Finance Bill 2023
Finance Minister's Speech
MP BUDGET 2022-23 AT A GLANCE
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर विभाग मप्र-छत्तीसगढ़ द्वारा कर के सकल संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की अवधि की तुलना में 19.21 प्रतिशत की वृद्धि हुईः श्री मोहनिश वर्मा
3 may 2023
भोपाल।वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31.03.2023 तक आयकर विभाग मप्र-छत्तीसगढ़ द्वारा कर के सकल संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की अवधि की तुलना में 19.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मप्र-छत्तीसगढ़ में 35972.4 करोड़ रुपये का सकल संग्रहण विभाग द्वारा किया गया। यह बात श्री मोहनिश वर्मा, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) ने बुधवार को आयकर भवन भोपाल में आयोजित प्रेस मीटिंग में कही। उन्होंने बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी कुशलतापूर्वक रिफंड (प्रतिदाय) जारी किए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मप्र एवं छत्तीसगढ़ में निर्धारितियों को 7377.2 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। यह तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 2021-22 की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक है। श्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 4226.2 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिए विभाग ने रिफंड जारी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
श्री वर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख शीर्ष टीडीएस के तहत संग्रह में 25.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 2165 CPGRAMS याचिकाओं का निपटान किया गया। इस प्रकार 31.03.2023 तक 89 प्रतिशत याचिकाओं का निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर करदाता सेवाएं प्रदान करना आयकर विभाग का मुख्य एजेंडा है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से करदाताओं की संख्या बढ़ाने का अधिकारियों को निर्देश दिया
30 April 2023
नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से करदाता आधार बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सीबीआईसी के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने सीबीआईसी को अगले सप्ताह तक अपनी स्वचालित जीएसटी रिटर्न जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया।
वित्त मंत्री ने करदाता सेवाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने के लिए, उन्होंने सीबीआईसी से पहले से दर्ज मामलों के पीछे के मूल कारण का विश्लेषण करने को कहा।
वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन और स्थिरता पर नए सिरे से जोर - आरबीआई गवर्नर
27 April 2023
नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन और स्थिरता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को वित्तीय, परिचालन और संगठनात्मक रूप से लचीला होने की जरूरत है। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा मुंबई में आयोजित 'वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन' को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लचीला और आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए।
श्री दास ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के अपने पर्यवेक्षण और नियमों को काफी सख्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है। हाल में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई वित्तीय अस्थिरता का हमारी बैंकिंग प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय जेम्स एंड ज्वैलरी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया
24 April 2023
नई दिल्ली:केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में 49वें भारतीय जेम्स एंड ज्वैलरी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि विश्व बाजार में भारत ने अपने इस उद्योग के अनोखे डिजाइनों, परंपराओं और आधुनिकता को प्रदर्शित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग भारतीय निर्यात क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
केन्द्रीय युवा और खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि 2025 तक भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के सौ अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है
20 April 2023
नई दिल्ली:केन्द्रीय युवा और खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि देश में डिजिटल क्रांति आ रही है और सूचना प्रौदयोगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि 2025 तक भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के सौ अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि युवा हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के वाहक हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नई प्रतिभाओं का भरमार है और युवाओं को निरंतर सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बडा मोबाइल फोन निर्माता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिये छह हजार 300 करोड रूपये की स्वीकृति दी गई है। भारत क्वांटम मिशन शुरू करने वाला विश्व का सातंवा देश है।
मुंबई के बाद दिल्ली में भी ऐपल का स्टोर, जानिए किसे होगा फायदा और किसे नुकसान
20 April 2023
नई दिल्ली:आईफोन (iPhone) बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ऐपल (Apple) मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी अपना स्टोर खोलने जा रही है। देश में पहले से ही आईफोन और ऐपल के दूसरे प्रॉडक्ट्स की बिक्री हो रही है। लेकिन ऐपल के स्टोर्स को लेकर देश में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐपल के स्टोर खुलने से क्या फायदा होने वाला है? इसकी वजह यह है कि ऐपल ने दुनिया में रिटेल बिजनस को जिस तरह बदला है, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। कंपनी ने अपना पहले रिटेल स्टोर 2001 में कैलिफोर्निया और वर्जीनिया में खोले थे। दूसरे रिटेलर्स पर निर्भरता कम करने और अपने प्रॉडक्ट्स को बेहतर ढंग से शोकेस करने के लिए कंपनी ने खुद ही अपने स्टोर खोलने का फैसला किया था। अब तो यह एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है। केवल अमेरिका में ऐपल के 272 स्टोर हैं।
आज ऐपल के स्टोर दुनिया के 20 से भी अधिक देशों में है। अमेरिका के बाद इसके सबसे ज्यादा 45 स्टोर चीन में हैं। ब्रिटेन में 39, कनाडा में 28, ऑस्ट्रेलिया में 22, फ्रांस में 20, इटली में 17 और जर्मनी में 16 स्टोर हैं। ऐपल मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी है। ऐपल के स्टोर की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। ऐपल का अपने स्टोर्स में प्रॉडक्ट्स को डिस्प्ले करने का अपना अलग ही तरीका है। साथ ही इसमें यूजर्स को एक अलग ही अनुभव मिलता है। अमेरिका और यूरोप में नए प्रॉडक्ट के लॉन्च के दौरान ऐपल के स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ देखी जाती है। मुंबई में ऐपल का स्टोर काली पीली टैक्सी से प्रेरित है।
क्या फायदा मिलेगा
ऐपल स्टोर्स के सभी कर्मचारियों के पास मोबाइल पीओएस होता है। इससे प्रॉडक्ट्स को बेचने में आसानी होती है। यानी आपको बिल काउंटर पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप जिस काउंटर पर प्रॉडक्ट चेक कर रहे हैं, वहीं पर पेमेंट कर सकते हैं। ऐपल स्टोर से प्रॉडक्ट्स खरीदने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वहां एक्सक्लूसिव डील और ऑफर मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं आपको बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफर का फायदा मिल सकता है। अमेरिका में कंपनी इसके तहत 150 डॉलर का गिफ्ट कार्ड देती है। इतना ही नहीं अगर आप ऐपल के स्टोर से कोई प्रॉडक्ट खरीदते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे पर्सनल टच दे सकते हैं।
अब तक कंपनी एक्सक्लूसिव ऐपल प्रीमियम पार्टनर स्टोर्स, बड़े रिटेलर्स और ट्रेड एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रॉडक्ट्स बेचती थी। कंपनी का कहना है कि नए रिटेल लोकेशंस से उसके बिजनस का भारत में विस्तार होगा। इस स्टोर्स से भारत में कंपनी के ग्राहक नए प्रॉडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे। माना जा रहा है कि अपने स्टोर्स ने कंपनी ग्राहकों के लिए एक्सपीरिएंस सेंटर भी बनाएगी। इससे रिटेलर्स को कुछ नुकसान होगा। रिटेलर्स को आशंका है कि मुंबई और दिल्ली में एपल का स्टोर खुलने से उनके ग्राहकों की संख्या में 50 से 60 फीसदी तक गिरावट आ सकती है।
किसे होगा नुकसान
भारत में आईफोन की कुल सालाना बिक्री में इन मुंबई और दिल्ली की हिस्सेदारी 20 फीसदी है। कुछ का कहना है कि ऐपल पहले अपने स्टोर्स के लिए स्टॉक रिलीज करेगी। इससे बाकी रिटेलर्स को नुकसान हो सकता है। हालांकि कंपनी के सूत्रों ने इस आशंका को खारिज किया है। उनका कहना है कि ऐपल के रिटेल स्टोर खोलने से पूरे रिटेल ईकोसिस्टम को फायदा होगा। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवनीत पाठक ने कहा कि कंपनी नए लॉन्च के दौरान दिल्ली और मुंबई में इसी तरह का हाइप क्रिएट करना चाहेगी। ऐपल के मौजूदा ग्राहक नया प्रॉडक्ट खरीदने से पहले इन स्टोर्स में जाना चाहेंगे। हालांकि कुछ लोग इसे ज्यादा तरजीह नहीं देते। उनका कहना है कि एपल के 80 फीसदी नए ग्राहक छोटे शहरों से आते हैं। ऐसे में ऐपल के दो स्टोर्स ने ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
यंग इंडियंस-वायईए शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल को
18 April 2023
भोपाल/व्यापार:कान्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज की इकाई यंग इंडियंस जी20 यंग एंट्रेप्रेन्योर्स अलायन्स (वायईए) द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. खेलकूद एवं युवा मामले मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन 20 अप्रैल को रायसेन रोड स्थित एल एन सी टी समूह के सभागार में आयोजित होगा. महापौर श्रीमती मालती राय इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं वक्ता होंगी. डिप्टी कलेक्टर, भोपाल निधि चौकसे; यंग इंडियंस, भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष शिवेंद्र अग्रवाल; उपाध्यक्षा पूजाश्री चौकसे; नेशनल युवा उपाध्यक्ष अनुज गर्ग; पूर्व अध्यक्षा अंजलि गोयल; तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भक्ति शर्मा; एवं मेग्ना पेरीटस लॉ फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु सक्सेना इस दौरान आयोजित पैनल डिस्कशन में अपने विचार व्यक्त करेंगे.
यंग इंडियंस, भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष शिवेंद्र अग्रवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस सम्मेलन का विषय 'यंग इंडियन अचीवर्स और शहरी एवं ग्रामीण शासकीय संस्थानों के प्रमुखों के बीच संवाद' रखा गया है.
उन्होंने यह भी बताया कि G20 YEA युवा उद्यमिता को आर्थिक नवीनीकरण, रोजगार सृजन, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली चालक के रूप में बढ़ावा देना चाहता है। प्रत्येक वर्ष, G20 YEA दुनिया के सैकड़ों शीर्ष युवा उद्यमियों को वैश्विक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए अग्रणी व्यापार और राजनीतिक नेताओं के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए एक साथ लाता है।
रूस के साथ व्यापार बढ़ाने का यह बेहतर मौका : मंत्री श्री सखलेचा
रूसी संघ के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए
5 April 2023
व्यापार: एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि भारत में रूसी संघ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना से देश के अंतरराष्ट्रीय सहयोग, साझेदारी और व्यवसाय के विकास को बढ़ावा मिलेगा। रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध हैं और अब इन संबंधों के साथ व्यापार को बढ़ाने की जरूरत है। मंत्री श्री सखलेचा मंगलवार को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में रूसी संघ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि सीसीआई रूसी संघ के भारत प्रमुख श्री इगोर पियासेट्स्की की अध्यक्षता में शुरू किए जा रहे सीसीआई इंडिया का उद्देश्य भारत और रूस के बीच नए वातावरण के निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने के साथ ही घरेलू कंपनियों को सपोर्ट करना है। श्री सखलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई के लिए देश में नया वातावरण निर्मित हुआ है। श्री सखलेचा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों पर प्रकाश डाला एवं रूसी संघ के व्यापार प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि रूस की आपूर्ति श्रंखला के साथ उनकी निर्माण इकाइयाँ, भारतीय बाजारों में प्रवेश कर रही हैं, जो दोनों देशों के उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उद्यमियों की समस्याओं का समाधान और उनके सतत विकास हेतु रूसी संघ का सीसीआई भारत और रूस के बीच सेतु का काम करेगा।
कार्यक्रम में रूसी संघ के सीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में व्यापार के अवसरों की तलाश करने के लिए लगभग 350 उद्यमी कार्य कर रहे हैं, जो धातु विज्ञान और मशीन, रक्षा और कृषि प्रसंस्करण में अवसरों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी संघ की 20 कंपनियाँ सहयोग/एमओयू के लिए तैयार हैं। उद्घाटन समारोह मेंसी सीआई रूसी संघ के अध्यक्ष श्री सेर्गेई कात्यारिन, सीसीआई रूसी संघ के भारत प्रमुख, श्री इगोर पियासेट्स्की, रूस दूतावास के सचिव श्री इल्दार, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, सेवा भारती के श्री पन्ना लाल भंसाली, रूस के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और व्यापार प्रतिनिधि समेत मध्यप्रदेश सरकार के एमएसएमई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की आत्मा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
29 March 2023
व्यापार: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ ही मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की आत्मा हैं। यह इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों तथा अन्य सामग्री का वैल्यू एडिशन करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करती हैं। अर्थ-व्यवस्था को गति देने में इन इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यमी हमारे विकास के पार्टनर हैं। राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम प्रदेश में इन इकाइयों का जाल बिछाना चाहते हैं। इस दिशा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान 1450 एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों को सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रूपये की सब्सिडी अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय भवन समत्व में हुए कार्यक्रम में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सचिव श्री पी. नरहरि तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के उद्यमी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि वर्चुअली सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों से वर्चुअली संवाद भी किया।
मध्यप्रदेश, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के संकल्प के क्रम में ही आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोड मेप विकसित कर गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। मध्यप्रदेश, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था है। प्रदेश की जीएसडीपी 13 लाख करोड़ हो गई है। पर केपिटा इनकम एक लाख 40 हजार रूपए है। सिंचाई क्षमता में भी हमने बहुत वृद्धि की है। कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन में कौशल उन्नयन से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित किए जा रहे हैं।
उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती से सफल उद्यमियों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करने में क्लस्टर एप्रोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार छोटे उद्योगों को निर्मित अधो-संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। उद्यमियों को दी जाने वाली सब्सिडी उन्हें बिना कठिनाई के उपलब्ध हो और इसमें होने वाले लेन-देन की संभावनाओं को शून्य करने के उद्देश्य से ही सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना में युवाओं को काम सीखने के बदले प्रतिमाह 8 हजार रूपए का स्टाइफंड उपलब्ध कराया जाएगा। काम सीखने से हुए कौशल उन्नयन से युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यमियों से की चर्चा
मुख्यमंत्री श्री चौहान से लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव अग्रवाल, ग्वालियर की उद्यमी श्रीमती अंजू भदौरिया तथा शहडोल के राइस मिल संचालक श्री नवनीत सिंघानिया ने वर्चुअली संवाद किया। श्री महेश गुप्ता ने क्लस्टर प्रणाली में जमीन के साथ अधो-संरचना और मशीनरी के लिए भी राज्य की ओर से सहयोग उपलब्ध कराने का सुझाव रखा। डॉ. राजीव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई नीति तथा स्टार्टअप नीति लागू होने से अन्य राज्यों से उद्यमी अपनी इकाई स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश आ रहे हैं। श्रीमती अंजू भदौरिया ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था स्थापित करने का निवेदन किया। श्री नवनीत सिंघानिया ने कहा कि अधिकारियों के सहयोग और प्रोत्साहन से ही वे औद्योगिक इकाई की स्थापना और उसका सफल संचालन कर पाए हैं।
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में सब्सिडी मिलना उद्यमियों के लिए संजीवनी के समान
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से औद्योगिक इकाइयाँ विकसित हुई हैं। प्रदेश में 70 से अधिक क्लस्टर बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 13 क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। प्रत्येक जिले में युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सब्सिडी के अंतरण से उद्यमियों के लिए कार्य करना आसान हुआ है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में सब्सिडी की राशि जारी करना उद्यमियों के लिए संजीवनी के समान है। मंत्री श्री सखलेचा ने उद्यमियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना।
एलआईसी के आज से चेयरमैन बदलेंगे, सिद्धार्थ मोहंती अब यह पद संभालेंगे
14 March 2023
व्यापार: हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट आने के बाद से उद्योगपति गौतम अडाणी के अडाणी समूह को भारी नुकसान हुआ है. उसके बाद यह जानकारी भी सामने आई कि सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का अडानी समूह की कंपनियों में भारी निवेश है। इस बीच, सरकार ने एलआईसी एमआर के वर्तमान अध्यक्ष को नियुक्त किया है। कुमार ने अपना कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
सिद्धार्थ मोहंती को सरकार ने एलआईसी का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 14 मार्च से कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल उनकी नियुक्ति 3 महीने के लिए की गई है। सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ हैं। मोहंती ने 1 फरवरी 2021 को पदभार ग्रहण किया। वह टी.सी. सुशील कुमार का स्थान लिया। सिद्धार्थ मोहंती 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और तब तक इस पद पर बने रहेंगे।
एलआईसी से लेकर शेयर बाजार तक की जानकारी
एलआईसी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सिद्धार्थ मोहंती को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है. यह एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कर्तव्यों से अलग प्रभार होगा। वह 14 मार्च 2021 से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू करेंगे। उल्लेखनीय है कि एलआईसी ने अडाणी समूह की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट्स की खरीद के लिए वित्त का पूर्व भुगतान किया
14 March 2023
व्यापार : अडानी समूह ने अपने ऋण पूर्व भुगतान के हिस्से के रूप में मार्च-अंत की समय सीमा से पहले ही मार्जिन-लिंक्ड शेयर-समर्थित वित्तपोषण में $2.15 बिलियन का प्री-पेड कर दिया है। इसके अलावा, प्रमोटरों ने अंबुजा सीमेंट की खरीद के लिए वित्तपोषण सुविधा के रूप में लिए गए 50 करोड़ के ऋण का भी पूर्व भुगतान कर दिया है। समूह की ओर से जारी सूची के मुताबिक, यह इक्विटी योगदान बढ़ाने के लिए प्रवर्तकों की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस प्रीपेमेंट के बाद, उन्होंने अंबुजा और एसीसी पर खर्च किए गए कुल 6.6 बिलियन डॉलर में से 2.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
संपूर्ण $2.65 बिलियन का प्री-पेमेंट कार्यक्रम सप्ताह के दौरान पूरा हो गया है। जो मजबूत तरलता प्रबंधन का प्रमाण है। साथ ही प्रायोजक स्तर पर्याप्त पूंजी प्राप्ति का संकेत देता है। बयान में कहा गया है कि यह सभी पोर्टफोलियो कंपनियों में अपनाई गई मजबूत पूंजी पर्याप्तता का भी पूरक है। अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सहायक कंपनी को अडानी परिवार 6. इसे 6 अरब डॉलर में खरीदा गया था। बाद में प्रमोटरों ने अतिरिक्त रुपये का भुगतान किया। 20 हजार करोड़ के निवेश से दोनों कंपनियों की क्षमता 7 करोड़ टन सालाना से बढ़ाकर 14 करोड़ टन सालाना करने पर सहमति बनी। हालांकि, यूएस-आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट के बाद, समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में उच्च अस्थिरता के साथ उच्च पूंजी क्षरण देखा गया। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों और प्रीपेड प्रमोटरों के ऋणों को समूह की सभी कंपनियों में गिरवी रखे शेयरों को जारी करने से इनकार किया।.
मध्यप्रदेश के एमएसएमई विभाग को मिला केन्द्र सरकार से अवार्ड
24 Feb 2023
एमपी : मध्यप्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि अर्जित हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के एमएसमएई के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिये सुक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेश्न कॉउन्सिल को स्ट्रांग रिकवरी प्रोसिजर एवं प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये, एमएसईएफसी एक्सिलेंस अवार्ड-2022 प्रदान किया है।
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत दिवस मध्यप्रदेश के एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त श्री पी. नरहरि को यह प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड प्रदान किया। केन्द्रीय एमएसएमई के अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश, लघु उद्योग भारती के सदस्य श्री महेश गुप्ता, राजेश कुमार मिश्रा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
श्री नरहरि ने बताया कि एक जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कॉउन्सिल की 19 बैठकें हुई, जिसमें कुल 472 प्रकरणों में सुनवाई की और 303 प्रकरणों में अन्तिम निर्णय कर विभागीय पोर्टल में अपलोड किये गये। अवार्ड एवं सुलह के माध्यम से तीस करोड़ 51 लाख 30 हजार 571 रूपये का भुगतान कराया गया। कॉउन्सिल की बैठक प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को की जाती है और उभय पक्षों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी दी जाती है।
श्री पी. नरहरि ने बताया कि केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 से 23 तक सप्लायर को यह अधिकार होता है कि यदि उसने क्रेता को सामग्री / सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व क्रेता को भुगतान करना आवश्यक है। समायवधि में भुगतान नहीं होता है तो, सप्लायर को अधिनियम अन्तर्गत क्रेता से मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनयम की धारा 18 में कर सकता है।
एमपी में 7775 करोड़ रुपये का निवेश, 5350 लोगों को मिलेगा रोजगार
6 Dec 2022
एमपी : निवेश की दुष्टि से मध्यप्रदेश अब एक आदर्श राज्य बन गया है. मध्यप्रदेश में चार बड़ी कंपनियां निवेश करने वाली है जिसे 5350 लोगों को रोजगार मिलेगा.
मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को अब बेरोजगारी से राहत मिलने वाली है. एक बड़े पैमाने पर अब बेरोजगारों के लिए रोजगार की संभावना बन गई है. मध्य प्रदेश में चार बड़ी कंपनियों के निवेश से 5350 लोगों को रोजगार मिलेगा. ये चार कंपनियां मध्य प्रदेश में 7775 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि निवेश की दुष्टि से मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य बना है. राज्य सरकार भी अपनी नीतियों के अनुरूप अब निवेशकों को पूर्ण सहयोग देगी. इस निवेश से ना केवल मध्यप्रदेश में रॉक फास्फेट से खाद निर्माण की इकाई शुरू करने की राह खुली है बल्कि 7775 करोड़ रुपए के निवेश से 5350 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।.
क्या कहा निवेशकों ने?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक रविंदर सिंह ने कहा कि वो झाबुआ जिले के मेघनगर में लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से एक संयंत्र की स्थापना करने वाले हैं जिससे मध्यप्रदेश के किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है. अब उन्हें एसएसपी और डीएपी के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड सागर जिले में भी डीएपी प्लांट के लिए भी निवेश कर रहा है. झाबुआ और सागर के प्लांट से लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलेगा.
वहीं मेसर्स ग्रीनको ग्रुप के प्रबंध संचालक अनिल कुमार चलमला शेट्टी ने बताया कि नीमच जिले के गांधी नगर में वो 7200 करोड़ रूपए की लागत से 1440 मेगावाट का पम्पड स्टोरेज प्लांट लगा रहे है. जिससे प्रदेश में हॉइड्रो पावर को बढ़ावा देने की यह महत्वपूर्ण परियोजना है. इससे बिजली की दरों में कमी की संभावना है. इस प्रोजेक्ट से लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा.
आईटीसी लिमिटेड के पदाधिकारी वदीराज कुलकर्णी और रजनीकांत राय ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात के बाद बताया कि वो सीहोर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बढ़ियाखेड़ी में 250 करोड़ रूपए का निवेश कर करीब 200 लोगों को रोजगार देंगे. वहीं बैद्यनाथ के प्रबंध संचालक प्रणव शर्मा ने बताया कि वो छिंदवाड़ा में खैरीटैगांव में जड़ी-बूटियों से दवाओं के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे है जिससे करीब 2250 लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, इससे जनजातीय वर्ग को विशेष रूप से लाभ भी होगा.
G-20 शिखर सम्मेलन 2022
4 Dec 2022
एमपी: उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और कमज़ोर स्थितियों में रह रहे लोगों के लिये डिजिटल परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों का दोहन करने हेतु डिजिटल कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को और अधिक विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया।.
विदेश मंत्रालय भारत सरकार की संस्था आरआईएस (रिसर्च एंड इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज) द्वारा G20 का विशेष सम्मेलन "थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ, वैल्यू एंड वेल बीइंग" 16 और 17 जनवरी को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन में G 20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भारत सरकार श्री हर्ष वर्धन श्रींगला, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विकास योजना मंत्रालय में राजनीतिक, कानून, सुरक्षा और रक्षा मामलों के उप मंत्री डॉ.slamet soedarsono, भारत में नीदरलैंड के राजदूत श्री एच. ई. मार्टन वादेन बर्ग और जर्मनी के जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान में आर्थिक सहयोग और विकास के प्रमुख और मंत्री श्री उवे गेहलेन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। G 20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि सहित भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। सभी अतिथियों को ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज सांची का भ्रमण भी कराया जाएगा।.
मध्यप्रदेश में G 20 की बैठक होना प्रदेश के लिये गौरव की बात है। G 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय भारत को G 20 की अध्यक्षता करने का गौरव मिला है। G 20 में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, साउदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक हजेला ने मंत्रालय में सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
दुनिया की सबसे अव्वल इकॉनोमी में हुआ भारत शामिल
18 February 2020
नई दिल्ली: अब भारत कोई छोटा-मोटा देश नहीं रहा. भारत की गिनती अब दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी है. हमारा देश इकॉनोमी के मामले में इतना बड़ा हो गया है कि अब यूरोप के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले देशों को भी पछाड़ दिया है. ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनोमी बन गई है.
जापान और यूरोपीय देशों को भी छोड़ा पीछे
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू (World Population Review) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. भारत की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. भारत ने इंग्लैंड और फ्रांस को तो पछाड़ दिया है. साथ ही भारत की जीडीपी (PPP) 10.51 ट्रिलियन डॉलर हो गई है जो जापान और जर्मनी से कहीं ज्यादा है. हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा मंदी की वजह से भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी ही रहेगी. उल्लेखनीय है कि हाल ही में जारी इकॉनोमिक सर्वे में कहा गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत के आसपास ही रहेगी.
लिबरल इकॉनोमी का फैसला रहा है मददगार
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाने का फैसला देश के लिए मददगार रहा है. इस कदम की वजह से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजीकरण का फायदा मिला है. इसकी वजह से भारतीय इकॉनोमी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है. बताते चलें कि देश का सर्विस सेक्टर सबसे शानदार काम कर रहा है. भारतीय अर्थव्यवस्था में 60 फीसदी योगदान सर्विस सेक्टर का ही है. इसके अलावा 28 प्रतिशत योगदान इम्प्लॉइमेंट का है.
सुप्रीम कोर्ट की फटकार का एयरटेल पर हुआ तुरंत असर, तत्काल जमा किए 10,000 करोड़ रुपये
18 February 2020
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की फटकार एयरटेल (Airtel) के उपर दबाव बनाने में कामयाब हो गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये का बाद एयरटेल ने सोमवार को अडजेस्टड ग्रोस रेवेन्यू (AGR) वैधानिक बकाये में से 10,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह बाकी की राशि का भुगतान भी सेल्फ इवैलुएशन के बाद कर देगी. एयरटेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम और टेलीनॉर की तरफ से कुल 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
जानकारों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि टेलीकॉम विभाग, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है. सरकार ने कहा था कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते साल 24 अक्टूबर को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क को लेकर दिए गए आदेश के अनुपालन के मद्देनजर उठा सकती है.
इससे पहले बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा 24 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बावजूद डीओटी के एवरेज ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) बकाए को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से वसूलने में नाकाम रहने पर किया. इसके बाद डीओटी ने बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई की. एयरटेल पर 35,500 करोड़ रुपये का ऋण है. एयरटेल ने कहा पिछले हफ्ते ही कहा था कि वह 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और बाकी का 17 मार्च को अगली सुनवाई से पहले पहले भुगतान करेगी.
देश में उद्योगों के लिये सबसे अनुकूल है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
14 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज नई दिल्ली में राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस में वस्त्र और परिधान तथा खाद्य प्र-संस्करण सेक्टर की प्रमुख उद्योग इकाइयों के प्रमुखों के साथ चर्चा में उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 100 करोड़ रुपये से कम निवेश वाले लेकिन 500 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग 'मेगा उद्योग' की श्रेणी में शामिल होंगे और उन्हें आवश्यक पैकेज मिलेगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सात दिनों के भीतर 40 सेवाओं के लिए तत्काल मंजूरी और लाइसेंस अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। निवेश पोर्टल द्वारा प्रदान की गई डीम्ड स्वीकृति को वास्तविक स्वीकृति/ मंजूरी के बराबर माना जाएगा और इसकी कानूनी मान्यता होगी। औद्योगिक पार्कों के बाहर स्थापित परिधान इकाइयों को परिधान क्षेत्र को दिये जा रहे पैकेज के तहत प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
3250 करोड़ रुपये का होगा निवेश : 14 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री की सोच और उद्योग मित्र एप्रोच को देखते हुए राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने 3250 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की। इससे 14 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल राज्य है। यहाँ कुशल मानव संसाधन के साथ निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने इन सेक्टरों को आगे बढ़ाने में उद्योगपतियों से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जैविक कपास से कपड़ा और परिधान बनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कॉटन उत्पादक किसानों और निर्माताओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी
मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉटन उत्पादक किसानों और संबंधित निर्माताओं को शामिल करते हुए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति वस्त्र / परिधान के लिए कपास के उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर अमल करेगी। राज्य सरकार कपड़ा क्षेत्र में समग्र और एकीकृत इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति भी तैयार कर रही है।
निवेश विस्तार को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच करोड़ रुपये से अधिक की निवेश विस्तार योजना को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब तक यह प्रावधान था कि प्रोत्साहन राशि मूल निवेश के केवल 30 प्रतिशत राशि पर जो 10 करोड़ रुपये से कम नहीं, पर ही मिलती थी। इससे पहले से निवेश कर चुकी इकाइयों की निवेश विस्तार योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
बडियाखेड़ी (सीहोर) में प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्राम बड़ियाखेड़ी (सीहोर) में 60 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र भोपाल हवाई अड्डे से केवल 28 किलोमीटर दूर है और भोपाल-इंदौर राजमार्ग के करीब है। मुख्यमंत्री ने सभी निजी डेवलपर्स से आग्रह किया कि वे इन्दौर के समीप स्थित बरलाई क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर परिधान पार्क के विकास के लिए आगे आएं। यह स्थान इंदौर से 20 किलोमीटर दूर देवास मार्ग पर स्थित है।
वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के प्रति सतर्क रहे उद्योग जगत
मुख्यमंत्री ने राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस में परिधान, वस्त्र एवं खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में स्थापित 70 से अधिक शीर्ष उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थ-व्यवस्था आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए स्थानीय और आर्थिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के प्रति उद्योग जगत को सतर्क रहना होगा। हमें नए बदलावों को अपनाने के साथ अपनी सोच को भी उनके अनुकूल बनाना होगा।
देश का 60 प्रतिशत बाजार मध्यप्रदेश के आसपास
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश का सबसे बेहतर राज्य है, जहाँ उद्योगों की स्थापना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश का 60 प्रतिशत बाजार मध्यप्रदेश के आसपास मौजूद है। स्थानीय बाजार की दृष्टि से मध्यप्रदेश में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कान्फ्रेंस के जरिए मैं आप सभी लोगों को सुनने आया हूँ। आपके सुझावों और मार्गदर्शन में हम प्रदेश में निवेश के अनुकूल एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, जो पूरे देश में आदर्श हो। श्री कमल नाथ ने कहा कि निवेशक काम करने में सहूलियत महसूस करें, इसके लिए सरकार ने पिछले एक वर्ष में सेक्टर वाइज नीतियाँ बनाने के साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करेंगे।
कपड़ा उद्योग से जुड़ी शीर्ष कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने 3000 करोड़ का निवेश भोपाल में करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। गोकलदास एक्सपोर्ट कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री शिवा गणपति ने बताया कि भोपाल में ही 50 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस निवेश से 3 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसी प्रकार मयूर यूनिकोटर्स के महाप्रबंधक श्री स्वप्निल व्यास ने ग्वालियर में 150 करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी दी। एक हजार लोगों को इस निवेश से रोजगार प्राप्त होगा।
कान्फ्रेंस में प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री श्रेयस्कर चौधरी ने बताया कि इन्दौर में एम.एस.एम.ई यूनिट के लिए 100 करोड़ के निवेश से टेक्सटाईल पार्क स्थापित करेंगे। यह पार्क बनाने के परिधान एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल के चेयरमेन श्री ए. शक्तिवेल सहयोग करेंगे।
अल्टरनेट प्रोजेक्ट फायनेन्सिंग कार्यशाला 18 फरवरी को
14 February 2020
भोपाल.अल्टरनेट प्रोजेक्ट फायनेन्सिंग पर 18 फरवरी को मिंटो हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। वित्त विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आई.एफ.सी. वर्ल्डबैंक समूह, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, टाटा प्रोजेक्ट, फीड बैंक इन्फ्रा, यू.एस.एड., इन्वैस्ट इंडिया सहित वित्तीय व औद्योगिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।
आसान भाषा में समझें पूरा बजट
1 February 2020
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा बजट (Budget 2020) संसद में पेश किया. सरकार ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट दे दी है. यानी पांच लाख तक की आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह 5-7.5 लाख रुपये की कमाई पर अभी तक 20% टैक्स पड़ता था. उसको सरकार ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15% की गई. इसी तरह 10-12.50 लाख वालों की इनकम टैक्स स्लैब 30% से घटाकर 20% कर दी गई है. 15 लाख से ऊपर की इनकम पर बिना किसी छूट के 30%टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्स का नया स्लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.
बजट की अहम बातें:
इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है
27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं
4 साल में GST में 60 लाख टैक्सपेयर्स जुड़े
गरीबों के विकास के लिए काम जरूरी
FY14-19 में 7.4% औसत जीडीपी रही
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी
पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज 3.5% घटा
मार्च 2019 तक जीडीपी के 48.7% बराबर कर्ज
आंत्र्पयोर्नस को बढ़ावा देने की जरूरत
2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
बजट की थीम सबका साथ सबका विकास
इंफास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा
डिजीटल गर्वेनस से डिलीवरी में सुधार
Aspiration India हमारे बजट की थीम
Competitive फार्मिंग से किसानों की स्थिति में सुधार
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
कृषि में सुधार की जरूरत
केंद्रीय नियमों के आधार पर कृषि वाले राज्यों को प्रोत्साहन
ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी
सरकार का फोकस Irrigation की तरफ
कुसुम योजना से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे
पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
सोलर पंप लगाने में मदद करेंगे
खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जाएगी
इसको सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा
सोलर पंप से 22 लाख किसानों को फायदा
किसानों के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम
ब्लॉक और तहसील लेवल पर वेयरहाउस बनाने में सरकार मदद करेगी
वेयरहाउस, FCI और वेयरहाउस कार्पोरेशन के अंतर्गत होगा और मुद्रा योजना से आसान लोन उपलब्ध होगा
कृषि उड़ान योजना शुरू होगी
नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होगी योजना
कृषि उपज को बढ़ाने के लिए One Product One District योजना
किसान रेल चलाई जाएगी
ग्रामीण गोदाम योजना
किसान रेल में रेफ्रिजरेटिड बोगियां बनाएगी
2025 तक दूध उत्पादन को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत
केमिकल फर्टिलाइजर के इंसेटिव तरीकों में बदलाव
किसानों के लिए 283 लाख करोड़ का आवंटन
इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
मेडिकल डिवाज पर टैक्स का प्रस्ताव
किसानों के लिए करीब 3 लाख करोड़ का
69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए
कृषि सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन
PPP के जरिए देशभर में नए अस्पताल खोले जाएंगे
नई एजुकेशन पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे
2025 तक TB बीमारी को खत्म
FY21 जल जीवन मिशन पर ~11500 करोड़ का आवंटन
नई शिक्षा नीति पर राज्यों से बातचीत
हर घर जल के लिए ~3.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे
एजुकेशन सेक्टर के लिए ~99300 करोड़ का प्रस्ताव
PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
स्किल डेवलपमेंट के लिए ~3,000 करोड़ का प्रस्ताव
विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे
निवेश के लिए इनवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव
Study in India Mission
घरेलू मैन्युफेक्चरिंग, इलेक्ट्रनिक्स प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान जल्द
5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
निवेश को आसान बनाने पर जोर
मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम जल्द
'NIRVIK' के तहत एक्सपोर्टस को क्रेडिट सुविधा
'NIRVIK' के तहत कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा
इंडस्ट्री के विकास के लिए ~27,300 करोड़ का प्रस्ताव
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान जल्द
9000 किमी का इकोनॉमिक कोरिडोर बनाएंगे
रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनों का प्रस्ताव
2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा
बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
रेलवे का 27,000 का विद्युतीकरण का लक्ष्य
2024 तक 100 नए एयरपोर्ट
2024 तक 12 हाइवे को मोनेटाइज करेंगे
मुंबई-अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम जारी
137000 किमी ऑयल फील्ड EXPLORATION के लिए दिया जाएगा
पोर्ट ट्रस्ट्रस को कारपोरेशन में बदलेंगे
पॉवर, रिन्यबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का प्रस्ताव
Discoms का रिफॉर्म का प्रस्ताव
नेशनल गैस ग्रिड को बढ़ाकर 27,000 किमी तक करने का लक्ष्य
बंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए 18,600 करोड़ का आवंटन
गैस में प्राइस डिसकवरी के लिए नई पॉलिसी का एलान जल्द
भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन
भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायत को जोड़ेंगे
प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेक्टर के लिए प्रोत्साहन
क्ववांटम टेक्नॉलिजी पर 8,000 करोड़ का खर्च
जेनेटिक लैंडस्केप के लिए 2 योजना बनाएंगे
गैस की सही कीमत तय करने के लिए मानक लाएंगे
पोषण अभियान के लिए ~35,600 करोड़ का आवंटन
राज्यों के टैक्स आमदनी का 42% देंगे
महिला विकास के लिए ~28,600 करोड़ का आवंटन
आदिवासी विकास के लिए ~53,700 करोड़ का आवंटन
पिछडे तबके के लिए ~85,000 करोड़ का आवंटन
सीनियर सिटीजन्स के लिए ~9500 करोड़ का आवंटन
SC और OBC के लिए 85,000 करोड़ का आवंटन
रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाएंगे
कल्चर डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ का आवंटन
प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट बद करने का सुझाव
क्लाइमेंट चेंज से निपटने के लिए ~4400 करोड़ का आवंटन
वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करेंगे
देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकिता
टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा
टैक्स मामलों में आपाराधिक मामला नहीं बनेगा
सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाएगी
रिक्रूटमेंट एंजेसी के जरिए रोजगान बढ़ाएंगे
कंपनी कानून में बदलाव करेंगे
आजादी की 75वीं सालगिरह पर ~100 करोड़ का आवंटन
Contract एक्ट को और मजबूत करेंगे
बिज़नेस के लिए अच्छा माहौल बनाएंगे
FY21 में 3.5% वित्तीय घाटा का लक्ष्य
कापोरेटिव बैंकों को मज़बूत करने के लिए बैंकिंग एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव
लोन वसूली के लिए nbfc को और अधिकार का प्रस्ताव
बैंक डूबा तो 5 लाख तक के डिपॉजिट वापिस मिलेंगे
J&K और लद्दाख के लिए 30,800 करोड़ आवंटित
IDBI बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
सरकारी बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी
को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI को और अधिकार देंगे
MSME लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम को 1 साल और बढ़ाएंगे
नया DEBT ETF लाने का प्रस्ताव
कॉरपोरेट निवेश में NRI की बॉन्ड सीमा बढ़ाकर 15%
LIC का IPO आएगा, इसके जरिये सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
गिफ्ट सिटी में इंटरनेशन बुलियन एक्सचेंज
15वीं वित्त आयोग की सिफारशों की मंजूरी
FY21 के लिए 10% नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्य
FY20 में 19.32 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
FY21 में ~22.46 लाख करोड़ आमदनी का अनुमान
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
~5 लाख-7.5 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20 से घटाकर 10%
7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15%
10-12.50 लाख पर इनकम टैक्स 30% से घटाकर 20%
12.50-15 लाख की इनकम पर टैक्स 30% से घटाकर 25%
15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%टैक्स देना होगा बिना किसी छूट के
टैक्सेशन की प्रकिया को आसान करने का प्रस्ताव, IT फॉर्म पहले से भरे आएंगे
DDT पूरी तरह से हटाया गया
DDT: DIRECT DIVIDEND TRANSFER
कंपनियों को डिवीडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा
जो डिवीडेंड ले रहा है, टैक्स देना होगा
DDT हटने से सरकार को ~25,000 करोड़ का नुकसान
इंफ्रा में निवेश करने वाले फंड्स को 100% टैक्स छूट
स्टार्ट अप में EPOS नियमों में बदलाव
स्टार्ट अप शुरु करने वालों को टैक्स से राहत
स्टार्ट लिमिट की टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया
मार्च 2021 तक हाउसिंग स्कीम की समयसीमा बढ़ी
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ाई गई
Charity Institution को UID की सुविधा
टैक्स विवाद निपटाने के लिए 'विवाद से विश्वास स्कीम'
Long Term Capital Gain (LTCG) में कोई बदलाव नहीं
FY21 में विनिवेश के लिए ~2.1 लाख करोड़ का लक्ष्य
जूते, फर्नीचर के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई
बैंक जमा पर गारंटी बढ़ी, 1 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख रुपये
1 February 2020
नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए शनिवार को आम बजट (Budget 2020) में बैंक जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का एलान किया. सरकार ने यह फैसला पिछले साल सामने आए पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) घोटाले के बाद लिया है. घोटाले के बाद बैंक के कारोबार को बंद कर दिया गया, जिससे हजारों जमाकर्ताओं को नुकसान भुगतना पड़ा.
एक लाख रुपये की बैंक जमा को बीमा कवर करने की सीमा तय करने को लेकर पिछले कुछ महीनों से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की काफी आलोचना हो रही थी.
आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में जमा राशि बीमा के तहत होती है. यह अभी तक एक लाख रुपये थी.
इसका अर्थ यह था कि बैंक में ग्राहक का चाहे जितना भी धन जमा हो, बैंक के दिवालिया होने या बंद होने पर उसे महज एक लाख रुपये ही वापस दिया जाना होता था. लेकिन, अब इस राशि को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है अर्थात बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहक को उसकी कुल जमा और ब्याज के आधार पर पांच लाख रुपये तक मिलेंगे.
रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 13.5% बढ़कर 11640 करोड़ रुपए, यह अब तक का सबसे ज्यादा
18 January 2020
मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का मुनाफा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 11,640 करोड़ रुपए रहा। यह अब तक का सबसे ज्यादा है। मुनाफे में सालाना आधार पर 13.5% और तिमाही आधार पर 3.4% इजाफा हुआ है। जुलाई-सितंबर तिमाही में 11,262 करोड़ रुपए और 2018 की दिसंबर तिमाही में 10,251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने शुक्रवार को तिमाही नतीजे घोषित किए। कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 9.2 डॉलर प्रति बैरल रहा। सितंबर तिमाही में 9.4 और 2018 की दिसंबर तिमाही में 8.8 डॉलर प्रति बैरल था।
रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.4% कम, तिमाही आधार पर 2.5% ज्यादा
|
अक्टूबर-दिसंबर 2019 |
जुलाई-सितंबर 2019 |
अक्टूबर-दिसंबर 2018 |
| मुनाफा (रुपए करोड़) |
11,640 |
11,262 |
10,251 |
| रेवेन्यू (रुपए करोड़) |
1,68,858 |
1,64,769 |
1,71,300 |
जियो का मुनाफा 62.5%, रेवेन्यू 28% बढ़ा
आरआईएल की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को दिसंबर तिमाही में 1,350 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यह सालाना आधार पर 62.5% और तिमाही आधार पर 36.4% ज्यादा है। जुलाई-सितंबर तिमाही में 990 करोड़ रुपए और 2018 की दिसंबर तिमाही में 831 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13,968 करोड़ रुपए रहा। इसमें सितंबर तिमाही के मुकाबले 6.4% और 2018 की दिसंबर तिमाही के मुकाबले 28.3% ग्रोथ दर्ज की गई।
31 दिसंबर तक जियो के सब्सक्राइबर : 37 करोड़ (सालाना 32.1% ग्रोथ)
दिसंबर तिमाही में प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (एपीआरयू) : प्रति महीने 128.4 रुपए
दिसंबर तिमाही में मोबाइल डेटा ट्रैफिक : 1,208 करोड़ जीबी (सालाना 39.9% ग्रोथ)
दिसंबर तिमाही में वॉइस ट्रैफिक : 82,640 करोड़ मिनट (सालाना 30.3% ग्रोथ)
कंपनी पर 3 लाख 6 हजार 851 करोड़ रुपए का कर्ज
कंपनी ने 31 दिसंबर को खत्म तिमाही में इतना कर्ज होना बताया है। 31 मार्च तक कर्ज की रकम 2 लाख 87 हजार 505 करोड़ रुपए थी। दिसंबर तिमाही के आखिर में कंपनी के पास 1 लाख 53 हजार 719 करोड़ रुपए की नकदी मौजूद थी। 31 मार्च 2019 तक 1 लाख 33 हजार 27 करोड़ रुपए का कैश मौजूद था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर कहा कि दुनिया भर में आर्थिक माहौल सुस्त रहने और एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस का मुनाफा प्रभावित हुआ। लेकिन, इस बात की खुशी है कि कंज्यूमर बिजनेस हर तिमाही में नए आयाम छू रहा है।
आरआईएल के शेयर में 2.79% तेजी
बीएसई पर शेयर शुक्रवार को 2.79% बढ़त के साथ 1,580.65 पर बंद हुआ। एनएसई पर 2.80% ऊपर 1,581 रुपए पर क्लोजिंग हुई। कंपनी ने शेयर बाजार बंद होने के बाद नतीजे घोषित किए। इसलिए, शेयर पर नतीजों का असर सोमवार को दिखेगा।
सीईओ जेफ बेजोस ने मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल समेत प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की
18 January 2020
मुंबई. अमेजन के फाउंडर और दुनिया के सबसे बड़े अमीर जेफ बेजोस ने शुक्रवार को देश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी शामिल हुए। साथ ही भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज और अन्य प्रमुख कारोबारी भी मौजूद थे। टाटा और बिड़ला ग्रुप से कोई शामिल नहीं हुआ। बेजोस के भारत दौरे का शुक्रवार को आखिरी दिन था। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बेजोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन संभव नहीं हुआ।
बेजोस की मीटिंग में किशोर बियाणी भी पहुंचे
देश के उद्योगपतियों के साथ मुंबई के ताज होटल में हुई बेजोस की मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इस बारे में अमेजन ने कोई जानकारी नहीं दी। मीटिंग में इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर-सीईओ किशोर बियाणी, शॉपर्स स्टॉप के बी एस नागेश, यूनीलीवर के संजीव मेहता, नेस्ले के सुरेश नारायण और प्रॉक्टर एंड गेम्बल के मधुसूदन गोपालन भी शामिल हुए। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, एचएसबीसी के सुरेन्द्र रोशा, बैंक ऑफ अमेरिका के काकू नाखटे और बजाज फाइनेंस के संजीव बजाज भी बेजोस की मीटिंग में पहुंचे।
पीयूष गोयल ने कहा था- अमेजन भारत में निवेश कर अहसान नहीं कर रही
बेजोस ने बुधवार को कहा था कि अमेजन अगले 5 साल में 71 हजार करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी। छोटे-मध्यम कारोबारों को डिजिटाइज करने के लिए 7,100 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। उन्होंने भारत के लोगों और संस्कृति की तारीफ भी की। इसके बावजूद प्रधानमंत्री तो क्या किसी सरकारी अधिकारी से भी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तो नाराजगी भरे लहजे में गुरुवार को कहा था कि अमेजन भारत में निवेश कर कोई अहसान नहीं कर रही। हालांकि, उन्होंने कहा कि हर तरह के निवेश का स्वागत करते हैं लेकिन कंपनियों को देश के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
गोयल के बयान के बाद बेजोस ने कहा- अमेजन के निवेश से भारत में 10 लाख रोजगार मिलेंगे
बेजोस को मोदी या अन्य किसी मंत्री के सामने बात रखने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में उन्होंने भारतीय ग्राहकों और व्यापारियों के नाम पत्र लिखकर शुक्रवार को अमेजन की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा- मैं जब भी भारत आता हूं तो मेरा लगाव और बढ़ जाता है। भारत के लोगों की ऊर्जा और व्यवहार मुझे हमेशा प्रेरित करता है। अमेजन के निवेश से 2025 तक भारत में 10 लाख नए रोजगार मिलेंगे।
इंडस्ट्री आत्म संदेह की स्थिति न रखे, सरकार के कदमों का असर दिखना शुरू हुआ: वित्त मंत्री
20 December 2019
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंडस्ट्री को आत्म संदेह की स्थिति से बाहर आना चाहिए। बजट के बाद सरकार ने जो कदम उठाए उनका असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार ने सख्त फैसले लेकर और इंडस्ट्री के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर व्यवस्थाएं बदलने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। सीतारमण ने उद्योग संगठन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (एसोचैम) की सालाना कॉन्फ्रेंस में यह बात कही।
इंडस्ट्री विनिवेश की योजना में हिस्सा ले: सीतारमण
1. सीतारमण ने कहा- पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो बड़े कदम उठाए उनसे भारत ने दुनिया में अलग जगह बनाई। इंडस्ट्री भी इन बदलावों का हिस्सा है। मैं आपसे अपील करूंगी कि संशय खत्म करें। नकारात्मक मनोदशा नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत हैं। महंगाई दर नियंत्रण में है। विदेशी निवेश बढ़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, सरकारी बैंक प्रोफेशनल हो चुके हैं।
2. वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से ग्रोथ में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की विनिवेश की योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। सरकार उद्योगों को बंद नहीं करना चाहती, हम कानूनी और प्रशासनिक बदलावों के जरिए उनकी मदद करना चाहते हैं।
3. सीतारमण ने कहा कि देश पर भरोसा करें, जैसे आप 100 साल से करते रहे हैं। बल्कि अब ज्यादा भरोसा दिखाने की जरूरत है। डेवलपमेंट और ग्रोथ हमारी प्राथमिकताएं हैं, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।
खुदरा महंगाई दर नवंबर में 5.54% पहुंची, बीते 3 साल में सबसे ज्यादा; खाद्य वस्तुएं महंगी होने का ज्यादा असर
13 December 2019
नई दिल्ली. खुदरा (रिटेल) महंगाई दर नवंबर में 5.54% पहुंच गई। यह पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। इससे अधिक 6.07% जुलाई 2016 में थी। अक्टूबर में यह 4.62% रही थी। यानी लगातार दूसरे महीने आरबीआई के मध्यम अवधि लक्ष्य (4%) से अधिक रही। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरें तय करते वक्त खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। इस दर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी कार्यालय ने गुरुवार को आंकड़े जारी किए। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खुदरा महंगाई दर ज्यादा प्रभावित हुई। खाद्य महंगाई दर नवंबर में 10.01% रही। अक्टूबर में 7.89% और पिछले साल नवंबर में (-) 2.61% थी।
| महीना | खुदरा महंगाई दर |
|---|
| जून | 3.18% |
| जुलाई | 3.15% |
| अगस्त | 3.28% |
| सितंबर | 3.99% |
| अक्टूबर | 4.62% |
| नवंबर |
5.54% |
औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर में 3.8% घटा
सांख्यिकी विभाग ने औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी जारी किए। इसमें लगातार तीसरे महीने कमी आई। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) में सितंबर में 4.3% और अगस्त में 1.1% गिरावट आई थी। पावर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में सुस्ती की वजह से इंडेक्स ज्यादा प्रभावित हुआ। आईआईपी का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में खास महत्व होता है। इससे औद्योगिक विकास की रफ्तार का पता चलता है।
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Bhopal:MMNN: 12 November 2019
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सेंसेक्स 184 अंक की बढ़त के साथ 40653 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद, निफ्टी भी 12000 के पार
7 November 2019
मुंबई. शेयर बाजार ने गुरुवार को लगातार दूसरे रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स 183.96 अंक की बढ़त के साथ 40,653.74 पर बंद हुआ। यह रिकॉर्ड क्लोजिंग स्तर है। सेंसेक्स इंट्रा-डे में भी अब तक के रिकॉर्ड स्तर 40,688.27 पर पहुंचा। निफ्टी की क्लोजिंग 46 प्वाइंट ऊपर 12012.05 पर हुई। कारोबार के दौरान 12,021.40 तक पहुंचा था। मजबूत विदेशी और घरेलू संकेतों से बाजार में तेजी आई।
सेंसेक्स के 30 में से 16 और निफ्टी के 50 में से 30 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई पर 11 में से 9 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे। मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.09% उछाल आया। दूसरी ओर पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.5% नुकसान में रहा।
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बिक्री पर रोक लगाई, कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर
7 November 2019
मुंबई. इंश्योरेंस रेग्युलेटर इरडा ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस (आरएचआईसीएल) को नई पॉलिसी नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं। इरडा ने बुधवार को जारी पत्र में रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस से ये भी कहा कि वह 15 नवंबर तक अपने उत्तरदायित्व रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को सौंप दे।आरएचआईसीएल के सॉल्वेंसी मार्जिन में लगातार गिरावट की वजह से इरडा ने ये फैसला लिया। सितंबर के आखिर तक ये मार्जिन 63% रह गया, नियमों के मुताबिक 150% से कम नहीं होना चाहिए। किसी बीमा कंपनी के सॉल्वेंसी मार्जिन से यह पता चलता है उसके पास विपरीत हालातों में दावे निपटाने के लिए पर्याप्त रकम है या नहीं।
रिलायंस हेल्थ को मौका दिया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ: इरडा
>> इरडा के मुताबिक रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस जून से सॉल्वेंसी मार्जिन की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पा रही। पॉलिसी बेचने पर रोक लगाने के फैसले से पहले कंपनी को दो बार मौका दिया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
>> रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस ने अक्टूबर 2018 में कारोबार शुरू किया था। रिलायंस कैपिटल इसकी प्रमोटर कंपनी है। इसने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के स्वास्थ्य बीमा कारोबार को अलग करते हुए रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस बनाई थी।
>> रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस 15 नवंबर तक दावों के सेटलमेंट के अलावा अन्य किसी भुगतान के लिए अपने एसेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इरडा का अनुमान है कि रिलायंस हेल्थ के एसेट्स मौजूदा ग्राहकों के भविष्य में संभावित दावों के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं।
>> इरडा ने कहा है कि रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और दावों के सेटलमेंट पर नजर रखी जाएगी, बीमाधारकों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
मध्यप्रदेश में पहली बार बनी इतनी अच्छी रियल एस्टेट पॉलिसी
18 October 2019
भोपाल मध्यप्रदेश में पहली बार सभी के हित में रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई गई है। सभी नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और स्टॉम्प डयूटी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम बनाया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टर्स समिट-2019 के समानांतर सत्र 'अर्बन मोबिलिटी एण्ड रियल एस्टेट' में यह बातें कहीं। श्री सिंह ने कहा कि शहरों में अगले 5 वर्ष में लगभग एक लाख 8 हजार 722 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कलेक्टर गाइड लाइन के रेट में कमी की है। नजूल की एनओसी 30 दिन में देने का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि नई रियल एस्टेट पॉलिसी में 2 हेक्टेयर से कम जमीन में भी कॉलोनी बनाने की अनुमति दी गई है।
वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन
श्री सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर्स के लिये वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसका हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना होगा। लैण्ड यूज सर्टिफिकेट ऑनलाईन मिलेंगे। बड़े शहरों के पास सेटेलाईट टाउनशिप विकसित करने के साथ ही शहरों का विस्तारीकरण भी किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि बड़े उद्योग हर जगह नहीं है, लेकिन बिल्डर सभी शहरों में है। इनको प्रोत्साहित करना जरूरी है।
रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के साथ ही रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट पर भी काम किया जायेगा। मेट्रो ट्रेन शहर के अंदर और रैपिड रेल दो शहरों के बीच चलाई जायेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में शहरों में 2 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। इसके लिये नई ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में टैक्स मात्र एक प्रतिशत लगेगा।
रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों, कॉलोनाइजर्स और इंवेस्टर्स के हित में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। उन्होंने कहा कि रेरा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मकान का पजेशन समय पर दिलवाना है। श्री डिसा ने बताया कि अब कालोनियों में रहवासी संघर्ष समिति के स्थान पर रहवासी सहयोग समिति गठित हो रही हैं।
बिल्डिंग परमिशन के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 डाक्यूमेंट
प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने एमपी रियल एस्टेट पॉलिसी-2019 और ई-व्हीकल पॉलिसी की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अब बिल्डिंग परमिशन के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 डाक्यूमेंट लगेंगे। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित कालोनियों में कमर्शियल गतिविधियों के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी जायेगी। मॉर्टगेज प्लॉट को तीन चरण में मुक्त किया जायेगा। कॉलोनियों के चरणबद्ध विकास की अनुमति भी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस बनाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके स्थान पर मिलने वाली राशि का उपयोग गरीबों के मकान बनाने के लिये किया जायेगा। अफोर्डेबल हाऊसिंग के लिये अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दी जायेगी। इनवेस्टर्स को लैण्ड पूलिंग की सुविधा मिलेगी। रेंटल हाऊसिंग को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी दी।
मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट
चेयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया सीमेंट्स श्री एन. श्रीनिवासन ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी और रियल एस्टेट के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राइट ट्रेक पर चल रहा है। श्री श्रीनिवासन ने बताया कि अभी 32 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। जल्दी ही यह प्रतिशत 40 होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों के लिये विकास की कुँजी है। श्री श्रीनिवासन ने कहा कि शहरों में गुड लिविंग, चिकित्सा सुविधाएँ, रोजगार और शिक्षा की बेहतर संभावनाएँ होना जरूरी है। वक्ताओं ने श्रोताओं की शंकाओं का समाधान भी किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रीनिवासन जैन ने किया।
प्रदेश में आईटी पार्क और उद्योग के लिये नॉमिनल चार्ज पर उपलब्ध है जमीन: मंत्री श्री पी.सी.शर्मा
18 October 2019
भोपालइंदौर में मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश में इण्डस्ट्रीज 4.0 द इमेजिंग हब ऑफ इनोवेशन सामान्तर सत्र को सम्बोधित करते हुए जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आगे आयें। प्रदेश में नॉमिनल चार्ज पर उद्योग स्थापित करने के लिये, आईटी पार्क और आईटी प्रोडेक्ट के लिये जमीन उपलब्ध है। इस सुविधा का सभी भरपूर उपयोग करें। मध्यप्रदेश की सरकार तेज गति से कार्यों का निराकरण करती है। प्रदेश में उद्योगों के लिये अनुकूल माहौल है। यहाँ पानी एवं जमीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पाँच राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिये यहाँ ग्लोबल मॉर्केटिंग की अपार संभावनाएँ हैं। उद्योगों की स्थापना से लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी विभाग के लिये मैप आईटी कार्य कर रहा है, इससे प्रदेश में सभी विभागों के कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता आई है।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डिसिजन मेकर हैं। किसानों का ऋण माफ करने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और इसका लाभ सीधे-सीधे उद्योगों को हुआ है। महू से मनमाड़ तक रेलवे लाइन स्वीकृत हुई है। इससे एक्सपोर्ट आसान होगा और अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी। श्री शर्मा ने कहा कि लॉजिस्टिक हब के लिये इंदौर सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आईटी सेक्टर के क्षेत्र में प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने एवं स्टार्टअप लाने के लिये सुझाव देने को कहा।
मध्यप्रदेश बिजनेस के क्षेत्र में नम्बर वन बन सकता है : नीति आयोग के सीईओ
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने सामान्तर सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश डिजिटल बिजनेस के क्षेत्र में आगे है। यहाँ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल टैक्स एवं लगभग हर जगह ई-बैंकिंग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इस सब को देखते हुए लग रहा है कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में बिजनेस के क्षेत्र में नम्बर वन राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की 75 प्रतिशत आबादी मध्यम वर्ग की है। इसी वर्ग को आधार बनाकर हमें योजनाएँ बनानी होंगी। जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं। श्री कांत ने कहा कि इंदौर विगत तीन वर्षों से स्वच्छ शहर का अवार्ड ले रहा है। इंदौर एक यूनिक मॉडल का उदाहरण है।
मध्यप्रदेश अगला औद्योगिक डेस्टीनेशन होगा
प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश ने अपने विजन के लिये ठोस कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। गत एक वर्ष में सभी विभागों ने नई तकनीक अपनाई है। प्रदेश में उद्योगों को कार्य करने के बेहतर अवसर मिले, इसके लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश अगला औद्योगिक डेस्टीनेशन होगा। आईटी पार्क के लिये सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई गवर्नेंस एवं आई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। नेस्कॉम की प्रेसीडेंट देवजानी घोष ने कहा कि हमें इजराइल की तरह रिनोवेटिव स्टार्ट-अप में कार्य करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर एमओयू भी साईन किया। टीसीएस के श्री तेज बाटला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाना हमारे लिये उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि नये उद्योग लगाने में इको सिस्टम का भी ध्यान रखा जाये। श्री बाटला ने कहा कि इंदौर में टीसीएस का कार्य बेहतरीन है। पत्रकार श्री संजय पुगलिया ने सत्र का संचालन किया।
देश के फार्मास्युटिकल उद्योग में मध्यप्रदेश की विशेष पहचान तैयार करने के प्रयास होंगे
18 October 2019
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश में फार्मास्युटिकल उद्योग के क्षेत्र में विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएँ हैं। निवेशकों की आशा के अनुरूप नीति तैयार कर मध्यप्रदेश को देश के फार्मास्युटिकल उद्योग के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाये जाने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के जरिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर दिलाये जायेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट आज मैग्नीफिसेंट एमपी समिट में “एमपी द इमर्जिंग फार्मास्युटिकल डेस्टीनेशन” सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि इंदौर का फार्मास्युटिकल उद्योग प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में छोटी औद्योगिक इकाइयों के हितों का पूरा-पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने निवेशकों से दवा उत्पादन के साथ-साथ हेल्थ केयर, रिसर्च सेक्टर और कॉस्मेटिक सेक्टर में निवेश करने का अनुरोध किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में 700 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है और 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये गये हैं।
सामानांतर सत्र में सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के श्री दिलीप संघवी ने बताया कि उनका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण दवाई तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना रहा है। उनका उद्योग समूह दवा उत्पादन के साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। मण्डला जिले को मलेरिया मुक्त करने के लिये वेक्सीनेशन पर रिसर्च किया जा रहा है। श्री संघवी ने कहा कि इस क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग में निवेश की अच्छी संभावनाएँ हैं।
बंसल समूह के श्री सुनील बंसल ने बताया कि उनका उद्योग समूह 8 सेक्टर में कार्य कर रहा है। भोपाल में 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अच्छा रिस्पांस मिला है। इसको बढ़ाकर एक हजार बिस्तर किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर में भी बंसल समूह 300 बिस्तर का अस्पताल शुरू करने जा रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में एकमुश्त दी जाने वाले सब्सिडी को वर्ष दर वर्ष किये जाने का अनुरोध किया।
उद्योगपति श्री वरूण गैरा ने मेडिकल इक्युपमेंट उत्पादन में निवेश की संभावनाओं को बताया। उद्योगपति एस. ईश्वर रेड्डी ने देश के दवा उद्योग के उत्पादों की विदेश में अच्छी संभावना पर जानकारी दी। हर्बल ड्रीम्स इंदौर के श्री परीक्षित सेठी ने कॉस्मेटिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाएँ बताईं।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती पल्लवी गोविल ने बताया कि आयुष्मान योजना के बाद हेल्थ केयर में निवेश की संभावनाएँ ज्यादा बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। श्रीमती गोविल ने स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी अथवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने पर 25 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी को नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिये जाने पर संस्थान की वास्तविक व्यय राशि की 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उन्होंने रियायती दर पर भूमि आवंटन नियम की जानकारी भी दी।
परम्परागत तरीकों से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से शुरू हुआ मैग्नीफिसेंट एमपी
18 October 2019
भोपाल.प्रदेश में निवेशकों के लिए विश्वास के वातावरण के बीच इंदौर में मैग्नीफिसेंट एमपी का मुख्य समारोह परम्परागत तरीकों से हटकर गरिमापूर्ण तरीके से शुरू हुआ। फूल-मालाओं और गुलदस्तों से स्वागत की परम्परा की बजाए एक प्रभावी नृत्य-नाटिका के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। विविध रंगों के साथ आकर्षक नृत्य-नाटिका ने उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया।
प्रदेश में निवेश और उद्योग मित्र वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और प्रयासों को आकर्षक प्रेजेन्टेशन के जरिए रेखांकित किया गया। मध्यप्रदेश की विविधता, सौन्दर्य और संसाधनों की उपलब्धता प्रदर्शित करते एक लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ सहित देशभर से आए सभी शीर्ष उद्योगपति मंच की बजाए मैग्नीफिसेंट एमपी में भाग लेने वाले लोगों के साथ ही बैठे। संभवत: यह पहली बार था कि जब एक प्रतिष्ठापूर्ण समारोह एक नई परम्परा के साथ सम्पन्न हुआ।
प्रदेश को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाने के लिए सरकार नए तौर-तरीके अपनाएगी
18 October 2019
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश को निवेश फ्रेंडली राज्य बनाने के लिए सरकार कोई भी कदम और नए तौर-तरीकों को अपनाने में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने उद्योग समुदाय का आव्हान किया कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन में मदद करें। सरकार नए निवेश का स्वागत और पूर्व में हुए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक जवाबदेह सरकार के रूप में काम करेंगे और निवेशकों को निराश नहीं होने देंगे। श्री कमल नाथ आज इन्दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेन्टर में "मैग्नीफिसेंट एमपी" इन्वेस्टर समिट के मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आज का आयोजन दिखावे के लिए नहीं है। यह केवल एमओयू साईन करने का भी वैसा मंच नहीं है, जिसमें हजारों करोड़ रूपए के करार हों और जमीन पर उसकी कोई हकीकत न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वास्तविक रूप में निवेश हो, रोजगार के ज्यादा अवसर मिले, प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आए और पूरे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा दौर शुरू हो, जो हर वर्ग के जीवन में खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को उत्पाद और सेवा देने वाले प्रदेश की श्रेणी से ऊपर ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उद्योग समूहों और निवेशकों को यह बताना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मध्यप्रदेश जो कहता है, वही करता है। शायद यही कारण है कि आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमें अपने आप पर भरोसा है और हमारी विश्वसनीयता अडिग है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह जानती है कि उद्योगों की क्या आवश्यकता है। उन्हें सफल निवेश के लिए उत्कृष्ट, भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना चाहिए। श्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले दस माह में हमने रात-दिन मेहनत कर असंभव लगने वाले कामों को भी संभव करके दिखाया है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रापर्टी गाइड लाईन में व्यापक सुधार किए गए हैं। इंदौर-भोपाल में मेट्रो का काम शुरू किया गया है। कॉलोनाईजर्स के अनुमति और लायसेंस शुल्क को घटाकर 27 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रावधान भी किया गया है कि पूरे राज्य के लिये कॉलोनाइजर्स को एक लायसेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भोपाल, इंदौर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत सेटेलाईट सिटी भी बनाई जायेगी। भोपाल और इंदौर को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए आर.आर.टी.एस. की व्यवस्था भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ब्रांडेड होटल्स को विशेष सुविधाएँ देने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगी। आई.ई.ई.टी.एस. सिंगापुर के सहयोग से प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। इससे प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ ऊर्जा स्टोरेज की क्षमता स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में दो लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए गए हैं। उद्योगों को कम दाम पर सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई जाएगी। भूमि स्थानांतरण के प्रकरणों में अनुमति लेने के बजाए स्व-आंकलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, डायवर्जन शुल्क को भी युक्तियुक्त बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण बनाने के लिए शासन-प्रशासन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया जा रहा है। उन्होंने निवेशक समुदाय से अनुरोध किया कि वे राज्य और यहाँ के नागरिकों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में राज्य सरकार को अवश्य बतायें। हम एक जवाबदेह सरकार के रूप में उनका सहयोग करेंगे।
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश में आए उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा कि हम निवेशकों की भागीदारी से एक समृद्ध और खुशहाल मध्यप्रदेश बनाना चाहते हैं। मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र के साथ ही वन और खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ उद्योग अनुकूल हैं। राज्य शासन ने यह प्रयास किया है कि नियम, प्रक्रियाएँ इतनी सरल हों कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को कोई कठिनाई न हो। अंत में आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा ने किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री आरिफ अकील, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जनम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा एवं वित्त मंत्री श्री तरुण भनोट सहित विभिन्न जन-प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में मध्यप्रदेश पवेलियन का किया शुभारंभ
17 October 2019
भोपाल मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गुरुवार को मेग्नीफिसेंट एम.पी. समिट-2019 स्थल ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर के परिसर में जनसम्पर्क विभाग द्वारा बनाये गये "मध्यप्रदेश पवेलियन'' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, श्री राजेश राजौरा, संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी सहित विभिन्न जन-प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।
निर्माण कार्यों का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदर्शनी स्थल पर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर, पीथमपुर के स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर की नर्मदा-क्षिप्रा लिंक आधारित जल-प्रदाय योजना, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल तथा 25.77 करोड़ रुपये लागत के आई.टी. सेंटर सिहासा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसम्पर्क विभाग द्वारा स्थापित "मध्यप्रदेश पवेलियन" में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग तथा प्रतिष्ठानों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन भी किया। इनमें मध्यप्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, शहर सरकार आपके द्वार, आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के स्टॉल
शामिल हैं।
इसके बाद मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगाये गये स्टॉल का भी अवलोकन किया। जिन औद्योगिक घरानों ने अपने स्टॉल यहाँ लगाये हैं, उनमें वर्धमान ग्रुप, बंसल ग्रुप, ट्रायडेंट, प्रिज्म जॉनसन, वोडाफोन, आइडिया, प्रोक्टर एण्ड गेम्बल, मोयरा स्टील सरिया, आईसेक्ट, फॉरचून ऑयल, एम.पी. बिरला सीमेंट, शक्ति पम्प, फोर्स ट्रेवलर्स, भारत-ओमान रिफायनरी एवं आयशर कम्पनियाँ शामिल हैं।
औद्योगिक निवेश के लिये आदर्श राज्य बनेगा मध्यप्रदेश
17 October 2019
भोपाल मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि औद्योगिक निवेश के लिये मध्यप्रदेश पूरे देश में एक आदर्श राज्य बने, इसके लिये सरकार हर संभव कदम उठायेगी। श्री कमल नाथ आज इंदौर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश की पूर्व संध्या पर ब्रिलियंट कन्वेशन सेन्टर में उद्योगपतियों से वन-टू-वन मुलाकात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले आठ माह के कार्यकाल में सरकार ने अपने निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक मित्र का एक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आये और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले।
श्री कमल नाथ ने उद्योग प्रतिनिधियों को मुलाकात के दौरान सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों से भी अवगत कराया।
श्री कमल नाथ से आज आईटी क्षेत्र में काम कर रही इम्पेटस टेक्नोलॉजी यूएसए के सीईओ श्री प्रवीण काकरिया और सिम्बॉटिक फार्मा कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री अनिल सतवानी ने मुलाकात की।
वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियों से कहा- 15 अक्टूबर तक सर्विस प्रोवाइडर का बकाया भुगतान करें
28 September 2019
नई दिल्ली.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सरकारी कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक कर पूंजी खर्च पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतारमण ने बताया- कंपनियों से कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर, वेंडरों और ठेकेदारों का बकाया भुगतान 15 अक्टूबर तक करें। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा।
सीतारमण ने कहा कि सरकारी कंपनियों से भुगतान संबंधी मामलों के लिए नया पोर्टल शुरू करने के लिए भी कहा है। ताकि, सर्विस प्रोवाइडर बिल और भुगतान संबंधी जानकारी ट्रैक कर सकें। कंपनियों से अगली चार तिमाही की खर्च योजना भी मांगी है।
242 सरकारी कंपनियां 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी
सीतारमण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि 34 सरकारी कंपनियां अगस्त तक 48,077 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। दिसंबर तक 50,159 करोड़ रुपए के खर्च की योजना है। जनवरी-मार्च तिमाही में 54,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। व्यय सचिव जी सी मुर्मू ने बताया कि सभी 242 सरकारी कंपनियां कुल 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार खर्च बढ़ाने पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक कर पूंजी खर्चों की समीक्षा की। बैठक के बाद बताया कि मंत्रालयों से सर्विस प्रोवाइर का बकाया भुगतान जल्द करने के लिए कहा है। अगली चार तिमाही के लिए पूंजी खर्च की योजना भी मांगी है।
मेहुल चौकसी ने कहा- ग्राहकों से 8000 करोड़ रु लेने हैं, ये रकम कर्ज चुकाने के लिए काफी
28 September 2019
मुंबई.पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने शुक्रवार को कहा कि उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स को ग्राहकों से 8,000 करोड़ रुपए लेने हैं। इतनी रकम कर्ज लौटाने के लिए पर्याप्त होगी। आरोपों के मुताबिक बकाया रकम 6,097.63 रुपए थी। चौकसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामलों के विशेष जज वी सी बरदे की बेंच में याचिका दायर कर ये दावा किया।
ईडी को एंटीगुआ आकर पूछताछ के निर्देश दिए जाएं: चौकसी
>> चौकसी की ओर से अपील की गई कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उसकी और फर्मों की संपत्तियां अटैच नहीं करने के निर्देश दिए जाएं। ग्राहकों पर बकाया रकम भी अटैच नहीं की जाए।
>> चौकसी ने एक अन्य याचिका में कहा कि ईडी को एंटीगुआ आकर पूछताछ करने के निर्देश दिए जाएं। उसने भारत लौटने के लिए फिट होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी की इजाजत भी मांगी। चौकसी की याचिकाओं पर कोर्ट ने ईडी से 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। चौकसी कहता रहा है कि गंभीर बीमारियों की वजह से वह भारत नहीं आ सकता।
>> 14000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का खुलासा पिछले साल फरवरी में हुआ था। चौकसी ने उससे पहले ही एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। दो दिन पहले वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि मेहुल चौकसी धोखेबाज है। उसके कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद भारत भेज दिया जाएगा।
अर्थव्यवस्था पर सरकार का बड़ा ऐलान, कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स में मिलेगी छूट
20 September 2019
नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की गोवा में होने वाली बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाएगा. फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों पर 15 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव भी किया.
निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार में भी तेजी का रुख देखा गया और सेंसेक्स करीब 900 अंक तक चढ़ गया. वित्त मंत्री ने इस दौरान MAT को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा सरकार की 'मेक इन इंडिया' में निवेश की कोशिश है. साथ ही उन्होंने शेयर बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगाने की भी बात कही.
वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
- कॉरपोरेट इंडिया के लिए 1.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज
- कॉरपोरेट टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव
- MAT पूरी तरह खत्म करने का ऐलान
- FPIS पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा
- बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स 22% होगा
- सेस और सरचार्ज के साथ 25.17 फीसदी टैक्स होगा
- इक्विटी कैपिटल गेन पर सरचार्ज नहीं लगेगा
- STT देने वाले निवेशकों पर बढ़ा सरचार्ज नहीं लगेगा
- 5 जुलाई के पहले का बायबैक पर 20 फीसदी टैक्स नहीं लगेगा
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स घटेगा
MSME को भी दिया था फायदा
इससे पहले गुरुवार को भी वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैठक की थी. इसके बाद उन्होंने MSME के कोई भी लोन मार्च 2020 तक NPA नहीं घोषित होने का ऐलान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि NBFCs की स्थिति सुधर रही है. देश में लोन लेने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आएं. बैंक 400 जिलों में लोन मेला लगाएंगे.
सेंसेक्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास, पहली बार 2284 अंक उछला
20 September 2019
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax Cut) में कटौती होने और कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज नहीं लगाने के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार (Share Market) ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन रफ्तार पकड़ ली. सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुआ शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला कारोबारी सत्र के अंत तक जारी रहा. इसी के साथ सेंसेक्स ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया. कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर करीब 2.20 बजे सेंसेक्स ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2284.55 अंक की तेजी हासिल कर ली. यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल है.
1809 शेयर में मजबूती का माहौल
हालांकि कुछ देर बाद ही शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई और कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 1,921.15 चढ़कर 38014.62 के स्तर पर बंद हो गया. निफ्टी में भी शुक्रवार को रिकॉर्ड तेजी देखी गई और यह 569.4 अंक की उछाल के साथ 11274.20 के स्तर पर बंद हुआ. यह पिछले 10 साल में निफ्टी की एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है. पूरे कारोबारी सत्र में कुल 1809 शेयर में मजबूती, 726 शेयर में गिरावट और 134 शेयर बिना किसी बदलाव के कारोबारी सत्र के अंत में बंद हो गए.
6 प्रतिशत की जोरदार उछाल
सेंसेक्स में कारोबारी सत्र के दौरान दर्ज की गई 6 प्रतिशत की जोरदार उछाल की अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो यह अब तक की सबसे बड़ी उछाल है. इससे पहले 18 मई, 2009 को शेयर बाजार 2,110 अंक उछला था. उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार के सत्ता में लौटने का शेयर बाजार ने स्वागत किया था.
इन शेयर में रिकॉर्ड तेजी
शुक्रवार को कारोबार के दौरान ऑटो, बैंक, मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी, फॉर्मा और एनर्जी से जुड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी दर्ज की गई. निफ्टी में आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैक, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की. वहीं पावर ग्रिड, इनफोसिस, टीसीएस और एनटीपीसी में गिरावट आई.
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के डाटा के अनुसार वित्त मंत्री की तरफ से की गई घोषणा के बाद शेयर बाजार लगातार चढ़ने लगा. कुछ ही देर में निवेशकों के उत्साह से मार्केट कैपिटलाइजेशन 143.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यहीं गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में 138.54 लाख करोड़ रुपये था. यानी करीब एक घंटे के दौरान ही निवेशकों ने करीब 5 लाख करोड़ रुपये हासिल कर लिए.
केंद्र के रोक लगाने के बाद ऑनलाइन ई-सिगरेट बिक्री पर FDA का नोटिस
18 September 2019
नई दिल्ली : सरकार की तरफ से देशभर में ई-सिगरेट और ई-हुक्का पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MAHA FDA) ऑनलाइन ई-सिगरेट बिक्री पर नोटिस जारी किया है. एफडीए की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है ऑनलाइन ई-सिगरेट की बिक्री करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा. सरकार की तरफ से ई-सिगरेट को तुरंत बंद करने के आदेश के बाद भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी भी इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है.
बुधवार को ही कैबिनेट ने लिया फैसला
ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए एफडीए की तरफ से विक्रेताओं के खिलाफ छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी. इससे पहले जनवरी में FDA की तरफ से ई-सिगरेट की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, अब दूसरे राउंड का अभियान चलाया जाएगा. आपको बता दें केंद्र सरकार ने बुधवार को ही ई-सिगरेट की बिक्री, इसके बनाने और रखने तीनों पर पाबंदी पर लगा दी है.
क्या है ई-सिगरेट
ई-सिगरेट में धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धुएं के बदले भाप से निकोटीन का सेवन करता है. दवाओं पर सलाहकार समिति ने भी पाबंदी की सिफारिश की थी. ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भी राज्यों से ई-सिगरेट की बिक्री और इसके निर्माण पर रोक लगाने के लिए कहा था.
नए साल में लॉन्च होगी TATA की इलेक्ट्रिक कार, बैटरी की 8 साल होगी वारंटी
18 September 2019
नई दिल्ली : ऑटो सेक्टर (Auto Sector) में चल रही अनिश्चितता के बीच टाटा मोटर्स (Tata Motors) के एमडी ने कहा इंडस्ट्री में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है. उन्होंने कहा आने वाले समय में फ्यूल व्हीकल (Fuel Vehical) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehical) साथ-साथ आगे बढ़ेंगे. आपको बता दें सरकार प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर लगाम लगाने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. ऐसे में कुछ वाहन निर्माता कंपनियों की तरफ से कहा गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडस्ट्री अभी तैयार नहीं है.
ऑटो बिक्री 10 साल के निचले स्तर पर रही
टाटा मोटर्स के एमडी ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का रास्ता काफी लंबा है. चार्जिंग स्टेशन के लिए इंफ्रास्टक्चर तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण है. पिछले महीने कुल ऑटो बिक्री 10 साल के निचले स्तर पर रही है. फेम 2 नियम और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी कटौती से इंडस्ट्री को फायदा होगा. उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टाटा ग्रुप के साथ पूरा इको सिस्टम तैयार करेंगे.
इलेक्ट्रिक व्हीकल में सुधार के लिए कंपनी ने जिपट्रोन (ZIPTRON) टेक्नोलॉजी लॉन्च की है. इसमें मोटर और बैटरी की 8 साल की वारंटी होगी. उन्होंने बताया मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी अगले साल की शुरुआत में जिपट्रोन टेक्नोलॉजी वाली पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की जाएगी.
सेंसेक्स 100 अंक की बढ़त के साथ 36600 के करीब, कारोबार के दौरान 232 प्वाइंट चढ़ा
18 September 2019
मुंबई. शेयर बाजार में आज तेजी बनी हुई है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 36,712.99 के स्तर तक पहुंच गया। निफ्टी में 67 प्वाइंट की बढ़त दर्ज की गई। इसने 10,885.15 का उच्च स्तर छुआ। हालांकि, दोनों इंडेक्स ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए।
क्रूड के रेट घटने से एनर्जी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी
एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। विश्लेषकों के मुताबिक मजबूत विदेशी संकेतों की वजह से बाजार में खरीदारी बढ़ी। क्रूड की कीमत सोमवार को रिकॉर्ड तेजी के बाद मंगलवार को नीचे आई।
एसबीआई में 1% बढ़त
सेंसेक्स के 30 में से 20 और निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में तेजी देखी गई। बजाज फाइनेंस के शेयर में 2.6% उछाल आया। कोटक बैंक में 1.4% और टाटा स्टील में 1.3% बढ़त देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और वेदांता 1-1 फीसदी चढ़े।
हीरो मोटोकॉर्प में 1% गिरावट
दूसरी ओर मारुति के शेयर में 1.3% नुकसान देखा गया। हीरो मोटोकॉर्प करीब 1% लुढ़क गया। इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनीलीवर, एनटीपीसी और एचडीएफसी के शेयरों में 0.3% से 0.5% तक गिरावट दर्ज की गई।
मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- एपल की भारत में बड़ी कारोबारी योजनाएं
18 September 2019
नई दिल्ली. संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारतीय बाजार के प्रति आशावान हैं और आईफोन कंपनी एपल की देश में बड़ी कारोबारी योजनाएं हैं। प्रसाद ने बताया कि उन्होंने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों से भी मुलाकात की थी।
प्रसाद ने सोमवार को एपल को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए और देश को एक्सपोर्ट हब की तरह इस्तेमाल करे। क्योंकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और फोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लिए अगले 2-3 महीने में कदम उठाए जाएंगे। एपल फिलहाल भारत में ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी विस्ट्रॉन के जरिए आईफोन 6एस और 7 का प्रोडक्शन कर रही है।
प्रसाद के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में कंपोनेंट निर्माताओं समेत मोबाइल फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 पहुंच गई। अब उनका फोकस स्ट्रैटजिक, डिफेंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। उन्होंने इंडस्ट्री से अपील करते हुए कहा कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में भी शामिल हों। एमआरआई, पैथोलॉजी, एक्स-रे और अन्य जांच मशीनों के बिजनेस में बड़े अवसर हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, दिया जाएगा 10,000 करोड़ का फंड
14 September 2019
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को आर्थिक सुधारों (Economic Reforms) पर बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं. पिछले महीने सरकार की ओर से रिफॉर्म के लिए कई कदम उठाए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस एक्सपोर्ट और होम बायर्स पर है. उन्होंने कहा कि देश में व्यापार करना और आसान हुआ है.
वित्त मंत्री ने कहा कि NBFC को क्रेडिट गारंटी स्कीम का फ़ायदा मिला है. बैंकों के क्रेडिट आउटफ्लो बढ़े हैं. साथ ही इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट लागू किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि 19 सितंबर को PSU बैंकों के साथ एक बैठक भी होनी है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए लागू हो रहे हैं. अब छोटे टैक्स डिफॉल्ट करने पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है. 25 लाख तक के डिफॉल्ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी ज़रुरी होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं.
वित्त मंत्री द्वारा कही गईं प्रमुख बातें...
-इस साल के आखिर तक टेक्सटाइल में MEIS लाया जाएगा.
-गुड्स एंड सर्विस में MEIS की नई स्कीम.
-एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम का ऐलान.
-एक्सपोर्ट ई-रिफंड इस महीने के आखिर तक लागू.
-MEIS की जगह RDToP स्कीम.
-निर्यात उत्पादों में शुल्क या टैक्स छूट की योजना.
-नई स्कीम से 50,000 करोड़ रुपये का बोझ.
-अगले साल मार्च में 4 बड़े शॉपिंग फेस्टिवल.
-एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मार्च 2020 में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी.
-शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े buyer या खरीददार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे.
-यही नहीं, डोमेस्टिक ट्रेड बूस्ट में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा.
-सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है.
-एक्सपोर्ट अवधि को कम करने के लिए एक्शन प्लॉन.
-एसेसमेंट स्कीम दशहरे में शुरू की जाएगी.
-एक्सपोर्ट फाइनेंस इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा.
-रियल एस्टेट सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान.
-सरकार मिडिल इनकम हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान करेगी.
-अंतिम छोर तक फंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान.
-सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान.
-ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ना तो एनपीए में है, ना ही NCLT में फंसे हैं और साथ ही प्रोजेक्ट का काम करीब 60 फीसदी का पूरा हुआ है, ऐसे अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब सरकार पूरा करेगी.
-10,000 करोड़ रुपये का फंड सरकार की तरफ से और लगभग 10,000 करोड़ रुपये अन्य सरकारी एजेंसी जैसे LIC, PSB लगाएगी.
-अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान होगी ECB गाइडलाइंस.
सेंसेक्स 150 अंक की बढ़त गंवाकर गिरावट में आया, निफ्टी 11050 के नीचे फिसला
12 September 2019
मुंबई. शेयर बाजार पूरी बढ़त गंवाकर नुकसान में आ गया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 154 अंक की बढ़त के साथ 37,424.94 पर पहुंच गया। निफ्टी में 45 प्वाइंट की तेजी दर्ज की गई। इसने 11,080.35 का उच्च स्तर छुआ।
सेंसेक्स के 30 में से 21 और निफ्टी के 50 में से 29 शेयरों में बढ़त देखी गई। टाटा स्टील के शेयर में 3% उछाल आया। आईसीआईसीआई बैंक 2.8% और इंडसइंड बैंक 2% ऊपर आ गया। ओएनजीसी में 1.3% और एचडीएफसी में 1% तेजी देखी गई।
दूसरी ओर यस बैंक के शेयर में 2% गिरावट आ गई। भारती एयरटेल 1.6% लुढ़क गया। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक और मारुति के शेयरों में 0.7% से 0.8% तक नुकसान देखा गया।
विप्रो की बायबैक योजना में अजीम प्रेमजी, प्रमोटर कंपनियों ने 7300 करोड़ रु के शेयर बेचे
12 September 2019
बेंगलुरु. आईटी कंपनी विप्रो की शेयर बायबैक योजना के दौरान अजीम प्रेमजी और प्रमोटर कंपनियों ने 7,300 करोड़ रुपए की वैल्यू के 22.46 करोड़ शेयर बेचे। विप्रो ने 325 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कुल 32.3 करोड़ शेयर 10,499.99 करोड़ रुपए में बायबैक किए थे। यह स्कीम पिछले महीने पूरी हुई। विप्रो ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बुधवार को यह जानकारी दी। विप्रो ने बताया कि बायबैक में एलआईसी ने 1.34 करोड़ शेयर बेचे थे।
नाम बेचे गए शेयरों की संख्या
अजीम प्रेमजी पार्टनर रिप्रेजेंटिंग जैश ट्रेडर्स 6.12 करोड़
अजीम प्रेमजी पार्टनर रिप्रेजेंटिंग प्राजिम ट्रेडर्स 6.03 करोड़
अजीम प्रेमजी पार्टनर रिप्रेजेंटिंग हाशम ट्रेडर्स 5.02 करोड़
अजीम प्रेमजी ट्रस्ट 4.05 करोड़
अजीम प्रेमजी 1.22 करोड़
क्या होता है बायबैक ?
कोई कंपनी जब शेयरधारकों से अपने ही शेयर खरीदती है तो इसे बायबैक कहते हैं। कंपनियां कई वजहों से इसका फैसला लेती हैं। सबसे बड़ी वजह कंपनी की बैलेंसशीट में अतिरिक्त नकदी का होना है। शेयर बायबैक के जरिए कंपनियां अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले कंपनी का बोर्ड शेयर बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। इसके बाद कंपनी बायबैक के लिए कार्यक्रम का ऐलान करती है। इसमें रिकॉर्ड डेट और बायबैक की अवधि का जिक्र होता है। रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है कि उस दिन तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वो बायबैक के तहत अपने शेयर बेच सकते हैं।
देश के 1600 शहरों में जियो फाइबर सर्विस लॉन्च, वन जीबीपीएस तक होगी इंटरनेट स्पीड
6 September 2019
दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल डाटा नेटवर्क जियो ने आज भारत के 1,600 शहरों में फाइबर टू द होम सर्विस जियो फाइबर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। भारत में अभी औसत फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की स्पीड करीब 25 एमबीपीएस है। यहां तक कि अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था में भी यह लगभग 90 एमबीपीएस ही है। जियो फाइबर भारत की पहली 100 प्रतिशत ऑल-फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस है। इसकी स्पीड 100 एमबीपीएस से शुरू होकर 1 जीबीपीएस तक जाएगी। ये देश की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली इंटरनेट सर्विस भी है।
जियो फाइबर सर्विस से जुड़ी सेवाएं
1. अल्ट्रा-हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड (1 जीबीपीएस तक)
2. मुफ्त घरेलू वॉयस कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेशनल कॉलिंग
3. टीवी वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग
4. एंटरटेनमेंट ओटीटी ऐप्स
5. गेमिंग
6. होम नेटवर्किंग
7. डिवाइस सिक्योरिटी
8. वर्चुअल रियलिटी का अनुभव
9. प्रीमियम कंटेंट प्लेटफॉर्म
मंथली प्लान्स
1. 699 रुपए से शुरू होकर 8,499 रुपए तक
2. सभी प्लान्स की स्पीड 100 एमबीपीएस से शुरू होगी
3. इसमें 1 Gbps तक की स्पीड का विकल्प मिलेगा
लंबी अवधि वाले प्लान्स
1. इसमें 3, 6 और 12 महीने के प्लान शामिल हैं
2. बैंक टाई-अप के माध्यम से, जियो आकर्षक EMI योजनाएं प्रदान करेगा, जिससे ग्राहकों को केवल मासिक EMI का भुगतान करके वार्षिक योजनाओं का लाभ प्राप्त होता रहेगा
जियो फाइबर वेलकम ऑफर
1. जियो फाइबर यूजर यदि जियो फॉरएवर की वार्षिक योजनाओं की सदस्यता लेता है तो उसे सभी लाभ मिलेंगे...
जियो होम गेटवे
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अपने पसंदीदा ओटीटी एप्लिकेशन की सदस्यता
अनलिमिटेड वॉयस और डेटा
नोट : जियोफाइबर यूजर्स उपलब्ध विभिन्न मूल्यों के वेलकम ऑफर में से किसी एक को चुन सकते हैं।
जियो फाइबर की लॉन्च पर बात करते हुए, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के निदेशक, आकाश अंबानी ने कहा, "हमारे द्वारा की जाने वाली हर चीज के केंद्र में हमारे ग्राहक हैं। जियो फाइबर को डिजाइन करने का बस एक ही मकसद था, आपको एक आनंदमय अनुभव देना। जियो फाइबर का लॉन्च, इसकी क्रांतिकारी सेवाओं के साथ एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत है। हमेशा की तरह, हम अनेकों आश्चर्यजनक सेवाओं को लाने और जियोफाइबर को अगले स्तर तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं विशेष रूप से हमारे 5 लाख जियो फाइबर्स प्रिव्यू यूजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे उत्पाद और सेवा अनुभव को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जियो फाइबर के अगले स्तर का अनुभव करने के लिए उनका स्वागत करता हूं।"
जियो फाइबर कैसे प्राप्त करें
1. www.jio.com पर जाएं या MyJio ऐप डाउनलोड करें
2. जियोफाइबर सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करें
3. यदि जियोफाइबर आपके क्षेत्र में उपलब्ध होगा, तो कंपनी के प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे
मौजूदा ग्राहकों के लिए
1. जियो आपकी सेवाओं के अपग्रेड के लिए आपसे संपर्क करेगा
2. MyJio ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि उपयोगकर्ताओं के साथ सभी संपर्क और संचार MyJio ऐप पर होंगे
3. अपनी पसंद के मासिक / तिमाही / वार्षिक योजना के साथ रिचार्ज करने पर, हर जियोफाइबर यूजर्स को सभी सेवाओं के साथ सेट टॉप बॉक्स मिलेगा।
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1. वॉट्सऐप पर 70008-70008 पर "HELLO" मैसेज भेंजे।
2. संदेश भेजने से पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट में 70008-70008 नंबर एड करना होगा।
भूषण पावर एंड स्टील को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19700 करोड़ की बोली मंजूर
5 September 2019
नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीसीएल) को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील के 19,700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। जस्टिस एमएम कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान बेंच ने कहा कि बीपीसीएल के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ पैसों के हेर-फेर के मुकदमों का जेएसडब्ल्यू स्टील पर असर नहीं पड़ेगा।
एनसीएलटी ने यह भी कहा कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान बीपीसीएल ने जो मुनाफा कमाया उसे भूषण पावर के कर्जदाताओं में बांटा जाएगा। एनसीएलटी ने जेएसडब्ल्यू की बोली के खिलाफ टाटा स्टील की आपत्ति भी खारिज कर दी। टाटा स्टील ने जेएसडब्ल्यू द्वारा बोली बढ़ाने पर आपत्ति जताई थी। ट्रिब्यूनल ने अप्रैल में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।
एनसीएलटी ने 26 जुलाई 2017 को बीपीसीएल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी। कंपनी के प्रमुख कर्जदाता बैंक पीएनबी ने याचिका दायर की थी।
सेंसेक्स 147 अंक की बढ़त के साथ 37641 पर बंद, टाटा मोटर्स के शेयर में 9% तेजी 
27 August 2019
मुंबई. शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में फायदे में रहा। सेंसेक्स 147.15 अंक की बढ़त के साथ 37,641.27 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 37,641.27 तक चढ़ा। निफ्टी की क्लोजिंग 47.50 प्वाइंट ऊपर 11105.35 पर हुई। इंट्रा-डे में 11,141.75 के स्तर तक पहुंचा।
तेजी की वजह
विश्लेषकों के मुताबिक आरबीआई द्वारा सरप्लस फंड में से 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी के फैसले से बाजार में खरीदारी बढ़ी है। दूसरी ओर विदेशी बाजारों से भी अच्छे संकेत मिले।
पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.5% बढ़त
सेंसेक्स के 30 में से 22 और निफ्टी के 50 में से 35 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई पर 11 में से 8 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे। पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.51% तेजी आई। आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.35% नुकसान में रहा।
रुपया 32 पैसे मजबूत हुआ
डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती आई है। मुद्रा बाजार में कारोबार के दौरान यह 32 पैसे की बढ़त के साथ 71.70 के स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को 36 पैसे कमजोर होकर 72.02 पर बंद हुआ था।
आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रु ट्रांसफर करेगा, जालान कमेटी की सिफारिशें मंजूर
27 August 2019
मुंबई. आरबीआई सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। रिजर्व बैंक ने बिमल जालान कमेटी की सिफारिशें मानते हुए सोमवार को इसकी मंजूरी दी। आरबीआई के सरप्लस फंड में से सरकार को कितनी रकम मिलनी चाहिए, ये तय करने के लिए पिछले साल दिसंबर में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी।
1.76 लाख करोड़ करोड़ रुपए में 1 लाख 23 हजार 414 करोड़ 2018-19 के लिए सरप्लस और 52 हजार 637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) के मुताबिक तय हुए अतिरिक्त प्रोविजन के तहत दिए जाएंगे।
आरबीआई के पास कुल एसेट के 28% के बराबर रिजर्व फंड
कैश सरप्लस के मुद्दे पर केंद्रीय बैंक और सरकार के विवाद के चलते आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पिछले साल दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक आरबीआई के पास 9 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है। यह आरबीआई के कुल एसेट का करीब 28% है। सरकार का कहना था कि दूसरे बड़े देशों के केंद्रीय बैंक अपने एसेट का 14% रिजर्व फंड में रखते हैं।
रिजर्व बैंक का सरप्लस फंड मिलने से सरकार को वित्तीय घाटा काबू में रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.3% के बराबर वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है। सरप्लस कैपिटल ट्रांसफर के अलावा मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को आरबीआई से 90 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 68 हजार करोड़ मिले थे।
फंड तय करने के लिए पहले भी 3 समितियां बनी थीं
आरबीआई का रिजर्व फंड तय करने के लिए पहले भी तीन समितियां बनी थीं- वी सुब्रमण्यम (1997), उषा थोराट (2004) और वाई.एस. मालेगाम (2013) समिति। सुब्रमण्यम समिति ने 12% और थोराट समिति ने 18% रिजर्व की सिफारिश की थी। आरबीआई के बोर्ड ने थोराट कमेटी की सिफारिश नहीं मानी थी। बल्कि, सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश को ही जारी रखा था। मालेगाम कमेटी ने कोई आंकड़ा नहीं बताया था लेकिन कहा था कि आरबीआई को हर साल पर्याप्त रकम ट्रांसफर करनी चाहिए।
27 August 2019
अब आपका पैसा होगा ज्यादा सुरक्षित, SEBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए नियम बदले
22 August 2019
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड निवेशकों को हाई रिस्क से और अधिक संरक्षण दिलाना चाहता है. नियामक चाहता है कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना समूचा निवेश चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने जा रहे शेयरों या ऋण प्रतिभूतियों में स्थानांतरित करें. इसके अलावा वे बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में अपने निवेश को 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत पर लाएं.
2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को यहां बैठक हुई. इसमें फैसला किया गया कि म्यूचुअल फंडों को गैर सूचीबद्ध नॉन-कंवर्टिवल डिबेंचरों में निवेश के लिए लचीलापन दिया जाए. यह निवेश किसी स्कीम के ऋण पोर्टफोलियो के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकता है. इस तरह का निवेश सुगम ढांचे वाले गैर सूचीबद्ध एनसीडी में किया जाना चाहिए. ये एनसीडी रेटिंग, मासिक कूपन के साथ गारंटी वाले होने चाहिए. इसे चरणबद्ध तरीके से जून, 2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा.
कैपिटल मार्केट के निवेशकों के लिए जोखिम वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरा है. इनमें म्यूचुअल फंड मार्ग से किया जाने वाला निवेश भी है. नियामक इस तरह के जोखिमों के खिलाफ अपना नियामकीय ‘जाल’ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है. सेबी की बैठक में बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में म्यूचुअल फंड स्कीमों के निवेश की सीमा को 25 से घटाकर 5 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव भी किया गया.
एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में निवेश के लिए एकल जारीकर्ता की दस प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है. सेबी के एक अधिकारी ने कहा कि नियामक प्रस्तावित सीमा की बाजार की स्थिति के आधार पर समय-समय पर समीक्षा करेगा.
ऑटो सेक्टर के लिए खुशखबरी! मंदी से इस सेक्टर को उबारने के लिए सरकार नहीं बढ़ाएगी रजिस्ट्रेशन फीस
22 August 2019
ऑटो सेक्टर में आ रही मंदी से इस सेक्टर को उबारने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनज़र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने गाड़ियों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला अभी के लिए टाल दिया है. साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई टाइम लाइन शुरू करने के फैसले को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इन दोनों फैसलों से ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. आपको बता दें कि ऑटो सेल्स की थोक बिक्री में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है. यह पिछले 18 साल की सबसे ज्यादा गिरावट है.
मार्च 2020 तक नहीं होगी रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 3-4 महीनों तक सरकार रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी नहीं करेगी. आपको बता दें कि सरकार ने ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 20 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ में की गई बढ़ोतरी मार्च 2020 तक टाली जा सकती है. पेट्रोल डीजल वाली नई कारों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव था. पेट्रोल डीज़ल वाली पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल चार्ज बढ़ाकर 15000 रुपये करने का प्रस्ताव था.
तीन महीने में करीब दो लाख लोगों की नौकरी गई
सरकार के इन प्रस्तावों पर ऑटो इंडस्ट्री ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था. क्योंकि इन प्रस्तावों का असर ऑटो सेक्टर की सेल्स पर भी पड़ा था. गौरतलब है कि कारों की बिक्री में लगातार जारी गिरावट से ऑटो सेक्टर की हालत ढ़ीली होती जा रही है और इसके साथ ही छंटनी का दौर शुरू हो चुका है. पिछले तीन महीने में ऑटो इंडस्ट्री से करीब दो लाख लोगों को नौकरियों से निकाला जा चुका है.
100 एमबीपीएस स्पीड के साथ जियो फाइबर 5 सितंबर को लॉन्च होगा, अगले साल से जियो पर फर्स्ट डे-फर्स्ट शो
12 August 2019
मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 42वीं एजीएम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर कमर्शियली लॉन्च होगी। इसकका बेस प्लान 100 एमबीपीएस स्पीड के साथ मिलेगा। 700 रुपए से 10,000 रुपए तक के अलग-अलग प्लान में अधिकतम 1जीबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी। जियो फाइबर फिक्स्ड लाइन फोन से देशभर में वॉइस कॉलिंग फ्री होगी। अगले साल से जियो पर फर्स्ट डे-फर्स्ट शो मूवीज प्लान भी लॉन्च होगा।
अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने बीते वित्त वर्ष में 67,320 करोड़ रुपए जीएसटी और 12,191 करोड़ रुपए इनकम टैक्स चुकाया। हम देश के सबसे बड़े टैक्सपेयर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास और वहां के लोगों की जरूरतों के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिलायंस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकासात्मक गतिविधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी।
‘5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं’
1. मुकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, यह हासिल किया जा सकता है। कुछ सेक्टर में स्लोडाउन अस्थायी है।
2. ‘‘ऑयल और केमिकल बिजनेस के जरिए जीवन स्तर में सुधार की क्षमता रखते हैं। पेट्रोलियम रिटेलिंग बिजनेस में बीपी के साथ जॉइंट वेंचर किया है।’’
3. ‘‘रिलायंस में सऊदी अरामको 75 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह रिलायंस के इतिहास में सबसे बड़े विदेशी निवेश के साथ देश में भी सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा।’’
4. ‘‘रिलायंस पर पिछले साल के आखिर तक साल 1 लाख 54 हजार 478 करोड़ रुपए का कर्ज था। अगले 18 महीने में पूरी तरह कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य है।’’
‘जियो हर महीने एक करोड़ ग्राहक जोड़ रही’
1. मुकेश के मुताबिक- रिलायंस रिटेल देश की दूसरी बड़ी रिटेलर कंपनी से चार गुना बड़ी है। हमें उम्मीद है कि 2030 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश होगा।
2. ‘‘इस साल 5 सितंबर को जियो के 3 साल पूरे हो रहे हैं। कंपनी को शुरू करने का विजन डिजिटिल लाइफ कनेक्टिविटी था। जियो ने भारत को डेटा शाइनिंग ब्राइट बनाया।’’
3. ‘‘जियो हर महीने एक करोड़ ग्राहक जोड़ रही है। यह न सिर्फ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी ऑपरेटर भी है।’’
4. ‘‘जियो के जरिए रेवेन्यू के 4 नए ग्रोथ इंजन- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, होम ब्रॉडबैंड सर्विस, एंटरप्राइजेज सर्विस और ब्रॉडबैंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पर फोकस करेंगे।’’
5. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2020 से उपलब्ध होगा। जियो गीगा फाइबर नेटवर्क को अगले 12 महीने में पूरा करने की उम्मीद है।’’
6. ‘‘जियो गीगा फाइबर ट्रायल वाले ग्राहक हर महीने 100 जीबी कंज्यूम कर रहे हैं।’’
7. ‘‘इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑप्टिक फाइबर में जियो ने अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए।’’
‘जियो गीगाफाइबर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं’
मुकेश के बेटे आकाश अंबानी ने कहा कि 10 करोड़ यूजर हर महीने जियो के जरिए वीडियो कॉलिंग करते हैं। जियो गीगाफाइबर के जरिए ग्राहक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर सकते हैं। जियो फाइबर प्लान 700 से 10,000 रुपए प्रति महीने में उपलब्ध होगा।
‘जियो गीगाफाइबर अपने तरह की पहली होम वीडियो कॉलिंग सर्विस है।’ केबल टीवी के लिए जियो सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया गया।
मुकेश की बेटी ईशा अंबानी ने कहा, ‘‘इसमें गेमिंग और ग्राफिक्स की क्षमता दुनिया में सबसे अच्छी है।’’
15 हजार इंजीनियरों की भर्ती करेंगे
जियो में अभी 6 हजार इंजीनियर काम कर रहे हैं। 15 हजार इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। अगले 12 महीने में जियो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉक चेन नेटवर्क 1000 नोड्स पर स्थापित करेगी। ये पेमेंट गेटवे के लिए होगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर स्थापित करेंगे।
स्टार्टअप के लिए क्लाउड सर्विस का खर्च फ्री रहेगा। यह सर्विस 1 जनवरी 2020 से उपलब्ध होगी।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन सर्विसेज के लिए अभी 15,000 से 20,000 रुपए दे रहे हैं। इन सर्विसेज के लिए हमारा प्लान 1,500 रुपए प्रति महीने से शुरू होगा।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन सर्विसेज के लिए अभी 15,000 से 20,000 रुपए दे रहे हैं। इन सर्विसेज के लिए हमारा प्लान 1,500 रुपए प्रति महीने से शुरू होगा।
जियो फाइबर ग्राहकों को फॉरएवर एनुअल प्लान के साथ एचडी/4के एलईडी टीवी और सेट टॉप बॉक्स फ्री मिलेगा।
जियो पोस्ट पेड प्लस सर्विस का ऐलान
यह देश का पहला प्रायोरिटी सिम सेटअप होगा। अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की दरें काफी कम रहेंगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवीज योजना 2020 में लॉन्च की जाएगी।
क्या है जियो गीगाफाइबर ?
इसके तहत देशभर के छोटे-बड़े 1100 शहरों को जोड़ा जाएगा। इस ब्रॉडबैंड सर्विस के तहत राउटर, सेट टॉप बॉक्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस की फैसिलिटी मिलेगी। ब्रॉडबैंड सर्विस इंस्टॉल करने में सिर्फ एक घंटे का समय लगेगा। इससे घर पूरी तरह हाईटेक और स्मार्ट बन जाएगा। इसकी मदद से ग्राहक पूरे घर को कंट्रोल कर सकेंगे। जियो गीगा टीवी के जरिए ग्राहक वीडियो कॉलिंग भी कर सकेंगे। कंपनी के दावों के मुताबिक, इस पर दुनिया का बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। बच्चे टीचर की मदद के बिना भी पढ़ सकेंगे। इसके जरिए डॉक्टर दूर बैठकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे।
पिछली 3 एजीएम में क्या ऐलान हुए ?
