 27 का चयन किया गया। इसके साथ वेटिंग-लिस्ट में 42 अनुसूचित-जनजाति के पुरुष वर्ग की सूची भी जारी की गई। अनुसूचित-जाति के पुरुष वर्ग में 56 और 24 महिला वर्ग की सूची जारी की गई। इसकी वेटिंग-लिस्ट में 34 पुरुष और 16 महिला वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। इसी प्रकार सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिये 224 पुरुष और 96 महिला वर्ग का चयन हुआ। इसकी वेटिंग-लिस्ट में 134 पुरुष और 58 महिला वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है।
इस दौरान प्रदेश के अंचलों से आये अनेक युवा उम्मीदवार मौजूद थे। वहाँ मौजूद चयनित युवा उम्मीदवार में से पिंकी चौधरी भोपाल, सीमा पंथी भोपाल, पुरुषोत्तमलाल प्रजापति पन्ना, अभिषेक अखण्ड उज्जैन, राकेश मालवीय नीमच, शिवकुमार प्रजापति सतना, कामता प्रसाद आरख, श्रुति त्रिपाठी शहडोल, नेहा रघुवंशी उज्जैन, शिवम माथुर विदिशा, नेहा जोशी भोपाल, कीर्ति दुबे होशंगाबाद, ललित पटेल भोपाल, सावन जोशी सीहोर, आमिर जमील भोपाल, मयूर पटेल बुरहानपुर सहित अन्य युवा ने अपने चयन पर खुशी जाहिर की। चयनित उम्मीदवारों ने श्री विवेक अग्रवाल और श्री अखिलेश उपाध्याय से भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएँ लीं।


उच्च शिक्षा ऋण शिविर - मौके पर प्रकरण स्वीकृत करें
Our Correspondent :18 September 2013
भोपाल। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल में बुधवार 18 सितम्बर को उच्च शिक्षा ऋण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को ऋण प्रकरण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जायेगा। जरूरत पड़ने पर उनके ऋण प्रकरण तैयार किए जायेंगे और तैयार ऋण प्रकरणों को मौके पर ही स्वीकृति भी दी जायेगी। शिविर का आयोजन पूर्वान्ह 11 बजे से शुरू होगा।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया है कि उच्च शिक्षा ऋण शिविर में समय पर पहुंचने के लिए सभी बैंकर्स और शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी शिविर स्थल पर मौजूद रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यवस्थायें कारगर बनें। उन्होंने ऐसे सभी विद्यार्थियों जिनको उच्च शिक्षा के लिए ऋण की आवश्यकता है उनसे आग्रह किया है कि वे जरूरी जानकारी के साथ शिविर में पहुंचे ताकि उनके प्रकरण को शिविर में ही स्वीकृत किया जा सके और अध्ययन के लिए राशि उपलब्ध कराई जा सके।


नैतिक मूल्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होंगे- मंत्री श्री शर्मा
Our Correspondent :18 September 2013
भोपाल। नैतिक मूल्यों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने यह बात 'वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य आधारित शिक्षा पद्धति का निर्धारण एवं सम्प्रेषण' पर हुई परिचर्चा में कही। परिचर्चा में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो जिस पद पर बैठा है, उस पद के साथ न्याय करे। उन्होंने कहा कि सभी अंचल में अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा छोटे शहरों में भी शिक्षा संस्थान खोले जाने चाहिये। उन्होंने कहा कि परिचर्चा में जो भी निष्कर्ष सामने आयेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया।
परिचर्चा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के उपाध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जिसमें समाज के प्रति प्रतिबद्धता निहित हो। चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉ. डी.पी. लोकवानी ने कहा कि आध्यात्म वह है, जिसे अभी तक हम खोज नहीं पाये तथा विज्ञान वह आध्यात्म है, जिसे हमने खोज लिया। पुणे से आये प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपाण्डे ने भी मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। जय प्रकाश युनिवर्सिटी गुना के कुलपति डॉ. राव सहित अन्य शिक्षाविदों ने भी विचार व्यक्त किये। विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश पाण्डे ने परिचर्चा के उद्देश्यों की जानकारी दी।


जीव सेवा संस्थान, बैरागढ़ में सी. आई. आई. -व्हाय आई. फिनिशिंग स्कूल का आयोजन
Our Correspondent :17 September 2013
भोपाल। छात्र छात्राओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने एवं उन्हें उद्योगों के लिए तैयार करने हेतु सी. आई. आई. -व्हाय आई. फिनिशिंग स्कूल का आयोजन किया जा रहा है।
फिनिशिंग स्कूल का उद्देश्य इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ संस्थानों से स्नातक छात्र छात्राओं को रोजगारोपयोगी कौशल प्रदान करना है। स्कूल का उद्देश्य अपनी शिक्षा पूरी करते हुए छात्र छात्राओं को रोजगारोपयोगी कौशल एवं क्षमता को मजबूत बनाने हेतु सुविधा प्रदान करवाना है। कार्यक्रम का फोकस आज दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुके सॉफ्ट स्किल्स को और उन्नत बनाना सी आई आई. वाय आई के सदस्य छात्र छात्राओं के ज्ञान को मजबूत एवं दृढ बनाने हेतु इस फिनिशिंग स्कूल में अपना योगदान देंगे। फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम द्वारा बहुत विस्तृत रूप से ऑफिस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर्गेनाईजेशन बेहविअर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्सए टाइम मैनेजमेंटए गोल सेटिंग एवं पब्लिक स्पीकिंग आदि के बारे में स्टूडेंट्स को मोक सेशंस तथा केस स्टडीज के माध्यम से बताया जाएगा। ३० घंटे के इस फिनिशिंग स्कूल के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने भविष्य उद्योग नियोक्ता के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे।


साक्षरता में त्रिपुरा ने केरल को पीछे छोड़ा
Our Correspondent :09 September 2013
अगरतला। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने साक्षरता के मामले में केरल को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने रविवार को दावा किया कि त्रिपुरा के 94.65 फीसद लोग साक्षर हैं जबकि केरल में यह प्रतिशत 93.91 है।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, 2001 की जनगणना में साक्षरता के मामले में 12वें स्थान पर मौजूद त्रिपुरा अब पहले नंबर पर पहुंच गया है। अगस्त, 2012 में किए गए सरकारी सर्वे में राज्य की साक्षरता दर 94.65 फीसद थी। राज्य की 37 लाख आबादी में केवल 1,31,634 लोग ही निरक्षर हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की अंतिम रिपोर्ट में राज्य की साक्षरता दर 96 फीसद को पार कर जाएगी।
2011 की जनगणना में केरल 93.91 फीसद और मिजोरम 91.58 फीसद की साक्षरता दर के साथ देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से हैं। इस जनगणना में देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04 थी। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां मिजोरम और त्रिपुरा साक्षरता दर में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं वहीं पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश की हालत खस्ता है। 66.95 फीसद की दर के साथ अरुणाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है।


निजी कॉलेजों का कैपिटेशन फीस मांगना गैरकानूनी
Our Correspondent :09 September 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों का छात्रों से कैपिटेशन फीस मांगना अवैध एवं अनैतिक है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को उस चलन को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को कहा है जिसके तहत मेधावी लेकिन गरीब छात्रों को ऐसे संस्थानों में दाखिला देने से इन्कार कर दिया जाता है।
बरेली के एक मेडिकल कॉलेज की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) ने इस मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। इसी के विरोध में एमसीआइ के खिलाफ यह कॉलेज शीर्ष अदालत पहुंचा था।
न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन एवं एके सिकरी की पीठ ने कहा कि बहुत सारे स्व वित्त पोषित संस्थानों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों के लिए कैपिटेशन फीस, अत्यधिक फीस और डोनेशन के रूप में करोड़ों रुपये वसूलने से गरीब मेधावी छात्र उन संस्थानों से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न संस्थानों को अतिरिक्त दाखिला लेने के लिए दबाव बनाते भी देखा जाता है। यह हमेशा छात्रों के लाभ के लिए नहीं होता बल्कि ये अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। अदालत ने कहा उन निजी कॉलेजों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है जो छात्र वित्तपोषित संस्थान बन रहे हैं। सरकारी एजेंसियों को इस मुद्दे पर उचित कानून बनाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। पीठ ने यह भी कहा कि वह इस सचाई से आंखें बंद नहीं रख सकती कि ये चीजें हमारे देश में इसके बावजूद हो रही हैं जब इस अदालत ने टीएमए पई फाउंडेशन मामले यह संवैधानिक घोषणा कर रही है कि किसी तरह की मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस आदि अस्वीकार्य है। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो या इंटेलिजेंस विंग को इस तरह के अनैतिक प्रचलन को नष्ट करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हैं नहीं तो स्व वित्तपोषित संस्थान छात्र वित्तपोषित संस्थान में बदल जाएंगे। अदालत ने कहा कि कुकुरमुत्ते की तरह बड़ी संख्या में खुल रहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिग और फार्मेसी संस्थानों से निश्चित रूप से देश की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। खासकर मेडिकल क्षेत्र गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि निजी मेडिकल संस्थान अपने कॉलेजों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर में दाखिला के लिए लाखों और कभी-कभी करोड़ों रुपये की मांग करते हैं।


शिक्षा प्रणाली में नवीनता की जरूरत: राष्ट्रपति
Our Correspondent :09 September 2013
भुवनेश्वर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को भारत की शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने का आह्वान किया ताकि देश शिक्षा के क्षेत्र में अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल कर सके।
भुवनेश्वर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान [आइआइटी] के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेने से पहले राष्ट्रपति पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में करीब आधे घंटे पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौलिक परिवर्तनों के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हमारी परीक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के आधुनिक तरीके अनिवार्य रूप से शामिल करने होंगे। हर हाल में श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भरनी होगी। अकादमिक नियमों को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि छात्रों के अनुकूल शिक्षण प्रणाली का निर्माण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं लेकिन गुणवत्ता के अभाव में देश में बहुत कम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो वैश्विक रैंकिंग में होने का दावा कर सकते हैं। दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में आइआइटी सहित एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है।


मध्यप्रदेश के 11 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार
Our Correspondent :06 September 2013
भोपाल। मध्यप्रदेश के 11 शिक्षकों को आज राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया है। इस वर्ष प्रदेश के जिन शिक्षकों को राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया है उनमें भोपाल के श्री हरेन्द्र सिंह तोमर, राजगढ़ के श्री राजेन्द्र प्रसाद भारद्वाज, सागर के श्री गोकुल प्रसाद रघुवंशी और श्री टीकाराम त्रिपाठी, शिवपुरी के श्री बालकृष्ण पचोरी, धार के श्री इरफान पठान, दतिया के श्री रोहिणी प्रसाद शुक्ला, उमरिया की सुश्री गीता सोनवानी, दमोह के श्री बी.एल. रोहित, रतलाम के श्री गोपाल वर्मा और धार के श्री मुकाम सिंह भंवर शामिल है।

उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों का सम्मान
Our Correspondent :06 September 2013
भोपाल। मप्र के उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा ने शिक्षक दिवस पर पं. चन्द्रमोहन शर्मा की स्मृति में हुये शिक्षक सम्मान समारोह में सिरोंज के नवनिर्मित पं. चन्द्रमोहन ज्योतिषाचार्य सभागार में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। श्री शर्मा ने 64 शिक्षक को शॉल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। आदर्श शिक्षक का सम्मान श्री चन्द्रभान अग्रवाल को दिया गया। उन्हें 5000 नगद राशि भी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिशंकर व्यास भी उपस्थित थे।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में गाँव-गाँव में नवीन स्कूल खोले गये हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विश्वविद्यालय, इंजीनियर एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय और आईटीआई प्रारंभ करवाये गये हैं। इन सब के पीछे सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा उनके घर के नजदीक प्राप्त हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों के संस्कारवान बनाये, जिससे बच्चे ज्ञानरूपी दीप के प्रकाश से पल्लवित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करें।
वरिष्ठ पत्रकार श्री हरिशंकर व्यास ने कहा कि शिक्षक ही ज्ञान का बोध कराता है, जिससे बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि मंत्री श्री शर्मा की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण वे शिक्षकों के सम्मान से भलीभाँति अवगत हैं। श्री व्यास ने शिक्षकों से कहा कि सीखने की प्रवृत्ति को जीवन-पर्यन्त बनाये रखें। वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा रूपी ज्ञान ही ऐसा धन है जिसे खर्च करने पर और बढ़ोत्तरी होती है।


गुरुजनों के त्याग को प्रणाम- पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव
Our Correspondent :06 September 2013
भोपाल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म पूरे प्रदेश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और गुरुजनों के सम्मान समारोह हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के गढ़ाकोटा में सम्पन्न सम्मान समारोह में सभी वर्ग के 3,415 गुरुजनों को शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया।
श्री भार्गव ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों के कल्याण की दिशा में अनेक योजनाएँ चलाई हैं। समान कार्य-समान वेतन को ध्यान में रखकर अध्यापक संवर्ग के वेतन में बढ़ोत्तरी की गयी है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे गाँव से कस्बे और शहर आकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ छात्रावास नहीं होने पर उन्हें राज्य सरकार आवास सुविधा के लिये 1500 रुपये देगी।
समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत, महाविद्यालयीन, अशासकीय और अतिथि शिक्षक सहित सभी वर्ग के शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को पंचायत मंत्री ने सम्मानित किया।
इसके पूर्व पंचायत मंत्री ने माँ सरस्वती का पूजन किया और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने सेवानिवृत्त और वर्तमान शिक्षकों की समस्याएँ जानकर उनका निराकरण भी किया।


तस्मै श्री गुरुवे नम:
Our Correspondent :05 September 2013
नई दिल्ली। जीवन के शुरुआती दिनों से ही अच्छाई और बुराई की पहचान कराकर मनुष्य बनने की प्रेरणा वास्तव में गुरु से ही मिलती है। उसके दिए संस्कारों से ही भविष्य पुष्पित-पल्लवित होता है :
शिक्षक दिवस:
वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही गुरु-शिष्य परंपरा रही है, लेकिन 20वीं सदी में स्वतंत्र रूप से दुनिया के कई देशों में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई।
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975) :
-1962-1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे प्रख्यात दार्शनिक और लेखक, शिक्षाविद डॉ राधाकृष्णन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। 1952 में उनको देश का पहला उपराष्ट्रपति बनने का भी गौरव प्राप्त रहा। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए।
-जब वह राष्ट्रपति चुने गए तो उनके शिष्यों एवं मित्रों ने उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने विचार किया। इसके जवाब में डॉ राधाकृष्णन ने कहा कि यदि जन्मोत्सव मनाने के बजाय पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह 1962 से पांच सितंबर देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
विदेश में :
सऊदी अरब, यमन, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन समेत दुनिया के 11 देश 28 फरवरी को शिक्षक दिवस मनाते हैं।
अर्जेटीना :
देश के सातवें राष्ट्रपति और शिक्षाविद डोमिंगो फॉसटिनो सरमिएंटो (1811-1888) के महान कार्यो की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि 11 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भूटान :
देश में आधुनिक शिक्षा की पहल करने वाले तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक (1929-1972) के जन्मदिन दो मई को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तुर्की :
आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कहा था कि शिक्षक ही नई पीढ़ी का निर्माण करता है। अतातुर्क को तुर्की का मुख्य शिक्षक भी कहा जाता है।


शिक्षा का महत्व समझा और मिसाल बन गया मांझी टोला
Our Correspondent :05 September 2013
हजारीबाग। शिक्षा के बिना रोजगार और व्यक्तित्व विकास की बात बेमानी है। युवा शिक्षक जेठुआ मांझी ने इस संदेश की चिंगारी जलाई थी, आज यह मशाल बन चुकी है। 12 सौ संथाली परिवारों बीच यह मशाल शिक्षा की ज्योति जलाए हुए है। इन परिवारों से कोई इंजीनियरिंग-मेडिकल पढ़ रहा तो कोई मैनेजमेंट और कंप्यूटर की पढ़ाई। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड अंतर्गत संथाली आदिवासी बहुल गांव फुसरी मांझी टोला आज मिसाल बन चुका है।
तस्मै श्री गुरुवे नम:
इस ज्ञान आंदोलन में जेठुआ के साथ जुड़े हैं मनु टूडू एवं शिवा मांझी। मनु टूडू मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। शिवा मांझी के साथ मिलकर बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करते हैं। चाहे पढ़ाई की दिक्कत हो या कोई और ये लोग हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। जेठुआ, मनु एवं शिवा बताते हैं कि आज अंग्रेजी व्यवसायिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। बच्चे इस विषय में कमजोर रहने के कारण प्रतियोगिताओं में मार खा जाते हैं। हम मैट्रिक की तैयारी करने वालों बच्चों की अंग्रेजी पर विशेष ध्यान देते हैं। अपनी संथाली भाषा पर भी पकड़ बनाने को कहा जाता है।
जेठुआ मांझी बताते हैं कि शिक्षा का महत्व न समझ पाने के कारण आदिवासी पिछड़ रहे हैं। यह बात सालती है। हम अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हैं। कृषि-मजदूरी करने वाले अभिभावक अब समझ गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के क्या मायने हैं। स्थानीय मध्य विद्यालय में हर रोज सैकड़ों संथाली बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं। फुसरी में हर वर्ष जेठुआ मांझी की अगुवाई में संथाली ड्रामा का भव्य आयोजन होता है। इसमें मनोरंजन के साथ शिक्षा, ज्ञान आधारित नाटक का मंचन होता है, जिसमें संथाली कलाकार शिक्षा का चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं। मांझी कहते हैं कि वे पूजा त्योहारों में भी ऐतिहासिक कथा के माध्यम से शैक्षणिक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। प्रयास रंग लाने लगा है मांझी टोला से दर्जनों युवक इंजीनियरिंग-मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। कई तो अच्छी जगह नौकरी में भी हैं। बेटियां को भी अभिभावक उच्च शिक्षा दिला रहे हैं।


गौरवान्वित हुआ राज्य, शिक्षक दंपति ने रच दिया इतिहास
Our Correspondent :05 September 2013
हिसार। शिक्षक दिवस पर जब देश व प्रदेशस्तरीय शिक्षक पुरस्कार वितरित किए जाएंगे तो वह क्षण ऐतिहासिक होगा। पति दीवान चंद राष्ट्रपति से पुरस्कृत होंगे तो पत्नी भागवंती प्रदेश के राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगी।
दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयनित प्रदेश से चार शिक्षकों में हिसार के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा में बायोलॉजी की लेक्चर संगीता सैनी के साथ ही ढाणी खान बहादुर स्थित प्राइमरी स्कूल के मुख्य शिक्षक दीवान चंद भी शामिल हैं। उधर, दीवान चंद की पत्नी व बरवाला स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका भागवंती का नाम राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए घोषित 31 शिक्षकों में शुमार किया गया है।
शिक्षक दिवस पर आई इस दोहरी खुशी से फूले नहीं समा रहीं भागवंती कहती हैं कि आदर्श पति जीवन में मिले तो उपलब्धियां कदमों में होती हैं। बीते बरस जब पति को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला तो बतौर शिक्षिका लगा कि काश, मुझे भी मिलता यह पुरस्कार। पति और पूरे परिवार के सहयोग से वह दिन भी आ गया। राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिलेगा। दीवान चंद राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने दूरभाष पर दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि वह इकलौते जूनियर बेसिक टीचर होंगे जिसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना देवी कहती हैं वर्तमान सामाजिक परिवेश में ऐसे शिक्षक वास्तव में प्रेरणादायी साबित होते हैं। दीवान चंद को मिलने वाले पुरस्कार से अभिभूत शिष्य एवं गणित के शिक्षक राजेश कुमार कहते हैं कि गुरुजी की कार्यकुशलता, सृजनशीलता, लगन व मेहनत के कायल तो वह छात्र जीवन से ही थे, अब पेशागत भी वे आदर्श बन गए हैं।


सात पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिये ई-लेक्चर्स प्रोग्राम
Our Correspondent :28 August 2013
भोपाल। पॉलीटेक्निक कॉलेज बैतूल, सागर, हरदा, देवास, रीवा, सतना और खण्डवा के लिये ई-लेक्चर्स प्रोग्राम जारी किया गया है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ई-लेक्चर्स के माध्यम से पूर्वान्ह में मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स और टेली-कम्युनिकेशन तथा अपरान्ह में सिविल इंजीनियरिंग के विषय पढ़ाये जायेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स और टेली-कम्युनिकेशन विषय पर श्री एस.के. दुबे, श्री प्रतीक वाजपेयी, श्री विजय कलाकार और लोकेश सरदानी लेक्चर देंगे। मेकेनिकल विषय पर श्री मुकेश मिश्रा, शोभना स्थापक, श्री आशीष तिवारी, श्री नीलेश जैन और श्री राजीव गुप्ता तथा सिविल इंजीनियरिंग में श्री राजेश भार्गव, श्री हिमांशु तिवारी, सुश्री सुनीता गोयल, श्री एन.के. जैन, श्री ए.के. जैन एवं श्री संजीव सक्सेना लेक्चर देंगे। ई-लेक्चर्स 27, 29, 30 और 31 अगस्त को होंगे। ई-लेक्चर्स के एक-एक घंटे के 3 पीरियड पूर्वान्ह में और 3 अपरान्ह में होंगे।


राजगढ़ महाविद्यालय में जन-भागीदारी मद से होगा विद्युतीकरण
Our Correspondent :28 August 2013
भोपाल। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में जन-भागीदारी मद से विद्युतीकरण करवाया जायेगा। विद्युतीकरण के लिये जन-भागीदारी मद से 3 लाख 94 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।






अजा-अजजा वर्ग के विद्यार्थियों के भवन किराये का भुगतान राज्य सरकार करेगी
Our Correspondent :28 August 2013
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के जो बच्चे शहर में किराये के मकान में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके किराये का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आने दी जायेगी। साथ ही माँ, बहन और बेटी का जीवन सुखमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शिवपुरी जिले के खनियांधाना में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 20 करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। श्री चौहान ने महाराजा खलक सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने खनियांधाना के विकास के लिए 50 लाख रुपये देने और यहाँ के महाविद्यालय का नाम महाराजा खलक सिंह जूदेव के नाम पर रखने की घोषणा भी की। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री के. एल. अग्रवाल, सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया व सांसद श्री प्रभात झा तथा श्रीमती साधना सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महाराजा खलक सिंह जूदेव को कुशल प्रशासक तथा कल्याणकारी राजा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 15 लाख से ज्यादा बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी बनाया गया। साथ ही उनके उत्थान की अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का वाज़िब दाम भी दिलवाया जा रहा है। किसानों को बिजली के बिल के बार-बार भुगतान की समस्या से निजात दिलवाने के लिए 1200 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रतिवर्ष की दर सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में 25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान तथा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं सबकी दवाई के इंतजाम की चिंता राज्य सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को किताबें, गणवेश और स्कूल आने-जाने के लिए निःशुल्क साईकिल प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गरीब को सस्ते भोजन के साथ आवास की व्यवस्था करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवासीय पट्टे मुहैया करवाये जा रहे हैं। शिक्षित युवाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। योजना में राज्य सरकार की गारंटी पर स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिवपुरी जिले के खनियांधाना, पिछोर, भौती, सिरसोद, करेरा, दिनारा सहित ग्रामीण अंचल का दौरा किया।


अब एक विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे सिर्फ 200 कॉलेज
Our Correspondent :17 August 2013
नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में सुधारों की गाड़ी तो पटरी पर आई नहीं, फिर भी पढ़ाई-लिखाई की मौजूदा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की सरकारी कोशिशें जारी हैं। विश्वविद्यालयों पर कॉलेजों की संबद्धता का बोझ भारी पड़ रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक यूनिवर्सिटी पर 900 से ज्यादा कॉलेजों की संबद्धता (एफिलिएशन) का बोझ हो, तो वह खुद कितने बेहतर नतीजे दे सकती है। लिहाजा, अब बेहतर पढ़ाई और नतीजों के मद्देनजर एक विश्वविद्यालय से 200 से ज्यादा कॉलेज संबद्ध नहीं किए जा सकेंगे।
दरअसल, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के जरिए सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की पढ़ाई को नया आयाम देने की योजना बनाई है। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अब तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को सीधे अनुदान देता रहा है। विश्वविद्यालय व कॉलेज भी सबकुछ मनमुताबिक करते रहे हैं, लेकिन 12वीं योजना में शुरू होने जा रहा रुसा कई तरह के उपाय लेकर आ रहा है, जिससे हर मामले में विश्वविद्यालयों की जवाबदेही तय होगी। इसी कड़ी में विश्वविद्यालयों से संबद्धता का बोझ कम करने की कवायद भी हो रही है। फिलहाल राज्यों के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों की स्थिति चौंकाने वाली है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 901 कॉलेज संबद्ध हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से 811, नागपुर की राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी से 800, राजस्थान विश्वविद्यालय से 735 और मुंबई यूनिवर्सिटी से 711 कॉलेज संबद्ध हैं। इस तरह औसतन एक विश्वविद्यालय से 300 कॉलेज जुड़े हैं। सरकार का मानना है कि अकादमिक स्थिति सुधारने को राज्य नए विश्वविद्यालय खोलने पर ध्यान दें।
अभियान के तहत प्रावधान किया जा रहा है कि केंद्रीय अनुदान लेने वाले विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में फैकल्टी के कुल पदों में 15 प्रतिशत से अधिक खाली नहीं रखे जा सकेंगे। अभियान के तहत उच्चतर शिक्षा में बड़े पैमाने पर अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किए जाने हैं। राज्यों को उच्चशिक्षा के लिए समग्र कार्यक्रम बनाना होगा। उससे पहले विश्वविद्यालयों को उच्चशिक्षा में विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता को लेकर कार्यक्रम तय करने होंगे।


अब बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के छात्र ने की रैगिंग की शिकायत
Our Correspondent :17 August 2013
भोपाल। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट)व निजी फार्मेसी कॉलेज के बाद अब बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में रैगिंग की शिकायत सामने आई है। विवि के बीई मैकेनिकल प्रथम वर्ष के एक छात्र ने सीनियर्स द्वारा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत शुक्रवार शाम 5 बजे नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में की है।
शिकायत में छात्र ने बीई सेकंड, थर्ड व फोर्थ ईयर के सीनियर छात्रों द्वारा उसे हॉस्टल में पीटने की बात कही है। छात्र ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसने रैगिंग लेने वाले सीनियर्स को चेहरे देखकर पहचानने की बात कही है।
शिकायत मिलने के बाद हेल्पलाइन ने शाम 5.40 बजे बीयू कुलपति प्रो. निशा दुबे व 5.44 बजे रजिस्ट्रार डॉ.संजय तिवारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फोन बंद मिले। इसके बाद हेल्पलाइन ने दक्षिण भोपाल के एसपी अंशुमन सिंह से शाम साढ़े 6 बजे फोन पर संपर्क किया, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो सका।
हेल्पलाइन ने छात्र की शिकायत बागसेवनिया थाने के एसएचओ गणोश जोशी को भी फारवर्ड की है। उधर, बीयू के प्रभारी रजिस्ट्रार आरके चौहान, चीफ वार्डन डॉ.एसके खटीक व जवाहर हॉस्टल के वार्डन शशांक शेखर के अनुसार किसी भी छात्र ने रैगिंग की शिकायत नहीं की है। जवाहर हॉस्टल के वार्डन शशांक शेखर ने बताया कि वे शाम 5 बजे हॉस्टल में ही थे, लेकिन यह मामला उनके सामने नहीं आया। प्रभारी रजिस्ट्रार का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे।
हॉस्टल पहुंचे प्रभारी रजिस्ट्रार
रैगिंग की शिकायत सामने आने के बाद प्रभारी रजिस्ट्रार चौहान व चीफ वार्डन डॉ.खटीक देर रात हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे तथा मुंशी प्रेमचंद्र व जवाहर हॉस्टल में रहने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों से पूछताछ की। प्रभारी रजिस्ट्रार के अनुसार छात्रों से अलग से भी चर्चा की गई, लेकिन किसी ने भी रैगिंग होने की बात स्वीकार नहीं की है। शनिवार को विवि की एंटी रैगिंग कमेटी एक बार फिर हॉस्टल के छात्रों से चर्चा करेगी। प्रथम वर्ष के छात्र मुंशी प्रेमचंद्र और जवाहर हॉस्टल में रहते हैं।


बीयू: इंजीनियरिंग विभाग की मान्यता बचाने की तैयारी
Our Correspondent :17 August 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने अपने इंजीनियरिंग विभाग (बीयूआईटी) की मान्यता बचाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मापदंडों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। विवि जल्द ही एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर विज्ञापन जारी कर निदेशक की नियुक्ति करेगा। मैनेजमेंट विभाग (सीआरआईएम) में भी 6 व्याख्याताओं के पदों को स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने के लिए राज्य शासन को पत्र भेजने पर भी विचार किया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक भूविज्ञान के प्रोफेसर द्वारा लंबे समय से बीयूआईटी का अस्थायी प्रभार संभाले जाने की शिकायत पर एआईसीटीई ने विवि से जवाब मांगा है। रजिस्ट्रार डॉ. संजय तिवारी के अनुसार कार्यपरिषद में इस मामले में चर्चा हो चुकी है। जल्द ही इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट विभाग में रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा।
बुधवार को इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों द्वारा एआईसीटीई के नियम के विरुद्ध निदेशक की नियुक्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया था।
सूत्रों के अनुसार इसके बाद विवि इसे लेकर थोड़ा गंभीर हुआ है। गौरतलब है कि मई 2013 में हुई कार्यपरिषद में बीयूआईटी के लिए स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत एक डायरेक्टर तथा 16 पदों की स्वीकृति का मामला रखा गया था। बैठक में बताया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग ने भी इन पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद कार्यपरिषद ने भी विवि को पदों को भरने के लिए हरी झंडी दी थी, लेकिन विवि द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। सूत्रों का कहना है कि विवि के सभी स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में से बीयूआईटी ही सबसे फायदे में चल रहा है।


प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को 18 को मिलेगा सम्मान
Our Correspondent :16 August 2013
बैतूल। सूर्यवंशी ढोलेवार कुनबी समाज संगठन के युवा शिक्षा जागृति मंच के तत्वावधान में जिला व प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 18 अगस्त को किया गया है। समाज के नारायण सरले ने बताया कि समारोह बडोरा में मंगल भवन में 11 बजे से होगा।
इसमें वर्ष 2012-13 में 10वीं, 12वीं में 75 फीसदी अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा।




संस्कार वैली ने जीते एक दर्जन पदक
Our Correspondent :16 August 2013
भोपाल। संस्कार वैली के खिलाडिय़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीहोर में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छह स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में स्कूल की ओर से 12 खिलाडिय़ों ने भागीदारी की थी।
अंडर-19 बालक वर्ग में अभिन्न पटेल ने स्वर्ण जीता। जबकि अंडर-17 में रिशिक जैन, आलोक चावला, अंडर-14 ग्रुप में रवींद्र धाकड़, प्रांशु वारकड़े और वंशिका केशरवानी ने स्वर्ण पदक जीते। रजत विजेताओं में उत्तोरियो साहा, महिमा सिंह, शिखर पालिया, पाखी बारगले तथा कांस्य विजेताआं में ध्रुव गुप्ता और चंदनदीप के वालिया शामिल हैं। टीम की इस उपलब्धि पर कोच सतीश जाधव ने प्रसन्नता व्यक्त की है।


पत्रकारिता विवि में एमबीए व बीटेक के लिए काउंसलिंग आज
Our Correspondent :13 August 2013
भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एमबीए व बीटेक कोर्स की खाली सीटों के लिए संस्था स्तर की काउंसलिंग बुधवार को होगी। छात्रों को प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।
विवि के जनसंपर्क विभाग के एचओडी डॉ.पवित्र श्रीवास्तव ने बताया कि एमबीए के मनोरंजन संचार व कारपोरेट संचार में तथा बीटेक की प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग कोर्स के कुछ सीटें खाली हैं। इन्हीं सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र उ मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों के साथ सुबह 11 बजे विवि में बुलाया गया है। इससे पहले छात्रों को एमपी ऑनलाइन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉ.श्रीवास्तव के अनुसार एमबीए में प्रवेश का यह अंतिम अवसर है। विद्यार्थियों के परामर्श के लिए मैनेजमेंट विभाग में काउंसलिंग कक्ष भी बनाया गया है।


ऑन लाइन आवेदन की तिथि ५ सितंबर तक
Our Correspondent :13 August 2013
गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीफ बिजनेस ऑफिसर निकेश अरोड़ा ने आधिकारिक ब्लॉग पर लिखा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रचनात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय गैर-लाभकारी संस्थाओं को सामने लाएंगे जो तकनीक का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने में कर रही हैं।
पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्थाए इसके लिए पांच सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
अरोड़ा ने ब्लॉग पर लिखा है कि प्रतियोगिता के अंत में चार विजेताओं को ३-३ करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा।


रुपए की घटती कीमत से महंगा हुआ अब्रॉड एजुकेशन
Our Correspondent :13 August 2013
रुपए की कम होती कीमत से विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की जेब पर बोझ भी बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए यह मानते हैं कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की सालाना फीस १५ से ३० हजार डॉलर के बीच होती है। वहीं लिविंग एक्सपेंसेज करीब १५ हजार डॉलर सालाना है। मतलब अमेरिका में पढऩे के लिए हर साल ३० से ५० हजार डॉलर खर्च करने होंगे। अब यह मान लेते हैं कि एक छात्र को किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पूरे कोर्स के लिए ४० हजार डॉलर का लोन लेना होगा। यदि एक डॉलर का मूल्य ५० रुपए हो तो उसे २० लाख रुपए एजुकेशन लोन की जरूरत होगी। लेकिन इसी बीच एक डॉलर की कीमत बढ़ कर ५५ रुपए हो जाए तो फीस भी १० फीसदी बढ़ जाएगी और उसे २२ लाख रुपए फीस भरनी होगी।


