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Sunday 26th of March 2023

मध्यप्रदेश को जानने व उसके साथ आगे बढ़ने का निमंत्रण

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बदलता मध्यप्रदेश : डॉ.एच.एल. चौधरी

::फ़्लैश-बैक 2022::

MP BUDGET 2023-24 AT A GLANCE

15 अगस्त तक एक लाख से अधिक शासकीय भर्तियाँ होंगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

24 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाया जाएगा। सरकारी भर्ती, स्व-रोजगार और लर्न एंड अर्न योजना से हर युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के साथ ही 8 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। आज प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस मन रहा है और युवकों को स्व-रोजगार के लिए ऋण वितरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज नीमच में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 2 लाख 31 हजार 760 युवाओं को विभिन्न स्व-रोजगार योजना में 2779 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसमें नीमच के नवीन मेडिकल कॉलेज तथा गांधी सागर-2 समूह पेयजल प्रदाय परियोजना का शिलान्यास और नवीन मंडी परिसर डूंगलावदा चंगेरा का लोकार्पण शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में स्व-रोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने वाले युवा उद्यमी श्री फारूख खान मुरैना, श्री रोहित बैतूल, श्री विवेक सोनी गुना और श्री जितेंद्र मिश्रा सतना से वर्चुअली संवाद कर रोजगार स्थापना संबंधी जानकारी ली और शुभकामनाएँ भी दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर बहन, बेटी और माता में मुझे देवी का स्वरूप दिखाई देता है। हमारी संस्कृति कहती है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास होता है। मध्यप्रदेश में नारियों का सम्मान सर्वोच्च है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भादवा माता मंदिर का विकास और कॉरिडोर निर्माण किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में नारियों से भेदभाव होता था। पहले 1000 बेटों पर 900 बालिकाएँ पैदा होती थी। मैंने संकल्प लिया कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त किया जाएगा और उन्हें वरदान बनाया जाएगा। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना चालू की गई। आज प्रदेश में 44 लाख 50 हजार लाड़ली लक्ष्मी हैं। प्रति 1000 बेटों पर 956 बेटियाँ पैदा हो रही है। इस दिशा में मैं तब तक प्रयास करता रहूँगा, जब तक 1000 बेटों पर 1000 बेटियाँ पैदा नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना बहनों की जिंदगी और परिवार की स्थिति बदलने की योजना है। योजना के फार्म 25 मार्च से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए हर गाँव और वार्ड में शिविर लगेंगे। योजना के लिए ईकेवाईसी कॉमन सर्विस सेंटर, राशन की दुकान और एमपी ऑनलाइन किओस्क पर भरे जाएंगे। बहनों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना। इसका शुल्क 15 प्रति आवेदन सरकार द्वारा भरा जाएगा। यदि कोई पैसा मांगे तो 181 पर शिकायत करना। संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी 10 जून से बहनों के खाते में राशि आने लगेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नशा सामाजिक बुराई है, इसे दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना प्रतिबंधित रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समुचित भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। जिन किसानों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है उन्हें 32 हजार रूपए प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा। सरकार डिफाल्टर किसानों के ब्याज की राशि स्वयं भरेगी और उन्हें जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 2500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मार्च को आगे बढ़ाया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र के लिए 17 सौ करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे घर-घर नल के द्वारा जल पहुँचाया जाएगा। आज नीमच क्षेत्र के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज होगा। इसी प्रकार मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज और रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार और श्री अनिरुद्ध माधव मारू ने भी संबोधन दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

युवाओं के सहयोग से एक नया और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश गढ़ेंगे: मुख्यमंत्री श्री चौहान

23 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में नहीं रखती, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही हम हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देकर विभिन्न कौशल सीखने और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करने के अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का क्रियान्वयन एक जुलाई से आरंभ होगा। इसमें प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। ऐसे युवाओं को हर माह कम से कम 8 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे। युवाओं के सहयोग से ही नए और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। युवा अपने सपने साकार कर सकें और सफलता की ऊँची उड़ान उड़ सकें, इसके लिए राज्य शासन हर संभव व्यवस्था करने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में आज राज्य की युवा नीति लांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने यूथ महापंचायत में आये युवाओं का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य युवा नीति की पुस्तिका का अनावरण कर युवा नीति लांच की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के 20 हजार 937 युवा हितग्राहियों के खातों में 17 करोड़ 94 लाख रूपए, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में देश-प्रदेश के संस्थानों में अध्ययनरत 3 हजार 182 विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 175 करोड़, 36 वें नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए 66 पदक अर्जित करने वाले 132 खिलाड़ियों को 4 करोड़ 38 लाख 80 हजार की पुरस्कार राशि और गाँव की बेटी योजना में 25 हजार 800 बेटियों के खातों में 12 करोड़ 90 लाख रूपये की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य युवा पुरस्कार विजेता युवाओं को पुरस्कृत किया। साथ ही प्रदेश में विद्यमान प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं को अनुबंध-पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं को युवा नीति के उद्देश्य तथा मुख्य बिन्दुओं की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और कुर्बानी से ही देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। युवा पीढ़ी उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से जुड़ी रहे, इसी उद्देश्य से यूथ महापंचायत का आयोजन अमर शहीदों के बलिदान दिवस पर किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से आजादी के ज्ञात-अज्ञात और गुमनाम नायकों के संघर्ष और बलिदान से देश परिचित हुआ है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश में भी जनजातीय क्रांतिकारियों की प्रतिमाएँ तथा स्मारक निर्मित किए गए हैं। देश के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। स्वामी जी का मानना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है, जो हम नहीं कर सकते। युवा अपने को दीन-हीन न समझें। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार यह अमृत काल की अमृत पीढ़ी है। आप अपने माता-पिता के साथ राष्ट्र और प्रदेश की भी संतानें हैं। राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए कृत-संकल्पित है।

मुख्यमंत्री की युवा कल्याण के लिए घोषणाएँ

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीट्स रिजर्व रहेगी।
प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा।
अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा। यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है।
प्रतिवर्ष खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से खेलों एवं खेल अधो-संरचना पर लगभग 750 करोड़ रूपये का निवेश करने का निर्णय लिया गया है। स्कूलों में खेल की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी और योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। हर गाँव में खेल मैदान बनाया जाएगा।
भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क इस वर्ष आरंभ हो जायेगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू करने की घोषणा की। योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न का अवसर रहेगा। बजट में इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में एक जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है। युवाओं को हर माह कम से कम से 8 हजार रूपये की राशि दी जाएगी।
राज्य में इनक्यूबेटर सीट्स को 10 गुना बढ़ाया जाएगा। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित कर छात्र, मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा।
युवाओं को जर्मन एवं जापानी भाषा सीखने के लिए बेसिक एवं एडवांस कोर्स उपलब्ध करवाएंगे।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारम्परिक रोज़गार तक सीमित न रख कर गिग वर्क्स का प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक कुशल युवाओं को अनुभव एवं रोजगार के अवसर दिए जा सकें|
स्टार्ट-अप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने प्रदेश में 100 करोड़ रूपये की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।
प्रदेश में जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें केरियर गाइडेंस , कॉउंसिलिंग, मेंटेरिंग, लाइब्रेरी सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता की व्यवस्था होगी।
परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
केन्द्रीय परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में उतीर्ण और साक्षात्कार के लिए दिल्ली आमंत्रित युवाओं को नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में प्राथमिकता से नि:शुल्क आवास सुविधा दी जायेगी।
माँ तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश से चयनित युवाओं को अपने प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राएँ शुरू की जायेंगी।

पर्यावरण अनुकूल जीवन-शैली अपनाना जरूरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी युवाओं को अनुकूल पर्यावरण के लिए जीवन-शैली अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। पर्यावरण-संरक्षण और धरती को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ने में युवाओं को भी अपनी ओर से योगदान करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने स्वयं के प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए युवाओं को समाज हित में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को पानी, बिजली की बचत, ऊर्जा-संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करना आवश्यक है।

युवा, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। मोबाइल सहित अन्य डिजिटल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं को नशीले पदार्थों के उपयोग के खतरों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि राज्य में एक अप्रैल से शराब दुकानों के पास बने अहाते बंद किए जा रहे हैं। पार्क, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को दण्डित किया जाएगा। नशे के अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

यंग अचीवर्स ने साझा किए अपने अनुभव

यूथ महापंचायत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मध्यप्रदेश के युवा अचीवर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। उद्यमी तथा चाय सुट्टा बार के संस्थापक श्री अनुभव दुबे ने कहा कि "हम गोरो को फ्रेंचाइजी बेचेंगे और कुल्हड़ में दी चाय से हर व्यक्ति हमारे देश और प्रदेश की मिट्टी को चूमेगा"। इसी सोच से आरंभ किया गया "चाय सुट्टा बार" आज वैश्विक ब्रांड बन गया है। श्री दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की सोच और कर्म में युवा का जोश झलकता है।
प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार श्री मेघदीप बोस ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश में कला- संस्कृति को दिए गए प्रोत्साहन तथा प्रदेश में संगीत पर केन्द्रित प्रतिष्ठित कार्यक्रमों से ही उन्हें संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा और अवसर मिले। श्री बोस ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति में गत वर्षों में हुए सुधार की भी सराहना की। ओलिंपियन श्री विवेक सागर प्रसाद ने कहा कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना सरल नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसरंचना तथा प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य युवा पुरस्कार विजेताओं श्री अंकित लखेरा, श्री शुभम चौहान, सुश्री सायना कुरैशी, सुश्री साक्षी भारद्वाज, कुमारी मुस्कान अहिरवार और श्री श्रुति तिवारी को पुरस्कार प्रदान किए।
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के युवा हितग्राही, अलग-अलग क्षेत्रों के यंग अचीवर्स, विद्यार्थी और यंग प्रोफेशनल्स सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। महापंचायत में भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुरप्रदेश के अन्य सभी जिलों से युवा वर्चुअली जुडे़।

राज्य सरकार की 03 साल की प्रमुख उपलब्धियां - एक नजर में

22 March 2023
भोपाल.

विकास यात्रा

विकास यात्रा बनींलोगों की जिंदगी बदलने का महायज्ञ ।

5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती के अवसर से प्रारम्भ होकर 7 मार्च 2023 तक प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गईं 230 विकास यात्राएं।

विकास यात्राओं में लहराई 'विकास पताका' और आकर्षण का केन्द्र बने 'विकास रथ'।

कुल लोकार्पण- लगभग 3800 करोड़ रुपए (राशि)

कुल लोकार्पण- 40 हजार 700 से अधिक (कार्य)

कुल भूमि-पूजन- लगभग6541करोड़ रुपये (राशि)

कुल भूमि-पूजन- 30 हजार 700 से अधिक (कार्य)

कुल आवेदन- 9 लाख 92 हजार से अधिक प्राप्त, 8 लाख 70 हजार से अधिक स्वीकृत

शासकीय संस्थाओं का भ्रमण- 33,658

सामाजिक जागरूकता/ सांस्कृतिक कार्यक्रम- 26,935

कुल कवर्ड ग्राम- 52 हजार 245

कुल कवर्ड शहरी वार्ड- 7,675

प्रवासी भारतीय दिवस

17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के आयोजन का सौभाग्य मिला मध्यप्रदेश को।

3 दिन के लिए पूरी दुनिया का घर बना इंदौर।

70 से अधिक देशों से आए 3500 से अधिक डेलीगेट्स।

हमने दिल के और घरों के द्वार खोले प्रवासी भारतीयों के स्वागत में।

नमो ग्लोबल गार्डन में 66 से अधिक देशों के प्रवासियों ने रोपे पौधे।

फ्रेंड्स ऑफ एमपी के 200 से अधिक सदस्यों के साथ हुआ संवाद।

मध्यप्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासी प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने की 16 वन-टू-वन मीटिंग्स।

उद्घाटन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री जी और समापन समारोह को 3 राष्ट्रपति महोदय ने किया सुशोभित।

मध्यप्रदेश की ब्रांड इमेज पहुंची अब पूरी दुनिया तक।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

प्रवासी भारतीय दिवस की निरंतरता में आयोजित हुई दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट।

'फ्यूचर रेडी मध्यप्रदेश' की थीम पर हुआ पूरा आयोजन।

84 देशों के डेलीगेट्स ने लिया भाग। 10 पार्टनर कंट्रीज थी हमारी।

447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर-सेलर सहित 5 हजार से अधिक डेलीगेट्स हुए शामिल।

मध्यप्रदेश के एग्जीबिशन को देखा 7 हजार से अधिक डेलीगेट्स ने।

जी-20 के सभी देश शामिल हुए समिट में।

2600 से ज्यादा बी-टू-बी और 200 से ज्यादा बी-टू-जी मीटिंग हुई।

5 हजार से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग-अलग 20 क्षेत्रों के हुए सेक्टोरल सेशन्स।

रिकॉर्ड 15 लाख 42 हजार 514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। इनसे 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित।

जी-20 बैठकों का आयोजन

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिला है जी-20 समूह की अध्यक्षता का अवसर।

वसुधैव कुटुम्बकम 'वन अर्थ-वन फैमिली-वन फ्यूचर' है जी-20 की थीम।
मध्यप्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 20 सितंबर 2023 के मध्य भोपाल, इंदौर और खजुराहो में आयोजित हो रहीं कुल 8 बैठकें।

देश-विदेश के डेलीगेट्स एवं विषय विशेषज्ञ कर रहे सुशासन, संस्कृति, कृषि, पर्यावरण जैसे विषयों पर गहन चिंतन-मंथन।

अब तक 3 बैठकों का हुआ सफल आयोजन ।

इन बैठकों के आयोजन से विश्वभर में हो रही प्रदेश की छवि उज्ज्वल।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स - 2022

खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी ने मध्यप्रदेश के वातावरण को बनाया खेलमय ।

30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स।

प्रदेश के 8 शहरों और दिल्ली को मिलाकर कुल 9 शहरों में हुआ 27 खेलों का आयोजन।

खेलो इंडिया गेम्स में 39 स्वर्ण पदक प्राप्त कर मध्यप्रदेश रहा तीसरे स्थान पर।

गेम्स में 40 प्रतिशत भागीदारी रही बेटियों की। अनेक पारंपरिक खेलों को भी मिला मंच।

खेलो इंडिया गेम्स के थीम सॉन्ग 'हिन्दुस्तान का दिल धड़का दो' ने बनाई सबके दिलों में जगह।

खिलाड़ियों ने दिखाया जोश, जिद और जुनून। टूटे अनेक रिकॉर्ड।

मध्यप्रदेश सरकार खेलों के लोकव्यापीकरण और खेल संस्कृति के विकास में नहीं छोड़ेगी कोई कसर।

सरकारी पदों पर रिकॉर्ड भर्तियां- सरकार का विशेष अभियान

1 साल में 1 लाख 26 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य।

लगभग 99 हजार पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रारम्भ।

पटवारी के 7 हजार, शिक्षक के 15 हजार 700, उपयंत्री के 2600, पैरा मेडिकल स्टाफ के 6500, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन के 2200, सहायक ग्रेड स्टेनो के 2700 और पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती की जा चुकी है।

इतने बड़े पैमाने पर एकसाथ सरकारी भर्ती मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार।

बैकलॉग के पद भी इसी अभियान में भरने का लक्ष्य।

सरकारी भर्तियों में मिला ट्रांसजेंडर्स को पुरुष और महिलाओं के साथ बराबरी का हक।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान

हितग्राहीमूलक योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन लाना हमारा लक्ष्य।

माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान।

38 हितग्राही मूलक योजनाओं में हर पात्र किंतु वंचित हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य।

कुल 28 हजार 600 से अधिक शिविरों का ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर आयोजन।

लगभग 83 लाखसे अधिक नए हितग्राही जुड़े, जिन्हें हितलाभ वितरण का कार्य जारी।

जनभागीदारी - मध्यप्रदेश बना मॉडल राज्य

उर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ हुआ ऊर्जा साक्षरता अभियान ।जुड़े 12 लाख से अधिक नागरिक।

ग्राम गौरव दिवस/ नगर गौरव दिवस का आयोजन।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अंकुर कार्यक्रम।

आंगनवाड़ियों के कायाकल्प के लिए एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान। 37 करोड़ रु से अधिक की राशि और सामग्री एकत्र

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा कोरोना प्रबंधन।

02 अक्तूबर 2022 से शुरू हुआ प्रदेशव्यापीनशामुक्ति अभियान।

योग से निरोग कार्यक्रम

बेटी बचाओ, नशामुक्त समाज बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, स्वच्छता लाओ के कार्यों में जनता की सक्रीय भागीदारी

पेड़ लगाना अब जन-आंदोलन बन गया है।5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रारम्भ हुआ अंकुरअभियान। अब तक 16 लाख से अधिक नागरिकों ने 38 लाख 65 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया है। इसके अलावा समय-समय पर आयोजित विशेष वृक्षारोपण अभियान में भी 30 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने लिया प्रतिदिन पेड़ लगाने का पवित्र संकल्प । 19 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2023 तक रोपे 2200 से अधिक पौधे।

प्रतिष्ठित सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठनों की क्षमताओं का उपयोग कर जन-कल्याण में भागीदारी- गौअभयारण्य, मध्यान्ह भोजन , वृक्षारोपण , आंगनवाडी सुदृढीकरण , मानव कल्याण के प्रकल्प इनके माध्यम से प्रारंभ ।

देश में हम बने नंबर वन

देश के कुल गेहूं निर्यात में 46% की भागीदारी के साथ मध्यप्रदेश बना देश का नंबर वन राज्य। रिकॉर्ड 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का निर्यात।

वर्ष 2020-21 में गेहूं उपार्जन में हम रहे देश में नंबर वन।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 4 हजार करोड़ से अधिक के प्रकरण स्वीकृत कर मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर।

पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान ।

आयुष्मान कार्ड संख्या के आधार पर मध्यप्रदेश का देश में है पहला स्थान ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता में देश में प्रथम ।

नये संस्थान

राज्य सांख्यकी आयोग (मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है, जहां ऐसा आयोग गठित हुआहै )
मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन
मध्यप्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग का पुनर्गठन
मध्यप्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन
मध्यप्रदेशरजक कल्याण बोर्ड का गठन
मध्यप्रदेशराज्‍य औषधीय पादप बोर्ड का गठन ।

मध्यप्रदेश प्रवासी श्रमिक कल्याणआयोग का गठन ।
खनिज अभियांत्रिकी संस्थान , सिंगरौली की स्थापना ।

नयी नीतियां / नयी योजनायें

युवा नीति – 2023
स्टार्ट अप नीति 2022
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति – 2022
राज्य की पोषण नीति एवं पोषण रणनीति

एथेनॉल एवं बॉयोफ्यूल नीति
मध्‍यप्रदेश फिल्‍म पर्यटन नीति – 2020
मुख्यमंत्री बालिका ई- स्कूटी योजना ( कक्षा 12 में मेरिट में आने वाली सरकारी स्कूल की मेधावी बेटियों के लिए )
एक लाख युवाओं को नि:शुल्क टेक्निकल प्रशिक्षण देने के लिए नयीमुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना।
परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलोंके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना लागू।
नरवई जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए‘फसल अवशेष प्रबंधन योजना’ लागू। नरवई से भूसा तैयार करने की मशीन के लिए किसानों को मिल रहा अनुदान।
प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना लागू। इसके अंतर्गत मशीन क्रय पर अनुदान देते हुए ग्रामीण युवाओं को कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए दी जा रही सहायता।
प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य करने का अवसर प्रदेश के युवाओं को देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू।
20 जनजातीय बाहुल्य जिलों मेंमुख्‍यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का क्रियान्‍वयन प्रारंभ।
औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए देवारण्‍य योजना लागू।
सिकलसेल एनिमीयाबीमारी से बचाव के लिए जनजातीय बाहुल्य वाले 89 विकासखण्डों में हीमोग्‍लोबिनोपैथी मिशन लागू।
पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की नयीयोजना प्रारम्भ।
लाडलियों को कॉलेज की पढाई में सहयोग हेतु बनी मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना । दो किश्तों में 25 हजार रु की प्रतिपूर्ति ।
ऐसी आबकारी नीति बनाई गयी है, जो शराब पीने को हतोत्साहित करती है। नई नीति में अहाते हुए प्रतिबंधित। शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर तक नहीं खुलेंगी शराब दुकानें। प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। धार्मिक स्थलों के आस-पास से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 वर्ष के लिए और तीसरी बार पकड़े जाने पर आजीवन वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
श्रम कानूनों में क्रन्तिकारी सुधार – श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके हितों को ध्यान में रखकर लागू किये गए ये सुधार।

कमजोर वर्गों के लिए स्व- रोजगार योजनायें – प्रदेश के इतिहास में पहली बार

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना।
भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना।
संत रविदास स्व-रोजगार योजना।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति- जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना।
सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना।
पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना
पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्व-रोजगार योजना।
मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू स्व-रोजगार योजना।

माफिया, गुंडे, बदमाशों और आतंक पर शिकंजा

सरकार ने डकैत समस्या को जड़ से मिटाया और सभी बड़े लिस्टेड गैंग का खात्मा कर दिया।
पिछले 32 सालों में पहली बार एक ही वर्ष (2022) में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के इनामी 6 नक्सली मार गिराए गए।
भू-माफिया, चिटफंड माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया, मिलावट माफिया आदि सभी प्रकार के माफिया और दबंगों को कुचलने की कार्रवाई।
माताओं, बहनों, बेटियों की तरफ जिसने भी आंख उठाकर देखी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए।
करीब 23 हजार एकड़ भूमि भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई। इस भूमि की वैल्यू लगभग 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक है।
पत्थरबाजी से सरकारी संपत्ति को नुकसान की वसूली के लिए बनाया कानून।
जोर-जबरदस्ती, बहला-फुलसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू।

अर्थव्यवस्था

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर 4.8% हुआ।
वर्ष 2021 – 22 में प्रचलित दरों पर प्रदेश की विकास दर देश में सबसे अधिक 19. 74% रही।
विगत 02 वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय।

अधोसंरचना विकास( बिजली, सड़क, पानी)

हमारी सकलऊर्जा क्षमता बढ़कर हुई 28 हजार मेगावॉट से भी अधिक।
रीवा में प्रारंभ हुआ 750 मेगावॉट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट।
ओंकारेश्‍वर में बन रहा विश्‍व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्‍लांट। प्रथम चरण कीकार्यवाही प्रारंभ ।
विगत 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए का व्यय कर 8 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण तथा 69 पुलों का निर्माण किया गया है।
प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत 17 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
भारत की पहली एक्वाडक्ट टनल तथा भारत की सबसे चौड़ी और मध्यप्रदेश की सबसे लंबी टनल ‘रीवा-सीधी 6 लेन टनल’जनता को की गई समर्पित।
299 किलोमीटर लंबाई के अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर लंबाई के नर्मदा प्रगति पथ और676 किलोमीटर लंबाई का विंध्य एक्सप्रेस-वे केनिर्माण के लिए कार्यवाही प्रारंभ ।
प्रदेश के 14 लोकेशन्स पर बनेंगे रोप-वे।उज्जैन रेलव स्टेशन से लेकर श्री महाकाल महालोक तक रोप-वे निर्माण हेतु 209 करोड़ रुपए की परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत।
भोपाल और इंदौर के बीच बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और मेगा निवेश क्षेत्र। कुल 25 हजार एकड़ से अधिक की भूमि चिन्हित। इससे 6 लाख नवीन रोजगार का सृजन संभावित।
पिछले 3 साल में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की नई सिंचाई क्षमता विकसित। कुल सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंची ।
जल जीवन मिशन में अब तक 58 हजार 800 करोड़ रुपए की लागत की नल-जल योजनाएं स्वीकृत। लगभग 57 लाख (48%)ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। 7 हजार से अधिक ग्राम हुए शत-प्रतिशत कवर।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य 3 हजार 900 से कहीं अधिक 5 हजार 372 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इनमें से 450 करोड़ रुपए की लागत के 2 हजार 648 अमृत सरोवर निर्मित हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप 3 करोड़ घनमीटर की जल भराव क्षमता विकसित हो गई है।
भारत सरकार से रुपए 44 हजार 600 करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना को मिली स्वीकृति।

किसान कल्याण

पिछले 3 साल में 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हितलाभ किसानों के खाते में अंतरित किए हैं।
पिछले 2 साल में 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण दिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रुपए मिलाकर किसानों को 10 हजार रुपए सालाना की मदद।
सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया।
परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना लागू।
1 लाख 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हेतु 60 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। किसानों को देसी गाय के लालन-पालन के लिए सरकार देरही 900 रुपए प्रतिमाह का अनुदान।
जनहानि, पशुहानिपर राहत की दरें लगातार बढ़ाई गईं। 2003 में जनहानि पर आरबीसी में सहायता मिलती थी केवल 50 हजार रूपए, इसे बढ़ाकर 4 लाख रूपए किया। पशुहानि पर मिलते थे केवल 625 रूपए, इसे बढ़ाकर 16 से 30 हजार रूपए किया।

गरीब कल्याण

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना तथा मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के माध्यम से एक नई सामाजिक क्रांति प्रारम्भ। भू-खंड विहीन परिवारों को अब तक 40 हजार से अधिक पट्टे वितरित।
प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा अपने घर का सपना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर 55 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों के विरुद्ध लगभग 41 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।
पीएम स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से 10 लाख से अधिक छोटे व्यवसायियों को दिलाया गया ब्याज मुक्त ऋण।
संबल योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं 3 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ। संबल-2 में जुड़े 13 लाख से अधिक पात्र हितग्राही।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 9 लाख 37 हजार से अधिक भू-अधिकार पत्र वितरित।
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में अब तक लगभग 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने की तीर्थ-यात्रा। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा भी होगी प्रारंभ । दिव्यांगों के लिए भी शुरू की जा रही है तीर्थ-दर्शन योजना।
प्रदेश के 3 करोड़ 54 लाख से अधिक हितग्राहियों के बने आयुष्मान कार्ड। 25 लाख से अधिक मरीजों का हुआ नि:शुल्क इलाज।
दीनदयाल रसोई केन्द्रों 56 से बढाकर किये 145 ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मेंलगभग 82 लाख महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह, कल्याणी विवाह, नि:शक्तजन विवाह योजनाओं में 1300 करोड़ से अधिक के व्यय से 5 लाख 75 हजार से अधिक बेटियां लाभान्वित। प्रति कन्या देय सहायता राशि 51 हजार रुपए को बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया गया है। अब विवाह सामग्री नहीं , बेटियों को चैक सेराशि देने का निर्णय ।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के अंतर्गत दी जा रही 4 हजार 700 से अधिक बच्चों को सहायता।
मध्यप्रदेश के 413 नगरीय निकायों में पुरानी अवैध कॉलोनियों को नाम मात्र के शुल्क के साथ वैध एवं नियमित किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ।
भू-माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बन रही हैं सुराज कॉलोनियां।
बच्चों, महिलाओं, विकलांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। राज्य सरकार राजी करेगी 1 हजार करोड़ के सोशल इम्पेक्ट बॉन्ड्स।

कमजोर वर्ग कल्याण

पेसा नियम-2022 - सामाजिक समरसता के साथ जनजातियों के सशक्‍तीकरण की एक नई सामाजिक क्रांति की शुरूआत। जल, जंगल, जमीन, महिला सशक्‍तीकरण, परंपराओं और संस्‍कृति का संरक्षण तथा श्रम जैसे विषयों पर मिले ग्राम सभाओं को अधिकार।
भगवान बिरसामुण्‍डा, शंकरशाह, रघुनाथशाह और टंट्या मामा जैसे जनजातीय जननायकों की प्रतिमाएं लगवाई और स्‍मारक बनवाए गए।
प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 450 से अधिक ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण।
वर्ष 2007 में तेंदूपत्ता संग्रहण दर जहां रुपए 450/- प्रति मानक बोरा थी, वहीं वर्ष 2022 में रुपए 3000/- प्रति मानक बोरा तक बढ़ा दी गई है।
भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नामकरण जननायक टंट्या भील स्टेशन किया गया।
बैगा, सहरिया, भारिया परिवारों के लिए आहार अनुदान योजना बनी वरदान- 285 करोड़ प्रतिवर्ष की सहायता मिल रही महिलाओं को।
आकांक्षा योजना के अंतर्गतदी जा रहीNEET, CLAT, JEE प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग। प्रतिवर्ष 800 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित।
भगवान बिरसा मुण्डा एवं राजा हृदयशाह के नाम पर किया गया है मेडिकल कॉलेजों का नामकरण। इसी प्रकार राजा शंकर शाह के नाम पर किया गया छिंदवाडा विश्वविद्यालय ।
विगत 3 वर्षों में अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24 हजार 600 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ वितरित।
पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय निर्वाचन कराने में सरकार सफल रही।
प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मनाया जा रहा विमुक्त जाति दिवस।
वनाधिकार कानून के अंतर्गत 35 हजार से अधिक निरस्त दावे मान्य।
साहूकारी अधिनियम में क्रांतिकारी संशोधन। 15% से अधिक ब्याज नहीं ले सकते साहूकार।
सागर में 100 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास जी का भव्य स्मारक बनाने का निर्णय ।
जनजातीय योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए राजभवन में पहली बार स्थापित हुआ जनजातीय प्रकोष्ठ।
विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु समुदायों की संस्कृति, ज्ञान, कला और परंपराओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इंदौर में एक विशिष्ट संग्रहालय बनाने का निर्णय ।

महिला सशक्तिकरण

44 लाख 50 हजार से अधिक हुआ लाडली लक्ष्मी परिवार
हर साल 2 मई को प्रदेश में मनाया जा रहा है लाड़ली लक्ष्‍मी उत्‍सव।
जिला स्‍तर से पंचायतें घोषित हो रहीं लाड़ली लक्ष्‍मी पंचायतें।
प्रदेश के हर जिले में लाड़ली लक्ष्‍मी पथ, लाड़ली लक्ष्‍मी वाटिका और लाड़ली लक्ष्‍मी पार्क।
कन्या पूजन से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवास के दस्तावेज परिवार के महिला एवं पुरूष दोनों के नाम पर। चाबी भी संयुक्त रूप से दी जा रही है ।
जमीन या मकान की रजिस्ट्रीमहिला के नाम पर करने पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1 % कियागया। महिलाओं के पक्ष में रजिस्ट्री में हुई 25 % की वृद्धि ।
महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में 950 महिला ऊर्जा डेस्क स्थापित। हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना।
महिला स्व- सहायता समूह बने जन- आन्दोलन। 47 लाख से अधिक महिलाएं जुडी । 5 हजार करोड़ रु से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिया गया ।
समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी, यूनिफॉर्म निर्माण, जल कर वसूली, फ्लाई ऐश ईंट निर्माण, सेंट्रिंग, कोदो-कुटकी के बिस्किट निर्माण, बिजली बिल वसूली, मास्क-सैनिटाइजर निर्माण जैसे हर काम में संलग्न है समूह ।7 पोषण आहार संयंत्रों का सञ्चालन अब महिला समूहों के हाथ में । हर जिले में बने दीदी कैफे ।
महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान।
महिलाओं के लिए पृथक से इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जा रहा है। 100 करोड़ रु का नारी सम्मान कोष बनाया गया है ।
संविदाकर्मी महिलाओं को भी अब 180 दिन का प्रसूती अवकाश मिल रहा है।
शासकीय सेवाओं में पदस्थ बहनों को वर्ष भर में7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी।
वर्ष 2023-24 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान।
चाइल्ड बजटिंग शुरू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य।
कुपोषण दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पिछले ढाई वर्ष में लगभग 6 लाख बच्चे पोषण के सामान्य स्तर पर आए।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञM

23 से 60 वर्ष आयुवर्ग की बहनों को इस योजना में मिलेंगे प्रतिमाह 1 हजार रुपए।
विवाहित महिलाओं के साथ-साथ कल्याणी, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता बहनों को भी मिलेगा योजना का लाभ।
इस राशि का उपयोग बहनें स्वयं और परिवार की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगी।
10 जून से होगा योजना का लाभ मिलना प्रारंभ ।

शिक्षा

नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मध्यप्रदेश 17वें स्थान से बड़ी छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंचा।
सीएम राइज स्कूल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ। 370 विद्यालय प्रारम्भ हुए। 6300 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे सर्वसुविधायुक्त। वर्ष 2023-24 में खोलेंगे 150 से अधिक नये सीएम राइज स्कूल।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना- 3 लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों की 1021 करोड़ रुपए से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति।
नए 24 आईटीआई प्रारंभ। आईटीआई संस्थाओं में समय की मांग के अनुसार ट्रेड शामिल।
सुपर 100 योजना अंतर्गत 600 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग।
संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का संचालन होगा इस वर्ष से प्रारंभ। प्रतिवर्ष 6 हजार युवा बनेंगे हुनरमंद।
इस सत्र से 6 इंजीनियरिंग, 6 पॉलिटेक्नीक कॉलेजों और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में में हिन्दी भाषा में पढ़ाई प्रारंभ। पूरे देश में अपने किस्म की ऐतिहासिक पहल।
मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूलों के बच्चों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनेगी अलग से मेरिट लिस्ट, होंगी 5 % सीटें आरक्षित ।

