केंद्र ने SC से कहा: अरूणाचल में संवैधानिक व्यवस्था चरमराई, राज्यपाल की जान को खतरा
30 January 2016
नई दिल्ली। केंद्र ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए उचित ठहराया कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। वहां प्रदेश के राज्यपाल और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा था।
गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के खिलाफ ‘‘सांप्रदायिक राजनीति’’ कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हुए उन घटनाक्रमों का ब्योरा दिया था जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी।
इसमें कहा गया है, ‘‘मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया दोनों एक ही समुदाय के हैं। वे एक खास समुदाय के छात्रों और अन्य सांप्रदायिक संगठनों को अन्य आदिवासियों और राज्यपाल के असमी मूल का उल्लेख करके उन्हें भड़काकर और उनका वित्तपोषण करके सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं।’’ केंद्र ने हलफनामे में कहा, ‘‘यहां तक कि राजभवन परिसर को भी नबाम तुकी और नबाम रेबिया के समर्थकों ने कई घंटे तक घेर रखा था क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू नहीं की थी और एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई।’’
संवैधानिक विफलता के संकेतकों का ब्योरा देते हुए हलफनामे में कहा गया है कि राज्य प्रशासन के संबंध में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्रों, संदभरें का मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मामलों में संविधान के अनुच्छेद 167 :बी: का उल्लंघन करते हुए जवाब नहीं दिया। हलफनामा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दायर किया था। उनसे न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्रीय शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने को कहा था।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई प्रभावकारी प्रशासन नहीं है और राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है।’’ हलफनामे में कहा गया है, ‘‘राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं और उन्हें मौजूदा सरकार के समर्थक सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर रहे हैं और यहां तक कि उनका घेराव भी किया लेकिन राज्य प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।’’ हलफनामे में कहा गया है, ‘‘राजनैतिक कार्यपालक के इशारे पर राज्यपाल का घेराव राज्य में संवैधानिक तंत्र का चरमराना है।’’

सब्सिडी समाप्त नहीं होंगी पर इन्हें सही लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा: PM मोदी
30 January 2016
नई दिल्ली। लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सब्सिडी समाप्त नहीं करेगी बल्कि उन्हें तर्कसंगत बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की लक्षित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी।
उन्होंने संसाधनों के आवंटन में दक्षता लाने और नागरिकों की प्रगति के लिये संभावनायें पैदा करने का वादा करते हुये कहा कि बेवजह के नियंत्रणों और विकृति को समाप्त किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने ‘इकोनोमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट’ को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी तरह की सब्सिडी अच्छी हैं। मेरा कहना है कि इस तरह के मामलों में कोई सैद्धांतिक स्थिति नहीं अपनाई जा सकती। हमें प्रगतिशील होना चाहिये। हमें बेकार सब्सिडियों को समाप्त करना चाहिये, चाहे वह सब्सिडी है या नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कुछ सब्सिडी ऐसी हैं जो कि गरीब और जरूरतमंद के लिये जरूरी हो सकती हैं, उन्हें सफल होने के लिये उचित मौका मिलना चाहिये। इसलिये मेरा उद्देश्य सभी सब्सिडी को समाप्त करना नहीं है बल्कि उन्हें तर्कसंगत और सीधे लक्ष्य तक पहुंचाना है।’’ प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के मामले में चुटकी लेते हुये कहा कि उद्योगों को जब कुछ दिया जाता है तो उसे प्रोत्साहन अथवा आर्थिक सहायता कहा जाता है जबकि किसानों को दी गई सहायता को अपमानजनक तरीके से सब्सिडी कहा जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमें अपने आप से यह पूछना चाहिये कि भाषा का यह अंतर क्या हमारी प्रवृति को भी दर्शाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सब्सिडी, संपन्न लोगों को दी जाती है तो उसका चित्रण बड़े ही सकारात्मक तरीके से किया जाता है? मोदी ने कहा कि करदाता कंपनियों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों से 62,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है जबकि लाभांश और शेयर बाजारों में होने वाले शेयर कारोबार पर दीर्घकलिक पूंजीगत लाभ को आयकर से पूरी तरह से छूट मिली हुई है। हालांकि, ये लोग गरीब नहीं हैं जो कि यह कमाई करते हैं।
उन्होंने कहा कि दोहरे कराधान से बचने की संधियां कुछ मामलों में दोनों तरफ कर नहीं चुकाने की तरफ फलीभूत होती हैं। उन्होंने कंपनियों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन में 62,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का जो आकलन किया है, दोहरे कराधान की छूट से होने वाला लाभ इसमें शामिल नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जो लोग सब्सिडी में कटौती की बात करते हैं वह इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। शायद इन रियायतों को निवेश के लिये प्रोत्साहन के तौर पर माना जाता है। मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा यदि उर्वरक सब्सिडी को ‘कृषि उत्पादन के लिये प्रोत्साहन’ का नया नाम दिया जाता है, कुछ विशेषज्ञ इसे अलग तरीके से देखेंगे।’

मुख्तार अब्बास नकवी को आईएस ने भेजा धमकी भरा खत
30 January 2016
नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट (आईएस) की ओर से धमकी भरा खत मिलने के कुछ ही दिनों बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस आतंकवादी संगठन की ओर से ऐसा ही एक धमकी भरा पत्र मिला है ।
सूत्रों ने बताया कि मामले की सूचना दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी गई है ।
नकवी के स्टाफ को बीते 25 जनवरी को उनके सी1..12ए, पंडारा पार्क स्थित आवास पर यह खत मिला था ।
सूत्रों ने बताया कि डाक से भेजा गया यह खत उर्दू एवं अंग्रेजी में टाइप किया गया है और इसमें मंत्री और भाजपा के खिलाफ ‘‘अभद्र’’ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
करीब एक हफ्ते पहले ऐसा ही खत मिलने के बाद हुसैन ने कहा था, ‘‘मुझे सोशल मीडिया पर भी पहले ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं ।’’ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश भर में की गई कार्रवाई में कम से कम 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर आईएस से सहानुभूति रखते हैं ।

मंदिर का ताला खुलवाना राजीव गांधी का गलत निर्णय था : प्रणब
29 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज जारी अपने संस्मरण में कहा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ‘गलत निर्णय’ था तथा बाबरी मस्जिद गिराया जाना ‘पूर्ण विश्वासघात’ जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी।
राष्ट्रपति ने पुस्तक ‘द टर्ब्युलेंट ईयर्स :1980-1996’ में लिखा है, ‘राम जन्मभूमि मंदिर को एक फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। लोगों को लगता है कि इन कदमों से बचा जा सकता था।’ मुखर्जी कहते हैं, ‘बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक पूर्ण विश्वासघाती कृत्य था। एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस निरर्थक था और यह पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। इससे भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात लगा। इसने एक सहिष्णु और बहुलतावादी देश के तौर पर भारत की छवि को नष्ट किया।’
उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से समाज में सामाजिक अन्याय कम करने में मदद मिली, यद्यपि इसने हमारी जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को बांटा और उनका ध्रुवीकरण किया। उन्होंने कहा 1989-1991 की अवधि एक ऐसा चरण था जिसमें हिंसा और भारतीय समाज में दुखद रूप से फूट का प्रभुत्व रहा।
उन्होंने कहा, ‘जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं सीमापार आतंकवाद शुरू हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर-बाबरी मस्जिद मुद्दे ने देश को हिलाकर रख दिया। अंतत: 21 मई 1991 को अचानक एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव के जीवन का दुखद अंत कर दिया।’ मुखर्जी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यकर्ताओं को देशभर से ईंटें एकत्रित करने के लिए जुटाना और उन्हें एक जुलूस में अयोध्या ले जाये जाने से साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति मुखर्जी ने शाह बानो मामले को याद करते हुए कहा कि राजीव के निर्णय ने एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल की।
उन्होंने कहा, ‘शाह बानो और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पर राजीव के कदमों की आलोचना हुई और इससे एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल हुई।’ पांच बच्चों की मां मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जिस पर उच्चतम न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और उसे अपने पति से गुजारा भत्ते का अधिकार हासिल हुआ।
यद्यपि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक अधिनियमित किया। कानून का सबसे विवादास्पद प्रावधान यह था कि ये एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद इद्दत की अवधि (करीब तीन महीने) तक गुजारा भत्ते का अधिकार देता है। कानून महिला के गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों और वक्फ बोर्ड पर डालता है। कानून को एक भेदभावपूर्ण कानून के तौर पर देखा गया क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला को मूलभूत गुजारा भत्ते के अधिकार से वंचित करता है जिसका अन्य धर्म की महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत सहारा मिलता है। मुखर्जी कहते हैं कि राजीव गांधी की इसके लिए आलोचना की जाती है कि वे ऐसे कुछ नजदीकी मित्रों एवं सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भर रहते थे जिन्होंने तथाकथित ‘बाबा लोग’ सरकार गठित की और उनमें से कुछ उनके माध्यम से अपना भविष्य संवारने में लगे थे। मुखर्जी लिखते हैं कि बोफोर्स मुद्दा लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खराब प्रदर्शन के कारणों में से एक साबित हुआ। यद्यपि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है।
वह कहते हैं कि वीपी सिंह सरकार का सरकारी नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशे लागू करने के निर्णय के चलते सिंह एक ‘मसीहा’ के तौर पर मशहूर हुए। मुखर्जी ने कहा कि इस कदम ने सामाजिक अन्याय को कम किया लेकिन इसने देश को बांट दिया और उसका ध्रुवीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि 1980-1996 के दौरान भारत इन चुनौतियों से मजबूत बनकर उभरा।
उन्होंने कहा, ‘1980 के दशक के सुधारों का दायरा सीमित था लेकिन ये 1990 के दशक की व्यवस्थित नीति की कहानी के अग्रगामी थे। कुल मिलाकर उससे देश को समृद्ध लाभांश प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान भारत कुछ चुनौतियों पर काबू पाने में सफल रहा, कुछ को नियंत्रित रखा और नये रास्ते निकाले। यह कहने के लिए नहीं था कि उनमें से कुछ चुनौतियां फिर से नहीं उभरेंगी या नयी सामने नहीं आएंगी। लेकिन हमने उस भारत के विचार को नहीं छोड़ा जो हमारे लिए हमारे संविधान सभा ने छोड़ा था।’

मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे मेरे कार्यकाल के कुछ तथ्य : राष्ट्रपति
29 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण ‘द टर्ब्युलेंट ईयर्स : 1980-96’ के दूसरे अंक का आज यहां विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उक्त कालखंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए उनके कार्यकाल के कुछ तथ्य उनके साथ ही चले जाएंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज इसका विमोचन किया।
अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि वह अत्यंत गोपनीय मामलों पर जानबूझकर नहीं बोलते और पाठक खुद पढ़ें और अपने हिसाब से निष्कर्ष पर पहुंचें।
राष्ट्रपति ने कहा, ‘विंस्टन चर्चिल और कई अन्य लोगों ने अपनी जीवनी में कई शासन संबंधी तथ्य लिखे हैं लेकिन मेरा तरीका थोड़ा रुढ़िवादी है कि जब सरकार तथ्यों को जारी करती है तब लोगों को उनका पता चलना चाहिए, ना कि सरकार में रहे किसी व्यक्ति से।’ उन्होंने अपनी डायरी में हर रोज एक पन्ना लिखने की अपनी पुरानी आदत का उल्लेख किया जिसमें कुछ गोपनीय तथ्य होते हैं।
मुखर्जी ने कहा, ‘इसलिए मैंने अपनी बेटी को सलाह दी है कि इसे कभी सार्वजनिक नहीं करे। उसी के पास यह डायरी है। तुम्हें इसे डिजिटल स्वरूप देना चाहिए लेकिन कभी जारी नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे डिजिटल रूप देते हैं तो सरकार जब जरूरी समझेगी तो इसे जारी करेगी।’
उन्होंने कहा, ‘मैं इस विचार पर कायम रहूंगा, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ तथ्य मेरे साथ दफन हो जाएंगे और ये कभी नहीं उजागर हो सकते और मैं इस पर अडिग हूं।’
राष्ट्रपति की संस्मरण पुस्तिका की मूल सामग्री उनकी डायरियों से ही ली गयी है। मुखर्जी अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई संवेदनशील पदों पर रहे हैं और मंत्री के तौर पर प्राप्त जानकारी को प्रकट नहीं करने की शपथ से बंधे हैं। उनके हवाले से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘यह उनका संकल्प है कि कुछ तथ्य कभी सार्वजनिक नहीं किये जाएं।’
संस्मरण का विमोचन करने वाले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस मौके पर कहा कि पुस्तक हमारे समय और जिस कालखंड में हम रह रहे हैं, उस पर टिप्पणी है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संघवाद की प्रकृति पर कई मुनासिब टिप्पणियां की गयीं हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक पढ़े जाने की जरूरत है।
पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए संसद सदस्य कर्ण सिंह ने कहा कि पुस्तक काफी मूल्यवान है क्योंकि इसमें अनेक शख्सियतों का आकलन है, कालंखड के बड़े घटनाक्रमों का चित्रण है और यह उस समय के महत्वूपर्ण आर्थिक मुद्दों पर रोशनी डालती है।
विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि पुस्तक का सबसे रोचक पहलू राष्ट्रपति के राजनीतिक जीवन का इसके उल्लेखनीय उतार-चढ़ावों के साथ दिया गया विवरण है। सिंह ने राष्ट्रपति को अद्भुत स्मृति वाला अति विद्वान, अनुभवी और कुशल राजनेता बताया।

बाबरी विध्वंस प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी नाकामी : प्रणब मुखर्जी
29 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा के दूसरे अंक 'द टर्ब्यलंट इयर्स : 1980-96' में 1980 और 1990 के दौर की अहम घटनाओं की कई अंतरंग बातों को साझा किया है। मुखर्जी ने इस किताब में बाबरी विध्वंस का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने से रोकने में अपनी अक्षमता दिखाई थी। राष्ट्रपति मुखर्जी के मुताबिक प्रधानमंत्री के रूप में बाबरी विध्वंस को नहीं रोक पानी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी नाकामी थी।
किताब के एक हिस्से में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं- 6 दिसंबर 1992 को मैं बॉम्बे में था और तब जयरा रमेश योजना आयोग में मेरे ओएसडी थे। दोपहर भोजन के वक्त उन्होंने मुझे फोन कर बताया कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। ऐसे में मैं जयराम से लगातार पूछता रहा कि आखिर बाबरी मस्जिद को कोई कैसे तोड़ सकता है। उसी शाम मुझे दिल्ली लौटना था लेकिन बॉम्बे में तनाव का माहौल व्याप्त हो चुका था। महाराष्ट्र के गृह सचिव ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे लिए एक सुरक्षा दस्ता और एक पायलट कार की व्यवस्था कर दी गई है। एयरपोर्ट का मार्ग कुछ संवेदनशील इलाकों से जाता था। मैं एयरपोर्ट के लिए निकला। मेरे साथ एक पुलिस जीप थी जो कि मेरे कार के सामने थी और एक एम्बैस्डर थी जिसमें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी मेरी कार के पीछे चल रहे थे। एक निजी सुरक्षा अधिकारी मेरे साथ कार में बैठा था।
रास्ते में मैंने एक गाड़ी में वकील राम जेठमलानी को देखा। वह व्याकुल भरे अंदाज में मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी कार रुकवाई और कहा कि वो मुझे फॉलो करें। ऐसे में वह भी सुरक्षा दस्ते से घिर गए। मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुका था। मैंने देखा कि सड़क के किनारे लोगों का समूह खड़ा है। सड़क पर पत्थर और ईंट बिखरे पड़े थे। इससे साफ था कि हम लोगों के गुजरने से पहले हिंसक झड़पें हुईं थीं। अगले दिन अखबारों से पुष्टि हुई कि उन इलाकों में लोगों ने गुस्सा निकाला था।
बाबरी विध्वंस एक विश्वासघात था। इस वारदात से सभी भारतीयों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इस वारदात से भारत और भारत के बाहर मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुईं। इस घटना ने सहिष्णु भारत की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि अहम इस्लामिक देशों ने बाद में इस पर मुझसे भी आपत्ति जताई। इन देशों के नेताओं ने कहा कि इस तरह एक मस्जिद के साथ जेरूसलम में भी नहीं हुआ जबकि यहां धार्मिक संघर्ष सदियों से है।
ज्यादातर लोग इस मामले में पीवी नरसिम्हा राव को दोष देते हैं। मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं था। ऐसे में मैं बाबरी मस्जिद के मुद्दों से जुड़े फैसलों में शामिल नहीं था। हालांकि इस मामले में मैं आश्वस्त था कि केंद्र सरकार पूरी मजबूती से इसका सामना करेगी। इसमें बहुत विकल्प नहीं थे। केंद्र सरकार किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती थी क्योंकि बाद में बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ भी होता तो सारा संदेह उसी पर आता। उत्तर प्रदेश सरकार में न केवल इस मामले में राष्ट्रीय एकता परिषद में गंभीर आश्वासन दिया था बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था। हालांकि लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार को इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को धारा 356 के तहत अपदस्थ कर देना चाहिए लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आखिर राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी कैसे मिलती? कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत भी तो नहीं था।
बाद में पीवी नरसिम्हा राव के साथ मेरी बैठक हुई। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं ता। मैं उनपर फूट पड़ा। क्या आपको किसी ने इन खतरों से आगाह नहीं कराया? क्या आप बाबरी विध्वंस के बाद के वैश्विक दुष्परिणामों का अंदाजा लगा सकते हैं? कम से कम अब आपको सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने के लिए तो ठोस कदम उठाने ही चाहिए ताकि मुस्लिमों के मन में बने डर को शांत किया जा सके।

