| मुद्रा बाजार |
|
||
मुद्रा लोन के लिए आवेदन कैसे करें? किन-किन कार्यों के लिए मिल सकता है मुद्रा लोन? मुद्रा लोन के फायदे क्या-क्या हैं?
बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी09 July 2014 मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज सुबह 9:30 बजे, सेंसेक्स 31 अंक चढ़कर 25614 और निफ्टी 0.5 अंक चढ़कर 7624 के स्तर पर हैं। मिडकैप शेयर मजबूत हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर करीब 1 फीसद चढ़े हैं। ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स शेयर करीब 1 फीसदी चढ़े हैं। रियल्टी, आईटी, तकनीकी, एफएमसीजी शेयर 0.5-0.3 फीसदी मजबूत हैं। हेल्थकेयर और बैंक शेयरों हल्की बढ़त है। हालांकि, ऑटो और मेटल शेयर 0.5 फीसदी गिरे हैं। पावर शेयरों पर दबाव है। निफ्टी शेयरों में बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, आईटीसी, हिंडाल्को, विप्रो, इंफोसिस, बीएचईएल में 1.7-0.7 फीसदी की तेजी है। दिग्गजों में टाटा पावर, केर्न इंडिया, सेसा स्टरलाइट, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एमएंडएम, बजाज ऑटो 2.75-1 फीसदी टूटे हैं। जून में जैगुआर लैंडरोवर की यूके बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 5819 गाड़ियां रही है। टाटा मोटर्स करीब 1.5 फीसदी गिरा है। रेल शेयरों में आज भी गिरावट जारी है। टेक्सरेल 16 फीसदी से ज्यादा लुढ़का है। कालिंदी रेल, बीईएमएल, टीटागढ़ वैगंस 5 फीसदी टूटे हैं। उम्मीद है कि बजट में सरकार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। टाइटन 1 फीसदी, गीतांजलि जेम्स 2 फीसदी, पीसी ज्वेलर 2.3 फीसदी चढ़े हैं। उधर, एशियाई बाजारों में कमजोरी बढ़ी है। हैंग सैंग 1.3 फीसदी टूटा है। कॉस्पी, शंघाई कंपोजिट, निक्केई, स्ट्रेट्स टाइम्स, ताइवान इंडेक्स 0.5-0.3 फीसदी गिरे हैं। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में कमजोरी आई। डाओ जोंस 17000 के नीचे बंद हुआ। कंपनियों के नतीजों के पहले निवेशक सतर्क दिखे।। 
लंबी अवधि की बचत पर दोगुनी हो सकती है टैक्स छूट09 July 2014 नई दिल्ली। उम्मीद की जा रही है कि बृहस्पतिवार को पेश होने जा रहे आम बजट में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए लंबी अवधि की बचत पर आयकर में दी जाने वाली छूट की सीमा दोगुनी की जाएगी। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। फिलहाल, ऐसी छूट की सीमा एक लाख रुपये है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत दी जाने वाली इस छूट के तहत होम लोन की वापसी (मूलधन), पांच साल या अधिक समय के फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), भविष्य निधि (पीएफ) व जीवन बीमा करवाने के लिए दिए गए प्रीमियम आदि शामिल किए जाते हैं। टैक्स में होगी बड़ी बचत: यदि वित्त मंत्री अरुण जेटली यह सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर देते हैं, तो ज्यादा आमदनी वाले लोगों (सालाना 10 लाख रुपये से अधिक करयोग्य आय) को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स की बचत होगी। मध्यम आय वाले लोग (पांच से 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष करयोग्य आय) 20,000 रुपये तक टैक्स बचा सकेंगे। सालाना दो से पांच लाख रुपये के बीच करयोग्य आय वाले करदाता 10,000 रुपये प्रति वर्ष बचा पाएंगे। घरेलू बचत को मिलेगा बढ़ावा: सरकार के इस कदम से घरेलू बचत में बढ़ोतरी होगी, जो सरकार के लिए धन जुटाने का बेहद अहम साधन है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इस धनराशि का प्रयोग बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। घटेगा 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व: इस धारा के तहत टैक्स में छूट की सीमा सालाना एक लाख रुपये बढ़ा देने से सरकार को लगभग 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री को इसकी भरपाई के लिए उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। भरपाई का एक और विकल्प है, विनिवेश का लक्ष्य बढ़ा देना, जो फिलहाल 36,925 करोड़ रुपये है।