स्वास्थ्य

कोरोना के खिलाफ जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और विजयी हुए।लगभग 99 % वैक्सीन डोज कवरेज ।
10 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरऔर362 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्रारम्भ।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना बनी गरीबों की संजीवनी। इस योजना में वर्ष 2003 में मात्र 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती थी, जो आज 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई है।
चिकित्सालयों में 132 प्रकार की जांचें और 530 प्रकार की औषधियांनि:शुल्क। सी. टी. स्कैन की सुविधा पीपीपी मोड पर प्रारम्भ।
19 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति जारी। इससे 4 हजार से अधिक एमबीबीएस की नई सीटें उपलब्ध होंगी। श्योपुर, भिंड, बालाघाट , धार में भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज ।
पिछले तीन वर्षों में 861 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन/ विकास। 646 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण कार्य पूर्ण।
अस्पतालों के लिए प्रारम्भ किया गया सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा स्वास्थ्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

निवेश और रोजगार

देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से एक है मध्यप्रदेश। (फरवरी 2023- मात्र 2%)
22 MSME क्लस्टर्स और 14 नए औद्योगिक क्षेत्र हो रहे विकसित। इसके अलावा EV पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट यूनिट्स के लिए प्लग एंड प्ले जोन तथा सेमीकंडक्टर पार्क तैयार हो रहे हैं।
‘स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’ कार्यक्रम शुरू किया गया। 8 विभागों की 44 सेवाएं 30 दिन के भीतर प्रदाय की जा रही हैं। इनमें से 35 सेवाएं डीम्ड एम्प्रूवल की श्रेणी में।
900 से अधिक अनुपयोगी तथा अप्रचलित कानूनों को किया गया निरसित।
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से रोजगार दिवस का प्रतिमाह आयोजन प्रारंभ।हर माह औसतन तीन लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
नवंबर 2021 से अब तक विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत 46 लाख 58 हजार से अधिक स्व-रोजगार के नये अवसर सृजित किए गए। लगभग 31 हजार करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ। हर जिले में सी.एम. फेलो की नियुक्ति।
मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के माध्यम से प्रदेश में 4 हजार 600 से अधिक युवा इंटर्न को बनाया मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र।
मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से इस सत्र में लगभग 23 हजार छात्र-छात्राएं ले रहे सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण।
जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 5 हजार 300 पेसा समन्वयक नियुक्त।
स्टार्ट-अप नीति आने के बाद प्रदेश में 800 नए स्टार्ट-अप और 18 नए इन्क्यूबेटर स्थापित।
इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 22 एकड़ जमीन पर बनेगा 35 मंजिला स्टार्ट-अप पार्क बनाने का निर्णय । 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार।
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोरएवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास।
विक्रमपुरी उज्जैन में तेजी से मेडिकल डिवाइस पार्क में यूनिट्स लगना प्रारम्भ।

सुशासन

लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर 600 से अधिक सेवाएं समयसीमा में प्रदान करने की गारंटी। अब तक लगभग 9 करोड़ आवेदन प्राप्त, जिसमें से 8 करोड़ 90 लाख से अधिक आवेदन निराकृत। 408 लोक सेवाएं की गईं पूरी तरह से ऑनलाइन।
सीएम हेल्प लाइन के जरिए मुख्यमंत्री तक जनता की सीधी पहुँच। अब तक 2 करोड़ 10लाख से अधिक शिकायतें आईं, जिनमें से 2 करोड़ 6 लाख से अधिक का निराकरण।
केंद्र और राज्य सरकार की 137 योजनाओं में से 31 हजार करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
सायबर तहसील की क्रांतिकारी अवधारणा लागू। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया फेसलेस और पारदर्शी बनी। अब तक 5हजारसे अधिक प्रकरणों का निराकरण।
आपात स्थिति में लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की डायल 100 योजना का सफल क्रियान्वयन। अब तक 1 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित।
राष्ट्रीय गुड गर्वनेंस इंडेक्स में जिला स्तर पर लोकसेवा प्रदाय के लिए मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।
मऊगंज को मध्यप्रदेश का 53वां जिला बनाने का निर्णय । 4 तहसीलें- मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देवतालाब होंगी शामिल।
विधायकों की स्वेच्छानुदान निधि 25 लाख रु सेबढ़ाकर 75 लाख रु की गयी ।
सीएम जन सेवा योजना में मोबाइल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तार- आय, मूल निवासी नि:शुल्‍क, खसरा-खतौनी, नक्‍शा की प्रमाणित प्रति एवं भू-अधिकार पुस्तिका मात्र 10 रुपए प्रति 181 पर कॉल के माध्‍यम से प्रदान की जा रही है।
5G क्रांति- श्री महाकाल महालोक से 5G की मध्यप्रदेश में हुई शुरुआत। इंदौर और भोपाल में भी 5G सेवाएं प्रारम्भ। तेजी से होगा अन्‍य शहरों में भी विस्‍तार।
मध्यप्रदेश के मूल निवासियों द्वारा अर्जित की जाने वाली असाधारण उपलब्धियों के लिए स्थापित किया गया मध्यप्रदेश गौरव सम्मान। शासकीय सेवकों के द्वारा किए जाने वाले नवाचारी कार्यों एवं शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नए स्वरूप में।

मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक अभ्युदय

माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 11 अक्टूबर 2022 को ‘श्री महाकाल महालोक’ का शिवार्पण।महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ। तेजी से करेंगे पूरा।
ओरछा में बनेगा भव्य राम राजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक और सलकनपुर में श्री-देवी महालोक के निर्माण का निर्णय ।
अमर शहीदों एवं जनजातीय जननायकों- रानी कमलापति, राजा शंकरशाह-रघुनाथ शाह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, टंट्या भील आदि की स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए बनाए गए हैं भव्य स्मारक।
मध्यप्रदेश की धरती के ऐसे वीर सैनिक, जो सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करते हैं, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, सरकारी नौकरी और आवासीय भू-खंड।
महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन में 'शिव ज्योति अपर्णम्-2023' का भव्य आयोजन। बाबा महाकाल की पावन धरा पर 18 लाख 82 हजार से अधिक दीपों को प्रज्ज्वलित कर बना विश्व रिकॉर्ड।
इस्लाम नगर का 308 साल पुराना गौरव लौटा। अब इसका नाम पुन: जगदीशपुर हुआ।
ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहु धातु की भव्य प्रतिमा एवं अद्वैत धाम, अद्वैत वन, अद्वैत वेदांत संग्रहालय एवं संस्थान का निर्माण कार्य लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
जनजातीय परंपरा के अभिन्न उत्सव "भगोरिया" को राजकीय पर्व के रूप में मनाने और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान बनाने का निर्णय।
वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में धार्मिक पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में 122% तथा अन्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में 58% की वृद्धि हुई।
लाइफ साइंसेस आधारित अर्थ-व्‍यवस्‍था को प्रोत्‍साहन देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।

जैव विविधता

मध्यप्रदेश घड़ियाल, गिद्ध, टाइगर और लेपर्ड के साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है।
सितंबर 2022 में 70 साल बाद नामीबिया से कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पुनर्स्थापना। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 और चीते। बनाए गए 450 चीता मित्र।
माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में छोड़े गए 3 बाघ। बनाए गए बाघ मित्र।

अन्यमहत्वपूर्ण उपलब्धियां

नई दिल्ली में आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर 150 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया मध्यप्रदेश भवन।
मध्यप्रदेश के चिनौर धान को मिला जीआई टैग।
ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बाण्ड और ग्रीन फायनेंसिंग की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश। ट्री एंबुलेंस जैसे नवाचार हो रहे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर लगातार छठी बार देश का नंबर वन शहर।
मध्यप्रदेश स्वच्छता में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित।
इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के प्रथम ट्रैक का इस वर्ष होगा शुभारंभ। मिशन मोड में चल रहा काम ।

लंदन में खालिस्तानयों की शर्मनाक हरकत के खिलाफ भोपाल के सिख समाज में आक्रोश

21 March 2023
भोपाल.लंदन में खालिस्तानयों की शर्मनाक हरकत के खिलाफ भोपाल के सिख समाज में आक्रोश, रोशनपुरा चौराहा पर किया प्रदर्शन
बड़ी संख्या में सिख समाज ने इकट्ठा होकर शांति का संदेश दिया की हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

“भारत हमारा स्वाभिमान है
तिरंगा हमारी शान है

भारत के सिखों ने भोपाल में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करके विदेशों में बैठे भारत-विरोधियों को करारा जवाब दिया है। हम तिरंगे का अपमान किसी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ज्ञानी दिलीप सिंह ने कहा जो असामाजिक तत्व तिरंगे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो किसी भी तरह से सिख भावनाओं के प्रतीक नहीं है।लंदन हाई कमिशन के बाहर हुई घटना की हम सब कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं।
सिख समाज सेवी जीपी सिंह ने कहा सिख समुदाय के लोगों ने विदेशों में जाकर अपने अच्छे कामों से देश को गौरवान्वित किया है पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत-विरोधी एजेंसियों के इशारों पर काम करते हुये ऐसी हरकतें करते हैं जिससे भारत में बैठे सिखों को दुख भी होता है और अफ़सोस भी।
सिख समाज सेवी नेहा बग्गा ने कहा भारत के सिख प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने छोटे साहिबजादों को भी याद किया और उनकी याद में राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। सिखों को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है
मुझे खेद है कि भारत विरोधी एजेंसियों के इशारों पर काम करने वाले चंद सिख पूर सिख पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस समय ज़रूरत है कि विदेशों में बैठे सिख इन असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आएँ और इनका विरोध करें।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में हो रही है सामाजिक क्रांति : मुख्यमंत्री श्री चौहान

20 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक क्रांति हो रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्थानीय निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस भर्ती में आरक्षण, आजीविका मिशन और संबल जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अब लाड़ली बहना योजना शुरू की गई है, जिनसे न केवल महिलाओं का समग्र विकास होगा, अपितु समाज में उनका मान-सम्मान और आत्म-विश्वास भी बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज बालाघाट जिले के लांजी में लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहनों को विभिन्न योजनाओं में हितलाभ वितरित किये। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन किया और पुष्प-वर्षा कर बहनों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री को बहनों ने राखी भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में दीदी कैफे संचालित करने वाली बहन अंजली चौरे को 10 लाख रूपए का चेक सौंपा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य बहनों का कल्याण है। बहनों के होठों पर हँसी हो, तो भाई की जिंदगी सफल है। मध्यप्रदेश में नारियों का सम्मान सर्वोच्च है। बहनें किसी भी प्रकार का अन्याय सहन न करें, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। बहन-बेटियों की शादी की चिंता न करें, शिवराज मामा उनकी शादी कराएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं और मेरी पत्नी मिल कर गरीब बेटियों की शादी करवाते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की। पिछली सरकार ने इस योजना का लाभ किसी को नहीं दिया। अब हमने निर्णय लिया है कि इस योजना में 50 हजार की राशि का चेक बेटियों को और 6 हजार रूपये आयोजक संस्था को दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों को अभिशाप के स्थान पर वरदान बनाया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बेटी के जन्म लेते ही उसके नाम पर 30 हजार रूपये जमा करवा दिए जाते हैं, जिससे समय-समय पर उसे पढ़ाई आदि के लिए राशि मिलती रहे। आज मध्यप्रदेश में 44 लाख 50 हजार लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ हैं। बेटियों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा की फीस भी मामा भरवाता है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज पंचायतों में बड़ी संख्या में बहनें प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। मध्यप्रदेश में पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें बहनों के लिए आरक्षित की गई हैं। पुलिस की भर्ती में भी बहनों को आरक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाए जाकर उन्हें विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। इससे उनका आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। साथ ही उनके आत्म-विश्वास में वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस बार जब मुख्यमंत्री बना, तब से ही उनके मन में निरंतर यह विचार आ रहा था कि वह बहनों को क्या उपहार दें। मैंने सोचा कि एक बार नहीं प्रतिमाह बहनों को उपहार दिया जाए। गत 28 जनवरी को सुबह 4 बजे मेरे मन में लाड़ली बहना योजना की संकल्पना आई और मैंने निर्णय लिया कि हर माह गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रूपये डालूंगा। लाड़ली बहना योजना का लाभ उन सब बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये से कम है। बहनों को इसके लिए कोई आय प्रमाण-पत्र नहीं देना होगा। बस एक फॉर्म भरना होगा, जिसे हमारे कर्मचारी आपके गाँव, मोहल्ले में आकर भरवा लेंगे। साथ ही वे आपका ई-केवाईसी भी करवायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 25 मार्च से लाड़ली बहना योजना के फॉर्म भरना प्रारंभ होगा, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। आगामी 10 जून से बहनों के खाते में पैसे आना प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए बहनों को किसी को भी कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। ई-केवाईसी के लिए प्रत्येक प्रकरण में सरकार 15 रूपये केवाईसी करने वाली संस्था को देगी। यदि कोई भी व्यक्ति बहनों से कोई राशि की मांग करें तो उसकी शिकायत तुरंत 181 पर करें, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्व्यन में महिलाएँ “लाड़ली बहना सेना” में शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाये। मुख्यमंत्री ने घरेलू हिंसा, सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आहवान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे।
मुख्यामंत्री श्री चौहान ने पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे की मांग पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से चर्चा कर लांजी के कोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही। उन्होंने खराडी़ एवं बाघ सिंचाई परियोजना की नहरों के कार्य और नगर परिषद लांजी के विकास के लिये आवश्यक राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का चहुँमुखी विकास हुआ है। समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश में कार्य हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना जैसी अभिनव योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना।
आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री राम किशोर 'नानो' कावरे, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे सहित जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं नागरिक उपस्थित रहे।

सरल है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदन की प्रक्रिया-मुख्यमंत्री श्री चौहान

19 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। सशक्तिकरण में सबसे अधिक जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण है। बहनों के पास पैसा हो, तो उनमें आत्म-विश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1000 रूपए डालने का निर्णय लिया है। योजना में वे बहने पात्र होंगी, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो, विवाहित हो, परिवार की आय ढाई लाख रूपए वार्षिक से कम हो और ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके बच्चे हैं। ऐसी पात्र बहनों के खाते में हर महीने एक हजार रूपए आएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी संदेश में यह बात कही।

बहनों को लोक सेवा केन्द्र या अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत न हो, यह मेरा कर्त्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गाँव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कही और जाने की जरूरत नहीं है। सभी गाँव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगना शुरू होंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे।

समग्र आई.डी. और आधार नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराने के अलावा तीन जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए। पहला- आपकी या आपके परिवार की समग्र आईडी, दूसरा- आपका आधार नंबर और तीसरा- समग्र में दर्ज आपका मोबाइल नंबर। यह जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद ई-केवाईसी करवाई जाएगी। इसके लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाँव और शहर के वार्ड में ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ दूसरे गाँव या कॉमन सर्विस सेंटर में बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।

यदि कोई पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर करें शिकायत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा एक ई-केवाईसी के लिए 15 रूपए का भुगतान संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर्स को किया जाएगा। यदि किसी बहन से कोई ई-केवाईसी के लिए पैसा मांगता है तो सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जाएगा। बहनों को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि मेरी बहनों को परेशानी होती है, तो मेरे भाई होने का मतलब ही क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए-परेशान मत होइए। अपने गाँव, शहर में ही रहें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकता पूरी करवाएगी। ई-केवाईसी इसलिए कराई जा रही है, जिससे बहनों के खाते में ही पैसा जाए। बहने निश्चिंत रहें, उनकी सारी चिंताएँ हमारी हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 5 लाख से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित

17 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र" मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिये अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय टेक्सटाईल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अनेक अवसर सृजित करने में मददगार साबित होगा।

पीएम मित्र पार्क स्थापित करने में कई राज्यों ने रूचि दिखाई और अपना प्रस्ताव कपड़ा मंत्रालय को दिया था। एक साल के लंबे मूल्यांकन, चर्चा और सूचना साझा करने के बाद 17 मार्च 2023 को चयनित राज्यों की सूची की घोषणा की गई है। पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए चयनित 7 राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल है। पीएम मित्र साइटों का चयन केन्द्र सरकार द्वारा एक चुनौती पद्धति के माध्यम से किया गया था।

पीएम मित्र पार्क योजना

केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रूपये की पीएम मित्र पार्क योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। यह योजना प्रधानमंत्री के 5-एफ विजन - फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन तक से प्रेरित है। यह एक 'आत्म-निर्भर भारत' के निर्माण की दृष्टि को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा रखता है।

मध्यप्रदेश सरकार विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के साथ 1,000 एकड़ से अधिक भूमि पार्सल में एकीकृत बड़े पैमाने पर कपड़ा और परिधान पार्क स्थापित करने की इच्छुक है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगी। साथ ही कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगी।
पार्क को आंतरिक सड़कों, बिजली वितरण बुनियादी ढाँचे, जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, फैक्ट्री साइट्स, ऊष्मायन केंद्र इत्यादि जैसी सभी बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है। पार्क में सहायक सुविधाएँ भी शामिल होंगी, जिसमें एक सामान्य प्र-संस्करण इकाई, सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी), श्रमिकों के छात्रावास और आवास (विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए), स्वास्थ्य सुविधा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, भंडारण, रसद आदि हैं।
एक ही स्थान पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के साथ प्रस्तावित पार्क उद्योग की रसद लागत को कम करेगा और राज्य में कपड़ा और परिधान उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा। इस पार्क से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिल सकेगा। केन्द्र सरकार 2 चरणों में 500 करोड़ रूपये (300 करोड़ + 200 करोड़ रुपये) के 'विकास पूँजी समर्थन' (डीसीएस) के रूप में प्रस्तावित पार्क की स्थापना का समर्थन करेगी।
प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क में शीघ्र स्थापित होने वाली निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये 'प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता' (सीआईएस) में प्रति पार्क 300 करोड़ रूपये देने का प्रावधान किया गया है। पार्क में स्थापित इकाई को कुल बिक्री टर्नओवर का 3 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ निर्धारित शर्तों के साथ "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर उपलब्ध होगा।
मध्यप्रदेश में कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी-तंत्र अच्छी तरह से विकसित है। राज्य में कच्चे माल (जैसे-कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर) की उपलब्धता और एक प्रगतिशील कपड़ा नीति ढाँचा है। राज्य ने देश भर से इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश कपास का उत्पादन करता है, इसमें कपास को सूत में बदलने के लिए ओटाई और कताई इकाइयाँ भी हैं, जिन्हें कपड़े में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में परिधान इकाइयाँ भी हैं। राज्य की इकाइयाँ कपास, सूत और वस्त्र निर्यात करती हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के 5-एफ विजन को पूरा करता है। पीएम मित्र पार्क मध्यप्रदेश में कपड़ा और परिधान उद्योग के विकास को और मजबूत करेगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार और समृद्धि मिलेगी।
कपड़ा क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना में मध्यप्रदेश को सर्वाधिक 3,513 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ है। पीएम मित्र पार्क योजना 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण को पूरा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 5 लाख से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित

16 March 2023
भोपाल.राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल 17 मार्च को शाम 4 बजे प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प. उद्धवदास मेहता आयुर्वेद सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामकिशोर कावरे उपस्थित रहेंगे।

पुरस्कार समारोह पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद संस्थान भोपाल में होगा। इसमें वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक की अवधि में पुरस्कार के लिये चयनित 5 व्यक्ति एवं संस्थाओं को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति-पत्र और एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 5 लाख से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित

15 March 2023
भोपाल.सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक 5 लाख 33 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस पर 1283 करोड़ रुपये खर्च किये गये। मुख्यमंत्री निकाह योजना में 55 हजार हितग्राहियों को लाभ मिला है।

श्री पटेल ने यह जानकारी आज सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी। समिति सदस्य विधायक श्री सीताराम, श्री विजय राघवेन्द्र सिंह, सुश्री चन्द्रभागा किराड़े और विभागीय आयुक्त श्री ई. रमेश कुमार उपस्थित थे।

मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद स्तर पर शिविर लगाकर अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के निर्देश दिये। बैठक में दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि सभी दिव्यांगजनों को यूपीआईडी कार्ड दिए जा रहे है। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स को 611 पहचान प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

स्व.पुष्पेन्द्र पाल सिंह निष्काम कर्मयोगी और अहंकारशून्य व्यक्ति थे : मुख्यमंत्री श्री चौहान

14 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्व. श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह निष्काम कर्मयोगी और अहंकारशून्य व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री ने उनके नाम से पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी एवं संचार विश्वविद्यालय में एक कक्ष स्व. पुष्पेन्द्र पाल सिंह के नाम पर किया जायेगा। कक्ष में उनके लेखों का संग्रह भी होगा। साथ ही उनकी स्मृति में व्याख्यान माला भी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व. पुष्पेन्द्र पाल सिंह सामान्य सीट पर बैठक कर ही विद्यार्थियों से बात करते थे। वे सदैव उत्साह से भरे रहते थे और सचमुच में भगवान कृष्ण के सात्विक कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में स्व. सिंह (पीपी सर) की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, विधायक, पत्रकार सहित बड़ी संख्या में स्व. पी.पी. सर के शिष्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व. सिंह विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान और मदद करते थे। उनके मन में सहयोग का भाव रहता था। वे हम सबको रूला कर चले गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनकी कई यादें हमारे जहन में हैं।

श्रद्धांजलि सभा में स्व. श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह के जीवन-दर्शन पर केन्द्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन और कॉफी टेबिल बुक का विमोचन भी हुआ।

प्रदेश में चल रहा है जनता की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का महा अभियान : मुख्यमंत्री श्री चौहान

13 March 2023
भोपाल. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक हो तो तस्वीर और तकदीर बदलती है। प्रदेश में जनता की तकदीर और प्रदेश तस्वीर बदलने का महाअभियान चल रहा है। मेरी जिंदगी का मकसद है, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना और इसके लिये मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। यदि आपकी जिंदगी खुशहाल होती है, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के शाहगंज नगर के गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नगर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितलाभ और स्वीकृति-पत्र हितग्राहियों को वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के साथ समाज के सहयोग से शाहगंज आज प्रदेश के अन्य शहरों के लिये प्रेरणा बन गया है। शाहगंज स्वच्छता में छोटे शहरों में नंबर एक है। यहाँ शासन की सभी योजनाएँ व्यवस्थित रूप से लागू हुई हैं। गौरव दिवस का आयोजन भी व्यवस्थित ढंग से किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बहनों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। आगामी 25 मार्च से इस योजना के फार्म भरवाए जाएंगे और 10 जून को बहनों के खातों में पैसा आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 56 हजार गरीब बेटियों की शादी सरकार द्वारा करवाई गई है और 44 लाख 40 हजार बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में बहनों के प्रति दुराचार करने वालों के विरुद्ध फाँसी की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रसूति सहायता योजना में जन्म से पहले 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रूपये की सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवा रही है। प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू हो गई है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मामा कोचिंग क्लास चलाई जा रही है। प्रदेश में 1 लाख 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुरानी सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के झूठे वादे कर उन्हें डिफॉल्टर बना दिया था। हमारी सरकार किसानों का ब्याज मुक्त करेगी और उन्हें जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलवाएगी। शाहगंज क्षेत्र में आज स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के पट्टों का भी शीघ्र वितरण होगा। क्षेत्र के जो 13 गाँव नर्मदा पाइप लाइन से छूट गए हैं, उनके लिए 55 करोड़ रूपये की नई योजना बनाई जा रही है, जिससे 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज क्षेत्र में नवीन नगर परिषद कार्यालय और कायाकल्प अभियान के अंतर्गत वार्डों में सीसी रोड निर्माण की घोषणा भी की।
जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को जननायक बताते हुए कहा कि अब वे लाडले मामा से लाडले भाई भी बन गये हैं। मंत्री डॉ. चौधरी ने मुख्यमंत्री का कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार माना। सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रदेश के साथ ही शाहगंज के विकास का शिल्पी निरूपित करते हुए उन्हें शाहगंज का गौरव बताया। श्री भार्गव ने बुदनी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि शाहगंज कस्बा आज नगर बना है। उन्होंने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जारी योजनाओं के लिए भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। गौरव दिवस समारोह में विख्यात गायिका सुश्री कविता पौडवाल ने भजनों और देश-भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। गौरव दिवस कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान का नगरवासियों ने किया आत्मीय स्वागत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज के गौरव दिवस पर नगर के मुख्य मार्गों पर रोड-शो कर नगरवासियों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री का नागरिकों ने पुष्प-वर्षा कर और फूल मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी शहरवासियों को गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। नगर के सभी सामाजिक, संस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं के साथ सभी वर्गों के नागरिक, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। बेटियाँ भी अपने प्रिय मामा को अपने बीच पाकर खुश नजर आयीं।

श्रद्धेय स्व. अटल जी की प्रतिमा का किया अनावरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज के गौरव दिवस पर 55 लाख 61 हजार रूपए की लागत से निर्मित श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 2 करोड़ 93 लाख रूपए की लागत से बनी आधुनिक जिम और 130 फिट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ एवं ध्वज का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 7 करोड़ 59 लाख रूपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 38 करोड़ 81 लाख रूपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

बीमा कराने वाला देश का पहला शत-प्रतिशत नगर बना शाहगंज

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज के गौरव दिवस पर सभी नागरिकों को सुरक्षा बीमा कराने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि शाहगंज के सभी नगरवासियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करा कर शाहगंज नगर को देश का पहला नगर बना दिया। उल्लेखनीय है कि विकास यात्रा के दौरान कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की पहल पर सुरक्षित सीहोर अभियान के तहत सभी पात्र नागरिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराने का अभियान चलाया गया। सुरक्षित सीहोर अभियान में शाहगंज नगर के सभी पात्र नागरिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराया गया है।

श्योपुर की धरती पर बरस रहा है विकास का रंग : मुख्यमंत्री श्री चौहान

12 March 2023
भोपाल. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि श्योपुर बदल रहा है, यहाँ विकास की गंगा बह रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास और जन-कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं। सरकार, जन-प्रतिनिधि, प्रशासन और श्योपुरवासी मिल कर संकल्प लें कि प्रगति और विकास की इस दौड़ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर संभव सहयोग करेंगे। साथ ही श्योपुर में शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार गरीब-कल्याण और विकास को समर्पित है। रंगपंचमी पर श्योपुर की धरती पर विकास का रंग बरस रहा है। चीतों के आगमन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्रॉडगेज रेल के बाद श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात विकास का नया इतिहास रच रही है। श्योपुर जैसे पिछड़े जिलों की प्रगति के लिए राशि की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज श्योपुर में 768 करोड़ रूपये के मेडिकल कॉलेज भवन, मूंझरी वृहद सिंचाई परियोजना, प्रेमसर-रिनीखेड़ा मुढला मार्ग और सीएम राइज शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के शिलान्यास और 245 करोड़ 41 लाख रूपये के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 167 करोड़ 58 लाख रूपये की लागत वाली चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया। इस दौरान प्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लागू करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान को श्योपुर की बहनों ने 51 फीट लंबी राखी भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़ौदा में कॉलेज खोलने की घोषणा भी की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदृष्टिता से ही श्योपुर को मिले चीते

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युग पुरूष हैं। देश को भाग्य से ही इस प्रकार की दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर श्योपुर में चीतों का आगमन हुआ है। इससे श्योपुर में रोजगार के अवसरों की संभावना बढ़ी हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएँ भी अपने गाँव में होम-स्टे संचालित करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। केन्द्र और राज्य सरकार गरीब की जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के परिणामस्वरूप लाड़ली बहना योजना लागू की गई है।

बहनों के जीवन को सुखद, सरल और आत्म-सम्मान से परिपूर्ण करेगी लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि बहने सशक्त होंगी तो परिवार और समाज सशक्त होगा। बहनों के जीवन को सरल, सुखद बनाना ही हमारा ध्येय है। बहने अपनी छोटी-मोटी जरूरतों और पैसों की आवश्यकता के लिए परेशान न हो, इसलिए हर महीने बहनों को 1000 रूपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाड़ली बहना योजना में की गई है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, ऐसे परिवार की बहने योजना के लिए पात्र होंगी। योजना में 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आय प्रमाण-पत्र और मूल निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं घोषित आय को ही मान्य किया जाएगा। मई माह में आवेदनों की जाँच होगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। हर महीने बहनों के खाते में 1000 हजार रूपए डाले जाएंगे। योजना में आवेदन करने के लिए बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर गाँव और वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। आवेदन भरने में मदद करने लिए शासकीय कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बहने योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी बिचौलिए और दलाल के झाँसे में न आएँ। कोई भी कठिनाई होने पर फोन नम्बर 181 पर सूचना दी जाए। गड़बड़ी और बेइमानी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों को यह राशि उपलब्ध कराने से बहनों के साथ पूरे परिवार का कल्याण होगा। बहने इस राशि को परिवार के पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगी। बहनों के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के लिए यह योजना शुरू की गई है।

युवाओं को कौशल एप्रेन्टिसशिप योजना में मिलेंगे सीखने के साथ कमाने के अवसर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों का हित देखते हुए ही एक अप्रैल से शराब दुकानों से लगे अहाते बंद किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गरीब आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। साथ ही डिफाल्टर किसानों के कर्जों का ब्याज भरने के लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। रोजगार के लिए एक लाख 24 हजार शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में एक लाख युवाओं को विभिन्न उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही युवाओं को सीखने के साथ कमाने का अवसर उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री कौशल एप्रेन्टिसशिप योजना शुरू की जा रही है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कौशल सीखने के लिए कारखानों और संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। चयनित युवाओं को एक लाख रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होंगी सिंचाई परियोजनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कूनो नदी पर 6 बाँध का निर्माण कर 4 जिलों को सिंचित करने की व्यवस्था के लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना में सिंचाई सुविधा से छूटे गाँवों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना का लोकार्पण तथा मूंझरी बाँध का निर्माण श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होगा।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि श्योपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। श्योपुर दूरस्थ एवं पिछड़ा जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में सडकें, विद्युतीकरण, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। श्योपुर जिला अब अग्रणी जिले के रूप में पहचाना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि श्योपुर में मेडिकल कॉलेज होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। आज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कॉलेज भवन की आधारशिला रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को श्योपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 258 करोड़ रूपये की राशि प्रदान करने के लिये धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने कहा कि श्योपुर में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नही रहेगी। लोगों को उपचार के लिए ग्वालियर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और बांरा जाने की जरूरत नहीं होगी। श्योपुर अब डॉक्टर बनने की फैक्ट्ररी बन जायेगा। यहाँ से डॉक्टरी पढ़ कर निकलने वाले चिकित्सक देश में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने मूंझरी डेम के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस डेम को 2017 में ही स्वीकृति दे दी थी और इसका टेण्डर भी हो गया था। उन्होंने कहा कि 167 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कूनों नदी पर बनने वाले डेम की श्रंखला में श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना पर भी कार्य किया जायेगा। इस परियोजना से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना सहित अन्य जिले लाभान्वित होंगे।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में जन-जन में विकास और विश्वास की अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि रंगपंचमी का दिन श्योपुर के लिए अविस्मरणीय है। आज जिले के विकास के लिये एक हजार करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज अन्नदाताओं को सिंचाई के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें दी हैं। एक का लोकार्पण तो दूसरे का भूमि-पूजन हुआ है, इससे क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जायेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने श्योपुर के विकास और अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीमंत माधो महाराज ने आवदा डेम के साथ ही 100 वर्ष पहले नैरोगेज ट्रेन की सुविधा श्योपुर को दी थी। वर्तमान में आवश्यकता और अपेक्षाएँ बदलने पर केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के साथ संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र को ब्राडगेज रेल से जोड़ा जा रहा है। प्रथम चरण में ब्राडग्रेज रेल परियोजना में ग्वालियर से श्योपुर को और दूसरे चरण में श्योपुर से कोटा को जोड़ा जायेगा। प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है।

खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि वर्ष 2003 में श्योपुर जिले के हालात कैसे थे, उस स्थिति से हम सब अवगत है। श्योपुर की पहचान कूनों पालपुर, वीरपुर के जंगलों से होती थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में अब श्योपुर, देश में ही नही, विदेश में भी पहचान बना रहा है। जिले में सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज से श्योपुर को एक नई दिशा मिलेगी। कूनों अभयारण्य में चीतों को बसाने की योजना ने देश-विदेश में श्योपुर को पहचान दिलाई है। यह परियोजना पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में भी उपयोगी है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंचाई में आयी क्रांति: मंत्री श्री सिलावट

जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति आयी है। राज्य सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना के लोकार्पण और मूंझरी बाँध के भूमि-पूजन से क्षेत्र के 86 गाँव को लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से 119 गाँव में पेयजल व्यवस्था भी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्योपुर को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान: राज्य मंत्री श्री कुशवाह

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से श्योपुर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। चीतों का सफल पुनर्स्थापन राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेशवासियों की परिवार की तरह चिंता करने वाले मुख्यमंत्री श्री चौहान श्योपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात उनकी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जला कर और कन्या-पूजन कर किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, विधायकगण सहित बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने ग्वालियर छत्री परिसर में