आंध्र प्रदेश में हिरासत में लिए गए ओड़िशा से फरार संदिग्ध आतंकी
28 January 2016
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भुवनेश्वर के एक होटल में पहचान पत्र पेश करने के लिए कहने के बाद वहां से फरार हुए पांच संदिग्ध आतंकियों को बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तम में हिरासत में ले लिया गया।
ओड़िशा पुलिस द्वारा सतर्क करने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के नंबर प्लेट वाले एक वाहन को घेरा और उसमें सवार पांच लोगों को पकड़ लिया जिनमें दो महिलाएं शामिल थीं। महानिरीक्षक (अपराध शाखा) अरुण बोथरा ने भुवनेश्वर में कहा कि विशाखापत्तनम पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोग 25 जनवरी की रात को ओड़िशा से फरार हुए संदिग्ध आतंकी हैं। उन्होंने कहा कि होटल और ओड़िशा-आंध्र प्रदेश की सीमा पर गिरीसोला जांच चौकी के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दोनों जगहों पर देखे गए लोग एक ही हैं।
इससे पहले जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चार संदिग्ध आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गयी कार आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे गिरीसोला की जांच चौकी पार कर चुकी है। यहां देखे जाने के करीब सात घंटे बाद दिल्ली के उसे नंबर प्लेट वाले वाहन ने 25 जनवरी की रात को जांच चौकी पार की थी। इसी बीच उन्होंने कहा कि सभी पांचों संदिग्धों के पास इराक के नहीं बल्कि ईरान के पासपोर्ट हैं। भुवनेश्वर स्थित होटल के प्रबंधक ने पुलिस से कहा था कि उनमें से एक ने खुद को इराकी नागरिक बताया था।
घटना की जांच कर रहे विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख बोथरा ने कहा कि हो सकता है कि प्रबंधक ने गलत सुन लिया हो क्योंकि इराक और ईरान लगभग एक जैसे सुनायी देते हैं। बोथरा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट से कार किराए पर ली थी। हमारे लोग उस ट्रैवल एजेंट के पास गए और पाया कि कार एक आभूषण के दुकान के मालिक की है। ऐसा लगता है कि आभूषण की दुकान के मालिक ने ट्रैवल एजेंट को किराये पर वाहन दिया था। बोथरा ने कहा कि सभी पांच लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि हिरासत में लिया गया है और एसटीएफ की एक टीम उनके ओड़िशा जाने के मकसद का और पहचान पत्र मांगने पर होटल से उनके फरार होने के कारण का पता लगाने के लिए कल विशाखापत्तम जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें भुवनेश्वर लाया जाएगा, उन्होंने कहा कि इसका फैसला स्थिति पर निर्भर करता है।
महानिरीक्षक ने कहा कि अगर उन्हें पाक साफ पाया गया तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें यहां नहीं लाया जाएगा। राज्य सरकार ने संदिग्धों के लापता होने के बाद कल हाई अलर्ट जारी किया था। पुलिस ने कल शाम वाहन का और चार में से एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी कर उन्हें पकड़ने के लिए लोगों से सहयोग मांगा था।

राज्यपालों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब
28 January 2016
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केन्द्र सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा कि यह ‘गंभीर मसला’ है।
प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केन्द्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को आगे की सुनवाई होगी।
केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद राज्यपाल के पद से हटाये गये कुरैशी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने उन्हें इस्तीफा देने अथवा बर्खास्तगी का सामना करने की धमकी दी थी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘यह गंभीर मामला है और हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं जिसमें इस तरह के उच्च सांविधानिक व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया जाये।’ संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति आर. भानुमति शामिल हैं।
केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और दो बख्रास्त राज्यपालों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा कर रहे थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तथ्य को नोट किया कि गृह सचिव ने कुरैशी को फोन किया था जबकि कटारिया के मामले में गृह सचिव के निजी सचिव ने राज्यपाल को फोन किया था। न्यायालय ने गोस्वामी को भी नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 156 (राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि) की व्याख्या के लिये 21 अगस्त, 2014 को कुरैशी का मामला पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया था। कटारिया की याचिका भी इसी के साथ सूचीबद्ध की गयी थी क्योंकि इसमें भी समान मुद्दा उठाया गया था।

दलित छात्र की मौत पर राजनीति कर रही है टीएमसी : स्मृति
28 January 2016
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज आरोप लगाया कि दलित छात्र की मृत्यु के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने वोट-बैंक की राजनीति के चलते हैदराबाद का दौरा किया था।
उन्होंने मालदा की हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है। भाजपा नेता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता पिछले साल राज्य के नदिया जिला क्यों नहीं गये थे जब वहां दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की कथित घटनाएं हुई थीं।
ईरानी ने कहा, ‘साल 2015 में जब नदिया जिले में तीन दलित महिलाओं का उत्पीड़न किया गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तब ममता बनर्जी चुप थीं।’ मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ही अपना दल हैदराबाद विश्वविद्यालय भेजा था। उन्होंने तब नदिया जिले में प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा था? डेरेक ओ ब्रायन वहां क्यों नहीं गये थे?’
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन की अगुवाई में पार्टी का दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद विश्वविद्यालय गया था, जहां दलित शोध छात्र रोहित वेमुला का शव 17 जनवरी को परिसर में छात्रावास के एक कमरे में लटका मिला था।
तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, ‘मालदा में क्या हो रहा है? मालदा में सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में एक थाना जला दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वे क्या कर रहे थे? तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है।’
स्मृति ने दावा किया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में पूरी तरह नाकाम रही है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस बंगाल में महिलाओं की गरिमा का मजाक उड़ा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और मुख्यमंत्री उनके लिए मुआवजे के तौर पर 20,000 से 30,000 रुपये तय कर रही हैं।’

देहरादून-भुवनेश्वर में दिखे संदिग्ध; खुफिया एजेंसियां सतर्क, तलाश जारी
27 January 2016
नई दिल्ली। देहरादून में मंगलवार को एक सीसीटीवी फुटेज में 8 संदिग्ध लोग देखे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, भुवनेश्वर में चार व्यक्तियों पर आतंकवादी होने का संदेह व्यक्त किया गया है। चारों व्यक्ति के लापता होने के मद्देनजर ओडिशा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
गणतंत्र दिवस के दिन एक संदिग्ध आतंकी की मौजूदगी वाला एक सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है।
प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से यह सीसीटीवी फुटेज व्हाटसएप जैसी सोशल मैसेंजर मोबाइल एप पर जारी भी किया गया है और लोगों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है ताकि उसकी तलाश जल्द की जा सके। पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने बताया कि इस सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आतंकी के साथ सात-आठ अन्य लोग भी दिखायी दे रहे हैं लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे उसके सहयोगी हैं या अन्य कोई।
इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में यह पता नहीं चल पाया है कि यह कहां का है और पुलिस को किस प्रकार मिला। इस संबंध में संपर्क किये जाने पर उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था अनिल रतूड़ी ने इस प्रकरण पर सुरक्षा कारणों से कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
संदिग्ध की मौजूदगी की खबरों के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों मे सुरक्षा और चौकसी बढा दी गयी है।

भुवनेश्वर में देखे गए चार संदिग्ध, तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि सोमवार रात छह फुट से कुछ अधिक ऊंचे चार लोग एक कार में होटल में पहुंचे। ये लोग हिंदी या अंग्रेजी बोल रहे थे और उनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का था जो बाद में फर्जी पाया गया।
पुलिस महानिदेशक केबी सिंह ने कहा, ‘पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चारों लोग होटल से भाग चुके थे। वे आतंकवादी हो सकते हैं। चारों संदिग्ध आतंकवादियों ने इराक के नागरिक होने का दावा किया था।’ सिंह ने कहा, ‘वे दिल्ली के नंबर प्लेट वाली कार से आए थे। बहरहाल, कार की पंजीयन संख्या के सत्यापन से पता चला कि यह जाली है।’ चार संदिग्धों में से एक के साथ बात करने वाले होटल मैनेजर शिव नारायण महापात्र ने कहा, ‘उनमें से एक होटल के रिसेप्शन डेस्क पर आया, तीन अन्य बाहर पार्क की गई कार के अंदर थे। सीसीटीवी ने एक संदिग्ध आतंकवादी और उस कार की तस्वीर ली है जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया था।’
पुलिस आयुक्त आर पी शर्मा ने बताया कि चारों व्यक्ति सोमवार रात करीब 9 बजे होटल में ठहरने आए थे, लेकिन कमरे देने से पहले जब उनसे पहचान का सबूत पेश करने के लिए कहा गया तो वे भाग निकले। शर्मा ने कहा, ‘चार व्यक्ति होटल आर्य महल में दो कमरे चाहते थे।’ उन्होंने बताया कि पुलिस को यह सूचना होटल के कर्मचारियों से मिली जिन्हें उन लोग की गतिविधियों पर संदेह हुआ था।
पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया।
शर्मा ने कहा, ‘घटना के आलोक में, मुख्यमंत्री के कारों के काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हम कोई कोर-कसर नहीं रखना चाहते हैं और सुरक्षा तथा जांच बढ़ा दी है।’ पुलिस की अपराध शाखा के महानिरीक्षक अरूण बोथरा के नेतृत्व में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चारों लोगों का पता चलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है।
इस दल ने लापता हुए संदिग्ध आतंकवादियों का पता लगाने के लिए विभिन्न होटलों और लॉजों की तलाशी ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हम निश्चित नहीं हैं कि क्या वे चारों लोग अब भी राज्य की राजधानी में हैं या नहीं हैं। सुरक्षा कर्मी मास्टर कैंटीन क्षेत्र से लगी विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं।’ पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना उन्हें दें।
ओडिशा पुलिस ने आज शाम वाहन तथा एक संदिग्ध की सीसीटीवी कैमरें में कैद हुई तस्वीरें जारी कीं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस ने राज्य की राजधानी में सुरक्षा तथा जांच कड़ी कर दी है। इसके अलावा भुवनेश्वर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील कर दिया गया है।
शर्मा ने बताया कि पुलिस को आशंका है कि यह गणतंत्र दिवस समारोह में बाधा डालने की साजिश थी क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति जिस होटल में ठहरना चाहते थे वह महात्मा गांधी मार्ग स्थित राज्य स्तरीय परेड स्थल से मुश्किल से 300 मीटर दूर है।
उन्होंने बताया ‘‘कल रात चारों संदिग्ध व्यक्तियों के नदारद होने के बाद से हमने सुरक्षा कड़ी कर दी है।’’ विशेष कार्य बल ने होटल के कर्मियों से तथा उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों से बात की थी।

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन, विपक्ष ने बताया- 'लोकतंत्र की हत्या'
27 January 2016
नई दिल्ली। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और विधानसभा को निलंबित रखा। इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने के बीच कांग्रेस और अन्य दलों ने इस कदम की तीखी आलोचना की और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।

विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति ने लिया फैसला

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले दो दिनों में गहन विचार विमर्श के बाद मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी और इस आधार को स्वीकार कर लिया कि राज्य में संवैधानिक संकट है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पैदा हुए संवैधानिक संकट पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 24 जनवरी 2016 को अपनी बैठक में राष्ट्रपति से ऐसी उद्घोषणा जारी करने का अनुरोध किया था।

मंगलवार से प्रभावी हुई उद्घोषणा

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह उद्घोषणा मंगलवार से प्रभावी होगी और प्रदेश की विधानसभा निलंबित रहेगी। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की सिफारिश के दो दिनों बाद इस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। कैबिनेट ने रविवार को हुई विशेष बैठक में राज्य में केंद्रीय शासन लागू किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कैबिनेट यह फैसला लेने को बाध्य थी क्योंकि वहां संवैधानिक संकट पैदा हो गया था और राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह महीने की अवधि पूरी हो गई थी। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई और आप ने इसे संघवाद और लोकतंत्र की हत्या करार दिया और बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर देश की सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने का आरोप लगाया जो अभी मामले की सुनवाई कर रही है।

बीजेपी ने किया फैसले का बचाव

हालांकि बीजेपी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसे कई नजरिए से देखने की जरूरत है और यह संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप है। इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा, 'यह लोकतंत्र की हत्या है। मामला कोर्ट में है और सरकार ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। यह साफ तौर पर देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। लोकतंत्र की हत्या की गयी है।' दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की तुलना आपातकाल जैसी स्थिति से की। उन्होंने ट्वीट किया, 'अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन, आडवाणी जी सही कह रहे थे कि देश में आपातकाल जैसी स्थितियां हैं।' मुखर्जी ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाया था और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में उनसे कुछ सवाल किए थे। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे मुलाकात की थी और कैबिनेट के फैसले का विरोध किया था।

मामला सुप्रीम कोर्ट में है- कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से कैबिनेट के फैसले को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया था। पार्टी ने कहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल 16 दिसंबर से राजनीतिक संकट है जब कांग्रेस के 21 विद्रोही विधायकों ने एक अस्थाई स्थल पर विधानसभा की बैठक में बीजेपी के 11 और दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिल कर विधानसभाध्यक्ष नबाम रेबिया के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया था। विधानसभाध्यक्ष ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। इसे राज्य की शीर्ष कोर्ट ने भी बैठक को अमान्य करार दे दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के समक्ष, उनके निवास पर जाकर याचिका पेश की गई थी जिसमें तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति ठाकुर ने इस मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट पर आधारित था।

सील कर दिया गया था विधानसभा परिसर

इसके पहले राज्य विधानसभा परिसर को स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया था। बैठक में वे 14 विधायक भी शामिल हुए जिन्हें एक दिन पहले ही अयोग्य घोषित किया गया था। 60 सदस्यीय विधानसभा के 27 विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इनमें मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी शामिल थे। उसके एक दिन बाद एक अनोखे घटनाक्रम में, विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के विद्रोही विधायक मुख्यमंत्री नबाम तुकी को सत्ता से हटाने और उनके स्थान पर एक विद्रोही कांग्रेस विधायक का चुनाव करने के लिए एक होटल में एकत्र हुए। बीजेपी और निर्दलीय विधायकों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था बाद में 33 विधायकों ने असंतुष्ट कांग्रेस विधायक कालिखो पुल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया था। लेकिन गौहाटी हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए विद्रोही सत्र में लिए गए फैसले को स्थगित कर दिया था।

शनि शिंगणापुर मंदिर मामलाः जबर्दस्ती प्रवेश करने की 'भूमाता ब्रिगेड' की योजना विफल
27 January 2016
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर मंदिर स्थित पवित्र चबूतरे में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की 400 वर्ष पुरानी परंपरा तोड़ने का प्रयास करने वाली 350 महिला कार्यकर्ताओं के प्रयास को मंगलवार को पुलिस ने तब विफल कर दिया जब उन्हें मंदिर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में रोक लिया गया। भूमाता ब्रिगेड के बैनर तले महिला कार्यकर्ताओं की बसें जैसे ही सूपा गांव पहुंचीं उसकी अध्यक्ष तृप्ति देसाई के नेतृत्व वाली कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं के मंदिर की ओर मार्च को विफल करने के लिए घेरा बना लिया।

'महिलाओं के लिये बताया काला दिवस'

देसाई को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया और सूपा पुलिस थाने ले जाया गया। तनावपूर्ण माहौल में कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की और सड़क पर लेट गईं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने, 'पुलिस ने सूपा में करीब 350 महिला कार्यकर्ताओं को रोका है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।' देसाई ने गतिरोध के बीच संवाददाताओं से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई निंदनीय है और यह 'गणतंत्र दिवस के दिन महिलाओं के साथ ही भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस' है। नाराज देसाई ने जानना चाहा कि महिलाओं से भेदभाव क्यों हो रहा है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोर देकर कहा कि वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से अपने रूख पर डटे रहने का आग्रह किया।

सत्याग्रह का किया ऐलान

उन्होंने कहा कि वे मौके पर ही एक सत्याग्रह शुरू कर रही हैं और वे तब तक पानी भी नहीं ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यद्यपि पुलिस ने हिरासत में ली गई देसाई और 300 कार्यकर्ताओं को बाद में रिहा कर दिया। देसाई ने

हा, 'ये महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमें क्यों रोका गया है, हम आगे बढ़ेंगे।' देसाई ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी कुछ कार्यकर्ता पहले ही शनि शिंगणापुर मंदिर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने युवा मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे हस्तक्षेप करें और महिलाओं की आवाज और सशक्तिकरण को दबाने के प्रयासों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। मंदिर भगवान शनि को समर्पित है और मंदिर की परंपरा के अनुसार महिला श्रद्धालुओं को पवित्र चबूतरे पर जाने की इजाजत नहीं है।

मंदिर के आसपास बढ़ाई गई थी सुरक्षा

इससे पहले दिन में देसाई ने अभियान का नेतृत्व करते हुए घोषणा की थी कि महिला कार्यकर्ता लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए प्राचीन मंदिर के निषेध परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगी ताकि महिलाओं को समानता से इनकार करने वाली परंपरा को तोड़ा जा सके। मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहमदनगर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मंदिर जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया था। अहमदनगर में प्रवेश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर भारी सुरक्षा थी। प्रत्येक स्थान पर बैरिकेड और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि कार्यकर्ताओं को मंदिर पहुंचने से रोका जा सके। महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री राम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शनि शिंगणापुर मंदिर के पवित्र चबूतरे पर प्रवेश को लेकर महिला कार्यकर्ताओं और मंदिर प्रशासन के बीच बातचीत के लिये पहल करेगी। महिला कार्यकर्ताओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने के लिए शिवसेना, हिंदू सेना और कई अन्य स्थानीय संगठनों की महिला कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गई थीं। मंदिर के पवित्र चबूतरे पर जाने के लिए ये महिला कार्यकर्ता पुणे से बसों और जीप में निकली थीं।

महिलाओं के जवाब में महिलाएं जुटीं

मंदिर देवस्थान की एक महिला ट्रस्टी अनीता शेट्ये ने कहा कि शनि शिंगणापुर की महिलाएं शांतिपूर्ण जवाबी प्रदर्शन के जरिये मंदिर की 400 वर्ष पुरानी परंपरा का संरक्षण करेंगी। अनीता ने कहा, 'हम मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के संरक्षण को प्रतिबद्ध हैं।' भगवान शनि को समर्पित इस मंदिर के पवित्र चबूतरे पर परंपरा के अनुसार महिला श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर में कोई दीवार या छत नहीं। चबूतरे पर पांच फुट उंची एक काले रंग की शिला है जिसकी शनि भगवान के रूप में पूजा की जाती है। शनि शिंगणापुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को सुरक्षा घेरा तोड़कर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के महिला संगठनों के प्रयास को विफल कर दिया था। चैरिटी आयुक्त के कार्यालय ने संपत्ति को नुकसान की आशंका को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। पुणे के चैरिटी आयुक्त ने पवित्र चबूतरे पर प्रवेश के किसी भी कदम के खिलाफ संगठन को एक नोटिस भेजा था।

आतंकवाद वैश्विक चुनौती, सामूहिक रूप से निपटने की जरूरत: मोदी
25 January 2016
नई दिल्ली। फ्रांस और भारत में हाल ही में हुए बड़े आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने रविवार को इस खतरे को लेकर चिंता जाहिर की और भारतीय नेता ने इस वैश्विक चुनौती को परास्त करने के लिए सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत पर बल दिया।
भारत फ्रांस कारोबार शिखर सम्मेलन में ओलोंद के बाद मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सही कहा है कि आतंकवाद पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जैसी ही चुनौती है। मोदी ने कहा, आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ लड़ना मानवता के लिए काम करना है। मानवता में विश्वास करने वाले सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ना होगा। भारत और फ्रांस मानवता में विश्वास करते हैं। अन्य देशों के साथ मिल कर हम आतंकवादी ताकतों तथा आतंकवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने ओलोंद को आश्वासन दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ है।
भारत और फ्रांस में हाल ही में दो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। पेरिस में नवंबर में आईएसआईएस ने हमला किया था और एक जनवरी को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के पठानकोट में हमला किया था। मोदी ने पिछले साल नवंबर में पेरिस में भीषण आतंकी हमला होने के बाद विकास का एजेंडा जारी रखने के लिए फ्रांसीसी सरकार, वहां की जनता और मीडिया की सराहना भी की। उन्होंने कहा फ्रांस ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। हमले के कुछ ही दिनों बाद फ्रांस ने (जलवायु सम्मेलन के लिए) सभी देशों के नेताओं की मेजबानी की। यह बहुत हौसले वाला काम है। मैं फ्रांस के नागरिकों, खास कर वहां के मीडिया को बधाई देता हूं कि उन्होंने संकट के समय अपनी सरकार का साथ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इससे सबक लेने की जरूरत है। पेरिस में नवंबर 2015 में हुए समन्वित आतंकी हमलों में करीब 130 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फ्रांस के साथ भरोसा और दोस्ती भारत के लिए एक अमूल्य संपत्ति है।