2018
2,999 रुपए में जियो फोन-2
जियो मॉनसून एक्सचेंज ऑफर- किसी भी फीचर फोन के बदले 501 रुपए में नया जियो फोन
फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगाफाइबर
2017
1,500 रुपए (रिफंडेबल) में जियो फोन
2016
टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का ऐलान
2,999 रुपए में 4जी डिवाइस, सस्ता डेटा प्लान, 4जी कनेक्शन, जियो टू जियो फ्री वॉइस कॉल
इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म का कमर्शियल लॉन्च अगले साल 1 जनवरी को होगा
12 August 2019
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 42वीं एजीएम में सोमवार को कहा कि जियो के इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) प्लेटफॉर्म का कमर्शियल लॉन्च 1 जनवरी 2020 को होगा। आईओटी फिजिकल डिवाइस और रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार है। इसका उद्देश्य एक अरब डिवाइसेज को जोड़ना है। इससे सालाना 20 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।
4जी नेटवर्क में अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया :
1. रेवेन्यू जुटाने के लिए अब चार नए ग्रोथ इंजन- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एंटरप्राइजेज ब्रॉडबैंड सर्विसेज और ब्रॉडबैंड फॉर स्मॉल-मीडियम एंटरप्राइजेज तैयार हैं। इसी वित्त वर्ष में इनसे रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा।
2. अंबानी ने कहा कि जियो का निवेश चक्र पूरा हो चुका। हाई-स्पीड 4जी नेटवर्क में अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। जियो ना सिर्फ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी ऑपरेटर भी है।
3. मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से पहले देश डेटा डार्क था। जियो ने इसे डेटा शाइनिंग ब्राइट बनाया। तीन साल से भी कम समय में जियो के ग्राहकों की संख्या 34 करोड़ पहुंच गई।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की शापूर पलोनजी समूह के श्री मिस्त्री से चर्चा
8 August 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुंबई में शापूर पलोनजी समूह के श्री साइरस मिस्त्री के साथ स्मार्ट सिटी के विकास, नये अस्पताल, वित्तीय अधोसंरचना परियोजनाओं और शहरी परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में चर्चा की।
बैठक में नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह, पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा उपस्थित थे।
कईं दिनों बाद शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 277 अंक चढ़कर हुआ बंद
6 August 2019
मुंबई। कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी नजर आई है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की चिंता से दुनिया के बाजारों में आई गिरावट और कश्मीर को लेकर सहमा शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था।
हालांकि, आज सुबह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 170 अंकों की तेजी के साथ खुला और कुछ ही मिनटों में 200 अंकों की बढ़त के साथ 36,905 के स्तर पर कारोबार करने लगा।
दिनभर के कारोबार के बाद अंत में सेंसेक्स जहां 277 अंकों की बढ़त के साथ 36,976 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 85 अंक चढ़कर 10,948 के स्तर पर बंद हुआ है।
इससे पहले सोमवार को देश में तनाव बढ़ने के कारण सोमवार को सेंसेक्स में 675 अंक तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यह बेंचमार्क इंडेक्स अंततः 418.38 अंक गिरकर 36,699.84 पर और निफ्टी 134.75 अंकों की गिरावट के साथ 10,862.60 पर बंद हुआ।
5जी स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस कम रखे सरकार, CII ने किया अनुरोध
6 August 2019
नई दिल्ली। उद्योग जगत की संस्था CII ने सरकार से 5जी स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस कम रखने का अनुरोध किया है। CII का कहना है कि इस तरह की रेडियोवेव का बेस प्राइस ऊंचा रखने से दूरसंचार क्षेत्र का तेज विकास बाधित हो सकता है और जनता दूरसंचार सेवाओं से दूरी बना सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार को आगाह किया है कि चूंकि इस वक्त दूरसंचार कंपनियों का प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू, उद्योग की भाषा में आरपू) कम है। लिहाजा 5जी स्पेक्ट्रम के लिए होने वाली आगामी नीलामी में भारतीय दूरसंचार कंपनियों की भागीदारी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
ज्ञापन में CII ने कहा कि है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने बढ़त की रफ्तार के कारण वैश्विक मान्यता हासिल कर ली है। भारत में दरें कम होने के कारण दूरसंचार सेवाओं की पहुंच गरीबों तथा सुदूरवर्ती इलाकों तक हो गई है। स्पेक्ट्रम के ऊंचे बेस प्राइस से इस बढ़त पर लगाम लग जाएगी।
CII ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया
मूल्य तय करने का आधार उपयुक्त नहीं CII ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि स्पेक्ट्रम के मूल्य तय करने का मौजूदा मॉडल (जिसमें कीमत का निर्धारण प्रति व्यक्ति, प्रति मेगा हर्ट्ज के हिसाब से डालर में किया जाता है) भारतीय बाजार के लिए अनुपयुक्त है।
राजस्व नहीं प्राप्त होता
CII का कहना है कि भारत में जनसंख्या के अनुपात में राजस्व नहीं प्राप्त होता। नतीजतन मोबाइल आपरेटरों को अपेक्षाकृत कम नकदी आय हासिल होती है। टेलीकॉम जगत के नियामक ट्राई ने वैसे भी रिजर्व कीमत निर्धारित करने के लिए नीलामी मूल्यों को बढ़ाने का दृष्टिकोण इससे पहले कभी नहीं अपनाया है।
देवाशीष चटर्जी माइंडट्री के नए सीईओ-एमडी नियुक्त, इससे पहले कॉग्निजेंट में प्रेसिडेंट थे
2 August 2019
नई दिल्ली. आईटी कंपनी माइंडट्री ने देवाशीष चटर्जी को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। चटर्जी इससे पहले अमेरिकी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट में प्रेसिडेंट (ग्लोबल डिलीवरी) थे। 5 जुलाई को रोस्तो रावणन के इस्तीफे के बाद सीईओ का पद खाली हुआ था। रावणन लार्सन एंड टूब्रो द्वारा माइंडट्री का अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ थे।
नियुक्ति शुक्रवार से प्रभावी
1. माइंडट्री ने लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के सीईओ और एमडी एस एन सुब्रमणयन को नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाया है। कंपनी ने बताया कि दोनों नियुक्तियां शुक्रवार से प्रभावी हो गई हैं।
2. लार्सन एंड टूब्रो ने इसी साल माइंडट्री का टेकओवर किया है। 16 जुलाई को वह माइंडट्री की प्रमोटर कंपनी बन गई। यह देश की आईटी इंडस्ट्री में पहला होस्टाइल टेकओवर था। होस्टाइल इसलिए क्योंकि, एलएंडटी ने कंपनी से डील की बजाय सीधे शेयरधारकों और ओपन मार्केट से हिस्सेदारी खरीदी थी।
3. एलएंडटी ने मार्च में कॉफी डे एंटरप्राइजेज के दिवंगत चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ से माइंडट्री के 20.32% शेयर 3,000 करोड़ रुपए में खरीदे थे। बाद में ओपन मार्केट से अतिरिक्त शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 60% कर ली थी। पिछले महीने एलएंडटी के तीन अधिकारी- सुब्रमणयन, जयंत दामोदर और राममूर्ति शंकर रमण माइंडट्री के बोर्ड में शामिल किए गए थे।
सेंसेक्स 100 अंक की बढ़त के साथ 37118 पर, निफ्टी 17 प्वाइंट ऊपर 10997 पर बंद
2 August 2019
मुंबई. दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 99.90 अंक ऊपर 37,118.22 पर कारोबार खत्म किया। इंट्रा-डे में 36,607.41 का निचला और 37,375.16 का उच्च स्तर छुआ था। निफ्टी ने 17.35 प्वाइंट ऊपर 10,997.35 पर कारोबार खत्म किया। कारोबार के दौरान 11,080.15 का ऊपरी और 10,848.95 का निचला स्तर छुआ था।
कारोबारियों के मुताबिक अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर तेज होने की आशंका से बाजार में गिरावट आई थी। लेकिन, निचले स्तरों से खरीदारी लौटी। इसलिए, बाजार फायदे में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि चीन के 300 अरब डॉलर के अतिरिक्त इंपोर्ट पर 1 सितंबर से 10% टैरिफ लगाएंगे।
सेंसेक्स के 30 में से 17 और निफ्टी के 50 में से 25 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई पर 11 में से 5 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे। ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.13% तेजी आई। दूसरी ओर मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.9% गिरावट में रहा।
ऑटो सेक्टर की मंदी से मारुति सुजुकी का बुरा हाल, पहली तिमाही में 27.3 फीसदी घटा मुनाफा
26 July 2019
नई दिल्ली। देश के यात्री कार बाजार में अग्रणी कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड पर वाहन उद्योग में छाई मंदी का असर पड़ा है। कंपनी के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के परिणामों में एकल खरा मुनाफा पिछले साल की इसी अवधि के 2015 करोड़ रुपए की तुलना में 31.67 प्रतिशत की भारी गिरावट से 1376.80 करोड़ रुपए रह गया।
कंपनी की आय घटकर 19,720 करोड़ रुपये रह गया
वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 27.3 फीसदी घटकर 1,435.5 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 1,975.3 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 12.2 फीसदी घटकर 19,720 करोड़ रुपये रही है। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी की आय 22,459 करोड़ रुपये रही थी। सालाना आधार पर पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का एबिटडा 3,351 करोड़ रुपये से घटकर 2,048 करोड़ रुपये और एबिटडा मार्जिन 14.9 फीसदी से घटकर 10.4 करोड़ रुपये रहा है।
कंपनी में शेयर बाजार को दी जानकारी में क्या कहा
तिमाही परिणामों की शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने कहा है कि तिमाही के दौरान बिक्री से होने वाली आय 14 प्रतिशत गिरी और 18378.8 करोड़ रुपए रह गई। कंपनी के वाहनों की बिक्री समाप्त तिमाही में पिछले साल की तुलना में 17.9 प्रतिशत घटकर कुल चार लाख दो हजार 594 रह गई। घरेलू बाजार में बिक्री 19.3 प्रतिशत घटकर तीन लाख 74 हजार 481 वाहन रह गई । निर्यात 28 हजार 113 वाहनों का हुआ।
बाबा रामदेव की हुई 'रुचि', रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी ने दी मंजूरी
26 July 2019
नई दिल्ली। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार NCLT ने गुरुवार को रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने के लिए बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद को हरी झंडी दे दी। रुचि सोया का लेंडर्स पर 9,345 करोड़ रुपये और क्रेडिटर्स के प्रति 2,800 करोड़ रुपये का कर्ज है।
इस डील की खास बात यह रही कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिंगापुर की उधारकर्ता DBS ने पतंजिल आयुर्वेद पर लो बिडिंग (कम पैसे में नीलामी) का आरोप लगाते हुये एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। इन दोनों उधारकर्ताओं ने चिंता जाहिर की थी कि लो बिडिंग की वजह से उन्हें उनकी पूरी रकम नहीं मिल सकेगी। हालांकि, इस मामले के बावजूद भी अब एनसीएलटी ने पतंजलि आयुर्वेद को हरी झंडी दे दी है।
किन बैंकों पर कितना है रुचि सोया का कर्ज
गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के प्रति रुचि सोया की 9,345 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें एसबीआई द्वारा 1,800 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 816 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 743 करोड़ रुपये, स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा 608 करोड़ रुपये, डीबीएस द्वारा 243 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस प्रकार यह रिजॉल्युशन लेंडर्स के प्रति करीब 60 फीसदी के हेयरकट के बाद पूरा हुआ है।
क्य है एनसीएलटी की शर्त
हालांकि, एनसीएलटी का कहना है कि यह मंजूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को सुनवाई की अगली तारीख एक अगस्त से पहले 600 करोड़ रुपये के रकम के सही स्रोत के बारे में सूचना देनी होगी। यह रकम भी बिड अमाउंट का हिस्सा है। ट्रिब्यूनल ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल से सुनवाई की अगली तारीख से पहले कॉरपोरेट दिवाला निपटान प्रक्रिया की पूरी वास्तविक लागत का ब्योरा देने को भी कहा है।
Airtel को पछाड़ कर अंबानी की Jio बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी
19 July 2019
नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने मई महीने में भारती एयरटेल को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी का तमगा हासिल कर लिया है। वोडाफोन-आइडिया अब भी पहले नंबर पर है। भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में जियो के ग्राहकों की संख्या 32.29 करोड़ तथा बाजार हिस्सेदारी 27.80 फीसदी पहुंच गई।
2016 में जियो ने शुरु किया परिचालन
जियो ने सितंबर 2016 में परिचालन की शुरुआत की और सस्ती दरों के दम पर बेहद प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से बढ़त हासिल की। एयरटेल ने बहुत पहले 1995 में ही परिचालन की शुरुआत की थी। ऐसे में एयरटेल को जियो के द्वारा पछाड़ा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है।
ट्राई ने दी जानकारी
ट्राई के हालिया आंकड़ों के अनुसार, वोडाफोन आइडिया 39.75 करोड़ ग्राहक और 33.36 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद जियो का स्थान है। एयरटेल 32.03 करोड़ ग्राहक और 27.58 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।
जियो ने मई में 81.80 लाख ग्राहक जोड़े
मई महीने के दौरान जियो ने 81.80 लाख नए ग्राहक जोड़े। इस दौरान वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के क्रमश: 56.97 लाख करोड़ और 15.08 लाख करोड़ ग्राहक कम हुए। इससे पहले अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया पहले स्थान पर थी। अप्रैल में एयरटेल दूसरे स्थान पर तथा जियो तीसरे स्थान पर थी।
अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया रही टॉप पर
अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया पहले स्थान पर थी। अप्रैल में एयरटेल दूसरे स्थान पर तथा जियो तीसरे स्थान पर थी। यहां तक की आर्थिक संकट से जूझ रही भारत संचार निगल लिमिटेड (BSNL) ने मई के महीने में 2,125 नए वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों ने अच्छे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ( ARPUs) पाने के लिए और आर्थिक स्थिती सुधारने के लिए मिनिमम रिचार्ज स्कीम लॉन्च की थी।
Facebook और Google जैसी कंपनियों पर लगेगा टैक्स, G-7 देश ने दी मंजूरी
19 July 2019
नई दिल्ली। फ्रांस में विकसित देशों के समूह जी-7 वित्त मंत्रियों की बैठक में फेसबुक ( Facebook ) और गूगल ( Google ) जैसी डिजिटल कंपनियों के लिये कर लगाने की योजना पर सहमति जतायी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों पर न्यूनतम कर लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में बड़ी-बड़ी कंपनियों पर बी टैक्स ( Tax ) लगना चहिए। देश में फेसबुक और गूगल जैसी करोड़ों की कमाई करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगने की दर को भी निर्धारित कर देना चाहिए।
जोखिम में है फेसबुक की क्रिप्टोकरंसी
आपको बता दें कि G-7 मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी हुई है कि फेसबुक की लिब्रा जैसी क्रिप्टोकरेंसी से अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को जोखिम है। फ्रांस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, ‘‘मंत्रियों ने प्रभावी टैक्सेशन पर सहमति जताई है…यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियों पर जो वाजिब कर बनता है, उसका वे भुगतान करें.’’ फ्रांस G-7 का अभी अध्यक्ष है।
अधिकारियों ने दिया बयान
इसके साथ ही जानकारों ने इस बारे में बयान देते हुए कहा, ‘‘मंत्रियों ने कारोबार के नये मॉडल के लिए नए नियम तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसमे कंपनियों को भौतिक रूप से अपनी मौजूदगी के बिना कारोबार की अनुमति देना शामिल है।’’ फ्रांस के एक अधिकारी ने कहा कि टैक्स की दर के बारे में निर्णय बाद में किया जाएगा।
गूगल, एपल और फेसबुक पर पड़ेगा असर
सूत्रों के अनुसार समूह की गुरुवार को सुबह चली कई घंटों की बातचीत के बाद इस मामले में आम-सहमति बनी। फ्रांस और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सप्ताह से जारी विवाद के बाद यह सहमति बनी है। उल्लेखनीय है कि फ्रांस की संसद इस महीने एक नया नियम पारित किया। इसके तहत डिजिटल कंपनियों की देश के भीतर होने वाली आय पर कर लगाने की बात कही गयी है। भले ही उनका यूरोपीय मुख्यालय कहीं और क्यों नहीं हो। इस कदम से अमेरिकी की गूगल, एपल, फेसबुक और अमेजन पर असर पड़ेगा।
जी-7 के सभी सदस्य ने जताई चिंता
फ्रांस के इस कदम से नाराज अमेरिका ने फ्रांस के खिलाफ अप्रत्याशित जांच की घोषणा की। इससे शुल्क लगाया जा सकता है। साथ ही जी-7 मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जतायी कि फेसबुक की लिब्रा जैसी क्रिप्टोकरेंसी से अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को जोखिम है और वे इसे क्रियान्वित करने को सहमत नहीं हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रुनो ली मायरे ने संवाददाताओं से कहा कि जी-7 के सभी सदस्य देशों ने लिब्रा जैसी परियोजनाओं को लेकर गंभीर चिंता जतायी।
काॅम्पिस्ट (COMPIST) के अध्यक्ष गोविंद गोयल कमिष्नर, भोपाल संभाग श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव से मिले
17 July 2019
आज काॅम्पिस्ट (COMPIST) के अध्यक्ष श्री गोविंद गोयल जी एवं महासचिव श्री संजय बूलचंदानी जी के नेतुत्व में विदिषाा किराना व्यापारी संध के अध्यक्ष श्री सुरेष मोतियानी, श्री प्रकाष वलेचा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), मुलायमचंद जैन, निकुंज अग्रवाल, रूपेष कामरानी सहित व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल कमिष्नर, भोपाल संभाग श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव से मिला, जिसमें भारत सरकार के दिये गये आदेष का एक निजी संस्था एनजीओ आजाद एग्रो इंटरप्राइजेज मनमाने ढंग से प्रषिक्षण के नाम पर उपयोग कर छोटे व्यापारियों को परेषाान कर रही है। इस प्रकार की हरकत पूरे म.प्र. में की जा रही है, कमिष्नर महोदया ने पूरे पत्र पर चर्चा की एवं छोटे व्यापारियों को प्रषिक्षण के नाम पर गैर कानूनी रूप से परेषान नहीं किया जावेगा ऐसा आष्वासन दिया गया।
पूर्व में व्यापारियों द्वारा विदिषा में तथाकथित एनजीओ के द्वारा व्यापारियों से प्रषिक्षण के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर विदिषा के किराना व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद भी रखी और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया उसके बावजूद संस्था आजाद एग्रो इंटरप्राइजेज मनमाने ढंग कार्य कर रहीं है।
इस पत्र के साथ कमिष्नर महोदया को दिये गये पत्र कि प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें स्पष्ट है कि प्रषिक्षण के नाम पर 2000/- रूपये केवल खाद्य निर्माताओं से लिये जा सकते है जो कि टेªडर्स से नहीं लिये जा सकता है बावजूद इसके यह संस्था यह कृत्य अनाधिकृत करने की कुचेष्टा लगातार कर रहीं है !
सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर 39131 पर, निफ्टी 74 प्वाइंट ऊपर 11663 पर बंद, यस बैंक के शेयर में 14% उछाल
16 July 2019
मुंबई. शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन फायदे में रहा। सेंसेक्स 234.33 अंक की बढ़त के साथ 39,131.04 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 277 प्वाइंट चढ़कर 39,173.89 तक पहुंचा था। निफ्टी की क्लोजिंग 74 अंक ऊपर 11,662.60 पर हुई। इंट्रा-डे में 82 प्वाइंट की बढ़त के साथ 11,670.05 तक पहुंचा था।
सेंसेक्स के 30 में से 21 और निफ्टी के 50 में से 38 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई पर यस बैंक का शेयर 14% की तेजी के साथ 106.25 रुपए पर बंद हुआ। प्राइवेट इक्विटी फर्म द्वारा यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की दिलचस्पी की रिपोर्ट से शेयर में खरीदारी बढ़ी। बैंक बुधवार को अप्रैल-जून तिमाही के वित्तीय नतीजे भी घोषित करेगा।
अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल चुकाना पड़ेगा, यह जिंदगी भर बंद नहीं होगा: नितिन गडकरी
16 July 2019
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि जनता को अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल चुकाना पड़ेगा। गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि टोल जिंदगी भर बंद नहीं हो सकता। कम ज्यादा हो सकता है। टोल का जन्मदाता मैं हूं। अगर आपको अच्छी सेवाएं चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं है।
टोल की रकम से ग्रामीण इलाकों में सड़कें बना रहे: गडकरी
- 1. गडकरी अपने मंत्रालय के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में सरकार ने 40 हजार किलोमीटर हाइवे का निर्माण किया। कुछ सदस्यों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में टोल से जुटाई रकम पर चिंता जताई थी। गडकरी ने कहा कि उन इलाकों में टोल लिया गया जहां लोगों की देने की क्षमता है। इस राशि का इस्तेमाल ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाने के लिए किया जा रहा है।
- 2. गडकरी ने यह भी बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय दिल्ली से मुंबई के बीच ग्रीन एक्सप्रेस-वे की योजना पर काम कर रहा है। इसके जरिए दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय करना संभव हो पाएगा। यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अति पिछड़े और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगा। इससे जमीन अधिग्रहण के 16 हजार करोड़ रुपए भी बचेंगे।
- 3. सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण को प्रमुख समस्या बताते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य सरकारों को इसका समाधान तलाशना चाहिए। 80% तक जमीन अधिग्रहण के बिना हम प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाते। इस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार में अधिग्रहण की रफ्तार बहुत धीमी है।
- 4. गडकरी का कहना है कि जब 2014 में उन्होंने मंत्रालय संभाला था तब 3.85 लाख करोड़ के 403 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। मोदी सरकार ने इन पर काम शुरू कर बैंकों के 3 लाख करोड़ रुपए के के एनपीए बचाए। अब 90% प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
आयकर दिवस पर ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करेगा आयकर विभाग
12 July 2019
आयकर विभाग (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) ने वित्त वर्ष 2018-19 में 23,334 करोड़ रुपये का आयकर संग्रहण किया था, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 13.4 प्रतिशत अधिक था। इस वित्त वर्ष में आयकर विभाग (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) को 28,967 करोड़ रुपये आयकर संग्रहण का लक्ष्य मिला है। यह बात प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़), आयकर विभाग, भारत सरकार श्री अजय कुमार चौहान ने भोपाल में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने जा रहा है। 24 जुलाई को आयकर दिवस के अवसर पर ऐसे करदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि पहली बार कर चुकाने वाले करदाताओं को भी इस साल आयकर दिवस पर सम्मान दिया जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि पिछले साल (2018-19) में 6,85,651 नए करदाताओं को विभाग के साथ जोड़ने का लक्ष्य मिला था और विभाग ने 7,06,487 नए करदाता जोड़े जो लक्ष्य से लगभग 3 प्रतिशत अधिक था। इस साल 2019-20 में 7,05,637 नए करदाता जोड़ने का लक्ष्य आयकर विभाग (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) को मिला है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग अपने आउटरीच कार्यक्रमों के तहत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए प्रेरित कर रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि 24 जुलाई 2019 को मनाए जाने वाले आयकर दिवस के 159वीं वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में 10 जुलाई से 24 जुलाई तक आयकर पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इसके तहत शुक्रवार को आयकर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े में राज्य के सभी जिलों में निशुल्क मेडिकल चेकअप का आयोजन किया जाएगा। पौधरोपण कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। करदाताओं से जुड़ने के लिए आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है।
बजट के बाद शेयर बाजार में मायूसी जारी, आज भी अब तक 600 अंक टूटा सेंसेक्स
8 July 2019
मुंबई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट के बाद 5 जुलाई(शुक्रवार) को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी, जो आज बाजार खुलने के बाद भी जारी रही। बजट के बाद बाजार में डर की वजह से बिकवाली का दौर जारी है। इसके चलते सेंसेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज दोपहर तक भी सेंसेक्स में गिरावट नजर आई है।
सुबह 11.50 बजे तक BSE सेंसेक्स में 597 अंकों की गिरावट वहीं निफ्टी में 191 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सभी सेक्टरों गिरावट नजर आई और ये रेड जोन में रहे। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी गिरावट आई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 72.75 रुपए प्रति शेयर की कमी के साथ 11 फीसदी की गिरावट सामने आई है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(एसबीआई) के शेयरों में में चार फीसदी की कमी आई है।
बता दें कि बीते शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया था। इसके बाद से ही ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर सहित अन्य सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट आ रही है।
न्यूज प्रिंट पर सरकार ने लगाई 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी
8 July 2019
नई दिल्ली। आने वाले दिनों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं महंगे हो सकते हैं। बजट में सरकार ने अखबार और पत्रिकाओं की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज पर भारी भरकम 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगा दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 पेश किया। इसके तहत न्यूज प्रिंट, अखबार की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले अनकोटेड पेपर और पत्रिकाओं की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर पर 10 % आयात शुल्क लगा दिया है।
इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी शून्य थी। न्यूज प्रिंट के दाम बढ़ने से पहले ही समाचार पत्र-पत्रिकाएं परेशान थे।
सरकार ने उस समय विज्ञापन के रेट बढ़ाकर राहत भी दी थी। ऐसे में अब न्यूज प्रिंट पर कस्टम ड्यूटी लगने से समाचार पत्र-पत्रिकाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
सेंसेक्स में 427 अंक की गिरावट, 39500 के नीचे आया; निफ्टी 133 अंक गिरा
5 July 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण खत्म होने के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 426.48 अंक गिरकर 39,481.58 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी में भी 133.25 अंक की गिरावट आई और यह 11,813.50 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 39,441.39 और निफ्टी ने 11,798.65 के निचले स्तर को छुआ। इससे पहले बजट भाषण के दौरान भी बाजार में उतार-चढ़ाव चल रहा था।
बजट पेश होने से पहले सेंसेक्स 124.35 अंक बढ़कर 40 हजार के पार पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसने अभी तक 40,032.41 का उच्च स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी में भी 35 अंक की बढ़त हुई। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 11,981.75 का उच्च स्तर छुआ था।
यस बैंक का शेयर 5% से ज्यादा गिरा
कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 25 और निफ्टी के 50 में से 42 शेयर नुकसान में रहे। सेंसेक्स में यस बैंक का शेयर 5.14% गिर गया। इसके अलावा ओएनजीसी, टीसीएस, एनटीपीसी और वेदांता लिमिटेड के शेयरों में भी 3% तक की गिरावट आई। इंडसइंड बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 1.45% तक बढ़ा। जबकि, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनीलिवर, एसबीआई और कोटक बैंक का शेयर 1% तक बढ़ा।
विदेशी निवेशकों ने 29 करोड़ की इक्विटी बेची
गुरुवार तक के डेटा के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने 28.95 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची जबकि घरेलू निवेशकों ने 58.59 करोड़ के शेयर खरीदे। वहीं, शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 68.66 रुपए प्रति डॉलर पर खुला।
अंतरिम बजट में मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक के लिए बड़े ऐलान हुए थे
5 July 2019
नई दिल्ली. फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स में रिबेट और किसानों को सालाना आय समेत अहम घोषणाएं की गईं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट और पिछले 5 पूर्ण बजटों के ऐलानों पर एक नजर डालते हैं।
अंतरिम बजट में सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं
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5 एकड़ की खेती योग्य जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देने का प्रावधान। इसके लिए किसान सम्मान निधि नाम से योजना शुरू की गई। पशु पालन-मत्स्य पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट की घोषणा की। इसके अलावा, आपदा के स्थिति में एनडीआरएफ की तैनाती होने पर किसानों को फसल ऋण पर 2% और समय पर कर्ज लौटाने वाले पर ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान।
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5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स में पूरी रिबेट। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया।
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बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर ब्याज से आय पर टीडीएस में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई। किराए से आमदनी पर टीडीएस में छूट 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए कर दी गई। 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गई।
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अगर आपके पास दो घर हैं तो दूसरे घर के नोशनल रेंट पर लगने वाला टैक्स खत्म किया। नोशनल रेंट यानी सरकार यह मानती थी कि दूसरे घर से आपको किराए के रूप में आमदनी हो रही है। ऐसे घर पर सरकारी दरों के अनुसार किराया कैलकुलेट कर उस पर टैक्स लगता था।
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असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों को 60 साल के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा। 21 हजार रुपए महीना कमाने वालों को 7000 रुपए का बोनस मिलेगा। पहले 10 हजार रुपए महीना कमाने वालों को 3500 रुपए का बोनस मिलता था। ईपीएफओ किसी श्रमिक की मौत होने पर परिजनों को 2.5 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए देगा।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पेश हुए 5 बजटों की बड़ी घोषणाएं
बजट 2014 : आयकर छूट की सीमा 50 हजार रुपए बढ़ी
इनकम टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए की थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की। 80 सी के तहत बचत की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की। इसके साथ ही होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा भी 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी।
बजट 2015 : हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाया
इन सबके अलावा एनपीएस में निवेश करने पर अतिरिक्त 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट दी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश से मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री किया। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया।
बजट 2016 : 5 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट 3 हजार बढ़ाई
अपने पहले पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स छूट को 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया। एचआरए (मकान किराया भत्ता) पर टैक्स छूट 24 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए की। 50 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर भी 50 हजार रुपए तक की छूट दी।
बजट 2017 : 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर टैक्स दर घटाई
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन 2.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 10% से घटाकर 5% की। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की कमाई पर 10% सरचार्ज लगाया। 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगाई।
बजट 2018 : 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन
इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। इस बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत गरीब परिवार के लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगाया।
गुड न्यूज: SBI ने सस्ता किया होमलोन, 30 लाख तक इतना घटा ब्याज
9 February 2019
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होमलोन सस्ता कर दिया है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाए जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बैंक होमलोन कम करेंगे और एसबीआई यह कदम उठाने वाला पहला बैंक बन गया। जानकारी के मुताबिक, एसबीआई ने 30 लाख रुपए तक के होमलोन पर ब्याज में 0.05 की कमी की है।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी। ऐसे में रिवर्स रेपो रेट भी एडजस्ट होकर 6.0 प्रतिशत रह गई। 18 माह में पहली बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम की है।
इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कमर्शियल बैंक ब्याज दरों में कटौती करेंगे। इससे आवास, वाहन व अन्य उपभोक्ता कर्ज सस्ते होंगे। इस स्थिति में 20 साल के लिए 40 लाख रुपए तक के आवास कर्ज पर हर माह 660 रुपए की बचत हो सकती है।
आज पेट्रोल के दामों में हुई इतनी कटौती, डीजल का रहा कुछ ऐसा हाल
8 February 2019
नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार राहत जारी है। शुक्रवार को जहां पेट्रोल सस्ता हुआ है वहीं डीजल के दामों में भी कोईं बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे सस्ता हुआ है और इसके बाद राजधानी में पेट्रोल जहां 70.38 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल 65.56 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल के दाम में शुक्रवार को कोईं बदलाव नहीं हुआ जबकि गुरुवार को इनमें 5 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी।
मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 76.02 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल 68.65 रुपए लीटर मिल रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल 73.05 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 69.25 रुपए लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 73.05 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 67.25 रुपए लीटर बिक रहा है।
इससे पहले गुरुवार को डीजल 5 पैसे महंगा हुआ था जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुरुवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70.44 रुपये रहा, वहीं 1 लीटर डीजल 65.56 रुपए प्रति लीटर पर था।
इसी तरह मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के नए दाम 76.08 रुपए प्रति लीटर था, जबकि 1 लीटर डीजल 68.65 रुपए प्रति लीटर था। इसी तरह कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल अब 72.55 रुपये प्रति लीटर हो गया जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 67.34 रुपये प्रति लीटर था। वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल 73.13 रुपये में मिलेगा, जबकि 1 लीटर डीजल 69.26 रुपये प्रति लीटर था।
Flipkart बेचकर भारत से बाहर हो सकती है वालमार्टः मॉर्गन
6 February 2019
नई दिल्ली। देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) संबंधी कड़े नियम लागू होने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां काफी परेशान नजर आ रही हैं। पिछले दिनों अमेजन को लेकर आई खबर के बाद अब फ्लिपकार्ट को लेकर ऐसी खबर आ रही है जो आपको चौका देगी।
जानकारी के अनुसार अमेरिकी रिटेल दिग्गज वालमार्ट अपनी भारतीय सब्सिडियरी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से बाहर निकल सकती है। अमेरिकी निवेश बैंकर मॉर्गन स्टेनले ने यह चेतावनी दी है।
मार्गन स्टेनले ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि फ्लिपकार्ट के बाहर जाने की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत में उसके लिए कारोबार करना पेचीदा हो गया है। अगर ऐसा होता है तो वालमार्ट-फ्लिपकार्ट का मामला वैसा ही होगा जैसा 2017 में अमेजन के साथ हुआ था। चीन में उसके लिए कारोबारी मॉडल उपयुक्त न रहने पर अमेजन ने बाहर निकलने का फैसला किया था। वैसा ही कुछ वालमार्ट के मामले में हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार नियमों में बदलावों से फ्लिपकार्ट का राजस्व प्रभावित हो सकता है और उसके कारोबार में बाधा आ सकती है। नए नियमों के चलते फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफार्म से स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत करीब 25 फीसद उत्पादों को हटाना पड़ सकता है। उसकी कुल बिक्री में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।
एक फरवरी से लागू हुए नए नियमों के अनुसार विदेशी निवेश पाने वाली कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी किसी भी निर्माता के साथ एक्सक्लूसिव बिक्री के लिए समझौता नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसके प्लेटफार्म से जुड़े विक्रेता की हिस्सेदारी भी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं ले सकती है। ये कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का बिक्री मूल्य भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती हैं। उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना होगा।
नए नियम लागू होने के बाद अमेजन इंडिया को अपने प्लेटफार्म से अनेक उत्पाद हटाने पड़े। इन बदलावों के बाद अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में अमेजन और वालमार्ट के बाजार पूंजीकरण में करीब 50 अरब डॉलर (3.5 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट आ चुकी है।
ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए नए एफडीआई नियमों के 1 फरवरी से लागू होने के बाद भारत में दोनों कंपनियों के ई-कॉमर्स कारोबार में दिक्कतें आ रही है।
वालमार्ट इंडिया को ओमनीचैनल व बी2बी में तेज विकास की उम्मीद
कारोबार में वृद्धि के आशावान वालमार्ट इंडिया ने कहा है कि बी2बी ई-कॉमर्स कारोबार पर दबाव आने के बाद ओमनीचैनल रिटेल पर फोकस करेगी ताकि वह प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके। गौरतलब है कि वालमार्ट इंडिया भारत में अलग कारोबार करती है जबकि उसकी पेरेंट कंपनी वालमार्ट इंक के पास फ्लिपकार्ट की 77 फीसद हिस्सेदारी है और उसका संचालन करती है। ओमनीचैनल के जरिये ग्र्राहकों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन शॉपिंग की भी सुविधा दी जाती है।
पिछले सप्ताह एफडीआइ के कड़े नियम लागू होने के बावजूद वालमार्ट इंडिया ने यह संकेत दिया है। वालमार्ट इंडिया के प्रेसिडेंट व चीफ एक्जीक्यूटिव कृष अय्यर ने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ओमनीचैनल और बी2बी ई-कॉमर्स कारोबारी का दोहरे अंकों में विकास होता रहेगा। हम नए स्टोर खोलने पर निवेश करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने निवेश की संभावित राशि का विवरण नहीं दिया है।
सोने में निवेश का बेहतर तरीका जानना हैं तो पढ़ें 3 प्वाइंट, समझ जाएंगे फायदा और नुकसान
4 February 2019
निवेश के लिए ज्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। मसलन गहने, सिक्के और बिस्किट। लेकिन, सोने में निवेश करने कई अन्य तरीके भी हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन, सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा जरिया ज्यादा फायदेमंद है। यह समझने के लिए हम इनके फायदों और खामियों की जानकारी दे रहे हैं। फैसला आप खुद कर लें।
गोल्ड ईटीएफ
-गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होता।
-3 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
-3 साल से पहले बेचने पर तय स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगता है।
-यह बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, मतलब कभी भी खरीद-बिक्री की जा सकती है।
खामी
-डीमैट चार्ज अनिवार्य है और कभीकभी इसका वॉल्यूम लो रहता है।
-कोई ब्याज नहीं मिलता, बाजार की तेजी पर रिटर्न निर्भर करता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
-गोल्ड बॉन्ड पर 2018-19 सीरीज 5 केमुताबिक सालाना 2.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
-इस स्कीम के तहत कोई भी शख्स 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक सोने में निवेश कर सकता है।
-संयुक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) के लिए 4 किलो और ट्रस्ट के लिए 20 किलो की सीमा है।
-5 साल का लॉक-इन पीरियड, जिसके बाद ही इस निवेश से पैसा निकाला जा सकता है। ह
-गोल्ड बॉन्ड को भुनाने पर निवेशक को किसी तरह का टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती।
-3 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
-अगर 3 साल से पहले इसे बेचा जाता है तो तय स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है।
-कैपिटल गेन व ब्याज, दोनों का लाभ उठाया जा सकता है साथ ही सॉवरेन गारंटी भी रहती है।
खामी
-इसे सेकंडरी मार्केट में बेचने पर लिक्विडिटी इश्यू आता है। यानी जब चाहें इसे बेचने की सुविधा नहीं होती।
फिजिकल गोल्ड
-कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में सोना खरीद सकता है।
-लॉक-इन पीरियड या परिपक्वता अवधि नहीं होती। यानी जब चाहें सोना बेचने की आजादी होती है।
-खरीद के 3 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिटके साथ 20 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
-खरीद के 3 साल से पहले सोना बेचने पर इसके लिए तय स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है।
-यदि कोई सोने के गहने बनवा लेता है तो उसे कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ का फायदा मिलता है।
खामी
शुद्घता और सुरक्षा अक्सर निवेशकों की चिंता बढ़ाती है।
जाहिर है, फिजिकल गोल्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
MSME sector in Budget 2019: छोटे उद्योगों के लिए ये उठाए कदम, 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा
2 February 2019
नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया। इस बजट में सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बजट में एक ऐसी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 59 मिनट में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक का ऋण मंजूर किया जाएगा। जीएसटी रिजस्टर्ड लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को एक करोड़ रुपए की ऋण वृद्धि पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
पीयूष गोयल ने कहा कि अब सरकारी उपक्रमों द्वारा 25 प्रतिशत संसाधन लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुटाए जाएंगे। इसमें से कम से कम 3 प्रतिशत सामग्री महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से प्राप्त की जाएगी।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की उपलब्धियों के बारे में भी बजट में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लेन-देन किए गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप औसतन 25-28 प्रतिशत बचत हुई है। उनके मुताबिक दो साल पहले जीईएम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार हुआ है, क्योंकि यह पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और प्रभावकारी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास अब जीईएम के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने का अवसर उपलब्ध है।
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है।
बजट 2019-20 पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य 
1 February 2019
देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है इस बजट में मीडिल क्लास से लेकरके श्रमिकों तक किसान उन्नती से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक इनकमटैक्स रीलिफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक मेन्यूफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक हाऊसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॅमी को नयी गति से लेकर न्यूइंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है।
साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ 50 करोड़ गरीबों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 21 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत छह करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से 1.5 करोड़ परिवारो को उनके अपने पक्के घर मिले हैं। अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को और 30, 40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। साथियों सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी रिकार्ड गति से कम हो रही है लाखों करोड़ों लोग गरीबी को परास्त करके न्यू मीडिल क्लास, मीडिल क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। देश का यह बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपने साकार करने में और साथ साथ देश के विकास को गति देने में जुटा हुआ है। ऐसे समय में इस बढ़ते मीडिल क्लास की आशा, आकांक्षाओं को कुछ कर दिखाने के जज्बे को हौसला मिले उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं देश के मीडिल क्लास, सैलरिड मीडिल क्लास को Income Tax की दरो में मिली छूट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हॅू।
ये मध्यम वर्ग और उच्चतम मध्यम वर्ग की उदारता ही उनकी ईमानदारी ही है कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। वर्षों से यह मांग रही है कि पांच लाख रूपए तक की आय को Income Tax से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षेां से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
साथियों किसानों के लिए समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग सरकारों ने बनाई हैं लेकिन ऊपरी सतह के दो, तीन करोड़ किसानों से ज्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानि जिसे पीएम-किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ या पांच एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौसंवर्द्धन,मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, और मछली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोड़ों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। मछवारों की मदद करेगा। हमारा यह पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन देंजिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी।
साथियों आज भारत में अनेक क्षेत्रों में विकास हो रहा है नये नये प्रकार के क्षेत्रों में नये-नये विस्तारों में नये नये प्रकार की योजनाओं में प्रगति हो रही है और इन क्षेत्रों काम करने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जिसमें घर पर काम करने वाले लोगा होंया खेतिहर मजदूर हो या ढेले चलाने वाले लोग हों ऐसे समाज तक बहुत बड़ा तबका है मेरे भाइयो-बहनो इन मेरे बंधुओं की चिंता कभी नहीं की गयी है। उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में इनकी संख्या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40, 42 करोड़ है उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्द्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही। बुढापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा।
भाइयों और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पूरा लाभ नहीं ले पाए हैं। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के इस प्रयास में सरकार ने घुमंतु समुदायों जैसे मदारीहै, सपेरा हैं, बंजारा है गाडिया लोहार है आदि के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा।
साथियों व्यापारी वर्ग के लिए ट्रेडर्स के लिए कोई मंत्रालय हो उस विचार से एक नयी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देश के व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारी की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआईपीपी को रिस्ट्रक्चर करके उसे विशेष जिम्मेदारी दी गयी है। अब ये विभाग डिपार्टमेंट फार प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक की आवश्यकताओं को और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में योजनाओं को समाहित किया गया है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मीडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर के गौरव का गान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंस्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा अर्थ व्यवस्था को नया बल देगा। देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। सर्वोत्कर्ष को समर्पित है।
मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरूण जी को और पीयुष जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।
धन्यवाद!
Budget 2019: आयकर छूट का ऐलान होते ही 400 अंक उछला Sensex
1 February 2019
मुंबई। बजट से पहले और बजट भाषण के दौरान सभी की नजरें शेयर बाजार पर थी। बजट से पहले शेयर बाजार में उत्साह का मूड था, बजट के दौरान ज्यादा हलचल नजर नहीं आईं, लेकिन बजट के आखिरी हिस्से में जैसे ही 5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट का ऐलान हुआ, शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई। पढ़िए उतार-चढ़ाव की पूरी कहानी -
इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 20 अंकों की बढ़त के साथ खुला। बजट भाषण से ठीक पहले यह बढ़त 156 अंकों तक पहुंच गई। बीएसई 36, 413 पर रहा, वहीं निफ्टी में 39 अंकों की बढ़त रही और इसने 10,870 पर कारोबार किया।
वहीं बजट भाषण के दौरान भी मालूम उतार-चढ़ाव जारी रहे। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 120 अंकों की बढ़त के साथ 36,376 पर है, वहीं निफ्टी में 34 अंकों की बढ़त रही और यहां 10,861 के स्तर पर कारोबार हुआ।
बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में 384 अंकों की बढ़त रही और यहां 36,630 अंकों पर कारोबार हुआ। इसी तरह निफ्टी 104 अंक चढ़कर 10,939 अंकों पर रहा।
SBI : एसबीआई को मिल सकती है जेट एयरवेज की 15 फीसद हिस्सेदारी
30 January 2019
नई दिल्ली। जेट एयरवेज के कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को कर्ज के बदले शेयर प्रस्ताव से एयरलाइन की 15 फीसद हिस्सेदारी मिल सकती है।
वित्तीय संकट में फंसी जेट एयरवेज कर्जदारों को उनके कर्ज के बदले हिस्सेदारी देने की योजना बना रही है।
सोमवार को जेट ने कहा था कि वह अगले महीने अपने हिस्सेदारी से कर्ज के बदले हिस्सेदारी देने के प्रस्ताव पर अनुमति लेगी।
एयरलाइन शेयर कैपिटल बढ़ाकर कर्जदारों को अपने निदेशक नियुक्त करने की अनुमति देगी। इस प्रस्ताव से एसबीआइ समेत कर्जदारों को एयरलाइन की 30 फीसद हिस्सेदारी मिल सकती है।
उसकी पार्टनर एतिहाद एयरवेज ज्यादा पूंजी लगाती है तो उसकी हिस्सेदारी 24 फीसद से बढ़कर 40 फीसद हो जाएगी।
एयरलाइन के पूंजी पुनर्गठन से उसके संस्थापक व चेयरमैन नरेश गोयल की हिस्सेदारी 51 फीसद से घटकर 20 फीसद रह जाएगी। इस मामले में जेट एयरवेज, एतिहाद और एसबीआइ से मांगने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
Steel Production: स्टील उत्पादन में जापान को पछाड़कर भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर
29 January 2019
नई दिल्ली। भारत स्टील उत्पादन के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है। वर्ल्डस्टील एसोसिएशन के मुताबिक स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर कुल स्टील उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 51 फीसदी है।
वर्ल्डस्टील की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में चीन का रॉ स्टील का उत्पादन 6.6 फीसदी बढ़कर 92.83 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया। 2017 में यह 87.09 करोड़ टन था। इस तरह वैश्विक स्टील उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 50.3 फीसदी से बढ़कर 51.3 फीसदी हो गई।
रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत में कच्चे स्टील का उत्पादन 4.9 प्रतिशत बढ़कर 10.65 करोड़ टन हो गया, जो 2017 में 10.15 करोड़ टन था। इस दौरान जापान में स्टील का उत्पादन 0.3 फीसदी घटकर 10.43 करोड़ टन रह गया। इस तरह भारत ने इस्पात उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 में स्टील का वैश्विक उत्पादन 4.6 फीसदी बढ़कर 180.86 करोड़ टन रहा, जो 2017 में 172.98 करोड़ टन था।
टॉप 10 स्टील उत्पादक देश
देश सालाना उत्पादन (करोड़ टन में)
चीन 92.83
भारत 10.65
जापान 10.43
अमेरिका 8.67
दक्षिण कोरिया 7.25
रूस 7.17
जर्मनी 4.24
तुर्की 3.73
ब्राजील 3.47
ईरान 2.5
GOLD : अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद भारत में चमका सोना
28 January 2019
इंदौर। सोने की चाल इन दिनों काफी दिलचस्प हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन घरेलू बाजार में सोना अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के करीब जा पहुंचा है।
अमेरिकी करेंसी में गिरावट के कारण कॉमेक्स में सोना 1,280 डॉलर प्रति औंस तक आ गया। ऊपरी स्तर से इसमें अब तक 70 डॉलर से अधिक की मंदी देखी जा चुकी है।
इसके उलट भारतीय बाजार में शादियों की खरीदी और रुपए की कमजोरी से सोना सर्वकालिक ऊंचे स्तर के करीब है। इस विरोधाभास के दौर में भारतीय बैंक अपनी खरीदी बाजार डिलिवरी आधारित करने पर जोर दे रहे हैं।
सीएमसी के मुख्य बाजार रणनीतिकार माइकल मैकार्थी के अनुसार इस समय कमजोर अमेरिकी डॉलर को देखते हुए सोने में गिरावट बने रहने की आशंका है।
हालांकि, मैककार्थी ने आगाह किया कि तकनीकी तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं, वो निवेशकों की खरीद के साथ धीमा सुधार बुलियन में कर सकते है।
उनके अनुसार सोने के भाव 1,290 डॉलर और 1,310 डॉलर के आसपास बने रहने की संभावना है। अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना खरीदी में सहायक हो सकता है।
बाजार स्थिर रहने की संभावना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तरफ से चीन के साथ व्यापार वार्ता से बाजार में कुछ राहत महसूस की जा रही है। इससे डॉलर में मजबूती और सोने को समर्थन मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
ह्वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हसेट ने कहा है कि पहले तीन महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था वृद्घि देख सकती इससे फिलहाल सोने में स्थिरता ही रहने की संभावना है।
बहरहाल, फंड आधारित निवेशकों का ध्यान यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) पर है, जो व्यापक रूप से अपनी मौद्रिक नीति को 2019 की अपनी पहली बैठक में अपरिवर्तित रख सकती है।
बाजार पर नजर रखने वाले भी ईसीबी की बैठक को डॉलर के लिए नकारात्मक बता रहे हैं। कॉमेक्स नॉन-कमर्शियल और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में सोने की होल्डिंग बढ़ाई गई है, लिहाजा इसमें अधिक गिरावट जैसी स्थिति भी नजर नहीं आ रही। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ईटीएफ एसपीडीआर की होल्डिंग भी जून, 2018 के बाद से उच्चतम स्तर है।
भारतीय बैंकों की खरीदी कमजोर
पिछले दो महीनों के दौरान भारतीय बैंकों ने डिलिवरी आधारित खरीदी पर जोर दिया है। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों पर सोने की खरीदी सीमित करने के लिए सरकारी दबाव भी है।
सरकार रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर रिजर्व को सोने की खरीदी में खपाने से बचाने के लिए इस रणनीति पर काम कर रही है।
बावजूद इसके खरीदी का सर्मथन और शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए पिछले चार साल के औसत रिटर्न उम्मीद से कम रहने के कारण सोने में एक बार फिर निवेश के लिए खरीदी बढ़ने की बात कही जाने लगी है।
इसके कारण भारतीय बाजार में सोने की कीमत अगस्त, 2013 से अब तक के सबसे ऊंचा स्तर पार कर गया है।
इस भाव पर बाजार पिछले 10 दिन से स्थिर है। इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर कमजोरी बने रहने से सोने की चमक बढ़ी है।
'पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी राहत, जानिए क्या हैं आज के हाल
24 January 2019
नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे महीने बढ़े हैं लेकिन पिछले दो दिनों से इनमें बड़ी राहत मिली है। बुधवार के बाद अब गुरुवार को भी इनके दाम यथावत रहे। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 71.27 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 65.90 रुपए लीटर मिल रहा है। बता दें कि मंगलवार को तेल के दाम बढ़े थे और
मुंबई में तेल के दाम आज 76.90 रुपए लीटर हैं जबकि डीजल 69.01 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी तरह चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 73.99 रुपए लीटर हैं जबकि डीजल 69.62 रुपए लीटर मिल रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 73.36 रुपए लीटर हैं जबकि डीजल 67.68 रुपए लीटर मिल रहा है।
इससे पहले सोमवार को राजधानी में पेट्रोल जहां पेट्रोल 71.14 रुपए लीटर मिल रहा था वहीं डीजल 65.71 रुपए लीटर मिल रहा था।
बता दें नया साल लगते ही अब फिर से पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद, प्रमुख तेल कंपनियों ने अपना फायदा देखते हुए ईंधन की कीमतों में वृद्धि की है। ताजा कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे का एक कारण कमजोर निवेश भी है।
वहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में भी गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि नया साल लगते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में तेजी नजर आ रही है।
'तेल की धार' पर टिका अर्थव्यवस्था का भविष्य, जानिए क्या कहता है 2019 का अनुमान
23 January 2019
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों की अनिश्चितताओं से निटपने के लिए भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में रोज-रोज बदलाव का सिलसिला जारी है। हालांकि, यह व्यवस्था किसी के लिए भी आसान नहीं है, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसे इस तरह बार-बार कीमतों में बढ़ोतरी की आदत नहीं है। मध्यम वर्ग पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बहुत संवेदनशील है। हो भी क्यों न? आखिर इन कीमतों का सीधा असर दूसरी चीजों पर पड़ता है और नतीजन महंगाई भी बढ़ती-घटती है।
मौजूदा कीमतों के मायने
पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल की कीमत 55 से 65 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई है। इसी बीच, ओपेक यानि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल कुछ तेल उत्पादक देशों ने आपूर्ति में कटौती कर कच्चे तेल को बीते कुछ हफ्तों में अपना मजबूत बेस बनाए रखने में मदद की है। इसमें रूस जैसे बड़े गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश ने भी सहयोग किया है। ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता में कमी आएगी और एक स्थिर सीमा पर इसकी ट्रेडिंग होती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ, अमेरिका कच्चे तेल का लगातार उत्पादन बढ़ा रहा है और 2019 में उत्पादन का आंकड़ा नई ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में स्थिर रखने में परेशानी आएगी।
तेल उत्पादन पर अमेरिकी रणनीति
अमेरिका अपने यहां ईंधन के वैकल्पिक उपायों जैसे इथेनॉल के इस्तेमाल में तेजी ला रहा है, वहीं शेल ऑयल (पत्थरों से निकाला जाने वाला तेल) का उत्पादन भी बढ़ा रहा है। सवाल उठता है कि तेल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से कम होने के बावजूद अमेरिका इसका उत्पादन बढ़ाने पर आमादा क्यों है? कई शेल ऑयल उत्पादक अब ज्यादा मात्रा में तेल निकालने लगे हैं। उन्होंने तेल कुओं को हमेशा चालू रखने का तरीका खोज लिया है। इसी तरह, खाड़ी देशों के कुएं भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उगल रहे हैं। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी उत्पादन नहीं घटाया जा सका है। इन सबके परिणामस्वरूप, बड़े पारंपरिक तेल उद्यमों ने नए भंडार की खोज बंद कर दी है।
मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण आंकड़े
2019 के पहले हफ्ते के लिए मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का निर्यात 4.28 मिलियन बैरल बढ़ते हुए 122.38 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। निर्यात में अमीरात ने सबको पछाड़ दिया, वहीं यूएई, सऊदी अरब और ओमान का निर्यात भी पहले से ज्यादा रहा। दिसंबर 2018 तक वेनेजुएला में तेल उत्पादन 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन था, जो 2003 में उसके सबसे कम उत्पादन के आंकड़े के करीब रहा। 2003 में हड़ताल के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था। 2019 में वेस्ट टैक्सस में उत्पादन 2 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ जाएगा।
30 डॉलर पर भी मुनाफा
अमेरिकी कंपनियों के पास कच्चे तेल के 1.14 लाख कुएं हैं और इनमें से कई कंपनियां 30 डॉलर प्रति बैरल का भाव रहने पर भी मुनाफा कमा सकती हैं। अमेरिका में बीते कुछ दिनों से शटडाउन जारी है। इससे आशंका खड़ी हो गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर समय रहते काम शुरू नहीं हो पाएगा, जिसमें ऑफशोर ड्रिलिंग की बात कही गई है, ताकि गर्मी के महीनो में गैसोलीन में इथेनॉल के उच्च स्तर की अनुमति प्रदान की जा सके। अमेरिकी ऊर्जा फर्मों ने तीन हफ्तों में पहली बार तेल स्रोतों में कमी की है, क्योंकि उत्पादकों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखते हुए 2019 की अपनी ड्रिलिंग योजनाओं में कमी करना शुरू कर दिया है।
ड्रिलर्स ने जनवरी के पहले सप्ताह में आठ तेल स्रोतों को बंद कर दिया है, जिससे इनकी कुल संख्या घटकर 877 आ गई है। दूसरी ओर लीबिया ने 2021 तक अपना तेल उत्पादन दोगुना यानी 2.1 मिलियन बैरल प्रति दिन करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि गृह युद्ध झेल रहे इस देश में अब स्थिरता आने लगी है। वर्तमान में लिबिया का तेल उत्पादन 9,53,000 बैरल प्रति दिन है, जबकि गृह युद्ध से पहले इसकी क्षमता 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन थी।
कीमतों में ऊंच-नीच का कारण
तेल की कीमतों में अस्थिरता का एक अहम कारण कमोडिटी की आपूर्ति का उतार-चढ़ाव रहा है। 10 मई, 2018 को कीमतें बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। यह अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते तोड़ने और उस पर प्रतिबंध लगाने के दो दिन बाद हुआ। इससे पहले 20 जनवरी 2016 को तेल की कीमतें 13.55 डॉलर प्रति बैरल के 13 साल के निचले स्तर पर आ गई थीं और आज उपरोक्त सभी कारणों से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। इससे पहले तेल की कीमतों में एक अनुमानित मौसमी उतार-चढ़ाव होता था।
निगाहें सऊदी अरब और चीन पर
जहां तक डाटा का सवाल है, प्रचुर आपूर्ति और मांग की अनिश्चितता के कारण तेल बाजारों को लेकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि तेल बाजार अभी आपूर्ति में आक्रामक कटौती के सऊदी अरब के फैसले और चीन के हालात पर नजर रख रहा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो ऑपरेशन्स के माध्यम से अपने सबसे बड़े दैनिक नेट कैश इंजेक्शन की घोषणा की। यह इस बात का प्रमाण है कि चीन मंदी से उबरने के लिए नीतियों में ढील दे रहा है।
ट्रेड वॉर के कारण अनिश्चितता
अगर चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर सुलझ जाए, तो कच्चे तेल की कीमत स्थिर हो सकती है। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आ जाए। दूसरी तरफ, ब्रेक्सिट मुद्दा अभी हल होता नजर नहीं आ रहा है। वास्तव में एक प्रतिकूल परिणाम दुनिया भर में मंदी का नया दौर ला सकता है। वहीं, लग रहा है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। जिन देशों को अमेरिका से छूट मिली थी, वे ईरान से एक निश्चित मात्रा में तेल का आयात जारी रखने के लिए तैयार हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं।
तेल में निवेश इन बातों पर निर्भर
मौजूदा हालात में निवेशकों को व्यापक आर्थिक पहलुओं पर विचार करना होगा और यह भी मानना होगा कि 2019 में भी कच्चे तेल की मांग अनिश्चित रहने की आशंका है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वैश्विक आर्थिक विकास के अपने अनुमान में 3.9% से 3.7% की कटौती की है। यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मंदी की यह आग तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से और भड़क सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीने और कच्चे तेल को लेकर गिरावट का दौर बना रहेगा और इसके बाद यह 50-65 डॉलर प्रति बैरल पर बना रहेगा।
LIC बन गया बैंक, खरीदी आईडीबीआई की 51 फीसदी हिस्सेदारी
22 January 2019
नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी के साथ वह आईडीबाईआई बैंक में बहुलांश शेयरधारक हो गया है। बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आईडीबीआई बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, "यह सौदा आईडीबीआई बैंक और एलआईसी दोनों के लिए अच्छा है। इससे आपसी सहयोग के जरिये दोनों इकाइयों के शेयरधारकों, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए नए अवसर पैदा किए जा सकेंगे।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी थी। एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदकर बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना है। आईडीबीआई बैंक का कारोबार दबाव में रहने के बावजूद इस सौदे से दोनों इकाइयों को व्यावसायिक सहयोग मिलने की उम्मीद है।
आईडीबीआई बैंक को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 3,602.49 करोड़ रुपए का शुद्घ घाटा हुआ था। वहीं, बैंक का सकल एनपीए कुल कर्ज का 31.78 प्रतिशत (60,875.49 करोड़ रुपए) रहा, पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा 24.98 प्रतिशत था।
बैंक ने कहा, "आईडीबीआई बैंक और एलआईसी ने अगले 12 महीने में अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वित्तीय हालत में सुधार से आईडीबीआई बैंक को आरबीआई की त्वरित सुधार कार्रवाई (पीसीए) से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।"
एमडी, सीईओ बने रहेंगे शर्मा
वहीं, दूसरी ओर आईडीबीआई बैंक ने शीर्ष प्रबंधन में फिलहाल को कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है और मौजूदा प्रबंधन के साथ ही बने रहने का निश्चय किया है। राकेश शर्मा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने रहेंगे।
बैंक के निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक और एलआईसी के नामित निदेशक के रूप में राजेश कंडवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। कंडवाल एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक हैं।
बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने 21 जनवरी को हुई बैठक में राकेश शर्मा को प्रबंध निदेशक और सीईओ तथा के पी नायर और जी एम यदवाडकर को उप प्रबंध निदेशक के रूप में बरकरार रखने को मंजूरी दी।
GST : जीएसटी रिटर्न नहीं भरा, तो नहीं मिलेगा ई-वे बिल
21 January 2019
नई दिल्ली। समय पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए अब कारोबार आसान नहीं रह जाएगा। लगातार छह महीनों तक की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारी जब ई-वे बिल निकालना चाहेंगे, तो सिस्टम खुद-ब-खुद उन्हें बिल जारी करने से इन्कार कर देगा।
अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद जीएसटी चोरी रोकना है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ऐसा आइटी सिस्टम तैयार कर रहा है। यह सिस्टम तैयार हो जाने के बाद उन सभी कारोबारियों के लिए ई-वे बिल निकालना असंभव हो जाएगा, जिन्होंने लगातार दो तिमाहियों का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया होगा।
अधिकारी ने कहा कि जैसे ही यह सिस्टम विकसित हो जाएगा, इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2018) में केंद्रीय टैक्स अधिकारियों ने जीएसटी की चोरी या नियम उल्लंघन के 3,626 मामले पकड़े हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये मामले 15,278.18 करोड़ रुपये मूल्य के हैं।
गौरतलब है कि जीएसटी चोरी या करवंचना रोकने के लिए ही चालू वित्त वर्ष के पहले दिन यानी पहली अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल सिस्टम लागू किया गया था। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की एक से दूसरे राज्य में ढुलाई के लिए ई-वे बिल अनिवार्य किया गया।
एक ही राज्य में माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल की अनिवार्य जरूरत 15 अप्रैल, 2018 से लागू की गई। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के प्रत्येक महीने में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी राजस्व की उम्मीद लगाई थी। लेकिन अब तक का संग्रह औसतन 96,000 करोड़ रुपये मासिक ही रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी से हासिल राजस्व में वृद्धि और कारोबारियों से इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कर चोरी के तंत्रों को मजबूती देनी होगी। इसी के तहत अधिकारी ई-वे बिल को भारतीय राष्ट्रीय राजर्मा प्राधिकरण (एनएचएआइ) के फास्टैग से जोड़ने की योजना बना रहे हैं।
इस योजना पर क्रियान्वयन इस वर्ष पहली अप्रैल से होना है। जांच अधिकारियों को पता चला है कि कई कारोबारी एक ही ई-वे बिल पर कई चक्कर लगाकर सरकार को चूना लगाते हैं। ई-वे बिल को फास्टैग से जोड़ देने का फायदा यह होगा कि अधिकारियों को पता चल जाएगा कि किसी वाहन ने कितनी बार कोई टोल प्लाजा पार किया है।
वर्ल्ड इकानामिक फोरम के विशेष आमंत्रण पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ दावोस रवाना 
19 January 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ वर्ल्ड इकानामिक फोरम की 49वीं बैठक में भाग लेने आज तड़के दिल्ली से दावोस के लिये रवाना हुए। यह बैठक ग्लोबल एजेंडा तय करने के लिये रखी गई है।
वर्ल्ड इकानामिक फोरम के अध्यक्ष श्री बार्ज ब्रेंडे ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को विशेष रूप से स्विटजरलैंड के दावोस क्लारेस्टर्स में वर्ल्ड इकानामिक फोरम की 22 से 25 जनवरी को होने वाली 49वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है। ग्लोबल एजेंडा तय करने के लिये यह बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में शामिल हो रहे प्रतिभागी मध्यप्रदेश में होने वाले सुधारों और दृष्टिकोण से परिचित होंगे।
श्री ब्रेंडे ने आशा व्यक्त की है कि श्री कमलनाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अप्रत्याशित रूप से प्रगति और समृद्धि हासिल करेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश के सतत और समावेशी विकास की सोच को जमीन पर उतारने में नई भूमिका में सफल होने कामना की है।
सार्वजनिक- निजी क्षेत्र की परस्पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने वाली अतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में वर्ल्ड इकानामिक फोरम की प्रदेश के साथ साझेदारी लाभदायी होगी। राज्य की विकास संभावनाओं को पूरा करने में राज्य का सहयोग मिलेगा।
गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 54 अंक नीचे
18 January 2019
मुंबई। पूरे हफ्ते के उतार-चढ़ाव के बाद सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट नजर आई है। खबर लिखे जाने तक प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 63 अंकों की तेजी के साथ 36,314 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 10,885 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
बीएसई पर रिलायंस के शेयर में 1.43 फीसद, एनटीपीसी के शेयर में 0.62 फीसद, ओएनजीसी के शेयर में 0.72 फीसद, टाटा स्टील के शेयर में 0.71 फीसद पावरग्रिड के शेयर में 0.62 फीसद की तेजी देखी गई। वहीं, सन फार्मा के शेयर में 9.63 फीसद, एक्सिस बैंक में 0.62 फीसद, यस बैंक में 1.51 फीसद, भारती एयरटेल में 0.69 फीसद, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में 0.58 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।
EXIM बैंक में 6,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार, अधिकृत पूंजी होगी दोगुनी
17 January 2019
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश के सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में 6,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैंक को यह पूंजीगत मदद दो सालों के दौरान दी जाएगी।
बैंक के पूंजी कोष में हुए इजाफे से निर्यात को वित्त प्रदान करने की बैंक की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'एक्जिम बैंक में मार्च से पहले 4,500 करोड़ रुपये डाले जाएंगे और 1,500 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष में डाले जाएंगे।'
गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी।
उन्होंने कहा कि भारत के कपड़ा उद्योग में निर्यात की बहुत बड़ी संभावना है और इस कदम से एक्जिम बैंक के कर्ज देने की क्षमता में पर्याप्त इजाफा होगा, जिससे वह कपड़ा निर्यातकों को बेहतर मदद करने में सक्षम होगा। गोयल ने यह भी कहा कि एक्जिम बैंक को मजबूती प्रदान करने से देश के रणनीतिक हितों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि 2017 में सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से दी जाने वाली पूंजीगत सहायता 20 सरकारी बैंकों को मार्च 2019 तक दी जानी है ताकि वह वैश्विक मानकों के मुताबिक नियामकीय पूंजी के स्तर को पूरा कर सकें। इसमें से 58,000 करोड़ रुपये की राशि बैंकों को वित्तीय बाजार से जुटानी थी, लेकिन बैंक ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए सरकार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अतिरिक्त खर्च की मंजूरी लेनी पड़ी। अतिरिक्त रकम जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक ने ओला में लगाए 150 करोड़ रुपये
15 January 2019
नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक सचिन बंसल ने ओला में करीब 150 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सूत्रों के मुताबिक बंसल ओला में कुल 650 करोड़ रुपये लगाने वाले हैं।
150 करोड़ रुपये का यह निवेश उसी योजना का एक हिस्सा है। पिछले वर्ष अमेरिकी रिटेल कंपनी वालमार्ट ने 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट की 77 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी।
यह सौदा तय होने के बाद बंसल ने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने का फैसला किया था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक बंसल के निवेश संबंधी प्रस्ताव को एएनआइ टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ने 12 जनवरी को हुई बैठक में मंजूरी दी।
एएनआइ टेक्नोलॉजीज मोबाइल एप आधारित टैक्सी सेवा कंपनी ओला का संचालन करती है। इस निवेश की पुष्टि के लिए ओला और बंसल को भेजे गए ई-मेल का हालांकि कोई जवाब नहीं मिला।
मिंत्रा-जेबोंग के सीईओ ने दिया इस्तीफा
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा और जेबोंग के सीईओ अनंत नारायणन ने इस्तीफा दे दिया। मिंत्रा ने एक बयान में कहा कि अमर नगरम को मिंत्रा और जेबोंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
वह फ्लिपकार्ट के ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति को रिपोर्ट करेंगे। मिंत्रा और जेबोंग फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी है। फ्लिपकार्ट के तत्कालीन सीईओ बिन्नी बंसल के इस्तीफा देने के बाद ई-कॉमर्स समूह में एक नई रिपोर्टिंग संरचना तैयार की गई थी।
नई संरचना में मिंत्रा और जेबोंग को फ्लिपकार्ट के तहत लाया गया था, जिसमें नारायणन से कृष्णमूर्ति को रिपोर्ट करने को कहा गया था। इसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि नारायणन इस्तीफा दे देंगे।
खबरों के मुताबिक नारायणन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार से जुड़ रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई।
मिंत्रा ने सोमवार को कहा कि मिंत्रा और जेबोंग को प्रमुख फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने में नारायणन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
GST : ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकेंगे कंपोजिशन डीलर
14 January 2019
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी अपने ग्राहकों से अब टैक्स नहीं वसूल सकेंगे। राजस्व विभाग एक योजना बना रहा है, जिसके तहत कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों को अपने बिल पर जीएसटी पंजीकरण का स्टेटस दिखाना ही होगा।
इससे वे ग्राहकों से जीएसटी के मद में कोई रकम नहीं ले सकेंगे। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों के लिए नियम यह है कि वे ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकते।
लेकिन ज्यादातर ग्राहकों को यह पता नहीं होने के चलते कारोबारी इसका बेजा फायदा उठाते हैं। विभाग का कहना है कि कंपोजिशन स्कीम के व्यापारी अक्सर ग्राहकों से जीएसटी वसूल कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे विभाग में यह राशि जमा भी नहीं कराते।
विभाग ग्राहकों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाने की योजना बना रहा है। कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत कारोबारियों और उत्पादकों को यह छूट मिली हुई है कि वे जीएसटी की पांच, 12 और 18 फीसद कैटेगरी वाली वस्तुओं पर सिर्फ एक फीसद जीएसटी अदा करें।
लेकिन यह एक फीसद भी वे अपने ग्राहकों से नहीं ले सकते। अधिकारी का कहना था कि अभियान के तहत विभाग अधिक से अधिक ग्राहकों को यह जानकारी देने की कोशिश करेगा कि कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत डीलर से खरीदारी के वक्त वे जीएसटी का भुगतान नहीं करें।
गौरतलब है कि सालाना एक करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी या मैन्यूफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। पिछले सप्ताह गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष पहली अप्रैल से एक करोड़ रुपये की यह सीमा बढ़कर डेढ़ करोड़ रुपये हो जाएगी।
राज्यों के घटे जीएसटी राजस्व पर मंत्रिसमूह करेगा विचार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद कई राज्यों के राजस्व में जो कमी आई है, उसे दुरुस्त करने के उपाय सात सदस्यीय समिति सुझाएगी। जीएसटी काउंसिल की एक सूचना में कहा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस समिति का नेतृत्व करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने राज्यों के राजस्व संग्रह में कमी के कारणों के विश्लेषण और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया था।
जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली के राजस्व संग्रह में कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में राजस्व में सबसे ज्यादा 43 फीसद की कमी पुदुच्चेरी में आई है।
Gold Price: सोने की तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी में भी हुई गिरावट
12 January 2019
नई दिल्ली। स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग सुस्त रहने के कारण सोने में चार दिनों से जारी तेजी पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 40 रुपये कमजोर होकर 33,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटने के कारण चांदी भी 60 रुपये कमजोर होकर 40,450 रुपये प्रति किलो की रह गई। सराफा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग कम रहने और विदेश के नकारात्मक रुझानों से सोने में कमजोरी रही।
न्यूयॉर्क में सोना 1,294.06 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार करते देखा गया। चांदी का भाव 15.74 डॉलर प्रति औंस पर बरकरार रहा। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 40 रुपये सस्ता होकर 33,030 रुपये प्रति 10 ग्राम का और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतना ही कमजोर होकर 32,880 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया।
इससे पहले के चार सत्रों में सोना 570 रुपये महंगा हुआ था। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 25,300 रुपये प्रत्येक के भाव पर स्थिर रही। चांदी हाजिर 60 रुपये कमजोर होकर 40,450 रुपये प्रति किलो की रह गई, जबकि वीकली डिलीवरी 66 रुपये चढ़कर 39,766 रुपये प्रति किलो की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये घटकर 77,000 रुपये खरीद और 78,000 रुपये बिक्री के स्तर पर आ गई।
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ खुला बाजार
11 January 2019
मुंबई। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुले हैं। हालांकि, खुलते ही यह फिसलने लगे और खबर लिखे जाने तक प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स महज 16 अंकों की तेजी के साथ 36122 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी सपाट होकर 10824 के स्तर पर नजर आया।
गुरुवार के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 106 अंकों की गिरावट के साथ 36,106 पर और निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ 10,821 पर बंद हुए। शुक्रवार को निफ्टी 50 में शुमार 50 शेयर्स में से 33 हरे निशान जबकि 17 लाल निशान में कारोबार करते पाए गए।
सुबह करीब 9:40 बजे सेंसेक्स पर सन फार्मा, आईटीसी, ओएनजीसी, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट, टाटा स्टील, एनटीपीसी, बजाज फाइनैंस, कोल इंडिया, वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, हीरो मोटो कॉर्प, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर हरे निशान में थे, जबकि पावर ग्रिड, एसबीआई, इंड्सइंड बैंक, मारुति, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलटी, एम&एम, एचसीएल टेक, टीसीएस और भारती एयरटेल के शेयरों में गिरावट आई।
निफ्टी पर एचडीएफसी, आईटीसी, ओएनजीसी, हिंडाल्को, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फ्राटेल, एलटी के शेयर टॉप लूजर्स की श्रेणी में थे।
महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, तीन दिनों के बाद आज इतने बढ़े दाम
10 January 2019
नई दिल्ली। पिछले तीन दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम यथावत रहने के बाद गुरुवार को इसके दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज राजधानी दिल्ली में जहां पेट्रोल 38 पैसे महंगा हुआ है वहीं डीजल के दाम 29 पैसे बढ़े हैं। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 62.88 रुपए लीटर हो गए हैं वहीं डीजल 62.58 रुपए लीटर मिल रहा है।
वहीं मुंबई में पेट्रोल 74.53 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 65.43 रुपए लीटर मिल रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 71.47 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 66.01 रुपए लीटर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल के दाम आज 71.01 रुपए लीटर है जबकि डीजल 64.30 रुपए लीटर मिल रहा है।
इससे पहले पिछले तीन दिनों तक तेल के दामों में कोईं बदलाव नहीं हुआ था। राजधानी में पेट्रोल 68.50 रुपए लीटर मिल रहा था वहीं डीजल 62.24 रुपए लीटर मिल रहा था। वहीं मुंबई में पेट्रोल 74.16 रुपए लीटर मिल रहा था वहीं डीजल 65.12 रुपए लीटर थी। कोलकाता की बात करें तो यहां पेट्रोल 70.64 रुपए लीटर थी जबकि डीजल 64.01 रुपए लीटर मिल रहा था। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 71.07 रुपए लीटर रहे थे जबकि डीजल की कीमत 65.70 रुपए प्रति लीटर थे।
बता दें कि 2018 का साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां साल के बीच में पेट्रोल के दाम अपने चरम पर थे वहीं साल खत्म होते-होते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। चार अक्टूबर को पेट्रोल दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 91.34 रुपए प्रति लीटर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान दिल्ली में डीजल 75.45 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 80.10 रुपए लीटर के उच्चतम स्तर पर था।
आरकॉम, जियो खुद सुलझाएं बकाए का मुद्दा : सुप्रीम कोर्ट
8 January 2019
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस जियो से कहा कि वे दूरसंचार विभाग (डीओटी) को पिछली देनदारी के निपटारे पर 11 जनवरी तक फैसला कर लें। दोनों कंपनियां डीओटी से अपने स्पेक्ट्रम सौदे को मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही हैं।
अदालत ने रिलांयस जियो से यह अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा कि वह स्पेक्ट्रम कारोबार से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करेगी। इस पर कंपनी ने कहा कि पिछले बकाए से संबंधित समस्याओं के बारे में जानते हुए वह इसका जोखिम नहीं ले सकती है।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और विनीत शरण की पीठ ने कहा कि आप दोनों (आरकॉम और रिलायंस जियो) एक साथ बैठकर खुद ही 11 जनवरी तक मुद्दा सुलझा लें। शीर्ष अदालत आरकॉम की अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जियो के साथ उसके स्पेक्ट्रम सौदे को मंजूरी देने के लिए डीओटी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं दिया है, जबकि अदालत ने उसे ऐसा करने के लिए निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 30 नवंबर को डीओटी को निर्देश दिया था कि वह रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचने के लिए आरकॉम को एनओसी दे। इसके साथ हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी थी कि उसकी एक सहायक कंपनी दो दिसंबर 2018 तक सरकार के हक में 1,400 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देगी।
60 लाख तक टर्नओवर पर 5,000 रुपये जीएसटी की अनुशंसा
7 January 2019
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक से पहले वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिसमूह (जीओएम) ने रविवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं कीं। इसके साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक अन्य मंत्रिसमूह ने एक बैठक में केरल को दो साल तक एक फीसद प्राकृतिक आपदा सेस लगाने की अनुमति का सुझाव दिया।
दोनों मंत्रिसमूहों की बैठक के बाद सुशील मोदी ने कहा कि सामानों की आपूर्ति करने वाले एमएसएमई के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) छूट की सीमा को बढ़ाने पर जीओएम में सहमति थी। लेकिन राज्यों के बीच इस पर सहमति नहीं थी, इसलिए इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दिया गया। अभी 20 लाख रुपये सालाना कारोबार वाली कंपनियों पर जीएसटी नहीं लगता है।
दिल्ली ने छूट की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख, जबकि बिहार ने इसे 50 लाख रुपये तक बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके अलावा जीओएम ने 50-60 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले एमएसएमई पर 5,000 रुपये जीएसटी लगाने और 60-75 लाख रुपये टर्नओवर पर 10-15 हजार रुपये जीएसटी लगाने की अनुशंसा की।
मोदी ने कहा कि जीएसटी से पहले वाली उत्पाद शुल्क व्यवस्था में डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर छूट मिली हुई थी। इसलिए जीएसटी प्रणाली में भी ऐसे उद्यमों को राहत देने की जरूरत महसूस की जा रही है। जीएसटी काउंसिल गुरुवार को होने वाली बैठक में जीओएम की सिफारिशों पर फैसला लेगा। शुक्ला की अध्यक्षता वाले जीओएम ने कंपोजीशन स्कीम के लिए भी सालाना टर्नओवर की सीमा वर्तमान एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की।
जीओएम ने यह विचार भी रखा कि कंपोजीशन स्कीम के तहत डीलर को सालाना आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी जाए। अभी ये डीलर हर तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं और टैक्स जमा करते हैं। जीओएम ने 50 लाख रुपये सालाना कारोबार वाली सेवा प्रदाता कंपनियों को भी कंपोजिशन स्कीम में लाने और उस पर पांच फीसद का जीएसटी लगाने की सिफारिश की।
जीओएम ने यह भी सुझाव दिया कि 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी नेटवर्क से मुफ्त अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए। उधर, सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले जीओएम की यह सिफारिश थी कि एक फीसद सेस के लिए वस्तु और सेवा चुनने का अधिकार केरल को ही दिया जाए।
मोदी ने यह भी कहा कि यदि कोई अन्य राज्य प्राकृतिक आपदा सेस लगाना चाहता है, तो उसे जीएसटी काउंसिल से अनुमति लेनी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों को निर्धारित सीमा से अधिक कर्ज लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि यह फैसला केंद्र और राज्य मिलकर करे।
आज भी घटे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए ताजा अपडेट
5 January 2019
नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट नए साल में भी जारी है। साल के पहले दिन के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से कीमतों में कटौती शुरू हुई है जो शनिवार को भी जारी रही। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे सस्ता हुआ है वहीं डीजल 18 पैसे सस्ता हुआ है।
आज की कटौती के बाद दिल्ली में जहां पेट्रोल 68.29 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल 62.26 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 15 पैसे की कटौती के बाद जहां 73.95 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल के दाम 20 की कटौती के बाद 65.15 रुपए लीटर हैं। कोलकाता की बात करें तो यहां पेट्रोल 70.43 रुपए लीटर है जबकि डीजल 64.03 रुपए लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 70.85 रुपए लीटर हैं जबकि डीजल की कीमत 65.72 रुपए प्रति लीटर है।
बता दें कि 2018 का साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां साल के बीच में पेट्रोल के दाम अपने चरम पर थे वहीं साल खत्म होते-होते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। चार अक्टूबर को पेट्रोल दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 91.34 रुपए प्रति लीटर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान दिल्ली में डीजल 75.45 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 80.10 रुपए लीटर के उच्चतम स्तर पर था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। लीबिया में कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ गया है इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम 40 फीसद तक कम हो गए हैं। अक्टूर में कच्चा तेल 84 डॉलर प्रति बैरल था, जो कि अब 55 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अभी कच्चे तेल के दाम और कम हो सकते हैं, जिसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
दुनिया के शेयर बाजारों में उथल-पुथल से वैश्विक मंदी की आहट
4 January 2019
आर्थिक चक्र में बदलाव की भविष्यवाणी करना हमेशा जोखिम भरा होता है। यहां तक कि अपनी भविष्यवाणियों के बारे में मंझे हुए अर्थशास्त्री भी गलत साबित हुए हैं। किसी विशेष भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप की भविष्यवाणी करने की तुलना में इस तरह का अभ्यास करना मुश्किल है। हालांकि आर्थिक आंकड़ों के आधार पर इसका आकलन जरूर किया जा सकता है कि वैश्विक मंदी का खतरा कितना प्रमाणिक है। अभी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है।
इसी दरम्यान अमेरिका के एसएंडपी 500 में उच्चतम स्तर से आई भारी गिरावट ने वैश्विक मंदी आने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। यह गिरावट सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है बल्कि आंकड़े बताते हैं कि चीन की विकास दर में भी गिरावट आ सकती है। जापान और यूरोप में भी आर्थिक सुस्ती के लक्षण दिख रहे हैं। यूरो जोन में जर्मनी की स्थिति ज्यादा नाजुक है। शोध एजेंसी एनबीईआर के अनुसार अमेरिका में सबसे लंबे समय तक व्यापार चक्र का विस्तार मार्च 1991 से मार्च 2001 तक एक दशक चला। इसके बाद जून 2009 में शुरू हुआ वर्तमान विस्तार दूसरी सबसे लंबी अवधि का है। लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह व्यापार चक्र आखिर कितने समय तक चलेगा ?
चीन ने आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए गत 21 दिसम्बर को राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पूंजी प्रवाह में वृद्धि को कारगर हथियार माना जाता है। इसी के तहत चीन में बैंकों की सेहत को सुधारने के लिए उन्हें पूंजी मुहैया कराई जाएगी ताकि वह ज्यादा कर्ज बांट सकें। इस साल अप्रैल के बाद से चीन का कैक्सिन विनिर्माण सूचकांक नवम्बर 51 के स्तर से नीचे आ गया जो समग्र विनिर्माण गतिविधियों में मंदी का संकेत है।
व्यापार वृद्धि सूचकांक में भी मई 2018 के बाद से लगातार गिरावट देखी जा रही है। मई में 51.9 की तुलना में यह नवम्बर में आंकड़ा 50 पर लुढ़क गया। ब्लूमबर्ग के एक अध्ययन में अर्थशास्त्रियों ने चीन में अगले वर्ष मंदी की 15 फीसद आशंका का अनुमान जताया है। वैश्विक आर्थिक विकास में चीन सबसे अधिक योगदान देता है लेकिन यहां कर्ज का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 265 फीसद है। यह आंकड़ा इसके आर्थिक संकट का साफ संकेत दे रहा है।
यदि विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो यह खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहे हैं। यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट इसकी आपूर्ति में जोरदार वृद्धि को दर्शा रही है लेकिन इसकी मांग में कमी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने वर्ष 2019 में तेल की मांग 14 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान 13 लाख बैरल प्रतिदिन का था। अमेरिका का विनिर्माण सूचकांक अप्रैल में 56.5 की तुलना में नवम्बर में 53.9 पर फिसल गया जो देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट का संकेत देता है।
इसके लिए अमेरिकी सरकार की नीतियां दोषी हैं। इनमें चीन के साथ व्यापार युद्ध आर्थिक वृद्धि के लिए घातक साबित हो सकता है। यदि यह युद्ध तेज होता है तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था में और गिरावट आएगी जिसका विशेषकर एशियाई देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस संकट से उबरने के लिए चीन प्रतिस्पर्धी रुख अपना सकता है। इस स्थिति में चीन अमेरिकी कोषागार की अपनी हिस्सेदारी बेचकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है।
आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वर्ष 2009 से वित्तीय प्रणाली में तरलता यानी पूंजी की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फेड का मानना है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। इसके तहत वह अपने कोष में 50 अरब डालर प्रतिमाह तरलता को जमा कर रहा है। हाल ही में फेड रिजर्व ने कहा है कि वह इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेगा। अर्थव्यवस्था में सुधार का यह उपाय नीतिगत ब्याज दरों में सख्ती के अलावा है। दरअसल, अमेरिकी बांड की यील्ड में बड़ी गिरावट आर्थिक सुस्ती का संकेत दे रही है लेकिन अभी 10 साल के बांड की यील्ड दो साल की तुलना में 13.5 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है।
पिछली दो मंदियों के दौरान स्थिति को काबू करने के लिए नीतिगत दरों में सख्ती की गई थी। वर्तमान में अमेरिकी ब्याज दरें तटस्थ दर के निचले स्तर पर हैं। वित्तीय तरलता के प्रणाली से बाहर जाने और अन्य बुनियादी कारकों के बिगड़ने से आर्थिक स्थिति खराब होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। यहां सीबीओई वीआईएक्स यानी ‘भय सूचकांक’ 28 तक बढ़ गया है। भारत में यह सूचकांक पिछले कुछ महीनों में दोगुना हो गया है। वर्ष 2018 की शुरुआत की तुलना में इसमें लगभग 300 फीसद की वृद्धि हुई है।
उधर यूरो जोन की चिंताओं की बात करें तो यहां जर्मनी की स्थिति ज्यादा नाजुक है। तीसरी तिमाही में इसकी आर्थिक वृद्धि 1.1 फीसद रही है। इसका सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र का कंपोजिट पीएमआई चार साल के निचले स्तर पर आ गया है। यदि जापान की बात करें तो यहां के केंद्रीय बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था के जोखिम पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय तरलता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हाल ही के एक सर्वे में जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। पिछली तिमाही में जापान की आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक 0.6 फीसद रही है। बैंक ऑफ जापान ने साफ संकेत दिए हैं कि बैंकों की ब्याज दरों में कटौती, परिसंपत्तियों की खरीद में वृद्धि और मुद्रा प्रवाह में तेजी लाने की जरूरत है।
आईएमएफ के अनुसार भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है जहां विकास दर बेहतर है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की विकास दर 7.4 फीसद रहने का अनुमान जारी किया है जो एक मजबूत आंकड़ा है। यहां विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 12.5 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है यह लगातार तीसरा मौका है जब यह वृद्धि दर दोहरे अंक में रही है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है तो शेयर बाजार में गिरावट आना स्वाभाविक है।
हालांकि विश्लेषण से साफ जाहिर होता है कि जब हम विकास की संभावनाओं में मंदी का अनुभव कर रहे हैं तब तक मंदी का दौर नहीं है। वित्तीय तरलता की निकासी और विकास की संभावनाओं में मंदी का आशय है कि शेयर बाजार में कम मूल्यांकन को समायोजित करने की जरूरत है। इसके अलावा समायोजन नीतियों के कारण शेयरों का रिटर्न कम रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में पोर्टफोलियो के लिए स्टाक का चयन ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
बहरहाल, हमें आने वाले महीनों में विशेष रूप से चीन के आर्थिक आंकड़ों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। मौजूदा परिदृश्य में वर्ष 2019 में ड्रैगन की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में वैश्विक मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
पेट्रोल डीजल के दामों का आज यह है हाल, जानिए क्या हुआ बदलाव
3 January 2019
नई दिल्ली। नए साल के पहले दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद पिछले दो दिनों से स्थिति एक सी बनी हुई है। 2018 का साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां साल के बीच में पेट्रोल के दाम अपने चरम पर थे वहीं साल खत्म होते-होते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।
हालांकि, नए साल के दूसरे दिन इसके दामों में कोई बदलाव नहीं आया। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कटौती गुरुवार को भी यथावत रही और बुधवार की तरह आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुए।
इसके बाद दिल्ली में जहां पेट्रोल 68.55 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल 62.66 रुपए लीटर मिल रहा है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल जहां 74.30 रुपए लीटर मिल रहा है वहीं डीजल के दाम 65.56 रुपए लीटर हैं। कोलकाता की बात करें तो यहां पेट्रोल 70.78 रुपए लीटर है जबकि डीजल 64.42 रुपए लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 71.22 रुपए लीटर हैं जबकि डीजल की कीमत 66.14 रुपए प्रति लीटर है।
इससे पहले सोमवार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 68.84 रुपए प्रति लीटर थी जबकि डीजल 62.86 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा था।
बता दें कि चार अक्टूबर को पेट्रोल दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 91.34 रुपए प्रति लीटर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान दिल्ली में डीजल 75.45 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 80.10 रुपए लीटर के उच्चतम स्तर पर था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। लीबिया में कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ गया है इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम 40 फीसद तक कम हो गए हैं। अक्टूर में कच्चा तेल 84 डॉलर प्रति बैरल था, जो कि अब 55 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अभी कच्चे तेल के दाम और कम हो सकते हैं, जिसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
झटकों के बावजूद तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहा भारत
2 January 2019
नई दिल्ली। पिछले साल कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और व्यापार युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज विकास वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही। देश की विकास दर में हालांकि इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव भी देखा गया, लेकिन यह सात फीसद से ऊपर बनी रही।
जनवरी-मार्च तिमाही में देश की विकास दर 7.7 फीसद रही, उसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में विकास दर 8.2 फीसद और जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 7.1 फीसद रही। इस बीच ब्याज बढ़ने और नकदी की उपलब्धता घटने के कारण फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर के अपने अनुमान को 7.8 फीसद से घटाकर 7.2 फीसद कर दिया।
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार के मुताबिक नए साल में सरकार का ध्यान विकास दर में तेजी लाने के लिए सुधार की गति को तेज करने पर रहेगा। नए साल में भारत की विकास दर 7.8 फीसद रहेगी। इस दौरान निवेश में और तेजी आएगी और निजी निवेश बढ़ेगा। विशेषज्ञों का हालांकि मानना है कि विकास दर में गिरावट को देखते हुए सरकार अगले आम चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने को बाध्य हो सकती है और इसके कारण वित्तीय स्थिति दबाव में आ सकती है।
तेल कीमत में अचानक बढ़ोतरी (जिसमें अब काफी गिरावट आई है), डॉलर में मजबूती, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट और सालभर में ही फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केंद्रीय बैंक) द्वारा चार बार ब्याज दर बढ़ाने का नकारात्मक असर 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था पर रहा।
गत वर्ष बैंकिंग सेक्टर सुर्खियों में रहा। साल के शुरू में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया। 14 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उसे 11,400 करोड़ रुपए के एक घोटाले का पता चला है। इस घोटाले में अरबपति ज्वेलर नीरव मोदी की संलिप्तता थी।
गत साल 77,417 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड विनिवेश
सरकार ने गत साल सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रुपए कमाए। इस दौरान सरकार ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनियों के विलय का एक नया तरीका भी अपनाया। सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल रहे एचपीसीएल का ओएनजीसी द्वारा अधिग्रहण, सीपीएसई ईटीएफ, भारत-22 ईटीएफ और कोल इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री। इसके अलावा छह प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आइपीओ) भी लाए गए। इस बीच एयर इंडिया की 74 फीसद हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना परवान नहीं चढ़ पाई।
मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख से ज्यादा मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद
29 December 2018
नई दिल्ली। सरकार ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष में एक लाख से ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण रद किया गया। ये कंपनियां लंबे अरसे से कोई कारोबार नहीं कर रही थीं। इन पर मुखौटा कंपनी होने का संदेह था। कंपनी मामलों का मंत्रालय अवैध रूप से फंड के प्रवाह को रोकने के लिए उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिनके मुखौटा कंपनी होने का संदेह है।
कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर किसी कंपनी ने लगातार दो वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं किया और निष्क्रिय कंपनी का दर्जा पाने के लिए आवेदन नहीं किया तो उनका पंजीकरण रद किया जा सकता है। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने लोक सभा में जानकारी दी कि 31 दिसंतबर 2017 तक 2.26 लाख कंपनियों को रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटाया गया था। उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनीज एक्ट के सेक्शन 248 के तहत कार्रवाई के लिए 225,910 कंपनियों की पहचान की गई।
कानून के तहत प्रक्रिया पूरी करके 100,150 कंपनियों का पंजीकरण रद किया गया। कंपनियों का पंजीकरण रद करने की निरंतर प्रक्रिया है। सेक्शन 248 के तहत उन कंपनियों का पंजीकरण रद करने का प्रावधान है जो लंबे अरसे से कोई कारोबार नहीं कर रही हैं।
एक अन्य लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) फंसे कर्ज यानी एनपीए से संबंधित आंकड़े अपने पास एकत्रित नहीं करता है। हालांकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एनसीएलटी ने इस साल 31 अक्टूबर तक 65 कर्जदार कंपनियों के विरुद्ध समाधान आदेश जारी किए गए। इससे लेनदार 60,290 करोड़ रुपये वसूलने में सफल हुए।
इस साल 30 नवंबर तक एनसीएलटी में कुल 40,712 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 26,290 मामलों का ट्रिब्यूनल द्वारा निस्तारण किया गया।
शेयर बाजार में नजर आई तेजी, सेंसेक्स 300 अंक ऊपर
28 December 2018
मुंबई। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी नजर आई है। शुक्रवार को प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 344 अंकों की तेजी के साथ 36151 पर कारोबार करते देखा गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों वाला निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ 10,885 पर कारोबार करते देखा गया।
गुरुवार के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 157 अंकों की मजबूती के साथ 35,807 पर और निफ्टी 49 अंकों की तेजी के साथ 10,779 पर कारोबार कर बंद हुआ।
सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स के 31 में से 29 शेयरों में लिवाली जबकि 2 शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 हरे निशान और पांच लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।
सेसेंक्स के तेजी वाले शेयरों में यस बैंक 1.82%, सन फार्मा 1.27%, एचडीएफसी 1.17%, टाटा मोटर्स डीवीआर 1.26%, वेदांता 1.15%, लार्सन ऐंड टुब्रो 1.07%, रहे। वहीं, निफ्टी पर मजबूत वाले शेयरों में यस बैंक (2.22%), सन फार्मा (1.50%), जेएसडब्ल्यू स्टील (1.30%), एचडीएफसी (1.28%), टाइटन (1.40%), टाटा मोटर्स (1.34%) शामिल हैं।
मजबूत विदेशी रुझान के बाद सोने ने लगाई 100 रुपए की छलांग
27 December 2018
नई दिल्ली। विदेशी बाजारों के मजबूत रुझानों के बीच स्थानीय ज्वेलरों में मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना बुधवार को 100 रुपये महंगा होकर 32,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग खुलने से चांदी भी 125 रुपये महंगी होकर 38,125 रुपये प्रति किलो की हो गई।
सराफा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों में रुझान मजबूत रहने और स्थानीय ज्वेलरों की मांग बढ़ने से सोने की कीमत बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयार्क में सोना 0.31 फीसद चढ़कर 1,273.90 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) का हो गया और चांदी भी 0.68 फीसद मजबूत होकर 14.94 डॉलर प्रति औंस की हो गई।
राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत 100 रुपये बढ़कर 32,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 99.5 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत भी इतना ही बढ़कर 32,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इससे पहले के दो सत्रों में सोना 300 रुपये मजबूत हुआ था।
आठ ग्राम सोने की गिन्नी हालांकि 25,000 रुपये प्रत्येक के पुराने भाव पर कायम रही। चांदी हाजिर 125 रुपये बढ़कर 38,125 रुपये प्रति किलो और वीकली डिलीवरी 140 रुपये मजबूत होकर 37,681 रुपये प्रति किलो की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 74,000 रुपये खरीद और 75,000 रुपये बिक्री के पिछले दिन के स्तर पर बनी रही।
जल्द आने वाला है 20 रुपए का नया नोट, RBI के इन नोट में जानें क्या होगा खास
25 December 2018
नई दिल्ली। देश में नोटबंदी के बाद से ही रिजर्व बैंक एक के बाद एक नए नोट जारी कर रहा है। हाल ही में 100 रुपए का नया बैंगनी रंग का नोट जारी करने के बाद अब 20 रुपए का नया नोट जारी करने की तैयारी हो चुकी है। मीडिया में केंद्रीय बैंक के एक डॉक्यूमेंट के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार बाजार में पहले से मौजूद 20 के नोट के मुकाबले नए नोट में ज्याद फीचर्स होंगे।
बता दें कि केंद्रीय बैंक पहले से ही 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी कर चुका है। इनमें हालिया जो नोट जारी हुआ है वो 100 रुपए का है। कहा जा रहा है कि इसी की तरह 20 रुपए के नोट में भी कई नए फीचर्स होंगे और किसी ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर होगी। हालांकि, इसे लेकर ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है लेकिन दावा किया जा रहा है यह तस्वीर अजंता की गुफाओं की हो सकती है।
अन्य नोटों की ही तरह यह भी पुराने 20 रुपए के नोट की तरह आकार में छोटा होगा साथ ही इसका रंग क्या होगा यह जानकारी नहीं मिल पाई है।
रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2016 तक भारतीय बाजार में 492 करोड़ के 20 रुपए के नोट चलन में थे जो मार्च 2018 तक दोगुना होकर 1000 करोड़ पर पहुंच गया था।
आयकर विभाग ने वालमार्ट सौदे में सचिन व बिन्नी बंसल की कमाई का ब्योरा मांगा
23 November 2018
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन और बिन्नी बंसल को पत्र भेजकर उनसे वालमार्ट सौदे में हुई कमाई का ब्योरा मांगा है और पूछा है कि वे कब तक अग्रिम कर का भुगतान करेंगे। आयकर कानून के मुताबिक चूंकि सचिन और बिन्नी बंसल भारतीय नागरिक हैं इसलिए फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हुए संपत्ति लाभ पर उन्हें 20 फीसद कर देना होगा।
कर कानून के मुताबिक वालमार्ट सौदे में हुई आय पर फ्लिपकार्ट के दोनों संस्थापकों की ओर से सरकार को अग्रिम कर का भुगतान किया जाना है। 15 दिसंबर 2018 तक करीब 75 फीसद कर का भुगतान हो जाना चाहिए और शेष कर का भुगतान 15 मार्च 2019 तक होना है।
एक अधिकारी ने कहा कि वालमार्ट सौदे के अध्ययन के तहत इंटरनेशनल टैक्सेशन डिवीजन ने सचिन और बिन्नी बंसल को पत्र भेजा है और उनसे पूछा है कि उन्होंने असेसमेंट कहां कराया है और वे कर कहां दाखिल करेंगे। वे आयकर रिटर्न बेंगलुरु में दाखिल करते हैं, इसलिए वहां के असेसिंग अधिकारी उनके संपर्क में रहेंगे।
इस साल अगस्त में वालमार्ट ने 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट में 77 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी। उसने 44 शेयरधारकों की हिस्सेदारी खरीदी थी, जिनमें सॉफ्टबैंक, नैस्पर्स, एक्सेल पार्टनर्स और ईबे शामिल हैं। सचिन और बिन्नी बंसल ने भी अपनी हिस्सेदारी बेची थी।
फ्लिपकार्ट में 44 विदेशी शेयरधारकों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर वालमार्ट ने पहले ही 7,439 करोड़ रुपये के कर का भुगतान कर दिया है। सचिन और बिन्नी बंसल का असेसमेंट हालांकि घरेलू कर कानून के मुताबिक अलग से होगा और उन्हें इस सौदे में हुई आय पर 20 फीसद कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस सौदे में सचिन बंसल ने अपनी समूची 5-6 फीसद हिस्सेदारी बेच दी थी, लेकिन बिन्नी बंसल ने अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचा था।
अगले महीने से बदल जाएंगे पैन कार्ड के नियम, जानें जरूरी बातें
22 November 2018
नई दिल्ली। कर चोरी रोकने के लिए आयकर विभाग ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के लिए मिलने वाला आवेदन फॉर्म में कई बदलाव कर दिए हैं। पांच दिसंबर से होने वाले इन बदलावों के तहत सालभर में 2.5 लाख रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले सभी लोगों को पैन बनवाना जरूरी होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में 31 मई से पहले हर उस व्यक्ति को पैन बनवा लेना चाहिए, जो सालाना 2.5 लाख रुपए से ऊपर का व्यापार करता है।
इंकम टैक्स रूल्स 1962 में किए गए नए संशोधनों के अनुसार, कोई व्यक्ति चाहें वह रेसिडेंट हो या व्यक्तिगत के अलावा कुछ और हो, यदि वह एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का वित्तीय लेन-देन करता है और उसे 31 मई के पहले पैन नंबर नहीं मिला है, तो उसे तुरंत इस वित्तीय वर्ष में उसे पालन करना चाहिए।
नया आयकर नियम व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं है, जो ऐसी संस्थाओं से जुड़े नहीं हैं।
नई आईटी विभाग अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रबंध निदेशक, निदेशक, साझेदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी जैसे व्यक्तियों के पास यदि पैन कार्ड नहीं है, तो उनको अगले वित्तीय वर्ष में 31 मई के पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए।
अब रेसिडेंशिय इंटिटिजी को भी पैन नंबर हासिल करना होगा, भले ही कुल बिक्री या कारोबार एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक न हों। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने, कर आधार का दायरा बढ़ाने और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।
स्थानीय मांग घटने से सोने में दर्ज की गई 100 रुपए की गिरावट
21 November 2018
नई दिल्ली। स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग घटने से सोना मंगलवार को सराफा बाजार में 100 रुपये सस्ता होकर 32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है।
इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ी है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से कम उठाव के कारण चांदी की कीमत भी 200 रुपये घटकर 37,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।
सराफा बाजार के कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय ज्वेलरों और रिटेलरों के बीच मांग घटने से सोने का भाव गिरा है, लेकिन विदेशी बाजारों में कीमतें बढ़ने के कारण घरेलू बाजार में गिरावट कम रही।
लंदन में सोना 0.09 फीसद चढ़कर 1,226 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) का हो गया और चांदी भी 0.07 फीसद चढ़कर 14.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। दिल्ली में 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाले सोने का भाव 100 रुपये (प्रत्येक) घटकर क्रमशः 32,000 रुपये और 31,850 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।
आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव 24,800 रुपये प्रत्येक पर बरकरार रहा। चांदी हाजिर का भाव 200 रुपये घटकर 37,900 रुपये प्रति किलो पर और साप्ताहिक डिलीवरी का भाव 251 रुपये घटकर 36,769 रुपये प्रति किलो पर आ गया।
इस वजह से SBI 30 नवंबर के बाद बंद कर सकता है इंटरनेट बैंकिंग सेवा
20 November 2018
नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से 30 नवंबर 2018 से पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए नोटिस जारी किया है। एसबीआई ने यह नोटिस उन ग्राहकों को दिया है जो फोन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं।
एसबीआई की कॉरपोरेट साइट ने एक बैनर जारी कर कहा है कि प्रिय इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स, कृपया किसी भी एसबीआई शाखा में जाकर तुरंत अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लें, अगर आपने पहले से पंजीकृत करा लिया है तो ठीक है नहीं तो ऐसा नहीं करने पर आप 1 दिसंबर 2018 से इंटरनेट बैंकिंग सेवा का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं।
खबरों के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि सभी कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जानकारी की खातिर अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराएं।
आरबीआई की ओर से जुलाई 2017 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, बैंक मोबाइल नंबर नहीं देने वाले ग्राहकों को एटीएम नकद निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन जैसी सुविधाएं बंद कर दें।
उधर, एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, ग्राहक बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराकर पहले की तरह बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। जिन ग्राहकों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया है वो तुरंत बैंक जाकर या एटीएम के माध्यम से ऐसा करा सकते हैं।
शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर हुआ बंद
19 November 2018
मुंबई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी जारी रही। दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 317 अंकों की बढ़त के साथ 35774 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 87 अंकों की तेजी के साथ 10769 के स्तर पर बंद हुआ
सेक्टोरियल इंडेक्स का हाल
सेक्टोरियल इंडेक्स आज बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो 0.61 फीसद की तेजी, निफ्टी फाइनेंस सर्विस 0.23 फीसद की तेजी, निफ्टी एफएमसीजी 0.29 फीसद की तेजी, निफ्टी आईटी 0.33 फीसद की तेजी, निफ्टी मेटल 0.45 फीसद की तेजी, निफ्टी फार्मा 0.89 फीसद की तेजी और निफ्टी रियालिटी 0.25 फीसद की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।
वैश्विक बाजारों का हाल
आज प्रमुख एशियाई बाजारों ने अच्छी शुरुआत की है। सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर जापान का निक्केई 0.35 फीसद की तेजी के साथ 21755 पर, चीन का हैंगेसेंग 0.19 फीसद की तेजी के साथ 26234 पर, शांघाई 0.14 फीसद की तेजी के साथ 2682 पर और ताइवान का कॉस्पी 0.09 फीसद की तेजी के साथ 2094 पर कारोबार कर रहा है। वहीं अमेरिका के बाजार की बात करें तो बीते दिन डाओ जोंस 0.49 फीसद की तेजी के साथ 25413 पर, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 0.22 फीसद की तेजी के साथ 2736 पर और नैस्डैक 0.15 फीसद की गिरावट के साथ 7247 पर बंद हुआ।
पेट्रोल आज 18 पैसे हुआ सस्ता, जानिए कितने घटे डीजल के दाम
16 November 2018
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। पिछले एक महीने में दिल्ली में पेट्रोल लगभग 5 रुपए और डीजल 3.50 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं अन्य राज्यों में भी लोगों को तेल के दामों में इतनी ही राहत मिली है।
शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 77.10 रुपए और डीजल 71.93 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।
वहीं मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हुई हैं। मुंबई में पेट्रोल 18 पैसे सस्ता होकर 82.62 रुपए और डीजल 17 पैसे सस्ता होकर 75.36 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे पहुंचने से सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक दोनो मोर्चों पर राहत की सांस ली है। पिछले तीन हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में 21 फीसद तक की गिरावट आई है।
RBI आज सिस्टम में डालेगा 12000 करोड़ रुपये, जानिये क्या है मामला
15 November 2018
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो 15 नवंबर को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए सिस्टम में 12,000 करोड़ रुपये की नकदी डालेगा।
आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, "प्रचलित नकदी की स्थिति के आकलन के आधार पर, साथ ही लिक्विडिटी को बनाए रखने की जरूरत के आधार पर आरबीआई ने तय किया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगी। यह खरीद 15 नवंबर को होगी जिसकी कुल राशि 120 बिलियन है।"
ओपन मार्केट ऑपरेशन सख्त मौद्रिक स्थिति को और सामान्य करने में मदद करेगा जो कि आईएलएंडएफएफ की कंपनियों की ओर से किए गए काफी सारे डिफाल्ट के जरिए देखने को मिली थी। योग्य प्रतिभागियों को 15
नवंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अपने प्रस्ताव जमा करा देने चाहिए। नीलामी का नतीजा उसी दिन घोषित किया जाएगा और सफल प्रतिभागियों को भुगतान अगले दिन कर दिया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले कहा था कि 2018-19 के दूसरे छमाही में सिस्टम तरलता घाटे में आ जाएगी।ओपन मार्केट ऑपरेशन के हिस्से के रूप में आरबीआई उन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा जो कि साल 2021 में मैच्योर हो रही हैं, जिन पर 8.79 फीसद की दर से ब्याज देना है, साल 2022 में मैच्योर होने वाली प्रतिभूतियां जिन
पर 6.84 फीसद की दर से ब्याज देना है, साल 2024 में मैच्योर होने वाली प्रतिभूतियां जिन पर 8.40 फीसद की दर से ब्याज दिया जाना है, साल 2027 में मैच्योर होने वाली प्रतिभूतियां जिन पर 8.24 फीसद की दर से ब्याज दिया जाना है और साल 2033 में मैच्योर होने वाली प्रतिभूतियां जिन पर 6.57 फीसद की दर से ब्याज दिया जाना है।
थोक महंगाई दर में इजाफा, बढ़कर हुई 5.28 प्रतिशत
14 November 2018
नई दिल्ली। भले ही शेयर बाजार इन दिनों थोड़ा संभला हो लेकिन महंगाई के मामले में फिलहाल राहत नहीं है। देश में अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खबरों के अनुसार थोक महंगाई के 5 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर 5.28 फीसद रही है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में थोक महंगाई दर 5.13 फीसद रही थी।
मासिक आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी महंगाई दर 4.49 फीसद रही जो कि इससे पिछले महीने 0.6 फीसद रही थी। वहीं प्राइमरी आर्टिकल से जुड़ी महंगाई दर घटकर 1.79 फीसद पर आ गई जो कि पिछले महीने 2.97 फीसद पर थी। खाद्य महंगाई दर 0.64 फीसद रही जो कि पिछले महीने 0.14 फीसद रही थी। फ्यूल से जुड़ी महंगाई दर 18.4 फीसद रही जबकि पिछले महीने यह 16.6 फीसद रही थी। इसके अलावा सब्जियों से जुड़ी महंगाई दर -18.6 फीसद रही जो कि पिछले महीने -3.83 फीसद रही थी।
थोक महंगाई ने दी राहत
अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 3.31 फीसद पर रही। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 3.77 फीसद रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सोमवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए थे। अक्टूबर महीने के लिए सीपीआई का यह आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के 3.67 फीसद के अनुमान से काफी कम हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मध्यम अवधि के लक्ष्य के दायरे में है।
खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर
13 November 2018
नई दिल्ली। अक्टूबर महीने में महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। इस महीने खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 3.31 फीसद पर रही। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 3.77 फीसद रही थी। गौरतलब है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने सोमवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं।
खुदरा महंगाई का इस साल का अब तक का प्रदर्शन
जनवरी के मुकाबले इस साल लगभग हर महीने खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने सुधार दिखाया है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जारी रहा। इन आंकड़ों के हिसाब से अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर है।
पेट्रोल और डीजल के दामों कटौती जारी, जानिए आज कितने कम हुए दाम
2 November 2018
नई दिल्ली। महंगे हो चुके पेट्रोल-डीजल के दामों से इन दिनों लगातार राहत मिल रही है। पिछले 14 दिनों से लगातार तेल के दामों में कमी आ रही है और यह कमी सोमवार को भी जारी रही।
आज दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे सस्ता हुआ वहीं डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ इसके बाद राजधानी मे पेट्रोल 79.18 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 73.64 रुपए मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 84.68 रुपए लीटर है जबकि डीजल 77.18 रुपए मिल रहा है।
17 अक्टूबर से शुरू हुई दामों में कटौती फिलहाल जारी है और अब तक पेट्रोल जहां तीन रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है वहीं डीजल लगभग ढाई रुपए तक सस्ता हुआ है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 1.50 रुपये कम कर दिया था। इसके बाद कंपनियों की ओर से एक रुपये की राहत दी गई। इसके बाद भाजपा शासित कुछ राज्यों ने 2.50 रुपये वैट कम करने की घोषणा की थी। लेकिन यह कटौती तब बराबर हो गई जब तेल के दाम लगातार बढ़ते रहे।
त्यौहारों के पहले इन कुछ दिनों में हुई कटौती ने आम आदमी को राहत दी है।
NBFC सेक्टर को भारतीय स्टेट बैंक देगा 45000 करोड़ रुपये, पूंजी संकट से मिलेगी राहत
10 October 2018
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्तीय संकट से जूझ रही गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) को 45,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का फैसला किया है। इसके तहत बैंक एनबीएफसी से उनकी अच्छी संपत्तियां खरीदेगा। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने मंगलवार को एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि बैंक के इस कदम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी संकट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
एक बयान में एसबीआई ने कहा कि बैंक ने शुरुआती तौर पर चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 15,000 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने का फैसला किया था। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन के बाद बैंक को लगा कि 30,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपत्ति खरीदने के अवसर बन सकते हैं।
एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता ने कहा कि बैंक के लिए लोन पोर्टफोलियो बढ़ाने का यह अच्छा मौका है, क्योंकि वर्तमान में एनबीएफसी की संपत्तियां आकर्षक दामों में उपलब्ध हैं। गुप्ता ने कहा, 'यह बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए अच्छा होगा। एक तरफ एनबीएफसी सेक्टर का वित्तीय संकट एक हद तक दूर हो जाएगा, दूसरी तरफ बैंक का लोन पोर्टफोलियो बेहतर होगा।'
गौरतलब है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) और उसकी सहयोगी कंपनियां पिछले महीने से ही कई कर्ज के भुगतान में विफल रही हैं। इससे एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड कंपनियां वित्तीय संकट से गुजर रही हैं।
इसे देखते हुए सोमवार को ही एनबीएफसी सेक्टर के नियामक नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने सेक्टर की रिफाइनेंसिंग लिमिट 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी थी। इससे पहले चालू वित्त वर्ष के लिए एनएचबी द्वारा यह सीमा 24,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।
अब EMI में दीजिए अपने वाहन के बीमा की किश्तें
8 October 2018
नई दिल्ली। मोटर बीमा करवाने वालों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए बीमा कंपनियां व बैंक भी ग्र्राहकों को लुभाने के लिए कुछ नए उपाय करते दिख रहे हैं। इस क्रम में एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को मोटर बीमा का रिन्यूवल एसएमएस से करने और प्रीमियम की राशि मासिक किस्त में देने की सुविधा दी है।
एचडीएफसी बैंक की यह सुविधा उसके उन ग्राहकों के लिए होगी जो साधारण बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो से मोटर बीमा कराए हुए हैं। बैंक का कहना है कि आने वाले दिनों में यह सुविधा दूसरी साधारण बीमा कंपनियों से मोटर बीमा करवाने वाले ग्र्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा चार पहिया और दोपहिया सभी तरह के वाहनों के बीमा के लिए होगी।
इस सुविधा के तहत मोटर बीमा का रिन्यूवल कराने का समय आने पर सभी ग्र्राहकों को एसएमएस से सूचना दी जाएगी। अगर ग्राहकों के पास एचडीएफसी बैंक का ऐप डाउनलोड है, तो रिन्यूवल कुछ ही मिनटों में एसएमएस का जवाब देकर किया जा सकता है।
प्रीमियम का भुगतान एसएमएस के जरिये या नेट बैंकिंग या किसी दूसरे एटीएम के जरिये किया जा सकता है। अगर ग्र्राहक चाहें तो प्रीमियम के भुगतान के लिए मासिक किस्त का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक का दावा है कि पहली बार मोटर बीमा के प्रीमियम का भुगतान मासिक किस्त में करने की सुविधा वह दे रहा है।
हाहाकार: सेंसेक्स 792 अंक गिरा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 74 पर पहुंचा
5 October 2018
मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भी जारी रहा। शुक्रवार जारी रिजर्व बैंक की पॉलिसी का भी कोई असर बाजार पर नजर नहीं आया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 792 अंकों की गिरावट के साथ 34,376.99 के स्तर पर है। वहीं निफ्टी में भी 315 अंकों की गिरावट रही और यह 10,283.25 के स्तर पर रहा।
वहीं रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। एक डॉलर की कीमत 74 रुपए तक पहुंच गई है।
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत से भी बाजार पर कोई खास असर नजर नहीं आया।
हालांकि, सुबह बाजार मामूली संभला लेकिन खबर लिखे जाने तक संसेक्स 421 अंकों की गिरावट के साथ 34737 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 156 अंकों की कमजोरी के साथ 10443 के स्तर पर था।
इससे पहले बुधवार और गुरुवार को बाजार में 1300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हो चुकी है। गुरुवार को शेयर बाजार 800 से ज्यादा अंक गिरकर बंद हुआ था।
2.5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी
4 October 2018
नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी में 1.50 की कटौती की है जिसके पेट्रोल और डीजल के दामों में 2.50 रुपए की कमी आएगी।
इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजली पर 1.50 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटना का फैसला किया है जिसके बाद आम आदमी को सीधे तौर पर तेल की कीमतों में 2.50 रुपए का फायदा होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मैंने राज्यों को भी पत्र लिखकर अपील की है कि वो भी वैट में उतना ही भार वहन करे जितना केंद्र एक्साइज ड्यूटी में कर रहा है।
बाहरी दबावों के कारण देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल भी महंगा हुआ है और इसके कारण देश में तेल के दाम रिकॉर्ड ऊपर चढ़े हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस कटौती के बाद एक्साइज ड्यूटी कट में इस साल 10500 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।
बता दें कि बुधवार को पेट्रोलियम सचिव ने वित्तमंत्री अरुण जेटली और वित्त सचिव से मुलाकात कर पेट्रोल दामों की बढ़ी हुई कीमतों में राहत देने के उपायों पर चर्चा की थी।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद PM नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जनता को राहत देने के उपायों पर चर्चा हुई थी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल जहां 84 रुपए प्रति लीचर तक पहुंच गया था वहीं मुंबई में डीजल के दाम 80 रुपए लीटर हैं।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची एरिक्सन, अनिल अंबानी के विदेश जाने पर रोक की अपील की
3 October 2018
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लुटियंस दिल्ली के पांच सितारा होटल ताजमान सिंह की नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ई-नीलामी के जरिये ताज मानसिंह का नियंत्रण टाटा समूह ने बरकरार रखा है। अब इसे 33 वर्ष के लिए टाटा समूह को पट्टे पर दिया जाएगा। शुक्रवार को हुई ई-नीलामी में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के अलावा आईटीसी ने भी हिस्सा लिया था।
एनडीएमसी के अधिकारी के अनुसार, टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने जीएसटी समेत 7.03 करोड़ रुपये की मासिक लाइसेंस फीस अथवा होटल से होने वाली सकल आय के 32.50 फीसद की शर्त पर होटल का नियंत्रण बरकरार रखा है। एनडीएमसी को इससे पहले कंपनी लाइसेंस शुल्क के तौर पर प्रति माह 3.94 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही थी। इससे पहले एनडीएमसी दो बार इस होटल की नीलामी करने में सफल नहीं हो पाई थी।
पिछली बार बोली में केवल दो ही प्रतिभागी आए थे। इस कारण एनडीएमसी ने इसकी नीलामी के नियमों में भी ढील दी थी। 1978 में ताज मानसिंह होटल टाटा समूह को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था, जो 2011 में समाप्त हो गया था। इसके बाद एनडीएमसी ने नौ बार इसका विस्तार भी किया था। एनडीएमसी और कंपनी के बीच जारी कानूनी मुकदमे की वजह से इस होटल की नीलामी टलती जा रही थी।
ताज मानसिंह होटल पर टाटा समूह का कब्जा बरकरार, हर महीने 7.03 करोड़ देने होंगे
29 September 2018
नई दिल्ली। स्वीडन की टेलिकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिलायंस एडीएजी कंपनी से अपना बकाया न मिलने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि रिलायंस ने 30 सितंबर तक बकाया 550 करोड़ देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया है। इसलिए जब तक बकाए की रकम नहीं चुकाई जाती तब तक रिलायंस के चेयरमैन अनिल अंबानी और कंपनी के दो बड़े अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई जाए।
उधर, रिलायंस कम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि स्पेक्ट्रम बिक्री पूरी नहीं होने के कारण बकाया रकम नहीं चुकाया गया है। इसलिए कोर्ट बकाया भुगतान के लिए 60 दिन का समय और दे। मालूम हो कि एरिक्सन ने आरकॉम के अखिल भारतीय टेलिकॉम नेटवर्क को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए 2014 में सात साल की डील की थी। वह अब अपना 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया रिकवर करने की कोशिश कर रही है।
बता दें कि आरकॉम की ओर से 30 सितंबर तक पैसा न चुकाने पर एरिक्सन ने कोर्ट में कहा कि आरकॉम देश के कानून का आदर नहीं करती और कोर्ट द्वारा दिए आदेश को गंभीरता से नहीं लेती है। अपनी याचिका में एरिक्सन ने लिखा है कि कोर्ट के ऑर्डर के बिना इन लोगों के देश के बाहर जाने पर रोक लगनी चाहिए।
5 अक्टूबर से महंगे हो सकते हैं बैंक लोन, RBI की बैठक में बढ़ सकती है रेपो रेट
28 September 2018
मुंबई। अगले महीने से मकान और वाहन खरीदने के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन महंगे हो सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में लगातार गिरावट और महंगाई दर तय सीमा में रखने के लिए आरबीआई अगले हफ्ते रेपो रेट बढ़ा सकता है।
रॉयटर्स की ओर से अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 5 अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। सर्वे में शामिल ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल कम से कम एक बार और नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25 फीसदी बढ़ोत्तरी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में इजाफा होगा।
सर्वे में कुल 61 अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। इनमें से करीब 66 फीसदी का मानना है कि ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। यदि रेपो रेट में 0.25 फीसदी का इजाफा होता है तो यह बढ़कर 6.75 फीसदी हो जाएगी।
दरें बढ़ने की आशंका इसलिए
इस साल की शुरुआत से अब तक रुपए में 14 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है। पिछले दिनों रुपए में गिरावट को नियंत्रित करने की आरबीआई की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई हैं। इस वजह से न केवल आयात महंगा हो रहा है, बल्कि चालू खाते का घाटा भी बढ़ने की आशंका गहरा गई है। ब्याज दरें बढ़ाए जाने से रुपए को सहारा मिल सकता है।
महंगाई कम रखने का प्रयास
हालांकि रुपए में गिरावट आने के बावजूद अब तक महंगाई नियंत्रण में है। अगस्त में महंगाई दर 3.7 फीसदी रही, जो आरबीआई के टारगेट 4 फीसदी से कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रुपए के गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से महंगाई बढ़ सकती है। आरबीआई ऐसी स्थिति नहीं चाहेगा, इसीलिए महंगाई तय सीमा में रखने के लिए नीतिगत दरें बढ़ाई जा सकती हैं।
व्हाट्सएप के जरिये कर सकेंगे बीमे का दावा, यहां हुई शुरुआत
25 September 2018
नई दिल्ली। बीमा कारोबार में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब आप अपने जीवन बीमा का क्लेम का आवेदन अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिये भी कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के लिए इसकी शुरुआत करने का एलान किया है।
कंपनी का दावा है कि बीमा उद्योग में वह पहली कंपनी है जो व्हाट्सएप पर क्लेम के आवेदन स्वीकार करेगी। ऐसा हो जाने से बीमाधारकों को अपना क्लेम मांगने के लिए कंपनी की शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और केवल एक मैसेज से यह काम हो जाएगा।
कंपनी के प्रबंध निदेशक व सीईओ विकास सेठ ने कहा कि किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह जरूरत के वक्त क्लेम प्रदान करे। व्हाट्सएप का उपयोग करके कंपनी अपने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और ग्राहकों का संपर्क बेहतर बनाने के लिए नया सेवा विकल्प दे रही है।
व्हाट्सएप पर क्लेम मांगने संबंधी मैसेज भेजने के बाद पॉलिसी के नॉमिनी को कंपनी के एक लिंक पर सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह लिंक ग्राहक का व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त करने के बाद कंपनी की क्लेम टीम उपलब्ध कराएगी। क्लेम के आवेदन पर फैसला होने के बाद कंपनी ग्राहक को व्हाट्सएप पर ही सूचना देगी और धनराशि उसके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी।
पेट्रोल 11 पैसे तो डीजल 5 पैसे महंगा, मुंबई में 90 के पार पहुंचे दाम
24 September 2018
नई दिल्ली। तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर वृद्धि हुई है। देश में पेट्रोल जहां 11 पैसे महंगा हुआ है वहीं डीजल 5 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में जहां पेट्रोल 82.82 रुपए और डीजल 74.02 रुपए के स्तर पर रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 90.08 रुपए और डीजल 78.58 रुपए प्रति लीटर है।
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया के स्थिति के आधार पर ही सरकारी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में संशोधन करती हैं। आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियां हैं।
मौजूदा समय में डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 70.21 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड की कीमत 78.75 डॉलर प्रति बैरल है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का 80 फीसद हिस्सा आयात करता है। भारत के आयात बिल में पेट्रोल और डीजल की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है।
अगस्त मध्य से अब तक पेट्रोल की कीमत में रुपये और डीजल की कीमत में 3.84 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में आधा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर लगने वाले टैक्स का है। कंपनियों के मुताबिक रिफाइनरी पर पेट्रोल की लागत करीब 40.50 रुपये और डीजल की कीमत करीब 43 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर क्रमश: 19.48 रुपये और 15.33 रुपये उत्पाद शुल्क वसूलती है। इसके ऊपर राज्य सरकारें इन पर मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाती हैं।
वैट की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। अंडमान एवं निकोबार में दोनों ईंधनों पर सबसे कम छह फीसद की दर से टैक्स वसूला जाता है। वहीं पेट्रोल पर मुंबई में सर्वाधिक 39.12 फीसद और डीजल पर तेलंगाना में सर्वाधिक 26 फीसद वैट लगता है। दिल्ली में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें क्रमश: 27 फीसद और 17.24 फीसद हैं।
1100 अंकों की गिरावट के बाद संभला बाजार, 279 अंक गिरकर हुआ बंद
21 September 2018
मुंबई। सप्ताह के अंतिम दिन भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सुबह 200 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ खुला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स दोपहर 1 बजे के आसपास 1000 अंक गिरकर 36132 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, कुछ ही देर में इसमें रिकवरी शुरू हुई और दिन के अंत में 279 अंकों की कमजोरी के साथ 36841 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई और वो 10880 के स्तर पर चला गया, हालांकि, अंत में यह 91 अंक गिरकर 11143 के स्तर पर बंद हुआ।
सेक्टोरल इंडेक्सस की बात करें तो आईटी को छोड़ सभी सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा खरीदारी फाइनेंशियल सर्विस (1.76 फीसद) के शेयर्स में है। बैंक (0.65 फीसद), ऑटो (0.37 फीसद), एफएमसीजी (0.68 फीसद), मेटल (1.78 फीसद), फार्मा (1.17 फीसद), पीएसयू बैंक (1.14 फीसद), प्राइवेट बैंक (0.41 फीसद) और रियल्टी (0.10 फीसद) की बढ़क है।
निफ्टी में शुमार दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 42 हरे निशान और 8 गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील, बीपीसीएल, आइसीआइसी बैंक, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट के शेयर्स में है। वहीं, गिरावट यस बैंक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलिवर और टीसीएश के शेयर्स में है।
RBI के आंकड़े, जुलाई में मोबाइल वॉलेट से हुआ 15,202 करोड़ का लेनदेन
10 September 2018
नई दिल्ली। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार की की कोशिशों का असर दिखने लगा है।कम से कम रिजर्व बैंक के आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में मोबाइल वॉलेट के माध्यम से 15,202 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। जून की तुलना में इसमें 4 फीसद की वृद्धि हुई है, जून में यह आंकड़ा 14,632 करोड़ रुपये था।
रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में लेनदेन की संख्या में 5 फीसद वृद्धि के साथ यह आंकड़ा 325.28 मिलियन पहुंच गया, जो कि मई में ऑल टाइम हाई 325.41 मिलियन के काफी करीब है। जून में लगभग 309.62 मिलियन लेनदेन किया गया था। मोबाइल वॉलेट से लेनदेन में पिछले तीन महीनों में वृद्धि देखी गई है।
केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद वॉलेट के जरिए सुविधा देने वाली कंपनियों से कहा गया था कि वह 1 मार्च से केवाईसी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें, इसके बाद ग्राहकों को भी अपने केवाईसी को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी।
एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चीफ एक्जीक्यूटिव दीवांग नेरल्ला ने कहा कि, लेनदेन में बढ़ोत्तरी का सबसे बड़ा कारण कैशबैक रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कैशबैक छोटे मूल्य से उच्च मूल्य लेनदेन में बदल गया है।
रिपोर्ट के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले लेनदेन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। जुलाई में लेनदेन 3.6 फीसद बढ़कर 3.64 ट्रिलियन हो गया, जो कि जून में 3.62 ट्रिलियन था। वहीं जुलाई में कार्ड के जरिए लेनदेन में 1 फीसद 1,293.28 मिलियन की वृद्धि हुई जो कि जून में 1,248.26 मिलियन थी।
वहीं मोबाइल बैंकिंग से लेनदेन की बात करें तो इसमें मामूली वृद्धि हुई और जुलाई में यह आंकड़ा 307.74 मिलियन रहा। हालांकि, जुलाई में इसमें 10 फीसद की गिरावट दर्ज की गई और यह आंकड़ा 1.7 ट्रिलियन हो गया, जून में यह 1.9 ट्रिलियन था।
डॉलर के मुकाबले रुपया 71 के स्तर पर पहुंचा, दो दिन में 85 पैसे हुआ कमजोर
31 August 2018
मुंबई। रुपए की विनिमय दर घटकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर आने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। आज रुपया, डॉलर के मुकाबले 22 पैसे फिसलकर 71 के स्तर पर चला गया है जो डॉलर के मुकाबले रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। बता दें कि पिछले तीन दिनों में रुपया 85 पैसे कमजोर हुआ।
इससे पहले गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान रुपया 70.82 तक गया, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी हो गई। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ने और अमेरिका, चीन व यूरोप के बीच ट्रेड वॉर की चिंता के कारण रुपए पर दबाव बना हुआ है। इससे पहले बुधवार को रुपया 49 पैसे कमजोर होकर 70.59 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन, मंगलवार को रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 70.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
इस साल 9.5 फीसदी कमजोरी
2018 में अब तक रुपया 9.5 फीसदी से ज्यादा कमजोर हो गया है। इसके उलट 2017 के दौरान रुपए में करीब 6 फीसदी की तेजी आई थी। दिक्कत यह है कि रुपए के मौजूदा स्तर पर भी स्थिर होने के आसार नहीं हैं। केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने के कारण इसे खरीदने के लिए डॉलर की मांग तेज है। इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्था में चालू खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रुपए को सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। आगामी कुछ हफ्तों में रुपया 72 प्रति डॉलर का स्तर छू सकता है।
रुपए में कमजोरी के कारण
- कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना
- डॉलर की मांग तेजी से बढ़ना
- बड़े देशों के बीच ट्रेड वॉर
-तुर्की में आर्थिक संकट गहराना
- कई प्रमुख करेंसी में कमजोरीतीन बड़े नुकसान
- पेट्रोल-डीजल, सोना और तमाम आयातित चीजें महंगी होंगी
- उत्पादन लागत बढ़ने से साबुन, शैंपू, पेंट्स जैसे सामान महंगे होंगे
- घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी पर लगाम लग सकती है
कुछ फायदे भी
- आईटी और फार्मा जैसे निर्यात करने वाले उद्योग फायदे में रहेंगे
- टीसीएस, इंफोसिस, अरबिंदो फार्मा, कैडिला जैसी कंपनियों को लाभ
- ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया को भी फायदा
रिजर्व बैंक ने किया हस्तक्षेप!