10 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ग्वालियर में छत्री परिसर पहुँच कर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया की प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिसर में राजमाता स्व. विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धर्मगुरूओं का पुष्पाहार एवं शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया, सुपुत्री श्रीमती चित्रांग्दा राजे एवं सुपुत्र श्री महाआर्यमन सिंधिया ने भी में स्व. माधवराव सिंधिया एवं अपनी दादी राजमाता स्व. विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

हरियाणा के पूर्व राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सहित मंत्रीगण सर्वश्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, महेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाह, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया सहित सांसद, विधायक, जन-प्रतिनिधि और नागरिक पुष्पांजलि अर्पित करने पहुँचे।

जयंती कार्यक्रम में भजन-कीर्तन की संगीतमय प्रस्तुति देने वाले कलाकरों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद जन-प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से भेंट भी की।

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

9 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें और 10 दिन के भीतर राहत राशि बाँटना शुरू की जाए। फसल क्षति सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाये। फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की पूरी कार्यवाही गंभीरता से हो। खरीफ फसलों के लिए खाद का अग्रिम भंडारण करें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय में असुविधा नहीं होना चाहिए। साथ ही भुगतान समय पर सुनिश्चित हो। ग्रीष्मकाल में पेयजल की व्यवस्था बेहतर एवं सुचारू बनी रहे। प्रतिदिन जल प्रदाय हो, जहाँ पेयजल परिवहन की व्यवस्था करना है, उसकी भी तैयारी अग्रिम रूप से कर लें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज देर रात निवास कार्यालय में विकास यात्रा के फीडबैक संबंधी बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मंत्रीगण, विधायक, जन-प्रतिनिधि और जिलों के प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास यात्राएँ व्यवस्थित और अभूतपूर्व तरीके से हुई हैं। यात्राओं में सरकार के साथ समाज भी जुड़ा। सभी 230 विधानसभाओं में यात्राएँ हुई। सभी ओर यात्रा की प्रशंसा हुई है। कलेक्टर्स ने कई नवाचार किए हैं। यात्रा का स्वरूप अद्भुत था। मुख्यमंत्री ने यात्रा की सफलता के लिए सभी को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यात्रा का फॉलोअप हो। इस दौरान जो कमी मिली हो उसे पूरा किया जाये। शेष रहे कार्यों को भी पूरा करें। यात्रा तभी परफेक्ट होगी जब जीरो डिफेक्ट होगा। यात्रा की रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कमियों को पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बहनों की जिंदगी बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। बहने योजना के लाभ से वंचित नहीं रहें। प्राण-प्रण से योजना का लाभ दिलवाने में जुट जाएँ। गाँव और वार्ड में पहुँचकर बहनों के आवेदन भरवाए जाएँ। बहनों को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस बार गेहूँ उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन की व्यवस्थाएँ अच्छी हों। उपार्जन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।

मुख्यमंत्री निवास में बिखरे होली के रंग

8 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री निवास पर आज होली पर्व पर उल्लास के रंग बिखरे। अनेक नागरिक, कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इस मौके पर होली के अनेक गीत प्रस्तुत किए गए। ढोल की थाप पर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए सभी उत्साहित थे। प्राकृतिक रंग और गुलाल का प्रयोग किया गया। बृज की पारंपरिक फूलों की होली भी खेली गई। कार्यक्रम शालीनता पूर्वक संपन्न हुआ। मथुरा-वृंदावन (उत्तरप्रदेश) की सांस्कृतिक मंडली ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि होली उमंग, उल्लास, आनंद और मस्ती का पर्व है। हम चाहते हैं कि खुशियों के रंग प्रत्येक नागरिक की जिंदगी में बिखरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प के अनुसार हम प्रदेश और देश के विकास के लिए मिल कर कार्य करें। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू होने से पात्र बहनों को हर महीने एक हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। इस वर्ष होली पर ही योजना ने बहनों को दीपावली का अहसास भी करवा दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते उनका संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशियों के रंग शामिल हों।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समस्त उपस्थित नागरिकों को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रंग गुलाल लगाकर सभी ने पर्व का उल्लास और आनंद मनाया।
सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा, श्री हितानंद शर्मा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान संगठन के श्री दर्शन सिंह, विधायक सर्वश्री रामपाल सिंह, रामेश्वर शर्मा, पी.सी. शर्मा, पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा, श्री सुमित पचौरी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, पुत्र श्री कार्तिकेय सिंह और श्री कुणाल सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
होली मिलन कार्यक्रम में जो गीत प्रस्तुत हुए उनमें - आज ब्रज में होली रे रसिया..., रंग बरसे भीगे चुनरवाली...., आज न छोड़ेंगे, बस हम जोली, खेलेंगे हम होली..., होली खेले रघुविरा अवध में..... शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी आंचलिक लोकगीत "मोरी बहू हिरानी है, ए भैया मिले तो बता दईयो...." गाया। इस गीत में सभी ने सुर मिलाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य गीतों पर हारमोनियम बजाकर संगत दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया

7 March 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश माध्यम के महाप्रबंधक श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि- श्री सिंह अपने कार्यों और विचारों से हमारे हृदय में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह अपने आप में पत्रकारिता के संस्थान थे। उन्होंने पत्रकारिता के अनेक विद्यार्थी गढ़े। विद्यार्थियों के बीच वे ''पीपी सर'' के नाम से लोकप्रिय थे। श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह का असमय जाना किसी क्षति से कम नहीं है। उन्होंने जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

शोकाकुल परिजन को दी सांत्वना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुलमोहर कॉलोनी पहुँच कर श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर स्व. श्री सिंह के परिजन को सांत्वना दी और ढाँढस बँधाया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

6 मार्च 2023
भोपाल.मनावर के नजदीक ग्राम बालीपुर धाम के माँ अम्बिका आश्रम में आज ब्रह्मलीन संत श्री गजानन्द महाराज के जन्मोत्सव के दौरान अनुयाइयों ने इतिहास रच दिया। समूचे विश्व में एक साथ नशा छोड़ने की शपथ इतने सारे व्यक्तियों ने कभी नहीं ली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वृहद नशामुक्ति शपथ दिलाई। ज़िला प्रशासन और बालीपुर धाम को वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के श्री भरत शर्मा और हिमांशु तिवारी ने प्रमाण-पत्र सौंपा।
इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान सपत्निक अम्बिका धाम में श्री श्री 1008 गजानन जी महाराज के 103वें जन्मोत्सव पर भक्त के रूप में दर्शन करने पहुँचे और पूजन-अर्चन कर पौधा-रोपण भी किया। उन्होंने संत श्री योगेश महाराज का अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालीपुर धाम अद्भुत स्थल है, यहाँ आकर मैं धन्य हो गया हूँ। गुरूदेव ने यहाँ से प्रदेश के लाखों लोगों को सद्बुद्धि दी हैं और सम्मान से रहना सिखाया है। यह एक ऊर्जा सिद्ध क्षेत्र है। बालीपुर धाम में जो नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है उसके लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। आज गुरू भक्तों का यह कार्य अद्भुत हैं। इस अभियान को बढ़ाने के लिए हम अपना पूरा योगदान देंगे। शराब की दुकानों के अहाते को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा। नशा, बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार और पैसे को बिगाड़ता है, नशा नाश की जड़ है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा की बहनें अपनी छोटी-मोटी जरूरतों और पैसों की आवश्यकता के लिए परेशान न हो, इसलिए हर महीने बहनों को एक-एक हजार रूपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाड़ली बहना योजना के रूप में की गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकरदाता नहीं हो, ऐसे परिवारों की 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। बहनों को यह राशि उपलब्ध कराने से उनके साथ पूरे परिवार का भी कल्याण होगा। योजना के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। मई माह में आवेदनों की जाँच होगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। जिन बहनों के बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते खुलवाने में भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आवेदन के लिए समग्र आईडी और आधार नम्बर आवश्यक है। मूल निवासी और आय प्रमाण-पत्र आदि की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना ने जब से मूर्तरूप लिया। तब से बेटियों के लखपति होने के साथ ही बेटियों को पढ़ाई में मदद के लिए किताबें, यूनिफार्म, साइकिल आदि की व्यवस्था की गई है। मजदूर बहन, बेटा-बेटी के जन्म के बाद आराम कर सके, इसके लिए संबल योजना में जन्म से पहले 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रूपए देने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माईक्रो इरीगेशन सिंचाई परियोजना में मनावर मरियापुरा, सोल्यापुरा तालाब, गुलाटी को भी जोड़ने, जल जीवन मिशन में विकासखण्ड कुक्षी, निसरपुर एवं डही की नर्मदा नदी आधारित 105 ग्रामों की रेट्रोफिटिंग समूह नल-जल प्रदाय योजना की माँग पर परीक्षण कराने की बात कही। इसी तरह जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्र के विकासखण्ड गंधवानी, मनावर, सरदारपुर, धरमपुरी, उमरबन, नालछा, तिरला के 233 ग्रामों में 06 समूह जल-प्रदाय योजनाओं की माँग पर परीक्षण की बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 78 हजार 961 लाख रूपये की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया।
धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख आवास पूर्ण होने पर हितग्राहियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद पत्र सौंपा गया। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ कर 84 हजार 879 दीदियों ने अपनी वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा कर लखपति क्लब में शामिल होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया।
औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, सांसद श्री छतर सिंह दरबार, श्री गजेन्द्र सिंह, डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी सहित जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश भर में मना मुख्यमंत्री का जन्मदिन,पौधे लगाकर कार्यकर्ताओं ने की दीर्घायु जीवन की कामना

5 मार्च 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का जन्मदिन रविवार को प्रदेश भर में मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पौधे लगाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी श्री मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी डॉ. रामशंकर कठेरिया, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी एवं मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के साथ पौधा लगाया।
सागर जिले के अटल पार्क में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर सांसद श्री राजबहादुर सिंह, विधायक श्री शैलेंद्र जैन, महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष श्री वृंदावन अहिरवार, श्रीमती संध्या भार्गव, पार्षद श्री रामू अहिरवार, श्रीमती रानी अहिरवार सहित कायकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। नगर पालिका परिषद मकरोनिया के शिव वाटिका मे विधायक श्री प्रदीप लारिया, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री मिहिलाल अहिरवार, मंडल अध्यक्ष कपिल कुशवाहा सहित कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण किया।
ग्वालियर जिले के श्याम लाल पांडवीय महाविद्यालय के पास लाल टिपारा मुरार पार्क में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री अभय चौधरी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री जयप्रकाश राजोरिया, बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्नालाल गोयल प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री जवाहर प्रजापति, पूर्व विधायक श्री रामबरन सिंह गुर्जर, श्री अशोक शर्मा, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ नितेश शर्मा, श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर, श्री धर्मेंद्र राणा, श्रीमती नीलिमा शिंदे सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे।
जबलपुर जिले के रानीताल सहित 16 मंडलो में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री प्रभात साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन, श्री अभिलाष पांडे, महामंत्री श्री रत्नेश सोनकर, श्री रजनीश यादव सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। सीहोरा शासकीय अस्पताल में जिला अध्यक्ष श्री रानू तिवारी ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्री अभिषेक परोआ, जिला उपाध्यक्ष श्री पुष्पराजसिंह बघेल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री राजा मोर सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहडोल में पांडव नगर स्थित तालाब पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कमल प्रताप सिंह, विधायक श्री जयसिंह मरावी सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया।
इंदौर के भाजपा कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन पौधारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे, आईडीए अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा, नगर महामंत्री श्री संदीप दुबे, नगर उपाध्यक्ष श्री एकलव्य सिंह गौड, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री सौगात मिश्रा, श्री दिनेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
उज्जैन में आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री विवेक जोशी ने माँ बगलामुखी धाम पर वृक्षारोपण किया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष श्री अनिल जैन कालुहेड़ा, सत्यनारायण खोईवाल, दिनेश विश्वकर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री मान सिंह चौधरी, श्री धर्मेंद्रसिंह भदौरिया, नगर उपाध्यक्ष श्री मोहन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमावत सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
नर्मदापुरम में आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर जिला कार्यालय में जिला महामंत्री श्री प्रशन्ना हर्णे ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री मुकेश मैना, कार्यालय मंत्री श्री हंस राय सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सतना जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री गणेश सिंह, पार्टी जिला अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा सहित के ज़िले एवं सतना नगर के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मंडला पार्टी कार्यालय परिसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री भीष्म द्विवेदी, पूर्व विधायक श्री पंडित सिंह धुर्वे, जिला महामंत्री श्री उमेश ठाकुर, श्री नीरज मरकाम, श्रीभगवती श्रीधर, सुश्री शशि पटेल, श्री सुधीर कसार एवं मण्डल अध्यक्ष उपस्थित थे।

बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञ है, लाड़ली बहना योजना : मुख्यमंत्री श्री चौहान

5 मार्च 2023
भोपाल.योजना में 23 से 60 आयु वर्ग की बहनों को प्रति माह एक हजार रूपए दिए जाएंगे 25 मार्च से आवेदन भरना शुरू होंगे, 10 जून को पहली किस्त बहनों के खातों में जमा की जाएगी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया योजना का शुभारंभ योजना के लोगो, ब्रोशर और लघु फिल्म का भी हुआ विमोचन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली बहना योजना मेरे दिल से निकली योजना है। बहने सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश सशक्त होगा। बहनों के जीवन को सरल, सुखद बनाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। बहने अपनी छोटी-मोटी जरूरतों और पैसों की आवश्यकता के लिए परेशान न हो, इसलिए हर महीने बहनों को एक-एक हजार रूपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था योजना में की गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और जिन परिवारों में कोई आयकर दाता नहीं हो, ऐसे परिवारों की 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। योजना में परिवार का अर्थ है, पति, पत्नी और बच्चे। बहनों को यह राशि उपलब्ध कराने से बहनों के साथ पूरे परिवार का भी कल्याण होगा। योजना के लिए 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। मई माह में आवेदनों की जाँच होगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। जिन बहनों के बैंक खाते नहीं हैं, उनके खाते खुलवाने में भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के जम्बूरी मैदान में विशाल सम्मेलन में योजना का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी गाँव तथा वार्ड वर्चुअली जुड़े।
हमारे देश में माँ, बहन, बेटी का हमेशा सम्मान रहा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिलाओं को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए राज्य शासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे देश में माँ बहन, बेटी का हमेशा सम्मान रहा है। बेटियों और बहनों को हमारे यहाँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है। देवता और भगवान के नाम लेने में भी, पहले लक्ष्मी जी और सीता जी का नाम लिया जाता है अर्थात महिला सर्वप्रथम है। कालांतर में परिस्थतियाँ बदली और महिलाएँ भेदभाव का शिकार हो गई।
बहन-बेटियों के लिए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मेरा मुख्यमंत्री बनना हुआ सार्थक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहन-बेटियों के साथ भेदभाव को देखकर मुझे बचपन से ही वेदना होती थी। सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के साथ ही मेरा यह प्रयास रहा कि बेटी को बोझ नहीं वरदान समझा जाए। परिणामस्वरूप विधायक बनते ही साथियों के सहयोग से बेटियों का विवाह कराना शुरू किया और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कन्या विवाह योजना बना कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। मेरा प्रण था कि मध्यप्रदेश की धरती पर जो बेटी पैदा हो वह लखपति हो। इस प्रण से लाड़ली लक्ष्मी योजना ने मूर्त रूप लिया। इसके बाद बेटियों को पढ़ाई में मदद के लिए किताबें, यूनिफार्म, साइकिल आदि की व्यवस्था की गई। मजदूर बहन, बेटा- बेटी के जन्म के बाद आराम कर सके, इसके लिए संबल योजना में जन्म से पहले 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई। बहनों के लिए गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण और प्रसूति सहायता योजना बनाई गई। बहन-बेटियों को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराना मेरा सपना था। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वय से मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हुआ।
मुख्यमंत्री ने बहनों का सम्मान कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आई बहनों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजन और बहनों का सम्मान करते हुए दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ कन्या-पूजन के साथ किया जाता है। मैं अपनी बहनों में देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप देखता हूँ। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ बहनों के सम्मान से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाल तथा पोषण दलिया भेंट कर महिलाओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान का बहनों ने तिलक, श्रीफल, शाल, आरती, मिठाई और पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के सम्मान में अभिनंदन-पत्र का वाचन भी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भरवाया योजना का आवेदन और दी पावती
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रिमोट का बटन दबा कर योजना के लोगो, थीम साँग और ब्रोशर का विमोचन किया। उन्होंने योजना की आवेदन प्रक्रिया पर निर्मित लघु फिल्म भी लाँच की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बहनों को योजना में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से बहन कविता का आवेदन स्वयं भरवाया और उन्हें पावती भी दी। इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन के लिए समग्र आईडी नम्बर और आधार नम्बर आवश्यक है। मूल निवासी और आय प्रमाण-पत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती मनीषा रैकवार ने लाड़ली बहना योजना के संबंध में अपने विचार रखे। योजना पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई।
आवेदन के लिए हर गाँव और वार्ड में लगेंगे शिविर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना, बहनों का सम्मान बढ़ाने का महायज्ञ है। बहनों को योजना में आवेदन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर गाँव और हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे और आवेदन भरने में मदद करने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविरों की जानकारी पहले से दी जाएगी। बहनें योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी बिचौलिए और दलाल के झाँसे में न आएँ। कोई भी कठिनाई होने पर फोन नम्बर 181 पर सूचना दी जाए।
बहनों की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी "लाड़ली बहना सेना"
मुख्यमत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों की सुरक्षा, मान-सम्मान और उन्हें प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराने दृढ़ प्रतिज्ञ है। बहन-बेटियों को पेरशान करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में शराब की दुकान के पास के अहाते बंद किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर अगला कदम बढ़ाते हुए बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए "लाड़ली बहना सेना" भी बनाई जाएगी। बारहवीं कक्षा में शासकीय शाला में प्रथम आने वाली बेटी को ई-स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी बहन-बेटियों को प्रगति और विकास की प्रक्रिया में सक्रियता से सहभागी होने का संकल्प दिलाया।
जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, वित्त, मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री ऊषा ठाकुर, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, भोपाल सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायकगण और जन-प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएँ उपस्थित थे।

समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखने वाला है बजट - मुख्यमंत्री श्री चौहान

1 मार्च 2023
भोपाल.सही मायने में सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी और जनता का बजट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बजट पर रखे अपने विचार
भोपाल, 1 मार्च 2023. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण का बजट है। गरीब-कल्याण हमारा संकल्प है। माँ, बहन और बेटी के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सब बिन्दुओं का ध्यान इस बजट में रखा गया है। यह सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के संकल्प की पूर्ति के लिए आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना अमूल्य योगदान देगा। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और उनकी टीम को इस अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश का बजट प्रस्तुत होने के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।
महिला-कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है बजट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संतुलित बजट में अधो-संरचना के लिए 56 हजार 256 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 15 प्रतिशत अधिक है। साथ ही जन-कल्याण तथा महिलाओं की बेहतरी पर केन्द्रित प्रावधान भी बजट में निहित हैं। माँ-बहन, बेटी की बेहतरी के लिए एक लाख 02 हजार 976 करोड़ रूपए का प्रावधान महिला-कल्याण की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। लाड़ली लक्ष्मी, कन्या विवाह निकाह, प्रसूति सहायता, गाँव की बेटी योजना और महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ ऋण का ब्याज भरने के लिए भी प्रावधान किया गया है।
ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में बड़े स्किल सेंटर्स युवाओं के कौशल उन्नयन में सहायक होंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री कौशल एप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़ रूपए के प्रावधान से एक लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। रोजगार के लिए एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। साथ ही स्व-रोजगार की मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी बड़े स्किल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना आरंभ की जा रही है। शासकीय शाला में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को राज्य सरकार की ओर से ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी।
बजट से खेती को लाभ का धंधा बनाने में मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों और कृषि के लिए 53 हजार 964 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज राज्य शासन द्वारा भरने के लिए ढाई हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की ओर से किसानों को 6 हजार तथा राज्य शासन की ओर से 4 हजार रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 3 हजार 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलग प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13 हजार करोड़ तथा किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद मिलेगी।
अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, विमुक्त, अर्द्धघुमंतु समुदायों के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए 36 हजार 950 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसमें सिकल सेल मिशन के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 26 हजार 87 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, विमुक्त, अर्द्धघुमंतु समुदाय के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बजट में विशेष व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा पर 38 हजार 375 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 5 हजार 532 करोड़ रूपए अधिक है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूलों के लिए प्रावधान और पीएमश्री योजना के राज्यांश के लिए 277 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
खेल का बजट तीन गुना बढ़ाया
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी खेल मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर रहा है। खेल बजट तीन गुना बढ़ा कर, जिसमें 738 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया।
नए मेडिकल कॉलेज भवनों के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाओं के लिए 16 हजार 55 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से आयुष्मान भारत के लिए 953 करोड़ रूपए और नए मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशि दी गई है।
सड़क, सिंचाई और बिजली के लिए विशेष व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिसमें पुलों के निर्माण और संधारण की राशि भी शामिल हैं। सिंचाई क्षमता हमें 65 लाख हेक्टेयर तक ले जानी है, इसके लिए 11 हजार 49 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिजली की अधो-संरचना को ठीक करने के लिए 18 हजार 302 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध करा कर उसका घर का सपना पूरा करना हमारा उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में गाँवों के विकास, ग्रामोदय और नगरोदय के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 24 हजार 443 करोड़ रूपए और प्रधानमंत्री आवास के लिए 08 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। हमारा उद्देश्य हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध करा कर उसके घर के सपने को पूरा करना है। नगरों के लिए 14 हजार 882 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अधो-संरचना के लिए 3 हजार 83 करोड़ रूपए का प्रावधान है।
राज्य शासन की अभिनव पहल सिद्ध होंगे सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने अभिनव पहल करते हुए सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। महिलाएँ, बहने, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निराश्रित और कल्याणी बहनों के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी। इनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की व्यवस्था के साथ महिला प्रशिक्षण केन्द्रों, नशामुक्ति केन्द्रों, मानसिक दिव्यांगजन कल्याण, पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में सामाजिक महत्व के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के साथ मिल कर कार्य करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रूपए के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रूपए आउटकम फंड निर्मित किया गया है।
अधो-संरचना और जन-कल्याण के साथ ही जीवन मूल्यों, परम्पराओं,
संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन में सहायक होगा यह बजट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधो-संरचना और जन-कल्याण के साथ ही जीवन मूल्यों, परम्पराओं, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में सागर में संत रविदास जी का स्मारक, ओरछा में श्री रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक और सलकनपुर में देवी महालोक जैसी परियोजनाओं के लिए भी लगभग 358 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भारत भवन में कला ग्राम, रामपायली में डॉ. हेडगेवार का संग्रहालय, ग्वालियर में हिन्दी भवन तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का प्रावधान ‍किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीर्थ-यात्रा अब वायुयान से भी होगी। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश को 550 बिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने करोंद मंडी आरओबी निर्माण की धीमी गति को लेकर जताई नाराजगी

21 February 2023
भोपाल.शिफ्टिंग में देरी को लेकर मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत आरओबी के निर्माण से हर दिन 5 लाख लोगों का आवागमन होगा सुगम- मंत्री श्री सारंग
भोपाल, 21 फरवरी 2023. चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग मंगलवार को विकास यात्रा के दौरान करोंद मंडी आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरओबी निर्माण की धीमी गति को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर की। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर शिफ्टिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। मीडिया से बात करते हुए श्री सारंग ने कहा कि करोंद क्षेत्र से पूराने भोपाल के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिये आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। हाईटैंशन लाईन की शिफ्टिंग और अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा था। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से प्रतिदिन 5 लाख आबादी को आवागनम में सुगमता होगी। नरेला विधानसभा में यह आरओबी विकास का बड़ा मॉडल है, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहद लाभ मिलेगा।
हर दिन 5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
मंत्री श्री सारंग ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग से करोंद की ओर कृषि उपज मंडी और दूसरी ओर आरिफ नगर और डीआईजी बंगला क्षेत्र स्थित है। रेलवे क्रासिंग के चलते यहां वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती थी। आरओबी के निर्माण से लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। करोंद क्षेत्र के आसपास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गैस राहत कॉलोनी, नवीन नगर, बैरसिया रोड, आरिफ नगर, डीआईजी बंगला, जेपी नगर, चौकसे नगर, कैंची छोला, काजी कैंप सहित आसपास के इलाकों से प्रतिदिन आने-जाने वाले लगभग 5 लाख लोगों को इस आरओबी से लाभ मिलेगा।
मंत्री श्री सारंग के नेतृत्व में नरेला विधानसभा के वार्ड 78 और 58 में विकास यात्रा को मिला जनता का अपार समर्थन दोनों ही वार्डों में जनता ने किया विकास यात्रा का जोरदार स्वागत
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के नेतृत्व में विकास यात्रा नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 78 और 58 में पहुंची। यहां मंत्री श्री सारंग ने कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों में हितलाभ प्रमाण पत्र वितरित किये। दोनों ही वार्डों में जनता में बेहद उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र के रहवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री श्री सारंग पर पुष्पवर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान मंत्री श्री सारंग प्रशासनिक अमले के साथ दोनों वार्डों में पैदल चलकर घर-घर पहुंचे और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया।
हर मुश्किल वक्त में जनता के साथ खड़ी सरकार- मंत्री श्री सारंग
मंत्री श्री सारंग ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश-प्रदेश में जनकल्याण के लिये शासन की ओर से कई जनहितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है। कोरोना काल में जब गरीब परिवारों पर आजीविका का संकट मंडराने लगा था तो प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना प्रारंभ की गई। जो अभी तक जारी है। वहीं संबल योजना का उदाहरण देते हुए श्री सारंग ने कहा कि संबल गरीब परिवारों को नया जीवन देने वाली योजना है। जन्म से पहले से लेकर जिंदगी के बाद तक इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
वार्ड 78 और 58 में जनता की मांग पर मंत्री सारंग ने की बड़ी घोषणा
मंत्री श्री सारंग वार्ड 78 और 58 में पैदल चलकर घर-घर पहुंचे। यहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनके तत्काल निराकरण भी किया। वार्ड 78 विश्वकर्मा नगर में विकास यात्रा के दौरान रहवासियों ने सीवेज की समस्या मंत्री श्री सारंग के समक्ष रखी। जिसपर मंत्री श्री सारंग ने करोड़ों की लागत से सम्पूर्ण वार्ड में सड़कों और नाले-नालियों के निर्माण की घोषणा की।
मंत्री श्री सारंग ने वार्ड 78 में 80 फ़ीट रोड शिव मन्दिर से विश्वकर्मा नगर होते हुए हाउसिंग बोर्ड मेन रोड तक की सीसी सड़क का प्रसून पार्क के पास संजीवनी क्लीनिक का निर्माण, पारस नगर में माता मंदिर का जीर्णोद्धार, सहित सम्पूर्ण वार्ड 78 में नाले-नालियों के निर्माण की घोषणा की।
वहीं वार्ड 58 में गौतम नगर गौतम नगर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, गौतम नगर मार्केट का सौंदर्यीकरण, रचना नगर में स्थित काली मंदिर की बाउंड्री वाल निर्माण, सर्जना सोसाइटी में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा मंत्री श्री सारंग ने की।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के लाभार्थियों को वितरित किए तीर्थ यात्रा के टिकट जगन्नाथ पुरी के दर्शन करेंगे नरेला विधानसभा के तीर्थयात्री
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन अंतर्गत नरेला विधानसभा क्षेत्र के तीर्थयात्रियों को जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये टिकट का वितरण किया। इस दौरान यात्रा पर जाने वाले लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्री श्री सारंग का आभार व्यक्त किया। सभी तीर्थयात्री 23 फरवरी 2023 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये रवाना होंगे।
इस अवसर पर मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नरेला विधानसभा के 60+ वर्ष आयु के वृद्धजन जगन्नाथपुरी में दर्शन लाभ लेंगे। यात्रा के दौरान समस्त व्यवस्थाएं शासन की ओर से निःशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय, रुकने की व्यवस्था, तीर्थ दर्शन तक बसों से जाने, वापस ट्रेन में लाने की व्यवस्था की जाएगी। गाइड की व्यवस्था आइआरसीटीसी मुफ्त में करेगा। तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला और स्मृति चिह्न दिए जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर

18 February 2023
भोपाल.भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम, गढ़ा में आयोजित कन्या विवाह महामहोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बालाजी सरकार के दर्शन एवं पूज्य संतों से आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा आयोजित निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह में नव विवाहित दंपत्तियों को सफल एवं सुखी जीवन की शुभकामनाएँ दी।

महाशिवरात्रि पर्व पर क्राईसेस मेनेजमेंट की पुख्ता व्यवस्थाएँ करें: मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 February 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर्व पर क्राईसेस मेनेजमेंट की पुख्ता व्यवस्थाएँ की जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास कार्यालय समत्व भवन से वीडियो कॉफ्रेंसिंग से ओंकारेश्वर में झूला पुल का तार टूटने की घटना की जानकारी लेने के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पहले से ही सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली जाएँ। उन्होंने ओंकारेश्वर में झूला पुल का तार टूट कर नर्मदा नदी में गिरने की घटना के संबंध में जिला अधिकारियों को सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि यह घटना आज प्रात: घटित हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर और रीवा प्रवास पर रहते हुए भी घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दौरे से लौटते ही इस संबंध में बैठक बुला कर विस्तृत विवरण प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेश में जगह-जगह मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु मेले, उत्सव और मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। उन्होंने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा को भीड़ नियंत्रित करने की पुख्ता तैयारियाँ पहले से करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री अंशुमन सिंह भी उपस्थित थे।

जिनका विकास से कोई वास्ता नहीं वह विकास यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे : विष्णुदत्त शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा सरकार विकास यात्रा के माध्यम से हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही
छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा और राजनगर विधानसभा की विकास यात्रा में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष

16 February 2023
भोपाल. मध्यप्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रदेशवासियों को सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से जूझना पड़ता था। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था और विकास दूर तक दिखाई नहीं देता था। जिस कांग्रेस का विकास से कोई नाता नहीं है, उसके झूठे और कपटी नेता आज भाजपा सरकार की विकास यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जनता ऐसे नेताओं को जरूर जवाब देगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा और राजनगर विधानसभा की विकास यात्राओं को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष ने विकास यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए और विकास कार्यो का लोकार्पण भी किया। विकास और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण ही भाजपा सरकार का संकल्प
प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के मुंगवारी गांव में विकास यात्रा में शामिल हुए। विकास यात्रा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास और कल्याण ही भाजपा सरकार का संकल्प है। भाजपा सरकार विकास यात्रा के माध्यम से हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य जन-जन से संवाद और हितग्राहियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध सुनिश्चित कराना है।
भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं से सकारात्मक परिवर्तन आया श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ सरकार रही, जिसने मध्यप्रदेश को बदहाली प्रदेश बना दिया था। हर मोर्चे पर कमलनाथ सरकार विफल रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो सरकार की नीतियों और योजनाओं का ही प्रभाव है कि समाज में कई कुरीतियों को समाप्त कर सकारात्मक परिवर्तन आया। लाड़ली लक्ष्मी योजना, गाँव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं से बेटियाँ अब बोझ नहीं बल्कि हमारी ताकत बन रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। जिसकी शुरूआत 8 मार्च अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस से होगी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को 1 हजार रूपए उनके खाते में दिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही अब उन्हें सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठाये जा रहे हैं।
खजुराहो लोकसभा ऐतिहासिक बनेगी, इसे मिलकर हम आगे ले जायेंगे श्री विष्णुदत्त शर्मा राजनगर विधानसभा के ग्राम रनगुंवा, पथरगंवा एवं इमलिया में विकास यात्रा में सम्मिलित हुए। श्री शर्मा ने विकास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि खजुराहो लोकसभा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व लगा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुंदेलखण्ड के विकास के लिए कई सौगातें प्रदान की है। इस क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को सुविधाएं मिले और वे आगे बढ़े, इसके लिए खेल मैदान और खेल गतिविधियों का सेंटर बनाने की स्वीकृति केन्द्र ने दी है। खजुराहो के युवाओं के सपने उड़ान भरे इसके लिए जल्द ही यहां पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि जनता ने हमें अपार विश्वास दिया है। हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम जनता की चिंता करें। उन्होंने सेवा का जो मंत्र दिया है, उसे अपनाते हुए मिलकर खजुराहो लोकसभा को विकास के पथ पर आगे ले जाने काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्रयासों से खजुराहो लोकसभा ऐतिहासिक लोकसभा बनेगी। बड़ा मलहरा की विकास यात्रा मगवारी गुलगंज चौका ढड़ारी एवं छतरपुर शहर में पह…