निजी-सरकारी कोटा बराबर
Our Correspondent :12 August 2013
जबलपुर। दो-दो करोड़ रूपए में मेडिकल की पीजी सीटें प्राइवेट कॉलेजों को आवंटित किए जाने के आरोप वाली याचिका पर मप्र हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि प्रदेश में मेडिकल की स्नातकोत्तर कोर्स की 50-50 फीसदी सीटें सरकारी और निजी कोटे से भरी जाएं।
कोर्ट ने प्रदेश के संचालक (चिकित्सा शिक्षा) को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग और एसो. ऑफ प्रा. डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज को 26 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए। दिल्ली के डॉ. शैलेंद्र सिंह और इंदौर के डॉ. दिलीप चावड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाए थे।
उन्होंने याचिका में बताया था कि प्रदेश में मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल की 50 प्रतिशत पीजी सीटें सरकारी और 50 प्रतिशत सीटें निजी कॉलेजों में भरी जाएं। याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिकतर पीजी सीटें प्राइवेट कॉलेजों को आवंटित की जा रही हैं।


मान्यता नहीं! फिर भी प्रवेश
Our Correspondent :12 August 2013
गुना। शिक्षा का अधिकार कानून भी निजी स्कूलों को मनमानी करने से नहीं रोक पाया है।
आरटीई की अनिवार्यता पूरी न करने के बाद भी ज्यादातर स्कूल मान्यता पा गए हैं, तो सैकड़ों स्कूल आठवीं की मान्यता पर हाई और हायर सेकंडरी की कक्षाओं में प्रवेश देकर छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। इसका खुलासा भी पिछले दिनों एक स्कूल के खिलाफ कलेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई से हो चुका है। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कदम न उठाया जाना! तमाम सवालों को जन्म दे रहा है।
जिले में 433 निजी स्कूल हैं, जिनमें लगभग 250 स्कूल शहरी क्षेत्रों में हैं। हकीकत यह भी कि 60 फीसदी विद्यालय आरटीई के नाम्र्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि शिक्षण सत्र शुरू होने के एक महीने बाद भी मान्यता सूची आनलाइन नहीं हो सकी है। इसके पीछे शिक्षा विभाग का तर्क है कि ज्यादातर स्कूलों की मान्यता अनुमोदित नहीं हो सकी है, जो कि आरटीई नाम्र्स पूरे न होने से अटकी है। ऎसे स्कूलों को अब नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे सूची आनलाइन होने में विलंब की संभावना बनी हुई है।
आरटीई और स्कूलों के हालात
तथ्य: कन्या व बालक स्कूलों में शौचालय।
हकीकत: सभी स्कूलों में।
तथ्य: पीने के पानी का इंतजाम।
हकीकत: सभी स्कूलों में।
तथ्य: रैंप का इंतजाम।
हकीकत: 95 फीसदी स्कूलों में नहीं।
तथ्य: बाउंड्रीवाल।
हकीकत: 70 फीसदी स्कूलों में नहीं।
तथ्य: खेल का मैदान।
हकीकत: 80 फीसदी स्कूलों में नहीं।
तथ्य: लाईबे्ररी और किचिन शेड।
हकीकत: 60 फीसदी स्कूलों में नहीं।
तथ्य: छात्र संख्या से शिक्षक और कक्ष।
हकीकत: ज्यादातर स्कूलों में नहीं।


कॉलेज में तंग करें तो फेसबुक पर आओ
Our Correspondent :12 August 2013
बैतूल। यदि कॉलेज में कोई सीनियर या अन्य छात्र आपके साथ अभद्रता कर रहा है या फिर आपको किसी अन्य तरीके से तंग कर रहा है तो तत्काल फेसबुक या टि्वटर पर आकर शिकायत जड़ दे। तीन दिन के अंदर न केवल आपकी शिकायत का निराकरण होगा बल्कि आपको बताया भी जाएगा। भोपाल की रैगिंग की घटना के बाद जागे उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में सोशल साइट पर रैगिंग की शिकायत के लिए आदेश जारी किए हैं।
यह जारी किए गए आदेश
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. वाइ एस निरंजन ने हाल ही में जारी आदेश में बताया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रैगिंग की शिकायत के लिए एक वेबसाइट बनाई है जो कि फेसबुक और टि्वटर जैसी सोशल साइट से भी कनेक्ट की गई है छात्र इस पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने पर उन्हें एक लॉग इन आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे वे अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई भी देख सकते हैं।
कमेटी में रखा जाएगा महिलाओं को : कॉलेजों में बनने वाली एंटी रैगिंग कमेटी में अब महिलाओं को भी रखा जाएगा। इस संबंध में भी आदेश दिए गए हैं। बताया गया कि शिकायतों को तीन श्रेणी में रखा गया है। जिसमें सामान्य श्रेणी की शिकायतों पर कॉलेज प्राचार्य कार्रवाई करेंगे, वहीं गंभीर श्रेणी की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी।


10 वीं-12वीं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त से भरे जा सकेंगे
Our Correspondent :12 August 2013
भोपाल। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क संचालक यदि तय राशि से ज्यादा रुपए वसूलते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन इस बार पूरी तरह ऑनलाइन ही भरे जा सकेंगे।
यह आवेदन 16 अगस्त से 30 सितंबर तक एमपी ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क पर पहुंचकर भर सकेंगे। फीस सहित अन्य सारी जानकारियां माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कियोस्क शुल्क केवल 20 रुपए निर्धारित किया है।
यहां कर सकेंगे शिकायत: विद्यार्थियों से ज्यादा फीस वसूले जाने की स्थिति में कियोस्क संचालक की शिकायत माध्यमिक शिक्षा मंडल के फोन नंबरों 0755-4018401 से लेकर 4018405 पर की जा सकेगी।


खाली सीटों पर छात्र 14 तक ले सकेंगे एडमिशन
Our Correspondent :12 August 2013
भोपाल। प्रदेश के इंजीनियरिंग व प्रबंधन कॉलेज में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने कॉलेज स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) की तारीख फिर बढ़ा दी है। अब छात्र 14 अगस्त तक काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। इसमें एंट्रेंस व अर्हकारी परीक्षा के आधार पर छात्र भाग ले सकेंगे। प्रत्येक संस्था की ओर से सीएलसी के विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब तक लगभग 40 हजार सीटों में छात्रों ने एडमिशन लिया है जबकि लगभग 70 हजार सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय पर दबाव है। इसी तरह एमबीए, एमसीए, एमई, बीफॉर्मेसी की बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह गई हैं।
इन कोर्सों की सीटों में एडमिशन के लिए संचालनालय ने पहले 10 अगस्त अंतिम तारीख तय की थी जिसे बढ़ाकर अब 14 अगस्त कर दिया है। ऐसे छात्र जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्हें 1030 रुपए शुल्क के तौर पर देने होंगे। ऐसे छात्र जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें आंशिक शिक्षण शुल्क 1430 रुपए देना होगा।
एडमिशन के समय देने होंगे 10 हजार रुपए: संचालनालय के मुताबिक, निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एडमिशन लेने वाले सामान्य व पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पहले सेमेस्टर के 10 हजार रुपए एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पांच हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट ‘संचालक तकनीकी शिक्षा’ के नाम जमा करना होगा।
इन कोर्सों में मिलेगा एडमिशन: बीई, बीऑर्क, बीफॉर्मेसी/ डी-फॉर्मेसी, बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए, एमई/ एमटेक, एम फॉर्मेसी, एमएएम, लेटरल एंट्री एमसीए, लेटरल एंट्री बीई-फॉर्मेसी व डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा में एडमिशन के लिए 11 से सीएलसी: डिप्लोमा कोर्स में खाली सीटों में एडमिशन के लिए 11 अगस्त से कॉलेज स्तर पर काउंसिलिंग शुरू होगी जो 14 अगस्त तक चलेगी। इसमें प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट ((पीपीटी)) व अर्हकारी परीक्षा के आधार पर छात्र एडमिशन ले सकेंगे।


हायर सेकंडरी की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट हो सकता है घोषित
Our Correspondent :12 August 2013
भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकंडरी की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को घोषित होने की संभावना है। वहीं, हाईस्कूल की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट 20 को आ सकता है।
हायर सेकंडरी की सप्लीमेंट्री परीक्षा में भोपाल से 5 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं, प्रदेश से यह संख्या 1 लाख 40 हजार से ज्यादा है। इसी तरह हाईस्कूल की सप्लीमेंट्री परीक्षा में प्रदेश का आंकड़ा दो लाख से ज्यादा है।


रैगिंग हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई विवि प्रशासन ने दिए निर्देश
Our Correspondent :10 August 2013
भोपाल। भोपाल में एक छात्रा द्वारा रैगिंग से प्रताडि़त होकर आत्महत्या करने के बाद शैक्षणिक जगत में रैगिंग का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। मुख्य सचिव आर. परशुराम ने भी रैगिंग पर पूर्ण नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं। इधर विक्रम विवि प्रशासन ने भी रैगिंग के मामले में सभी कॉलेज, होस्टल व अध्ययनशाला प्रमुखों को निर्देशित करते हुए रैगिंग पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। कुलानुशासक एवं मीडिया प्रभारी डॉ. शैलेंद्र शर्मा ने बताया रैगिंग रोकने के लिए 20 जून तक संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटियों का गठन किया जा चुका है। सभी अध्ययनशालाओं, कॉलेजों और होस्टलों में निर्देश जारी कर रैगिंग पर पूर्ण नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। रैगिंग नियंत्रण में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहां करें शिकायत: > संस्थान स्तर पर प्राचार्य, निदेशक, विभागाध्यक्ष या वार्डन को लिखित शिकायत करें।
> विक्रम विश्वविद्यालय के टोल फ्री नंबर 1800332518 पर शिकायत करें।
> विवि प्रशासनिक भवन स्थित कुलसचिव, कुलानुशासक एवं विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित शिकायत करें।


प्रदेश टॉपर को नहीं मिल रहा एजुकेशन लोन
Our Correspondent :10 August 2013
बैतूल। प्रदेश सरकार द्वारा एजुकेशन लोन के शिविर लगाकर आसानी से लोन दिए जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश टॉपर को ही यह लोन नहीं मिल पा रहा है।
इसी वर्ष कक्षा 12वीं कामर्स परीक्षा में टॉप करने वाले मुलताई के छात्र को सीए (चाटर्ड एकाउंटेंट) के लोन नहीं मिल पा रहा है। लोन नहीं मिलने से गरीब छात्र के सपने चूर-चूर होते नजर आ रहे हैं।
लोन के लिए पिता-पुत्र भटक रहे हैं।
मुलताई निवासी लेखांशु बावने पिता दीपक बावने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट उमावि का छात्र हैं। उसने वर्ष 2012-13 में कामर्स विष्ाय में प्रदेश में टॉप किया है। छात्र को 500 में से 468 अंक मिले हैं।
छात्र के पिता व पेशे से अध्यापक दीपक बावने ने बताया कि उसका पुत्र अब सीए की कोचिंग करना चाहता है,जिसके लिए लगभग ढाई लाख रूपए खर्च आएगा। लोन के लिए हर जगह प्रयास किया, लेकिन हर जगह सीए के लोन का प्रावधान नहीं होने की बात कही जा रही है। लोन के चक्कर में ही पिता-पुत्र शुक्रवार को बैतूल पहुंचे थे।
सुपर 50 में हुआ था चयन
दीपक ने बताया कि उसके पुत्र लेखांशु ने कक्षा दसवी में भी जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जिससे उसका सुपर 50 के तहत कामर्स विषय से पढ़ने चयन किया था। लेखांशु को सुभाष उत्कृष्ट स्कूल भोपाल में पढ़ने का मौका मिला था।


एम्स : 100 सीटों पर 70 ने लिया एडमिशन
Our Correspondent :10 August 2013
भोपाल। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दूसरे शैक्षणिक सत्र के पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई। पहले चरण में संस्थान की एमबीबीएस की 100 सीटों पर 70 विद्यार्थियों ने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की। खाली रही सीटों को भरने के लिए अब एम्स प्रबंधन दूसरे चरण की काउंसलिंग करेगा।
एम्स डायरेक्टर डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज के पहले शैक्षणिक सत्र में बीएससी नर्सिंग की 60 सीटों पर एडमिशन होने थे। इनमें से 52 सीटों पर विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के बाद एडमिशन करा लिए हैं। नर्सिंग कॉलेज में 8 और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 30 सीट अब भी खाली हैं, जिन्हें दूसरे चरण की काउंसलिंग में भरेंगे।


रहली, गढ़ाकोटा एवं निवाड़ी महाविद्यालय को मिला स्नातकोत्तर का दर्जा
Our Correspondent :08 August 2013
भोपाल। राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय रहली एवं गढ़ाकोटा जिला सागर और निवाड़ी जिला टीकमगढ़ को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने की अनुमति दी गई है।







रैगिंग को लेकर सरकार सख्त, दोपहर 1.30 बजे सीएस ने बुलाई बैठक
Our Correspondent :08 August 2013
भोपाल। रैगिंग के चलते सुसाइड करने वाली आरकेडीएफ कॉलेज की स्टूडेंट अनिता के मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त मूड में आ गई है। मुख्य सचिव आर. परशुराम ने दोपहर 1.30 बजे अफसरों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में रैगिंग संबंधि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आर. परशुराम के मुताबिक, रैगिंग को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की दिशा में यह बैठक बुलाई गई है। इसमें अपर सचिव तकनीकी शिक्षा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के अफसर शामिल होंगे|


दो डॉक्टरों का आरोप : दो करोड़ रुपए में बेची पीजी की सीट
Our Correspondent :08 August 2013
जबलपुर। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पीजी कोर्स की सीटें 2 करोड़ रुपए में बेचे जाने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस विमला जैन की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने को कहा है।
यह याचिका नई दिल्ली के गौतम नगर के डॉ. शैलेंद्र सिंह और इंदौर के पालाखेड़ी निवासी डॉ. दिलीप चावला ने दायर की है। इनका कहना है कि वे इस साल की प्री पीजी परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनको मप्र के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला जरूर मिलेगा। काउंसलिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया 26 से 31 जुलाई तक थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चौथे दौर की काउंसलिंग 21 अगस्त तक कराने कहा था। पिछले साल तक चौथे दौर की काउंसलिंग सभी छात्रों के लिए खुली थी, ताकि सीटें व्यर्थ न जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से
व्यवस्था दी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटें मैनेजमेंट कोटे से और आधी सीटें सरकारी कोटे से भरी जाएंगी। मप्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा 70 फीसदी सीटें नीलामी के जरिये खुद भरी जाती हैं। आरोप यह भी है कि रेडियो डायग्नोसिस की मप्र में कुल 8 सीटें हैं और उनमें से एक भी सीट सरकारी कोटे को आवंटित नहीं की गई। यह सीटें दो करोड़ रु. में बेची गईं।
जिसका खामियाजा मेरिट की योग्यता रखने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई है कि चौथे दौर की काउंसलिंग को ओपन काउंसलिंग के रूप में भरने के निर्देश दिए जाएं।
इन्हें दिए नोटिस
युगलपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।


अगर करना है आईआईटी क्रेक तो जरूर जानें सुपर-30 का ये मूलमंत्र
Our Correspondent :07 August 2013
भोपाल। देश-विदेश में सुपर-30 के जरिए अपनी पहचान बना चुके आनंद कुमार मंगलवार को भोपाल आए। दैनिक भास्कर के दफ्तर में उन्होंने पुनीत पांडेय और प्रीति शर्मा जैन से सक्सेस के चार प्रिंसिपल्स और आईआईटी प्रवेश के दस गोल्डन रूल्स शेयर किए। आनंद के ही शब्दों में..
सुपर-30 से पिछले 12 सालों में बेहद गरीब घरों के 281 बच्चों के सिलेक्शन आईआईटी में हुए हैं। ये ऐसे बच्चे थे जिनके पास खाने तक को नहीं था लेकिन पढ़ने के लिए जुनून था। मेरे पास ऐसे कई बच्चों की कहानी है जिनके माता-पिता मजदूरी करते थे।
कुछ के घरों का तो हाल ऐसा था कि उनके बच्चों को कोचिंग पर दो बार का खाना मिल जाता था, इसी से वे बहुत खुश थे। आज ये बच्चे फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में प्रोफेसर हैं। इस साल जिन्होंने जॉइंट एंट्रेस एक्जाम (जेईई) क्लियर किया है, वे आईआईटी रुड़की, कानपुर, बॉम्बे और खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे हैं।
इन सभी बच्चों को मैंने चार मूल मंत्र दिए, आपसे शेयर करता हूं। मेरा दावा है कि कोई बच्चा अगर इन पर अमल कर ले तो एक-दो साल में उसका जीवन बदल जाएगा। ये जीवन के वे मूल मंत्र हैं जो किसी परीक्षा को पास करने तक सीमित नहीं हैं।’
दिमाग में सिर्फ लक्ष्य हो
‘स्वामी विवेकानंद ईश्वर को देखना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता था। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने विवेकानंद की गर्दन पानी के एक बर्तन में डुबो दी। छटपटाकर विवेकानंद ने गर्दन बाहर निकाली तो रामकृष्ण ने कहा, ऐसी ही छटपटाहट हो तो भगवान के भी दर्शन होते हैं। बच्चों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बेताबी ऐसी ही होनी चाहिए।’


छात्रावासों का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाय- मुख्यमंत्री
Our Correspondent :07 August 2013
भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति छात्रावासों का निरीक्षण कर वहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की जाये। यह कार्य अभियान के रूप में किया जाय। श्री चौहान ने छात्रावास भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, उपलब्ध पदों की स्थिति आदि विषयों पर विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये। श्री चौहान आज यहाँ मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में राज्य मंत्री श्री हरिशंकर खटीक, श्री मनोहर ऊँटवाल, मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम, पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे, मंडल के सदस्य विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ भी अनुसूचित जाति छात्रावास स्वीकृत किये जाय वहाँ आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था भी साथ-साथ की जाय। उन्होंने मंडल के सदस्यों से विकास कार्यों के संबंध में सुझाव भी प्राप्त किये।
राज्यमंत्री अनुसूचित जाति विकास श्री खटीक ने बताया कि विभागीय छात्रावासों, शालाओं और आश्रमों की प्रभावी व्यवस्था के लिये सहायक आयुक्त, जिला संयोजक और मंडल संयोजकों को निर्देशित किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि अधिकारी सप्ताह में तीन दिवस अनिवार्यत: क्षेत्र का भ्रमण करें। सचिव श्री अशोक शाह ने बताया कि वर्ष 2002-03 में विभाग का बजट मात्र 611 करोड़ रूपये था जो अब 4,165 करोड़ रूपये हो गया है। उन्होंने बताया कि 4,071 करोड़ रूपये विभिन्न योजनाओं में विभागों को आवंटित किये गये हैं। आवंटित राशि में से 3,879 करोड़ रूपये व्यय हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बजट राशि राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मान से प्रावधानित है।
बैठक में मंडल के सदस्यों ने क्षेत्र में सामुदायिक भवन, छात्रावास और विद्यालय शुरू किये जाने के प्रस्ताव भी दिये


मूल्यों और संस्कारों से दीक्षित करती है शिक्षा- राज्यपाल
Our Correspondent :06 August 2013
भोपाल। मप्र के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने आज यहाँ समन्वय भवन में सुपर-30 प्रोग्राम के चीफ मेंटर श्री आनंद कुमार अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति के अनुरूप मूल्यों और संस्कारों से दीक्षित करती है वहीं दूसरी ओर जीवन तथा समाज की कड़ी चुनौतियों एवं प्रतिस्पर्धाओं का मुकाबला करने के लिए सक्षम भी बनाती है। श्री यादव ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना समय की अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि समय के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी कौशल के प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी विधाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने सुपर-30 के चीफ मेंटर श्री आनंद कुमार को सम्मानित करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना नि:संदेह एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। श्री आनंद कुमार की यह पहल न केवल सम्मान के लायक है बल्कि समाज को आज ऐसी पहल की बहुत जरूरत भी है।
नगरीय प्रशासन मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि समाज के गरीब तबकों के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने का जो बीड़ा श्री आनंद कुमार ने उठाया है उसमें और अधिक जन-सहभागिता की आवश्यकता है। श्री गौर ने कहा कि समाज-सेवा की ऐसी नि:स्वार्थ कोशिशों से ही सशक्त देश का निर्माण होता है।
उल्लेखनीय है कि आनंद कुमार के सुपर-30 प्रोग्राम में आर्थिक रूप से पिछडे़ छात्रों के समूह में से 30 छात्र का चयन कर उन्हें देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी एवं एनआईआईटी में दाखिले के लिए तैयार किया जाता है।
श्री आनंद कुमार ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक सम्मान मुझे और अधिक समर्पण के साथ समाज की सेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज से ही राष्ट्र विकास की कल्पना साकार होती है अत: मेरे लिए यही सबसे बड़ी समाज सेवा है।
आई.ई.एस ग्रुप के चेयरमेन श्री बी.एस यादव ने स्वागत भाषण दिया और राज्यपाल श्री यादव को स्मृति-चिन्ह भेंट किया।


मेडिकल सीटों पर दाखिले की तारीख बढ़वाने के लिए कोर्ट जाएगी सरकार
Our Correspondent :07 August 2013
भोपाल। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की खाली पीजी सीटों पर एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़वाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार कोर्ट से एडमिशन के संबंध में निर्देश भी मांगेगी। यह निर्णय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की नीट पीजी काउंसलिंग कमेटी ने लिया है।
दरअसल, यह निर्णय हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर एडमिशन की आखिरी तारीख 23 अगस्त करने संबंधी आदेश जारी होने के बाद लिया गया है। इसका फायदा नीट-पीजी देने वाले उन विद्यार्थियों को होगा, जिन्हें तीन चरण की काउंसलिंग के बाद भी पसंदीदा कोर्स और कॉलेज नहीं मिला है।
संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में एमपी कोटे की करीब 40 तथा ऑल इंडिया कोटे की 70 सीटें खाली हैं। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया कोटे की सीटें खाली रहने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इस पर कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर एडमिशन की आखिरी तारीख 23 अगस्त तय कर दी है, जबकि स्टेट कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ाने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।


वैकल्पिक माना जाएगा गीता का पाठ
Our Correspondent :06 August 2013
भोपाल। मदरसों में गीता पढ़ाने पर मचे बवाल के बाद राज्य की शिवराज सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। सरकार ने साफ किया है कि जिन कक्षाओं की उर्दू पाठ्यपुस्तकों में इन पाठों को शामिल किया गया है, उनमें परीक्षा के आधार पर कक्षा में रोकने का प्रावधान नहीं है। फिर भी यदि किसी छात्र या छात्रा को इन पाठों के प़़ढने में रूचि नहीं है तो इन पाठों को वैकल्पिक माना जाएगा। सरकार ने यही नीति सूर्य नमस्कार के लिए भी अपनाई थी।
सरकार ने कहा कि स्कूली पुस्तकों को समावेशी बनाने की दृष्टि से गीता के अलावा अनेक धर्मों, संप्रदायों के विषय भी विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु शामिल किए गए हैं। जिसमें पैगम्बर हजरत मोहम्मद की जीवनी, वाकया-ए-कर्बला और गुरू नानक देव, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, क्राइस्ट, गरीब नवाज ऑफ अमेर पर प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों में क्रिसमस का तोहफा, बीवी फातिमा की जीवनी, होली, ईद, दीवाली, राखी, ईदुज्जाुहा, ओणम, क्रिसमस, दशहरा, गुरू पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, लोहड़ी आदि त्यौहारों पर जानकारी कविता, कहानी एवं पाठ के रूप में शामिल है। कक्षा 11 में बिशप्स केंडल स्टिक्स वाला पाठ भी है। ईदगाह पर भी पाठ इन पुस्तकों में शामिल है। ईसाई सज्जान दीनबंधु एण्ड्रूज का सेवा भाव प्रेरक प्रसंग के रूप में दिया गया है।
हाई कोर्ट ने कहा, गीता भारतीय दर्शन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2012 में मध्यप्रदेश के स्कूलों में गीता-सार पढ़ाए जाने के शासन के निर्णय के विरुद्ध कैथोलिक बिशप कौंसिल द्वारा याचिका दायर किए जाने पर व्यवस्था दी थी कि गीता मूलत: भारतीय दर्शन की पुस्तक है, न कि भारत के धर्म पर। पाठ्य-पुस्तकों में गीता आधारित सामग्री का निर्णय भी नया नहीं है। वर्ष 2011-12 से गीता के व्यवहारिक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित विभिन्न पाठ्य सामग्री, कक्षा 01 से 12 की भाषा की पुस्तकों में समाहित की गई है।


करप्शन पर कर डाली पीएचडी
Our Correspondent :05 August 2013
सागर। जी हां! अब भ्रष्टाचार पर भी विशेषज्ञता हासिल की जाने लगी है। गांव की पंचायत से लेकर देश की सांसद तक में जब भ्रष्टाचार ही गूंज रहा हो तो करप्शन स्पेशलिस्ट बनना एक बेहतर कॅरियर ही माना जा सकता है। भ्रष्टाचार पर प्रदेश की पहली पीएचडी डॉ. हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुई है।
प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं व प्रशासनिक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को केंद्र में रखकर की गई इस रिसर्च में भ्रष्टाचार के कारणों, जिम्मेदारों और समाधान जैसे विषषय पर विस्तार से जानकारी दी गई है। विवि से पीएचडी करने वाले लोक प्रशासन के मेधावी छात्र रहे मनोरमा कॉलोनी निवासी डॉ. धरणेन्द्र कुमार जैन हैं। एक छोटी सी ग्राम पंचायत से लेकर सीएम तक को भ्रष्टाचार के मामलों में कटघरे में लाने वाली इस रिसर्च पेपकर की शुरआत चाणक्य के कथन 'तालाब की मछली कब पानी पी जाती है, किसी को पता नहीं चलता' से होती है। शोधपत्र में लोगों के बीच किए गए सर्वे में सौ फीसदी लोगों ने माना कि देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है।
-सिस्टम के सामने हर कोई बेबस
मजेदार तथ्य यह है कि सर्वे में शामिल हुए प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मानते हैं कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह स्वयं को बेवस मानते है। सिस्टम के द्वारा, सिस्टम के लिए और सिस्टम से कार्य करने को अपनी नियति बना लेते हैं तो घूस देने वाला आम व्यक्ति भी अपनी सुविधा के लिए इस सिस्टम को फॉलो करता नजर आता है।
-कमीशन मुख्यमंत्री तक पहुंचता है
रिसर्च पेपर में चुनाव प्रक्रिया से सीएम तक निर्माण कार्य और खरीदी प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि विभाग के जूनियर इंजीनियर, उपमंडल अधिकारी, कायर्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री और मुख्य इंजीनियर सभी का कमीशन बंधा हुआ है। फिर यह कमीशन आगे ब़़ढता हुआ उपसचिव, सचिव, मंत्री से होता हुआ मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। विधायक और सांसद अपनी निधि से विकास कार्याें को एक निर्धारित कमीशन पर करवाते हैं।
-5 साल तक किया रिसर्च
पीएचडी के लिए अक्टूबर 08 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉ. धरणेन्द्र ने पांच सालों तक भ्रष्टाचार और घोटालों से जु़़डे मामलों को खंगाला। रिसर्च वर्क में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अब भी आशान्वित हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। कानून व्यवस्था और संस्थाओं का मजबूत करने और देश में जनलोकपाल जैसा बिल लाए जाने से काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।
पीएचडी में डॉ. धरणेन्द्र के गाइड रहे प्रो. जीपी नेमा कहते हैं कि रिसर्च वर्क में हर एक चीज का आंकलन बेहतर तरीके से किया गया है।


एमसीयू में प्रवेश के लिए संस्था स्तर की काउंसलिंग शुरू
Our Correspondent :05 August 2013
भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु संस्था स्तर की काउंसलिंग 5 अगस्त 2013 को होगी। एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित संस्था स्तर की काउंसलिंग तकनीकी शिक्षा संचालनालय के प्रतिनिधि के समक्ष एम.पी. नगर, भोपाल स्थित विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ होगी।
पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय पूर्णकालिक एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत मीडिया मैनेजमेंट, एंटरटेन्मेंट कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन तथा एडवरटाईजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जैसी नवीन विधाओं में एम.बी.ए. उपाधि प्रदान की जाती है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के उपरोक्त सभी एम.बी.ए. पाठ्यक्रम ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला के अनुसार विगत वर्षों में मीडिया एवं एंटरटेन्मेंट के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
आज मीडिया उद्योग को ऐसे दक्ष कर्मियों की आवश्यकता है जो मीडिया की विभिन्न विधाओं की सैद्धांतिक एवं तकनीकी जानकारी के साथ प्रबंधन की बारीकियों को भी जानते-समझते हों। इसी उद्देश्य से मीडिया एवं प्रबंधन की विधाओं को शामिल कर एम.बी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। देश में अपनी तरह के पहले इन पाठ्यक्रमों को ए.आई.सी.टी.ई. ने भी मान्यता प्राप्त है।
विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित संस्था स्तर की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत 5 अगस्त 2013 को विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 11.00 बजे उपस्थित हों। दोपहर 12.00 बजे तक उपस्थित उम्मीदवारों में से स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
प्रवेश के दौरान मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। जो उम्मीदवार एमबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे समस्त आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति, छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा पाठ्यक्रम शुल्क नगद रुपये 8,580/- की शुल्क किश्त साथ लेकर आयें। संस्था स्तर की काउंसलिंग एमबीए में प्रवेश का अंतिम अवसर है।
काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर देखी जा सकती है। काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये भोपाल स्थित 2 सहायता केंद्रों- महिला पॉलिटेक्निक, शिवाजी नगर (फोन नं. 0755-2576839) एवं एस.वी.पॉलेटेक्निक, श्यामला हिल्स, भोपाल (फोन नं. 0755-2660556) पर व्यक्तिगत एवं दूरभाष संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश स्थित सहायता केंद्रों की जानकारी www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
विश्वविद्यालय के एम.पी. नगर स्थित परिसर में प्रबंधन विभाग में विद्यार्थिर्यों के परामर्श के लिये काउंसलिंग कक्ष बनाया गया है। विद्यार्थीजन व्यक्तिगत रूप से एवं दूरभाष नंबर 0755-2552998 तथा मोबाइल नंबर 9039724435 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर लॉगऑन कर प्रवेश विवरणिका में पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय में संचालित एमबीए पाठ्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रॉसपेक्ट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध है।


हजारों छात्रों के पास अब प्राइवेट परीक्षा ही विकल्प
Our Correspondent :05 August 2013
भोपाल। कॉलेजों में एडमिशन लेने से वंचित रह गए छात्रों को अब और मौका नहीं मिल पाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि अब रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं खुलेगी। जो छात्र रह गए हैं, वे प्राइवेट परीक्षा ही दे पाएंगे। प्राइवेट परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम से ही होगी। इसके लिए फॉर्म भरने का सिलसिला सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। नवंबर में नियमित सेमेस्टर छात्रों के साथ ही प्राइवेट छात्रों की भी परीक्षा होगी।
जिले से सैकड़ों छात्र (ज्यादातर पीईटी, पीएमटी और सीईटी में शामिल हुए थे) कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया, जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें पसंदीदा या शासकीय कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। जिन शासकीय कॉलेजों की सीटें खाली रह गई हैं, वहां एडमिशन हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि नवंबर में हर हाल में पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होना हैं। इसके लिए 90 दिन की पढाई जरूरी है। 25 जुलाई से पढ़ाई शुरू हुई है। 25 अक्टूबर तक के तीन माह में लगभग 20 छुट्टियां हैं। ऐसे में 20 नवंबर तक ही 90 दिन की पढ़ाई पूरी हो पाएगी, इसलिए अब एडमिशन की तारीख फिर आगे बढ़ाई गई तो परीक्षा दिसंबर या जनवरी में ही हो पाएगी। इस कारण दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर का शेड्यूल भी पटरी से उतर जाएगा।


अनुराधा को वल्र्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण
Our Correspondent :03 August 2013
भोपाल। सीआईएसएफ की अनुराधा सिंह ने बेलफास्ट में खेले जा रहे वल्र्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। अनुराधा ने ५००० हजार मी में पहला स्थान हासिल किया। एक अगस्त से १० अगस्त तक होने वाली प्रतियोगिता में भारत का १४ सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। इसमें सात पुरुष और सात महिला खिलाड़ी हैं। स्पर्धा में अनुराधा के अलावा सीआईएसएफ से नेहा सिंह भी हिस्सा ले रही हैं। अनुराधा ५००० मी के अलावा १० हजार मी, तीन हजार मी स्टीपलचेस और ५००० मी पैदल चाल में भी हिस्सा लेंगी। वहीं, नेहा शॉट पुट, डिस्कस और हैमर थ्रो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।


बीयू में एडमिशन के लिए आठ तक जमा कर सकते हैं फीस
Our Correspondent :03 August 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में एडमिशन के लिए छात्रों को एक और मौका मिलेगा। पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्र 8 अगस्त तक फीस जमा कर संबंधित विभागों में एडमिशन ले सकेंगे।
शुक्रवार को अकादमिक काउंसिल की बैठक में छात्रों को एडमिशन के लिए तीन दिन का मौका और देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक का एक सूत्रीय एजेंडा शिक्षण विभागों की खाली सीटों को भरना था। बीयू में संचालित 9 संकाय के 24 विभागों में से 23 विभागों की 1769 सीटों में से करीब एक हजार से \'यादा सीटें अब भी खाली हैं।
केवल इंजीनियरिंग विभाग की ही सीटें भर पाई हैं। 29 व 30 जुलाई को आयोजित काउंसलिंग के दौरान एडमिशन नहीं हो पाए थे। विवि शनिवार या सोमवार को एडमिशन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर सकता है।