बाजार में अटकलें हैं कि रुपए में गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया है। ट्रेडिंग के आखिरी दौर में कुछ सरकारी बैंकों ने डॉलर की बिकवाली की। डीलरों का कहना है कि आरबीआई ने वायदा बाजार में तकरीबन 30 करोड़ डॉलर बेचे हैं। कोकट सिक्योरिटीज के करेंसी एनालिस्ट अनिंद्य बनर्जी ने कहा, "रुपया जब प्रतिस्पर्धी करेंसीज के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर गया, तो ऐसा लगा जैसे केंद्रीय बैंक ने बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की।"
कटे-फटे नोट लेने से मना नहीं कर सकते बैंक : RBI
29 August 2018
नई दिल्ली। बैंकों में सिक्के और कटे-फटे नोट स्वीकार न किए जाने की शिकायतें आम हैं। बैंकों की आनाकानी पर एक आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सिक्के और कटे-फटे नोट लेने से कोई भी बैंक इनकार नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, बैंक में सिक्के जमा करने की कोई सीमा नहीं है।
अनवरगंज निवासी रफत महमूद के आरटीआई आवेदन के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि सिक्कों और कटे-फटे नोट लेने के बैंकों को स्पष्ट निर्देश हैं। रिजर्व बैंक ने यह संशय भी दूर किया है कि एक रुपये के सिक्के पर कोई रोक नहीं है। सभी सिक्के पूरी तरह प्रचलित है।
जानकारी मांगी गई थी कि किसी व्यक्ति को कितनी नई करेंसी जारी हो सकती है। अधिकतम कितने रुपये तक के सिक्के जमा किए जा सकते हैं। कटे-फटे नोट बदलने के क्या नियम हैं। एक रुपये के सिक्कों के प्रचलन की स्थिति क्या है। आरबीआई ने कहा है कि आम जनता को अच्छी गुणवत्ता के ही नोट मिलने चाहिए। बैंक में कितनी भी संख्या में सिक्के जमा कराए जा सकते हैं।
आरबीआई की तरफ से कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। कटे फटे नोट और सिक्के बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने तीन जुलाई, 2017 के अपने मास्टर सकरुलर डीसीएम (एनई) ‘नोटों तथा सिक्कों की विनियम हेतु सुविधा’ में बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में जमा, लेनदेन अथवा विनियम में सिक्के और कटे-फटे नोट नियमों के तहत स्वीकारने के लिए निर्देशित किया है।
बढ़ते जा रहे तेल के दाम, डीजल के दाम पहुंचे 70 के करीब
28 August 2018
नई दिल्ली। देश में एक बार फिर से तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपए और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल और डीजल फिर महंगे हो गए हैं। मंगलवार को दिल्ली में जहां पेट्रोल 14 पैसे बढ़कर 78.05 रुपए और डीजल 15 पैसे के इजाफे के साथ 69.61 रुपए मिल रहा था वहीं मुंबई में डीजल 73.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि डीडल की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं। आईओसी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को डीजल 69.46 रुपये प्रति लीटर और रविवार को 69.32 रुपये रहा था।
क्या हैं अन्य शहरों में पेट्रोल के दाम-
मंगलवार को मुंबई में पेट्रोल के दाम 85.47 रुपये प्रति लीटर रहे हैं जबकि सोमवार को 13 पैसे की बढ़त के साथ 85.33 रुपये प्रति लीटर रहा था। इस तरह कोलकता में पेट्रोल 80.98 रुपये प्रति लीटर रहा है जो सोमवार को 13 पैसे बढ़कर 80.84 रुपये था। चेन्नई की बात करें तो यहां आज 81.09 रुपये प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल मिल रहा है। सोमवार को चेन्नई में 14 पैसे बढ़कर 80.94 रुपये रहा था।
बीते दिनों क्या रहे पेट्रोल के दाम
क्या हैं मेट्रो शहरों में डीजल के दाम-
मंगलवार को मुंबई में डीजल 73.90 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है जो सोमवार को 15 पैसे बढ़कर 73.74 रुपये प्रति लीटर रहा था। इस तरह कोलकता में डीजल 72.46 रुपये हो गया जो सोमवार को 15 पैसे बढ़कर 72.31 रुपये रहा था। चेन्नई की बात करें तो आज डीजल 73.54 रुपये प्रति लीटर हो गया है जबकि सोमवार को 73.38 रुपये प्रति लीटर थी।
बीते दिनों क्या रहे डीजल के दाम
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे संशोधन होता है। 16 जून 2017 से पहले महीने में दो बार ही कीमतों में संशोधन हुआ करता था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया के स्थिति के आधार पर ही सरकारी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में संशोधन करती हैं।
मौजूदा समय में डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 68.78 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड की कीमत 76.19 डॉलर प्रति बैरल है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का 80 फीसद हिस्सा आयात करता है। गौरतलब है कि भारत के आयात बिल में पेट्रोल और डीजल की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है।
आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियां हैं।
साइरस को शेयर बेचने को बाध्य नहीं कर सकती टाटा संस : एनसीएएलटी
25 August 2018
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए शुक्रवार को कहा कि टाटा संस मिस्त्री को उनका शेयर बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है. न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने, हालांकि, टाटा संस को निजी कंपनी में तब्दील करने पर रोक लगाने की मिस्त्री की अपील खारिज कर दी.
अदालत ने कहा कि मामले में चार सितंबर को आखिरी सुनवाई के बाद ही टाटा संस को निजी कंपनी में बदलने के मसले पर फैसला होगा. एनसीएलएटी ने मिस्त्री को टाटा संस के अध्यक्ष पद से 2016 में हटाए जाने के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार कर ली. अपील एनसीएलटी की मुंबई पीठ के खिलाफ दायर की गई थी.
आपको बता दें कि पिछले महीने ही साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुए विवाद को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अपना फैसला सुनाया था. एनसीएलटी ने रतन टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया था. एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री की याचिका को खारिज कर दिया.
साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने को लेकर दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने कहा कि साइरस को कंपनी की संवेदनशील जानकारी लीक करने की वजह से पद से हटाया गया. साइरस ने यह जानकारी आईटी डिपार्टमेंट और मीडिया में लीक की थी
छोटे शहरों के लिए TVS ने उतारी नई बाइक 'रेडियॉन'
24 August 2018
चेन्नई। दोपहिया वाहन कंपनी टीवीएस मोटर ने छोटे शहरों और ग्रामीण बाजार के युवा ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई मोटरसाइकिल टीवीएस रेडियॉन बाजार में उतारने की घोषणा की है। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने दोपहिया वाहन के इस बाजार को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति बनायी है। 110 सीसी की इस मोटरसाइकिल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 48,400 रुपये रखी गई है।
कंपनी के मुताबिक छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों का करीब 71 फीसद बाजार है। इसलिए कंपनी बाजार के इस हिस्से को खासतौर पर फोकस में रख रही है। बदलते माहौल में इस बाजार के युवाओं की जरूरतें भी बदल रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को मजबूत, आरामदायक और स्टाइलिश की टैगलाइन के साथ बाजार में उतारी है।
रेडियॉन के लांच की घोषणा करते हुए कंपनी के प्रेसिडेंट व सीईओ केएन राधाकृष्णन ने कहा कि यह तरक्की पसंद युवा ग्राहक की पहली पसंद बनेगी। ऐसे ग्राहकों की रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कंपनी ने मोटरसाइकिल में स्टाइल और आरामदायक ड्राइविंग की जरूरतों पर भी ध्यान दिया है।
इस वर्ग की मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ी और आरामदायक कुशन सीट के साथ-साथ सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दिन के समय के लिए अलग से डे टाइम रनिंग लैंप लगाया गया है। कंपनी इस मोटरसाइकिल के लिए 69.3 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत का दावा कर रही है।
टीवीएस मोटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स व मार्केटिंग) अनिरुद्ध हल्दर ने बताया कि साल 2016-17 से दोपहिया वाहन बाजार में फिर से मोटरसाइकिल की बिक्री में वृद्धि देखने को मिल रही है। खासतौर पर मध्यम वर्ग की मोटरसाइकिलों की बिक्री खासी तेजी से बढ़ी है।
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में युवा ग्राहकों की जरूरतों को भी यही वर्ग पूरा करता है। लेकिन कंपनी ने इस त्योहारी सीजन में ऐसे ग्राहकों को इस कीमत वर्ग में बेहतर उत्पाद दिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये SBI सुधारेगा ग्राहक सेवा
23 August 2018
नई दिल्ली। अगले 10-12 वर्षों के दौरान देश के बैंकों का स्वरूप किस तरह का होगा, इसका एक रोडमैप केंद्र सरकार तैयार कर रहा है।
लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इसकी तैयारी अपने स्तर पर पहले से ही शुरू कर दी है। एसबीआइ बेहद मॉडर्न व अत्याधुनिक तकनीक से लैस बैंक बनने के लिए कई स्तरों पर तैयारियां कर रहा है।
इस काम में बैंक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) तकनीक का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक आने वाले वर्षों में बेहद खास किस्म की जरूरत के लिए भी ग्र्राहक बैंक में आएंगे और हम उसी हिसाब से अपने कामकाज में बदलाव करेंगे।
इसमें एआइ की बड़ी भूमिका होगी ताकि ग्र्राहक सेवा की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। एसबीआइ चेयरमैन कुमार के मुताबिक एसबीआइ की तरफ से लांच उनो एप मॉडर्न बैंकिंग का एक उदाहरण है।
अभी इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंकिंग एप माना जा रहा है। हमने सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) का इस्तेमाल हो रहा है और मेरा मानना है कि हम आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि पूरी बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए भी इसकी काफी जरूरत होगी।
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे डिजिटल बैंक के तौर पर एक मजबूत वित्तीय संस्थान बने रहने के लिए एसबीआइ कई स्तरों पर कदम उठाएगा।
ये कदम इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि बैंकों और ग्र्राहकों के रिश्तों में भी अब तेजी से बदलाव आएगा। बैंकों की भूमिका बदलेगी। बताते चलें कि दुनिया भर के बैंकों में एआइ का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।
एआइ यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वह तकनीक है जिसमें मशीन अपने विवेक के हिसाब से सबसे उपयुक्त फैसला करता है।
आइटी कंपनी एसेंचर की तरफ से हाल ही में जारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी विजन 2018 के मुताबिक अगले दो वर्षों के भीतर 83 फीसद बैंकिंग कार्यों में एआइ की भूमिका होगी।
दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश बैंकिंग कार्य बैंक कर्मचारियों के साथ आइटी आधारित मशीन करेंगी। एसबीआइ के अलावा आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक समेत कुछ और बैंकों ने भी एआइ का इस्तेमाल ग्र्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए शुुरू किया है।
आने वाले दिनों में बैंक इसे बैंकिंग फ्रॉड रोकने से लेकर ग्र्राहकों को सटीक निवेश सलाह देने तक में इस्तेमाल करेंगे।
RIL फिर बनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी, TCS को छोड़ा पीछे
21 August 2018
नई दिल्ली। बाजार पूंजीकरण के मामले में एक बार फिर रिलांयस इंडस्ट्रीज ने सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को पीछे छोड़ दिया है।
सोमवार को शेयर बाजार के बंद होते समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 7,82,636.38 करोड़ रुपये के स्तर पर और टीसीएस का 7,69,696.75 करोड़ रुपये रहा है।
साथ ही सोमवार को आरआईएल के शेयर्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। शेयर्स में तेजी उस खबर के बाद देखने को मिली जिसमें कहा गया था कि, चीन की प्रमुख रिटेलर अलीबाबा रिलायंस रिटेल के साथ एक मेगा रिटेल ज्वाइंट वेंचर के गठन के लिए शुरुआती स्तर की बातचीत कर रही है।
गौरतलब है कि 16 अगस्त को टीसीएस ने रिलायंस को पछाड़ा था। जबिक 14 अगस्त को रिलायंस ने टीसीएस को पीछे छोड़ दिया था। इससे पहले 8 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार पूंजीकरण के मामले में टीसीएस से आगे निकल गई थी। एक अगस्त को टीसीएस बाजार मूल्यांकन में रिलायंस से आगे थी।
ऐसा है बीएसई पर RIL और TCS का प्रदर्शन-
करीब 12.15 बजे आरआईएल 1.02 फीसद की बढ़त के साथ 1247.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसका दिन का उच्चतम 1249.50 और निम्नतम 1227.15 का स्तर रहा है। इस तरह 52 हफ्तों का उच्चतम 1249.80 और निम्नतम 765 का स्तर रहा है।
इस दौरान टीसीएस 0.13 फीसद की बढ़त के साथ 2012.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसका दिन का उच्चतम 2022.75 का और निम्नतम 2005 का स्तर रहा है। वहीं, 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 2024 और निम्नतम 1210.33 का स्तर रहा है।
चालू खाता घाटा ढाई फीसद तक पहुंचने की आशंका
20 August 2018
नई दिल्ली। महंगे कच्चे तेल की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 फीसद पर पहुंच सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट से स्थिति और गंभीर हुई है। अमेरिकी रेटिंग फर्म मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस और अन्य विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है। मूडीज ने इस साल और अगले साल विकास दर 7.4 फीसद रहने का अनुमान जताया है।
तुर्की की अनिश्चितता और चीन की आर्थिक सेहत की चिंता में पिछले हफ्ते रुपया 70.32 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया था। मूडीज के जॉय रैंकोत्गे ने कहा कि कमजोर रुपये से निर्यात में तो लाभ होगा, लेकिन इससे व्यापार घाटे पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। जुलाई में व्यापार घाटा पांच साल के ऊंचे स्तर 18.02 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी का 1.5 फीसद रहा था। 2018-19 में यह 2.5 फीसद तक पहुंच सकता है। कच्चे तेल की बढ़ी कीमत और अन्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि से यह स्थिति बन रही है। वित्त वर्ष 2017-18 में शुद्ध तेल आयात जीडीपी के 2.6 फीसद पर रहा था। चालू वित्त वर्ष में यह और बढ़ सकता है। जापान की वित्तीय फर्म नोमुरा ने चालू खाता घाटा 2.8 फीसद तक पहुंचने की आशंका जताई है।
आइएचएस मार्किट के एपीएसी चीफ इकोनॉमिस्ट राजीव बिस्वास ने कहा, “रुपये में गिरावट के कई कारण हैं। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति रही। इससे डॉलर में मजबूती आई। नकारात्मक पहलू यह भी है कि अर्जेंटीना, वेनेजुएला और तुर्की जैसे उभरते बाजारों में आर्थिक संकट की वजह से वैश्विक निवेशक उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा और इक्विटी के प्रति सतर्कता बरत रहे हैं।”
इंडिया रेटिंग्स के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने कहा कि कमजोर रुपये के नफा-नुकसान दोनों हैं। इससे एक ओर जहां तेल आयात महंगा होने से चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। वहीं निर्यात के मोर्चे पर भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धी बनेंगी। इंडिया रेटिंग्स ने 2018-19 में चालू खाता घाटा 2.6 फीसद पर पहुंचने का अनुमान जताया है। आइएचएस मार्किट के राजीव बिस्वास ने चालू खाता घाटा 2.4 फीसद रहने का अनुमान जताया है।
7.5 फीसद रहेगी विकास दर : विरमानी
देश के आर्थिक विकास की रफ्तार पटरी पर लौट रही है। चालू वित्त वर्ष में यह 7.5 फीसद की मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल के उतार-चढ़ाव से उबरते हुए अर्थव्यवस्था अब सुधार के पथ पर लौटती दिख रही है। विरमानी ने यह भी कहा कि अमेरिका-चीन के बीच व्यापार के मोर्चे पर चल रही तनातनी से भारत को निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे विरमानी ने अनुमान जताया कि 2035 तक भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा।
नोटबंदी-जीएसटी से लघु उद्योगों के कर्ज और निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार
18 August 2018
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अध्ययन में पता चला है कि नवंबर 2016 में की गयी नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिये जाने वाले कर्ज में गिरावट आई. हालांकि, जीएसटी का कर्ज पर ज्यादा बड़ा असर नहीं हुआ लेकिन अनुपालन की पेचीदगियों के चलते इससे निर्यात प्रभावित हुआ है. आरबीआई की मिनी स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट में कहा गया है कि लघु उद्योगों को वितरित कर्ज 2017 के निचले स्तर से सुधर कर 2015 मध्य के बढ़े स्तर पर पहुंच गया. यद्यपि एमएसएमई क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिये गये कर्ज सहित सूक्ष्म ऋण में हाल की तिमाहियों में तेजी आई. एमएसएमई क्षेत्र को देश की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण इंजन माना जाता है और भारत के कुल निर्यात में इसका योगदान करीब 40 प्रतिशत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को नोटबंदी और माल एवं सेवा कर दोनों के कारण झटका लगा है. उदाहरण के लिये नोटबंदी के बाद वस्त्र और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को भुगतान में नियोक्ताओं को दिक्कतें हुयी.
इसी प्रकार, जीएसटी के चलते अनुपालन लागत और अन्य परिचालन लागत में वृद्धि हुयी क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक छोटे उद्योग कर दायरे में आये. हालांकि, इनमें से 60 प्रतिशत नयी कर प्रणाली में समायोजित होने के लिये तैयार नहीं थे. सिडबी के अध्ययन में पाया गया है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद अधिकतर एमएसएमई के कर्ज में गिरावट आई लेकिन मार्च 2018 से इसमें सुधार दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अनुमान के मुताबिक, एमएसएमई में अधिक से अधिक पूंजी की संभावित मांग करीब 370 अरब डॉलर है जबकि वर्तमान में 139 अरब डॉलर की आपूर्ति की जा रही है. दोनों के बीच 230 अरब डॉलर का अंतर है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 11 प्रतिशत है. नवंबर 2016 से फरवरी 2017 तक ऋण वृद्धि में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गयी.
माना जा रहा है कि इसकी वजह नोटबंदी रही. हालांकि, कर्ज में फरवरी 2017 के बाद सुधार देखा गया और जनवरी-मई 2018 में यह औसतन 8.5 प्रतिशत पर पहुंच गया.
जून के 5.77 फीसदी से घटकर जुलाई में 5.09 फीसदी रही थोक महंगाई
16 August 2018
नई दिल्ली। खाने-पीने की चीजें, खास तौर पर फल और सब्जियां सस्ती होने के कारण जुलाई में थोक भाव के हिसाब से महंगाई दर घटी है। इससे पहले खुदरा कीमतों के हिसाब से भी महंगाई कम होने केआधिकारिक आंकड़े जारी किए गए थे।
मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में थोक भाव की महंगाई दर 5.09 प्रतिशत रह गई। जून में महंगाई दर 5.77 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जो केंद्र की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक है। वैसे इस साल मई में थोक महंगाई दर 4.43 प्रतिशत रही थी। इन सबके मुकाबले पिछले साल जुलाई में थोक महंगाई दर केवल 1.9 प्रतिशत थी।
मई की थोक महंगाई दर 4.43 प्रतिशत से संशोधित होकर 4.78 प्रतिशत रह गई है। माह दर माह आधार पर जुलाई में कोर थोक महंगाई 4.7 फीसदी से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई है।
माह दर माह आधार पर जुलाई में प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई 5.3 से घटकर 1.73 फीसदी रह गई। इस दौरान कारखानों में तैयार सामान की थोक महंगाई 4.17 से बढ़कर 4.26 प्रतिशत हो गई। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई भी 16.18 से बढ़कर 18.10 फीसदी रही।
माह दर माह आधार पर जुलाई में खाने-पीने की चीजों की थोक महंगाई 1.56 से घटकर -0.86 फीसदी रही। इसका मतलब है कि इन चीजों के भोक भाव बढ़ने के बजाए घटे हैं। पिछले महीने दालों के थोक भाव 20.23 फीसदी घटे, जबकि जून में इनके भोक भाव में 17.03 फीसदी गिरावट आई थी। माह दर माह आधार पर जुलाई में आलू की थोक महंगाई 99.02 फीसदी से घटकर 74.28 फीसदी रह गई। अन्य सब्जियों की थोक महंगाई भी 8.12 फीसदी से घटकर -14.07 फीसदी रह गई, लेकिन प्याज की थोक महंगाई 18.25 से बढ़कर 38.82 फीसदी हो गई।
इससे पहले सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक फल और सब्जियों के दाम घटने कारण जुलाई में खुदरा कीमतों की महंगाई की दर घटकर 4.17 प्रतिशत रह गई, जो पिछले 9 महीने में सबसे कम है। जून में रिटेल महंगाई दर 4.92 प्रतिशत रही थी।
PNB घोटाला: इलाहाबाद बैंक की MD उषा अनंत को कार्यकाल के अंतिम दिन किया बर्ख़ास्त
14 August 2018
नई दिल्ली: सरकार ने इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम को उनके कार्यकाल के अंतिम दिन बर्ख़ास्त कर दिया. साथ ही पीएनबी घोटाले में उषा अनंत सुब्रमण्यम के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी. CBI की चार्जशीट में आरोपी बनाए जाने के बाद तीन पहले पहले ही उषा अनंत सुब्रमण्यम से सारे अधिकार छीन लिए गए थे.
केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल और इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम को सोमवार को बर्खास्त कर दिया. सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. तीन महीन पहले वित्त मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद इलाहाबाद बैंक ने उषा से सारे अधिकार छीन लिए थे. हालांकि वे बैंक कर्मी थीं. 14 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने उषा को चार्जशीट में आरोपी बनाया था. सरकार ने सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत भी दे दी है.
उषा जुलाई, 2011 से नवंबर, 2013 तक पीएनबी में कार्यकारी निदेशक रहीं. वे अगस्त, 2015 से मई, 2017 तक पीएनबी की प्रबंध निदेशक थी. इसके बाद से वे इलाहाबाद बैंक में कार्यरत थीं. मई 2018 में वित्त मंत्रालय ने दोनों बैंकों से उषा के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे.
ई-कॉमर्स कंपनियों के जीएसटी ऑडिट पर अधिकारों का टकराव
13 August 2018
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुनाफाखोरीरोधी प्राधिकरण (एनएए) द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के जीएसटी ऑडिट का निर्देश अधिकारक्षेत्र के विवाद में फंस गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआइसी) का मानना है कि एनएए को इस तरह का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। इस महीने की शुरुआत में प्राधिकरण ने सीबीआइसी को लिखा था कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के खातों का डीजी ऑडिट (महानिदेशक ऑडिट) होना चाहिए। इसमें यह जांचना चाहिए कि कंपनियों ने अतिरिक्त जीएसटी अपने ग्राहकों को लौटाया है या नहीं।
एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआइसी का मानना है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के खातों का डीजी ऑडिट तकनीकी तौर पर व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन राज्य स्तर पर भी हो सकता है। डीजी ऑडिट उन्हीं कंपनियों का किया जा सकता है, जिनका रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के तहत हुआ हो। राज्यों में पंजीकृत कंपनियां राज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं। सीबीआइसी इस बारे में जल्द अपना जवाब प्राधिकरण को भेजेगा।
अक्तूबर 2016 के बाद जुलाई महीने में सर्विस सेक्टर में हुई सबसे तेज वृद्धि: PMI
4 August 2018
नई दिल्ली: मांग में सुधार तथा अक्तूबर 2016 के बाद सबसे तेज कारोबारी गतिविधियों के कारण देश का सेवा क्षेत्र जुलाई में लगातार दूसरे महीने बढ़ा है. एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है.
निक्की इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जून के 52.6 से बढ़कर जुलाई में 54.2 पर पहुंच गया है. आलोच्य माह के दौरान नये कारोबारों की वृद्धि जून 2017 के बाद सबसे अधिक रही है. पीएमआई सूचकांक का 50 से ऊपर होना वृद्धि का द्योतक है जबकि 50 से कम सूचकांक गिरावट का संकेत देता है. आईएचएस मार्केट की अर्थशास्त्री एवं रिपोर्ट की लेखिका आश्ना डोढिया ने कहा, ‘जून 2017 के बाद नये ऑर्डरों में सर्वाधिक मासिक तेजी के दम पर सेवा क्षेत्र ने जुलाई में अक्तूबर 2016 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है.’ मांग में सुधार की खबरों के बीच कारोबारी धारणा जून के हालिया निचले स्तर से सुधरी है. इसके साथ ही कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में अप्रैल के बाद की सर्वाधिक तेज वृद्धि की है.
इस बीच निक्की इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स भी जून के 53.3 से बढ़कर जुलाई में 54.1 पर पहुंच गया है. इसमें विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं. डोढिया ने कहा, ‘सेवा क्षेत्र और विनिर्माण दोनों में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था की परिचालन परिस्थितियां अक्तूबर 2016 के बाद सबसे तेजी से सुधरी है.’ मूल्य के हिसाब में मुद्रास्फीति का दबाव जुलाई के दौरान बना रहा है. डोढिया ने रिजर्व बैंक की नीतियों के बारे में कहा, ‘‘अनिश्चित वैश्विक माहौल, मुद्रा की गिरावट तथा मजबूत मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक पर आगे भी आने वाले महीनों में ब्याज दर बढ़ाने का दवाब डाल सकती हैं.’
एप्पल बनी 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, खरीद सकती है पाकिस्तान जैसे तीन देश
3 August 2018
नई दिल्ली: एप्पल एक ट्रिलियन यानी क़रीब 68,620 अरब रुपये की पहली लिस्टेड कंपनी बन गई यानी एप्पल का बाज़ार मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था का 38 फ़ीसदी हो गया है. एप्पल चाहे तो 3 अरब डॉलर की इकोनॉमी वाले पाकिस्तान जैसे तीन देशों को ख़रीद सकती है. दुनिया के सिर्फ़ 16 देश ही ऐसे हैं जिनकी जीडीपी ऐपल की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है यानी, एप्पल 177 देशों से ज़्यादा अमीर है.
सिलिकॉन वैली के एक गराज में 42 साल पहले शुरू हुई इस कंपनी ने यह मुकाम गुरुवार को हासिल किया. फैक्टसेट के अनुसार, एप्पल का शेयर गुरुवार को 5.89 डॉलर मजबूत होकर 207.39 डॉलर पर पहुंच गया. इससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन एक हजार अरब डॉलर के पार करीब 1,001,679,220,000 डॉलर पर पहुंच गया. यह उपलब्धि 1997 में कल्पना से भी परे थी जब कंपनी दिवालिया होने की दहलीज पर पहुंच गयी थी. तब कंपनी को प्रतिद्वंद्वी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से वित्तीय मदद लेनी पड़ी थी. एप्पल की इस ऐतिहासिक इबारत की नींव एक समय कंपनी से निकाल दिये गये सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स ने लिखी.
अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनकर वापस कंपनी में लौटे जॉब्स ने आईफोन और आईपैड जैसे विशिष्ट उत्पाद पेश किये जिसने कंपनी को सफलता के नये पायदान पर पहुंचाया. अभी कंपनी के कुल राजस्व में आईफोन की करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है. कंपनी ने मंगलवार को जारी तिमाही वित्तीय परिणाम में कहा था कि इस दौरान उसके आईफोन की औसत कीमत पिछले साल की समान अवधि के 606 डॉलर की तुलना में 724 डॉलर प्रति स्मार्टफोन पर पहुंच गयी है. इसके बाद से कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 83 अरब डॉलर बढ़ चुका है. पिछले दो दिन में कंपनी के शेयर नौ प्रतिशत चढ़े हैं जिससे इस साल के दौरान कंपनी का शेयर 23 प्रतिशत चढ़ चुका है.
गुरुवार एप्पल एक ट्रिलियन डॉलर के अंक से ऊपर बंद हुई. एप्पल के शेयर की कीमत में 2.79% की तेजी देखी गई. एप्पल के शेयर की कीमत 207.39 (लगभग 14,250 रुपये) पर बंद हुई. आपको बता दें कि महंगे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पिछली तिमाही में बिक्री में खास बदलाव नहीं होने के बाद भी अधिक मुनाफा हुआ था. अमेरिका एवं चीन के बीच जारी शुल्क युद्ध का अभी कंपनी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा. स्टीव जॉब्स ने 1976 में अपने गैरेज में दो अन्य साथियों के साथ एप्पल की नींव रखी थी और उसकी सालाना कमाई 89 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है. जॉब्स ने 1980 के करीब कंपनी छोड़ दी थी और एक दशक बाद जब एप्पल लड़खड़ाने लगी तो वे लौटे.
गौरतलब है कि पिछले दिवस एप्पल के शेयर चार प्रतिशत चढ़ गये थे. एप्पल की बिक्री पिछले साल की तुलना में महज एक प्रतिशत बढ़ी जबकि औसत कीमत पिछले साल के 606 डॉलर के मुकाबले 20 प्रतिशत बढ़कर 724 डॉलर पर पहुंच गयी. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने कहा था कि आलोच्य तिमाही के दौरान 999 डॉलर का आईफोन एक्स सबसे लोकप्रिय रहा. एप्प स्टोर, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन एवं अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व 31 प्रतिशत बढ़कर 9.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. कंपनी का शुद्ध मुनाफा इस दौरान 32 प्रतिशत बढ़कर 11.52 अरब डॉलर पर पहुंच गयी. कुल राजस्व भी 17 प्रतिशत बढ़कर 53.27 अरब डॉलर पर पहुंच गयी थी. इस बीच आईडीसी के अनुसार एप्पल दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का तमगा खो चुकी थी। उसने कहा कि चीन की कंपनी हुवावे ने एप्पल को पछाड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया. सैमसंग पहले स्थान पर बनी हुई है.
LIC-IDBI बैंक समझौते को मोदी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
2 August 2018
मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को आम लोगों को झटका देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। खबरों के अनुसार आरबीआई ने जहां रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है जिसके बाद यह 6.25 से बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो चुकी है।
वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई है जिसके बाद यह 6 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत हो गई है। मालूम हो की इस घोषणा से पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है।
इस फैसले के बाद ऑटो लोन महंगा होगा वहीं आम आदमी की ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। आरबीआई की अगली बैठक 3 से 5 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में नीतिगत दरों बढ़ाने का फैसला 5:1 के आधार पर लिया गया है। सिर्फ रवींद्र एच ढोलकिया ने नीतिगत दरों में इजाफे के खिलाफ मतदान किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेपो रेट के बढ़ने का मतलब बैंक से मिलने वाले लोन का महंगा होना माना जाता है।
गौरतलब है कि आरबीआई ने अपनी पिछली समीक्षा बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसद का इजाफा किया था। यानी बीती दो बैठकों में आरबीआई ने नीतिगत दरों में कुल 0.50 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर दिया है।
महंगाई दर पर आरबीआई: आरबीआई ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 4.2 फीसद की दर से महंगाई का अनुमान लगाया है। वहीं अक्टूबर-मार्च छमाही के दौरान इसके 4.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।
ग्रोथ को लेकर आरबीआई आश्वस्त: हालांकि ग्रोथ को लेकर आरबीआई आश्वस्त नजर आ रही है। उसने FY19 के लिए जीडीपी ग्रोथ के 7.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया है, वहीं अप्रैल-सितंबर की छमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ के 7.5 से 7.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई का मानना है कि एफआईआई ने हाल फिलहाल में बेहतर निवेश किया है और डोमेस्टिक फंडामेंटल भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं।
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई, महंगा हो सकता है लोन
1 August 2018
मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को आम लोगों को झटका देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। खबरों के अनुसार आरबीआई ने जहां रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है जिसके बाद यह 6.25 से बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो चुकी है।
वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई है जिसके बाद यह 6 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत हो गई है। मालूम हो की इस घोषणा से पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है।
इस फैसले के बाद ऑटो लोन महंगा होगा वहीं आम आदमी की ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा। आरबीआई की अगली बैठक 3 से 5 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में नीतिगत दरों बढ़ाने का फैसला 5:1 के आधार पर लिया गया है। सिर्फ रवींद्र एच ढोलकिया ने नीतिगत दरों में इजाफे के खिलाफ मतदान किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेपो रेट के बढ़ने का मतलब बैंक से मिलने वाले लोन का महंगा होना माना जाता है।
गौरतलब है कि आरबीआई ने अपनी पिछली समीक्षा बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसद का इजाफा किया था। यानी बीती दो बैठकों में आरबीआई ने नीतिगत दरों में कुल 0.50 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर दिया है।
महंगाई दर पर आरबीआई: आरबीआई ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 4.2 फीसद की दर से महंगाई का अनुमान लगाया है। वहीं अक्टूबर-मार्च छमाही के दौरान इसके 4.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।
ग्रोथ को लेकर आरबीआई आश्वस्त: हालांकि ग्रोथ को लेकर आरबीआई आश्वस्त नजर आ रही है। उसने FY19 के लिए जीडीपी ग्रोथ के 7.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया है, वहीं अप्रैल-सितंबर की छमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ के 7.5 से 7.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई का मानना है कि एफआईआई ने हाल फिलहाल में बेहतर निवेश किया है और डोमेस्टिक फंडामेंटल भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं।
सभी बैंक कर्मियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन, वेतन वृद्धि पर होगी बातचीत
30 July 2018
मुंबई: बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भारतीय बैंक संघ(आईबीए) और बैंक यूनियनों के बीच सोमवार को बैठक होगी. बैठक में सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी बैंकों समेत करीब 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों के वेतन के बारे में निर्णय लेने का जिम्मा बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को दिया है.
बैंक कर्मचारियों की मौजूदा वेतन समीक्षा नवंबर 2017 से लंबित है. इससे पहले, पांच मई 2018 को हुई बैठक में आईबीए ने 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश की थी. इस पर यूनियनों ने नाराजगी जतायी और 30 मई से दो दिन की हड़ताल की. यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के संयोजनक (महाराष्ट्र) देविदास तुलिजापुरकर ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि बैंक पिछली दो प्रतिशत की पेशकश में सुधार लायें. हम 25 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं. लेकिन हम बातचीत के लिये तैयार हैं.’’
10वां द्विपक्षीय वेतन समझौता मई 2015 को हुआ. यह समझौता नवंबर 2012 से लेकर अक्तूबर 2017 तक के लिये था. मई 2015 में हुए समझौते के तहत आईबीए ने वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि की पेशकश की थी. तुलिजापुरकर ने कहा, ‘‘अब तक वेतन वृद्धि हमेशा ही दहाई अंक में हुई है जिसको लेकर हमें कोई परेशानी नहीं थी लेकिन 2 प्रतिशत की पेशकश हमें स्वीकार नहीं है.’’
बैंक प्रबंधन ने पिछली कुछ तिमाहियों में बैंकों में घाटे का हवाला देते हुए वेतन में कम बढ़ोतरी को युक्तिसंगत ठहराया है. यूनियन का कहना है कि लाभ में कमी का कारण फंसे कर्ज के एवज में अधिक प्रावधान होना रहा है और इसके लिये कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है. कर्मचारी जनधन, नोटबंदी, मुद्रा और अटल पेंशन योजना समेत अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दिन-रात काम करते रहे हैं.
मई 2018 में हुई बातचीत में आईबीए ने यह भी कहा कि अधिकारियों की मांग पर बातचीत केवल स्केल-तीन के अधिकारियों तक सीमित होगी. बैंक कर्मचारियों के लिये पिछले 10वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के 18 दौर की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया जा सका था
IRCTC: अब ट्रेन में मिलेगी विमान यात्रियों की तरह ये सेवा
28 July 2018
विमान परिचारकों की तरह ही रेलवे के कैटरिंग कर्मी अब सभी ट्रेनों में भोजन के बाद कचरा एकत्रित करने के लिए यात्रियों के पास कचरे का थैला लेकर जाएंगे. यह निर्देश रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने अधिकारियों को दिया है. रेलवे यात्रियों को एयरलाइन जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ी तेजी से एयरलाइन मॉडल अपना रहा है जिसमें एयरलाइन के भोजन से लेकर वैक्यूम टायलट शामिल है.
लोहानी ने गत 17 जुलाई को मंडल स्तर के अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों के साथ एक बैठक में कहा कि ट्रेन में सफाई बनाये रखने के लिए पैंट्री कर्मी यात्रियों को भोजन परोसे जाने के बाद कचरा एक थैले में एकत्रित करें जैसा कि विमानों में होता है.
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यात्री आमतौर पर भोजन करने के बाद प्लेट अपनी सीटों के नीचे रख देते हैं और पैंट्री कर्मी प्लेट को एक पर एक रखकर ले जाते हैं. कभी कभी प्लेट में बचा हुआ खाना कोच के फर्श पर भी गिर जाता है. इसके साथ ही यात्री केले के छिलके, पैकेट और ऐसी अन्य चीजें सीट या फर्श पर रख देते हैं.’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘इस व्यवस्था के तहत पैंट्री कर्मी विमानों की तरह प्रत्येक यात्री के पास एक थैला लेकर जाएंगे और यात्री उसमें अपनी प्लेट और अन्य कचरा उसमें रख सकते हैं.’’
लोहानी ने कहा कि ऐसी ट्रेनों जिनमें कोई पैंट्री नहीं है सफाई कर्मी कचरा एकत्रित करने के लिए ऐसे थैले रखें. उन्होंने कहा कि कैटरर के साथ नियमित ठेके में अब कचरा थैले को भी शामिल किया जाएगा.
पिछली सरकारें 50 साल में नहीं ला पाई बुलेट ट्रेन परियोजना : पीयूष गोयल
26 July 2018
नई दिल्ली: रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्व की सरकारें बुलेट ट्रेन लाने में अक्षम साबित हुईं और रेलवे का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए किया गया. लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गोयल ने कहा, "पूर्व में रेलवे का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए किया गया. इसलिए अनेक परियोजनाओं की घोषणा नहीं हो पाई और सभी परियोजनओं पर कार्य के लिए बजट का अभाव बना रहा. हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है और कार्य महत्वपूर्ण है वहां उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है."
उन्होंने सदन को बताया, "पुरुष और महिलाओं के अलग-अलग शौचालय बनाने की हमारी योजना है. इसके अलावा, देशभर के स्टेशनों पर पानी की सुविधा, प्रतीक्षालयों को उन्नत बनाना और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है."
गोयल ने कहा, " प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत प्रौद्योगिकी की शक्ति बने ताकि लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हों. भारत में 50 साल के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना तब आई, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने."
उन्होंने कहा, "हमने 0.1 फीसदी की ब्याज दर पर जापान से 50 साल के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. हम देश में द्रुतगामी रेल नेटवर्क विकसित करना चाहते हैं."
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी सुनिश्चित किया है ताकि उससे मेक-इन-इंडिया की पहल में मदद मिलने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में भी योगदान दिया जा सके.
कांग्रेस पर तंज कसते हुए गोयल ने कहा, "उनको खुश होना चाहिए कि जिस बुलेट ट्रेन की परियोजना वह नहीं ला सके उसे लाने में यह सरकार कामयाब रही है. जो पैसा लाने में वे विफल रहे वह हमें मामूली ब्याज दर पर मिला है."
वह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलेट ट्रेन परियोजना, पटरियों के दोहरीकरण व विद्युतीकरण और नई पटरी बिछाने के मसले को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे.
गोयल ने बताया कि पटरियों के रखरखाव का कार्य जिस गति से आज हो रही है उस गति से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में संभव नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि 2012-13 में महज 800 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य हुआ जबकि पिछले साल 41,00 किलोमीटर विद्युतीकरण कार्य संपन्न हुआ. हमने एक साल में 4,500 किलोमीटर में नई पटरी बिछाई
आइडिया, वोडाफोन विलय का रास्ता साफ, किया 7,249 करोड़ रुपए का भुगतान
25 July 2018
आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन ने अपने-अपने मोबाइल बिजनेस का विलय करने के लिए दूरसंचार विभाग को विरोध के साथ 7,248.78 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनने का रास्ता साफ हो गया है।
आइडिया सेल्युलर के एक अधिकारी ने भुगतान की पुष्टि करते हुए कहा, 'आइडिया और वोडाफोन ने विलय के लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से मांगी गई राशि का आपत्ति दर्ज कराते हुए भुगतान कर दिया। दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से 3,926.34 करोड़ रुपए का भुगतान नकद और 3,322.44 करोड़ रुपए की राशि बैंक गारंटी के रूप में दी है।'
दूरसंचार विभाग ने इसी साल 9 जुलाई को दोनों कंपनियों के विलय को सशर्त मंजूरी दी थी। विभाग ने कंपनियों से एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क और अन्य देनदारियों का भुगतान करने को कहा था। यह कुल रकम 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक बैठती है।
वोडाफोन और आइडिया के विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली नई कंपनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी होगी, जिसकी बाजार वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक (करीब 23 अरब डॉलर) होगी। भारतीय दूरसंचार बाजार में नई कंपनी की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी।
संयुक्त उपक्रम कितना बड़ा?
- बाजार वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए
- भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 35 प्रतिशत
- ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़
किसका कितना हिस्सा?
- 45.1 फीसदी वोडाफोन की
- 26 फीसदी आदित्य बिड़ला समूह की
- 28.9 फीसदी आइडिया के शेयरधारकों की
भारी-भरकम कर्ज
फिलहाल आइडिया सेल्युलर और वोडफोन इंडिया पर कुल मिलाकर तकरीबन 1.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह रकम विलय के बाद अस्तित्व में आने वाली संयुक्त उपक्रम कंपनी की कुल बाजार वैल्यू (1.5 लाख करोड़) से कुछ ही कम है।
एयरटेल को झटका
आइडिया सेल्युलर और वोडफोन के विलय के बाद भारती एयरटेल देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी नहीं रह जाएगी, बल्कि यह दूसरे पायदान पर आ जाएगी। फिलहाल सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली भारती एयरटेल देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है।
वॉलमार्ट ने लखनऊ में खोला देश का दूसरा एफसी: युवाओं के लिए रोजगार का मौका
24 July 2018
लखनऊ: रिटेल क्षेत्र की अमेरिकी कम्पनी वॉलमार्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में अपना पहला बिजनेस-टू-बिजनेस फुलफिलमेंट सेंटर (एफसी) खोलने का एलान किया और कहा कि वह अगले तीन साल में भारत में 20 थोक केन्द्र खोलेगी. वॉलमार्ट इण्डिया के अध्यक्ष और मुख्य अधिशासी अधिकारी कृष अय्यर ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहा कि लखनऊ में खुलने वाला यह केन्द्र मुम्बई के बाद भारत का दूसरा वॉलमार्ट एफसी होगा. इसका प्रबंधन वॉलमार्ट की साझीदार डीएचएल इंडिया द्वारा किया जाएगा. तीसरा एफसी हैदराबाद में खोलने की योजना है.
उन्होंने बताया कि इस एफसी में खुदरा व्यवसायी आनलाइन आर्डर दे सकेंगे, जिसकी सुपुर्दगी उन्हें अपनी दुकान पर मिलेगी. इस एफसी से लखनऊ और आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानों पर मौजूद कारोबारी सदस्यों को सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी. इस एफसी से रोजगार के करीब 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे.
उन्होंने बताया कि कम्पनी अगले तीन साल में 20 कैश एण्ड कैरी स्टोर खोलेगी. इनमें से दो स्टोर इस साल खुलेंगे. उसके अगले वर्ष आठ और उसके अगले साल 10 स्टोर खोलने की योजना है. उत्तर प्रदेश में कम्पनी ने ऐसे केन्द्र खोलने के लिये 15 स्थान चिह्नित करके औपचारिक समझौते किये हैं. ये स्टोर अगले पांच साल में काम शुरू कर देंगे.
अय्यर ने बताया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में वॉलमार्ट के कुल चार तथा पूरे भारत में 21 कैश एण्ड कैरी स्टोर संचालित किये जा रहे हैं. कम्पनी की कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, लखनऊ और गाजियाबाद में ‘बेस्ट प्राइस‘ स्टोर खोलने की योजना है. कम्पनी का अगले सात वर्षों में 50 और स्टोर खोलने का लक्ष्य है.
वॉलमार्ट के कारण भारत के छोटे व्यवसायियों के कारोबार पर असर पड़ने सम्बन्धी आशंकाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है. यहां अलग-अलग तरह के उपभोक्ताओं की भिन्न-भिन्न पसंदगी और प्राथमिकताएं हैं. वॉलमार्ट का अपना अलग उपभोक्ता आधार है. हमें नहीं लगता कि उसकी वजह से छोटे दुकानदारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा.
अब इस राज्य के कर्मचारियों के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
23 July 2018
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राज्य को सरकारी कर्मचारियों (Maharashtra State Employees) के लिए सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया है. राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने कहा कि सरकार दिवाली से राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करेगी. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में खासी वृद्धि होगी.
मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह दिवाली का तोहफा होगा. इस निर्णय से राज्य के 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन आयोग दिया जाएगा यह घोषणा फरवरी माह में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के कार्यक्रम में की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने और पांच दिन का सप्ताह करने के बारे में भी निर्णय प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
इससे पहले मुनगंटीवार राज्य की विधानसभा में बता चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राज्य पर 21530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा. सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मार्च में प्रस्तुत बजट में 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया है.
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की छुट्टी देने की योजना बना रही है. वहीं पुरुषों को 15 दिन की पितृत्व छुट्टी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन के बजाए पांच दिन काम करने का प्रस्ताव विचाराधीन है. इसके लिए कर्मचारियों के वर्तमान काम करने के समय में 15 मिनट का इजाफा किया जा सकता है
देश के विकास में आयकर दाताओं और उनके द्वारा जमा हो रहे आयकर की भूमिका महत्वपूर्णः श्री प्रसन्न कुमार दास, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
20 July 2018
आयकर विभाग आगामी 24 जुलाई को अपना 158वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बदलते वक्त के साथ देश के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आयकर दाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने और उनसे जीवंत संपर्क बनाने के लिए आयकर स्थापना दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह जानकारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री प्रसन्न कुमार दास ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि होशंगाबाद रोड स्थित आयकर भवन से 22 जुलाई की प्रातः 6.30 बजे टैक्सेथॉन दौड़ का आयोजन होगा। इसी क्रम में 24 जुलाई की शाम 6.00 बजे रवींद्र भवन में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामय उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें 100 वर्ष से ऊपर के आयकर दाताओं, उत्कृष्ट सेवा करने वाले आयकर अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। श्री दास ने बताया कि इस कार्यक्रम में आयकर विभाग द्वारा स्थापित मुफ्त विधिक सहायता प्रकोष्ठ में निःशुल्क सेवा देने वाले अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करदाताओं को आयकर के संबंध में मुफ्त विधिक सहायता देने वाला यह लीगल एड सेल देश में इस तरह का पहला सेल है। समारोह के दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयकर संबंधी जागरूकता पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा।
आयकर विभाग मध्य प्रदेश एवं छत्तीगढ़ के कामकाज और उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री दास ने बताया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सरल कर प्रणाली और पारदर्शिता के चलते आयकर की जमा राशियों में पिछल वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वर्ष 17 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 21 हजार 706 करोड़ रुपये डाइरेक्ट टैक्स के रूप में प्राप्त हुए। इस वर्ष 25 हजार 455 करोड़ रुपये डाइरेक्ट टैक्स के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट से करदाताओं के साथ आयकर विभाग को भी फायदा हुआ है।
श्री दास ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आयकर दाताओं को जोड़ने के उद्देश्य से 26 मई से छेड़े गए आयकर जन मित्रता अभियान को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है। कर दाताओं के मन से आयकर विभाग और उसकी प्रक्रिया के बारे में संकोच और भय दूर करके जीवंत संबंध और संपर्क बनाए रखने के क्रम में आम जन आयकर अधिकारी से हर बुधवार को बिना पूर्व समय लिए मिलते थे। इसी दौरान आयकर संबंधी मामलों और अपीलों के निपटान के लिए आयोजित एक सप्ताह के कार्यक्रम में 60 प्रतिशत सुधार संबंधी दावे और 80 प्रतिशत अपील संबंधी दावे निपटाए गए। उन्होंने कहा कि करदाता विस्तार अभियान में मध्य प्रदेश में करीब 6 लाख आयकर दाता बढ़े हैं।
जियो का मानसून हंगामा आज से
20 July 2018
नई दिल्ली। रिलायंस जियो का मानसून हंगामा ऑफर शुक्रवार शाम पांच बजे लांच हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहक किसी भी ब्रांड के पुराने फीचर फोन के बदले 501 रुपये देकर जियो का नया फीचर फोन खरीद सकेंगे। जियो के नए फोन में यूट्यूब, फेसबुक और वाट्सएप समेत स्मार्ट फोन जैसी कई खूबियों को शामिल किया गया है।
रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी सालाना आम बैठक में यह ऑफर लाने का एलान किया था। इस नए फीचर फोन में तीनों सेवाएं 15 अगस्त से मिलने लगेंगी। जिन लोगों के पास जियो के पहले लांच किए गए फीचर फोन हैं, वे भी खुद ब खुद 15 अगस्त को अपडेट हो जाएंगे और ग्राहक उन पर भी यूट्यूब, फेसबुक और वाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो का नया फोन वॉयस कमांड को सपोर्ट करेगा जिससे उन लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने में आसानी होगी जो कीपैड पर टाइप करने में असहज रहते हैं।
हालांकि हंगामा ऑफर के तहत खरीदे जाने वाले जियोफोन पर किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। ग्राहक को रिफंड के लिए 1500 रुपए का पेमेंट करना होगा और उस पर एक्सचेंज ऑफर लागू नहीं होगा। जियोफोन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
लोन पर घर खरीदने वालों के हक में मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
19 July 2018
नई दिल्ली: दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में आवासीय परियोजनाओं के घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा दिये जाने संबंधी संशोधन विधेयक को संसद के आज से शुरू हुये मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी. विधेयक दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 का स्थान लेगा. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पिछले महीने यह अध्यादेश जारी किया था. इस विधेयक में आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदने वाले ग्राहकों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है.
होगा ये बड़ा फायदा
ऐसा होने से परियोजना चलाने वाली कंपनी के कर्ज बोझ में फंसने और दिवालिया प्रक्रिया में जाने की स्थिति में बैंकों की कर्जदाता समिति में घर खरीदारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा. निर्णय प्रक्रिया में उनकी भी भागीदारी होगी. इसके साथ ही घर खरीदार आईबीसी कानून की धारा सात को अमल में लाने का भी कदम उठा सकते हैं. इस धारा के तहत वित्तीय ऋणदाताओं को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये आवेदन देने का अधिकार है. कई आवासीय परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने और डेवलपरों द्वारा खरीदारों को फ्लैट उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद कई घर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.
सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्ते दो गुने करने का निर्णय
18 July 2018
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों और को दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी. इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2398 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की एक दिसम्बर 2008 से लागू दरों को पिछली एक जुलाई से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने बताया कि मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में वेतन समिति की सिफारिशों को वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार लागू किए जाने से राज्य कर्मचारी, राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी लाभान्वित होंगे. ऐसे स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिक भी लाभान्वित होंगे, जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया है.
प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय के दायरे में प्रदेश के 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 लाख शिक्षक एवं एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत कुल 15.02 लाख कर्मचारी आएंगे. मकान किराया भत्ता को दोगुना किए जाने के निर्णय से राजकोष पर 2223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा
मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मियों को मिलने वाले नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को भी दोगुना करने का निर्णय लिया गया है
ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2016) ने सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां दी हैं. वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता मान्य करने के लिये नगरों का वर्गीकरण पहले की ही तरह रखा गया है. जनगणना 2011 के अनुसार जो नगर एक लाख या उससे ज्यादा आबादी के हैं, उनमें भी नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाएगा. वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार नगर प्रतिकर भत्ते के सम्बन्ध में इन संस्तुतियों को लागू किए जाने से 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा.
ट्रेनों में एसी कोच का किराया बढ़ने की संभावना, CAG ने दे डाला यह सुझाव
17 July 2018
देश में पिछले कुछ समय में एसी कोट में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. अब देखा जा रहा है कि टिकट बुक करते समय एसी कोच की टिकट पहले बुक हो जाती है. इसमें भी थर्ड एसी की बर्थ पहले बुक हो रही है और यह जल्दी ही वेटिंग लिस्ट में चली जाती है. इसके बाद स्लीपर और सेकेंड एसी का नंबर आता है. अब सरकार को एक सुझाव आया है कि एसी कोच के अलावा अन्य कोच में जहां पर भी बेडरोल की सुविधा दी जाती है वहां पर बेडरोल की कॉस्टिंग को किराए में जोड़ दिया जाए. यह सुझाव खास तौर पर गरीब रथ और दूरंतों ट्रेनों के लिए आया है. बता दें कि गरीब रथ जैसी ट्रेनों का संचालन गरीब लोगों को एसी कोच में सफर करने का मौका उपलब्ध कराने के इरादे से शुरू किया गया था.
खबर है कि आम आदमी के लिये सस्ते किराये की सुविधा के साथ शुरू की गई वातानुकूलित ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस के टिकट के दाम में ही बेडरोल का दाम जल्द ही जोड़ा जा सकता है. रेलवे एक दशक पहले तय हुए बेडरोल के 25 रुपये के किराये को भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है जिससे किराये में खासी बढ़ोतरी हो सकती है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि कपड़े के रखरखाव की लागत में तीव्र बढ़ावा होने से यह समीक्षा दूसरी ट्रेनों में भी लागू हो सकती है. गरीब रथ ट्रेनों की तरह दूसरी ट्रेनों में भी बेडरोल की कीमतों में एक दशक में कोई इजाफा नहीं हुआ है.
उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के कार्यालय से एक नोट आने के बाद यह विचार किया जा रहा है. इस नोट में पूछा गया था कि गरीब रथ में किराये का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया गया और अनुशंसा की कि बेडरोल की लागत को ट्रेन के किराये में शामिल किया जाए
जल्द निपटा लें बैंक के काम, सोमवार से 6 दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं इस बैंक के अधिकारी
14 July 2018
नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों ने एलआईसी द्वारा बैंक के प्रस्तावित अधिग्रहण तथा वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर सोमवार से छह दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. आईडीबीआई बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘बैंक को अधिकारियों के एक तबके से नोटिस मिला है. नोटिस में 16 जुलाई 2018 से 21 जुलाई 2018 तक हड़ताल पर जाने की बात कही गयी है. ’’
आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की वेतन समीक्षा नवंबर 2012 से लंबित है. उन्होंने पिछले साल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी लेकिन बाद में प्रबंधन से आश्वासन मिलने के बाद इसे वापस ले लिया गया.
इससे पहले, ऑल इंडिया आईडीबीआई आफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के समक्ष अपनी बात रखते हुये 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एलआईसी को बेचे जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था. उनका कहना था कि इस हिस्सेदारी बिक्री को बैंक के निजीकरण के समान समझा जाएगा.
इस बीच, एक सूत्र ने कहा कि बीमा नियामक इरडा से मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कर्ज में डूबे आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर तैयारी कर रही है. फिलहाल एलआईसी, आईडीबीआई बैंक, उसकी संपत्ति और कर्ज की स्थिति की जांच पड़ताल कर रही है.
एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पाद कंपनियों को नमक, चीनी, वसा का इस्तेमाल हल्का करने को कहा
13 July 2018
सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए , खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य उद्योग से पैकबंद खाद्य उत्पादों में नमक , चीनी और संतृप्त वसा को स्वेच्छा से कम करने के लिए कहा क्योंकि लेबलिंग मानदंडों को परिचालित करने में अभी लगभग एक वर्ष लगेंगे. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवनशैली संबंधी रोगों में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय अभियान ' ईट राइट मूवमेंट ' (सही खाना खाओ आंदोलन) शुरु किया. नेस्ले इंडिया , एचयूएल और पतंजलि समेत खाद्य तेल उद्योग , बेकरी और एफएमसीजी कंपनियों ने खाद्य उत्पादों में नमक, चीनी और वसा के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
इस अभियान की शुरूआत करने और लोकप्रिय बनाने के लिए , एफएसएसएआई ने एक लघु वीडियो के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव में साथ लिया है जो आम लोगों को नमक , चीनी और वसा को कम खाने के लिए प्रोत्साहित कोंगे. वीडियो टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा और सोशल मीडिया समेत अन्य मास मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा.
एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने इस आंदोलन के शुभारंभ के मौके पर कहा , " हम खाद्य लेबलिंग विनियमन के मसौदे को लेकर आये हैं जो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है. ’’ इस मौके पर नेस्ले इंडिया , पतंजलि और एचयूएल के शीर्ष अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा , " इसके परिचालन में आने में अभी कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा.
तब तक , खाद्य उद्योग के लिए यह उनके उत्पादों को सुधारने का उपयुक्त समय है. " इस अवसर पर बोलते हुए , सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि जीवनशैली में बदलाव के साथ नमक , चीनी , वसा को कम करने की आवश्यकता है और अधिक पौधे आधारित , प्राकृतिक आहार लेने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की इस आंदोलन का समर्थन करने में एक बड़ी भूमिका है इसलिए सरकार , नागरिक समाज और उद्योग के बीच तालमेल इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है
व्यापार युद्ध : अमेरिका ने चीन से 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर 10% आयात शुल्क और लगाया
11 July 2018
वाशिंगटन: विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध गहराता जा रहा है. अमेरिका ने आज चीन से आयातित 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर अलग से 10% शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इससे पहले वह चीन से आयातित 34 अरब डॉलर की वस्तुओं पर 25% शुल्क लगा चुका है. अमेरिका ने यह कदम चीन की उस जवाबी कार्रवाई के बाद उठाया है जिसमें उसने अमेरिका से चीन को निर्यात किए जाने वाले 34 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क लगाया था, इसके अलावा 16 अरब डॉलर के अतिरिक्त अमेरिकी सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इसे ‘अन्यायपूर्ण’ बताया था. उल्लेखनीय है कि चीन की ‘अनुचित’ व्यापार नीतियों के जवाब में अमेरिका ने छह जुलाई से 34 अरब डॉलर के चीनी सामान के आयात पर 25% का शुल्क लगाया था. अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइटाइजर ने कहा, ‘‘वैधानिक प्रक्रिया समाप्त होने तक इस शुल्क के दायरे में 50 अरब डॉलर की चीनी वस्तुएं आ जाएंगी. इस शुल्क के दायरे में ऐसे चीनी उत्पाद रखे गए हैं जिन्हें चीन की औद्योगिक नीति और तकनीकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं को लाभ मिला है. ’’
इसके बाद जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी अमेरिका से आयात किए जाने वाले 34 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क लगाया और 16 अरब डॉलर के सामान पर और शुल्क लगाने की धमकी दी. इस पर लाइटाइजर ने कहा, ‘‘ऐसा बिना किसी अंतरराष्ट्री य कानूनी आधार और अधिकार के किया गया है. ’’
उन्होंने कहा कि चीन की इस जवाबी प्रक्रिया और अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव लाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएसटीआर को 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त चीनी सामान आयात पर 10% शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया.
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल बोले, एक जीएसटी दर हास्यास्पद सुझाव था
10 July 2018
कोलकाता: केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक दर की मांग एक 'हास्यास्पद सुझाव' था. उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों का एक समूह है, जिन्होंने हास्यास्पद सुझाव दिया कि जीएसटी के तहत एक दर होनी चाहिए. जब एक जीएसटी दर की मांग बढ़ी थी, तो इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था."
उनके मुताबिक, जीएसटी के तहत 18 फीसदी की एकल दर गरीबों और मध्यम वर्ग पर बोझ होगा, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं पर उच्च कर चुकाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) के दौरान जीएसटी संरचना 'समझदारी से प्रस्तावित' नहीं थी और वह संरचना संघीय ढांचे में काम नहीं करता.
संप्रग सरकार की आलोचना करते हुए गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच 'पारस्परिक भरोसा' कम हो गया था और इसका एक कारण केंद्रीय बिक्री कर मुआवजे को लेकर जारी विवाद था. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल जीएसटी को थोड़े दिन बाद लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इससे समस्याएं और बढ़ती.
गोयल ने कहा कि पिछले साल जुलाई में अप्रत्यक्ष कर शासन लागू करने के बाद कुल 1200 वस्तुओं में से 328 वस्तुओं की दरें घटाई गई है.
NCLT से सायरस मिस्त्री को झटका, खारिज हुई टाटा संस के खिलाफ याचिका
9 July 2018
टाटा समूह द्वारा चेयरमैन पद से हटाए गए सायरस मिस्त्री को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से झटका लगा है। एनसीएलटी ने मिस्त्री की टाटा संस के खिलाफ लगाई याचिका खारिज कर दी है। सायरस ने यह याचिका पद से हटाए जाने के बाद दायर की थी। एनसीएलटी पिछले हफ्ते ही इस संबंध में फैसला सुनाने वाला था लेकिन फिर इसे 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को आए फैसले में टाटा संस को बड़ी राहत मिली है।
एनसीएलटी ने अपने फैसले में क्या कहा?
टाटा-मिस्त्री विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए एनसीएलटी ने कहा कि टाटा बोर्ड के पास चेयरमैन को हटाने का अधिकार है और टाटा ग्रुप मैनेजमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने रतन टाटा पर लगे सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया है। एनसीएलटी के इस फैसले को मिस्त्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिस्त्री परिवार की टाटा संस में 18 फीसद की हिस्सेदारी है, जो कि टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली कंपनी है। मिस्त्री ने रतन टाटा के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद साल 2012 में चेयरमैन पद की कमान संभाली थी।
सायरस मिस्त्री को भरोसा खत्म होने के कारण हटाया: टाटा
टाटा संस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष कहा था कि बोर्ड का सायरस मिस्त्री पर भरोसा खत्म हो जाने के कारण उन्हें चेयरमैन के पद से हटाया गया। टाटा संस के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मिस्त्री को सिर्फ इस वजह से हटाया गया क्योंकि बोर्ड का उन पर भरोसा खत्म हो गया था। यह पूरी तरह वाणिज्यिक फैसला था।
रिलायंस के मुकेश अंबानी की इस घोषणा से अमेजन और वॉलमार्ट के सामने आई बड़ी चुनौती
7 July 2018
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम की बैठक में एक ऐसी बात कही जिससे कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ भारत की कई कंपनियों के होश उड़ना तया है. उन्होंने कहा कि कंपनी अगला बड़ा दांव ऑनलाइन मार्केटप्लेस खेलने को तैयार है. अंबानी ने कहा कि RIL ऑनलाइन और रिटेल, दोनों को मिलाकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की योजना पर काम कर रही है.
इससे यह साफ है कि वॉलमार्ट जिसने हाल ही भारत की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया है और अमेजन जिसने भारत में कारोबार विस्तार की योजना बनाई है, दोनों के सामने एक चुनौती आने वाली है. मुकेश अंबानी ने कंपनी की इस योजना के बारे में अपने शेयर धारकों को गुरुवार की बैठक में जानकारी दी. इस प्लेटफॉर्म को बनाने में ग्रुप की रिलायंस रिटेल लि. और रिलायंस जियो इंफोकॉम लि. शामिल होंगी.
RIL की योजना हाइब्रिड ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन रिटेल को शुरू करने की है. इस प्लेटफॉर्म को ग्रुप की टेलिकॉम सर्विस और 7,500 रिटेल स्टोर्स के साथ मिलाकर बनाया जाएगा. कंपनी की योजना से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह एक तरह से हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का मिलन है, जहां कोई भी, कभी भी और कहीं से भी समान खरीद सकता है.
बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा कि इस वक्त रिलायंस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी बनने की राह पर है. ऐसे में हमें हाइब्रिड ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं देख रहे हैं. रिलायंस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स के लिए घर के पास या ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन स्टोर्स के उपलब्ध ऑप्शन को दिखाएगा. कंपनी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स की डिलिवरी करेगी या उसे पास के स्टोर्स से प्रोडक्ट लेने का विकल्प भी देगी
Jio लाएगा GigaFiber ब्रॉडबैंड सर्विस, टीवी से कर पाएंगे कॉल
5 July 2018
रिलायंस जियो एक बार फिर बड़ी सौगातें लेकर आया है। कंपनी की सालाना आम सभा में मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए। जियो मोबाइल-2 लांच किया गया, जिससें अब व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब भी चलेंगे। दूसरा बड़ा ऐलान ब्रॉडबैंड सेवा का रहा। जानिए GigaFiber ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में -
- जियो की GigaFiber FTTH ब्रॉडबैंड सेवा देश के 1,100 शहरों में शुरू की जाएगी। मुंबई में काफी पहले इसी टेस्टिंग हो चुकी है।
- इसमें FTTH नेटवर्क के जरिए हाईस्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ एक सेट टॉप बॉक्स भी दिया जाएगा, जिससे टीवी भी चलेगा।
- इतना ही नहीं, इससे टीवी में वॉइस कमांड फीचर भी जुड़ जाएगा, यानी टीवी से कॉलिंग भी कर पाएंगे।
- इससे घरेलू उपकरण भी चलेंगे। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे। यह डिवाइस वर्चुअल असिस्टेंस का काम भी करेगा।
- इस डिवाइस के जरिए घर के 100 से ज्यादा उपकरण कंट्रोल किए जाए सकेंगे। यहां तक कि घर में लगे बिजली से स्वीच भी स्मार्टफोन के माध्यम से कंट्रोल किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज करायेंगे इंदौर नगर निगम के बॉण्ड
4 July 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 जुलाई को सुबह 9 बजे मुम्बई में स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर इंदौर नगर निगम के बॉण्ड दर्ज करवायेंगे। इंदौर नगर निगम ने शहरी विकास की गतिविधियों में नागरिकों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अभी हाल ही में 28 जून को 170 करोड़ रुपये के बॉण्ड जारी किये हैं। इंदौर नगर निगम इस तरह के बॉण्ड जारी करने वाला राज्य का प्रथम और देश का तीसरा नगर निगम बन गया है।
भारत सरकार की अमृत योजना के माध्यम से इंदौर शहर में नगर निगम ने जल-वितरण, सीवरेज और शहरी परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिये बॉण्ड जारी किये हैं। इसमें भारत सरकार का 324.05 करोड़, राज्य सरकार का 486.18 करोड़ और नगर निगम का 162.08 करोड़ रुपये अंशदान निर्धारित किया गया है।
निवेश आमंत्रित करने वरिष्ठ उद्योगपतियों से मिले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज अपने मुम्बई प्रवास के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान ने इस दौरान प्रदेश में निवेश के संदर्भ में विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतों और उद्योग जगत के वरिष्ठ उद्योगपतियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, कनाडा, इण्डोनेशिया, जापान, सिंगापुर, कोरिया और रशिया के वाणिज्यिक दूतों से मिले और उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी।
श्री चौहान ने बताया कि आज की तारीख में मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में निवेश के लिये एक आदर्श राज्य बन चुका है। उन्होंने निवेशकों को आगामी 23-24 फरवरी, 2019 को मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मित्र देश के रूप में आने का न्यौता भी दिया।
मुख्यमंत्री को सिंगापुर के वाणिज्यिक दूत श्री अजीत सिंह ने मध्यप्रदेश में निवेश के लिये किये जा रहे प्रयासों के लिये बधाई देते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएँ हमें आकर्षित करती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम सिंगापुर से विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिये निवेशक लायेंगे। आस्ट्रेलिया के वाणिज्यिक दूत श्री टोनी उबर ने भी मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के श्री बेन ग्रीन ने भी मध्यप्रदेश में शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में निवेश के मामले में रुचि जताई। कनाडा के वाणिज्यिक दूत ने प्रदेश में जल-संचयन के क्षेत्र में रुचि दिखाई और मुख्यमंत्री का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही मध्यप्रदेश आयेंगे। इण्डोनेशिया के वाणिज्यिक दूत ने उनके देश में आगामी 24 से 28 अक्टूबर तक आयोजित ट्रेड एक्सपो में भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने समस्त वाणिज्यिक दूतों को सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।
रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार के एक मंत्री बोले, मेरे विभागों ने एक करोड़ युवाओं को दी नौकरी
4 July 2018
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चार वर्ष में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का दावा किया है. गडकरी ने कहा कि उनके अधीन आने वाले विभागों ने मई 2014 में राजग सरकार आने के बाद से एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है. गडकरी के पास सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग , पोत परिवहन और नदी विकास एवं गंगा संरक्षण जैसे अहम मंत्रालय हैं.
गडकरी ने कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उनकी सरकार ने लाखों नौकरियां पैदा की हैं , वह बिल्कुल सही है. हमारे प्रधानमंत्री (मोदी) के नेतृत्व में हमारी सरकार के बनने के बाद मेरे विभागों ने 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के ठेके दिए हैं और इसे प्रमाणित करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं.
राजमार्ग , पोत परिवहन , बंदरगाह , अंतर्देशीय जलमार्ग , और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में यह हुआ है. विपक्षी दल रोजगार के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन विभागों ने बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं. मेरे अधीन आने वाले विभागों ने एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है. पिछले चार वर्षों में रोजगार सृजन की दर बढ़ी है.
गडकरी कहा कि जब कभी भी 1,000 करोड़ रुपये का निवेश होता है तो "50 हजार से एक लाख " प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजित होता है. सड़क एवं भवन निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का विनिर्माण दोगुना हो गया है , सीमेंट उद्योग भी बढ़ रहा है. इसलिए कोई भी कह सकता है कि इन विभागों से जुड़े उद्योग बढ़ रहे हैं और इंजीनियरों , मजदूरों , ट्रक चालकों जैसे कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं.
गडकरी ने कहा कि वह अपने दावे के समर्थन में आंकड़े और सांख्यिकी एकत्र करने की प्रकिया में है. उन्होंने कहा कि हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं ... मैं अपने विभागों को लेकर चुनौती स्वीकार कर सकता हूं. हमने कश्मीर में एक सुरंग का निर्माण किया , जहां 2000 कश्मीरी युवकों ने काम किया.
ATM से पैसे निकालना हो सकता है महंगा, बैंकों ने RBI से मांगी मंजूरी
3 July 2018
नई दिल्ली। वैसे तो देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन अब यह भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। देश के बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज बढ़ाने की इजाजत मांगी है।
दरअसल, रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने एटीएम अपग्रेड करने के लिए कहा है। इसका पहला चरण इसी साल अगस्त तक पूरा होना है। लेकिन एटीएम अपग्रेड करने से बैंकों पर खर्च का बोझ बढ़ेगा और बैंकों ने इसका तोड़ निकालते हुए यह बोझ आम जनता पर डालने की तैयारी कर ली है।
उन्होंने आरबीआई को पत्र लिखकर एटीएम ट्रांजेक्शन बढ़ाने की इजाजत मांगी है। अगर ऐसा होता है तो बैंक दो तरह से यह चार्ज बढ़ा सकते हैं। या तो वो एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन खत्म होने पर लिए जाने वाले 18 रुपए के चार्ज को बढ़ा दें या फिर फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या कम कर दें।
आरबीआई ने क्यों दिया एटीएम अपग्रेड का निर्देश
आरबीआई ने सभी बैंकों से एटीएम को अपग्रेड करने का निर्देश धोखाधड़ी और हैकिंग जैसी शिकायतों को देखते हुए दिया है। इसकी पहली डेडलाइन अगस्त, 2018 है। वहीं, आखिरी चरण जून 2019 में समाप्त होगा। जानकारी के लिए बता दें कि एटीएम अपग्रेडेशन के तहत बैंकों को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम (बीआईओएस) को अपग्रेड करना होगा। इसके जरिए सिस्टम को बूट या जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बीआईओएस कंप्यूटर के हार्डवेयर जिसमें रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव को कॉन्फिगर करता है।
आरबीआई ने बैंकों से यूएसबी पोर्ट डिसेबल कर एटीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन लागू करने के लिए कहा है। साथ ही नये नोट के लिहाज से एटीएम के कैसेट को रीकॉन्फिगर करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि नये एटीएम की लागत पहले के मुकाबले 30 फीसद तक बढ़ सकती है।
विनिर्माण क्षेत्र में 2018 की अब तक की सबसे बड़ी तेजी
2 July 2018
नई दिल्ली: देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां जून में इस वर्ष की सबसे तेज गति से बढ़ी हैं. घरेलू ऑर्डरों और निर्यात ऑर्डरों की वृद्धि इसकी वजह रही. एक मासिक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने आया है. निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जून माह में 53.1 अंक पर पहुंच गया, जो कि दिसंबर 2017 के बाद से सबसे तेज सुधार दर्शाता है. मई में यह 51.2 अंक पर था.
यह लगातार 11 वां महीना है जब विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई 50 अंक स्तर से ऊपर बना हुआ है. पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार, जबकि 50 से नीचे रहना संकुचन दर्शाता है.
आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखिका आशना दोधिया ने कहा, "मांग स्थितियों में मजबूती से देश की विनिर्माण अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून तिमाही में तेजी रही. पिछले वर्ष दिसंबर के बाद से नए ऑर्डरों में तेजी और उत्पादन में वृद्धि से ऐसा संभव हुआ. "
उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां ने खरीद गतिविधियों में वृद्धि की है और अधिक लोगों को भर्ती किया है. दोधिया ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर सर्वेक्षण बेहतर श्रम बाजार की ओर इशारा करता है, नौकरी सृजन की दर दिसंबर 2017 के बाद से सबसे तेजी से बढ़ी है.
लागत मूल्य और उत्पादन मूल्य लगातार बढ़ रहा है, जो इशारा करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को सख्त कर सकता है. दोधिया ने कहा कि लागत मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई 2014 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ी है. यह बताता है कि केंद्रीय बैंक पर मौद्रिक नीति को मजबूत करने का दबाव हो सकता है
आईडीबीआई-एलआईसी सौदे पर बात से पहले ही IRDA की मंजूरी
30 Jun 2018
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता आईडीबीआई बैंक में एलआईसी द्वारा अपनी हिस्सेदारी 51 फीसद पर पहुंचाने की कोशिश संबंधी खबरों को बैंक ने सिरे से खारिज कर दिया है। बैंक का कहना है कि इस बारे में अब तक उसके निदेशक बोर्ड में कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी तरफ बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एलआईसी को आईडीबीआई में अतिरिक्त पूंजी निवेश को मंजूरी भी दे दी है।
दिलचस्प यह है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी बीमा कंपनी किसी भी अन्य कंपनी में 15 फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती। ऐसे में कहा जा रहा है कि इरडा ने एलआईसी के लिए नियमों में ढील दी है।
अगर यह सौदा होता है, तो आईडीबीआई में सावर्जनिक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की नियंत्रक हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके लिए उसे बैंक में 1,3000 करोड़ रुपये लगाने होंगे। वर्तमान में बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 11 फीसद है।
शेयर बाजारों ने सौदे की चर्चा के बारे में शुक्रवार को बैंक से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में बैंक ने कहा कि एलआईसी द्वारा बैंक में 13,000 करोड़ रुपये तक निवेश किए जाने के बारे में उसके निदेशक बोर्ड में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। बैंक ने यह भी कहा कि जब भी बोर्ड की बैठक में इस पर किसी तरह की चर्चा होगी, सेबी के दिशानिर्देशों के मुताबिक सबसे पहले शेयर बाजारों को ही सूचित किया जाएगा।
दूसरी तरफ, सूत्रों ने बताया कि इरडा ने शुक्रवार को ही एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी 51 फीसद तक ले जाने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना था कि हैदराबाद में इरडा के निदेशक बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि इरडा के चेयरमैन सुभाष चंद्र खूंटिया ने कहा कि बैठक के विवरण को अनुमोदन मिलने के बाद उसे नियामक की वेबसाइट पर साझा किया जाएगा। अगर एलआईसी से जुड़ा कोई फैसला बैठक में किया गया है, तो बैठक के विवरण में उसका जिक्र होगा।
पिछले कुछ समय से आईडीबीआई बैंक में एलआईसी द्वारा नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा की खबरें जोरों पर हैं। सूत्रों का कहना है कि आईडीबीआई बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदकर एलआईसी बैंकिंग सेक्टर में हाथ आजमाना चाहती है।
रुपये की नरमी: वित्तमंत्री ने कहा, 'झटके' में प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं
29 Jun 2018
नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में भारी गिरावट के बीच वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मामले में "झटके में प्रतिक्रिया" करने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि वैश्विक व्यापार में प्रशुल्क-युद्ध छिड़ने, कच्चे तेल के दाम में उछाल और अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी से विदेशी पूंजी की निकासी के बीच कल पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 69.10 तक हल्का हो गया था.
हालांकि बाद में यह कुछ सुधर कर 18 पैसे की गिरावट के साथ 68.79 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. यह डॉलर के मुकाबले रुपये की अब तक की न्यूनतम बंद दर है.
गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को लेकर झटके में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है. वित्त मंत्री ने रुपये की गिरावट से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा करने के बाद उचित कदम उठाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है.
बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने की तैयारी में LIC
27 Jun 2018
बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एलआईसी बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद के सौदे से इस दिशा में बढ़ने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि आईडीबीआई की कर्ज में डूबी बैलेंसशीट के बावजूद सौदा दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। अभी इसमें सरकार की हिस्सेदारी 80.96 फीसद है, जिसे 50 फीसद से नीचे लाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट भाषण में इसका संकेत दिया था। बैंक में 10 फीसद हिस्सेदारी पहले से एलआईसी के पास है।
माना जा रहा है कि सौदा पूरा होने के बाद एलआईसी की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में 50 फीसद से अधिक हो जाएगी। एक दिन पहले ही वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि एलआईसी और आईडीबीआई बैंक दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं। दोनों के बोर्ड सौदे पर फैसला करेंगे। सरकार इस सौदे में निर्णायक की भूमिका नहीं निभाएगी। सूत्रों का कहना है कि सौदे की रूपरेखा तैयार हो गई है।
आईडीबीआई लगातार बढ़ते फंसे कर्जों यानी एनपीए के चलते दबाव में है। मार्च तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 55,600 करोड़ रुपये के भारी-भरकम स्तर पर पहुंच गया था। इस तिमाही में बैंक का शुद्ध घाटा 5,663 करोड़ रुपये रहा था। बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 23,000 करोड़ रुपये है, जबकि रियल एस्टेट एसेट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अनुमानित आकार 20,000 करोड़ रुपये
ईपीएफओ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश का दायरा बढ़ाने पर आज करेगा विचार
26 Jun 2018
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का न्यासी बोर्ड शेयर में निवेश पर रिटर्न अधिकतम करने के लिये इक्विटी से जुड़ी योजनाओं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश का दायरा व्यापक बनाने पर कल होने वाली बैठक में विचार कर सकता है. बैठक के लिये सूचीबद्ध एजेंडा के अनुसार इसके अलावा ईपीएफओ निदेशक मंडल अपने कोष के प्रबंधन के लिये पांच कोष प्रबंधकों ... एसबीआई, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप, रिलायंस कैपिटल, एचएसबीसी एएमसी तथा यूटीआई एएमसी को छह माह का विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा.
पांचों कोष प्रबंधकों को एक अप्रैल 2015 से तीन साल के लिये नियुक्त किया गया था. उन्हें 30 जून 2018 तक सेवा विस्तार दिया गया . अब यह प्रस्ताव है कि पांचों कोष प्रबंधकों को 31 दिसंबर 2018 तक या नये कोष प्रबंधकों की नियुक्ति तक सेवा विस्तार दिया जाए.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ईटीएफ में निवेश कर रहा है और अब शेयर बाजारों में निवेश पर रिटर्न अधिकतम करना चाहता है. फिलहाल संगठन ने यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सीपीएसई ईटीएफ तथा भारत 22 में निवेश किये हैं.
ईपीएफओ को निवेश पर सर्वाधिक 17.01 प्रतिशत रिटर्न यूटीआई म्यूचुअल फंड से मिला है. इसमें 8,995.04 करोड़ रुपये का निवेश किया गया. इसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्थान रहा जिसमें 34,603.64 करोड़ रुपये के निवेश पर 16.07 प्रतिशत रिटर्न मिला.
इसके अलावा सीपीएसई ईटीएफ में 1,860.81 करोड़ रुपये के निवेश पर 7.94 प्रतिशत तथा भारत- 22 में 2,024.75 करोड़ रुपये के निवेश पर 8.46 प्रतिशत रिटर्न मिला. बेहतर रिटर्न को देखते हुए ईपीएफओ इक्विटी से जुड़ी योजना में निवेश का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है.
अधिकारी ने कहा कि बैठक में ईटीएफ में मौजूदा निवेश योग्य पूंजी का 15 प्रतिशत निवेश की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है. ईपीएफओ ने अगस्त 2015 में निवेश योग्य जमा पूंजी का पांच प्रतिशत निवेश शेयर बाजार में करने के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद 2016- 17 में इसे 10 प्रतिशत और 2017- 18 में 15 प्रतिशत कर दिया गया.
ईपीएफओ पेंशन योजना धारकों की मासिक पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम 2,000 रुपये करने के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि एजेंडा में यह शामिल नहीं है लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मुद्दे पर विचार किया जा सकता है.
पतंजलि ने रुचि सोया के लिए अडानी की बोली पर जताई आपत्ति
25 Jun 2018
रुचि सोया के लिए अडानी की बोली पर ऋणशोधन अक्षमता व दिवाला की प्रक्रियाओं के तहत संकट के बादल छा गए हैं क्योंकि योग गुरु रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद ने साखदाताओं की समिति (सीओसी) को पत्र लिखकर रुचि सोया के लिए अडानी विल्मर की पात्रता पर चिंता जाहिर की है. पतंजलि के प्रवक्ता एस. के. तिजारावाला ने बातचीत में कहा, "हमने रुचि सोया के संबंध में 10 और 11 जून को सीओसी को पत्र लिखे हैं. लेकिन हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है."
बताया गया कि पतंजलि ने पत्र में ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता की धारा 29 के तहत मसलों का जिक्र किया है. इस बीच 'बिजनेस स्टैंडर्ड' अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीओसी में शामिल ऋणदाताओं की हाल ही में बैठक हुई जिसमें दोनों कंपनियों की बोलियों और ऋणशोधन में अक्षम कंपनी के लिए संबंधित समाधान की योजनाओं पर विचार किया गया.
धारा 29ए के अनुसार, ऋण शोधन में अक्षम कंपनी को निर्धारित पात्रता की शर्ते पूरी करनी होती है. इसका मतलब यह है कि अगर प्रमोटर कर्ज संकट से जूझ रही किसी दूसरी कंपनी से जुड़ा हो तो बोलीदाता को कॉरपोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत समाधान योजना का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
रुचि सोया को सीआईआरपी के तहत दिसंबर 2017 में दाखिल किया गया था. रुचि सोया के पास न्यूूट्रेला, महाकोश, सनरिच, रुचि स्टार और रुचि गोल्ड जैसे ब्रांड हैं. अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय साख दाताओं ने करीब 104 अरब रुपये का दावा ठोका है. साथ ही संचालक साखदाताओं ने भी 36 करोड़ रुपये का दावा ठोका है.
बिजनेस स्टेंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी के रिश्तेदार और अडानी विल्मर के प्रबंध निदेशक प्रणव अडानी की शादी रोटोमैक समूह के पूर्व प्रमोटर विक्रम कोठारी की बेटी नम्रता के साथ हुई है जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उनकी कंपनी द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत के बाद फरवरी में गिऱफ्तार किया.
राष्ट्रपति द्वारा छह जून को अनुमोदित हालिया आईबीसी अध्यादेश में संबंधित व्यक्ति की परिभाषा में विस्तार करते हुए 'संबंधित पक्ष' और 'रिश्तेदार' शब्द जोड़े गए हैं, जिसके तहत पति, पत्नी, भाई, मां जैसे परिवार के सदस्य और परिवार के अन्य रिश्तेदार आते हैं जिनमें ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों बोलीदाताओं की समाधान योजनाएं आईबीसी अध्यादेश द्वारा हाल में किए गए संशोधन से पहले सौंपी गई थीं इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि धारा 29 एक के तहत विस्तार किए गए मानदंड वर्तमान मामले में लागू होंगे या नहीं.
ओपेक रोजना 10 लाख बैरल बढ़ाएगा कच्चे तेल का उत्पादन, सस्ते होंगे पेट्रोल और डीजल
23 Jun 2018
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक उत्पादन बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि शुक्रवार को हुई बैठक में सऊदी अरब कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान को इस मामले में सहयोग के लिए राजी कर लिया है। बैठक से एक दिन पहले तक ईरान इसके लिए तैयार नहीं था।
सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल-फलीह ने कहा कि उत्पादकों ने भारी बहुमत से रोजाना 10 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने की सिफाशि की है। उन्होंने कहा, "हम आपूर्ति की किल्लत रोकना चाहते हैं। हम वैसे हालात नहीं चाहते, जैसा 2007-08 में देखा गया था।"ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाए जाने का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को होगा क्योंकि आपूर्ति बढ़ने के कारण कीमतें घटेंगी।
दरअसल अमेरिका, चीन और भारत ने ही ओपेक से उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद उन्होंने इस मसले पर सहमति बनाने के लिए बैठक की। भारत, अमेरिका और चीन चाहते हैं कि कच्चे तेल के दाम कम हों और बाजार में आपूर्ति की दिक्कत न हो क्योंकि इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। दिक्कत यह है कि ओपेक को उत्पादन बढ़ाने को लेकर किसी फैसले तक पहुंचने के लिए सभी सदस्य देशों की रजामंदी जरूरी है। अब तक ईरान इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन शुक्रवार को उसकी तरफ से नरम रुख के संकेत मिले।
ओपेक की बैठक शुरू होने से पहले फलीह से मुलाकात के बाद ईरान के पेट्रोलियम मंत्री बिजान नामदार जंगानेह ने कहा, "हम कुछ कर रहे हैं।"ईरान की अहमियत इसलिएईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने के मामले में यह अब तक सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। चूंकि ईरान अमेरिका का कट्टर विरोधी रहा है, लिहाजा उसने ओपेक के अन्य देशों से अपील की थी कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे दबाव को खारिज कर देना चाहिए।
ट्रंप से तल्खी की वजह
असल में इसी साल मई में ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए थे। तेल बाजार पर नजर रखने वालों को संदेह था कि अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम के नतीजे में ईरान 2018 के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन में करीब एक तिहाई कटौती करेगा। ईरान की तकलीफ यह है कि उसे लगता है कि उत्पादन बढ़ाने से उसे बहुत कम फायदा होगा, जबकि सबसे बड़े निर्यातक सऊदी अरब सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा।
एक समय लगा कि नहीं बन पाएगी बात
इससे पहले ईरान के पेट्रोलियम मंत्री ओपेक की बैठक छोड़कर बाहर चले गए थे क्योंकि सऊदी अरब कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा था। इस वजह से ईरान के साथ उसकी तनातनी बढ़ गई थी। ओपेक बैठक की पूर्व संध्या पर मंत्रियों के समूह ने तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी।
इसके बाद ईरान के पेट्रोलियम मंत्री बिजान नामदार जंगानेह ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे नहीं लगता है कि हम किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं।"इस वार्ता को ओपेक बैठक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा था। 14 सदस्यों वाले इस संगठन के ज्यादातर देश कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं। जनवरी, 2017 से ही ओपेक देशों में उत्पादन कटौती जारी है, लेकिन अब सऊदी अरब ने कच्चे तेल की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की वकालत की है।
7वां वेतन आयोग : इन 23 लाख रिटायर्ड लोगों को मिला ये बड़ा तोहफा
22 Jun 2018
केंद्र की मोदी सरकार ने 23 लाख से अधिक विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से रिटायर्ड शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे इन लोगों की पेंशन में 18 हजार रुपये तक का इजाफा किया है.
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इस बारे में खुद जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इन लोगों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से यह लाभ मिलेगा .
इन शिक्षक-गैर शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है. बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों व यूजीसी के आधीन डीम्ड विश्वविद्यालयों के 25 हजार पेंशनरों को फायदा पहुंचेगा.
इसके अलावा राज्यों के उन विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनके यहां पर सातवां वेतन आयोग लागू हो चुका है. इसमें आठ लाख शिक्षक व 15 लाख गैर-शिक्षक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने खुद सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी. जावड़ेकर ने अपने ट्विटर में बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के 25 हजार पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा. यह फायदा करीब 8000 रुपये से लेकर 18000 रुपये प्रतिमाह तक होगा.
दूसरे ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य विश्वविद्यालय के 8 लाख रिटायर्ड टीचर और 15 लाख गैर-शिक्षकों को इसका फायदा होगा.
जवाबी कार्रवाई : भारत ने चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर बढ़ाया आयात शुल्क
21 Jun 2018
भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. इन उत्पादों में बंगाली चना , मसूर दाल और आर्टेमिया शामिल हैं. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये शुल्क चार अगस्त से प्रभावी होंगे.
मटर और बंगाली चने पर शुल्क बढ़ाकर 60 प्रतिशत तथा मसूर दाल पर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. इनके अलावा बोरिक एसिड पर 7.5 प्रतिशत तथा घरेलू रीजेंट पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.
आर्टेमिया पर शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. इनके अलावा चुनिंदा किस्म के नटों , लोहा एवं इस्पात उत्पादों , सेब , नाशपाती , स्टेनलेस स्टील के चपटे उत्पाद , मिश्रधातु इस्पात , ट्यूब - पाइप फिटिंग , स्क्रू , बोल्ट और रिवेट पर शुल्क बढ़ाया गया है.
हालांकि, अमेरिका से आयातित मोटरसाइकिलों पर शुल्क नहीं बढ़ाया गया है. अमेरिका ने चुनिंदा इस्पात एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर बढ़ा दिया था. इससे भारत पर 24.1 करोड़ डॉलर का शुल्क बोझ पड़ा था. भारत ने इसी के जवाब में ये शुल्क लगाये हैं.
जीएसटी से कारोबार जगत का हिसाब-किताब बेहतर हुआ, कर आधार बढ़ा : वित्त मंत्रालय
20 Jun 2018
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद समूची अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूप में आ रही है और व्यावसायियों के लिये अब कर दायरे से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है. माल एवं सेवाकर को देश में एक जुलाई 2017 से लागू किया गया. इसमें उत्पाद शुल्क और बिक्री कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है.
वित्त मंत्रालय ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा, ‘‘जीएसटी जैसे एतिहासिक कर सुधार के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को औपचारिक स्वरूप मिला है, इसके बाद सूचना प्रवाह बढ़ने से न केवल अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति बढ़ेगी बल्कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि होगी. ’’
जीएसटी लागू होने से पहले केन्द्र के पास छोटे विनिर्माताओं और खपत के बारे में काफी कम आंकड़े उपलब्ध थे, क्योंकि उत्पाद शुल्क केवल विनिर्माण के स्तर पर ही लगाया जाता था जबकि राज्यों के पास उनकी स्थानीय फर्मों की राज्य सीमाओं से बाहर होने वाली गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी.
जीएसटी के तहत अब केन्द्र और राज्यों के पास आंकड़ों की साझा जानकारी का निवल प्रवाह उपलब्ध है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति अधिक प्रभावी बन रही है. मंत्रालय ने कहा, ‘‘जीएसटी का कर आधार लगातार बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अब औपचारिक प्रणाली के तहत आने के लिये प्रोत्साहन बढ़ा है.’’
बयान में कहा गया है कि अब उनके लिये कर दायरे से बाहर रहना काफी मुश्किल होता जा रहा है जो कर भुगतान के पात्र हैं. मंत्रालय का कहना है कि सरकार जीएसटी ढांचे को और अधिक सरल बनाने के लिये कदम उठा रही है ताकि कर भुगतान करने वालों को बेहतर सुविधा दी जा सके और ग्राहकों को उसका लाभ मिल सके.