समाज में बहनों का सम्मान बढ़ायेगी लाड़ली बहना योजना: मुख्यमंत्री श्री चौहान
16 February 2023
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस समाज में बहन-बेटियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी हो वही समाज तेजी से तरक्की कर सकता है। हमारे वेद और पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ बहन-बेटियों को इज्जत एवं सम्मान दिया जाता हो और उनकी पूजा की जाती हो। समाज में बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिये प्रदेश में लाड़ली बहना योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं के खाते में हर माह एक हजार रूपये राज्य सरकार जमा करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर में बड़ा पत्थर रांझी स्थित सरस्वती मंदिर परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्री ईश्वरदास रोहाणी सेवा समिति के श्रीमद् शिव महापुराण कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगवान भोलेनाथ की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिये समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया। उन्होंने कहा कि भगवान भोले शंकर अदभुत है। उनके भक्तों में देवता और दैत्य दोनों शामिल हैं। भगवान शिव ने सभी को प्यार और स्नेह दिया तथा जियो और जीने दो का संदेश दुनिया को दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपना जीवन बहनों, भांजे- भांजियों और प्यारी जनता के कल्याण के लिये समर्पित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बेटियों को बोझ समझा जाता था। बेटियों की तुलना में बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे। लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू होने के बाद अब स्थिति में काफी बदलाव आया है। समाज में बेटे और बेटियों के बीच भेद खत्म हो रहा है। आज बेटियाँ पैदा होते ही लखपति बन रही हैं। प्रदेश में लगभग 44 लाख बेटियाँ हैं जो लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेकर लखपति बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से बेटियों की स्थिति बेहतर होने के बाद उनके मन में अपनी बहनों के लिये भी कुछ करने का विचार आया और उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनों के बैंक खाते में वर्ष में एक बार नहीं बल्कि हर माह एक-एक हजार रूपये उनकी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार में दो बहुयें हैं, तो दोनों के खाते में एक-एक हजार रूपये प्रतिमाह डाले जायेंगे। यदि सास माँ को पेंशन मिलती है तो उस राशि को मिलाकर हर माह एक हजार रूपये उनके खाते में भी लाड़ली बहना योजना में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भगवान भोले शंकर से प्रदेश के भांजे-भांजियों, बहनों और भाईयों के कल्याण की प्रार्थना की।

जीवन बचाने जरूरी है प्रधानमंत्री श्री मोदी का लॉकडाउन का आव्हान : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संपूर्ण देश को कोरोना से बचाने के लिये 21 दिनों तक लॉकडाउन करने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह कठिन समय सभी नागरिकों के लिये तपस्या और साधना का समय है। उन्होंने आज यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोडेगी। सर्वाधिक जरूरी है कि कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने वाली चैन को सब मिलकर तोड़ डालें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि मध्यप्रदेश की विधान सभा में लेखानुदान के लिये कोई सत्र नहीं होगा। सरकार अध्यादेश लाकर चार महीने के लिये धन की व्यवस्था कर लेगी। श्री चौहान ने सभी विधायकों और जन-प्रतिनिधियों से अपील की है कि जो जहां हैं, वहीं रहें। अपने आपको घर में बंद रखें। फोन जैसे साधनों का उपयोग करके अपने क्षेत्र की जनता को शिक्षित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री के आव्हान पर अपने आपको समर्पित कर दें ताकि हम और हमारा प्रदेश बच सके। उन्होंने कहा कि कहा कि जहां जरूरी होगा, वहां सख्ती बरती जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम फैसले का उल्लंघन करते हैं, तो खुद के जीवन को संकट में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान
24 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को बचाने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) के आव्हान पर नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
श्री चौहान ने नागरिकों से कहा है कि इन 21 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें दूध, फल, सब्जी, किराना, दवाइयाँ आदि की दुकानें यथावत खुलेंगी तथा सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।
श्री चौहान ने महामारी की विभीषिका को देखते हुए नागरिकों से कहा है कि बिलकुल भी परेशान नहीं हों।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जन-सहयोग में एक माह का वेतन देने की घोषणा
24 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिये एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने विधायकों से भी अपील की है कि आप भी इसमें सहभागी बनें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में 27 मार्च को लेखानुदान नहीं होगा। ऑडिनेंस लाकर धन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा है कि अभी लड़ाई सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की है। श्री चौहान ने विधायकों से कहा है कि आप अपने घरों में रहकर कार्यकर्ताओं से बात करते रहिये और नागरिकों को शिक्षित करते रहिये, तभी हम इस महामारी को परास्त कर सकेंगे।

एचईजी कंपनी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेंट किये एक करोड

24 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जन-सहयोग की अपील का व्यापक असर हुआ है। आज यहाँ मंत्रालय में एचईजी कंपनी भोपाल की ओर से मुख्यमंत्री को कोरोना वायरस से निपटने में आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिये एक करोड़ रूपये का चैक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिये भेंट किया गया।
इस अवसर पर एचईजी कंपनी की ओर से कंपनी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनीष गुलाटी और श्री मानव संसाधन प्रमुख श्री के.एन. माथुर उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री टंडन ने श्री चौहान को दिलायी मुख्यमंत्री पद की शपथ

23 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव श्री एम.गोपाल रेड्डी ने किया।
शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ एवं सुश्री उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नोवल कोरोना वायरस पर प्रतिदिन जारी होगा बुलेटिन

23 March 2020
भोपाल.मुख्य सचिव श्री एम.गोपाल रेड्डी ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों की तथ्यपरक जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रतिदिन अद्यतन स्थिति पर बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिये हैं। यह बुलेटिन सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी किया जायेगा। मुख्य सचिव मंत्रालय में कोरोना वायरस संक्रमण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने जागरूकता के लिये सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। बैठक में संक्रमण परीक्षण सुविधा, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, अत्यावश्यक सेवाओं की स्थिति, खाद्य सामग्री की आपूर्ति तथा श्रमिक वर्ग के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के.सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यिक कर श्री आई.सी.पी.केशरी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों की समीक्षा

23 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजभवन से सीधे मंत्रालय पहुंचे और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे बचाव और उपचार के उपायों की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने जबलपुर और भोपाल में कोरोना वायरस के प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह लॉकडाउन करने के निर्देश दिए। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक वस्तुएं और सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। इन जिलों के शहरी क्षेत्र में पूरी तरह कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि यह कड़ा कदम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से उठाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में दूध, किराना, सब्जी और दवाई जैसे अत्यावश्यक सामानों की सप्लाय चैन को और ज्यादा सक्षम बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से हम कोरोना को निष्प्रभावी करके ही दम लेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना प्रभावित जिलों की स्थिति की रोजाना समीक्षा होगी। अभी तक प्रदेश में 39 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए घरों से न निकले । इसके बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नम्बर 104 और 181 का भी उपयोग कर सकते है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरी तरह से लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करें। उन्होंने सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सतर्कता बरतें और लोगों को एक जगह जमा नहीं होने दें। कोरोना वायरस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके फैलाव की चैन को खत्म करें। यह तभी संभव है कि लोग आपस में न मिले और सभी जिलों में तैयारी रखें ।
श्री शिवराज सिंह चौहान के कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में प्रोसेस इंडस्ट्री को चालू रखें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव के लिए जरूरी उपकरण जैसे मास्क, सेनेटाइजर की कमी न पड़े। उन्होंने संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए बनायी गयी रिस्पाँस टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों में संक्रमण से संभावित व्यक्तियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अगले तीन माह की तैयारियाँ रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य प्रदेशों की स्थिति का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें जो संभव हो। जरूरी उपकरणों की आवश्यकता का अनुमान लगाकर अभी से आदेश प्रेषित करें। इस संबंध में भारत सरकार से भी सहायता का आग्रह किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध पाँच प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर सागर और ग्वालियर में नई प्रयोगशालाएँ स्थापित करें और इन प्रयोगशालाओं को 24 घण्टे खुला रखें। फिलहाल एम्स भोपाल, आईसीएमआर जबलपुर, डीआरडीओ ग्वालियर, एमवाय हॉस्पिटल इंदौर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रयोगशाला है। निजी अस्पतालों में जितना भी मेडिकल स्टाफ है उसको करोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तैनात करें। उन्होंने विदेशों से आ रही उड़ानों पर विशेष नजर रखें और धार्मिक और पर्यटन स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों में आए पर्यटकों की विशेष जाँच करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ की मॉकड्रील कराएं ताकि वे संभावित प्रकरणों पर तत्परता के साथ नियंत्रण रख सके। मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों पर एहतियात के तौर पर सूक्ष्म माइक्रो प्लान तैयार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इनमें बिस्तरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित रखे। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह का कड़ाई से पालन करवाएं।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी और सभी विभागों प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

नोवल कोरोना वायरस संबंधी जिज्ञासाओं का समयबद्ध समाधान करेगी
23 March 2020
भोपाल.प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली (Integrated Communication and control system) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं।
एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली में आमजनता को इस बीमारी के संबंध में जानकारी दी जायेगी। साथ ही लोगों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी किया जायेगा। प्रणाली के अंतर्गत सूचानाओं के त्वरित आदान-प्रदान, विभिन्न एजेन्सियों के मध्य आपसी समन्वय, आम नागरिकों से संवाद और वर्तमान परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जाएंगे।
एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य : कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिये शक्तिशाली सामुदायिक निगरानी तंत्र की स्थापना, कोरोना संक्रमित/संदिग्ध मरीजों एवं उनके संपर्क में आये व्यक्तियों की शीघ्र पहचान और उन्हें समुदाय में आगे संक्रमण फैलाने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही करना, कोरोना संक्रमित संदिग्ध व्यक्तियों को जांच एवं उपचार की संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराना, कोरोना के विषय में नागरिकों के भ्रम तथा संशय दूर करके उन्हें सही एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करना एवं सामाजिक जागरूकता लाना और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर नागरिकों को कोरोना के संबंध में विशेषज्ञ सलाह, परीक्षण आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि वायरस का संक्रमण न्यूनतम क्षेत्र में सीमित कर उसे समाप्त किया जा सके।
नोडल अधिकारी : राज्य स्तर पर इस प्रणाली के संचालन के लिय श्री बी. चंद्रशेखर कार्यपालक निदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण तथा श्री नन्दकुमारम प्रबंध संचालक, म.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आईटी, भोपाल रहेंगे। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पदेन नोडल अधिकारी होंगे। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर नगरों में आयुक्त, नगर पालिक निगम पदेन नोडल अधिकारी होंगे।
हेल्पलाइन नम्बर्स : प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तथा त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सी.एम. हेल्पलाइन 181 तथा स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 को कोरोना संक्रमण बचाव कार्य के लिये एकीकृत कर प्रयोग किया जायेगा। इसके लिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आम नागरिक 181 अथवा 104 दोनों में से किसी भी नम्बर पर कॉल कर सकते है। यह कॉल सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क होगी। यह कॉल सेंटर 24×7 कार्य करेंगे।
एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली पर आने वाले कॉल्स को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। ए. श्रेणी के कॉल्स की श्रेणी में कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में सामान्य जिज्ञासाओं एवं जानकारी प्राप्त करने के लिये आने वाले कॉल्स सम्मिलित किये जायेंगे। इसके अंतर्गत निकट उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी, शासन द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों के संबंध में जानकारी, सहायता की आवश्यकता होने पर किन अधिकारियों/विशेषज्ञों से सम्पर्क किया जाना होगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आने वाले कॉल्स सम्मिलित होंगे। प्रणाली के माध्यम से कोरोना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आने वाले ऐसे सभी कॉल्स की प्रकृति को ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से वर्गीकृत किया जायेगा। इसके लिये पूर्व से प्रशिक्षित कॉल अटेण्डर्स द्वारा कॉलर को आवश्यक जानकारियां प्रदान की जाएगी।
बी. श्रेणी के कॉल्स श्रेणी में वे कॉल्स सम्मिलित होंगे, जो उनके आस पड़ोस में रहने वाले अथवा उन्हें किसी कारणवश कोरोना संक्रमण से संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्तियों की जानकारी विभाग को देना चाहेंगे। ऐसे प्रकरणों में यदि कॉलर द्वारा कोरोना संदिग्ध व्यक्ति का संपर्क नम्बर बता दिया जाता है, तो कॉल सेंटर तत्काल उस संदिग्ध व्यक्ति से दूरभाष पर संपर्क करेगा और तत्काल ऐसे कॉल्स को सी श्रेणी में अंतरित कर देगा। यदि संदिग्ध व्यक्ति का कोई दूरभाष नम्बर प्राप्त नही होता है, तो ऐसी स्थिति में कॉल सेंटर द्वारा तत्काल इसकी सूचना यथा स्थिति स्थानीय प्रशासनिक मोबाइल यूनिट अथवा मेडिकल मोबाइल यूनिट को दी जायेगी। प्रशासनिक मोबाइल यूनिट वो मोबाइल यूनिट होगी, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक संदिग्ध रोगी की पहचान कर उसके संबंध में जांच एवं इलाज की यथा स्थिति होम क्वेरेन्टाइन अथवा अन्य आवश्यक प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही हो। मेडिकल मोबाइल यूनिट में पैरामेडिकल तथा कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स की टीम बनाकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कर्तव्यस्थ किया जायेगा। यदि कॉलर की सूचना प्रारंभिक जांच के बाद सही पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल त्वरित प्रतिक्रिया दल (रैपिड रिस्पॉन्स टीम) को सूचना दी जायेगी। इस दल द्वारा संदिग्ध रोगी की स्क्रीनिंग के पश्चात यथा स्थिति होम क्वेरेन्टाइन/संस्थागत क्वेरेन्टाइन/आईसोलेशन वार्ड में शिफ्टिंग की कार्यवाही की जायेगी।
सी.श्रेणी की कॉल्स की श्रेणी में दो प्रकार के कॉल्स हो सकते है। प्रथम वे जिनमें किसी संदिग्ध मरीज के परिजन कॉल करके लक्षणों के बारे में बताते है और द्वितीय ऐसे कॉल्स जिनमें स्वयं संदिग्ध मरीज कॉल कर अपनी स्थिति में जानकारी देता है। इस श्रेणी के कॉल्स की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कॉल को तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम को फॉरवर्ड किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा ऐसे मरीज/ परिजनों को तत्काल विशेषज्ञ सलाह दी जायेगी, ताकि संदिग्ध मरीजों की टेली काउंसलिंग विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा की जा सके। काउंसलिंग करते समय डॉक्टर्स के द्वारा संदिग्ध मरीज की पूर्व यात्राओं का एवं उसके संपर्क में आये व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी। मरीज से विस्तृत काउंसलिंग के आधार पर डॉक्टर्स उक्त केस को कोरोना लक्षण वाला संदिग्ध प्रकरण पाया जाने पर तत्काल उसे संबंधित त्वरित प्रतिक्रिया दल (रेपिड रिस्पॉन्स टीम) अथवा निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल को रिफर करेंगे।
डी. श्रेणी की कॉल्स की श्रेणी में वे कॉल्स सम्मिलित होंगी, जिनमें कॉलर्स वे व्यक्ति होंगे, जो वर्तमान में होम क्वेरेन्टाइन अवधि में है अथवा क्वेरेन्टाइन अवधि पूरी कर चुके है और अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। इस श्रेणी में वे आउटगोइंग कॉल्स भी सम्मिलित होंगी, जो होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों से फॉलोअप प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक जानकारी लेंगी। इसमें होम क्वेरेन्टाइन अवधि में संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाये जाने पर प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। ई. श्रेणी की कॉल्स की श्रेणी में वे सभी कॉल्स शामिल होंगी, जिन्हे अन्य किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
प्रणाली को प्रभावी बनाने की रणनीति
राज्य एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिये सर्वप्रथम त्रुटि रहित एवं अद्यतन डेटाबेस की आवश्यकता होगी। अत: इस प्रणाली के जिला मॉड्यूल में सभी जिलों को प्रशासनिक मोबाइल यूनिटस, मेडिकल मोबाइल यूनिटस तथा रैपिड रिस्पॉन्स टीम के सदस्यों की जानकारी मय फोन नम्बर तत्काल अपलोड करनी होंगी। समस्त नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित जानकारी तत्काल अपलोड कर दी जाए तथा उक्त जानकारी को निरंतर अद्यतन एवं शुद्ध बनाये रखा जाए। इसी प्रकार, जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ का डेटाबेस भी अद्यतन कर अपलोड किया जाए। इस प्रणाली के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव के कार्य में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जानकारी मय दूरभाष नम्बर भी अपलोड की जाए। ताकि अंतर-विभागीय समन्वय सुगमतापूर्वक हो सके।
प्रत्येक जिले में राज्य एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली की भांति जिला एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के जिन 7 जिलों में स्मार्ट सिटी परियोजना संचालित है, उन जिलों में स्मार्ट सिटी के एकीकृत कंट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर को ही अस्थायी रूप से कोरोना के लिये जिला एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाएगा। शेष जिलों में नगर निगम अथवा जिला स्तर पर उपलब्ध अन्य समरूप प्रणाली जैसे - आर.सी.बी.सी. आई.टी. प्रशिक्षण केन्द्र आदि का उपयोग कर संचार एवं नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी। कॉल सेंटर में इनकमिंग एवं आउटगोईंग, दोनों प्रकार के कॉल्स की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के ई- दक्ष कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।
जिला एकीकृत संचार एवं नियंत्रण प्रणाली में स्थानी संसाधनों का उपयोग कर दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, सुरक्षित एवं प्रमाणित ऐप्स, वीडियो कॉलिंग आदि स्थानीय रूप से उपलब्ध आधुनिक संचार साधनों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इस कार्य में जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर्स तथा एन.आई.सी. के विशेषज्ञ अधिकारियों का उपयोग किया जाएगा। प्रणाली के जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन के लिये नोडल अधिकारी की सहायता के लिये योग्य अधिकारियों को सहयोगी अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। इस प्रणाली में आवश्यक स्थानीय तौर पर उपलब्ध अन्य विभागों के योग्य मानव संसाधन को कर्तव्यस्थ किया जाएगा। त्वरित संपर्क, त्वरित संवाद, त्वरित सलाह, त्वरित प्रतिक्रिया एवं त्वरित कार्यवाही ही इस प्रणाली की सफलता का मुख्य आधार है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रणाली में किसी भी स्तर पर प्रतिक्रिया देने अथवा कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं हों।
सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजेटिव पाया जाने की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे प्रकरण में उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही केन्द्रीयकृत रूप से मॉनिटर की जायेगी। जिला नोडल अधिकारी ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे। प्रणाली के माध्यम से आने वाले कॉल्स की प्रकृति के अनुरूप प्रतिदिन डेटा विश्लेषण किया जायेगा। इसके लिये राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ डेटा विश्लेषक कार्य करेंगे। प्रतिदिन आने वाले कॉल्स का एक संक्षिप्त डेशबोर्ड तैयार कर सर्वसंबंधितों को नियमित रूप से दिन में दो बार भेजा जायेगा।

राज्यपाल श्री टंडन ने देशवासियों के साथ एक जुटता दिखाई

22 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के समय अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले लोगों के प्रति धन्यवाद आभार ज्ञापित किया। देशवासियों के साथ एक जुटता का प्रदर्शन किया। उन्होने राजभवन के मुख्य द्वार पर शंख और घंटी बजाकर उनके प्रति आभार ज्ञापन किया। इस अवसर पर राज्यपाल से लेकर राजभवन के सफाई कर्मी सहित विभिन्न कर्मचारियों ने भी शंख, घंटा, झांझ, मंजीरा, घंटी, बिगुल, थाली और ताली बजाकर समवेत ध्वनि का संचार वातावरण में किया।
राज्यपाल श्री टंडन ने पिछले 2 महीनों से अस्पतालों में,एयरपोर्ट्स पर,दिन रात काम में जुटे हुए लाखों लोगों जिनमें डॉक्टर ,नर्स ,हॉस्पिटल का स्टाफ ,सफाई करने वाले भाई-बहन ,एयरलाइंस के कर्मचारी , सरकारी कर्मचारी , पुलिसकर्मी ,मीडिया कर्मी ,रेलवे-बस-ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग ,होम डिलिवरी करने वाले लाखों लोग,अपनी परवाह किये बिना, दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों यह सेवाएं सामान्य नहीं मानी जा सकती क्योंकि खुद इनके भी संक्रमित होने का पूरा खतरा है। बावजूद इसके ये लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये राष्ट्र-रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में खड़े हैं। देश इनका कृतज्ञ है।
राज्यपाल श्री टंडन ने ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करने के लिए राजभवन के मुख्य द्वार से पर खड़े होकर ,5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त किया । उनका हौसला बढ़ाया।

कोरोना के प्रकोप से नागरिकों को बचाने सर्तकता बरतने के निर्देश
22 March 2020
भोपाल.कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में पर्याप्त सतर्कता रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में आवश्यकता अनुसार तब तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करते हुए कंप्लीट शटडाउन रखा जाए जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाती है। उन्होंने आम जनता से भी आह्वान किया कि वे स्वेच्छा से अपने-अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने घरों में रहें, सामाजिक समारोहों का आयोजन न करें तथा यात्राएँ न करें ताकि कोरोना वायरस की महामारी को प्रदेश में फैलने से रोका जा सके।

भोपाल और जबलपुर जिले में गरीब वर्ग को एक माह का राशन निशुल्क देने के निर्देश
22 March 2020
भोपाल.कोरोना वायरस से निपटने भोपाल-जबलपुर जिले में गरीब वर्ग को एक माह का राशन निशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह राशन उचित मूल्य दुकानों से दिया जाएगा।कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज यह निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में नागरिकों को कोरोना के प्रकोप से राहत देने की मंशा से अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में शहरों में शटडाउन किया जाना भी शामिल है। शटडाउन की स्थिति में गरीबों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

चिकित्‍सालयों के सेनिटेशन का कार्य नियमित रूप से हो : राज्यपाल श्री टंडन

21 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा है कि चिकित्सालय रोग की नर्सरी नहीं बनने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेनिटेशन कार्य नियमित रूप से हो। उन्होंने कहा कि रोग की उत्पत्ति की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए रणनीति बना कर कार्य किया जाये। स्वास्थ्‍य कार्यकर्ताओं के माध्यम से रोग प्रतिरोधक आयुष औषधियों का वितरण कराया जाये। साथ ही बड़े स्तर पर चेक प्वाइंट भी बनाये जाये। अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण की व्यवस्था हो जिससे वे जाँच उपरान्त ही घर जाये। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर भी चलित परीक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाये।
राज्यपाल श्री टंडन आज राजभवन में कोरोना के संबंध में उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन, प्रमुख सचिव चिकित्सा श्री संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री शिव शेखर शुक्ला, सचिव जनसंपर्क श्री पी नरहरि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है आवश्यक है कि नागरिकों को रोग से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाये। लोगों को आत्म-नियंत्रण के लिये प्रेरित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की श्रंखला बाधित न हो। दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री की आपूर्ति और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाये। प्रशासन नियमित रूप में मॉनिटरिंग करें कि वस्तुओं की अनावश्यक जमाखोरी नहीं हो। कृत्रिम अभाव और मूल्य वृद्धि नहीं हो और ऐसा करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
राज्यपाल कहा कि निजी चिकित्सालयों को भी जाँच केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया जाये। आवश्यकता अनुसार जाँच की सुविधाएँ विकसित की जाये। श्री टंडन ने कहा कि आम जन को मास्क एवं अन्य बचाव सामग्रियों के संबंध में जागृत किया जाये। मास्क के सेनेटाइजेशन के बारे में भी प्रामाणिक जानकारी का प्रसार किया जाये। चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा उपयोग किये जा रहे एप्रेन, मास्क, ग्लब्स इत्यादि का समुचित तरीके से विनिष्टिकरण हो। श्री टंडन ने कहा कि कोरोना का संकट बहुआयामी जिम्मेदारी है। इसके लिए बहुआयामी प्रयास भी आवश्यक है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन जरा सी भी असावधानी गंभीर संकट खड़ा कर सकती है।
मुख्‍य सचिव श्री रेड्डी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्‍य सरकार पूरी तत्‍परता, सजगता के साथ कार्य कर रही है। राज्‍य से जिला स्‍तर तक प्रभावी संवाद कायम किया गया है। केंद्र सरकार और चि‍कित्‍सा संस्‍थाओं के अद्यतन, निर्देशों का निरंतर पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिग को माध्‍यम बनाया गया है। उन्‍होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक संपर्क में कमी करने, हाथों की सफाई, आदि अन्‍य जानकारियों का व्‍यापक स्‍तर पर मीडिया के विभिन्‍न माध्‍यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। चिकित्‍सालयों में तैनात अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को आवश्‍यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी जिला चिकित्‍सालयों, मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड की व्‍यवस्‍था की गई है। रोस्‍टर के आधार पर कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्‍यवस्‍था की गई है। मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्‍टॉफ की पूर्ति के लिए सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों की भी सेवाएँ ली जा रही हैं। धार्मिक पर्वों पर भीड़ नहीं हो इसके लिए धार्मिक नेताओ से संपर्क किया गया है।
बताया गया कि स्‍वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल स्‍टाफ द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के विनिष्टिकरण की व्‍यवस्‍था की गई है, जिसमें पशु चिकित्‍सालयों के चिकित्‍सकों को भी जोड़ा गया है। सर्दी-जुकाम की दवा घर-घर वितरित कराई जा रही है। हेल्‍पलाईन को विस्‍तार दिया जा रहा है। आठ चिकित्‍सकों की टीम तैनात कर टेलीमेडिसिन द्वारा उपचार की व्‍यवस्‍था की गई है। किसी भी तरह के बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्‍या की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। आयुष अंतर्गत होम्योपैथी की 10 लाख रोग प्रतिरोधी औषधि भी वितरित की गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के 81 लाख परिवारों को पीडीएस का खाद्यान्‍न तीन माह के लिए अग्रिम उपलब्‍ध कराया गया है। बुजुर्ग के दुकान पर नहीं आने की समझाइश दी गई है। साथ ही उनके लिए पृथक से लाईन लगाने और लाईन में एक से दूसरे व्‍यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी रखने के निर्देश दिये गये हैं। मास्‍क, सेनेटाईजर इत्‍यादि आवश्‍यक सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्‍यों की दैनिक मॉनिटरिंग हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा कुछ जिलों में जमाखोरों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। पुलिस महानिदेशक श्री जौहरी ने बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की एडवाइजरी का पुलिस द्वारा थाने स्‍तर तक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण के विरूद्ध अभियान में सभी धर्मगुरूओं से सहयोग की अपील

21 March 2020
भोपाल.मुख्य सचिव श्री एम.गोपाल रेड्डी ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये आवशयक उपाय अपनाने में लगातार सर्तकता बरतने की जरूरत है। जिन देशों में इसका संक्रमण अधिक फैला है, उससे सबक लेते हुए हम यह सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत रूप से हमसे अपनी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। श्री रेड्डी मंत्रालय में आयोजित धर्म गुरूओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव श्री रेड्डी ने सभी धर्मगुरूओं से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयासों में विभिन्न समुदायों को व्यापक स्तर पर जोड़ने की अपील की। श्री रेड्डी ने कहा कि धर्म गुरूओं की समझाईश से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एक स्थान पर एक समय में अधिक भीड़ एकत्रित ना हो। धार्मिक समारोह, त्योहार,शादी-विवाह आदि के आयोजनों में भी सावधानी बरती जाये।
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की दिशा में प्रदेश में किये जा रहे प्रयासों तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये किये जा रहे उपायों की जानकारी दी। कलेक्टर श्री तरूण पिथौडे ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये घर में रहना ही सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने सभी धर्म गुरूओं से इस दिशा में प्रयास करने का अनुरोध किया।
बैठक में मंहत श्री अनिल आनंद, शहर काजी, नायब काजी, पीर साहब, फॉदर मार्या सुबेस्टाईन, श्री पूज्य भन्ते शाक्य पुत्र सागर, श्री कमल अजमेरा तथा श्री परमवीर सिंह ने उनके स्तर पर जारी प्रयासों की जानकारी देते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, भोपाल संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, उप पुलिस महानिरीक्षक श्री इरशाद वली बैठक में उपस्थित थे।

कमलनाथ के इस्तीफे पर शिवराज और सिंधिया ने कहा- सत्यमेव जयते!

20 March 2020
भोपाल.मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा का अंत हो गया हैं। कमलनाथ ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार के जाने पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव ये मानना रहा है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई है। सत्यमेव जयते! जीतू पटवारी ने कहा- सत्ता परिवर्तन में भाजपा ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा- सत्यमेव जयते! मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा- जनता हार गई, भाजपा जीत गई।
कमलनाथ के इस्तीफा से पहले नेताओं के दावे....
दिग्विजय सिंह ने कहा कि 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार के पास नंबर नहीं है। पैसे और सत्ता के बल पर बहुमत वाली सरकार को अल्पमत में लाया गया है। अब सरकार बचना मुश्किल है। सीएम हाउस जाते समय सिंह ने कहा- जो भी निर्णय होगा, वो विधायक दल की बैठक में होगा। मीडिया के सामने सारी बात रखी जाएगी।
पीसी शर्मा ने दावा किया कि हमारे पास 105 विधायक हैं। कुछ भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं। हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे। 10.30 बजे विधायक दल की बैठक है। पैसे और पावर की दम पर विधायकों को बंधक बनाने के घटनाक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री इसका खुलासा करेंगे। 100 हमारे हैं। 5 भाजपा विधायक संपर्क में हैं। ये सब फ्लोर पर पता चलेगा।
कमलनाथ ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और इसके हर पहलू का हम अध्ययन करेंगे। विधि-विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे, फिर उसके आधार पर निर्णय लेंगे।
मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हम हर हालत में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। बहुमत साबित करके दिखाएंगे।
सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- आखिरी बॉल पर छह रन चाहिए। कप्तान क्रीज पर डटे हुए हैं। पूरी टीम और प्रदेश की जनता को कप्तान कमलनाथ पर पूरा यक़ीन... ?सत्यमेव जयते?
कांतिलाल भूरिया ने कहा- सदन शुरू होने दीजिए। बड़े धमाके होने वाले हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा- हमारे पास बहुमत है। सरकार अल्पमत में है। सदन में सामने आ जाएगा।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा- तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूं। मेरा उनसे कहना है कि जो सच है उसे स्वीकार करो और अपने कर्मों पर विचार करो। ताज्जुब है कि वह अब भी नहीं मान रहे हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है।
स्पीकर एनपी प्रजापति ने बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने में देरी पर सफाई दी। कहा- मैं विधायकों के सामने आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी बार भेजा गया इस्तीफा कार्यालय में आया। कोई मेरे सामने नहीं आया। मैं लगातार भोपाल में रहा। खुद पर लगे आरोपों पर प्रजापति ने कहा- आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे।

राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने सौंपा त्याग-पत्र

20 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन को मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से अपना त्याग-पत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनका त्याग-पत्र मंजूर कर उन्हें नये मुख्यमंत्री द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है।

कोरोना से डरें नहीं बल्कि लड़ें : प्रधानमंत्री की सलाह का पालन करें - राज्यपाल
20 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये बताई गई सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी प्रतिबद्ध होकर रविवार 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू का पालन करें। श्री टंडन ने कहा कि नोवल कोरोना वैश्विक संकट है, इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता सावधानियों का पालन करने की है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्र 'हम स्वस्थ-जग स्वस्थ' का पालन करने के लिए संकल्पित हों।
जनता कर्फ्यू की अपील का पालन करने हों संकल्पित
राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि नोवल कोरोना से बचाव के प्रयासों में नागरिकों का सहयोग नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रयास, समय रहते सबसे पहले हमारे देश में प्रारम्भ कर दिए गए थे। इसलिए देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'जनता कर्फ्यू' की अपील का पालन करने को नागरिक संकल्पित हों।
आश्वस्त रहें , नागरिक आपूर्तियाँ बनी रहेंगी
राज्यपाल ने कहा है कि आत्म-नियंत्रण, कोरोना संकट से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने लोगों से कहा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। सामाजिक सामुदायिक सम्पर्क से बचें। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि नागरिक आपूर्तियाँ बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार के परामर्शों का अनुपालन किया जाना चाहिये। नियमित जाँच के लिए अस्पताल जाने से बचें, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव कम हो।
राज्यपाल ने कहा कि रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलें। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही घर से बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू के दिन ठीक शाम 5 बजे घर से बाहर निकलकर 5 मिनट तक ताली बजाकर आभार व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि नागरिक खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें।

भाप्रसे के 4 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना
19 March 2020
भोपाल.राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव श्री प्रभाँशु कमल को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री के.के.सिंह अपर मुख्य सचिव को कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग(मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक सतर्कता प्रकोष्ठ(अतिरिक्त प्रभार) तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय बनाया गया है।
श्री आई.सी.पी.केशरी अपर मुख्य सचिव को वाणिज्य कर एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग(अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार को उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग, प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
आयुक्त अनुसूचित कल्याण डॉ.मसूद अख्तर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ प्रबंध सचालक मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