माशिमं की 10वीं व 12वीं परीक्षा के लिए इस बार भी आवेदन ऑनलाइन होंगे
Our Correspondent :03 August 2013
भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं परीक्षा के लिए इस बार भी आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। हालांकि नियमित छात्र-छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राहत दी है। क्योंकि उनके आवेदन शिक्षकों को भरना होंगे। जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों को खुद ही यह काम करना होगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2013-14 के लिए नियमित प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी नीति घोषित की है। इसमें सभी स्कूल 9 से 12वीं के विद्यार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में समन्वय संस्था में जमा कराएंगे। मंडल के निर्देशों के तहत 16 अगस्त से 30 सितंबर तक 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे।
इससे विद्यार्थियों को होगी काफी मुश्किल
मंडल के नियमानुसार 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में नियमित प्रवेश के लिए अध्ययन अंतराल एक साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लगातार दो साल का अंतराल या एक ही कक्षा में दो साल अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में विद्यार्थी को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। ऐसे में संबंधित छात्र-छात्रा को मंडल परीक्षा में स्वाध्यायी के तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा।
प्राइवेट छात्रों को लगाने पड़ेंगे चक्कर
नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन इस बार स्कूल शिक्षकों के जिम्मे रहेंगे। छात्र-छात्राओं को कियोस्क नहीं जाना पड़ेगा। टीचर एक कागज पर फार्मेट की पूर्ति के बाद ऑनलाइन जमा कराएंगे। जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों को सबसे पहले कियोस्क सेंटर जाकर फार्म लेना होगा।


मध्यान्ह भोजन की मात्रा और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें
Our Correspondent :02 August 2013
भोपाल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राकेश श्रीवास्तव ने जिले के सभी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में बच्चों को दी जाने वाली भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाये।
मध्यान्ह भोजन प्रदाय कर रही एजेंसी भोजन गुणवत्तापूर्ण दे रही है और पर्याप्त मात्रा में दे रही है इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।


गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर लापरवाह हैं सरकार- गुगालिया
Our Correspondent :02 August 2013
भोपाल। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद गुगालिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चौहान को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा की चिंता नहीं है। मुख्य मंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। जुलाई महीना बीत गया है, लेकिन हजारों स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। पिछले साल भी आधा शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद अक्टूबर-नवम्बर महीने में किताबें शासकीय विद्यालयों में पहुंची थीं। प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में किताबें वितरित ही नहीं हुई थीं, जबकि सरकारी आंकड़ों और कागजों में पूरी संख्या में किताबों की छपवायी बतायी जा रही है।
श्री गुगालिया ने कहा है कि वर्तमान शिक्षण सत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे लगभग 65 लाख से अधिक बच्चों में से अधिकांश को किताबें नहीं मिली हैं। बच्चों को जो किताबें मिली हैं, वे भी सभी विषयों की नहीं हैं। आपने कहा है कि शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार द्वारा ऐसी अनदेखी से पता लगता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार विद्यार्थियों के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है।
श्री गुगालिया ने यह भी आरोप लगाया है कि छात्राओं को साइकिल बांटने की योजना के शुरूआती दौर में चंद छात्राओं को घटिया साइकिल बांटकर मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाहवाही लूटने का प्रयास किया था। अब तो यह योजना भी खटाई में पड़ गयी है, क्योंकि वर्तमान में छात्राओं को साइकिलें केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए वितरित की जा रही हैं। यदि पाठ्य पुस्तकों और साइकिल वितरण की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा ली जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े घोटाले सार्वजनिक हो सकते हैं।


अब कॉलेज में मुफ्त मिलेगी कानूनी सलाह
Our Correspondent :02 August 2013
राजगढ़। जिले के अग्रणी शासकीय पीजी कॉलेज में अब सप्ताह में दो दिन लीगल एड क्लीनिक लगाई जाएगी। इसमें कानून विशेषज्ञ आमजन को निशुल्क कानूनी सलाह देंगे। ताकि लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फिजूल खर्च से बच सकें।
अब शहर के शासकीय पीजी कॉलेज में लोगों को न्यायिक जानकारी देने व कानूनी सलाह के लिए सप्ताह में दो दिन लीगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता) लगाया जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा के आदेशानुसार कॉलेज प्राचार्य को पत्र लिखा है। इसके तहत विधि विशेषज्ञ, लॉ फेकल्टी व विधि विषय के विद्यार्थी लोगों को सलाह देंगे। इस दौरान आमजन अपनी लीगल समस्या विशेषज्ञों को बता कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
सप्ताह में दो दिन होगा आयोजन : इस लीगल एडवाइजिंग क्लीनिक का आयोजन कॉलेज परिसर में सप्ताह में दो दिन किया जाएगा। कॉलेज में लॉ सेक्शन प्रभारी प्रो. डॉ भारती सेंगर ने बताया कि इसके लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन तय किया है। इन दिनों में क्लीनिक में मौजूद विधि विशेषज्ञ लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक कानूनी सलाह देंगे।
लीगल वालिंटियर सेल का गठन होगा : लीगल एड क्लीनिक के साथ ही लॉ पढऩे वाले छात्रों का लीगल वॉलंटियर सेल का गठन भी किया जाएगा। इसके लिए 30 छात्रों का एक समूह गठित होगा जो लॉ से संबंधित सहायता के लिए कोर्ट के निर्देशानुसार काम करेगा।


फेल कॉलेजों से पास होंगे डॉक्टर
Our Correspondent :01 August 2013
नई दिल्ली। इस साल डाक्टरी की तेरह सौ नब्बे सीटें और बढ़ गई हैं। एमबीबीएस की ये सभी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी हैं, लेकिन इनमें दाखिला लेने वाले छात्रों को जरूरी शिक्षक और सुविधाएं मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। इसका कारण है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज शामिल हैं, जो कुछ हफ्ते पहले ही सीटें बढ़ाने की जांच में फेल हो गए थे।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद [एमसीआइ] ने बुधवार को विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेजों को सिर्फ उनके आवेदन के आधार पर सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एक बार के लिए लाई गई इस विशेष योजना के तहत सरकारी मेडिकल कालेजों में कुल 1390 सीटें बढ़ी हैं। इस योजना के तहत सालाना प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेजों को बिना किसी जांच-पड़ताल के मंजूरी दी गई है। फायदा पाने वालों में ऐसे कॉलेज भी शामिल हैं, जिनको 15 जुलाई को पूरी हुई मंजूरी प्रक्रिया में इसके लिए पूरी तरह अयोग्य पाया गया था।
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले राज्यों में शामिल बिहार के जिन पांचों मेडिकल कॉलेजों को इसमें मंजूरी मिली है, उन सभी को एमसीआइ ने इसके लिए अयोग्य पाया था। एमसीआइ के कागजात बताते हैं कि गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और भागलपुर के जेएन मेडिकल कॉलेज को 50 से सौ सीटें करने का आवेदन विभिन्न कमियों को देखते हुए कुछ दिन पहले ही ठुकरा दिया गया था। अब बिना किसी सुधार किए ही इन सभी को मंजूरी मिल गई है। इसी तरह अयोग्य पाई गई पटना मेडिकल कॉलेज की सीटें अब बढ़ कर सौ से 150 हो गई हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज की 90 से बढ़ कर सौ।
योजना का फायदा उठाने में सबसे ऊपर महाराष्ट्र और बिहार हैं। महाराष्ट्र में 400 और बिहार में 210 सीटें बढ़ी हैं। तीसरे नंबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का गृह राज्य जम्मू-कश्मीर है। यहां 150 सीटें बढ़ी हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश सिर्फ सौ सीटें ही पा सका। देश में डॉक्टरों की कमी के बावजूद मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें जरूरी संख्या में नहीं बढ़ते देख कर यह योजना लाई है।
राज्य बढ़ी सीटें
महाराष्ट्र 400
बिहार 210 उत्तर प्रदेश 100 हिमाचल प्र. 0 जम्मू-कश्मीर 150 चंडीगढ़ 50 पंजाब 0
तमिलनाडु 100
मध्य प्रदेश 80 कर्नाटक 50 झारखंड 100
प. बंगाल 100
छत्तीसगढ़ 50
कुल 1390


नीट के लिए सरकार बनाएगी कानून
Our Correspondent :01 August 2013
नई दिल्ली। एमबीबीएस, बीडीएस और मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को रद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर सकती है। इसमें सकारात्मक नतीजे न आने पर कानून भी लाने की तैयारी है। कानून मंत्रालय ने इस पर सहमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को बरकरार रखने के लिए कानूनी और विधायी कदम उठाने का मन बनाया है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय पहले पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इस पर सकारात्मक नतीजे न आने पर वह एमसीआइ एक्ट में संशोधन की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस रुख का कानून मंत्रालय ने भी समर्थन किया है।
उसका कहना है कि समझौते के मुताबिक अगर विभाजित फैसले पर जजों के बीच चर्चा न हुई हो तो फिर इस पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है।
गौरतलब है कि बहुमत के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और जस्टिस विक्रमजीत सेन ने संयुक्त परीक्षा को रद करने का फैसला सुनाया था, जबकि जस्टिस एआर दवे ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के संयुक्त परीक्षा कराने के फैसले को बरकरार रखा था।
जस्टिस दवे ने यह भी कहा था कि खंडपीठ में शामिल तीन जजों ने समय की कमी के कारण इस पर चर्चा नहीं की।


फेसबुक ने दो भारतीय छात्रों को दिया 60 लाख का पैकेज
Our Correspondent :01 August 2013
इलाहाबाद। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान [ट्रिपलआइटी] के दो छात्रों को दिग्गज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने 60 लाख रुपये सालाना नौकरी का पैकेज ऑफर किया है। ये मेधावी हैं अंकित गुप्ता और योगेश शर्मा। दोनों बीटेक इनफारमेशन टेक्नोलॉली के छात्र हैं। इस बार भी ट्रिपलआइटी का प्लेसमेंट 100 फीसद रहा है। इनमें से 70 फीसद छात्र ऐसे हैं जिन्हें 12 से 60 लाख रुपये के बीच का वार्षिक पैकेज मिला है।
ट्रिपलआइटी के निदेशक डॉ. एमडी तिवारी ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2012-2013 में गूगल, फेसबुक, माक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, याहू, अमेजन, वैरिजन जैसी दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कैंपस चयन किया। बीटेक में 100 फीसद चयन रहा। डॉ. तिवारी ने बताया कि हमारे छात्र अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिभा पूल में टॉप प्वाइंट फाइव फीसद में आते हैं। इसके पीछे हमारी उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों का योगदान है। प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज डॉ. शिरशू वर्मा ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने निशांत गर्ग, अजीत कुमार, रोहित राज और करन रावत को 18 लाख से अधिक का पैकेज दिया है। वॉलमार्ट ने 22 लाख रुपये का पैकेज दिया है।
गूगल ने आइआइआइटी इलाहाबाद से बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र देवांशू गर्ग को अपना एंबेसडर चुना है, जोकि नए सत्र में ट्रिपलआइटी में गूगल के छात्र राजदूत के रूप में काम करेंगे। गूगल आउटरीच प्रोग्राम के मुखिया सुनील राव ने बताया कि देशभर से 1750 विद्यार्थियों को 100 शहरों से गूगल स्टूडेंट एंबेसडर चुना गया है।
एमएनएनआइटी के छात्र के नाम 1.34 करोड़ का रिकॉर्ड:-
इससे पहले एमएनएनआइटी के बीटेक के एक छात्र को मार्च 2012 में फेसबुक ने 2,62,500 डालर [1.34 करोड़ रुपये] का सालाना पैकेज दिया था। इस ऑफर को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर कहा गया था। इसके बाद ट्रिपलआइटी में दोनों छात्रों को मिले इस पैकेज को दूसरा सबसे बड़ा ऑफर माना जा रहा है।


मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को 80 अतिरिक्त सीट मिलीं
Our Correspondent :01 August 2013
भोपाल। मध्यप्रदेश को आज भारत सरकार से शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिये एम.बी.बी.एस. की 80 अतिरिक्त सीट प्राप्त हुई हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री अनूप मिश्रा ने बताया कि इनमें से 40 सीट रीवा मेडिकल कॉलेज तथा 10-10 सीट ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक के लिये हैं।
श्री मिश्रा ने बताया कि पूर्व में इसी वर्ष स्नातकोत्तर स्तर की 42 सीट प्राप्त हुई थीं। मध्यप्रदेश में 60 साल के अंतराल के बाद पहली बार एक साथ शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिये अतिरिक्त सीट मिली हैं।


मेडिकल की 60 सीटें खाली, चौथी काउंसलिंग की घोषणा अब तक नहीं
Our Correspondent :31 July 2013
इंदौर। तीसरी काउंसलिंग के बाद भी इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की 60 सीटें खाली रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे के कारण ये सीटें रिवर्ट-बैक होकर न तो राज्य को मिल पाईं और न ही कोर्ट से चौथी काउंसलिंग के संबंध में निर्देश मिले हैं। ऐसे में जिन छात्रों को राज्य कोटे से पसंदीदा कोर्स नहीं मिला वे परेशान हैं क्योंकि बुधवार को कोर्स फीस जमा करने का आखिरी दिन है। वे असमंजस में हैं कि आवंटित कोर्स में एडमिशन लें या खाली सीटों का फैसला होने तक इंतजार करें
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 550 से ज्यादा पीजी डिप्लोमा/डिग्री सीट हैं। अमूमन सभी कॉलेजों ने तय कार्यक्रम के अनुसार 25 जुलाई तक पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली लेकिन ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीटें खाली रह गईं। हर साल इस अवधि तक केंद्र सरकार खाली सीटों को रिवर्ट-बैक कर राज्य कैडर में डाल देती थी ताकि प्रदेश के ही मेरिट छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।
इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, वहीं चौथे राउंड की काउंसलिंग को लेकर भी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि चौथी काउंसलिंग होगी, इसीलिए सीट राज्य कोटा में कन्वर्ट नहीं की जा रहीं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार इसमें विषय अपग्रेडेशन का भी विकल्प हो सकता है।
इंदौर में ही 20 सीटें खाली
नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से परिणाम देर से घोषित हुए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ही पीजी की 150 सीटे हैं। इनमें से ऑल इंडिया कोटा की 20 सीट खाली रह गई हैं। यदि चौथी काउंसलिंग हुई तो ऑल इंडिया कोटा की मेरिट से प्रवेश मिलेगा।
, जबकि हर बार ये सीटें राज्य कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। एमसीआई के नियमानुसार हर साल 31 जुलाई तक एडमिशन हो जाते हैं और 50 फीसदी सीटें राज्य और 50 फीसदी सीटें केंद्र सरकार कोटा की होती हैं।
पीएमटी में फर्जीवाड़ा: किंग्सली व्यापमं के नए डायरेक्टर
प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के डायरेक्टर की जिम्मेदारी एक बार फिर आईएएस अफसर को सौंपी है।
राज्य शासन ने मंडल के परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी से डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर आईएएस अफसर जॉन किंग्सली एआर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। किंग्सली फिलहाल मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा-सह संचालक पंचायत राज हैं। पूर्व में वे शिवपुरी व हरदा कलेक्टर और इंदौर के डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं।
डॉ. त्रिवेदी को डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। प्रभार मिलने के बाद मंगलवार को नए डायरेक्टर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चर्चा में किंग्सली ने कहा कि सरकार ने मंडल में हो रही गड़बड़ियों को रोकने की मंशा से ही उन्हें यहां भेजा है।
मंडल में कैसे काम होता है, इसे समझने के बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि निदरेष कर्मचारियों का मनोबल न गिरे।


पंकज त्रिवेदी से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के डायरेक्टर का प्रभार वापस
Our Correspondent :31 July 2013
भोपाल। प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के डायरेक्टर की जिम्मेदारी ८ साल बाद एक बार फिर आईएएस अफसर को सौंपी है। राज्य शासन ने मंडल के परीक्षा नियंत्रक डॉ.पंकज त्रिवेदी से डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर आईएएस अफसर जॉन किंग्सली एआर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है।
किंग्सली वर्तमान में मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा-सह संचालक पंचायत राज हैं। पूर्व में वे शिवपुरी व हरदा कलेक्टर रह चुके हैं। इससे पहले व्यापमं में डायरेक्टर का पद संभालने वाली आईएएस अफसर मधु हांडा थीं। उनके बाद दो साल पहले डायरेक्टर का पद आईएफएस अफसर जय नारायण संभाल रहे थे। श्री नारायण के जाने के बाद डॉ.त्रिवेदी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
इनके अलावा जो भी डायरेक्टर बने, उनमें ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। प्रभार मिलने के बाद मंगलवार को नए डायरेक्टर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। दैनिक भास्कर से चर्चा में श्री किंग्सली ने कहा कि सरकार ने मंडल में हो रही गड़बड़ियों को रोकने की मंशा से ही उन्हें यहां भेजा है।
मंडल में कैसे काम होता है, इसे समझने के बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि निदरेष कर्मचारियों का मनोबल न गिरे।


स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित
Our Correspondent :30 July 2013
भोपाल। पिछले पांच दिनों से हो रही लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। क्षेत्र में शुक्रवार से तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्लॉक के ३१२ प्राइमरी व ११२ मिडिल स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बिगड़े मौसम से हजारों विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम नीता राठौर ने सोमवार को ब्लॉक के सभी स्कूलों के प्राचार्यों को सोमवार व मंगलवार तक स्कूल बंद करने के लिए निर्देशित किया है। जिसकी सूचना पर सोमवार को अधिकांश स्कूल बंद कर दिए गए।
बारिश से बचाने के लिए अवकाश: बारिश में भीगने से विद्यार्थियों को बीमारियों का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आसपास के क्षेत्र के नाले पार करते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। इनमें उनकी सुरक्षा खतरे में बनी रहती है लेकिन इस अवकाश की वजह से हजारों विद्यार्थी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे।


ज्ञान विज्ञान की किताबों का मेला
Our Correspondent :30 July 2013
राजगढ़। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार से तीन दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत हो गई। मेले में रा\'य शिक्षा केंद्र द्वारा चयनित 74 प्रकाशकों की पुस्तकों के 28 स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर कई ज्ञानवर्धक किताबों का भंडार लगा हुआ है। स्कूल परिसर में सुबह साढ़े 11 बजे मेले की शुरुआत की गई। बारिश के चलते 28 कमरों में दुकानदारों के स्टॉल लगे हुए हैं। जिन पर रा\'य शिक्षा केंद्र द्वारा अधिकृत 74 प्रकाशकों की पुस्तकों को तय दर पर बेचा जा रहा है। मेले में मिलने वाली किताबों में बाल साहित्य, कविता, कहानी, नाटक, महापुरुषों की जीवनी, शहीदों की स्मृति, राष्ट्रगीत, भजन, पहेलियां, संत महापुरुष, राष्ट्रीय प्रतिक, व्यक्तित्व विकास सहित अन्य तरह की पुस्तकें शामिल हैं। बारिश के चलते मेले में पुस्तकें खरीदने वाले छात्रों की संख्या कम ही रही।



उत्तर भारत के मेधावी डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे पीजी
Our Correspondent :29 July 2013
नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर [पीजी] की सीटों की भारी कमी के बावजूद इस शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय कोटे की 1600 सीटों के खाली रहने की आशंका है। कुछ राज्यों की ओर से काउंसलिंग में जान-बूझकर की जा रही देरी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। केंद्रीय कोटे की सीटों के खाली जाने का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत के छात्रों को होगा।
दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कोटे से दाखिले के लिए तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद बड़ी संख्या में छात्र सीटें छोड़ रहे हैं। ये छात्र अब राज्य कोटे से अपनी पसंद के कॉलेज या विषय में दाखिला ले रहे हैं। केंद्रीय कोटे में 1600 सीटें उपलब्ध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से चौथे दौर की काउंसलिंग की इजाजत नहीं है। अधिकांश राज्यों ने स्पष्ट अदालती निर्देश के बावजूद अपनी काउंसलिंग में बहुत देरी की। इन्होंने समय से अपनी काउंसलिंग करवाई होती तो छात्र अपनी प्राथमिकता पहले तय कर लेते, जबकि इस देरी की वजह से जिन छात्रों को राज्य कोटे से ज्यादा अनुकूल सीट मिलने की उम्मीद थी उन्होंने भी केंद्रीय कोटे की सीट पर कब्जा बनाए रखा। इस स्थिति का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत के छात्रों को होगा। इन राज्यों में मेडिकल कॉलेज बहुत कम होने के कारण यहां के राज्य कोटे से भी इन्हें दाखिला मिलने की उम्मीद अब नहीं के बराबर होगी। ऐसे में केंद्रीय सूची में बेहद अव्वल जगह पाने वाले उत्तर भारत के छात्र अपने मुकाबले बेहद निचले पायदान वाले अन्य राज्यों के छात्रों के मुकाबले मौका पाने से वंचित रह जाएंगे।
एमबीबीएस कर चुके डॉक्टरों के लिए स्नातकोत्तर की सिर्फ छह हजार सीटें केंद्रीय कोटे से भरी जानी थीं। बाकी छह हजार सीटें राज्यों को अपने छात्रों के लिए आरक्षित रखने की छूट दी गई थी। अब इस स्थिति से तभी उबरा जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट चौथे दौर की काउंसलिंग कराने का आदेश दे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है, जब राज्य भी सही समय पर अपनी काउंसलिंग कराया करें। साथ ही ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था भी तैयार करनी होगी, जिससे किसी भी कोटे से कहीं भी दाखिला लेने वाले छात्र का ब्योरा सभी कॉलेजों को उपलब्ध हो सके। इससे दो-दो सीटों पर कब्जा करने वाले छात्रों पर अंकुश लग सकेगा।



एबीवीपी बोली-यूनिवर्सिटीज में नाकाबिल कुलपतियों की नियुक्तियां
Our Correspondent :29 July 2013
भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 31 जुलाई को राजभवन घेरने का ऐलान किया है। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बीडी शर्मा ने बताया कि बुधवार को दोपहर 12 बजे से दशहरा मैदान, जवाहर चौक और रोशनपुरा होते हुए राजभवन तक एक रैली निकाली जाएगी।
राजभवन के घेराव के लिए प्रदेशभर में सूचना भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इसमें करीब 20 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटीज में भ्रष्ट और नाकाबिल कुलपतियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। कार्यपरिषद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। इन्हें राजभवन का संरक्षण मिला हुआ है। एबीवीपी ने कॉलेजों से धारा 144 हटाने की भी मांग की है।



बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित
Our Correspondent :27 July 2013
भोपाल। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम मात्र ५० फीसदी रहा है। विवि ने परिणाम की सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी है।
परीक्षा में कुल ७२७३ परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से ३६३६ उत्तीर्ण रहे हैं।



एमबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा २७ अगस्त से
Our Correspondent :27 July 2013
भोपाल। एमबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा २७ अगस्त से : बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ने एमबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा २७ अगस्त से शुरू होगी तथा ११ सितंबर तक चलेगी।
परीक्षा का समय दोपहर २ से शाम ५ बजे रहेगा। छात्रों को हर पेपर के बीच केवल एक दिन का अंतराल दिया गया है।


राज्य स्तरीय बैडमिंटन के लिए संस्कार वैली के तीन खिलाड़ी चयनित
Our Correspondent :26 July 2013
भोपाल। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संस्कार वैली स्कूल के तीन खिलाडिय़ों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी, सागर रोहरा (अंडर-१५ बालक वर्ग), नव्या कृ़शक (अंडर-१३ बालिका वर्ग), पुरूदेव जैन (अंडर-१७ बालक वर्ग)। इन तीनों खिलाडिय़ों का चयन हाल ही में संपन्न टीवी पार्थ सारथी भोपाल जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से किया गया है
इस प्रतियोगिता में सागर ने अपने वर्ग में युगल में खिताब जीता जबकि नव्या और पुरूदेव अपने-अपने वर्ग में उपविजेता रहे। राजधानी के भेल सीनियर क्लब में १३ से १९ जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता में संस्कार वैली की १८ सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था।
हिस्सा लेने वाली टीम इस प्रकार है : बालक वर्ग- सागर रोहरा, पुरूदेव जैन, प्रियंक सवलानी, असीम मतीन, कंदिम पारिख, सार्थक गिरी, दिव्या कोटवानी, वृदांश यादव, अनन्या अवस्थी, अनुपम जैन, भरत जेठमलानी, सिद्धांत खन्ना। बालिका वर्ग- पूर्वी आडवानी, नव्या कृशक, पलक त्रिवेदी, साक्षी चौहान, अंकिता अग्रवाल, प्रियंवदा श्रीवास्तव। ये सभी खिलाड़ी संस्कार वैली स्कूल में रितिका पवार से बैडमिंटन के गुर सीखते हैं।


पीएमटी निरस्त करने की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन
Our Correspondent :26 July 2013
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीएमटी में हुए फर्जीवाड़े के विरोध में एनएसयूआई ने शुक्रवार को मंडल में प्रदर्शन किया। करीब एक दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ता पीएमटी निरस्त कर परीक्षा नियंत्रक डॉ पंकज त्रिवेदी को हटाने की मांग कर रहे थे। मौके पर पुलिस बल के मौजूद होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ
दोपहर 12 बजे कार्यकर्ता मंडल पहुंचे थे। लेकिन यहां पहले से ही पुलिस बल मौजूद था। नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट से अंदर घुसने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया।
हालांकि इस दौरान गेट पर लगा ताला टूट गया था। कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही व्यापमं का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन केवल आधे घंटे ही चला। प्रदर्शन का अगुवाई कर रहे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि यदि एक सप्ताह में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा।


इंजीनियरिंग कॉलेजों में 70 हजार सीट खाली
Our Correspondent :25 July 2013
इंदौर। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीईटी की पहली और दूसरी काउंसलिंग के बावजूद अब तक 70 हजार सीटें खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस सत्र में 14 अगस्त के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा। हजारों छात्र कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) का इंतजार कर रहे हैं। बीई में प्रवेश के लिए ज्यादातर छात्र सीएलसी पर ही भरोसा जताते हैं। इस वर्ष डीटीई ने दो चरण पूरे होने के बाद भी सीएलसी का शेडयूल जारी नहीं किया। सेमेस्टर सिस्टम की लेट-लतीफी को रोकने के लिए इस वर्ष प्रवेश 15 अगस्त से पूर्व तक ही हो सकेंगे।

एमबीए के लिए ३ हजार छात्रों को अलॉटमेंट जारी
Our Correspondent :25 July 2013
भोपाल। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में संचालित एमबीए कोर्स के लिए अर्हताकारी परीक्षा के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अलॉटमेंट बुधवार को किया गया। ३ हजार छात्रों को कॉलेज का आवंटन हुआ। छात्रों के पास आवंटित कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए २९ जुलाई तक का समय है। सीमेट के आधार पर पहले राउंड में १७०० सीटों पर ही एडमिशन हो पाए हैं।



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि में शुरू हुआ कार्पोरेट स्कूल
Our Correspondent :25 July 2013
भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को कार्पोरेट स्कूल की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन राज्यपाल रामनरेश यादव ने किया। स्कूल ईएमसी के सहयोग से स्थापित हुआ है
इस कार्पोरेट स्कूल में आरजीपीवी से संबंधित कॉलेज के मेरिट में आने वाले 36 स्टूडेंट्स को डेटा स्टोरेज, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि की नि:शुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यह भविष्य की तकनीक है। कार्पोरेट स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए कारगर साबित होगा।
यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. पियूष त्रिवेदी ने कहा कि आने वाले समय में करीब 1.15 लाख ट्रेंड युवाओं की इसमें जरूरत पड़ेगी।
इस मौके पर ईएमसी क अध्यक्ष राजेश जानी के अलावा कृष्णकांत विशेष तौर पर मौजूद थे।


मैनिट में परमाणु ऊर्जा विभाग खोलने की तैयारी
Our Correspondent :23 July 2013
भोपाल। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ((मैनिट)) परमाणु ऊर्जा की पढ़ाई के लिए नया विभाग शुरू करने की तैयारी में है। मैनिट परमाणु ऊर्जा सहित अन्य छूटे हुए विषयों को शुरू करने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा कर रहा है। इसके लिए मैनिट अपने विभागों की संरचना फिर से करने जा रहा है। मैनिट प्रशासन ने बाकायदा विशेषज्ञों की कमेटी भी गठित कर दी है। कमेटी में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ((आईआईटी)) के पूर्व निदेशक शामिल हैं। कमेटी की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर डॉ. संजय डांडे करेंगे। आईआईटी खडग़पुर के पूर्व डायरेक्टर डॉ. दामोदर आचार्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं। इनके अलावा कमेटी में उद्योगों से जुड़े कुछ अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।
मैनिट ने सोमवार को अपनी 31वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर ((बीओजी)) के जो फाइनल मिनिट्स जारी किए हैं, उसमें ऐसे विषयों से संबंधित विभाग शुरू करने की बात कही गई है, जो अभी मैनिट में शुरू ही नहीं हुए हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा व एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से शामिल हैं। इनके अलावा इंडस्ट्रीज से एक्सपर्ट को भी क्लास लेने के लिए बुलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इंडस्ट्रीज से जुड़े एक्सपर्ट की सूची तैयार की जा रही है।


पीएमटी काउंसलिंग: एडमिशन के लिए दस्तावेजों की जांच आज से होगी शुरू
Our Correspondent :22 July 2013
भोपाल। पीएमटी में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद काउंसलिंग अंतत: रविवार को शुरू हो गई। पहले दिन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सिर्फ 65 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 जुलाई तय की है।
संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल केवल पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए पहले दिन ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद थी। उम्मीदवारों के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4 दिन और हैं। इस दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 720 सीटों पर एडमिशन के लिए संभवत: 2 हजार से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
हस्ताक्षर और फिंगर प्रिंट की होगी जांच
डॉ.श्रीवास्तव ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करा चुके विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच सोमवार से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगी। मेडिकल कॉलेजों को हेल्प सेंटर बनाया गया है। सभी छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ा गया है। यह व्यवस्था पीएमटी 2013 में शामिल हुए विद्यार्थियों के फोटो, हस्ताक्षर, लिखावट और अंगूठे के निशान का मिलान कर काउंसलिंग में शामिल विद्यार्थी के फिंगर प्रिंट से करने के लिए दी गई है।
व्यापमं अफसरों पर कार्रवाई की मांग
एबीवीपी के दर्जन भर कार्यकर्ता रविवार को एमपी नगर थाने पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर व्यापमं के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
व्यापमं में सायबर सेल गठित होगी : सीएम
राज्य सरकार ने व्यापमं में साइबर सेल गठित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए की। चौहान ने कहा कि फर्जीवाड़े मामले की जानकारी व्यापमं ने ही उन्हें दी थी। व्यापम परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी को हटाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री का कहना था कि तीन लोग हटाए जा चुके हैं, अभी किसी को नहीं हटाया जाएगा। पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है।
अपराधियों को बचा रही सरकार : सिंह
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएमटी घोटाले को राज्य सरकार रफा-दफा करना चाहती है। इस मामले के असली अपराधी सत्ता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि घोटाले के मास्टर माइंड को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस जांच उन तक नहीं पहुंच रही है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. त्रिवेदी दोहरे प्रभार में हैं, क्योंकि वे मंत्री के कृपा पात्र हैं।


एमसीए : 18 कॉलेजों में एक भी एडमिशन नहीं, 89 प्रतिशत सीटें अब भी खाली
Our Correspondent :22 July 2013
भोपाल। प्रदेश के प्रोफेशनल कोर्स संचालित निजी कॉलेजों में इस साल मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन ((एमसीए)) कोर्स की हालत खराब है। स्थिति यह है कि पहले चरण में महज 11 फीसदी सीटें ही भर पाई हैं, जबकि 89 प्रतिशत सीटें अब भी खाली हैं। प्रदेश के केवल चार कॉलेजों में ही सीटें फुल हो पाई हैं। सबसे खराब स्थिति भोपाल के कॉलेजों की है। पहले चरण के अलॉटमेंट में भोपाल के करीब 18 कॉलेजों में खाता ही नहीं खुल सका है।
एमपी ऑनलाइन ने पहले चरण की काउंसलिंग में जारी अलॉटमेंट के बाद एमसीए की खाली सीटों की जो सूची जारी की है, वह चौंकाने वाली है। प्रदेश के 71 कॉलेजों में संचालित एमसीए की कुल 4,965 सीटों में से मात्र 540 ही भर पाई हैं। केवल इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस एंड आईटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर व जीएसआईटीएस इंदौर में ही एमसीए की सारी सीटें फुल हो पाई हैं। गौरतलब है कि इस साल व्यावसायिक परीक्षा मंडल ((व्यापमं)) द्वारा आयोजित प्री-एमसीए के लिए 4,039 ने छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 3,628 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे।
यह है घटती संख्या की वजह
जानकार एमसीए के प्रति घटती रुचि की अलग-अलग वजह बता रहे हैं। मैपकॉस्ट के पूर्व वैज्ञानिक व बंसल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसीपल डॉ. एनके तिवारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों से बीएससी करने वालों की संख्या में कमी इसकी मुख्य वजह है। छात्र बीएससी के बजाए बड़ी संख्या में बीई में एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कक्षा 12वीं में गणित विषय होना अनिवार्य किए जाने से भी छात्र एमसीए के लिए अपात्र हो गए हैं। इनमें ऐसे छात्रों की संख्या \'यादा है, जो जीव विज्ञान विषय के थे, लेकिन उन्होंने बीसीए में एडमिशन ले लिया था। हालांकि, इस साल बीएससी में एडमिशन की संख्या देखते हुए तीन साल बाद एमसीए की हालत में सुधार की संभावना है।
दूसरे चरण की स्थिति साफ नहीं
कॉलेज संचालकों को अब दूसरे चरण से उम्मीदें हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण में हुए रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन व \'वाइस लॉकिंग की स्थिति अभी साफ नहीं की है। छात्रों के पास दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराने का शनिवार तक का समय था। इन छात्रों की मेरिट सूची 22 जुलाई को जारी की जाएगी। 25 जुलाई को कॉलेज का आवंटन होगा तथा 29 जुलाई तक छात्रों को प्रवेश लेना होगा।