एम एस मेहता बने रिलायंस इंफ्रा के नए CEO08 July 2014 नई दिल्ली। रिलायंस समूह के रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर इन्फ्रा) ने सोमवार को एम एस मेहता को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. यह जानकारी कंपनी द्वारा जारी एक बयान में दी गई. मेहता 7 साल से कंपनी के सीईओ पद पर कार्यरत ललित जालान की जगह लेंगे. वह मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई की है. कंपनी ने ललित जालान का ओहदा बढ़ाकर उन्हें निदेशक (कॉरपोरेट रणनीति व मामले) नियुक्त किया है. यह नियुक्ति आज से प्रभावी है.। 
मई में रजिस्टर हुई 1800 कंपनियां08 July 2014 नई दिल्ली। भारत में 2014 के मई माह में 1800 कंपनियों का निर्माण हुआ है. इसमे से अधिकतर कंपनियों की स्थापना भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है. हालांकि, यह संख्या मई 2013 में पंजीकृत 10546 कंपनियों से काफी कम है. जो भारत में कंपनियों का एक माह में सर्वाधिक कंपनियों के स्थापना का रेकॉर्ड है. ताजा आंकडों के अनुसार मई माह में देश में रजिस्टर्ड 1789 नई कंपनियों की कुल अधिकृत पूंजी 3,342.34 करोड़ है. मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक कुल कंपनियों में से 250 उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुईं. 237 कंपनियों के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे और 220 नई कंपनियों के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा. गौरतलब है कि इस बीच मई के आखिर तक रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 13.97 लाख रही, जिनमें से सिर्फ 9.7 लाख कंपनियां सक्रिय हैं.
मनमोहन सरकार ने छुपाए गरीब, संख्या बताई 10 करोड़ कम07 July 2014 नई दिल्ली। पूर्व यूपीए सरकार की फजीहत करने वाला गरीबी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस बार यह रंगराजन समिति की रिपोर्ट के रूप में आया है। इस रिपोर्ट ने अहम खुलासा करते हुए कहा है कि वर्ष 2011-12 में देश में 36.3 करोड़ गरीब थे। जबकि, इससे पहले तत्कालीन मनमोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव 2014 से पहले गरीबी घटाने का सेहरा अपने सिर बांधते हुए देश में मात्र 26.9 करोड़ गरीब होने का दावा किया था। इस तरह यूपीए सरकार ने वास्तविक संख्या से करीब 10 करोड़ गरीब कम दिखाए। रंगराजन समिति के फार्मूला के अनुसार, वर्ष 2011-12 में देश में 29.5 प्रतिशत गरीबी थी जो 2009-10 की अपेक्षा 8.7 प्रतिशत कम थी। इस तरह दो साल की अवधि में गरीबों की संख्या 45.4 करोड़ से घटकर 36.3 करोड़ रह गई। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने गरीबी का आकलन तेंदुलकर के गरीबी फार्मूला के आधार पर किया था। तेंदुलकर फार्मूला के अनुसार 2009-10 में गरीबी 29.8 प्रतिशत थी जो 2011-12 में कम होकर 21.9 प्रतिशत रह गई। यूपीए सरकार का कहना था कि तेंदुलकर फार्मूले के आधार पर देश में गरीबों की संख्या 35.4 करोड़ से कम होकर 26.9 करोड़ हुई है। 
कालेधन पर सिर्फ न्यायोचित अनुरोध करे भारत: स्विस बैंक07 July 2014 ज्यूरिख। कालेधन पर भारत की ओर से बढ़ते दबाव के बीच स्विस बैंकों ने दो टूक जवाब दिया है। उनके मुताबिक, वे नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। लिहाजा, भारत की ओर से इस संबंध में सिर्फ न्यायोचित अनुरोध ही किए जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला फैसला कालेधन के मामले पर ही लिया था। इसकी वापसी के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है। भारत उन 36 देशों में है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक, कर मामलों में प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड से संधि की है। स्विट्जरलैंड में चार दशक पुराने एसोसिएशन ऑफ फॉरेन बैंक्स (एएफबी) के महासचिव मार्टिन मॉरर का कहना है कि भारत को इस बात से अवगत होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में समुचित न्यायिक प्रणाली है। कोई बात अनुमानों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन के संबंध में मॉरर ने कहा कि बैंक स्विस अधिकारियों को ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के बीच सही सूचनाएं ही जानी चाहिए। 