19 March 2020
भोपाल.सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री अमृत मीना की अध्यक्षता में पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा सेल की बैठक आयोजित की गई। श्री मीना ने कहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का वास्तविक रूप में कड़ाई से पालन कराने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने नोडल अधिकारियों से कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये उनके नोडल विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
श्री अमृत मीना ने विभागों से कहा कि जिला स्तर से भी अद्यतन स्थिति की जानकारी हासिल की जाए। लीड एजेन्सी को लगातार अद्यतन जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी जानकारी प्राप्त की जाए। श्री मीना ने कहा कि नोडल एजेन्सी विजन-2020 बनाकर प्रस्तुत करे। उन्होंने निर्देश दिये कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवारी बैठाना दण्डनीय अपराध है, इस संबंध में जागरुकता के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचक लगाए जाएं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग-राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी श्री मिथलेश पाण्डेय के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक शिक्षण, परिवहन, लोक निर्माण एनएच एवं बी एण्ड आर, आबकारी, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नोडल अधिकारी और लीड एजेन्सी से संबंधित सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग बिजली कनेक्शन
19 March 2020
भोपाल.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के समस्त 16 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना होगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की दरें अलग से निर्धारित की गई हैं।

न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाए जाएंगे
18 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के लिये 125 करोड़ 89 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित कर प्रथम वर्ष 2020-21 के लिये 40 करोड़ रूपये, द्वितीय वर्ष 2021-22 के लिये 50 करोड़ रूपये तथा तृतीय वर्ष 2022-23 के लिये 35 करोड़ 89 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।
मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार परियोजना को मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण न्यायालयों में लागू करने के पूर्व जिला जबलपुर के न्यायालयों (जिला एवं तहसील न्यायालयों) में सर्वप्रथम लागू किया जाकर प्रस्तावानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। यहां के सी.सी.टी.वी. संचालन की सफलता के बाद प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे।
तीन नये जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तीन नये जिलों चाचोड़ा, मैहर और नागदा के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को 26000 करोड़ की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को प्रदेश में विकेद्रीकृत उपार्जन योजनान्तर्गत खाद्यान्न आदि के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन, डेफिसिट पूर्ति और वर्तमान जारी वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता के लिये राष्ट्रीकृत/शेडयूल्ड/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नाबार्ड एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से धनराशि उधार लेने के लिये 26000 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपार्जन में अधिक राशि की आवश्यकता होने पर आरबीआई की फूड क्रेडिट लिमिट, जिसकी ब्याज दर कुछ अधिक है, प्राप्त की जा सकेगी।
मंत्रि-परिषद ने सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में उच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री शम्भू सिंह, श्री सैय्यद अली नकवी, श्री आई.एस.श्रीवास्तव, श्री एस.एल.जैन और श्री एस.एस.द्विवेदी की संविदा नियुक्ति अवधि में पूर्व निर्धारित शर्तो के अधीन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक अथवा प्रकरण को निराकृत होने तक (जो भी पहले हो) वृद्धि करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा संकुल परियोजनाओं के शिकायत निवारण प्राधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री विनोद सेमवाल तथा श्री अरुण कोचर को सदस्य (प्रशासनिक) तथा श्री अब्दुल जब्बार खान सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सदस्य (न्यायिक) के पद पर संविदा अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक अथवा प्रकरणों का निराकरण होने तक (जो भी पहले हो) वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री चतुर्भुज सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि में 31 दिसम्बर 2020 अथवा प्रकरणों का निराकरण होने तक (जो भी पहले हो) वृद्धि का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद द्वारा श्री तारकेश्वर सिंह सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएँ) में सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा शिकायत निवारण प्राधिकरण के कार्यकाल तक, जो भी पहले हो, के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी।

उच्च पदों पर क्रमोन्नति के लिये भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश
18 March 2020
भोपाल.सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि जब तक उच्च न्यायालय में पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है, तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विगत 8 फरवरी 2020 को मंत्रियों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के. के. सिंह ने इस बारे में सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये थे।

नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी
18 March 2020
भोपाल.नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं।
उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अरुण परमार ने जानकारी दी है कि भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी के निवारण का अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, तो वह दण्डादेश भुगतने के बाद उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अवधि तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युति से 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी।

पीडीएस की राशन दुकानों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के दिशा-निर्देश जारी
18 March 2020
भोपाल.राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है।
संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री अविनाश लवानिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारों को सतत रूप से राशन का वितरण करें। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर न आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।
बायोमेट्रिक मशीन के स्केनर को सेनेटाइजर से साफ करने के निर्देश
राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।

जनसम्पर्क मंत्री ने नव-नियुक्त मुख्य सचिव को दी शुभकामनाएँ

17 March 2020
भोपाल.जनसम्पर्क एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री श्री पी.सी शर्मा ने प्रदेश के नव-नियुक्त मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी को पुष्पगुच्छ भेंटकर नये दायित्व के लिये शुभकामनाएँ दी। श्री रेड्डी ने आज ही कार्यभार ग्रहण किया है।

पुरानी जेल परिसर और भेल दशहरा मैदान अस्थायी जेल घोषित
17 March 2020
भोपाल.राज्य शासन ने भोपाल स्थित पुरानी जेल परिसर एवं भेल दशहरा मैदान को विधानसभा सत्र के मद्देनजर 13 अप्रैल 2020 तक अस्थायी जेल घोषित किया है। इस संबंध में जेल विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकारी विभागों को अजजा के बैकलॉग पदों की जानकारी देने के निर्देश
17 March 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश अनुसूचित-जनजाति आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष, धार के पूर्व सांसद श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी ने आज आयोग में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रदेश में अनुसूचित-जनजाति वर्ग के हितों के लिये समर्पण की भावना से काम करेंगे। श्री राजूखेड़ी ने आयोग के सचिव को निर्देश दिये कि सभी शासकीय विभागों में अनुसूचित-जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित बैकलॉग के रिक्त पदों की जानकारी शीघ्र बुलवाएं।

श्री एम. गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव नियुक्त

16 March 2020
भोपाल.राज्य शासन ने श्री एम. गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने आज मुख्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के श्री रेड्डी का जन्म 1960 में हुआ। संयुक्त आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना के मूल निवासी श्री रेड्डी ने मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. किया। उन्होंने सहायक कलेक्टर सागर के रूप में 1986 में अपने कैरियर की शुरूआत की। उन्होंने प्रशासक, नगर निगम जबलपुर, कलेक्टर छिन्दवाड़ा, खरगोन तथा इंदौर का दायित्व सम्हाला। श्री रेड्डी ने 1995 से 1996 तक संचालक, जनसम्पर्क रहने के अलावा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त उद्योग के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं। भारत सरकार में संयुक्त सचिव, गृह और अतिरिक्त सचिव, गृह के दायित्व का भी निर्वहन किया। वर्तमान में श्री रेड्डी अपर मुख्य सचिव, जल-संसाधन के पद पर कार्यरत थे।

अभय तिवारी बने मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष

16 March 2020
भोपाल.राज्य शासन द्वारा श्री अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिये की गई है।

डॉ. आनंद अहिरवार द्वारा कार्यभार ग्रहण

16 March 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित-जाति आयोग के नव-नियुक्त अध्यक्ष, सागर के पूर्व सांसद डॉ. आनंद अहिरवार ने आज पदभार ग्रहण किया। आयोग के नव-नियुक्त सदस्य, होशंगाबाद के श्री प्रदीप अहिरवार और छिन्दवाड़ा के श्री गुरुचरण खरे ने भी पदभार ग्रहण किया।
पदभार ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष डॉ. आनंद अहिरवार ने कहा कि आयोग की व्यवस्थाओं के अंतर्गत वे प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के कल्याण के लिये पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे।

राज्यपाल श्री टंडन से मिले विधानसभा के प्रमुख सचिव

15 March 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन से आज राजभवन में विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह ने भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा सत्र संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे उपस्थित थे।

कोरोना वायरस महामारी घोषित ; राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुई विस्तृत चर्चा
15 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। बताया गया कि प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
बैठक में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन राज्य सरकारों से लगातार इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) द्वारा भी स्थिति की सूक्ष्मता से समीक्षा की जा रही है। इस वायरस से अत्याधिक प्रभावित देशों से आने वाले सभी भारतीय व्यक्तियों के लिये क्वारेंटाईन सेन्टर्स (quarantine Centres) तैयार किये गये हैं। सभी विदेशी यात्रियों के वीजा रदद् करने के कठोर उपाय किये गये हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में सामूहिक समारोहों और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। सामूहिक स्तर पर समारोहों की अनुमति देने के लिये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना से बचाव के बारे में राज्यों को प्रचार माध्यमों द्वारा लोगों को जागरूक करने की सलाह दी गई है।
बैठक में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये केवल अर्जेंट मेटर्स की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में देशवासियों को जागरूक करने के लिये मोबाईल-फोन तथा टेलीफोन की कॉलर ट्यून में कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है।
मंत्रि-परिषद की बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति को रोकने के लिये विधानसभा सत्र स्थगित करने का निर्णयलिया है। अन्य सभी राज्य भी इस वायरस का प्रसार रोकने के लिये आवश्यक उपाय कर रहे हैं। ओडीसा के मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिये 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार द्वारा विगत 12 मार्च से सभी स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों को बन्द करने का आदेश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों, वॉटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स को आगामी आदेश तक बन्द रखे जाने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में आँगनवाड़ियों और मिनी आँगनवाड़ी केन्द्रों को बन्द किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।
मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिये उठाये गये कदम
बैठक में जानकारी दी गयी कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मेरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिंग-पूल, आँगनवाड़ी आदि को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को बंद किया गया है। सांस्कृतिक समारोह, सार्वजनिक समारोह, आधिकारिक यात्राओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। विकासखण्ड स्तर तक शांति समितियों की बैठक आयोजित कर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और धर्म गुरूओं के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लोगों को जागरूक करने को कहा जा रहा है। धार्मिक प्रमुखों से कम से कम धार्मिक समारोह करने का आग्रह किया जाये। इसके साथ ही, 20 से अधिक लोगों की सभाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय किए जाएँ। विशेष तैयारियों और आपदा की स्थिति से निपटने के लिये अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किये जाएँ।
मंत्रि-परिषद की बैठक में नोवल कोरोना वायरस का प्रसार प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर रोकने के लिये किये गये उपायों को ध्यान में रखकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों और अन्य लोगों की राजधानी भोपाल में बहुत अधिक यात्रा की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि
15 March 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय सेवकों/पेंशनरों/शिक्षक संवर्ग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर में एक जुलाई 2019 ( भुगतान माह जुलाई 2019 का वेतन/पेंशन माह अगस्त 2019 में देय) से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 154 प्रतिशत को बढ़ाकर 164 प्रतिशत करने का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन किया। महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि का भुगतान मार्च 2020 के वेतन/पेंशन (माह अप्रैल 2020 में देय) से किया जाएगा । एक जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 की अवधि के एरियर की राशि के भुगतान के लिए पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। लोक सेवा आयोग में 2 सदस्य नियुक्त
मंत्रि-परिषद ने श्री रामू टेकाम तथा श्री राशिद सुहैल सिद्दीकी को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन किया। बैठक में मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन के लिये 7 फरवरी 2020 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया।
नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने पर हुई चर्चा
राज्य में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये जारी दिशा-निर्देशों पर भी मंत्रि-परिषद में चर्चा हुई । बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है, जो स्थिति की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद में सामूहिक समारोहों और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है । सामूहिक स्तर पर समारोहों की अनुमति नहीं देने के लिये भी निर्देशित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार राज्य सरकारों से नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहा है । मध्यप्रदेश सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है ।
राज्य में स्कूल, कॉलेज, आँगनवाड़ी, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मैरिज हॉल को आगामी आदेश तक बंद रखने, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को स्थगित रखने और 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिये कानूनी उपाय किये जा रहे हैं ।

आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 31 मार्च तक बंद
14 March 2020
भोपाल.राज्य शासन द्वारा नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, आंगन कार्यक्रम/ डे-केयर सेंटर का क्रियान्वयन भी स्थगित कर दिया गया है।
आयुक्त महिला-बाल विकास श्री नरेश पाल कुमार ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। जिलों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में शालाओं का संचालन स्थगित होने के कारण सांझा चूल्हा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों में नाश्ता और भोजन प्रदाय प्रभावित होने से आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी अन्य हितग्राहियों के साथ टेक होम राशन प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

शांति समितियों की बैठकों में दी जाए कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों की जानकारी
14 March 2020
भोपाल.नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जिला एवं विकासखंड स्तर पर शांति समितियों की बैठक करने के निर्देश दिये गये हैं। संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्रीमती सपना लोवंशी ने बताया कि शांति समिति की बैठकों में क्षेत्र के सभी प्रभावी व्यक्तियों एवं धर्मगुरूओं को आमंत्रित कर कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव एवं क्या करें तथा क्या न करें आदि की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है।

राग अमीर समारोह स्थगित
14 March 2020
भोपाल.राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 15 से 17 मार्च 2020 तक इन्दौर में होने वाले राग अमीर समारोह को स्थगित कर दिया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, संस्कृति विभाग के इस समारोह के साथ ही मध्यप्रदेश राज्य रुपंकर कला प्रदर्शनी को भी स्थगित किया गया है। समारोह और प्रदर्शनी की आगामी तिथि तय होते ही सूचित किया जाएगा।

ऋषि नगर में 600 झुग्गीवासियों के लिये बनेंगे पक्के आवास

12 March 2020
भोपाल.राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में चार इमली क्षेत्र के ऋषि नगर में 600 झुग्गीवासी परिवारों के लिये करीब 35 करोड़ की आवास योजना का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर शहर के 5 और 6 नंबर मार्केट के आस-पास पक्के नाला निर्माण कार्य का भी भूमि-पूजन किया गया। इस अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह उपस्थित थे।
श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल को झुग्गी मुक्त शहर बनाया जायेगा। झुग्गीवासियों को राज्य सरकार द्वारा पक्के आवास बनाकर उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जा रहा है। मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने इस अवसर पर भोपाल सहित प्रदेश के अन्य नगरों में राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।
जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने लोगों को भोपाल में कराये जा रहे विकास के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद, अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ई.व्ही.एम. से होंगे नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव

12 March 2020
भोपाल.मध्यप्रेदश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त प्रेक्षकों की कार्यशाला में कहा कि आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम-चुनाव ई.व्ही.एम. से ही कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना आयोग का पहला उद्देश्य है। श्री सिंह ने कहा कि मतदाता का नाम एक ही स्थान पर होना चाहिये।
श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षक यह देखें की मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों के लिये समुचित व्यवस्था की गई है कि नहीं। दावे-आपत्ति केन्द्र में बैनर लगवायें। दावे-आपत्ति केन्द्र नियमित रूप से खुलें। उन्होंने बताया कि वार्डों के परिसीमन के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची बनाई गई है।
आयोग की उप सचिव श्रीमती अजीजा सरशार ज़फर ने कहा कि कंट्रोल टेबल का वेरीफिकेशन ठीक ढंग से होना चाहिये। उन्होंने पिछले आम-चुनाव के दौरान बनाई गई मतदाता सूची में आयी त्रुटियों की ओर प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट किया। श्रीमती ज़फर ने कहा कि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिये। प्रेक्षक 16 से 20 मार्च और 29 अप्रैल से 4 मई तक जिलों में रहेंगे।
अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश भी दिये गये हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि नगरीय निकायों में 244 और पंचायत चुनावों के लिये 534 अतिरिक्त मतदान केन्द्र बनाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में मतदाता संख्या 1000 से 1200 और ग्रामीण क्षेत्र में 500 से 700 पर मतदान केन्द्र बनाने का प्रावधान है। श्री शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिये आयोग और एम.पी.एस.ई.डी.सी. में कंट्रोल रूम बनाये गये हैं।
एम.पी.एस.ई.डी.सी. के प्रबंधक श्री राजेश दिघे ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। कार्यशाला में आयोग के सचिव श्री दुर्ग विजय सिंह, ओ.एस.डी. श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, उप सचिव श्री अरूण परमार, उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्या एवं प्रेक्षक उपस्थित थे।

बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम करेगा जन सुनवाई
12 March 2020
भोपाल.बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जनसुनवाई का कार्यक्रम घोषित किया गया है। फोरम 19 मार्च को ग्वालियर, 21 एवं 24 मार्च को भोपाल और 23 मार्च को मंडीदीप में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेगा। ओल्ड पॉवर हाउस, चांदबड़, भोपाल में 12 से 5 बजे तक, संचारण संधारण संभाग मंडीदीप में 12 से 4 बजे तक एवं न्यू वेलफेयर सेन्टर, रोशनी घर, ग्वालियर में 10:30 से 03:30 बजे तक उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर लगाये जाएंगे।

मध्यप्रदेश में संसाधनों और बेहतर नीतियों के कारण निवेशक उद्योग लगाने के लिए उत्सुक

28 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधनों और सरकार की बेहतर नीतियों से प्रोत्साहित होकर निवेशक प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये उत्सुक हैं। श्री नाथ आज इंदौर में नई निवेश नीति के परिणाम स्वरूप स्थापित आशा कॉन्फेक्शनरी का अवलोकन कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और उद्यमियों के सहयोग से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाएँगे। उन्होने कहा कि सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में वन, खनिज और मानव संसाधन पर्याप्त हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता है। यह पाँच राज्यों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी नहीं है। किसी भी उद्योग की स्थापना केलिये अनूकूल वातावरण प्रदेश में है, इससे देश के उद्योगपतियों की प्रदेश के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है।
श्री नाथ ने कहा कि उद्योग के लिये जमीन, कच्चा माल, उद्यमी और पूँजी के अलावा इच्छाशक्ति की सख्त जरूरत होती है। इच्छाशक्ति से ही कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुँच सकता है। इंदौर और पीथमपुर में उद्यमियों ने रोजगार, वाणिज्य और उद्योग की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उद्योग लगाना तो आसान है, मगर यातायात और विपणन उद्योगों के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार इसके समाधान के लिये प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने आशा कॉन्फेक्शनरी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें लगायी गई हैं। श्री नाथ ने कॉन्फेंशनरी की सफलता के लिये श्रीमती आशा दरयानी को शुभकामना दी। उन्होने कहा कि आशा हैं संस्था बेरोजगार नौजवानों को उद्योग लगाने के लिये प्रेरित, प्रशिक्षित और मार्गर्शन देंगी।
कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, विधायक, उद्योगपति एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मंत्री श्री पांसे ने किया ताप्ति महोत्सव का शुभारंभ
28 February 2020
भोपाल.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने मुलताई में ताप्ति महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि महोत्सव से सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुलताई को सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जायेगा।
ताप्ति महोत्सव के पहले दिन की शुरूवात जोधपुर के श्री अप्पानाथ द्वारा मांगणियार गायन से हुई। इसके बाद कालबेलिया नृत्य, नागपुर की सुश्री ऋतु भावे द्वारा लावणी नृत्य, देवास के श्री दयाराम सरोलिया द्वारा कबीर गायन प्रस्तुत किया गया। रीवा के श्री शशिकुमार पाण्डेय द्वारा बघेली लोक गायन और उज्जैन के श्री विशाल कुशवाहा एवं इनके दल द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी गई।
इस अवसर पर विधायक श्री धरम सिंह सिरसाम, ताप्ति न्यास के अध्यक्ष श्री डी.एस. राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

पाँच परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
28 February 2020
भोपाल.प्रदेश के 5 जिला शहरी विकास अधिकरणों के परियोजना अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने इन अधिकारियों को संबंधित जिले में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर यह नोटिस जारी किया है।
आयुक्त श्री नरहरि ने परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण शाजापुर श्री भूपेन्द्र तिवारी, खरगोन की सुश्री आशा भण्डारी, रतलाम की श्रीमती लक्ष्मी बागड़, बड़वानी के श्री कुशल सिंह डोडवे और मुरैना के परियोजना अधिकारी श्री एल.के. पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टिकरण मांगा है। समय पर जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्र ग्रामीण विकास की लंबित राशि 3435 करोड़ शीघ्र प्रदान करे : मंत्री श्री पटेल

27 February 2020
भोपाल.पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर ग्रामीण विकास योजनाओं की लंबित राशि 3435 करोड़ रुपये शीघ्र प्रदान किये जाने की माँग की है। श्री पटेल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में सम्मिलित होने गये हैं।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्रदेश के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र जारी करें ताकि योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर आमजन को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में मजदूरी मद में 250 करोड़ रुपये और सामग्री मद में 550 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित हो गये हैं। इसका विपरीत प्रभाव योजना के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। उन्होंने मनरेगा मद में तत्काल एक हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये जाने का अनुरोध केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से किया है। श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में अन्य योजनाओं में प्राप्त 225 करोड़ रुपये, राशि का उपयोग मनरेगा में किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति भी केन्द्र सरकार को करना है।
श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 के आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 80 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके लिये 2210 करोड़ रुपये की द्वितीय किश्त भी शीघ्र जारी की जाये ताकि राज्य सरकार जरूरतमंदों को आवास मुहैया करा सके। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आवास प्लस एप की सूची में छूट गये लोगों को योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है। उन्होंने योजना मद में प्रशासकीय मद राशि भी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की माँग की है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामों का चयन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। इसमें संशोधन कर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामों का चयन किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से प्रदेश के 1036 ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज के तहत 4500 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति मध्यप्रदेश के लिये प्रदान की जानी है। यह स्वीकृति योजना के प्रथम वर्ष 2020-21 में ही दी जाये।
मंत्री श्री पटेल ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एनआरईटीपी के अंतर्गत मण्डला और डिण्डोरी जिले का प्रस्ताव तथा छिंदवाड़ा जिले में मक्का और ज्वार, मुरैना और श्योपुर जिलों में पृथक् वेल्यू चेन का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार स्तर पर लंबित है। इन प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाये।

स्मार्ट सिटी में जितने पेड़ कटेंगे, जियोटेगिंग के साथ उसके चार गुना लगाए जाएंगे

27 February 2020
भोपाल.स्मार्ट सिटी भोपाल में जितने पेड़ काटे जाएंगे, उसके चार गुना पौधे स्मार्ट सिटी एरिया में ही लगाए जाएंगे। प्रत्येक पौधे की जियोटेगिंग की जाएगी जिससे उनकी ग्रोथ की सतत् मॉनिटरिंग हो सकेगी। स्मार्ट सिटी एरिया के पास ही स्मार्ट रोड़ के किनारे 10,000 पौधे लगाने के साथ ही उनके पेड़ बनने तक उनकी सुरक्षा की जाएगी। पौधा-रोपण आम और नीम जैसी प्रजातियों के पौधों का किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह द्वारा स्मार्ट सिटी भोपाल के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी में ग्रीन एरिया किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी का पूरा मास्टर प्लान देखा और मास्टर प्लान में निर्धारित कार्यों की अलग-अलग चर्चा की।
किसी का रोजगार नहीं होगा प्रभावित
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि रंगमहल के सामने 45 फीट रोड़ के निर्माण में ऐसी प्लानिंग करें कि किसी का भी रोजगार प्रभावित नहीं हो। लीज पर ली गई दुकानों को हाट बाजार में स्थान दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी एरिया में आने वाले धार्मिक स्थलों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। डायरेक्टर एसपीए श्री एन. श्रीधरन ने लैंड़ स्केपिंग सहित अन्य बिन्दुओं के बारे में सुझाव दिए।
बैठक में रेरा के अध्यक्ष श्री एंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि, कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े, नगर निगम आयुक्त श्री विजय दत्ता और स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दीपक सिंह ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

मध्यप्रदेश बनेगा देश का हार्टिकल्चर कैपिटल - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

27 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को देश का हार्टिकल्चर कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी किसानों की समृद्धि के द्वार खोलने वाला क्षेत्र है। यही कृषि का भविष्य भी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि नाबार्ड को हार्टिकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि का उपयोग उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2020-21 में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन कर रहे थे। नाबार्ड ने प्रदेश के लिये 1,98, 786 करोड रूपये के ऋण का आकलन किया है। यह पिछले साल से 13 प्रतिशत ज्यादा है।
कृषि में भी नई सोच से काम करने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कृषि क्षेत्र में भी नई दृष्टि और नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। पूरा दृश्य बदल रहा है। पहले छोटे दानों जैसे कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज इन फसलों की प्राथमिकता है। पहले यह गरीबों की खाद्य सामग्री मानी जाती थी। अब ये फसलें पोषक तत्वों के कारण सर्वाधिक उपयोगी साबित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के पास वर्षों का संचित अनुभव और बौद्धिक क्षमता है । इसका उपयोग भविष्य में निर्मित होने वाले परिदृश्य में ज्यादा कारगर होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड को न सिर्फ वर्तमान बल्कि 2024-25 की योजना भी अभी से तैयार करना पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो स्थितियाँ हैं, वो पाँच साल बाद बदल जाएंगी। आज तय किए गए लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाएंगे लेकिन भविष्य की दृष्टि से नए लक्ष्यों की चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। उन्होने कहा कि नाबार्ड ने मध्यप्रदेश और देश के कृषि अधोसंरचना निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नाबार्ड ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसका उपयोग हमें भविष्य में अपनी सोच को विस्तार देने में करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए जो प्लान बनाये हैं, वे देश के लिए भी उपयोगी होंगे।
कृषि को बनाना होगा आधुनिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की बेरोजगारी है क्योंकि वे शहरों और गांवों के बीच भटक रहे हैं। उनहोने कहा कि युवाओं को नई तकनीक और तकनीकी कौशल से जोड़ना होगा। प्रदेश की कृषि को आधुनिक बनाना होगा।
कृषि क्षेत्र के उभरते बाजार पर पैनी नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड को अब फसलों के निर्यात पर भी ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र के भीतर उभरते बाजार पर भी पैनी नजर रखना होगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड अपनी विशेषता को सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों में उपयोग न करें बल्कि खेती की नई तकनीकों पर ध्यान दे। वेयर हाऊस निर्माण और उपार्जन की अधोसंचानाओं के निर्माण पर भी ध्यान दे। इसके अलावा, यह भी विचार करे कि कौन सी उपयोगी अधोसंरचनाएं बन सकती हैं और बनना चाहिए । उन्होंने कहा कि एक-दो दशक पहले नाबार्ड की भूमिका सिर्फ रि-फाईनेंसिंग तक सीमित थी। आज इसे अपनी भूमिका को भी विस्तार देने की आवश्यकता है।
नाबार्ड ने मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए 1,98,786 करोड़ रूपए की ऋण की संभावना का आकलन किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल यह राशि 1,74, 970 करोड़ थी। इस ऋण अनुमान में फसलीय ऋण पर 1,03,005 करोड़ रूपए और टर्म लोन पर 44,982 करोड़ रूपए ऋण अनुमान है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए लगभग 32,001 करोड़ और प्राथमिकता क्षेत्र जैसे निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा और अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ाँचे पर 18,797 करोड़ रूपए ऋण देने का अनुमान है।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस के बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना पर प्रकाश डालते हुए बैंकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश के 100% किसानों तक केसीसी कवरेज बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि उत्पादक समूहों के वित्त पोषण के प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और दीर्घकालिक संचय निधि ( एलटीआईफ) के तहत राज्य सरकार को दिए गए रु 26000 करोड़ के ऋण और इससे होने वाले लाभ की भी चर्चा की। प्रदेश के 21 जिलों में स्व- सहायता समूहों के लिये ई-शक्ति परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे प्रदेश के 25000 समूहों के लगभग ढाई लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य शासन और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं लीड बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

लोगों को देख अपनत्व जताते हैं बाघ शावक

27 February 2020
भोपाल.बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व से कल दोपहर रवाना हुआ बाघ शावकों का जोड़ा रात 1 बजे के करीब सकुशल वन विहार पहुँच गया। यहाँ इन्हें क्वारेंटाइन में रखा गया है। सुबह जब संचालक श्रीमती कमलिका मोहंता और सहायक संचालक श्री ए.के. जैन बाघ शावकों को देखने पहुँचे, तो वे अपनत्व से जमीन पर लोट लगाने लगे। बाघ शावक कुछ ही घंटों में अपने केयर टेकर के भी काफी करीब हो गए हैं। वे केयर टेकर पर लगातार नजर रखते हैं और उसके निर्देशों का पालन भी करते हैं। मामूली थकान के चिन्ह के अलावा दोनों बाघ नये माहौल में काफी सहज नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अपना सामान्य भोजन किया।
श्रीमती कमलिका मोहंता ने बताया कि दो साल तीन माह की उम्र वाले दोनों शावक एक ही माँ की संतान हैं। दोनों का रूप-रंग भी आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। दोनों ही अतिसुन्दर हैं। बाघिन अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी है। इन्हें वर्ष 2017 में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने शिकार के पास पाया था। प्रबंधन ने दोनों शावकों की दो दिन तक निगरानी की लेकिन इनकी माँ इन्हें लेने नहीं आई। बाँधवगढ़ प्रबंधन द्वारा इन्हें बाड़े में लाकर दूध पिलाकर जीवित रखा। धीरे-धीरे इन्हें कीमा, कटा हुआ मुर्गा, बकरे का माँस, जीवित पाड़ा, जीवित चीतल आदि दिये गये। इन्होंने बाड़े में खुद शिकार कर खाना भी सीखा। एक वर्ष 4 माह की उम्र में इन्हें बहेरहा स्थित बाड़े में शिफ्ट किया गया।
शावकों को वन में छोड़ने के पहले विशेषज्ञ दल ने उनके व्यवहार का परीक्षण किया। मनुष्यों द्वारा पाल-पोसकर बड़े किये गये ये शावक मनुष्य की उपस्थिति के आदी हो चुके थे और बाड़े के समीप पहुँचे किसी भी व्यक्ति के करीब आने का प्रयास करते थे। विशेषज्ञ दल ने शावकों के वयस्क हो जाने पर उन्हें वन विहार भेजने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर उन्हें आज वन विहार के लिये रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकार श्री अरविंद शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त
27 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद शर्मा के निधन पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अरविंद शर्मा ने लम्बे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग के उच्च मानदंडों को अपनाया।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों, मित्रों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकार श्री चौबे के निधन पर शोक
27 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिव्य एक्सप्रेस के संपादक श्री अभय शंकर चौबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री चौबे ने छिंदवाड़ा जिले में पत्रकारिता के मूल्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों एवं मित्रों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

युवा पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता का समाज और देश हित में उपयोग जरूरी

26 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि युवा पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता का उपयोग समाज और देश हित में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही इस देश को सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने में सक्षम है। श्री कमल नाथ मध्यप्रदेश कुर्मी क्षत्रीय समाज के 20वें अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं के पास ज्ञान है। समय रहते हमें इस ज्ञान संपदा का रचनात्मक उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज के बुजुर्गों का दायित्व है कि वे भावी पीढ़ी को सामाजिक मूल्यों से जोड़ें। भारत की सभ्यता, संस्कृति और अनेकता को आज की पीढ़ी अपनाए, यह हमारा दायित्व है।
सोवियत संघ बिखर गया क्योंकि एकजुटता की संस्कृति नहीं थी
मुख्यमंत्री ने विश्व की महाशक्ति सोवियत संघ के बिखरने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ एकजुटता की संस्कृति नहीं थी। सोवियत संघ के सरकार, समरसता और एक दूसरे के प्रति आदर-सम्मान की भावना नहीं होने के कारण ही टुकड़े-टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसा कोई देश भारत जैसा नहीं है, जिसकी इतनी भाषा, जाति, धर्म के साथ रहन-सहन, खान-पान के तरीके इतने अलग हों। इसके बावजूद हम सदियों से एकजुट होकर एक झंडे के नीचे खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी अनेकता में एकता को ताज्जुब की दृष्टि से पूरी दुनिया देखती है, हमारी यह शक्ति बनी रहे। यह हम सभी का दायित्व है।
घोषणा नहीं करूंगा, काम करके दिखाऊंगा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले 15 सालों में निरर्थक घोषणाओं से जनता का पेट भर गया है। घोषणाओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने तय किया है कि मैं घोषणा नहीं करुंगा, काम करके दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त की तालियों के बजाए जनता की अपेक्षाएं पूरी होने पर ही जनता की तालियाँ मुझे अच्छी लगेंगी।
जींस-टी-शर्ट वाले किसानों का वक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि धोती-पाजामा वाले किसानों के बाद अब कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी आई है । उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र में नई नीतियों से नई क्रांति लाएं, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ें और जींस टी-शर्ट वाले युवा खेती से जुड़ें।
कुर्मी क्षत्रीय जागरुक समाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुर्मी क्षत्रीय समाज एक जागरूक समाज है। इस समाज का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि कुर्मी क्षत्रीय समाज से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है। यह समाज आगे बढ़े, इसके लिए सदैव मेरा सहयोग रहेगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का कुर्मी समाज से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस गति और नई सोच के साथ काम कर रहे हैं, उससे निश्चित ही हमारा प्रदेश और हर गाँव खुशहाल बनेगा।
मुख्यमंत्री का सम्मेलन में कुर्मी समाज ने गजमाला, शाल-श्रीफल और ताम्रपत्र भेंटकर सम्मान किया। मध्यांचल प्रोफेशनल युनिवर्सिटी की चांसलर श्रीमती प्रीति पटेल ने आभार माना। अखिल भारतीय क्षत्रीय कुर्मि समाज के अध्यक्ष श्री एन.पी. पटेल, महामंत्री श्री वी.एस. निरंजन, पूर्व सांसद श्री रामकृष्ण कुसमारिया सहित समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में युवक-युवती सम्मेलन में उपस्थित थे।

आदिवासी नायक टंट्या भील के नाम से जानी जाएगी डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना

26 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने धार जिले के विकासखण्ड डही में 1085 करोड़ 20 लाख रुपये लागत की माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह योजना आदिवासी समाज के नायक टंट्या भील के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सहज, सरल और मेहनतकश है। इस समाज को वर्षों तक छला गया है किन्तु अब ऐसा नहीं होगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के साथ मिलकर हम सब प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखेंगे।
समग्र नीतियों से प्रदेश की दशा बदलेगी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हम विरासत में मिली प्रदेश की बिगड़ी अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिये कृत-संकल्पित हैं। हम ऐसी नीति बना रहे हैं, जिससे किसानों की दशा सुधरे। किसानों की पिछले कई वर्षों में खत्म हो चुकी क्रय-शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिये प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की समग्र नीतियों से प्रदेश की दशा बदलेगी। श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। इसलिये राज्य सरकार 'जय किसान फसल ऋण माफी'' जैसी योजनाओं के जरिये किसानों की दशा को सुधारने का हरसंभव प्रयास कर रही है।
सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य उज्जवल बनाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का नौजवान ज्ञानवान है। उसके पास इंटरनेट जैसी आधुनिकतम सुविधाएँ हैं लेकिन रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नौजवानों की इस पीड़ा को पहचानना होगा, उनके हाथों को काम देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सभी तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य हैं, इसलिये हम इनके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे।
कमल नाथ जी का आदिवासी समाज के प्रति विशेष लगाव
पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का आदिवासी समाज के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुझे नर्मदा घाटी विकास विभाग का दायित्व सौंपते समय साफ-साफ कहा था कि नर्मदा मैया का जल सबसे पहले आदिवासी अंचल में पहुँचना चाहिये। श्री बघेल ने कहा कि डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से आज यह संभव होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम को धार जिले की प्रभारी चिकित्सा शिक्षा, आयुष और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के साथ लगभग एक करोड़ 33 लाख रुपये लागत के क्षेत्रीय विकास के कार्यों की भी आधार-शिला रखी। इस अवसर पर विधायक श्री पांचीलाल मेढ़ा, श्री प्रताप ग्रेवाल, श्री बालमुकुंद गौतम, श्री महेश पटेल, श्री मुकेश पटेल, सुश्री कलावती भूरिया,
श्री हीरालाल अलावा, अन्य जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।

मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह द्वारा दमोह में 38 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन

26 February 2020
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने दमोह में 5 करोड़ की सड़कों, 60 लाख के रैन-बसेरों, 78 लाख के फुटेरा तालाब लेक-व्यू रोड, 31 करोड़ 22 लाख की आवास योजना में स्वीकृत बीएलसी भवन और 98 लाख की लागत के विधायक निधि से स्वीकृत कुल 38 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन किया। उन्होंने बस-स्टैण्ड के सौंदर्यीकरण के लिये 6 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत करने की भी घोषणा की। श्री सिंह ने दमोह नगर के 800 आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आवास योजना में निर्मित 41 ईडब्ल्यूएस भवनों का आवंटन एवं 20 हितग्राहियों को हित-लाभ भी वितरित किये।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में जल्द ही दमोह तहसील के 3500 किसानों को 20 करोड़ के ऋण माफी प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में हर पंचायत में एक गौ-शाला होगी। श्री सिंह ने दमोह में 25 करोड़ की लागत से चल रहे नल-जल योजना का कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिये।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी एक हजार
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार रुपये की जायेगी। श्री सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आवासहीनों को आवासीय पट्टे देने के बाद उन्हें घर बनाने के लिये ढाई लाख रुपये भी दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आवासीय योजना में एक हजार परिवारों को गृह-प्रवेश करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में प्रत्येक वार्ड से चार युवाओं को रोजगार दिलाया जायेगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में महिला स्व-सहायता समूहों का गठन करवाया जा रहा है। विधायक श्री राहुल सिंह एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किये।

दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 6.65 करोड़ से पांच एकड़ में बनेगा वृद्धाश्रम

26 February 2020
भोपाल.भोपाल नगर की लिंक रोड नंबर तीन पर स्थित पत्रकार कालोनी के सामने पांच एकड जमीन पर छह करोड 65 लाख 53 हजार रुपए की लागत से 100 सीटर वृद्धाश्रम बनेगा। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले वृद्धाश्रम प्रोजेक्ट के संबंध में जनसम्‍पर्क, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने आज मंत्रालय में सामाजिक न्याय विभाग और निर्माण एजेन्‍सी पीआईयू (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया। निर्माण एंजेसी द्वारा वृद्धाश्रम भवन और इसमें दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया गया।
बताया गया कि वृद्धाश्रम में मेडिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, मल्टी परपज हॉल, गार्डन सहित अन्य सुविधाएं रहेंगी। मंत्री श्री शर्मा ने नगर के बीचो-बीच बनने वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्माण कार्य को मई, 2021 के पहले पूरा करने को कहा।

राज्यपाल के समक्ष आरजीपीवी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का एमओयू

25 February 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन के समक्ष राजभवन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के मध्य इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एमओयू साइन किया गया।
राज्यपाल श्री टंडन द्वारा विश्वविद्यालयों के कार्यों और संसाधनों के पारस्परिक उपयोग के लिए डिजिटलाइजेशन कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा कंसोटियम का निर्माण किया गया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय एक दूसरे की आवश्यकताओं और जरूरतों में सहयोग और समन्वय कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति श्री के.डी. मिश्रा और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति श्री सुनील कुमार मध्य यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पर एमओयू साइन किया गया।
एमओयू के मुताबिक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सभी सूचनाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगी। सारा डाटा आसानी से छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगा। परीक्षा प्रणाली का ऑनलाइन प्रभावी संचालन हो सकेगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा समस्त डिजिटलाईजेशन का कार्य किये जाने से कार्य की लागत में भी कमी हुई है। इससे विश्वविद्यालय पर आर्थिक भार भी कम होगा।

आगर-मालवा में लगेगी संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट : प्रभारी मंत्री श्री सिंह

25 February 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री तथा आगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह और किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव ने नई कृषि उपज मंडी में एक करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हम्माल तुलावटी कक्ष एवं परिसर में सीमेंट कांक्रीट कार्य का भूमिपूजन किया गया। मंत्री द्वय ने मंडी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तुलावटी, हम्माल संघ एवं व्यापारी संघ की मांगों एवं समस्याओं से अवगत होकर उनका शीघ्र निराकरण करवाने हेतु आश्वासन भी दिया।
प्रभारी मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अल्प समय में कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाई है। अति-वृष्टि में मुआवजा प्रदाय कर कृषकों को फसल नुकसानी की भरपाई कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने दिया है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश के कृषकों के हित में और भी कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मंडियों में व्यापारियों को अच्छा वातावरण देंगे, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा।
प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आगर-मालवा संतरे की फसल के लिए जाना जाता है। जिले में फ्रूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। जिससे संतरे की फसल का उचित दाम किसानों को मिल सके। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित हों।
कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री यादव ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मंडियों में किसानों को फसल बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ओर कदम उठा रही है। किसानों को सभी सुविधा मंडी परिसरों में मुहैया करवाई जाएगी। मंडियों को ई-तकनीकी से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसलों को अच्छा दाम मिले। मंडी प्रांगण में ही किसान अपनी फसल का भण्डारण कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में क्षेत्रों की प्रमुख फसलों को चिन्हांकित कर कार्य योजना बनाई जा रही है। फसलों के आधार पर जिलों की ब्रांडिंग की जाकर एक अलग पहचान दी जाएगी। संतरा फसल के लिए एक अच्छी कार्ययोजना तैयार कर प्रदेश में अलग पहचान दिलवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड लोकार्पित

25 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड का लोकार्पण किया। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड एक साथ लोकार्पित किया है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य ने सिर्फ यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस जारी किया है। इस मौके पर परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने परिवहन विभाग को मध्यप्रदेश को देश में यूनिफाईड पंजीयन कार्ड बनाने में पहला और ड्रायविंग लायसेंस में दूसरा राज्य बनाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यूनिफाईड कार्ड के प्रथम 6 उपभोक्ताओं को टोकन के रूप में कार्ड वितरित किए।
कार्ड की मुख्य विशेषता
यूनिफाईड ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड में नई जानकारियाँ संकलित की गई हैं। पूरे देश में यह कार्ड एक समान और एक रंग का है। पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्रों में ड्रायविंग करने की क्षमता का भी इसमें उल्लेख होगा। विशिष्ट सीरियल नंबर होने के साथ ही इसमें आकस्मिक इमरजेंसी नंबर होगा। साथ ही बैज नंबर भी अंकित होगा। नए कार्ड के दोनों तरफ जानकारी अंकित होने के साथ ही ऑर्गन डोनर, क्यूआर कोर्ड और अमान्य वाहन पंजीयन नंबर की भी जानकारी होगी।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह एवं परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त परिवहन श्री मधु कुमार एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 808वें उर्स के लिये रवाना की चादर

25 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 808वें उर्स के मुबारक मौके पर अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की तरफ से पूर्व चेयरमेन अजमेर दरगाह कमेटी श्री शेख अलीम इस चादर को लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। अजमेर शरीफ में प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और विकास की दुआ की जाएगी।
इस अवसर पर चेयरमेन केएमसी फाउंडेशन हाजी इसरार अहमद जबलपुर, शहर काजी इंदौर डॉ. इशरत अली, नेता प्रतिपक्ष इंदौर सुश्री फौजिया शेख अलीम, पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्षद दल श्री रफीक खान एवं पार्षदगण उपस्थित थे।

जरूरतमंदों की मदद कर हम अपने धर्मों का पालन करते हैं

25 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसके जरिए हम जरूरतमंद लोगों की मदद करके अपने धर्म और धर्म द्वारा दिए गए संदेश का पालन करते हैं। मुख्यमंत्री आज ताजुल मसाजिद के समीप मध्यप्रदेश मसाजिद कमेटी के नए भवन का लोकार्पण कर रहे थे। श्री कमल नाथ ने इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील द्वारा इमाम के मानदेय को 2200 से बढ़ाकर 5000 एवं मोईज्जनों के मानदेय को 1900 से बढा़कर 4500 रूपये करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारा देश और हमारी संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि इसमें एक-दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना के साथ ही एकजुट होकर रहने की विशेषता है। श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारी यह अनेकता में एकता की संस्कृति आज तक इसलिए अक्षुण्ण है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने इसे न केवल निभाया बल्कि सुरक्षित रखने के लिए समर्पित भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने देश की महान संस्कृति के मूल, सभ्यता और विविधता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएँ और वे इसे आत्मसात करें, जिससे हमारा देश सदैव सुरक्षित और एकजुट रह सके। श्री कमल नाथ ने कहा कि बुजुर्गों का यह दायित्व है कि वे भावी पीढ़ी को सही दिशा और दृष्टि प्रदान करें।
भोपाल जिले के प्रभारी सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि मसाजिद कमेटी सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय संस्था है, जो समाज के गरीब वर्गों को मदद और संबल प्रदान करती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील ने कहा कि मसाजिद कमेटी का नए भवन बनने से लोगों की मदद करने के काम को व्यवस्थित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मसाजिद कमेटी द्वारा जरूरतमंद बालिकाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का वितरण किया।

आदिवासी क्षेत्रों में पलायन रोकने और रोजगार देने बनेगी सुनियोजित योजना

24 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास का नया इतिहास बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों से पलायन को रोकने, रोजगार देने और स्थानीय उपज का उचित दाम दिलाने के लिए सुनियोजित योजनाएं बनेंगी। श्री कमल नाथ आदिवासी बाहुल्य डिण्डौरी जिले में माता शबरी जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह एवं आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आदिवासी इलाकों के विकास के लिए जो योजनाएं बनी थीं और वर्षों से धूल खा रहीं हैं, ऐसी योजनाओं को लागू कर आदिवासी भाईयों तक उनका लाभ पहुँचाया जाएगा। श्री कमल नाथ ने यह बात बरगी बाँध निर्माण के समय डिण्डौरी जिले को भी नर्मदा नदी का लाभ देने की योजना के संदर्भ में कही। यह योजना दस हजार करोड़ लागत की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की शान आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास हो। उन्हें काम की तलाश में बाहर ना जाने पड़े। घर में, गाँव में ही, उनके पास रोजगार हो, सरकार इसके लिए प्रयासरत है।
मानवता और सरलता की प्रतिमूर्ति है माता शबरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि माता शबरी मानवता और सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। यही कारण है कि उनके प्रति आदिवासी समाज में अगाध श्रृद्धा और आस्था है। उन्होंने कहा कि यह सबसे पवित्र दिन है, जब आदिवासी युवा संकल्प लें कि वे आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अपनाएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को सदैव अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जाति होने के बाद भी आदिवासी समाज में जो एकजुटता है, वह उनकी संस्कृति और संस्कार की ही शक्ति है, जिसे बुजुर्गों ने अपनाया और सुरक्षित रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज विकास प्रक्रिया में सहभागी बना है। आवश्यकता इस बात कि है कि अपने अधिकार और हक के लिए आदिवासी वर्ग एवं उनके प्रतिनिधि अपनी आवाज को बुलंद करें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें।
रोजगार और कृषि क्षेत्र में नई नीतियाँ लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को, जिन पर मध्यप्रदेश और देश के निर्माण की जिम्मेदारी है, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निवेश का एक नया माहौल बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में किसान कर्ज मुक्त होकर अपनी उपज का सही दाम प्राप्त करें, इसके लिए नई नीतियाँ लागू की जा रही हैं। जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 22 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है।
बदहाल प्रदेश के हालात बदलने बताई नियत और नीति
श्री कमल नाथ ने कहा कि पिछले साढ़े ग्यारह माह में नई सरकार ने विरासत में मिले खाली खजाने और बदहाल व्यवस्था को सुधारने में अपनी साफ नियत और नीति बताई है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए नई सोच और दृष्टिकोण के साथ काम किया जा रहा है। देश में किसान आत्महत्या में नंबर-वन मध्यप्रदेश के किसानों को राहत पहुँचाई गई है। बेरोजगारी में नंबर-वन प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के अंधकार से निकालने के नए निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री कमल नाथ ने कहा कि हर चुनौती का हम पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे।
घोषणाओं पर नहीं, काम होने पर विश्वास करें
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मैं घोषणाएं करने पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 21 हजार घोषणाएं की थीं। उनका परिणाम क्या हुआ, इसे पूरा प्रदेश जानता है। उन्होंने कहा कि आम जनता भी घोषणाओं होने पर ताली न बजाए। जब उनके सामने काम पूरा हो जाए, उन्हें महसूस हो कि उनका विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, तब वे ताली बजाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कहने नहीं काम करने पर विश्वास करती है।
सच्चाई का साथ देते रहें, निराश नहीं होंगे
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मंडला और डिंडौरी के आदिवासी भाईयों ने सदैव सच्चाई का साथ दिया है। उन्होंने जो विश्वास और शक्ति दी है, उसके बल पर हम कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। श्री कमल नाथ ने कहा कि डिण्डोरी और मंडला का एक नया इतिहास विकास के नक्शे पर अंकित हो, इसके लिए सरकार वचनवद्ध है।
डिण्डोरी जिले के प्रभारी वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश में वित्तीय संकट के बावजूद भी देश की सबसे बड़ी किसानों की फसल ऋण माफी योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालत चुनौतिपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश पर 23 हजार करोड़ रुपये का ऋण था। जब नई सरकार ने कार्यभार संभाला, तब प्रदेश पर 1 लाख 80 हजार करोड़ का ऋण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर मंडला और डिण्डोरी में कोदो और कुटकी फसल को सरकारी स्तर पर खरीदने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसी तरह, डिण्डोरी जिले के लोगों को नर्मदा जल उपलब्ध कराने के लिए 40 साल पहले बनी योजना को शुरु करने की पहल की गई है, जिसकी लागत 10 हजार करोड़ रुपये है।
आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हमेशा से आदिवासियों के हितों के लिए चिंतित रहते हैं। अपने मुख्यमंत्री के अल्प कार्यकाल में ही आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना, मृत्यु और जन्म होने पर सामाजिक कार्यों के लिए नि:शुक्ल खाद्यान एवं विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने एक साल में शासन प्रशासन को लोगों के घर तक पहुँचाने के लिए 'आपकी सरकार-आपके द्वार' योजना शुरु की। कन्यादान और निकाह योजना में न केवल अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार की बल्कि यह राशि गरीब कन्याओं को मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सीधे उनके खाते में राशि पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। नकली दवाईयाँ मिलना बंद हों और प्रदेश की जनता माफिया से मुक्त हो। इसके लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने खाए शबरी के बेर
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को समारोह में प्रगतिशील कौल महासभा के अध्यक्ष, श्री माखन लाल सरैया ने शबरी के बेर खिलाए। प्रारंभ में मुख्यमंत्री का आदिवासी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री को जैकेट पहनाकर परंपरागत तरीके से अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन के तहत आदिवासी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित कोदो-कुटकी उत्पाद का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं अन्य हितग्राही योजनाओं के हितलाभ वितरित किए। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में शामिल किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण-पत्र वितरित किए। डिंडोरी में फसल ऋण माफी योजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण में किसानों के 38 करोड़ 19 लाख रुपए के फसल ऋण माफ किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने समारोह में लगभग 35 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।
इस मौके पर विधायक, प्रगतिशील कौल महासभा डिंडौरी के अध्यक्ष श्री माखनलाल सरैया, श्री विश्वनाथ कौल, सुश्री कौशल्या गौटिया एवं बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।

हर नगरीय निकाय में हो हेरिटेज सेल - श्री आर. परशुराम

24 February 2020
भोपाल.हर नगरीय निकाय में एक हेरिटेज सेल होना चाहिये, जो नगर की धरोहरों, प्राकृतिक संरचनाओं और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिये कार्य करे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक श्री आर. परशुराम ने संस्थान और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) नई दिल्ली के साथ एमओयू के दौरान यह बात कही। एमओयू में मध्यप्रदेश की हेरिटेज पॉलिसी, प्राचीन धरोहरों का डॉक्यूमेंटेशन, केपासिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण और कल्चर-21 का एजेंडा बनाने सहित अनेक बिन्दुओं पर कार्य करने के लिये समझौता किया गया है।
श्री परशुराम ने कहा कि सरकार द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट में चंदेरी, भोपाल और माण्डू जैसे शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कुछ शहरों में ही काम शुरू करना चाहिये। श्री परशुराम ने कहा कि प्राकृतिक विरासत और प्राचीन धरोहरों का संरक्षण चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिये वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर तेजी से कार्य करने की जरूरत है।
इन्टेक के प्रिंसिपल डायरेक्टर श्री नवीन पिपलानी ने कहा कि भोपाल में हेरिटेज विकास संबंधित ट्रेनिंग के लिये एकेडमी खोलने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि गौहर महल सहित अन्य क्षेत्रों के हेरिटेज के संरक्षण कार्य कर चुके हैं। संस्थान के प्रमुख सलाहकार श्री मदनमोहन उपाध्याय ने कहा कि यह एमओयू प्रदेश की प्राचीन धरोहरों और संरचनाओं के संरक्षण के लिये मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान संस्थान के प्रमुख सलाहकार श्री मंगेश त्यागी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सचिन यादव द्वारा दिल्ली में स्वराज अर्वाड्स कार्यक्रम का शुभारंभ

24 February 2020
भोपाल.किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर कॉनक्लेव एंड स्वराज अर्वाड्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि जैविक खेती में किसानों की सभी समस्याओं का समाधान है। इससे जहाँ एक ओर कम लागत में उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर किसान को पशुओं के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी भी होती है। श्री यादव ने कहा कि किसानों को खेती के साथ पशुपालन, मुर्गीपालन तथा मछलीपालन की ओर भी ध्यान देना चाहिये।
कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, स्वराज के सीईओ श्री हरीश चव्हाण, इजराइल के काउंसलर श्री डेन एल्फ तथा आउटलुक के संपादक श्री हरवीर सिंह मौजूद थे।

जनसम्पर्क की सूची के समाचार पत्रों के सत्यापन और पुनरीक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूरी होगी
24 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क विभाग की नियमित विज्ञापन सूची में शामिल समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या के सत्यापन और वार्षिक पुनरीक्षण की कार्यवाही अधिकतम 15 दिन में पूरी कर ली जायेगी।
नियमित विज्ञापन सूची के 200 समाचार-पत्रों को प्रसार संख्या के सत्यापन आदि की कार्यवाही पूर्ण होंने के बाद पात्र पाया गया हैं। इन समाचार पत्रों को नियमानुसार विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। शेष समाचार पत्रों के प्रसार संख्या के सत्यापन और वार्षिक पुनरीक्षण की कार्यवाही आगामी 15 दिन पूरी कर ली जाएगी।
ज्ञातव्य है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार समाचार-पत्रों की नियमितता एवं प्रसार संख्या के परीक्षण की कार्यवाही जिला-स्तर पर प्रारंभ की गई थी। पत्रकार संगठनों की माँग पर यह व्यवस्था राज्य-स्तर पर संचालनालय में प्रारंभ की गई है।
दैनिक समाचार-पत्रों के जिन प्रकाशकों/सम्पादकों ने अभी तक वार्षिक पुनरीक्षण संबंधी प्रपत्र की पूर्ति नहीं की है, वे संबंधित जिला जनसम्पर्क कार्यालय के अलावा जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल के संबंधित प्रकोष्ठ में भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में वार्षिक पुनरीक्षण संबंधी प्रपत्र सीधे जमा करा सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री द्वारा 10 करोड़ की 2 सड़कों का भूमि-पूजन

23 February 2020
भोपाल.ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 10 करोड़ 83 लाख रुपये लागत के 2 सड़क मार्गों का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सड़कें बनाई जाएंगी। कोई भी गांव सड़क-विहीन नहीं रहेगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खिलचीपुर क्षेत्र के सभी ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने पीपलदी-भोजपुर मार्ग तथा गोरियाखेड़ी-सेमरीकला सड़क मार्ग का भूमि-पूजन किया। इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों की पुरानी मांग पूरी हुई है। ऊर्जा मंत्री ने लोगों को प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राजगढ़ जिले में कराये गये विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह और श्री सचिन यादव द्वारा फ़सल ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित

23 February 2020
भोपाल.किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने आगर-मालवा जिले की बड़ौद तहसील में जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत किसानों को फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये। मंत्रीद्वय ने किसानों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
योजना के द्वितीय चरण में आगर-मालवा जिले में 2690 पात्र किसानों के 18 करोड़ 36 लाख रुपए के ऋण माफ किये गये हैं।

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा - मंत्री डॉ. चौधरी

23 February 2020
भोपाल.स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि शासकीय स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5वीं एवं 8वीं कक्षा की परीक्षाएँ बोर्ड की तर्ज पर शुरू कर दी गई हैं। कॉपी-चैकिंग, निरंतर निरीक्षण, अभिभावक संवाद जैसे नवाचारों से स्कूली शिक्षा में काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। डॉ. चौधरी नरसिंहपुर जिले के ग्राम बनवारी में एक करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से नव-निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही नई पीढ़ी और प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। इसलिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें विभिन्न सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं। डॉ. चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश, देश में मिसाल बने। उन्होंने शिक्षकों का आव्हान किया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिये अपने दायित्वों का ईमानदारी और लगन के साथ निर्वहन करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्राम साईखेड़ा में उत्कृष्ट विद्यालय के लिये 100 बिस्तरीय छात्रावास स्वीकृत किया गया है। इसमें 3 करोड़ 85 लाख रुपये लागत से बालक छात्रवास और 3 करोड़ 86 लाख रुपये लागत से बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया और खेल मैदान का भूमि-पूजन भी किया।
लोकार्पण समारोह को पूर्व सांसद श्री रामेश्वर नीखरा, विधायक श्रीमती सुनीता पटेल तथा श्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक श्री दीनदयाल ढिमोले और जिला सहकारी बैंक के प्रशासक श्री मैथिलीशरण तिवारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री सुरेश राय, जिला पंचायत सदस्य श्री प्रदीप पटेल और अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बिगड़े वनों को हरा-भरा बनाना सबसे बड़ी चुनौती - मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

22 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि वन सम्पदा, मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी सम्पदा है। मध्यप्रदेश को अपनी वन सम्पदा पर गर्व है। इसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वनों से जुडे लोगों और वन विभाग के प्रत्येक सदस्य की है। श्री कमल नाथ ने कहा कि वन से जुड़े लोगों और राज्य के हित के बीच तनाव और टकराहट से बचते हुए वन संरक्षण को आगे जारी रखना होगा। मुख्यमंत्री आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में वानिकी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
श्री कमल नाथ ने कहा कि बिगड़े वनों को हरा-भरा बनाना,आज सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि वनों का भारतीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। वनों से सभी प्राणियों का भविष्य जुड़ा है। इसलिये वनों को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को आत्मसात करें वनकर्मी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकारियों और मैदानी अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से ही वन संरक्षण संभव है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी वन संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को आत्मसात करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था, तब की परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि तब लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं कम थीं। राष्ट्रीय उद्यान बनाना आसान था।
मध्यप्रदेश की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध
श्री कमल नाथ ने कहा‍ कि अब प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उन्होंने बांस और छोटे अनाज का उदाहरण देते हुए बताया कि अब ये आर्थिक महत्व की फसल बन रही है। इसके लिये वन विभाग को सहयोगी की भूमिका निभानी होगी। बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार लाने के सभी उपाय अपनाने होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। इस पर कई अनुसंधान भी हो रहे हैं। अब दुनिया तेजी से रसायन आधारित फार्मास्युटिकल दवाओं से रसायन-मुक्त फार्मास्युटिकल दवा निर्माण की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वनोपज भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सम्पदा है। वन विभाग को इन सब आधारों पर अपनी सोच-समझ बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि वन विभाग को अब एक दिशा में काम न करते हुए समान उद्देश्य के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना चाहिये।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को वानिकी सम्मेलन में रूद्राक्ष का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वनांचल संदेश, कैम्पिंग डेस्टिनेशन और वाईल्डलाईफ डेस्टिनेशन पुस्तकों का विमोचन किया। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया।
वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भूमिका और वन संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. यू. प्रकाशम ने वानिकी सम्मेलन के उद्देश्यों और प्रदेश में वनों की स्थिति की जानकारी दी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव और वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित थे।

बैतूल जिले में 78 हजार से अधिक किसान लाभान्वित

22 February 2020
भोपाल.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने बताया है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना से बैतूल जिले में 78 हजार से भी अधिक पात्र किसानों के 264 करोड़ रुपये से अधिक राशि के फसल ऋण माफ किये गये हैं। योजना के प्रथम चरण में 65 हजार 947 किसानों के 183 करोड़ तथा द्वितीय चरण में 12 हजार 212 किसानों के 81 करोड़ रुपये से अधिक राशि के फसल ऋण माफ किये गये हैं। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण के अंतर्गत किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र और सम्मान-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही जारी है। श्री पांसे मुलताई तहसील के मालेगाँव में किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री पांसे ने कार्यक्रम में लगभग 30 लाख रुपये लागत के स्लेब कल्वर्ट, पुलिया, चौपाल, मोटर-पम्प सहित पेयजल पाइप लाइन विस्तार कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने नया सवेरा योजना के 16 हितग्राहियों को 40 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के प्रमाण-पत्र भी दिये।
कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कठोर परिश्रम करें अधिकारी
22 February 2020
भोपाल.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने कहा है कि बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार की असीम संभावनाएं हैं। उपभोक्ताओं के विश्वास में वृद्धि तथा बेहतर सेवाएं देकर व्यवस्था में वांछित सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी कठोर परिश्रम करें। सुबह साढ़े आठ बजे से देर शाम तक उपभोक्ता सेवा के लिए समय देना होगा। श्री मनीष सिंह ग्वालियर रीजन में विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता सुविधाओं का विस्तार और राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रहे थे।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिये कि फीडर राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाएं। लाइन स्टाफ से निरंतर संवाद रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रण एवं वसूली के लिए जन-प्रतिनिधियों एवं समाज के ओपिनियन लीडर्स से सतत संपर्क रखें। श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें। उन्होने निर्देशित किया कि राजस्व वसूली के लिए पीडीसी कनेक्शन से वसूली में भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
श्री मनीष सिंह ने कहा कि राजस्व वसूली के लिए वितरण केन्द्रवार उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाइन स्टाफ को पुरस्कृत किया जाए। यदि कोई आउटसोर्स कार्मिक अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसे भी सराहना पत्र दिया जाये।
प्रबंध संचालक ने सिटी सेंटर ग्वालियर का निरीक्षण करते हुए उपभोक्ता सुविधाओं के विस्तार एवं राजस्व वसूली के लिए सघन कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री सिंह ने लाइन स्टाफ से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें सुरक्षा जोन बनाकर लाइनों का कार्य करने तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए निर्देशित किया। प्रबंध संचालक ने लाइन स्टाफ को राजस्व वसूली के टिप्स भी दिये।

भाप्रसे अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना
22 February 2020
भोपाल.