साझा मेडिकल परीक्षा की छुट्टी
Our Correspondent :19 July 2013
नई दिल्ली। मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए शुरू की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा [नीट] को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद [एमसीआइ] को यह परीक्षा कराने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। इस फैसले ने निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा कराने के रास्ते खोल दिए हैं।
अब पहले की ही तरह मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक छात्रों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों व राज्यों की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेना पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि इस साल एमसीआइ और डीसीआइ द्वारा आयोजित नीट परीक्षा से प्रवेश लेने वाले छात्रों पर गुरुवार के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। न ही अन्य निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा लिए गए प्रवेश अवैध होंगे।
गौरतलब है कि एमसीआइ और बीसीआइ ने एमबीबीएस, बीडीएस व मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा [नीट] कराने की अधिसूचनाएं जारी की थीं। नीट परीक्षा को विभिन्न राज्यों और निजी मेडिकल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, वर्ष 2013 के लिए नीट परीक्षा आयोजित भी हुई थी, लेकिन प्रवेश के लिए काउंसिलिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिए गए अंतरिम आदेश में सभी निजी मेडिकल कॉलेजों और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाओं के मुताबिक प्रवेश लेने की अनुमति दे दी थी।
दूरगामी परिणाम वाला यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत से सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश कबीर व न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने नीट परीक्षा को संविधान के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए रद कर दिया है, जबकि न्यायमूर्ति एआर दवे ने दोनों न्यायाधीशों के फैसले से असहमति जताते हुए नीट परीक्षा को कानूनी व समाज के लिए हितकर बताया है।
उन्होंने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। हालांकि, दो न्यायाधीशों के बहुमत वाला फैसला लागू माना जाएगा, ंिजसके मुताबिक नीट परीक्षा रद हो गई है।
कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नीट परीक्षा कराने संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) (रोजगार की आजादी), 25, 26(ए), 29(1) और 30(1) का उल्लंघन करते हैं। इन प्रावधानों से राज्य के विश्वविद्यालयों, सभी मेडिकल कॉलेज व संस्थानों के अधिकारों को कमतर किया गया है। इनमें वे संस्थान भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी तय प्रक्रिया के साथ एमबीबीए, बीडीएस व अन्य पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं कराने का कानूनी अधिकार तथा संरक्षण मिला हुआ है। बहुमत से फैसला देने वाली पीठ ने कहा कि उन्हें यह कहने में संकोच नहीं है कि एमसीआइ को अधिनियम 1956 में नीट कराने का कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है।


सरकारी कॉलेजों में बीए की आधी सीटें खाली
Our Correspondent :19 July 2013
भोपाल। राजधानी के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की खाली सीटों के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग ((सीएलसी)) में सीटों की संख्या के दोगुने फॉर्म आए हैं। सबसे \'यादा फॉर्म बीकॉम के लिए आए, जबकि कला स्नातक ((बीए)) की स्थिति इस बार भी खस्ता रही है। कई सरकारी कॉलेजों में बीए की 50 फीसदी सीटें अब भी खाली हैं।
सबसे खराब स्थिति शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई ((एमएलबी)) कन्या महाविद्यालय, शासकीय हमीदिया कॉलेज और शासकीय गीतांजलि कॉलेज में हैं। नूतन कॉलेज में बीए की 35 फीसदी सीटें खाली होने की जानकारी मिली है। वहीं, कॉलेजों में बीकॉम की सौ फीसदी सीटें भरे जाने की बात कही जा रही है।
कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग के आखिरी दिन कॉलेजों में छात्रों की भीड़ रही। एडमिशन के लिए छात्र दिनभर परेशान होते रहे। नूतन कॉलेज में ऐसी छात्राएं भी एडमिशन लेने पहुंच गईं, जिनके एडमिशन पहले ही दूसरे कॉलेज में हो चुके हैं। इसे लेकर छात्राओं के अभिभावकों व कॉलेज प्रबंधन के बीच काफी देर तक कहा-सूनी भी होती रही। यही समस्या अन्य कॉलेजों में भी सामने आई। एडमिशन का आखिरी मौका होने के कारण छात्रों ने एक साथ दो से तीन कॉलेजों में फॉर्म जमा कर दिए हैं।


अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट नहीं
Our Correspondent :19 July 2013
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एवं निजी संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की ओर से घोषित सामान्य राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (एनईईटी) की अधिसूचना गुरुवार को रद्द कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की पीठ ने यह फैसला बहुमत से सुनाया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने कहा कि सरकारी और निजी, दोनों संस्थानों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की इस तरह की व्यवस्था एमसीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे ने हालांकि इससे असहमति जताते हुए एमसीआई की अधिसूचना के खिलाफ निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा कॉलेजों की याचिकाएं खारिज कर दी।
इस तरह अब स्पष्ट हो गया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पहले के नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने यह फैसला एमसीआइ की याचिका पर सुनाई।


एमबीबीएस प्रवेश में नीट मंजूर नहीं : मिश्रा
Our Correspondent :18 July 2013
भोपाल। प्रदेश सरकार नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट ((नीट)) से एमबीबीएस में प्रवेश देने के बजाय व्यापमं द्वारा पीएमटी कराकर प्रवेश देने के अपने निर्णय पर कायम है। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनूप मिश्रा का कहना है कि पीजी सीट पर नीट के जरिए ही छात्रों को प्रवेश दिया गया है, लेकिन एमबीबीएस की सीटें नीट के जरिए भरने के मामले को मंजूर नहीं किया जाएगा।
दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान मिश्रा ने बताया कि इस साल व्यापमं के जरिए पीएमटी कराई गई थी। जल्द ही काउंसलिंग कर छात्रों को प्रवेश दे दिया जाएगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के आदेश के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अनभिज्ञता जताते हुए
कहा कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, यह आदेश की प्रति देखने के बाद ही पता चलेगा। न्यायालय का आदेश देखने व न्यायविदों से चर्चा के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा।


सीए सीपीटी में छा गए भोपाल के आशु
Our Correspondent :17 July 2013
भोपाल। चार्टर्ड अकांउटेंट के कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट (सीपीटी) का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। इसमें भोपाल के आशु जैन ने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। आशु ने इस परीक्षा में 191 मार्क्स पाए हैं। भोपाल के 1,147 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 328 ने ही सफलता पाई है। शहर में कुल परिणाम 28.60 फीसदी रहा है।




एडमिशन के लिए भटकते रहे छात्र
Our Correspondent :17 July 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण स्नातक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाना है। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी ऑनलाइन फीस भी जमा नहीं हो रही है। इसे लेकर मंगलवार शाम को विद्यार्थी कुलपति प्रो. निशा दुबे से मिले।
छात्रों के मुताबिक कुलपति ने उनकी परेशानी जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। उधर, काउंसलिंग के दूसरे चरण में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों के पास अब बुधवार तक का समय है। मंगलवार शाम तक केवल 450 विद्यार्थी ही प्रवेश ले सके हैं। अभी भी करीब 1319 सीटें खाली हैं।
दरअसल, रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों में करीब 350 छात्र ऐसे हैं, जिनका स्नातक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आने से वेरीफिकेशन नहीं हो सका है। विवि ने ऐसे छात्रों को आठ जुलाई तक अपनी मार्कशीट संबंधित विभागों में जमा करने का समय दिया था, लेकिन दो दर्जन से \'यादा छात्र मार्कशीट जमा नहीं कर सके। इनके अलावा कई छात्र ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी मार्कशीट आठ जुलाई तक जमा तो कर दी, लेकिन उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है। इस कारण उन्हें फीस जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में एडमिशन को-ऑर्डिनेटर डॉ. अमित दत्ता ने काउंसलिंग के तीसरे चरण में प्रवेश से वंचित छात्रों को मौका देने की बात कही है। उनका कहना है कि दूसरे चरण में सीट खाली रहने पर काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 18 से 21 जुलाई तक तारीख तय की गई है।


पीएमटी काउंसलिंग 21 से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी
Our Correspondent :16 July 2013
भोपाल। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले चरण की प्री-मेडिकल टेस्ट ((पीएमटी)) की ऑनलाइन काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। इसमें शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों को 22 से 26 जुलाई के बीच सरकारी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए हेल्प सेंटर पर पहुंचकर शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन ((स्क्रूटनी)) कराना पड़ेगा। दस्तावेजों की जांच करा चुके विद्यार्थियों को 23 से 28 जुलाई के बीच \'वाइस लॉक करना पड़ेगी। 29 व 30 जुलाई को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी \'वाइस लॉकिंग के आधार पर मेरिट सूची बनाएंगे।

थीसिस जमा होने के छह माह बाद अवार्ड हो जाएगी पीएचडी२२ से २६ जुलाई के बीच होगा सत्यापन
Our Correspondent :16 July 2013
भोपाल। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ((बीयू)) से पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को अब थीसिस जमा करने के छह माह के भीतर उपाधि मिल जाएगी। इसके लिए सोमवार को पीएचडी सेल का गठन किया है, जो शोधार्थियों को तय समय सीमा में पीएचडी की उपाधि अवार्ड करेगी। पांच सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता प्रो. केबी पंडा करेंगे। वहीं, कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रो. केएन त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार वीके सिंह, भरत केसवानी व ललिता सिंह को शामिल किया गया है।

शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से आदर्श व्यवस्था बनेगी
Our Correspondent :15 July 2013
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से आदर्श व्यवस्था निर्मित होगी। प्रदेश में योग शिक्षा लागू की जायेगी। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। युवा भारत की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ युवा भारत के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में योग आचार्य स्वामी रामदेव जी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के विचारों में परिवर्तन कर स्वस्थ, समृद्ध और यशस्वी भारत का निर्माण किया जायेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने विशेष न्यायालय कानून बनाया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति को राजसात करने का प्रावधान किया गया है। पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिये ई-टेंडरिंग, ई-मेजरमेन्ट और ई-पेमेन्ट की व्यवस्था लागू की गयी है। प्रदेश में सुशासन के लिये कई अभिनव योजनाएँ लागू की गयी हैं। अगले पाँच वर्ष में मध्यप्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को पिछड़े से विकसित राज्य बनाने के लिये संकल्प लेकर काम किया गया है। प्रदेश में अब सड़क, बिजली, सिंचाई और खेती की बेहतर व्यस्थाएँ हैं। प्रदेश में अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। बीते पाँच वर्ष में 90 हजार किलोमीटर सड़कें बनायी गई हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता 2,900 मेगावाट से बढ़ाकर 10 हजार 600 मेगावाट की गयी है। सिंचाई क्षमता 7.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टयर की गयी है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना शुरू की गयी है, जो इस साल के अन्त तक पूरी होगी। प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सबसे अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को बदलने के लिये गाँव-गाँव में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जायेगा। इसके लिये मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू की गयी है। मध्यप्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रदेश में स्किल डेवलपमेन्ट मिशन लागू किया गया है। सब वर्गों की पंचायतें बुलाकर उनकी समस्याओं को समझकर योजनाएँ बनायी गयी हैं। श्री चौहान ने कहा कि संसाधनों पर सबका अधिकार है। प्रदेश में गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और निःशुल्क दवाई उपलब्ध करवाने की योजना लागू की गई है। प्रदेश सरकार मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का संकल्प पूरा किया है। वे सहज, सरल और विनम्र हैं। वे प्रदेश में आदर्श व्यवस्था लागू करने के लिये कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आदर्श व्यवस्था की शुरूआत, आदर्श शिक्षा व्यवस्था से होगी। भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध भारत के संकल्प से कार्य करें। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हमेशा क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सुशासन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आदर्श शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिये तथा सबको अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार होना चाहिये।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पतंजलि योग ट्रस्ट द्वारा तैयार किये गये योग के पाठ्यक्रम तथा डॉ. पुष्पाजंलि की पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन कार्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले युवाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री आरिफ बेग और डॉ. सुमन आचार्य ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण स्वामी गणेशानन्द ने किया।


पीएमटी में पूछे थे १७ गलत प्रश्न, दिए बोनस अंक
Our Correspondent :15 July 2013
भोपाल। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए 7 जुलाई को हुए प्री-मेडिकल टेस्ट ((पीएमटी)) में पूछे गए 17 प्रश्न गलत थे। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर गलत प्रश्नों को रद्द कर दिया गया। इसके लिए व्यापमं ने सभी परीक्षार्थियों को 17 बोनस अंक दिए हैं।
यह खुलासा 13 जुलाई को पीएमटी का रिजल्ट घोषित करने के साथ जारी की गई फाइनल आंसरशीट से हुआ है। इसके चलते व्यापमं की प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। पीएमटी के 200 प्रश्न वाले पर्चे में सबसे \'यादा 12 गलत प्रश्न बॉटनी के पूछे गए थे। पर्चे के अलग-अलग सेटों में ये प्रश्न अलग-अलग क्रम पर थे। इनमें केमेस्ट्री और जूलॉजी के 2-2 व फिजिक्स का एक प्रश्न शामिल है। व्यापमं अधिकारियों के मुताबिक पीएमटी में शामिल हुए परीक्षार्थियों में से 68 ने पर्चे में पूछे गए 83 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इन आपत्तियों की जांच पीएमटी की उत्तर समिति ने की और 17 प्रश्न निरस्त करने की अनुशंसा कर दी थी।


आईआईटी में सीटें खाली, पड़ा स्टूडेंट्सं का टोटा
Our Correspondent :10 July 2013
मुंबई। कुछ वर्ष पूर्व तक देश की प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में एडमिशन पाना किसी सपने के पूरे होने जैसा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे इस संस्थान से छात्रों का मोह भंग होने लगा है। यही वजह है कि इस बार पहले राउंड में एडमिशन के बाद 769 सीटें खाली रह गई। या यूं कहें इतने छात्रों ने आईआईटी में दाखिले से इन्कार कर दिया।
ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में ऐसी स्थिति देखने को मिले। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसे छात्रों की सोच में बदलाव की झलक मिलती है। पहले तो अक्सर आरक्षित कोटे की सीटें खाली रह जाया करती थी, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग में भी दर्जनों सीटें खाली हैं जिसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जाती थी।
इन सीटों के खाली रहने की सबसे बड़ी वजह नए आईआईटी कॉलेजों का खुलना माना जा रहा है। यहां लोकप्रिय विषय आवंटित न होने के कारण छात्रों के बीच ये कॉलेज अपना विश्वास नहीं जमा पा रहे हैं।
दूसरे राउंड का एडमिशन बुधवार से शुरू हो रहा है। संयुक्त इजीनियरिंग परीक्षा (एडवांस) के चेयरमैन एचसी गुप्ता ने कहा कि सभी वर्गो में छात्रों के लिए सैकड़ों सीटें उपलब्ध हैं। हम आशा करते हैं कि दूसरे राउंड में सीटें भर जाएंगी।
दूसरे राउंड सीट आवंटन से पहले एडमिशन पाने वाले छात्रों के लिए आंतरिक बेहतरी की पेशकश की गई थी। इसके तहत यदि मान लिया कि 1100 की रैंकिंग वाले छात्र ने एडमिशन नहीं लिया तो उसके बाद के रैंक वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने प्राथमिकता के रूप में उस विषय को चुना हो। हालांकि सभी प्रमुख आईआईटी कॉलेजों में सीटें भर चुकी हैं, लेकिन आईएसएम धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर में काफी संख्या में सीटें खाली हैं।
2009 में पहले राउंड का एडमिशन खत्म होने के बाद 505 सीटें, 2011 में 300 सीटें खाली रह गई थीं। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक आईआईटी में दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं होता था।


ज्यादा फीस वसूली तो कॉलेज पर लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना
Our Correspondent :10 July 2013
भोपाल। प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियामक समिति तय शुल्क से ज्यादा राशि वसूलने वाले प्रदेश के निजी व्यावसायिक शिक्षण कॉलेजों से जुर्माने के रूप में 10 लाख रुपए की राशि 12 फीसदी ब्याज की सालाना दर से वसूल सकेगी। यही नहीं, नियम विरुद्ध कॉलेज द्वारा दिए गए प्रवेश को अवैध घोषित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियामक समिति को मजबूत बनाने के लिए उसके अधिकार में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने मप्र निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक 2013 पेश किया है। इस विधेयक में फीस कमेटी को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। नया विधेयक लागू होने के बाद कमेटी द्वारा संस्थाओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाईयों का दायरा बढ़ जाएगा।
नए नियम के तहत यदि संस्था छात्र से वसूली गई अधिक फीस समय पर वापस नहीं करती है तो उससे 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित राशि वसूली जाएगी। मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2007 में यह नियम लागू नहीं था।
इसके अलावा फीस कमेटी विवि या संबंधित प्राधिकारी से संस्था की मान्यता वापस लेने की सिफारिश भी कर सकेगी। इस नए विधेयक में अपील प्राधिकारी की नियुक्ति समिति के चेयरमेन की नियुक्ति के अनुरूप तीन साल के लिए की जाएगी। अभी जो अधिनियम लागू है उसके तहत अपील प्राधिकारी की नियुक्ति एक साल के अवधि के लिए होने का नियम है।


सभी पुराने मेडिकल कॉलेजों को सीटें बढ़ाने की इजाजत मिली
Our Correspondent :09 July 2013
नई दिल्ली। देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा की है। मंत्रालय ने दस साल या उससे अधिक पुराने देश के तमाम सरकारी व मान्यता प्राप्त निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए इस वर्ष 50-50 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की इजाजत दी है।
एक बार उठाए गए इस कदम के तहत मंत्रालय के इस फैसले की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए मेडिकल कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के पास आवेदन करना होगा। एमसीआइ जांच के बाद तत्परता के साथ इसकी इजाजत दे देगी।
स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजना को जल्दी लागू करने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि जिन मेडिकल कॉलेजों में अभी 50 सीटें हैं उन्हें 50 और सीटों पर दाखिला लेने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह जिन्हें 100 सीटों पर दाखिला की इजाजत है वे अब योजना के तहत 150 सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों से संबंधित एमसीआइ के नियमों में संशोधन के बाद यह प्रस्ताव लागू प्रभावी हो पाएगा। बाद में एमसीआइ बढ़ी हुई सीटों के लिए मेडिकल कॉलेजों में जरूरी चिकित्सा व बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेगा। देश में कुल 362 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें अभी 45,000 से कुछ अधिक एमबीबीएस सीटें हैं।
गौरतलब है इनमें से अधिकतर सीटों पर दाखिले के लिए पहली बार सीबीएससी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया है। इस तरह इस परीक्षा में सफल रहे अधिक अभ्यर्थियों को अब दाखिला मिल सकेगा।।


नेट, गेट, कैट वालों को ही पीएचडी में स्कॉलरशिप, मैनिट डायरेक्टर ने जारी किया सर्कुलर
Our Correspondent :09 July 2013
भोपाल। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) नए सत्र से स्कॉलरशिप के साथ फुल टाइम पीएचडी में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश देगा जो नेट, गेट व कैट क्वालिफाइड होंगे। जो छात्र नेट, गेट व कैट क्वालिफाइड नहीं हैं, उनका पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन बिना स्कॉलरशिप के ही होगा।
सोमवार को यह सकरुलर मैनिट के डायरेक्टर प्रो. अप्पू कुट्टन ने जारी किया। यह व्यवस्था इसी साल से लागू हो गई है। हालांकि, सकरुलर में छात्रों को फुल टाइम से पार्ट टाइम पीएचडी में परिवर्तन करने का मौका दिया गया है। इसके लिए डायरेक्टर ने छात्रों को 11 जुलाई तक संबंधित विभाग के एचओडी से संपर्क करने को कहा है। डायरेक्टर ने सर्कुलर जारी करने के पीछे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियम को बताया है, जिसमें नेट, गेट व कैट क्वालिफाइड छात्रों को ही स्कॉलरशिप दिए जाने की बात कही गई है।
संस्था की ओर से ऐसे छात्रों को प्रतिमाह 18 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। डायरेक्टर ने बताया कि पार्ट टाइम व फुल टाइम पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है। लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के बाद पात्र छात्रों की सूची जारी की जाएगी। छात्रों का अंतिम चयन गाइड की उपलब्धता के आधार पर ही होगा।
10वां दीक्षांत समारोह 31 अगस्त को
मैनिट ने सत्र 2013-14 का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के हिसाब से मैनिट अपना 10वां दीक्षांत समारोह 31 अगस्त को मनाएगा। हालांकि, यह तारीख अभी प्रस्तावित है। अगर मुख्य अतिथि की ओर से समय मिल जाती है तो मैनिट तय तिथि में ही दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा, वरना यह तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की क्लास 29 जुलाई से लगनी शुरू होगी।
37वीं रैंक पर आया मैनिट
मैनिट निदेशक ने नए सत्र की तैयारी को लेकर सोमवार को सभी फैकल्टी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मैनिट की इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑल इंडिया रैंकिंग 37 तक आने की जानकारी दी। अभी तक मैनिट देश के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी नहीं था। बैठक में उन्होंने सभी फैकल्टी को अनिवार्य रूप से दो कोर्स पढ़ाने के निर्देश दिए।


माशिमं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं
Our Correspondent :09 July 2013
भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की हायर सेकंडरी व हाईस्कूल कक्षाओं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। यह पहला मौका है जब यह परीक्षाएं सभी ब्लॉकों में स्थित एक्सीलेंस हायर सेकंडरी स्कूलों में बनाए गए केंद्रों पर आयोजित होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में 4 लाख 10 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा के पहले दिन हायर सेकंडरी के स्टूडेंट्स का पेपर होगा। इसके अगले दिन मंगलवार से हाईस्कूल की परीक्षाएं शुरू होंगी। यह परीक्षाएं 16 जुलाई तक चलेंगी।

प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) का रिजल्ट 13 को, काउंसलिंग 17 से
Our Correspondent :08 July 2013
भोपाल। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) का रिजल्ट 13 जुलाई को आएगा और काउंसलिंग 17 से होगी। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अफसरों ने मेडिकल व डेंटल कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत १ अगस्त से कराने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम मंगलवार को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की मंजूरी के बाद घोषित करेंगे। वहीं, रविवार को राजधानी के 19 परीक्षा केंद्रों पर पीएमटी हुई। इसमें करीब 36 हजार विद्यार्थी शामिल हुए।
संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि पीएमटी काउंसलिंग के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले काउंसलिंग 20 जुलाई से शुरू होना था। उस वक्त व्यापमं 14 जुलाई को पीएमटी का रिजल्ट घोषित कर रहा था। अब व्यापमं 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित होगा, इस कारण काउंसलिंग 17 जुलाई से प्रस्तावित है। प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को भेजा जाएगा। 17 जुलाई से मेरिट में आए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जबकि 19 जुलाई से विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन व च्वॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इन उम्मीदवारों को 28 जुलाई तक कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा।


पीएमटी देने वाले परीक्षार्थियों को तीन स्तरीय जांच से गुजरना होगा
Our Correspondent :05 July 2013
भोपाल। राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए 7 जुलाई को आयोजित हो रहे प्री- मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचना होगा। यहां परीक्षार्थी की तीन अलग-अलग स्तरों पर जांच की जाएगी, ताकि कोई संदिग्ध उम्मीदवार परीक्षा में शामिल न हो पाए। पीएमटी का रिजल्ट 12 या 13 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा।
व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कर परीक्षा में शामिल होने की कोशिश करने वालों को पकड़ने के लिए तीन स्तरीय जांच की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र के गेट पर परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इनकी जांच के बाद ही उसे केंद्र में एंट्री मिलेगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। पुलिसकर्मी परीक्षार्थी की तलाशी लेकर, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है। डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि परीक्षा हॉल में वीक्षक (ड्यूटी अधिकारी) उम्मीदवार के प्रवेश पत्र की जांच करेगा। प्रवेश पत्र पर छपे बार कोड को बार कोड रीडर से जांचा जाएगा।
परीक्षा हॉल में भरना होगी वेरिफिकेशन स्लिप
डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि एडमिट कार्ड दो पेज का होगा। पहले पेज पर रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, जन्म तिथि, फोटो व स्थाई पता होगा। इसी पेज पर वेरिफिकेशन स्लिप भी है। इस स्लिप पर परीक्षार्थी को स्वयं का नया फोटो (जो तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) अंगूठे का निशान और दस्तखत करना पड़ेंगे। साथ ही पीएमटी 2013 में क्यों शामिल होना चाहते हो, सवाल का उत्तर लिखना पड़ेगा। व्यापमं ने यह सवाल परीक्षार्थी की लिखावट का नमूना लेने के उद्देश्य से पूछा है। इस स्लिप को परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड से अलग कर व्यापमं को भेजा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भरी गई वेरिफिकेशन स्लिप की जानकारी का मिलान पीएमटी फॉर्म के साथ दी गई जानकारी से किया जाएगा। अंतर मिलने पर संबंधित परीक्षार्थी को संदिग्ध मानकर पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
खास बातें
परीक्षा के एक घंटे बाद अपलोड हो जाएगी मॉडल आंसरशीट
: 7 जुलाई को प्रदेश के 14 शहरों में 91 परीक्षा केंद्रों पर 40 हजार परीक्षार्थी देंगे टेस्ट
: परीक्षार्थी को 11.45 बजे तक पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर
: परीक्षार्थियों का तीन स्तर पर होगा वेरीफिकेशन
: 12.30 बजे परीक्षार्थियों को दिया जाएगा प्रश्नपत्र
: 3.30 बजे समाप्त होगी परीक्षा : परीक्षा समाप्त होने के एक घंटे बाद व्यापमं की वेबसाइट पर अपलोड होगी मॉडल आंसर शीट : 10 जुलाई तक परीक्षार्थी प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रश्नों पर दर्ज करा सकेंगे अपनी आपत्ति : परीक्षार्थियों की जांच करने के लिए बनाया दो पेज का टेस्ट एडमिशन कार्ड : 30 परीक्षार्थियों के फॉर्म ठीक से भरे न होने के कारण निरस्त।


सिटी के अनंत को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिली 100 परसेंट स्कॉलरशिप
Our Correspondent :05 July 2013
भोपाल। शहर के 22 वर्षीय अनंत जैन का चयन बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च वर्क के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और नार्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो में 100 परसेंट स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। अनंत ने भोपाल के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल से 2008 में 12वीं की पढ़ाई बॉयोलॉजी में 98 परसेंट से पास की। उसके बाद जेनेटिक्स में रिसर्च करने के फील्ड को चुना। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप के साथ किया।
लास्ट ईयर में पढ़ाई के दौरान एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट हेतु हारवर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन में हुआ था। वहां 6 महीने 'एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा' पर काम किया। वर्तमान में अनंत जापान की ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 36 लाख येन के पैकेज पर कार्यरत है। वहां वे कम्प्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में 'मॉलिक्यूलर मेकेनिज्म ऑफ कॉर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सेरेबलम' पर कार्य कर रहे हैं।
वे जुलाई में पेरिस में हो रही वल्र्ड लेवल कांफ्रेंस में अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। अनंत 1 सितंबर से नार्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो में जॉइन करेंगे। यूनिवर्सिटी में 100 से भी ज्यादा न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अल्कापुरी निवासी अनंत अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट पापा अरविंद और मम्मी अमिता जैन को देना चाहते हैं।


कल्पना टेवरे को पीएचडी की उपाधि
Our Correspondent :04 July 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने विज्ञान संकाय की शोधार्थी कल्पना टेवरे को वनस्पति शास्त्र विषय में किए गए उनके शोधकार्य के लिए पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उनके शोध का विषय "माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट विज सिसस क्वाड्रेग्युलेरिस एल.(हाडज़ोड़) टू इनहेन्स प्रोडक्शन विथ स्पेशल इ फेसिस ऑन फाइटोकेमिकल" था।
उन्होंने अपना शोधकार्य शासकीय एमजीएम पीजी कॉलेज इटारसी के वनस्पति शास्त्र की प्रोफेसर डॉ. श्रीमती राकेश मेहता के मार्गदर्शन व शासकीय एमवीएम भोपाल की प्रोफेसर डॉ.प्रतिभा सिंह के सह मार्गदर्शन में पूरा किया है। शोधार्थी कल्पना टेवरे वर्तमान में सेम गर्ल्स कॉलेज में बॉटनी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं।


गलती यूनिवर्सिटी की, भुगतेंगे छात्र
Our Correspondent :04 July 2013
गुना। स्नातक (बीए, बीकॉम व बीएससी) में एटीकेटी वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन छात्रों ने एटीकेटी की परीक्षा दे दी थी, लेकिन अब तक रिजल्ट न खुलने की वजह से वे पीजी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। जिले में ऐसे छात्रों की संख्या दर्जनों में हो सकती है।
यूजी में जिन छात्रों की दूसरे व चौथे सेमेस्टर में एटीकेटी आई थी, उनका परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। यही वजह है कि उनका फाइनल का रिजल्ट भी विदहेल्ड यानि रोक दिया गया है। नतीजतन इन छात्रों के दस्तावेजों का वेरीफिकेशन नहीं हो पाया और वे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए।
यूनिवर्सिटी के 5 हजार छात्र : जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ऐसे छात्रों की संख्या 5 हजार से ज्यादा बताई जाती है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो गाइड लाइन जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि पीजी में उन्हीं छात्रों का एडमिशन होगा, जिनका यू जी का परिणाम क्लियर हो गया हो। यानि यूजी फाइनल की मार्कशीट में छात्र का उत्तीर्ण होना जरूरी है। फिलहाल एडमिशन के लिए कॉलेज चुनने का पहला चरण चल रहा है।
अपडेट नहीं किया सॉफ्टवेयर: हालांकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे व चौथे सेमेस्टर में ऐसे छात्रों जिनकी अधिकतम चार विषयों में एटीकेटी है, उन्हें पीजी में अस्थाई एडमिशन देने के आदेश दिए थे। ऐसे छात्रों के रजिस्ट्रेशन व वेरीफिकेशन करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन विभाग के पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया। इस वजह से ऐसे छात्रों के आवेदन पोर्टल द्वारा स्वीकार ही नहीं किए गए।
फिर मिल सकता है मौक
ऐसे छात्रों की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि उच्च शिक्षा विभाग एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दे। इसकी मांग सैकड़ों छात्रों की ओर से उठ भी रही है। सूत्र बताते हैं कि अगले एक दो दिन में विभाग संभवत: इसे लेकर आदेश भी जारी कर सकता है।


पीएमटी में गड़बड़ी रोकने के लिए बार कोड
Our Correspondent :03 July 2013
भोपाल। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए सात जुलाई को हो रहे प्री मेडिकल टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रवेश पत्रों पर बार कोड (विशेष पहचान नंबर) रहेगा। इसकी जांच परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक बार कोडिंग मशीन से करेंगे।
प्रवेश पत्र से छेड़छाड़ होने पर बार कोडिंग मशीन में बीप बजेगी। बीप बजते ही परीक्षा पर्यवेक्षक संबंधित विद्यार्थी को पुलिस के हवाले कर देगा। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने यह व्यवस्था पीएमटी में शामिल होने वाले संदिग्ध विद्यार्थियों को पकडऩे के लिए दी है। व्यापमं परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी ने बताया कि पीएमटी के प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड कर दिए जाएंगे। सभी बार कोडेड हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर बार कोड रीडर भेजे जा रहे हैं। डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि सात जुलाई को हो रहे प्री मेडिकल टेस्ट के लिए राज्य के 14 जिलों में 91 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर 40 हजार परीक्षार्थी पीएमटी देंगे। भोपाल में साढ़े छह हजार परीक्षार्थियों के लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।
परीक्षा हॉल में लिए जाएंगे फिंगर प्रिंट व डिजिटल फोटो
पीएमटी में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों के फिंगर प्रिंट और डिजिटल फोटो परीक्षा हॉल में लिए जाएंगे। इसके लिए व्यापमं के अधिकारी केंद्र पर बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मशीन और डिजिटल फोटो कैमरा भेजेंगे। व्यापमं प्रवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि मशीन में विद्यार्थी के फिंगर प्रिंट, पीएमटी फॉर्म के फिंगर प्रिंट लगे निशानों से नहीं मिलने पर एक बीप बजेगी। इसके बाद संबंधित विद्यार्थी के अंगूठे को साफ करवाकर दो मर्तबा इंप्रेशन लिया जाएगा। इसके बाद भी यदि फिंगर प्रिंट का मिलान नहीं होता है तो मामला पुलिस को सौंपा जाएगा।
पहचान पत्र दिखाने के बाद मिलेगा प्रवेश
परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। व्यापमं ने पहचान पत्रों की सूची में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइंसेंस, आधार कार्ड, हाईस्कूल की मार्कशीट को शामिल किया है। इनमें से एक दस्तावेज विद्यार्थी को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र के अधिकारी को दिखाना पड़ेगा।