ICICI बैंक बोर्ड ने संदीप बख्शी को बनाया नया सीओओ
19 Jun 2018
वीडियोकॉन लोन मामले में आईसीआईसीआई बैंक का जो बोर्ड अब तक एमडी व सीईओ चंदा कोचर के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा था, उसने अब दूरी बनानी शुरू कर दी है। सोमवार को निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता आईसीआईसीआई बैंक ने बोर्ड की बैठक के बाद मामले में आंतरिक जांच पूरी होने तक कोचर के छुट्टी पर रहने की घोषणा की।
इसके साथ ही बैंक ने उनके स्थान पर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ संदीप बख्शी को मंगलवार से अगले पांच वर्षों के लिए बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में अंतरिम प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति को नियामकीय मंजूरियों की दरकार होगी।
हालांकि बैंक ने कोचर से पद वापस नहीं लिया है, ऐसे में बख्शी अपनी भूमिका में उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जांच पूरी होने और कोचर की वापसी तक बख्शी बैंक के बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। वहीं, एनएस कन्नन को को आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक बैंक के चेयरमैन एमके शर्मा चाहते थे कि आंतरिक जांच पूरी होने तक कोचर से छुट्टी पर रहने को कहा जाए। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को ई-मेल भेजकर इस बारे में उनकी राय मांगी थी। बैंक ने पहली जून को बताया था कि फिलहाल कोचर सालाना नियोजित अवकाश पर हैं।
कई स्तरों पर हो रही जांच-
आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को दिए लोन के मामले में कोचर पर भाई-भतीजावाद और सेवा के बदले लाभ की शिकायत एक अज्ञात मुखबिर ने की थी। बाद में सीबीआइ, आयकर विभाग और पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद बैंक बोर्ड ने इस मामले की स्वतंत्र आंतरिक जांच कराने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि बैंक का बोर्ड लगातार इस मामले में चंदा कोचर के पक्ष में खड़ा रहा है।
शेयर में 3.6 फीसदी उछाल-
आईसीआईसीआई बैंक में संभावित बदलाव और कोचर पर बढ़ा दबाव बाजार को पंसद आया। सोमवार को बीएसई पर बैंक के शेयर 10.20 रुपये यानी 3.16 फीसदी तेजी के साथ 292.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए।
राजकोषीय घाटे को 3.3% तक सीमित रखने को हम प्रतिबद्ध: वित्त मंत्री पीयूष गोयल
18 Jun 2018
वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. चालू वित्त वर्ष (2018-19) के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य है.
गोयल ने आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की मजबूती बनाए रखेगी और हम (सरकार) द्वारा तय सभी आर्थिक मानकों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा, "मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद हम राजकोषीय घाटे को 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करेंगे."
वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.53 प्रतिशत था, जो कि सरकार के संशोधित अनुमान के अनुरूप ही रहा. वर्ष के दौरान राजस्व घाटा जीडीपी के 2.65 प्रतिशत के बराबर रहा. स्वतंत्र रूप से राजकोषीय घाटा 5.91 लाख करोड़ रुपये रहा. यह राशि बजट अनुमान का 99.5 प्रतिशत है.
सरकार ने फरवरी में पेश बजट में 2017-18 के संशोधित बजट अनुमान में लिए राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत कर दिया था जो प्रारंभिक बजट अनुमान में 3.2 प्रतिशत रखा गया था.
चीन से दूध व उसके उत्पादों के आयात पर जारी रहेगा प्रतिबंध
15 Jun 2018
भारत ने चीन से आने वाले दूध और उसके उत्पादों की खराब गुणवत्ता की वजह से उन पर छह माह के लिए और प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध की श्रेणी में चॉकलेट व चॉकलेट युक्त अन्य उत्पाद शामिल हैं। यह प्रतिबंध 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। लेकिन इसकी गुणवत्ता में सुधार न होने पर प्रतिबंध को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार निदेशालय की संबंधित समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें चीन के दूध और उसके उत्पादों पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की ओर से मामले में 14 जून को अधिसूचना जारी की गई है।
एफएसएसएआइ की संबंधित मंत्रलयों के साथ 11 जून की समीक्षा बैठक हुई, जहां चीनी दूध और उसके उत्पादों की खराब गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद चीनी उत्पाद पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। चीनी उत्पादों पर सबसे पहले वर्ष 2008 में छह माह का अंतरिम प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि इसके बाद प्रतिबंध आगे बढ़ता रहा। आखिरी बार 22 जून 2017 को 23 जून 20018 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया था, जिसे अब 22 दिसंबर 2018 तक कर दिया गया है।
शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आठ पैसे मजबूत
14 Jun 2018
नई दिल्ली: विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया आठ पैसे मजबूत होकर 67.57 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया.
डीलरों ने कहा कि बैंकों एवं निर्यातकों की डॉलर बिकवाली से भी रुपये को तेजी मिली है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने तथा इस साल दो और बार एवं 2019 में चार बार बढ़ाने के संकेत देने के बावजूद विदेशी बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में नरमी रही.
पिछले कारोबारी दिवस रुपया 16 पैसे लुढ़ककर करीब एक सप्ताह के निचले स्तर पर 67.65 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 126.09 अंक यानी 0.35 प्रतिशत गिरकर 35,613.07 अंक पर रहा.
जियो का डबल धमाका : 100 रुपए की छूट के साथ प्रतिदिन मिलेगा 3 जीबी डाटा
13 Jun 2018
नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने चुनौती पेश करते हुए अपने ग्राहकों के लिए छूट के साथ अधिक डाटा की पेशकश की है। कंपनी अपने सभी डाटा प्लान में अतिरिक्त डेढ़ जीबी डाटा देगी। साथ ही 399 रुपये के रिचार्ज पर 100 रुपये की छूट देगी, जिसका फायदा 12 जून की दोपहर चार बजे से 30 जून तक उठाया जा सकेगा।
एयरटेल ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए 149 रुपये से अधिक के रिचार्ज पर एक जीबी प्रतिदिन अतिरिक्त डाटा की पेशकश की थी, जिसके टक्कर में जियो ने प्रतिदिन 1.5 जीबी अतिरिक्त 4जी डाटा देने का ऐलान किया।
वहीं, माईजियो एप के "फोनपे" वॉलेट के जरिये 300 और उससे अधिक के रिचार्ज पर 100 रुपये की छूट मिलेगी जबकि इससे कम के प्रत्येक रिचार्ज पर 20 फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा। जियो ने अपनी रिचार्ज प्लान के लांचिंग के मौके पर अन्य ऑपरेटरों के मुकाबले सस्ती और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का वादा दोहराया।
प्रतिदिन 1.5 जीबी वाले प्लान्स में बदलाव -
जियो डबल धमाका ऑफर के तहत Jio यूज़र को अब 149 रुपये, 349 रुपये, 399 रुपये और 499 रुपये से रिचार्ज कराने पर हर दिन इस्तेमाल के लिए 1.5 जीबी की जगह 3 जीबी 4जी डाटा दिया जाएगा। यानी 149 रुपये वाले प्लान में कुल 84 जीबी 4जी डाटा, 349 रुपये वाले प्लान में 210 जीबी डाटा, 399 रुपये वाले Jio रीचार्ज पैक में 252 जीबी डाटा और 449 रुपये वाले प्लान में 272 जीबी डाटा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा।
प्रतिदिन 2 जीबी वाले प्लान्स में बदलाव -
इस नए अॉफर के तहत 198 रुपये वाले प्लान में कुल 98 जीबी डाटा, 398 रुपये वाले प्लान में 245 जीबी डीटा, 448 रुपये वाले Jio रीचार्ज पैक में 294 जीबी डाटा और 498 रुपये वाले प्लान में 318.5 जीबी डाटा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा यानी यूजर्स को प्रतिदिन 3.5 जीबी डाटा मिलेगा।
प्रतिदिन 3 जीबी, 4 जीबी और 5 जीबी वाले प्लान्स में बदलाव -
कंपनी इस नए अॉफर में 299 रुपये वाले Jio प्लान से रिचार्ज कराने पर अब 126 जीबी डाटा, 509 रुपये वाले रिचार्ज पैक में अब 154 जीबी डाटा और 799 रुपये वाले प्लान मे 182 जीबी डाटा मिलेगा।
MyJio ऐप से रिचार्ज कराने पर मिलेगा फायदा -
कंपनी ने अपने प्लान्स में 1.5 जीबी डाटा देने के साथ ही MyJio ऐप से रिचार्ज करवाने पर भी अॉफर पेश किया है। इसमें Jio की ओर से 300 रुपये से ऊपर के रिचार्ज पर 100 रुपये की छूट दी जा रही है। वहीं 300 रुपये से कम के रिचार्ज पर 20 प्रतिशत की छूट है।
एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने पर अब मिल सकता है ये बड़ा फायदा, जानिए
12 Jun 2018
विमानन कंपनी विस्तारा ने यात्रियों के लिए एक नया विकल्प पेश किया है। इसके तहत ग्राहक शेड्यूल की गई फ्लाइट के समय से चार घंटे पहले एयपोर्ट पहुंच कर पहले की भी फ्लाइट ले सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए ग्राहकों को 2500 रुपये की फीस चुकानी होगी। यह जानकारी एयर विस्तारा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है।
विस्तारा की नई स्कीम का नाम #VistaraFlyEarly है। यह विकल्प ट्रैवल के सभी क्लास के लिए उपलब्ध है। यह जानकारी कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। साथ ही यह जो 2500 रुपये की अतिरिक्त फीस है यह विस्तारा के फ्लेक्सी फेयर कस्टमर्स और क्लब विस्तारा प्लेटिनम सदस्यों के लिए माफ कर दी जाएगी।
जानिए इस स्कीम से जुड़ी 10 बातें-
इस स्कीम का लाभ केवल एयरपोर्ट पर ही मिलेगा और इसके साथ ही ग्राहक की उपस्थिति भी अनिवार्य है।
यह सेवा स्टैंडबाय आधार पर ही मिलेगी। मसलन, अगर पहले के समय की फ्लाइट में जगह है तो इस बात की पुष्टी फ्लाइट के डिपार्चर के एक घंटे पहले ही की जाएगी।
यह सेवा केवल उन ग्राहकों के लिए है जो एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट के शेड्यूल समय से चार घंटे पहले पहुंचेंगे। बुक की हुई फ्लाइट और समय से पहले जाने वाली फ्लाइट के बीच का समय चार घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक टिकटिंग काउंटर जा सकते हैं और विस्तारा फ्लाई अर्ली के लिए निवेदन कर पहले की फ्लाइट बुक कर सकते हैं।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 2500 रुपये की जो नॉन रिफंडेबल राशि है वह प्रति सेक्टर प्रति ग्राहक के हिसाब से होते हैं।
यह स्कीम केवल डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए ही वैलिड है।
बुक की गई फ्लाइट को ग्राहक केवल पोस्टपोन या प्रीपोन कर सकते हैं। इसमें री रूट की सुविधा नहीं दी जाएगी।
विस्तारा की यह स्कीम ग्रुप फेयर्स पर उपलब्ध नहीं है। 2500 रुपये के नॉन रिफंडेबल चार्जेस क्लब विस्तारा प्लेटिनम मेंबर्स के लिए ही है।
इस हफ्ते शेयर बाजारों में रही 1 फीसदी से कम की तेजी
11 Jun 2018
मुंबई: देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह एक फीसदी से कम की तेजी रही. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 216.41 अंकों यानी 0.61 फीसदी और निफ्टी में 71.45 अंकों यानी 0.67 फीसदी की तेजी रही. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को सप्ताह में 216.41 अंकों यानी 0.61 फीसदी की तेजी के साथ 35,443.67 पर बंद हुआ. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 71.45 अंकों यानी 0.67 फीसदी की तेजी के साथ 10,767.65 पर बंद हुआ. बीएसई का मिडकैप सूचकांक 169.86 अंकों यानी 1.07 फीसदी की तेजी के साथ 16,022.37 पर बंद हुआ. स्मॉलकैप सूचकांक में हालांकि गिरावट रही और यह 91.83 अंकों यानी 0.54 फीसदी गिरकर 16,887.13 पर बंद हुआ.
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 35,011.89 पर खुला और 215.37 अंकों या 0.61 फीसदी गिरावट के साथ 35,011.89 पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का संवेदी सूचकांक निफ्टी 10,765.95 पर खुला और 67.70 अंकों या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 10,628.50 पर बंद हुआ. सेंसेक्स मंगलवार को 35029.45 पर खुला और 108.68 अंकों या 0.31 फीसदी गिरावट के साथ 34,903.21 पर बंद हुआ. निफ्टी 10,630.70 पर खुला और 35.35 अंकों या 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 10,593.15 पर बंद हुआ. सेंसेक्स बुधवार को 34,932.49 पर खुला और 275.67 अंकों या 0.79 फीसदी की तेजी के साथ 35,178.88 पर बंद हुआ। निफ्टी 10,603.45 पर खुला और 91.50 अंकों या 0.86 फीसदी तेजी के साथ 10,684.65 पर बंद हुआ.
गुरुवार को सेंसेक्स 35,278.38 पर खुला और 284.20 अंकों या 0.81 फीसदी की तेजी के साथ 35,463.08 पर बंद हुआ। निफ्टी 10,722.60 पर खुला और 83.70 अंकों या 0.78 फीसदी तेजी के साथ 10,768.35 पर बंद हुआ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 35,406.47 पर खुला और 19.41 अंकों या 0.05 फीसदी गिरावट के साथ 35,443.67 पर बंद हुआ। निफ्टी 10,736.40 पर खुला और 0.70 अंकों या 0.01 फीसदी की गिरावट के साथ 10,767.65 पर बंद हुआ. निवेश के मामले में शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते 1,367.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 2,131.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इक्विटी में 3,757.94 करोड़ रुपये बीते कारोबारी हफ्ते में निवेश किए. इस हफ्ते सेंसेक्स में लाभ अर्जित करने वाली प्रमुख कंपनियों में सन फार्मा के शेयर ने 9.38 फीसदी, टाटा मोटर्स ने 7.96 फीसदी, टाटा मोटर्स डीवीआर टाटा स्टील 6.99 फीसदी, और डॉ. रेड्डीज लैब ने 6.26 फीसदी की बढ़त दर्ज की.
गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में पॉवर ग्रिड 3.59 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 2.82 फीसदी, लार्सन एंड टूब्रो 2.02 फीसदी, अडानी पोर्ट्स 1.98 फीसदी और एनटीपीसी 1.64 फीसदी गिरकर बंद हुए.
एयर इंडिया ने बैंकों से मांगा 1,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन, जानें क्या है वजह
8 Jun 2018
एयर इंडिया अपने सबसे बुरे दौरे से गुजर रहा है. एयर इंडिया ने एक हज़ार करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन का प्रस्ताव रखा है. कंपनी के दस्तावेज़ के मुताबिक, लोन इसी महीने एक या ज़्यादा खेप के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसकी अवधि एक साल की होगी. इसके कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है.
कंपनी के निविदा दस्तावेज के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपए का ऋण जून में एक या अधिक खेप के माध्यम से निकाला जाएगा. कंपनी ने बैंकों से 13 जून तक प्रस्ताव रखने को कहा है. दस्तावेज में कहा गया है कि इस अल्पकालिक ऋण की अवधि (नवीकरणीय) एक साल की होगी.
उल्लेखनीय है कि कोष की कमी के बीच एयरलाइन ने पिछले साल सितंबर से इस साल जनवरी के बीच 6,250 करोड़ रुपए कर्ज लिया. यह कार्यशील पूंजी तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये लिया गया.
पेट्रोल 9 पैसे, डीजल 7 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, जानें आज के रेट
7 Jun 2018
देश में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के गिरते दामों का असर भारतीय बाजार पर जारी है. आज लगातार नौवें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियों ने कम किए गए हैं. इंडियन ऑयल की साइट के मुताबिक गुरुवार को कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 9 पैसे और डीजल के दाम में 7 पैसे प्रति लीटर की कमी की है
वहीं, गिरावट के बाद भी मुंबई में तेल के रेट सबसे ज्यादा हैं. मुंबई में कटौती के बाद पेट्रोल 85.45 रुपये और डीजल 73.17 रुपये प्रति लीटर है. 29 मई से अब तक पेट्रोल पर 83 पैसे और डीजल पर 61 पैसे कम किए गए हैं.
बता दें कि कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार 16 दिन तक दाम बढ़ाने के बाद 29 मई को तेल कंपनियों ने तेल के दामों में कमी की थी.
इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं और उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है. पेट्रोलियम मंत्री ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में एक पैसे की कमी को लेकर विपक्ष के ताने पर सफाई देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ साल से पेट्रोल की कीमत बाजार द्वारा तय होती है और दैनिक कीमतों का निर्धारण पिछले साल से हो रहा है. सरकार कीमतों का निर्धारण नहीं करती है."
लोन हो जाएंगे महंगे, आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया
6 Jun 2018
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन से जारी बैठक आज खत्म हुई. इस बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट 0.25 बेसिस प्वाइंट से बढ़ा दिया है. अब यह 6.25 प्रतिशत हो गया है. अब यह तय है कि इससे सभी लोन महंगे हो जाएंगे. अर्थव्यवस्था में लोन महंगे होने का कुछ असर पड़ेगा. जनवरी 2014 के बाद पहली बार आरबीआई ने यह किया है. यानी पिछले चार में पहली बार आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं. मीडिया को जानकारी देते हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर (रेपो दर) 0.25 प्रतिशत बढ़कर 6.25 प्रतिशत किया है. आरबीआई ने 2018-19 की पहली छमाही के लिये खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित कर 4.8-4.9 प्रतिशत तथा दूसरी छमाही के लिये 4.7 प्रतिशत किया. रिजर्व बैंक ने 2018-19 के लिये जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा.
बैठक से पहले जानकार कह रहे थे कि बैठक के निष्कर्षों पर पेट्रोलियम उत्पादों में तेजी का असर पड़ सकता है. एमपीसी की बैठक चार जून से जारी थी और आज इसमें चर्चा समाप्त हुई. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा था, एमपीसी की 2018-19 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिये 4-6 जून को बैठक होगी.
बता दें कि यह पहला मौका है जब प्रशासनिक जरूरतों के कारण मौद्रिक नीति समिति की बैठक तीन दिन चली. सामान्य स्थिति में समिति मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले दो महीने में दो दिन के लिये बैठक होती थी.
मौद्रिक नीति समीक्षा में खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर किया गया है जो अप्रैल में चार महीने के उच्च स्तर 3.18 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी. माना जा रहा है कि मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम चढ़े थे जो अब पिछले सात दिनों से कम होते चले आ रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति में वृद्धि भी हुई थी.
बता दें कि हाल के समय में कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी आई. चालू खाते का घाटा बढ़ा है और रुपये में भारी गिरावट आई है. बैंक ने 21 मार्च को 2018-19 के लिए द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम जारी किया था. रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय एमपीसी नीतिगत दरें निर्धारण करती है.
उल्लेखनीय है कि पहली मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 4-5 अप्रैल को हुई थी और मुद्रास्फीति की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया था.
एयरसेल-मैक्सिस मामला : ED के समक्ष आज पेश हो सकते हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम
5 Jun 2018
नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हो सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को लेकर ताजा समन भेजा है.
उनके उपस्थित होने पर एजेंसी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज कर सकते हैं. कुल 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका जांच के घेरे में आई है. ईडी इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति से पहले ही पूछताछ कर चुका है. चिदंबरम ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत के समक्ष आवेदन देकर मामले में ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने का आग्रह किया था.
अदालत ने ईडी को इस मामले में पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने से मना किया है. इससे पहले, इ्रडी ने चिदंबरम को 30 मई को पेश होने को कहा था. उसके बाद चिदंबरम ने अदालत में अर्जी दी. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग सर्विसेज लि. को 2006 में एयरसेल में निवेश की मंजूरी देने से संबंधित है.
बड़ी राहत : चेकबुक, एटीएम निकासी पर नहीं लगेगा जीएसटी
4 Jun 2018
नई दिल्ली: बैंकों की एटीएम निकासी तथा चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है. हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा.
राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है.
विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है. वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था.
पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है.
आयकर जन मित्रता अभियान प्रारंभ
2 Jun 2018
आयकर विभाग भोपाल द्वारा करदाताओं की समस्याओं के समाधान हेतु “आयकर जन
मित्रता अभियान “ प्रारंभ किया गया है l यह अभियान 24 मई 2018 से 24 जुलाई 2018
तक जारी रहेगा l इस अभियान के अंतर्गत करदाताओ हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रहीं
हें, जैसे कि करदाता दरबार, Meet the Officer Programme, आयकर से सम्बंधित
जानकारी हेतु आउटरीच कार्यक्रम आदि l करदाता दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
माह के अंतिम शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रधान मुख्य आयकर
आयुक्त / मुख्य आयकर आयुक्त से बिना किसी पूर्व अनुमति के मिल सकता है एवं अपनी
समस्याएं बता सकता है l Meet the Officer Programme के अंतर्गत कोई भी करदाता
प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयकर अधिकारी स्तर के
अधिकारीयों से लेकर प्रधान आयकर आयुक्त दर्जे तक के किसी भी अधिकारी से बिना किसी
पूर्व अनुमति के मिलकर अपनी शिकायतों का समाधान करा सकता है l आयकर जन
मित्रता अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं / शिकायतों का जल्द से
जल्द समाधान करना है l इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ में विभिन्न
प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जायेगा , जिनके विजेताओं को “आयकर दिवस” के मौके
पर 24 जुलाई 2018 को पुरस्कृत किया जायेगा l इस अभियान से सम्बंधित अधिक
जानकारी आयकर विभाग भोपाल की वेबसाइट www.incometaxbhopal.in से प्राप्त की
जा सकती है l
आईओसी लगातार दूसरे साल सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी, ओएनजीसी को पीछे छोड़ा
1 Jun 2018
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बनी है. उसने तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाली ओएनजीसी को भी छोड़ दिया है. आईओसी के सबसे ज्यादा मुनाफे में रहने के बाद इस बात को लेकर सवाल उठने लगा है कि पेट्रोल, डीजल के चढ़ते दाम के बीच कंपनी को ईंधन सस्ते में बेचने के लिये सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिये.
हाल में इस तरह की रिपोर्टें आई थी कि सरकार ओएनजीसी तथा तेल, गैस उत्पादन से जुड़ी दूसरी कंपनियों को सब्सिडी में योगदान के लिये कह सकती है. आईओसी कारोबार के लिहाज से दशकों तक देश की सबसे बड़ी कंपनी रही .
आईओसी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2017-18 में 12 प्रतिशत बढ़कर 21,346 करोड़ रुपये रहा. इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह 19,106 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी ने पिछले सप्ताह ही वित्तीय परिणाम की घोषणा की. वहीं आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ 2017-18 में 11.4 प्रतिशत बढ़कर 19,945 करोड़ रुपये रहा.
हालांकि, दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार तीसरे साल सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही. कंपनी का मुनाफा 36,075 करोड़ रुपये रहा. देश की सबसे बड़ी साफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शुद्ध लाभ 2017-18 में 25,580 करोड़ रुपये रहा और यह दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी रही.
ओएनजीसी लंबे समय तक सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी रही लेकिन तीन साल पहले निजी क्षेत्र की रिलायंस और टीसीएस से यह पिछड़ गयी. वास्तव में ओएनजीसी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की तीन खुदरा कंपनियों ... इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) , हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . (बीपीसीएल) के संयुक्त लाभ से भी अधिक था .
लेकिन अब वह आईओसी से पिछड़ गई है. पिछले सप्ताह एचपीसीएल ने वित्त वर्ष 2017-18 के वित्तीय परिणाम की घोषणा की और उसका शुद्ध लाभ 2017-18 में 6,357 करोड़ रुपये जबकि कारोबार 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं बीपीसीएल का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष में 7,919 करोड़ रुपये रहा.
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टिप्पणियांआईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी पेट्रोलियम पदार्थों की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियां अचछा मुनाफा कमा रही हैं ऐसी स्थिति में ओएनजीसी और आयल इंडिया को उन्हों पेट्रोल, डीजल की सस्ते दाम पर बिक्री करने पर सब्सिडी में योगदान करने के लिये कहने पर सवाल उठने लगे हैं.
ओएनजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उनके लाभ को देखिये. उन्हें किसी सब्सिडी समर्थन की जरूरत नहीं है. ’’ ओएनजीसी 30,000 से 35,000 करोड़ रुपये सालाना निवेश कर रही है और अगर फिर से उससे सब्सिडी पर ईंधन मांगा जाता है , तो उसके लिये स्थिति कठिन होगी. ओएनजीसी और आयल इंडिया ने जून 2015 तक कच्चे तेल पर 40 प्रतिशत ईंधन सब्सिडी का भुगतान किया है.
व्यापारियों हो जाएं खुश : 15 दिनों में दिया जाएगा 30,000 करोड़ से अधिक का GST रिफंड
31 May 2018
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का रिफंड सरकार और व्यापार जगत दोनों ही के लिए पिछले कुछ महीनों से चिंता का विषय रहा है. अब तक सरकार ने जीएसटी रिफंड के रूप में 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि को मंजूरी दी है. इसमें आईजीएसटी के 16000 करोड़ रुपये और आईटीसी के 14000 करोड़ रुपये शामिल हैं. आईटीसी के आंकड़ों में केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा दी गई मंजूरियां शामिल हैं. मार्च 2018 में प्रथम रिफंड पखवाडे़ के बाद रिफंड मंजूरी में कमी होने के बारे में मीडिया में आई रिपोर्टों के विपरीत मई 2018 के दौरान 8000 करोड़ रुपये के रिफंड को मंजूरी दी गई है.
अब तक 14000 करोड़ रुपये तक के रिफंड दावे (आईजीएसटी मद में 7000 करोड़ रुपये और आईटीसी मद में 7000 करोड़ रुपये) सरकार के पास लंबित हैं, जबकि फियो द्वारा प्रेस रिपोर्टों में यह राशि 20000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है. लंबित दावों की अदायगी करने के उद्देश्य से सरकार 31 मई, 2018 से लेकर 14 जून, 2018 तक ‘विशेष अभियान रिफंड पखवाड़ा’ शुरू करने जा रही है. इस बार ‘विशेष अभियान रिफंड पखवाड़े’ के दौरान सभी तरह के रिफंड दावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इस दौरान सीमा शुल्क, केंद्र एवं राज्य जीएसटी पदाधिकारी 30 अप्रैल, 2018 को एवं उससे पहले प्राप्त समस्त जीएसटी रिफंड आवेदनों को निपटाने की कोशिश करेंगे. इसमें निर्यात पर अदा किये गये आईजीएसटी के रिफंड, अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड और ‘फॉर्म जीएसटी आरएफडी–01ए’ में जमा किये गये सभी अन्य जीएसटी के रिफंड शामिल होंगे.
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक ऐसे समाधान को लागू कर रहा है जिसके तहत जीएसटीएन से जुड़े रिफंड को अब कस्टम ईडीआई सिस्टम में संप्रेषित कर दिया जाएगा. यह कदम उन मामलों में उठाया जायेगा जिनमें निर्यातकों ने अपनी निर्यात आपूर्ति को गलती से घरेलू आपूर्ति घोषित कर दी है. इस संबंध में सर्कुलर संख्या 12/2018, दिनांक 29-05-2018 जारी की गई है. जीएसटीएन से रिकॉर्डों की प्राप्ति होने पर कस्टम सिस्टम मंजूरी के लिए रिफंड को स्वत: ही प्रोसेस कर देगा, बशर्ते कि निर्यातकों द्वारा कोई और गलती न की गई हो.
सर्कुलर संख्या 45/19/2018-जीएसटी को 30-05-2018 को जारी किया गया है जिसमें इनपुट सेवा वितरक, कंपोजीशन डीलर द्वारा किये गये रिफंड दावों, सेवाओं के निर्यात और एसईजेड (विशेष आर्थिक जोन) को की गई आपूर्ति से संबंधित मसलों पर स्पष्टीकरण दिया गया है. इस सर्कुलर में छूट प्राप्त अथवा गैर-जीएसटी वस्तुओं के निर्यात के मामलों में एलयूटी की आवश्यकता और नियम 96 (10) के तहत लागू की गई पाबंदी के दायरे से संबंधित मसलों पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है.
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टिप्पणियांसभी दावेदार यह बात नोट कर सकते हैं कि ‘फॉर्म जीएसटी आरएफडी–01ए’ में जमा किये गये रिफंड आवेदनों को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रति को क्षेत्राधिकार कर कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाएगा. केवल इसे ऑनलाइन जमा करना पर्याप्त नहीं है.
सभी जीएसटी रिफंड दावेदारों से कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2018 को अथवा उससे पहले जमा किये गये अपने किसी भी रिफंड दावे के निपटान के लिए वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण में जाएं. यदि किसी विशेष दावेदार के लिए क्षेत्राधिकार (अर्थात केन्द्र अथवा राज्य) को परिभाषित नहीं किया गया है तो वैसी स्थिति में वह इनमें से किसी भी क्षेत्राधिकार कर प्राधिकरण के यहां जा सकता/सकती है.
सभी आईजीएसटी रिफंड दावेदार अपने रिफंड की ताजा स्थिति से अवगत होने के लिए आइसगेट वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं. यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अब अपना पंजीकरण करा सकते हैं. सीमा शुल्क से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्यातकों की ओर से व्यापक कदम उठाये जाने को ध्यान में रखते हुए अपने अतिरिक्त श्रमबल और बुनियादी ढांचागत संसाधनों को इस कार्य में लगा दें. उधर, निर्यातकों से आग्रह किया गया है कि वे आगे आएं और प्राप्त अवसर से लाभ उठाएं, ताकि वे इस विशेष अभियान पखवाड़े के दौरान अपने रिफंड को मंजूरी दिला सकें
भारत, चीन अगले दशक में वैश्विक चाय मांग, उत्पादन की करेंगे अगुवाई
30 May 2018
नई दिल्ली: भारत और चीन अगले दशक में वैश्विक चाय उत्पादन तथा खपत में अगुवा रहेंगे. संयुक्त राष्ट्र निकाय खाद्य एवं कृषि संगटन (एफएओ) ने यह बात कही. संगठन ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया. एफएओ ने ताजी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया में काली चाय का उत्पादन 2027 तक बढ़कर 44 लाख टन हो जाने का अनुमान है जो 2017 में 33.3 लाख टन था. वहीं ‘ ग्रीन टी ’ का उत्पादन आलोच्य वर्ष में 36 लाख टन हो जाने का अनुमान है जो पिछले साल 17.7 लाख टन था.
‘ग्रीन टी’ का उत्पादन अगले दशक में 7.5 प्रतिशत से बढ़ेगा जबकि काली चाय में केवल 2.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी. रिपोर्ट के मुताबिक काली चाय की वैश्विक खपत 2017 में 41.6 लाख टन रहने का अनुमान है जो 2017 में 32.9 लाख टन था. एफएओ ने कहा , ‘‘ वैश्विक चाय खपत और उत्पादन में अगले दशक में वृद्धि का अनुमान है. इसका कारण विकासशील और उभरते देशों में मजबूत मांग है. ’’
रिपोर्ट के मुताबिक इससे चाय उत्पादक देशों में ग्रामीण आय के नये अवसर सृजित होंगे और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा. दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक भारत में काली चाय का उत्पादन 2027 तक 16.1 लाख टन रहने का अनुमान है जो 2017 में 12.6 लाख टन था.
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टिप्पणियांदुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चीन में ‘ ग्रीन टी ’ का उत्पादन 2027 तक 33.1 लाख टन होने का अनुमान है जो 2017 में 15.2 लाख टन था. जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र निकाय ने चेतावनी दी है , ‘‘ पर्यावरण को लेकर चाय की खेती काफी संवेदशील हैं. चाय का उत्पादन केवल विशेष परिस्थतियों वाली कृषि पारिस्थिति स्थिति में हो सकता है और इसीलिए काफी कम देशों में इसका उत्पादन होता है जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित होंगे. ’’
रिपोर्ट के अनुसार तापमान और बारिश के प्रतिरूप में बदलाव से उत्पादन पहले ही प्रभावित है. इसके अलावा चाय उत्पादन की गुणवत्ता तथा कीमत , कम आय एवं ग्रामीण आजीविका को खतरा है. एफएओ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ये बदलाव आगे ओर तेज होने का अनुमान है और इसके लिये उपाय करने का आह्वान किया.
खपत के बारे में एफओ ने कहा कि चीन , भारत और अन्य उभरते देशों में इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है. इसका कारण उच्च आय तथा इसमें हर्बल चाय जैसे उत्पादों को जोड़कर इसे विविध बनाने का प्रयास है.
भारत को पिछले चार साल में मिला 14 लाख करोड़ रुपये का विदेशी धन
29 May 2018
नई दिल्ली: भारत को पिछले चार साल में 14 लाख करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त हुआ है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए यह जानकारी दी. स्वराज ने यहां कहा कि उनके मंत्रालय के पिछले चार साल के कुल कामकाज में आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण तत्व रहा है.
उन्होंने कहा, ‘‘भारत को मई 2014 और फरवरी 2018 के बीच विदेशों से 14 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं.’’ उन्होंने बताया कि 2010 से 2014 के दौरान मिले विदेशी कोष की तुलना में यह राशि 43 प्रतिशत अधिक है.
स्वराज ने कहा कि उनका मंत्रालय सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुल मिलाकर विदेश नीति के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे देशों में सजा से बचाया है और साथ ही संकट वाले क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला गया है. सुषमा ने कहा कि उनका ध्यान विदेश मंत्रालय को जन- केन्द्रित मंत्रालय बनाने पर रहा है.
शेयर बाजार में नजर आई तेजी, सेंसेक्स 248 अंक ऊपर
28 May 2018
मुंबई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी नजर आई है। बढ़त के साथ खुला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 248 अंक चढ़कर 35172 के स्तर पर और निफ्टी 85 अंक की बढ़त के साथ 10690 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप इंडेक्स में 1.35 फीसद और स्मॉलकैप में 1.33 फीसद की बढ़त देखने को मिल रही है। इस दौरान सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा और पीएसयू बैंक शेयर्स में देखने को मिल रही है।
वैश्विक बाजार का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। जापान का निक्केई 0.02 फीसद की कमजोरी के साथ 22445 के स्तर पर, चीन का शांघाई 0.18 फीसद की बढ़त के साथ 3146 के स्तर पर, हैंगसैंग 0.58 फीसद की बढ़त के साथ 30765 के स्तर और तायवान 0.76 फीसद की बढ़त के साथ 2480 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं अमेरिकी बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख सूचकांक डाओ जोंस 0.24 फीसद की गिरावट के साथ 24753 पर और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 0.24 फीसद की गिरावट के साथ 2721 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक 0.13 फीसद की तेजी के साथ 7433 पर कारोबार कर बंद हुआ है।
फार्मा सेयर्स में खरीदारी
सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो आईटी को छोड़ सभी सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा (1.55 फीसद) शेयर्स में देखने को मिल रही है। बैंक (0.26 फीसद), ऑटो (0.24 फीसद), फाइनेंशियल सर्विस (0.23 फीसद), एफएमसीजी (0.44 फीसद), मेटल (0.46 फीसद), पीएसयू बैंक शेयर्स (0.54 फीसद), प्राइवेट बैंक (0.26 फीसद) और रियल्टी (0.49 फीसद) की बढ़त देखने को मिल रही है।
आईओसी टॉप गेनर
निफ्टी में शुमार दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 41 हरे निशान में और 9 गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी आईओसी, हिंदपेट्रो, बीपीसीएल, सनफार्मा और गेल के शेयर्स में हुई है। वहीं, गिरावट टेक महिंद्रा, जील, एचसीएल टेक, टीसीएस और टाटा मोटर्स के शेयर्स में है।
पेट्रोल-डीजल से पांच साल में सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए
26 May 2018
नई दिल्ली: जब पेट्रोल 85 रुपये पार हो गया और डीज़ल 75 के पार चला गया तब पेट्रोलियम मंत्री को जीएसटी की याद आई. अब उद्योग जगत भी पेट्रोल पदार्थों पर जीएसटी लगाने की मांग कर रहा है. इस बीच केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पांच साल में सरकार क़रीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई पेट्रोल-उत्पादों से कर चुकी है.
शुक्रवार को पेट्रोल परभणी में 87 रुपये 63 पैसे लीटर बिका. कई शहरों में 85 रुपये के आसपास रही कीमत. डीज़ल भी कई शहरों में 72 से 75 रुपये के आसपास बिकता रहा. लगातार बारहवें दिन तेल के दामों में इस बढ़ोतरी से परेशान उद्योग जगत सरकार से दख़ल देने की मांग कर रहा है. एसोचैम का कहना है, तेल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए. एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत ने एनडीटीवी से कहा, "सभी पेट्रोलियम पदार्थों को 28% के GST slab में शामिल किया जाना चाहिए...हमने सरकार से गुज़ारिश की है."
लेकिन सवाल है कि क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार होंगी? आख़िर तेल से होने वाली बंपर कमाई कोई छोड़ने को तैयार नहीं है. इस साल 2 फरवरी को वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में तेल उत्पादों से हुई कमाई की जानकारी दी.
पेट्रोलियम उत्पादों से कमाई
2013-14 में 88,600 करोड़ रुपये
2014-15 में 105,653 करोड़
2015-16 में 185,958 करोड़
2016-17 में 253,254 करोड़
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टिप्पणियां2017-18 (दिसंबर तक) 201,592 करोड़.
कुल 8,35,057 करोड़ रुपये की कमाई 5 साल में सरकार को हुई. इस कमाई में एक साल यूपीए सरकार का भी है. यूपीए के कार्यकाल के आखिरी महीने अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 9.48 रुपये थी जो 25 मई 2018 को बढ़कर 19.48 पैसे हो गई.
साफ है, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चित्ता बनी हुई है...और हर रोज़ सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर रही हैं...अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी आम लोगों को राहत देने के लिए हस्तक्षेप करती है.
वेतन देने में नाकाम रही कंपनी, कर्मचारियों के लिए की शेयरों की पेशकश
25 May 2018
गुड़गांव: गुड़गांव की एक कंपनी ने वेतन देने में असमर्थ रहने पर अपने सैकड़ों कर्मचारियों को शेयर देने की पेशकश की है. ऊर्जा भंडारण एवं सौर समाधान के क्षेत्र में काम करने वाली ईस्टमैन आटो एंड पावर लिमिटेड ने आज कहा कि क्षतिपूर्ति के रूप में उसने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देने की पेशकश की है. यह एक स्टार्टअप कंपनी है. सौर क्षेत्र में इस तरह की योजना लाने वाली वह संभवत: पहली कंपनी है.
कंपनी के प्रबंध निदेशक शेखर सिंघल ने कहा कि शुरुआती दिनों में ही कंपनी के पास "पर्याप्त पैसा नहीं है" और इसलिए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना (ईएसओपी) की पेशकश करने का निर्णय लिया गया है. हमारा विचार ईएसओपी के जरिए कुशल लोगों को आकर्षित करना है, जिसमें पूर्णकालिक कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के हिस्से के रूप में शेयर मिलते हैं. यह कर्मचारियों के अहम योगदान का इनाम है.
शुरुआत में इस योजना के तहत 15 प्रतिशत कर्मचारियों को शेयर दिए गए हैं. कंपनी जल्द ही सभी कर्मचारियों के लिये योजना शुरू करने की तैयारी में है.
पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने को तैयार मोदी सरकार, लेकिन राज्यों से सहमति जरूरी
23 May 2018
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने कहा है, "कच्चा तेल आयातित होता है. विदेशी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव को GST काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इसे मंज़ूरी न दें." देश में पेट्रोल के दाम करीब 12 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लोगों में इस बात से नाराजगी बढ़ती जा रही है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे उन्हें सीधे लाभ मिले.
वहीं, इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और रोज बीजेपी के मंत्रियों के पुराने बयान साझा कर सफाई मांग रहा है. विपक्षी नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए.
जानकारों का मानना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की दायरे में लाने से पेट्रोल के दाम वर्तमान की दर से करीब 30 रुपये प्रतिलीटर सस्ते हो जाएंगे. जीएसटी में अधिकतम दर यानी 28 फीसदी की दर से भी यदि टैक्स लगेगा तब भी लोगों को इसका फायदा मिलेगा. वर्तमान में पेट्रोल की कीमत जो आम आदमी चुकाता है उस पर करीब आधा कर के रूप में दिया जाता है. यानी करीब 50 फीसदी जनता टैक्स देती है. जीएसटी लागू हो जाने पर यह 50 से सीधे 28 फीसदी रह जाएगा और कीमत कम हो जाएगी.
कहा जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिये सरकार इसी सप्ताह कोई कदम उठा सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल, डीजल के दाम रिकार्ड स्तर पर पहुंच गये हैं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुये कहा कि सरकार इस मामले में केवल उत्पाद शुल्क कटौती पर ही निर्भर नहीं करेगी बल्कि कुछ और कदम भी उठा सकती है. पेट्रोल , डीजल के दाम में उत्पाद शुल्क का हिस्सा मात्र एक चौथाई ही है. हालांकि , अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.
अधिकारी ने कहा , ‘‘ ईंधनों के बढ़ते दाम सरकार के लिये संकट वाली स्थिति है. इस मामले में कुछ दूसरे उपायों को भी शामिल करना होगा. वित्त मंत्रालय इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है. ’’ पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले एक सप्ताह के दौरान पेट्रोल , डीजल के दाम में अंतरराष्ट्रीय बाजार के बढ़ते दाम के मुताबिक वृद्धि की है. इस वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल 76.87 रुपये और डीजल का दाम 68.08 रुपये लीटर तक पहुंच गया. पिछले नौ दिन में पेट्रोल का दाम 2.24 रुपये और डीजल का दाम 2.15 रुपये लीटर बढ़ गया. इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 19 दिन तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल , डीजल के दाम में रोजाना होना वाला फेरबदल नहीं किया.
अधिकारी ने हालांकि , उन कदमों के बारे में बताने से इनकार किया जिनपर सरकार विचार कर रही है. अधिकारी ने कहा कि सरकार को कोई भी कदम उठाते समय अपने वित्तीय गणित को ध्यान में रखना होगा. ‘‘ बढ़ते तेल मूल्यों की समस्या से निपटने के लिये कुछ कदम इसी सप्ताह उठाये जा सकते हैं. ’’
केन्द्र सरकार पेट्रोल पर 19.48 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाती है जबकि डीजल पर 15.33 रुपये लीटर की दर से उत्पाद शुल्क लगता है. राज्यों में वैट की दर अलग अलग है. उत्पाद शुल्क की दर प्रति लीटर निर्धारित है लेकिन राज्यों में वैट की दर मूल्यानुसार लगती है. दाम बढ़ने पर वैट प्राप्ति भी बढ़ती है. दिल्ली में अप्रैल माह में पेट्रोल पर प्रति लीटर वैट 15.84 रुपये जबकि डीजल पर यह 9.68 रुपये प्रति लीटर था लेकिन मई माह में आज यह पेट्रोल पर 16.34 रुपये और डीजल पर 10.02 रुपये प्रति लीटर है. सरकार के मुताबिक उत्पाद शुल्क में प्रत्येक एक रुपये की कटौती से खजाने को 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है.
इससे पहले सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नीचे चल रहे थे उत्पाद शुल्क में नौ बार वृद्धि की. इस दैरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 11.77 रुपये और डीजल में 13.47 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई. इससे सरकरी खजाने में 2016- 17 में 2,42,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई.
कम हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, पेट्रोलियम मंत्री की तेल कंपनियों के चेयरमैन के साथ बैठक की संभावना
22 May 2018
नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं. कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे और चुनाव समाप्त होते ही उसके दाम बढ़ने लगे. लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए. विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमलावर रुख अपना रखा है. जनता में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है. लोग को पेट्रोल और डीजल के बढ़ें दाम की आंच अब सताने लगी है. वहीं, अभी तक सरकार साफ कहती चली आ रही है कि दाम बढ़ने में उसकी कोई भूमिका नहीं है. और तेल के दाम सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों पर सरकार दखल दे सकती है. आज शाम पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी तेल कंपनियों के अध्यक्षों से मिल सकते हैं. शाम पाँच बजे बैठक होने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद तेल क़ीमतों में कमी आने की संभावना है.
बढ़ते दवाबों के बीच ऐसी खबर आ रही है कि पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार दखल दे सकती है. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों में कुछ कटौती हो सकती है.
बता दें कि सोमवार को जब एनडीटीवी के पोलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल किया था तो उनका कहना था कि वह इस मामले पर अलग से जवाब देंगे. उनसे सवाल किया गया था कि कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर थे लेकिन अब उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था, ''मैं आपका (मीडिया) एजेंडा जानता हूं. मैं इस पर भी जवाब दूंगा. लेकिन आज मैं केवल कर्नाटक के विषय में बात कर रहा हूं.
कहा जा रहा है कि अब चुनावी मौसम है और इस साल के अंत में देश में तीन महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है. केंद्र सरकार ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. इसलिए दाम कम रखने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वह चुनाव में लोगों की नाराजगी का सामना न करे
उजाला योजना के तहत 30 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित
21 May 2018
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि . ( ईईएसएल ) ने उजाला ( उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में इस योजना की शुरूआत की और यह फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम है.
बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनटीपीसी , पीएफसी , आरईसी और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम ईईएसएल ने एक बयान में कहा कि देश में 30 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से सालाना 3895.2 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा ( केडब्ल्यूएच ) ऊर्जा की बचत हुई है. रुपये में कुल 15,581 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा बचत हुई है.
भारत ने 2005 और 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत कटौती की प्रतिबद्धता जतायी है. ऐसे में ऊर्जा दक्षता को एक प्रमुख रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. उजाला योजना ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बचत में इसकी भूमिका स्वीकार की गयी है. इस कार्यक्रम के तहत घरों में कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब लगाये जाते हैं.
ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा, ‘‘हमारे इस प्रयास से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जो गति बनी है, उसे जारी रखने की उम्मीद करते हैं. साथ ही इससे भारतीय और वैश्विक ऊर्जा दक्षता बाजार मजबूत होगा.’’
एलईडी बल्ब की खरीद और वितरण से एलईडी बाजार में भारत की हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुंच गयी है. बयान के अनुसार उजाला योजना से देश में एलईडी का घरेलू उत्पादन सालाना 30 लाख बल्ब से बढ़कर 6 करोड़ से अधिक पहुंच गया है. साथ ही 60,000 रोजगार सृजित हुए हैं.
PNB घोटाला: ED ने कसा शिकंजा, नीरव मोदी के परिवार-अमेरिकी साझेदार को जारी किया सम्मन
19 May 2018
नई दिल्ली: पीएनबी घोटाला मामले में फरार चल रहे नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने फरार चल रहे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता और भाई सहित परिवार के कम से कम चार सदस्यों और उसके अमेरिकी व्यापार साझेदार को दो अरब डालर से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े एक धनशोधन मामले के सिलसिले में सम्मन किया है.
अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने की जरूरत है क्योंकि कई वित्तीय लेनदेन और नीरव मोदी के व्यापार उनसे जुड़े हैं. अधिकारियों ने बताया कि सम्मन नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी , भाई निशाल मोदी , बहन पूर्वी मेहता , उसके पति मयंक मेहता और जौहरी के अमेरिका स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड इंक के निदेशक मिहिर भंसाली को जारी किये गए हैं.
उन्होंने कहा कि सम्मन धनशोधन रोकथाम कानून के तहत जारी किये गए हैं और ये ईमेल के जरिये भेजे गए हैं क्योंकि सभी पांच व्यक्ति विदेश में बसे हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि दीपक मोदी के बेल्जियम के एंटवर्प में होने का संदेह है , निशाल और भंसाली अमेरिका में हो सकते हैं तथा मेहता परिवार कथित रूप से हांगकांग में है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा , ‘यद्यपि उनके वर्तमान ठिकानों के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है इसलिए सम्मन ईमेल के जरिये भेजे गए हैं.' निदेशालय ने उनसे कहा है कि वे अगले कुछ दिनों में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष मुम्बई में पेश हों.
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि एजेंसी उनके पेश होने और जांच में शामिल होने को लेकर बहुत अधिक आशावान नहीं है. मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे के कदम पर मामलों के आधार पर अलग अलग निर्णय किया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को इसी तरह से सम्मन किया था लेकिन वे उसके समक्ष पेश नहीं हुए.
आयकर विभाग ने टीडीएस काटने वालों को दी चेतावनी
18 May 2018
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें. तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इस संबंध में आज समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया है.
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टिप्पणियांइसमें कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई है. टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे "तुरंत" इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टीडीएससीपीसी डॉट जीओवी डॉट इन' पर पंजीकृत करना होगा.
विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से "टैक्स क्रेडिट" प्राप्त कर सकें. टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है.
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है.
फ्लिपकार्ट इंडिया का घाटा घटकर 244.7 करोड़ रुपये
17 May 2018
नई दिल्ली: ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट की बी 2 बी इकाई फ्लिपकार्ट इंडिया का एकल घाटा 244.7 करोड़ रुपये रह गया है. वित्त वर्ष 2016-17 में यह 544.5 करोड़ रुपये था. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास जमा कराए गए दस्तावेज के अनुसार नकदी , लाने-ले जाने या थोक कारोबार चलाने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया के आय में 18% की वृद्धि हुई है.
यह 2016-17 में 13,177.4 करोड़ रुपये थी जो 2017-18 में 15,569.2 करोड़ रुपये हो गई है.
बता दें कि हाल ही में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा है. व्यापारियों का संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे को चुनौती देगा. कैट का कहना है कि इस करार में क़ानूनी रास्तों को तोड़ा मरोड़ा गया है. कैट के अध्यक्ष बी सी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बयान में कहा कि सौदे के अस्तित्व में आते ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन होगा वहीं एक असंतुलित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा.
सैमसंग के इस फोन ने एप्पल और गूगल को डाउनलोड स्पीड में पछाड़ा
16 May 2018
सैन फ्रांसिस्को: अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एप्पल से 42 फीसदी तेज डाउनलोड गति के साथ ही सैमसंग गैलेक्सी एस9 और एस9 प्लस मंगलवार को वैश्विक बाजार में सबसे तेज स्मार्टफोन बन गई है, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और अधिक स्टोरेज दिया गया है. प्रमुख मोबाइल डेटा स्पीड विश्लेषक ऊकला के मुताबिक, गैलेक्सी एस9 और एस9 प्लस का डाउनलोड स्पीड एप्पल के आईफोन एक्स की तुलना में 37 फीसदी, गूगल के पिक्सल 2 की तुलना में 17 फीसदी और सैमसंग गैलेक्सी एस7 की तुलना में 38 फीसदी तेज है.
सैमसंग ने एक बयान में कहा कि ग्राहक नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से लैस फोन्स चाहते हैं. जैसा कि गैलेक्सी एस9 और एस9प्लस है, जिसमें कैट 18 एलटीई मोडेम है, जो 1.2 जीबीपीएस की नेटवर्क स्पीड को सपोर्ट करता है.
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (उत्पाद रणनीति और वितरण) जस्टिन डेनिसन ने कहा, "सैमसंग में, हम लगातार उत्पादों का विकास कर रहे हैं, जो उद्योग के लिए नया मानक निर्धारित करते हैं. हमारे गैलेक्सी मालिकों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने फोन से सबसे अच्छा संभव अनुभव मिल रहा है या नहीं."
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, डीजल पांच साल के उच्च स्तर पर
15 May 2018
नई दिल्ली: देश में मंगलवार को एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए. कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ये दाम बढ़ाए गए. दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपए के पास पहुंच गया है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 15 पैसे की बढ़ोतरी की है. इससे पेट्रोल 5 साल के उच्चतम स्तर 74.95 पैसे पर पहुंच गया है. वहीं, दिल्ली में डीजल का भाव 66.36 पर पहुंच गया है. डीजल का यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है.
बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) द्वारा सोमवार को परिवहन ईंधन के लिए परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण प्रणाली की बहाली के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 74.80 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गईं थीं. आईओसी ने 19 दिनों के लिए परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण प्रणाली पर रोक लगा दी थी, ताकि ग्राहकों के बीच अनावश्यक तनाव न फैले.
दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत सितंबर 2013 के बाद से अबतक के सबसे उच्च स्तर 74.80 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई थीं. 2013 में पेट्रोल की कीमत 76.06 रुपये प्रति लीटर थी. कीमतों में अंतिम वृद्धि 24 अप्रैल को हुई थी, उस दौरान पेट्रोल 74.63 रुपये प्रति लीटर थी.
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टिप्पणियांकोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य मेट्रो शहरों में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गईं. इन शहरों में क्रमश 77.50 रुपये, 82.65 रुपये और 77.61 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं.
पेट्रोल की कीमतों से इतर, डीजल के दामों में भी 24 अप्रैल के बाद वृद्धि दर्ज की गई. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमतें क्रमश 66.14 रुपये, 68.68 रुपये, 70.43 रुपये और 69.79 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई थीं.
अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद कीमतों में पिछले 19 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसे समीक्षकों ने कर्नाटक चुनाव से पहले एक राजनीतिक कदम करार दिया है. आईओसी के अध्यक्ष ने आठ मई को हालांकि कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दरों में वृद्धि के बावजूद परिवर्तनीय मूल्यों पर अस्थाई तौर से रोक लगा दी गई थी, ताकि ग्राहकों के बीच डर न रहे. उपभोक्ताओं के लिए यह अस्थाई राहत सोमवार को मूल्य वृद्धि के साथ समाप्त हो गई.
ब्रिटेन में अमीरों की सूची जारी : भारतवंशी हिंदुजा बंधु दूसरे स्थान पर खिसके
14 May 2018
नई दिल्ली: ब्रिटेन में अमीर लोगों की एक सूची रविवार को जारी हुई. इस सूची में भारतवंशी हिंदुजा बंधुओं को दूसरे स्थान पर हैं. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सूची में पहले स्थान पर रसायन कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन जिम रैटक्लिफ हैं. इस सूची में लंदन के श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा की अनुमानित संपत्ति 20.64 अरब पाउंड बताई गई है. रैटक्लिफ की संपत्ति करीब 21.05 अरब पाउंड की बताई गई है.
सूची में प्रथम पांच स्थान इस प्रकार से हैं. संपत्ति पाउंड में दी गई. जिम रैटक्लिफ- 21.05 अरब, हिंदुजा ब्रदर्स- 20.64 अरब, लेन ब्लावत्निक- 14.26 अरब, रुबेन बंधु-15.09 अरब, लक्ष्मी मित्तल- 14.66 अरब.
ब्रिटेन के 1000 सबसे अमीर लोगों की साल 2018 की सूची में हिंदुजा बंधुओं ने भारतीय मूल के 47 रईसों को पीछे छोड़ा है. सूची को तैयार करने वाले रॉबर्ट वाट्स ने कहा कि ब्रिटेन बदल रहा है. इस सूची में 15.26 अरब पाउंड के साथ ब्रिटिश-अमेरिकी उद्योगपति से मीडिया मुगल बने सर लेन ब्लावत्निक तीसरे स्थान पर हैं.
सूची में भारतीय मूल के व्यवसायी प्रकाश लोहिया 25वें, बी शेट्टी 59वें, अरोड़ा बंधु 60वें स्थान पर हैं. सूची में बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ 75वें स्थान पर हैं. जबकि लॉर्ड स्वराज पॉल और उनका परिवार 90वें स्थान पर है
कर्नाटक : चन्नपटण की नायाब कला में दिखती है राजनीति की झलक
12 May 2018
नई दिल्ली: बेंगलुरू से कोई 60 किलोमीटर दूर है छोटा सा कस्बा चन्नपटण जिसे चन्नपट्टण भी कहा जाता है. अभी तो चन्नपटण एचडी देवगौड़ा के बेटे और जेडीएस नेता कुमारस्वामी की वजह से चर्चा में है. एचडी कुमारस्वामी अपनी परम्परागत सीट रामनगर के अलावा चन्नपटण से भी मैदान में हैं. कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी अगर दोनों सीटों से जीते तो यहां चन्नपटण में उपचुनाव तय है और फिर वे यहां से अपनी पत्नी को लड़ाएंगे.
लेकिन चन्नपटण की पहचान राजनीति नहीं है, यहां की कला और कारीगरों का महारत है. चन्नपटण जाना जाता है अपने सिल्क यार्न (धागा) के लिए और लकड़ी के खिलौनों के लिए. ज़रा अमेज़न जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि चन्नपटण की ये कारीगरी क्या चीज़ है.
चन्नपटण के लकड़ी के खिलौनों में हवाई जहाज़ से लेकर पर्दे के साथ लटकने वाले हैंगिंग और फानूस के अलावा आर्टिकल होल्डर से लेकर पेपरवेट और बच्चों की गाड़ी और झुनझुना सबकुछ है. कीमत 100 रुपये से शुरू होकर हज़ार को पार कर जाती है. लेकिन कई खरीदार महंगे सामान को खरीदने के लिए अच्छा मोलभाव करते भी दिखे.
सिल्क के धागे के अलावा इन खिलौनों की देश-विदेश में धूम है. लेकिन कर्नाटक की संभावित राजनीति की झलक भी इसमें दिखती है. झुनझुना देखकर लगता है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो क्या बड़ी पार्टियां विधायकों को तोड़ने के लिए ऐसे ही पावर और पैसे का झुनझुना दिखाएंगी. हिलते-डुलते पेपर वेट से खयाल आया कि क्या खरीद फरोख्त की सियासत हुई तो नेताओं के दिल ऐसे ही डोलेंगे. हाथ में माइक और कैमरा देखकर एक खरीदार वरुणेश शायद दिल की बात भांप गए. वे कहते हैं, "टक्कर कड़ी है, दिल ललचाएगा जैसे खिलौनों को देखकर हो रहा है."
असल में नेता फलफूल रहे हैं लेकिन कारीगर वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास कोंडापल्ली गांव भी चन्नपटण की तरह अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है लेकिन अब पारम्परिक कला के ऊपर चीन का कब्ज़ा हो गया है. कुछ साल पहले हमने वहां से रिपोर्टिंग की कि कैसे ड्रेगन पारम्परिक कला और कारीगरों को निगल रहा है.
अब धीरे-धीरे यही खतरा चन्नपटण में पहुंच गया है. खिलौनों के बीच चाइनीज़ हाथ के पंखे दिखते हैं तो समझ आता है कि चन्नपटण में ही कारीगरों को सरकार का साथ चाहिए. इस नायाब कला को मुक्त बाज़ार और बिचौलियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. चुनाव कोई भी जीते चन्नपटण की पहचान सिल्क और लकड़ी के खिलौने ही रहने चाहिए मौकापरस्त राजनीति नहीं.
उद्योग आधार मेमोरेण्डम में 23 हजार 949 करोड़ का पूँजी निवेश
12 May 2018
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) के माध्यम से पिछले दो वर्ष में 2 लाख 93 हजार से ज्यादा उद्योगों में 23 हजार 948 करोड़ रूपये से ज्यादा का पूँजी निवेश किया गया है। इसमें 9 लाख 60 हजार 802 बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार मिला है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में 2 लाख 6 हजार 142 उद्योग में 14 हजार 401 करोड़ 67 लाख रूपये पूँजी निवेश किया गया। इससे 5 लाख 96 हजार 990 बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस अवधि में एक लाख 97 हजार 853 सूक्ष्म, 8019 लघु और 270 मध्यम उद्योग स्थापित हुए।
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 9 हजार 547 करोड़ 32 लाख रूपये पूँजी निवेश से 3 लाख 63 हजार 812 बेरोजगारों को रोजगार मिला है। उक्तावधि में प्रदेश में 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु और 243 मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं।
आसान हुआ उद्योगों का पंजीयन: राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना 18 सितम्बर, 2015 के बाद यूएएम पंजीयन की नई व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था में उद्यमियों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन करवाया जाता है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम उद्योग में 2 लाख 93 हजार 213 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाकर उद्योग स्थापित कर लिये हैं।
IRCTC लाया यह सुविधा, अब ई-वॉलेट से बुक कराएं तत्काल टिकट भी
11 May 2018
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अब रेलवे टिकट बुकिंग व पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ई-वॉलेट से तत्काल टिकट (tatkal ticket) बुकिंग सेवा शुरू की है. इस वॉलेट का नाम 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' रखा गया है. इस ई-वॉलेट को प्रयोगकर्ता पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसे ई-वॉलेट की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे. इस ई-वॉलेट में पहले से रुपये जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. यह पहली बार है कि ई-वॉलेट के जरिए प्रयोगकर्ता को तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है.
साइट पर दावा किया गया है कि पहले के पेमेंट अप्रूवल साइकल को समाप्त कर दिया गया है जिससे ग्राहक का समय बचेगा और जल्द टिकट बुक हो सकेंगे. इतना ही नहीं इसके साथ पेमेंट गेटवे के चार्जेज से भी ग्राहकों को मुक्ति मिलेगी. यानी इस ईवॉलेट सेवा के जरिए लोगों को बचत भी मिलेगी.
ईवॉलेट ऑनलाइन होने की वजह से हमेशा टॉप अप किया जा सकता है. इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि इस प्रकार से किसी बैंक पर ग्राहक की निर्भरता कम होगी और यदि बैंक ऑफलाइन हो गया है तब भी टिकट बुक किए जा सकेंगे.
IRCTC की वेबसाइट पर लिखा गया है कि पेटीएम और मोबीक्विक जैसे ई-वॉलेट की तरह ही प्रयोगकर्ता वॉलेट में पैसे जमा कर सकते हैं. इस ई-वॉलेट एकाउंट में अधिकतम 10 हजार रुपए तक जमा किए जा सकते हैं.
पेयू के साथ आईआरसीटीसी की साझेदारी
यांदेश की प्रमुख भुगतान गेटवे प्रदाता पेयू ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रेल टिकटों की बुकिंग के लिए साझेदारी की है. कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पेयू अब एमपीएस (मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज) के अंतर्गत एक भुगतान विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा. इस विकल्प पर क्लिक करने से यूजर्स को सुरक्षित भुगतान के कई विकल्प मिलते हैं, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट शामिल है.
कंपनी ने दावा किया कि पेयू ऑनलाइन भुगतान के लिए एक निरापद और सुरक्षित भुगतान गेटवे है जिसकी सफलता दर उद्योग के औसत से 10 फीसदी अधिक है.
छुट्टियों में युवाओं के लिए सीखने और कमाने का अच्छा मौका, सरकार लाई डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप
10 May 2018
नई दिल्ली: सरकार ने तकनीकी पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए ‘डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप’ कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्येश्य उन्हें डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहे बदलाव एवं सरकारी कामकाज की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना है. कम से कम दो माह के कार्यक्रम में 10 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप के लिए आज एक पोर्टल का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप का मकसद युवाओं को सरकार की निर्णय प्रक्रिया से जोड़ते हुए उन्हें अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना है. इसका उद्येश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को परिवर्तनकारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाए और उन्हें बताया जाए कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार की प्रक्रियाएं कैसे संचालित होती हैं.’’
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टिप्पणियांकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल गवर्नेस, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा को समझाने का मौका मिलेगा पर उनसे अपेक्षा होगी कि वे बौद्धिक संपदा एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं का ध्यान रखेंगे .
प्रसाद ने बताया कि यह दो महीने का कोर्स होगा जिसे बढ़ाकर तीन महीने का किया जा सकता है और इस दौरान चुने गए छात्रों को 10 हजार रूपये मानदेय मिलेगा. इसके लिये दूसरे या तीसरे वर्ष के बीटेक या बीई की पढ़ाई करने वाले या एमई या एमटेक के छात्र आवेदन कर सकते है .
सेवाओं की महंगाई मापने के लिये शुरू होगा सूचकांक, अगले महीने से प्रयोग शुरू
9 May 2018
नई दिल्ली: सरकार अब सेवा क्षेत्र के लिये भी महंगाई सूचकांक शुरू करने जा रही है. इसमें शुरू में दूरसंचार, रेलवे सहित दस प्रमुख सेवाओं को शामिल किया जायेगा और अगले महीने से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हो जायेगी. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. सरकार की इस पहल से सेवाओं की महंगाई को भी आंका जा सकेगा. दूरसंचार, रेलवे के अलावा इसमें बंदरगाह, डाक सेवायें, बीमा, बैंकिंग, परिवहन और हवाई यात्रा जैसी सेवाओं को भी शामिल किया जायेगा.
अधिकारी ने कहा, ‘‘प्राड्यूशर्स प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को अगले महीने जारी किया जायेगा.’’ देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है इस लिहाज से नया सूचकांक काफी अहम होगा. वर्तमान में वस्तुओं के दाम की घटबढ़ को आंकने के लिये दो मूख्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) प्रमुख हैं.
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टिप्पणियांडब्ल्यूपीआई में थोक बाजार में वस्तुओं के दाम के उतार चढाव को आंका जाता है जबकि सीपीआई खुदरा बाजार के स्तर पर महंगाई को आंकता है. सीपीआई में कुछ सेवाओं को भी शामिल किया गया है.
पीपीआई में सेवाओं पर आने वाली लागत ही परिलक्षित होगी. इसमें किसी तरह के कर को शामिल नहीं किया जायेगा. इसमें किसी उत्पादक के लिहाज से उसके सामान और सेवाओं के मूल्य में आने वाले बदलाव को आंका जायेगा. रेलवे के मामले में माल भाड़े और यात्री किराये में होने वाली घटबढ़ को सूचकांक में मापा जायेगा. बैंकिंग के मामले में प्रत्यक्ष सेवाओं और फीस को शामिल किया जायेगा.
अगले 10 सालों में भारतीयों का नेट वर्थ बढ़ेंगा सबसे तेज
8 May 2018
नई दिल्ली: संपत्ति को लेकर किए गए एक वैश्विक सर्वे के अनुसार भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है. देश हुए कई सर्वे में संपत्ति के दाम बढ़ते हुए बताए गए हैं. अब भारतीयों के नेट वर्थ से जुड़ा एक सर्वे आया है. इसके अनुसार यह 10 सालों में 200 प्रतिशत बढ़ने के अनुमान है. एक अंतरराष्ट्रीय बैंक ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है. इस बैंक का नाम है अफ्रेशिया बैंक. इस अफ्रेशिया बैंक और न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 साल में भी भारतीयों की निजी संपत्ति में सबसे ज्यादा 200 प्रतिशत का इजाफा होगा.
इसी के साथ भारतीयों की कुल निजी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की संपत्ति जहां 2017-2027 के बीच 200 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी वहीं दूसरे स्थान पर चीन है जहां पर संपत्ति 180 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जहां पर 70 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दाम में इजाफा की उम्मीद है. चौथे स्थान पर जापान और कनाडा हैं जहां पर 30 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दाम में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. पांचवें स्थान पर अमेरिका है जहां पर संपत्ति में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो सकती है जबकि यूके जर्मनी फ्रांस और इटली में केवल 10 फीसदी के इजाफे का अनुमान लगाया गया है.
इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 2007-2017 के बीच भारत में 160 प्रतिशत की दर से संपत्ति के दामों में इजाफा हुआ जबकि चीन में 198 फीसदी की दर से यह इजाफा हुआ. अमेरिका में 20, जापान में 22, यूके में -2, जर्मनी में 0, फ्रांस में -11, कनाडा में 25, ऑस्ट्रेलिया में 83 और इटली में -19 प्रतिशत यह दर देखी गई.
2016-17 के बीच में किए गए अध्ययन के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा 25 फीसदी की दर हासिल की जबकि चीन 22 फीसदी की दर से दूसरे नंबर पर रहा है. अमेरिका 15, जापान 15, यूके 3, जर्मनी 5, फ्रांस 5, कनाडा 11, ऑस्ट्रेलिया 17, और इटली 4 प्रतिशत से बढ़ें.
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों की संपत्ति में अमेरिका की तुलना में 10 गुना, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी की तुलना में 20-20 गुना तेजी से इजाफा होगा. भारतीयों की निजी संपत्ति 5.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.01 लाख करोड़ होने का अनुमान है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में 2252 बिलिनेयर हैं. दिसंबर 2017 तक दुनिया भर के लोगों की निजी संपत्ति 13975 लाख करोड़ रुपये थी. दुनिया में 1.52 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी निजी संपत्ति औसतन 6.5 करोड़ या इससे ज्यादा है. दुनिया में 2252 बिलिनेयर हैं. इनमें में हर एक के पास औसतन 6500 करोड़ रुपये की संपत्ति है.
रिपोर्ट में माना है कि अमेरिकी 10 साल बाद भी पहले पायदान पर रहेगा. इतना ही नहीं, इस मामले में ब्रिटेन और जर्मनी को पछाड़कर भारतीय दुनिया के चौथे सबसे अमीर बन जाएंगे. फिलहाल, 5.35 लाख करोड़ संपत्ति के साथ भारत छठे नंबर पर है और करीब 40.68 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अमेरिकी अव्वल हैं, जो 10 साल बाद भी अव्वल ही रहेंगे. हालांकि, इस दौरान उनकी संपत्ति में महज 20 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है.
विजया बैंक का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 207 करोड़ रुपये
7 May 2018
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के विजया बैंक का मार्च, 2017-18 में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 1.6 प्रतिशत बढ़कर 207.31 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 203.99 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 3,728.22 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,504.73 करोड़ रुपये थी.
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टिप्पणियांतिमाही के दौरान डूबे कर्ज के लिए बैंक का प्रावधान बढ़कर 552.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 344.56 करोड़ रुपये था. पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक का शुद्ध लाभ हालांकि कुछ घटकर 727.02 करोड़ रुपये पर आ गया , जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 750.48 करोड़ रुपये था.
वित्त वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय मामूली बढ़कर 14,190.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 14,030.72 करोड़ रुपये थी. मार्च , 2018 के अंत तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां ( एनपीए ) घटकर 6.34 प्रतिशत पर आ गईं , जो इससे पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 6.59 प्रतिशत थीं.
मूल्य के हिसाब से इस अवधि में बैंक का शुद्ध एनपीए 7,526.09 करोड़ रुपये था , जो इससे पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 6,381.78 करोड़ रुपये था.
व्यापारियों के संगठन का ऐलान, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे वॉलमार्ट को
4 May 2018
नई दिल्ली: देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और विश्व के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के बीच चल रही डील की खबरों से छोटे व मझोले व्यापारियों के बीच में भय व्याप्त होता जा रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) का कहना है कि रिटेल में एफडीआई को अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है. यही कारण है कि वॉलमार्ट ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत में पैर पसारने के लिए चोर रास्ता बना रहा है.
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टिप्पणियांसीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल व हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला देश के छोटे व मझोले व्यापारियों से जुड़ा है, इसलिए हम हर तरह से इसका विरोध करेंगे. वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच जो करार होने जा रहा है, वह न केवल छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए तो चिंता का विषय है ही, बल्कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है. वालमार्ट कंपनी का इतिहास रहा है कि यह जिस देश में भी गई है, वहां के स्थानीय रिटेलरों को तो पूरी तरह से चौपट किया ही है, साथ ही उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा है.
सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और महासचिव रमेश आहूजा ने बताया कि भारत का रिटेल बाजार लगभग 40 लाख करोड़ रुपये का है. यही कारण है कि वर्षों से वॉलमार्ट की नजर भारत पर लगी हुई है. लेकिन भारत सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनी को देश में घुसने दिया जाता है तो यहां के छोटे व मझोले व्यापारियों का क्या होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में छोटे व मझोले व्यापारियों का भी बहुत योगदान है. देश की बड़ी आबादी इससे जुड़ी है और अपनी रोजी रोटी चलाती है. दूसरा अहम पहलु यह भी है कि वॉलमार्ट ज्यादातर सामान चीन से तैयार करवाती है. वॉलमार्ट के देश में आने से चीनी उत्पादों को फिर बढ़ावा मिलेगा.
उन्होंने कहा कि सीटीआई वॉलमार्ट के विरोध में है और आने वाले दिनों में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के व्यापारियों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगा. उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा. हम लोग आखिरी समय तक वॉलमार्ट का विरोध करते रहेंगे और वॉलमार्ट को किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं घुसने देंगे.
क्या सोने के प्रति कम हो रहा है महिलाओं का रुझान? मांग में भारी गिरावट
3 May 2018
मुंबई: देश में सोने की मांग 2018 की पहली तिमाही में 12 प्रतिशत घटकर 115.6 टन रही. मांग में गिरावट की वजह सोने के भाव ऊंचे रहे. 2017 की जनवरी-मार्च अवधि में कुल मांग 131.2 टन थी. विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने 2018 की पहली तिमाही के लिए अपनी 'गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स' रिपोर्ट में यह बात कही. मूल्य के आधार पर, स्वर्ण मांग 8 प्रतिशत गिरकर 31,800 करोड़ रुपये रह गयी, जबकि 2017 की इसी तिमाही में यह 34,440 करोड़ रुपये थी. डब्ल्यूजीसी इंडिया के प्रबंध निदेशक पी आर सोमसुंदरम ने कहा, "मांग में गिरावट की कई वजह हो सकती है. इसमें घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी, शादी-ब्याह जैसे शुभ दिनों की संख्या में गिरावट और केंद्रीय बजट में आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद शामिल है.’’
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टिप्पणियांउन्होंने कहा कि जीएसटी ने भी मांग को प्रभावित किया है. इसके अलावा पीएनबी बैंक घोटाले से भी मांग में नरमी आई है. वहीं, 2018 की पहली तिमाही में आभूषण मांग 12 प्रतिशत गिरकर 87.7 टन रह गयी, जो कि 2017 की इसी तिमाही में यह 99.2 टन थी. मूल्य के आधार पर आभूषण मांग 7 प्रतिशत गिरकर 2017 की पहली तिमाही में 26,050 करोड़ रुपये से 2018 की पहली तिमाही में 24,130 करोड़ रुपये रह गयी.
आलोच्य तिमाही में कुल निवेश मांग पिछले वर्ष 32 टन से 13 प्रतिशत गिरकर इस वर्ष 27.9 रही. मूल्य के आधार पर मांग 2018 में 9 प्रतिशत गिरकर 7,660 करोड़ रुपये रही, जो कि 2017 में 8,390 करोड़ रुपये थी. इसके अतिरिक्त, पहली तिमाही में स्वर्ण आयात में भी 50 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2018 की पहली तिमाही में आयात 153 टन रहा, जो कि 2017 की पहली तिमाही में 260 टन था.
उन्होंने कहा कि 2018 के लिए देश की स्वर्ण मांग 700 से 800 टन के बीच रहने की उम्मीद है. वैश्विक स्त्तर पर जनवरी-मार्च तिमाही में स्वर्ण मांग सात प्रतिशत गिरकर 973 टन रह गयी. 2017 की इसकी तिमाही में कुल मांग 1,047 टन थी. मांग में गिरावट की बड़ी वजह सोने की छड़ और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की निवेश मांग में कमी है.
मारुति, महिंद्रा व टाटा मोटर्स ने नये वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की, बिक्री बढ़ी
2 May 2018
नई दिल्ली: मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा टाटा मोटर्स सहित प्रमुख वाहन कंपनियों के लिए नये वित्त वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रही. वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में इन कंपनियों की वाहन बिक्री दहाई अंक से अधिक बढ़ी. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री अप्रैल में 14.2 प्रतिशत बढ़कर 1,64,978 इकाई हो गई जो पिछले साल के 1,44,492 वाहन रही थी.
कंपनी ने कहा कि इस दौरान उसके स्विफ्ट, एस्टिलो, डिजायर और बलेनो जैसे वाहनों की कॉम्पैक्ट श्रेणी की बिक्री 31.8 प्रतिशत उछलकर 83,834 इकाइयों पर पहुंच गयी. वहीं आल्टो व वेगनआर वाले मिनी कार खंड की बिक्री इस दौरान घटी. इस दौरान जिप्सी, ग्रैंड विटारा, एर्टिगा, एस-क्रॉस और काम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री मामूली बढ़कर 20,804 इकाई रही.
महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री अप्रैल महीने में 22 प्रतिशत बढ़कर 48,097 इकाई रही. कंपनी ने अप्रैल 2017 में 39,417 वाहन बेचे थे. कंपनी के बयान में कहा गया है कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री अप्रैल महीने में 19.34 प्रतिशत बढ़कर 45,217 वाहन हो गई जो कि एक साल पहले 37,889 इकाई रही थी.
इस दौरान कंपनी के वाहनों का निर्यात 88.48 प्रतिशत बढ़कर 2880 इकाई हो गया. इसके अनुसार आलोच्य महीने में उसके यात्री वाहनों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 21,927 वाहन, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 18,963 इकाई हो गई. महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष आटोमोटिव राजन वढेरा ने कहा, ‘अच्छे वित्त वर्ष 2018 के बाद, हमने नये वित्त वर्ष की भी मजबूत शुरुआत की है.
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टिप्पणियांआलोच्य महीने में कंपनी की ट्रेक्टर बिक्री 18 प्रतिशत बढ़कर 30,925 इकाई हो गई. वहीं टाटा मोटर्स का कहना है कि अप्रैल महीने में उसकी यात्री वाहन बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 17,235 हो गई. इस दौरान उसकी घरेलू बिक्री 86 प्रतिशत बढ़कर 53,511 इकाई हो गई.
हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने कहा कि अप्रैल 2018 में उसकी घरेलू बिक्री 4.4 प्रतिशत बढ़कर 46,735 इकाई हो गई जो अप्रैल 2017 में 44,758 कार की रही थी. वहीं फोर्ड इंडिया की कुल बिक्री अप्रैल महीने में 39.23 प्रतिशत घटकर 15,281 इकाई रह गई जो कि पिछले साल अप्रैल में 25,149 वाहन रही थी.
कंपनी के बयान में कहा गया है कि उसकी घरेलू बिक्री अप्रैल महीने में 2.49 प्रतिशत घटकर 7,428 इकाई रही जो अप्रैल 2017 में 7,618 रही थी. दुपहिया वाहन खंड में टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि अप्रैल महीने में उसकी कुल वाहन बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 3,04,795 इकाई हो गई. कंपनी के बयान में कहा गया है कि पिछले साल समान महीने में उसने 2,46,310 वाहन बेचे थे.
डेटा लीक की घटनाओं से निजात पाने के लिए सरकार इस बदलाव के साथ ला सकती है नई दूरसंचार नीति
1 May 2018
नई दिल्ली: सरकार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत डेटा संप्रभुता का प्रावधान करते हुए भारतीय उपयोक्ताओं से जुड़ा डेटा रखने वाली सभी कंपनियों से 2022 तक अपने सर्वर भारत में लगाने को कह सकती है. जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी. नई दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी होने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि सरकार दूरसंचार कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कह सकती है कि भारतीय नागरिकों के मेसेज व ईमेल का ब्योरा भारतीय सीमा में ही रखा जाए. सूत्रों ने कहा कि नई दूरसंचार नीति लोगों को सभी सेवाओं की पहुंच एक क्लिक से ही उपलब्ध कराने की मंशा से तैयार की जा रही है. ताकि शिक्षा, सरकारी सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़े. इससे बड़ी मात्रा में डेटा सृजित होगा. सरकार यह प्रस्ताव कर सकती है कि 2022 तक भारतीय नागरिकों व इकाइयों से जुड़ी जानकारी यानी डेटा के सभी सर्वर भारत में ही हों.
इस समय ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां विशेषकर सोशल मीडिया व ईमेल सेवा प्रदाता फर्में विदेश में स्थित सर्वरों का इस्तेमाल कर रही हैं. विदेश स्थित सर्वरों के जरिये उपयोक्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी की आशंका जताई जारी रही है.
खुशखबरी : जून में बिजली की दरें बढ़ने की उम्मीद कम, यह है कारण
30 April 2018
नई दिल्ली: देश में बिजली की हाजिर दरें अगले दो महीने में बढ़ने की संभावना नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार नवीकरणीय और पवन ऊर्जा की उपलब्धता के चलते यह चार रुपये प्रति यूनिट रह सकती हैं. तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी होने और गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने के चलते निकट भविष्य में देश में बिजली की हाजिर दरें बढ़ने की संभावना है.
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टिप्पणियांएक बाजार विशेषज्ञ ने कहा, ‘‘आने वाले दो महीनों में मानसून की प्रगति के चलते पवन ऊर्जा की उपलब्धता से अगले दो महीनों में देश में बिजली की हाजिर दरें चार रुपये प्रति यूनिट रह सकती हैं.’’
भारतीय ऊर्जा सूचकांक पर बिजली की औसत हाजिर दरें 27 अप्रैल 2018 तक 4.01 रुपये प्रति यूनिट रहीं. मार्च में भी यह 4.01 रुपये प्रति यूनिट थी लेकिन यह फरवरी के 3.22 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले अधिक रहीं.
जबकि फरवरी और मार्च 2017 में यह दर 2.5 रुपये प्रति यूनिट थी. लेकिन पिछले साल अप्रैल में यह मामूली तौर पर बढ़कर 2.7 रुपये प्रति यूनिट हो गई थीं.
आदित्य घोष इंडिगो के अध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा, ग्रेगरी टेलर हो सकते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ
28 April 2018
नई दिल्ली: इंडिगो ने एक अप्रत्याशित घोषणा में शुक्रवार को कहा कि उसके अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक आदित्य घोष पद से हटेंगे. कंपनी ग्रेगरी टेलर को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बनाने पर विचार कर रही है. टेलर की नियुक्ति को नियामकीय मंजूरी मिलने से पहले कंपनी के प्रवर्तक राहुल भाटिया इसके अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी निभाएंगे. इंडिगो ने शेयर बाजार को बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में घोष का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.
पूर्णकालिक निदेशक के पद से उनका इस्तीफा 26 अप्रैल से मान्य हो गया है जबकि वह 31 जुलाई तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे. कंपनी ने कहा कि भाटिया सीईओ के साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल में बने रहेंगे.
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टिप्पणियांकंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘इंडिगो ग्रेगरी टेलर को अध्यक्ष एवं सीईओ बनाने पर विचार कर रही है. उनकी नियुक्ति नियामकीय मंजूरियों के बाद की जाएगी.’’ इंडिगो करीब 40 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी है.
NCLAT ने गूगल पर 136 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश पर लगाई रोक
27 April 2018
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गूगल पर जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी. सीसीआई ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए दिग्गज सर्च इंजन कंपनी को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि चार हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में सुनवाई 28 मई को होगी.
गूगल के प्रवक्ता ने कहा, "न्यायाधिकरण ने सीसीआई के आदेश और उससे जुड़े निष्कर्षों के पहलुओं की समीक्षा के लिए हमारी अपील स्वीकार कर ली है. "
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश दिया था.
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आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपये का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई ' अविश्वासी आचरण की शिकायतों के आधार पर लगाया था. यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के पांच प्रतिशत के बराबर है. इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी.
भारती इफ्राटेल, इंडस टावर्स का विलय, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टावर कंपनी बनेगी
26 April 2018
नई दिल्ली: भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर्स बुधवार को विलय के लिए सहमत हो गए. विलय से बनाने वाली 14.6 अरब डॉलर की नई कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल टावर कंपनी होगी. नई इकाई के पास देशभर में 1,63,000 से अधिक टावर होंगे और यह चीन टावर के बाद दूसरी सबसे बड़ी टावर कंपनी होगी. नई कंपनी पर भारती एयरटेल और वोडाफोन का संयुक्त रूप से नियंत्रण होगा. दोनों कंपनियों ने यह जानकारी दी है.
इस सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग , सेबी , राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिरण , दूरसंचार विभाग ( एफडीआई मंजूरी ) सहित नियामकीय और अन्य मंजूरियों मिलनी अभी बाकी हैं. सौदे के चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. भारती एयरटेल ने बयान में कहा, " इंडस टावर्स का विलय तय योजनाओं के माध्यम से भारती इंफ्राटेल में या उसके साथ किया जाएगा. विलय के बाद बनने वाली कंपनी का नाम इंडस टावर्स लिमिटेड होगा और यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहेगी.
नई इकाई की 33.8 प्रतिशत से 37.2 प्रतिशत तक हिस्सेदारी भारती एयरटेल के पास होगी. इसमें वोडाफोन इंडिया की 26.7 प्रतिशत से 29.4 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. वर्तमान में इंडस टावर में वोडाफोन और भारती इंफ्राटेल की हिस्सेदारी 42-42 प्रतिशत है जबकि आइडिया समूह की हिस्सेदारी 11.15 प्रतिशत और प्रोविडेंस की हिस्सेदारी 4.85 प्रतिशत है.
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टिप्पणियांदोनों कंपनियों ने बयान में कहा कि भारती एयरटेल और वोडाफोन संयुक्त रूप से कंपनी का नियंत्रण करेंगे. कंपनी में भारती एयरटेल और वोडाफोन के पास बराबर के अधिकार होंगे. इसके निदेशक मंडल में 11 निदेशक शामिल होंगे , जिसमें तीन - तीन निदेशक भारती एयरटेल और वोडाफोन की ओर नियुक्त किए जाएंगे. एक निदेशक केकेआर / कनाडा पेंशन प्लान इंवेस्टमेंट बोर्ड और चार अन्य ( चेयरमैन समेत ) स्वतंत्र निदेशक होंगे.
यह विलय कंपनियों की उन परिसंपत्तियों का रास्ता साफ करेगा , जो कि रिलायंस जियो द्वारा छेड़े गए शुल्क युद्ध के बाद से फंसी पड़ी हैं , जिसकी वजह से कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को एकीकृत होना पड़ा. वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर का मोबाइल परिचालन कारोबार पहले ही विलय के अंतिम चरण में है.
सौदे के तहत , आइडिया के पास इंडस में अपनी हिस्सेदारी बेचने का विकल्प है. जिसकी कीमत 6,500 करोड़ रुपये है. वोडाफोन इंडिया को नई कंपनी में 78.31 करोड़ शेयर मिलेंगे. उसकी हिस्सेदारी का मूल्य करीब 28,400 करोड़ रुपये होगा.
शादी विवाह के मौसम की मांग के कारण सोना 32,450 रुपये की ऊंचाई पर
25 April 2018
नई दिल्ली: विदेशों में कमजोरी का रुख होने के बावजूद यहां शादी विवाह के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण निर्माताओं की लिवाली में आई तेजी के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 225 रुपये चढ़कर 32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर जा पहुंची. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माता कंपनियों का उठाव बढ़ने के कारण चांदी भी 200 रुपये चढ़कर 40,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गयी.
सर्राफा कारोबारियों ने सोने की कीमतों में तेजी आने का श्रेय चालू शादी विवाह के मौसम की वजह से हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण कारोबारियों की लिवाली में आई तेजी को दिया लेकिन विदेशों में कमजोरी के रुख ने लाभ को कुछ सीमित कर दिया.
विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन होने के कारण आयात महंगा हो गया. इसके कारण भी कारोबारी धारणा में तेजी दिख्री.
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टिप्पणियांवैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.38 प्रतिशत घटकर 1,324.70 डालर प्रति औंस और चांदी 0.42 प्रतिशत टूटकर 16.560 डालर प्रति औंस रह गया. यहां डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के विकल्प के बतौर सर्राफा मांग प्रभावित हुई.
राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत तथा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 225 - 225 रुपये की तेजी के साथ क्रमश: 32,450 तथा 32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. गिन्नी का भाव 24,800 रुपये प्रति आठ ग्राम के पूर्वस्तर पर बनी रहा.
चांदी तैयार का भाव भी 200 रुपये के सुधार के साथ 40,700 रुपये प्रति किलो तथा चांदी साप्ताहिक डिलीवरी का भाव 100 रुपये सुधरकर 39,575 रुपये प्रति किलो हो गया. हालांकि चांदी सिक्कों का भाव लिवाली 75,000 रुपये तथा बिकवाल 76,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर अपरिवर्तित रहा.
इस वजह से गूगल के सुंदर पिचाई को मिलेंगे करीब 2500 करोड़ रुपये
24 April 2018
नई दिल्ली: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पर इस बुधवार को ऐसी धनवर्षा होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. सुंदर पिचाई चार साल पहले मिले इनाम के एक चेक को अब भुनाने जा रहे हैं. समाचार साइट 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में उनका प्रमोशन हुआ था. तब कंपनी ने उन्हें 3,53,939 रिस्ट्रिक्टेड शेयर का अवॉर्ड दिया था.
टिप्पणियांपिचाई ने कहा है कि अब समय आ गया है उन शेयरों को भुनाने का. ये शेयर गूगल की पैरंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने जारी किए थे. खास बात यह है कि पिचाई को जब ये शेयर आवंटित हुए थे तब से अब तक इनकी कीमतों में 90 फीसदी का उछाल आया है. यानि अब उनकी कीमत 380 मिलियन डॉलर (2524 करोड़ रुपये) के करीब पहुंच चुकी है. बता दें कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर वे शेयर हैं जो कुछ समय बाद ही बेचे जा सकते हैं.
चेन्नै में पले-बढ़े पिचाई 2015 से अल्फाबेट इंक के गूगल की कमान संभाल रहे हैं. उन्हें सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (उत्पाद) के पद पर प्रमोशन के समय कंपनी ने ये शेयर दिए थे. उस समय उन्होंने सह संस्थापक लैरी पेज की अधिकतर जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी थीं
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा सीआईआई नये कार्यालय परिसर का शुभारंभ
23 April 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए उद्योगपतियो की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ उद्योगों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ उद्योगो के लिए अनुकूल माहौल है तथा उद्योगपतियो के लिए मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट के रूप में बन गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एक मात्र राज्य है जो इज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) पर भारत सरकार के एजेंडे पर सभी 372 अंको का पालन करता है। श्री शुक्ल आज कॉनफीडिरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) मध्यप्रदेश के नये कार्यालय परिसर के शुभारंभ अवसर पर उद्योगपतियो को संबोधित कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश की उद्योग नीतियों को उद्योगपति पसंद कर रहे है। इसलिए मध्यप्रदेश में उद्योगपति तेजी से निवेश कर रहे है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगो के लिए आधारभूत सुविधाएँ, फोरलेन सड़के, सरप्लस बिजली, पानी आदि आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि फोरलेन सड़को के साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उड़ान योजना (उड़ेगा देश का आम नागरिक) से एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने मे उद्योगपतियो को सुविधा मिल सकेगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सेक्टर में उद्योग लगाने की आपार संभावनाएँ है। प्रदेश का देश के मध्य स्थित होने के कारण बड़ा इनवेस्टमेंट डेस्टीनेशन सेंटर है। उन्होंने उद्योगपतियो से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर प्रदेश की तरक्की में योगदान दे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले में शांति का माहौल है। साथ ही उद्योग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नही है। उद्योग मंत्री ने बुदनी और रीवा में मल्टी स्किल सेंटर कि स्थापना में आवश्यक सहयोग तथा सहायता देने की बात भी कही। श्री शुक्ल ने सीआईआई के नए कार्यालय की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसका देश-दुनिया में ब्रांडिंग करने में अहम रोल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि सीआईआई आगे भी पार्टनर के रूप में अपनी अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगा।
प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने सीआईआई के पदाधिकरियो से अपेक्षा की कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप कर्त्तव्यों का निर्वहन करे, जिससे प्रदेश में उद्योगपति निवेश करने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने आज मंत्रि-परिषद की बैठक में उद्योगों तथा उद्योगपतियो के हक में लिये गए फैसलों की जानकारी भी दी। श्री सुलेमान ने पीथमपुर में करीब 1200 एकड़ में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये गए औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख किया।
राज्य परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश खरे ने वर्ष 2018-19 के लिए सीआईआई के एजेंडे की जानकारी दी और कहा कि सीआईआई राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करेगा। इसमें राज्य की वायु कनेक्टिविटी बढ़ाने, कौशल विकास केंद्रों का विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल है।
ब्याज कमाने के लिए अच्छा माध्यम FD या PPF में बेहतर कौन?
23 April 2018
नई दिल्ली: आम तौर पर पीपीएफ और एफडी मुनाफे या कहें लाभ देने में लगभग समान माने जाते रहे हैं. इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि पीपीएफ की अवधि 15 साल होती है जबकि एफडी की एक महीने से लेकर एक साल या 5 साल या कुछ भी हो सकती है. टैक्स छूट की बात करें तो दोनों पर 80 सी के अनुसार छूट मिलती है, लेकिन यादे रहे, एफडी में पांच साल का लॉक-इन पीरियड होने पर ही छूट मिलती है, इससे कम अवधि की एफडी पर नहीं. एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर कर चुकाना होता है जबकि पीपीएफ में मिलने वाले पैसे पर कई टैक्स नहीं देना होता. यानि यह टैक्स से पूरी तरह मुक्त होता है.
पीपीएफ पर 3 वर्ष बाद लोन लेना संभव है जबकि एफडी पर लोन नहीं मिलता. पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की बात करें तो सरकार द्वारा घोषित होती है और बदलती भी रहती है. वर्तमान में यह दर 7.6 प्रतिशत है. एफडी पर ब्याज दर सालाना बदलती रहती है जो कि समय और बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है. फिर भी कुछ ऐसी बाते हैं जो जो पीपीएफ को एफडी से अलग करती है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस , स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा कई निजी बैंकों की चुनिंदा शाखाओं में खुलवाए जा सकते हैं. यह अकाउंट कम से कम 15 वर्ष के लिए खोला जाता है और इसकी सीमा 5 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है. इसे समय से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है, यह सिर्फ मृत्यु होने की स्थिति में ही संभव है. इस अकाउंट में प्रतिवर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं
एक समय फिक्स डिपाजिट निवेश का सबसे बढ़िया और अच्छा विकल्प होने के साथ साथ सुरक्षित निवेश का बड़ा माध्यम रहा है. लेकिन पिछले कुछ सालों में एफडी पर मिलने वाला ब्याज लगातार कम होता जा रहा है. इससे बैंकों में एफडी को लेकर रुचि कुछ कम हुई है. बैंकों के ब्याज दरों में कमी के कारण लोगों का पैसा जो पहले 4-5 सालों में दोगुना होता था वह अब इस अवधि में लगभग डेढ़ गुना ही हो पाता है. कुछ बैंक अभी भी अच्छी ब्याज दर दे रहे हैं. लेकिन यहां पर आम बैंकों बात हो रही है. फिर बता दें कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है.
एफडी पर ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है न कि उस समय करदाता को प्राप्त वास्तविक रिटर्न पर किया जाता है. एफडी कितने दिनों की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि किसी शेड्यूल बैंक से 5 साल की एफडी हुई है तो आयकर अधिनियम 80 सी के तहत करछूट का लाभ मिलता है. एफडी पर मिलने वाले ब्याज को आम डिपाजिट की ही तरह आयकरदाता के टैक्स स्लैब के अनुसार ही अदा करना होता है.
इससे यह साफ है कि वर्तमान में यदि आप पैसे को किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर उसे समय के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहते हैं तब एफडी से बेहतर कुछ नहीं. यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा जब चाहें निकाल सकते हैं और आप अपने पैसे का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं. यानी एफडी निवेश और सुरक्षित ब्याज कमाने का ऐसा माध्यम है जहां पर आप ब्याज के साथ-साथ कैश की व्यवस्था का प्रबंध बनाए रखते हैं.
उधर, पीपीएफ के साथ यह अच्छाई है कि यहां एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है. पैसा सुरक्षित है, लेकिन आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे समय पर निकाल नहीं सकते हैं. जरूरत पर भी पैसा निकालने की प्रक्रिया जटिल ही है. सरकारी बैंकों और सरकारी कार्यालयों में पैसा जमा होने पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना ही होगा. लेकिन यहां ऐसा फायदा है कि पैसा पूरा और समय पर ब्याज सहित खाते में दिखता रहता है. और समयावधि पूरी होने पर खाते में इसे लेकर प्रयोग में ला सकते हैं.
अब यह साफ है कि पैसा लगाकर आप यदि कुछ सालों के लिए भूल सकते हैं तब पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं और अगर आप इस पैसे का इस्तेमाल कभी जरूरत पर करना चाहते हैं तब एफडी से बेहतर कुछ नहीं
RBL बैंक ने बढ़ाई FD पर ब्याज दरें... आप भी उठा सकते हैं फायदा
12 April 2018
नई दिल्ली: जब परिवार की जरूरत पूरी हो जाती है और कुछ पैसे बचने लगते हैं तब अकसर मिडल क्लास का आदमी एफडी के बारे में सोचता है. उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि पैसा जल्द से जल्द बढ़ जाए और दूसरी चिंता होती कि पैसा सुरक्षित रहे. उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कम होती है. ऐसे में सबसे ज्यादा मुफीद रास्ता अगर नजर आता है तो वह है फिक्स्ड डिपॉजिट का, यानी सावधि जमा. मतलब साफ है कि निश्चित अवधि के लिए पैसा बैंक में रखा जाए और निश्चित ब्याज लिया जाए.
यह मन बनाने के बाद आदमी का सबसे बड़ी खोज शुरू होती है कि किस बैंक में कितना ब्याज मिलता. वह यह इसलिए करता है क्योंकि हर बैंक में अपना ब्याज निर्धारित है. सबसे ज्यादा ब्याज कहां मिलता है, यह खोजना सबसे कठिन है.
अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD करवाने जा रहे हैं तो नई ब्याज दरें जरूर चेक कर लें. नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश के कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है. इन बैंकों में SBI, RBL बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिन्द्रा, ICICI बैंक जैसे बैंक शामिल हैं. ज्यादातर बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी ही की है लेकिन कुछ ने इनमें कटौती भी कर दी है.
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RBL बैंक ने 27 मार्च को अपनी नई ब्याज दरें प्रभावी की हैं. अब बैंक में 1 करोड़ रुपए से कम की 1 साल व 2 साल अवधि वाली FD पर ब्याज दर 7.45 फीसदी सालाना हो गई है. पहले यह क्रमश: 7.34 फीसदी व 7.40 फीसदी थी. बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए इस संदर्भ में दर बढ़ाकर 7.98 फीसदी कर दी है, जो पहले 1 व 2 साल के लिए क्रमश: 7.87 फीसदी और 7.93 फीसदी थी.
3 साल और 5 साल की अवधि के लिए की 1 करोड़ रुपए से कम की FD पर आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.34 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.87 फीसदी हो गई है. पहले यह आम लोगों के लिए 7.29 फीसदी और सीनियर सिटीजन के लिए 7.82 फीसदी थी.
मौजूदा वित्त वर्ष में 7.3 जबकि अगले में 7.6 प्रतिशत रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर : एडीबी
11 April 2018
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि एक अप्रैल से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर सुधर कर 7.3 प्रतिशत जबकि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी. बैंक का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में वृद्धि और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के कारण निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी.
जयपुर.शहर में आईपीएल सीजन 11 के बीच बुधवार को खेले जाने वाले क्रिकेट मैच से पहले ही सट्टे का खेल उजागर हो गया। जयपुर कमिश्नरेट में पश्चिम जिले की हरमाड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात को तीन सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया।
एक सूटकेस में फिक्स थे 51 मोबाइल फोन व उपकरण
- एक मकान में चल रहे सट्टे के खेल में पुलिस ने बुकी के कब्जे से 51 मोबाइल फोन, 38 हजार रुपए नकद और करीब 92 लाख रुपए के हिसाब किताब की पर्चियां बरामद की है।
- इसके अलावा पुलिस ने बुकी की एक स्कार्पियो गाड़ी, एक लेपटॉप व एलईडी भी जब्त की है। यह मोबाइल फोन व उपकरण एक सूटकेस में स्पेशल तकनीक से फिक्स कर रखे थे।
ये है तीनों आरोपी बुकी, जो लगा रखे थे सटटा
- डीसीपी पश्चिम अशोक गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रंजित कुमार उर्फ महेंद्र चौधरी (28) गांव थोई जिला सीकर का रहने वाला है। यहां बालाजी विहार—10, अनोखा गांव में हरिनारायण जाट के मकान में किराए से रहता है।
- दूसरा आरोपी अमर सिंह सोनी (42), आरोपी मुकेश कुमार जाट (27) है। ये दोनों श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के रहने वाले है।
कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच पर सट्टा
- एडिशनल डीसीपी रतन सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात हरमाड़ा थानाप्रभारी लखन सिंह खटाणा को सूचना मिली थी कि अनोखा गांव में एक मकान में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेला जा रहा है।
- इस पर एसीपी राजवीर सिंह व थानाप्रभारी लखन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अनोखा गांव पहुंचकर बंद मकान पर दबिश दी।
- जहां एक कमरे में तीनों बुकी कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़े गए। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।
दो महिने पहले कमरा किराए पर लिया था, बाहर के बुकियों से भी संपर्क
- इन्होंने करीब दो—तीन महिने पहले ही मकान किराए पर लिया था। पुलिस का मानना है कि यह बुकी राजस्थान और बाहर के कई राज्यों या फिर देशों में बैठे बुकीज से संपर्क में थे।
- इनके पास मिले मोबाइल फोन की सिम कौन सी आईडी से जारी हुई है। इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी।
सीकर में भी पकड़े गए पांच सटोरिए, 17 मोबाइल बरामद
- सीकर जिले में फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में भी मंगलवार रात को पुलिस ने छापा मारकर पांच सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया।
- उनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, एलईडी टीवी व उपकरण, 18 हजार रुपए नकद और करीब 80 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। यह कार्रवाई कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात को कस्बे के बस स्टैंड के पास की।
राकेश भारती मित्तल सीआईआई के नये अध्यक्ष बने
10 April 2018
नई दिल्ली: भारती एंटरप्राइजिज के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने आज वर्ष 2018- 19 के लिये उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है. सीआईआई ने यह जानकारी दी है. उन्होंने शोभना कामिनेनी का स्थान लिया है जिन्होंने उद्योग संगठन के आज संपन्न वार्षिक सत्र में नये अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा. कामिनेनी अपोलो हास्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड की कार्यकारी वाइस - चेयरपर्सन हैं.
कोटक महिन्द्रा बैंक के संस्थापक एवं सीईओ उदय कोटक ने 2018-19 के लिये सीआईआई के अध्यक्ष - नामित का पद संभाला है जबकि विक्रम किर्लोस्कर को सीआईआई का नया उपाध्यक्ष चुना गया है.
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भारतीय एंटरप्राइजिज समूह का दूरसंचार, कृषि एवं खाद्य, वित्तीय सेवाओं, खुदरा, रीयल्टी और दूरसंचार एवं मीडिया उपकरणों के क्षेत्र में कारोबार है. राकेश भारतीय मित्तल भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, फील्ड फ्रेश फूड्स एण्ड सेंटम लर्निंग के चेयरमैन भी हैं. वह भारतीय एयरटेल के निदेशक मंडल में भी हैं और भारतीय रियल्टी होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया MCLR, महंगे होंगे सभी तरह के लोन
9 April 2018
नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट लेडिंग रेट को बढ़ाने का ऐलान किया है. यह शनिवार से लागू हो जाएगा. बैंक की ओर से एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यह बताया गया है. बैंक ने कहा है कि 10 बेसिस प्वाइंट MCLR बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
बैंक के इस फैसले के बाद होम से लेकर ऑटो, बिजनेस लोन महंगे हो जाएंगे. इस बढ़ोतरी के बाद मार्जिनल लेंडिंग रेट्स 7.90 से 8.40 फीसदी के बीच होगा. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक मासिक आधार पर MCLR को बढ़ा या घटा सकते हैं.
क्या होता है एमसीएलआर- लोन का इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए आरबीआई ने अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की. एमसीएलआर के तहत बैंक ब्याज दर तय कर सकते हैं, जो लोन चुकाने के लिए बाकी सालों पर निर्भर करेगी.
साँची दूध के विक्रय एवं विपणन के लिए मोबाईल एप शुरू
9 April 2018
डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण एवं नवीन अवधारणा पर एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी ने किया। इस अवसर पर कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद के विक्रय एवं विपणन के लिए निर्मित साफ्टवेयर तथा मोबाईल एप का अनावरण किया गया।
कार्यशाला में दुग्ध सहकारी समिति में आटोमेटिक दुग्ध परीक्षण, पशुओं के तत्काल इलाज के लिए इनॉफ साफ्टवेयर के माध्यम से 1962 डायल सेवा, डेयरी उद्योग में फोटो तकनीक के माध्यम से दुग्ध संचालन, नवीन दुग्ध पदार्थ, दुग्ध सहकारी समितियों की जीआईएस मेपिंग के माध्यम से प्रत्येक दुग्ध समिति की लोकेशन एवं विस्तृत जानकारी का एकीकरण तथा A1 और A2 श्रेणी के दूध के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त विभिन्न दुग्ध मशीन निर्माता कंपनियों द्वारा डेयरी उद्योग में नवीन तकनीक की मशीनों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से ऐसिप्टक मिल्क उत्पादन, दुग्ध शीतलीकरण की नवीन मशीनें, आटोमेटिक दुग्ध जाँच एवं नियंत्रण, डेयरी यांत्रिकी में नवीन अवधारणाएँ, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नवीन तकनीक, दूध में मिलावट के परीक्षण के लिए नवीन तकनीक के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर आयुक्त, सहकारिता श्रीमती रेणू पंत, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ डॉ. अरूणा गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित श्री जितेन्द्र सिंह राजे, संचालक, पशुपालन डॉ. आर.के. रोकडे तथा प्रबंध संचालक, कुक्कट विकास निगम डॉ. एच.वी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।
व्यापार युद्ध से जुड़ी चिंताओं के बीच अमेरिकी डॉलर में गिरावट
5 April 2018
न्यूयॉर्क: चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध से जुड़ी चिंताओं के बीच अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में गिरावट दर्ज की गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बुधवार को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में यूरो में बीते सत्र के 1.2268 डॉलर के मुकाबले 1.2281 डॉलर की मजबूती रही. वहीं, ब्रिटिश पाउंड में बीते सत्र के 1.4056 डॉलर के मुकाबले 1.4074 डॉलर की बढ़त रही.
डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7680 से मजबूत होकर 0.7707 हो गया.
डॉलर सूचकांक बीते कारोबार में 0.07 फीसदी की गिरावट के साथ 90.139 पर रहा.
सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान
4 April 2018
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) सैलरी और पेंशन में इजाफा लेकर आया. इस रिपोर्ट के कई पहलुओं पर विवाद रहा. कर्मचारी चर्चाओं के बाद भी रिपोर्ट के प्रावधानों और संस्तुतियों से सहमत नहीं हुए. सरकार ने अपने हिसाब से जरूरी संशोधनों के साथ रिपोर्ट को स्वीकार किया और फिर इसे लागू किया.
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है.
आज की स्थिति में लाखों कर्मचारी असमंजस में हैं. लाखों कर्मचारी और उनके परिवार उम्मीदें पाले हुए हैं. आखिर स्थिति क्या है. संसद में इस बारे में हाल ही एक सवाल सांसद नीरज शेखर ने किया. इसका जवाब सरकार की ओर से आया जो आज की स्थिति को साफ करता है.
छह मार्च को नीरज शेखर ने प्रश्न किया था. उन्होंने पूछा -
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतन में अब तक की सबसे कम वृद्धि किए जाने को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन को 18000/- रुपए से बढ़ाकर 21000/- रुपए करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस तारीख से लागू होगा; और
(ग) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के क्या कारण हैं?
सरकार की ओर से वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने उत्तर दिया -
(क), (ख) और (ग): 18000/- रुपए प्रति माह का न्यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट गुणांक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए की गई विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित हैं. इसलिए, इस समय इसमें किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है.
बता दें कि नवंबर माह से लेकर अभी तक यह खबरें चली आ रही हैं कि सरकार और कर्मचारियों में न्यूनतम वेतन मान को लेकर कोई समझौता हो गया है. कहा यह भी जा रहा था कि यह दिसंबर माह से लागू हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर कहा गया कि यह जनवरी से लागू हो जाएगा. तब भी यह नहीं हुआ. खबर थी कि यह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
बता दें कि सातवें वेतन आयोग से पहले 7000 रुपये न्यूनतम वेतनमान हुआ करता था. जबकि लागू होने के बाद इसे 18000 रुपये कर दिया गया. सरकारी कर्मचारियों की यूनियन इसे 26000 करने की मांग कर रही थी. जबकि एक समय आया था कि सरकार इसे 21000 करने पर तैयार हो गई थी. यह बात केवल चर्चाओं में रही. कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं थे.
छठे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी, जानें आज के रेट
3 April 2018
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कच्चे तेल के दामों का असर मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी दिखा. छठे दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों पर वृद्धि देखने को मिली. दिल्ली में पेट्रोल अपने चार साल के उच्चतर स्तर पर है. वहीं डीजल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. इंडियन ऑयल के मुताबिक, मंगलवार को मेट्रो शहरों में नॉन-ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतों में 11 से 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल के दामों में 13 से 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है.
दिल्ली में पेट्रोल के दाम 73.95 तक पहुंच चुके हैं, जो सितंबर 2013 के बाद से सबसे महंगे हैं. कोलकता में पेट्रोल के दाम 76.66, मुंबई में 81.8 और चेन्नई में 76.72 रुपये प्रति लीटर है. वहीं डीजल के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं. दिल्ली में डीजल के दाम 64.82 प्रति लीटर के रिकॉर्ड तक पहुंच चुके हैं. कोलकता में डीजल 67.51, मुंबई में 69.02 और चेन्नई में 68.38 प्रति लीटर तक पहुंच गए है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत में कमी करने से साफ तौर मना कर दिया है. सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल के दाम में वृद्धि से उत्पाद शुल्क में तत्काल किसी प्रकार की कटौती करना संभव नहीं है. इस वजह से पेट्रोल- डीजल के दाम में फिलहाल कोई कमी नहीं होगी.
गौरतलब है कि वैश्विक बाजारों में तेल के दाम बढ़ने से जहां डीजल की कीमत बीते कुछ वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है वहीं पेट्रोल बीते चार साल मे सबसे महंगा मिल रहा है. ध्यान हो कि केंद्र सरकार ने वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट के दौरान राजस्व बढ़ाने के इरादे से नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच उत्पाद शुल्क में नौ बार बढ़ोतरी की.
हालांकि पिछले साल अक्टूबर में इसकी कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी. यह पूछे जाने पर कि क्या दूसरी बार उत्पाद शुल्क में कटौती की जा सकती है, वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है. हम आगे जब भी हम इसकी समीक्षा करेंगे, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर नजर रख रही है लेकिन मुक्त बाजार कीमत निर्धारण व्यवस्था से पीछे नहीं हटा जाएगा.