आशीर्वाद के लिए अमित शाह मिलेंगे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से
25 January 2016
नई दिल्ली। सर्वसम्मति से भाजपा अध्यक्ष पद पर पुन:निर्वाचित अमित शाह बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलेंगे। शाह के निर्वाचन के दौरान पार्टी मुख्यालय में इन नेताओं की अनुपस्थिति साफ दिखाई पड रही थी।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि तीन साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित शाह बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। एक पार्टी सूत्र के अनुसार, शाह आडवाणी से आज रात ही मिलेंगे।
शाह कल एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां से लौटने के बाद मंगलवार को वह जोशी से मिलेंगे। शाह के नेतृत्व के आलोचक आडवाणी और जोशी की अनुपस्थिति आज पार्टी मुख्यालय में साफ महसूस हुई जहां समूचा भाजपा नेतृत्व शाह के भाजपा अध्यक्ष पद पर पुन:निर्वाचित होने का जश्न मना रहा था।
समझा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाए जाने के बाद दोनों नेता नाराज चल रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाए जाने से यह संकेत मिलता है कि ये नेता अब पार्टी के मामलों के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं।

ISIS नेता बगदादी के संपर्क में थे भारत में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी
25 January 2016
नई दिल्ली। हाल ही में देश के विभिन्न इलाकों में आतंकवाद के जिस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है उसके सदस्य लगातार इस्लामिक स्टेट के खूंखार नेता अबु बकर अल बगदादी के करीबी समझे जाने वाले लोगों के संपर्क में थे और उन्हें गणतंत्र दिवस के पहले महत्वपूर्ण स्थानों पर विस्फोट करने के निर्देश प्राप्त हो रहे थे।
गणतंत्र दिवस के पहले कथित तौर पर हमले करने की योजना बनाने के संदेह में एनआईए और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने शुक्रवार और शनिवार को 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मुदब्बीर मुश्ताक शेख है जो आईएसआईएस की भारतीय इकाई जनूद-उल-खलीफा-ए-हिंद (भारत के खलीफा की सेना) का स्वयंभू अमीर (प्रमुख) है। संगठन को खड़ा करने के पीछे मुख्य रूप से यही शख्स जिम्मेदार है। इससे पहले वैश्विक आतंकी संगठन ने उपमहाद्वीप में अपना आधार बनाने की कई बार कोशिशें की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
समझा जाता है कि शेख ने बगदादी के निर्देश पर ‘अमीर’ का खिताब हासिल किया। वह कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रिय था। एक खेल कंपनी में प्रोड्क्ट डवलपमेंट मैनेजर शेख पर खुफिया एजेंसियां कई महीनों से नजर रख रही थीं। उसने तुर्की और सीरिया के रास्ते धन हासिल किया जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। सूत्रों ने बताया कि भारत में आतंकी समूह की स्थापना करने का मकसद बगदादी के ‘खलीफा शासन’ का विस्तार करना था। उन्होंने कहा कि हिरासत में उससे पूछताछ करने पर सुरक्षा एजेंसियों को संगठन की योजनाएं उजागर करने में मदद मिल सकती है।
सूत्रों ने बताया कि कुछ ही समय में ही समूह ने कमान की एक पूरी श्रंखला स्थापित कर ली थी। शेख इसका अमीर बना, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशी नगर का रहने वाला रिजवान अली इसका नायब अमीर (उप प्रमुख), मंगलोर निवासी नजमुल हूदा को इसका ‘अमीर-ए-असकरी’ (बटालियन कमांडर) बनाया गया और हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए बिहार निवासी मोहम्मद नफीस खान को इस समूह का ‘अमीर-ए-वयुलत’ (वित्तीय मामलों का प्रमुख) नियुक्त किया गया। एनआईए को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लैवेन्ट (आईएसआईएल) भारतीय युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहा है, जिसके बाद वर्ष 2015 में एजेंसी ने एक मामला दर्ज किया था। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लैवेन्ट (आईएसआईएल) को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) या दावलह अल इस्लामिया फिल इराक वा-श शाम (डीएआईएसएच) के नाम से भी जाना जाता है।
एनआईए की प्राथमिकी में कहा गया है कि इस वजह से कुछ भारतीय नागरिक पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं या संघर्ष वाले क्षेत्र इराक, सीरिया और लीबिया में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन में शामिल होने की प्रक्रिया में है। आईएसआईएल भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। इस मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से छह शहरों बेंगलूरू, तुमकुर, मंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और लखनउ में एक साथ 12 स्थानों पर छापेमारी की गई जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गईं।
सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 14 लोगों की उम्र 20 से 53 साल के बीच है। इन लोगों ने विस्फोटक सामग्री, आईईडी बनाने में उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोनिक सर्किट, तेजाब और बम में इस्तेमाल किए जाने वाले नट तथा बोल्ट खरीदे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आईईडी के जरिए विस्फोट करने के लिए सिम कार्ड सहित 42 मोबाइल फोन खरीदे थे।
सूत्रों ने बताया कि समूह का लक्ष्य हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरू, उत्तराखंड, असम और कनार्टक में अपनी गतिविधियां फैलाने का है। सूत्रों ने बताया कि पिछले आठ महीनों के दौरान समूह के सदस्यों ने देश के कुछ स्थानों का दौरा किया और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी की। हालांकि सूत्रों ने इस बाबत और जानकारी नहीं दी।
इनमें से दो संदिग्ध आतंकियों को आज दिल्ली में विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें 13 दिन के लिए केंद्रीय आतंकवाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद निवासी अबु अनस और नफीस खान (दोनों की उम्र 24 साल) को पटियाला हाउस अदालत में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज
23 January 2016
नई दिल्ली। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार को हाड़ कंपाने वाली ठंड रही जबकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि इस मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया जो कि गुरुवार के न्यूनतम तापमान से तीन डिग्री कम है। वहीं घने कोहरे के चलते सड़क यातायात के साथ ही उड़ान और ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं।
कोहरे के चलते 35 ट्रेनें रद्द हुईं जिसमें वे ट्रेनें भी शामिल हैं जिन्हें कोहरे के कारण पहले ही रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। कोहरे के कारण 14 अन्य ट्रेनें विलंबित हुईं। हवाई अड्डा के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली 30 उड़ानें और चार रवाना होने वाली उड़ानें विलंबित हुई। यद्यपि किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया।
दिल्ली स्थित सफदरजंग वेधशाला में 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जो कि सामान्य से तीन डिग्री कम है। लोदी रोड पर न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आयानगर, पालम और रिज में न्यूनतम तापमान क्रमश: 3.5, 4.5 और पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड जारी रही। करगिल में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यद्यपि घाटी में चमकीला सूरज निकला।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो कि कल रात के शून्य से नीचे 4.3 डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री कम है। लद्दाख क्षेत्र में करगिल राज्य में सबसे ठंडा रहा जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 16.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। पास के लेह में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यद्यपि कोकेरनाग, पहलगाम और गुलमर्ग में रात के तापमान में थोड़ी राहत रही।
प्रसिद्ध स्कीइंग रिसार्ट गुलमर्ग और पहलगाम में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 5.5 डिग्री नीचे और शून्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कीलांग, मनाली और कल्पा में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 10.3 डिग्री नीचे, शून्य से 3.2 डिग्री नीचे, शून्य से 1.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।
सोलन, भुंतर, पालमपुर और सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 0.8 डिग्री नीचे, शून्य से 0.6 डिग्री नीचे, शून्य से 0.2 डिग्री नीचे और शून्य से 0.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के आगमन में यदि और देरी हुई तो रबि की फसल और सेब की फसल को नुकसान होगा जो कि राज्य के मध्यम एवं उंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप रहा। दोनों राज्यों में घने कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। दोनों राज्यों में नरनौल सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री कम है। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस जबकि लुधियाना और पटियाला में क्रमश: 4.2 और 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भाजपा नेता शाहनवाज को आईएसआईएस से धमकी भरा पत्र मिला
23 January 2016
नई दिल्ली। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसे कथित तौर पर आईएसआईएस ने भेजा है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि भाजपा प्रवक्ता हुसैन ने बताया कि पत्र डाक के जरिए नई दिल्ली क्षेत्र स्थित उनके आवास पर पहुंचा।
उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी और यहां नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक शिकायत दर्ज कराई।
पूर्व सांसद ने कहा कि पत्र उर्दू और अंग्रेजी में टाइप किया हुआ है और उसमें उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
हुसैन ने कहा, ‘मुझे सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी पहले भी मिल चुकी है। मैं राष्ट्रवाद के अपने पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा।’ डीसीपी (नई दिल्ली) जतिन नरवाल ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिली है और वह मामले की जांच कर रही है।

रोहित खुदकुशी केस में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को स्वामी ने कहा 'वामपंथियों का कुत्ता'
23 January 2016
नई दिल्ली। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निलंबित छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी करने के मामले में अब एक और विवाद खड़ा हो गया है। दिग्गज बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर विवादित टिप्पणी की है।

यह है स्वामी का पूरा बयान

स्वामी ने ट्वीट करते हुए प्रदर्शनकारियों की तुलना कुत्तों से की है। उन्होंने लिखा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाटक तेजी से कम्यूनिस्टों और उनके पीछे दौड़ रहे 'कुत्तों' का अभियान बनता जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम में रोहित की खुदकुशी के मामले पर कुछ छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा था।

दलित बनाम गैर-दलित का बना मुद्दा

उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी को यूनिवर्सिटी से निलंबित छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद से ही मसले ने सियासी रुख अख्तियार कर लिया। दलित बनाम गैर दलित की राजनीति का मुद्दा बने इस मामले को सरकार ने खारिज किया है।

दलित छात्र खुदकुशी केस: HRD मंत्रालय की टीम स्मृति को आज सौंप सकती है रिपोर्ट
22 January 2016
नई दिल्ली। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित शोधार्थी के आत्महत्या करने के मामले की जांच के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने के आखिरी चरण में है और वह आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।
सूत्रों ने बताया, ‘यह उम्मीद की जाती है कि रिपोर्ट आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सौंप दी जाएगी।’ ऐसा समझा जाता है कि समिति ने छात्रों, शिक्षाविदों और अन्य समेत विभिन्न तबके के लोगों से अपनी हैदराबाद यात्रा के दौरान बातचीत की।
सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की भूमिका पर विचार किया जाएगा, जिनपर आत्महत्या का दोष मढ़ा गया है और व्यवस्थागत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
एचआरडी मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरूआत में शकीला टी शम्सु और उप सचिव स्तर के अधिकारी सूरत सिंह की सदस्यता वाली दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया था जिसे दलित शोधार्थी रोहित वेमुला के आत्महत्या करने के मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या से पहले कथित तौर पर लिखे गए पत्र को विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया, ‘पत्र को हैंडराइटिंग के मिलान और अन्य विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने में कुछ दिन लगेंगे।’
वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था। उसकी आत्महत्या के मामले ने राजनैतिक तूफान खड़ा कर दिया है। रोहित का शव हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में हॉस्टल के एक कमरे में गत रविवार को छत से लटकता पाया गया था।

शत्रुघ्न ने मोदी को सराहा, बताया- 'डैशिंग और डाइनेमिक प्रधानमंत्री'
22 January 2016
नई दिल्ली। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘डैशिंग और डाइनेमिक’ नेता बताया, जिनके हाथ देश में मौजूदा उथल-पुथल और इसकी सुरक्षा और एकता को खतरे के मद्देनजर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।
पटना साहिब से सांसद सिन्हा ने कहा, ‘देश के मौजूदा वातावरण को देखते हुए जिसमें देश की सुरक्षा और एकता को खतरा है, यह वाकई महत्वपूर्ण है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना चाहिए और इस उथल-पुथल से देश को बाहर निकालने में मदद करने के लिए उनके हाथ मजबूत करने चाहिए।’ वह सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी जीवनी ‘एनीथिंग बट खामोश’ पर एक परिचर्चा आयोजित की गई थी। यह पुस्तक भारती प्रधान ने लिखी है।

राजनाथ सिंह ने बंगाल की ममता सरकार पर किया हमला
22 January 2016
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तृणमूल कांग्रेस पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रहार करते हुए कहा कि यहां महिलाएं, लोग और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को नहीं सुधारती और सुशासन सुनिश्चित नहीं करती है तब तक व्यापार शिखर सम्मेलन करने से राज्य में निवेश नहीं आएगा। सिंह ने उत्तरी 24 परगना जिले के अशोकनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बदलाव लाने के तृणमूल कांग्रेस के नारे के बावजूद ‘मां, माटी, मानुष और पुलिस भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में कोई बदलाव नहीं ला सकी।’
मालदा में हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन आरोपों को खारिज किया कि यह बीएसएफ के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प का नतीजा थी। उन्होंने कहा, ‘मालदा की घटना कोई छोटी घटना नहीं है। मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कहना चाहता हूं कि मालदा मामले को सुलझाया जाना चाहिए। घटना में चाहे जो भी संलिप्त रहा हो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ गिरफ्तारियां हो जाने से मामला नहीं सुलझ सकता।’
सिंह ने कहा, ‘बताया जा रहा है कि मालदा हिंसा बीएसफ और स्थानीय लोगों के बीच झड़प का नतीजा थी। लेकिन यह सत्य नहीं है। क्या वे उन ताकतों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने बीएसएफ अधिकारियों पर हमले किए? जिन लोगों ने बीएसएफ पर हमला किया क्या वे छुट्टा घूम सकते हैं? यह वही बीएसएफ है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी बलों को करारा जवाब देती है।’
गृह मंत्री ने आश्चर्य जताया कि उपद्रवियों ने कैसे थाने पर हमला करने और पुलिसकर्मियों को पीटने का साहस किया। उन्होंने कहा, ‘क्या पश्चिम बंगाल के लोग इस तरह की सरकार चाहते हैं?’

स्मृति ने मेरे पत्र पर कदम उठाया होता तो नहीं जाती रोहित की जान: पी हनुमंत राव
21 January 2016
नई दिल्ली। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विपक्षी पार्टी के सांसद पी हनुमंत राव का एक पत्र पेश किया था, जिस पर राव ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्रालय ने उनके पत्र पर ‘उचित कदम’ उठा लिया होता तो नौजवान छात्र की जान बच गई होती।
राव ने कहा, ‘मंत्री को मेरा पत्र नवंबर, 2014 में मिला था। लेकिन उन्होंने इतने दिनों तक मेरे पत्र की कोई परवाह नहीं की। इतने दिनों तक वह और उनकी सरकार क्या कर रही थी? उन्हें मेरे पत्र की याद उस वक्त आई जब बंडारू दत्तात्रेय ने पत्र लिखा। अगर सरकार ने मेरे पत्र पर कदम उठाया होता तो रोहित को खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता।’ उनका यह बयान उस वक्त आया है जब आज दिन में स्मृति ईरानी ने दत्तात्रेय के पत्र के मुद्दे को तवज्जो नहीं देने का प्रयास करते हुए राव की ओर से लिखे गए पत्र का हवाला दिया।

रोहित सुसाइड केस में वीसी अप्पा राव ने दी सफाई, मैं भाजपा का आदमी नहीं हूं
21 January 2016
नई दिल्ली। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में पीएचडी के एक दलित छात्र की आत्महत्या के मामले को लेकर विवाद में घिरे कुलपति अप्पा राव पोडिले ने मुद्दे के ‘राजनीतिकरण’ के प्रयासों की निन्दा की और कहा कि वह ‘भाजपा के आदमी’ नहीं हैं।
राव ने कहा कि रोहित वेमुला और चार अन्य दलित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी दबाव में नहीं की गई। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय या केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की ओर से कोई दबाव नहीं था। उन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार किया।
कुलपति ने कहा, ‘दुर्भाग्य से यह राजनीतिक खेल में तब्दील हो गया है। यहां तक कि राजनीतिक नेता भी परिसर में आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे परिसर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं जो अपनी शैक्षिक गतिविधियों और शोध के लिए जाना जाता है। मैं सचमुच निराश और व्यथित हूं।’
रोहित की आत्महत्या को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वद्यिालय ने संवैधानिक इकाई (कार्यकारी परिषद) की सिफारिशों पर आधारित खास नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया। विश्वविद्यालय ने उनके (छात्रों) खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मानक अनुशासनात्मक तंत्र के अनुरूप काम किया।
कुलपति ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के फैसलों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दो मंत्रियों स्मृति ईरानी तथा बंडारू दत्तात्रेय का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, ‘कोई दबाव नहीं था। हमने मिले पत्रों को सामान्य पत्रों के रूप में लिया। किसी भी मंत्री या मंत्रालय के किसी अधिकारी से कोई फोन कॉल नहीं आई।’