क्र.	अधिकारियों का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री संजय कुमार शुक्ला(1994) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम
2.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी(1994) प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास तथा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य एवं तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास
3.	श्री शिव शेखर शुक्ला (1994) प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग	प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
4.	श्री डी.पी.आहूजा(1996) वि.क.अ.-सह-आयुक्त,उच्च शिक्षा	प्रमुख सचिव, पशुपालन
5.	श्री उमाकांत उमराव (1996) वि.क.अ.-सह-अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रचायत एवं ग्रामीण विकास	प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
6.	श्री सुखवीर सिंह (1997) (पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत)	आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त एवं सचिव, वित्त विभाग
7.	श्री पी. नरहरि (2001) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम
8.	श्री मुकेश कुमार शुक्ला (2003) संचालक, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महाशिवरात्रि पर पातालेश्वर धाम में किया अभिषेक

21 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शुक्रवार को छिंदवाड़ा में भगवान शंकर के मंदिर पातालेश्वर धाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। श्री कमल नाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के पहले पातालेश्वर धाम मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया। इस मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे और सांसद श्री नकुल नाथ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सुनीं आमजनों की समस्याएँ

21 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिन्दवाड़ा स्थित निवास पर आमजनों से मिलकर उनकी समस्याएँ सुनी और निराकरण के लिये आश्वस्त भी किया। सांसद श्री नकुल नाथ और जिले के प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे इस मौके पर उपस्थित थे।
छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ ली सेल्फी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ गुरूवार को जब छिंदवाड़ा स्थित राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में पहुँचे, तो छात्राएँ उनसे मिलने के लिये उत्साहित दिखीं। मुख्यमंत्री छात्राओं से मिले और बातचीत की। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली।

चिकित्सक और चिकित्साकर्मी अपनी सोच और रवैये में परिवर्तन लाएं : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

21 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि चिकित्सक और चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारी अपनी सोच और रवैये में परिवर्तन लायें, जिससे चिकित्सा की नई तकनीकों और संसाधनों का मानव हित में बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा को व्यवसाय नहीं बल्कि समाज सेवा की भावना से किया जाना चाहिए। श्री कमल नाथ छिन्दवाड़ा में जिला चिकित्सालय परिसर में 42 करोड़ 36 लाख रूपये लागत के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के स्टॉफ क्वाटर्स के 80 निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण कर चिकित्साकर्मियों को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि छिन्दवाड़ा जिला यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद मेडिकल हब बन चुका है। इसका सीधा लाभ अब छिन्दवाड़ा नहीं बल्कि सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नरसिंहपुर जिले के नागरिकों को भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब इन जिलों के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिये अन्य महानगरों की ओर नहीं जाना पड़ता।
सांसद श्री नकुल नाथ ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने आज छिन्दवाड़ा जिले में विकासखण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। इससे जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकेंगी, छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिये जिला मुख्यालय और महानगर की ओर नहीं जाना पड़ेगा।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने कहा कि छिन्दवाड़ा मॉडल की तर्ज पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक जन-सुविधाओं का ग्रामीण अंचल तक विस्तार किया जा रहा है। इससे निश्चित ही आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों और मेडिकल स्टॉफ की कमी को दूर किया जा रहा है।
इस अवसर पर जिले के प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना, मध्यप्रदेश बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री गंगाप्रसाद तिवारी, राज्य कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य श्री विश्वनाथ ओकटे और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती पल्ल्वी जैन गोविल उपस्थित थे।
पातालेश्वर धाम में पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ महा शिवरात्रि के पावन अवसर पर छिन्दवाड़ा में पातालेश्वर धाम पहुँचे और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। सांसद श्री नकुल नाथ, जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुखदेव पांसे आदि मुख्यमंत्री के साथ रहे।

निजी क्षेत्र के सहयोग से लिखेंगे पर्यटन विकास की नई इबारत : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ
21 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने छिन्दवाड़ा जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट के समीप तामिया में सेरेन्डिटीपिटी लेक्स एंड रिसॉर्ट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन विकास की नई इबारत लिखेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
श्री कमल नाथ ने कहा कि तामिया में रिसॉर्ट खुलने से प्रदेश और देश के अन्य इलाकों लोग भी यहाँ की विशेषता के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मध्यप्रदेश के लोग, मध्यप्रदेश को अच्छे से जानेंगे, तभी पूरा देश मध्यप्रदेश को जान पायेगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि आज विंध्य का व्यक्ति तामिया के बारे में नहीं जानता। निमाड़ और मालवा के लोग विंध्य को नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में इस तरह की पर्यटन गतिविधियों का विकास हो, एक अंचल के लोग दूसरे अंचल के बारे में जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसॉर्ट के शुरू होने से इस अंचल के लोगों की संस्कृति का विकास होगा और स्थानीय लोगों के उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सकेगा। इससे तामिया क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।
तामिया में मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि शीघ्र ही तामिया में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। रिसॉर्ट की तरह ही अन्य आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिये राज्य सरकार अन्य उपक्रमों को भी प्रोत्साहित करेगी।
शुभारंभ कार्यक्रम के प्रारंभ में रिसॉर्ट के संचालक डॉ. बाबुलकर ने प्रकल्प की जानकारी दी। कार्यक्रम में सांसद श्री नकुल नाथ, जिले के प्रभारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट और विधायक श्री सुनील उइके, श्री सुजीत चौधरी तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मंत्री श्री शर्मा ने शिवालयों में किया जलाभिषेक

21 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क एवं आध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सपत्निक शिवालयों में शिव का अभिषेक किया और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की प्रार्थना की। श्री शर्मा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शिवभक्तों के साथ शिव बारात और अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए।
पूजा-अर्चना कर खींचा शिवजी का रथ
मंत्री श्री शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्राचीन बड़ वाले महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का रथ खींचा। श्री शर्मा नेहरू नगर, कोटरा, भीम नगर, बाढ़गंगा, सूरज नगर, नया बसेरा, कोटरा सुल्तानाबाद, सरस्वती नगर और अवधपुरी में शिव बारात में शामिल हुए।
पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना
मंत्री श्री शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोविंदपुरा में नेपाली समाज के पशुपतिनाथ मंदिर, विट्ठन मार्केट स्थित शिव मंदिर, मालवीय समाज द्वारा बाणगंगा शिव मंदिर, वटेश्वर मंदिर आराधना नगर वार्ड 46 एवं 39 में मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया और पूजा-अर्चना की। नेपाली समाज के शिव भक्तों ने बम-बल भोले के जयकारे लगाए। श्री शर्मा ने विभिन्न मंदिरों में भंडारों में भक्तों के साथ प्रसादी ग्रहण की।
वर-वधु को आशीर्वाद
मंत्री श्री शर्मा महाशिवरात्रि पर गायत्री मंदिर के पास आयोजित विवाह-सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री श्री शर्मा ने वर-वधु को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर बधाई दी।

सामाजिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व निभाएं बेटियां : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में राजमाता सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में कहा कि मध्यप्रदेश के विकास की जवाबदारी मेरी है। उन्होंने बेटियों का आव्हान किया कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व निभाएं। आने वाली पीढ़ी को भी सामाजिक मूल्यों से जोड़ने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष की जोड़ने की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना बेटियों की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि जब इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, उस समय मैं युवा सांसद था, ज्यादा अनुभव नहीं था लेकिन एक सपना था कि छिंदवाड़ा जिले की प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान हो। उन्होंने बताया कि आज से कई वर्षों पहले तक छिंदवाड़ा बिल्कुल अलग था, यहां सड़कें नहीं थी, ब्राडगेज रेल लाईन नहीं थी, पातालकोट के लोग केवल आम की गुठली के आटे और पत्तियों की सब्जी से अपना पेट भरते थे। छिंदवाड़ा में कॉलेज और स्किल सेंटर नहीं थे, ईलाज के लिये कोई बेहतर संस्थान नहीं था, कृषि क्षेत्र में गरीबी थी। बच्चों की मुस्कान तो तब भी प्यारी थी लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक निराशा छुपी थी। उन्होंने कहा कि मैने उस निराशा को दूर कर आने वाली पीढ़ी के लिये एक नया छिंदवाड़ा बनाने का संकल्प लिया और उसी दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैने घोषणाएं नहीं की लेकिन काम किया है। श्री कमल नाथ ने कहा कि आज छिंदवाड़ा जिले का विकास किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा को हार्टिकल्चर हब बनाना चाहता हूँ। आवागमन के संसाधन बढ़ाना भी मेरा लक्ष्य है। सांसद श्री नकुल नाथ ने कहा कि मेरा सपना था कि छिंदवाड़ा ऐजुकेशन हब बने। उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन में शामिल हो गया है। श्री नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में आए बदलाव और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि जिले के सभी कॉलेजों में पुलिस चौकियां हों।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लिंगुआ टेस्ट में स्टेट टॉपर रही शासकीय स्व-शासीय पीजी कॉलेज की छात्रा कुमारी प्रेरणा डहरिया और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्य अधिवक्ता संघ के पूर्वाध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना, राज्य कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य श्री विश्वनाथ ओक्टे और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अब विकास की ओर बढ़ने का समय है : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज होटल द करन में भारिया समाज को संबोधित करते हुये कहा कि समाज के उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहें। उन्होंने समाज के सभी जन-प्रतिनिधियों से कहा कि वे 10 दिन के अंदर अलग-अलग गांवों की समस्याओं की सूची बनाएं ताकि उनका निराकरण कर भारिया जनजाति का विकास किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आज के बच्चे समझदार है। पातालकोट में पहले के लोगों ने अनेक समस्याओं से जूझते हुये अपना जीवन गुजारा और अपने गांवों की रक्षा की। अब अभावग्रस्त परिस्थितियों से उबर कर विकास की ओर बढ़ने का समय है।
कार्यक्रम के पूर्व भारिया जनजाति समाज की संयोजक श्रीमती इंदिरा भारती और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने भारिया जनजाति की समस्या व उनके उत्थान के बारे में बताया और कहा कि भारिया जनजाति के विकास में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का अहम् योगदान रहा है। भारिया समाज के कार्यक्रम के दौरान जिले के सांसद श्री नकुल नाथ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं प्रभारी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, म.प्र.बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री गंगाप्रसाद तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

युवा पीढ़ी कुरीतियों को समाप्त कर भारतीय संस्कारों को आत्मसात करे

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने युवा पीढ़ी से कहा है कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर भारतीय मूल्यों और संस्कारों को आत्मसात करें। हमारे देश के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है। श्री कमल नाथ आज छिंदवाड़ा में सभी धर्मों और दिव्यांगजनों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में एक साथ 3 हजार 353 जोड़ों का विवाह होने से यह सम्मेलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की विविध संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध परंपरओं के साथ ही दिव्यांगजन भी परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही संस्कृति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो भारत को पूरे विश्व में महान राष्ट्र बनाती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं के साथ भाईचारे की भावना से एकजुट रहने की हमारी यह विशेषता अक्षुण्ण बनी रहे, यह दायित्व युवा पीढ़ी का है।
श्री कमल नाथ ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता जरूरी है। इसके बगैर हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी सुधार की आवश्यकता है। इन दोनों क्षेत्रों में हम उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ें। इसमें युवा वर्ग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऋण माफी सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जब तक किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े। इसके लिए हम कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए वचन-पत्र के मुताबिक सरकार ने काम शुरू किया है। बिजली बिल को आधा करने के साथ ही आम उपभोक्ताओं को राहत देने की शुरूआत की गई है।
प्रदेश में आदर्श बना छिंदवाड़ा का विकास
छिंदवाड़ा की विकास यात्रा का उल्लेख कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके विकास का श्रेय जिले की जनता को जाता है, जिन्होंने पिछले 40 साल में सदैव सच्चाई का साथ देते हुए मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में छिंदवाड़ा का विकास आदर्श बन गया है। मेडिकल कॉलेज, सिंचाई सुविधाएँ, विश्वविद्यालय और रोजगार के लिए कौशल विकास केन्द्रों ने इस जिले की तस्वीर बदल दी है। यहाँ के लोगों का भविष्य सुरक्षित है। अब इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में छिंदवाड़ा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बाहर के लोग सुविधा का फायदा उठाने यहाँ आएँगे। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिला व्यापार- व्यवसाय में भी अग्रणी बने, इसके लिए रेल्वे सुविधाओं का विकास किया गया है, जिससे जिले के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में भी समृद्धि आयी है।
प्रभारी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने सर्वांगीण विकास की नई रणनीति पर काम शुरू किया है, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश का एक मॉडल राज्य बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
सांसद श्री नकुल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार वचन-पत्र के वादों को एक-एक करके पूरा कर रही है। सामाजिक योजनाओं के जरिए गरीबों और दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जोड़ों को 2 लाख रुपए की सहायता एवं कन्यादान योजना में विवाह होने पर 51 हजार रुपए की राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र भेंट
छिंदवाड़ा में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में तीन हजार 353 विवाह हुए। इनमें विभिन्न धर्मों के साथ ही 114 दिव्यांग जोड़े भी विवाह के बंधन सूत्र में बंधे। यह प्रदेश में अब तक सबसे बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसके पूर्व सिंगरौली में 2,290 युवक-युवतियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह हुआ था। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसका प्रमाण-पत्र साउथ एशिया के हेड श्री आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा से किया नव-दंपतियों का स्वागत
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ एवं सांसद श्री नकुल नाथ ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव-दंपतियों के बीच पहुँचकर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने वर-वधू को उनके उज्ज्वल और मंगलमयी भविष्य की शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा वॉल्वो बसों का लोकार्पण

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में राजीव गांधी बस स्टेण्ड पर 9 करोड़ रूपये लागत की 6 वॉल्वो बसों को लोकार्पण किया। ये बसें प्रतिदिन छिंदवाड़ा से भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिये प्रस्थान करेंगी। उन्होंने एक फायर ब्रिगेड का भी लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम पंचायत बोरगाँव के लिये एक एम्बुलेंस और एक कचरा गाड़ी की चाबी प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दी महाशिवरात्रि की बधाई

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि शिवरात्रि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का पर्व है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सभी देवों के आराध्य हैं। वे सृजन के देव है।
श्री कमल नाथ ने कहा कि महाशिवरात्रि सर्वाधिक महत्व का धार्मिक अवसर है, जब सभी समुदाय शिव भक्ति में रम जाते हैं। यह अवसर भक्तों को समर्पण भाव के साथ रचनात्मक काम करने की प्रेरणा देता है।

हर पंचायत मुख्यालय में खुलेंगी गौ-शालाएं : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

20 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि गौ-वंश के संरक्षण के साथ ही गौ-शालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि का साधन बनें, सरकार इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हर पंचायत मुख्यालय में गौ-शालाओं का निर्माण किया जा रहा है। सरकार बनते ही हमने वचन-पत्र के इस वादे को पूरा किया है। श्री कमल नाथ आज छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उमरहर में 30 लाख रुपये लागत की आदर्श गौ-शाला का लोकार्पण कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-संरक्षण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौ-मूत्र और गोबर से जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही इनके विभिन्न उत्पादों के विपणन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गौ-पालन से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि वचन-पत्र के वादे के मुताबिक सरकार क्रमबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में गौ-शालाओं का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में 31 गौ-शालाएं बनाई जाएंगी।
प्रदेश के विकास का आधार है छिन्दवाड़ा मॉडल
श्री कमल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए एक नए नजरिए और दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का आधार छिंदवाड़ा मॉडल को बनाया गया है। इस तर्ज पर सभी क्षेत्रों में विकास की पहल की गई है। रोजगार के लिए निवेश का एक नया माहौल बनाया गया है, जिसके परिणाम मिलने शुरु हो गए हैं। इसके लिए उद्योग स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुगम और सरल बनाया गया है। निवेशकों का इससे मध्यप्रदेश में विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, किसानों और आम जनता की जरूरतों से जुड़ी योजनाएं बनायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं न करके यह सरकार जमीनी-स्तर पर काम करके जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सरकार आम जनता की आस्था को ध्यान में रखकर काम कर रही है। एक साल के कार्यकाल में वचन-पत्र के 365 बिन्दुओं को पूरा किया गया है। किसानों की ऋण माफी, बिजली बिल में राहत, दोगुनी पेंशन राशि के साथ ही कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है।
सांसद श्री नकुल नाथ ने कहा कि गौ सेवा हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। राज्य सरकार तेजी के साथ गौ-शालाओं का निर्माण करा रही है। गौ-वंश संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे हमारे प्रदेश का हर ग्राम मथुरा, वृंदावन वन जाएगा।
कार्यक्रम को सामाजिक न्याय, नि:शक्तजन कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया एवं पूर्व मंत्री श्री दीपक सक्सेना ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव की आधुनिक पद्धति का प्रदर्शन देखा। उन्होंने कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए संगम-स्व-सहायता समूह को 2.50 लाख रुपये और अहिल्या स्व-सहायता समूह को एक लाख रुपये प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही, श्री राहुल विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया।

भविष्य की पुलिस हथियारों के बजाए प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होगी

19 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से भविष्य की पुलिस फोर्स हथियारों के बजाए प्रौद्योगिकी उपकरण से सुसज्जित होगी। इसलिए अभी से पुलिस को नई-नई प्रौद्योगिकी से परिचित होना होगा और उन्हें अपनाना सीखना होगा। राज्य सरकार पुलिस बल को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में मध्यप्रदेश की पुलिस प्रौद्योगिकी के उपयोग की दृष्टि से इतनी दक्ष होगी कि अन्य प्रदेशों के लिए आदर्श होगी।
आर्थिक अपराधों की प्रवृत्ति और प्रकृति को भी पहचाने पुलिस
मुख्यमंत्री ने मिंटो हाल में आई. पी. एस. आफिसर्स कानक्लेव 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ ही भिन्न-भिन्न आर्थिक अपराध भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को आर्थिक अपराधों की प्रवृत्ति और प्रकृति से परिचित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण परिणाम के लिये शासन-प्रशासन के सभी अंगों में समरसता जरूरी है।
सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के कारण पुलिस के सामने चुनौतियाँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक विशिष्ट देश है । मध्यप्रदेश स्वयं में विशिष्टि प्रदेश है। यह विविधताओं से भरा-पूरा प्रदेश है। विविधताओं और भिन्नताओं के बावजूद एक बने रहना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश न सिर्फ सबसे बड़ा वन प्रदेश है बल्कि सबसे बड़ी जनजातीय संख्या वाला प्रदेश भी है। इसलिए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं और विभिन्नताओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में पुलिस के सामने भी कई चुनौतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक व्यवहार और नजरिये में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को पुलिस बल को पहचानना होगा।
प्रशासन का चेहरा होती है पुलिस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन का चेहरा होती है। पुलिस समाज को संदेश देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ अपनी धरती पर जन्मा और पनपा आतंकवाद नहीं है। भारतीय समाज की इसमें बड़ी भूमिका है क्योंकि सहिष्णुता के कारण भारतीय समाज में सबको को साथ लेकर चलने की अदभुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को इन बदलावों को समझने और इनके अनुसार रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सोच में अलगाव या बंटवारे के विचार की कोई जगह नहीं है। बंटवारे का मतलब है विनाश।
पुलिस महानिदेशक श्री वी.के. सिंह ने कहा कि बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य और सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए पुलिस की चुनौतीपूर्ण भूमिका को समझने और पूरी दक्षता के साथ इसे स्वीकारने तथा निभाने के तौर-तरीकों पर विचार करने की जरूरत है । उन्होने पुलिस बल के लिये आवास सुविधाओं के विस्तार और साप्ताहिक अवकाश जैसे निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री का आभार जताया। आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय यादव ने कॉन्क्लेव के उद्देश्य की विस्तार से चर्चा की।
पुलिस महानिदेशक श्री वी.के. सिंह, आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं विशेष पुलिस निदेशक श्री विजय यादव ने आईपीएस ऑफिसर्स की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

छत्रपति शिवाजी के आदर्श युवा पीढ़ी के लिये प्रेरणास्पद - मंत्री श्री पांसे

19 February 2020
भोपाल.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के उच्च आदर्श युवा पीढ़ी के लिये प्रेरणास्पद हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिये शिवाजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। श्री पांसे बैतूल में शिवाजी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री श्री पांसे ने कहा कि शिवाजी ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी और अपनी वीरता से आक्रांताओं के दाँत खट्टे कर दिये थे। उन्होंने बताया कि शिवाजी ने राज्य के संचालन के लिये श्रेष्ठ और जन-हितैषी नीति भी लागू की थी। श्री पांसे ने युवाओं का आव्हान किया कि वे शिवाजी के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश की बेहतरी के लिये पूरी प्रतिबद्धता से योगदान दें।
मंत्री श्री सुखदेव पांसे शिवाजी जयंती पर बैतूल नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई रैली में शामिल हुए और शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री पांसे ने इस मौके पर नवारी गृह उद्योग का शुभारंभ किया।

खरगौन में नवगृह मेले में पहुँचे अभिनेता गोविन्दा

19 February 2020
भोपाल.संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने खरगोन में नवग्रह मेले में फिल्म अभिनेता गोविन्दा का पुष्प-गुच्छों से स्वागत किया। श्री गोविन्दा मध्यप्रदेश में स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों से काफी प्रभावित हुए।
अभिनेता श्री गोविन्दा ने मेले में भक्ति गीतों सहित अन्य गीत और नृत्य अपने विशेष अंदाज में प्रस्तुत किये। इस अवसर पर जन-प्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

पारम्परिक बजट निर्माण प्रक्रिया से हटकर नवाचारी विचारों पर काम करें :मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

18 February 2020
भोपाल.पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री एम.एस. अहलूवालिया ने राज्यों की बढ़ती वित्त जरूरतों और वित्तीय सीमाओं को देखते हुए वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को नये संदर्भों में दोबारा लिखने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं में बजट की कमी को दूर करने के लिये निजी - सार्वजनिक भागीदारी का कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। वे आज यहाँ स्थानीय मिंटो हाल में 'परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्त व्यवस्था' विषय पर वित्त विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं और वित्त की व्यवस्था करने वाली सरकारों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में महत्वाकांक्षी युवाओं का बड़ा समुदाय रहता है और उसकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने के लिए ज्यादा बजट संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बदले हुए और लगातार बदल रहे भारत और भारतीय राज्यों के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए बैंकों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों को परिवर्तन के साथ स्वयं को बदलने की और परिवर्तनों को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए पारम्परिक बजट निर्माण की प्रक्रिया से अलग हटकर वैकल्पिक व्यवस्थाओं और नवाचारी विचारों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने वाली आर्थिक गतिविधियों पर लगातार ध्यान देना जरूरी हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश जैसे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन उनके आधार पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के प्रयासों में कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में आगे है लेकिन इन उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच बनाने में कई बाधाएँ हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई देशों की बजट व्यवस्थाएँ वित्तीय जवाबदारी एवं बजट प्रबंधन जैसे कानूनों के बिना भी अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस बार के केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश के हिस्से की 14 हजार करोड़ रूपए की राशि की कमी है। उन्होंने बजट संसाधनों के प्रबंधन के लिए नई दृष्टि और नई सोच के साथ आगे बढ़ने और शासन में सुधार लाने पर जोर दिया।
श्री अहलूवालिया ने कहा कि परियोजनाएँ बनाना, उनके लिये बजट प्रावधान करना और समय रहते उन्हें उपलब्ध संसाधनों में पूरा करना पूरे विश्व में एक मान्य प्रक्रिया है। यह भी तथ्य है कि सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं लेकिन परियोजनाएँ महत्वाकांक्षी हैं। सरकारों के पास सिर्फ आर्थिक अधोसंरचना परियोजनाओं के अलावा भी सामाजिक जिम्मेदारियों के कई काम और प्राथमिकताएँ होती हैं। दोनों काम एक साथ पूरा होने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। फलस्वरूप योजनाओं और परियोजनाओं की गति धीमी होकर वे पिछड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बजट संसाधनों पर निर्भर रहने की परंपरा से हटकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की ओर देखना पड़ता है। निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार का खतरा उठाने से बचता है जबकि सरकार हानि-लाभ से परे जन-कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। दोनों क्षेत्रों की अपनी सीमाएँ हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों के परस्पर सहयोग से काम करने के लिए एक उचित कानून की जरूरत नजर आती है। इस स्थिति से निपटने में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहा है।
श्री अहलूवालिया ने कहा कि बड़ी आर्थिक अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्त का प्रबंधन करने की बजाए राज्य की ओर से गारंटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार को परियोजनाओं के लिए वित्तीय खतरा उठाने के प्रबंधन में सहयोगी मित्र की भूमिका निभाने पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए जो आर्थिक महत्व की अधोसंरचनात्मक परियोजना प्रस्तावित हो, उनमें गारंटी प्राथमिकता के साथ दी जाना चाहिए। इनमें सिंचाई और जल संरचना निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के वन संसाधनों की सघनता को देखते हुए इसके आधार पर बजट संसाधन जुटाने के नवाचारी विचार पर भी ध्यान दिया जा सकता है। क्षेत्र विशेष की समर्पित अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने कहा कि बजट निर्माण संबंधी नवाचारी व्यवस्थाएँ करने में मध्यप्रदेश आगे रहा है। इसके पहले बी.ओ.टी. व्यवस्था के माध्यम से सड़कों का निर्माण, रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन में बजट जुटाने जैसे नवाचारी उपाय इसका उदाहरण है।
कार्यशाला में बैंकों, कार्पोरेट सेक्टर के बजट विशेषज्ञों, बजट निर्माण में विशेष योग्यता रखने वाले विद्वानों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने श्री अहलूवालिया को स्मृति-चिन्ह भेंट किया।

ग्रामीण विकास में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाएँ युवा : मंत्री श्री मरकाम

18 February 2020
भोपाल.आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने अपने प्रभार के जिला शहडोल में ग्राम पंचायत भठिया में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में युवाओं की सहभागिता की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका थर्ड एम्पायर की होनी चाहिए। श्री मरकाम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन तभी होगा, जब युवा शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक होंगे। उन्होने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे आकर काम करना चाहिए।
प्रभारी मंत्री श्री मरकाम ने कहा कि युवा विकास में सहभागी बनें तथा विश्वास के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले के हर गांव में दस युवाओं की समिति बनेगी। यह समिति गाँव में निर्माण कार्यों, पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगी। श्री मरकाम ने जिला स्तर पर नोड़ल अधिकारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि बुराईयों से दूर रहें। अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें।
युवा संवाद कार्यक्रम में ग्राम पंचायत अखेटपुर की युवा सरपंच श्रीमती रामबती पटेल और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखें।

नई टेक्सटाईल नीति बनाने के लिए सुझाव देने राज्य-स्तरीय समिति गठित

18 February 2020
भोपाल.राज्य शासन ने नई टेक्सटाईल नीति बनाने के सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार नई नीति में टेक्सटाईल मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न एकीकृत विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू कर टेक्सटाईल के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं कपास उत्पादन, स्पीनिंग-विविंग और गारमेंट मेन्यूफेक्चरिंग उद्योग का आधुनिकीकरण तथा टेक्सटाईल उत्पादों का निर्यात संवर्धन आदि इस नीति का उद्देश्य होगा।
समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अध्यक्ष म.प्र.टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन, उपाध्यक्ष म.प्र. टेक्सटाईल मिल्स, अध्यक्ष मध्यांचल कॉटन जिनर एवं ट्रेडर एसोसिएशन, अध्यक्ष रेडीमेट गार्मेट एसोसिएशन जबलपुर सदस्य होंगे । समिति के प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी सदस्य सचिव होंगे । समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में देगी । इन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य बिन्दु विचाराधीन होने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों को समिति में आमंत्रित किया जा सकेगा ।
नवीन टेक्सटाईल नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में समिति मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत टेक्सटाईल सेक्टर के लिये प्रावधानित विशिष्ट सुविधाओं की अन्य प्रदेशों की टेक्सटाईल नीतियों से तुलना , भारत सरकार टेक्सटाईल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश में दिलाने, टेक्सटाईल्स सेक्टर के लिये विशिष्ट अधोसंरचना विकसित करने के सुझाव देने के साथ ही टेक्सटाईल्स क्षेत्र के स्टेक-होल्डर्स से चर्चा करेगी ।

मंत्री श्री पटवारी द्वारा कॉलेज भवन आलमपुर का लोकार्पण

17 February 2020
भोपाल.उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी और सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने भिण्ड जिले में 6 करोड़ 50 लाख रूपये लागत के शासकीय स्नातक महाविद्यालय, आलमपुर का लोकार्पण किया। श्री पटवारी ने इस मौके पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया।
मंत्री श्री पटवारी ने कहा कि व्यक्ति, समाज, प्रदेश एवं देश के विकास के लिये शिक्षा अति-आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। श्री पटवारी ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनी और सुझाव भी माँगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में जल्द ही नियमित प्रोफेसरों की व्यवस्था की जायेगी।
लोकार्पण कार्यक्रम को मंत्री डॉ. गोविंद सिंह और विधायक श्री घनश्याम सिंह तथा श्री कुणाल चौधरी ने भी विचार व्यक्त किये।
लहार में युवा संवाद
मंत्री श्री पटवारी और श्री सिंह ने इण्डोर स्टेडियम, लहार का अवलोकन किया। श्री पटवारी ने लहार महाविद्यालय के विद्यार्थियों से युवा संवाद कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने स्टेडियम को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये।
मंत्री ने खेला व्हाली-बॉल
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने लहार में अखिल भारतीय व्हाली-बॉल टूर्नामेंट के समापन अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके साथ व्हाली-बॉल भी खेला। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है। उन्होंने लहार में खेल संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की बात कही।

प्रदेश में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिये किये जा रहे हैं प्रभावी प्रयास

17 February 2020
भोपाल.आदिम-जाति कल्याण मंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्री श्री मरकाम आज शहडोल जिले के ग्राम छतवई में एक करोड़ 43 लाख रुपये लागत के नव-निर्मित हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विधायक श्री जयसिंह मरावी भी मौजूद थे।
मंत्री श्री मरकाम ने कहा कि नये शाला भवन बनने से आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों का उज्जवल भविष्य गढ़ने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का आग्रह किया। मंत्री श्री मरकाम ने शिक्षकों से छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा दिये जाने पर भी जोर दिया।

प्रदेश की बेटियाँ पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी - मंत्री श्रीमती इमरती देवी

17 February 2020
भोपाल.महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि प्रदेश की बेटियाँ पढ़ेंगी और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगी। राज्य सरकार इस दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है।
मंत्री श्रीमती इमरती देवी आज खजुराहो में समृद्धि परियोजना के अंतर्गत एक्सपोजर राज्य-स्तरीय कार्यशाला में बोल रही थीं। यूएनएफटीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में महिला-बाल विकास मंत्री ने कहा कि सतत प्रयासों से बेटियों की तरक्की को लेकर परिवार और समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। बेटियों ने हर क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है और उपलब्धियों के शिखरों का स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर है क्योंकि शिक्षित माँ से ही परिवार शिक्षित बनता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे पूरे दायित्व-बोध के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने किशोरी बालिकाओं में लीडरशिप और स्किल डेव्हलपमेंट के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की महत्ता को रेखांकित करते हुए इस दिशा में यूएनएफपीए के प्रयासों की सराहना की।
विभाग के आयुक्त श्री नरेश पाल ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को आगामी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने विभाग में ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने की जानकारी दी।
इस अवसर पर महिला-बाल विकास मंत्री ने समृद्धि (सेग) मोबाइल एप का लोकार्पण किया, जिसके जरिए विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।

मंत्री श्री शर्मा ने गुफा मंदिर में ली बैठक

17 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क एवं अध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने गुफा मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक ली। महंत श्री चंद्रमा दास त्यागी ,पूर्व नगर निगम सभापति श्री कैलाश मिश्रा और सम्बन्धित विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि गुफा मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्हें दर्शन, पूजा और प्रार्थना में असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रख कर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें। मंदिर परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था रहे।

खैर की अवैध कटाई-परिवहन करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह सरगना गिरफ्तार

17 February 2020
भोपाल.राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स (एस.टी.एस.एफ.) इन्दौर-भोपाल ने राजस्थान के दल के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए कोटा-झालावाड़ मार्ग से मध्यप्रदेश के जंगलों से खैर लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सरगना मोहम्मद इकबाल और शहजाद अली को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के ग्राम सतपुतिया निवासी मोहम्मद इकबाल और गुजरात के ग्राम कठोस निवासी शहजाद अली को पूछताछ के लिए इन्दौर एस.टी.एस.एफ. कार्यालय लाया गया है। आरोपियों ने राजस्थान, मध्यप्रदेश, चिपलूण महाराष्ट्र, बुलन्दशहर उत्तरप्रदेश, अनूपशहर, सांपला गुरूग्राम (हरियाणा), मेवात झज्जर की फैक्ट्री में कत्थे के लिये खैर लकड़ी का बेचा जाना कुबूल किया है। कार्यवाही में अब तक 06 ट्रक, 03 मिनी ट्रक और 02 कार से लगभग 164 मीट्रिक टन खैर लकड़ी की जप्ती की जा चुकी है।
प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों में विनिर्दिष्ट वनोपज खैर की अवैध कटाई परिवहन और व्यापार की जानकारी वन विभाग को मिली थी। राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, इन्दौर और सीहोर वन मंडल के संयुक्त दल ने 21 जनवरी 2020 को खिवनी अभ्यारण्य में 17 टन खैर की अवैध कटाई और परिवहन करते हुए ट्रक के साथ दो आरोपियों भूपेन्द्र सिंह और राजवीर सिंह को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया था। दिल्ली निवासी इन आरोपियों के विरूद्ध जैव-विविधता अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तार आरोपियों ने कुबूला कि खैर वनोपज खिवनी अभयारण्य से काटकर हरियाणा की कत्था फैक्ट्री भेजी जा रही थी। आरोपियों की निशानदेही पर कत्था फैक्ट्री मुर्थल हरियाणा में वन विभाग हरियाणा और एस.टी.एस.एफ. भोपाल-इन्दौर ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कत्था फैक्ट्री के मैनेजर रामवीर सिंह को फैक्ट्री में रखे 17 टन अवैध खैर वनोपज के साथ गिरफ्तार कर लिया।
उल्लेखनीय है कि पिछले 10-15 सालों से गुटखा और पान में सिन्थेटिक कत्थे का प्रयोग होने लगा था। इससे केन्सर के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर देश में वापस खैर वनोपज की मांग बढ़ने लगी है। मध्यप्रदेश की एस.टी.एस.एफ.टीम ने छापे के दौरान पाया कि कत्था बनाने वाली फैक्ट्रियों में देश के अन्य राज्यों से भी अवैध रूप से खैर वनोपज को ट्रकों में लाया गया था। अब तक 32 प्रकरण पंजीबद्ध कर 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी है।