टिप्पणियांप्रधान ने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा. अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में दाम बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल कीमत सोमवार को चार साल के उच्च स्तर 73.83 रुपये लीटर जबकि डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर 64.69 रुपये पर पहुंच गई. राष्ट्रीय राजधानी में यूरो-6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री की शुरुआत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान ने कहा कि भारत को सभी को तेल उपलब्ध कराने के लिए बाजार आधारित कीमत व्यवस्था की जरूरत है
उन्होंने कहा कि ईंधन कीमत निर्धारण पारदर्शी प्रणाली पर आधारित है और कीमत में तेजी का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में दामों में बढ़ोतरी होना है
जल्द ही महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन, अहम पुर्ज़े पर नया शुल्क लगाने की तैयारी
2 April 2018
नई दिल्ली: स्मार्टफोन अब ज़रूरत की वस्तु बन चुका है, और अधिकतर युवाओं के हाथ में साधारण मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्टफोन ही दिखाई देता है, लेकिन अब जल्द ही ये फोन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि भारत स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अहम पुर्ज़े पर नया शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है, ताकि तेज़ी से बढ़ते वैश्विक स्मार्टफोन बाज़ार में घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सके.
समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार नाम न छापे जाने की शर्त पर दो सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों (पीसीबी) के आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है. दरअसल, किसी भी स्मार्टफोन में पीसीबी पर ही प्रोसेसर, मेमोरी और वायरलेस चिप आदि जैसे सबसे अहम पुर्ज़े लगाए जाते हैं.
ख़बर के मुताबिक, यह शुल्क कुछ ही दिन में लागू किया जा सकता है, यदि वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंज़ूरी दे देता है, जिससे पीसीबी का आयात महंगा हो जाएगा, और कंपनियां स्थानीय स्तर पर पुर्ज़ों को असेम्बल करने के लिए विवश हो जाएंगी.
रविवार को समाचार एजेंसी 'ब्लूमबर्ग न्यूज़' इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस समाचार पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं कर पाई.
टिप्पणियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देश में करने के लिए कंपनियों पर लगातार ज़ोर दे रहे हैं. ज़्यादा शुल्क लग जाने के बाद संभवतः एप्पल इंक. विवश होकर उत्पादन तथा असेम्बली इकाइयों को देश में स्थापित करेगी, ताकि सेमसंग और शाओमी कॉर्प जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के मुकाबले लाभ में रह सके.
फरवरी में भारत सरकार ने आयातित मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की थी, ताकि पुर्ज़ों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके. एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी को फैलाने के लिए तत्पर है, और उसने सरकार से इस मसले पर चर्चा भी की है कि कुछ खास पुर्ज़ों पर शुल्क को कम किया जाए.
1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
30 March 2018
नई दिल्ली: एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
निवेश
अभी तक भले ही लॉन्ग टर्म निवेस पर टैक्स नहीं था, मगर अब एक साल से अधिक के निवेश में मुनाफे पर 10 फीसदी का टैक्स और 4 फीसदी सेस लगेगा. अगर एक साल में कैपिटल गेन एक लाख रुपये तक है तो फिर आप टैक्स से बच जाएंगे.
ब्याज
ब्याज में सरकार ने इस बार राहत दी है. अब 50 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा पर 50 हजार रुपये तक ब्याज टैक्स फ्री होगा. बता दें कि अभी तक 10 हजार रुपये तक का ही ब्याज टैक्स फ्री था.
मेडिकल री-इंबर्समेंट की सेवा होगी समाप्त
इस वित्तीय वर्श से मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा खत्म हो जाएगी. वेतनधारियों और पेंशनधारियों को 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. मगर 15,000 रुपए मेडिकल री-इम्बर्समेंट और 19,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सुविधा अब नहीं मिलेगी.
बीमा
इस साल से बीमा पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी अगर एक से से अधिक समय से लिए है तो हर साल समान अनुपात में प्रीमियम पर आपको छूट मिल सकती है. हालांकि, अभी छूट का लाभ उठाने की सीमा 25 हजार है.
इनकम टैक्स पर सेस अधिक
इस साल से इनकम टैक्स पर सेस अधिक लगेगा. इनकम टैक्स पर 3 फीसदी के बदले अब 4 फीसदी हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा.
ई-वे बिल
इस साल से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने और ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा. मगर इसका शर्त है कि अगर गाड़ी में रखे माल की कीमत 50 हजार रुपये से कम है तो इस बिल की जरूरत नहीं होगी. साथ ही जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता है, वह भी इसमें नहीं जुड़ेगी.
NPS निकासी पर इनकम टैक्स का लाभ
सरकार ने नैशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ अब उन लोगों के लिए भी देने का प्रस्ताव किया है जो सेल्फ एम्प्लॉई हैं. सेल्फ-एंप्लॉयड लोगों को एनपीएस से पैसे निकालने पर 40% हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक यह सुविधा वेतनभोगियों के लिए थी.
एसबीआई में कम बैंलेंस पर कम चार्ज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत दी और बैंक अकाउंट में औसर मासिक बैलेंस न होने पर लगने वाले चार्ज को कम कर दिया है. ये नियम भी 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे हैं.
टिप्पणिया
इलाज के खर्च पर टैक्स
इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 60 हजार थी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए 80 हजार थी, मगर अब सबके लिए एक लाख रुपये हो गई है
वीडियोकॉन ग्रुप के संबंध में ICICI बैंक ने दी सफाई, कंर्सोटियम के पार्ट के तौर पर 3,250 करोड़ रुपये किये मंजूर
29 March 2018
नई दिल्ली: वित्तीय लेन-देन में भ्रष्टाचार करने के मामले में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर के लिए राहत की खबर आई है. आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी बैंक की सीईओ और प्रबंध निदेशक को चंदा कोचर को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है. बचाव में आए बैंक ने चंदा कोचर द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर अफवाहों पर विराम लगाने की मांग की है. बता दें कि चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को लोन देने में गलत तरीके से सहयोग किया था.
बैंक की तरफ से जारी बयान में आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने कहा है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज या किसी अन्य कंपनी को ऋण देने में पक्षपात या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई मामला नहीं है. अफवाहों को "दुर्भावनापूर्ण और निराधार" बताते हुए कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि बोर्ड ने लोन की स्वीकृति की आंतरिक प्रक्रिया की समीक्षा की है और उसे मजबूत पाया है. बोर्ड को अपने एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा और विश्वास है. अपने बयान में बैंक ने यह भी कहा है कि ठीक इसी तरह की अफवाह पहली बार 2016 में उठी थी, तब भी उचित जवाब दिया गया था.
गौरतलब है कि बीते कुछ हफ्तों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को दिए गए लोन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है. बैंक का यह जवाब उन्हीं खबरों के आलोक में हैं. बैंक ने कहा कि वीडियोकॉन को कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स के पार्ट के तौर पर 3250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी. साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि बैंकों के समूह का नेतृत्व उसने नहीं किया था
सरकार जारी करेगी 350 रुपये का विशेष सिक्का, जानें कैसा होगा
28 March 2018
नई दिल्ली: सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की 350 वीं जयंती पर सरकार 350 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करेगी.
टिप्पणियावित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350 वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार की अनुमति से मिंट से 350 रुपये का सिक्का जारी किया जायेगा. इस सिक्के का वजन 35 ग्राम का होगा. इसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा और पांच- पांच प्रतिशत निकल और जस्ता होगा.
सिक्के के अभिमुख पर रुपये का चिह्न तथा अशोक स्तंभ के नीचे अंतरराष्ट्रीय नंबर में 350 अंकित होगा. सिक्के के पीछे की ओर बीच में ‘तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की तस्वीर’ होगी.’’
सिक्के की दाईं-बाईं ब्राह्यपट्टी पर एक तरफ वर्ष 1666 और दूसरी तरफ 2016 लिखा होगा.
आम्रपाली ग्रुप का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - बैंक बिल्डर से वसूलें पैसा, खरीदारों से नहीं
27 March 2018
नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा, फ़्लैट खरीदारों का है इसे कोई नही ले सकता.
टिप्पणियासुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ़ बरोडा को कहा कि आपने पैसा बिल्डर को दिया है न कि फ्लैट खरीदारों को. आप फ्लैट खरीदारों के पैसे नही ले सकते. आप बिल्डर की सम्पति को ले सकते है.
दरसअल सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ़ बरोडा की तरफ से इंसोल्वेंसी प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया था. कहा गया कि हमारे पैसे भी बिल्डर ने लिए है, उसको लेकर दायर अर्जी पर भी सुनवाई हो.
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर, बायर्स, नोएडा ऑथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा ऑथॉरिटी को मीटिंग करने को कहा. 10 अप्रैल को अगली सुनवाई.
2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 325,00,000 करोड़ डॉलर की होगी: वित्त मंत्रालय
26 March 2018
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुना होकर 5,000 अरब डॉलर यानी 325,00,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य कोलेकर कोई खतरा नहीं है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा, ‘‘ देश सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की ओर अग्रसर है. स्टार्ट अप, एमएसएमई तथा बुनियादी ढांचा निवेश पर ध्यान दिए जाने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज की जा सकती है.’’
गर्ग ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वैश्विक उद्योग संघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि यह सोचना काफी उचित होगा कि यदि अर्थव्यवस्था अगले 7-8 साल तक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और मांग का सृजन होता है, हम 2025 तक अर्थव्यवस्था के आकार को5,000 अरब डॉलर तक पहुंचा सकेंगे। यह एक उचित लक्ष्य है.’’
फिलहाल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार 2,500 अरब डॉलर (162,50,000 करोड़ रुपये) है और यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. मुद्रास्फीति के बारे में गर्ग ने कहा कि यह काफी हद तक रिजर्व बैंक के लक्ष्य चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के दायरे में है. थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में सात महीने के निचले स्तर 2.48 प्रतिशत पर आ गई है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में चार महीने के निचले स्तर4.44 प्रतिशत पर रही है. रिजर्व बैंक ने अपनी फरवरी की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया था.
कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत मांगी
24 March 2018
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के कुछ घंटे बाद कार्ति चिदंबरम ने शहर की एक अदालत में टू-जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मुद्दे में एक कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर कीं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के सामने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका दायर की. इस संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रमश: 2011 और 2012 में मामले दर्ज किए थे. अदालत शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है.
यह विषय एयरसेल में फर्म मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी से जुड़ा है. राहत मांगते हुए कार्ति ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई का आचरण 'द्वेषपूर्ण' है. इस मामले में उन्हें 28 फरवरी को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था
औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा की सड़क निर्माण के लिये मिलेंगे 5 करोड़ : राज्य मंत्री श्री पाठक
23 March 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये विभाग द्वारा 500 करोड़ का ऋण प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। ऋण उपलब्ध होने पर गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की 10 किलोमीटर की सड़क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा। राज्य मंत्री श्री पाठक गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।
राज्य मंत्री ने गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि में से सड़कों के निर्माण के लिये फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये और आगामी वित्त वर्ष के बजट से 2 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि एमएसएमई विभाग औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये कृत-संकल्पित है।
गोविंदपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाली ने प्रस्तावित 70 करोड़ की राशि शीघ्र स्वीकृत करवाने का आग्रह किया।
राज्य मंत्री श्री पाठक ने इसके पहले औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा की सड़कों का जायजा लिया। इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने पर अध्यक्ष श्री पाली ने राज्य मंत्री श्री पाठक, विधायक श्री बाबूलाल गौर एवं प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री व्ही.एल. कांताराव को प्रतीक-चिन्ह भी भेंट किये।
ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
23 March 2018
आपने पढ़ा ही होगा कि ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018, यानी ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
ग्रेच्युटी क्या है...? ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है...? मैं कब ग्रेच्युटी का हकदार बनूंगा...? ग्रेच्युटी के तौर पर मिली कितनी रकम टैक्स-फ्री होगी, और कितनी ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स देना होगा...? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो लगभग हर नौकरीपेशा इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं... रिटायरमेंट (या नौकरी बदलने पर) पर मिलने वाली इस रकम का इंतज़ार आमतौर पर इसलिए किया जाता है, ताकि तब तक पूरे न हो पाए सपने पूरे किए जा सकें, या उस रकम के ज़रिये अपने खर्चे चलाने का इंतज़ाम किया जा सके. ग्रेच्युटी ऐसी रकम है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नौकरीपेशा लोग बहुत कुछ नहीं जानते, और अक्सर अपने साथियों, अपने ऑफिस के एकाउंट्स डिपार्टमेंट या कभी-कभी चार्टर्ड एकाउंटेंटों से भी सवाल करते देखे जाते हैं, सो आइए, आज हम ग्रेच्युटी से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं.
क्या है ग्रेच्युटी...?
ग्रेच्युटी आपके वेतन, यानी आपकी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है.
कब मैं ग्रेच्युटी का हकदार बनूंगा...?
ग्रेच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को दी जानी होती है, जो नौकरी में लगातार 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम कर चुका हो. ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है, और आमतौर पर पांच साल की सेवाओं के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है. यानी अगर आप जल्दी-जल्दी, यानी साल-दो-साल में नौकरी बदलने का शौक या आदत रखते हैं, तो ग्रेच्युटी आपके हिस्से कभी नहीं आएगी. ध्यान रहे, 10 अथवा उससे अधिक लोगों को नियोजित करने वाले सभी निकायों के लिए उपदान भुगतान अधिनियम 1972 लागू है, जिसके तहत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे वे सभी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है.
ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है...?
ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है. पांच साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से, और इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है, और वही आपकी ग्रेच्युटी है. यानी फॉर्मूला हुआ..
मान लीजिए, आपने किसी संस्थान में 21 साल 11 महीने नौकरी की है, और आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये थी, जिस पर आपको 24,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था... सबसे पहले यह समझिए, यहां आपकी नौकरी 22 साल की मानी जाएगी... इसके बाद आप 22,000 और 24,000 की रकमों को जोड़ेंगे, जिनसे आपके पास 46,000 की रकम आएगी. इस रकम को 15 से गुणा करने पर 6,90,000 मिलेगा. फिर इस रकम को आपको अपनी सेवा के साल, यानी 22 से गुणा करना होगा, और अब आपको 1,51,80,000 की रकम हासिल होगी. अब अंत में इस रकम को आप 26 से भाग देंगे, तो आपको मिलेगा 5,83,846, और बस, यही आपकी ग्रेच्युटी है.
ग्रेच्युटी का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री है...?
अगर आपकी ग्रेच्युटी ऊपर बताए गए फॉर्मूले से ही कैलकुलेट की गई है, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपनी तरफ से कोई रकम उपहार में नहीं दी है, तो 20,00,000 रुपये, यानी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के तौर पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स-फ्री होगी, यानी उस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा
एक और 'नीरव मोदी' ने 14 बैंकों को लगाया 824 करोड़ का चूना
22 March 2018
चेन्नई: नीरव मोदी के खिलाफ अभी पीएनबी घोटाले की जांच चल रही है. वहीं सीबीआई ने चेन्नई के ज्वेलर कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (केजीपीएल) के खिलाफ एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के संघ के साथ 824 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का एक और मामला सामने आया है.
जांच एजेंसी ने केजीपीएल के कार्यालय के साथ ही चेन्नई में आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे भी मारे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, "14 बैंकों के संघ की तरफ से एसबीआई की शिकायत पर 824.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों से संपर्क किया गया है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है."
एजेंसी ने कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि., इसके प्रवर्तक निदेशक भूपेश कुमार जैन, निदेशक नीता जैन, तेजराज अच्चा, अजय कुमार जैन और सुमित केडिया तथा कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. इस सिलसिले में कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. के प्रवर्तकों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई.
यह कंपनी सोने के आभूषण बनाती है. इनका विपणन क्रिज ब्रांड नाम से किया जाता है. एसबीआई ने सीबीआईको की गई अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी ने इन आभूषणों की बिक्री 2014 तक वितरकों के जरिये की. वर्ष 2015 में उसने अपना कारोबारी मॉडल बदलकर बी1 बी : बिजनेस टु बिजनेस: कर लिया और बड़े खुदरा आभूषण कारोबारियों को आपूर्ति शुरू की.
इन ऋण खातों को 2008 में एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक से लिया था. इसकी बैंकिंग व्यवस्था को मार्च, 2011 में बदलकर बहु- बैंकिंग व्यवस्था कर दिया गया. एसबीआई का आरोप है कि यह धोखाधड़ी 824.15 करोड़ रुपये की है. इसके नुकसान की भरपाई के लिए सिक्योरिटी सिर्फ 156.65 करोड़ रुपये है.
टिप्पणियासीबीआई अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिली है और उसके बाद एजेंसी बैंक के संपर्क में है, क्योंकि शिकायत में कई खामियां है, जिन्हें बैंक को दुरुस्त करना है. सूत्रों ने कहा कि सीबीआई द्वारा छापेमारी पूरी करने से पहले ही यह शिकायत सार्वजनिक हो गई जिससे ऐसी आशंका है कि सीबीआई को संभवत: महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण हासिल नहीं हो पाएंगे.
सूत्रों ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने संभवत: इस शिकायत को लीक किया है. बैंक का आरोप है कि कनिष्क ने 2009 से रिकार्डों तथा वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देकर कंपनी की बेहतर तस्वीर दिखाई जिससे कर्ज हासिल किया जा सके. उसने कहा कि कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. और उसके निदेशकों ने बैंक के अधिकार और हितों के खिलाफ इस राशि को इधर उधर किया.
एसबीआई ने जांच एजेंसी से कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. और उसके प्रवर्तक निदेशक भूपेष कुमार जैन तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है. कंपनी के खातों को कर्ज देने वाले विभिन्न बैंकों ने 2017-18 में धोखाधड़ी वाला और गैर निष्पादित आस्तियां: एनपीए: घोषित कर दिया था.
हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड को मिला 321 करोड़ रुपये का ठेका
21 March 2018
नई दिल्ली: हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड को तमिलनाडु में दी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट( आईआरटी) से 2,100 बसों की आपूर्ति के लिए 321 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार( बीएसई) को बताया, ‘कंपनी को तमिलनाडु में आईआरटी से दो हजार बस चेसिस तथा पूरी तरह तैयार 100 छोटी बसों की आपूर्ति का ठेका मिला है. यह ठेका 321 करोड़ रुपये का है.’ कंपनी ने कहा कि उसे इस ठेके के तहत अगले वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध तक इन बसों की आपूर्ति करनी है. कंपनी के शेयर बीएसई में1.54 प्रतिशत तेज होकर148.10 रुपये पर पहुंच गये.
पिछले साल मकानों की बिक्री में 40% की सेल घटी, दिल्ली-NCR में सबसे तेज गिरावट
20 March 2018
नई दिल्ली: देश के सात प्रमुख शहरों में आवास बिक्री 2013 और 2014 के स्तर से 2017 में 40% गिर गई है. पिछले साल 2,02,800 आवास बेचे गए. इसका प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर के आवासीय बाजार में तेज गिरावट होना रही. जमीन- जायदाद संबंधी सलाह देने वाली कंपनी एनारॉक ने यह जानकारी दी. कंपनी ने अपने ताजा शोध में सात शहरों- दिल्ली- एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र( एमएमआर), पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पिछले पांच साल के दौरान आवास बिक्री का विश्लेषण किया है.
कंपनी के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, " पिछले पांच सालों में आवासीय बाजार के रुख को देखने से स्पष्ट होता है कि 2013 और 2014 आखिरी साल रहे जब इस उद्योग में तेजी देखी गयी. इसके बाद आवासों की बिक्री में गिरावट आई और अभी तक उभरने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है.’’ एनारॉक ने कहा कि 2013 और 2014 के दौरान औसत 3.3 लाख आवासों की बिक्री की गई थी. वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2017 में आवासीय इकाई की बिक्री में औसतन करीब 40% की गिरावट आई है.
दिल्ली- एनसीआर में 2013-14 के दौरान औसत बिक्री 1,16,250 इकाई से गिरकर 2017 में 37,600 इकाई रही. बेंगलुरु और चेन्नई में भी औसत बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.
शेयर बाजार : सेंसेक्स 11.79 और निफ्टी 7.10 अंकों की गिरावट के साथ खुला
19 March 2018
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोमवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.49 बजे 11.79 अंकों की कमजोरी के साथ 33,164.21 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 7.10 अंकों की गिरावट के साथ 10,188.05 पर कारोबार करते देखे गए.
टिप्पणियाबम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 92.97 अंकों की बढ़त के साथ 33268.97 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 20.2 अंकों की मजबूती के साथ 10,215.35 पर खुला.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का असर घरेलू शेयर बाजारों पर दिखा, उनमें से ज्यादातर घटनाओं का प्रभाव अभी टला नहीं है और इस हफ्ते भी उनका असर बना रहेगा. साथ ही, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक आंकड़ों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक के नतीजों से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव से भी भारत अछूता नहीं रहेगा.
सबसे पहले इनके दिमाग में आया था रिलायंस jio का ख्याल, मुकेश अंबानी ने किया खुलासा
17 March 2018
मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के पीछे की कहानी उजागर की. उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह आइडिया उनकी बेटी ईशा अंबानी के मन में आया था. मुकेश अंबानी ने बीते गुरुवार को यह बात फाइनैंशियल टाइम्स आर्सेलरमित्तल बोल्डनेसइन बिजनेस पुरस्कार समारोह के दौरान बताई. मुकेश अंबानी को इस समारोह में परिवर्तन लाने वाले उद्यम के रूप में सम्मनित किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ दो साल के अंदर जियो ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा उपभोक्ता देश बना दिया है. उन्होंने बताया कि जियो को शुरू करने में 31 अरब डॉलर का खर्च आया. जियो की जब से शुरुआत हुई है, तब से ही उसने देश के मोबाइल फोन बाजार में उथल-पुछल मचा दिया. जियो ने देश में मोबाइल कंपनियों को कॉल और इंटरनेट की दरें कम करने पर मजबूर कर दिया.
इस मौके पर मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो का सबसे पहले ख्याल वर्ष 2011 उनकी बेटी ईशा अंबानी में मन में आया था. उन्होंने बताया कि ईशा उस समय अमेरिका में पढ़ रही थीं और छुट्टियां मनाने भारत आई हुई थीं. अंबानी ने बताया कि वह कुछ कोर्ष वर्क भेजना चाहती थीं, लेकिन इंटरनेट अटक रहा था, तब उसने कहा कि हमारे घर का इंटरनेट काफी धीमा है और अटक कर चल रहा है. मुकेश अंबानी ने अपने कहा कि ईशा और आकाश ने उन्हें आश्वस्त किया कि इंटरनेट के बढ़ते दायरे को भारतीय नकार नहीं सकते. उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने वर्ष 2016 में रिलायंस जियो को लॉन्च किया और उसके बाद क्या हुआ यह किस से छिपा नहीं है. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से 2019 में भारत को 4जी का अगुवा बना दिया और अब यह 5जी के लिए भी तैयार है.
उन्होंने इस मौके पर अपने दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए कहा कि वो भारतीय कारोबार जगत में बदलाव के सबसे बड़ा अगुवा थे. साथ ही उन्होंने इस दौरान आकाश और ईशा अंबानी की तारीफ भी की.
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स: ये पांच जानकारियां आपको पहले पता होतीं तो आप फायदे में रहते
16 March 2018
नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस ऐसे कई निवेश की योजनाएं चलाता है जो आकर्षक ब्याज दर मुहैया करवाती हैं. इसके अलावा ये स्कीम्स ऐसी भी हैं जिनसे इनकम टैक्स से संबंधित छूट का फायदा भी लिया जा सकता है. हालांकि आमतौर पर लोग बैंकों का रुख करते हैं और पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं से अनभिज्ञ ही रहते हैं. आपको पांच ऐसी जरूरी बातें आज हम बताने जा रहे हैं जो हो सकता है आपको न पता हों...
पोस्ट ऑफिस 9 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दे रहा है जो हैं- पांच साल के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 15 साल के लिए PPF, 5 साल के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट. इन पर अच्छी ब्याज दर मिलती है और इनकम टैक्स छूट बेनिफिट भी मिलता है. यही वजह है कि निवेशकों में ये लोकप्रिय हैं.
सेविंग स्कीम्स पर दिए जा रहे इंट्रेस्ट रेट्स
सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी सालाना, 6 साल की आरडी पर 6.9 फीसदी सालाना, टीडी अकाउंट पर 1 साल के लिए 6.60%, 2 साल के लिए 6.7%, 3 साल के लिए 6.90%, 5 साल के लिए 7.40% की दर से ब्याज मिलता है.
एमआईएस पर 7.3 फीसदी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.3 फीसदी की दर से, पीपीएफ पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. एनएससी 7.6 फीसदी देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है जबकि एसकेवीपी पर 7.3 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है.
मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज में बड़ी कटौती, SBI ने घटाईं दरें!.
13 March 2018
नई दिल्ली: पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है. एसबीआई ने खाते में महीने में मिनिमम बैलेंस न रखने वाले पर लगने वाले शुल्क को कम कर दिया है. इस चार्ज में करीब 75 फीसद तक की कटौती की गई है. ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और इसका एसबीआई के करीब 25 करोड़ खाताधारकों को फायदा होगा.
एसबीआई ने कहा कि उसने यह फैसला तमाम हितधारकों की ओर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर लिया है. अब मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाते में मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) न रखने पर 50 के बजाए 15 रुपए प्रतिमाह का चार्ज देना होगा. उसी तरह टाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में यह चार्ज 40 से घटाकर 12 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. वहीं 10 रुपए का जीएसटी भी एक निश्चित स्थिति में लागू होगा.
यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कहा - आपने खरीदारों को धोखा दिया है!.
12 March 2018
नई दिल्ली: रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि यूनिटेक की गैर-विवादित सम्पत्ति की नीलामी का आदेश देंगे ताकि फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को कहा कि आपने खरीदारों को धोखा दिया है. सुप्रीम कोर्ट संपत्ति को बेचने को लेकर एक एक्सपर्ट नियुक्त कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गैर-विवादित सम्पत्ति और डायरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति की लिस्ट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने JM Finance Limited पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है. JM Finance Limited ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो यूनिटेक का लोन चुकाएगा और लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करेगा.
सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को भारत और विदेश की तमाम संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए कहा था.
गुडग़ांव के हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर यूनिटेक के सहयोगी डेवलपर्स पॉयनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 10 अप्रैल तक दो किश्तों में 40 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था ताकि रिफंड लेने वाले खरीदारों को रुपये वापस किए जा सकें. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी थी.
कोर्ट ने जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक या सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले यूनिटेक ने पीठ को बताया था कि जेएम फाइनेंसियल लिमिटेड उसकेहाउसिंग प्रोजेक्टस को फाइनेंस करना चाहती है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक लिमिटेड की चेन्नई स्थित दो भूखंड को खरीदने के लिए इच्छा जताने वाली ओमशक्ति एजेंसी को 31 मार्च तक 90 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था. यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था गत 29 जनवरी को उसने ओमशक्ति एजेंसी से चेन्नई की दो जमीनों की बिक्री को लेकर 400 करोड़ का करार किया है.
धोखेबाजों को रोकने के लिए नया कदम, लोन के लिए देनी होगी पासपोर्ट की जानकारी!.
10 March 2018
नई दिल्ली: धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके तहत 50 करोड़ अथवा उससे अधिक का कर्ज लेने वालों को पासपोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। पासपोर्ट से संबंधित विवरण बैंकों को समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा और देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिये संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा।
वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट में कहा, 'यह साफ-सुधरी और उत्तरदायी बैंकिंग व्यवस्था की ओर अगला कदम है। 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋण के लिये पासपोर्ट से जुड़े विवरण देना जरूरी है। धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठाया गया है।
बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने वाले मौजूदा लेनदारों का पासपोर्ट विवरण 45 दिन के भीतर एकत्र करने के लिये कहा गया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी, 'मेहुल चोकसी, विजय माल्या और जतिन मेहता जैसे बड़े डिफॉल्टर बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार हो गए हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक' को मंजूरी दी है।'
बैंकिंग व्यवस्था को साफ- सुथरा बनाने के अभियान के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय ने संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों की जांच करने के आदेश और मामले की जानकारी सीबीआई को देने के निर्देश दिए हैं।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में दो पैसे की कमजोरी!.
9 March 2018
मुंबई: विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में अमेरिकी डालर के मजबूत होने का असर यहां भी दिखाई दिया. कारोबार की शुरुआत में यहां डालर के मुकाबले रुपया दो पैसे गिरकर 64.91 रुपये प्रति डालर रहा. विदेशी मुद्रा डीलरों का कहना है कि आयातकों की डालर के लिये मांग बढ़ी है. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों में भी डालर को मजबूती मिली है. इससे रुपये पर दबाव बढ़ा है.
कारोबार की शुरुआत में घरेलू मुद्रा दो पैसे गिरकर 64.91 रुपये प्रति डालर रही. कल कारोबार की समाप्ति पर रुपया सात पैसे बढ़कर एक सप्ताह के उच्चस्तर 64.89 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ था। निर्यातकों और बैंकों की डालर बिकवाली से इसमें मजबूती आई थी.
बहरहाल, आज मुंबई शेयर बाजार में भी कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है. बीएसई सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 273.75 अंक यानी 0.82 प्रतिशत बढ़कर 33,306.84 अंक पर पहुंच गया.
Forbes billionaires list 2018: अमेजन के फाउंडर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जानें किस नंबर पर मुकेश अंबानी!.
8 March 2018
नई दिल्ली: Forbes ने 2018 की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है. जिसमें AMAZON के फाउंडर जेफ बेजोफ नंबर वन पर हैं. जेफ की सालामना कमाई 112 अरब करोड़ है यानी 7.5 लाख करोड़ रुपये. वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति वाले पहले शख्स बन गए हैं. उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है. लिस्ट में मुकेश अंबानी 19वें नंबर पर हैं.
उनकी कुल संपत्ति 40.1 अरब करोड़ डॉलर (2.61 लाख करोड़ रुपये) है. पिछले साल मुकेश अंबानी 20वें स्थान पर थे. वो एक पायदान पर चढ़ने में सफल रहे. उनकी दौलत में करीब 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है. यानी करीब 52 हजार करोड़ रुपये. बता दें, इस लिस्ट में दुनियाभर के 2,208 अरबपतियों को शामिल किया गया है. जिसमें 585 अमेरिकी, 373 चीन और 102 भारतीय अरबपतियों को शामिल किया गया है. आइए देखते हैं टॉप 10 लिस्ट में कौन है...
अरबपतियों की टॉप-10 लिस्ट
1. जेफ बेजोफ, अमेजन के फाउंडर (संपत्ति- 112 बिलियन डॉलर)
2. बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर (संपत्ति- 90 बिलियन डॉलर)
3. वॉरेन बफे, बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन (संपत्ति- 84 बिलियन डॉलर)
4. बर्नार्ड अर्नाल्ट, LVMH के सीईओ (संपत्ति- 72 बिलियन डॉलर)
5. मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ (संपत्ति- 71 बिलियन डॉलर)
6. अमेंसियो ऑर्टेगा, फैशन ब्रांड ज़ारा के चेयरमैन (संपत्ति- 70 बिलियन डॉलर)
7. कारलोस स्लिम हेलू, अमेरिका मोविल के मालिक (संपत्ति- 67.1 बिलियन डॉलर)
8. चार्ल्स कोच, कोच इंडस्ट्री के सीईओ (संपत्ति- 60 बिलियन डॉलर)
9. डेविड कोच, कोच इंडस्ट्री के कंट्रोलर (संपत्ति- 60 बिलियन डॉलर)
10. लैरी एलीसन, ऑरेकल सॉफ्टवेयर के को-फाउंडर (संपत्ति-58.5 बिलियन डॉलर)
टॉप 5 में ये भारतीय.
1. मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटिड के मालिक (संपत्ति-40.1 अरब डॉलर)
2. अजीम प्रेमजी, विप्रो लिमिटिड के मालिक (संपत्ति- 18.8 अरब डॉलर)
3. लक्ष्मी निवास मित्तल, एरकेरोल मित्तल के चेयरमैन और सीईओ (संपत्ति- 18.5 अरब डॉलर)
4. शिव नडार, HCL के चेयरमैन (संपत्ति- 14.6 अरब डॉलर)
5. दिलीप सांघवी, Sun Pharmaceuticals के फाउंडर (संपत्ति- 12.8 अरब डॉलर)
जीडीपी डाटा का आज ऐलान, अनुमान सही निकले तो चीन भी छूट जाएगा पीछे!.
28 February 2018
नई दिल्ली: चालू वित्त की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आज जारी किए जाएंगे. वित्तीय सेवाएं देने वाली वैश्विक संस्था मॉर्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट में यह बात कही थी. दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर सात प्रतिशत रह सकती है. हालांकि जानकारों की मानें तो कयास इस बात पर हैं कि यह दर 6.9 फीसदी रह सकती है. रॉयटर्स द्वारा 35 अर्थशास्त्रियों के एक पोल में इस बात की संभावना जताई जा रही है. अब यदि ऐसा होता है तो भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा. इसी तिमाही में चीन की वृद्धि दर 6.8 फीसदी रही है.
आज शाम साढ़े पांच बजे के करीब ये डाटा रिलीज किए जा सकते हैं. शेयर बाजारों में भी आज सतर्कता का माहौल है. ब्रोकरों के अनुसार आज दिन में दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने और फरवरी के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी होने के चलते निवेशकों का रुख सावधानी भरा रहा. इससे शेयर बाजार प्रभावित हुए एवं कमजोर एशियाई बाजारों का भी घरेलू बाजार पर असर पड़ा.
बता दें कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत थी और पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत रही थी. स्टेनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के संदर्भ में वृद्धि दर सालाना आधार पर दूसरी तिमाही के 6.1 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों की आय में भी दिसंबर तिमाही के दौरान सुधार हुआ है. वाहन एवं दोपहिया वाहनों की बिक्री भी इस दौरान तेजी से बढ़ी है. वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि में भी दहाई अंकों में वृद्धि दर्ज की गयी है. हालांकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर तेज होने तथा कृषि क्षेत्र में घटने का अनुमान है.
प्रदेश का बजट जनकल्याण का बजट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
28 February 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और जनता के कल्याण का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, रोजगार, किसान, गरीब, नौजवान और बच्चों का बजट है। पहली बार बजट दो लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि पार कर गया है। श्री चौहान आज प्रदेश के विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर मीडिया के साथ चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के बजट में अधोसंरचना विशेषकर सिंचाई और कृषि के लिये किये गये कार्य राज्य की समृद्धि के आधार हैं। कृषि एवं कृषि सम्बद्ध कार्यों के लिए 37 हजार 498 और ऊर्जा के लिये 17 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे विकास की दर बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अंतत: प्रदेश समृद्ध होता है। किसानों को फसल के बाजार मूल्य में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री भावांतर योजना के लिए 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्याज को भावांतर में शामिल किया है। बजट में गरीब कल्याण के संकल्प के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई दवाई के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति के प्रावधान है। उन्होंने बताया कि डिफाल्टर होने के कारण जो किसान जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। योजना में ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। मूलधन का भुगतान किसान किश्तों में अदा कर सकेंगे। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिये 18 हजार 165 करोड़ रूपये का प्रावधान वरदान से कम नहीं है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का जाल बिछेगा। यह प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का प्रयास है। नगरीय विकास के लिये 11 हजार 932 करोड़ रूपये का प्रावधान है। सूखे के संकट में पेयजल उपलब्धता के लिये समूह पेयजल योजनाओं का कार्य प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण मिशन अंतर्गत रोजगार सृजन के प्रयासों में 7.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और 7.5 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिये तकनीकी शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचल में शासकीय स्वास्थ सेवाओं के साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण अंतर्गत नई योजना लागू की गई है। निजी क्षेत्र को स्वास्थ के क्षेत्र में निवेश पर ग्रामीण क्षेत्र में 40 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी। बजट में कर्मचारी कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
राज्य में नये आयाम स्थापित करने वाला बजट : लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह
28 February 2018
लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह ने मध्यप्रदेश शासन के बजट को जन-हितैषी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट राज्य को नये आयाम देने में सहायक सिद्ध होगा। श्री सिंह ने कहा है कि सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' को दृष्टिगत रखते हुये बजट बनाया है।
राज्य शासन ने सड़क निर्माण सहित जिला मार्गों का उन्नतीकरण करने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये हैं। पुलों के निर्माण के लिये 500 करोड़ की राशि के साथ लोक निर्माण विभाग के लिये 8780 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का 1322 करोड़ का एक और स्कैम आया सामने, PNB घोटाला बढ़कर 12622 करोड़ का हुआ.
27 February 2018
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 1322 करोड़ के एक और फ्रॉड की जानकारी दी है, जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने किया है. इसके साथ ही अब ये घोटाला पहले के 11300 करोड़ से बढ़कर 12622 करोड़ का हो गया है.
2017 में पीएनबी को करीब 1320 करोड़ का फ़ायदा हुआ था जो नए सामने आए फ़्रॉड के करीब-करीब बराबर है. पीएनबी ने सोमवार रात को स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी. माना जा रहा है कि कुछ और LoU का पता चला है जिसके ज़रिए पैसे निकाले गए हैं.
वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 11,00 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक :पीएनबी: के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता को समन किया है. ईडी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यकारी निदेशक के वी ब्रह्माजी राव से पूछताछ कर यह समझने का प्रयास किया कि कैसे यह घोटाला पकड़ा गया. साथ ही उनसे बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में पूछा गया.
अधिकारियों ने बताया कि मेहता जब इस सप्ताह ईडी के समक्ष पेश होंगे तो उनसे भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि पीएनबी के दोनों अधिकारियों से अभियुक्त के रूप में पूछताछ नहीं की गई है.
इस बीच, नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी तथा मामा चौकसी आज मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए. अभी यह पता नहीं चला है कि क्या एजेंसी उन्हें फिर से समन जारी करेगी. यदि एजेंसी उन्हें नया समन जारी नहीं करती है तो उम्मीद है कि वह मुंबई में विशेष अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आग्रह करेगी
शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे मजबूत.
26 February 2018
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के बीच निर्यातकों एवं बैंकों की डॉलर बिकवाली से आंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में आज शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे मजबूत होकर 64.67 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया.
डीलरों ने कहा कि विदेशी बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के नरम रहने तथा घरेलू शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बढ़त में रहने से भी रुपये को समर्थन मिला है.
शुक्रवार को रुपया 31 पैसे मजबूत होकर 64.73 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. अमेरिका में फेडरल रिजर्व की टिप्पणी से इस साल अधिक आक्रामक ब्याज दर वृद्धि की आशंका मजबूत होने से डॉलर शुक्रवार को लुढ़क गया था.
इस बीच सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 133.78 अंक मजबूत होकर 34,275.93 अंक पर रहा.
मुकेश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से बनाया अपना स्टूडियो (2).jpg)
26 February 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाकर बेरोजगारों को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस कार्य में स्व-रोजगार योजनाएँ विभिन्न स्वरूपों में युवाओं के लिये मददगार साबित हो रही हैं। प्रदेश का युवा वर्ग भी नौकरी की बजाय स्वावलंबी उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से सफल उद्यमी बने हैं मुकेश विश्वकर्मा। मुकेश कटनी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। पहले वे दूसरे संस्थानों में नौकरी करते थे। आज वे अपने स्टूडियो में चार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। पेशे से कम्प्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट मुकेश विश्वकर्मा की रूचि फोटोग्राफी और विडियोग्राफी में थी, लेकिन इसके उपकरण काफी महँगे थे। मुकेश को मध्यप्रदेश सरकार की स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय पहुँचकर योजना को समझा।
मुकेश विश्वकर्मा ने योजना में आवेदन दिया। उन्हें 4 लाख रुपये का ऋण मंजूर हुआ। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में भी मंजूर हुई। इसके बाद उन्होंने डीएसएलआर कैमरा, बिजनिस एडीशन के कम्प्यूटर सिस्टम, वीडियो कैमरा और अन्य उपकरण खरीदे। इसके लिए उन्होंने चार युवाओं को टीम में जोड़ा। आज मुकेश और उनकी टीम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में सफलता पूर्वक काम रही है।
मुकेश अपनी टीम के साथ कटनी के अलावा सिवनी,रीवा और जबलपुर में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुनाफे की राशि से थ्री-डी प्रोजेक्टर खरीद लिया है। बेहतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है।
मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से हर साल 10 लाख आमदनी
26 February 2018
नरसिंहपुर जिले की मछुआ सहकारी समिति सांईखेड़ा के सदस्यों को मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से हर साल करीब 10 लाख रूपये की शुद्ध आमदनी हो रही है। मछली पालन विभाग की ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन की योजना में समिति के 25 सदस्यों को मछली पालन के लिए 6.77 हेक्टर जल क्षेत्र का 10 वर्षीय पट्टा वर्ष 2012-13 में दिया गया था। इन सदस्यों ने मछली पालन विभाग की नाव जल क्रय योजना में चार-चार हजार रूपये के अनुदान और मत्स्य आहार पर 90 प्रतिशत अनुदान का लाभ लेकर मछली पालन शुरू किया।
मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों ने मछली पालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में मिश्रित कार्प कतला, रोहू, मृगल प्रजाति के मत्स्य बीज का संचयन प्रति हेक्टर 10 से 15 हजार फ्रिंग लिंग की दर से पहले वर्ष से ही शुरू किया। इससे प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 1.6 टन तक मछली का उत्पादन होने लगा। इससे समिति सदस्यों को प्रति वर्ष प्रति हेक्टर डेढ़ लाख रूपये तक की आमदनी होने लगी। पट्टे पर दिये गये तालाब से हर साल 8 लाख रूपये का लाभ समिति सदस्यों को मछली पालन से मिलने लगा।
समिति सदस्यों ने सिंघाड़ा की खेती भी शुरू कर दी। इससे 50 क्विंटल तक सिंघाड़ा का उत्पादन होने लगा। सिंघाड़ा उत्पादन से प्रति वर्ष 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त आमदनी अब हो रही है। इस तरह मछली पालन और सिंघाड़े की खेती से धीरे- धीरे आमदनी बढ़ते हुए प्रति वर्ष 10 लाख रूपये तक पहुंच गई।
समिति अध्यक्ष देवराज कहार बताते हैं कि मछली पालन के लिए तालाब पट्टे पर देने की मध्यप्रदेश सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मछुआ आवास के लिए प्रति सदस्य 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता भी वर्ष 2015-16 में दी गई। समिति के प्रत्येक सदस्य को मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना में मत्स्य पालन व्यवसाय के लिए 10 हजार रूपये भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सांईखेड़ा शाखा द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आत्मा परियोजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए मछुआ सहकारी समिति सांईखेड़ा को 10 हजार रूपये का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
SEBI ने HDFC से वॉट्सऐप लीक मामले में जांच के लिए कहा, जानें क्या है पूरा मामला.
24 February 2018
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने आज एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया कि वह वित्तीय परिणामों के लीक होने के मामले में जांच करे और जिम्मेदार व्यक्तियों/ बैंक अधिकारियों की पहचान करे.
सेबी को इस मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त नियंत्रण की कमी नजर आई है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर एचडीएफसी से जांच करने के लिए कहा है. साथ ही उसे अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए कहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हों.
उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी बैंक समेत कई कंपनियों की महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी आधिकारिक घोषणा करने से पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गईं थीं.
डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती दर्ज, डॉलर पौंड और यूरो के मुकाबले कमजोर पड़ा
23 February 2018
नई दिल्ली: विदेशी विनिमय बाजार में आज कारोबार की शुरुआत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 64.87 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर चल रहा था. कल रुपये की विनिमय दर 28 पैसे गिर कर 65.04 पर बंद हुई थी. बाजार सूत्रों के अनुसार निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा के सौदे कुछ हल्के करने से रुपये को बल मिला.
वहीं, अमेरिकी डॉलर में अन्य मुद्राओं के मुकाबले गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, गुरुवार को न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में यूरो में बीते सत्र के 1.2297 डॉलर के मुकाबले 1.2332 डॉलर की मजबूती रही.
वहीं, ब्रिटिश पाउंड में बीते सत्र में 1.3929 डॉलर के मुकाबले 1.3958 डॉलर की मजबूती रही. डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी 0.7816 से बढ़कर 0.7846 हो गया. डॉलर सूचकांक बीते कारोबार में 0.36 फीसदी की कमजोरी के साथ 89.726 पर रहा.
नौकरीपेशा लोगों को सरकार का बड़ा झटका, PF पर ब्याज दर घटाकर 8.55 प्रतिशत की
22 February 2018
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2017- 18 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पर ब्याज दर को घटाकर 8.55 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले वित्त वर्ष में यह दर 8.65 प्रतिशत थी.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुये भविष्य के बारे में मूल्यांकन करना मुश्किल है. हमने पिछले साल 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जिसके बाद 695 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा है. इस साल हमने 2017-18 के लिये 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है इससे 586 करोड़ रुपये का अधिशेष बचेगा.
देशभर में छह करोड़ से भी अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं. ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) है जिसके प्रमुख श्रम मंत्री होते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर के बारे में सीबीटी के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय इसकी पुष्टि करता है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही भविष्य निधि अंशधारकों के खाते में ब्याज की राशि डाल दी जाती है.
गंगवार ने उम्मीद जताई कि श्रमिक संगठन 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान के फैसले को लेकर सहमत होंगी. श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ को चालू वित्त वर्ष के दौरान 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिये राशि की भरपाई के वास्ते एक्सचेंज ट्रेडेड फेड (ईटीएफ) में किये गये अपने निवेश के एक हिस्से को बेचना पड़ा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दर साधारण भविष्य निधि (जीपीएफ) और लोक भविष्य निधि अंशधारकों को दी जाने वाली 7.6 प्रतिशत की दर से अधिक है.
मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट ने ईपीएफओ योजनाओं के तहत कवरेज के लिए कर्मचारी संख्या सीमा को मौजूदा 20 से घटाकर 10 करने का भी फैसला किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या नौ करोड़ तक हो जाएगी
UP Investors Summit: पीएम ने किया उद्घाटन, मुकेश अंबानी ने कहा- जियो राज्य में सबसे बड़े निवेशकों में से एक
21 February 2018
लखनऊ: पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार से शुरू हुई दिवसीय इन्वेसटर्स समिट का शुभारंभ किया. इस मौके पर राज्यपाल राम नाईक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं. प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व समिट परिसर में सभी निवेशकों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा भी लिया. इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ जियो यूपी में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है.
इंवेस्टर्स समिट के कुल 30 सत्रों में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री भी संबोधित करेंगे. इस समिट में जापान, नीदरलैंड और मॉरीशस समेत सात देश कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने जा रहे हैं.
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इंवेस्टर्स समिट अपने में एक ऐतिहासिक समिट है, जिसकी सराहना देश और प्रदेश के ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों ने की है. इस समिट में भाग लेने के लिये उद्योगपति खुद ही आने के लिए उत्सुक हैं. महाना ने बताया कि प्रदेश के समग्र विकास में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सहमति देने वाले सात कंट्री पार्टनर भी भाग लेंगे. इनके लिए भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है.
उन्होंने बताया कि कंट्री पार्टनर के रूप में फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया तथा मॉरीशस के प्रतिनिधि और उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश को आकृष्ट करने और उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिये समझौता पत्र भी हस्ताक्षरित किए जायेंगे. राज्य सरकार ने उद्यमियों के हितपरक आकर्षक एवं व्यवहारिक औद्योगिक विकास नीति जारी की है. इसके साथ ही उद्यम स्थापना पर उद्योगपतियों को आवश्यक छूट और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की प्रभावी पहल की गयी है.
समिट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गौतम अडानी, सुभाष चंद्रा, कुमार मंगलम बिड़ला, आनंद महेंद्रा, पंकज पटेल, शोभना कामिनेनी, रमेश शाह तथा एन. चंद्रशेखरन भी संबोधित करेंगे. मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ भी अपने विचार रखेंगे
पाँचवां राज्य वित्त आयोग गठित : पूर्व मंत्री श्री कोठारी अध्यक्ष मनोनीत
20 February 2018
मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के बीच वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के लिये राज्य के करों, शुल्कों, फीस और पथकर आदि वितरण की नीति तैयार करने के लिये पाँचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
आयोग में केन्द्र सरकार के पूर्व सचिव श्री के.एम. आचार्य एवं पूर्व अपर सचिव श्री मिलिन्द वाईकर को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे।
वित्त आयोग प्रदेश में पंचायत निकायों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये शासन के समक्ष अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। साथ ही, भूमि पर देय करों, स्टाम्प शुल्क के अलावा राजस्व के अन्य करों में स्थानीय नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के बीच बँटवारा तथा माल और सेवा कर के राजस्व बँटवारे के संबंध में भी शासन को सुझाव देगा।
आयोग ने नीति तैयार करने के लिये नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से 30 अप्रैल 2018 तक सुझाव आमंत्रित किये हैं। आयोग को सुझाव ई-मेल पर statefincomm@mp.gov.in पर भी दिये जा सकते हैं। पाँचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यालय बी-1 गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल में स्थित है। कार्यालय का फोन नं 0755-2777301,2777141 और फैक्स नं 0755-2777301 है।
राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन
20 February 2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड में 9 शासकीय सदस्य और 12 अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं। एमएसई उद्योग संचालनालय के संचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार होगी।
पुनर्गठित राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, तथा संवर्धन के लिये नीतियाँ अनुशंसित करेगा, योजनाएँ आदि पर परामर्श देगा और कठिनाइयों का निराकरण कराने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि पर राज्य-स्तरीय कार्यवाही कराएगा।
राज्य-स्तरीय संवर्धन बोर्ड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश ट्राइफेक के प्रबंध संचालक अशासकीय सदस्य नामांकित किये गये हैं।
पुनर्गठित बोर्ड में अशासकीय सदस्य के रूप में म.प्र. लघु उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एसोचेन, सीआईआई मध्यप्रदेश, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज मध्यप्रदेश, ऑल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गनाइजेशन, एम.पी. एसोसिएशन बूमैन इंटरप्रेन्योर, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज एवं म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, दलित इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से एक-एक तथा राज्य शासन द्वारा अन्य उद्योग संघ से 2 सदस्य और मनोनीत किये जा सकेंगे।
गीतांजलि जेम्स के पास फंसी काफी छोटी राशि : इंडसइंड बैंक
20 February 2018
नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नीरव मोदी के पास उसकी कोई भी राशि नहीं फंसी है. हालांकि गीतांजलि जेम्स के पास उसका कुछ पैसा फंसा है लेकिन वह भी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में जारी गारंटीपत्रों से संबंधित नहीं है.
बैंक ने शेयर बाजार से कहा, ‘‘पीएनबी द्वारा जारी गारंटीपत्रों से जुड़ा उसका कोई भी ऋण नीरव मोदी के पास नहीं है. जहां तक गीतांजलि जेम्स की बात है, दहाई अंकों में बैंक की काफी छोटी रकम फंसी है.’’
हालांकि बैंक ने गीतांजलि जेम्स के यहां फंसे ऋण की राशि का सटीक ब्यौरा नहीं दिया है. उसने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रत्न एवं आभूषण निर्यात के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण को लेकर रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने कड़े नियम तय किये हैं.
उसने कहा, ‘‘यह घटना प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से हुई है. इसका रत्न एवं आभूषण व्यवसाय पर कोई संक्रामक असर पड़ने का अनुमान नहीं है.
टूट गया भ्रष्टाचार कम होने का भ्रम
19 February 2018
PNB घोटाले ने देश को सकते में डाल दिया. इस कांड से अब तक सरकार के तरफदार रहे लोग और सरकार का तरफदार मीडिया तक भौंचक है. इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर देश में निराशा और हताशा न फैले, लेकिन इस घोटाले ने देश के विश्वास की नींव तक मार कर दी है. वैसे इस निराशा की सबसे ज़्यादा चोट सरकार की छवि पर हुई. राजनीतिक तौर पर सरकार की उस छवि पर हुई है, जो उसके कार्यकाल के अंतिम दौर में सबसे ज़्यादा संवेदनशील थी. सरकार अपनी छवि की मरम्मत के सारे उपाय अपनाए रही है, लेकिन हालात समेटे में आते दिखते नहीं. सरकार के लिए भले ही यह सिर्फ राजनीतिक संकट हो, लेकिन देश की माली हालात के मद्देनज़र भी यह घोटाला एक साथ कई सायरन बजा रहा है.
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मामला बैंकों की पोल खुलने का है.
अब तक हमें यही पता था कि बैंक अपने दिए कर्ज़ों के वापस न आने से परेशान हैं. लगभग सारे सरकारी बैंक इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आम लोगों की जमा रकम से उनका काम नहीं चल पा रहा है. इस संकट से निपटने के लिए सरकार को यह ऐलान करना पड़ा था कि इन बैंकों में सरकार की तरफ से रकम डाली जाएगी. बैंको के सामने एमरजेंसी जैसे हालात में इसके अलावा और कोई चारा था भी नहीं, लेकिन अचानक PNB घोटाले ने बैंकों की हालत और भी ज़्यादा सनसनीखेज बना दी है. अब सरकार को नए सिरे से हिसाब लगाना पड़ेगा कि बैंकों को सरकार की तरफ से पैसा पहुंचाने पर देश के आम लोग क्या धारणा बनाएंगे.
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कर्ज़ देने का नहीं, लूट का है यह कांड.
PNB बैंक घोटाला किसी कर्ज़ की वापसी का नहीं है, बल्कि फर्जी तरीके से बैंक से गारंटी का कागज़ हथियाकर दूसरे बैंकों से पैसा निकाल लेने का है. पैसा निकाला जा चुका है. दो दिन पहले बताया गया था कि 11,000 करोड़ रुपये की लूट हो गई. अब पता चला है कि लूट या ठगी का यह आंकड़ा 21,000 करोड़ का है. शेयर बाज़ारों में 'घपले में फंसे सरकारी बैंक' के शेयर खरीदने वाले लाखों लोगों की 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम डूब चुकी है. इतना ही नहीं, दूसरे सरकारी बैंकों के शेयर भी बुरी हालत में हैं. उन्हें कितनी चोट पहुंची, इसका हिसाब अभी नहीं लगा है, लेकिन इतना तय है कि यह भी 10-20,000 करोड़ से ज़्यादा ही बैठेगी. नवीनतम आकलन के मुताबिक रकम 60,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने को है. व्यवस्था पर यकीन करने वाले देश के छोटे-मझोले निवेशकों का यकीन हिल गया. जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा है, उसकी सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में डर अलग है. यानी इस घोटाले ने दूर-दूर तक हालत बिगाड़ दी है. ज़ाहिर है, सरकार चिंतित होगी ही, और वह है भी, लेकिन उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि वह कठघरे में न आ जाए, और अगले चुनाव की तैयारियों के दिनों में अपनी छवि कैसे बचाए...
क्या किया सरकार ने अब तक...?
सरकार सबसे पहले यह कहने में लगी कि यह घोटाला पुरानी सरकार के वक्त का है. इसके लिए ज़रूरी था कि घोटाले को कम से कम पांच साल पुराना बताया जाए, क्योंकि लगभग चार साल से वह खुद ही सरकार में है. दूसरा काम सरकार ने यह किया कि इसे सिर्फ बैंक का घोटाला बताया जाए, लेकिन दिक्कत यह आई कि यह बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. तीसरा काम सरकार यह कर रही है कि किसी तरह यह संदेश जाए कि पुरानी सरकार का घोटाला मौजूदा सरकार ने पकड़ा, लेकिन इसमें झोल यह है कि बड़े फर्जीवाड़े की लगभग सारी तारीखें पिछले एक साल की निकलकर आ रही हैं. पुराने कुछ मामले अगर निकलकर आए भी तो सरकार इस सवाल का जवाब कहां से ला पाएगी कि उसकी सरकार बनने के बाद चार साल से हो क्या रहा था. भ्रष्टाचार ही तो वह मुददा था, जिसके सहारे मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी. इसीलिए इस घोटाले ने मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचारमुक्त शासन के नारे को तहस-नहस कर दिया. जनता को इस बात से क्या मतलब कि घोटाला सीधे सरकार ने किया या सरकार के अफसरों ने किया. उसे यह सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे घोटाले पहले से चल रहे थे, क्योंकि इस बात को तो चार साल पहले सुनाया गया था और जनता ने यकीन किया था कि सरकार बदलने से भ्रष्टाचार के हालात बदल जाएंगे, जो नहीं बदले.
देश की वैश्विक छवि कितनी टूटी...?
यह घोटाला अपने आकार के कारण दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए काफी था, लेकिन इस घोटाले के आरोपी का कारोबार इतने सारे देशों में है कि घोटाला उजागर होते ही हर देश का मीडिया इस खबर को रात-दिन बजा रहा है. आसानी से माना जा सकता है कि इस कांड को विदेशी निवेशक भी गौर से जान-सुन रहे होंगे. विदेशों में बसा भारतीय समुदाय इस कांड को सुनकर भौंचक रह गया होगा. सबसे ज़्यादा गौर उस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने किया होगा, जो दुनिया के तमाम देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करती है. 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' नाम की यह संस्था हर साल तमाम देशों में भ्रष्टाचार का आकलन करके उन्हें एक क्रम में लगाती है.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' की इस सूची में कम भ्रष्ट देश से शुरू करने के बाद सबसे भ्रष्ट देश को क्रमवार लगाया जाता है. यह आकलन एक प्रकार से हर देश का भ्रष्टाचार सूचकांक होता है. पिछले दो-तीन साल से हम लोग यह ऐतराज़ कर रहे थे कि हमें ज़्यादा भ्रष्ट देशों की श्रेणी में क्यों डाला जाता है. हमें पता है कि 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के सर्वेक्षण में नागरिकों से ही पूछा जाता है कि वे घूस देने के लिए कितने बाध्य हैं. इसी से इस बात का आकलन होता है कि किसी देश में घूस लेने की तत्परता का क्या स्तर है. भ्रष्टाचार के मामले में हमें बहुत खराब हालत में बताए जाने से अब तक हमें टीआई के इस सर्वेक्षण पर शक होता था, लेकिन PNB घोटाले ने हमारा भ्रम दूर कर दिया. बहरहाल, इस सनसनीखेज़ घोटाले के उजागर होने के बाद हमारे भ्रष्टाचार सूचकांक का ज़्यादा कबाड़ा होने के आसार बढ़ गए हैं. बेशक अब हमें घरेलू राजनीति के अलावा अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के प्रबंधन के काम पर भी ज़ोर-शोर से लगना पड़ेगा, बहरहाल, भ्रष्टाचार के मामले में हम और गहरे गड्ढे में पहुंचे दिख रहे हैं.
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सुधीर जैन वरिष्ठ पत्रकार और अपराधशास्त्री हैं.
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स्व-रोजगार योजनाओं की मदद से युवा वर्ग बन रहे उद्यमी
19 February 2018
मध्यप्रदेश में युवाओं को स्वावलम्बी बनाने में स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में लोन के साथ अनुदान के प्रावधान युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। प्रेदश का युवा वर्ग भी अब नौकरी की बजाय उद्यमी बनने में ज्यादा रूचि ले रहा है।
मिथिलेश बने फर्नीचर मार्ट के मालिक : जबलपुर के गढ़ा शिवनगर निवासी 25 वर्षीय युवा मिथलेश शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर मोल्डेड आर्ट तथा लेमनेट और लकड़ी फर्नीचर मार्ट का खुद का व्यवसाय शुरू किया। मिथलेश के पिताजी का इंटीरियर डिजाइन का छोटा-सा काम था। इन्होंने बी.काम करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए भटकने की बजाय इंटीरियर डिजाइन के काम को बढ़ाने के साथ-साथ लकड़ी के फर्नीचर निर्माण की योजना बनाई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 25 लाख रुपये का ऋण लिया। मुस्कान प्लाजा शताब्दीपुरम् उखरी रोड में रूचि होमडेकोर के नाम से उद्यम स्थापित किया। आधुनिक मशीनें लगाकर फर्नीचर निर्माण कार्य शुरू किया। कम समय में ही मिथिलेश के बनाये फर्नीचर की स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों से काफी मांग आना शुरू हो चुकी है। उनके यहां एम.डी.एफ. ग्रिल, वुडेन इंग्रेविंग वर्क, मेमब्रेन पी.व्ही.सी. डोर, एम.डी.एफ. बैब्स आदि फर्नीचर के कार्य उच्च गुणवत्ता से किये जाते हैं। लगभग 31 हजार रुपये प्रति माह की किश्त बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने के बाद भी उन्हें करीब 20 हजार रुपये प्रति माह की बचत होने लगी है। #
कृतिका की पहचान है पुष्पांजलि ब्रांड फास्ट फुड :मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की मदद से जबलपुर में कृतिका पुष्पांजलि ब्राण्ड नाम से निर्मित रेडी टू ईट इंस्टेंट फास्ट फूड का लजीज जायका लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। कृतिका ने इस योजना की मदद से पिता की लम्बी बीमारी की वजह से तंगहाली में पहुंचे परिवार को आर्थिक और मानसिक सम्बल प्रदान किया है।
बचपन से ही कुकिंग में रूचि रखने वाली कृतिका ने माँ की देखरेख में छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को चलाना शुरू किया था। तो अच्छी गुणवत्ता की वजह से कृतिका की बनाई चीजों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। पैसों की कमी के कारण व्यवसाय को बढ़ाने में कठिनाई आने लगी। तब इन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों से सम्पर्क किया। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से इन्हें9.90 लाख रुपये ऋण के साथ 30 प्रतिशत अनुदान का पूँजीगत अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिला। इस पैसे से इन्होंने किराए की दुकान ली और बड़े पैमाने पर इंस्टेंट फास्ट फूड जैसे ढ़ोकला, इडली, डोसा, कचौड़ी, आटा, भटूरा मिक्स पराठा आदि का पावडर तैयार कर पैकिंग कर बेचने लगी। देखते ही देखते उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब पुष्पांजलि ब्राण्ड लोगों का चहेता बन गया है।
महेश का है नाश्ता कार्नर:नीमच के बघाना निवासी बेरोजगार युवक महेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाकर अब आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन गया है। महेश को इस योजना में देना बैंक से 50 हजार का ऋण फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ। इस पैसे से महेश ने 'रिश्ता चाट' नाम से नाश्ता कार्नर खोला है। इस कारोबार से इसकी रोज की आमदनी लगभग 500 रुपये हो गई है। कमाई का स्थायी सम्मानजनक कारोबार हो जाने से महेश का परिवार सुखी हो गया है, बेटा-बेटी भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं।
सतपुड़ा कृषि मशीनरी के मालिक बने राहुल :छिन्दवाड़ा निवासी राहुल आरसे ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनांतर्गत अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति की मदद से सिंडिकेट बैंक की मुख्य शाखा से वर्ष 2017-18 में 10 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करवाया। सतपुड़ा कृषि मशीनरी के नाम से कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं सीडड्रिल आदि कृषि यंत्रों की दुकान शुरू की। स्वयं के व्यवसाय से राहुल की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब राहुल 3 अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है। किश्तें जमा करने के बाद भी राहुल को 20 हजार रुपये प्रति माह की आमदनी है।
मन की बात से प्रेरित होकर बना दिया डेयरी का आधुनिकतम संयंत्र
17 February 2018
देवास के युवक वरुण शरद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात'' कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अपने परम्परागत अनाज के व्यवसाय से हटकर एक आधुनिक दूध डेयरी की सफल शुरूआत की है। वरुण बताते हैं कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात'' कार्यक्रम में युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने की प्रेरणा दी जाती है।
वरुण ने देवास जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर मक्सी रोड राबड़िया गाँव में आधुनिक अंबर डेयरी प्रारंभ की है। डेयरी की लागत 10 करोड़ रुपये है। वरुण बताते हैं कि उन्होंने डेयरी की शुरूआत 10 गायों से की थी। इन 10 गायों में गिर और डेनमार्क मूल की हॉस्टन फ्रीजियन गाय शामिल थीं। लगातार कोशिश से अब उनकी डेयरी में 80 गाय हो गई हैं। डेयरी में गायों के लिये ऑटोमेटिक मसाज और शॉवर की उत्तम व्यवस्था है। सबसे अनूठी बात यह है कि डेयरी में 24 घंटे हरि-भजन चलता है।
उद्यमी वरुण बताते हैं कि शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ गायों को खाना देने से लेकर दूध निकालने तक की प्रोसेस में कहीं पर भी इंसानी हाथ नहीं लगता है। सारा काम आधुनिक मशीनों से होता है। डेयरी फार्मिंग के लिये वरुण ने स्विटजरलैण्ड जाकर 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी लिया है। गायों की देखभाल के लिये 24 घंटे वेटनरी डॉक्टर की सुविधा भी है। दूध की बॉटलिंग प्रक्रिया में 20 सेकेण्ड में दूध को 80 डिग्री टेम्प्रेचर पर गर्म किया जाता है और इसके तुरंत बाद दूध को 4 डिग्री टेम्प्रेचर पर लाया जाता है। इतने तापमान पर इंसुलेटेड वेन द्वारा दूध को ग्राहकों के घर तक पहुँचाया जाता है। इससे दूध की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहती है। वरुण अपनी डेयरी से देवास शहर और इंदौर में डोर-टू-डोर सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ गायों के दूध से बने घी की भी भारी माँग रहती है। डेयरी में वर्तमान में दूध का प्रतिदिन उत्पादन करीब 350 लीटर हो रहा है।
वरुण बताते हैं कि गाय के गोबर से कण्डे और जैविक खाद तैयार की जा रही है। यह खाद रासायनिक फर्टिलाइजर का बेहतर विकल्प है। वरुण को पशुपालन विभाग से भी लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। उनकी इस डेयरी को देखने के लिये अब तक कई युवकों ने दौरा किया है।
PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी में 5100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की
16 February 2018
नई दिल्ली: आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर की गई है. एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ बुधवार को मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एजेंसी ने मोदी और अन्य आरोपियों की मुंबई में पांच संपत्तियां सील की हैं. अब निदेशालय मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की तैयारी कर रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तड़के शुरू हुई कार्रवाई में मुंबई, गुजरात और दिल्ली में कम से कम दस जगह छापे डाले गए.
प्रवर्तन निदशालय के अधिकारियों ने जिन जगहों पर यह कार्रवाई की, उनमें मोदी का मुंबई के कुर्ला इलाके का घर, काला घोड़ा इलाके की डिजाइनर आभूषणों की दुकान, बांद्रा और लोअर परेल इलाके में कंपनी के तीन ठिकाने, गुजरात के सूरत में तीन ठिकाने और दिल्ली के डिफेंस कालोनी और चाणक्यपुरी इलाके में मोदी के शो-रूम शामिल हैं.
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में सीबीआई में इस माह के शुरू में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनिमय (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. समझा जाता है कि ईडी ने पीएनबी की ओर से मोदी और अन्य के खिलाफ प्रस्तुत की गई शिकायातों पर भी गौर किया है.
एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि कथित रूप से धोखाधड़ी से हासिल बैंक के धन की लांड्रिंग हुई और क्या अपराध की कमाई का बाद में गैरकानूनी तरीके से संपत्तियां खरीदने और कालेधन के रूप में इस्तेमाल किया गया. नीरव मोदी (46) 2013 से फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की सूची में नियमित रूप से शामिल रहे हैं.
सीबीआई ने नीरव मोदी, उसकी पत्नी और उनके एक भागीदार को बैंक के साथ 2017 में 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 31 जनवरी को नामजद किया है. बैंक ने मंगलवार को सीबीआई के पास दो और शिकायतें भेजते हुए कहा है कि यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपये से अधिक का है.
प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने नीरव मोदी के भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी तथा दो नामजद बैंक अधिकारियों गोकुलनाथ शेट्टी (अब सेवानिवृत्त) और मनोज खराट के घरों पर भी तलाशी की. निशाल, एमी और मेहुल ये सभी डायमंड आर यूएस, सोलार एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डामंड्स में भागीदार सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि इन सरकारी (बैंक) अधिकारियों ने उपरोक्त फर्मों को धन का लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया जिससे 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ.
बैंक ने यह भी शिकायत की है कि उसके यहां से धोखाधड़ी कर के आरोपी इकाइयों के पक्ष में या उनकी ओर से 16 जनवरी 2018 को कुछ साख-पत्र जारी किए गए. इन इकाइयों ने बैंक की मुंबई स्थित संबंधित शाखा को आयात संबंधी कुछ दस्तावेज दिए थे और आवेदन किया था कि माल भेजने वाली विदेशी इकाइयों के भुगतान के लिए क्रेता की ओर से साख पत्र जारी कर दिए जाएं. हीरा व्यापारी मोदी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके भाई निशाल और पत्नी एमी भारतीय नागरिक नहीं हैं.
PNB में हुआ 11500 करोड़ का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, 10 बातें
15 February 2018
नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक में देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है. ये घोटाला करीब साढ़े 11000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है. पीएनबी ने बुधवार को शेयर बाज़ार को मुंबई स्थित शाखा में घोटाले की जनाकारी दी. इस घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया है. घोटाला सामने आने के बाद पीएनबी ने अपने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. पीएनबी ने बताया कि कुछ खाताधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए लेन-देन की गई. इन लेन-देन के आधार पर ग्राहकों को दूसरे बैंकों ने विदेशों में क़र्ज़ दिए हैं. इस ख़बर के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 10 फीसदी तक टूटे हैं.
10 बातें
1-पीएनबी ने माना है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से कुछ खातेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये घपला किया गया है। बैंक का ये भी कहना है कि इस लेनदेन के आधार पर ऐसा लगता है कि दूसरे बैंकों ने भी विदेश में भी इन ग्राहकों को एडवांस दिए हैं यानी दूसरे बैंकों पर भी इसका असर पड़ सकता है. ये खबर ऐसे समय आई है कि जब भारत का बैंकिंग सेक्टर एक संकट से पहले ही गुज़र रहा है.
2-दस दिन से भी कम के समय में यह बैंक धोखाधड़ी का दूसरा मामला सामने आया है. इससे पहले पांच फरवरी को सीबीआई ने अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और एक व्यापारिक भागीदार के खिलाफ वर्ष 2017 में पीएनबी के साथ 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.
3-पीएनबी की शिकायत पर सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चिनूभाई चौकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ साजिश में बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और उसके गलत तरीके से नुकसान पहुंचने का केस दर्ज किया है.
4-सीबीआई ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी के आवास पर छापेमारी भी की है. ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं. दो बैंक अधिकारियों के आवास पर भी छापेमारी की गई है.
5-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुई 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है।
6-वित्त मंत्रालय ने पीएनबी के 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि यह मामला ‘नियंत्रण के बाहर’ नहीं है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है.
7-वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को इस मामले से जुड़ी या इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देने को कहा है.
8-चार बड़ी आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी, नक्षत्र और नीरव मोदी जांच के घेरे में हैं. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उनकी विभिन्न बैंकों से सांठगाठ और धन के अंतिम इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं.’’ इन कंपनियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.
9-नीरव मोदी फोर्ब्स की भारतीय अमीरों की सूची में भी शामिल रहे हैं.
10-वर्ष 2015 में बैंक आफ बड़ौदा में भी दिल्ली के दो कारोबारियों द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था.
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया बीना रिफायनरी का अवलोकन
14 February 2018
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर जिले के बीना में स्थित रिफायनरी का अवलोकन किया। श्री शुक्ल ने अवलोकन के दौरान मुख्य नियंत्रण-कक्ष, रिफायनरी प्र-संस्करण इकाइयों एवं प्रक्रिया की जानकारी ली और वर्षा जल के संचयन तालाब को भी देखा। उन्होनें रिफायनरी में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतर व्यवस्था की सराहना की।
उद्योग मंत्री ने बीना रिफायनरी की नई परियोजनाओं, भावी योजनाओं तथा विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल को प्रबंध निदेशक श्री सुंदराजन ने रिफायनरी की नई परियोजनाओं तथा विस्तार के संबंध में बताया।
रिजर्व बैंक के नए नियम रिण नहीं चुकाने वालों को ‘नींद से जगाने वाले’: सरकार
14 February 2018
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमों को और कड़ा किया है, जिसमें उसने बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और इस तरह के कर्ज की वसूली पर लगातार जोर देने को कहा है. सरकार ने केन्द्रीय बैंक के इन नियमों को कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए ‘नींद से जगाने’ वाला बताया है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को देर रात आधा दर्जन से ज्यादा मौजूदा रिण पुनर्गठन प्रणालियों को समाप्त करते हुए नए सख्त नियमों को जारी किया. केन्द्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह फंसे कर्ज के समाधान की योजना पर 180 दिन की समयसीमा के भीतर सहमत हों या फिर उस खाते को दिवाला प्रक्रिया में भेजें.
वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने इन नियमों पर गौर करने के बाद कहा कि ये नियम कर्ज नहीं चुकाने वालों के लिए ‘नींद से जगाने’ वाले हैं.
कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, ‘सरकार एक बार में ही चीजों को स्पष्ट करना चाहती है और इसे आगे के लिए लटकाना नहीं चाहती. पुराने फंसे कर्ज के समाधान के लिए यह अधिक पारदर्शी प्रणाली है.’ रिजर्व बैंक के नए नियमों में कहा गया है कि 2,000 करोड़ रुपए और इससे अधिक के फंसे कर्ज मामले में यदि समाधान प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर लागू नहीं किया जाता है तो मामले को दिवाला प्रक्रिया के तहत लाना होगा
रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो बैंक दिशानिर्देशों का पालन करने में असफल रहेंगे उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. वित्तीय मामलों के सिचव ने हालांकि, कहा कि इन नए नियमों का बैंकों के प्रावधान नियमों पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा. रिजर्व बैंक के नए नियम ढांचे में दबाव वाले कर्जों की पहचान के लिए विशिष्ट नियम, समाधान योजना के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा और तय समयसीमा का पालन नहीं करने पर बैंकों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने मौजूदा प्रणालियों, कंपनी रिण पुनर्गठन योजना, रणनीति रिण पुनर्गठन योजना और दबाव वाली संपत्तियों का टिकाऊ पुनर्गठन जैसी योजनाओं को वापस ले लिया गया है.
इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं.
13 February 2018
वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
आम बजट 2018 में प्रस्तावित इनकम टैक्स से जुड़े 10 अहम बदलाव
1-40,000 रुपये का नया स्टैंडर्ड डिडक्शन : इस नई कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट एलाउंस (19,200 रुपये) तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15,000 रुपये) का स्थान लेगी... इस स्टैंडर्ड डिडक्शन से 2.5 करोड़ वेतनभोगी लाभान्वित होंगे... आमतौर पर पेंशनभोगियों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट जैसे कोई लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें भी इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा... इस नई स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रभावी होने के बाद वेतनभोगियों की करयोग्य आय में से सीधे तौर पर 40,000 रुपये घटा दिए जाएंगे...
2-सेस में बढ़ोतरी : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आयकर, यानी इनकम टैक्स पर वसूले जाने वाले शिक्षा उपकर, यानी एजुकेशन सेस को मौजूदा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया है... यह सेस करदाता के देय आयकर पर लगाया जाता है...
3-इक्विटी में निवेश पर लगेगा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स : इक्विटी शेयरों अथवा इक्विटी-ओरिएंटेड फंडों के यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय के 1,00,000 रुपये से अधिक होने पर अब 10 फीसदी टैक्स (सेस अतिरिक्त) वसूला जाएगा... हालांकि करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 31 जनवरी, 2018 तक की आय को नहीं गिना जाएगा... इसका अर्थ यह हुआ कि आय के तौर पर जनवरी, 2018 के बाद की कीमतों पर हुए लाभ को ही गिना जाएगा...
4-इक्विटी म्यूचुअल फंडों से होने वाली डिविडेंड आय पर टैक्स : इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंडों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा...
5-एकल प्रीमियम वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इनकम टैक्स में छूट : आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम में छूट दिया करती हैं, अगर वे कुछ सालों का प्रीमियम एक साथ अदा कर दें... लेकिन अब तक ऐसी पॉलिसियों पर भी कोई करदाता सिर्फ 25,000 रुपये तक की ही प्रमियम की रकम पर आयकर में छूट ले पाता था... वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में प्रस्तावित बदलावों के तहत अब एक साल से ज़्यादा के लिए ली गई पॉलिसियों की प्रीमियम एक साथ अदा किए जाने की स्थिति में एक सीमा तक उतने ही सालों तक छूट ली जा सकेगी... उदाहरण के तौर पर, आपका बीमाकर्ता दो साल की पॉलिसी के लिए एक साथ 40,000 रुपये अदा किए जाने की सूरत में आपको 10 फीसदी का डिस्काउंट दे रहा है, और आप वह अदा कर देते हैं, तो नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब ग्राहक दोनों सालों में 20,000 रुपये के प्रीमियम पर कर में छूट हासिल कर सकता है...
6-NPS से निकासी पर टैक्स में छूट : सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी NPS से पैसे की निकासी पर टैक्स में छूट का लाभ गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं, यानी जो उपभोक्ता कहीं नौकरी नहीं करते, लेकिन NPS के सदस्य हैं, को भी देने का प्रस्ताव रखा है... मौजूदा नियमों के तहत कहीं नौकरी करने वाले उपभोक्ता एकाउंट की अवधि पूरा होने या उससे बाहर आने का फैसला करने पर जब रकम को निकालते हैं, तो उसमें से 40 फीसदी रकम पर टैक्स नहीं वसूला जाता है... यही छूट गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है, लेकिन अब वित्तवर्ष 2018-19 से यही लाभ उन्हें भी मिल सकेगा...
7-वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से आय पर छूट की सीमा बढ़ी : अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों तथा पोस्ट ऑफिसों में खोले गए बचत खातों तथा आवर्ती जमा खातों (रिकरिंग डिपॉज़िट या आरडी) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय में ज़्यादा रकम पर टैक्स में छूट हासिल होगी... मौजूदा समय में बचत खातों से होने वाली आय पर प्रत्येक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है, लेकिन अब टैक्स कानूनों में धारा 80टीटीबी जोड़ने के प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय में से 50,000 रुपये तक की रकम पर कर में छूट हासिल होगी... हालांकि वरिष्ठ नागरिक अब 80टीटीए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे... इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है, तथा इस योजना को मार्च, 2020 तक विस्तार देने का प्रस्ताव भी दिया है... वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत सुनिश्चित आठ फीसदी ब्याज दिया जाता है...
8-वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी : वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस) की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देने के प्रस्ताव किया गया है...
9-वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ी : आम बजट 2018-19 में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव किया है... इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टी के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये के प्रीमियम पर टैक्स में छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा 50,000 रुपये हो जाएगी... 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपये ही रहेगी... परंतु यदि उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपये (25,000 + 50,000 रुपये) हो जाएगी, जो मौजूदा समय में सिर्फ 55,000 रुपये है...
10-वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनिंदा बीमारियों के इलाज के इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी : चुनिंदा बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च की 1,00,000 रुपये तक की रकम अब करयोग्य आय में से घटाई जाएगी, जबकि अब तक अति-वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) को 80,000 रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को 60,000 रुपये की छूट इस मद में दी जाती थी.
ग्रामीणों की बैंक वाली दीदी बनीं मनीषा और कविता.
13 February 2018
बड़वानी जिले में राजपुर तहसील मुख्यालय से 5 किमी दूर ग्राम मोरगुन में श्रीमती मनीषा घनश्याम बघेल ग्रामीणों की पेंशन से लेकर पैसा जमा करने और निकालने का काम भी डिजिटल माध्यम से कर रही हैं। श्रीमती मनीषा ग्यारह सदस्यीय संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू हैं।
मनीषा 12वीं कक्षा तक पढ़ी-लिखी है। पहले परिवार के साथ खेत में काम करती थी। अजीविका मिशन से जुड़ी, तो रोजगार के साथ ही पढ़ाई भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्ष पूर्व ही बैंक से लोन लेकर रोजगार के लिए लैपटॉप और पास्कों मशीन खरीदी। ससुर रामा बघेल भी अपनी बहू को आत्मनिर्भर होते देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
ग्राम लबाई की रहनी वाली कविता खन्ना भी डिजिटल माध्यम से पैसों का लेन-देन का काम कर रही हैं। उन्होंने अभी तक ग्रामीणों के 300 से अधिक बैंक खाते खोले हैं। जिसमें प्रतिमाह लगभग 20 लाख रूपये का लेन-देन होता है। कविता खन्ना ने बताया कि वर्ष 2014 से अजीविका मिशन में काम करना शुरू किया था। गांव-गांव जाकर हितग्राही के घर से ही बैंक के खातों का संचालन करवा रही हैं। साथ ही लोगों के बैंक खातों से आधार कार्ड को लिंक करने का काम भी कर रही हैं। लेन-देन से मिलने वाले कमीशन से कविता अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकता पूरी करती हैं। पिपरी बुजुर्ग की गोदावरी बाई ने बताया कि पेंशन के लिए दिनभर राजपुर जाकर परेशन होना पड़ता था लेकिन अब घर पर ही बैंक वाली जीजी मशीन और लैपटॉप लेकर आ जाती है। हाथों-हाथ हमें पेंशन के पैसे दे देती है। इससे समय के साथ पैसे की भी बचत हो जाती है।
रेलवे अपने कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें देगा इनाम.
12 February 2018
नई दिल्ली: रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे की एक समिति ने नई मूल्यांकन प्रणाली, बोनस, प्रोत्साहन उपायों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित करने की सिफारिश की है. रेलवे में करीब 13 लाख कर्मी हैं.
रेलवे अपने कर्मियों की तरक्की के पैमाने में भी बदलाव लाने पर विचार कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए और सम्मानित किया जा सकता है. समिति ने सिफारिश की है कि पांच साल की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों की रेटिंग की बजाय किसी कर्मी के पिछले सात सालों में पांच बेहतरीन प्रदर्शनों को देखकर उसे प्रोत्साहन की चीजें दी जाएंगी
अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा और कर्मियों के माता-पिता के लिए मेडिकल और नि:शुल्क यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने की अनुशंसा की गई है. आगे के अध्ययन के इच्छुक कर्मियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने का भी सुझाव दिया गया है
समिति के मुताबिक, सिर्फ निचले ग्रेड के कर्मियों की बजाय ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को भी बोनस दिया जाए. दुर्घटना रहित सेवा के 10 साल पूरे कर लेने पर गैंगमैन और ट्रैकमैन को मौद्रिक अवॉर्ड दिए जाने की सिफारिश की गई है. लोको पायलटों को भी सम्मानित करने का सुझाव दिया गया है
भारतीय स्टेट बैंक को हुआ 2,416 करोड़ रुपए का घाटा.
10 February 2018
मुंबई: देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है. बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय फाइलिंग में बैंक ने कहा कि उसने 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में कुल 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक ने 2,610 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था. समीक्षाधीन तिमाही में एसबीआई की कुल आय 62,887.06 करोड़ रुपए रही, जोकि 31 दिसंबर, 2016 को खत्म तिमाही में 53,587.51 करोड़ रुपए थी
समीक्षाधीन अवधि में एसबीआई का सकल फंसा हुआ कर्ज (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां या जीएनपीए) 1,99,141.34 करोड़ रुपये रहा, तथा शुद्ध एनपीए 1,02,370.12 करोड़ रुपये रहा. जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के दौरान जीएनपीए 1,08,172.32 करोड़ रुपये तथा एनपीए 61,430.45 करोड़ रुपये था
सेंसेक्स में जोरदार गिरावट, 500 से अधिक अंक लुढ़का, विदेशी बाजारों के धड़ाम होने का असर.
9 February 2018
मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजारों के धड़ाम होने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में भी जोरदार गिरावट देखी जा रही है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन 500 से अधिक अंक धड़ाम हो गया है. वहीं निफ्टी में भी 100 से अधिक अंकों की गिरावट देखी गई. दरअसल, डॉव जोंस 1,000 अंक टूट गया. यह अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है. इससे पहले सोमवार को भी बाजार में डॉव जोंस 1,175 अंक टूट गया था.
अमेरिकी शेयर बाजार में सप्ताह में दूसरी बार प्रमुख सूचकांक डॉव जोंस में 1,000 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है. सीएनएन के मुताबिक, डॉव जोंस इंडिस्ट्रयल एवरेज गुरुवार के कारोबार में 1,033 अंकों यानी 4.15 फीसदी की गिरावट के साथ 23,860.46 पर बंद हुआ. नैस्डैक सूचकांक 274.82 अंकों यानी 3.90 फीसदी की गिरावट के साथ 6,777.16 पर बंद हुआ जबकि एसएंडपी 500 सूचकांक 100.66 अंकों यानी 3.75 फीसदी की गिरावट के साथ 2,581.00 पर बंद हुआ.
हालांकि कल सात दिन से चली आ रही गिरावट के सिलसिले पर रोक लगने से शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली थी लेकिन आज फिर गिरावट का रुख देखा गया. कल बाजार भागीदारों की मूल्यवर्धन वाली खरीदारी तथा सकारात्मक एशियाई संकेतों से बाजार में तेजी देखी गई थी. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला 330.45 अंक या 0.97 प्रतिशत चढ़कर 34,413.16 अंक पर पहुंच गया था. यह इसकी दो सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी. ब्रेंट क्रूड के छह सप्ताह के निचले स्तर 65.16 प्रति डॉलर पर आने से धारणा मजबूत हुई थी.
सेंसेक्स 330.45 अंक या 0.97 प्रतिशत की बढ़त से 34,413.16 अंक पर बंद हुआ था. पिछले सात सत्रों में सेंसेक्स 2,200.54 अंक टूटा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 100.15 अंक या 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,576.85 अंक पर पहुंच गया था.
सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, सरकार ने बिल्डरों को दिया निर्देश.
8 February 2018
नई दिल्ली: सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.
जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी’ योजना (सीएलएसएस) के तहत मकानों के निर्माण के लिये रियायती दर से 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही. इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है.
हालांकि मकान, फ्लैट के लिये ली जाने वाली राशि में से तिहाई जमीन की लागत घटाने से प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत पर आ गयी है. यह प्रावधान 25 जनवरी से प्रभाव में आ गया है
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘फ्लैट, आवास आदि के निर्माण के लिये इस्तेमाल सभी कच्चा माल तथा पूंजीगत सामान पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत लगता है. इसके विपरीत सस्ते खंड में आने वाली सभी आवासीय परियोजनाओं पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.’’ बयान के अनुसार, ‘‘इसके परिणामस्वरूप बिल्डर या डेवलपर को फ्लैट आदि के निर्माण सेवा पर नकद जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी लेकिन उनके पास पर्याप्त ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ होगा जिससे वह मूल्य वर्द्धन पर जीएसटी देना होगा.’’ मंत्रालय ने कहा कि बिल्डरों को खरीदारों से फ्लैट पर भुगतान योग्य कोई जीएसटी नहीं वसूलना चाहिए
अरुण जेटली बोले- फिलहाल पेट्रोल-डीजल GST से बाहर, राज्य इसके पक्ष में नहीं.
7 February 2018
नई दिल्ली: पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है, लेकिन पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस समय राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं.
जेटली ने कहा कि अभी अधिकतर राज्य इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जीएसटी के अनुभव को देखते हुए प्राकृतिक गैस, रीयल एस्टेट ऐसे क्षेत्र है. जिसे इसके दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद हम पेट्रोल, डीज़ल को इसके दायरे में लाने की कोशिश करेंगे.
जेटली ने कहा कि हम पेट्रोल, डीजल और पीने योग्य अल्कोहल को इसके अंतर्गत लाने का प्रयास करेंगे. पांच पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. इसका कारण इससे बड़ी मात्रा में केंद्र और राज्यों को मिलने वाला राजस्व है.
उन्होंने कहा कि टैक्स को युक्तिसंगत बनाने का काम जारी रहेगा और जैसे ही राजस्व बढ़ता है, अंतत: 28 प्रतिशत कर स्लैब केवल अहितकर और विलासिता की वस्तुओं के लिए ही रहेगा. उन्होंने कहा, 'जीएसटी को लेकर अब कोई उठापटक नहीं हैं. चीजें सामान्य हो चुकी हैं. अब लगभग हर बैठक में हम शुल्क को युक्तिसंगत बनाने में कामयाब हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी
बजट में बदले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम - अब बचत के लिए यही दो योजनाएं हैं सबसे मुफीद.
5 February 2018
नई दिल्ली: वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जद में म्यूचुअल फंड भी ला दिए, और अब इनकम टैक्स कटौती के बाद हाथ आने वाली अपनी तनख्वाह में से टैक्स-फ्री निवेश के विकल्प और भी घट गए हैं... आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट में अब सिर्फ दो ही स्कीम ऐसी रह गई हैं, जिनमें निवेश करने पर आप मैच्योरिटी के वक्त किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे... इनमें से एक है सुकन्या समृद्धि योजना तथा दूसरी है पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ या लोक भविष्य निधि)...
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के लिए चलाई गई योजना के तहत हर वह व्यक्ति यह खाता खोल सकता है, जो प्राकृतिक या कानूनी रूप से ऐसी बच्ची का अभिभावक है, जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है... एक ही व्यक्ति सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दो खाते खोल सकता है, बशर्ते दोनों खाते अलग-अलग बच्चियों के नाम से खोले जाएं...
इन खातों में प्रत्येक वित्तवर्ष के दौरान कम से कम 1,000 रुपये का निवेश किया जाना अनिवार्य है, तथा इन खातों में प्रत्येक वित्तवर्ष के दौरान अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं... इन खातों को 21 साल की अवधि पूरा होने पर बंद किया जा सकता है, या उस स्थिति में खाते को 18 साल के बाद भी बंद किया जा सकता है, जब खाताधारक बच्ची का विवाह हो चुका हो... सुकन्या समृद्धि खाते में निवेशित रकम पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसकी दर 1 जुलाई, 2017 से 8.3 प्रतिशत है... मौजूदा समय में सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं में यह ब्याज दर सर्वाधिक है...
पीपीएफ या पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
भारत सरकार की इस योजना के तहत ज्वॉइंट एकाउंट नहीं खोला जा सकता है, और इसमें प्रत्येक वर्ष के दौरान एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है... इस खाते में प्रत्येक वित्तवर्ष में कम से कम 500 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है... खाता नकदी या चेक की मदद से खोला जा सकता है, लेकिन चेक की स्थिति में खाता शुरू होने की तारीख उसे माना जाएगा, जब निवेशित रकम सरकार के खाते में पहुंच जाएगी... इस खाते में नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है, और खाते के चालू रहते इसे दूसरे पोस्ट ऑफिस, बैंक या शहर में स्थानांतरित भी किया जा सकता है
खाताधारक इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों के एकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन सभी खातों में जमा कराई जाने वाली राशि व्यक्ति द्वारा निवेशित रकम की अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकती... यानी यदि कोई व्यक्ति अपने दो नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ खाते खुलवा लेता है, तो भी वह किसी एक वित्तवर्ष के दौरान तीनों खातों में कुल मिलाकर अधिकतम सीमा, यानी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकता.
खाता 15 साल की अवधि के बाद मैच्योर होता है, लेकिन इसे मैच्योरिटी के एक साल के भीतर पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है... 15 साल की अवधि पूरी होने से पहले इसे मैच्योर नहीं करवाया जा सकता... इस खाते पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह करमुक्त होता है... पीपीएफ खाते में निवेशित रकम पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसकी दर 1 अप्रैल, 2017 से 7.9 प्रतिशत है.
अब सिर्फ 2,699 रुपये में करिए हवाई सफर, एयर एशिया दे रही है शानदार ऑफर.
3 February 2018
नई दिल्ली: एयर एशिया में मात्र 2699 रुपये विदेश का सफर कराने वाला ऑफर लेकर आई है. ये ऑफर की वैधता 1 अगस्त 2018 से शुरू होगी और 31 जनवरी 2019 तक रहेगी. ये एक 'प्रमोशनल सेल' है. जो भुवनेश्वर, कोच्चि, गोवा, नई दिल्ली, जयपुर, त्रिचुरापल्ली, बंगलोर, चेन्नई और विशाखापत्तनम से कुअलालंमपुर, बाली, सिंगापु, बैंकॉक जैसे कई देशों के लिए होगी. इस सेल का फायदा उठाने के लिए आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी. एयरएशिया की वेबसाइट (airasia.com) में भी सर्च करने पर पता चलता है कि अगस्त में भुवनेश्वर से कुअलालंमपुर के लिए एक तरफ का किराया 2,698 रुपये है.
इसके अलावा और ऑफर की बात करें तो कोच्चि से कुअलालंमपुर (रुपये 3,399 से शुरू), कोलकाता से बाली (रुपये 8,499 से शुरू), चेन्नई से कुअलालंमपुर (रुपये 4,399 से शुरू), हैदराबाद से कुअलालंमपुर (रुपये 5,999 से शुरू), नई दिल्ली से कुअलालंपुर (5,390 रुपये से शुरू)
क्या हैं इस 'प्रमोशनल सेल' की शर्तें
1- इनको टिकटों को www.airasia.com से ही बुक करा सकते हैं.
2- इसको क्रेडिट, डेबिट और चार्ज कार्ड से बुक करा सकते हैं.
4- टिकटों के किराए में टैक्स जुड़ा हुआ होगा.
5- एयर एशिया ने कहा है कि इन टिकटों के लिए सीटों की संख्या सीमित है. हो सकता है कि बुक कराते समय टिकट उपलब्ध न हो.
6- ये किराए एक तरफ के हैं.
7- सभी ऑफर एयर एशिया के नियमों के मुताबिक होंगे.
8- एक बार बुकिंग के बाद कैंसिल कराने पर पैसा वापस नहीं होगा.
युवाओं को आत्म-निर्भर बना रहीं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं युवा उद्यमी योजनायें.
3 February 2018
मध्यप्रदेश में युवा वर्ग ने नौकरी ढूंढने की बजाय स्व-रोजगार स्थापित कर उद्यमी बनने की ठान ली है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना युवाओं की यह अभिलाषा पूर्ण करने में कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना ने युवाओं में आत्म-विश्वास की भावना को सुदृढ़ बनाने का काम भी किया है। अब प्रदेश का युवा वर्ग देश की मैट्रो सिटीज में जाकर नौकरी करने की प्रवृति से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है
पुणे की नौकरी छोड़ बुरहानपुर में खोला कम्प्यूटर सेंटर
बुरहानपुर जिले के फोफनार गाँव के दिनेश चौधरी ने पुणे की दो हार्डवेयर नेटवर्किंग कम्पनी में 6 साल तक नौकरी की। घर और माता-पिता से 500 किलोमीटर दूर रहकर केवल 15 हजार रुपये की नौकरी दिनेश को रास नहीं आ रही थी। तभी दिनेश को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में जानकारी मिली और उसने कम्प्यूटर व्यवसाय के लिये योजना में 5 लाख रुपये का ऋण लिया। इस ऋण में डेढ़ लाख रूपये का अनुदान भी शामिल था। दिनेश ने बुरहानपुर के मुख्य बाजार में 'श्री बालाजी कम्प्यूटर' सेंटर शुरू किया। यहाँ उसने कम्प्यूटर सर्विंसिंग और सायबर कैफे का व्यवसाय आरंभ किया। दिनेश हर महीने 35 हजार रुपये तक आसानी से कमा लेता है। धंधा चल निकला तो बड़ी दुकान किराये पर ले ली है। अब दिनेश चौधरी ने एम.पी. ऑनलाइन का कॉमन सर्विस सेंटर, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम बुरहानपुर के कम्प्यूटर संबंधी कार्यों का कांट्रेक्ट भी ले लिया है।
गांव में खोला ग्राहक सेवा केन्द्र
कुछ ऐसी ही कहानी है छतरपुर जिले के ग्राम चुरवारी के अश्विनी अनुरागी की। अश्विनी का सपना था कि खुद का रोजगार शुरू करें और गाँव में इंटरनेट तथा कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायें, पर हमेशा धन की कमी आड़े आ जाती थी। ऐसे में एक दिन उन्हें मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही अश्विनी ने छतरपुर जाकर उद्योग विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया। विभाग ने कम्प्यूटर सेंटर के लिये 80 हजार रुपये का प्रकरण स्वीकृत कर बैंक को भेजा। स्वीकृति मिलने के बाद अश्विनी ने अपने गाँव में 'ग्राहक सेवा केन्द्र' कम्प्यूटर सेंटर खोला। इस व्यवसाय से आश्विनी को हर माह 20 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। बैंक ऋण की किश्तें भी समय पर जमा कर रहे हैं।
इन्होंने सेवा केन्द्र में एक सहायक भी रखा है। गाँव वाले कहते हैं कि अश्विनी के कारण उन्हें अब भटकना नहीं पड़ता। गांव वालों को अश्विनी बैंकिंग, फोटोकॉपी, पेन-कार्ड, आधार-कार्ड, परिवार समग्र आई.डी., खसरा-खतौनी आदि की ऑनलाइन सुविधा गांव में ही दिलवा रहे हैं। अब तो गाँव के किशोर अश्विनी के पास अपने भविष्य के लिये सलाह-मशवरा करने भी आने लगे हैं।
सांईं नन्दा स्टूडियो के मालिक बने युवराज
होशंगाबाद जिले के सोहागपुर निवासी युवराज बिहारी नौकरी की तलाश में काफी भटके। मात्र 10वीं पास होने के कारण कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने जिला अंत्यावसायी विभाग में आवेदन दिया। बैंक के सहयोग से उन्हें 5 लाख रुपये का ऋण मिला, जिसमें 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी शामिल थी।
युवराज को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। सोहागपुर में इन्होंने 'सांई नंदा फोटो स्टूडियो' खोला। मेहनत और शौक ने सफलता दिलवा दी। युवराज ने फोटोग्राफी के साथ सी.सी. टी.व्ही. कैमरे का काम भी शुरू किया। आसपास की दुकानों, शासकीय कार्यालय, स्कूल और अन्य संस्थाओं से माँग आने लगी। वे आज फोटोग्राफी के साथ सी.सी. टी.व्ही. कैमरा, मोबाइल एसेसरीज और कैमरा रिपेयरिंग का काम भी कर रहे हैं।
युवराज ने अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिये जीएसटी नम्बर के लिये भी आवेदन किया है। अब तो युवराज सोहागपुर में जाना-माना नाम है। अपने स्टूड़ियों में 5 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छी कमाई से परिवार सुखी हो गया है। बैंक की किश्त का भी नियमित भुगतान कर रहे हैं।
राहुल ने की मेसर्स राम फैशन इंडस्ट्री की स्थापना
छतरपुर जिले के ग्राम चंदला निवासी 26 वर्षीय राहुल राय ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता लेकर अपनी रुचि को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। उन्होंने मेसर्स राम फैशन इण्डस्ट्री की स्थापना की है। सारे खर्च निकालने के बाद उन्हें 40 से 50 हजार रुपये की मासिक आमदनी हो रही है। राहुल अपने कारखाने में आधुनिक डिजाइन के जींस और शर्ट बना रहे हैं। 20 व्यक्तियों को रोजगार भी दे रहे हैं। योजना में बैंक ने उनको 48 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत मिला था।
देश की सुरक्षा पर पिछले साल की तुलना में 7.81 फीसदी अधिक खर्च करेगी सरकार.
2 February 2018
नई दिल्ली: देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने बजट में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में रक्षा बजट के लिए 2.95 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पिछले साल 2.74 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट था. संसद में गुरुवार को पेश आम बजट में कुल रक्षा बजट के तहत सेना के तीनों अंगों के लिए नए हथियारों, विमानों, जंगी जहाजों और अन्य सैन्य साजो-सामान की खरीद के लिए 99,947 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है. रक्षा बजट 2018-19 के लिए निर्धारित कुल 24,42,213 करोड़ रुपए के आवंटन का 12.10 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा माहौल को प्रबंधित करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी.
जेटली ने कहा कि 2017-18 में रक्षा बजट के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में आवंटन में वृद्धि 5.91 प्रतिशत और 2.74 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि 7.81 प्रतिशत है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित 2,95,511 करोड़ रुपए में से 99,947 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं जो सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे. रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय के लिए 1,95,947 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जिसमें वेतन, प्रतिष्ठानों के रखरखाव और अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं.
रक्षाकर्मियों के पेंशन के लिए इन आवंटनों से इतर 1,08,853 करोड़ रुपए की एक पृथक राशि का प्रावधान किया गया है. रक्षा पेंशन के लिए राशि में पिछले साल के 85,740 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 26.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जेटली ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्ष में रक्षाबलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारा के विकास के लिए कदम उठाएगी.’
आम बजट से उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को मिलेगी राहत : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
1 February 2018
वाणिज्य, उद्योग, और रोजगार, एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों तथा कारोबारियों को राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आम बजट देश की अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजूबत करने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने में मददगार साबित होगा।
श्री शुक्ल ने कहा कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट राशि को बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बजट को विकास उन्मुखी होने के साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगा।
श्री शुक्ल ने बजट को देश में तीव्र विकास, विशेषकर युवाओं तथा कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि आम बजट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा
PM’s Statement on Union Budget 2018-19
1 February 2018
मैं वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है।
इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर पूरा ध्यान दिया गया है। अगर बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने वाली हेल्थ की योजनाएं हैं तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने वाली योजनाएं भी हैं। फूड प्रोसेसिंग से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर शिपिंग तक, युवा से लेकर सीनियर सिटिजन तक, ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक, डिजिटल इंडिया से लेकर स्टार्ट अप इंडिया तक, ये बजट देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आशा-अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। ये देश के विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट farmer friendly, common man friendly, business environment friendly और साथ ही साथ Development friendly भी है। इसमें Ease of doing business के साथ ही Ease of Living पर फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा savings, 21वीं सदी के भारत के लिए New Generation Infrastructure और बेहतर health assurance - यह सभी Ease of Living की दिशा में ठोस क़दम हैं।
हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। किसानों की स्थिति को और मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में इस बजट में कई कदम प्रस्तावित हैं। गांव और कृषि के क्षेत्र में लगभग साढ़े 14 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आबंटन किया गया है। 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, लगभग 2 करोड़ शौचालय, पौने दो करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलितो, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर आएंगे। किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा की मैं सराहना करता हूं। किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी। सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ एक कारगर कदम साबित होगा। हमने देखा है, किस तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया। हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से हम परिचित हैं। अब देश के अलग-अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ काम किया जाएगा। देश के अलग-अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, उन जिलों की एक पहचान बनाकर, उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश में कॉपरेटिव सोसायटी को इनकम टेक्स में छूट है। लेकिन ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ -FPO जो इन्ही की तरह काम करते हैं, उन्हे यह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसानों की मदद के लिए बने इन ‘फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ -FPO को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट का निर्णय प्रशंसनीय है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसी तरह, गोबर-धन योजना, गांव को स्वच्छ रखने के साथ-साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। हमारे यहां किसान खेती के साथ-साथ उससे जुड़े और भी अलग-अलग व्यवसाय करते हैं। कोई मछली पालन, कोई पशुपालन, कोई पोल्ट्री, कोई मधुमक्खी पालन से जुड़ा है। ऐसे अतिरिक्त कामों के लिए बैंकों से कर्ज लेने में किसानों को कठिनाई होती रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब मछली पालन और पशुपालन के लिए भी लोन की व्यवस्था किया जाना, बहुत प्रभावी कदम है। भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब 7 हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं। इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा।
हमने Ease Of Living की भावना का विस्तार उज्जवला योजना में भी देखा है। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुंए से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों को मिल रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इस बजट में करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
हमेशा से निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना ‘आयुष्मान भारत’ इन सभी वर्गों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी। इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यानि करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे। इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है। देश की सभी बड़ी पंचायतों में, लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का कदम प्रशंसनीय है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी। देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी। हमारा प्रयास है कि देश के हर तीन संसदीय क्षेत्रों के बीच में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो।
इस बजट में सीनियर सिटिजन्स की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सीटिजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्वास्थ्य बीमा के 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक के खर्च पर इनकम टैक्स से राहत दी गई है।
लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म – लघु और मध्यम उद्योग यानि MSME को बड़े-बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर पर टैक्स देना पड़ता रहा है। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म–लघु और मध्यम उद्योग यानि MSME के टैक्स रेट में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब इन्हें
30 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। MSME उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले, आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले, इसके लिए बैंक एवं NBFC के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है। इस प्रकार Make in India के मिशन को भी ताकत मिलेगी। बड़े उद्योगों में NPA के कारण सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं। किसी और के गुनाह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार बहुत जल्द MSME सेक्टर में NPA और Stressed Account की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी।
रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और employee को सोशल सेक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने एक दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे informal से formal की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब सरकार नए श्रमिकों के EPF अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान खुद करेगी। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलें, और उनकी Take Home Salary बढ़े, इसके लिए नई महिला कर्मचारियों का तीन वर्षों के लिए EPF में योगदान अब 12 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि इस अवधि में employer का योगदान 12 प्रतिशत ही रहेगा। कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए, सामान्य लोगों की Ease of living को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में Next Generation Infrastructure अत्यंत आवश्यक है। रेल - मेट्रो, हाईवे - आईवे, पोर्ट- एयर पोर्ट, पावर ग्रिड- गैस ग्रिड, सागरमाला-भारतमाला, डिजिटल इंडिया से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बजट में काफी बल दिया गया है। इनके लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी। वेतनभोगी, मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के लिए भी मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट हर भारतीय की आशाओं-आकांक्षाओ पर खरा उतरने वाला बजट है। इस बजट ने सुनिश्चित किया है- किसान को फ़सल की अच्छी क़ीमत कल्याणकारी योजनाओं से ग़रीब के उत्थान को संबल Tax paying citizen की ईमानदारी का सम्मान Right tax structure से उद्यमियों की मेहनत को समर्थन देश के लिए Senior Citizen के योगदान की वंदना, मैं एक बार फिर वित्त मंत्री और उनकी टीम को Ease Of Living बढ़ाने वाले औऱ न्यू इंडिया की नींव को मजबूत करने वाले, इस बजट के लिए हृदय से ब
Union Budget 2018: बजट में अरुण जेटली ने क्या दिया और क्या लिया, 20 प्वाइंट में जाने सबकुछ.
1 February 2018
नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में देश के गरीब लोगों एवं किसानों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कीं. ऐसा लग रहा है जैसे अगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही हो. दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च कर यह जता दिया कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. साथ किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई. 'हवाई चप्पल' वाले को हवाई जहाज से यात्रा करने की सोच को बल देने के लिए 'उड़ान योजना' का भी जिक्र किया गया. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने और क्या-क्या घोषणाएं कीं.
इन 20 प्वाईंट में जानें पूरे बजट को
1-बजट 2018 में गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है. इसके तहत देश 10 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार कैशलेस मेडिकल बीमा कवर दिया जाएगा. टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है.
2-देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा. वर्ष 2022 तक सरकार ने 51 लाख नये घरों का निर्माण किए जाने की घोषणा की है.
3-उज्ज्वला योजना के तहत अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है.
4-व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2016-17 में 85.51 लाख नये करदाता जुड़े हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.
5-सभी वेतनभोगियों को 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की घोषणा की गई है.
6-वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज आय में 50 हजार रुपये तक की छूट दिए जाने की घोषणा हुई.
7-देश में हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे. 'उड़ान योजना' के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा की घोषणा की गई.
8-'उड़ान योजना' को आमलोगों से जोड़ने की पहल के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई.
9-बिटक्वाइन जैसी करेंसी भारत में मान्य नहीं होगी. भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है.
10-जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आसान हुई. इसके कारण 41 फीसदी अधिक आयकर रिटर्न भरे गए. टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों से 90 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स मिला.
11-रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.
12-डिजिटल इंडिया प्लान के लिए इस बजट में 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाने की घोषणा की गई है.
13-रेलवे के लिए सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की है. 3600 किलोमीटर रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
14-600 प्रमुख स्टेशनों को पुन: विकसित करने कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई है.
15-जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासी बहुल ब्लॉकों में 'एकलव्य' मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषण की गई है. 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए 'राइज' नामक पहल का प्रस्ताव किया गया है.
16-शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा हुई है. स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने की घोषणा हुई है जिसके तहत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे. अगले 4 सालों में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा हुई.
17-हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है. इस वर्ष 24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है.
18-ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किए जाने की घोषणा की गई. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
19-किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. सरकार ने कहा कि वह सभी खरीफ फसलों का मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक करने का फैसला किया है.