छात्र की खुदकुशी को ‘दलित बनाम गैर दलित मुद्दा’ बनाना दुर्भाग्पूर्ण : स्मृति ईरानी
21 January 2016
नई दिल्ली। हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी की कथित आत्महत्या के मामले में राजनीतिक दलों के तीखे प्रहार और छात्रों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए भावनाओं को भड़काने के इरादे से इस विषय को ‘दलित बनाम गैर दलित मुद्दा’ बनाकर पेश करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया जा रहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने दो अन्य वरिष्ठ मंत्रिमंडल सहयोगियों थावर चंद गहलोत और निर्मला सीतारमण के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डाला गया और इस मामले में हस्तक्षेप किया गया।
स्मृति ने कहा, ‘यह कोई दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग भावनाओं को भड़काने के लिए पेश कर रहे हैं। इस विषय को जातीय संघर्ष बनाकर पेश करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया जा रहा है जो है ही नहीं।’ उन्होंने कहा कि दलित छात्र रोहित बेमुला के आत्महत्या नोट में भी न तो किसी सांसद और न ही किसी राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराया गया है।
कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए ईरानी ने इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के सांसद हनुमंत राव द्वारा सितंबर 2014 में लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें पिछले चार वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में वंचित वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं का जिक्र किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘जैसी कि आशंका थी, कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देना चाहती है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि यह समस्या चार वर्षों से है। अगर उन्होंने चार वर्ष पहले समस्याएं सुलझा ली होतीं तो शायद रोहित को बचाया जा सकता था।’
स्मृति ईरानी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दो सदस्यीय तथ्य अन्वेषण समिति भेजी गई है जो आज रात वापस लौटगी और रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद इस मामले का ब्यौरा पता लग सकता है जो अभी अदालत के विचाराधीन है। आत्महत्या के मामले में जाति के बिन्दु उठाये जाने का जवाब देते उन्होंने याद दिलाया कि वे छात्र जिनपर अंबेडकर छात्र संघ से संबंध रखने वाले छात्रों पर हमला करने का संदेह है, वे भी अन्य पिछड़े वर्ग से हैं।
उन्होंने कहा कि तब विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने रोहित समेत पांच छात्रों के निष्कासन को मंजूरी दी थी और एक कार्यकारी उप समिति ने सजा बरकरार रखी थी जिसका गठन इस मामले पर आगे विचार करने के लिए किया गया था और जिसमें दलित वर्ग के एक वरिष्ठ शिक्षक सदस्य थे। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में दलित विरोधी रूख के आरोपों के जवाब में हॉस्टल के वार्डन एवं अन्य विभागों के कई दलित अधिकारियों की मौजूदगी का हवाला दिया और आरोपों को खारिज किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्याय होगा क्योंकि निष्पक्ष जांच हो रही है।
इस मामले में सरकार पर निशाना साधने वाली कांग्रेस को लपेटते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, ‘कार्यकारी समिति का गठन इस सरकार ने नहीं किया था। कार्यकारी परिषद में कार्यरत सदस्यों को पूर्व की संप्रग सरकार ने नामित किया था।’ कार्यकारी परिषद की बाद में हुई बैठक में नरम रूख अपनाते हुए यह विचार किया गया कि चूंकि निष्कासित किये जाने से छात्रों को डॉक्ट्रेट पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए यह निर्णय किया गया कि उन्हें विभागों, पुस्तकालयों और अकादमिक बैठकों में जाने की अनुमति दी जाए लेकिन हॉस्टल, प्रशासन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में जाने की नहीं।
स्मृति ईरानी ने हालांकि विपक्ष पर सीधा प्रहार करने से बचते हुए कहा कि वह राजनीतिक कीचड़ उछालने में शामिल नहीं होना चाहती हैं लेकिन कहा कि जो लोग उन पर और उनकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें तथ्यों को देख लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे ऐसा राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कर रहें होंगे। स्मृति ईरानी ने रोहित बेमुला के आत्महत्या के नोट की प्रति पेश करते हुए कहा कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाने के लिए उसने न तो विश्वविद्यालय और न ही किसी अधिकारी पर आरोप लगाये हैं।
अंबेडकर छात्र संघ का जिक्र करते हुए उसने अपने नोट में कहा है कि वह उन सबको निराश करने को लेकर दुखी हैं लेकिन साथ ही कहा कि हमारे बीच कुछ गलत तत्व हैं। अपने मंत्रालय को पत्र लिखने के लिए केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की आलोचनाओं पर स्मृति ने कहा कि यह केंद्रीय सचिवालय की नियमावली की कार्यालय प्रक्रिया का चलन है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका अभी विश्वविद्यालय जाने या मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि वह ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि सरकार किसी तरह से मामले को प्रभावित करना चाहती है।

जैश-ए-मोहम्‍मद प्रमुख मसूद अजहर, गिरफ्तारी की खबर झूठी; पाक को डोजियर सौंपेगा भारत
19 January 2016
नई दिल्ली। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने को लेकर बीते कई दिनों से भ्रम की स्थिति बनी रही। सूत्रों के हवाले से मीडिया की कई रिपोर्टों में अब यह बताया गया है कि जैश-ए-मोहम्‍मद प्रमुख मसूद अजहर पाकिस्‍तान में आजाद घूम रहा है। गौर हो कि इसी मामले के चलते भारत-पाक के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता को टाल दिया गया था तथा पाकिस्तान ने कहा कि नई तारीखें तय की जा रही हैं। अजहर मसूद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत अब पाकिस्‍तान को डोजियर सौंपने की तैयारी कर रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उसे नजरबंद भी नहीं किया गया है। जबकि उसके तीन कनिष्ठ सहयोगियों को जिस मामले में हिरासत में लिया गया है उसका पठानकोट आतंकी हमले से संबंध नहीं है। खुफिया जानकारियों के हवाले से सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अजहर के खिलाफ पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है तथा भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी समूह के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होते दिखी नहीं है।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने जैश के तीन कनिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है किन्तु उन्हें कुछ दस्तावेजों के सिलसिले में पकड़ा गया है और इसका दो जनवरी को पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए हमले से कोई लेनादेना नहीं है। पठानकोट हमले में सात सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे जबकि छह आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि पठानकोट घटना के बाद अजहर को हिरासत में लिये जाने की शुरुआती खबरें पूरी तरह गलत थीं और संदेह है कि इन्हें कुछ पाकिस्तानी एजेंसियों ने फैलाया है। पाकिस्तान ने अभी तक भारत को सूचित नहीं किया है कि उसने जैश या उसके किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पठानकोट हमले को लेकर कोई आपराधिक मामला दर्ज किया है।
सूत्रों के अनुसार, अजहर मसूद और जैश ए मोहम्‍मद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत अब पाकिस्‍तान को डोजियर सौंपेगा। 70 पन्‍नों के इस डोजियर को पाकिस्‍तान को दो दिनों के अंदर सौंपे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, डोजियर में मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का कच्‍चा चिट्ठा शामिल किए जाने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्‍तान में मसूद अजहर की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्‍मद पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, मसूद के खिलाफ कार्रवाई की झूठी खबर मीडिया में प्‍लांट की गई। पाक मीडिया में मसूद और जैश पर कार्रवाई की खबर झूठी निकली। खुफिया सूत्रों के अनुसार, मसूद अजहर न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही उसे नजरबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्‍तान में आजाद घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
गौर हो कि पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्ला ने बीते दिनों डान न्यूज को बताया था कि पठानकोट भारतीय वायुसेना अड्डे पर हुए हमले के षड्यंत्रकर्ता माने जाने वाले अजहर को ‘एहतियाती हिरासत’ में लिया गया है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। सनाउल्लाह ने कहा था कि हमने मौलाना अजहर और उसके साथियों को पठानकोट घटना के सिलसिले में एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया है। बहरहाल अगर पठानकोट हमले में उसकी संलिप्तता साबित होती है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहरहाल, केन्द्र की सरकार ने अजहर की हिरासत की पुष्टि नहीं की है। भारत ने पठानकोट हमले में शामिल जैश के संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के लिए मुहैया कराये गये सबूतों पर पाकिस्‍तान से कार्रवाई करने को कहा है। भारत ने इस वार्ता के बारे में फैसले को पाकिस्‍तान की ओर से की जाने वाली कार्रवाई से जोड़ दिया है।
बता दें कि भारत ने दो जनवरी को पठानकोट में हुए हमले के लिए अजहर की पहचान साजिशकर्ता के तौर पर की है। इसने उसके भाई रउफ और पांच अन्य पर हमले में भूमिका निभाने के भी आरोप लगाए हैं जिसमें सात भारत सैनिक शहीद हो गए थे और सभी छह आतंकवादी मारे गए थे।

दलित छात्र खुदकुशी मामले पर सियासत गरमाई, केजरीवाल ने हत्या करार दिया
19 January 2016
नई दिल्ली। हैदराबाद में दलित छात्र खुदकुशी मामले पर सियासत तेज हो गयी है। केजरीवाल ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कहा यह खुदकुशी नहीं, यह हत्या है, यह हत्या है लोकतंत्र की।
हैदराबाद में एक दलित छात्र रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही केजरीवाल ने मांग की है कि मोदी को इस मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए।
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ‘दलितों के उत्थान के लिए काम करना मोदी सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसके बजाय मोदी जी के मंत्रियों ने पांच दलित छात्रों को बहिष्कृत और निलंबित कर दिया।’ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह एक आत्महत्या नहीं है, हत्या है। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह सामाजिक न्याय और समानता की हत्या है। मोदी जी को मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए।’ केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को छात्र की कथित आत्महत्या के मामले की प्राथमिकी में कल नामजद किया गया था।
मृतक छात्र रोहित उन पांच शोधार्थियों में से एक था, जिन्हें पिछले साल अगस्त में विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया था। उसपर एबीवीपी के एक छात्र नेता के साथ मारपीट करने का आरोप था। इन छात्रों को हॉस्टल से भी बाहर रखा गया था। रोहित का शव 17 जनवरी को विश्वविद्यालय के परिसर में हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ पाया गया था।

PM मोदी की आज असम के कोकराझार और गुवाहाटी में रैली, IIITG की रखेंगे आधारशिला
19 January 2016
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के कोकराझार और गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करेंगे। गौर हो कि कि इस साल असम में विधानसभा चुनाव हैं और इसे देखते हुए पीएम के इस दौरे को चुनावी बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी को राज्य में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का साथ मिला है। कोकराझार के बाद पीएम गुवाहाटी भी जाएंगे जहां वह बीजेपी की यूथ विंग युवा महाशक्ति मोर्चा को संबोधित करेंगे। मोदी आज इंडियन इंसीटीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नॉलाजी गुवाहाटी (IIITG) की भी आधारशिला रखेंगे।
बीजेपी असम चुनावों से पहले यहां अपना पहला चुनावी गठबंधन कर सकती है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी बोडो लोगों के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। गौर हो कि 126 सीटों वाली विधानसभा में BPF के 12 और बीजेपी के 5 विधायक हैं। पिछले कुछ समय से असम में बीजेपी की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत दिख रही है। इसलिए हाल के दिनों में कई केंद्रीय मंत्रियों ने असम का दौरा किया है।

हेमा मालिनी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहा- 'बेचारा'
18 January 2016
नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जीएसटी विधेयक के संबंध में दिये गये बयान की आलोचना करते हुए उन्हें ‘बेचारा’ बताया। हेमा ने यह टिप्पणी तब की जब संवाददाताओं ने राहुल गांधी द्वारा जीएसटी विधेयक के संबंध में मुंबई के एक मैनेजमेंट संस्थान में शनिवार को दिए गए बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही।

देश के लिये बेहद जरूरी है जीएसटी

उन्होंने कहा, 'जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार कह सकती हूं कि देश में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जीएसटी की व्यवस्था लागू करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यापार और व्यवसाय से जुड़े कार्यों में देशभर में एकरूपता लाई जा सकती है और इससे देशवासियों को लाभ पहुंचेगा।'

'राहुल ऐसे व्यक्ति से टक्कर ले रहे हैं जो...'

हेमा ने कहा, 'कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि विधेयक पास कराने में कराने में कांग्रेस मदद करेगी। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेसी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे एक अच्छा काम होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा।' जब उनसे जानना चाहा कि वे उनको ‘बेचारा’ क्यों कहना चाहती हैं तो उन्होंने कहा, 'क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति के साथ टक्कर ले रहे हैं, जो देश के लिए इतना अच्छा काम लगातार कर रहे हैं और उनका कद बहुत ऊंचा है।'

निजी मामला शत्रु की टिप्पणियां

उन्होंने आगे कहा, 'राहुल को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं, क्या करके दिखा रहे हैं। वे भारत को इतना आगे ले जा रहे हैं कि सबको खुश होना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए। लेकिन बीच-बीच में रूकावट डालने के कारण मैंने ऐसा कहा।' बीजेपी सांसद ने अपने सहयोगी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की टिप्पणियों को निजी मामला करार दिया।

जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहां सर्वनाश तय: राजनाथ सिंह
18 January 2016
नई दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहां विनाश तय है और बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव करने वालों को भगवान भी माफ नहीं करता। उन्होंने साथ ही कहा कि अशक्तों के पुनर्वास के लिए भारत में वृद्धाश्रमों का निर्माण करना होगा।

विश्वगुरु बनना ज्यादा महत्वपूर्ण

गृह मंत्री ने बुजुर्गों की सहायता के लिए परियोजनाओं की पहल और उनके सम्मान के लिए आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि एक सभ्य और शिक्षित समाज से उम्मीद की जाती है कि वह अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेगा। राजनाथ ने कहा कि देश के लिए महाशक्ति बनने की अकांक्षा रखने के बजाय उसका विश्व गुरु के रूप में उभरना अधिक महत्वपूर्ण है।

रामायण का दिया उदाहरण

रामायण की शिक्षाओं का उदाहरण देते हुए सिंह ने कहा कि भगवान राम की तरह अपने सिद्धांतों का पालन करना एक अनोखा गुण है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम अपने सिद्धांतों से जरा भी नहीं डिगे और अपने पिता का सम्मान रखने के लिए 14 साल तक वनवास तक के लिए चले गए।

'मुझे नहीं पता मूल्य-क्षरण के लिये किसे जिम्मेदार मानूं'

गृह मंत्री ने कहा, 'एक सभ्य, शिक्षित और विकसित समाज से अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। मुझे नहीं पता कि समाज में जीवन मूल्यों के क्षरण के लिए किसे दोषी ठहराऊं। क्या हमें शिक्षा प्रणाली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए या किसी और को; मुझे समझ नहीं आता।' उन्होंने अपील की कि न केवल बुजुर्गों की मदद के लिए बल्कि देश को इस प्रक्रिया में मजबूत बनाने के लिए भी सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं और मूल्यों से प्रेरणा लेना चाहिये।

बुरे कर्मों से प्रभावित होता है जीवन

गृह मंत्री ने समाज के विभिन्न तबकों से ताल्लुक रखने वाले कई बुजुर्गों को सम्मानित भी किया और कहा कि उन्हें भगवान की शक्ति में अगाध विश्वास है और साथ ही इस बात पर भी कि पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों से जीवन की अवधारणा प्रभावित होती है।

लालू 9वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, PM पर बोला हमला
18 January 2016
नई दिल्ली। लालू प्रसाद आज लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने और हस्तिनापुर (दिल्ली) से भाजपा को उखाड फेंकने के लिए देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करेंगे।
यहां श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में रविवार को आयोजित राजद के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी जगदानंद सिंह ने लालू के फिर से निर्विरोध राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की तथा उन्हें प्रमाणपत्र सौंपा।
जनता दल से नाता तोडने के बाद वर्ष 1997 में राजद के गठन के बाद से लेकर अब तक लालू अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे हैं।
राजद का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर वहां मौजूद लालू की पत्नी और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ने उन्हें दो गुलाब का फूल भेंटकर उन्हें मंच पर मौजूद अपने दोनों पुत्रों बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव एवं स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और सात पुत्रियों की ओर से उन्हें बधायी और शुभकामना दी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार की जीत के बाद वे सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने और हस्तिनापुर (दिल्ली) से भाजपा को नेस्तानाबूद (उखाड़ फेंकने) के लिए देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करेंगे।
उन्होंने पठानकोट में आतंकियों की हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सीमा और सेना सुरक्षित नहीं है।

सुनंदा मामले को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर बदले की राजनीति का आरोप
16 January 2016
नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आक्षेप और आधे-अधूरे सच का सहारा लेकर शशि थरूर और पार्टी के दूसरे नेताओं के पीछे पड़ने के लिए बदले की राजनीति कर रही है।
थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के संदर्भ में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि थरूर इस मामले में न तो आरोपी हैं और न ही प्राथमिकी में उनका नाम है तथा उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘एक साल बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास हत्या के कारण या दोषी को गिरफ्तार करने के बारे में कोई सुराग नहीं है। परंतु सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भाजपा नेताओं ने उस सबूत का हवाला देकर शशि थरूर का दुर्भावनापूर्ण ढंग से पीछा किया है जो सिर्फ जांच एजेंसियों के पास हो सकते हैं।’’ गौरतलब है कि एफबीआई की रिपोर्ट में भी जहर को सुनंदा की मौत की वजह बताया गया है। इससे पहले एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में जहर को मौत का कारण बताया था।

आमिर को सबक सिखाने का वक्त आया, 'दंगल में मंगल करेंगे': भाजपा नेता
16 January 2016
नई दिल्ली। अभिनेता आमिर खान की ‘असहिष्णुता’ संबंधी टिप्पणी की पृष्ठभूमि में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को इशारों में कहा कि अभिनेता की आगामी फिल्म से उसी तरह से ‘सलूक ’ होना चाहिए जैसा कि शाहरुख खान की हाल में आयी फिल्म ‘दिलवाले’ के साथ किया गया। हिन्दुत्व समूहों के विरोध प्रदर्शनों से ‘दिलवाले’ का कारोबार प्रभावित हुआ था।
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आमिर को सबक सिखाने की तरफ संकेत करते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि ‘एक का इलाज हो गया। अब दूसरे का इलाज करने की बारी है। दंगल में मंगल करना है।’ उन्होंने कहा, ‘जब कोई भी यह कहता है कि हमारे समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है तो इससे मुझे हल्का गुस्सा आता है। तो उसका इलाज होना चाहिए। उसका इलाज करना बहुत जरूरी है।’ भाजपा नेता इससे पहले असहिष्णुता संबंधी शाहरुख की टिप्पणी को लेकर उन्हें ‘देशद्रोही’ कह चुके हैं। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अभिनेता के खिलाफ टिप्पणी वापस ले ली थी।
इससे पहले गुरुवार को भाजपा के एक दूसरे महासचिव राम माधव ने आमिर की ‘असहिष्णुता’ संबंधी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा था कि वह देश की प्रतिष्ठा को लेकर केवल ऑटो रिक्शा चालकों का ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी का भी ज्ञान बढ़ाएं।

ठंड से कांपा उत्तर भारत, 60 से अधिक ट्रेनें रद्द
16 January 2016
नई दिल्ली। घने कोहरे के साथ शीत लहर शुक्रवार को उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में जारी रही। दिल्ली सहित कई इलाकों में पारा लुढ़क गया और क्षेत्र में रेल सेवाएं बाधित हुई। 60 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।
पखवाड़े भर से अधिक समय में दिल्ली वासियों ने भी सर्द हवाओं का अनुभव किया क्योंकि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा।
मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 15. 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम एवं अधिकतम, दोनों ही तापमान में करीब चार डिग्री की गिरावट हुई।
दिल्ली आने वाली मगध एक्सप्रेस, ब्रिकमशिला एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस सहित कम से कम 10 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं जबकि 64 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया।
कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पारा लुढ़क गया जबकि सीमांत लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में अधिकतम तापमान छह डिग्री तक बढ़ गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घाटी में करगिल शून्य से 10 डिग्री सेल्यिसम कम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा।
अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में शून्य से 3. 1 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी पारा लुढ़कने के साथ ठंड का असर देखा गया।
मौसम विभाग ने बताया कि कश्मीर में पिछले साल की तरह जनवरी का महीना सूखा रह सकता है क्योंेिक महीने के शेष दिनों में बर्फबारी होने की कम संभावना है।
मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा।