भोपाल के ऋषभ ने रचा एक और इतिहास, जेईई-मेन्स में मिली 23वीं रैंक
Our Correspondent :03 July 2013
भोपाल। सीबीएसई ने जेईई-मेन्स की रैंक लिस्ट जारी कर दी है। यह परीक्षा 7 अप्रैल को हुई थी। इसमें भोपाल के ऋषभ मित्तल को 23वीं रैंक हासिल हुई है। भोपाल से 50 से अधिक सिलेक्शन हुए हैं। इसमें सफल छात्र देश की टॉप एनआईटीज व अन्य संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। यह परिणाम उन छात्रों के लिए खास मायने नहीं रखता, जिनका सिलेक्शन जेईई एडवांस्ड में हो चुका है।
टीचर्स के टच में बने रहें...
देश की टॉप एनआईटीज व अन्य संस्थानों के लिए स्टूडेंट्स की रैंक आ गई है। जॉइंट एंट्रेंस एक्जाम (जेईई) मेन्स का परिणाम मंगलवार को घोषित हुआ। इसमें भोपाल से लगभग 50 से अधिक सिलेक्शन होने की जानकारी है। हालांकि यह परिणाम उन स्टूडेंट्स के लिए खास मायने नहीं रखता, जिनका सिलेक्शन जेईई एडवांस्ड में हो चुका है। मेन्स में भोपाल के ऋषभ मित्तल को 23वीं और सौरभ वर्मा को 1499वीं रैंक मिली है। इसके अलावा अंडर-1600 में चार अन्य रैंक संभावित हैं। गौरतलब है कि जेईई मेन्स का यह परिणाम 12वीं के 40 फीसदी वेटेज को शामिल करके तैयार किया गया है, जिसके कारण रैंक पीछे हुई हैं। अन्य शहरों में स्टूडेंट्स का १२वीं का स्कोर 98 फीसदी तक रहा, जिसका फायदा उन्हें जेईई मेन्स की रैंक में मिल गया।
महीनेभर चला सेलिब्रेशन
'ऋषभ की जेईई एडवांस्ड में 80वीं रैंक थी। पूरे परिवार को महीनेभर सेलिब्रेशन का मौका दिया। पिता के तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि वो मुझसे भी आगे है। इस रिजल्ट के बाद एनआईटी में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिल जाएगा।
- डॉ. अरविंद मित्तल (ऋषभ के पिता)


डीयू में दाखिले के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़
Our Correspondent :02 July 2013
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दूसरी कटऑफ आने के बाद कॉलेजों में एक बार फिर छात्रों की भीड़ उमड़ी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को छोड़कर नार्थ कैंपस के सभी कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों की भीड़ होती है। पहली कटऑफ के अनुभव के आधार पर लगभग सभी कॉलेजों ने हेल्पडेस्क सहित अन्य सुविधाएं छात्रों को मुहैया कराई थीं। दूसरी कटऑफ में प्रवेश अनुकूल रहा।
रामजस कॉलेज में बची हुई सीटों के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों ने प्रवेश लिया। कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। हिंदू कॉलेज में दाखिला समिति के प्रमुख डॉ. पीके विजयन ने बताया कि दूसरी कटऑफ के लिए यहां कुल 23 दाखिले हुए। सबसे अधिक 22 दाखिले भौतिकी में हुए। उन्होंने ऐसी संभावना जताई है कि अंग्रेजी और अर्थशास्त्र ऑनर्स के लिए तीसरी कटऑफ निकल सकती है।
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल डॉ. पीसी जैन ने बताया कि बीकॉम ऑनर्स की सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं। अर्थशास्त्र ऑनर्स में भी 60 सीटों पर 69 छात्रों का दाखिला किया गया है। विभिन्न विषयों में दूसरी कटऑफ लिस्ट में 15-20 फीसद कम करने वाले श्री अरबिंदो कॉलेज के पि्रंसिपल डॉ. हरिओम का कहना है कि कटऑफ कम करने से दाखिले बढ़े हैं। हम हिंदी सहित अन्य विषयों में भी तीसरे कटऑफ में 2-5 फीसद की कमी करेंगे।
रामजस कॉलेज में दूसरी कटऑफ निकलने के बाद 114 दाखिले हुए। कई कोर्स में दाखिले पूरे होने के बाद यहां भी तीसरी कटऑफ निकलने की संभावना जताई जा रही है।
डीयू ने भेजा शुद्धि पत्र
डीयू ने किरोड़ी मल कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन के लिए दूसरी कटऑफ में शुद्धिपत्र भेजा है। किरोड़ीमल कॉलेज में निम्न कोर्स के कटऑफ में बदलाव किए गए हैं। अब एससी के कॉमर्स की कटऑफ 90-93.24, अंग्रेजी की 83-84.99, हिंदी की 75-78.99 तथा एसटी वर्ग में कॉमर्स में 84-93.4, अर्थशास्त्र में 93.75-93.99, हिंदी 76-79.99, इतिहास-82-83.99 है। विज्ञान के विषय में एससी वर्ग में भौतिकी में 88-88.99, रसायन में 86-87.99, सांख्यिकी में 85-89.99 तथा एसटी वर्ग में भौतिकी में 76-80.99, रसायन में 88-84.99, वनस्पति विज्ञान में 72-74.99, गणित में 82-84.99, सांख्यिकी में 80-84.99 है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन में इतिहास में सामान्य वर्ग में 63, ओबीसी में 57, एससी में 60, एसटी में 60 तथा शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए 63 फीसद है।
रामजस में इसीए कोटा में ट्रायल शुरू
रामजस कॉलेज में पेंटिंग, गायन, नृत्य और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में छात्र-छात्राओं ने ट्रायल दिया। रामजस कॉलेज में नृत्य, संगीत और अन्य विधाओं के माध्यम से छात्रों का चयन करने के लिए यह ट्रायल आयोजित किया गया। मॉर्डन डांस में ट्रायल देने आई संगीता ने बताया कि उसने 92 फीसद अंक पाए हैं और उसका प्रवेश लक्ष्मीबाई कॉलेज में हो भी गया है, लेकिन वह इस माध्यम से रामजस में प्रवेश लेना चाहती है। पल्लवी ने कुचिपुड़ी नृत्य का ट्रायल दिया। उसका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि यहां मुझे प्रवेश मिल जाएगा क्योंकि यहां मेरी प्रस्तुति से निर्णायक मंडल खुश था।


एमई-एमटेक में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 4 से
Our Correspondent :02 July 2013
भोपाल। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित एमई-एमटेक कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 4 जुलाई से शुरू होगी। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के स्कोर कार्ड के आधार पर छात्र 15 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
इसी बीच छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। ६ जुलाई से छात्र कॉलेज चयन कर च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। मेरिट सूची १६ जुलाई को जारी होगी। १८ जुलाई को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। छात्रों को आवंटित कॉलेज में २२ जुलाई तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए छात्र अहर्ताकारी परीक्षा के आधार पर १९ जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों का सत्यापन तथा पसंद लॉक करा सकेंगे। इन छात्रों की मेरिट सूची २३ जुलाई को जारी की जाएगी।
एमफार्मा के लिए काउंसलिंग 5 से
भोपालत्नप्रदेश के निजी फार्मेसी कॉलेजों में संचालित एमफार्मा कोर्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू होगी। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपेट) स्कोर के आधार पर छात्र १६ जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। छात्रों की मेरिट सूची १७ जुलाई को जारी की जाएगी। इसके बाद छात्रों को 19 जुलाई को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। छात्रों को आवंटित कॉलेज में २३ जुलाई तक प्रवेश लेना होगा।
इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए छात्र अहर्ताकारी परीक्षा के आधार पर २क् जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, सत्यापन तथा पसंद लॉक करा सकेंगे। मेरिट सूची २४ जुलाई को जारी की जाएगी तथा कॉलेज का आवंटन २६ जुलाई को किया जाएगा। छात्र ३क् जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे।


स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली तो 2 लाख तक जुर्माना लगाने की तैयारी
Our Correspondent :02 July 2013
भोपाल। तय की गई फीस से ज्यादा राशि वसूलने वाले स्कूलों पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की तैयारी है। इसके लिए निजी विद्यालय शुल्क विनियम-2013 में प्रावधान किया गया है। तैयार नियमों के अनुसार फीस निर्धारण के लिए जिला व राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी को अधिकार होगा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिक फीस लेने पर वह प्रबंधन से एक लाख रुपए का जुर्माना वसूल करे। इसके अलावा राज्य फीस विनियामक अपील कमेटी भी बनेगी। यह कमेटी छात्र से अधिक वसूली गई फीस वापस करने की सिफारिश करेगी और स्कूल प्रबंधन पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकेगी।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ड्रॉफ्ट को वरिष्ठ सचिवों की कमेटी ने मंजूरी दे दी है। जल्दी ही कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इसे लागू करने की तैयारी है।
सत्र शुरू होने से छह माह पहले तय होगी फीस
निजी विद्यालय विनियम के मुताबिक फीस का निर्धारण शिक्षण सत्र शुरू होने के छह माह पूर्व करना अनिवार्य होगा। इसलिए नए नियम अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। खास बात यह है कि फीस में बढ़ोतरी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी और अपील कमेटी का निर्णय दो साल तक के लिए लागू माना जाएगा।
अभिभावक-शिक्षक संघ बनेगा
प्रत्येक स्कूल में अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन होगा। इसकी एक कार्यपालिका कमेटी होगी। इस कमेटी का अध्यक्ष प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक, उपाध्यक्ष- अभिभावक, सदस्य सचिव- शिक्षक एवं संस्था के प्रत्येक विभाग में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों में से तीन अभिभावक सदस्य होंगे। अभिभावकों का चयन लाटरी पद्धति से होगा।
जिला फीस विनियामक कमेटी : कार्यपालिका कमेटी की अनुशंसा के संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा की जाने वाली अपील पर सुनवाई कर 60 दिन में निराकरण करेगी। इस कमेटी में कलेक्टर सभापति होंगे। संभागीय मुख्यालय में संयुक्त संचालक शिक्षण और जिले में डीईओ सदस्य सचिव रहेंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री, वित्त सेवा के अधिकारी और विशेषज्ञ प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक सदस्य बनाए गए हैं।
राज्य फीस विनियामक कमेटी : यदि जिला कमेटी का निर्णय प्रबंधन को मान्य नहीं होता है तो वह इस कमेटी के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। यह कमेटी 60 दिन में अपील का निराकरण करेगी। इस कमेटी में स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन सभापति होंगे।
राज्य फीस विनियामक अपील कमेटी : जिला कमेटी और राज्य कमेटी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने वाली इस कमेटी में स्कूल शिक्षा मंत्री को सभापति बनाया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा, वित्त और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शासकीय सदस्य होंगे।
कैबिनेट को जल्द भेजेंगे ड्रॉफ्ट
निजी स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अन्य विभागों से इस ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श चल रहा है।
- संजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा
ऐसे होगा फीस का निर्धारण
प्रस्तावित अधिनियम में स्कूल का स्थान, छात्रों की संख्या, अध्ययन संबंधी वर्ग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की आय, शिक्षकों की गुणवत्ता आदि के आधार पर फीस का निर्धारण होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि फीस का मतलब शिक्षण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर, कॉशन-मनी, परीक्षा, हॉस्टल व भोजन तथा प्रवेश शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि है। स्कूल प्रबंधन द्वारा तय की जाने वाली फीस पर कार्यपालिका कमेटी निर्णय लेगी। प्रबंधन द्वारा तय की गई फीस में कमेटी 10 प्रतिशत से अधिक राशि का संशोधन करती है और प्रबंधन को यह मान्य नहीं होता है तो 30 दिन के भीतर वह जिला फीस विनियामक कमेटी को अपील कर सकेगा।
इसलिए बनाए नए नियम
स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल फीस में अकारण वृद्धि की जाती है। इससे छात्रों और अभिभावकों में असंतोष रहता है। फीस निर्धारण प्रक्रिया और शुल्क तर्कसंगत हो, इसलिए नियम बनाए गए हैं।


सामान्य वर्ग के लिए नहीं निकलेगी दूसरी कटऑफ लिस्ट
Our Correspondent :01 July 2013
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध कॉलेजों में पहली कटऑफ के बाद उमड़ी भीड़ के बाद कुछ कॉलेज अब सामान्य वर्ग की कटऑफ नहीं निकालेंगे। कई कॉलेजों में सामान्य वर्ग की सीटें भर गई हैं, जबकि ओबीसी और एसटी, एससी की लगभग 75 फीसद सीटें खाली हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन सीटों को भरने के लिए दूसरी कटऑफ 4 से 6 फीसद घट सकती है। कई कॉलेजों ने दूसरी कटऑफ की सूची भी विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी है।
गार्गी कॉलेज में सभी कोर्स में दाखिले पूरे :-
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में बीकॉम ऑनर्स में सामान्य की सभी सीटें भर गई हैं, जबकि अर्थशास्त्र ऑनर्स में एक सीट बची है। उधर, गार्गी कॉलेज में लगभग सभी कोर्स में दाखिले पूरे हो चुके हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. शशि त्यागी ने बताया कि केवल इतिहास और संस्कृत में ओबीसी और एससी, एसटी में दाखिला बाकी है और इसी के लिए कटऑफ निकाली जाएगी। सामान्य वर्ग के दाखिले पूरे हो चुके हैं।
हिन्दू कॉलेज में भी सीटें भरी :-
हिन्दू कॉलेज में भी 750 सीटों के लिए 660 दाखिले हुए हैं। कई विषयों में सीटों से अधिक दाखिले हुए हैं। यहां भी सामान्य वर्ग की अधिकांश सीटें भरी जा चुकी है।
मिरांडा व रामजस जारी नहीं करेंगे कटऑफ :-
मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रतिभा जॉली ने बताया कॉलेज में 60 फीसद प्रवेश हो गया है। सामान्य वर्ग में इतिहास, समाजशास्त्र सहित चार विषयों में कटऑफ नहीं निकाली जाएगी। जबकि रामजस कॉलेज में 325 सीटें भर गई हैं
अन्य प्रदेश के छात्रों को रामजस ने दिया प्रवेश :-
रामजस कॉलेज में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश से आए छात्रों को शनिवार को प्रवेश दे दिया गया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में इन छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश नहीं दिया था, क्योंकि इनके पास अंकपत्र की मूलप्रति नहीं थी। जिसके बाद सभी छात्रों ने कॉलेज के सामने अपना विरोध दर्ज कराया था। बाद में कॉलेज ने सबको स्टूडेंट वेलफेयर विभाग के पास भेजा था। कॉलेज ने उनसे शपथ पत्र लेकर प्रवेश कर लिया।


नहीं बढ़ेगी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की यूजी सीट, खारिज हुआ राज्य सरकार का प्रस्ताव
Our Correspondent :01 July 2013
भोपाल। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस साल एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग को सीटें बढ़वाने के लिए नए सिरे से तय फार्मेट में आवेदन करने को कहा है। दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की सीटें बढ़वाने नए सिरे से आवेदन करने की तैयारी शुरू कर दी है।
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 80 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव एमसीआई को दिया था। पांचों कॉलेजों को एमसीआई के 150 सीटों के मानकों पर खरा होना बताया था। इसे खारिज करते हुए एमसीआई ने कहा कॉलेजों का निरीक्षण किए बिना सीटें नहीं बढ़ाई जा सकतीं। राज्य सरकार फिर निरीक्षण कराएं और आवेदन करे। इसके बाद ही राज्य के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी।
एमसीआई ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सीट बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अगर खारिज किया है, तो हम दोबारा तय फार्मेट में सीटें बढ़वाने आवेदन करेंगे। फिलहाल अब तक एमसीआई ने सीट बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज करने की सूचना नहीं दी है।


इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में भोपाल की समृद्धि खरे को सिल्वर मेडल
Our Correspondent :01 July 2013
भोपाल। राजधानी के सेंट थेरेसास गल्र्स हा.से. स्कूल में पढऩे वाली समृद्धि खरे को इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में रजत पदक प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का आयोजन साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है जो ब्रिटिश काउंसिल से एसोसिएट है।
इस ओलंपियाड का आयोजन गत जनवरी माह में किया गया था जिसका परिणाम हाल ही में आया है। समृद्धि खरे को इस उपलब्धि पर उनके स्कूल की प्राचार्य सिस्टर रोजी ने सम्मानित करते हुए उन्हें पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया। समृद्धि खरे ने स्कूल में दूसरी तथा राज्य में इस परीक्षा में 215वीं रैंक हासिल की है। समृद्धि खरे ने इस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा में भी 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।


फार्मेसी के लिए 1040 रजिस्ट्रेशन आवंटन आज
Our Correspondent :29 June 2013
भोपाल। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में संचालित बी.फार्मेसी व डी.फार्मेसी कोर्स की इस बार हालत खस्ता है। बी. फार्मेसी व डी.फार्मेसी की करीब 7800 सीटों के लिए इस बार केवल 1040 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। इसमें भी च्वॉइस फिलिंग करने वालों की संख्या महज 664 है।
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जून से बढ़ाकर 19 जून करना भी कॉलेजों को फायदा नहीं पहुंचा सका। इस बार भी फार्मेसी की सीटें भरना मुश्किल हैं। विभाग सामान्य पूल के छात्रों को फार्मेसी कोर्स के लिए शनिवार को कॉलेज व सीटों का आवंटन जारी करेगा। छात्रों को 2 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेना होगा
इधर, पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स की करीब 15, 256 सीटों के लिए पहले चरण में 13, 154 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 3, 835 ने च्वॉइस फिलिंग की है। अपग्रेडेशन के बाद छात्रों को सीटों का आवंटन शनिवार को किया जाएगा।


3.75 लाख रुपए हुई निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस
Our Correspondent :29 June 2013
भोपाल. प्रदेश के चार निजी मेडिकल व दस डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीए की पढ़ाई महंगी हो गई है। एमबीबीएस की फीस अगले तीन सत्रों के लिए 3 लाख 75 हजार रुपए प्रतिवर्ष तय कर दी है। वहीं दस डेंटल कॉलेजों में बीडीएस की फीस में 10 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इंडेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर व इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
प्रदेश के चार निजी मेडिकल व दस डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीए की पढ़ाई महंगी हो गई है। प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियामक समिति ने चार इन कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस अगले तीन सत्रों के लिए 3 लाख 75 हजार रुपए प्रतिवर्ष तय कर दी है।
वहीं दस डेंटल कॉलेजों में बीडीएस की फीस में 10 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। फीस कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच निजी मेडिकल व ग्यारह डेंटल कॉलेज संचालक उपस्थित हुए। इंडेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर व इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है।


2 लाख से ज्यादा छात्रों को सीट आवंटित, स्टूडेंट को दी गई एसएमएस से जानकारी
Our Correspondent :28 June 2013
भोपाल। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों के स्नातक प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए गुरुवार को २ लाख ३ हजार ६२३ छात्रों को सीटें आवंटित की गईं। इसकी सूचना संबंधित छात्र को उसके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह अलॉटमेंट शाम छह बजे किया गया।
इस अलॉटमेंट के बाद कुल २ लाख 30 हजार सीटों में से अब २६, ३७७ सीटें खाली बची हैं। हालांकि, पहले ही चरण में अधिकांश कॉलेजों की सीटें भर गई हैं। सीट आवंटन के बाद छात्रों को २ जुलाई तक आवंटित कॉलेज में फीस जमा करनी होगी। कॉलेज द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची २७ जून से ३ जुलाई के बीच ऑनलाइन जारी की जाएगी। प्रथम चरण में हुए एडमिशन के बाद खाली रह गई सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग ४ जुलाई से शुरू होगी। विद्यार्थी ४ से ७ जुलाई के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दूसरे चरण की सीटों का आवंटन १क् जुलाई को होगा।
दूसरे चरण की काउंसलिंग १५ जुलाई तक चलेगी। इस चरण में भी सीटें खाली रह जाने पर कॉलेज लेवल की काउंसलिंग १७ जुलाई से शुरू होगी। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ३ लाख ४२ हजार ७३५ रजिस्ट्रेशन तथा २ लाख ८५ हजार ६८२ सत्यापन हुए थे। आयुक्त उच्च शिक्षा वीएस निरंजन का कहना है कि प्राचार्यो को दस फीसदी सीटें बढ़ाने का अधिकार होने के कारण सीटों की संख्या में थोड़ा और इजाफा हो सकता है।
पीजी के लिए आज जारी होगा अलॉटमें
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए उच्च शिक्षा विभाग शुक्रवार को अलॉटमेंट जारी करेगा। इसके लिए कुल ७९, २८क् छात्रों ने रजिस्ट्रेशन तथा ५६, ८२५ ने सत्यापन कराया है। छात्रों को ३ जुलाई तक आवंटित कॉलेज में फीस जमा करना होगी। कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की जानकारी ४ जुलाई को व प्रथम चरण में प्रवेश के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों की जानकारी ५ जुलाई को कॉलेज के पोर्टल पर जारी की जाएगी।


नॉन पीपीपी, होटल मैनेजमेंट व बीआर्क के लिए 1 जुलाई तक होंगे प्रवेश
Our Correspondent :28 June 2013
भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग ने नॉन पीपीटी, होटल मैनेजमेंट व बीआर्क कोर्स में एडमिशन के लिए चल रही ऑनलाइन काउंसलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग करने वाले छात्र 29 जून के बजाए 1 जुलाई तक आवंटित संस्थान में उपस्थिति दर्ज कराकर प्रवेश ले सकेंगे।
इन तीनों पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 29 जून थी। जानकारी के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के लिए हुए कम एडमिशन के कारण ही विभाग ने इसकी अंतिम तिथि आगे बढ़ाई है। हालांकि विभाग ने इन पाठ्यक्रमों के लिए हुए रजिस्ट्रेशन की संख्या का फिलहाल खुलासा नहीं किया है।


डीयू की पहली कटऑफ लिस्ट: कॉमर्स का प्रतिशत बढ़ा
Our Correspondent :28 June 2013
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू)की बहुप्रतीक्षित पहली कटऑफ लिस्ट बुधवार देर रात जारी कर दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में कॉमर्स, विज्ञान और आ‌र्ट्स के विषयों में कटऑफ में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। पहली बार डीयू में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और बीटेक कोर्स लागू होने से छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कटऑफ लिस्ट देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी।
कॉमर्स में हिंदू कॉलेज सबसे आगे:-
कॉमर्स की सबसे ऊंची कटऑफ हिंदू कॉलेज ने रखी है। यहां सामान्य के लिए कटऑफ अधिकतम 99.75 फीसद व न्यूनतम 96.75 रखी गई है। वहीं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 97 फीसद है। शहीद भगत सिंह कॉलेज में अधिकतम कटऑफ 99 फीसद है। अर्थशास्त्र ऑनर्स में सबसे अधिक कटऑफ किरोड़ीमल कॉलेज की है। यहां सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 98.5 फीसद तथा न्यूनतम 95.5 फीसद है।
विज्ञान में हंसराज कॉलेज में सबसे ज्यादा :-
हंसराज कॉलेज में कटऑफ भौतिकी में सामान्य वर्ग में 97 तथा रसायन में भी 97 फीसद है। हिंदू, रामजस, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, लेडी श्रीराम कॉलेज, श्रीवेंकटेश्वर कॉलेज में भौतिकी और रसायन का कटऑफ 94 से अधिक है। गणित में सबसे अधिक कटऑफ हंसराज में 96.75 फीसद है, जबकि सांख्यिकी में हिन्दू में 97.5 फीसद है।


एक यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहेंगे सिर्फ 100 कॉलेज, बढ़ेगी पढ़ाई की गुणवत्ता
Our Correspondent :27 June 2013
भोपाल. प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की संख्या कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत अब हर विश्वविद्यालय से केवल 100 कॉलेज ही संबद्ध रहेंगे। बड़े और सुविधासंपन्न कॉलेजों को स्वशासी का दर्जा दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए मप्र विवि अधिनियम में बदलाव करने जा रहा है। उच्च शिक्षा आयुक्त वीएस निरंजन का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले विवि अधिनियम में संशोधन जरूरी है, इसीलिए एक्ट के साथ ही कॉलेजों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों की अकादमिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा) शुरू किया है। इसमें हर विवि से अधिकतम १क्क् कॉलेजों की ही संबद्धता की बात कही गई है। प्रदेश में फिलहाल 18 कॉलेजों को स्वशासी का दर्जा प्राप्त है।
रूसा की सूची में मप्र के तीन विवि : रूसा की रिपोर्ट के अनुसार देश में 20 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जिनसे सबसे ज्यादा कॉलेज संबद्ध हैं। इस सूची में मप्र की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि और माखनलाल यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
ज्यादा कॉलेजों से ये परेशानी : जानकारों का कहना है कि यूनिवर्सिटी से ज्यादा कॉलेज संबद्ध होने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उनका अधिकांश समय परीक्षा कराने में ही निकल जाता है। इससे अध्ययन व अनुसंधान परध्यान ही नहीं दिया जाता। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षाविदों ने एक विश्वविद्यालय से 100 से अधिक कॉलेजों को संबद्ध नहीं देने का सुझाव दिया है। जिसे लेकर यूजीसी भी गंभीर है।
विवि और संबद्ध कॉलेजों की संख्या
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि, भोपाल ५४९
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि, भोपाल ४६७
बरकतउल्ला विवि, भोपाल ३८६ जीवाजी विवि, ग्वालियर २५क् देवी अहिल्या विवि, इंदौर १६७
रानी दुर्गावती विवि, जबलपुर १७८
एपीएस विवि, रीवा, १२७
विक्रम विवि, उज्जैन १क्१
डॉ.हरीसिंह गौर विवि, सागर ७७


स्कूल चलें हम कैसे? 50 गांवों में 2 स्कूल, सफर 15 किमी!
Our Correspondent :27 June 2013
भोपाल।बनवार-बम्होरी अंचल के अंतर्गत आने वाले 50 गांव में 21 मिडिल स्कूल संचालित हैं, वहीं हाईस्कूल की संख्या मात्र दो है। जिससे इन मिडिल स्कूलों में पढऩे वाले अधिकांश छात्र-छात्राएं कक्षा आठवीं की परीक्षा पास करने के बाद या तो घर पर ही बैठ जाती हैं या फिर उन्हें हाईस्कूल के लिए 15 किमी का सफर तय करना पड़ता है
क्षेत्र के रोंड, पटना, घटेरा के समीप दर्जनों गांव से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं आठवीं की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन इन सभी गांवों से हाईस्कूल की दूरी दस से 15 किमी दूर है, जिससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ छात्र-छात्राएं ही मजबूरीवश बस में सफर तय कर हाईस्कूल में प्रवेश ले लेती हैं, लेकिन अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को हाईस्कूल की अधिक दूरी के कारण अकेले स्कूल जाने की बजाय पढ़ाई बंद करवाकर बच्चों को घरेलू कामकाज में झोंक देते हैं। इस सैकड़ों बच्चों हाईस्कूल के अभाव में आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।
वर्षों से की जा रही हाईस्कूल की मांग: क्षेत्र की जनता द्वारा अनेक वर्षों से रोंड, पटना और घटेरा गांव में संचालित मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन की मांग की जा रही है। इसके चलते शिक्षा सत्र 2012-13 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राज्य स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को भेजे गए प्रस्ताव में तीनों गांव के नाम सबसे ऊपर हैं, लेकिन बीते शिक्षा सत्र से लेकर शुरुआती शिक्षा सत्र 2013-14 में इन स्कूलों का उन्नयन कार्य फाइलों में ही अटककर रह गया है। जिससे लोगों को शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी हाईस्कूल की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह का कहना है कि इन गांवों में हाईस्कूल खोलना अति आवश्यक है, लेकिन इस ओर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर पांच किमी की दूरी पर हाई स्कूल का होना जरूरी है। बावजूद इसके हर शिक्षा सत्र में हाईस्कूल की लंबी दूरी अभिभावकों व बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।
घटेरा के सरपंच राम सिंह का कहना है कि हाई स्कूल के अभाव में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को आठवीं की पढ़ाई करने के बाद घरेलू कामकाज में लगा देते हैं, जिससे अधिकांश छात्राएं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। जनप्रतिनिधि कल्लू ने बताया कि जनपद जबेरा की घटेरा ग्राम पंचायत में गढिया, चंदपुरा, सलैया, देवरी, कुसाई सहित आसपास के ऐसे दर्जनों गांव हैं, जहां के छात्राओं को हाईस्कूल पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है। आठवीं के वाद पढ़ाई छोड़ चुकी छात्रा ललिता, प्रतिमा, विमला, सुनीता का कहना है कि वह आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थीं, लेकिन गांव से हाई स्कूल दस किमी दूर बनवार में है, जिस कारण हमारे माता-पिता इतनी दूर अकेले जाने नहीं देते जिससे हमें मजबूरी में पढ़ाई छोडऩा पड़ती है।
सरपंच राजेंद्र सिंह, जनपद उपाध्यक्ष धनीराम यादव, रामसिंह, देवी सिंह, केशव राय, छिदामी सिंह, राजाराम सिंह, बबलू दीवान, भागचंद यादव सहित क्षेत्र की जनता ने जिला प्रशासन से शीघ्र ही क्षेत्र में हाईस्कूल खोलने की मांग की है।
इनका कहना है
जबेरा बीईओ जेके जैन का कहना है कि घटेरा और रोंड में हाईस्कूल खुलना प्रस्तावित हैं। जिसके लिए भूमि, भवन, दूरी आदि की जानकारी एकत्र कर डीईओ को भेज दी गई है। ब्लॉक से पांच हाईस्कूल खोलने की जानकारी भेजी है जिसमें से रोंड और घटेरा के नाम प्रस्तावित हैं।
डीईओ एसके नेमा का कहना है कि बीते शिक्षा सत्र में स्कूल शिक्षा विभाग को जिले से भेजे गए 51 स्कूलों का हाईस्कूलों में उन्नयन प्रस्ताव में रोंड, पटना और घटेरा के नाम शामिल हैं, जिसके लिए मैंने दोबारा पत्र भी लिखा है। उम्मीद है इसी सप्ताह के अंत तक इन गांवों के मिडिल स्कूलों में हाईस्कूल की शालाएं लगाने के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल से आ सकते हैं।


यूनिवर्सिटी: नालंदा परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा
Our Correspondent :27 June 2013
इंदौर. उत्तराखंड की त्रासदी के पीड़ितों को मदद के नाम पर चंदा मांगने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के नालंदा परिसर में जमकर उत्पात मचाया। एबीवीपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी की। रजिस्ट्रार के साथ भी बदसलूकी की। बाद में जब आक्रोशित कर्मचारी एकजुट हुए तो घबराए कार्यकर्ताओं ने लिखित में माफी मांगी। लगभग दो घंटे यूनिवर्सिटी नालंदा परिसर में जमकर तमाशा चलता रहा। इसदौरान आला अफसर और कुलपति असहाय नजर आए।
दरअसल उत्तराखंड आपदा का शिकार हुए लोगों को मदद पहुंचाने के लिए चंदा मांगने एबीवीपी संगठन मंत्री हरिप्रसाद दांगी और नगर मंत्री रोहिन राय कार्यकर्ताओं के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे। कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी सुरेश जोशी से चंदा मांगा तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सारे कर्मचारी पहले ही एक दिन का वेतन कटवा चुके हैं। इसी बात पर कार्यकर्ताओं ने अपशब्द कहते हुए कॉलर पकड़ ली। इससे नाराज जोशी कुलसचिव के पास शिकायत करने पहुंच गए।
रजिस्ट्रार पर भी दादागीरी
जोशी कुलसचिव से शिकायत कर बाहर निकले ही थे कि एबीवीपी पदाधिकारियों ने उन्हें समझौते के लिए भीतर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें रजिस्ट्रार डॉ. आर.डी. मूसलगांवकर के सामने पीट दिया। जब रजिस्ट्रार ने विरोध किया तो कार्यकर्ताओं ने उससे यहां तक कह दिया कि आप मत बोलिए अन्यथा एक मिनट में तबादला करवा देंगे। उनके गार्ड रामप्रकाश आंजना ने जब बीच-बचाव किया तो एक कार्यकर्ता भगत उनसे भी मारपीट करने लगा। मारपीट में गार्ड को चोट लगी। जोशी की आंखों में भी चोट आई है।
कर्मचारियों ने कहा- बाहर निकलने दो, छोड़ेंगे नहीं
जब यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को इसकी भनक लगी तो एकजुट हो गए। बड़ी संख्या में कर्मचारी अलग-अलग चैनल गेट पर जमा हो गए। सभी ने तय किया कि अगर ये लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो बाहर निकलने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे घबराए एबीवीपी पदाधिकारियों ने लिखित माफी मांगी लेकिन उसमें भी कर्मचारी पर ही आरोप मढ़ दिया। इससे कर्मचारी नाराज हो गए। फिर एबीवीपी ने दूसरा माफीनामा लिखा।
हंगामे की सूचना पर छोटी ग्वालटोली टीआई रामनारायण शर्मा मौके पर पहुंचे। चर्चा के दौरान एक एबीवीपी कार्यकर्ता टीआई के बहुत करीब पहुंच गया। इस दौरान ऐसा लगा मानो पुलिस सहम गई हो।
नेता पहुंचे, समझौता कराया
एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री और भाजयुमो के प्रदेश मंत्री गौरव रणदिवे भी मौके पर पहुंच गए। सभी को कुलपति के पास ले गए। वहां लगभग आधा घंटा बहस चली। कर्मचारी एफआईआर दर्ज करवाने पर आमादा थे लेकिन अधिकारी तैयार नहीं हुए। समझौते के साथ मामला खत्म हो गया। इस दौरान रणदिवे ने यह भी कहा कि अगर किसी कर्मचारी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।
पदाधिकारियों का किया बचाव
मामले में एबीवीपी ने अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। उलटा उनका बचाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा ने कहा कि हमारे पदाधिकारी तो छात्रों की मदद के लिए गए थे। कर्मचारी बिना वजह बीच में पड़ा। चंदे का विवाद है ही नहीं।
भाजयुमो की सफाई
एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी होने के नाते मैं वहां गया। संगठन मंत्री का फोन आया था। इसीलिए विवाद को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी थी। इसीलिए मैंने जाकर सभी के बीच बातचीत करवाकर विवाद खत्म किया।