20-सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है. अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की भी बात कही गई है
अन्त्योदय को साकार करेगा केन्द्रीय बजट - जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र
1 February 2018
जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट को मध्यम और निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। डॉ.मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट, सरकार की जनहितकारी नीतियों की वास्तविक अभिव्यक्ति है। इस बजट में अन्त्योदय पर विशेष ध्यान दिया गया है जो सरकार का प्रमुख लक्ष्य भी है।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा है कि केन्द्रीय बजट वर्ष-2018-19 के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जन-औषधि केन्द्रों को और कारगर बनाने, उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने, मध्यम वर्ग के लिए भी आवास योजना में कम ब्याज दर की व्यवस्था, नया ग्रामीण बाजार बनाने के एलान और पासपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों को सीधे जनता के पक्ष में लागू करने की व्यवस्था की गई है।
डॉ. मिश्र ने कहा है कि किसानों की आमदनी को आने वाले चार वर्ष में दोगुना करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी, मेगा फूड पार्क निर्माण, किसानों के लिए पशुपालक कार्ड, बांस मिशन के माध्यम से नवीन गतिविधियों की शुरूआत, खेती के लिए कर्ज की बेहतर व्यवस्था और सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। यह बजट गांव के विकास की रफ्तार को तेज करने वाला बजट है। जनसम्पर्क मंत्री ने कल्याणकारी केन्द्रीय बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है।
किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण है केन्द्रीय बजट: मंत्री श्रीमती माया सिंह
1 February 2018
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्र सरकार के आम बजट को किसान कल्याण और जनहितैषी उद्देश्यों से परिपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अंत्योदय की मूल धारणा को ध्यान में रखा गया है।
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीमती सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने 'बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ' अभियान को जारी रखते हुए महिला सशक्तीकरण को बजट के महत्वपूर्ण अंशों में शामिल कर अनुकरणीय कार्य किया है।
प्रदेश की राजस्व प्राप्ति का 70 प्रतिशत भाग कैशलेस
31 January 2018
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कैशलेस माध्यम से सुनिश्चित किये जा रहे हैं। अब राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है।
केन्द्र सरकार की मंशानुसार प्रदेश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये आय प्रमाण-पत्र, जाति और जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसी सुविधाओं के लिये लोक सेवा केन्द्रों में ली जाने वाली फीस का भुगतान कैशलेस ट्रांजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस का भुगतान भी कैशलेस माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की है।
राज्य में वित्तीय साक्षरता लाने के लिये ग्रामीणों को ग्रामसभा के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। आम आदमी की रोजमर्रा की खरीदी को कैशलेस बनाने के लिये राज्य सरकार ने पीओएस मशीन में वेट टैक्स पर छूट प्रदान की है। इसके साथ ही मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है।
प्रदेश में केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इसका विकास होने पर समस्त गतिविधियाँ और जन-सेवा के कार्य पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जायेंगे। इस प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली से 8 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। उनके दावों एवं प्रकरणों का निराकरण समय पर एवं त्वरित गति से किया जा सकेगा।
बजट से पहले सेंसेक्स 124 अंक गिरा, 36,000 के नीचे आया.
31 January 2018
मुंबई: बंबई शेयर बाजार सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 124 अंक गिरकर 36,000 के नीचे आ गया. विदेशी निवेशकों की ओर से मुद्रा निकासी और बजट से पहले निवेशकों के सौदे घटाने से बाजार में गिरावट का रुख रहा.
बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक शुरुआती कारोबार में 124.28 अंक यानी 0.34 प्रतिशत गिरकर 35,909.45 अंक पर आ गया. इस दौरान टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत माल, आईटी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही. वहीं, कल के कारोबारी दिन में सेंसेक्स 249.52 अंक गिरा था.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती दौर में 38.95 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 11,010.70 अंक पर खुला.
कारोबारियों के मुताबिक, कल पेश होने वाले बजट से पहले निवेशकों के सौदे घटाने से गिरावट की धारणा को बल मिला. एशियाई बाजारों से कमजोर रुख ने भी इसे बढ़ाया.
एशियाई बाजारों में हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.03 प्रतिशत नीचे रहा. जापान का निक्केई सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 0.11 प्रतिशत गिर गया जबकि शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.10 प्रतिशत नीचे रहा.
अमेरिका का डाउ जोंस शेयर सूचकांक कल कारोबार की समाप्ति पर 1.37 प्रतिशत नीचे रहा
आर्थिक सर्वेक्षण : विकास दर बढ़ने की उम्मीदों पर भारी पड़ सकते हैं तेल के दाम.
30 January 2018
नई दिल्ली: इस साल आर्थिक विकास दर पिछले साल से बेहतर रहेगी. यह उम्मीद संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में जताई गई है. साल 2018-19 के लिए विकास दर 7 से 7.5% तक रहने की उम्मीद की जा रही है.
नए वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर में मामूली सुधार का अनुमान है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जिसके मुताबिक 2018-19 में आर्थिक विकास दर 7 से 7.5% के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में चिंता जताई गई है.
2017-18 की 6.75% विकास दर के मुकाबले नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.5 % तक हो सकती है. अर्थव्यवस्था में माहौल सही नहीं रहा तो भी विकास दर 7 फीसदी तक रह सकती है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में यह दावा किया है.
वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, "अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है. 2018 में विकास दर 2017 के मुकाबले बेहतर रहेगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है. बिज़नेस कॉन्फिडेंस में सुधार हुआ है. मुझे उम्मीद है कि 2018 में इस सबका असर दिखेगा.
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होता कच्चा तेल है. वित्त मंत्रालय के मु्ख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम का कहना है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो जीडीपी घटेगी. उन्होंने कहा है कि क्रूड आइल के दाम में हर 10 डॉलर की बढ़ोत्तरी से जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से 0.3% तक असर पड़ता है.
सरकार को उम्मीद थी कि कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन सरकार का यह अनुमान गलत साबित हुआ. अब 2018-19 में अगर कच्चा तेल उम्मीद से ज़्यादा महंगा होता है तो सरकार को इससे निपटने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी. इसका सीधा मतलब यह भी होगा कि इसकी वजह से देश में पेट्रोल-डीज़ल और महंगा हो सकता है.
साफ है कि कई मोर्चों पर सरकार को फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ना होगा. फिलहाल राहत की बात यह है कि जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोत्तरी हुई है. मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि 2018-19 में जीएसटी की दरें कम होंगी और रेवेन्यू कलेक्शन में और सुधार होगा
दाल की बढ़ती कीमतों को काबू कर पाएगी मोदी सरकार? राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 38 फीसदी ज्यादा हुआ उत्पादन.
29 January 2018
नई दिल्ली: देश में बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सबसे पहले दाल की बढ़ती कीमतों ने एक चुनौती पेश की. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए. आयात से लेकर देश में उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी धरती पर सरकारों की मदद भी इस में शामिल है. अब देश में भी दालों के उत्पादन में 38 फीसदी के उछाल की बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कही है.
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आइए जानें आज राष्ट्रपति कोविंद ने किसानों से जुड़ी कौन से 7 अहम बातें कहीं .
1-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि किसानों की मुश्किलों का समाधान करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है. मेरी सरकार की योजनाएं न केवल किसानों की चिंता कम कर रही हैं बल्कि खेती पर होने वाले उनके खर्च को भी घटा रही हैं.
2-उन्होंने सरकार की नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है.
3-उन्होंने कहा, मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके, इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है, eNAM पर अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है,
4-दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है. दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है .
5-उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की ‘डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि’ के द्वारा एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है.
6-उन्होंने कहा, मेरी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100% नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है. गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.
7-‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्ष 2017 के दौरान, रबी और खरीफ की फसलों के लिए, 5 करोड़ 71 लाख किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है.
अनामिका को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने बनाया फैशन डिजाइनर.
28 January 2018
रीवा जिले की अनामिका शुक्ला मात्र 21 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की मदद से तीन माह से भी कम समय में फैशन डिजाइनर बन गई हैं। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी अनामिका की प्रारंभिक शिक्षा बेलवा सुरसरी सिंह गांव में हुई, जहां उनके पिता कृषि उपकरण एवं खाद-बीज का व्यवसाय करते हैं
अनामिका का बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का सपना था। कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपने पिता से फैशन डिजाइन का कोर्स करने की इच्छा जताई जिसे उन्होंने नकार दिया लेकिन माँ ने अनामिका का साथ दिया। अनामिका को भोपाल के आई.आई एफटी कालेज से फैशन डिजाइन का कोर्स करने का मौका मिल गया।
फैशन डिजाइन का कोर्स करने के बाद अनामिका रीवा लौटीं और उद्यम स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग से सम्पर्क किया। विभाग ने उनका प्रस्ताव तैयार कर चार बैंकों में भेजा लेकिन प्रकरण अमान्य कर दिया गया। अनामिका ने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रयास जारी रखा।
अन्ततः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उनके प्रकरण को स्वीकृति देकर 23 लाख 50 हजार रूपये का ऋण मंजूर किया। अनामिका का आज स्थानीय जॉन टावर में अपना स्वयं का 'एलीगेंस बुटीक'' है। यहाँ अनामिका 5 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं।
अनामिका के पास अब सतना से भी डिजाइनिंग के आर्डर आ रहे हैं। उनका व्यवसाय दिन दूनी-रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने शीघ्र ही मेंस डिजाइनिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया है। युवा उद्यमी योजना ने अनामिका को कम उम्र में ही सफल उद्यमी बना दिया है। अब यह युवा उद्यमी नियमित बैंक ऋण की अदायगी कर रही हैं। साथ ही, प्रतिमाह 40-50 हजार रूपये लाभांश भी प्राप्त कर रही हैं।
सोना 14 महीने के उच्चतम स्तर पर, चांदी 41 हजार रुपये के पार.
27 January 2018
नई दिल्ली: मजबूत वैश्विक संकेतों तथा बढ़ी स्थानीय मांग के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना आज 350 रुपये चढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं की बढ़ी मांग से चांदी भी 1,100 रुपये की छलांग लगाकर 41 हजार रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर गयी. सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि मजबूत वैश्विक संकेतों से सोना मजबूत हुआ है. इसके अलावा डॉलर के करीब तीन साल के निचले स्तर पर आ जाने से भी इसकी मांग बढ़ी. स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग बढ़ने से भी इसे समर्थन मिला. वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.43 प्रतिशत बढ़कर करीब 14 महीने के उच्चतम स्तर 1,363.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी भी 0.29 प्रतिशत चमककर 17.58 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गयी.
स्थानीय बाजार में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 350-350 रुपये की मजबूती के साथ क्रमश: 31,450 रुपये और 31,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गये
यह नौ नवंबर 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है. हालांकि आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,800 रुपये प्रति इकाई पर टिकी रही. चांदी हाजिर 1,100 रुपये चमककर 41 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तथा चांदी वायदा 1,190 रुपये मजबूत होकर 40,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही. हालांकि चांदी के सिक्के पुराने स्तर पर ही टिके रहे. सिक्का लिवाल 74 हजार रुपये और सिक्का बिकवाल 75 हजार रुपये प्रति सैकड़ा रहे.
उड़ान के दौरान फ्लाइट में लड़ाई करने वाले दोनों पायलटों का लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द.
25 January 2018
मुंबई: विमानन नियामक डीजीसीए ने जेट एयरवेज के दो पूर्व पायलटों का उड़ान लाइसेंस पांच साल के लिये निलंबित कर दिया है. ये दोनों लंदन-मुंबई उड़ान के दौरान झगड़े में शामिल थे. नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि कॉकपिट को खाली छोड़ने तथा उड़ान सुरक्षा को जोखिम में डालने को लेकर पायलटों के विमान उड़ाने के विशेषाधिकार को वापस ले लिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों पायलट किसी भी उड़ान के लिये पात्र नहीं होंगे.
जेट एयरवेज ने घटना के बाद दोनों पायलटों को पहले ही बर्खास्त कर दिया है. उल्लेखनीय है कि सह-पायलट ने काकपिट के अंदर महिला कमांडर को कथित तौर पर थप्पड़ मारा. सह-पायलट ने उसके साथ झगड़े के बाद थप्पड़ मारा था.
इससे पहले विस्तारा और इंडिगो फ़्लाइट भी ऐसी हरकतों की वजह से विवादों में रहे हैं
सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी की आखिर वजहें क्या हैं? जानें पांच कारण.
24 January 2018
नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजारों में पांच दिनों तक लगातार जारी रही तेजी ने मार्केट में दांव लगाने वालों के चेहरे पर शानदार मुस्कान तैरा दी. मंगलवार तक के सेशन पर ही यदि नजर दौड़ाएं तो सेंसेक्स सिर्फ पांच कारोबारी सत्रों (17 जनवरी से 23 जनवरी तक) 35,000 से 36,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी छह महीने (26 जुलाई, 2017 से 23 जनवरी) में 10,000 से 11,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया है.
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आइए जानें सेंसेक्स और निफ्टी में इस तेजी की 5 वजहें.
1-अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) लेकर अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौट रही है जिससे शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. आईएमएफ का अनुमान है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी.
2-उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और सरकार के हालिया उपायों मसलन कुछ क्षेत्रों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कटौती से भी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला देखा गया है.
3-इसी के साथ, ब्रोकरों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सकरात्मक रुख, विदेशी पूंजी के प्रवाह और एक फरवरी को बजट से पहले निवेशकों की ओर से सौदे बढ़ाने से भी शेयर बाजार नयी ऊंचाई पर पहुंच गया है.
4-जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बाजार की इस तेजी पर कहा, ‘बेहतर तिमाही नतीजों से बाजार में तेजी जारी है. वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख है लेकिन अच्छे बजट की उम्मीद में घरेलू बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश से यहां बाजार धारणा मजबूत हुई.’
5-बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को पहली बार 36,000 अंक के स्तर को पार चला गया जिससे सेंसेक्स में जोरदार तेजी से निवेशकों की पूंजी में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. कारोबार बंद होने के समय बंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण1,08,019.59 करोड़ रुपये बढ़कर 1,56,56,592 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. (इनपुट- भाषा से भी)
भारत सरकार भी ईएसडीएम उत्पादों के स्वदेशी निर्माण पर जोर दे रही हैः संजय कुमार राकेश.
24 January 2018
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने प्रमुख उद्योग संगठन आईईएसए के सहयोग से और भारत सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तत्वावधान में, कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजाइन-प्रेरित विनिर्माण अथवा ईएसडीएम उत्पादों के भारत में निर्माण पर दो-दिवसीय सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किया।
डिजिकॉम्प 2018 नामक यह ईवेंट ईएसडीएम सेक्टर में आईसीसी की पहल का नवीनतम रूप है। आईसीसी की इस आदर्श पहल का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर हार्डवेयर और डिजाइन-प्रेरित ईएसडीएम उत्पाद उद्योग को सामने लाना। उद्घाटन सत्र का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुआ।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में, सरकार की नीतियों में जहां तक आईटी सेक्टर का संबंध है, व्यापक बदलाव आया है। अगले एक या डेढ़ महीने में एक नया नीति दस्तावेज भी आ सकता है। आईटी और आईटीईएस सेक्टर के अतिरिक्त, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, भारत सरकार भी ईएसडीएम उत्पादों के स्वदेशी निर्माण पर जोर दे रहा है। ईएसडीएम क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार अब प्रत्येक राज्य को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे अधिक अनुकूल औद्योगिक नीतियों अपना सकें। इस संबंध में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य वास्तव में विकसित हुए हैं, हालांकि इस संबंध में पूर्वी और उत्तर-पूर्व राज्यों से अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया मिली है।
हरियाणा सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री देवेंद्र सिंह ने हरियाणा के ईएसडीएम सेक्टर में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। श्री सिंह ने उल्लेख किया कि भारत का बीपीओ हब होने के अलावा, हरियाणा अब राज्य में ईएसडीएम उत्पादों के विनिर्माण पर जोर दे रहा है। विशेषकर मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ओए और दूरसंचार जैसे कुछ उप-क्षेत्रों में राज्य आगे बढ़ रहा है। श्री सिंह ने राज्य की रणनीतिक लोकेशन, औद्योगिक गलियारों के माध्यम से कनेक्टिविटी और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए जीएसटी नियमों के अस्तित्व जैसे कुछ कारकों का भी उल्लेख किया, जो कि ईएसडीएम क्षेत्र में किसी भी निजी निवेशक के लाभ में वृद्धि कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार की वाइस प्रेसीडेंट (मार्केटिंग एवं स्ट्राटेजी), श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव ने फिनटैक के लिए भविष्य का रूपांतरण- राज्य के लिए एक नया मूल्य प्रस्ताव कैसे बनाया? विषय पर एक रोचक प्रस्तुति दी। श्रीमती श्रीवास्तव ने भारतीय फिनटैक इकोसिस्टम पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने वित्तीय विषयों जैसे- फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनटैक फंडिंग इन इंडिया, 5 एम स्ट्रेटेजी फॉर फिनटैक इकोसिस्टम आदि पर भी चर्चा की। उन्होंने फिनटैक स्टार्ट-अप के लिए सरकारी परियोजनाओं को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस जैसे प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी।
तेलंगाना सरकार की जॉइंट डायरेक्टर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, सुश्री दीप्ति रवुला ने तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। सुश्री दीप्ति ने उल्लेख किया कि, आईटी निर्यात में दूसरा सबसे बडे़ निर्यातक राज्य, तेलंगाना ने ईएसडीएम क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने निवेश के लिए कारकों को तय करने के बारे में विस्तार से बताया, जैसे- तेलंगाना फाइबर ग्रिड, सबसे बड़ा औद्योगिक भूमि बैंक, स्टार्ट अप आदि के लिए टी-हब।
उद्घाटन सत्र के दौरान विचार-विमर्श करने वाले अन्य विशेषज्ञों में शामिल हैं- श्री अश्विनी के अग्रवाल, अध्यक्ष-आईईएसए, निदेशक, सरकारी मामले, एप्लाइड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री जेवी राममूर्ति, आईसीसी आदि। सम्मेलन के मौके पर एक लघु प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। प्रदर्शनी में पांच राज्यों और कई महत्वपूर्ण निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कुछ उपयोगी बी2बी बैठकें भी आयोजित की गयीं।
कार्यक्रम में अच्छी संख्या में प्रतिनिधियों और आगंतुकों ने भाग लिया।
दावोस : पीएम मोदी ने शीर्ष कंपनियों के लिए भारत में व्यापारिक अवसरों के द्वार खोले
23 January 2018
दावोस (स्विट्जरलैंड): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राउंड टेबल मीटिंग की मेजबानी की. उन्होंने दिग्गज कंपनियों के समक्ष भारत में वैश्वविक व्यापार के अवसर पेश किए.विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक पोप फ्रांसिस के संदेश के साथ आज दावोस में शुरू हुई.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की शीर्ष कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की. मोदी ने भारत के विकास की कहानी बयां करते हुए यहां वैश्विक व्यापार के आकर्षक अवसरों के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बताया
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दावोस में आज विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से हटकर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात की. मोदी ने उनसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की.
पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘दावोस पहुंचने पर मैंने स्विस कन्फेडरेशन के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से बातचीत की. हमने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत बनाने पर चर्चा की.
पीएम मोदी ने दिया संकेत, सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा आगामी आम बजट
22 January 2018
नई दिल्ली: आने वाला आम बजट सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा, इसमें सरकार आर्थिक सुधारों को भी दिशा देगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह संकेत दे दिया. उन्होंने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी.
पीएम नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया कि आगामी आम बजट, लोकलुभावन बजट नहीं होगा. सरकार सुधारों के अपने एजेंडे पर ही चलेगी, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था "पांच प्रमुख" कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की जमात से निकलकर दुनिया का "आकर्षक गंतव्य" बन गया है. समाचार चैनल 'टाइम्स नाऊ' के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, यह मात्र एक धारणा है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट चाहते हैं.
यह पूछे जाने पर कि पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में क्या वह लोकलुभावन घोषणा करने से बचेंगे. इस पर उन्होंने कहा, तय यह करना है कि देश को आगे बढ़ने और मजबूत होने की जरूरत है या इसे "इस राजनैतिक संस्कृति-कांग्रेस की संस्कृति का अनुसरण करना है." मोदी ने कहा कि आम जनता ईमानदार सरकार चाहती है. "आम आदमी छूट या मुफ्त की चीज नहीं चाहता है... यह (मुफ्त की चीज की चाहत) आपकी कोरी कल्पना है." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के फैसले जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं.
मोदी ने बातचीत के दौरान अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों का जोरदार बचाव किया. जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार माल एवं सेवा कर में संशोधन के सुझाव पर अमल के लिए तैयार है ताकि इसे अधिक कारगर प्रणाली बनाया जा सके और इसकी खामियां दूर हों.
स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की शिखर बैठक के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करने का अवसर पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री का सम्मान पाने के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि यह भारत की प्रगति के कारण संभंव हुआ है. उन्होंने कहा, "भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया है इसलिए यह स्वाभाविक है कि दुनिया भी भारत के बारे में जानना चाहती है और वह यह जानकारी भारत से (भारत के शासनाध्यक्ष से) सीधे प्राप्त करना चाहती है और उसे समझना चाहती है."
मोदी ने कहा कि स्वच्छ और स्पष्ट नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है और उद्यमी (निवेश का) जोखिम उठाने लगे हैं. भारत बड़े आर्थिक अवसरों का देश और वैश्विक निवेश का आकर्षक गंतव्य बन गया है.
यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किए जा रहे अंतिम पूर्ण बजट को लोकलुभावन बजट बनाएगी तो उन्होंने कहा कि यह मामला वित्त मंत्री के दायरे में आता है और वह (मोदी) इस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. साथ ही उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा है वे जानते हैं कि सामान्य जन इस तरह की चीजों (लोकलुभावन) की अपेक्षा नहीं करता... यह एक मिथक है.
उड़ान के दौरान यात्रियों को मोबाइल और इंटरनेट सेवा कैसे मुहैया करानी है, TRAI ने दिया सुझाव
20 January 2018
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने उड़ान के दौरान यात्रियों को सैटेलाइट व जमीनी नेटवर्क के जरिये मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के बारे में आज सुझाव दिया. ट्राई ने इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सुझाव में कहा, ‘प्राधिकरण भारतीय हवाई सीमा में उड़ान के दौरान यात्रियों को इंटरनेट व मोबाइल संचार दोनों सुविधाएं इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के तौर पर दिये जाने का सुझाव देता है.’ दूरसंचार विभाग ने भारतीय हवाईसीमा में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समेत अन्य उड़ानों में वॉयस, डेटा तथा वीडियो सेवा दिये जाने के मद्देनजर 10 अगस्त 2017 को ट्राई से सुझाव मांगा था
ट्राई ने सुझाया, ‘मोबाइल सेवाएं जमीनी मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के मद्देनजर भारतीय हवाईसेवा में न्यूनतम तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक मान्य होनी चाहिए.’ उसने कहा कि उड़ान में वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवा तब दी जानी चाहिए जब उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्लाइट मोड पर हों. इस बाबत घोषणा तब की जानी चाहिए जब सभी लोग विमान में सवार हो जाएं और वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो.
नियामक ने केवल एक रुपये के शुरुआती वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर यानी उड़ान के दौरान मोबाल संपर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी (आईएफसी प्रदाता) बनाने का भी सुझाव दिया. इसके लिए दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ समझौता किया जा सकता है
ट्राई का सुझाव है कि आईएफसी प्रदाता कंपनियों को भारतीय उपग्रह प्रणालियों (इनसैट) तथा इनसैट से बाहर के क्षेत्र में विदेशी संचार उपग्रह प्रणालियों के साथ समझौता करने की इजाजत होनी चाहिए.
29 सामानों और 53 सेवाओं पर GST दर घटी, पढ़ें क्या-क्या हुआ सस्ता
19 January 2018
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला हुआ है. 53 सेवाओं पर भी जीएसटी दर घटाई गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइल करने में सहूलियत पर 10 दिन के बाद चर्चा होगी. पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर इस बैठक में बात नहीं हुई और अगली बैठक में इस पर बात होगी.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जो आयटम जीएसटी से बाहर हैं उन पर आज के बैठक में चर्चा नहीं हुई है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी शामिल हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी चर्चा की जाएगी. इतना ही नहीं, अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है. बता दें कि जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
इन वस्तुओं में जीएसटी दरें घटी
इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ
- सार्वजनिक परिवहन की बायोफ्यूल से चलने वाली बसें
- पुरानी एसयूवी
- बड़ी कारें और मीडियम कारें
इन पर जीएसटी 28% से 12% हुआ
- एसयूवी, मध्यम और बड़ी कारों को छोड़कर अन्य वाहन
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ
- सुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी
- 20 लीटर की बोतल में पेयजल
- खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड
- बॉयोडीजल
- बॉयो पेस्टीसाइड्स
- डिप इरीगेशन सिस्टम
- स्प्रिंकलर्स
- मेकेनिकल स्प्रेयर्स
- बांस की सीढ़ी
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ
- मेहंदी के कोन
- इमली का पाउडर
- निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा घरों में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी
- सैटेलाइट्स और लांच व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक और
- तकनीकी उपकरण
इन पर जीएसटी 12% से 5% हुआ
- स्ट्रॉ से बनी चीजें
- वैल्वेट फेब्रिक
इन पर जीएसटी 3% से 0.25%
हीरे और कीमती पत्थर
टैक्स फ्री
- भभूत
- हियरिंग एड यानी सुनने की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे
- एसेसरीज
- डीऑइल्ड राइस ब्रान
इन पर जीएसटी की दरें बढ़ी
12% से बढ़कर 18% हुई
- सिगरेट फिल्टर रोड्स
0% से बढ़कर 5% हुई
- राइस ब्रान (डीऑइल्ड राइस ब्रान के अलावा)
इन सेवाओं पर टैक्स घटा
ये सेवाएं टैक्स फ्री हुई
- आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया करने की सेवा पर
- सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं
- भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर
- विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टॉफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक संस्थानों को परिवहन सेवाएं
इन पर जीएसटी 18% से 5% हुआ
- टेलरिंग सेवाएं
- पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के बगैर
- लैदरगुड्स के जॉब वर्क
इन पर जीएसटी 28% से 18% हुआ
- थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड
इन पर जीएसटी 18% से 12% हुआ
- मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन
- डीजल
- पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर इनपुट क्रेडिट के साथ
- कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से विवेक बना सफल व्यवसायी
19 January 2018
एक समय था जब नीमच की यादवमण्डी में बेरोजगार युवक विवेक सागर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करता था। आज मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना की बदौलत विवेक की नीमच में अपनी स्वयं की 'सिग्नेचर गारमेन्ट' नाम से दुकान है।
विवेक ने पहले रेडीमेड गारमेन्ट शोरूम पर काम कर, गारमेन्ट व्यवसाय की बारिकियों को सीखा। फिर मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के बारे में जानकारी हॉसिल कर अंत्यावसायी विभाग से ऋण प्रकरण तैयार करवाकर इन्डियन ओवरसीज बैंक नीमच शाखा को भिजवाया। बैंक ने उसे रेडीमेड गारमेन्टस व्यवसाय के लिए 5 लाख रूपये का ऋण दिया। इस पर उसे शासन की ओर से एक लाख 50 हजार रूपये का अनुदान भी मिला।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 5 लाख का ऋण मिलने पर विवेक सागर ने नीमच में वीरपार्क रोड पर एक दुकान किराये पर लेकर 'सिग्नेचर गारमेन्टस' के नाम से अपना स्व-रोजगार प्रारंभ किया।
आज विवेक अपने स्वयं के रेडीमेड गारमेन्ट व्यवसाय से दुकान के किराये, बिजली बिल के भुगतान व अन्य खर्चों को निकालने के बाद भी 25-30 हजार रूपये हर माह आसानी से, इमानदारी से कमा रहा है। बैंक से लिये ऋण की 10 हजार 400 रूपये की किश्त भी वह पिछले सात माह से नियमित रूप से जमा कर रहा है। अपने व्यवसाय की कमाई से ही परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से कर रहा है। आज विवेक एक सफल व्यवसायी बन गया है।
नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों पर निगरानी के निर्देश
18 January 2018
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई परख वीडियो कान्फ्रेंस में नान बैंकिग फायनेंस कंपनियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को दिए गए। वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 359 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला कलेक्टरों को म.प्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत इन कंपनियों पर निगरानी एवं कार्यवाही के निर्देश दिए गये।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने राजस्व प्रकरणों के समाधान में उपलब्धियों के लिये राजस्व अधिकारियों को बधाई दी। उन्होने जिला कलेक्टर तथा संभागायुक्त को यह निरंतरता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने फसल कटाई प्रयोग को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठकों में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए।
वीडियो कान्फ्रेंस में भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रबी फसलों का पंजीयन फरवरी माह में होगा। इसमें प्याज को शामिल किया जाएगा। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग अपलोड करने में भिंड, हरदा, मुरैना, नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गये। इस मौके पर विद्युत कनेक्शन देने के लिए लागू सौभाग्य योजना की भी जिलावार समीक्षा की गई। अक्टूबर 2018 तक योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये।
वीडियो कान्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटाबेस में आधार नंबर की फीडिंग में डिंडोरी, नीमच और छिंदवाड़ा में 90% कार्य पूर्ण हो चुके है। अन्य सभी जिलों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में फरवरी माह तक दुकान आवंटित करने ओर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शेष परिवारों को जोड़ने के कार्य को गति देने के निर्देश दिए गये।
वीडियो कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन 15 मार्च से आरंभ होगा और इसके लिये पंजीयन प्रक्रिया 15 फरवरी से आरंभ की जाएगी। पंजीयन सुविधा तीन हजार केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस मौके पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण तथा आवास सहायता योजना की समीक्षा भी की गई ।
प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव उर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री एस.एन. मिश्रा तथा प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांण्डे वीडियो कांफ्रेस में उपस्थित थे।
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ नोएडा बॉयर्स संघ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पिटीशन, कल होगी सुनवाई
17 January 2018
नई दिल्ली: आम्रपाली के तमाम प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाने की वजह से नेफोवा ने सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी है. इसकी सुनवाई कल यानी 17 जनवरी को होगी. अब तक जिन प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उनमें आम्रपाली के गोल्फ होम्स, किंग्सवुड, लेज़र पार्क, रिवर व्यू प्रोजेक्ट, वेरोना हाइट्स, जौरा हाइट्स, आदर्श आवास योजना, सेंचुरियन पार्क और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट शामिल हैं.
राज्य में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद ये उम्मीद जगी थी कि सरकार आम्रपाली के घर खरीदारों की समस्या का जल्द हल निकालेगी. सरकार की मंशा होम बायर को उनका घर दिलाने की जरूर थी लेकिन अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की गई. नतीजन सरकार आम्रपाली के प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई ठोस प्लान नहीं ला पाई. न ही आम्रपाली के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है. हालांकि कई दफा मीटिंग हुई, कमिटी का गठन हुआ, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला.
बस झूठे आश्वासनों द्वारा आम्रपाली के घर खरीदारों को महीनों अंधेरे में रखा गया. ऐसे में नेफोवा मानती है कि आम्रपाली के घर खरीदारों की समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है. लोगों को हर हाल में उनका घर चाहिए और सभी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा
स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में 23665 आवेदकों को मिली नौकरी
17 January 2018
जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्व-रोजगार एवं कौशल सम्मेलन में जहाँ 23 हजार 665 आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली वहीं 10 हजार 83 आवेदकों के स्व-रोजगार के प्रकरण भी स्वीकृत किये गए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि सम्मेलन की सफलता को देखते हुए इस तरह के सम्मेलन कुछ समय बाद फिर करवाये जायेंगे।
उज्जैन में हुए सम्मेलन में सर्वाधिक 1722 आवेदकों को नौकरी मिली। जिला रायसेन 640, राजगढ़ 1230, सीहोर 440, विदिशा 485, हरदा 267, होशंगाबाद 287, बैतूल 716, अशोक नगर 964, ग्वालियर 839, दतिया 186, गुना 1050, शिवपुरी 208, भिण्ड 72, मुरैना 578, श्योपुर 200, अलीराजपुर 268, बड़वानी 176, बुराहनपुर 318, धार 466, इंदौर 250, झाबुआ 250, खण्डवा 349, खरगौन 375, छिन्दवाड़ा 531, डिण्डोरी 192, जबलुपर 250, कटनी 12, नरसिंहपुर 310, रीवा 506, सतना 310, सिंगरौली 854, अनूपपुर 151, शहडोल 79, उमरिया 260, छतरपुर 613, दमोह 22, पन्ना 307, सागर 1585, टीकमगढ़ 278, देवास 1282, मंदसौर 352, नीमच 380, रतलाम 152, शाजापुर 1134, आगर-मालवा 410, बालाघाट 275, मण्डला 349 और सिवनी में 435 आवेदकों को सम्मेलन में ही नौकरी दी गयी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से निवेशकों की मुलाकात
16 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर पाँच उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान से ट्राइडेंट ग्रुप, सुजलान एनर्जी, मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड, मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मे. सनफार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योग मित्र नीति लागू है। उन्होंने निवेशकों से चर्चा के दौरान निर्देश दिये कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति बनायें। सोलर और विण्ड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाये। उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई करें।
चर्चा के दौरान ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमेन श्री राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा 6250 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश से बुदनी में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब बनाया जायेगा जिससे 16 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सुजलान एनर्जी के चेयरमेन श्री तुलसी तांती ने बताया कि कम्पनी द्वारा 2 हजार मेगावॉट के सोलर-विण्ड हाइब्रीड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। मे. वेकमेट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री डी.सी.अग्रवाल ने विद्युत टैरिफ में छूट की मांग की। मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अतुल डागा ने बताया कि कम्पनी द्वारा प्रदेश के धार जिले में एक और सीमेंट प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है, जिसमें तीन हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। मे. सन फार्मा लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री मनीष संघवी ने बताया कि कंपनी द्वारा मालनपुर में 200 करोड़ रूपये से नया प्लांट शुरू किया जा रहा है। साथ ही 200 करोड़ रूपये की लागत का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। सन फार्मा द्वारा अगले तीन वर्ष में मंडला जिले को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का पायलट प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है।
चर्चा में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केसरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा तथा ट्राइफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे।
ऑनलाइन हुआ पतंजलि, रामदेव बोले-रीटेल में FDI के खिलाफ, पर कोई राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहते
16 January 2018
नई दिल्ली: पतंजलि के प्रोडक्ट अब ऑनलाइन भी मिलेंगे. इसके लिए पतंजलि का अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज समेत कई बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के साथ करार किया है. इस मौक़े पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि वह रीटेल में एफडीआई के ख़िलाफ हैं, लेकिन आज के शुभ मौके पर कोई राजनीतिक पंगा नहीं लेना चाहते.
हाल ही में सरकार ने रीटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई का एलान किया था. ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की पहल को हरिद्वार से हर द्वार तक का नाम दिया गया है. इस मौके पर रामदेव ने कहा कि अगले 2-3 वर्षों में 50 हज़ार से 1 लाख करोड़ तक के बिज़नेस का टारगेट है.
योगगुरू से बिजनेसमैन बने बाबा रामदेव ने
बाबा रामदेव ने अब ई-कॉमर्स में धमाकेदार एंट्री कर दी है. उन्होंने पतंजलि के उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए प्रमुख ई-रिटेलर अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ करार किया है. मंगलवार को नई दिल्ली में बाबा रामदेव और इन कंपनियों के बीच करार हुआ. बाबा रामदेव ने अपनी इस मुहिम को 'हरिद्वार से हर द्वार' तक का नारा दिया है.
अब ग्राहक पतंजलि के उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, ग्रोफर्स और बिगबास्केट समेत अन्य बड़े ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेंगे. इन कंपनियों के अलावा वह शॉपक्लूज व नेटमेड्स के मंच पर भी अपने उत्पाद बेचेंगे.
अब 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी जल्द हो सकती है टैक्स फ्री
15 January 2018
नई दिल्ली: संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स मुक्त करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के आगामी बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है. यह विधेयक पारित होने के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना होगा. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
एक सूत्र ने कहा, ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा. सूत्र ने कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त रखने की सुविधा देना चाहती है. यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. एक बार यह विधेयक पारित होने के बाद सरकार को टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा के लिए इसे बार-बार करने की जरूरत नहीं होगी.
विधेयक के तहत सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि और ग्रेच्युटी तय करने की अनुमति होगी, जिसका लाभ कर्मचारी केंद्रीय कानून के तहत उठा सकेंगे
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 18 दिसंबर, 2017 को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक पेश किया था
जब तक मेरी जरूरत है, जब तक ही हूं इन्फोसिस के साथ: नंदन निलेकणि
13 January 2018
नई दिल्ली: इन्फोसिस के गैर-कार्यकारी चेयरमैन नंदन निलेकणि ने कंपनी में स्थिरता लाने की दिशा में हो रही प्रगति पर संतोष जताते हुए आज कहा कि वह तभी तक कंपनी के साथ हैं जब तक उनकी जरूरत है. निलेकणि को पिछले साल अगस्त में तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का और पूर्व चेयरमैन आर. शेषाशायी के इस्तीफे के बाद निदेशक मंडल में शामिल किया गया था
निलेकणि कंपनी के सह-संस्थापकों में से एक है. उन्हें कंपनी को वापस पटरी पर लाने तथा नया सीईओ खोजने का काम दिया गया था.इस महीने की शुरुआत में सलिल पारेख को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा चुका है. निलेकणि ने कंपनी की तीसरी तिमाही का परिणाम घोषित होने के बाद मीडिया से कहा कि पारेख ने इन्फोसिस में स्थिरता ला दी है
उन्होंने कहा, ‘‘यह (इन्फोसिस) स्थिरता पा चुका है और मुझे लगता है कि यह काफी जल्दी हुआ है.’’ कंपनी से जुड़े रहने की अवधि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां तब तक ही हूं जब तक कि मेरी यहां जरूरत है. उसके बाद मैं एक भी अतिरिक्त दिन नहीं रूकने वाला
कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन ग्रीन ज़ोन में कारोबार करते देखे गए सेंसेक्स-निफ्टी
12 January 2018
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन देश के शेयर बाजारों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.30 बजे 98.48 अंकों की मजबूती के साथ 34,601.97 पर कारोबार करता देखा गया.
वहीं निफ्टी भी लगभग इसी समय 30.65 अंकों की बढ़त के साथ 10,681.85 पर कारोबार करता देखा गया
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 75.5 अंकों की बढ़त के साथ 34578.99 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 31.35 अंकों की मजबूती के साथ 10,682.55 पर खुला.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने सारिका को बनाया कलर उद्यमी
12 January 2018
देवास की सारिका चंद्रात्रे के जीवन में खुशहाली के रंग नुमाया हो गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़कर वह एक सफल उद्यमी बन गई है। दसवीं पास सारिका चन्द्रात्रे एक गृहणी है लेकिन पुरूषों के बराबर खड़े होकर काम करना चाहती थी। सारिका के पति अजय चन्द्रात्रे कई वर्षों से पेन्ट की दुकान में काम करते थे। सरिका भी इस कार्य में रूचि लेने लगी और रंगों के मेल को समझने लगी। इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करना चाहती थी सारिका लेकिन हमेशा धनाभाव आड़े आ जाता था।
देवास में अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से सारिका को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की जानकारी मिली। उसने बिना समय गवाएँ तुरन्त 'कलर उद्यम' के लिए समिति में अपना आवेदन दिया। पंजाब नेशनल बैंक से सारिका को 25 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। आज सारिका अपने पति अजय चंद्रात्रे के साथ सफल उद्यमी बन गई है। यही नहीं, आज वह 6 से 7 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है।
उद्यमी सारिका अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के कारण उसका जीवन खुशहाल हो गया है। सारिका अपने व्यवसाय में कलर बनाने के साथ ही वालपुटटी बनाने का काम भी करती है। उसके द्वारा बनाये गए कलर कई प्रसिद्ध कम्पनियों के कलर के बराबर खरीदे जाते हैं। जो कोई भी एक बार उसके कलर का उपयोग करता है, वह बार-बार उसी की मांग करता है।
अत्मविश्वास से भरपूर सारिका अब अपने इस कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हैं। जल्द ही पुराना ऋण जमाकर एक करोड़ का ऋण लेने की योजना बना रही है सारिका।
UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने 'आधार से जुड़ी सूचना लीक' मामले पर कहा, राई का पहाड़ बनाया जा रहा
11 January 2018
नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष नन्दन नीलेकणि का कहना है कि आधार को बदनाम करने के लिए ‘‘योजनाबद्ध तरीके से अभियान’’ चलाया जा रहा है. आधार डेटा लीक संबंधी एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद ‘ट्रिब्यून’ अखबार के खिलाफ प्राथमिकी को लेकर किए सवाल पर उन्होंने यह बात कही.
‘इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार’ से इतर नीलेकणि ने एक निजी न्यूज चैनल से कहा, ‘‘आधार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है, और यह सौ फीसदी सच है.’’ एक अरब से ज्यादा आधार कार्ड से जुड़ी सूचना लीक होने के संबंध में खबर लिखने वाली पत्रकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की. इस संबंध में यूआईडीएआई अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवायी है.
अधिकारी ने पुलिस को बताया कि खुद को खरीदार बताने वाली पत्रकार ने गुमनाम विक्रेता से व्हाटसऐप पर कोई सेवा खरीदी जिसके तहत उसे आधार संख्या तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच मिल गयी. नीलेकणि ने कहा कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है क्योंकि आधार बहु-स्तरीय सुरक्षा के साथ निर्मित किया गया है और उस तक पहुंच इतनी आसान नहीं है.
‘ट्रिब्यून’ के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आधार पर नकारात्मक विचारों के नकारात्मक परिणाम ही होंगे, लोगों के लिए बेहतर होगा कि इसे लेकर रचनात्मक विचार रखें. यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अगर आप सिर्फ नकारात्मक विचार रखते हैं और रचनात्मक विचार नहीं, तो उसके अन्य परिणाम (नकारात्मक) ही होंगे. मुझे लगता है कि सब को यह मान लेना चाहिए कि आधार यहां बना रहेगा.’’ उन्होंने कहा कि आधार यहां बना रहेगा है क्योंकि कम से कम 119 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खातों से आधार जोड़ लिए हैं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत 95,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले गए हैं.
नीलेकणि ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि वह गोपनीयता के मौलिक अधिकार के तहत आधार का समर्थन करेगा क्योंकि वह कानून के तहत तर्कसंगत तरीके से बनाया गया है. सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने आधार के तहत प्राप्त सूचना का सुरक्षित रखने के लिए उन्हें दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाने का समर्थन किया.
एमएसएमई विकास नीति-2017 में बीमार औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी रियायतें : राज्य मंत्री श्री पाठक
11 January 2018
प्रदेश में लघु-स्तर की बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पॉलिसी पैकेज बनवाकर रियायतों ओर वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने एमएसएमई विकास नीति-2017 में किये गये प्रावधान की चर्चा करते हुए यह जानकारी दी।
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा विभाग या किसी अन्य शासकीय बकाया की चालू देनदारियों की राशि को 5 वर्ष की अवधि के लिये आस्थगित किया जा सकेगा। पुनर्जीवन के लिये बैंक द्वारा दिये गये ऋण का 5 फीसदी ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपये 5/7 साल तक एमएसएमई विभाग उपलब्ध करायेगा। सीपीएफ गुणवत्ता और पेटेंट पर रियायत को व्यवहार्य बीमार इकाइयों तक विस्तारित किया जायेगा। श्री पाठक ने बताया कि लघु-स्तर की बीमार इकाइयों की पहचान करने के साथ ही बैंकों के साथ समन्वय कर एक सकल पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जायेगा।
संभावित बीमार इकाइयों की पहचान होगी
रुग्णता के लक्षण वाली लघु इकाइयों को सुविधा प्रदान करना तथा ऋण प्रवाह की निगरानी के लिये उद्योग आयुक्त एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित होगी। साधिकार समिति में संबंधित विभाग, जिसकी देनदारियों को स्थगित किया जाना है, के वरिष्ठ नामित अधिकारी तथा संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य होंगे और एमएसएमई विभाग के संयुक्त/उप संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
आरओ वाटर प्लांट के मालिक बने संदीप जुनानिया
11 January 2018
संदीप जुनानिया 34 वर्षीय उस युवक का नाम है जिसने अपनी मेहनत एवं इच्छा शक्ति की बदौलत आरओ वाटर के व्यवसाय से समाज में एक नई पहचान बनाई है। संदीप जुनानिया इटारसी के चैतन्य नगर में रहते हैं। इनके जीवन में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना वरदान साबित हुई है। कुछ वर्ष पहले स्वयं बेरोजगार थे लेकिन आज अपने जैसे तीन युवाओं को अपने साथ जोड़कर नौकरी दे रहे हैं। संदीप पहले फौजदार ऑटो सेल्स में सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। बमुश्किल 4 हजार रुपये प्रति माह कमा पाते थे। इतनी कम राशि में उनके लिए अपने परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता था।
संदीप के मन में प्रारंभ से ही कुछ बड़ा व्यवसाय करने की इच्छा थी। एम.ए. तक शिक्षित संदीप की एक दिन को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से मुलाकात हुई। मैनेजर ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया एवं स्वयं बैंक के द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाकर जिला अंत्यव्यवसायी विभाग में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हेतु भिजवाया। यह पहला मौका था जब स्वयं बैंक ने एक युवा की प्रतिभा पहचान कर उसके नाम की अनुशंसा कर प्रस्ताव किसी विभाग में भेजा था।
जिला अंत्यव्यवसायी विभाग के सीईओ ने तत्काल उस प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में संदीप को 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया जिसमें 2 लाख रुपये की सब्सिडी भी शामिल थी। संदीप जुनानिया ने प्राप्त ऋण का समुचित उपयोग करते हुए इंदौर से आरओ प्लस यूवी वाटर मशीन लाकर अपना व्यवसाय घर से ही प्रारंभ किया। घर पर ही उन्होंने आरओ वाटर प्लांट लगाया। आज इस आरओ वाटर प्लांट से वे प्रति दिन लगभग दो हजार लीटर पानी इटारसी शहर को सप्लाई करते है। प्रति केन 20 रुपये चार्ज करते हैं।
संदीप कल तक स्वयं बेरोजगार थे, वर्तमान में वे 150 से 200 केन आरओ वाटर सप्लाई कर रहे हैं। संदीप सभी खर्चों के बाद प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपए कमा लेते हैं। आज संदीप जुनानिया की पूछ परख समाज में, परिवार में और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रीटेल में 100% और एयर इंडिया में 49% FDI को दी मंज़ूरी
10 January 2018
नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिंगल ब्रांड रीटेल (एकल ब्रांड खुदरा कारोबार) सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
आपको बता दें कि अब तक 49 फीसदी विदेशी निवेश को ही मंज़ूरी थी और सिंगल ब्रांड रीटेल में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी थी.
कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के जरिये एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
सरकार का पॉलिसी में छूट देने का उद्देश्य अधिक विदेशी निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और नौकरियों का सृजन हो सके. इतना ही नहीं कैबिनेट ने विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में निवेश करने के लिए 49 फीसदी तक विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है.
अप्रैल-सितंबर के दौरान एफडीआई में 17 प्रतिशत बढ़कर 25.35 अरब डॉलर हो गया. 2016-17 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गया.
फिर रुलाने लगा प्याज, एक हफ्ते में 30 फीसदी तक बढ़े दाम
9 January 2018
नई दिल्ली: प्याज की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है. पिछले एक हफ्ते में प्याज की खुदरा और थोक की कीमतों में 25 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी, 2018 तक प्याज की खुदरा कीमत देश के 19 से ज्यादा बड़े शहरों में 50 रुपये प्रति किलो या फिर उससे ज्यादा पहुंच चुकी है. खाद्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि प्याज के नए स्टॉक जब मंडियों में पहुंचेगे, तो कीमतों में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 6 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में प्याज की खुदरा बाजार में कीमत 54 रुपये प्रति किलो थी, जबकि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, अमृतसर और सिलिगुड़ी में 50 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी थी. गाजियाबाद के नवीन सब्जी मंडी में एक हफ्ते पहले 40 किलो प्याज 1300 रुपये की रेट से थोक बाजार में बिक रहा था, लेकिन सोमवार को इसकी कीमत 1800 तक पहुंच गई. साफ है, जब प्याज थोक बाज़ार में महंगा हुआ तो उसका सीधा असर खुदरा बाजार में पड़ना तय था, जहां वो और महंगा होता दिख रहा है.
थोक व्यापारी नदीम ने एनडीटीवी से कहा, 'गुजरात से नया माल महंगा आ रहा है. साथ ही, नवीन सब्जी मंडी में प्याज की सप्लाई पिछले एक हफ्ते में काफी घट गई है, जिसका असर प्याज की कीमतों पर साफ दिख रहा है.' मंडी में एनडीटीवी को ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने प्याज खरीदना कम कर दिया है. हाउसवाइफ अंजली कपूर और अनु सहगल दोनों परेशान दिखीं. उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में खुदरा विक्रेता 60 से 70 रुपये प्रति किलो की रेट से प्याज बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो मंडी आई हैं.
दोनों ने माना कि कीमत बढ़ने से उन्होंने प्याज की खपत 50 फीसदी तक घटा दी है. मंडी में प्याज का व्यापार कीमतें बढ़ने से घटता जा रहा है
देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका : उद्योग मंत्री श्री शुक्ल
8 January 2018
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विकास में निर्यात की महती भूमिका निरूपित करते हुए कहा कि निर्यात को बढ़ावा देकर देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। श्री शुक्ल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित काउसिंल फॉर ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की। बैठक में अन्य राज्यों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने दोहराया कि अर्थ-व्यवस्था का अहम् पहलू है निर्यात। मध्यप्रदेश में निर्यात में 17 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के निर्यात में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने उन कम्पनियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने की योजना बनाई है, जिनका निर्यात 25 प्रतिशत से अधिक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में बताया था कि देश में कुल निर्यात में मध्यप्रदेश 40 प्रतिशत योगदान करता है।
श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ लॉजिस्टिक हब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने की मांग की। श्री शुक्ल ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के फैसले का स्वागत करते हुए केन्द्र से इस सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर डिपो के लिए सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पोर्ट के अभाव में निर्यात की सुविधा के लिए सात अंतर्देशीय कन्टेनर डिपार्टमेंट (आईसीडी) बनाये गये हैं। ये आईसीडी पश्चिम और उत्तर प्रदेश में केन्द्रित हैं। रीवा, जबलपुर, और अन्य दक्षिणी क्षेत्र उद्योग की इस सेवा से वंचित हैं। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने मध्यप्रदेश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में आईसीडी खोलने की जरूरत बतायी।
औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देगा एमएसएमई विभाग
8 January 2018
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयत्र एवं मशीनरी में निवेश का 40 फीसदी 5 समान वार्षिक किश्त में उद्योग विकास अनुदान के रूप में दिया जायेगा। एमएसएमई विभाग ने 22 चिन्हित अपात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई है।
प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री व्ही.एल. कांताराव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि एमएसएमई विकास नीति 2017 में किए गए प्रावधान के मुताबिक यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए निजी भूमि क्रय करता है तो ऐसी इकाईयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के लिये अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय का 50 फीसदी और अधिकतम 25 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी।
निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत/अधिकतम 2 करोड़ रूपये की सहायता निजी क्षेत्रों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र न्यूनतम 5 एकड़ होना चाहिये। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर मामले में कारपेट एरिया कम से कम 10 हजार वर्गफीट होना चाहिये। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में 5 इकाईयां कार्यरत होना अनिवार्य है।
अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी, एसटीपी) की स्थापना के निवेश के लिए 50 फीसदी पूंजी अनुदान, अधिकतम 25 लाख रूपये औद्योगिक इकाईयों के लिये उपलब्ध करवाया जाएगा।
शेयर बाजार : सेंसेक्स 62.48 अंकों और एनएसई 3.15 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ खुला
8 January 2018
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोमवार को मजबूती का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.44 बजे 194.54 अंकों की मजबूती के साथ 34,348.39 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 49.05 अंकों की बढ़त के साथ 10,607.90 पर कारोबार करते देखे गए.
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 62.48 अंकों की बढ़त के साथ 33317.72 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 3.15 अंकों की मजबूती के साथ 10,591.70 पर खुला.
Jio का 'हैप्पी न्यू ईयर' वाला धमाकेदार ऑफर, अब कम पैसे में मिलेगा ज्यादा डाटा
6 January 2018
नई दिल्ली: अगर आप जियो के ग्राहक हैं तो आपके लिए नये साल में जियो कंपनी धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी उन सभी मासिक योजनाओं का शुल्क 50 रुपये घटा दिया है, जिन पर ग्राहकों को प्रतिदिन एक जीबी डेटा मिल रहा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब जियो के इन प्लान पर एक के बजाय 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन मिलेगा. नई शुल्क दर और डेटा सीमा 9 जनवरी से लागू होगी.
इसके अलावा कंपनी ने एक दिन की वैधता वाले प्लान में एक जीबी डेटा की दर को घटाकर चार रुपये कर दिया है. सूत्रों ने कहा कि कंपनी हैप्पी न्यू ईयर 2018 पेशकश के तहत 399 रुपये का प्लान इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को 20 प्रतिशत अधिक डेटा देगी. इसके तहत कंपनी ने प्लान की अवधि दो सप्ताह बढ़ाई है.
इस नई घोषणा के बाद कंपनी के 199, 399, 459 और 499 रुपये के प्लान पर अब ग्राहकों को 50 रुपये का कम भुगतान करना होगा. जियो के 198, 398, 448 और 498 रुपये के प्लान के तहत प्रतिदिन 1.5 जीबी 4जी डेटा दिया जाएगा. इन प्लान की वैधता अवधि क्रमश: 28 दिन, 70 दिन, 84 दिन और 91 दिन होगी. जियो के सभी प्लान के तहत देश भर में मुफ्त कॉल और एसएमएस की सुविधा जारी रहेगी. रोमिंग में भी यह सुविधा मिलेगी
कंपनी ने पिछले महीने 199 और 299 रुपये के दो प्लान की घोषणा की थी. इनके तहत प्रतिदिन 1.2 जीबी और 2 जीबी डेटा दिया जा रहा है.
सरकार, स्टार्ट-अप और स्पेस
5 January 2018
भोपाल, एम.एस.एम.ई सेक्टर में डिग्रोथ की ताज़ा रिपोर्ट के बीच आज शुक्रवार को स्पेस इंक्यूबेशन सेंटर में आयोजित “गेट योर स्टार्ट-अप गवर्नमेंट रिकगनॉइज” मेगा इवेंट के लिये सैकड़ों युवाओं ने पूछताछ की, अधिक संख्या के कारण रजिस्ट्रेशन रोकने पड़े कई चरणों में चुनिंदा स्टार्ट-अपस् इंटरप्रोनर्स को एम.एस.एम.ई. और अर्नेस्ट एण्ड यंग के उच्च अधिकारियों ने म.प्र. स्टार्ट-अप पॉलिसी तथा शासकीय प्रक्रिया से अवगत कराया. शासकीय मान्यता प्राप्त प्रदेश का लीडिंग इंक्युबेटर “स्पेस” राज्य के अनेकों स्टार्ट-अप को सरकारी सहायता के लिये लगातार काम कर रहा है.
रोज़गार संकट के दौर में नये इंटरप्रोनर्स के मन में स्पेस इंक्युबेटर के प्रति आभार का भाव था वहीं स्वरोज़गार स्थापना को लेकर अनेकों प्रश्न थे, शहर व प्रदेश में इंटरप्रोनर्स के लिये ईको-सिस्टम और सेक्टर के डिग्रोथ को लेकर भारी चिन्ता थी. पॉलिसी मेकर्स ने सपोर्ट सिस्टम व समाधान समझाये, सुधार-सुझाव अपनाने के आश्वासन दिये. डायवर्सीफाइड स्टार्ट-अपस् ने अपने आइडिया शेयर किये. बडी संख्या में वीमेन इंटरप्रोनर्स सामिल हुयीं, पेरेंटस में भी ख़ासा आकर्षण रहा. सामयिक आयोजन के लिये स्पेस के सीईओ तैतिल सिंह की सबने खूब सराहना की.
10 नं. मार्केट स्थित स्पेस इंक्यूबेशन एण्ड को-वर्किग सेंटर मध्यप्रदेश का पहला निजी इंक्युबेटर है. जिसे यू.के. से पी.जी. करके भोपाल लौटे तैतिल सिंह ने क्वालिटी एम्प्लाइमेंट क्रियेशन और राज्य के युवाओं में मार्डन नेक्स्ट लेवल इंटरप्रोनरशिप स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया है. 2016 में प्रारंभ हुआ “स्पेस” प्रतिभाशाली युवाओं, एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और सोसल व बिज़नेस इंटरप्रोनर्स की पंसंदीदा जगह है.
बिज़नेस इंक्यूबेशन का यह कॉन्सेप्ट बढते आन्ट्रप्रनरस् और स्टार्टअप उद्यमियों के रुझान के चलते तेज़ी से फैल रहा है. इस तरह के स्पेस विकसित देशों और इंडियन मैट्रो सिटीज में नये उद्यमियों के कामकाजी आकर्षण की जगह बन गयी हैं और उच्च आय वाले रोज़गार सृजित हो रहे हैं. यूथ जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बन रहे हैं.
स्टार्टअपस् की ग्रोइंग सक्सेस-स्टोरीज़ को देखते हुये केन्द्र और राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेन्ट के इस कॉन्सेप्ट को युवा आन्ट्रप्रनरस् में प्रमोट करने के लिये नीति आयोग के 'अटल इंक्यूबेशन सेंटर' सहित कम दरों पर पूँजी और अनेकों प्रभावी योजनायें प्रारंभ की हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने इंक्यूबेसन सेन्टर और स्टार्टअप पॉलिसी सरकार जारी की है. “स्पेस” पॉलिसी को पॉज़िटिव मानता है और सरकार के साथ मिलकर नये स्टार्टअपस् को पॉलिसी का लाभ दिलाने को प्रयासरत है ताकि प्रतिभा का पलायन रुके आने वाले समय में राजधानी भोपाल का यूथ भी बेंगलूरू, हैदराबाद की तरह नयी ऊँचाइयों पर पहुँच सके.
राज्य सरकार ने व्यापारियों के हित में लिए अनेक निर्णय
5 January 2018
जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक निर्णय लिए हैं। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र आज शिवपुरी जिले के कोलारस में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
डॉ. मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है, जिन्होंने विश्व में भारत माता को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब भी अपने भ्रमण पर जाते हैं, उस दौरान हैलीपेड से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हजारों लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएँ सुनते हैं और उनके त्वरित निराकरण की कार्यवाही के भी निर्देश अधिकारियों को देते हैं।
कार्यक्रम में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री देवेन्द्र जैन, श्री वीरेन्द्र रघुवंशी सहित व्यापार मण्डल के पदाधिकारी एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जिला स्तर पर लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित
5 January 2018
राज्य शासन ने सभी जिलों में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित कर बोर्ड के दायित्व भी निर्धारित कर दिए हैं। बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होगी।
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के अधीन लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। बोर्ड में 6 शासकीय सदस्य नामांकित किए गए हैं। इनमें जिला स्तर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, श्रम, ऊर्जा (प्रतिनिधि विद्युत वितरण कंपनी), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभारी अधिकारी और औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के महाप्रबंधक शामिल हैं।
बोर्ड में जिले के औद्योगिक/ व्यापार संघों के अध्यक्ष/ सचिव अशासकीय सदस्य और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सदस्य सचिव होंगे।
जिला बोर्ड के दायित्वों में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन के लिए परामर्श एवं सुझाव देना और मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति/योजना के क्रियान्वयन के साथ जिला स्तर पर उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण शामिल है।
जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संबंधी अनुशंसाएँ राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
यह बैंक ला रहा है ऐसा ATM, जिसमें न कार्ड की जरूरत होगी और न ही पिन की
5 January 2018
नई दिल्ली: अगर आपको अब तक एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड और पिन की जरूरत होती है, तो अब जल्द ही ऐसा नहीं होने वाला है. जी हां, यस बैंक ऐसा एटीएम लाएगा जिसमें न कार्ड की जरूरत होगी और न ही पिन की. निजी क्षेत्र के यस बैंक ने फिनटेक क्षेत्र की स्टार्टअप नियरबाय टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया है. इस करार के तहत नियरबाय टेक बैंक को आधार आधारित ऐसा एटीएम उपलब्ध कराएगी, जिसमें कार्ड या पिन की जरूरत नहीं होगी. ग्राहक रिटेलरों के पास पैसा जमा करा सकेंगे और निकाल सकेंगे.
यस बैंक ने बयान में कहा कि पेनियरबाय मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर किया जा सकेगा. इसमें कोई रिटेलर ग्राहकों के लिए आधार एटीएम-आधार बैंक शाखा के रूप में काम कर सकेगा और नकदी जमा कराने या निकालने की सुविधा दे सकेगा.
यस बैंक और नियरबाय ने इस सेवा को शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया के साथ नजदीकी में काम किया है. पेनियरबाय आधार एटीएम यस बैंक और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के जरिये उपलब्ध होगा. इसके नेटवर्क में 40,000 टच पॉइंट होंगे.
आधार नंबर और उंगली की छाप का इस्तेमाल कर ग्राहक उन स्थानों से नकदी निकाल सकेगा या किसी तरह का अन्य लेनदेन कर सकेगा. नियरबाय ने आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता तथा इसको लोकप्रिय बनाने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया से करार किया है. इसके तहत ग्राहकों को जागरूक किया जाएगाऔर यह सेवा देश के दूरदराज स्थानों तक पहुंचाई जाएगी
नियरबाय टेक्नोलॉजीज के संस्थापक आनंदकुमार बजाज ने कहा कि इस सेवा के साथ हमारा उद्देश्य भुगतान के लिए सुविधा प्रदान करना है. यस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी रितेश पई ने कहा कि इस गठजोड़ के जरिये हम कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करना चाहते हैं.
शेयर बाजार : सेंसेक्स 100 से अधिक अंक उछला, निफ्टी 10,450 के स्तर के पार देखा गया
4 January 2018
मुंबई: कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन शेयर बाजारों में तेजी का रुख देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 100 से अधिक अंक उछल गया जबकि निफ्टी 10,450 के स्तर के पार देखा गया. 9 बजकर 26 मिनट पर निफ्टी 9.90 अंक यानी 0.09 फीसदी तेजी के साथ 19453 के स्तर पर देखा गया जबकि सेंसेक्स 119 अंक तेजी के साथ 33912 के स्तर पर देखा गया. सेंसेक्स में 0.35 फीसदी की तेजी दर्ज की गई.
बुधवार को बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था. हालांकि कल वैश्विक बाजारों में मजबूती का रुख था, लेकिन तिमाही नतीजों से पहले निवेशकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो में कमी करने से यहां बाजार में गिरावट देखी गई थी. वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल एवं गैस, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली का सिलसिला चलने से भी यहां धारणा पर असर देखा गया था
बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कुछ बढ़त के साथ 33,929.61 अंक पर खुलने के बाद 33,998.37 अंक तक गया और बाद में यह टूटकर 33,765.43 अंक पर आया. मूल्यवर्धन वाली खरीदारी से हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ. अंत में सेंसेक्स 18.88 अंक या 0.06 प्रतिशत के नुकसान से 33,793.38 अंक पर बंद हुआ. इससे पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स 244.57 अंक टूटा था. नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी एक अंक या 0.01 प्रतिशत के नुकसान से 10,443.20 अंक पर आ गया. कारोबार के दौरान यह 10,503.60 से 10,429.55 अंक के दायरे में रहा
फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
3 January 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फ्रेंड्स ऑफ एमपी कान्क्लेव से मध्यप्रदेश की दुनिया में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले मध्यप्रदेश वासियों से प्रदेश के विकास में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में दो दिवसीय फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव की सांस्कृतिक संध्या को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 14 सालों में मध्यप्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इससे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में बेहतरीन सड़कें हैं। इसको देखने का मौका कॉन्क्लेव में शामिल होने आये प्रवासी भारतीयों को देखने को मिला होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर देश भर में पहले स्थान पर रहा है। भारतीय संस्कृति में मेहमानों को अतिथि देवो भव बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय प्रदेश के विकास के जो भी प्रस्ताव देंगे, उनको पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2002 के पहले मध्यप्रदेश की पहचान गैस त्रासदी की घटना के कारण ज्यादा होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान के कार्यकाल में विकास के कार्यों के कारण मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान बनी है। मध्यप्रदेश की पिछले वर्षों से लगातार दो डिजिट की कृषि विकास दर के कारण प्रदेश कृषि के मामले में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है।
सांस्कृतिक संध्या में देश का प्रसिद्ध बैण्ड “इंडियन ओशन’’ ने माँ नर्मदा पर तैयार लोकगीत प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित प्रवासी भारतीयों ने ताली बजाकर सराहना की। बैण्ड के कलाकारों ने मालवा के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोकगीतों को भी प्रस्तुत किया
साईकिल रिक्शा वालों को मदद करना चाहते हैं एनआरआई : श्री सुभाष अग्रवाल
3 January 2018
अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले श्री सुभाष अग्रवाल फ्रेण्डस ऑफ एमपी में शामिल होने इंदौर आये हैं। श्री अग्रवाल पिछले 45 सालों से युनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) में रह रहे हैं। उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले रखी है। उत्तरप्रदेश के मथुरा के रहने वाले श्री सुभाष अग्रवाल को जब फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी'' के बारे में पता लगा तो वे इससे जुड़ गये। श्री सुभाष अग्रवाल की पत्नी भोपाल की रहने वाली हैं। श्री सुभाष अग्रवाल लम्बे समय तक बोस्टर्न में बीमा और रियल स्टेट के काम से जुड़े रहे। एक समय बाद उन्हें लगा कि अपने जीवन का हिस्सा हिन्दुस्तान के जरूरतमंदों की भलाई में लगाना चाहते हैं। इसके लिये उन्होंने सवारी रिक्शा वाला डॉट कॉम'' नाम का एनजीओ का गठन किया। उन्होंने अपने काम की शुरूआत मथुरा और वृंदावन में की। श्री अग्रवाल ने अब तक करीब 100 साईकिल रिक्शा वालों को रिक्शा खरीदकर दी है। पहल करके उन्होंने जनधन योजना में बैंक खाते खुलवाये और उन्हें शिक्षित भी किया। कुछ साईकिल रिक्शा वालों ने तो ई-रिक्शा भी खरीद लिया है।
एनआरआई श्री सुभाष अग्रवाल अब जबलपुर में रिक्शा वालों के लिये काम करना चाहते हैं। इस संबंध में वे फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी के मंच पर अपने विचार रखेंगे। श्री अग्रवाल अपने एनजीओ में जिला प्रशासन की मदद चाहते हैं। उनके एनजीओ को अमेरिका में बसे भारतीय चेरिटी के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। श्री अग्रवाल का मानना है कि वे अपने एनजीओ के माध्यम से यदि मध्यप्रदेश में साईकिल रिक्शा वालों की मदद कर सकें तो उनके एनजीओ का मकसद काफी हद तक पूरा होगा।
श्री सुभाष अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्षों में अराईवल ऑन वीजा की शुरूआत की है। वो अपने आप में काफी सराहनीय है। इससे एनआरआई को हिन्दुस्तान आने में कोई कठिनाई नहीं होती है। श्री अग्रवाल को उम्मीद है कि वे फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी के माध्यम से मध्यप्रदेश में साईकिल रिक्शा वालों की मदद कर सकेंगे। वे यह भी बताते हैं कि उन्हें मध्यप्रदेश से वित्तीय मदद की आवश्यकता नहीं है, केवल वे प्रशासन स्तर पर सहयोग चाहते है
महाराष्ट्र में दलित प्रदर्शन : एयरलाइन कंपनियों ने टिकट रद्द कराने का शुल्क किया माफ
3 January 2018
मुंबई: महाराष्ट्र जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है. इसी बीच एयर इंडिया सहित घरेलू विमानन कंपनियों ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी हिंसा के मद्देनजर टिकट रद्द करने का शुल्क माफ कर दिया है.
एयर इंडिया ने कहा कि वह दो और तीन जनवरी को टिकट रद्द करने या किसी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का शुल्क नहीं वसूलेगा. एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया ने मंगलवार और बुधवार के लिए मुम्बई के लिए यात्रा और मुम्बई से यात्रा का टिकट रद्द करने या यात्रा पुनर्निर्धारित करने का शुल्क माफ करने का निर्णय किया है.
हालांकि, निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज और इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए शुल्क माफी केवल आज के लिए मुहैया करायी.
2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए टाटा, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित 5 टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा नोटिस
2 January 2018
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा. इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपये की वसूली करनी है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने इन कंपनियों द्वारा अपनी आय को कम कर दिखाने का खुलासा किया था. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘सीएजी ने इस महीने अपनी रिपोर्ट में इन कंपनियों द्वारा अपनी आमदनी को कम कर दिखाने का खुलासा किया है. इसी के मद्देनजर दूरसंचार विभाग इन कंपनियों से 2,578 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा.’’ सीएजी की 19 दिसंबर को संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर, वीडियोकॉन टेलीकाम, क्याडरेंट (वीडियोकॉन समूह की कंपनी) और रिलायंस जियो ने अपनी आय को 14,800 करोड़ रुपये कम कर दिखाया है जिससे विभाग को 2,578 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को इन कंपनियों ने लाइसेंस शुल्क में 1,015.17 करोड़ रुपये की कम राशि अदा की. इसी तरह स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क के रूप में 511.53 करोड़ रुपये का कम भुगतान किया गया. इसके अलावा 1,052 करोड़ रुपये भुगतान में विलंब का ब्याज है
सरकार को टाटा टेलीसर्विसेज से 1,893.6 करोड़ रुपये, टेलीनॉर से 603.75 करोड़ रुपये, वीडियोकॉन से 48.08 करोड़ रुपये, क्वाडरेंट से 26.62 करोड़ रुपये तथा जियो से 6.78 करोड़ रुपये वसूल करने हैं. सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों को जनवरी में नोटिस भेजे जा सकते हैं
सरकार ने सभी पंचायतों में इंटरनेट के लिए 4,066 करोड़ रुपये को मंजूर किया : सिन्हा
30 December 2017
नयी दिल्ली। सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के लोगों को इंटरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए 4,066 करोड़ रुपये को मंजूर किया। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने संसद को जानकारी दी।
सिन्हा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, ‘‘वाई-फाई अथवा अन्य किसी उपयुक्त ब्रांडबैंड प्रौद्योगिकी के जरिये अंतिम छोर तक सभी ग्राम पंचायत में इंटरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए 4,066 करोड़ रुपये का मंजूर किया गया है।’’ सरकार ने ग्राम पंचायतों तक तीव्र गति वाले ब्राडबैन्ड संपर्क प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को शुरू किया है।
आईफोन धीमा पड़ने के लिए ऐपल ने मांगी माफी, कहा- हमसे रियायती दरों पर बैटरी बदल लो
29 December 2017
सैन फ्रांसिस्को: आईफोन के पुराने मॉडलों के धीमे पड़ जाने की शिकायतों पर इसे बनाने वाली कंपनी ऐपल ने सार्वजनिक माफी मांगी है. साथ ही कंपनी ने अपने कुछ हैंडसेटों की बैटरी को रियायती कीमत पर बदलने का भी विकल्प दिया है.
ऐपल की ओर से यह जवाब उसके कई आईफोन ग्राहकों द्वारा नाराजगी जाहिर किए जाने और कइयों के कानूनी वाद दायर किए जाने के बाद सामने आया है. बैटरी संबंधी शिकायतों के आने के बाद यह चिंता उपजी है कि कंपनी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि ग्राहकों पर फोन के मॉडल को अपग्रेड करने का दबाव बनाया जा सके.
अपनी वेबसाइट पर कंपनी ने ग्राहकों को दिए जवाब में कहा, ‘हम जानते हैं कि आपमें से कुछ को लगता है कि ऐपल ने भरोसा तोड़ा है. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ग्राहक आईफोन को जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कर सकें. हमें गर्व है कि ऐपल के उत्पाद अपने टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं और उनका मूल्य भी हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले ज्यादा समय तक बना रहता है.’
ऐपल ने कहा कि आईफोन 6 और उससे ऊपर के मॉडल जो वारंटी से बाहर हैं वह उनकी बैटरी को रियायती दर पर बदलेगी. इनकी कीमत 79 डॉलर के मुकाबले 29 डॉलर होगी. यह काम जनवरी से दिसंबर 2018 तक किया जाएगा. इसी के साथ कंपनी इन फोनों के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी लाएगी ताकि उसके ग्राहकों को सुविधा हो सके
आखिर क्यों फेसबुक नए यूजर्स से कह रहा, आधार में दर्ज नाम ही इस्तेमाल करें
28 December 2017
नई दिल्ली: अगर आप फेसबुक पर नए यूजर हैं तो यह खबर खास आपके लिए है. दरअसल फेसबुक ने एक नए फीचर का परीक्षण शुरू किया है, जिसके तहत भारत में कुछेक नए यूजर्स से उनके आधार में दर्ज नाम के मुताबिक अपना नाम डालने को कहा जा रहा है. सोशल मीडिया दिग्गज हालांकि नए यूजर्स से उनका आधार नंबर नहीं मांग रही है, लेकिन वह आधार कार्ड पर लिखे गए नाम को डालने को कह रही है.
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा, "यह एक छोटा सा परीक्षण है, जहां हम लोगों को नए खाते खोलने के लिए अतिरिक्त भाषा मुहैया कराते हैं और उनसे आधार कार्ड में दर्ज नाम डालने को कहा जाता है, ताकि उनके दोस्त उनके आसानी से पहचान सकें."
वर्तमान में, यह संदेश बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो फेसबुक का मोबाइल पर प्रयोग कर रहे थे. फेसबुक ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग अपना असली नाम ही डालें, ताकि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकें." दरअसल, फेसबुक यह कदम फर्जी प्रोफाइल बनाने से रोकने के लिए उठा रहा है
भारत में फेसबुक के 21.7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है, जिसमें से 21.2 करोड़ यूजर्स स्मार्टफोन पर सक्रिय होते हैं. फेसबुक के दुनिया भर में कुल 2.1 अरब सक्रिय मासिक यूजर्स हैं
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सोनू बने राईस मिल के मालिक
28 December 2017
रायसेन के सोनू अहिरवार ने पढ़-लिखकर नौकरी की तलाश में समय गंवाने की बजाए स्वयं का रोजगार स्थापित करना ज्यादा उचित समझा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राईस मिल स्थापित कर सोनू न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि वह अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दे रहा है।
सोनू अहिरवार के पास न तो कृषि भूमि थी और न ही कोई पैतृक व्यवसाय, जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर पाता। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर दसवीं पास सोनू अब राईस मिल का मालिक बन गया है। सोनू की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और जीवन स्तर में भी बदलाव आया हैं।
रायसेन के वार्ड क्रमांक-18 संजय नगर निवासी सोनू अहिरवार को अखबारों से पता चला कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार स्थापित किया जा सकता है। अगले दिन सोनू ने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में जाकर पूरी जानकारी ली और योजना से स्वयं का रोजगार स्थापित करने का निर्णय लिया।
सोनू ने रायसेन जिले में तेजी से बढ़ रहे धान के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राईस मिल लगाने का निर्णय लिया। सोनू ने सभी आवश्यकताएं पूरी करते हुए अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय की मदद से सेन्ट्रल बैंक से 10 लाख रुपए ऋण लिया। इस ऋण में राज्य सरकार की ओर से दी गई दो लाख रुपए की अनुदान राशि भी शामिल है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर लगाई गई राईस मिल में सोनू तीन अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। मिल चालू होने के शुरूआती महीनों में ही बैंक की किश्त, कर्मचारियों का वेतन एवं मिल के समस्त खर्चो को निकालकर लगभग 25 हजार रुपए महीने से अधिक की बचत कर रहा है। सोनू को उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका कारोबार और बढ़ेगा। अभी 15 से 20 क्विंटल धान उनकी मिल मे प्रतिदिन आ रही है। सोनू की इस सफलता ने रायसेन शहर के अन्य युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरूआत करने की प्रेरणा दी है।
सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह को 70 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाया
26 December 2017
नई दिल्ली: सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह से लिया 70 करोड़ रुपये का कर्ज लौटा दिया है. यह धन उसने पिछले सप्ताह अल्टिको कैपिटल से जुटाया था. नोएडा स्थित इस डेवलपर कंपनी ने अल्टिको कैपिटल से पिछले सप्ताह 430 करोड़ रुपये जुटाये थे. सूत्रों के अनुसार सुपरटेक ने इंडियाबुल्स समूह को 70 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान कर दिया है. शेष धनराशि का उपयोग नोएडा में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
अल्टिको कैपिटल का निवेश नोएडा की सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक की केपटाऊन परियोजना के विकास के लिए है जिसमें ओआरबी और केपलक्स टावर शामिल हैं.
सुपरटेक केपटाऊन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सबसे बड़ी आवासीय परियोजनाओं में से एक है जिसमें 8,000 आवासीय इकाइयां हैं. यह परियोजना काफी कुछ आगे बढ़ चुकी है. कुल 1.10 करोड़ वर्गफुट की इस परियोजना में से 55 लाख वर्गफुट की डिलीवरी की जा चुकी है और 4,300 फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं.
भारत 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश से अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों को सड़कों से जोड़ेगा
25 December 2017
नई दिल्ली: नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए भारत 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्रमुख राजमार्ग गलियारों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों से जोड़ेगा. केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत करीब दो हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा, प्रमुख राजमार्ग गलियारों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों से जोड़ने के लिए करीब दो हजार किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ व्यापार के लिए किया जाएगा. यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा.
मंत्रिमंडल ने करीब सात लाख करोड़ रुपये के खर्च से मार्च 2022 तक 83,677 किलोमीटर सड़क बनाने को 25 अक्टूबर को मंजूरी दी थी. इसमें 5.35 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना भी शामिल है.
परियोजना के वित्त पोषण के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि केंद्रीय सड़क कोष से 2.37 लाख करोड़ रुपये आएंगे जबकि 2.05 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाए जाएंगे. इसके अलावा राजमार्ग परियोजनाओं के मौद्रीकरण से 34 हजार करोड़ रुपये तथा बजटीय आवंटन से 60 हजार रुपये जुटाए जाएंगे. गडकरी ने कहा कि इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं हैं जिनका लक्ष्य दक्षिण एशिया तथा आसियान के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना है.
नये साल पर जेट एयरवेज का खास ऑफर, मात्र 1,001 रुपये में लें हवाई यात्रा का आनंद
23 December 2017
नई दिल्ली: अगर आप नये साल पर हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जेट एयरवेज आपको कम दाम में बेहतर मौका दे रहा है. निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने नए साल के मौके पर 1,001 रुपये के आधार किराये के साथ इकनॉमी श्रेणी का एक तरफा टिकट बुक कराने की पेशकश की घोषणा की है. घरेलू उड़ानों में इकनॉमी श्रेणी के आधार किराये पर कंपनी 10% की और बिजनेस श्रेणी में 15% तक की छूट दे रही है.
जेट एयरवेज ने एक बयान में कहा कि 11 दिन की इस टिकट बिक्री के लिये बुकिंग 23 दिसंबर से दो जनवरी के बीच करायी जा सकती है. इसके लिए यात्रा अवधि 15 जनवरी 2018 से शुरु होगी. यह छूट 44 घरेलू उड़ानों पर लागू होगी. योजना के तहत एक तरफ की उड़ान का इकनॉमी श्रेणी में आधार किराया 1,001 रुपये होगा
भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टीसीएस (TCS) और नीलसन के बीच 144.1 अरब रु. की शानदार आउटसोर्सिंग डील! जानें सबकुछ
22 December 2017
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कसंल्टेंसी सर्विस (TCS) और रिसर्च और रेटिंग मैनेजमेंट कंपनी नीलसन के बीच आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग से संबंधी बेहद शानदार डील हुई है. टीसीएस और नील्सन के बीच 2.25 बिलियन डॉलर यानी कि 144.1 अरब रुपये की आउटसोर्सिंग डील हुई है. इस डील पर अक्टूबर में आखिरी हस्ताक्षर किए गए. दरअसल यह डील टीसीएस और नीलसन के बीच पहले से जारी एक समझौते का रीन्यूल है.
दोनों कंपनियों के बीच साल 2008 में 10 साल के लिए डील 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 77 अरब रुपये की डील हुई थी. नई डील के तहत अग्रीमेंट के नियम शर्तों को बढ़ा दिया गया है और यह पांच और सालों के लिए कर दी गई है. यानी यह अब सीधे 13 दिसंबर 2025 में एक्सपायर होगी. इसमें भी नीलसन को 1 साल के रीन्यूल का ऑप्शन दिया गया है. यूएस सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन को रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने यह बात कही
इसमें यह भी कहा गया है कि टीसीएस नीलसन को ये सेवाएं वैश्विक स्तर पर मुहैया करवाएगी. इन सेवाओं में आईटी के अलावा एप्लिकेशन डेवलपमेंट और मैंनटेंनेंस- बीपीओ, क्लाइंट सर्विस नॉलेज प्रोसेस आउटसोसिंग और मैनेंजमेंट साइंसेस, एनालिटिक्स और फाइनेंशल प्लानिंग शामिल हैं.
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीएफओ जयेश जैन ने इस्तीफा दिया
21 December 2017
नई दिल्ली: घर के लिये ऋण प्रदान करने वाली पीएनबी हाउसिंग ने कहा कि उसके मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जयेश जैन ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है.
बंबई शेयर बाजार को दी जानकारी में पीएनबी हाउसिंग ने कहा, "जयेश जैन ने मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. उनका आखिरी दिन पांच जनवरी 2018 है." कंपनी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी.
अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में 70 लाख से अधिक की बिक्री
20 December 2017
अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ज्यों-ज्यों समापन के करीब पहुँच रहा हैं लोगो की बेशुमार भीड़ बढ़ती जा रही हैं। लोग आयुर्वेदिक उत्पाद, निशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ ही मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 दिसम्बर शाम 5 बजे मेले का समापन करेगें। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में होने वाले समापन कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, सहकारिता एवं गैस राहत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी विशिष्ट अतिथि के रूप मौजूद रहेंगे।
राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन ने बताया की मेले में अब तक 70 लाख रुपये से अधिक के वन एवं हर्बल उत्पाद से निर्मित औषधियों की बिक्री हो चुकी हैं। मेले में स्थापित 33 ओपीडी में भारी तादाद में लोग अनुभवी वैद्यों और आयुर्वेद चिकित्सकों से नि:शुल्क परामर्श ले रहे हैं। आज सुबह की ओपीडी में 54 और शाम को 56 चिकित्सकों ने अपनी नि:शुल्क सेवायें दी। संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी और अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खांडेकर ने आज मेले का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मेला प्रांगण में दोपहर 12 बजे से खुला प्रश्न मंच का आयोजन हुआ। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार में हर्बल उत्पाद दिये गये। शाम को रानी दुलैया कॉलेज और वीनस बैण्ड द्वारा ऑर्केस्ट्रा की प्रभावी प्रस्तुति दी गई। आगंतुको ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया।
पुरस्कार वितरण
मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार समापन समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किये जायेगें। साथ ही स्टालों की साज सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण के लिये स्टाल धारकों को पुरस्कृत किया जायेगा। अन्तिम दिन भी नि:शुल्क चिकित्सा शिविर प्रात:11:00 से 1:30 बजे तक और शाम 4:00 से 7:00 बजे तक होगा।
शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 25 अंक लुढ़का
20 December 2017
मुंबई: शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.51 बजे 52.49 अंकों की गिरावट के साथ 33,792.52 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 16.95 अंकों की कमजोरी के साथ 10,446.25 पर कारोबार करते देखे गए.
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 91.85 अंकों की मजबूती के साथ 33,928.59 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 31.2 अंकों की बढ़त के साथ 10,494.40 पर खुला.
पिछले साल के मुकाबले चीनी उत्पादन में 30 फीसदी का इजाफा
19 December 2017
नई दिल्ली: चालू गन्ना पेराई सत्र 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में देशभर की 469 चीनी मिलों ने 15 दिसंबर तक 69.40 लाख टन चीनी का उत्पाद कर लिया है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29.8 फीसदी ज्यादा है. पिछले गन्ना पेराई सत्र 2016-17 में देशभर में 449 मिलों में उत्पाद चल रहा था और 15 दिसंबर तक महज 53.46 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था. ये आंकड़े देश के चीनी उद्योग का शीर्ष संगठन, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की ओर से सोमवार को प्राप्त हुए. इस्मा ने मौजूदा चीनी उत्पदन व विपणन वर्ष 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) में देश 251 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है. पिछले साल 2016-17 में 203 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था.
महाराष्ट्र चालू सत्र में 176 चीनी मिलों में कुल 25.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले 144 मिलों ने 17.25 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था. इस्मा ने महाराष्ट्र में पिछले साल के 24 लाख टन के मुकाबले इस साल 74 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान जारी किया है. लगातार दूसरे साल देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर तक 116 मिलों में उत्पादन चल रहा था और कुल उत्पादन 23.37 लाख टन हो चुका था. पिछले साल 15 दिसंबर तक प्रदेश में 115 चीनी मिलों ने महज 17.66 लाख चीनी का उत्पादन किया था.
इस साल इस्मा ने उत्तर प्रदेश में 101.5 लाख टन चीनी का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले साल करीब 88 लाख टन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था
सैमसंग और यूनेस्को (UNESCO) मिलकर अब इन जगहों के 360 डिग्री के वीडियो बनाएगी, हुआ समझौता
18 December 2017
नई दिल्ली: भारतीय विरासत स्थलों से संबंधित 360 डिग्री के वीडियो और वर्चुअल रीयल्टी सामग्री बनाने के लिए सैमसंग इंडिया ने यूनेस्को के साथ एक समझौता किया है. कंपनी ने एक बयान में बताया कि उसने UNESCO, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सस्टेनबल डेवलपमेंट के साथ एक साझेदारी की है.
इसके तहत वह कोणार्क के सूर्य मंदिर, आगरा के ताजमहल जैसे प्रमुख विरासत स्थलों के 360 डिग्री के वीडियो और इन पर आधारित वर्चुअल रीयल्टी सामग्री का विकास करेगा.
इस परियोजना के तहत देश भर के छात्रों को प्रयोगिक शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाएगी. यह सामग्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को भी उपलब्ध होगी, जहां सैमसंग ने 2013 से अब तक 500 स्कूलों में सैमसंग स्मार्ट क्लास स्थापित की हैं.
आपको बता दें कि देश में अभी 36 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। सैमसंग बाद में इस तरह के और वीडियो एवं सामग्री विकसित करेगा.
चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में होगा संशोधन
16 December 2017
नई दिल्ली: वित्तीय लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी. अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी. सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान अदालतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें.
सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके.
संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है. विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया.
सूत्रों के अनुसार सरकार मानती है कि चेक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा न होने या अन्य कारणों से चेक बिना भुगतान के लौट जाने से छोटी और मझोली इकाइयों को लंबित अवधि में बहुत परेशानी और कारोबार का बड़ा नुकसान होता है. समझा जाता है कि सरकार इस बारे में सर्व साधारण और व्यावसायिक समुदाय से मिले सुझावों के आधार पर ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स अधिनियम 1881’ में संशोधन करा कर पीड़ित पक्ष के लिए मुकदमे और अपील दोनों चरण में अंतरिम क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना चाहती है. सरकार के समक्ष एक सामान्य शिकायत यह भी है कि बेइमान किस्म के लोग भुगतान में विलम्ब करने के लिए चेक बाउंस के हथकंडे अपनाते हैं. चेक बाउंस होने पर पीड़ित पक्ष को अपना पैसा हासिल करने के लिए अदालतों में बहुत अधिक धन और समय जाया करना पड़ता है.
सूत्रों के अनुसार सरकार संबंधित कानून में ऐसा संशोधन कर रही है कि अदालतें चाहें तो सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को अंतरिम भुगतान का आदेश कर सकें. यदि चेक लिखने वाला मुकदमे से बरी हो जाता है तो दूसरे पक्ष को अंतरिम मुआवजे की राशि वापस करनी होगी. इसी तरह अपीलीय अदालत भी मामले को दाखिला लेते समय निचली अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा जमा कराने का आदेश कर सकेगी. सूत्रों ने कहा कि इससे भुगतान के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इस कदम से भुगतान के लिए नकदी के चलन में कमी लाने की सरकार की योजनाओं को भी बल मिलेगा.
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल का शेयर बाजार पर भी असर, सेंसेक्स 358 अंक उछला
15 December 2017
मुंबई: गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के चुनाव बाद सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) में भाजपा की जीत के संकेतों का असर शेयर बाजार पर दिखा और शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 358 अंक उछला. ब्रोकरों के अनुसार सर्वेक्षण एजेंसियों के कल जारी एक्जिट पोल में केंद्र में पहले से मौजूद भाजपा की गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से शेयर बाजार में सकारात्मक धारणा देखी गई
इसके चलते बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 358.11 अंक यानी 1.07% उछलकर 33,605.11 अंक पर खुला है. पिछले सत्र के कारोबार में इसमें 193.66 अंक की बढ़त देखी गई थी
इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी भी 110.20 अंक यानी 1.07% की मजबूती के साथ 10,362.30 अंक पर खुला है
नेटलिंक ग्रुप माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर करेगा वर्कशाप
13 December 2017
देश का नेटलिंक ग्रुप वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश में माइक्रोसाफ्ट, गूगल और फेस बुक ग्रुप के साथ मिलकर स्किल डेव्हलपमेंट पर वर्कशाप करेगा। वर्कशाप में विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भागीदारी होगी।
आईटी क्षेत्र के नेटलिंक ग्रुप को औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में 15 एकड़ भूमि आवंटित है। नेटलिंक द्वारा आईटी उद्योग के माध्यम से 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेटलिंक ग्रुप आवंटित जमीन के कुछ क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने के साथ आईटी फिनिशिंग स्कूल परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में आईटी पार्क में कार्यरत प्रोफसशनल्स को निवास और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईटी फिनिशिंग स्कूल में युवाओं को आर्टिफिशियल इन्टलीजेन्स और रोबोटिक्स जैसे नवीनतम विषयों का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नेटलिंक ग्रुप के चेयरमेन श्री अनुराग श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से वन टू वन मीटिंग में चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की ओर से नेटलिंक को उनकी परियोजना में हरसंभव सहयोग दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।
पहले करते थे मजदूरी, अब दे रहे हैं रोजगार
13 December 2017
आठनेर के ग्राम गुनखेड़ा निवासी गोपाल मालवीय पहले दैनिक मजदूरी से दूसरों के घरों में छोटा-मोटा ग्लास वर्क एवं फर्नीचर का कार्य करते थे। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित होकर अब उन्होंने कृति फर्नीचर के नाम से स्वयं की एल्यूमिनियम विण्डो, डोर, ग्लास वर्क एवं फर्नीचर वर्क्स की दुकान खोल ली है। इतना ही नहीं, अब गोपाल इस दुकान पर अन्य दो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।
दैनिक मजदूरी पर कार्य करने पर गोपाल को बमुश्किल चार से पांच हजार रुपये मासिक आय होती थी। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से उनके स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में स्टेट बैंक से एक लाख रुपये का ऋण दिलाया गया, जिस पर 30 हजार रुपये अनुदान है। इस ऋण से उन्होंने स्वयं की दुकान कृति फर्नीचर की शुरूआत की। अब गोपाल की आमदनी 15 से 18 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। काम की अधिकता के कारण अपनी दुकान पर दो युवकों को भी काम पर लगा रखा है।
ADB ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाया, अब 6.7 प्रतिशत का अनुमान
13 December 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 0.3 प्रतिशत घटा दिया है. बैंक ने इस वर्ष जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. एडीबी ने इसके लिए पहली छमाही में सुस्त वृद्धि, नोटबंदी और कर क्षेत्र में सुधारों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है. बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमान में भी बदलाव किया है. मार्च 2018 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. पहले इसके 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. एडीबी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और निजी क्षेत्र में सुस्त निवेश को इसके लिए जिम्मेदार बताया है.
एडीबी ने अपनी रपट 'एशियाई विकास परिदृश्यद्ध में कहा, "2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि दर सुस्त रहने, नोटबंदी का प्रभाव, जीएसटी लागू किए जाने से उत्पन्न चुनौतियों और 2017 में असमान मानसून की वजह से कुछ कृषि जोखिमों के कारण अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है. इससे पहले वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.
उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही में सुधरकर 6.3 प्रतिशत हो गई थी। पहली तिमाही में वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी. एडीबी ने वित्त वर्ष 2017-18 की शेष बची दो तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार होने का अनुमान जताया है. बैंक ने कहा कि सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर आने वाली दिक्कतों को कम करने के उठाए गए कदमों के साथ-साथ बैंक पुनर्पूंजीकरण के कारण जीडीपी में सुधार देखने को मिल सकता है
एयर इंडिया ने VVIP के वास्ते दो विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये कर्ज की मांग की
11 December 2017
नई दिल्ली: विनिवेश की कतार में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के वास्ते लिए जाने वाले दो बोइंग विमानों में बदलाव के लिए 1,100 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की है. एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है. एयर इंडिया को ये विमान बोइंग 777-300 ईआर जनवरी, 2018 में प्राप्त होने हैं. इन विमानों के आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव पर आने वाली लागत 18 करोड़ डॉलर आंकी गई है. मौजूदा विनिमय दर पर यह लागत 1,160 करोड़ रुपये होगी. इन दोनों विमानों का उपयोग राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं में किया जाएगा.
एक निविदा दस्तावेज में एयर इंडिया ने कहा है कि वह इन विमानों में किए जाने वाले सुधार कार्यों के लिए 18 करोड़ डॉलर का ब्रिज लोन लेना चाहेगी. गत सप्ताहांत जारी इस दस्तावेज में कहा गया है, 'भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह दो बी777-300 ईआर विमान में होने वाले बदलावों पर आने वाली लागत के वित्त पोषण के लिए गारंटी दे सकती है, यह गारंटी 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए हो सकती है.' यह प्रस्तावित ऋण जनवरी से अप्रैल, 2018 के दौरान लिया जाएगा. इसमें 13.5 करोड़ डॉलर की पहली किस्त अगले महीने ले ली जाएगी, जबकि शेष राशि को फरवरी, मार्च और अप्रैल में प्रत्येक माह डेढ़ करोड़ डॉलर की राशि ली जाएगी
एयर इंडिया के अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि जरूरी सुधार के बाद दोनों विमानों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा
इंफोसिस के पूर्व सीएफओ ने कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाने की मांग की
9 December 2017
बेंगलुरू: इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) वी बालकृष्णन ने निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को कंपनी से अलग होने के लिए जो भुगतान किया है, उसमें कामकाज के संचालन की खामियों के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास निपटान अपील दायर की गई है जिसके मद्देनजर कुछ बोर्ड सदस्यों को हटाया जाना चाहिए.
बालकृष्णन ने कहा, ‘मेरा मानना है कि कुछ बोर्ड सदस्यों मसलन पूर्ववर्ती सह चेयरमैन रवि वेंकटेशन और आडिट समिति की चेयरमैन रूपा कुडवा को अब बोर्ड में जारी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने बंसल को किए गए भुगतान के मामले में सेबी के पास निपटान की अपील की है.’ उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना बहुत जरूरी है. बोर्ड में ईमानदार और उच्च दर्जे के लोगों को शामिल किए जाने की जरूरत है.
बालकृष्णन को इंफोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति का समर्थक माना जाता है. उन्होंने शेयर बाजारों को भेजी सूचनाओं में बोर्ड में हुई सभी खामियों के लिए नारायण मूर्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी गलत बताया. इससे पहले नारायण मूर्ति ने आरोप लगाया था कि इन्फोसिस और उसके निदेशक मंडल ने खुलासा और कामकाज के संचालन के नियमों का उल्लंघन किया है. बालकृष्णन ने कहा कि इंफोसिस के बोर्ड को नारायणमूर्ति से माफी मांगनी चाहिए.
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर यह की
8 December 2017
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी. इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी. सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है."
इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है.
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है.
उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है.
19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ के कार्य प्रारम्भ
7 December 2017
प्रदेश के 19 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में 1960 करोड़ रुपये लागत के अधोसंरचना विकास के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। यह सभी कार्य दिसम्बर-2018 तक पूरे करवा लिये जाएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने निर्माण एजेंसियों को अधोसंरचना के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिये हैं।
इन नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में मोहासा-बाबई द्वितीय चरण, बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर, स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर (नेट्रिप), आई.टी. पार्क नॉन एस.ई.जेड. इंदौर, जेतापुर-पलासिया जिला धार, सीतापुर फेस-2 जिला मुरैना, फूड पार्क बड़ौदी जिला शिवपुरी, कुम्भराज जिला गुना, पिपरसेवा, प्लास्टिक पार्क बिलौआ जिला ग्वालियर, उमरिया-डुंगरिया, ताजपुर जिला उज्जैन, नमकीन क्लस्टर रतलाम, झांझरवाड़ा जिला नीमच, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन, सिरसौदा जिला देवास, सिद्धगवां फेस-2 जिला सागर, मैहर जिला सतना, बाबूपुर जिला सतना में 2817 हेक्टेयर भूमि में 1960 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किये गए हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, बिजली सुधार के कार्य, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था और सीवेज तथा ड्रेनेज के कार्य प्रमुख हैं।
नवीन औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा जिला भोपाल, बगरोदा जिला भोपाल, प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन, कीरतपुर जिला होशंगाबाद पहला चरण, मोहासा-बाबई प्रथम चरण, रेल्वा खुर्द खजूरी जिला बड़वानी और कसारवार्डी जिला झाबुआ में करीब 576 हेक्टेयर भूमि में 230 करोड़ रुपये के अधोसंरचना के विकास कार्य करवाये जा चुके हैं। इसके साथ ही, 15 औद्योगिक क्षेत्र में फूड पार्क पिपरिया, पीथमपुर, सांवेर रोड, पोलो-ग्राउण्ड, देवास, मनेरी, रिछाई, मालनपुर, प्रतापपुर, मण्डीदीप, गोविंदपुरा, सिद्धगवां, पुरैना, महाराजपुरा और सतना में 480 करोड़ रुपये खर्च कर उच्च-स्तरीय अधोसंरचना के कार्य करवाये गए हैं।
विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में जल-प्रदाय योजना
औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन एवं पीथमपुर में 90 एमएलडी जल-प्रदाय योजना के कार्य प्रगति पर हैं। अधोसंरचना के इन कार्यों में लगभग 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसे दिसम्बर-2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।
ईपीएफओ ने शुरू की नई सेवा, 10 पुराने ईपीएफ खातों को एक बार में साथ जोड़ें
7 December 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4.5 करोड़ सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के तहत ईपीएफओ के अंशधारक 10 पुराने खातों को एक बार में यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के साथ जोड़ सकेंगे. अभी तक ईपीएफओ अंशधारकों को ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर यूएएन का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर क्लेम अलग-अलग ऑनलाइन करना होता है. इस सुविधा को पाने के लिए उन्हें अपने यूएएन को एक्टिवेट करना होगा. यह बैंक खातों तथा अन्य ब्योरे मसलन आधार नंबर और पैन से जुड़ा होगा
यूएएन एक्विटवेशन के बिना ये अंशधारक ईपीएफओ की स्थानांतरण दावा पोर्टल सुविधा के जरिये ऑनलाइन तरीके से इसे कर सकेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने इस सुविधा के साथ प्रक्रिया को आसान किया है
इसका उद्देश्य 'एक कर्मचारी-एक ईपीएफ खाता' है
शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट, 35 अंक लुढ़का सेंसेक्स
6 December 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 35.79 अंकों की गिरावट के साथ 32,766.65 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 16.55 अंकों की कमजोरी के साथ 10,101.70 पर कारोबार करते देखे गए
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 3.94 अंकों की गिरावट के साथ 32798.50 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 29.45 अंकों की कमजोरी के साथ 10,088.80 पर खुला
इंदौर में मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन विकसित
5 December 2017
इंदौर में 1113 हैक्टेयर भूमि पर मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकॉनामिक जोन (एसईजेड) विकसित किया गया है। एस.ई.जेड. में 49 इकाइयों में 3820 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इन इकाइयों के माध्यम से 19 हजार 300 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही, इंदौर में 7.99 हैक्टेयर भूमि पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से आई.टी.एस.ई.जेड. स्थापित किया गया है।
आई.टी. कंपनियों एवं उद्योगों के लिये 43 हजार 245 वर्ग मीटर में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 'रेडी टू यूज' अधोसंरचना क्षेत्र निर्मित किया गया है। इसमें से 33,022 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र विभिन्न इकाईयों को आवंटित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में आई.टी. से जुड़ी 12 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 2016-17 में आई.टी. पार्क से लगभग 200 करोड़ रुपये का निर्यात भी किया गया।
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना
उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना में वर्ष 2016-17 में वृहद उद्योगों के 426 क्लेम प्रकरणों में 1291 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2017-18 में 30 सितम्बर 2017 तक वृहद उद्योगों के 82 क्लेम प्रकरणों में 323 करोड़ 37 लाख रुपये का वित्तीय लाभ विभिन्न सहायता योजना में पात्र वृद्धजनों को उपलब्ध करवाया गया है।
मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम
मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहायक कम्पनी मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, इंदौर जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन, ग्वालियर की एकीकृत संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ एम.पी. ट्रायफेक में उसकी 7 सहायक कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम में विलय और संविलियन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
नई गाड़ी खरीदने वाले ध्यान रखें, देश भर में जून 2020 से बंद हो सकता है इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन
5 December 2017
नई दिल्ली: इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 (बीएस-4) के अनुरूप एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित मोटर वाहनों का 30 जून, 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पुरानी प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की समय सीमा 30 जून, 2020 तय की है
सरकार ने पहले ही भारत मानक-6 के अनुरूप स्वच्छ परिवहन ईंधन अनुपालन पूरे देश में अप्रैल 2020 व दिल्ली में अप्रैल 2018 तक लागू करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना में सुझाव व अपत्तियां मांगी गई हैं. अधिसूचना में कहा गया है, "इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन, जो एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित हुए हैं, उन्हें 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा
इसमें कहा गया है कि यदि नए मोटर वाहनों की श्रेणी एम (आठ सीटों वाली कार) व श्रेणी एन (ट्रक) जो इमीशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं व एक अप्रैल, 2020 के पहले निर्मित हैं, तथा ड्राइव-अवे चेसिस के रूप में बेचे जाते हैं, इनका 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा
बिजनेस के लिए पैसा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए: वेंकटेश
2 December 2017
Bhopal: 2 दिसम्बर 2017। बिजनेस के लिए फण्ड जुटाना पहली नहीं बल्कि तीसरी या चौथी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले नंबर पर लोगों की प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने का आयडिया और इस आयडिया को बिजनेस बनाने के पहले ढेर सारे लोगों से मिलकर मार्केट एक्सेप्टेंस को जानने पर काम करना चाहिए। फोकस और तात्कालिक समझ का अभाव दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 10 में से 6 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं।
उक्त बात आज देश के जाने माने वेंचर केपिटेलिस्ट वेंकटेश शुक्ला ने आज करियर कॉलेज ऑडिटोरियम में फण्ड रेजिंग एण्ड स्केलेबिलिटी फॉर स्टार्टअप्स विषय पर वैश्विक संस्था दि इण्डस एंटरप्रेन्यर, ग्लोबल (टाई) द्वारा आयोजित एक सेमीनार में कही। टाई भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. संदीप कडवे, आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी, विजन एडवायजरी के प्रदीप करमबेलकर तथा करियर कॉलेज के वाइस चेयरमेन मनीष राजोरिया इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे।
भोपाल में जन्में लेकिन बाद में अमेरिका में बसे श्री शुक्ला ने कहा कि एंटरप्रेन्यर वे होते हैं जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का साहस रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप जन्मजात एंटरप्रेन्यर हों आप सीख और समझकर भी बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। आप तभी एंटरप्रेन्यर बनने के बारे में सोचें जबकि आपकी चमड़ी थोड़ी मोटी हो, यानि बहुत से रिजेक्शन झेलने की क्षमता आपमें हो। बेहतर निर्णय और कार्यकुशलता के लिए स्टार्टअप्स में अधिकतम चार पार्टनर्स की संख्या आदर्श होती है।
श्री शुक्ला ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टर आपको बिजनेस के लिए तभी पैसे देगा जब आप यह साबित कर पायेंगे कि आपका बिजनेस प्लान पैसा कमाने योग्य है। इसलिए पैसा मांगने वालों की भीड़ में इन्वेस्टर का ध्यान आप तभी आकर्षित कर सकते हैं जबकि आपका आयडिया पैसा बनाने लायक हो। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने स्टार्टअप्स द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये।
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ
नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
महिलाओं के लिए खुशखबरी : इस मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया
4 December 2017
उदयपुर: वे महिलाएं जो अपना खुद का कुछ कारोबार खड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए राजस्थान की सीएम खुशखबरी लेकर आई हैं. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं को उद्यमियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष कोष की घोषणा की है.
यह स्टार्टअप के लिए पहले से निर्धारित 500 करोड़ रुपये की राशि से अतिरिक्त है. राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तीन महीने पहले कोटा में आयोजित पिछले डिजिटल महोत्सव में 'आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म' पहल की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य नौकरियां का सृजन, नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधाजनक प्रदान करना है. करीब एक महीने में 300 स्टार्टअप इस पर पंजीकृत हुए हैं.
उदयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिटल महोत्सव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, "हम महिलाओं के स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे." उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के लिए उचित लॉन्चिंग पैड की तलाश कर रही है।" वसुंधरा ने राज्य के लिए कई ई-गवर्नेंस पहल भी शुरू की.
पहली बार 24,000 से ऊपर बंद हुआ अमेरिकी शेयर डॉव जोंस, नैस्डेक में भी बढ़त
1 December 2017
न्यूयॉर्क: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ बंद हुए. डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 24,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 331.67 अंकों यानी 1.39 फीसदी की मजबूती के साथ 24,272.35 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 सूचकांक 21.51 अंकों यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के साथ 2,647.58 पर बंद हुआ
नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 49.58 अंकों यानी 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ 6,873.97 पर बंद हुआ. निवेशक कर सुधार योजना को लेकर आशावादी बने हुए हैं. अमेरिकी सीनेट बजट समिति ने मंगलवार को रिपबल्किन कर विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इस पर वोटिंग के लिए सीनेट भेज दिया था.
सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर
30 November 2017
मुंबई: वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से कारोबारियों द्वारा नए सौदे किए जाने से आज सोने का वायदा भाव 40 रुपये चढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 40 रुपये या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 29,374 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 111 लॉट का कारोबार हुआ
इसी तरह सोने का दिसंबर अनुबंध 34 रुपये या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,257 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. इसमें 361 लॉट का कारोबार हुआ. इस बीच, सिंगापुर में सोना 0.01 प्रतिशत चढ़कर 1,283.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
अरुण जेटली ने कहा, किसी उद्योगपति का कर्ज माफ नहीं किया, 'मजबूर' बैंकों को मजबूत बना रही है सरकार
29 November 2017
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का बैंक कर्ज माफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है और नई पूंजी उपलब्ध कराकर अब तक 'मजबूर' रहे बैंकों को अब 'मजबूत' बैंक बनाने में जुटी है. जेटली ने कहा कि सरकार ने बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटाने किसी भी बड़े डिफॉल्टर का कोई कर्ज माफ नहीं किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 12 बड़े बकायेदारों के खिलाफ 1,75,000 रुपये की बकाया राशि की समयबद्ध वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एक ब्लॉग पोस्ट में जेटली ने कहा, 'पिछले कुछ सालों से, एक अफवाह फैल रही है कि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है...सरकार ने बड़े बकायेदारों (एनपीए बकायेदारों) का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया है.'
उन्होंने कहा, 'इसके विपरीत, नए दिवाला और दिवालापन संहिता के तहत 12 सबसे बड़े बकायेदारों के खिलाफ अगले छह से नौ महीनों में कुल 1,75,000 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण में मामला भेजा गया है.' बैंकों के पुनर्पूजीकरण की आलोचनाओं का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि एनपीए (फंसे हुए कर्ज) को माफ किया जा रहा है. सरकारी बैंकों को पहले भी पूंजी मुहैया कराई गई है. उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान भी सरकार ने बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए 44,000 करोड़ रुपये दिए थे. क्या वह भी पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना था?
मंत्री ने एनपीए संकट को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकारी बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांटे थे. वित्त मंत्री ने कहा, यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं.' जेटली ने कहा, 'अफवाहें फैलाने वालों से जनता को पूछना चाहिए कि किसके कहने पर और किसके दबाव में ये कर्ज वितरित किए गए. उनसे यह भी पूछा जाना चाहिये कि जब इन कर्ज लेनदारों ने बैंको को कर्ज और ब्याज का भुगतान करने में देरी की तो तत्कालीन सरकार ने क्या फैसला किया और क्या कदम उठाए
अरुण जेटली ने कहा कि समय पर कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बजाय उस समय की सरकार ने कर्ज वर्गीकरण के नियमों में ही राहत दे दी, ताकि उनके ऋण खातों को एनपीए खातों में जाने से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जब संपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की तो 4.54 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जिन्हें वास्तव में एनपीए होना चाहिए था, उन्हें एनपीए होने से छिपाए रखा गया और बाद में इनकी पहचान हुई
नेट न्यूट्रैलिटी के हक में TRAI,कहा- बनी रहे इंटरनेट की आजादी
28 November 2017
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नेट न्यूट्रैलिटी (नेट निरपेक्षता) के हक में अपनी सिफारिशें दी हैं. ट्राई ने कहा है कि इंटरनेट की आजादी बनी रहनी चाहिए. लाइसेंस में संशोधन हो और किसी भी ग्राहक से भेदभाव नहीं होना चाहिए. ट्राई ने कहा है कि किसी को भी प्राथमिकता नहीं है. उन्होंने कहा है कि बुनियादी सिद्धांत है कि इंटरनेट एक खुला मंच.
आपको बता दें कि इस मुद्दे पर ऑपरेटरों और ऐप प्रदान करने वालों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. खास बात ये है कि ट्राई की ये सिफ़ारिशें ऐसे वक्त में आई है जब नेट न्यूट्रैलिटी पर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है. अभी भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर कोई कानून नहीं है और भारतीय लोग अपने इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कई देश नेट निरपेक्षता के पक्ष में कानून बना चुके हैं.
क्या है नेट न्यूट्रैलिटी?
- इंटरनेट के कंटेट बिना भेदभाव के मिले
- हर कंटेट के लिए एक ही शुल्क
- बिजली, पानी की तरह इंटरनेट हो मूलभूत सुविधा
- खास कंपनियों को तेज़ सर्विस पर रोक
- अभी अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज
- सर्फ़िंग, व्हाट्सएप, स्काइप, वाइबर के लिए अलग रेट
दूसरे देशों में क्या है नियम?