बावर्ची और दरगाह के रखवाले को सामने बिठाकर होगी एसपी सलविंदर से पूछताछ
15 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पठानकोट हमले की जांच के सिलसिले में पंजाब पुलिस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के अधिकारी सलविंदर सिंह को उनके बावर्ची मदन गोपाल और ‘पंज पीर दरगाह’ के रखवाले सोमराज के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि हमले से पहले के पूरे मामले को ठीक से समझा जा सके।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सलविंदर से आज लगातार चौथे दिन पूछताछ की गई। कल मदन और सोमराज के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि तीनों को आमने-सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि तीनों ‘विरोधाभासी बयान’ दे रहे हैं।
सलविंदर ने पंजाब पुलिस को बताया था कि वह अक्सर दरगाह जाया करते थे, जबकि सोमराज ने दावा किया कि पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले से कुछ घंटों पहले उसने पहली बार इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देखा था।
सलविंदर ने कहा था कि उनके दरगाह जाने के बाद आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि आतंकवादियों को उनकी पहचान के बारे में नहीं पता था। सूत्रों ने बताया कि कल की पूछताछ के बाद इस बाबत आखिरी फैसला किया जाएगा कि सलविंदर सिंह का झूठ पकड़ने वाला परीक्षण कराया जाए कि नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सलविंदर एवं अन्य से यहां एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की गई। सलविंदर से जहां लगातार चौथे दिन पूछताछ की गई, वहीं मदन और सोमराज, जो एक-दूसरे से जुड़े हैं, से आज पहली बार बयान दर्ज कराने आए।

1971 के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को दी गई अंतिम विदाई
15 January 2016
नई दिल्ली। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले 1971 के भारत-पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल जे एफ आर जैकब का आज यहां अंतिम संस्कार किया गया।
जैकब ने बुधवार सुबह करीब आठ बजे सेना अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वह पूर्व में पंजाब और गोवा के राज्यपाल भी थे। उन्हें निमोनिया से पीड़ित होने के बाद गत एक जनवरी को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका शव पहले दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर पर रखा गया था जहां रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान बांग्लादेश के उच्चायुक्त और इस्राइली दूतावास का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां मौजूद था। साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बाद में जैकब को हुमायूं रोड पर स्थित यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया गया।
पर्रिकर ने कहा, ‘मेरा जनरल जैकब के साथ खास रिश्ता था क्योंकि वह जब गोवा के राज्यपाल थे तब वह मुझे 1971 के युद्ध की कहानियां सुनाते थे।’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जैकब के निधन पर शोक जताते हुए कहा था कि भारत देश के प्रति उनकी त्रुटिहीन सेवा के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने जैकब के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया।
जैकब ने मेजर जनरल के तौर पर भारतीय थलसेना की पूर्वी कमान का प्रमुख रहते हुए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को लेकर वार्ता की थी। ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी में 1923 में पैदा हुए जैकब 19 साल की उम्र में थलसेना में शामिल हुए थे। साल 1978 में सेवानिवृत होने से पहले उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी लड़ा था।
सेवानिवृत्ति के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और उसकी पूर्व सेनाकर्मियों की इकाई का नेतृत्व किया। उन्हें वाजपेयी सरकार के शासनकाल में पहले गोवा और फिर पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे।
पंजाब के राज्यपाल और केंद्रशासित क्षेत्र के प्रशासक के अपने कार्यकाल में वह अकसर बिना किसी पूर्व सूचना के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंच जाते थे। उन्होंने ‘सरेंडर एट ढाका : बर्थ ऑफ अ नेशन’ और ‘एैन ओडिसी इन वार एंड पीस: एैन ऑटोबायोग्राफी लेफ्टिनेंट जनरल जे एफ आर जैकब’ नाम की दो किताबें लिखी थीं।

मकर संक्रांति पर इलाहाबाद और हरिद्वार में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई
15 January 2016
नई दिल्ली। मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को हरि की पौड़ी और इलाहाबद के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले में मकर संक्रांति पर पहले शाही स्नान ने हरि की पौड़ी सहित अन्य घाटों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहीं, इलाहाबाद में गंगा, यमुना एवं विलुप्त हुई पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और इसी के साथ एक माह तक चलने वाले माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है।
इलाहाबाद में कड़क सर्दी के मौसम में लोग यातायात प्रतिबंधों एवं कड़े सुरक्षा प्रबंधों के कारण कई मील पैदल चलकर संगम पहुंचे। संगम में पवित्र डुबकी के बाद लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद लोगों ने खिचड़ी का दान किया ओर स्वयं भी खिचड़ी खाई। एक मेला अधिकारियों ने कहा कि हरिद्वार में पहला शाही स्नान शुक्रवार तक जारी रहेगा। सूर्य भगवान को अघ्र्य देने के बाद भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में गये। इस मौके पर विभिन्न अखाड़ों और आश्रमों में ‘सामूहिक खिचड़ी भोज’ का आयोजन किया गया।
हरिद्वार में मेला क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पांच हजार से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। मेला डीआईजी जीएस मारतोलिया और मेला अधिकारी एसए मुरूगेसन ने सुबह से ही हरि की पौड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी। अतिरिक्त डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा के लिए हरि की पौड़ी का दौरा किया। उधर, देहरादून में उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्ण कांत पॉल ने मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में गंगा के तट पर एकत्रित श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और गंगा को साफ सुथरा रखने में उनका सहयोग मांगा। इलाहाबाद में माघ मेले के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं। जिसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस और वसंत पंचमी के दिनों पर तीर्थयात्रियों की विशेष भीड़ उमड़ती है। जिला प्रशासन ने 12 अस्थायी पुलिस थाने, 34 चौकियां और 11 अग्निशमन थाने मेला क्षेत्र में स्थापित किये हैं।

गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग र्रिटीट के टिकटों की बिक्री शुरू
14 January 2016
नई दिल्ली। राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड और विजय चौक पर होने वाले बीटिंग र्रिटीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज (बुधवार) शुरू हो गयी।
गणतंत्र दिवस परेड की खातिर आरक्षित सीटों के लिए टिकटों की कीमत 500 रुपए, अनारक्षित सीटों के लिए 100, 50 और 20 रुपए रखी गयी है। 28 जनवरी को होने वाले बीटिंग र्रिटीट (फुल ड्रेस रिहर्सल) के लिए टिकटों की कीमत 50 और 20 रुपए हैं और वहां आरक्षित सीटें नहीं हैं। हर दिन सुबह दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच (बिना भोजन अवकाश के) सात विभागीय बिक्री केंद्रों पर टिकट उपलब्ध है।
ये केंद्र नॉर्थ ब्लॉक चौराहा, प्रगति मैदान (द्वार संख्या एक), जंतर मंतर (मुख्य द्वार), शास्त्री भवन (द्वार संख्या 1), इंडिया गेट (जामनगर हाउस, शाहजहां रोड के पास), लाल किला (पुलिस चौकी के पास) और सेना भवन (द्वार संख्या 2) पर स्थित हैं।
बिक्री केंद्र 25 जनवरी तक खुले रहेंगे। टिकट आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी पहचान पत्र को पेश करने पर मिलेंगे।

भारतीय युवाओं में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा : जनगणना आंकड़ा
14 January 2016
नई दिल्ली। देश में करीब 41 फीसदी आबादी 20 साल से कम उम्र की है और सभी धर्मों में बच्चों एवं किशोरों की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह बात सामने आई है।
साल 2001 की जनगणना से तुलना करें तो अब देश में युवा आबादी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है क्योंकि उस वक्त युवाओं की हिस्सेदारी 45 फीसदी थी। 2011 के आकड़ों के अनुसार देश में 47 फीसदी मुस्लिम आबादी 20 साल की उम्र से नीचे की है। हिंदू आबादी में बच्चों एवं किशोरों की हिस्सेदारी 40 फीसदी है।
जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जैन समुदाय में 19 साल आयुवर्ग तक की आबादी महज 29 फीसदी है, जबकि सिख समुदाय में 35, ईसाई समुदाय 37 और बौद्ध समुदाय में भी 37 फीसदी है। भारत की कुल आबादी में 41 फीसदी लोग 20 साल की उम्र से कम के हैं और नौ फीसदी आबादी 60 साल से उम्र के उपर की है।
देश में 20 साल 59 साल आयुवर्ग की आबादी करीब 50 फीसदी है। साल 2001 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं में 20 साल से कम उम्र की आबादी 44 फीसदी, मुसलमानों में 52 फीसदी और जैन समुदाय में 35 फीसदी थी। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि मुसलमानों में 60 साल से अधिक उम्र की आबादी सिर्फ 6.4 फीसदी है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 50 फीसदी कम है। जैन और सिखों में बुजुर्ग आबादी करीब 12 फीसदी है।

कांग्रेस ने वित्त मंत्री जेटली को दी सलाह, नारद मुनि मत बनिए
14 January 2016
नई दिल्ली। कांग्रेस ने अरूण जेटली को सलाह दी है कि ‘नारद मुनि मत बनिए बल्कि वित्त मंत्री बनिए।’ कांग्रेस की टिप्पणी जेटली के इस बयान पर आई है कि संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार है।
वित्त मंत्री पर कांग्रेस और इसके नेतृत्व के बीच दरार पैदा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जेटली ने ‘आर्थिक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है।’ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्री होने के बजाए जेटली नारद मुनि हो गए हैं। उन्हें नारद मुनी बनना बंद करना चाहिए और वित्त मंत्री बनना चाहिए।’
मान्यताओं के मुताबिक नारद मुनि पूरी दुनिया में भ्रमण करते थे और एक जगह की कहानी दूसरी जगह ले जाते थे जिससे तनाव पैदा होता था। रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेतृत्व के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्री भ्रम पैदा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस दोनों अलग..अलग हैं।’ उन्होंने दावा किया कि डीडीसीए घोटाले में गंभीर आरोपों का सामना करने के बाद वित्त मंत्री ‘व्यग्र और बेचैन’ हैं।
उन्होंने आरोप लगाए, ‘प्रधानमंत्री बेशर्मी से व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान में लगे हैं और वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं।’ रमेश का बयान जेटली और कुछ अन्य मंत्रियों द्वारा दो दिन पहले एक अखबार के पुरस्कार समारोह में संसदीय गतिरोध के लिए कांग्रेस के ‘प्रथम परिवार’ पर हमले के बाद आया है। जेटली ने संकेत दिए थे कि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए ‘वैकल्पिक मार्ग’ को अपनाया जाएगा।
रमेश ने कहा, ‘विकास नहीं हो रहा है, निर्यात कम हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, निवेश नीचे आ गया है, औद्योगिक उत्पादन बहुत नीचे चला गया है और कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बावजूद ऐसा हो रहा है।’

अयोध्या केस की जल्द सुनवाई के लिए स्वामी ने PM मोदी से की हस्तक्षेप की मांग
13 January 2016
नई दिल्ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को राम जन्मभूमि मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट में रोजाना आधार पर सुनवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर शीघ्र फैसला और साल के अंत तक मंदिर का निर्माण शुरू होने की मांग करते हुए नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है।
उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने की कोशिशों के तहत असदुद्दीन ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मिलने की कोशिश करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसके लिए देश भर में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उनमें मंदिर के कानूनी और ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
स्वामी ने ओवैसी के इस अनुरोध का जिक्र किया कि राम जन्मभूमि मुद्दे में याचिकाकर्ता और मुस्लिम नेता चाहते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की रोजाना आधार पर सुनवाई हो। स्वामी ने बताया कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया है कि वह कानून अधिकारियों को निर्देश दें कि उच्चतम न्यायालय में रोजाना आधार पर याचिकाओं की सुनवाई की वे मांग करें। यह पूछे जाने पर कि राम मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए क्या किसी योजना का खाका तैयार किया गया है, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद और हिंदू एवं मुसलमान नेताओं में आपसी सहमति के बाद ऐसा किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘अदालत का फैसला आते ही हम राम मंदिर निर्माण पर काम शुरू कर देंगे। हम साल के समाप्त होने से पहले निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं। हम मुस्लिम नेताओं से बात करेंगे और एक शीघ्र हल निकालेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि हनुमान के भक्त मुलायम सिंह यादव और बसपा नेता मायावती, दोनों ही लोग एक सौहार्दपूर्ण हल के लिए राजी होंगे।’

सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होने तक पाक से न हो बातचीत: अनंत गीते
13 January 2016
नई दिल्ली। पशिवसेना के नेता और केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के संदर्भ में कहा कि शिवसेना का हमेशा से यह मत रहा है कि जब तक सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक केन्द्र सरकार को पाकिस्तान के साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहिये।
गीते ने आज यहां भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (बीएचईएल) के भोपाल संयंत्र के अवलोकन के बाद संवाददाताओं से कहा, मैं शिवसैनिक हूं और सरकार का भी अंग हूं, तो सरकार जो भी निर्णय करेगी, शिवसेना साथ रहेगी। उन्होंने कहा, मैं शिवसेना से जुड़ा हूं और सांसद भी हूं। देश के हर प्रांत में आतंकी हमले हो रहे हैं। जब तक सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद खत्म नही होता है, तब तक पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये। यह शिवसेना की अपनी राय है। गीते ने कहा, पठानकोट एयरबेस पर हमला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है और राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सरकार के लिये सर्वोपरि है। जो हमला हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। भविष्य में हमला न हो इसके लिये सरकार प्रतिबद्ध है।
एक सवाल के उत्तर में शिवसेना नेता ने कहा, ठाकरे साहब की बात ही अलग थी। आज ठाकरे होते तो पठानेकोट एयरबेस पर आतंकी हमले पर अपनी भाषा में जवाब देते, लेकिन सरकार, सरकार के हिसाब से चलती है। सरकार को जो भी निर्णय करना है, प्रधानमंत्री राष्ट्र के हित में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, मैं और मेरी पार्टी राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चीन के आर्थिक संकट पर कहा कि दुनिया के बाजार पर कब्जा करने की जैसी नीति चीन ने अपनाई, उसमें उसे संकट में आना ही था। फिलहाल हम पर भी इसका कुछ बुरा असर हो सकता है, लेकिन बाद में यह हमारे लिये फायदेमंद ही होगा।

NIA का खुलासा: पठानकोट एयरबेस में सिर्फ 50 रुपए में कोई भी कर सकता था अवैध एंट्री
13 January 2016
नई दिल्ली। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के संबंध में एक और खुलासा हुआ है। सीएनएन-आईबीएन की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि आतंकियों को पठानकोट एयरबेस के अंदर घुसने के लिए आतंरिक समर्थन प्राप्त था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 50 रुपए देकर कोई भी अवैध रुप से पठानकोट एयरबेस में दाखिल हो सकता है। स्थानीय निवासियों को 50 रुपए की अल्पराशि का भुगतान करके आसानी से एयरबेस के अंदर अपने पशुओं को चराने के लिए प्रवेश मिल जाता है। हालांकि बाद में सीएनएन-आईबीएन ने NIA के हवाले कहा कि यह खबर निराधार है।
इस बात का खुलासा होने के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकियों के कॉल डिटेल के माध्यम से इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि किसने उन्हें आतंरिक सहायता पहुंचाई है। इसके लिए क्षेत्र के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स में इस बात का अंदेशा जताया गया है कि पठानकोट में घुसैपठ करने के लिए आतंकियों को आंतरिक सहायता मिली थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुठभेड़ शुरू होने से पहले आतंकियों द्वारा इस्तेमाल हथियार और गोलाबारुद की तस्करी हुई थी। जांच में इस बात का पता चला है कि अवैध रूप से पठानकोट एयरबेस में 50 रुपए देकर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियां कॉल डिटेल खंगालकर इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि किसने आतंकियों को आतंरिक सहायता दी थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के लिए यह संभव नहीं था कि वो इतनी मात्रा में गोला-बारुद के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस कर पाते, वाहनों को हाइजैक करते, एयरबेस की 10 फुट ऊंची दीवार को फांदकर हमला कर पाते। इसके अलावा, एक और तथ्य है जिसकी तरफ जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित हुआ है, वह यह है कि उन तीन फ्लडलाइट को किसने ऊपर की तरफ किया। जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए सेना के एक सैनिक और इंजनीयरिंग सेवा के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। आतंकियों को कैसे इस बात का भरोसा था कि वो 11 फुट की ऊंची दीवार को कूदकर एयरबेस के अंदर प्रवेश कर पाएंगे? सूत्रों का कहना है कि तीन फ्लडलाइट को छोड़कर इलाके के सभी फ्लडलाइन अपनी वास्तविक पॉजिशन में ही थे।

दिग्विजय सिंह ने की गडकरी को बर्खास्त करने की मांग
12 January 2016
नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को तत्काल बर्खास्त किये जाने की मांग करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स लिमिटेड को 10,050 करोड़ रपये का जोजिला दर्रा सुरंग का ठेका देना सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने ठेका देते समय कथित तौर पर सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।
हालांकि गडकरी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सिंह के आरोप पूरी तरह झूठे हैं क्योंकि मंत्रालय ने पारदर्शी ई-निविदा प्रणाली का पालन किया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनका बेटा आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स में एक निदेशक है।
सिंह ने दावा किया कि अजीब और असाधारण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी परियोजना के लिए बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी आईआरबी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को स्विस चैलेंज पद्धति को अपनाना चाहिए था।
स्विस चैलेंज पद्धति सरकारी खरीद का एक प्रारूप है जिसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण जरूरी होता है।
सिंह ने आरोप लगाया कि गडकरी का आईआरबी के प्रमुख दत्तात्रेय म्हाईस्कर से व्यापारिक लेनदेन है और इस कंपनी के गडकरी के विवादास्पद पूर्ति समूह में शेयर हैं। उन्होंने दावा किया कि गडकरी के बेटे निखिल आईआरबी की एक सहायक कंपनी में कुछ साल तक निदेशक रहे थे।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उन्होंने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी से मुलाकात की और संबंधित साक्ष्य का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी उनके इस दावे के अनुरूप गडकरी को तत्काल बख्रास्त करने की मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने पूर्व भाजपा अध्यक्ष गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘यह सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है।’’