140 से अधिक बैंक एएफबी के सदस्य हैं। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के कालेधन की वापसी के लिए भारत सरकार की कोशिशें तेज हुई हैं। हाल ही में पत्र लिखकर स्विट्जरलैंड सरकार से ऐसे भारतीयों के बैंक खातों का ब्योरा देने के लिए अनुरोध किया गया है। बीते दिनों स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने बैंकों में जमा धन पर आंकड़े जारी किए थे। इसके अनुसार, बीते साल स्विस बैंकों में भारतीयों की दौलत 43 फीसद बढ़कर 2.03 अरब फ्रैंक यानी करीब 14 हजार करोड़ रुपये हो गई। स्विस सरकार एचएसबीसी सूची केआधार पर भारतीयों का ब्योरा देने से लगातार इन्कार करती रही है। यह सूची एक बैंक कर्मचारी ने चुराई थी। बाद में यह भारत सहित अन्य देशों के कर अधिकारियों के पास पहुंच गई थी। भारत ने इसके लिए कई बार आग्रह किया। बावजूद स्विट्जरलैंड ने सूचना देने से मना करते हुए कहा था कि उसका स्थानीय कानून गैर-कानूनी तरीके से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्योरा देने से रोकता है।
नई ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार05 July 2014 मुंबई। अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट से पहले इस सप्ताह के आखिरी सत्र में विदेशी निवेशकों ने दलाल स्ट्रीट में खरीदारी की। इस लिवाली को विदेशी बाजारों में तेजी का भी सहारा मिला। इसके चलते बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स शुक्रवार को 138.31 अंक चढ़कर 25962.06 के नए शिखर पर बंद हुआ। बीते दिन इस संवेदी सूचकांक में मामूली गिरावट आई थी। वैसे सूचकांक में इस हफ्ते 862.14 अंक की तेजी दर्ज हुई। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 36.80 अंक बढ़कर 7751.60 केउच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह 25844.80 अंक पर मजबूत खुला। नीचे में यह 25659.33 अंक तक गया। बाद में लिवाली का सहारा पाकर यह एक समय सत्र के ऊंचे स्तर 25981.51 अंक को छू गया। मेटल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़कर बीएसई के अन्य सभी सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। रिफाइनरी, रीयल एस्टेट और पावर कंपनियों के शेयरों को लिवाली का ज्यादा लाभ मिला। इस दिन सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 20 के शेयर फायदे में रहे, जबकि 10 बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी 8650 पर पहुंचेगा लाभ उठाने के लिए भारत एक मजबूत बाजार है। खासकर एनएसई का निफ्टी इस साल दिसंबर तक 8650 अंक तक पहुंचेगा। बाजार पर विशेषज्ञता रखने वाली आरबीएस प्राइवेट वेल्थ नामक फर्म ने यह भविष्यवाणी की है। फर्म ने इस तेजी के अनुमान के पीछे नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार और उसकी आर्थिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्धता को आधार बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि निवेशकों के पास भारतीय शेयर बाजार जैसे विश्वसनीय निवेश के विकल्प भी कम रह गए हैं। 