- अमेरिका: ओबामा के वक़्त नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून
- ट्रंप सरकार नेट न्यूट्रैलिटी के पर कतरने के पक्ष में
- चिली: 2010 में नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून
- चिली नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून बनाने वाला पहला देश
- नीदरलैंड में भी नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में क़ानून
- नीदरलैंड ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश
- 2012 से साउथ कोरिया में भी नेट न्यूट्रैलिटी पर क़ानून
नेट न्यूट्रैलिटी क्यों है ज़रूरी?
- कानून के अभाव में टेलिकॉम कंपनियों की मनमानी
- नेट न्यूट्रैलिटी से ऑनलाइन सेंसरशिप से बचाव
- कानून बनने से मूलभूत अधिकार बनेगा इंटरनेट
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर कम कर सकता है EPFO
27 November 2017
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमाओं पर ब्याज दर को घटा सकता है. ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने 4.5 करोड़ अंशधारकों को 8.65 प्रतिशत ब्याज दिया.
श्रम मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईपीएफओ ब्याज दर घटा सकता है. उन्होंने कहा, ‘बांडों पर निम्न आय तथा ईटीएफ निवेश सीधे अंशधारकों के खातों में डालने की योजना के मद्देनजर ईपीएफओ 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर रिटर्न की दर में कटौती कर सकता है.’
अधिकारी के अनुसार हालांकि ईपीएफओ को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आय अनुमानों को गणना अभी करनी है. इसी के आधार पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अंशधारकों के खाते में डाले जाने वाले ब्याज का फैसला होगा.
इससे पहले गुरुवार को ईपीएफओ ने इक्विटी निवेश के मूल्यांकन व एकाउंटिंग के लिए एक एकाउंटिंग नीति को मंजूरी दी.
GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान
25 November 2017
हैदराबाद / नई दिल्ली: आने वाले दिनों में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टैक्स की श्रेणियों में कमी की जा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने जीएसटी में 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की श्रेणियों को मिलाकर एक श्रेणी बनाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शुरू की गई यह व्यवस्था अगले छह से नौ महीने में स्थायित्व पा लेगी तथा अन्य देशों के लिए उदाहरण के रूप में उभरेगी. उन्होंने कहा, 'कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे. हम कभी भी एक मात्र दर नहीं लागू कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है.
बता दें कि सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने को आसान करने के लिए भी कदम उठाए हैं. पिछले दिनों जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स कमिश्नर शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून और प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रपट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है.
इसके साथ ही जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्योरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है.
जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गये माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया.
लिखे हुए 500 और 2000 रुपये के नोट लेने से बैंक नहीं कर सकता इनकार
24 November 2017
नई दिल्ली: कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपये के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. हालांकि व्यक्ति ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकता है, यह नोट सिर्फ जमाकर्ता के व्यक्तिगत खाते में जमा किये जा सकते हैं. आरबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक साक्षरता के तहत मेला आने वाले लोगों को जागरूक कर रहा है. यहां नए नोटों के फीचर समेत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति साक्षर किया जा रहा है. साथ में, डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.
प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में लगे आरबीआई के स्टॉल में लोग अपने सवाल लेकर भी पहुंच रहे हैं। कोई यहां 500 और 2000 रुपये के ऐसे नोटों की वैधता जानना चाह रहा है जिनपर कुछ लिखा हुआ है. तो कोई बैंक के खिलाफ शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी मांग रहा है. किसी को 10 रुपये के सिक्कों की स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए.
जीएसटी रिटर्न को आसान बनाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
22 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी. इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स आयुक्त शामिल हैं. समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून व प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक दाखिल कर देगी. पांडे ने कहा, 'सरलीकरण के लिए हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न भागीदारों की राय लेंगे. इसके पीछे हमारा कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मामूली कारोबार वाले या भविष्य में इस्तेमाल के लिए पंजीकरण करवा चुके लोगों के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी दाखिल करना आसान बनाया जा सके.'
जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने वाली लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों की कर देनदारी शून्य है. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. जीएसटीआर-1 में माल की बिक्री का ब्यौरा होता है, जबकि जीएसटीआर-2 में खरीदे गए माल की जानकारी रहती है. जीएसटीआर-3बी खरीद और बेचे गए माल का मिलान होता है कि कितना माल खरीदा और कितना बेचा गया.
कारोबारी इकाइयों को अब मार्च तक जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न के साथ जीएसटीआर- 3बी दाखिल करनी होगी. पांडे ने कहा, समिति प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगी क्योंकि सभी (जीएसटी रिटर्न) आपस में सम्बद्ध हैं.
उन्होंने कहा कि समिति इस पर भी विचार करेगी कि रिटर्न में कौन सी सूचना को लिया जाना चाहिए और कितने अंतराल में इसे लिया जाना चाहिए. आखिरकार हमारा लक्ष्य लोगों को सुविधा देना है. जो भी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं वह आसानी से यह काम कर सकें.
सरकार ने भारत-22 ईटीएफ से 14,500 करोड़ रुपये जुटाए
21 November 2017
नई दिल्ली: सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के तहत पहले दौर में 14,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस कोष में 22 कंपनियों के शेयर शामिल हैं. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) विभाग के सचिव नीरज गुप्ता ने कहा कि हम भारत-22 ईटीएफ में आए कुल अभिदान में से 14,500 करोड़ रुपये को रखने का फैसला किया है. इस ईटीएफ के लिए करीब 32,000 करोड़ रुपये की बोलियां आईं. इसमें से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने करीब एक-तिहाई बोलियां लगाईं. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित खंड को 1.45 गुना, सेवानिवृत्त कोष को 1.50 गुना और एनआईआई तथा क्यूआईबी को सात गुना अभिदान मिला
इस तरह सरकार चालू वित्त वर्ष में अभी तक विनिवेश से 52,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जबकि लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपये का है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के आईपीओ में मिला धन भी शामिल है. भारत 22 ईटीएफ में पिछले सप्ताह एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से पर छह गुना अभिदान मिला था.
मूल्य के हिसाब से यह 12,000 करोड़ रुपये बैठता है. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित भारत-22 ईटीएफ की नई फंड पेशकश का शुरुआती निर्गम आकार 8,000 करोड़ रुपये था
Xiaomi बना रूस का पांचवां सबसे बड़ा ब्रांड, कारोबार में हुआ 325 फीसदी का इजाफा
20 November 2017
मॉस्को: चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी रूस में पांचवे सबसे बड़ी ब्रांड के रूप में उभरी है. काउंटरप्वाइंट मार्केट मॉनिटर सर्विस की हालिया रिसर्च रिपोर्ट से यह बात सामने आई है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण पाठक ने एक बयान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में श्याओमी के कारोबार में 325 फीसदी का सालाना इजाफा हुआ है, जोकि रूस में सबसे तेजी से कारोबार में बढ़ोतरी करनेवाला स्मार्टफोन ब्रांड है. इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिक्री बढ़ी है.
रूस में स्मार्टफोन का आयात सालाना सात फीसदी बढ़ा है और 2017 की तिसरी तिमाही में इसमें 38 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है. काउंटर रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट मीनाक्षी शर्मा के मुताबिक, रूस में हैंडसेट का बाजार इस तिमाही में चीन के नए ब्रांड के जोरदार प्रचार और सभी अग्रणी खुदरा कारोबारियों की चेन की ओर से दाम में कटौती किए जाने के कारण तेजी से बढ़ा है.
क्योंकि तीसरी तिमाही में आमतौर पर उपभोक्ताओं के खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है
पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर को तहसील बनाने की पुरानी मांग को इसी माह नवम्बर में ही पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में अगली केबीनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आयोजित अन्त्योदय मेला एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ ही 100 करोड़ रूपये का केपीटल वैंचर फण्ड बनाया है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि स्वयं के उद्यम स्थापित कर दूसरों को नौकरी देने वाली मिसाल बनें।
अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री ने 55.41 करोड़ रूपये लागत के 27 कार्यो का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक हजार आवासों के निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया। लगभग 4 हजार 500 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 70 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित किये। श्री चौहान ने पीथमपुर के समीप ग्राम खण्डवा से फोरलेन तक एक किलो मीटर सड़क मार्ग निर्माण और पीथमपुर क्षेत्र के मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा की।
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री अन्तरसिंह आर्य, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, विधायक श्रीमती नीना-विक्रम वर्मा, विधायक मनावर श्रीमती रंजना बघेल, विधायक सरदारपुर श्री वेलसिंह भूरिया, विधायक धरमपुरी श्री कालुसिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती-मोहन पटेल, केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजीव यादव इस अवसर पर उपस्थित थे।
युवा उद्यमियों के सहयोग से म.प्र. को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनायेंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान
18 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनाया जायेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों का आव्हान किया कि वे अपने बिजनेस आइडिया को मरने न दें। सरकार नवाचारी विचार और प्रयासों को वेंचर केपिटल फंड के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी।
श्री चौहान आज यहाँ दो दिवसीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं स्व-रोजगार सम्मेलन में स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन केन्द्र पर आधारित सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों का विस्तार किया जायेगा। इससे रोजगार के असंख्य अवसर पैदा होंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि राम भक्त हनुमान की तरह अपनी शक्ति पहचानो। रोजगार सृजन सरकार की पहली प्राथमिकता है लेकिन यह काम युवा उद्यमियों के सहयोग से ही संभव होगा।
श्री चौहान ने कहा कि युवा उद्यमियों के सहयोग से मध्यप्रदेश का नया इतिहास लिखा जायेगा। युवाओं के प्रदेश मध्यप्रदेश का स्वर्णिम भविष्य भी युवा जनशक्ति और सरकार मिलकर बनायेगी।
श्री चौहान ने संबंधित अधिकारियों को युवा उद्यमियों के लिये एक हेल्पलाइन बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके जरिये उन्हें सभी प्रारंभिक जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेंचर केपिटल फंड के महत्व और संचालन की जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी।
मुम्बई में स्टार्टअप कंपनी स्थापित करने वाली श्रेया मिश्रा ने अपनी कंपनी की प्रगति यात्रा और अनुभव सुनाते हुए युवा उद्यमियों से कहा कि नये विचार के लिये आलोचना झेलने को भी तैयार रहे। मुम्बई में ऑनलाइन फैशन कंपनी फ्लाईरोब डॉट काम का संचालन कर रही श्रेया मिश्रा ने कंपनी बनाने के प्रारंभिक विचार, फंड की व्यवस्था और कंपनी में निवेश, मार्गदर्शन, बाजार की रुचि, लोगों की पसंद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित वेंचर केपिटल फंड की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
वेंचर केपिटल फंड के प्रबंध संचालक श्री संदीप कड़वे और इन्क्यूवेशन केंद्र हैदराबाद के श्री अजय जैन ने उद्यमियों के सवालों के जबाव दिये और उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री वी. एल. कान्ता राव एवं उद्योग समूहों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों की कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर युवा उद्यमियों को सहयोग देगी।
प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना से ऊषारानी बारस्कर बनी उद्योगपति
18 November 2017
पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएँ आगे बढ़ रही है। महिलाएँ अपनी मेहनत और लगन से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इसी श्रेणी की एक महिला हैं, बैतूल की श्रीमती ऊषारानी बारस्कर।
श्रीमी ऊषारानी के पति श्री अजाबराव बारस्कर की पहले से बैतूल वायर इंडस्ट्रीज चल रही है। श्रीमती ऊषारानी ने सोचा कि क्यों न वे एक अलग बिजनेस प्रारंभ करें। उन्होंने अपनी सोच को परवान चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 87 लाख रूपये का लोन लिया। वर्ष 2016 में लोन लेने के बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल शीट के लिए अधोसंरचना विकसित करने के बाद एक नवम्बर 2017 से प्रोफाइल शीट का उत्पादन शुरू किया। शीट कम से कम 20 वर्ष तक खराब नहीं होगी।
श्रीमती बारस्कर की फैक्ट्री बैतूल के औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में स्थापित है। श्री अजाबराव बारस्कर ने बताया कि फैक्ट्री में 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रूपये के लाभ का अनुमान है।
सफलता की कहानी (बैतूल)
बिल गेट्स ने कहा, अगर भारत अगले 20 तक कर लेगा ऐसा काम तो दुनिया के लिए होगा चमत्कार
17 November 2017
नई दिल्ली: माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत अगले 20 साल तक सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर, समानता के आधार पर अर्जित कर लेता है तो यह देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि होगी. गेट्स ने कहा कि माल व सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम था.
यहां एक कार्यक्रम में गेट्स ने कहा कि अगर अगले 20 साल तक भारत सात प्रतिशत की औसत वृद्धि दर हासिल कर लेता है और यह समान आधार पर हासिल करता है तो यह देश व दुनिया के लिए चमत्कार होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत का कर-जीडीपी अनुपात बढ़ेगा.
प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना में तेजी
16 November 2017
मध्यप्रदेश में पिछले तीन साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में तेजी आयी है। इस अवधि में 2 लाख 50 हजार 943 एमएसएमई उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 23 हजार 133 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ और 9 लाख 23 हजार 476 लोगों को रोजगार मिला।
इसी तरह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 की अवधि में स्व-रोजगार योजना के जरिए 2 लाख 26 हजार 706 हितग्राही लाभान्वित हुए। इनमें से 4511 हितग्राही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से एक लाख 55 हजार 315 हितग्राही मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से और 66 हजार 880 हितग्राही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से लाभान्वित हुए हैं।
दो दिवसीय एमएसएमई सम्मेलन आज से
दो दिवसीय (17-18 नवम्बर, 2017) एमएसएमई और उद्यमिता सम्मेलन एमएसएमई अवार्ड 2016-17 भी वितरित किये जायेंगे। प्रथम अवार्ड मेसर्स गणेश ऑइल मिल ग्वालियर, द्वितीय मेसर्स ओरिएंट कागज कन्वटरर्स मण्डीदीप ओर तृतीय अवार्ड मेसर्स वत्सल शिल्प देवास को दिया जायेगा। सम्मेलन में व्हीएएसपीएल इनीशिएटिव भोपाल, एआईसी आरटेक सोलोनिक-मण्डीदीप और स्पेस इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर-भोपाल को उनके इंक्यूवेशन सेंटर के आशय-पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसी तरह कबाड़ीवाला डॉट कॉम भोपाल के स्टार्ट-अप को भी आशय-पत्र प्रदान किया जायेगा।
17 नवम्बर को सम्मेलन का शुभारंभ भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक, मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, केन्द्रीय एमएसएमई सचिव श्री अरुण कुमार पाण्डा और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार विशिष्ट अतिथि होंगे।
नवाचारी विचार को मूर्तरूप देने बनेगा 50 करोड़ रूपये का फंड : मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 November 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नवाचारी विचारों को मूर्तरूप देने में वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकार 50 करोड़ रूपये का फण्ड बनायेगी। प्रतिभाओं की प्रगति में धनाभाव को बाधा नहीं बनने देंगे। नवाचारों और उद्यमिता को प्रदेश में ही निखरने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। नवीन कंपनी बनाने वाले युवाओं के प्रयासों में सहयोग के लिए भी 100 करोड़ रूपये का वेंचर केपिटल फण्ड बनाया गया है। श्री चौहान आज यहाँ देहली पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाओं के सपने धन की कमी से मरने नहीं दिये जायेंगे। प्रतिभाओं को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत और सी.बी.एस.ई. की परीक्षा में 85 प्रतिशत प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उच्च शिक्षण संस्थाओं में चयन होने पर फीस उनके गरीब माता-पिता को नहीं देनी पड़ेगी। फीस सरकार भरवायेगी।
श्री चौहान ने कहा कि हर बच्चा अपार शक्तियाँ का भंडार है। दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया में छा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अदभुत है। हमारा ज्ञात इतिहास 5 हजार वर्षों से पुराना है। हमारी संस्कृति महान है। जब विकसित राष्ट्रों में सभ्यता का सूर्य उदय नहीं हुआ था। हमारे ऋषियों ने ऋचाओं की रचना कर दी थी। भौतिकता की अग्नि में दग्ध दुनिया को हमारा देश ही शाश्वत शांति का दिग्दर्शन करायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना। विद्यालय द्वारा इसे बखूबी किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं की संस्कार और संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने उनको अभिभूत किया है। पुरस्कृत छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उज्जवल भविष्य की कामना की।
वार्षिकोत्सव में जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के चेयरमेन श्री हरिमोहन गुप्त ने स्वागत उदबोधन दिया। बताया कि सोसायटी द्वारा 902 गरीब बच्चों की शिक्षा पर 350 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। प्राचार्य श्रीमती विनिता मलिक ने विद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। पुरस्कार वितरित किये। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स श्री सच्चिदानंद जोशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जागरण लेक सिटी श्री अभिषेक मोहन गुप्ता, गणमान्य नागरिक, पालक और विद्यार्थी मौजूद थे।
अंबानी परिवार की संपत्ति 1685 अरब रुपये बढ़ी, बने एशिया में नंबर वन
16 November 2017
नई दिल्ली: रिलायंस समूह के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार है उनके परिवार की नेटवर्थ 19 अरब डॉलर (तकरीबन 1241 अरब रुपये) से बढ़कर 44.8 अरब डॉलर ( लगभग 2926 अरब रुपये) हो गई है. उनके बाद दक्षिण कोरिया के सैमसंग कंपनी के ली परिवार का स्थान है.
फोर्ब्स पत्रिका की एशिया के 50 सबसे अमीर परिवारों की सूची में यह बात कही गई है. दक्षिण कोरिया के ली परिवार की संपत्ति 11.2 अरब डॉलर यानी 731.36 अरब रुपये बढ़कर 40.8 अरब डॉलर (2664.95 अरब रुपये) हो गई है. इसकी वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों के मूल्य में पिछले एक साल में 75% का इजाफा होना है.
इस सूची में हांगकांग का कॉक परिवार तीसरे स्थान पर है्. उसकी संपत्ति 40.4 अरब डॉलर यानी 2638.83 अरब रुपये है. इस परिवार के पास एशिया की सबसे अमीर रियल एस्टेट कंपनी सन हुंग काई प्रॉपर्टीज का नियंत्रण है. थाईलैंड के चारोएन पोक्पहैंड समूह के प्रमुख चिआरावैनांट परिवार का इस सूची में चौथा स्थान है जिसकी कुल संपत्ति 36.6 अरब डॉलर यानी 2390.62 अरब रुपये है
अंबानी परिवार इस सूची में शामिल इकलौता भारतीय परिवार है जो शीर्ष दस में शामिल है. इसके अलावा इस सूची में 19.2 अरब डॉलर (1254.10 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ प्रेमजी परिवार 11वें स्थान पर, 18.8 अरब डॉलर (1227.97 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ हिंदुजा परिवार 12वें स्थान पर, 17.2 अरब डॉलर (1123.46 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मित्तल परिवार 14वें स्थान पर, 16.1 अरब डॉलर (1051.61 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ मिस्त्री परिवार 16वें स्थान पर और 14.1 अरब डॉलर (920.98 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ बिड़ला परिवार 19वें स्थान पर है
भारत बन रहा है कारोबार के लिए सबसे आकर्षक जगह, जीएसटी और नोटबंदी से सामने आ रही हैं छोटी चुनौतियां
15 November 2017
सिंगापुर: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि डिजिटलीकरण और वित्तीय गतिविधियों तथा कारोबार के संगठित होने के साथ भारत कारोबार के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बन रहा है. वित्त मंत्री ने यहां फिनटेक फेस्टिवल में कहा कि मौजूदा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आधार योजना की प्रमुख भूमिका है. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन तथा नोटबंदी के साथ डिजिटल पारिस्थितकी तंत्र में भारी सुधार तथा एक जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
जेटली ने कहा कि डिजिटलीकरण तथा कारोबारी गतिविधियों के संगठित होने से भारत अब कारोबार की दृष्टि से बेहद आकर्षक स्थल में बदल रहा है.
जेटली ने इस मौके पर विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार का भी जिक्र किया. 31 अक्तूबर को जारी इस रैंकिंग में भारत 30 पायदान की छलांग के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि, इसके साथ ही जेटली ने स्वीकार किया कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी रणनीतिक पहल के क्रियान्वयन में कुछ लघु अवधि की चुनौतियां आ रही हैं. इसके साथ ही जेटली ने कहा, ‘‘लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि मध्यम से दीर्घावधि में इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि का लाभ मिलेगा.
सब्जियों की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची
14 November 2017
नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजें खासकर सब्जियों की कीमतों में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 3.58 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सात महीने का उच्च स्तर है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिहाज से खुदरा मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण है. शीर्ष बैंक मुख्य रूप से इसी आधार पर प्रमुख नीतिगत दर निर्धारण करता है. इस साल मार्च में 3.89 प्रतिशत के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है. उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28 प्रतिशत थी. पिछले साल अक्टूबर में यह 4.2 प्रतिशत थी. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 1.9 प्रतिशत हो गई. यह सितंबर में 1.25 प्रतिशत थी
सब्जी खंड में महंगाई दर दोगुनी होकर 7.47 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 3.92 प्रतिशत थी. अंडा और दूध तथा दूध से बने उत्पादों की महंगाई दर भी ऊंची रही. हालांकि तिमाही आधार पर अक्टूबर में फलों की कीमतों में कमी आई. दलहन की महंगाई दर में गिरावट जारी रही और इसमें आलोच्य महीने में 23.13 प्रतिशत की गिरावट आई. सितंबर में इसमें 22.51 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं तिमाही आधार पर ईंधन और बिजली महंगी हुई. आवास खंड में भी उच्च महंगाई दर दर्ज की गई.
अब सबकी नजर मौद्रिक नीति समिति की छठी द्विमासिक बैठक पर होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 5-6 दिसंबर को होगी. औद्योगिक उत्पादन में नरमी के बीच खुदरा मुद्रास्फीति जून से लगातार बढ़ रही है
अब किन वस्तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें
11 November 2017
नई दिल्ली: गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी. पढ़ें अब किस वस्तु पर लगेगा कितना जीएसटी.
1. एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत 50 चीजें लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी
28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं. इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे.
2. इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स
इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, शेविंग के सामान, डियोड्रेंट, परफ्यूम, मेकअप के सामान, फैन, पंप्स, कंप्रेसर, प्लास्टिक के सामान, शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सीट्स के सामान, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, रेजर और रेजर ब्लेड, बोर्ड, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, गद्दे और बिस्तर, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान,कटलरी, स्टोव, कुकर, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस, कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास के सभी प्रकार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, रोड रोलर्स, एस्केलेटर, कूलिंग टॉवर, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, कोको बटर, वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्में और दूरबीन.
3. 18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी
मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी,कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान.
4. अब इन वस्तुओं पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी
चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक.
रिजर्व बैंक का आदेश : सत्तर साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को दिसंबर तक घर पर मिले बैंकिंग सुविधाएं
10 November 2017
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं.
इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं.
रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए.
बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक के केवाईसी से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें
आईटीआई के छात्रों को उद्यम स्थापित करने दी जाएंगी आवश्यक सुविधाएँ - राज्य मंत्री श्री जोशी
9 November 2017
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा है कि उद्यमिता में प्रशिक्षित हुए अधिकारी अपने-अपने आईटीआई में जाकर छात्रों को उद्यम स्थापित करने एवं संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्यमी प्रदेश के सपने को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। श्री जोशी म.प्र. राज्य कौशल विकास मिशन में 'उद्यमिता विकास'' और 'स्किल्स फॉर जॉब्स'' विषय पर आईटीआई गोविंदपुरा भोपाल में आयोजित तृतीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राज्य मंत्री श्री जोशी ने आईटीआई के छात्रों से स्वयं का उद्यम स्थापित करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य मंत्री ने उद्यमिता में प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र और उद्यमिता विकास सेल द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित छात्रों को किट प्रदान किये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आईटीआई में उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले से एक-एक प्रशिक्षण अधिकारी को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से प्रशिक्षित कराया गया है। इसके बाद जोन स्तर पर भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, बालाघाट एवं इंदौर के 126 प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
देश में राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली दिसंबर से
9 November 2017
मुंबई: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को सामान्य बनाने तथा लंबे इंतजार से वाहनों का समय बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली लेकर आएगी जो दिसंबर में शुरू हो जाएगा.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया, ‘‘एक दिसंबर के बाद सड़कों पर आने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगा होगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे देश में कैशलेश टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके. कुल साढ़े सात लाख वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है. अगले साल मार्च 2018 तक इसकी संख्या बढ कर 25 लाख हो जाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘आगामी दो महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग रेडी कुल 3500 लेन बनाए जाएंगे. मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में फास्टैग से दस करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हो रहा है
प्रतिदिन एक हजार उड़ानों के साथ इंडिगो बनेगी एशिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयरलाइन
7 November 2017
मुंबई: बाजार हिस्सेदारी और विमान बेड़े के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जल्द 1,000 दैनिक उड़ानों वाली एयरलाइंस में शामिल होने जा रही है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एशिया की पांचवीं एयरलाइन होगी. सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (कापा) के सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 1,000 से अधिक रवानगी उड़ानों का परिचालन करने वाली एशिया की पहली तीन एयरलाइंस चीन की हैं. चौथी ऑल निप्पन जापान की है. चाइना सदर्न एयरलाइंस प्रतिदिन 2,178 उड़ानों का परिचालन करती है. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या 2,083 है. एयर चाइना रोजाना 1,333 रवानगी उड़ानों का परिचालन करती है. जापान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ऑल निप्पन एयरवेज रोजाना 1,062 उड़ानों का परिचालन करती है.
इंडिगो 23 दिसंबर को 1,000 दैनिक उड़ानों की उपलब्धि को हासिल करेगी. किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को कहा कि दिसंबर से वह 1,000 उड़ानें रोजाना संचालित करने का लक्ष्य पूरा कर लेगी. एयरलाइन के मुताबिक, वह 47 नई उड़ानें शुरू करने जा रही है, जिसमें उसके नेटवर्क पर शुरू की गईं अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं. इससे 23 दिसंबर से कंपनी रोजाना 1,000 उड़ानें संचालित करने लगेगी. वर्तमान में इंडिगो के बेड़े में 142 एयरबस ए320 पारिवारिक विमान हैं, जो 46 गंतव्यों के लिए रोजाना 900 उड़ानें संचालित करती हैं.
कंपनी की नई उड़ानों में लखनऊ-शारजाह, हैदराबाद-शारजाह, लखनऊ-श्रीनगर, हैदराबाद-रांची और लखनऊ-देहरादून सहित अन्य उड़ानें शामिल हैं. वहीं, अतिरिक्त फेरे के संदर्भ में, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई से गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोच्चि और अन्य शहरों के लिए ज्यादा उड़ानें संचालित की जाएंगी. इंडिगो के अध्यक्ष और पूर्ण कालिक निदेशक आदित्य घोष ने कहा, "रोजाना 1000 उड़ानें ऐसा मील का पत्थर हैं, जिसे अभी तक भारत में कोई भी एयरलाइन प्राप्त नहीं कर सकी है
गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करें - संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव
6 November 2017
संभागायुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने उद्योग विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें । इस संबंध में आयोजित बैठक में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन भोपाल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे
बैठक में संभागायुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिये एसडीएम गोविन्दपुरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं । समिति में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, नगर निगम के जोनल अधिकारी, ट्रेफिक पुलिस के प्रतिनिधि, सी.एस.पी.गोविन्दपुरा, गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन के सचिव शामिल किये गये हैं । समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को होगी ।
संभागायुक्त ने निर्देश दिये हैं कि गोविन्दपुरा से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाये । साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न हो, इसका भी ध्यान रखा जाये । बैठक में गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने औद्योगिक क्षेत्र एसोसियेशन द्वारा यथासंभव हर सहयोग देने की बात कही ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण बांड से मिल सकते हैं 70 हजार करोड़ रुपये
6 November 2017
नई दिल्ली: संपत्ति की खराब गुणवत्ता की मार से जूझ रहे बैंकों में वित्त मंत्रालय पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से अगले चार महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपये डाल सकता है. सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी. पिछले महीने, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक बैंकों को मजबूत करने के लिए अगले दो साल में 2.11 करोड़ रुपये डालने की घोषण की थी. इस योजना में 1.35 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड भी शामिल हैं. वर्तमान में, सरकार बॉन्डों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में महीने के अंत तक फैसला हो सकता है.
सूत्रों का कहना है कि एक बार संरचना का काम पूरा हो जाए तो बॉन्ड जारी करने का काम सरकार पहले ही कर देगी और प्रारंभिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है.
दूसरी तिमाही के परिणाम आने के बाद वित्त मंत्रालय को विभिन्न बैंकों की आवश्यकताओं की बेहतर तस्वीर मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के लिए कई विकल्प हैं और सर्वोत्तम विकल्प का पता लगाया जाएगा.
पुनर्पूंजीकरण के अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में इंद्रधनुष योजना के तहत बैंकों को करीब 18,000 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की थी. उल्लेखनीय है कि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गई.
बीते दो साल में डेढ़ लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित
4 November 2017
प्रदेश में बीते दो साल में एक लाख 52 हजार 157 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में तकरीबन 5 लाख 81 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही 15 हजार 91 करोड़ से अधिक राशि का पूँजी निवेश हुआ है।
वर्ष 2016-17 में 87 हजार 71 एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हुईं। इनमें 80 हजार 688 सूक्ष्म, 6140 लघु एवं 243 मध्यम उद्योग इकाइयाँ हैं। इनमें 3 लाख 63 हजार 812 लोगों को रोजगार मिला और 9547 करोड़ 32 लाख का पूँजी निवेश हुआ। इसी तरह इस वित्त वर्ष में सितम्बर माह के अंत तक 65 हजार 86 स्थापित एमएसएमई इकाइयों में 61 हजार 377 सूक्ष्म, 3583 लघु एवं 126 मध्यम उद्योग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 2 लाख 17 हजार 417 लोगों को रोजगार मुहैया हुआ। इन इकाइयों में 5544 करोड़ 33 लाख का पूँजी निवेश हुआ।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है।
फेसिलिटेशन सेल स्थापित
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप गठित किये फेसिलिटेशन सेल ने इस साल के मार्च माह से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस सेल के अंतर्गत 20 जिलों में सपोर्ट कंसलटेंट्स पदस्थ किये गये हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के साथ आसपास के जिले का भी काम देख रहे हैं। इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एमएसएमई, मार्केटिंग, लीगल एवं स्टार्ट-अप एक्सपर्ट रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई योजना में ऑनलाइन नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया जाकर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा। एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए दी जा रही सुविधाओं और सहायता को लोक सेवाओं प्रदाय की गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है।
किसानों के लिए राहत की बात : दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर नहीं देना होगा PAN
4 November 2017
नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने कहा कि किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है.
इसके अनुसार दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा
शानदार! पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की Most Powerful Women में शामिल, जानें कौन कौन
3 November 2017
न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं.
इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं. सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं.
सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं. मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं. मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं.
मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं. फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं.
इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं. सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं. यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है.
मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने, चीन के हुइ को पछाड़ा
2 November 2017
नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं. फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश ने 42.1 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख 73 हजार 650 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ चीन के हुइ यान को पछाड़ा है. बता दें कि बुधवार को शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 952.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इससे यह 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई. वहीं मुकेश की निजी संपत्ति में 46.60 करोड़ डॉलर यानी 3029 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.
चीन के एवरग्रैंडे ग्रुप के चेयरमैन हुइ यान की संपत्ति 1.28 अरब डॉलर यानी 8320 करोड़ रुपये घटकर 40.6 अरब डॉलर यानी 2 लाख 63 हजार 900 करोड़ रुपये रह गई.
रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 75 फीसद से ज्यादा के उछाल की वजह से इस साल मुकेश अंबानी की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है. सितंबर महीने की तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री को तकरीबन एक बिलियन डॉलर का फायदा हुआ था. खासतौर पर पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की रिफाइनिंग में कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया है.
पिछले कुछ सालों से रिलायंस इंडस्ट्री का सालाना नेट प्रॉफिट 12 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है. सितंबर में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का फायदा बढ़कर 8109 करोड़ हो गया, जो पिछली बार के 7209 करोड़ से ज्यादा है
विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग के बाद निफ्टी 10,400 अंक के पार, सेंसेक्स का भी नया रिकॉर्ड
1 November 2017
मुंबई: विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में जोरदार तेजी आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर गया. वहीं बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 33,451 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. दोपहर बाद तक सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी दर्ज की गई.
विश्व बैंक की कल जारी रैंकिंग में भारत की स्थिति में 30 पायदान का सुधार हुआ है. इसके अलावा सितंबर महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर भी छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इसके अलावा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों से भी बाजार धारणा मजबूत हुई.
निफ्टी आज शुरुआती कारोबार में 67.85 अंक या 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 10,400 अंक के स्तर को पार कर 10,403.15 अंक पर पहुंच गया. इससे पहले 30 अक्तूबर को निफ्टी ने कारोबार के दौरान 10,384.50 अंक का रिकॉर्ड स्तर छुआ था.
सेंसेक्स भी 238.16 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33,451.29 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले 30 अक्तूबर को सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान का 33,340.17 अंक का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ था
एमएसएमई इकाइयों की नवीन नीति की होगी घोषणा
31 October 2017
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने कहा है कि एमएसएमई का लगातार दूसरे वर्ष 17-18 नवम्बर को होने वाले सम्मेलन में एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन नीति की घोषणा होगी। सम्मेलन में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बैतूल जिले के औद्योगिक क्षेत्र के संधारण के लिए उद्योग संघ बैतूल एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल के बीच तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) की गतिविधियों के शुभारंभ के लिए राज्य शासन एवं जीईएम के बीच एमओयू होगा। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के 1000 एसएमई उद्यमी, 1500 युवा उद्यमी,स्वरोजगार के उद्यमी और उद्योग संघ भी इसमें शिरकत करेंगे।
राज्य मंत्री श्री पाठक एमएसएमई के सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि एमएसएमई इकाइयों के लिए नवीन प्रोजेक्ट प्रोफाईल की पुस्तिका और प्रदेश के युवा उद्यमियों पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन होगा।
चयनित क्षेत्रों के 5 तकनीकी सत्र
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन एमएसएमई कॉम्पीटेटिवनेस एवं इण्डस्ट्री 4.0, बैन्डर डेवलपमेंट एवं जीईएम और पॉलिसी एण्ड स्कीम्स फार एमएसएमई के तीन सत्र और दूसरे दिन न्यू बिजनेस फार एमएसएमई और एण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड इन्क्यूवेशन फॉर एमएसएमई के दो सत्र होंगे। तकनीकी सत्रों में संवाद के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विषय- विशेषज्ञ प्रदेश के उद्यमियों एवं युवाओं को उस क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी देंगे।
प्रदर्शनी में उत्पादों का प्रदर्शन
राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि राज्य के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे। इसमें वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी स्टाल लगायेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी वृहद उद्योग एवं एमएसएमई उद्योगों के लिए ऐसा प्लेट फार्म होगी जिसमें दोनों तरह की इकाईयों में आपसी संवाद होगा। इससे दोनों क्षेत्र की इकाइयों के बीच व्यापार की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल.कांताराव ने बताया कि एमएसएमई सम्मेलन के साथ-साथ इसी में राज्य स्तरीय स्व-रोजगार सम्मेलन आयोजित कर इसे व्यापक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एमएसएमई इकाइयों और स्वरोजगार इकाईयों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।
टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 1,018 करोड़ रुपये का मुनाफा-
31 October 2017
नई दिल्ली: निजी इस्पात कंपनी टाटा स्टील को चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में समग्र आधार पर 1,018 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 49.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 27,228.50 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32,717.35 करोड़ रुपये हो गई है. इस दौरान कंपनी का खर्च भी बढ़ा है.
पिछले साल की दूसरी तिमाही में उसका खर्च 26,866.49 करोड़ रुपये रहा था जो इस साल की दूसरी तिमाही में 30,566.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है
बिना रनवे के उड़ान भरने वाले विमान लाने की तैयाारी में स्पाइसजेट, पानी-खेत और बजरी पर भी उतरने में होंगे सक्षम-
30 October 2017
मुंबई: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उड्डयन बाज़ार, यानी भारत को और भी ज़्यादा खोलने के लिए ज़ोरदार तैयारी में जुट गई है, और अब उसका लक्ष्य वे एक अरब भारतीय हैं, जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की है, क्योंकि या तो वे खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, या उनके शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है. ब्लूमबर्ग में प्रकाशित ख़बर के अनुसार, स्पाइसजेट इस वक्त जापान की सेटुची होल्डिंग्स इंक (Setouchi Holdings Inc) के साथ 100 ऐसे कोडियाक विमान खरीदने के लिए वार्ता कर रही है, जो कहीं भी - पानी पर भी, बजरी पर भी, और खुले खेत में भी - उतर सकते हैं. लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इस सौदे से स्पाइसजेट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारे देश को हवाई मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.
स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा, "भारत में एयरपोर्ट काफी कम हैं... भारत में बहुत-सा विकास छोटे बाज़ारों में हो रहा है, लेकिन इन छोटे बाज़ारों के बीच कनेक्टिविटी कम है, या है ही नहीं... सो, हम ऐसा उपाय तलाश रहे हैं, ताकि उन जगहों पर भी उड़ानें ले जा सकें, जहां एयरपोर्ट ही नहीं हैं..." स्पाइसजेट से बातचीत जारी रहने के दौरान ही हिरोशिमा से संचालित सेटुची के ओवरसीज़ बिज़नेस डिवीज़न में एक्ज़ीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गो ओकाज़ाकी ने बताया कि कंपनी नवंबर में वॉटर लैंडिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की योजना बना रही है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि सौदा कब तक तय हो पाएगा.
भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने पिछले साल 10 करोड़ घरेलू यात्रियों को उड़ान करवाई, जिससे वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे उड्डयन बाज़ार बन गया है. बोइंग कंपनी के अनुमानों के अनुसार, इस क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी के साथ तारतम्य बिठाने के लिए भारत को अगले 20 साल में कम से कम 2,100 नए विमानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 290 अरब अमेरिकी डॉलर होगी.
अमेरिका की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी-
28 October 2017
वाशिंगटन: अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 2017 की तीसरी तिमाही में वार्षिक दर तीन फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.1 फीसदी थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वाणिज्य विभाग के हवाले से बताया कि यह व्यक्तिगत खपत खर्च, गैर आवासीय निवेश और निर्यात में गिरावट को दर्शाता है.
गौरतलब है कि तीसरी तिमाही में व्यक्तिगत उपभोक्ता खर्च की वार्षिक दर 2.4 फीसदी रही, जबकि दूसरी तिमाही में यह 3.3 फीसदी रही. गैर आवासीय निवेश 3.9 फीसदी बढ़ा, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7 फीसदी था
इस दौरान निर्यात 2.3 फीसदी बढ़ा जबकि आयात 0.8 फीसदी घटा है. अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 2.5 फीसदी रहेगी.
रिकॉर्ड स्तर पर देखे गए शेयर बाजार, सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर-
27 October 2017
मुंबई: शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुले. सेंसेक्स 33,270.62 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर और निफ्टी 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला.
ब्रोकरों के अनुसार इसके पीछे अहम कारण नवंबर डेरीवेटिवों की मजबूत शुरुआत और एशियाई बाजारों का सकारात्मक रहना है.
बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित 123.49 अंक यानी 0.37% चढ़कर 33,270.62 अंक की सर्वकालिक ऊंचाई पर खुला. इसने अपने कल दिन में कारोबार के दौरान 33,196.17 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया.
पिछले चार सत्र के कारोबार में सेंसेक्स में 764.20 अंक की बढ़त देखी गई है. इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित निफ्टी 22.35 अंक यानी 0.21% की मजबूती के साथ 10,366.15 अंक के नए उच्च स्तर पर खुला है.
इसने भी कल दिन में कारोबार के समय अपने 10,355.65 अंक के उच्च स्तर को पीछे छोड़ दिया.
उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बना रही है सरकार : पीएम मोदी-
26 October 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह एक नया कानून बना रही है. पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी ने कहा, ‘‘ उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बनाया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि आने वाले कानून के तहत, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं.
हाल ही में देश में लागू की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नयी कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा, ‘‘ इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा.
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा
उद्योग मित्र है मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति : मुख्यमंत्री श्री चौहान-
25 October 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में औद्यागिक विकास के लिये सभी जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराने के बाद अब किसानों की आय को दो गुनी करने का संकल्प लिया गया है। श्री चौहान अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अमेरिका-भारत रणनीतिक सहभागिता फोरम के अंतर्गत आयोजित बिजनेस सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में निवेश की रूचि दिखाने वाली कंपनियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति के लाभ गिनाते हुए मध्यप्रदेश आमंत्रित किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति पूरी तरह से उद्योग मित्र है।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक दशक में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और कैसे खाद्य प्रसंस्करण जैसे नये क्षेत्रों में निवेश की शुरूआत हुई। श्री चौहान ने कहा कि लॉजिस्टिक अधोसंरचना मजबूत होने के कारण आज खेतों से सीधे खाने की मेज तक अनाज पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अब जैविक खेती पर पूरा ध्यान देते हुए इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। श्री चौहान ने निवेशकों से आग्रह किया वे अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर मध्यप्रदेश आयें और निवेश की संभावनाओं का लाभ उठायें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख युवाओं को हर साल कौशल सम्पन्न बनाया जाता है। ये युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ हर प्रकार के औद्योगिक संचालन की जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक परियोजनाओं को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न विदेशी कंपनियों ने रक्षा उत्पादन, भण्डारण, कम खर्चीली हवाई सुविधा जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई।
प्रमुख सचिव उद्योग श्री मोहम्मद सुलैमान ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले नीतिगत सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस फोरम में अमेरिका के व्यापारी समुदाय, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, वाणिज्य विशेषज्ञ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए।
युवा उद्यमी सीमा बनी सशक्त महिला की मिसाल
25 October 2017
उज्जैन की सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की सहायता से पॉवरलूम कारखाना स्थापित कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। सीमा के कारखाने में बना कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिकता है।
सीमा गोयल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेकर उज्जैन में पॉवरलूम कारखाना लगाया। इस कारखाने में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सीमा के पॉवरलूम लगाने के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2017 में जिला उद्योग केन्द्र ने मंजूरी दी। उज्जैन शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में 4 हजार वर्गफीट भूमि पर जिला उद्योग केन्द्र की मदद से सीमा ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 67 लाख 50 हजार का ऋण लेकर सितम्बर 2017 में कारखाना शुरू किया।
सीमा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऋण के अतिरिक्त 12 लाख रूपये का अनुदान भी मिला। पॉवरलूम के लिये सीमा ने गुजरात से अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता की 16 पॉवरलूम मशीनें मँगवाई। इन मशीनों में बिजली की खपत कम होती है। साथ ही, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता।
सीमा गोयल के पॉवरलूम कारखाने में आज क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है। लोकल में इस कपड़े को अच्छा मार्केट मिल रहा है। साथ ही सीमा द्वारा उत्पादित कपड़ा गुजरात राज्य में भी बिक रहा है। अब सीमा के पॉवरलूम कारखाने की कमाई से उसके परिवार की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। साथ ही, फैक्ट्री में 8 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है।
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 और दालों के लिए 200 रुपए की बढ़ोत्तरी-
24 October 2017
नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया कर दिया है साथ ही चना और मसूर के एमएसपी में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए एमएसपी की मंजूरी दी. एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है.
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये प्रति क्विंटल किया है. पिछले साल यह 1,625 रुपये प्रति क्विंटल था. चना और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनके एमएसपी में प्रत्येक में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है और नयी कीमत क्रमश: 4,200 और 4,150 रुपये प्रति क्विंटल होगी.
सूत्रों ने बताया कि तिलहन में रैपसीड, सरसों और सूरजमुखी के बीज के एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. कीमतों में यह वृद्धि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों के अनुरुप है
बिजली बिल में कमी के लिए यह है सबसे कारगर तरीका.. बिजली मंत्रालय के बीईई ने बताया-
23 October 2017
नई दिल्ली: सरकार कम बिजली खपत वाले उपकरणों को और दक्ष बनाने के लिये कदम उठा रही है. अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत करेंगे.
कुल मिलाकर इससे आपके बिजली बिल में अच्छी-खासी कमी आएगी. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के तहत संबंधित उपकरणों पर बिजली बचत के लगाये जाने वाले सितारे (स्टार लेबलिंग) की तरह अति दक्ष उपकरणों के लिये विनिर्माता कंपनियों को अलग निशान (लेबल) उपलब्ध कराएगा.
बीईई के महानिदेशक अभय बाकरे ने कहा, ‘‘हमारी स्टार रेटिंग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुशलता को और बढ़ावा देने की योजना है. बीईई एसईईपी के लिये रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में है. इसके तहत संबंधित उपकरणों को ‘सुपर इफीशिएंट लेबल’ जारी किया जाएगा.’’
ऐसा माना जा रहा है कि एसईईपी के तहत आने वाले ये उपकरण मौजूदा ‘स्टैन्डर्ड एंड लेबलिंग’ कार्यक्रम की श्रेणी में आने वाले उत्पादों के मुकाबले कम-से-कम 25 प्रतिशत अधिक बिजली की बचत कर सकेंगे.
उन्होंने कहा, ‘‘बीईई अति दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये संबंधित कंपनियों को कानूनी, जरूरी प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा सेवाएं, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
गूगल देश का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ब्रांड: सर्वेक्षण-
18 October 2017
नई दिल्ली: देश के उपभोक्ता गूगल को सबसे अधिक प्रामाणिक ब्रांड के रूप में देखते हैं. हालांकि वैश्विक स्तर पर इस सूची में अमेजन डॉट कॉम सबसे आगे है. एक नए सर्वेक्षण से मंगलवार को यह जानकारी मिली। भारत में गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन डॉट कॉम, मारुति सुजुकी और एप्पल को सबसे प्रामाणिक माना जाता है. वैश्विक कम्युनिकेशन एजेंसी कॉन एंड वोल्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोना इंपेराटो ने बताया, "उपभोक्ता आज उन कंपनियों से खरीदना चाहते हैं जो उनके साथ वास्तविक तरीके से जुड़ते हैं. हमारा शोध उन ब्रांडों के बीच एक कड़ी दिखाता है जो व्यावहारिक संवाद करते हैं और जिनमें ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता होती है, और इससे उनका व्यवसाय मजबूत होता है."
कॉन एंड वोल्फ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, दुनियाभर में एप्पल प्रामाणिकता की दौड़ में अमेजन के बाद दूसरे नंबर पर है. प्रामाणिक ब्रांड अध्ययन 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक प्रामाणिकता सूचकांक में क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पेपाल को रखा गया है और ये सभी प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां हैं. इस अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, भारत में 67 फीसदी उपभोक्ताओं ने उस ब्रांड में खरीद की रुचि जाहिर की, जिसे वे प्रामाणिक मानते हैं. कॉटन एंड वोल्फ में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष मैट स्टैफोर्ड ने बताया, "ब्रांड जो प्रामाणिकता से व्यवहार करते हैं और संवाद करते हैं, वे ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे और बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे."
स्टैफोर्ड कहते हैं, "हमारे शोध से पता चलता है कि भारत के ब्रांडों को अपनी ऑफरिंग और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रामाणिकता के तीन कारकों- विश्वसनीयता, सम्मान और वास्तविकता पर ध्यान देने की जरूरत है.
धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो कीमत यहां जानें-
17 October 2017
नई दिल्ली: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोने का वायदा भाव आज 124 रुपये टूटकर 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का फरवरी अनुबंध 124 रुपये या 0.41 प्रतिशत के नुकसान से 29,776 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 59 लॉट का कारोबार हुआ.
समें सोने का दिसंबर अनुबंध 104 रुपये या 0.35 प्रतिशत के नुकसान से 29,750 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया. इसमें 811 लॉट का कारोबार हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंगापुर में सोना 0.20 प्रतिशत के नुकसान से 1,291.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.
उधर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रमुख जिंस एक्सजेंस एमसीएक्स में सोने के विकल्प कारोबार का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे पीली धातु का व्यापार संगठित हो सकेगा. यह सोने के संगठित तरीके से कारोबार की दिशा में एक कदम है.
विकल्प ऐसा डेरिवेटिव्स हैं, जो खरीदार को अधिकार देते हैं, लेकिन उन्हें किसी संपत्ति या उत्पाद को किसी विशेषीकृत मूल्य पर किसी निश्चित तारीख या उससे पहले खरीद या बिक्री की प्रतिबद्धता देने की जरूरत नहीं होती. धनतेरस के शुभ दिन पर विकल्प कारोबार की शुभारंभ करते हुए जेटली ने कहा, यह पीली धातु के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इस वायदा का विकल्प मिलने से सभी जोखिमों की हेजिंग हो सकती है.
महिलाओं को आर्थिक सबल बनाने में सबसे अधिक कामयाब मुद्रा योजना : राज्यवर्धन राठौड़-
14 October 2017
जयपुर: युवा तथा खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुद्रा योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अब तक की सबसे कामयाब योजना बताया.
उन्होंने आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन एवं मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुद्रा योजना से न सिर्फ लाभार्थी स्वावलम्बी बने हैं बल्कि इससे कई अन्य लोगों को रोजगार मिला है
उन्होंने कहा कि अकेले नकद लाभ हस्तांतरण योजना से 50 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी रुकी है. इसी तरह से गैस सब्सिडी सीधे खाते में जाने से 14 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है
कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे के विकास पर कुल बजट की 13 प्रतिशत राशि खर्च कर रही है जिसमें सड़क निर्माण प्रमुख है
मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता-
13 October 2017
भोपाल: देश में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर राजनीति तेज हो गई थी. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल की कीमतों के जरिए टैक्स के माध्यम से लोगों की जेबें हल्की करने की आरोप लगाया. इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से के करों में कुछ कटौती कर लोगों को राहत देने की कोशिश की और राज्य सरकार से भी कहा कि वह भी अपने हिस्से के करों में कटौती करें ताकि लोगों को और राहत दी जा सके. केंद्र में बीजेपी की सरकार और इस अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलने लगा. सबसे पहले गुजरात ने यह काम किया और कीमत घटाई. फिर हिमाचल और महाराष्ट्र सरकार ने कर की दरों में कटौती की और अब मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर आई है.
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले कर को कम करने का ऐलान किया है. इसके प्रभावस्वरूप राज्य में डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 1.62 रुपये सस्ता हो जाएगा. इस कदम से सरकार को दो हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की हानि होगी.
राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की थी, जिसमें टैक्स कम करने का फैसला लिया गया. मलैया ने संवाददाताओं को बताया कि डीजल पर लगने वाले वैट को 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है. इसके साथ ही सेस में भी 1.50 रुपये की कटौती की गई. मलैया ने बताया कि पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 31 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत किया गया हैं. इस तरह पेट्रोल पर तीन प्रतिशत वैट कम हुआ है. इससे कीमतों में 1.62 पैसे का अंतर आएगा.
वित्त मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार को आगामी छह माह में 1,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा. यह नुकसान वार्षिक स्तर पर 2,000 करोड़ रुपये होगा
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों और स्टाफ को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा-
12 October 2017
नई दिल्ली: दिवाली की मौसम है या कहें त्योहारों का सीजन चल रहा है. सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी सभी को इस समय बोनस की दरकार है. सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार की ओर से ऐलान हो गया है और कई राज्य सरकारें या तो ऐलान कर चुकी हैं या फिर ऐलान करने की प्रक्रिया में है. वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को भी बोनस मिलना शुरू हो गया है और कुछ संस्थानों में कुछ ही दिनों में बोनस मिल ही जाएगा. ऐसे माहौल में अगर सरकारी नौकरी करने वालों को यदि बोनस ही नहीं वेतन में वृद्धि की खबर मिले तो त्योहार में मजा दोगुना हो जाएगा.
बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ के लिए यह तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा.
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलता है इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है. इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है. इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसका वहन वेतन आयोग करेगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा. यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़त है. 22 फीसदी से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है.
राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालों में इस फैसले को लागू करन के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगा. साथ ही केंद्र सरकार राज्यों पर जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा उसका वहन भी करेगी. इस फैसले के केंद्र सरकार पर 9800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा.
देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के फ्रंट पर घिरे पीएम नरेंद्र मोदी आज ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले-
11 October 2017
नई दिल्ली: पिछले दो-तीन महीनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी कई हमले किए. अकसर हमलावर रहने वाली बीजेपी आर्थिक मोर्चे पर हमलों पर बचाव की मुद्रा में आ गए. कारण थे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़े कुछ आंकड़े सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल उठा रहे थे. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सत्ता में आने के तीन साल बाद एक अहम फैसला लेते हुए आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का गठन किया.
जीडीपी में आई गिरावट के बाद पीएम मोदी द्वारा गठित आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की पहली मीटिंग आज होने जा रही है. खबरों के मुताबिक, इसमें आर्थिक विकास को तेजी देने और देश में नौकरियों के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है.
EAC-PM को 25 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा गठित किया गया था. आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी मौजूद होंगे. उनके साथ इसमें नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय (EAC-PM के चेयरमैन) भी होंगे. मीटिंग में आर्थिक मामलों के जानकार सुरजीत भल्ला, राथिन रॉय, आशिमा गोयल और रतन बटवल भी उपस्थित होंगे.
सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन ऐसे समय में किया है जब अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई है, जो कि मई 2014 के बाद सबसे कम है. मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी ईएसी के अध्यक्ष पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन थे. 2014 में यूपीए के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था
सोना वायदा भाव में 0.18% की तेजी, हुआ 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम-
10 October 2017
मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोना वायदा भाव आज 0.18% सुधरकर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति के लिए नौ लॉट के कारोबार में सोना वायदा भाव 54 रुपये यानी 0.18% सुधरकर 29,863 रुपये प्रति दस ग्राम रहा.
इसी प्रकार दिसंबर में आपूर्ति के लिए 378 लॉट के कारोबार में यह भाव 50 रुपये यानी 0.15% चढ़कर 29,778 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. इस बीच, सिंगापुर के वैश्विक बाजार में सोना भाव 0.26% की मजबूती के साथ 1,287 डॉलर प्रति औंस रहा
यूपी की बिजली कंपनियां 75 हजार करोड़ के घाटे में! कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप-
9 October 2017
लखनऊ,: उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की कार्यशैली एवं प्रबन्धन पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं. परिषद का आरोप है कि कंपनियों की कार गुजारियों के चलते इनका वर्तमान में कुल घाटा 75 हजार करोड़ रुपये का हो गया है. परिषद ने इस घाटे की पीछे कंपनियों की फिजूलखर्ची, बिजली चोरी एवं प्रबंधन को जिम्मेदार बताया गया है. परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों के इस रवैये का सीधा असर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि वर्ष 1959 में राज्य विद्युत परिषद गठित किया गया. इसका कुल घाटा वर्ष 2000 में 10 हजार करोड़ पहुंच जाने पर राज्य विद्युत परिषद को विघटित कर कई कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया.
इस दौरान बड़े-बड़े दावे किए गए कि अब बिजली कम्पनियों में व्यापक सुधार होगा लेकिन सुधार की बात तो दूर बल्कि उदय में कम्पनियों ने खुद माना है कि अब उनका कुल घाटा लगभग 70738 करोड़ रुपये है. वहीं पावर फार आल में माना कि वर्ष 2015-16 तक बिजली कम्पनियों का कुल घाटा लगभग 72770 करोड़ है.
वर्मा ने कहा कि वर्तमान में यह घाटा 75 हजार करोड़ के ऊपर होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से परिषद मांग कर रहा है कि बिजली कम्पनियों में लगातार बढ़ रहे घाटे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
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निवेश बढ़ाने के लिये नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जाएगी
7 October 2017
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्य
शासन द्वारा शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति निर्धारित की जा जाएगी। श्री शुक्ल आज इन्दौर में
कन्फरेडेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआयआय) द्वारा आयोजित लीडरशीप कानक्लेव 2017 को
संबोधित कर रहे थे।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण है। मध्यप्रदेश शांति का
टापू हैं। यहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। बिजली, सड़क, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं।
उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि हैं। यहां खनिजों का अकूत भण्डार हैं।
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के चेयरमेन आचार्य श्री बालकृष्ण ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक
निवेश के बेहतर वातावरण के कारण पतंजलि द्वारा यूनिट लगायी जा रही हैं। उन्होने कहा कि आज
देशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव, सीआयआय के चेयरमेन श्री अंशुल मित्तल, श्री सुधीर
मेहता, रिटायर्ड एडमिरल शेखर मित्तल, एक्सिस बैंक के चीफ एकानॉमिस्ट श्री सौगात भट्टाचार्य, थायरो
केयर के श्री ए. वेलूमनी, ट्रायफेक के एम.डी श्री डी.पी. आहुजा तथा नगर निगम आयुक्त श्री मनीष
सिंह भी मौजूद थे।
जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, जाने 10 प्रमुख बातें-
7 October 2017
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में 22वीं बैठक आहुत की गई. यह बैठक जीएसटी लागू होने के तीन महीनों के दौरान हुए अनुभवों को साझा करने तथा इस दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
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जीएसटी परिषद की बैठक की 10 प्रमुख बातें.
1-
निर्यातकों को जल्द रिफंड दिया जाएगा. इसके तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 अक्टूबर से तथा अगस्त में दाखिल करने वालों को 18 अक्टूबर से मिलेगा रिफंड.
2-
निर्यातकों को पहली अप्रैल, 2018 से मिलेगा ई- वॉलेट. रिफंड की एक तय राशि एडवांस में दी जाएगी ई- वॉलेट में.
3-
कंपोजिशिन स्कीम के तहत अब 75 लाख के स्थान पर एक करोड़ की टर्न ओवर वाले कारोबारी आएंगे दायरे में.
4-
कंपोजिशन स्कीम में कारोबारी को एक फीसदी, निर्माता को दो और रेस्टोरेंट कारोबारी को देना होगा 5 फीसदी टैक्स.
5-
ई-वे बिल कर्नाटक में शुरू हो चुका है. उनका अनुभव अच्छा रहा है. पहली अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.
6-
सर्विस दाता, जिनका टर्न ओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटर स्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है.
7-
24 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव. गुजराती खाकरा और चपाति पर 12 से 5, बच्चों के फूड पैकेट 18 से 5 फीसदी टैक्स किया गया है.
8-
सर्विस सैक्टर में जॉब वर्क 5 फीसदी टैक्स के दायरे में लाए गए है. ज़री के काम पर 5 फीसदी टैक्स.
9-
मानव निर्मित धागे पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. इसका कपड़ा उद्योग पर असर होगा.
10
स्टेशनरी के सामान पर टैक्स 28 से 18, डीजल इंजन के पार्ट्स पर 28 से 18 और ई-वेस्ट 28 से घटाकर 5 फीसदी टैक्स तय किया गया है.
काले धन के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, जानें पूरा मामला
6 October 2017
नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काले धन और शेल कंपनियों के खिलाफ जारी जंग में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार को 2,09,032 संदिग्ध कंपनियों में से कुछ के बैंक खातों के ऑपरेशन तथा नोटबंदी के बाद के जमा-निकासी को लेकर बेहद अहम जानकारी दी. गौरतलब है कि इसी साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने इन संभी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया था, जिसके बाद इन कंपनियों के बैंक खातों को सिर्फ देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बंदिश लागू हो गई थी.
अब 13 बैंकों ने आंकड़ों की पहली किस्त सरकार को सौंपी है, जिसमें दो लाख से भी ज़्यादा कंपनियों में से सिर्फ 5,800 कंपनियों के 13,140 बैंक खातों की जानकारी दी गई है. इनमें से कुछ कंपनियों के नाम तो 100-100 से भी ज़्यादा खाते हैं. इनमें से एक कंपनी के नाम कुल 2,134 बैंक खाते हैं, जबकि कई अन्य के नाम 900 खाते भी हैं.
लेकिन बैंकों द्वारा सरकार को दी गई सबसे अहम जानकारी नोटबंदी के दौरान इन खातों में की गई जमा-निकासी से जुड़ी है. बताया गया है कि लोन खातों को अलग कर दिए जाने के बाद इन 5,800 कंपनियों के खातों में 8 नवंबर, 2016 को उनके पास कुल 22.05 करोड़ रुपये की रकम बची थी. लेकिन 9 नवंबर, 2016 (नोटबंदी का लागू होना) से रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने तक की अवधि में इन कंपनियों ने 4573.87 करोड़ रुपये की रकमें जमा करवाईं, और लगभग इतनी ही रकम, यानी 4,552 करोड़ रुपये की निकासी भी की
और सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये सलाह मानें राज्य
5 October 2017
नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब कीमतों में और कटौती के लिए सरकार ने राज्यों को सलाह देने का मन बनाया है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहेगी. मीडिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ईंधन पर टैक्स घटाने को लेकर एक पत्र लिखेंगे. बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकारें 25 से 49 फीसदी तक वैट वसूलती हैं.
घरेलू बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से केंद्र सरकार ने बेसिक एक्साइज ड्यूटी में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है
नई दरें 4 अक्तूबर, 2017 से लागू हो गई हैं और ब्रांडेड तथा गैर ब्रांडेड दोनों ही उत्पादों के लिए है. इससे दोनों की कीमतों में कमी भी आई है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने को करीब 26,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. गौरतलब है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की है. सरकार के इस फैसले से आम जनता के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी राहत पहुंचेगी
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे. रुपये के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है. इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं.
अमेरिका में तूफान इरमा के चलते कच्चे तेल का प्रॉडक्शन बंद है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है. इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले, शेयर बाजार में मजबूती का रुख
3 October 2017
मुंबई: देश के शेयर बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार के शुरुआती दौर में 332 अंक चढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी भी सुधरकर 9,800 अंक तक पहुंच गया. पिछले सप्ताहांत शुरू हुई त्यौहारों की छुट्टियों के बाद आज बाजार में कारोबार की शुरुआत नई उम्मीद के साथ हुई. रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा को देखते हुये कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है. इसी उम्मीद में बाजार में मजबूती का रुख रहा.
बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज कारोबार की शुरुआत में 331.56 अंक यानी 1.05 प्रतिशत बढ़कर 31,615.28 अंक पर पहुंच गया. आटो, धातु, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और रीयल्टी शेयरों में मजबूती का रुख रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 106.80 अंक यानी 1.09 प्रतिशत बढ़कर 9,895.40 अंक पर पहुंच गया
रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है. बैठक में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है इससे घरेलू संस्थानों की लिवाली का जोर रहा. ऑटो शेयरों में अच्छा आकर्षण रहा. टाटा मोटर्स का शेयर 4.90 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज ऑटो में 1.89 प्रतिशत की मजबूती रही
ओपेक के फैसले के मुताबिक यूएई तेल उत्पादन में करेगा प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती
2 October 2017
नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल-मजरूई ने कहा कि देश नवंबर में तेल उत्पादन में प्रतिदिन के हिसाब से 1,39,000 बैरल की कटौती करेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) के संगठन के फैसले के अनुरूप लिया गया है. यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, देश की सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने नवंबर के लिए तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है. इससे ओपेक द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 1,39,000 बैरल की कटौती के प्रति देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है.
डब्ल्यूएएम ने अल-मजरूई के हवाले से बताया, 'एडीएनओसी की घोषणा के अनुसार, नवंबर में तेल उत्पादन में कटौती की दर 15 फीसदी है.' ओपेक के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में छह महीनों के लिए आधिकारिक तौर पर प्रतिदिन तेल उत्पादन में 18 लाख बैरल की कटौती शुरू कर दी थी.
यह कदम तेल बाजारों में स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से किया गया था. इसके बाद मई 2017 में तेल उत्पादन में कटौती को अतिरिक्त नौ महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी थी, जो एक जुलाई 2017 से शुरू होकर मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा.
भारत अगले 10 साल में होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: HSBC
29 September 2017
नई दिल्ली: भले ही कुछ सुधारों के कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर प्रभावित हुई हो, लेकिन मध्यम अवधि में संभावना उत्साहजनक दिखायी देती है. वृद्धि प्रवृत्ति को देखते हुए भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है. एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के अनुसार, हालांकि पिछले साल के कुछ सुधारों से आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे संभवत: अल्पकाल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर कम हुई है. लेकिन मध्यम अवधि में उन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए.
एचएसबीसी ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, ‘‘हालांकि आज वैश्विक जीडीपी का केवल 3 प्रतिशत है, लेकिन भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.’’ रिपोर्ट के अनुसार भारत दो दुनिया में फंसा है. एक जहां वृद्धि धीमी है, दूसरे जहां आर्थिक वृद्धि सुधर रही है.
एचएसबीसी ने कहा, ‘‘पहला भारत को चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष (2017-18, 2018-19) में देखा जाएगा. यहां भारत मुख्य क्षेत्रों में कमजोर वृद्धि का सामना कर रहा है.’’ रिपोर्ट के मुताबिक. ‘‘हमारे विचार से दूसरा भारत वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद दिखेगा. यहां भारत और आकर्षक होगा.’’ इसके आधार पर एचएसबीसी का मानना है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5प्रतिशत रहेगी जो पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले कम है.
वहीं, 2018-19 में इसके 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2019-20 में यह बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो जाएगी.
उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच नोटबंदी का प्रभाव है. एचएसबीसी का मानना है कि 2019-20 के बाद मौजूदा सुधारों के कारण उत्पन्न अल्पकालीन बाधाएं दूर हो जाएंगी.
महज 60 सेकेंड में, बिना इंटरनेट इस्तेमाल किए अपना EPF बैलेंस चेक करें, ऐसे
28 September 2017
नई दिल्ली: सैलरी क्लास के लिए पीएफ यानी भविष्य निधि बेहद अहम फंड है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसमें जमा पैसे को रिटायरमेंट तक न ही निकाला जाए. वैसे आपके पीएफ अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और यह नियमित रूप से जमा हो रहे या नहीं, जैसी तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं है. ईपीएफ चेक करने के लिए दो सबसे आसान से उपाय नीचे पढ़ें....
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मिस्ड कॉल देकर.
अपने मोबाइल फोन से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस एक मिस्ड कॉल दें. 011-22901406 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दें. यह वह फोन नंबर होना चाहिए जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो. एक बार मिस कॉल देने के बाद कुछ ही देर में आपके पास एसएमएस आ जाएगा जिसमें बैलेंस लिखा होगा.
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एसएमएस के जरिए.
ईपीएफओ एसएमएस सेवा के जरिए भी आपको आपके भविष्य निधि खाते में मौजूद राशि के बाबत जानकारी देता है. 07738299899 नंबर पर एसएमएस करिए. वैसे यह सुविधा केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूएएन एक्टिवेट करवाया हुआ है. एसएमएस भेजते समय मेसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO UAN,इसके आगे जिस भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके पहले तीन अक्षर लिखें, उदाहरण के लिए- EPFOHO UAN ENG लिखकर 07738299899 नंबर पर एसएमएस भेजेंगे तो इंग्लिश में जानकारी आ जाएगी. दरअसल यह सेवा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है.
इसी के साथ बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी
यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार- गिरती GDP में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम
27 September 2017
नई दिल्ली: लगातार गिरती जीडीपी और चरमरा रही अर्थव्यवस्था के कारण मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं. विपक्ष तो उन्हें इस मुद्दे पर घेर ही रहा है अब अपनों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है. बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने गिरती अर्थव्यस्था के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है. एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी ने गिरती जीडीपी को और कमजोर करने में अहम भूमिका अदा की. तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है, अब जिस तरीके से उनके वित्त मंत्री काम कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे सभी भारतीयों को गरीबी पास से दिखाएं. आज के समय में न ही नौकरी मिल रही है और न ही विकास तेज़ हो रहा है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी पर पड़ा है.
यशवंत के निशाने पर अरुण जेटली
चुनाव हारने के बाद भी अहम मंत्रालय
कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था
जनता को करीब से ग़रीबी दिखाएंगे जेटली
गिरती जीडीपी में नोटबंदी ने किया आग में घी का काम
ठीक से GST लागू न करने से अर्थव्यवस्था को झटका
आज न नौकरी मिल रही है, न विकास हो रहा है
विदेशी निवेश पर भी फ़ैसलों का असर
यशवंत सिन्हा के मुताबिक- सरकार ने जीएसटी को जिस तरह लागू किया उसका भी नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. जीडीपी अभी 5.7 फीसदी है, जबकि सरकार ने 2015 में जीडीपी तय करने का तरीका बदला था. अगर पुराने नियमों के हिसाब से देखा जाए तो आज जीडीपी 3.7 फीसदी है
अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान अरुण जेटली हार गए थे. चुनाव हारने के बावजूद अहम मंत्रालय दिया गया. कैबिनेट में मंत्रियों के नाम तय होने से पहले वित्त मंत्री तय था.
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने घटायी भारत की अनुमानित वृद्धि दर, लेकिन साथ ही कही यह जरूरी बात
26 September 2017
नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान घटा दिया है हालांकि कुछ ऐसा भी कहा है जिसे राहत की बात कहा जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है. पहले उसने यह आंकड़ा 7.4% दिया था. अगले वित्त वर्ष के लिए भी अनुमानित वृद्धि दर का आंकड़ा घटाया गया है.
हालांकि इस बहुपक्षीय बैंक ने कहा कि यद्यपि नोटबंदी और नयी माल एवं सेवाकर व्यवस्था को लागू करने से भारत में उपभोक्ता व्यय एवं कारोबारी निवेश पर असर पड़ा है लेकिन इसके बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास परिदृश्य 2017 की अद्यतन रपट में कहा है, ‘वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर घटकर 7% रहने का अनुमान है. यह अप्रैल के अनुमान से 0.4% कम है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह अनुमानित आंकड़ा 7.6% से घटाकर 7.4% किया गया है.’
इसकी रपट में कहा गया है कि ये लघुअवधि के व्यवधान हैं और उम्मीद की जाती है कि मध्यम अवधि में इन पहलों से वृद्धि लाभांश अर्जित होगा.
एशियाई विकास बैंक की नवीनतम रपट में विकासशील एशिया में वृद्धि की आशा को बरकरार रखा गया है जोकि वैश्विक व्यापार में सुधार, बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तेज विस्तार और चीन की संभावनाओं के बेहतर होने का परिणाम है. रपट में कहा गया है कि यह सभी बातें मिलकर पुराने अनुमानों से आगे जाकर 2017 और 2018 में विकासशील एशिया में वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे.
बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवाडा के अनुसार विकासशील एशिया के लिए वृद्धि परिदृश्य अच्छा दिख रहा है जिसका मुख्य कारण वैश्विक व्यापार का पटरी पर लौटना एवं चीन में फिर मजबूती दिखना है. उन्होंने कहा, ‘विकासशील एशियाई देशों को उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए इन लघु अवधि आर्थिक परिदृश्यों का लाभ उठाना चाहिए. सबसे ज्यादा जरुरत वाले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और अपनी दीर्घावधि वृद्धि क्षमताओं को बढ़ाने में मदद के लिए वृहद आर्थिक प्रबंधन का रखरखाव करना चाहिए.’
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित
25 September 2017
“सोयाबीन: विकल्प एवं अवसर” पर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। इसका आयोजन यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) की ओर से किया गया था। इसमें उद्योगों, सरकार, शिक्षा विभाग, कृषि, नीति विशेषज्ञों, यूएस डिपाटर्मेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन आदि भी शामिल रहे।
सोया प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसओपीए) के निदेशक श्री डी. एन. पाठक ने कहा
कि सोया बिजनेस भारत का सबसे तेजी से फलता-फूलता कारोबार है, जिसकी सालाना वृद्धि दर 8 से 10 फीसदी है। श्री पाठक ने दलील दी कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर उचित नीति बनाकर सोया के खाद्य उत्पादों को स्कूलों के पोषाहार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। ड्यूपाइंट न्यूट्रीशन के श्री इंद्रानिल चटर्जी ने सोया प्रोटीन से तैयार प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य और पेय पदार्थों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
यूएसएसईसी में सोया फूड प्रोग्राम के हेड डॉ. रतन शर्मा
ने भारत में पोषण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में सोया की ओर से निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में कहा कि सोयाबीन कुछ पौधों में से एक है, जो कम वसा के साथ उच्च क्वालिटी का प्रोटीन भी लोगों को मुहैया कराता है। सोयाबीन लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद करता है, जिससे वे लंबे समय तक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सोयाबीन में सभी 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल भी होते हैं। सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन मनुष्य की सेहत के लिए जरूरी अमीनो एसिड मुहैया कराता है। 250 ग्राम सोयाबीन में 3 लीटर दूध, 1 किलो मांस या 24 अंडों के बराबर प्रोटीन होता है। पोषक तत्वों का सबसे समृद्ध स्रोत होने के अलावा सोयाबीन में फाइटोकैमिकल (आइसोफ्लेवोन्स) भी शामिल होते हैं, जिससे स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। सोया प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स एक साथ मिलने से सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं। यह कैंसर की रोकथाम, कोलेस्ट्रोल कम करने, दिल को स्वस्थ रखने, जोड़ों की बीमारियों और मासिक धर्म नियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहने को कारण डायबिटीज में शुगर के कम लेवल को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
डॉ. शर्मा ने कई सोया उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श किया, जिसमें सोया मिल्क, टोफू, सोया नगेट्स, सोया के गुणों से भरपूर गेहूं का आटा और सोया के गुणों वाले चने का आटा और दाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों का निर्माण उच्च प्रसंस्करण तकनीक से किया गया है। ये खाने में काफी स्वादिष्ट और सेहत के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने जोर दिया कि सोया भारत में प्रोटीन कैलोरी संबंधी कुपोषण कम करने का शानदार उपाय है। हमारी सरकार को नौजवान पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई सहायक पोषण और कल्याण कार्यक्रमों में सोयाबीन को प्रमुख पोषक तत्व के रूप में शामिल करना चाहिए। अमेरिका में पोषक सोया तेल के निर्माण के साथ हाई क्वालिटी का ऑयलिक सोया तेल भी विकसित किया गया है। हाई ऑयलिक सोया ऑयल को आंशिक रूप से हाइड्रोडिजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इंडस्ट्री का पसंदीदा विकल्प माना जाता है। यह सभी तरह के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, खास तौर से स्नैक्स की डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई आयलिक सोया ऑयल ट्रांस फैट से मुक्त होता है। इसमें सेचुरेटेड फैट कम होता है और इसमें किसी भी पारंपरिक सोया तेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लाभदायक मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है।
डॉ. शर्मा के अनुसार, हाल ही में अगस्त 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एपडीए) ने बंज नॉर्थ अमेरिका की एक याचिका को मंजूरी दी, जिसमें दावा किया गया है कि सोयाबीन तेल का प्रयोग करने से दिल के रोगों का खतरा कम होता है। सोया तेल अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उत्पाद है और पॉलिअनसेचुरेटेड फैट का प्रमुख स्रोत है। खाद्य तेलों में सोयाबीन का तेल भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला दूसरा खाद्य तेल है। सोयाबीन के तेल को दिल के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और उसकी सेहत के लिए 2 फैट कंपोनेंट, लाइनोलेयिक और लाइनोलेनिक एसिड इसमें शामिल होते हैं। ये दोनों एसिड सोयाबीन के तेल में उचित मात्रा में पाए जाते हैं। यह विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। मछली के तेल की तरह, सोयाबीन के तेल में ओमेगा-3 होता है, जो दिल के रोगों और कैंसर से हमारी रक्षा करता है।
भारत में सोया युक्त खाद्य उत्पादों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि उचित मात्रा में पोषक पदार्थों वाले और स्वादिष्ट क्वॉलिटी वाले फूड प्रॉडक्ट के निर्माण में कच्चा माल प्रमुख भूमिका निभाता है। स्पेशल सोयाबीन का उत्पादन भारत में नहीं होता। इससे भारत के सोया फूड सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन का उत्पादन कम होता है, जिसे और अच्छा बनाने की संभावनाएं भी कम ही रहती हैं। डॉ. शर्मा ने अमेरिका के फूड स्पेशलिटी सोयाबीन के प्रयोग की सिफारिश की, जिससे भारतीय सोयाबीन की तुलना में अच्छी कर्वालिटी के सोया उत्पाद तो मिलते ही हैं, इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाती है और इन्हें और बेहतर बनाने की संभावना भी रहती है।
हाल में सोया संबंधी खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण लघु, मध्यम और दीर्घ पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने का बेहतरीन स्रोत बन कर उभरा है। भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, पर इसके पोषक तत्वों के संबंध में जागरूकता की कमी और उचित प्रसंस्करण तकनीक के अभाव में यह उत्पाद अब तक भारतीय आहार में उतनी तेजी से स्वीकार नहीं किया जा सका है। हालांकि सोया फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र 10 फीसदी सालाना की दर से प्रगति कर रहा है, पर देश में प्रोटीन की कमी के पूरा करने के लिए इसे तेजी से भारतीय आहार में शामिल करने पर जोर देना चाहिए।
इस कार्यक्रम में सोया फूड इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिशसंस, न्यूटीशन प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रफेशनल्स और प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (यूएसएसईसी) प्रमुख भागीदारों की महत्वपूर्ण साझेदारी वाली संस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के सोयाबीन उत्पादक करते हैं। उत्पादों को जहाज से भेजने वाले कारोबारी, विक्रेता, खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाली सहायक इंडस्ट्रीज और कृषि संस्थाएं भी इसके शामिल हैं। दुनिया भर में कार्यालयों के ग्लोबल नेटवर्क और अमेरिका में मजबूती से समर्थन प्राप्त होने के कारण यूएसएसईसी व्यापारिक और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा यूएसएसईसी अमेरिका के सोयाबीन उत्पादों की विश्व स्तर पर प्राथमिकता सुनिश्चित कर इन्हें दुनिया भर के बाजारों में मुहैया कराना भी तय करता है।
भारत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 25 लाख का लोन, प्रोजेक्ट शुरू करने में भी दी जाएगी मदद
25 September 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है तो परेशान न हों. भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत लोन मिल सकता है. इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा और समझाना होगा कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको लिए आपके पास क्या रणनीति है. इस प्लान को तैयार करने में भी भारत सरकार की ओर से मदद की जाएगी. कुछ दिन पहले तक इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदनकर्ताओं को अच्छी-खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. अब लोन के लिए अप्लाई करने के बाद इस का स्टेटस भी देख सकते हैं.
मिलते हैं दो तरह के लोन :
इस योजना के तहत दो तरह के लोन दिए जाते हैं. सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए. अगर आप सर्विस सेक्टर के लिए बिजनेस करना चाहते हैं कि तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है.
कौन कर सकता है अप्लाई :
स्वयं सहायता समूह, संस्थान से जुड़े लोग, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और व्यक्तिगत रूप से अप्लाई कर सकते हैं.
क्या हैं नियम : अगर कोई सामान्य वर्ग से है और शहरी इलाके में प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 15 फीसदी की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 फीसदी सब्सिडी की मार्जिन मिलेगी. इसी तरह एससी/एसटी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व कर्मचारी, दिव्यांगों और पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शहर के लिए 25 और ग्रामीण एरिया के लिए 35 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी.
आपको बता दें कि सरकार की ओर से केवीआईसी और पीएमईजीपी की वेबसाइट पर कई प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है. इसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है
गूगल 1.1 अरब डॉलर में खरीदेगी HTC का स्मार्टफोन कारोबार, देगी पूरा कैश
22 September 2017
नयी दिल्ली: तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने ताइवान एचटीसी के साथ उसके स्मार्टफोन कारोबार को 1.1 अरब डॉलर में खरीदने का निर्णय किया है
दोनों कंपनियों ने एक बयान में बताया कि समझौते की परिधि में गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन के लिए काम करने वाले एचटीसी के कर्मचारी और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं. हालांकि कर्मचारियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है.
बयान में कहा गया है, ‘एचटीसी को इसके लिए गूगल से 1.1 अरब डॉलर की नकद राशि मिलेगी. इसके अलावा गूगल को अलग से एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए गैर विशिष्ट लाइसेंस मिलेगा.’ इस समझौते से एचटीसी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने, परिचालन क्षमता को बेहतर करने और वित्तीय लचीलापन मिलेगा
बयान के अनुसार पेशेवरों की अनुभवी और योग्य टीम का लाभ लेने के साथ गूगल को अपने पिक्सल स्मार्टफोनों के लिए एचटीसी के बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच बनाने का अधिकार मिलेगा.
नवरात्र के मौके पर पेटीएम मॉल, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट दे रहीं भारी डिस्काउंट और कैशबैक, जानें सभी जरूरी बातें
21 September 2017
नई दिल्ली: नवरात्र के मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग के दीवानों के लिए देश की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनियों ने जबरदस्त सेल पेश की है. पेटीएम मॉल, एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गज ई कॉमर्स वेंचर कस्टमर्स के लिए न सिर्फ डिस्काउंट लेकर आए हैं बल्कि कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी लाए हैं. पेटीएम पर 20 से 23 सितंबर तक, फ्लिपकार्ट पर 20 से 24 सितंबर तक, एमेजॉन पर 21 सितंबर से 24 सितंबर तक सेल चलेगी. आइए एक नज़र में जानें इन तीनों दिगग्ज कंपनियों की सेल से जुड़ी खास बातें...
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पेटीएम पर 'मेरा कैशबैक सेल'
पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले पेटीएम मॉल ने सोमवार को अपने पहले त्योहारी मौसम में 20 से 23 सितंबर तक चार दिनों के 'मेरा कैशबैक सेल' की घोषणा की है. यह प्लेटफॉर्म हर रोज 25 फोन खरीदारों को 100 प्रतिशत कैशबैक देगा और 200 ग्राहक प्रति दिन 100ग्राम पेटीएम गोल्ड पाएंगे. कंपनी इन चार दिनों की अवधि में 50 लाख से अधिक नए यूजर्स की उम्मीद कर रही है. यह सेल छोटे शहर व कस्बों के ग्राहकों को न्यूनतम कीमत पर ब्रांड उत्पादों की एक विस्तृत रेंज से खरीदारी करने की सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी. ग्राहकों को एप्लाइंसेज, मोबाइल, फैशन उत्पादों में अनोखी कीमतें मिल रही हैं और उनके निकटतम ब्रांड अधिकृत स्टोर या दुकानदारों से उस उत्पाद की विश्वसनीय डिलिवरी भी मिल रही है. वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि हम हर रोज फोन्स और पेटीएम गोल्ड देकर इस उत्साह को बनाए रखेंगे.
कंपनी ने एक बयान में कहा था कि इसके तहत ग्राहकों को 501 करोड़ रुपये के सुनिश्चित कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एकदम अलग कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत रेंज देने के लिए ब्रांड अधिकृत स्टोर, बड़े रिटेल स्टोर्स और छोटे दुकानदारों के साथ काम करती है. मेरा कैशबैक सेल में ऐपल, सैमसंग, एलजी, ओप्पो, वीवो, सोनी, एचपी, लेनोवो, जेबीएल, फिलिप्स, प्यूमा, एलेन सॉली, ली, पेपे, लिवाइस, वेरो मोडा, पेपे, किलर, वान ह्यूसेन, एक्शन, वुडलैंड, कैटवॉक, स्केचर्स, रेड टेप, क्रॉक्स, टाइमेक्स, सफारी, लैवी, कैप्रीज, बैगइट समेत कई टॉप ब्रांड्स के प्रॉडक्ट्स मिलेंगे.
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फ्लिपकार्ट पर 'द बिग बिलियन डेज
जब सभी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां कमर कर चुकी हैं त्योहारी मौसम को भुनाने का तो एमेजॉन क्यों पीछे रहती! फ्लिपकार्ट ने 20 सितम्बर से अपने पांच दिवसीय 'द बिग बिलियन डेज' की शुरुआत कर दी है. बिग बिलियन सेल 24 सितंबर तक चलेगी. इस बार मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और टीवी की बिक्री के लिए जबरदस्त ऑफर दे रही है. इस सेल में घर के बाकी सामानों, फैशनेबल कपड़ों, फर्नीचर और ऐक्सेसरीज को भी सेल में शामिल किया गया है. वहीं एसबीआई के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को शॉपिंग के वक्त इनके इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. कंपनी ने कहा है कि कुछ खास एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट्स पर बिड ऐंड विन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. बजाज फिनसर्व एंड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा. फोनपे के जरिए खरीददारी पर 10 फीसदी कैसबैक मिलेगा. यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जो सामान की कीमत फोनपे के जरिए चुकाएंगे.
बीबीडी में कंपनी न केवल बायर्स को बल्कि अपने सेलर्स और अपने कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दे रही है. विक्रेताओं के लिए ‘बिग बोनांजा’ की पेशकश की है. फ्लिपकार्ड फील्डर्स को सेडान और हैचबैक कारें, मोबाइल फोन, टेलीविजन, यात्रा पैकेज इत्याादि तोहफे में दिए जाएंगे. फ्लिपकार्ट केयर टच, स्मार्ट फुलफिलमेंट और एक्सप्रेस प्रोग्राम जैसी पहलें विक्रेताओं को सीधे फायदा पहुंचायेगी और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगी.
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एमेजॉन पर 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल'.
एमेजॉन ने भी 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' के तहत विशेष रूप से अपने 'प्राइम' ग्राहकों के लिए 20 सितम्बर दोपहर 12 बजे से सेल शुरू कर दी. एमेजॉन इंडिया के सभी ग्राहकों के लिए त्योहार पर बिक्री 21 सितम्बर से 24 सितम्बर तक चलेगी. कंपनी ने बताया कि पहली बार, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 20 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से केवल प्राइम सदस्यों के लिए शुरू हुआ. अमेजन इंडिया स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, बड़े उपकरण, बेबी उत्पाद, कपड़े और सामान, सौंदर्य उत्पाद, घर और रसोई उत्पाद, फर्नीचर और स्टेशनरी उत्पाद समेत कई कैटिगरीज़ में ऑफर की पेशकश कर रही है
ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में जिन उत्पादों पर छूट दी जाएगी, उनमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, एयर कंडीशनर्स, वाशिंग मशीन्स, रेफ्रिजेटर्स, कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी और मेकअप, पर्सनर केयर, बुक्स, बेबी उत्पाद, खिलौने, जूते, पालतू पशुओं के लिए उत्पाद, खाने पीने वाली चीजों, बागवानी के सामान शामिल हैं. अमेजन ने 11 बैंकों के साथ साझेदारी में ईएमआई स्कीम लांच की है जिसकी अवधि छह महीनों की है. साथ ही बजाज फिनसर्व से भी भागीदारी की है.
SBI Life का IPO आज से खुला, एंकर निवेशकों से जुटाए 2,226 करोड़ रुपये
20 September 2017
नई दिल्ली: एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ बुधवार को खुल गया. आईपीओ के तहत कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 12 करोड़ शेयरों को बिक्री पेशकश रखी है. इसमें आठ करोड़ रुपये शेयर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और चार करोड़ शेयर बीएनपी परिबास क्रेडिफ के हैं. एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक और बीएनपी परिबास क्रेडिफ का संयुक्त उपक्रम है. आईपीओ के लिए कंपनी ने 685-700 रुपये प्रति शेयर कीमत दायरा तय किया है. कंपनी को इससे 8,400 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा.
इससे पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ब्लैक रॉक, कनाडा पेंशन फंड, सिंगापुर सरकार, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एचएसबीसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के 69 एंकर निवेशकों में शामिल हैं
शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 69 एंकर निवेशकों को उसने 3.18 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं. इनकी औसत कीमत 700 रुपये प्रति शेयर है. इस प्रकार कंपनी ने 2,226 करोड़ रुपये जुटाए हैं
पेट्रोल के दाम को लेकर घिरी मोदी सरकार, मंत्री बोले- दिवाली तक कम हो जाएंगी कीमतें
19 September 2017
नई दिल्ली: देश में इन दिनों पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है. दरअसल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब इसे लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल के दाम अगले महीने दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा के बाद तेल कीमतों में तीव्र वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है. सरकार ने हाल ही में ईंधन के दाम की दैनिक आधार पर समीक्षा करने की मंजूरी दी है. थोड़े समय के लिए यहां आए प्रधान ने कहा, ईंधन के दाम दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाढ़ के कारण तेल उत्पादन 13 प्रतिशत कम होने के कारण रिफाइनरी तेल के दाम मजबूत हुए हैं.
तेल कंपनियों के मार्जिन के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि उनका संचालन सरकार कर रही है और हर चीज बिल्कुल साफ है. उन्होंने कंपनियों के लिए अधिक मार्जिन से इनकार किया. पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें इसे जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा.
पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तीन साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, बावजूद इसके देश में पेट्रोल, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया. मोदी सरकार के आने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53 फीसदी तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसके पीछे असली वजह यह है कि तीन सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है.
न्यूनतम बैलेंस शुल्क की समीक्षा कर रहा है भारतीय स्टेट बैंक
18 September 2017
मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कहा कि वह उपभोक्ताओं की प्रक्रिया मिलने के बाद मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा कर रहा है. बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा, ‘‘हमें इस संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिली हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं. बैंक उन्हें ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम आंतरिक विमर्श कर रहे हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों या विद्यार्थियों जैसे उपभोक्ताओं की कुछ निश्चित श्रेणी के लिए शुल्क में सुधार की जानी चाहिए या नहीं. ये शुल्क कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते हैं.’’
एसबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद इस साल अप्रैल में मासिक औसत बैलेंस बरकरार नहीं रखने पर शुल्क को फिर से लागू किया था. इसके तहत खाते में मासिक औसत नहीं रख पाने पर 100 रुपये तक के शुल्क और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रावधान किया गया था. शहरी इलाकों में मासिक औसत बैलेंस पांच हजार रुपये तय किया गया था. इसके 50 प्रतिशत कम हो जाने पर 50 रुपये और जीएसटी का तथा 75 प्रतिशत कम हो जाने पर 100 रुपये और जीएसटी का प्रावधान था.
ग्रामीण इलाकों के लिए मासिक औसत बैलेंस 1000 रुपये तय किया गया था तथा इससे बरकरार नहीं रखने पर 20 से 50 रुपये और जीएसटी का प्रावधान किया गया था. कुमार ने कहा कि बैंक के पास 40 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं. इनमें से 13 करोड़ बैंक खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट या प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हैं. इन दोनों खातों को मासिक औसत बैलेंस की शर्त से बाहर रखा गया था. उन्होंने कहा कि शेष 27 करोड़ खाताधारकों का 15-20 प्रतिशत मासिक औसत बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं. बैंक ने मई महीने के लिए मासिक औसत बैलेंस की शर्त को लेकर 235 करोड़ रुपये का शुल्क वसूला था.
नीतियों को अपनी ओर झुकाने के लिए तथ्यों की गलत जानकारी दे रही है एयरटेल : जियो
15 September 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. जियो ने गुरुवार को एयरटेल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मोबाइल इंटरकनेक्शन शुल्क के मामले में उपभोक्ताओं की कीमत पर नीति का झुकाव अपनी ओर करने का प्रयास कर रही है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि एयरटेल हमेशा से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का विरोध करती रही है. चाहे वह एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं का मामला हो या मूल आपरेटर द्वारा डब्ल्यूएलएल सेवाओं का मामला या फिर जियो को पर्याप्त नेटवर्क इंटरकनेक्शन पॉइंट देने का मामला हो. अब वह नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आईयूसी के इस्तेमाल का प्रयास कर रही है.
जियो ने एयरटेल के कारोबार में 79,000 करोड़ रुपये के आंतरिक निवेश के दावे को भी खारिज कर दिया. जियो ने आरोप लगाया कि एयरटेल ने पिछले कई बरसों में आंशिक रूप से नया इक्विटी निवेश किया है जबकि उसे कहीं ऊंचा निवेश करने की जरूरत थी.
देश का दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक होगा 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक', क्या होगा फायदा, जानें शर्ते
14 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों पर भुगतान बैंक की सुविधा देगा और वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह बैंक एक व्यक्ति या एक कारोबार इकाई से केवल एक लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है. बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा. बैंक इंटरनेट सेवाएं और कुछ विशेष सेवाएं भी दे सकता है.
वर्ष 2018 के अंत तक उसके सभी तीन लाख कर्मचारी यह सेवा देने लगेंगे जिसके बाद पहुंच के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा भुगतान बैंक होगा. वित्तीय समावेशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में यहां आईपीपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. पी. सिंह ने कहा कि मार्च 2018 तक हमारा पोस्ट बैंक देश के हर जिले में होगा और वर्ष 2018 के अंत से पहले देश के सभी 1.55 लाख डाकघर, सभी डाकिए और ग्रामीण डाक सेवकों के पास इस सेवा की सुविधा देने वाले उपकरण मौजूद होंगे.
इस साल जनवरी की शुरुआत में निजी क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का परिचालन शुरु किया था. इसकी पहुंच देशभर के 2.5 लाख दुकानदारों तक है.
जन धन योजना में तीन साल में 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खुले : अरुण जेटली
13 September 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार के पिछले तीन सालों के दौरान जन धन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं. जेटली ने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले करीब 42 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे. उन्होंने कहा कि जन धन योजना बैंक खाते खोलने की देश की सबसे बड़ी मुहिम है. इसका लक्ष्य सभी व्यावसायिक बैंकों में जीरो डिपॉजिट बैलेंस पर खाते खोलकर प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था.
जेटली ने कहा कि जीरो डिपॉजिट बैलेंस वाले बैंक खातों का अनुपात 77 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया है. उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के तीन महीने बाद सितंबर, 2014 में 76.81 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य थी. अब इस तरह के खाते कम होकर 20 प्रतिशत रह गए हैं. उन्होंने जन धन योजना को श्रेय देते हुए कहा कि अब 99.99 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हैं
आधार कार्ड के बारे में जेटली ने कहा कि यह यूपीए सरकार के समय एक उभरता हुआ विचार भर था. इसे विधायी मजबूती नहीं मिली थी. भाजपा की सरकार में इस संबंध में विधेयक पारित हुआ है.
बुलेट ट्रेन : राजधानी EXP के AC2 के बराबर होगा किराया, 350 KMPH की रफ्तार से चलेगी, 5 खास बातें
12 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे.रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, हम निश्चित तौर पर इसे (किराया) वहन करने लायक रखेंगे. अगर यात्री हवाई टिकट के लिए कम पैसे दे रहे हैं तो वे बुलेट ट्रेन से क्यों सफर करेंगे?
1-अधिकारियों के अनुसार-बुलेट ट्रेन में दो श्रेणियों - एक्जीक्यूटिव और इकोनॉमी - की सीटें होंगी तथा किराया राजधानी एक्सप्रेस के एसी 2-टियर किराये के बराबर होगा.
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वहीं रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त, 2022 को शुरू करना है जो निर्धारित कार्यक्रम से एक साल पहले है.
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रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी ने कहा कि ट्रेन शुरू करने की समयसीमा 2023 बनी रहेगी लेकिन रेलवे का 2022 के स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू करने का लक्ष्य है.
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508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कुल 12 स्टेशन होंगे जिनमें चार महाराष्ट्र में और आठ गुजरात में होंगे. अधिकारी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आरंभ बिंदु के स्थान को लेकर अनिश्चितताएं खत्म होने के फौरन बाद रेलवे और महाराष्ट्र सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. बीकेसी में कुल करीब 67 एकड़ जमीन उपलब्ध है और परियोजना के लिये 10 एकड़ जमीन चाहिए.
5-पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किलोमीटर की दूरी करीब दो घंटे में पूरी करने की संभावना है. इसकी सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी.
बजट कार : 4 लाख रुपये तक की ये 4 कारें, आपके मतलब की कौन सी?
11 September 2017
नई दिल्ली: कार आज लोगों का महज एक सपना नहीं बल्कि जरूरत भी है. एक आम भारतीय परिवार जब कार लेने के बारे में सोचता है तो वह सबसे पहले अपने बजट पर गौर करता है. गाड़ी किस या किन ईंधन पर चलती है, यह भी जानना उसके लिए जरूरी होता है. हालांकि सबसे अहम सवाल होता है कि कार उसके बजट में हो. तो आइए आज हम 4 लाख रुपये तक की कारों के बारे में मोटमोटी जानकारी लें.
TATA Nano GenX
कार की कीमत 2.36 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह पांच वेरिएंट्स में आती है- एक्सई, एक्सएम, एक्सटी, एक्समएमए, एक्सटीए.सबसे अपर वर्जन एक्सटीए की कीमत 3.28 लाख रुपये है.
Datsun Redi-GO.
कार की कीमत 2.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह आठ वेरिएंट्स में आती है- डी, ए, टी, टी (ओ), एस, 1.0टी (ओ), स्पोर्ट, 1. 0एस. सबसे अपर वर्जन 1. 0एस की कीमत 3.72 लाख रुपये है.
Maruti Suzuki Alto 800.
कार की कीमत 2.6 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह दस वेरिएंट्स में आती है- एसटीडी, एसटीडी (ओ), एलएक्स, एलएक्स (ओ), एलएक्सआई, एलएक्सआई (ओ), वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ), एलएक्सआई सीएनजी, एलएक्सआई सीएनजी (ओ). सीएनजी वाले वर्जन्स की बात करें तो पहले की कीमत 3.8 लाख रुपये है जबकि दूसरे वाले की कीमत 3.86 लाख रुपये है.
Renault Kwid.
कार की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू है. यह सोलह वेरिएंट्स में आती है. अब यदि इसके एसटीडी वेरिएंट की बात करें यह 2.74 लाख रुपये की कीमत में मिलेगी जबकि इसके टॉप एंड वेरिएंट क्लिम्बर 1.0 एएमटी में 4.6 लाख रुपये है.
इनमें से जो कार आपको चुननी हों वह चुन सकते हैं. साथ ही जब कार लेने जाएं तो उसके बारे में भली भातिं जानकारी हासिल कर लें.
खुशखबरी : पूरा होगा अपने घर का सपना, यूपी में 2 लाख रुपए में मिलेगा 1 BHK फ्लैट
9 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार दो लाख रुपये में दो कमरे का मकान देगी. यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए है. आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जरूरत के आधार पर बिल्डरों के सहयोग से इन मकानों को बना सकेंगे. सरकार ने मकान बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं. प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने इस संबंध में जानकारी दी.
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत मकान बनाए जाएंगे. मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे. ये अपार्टमेंट चार मंजिला होंगे, हरेक अपार्टमेंट में दो कमरे, एक किचन, शौचालय, बाथरूम और एक बालकनी होगी. इस योजना में कम से कम 250 मकान बनाए जाएंगे. इसके लिए 100 फीसदी ईडब्ल्यूएस आवासों की योजना बनाई जा सकती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकान की कीमत 4.50 लाख रुपये होगी. इसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान के रूप में देगी. जो मकीने खऱीदने जा रहा है, उससे दो लाख रुपये लिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें लोन भी दिलाया जाएगा. कर्ज के रूप में इन मकानों को बंधक के रूप में रखा जाएगा. लोन अदायगी न हो पाने पर इसे बेचने संबंधी आदेश बाद में जारी किया जाएगा.
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कहां कितने मकान बनाने का है लक्ष्य.
आवास विकास परिषद- 30,000
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण- 9000
लखनऊ विकास प्रधिकरण- 12000
कानपुर- 10,000
आगरा-10,000
इलाहाबाद-6500
मेरठ- 2000
मुरादाबाद- 5000
अलीगढ़- 3000
बरेली- 1000
गोरखपुर- 1500
मथुरा- 1500
वृंदावन- 1500
वाराणसी-1500
फिरोजाबाद- 800
हापुड़- 800
पिलखुआ-800
बांदा-500
बुलंदशहर- 500
फैजाबाद- 500
मुजफ्फरनगर- 500
झांसी- 500
रायबरेली- 500
सहारनपुर- 500
उन्नाव-500
रामपुर-500
उरई- 500
आजमगढ़- 200
बागपत और बस्ती विकास प्राधिकरण को 100-100 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है.
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ग़रीबों को मिलेंगे मुफ़्त मकान.’
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ़्त आवास योजना 2017 की शुरुआत की. इस योजना का नाम पंडित दीन दयाल मुफ़्त आवास योजना है. राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेघर लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया कराने की योजना बनाने की बात कही थी.
बीएसएनएल ने कॉरपोरेट ई-मेल सेवा शुरू की, इसकी फीस 1 रुपये प्रतिदिन
8 September 2017
नई दिल्ली: सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने कारपोरेट ई-मेल सेवा आज शुरू की जिसका शुल्क एक रुपये प्रतिदिन रखा है. कंपनी ने इसके लिए जयपुर की कंपनी दाता इन्फोसिस से गठजोड़ किया है.
भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने एक बयान में कहा है कि उसने ग्राहकों को उनके डेटा की सुरक्षा व सुनिश्चित निजता के साथ ईमेल सेवा शुरू की है.
बीएसएनएल के ग्राहक 365 रुपये प्रति ई-मेल आईडी के सालाना शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं जिसमें स्टोरेज क्षमता 1जीबी होगी. वहीं 10जीबी स्टोरेज सुविधा के लिए शुल्क 999 रुपये प्रति ई-मेल रहेगा.
दाता इन्फोसिस के सीईओ अजय दाता ने कहा कि इस सेवा के लिए भुगतान सालाना आधार पर करना होगा. बयान के अनुसार सभी इंटरप्राइज ईमेल खातों में सुरक्षा टूल और दोहरे प्रमाणीकरण जैसे फीचर होंगे.
विदेशों में लगे अरबों डॉलर को वापस लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, नई टैक्स प्रणाली लाएंगे
7 September 2017
वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिका में एक नई कर प्रणाली लेकर आएंगे, जिससे अमेरिकी उद्यमों को विदेशों में लगाए अरबों डॉलर वापस लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी राज्य नॉर्थ डेकोटा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, ‘हमें विदेशों में लगे अरबों डॉलरों को वापस लाना चाहिए. वह यूं ही वापस नहीं आ सकता. हमारी कर प्रणाली विदेशों में कमाए धन को वापस लाने वाली कंपनियों को एक तरह से दंडित करती है.’ ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कर प्रणाली के कारण ‘कंपनियों को अरबों डॉलर विदेशों में लगाकर रखने पड़ते हैं.
यह ऐसा धन है, जो वापस अमेरिका लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए. यहां लाकर इसे अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी नौकरियों में लगाया जा सकता है.
ट्रंप ने कहा कि उनकी कर योजना इन कंपनियों को विदेशों से धन वापस लाने और उसे देश के शहरों में खर्च करने का मौका देगी.
ट्रंप ने कहा, ‘जिस धन की हम बात कर रहे हैं, वह लगभग 3.5 अरब से 5 अरब डॉलर के बीच है. यह वह राशि है, जो हमारे देश वापस नहीं आ सकती.’ लोगों से अपने कर सुधारों के लिए समर्थन मांगते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘पीढ़ियों में यह अवसर एक बार’ मिलता है. यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का अवसर है.
एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू मेंबर की नौकरी पर खतरा
6 September 2017
मुंबई: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पाया कि पिछले साल कथित तौर पर एयर इंडिया के 130 पायलट और 430 क्रू सदस्यों ने उड़ान से पहले और बाद में अनिवार्य अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं. ऐसे में इन पायलटों और क्रू सदस्यों को ड्यूटी से हटाया जा सकता है. सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यहां बताया कि ये क्रू सदस्य सिंगापुर, कुवैत, बैंकॉक, अहमदाबाद और गोवा जैसी जगहों की उड़ानों में काफी समय तक नियमित तौर पर अल्कोहल जांच से बचते रहे हैं.
उन्होंने बताया कि डीजीसीए क्रू सदस्यों द्वारा सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर पहले ही एयर इंडिया प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दे चुका है. डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुसार, उड़ान से पहले सभी क्रू सदस्यों और पायलटों का अल्कोहल जांच से गुजरना अपरिहार्य है.
एयर इंडिया ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह डीजीसीए के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करता रहा है और वह नियामक के हर दिशानिर्देशों का पालन करता रहेगा. एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा, 'हम डीजीसीए के साथ काम कर रहे हैं और डीजीसीए के सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे
एक सूत्र ने बताया, 'डीजीसीए एयर इंडिया प्रबंधन के संज्ञान में यह बात ला चुका है कि उसके 132 पायलटों और 434 क्रू सदस्यों ने अनिवार्य अल्कोहल जांच का उल्लंघन किया है. यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है और डीजीसीए इस बाबत इन क्रू सदस्यों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा.'
इतने क्रू सदस्यों को एक बार में इतने पायलट और क्रू सदस्यों को काम से नहीं हटा सकता है इससे उसके समक्ष परिचालन में दिक्कतें आ सकती हैं इस कारण संभवत: डीजीसीए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा
मोबाइल डाटा खपत के मामले में भारत पहुंचा पहले पायदान पर, Jio का एक साल हुआ पूरा
5 September 2017
नई दिल्ली: टेलीकॉम इंडस्ट्री में धूम मचा देने वाले रिलायंस जियो ने शानदार एक साल पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही भारत भी मोबाइल डाटा के खपत में नंबर वन देश बन गया है. भारत इस मामले में 155वें पायदान से दुनिया में नंबर वन बना है. इस बात से तो नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जबसे जियो लॉन्च हुआ है टेलीकॉम कंपनियों ने आपस में प्राइस वार ( कीमत युद्ध ) शुरू कर दिया. जिसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचा है. टैरिफ की दरों में काफी कमी हुई है.
इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जियो के लॉन्च होने से पहले टैरिफ 250-4000 रुपये प्रति GB तक था. लेकिन मौजूदा समय में 50 रुपए प्रति जीबी से भी कम पर आ गया है. वहीं जियो के लिए हर यूजर को हर महीने इससे भी कम पैसा देना पड़ता है
डाटा के प्लान सस्ते होने की वजह से अब लोग मोबाइल पर ही न्यूज, मूवी और गाने देखने लगे हैं. डाटा खपत में सबसे ज्यादा योगदान वीडियो का ही रहता है. अकेले जियो में ही वीडियो स्ट्रीमिंग हर महीने 165 करोड़ घंटे से अधिक है. वहीं जियो के वॉयस टैरिफ में 250 करोड़ मिनट से ज्यादा खर्च होते हैं.
पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के लिए पैदा की गईं 3000 नौकरियां
4 September 2017
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले दो सालों में महिलाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं. इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यह जानकारी दी है
आयोग ने कहा कि इसके लिए महिलाओं को चरखा दिया गया है. यह नौकरियां पीएमईजीपी के तहत पूरे देश में पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में सृजित 4.69 लाख नौकरियों से अलग हैं.
आयोग ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर, सेवापुरी और कांकरिया गांव में रोजगारों का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि जयापुर में ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक विकास ग्रामोद्योग संस्थान को 25 नये आधुनिक चरखा और पांच सौर करघा (सोलर लूम) दिए गए. इन चरखों के इस्तेमाल के लिए 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया.
आयोग ने कहा कि इन प्रशिक्षित महिलाओं को उद्यम शुरु करने में मदद के लिए पीएमईजीपी के तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया. इसमें से 35% की सब्सिडी आयोग ने दी ताकि वे अपना स्वयं का कताई का काम शुरु कर सकें। इससे घर पर काम करके इन महिलाओं की 200 रुपये दैनिक आय सुनिश्चित हुई है.
सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7 रुपये मंहगा
2 September 2017
नई दिल्ली: सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर सात रुपये बढ़ा दी है. यह निर्णय घरेलू गैस की कीमतों में प्रति माह वृद्धि कर सब्सिडी समाप्त करने के निर्णय के हिस्से के रूप में लिया गया है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस वर्ष जुलाई में संसद को बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक सब्सिडी समाप्त करने के उद्देश्य से घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति माह चार रुपये बढ़ाया जाएगा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन(आईओसी) ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 479.77 रुपये से बढ़ाकर 487.18 रुपये करने की घोषणा की. तेल विपणन कंपनियां घरेलू गैस एवं जेट ईंधन की कीमत हर माह की शुरुआत में संशोधित करती हैं.
सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो जाने के बाद बाजार कीमत पर मिलने वाले सिलेंडर की कीमत में 73.5 रुपये की वृद्धि की गई है और अब इसकी कीमत 597.50 प्रति सिलेंडर हो गई है
विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीएफ) या जेट ईंधन की कीमत में भी वैश्विक कीमतों के आधार पर शुक्रवार को चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एटीएफ की कीमत पहले की 48,110 रुपये प्रति किलोलीटर के मुकाबले अब 50,020 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. जेट ईंधन की कीमतों में हवाईअड्डों के अनुसार स्थानीय करों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है
पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर किए गए थे ये 5 दावे, अब लग रहे सवालिया निशान
1 September 2017
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि नोटबंदी के दौरान कुल 99% बैन किए गए नोट बैंकों में जमा हो गए. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 1.4% हिस्से को छोड़कर बाकी सभी 1000 रुपए के नोट सिस्टम में लौट चुके हैं. यानी कि, सिर्फ 8.9 करोड़ नोट ही ऐसे रहे जो सिस्टम में नहीं लौटे. अब सवाल यह उठ रहा है कि नोटबंदी से होने वाले फायदों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे हैं. देश के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट से सामने आए सच, इन दावों पर सीधे सवाल खड़ी करती है. फ्लैशबैक में जाकर बात करें केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अवैध कर दिया गया था.
आइए जानें ऐसे ही पांच दावे और उन पर लगे सवालिया निशान..
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1- ब्लैक मनी पर लगाम कस जाएगी..