पाकिस्तान में ‘कुछ संदिग्धों’ की गिरफ्तारी, जांच में इंटरपोल की मदद लेगी मोदी सरकार
12 January 2016
नई दिल्ली। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले से जुड़े ‘कुछ संदिग्धों’ को सुरक्षा एजेंसियों ने बहावलपुर जिले से गिरफ्तार किया है। यह जिला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का गृह नगर है। वहीं, भारत सरकार पठानकोट हमले की जांच में मदद के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला किया है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक बिना पहचान वाले शवों पर जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए पठानकोट में मारे गये चार आतंकवादियों पर इंटरपोल का ब्लैक कार्नर नोटिस प्राप्त करेगी। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने शव के कुछ हिस्से भी सीएफएसएल को भेजे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे शेष दो आतंकवादियों के हैं जो सुरक्षाबलों के साथ 80 घंटे तक चली मुठभेड़ में शामिल थे। प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए की 10 सदस्यीय एक टीम का खोज अभियान पंजाब में जारी है। पठानकोट वायुसेना ठिकाने से एके 47 की मैगजीन, मोबाइल फोन और दूरबीन पहले ही बरामद किए जा चुके हैं।
एनआईए की टीम समूचे पंजाब में काम कर रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है तथा मुठभेड़ स्थल और ठिकाने के बाहर खोज अभियान चला रही है।
पाकिस्तानी खबरिया चैनल एआरवाई न्यूज ने खबर दी है कि इस सिलसिले में ‘कुछ गिरफ्तारियां’ हुई हैं लेकिन पुलिस ने पठानकोट हमले के सिलसिले में कोई पुष्टि नहीं की।
चैनल ने खबर दी, ‘‘पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हमले के सिलसिले में भारत की तरफ से मुहैया कराए गए साक्ष्यों के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने बहावलपुर से कुछ संदिग्धों को उठाया है और पूछताछ के लिए उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई है।’’ रीजनल पुलिस ऑफिसर (आरपीओ बहावलपुर) अहसान सिद्दिकी ने कहा कि पठानकोट हमले से जुड़ी किसी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘पठानकोट घटना से जुड़ी किसी गिरफ्तारी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।’’ इस्लामाबाद में खुफिया अधिकारियों ने दावा किया कि गुजरांवाला, झेलम और बहावलपुर जिले में छापेमारी की गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘जांच की जा रही है कि क्या वे हमले में शामिल थे या उनमें से कुछ ने हमले में सहयोग किया।’’ पठानकोट आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की तरफ से आए दबाव के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमलावरों के पाकिस्तान से जुड़े होने के बारे में जांच के लिए हाईप्रोफाइल संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के गठन का आदेश दिया है।
भारत की तरफ से साक्ष्य मुहैया कराने के बाद शरीफ ने जेआईटी के गठन की घोषणा की। भारत ने 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता को हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ इस्लामाबाद की निर्णायक कार्रवाई से जोड़ दिया है। अखबार ने दावा किया कि हाल में शरीफ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में जेआईटी के गठन की घोषणा हुई, जिसमें इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी), इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) मिलिट्री इंटेलीजेंस (एमआई) के अधिकारी शामिल हैं।
भारत ने हमले के सरगना के रूप में मसूद अजहर की पहचान की है। भारत ने उसके भाई रउफ और पांच अन्य पर हमला करने का आरोप लगाया। दो जनवरी को हुए हमले में सभी छह आतंकवादी मारे गए थे और सात भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसने वायुसेना अड्डे के हमलावरों द्वारा पाकिस्तान में जिन नंबर पर फोन किया गया वह नंबर और अन्य जानकारियां मुहैया कराई हैं। भारत ने इस्लामाबाद से कहा कि अगर वह 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने देना चाहता है तो वह इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करे।
लाहौर से 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में अजहर की सेमिनरी उस्मान अउ अली पूरी तरह कार्यशील है और भवन में विस्तार करने के साथ ही छात्रों की संख्या 400 से बढ़कर 700 हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पठानकोट घटना के सिलसिले में सेमिनरी में कोई छापेमारी नहीं हुई।’’ जैश ए मोहम्मद को 2002 में प्रतिबंधित कर दिया गया। बहरहाल वह ‘जमात उल फुरकान’ के नाम से काम करता रहा।
द न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले की शुरुआती जांच को पूरा कर लिया है और भारतीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है। भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अखबार ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि भारत की तरफ से दिया गया टेलीफोन नंबर पाकिस्तान में पंजीकृत नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता ‘समय पर होगी’ क्योंकि ‘पाकिस्तान पठानकोट घटना की जांच कर रहा है।’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के औचक लाहौर दौरे के एक हफ्ते बाद ही वायुसेना अड्डे पर हमला हो गया था।

भारत-पाक सीमा पर ऑपरेशन ‘सर्द हवा’ शुरू
12 January 2016
नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन ‘सर्द हवा’ शुरू किया है, यह अभियान 30 जनवरी तक चलेगा। गणतंत्र दिवस पर आतंकवादी धमकी की आशंका के मद्देनजर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया हैं, जिसके चलते सीमा क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक रवि गांधी ने सोमवार को बताया कि देश की पश्चिमी सीमा पर शीतलहर व धुंध के चलते सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए समूची पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा विशेष ऑपरेशन ‘सर्द हवा’ शुरू किया गया। यह ऑपरेशन 30 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान संवेदनशील एवं घने पेड़ वाले इलाकों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही सारे कमांडेन्ट एवं अन्य अधिकारी सीमा पर पहुंचकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही विशेष सैन्य उपकरणों को भी सीमा पर तैनात किया गया है।
गांधी ने बताया कि पाकिस्तान के साथ लगे सीमा क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एवं गुजरात से लगे पूरे क्षेत्र पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं और गश्त बढ़ाई गई है। दिन में दो बार होने वाली खुर्रा, पशु के पगमार्क जांच को बढ़ाकर तीन बार किया गया है।
गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड के साथ ही सीमाई क्षेत्र इन दिनों कोहरे की चपेट में है। ऐसे में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सीमाई क्रियाकलापों को बेहतर बनाने तथा चौकस निगरानी के लिए बीएसएफ ऑपरेशन ‘सर्द हवा’ चला रही है, जिसमें बीएसएफ की सभी शाखाओं के अधिकारी व जवान हिस्सा ले रहे है।
पहले यह 17 जनवरी को शुरू होना था लेकिन पठानकोट हमले के बाद सीमाओं पर हाई अलर्ट है और उसको अधिक बेहतर बनाने के आपरेशन ‘सर्द हवा’ शुरू किया गया है।

हिंदू संस्कृति भारत की पहचान है : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
11 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ‘हिंदू संस्कृति’ भारत की पहचान है और यही वजह है कि इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है तथा उन्होंने उन लोगों को संगठित करने पर बल दिया जो भारतीय मूल्यों ओर विविधता में एकता की सांस्कृति प्रणाली को अपनाते हैं।
भागवत ने कहा, ‘हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति, यह हमारी पहचान के रूप में है। भारत महज जमीन के एक टुकड़े या खंड का नाम नहीं है । भूमि तो इस आधार पर घटती बढ़ती रहती है कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। समाज की प्रकृति उसकी संस्कृति है। ’ आरएसएस के एक बयान के मुताबिक उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, ‘यह संस्कृति ही है जो हमसभी को एकजुट रखती है, इस तरह यह हमारी पहचान है और यही कारण है कि इसे हिंदू राष्ट्र के रूप मे जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते और न ही बहुत से लोग इसमें विश्वास करते हैं लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। हम सभी हिंदू हैं क्योंकि हमने संस्कृति की यह प्रकृति अपनायी है। ’
उन्होंने कहा, ‘हमें उन हिंदुओं को संगठित करना चाहिए जो मूल्यों और विविधता में एकता की भारतीय सांस्कृतिक प्रणाली केा स्वीकार करते हैं ताके वे देश की प्रगति की दिशा में काम करें... उनमें संस्कार के बीज बोएं ताकि हम एक संगठित समाज देख पाएं।’
भागवत ने कहा, ‘अन्य देश कहते हैं कि एकता के लिए एकरूपता अनिवार्य है। हमें न तो इसमें विश्वास करते हैं और न हीं उसका अनुसरण। एकरूपता एकता के लिए अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति को विविधता में एकता ढूढ पाने में समर्थ होना चाहिए। ’ उन्होंने कहा, ‘भारत हमेशा से विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्र रहा है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। एकता और विविधता की संस्कृति भारत को जोड़ती है। ’
यहां अखिल भारतीय श्रंग घोष शिविर ‘स्वरांजलि-2016’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी हिंदू हैं क्योंकि हमने इस संस्कृति की इस प्रकृति (विविधता में एकता) को अपनाया है। ’ भागवत ने कहा, ‘‘यह संस्कृति ईश्वर की प्रार्थना के तौर तरीके या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती है। ’ उन्होंने कहा, ‘ब्रिटिशों के आने से पहले भी भारत पर विदेशियों द्वारा बार बार आक्रमण की वजह यही थी कि हम अपने मूल्यों और विविधता में एकता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे।’ उन्होंने कहा कि लोगों में इन्हीं श्रेष्ठ मूल्यों को पैदा करने के लिए आरएसएस संस्थापक के बी हेडगवार ने पूरे हिंदू समुदाय को एकजुट लाने के लिए आरएसएस शुरू किया। पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा कि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी को जटिल एवं वृहद प्रासंगिक मुद्दों का सोद्देश्य समाधान करना चाहिए।

हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल की जमानत की खातिर तिरूपति में उंगली काटकर चढ़ाई!
11 January 2016
नई दिल्ली। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत की खातिर एक व्यक्ति ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली (लिटिल फिंगर) काटकर आंध्रप्रदेश के तिरूपति मंदिर में ‘चढ़ावा’ के तौर पर चढ़ाने का दावा किया है। सुरेश ने बताया कि वह पिछले साल 25 दिसंबर को तिरूपति गया था और उसने अपनी कनिष्ठा उंगली ‘काट कर’ उसे मंदिर की हुंडी (दानपेटी) में गिरा दी।
सुरेश ने दावा कि इसकी खबर मिलने पर राज्य के आवास मंत्री एम एच अंबरीश ने तुरंत शनिवार को उसे अपने आवास पर तलब किया और ‘कांग्रेस एकलव्य’ की उपाधि दी। सुरेश ने बताया कि उंगली काटे जाने के बाद उसने मंदिर के पास स्थित एक अस्पताल में अपना उपचार कराया।

समाज में आलोचना की असहनशीलता है : उप-राष्ट्रपति
11 January 2016
नई दिल्ली। ‘अतार्किक आस्था एवं विश्वासों’’ पर बरसते हुए उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रविवार को कहा कि समाज में ‘आलोचना और सवाल उठाए जाने की असहनशीलता’ है, जिसमें असहमति जाहिर करने वाले लोगों का बहिष्कार कर दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। देश में ‘असहनशीलता’ पर चल रही बहस के बीच उप-राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की है।
यहां ‘वैज्ञानिक सोच: ज्ञान आधारित समाज की पूर्व शर्त’ के विषय पर एक परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए अंसारी ने कहा कि अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों और आदतों पर आधारित अतार्किक आस्था एवं विश्वास, संदेहास्पद नींव अब भी कायम हैं।
‘आलोचना एवं सवाल उठाए जाने की असहनशीलता’ होने का दावा करते हुए अंसारी ने कहा, ‘तथ्यों से मिथकों को, पौराणिक कथाओं से इतिहास को, वैज्ञानिक तौर पर सत्यापित तथ्यों से विश्वास को अलग करने की कोशिश कर इन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और तो और, रहस्य को वैज्ञानिक कहा जा रहा है और अंधविश्वास को संस्कृति कहा जा रहा है।’
उप-राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे रवैयों ने ‘अक्सर अप्रिय एवं हिंसक मोड़ ले लिया है : किताबें प्रतिबंधित की गई हैं या उन्हें प्रसार से वापस ले लिया गया है। पुस्तकालयों को जला दिया गया। असहमति जाहिर करने वाले लोगों का बहिष्कार किया गया या उन्हें जान से मार दिया गया। सामाजिक शांति भंग की गई और नागरिकों पर हिंसा की गई।’
अंसारी ने कहा, ‘इन सभी मामलों में आम धारणा ये है कि सवाल करने से भावनाएं आहत होंगी, मौजूदा व्यवस्था को नुकसान होगा, सामाजिक व्यवस्था बाधित होगी या यह कमजोर पड़ जाएगी।’

पठानकोट आतंकी हमला : एसपी सलविंदर सिंह का 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' करा सकती है NIA
09 January 2016
नई दिल्ली। एनआईए ने पठानकोट हमले में शामिल आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए एक पुलिस अधीक्षक को विस्तृत पूछताछ के लिए अपने समक्ष सोमवार को उपस्थित होने को लेकर समन जारी किया। एजेंसी एसपी का 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' करा सकती है क्योंकि पुलिस अधिकारी के बयानों में विरोधाभास पाया गया है।
इसके साथ ही जांच एजेंसी ने एक सीमावर्ती गांव के खेतों और यहां स्थित वायुसेना के ठिकाने से कुछ पैरों के निशान लिए हैं तथा उन्हें मिलान के लिए केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीमों ने पठानकोट के वायुसेना ठिकाने पर हुए आतंकी हमले से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने के लिए पठानकोट और इससे लगे गुरदासपुर जिले के विभिन्न इलाकों को छान मारा। सूत्रों ने बताया कि सलविंदर सिंह को गहन पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है क्योंकि एनआईए और पंजाब पुलिस को दिए उनके बयान में कुछ विसंगतियां हैं। वह फिलहाल पंजाब सशस्त्र पुलिस की 75 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट हैं।
सूत्रों ने उनका ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ कराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।
सिंह को उनके जौहरी मित्र राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल के साथ आतंकवादियों ने 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरम्यानी रात अगवा कर लिया था जिसके बाद आतंकी पठानकोट स्थित वायुसेना ठिकाने में घुसे थे और एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था जिसमें एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल सहित सात सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए।
अनुशासन भंग करने के आरोप में सिंह को हाल ही में गुरदासपुर के पुलिस अधीक्षक पद (मुख्यालय) से हटा दिया गया था।
सुखबीर ने पठानकोट हमले में पुलिस की किसी नाकामी से इनकार किया। उन्होंने कहा, ‘‘यहां कोई पुलिस नाकामी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पूरे अभियान में ना तो पुलिस और ना ही भारत सरकार के सुरक्षा बल नाकाम हुए हैं। बहादुरों ने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, आतंकवादियों से लड़ाई की। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वे राष्ट्रीय बलों की आलोचना से परहेज करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईए और पंजाब पुलिस दोनों मामले की जांच कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ था।’’ एक सवाल के जवाब में सुखबीर ने कहा कि पठानकोट आतंकवादी हमले के दौरान कथित रूप से आतंकवादियों के हाथों अपहृत पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह जांच के दायरे में है। जांच जारी है और अगर उनकी कोई भूमिका सामने आती है तो उनको भुगतना होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस ने तत्परता के साथ सात बजे या साढ़े सात बजे शाम को आतंकवादियों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले थे जिसने सैन्य खुफिया को सूचना दी कि आतंकवादी देखे गए हैं।’’ सुखबीर ने कहा, ‘‘मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमने सही एजेंसियों को सूचित किया था। घटना साढ़े तीन बजे भोर में हुई। हम यह चिह्नित करने में सक्षम रहे कि लोग कहां गए और हमारा अभियान शुरू हो चुका था। यहां तक कि भारत सरकार के एक बहुत ही उच्च अधिकारी ने मुझे फोन किया और पूरे प्रकरण में पंजाब पुलिस की भूमिका की तारीफ की।’’

गणतंत्र दिवस परेड में पहली विदेशी टुकड़ी के रूप में शामिल होगी फ्रांस की सेना
09 January 2016
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर पहली बार फ्रांस के सैनिक भी भारतीय जवानों के साथ कदमताल मिलाएंगे जहां मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद शिरकत करेंगे।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी भाग लेगी।
पहली बार किसी दूसरे देश की सेना गणतंत्र दिवस समारोहों में राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ मार्च करेगी।
फ्रांस की सेवंथ आर्मर्ड ब्रिगेड की 35वीं इन्फेंट्री रेजीमेंट के 56 जवानों की एक टुकड़ी पहले से ही भारत में है जो राजस्थान में आज शुरू हुए संयुक्त अ5यास में भाग ले रही है।
सूत्रों ने कहा कि कुछ सैनिक फ्रांस से भी आएंगे और एक विशिष्ट मार्चिंग टुकड़ी तैयार होगी।

सुरक्षा कटौती पर बोले आमिर- 'फैसले का समर्थन करता हूं, मुंबई पुलिस पर भरोसा है'
09 January 2016
नई दिल्ली। हालिया समय में लगातार विवादों से जूझ रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने मुंबई पुलिस की ओर से उनकी सुरक्षा में की गई कटौती का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है।

सुरक्षा कटौती के फैसले पर बोले आमिर...

ट्वीटर पर प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का समर्थन करते हुए आमिर खान ने कहा, 'मैं पूरी तरह से मुंबई पुलिस के इस फैसले का समर्थन करता हूं। इस व्यवस्था का बेहतर इस्तेमाल मुंबई शहर को सुरक्षित बनाने में किया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मुझे सुरक्षा की जरूरत होगी तो मुंबई पुलिस खुद पहल करेगी।'

सदन में सांसद कभी-कभार उबकर कुछ और चर्चा करने लगते हैं: सुप्रिया सुले
08 January 2016
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि स्कूली छात्रों की तरह सांसद भी सदन में कभी कभी लंबे लंबे भाषण और चर्चा सुनकर उब जाते हैं और आपस में दूसरे विषयों पर बात करने लगते हैं ।
राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी ने यहां एक कार्यक्रम ‘आननदिचा उत्सव 2016’ में कहा , ‘आप छात्र कभी कभी लेक्चर से बैठे बैठे उब जाते हैं और अदाकारा दीपिका पादुकोण और ‘बाजीराव मस्तानी’ में उनके लुक को लेकर बातें करने लगते हैं । ’ उन्होंने कहा , ‘इसी तरह संसद में भी आपके सांसद जब लंबी लंबी चर्चा से उब जाते हैं तो आपस में अन्य चीजों पर चर्चा करने लगते हैं ।

पठानकोट हमला: NIA की टीम अहम बिंदुओं को जोड़ने में जुटी
08 January 2016
नई दिल्ली। एनआईए प्रमुख शरद कुमार की अगुवाई में टीम ने गुरुवार को पठानकोट वायु सेना स्टेशन में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की । टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और कई जगहों पर पहुंची । सूत्रों ने बताया कि ऐसी संभावना है कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को पॉलीग्राफ जांच (झूठ पकड़ने वाली जांच) सहित कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए दिल्ली लाया जा सकता है ।
पुलिस स्तर के अधिकारी सलविंदर सिंह और दो अन्य का बयान दर्ज किया गया जिन्हें आतंकवादियों ने अगवा किया था । एनआईए टीम ने सीमाई गांव का भी दौरा किया जहां से आतंकवादी सभवत: घुसे थे । बीएसएफ कर्मियों और ग्रामीणों से भी बातचीत की । एजेंसी सिंह को उन जगहों पर लेकर गयी जहां उनका उनके जौहरी दोस्त राजेश कुमार वर्मा और रसोइये मदन गोपाल के साथ अपहरण किया गया था ।

भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- GST पर विपक्षी पार्टी गंभीर नहीं
08 January 2016
नई दिल्ली। कजीएसटी मुद्दे पर सरकार द्वारा दिखावा करने के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा ने आज कहा कि कांग्रेस जीएसटी को लेकर गंभीर नहीं है और विपक्षी पार्टी की प्राथमिकता उसके शासक परिवार का ‘विकास और संरक्षण’ करना है।
सुधार विधेयक पर सहयोग प्राप्त करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बैठक के बाद दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने वेंकैया की सोनिया के साथ बैठक को दिखावा करना करार दिया।
इस पर पलटावार करते हुए भाजपा सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे पहले सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सम्पर्क कर चुके हैं लेकिन कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करने को लेकर गंभीर नहीं है।
उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि कांग्रेस न तो जीएसटी और न ही देश के विकास को लेकर गंभीर है। उनसे एक परिवार को बचाने के लिए संसद में कामकाज नहीं होने दिया।

जवानों की जान बचाने के लिए पठानकोट अभियान लंबा चला: मनोहर पर्रिकर
07 January 2016
नई दिल्ली। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पठानकोट वायुसेना स्टेशन में आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान इसलिए लंबा चला ताकि भारतीय जवानों की जान को जोखिम पैदा न हो ।
उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘अभियान करीब 38 घंटे तक जारी रहा क्योंकि जवानों की जिन्दगी बचाना सरकार की प्राथमिकता था । जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया था ।’ पर्रिकर ने कहा कि भारत इस सरकार के हाथों में सुरक्षित है और आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। देश पर हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ।

केंद्र सरकार सभी नागरिकों को 3R 'रोजी, रोटी और आवास' मुहैया कराएगा: नकवी
07 January 2016
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश की प्रगति से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और रियल एस्टेट जैसे विधेयकों के आगामी बजट सत्र में पारित होने का भरोसा जताते हुए आज कहा कि सरकार अगले 10 साल में हर नागरिक को '3R' रोजी, रोटी और आवास (रेजिडेंस) मुहैया कराएगी।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री नकवी ने ट्वीट किया, मैं आश्वस्त हूं कि राष्ट्र की प्रगति से संबंधित विधेयक जैसे जीएसटी, रिएल एस्टेट आगामी बजट सत्र में पास होंगे। उन्होंने कहा, हम अगले 10 साल में हर नागरिक को 3R रोटी (भोजन), रोजी (रोजगार) और आवास (रेजिडेंस) मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है जहां सत्तारूढ़ राजग के पास बहुमत नहीं है।

एनआईए ने पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच तेज की, पुलिस अधिकारी से हुई पूछताछ
07 January 2016
नई दिल्ली। कैसे पठानकोट हमले को अंजाम दिया गया इस बात का पता लगाने के लिए एनआईए ने बुधवार को एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी से पूछताछ की जिसका आतंकवादियों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। पुलिस अधीक्षक के अपहरण की घटना को दोहराने की कोशिश की गई और उस सीमावर्ती गांव का दौरा किया जहां से समझा जाता है कि आतंकवादी भारत में घुसे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुंबई पर 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित एजेंसी एनआईए के एक दल ने पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह से पठानकोट में पूछताछ की। उन्होंने इससे पहले पंजाब पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पांच आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। सूत्रों ने बताया कि सिंह के बयान में कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंह को उन स्थानों पर ले जाया गया जहां से वह अपना, अपने जौहरी मित्र राजेश कुमार वर्मा और रसोइए मदन गोपाल का अपहरण किये जाने से पहले गये थे।
सिंह अनुशासनहीनता के आरोपों का सामना कर रहे हैं और हाल में पंजाब सशस्त्र पुलिस की 75 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के तौर पर उनका तबादला कर दिया गया था। सिंह ने दावा किया था कि वह रात 11 बजे मंदिर से लौट रहे थे जब आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। एनआईए ने मंदिर की देखभाल करने वाले का भी बयान दर्ज किया, जिन्होंने उनसे कहा था कि मदन गोपाल और वर्मा 31 दिसंबर को दिन के समय आए थे और शाम को भी आने की बात कही थी। मंदिर की देखभाल करने वाले ने कुछ टेलीविजन चैनलों से कहा कि उन्हें नहीं पता कि गोपाल क्यों उस दिन दो बार आया था। गोपाल उनका रिश्तेदार भी है। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की वर्मा और गोपाल से फिर से पूछताछ करने की योजना है क्योंकि अपहरण की घटना के बारे में तीनों ने जो विवरण दिया उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। इन तीनों का अपहरण पठानकोट में वायु सेना स्टेशन पर आतंकवादी हमला होने से पहले किया गया था।
सिंह ने अपने बयान में पंजाब पुलिस से कहा था कि उनका और उनके सह-यात्रियों का अपहरण किए जाने के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी पंजाबी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी में बातचीत कर रहे थे। हालांकि, वह भ्रमित हो गये जब उन्होंने कश्मीरी भाषा सुनी और इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि क्या यह आतंकवादियों ने बोला था। उन्होंने कहा कि एनआईए के एक अलग दल ने बामियाल गांव की यात्रा की, जहां से ऐसा समझा जाता है कि आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसे।
एनआईए ने सिंह, उनके जौहरी मित्र गोपाल के अलावा टैक्सी चालक इकागार सिंह का कॉल डिटेल मांगा है। टैक्सी चालक इकागार सिंह की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उसने उन मोबाइल टावरों के स्थानों के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसके जरिए उन कॉल्स के सिग्नल गए थे। एनआईए ने पठानकोट में वायु सेना के ठिकाने पर आतंकवादी हमले के सिलसिले में तीन मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला सिंह के अपहरण से संबंधित है। दूसरा मामला टैक्सी चालक की हत्या से है। दोनो मामले पठानकोट जिले में नारोट जयमाल सिंह थाने में दर्ज किए गए थे। तीसरा और मुख्य मामला पठानकोट डिवीजन संख्या 2 थाने में दर्ज किया गया। यह वायु सेना के ठिकाने पर आतंकवादी हमले से संबंधित है। जांच की निगरानी के लिए गत 2 जनवरी से ही महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व वाला 20 सदस्यीय दल पठानकोट में डेरा डाले हुए है। पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। सूत्रों ने बताया कि एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने आज पठानकोट वायु सेना स्टेशन का दौरा किया और जांच में हो रही प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सेना, एनएसजी और वायु सेना के ठिकाने के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने एनआईए अधिकारियों एक बैठक की अध्यक्षता भी की। आतंकवादी हमले और सीमा से वायु सेना के ठिकाने तक पहुंचने के लिए किस मार्ग से आतंकवादी आए इस बात का पता लगाने के लिए अलग-अलग दलों का गठन किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि वे पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह की भूमिका की भी जांच करेंगे। सिंह ने दावा किया था कि आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था और उसके बाद पठानकोट में वायु सेना के ठिकाने पर हमला किया। सिंह, उनके रसोइए और उनके जौहरी मित्र वर्मा को पहले दरगाह पंजपीर और तब कुलियां इलाके में ले जाया गया। वहां से उनका अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में वे पठानकोट थाने गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिंह को कल दोपहर में गुरदासपुर के एसएसपी के कार्यालय में बुलाया गया लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों के शवों की ऑटोप्सी के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को दो आतंकवादियों के क्षत-विक्षत और जले हुए शवों का डीएनए नमूना लेने समेत जरूरी प्रक्रिया के लिए अमृतसर से बुलाया गया है।

हार्दिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए गुजरात पुलिस को मिली मंजूरी
06 January 2016
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात पुलिस को पटेल समुदाय के लिये आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अदालत में 8 जनवरी या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी। यह मामला पटेल समुदाय को कथित रूप से पुलिसकर्मियों की हत्या के लिये उकसाने और गुजरात सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिये हिंसक तरीके अपनाने के आरोप में दर्ज किया गया है।

आरोप पत्र के मसौदे पर गौर करने से कोर्ट का इनकार

शीर्ष अदालत में गुजरात की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुये कहा कि यदि यह दाखिल नहीं किया गया तो आरोपी जमानत पाने का हकदार हो जाएगा। हालांकि, न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने पुलिस के आरोप पत्र के मसौदे पर गौर करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, 'इस पर गौर करना अनुचित होगा। निचली अदालत में 8 जनवरी 2016 को या इससे पहले आरोप पत्र दाखिल किया जाये। आरोप पत्र की एक प्रति निचली अदालत में आरोपी के वकील को मुहैया कराई जाएगी।' शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अब 14 जनवरी को आगे सुनवाई करने का निश्चय किया है।
न्यायालय उसी दिन हार्दिक पटेल की एक अन्य याचिका की भी सुनवाई करेगा जिसमें उसके और अन्य के खिलाफ राज्य में थानों जैसे स्थानों पर कथित रूप से हमला करने की घटना के सिलसिले में दर्ज राजद्रोह का आरोप निरस्त करने से इंकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है। राज्य पुलिस ने 22 वर्षीय हार्दिक पटेल और उसके पांच साथियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में यह मामला दर्ज किया था। इस मामले में सभी के खिलाफ राजद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप हैं।

सिरफिरे ने फैलाई संसद में बम की अफवाह, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
06 January 2016
नई दिल्ली। पुलिस नियंत्रण कक्ष में मंगलवार शाम को संसद परिसर में बम होने की सूचना का फोन आने से सुरक्षा एजेंसिया हरकत में आ गईं लेकिन यह कॉल अफवाह निकली और पूर्वोत्तर दिल्ली क्षेत्र से कॉल करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

ज्योति नगर का रहने वाला है दोषी

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जतिन नारवाल ने कहा, 'यह कॉल एक अफवाह निकली और हमने कॉल करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। वह ज्योति नगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस कॉल को करने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

फोन करने वाले की मानसिक जांच होगी

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति के थाने में आने के बाद उसे उसकी मानसिक जांच के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जा सकता है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उसकी पहचान जाहिर करने से मना कर दिया है। इससे पहले कई पुलिस टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ संसद परिसर की ओर रवाना की गई। शाम को छह बजकर 12 मिनट पर दमकल विभाग को भी अलर्ट किया गया।

पहले से हाई अलर्ट पर है दिल्ली

पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में पहले से ही हाई अलर्ट है। इसके अलावा पुलिस के पास जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकियों के दिल्ली में प्रवेश करने की भी सूचना है। इससे पहले दिन में मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त ने राजधानी में सुरक्षा चिंताओं को लेकर सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की थी।

कौन सा आश्वसान मिला था कि पीएम मोदी अचानक लाहौर चले गए: कांग्रेस
06 January 2016
नई दिल्ली। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने आज (मंगलवार) मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा कौन सा आश्वसान था कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर चले गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार से अपनी विदेश नीति को साफ करने की मांग की।
कांग्रेस ने पूछा कि जब भारत सरकार ने मुंबई के गुनहगारों पर कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान से द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने का फैसला लिया था तो मोदी सरकार इस पर कायम क्यों नहीं रही? जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे तो पाकिस्तान के एनएसए वहां मौजूद क्यों नहीं थे? क्या ये कोई संदेश था कि पाकिस्तान में भारत को लेकर दो मत हैं?
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि बीते साल अगस्त में एनएसए स्तर की बातचीत रद्द की गई, फिर बैंकॉक में मिले, इन सबके लिए क्या उनकी मंजूरी थी। आनंद शर्मा ने कहा कि हमारा मानना है कि यह चुनौती का ऐसा समय है, जब देश के हित को देखकर आतंकी हमले के विरोध में एक सुर में आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस हमले को भारत की अस्मिता के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं और यह भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पाकिस्तान को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को इस पर विश्वास में लेना चाहिए।

अलर्ट रहें दिल्‍लीवासी, हो सकता है आतंकी आपके बगल में रह रहा हो: बीएस बस्सी
05 January 2016
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है लेकिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी तक किसी खास संगठन के आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने से बचा जाता है।
बस्सी ने दिल्ली पुलिस के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए कि हो सकता है कि आतंकवादी आपके बगल में रहकर अपना काम कर रहा हो। आतंकी किसी भी दिन दिल्ली में घुस सकते हैं। दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहती थी, रहती है और रहेगी। दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के दो प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पूछे जाने पर बस्सी ने कहा कि मैं किसी खास संगठन के आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी कभी साझा नहीं करूंगा। जब हम किसी को गिरफ्तार करेंगे, तो मैं उसे साझा करूंगा, वरना नहीं।
बस्सी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें 29 फरवरी को प्रस्तावित सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला तो वह इसे नहीं छोड़ेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्र की सेवा का मौका मिला तो मैं इसे निश्चित रूप से करूंगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं खुद आनंद लूंगा। दिल्ली की सत्तारूढ़ आप ने बस्सी पर ‘वरिष्ठ भाजपा नेता’ की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

पठानकोट हमला : छह आतंकवादी मारे गए; सघन तलाशी अभियान जारी, NIA ने दर्ज किए केस
05 January 2016
नई दिल्ली। पठानकोट वायुसैनिक अड्डे में छिपे दो और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने सोमवार को तीन दिन बाद मार गिराया वहीं सरकार ने कहा कि अब तक छह आतंकवादी मारे जा चुके हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सारे आतंकवादियों का सफाया हो गया है। वहीं, एनआईए ने आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश की जांच के लिए तीन मामले दर्ज किए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवारक को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की बैठक की अध्यक्षता की जिसके बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि चार आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और शेष दो आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए जाएंगे।
अधिकारियों ने पिछले दो दिनों में आतंकवादियों की संख्या छह बताई थी और जेटली की तरफ से दिए गए आंकड़े से प्रतीत होता है कि सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। बहरहाल सरकार का कोई भी नुमाइंदा यह बताने को तैयार नहीं है कि वायुसैनिक अड्डे के अंदर और आतंकवादी हैं या नहीं या ऑपरेशन खत्म हुआ है या नहीं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक मेजर जनरल दुशांत सिंह ने मीडिया से कहा कि ऑपरेशन अब भी जारी है और तब तक जारी रहेगा ‘‘जब तक हम अड्डे को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लेते हैं।’’ वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर के साथ एनएससी की बैठक में शामिल होने वाले जेटली ने कहा कि वायुसैनिक अड्डे पर सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं।
जेटली ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को उसी स्थान पर घेर लिया जहां वे घुसे थे और उन्हें प्रतिष्ठान से ‘‘उचित दूरी’’ पर रोके रखा। उन्होंने कहा, ‘‘सभी प्रतिष्ठान सुरक्षित हैं।’’ पठानकोट हमले के साथ अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमले को देखते हुए इस तरह के संकेत हैं कि विदेश सचिव एस. जयशंकर की वार्ता के लिए अगले हफ्ते इस्लामाबाद की प्रस्तावित यात्रा रद्द हो जाएगी।
संभावना है कि अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अत्यावश्यक बैठक होगी जिसके बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर निर्णय होगा।
वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या विदेश सचिवों की बैठक तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी तो जेटली ने सवालों को टालते हुए कहा, ऑपरेशन अब भी जारी है। ऑपरेशन खत्म हो जाने दीजिए। फिर हम इन मामलों पर निर्णय करेंगे।’’ कश्मीरी आतंकवादी संगठनों के समूह यूनाईटेड जिहाद काउंसिल :यूजेसी: ने पठानकोट हमले की आज जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।
भारत में बयान को इस प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि कश्मीरी आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार हैं न कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन। यूजेसी में मुख्यत: जम्मू..कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन शामिल हैं। इसमें सैयद सलाउद्दीन के संगठन के आतंकवादी भी हैं जो पाकिस्तान का है।
इस बीच मेजर जनरल सिंह ने शाम को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनएसजी और सेना सहित सुरक्षा बलों ने मेडिकल और प्रशासनिक सहयोग के साथ ही भारी सैन्य बल एवं साजो सामान तैनात किया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह वायुसेना ने विमानन, निगरानी, गार्डस को इस विशेष अभियान में तैनात कर रखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वायुसेना अड्डे पर चल रहे अभियान की व्यापकता को देखते हुए हम जब तक अड्डे को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लेते हैं तब तक अभियान चलता रहेगा। बहरहाल मैं सूचित करना चाहता हूं कि वायुसेना अड्डे की सारी संपत्तियां सुरक्षित हैं और कर्मी तथा उनके परिजन भी सुरक्षित हैं।’’
इससे पहले दिन में आज एक शक्तिशाली विस्फोट से वायुसेना स्टेशन की दोमंजिला इमारत हिल गई जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। मेजर जनरल सिंह ने कहा था, ‘‘अब तक हमने चार आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और दो आतंकवादियों के सफाये का अभियान संभवत: अंतिम चरण में है।’’ संवाददाता सम्मेलन में सिंह के साथ एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर कोमोडोर जे. एस. दमून और ब्रिगेडियर अनूपिंदर सिंह भी थे।
उन्होंने कहा, ‘‘पूरा अभियान तब तक चलेगा जब तक सभी कर्मियों, संपत्तियों, ढांचे की सघन जांच नहीं कर ली जाती है। इसलिए इसमें लंबा समय लगने की संभावना है।’’ ब्रिगेडियर सिंह ने कहा, ‘‘ये आतंकवादी दोमंजिला भवन में छिपे हैं जो वायुसेना कर्मियों का आवास है और वर्तमान में इस भवन को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन चल रहा है।’’ वायुसेना स्टेशन का इलाका ‘‘बहुत बड़ा’’ है जहां भारतीय वायुसेना की सामरिक संपत्तियां हैं। इसके अलावा वायुसेना कर्मियों का परिवार और स्कूल स्थित है। वायुसेना अधिकारी ने कहा, ‘‘यह एक छोटा शहर है।’’
एनआईए ने पंजाब के पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए और समझा जाता है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश.ए.मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया है।
ये मामले शुरू में पठानकोट में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे और बाद में उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: को सौंप दिया गया। एनआईए की स्थापना मुंबई आतंकवादी हमले के बाद देश के सभी आतंकवादी मामलों की जांच के लिए की गयी थी।
पहला मामला पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह के अपहरण से संबंधित है जबकि दूसरा मामला टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह की हत्या से संबंधित है। दोनों मामले पठानकोट के नरोट जयमाल सिंह पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे।
तीसरा और मुख्य मामला पठानकोट के पुलिस स्टेशन डिविजन नंबर दो में दर्ज किया गया और यह पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले से संबंधित है।
महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी की अगुवाई में एनआईए की 20 सदस्यीय टीम चल रही जांच की निगरानी के लिए दो जनवरी से ही पठानकोट में मौजूद है।
पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को मामले में मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हुए लद्दाख में तैनात जवान
05 January 2016
नई दिल्ली। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में तैनात सेना के चार जवान उस वक्त शहीद हो गये जब वे पेट्रोलिंग कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जवानों की मौत बर्फीले तूफान की चपेट में आने से हुई है।

तेज बहाव की चपेट में आए जवान

रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा- 'जब यह तूफान आया उस समय सेना के जवान बर्फीले क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे। तेज बहाव से आए तूफान की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई।'

संचार सेवाओं पर भी बुरा असर

घाटी में बर्फबारी के कारण सोमवार को करीब तीन-चार घंटे तक इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं सेवा प्रभावित रही। फिलहाल मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से काम कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड काफी धीमी है।