फिलहाल नहीं बढ़ेंगे गैस, केरोसिन के दाम05 July 2014 नई दिल्ली। मोदी सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र में कोई भी फैसला तात्कालिक हालात को देखते हुए नहीं लेगी। इस नीति के तहत ही हाल के दिनों में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इजाफा होने के बावजूद सरकार आम जनता पर नई मूल्य वृद्धि का बोझ नहीं डालने जा रही। हां, पेट्रोल में बाजार मूल्य के मुताबिक और डीजल में हर महीने 50 पैसे की वृद्धि जरूर होती रहेगी। रसोई गैस और केरोसिन की कीमत में बढ़ोतरी के बारे में सरकार सोच भी नहीं रही। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। प्रधान ने बताया कि इराक का संकट सामने है, लेकिन सरकार उसका सामना अपने तरीके से कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पेट्रोल को पिछली सरकार ने काफी पहले ही बाजार के हवाले कर दिया था। डीजल की कीमत में भी पिछले 17 महीनों से 50 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। एलपीजी और केरोसिन की कीमत को लेकर हम आम जनता पर कोई बोझ नहीं डालने जा रहे। कुछ लोग आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से निंदनीय है। हाल ही में पेट्रोलियम उत्पाद कीमत को बढ़ाने को लेकर किरीट पारीख समिति की रिपोर्ट के बारे में प्रधान ने बताया कि वह सिर्फ रिपोर्ट है। जो बातें हमें अच्छी लगेंगी हम सिर्फ उसे स्वीकार करेंगे। वैसे भी इस तरह की रिपोर्ट कोई सार्वजनिक बहस के बाद नहीं बनाई जाती। नई सरकार के समक्ष पेट्रोलियम सेक्टर में प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट हैं। हम देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन आम जनता के हितों को सर्वोच्च वरीयता देते हैं। नई सरकार के लिए उक्त दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक पखवाड़े पहले किरीट पारीख समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसमें तेल कंपनियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए रसोई गैस की कीमत में 250 रुपये प्रति सिलेंडर और केरोसिन की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का सुझाव दिया गया था। समिति ने डीजल मूल्य भी बढ़ाने का सुझाव दिया था। किरीट पारीख की अध्यक्षता में संप्रग के कार्यकाल में तीन बार पेट्रोलियम क्षेत्र में समितियां बनाई गई। समिति की रिपोर्ट पर दो बार तो आम जनता पर मूल्य वृद्धि का बोझ भी डाला गया, लेकिन इस बार सरकार के इरादे कुछ अलग दिखते हैं।
ई-रिटर्न फाइलिंग के नियम सख्त04 July 2014 नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस [सीबीडीटी] ने करदाताओं की निगरानी बढ़ा दी है। अब ई-रिटर्न भरने से पहले मोबाइल फोन नंबर और ई-मेल आईडी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इनकम टैक्स विभाग हर करदाता से सीधा संवाद करना चाहता है। साथ ही 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए ई-फाइलिंग जरूरी कर दी गई है। मोबाइल नंबर और ईमेल के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी डालने होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स विभाग मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड [ओटीपी] भेजेगा। वहीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओटीपी डालना जरूरी होगा। मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराना होगा। लेकिन, मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी बदलने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर 4 से ज्यादा यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग की सलाह है कि हर करदाता की अलग ई-मेल आईडी होना बेहतर होगा। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग और करदाता के बीच बेहतर संपर्क के लिए नया नियम अमल में लाया गया है। साथ ही करदाती के ई-फाइलिंग अकाउंट की सुरक्षा के लिए नया नियम बना है। दरअसल, कई करदाता अपनी सुविधा के लिए दूसरों के ई-मेल आईडी देते हैं। दूसरों की ई-मेल आईडी की वजह से पासवर्ड रिसेट करने में भी दिक्कत आती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मनमानी पर लगाम सीबीडीटी सूत्रों का कहना है कि नए नियम के अमल में आने के बाद करदाताओं से सहयोग नहीं करने वाले चार्टर्ड अकाउंटंटों की मनमानी पर रोक लगेगी। करदाताओं की जानकारी चार्टर्ड अकाउंटंटों के स्तर पर ही अटकी नहीं रही, इसलिए ये फैसला किया गया है। साथ ही करदाताओं के साथ होने वाली जालसाजी पर शिकंजा कसा जा सकेगा। वहीं इनकम टैक्स विभाग के पास स्क्रूटनी के लिए डाटाबेस तैयार हो सकेगा और लोगों को सीधे रिफंड करने में आसानी होगी। 