पीजीडीसीए परीक्षा के फार्म मिलना शुरू, 3 जुलाई अंतिम दिन
Our Correspondent :26 June 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2012-13 के लिए आयोजित की जाने वाली पीजीडीसीए प्रथम सेमेस्टर एटीकेटी तथा दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा फार्म बुधवार से मिलने शुरू होंगे। सामान्य शुल्क के साथ फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई है। वहीं विलंब शुल्क 300 रुपए के साथ परीक्षा फार्म 4 से 8 जुलाई के बीच जमा होंगे।
विवि द्वारा परीक्षा फार्म की कीमत 100 रुपए निर्धारित की गई है तथा दूसरे सेमेस्टर के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपए लगेगा। एक विषय के लिए शुल्क 660 रुपए तथा दो विषय के लिए शुल्क 850 रुपए लगेगा। कॉलेजों के लिए विवि में फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई रहेगी। जबकि विलंब शुल्क के साथ कॉलेज 8 जुलाई तक फार्म जमा कर सकेंगे।


मिंटो हॉल में 57 साल बाद फिर लगेगी क्लास
Our Correspondent :26 June 2013
भोपाल। करीब 57 साल बाद एक बार फिर मिंटो हॉल (पुरानी विधान सभा) में क्लास लगेगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को नए सत्र की कक्षाएं लगाने के लिए यहां चार हॉल मिले हैं। खुद का नया भवन तैयार होने तक हिंदी विवि की कक्षाएं मिंटो हॉल में ही संचालित होंगी।
शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के बाद हिंदी विवि दूसरा शिक्षण संस्थान होगा, जिसके विद्यार्थी मिंटो हॉल में बैठकर पढ़ेंगे। विवि ने उच्च शिक्षा विभाग से मिंटो हॉल में स्थान दिए जाने की मांग की थी। लंबी कवायद के बाद इसकी मंजूरी मिल गई है। विवि के रजिस्ट्रार डॉ. यूएन शुक्ला ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया खत्म होते ही कुछ विषयों की क्लास मिंटो हॉल में लगने लगेंगी। हालांकि, विवि इसके लिए कितना किराया चुकाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है।


10000 से ज्यादा देंगे संयुक्त उपयंत्री भर्ती परीक्षा
Our Correspondent :26 June 2013
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संयुक्त उपयंत्री (सिविल) भर्ती परीक्षा आगामी 30 जून को आयोजित की जाएगी। मंडल ने पात्र आवेदकों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आवेदक मंडल की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह परीक्षा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में होगी।
परीक्षा के लिए प्रदेश में 28: केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 10 हजार 804 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले भोपाल के 12 केंद्रों पर कुल 4 हजार 274 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मंडल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि जैसे पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया है। बिना पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।


मप्र केबिनेट का फैसला: संविदा शिक्षकों के 12600, पुलिस के 5500 नए पद मंजूर
Our Correspondent :26 June 2013
भोपाल। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य कैबिनेट ने संविदा शिक्षकों के 12600 और पुलिस के 5500 नए पद मंजूर किए हैं। संविदा शिक्षक के ये पद पिछले साल अपग्रेड किए गए और अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने वाले 200 हाईस्कूल और 600 हायर सेकंडरी स्कूलों के लिए वर्ग एक व दो के हैं।
इसी तरह कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए भोपाल सहित चारों महानगरों में पुलिस के 9253 नए पद सृजित किए गए हैं। प्रथम चरण में 5500 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 800 से 1000 पद हाईकोर्ट की सुरक्षा, विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन व अपराध अन्वेषण के लिए हैं। भर्ती प्रक्रिया अगस्त माह में शुरू होगी।


बीयू : 5 वें सेमेस्टर में प्रथम श्रेणी रहे 54 में से 51 छात्र एक ही विषय में फेल
Our Correspondent :26 June 2013
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध जेएच कॉलेज बैतूल के बीसीए छठवें सेमेस्टर के 54 में से 51 छात्र एक ही विषय में फेल हो गए हैं। इन छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर में महज 5 से 8 नंबर ही मिले हैं। यह सभी छात्र 5वें सेमेस्टर तक टॉपर रहे हैं। छात्रों ने अपनी समस्या को लेकर सोमवार को विवि के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रा एकता सोनकपुरिया ने बताया कि जिन छात्रों को एक विषय में फेल किया गया है, उनमें से कुछ का चयन एमपी पीएससी व एनआईआईटी में हो चुका है, लेकिन मूल्यांकन में हुई लापरवाही से छात्रों का भविष्य ही दांव पर लग गया है।
छात्रों ने रेक्टर डॉ. डीसी गुप्ता के अलावा परीक्षा नियंत्रक को भी ज्ञापन सौंपा। छात्रों से रेक्टर ने स्पॉट चैकिंग का फॉर्म भरने को कहा है। इसके तहत छात्रों की कॉपी उन्हीं के सामने चैक की जाएंगी।


पैरामेडिकल स्टॉफ चयन परीक्षा 1 सितंबर को, फार्म उपलब्ध
Our Correspondent :25 June 2013
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयुष विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ की सीधी, बैकलॉग व संविदा भर्ती के लिए चयन परीक्षा आगामी 1 सितंबर को आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध हो चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 24 जुलाई है।
आवेदक अपने आवेदन में 25 जुलाई से 3 अगस्त के बीच संशोधन करा सकेंगे। मंडल ने परीक्षा का कार्यक्रम व नियम पुस्तिका जारी कर दी है। यह परीक्षा सीधी भर्ती के तहत आयुर्वेद कंपाउंडर के 462, होम्योपैथी कंपाउंडर के 85, यूनानी कंपाउंडर के 32, महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 499, औषधालय सेवक दवासाज के 424 पदों सहित अन्य पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली का समय सुबह 10 से 12.15 बजे तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 3 से शाम 5.15 बजे होगा। परीक्षा भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर व जबलपुर में होगी।


उच्च शिक्षा ऋण के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश
Our Correspondent :24 June 2013
भोपाल। राज्य शासन ने उच्च शिक्षा ऋण के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। आयुक्त, संस्थागत वित्त श्री आशीष उपाध्याय ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि एक निर्धारित संख्या के बाद उच्च शिक्षा ऋण के आवेदनों पर विचार करने में बैंक रूचि नहीं ले रहे हैं।
श्री उपाध्याय ने कलेक्टरों से कहा है कि जिलों को दिये गये लक्ष्य न्यूनतम हैं। लिहाजा, बैंक को सलाह दी जाए कि वे उन्हें प्राप्त होने वाले आवेदनों में से सभी पात्र आवेदकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करें। साथ ही बैंकों को सलाह देने को कहा गया है कि वे शिक्षा ऋण के लिए उच्च शिक्षा ऋण आवेदन के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकसित ‘‘ ऑन-लाइन हायर एजुकेशन लोन’’ एप्लीकेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का प्रयोग करें।


13 वर्षीय सत्यम आइआइटी प्रवेश परीक्षा में चयनित
Our Correspondent :24 June 2013
आरा। बिहार के सत्यम कुमार ने महज 13 साल की उम्र में आइआइटी प्रवेश परीक्षा में दुबारा चयनित होकर इतिहास रच दिया है। 12वीं की परीक्षा पास करने वाले सत्यम ने 679वीं रैंक प्राप्त की है। किसान पिता सिद्धनाथ सिंह अपने बेटे के इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं।
भोजपुर जिला अंतर्गत बड़हरा प्रखंड निवासी सिद्धनाथ सिंह के 13 वर्षीय पुत्र सत्यम का आइआइटी प्रवेश परीक्षा में दुबारा चयन किया गया है। विगत वर्ष सत्यम ने परीक्षा में 8137वीं रैंक प्राप्त की थी, जिसके चलते उसे मनोवांछित संकाय में नामांकन से वंचित होना पड़ा था। इस वर्ष सत्यम ने 679वीं रैंक प्राप्त की है।
भोजपुर जिले की नवोदित मेधा शक्ति के रूप में उभर रहे सत्यम ने कम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दुनिया को नायाब तोहफा देने का फैसला किया है।


सुपर-30 का फिर धमाल, 28 छात्र आइआइटी में सफल
Our Correspondent :22 June 2013
पटना। आइआइटी की प्रवेश परीक्षा में सुपर-30 संस्थान के अठाइस छात्र सफल हुए हैं। परीक्षा के परिणामों की घोषणा शुक्रवार को की गई। सुपर-30 की स्थापना गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा 2002 में की गई थी। इसमें समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों को आइआइटी की कोचिंग निशुल्क कराई जाती है। छात्रों को निशुल्क भोजन और आवास भी उपलब्ध कराया जाता है।
कुमार ने बताया, 'आइआइटी जेईई (एडवांस) में सफल होने वाले सुपर-30 के 28 छात्र समाज के कमजोर वर्ग के हैं।' उत्तर प्रदेश के मजदूर रामप्यारे ने बताया कि बहुत बार तो मेरे परिवार को भोजन के बिना ही गुजारा करना पड़ता था। उनका बेटा भानु सुपर-30 की मदद से आइआइटी प्रवेश परीक्षा में सफल रहा है। समस्तीपुर का प्रणव कुमार भी परीक्षा में सफल रहा है। उसके पिता भूमिहीन किसान हैं।
हाजीपुर के अंकित को भी इस परीक्षा में सफलता मिली है, जिसके पिता की पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैकेनिक के बेटे अभिषेक कुमार ने भी परीक्षा में बाजी मारी है। अंकित ने कहा, 'किसी तरह मुझे सुपर-30 के बारे में पता चला और मैनें स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया। यहां ऐसा लगा कि आनंद सर के रूप में मुझे एक नया पिता मिल गया है। उनके परिवार वालों ने अच्छी तरह मेरी देखभाल की और मुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूं।'


जेईई एडवांस: ऋषभ ने किया भोपाल में टॉप
Our Correspondent :21 June 2013
भोपाल। ज्वाइंट एंट्रेस एक्जाम(जेईई) एडवांस का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित हुआ, जिसमें भोपाल के ऋषभ मित्तल ने ऑल इंडिया 80 वीं रैंक हासिल की है। ऋषभ ने बारहवीं में बोर्ड परीक्षा में 97.4 फीसदी अंकों के साथ टॉप भी किया था। ऋषभ के पिता अरविंद मित्तल मैनिट में प्रोफेसर हैं।






दुनिया की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं
Our Correspondent :21 June 2013
वाशिंगटन। दुनियाभर में नई पीढ़ी की यूनिवर्सिटी तेजी से अपनी साख बना रही हैं। मगर आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव में भारतीय विश्वविद्यालय विश्व की उन सौ सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की सूची में जगह बना पाने में नाकाम रहे हैं, जिनकी स्थापना को 50 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है। द टाइम्स द्वारा जारी सूची में 28 देश की यूनिवर्सिटी शामिल हैं, लेकिन भारत, चीन और रूस की एक भी इसमें स्थान नहीं बना पाई।
बुधवार को जारी सूची में लगातार दूसरे साल दक्षिण कोरिया की पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शीर्ष पर काबिज रही। टाइम्स अखबार की मैगजीन हायर एजुकेशन द्वारा जारी '100 अंडर 50' रैंकिंग में स्विट्जरलैंड की इकोल पॉलिटेक्नीक फेडरल ऑफ लुसाने दूसरे, दक्षिण कोरिया की ही कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे जबकि हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौथे स्थान पर रही।
शीर्ष सौ में किसी भी अन्य देश के मुकाबले ब्रिटेन के 18 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। सूची में फ्रांस, स्पेन और ताइवान के इंस्टीट्यूट ने भी जगह बनाई है। अमेरिका के आठ इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इरवाइन और सांता क्रूज के कैंपस पांचवें और 11वें स्थान पर रहे। वहीं डलास की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, शिकागो की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनायस, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, बाल्टीमोर काउंटी की द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और सैन एंटोनियो में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास शीर्ष 20 में जगह पाने में कामयाब रही। पिछले साल तीन इंस्टीट्यूट के मुकाबले इस साल ब्रिटेन की सिर्फ एक-यूनिवर्सिटीऑफ यॉर्क शीर्ष दस में स्थान बना सकी। यह रैंकिंग नामी गिरामी कैनेडियन मल्टीनेशनल मीडिया और इंफार्मेशन फर्म थामसन रायटर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दी गई है।
टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के संपादक फिल बैटी ने कहा कि यह सूची दर्शाती है कि आम तौर पर सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की सूची में शीर्ष पर काबिज होने वाले प्रसिद्ध संस्थानों का उत्कृष्टता पर एकाधिकार नहीं है। हमें भारत में 50 साल से कम समय में स्थापित कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जो हमारे मौजूदा मानकों को पूरा करती हो। सूची में पुर्तगाल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और ईरान की यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं।
सूची में सिर्फ एक आनलाइन इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन का द ओपन यूनिवर्सिटी भी शामिल है जो 600 कोर्स संचालित करता है। यह रैंकिंग 13 मानकों पर आधारित है, जिसमें इंस्टीट्यूट द्वारा शोध पर किया गया खर्च भी शामिल है। सूची में 1963 से स्थापित यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया।


आईईएस-2012’ में छाए सिटी के स्टूडेंट्स, भोपाल के हर्षित को तीसरी रैंक
Our Correspondent :21 June 2013
भोपाल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (आईईएस) -2012 के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। भोपाल के हर्षित श्रीवास्तव देशभर में तीसरे स्थान पर रहे। मैनिट के 2012 बैच के छात्र मनुदेव जैन ने 8वीं और वेदप्रकाश ने 23वीं रैंक हासिल की।
‘आईईएस-2012’ में छाए सिटी के स्टूडेंट्स
नाम
मनुदेव जैन
ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स
ऑल इंडिया रैंक 8
इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेस (आईईएस)-2012 के परिणाम गुरुवार को घोषित हुए। इसमें भोपाल के हर्षित श्रीवास्तव ने थर्ड, मनुदेव जैन ने ८वीं और वेदप्राकश ने २३वीं रैंक हासिल की। उन्होंने सिटी भास्कर से अपना सक्सेस फंडा शेयर किया।
पापा ने भी दिया था आईईएस का एक्जाम
‘मैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) का स्टूडेंट रहा। सिर्फ एक साल की तैयारी में मैंने यह एक्जाम क्रेक किया और अब इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं देंगे। मेरे पिता भी इसी एक्जाम के जरिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेस में आए। भोपाल से ही मैंने कोचिंग (मेड ईजी) ली लेकिन जनरल स्टडीज और इंग्लिश की तैयारी खुद की। मेरा मानना है कि कॉलेज के दिनों से ही तैयारी शुरू कर दी जाए तो ग्रेजुएशन के बाद आसानी से एक्जाम देकर सिलेक्शन हासिल किया जा सकता है। हालांकि मेरी जुड़वा बहन कनुप्रिया की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात से मुझे हैरानी है क्योंकि उन्हीं ने मुझे गाइड किया था। मेरी मां दुनिया में नहीं हैं और दादी ने हम दोनों भाई-बहन को पाला।’


निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई की फीस 3500 रुपए प्रति सेमेस्टर तक बढ़ी
Our Correspondent :21 June 2013
भोपाल. प्रदेश के 77 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई की फीस बढ़ गई है। इसमें भोपाल के २९ कॉलेज शामिल हैं। पिछले साल की तुलना में यह वृद्धि प्रति सेमेस्टर २क्क् से ३५क्क् रुपए की है। यह बढ़ोतरी अगले तीन सालों के लिए की गई। इससे कुछ कॉलेजों की अधिकतम फीस 62 से 65 हजार रुपए सालाना तक हो गई है।
इसके अलावा यातायात के लिए प्रति सेमेस्टर एक हजार रुपए ज्यादा देने होंगे। पिछले साल तक छात्रों से चार हजार रुपए प्रति सेमेस्टर यातायात फीस ली जाती थी। अब पांच हजार रुपए लिए जाएंगे। प्रवेश एवं शुल्क निर्धाराण विनियामक समिति ने गुरुवार को 2013-14, 2014-15, 2015-16 सत्र के लिए 204 इंजीनियरिंग कॉलेजों की बीई की फीस घोषित की। कॉलेजों की न्यूनतम फीस 18,500 रुपए प्रति सेमेस्टर तथा अधिकतम फीस 32,500 रुपए प्रति सेमेस्टर तक निर्धारित की गई है। नया फीस स्ट्रक्चर कमेटी की वेबसाइट www.afrcmp.org पर अपलोड कर दिया गया है।
फीस कमेटी के ओएसडी सुनील कुमार ने बताया कि कॉलेजों की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है।
हॉस्टल तथा ट्रेनिंग व प्लेसमेंट की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हॉस्टल की फीस 3 हजार रुपए तथा ट्रेनिंग व प्लेसमेंट की फीस 500 रुपए प्रति सेमेस्टर ही रखी गई है। इसके साथ ही फीस कमेटी ने विकास शुल्क 2500 रुपए तथा कॉशन मनी 1500 रुपए तय कर दिए हैं। शिक्षण शुल्क योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रति सेमेस्टर ली जाने वाली फीस में से 2500 रुपए विकास शुल्क के अदा करना होगा।
बाक्स-
एमएएम की फीस 20 हजार प्रति सेमेस्टर तय
फीस कमेटी ने मैनेजमेंट के पांच वर्षीय कोर्स मास्टर ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट (एमएएम) की भी फीस घोषित कर दी है। 11 निजी संस्थानों में संचालित इस कोर्स की फीस प्रति सेमेस्टर 20 हजार रुपए तय की गई है। फीस कमेटी के ओएसडी सुनील कुमार ने बताया कि नया कोर्स होने के कारण फिलहाल इस कोर्स की फीस केवल सत्र 2013-14 के लिए ही तय की गई है। कॉलेजों ने इस कोर्स के लिए न्यूनतम 40 हजार तथा अधिकतम 60 हजार रुपए फीस का प्रस्ताव दिया था।
बाक्स- शहरवार कॉलेजों की संख्या जिनकी फीस में वृद्धि हुई है
कॉलेज संख्या
भोपाल 29
इंदौर 19
जबलपुर 9
ग्वालियर 5
सागर 3
उज्जैन 3
सतना 2
खरगौन, रीवा, दमोह, खण्डवा, बानमोड़, दतिया व बुरहानपुर 1-1


देश के तीस विश्वविद्यालयों में बीएचयू अव्वल
Our Correspondent :20 June 2013
वाराणसी। देश के शीर्ष 30 शासकीय विश्वविद्यालयों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अव्वल का दर्जा मिला है। पीपीपी सेल के चेयरमैन प्रो. रवि प्रताप सिंह ने दावा किया है कि पेरिस की एक संस्था ने देश के 30 विश्वविद्यालयों की रेटिंग की है, जिसमें बीएचयू के हिस्से यह उपलब्धि आई है।
बताया गया है कि इस रेटिंग में दिल्ली विवि को दूसरा, मुंबई विवि को तीसरा, जवाहर लाल नेहरू विवि को चौथा तथा इलाहाबाद विवि को पांचवां स्थान मिला है।
उन्होंने कहा कि कुलपति डा. लालजी सिंह के निर्देशन में बीएचयू वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षण एवं शोध गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण होने के चलते बीएचयू नंबर वन बना है।


निजी कॉलेजों के लिए बस की फीस होगी घोषित
Our Correspondent :20 June 2013
भोपाल. प्रोफेशनल कोर्स संचालित करने वाले प्रदेश के निजी कॉलेजों में शिक्षण शुल्क योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की डेवलपमेंट व यातायात फीस गुरुवार को घोषित होगी। प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति में डेवलपमेंट व यातायात फीस को लेकर बुधवार को देर शाम तक मंथन चला, लेकिन फीस घोषित नहीं हो सकी।
जानकारी के अनुसार खुद फीस कमेटी अध्यक्ष हर्षवर्धन तिवारी व संचालक तकनीकी शिक्षा अरुण नाहर के बैठक में करीब दो घंटे की देरी से पहुंचने के कारण फीस पर रात 8 बजे तक चर्चा होती रही। बैठक दोपहर साढ़े 4 बजे शुरू होनी थी। श्री तिवारी का कहना है कि फीस पर सहमति बन गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा गुरुवार को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निजी कॉलेज संचालकों ने यातायात शुल्क में 12 हजार रुपए सालाना तक वृद्धि करने का आग्रह किया था। वर्तमान में यातायात शुल्क 8 हजार रुपए सालाना तय है।


निजी विश्वविद्यालयों के लिए डीटीई करा सकता है काउंसलिंग
Our Correspondent :19 June 2013
भोपाल। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश कराने की जिम्मेदारी तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) को मिल सकती है। इस मामले में फिलहाल मंथन चल रहा है। अंतिम फैसले के लिए प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेजा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक डीटीई इस शर्त पर निजी विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग कराने पर हामी भर सकता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक पर प्रवेश दिए जाने पर विवि के खिलाफ आर्थिक दंड का प्रावधान हो। प्रति अतिरिक्त सीट प्रवेश देने पर दंड की राशि एक लाख रुपए तय करने पर विचार किया जा रहा है।
उधर, तकनीकी शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव अजिता बाजपेयी पांडे के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मामला अभी शासन स्तर पर लंबित है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।


इंटरनेशनल इंग्लिश ओलिंपियाड में संस्कार वैली की उदिति को गोल्ड
Our Correspondent :19 June 2013
भोपाल.द संस्कार वैली स्कूल की छठवीं कक्षा की छात्रा उदिति सिंह ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में गोल्ड मेडल (इंटरनेशनल मेरिट लिस्ट में फस्र्ट रैंक) प्राप्त किया है।
ब्रिटिश काउंसिल के हेड चार्ली वॉकर ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक समारोह में उदिति को मेडल प्रदान किया। यह ओलिंपियाड जनवरी में आयोजित किया गया था। इसमें 14 देशों के दस लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था।




आरजीपीवी से पीएचडी के लिए फार्म अपलोड
Our Correspondent :18 June 2013
भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) से इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी व एप्लाइड साइंस में पीएचडी के लिए फार्म मिलने लगे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। छात्रों को विवि द्वारा मान्य किए गए गाइड व रिसर्च सेंटर से फारवर्ड कराकर फार्म तय समय सीमा में जमा करना होगा। विवि ने पीएचडी के फार्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। हालांकि अभी विवि ने पीएचडी के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है। आने वाले फॉर्म की स्क्रूटनी करने के बाद प्रवेश परीक्षा की तारीख तय की जाएगी।

जामिया में प्रवेश परीक्षा परिणाम की तिथि घोषित
Our Correspondent :18 June 2013
नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया ने स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के प्रवेश परीक्षा परिणाम की तिथि घोषित कर दी है। एमबीए फुल टाइम और एग्जीक्यूटिव व एमआइबी की प्रवेश परीक्षा का परिणाम 18 जून को आएगा। जबकि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायो साइंस और बीएड के प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा 19 जून को होगी।
बीटेक की प्रवेश परीक्षा का परिणाम 21 जून को आएगा। इसके अलावा एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोइंफारमेटिक, एमए पर्सियन, एमएससी फिजिक्स, एमएससी टेक इंडस्ट्रियल मैथ्स और एमए इस्लामिक स्टडीज के प्रवेश परीक्षा परिणाम 21 जून को घोषित होंगे। इसी तरह अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में एमए की प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी 21 जून को घोषित होगा।