पठानकोट हमला : PM मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए-विदेश सचिव रहे मौजूद
04 January 2016
नई दिल्ली। अपने दो दिवसीय कर्नाटक दौरे से रविवार रात दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकवादी हमले के कारण उत्पन्न स्थिति की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस बैठक में हमले के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
मोदी ने कर्नाटक के अपने दो दिवसीय दौरे से लौटने के कुछ ही देर बाद ही शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर शामिल थे।
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली।
पीएमओ ने ट्वीट कर बैठक शुरू होने पर बताया, ‘दिल्ली में उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए, विदेश सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।’ बैठक के दौरान समझा जाता है कि डोभाल ने हमले की विस्तृत जानकारी दी जो शनिवार तड़के से ही जारी है।
यह भी समझा जाता है कि हमले के पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पडने वाले प्रभावों के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
यह हमला ऐसे समय हुआ जबकि महज एक हफ्ते से कम समय पहले मोदी ने लाहौर की अचानक यात्रा कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। इस दौरे का मसकद द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना था। शरीफ अपनी पौत्री के विवाह के लिए लाहौर आए हुए थे।
इससे पहले आज दिन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री को पठानकोट वायुसेना ठिकाने की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों कर्नाटक के तुमकुरू में एचएएल के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर कल ही आतंकवादियों ने हमला किया था और उनके खिलाफ अभियान आज भी जारी है। सुरक्षा बलों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया है और माना जा रहा है कि दो और आतंकवादी अभी भी ठिकाने के भीतर छुपे हुए हैं। आतंकवादियों के सफाये के लिए एक अभियान जारी है।।
वायुसेना ठिकाने में जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ताजा गोलीबारी होने की जानकारी मिली है।
सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की ओर से एक संयुक्त तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। एनआईए ने आतंकवादी हमला मामले की जांच शुरू कर दी है।

PM ने स्वास्थ्य प्रणाली में योग के एकीकरण की वकालत की
04 January 2016
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में योग और परंपरागत भारतीय औषधि को अधिक एकीकृत करने और अच्छी सेहत को भारत सहित दुनिया के सभी देशों के लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने की वकालत की।
बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर जिगनी में ‘‘इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रंटियर्स इन योगा रिसर्च एंड इट्स ऐप्लीकेशंस’’ का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति-निर्माताओं, सरकारी संगठनों और उद्योगों से कहा कि वे औषधि प्रणालियों के विभिन्न स्वरूपों के बीच की खाई को पाटने का काम करें ।
विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान नाम की डीम्ड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि आप योग और परंपरागत भारतीय औषधि को हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अधिक एकीकृत करने का काम करेंगे..।’’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेरी सोच एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जो विभिन्न परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा प्रभावी स्वरूप को समझे और उसका निर्माण करे।’’ मोदी ने कहा कि औषधि की आधुनिक प्रणालियों ने स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों की जांच, उसे पता लगाने और उसके इलाज के तौर-तरीकों को बदल दिया है और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हासिल करने की बाधाएं कम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे बीमारी के स्वरूपों की समझ विकसित करने में सुधार हुआ है।

अफगानिस्तान में भारतीय कॉन्सुलेट पर आतंकवादी हमला, 2 आतंकी मारे गए
04 January 2016
नई दिल्ली। अफगानिस्तान स्थित भारतीय कॉन्सुलेट पर आतंकी हमला होने की खबर है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादियों ने मजार-ए-शरीफ स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में दाखिल होने की कोशिश। कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग अभी भी चल रही है। आईटीबीपी भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा करता है। हमले में हक्कानी नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स मजार-ए-शरीफ पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है जबकि तीन आतंकवादी दूतावास के बाहर एक घर में छिपे हुए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादी वाणिज्य दूतावास में दाखिल नहीं हो पाए हैं। पीएम मोदी अभी हाल में मजार-ए-शरीफ स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि पांच से छह आतंकियों ने दूतावास पर हमला किया। जबकि कुछ का कहना है कि दो आतंकवादी मारे गए हैं। मजार-ए-शरीफ अफगानिस्तान की तीसरा बड़ा शहर है और यह काबुल से करीब 425 किलोमीटर दूर है।
भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि दूतावास पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
दूतावास में महा वाणिज्य दूत बी सरकार ने कहा, ‘सभी सुरक्षित हैं।’ उत्तरी अफगान के इस शहर में मिशन की सुरक्षा तीन भारतीय जवान करते हैं।
सरकार ने कहा कि गोलीबारी करीब 20 मिनट चली। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने किसी पास की इमारत से गोलियां चलाईं लेकिन कोई वाणिज्य दूतावास के अंदर नहीं घुस सका।’ वाणिज्य दूतावास के एक अज्ञात भारतीय अधिकारी के हवाले से एएफपी ने कहा, ‘हम पर हमला किया गया है। लड़ाई जारी है।'
दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। उसका कहना है कि विस्तृत जानकारी का इंतजार है। आज का हमला युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में भारतीय परिसंपत्तियों पर यह एक और हमला है।
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब सुरक्षा बल और पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना अड्डे पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है।
फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह घटना ऐसे समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को संक्षिप्त दौरे पर काबुल आए थे और इस दौरान उन्होंने भारत द्वारा बनाई गई अफगान संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया था।
संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने पाकिस्तान पर परोक्ष हमला करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान केवल तक सफल होगा जब सीमापार से आतंकवाद बंद होगा और जब आतंकवाद की नर्सरी एवं शरणस्थली बंद होगी।

जीएसटी में देरी के लिए राजग का अड़ियल रूख जिम्मेदार : चिदंबरम
02 January 2016
नई दिल्ली। कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर गतिरोध के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के ‘अड़ियल’ और ‘हठी’ रूख को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि गेंद सरकार के पाले में है। साथ ही मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के तरीकों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की आलोचना की और दावा किया कि अर्थव्यवस्था ‘दलदल में फंस गयी’ है।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि 2015 ‘निराशाजनक और नरमी’ के साथ समाप्त हुआ। सरकार के कई वादे ज्यादा रोजगार, अधिक निवेश तथा बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हकीकत नहीं बन पाये। उन्होंने कहा, ‘अर्थव्यवस्था दलदल में फंस गयी है।’
कांग्रेस दफ्तर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बैठक के लिये बुलाया था। बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने जीएसटी विधेयक में स्पष्ट रूप से तीन आपत्ति जतायी।
चिदंबरम ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हम सरकार के भीतर इस बात पर चर्चा कर आपके साथ फिर बैठक करेंगे। करीब एक महीना होने को है। हमें सरकार की तरफ से लिखित में कोई जवाब नहीं मिला या तीन सैद्धांतिक आपत्तियों पर कोई संशोधित चीजें सामने नहीं आयीं।’
उन्होंने कहा कि गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में हैं और अब यह उन पर हैं कि वे हमें बताएं कि वे जीएसटी विधेयक पर हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हैं, या वे कुछ संशोधित चीजें ला रहे हैं और या वे उपबंधों को संशोधित कर रहे हैं।
चिदंबरम ने आगे कहा कि सरकार विपक्ष के विचारों को को शामिल करने तथा जीएसटी विधेयक पारित कराने का रास्ता निकालने में कामयाब नहीं रही।
उन्होंने कहा, ‘मुझे इस बात की चिंता है कि सरकार केवल खुद पर आरोप लगा रही है और उसका रख अड़ियल और हठी है।’ उन्होंने यह भी कहा कि तीन आपत्तियों में से दो पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी एक तरह से अपनी मुहर लगा दी है।
कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी दर को लेकर संवैधानिक सीमा हो, वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर प्रस्तावित एक प्रतिशत कर को वापस लिया जाए तथा विवाद समाधान समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करें। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद शुरू में यह संकेत मिले थे कि सरकार विपक्ष को विश्वास में लेगी और आम सहमति का रुख अपनाएगी।
अर्थव्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए चिदंबरम ने कहा कि पूरे 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर 7.0- 7.3 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि 2014-15 के ही स्तर या उससे कम रहेगी। चिदंबरम ने कहा कि मध्यावधि आर्थिक विश्लेषण में खुले तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि निजी निवेश एवं निर्यात मांग के दो चालक कमजोर हैं।
उन्होंने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था एक कार की तरह है जो दो पहियों पर चल रही है। कारपोरेट बैलेंस शीट पर दबाव है, शुद्ध बिक्री 5.3 प्रतिशत घटी और शुद्ध लाभ स्थिर है। गैर-खाद्य रिण 8.3 प्रतिशत है जो 20 साल में सबसे कम है। उद्योग को ऋण की वृद्धि 4.6 प्रतिशत है जबकि मझोले उद्यमों को रिण वास्तव में 9.1 प्रतिशत कम हुआ है।’ चिदंबरम के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि सरकार को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटे के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चिदंबरम ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि सरकार 2016-17 के लिये राजकोषीय मजबूती के रास्ते से हट रही है जिसमें पहले ही एक साल की देरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, ‘यह शुभ संकेत नहीं है और मैं सरकार को ऐसी गलत सलाह देने वाली नीति को लेकर आगाह करना चाहूंगा।’ चिदंबरम ने आगे कहा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में एक साल की पहले ही देरी हो चुकी है तथा अब इसमें और देरी को दुनिया सहजता से नहीं लेगी।
चिदंबरम ने कहा कि ग्रामीण भारत खासकर कृषि क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं और शहरी भारत की स्थिति भी बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘गांव की यात्रा कीजिए और लागों से बात कीजिए, मनरेगा का धीमी गति से क्रियान्वयन, कार्य दिवस की औसत संख्या में कमी तथा वेतन भुगतान में देरी से गहरा असंतोष है। अधिकतर किसानों के लिये फसल बीमा उपलब्ध नहीं है।’

पहले ही दिन ऑड-ईवन नियम को तोड़ते पकड़े गए भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह
02 January 2016
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने को लेकर कारों के लिए आज से दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम को लागू किया है। लेकिन हास्यास्पद बात यह रही कि पहले ही दिन भाजपा के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह नियम तोड़ते पकड़े गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिसकर्मियों ने इंडिया गेट पर ईवन नंबर की कार चलाते हुए भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह को पकड़ा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बागपत के सांसद की सफेद एसयूवी गाड़ी को इंडिया गेट के पास तैनात पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया। सिंह गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे थे।
हालांकि सांसद सत्यपाल सिंह का चालान नहीं काटा गया लेकिन यातायात कर्मी की तरफ से उनके हाथ में ऑड-ईवन नियम के तहत गाड़ी चलाने के निर्देश वाला परचा जरूर थमा दिया गया।
पूरे मामले पर भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं रोका। चूंकि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, लिहाजा उन्हें इस नियम से छूट मिली हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है नियम के तहत सांसदों को इसकी छूट नहीं दी गई है।

अन्ना ने फिर से PM मोदी को लिखा पत्र, चुनावी वादों की दिलाई याद
02 January 2016
नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखकर पूरे नहीं किये गए उनके चुनावी वादों की याद दिलायी और कहा कि उनकी सरकार और पूर्व की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के बीच कोई अंतर नजर नहीं आता।
नववर्ष पर मोदी को शुभकामनाएं देते हुए 78 वर्षीय भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने तीन पन्नों के अपने खत में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किये गए अपने वादे भूल गए हैं। खत प्रेस को आज जारी किया गया।
मोदी को सही तरीके से लोकपाल और लोकायुक्त के क्रियान्वयन की जरूरत और अन्य महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों की याद दिलाते हुए हजारे ने कहा कि इन विषयों पर प्रधानमंत्री को उनके द्वारा लिखे गए पत्र को नजरंदाज किया गया।
हजारे ने कहा, ‘मैं इन चीजों की याद दिलाने के लिए आपको फिर लिख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा लिखे कई खत आपने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। इस पत्र के साथ भी यही होगा।’ हजारे ने कहा, ‘मुझे इसकी उम्मीद नहीं कि प्रधानमंत्री उन्हें लिखे जाने वाले सारे खतों का जवाब दें और यह संभव भी नहीं है। हालांकि, राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को जवाब देना चाहिए।’ ।

पार्लियामेंट की कैंटीन में अब महंगा हुआ खाना, तीन गुना बढ़ेंगे दाम
01 January 2016
नई दिल्ली। संसद की कैंटीन में मिलने वाले व्यंजनों की कीमतें आज से बढ़ जाएंगी। कैंटीन में भारी सब्सिडी के साथ खाने की चीजें मिलने को लेकर होने वाले विवाद के मद्देनजर कीमतों में बढोत्तरी की जा रही है।
अब तक 18 रुपए में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढाकर अब 30 रुपए कर दी गयी है जबकि 33 रुपए में मिलने वाली मांसाहारी थाली अब 60 रुपए में मिलेगी। पहले 61 रुपए में मिलने वाला थ्री-कोर्स मील अब 90 रुपए में जबकि 29 रुपए में मिलने वाली चिकन करी अब 40 रुपए में मिलेगी।
रोटी और चाय जैसी कुछ चीजों की कीमतों में बदलाव नहीं दिखेगा क्योंकि वे मौजूदा कीमतों के करीब हैं। व्यंजनों की संख्या भी घटा दी गई है। जहां पहले 125 से 130 व्यंजन रोज पकाए जाते थे अब प्रतिदिन 25 व्यंजन कर दिए गए हैं। फिलहाल कई तरह की रोटी, पुलाव, सादा चावल, खिचड़ी, दही चावल और बिरयानी बनाए जाते हैं। साथ ही, मानव बल पर बोझ घटाने के लिए चाय और कॉफी बनाने वाली मशीनें लगाई जाएंगी। लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कीमतों में बदलाव का आदेश दिया था।
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि कीमतों में बदलाव छह साल बाद हो रहा है और समय समय पर कीमतों की समीक्षा की जाएगी। खुले बाजार में बेहिसाब मूल्यवृद्धि के बावजूद संसद कैंटीन में सब्सिडी के साथ परोसी जाने वाली भोजन सामग्रियों को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है जिसे देखते हुए कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया।
लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, ‘संसद की कैंटीन में भोजन सामग्रियों की कीमतें समय समय पर मीडिया में चर्चा का विषय रही है। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की खाद्य समिति को इस पर ध्यान देने के लिए कहा था।’ बयान के अनुसार, ‘समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभाध्यक्ष ने कई फैसले लिए जिनमें से यह फैसला सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद की कैंटीन अब ‘गैर मुनाफा, गैर नुकसान’ के आधार पर काम करेगी।’ बयान के अनुसार, ‘कीमतों में वृद्धि सांसदों, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और साथ ही आगंतुकों के लिए लागू होंगी।’

संसद बाधित नहीं करने का नववर्ष संकल्प ले कांग्रेस : पीएम मोदी
01 January 2016
नई दिल्ली। हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज बाधित होने और राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पारित नहीं होने की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा और विपक्षी दल से नये वर्ष में यह संकल्प लेने को कहा कि वह देश के विकास की खातिर संसद में कामकाज चलने देगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि छह दशक तक सत्ता का सुख भोगने के बाद उसे ‘राजनीतिक कारणों’ से संसद में कामकाज नहीं होने देने और देश के विकास को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाइवे के शिलान्यास समारोह के दौरान एक रैली को संबोधित कर रहे थे जिस पर 7566 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और इसके तहत 14 लेन के दिल्ली डासना खंड का भी निर्माण किया जायेगा। उन्होंने इसे विकास का हाईवे करार दिया।
मोदी ने कहा, ‘कल एक जनवरी है। जब आप नववर्ष मनाने जा रहे हैं, आपको संसद को चलने देने, कामकाज होने देने, देश के विकास के मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं करने तथा देश के गरीबों के कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के वास्ते निर्णय लेने देने का संकल्प लेना चाहिए।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए एक के बाद एक प्रयास कर रही है। कुछ पुराने कानून हैं जो गरीबों के कल्याण और देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से अप्रचलित हो गए हैं, ऐसे में कई विषयों पर नये कानून लाना जरूरी हो गया है।’
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘यह भारत का दुर्भाग्य है कि संसद में जो कानून बनाने का स्थान है, वहां कामकाज नहीं होने दिया जा रहा है। जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है, वे कामकाज नहीं होने दे रहे हैं।’
मोदी ने कहा, ‘वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। मैं इन राजनीतिक दलों से कहूंगा कि वे ऐसा न करें। चूंकि मुझे लोकसभा में बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं ‘जनसभा’ में अपनी बात रख रहा हूं । जनता ने हमें संसद में चर्चा, बहस और निर्णय करने के लिए भेजा है।’।

कांग्रेस ने मोदी पर किया पलटवार, कहा- टकराववादी मानसिकता पर उतर आए हैं पीएम
01 January 2016
नई दिल्ली। संसद में व्यवधान के लिए कांग्रेस पर हमले को लेकर पलटवार करते हुए पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टकराववादी मानसिकता रखने का आरोप लगाया और संसद में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए गेंद को सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘जनता के मुद्दों के प्रति उपेक्षा और अनादर मोदी सरकार की पहचान बन गयी है। उन्हें यह समझना चाहिए कि निरंकुशता आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं दूसरों को सुनने या समझने में उनका भरोसा नहीं हैं।’ सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री जी एकतरफा संवाद के विशेषज्ञ हैं। वह अपनी खुद की विफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के विशेषज्ञ हैं।
कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अलग से बात करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने अपनी टकराववादी मानसिकता छोड़ दी होती तो संसद के अंदर और संसद के बाहर बेहतर माहौल होता। सरकार के अहंकार ने संसद को चलने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कामकाज बाधित होने के संदर्भ में कांग्रेस पर निशाना साधा और विपक्षी दल से नये वर्ष में यह संकल्प लेने को कहा कि वह देश के विकास की खातिर संसद में कामकाज चलने देगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि छह दशक तक सत्ता का सुख भोगने के बाद उसे ‘राजनीतिक कारणों’ से संसद में कामकाज नहीं होने देने और देश के विकास को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी ने कहा, ‘कल एक जनवरी है। जब आप नववर्ष मनाने जा रहे हैं, आपको संसद को चलने देने और कामकाज होने देने और देश के विकास के मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए।’
प्रधानमंत्री नोएडा में दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 14 लेन के एक्सप्रेस हाइवे के शिलान्यास समारोह के दौरान एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘यह भारत का दुर्भाग्य है कि संसद में जो कानून बनाने का स्थान है, वहां कामकाज नहीं होने दिया जा रहा है। जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है, वे कामकाज नहीं होने दे रहे हैं।’
मोदी ने कहा, ‘वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। मैं इन राजनीतिक दलों से कहूंगा कि वे ऐसा न करें। चूंकि मुझे लोकसभा में बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं ‘जनसभा’ में अपनी बात रख रहा हूं। जनता ने हमें संसद में चर्चा, बहस और निर्णय करने के लिए भेजा है।’
प्रधानमंत्री के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस ने तीन भाजपा मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह तथा मोदी सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों अरूण जेटली और सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग दोहराई।