सहारा के खिलाफ आयकर विभाग भी सुप्रीम कोर्ट में04 July 2014 नई दिल्ली। पिछले चार महीने से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब आयकर विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सहारा पर बकाया करीब 5,000 करोड़ का आयकर दिलाने की मांग की है। इससे इतर सुब्रत राय ने लंदन और न्यूयॉर्क के होटलों को बेचने का सौदा तय करने के लिए 40 दिन की अंतरिम रिहाई मांगी है। उनकी रिहाई की अर्जी पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा समूह के मुखिया के अलावा दो निदेशक भी पिछले चार मार्च से तिहाड़ जेल में हैं। कोर्ट ने सुब्रत राय की रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपये पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराने की शर्त रखी है। सहारा आजकल संपत्तियां बेच कर रकम का इंतजाम कर रहा है। गुरुवार को कोर्ट को सहारा के वकील राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट को पैसों के इंतजाम के लिए बेची गई संपत्तियों का ब्योरा दे रहे थे। तभी इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि क्या समूह की कुल 38,000 करोड़ की देनदारी के बारे में आयकर विभाग ने कोई आकलन किया है। इस पर आयकर विभाग की ओर से पेश वकील अरिजीत प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने भी मामले में पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल की है। हालांकि धवन ने आयकर विभाग की अर्जी का विरोध किया। कहा कि विभाग
रक्षा क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआइ का सुझाव03 July 2014 नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारत और विदेशी सैन्य उपकरण निर्माता कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद करने का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय रक्षा क्षेत्र में अनुमोदन के माध्यम से 49 फीसद तक एफडीआइ की अनुमति देने के पक्ष में है। यह सुझाव वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से मंत्रियों के बीच परामर्श के लिए कैबिनेट नोट भेजे जाने के तुरंत बाद आया है। इसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड [एफआइपीबी] के जरिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ को 100 फीसद तक करने की अनुमति मांगी गई है। रक्षा मंत्रालय का यह सुझाव चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की ओर से किए वादों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के भीतर घरेलू रक्षा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने की वकालत के मुताबिक ही है। भारत ने मई, 2001 में अपने रक्षा उपकरण उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोला था, लेकिन इसमें विदेशी निवेश की सीमा सिर्फ 26 फीसद ही रखी थी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले प्रमुख देशों में एक है। सैन्य खर्च में भी हमारा स्थान शीर्ष 10 में है, लेकिन हम अपने हथियारों का बहुत छोटा हिस्सा ही निर्यात करते हैं। -अरुण जेटली, वित्त मंत्री 
नए शिखर पर पहुंचा शेयर बाजार03 July 2014 मुंबई। बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को केंद्र सरकार कड़े कदम उठाएगी। इस उम्मीद में निवेशकों ने बुधवार को भारी लिवाली की। इसके चलते दलाल स्ट्रीट में लगातार चौथे सत्र में तेजी जारी रही। इस दिन बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 324.86 अंक यानी 1.27 फीसद की छलांग लगाकर 25841.21 के नए शिखर पर बंद हुआ। चार सत्रों में यह सूचकांक 778.54 अंक उछल चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज [एनएसई] का निफ्टी भी 90.45 अंक यानी 1.18 फीसद चढ़कर 7725.15 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। रेल किराये-भाड़े, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को महंगा करने