8 नवंबर को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे सबसे अधिक कालेधन पर लगाम कसने वाले कदम के रूप में पेश किया गया था. कहा गया कि ब्लैक मनी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 15 अगस्त, 2017 को दिए भाषण में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया, जो कभी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता था, वह आया है. इन दावों पर उठ रहे सवालों पर विपक्ष ने भौंहे टेढ़ी की हैं जिस पर सरकार ने नोटबंदी के आंकड़ों पर विपक्ष के बयान को नासमझी में की जा रही टिप्पणी बताया है. उसका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत कामयाब रही है. इससे बाजार में पैसा आया है, लोगों को आसान दरों पर कर्ज मिला है. आधिकारिक प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा है कि नोटबंदी कामयाब रही. वापस आए नोटों के आधार पर कामयाबी या नाकामी की बात नासमझी है.
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2- आतंकवाद और नक्सलवाद, दोनों, पर गाज गिरेगी..
पीएम मोदी नोटबंदी को लेकर जब इसके फायदे गिनाए थे तब यह भी कहा था कि इससे आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी. उनका कहा था कि ये दोनों असल में नकली नोटों और काले धन से मदद मिलती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 7,62,072 जाली नोट पकड़े गए, जो वित्त वर्ष 2015-16 में पकड़े गए 6.32 जाली नोटों की तुलना में 20.4 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में नोटबंदी के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के जाली नोट तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में पकड़े गए. अब नोटबंदी के बाद पकड़े गए नकली नोटों की संख्या पिछले साल से कुछ ही ज़्यादा है, इसलिए यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि नोटबंदी का असर आतंकवाद और नक्सलवाद पर पड़ा है. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कश्मीर में 'पत्थरबाज़ बेअसर हुए हैं.'
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3- जाली नोट समाप्त होंगे, इनका प्रचलन रुकेगा..
नोटबंदी के फ़ायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे जाली नोटों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी. आरबीआई को इस वित्तीय वर्ष में 762,072 फर्ज़ी नोट मिले, जिनकी क़ीमत 43 करोड़ रुपये थी. इसके पिछले साल 632,926 नकली नोट पाए गए थे. यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है.
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4- करप्शन थमेगा, इस पर लगाम लगेगी..
करप्शन पर लगाम भी नोटबंदी की प्रमुख कवायद के तौर पर पेश किया गया था लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है. कहा गया था कि नोटबंदी का ऐलान करते वक्त इसे भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ जंग बताया था. आरबीआई की रिपोर्ट के बाद सरकार के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं. नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ की कीमत के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे. इनमें से कुल 15.28 लाख करोड़ रुपए की कीमत के नोट बैंकों में वापस आ गए. साल 2016-17 के दौरान 632.6 करोड़ 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 8.9 करोड़ नोट सिस्टम में लौटे.
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5- कारोबारियों, किसानों और मजदूरों को फायदे होंगे...
विपक्ष ही नहीं, RSS से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ और भारतीय किसान संघ ने भी नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा कि देश की 25% आर्थिक गतिविधि पर नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा असर असंगठित सेक्टर पर इसका असर हुआ है. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी मज़दूरों पर नोटबंदी का सबसे बुरा असर पड़ा है. भारतीय किसान संघ के सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि किसानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है.
कर्ज बकाये का भुगतान करें अन्यथा दूसरों के हवाले करें कारोबार: कर्जदार कंपनियों से वित्त मंत्री ने कहा
31 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकायें या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें.
भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत हाल ही में ऐसी 12 बड़ी कर्जदार कंपनियों के खिलाफ दिवाला कारवाई शुरू करने का बैंकों को निर्देश दिया है. इन कंपनियों में दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है. यह राशि बैंकों के कुल फंसे कर्ज का एक चौथाई के करीब है.
बैंकों से कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पा रहे कुछ और कर्जदारों के खिलाफ भी कारवाई को अधिसूचित किया जा रहा है. जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों को और पूंजी उपलब्ध कराने के लिये तैयार है लेकिन फंसे कर्ज का समाधान सरकार के लिये बड़ी प्राथमिकता है.
वित्त मंत्री ने यहां इकोनोमिस्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के जरिये, मैं समझता हूं कि देश में पहली बार फंसे कर्ज के मामले में सक्रिय कारवाई की जा रही है.’’ उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज का समाधान करने में समय लगेगा. ‘‘आप इस मामले में एक झटके में सर्जिकल कारवाई नहीं कर सकते हैं
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों को पहले ही 70,000 करोड़ रुपये तक पूंजी उपलब्ध करा दी है और उन्हें और पूंजी देने के लिये भी तैयार है. कुछ बैंक बाजार से भी पूंजी जुटा सकते हैं. ‘‘हम बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की कारवाई आगे बढ़ाने के लिये भी सक्रियता से काम कर रहे हैं. हमें ज्यादा बैंक नहीं चाहिये, हमें कम लेकिन मजबूत बैंक चाहिये.’’
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों के बीच विलय प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया ताकि इन बैंकों की कार्यक्षमता और उनमें संचालन को बेहतर बनाया जा सके
नवरात्रि या दीपावली में खरीदने जा रहे हैं कार तो जरूर पढ़ें ये खबर, इन कारों में बढ़ा दिया गया है सेस
30 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आप कोई एसयूवी या लग्जरी कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उसमें कितना सेस बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस श्रेणी की कारों पर 15 फीसद से 25 फीसद तक सेस ( उपकर) बढ़ा दिया है. 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी लागू हो जाने के बाद कारों की दामों में काफी गिरावट दर्ज की गई थी. जीसीएटी के तहत 28 फीसदी टैक्स के स्लैब में कारों को रखा गया था. इसमें 1 से लेकर 15 फीसदी तक का सेस भी लगाया था. इसके बाद भी एसयूवी और लग्जरी कारों के दाम काफी कम हो गए थे.
कितनी कम हो गई थी कीमतें..
जीएसटी लागू होने के बाद एसयूवी की कीमतों में 1.1 लाख रुपये से 5 रुपए तक की कमी हुई थी इससे ज्यादा गिरावट लग्जरी कारों के दामों में हुई थी. जिनमें कुछ तो ऐसी थीं जिनके दाम 7 लाख रुपये तक कम हो गए थे.
कौन सी हैं एसयूवी कारे..
भारत में अभी लगभग हर कार निर्माता कंपनी ने एसयूवी कारें लॉन्च कर दी है. जिसमें नीचे दी गई कारों की मांग इस समय बाजार में काफी है.
1- मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, कीमत 8.15 लाख से 10.80 लाख रुपये
2- हुंडई क्रेटा, कीमत 9.16 से 17.09 लाख रुपये
3- फोर्ड इको स्पोर्ट्स, 6.75 लाख रुपये से 10.20 लाख रुपये
4- महिंद्रा एक्सयू500, कीमत 11.58 लाख रुपये से 15.16 लाख रुपये
5- रेनॉल्ट डस्टर, 9.07 लाख रुपये से 15.166 लाख रुपये
6- महेंद्र थार, कीमत 5.80 लाख रुपये से 9.92 लाख रुपये
7- महेंद्रा बुलेरो, कीमत 7.86 लाख रुपये से 9.81 लाख रुपये
8- महेंद्र स्कॉर्पियो, कीमत 9.06 लाख रुपए से 18.42 लाख रुपये
9- निसान ट्रेनो, कीमत 9.45 लाख रुपये से 14.12 लाख रुपये
10- महिंद्र टीयूवी300, कीमत 8.65 लाख से 11.23 लाख
ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, पोर्शे, मर्सिडीज, वॉल्वो, रॉल्स रॉयस जैसी महंगी और लग्जरी कारों में सेस लगाया गया है.
ध्यान दें : आधार नंबर से पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
28 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस दो दिन बचे हैं. यानी 31 अगस्त की तारीख गांठ बांध लें, क्योंकि सरकार द्वारा तय की गई इस मियाद में अब चेंज नहीं किया जाएगा . भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समय सीमा कायम रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी.
सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने पिछले दिनों यह साफ कर दिया कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए हालिया फैसले के सरकार के इस निर्देश पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है. कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा.
देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी. देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है. करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया. उसने कहा, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.’
अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है
फीचर फोन पर कैशबेक के लिए वोडाफोन और आईटेल ने हाथ मिलाया
26 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने मोबाइल कंपनी आईटेल के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत वह आईटेल का नया फीचर फोन खरीदने वालों को नि:शुल्क टाकटाइम की पेशकश करेगी.
इस पेशकश के तहत आईटेल का 800 से 2000 रुपये का फीचर फोन खरीदने वाले ग्राहकों को 18 महीने तक 50 रुपये का टाकटाइम नि:शुल्क मिलेगा बशर्ते वह हर महीने कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करवाएं.
वोडाफोन ने एक बयान में कहा है कि यह पेशकश उसके मौजूदा व नये वोडाफोन ग्राहकों के लिए यह पेशकश आईटेल के नये फीचर फोन पर उपलब्ध रहेगी.
200 रुपये का नया नोट जारी हुआ, आरबीआई के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए लोग
25 Aug 2017
नई दिल्ली: काफी दिनों से जिस नोट का इंतजार हो रहा था, इसे आज यानी 25 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया. 200 रुपये के नोट को देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बैंकिंग सिस्टम में पेश कर दिया. आरबीआई का कहना है कि इसके जारी होने के बाद लेनदेन में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होगी. अभी तक 100 और 500 रुपये के बीच कोई नोट नहीं था. लिहाज से इसको जारी किया जा रहा है. महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज के तहत इस नोट को रिलीज करने की सूचना कल आधिकारिक रूप से आरबीआई ने दी थी.
आरबीआई ने कहा था कि कुछ चुनिंदा कार्यालयों और कुछ बैंकों में पहले रिलीज किया जाएगा. आरबीआई ने इस नोट का सैंपल जारी करते हुए इसके फीचर्स की भी जानकारी दी थी. आज न्यूज एजेंसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के बाहर की तस्वीरें ट्वीट कीं. लोग लाइन लगाकर 50 रुपये और 200 रुपये का नोट निकालने के लिए खड़े दिखे
आइए एक नजर में जानें इसके खास फीचर्स...
1- आरबीआई ने बताया है कि 200 रुपये के नोट में पीछे की ओर सांची स्तूप का मोटिफ दिया गया है.
2- नोट का बेस कलर चमकीला पीला रखा गया है और महात्मा गांधी की तस्वीर नोट के बीचोंबीच है.
3- नोट में और भी कई डिजाइन, जियोमैट्रिक पैटर्न और अगले व पिछले हिस्से में एक खास तरह की कलर स्कीम का प्रयोग किया गया है.
4- नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का लोगो है और किस साल में नोट को प्रिंट किया गया है, यह नोट के लेफ्ट में छपा होगा.
5- वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बुधवार को कहा था कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार 200 रुपये का बैंक नोट जारी करने की अनुमति देती है
प्रदेश में 87 हजार उद्योगों का पंजीयन : 9500 करोड़ की पूँजी का हुआ निवेश
24 Aug 2017
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दरम्यान आधार मेमोरेण्डम के तहत 87 हजार सूक्ष्म लघु ओर मध्य उद्योगों का उद्योग पंजीयन किया गया। इन उद्योगों में प्रदेश में 9 हजार 500 करोड़ रुपये पूँजी निवेश हुआ। इन उद्योगों के जरिये 3 लाख 60 हजार लोगों को रोजगार मिला।
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों को सरकार की नीतियों पर मार्गदर्शन तथा सहायता देने के लिए एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल राज्य के सभी जिलों में 1 मार्च 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के जरिए वर्ष 2016-17 में एक लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करवाया गया है। केन्द्र सरकार की स्व-रोजगार योजना को मिलाकर 5 लाख 40 हजार हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
युवाओं को प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
जियो फोन की प्री-बुकिंग से पहले कंपनी ने रिलीज की यह 'चेकलिस्ट'..
24 Aug 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) के जियोफोन की बुकिंग गुरुवार यानी आज शाम 5 बजकर 30 मिनट पर शुरू होने जा रही है. कंपनी इस फोन के जरिए देश के लगभग 50 करोड़ फीचर फोन उपयोक्ताओं को लक्ष्य बना रही है और हर सप्ताह 50 लाख जियोफोन की आपूर्ति का लक्ष्य लेकर चल रही है. रिलायंस जियो ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कुछ ऐसी जरूरी जानकारी दी है जो हो सकता है कि आपको न पता हो लेकिन जब आप फोन बुकिंग करवाने का मन बना ही चुके हैं तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए.
रिलायंस जियो ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके आपके लिए एक चेकलिस्ट रिलीज की है :
- ध्यान रखें कि आपका फोन पूरी तरह से चार्ज हो
-अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के नामों की एक सूची बनाकर रख लें जिन्हें ये फोन खरीदना है
- पिन कोड जरूर तैयार रखें ताकि फोन की डिलीवरी के लिए दिए अड्रैस में सही पिन इस्तेमाल कर सकें
-पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड तैयार रखें. या फिर अपने डिजिटल वॉलेट में पर्याप्त रकम रखें
- अपने उत्साह पर काबू रखें और गहरी सांस लें
से बता दें कि जियो फोन की प्री बुकिंग 500 रुपये के भुगतान के साथ कंपनी की वेबसाइट और ऐप ‘माईजियो’ के अलावा रिलायंस डिजिटल स्टोर पर की जा सकती है. फोन की कीमत जमानत राशि के रूप में 1500 रुपये रखी है. प्री-बुकिंग के समय 500 रुपये जमा करवाने होंगे, जबकि बाकी 1000 रुपये फोन मिलने पर अदा करने होंगे
कंपनी का कहना है कि अगर कोई ग्राहक तीन साल यानी 36 महीने बाद जियोफोन लौटाता है तो उसे 1500 रुपये लौटा दिए जाएंगे. इस तरह से जियोफोन की ‘प्रभावी कीमत शून्य रुपये’ रहेगी.
सीआईआई-एमपी सीएसआर कॉनक्लेव.
23 Aug 2017
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री के मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा बुधवार को ‘सी आई आई ऍम पी CSR
कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया. होटल पलाश में आयोजित इस कार्यक्रम में शीर्ष व्यापर जगत के
उद्योगपति, CSR प्रमुख, निकायों, सामुदायिक संगठनो, निति-निर्माताओं और पेशेवरो ने हिस्सा लिया.
श्री राजेश खरे, वाईस-चेयरमैन, मध्य प्रदेश स्टेट कौंसिल ने बताया की सी आई आई ने अपने
सामाजिक विकास अजेंडे के हिस्से के रूप में निरंतर समग्रता के लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन की
परिकल्पना की है.
मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के प्रिंसिपल सलाहकार श्री आर के श्रीवास्तव ने विशेष जानकारी दी
और कहा कि "लगभग रु। 275 करोड़, 2000 से अधिक गांवों और मध्य प्रदेश के 50 शहरों में खर्च
किया जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य से सभी संगठन अलगाव में काम कर रहे हैं। यह एक मंच बनाने का
समय है जहां सभी हितधारक एक साथ आ सकते हैं और सभी के प्रयासों को सिंक्रनाइज़ करने के
लिए नीति तैयार कर सकते हैं "। उन्होंने आगे बताया कि राज्य योजना आयोग जिला स्तर पर
विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बनाने की दिशा में योजना बना रहा है।
उद्घाटन सत्र में वक्ताओं में रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रमुख, श्री वामसी जस्ती, जागरण सोशल
वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, श्री हरि मोहन गुप्ता, जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज के प्रबंधक श्री अभिषेक
हर्षदीप शामिल थे। सभी वक्ताओं ने उनकी सीएसआर गतिविधियों और उनके आगे की कार्रवाई की
योजना के सम्बन्ध में बताया .
सीआईआई मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री राजेश खरे ने स्वागत उदबोधन दिया वम श्री
अभिषेक गुप्ता, उपाध्यक्ष सीआईआई भोपाल जोनल काउंसिल ने धन्यवाद उदबोधन दिया ।
सम्मेलन में उद्योग और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सत्तर से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और
जो भी अधिनियम के दायरे से बाहर आते हैं और स्वयंसेवी आधार पर पूरी तरह से सीएसआर
गतिविधियों में शामिल हैं.
ऐसा होगा नया 50 का नोट, आरबीआई जल्द करेगा जारी, 10 खास बातें..
23 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां
-नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
-नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
-नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
-नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
-महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
-नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
-नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
-नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
-पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है
जल्द आएगा 200 रुपये का नोट
RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है
बैंक कर्मियों की आज देशव्यापी हड़ताल, कई सेवाएं होंगी प्रभावित..
22 Aug 2017
लखनऊ: देश के राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए इस दिन बैंकों में कोई काम-काज नहीं हो सकेगा. युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 22 अगस्त को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में एक लाख ग्रामीण बैंक कर्मियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बताया, "मंगलवार को सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहेंगे. उधर आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कदम मिलाते हुए हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय स्तर पर बने साझा मंच ने इसकी घोषणा भी की है."
बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव दिलीप सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन के संचालन के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन नामक समूह का गठन किया गया है. निजी बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदमों के खिलाफ सोमवार शाम को हजरतगंज की स्टेट बैंक शाखा पर बैंक अधिकारियों ने प्रदर्शन किया."
ग्रामीण बैंक आफ आर्यावर्त अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एके सिंह एवं महामंत्री सुधीर सक्सेना ने बताया, "बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के नाम पर निजीकरण, अवांछित श्रम सुधार, औद्योगिक घरानों के डूबते ऋणों पर दी जाने वाली रियायतों, बैंक शुल्क में बढ़ोत्तरी, एनपीए की त्वरित वसूली, एफडीआरआई बिल की वापसी, बैंक बोर्ड को विघटित करने की साजिश के विरोध एवं सभी वर्गो के कार्मिकों की भर्ती करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल रखी गई है
सुधीर ने बताया, "देश के 56 ग्रामीण बैंकों की 17 हजार शाखाओं में कार्यरत एक लाख अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. स्थानीय ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के गोमती नगर स्थित मुख्यालय के समक्ष 22 अगस्त को सुबह 10 बजे एकत्रित होकर बैंक कर्मी प्रदर्शन करेंगे एवं अपनी मांगों के समर्थन में जन-जागरण कार्यक्रम चलाएंगे."
4486 करोड़ का नुकसान झेलकर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का शौक पूरा करेंगे अमेरिकी..
21 Aug 2017
नई दिल्ली: अमेरिका के लोगों को 100 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2017) देखने का मौका मिलेगा. इस खास भौगोलिक घटनाक्रम को देखने के लिए अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है. फोर्ब्स (forbes) की खबर के मुताबिक अमेरिकी लोगों के इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) के दीदार की कीमत के रूप में यहां की अर्थव्यवस्था को 4486 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि इस सूर्य ग्रहण (Solar eclipse) के चलते कुछ सेक्टर को भारी मुनाफा कमाने का मौका मिला है.
सूर्य ग्रहण से इन सेक्टर को होगा नुकसान: बताया जा रह है कि सूर्य ग्रहण से अमेरिका में खासतौर से आईटी और प्रोडक्शन सेक्टर के ऑफिस बंद रहेंगे, जिससे इस रोजगार से जुड़ी कंपनियों के सबसे ज्यादा नुकसान होगा.
इन सेक्टर को होगा फायदा: अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है. फूड एंड बेवरेज कंपनियां सूर्य ग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, कॉफी, केक, स्नैक्स, आइस्क्रीम आदि बाजार में उतारे हैं. इनके विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट विशेष तौर से सूर्य ग्रहण के दौरान यूज करने के लिए तैयार किए गए हैं.
इसके अलावा कैमरा और चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने भी सूर्य ग्रहण के अवसर को भुनाने की कोशिश की है. कुछ कैमरा कंपनियों ने दावा किया है कि उनके कैमरे से सूर्य ग्रहण की ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें खींची जा सकेंगी. वहीं चश्मा बनाने वाली कंपनियों ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए भारी संख्या में स्टाइलिश सन ग्लासेज मार्केट में उतारे हैं.
ये है सूर्य ग्रहण का वक्त: नासा के वैज्ञानिकों का कहा है कि 100 साल बाद सोमवार को (21 अगस्त) को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण (solar eclipse) पर खास संयोग बन रहा है. साल 2017 के इस दूसरे सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 18 मिनट रहेगी. भारतीय समयानुसार रात 10:16 से मंगलवार 22.08.17 रात 02:34 के मध्य भूगोल पर दिखाई देगा
सूर्य ग्रहण देखने के लिए NASA ने किए खास इंतजाम: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने इस सूर्य ग्रहण (Eclipse 2017) को दुनिया भर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है. नासा इस सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा.
आप नासा के फेसबुक पेज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को लाइव देख सकेंगे. इतना ही नहीं, कई खगोल वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के मायने भी समझाएंगे. वे सूर्य ग्रहण के हर पहलू के बारे में बताएंगे. नासा एक दो नहीं, दुनिया के 12 जगहों से सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण करेगा. अंतरिक्ष एजेंसी के सोशल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक नासा रिसर्च प्लेन, गुब्बारे और सैटेलाइट के जरिए सूर्य ग्रहण का लाइव कवरेज करेगा.
साल का पहला सूर्यग्रहण 26 फरवरी को लगा था और इससे दो सप्ताह पहले यानि 7 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन खंडग्रास चंद्रग्रहण था.
RBI जल्द जारी करने जा रहा है 50 रुपये का नया नोट, जानें इसकी 10 खूबियां..
19 Aug 2017
नई दिल्ली: बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये के नए नोट जारी कर दिए. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इसके बाद दिसंबर में यह कहा था कि वह 50 रुपये और 20 रुपये के नोट जल्द लाएगा. शुक्रवार शाम को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी है. नोट का रंग हरा है. 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की आकृति भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. नोट पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होगा. इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया है कि इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे.
क्या है नए नोट की खूबिंयां :
नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है
नोट के दाईं तरफ निचले हिस्से में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के बाईं तरफ देवनागरी में 50 रुपये लिखा हुआ है
नोट के दाईं तरफ अशोक स्तंभ है
नए नोट में अलग-अलग जगह छोटे शब्दों में RBI,भारत, INDIA और 50 रुपये लिखा है
महात्मा गांधी की तस्वीर के पास गारंटी का वाक्य और गवर्नर के हस्ताक्षर हैं
नए नोट का आकार 66 mm x 135mm होगा
नोट के पिछले हिस्से में बाईं तरफ नोट छपने का साल लिखा है
नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का नारा भी लिखा है
पिछले हिस्से में हंपी की रथ के साथ तस्वीर है
जल्द आएगा 200 रुपये का नोट:
RBI जल्द ही 200 रुपये का नया नोट भी जारी करने की तैयारी में है. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 200 रुपये के नोट की छपाई चल रही है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा. 200 रुपये के नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.
विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के CEO-MD पद से दिया इस्तीफा, शेयर लुढ़के..
18 Aug 2017
इन्फोसिस के मुताबिक विशाल सिक्का कंपनी के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे, तथा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है
देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल सिक्का ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. इन्फोसिस ने एक बयान में बताया कि निदेशक मंडल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विशाल सिक्का के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से मंज़ूर कर लिया है. कंपनी का कहना है कि विशाल सिक्का नए स्थायी मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ के पदभार ग्रहण करने तक इन्फोसिस के एक्ज़ीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन पद पर बने रहेंगे. यह नियुक्ति 31 मार्च, 2018 से पहले कर दी जाएगी. कंपनी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूपी प्रवीण राव को अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त किया है.
विशाल सिक्का ने 'व्यक्तिगत' हमलों को इस्तीफे का एक कारण बताया है. कंपनी को इस्तीफे के लिए दिए गए नोटिस में सिक्का ने इन्फोसिस की महान क्षमताओं में विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों तथा तिमाहियों में ध्यान बंटाने वाली बातों का ज़िक्र किया, जो लगातार व्यक्तिगत तथा नकारात्मक होती जा रही थीं.
विशाल सिक्का ने अपने ट्विटर एकाउंट पर भी सिर्फ तीन मिनट पहले (सुबह 9:57 बजे) लिखा, 'आगे बढ़ रहा हूं...' इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने अपने निजी ब्लॉग का लिंक भी दिया है, जहां उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे अपने खत की प्रति प्रकाशित की है
ख़बर सार्वजनिक होते ही कंपनी के शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया, और उनकी कीमतें सात फीसदी तक गिर गईं.
कालेधन पर आंकड़ों के स्रोत की जांच कर रहा है राजस्व विभाग : जेटली..
17 Aug 2017
नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बेहिसाबी धन जमा कराने वालों की जांच और नोटिस कालेधन के बारे में सूचना जुटाने का स्रोत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था. मोदी के भाषण में कालेधन के आंकड़े पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के आंकड़ें और संभावित राजस्व लाभ के आंकड़े मौजूदा जांच, नोटिस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और राजस्व विभाग को मिले जवाब पर आधारित हैं. जेटली ने कहा कि जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है. इसका वास्तविक स्रोत यह है कि कितना धन जमा हुआ, कितने धन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितने लोगों ने ऐसा पैसा जमा कराया है जो उनकी आय से अधिक है, कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है, नोटिस का दायरा क्या है. यह आंकड़ा इन्हीं सब चीजों पर आधारित है. मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नोटबंदी के बाद छिपा कालाधन औपचारिक अर्थव्यवस्था में लौटा है.
प्रधानमंत्री ने कहा था कि बैंकों में जम 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक जांच के घेरे में है और दो लाख करोड़ रुपये का कालाधन बैंकों में जमा कराना पड़ा था. मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 18 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनकी आय उनके द्वारा घोषित आय से कहीं अधिक हैं. उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा.
GST का कुछ यूं लाभ उठाएगी ब्रिटानिया, लोकल मार्केट पर गढ़ाई नजर...
14 Aug 2017
नई दिल्ली: रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली ब्रिटानिया माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर शुरुआती झिझक के बाद अपना वितरण नेटवर्क बढ़ाने और स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर ध्यान दे रही है. कंपनी ने कहा कि नई कर व्यवस्था से समान अवसर आया है. ब्रिटानिया ने विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुती में कहा, 'हमारी मुख्य रणनीति वितरण नेटवर्क बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि तथा स्थानीय कंपनियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है.' कंपनी ने यह भी कहा कि इसके अलावा हमारा जिन अन्य क्षेत्रों पर जोर होगा, उयमें नये क्षेत्र में प्रवेश तथा नई उत्पाद श्रेणी में दस्तक देना शामिल है. कंपनी का पूरी तरह खाद्य कंपनी बनने का लक्ष्य है.
पिछले साल ब्रिटानिया ने यूनान के चिपिता एसए के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया. यह समझौता खाने को तैयार उत्पाद क्रोसैंट्स (फ्रांस में नाश्ते में उपयोग होने वाला खाद्य पदार्थ) का विनिर्माण तथा बिक्री के लिये किया गया.
कंपनी 70 से अधिक देशों में काम कर रही है. इनमें प्रमुख क्षेत्र पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत तथा दक्षेस हैं. ब्रिटानिया का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में 1.40 प्रतिशत घटकर 216.12 करोड़ रुपये रहा.
प्रदेश के नव-निर्माण में उद्यमी आगे बढ़कर करें सहयोग..
12 Aug 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की प्रतिभाओं के सपनों को साकार करने में धन के अभाव को बाधा नहीं बनने दिया जायेगा। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में प्रतिभाओं को सहयोग के लिये मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं लागू की है। उन्होंने उद्योग जगत के लीडरों का आव्हान किया कि वे अपनी क्षमता, दक्षता और अनुभवों का उपयोग प्रदेश के विकास में करें। श्री चौहान आज फेडरेशन ऑफ म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के चौथे एचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विशाल उद्योग आयें, यह अत्यंत अच्छा है, लेकिन गाँव-गाँव में लघु उद्योगों का जाल बिछना जरूरी है। इसके लिये हर पंचायत में उद्योगों की स्थापना के प्रयास होने चाहिये। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृहों की स्थापना के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस पर विचार कर उद्योग जगत का नेतृत्व सुझाव दे। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के लिये नया म.प्र. बनाना है। इसके लिये सरकार, उद्योग एवं व्यापार जगत को मिलकर कार्य करना होगा। प्रदेश के विकास के लिए निवेश और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर कोर टीम बनाकर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजनेस लीडर टीम मध्यप्रदेश के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि उद्योग और व्यापार जगत को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा रियल स्टेट ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। शीघ्र ही रियल स्टेट पंचायत आयोजित किये जाने और आगामी माह उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहित करने पर विचार-विमर्श करने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने एचीवमेंट प्राप्त उद्यमियों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी तथा फेडरेशन की पुस्तिका का विमोचन किया।
उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्रांति के भागीरथी प्रयास किये हैं। सरकार द्वारा उद्योग जगत को 1500 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। उद्योगों के लिए डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है। राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी।
संरक्षक एफ.एम.पी.सी.सी.आई. श्री गिरीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण उद्योग संचालन का वातावरण बना है। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. गोस्वामी ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं की इकाईयों में 37 हजार 9 सौ व्यक्तियों को रोजगार मिला है। उनका सकल उत्पादन एक लाख 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। उन्होंने 65 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उपलब्धि अर्जित की है। फेडरेशन की उपाध्यक्ष सुश्री मीना पिंपलापुरे ने आभार माना। सभी वक्ताओं ने फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल का स्मरण करते हुये उनके योगदान का उल्लेख किया।
नया स्मार्टफोन लिया है? कुछ जरूरी काम कर लें ताकि बाद में दिक्कत न हो...
12 Aug 2017
नई दिल्ली: अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है तो बेहतर होगा कि एक दो दिन के भीतर भीतर आप कुछ जरूरी काम इसे लेकर कर लें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में न हो. फोन चाहे सस्ता हो या महंगा आखिर उसमें मौजूद डाटा और कॉन्टेक्स्ट व तस्वीरें आप जरूर सहेज कर रखना चाहेंगे. आपका डाटा एक फोन की फिजिकल कीमत से अधिक महत्वपूर्ण है.
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आइए आज जानें 5 काम, जो नया फोन लेने के बाद आपको कर लेने चाहिए :
1- स्क्रीन डिस्प्ले का ध्यान रखें. एक बार टूट गया या क्रेक हो गया तो लुक ही नहीं बल्कि टच भी खऱाब हो जाता है. इसलिए स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उस पर अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवाएं. सामान्य स्क्रीन गार्ड फोन की स्क्रीन को सिर्फ स्क्रैच आदि से बचाता है, लेकिन फोन गिर जाए तो उसकी स्क्रीन को टूटने से टेम्पर्ड ग्लास ही बचाता है. इसलिए अच्छी क्वॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें.
2- फोन हम कहीं भी रखते हैं.. वक्त जरूरत के हिसाब से बस से लेकर सीट पर और टेबल से लेकर पब्लिक प्लेसेस पर इसे रखते हैं. ऐसे में बैक पर खरोंच आने का खतरा बना रहता है. अच्छा होगा कि जल्द ही बैक कवर यूज कर लें. स्क्रैच, निशान और डेंट आदि से बचाने के लिए अच्छी क्वॉलिटी का बैक कवर खरीदें
3- फोन का इंश्योरेंस करवा लें. आपको पता ही होगा कि स्मार्टफोन का भी बीमा कराया जा सकता है. कई स्मार्टफोन कंपनियां का बीमा ऑफर कर रही हैं. इसमें फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज और किसी मैकेनिकल खराबी के लिए बीमा शामिल है
4- अपने फोन में ऐप लॉक का इस्तेमाल करें. इसे गूगल प्ले या एपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. जरूरी फाइलों और फोल्डर्स पर इसका इस्तेमाल करें. कोई आपके निजी मेसेज, फोटोज और दूसरे डाटा क्यों देखे.
5- फोन को डाटा से बचाना आज के समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम डिजिटल इकॉनमी की ओर बढ़ रहे हैं और नेट बैकिंग आदि का प्रयोग करते हैं. अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की सुरक्षा की तरह ही उसके डाटा की सुरक्षा भी करें. किसी अच्छे एंटी- वायरस और डाटा सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर उपयोग में लाएं.
आधार कार्ड के बिना अब नहीं हो पाएंगे आपके ये 5 काम...
11 Aug 2017
नई दिल्ली: पीएम मोदी की सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है. कई जरूरी कामों के लिए आधार नंबर जरूरी हो गया है. आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के बिना और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हो सकेंगे. ऐसे में यदि आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है या फिर किसी प्रकार के अपडेशन की जरूरत है तो आप यह कर लें.
आइए आज जानें 5 जरूरी काम जिन्हें आप आधार नंबर के बिना अंजाम नहीं दे सकते-
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1. दक्षिण भारत से नाता
अगर आपके पास पहले से ही पैन है तो उससे आधार नंबर लिंक होना जरूरी है और यदि आपने पैन अभी नहीं बनवाया है तो बता दें कि जब भी आप यह बनवाएंगे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा. आपका आवेदन आधार नंबर के बिना पूरा नहीं होगा.
बैंक खाता खोलने और मौजूदा खाते को जारी रखने के लिए...
1. दक्षिण भारत से नाता
अब किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है और जिन बैंकों में आपके पास पहले से ही खाता है वहां आधार नंबर जोड़ा जाना जरूरी है. इसके अलावा यह 50 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए भी जरूरी है.
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EPFO ने किया अनिवार्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके पीएफ खातों के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी है. आगे की सुविधाएं ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द नियोक्ता के मार्फत अपना आधार ईपीएफओ में अपडेट कर दें.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए...
हाल ही में यानी 5 अगस्त को आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट खत्म हुई है. सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि रिटर्न फाइलिंग के लिए आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए. आयकर विभाग, 1 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक, 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित की जा चुकी हैं.
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डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए..
केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि एक अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार नंबर दर्ज करना होगा, तभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. गृह मंत्रालय का यह नया फरमान पहली अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को इससे फिलहाल दूर रखा गया है
वैसे चलते चलते आपको बता दें कि आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, उम्र, लिंग संबंधी जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल पता आदि को ऑनलाइन या पोस्ट द्वारा दस्तावेज भेजकर अपडेट कर सकते हैं.
करते हैं व्यापार तो इन तारीखों तक भर दें जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न
10 Aug 2017
नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तय कर दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समयसीमा को मंजूरी दी थी. अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था, जो कि स्व आकलन के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जीएसटीआर-3बी में जमा कराना होगा. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखों को अधिसूचित कर दिया है
अधिसूचना के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा एक से पांच सितंबर तक जमा कराना होगा. अगस्त के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा. जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी. अपने पास आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा. अगस्त के लएि यह 21 से 25 सितंबर है. जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी.
रोज 70 रुपये लगाकर ऐसे बनें करोड़पति
9 Aug 2017
अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो आपको अभी से अपनी फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. आप जितना जल्द निवेश शुरू करेंगे, उतना बेहतर रहेगा. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप रोजाना 70 रुपये लगातार अपने लिए 1 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. साथ ही, इसी पैसे में आपको 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा. आपको 70 रुपये रोजाना का निवेश 30 साल तक करना होगा.
1 करोड़ रुपये बनाने का गुणा-गणित
1 करोड़ रुपये बनाने के लिए आपको 70 रुपये में से 50 रुपये हर रोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने होंगे. यानी आपको 1,500 रुपये महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30 साल तक निवेश करना होगा. अगर सालाना 15 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से जोड़ें तो आपको 30 साल बाद 1 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस पैसे पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की बजाय आप टर्म इंश्योरेंस खरीदिए. इसमें आप सालाना कम प्रीमियम देकर कहीं ज्यादा लाइफ कवर हासिल कर सकते हैं. अगर आप 26-30 साल की उम्र के बीच सिंपल टर्म प्लान खरीदते हैं तो आपको रोजाना 20 रुपये के हिसाब से सालाना 7,200 रुपये से ज्यादा का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. यह पॉलिसी अगले 30 सालों के लिए आपको 1 करोड़ रुपये का कवर देगी. टर्म प्लान लेते समय यह ध्यान रखें कि कवर आपकी मौजूदा सालाना इनकम का 10-20 गुना जरूर हो.
Bankbazaar.com के कैटेगरी हेड (सेविंग्स एंड इनवेस्टमेंट) अजीत नरसिम्हन का कहना है, ‘कई प्रॉडक्ट्स आपको कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं., जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के अलावा किसान विकास पत्र और म्यूचुअल फंड SIP शामिल हैं. म्यूचुअल फंड महंगाई के मुकाबले सबसे बेहतर हेजिंग की सुविधा देते हैं और सबसे अधिक रिटर्न ऑफर कर सकते हैं.
शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार : ट्राई
8 Aug 2017
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) ने मंगलवार को कहा कि उसके पास क्षेत्र की शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार व विशेषज्ञता है. नियामक ने इस बारे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को पत्र लिखा है. इसमें ट्राई ने दूरसंचार शुल्क दरों में बाजार बिगाड़ने वाले शुल्कों व प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों को निपटाने में अपने अधिकारों व विशेषज्ञता पर जोर दिया है.
एक अधिकारी ने कहा कि ट्राई ने इस बारे में आयोग के तर्कों को प्रतिवाद किया है. ट्राई ने सीसीआई के चेयरमैन देवेंद्र के सिकरी को लिखे पत्र में कहा है कि दूरसंचार नियामक के रूप में उसकी प्रमुख जिम्मेदारी शुल्क दरों पर विचार करना है.
कहीं आपका भी PAN तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट, ऐसे जाने अपने कार्ड का स्टेटस
5 Aug 2017
नई दिल्ली। देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है।
पैन आवंटन का नियम है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन रहे। वहीं, आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर भी कहा जा रहा है कि यदि समय रहते यह काम नहीं किया गया तो भी कार्ड बंद हो सकता है।
ऐसे में कई लोगों के मन में आशंका है कि बंद किए गए पैन कार्ड में उनका पैन भी तो शामिल नहीं है। हम आपको यहां बताएंगे कि ऑनलाइन जाकर आप किस तरह अपने पैन का स्टेटस जान सकते हैं -
ऐसे जानें आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्लिक करें। साइट पर KNOW YOUR PAN विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इस पर किसी भी प्रकार का लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourPanLinkGS.html से भी यहां जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा।
2. फॉर्म में मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरना होगा। यह पैन कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ही होना चाहिए। अगर मिडल नेम नहीं लिखते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ा जा सकता है। पैन कार्ड में दी गई जन्म तारीख ही दर्ज करें। मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें।
3. इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। कोड को नई विंडो में दिए गए विकल्प पर दर्ज करें और फिर वेलिडेट पर क्लिक करें।
4. इसके बाद यूजर को उसके पैन का स्टेटस पता चल जाएगा।
अगर आपके स्मार्टफोन की स्पीड भी हो रही है स्लो, तो ये काम तुरंत कर लें
4 Aug 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने घड़ी से लेकर कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया है. मोटामोटी बात करें तो यह कई गैजेट्स या टूल्स का काम अकेले कर लेता है. इसका असर यह भी होता है कि फोन कुछ समय बाद स्लो हो जाता है और हैंग होने लगता है. जरूरत के हिसाब से आपको तरह-तरह के ऐप भी अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने पड़ते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसकी जुगत में आप भी जरूरत पड़ने पर लग जाते होंगे.
चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे स्मार्टफोन की स्पीड दुरुस्त करें.
1- जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं वे फोन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं. फोन की स्पीड बनाए रखने के लिए उन ऐप को डिलीट कर देना चाहिए जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर अब आपको उनकी जरूरत नहीं.
2- बहुत से ऐप को आप अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में मूव भी कर सकते हैं. इससे भी स्पीड ठीक होगी. फोन में स्टोर फोटो, म्यूजिक और वीडियो को भी एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं.
3- ऐप का कैश डाटा भी क्लियर करते रहिए. प्रत्येक ऐप के लिए क्लियर कैश नामक एक ऑप्शन होता है. इसके अलावा आपको क्लीनिंग के लिए प्ले स्टोर पर कई ऐप भी मिल जाएंगे.
4- कई ऐप जिनके नोटिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं, उनके ऐप नोटिफिकेशन भी आप ऑफ कर लीजिए. ज्यादातर ऐप के नोटिफिकेशन फोन पर अक्सर आते रहते हैं, उन्हें ऐप की सेटिंग्स में जाकर बंद करना होता है.
5- फोन में हजार तक फोटो व कई सारे वीडियो स्टोर करने से बेहतर है कि अपनी यादों को किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज में सेव करके रख लें. ऐसे में यदि आपके फोन पर वायरस अटैक हुआ तो ये यादें तो कम से कम सलामत रहेंगी
आरबीआई ने घटाई रेपो और रिवर्स रेपो रेट, लोन सस्ता होने की बनी उम्मीद
3 Aug 2017
नई दिल्ली।
महंगाई में नरमी आने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों रेपो और रिवर्स रेपो दर में एक चौथाई फीसदी की कटौती करने की बुधवार को घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत लोन के साथ ही आवास एवं कार लोन के भी सस्ते होने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति समिति की दो दिवसीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल सहित पांच सदस्यों ने इस कटौती के पक्ष में मतदान किया जबकि एक सदस्य ने इसमें आधी फीसदी की कटौती करने का और एक सदस्य ने यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मत दिया। बैठक के बाद जारी बयान में उर्जित पटेल ने कहा कि महंगाई में आई नरमी के मद्देनजर नीतिगत दरों में एक चौथाई फीसदी की कटौती की गई है।
अब रेपो दर 6.25 प्रतिशत से घटकर 6.0 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत से घटकर 5.75 प्रतिशत हो गई है। यह कटौती तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसी तरह से मार्जिनल स्टेंडिंग फैसेलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर भी 6.50 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत हो गई है। इसमें कहा गया है कि महंगाई को ऋणात्मक/ घनात्मक दो फीसदी के साथ चार प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह कटौती की गई है। हालांकि समिति ने चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।
समिति के अध्यक्ष पटेल के साथ ही डॉ. चेतन घाटे, डॉ.पमी दुआ और डॉ. विरल वी. आचार्य ने नीतिगत दरों में एक चौथाई कटौती के पक्ष में अपना मत दिया जबकि डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया इसमें आधी फीसदी की कटौती चाह रहे थे। हालांकि, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे। बयान में कहा गया है कि दूसरी द्विमासिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई के 2.0 से 3.5 प्रतिशत के बीच तथा दूसरी छमाही में इसके 3.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया गया था।
अब महंगाई के निर्धारण में केन्द्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के तहत आवास भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने कीमतों की समीक्षा के असर और खाद्य महंगाई में होने वाले उतार चढ़ाव की भूमिका होगी। बयान में कहा गया है कि मुख्य महंगाई में कई कारकों की भागीदारी होती है। राज्यों के कृषि ऋण माफ करने से वित्तीय घाटा बढ़ सकता है और इससे सरकारी व्यय प्रभावित होने के साथ हर महंगाई भी बढ़ सकती है।
इसी दौरान राज्यों द्वारा वेतन और भत्तों को लागू किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा। राज्य यदि केन्द्र की तरह ही वेतन और भत्तों में बढोतरी करने का मार्ग चुनते हैं तो अगले डेढ़ से दो वर्षाें में महंगाई में एक प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के लागू होने से असंगठित व्यापार के संगठित व्यापार के रूप में तब्दील होने, कर चोरी में कमी आने, लागत, दक्षता और प्रतिस्पर्धी बनने आदि से निवेश बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
विदेशी मांग में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के आर्थिक विकास अनुमान को 7.3 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। समिति ने निजी निवेश को गति देने, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बाधाओं को हटाने और सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर अधिक जोर देने की आवश्यकता बतायी है।
बयान में कहा गया है कि सरकार और रिजर्व बैंक जोखिम में फंसे बड़े कार्पोरेट ऋण के मसले को सुलझाने तथा सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने पर मिलकर काम कर रहे हैं। इससे मांग बढ़ेगी जिससे उत्पादकता वाले क्षेत्र में ऋण उठाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बयान में अनुसार, समिति की बैठक का विस्तृत विवरण 16 अगस्त को जारी किया जाएगा। समिति की अगली बैठक 3 और 4 अक्टूबर को होगी।
Jio की लहर के चलते कई कंपनियों की सस्ते 4G फीचर फोन लाने की योजना
2 Aug 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के 4जी फीचर फोन लांच करने के बाद बाजार में मची उथल-पुथल के बीच कई मोबाइल कंपनियां इस साल के अंत तक सस्ते 4जी फीचर फोन बाजार में उतारने की योजना बना रही हैं.
4जी चिपसेट बनाने वाली कंपनी स्प्रेडटर्म कम्युनिकेशंस के राष्ट्र प्रमुख नीरज शर्मा ने कहा, ''हम 4-5 कंपनियों के साथ बातचीत के दौर में है जो फोन पेश (स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर) करने की योजना पर काम कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि वह 2017 की चौथी तिमाही में अपना फोन बाजार में उतारेंगी.'' यही कंपनी रिलायंस के 4जी फीचर फोन 'जियो फोन' के लिए भी चिपसेट की आपूर्ति कर रही है.
घरेलू कंपनी लावा पहले ही स्प्रेडटर्म के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन बाजार में उतार चुकी है. एक अन्य कंपनी की मीडियाटेक के चिपसेट पर आधारित 4जी फीचर फोन इस माह के अंत तक उतारने की योजना है जिसकी कीमत 1,999 रुपये होगी.
आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, आधार-पैन लिंक नहीं है तो भी एेसे भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
31 July 2017
सर्इ दिल्ली।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में बहुत से लोगों को आधार नंबर आैर पैन कार्ड के लिंक नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब इन लोगों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राहत दी है। अब आप आधार आैर पैन कार्ड की जानकारी दिए बिना भी आयकर रिटर्न दाखिल करवा सकते हैं। कर्इ लोगों को पैन आैर आधार कार्ड लिंक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एेसे लोगों के लिए CBDT का ये फैसला राहत लेकर आया है। दरअसल जन्म की तारीख आैर एेसी ही दूसरी जानकारियों के नहीं मिलने के चलते लोगों को आयकर रिटर्न दाखिले में समस्या हो रही थी। इसके बाद लोग आसानी से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि लोगों को आधार लिंक का जिक्र आर्इटीआर में करना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलार्इ है।
केन्द्र सरकार की आेर से 30 जून को ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि एक जुलार्इ से आर्इटीआर की र्इ-फाइलिंग के लिए आधार या फिर आधार के लिए नामांकन की आर्इडी होना आवश्यक होगा। वहीं आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आधार को पैन से संबंध नहीं किया है तो भी वे आधार का उल्लेख कर र्इआर्इटीआर में कर देंगे तो इसे भी वैध ही माना जाएगा।
इस मामले में केन्द्र सरकार ने 10 जून को कहा था कि एक जुलार्इ से आयकर रिटर्न दाखिले आैर स्थायी खाता संख्या हासिल करने के लिए आधार आैर पैन को जोड़ना होगा। ये सरकारी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान को वैध माना था जिसमें पैन कार्ड आवंटन आैर आयकर रिटर्न दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है, लेकिन निजता के अधिकार से जुड़े मामले को लेकर संवैधानिक पीठ का फैसला नहीं आने तक इस पर आंशिक स्थगन है।
सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा था कि कोर्ट ने सिर्फ उन लोगाें को राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है। एेसे में आयकर अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे।
अगर कराया डेबिट कार्ड से फ्लाइट टिकट बुक तो मिलेंगे 5 हजार नगद!
29 July 2017
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हवाई सफर करने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई के डेबिट कार्ड से टिकट बुक कराने पर आपको भारी छूट मिलेगी। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कस्टमर को एक लाख रुपए या इससे अधिक की इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करानी होगी।
इसके साथ वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन से टिकट बुक कराना होगा। टिकट बुक होते ही वालेट में तुरंत 5000 का कैश बैक आ जाएगा।
इंटरनेशनल फ्लाइट के टिकट का खर्च अगर 35 हजार रुपए से लेकर 99999 रुपए के बीच होगा तो 2000 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। यूजर को फ्लाइट बुक करते समय कोड भरना होगा। इसी से ही कैशबैक की सुविधा मिलेगी। यह अॅाफर 30 सितंबर तक दिया जाएगा।
घरेलू उड़ानों पर भी मिलेगा कैशबैक
एसबीआई ने घरेलू उड़ानों पर भी कैशबैक का ऑफर दिया है। 6000 या इससे अधिक के टिकट पर अगर टूरिस्ट ऐप से बुकिंग करते है तो 800 और वेबसाइट से बुकिंग पर 500 रुपए कैशबैक मिलेगा। साथ ही 3500 रुपए से 5999 रुपए के बीच का ऐप से टिकट बुक करने पर 500 रुपए और वेबसाइट से बुक करने पर 250 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा।
इसी तरह 1500 रुपए से लेकर 3499 रुपए का टिकट बुक करने पर भी कैशबैक ऐप से 200 रुपए का और वेबसाइट से 150 रुपए का दिया जाएगा।
होटल बुकिंग में राहत
7500 रुपए तक के होटल बुकिंग पर 30 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह ऑफर घरेलू स्तर के लिए है। वही, इंटरनेशनल होटल के लिए 20 फीसदी का कैशबैक दिया जाएगा। साथ ही बैंक कुछ ओर फील्ड को भी कैशबैक सुविधा से जोडऩे जा रही है।
खुशखबरी, सस्ता होगा सोना, मोदी सरकार घटा सकती आयात शुल्क
28 July 2017
नई दिल्ली
व्यापारिक घाटे के चलते केंद्र सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने से स्थानीय मार्केट में कीमतें कम होंगी और मांग में इजाफा हो सकता है। बीते करीब 6 सप्ताह से सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं।
जून में पहली बार कीमतों में मामूली गिरावट के बाद अब एक बार फिर से इजाफे का दौर है। 1 जुलाई से गोल्ड ज्वैलरी पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद सोने की स्मगलिंग बढऩे की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला ले सकती है।
आयातकों-निर्यातकों ने किए सवाल
राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से बुधवार को चैम्बर भवन परिसर में आयातकों एवं निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के मुख्य वक्ता सीमा शुल्क आयुक्त एससी अग्रवाल रहे।
उन्होंने सीमा सुरक्षा शुल्क विभाग एवं अपनी कार्यशैली में और भी पारदर्शिता लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब निर्यातक कस्टम ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन भी कर सकते है। इसके साथ ही विभाग ने ई-फाईलिंग की सुविधा भी प्रारंभ की है। इस अवसर पर चैम्बर के महासचिव डॉ. केएल जैन भी उपस्थित थे।
महज 10,000 रुपये की कीमत में शानदार कैमरे वाले पांच स्मार्टफोन
27 July 2017
नई दिल्ली: स्मार्टफोन ने हरेक को 'फोटोग्राफर' बना दिया है. स्मार्टफोन लेते समय हम कैमरा मेगापिक्सल को अपनी प्राथमिकता की सूची में रखते हैं. वह फोन उतना अच्छा, जितना उसका कैमरा अच्छा. यूं तो कैमरा फोन एक से महंगा एक मिल जाता है लेकिन आइए आज हम आपको बताएं वे कैमरा फोन जो दस हजार रुपये के इर्द गिर्द में आपको बाजार में मिल जाएंगे.
Lenevo K6 Power
लेनेवो के6 पावर का कैमरा 13 मेगापिक्सल का है. इस फोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर है. इसमें 3GB रैम है जबकि 32GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे कि माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है. इस डिवाइस में 4100mAh बैटरी है और यह डिवाइस एंड्रॉयड 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपये है.
Xiaomi Redmi Note 4
शाओमी रेड्मी नोट 4 बेस्ट स्मार्टफोन में गिना जाता है. इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है. इस फोन की बैटरी लाइफ बजट स्मार्टफोन्स में सबसे बेहतर बताई जाती है. इसमें 4100mAh बैटरी है. फोन का डिस्प्ले 5.5 इंच है जिसका रिजॉल्यूशन 1080p है. इसमें क्वाकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है और इस डिवाइस में रैम 4GB है. इंटरनल स्टोरेज 64GB है. ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इसकी कीमत 9,999 के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
Yu Yureka Black
यू यूरेका ब्लैक स्मार्टफोन ड्यूल LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरे के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया हैस्मार्टफोन में 4 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. फोन के स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कीमत 8999 रुपये के इर्द गिर्द बताई जा रही है.
lenovo vibe k5
लेनोवो वाइब के5 भी 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 5.0 इंच 720 x1280p डिस्प्ले मौजूद है. इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 415 मौजूद है. इस डिवाइस में 2750mAH रिमूवेबल बैटरी है. इस फोन की कीमत 6,999 रुपये के इर्द गिर्द है.
Moto G4 Play
मोटो जी4 प्ले में 8 मेगापिक्सल कैमरा है जबकि फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है. 5 इंच का डिस्प्ले है, 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 2 जीबी की रैम और 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है. फोन की कीमत 8,999 रुपये के इर्द गिर्द है.
अगर आपके पास है Jio का नंबर तो आपके बड़े काम की है ये खबर
26 July 2017
नई दिल्ली
टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टीडीसेट में रिलायंस जियो के फ्री ऑफर पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एयरटेल और आइडिया ने ट्राई के 90 दिनों के बाद भी फ्री ऑफर जारी रखने की इजाजत के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने पहले जियो वेलकम और बाद में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जारी किया था।
टीडीसेट में सुनवाई के लिए आज केस लगा था। सुनवाई के दौरान एयरटेल और आइडिया ने रिलायंस जियो के जबाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा था। केस को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए लगा दिया गया। जियो ने अपनी लांचिंग में कस्टमर को फ्री वॉयस कॉल और फ्री डाटा का ऑफर की शुरुआत पिछले साल सितम्बर को हुई थी। फिर इसेबढ़ा कर मार्च तक कर दिया गया था।
जियो का असर, घटा एयरटेल का मुनाफा
रिलायंस जियो के झटके से फाइनेंशियल ईयर 2018 के पहले क्वार्टर में भी देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नहीं उबर पाई। इस दौरान एयरटेल का मुनाफा 75 फीसदी कम होकर 367 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2017 के पहले क्वार्टर में 1462 करोड़ का मुनाफा रहा था। वहीं, पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का डाटा रेवेन्यू भी प्रभावित हुआ है। कंपनी का डाटा रेवेन्यू इस दौरान 16.8 फीसदी गिरकर 3765 करोड़ रुपए रहा है।
एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल का कहना है कि प्राइसिंग वार की वजह से टेलिकॉम सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। टेलिकॉम कंपनियों का प्रॉफिट प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। साल दर साल आधार पर इसमें 15 फीसदी तक की गिरावट देखी गई है। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 11.1 फीसदी गिरकर 21858 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान इंडिया में कंपनी का रेवेन्यू 10 फीसदी गिरा है।
बेनामी संपत्ति एवं कालेधन पर है कड़ी नजरः श्री ए.के. जायसवाल
आयकर विभाग ने मनाया 157वां स्थापना दिवस
24 July 2017
माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा- निर्देशों के अनुसार कालेधन व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, बेनामी संपत्ति एवं ट्रांजेक्शन तथा शैल कंपनियों पर नजर रखते हुए ऑपरेशन क्लीन मनी को सफल बनाना आयकर विभाग का लक्ष्य है। यह बात मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त (मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ़) श्री ए.के. जायसवाल ने आयकर विभाग की गौरवशाली यात्रा के 157 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार करदाताओं की सुविधा के लिए बहुत सी योजनाएं लाती रही है। अब करदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आय न छुपाएं और ईमानदारी से कर चुकाएं अन्यथा विभाग उनके खिलाफ अभियोजन जैसी कड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्र, एक कर के रूप में ऐसे कर ढांचे की सौगात दी है जिससे आयकरदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि कर संग्रहण के साथ- साथ हमारी प्राथमिकता आयकर सेवा केंद्र, सीपीग्राम, ई-निवारण, आयकर सेतु इत्यादि, माध्यमों के द्वारा आयकरदाताओं को उत्तम सुविधाएं प्रदान करना है।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहली बार आयकर लागू किया गया था। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, जो पहले मध्य प्रांत का भाग था, में प्रथम आयकर कार्यालय वर्ष 1939 में राजनंदगांव में खुला। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 59 शहरों में कुल 97 कार्यालय हैं जिनमें 340 अधिकारी एवं 975 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आयकरदाताओं की संख्या 2684000 हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश एवं छ्त्तीसगढ़ का आयकर संग्रहण का लक्ष्य 22173 करोड़ है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 17888 करोड़ था और विभाग ने इस लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए अपने शानदार प्रयासों की बदौलत 19140 करोड़ रुपये का कर संग्रहण किया था।
रिलायंस जियो से टक्कर? वोडाफोन नए यूजर्स को लुभाने के लिए लाई 244 रुपये का FRC प्लान
24 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए टेलिकॉम कंपनियां एक के बाद एक नए प्लान लाती रहती हैं. न सिर्फ पोस्टपेड बल्कि प्रीपेड कस्टमर्स के लिए भी बाजार में नई पेशकशी की जा रही हैं. फ्री कॉलिंग, इंटरनेट पैक्स में तमाम ऑफर्स वोडाफोन, एयरटेल से लेकर आइडिया जैसी अन्य कंपनियां के लिए अब लगभग रोज की एक्सरसाइज हो गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वोडाफोन 244 रुपये का एक प्लान लेकर आई है जिसमें 1GB 3G/4G डाटा प्रतिदिन मिलेगा, वोडाफोन से वोडाफोन नंबर पर फोन करना 70 दिनों तक मुफ्त रहेगा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रीपेड उपयोक्ताओं के लिए है और पहले रीचार्ज पर ही अवेल किया जा सकता है. यानी कि केवल नए कस्टमर्स ही इसका इस्तेमाल सकते हैं. पहले रीचार्ज के मौके पर यह प्लान 70 दिनों तक वैलिड रहेगा. दूसरी बार रीचार्ज करवाने पर वैलिडिटी घटकर 35 दिन पर आ जाएगी. लेकिन रेट यही रहेगा यानी 244 रुपये
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 244 के इस फर्स्ट रीचार्ज के अतिरिक्त एक और प्लान मिल रहा है जिसकी कीमत 346 रुपये है. इस पैक के तहत भी कस्टमर्स को हर दिन 1GB डाटा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. इसकी वैलिडिटी 56 दिन की ही होगी.आप कुल मिलाकर 56GB डाटा प्रयोग कर पाएंगे. इसके साथ हर दिन 300 मिनट कॉलिंग कर सकते हैं जबकि हफ्ते भर के लिए 1200 मिनट की कैपिंग है. हर दिन 1GB ही डाटा यूज कर पाएंगे.
जियो फोन आने से और बिगड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की सेहत, बचने के लिए लाने होंगे नए आकर्षक प्लान
22 July 2017
नई दिल्ली
जियो के फोन और नए प्लान भले ही आम लोगों के लिए शानदार हैं लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह बड़ा नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो की ओर से सिर्फ 1500 रुपए में स्मार्टफोन जैसा फीचर फोन लॉन्च करने से आने वाले समय में दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की माली स्थिति और बिगड़ेगी। इससे बचने के लिए कंपनियों को नए आकर्षक प्लान और रणनीति बनानी होगी।
20 मिनट में 6 फीसदी तक की गिरावट:.
रिलायंस जियो के 40वीं एजीएम के 20 मिनट बाद ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट आ गई। बाद में इसमें सुधार हुआ लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी रहा।
भारत दुनिया में सबसे आगे.
डाटा खपत में दुनिया में अमरीका व चीन को पछाड़ दुनिया में नंबर वन बने। मोबाइल बाजार में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर।
50 करोड़ ग्राहकों पर जियो की नजर
अंबानी ने कहा कि देश में 78 करोड़ फोन में से 50 करोड़ फीचर फोन है जिनका इस्तेमाल इंटरनेट यानी डेटा इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है। रिलायंस जियो का नया फोन इन 50 करोड़ फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को सस्ता उपकरण उपलब्ध कराएगा। यानी, जियो का अगला टारगेट 50 करोड़ वो उपभोक्ता हैं तो अभी तक फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
61 हजार करोड़ कम दिखाया रेवेन्यू:.
सीएजी ने कहा है कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनियों ने 2010 से 2014 के बीच रेवेन्यू 61,064 करोड़ कम दिखाया है।
वाट्सएप-फेसबुक को पीछे छोडऩे का दावा.
एजीएम में दावा किया गया कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है और इसने वाट्सएप -फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बढ़ेगा बोझ एक्सपर्ट के मुताबिक जियो के ऑफर से इंडस्ट्री पर 15-20 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा और आगे चलकर ये और बढ़ेगा। एयरटेल को हर तिमाही 550 करोड़ का नुकसान जियो आने के बाद से एयरटेल को हर तिमाही में करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जब जियो फोन आ रहा है तो यह और बढ़ सकता है।
कर्ज में डूबी एयर इंडिया का निजीकरण तय
21 July 2017
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है| केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के इस संबंध में दिए फैसले को लागू करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा।
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एयर इंडिया का घरेलू बाजार हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है और मौजूदा वित्त वर्ष में मई महीने में एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 13.0 प्रतिशत है। 31 मार्च 2017 को एयर इंडिया लिमिटेड का कुल कर्ज 48,876.81 करोड़ रुपये (अनुमानित) है।
लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एयर इंडिया (एआई) का शुद्ध घाटा वर्ष 2015-16 में 3836.77 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2014-15 में 5859.91 करोड़ रुपये का घाटा रहा और 5780 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। वर्ष 2013-14 में 6279.60 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि 3300 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गत 28 जून को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया और इसके पांच सहायक और एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र में विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी थी। सीसीईए के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति, कानूनी सलाहकार और संपत्ति वैल्यूयर को नियम और शर्तों के अनुसार लिया जाएगा। सीसीईए के फैसले को लागू करने के लिए, एक एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय करेगा।
रिलायंस जियो का 4जी फोन कल होगा लॉन्च! 500 रुपये के फोन में होंगे ये फीचर
20 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो (Reliance Jio) की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 21 जुलाई को होनी है. इस बैठक में रिलायंस का बहुप्रतीक्षित 500 रुपये का 4G फीचर फोन लॉन्च किया जा सकता है. इसके अलावा भी बैठक में उपभोक्ताओं के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, इन घोषणाओं के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बार फिर से हलचल मच सकती है.
इस फीचर फोन के लॉन्च होने के बाद एक बार फिर से रिलायंस का यूजर बेस मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है. कंपनी अपनी सालाना बैठक में कुछ और भी पेश कर सकती हैं. मीडिया रिपोटर्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले दो साल में 20 करोड़ फीचर फोन बेचने का प्लान कर रही है. अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ही कंपनी अपने 4जी फीचर फोन की कीमत काफी कम रखने का प्लान कर रही है.
जियो 4जी फीचर फोन की खूबियां :.
- बिना टचस्क्रीन वाले इस फोन में अल्ट्रा-अपोर्डेबल 4जी वोल्ट होगा.
- रिलायंस का यह फीचर फोन जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.
- इसमें इंटरनेट टिथरिंग, वीडियो कॉलिंग और जियो कंटेट जैसी फिल्मों को देखने की सुविधा हो सकती है.
- इस हैंडसेट में सब्सिडी भी दी जाएगी और कस्टम ओएस (केएआई ओएस) और ऐप मार्केटप्लेस (कैओस प्लस) की सुविधा मिलेगी.
- 4जी फीचर फोन को भारतीय भाषाओं के समर्थन के लिए डिजिटल वॉयस फीचर से लैस किया गया है.
- इस फोन में 2.4 इंच का कलर डिस्पले लगा होगा.
- इसमें 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज होगा जिसे 128GB तक माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं.
- रिलायंस के इस फीचर फोन में डुअल नैनो सिम (नैनो + स्टैंडर्ड सिम) का स्लॉट होगा.
- 2 मैगापिक्सल रियर कैमर और VGA फ्रंट कैमरा दिया जाएगा.
- इसमें 2000mah की बैटरी के साथ एफएम रेडियो और ब्लूटूथ 4.1 जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे.
अभी यह तय नहीं है कि इस फोन की बिक्री रिलायंस रिटेल या जियो में से किसके माध्यम से की जाएगी. लेकिन माना जा रहा है कि इसे भी जियो के तहत ही बेचा जाएगा. न्यूज एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि रिलायंस के फीचर फोन की कीमत 1,000 से 1,500 रुपये के बीच हो सकती है.
जियो के सस्ते प्लान्स:.
रिलायंस जियो सालाना बैठक में 80 से 90 रुपये की कीमत में नए प्लान्स की घोषणा कर सकता है. यह प्लान फीचर फोन के खरीदारों के लिए हो सकता है. मौजूदा यूजर इस प्लान का लाभ नहीं उठा सकेंगे
जियो फाइबर ब्रॉडबैंड :.
इस बैठक में जियो ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की जा सकती है. इसको जियोफाइबर नाम दिए जाने की उम्मीद है. इसकी छह शहरों में टेस्टिंग चल रही है. कंपनी बाकी शहरों में भी इसकी टेस्टिंग करने का प्लान कर रही है. जियोफाइबर ब्रॉडबैंड के तहत यूजर को 100GB डाटा और 100mbps की स्पीड दी जाएगी और यह सर्विस तीन महीनों के लिए मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए ग्राहक को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर 4,500 रुपये दिए जाएंगे.
सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुला
19 July 2017
मुंबई। एफ.एम.सी.जी. शेयरों एच.यू.एल. और आई.टी.सी. में तेजी से बाजार को मजबूती मिली है, जिससे बुधवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला है। सेंसेक्स 153 अंक की तेजी के साथ 31864 के स्तर पर कारोबार करता दिखा वहीं निफ्टी 47 अंक की बढ़त के साथ 9874 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
सिगरेट पर सेस बढ़ाए जाने से मंगलवार को आई.टी.सी. में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन बुधवार के कारोबार में आई.टी.सी. में 1.55 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीददारी आई है। बी.एस.ई. का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी तक मजबूत हुआ है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है। बी.एस.ई. का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी बढ़ा है।
बैंक निफ्टी 0.3 फीसदी बढ़कर 24,095 के स्तर पर पहुंच गया है। फार्मा, बैंकिंग, एफ.एम.सी.जी., आई.टी., मेटल, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीददारी आई है। निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में 1.5 फीसदी, एफ.एम.सी.जी. इंडेक्स में 0.8 फीसदी, आईटी इंडेक्स में 0.6 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 0.5 फीसदी की मजबूती आई है। बी.एस.ई. के कंज्यूमर ड्युरेबल्स इंडेक्स में 0.5 फीसदी, पावर इंडेक्स में 0.4 फीसदी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.4 फीसदी की तेजी दिख रही है।
कच्चे तेल के दाम 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल
17 July 2017
नई दिल्ली। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत शुक्रवार को बढकर 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। इसके चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में भी तेजी आई है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 64.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 54.99 रुपये प्रति लटर दर्ज की गई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा सोमवार को प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 14 जुलाई को 47.31 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही। यह 13 जुलाई को दर्ज कीमत 46.55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है।
रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत शुक्रवार को बढ़कर 3049.48 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि गुरुवार को यह 2999.54 रुपये प्रति बैरल थी। रुपया शुक्रवार को कमजोर होकर 64.45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 64.44 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था।
आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में विदेशी पूंजी भंडार घटा, 386.37 अरब डॉलर दर्ज
15 July 2017
नई दिल्ली: देश का विदेशी पूंजी भंडार घट गया है. 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 16.19 करोड़ डॉलर घटकर 386.37 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 25,006.7 अरब रुपये के बराबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा भंडार आलोच्य सप्ताह में 15.7 करोड़ डॉलर घटकर 362.23 अरब डॉलर हो गया, जो 23,443.6 अरब रुपये के बराबर है. बैंक के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है और इस पर भंडार में मौजूद पाउंड, स्टर्लिग, येन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है.
आलोच्य अवधि में देश का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा, जो 1,317.3 अरब रुपये के बराबर है. इस दौरान देश के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 19 लाख डॉलर घटकर 1.47 अरब डॉलर हो गया, जो 95.7 अरब रुपये के बराबर है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 30 लाख डॉलर घटकर 2.31 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 150.1 अरब रुपये के बराबर है.
रिलायंस जियो के सभी नए प्लान : किसमें, कितना, क्या मिलेगा; जानें | मगर एक शर्त है
14 July 2017
नई दिल्ली: रिलायंस जियो के बेहद सस्ते प्लान्स ने टेलिकॉम इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है. 11 जुलाई को मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नए प्लान पेश किए हैं. हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि इसके ये सभी पोस्ट और प्रीपेड प्लान केवल प्राइम कस्टमर्स के लिए हैं.
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो पोस्टपेड प्लान :
Rs 309: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 1जीबी डाटा प्रतिदिन, दो महीने की वैलिडिटी के लिए
Rs 349: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 20जीबी डाटा (10+10), दो महीने की वैलिडिटी के साथ
Rs 399: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी डाटा प्रतिदिन 1जीबी डाटा, तीन महीने की वैलिडिटी के साथ
Rs 509: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 2जीबी डाटा प्रतिदिन संग 120जीबी डाटा, दो माह वैलिडिटी
Rs 999: असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 98 जीबी डाटा, दो महीने की वैलिडिटी के साथ
जियो डॉट कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, रिलांयस जियो के चुनिंदा प्रीपेड प्लान :.
Rs 149: 28 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/300 एसएमएस फ्री, 2जीबी
Rs 309: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 56जीबी, 1 जीबी प्रतिदिन
Rs 349: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 10+10जीबी
Rs 399: 84 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 84जीबी, 1जीबी प्रतिदिन
Rs 509: 56 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 112जीबी, 2जीबी प्रतिदिन
Rs 999: 90 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 90जीबी
Rs 1999: 120 दिन वैलिडिटी, असीमित वॉयस कॉल/एसएमएस, 155जीबी
यदि आप हाल ही में दिए गए जियो के प्लान्स को लेकर दुविधा में हैं और सभी प्लान्स का एक सिलसिलेवार ब्यौरा चाहते हैं तो उपरोक्त विस्तृत जानकारी आपके द्वारा सही प्लान चुनने में मदद करेगी
शेयर बाज़ार का ऐतिहासिक दिन, सेंसेक्स पहली बार 32 हजार पार
13 Jul 2017
मुंबई।
मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनियों के मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद और महंगाई के आंकड़ों में नरमी के दम पर बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को पहली बार 32 हजार के अंक को पार कर गया।
चौतरफा लिवाली के दम पर सेंसक्स गत दिवस की तुलना में 91.41 अंक चढ़कर 31896.23 अंक पर खुला और पहले घंटे के कारोबार में ही 32 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया।
तकरीबन 240 अंक की बढ़त बनाता हुआ एक समय यह 32044.40 अंक को छूने में कामयाब रहा। सबसे ज्यादा तेजी रियल एस्टेट, एफएमसीजी और पूंजीगत वस्तुओं के समूह में रही।
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में आईटीसी में सबसे ज्यादा तेजी और ओएनजीसी में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64.35 अंक की बढ़त 9880.45 अंक पहुंच गया।
एयर इंडिया में खाली हैं 400 केबिन क्रू के पद, ऐसे करें अप्लाई
12 Jul 2017
सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के साथ करियर बनाने का सुनहरा अवसर आया है. एयर इंडिया ने 400 केबिन क्रू पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए कुछ अनुभवी तो कुछ फ्रेशर भी चाहिए. आपको बता दें कि अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते ही इंटरव्यू की तारीख खुद चुननी है. इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2017 है.
आप http://www.airindia.in/careers.htm पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. इस पोस्ट के लिए सामान्य उम्मीदवार को 1000 रुपए का फीस देनी होगी. वहीं, आरक्षण वाले उम्मीदवारों को इसमें छूट है.
कौन कर सकता है अप्लाई
अनुभवी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-35 साल रखी गई है. इसके अलावा ट्रेनी केबिन क्रू के लिए आयु सीमा 18-27 साल है। कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के तहत SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
योग्यता
इस पद के लिए ग्रेजुएट व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने 10+2 के बाद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉलाजी या टूरिज्म एंड ट्रैवल में कोर्स कर रखा है वह भी आवेदन कर सकते हैं.
अनुभव
अगर आप अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप को किसी शेड्यूल एयरलाइंस में एक साल काम का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा एयरबस या बोइंग फैमली के एयरक्राफ्ट के लिए वैलिड SEP होना चाहिए.
मिलेगी प्राथमिकता
जिन रूट्स पर एयरइंडिया उड़ान भरती है अगर कैंडिडेट के पास उन देशों में से किसी देश की भाषा आती है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी.
अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यु
अनुभवी केबिन क्रू पद के लिए सीधे वॉक इन इंटरव्यू की सुविधा है. इस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले दी गई तीन तारीखों में कोई भी तारीख चुन सकते हैं. वहीं, ट्रेनी केबिन क्रू पोस्ट के लिए आवेदन करने वालों को बाद में एक टेस्ट देना होगा.
ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 15 हजार रुपए और फ्लाइंग अलाउंस
शुरुआत में एक साल तक ट्रेनिंग के रूप में 15 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही करीब 21 हजार रुपए तक का फ्लाइंग अलाउंस भी मिल सकता है.
काम की खबर: सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कैश ट्रांसेक्शन-विड्रॉल चार्जेज़ में किए बदलाव, कई सेवाएं हुई महंगी
11 Jul 2017
नई दिल्ली।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कैश ट्रांजेक्शन और विड्रॉल में बदलाव किया है। बैंक ने अपने मोबाइल एप (एसबीआई बैंक बडी) के उपभोक्ताओं के लिए एटीएम विदड्राल पर लगने वाले सर्विस चार्जेज को रिवाइज्ड किया है। नए चार्जेज एक जून से प्रभावी हो गए हैं।
बता दें कि बैंक की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अब आपको 18 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद तीन प्रतिशत तक सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं।
अगर आप एसबीआई मोबाइल एप बैंक बडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रति टांजेक्शन के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद जीएसटी भी अलग से लगेगा। मतलब विड्रॉल के दौरान 25 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।
अगर आप एक लाख रुपए तक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 रुपए के साथ टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 से 2 लाख रुपए तक पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 15 रुपए के साथ टैक्स अदा करना होगा और अगर आपका ऑनलाइन ट्रांसफर अमाउंट 2 से 5 लाख रुपए हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए के साथ टैक्स देना होगा।
अगर कोई ग्राहक 20 से ज्यादा कटे-फटे नोट बदलना चाहता है या बदले जाने वाले नोटों की वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा है तो एसबीआई प्रत्येक ऐसे नोट पर 2 रुपए का चार्ज और टैक्स लेगा।
यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे बड़ी गिरावट
10 Jul 2017
नई दिल्ली।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले डीलरों द्वारा कंपनियों से नए वाहनों की खरीद टालने के कारण जून में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 49 महीने की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई और यह 11.21 प्रतिशत घटकर 1,98,399 इकाई रह गई।
पिछले साल जून में देश में 2,23,454 यात्री वाहन बिके थे। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि यह मई 2013 (11.70 प्रतिशत) के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि डीलरों को पुराने स्टॉक पर सेस की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी जिसके कारण उन्होंने एक तरफ भारी छूट पर वाहन बेचे तो दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ाने से बचने के लिए कंपनी से खरीदारी नहीं की।
इस कारण थोक बिक्री के आंकड़ों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि खुदरा बिक्री जून में अच्छी रही है। यात्री वाहनों में जून में कारों की बिक्री 11.24 प्रतिशत घटकर 1,36,895 इकाई पर आ गई। उपयोगी वाहनों की बिक्री 11.25 प्रतिशत और वैनों की 10.72 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 49,547 और 11,957 इकाई पर रही।
दुपहिया वाहनों की बिक्री में 4 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका आंकड़ा पिछले साल जून के 14,68,263 से बढ़कर 15,27,049 पर पहुंच गया। मोटर साइकिलों की बिक्री 2.18 प्रतिशत बढ़कर 9,64,269 पर और स्कूटरों की 10.60 प्रतिशत बढ़कर 4,97,478 पर पहुंच गई।
नोटबंदी से वाहनों की बिक्री खासी प्रभावित हुई थी। सियाम ने अपने तिमाही प्रस्तुतिकरण में कहा है कि यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में आने वाले समय में वृद्धि जारी रहेगी। जून के कमजोर आंकड़ों से पहली तिमाही के दौरान यात्री वाहनों की बिक्री की वृद्धि दर 4.38 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की 7.78 प्रतिशत रह गई। सियाम ने पहले कहा था कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री सात से नौ प्रतिशत बढ़ेगी।
ऑटो सेक्टर में दिख सकती है और मजबूती, इन कंपनियों को मिलेगा फायदा
6 Jul 2017
नई दिल्ली
1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर के सेटीमेंट्स पॉ़जिटिव हुए हैं। वही मानसून के बेहतर अनुमान से इस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद और बढ़ा दी है। जीएसटी लागू होने के बाद से टाटा, मारुति समेत कई कंपनियां लगातार कीमतों में कटौती कर रही हैं। जिसका फायदा ग्राहकों को तो मिल ही रहा साथ- साथ कंपनियों के वाल्युम में भी इजाफा हो रहा है।
दरअसल इन कंपनियों के वाहनों के दाम घटाने से डिमांड में तेज ग्रोथ दर्ज की जा रही है। वहीं जून महीनें के बिक्री आंकड़ों ने भी इन कंपनियों के स्टॉक्स में ग्रोथ दर्ज कराई है। जानकार मान रहे हैं कि बेहतर मानसून और कीमतों में कटौती जैसे संकेतों से साफ है कि जल्द ही आटो सेक्टर में मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो बुधवार को टाटा मोटर्स और महिंद्रा स्टॉक्स में तेजी रही।
स्टॉक्स में तेजी.
जीएसटी के बाद ऑटो इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। पिछले पांच कारोबारी सत्र में ऑटो स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। च्वॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक ऑटो सेक्टर में आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है।
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आगे भी बेहतर संकेत.
ऑटो कंपनियों के जून के आंकड़ों के बाद अब ऑटो सेक्टर को बेहतर मानसून से बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऑटो एक्सपर्ट्स मानते है कि जीएसटी का लॉजिस्टिक सेक्टर पर पॉजिटिव असर होने से कमर्शियल व्हीकल की मांग को सहारा मिलेगा। इस साल मानसून भी अच्छा जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों से भी मांग बढऩे का अनुमान है। यानि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ग्रामीण इलाकों के सहारे देखने को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अनिश्चितता का दौर होगा खत्म
जून में ऑटो सेक्टर के सेल्स आंकड़े मिले जुले रहे हैं। मारुति की बिक्री सुस्त रही है। कंपनियां पहले ही अनुमान लगा चुकी थीं कि जीएसटी पर जारी अनिश्चितता का सेल्स पर असर पड़ेगा।
इन कंपनियों को मिलेगा फायदा.
ऑटो सेक्टर में मजबूती का फायदा टाटा मोटर्स, मारुति सुजूकी, अमारा राजा बैटरीज, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा मिलेगा।
पॉकेट की शोभा बढ़ाने जल्द आ रहा 200 का नया नोट, सुरक्षा के लिए रहेंगे कई फीचर्स- RBI ने जारी किए ऑर्डर
5 Jul 2017
आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं। 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है।
सरकार की तरफ से देशवासियों को एक और नायाब तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, जल्द ही 200 रूपए का नया नोट आपके पॉकेट की शोभा बढ़ाएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया है कि अब 200 रूपए के नोट जारी किए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि जल्द ही आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरबीआई ने 200 रूपए के नए नोट को छापने के ऑर्डर दे दिए हैं।
इसके अलावा आरबीआई ने 1000 और 100 रूपए के नए नोट को भी नए सिरे से छपने का प्रस्ताव दिया है।
माना जा रहा है कि जाली नोटों को बाज़ार से बाहर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अब कुछ-कुछ साल बाद आरबीआई नए नोटों को जारी करने की अधिसूचना जारी कर सकती है।
नए नोटों के साथ अच्छी बात यह होगी कि सुरक्षा के नए फीचर्स उनमें शामिल किए जा सकेंगे।
फिर मिलेगा बंद हुए 500-1000 रूपए बदलने का मौका! SC ने मोदी सरकार से पूछ डाले कई 'तीखे' सवाल
4 Jul 2017
नई दिल्ली।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानना चाहा कि क्या 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि अपना नोट न बदल पाने के संदर्भ में उचित कारण देने वालों को क्या एक और मौका दिया जा सकता है?
न्यायालय ने इस बाबत दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा, ' आपने (केंद्र ने) ऐसे लोगों को एक मौका उपलब्ध कराने का वादा किया था। आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। '
केंद्र सरकार ने इस बाबत सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दायर करने की बात कही है।
न्यायमूर्ति केहर ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे 31 दिसम्बर तक अपने पैसे बदलने में वास्तविक समस्या थी, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ' आप (केंद्र) उचित तरीके से की गई किसी व्यक्ति की कमाई को यों ही बेकार नहीं जाने दे सकते। '
इस पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अलग-अलग मामलों के संदर्भ में विचार करने को तैयार है, लेकिन न्यायालय को हर किसी को नोट बदलने का मौका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश नहीं देना चाहिए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष आठ नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की थी और लोगों को 31 दिसम्बर तक नोट बदलने का मौका दिया था।
उपभोक्ता खुश, सिर्फ कुछ व्यापारी नाखुश : जेटली
3 Jul 2017
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी को लेकर व्यापारिक समूहों के विरोध पर आश्चर्य जताया है। जेटली ने कहा कि जीएसटी दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर मचा रहे हैं, जबकि जीएसटी का असर अंततः जिस उपभोक्ताओं पर पड़ता है वो इस फैसले से खुश हैं।
जेटली ने कहा कि इसे लेकर उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरें तर्कसंगत स्तरों पर रखी हैं।
उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में कहीं भी कोई उपभोक्ता शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि हमने करों की श्रेणियों को तार्किक बनाने का प्रयास किया है। तो क्यों एक या दो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं? व्यापारियों को कर नहीं भरना पड़ता, कर उपभोक्ता देता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कर नहीं चुकाना उसका मौलिक अधिकार है।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे समाज की सोच बन गई थी कि कर न चुकाना गलत बात नहीं है। इस मानसिकता को बदलने और नई सोच पैदा करने की जरूरत है। भारत को यदि विकासशील देश से विकसित देश बनना है तो लोगों की सोच और प्रवृति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की भांति होनी चाहिए।
जेटली ने कहा कि किसी भी आर्थिक सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार की दिशा सही हो। किसी भी अधकचरे प्रयास से सुधार नहीं होते, सरकार हिचक गई तो वह सुधार लाने में कभी सफल नहीं होती है। जेटली ने आलोचकों की इस बात को खारिज किया कि जीएसटी में केवल एक दर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में 12 और 18 प्रतिशत की दरों में से किसी एक में कोई सामान मिल सकता है। लेकिन यदि हम केवल 15 प्रतिशत की दर रखते तो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, जिनपर कर की दर शून्य रखी गयी है, महंगी हो जाती है।
जेटली ने कहा, ‘यह राष्ट्र का सामूहिक फैसला है और मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से देश के लिए लाभदायक होगा। जब भी कभी बदलाव होता है तो तकनीकी आधारित परेशानियां तो आती ही हैं।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। उसमें कर की दरें 5, 12,18 और 28 प्रतिशत रखी गई हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर शून्य है।
खेतीबाड़ी से जुड़े देश की 58 फीसदी लोगों पर पड़ेगी जीएसटी की सबसे ज्यादा मार
1 Jul 2017
नई दिल्ली
आखिर इतिहास लिख दिया गया। बीती रात ठीक 12:00 बजे पूरा देश एक नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका में कहा कि जीएसटी एक ही झटके में भारत को 1.3 अरब लोगों के एकीकृत बाजार में बदल देगा। दावा यह भी है कि इससे लगभग जीडीपी में 2 प्रतिशत का इजाफा होगा, लेकिन बाकी दुनिया में जीएसटी के शुरुआती दो साल का अनुभव हमें सतर्क करता है।
1991 से 2000 के बीच में जिन पांच बड़े देशों में जीएसटी लाया गया वहां विकास दर 1-3 फीसदी गिर गई। सबसे बड़ी वजह यह कि जीएसटी में 'कर पर कर' न लगने, कच्चे माल और माल की ढुलाई में कारोबारियों को मिलने वाला लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका। भारत में भी इसे ही सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार भी इसी से निपटने के लिए मुनाफाखोरी रोकने का कानून लाई है, लेकिन उसमें स्पष्टता का अभाव है।
किसानों की हालत हो जाएगी पहले से ज्यादा खराब
देश की जीडीपी में करीब 17 फीसदी का योगदान देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर पर जीएसटी की मार सबसे ज्यादा पडऩे वाली है। जीएसटी के बाद किसानों की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योकिं जीएसटी में केवल खाद को छोड़कर सभी ऐसी चीजों पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया गया है जिसके जरिए किसान अपनी फसल उपजाते थे। जबकि किसान की फसल मसलन चावल, दाल और दूसरे खाद्य पदार्थों पर कोई शुल्क नहीं है। किसानों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी।
-18 फीसदी फंगीसाइड व कीटनाशक पर टैक्स दर
फायदा.
पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होने से किसानों को उत्पादन पर सही कीमत मिलेगा जो उनके आमदानी को बढ़ाएगा।
चुनौतियां..
जीएसटी से फर्टीलाइजर्स 10 फीसदी तक महंगे होने का अनुमान एक्सपर्ट्स जता रहे हैं।
कृषि की लागत और ज्यादा बढऩे का खतरा.
जीएसटी के सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चर को ही होने वाला है। क्योकिं लागत नहीं मिलने पर हो सकता है कि आने वाले समय में किसान उत्पादन करना बंद कर दे। इसके चलते आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है।
सरकार ने बताया रियल एस्टेट पर लगेगा 12 फीसद का जीएसटी
30 Jun 2017
नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया है कि निर्माणाधीन रियल एस्टेट पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। यह प्रॉपर्टी की दो-तिहाई कीमत पर लागू होगा। इसके जरिए जब पूरी कीमत की गणना की जाएगी तो वह घटकर 12 फीसद हो जाएगी। हालांकि घर या रियल एस्टेट यूनिट के सेलिंग प्राइज पर नेट टैक्स इंसिडेंस 12 फीसद ही बरकरार रहेंगे।
प्रॉपर्टी वैल्यू पर 33.33 फीसद की छूट जमीन की कीमत के एवज में दी गई है। जमीन एक एसेट है जो न तो वस्तु के तौर पर क्लासिफाइड की गई है और न हीं सेवा के तौर पर। वास्तव में इसपर कोर्ट की ओर से मत रखा गया है, नतीजन जमीन को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
मौजूदा व्यवस्था में जब रियल एस्टेट पर सेवा कर लगाया जाता है तो प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू पर 70 फीसद कटौती (abatement) की मंजूरी है। इससे घर बनाते समय जमीन और माल पर होने वाले खर्चे को एडजस्ट कर लिया जाता है। इस तरह खरीदार को केवल 15 फीसद का सेवाकर प्रॉपर्टी के 30 फीसद वैल्यू पर देना पड़ता है। इस कारण रियल एस्टेट पर नेट सेवाकर दर 1.5 फीसद थी।
हालांकि इस बार सरकार ने अबेटमेंट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। डेवेलपर्स को डर है कि मकान की कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के विभिन्न स्लैब में रखे बिना कहीं नई व्यवस्था के जरिए टैक्स को बढ़ा न दिया जाए। हालांकि रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई (CREDAI) और नारेडको (NAREDCO) ने मांग की है कि रियल एसटेट के कंस्ट्रक्शन पर 12 फीसद की जीएसटी दर रखी जाए।
जीएसटी के साथ-साथ 1 जुलाई से आपको करना पड़ेगा इन नए बदलावों का भी सामना
29 Jun 2017
देश भर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर होगा। क्या आपको पता होगा 1 जुलाई से जीएसटी के अलावा और कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर सीधे असर डालेंगे। अगर नहीं तो हम आपको उन सभी बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं।
पैन के साथ आधार को लिंक करना
1 जुलाई से ही सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है।
बिना आधार नहीं मिलेगा पैन : नया पैन हासिल करने के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से आप बिना आधार कार्ड के नया पैन नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे।
बिना आधार के आईटी रिटर्न नहीं
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य बना दिया है। यानी, बिना आधार के आप एक जुलाई से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
टिकट से लेकर पासपोर्ट में आधार जरूरी
बिना आधार नहीं बनेगा पासपोर्ट : 1 जुलाई से अब आप बिना आधार के नया पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
पीएफ अकाउंट से आधार जरूरी : ईपीएफओ ने एक जुलाई से आधार लिंक करना जरूरी कर दिया है।
रेलवे टिकट के लिए आधार जरूरी : भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर छूट हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो छूट नहीं मिलेगी।
स्कॉलरशिप के लिए आधार जरूरी : मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी कर दिया है
पीडीएस लाभ बिना आधार नहीं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों के लिए 1 जुलाई तक आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करना होगा।
सीए के लिए नया पाठ्यक्रम : सीए के नया प्राठ्यक्रम में जीएसटी को भी शामिल किया गया है।
यात्रियों के आरक्षित टिकट रद्द कर रेलवे ने कमाये 14.07 अरब
28 Jun 2017
इंदौर । रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी मोटी कमाई हो रही है, आरक्षित टिकटों को रद्द करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिये वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आज बताया कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मिली है।
गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्रियों से वसूले जाने वाले प्रभार से वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपये, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए। मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किये जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है।
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक कराये गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने से रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपये, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी और टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था। इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में ‘रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015’ के रूप में जाना जाता है।
बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिये इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें आठ मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की ‘वाणिज्यिक गोपनीयता’ का हिस्सा है। इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता। गौड़ ने कहा, ‘रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रीफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।’
वित्त वर्ष में बदलाव के आसार, नवंबर में आएगा आम बजट
27 Jun 2017
वर्ष 2018 से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है। सरकार इसकी तैयारी में लगी है। इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है। सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों ने कहा, ‘यदि ऐसा होता है तो केंद्र का अगला बजट इस साल नवंबर में पेश हो सकता है।’ सूत्रों ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष के अनुरूप बदलने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव की वकालत की है। यह एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा।
सरकार इससे पहले बजट को फरवरी महीने की अंतिम तारीख को पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को बदल चुकी है। इस साल बजट एक फरवरी को पेश किया गया। ऐसे में वित्त वर्ष को बदलने के जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके मुताबिक संसद का बजट सत्र दिसंबर से काफी पहले हो सकता है ताकि बजट प्रक्रिया को साल के अंत से पहले पूरा किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि बजट प्रक्रिया को पूरा करने में दो माह का समय लगता है। ऐसे में बजट सत्र की संभावित तारीख नवंबर का पहला सप्ताह हो सकती है। भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस व्यवस्था को 1867 में अपनाया गया था जिससे भारतीय वित्त वर्ष का ब्रिटिश सरकार के वित्त वर्ष से तालमेल किया जा सके।
उससे पहले तक भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत एक मई को शुरू होकर 30 अप्रैल तक होती थी। प्रधानमंत्री मोदी के वित्त वर्ष का कैलेंडर वर्ष से मेल करने की इच्छा जताने के बाद सरकार ने पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को वित्त वर्ष को एक जनवरी से शुरू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने को कहा गया। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। नीति आयोग के एक नोट में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष में बदलाव जरूरी है क्योंकि मौजूदा प्रणाली में कामकाज के सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। कुछ महीने पहले संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने भी वित्त वर्ष को स्थानांतरित कर जनवरी-दिसंबर करने की सिफारिश की थी।
मोदी ने वित्त वर्ष में बदलाव की वकालत करते हुए कहा था कि एक तेजतर्रार व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जो विविधता के बीच काम कर सके। उन्होंने कहा था, ‘समय के खराब प्रबंधन की वजह से कई अच्छी पहल और योजनाएं वांछित नतीजे देने में विफल रहती हैं।’ वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करने की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
जियो डीटीएच के रजिस्टेशन शुरु, छह माह तक फ्री मिलेगी सर्विस! जानिए क्या है सच्चाई
23 Jun 2017
जयपुर। जियो जल्द डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सर्विस जल्द लॉन्च करने वाली है। इस बात कि चर्चा कई माह जोरों पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जियो डीटीएच सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुके हैं। स्क्रीन शॉट में रजिस्ट्रेशन के साथ ही छह महीने तक ग्राहकों को फ्री डीटीएच सर्विस देने का दावा किया गया है। अगली स्लाइड में जानिए क्या ये दावा सही है-
इस स्क्रीन शॉट की मानें तो जियो की इस सर्विस में 432 चैनल मिलेंगे जिनमें से 350 से ज्यादा चैनल एसडी (स्टैंडर्डडेफिनेशन) औऱ 50 से ज्यादा हाई डेफिनेशन (एचडी) क्वालिटी के साथ आएंगे।
दावा किया जा रहा है कि रिलायंस जियो टेलीकॉम सेवा की तरह ही जियो डीटीएच भी 6 महीने तक फ्री वेलकम ऑफर के साथ आएगा।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस स्क्रीन शॉट पर रिलायंस जियो की तरफ से जवाब दिया गया है।
जियो के ट्विटर हैंडल जियो केयर पर ट्विट एंड रिप्लाई के सेक्शन में जियो केयर की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि जियो डीटीएच सर्विस को अभी कमर्शियल रुप से लॉन्च नहीं किया गया है
ऐसे में साफ है कि इस सर्विस के रजिस्ट्रेशन शुरु नहीं हुए हैं और ये दावा गलत है। रिलायंस जियो की सर्विस लॉन्च होने के बाद दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छूट गए। ऐसे में जियो डीटीएच सर्विस आने पर भी बाजार में तहलका मचना तय है।
होंडा क्लिक की नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में, कीमत 42990 रुपए, माइलेज 60 किमी प्रति लीटर
21 Jun 2017
जयपुर
होंडा मोटरसाइकल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. ने मंगलवार को अपना नया 110 सीसी टू-व्हीलर 'क्लिक' लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी नेशनल लॉन्चिंग जयपुर में की। एचएमएसआई के सीईओ मिनोरू काटो ने कहा, भारत में 110 सीसी सेगमेन्ट में बेचे जाने वाले हर 10 में से 6 वाहन होंडा के होते हैं।
कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्षेत्र में क्लिक अनूठी पेशकश है। क्लिक में 110सीसी का बीएस-4 इंजन है, जो 5.91केवी पावर देता है। उन्होंने बताया कि इसका माइलेज 60 किमीप्रति लीटर होगा।
टपूकड़ा प्लांट में उत्पादन..
क्लिक का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जा रहा है। फिलहाल 14 लाख यूनिट का सालाना उत्पादन किया जाएगा। गुलेरिया ने बताया कि क्लिक को फेस्टिव सीजन से पहले देशभर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्कूटर में सीबीएस विथ इक्वलाइजर, मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए हैं।
---जीएसटी आने के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतें भी घटेंगी, जिसका फायदा कंपनियां ग्राहकों को देगी।
वाईएस, गुलेरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एचएमएसआई
GST: हर माह रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता से राहत, सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
19 Jun 2017
नई दिल्ली।
सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से ही लागू होगा। हालांकि, करदाताओं की तैयारियों को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच जीएसटी परिषद ने पहले दो महीने के विस्तृत इनवॉयस के साथ रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई।
वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई-वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा।
जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जीएसटी परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।
'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष तेल कंपनियों ने हाथ मिलाया
15 Jun 2017
नई दिल्ली। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने के लिए देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हाथ मिलाया है। यह रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा।
इस वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए तीनों कंपनियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में एक साझा उद्यम समझौते (ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट) पर दस्तखत किए। इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह, भारत पेट्रोलियम के सीएमडी डी. राजकुमार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन एमके सुराना मौजूद थे।
हर साल 60 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी बनाने में लगभग 4000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा और 2022 तक इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन (हरित) रिफाइनरी होगी जिसमें 50 इकाइयां होंगी। इसमें यूरो-4 और इससे ऊपर के मानक के तेलों का उत्पादन होगा।
'बैंक इन ए बॉक्स'! अब बैंक जाने से मिलेगी निजात, घर बैठे खुलेगा खाता
14 Jun 2017
अब आपको बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अब एटीएम की जगह ऐसी मशीन आ सकती है जिससे बैंक जाने की जरूरत ही न पड़े। जी हां ये है बैंक इन ए बॉक्स कॉन्सेप्ट। बैंक इन ए बॉक्स यानी एक बॉक्स में पूरा बैंक।
इसमें आप चेक जमा कर सकते हैं और चेक भुना सकते हैं। कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको और कोई मदद चाहिए तो मशीन आपसे बात भी करेगी। दूसरी मशीन से आप बिना बैंक ब्रांच गए खाता खोल सकते हैं। बिना कार्ड लेनदेन कर सकते हैं और पसंद की भाषा और थीम बदल सकते हैं। अन्य मशीन ये कैश को रिसाइकल करती है यानी जो कैश मशीन में डाली जा रही है उसी को विदड्रॉल में इस्तेमाल करती है। इससे मशीन में कैश रीफिल की कम जरूरत पड़ेगी। चौथी मशीन यानी इस्टैंट कार्ड इश्यूएंस मशीन से आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं तुरंत डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके आधार कार्ड की जानकारी मांगेगी।
इन मशीनों को बनाया है एनसीआर कॉरपोरेशन ने। इन मशीनों को एटीएम मशीनों की जगह लगाने के लिए एनसीआर कॉरपोरेशन की कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक ग्राहकों की सेवा में ये मशीने तैनात हो सकती हैं। इस मशीन का फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल 24 घंटे कर सकते हैं और बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
चेक से लगेगा ब्लैक मनी पर ब्रेक
नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए योजना का खाका तैयार किया गया है। ये रियल स्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर संपत्ति बेची तो मालिक के खाते में ही पैसा जाएगा। यही नहीं जिस क्षेत्र में प्रॉपर्टी होगी वहां का निवास का प्रमाण भी देना अनिवार्य होगा। इस तरह रियल एस्टेट में खपाई जाने वाली ब्लैक मनी पर एक अटैक किया जाएगा है। दरअसल पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से स्टांप चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निबंधन विभाग ने ये व्यवस्था शुरू की है।
मोदी सरकार को राहत, बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, महंगाई घटी
13 Jun 2017
नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढऩे और कारोबारी गतिविधियां घटने के आरोपों समेत आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही मोदी सरकार के लिए खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े राहत भरा पैगाम लेकर आए।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार साग सब्जी और दालों की कीमतों में गिरावट से मई 2017 के दौरान खुदरा महंगाई की दर पांच वर्ष के न्यूनतम स्तर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह वर्ष 2012 के बाद न्यूनतम स्तर है। मई 2016 में यह आंकडा 5.76 प्रतिशत रहा था। अप्रैल 2017 में खुदरा महंगाई की दर 2.99 प्रतिशत रही थी।
दूसरी ओर, मौजूदा वर्ष के अप्रैल माह में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल 2016 में यह आंकडा 6.5 प्रतिशत की बढ़त में रहा था। सत्ता में आने के तीन साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही है मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ रही है।
सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप भी लगे है। औद्योगिक उत्पादन बढऩे के आंकड़े आर्थिक गतिविधियां घटने के आरोप को खारिज करते हैं जबकि खुदरा महंगाई घटने के आंकडे बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं।
आंकडों के अनुसार मई 2017 में खुदरा बाजार की कीमतों में साग सब्जी में 13.44 प्रतिशत और दालों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि मोटे अनाज के दामों में 4.81 प्रतिशत, मांस एवं मछली 1.82 प्रतिशत, अंडा 0.72 प्रतिशत, दूध और दुग्ध उत्पाद 4.56 प्रतिशत, तेल एवं वसा 2.7 प्रतिशत, चीनी 9.84 प्रतिशत और मसाले 0.52 प्रतिशत बढ़े हैं।
इसी तरह से तंबाकू उत्पाद 6.17 प्रतिशत, कपडा 4.54 प्रतिशत, जूता- चप्पल 3.63 प्रतिशत, आवास 4.85 प्रतिशत, ईंधन 5.46 प्रतिशत, स्वास्थ्य 3.8 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार 3.46 प्रतिशत और शिक्षा 4.90 प्रतिशत की तेजी में रहे हैं।
आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल 2017 में आईआईपी में कुल 23 उद्योग समूह शामिल है जिनमें 14 समूह में तेजी आई है। फार्मा उद्योग समूह 29.1 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला रहा है जबकि दूसरे स्थान पर तंबाकू उत्पाद है जिसने 17.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। मशीनरी एवं उपकरण समूह 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।
दूसरी ओर पेय पदार्थ उद्योग में सर्वाधिक 19.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मोटर उद्योग में 15.6 प्रतिशत और इलेक्ट्रोनिकल उपकरणों के उत्पादन में 14.4 प्रतिशत की कमी आई है। इसी माह में प्राथमिक वस्तु समूह में 3.4 प्रतिशत, गौण वस्तु समूह में 4.6 प्रतिशत, बुनियादी क्षेत्र के वस्तु समूह में 5.6 प्रतिशत और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु समूह में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। भारी वस्तु समूह में 1.3 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु समूह में छह प्रतिशत की कमी आई है।
एसबीआई का बड़ा तोहफा: होम लोन पर ब्याज दरें घटाईं, महिलाओं को होगा ज्यादा फायदा.
10 Jun 2017
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी।
नई दिल्ली।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को चुनिंदा होल लोन सस्ते कर बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण पर शून्य दशमलव 10 प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 15 जून से प्रभावी होंगी।
वेतनभोगी महिलाओं के लिए आवास ऋण को 8.55 प्रतिशत किया गया है। अन्य के लिए यह 8.60 प्रतिशत होगा। यानी जॉब करने वाली महिलाओं को 0.5 प्रतिशत की ज्यादा छूट मिलेगी। एक महीने के अंदर एसबीआई ने यह आवास ऋण में दूसरी कटौती है।
इससे पहले बैंक ने नए घर के लिए 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज दर 8.35 फीसदी की थी। एसबीआई का दावा है कि बैंकिंग क्षेत्र में उनकी दरें अन्य बैंकों के मुकाबले सबसे कम है।
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को घोषित द्वैमासिक ऋण एवं मौद्रिक नीति में आवास ऋण में जोखिम भारांक 75 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसे देखते हुए यह उम्मीद थी कि बड़ी रकम के आवास ऋण सस्ते हो सकते हैं।
16 जून से रोज बदलेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, पूरे देश में लागू होगा डायनैमिक प्राइस...
8 Jun 2017
नई दिल्ली। भारत की सार्वजनिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब पूरे देश में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम की समीक्षा करेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आेर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक नई व्यवस्था 16 जून से लागू होगी। यह फैसला बुधवार को पेट्रोलियम और नेचूरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
देशभर में पेट्रोल की रोजाना कीमत तय करने का फैसला 1 मई से पांच शहरों में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलेट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद लिया गया है। वहीं दूसरी और पेट्रोल पंप डीलर्स सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल का कहना है कि यह फैसला रिटेलर्स के लिए अच्छा नहीं है। पायलेट प्रोजेक्ट में कई समस्याएं हैं जिन्हें डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने रखा है। 95 प्रतिशत रिटेल आउटलेट्स पर प्रत्येक रात को हाथ से दाम बदले जाते हैं। 54000 रिटेल आउटलेट्स में से केवल 20 प्रतिशत ही अभी ऑटोमेेटेड हैं, ऐसे में सरकार को डायनामिक प्राइसिंग में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए।
वर्तमान में भारत की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन प्रत्येक 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। मई की शुरुआत में तीनों कंपनियों ने पुडुचेरी, दक्षिण भारत के विजाग, पश्चिम भारत में उदयपुर, पूर्वी भारत में जमशेदपुर तथा उत्तरी भारत में चंडीगढ़ में रोजाना के आधार पर तेल कीमतों का निर्धारण करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।
पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए काला धन सामने आया
2 Jun 2017
नई दिल्ली।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि नोटबंदी के बाद शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का काला धन ही जमा हुआ है। यह आंकड़े बताते हैं कि बेहिसाबी आय की घोषणा करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान को बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि पीएमजीकेवाई के तहत सिर्फ 5,000 करोड़ रुपयों की घोषणा होने के पीछे दो कारण रहे। योजना घोषित होने से पहले ही लोग अपना पैसा खातों में डाल चुके थे।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पीएमजीकेवाई के तहत हमने जो कर प्रस्तावित किया था, उससे लोगों को लगा कि उनकी 75 फीसदी राशि तो फंस जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएमजीकेवाई को इसी तरह की दूसरी योजनाओं से प्रतिस्पर्धा मिली।
जेटली ने कहा कि एक साथ दो या तीन योजनाएं इसी तरह की चल रही हैं। जिन लोगों ने अपनी घोषित आय से अधिक धनराशि जमा करवाई है, आयकर विभाग उनसे धनराशि के ब्यौरे का जांच कर रही है।
जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है...जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जेटली ने यह भी कहा कि हाल ही में लागू किए गए बेनामी लेनदेन अधिनियम का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना है।
स्पाइसजेट दे रहा है 12 रुपए में हवार्इ यात्रा का शानदार मौका, घरेलू आैर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एेसे ले सकेंगे मजा
24 May 2017
नर्इ दिल्ली।
विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपनी 12वीं सालगिरह के मौके पर अपने ग्राहकों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इसके जरिए यात्री को 12 रुपए के बेस फेयर में डोमेस्टिक आैर इंटरनेशनल यात्राआें का टिकट मिल सकेगी। हालांकि ये आॅफर कुछ शर्तों के साथ लागू है। स्पाइसजेट ने इस आॅफर का नाम 12th Anniversary Sale दिया है।
जानकारी के मुताबिक 12 रुपए बेस फेयर होगा आैर इसमें सरचार्ज आैर टैक्स अलग से जोड़े जाएंगे। '12 साल धमाल' नाम का एक लक्की ड्रा शुरू किया गया है, जिसके जरिए यात्रियों को फ्री टिकट जीतने की सुविधा दी गर्इ है। साथ ही यात्री अन्य आकर्षक इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं।
स्पाइसजेट की ये स्कीम 23 मर्इ से शुरू होकर 28 मर्इ तक चलेगी। इस दौरान 26 जून 2017 से 24 मार्च 2018 के बीच आप यात्रा कर सकेंगे। टिकट ब्रिकी का निर्धारित पीरियड खत्म होने के बाद लकी ड्रा के जरिए विजेताआें के नाम घोषित किए जाएंगे
थोड़ा सा PF ज्यादा कटवाएं आैर उठाएं करोड़ों का लाभ, जरूर पढ़ें ये फायदे की खबर
24 May 2017
शनर्इ दिल्ली।
यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के PF अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। जी हां, यदि आप अपने PF फंड के बारे में ये खबर पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट तक लाखों रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा।
र्इपीएफ स्कीम के तहत आपके मूल वेतन आैर डीए का 12 फीसदी हर महीने आपके पीएफ फंड में जाता है। आपकी सैलरी का 12 फीसदी ही एम्पलाॅयर कंट्रीब्यूशन के रूप में पीएफ के रूप में जमा होता है। यदि आप मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी कंपनी को लिखित में इसे बढ़ाने के लिए लिखकर दे सकते हैं।
फिलहाल र्इपीएफ पर सालाना 8.65 फीसदी ब्याज आपकी जमाआें पर मिलता है। ये अन्य सरकारी स्कीमों की तुलना में काफी ज्यादा है। साथ ही इसका एक आैर लाभ ये है कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है।
यदि आपकी उम्र 30 साल है आैर आप 3 साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन 5 हजार रुपए करते हैं तो 8.65 फीसदी की दर से आप 86 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप मासिक 8000 रुपए 30 साल की अवधि तक पीएफ कंट्रीब्यूशन के तौर पर निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट पर एक करोड़ 34 लाख रुपए के करीब पा सकते हैं।
किस चीज पर लगेगा कितना टैक्स, क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
19 May 2017
श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में शुक्रवार को दूसरे और अंतिम दिन सर्विस टैक्स की दरों पर सहमति बनाने की तैयारी है। सर्विस टैक्स पर फैसले के बाद यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी सस्ती होगी और कितनी महंगी।
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी है और इससे जो सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा क्योंकि यही जीएसटी तय करेगा कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता।
इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में काउंसिल ने 1211 चीजों पर टैक्स निर्धारण पर सहमति जता दी है। इन सभी को 18 प्रतिशत तक के टैक्स के दायरे में रखा गया है और इसे भी अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है।
राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 प्रतिशत चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में हैं वहीं 17 प्रतिशत चीजों को 12 प्रतिशत टैक्स जबकि 43 प्रतिशत चीजों को 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा 19 प्रतिशत चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।
मुनाफा वसूली के चलते सिर्फ 34 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार
19 May 2017
दिनभर के उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए है। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 30712.35 का स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 9505 का उच्चतम का स्तर छुआ है। लेकिन, सेंसेक्स 30 अंक की बढ़त के साथ 30,464.92 के स्तर पर और निफ्टी सपाट होकर 9427 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप 0.60 फीसद और स्मॉलकैप 0.77 फीसद की कमजोरी के साथ बंद हुआ है।
बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी
दसेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए हैं। ऑटो में चौथाई, फाइनेंशियल सर्विस और मेटल में 0.13 फीसद, आईटी सेक्टर में 0.85 फीसद की गिरावट हुई है। वहीं, रियल्टी सेक्टर में 0.08 फीसद की कमजोरी देखने को मिली है।
निफ्टी के 32 शेयर लाल निशान में
दिग्गज शेयर्स की बात करें तो 19 हरे निशान में और 32 गिरावट के साथ कारोबार कर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी आईटीसी, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और हिंदुस्तान यूनिलिवर के सेयर्स में देखने को मिल रही है। वहीं, गिरावट एशियनपेंट, बीपीसीएल, आईशर मोटर्स, हिंडाल्को और टीसीएस के शेयर्स में हुई है।
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