पीईपीटी 21 अप्रैल को, आज से मिलेंगे फार्म
भोपाल। प्रदेश के शासकीय, स्वशासी व निजी कॉलेजों में संचालित इंजीनियरिंग व फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए प्री इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी टेस्ट (पीईपीटी) 2013 आगामी 21 अप्रैल को होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार 18 जनवरी से व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। फार्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। आवेदक अपने आवेदन में 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच संशोधन करा सकेंगे। मंडल ने गुरूवार को पीईपीटी 2013 की नियम पुस्तिका के साथ ही पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा करीब 226 कॉलेजों में संचालित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) कोर्स की 97 हजार 640 सीटों के साथ ही 89 कॉलेजों में संचालित बीफार्मेसी की 6 हजार 480 सीटें तथा डीफार्मेसी संचालित 29 कॉलेजों की 1 हजार 740 सीटों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 1.15 बजे है। पेपर में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। मंडल के सहायक संचालक डॉ.सुनील श्रीवास्तव के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश में मात्र 28 शहरों में केंद्र बनाया जाएगा जबकि प्रदेश के बाहर नई दिल्ली, लखनऊ, पटना व रायपुर में केंद्र बनाए जाएंगे। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 500 रुपए तथा आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 250 रुपए परीक्षा शुल्क लगेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी व अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज तथा स्ववित्तीय संस्थानों में 90 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेगी। जबकि 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय, 5 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा बीई के लिए गणित, भौतिक विषय अनिवार्य तथा रसायन, बायोटेक्नोलॉजी व बायोलॉजी विषय वैकल्पिक होंगे। वहीं बीफार्मा व डीफार्मा के लिए भौतिक व रसायन अनिवार्य तथा गणित, बायोटेक्नोलॉजी व बायोलॉजी विषय वैकल्पिक होंगे।
बीयू ने शुरू की ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा
भोपाल। बरकतउल्ला विवि द्वारा अयोजित परीक्षा के साथ ही माइग्रेशन या डिग्री निकालने के लिए फीस जमा करनी हो तो अब उन्हें बैंक से ड्राफ्ट बनाने या चालान कटवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। दूर दराज के विद्यार्थियों को भी विवि आने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं फीस जमा करने के लिए विद्यार्थियों को न बैंक खुलने का इंतजार करना होगा और ना ही विवि के खुलने का। विद्यार्थी अब परीक्षा फीस के साथ ही माइग्रेशन, पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पात्रता, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट माइग्रेशन, डुप्लीकेट डिग्री आदि निकालने के लिए फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को बीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट फार्म भरकर जमा करना होगा। विवि ने मंगलवार से फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा सातों दिन व 24 घंटे शुरू रहेगी। आवेदक कहीं से भी किसी भी बैंक के एटीएम, डेबिट व क्रेडिट कार्ड से आवेदक फीस का भुगतान कर सकेगा। यह फीस सीधे विवि के खाते में जमा होग। फीस भुगतान के समय गलती की संभावना नहीं होगी। फीस की जानकारी फीस जमा करने वाले पेज पर 'चेक फीस" क्लिक करने पर प्रदर्शित होगी। हालांकि शुल्क जमा करने पर आवेदक को मात्र 15 रुपए बैंक शुल्क लगेगा जो कि वर्तमान में छात्रों द्वारा बनवाए जाने वाले चालान व ड्राफ्ट के शुल्क से 10 रुपए कम है। आवेदक को फीस भुगतान की रसीद आवेदन फार्म के साथ लगाकर विवि में जमा करनी होगी। मंगलवार को विवि में इस ऑनलाइन सुविधा का उदघाटन बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ अंचल के महाप्रबंधक पीडी पोटनीस व कुलपति प्रो.निशा दुबे ने की। इस अवसर पर श्री पोटनीस ने कहा कि सुविधा को शुरू करने के बाद आगे भी बैंक विवि के साथ अन्य सुविधाओं के लिए सहयोग करता रहेगा। वहीं कुलपति प्रो.निशा दुबे ने कहा कि इस सुविधा से छात्रों को होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
कैट का रिजल्ट घोषित
भोपाल। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) का रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया गया। भोपाल से तपिश सक्सेना इस कैट में संभवत: पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 99.87 पर्सेंटाइल स्कोर किए हैं। श्रुति मेहता ने 99.77 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं। भोपाल में लगभग दस स्टूडेंट्स ने 99 पर्सेंटाइल से अधिक स्कोर किया है, जबकि लगभग बीस स्टूडेंट्स ने 99 से लेकर 97 पर्सेंटाइल तक स्कोर किया है। तपिश सक्सेना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैट स्टूडेंट्स को मैथ्स और रीजनिंग पढऩा शुरू किया। उस वक्त उनके दिमाग में मैनेजेरियल पोस्ट का ख्याल नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एमबीए की तरफ बढ़ते रुझान को देखकर कैट-2012 में हिस्सा लिया और 99.87 पर्सेंटाइल हासिल किए। तपिश कहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी तो खुद ही कर ली, लेकिन इंग्लिश के लिए अपने साथी फैकल्टी मेंबर्स की मदद ली। अगर मुझे टॉप-6 आईआईएम से कॉल आता है तभी पीजीडीएम करूंगा।
आईआईटी में बीटेक कोर्स की फीस बढ़ी
नई दिल्ली। इस साल से स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी की पढ़ाई महंगी होने जा रही है। सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्री एम. एम. पल्लमराजू की अध्यक्षता में आयोजित आईआईटी काउंसिल की बैठक में बी.टेक . कोर्स की फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया। काउंसिल ने यह भी तय किया है कि हर साल फीस के ढांचे की समीक्षा की जाएगी।
गौरतलब है कि फीस की यह बढ़ोतरी सिर्फ सामान्य वर्ग (जनरल कैटिगरी) में की गई है। एससी, एसटी कैटिगरी के स्टूडेंट्स के लिए पहले की तरह ही ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ रहेगी। इसके अलावा, जिनके पैरंटस की सालाना आय 4.5 लाख रुपये से कम है, ऐसे 25 पर्सेंट स्टूडेंट्स को पहले की तरह सौ फीसदी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी।
पल्लमराजू ने बताया कि आईआईटी में दाखिले के लिए लोन की सुविधाओं को लचीला बनाया जा रहा है। कोई भी जेईई पास स्टूडेंट सिर्फ आर्थिक दिक्कतों के कारण एडमिशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। गौरतलब है कि आईआईटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिल काकोडकर कमिटी ने अपनी सिफारिशों में फीस बढ़ाने का सुझाव दिया था। एक अनुमान के मुताबिक, फिलहाल एक स्टूडेंट की पढ़ाई पर सालाना करीब दो लाख रुपये का खर्च आता है। स्टूडेंट की फीस के इतर बाकी रकम सरकार देती है।
सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की डेटशीट जारी
भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन(सीबीएसई) ने मंगलवार को दसवीं और बारहवीं की डेट शीट जारी कर दी है। दसवीं और बारहवीं दोनों की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। दसवीं का पहला पेपर पेंटिंग का है और बारहवीं में इंग्लिश इलेक्टिव, फंक्शनल इंग्लिश और इंग्लिश कोर का। दसवीं के मुख्य पेपर 2 मार्च से शुरू होंगे, जिसमें पहला पेपर मैथ्स का होगा। दसवीं की परीक्षा 15 मार्च तक और बारहवीं की परीक्षा 9 अप्रैल तक चलेगी। दसवीं की डेट शीट के अनुसार 1 मार्च को पेंटिंग, 2 मार्च को मैथ्स, 4 मार्च को हिंदी कोर्स ए और बी, 5 मार्च को म्यूजिक, 6 मार्च को फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत एवं अन्य भाषा, 8 मार्च को इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, 9 मार्च को फंक्शन्स ऑफ आईटी, 12 मार्च को सोशल साइंस, 14 मार्च को साइंस थ्योरी, साइंस प्रैक्टिकल, 15 मार्च को होम साइंस की परीक्षा होगी।
बारहवीं की डेट शीट के अनुसार 1 मार्च को इंग्लिश इलेक्टिव, फंक्शन इंग्लिश, कोर इंग्लिश, 4 मार्च को हिस्ट्री, 5 मार्च को फिजिक्स, 6 मार्च को बिजनेस स्टडीज, 8 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, 11 मार्च को केमेस्ट्री, 13 मार्च को जियोग्राफी, 15 मार्च को बायोलॉजी और एकाउंटेंसी, 18 मार्च को हिंदी इलेक्टिव, जर्मन, हिंदी कोर, 20 मार्च को मैथमेटिक्स, 22 मार्च को इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, 25 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, 30 मार्च को इकॉनामिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, 1 अप्रैल को पेंटिंग और ग्राफिक्स, 3 अप्रैल को संस्कृत इलेक्टिव, 6 अप्रैल को सोशियोलॉजी, 9 अप्रैल को साइकॉलोजी, फाइनेंशियल एकाउंटिंग की परीक्षा होगी।
हायर सेकंडरी परीक्षा एक और हाईस्कूल की 4 मार्च से
भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी का वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हाईस्कूल परीक्षा 4 से 30 मार्च 2013 तक, जबकि हायर सेकंडरी की परीक्षा एक मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इनमें 16 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। मंडल मुख्यालय के मुताबिक हाईस्कूल परीक्षा 8 और हायर सेकंडरी परीक्षा 19 दिन चलेगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 31 मार्च तक अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। मंडल ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 4 से 12 मार्च, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 4 से 15 मार्च, डीएड नियमित एवं पत्राचार प्रथम वर्ष परीक्षा 3 से 15 जून और द्वितीय वर्ष परीक्षा 5 से 17 जून तक आयोजित करने का निर्णय लिया है।
युवा पंचायत १2 जनवरी को
भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा पंचायत का आयोजन करेगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं की समस्या सुनेंगे। यह घोषणा बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में एनएसएस के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन जम्बूरी मैदान पर किया जाएगा। इसमें प्रत्येक जिले से करीब दो हजार युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तैयारियों का जिम्मा मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा है। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश दे दिए हैं।
तकनीकी कॉलेजों को विदेशी ई-जर्नल खरीदने से राहत
भोपाल। प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मप्र हाई कोर्ट ने राहत दी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के मान्यता संबंधी आवेदन विदेशी ई-जर्नल न खरीदने के कारण निरस्त नहीं किए जाएंगे। यह आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस केके लाहौटी और जस्टिस विमला जैन की युगलपीठ ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) को दिया है। एआईसीटीई को आदेशित किया गया है कि कॉलेजों के मान्यता संबंधी आवेदन विदेशी कंपनियों के ई-जर्नल न खरीदने के कारण निरस्त नहीं किए जाएं। उसकी अनिवार्यता के बिना ही संस्थाओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं। तकनीकी कॉलेजों की एसोसिएशन ने यह याचिका एआईसीटीई के निर्घारित विदेशी ई-जर्नलों के प्रावधानों के विरूद्ध दायर की गई थी। गौरतलब है कि पिछले महीने एआईसीटीई ने आगामी सत्र में मान्यता के लिए नए नियम लागू किए हैं। आगामी शिक्षा सत्र में मान्यता निरंतर रखने के लिए ई-जर्नल खरीदना अनिवार्य किया गया था। ई-जर्नल के लिए कॉलेजों को बड़ी राशि खर्च करना पड़ती। याचिकाकर्ता की ओर से सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पैरवी की। गुप्ता ने बताया कि याचिका इस आधार पर दायर की गई कि एआईसीटीई ने केवल विदेशी कंपनियों के ही ई-जर्नल कॉलेजों को खरीदने के लिए क्यों कहा? इससे तकनीकी कॉलेजों पर वित्तीय भार कई गुना बढ़ता। भारतीय मूल की प्रतिष्ठित कंपनियों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। गुप्ता के तर्को पर युगलपीठ ने एआईसीटीई को 16 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। इस बीच कॉलेजों की मान्यता संबंधी आवेदन ई-जर्नल के अभाव में निरस्त नहीं किए जाएंगे।
एमबीबीएस के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को हरी झंडी
नई दिल्ली। एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए पहली बार होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। यह परीक्षा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) आयोजित करेगी। कोर्ट ने अगले आदेश तक परीक्षा के नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थानों को एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अपनी परीक्षा लेने की अनुमति भी दी है। अगले आदेश तक इनके नतीजे घोषित करने को भी मना किया है। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले से संबंधित विभिन्न अदालतों में लंबित सभी याचिकाएं 15 जनवरी 2013 तक अपने पास ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इन याचिकाओं में नेशनल एलिजिबलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) आयोजित करने के एमसीआई के फैसले की व्यावहारिकता चुनौती दी गई है।
सीबीएसई स्कूलों में 23 से विंटर वेकेशन
भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से संबंधित स्कूलों में 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2013 तक विंटर वेकेशन रहेंगे। सभी स्कूल 2 जनवरी को खुलेंगे। सेंट जेवियर हायर सेकंडरी स्कूल में 3 जनवरी से बच्चे स्कूल आएंगे। यह जानकारी सीबीएसई स्कूलों के समूह सहोदय के सचिव और सेंट जेवियर स्कूल के प्राचार्य फादर फ्रांसिस मारिया ने दी। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल के विद्यार्थी टूर पर होने के कारण 3 जनवरी से स्कूल आएंगे। श्री मारिया ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद 4 से 16 जनवरी तक सीबीएसई स्कूलों मेें प्री-बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। ।
प्री-एमसीए 10 फरवरी को, 15 दिसबंर से मिलेंगे फार्म
भोपाल(नप्र)। प्रदेश के सरकारी व निजी संस्थानों में संचालित मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) कोर्स में प्रवेश के लिए प्री-एमसीए प्रवेश परीक्षा इस बार 10 फरवरी 2013 को होगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) 6 साल बाद यह परीक्षा फरवरी माह में आयोजित करने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2007 में मंडल ने प्री एमसीए फरवरी माह में आयोजित की थी। बीच के वर्षों में यह परीक्षा मई और जुलाई माह तक में हुई हैं। मंडल ने प्री-एमसीए 2013 की नियम पुस्तिका सोमवार को जारी कर दी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2013 निर्धारित की गई है। आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच संशोधन करा सकेंगे। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपैर 12.15 बजे रहेगा। अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपए तथा आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 300 रुपए रहेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जिन संस्थानों को एनआरआई सीटों की मंजूरी मिली है उनमें 90 फीसदी सीटें मप्र के मूल निवासियों, 5 फीसदी ऑन इंडिया तथा 5 फीसदी एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित रहेगी। यदि ऑल इंडिया व एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहती हैं तो यह सीटें मप्र के मूल निवासियों के कोटे में शामिल हो जाएगी। वहीं जिन संस्थानों को एआईसीटीई से एनआरआई कोटे की मंजूरी नहीं मिली है उनमें 95 फीसदी सीटें मप्र तथा 5 फीसदी ऑल इंडिया कोटे के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी। ऑल इंडिया कोटे की सीटें नहीं भरने की स्थिति में यह मप्र कोटे में तब्दील हो जाएगी।
बार परीक्षा में हंगामा, आंसर शीट फाड़ी, परीक्षा निरस्त
भोपाल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा ऑल इंडिया बार एक्जाम के लिए बनाए राजधानी के एकमात्र परीक्षा केंद्र कॅरियर कॉलेज ऑफ लॉ में रविवार को परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा से वंचित हो रहे परीक्षार्थियों ने आंसर शीट फाड़ दी। वहीं हंगामे की सूचना के बाद बीसीआई ने केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी। हंगामा बीसीआई द्वारा परीक्षा केंद्र में निर्धारित छात्र संख्या से कम आंसर शीट (ओएमआर) भेजने को लेकर हुआ था। जानकारी के अनुसार कॅरियर कॉलेज ऑफ लॉ में 923 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया था लेकिन बीसीआई ने 196 आंसर शीट नहीं भेजी। कॉलेज प्रबंधन ने जब परीक्षार्थियों को आंसर शीट की फोटो कॉपी देकर परीक्षा में शामिल होने को कहा तो वे भड़क गए। इसे लेकर परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे बाद तक परीक्षार्थियों और कॉलेज प्रबंधन के बीच विवाद होता रहा। नाराज परीक्षार्थियों ने परीक्षा हॉल में घुसकर परीक्षा दे रहे अन्य परीक्षार्थियों की आंसर शीट छीनकर फाड़ दी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामले को संभालने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। हंगामे की खबर के बाद बीसीआई ने इस केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी। इससे पहले आंसर शीट परीक्षा केंद्र से बाहर तक आ चुकी थी। परीक्षार्थियों ने यह आंसर शीट मीडिया को भी दिखाई। परीक्षार्थियों ने बीसीआई के खिलाफ नारेबाजी भी की तथा बार परीक्षा लेने के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए परीक्षा निरस्त करने की मांग की। बाद मंे पौने दो बजे कॉलेज प्रबंधन को बीसीआई द्वारा केंद्र की परीक्षा निरस्त करने की जानकारी मिली। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से पहले भी उन परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए मशक्कत करनी पड़ी जिन्हें प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया था। हालांकि प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण कई परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। जबकि कुछ परीक्षार्थी बकायदा बीसीआई द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए शपथ पत्र व अपने वै पहचान पत्र के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या डेढ़ सौ के आसपास थी।हंगामे के चलते कॉलेज के सुरक्षा गार्ड ने मुख्य गेट पर ताले लगा दिए थे। मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। बाद में पुलिस ने जबरन गेट पर लगा ताला खुलवाया। मध्यप्रदेश में इस परीक्षा के लिए केवल दो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें एक भोपाल का कॅरियर कॉलेज ऑफ लॉ तथा दूसरा जबलपुर का एपी नर्मदा लॉ कॉलेज था। भोपाल के परीक्षा केंद्र पर शहर के अलावा अन्य जिलों के भी परीक्षार्थी शामिल होने आए थे।
हड़ताल से यूनिवर्सिटी में कामकाज ठप, भटकते रहे छात्र
भोपाल। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से मंगलवार को छात्रों के साथ ही अधिकारियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। छात्र जहां एडमिट कार्ड, माइग्रेशन और मार्कशीट के लिए विश्वविद्यालयों में भटकते रहे, वहीं अधिकारी कर्मचारियों का काम करते देखे गए। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। वहीं, बुधवार से यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। मप्र विश्व विद्यालयीन कर्मचारी (नान टीचिंग) महासंघ के बैनर तले की जा रही हड़ताल का असर राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में देखने को मिला। शनिवार से यूजी फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने के कारण प्रश्न पत्र व रोल नंबर पहुंचाने का काम अधिकारियों को करना पड़ा। महासंघ के महासचिव अविनाश बुरबुरे ने बताया कि छह महीने पहले राज्यपाल (कुलाधिपति) रामनरेश यादव और उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों की मांगों को हल करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन करने को भी कहा गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की हुई। अब कर्मचारियों ने तय किया है कि मांगों के पूरा होने के बाद ही हड़ताल समाप्त की जाएगी। विश्वविद्यालय के अधिकारी भी बुधवार से हड़ताल पर जा रहे हैं। पहले दिन अधिकारी एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इसके बाद यह अवधि हर दिन बढ़ती जाएगी। इसके बाद अधिकारी 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अधिकारी महासंघ के सचिव डॉ. बी.भारती का कहना है कि मांगों को लेकर शासन से चर्चा हुई है। यदि शासन से कोई निर्देश मिलता है तो हड़ताल को लेकर विचार किया जाएगा।
एनईईटी 5 मई को, पीएमटी पर निर्णय होना बाकी
भोपाल। देश के सभी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा नेशनल इलीजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी)-2013 आगामी 5 मई 2013 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (सीबीएसई) द्वारा आयोजित इस प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह पहला मौका है जब देश के सभी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। उधर मध्यप्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश एनईईटी से मिलेगा या या पीएमटी के माध्यम से इस पर अभी पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पीएमटी (प्री मेडिकल टेस्ट) को खत्म कर प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश कॉमन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देने का निर्णय अभी नहीं लिया है। इस संबंध में अभी भी चर्चाओं का दौर चल रह है। हालांकि विभाग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश व्यापमं द्वारा आयोजित प्री पीजी के माध्यम से ही करने का निर्णय ले चुका है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मप्र शासन के संयुक्त संचालक डॉ.एनएम श्रीवास्तव के अनुसार पीएमटी को खत्म कर प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश कॉमन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इस संबंध में चर्चा अभी चल रही है। उधर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के संचालक डॉ.पंकज त्रिवेदी का कहना है कि व्यापमं का काम केवल परीक्षा कराना है। पीएमटी कराना है या नहीं इसका फैसला प्रदेश सरकार को करना है। अगर प्रदेश सरकार चाहेगी तो हम परीक्षा कराएंगे और नहीं चाहेगी तो बंद कर देंगे। इस बीच सीबीएसई ने एनईईटी-2013 का जो कार्यक्रम जारी किया है उसके मुताबिक परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क 1 हजार रुपए के साथ ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2012 के बीच जमा होंगे। जबकि विलंब शुल्क 2 हजार रुपए के साथ फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2013 तक रहेगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन की फीस 500 रुपए तथा विलंब शुल्क के साथ 1550 रुपए रहेगी। परीक्षार्थियों को भौतिक, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विषयवार उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे।
कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, विवि में काम ठप
भोपाल। बरकतउल्ला सहित प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल के चलते विश्वविद्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। स्थानीय अवकाश होने के कारण बीयू व माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि में पहले दिन हड़ताल का असर नहीं दिखा। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों के एक भी काम नहीं हुए। छात्रों को दिन भर अपने काम को लेकर परेशान होना पड़ा। सभी विश्वविद्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इसी बीच बरकतउल्ला विवि में कर्मचारियों ने अमूमन अवकाश के दिनों भी खुली रहने वाली गोपनीय व परीक्षा शाखा में ताले नहीं खोलने दिए। मंगलवार से बीयू में न तो प्रशासनिक भवन के ताले खोल जाएंगे और ना ही शैक्षणिक विभागों के। यहां तक की कुलपति व कुलसचिव के कमरों के ताले भी नहीं खुलेंगे। सोमवार को बीयू के प्रशासनिक भवन के सामने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर मांगों के समर्थन में नारे लगाए। कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालयो में बरकतउल्ला विवि भोपाल, देवी अहिल्या विवि इंदौर, रानी दुर्गावती विवि जबलपुर, जीवाजी विवि ग्वालियर, विक्रम विवि उज्जैन, एपीएस विवि रीवा, चित्रकूट ग्रामोदय विवि चित्रकूट व माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि भोपाल शामिल हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सेमेस्टर परीक्षाएं बुरी तरह पिछड़ने की नौबत आ गई है। कर्मचारियों ने कॉलेजों से विवि आने वाली उत्तरपुस्तिकाएं लेने से साफ इंकार कर दिया है। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयीन गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव अविनाश बुरबुरे का कहना है कि सेमेस्टर परीक्षाओं के करीब तीन से चार विषयों के प्रश्नपत्र व उत्तरपुस्तिकाएं एडवांस में कॉलेजों में भिजवाए जा चुके हैं। लेकिन इनके खत्म होने के बाद अन्य विषयों के पेपर व उत्तरपुस्तिकाएं भी नहीं भेजे जाएंगे। उनका कहना है कि इस बार कर्मचारी तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं हो जाता है। उधर कर्मचारियों के बाद विश्वविद्यालयीन अधिकारी भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिसंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। अधिकारियों ने हड़ताल की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। गत 2 दिसंबर को इंदौर में हुई अधिकारियों की में हुए निर्णय के तहत विवि अधिकारी पहले 1 घंटे काम बंद रखेंगे। 10 दिसंबर के बाद अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा, अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉ.संजय तिवारी के अनुसार 5 दिसंबर को अधिकारी दोपहर 3 से 4 बजे तक एक घंटा कलम बंद हड़ताल करेंगे। 6 दिसंबर को यही हड़ताल 2 घंटे रहेगी। जबकि 7 दिसंबर को दोपहर बाद आधा दिन कलम बंद हड़ताल की जाएगी। 10 दिसंबर को को सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो 11 दिसंबर से अनिश्चिकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
तोमर कृषि विवि के कुलपति नियुक्त
भोपाल। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रामनरेश यादव ने प्रो. विजय सिंह तोमर को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पांच साल का रहेगा। प्रो. तोमर वर्तमान में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि ग्वालियर के कुलपति हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में 11 जुलाई को प्रो. गौतम कुल्लू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से डॉ. एनएन पाठक कार्यवाहक कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए चयन परीक्षा 20 जनवरी को
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए आगामी 20 जनवरी 2013 को चयन परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म गुरूवार 22 नवंबर से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे।
फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की गई है। आवेदक 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2013 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करा सकेंगे। मंडल ने चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी कर दी है। यह परीक्षा राज्य परियोजना प्रबंधक (कौशल उन्नायन एवं रोजगार), सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक (पर्यावरण), जिला वित्त प्रबंधक, जिला प्रबंधक (मॉनिटरिंग एवं एव्यूलेशन), जिला प्रबंधक (माइक्रो फायनेंस), जिला प्रबंधक (कृषि), जिला प्रबंधक (माइक्रो इन्टरप्राइजेस), जिला प्रबंधक (उन्नायन कौशल एवं रोजगार), जिला प्रबंधक (कम्युनिटी इंस्टिट्यूट बिल्डिंग), सहायक जिला प्रबंधक (समुदाय प्रशिक्षण), सहायक जिला प्रबंधक (वित्त), जिला प्रबंधक (पशु पालन) के करीब 51 रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा का समय सुबह 11 से दोपहर 1.15 बजे रहेगा। सभी पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 40 से 45 वर्ष तक है। पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मप्र के सामान्य ज्ञान के 50 तथा तार्किक क्षमता व मनोवैज्ञानिक परीक्षण के 25-25 प्रश्न होंगे।
मेनिट से पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित
भोपाल(नप्र)। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मेनिट) के ऐसे छात्र जिन्होंने प्रवेश लेकर कोर्स बीच में ही छोड़ दिया है। उनके लिए यह खबर चौकाने वाली हो सकती है। ऐसे छात्रों को अब मेनिट से पीएचडी करने के लिए आवेदन में संस्थान बीच में छोड़ने का कारण बताना होगा।
बिना कारण बताए उम्मीदवार के फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह व्यवस्था केवल मेनिट के पूर्व छात्रों के लिए पर ही लागू होगी। मेनिट ने वर्ष 2013 के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन, एप्लाइड मैकेनिक्स, गणित, केमेस्ट्री, बायोइंफॉरमेटिक्स, फिजिक्स, एमसीए, मटेरियल साइंस एंड मैटलर्जिकल, मैनेजमेंट स्टडीज तथा मानविकी में फुल टाईम व पार्ट टाईम पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। हालांकि प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित होना बाकी है। लेकिन दिसंबर के ही अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। मेनिट प्रबंधन के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। ग्रेज्यूएट एप्टिट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग (नेट) व राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) क्वालीफाईड उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अगर उम्मीदवार ने मेनिट में संचालित किसी कोर्स में पहले कभी प्रवेश लिया हो और किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दिया हो तो उसे आवेदन पत्र में इसका कारण बताना होगा। साथ ही दो ऐसे परिचितों के नाम व पते बताने होंगे जो उम्मीदवार के एकेडेमिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हों। इसके अलावा उम्मीदवार व उसके अभिभावकों को शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा केंपस परिसर में रैगिंग का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकेगा। मेनिट प्रबंधन का कहना है कि यह व्यवस्था केवल उम्मीदवार के बैकग्राउंड की जानकारी के लिए लागू की गई है। उधर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने सत्र 2012-13 के लिए होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर से बढ़ाकर 22 नवंबर कर दी है। हालांकि विवि ने अभी प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है।
सीमैट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू
नई दिल्ली। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने गुरुवार से मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला देने के लिए होने वाली कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीमैट) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2013 है। प्रदेश में यह परीक्षा राजधानी सहित जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में आयोजित की जाएगी। एआईसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 में एडमिशन देने के लिए होने वाली सीमैट का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 2 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद छात्रों को 11 फरवरी को रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 21 से 25 फरवरी तक होंगे। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी।

आयुर्वेद छात्रों को अलाटमेंट लेटर मिला, दाखिला नहीं
भोपाल। प्रीपीजी आयुर्वेद काउंसलिंग से रानी दुल्लैया मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की सीट पाने वाले उम्मीदवारों ने दाखिला नहीं देने पर बुधवार दोपहर कॉलेज में हंगामा किया। एडमिशन नहीं होने से नाराज प्रीपीजी आयुर्वेद के उम्मीदवारों ने कमिश्नर आयुष से इसकी शिकायत की है। बावजूद इसके प्राचार्य ने प्रीपीजी से चयनित विद्यार्थियों को देर शाम तक एडमिशन नहीं दिए। संचालनालय आयुष ने राज्य के दो निजी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के मेडिकल कॉलेजों की 43 सीटों पर एडमिशन के लिए प्रीपीजी आयुर्वेद कराई थी। सभी 43 सीटें प्रीपीजी की मेरिट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को आवंटित कर दी गई। इन सीटों पर दाखिला लेने जब सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर 25 उम्मीदवार पहुंचे, तो आरडी मेमोरियल कॉलेज के डायरेक्टर ने सभी को एडमिशन देने से मना कर दिया। साथ ही सीट पाने वाले उम्मीदवारों में से केवल 50 फीसदी को एडमिशन देने की बात कही। इससे नाराज उम्मीदवारों और उनके परिजनों ने कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलेज में एडमिशन कराने पहुंचे डॉ. स्वतंत्र परतेती ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने उनके सीट एलॉटमेंट लेटर को लेने से साफ इनकार किया है। साथ ही कॉलेज की आधी सीटें मैनेजमेंट कोटे से भरने की बात कहकर, कॉलेज से लौटा दिया। डॉ. परतेती के मुताबिक व्यापमं की आयुर्वेद प्रीपीजी में एसटी कोटे में मेरिट रैंक पांच है। बावजूद इसके कॉलेज प्रबंधन एडमिशन नहीं दे रहा है।

विश्वविद्यालय अधिकारी संघ 5 दिसंबर से करेगा आंदोलन
भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर आने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें विश्वविद्यालयों में आने से रोकने के लिए मप्र राज्य विश्वविद्यालय अधिकारी संघ ने 5 दिसंबर से आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मांगों पर चर्चा करने के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में संघ की बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद थे। संघ के महासचिव डॉ. बी.भारती ने कहा कि विवि में परीक्षा नियंत्रक के पदों पर प्रोफेसर को बैठा रखा है। जबकि, यह पद डिप्टी रजिस्ट्रार को पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए। शासन को एक माह का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो विवि के अधिकारी 5 दिसंबर से एक घंटे कलम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद अधिकारी 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

कौशल उन्नयन के लिये हुए 413 करोड़ के एमओयू
इंदौर। तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन आज यहाँ तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में 16 से अधिक कम्पनियों एवं शिक्षा संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश शासन के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये। इनके माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश में ब्लाक स्तर पर 406 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 39 आई.टी.आई. और 7 उच्च स्तरीय आई.टी.आई.खोले जायेंगे। इनमें एक लाख 92 हजार से अधिक युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जायेगा। मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण की शिक्षा-स्थली और कालिदास की रचना-स्थली उज्जैन को अब नॉलेज सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नॉलेज सिटी में विभिन्न कम्पनियों एवं संस्थानों द्वारा शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिससे पूरे देश ही नहीं विश्व में इंदौर और उज्जैन को एजुकेशन हब के रूप में पहचाना जायेगा। श्री शर्मा ने कहा कि पहले आई.टी.आई. उतनी उन्नत नहीं थी, किंतु वर्तमान में रोजगार आधारित और समाज की मांग को देखते हुए नये-नये विषयों में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये दक्षता विकास केन्द्रों को ब्लाक लेवल पर स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में 10 से 20 गाँवों के क्लस्टर बनाकर एसडीसी खोले जायेंगे, जिनमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि युवा अपने परंपरागत रोजगार क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर स्वीकृत किए जा रहे 1000 करोड़ के ऋण से प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को और बेहतर बनाया जायेगा। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को हिन्दी माध्यम से पढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल में हिन्दी विश्वविद्यालय और उज्जैन में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि मातृ भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय। उन्होंने बताया कि विश्व के विकसित देशों विशेषकर फ्रांस, चीन, जापान की तरक्की उनकी मातृ भाषा के कारण है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें भी अपनी मातृ भाषा को शिरोधार्य कर विश्व में अलग पहचान बनानी चाहिये। अपर मुख्य सचिव अजिता वाजपेयी पाण्डे ने तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं नीतियों के संबंध में सभी निवेशकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आने वाले समय में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होना है। निवेश में उद्योग-धंधे, निर्माण क्षेत्र, उद्यानिकी, कृषि, ऊर्जा, कपड़ा उद्योग आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। यह प्रशिक्षित लोग आई.टी.आई. से ही निकलेंगे। वर्तमान में 100 से अधिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने निजी कम्पनियों एवं संस्थानों के लिये भी इस क्षेत्र के द्वार खोले हैं। आई.टी.आई. से प्रशिक्षित लोग स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के साथ कम्पनियों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

`सुपर 30` की तर्ज पर जापान में `ग्लोबल 30`
पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाली चर्चित संस्थान पटना के `सुपर 30` की तर्ज पर जापान स्थित टोक्यो विश्वविद्यालय ने `ग्लोबल 30` संचालित करने की योजना बनाई है। इसमें सुपर 30 से एक विद्यार्थी का चयन किया जाएगा जिसका पूरा खर्च टोक्यो विश्वविद्यालय उठाएगा। `सुपर 30` को नजदीक से देखने और समझने पटना आए टोक्यो विश्वविद्यालय के इंडिया ऑपरेशन प्रमुख हिरोसी योसीनो ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि `सुपर 30` के संचालक और गणितज्ञ आनंद कुमार जापान में युवाओं के रोल मॉडल हैं। ऐसे में वहां के गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए टोक्यो विश्वविद्यालय `ग्लोबल 30` कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने आनंद से मिलकर `सुपर 30` की रूपरेखा और पढ़ाई के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आनंद की जीवनी विश्वविद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित किया गया है।" योसीनो ने कहा कि जापान के सरकारी टेलीविजन चैनल एमएचके `सुपर 30` पर वृत्तचित्र प्रस्तुत कर चुका है तथा आनंद का साक्षात्कार भी प्रसारित किया गया है। `ग्लोबल 30` में प्रारम्भ में `सुपर 30` के एक छात्र को ले जाया जाएगा जिसका पूरा खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे छात्रों की संख्या में और वृद्घि की जाएगी। योसीनो ने बताया कि इस कार्यक्रम में टोक्यो विश्वविद्यालय के अलावा अन्य और 12 विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि जापान की मशहूर अदाकारा नोरिका यूजीवारा ने भी `सुपर 30` पर वृतचित्र बना चुकी हैं। इधर, `सुपर 30` के तर्ज पर `ग्लोबल 30` बनाए जाने पर आनंद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि बिहार जैसे क्षेत्र के संस्थान की चर्चा अब विश्व में होने लगी है। निर्धन छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के लिए `ग्लोबल 30` धन्यवाद का पात्र है। उल्लेखनीय है कि डिस्कवरी चैनल भी इस संस्थान पर वृतचित्र बना चुका है जबकि `सुपर 30` का नाम टाइम पत्रिका और न्यूजवीक में भी शुमार हो चुका है।

पीएचडी एंट्रेंस का रिजल्ट घोषित
भोपाल। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ने सोमवार को पीएचडी एंट्रेस टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया। पात्र उम्मीदवारों के इंटरव्यू की प्रक्रिया दो सप्ताह बाद शुरू होगी। इसके लिए बीयू ने डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी (डीआरसी) बनाना शुरू कर दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार अकादमिक डॉ. बी भारती ने बताया कि बेवसाइट पर परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का रिजल्ट अपलोड करा दिया गया है। बीयू की डीआरसी कमेटी पात्र उम्मीदवारों के इंटरव्यू दो सप्ताह बाद लेना शुरू करेगी। डीआरसी में शामिल होने के लिए पात्र उम्मीदवारों से फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म में सभी को पीएचडी के लिए तीन गाइड के नाम सुझाने होंगे। इसके बाद बीयू मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेगा। इस प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही पीएचडी कराई जाएगी। ज्ञात हो कि परीक्षा में 3150 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 11 उम्मीदवारों की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर होने के कारण निरस्त कर दी गई थी।

कैट के फॉर्मेट में हो सकता है बदलाव
नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के इंजीनियर्स फ्रेंडली होने ठप्पा लगने के बाद आईआईएम प्रबंधन ने कैट के फॉर्मेट में बदलाव की योजना बनाई है। कैट में सफलता पाने वालों में आर्ट्स, कॉमर्स व मेडिकल के छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। आईआईएम प्रबंधन का मानना है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई सभी स्ट्रीम के छात्रों के लिए संभव होनी चाहिए। आईआईएम कोझीकोड के डॉयरेक्टर प्रो. देबाशीष चटर्जी ने साफ किया की बदलाव की दिशा में काम शुरू हो चुका है। लेकिन अभी यह कह पाना संभव नहीं है कि यह कब तक अंतिम रूप लेकर लागू होगा। प्रो. देबाशीष ने बताया कि कैट परीक्षा में एनालिटिकल पार्ट और वर्बल एबिलिटी की परख होती है। एनालिटिकल पार्ट पर इंजीनियर्स को खासा फायदा पहुंचता है। नतीजनत इंजीनियरिंग के परीक्षार्थी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रो. देबाशीष कहते हैं कि कैरियर में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई इंजीनियरिंग के छात्रों को बेहतर प्रगति देती है इसलिए वे इसे प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल के छात्रों को बराबर का मौका मुहैया कराने के लिए आईआईएम प्रबंधन प्रयत्नशील है। कई बिंदुओं पर विभिन्न आईआईएम के बीच आम राय भी बनी है।

स्नातकोत्तर करने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय
वाशिंगटन। अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में स्नातकोत्तर करने वाले विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन की ओर से गृह सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह बात सामने आई है। फाउंडेशन की ओर से 2009 के लिए पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पोस्टग्रेजुएशन में दाखिले के लिए आवेदन देने वाले छात्रों में 56 फीसदी भारतीय थे। इन आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से स्नातक करने वाले ज्यादातर भारतीय छात्र स्नातकोत्तर की डिग्री लेते हैं। 15 फीसदी के साथ चीनी छात्र इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। डॉक्टरेट डिग्री लेने में चीनी सबसे आगे हैं। विदेशी छात्रों में से 35 फीसदी चीनी थे। गणित और भौतिकी विज्ञान में पीएचडी करने वाले विदेशी छात्रों में आधे चीनी थे। मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर एसटीईएम के अन्य क्षेत्रों में पीएचडी कर रहे कुल विदेशी छात्रों में एक तिहाई चीन के थे। डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2009 में 16 फीसदी थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्णकालिक स्नातक विदेशी छात्रों की संख्या 1990 में 91,150 थी। 2009 में यह बढ़कर 1,38,923 हो गई। विदेशी छात्रों की संख्या में 1999 के बाद लगातार इजाफा देखा गया है।

गड़बड़ी और हंगामे के बीच हुई परीक्षा
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निरीक्षक नाप तौल की सीधी भर्ती के लिए रविवार को आयोजित चयन परीक्षा गड़बड़ी और हंगामे के बीच हुई। पेपर में 200 प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए शुरू में केवल 100 उत्तर वाली ओएमआर शीट दी गई। ऐन वक्त पर हुई इस गड़बड़ी को देखते हुए परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और दूसरी ओएमआर शीट भी मांगी। इस पूरे घटनाक्रम में परीक्षार्थियों के करीब 15 से 20 मिनट खराब हो गए। पूरी गलती मंडल की होने के बावजूद परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में पर्यवेक्षकों को पता ही नहीं था कि परीक्षार्थियों को दो ओएमआर शीट देनी है। छात्रों के हंगामे के बाद तत्काल मंडल मुख्यालय में फोन लगाकर दूसरी ओएमआर शीट बुलवाकर परीक्षार्थियों को बांटी गई। मामला यही समाप्त नहीं हुआ। दूसरी ओएमआर शीट मिलने के बाद परीक्षार्थियों की परेशानी और बढ़ गई। दूसरी ओएमआर शीट में उत्तरों के नंबर 101 से 200 के बीच होने के बजाए 1 से 100 के बीच ही थे। परीक्षार्थियों ने इसकी शिकायत पर्यवेक्षकों से की। लेकिन उनकी ओर से जब कोई मदद नही मिली तो कई परीक्षार्थियों ने अपनी तरफ से ही पहल कर दूसरी ओएमआर शीट में उत्तरों के नंबर लिख दिए। उधर मंडल के परीक्षा नियंत्रक डॉ.पंकज त्रिवेदी ने कहा है कि दो-दो ओएमआर शीट से परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है 100 उत्तरों वाली ओएमआर शीट ज्यादा छप गई थी और 200 उत्तरों वाली ओएमआर शीट नहीं थी। इसलिए परीक्षार्थियों को 100 उत्तरों वाली दो-दो ओएमआर शीट दी गई। उन्होंने दूसरी ओएमआर शीट अलग से जांचने की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के 255 रिक्त पदों के लिए यह परीक्षा रविवार को भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में हुई। परीक्षा मे कुल 13 हजार के आसपास परीक्षार्थी शामिल हुए। अकेले भोपाल में परीक्षा देने वालों की संख्या 5 हजार के आसपास थी। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 1.15 बजे के बीच था।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए स्वायत्तता माँगी
भोपाल। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए स्वायत्तता माँगी है। उनका मानना है कि उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। वे न तो अपने स्तर पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और न फंड की व्यवस्था है। यदि विभाग उच्च शिक्षा में गुणवत्ता चाहता है तो सबसे पहले उन्हें काम करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह बातें शुक्रवार को प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार लाने के मकसद से बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) में आयोजित बैठक में कही। इसमें वल्र्ड बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रस्तावित मध्यप्रदेश हॉयर एजुकेशन बिल 2012 भी पेश किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जेएन कंसोटिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेशभर से आए कुलपतियों, रजिस्ट्रार, प्रोफेसरों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपनेे सुझाव दिए। दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग, वल्र्ड बैंक से लोन लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहता है। इसके लिए विभाग ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एसएस सिंह की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी का गठन पिछले साल किया था। कमेटी को मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट 1973 में संशोधन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करना था। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस बनाने, गुणवत्ता लाने, एनआईटी और आईआईएम की तरह कार्यप्रणाली करने, संबद्धता के भार को कम करने आदि बिंदुओं पर कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट को भी बैठक में पेश किया गया।

उत्तरप्रदेश में बीएड की पूल काउंसलिंग से स्टे हटा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में बीएड की पूल काउंसलिंग से स्टे हटा दिया है। स्टे हटने से विभिन्न बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी 13,425 सीटों पर दाखिले का रास्ता खुल गया है। जल्द ही बीएड सत्र 2012-13 के लिए खाली सीटों पर एडमिशन का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड कॉलेजों ने राहत की सांस ली है। अकेले नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीएड कॉलेजों में भी अभी भी हजारों सीटें खाली पड़ी हैं। दरअसल बीएड के नए कॉलेजों को मान्यता न मिलने के चलते ये संस्थान कोर्ट चले गए थे, जिसके कारण काउंसलिंग पर जुलाई में स्टे लगा था। दाखिला प्रक्रिया में देरी होने के कारण अब विश्वविद्यालयों को नए छात्रों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलानी होंगी ताकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) की निर्धारित पढ़ाई की समयावधि पूरी की जा सके। इस काउंसलिंग में वे सभी छात्र शामिल हो सकते हैं जो जून में आयोजित मुख्य काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही मुख्य काउंसलिंग में शामिल होकर सीट न पाने वाले और सीट आवंटन के बाद शुल्क न जमा कर सकने वाले छात्र भी इस पूल काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।