से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में आर्थिक सुधार के कड़े फैसले ले सकती है। बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि वह सस्ती लोकप्रियता के बजाय अर्थव्यवस्था के हित में सख्त फैसलों को तरजीह देंगे। इससे दलाल स्ट्रीट के निवेशकों में खरीदारी का जोश बढ़ा है। विदेशी संस्थागत निवेशक [एफआइआइ] खास तौर पर लिवाल बने हुए हैं। सोमवार को उन्होंने 1288 करोड़, मंगलवार को 856 करोड़ और बुधवार को 1291 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीद की है। इसके अलावा विदेशी बाजारों में तेजी ने भी दलाल स्ट्रीट की कारोबारी धारणा को मजबूत किया है। बीएसई का तीस शेयरों वाला सेंसेक्स मजबूती के साथ 25660.57 अंक पर खुला। कुछ देर में यह सूचकांक नीचे में 28660.16 अंक तक चला गया। बाद में लिवाली का जोर बढ़ने से यह चढ़ता चला गया और एक समय अपने अब तक के उच्चतम स्तर 25864.53 अंक को छू गया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी कारोबार के दौरान एक समय अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 7732.40 अंक तक चढ़ गया। बीएसई में इस दिन सभी सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। मेटल, पावर और हेल्थकेयर कंपनियों के शेयरों को खरीदारी का ज्यादा लाभ मिला। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 28 के शेयरों में फायदा दर्ज हुआ, जबकि गेल और इंफोसिस नुकसान में रहे। रुपया भी हुआ और मजबूत शेयर बाजार की तेजी का असर विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर भी पड़ा है। बीते मंगलवार को 10 पैसे सुधरने के बाद बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 38 पैसे मजबूत हुआ है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में यह रुपये में सात हफ्तों की सर्वाधिक मजबूती है। इस दिन घरेलू मुद्रा 59.70 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई।
सस्ती लोकप्रियता से कड़े फैसले बेहतर02 July 2014 नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया है कि उनके बजट में सस्ती लोकप्रियता के बजाय अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने पर जोर होगा। ऐसे में आम जनता को अगले हफ्ते पेश होने वाले इस बजट में कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वह खजाने की सेहत दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। जेटली ने कहा कि राजकोषीय घाटा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। महंगाई भी अभी ऊंचाई पर है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंटों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी महंगाई की दर स्वीकार्य सीमा से ऊपर बनी हुई है। इसके बावजूद तीन-चार साल की निराशा के बाद उम्मीद दिख रही है। उन्होंने कड़े फैसलों की वकालत करते हुए उन्हें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के कदमों से बेहतर बताया। जेटली ने साफ कहा कि वह सस्ती लोकप्रियता पाने के कदमों से परहेज करेंगे क्योंकि इससे खजाने की हालत खस्ता होती है। 'तीन-चार साल की निराशा के बाद अब उम्मीद दिख रही है। कठोर फैसले लेना भी अब संभव हुआ है।' -अरुण जेटली, वित्त मंत्री 
फिच ने माना 'नमो' प्रभाव02 July 2014 मुंबई। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 5.5 फीसद तथा अगले वित्त वर्ष 2015-16 में 6.5 फीसद रहेगी। एजेंसी में आर्थिक वृद्धि में इस सुधार का कारण नरेंद्र मोदी सरकार को मिले स्पष्ट जनादेश को बताया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार स्पष्ट बहुमत से आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसको देखते हुए हमने 2015-16 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 6 फीसद से बढ़ाकर 6.5 फीसद तथा वित्त वर्ष 2014-15 में इसके 5.5 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी ने कहा कि सरकार गठन के बाद मोदी तथा वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयानों से सुधारों को आगे बढ़ाने को लेकर मजबूत इरादे का संकेत मिले हैं। फिच ने कहा कि बजट में सरकार के नीतिगत इरादों के बारे में स्पष्ट संकेत मिलेगा। उससे स्पष्ट होगा कि आर्थिक वृद्धि किस स्तर पर जाएगी।
सेंसेक्स ने लगाया तिहरा शतक01 August 2014 मुंबई। निवेशकों में नरेंद्र मोदी सरकार के अगले हफ्ते पेश होने वाले पहले बजट में आर्थिक सुधारों के एलान की उम्मीद बढ़ गई है। इसे देखते हुए उन्होंने सोमवार को दलाल स्ट्रीट में जमकर लिवाली की। इस दिन बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 313.86 अंक यानी 1.25 फीसद की छलांग लगाकर 25413.78 पर बंद हुआ। बीते शुक्रवार को भी 37.25 अंक की तेजी आई थी। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज [एनएसई] का निफ्टी 102.55 अंक यानी 1.37 फीसद उछलकर 7611.35 पर बंद हुआ। बजट में आर्थिक सुधारों की उम्मीद के अलावा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी दलाल स्ट्रीट में निवेशकों को खरीदारी के लिए उत्साहित किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों [एफआइआइ] ने भी खरीदारी जारी रखी। इस दिन बीएसई का तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 25179.55 अंक पर मजबूत खुला। यही इसका निचला स्तर रहा। यह एक समय सत्र के ऊंचे स्तर 25460.96 अंक को छू गया। इस दिन बीएसई के सभी सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। पावर, पीएसयू और कैपिटल गुड्स कंपनियों के शेयरों को लिवाली का सबसे ज्यादा लाभ मिला। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 24 के शेयर फायदे में रहे, जबकि छह में नुकसान दर्ज हुआ। पहली तिमाही में 3027 अंक की तेजी सेंसेक्स में चालू वित्त वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की अवधि में 3027.51 अंक का उछाल आया है। यह पांच साल में किसी तिमाही के दौरान बीएसई के इस संवेदी सूचकांक में आई सबसे बड़ी तेजी है। 
विदेश में नरमी से टूटे सोना-चांदी01 August 2014 नई दिल्ली। विदेशी बाजार में नरमी के रुझान के बीच स्टॉकिस्टों ने सोने में बिकवाली जारी रखी। इसके चलते सोमवार को स्थानीय सराफा बाजार में यह पीली धातु 55 रुपये टूटकर 28 हजार 475 रुपये प्रति दस ग्राम हो गई। बीते तीन सत्रों के दौरान भी यह धातु 180 रुपये फिसली थी। इसी तरह औद्योगिक इकाइयों व सिक्का निर्माताओं की मांग घटने से चांदी 180 रुपये गिरकर 44 हजार 800 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। पिछले शनिवार को भी यह 320 रुपये लुढ़की थी। सोना आभूषण के भाव 55 रुपये घटकर 28 हजार 275 रुपये प्रति दस ग्राम हो गए। आठ ग्राम वाली गिन्नी पूर्वस्तर 24 हजार 900 रुपये पर यथावत रही। साप्ताहिक डिलीवरी वाली चांदी 270 रुपये गंवाकर 44 हजार 260 रुपये प्रति किलो बोली गई। चांदी सिक्का अपने पिछले स्तर 79,000-80,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर बरकरार रहा। |
|
|
|
 
|
|
अब बिजनेस शुरू करने में नो टेंशन, जानिए मुद्रा लोन से जुड़ी जरूरी बातें
रेल बजट के बाद आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15
शुरुआती तेजी के बाद बाजार में गिरावट, 26000 के नीचे सेंसेक्स
बाजार में रिकॉर्ड तेजी, सेंसेक्स पहली बार 26000 के पार
सुब्रत राय की गुहार रहम मी लॉर्ड
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 54 अंक उछला
शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी
सेंसेक्स ने बनाया नया कीर्तिमान, 25732 के पार
सेंसेक्स में 104 अंकों की उछाल
संपादकीय
मध्यप्रदेश जनसंपर्क करे संपूर्ण पारदर्शिता की पहलउम्मीद की किरण की तरह है चौटाला पिता पुत्र को मिली सज़ा
मध्य प्रदेश में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं
देवी को पूजने वाले देश में औरतों की आबरू सुरक्षित नहीं
अभी से करनी होगी पानी की चिंता
मोदी का कद बढ़ने से भाजपा मे घमासान
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के फ़ैसले ने खड़े किए कई सवाल