हाई कोर्ट ने जेएनयू की बीफ पार्टी पर लगाई रोक
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू में होने वाली बीफ और पोर्क पार्टी पर रोक लगाते हुए कहा है कैंपस में ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए। अदलात ने बुधवार को इस पार्टी पर रोक लगाते हुए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) प्रशासन और पुलिस से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय में ऐसी पार्टी न हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की एक पीठ ने कहा कि जेएनयू और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि 28 सितम्बर या भविष्य में कोई गोमांस और सुअर मांस महोत्सव आयोजित नहीं हो। अदालत ने पंजीकृत सोसाइटी ‘राष्ट्रीय गोरक्षा सेना’ की याचिका पर यह आदेश दिया. इस याचिका में जेएनयू और अन्य अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कानून लागू करें और आयोजकों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गोमांस और सुअर मांस महोत्सव आयोजित करने से रोकें। केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने जेएनयू के कुलसचिव द्वारा जारी परिपत्र पेश किया जिसमें दिल्ली कृषि पशु निवारण अधिनियम का हवाला देते हुए छात्रों को परिसर में गोमांस रखने, उपयोग या पकाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। याचिकाकर्ता के वकील विमल वधावन ने दलील दी कि इस कानून का उल्लंघ करते हुए खाद्य महोत्सव के आयोजन की घोषणा करने वाले छात्रों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यूनिवर्सिटी व कॉलेज रहे बंद, चक्काजाम
भोपाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व यूथ अगेंस्ट करप्शन के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेशभर की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग, फॉर्मेसी और मैनेजमेंट कॉलेज बंद रहे। जबकि सरकारी व निजी स्कूल रोज की तरह खुले रहे।
वहीं इस दौरान चेतक ब्रिज पर चक्काजाम किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इसके चलते यहा से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूथ अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय सह संयोजक विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। आंदोलन की पहली कड़ी में प्रदेश के सभी कॉलेज बंद कराकर रास्ता रोका गया। शर्मा के मुताबिक परीक्षा कार्य या अन्य आकस्मिक कार्यों को इस आंदोलन से मुक्त रखा गया था। आंदोलन के दौरान विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए कॉलेज संचालकों और पुलिस को आंदोलन की जानकारी दे दी गई थी। शर्मा ने बताया कि सात सितंबर को तीन क्षेत्रों से पदयात्रा शुरू होगी, जो नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के गृह नगर गोंदिया आठ सितंबर को पहुंचेगी। यहां पहुंचकर कार्यकर्ता हल्लाबोल आंदोलन करेंगे। पटेल का नाम एयरपोर्ट भूमि घोटाले में सामने आया है।

कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करो
भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग को काउंसलिंग से बाहर रखे गए इंजीनियरिंग कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से संबद्धता की अनुमति देरी से मिलने की वजह से इन्हें काउंसलिंग से बाहर रखा गया था। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने याचिकाकर्ता कॉलेजों की ओर से कोर्ट में दलील दी की जब एआईसीटीई से इन कॉलेजों को अनुमति मिल गई है और काउंसलिंग का आखिरी चरण बाकी है, ऐसे में विभाग का काउंसलिंग में शामिल होने से इन कॉलेजों को रोकना नियमानुसार गलत है।

एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी
भोपाल। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर एक बार फिर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इस बार आरोपी एक महिला है। इस महिला को निशातपुरा पुलिस ने फरियादी की मदद से धर दबोचा।
पुलिस के अनुसार हरियाणा निवासी अशोक कुमार काजल के बेटे अमनदीप ने इस वर्ष पीएमटी दी थी। उन्हें कुछ दिनों पहले भोपाल से एक महिला का फोन आया। उसने अपना परिचय जवाहर लाल नेहरू अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शुभ्रा दत्ता के तौर पर दिया। उसने अमनदीप का किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का दावा किया था। उसकी बातों में आए अशोक अब तक उसे साढ़े तीन लाख रुपए दे चुके हैं। उसने अशोक से तीन लाख साठ हजार रुपए का डीडी भी बनवाया था। साथ ही 18 लाख रुपए और मांग रही थी।
इसी बीच अशोक ने अस्पताल में जब डॉ. शुभ्रा के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वहां इस नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने महिला की शिकायत निशातपुरा पुलिस से की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसके साथी रामकृष्ण कनोडिय़ा को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने अपना नाम कोमल पांडे बताया है, जो कोलार क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहती है।

लंदन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द
लंदन। ब्रिटेन स्थित लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का गैर-यूरोपीय छात्रों को प्रवेश देने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इससे यहां पढऩे वाले सैकड़ों भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यूके बॉर्डर एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ यह कार्रवाई इसकी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी पाए जाने की वजह से की है। इस यूनिवर्सिटी में सैकड़ों भारतीयों समेत 2,600 से ज्यादा गैर-यूरोपीय छात्र पढ़ते हैं। यूकेबीए के बयान के मुताबिक उसने इन गड़बडिय़ों की पहचान छह महीने पहले की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी अब तक इन्हें दूर कर पाने में विफल रही है। इसलिए उसका 'सर्वाधिक भरोसेमंद' का दर्जा रद्द कर दिया गया है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हाल के वर्षों में धन की कमी समेत अन्य कई समस्याओं से जूझ रही है। यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों से फीस अधिक लेती है। यूकेबीए ने हाल के ऑडिट में जांच के दौरान 61 प्रतिशत मामलों में गड़बडिय़ां पाई हैं।

फ्रेशर्स पार्टी को लेकर एमवीएम में छात्रों के बीच विवाद
भोपाल। राजधानी के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में बुधवार को फ्रेशर्स पार्टी को लेकर छात्रों में में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान खेल टीचर पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने जमकर बवाल किया। भड़के छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोडफ़ोड़ करने के बाद प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज में पुलिस बुलाना पड़ी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भी भांजी। बताया जा रहा है कि फ्रेशर्स पार्टी को लेकर छात्रों में दो गुट बन गए हैं। आरोप है कि पार्टी का विरोध कर रहे छात्रों ने विरोधी छात्रों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत करने छात्र खेल टीचर के पास गए थे। छात्रों का कहना है की प्रिंसिपल रूम में बैठे खेल टीचर चंद्रशेखर धाकड़ ने दोनों छात्रों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया। इससे नाराज़ छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों छात्र लॉबी में जमा हो गए और खेल टीचर को हटाने की मांग करने लगे। हंगामा बढऩे की सूचना पर जहांगीराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। टीआई पीएन गोयल ने आक्रोशित छात्रों को समझाने की कोशिश की। जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेडऩे के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इससे कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई। एमवीएम की प्रिंसिपल डॉ. आभा गार्गव का कहना है कि इस मामले से जुड़े छात्रों को गुरुवार को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। जवाब के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी।

भोपाल में होगी अगले माह स्किल समिट
प्रदेश में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स मीट में कौशल विकास के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए अगले माह भोपाल में स्किल समिट आयोजित की जाएगी। समिट का उद्देश्य यह है कि उद्योगों में निवेश करने वालों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सके। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की संचालक मण्डल की बैठक में दी गई।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कौशल विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश और अन्य राज्यों के बाजार का सर्वे भी करवाया जा रहा है, ताकि माँग के अनुरूप ग्रोथ सेक्टर में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने एप्रेन्टिशशिप की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आई.टी. लिटरेसी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा।
श्री शर्मा ने बताया कि सभी इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक महाविद्यालय को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। बाजार की आवश्यकता के अनुरूप जिन सेक्टर में प्रशिक्षण की उपलब्धता नहीं है, उनके लिये एजेंसी निर्धारण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर दी गयी है।
अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा श्रीमती अजीता वाजपेयी पाण्डे ने व्यवसाई प्रशिक्षण की योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में परिषद के सदस्य बीएचईएल, उद्योग, महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, क्रिस्प, सीआईआई आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बीयू ने एमफिल की फीस तय की
कर दी है। प्रेक्टिकल कोर्स में एम फील की फीस 30 हज़ार तथा नॉन प्रेक्टिकल कोर्स में एम फील की फीस 20 हज़ार तय की गई है। इसके अलावा पीएचडी व एमफिल में एडमिशन एंट्रेंस एक्जाम के माध्यम से होंगे तथा एंट्रेंस एक्जाम की फीस 2500 रुपये होगी। यह फ़ैसला सोमवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया। बीयू में सोमवार को कुलपति प्रो. निशा दुबे की अध्यक्षता में ईसी की बैठक हुई। इसमें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की फीस ढाई हजार रुपए करने, बीयूआईटी में संविदा कर्मचारी रवींद्र सहरावत को नियमित करने, कॉलेजों की संबद्धता फीस बढ़ाने समेत कई मामले चर्चा के लिए रखे गए। इसमें रवींद्र सहरावत को सीधे नियमित करने का ईसी सदस्यों ने विरोध किया। सदस्यों के मुताबिक सहरावत को नियमित करने का प्रस्ताव नियमों को ताक पर रखकर लाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि संविदा के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी को नियमित करने के अधिकार विवि प्रबंधन को नहीं हैं। शर्मा ने इसके पहले इसी तरह नियमित किए गए सिविल इंजीनियर अखिलेश भारद्वाज का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारद्वाज को भी नियम विरुद्ध तरीके से नियमित किया गया था। अब उनके मामले की भी जांच होनी चाहिए। इस पर कुलपति ने रजिस्ट्रार संजय तिवारी से अगली बैठक में भारद्वाज के मामले की रिपोर्ट पेश करने को कहा। वहीं, ईसी ने डॉ. साधना सिंह को आर्थिक अनियमितता में आरोपी बनाने की अनुमति ईओडब्ल्यू को देने से इनकार कर दिया है। ईसी सदस्यों का कहना था कि इस मामले में पहले विधि विशेषज्ञों की राय ली जाए। पूर्व डीजी अरुण गुर्टू समिति की एक रिपोर्ट में अवैधानिक रूप से नियुक्ति पाने के आरोप में डॉ. साधना दौनरिया के मामले को फिर टाल दिया।

कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू
भोपाल। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी, पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 जुलाई तय की है। छात्रों के पास एडमिशन का यह अंतिम मौका होगा। इसके अलावा यूजी और पीजी कक्षाओं में एडमिशन लेने की अधिकतम आयु भी एक वर्ष बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि एडमिशन की पिछली तारीख 10 जुलाई को समाप्त हो गई थी। हजारों छात्रों के प्रवेश से वंचित हो जाने की वजह से तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने सोमवार को एडमिशन की तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यपाल रामनरेश यादव को भेजा था, जिसे मंगलवार को मंजूरी मिल गई। कार्यक्रम के मुताबिक विद्यार्थियों को 26 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 27 जुलाई को छात्रों को एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में उपस्थित रहना होगा। इसी दिन शाम को चार बजे कॉलेज लेवल काउंसलिंग की सूची जारी कर दी जाएगी। 28 से 30 जुलाई तक विद्यार्थी कॉलेज में फीस जमा कर एडमिशन ले सकेंगे। इस प्रक्रिया में वे विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे, जिन्हें बारहवीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आई है। इसके अलावा यूजी में एडमिशन लेने की अधिकतम आयु अब 23 साल और पीजी में एडमिशन लेने की अधिकतम आयु 28 वर्ष हो गई है।

फर्जी तरीके से करा रहे हैं इंजीनियरिंग, एमबीए
कोटा। प्रदेश में फर्जी तरीके से इंजीनियरिंग व एमबीए कराने का मामला सामने आया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से मान्यता के बिना ही राज्य में फर्जी तरीके से इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री दिलाने का गोरखधंधा चल रहा है। दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबद्धता के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं, जयपुर के एक शिक्षण संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जांच के निर्देश मिलने पर कोटा स्थित आरटीयू की ओर से ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की जांच शुरू कर दी गई है, जो इस यूनिवर्सिटी से संबद्धता नहीं होने के बावजूद बीटेक, एमटेक, एमबीए आदि की डिग्री अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से दिलाने के लिए कोर्स करा रहे हैं।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरपी यादव ने जांच की पुष्टि करते हुए बताया कि जयपुर का एक प्राइवेट कॉलेज डिफॉल्टर पाया गया है। कुछ और कॉलेजों की जांच की जा रही है। राज्य में तकनीकी शिक्षा का डिग्री कोर्स चलाने के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान को आरटीयू से मान्यता लेना जरूरी है। इसमें एमबीए भी शामिल है। मोटा डोनेशन लेकर स्टुडेंट्स को राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों से बीटेक, एमटेक और एमबीए कराने के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। सरकार के पास इस तरह के फर्जीवाड़े की शिकायतें पहुंची तो आरटीयू को जांच के आदेश दिए गए।

आरजीपीवी ने मनाया 7 वाँ दीक्षांत समारोह
भोपाल। राजीव गाँधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 7 वाँ दीक्षांत समारोह मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी की उपाधियाँ वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ख्यात रसायन शास्त्री डॉ. जीके मेहता थे तथा अध्यक्षता कुलाधिपती राम नरेश ठाकुर ने की। समारोह में भाग लेने के लिए करीब 66500 डिग्रियों के लिए सहमति मिली थी। इनमें 50 पीएचडी, 716 एमई एमटेक, 6245 एमसीए, 397 एमफ़ार्मा, 6215 बी.फ़ार्मा, 56 बीआर्क, 49757 बीई की डिग्रियाँ वितरित की गई। जबकि डॉ. जीके मेहता को डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविधयालय के कुलपति प्रो. पीयूष त्रिवेदी के अलावा तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम विधान सभा के सभाग्रह में आयोजित किया गया।

पीपीटी का रिजल्ट घोषित
भोपाल। व्यापमं ने सोमवार को पीपीटी (प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में सतना के अभिषेक मिश्रा 128 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। सफल छात्रों को तकनीकी शिक्षा विभाग काउंसलिंग के जरिए एडमिशन देगा। रिजल्ट व्यापमं की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

नॉन पीपीटी के छात्रों के लिए काउंसलिंग शुरू
भोपाल। नॉन पीपीटी छात्रों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने रविवार से ऐसे सभी छात्रों के लिए काउंसलिंग शुरू की है, जो पीपीटी (प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट) में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसमें दाखिला लेना चाहते हैं। इसमें वे सभी छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल या इसके समकक्ष बोर्ड से १२वीं पर पास की है। सोमवार से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र अपने पसंद का पॉलिटेक्निक चुन सकेंगे। रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की अंतिम तारीख 17 जुलाई है। विभाग 18 जुलाई को मेरिट सूची जारी करेगा। 21 जुलाई को विभाग आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके बाद छात्र 25 जुलाई तक आवंटित संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर सभी श्रेणी के छात्रों को 230 रुपए फीस देनी होगी। जबकि, च्वाइस लॉकिंग के लिए सौ रुपए देने होंगे। रजिस्ट्रेशन और च्वाइस लॉकिंग विभाग की वेबसाइट पर की जा सकती है।

मेडिकल की पांच हजार सीटें बढ़ीं
mohan lal chipaनई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने इस साल मेडिकल की पांच हजार सीटें बढ़ा दी हैं। इनमें एमबीबीएस की 3,595 और पीजी कोर्स की 1442 नई सीटें शामिल हैं। एमसीआई ने 20 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। जिनमें 2400 नई सीटें होंगी। शेष 1195 सीटें मौजूदा कॉलेजों में बढ़ेंगी। इसी साल सितंबर से छह राज्यों में शुरू होने जा रहे एम्स जैसे संस्थानों में एमबीबीएस की 300 अतिरिक्त सीटें मंजूर की गई हैं। 1442 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें एमडी और एमएस की 1326 सीटें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। डीएम और एमसीएच के लिए 116 सुपर स्पेशियलिटी सीटें होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के अनुसार सीटें बढऩे से देश में लोक स्वास्थ्य संसाधनों का असंतुलन दूर करने में मदद मिलेगी।

एंट्रेंस टेस्ट का विवाद सुलझा
mohan lal chipaसुलझा नई दिल्ली। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मामले में आईआईटी और सरकार के बीच विवाद सुलझ गया है। सरकार और आईआईटी के बीच बुधवार को एक नए फ़ॉर्मैट पर सहमति बन गई। यह नया फ़ॉर्मैट 2013 से लागू होगा।
नए फ़ॉर्मैट के तहत हर बोर्ड के 20 फीसदी टॉपर स्टूडेंट आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट देने के योग्य माने जाएंगे। यह सहमति आईआईटी काउंसिल की मीटिंग में बनी। इसमें आईआईटी और सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मीटिंग में काउंसिल के चेयरमैन और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल मौजूद नहीं थे। उनकी गैरमौजूदगी में आईआईटी मद्रास के एम.एन.शर्मा ने काउंसिल की अध्यक्षता की। इस सहमति के मुताबिक 2013 से होने वाले आईआईटी के एडमिशन अडवांस टेस्ट में मिलने वाले रैंक पर निर्भर करेंगे। इस अडवांस टेस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकेंगे। इस टेस्ट में देश के हर बोर्ड के ट़ॉपर 20 फीसदी स्टूडेंट को हिस्सेदारी करने का चांस मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने पहले एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की थी, जिस पर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने आपत्ति दर्ज कराई थी।

विक्रम विवि का परीक्षा कार्यक्रम घोषित
mohan lal chipaउज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम मंगलवार को घोषित कर दिए हैं। दूसरे, चौथे और सेमेस्टर की इन परीक्षाओं के संबंध में सभी कॉलेजों को परीक्षा कार्यक्रम भेजा गया है। जुलाई-अगस्त के बीच होने वाली इन परीक्षाओं में बीबीए, बीसीए, बीफार्मा, बीबीए ((ऑनर्स)), एमसीए, एमएससी (माइक्रो बायोलॉजी व पर्यावरण प्रबंध), पीजीडीसीए, एमबीए, एलएलबी और एमफिल ((पर्यावरण प्रबंध)) की परीक्षाएं शामिल हैं। विद्यार्थी विक्रम विवि की वेबसाइट पर भी परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मोहनलाल छीपा हिंदी विवि के पहले कुलपति बने
mohan lal chipaभोपाल। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष तथा पूर्व कुलपति प्रो. मोहनलाल छीपा को अटलबिहारी बाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल का पहला कुलपति नियुक्त किया है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल रामनरेश यादव ने उनकी नियुक्ति का आदेश मंगलवार को जारी किया। नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की उम्र में से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

एडमिशन के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी
भोपाल। कॉलेजों में यूजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को तीसरे एवं चौथे चरण में सीट आवंटित होंगी। इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले छात्रों को कॉलेज स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से ही कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। ज्ञात हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी।

संविदा शाला शिक्षक वर्ग दो परीक्षा के परिणाम आज आएँगे
भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम)द्वारा 22 फरवरी को आयोजित संविदा शाला शिक्षक वर्ग दो की भर्ती परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएँगे। यहाँ सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में व्यापम अध्यक्ष रंजना चौधरी ने बताया कि मंडल ने परिणाम घोषणा की तैयारी कर ली है। इस परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 13 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। व्यापम के इतिहास में किसी भी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार नहीं बैठे।

आईआईटी दिल्ली भी कॉमन प्रवेश परीक्षा के खिलाफ
iit delhiनयी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली भी कॉमन प्रवेश परीक्षा के खिलाफ लड़ाई में उतार आया है। आईआईटी दिल्ली ने देश के सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए समान प्रवेश परीक्षा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के विरुद्ध जाने का फ़ैसला किया है।
आईआईटी दिल्ली की सीनेट ने आज यहां हुई एक बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के प्रयासों से लाये गये समान परीक्षा संबंधी प्रस्ताव का विरोध करने का फ़ैसला किया। श्री सिब्बल ने देश की आईआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे सभी केन्द्रीय संस्थानों में समान प्रवेश परीक्षा के प्र्रस्ताव को वापस लेने से कल इनकार कर दिया था। इस प्रस्ताव की घोषणा 28 मई को की गयी थी1 आईआईटी दिल्ली के आज के इस फ्सैले पर मानव संसाधन मंत्रालय की तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। गौरतलब है की आईआईटी कानपुर पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी अलग प्रवेश परीक्षा लेने का फ़ैसला कर चुकी है।

पीएमटी में इंदौर की बीना सरकार अव्वल
भोपाल। प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में सांचलित एमबीबीएस य बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी (प्री-मेडिकल टेस्ट) में इंदौर की बीना सरकार अव्वल रही हैं। उन्होंने 200 में से 189 अंक हासिल किए हैं. इस परीक्षा में करीब 35 हजार छात्र शामिल हुए थे। इसके जरिए प्रदेश के छह सरकारी, छह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में, एक सरकारी तथा 13 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों के अलावा तीन वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। सरकारी कॉलेजों में 720, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में 384 सीट हैं। टॉप टेन में इंदौर की बीना सरकार, नमन जैन व राकेश जैन, जबलपुर के राहुल नेमा, नमन पाठक व अंकित वर्मा, ग्वालियर की शिराली रुनवाल व सोनिका सिंह, भोपाल के सूरज वर्मा, तथा सागर के मोहित खरे शामिल हैं।

इंजीनियरिंग छात्र ने लगाई फांसी
भोपाल। मंगलवार को निशातपुरा इलाके में एक इंजीनियरिंग छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्र ने यह कदम क्यों उठाया इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक बैरसिया निवासी सुरेश विश्वकर्मा ने अपने बेटे सौरभ (१८)को इसी साल एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। उन्होंने सौरभ के लिए गोया कॉलोनी में एक मकान भी बनाया है, जहां वह अकेला ही रहता था। पड़ोस में उसकी बुआ कृष्णा बाई भी रहती हैं। सुबह काफी देर तक जब सौरभ घर से बाहर नहीं निकला तो करीब साढ़े ११ बजे वह उसके मकान पर पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर पता चला कि उसने फांसी लगा ली थी। पुलिस को उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।

बीए-बीएड की डिग्री ने चौकीदार की नौकरी के लिए बना दिया अयोग्य
चंडीगढ़। आप भले ही बीए-बीएड डिग्री धारी हो लेकिन चौकीदार की नौकरी के लिए यह आपकी योग्यता साबित नही करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि मांगी गई योग्यता से ज्यादा योग्यता भी अयोग्यता की वजह हो सकती है। जस्टिस के. कण्णन ने कहा कि मांगी गई योग्यता से कहीं ज्यादा पढ़ा-लिखा होना उम्मीदवार के लिए अयोग्यता का कारण बन गया।
प्रकरण के मुताबिक यमुनानगर के सतगौली गांव के वेद प्रकाश ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके गांव के चौकीदार की नौकरी के लिए एरिया कलेक्टर ने उसे योग्य उम्मीदवार पाया। अच्छे चाल-चलन और सरकारी कार्यों में प्रशासनिक अफसरों के दौरे के दौरान सहयोग करने के चलते उसे चौकीदार की नियुक्ति के योग्य ठहराया गया। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अन्य उम्मीदवारों ने डीसी के सामने याचिका दायर की जिस पर डीसी ने उसकी नियुक्ति खारिज करते हुए कहा कि बीए-बीएड होने के कारण वह पहले से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। सुनवाई के दौरान गांव के कई लोगों ने सातवीं पास रमेश नामक उम्मीदवार की सिफारिश की। उसके (वेद प्रकाश) के नाम पर केवल महज तीन लोगों ने सहमति दी। ऐसे में उसकी जगह रमेश को गांव का चौकीदार लगा दिया गया। डीसी के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए वेद प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उसे महज इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि वह रमेश से ज्यादा पढ़ा-लिखा है। याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में जस्टिस कण्णन ने कहा, 'यदि डीसी को लगता है कि बीए-बीएड की डिग्री चौकीदार की नौकरी के लिए तय योग्यता से ज्यादा है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। मांगी गई योग्यता से ज्यादा योग्यता हर जगह सही नहीं ठहराई जा सकती। ऐसे में याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

एआईपीएमटी काउंसलिंग 24 जुलाई से
नई दिल्ली। एआईपीएमटी की ऑनलाइन काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी। एआईपीएमटी के जरिए देशभर के मेडिकल कॉलेजों की 2,000 सीटों के लिए एडमिशन होगा। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, स्टूडेंट्स कहीं से भी कंप्यूटर के जरिए काउंसलिंग के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यह काउंसलिंग तीन राउंड में होगी। एक्सपर्ट के अनुसार कुल सीटों से पांच गुना स्टूडेंट्स काउंसलिंग के योग्य होंगे। हालांकि 40 से 50 परसेंट मार्क्‍स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे।

डी.पी.सिंह देवी अहिल्याबाई विवि के नये कुलपति
भोपाल। प्रो डी.पी. सिंह को इंदौर की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति राम नरेश यादव ने प्रो़ सिंह की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए है। ज्ञात हो कि प्रो़ सिंह वर्तमान में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एच़ एस़ ई़ डिवीजन, पी़ एस़ एस़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ वोकेशनल एजुकेशन, एऩ सी़ ई़ आऱ टी, भोपाल में पदस्थ हैं। इससे पहले वे बीएचयू य सागर विश्वविधयालय के कुलपति रह चुके हैं।

आरजीपीवी में लगेगा कंसन्ट्रेटेड सोलर पावर प्लांट
भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) अपने कैंपस में इस साल देश का दूसरा और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पहला कंसन्ट्रेटेड सोलर पावर प्लांट लगने जा रहा है। यह सालाना 2 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट करेगा। यह प्लांट जापान की इंडस्ट्री-एकेडमिक इंस्टीट्यूट मिलकर लगाएंगे। इसके लिए आरजीपीवी व जापान की संस्था के बीच सोमवार को एमओयू किया गया।
इसमें पहला 30 किलोवॉट का प्लांट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दूसरा 1 मेगावॉट का प्लांट आरजीपीवी भोपाल में लगेगा। यह फैसला होटल जहांनुमा में हुए राउंड टेबल डिस्कशन में हुआ। इसमें जापान की इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की टीम ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऊर्जा विकास निगम के एमडी एसआर मोहंती, पूर्व आईएएस अफसर एमएन बुच और आरजीपीवी के एनर्जी डिपार्टमेंट की फैकल्टी भी मौजूद थी।
रेक्टर प्रो. वीके सेठी ने बताया की भविष्य के लिहाज से सोलार एनर्जी के माँग में इज़ाफा होगा इसीलिए इस पर अभी से काम करना शुरू किया जाना ज़रूरी हो गया है। इस तकनीक में सूर्य की ऊर्जा को कलेक्टर्स के जरिए इकट्ठा कर बिजली बनाई जाती है। सामान्य तरीकों से यदि सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करनी हो तो 1 मेगावॉट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जबकि कंसन्ट्रेटेड सोलर पावर तकनीक से इससे 1 चौथाई से भी कम जगह में 1 मेगावॉट बिजली पैदा की जा सकती है। जापान के पास इसकी एडवांस्ड टेक्नीक है।

बीए प्रथम सेमेस्टर की सूची आज जारी होगी
भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग बीए प्रथम सेमेस्टर के ऑनलाइन एडमिशन की पहली सूची सोमवार को जारी करेगा। इसके अलावा अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विषय समूह का आवंटन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा। उच्च शिक्षा संयुक्त संचालक और ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के प्रभारी डॉ. केएम जैन ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा कॉलेजों की कुल सीटों के आधार पर बीए की एडमिशन सूची जारी की जाएगी। विषय समूह का आवंटन कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। छात्र को बीए में सीट आवंटन पत्र के साथ ही ऑप्शन फॉर्म का प्रिंट आउट भी मिलेगा। यह फॉर्म कॉलेज में पेश करने पर ही छात्र को विषय समूह का आवंटन किया जाएगा। आवंटित कॉलेज में छात्र अपनी उपस्थिति 20 जून को सुबह साढ़े दस से साढ़े बारह बजे के बीच दर्ज करा सकेंगे। छात्र ऑप्शन फॉर्म में चाहे गए विषय समूहों की जानकारी भरकर देगा। मेरिट के आधार पर विषय समूह आवंटित किए जाएंगे।

बीई काउंसलिंग के लिए लगेंगे एक हजार रुपए
भोपाल। इस साल बीई काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों को महज 1000 रुपए का ड्राफ्ट जमा करना होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों द्वारा जमा किए जाने वाले शुल्क को ८० फीसदी कम कर दिया है। पिछले शैक्षणिक सत्र तक यह शुल्क 5000 रुपए था। तकनीकी शिक्षा संचालक अरुण नाहर के मुताबिक इस बार कॉलेज आवंटित होते समय छात्र महज एक हजार रुपए देकर प्रवेश ले सकेंगे। इससे छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा। यही नही विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से इस 1000 रुपए के बंधन को भी समाप्त करने पर विचार कर रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि विभाग ने अभी केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही शुरू की है, लेकिन जल्द ही च्वॉइस लॉकिंग और आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू होगी।

सीनेट तय करेगी इंदौर आईआईटी का रुख
इंदौर। सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर की सीनेट बैठक अगले महीने होगी। आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर डॉ. प्रदीप माथुर के अनुसार सीनेट में ही इंदौर आईआईटी का रुख तय होगा कि वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वन टेस्ट के पक्ष में है या फिर आईआईटी कानपुर की तरह अलग टेस्ट चाहता है। सीनेट में चर्चा से पहले जुलाई में ही आईआईटी इंदौर की एकेडमिक काउंसिल की भी बैठक होगी। इसमें फैकल्टी व अन्य सदस्य शामिल होते हैं, वे भी इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। आईआईटी इंदौर इस मुद्दे को लेकर सीनेट से पहले एकेडमिक काउंसिल की बैठक करेगा। सीनेट की शक्तियों का इस्तेमाल एकडेमिक काउंसिल भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें डायरेक्टर, फैकल्टी व अन्य सदस्य रहेंगे। इस बैठक में जो तय होगा, वही निर्णय सीनेट में भी होना तय रहता है। ऐसे में काउंसिल में डायरेक्टर व फैकल्टी का रुख वन नेशन वन टेस्ट के प्रस्ताव पर काफी महत्पूर्ण होगा।

आईआईटी फैकल्टी भी उतरी कॉमन टेस्ट के विरोध में
नई दिल्ली। केंद्र सरकार का इंजीनियरिंग की एकल परीक्षा आयोजित कराने का सपना पूरा होता नज़र नही आ रहा है। आईआईटी फैकल्टी कॉमन टेस्ट के विरोध में उतर आई है। ऑल इंडिया आईआईटी फैकल्टी फेडरेशन ने कॉमन टेस्ट का विरोध करते हुए आईआईटी खडग़पुर और गुवाहाटी से मिले समर्थन पर भी सवाल उठाया है। उसने दोनों संस्थानों के निदेशकों पर सीनेट के प्रस्ताव के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया है।
फेडरेशन ने एक परीक्षा का समर्थन करने पर आईआईटी खडग़पुर के निदेशक दामोदर आचार्य की आलोचना की है। आचार्य ने शनिवार को कहा था कि संस्थान को केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए एक दाखिला परीक्षा कराने के केंद्र के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक ने भी एक परीक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जबकि फेडरेशन के मुताबिक खडग़पुर सीनेट के प्रस्ताव में 12वीं क्लास के नंबर एंट्रेंस एक्जाम में जोड़े जाने और सिंगल एंट्रेंस एग्जाम किसी तीसरे पक्ष द्वारा कराने की सिफारिश नहीं की गई है।

10 जुलाई तक होंगे महाविद्यालयों मेंऑनलाईन प्रवेश
भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने देश में पहली बार महाविद्यालयों में पूर्ण रूप से ऑनलाईन प्रवेश की नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पंजीयन तिथि में वृद्धि को मंजूरी दी है। अभी तक 11 जून तक पंजीयन और सत्यापन कराने वाले आवेदक ही प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम विलम्ब से आने के कारण विद्यार्थी हित में पंजीयन तिथि बढ़ाना आवश्यक था। साथ ही नई प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक साथ लागू होने से दूरस्थ अंचलों में विद्यार्थियों के पंजीयन में कोई कठिनाई नहीं आये, यह भी जरूरी था। ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण की सीट आवंटन पूर्ववत् 18 से 21 जून के बीच होगा। द्वितीय चरण का सीट आवंटन 25 से 27 जून तक किया जाएगा। तृतीय चरण में रिक्त सीटों के लिए 30 जून तक दस्तावेजों का सत्यापन करवाने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश आवंटन जारी किया जाएगा। चतुर्थ चरण में 8 एवं 9 जुलाई में प्रवेश आवंटन जारी किया जाएगा। 10 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन कराने वाले एवं पूर्ण चरणों के प्रवेश अप्राप्त एवं अप्रवेशित आवेदकों को काउंसिलिंग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय में 12 जुलाई को काउंसिलिंग होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने संपूर्ण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया है कि शैक्षणिक कैलेण्डर प्रभावित न हो।

एमबीबीएस की सीटों के लिए होगी ऑनलाइन काउंसलिंग
नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की अखिल भारतीय कोटे की 15 फीसदी सीटों पर भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब 24 जुलाई से इन कोर्सेस के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। यह 30 सितंबर तक चलने की उम्मीद है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की बेंच ने गुरुवार को यह फैसला दिया। इससे पहले मेडिकल काउंसिल और केंद्र की ओर से अदालत में कहा गया कि उन्हें ई-काउंसलिंग पर कोई आपत्ति नहीं है। बेंच ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग की अनुमति दी जा चुकी है। अब यह सुविधा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। देश के सरकारी मेडिकल कालेजों में करीब 20 हजार सीटें हैं। इनकी 15 फीसदी सीटें अखिल भारतीय कोटे से भरी जाती हैं। अभी उम्मीदवारों को विकल्प चुनने के दो मौके मिलते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में विकल्प चुनने के तीन मौके मिल सकेंगे। यह भी उम्मीद की जा रही है कि पहले काउंसलिंग के बाद रिक्त रह जाने वाली जो सीटें राज्यों द्वारा ले ली जाती थीं अब वह भी काउंसलिंग से भर ली जाएंगी।