ओरछा : समृद्ध पुरातत्व और पर्यटन का संगम - डॉ. ओ.पी. मिश्रा
17 February 2020
भोपाल.ओरछा राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शहर बेतवा नदी के किनारे पर बसा है। बेतवा नदी के दोनों किनारों के पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से लगातार पुष्पित एवं पल्ल्वित होता रहा है। ओरछा का क्षेत्र बुन्देलखण्ड में आता है। पूर्व में किए गए सर्वेक्षण से क्षेत्र में कई ताम्राश्म काल के प्राचीन स्थल, तत्कालीन विद्वानों द्वारा खोजे गए। इस काल के बाद इस क्षेत्र में पूर्व ऐतिहासिक काल के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख, मौर्य काल, शुंग कालीन, गुप्त, प्रतिहार, परमार, चन्देल राजाओं का क्रमबद्ध रूप से इतिहास हमें देखने को मिलता है। इन शासकों द्वारा बनाये गए मंदिर, मूर्तियाँ एवं आवासीय अवशेष ओरछा, गढ़कुण्डार और टीकमगढ़ आदि के आसपास के गाँवों में देखने को मिलते हैं। बुन्देलखण्ड में 9 वीं शताब्दी के बाद चन्देल शासकों का शासन था, जिनके अवशेष यहाँ के मंदिर, प्राचीन महत्व एवं बावड़ी आदि के रूप में हमें ओरछा के पास के मोहनगढ़ और गढ़कुण्डार किले के आस-पास देखने को मिलते हैं।
चन्द्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो के दरबार में कवि थे, ने लिखा है कि 12वीं शताब्दी में ओरछा, चन्देल शासकों के पास था। परमर्दिदेव के बाद गढ़कुण्डार किले पर खंगार वंश के राजाओं का शासन हुआ और खूब सिंह खंगार ने अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। सोहनपाल बुन्देला ने अंतिम गढ़कुण्डार शासक हरमत सिंह को 1257 ई. में परास्त कर अपनी बुन्देला सत्ता स्थापित की। जिन शासक ने इस क्षेत्र में शासन किया उनमें सोहनपाल, सहजेन्द्र, पृथ्वीराज, राम सिंह, रामचन्द्र, मेदिनी पाल, अर्जन देव, मलखन सिंह, रूद्रप्रताप आदि महत्वपूर्ण थे।
रूद्रप्रताप ने बुन्देलों की राजधानी गढ़कुण्डार से ओरछा 1531 ई. में स्थानांतरित की। ओरछा के बुन्देला शासकों के पूर्व भी यहाँ बसाहट के अवशेष थे। बुन्देला शासकों ने मात्र उनका पुनर्निर्माण भी किया। इनमें चार दीवारी और प्रवेश द्वार मुख्य थे। बेतवा नदी के किनारे रूद्रप्रताप एवं भारती चन्द्र ने चार दीवारी के भीतर ओरछा किले का निर्माण कराया। ओरछा के बुन्देला शासकों में प्रमुख रूप से भारतीय चन्द्र, मधुकर शाह, राम शाह, वीर सिंह बुन्देला आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें वीर सिंह बुन्देला द्वारा ओरछा में काफी निर्माण कार्य किया गया। इन्हीं के समय बुन्देली स्थापत्य तथा इण्डो-पर्सियन स्थापत्य कला का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। यहाँ के किले, गढ़िया, महल, मंदिर, बावड़ी इत्यादि एवं बुन्देली कलम की भित्ति चित्र, चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में बुन्देला शासकों ने अपनी राजधानी टीहरी यानी टीकमगढ़ बना ली। आस-पास के क्षेत्र, जिनमें टीकमगढ़, मोहनगढ़, लिघोरा, दिघौरा, आस्टोन, खरगापुर, बलदेवगढ़ आदि शामिल है, में विरासत भवनों का निर्माण किया।
राम राजा की नगरी ओरछा
ओरछा को हम अयोध्या के राजा भगवान राम की नगरी के रूप में जानते हैं। जब रानी गणेश कुवंरी अयोध्या से राम राजा को लेकर ओरछा आई तो भगवान राम के दिए गए तीन वचनों में से एक के अनुसार जिस एक जगह रानी कुंवरी द्वारा राम भगवान रखे गए वहीं वे विराजमान हो गए और आज तक वहीं प्रतिष्ठित हैं। वही स्थान आज राम राजा मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर देश-विदेश के श्रद्धालुओं/पर्यटकों के अतिरिक्त स्थानीय, क्षेत्रीय लोग लाखों की संख्या में राम राजा के दर्शन करते हैं। विशेष रूप से तीज-त्यौहारों के अवसरों, रामनवमी, जन्मोत्सव आदि पर्वों पर काफी संख्या में लोग आते हैं और बेतवा नदी में स्नान कर राम राजा की पूजा-अर्चना करते हैं।
यदि हम राम राजा के साथ ओरछा के 52 राज्य पुरातत्वीय संरक्षित स्मारकों के बारे में भी जानना चाहें तो उनमें भी कई स्थापत्य ऐसे हैं जिनको देख कर ऐसा लगता है कि हम बुन्देल नगरी में हैं। ओरछा में राजा महल, जहाँगीर महल, राय प्रवीण महल है, तो वहीं मंदिरों में चतुर्भुज मंदिर एवं लक्ष्मी मंदिर भी अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है।
राजा महलः- राजा महल के निर्माण की नींव राजा रूद्र प्रताप ने सन् 1531 में रखी थी, किन्तु इसका निर्माण कार्य उनके ज्येष्ठ पुत्र भारतीय चन्द्र ने पूर्ण किया। इसके बाद उनके भाई एवं उत्तराधिकारी मधुकर शाह द्वारा कुछ परिवर्तन व परिवर्द्धन कर इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया। यह महल दो भागों में विभाजित है। आवास कक्षों के अतिरिक्त दीवान-ए-खास एवं दीवान-ए-आम इस महल के प्रमुख भाग हैं। इनमें सुन्दर भित्ति चित्रों का आलेखन है। इन चित्रों की विषय-वस्तु मुख्यतः श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला एवं रामायण की कथा है। इसके अतरिक्त पौराणिक राग-रागिनियों के चित्र भी चित्रित हैं।
जहांगीर महल : इस महल का निर्माण वीर सिंह देव द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में करवाया गया। प्रथम चरण का निर्माण सन् 1606 ई. में मुगल सम्राट जहांगीर के ओरछा आने के पहले पूर्ण हो चुका था। द्वितीय तल के आठ वर्गाकार कक्ष एवं उनके ऊपर गुम्बद और छतरियों का निर्माण सन् 1618 ई. में हुआ। वर्गाकार योजना के इस महल के प्रत्येक कोने पर बुर्ज बने हैं, जिनके ऊपर हाथियों की संरचना है, हिंडोला, तोरण द्वार, लटकती हुई पद्म पंखुड़ीनुमा संरचना राजपूत शैली के स्थापत्य के नमूने हैं। द्वितीय तल के गुम्बदों एवं छतरियों की अलंकृत अष्टकोणीय एवं पद्म संरचना बुन्देली स्थापत्य के प्राथमिक उदाहरण हैं। महल के कक्षों का आंतरिक एवं बाह्य अंतःकरण तथा चित्रण हिन्दू-मुस्लिम स्थापत्य का श्रेष्ठ मिश्रण प्रदर्शित करता है।
रायप्रवीण महल : इस महल का निर्माण ओरछा के महाराजा राम शाह के अनुज एवं कार्यवाहक शासक इन्द्रजीत सिंह ने अपनी प्रेयसी राय प्रवीण के लिए कराया था। इस अद्वितीय भवन का दो चरण में निर्माण हुआ। प्रथम चरण में भूतल पर दोहरे विशाल दालान एवं दोनों ओर वर्गाकार कक्ष एवं प्रथम तल पर मेहराबदार द्वार युक्त बरामदा एवं कक्षों की संरचना है। यह भाग वास्तुगत विषेषताओं के आधार पर 16 वीं शती के अंतिम दशक का प्रतीत होता है, जबकि महल का आगे का बरामदा एवं पूर्वी संरचना 17वीं शती की है। इसी समय सुन्दर उद्यान एवं आनंद मण्डल बारादरी का निर्माण हुआ, जिसके उत्तरी झरोखे में रायप्रवीण कविता लिखा करती थी।
महल के शीर्ष भाग की संरचना बाह्य अलंकरण एवं भित्ति चित्र बुन्देली शैली के हैं। राय प्रवीण, राजा इन्द्रजीत सिंह की रंगशाला की प्रधान नर्तकी एवं महाकवि केशव दास की शिष्या थी। महाकवि केशवदास ने अपने ''कवि प्रिया'' ग्रंथ में राय प्रवीण के सौंदर्य की प्रशंसा की है।
चतुर्भुज मंदिरः- चतुर्भुज मंदिर ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण महाराज मधुकर शाह द्वारा सन् 1574 ई. में प्रारंभ कराया गया था। महारानी गणेश कुवंरी इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करना चाहती थी किन्तु बुन्देलखण्ड के पश्चिमी भाग पर मुगलों के आक्रमण के समय हुए युद्ध में सन् 1578 ई. में राजकुमार होरल देव के मारे जाने के कारण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। ऐसी परिस्थिति में महारानी ने भगवान राम की मूर्ति स्वयं के महल में स्थापित की। महाराजा वीर सिंह बुन्देला द्वारा द्वितीय चरण में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। यह मंदिर ऊँचे अधिष्ठान पर स्थित है। इसकी योजना में गर्भगृह, अंतराल, अर्द्धमण्डप एवं मण्डप है। गर्भगृह के ऊपर नागर शैली का शिखर है। चारों कोनों पर लघु कक्षों की संरचना है। मण्डप के ऊपर का निर्माण कार्य ईंट और चूने से किया गया था। यह मंदिर बुन्देला स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
लक्ष्मी मंदिरः- लक्ष्मी मंदिर का निर्माण राजा वीरसिंह देव द्वारा सन् 1622 ई. में करवाया गया और परिवर्द्धन राजा पृथ्वी सिंह द्वारा सन् 1743 ई. में करवाया गया। मंदिर एक वर्गाकार प्रांगण में आयताकार योजना में निर्मित है। इसके सभी कोनों पर बहुकोणीय तारांकित बुर्ज बने हुए हैं, जिसमें से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। ईंटों से निर्मित स्मारक एक गढ़ी जैसा प्रतीत होता है और इसका शिखर इसे मंदिर का रूप प्रदान करता है। मंदिर एवं चारों ओर के गलियारों की भित्तियों एवं वितानों पर सुन्दर चित्र बने हैं। इन चित्रों में रामायण, श्रीमद् भगवत गीता के कथानकों के दृश्य हैं। इन चित्रों की शैली 17वीं से 19वीं शती में विकसित बुन्देली शैली है।
इन प्रमुख स्मारकों के अतिरिक्त ओरछा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों में बेतवा नदी के पास बनी छतरियाँ अपनी स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें मधुकर शाह, भारती चन्द, वीर सिंह, सुजान सिंह आदि शासकों की छतरियाँ प्रमुख हैं।
यदि हम स्थानीय किवदंतियों की बात करें तो सबसे पहले राम राजा अयोध्या से ओरछा कैसे आए, सभी को मालूम है कि किस प्रकार रानी महल में उनकी प्रतिष्ठा हुई। दूसरी राय प्रवीण का मुगल दरबार में दिल्ली जाना और स्थिति स्पष्ट करने पर संगीतज्ञ राय प्रणीण का ससम्मान वापस ओरछा आना। तीसरी महत्वपूर्ण बात एक महिला का जो दूसरे धर्म की थी उसका राजा के बेटे से प्रेम और उसी के आधार पर चतुर्भज मंदिर की सुरक्षा की कहानी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार लाला हरदौल की कहानी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इन और इन जैसी कई किवदंतियों के बगैर बुंदेलखण्ड की कहानी पूर्ण नहीं होती।
बुंदेली कलम
ओरछा में राजा महल, लक्ष्मी मंदिर आदि में बनाये गए भित्ति चित्र बुन्देली कलम के नाम से जाने जाते हैं। इनमें अधिकतर रामायण, कृष्ण लीला और नायक-नायिकाओं आदि के चित्र हैं। इनको बनाने की विधि अत्यंत उन्नत किस्म की थी। प्रारम्भ में चूना सुरखी, बालू एवं जूट की प्रथम सतह बनाई जाती है। जिस पर पुनः चूना एवं शंख पाउडर की परत चढ़ाई जाती थी। समतल एवं चिकनी सतह हेतु कौड़ी और अगेट पत्थर से इसकी सतह की घिसाई की जाती थी। इन्हें सिलेटी बाह्य रेखाकंन एवं वैविध्य रंग द्वारा सँवारा गया है। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों की तुलना में कमतर है, लेकिन इनकी ऊर्जा, ऊष्मा एवं विषयगत जुड़ाव बुन्देली कलम को अनूठा बनाता है।
ओरछा के राय प्रवीण बाग एवं फूलबाग को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। ओरछा की सांस्कृतिक धरोहर, महल एवं भवनों की स्थापत्य शैली एवं बुन्देली कलम की दृष्टि से इसे यूनेस्को (UNESCO) ने टेंटेटिव लिस्ट (Tentative List) में नामित किया है। उम्मीद है कि यह शीघ्र ही विश्व धरोहर स्मारक समूह में अंकित हो जायेगा। ऐसा होने पर यह बुन्देलखण्ड का दूसरा विश्व धरोहर स्मारक समूह बनेगा।

बेहतर पुलिसिंग कर प्रदेश की तरक्की में सहभागी बनें पुलिस अधिकारी : मंत्री श्री बच्चन

15 February 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी के परेड मैदान में पुलिस के 41वें बैच के उप-पुलिस अधीक्षकों का भव्य दीक्षांत समारोह। स्वाभिमान से ऊँचा मस्तक, अनुशासित कदम, अदम्य साहस से भरा सीना और देशभक्ति के जज्बे के साथ जब आर्कषक दीक्षांत परेड आगे बढ़ी, तो सभी रोमांचित हो गए। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने दीक्षांत परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में परिवीक्षाधीन 37 उप-पुलिस अधीक्षक विधिवत रूप से मध्यप्रदेश पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इनमें 17 महिला उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।
गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने कहा कि दीक्षांत परेड में अधिकारियों के जोश और जज्बे को देखकर हमें भरोसा हो गया है कि जनता को बेहतर सेवाएँ देने में सफल होंगे। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि बेहतर पुलिसिंग कर मध्यप्रदेश पुलिस का नाम रोशन करें। साथ ही, मध्यप्रदेश की तरक्की में सहभागी बनें।
दीक्षांत परेड का नेतृत्व उप-पुलिस अधीक्षक सुश्री भावना दांगी ने किया। परेड टू आई सी की भूमिका श्री गौरव पाटिल ने निभाई। मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में एक वर्ष के कठिन प्रशिक्षण में तपकर निकले कुल 37 उप-पुलिस अधीक्षकों ने दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया। सभी उप-पुलिस अधीक्षक दीक्षांत परेड के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को साक्षी मानकर देश भक्ति एवं राष्ट्र सेवा की शपथ लेकर मध्यप्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए। अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री संजय सिंह ने प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई।
समारोह में प्रशिक्षण में उत्कृष्ट रहे प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को शील्ड और प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों को भी सम्मान पदक सौंपे गये।

फल-सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने इंदौर-भोपाल में बनेगा पेरिशेबल कमोडिटी हब
14 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आज नई दिल्ली में इंडस्ट्रीयल राउंड टेबल कान्फ्रेंस के दूसरे सत्र में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर और भोपाल में फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेरिशेबल कमोडिटी हब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह, कृषि विपणन के क्षेत्र में हुए बदलावों के अनुरूप मण्डी अधिनियम में भी संशोधन किए जाएंगे।
कान्फ्रेंस में खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा में उनकी उद्योग अनुकूल और सेक्टर वाइज नीतियों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखायी। अडानी ग्रुप, पेप्सिको और कोका कोला कंपनी ने प्रदेश में निवेश की घोषणाएँ भी की।
मध्यप्रदेश को बनाया जाएगा देश की उद्यानिकी राजधानी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश की उद्यानिकी राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यही एक मात्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके जरिए हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। किसानों की आय को दोगुना कर सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम प्रदेश में एक अलग नीति बनाने जा रहे हैं, जो उद्यानिकी फसलों के साथ-साथ इस क्षेत्र से जुडे़ निवेश को प्रदेश में प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि वे मध्यप्रदेश को उद्यानिकी राजधानी बनाने में सहयोग करें। उन्होंने उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बने अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए रोजगार और विकास के क्षेत्र में सहयोग करें।
अडानी ग्रुप आटा, चावल, पेप्सिको आलू और कोका कोला संतरे-आम निर्माण इकाई में करेंगे निवेश
अडानी विल्मर अपने फार्चून आटे के व्यापार में प्रदेश में बड़ा निवेश करेगा। उन्होंने विदिशा में सोयाबड़ी और बासमती चावल प्र-संस्करण में निवेश करने की जानकारी दी।
पेप्सिको ने मध्यप्रदेश से हर वर्ष 110 करोड़ मूल्य के आलू की खरीदी को भविष्य में दोगुना करने को कहा। आलू से जुड़े उत्पादों की इकाई भी पेप्सिको प्रदेश में स्थापित करेगी।
कोका कोला कंपनी ने संतरा और आम का ताजा रस बनाने की निर्माण इकाई स्थापित करने और इसमें निवेश के प्रति सहमति व्यक्त की।
कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली रियायतों का प्रस्तुतिकरण करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने उद्योग के विभिन्न सेक्टरों के लिए अलग-अलग नीतियाँ बनायी हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसके पास कर से जुड़ी नीति है। श्री मोहंती ने बताया कि 400 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि पूलिंग नीति बनाने वाला भी मध्यप्रदेश पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के पास पावर सेक्टर के लिए रूफ टॉप सोलर पॉलिसी है। प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा ने भी उद्योग से जुड़ी जानकारियाँ दी।
एक दिवसीय गोलमेज कान्फ्रेंस में कपड़ा और परिधान क्षेत्र से लगभग 65 उद्योगपति तथा खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र से जुड़े लगभग 50 से ज्यादा उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। इनमें प्रमुख कंपनियाँ ट्राइडेंट, गोकल दास एक्सपोर्ट, मयूर यूनिकोटर्स, प्रतिभा सिनटेक्स, रेमण्ड, पर्ल फैशन, काजो तथा खाद्य प्र-संस्करण से जुड़े उद्योग अडानी, पेप्सी, कोका कोला, हल्दी राम, आईटीसी, यूनीलिवर, कारगिल इंडिया, फरेरो, ब्लू स्टार एवं डेन्टॉस शामिल हैं।

समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश

14 February 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ अति-गंभीर कुपोषित बच्चों के लिये समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन (सी-सेम) को अभियान के स्वरूप में प्रारंभ किया गया है। अभियान दो चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा। पहले चरण में प्रदेश के 97 हजार 135 ऑगनवाड़ी केन्द्रों में 20 फरवरी तक अति गंभीर कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जारी है। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने विभागीय कार्य-योजना-2020 की जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में केन्द्र आधारित पाँच दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण और निर्धारित मेडिसिन प्रदाय किया जायेगा। इसमें 12 सप्ताह तक पोषण, अवलोकन और परामर्श तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवसों पर मासिक स्वास्थ्य और पोषण की जाँच की जायेगी।
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि 10 से 15 प्रतिशत अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण उपचार की आवश्यकता पड़ती है। 85 से 90 प्रतिशत अति गंभीर कुपोषित बच्चे, जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं होती है, उनका समुदाय स्तर पर बेहतर पोषण प्रबंधन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सीमेस एप द्वारा प्रबंधन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि इस अभियान से लगभग 80 लाख बच्चों का शारीरिक माप कर उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जा सकेगा। साथ ही, लगभग 80 से 85 प्रतिशत बच्चों का समुदाय स्तर पर पोषण प्रबंधन भी किया जायेगा।
पोषण जागरुकता स्टॉल
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पोषण जागरुकता के लिए हाट-बाजारों में पोषण जागरूकता स्टॉल लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रति सप्ताह 963 और एक वर्ष में 50 हजार 76 पोषण जागरूकता स्टॉल लगाये जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, जन-समुदाय और घुमन्तू समुदाय आदि के साथ पोषण-संवाद भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट बाजारों में पोषण जागरूकता स्टॉल के माध्यम से बच्चों को पोषण बास्केट का वितरण किया जायेगा।
सामुदायिक पोषण रसोई
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी दी कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध एवं उपयोग किए जाने वाले अनाज, फल तथा सब्जियों से स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करने के प्रति जागरूकता लाने के लिए सामुदायिक पोषण रसोई कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 8 से 31 मार्च तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध एवं उपयोग किये जाने वाले अनाज,फल तथा सब्जियों की सामुदायिक पोषण रसोई प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।
शुरू होंगे नए बाल शिक्षा केन्द्र
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि 28 फरवरी 2020 को 800 नवीन बाल शिक्षा केन्द्रों की शुरूआत की जायेगी। उन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहले चरण में 313 ऑगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया गया था।
खिलौना-पुस्तक बैंक
आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने और पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से खिलौना-पुस्तक बैंक की स्थापना की जा रही है। समुदाय द्वारा अपने बच्चों के नाम पर आँगनवाड़ी केन्द्रों को उपयोगी खिलौने एवं पुस्तकें दान की जायेंगी। मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि समुदाय का आँगनवाड़ी केन्द्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।
समधारा 2020
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने बताया कि प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 29 शासकीय और 83 अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से 18 वर्ष तक के 3 हजार बच्चों का संरक्षण किया जा रहा है। इनमें 14 से 18 वर्ष के एक हजार बच्चे हैं। समधारा 2020 योजना ऐसे बच्चों को उनकी रूचि अनुसार शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है।
उड़ान 2020
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी दी कि उड़ान 2020 में बाल भवन में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को एक-साथ सीखने का मौका दिया जायेगा। इससे बच्चों में नैतिक मूल्य एवं मानवीयता का भाव जागृत होगा और परस्पर मेल-जोल से वे अपने आप को एकाकी नहीं समझेंगे।

युवाओं को रोजगार दिलाने कलेक्टर कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनाने के निर्देश

14 February 2020
भोपाल.आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने अपने प्रभार के उमरिया जिले में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये कलेक्टर कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनाने के निर्देश दिये हैं। श्री मरकाम गुरूवार को उमरिया के रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में युवाओं से सीधा संवाद कर रहे थे।
मंत्री श्री मरकाम ने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि प्रत्येक जॉब-कार्डधारी व्यक्ति को एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य मिलना चाहिये। उन्होंने ग्रामीण विकास में युवा शक्ति के योगदान को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव से ऐसे 10 युवा, जो मंत्री टीम से जुड़कर गांव के लिए काम करना चाहते हों, ग्राम पंचायत के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रभारी मंत्री ने युवाओं को हर तरह से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।
बालिका छात्रावास का वार्षिक कार्यक्रम
जिले के प्रभारी मंत्री श्री मरकाम ग्राम तामन्नारा में बालिका छात्रावास के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल-कूद की गतिविधियों से अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं।

विश्व में पहली बार मध्यप्रदेश में हुई पैंगोलिन की रेडियो टेगिंग

14 February 2020
भोपाल.मध्यप्रदेश ने अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पैंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है। वन विभाग और वाईल्ड लाईफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पैंगोलिन की पारिस्थितिकी को समझने और उसके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में कुछ पैंगोलिन की रेडियो टेंगिग कर उनके क्रिया-कलापों, आवास स्थलों, दिनचर्या आदि का गहन अघ्ययन किया जा रहा है। दो भारतीय पैंगोलिन का जंगल में सफल पुर्नवास किया गया है। रेडियो टेगिंग की मदद से इन लुप्तप्राय प्रजाति के पैंगोलिन की टेलिमेट्री के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही हैं। इस प्रयोग से पैंगोलिन के संरक्षण और आबादी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूरे विश्व में चिंताजनक रूप से पैंगोलिन की संख्या में 50 से 80 प्रतिशत की कमी आई है।
एस.टी.एस.एफ. द्वारा शिकार और तस्करी का खुलासा
मध्यप्रदेश की पहचान हमेशा से ही वन्य-जीव प्रबंधन में अनूठे और नये प्रयासों के लिए रही है। वन्य-प्राणी सुरक्षा के लिए प्रदेश में गठित विशिष्ट इकाई एस.टी.एस.एफ ने सभी वन्य-प्राणी विशेषकर पैंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के कारगर प्रयास किये हैं। एस.टी.एस.एफ. ने पिछले कुछ सालों में 11 से अधिक राज्यों में पैंगोलिन के शिकार और तस्करी में शामिल गुटों का सफलता पूर्वक खुलासा किया है।
चीन और दक्षिण एशियाई देशों में कवच और मांस की भारी मांग
पैंगोलिन विश्व में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली प्रजाति है। सामान्यत: परतदार चींटी खोर के नाम से जाना जाने वाले ऐसे दंतहीन प्राणी हैं, जो वन्य-प्राणी जगत में अद्वितीय होने के साथ लाखों वर्षों के विकास का परिणाम हैं। पैंगोलिन अपने बचाव के रूप में इस परतदार कवच का उपयोग करता है। यही सुरक्षा कवच आज उसकी विलुप्ति का कारण बन गया है। परम्परागत चीनी दवाईयों में इनके कवच की भारी मांग इनके शिकार का मुख्य कारण है। चीन और दक्षिण एशियाई देशों में इनके कवच और मांस की भारी मांग है। इससे वैश्विक रूप से पैंगोलिन प्रजाति की संख्या में तीव्र कमी आई है।
पैंगोलिन की 8 प्रजातियों मे से 2 भारत में
पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से एक भारतीय एवं चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। चीनी पैंगोलिन उत्तर पूर्वी भारत और भारतीय पैंगोलिन अत्यधिक शुष्क क्षेत्र, हिमालय ओर उत्तर पूर्वी भारत के अलावा सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है। भारतीय पैंगोलिन भारत के अलावा श्रीलंका, बाँग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। दोनों प्रजातियों को वन्य-जीव (संरक्षण)अधिनियम की अनुसूची- एक में संरक्षण प्राप्त है।
निशाचर प्रजाति होने के कारण भारतीय पैंगोलिन के व्यवहार और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लुप्तप्राय प्रजातियों की प्रभावशील संरक्षण योजना और विकास के लिए उनकी पारिस्थितिकी जानना अति महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में वन विभाग और वाइल्ड लाईफ कंजर्वेशन ट्रस्ट रेस्क्यू किये गये पैंगोलिन में से 6 की रेडियो टेगिंग कर अध्ययन करेगा। इससे लुप्तप्राय प्रजाति की जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विश्व पैंगोलिन दिवस फरवरी माह के तीसरे शनिवार में मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से पैंगोलिन प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ती है और विभिन्न स्टाक होल्डरों को एकत्र कर संरक्षण प्रयासों को गति दी जाती है।

राज्यों के रेरा के अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट बनेगी

14 February 2020
भोपाल.देश के राज्यों के रेरा के अखिल भारतीय फोरम की उपयोगी जानकारी देने वाली वेबसाइट बनेगी। रेरा अध्यक्ष तथा देश के राज्यों के रेरा के अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट उप समिति के समन्वयक श्री अन्टोनी डिसा की अध्यक्षता में भोपाल में रेरा प्राधिकारियों की नवगठित राष्ट्रीय समिति की उप समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ। वेबसाइट में सभी प्रदेशों के रेरा प्राधिकरणों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। बैठक में समिति के सदस्य महाराष्ट्र रेरा अध्यक्ष श्री गौतम चटर्जी तथा राजस्थान रेरा अध्यक्ष श्री एन.सी. गोयल विशेष रूप से मौजूद थे।
बैठक में तय किया गया कि एफोरेरा की वेबसाइट्स पर बुनियादी बिन्दुओं तथा मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्रदर्शित होना चाहिए। वेबसाइट में राज्य-स्तर के रेरा प्राधिकरणों के कार्य-परिणामों को भी दर्शाना चाहिए। वेबसाइट में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी के प्रदर्शन का प्रावधान किया जाये, जिससे इच्छुक नागरिक किसी भी राज्य की रेरा प्राधिकरण साइट पर सीधे जा सकें।
बैठक में की गई चर्चा के आधार पर मध्यप्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा अखिल भारतीय फोरम की माह मार्च में दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तावित वेबसाइट का प्रस्तुतिकरण करेंगे।
वेबसाइट की रूपरेखा तय करने तथा इसे देश के समस्त रेरा के वेबसाइट्स से लिंक करने के तौर-तरीके पर विचार करने के लिये समिति की पहली बैठक भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में मैपआईटी द्वारा तैयार किये गये मसौदे के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया।
प्रबंध संचालक मैपआईटी श्री नंद कुमारम ने मैपआईटी द्वारा तैयार की गई, एफोरेरा वेबसाइट का प्रस्तुतिकरण दिया।
अखिल भारतीय फोरम ने मध्यप्रदेश के आईटी सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता तथा बेहतर स्वरूप के मद्देनजर मैपआईटी को अखिल भारतीय फोरम की वेबसाइट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) एक्ट 2017 के लागू होने के बाद से अभी तक 26 राज्यों में रेरा प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले नवाचारों और अनुभवों से मिली सीखों का पारस्परिक आदान-प्रदान तथा उनसे लाभान्वित होने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एफोरेरा संस्था का 2019 में दिल्ली में गठन किया गया था, जिससे रेरा एक्ट से आवंटी को आधिकारिक तौर पर आसानी से लाभ दिया जा सके तथा रियल स्टेट को प्रोत्साहित भी किया जा सके।
बैठक में सचिव रेरा श्री चन्द्रशेखर वालिंबे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अभय वेडेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क मंत्री द्वारा "महिलाओं के लिये ई-रिक्शा" का शुभारम्भ

13 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने गांधी भवन में अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम में महिलाओं के लिये ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था का शुभारम्भ किया। श्री शर्मा ने महिलाओं को आत्म-निर्भर और पुरुषों के बराबर सशक्त बनाने के लिए संचालित अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा संचालन से महिलाएँ सशक्त बनेंगी। दिए।

सरकार की नीयत साफ, बिजली का बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ

13 February 2020
भोपाल.'आपकी सरकार-आपके द्वार'' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वचन-पत्र में किये लगभग 50 फीसदी वायदों को एक साल में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में सरकार ने बिजली का बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ करके अपने वचन को एक वर्ष के भीतर ही पूरा किया है।
मंत्री श्री सिंह ने कटनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 19 लाख किसानों के बिजली के बिल आधे माफ कर दिये गये तथा ढाई लाख किसानों के अस्थाई कनेक्शन के शुल्क की दरें भी आधी की गई हैं। श्री सिंह ने बताया कि कटनी जिले के कुल 2 लाख 39 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से एक लाख 84 हजार 685 उपभोक्ताओं से इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ देकर मासिक बिल केवल 100 रुपये लिया जा रहा है।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 'जय किसान फसल ऋण माफी'' योजना के प्रथम चरण में 59 हजार से 2 लाख रुपये तक के ऋण 31 मार्च, 2020 के पहले तक माफ कर दिये जायेंगे। श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने पेंशन हितग्राहियों की पेंशन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये तक कर दी है, जिसे एक अप्रैल से सरकार अपने वचन-पत्र के मुताबिक 1000 रुपये करेगी। उन्होंने कहा कि बहोरीबंद में सिंचाई के लिये विद्युत का शेड्यूल 6 से 4 घंटे तक का तय किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बहोरीबंद में 132 के.व्ही. विद्युत स्टेशन के लिये भूमि उपलब्ध कराने और नहरों के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।
तेवरी में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय 'आपकी सरकार-आपके द्वार'' कार्यक्रम में मंत्री श्री सिंह द्वारा लगभग 6 करोड़ की लागत के 13 कार्यों का भूमि-पूजन और 13 कार्यों का लोकार्पण किया गया। श्री सिंह ने इनमें से लगभग 28 लाख की 11 गौ-शालाएँ एवं लगभग 8 लाख के आँगनवाड़ी भवन स्लीमनाबाद का लोकार्पण किया।

मंत्री श्री बघेल ने अलीराजपुर में ली जिला योजना समिति की बैठक

13 February 2020
भोपाल.पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने अपने प्रभार के जिला अलीराजपुर में जिला योजना समिति की बैठक ली। विधायक श्री मुकेश पटेल और सुश्री कलावती भूरिया तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान बैठक में शामिल हुईं।
मंत्री श्री बघेल ने विभागवार निर्माण एवं विकास कार्यों तथा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देश दिये कि ट्रांसफार्मर खराबी की सूचना मिलने पर सुधार कार्य तत्काल कराया जाये। कम्पनी की सेक्टरवार बैठकों में समिति के सदस्यों और जन-प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये। श्री बघेल ने धार्मिक पर्वों के अवसर पर बेहतर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री आरिफ अकील द्वारा ग्रामीण अंचल में जन-सुविधाओं का लोकार्पण

13 February 2020
भोपाल.पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील ने सीहोर जिले में आष्टा तहसील के ग्रामीण अंचल का दौरा किया। उन्होंने ग्राम खाड़ीहाट में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नव-निर्मित भवन, ग्राम लसूड़ियाखास में नल-जल योजना, सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण किया। श्री अकील ने ग्रामीणों को राज्य सरकार के निर्णयों और जन-हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी सुनिश्चित किया।

मंत्री श्री शर्मा द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण

13 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने भोपाल रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से प्लेटफार्म 2 एवं 3 को जोड़ने वाले रैम्प (फ्लेट ब्रिज) के एक हिस्से के टूटने से हुई दुर्घटना का आज सुबह स्थल निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने दुर्घटना में घायलों का निःशुल्क उपचार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर गंभीर घायलों को 50-50 हजार और सामान्य घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की।
मंत्री श्री शर्मा हमीदिया अस्पताल पहुँचकर वहाँ इलाज के लिये भर्ती दुर्घटना में घायल लोगों से मिले। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की। श्री शर्मा ने चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सभी घायलों के लिये बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
मंत्री श्री शर्मा ने संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को घटना स्थल से ही फोन पर घटना की जाँच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ऐसे सभी रेलवे ओवरब्रिज के निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत और रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय से आग्रह करेंगे।

ओरछा में गांधी जी के अस्थि विसर्जन स्थल कंचना घाट पर बनेगा भव्य स्मारक

12 February 2020
भोपाल.वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर ओरछा में गांधी जी के अस्थि विसर्जन स्थल कंचना घाट पर आयोजित गांधी स्मृति-2020 कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राठौर ने कहा कि कंचना घाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर भव्य स्मारक का निर्माण कराया जायेगा। अगले वर्ष से भव्य स्मारक में ही गांधी स्मृति के आयोजन होंगे।
निवाड़ी में डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन का लोकार्पण
मंत्री श्री राठौर ने निवाड़ी जिला मुख्यालय पर लगभग 60 लाख रूपये लागत के नव-निर्मित डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ओरछा के साथ-साथ पृथ्वीपुर और निवाड़ी का समग्र विकास सुनिश्चित किया जायेगा। श्री राठौर ने स्थानीय नगर परिषद को मंगल भवन परिसर में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण और पेविंग ब्लाक्स लगाने के निर्देश दिये।
ग्राम नैगुवां में शासकीय हाईस्कूल भवन का लोकार्पण
मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने निवाड़ी जिले के ग्राम नैगुवां में एक करोड़ रूपये लागत के नव-निर्मित शासकीय हाईस्कूल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके अलावा, प्रदेश में बेटियों को शिक्षित करने के साथ-साथ आत्मरक्षा के लिये स्कूलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।

राघौगढ़ में 1221 किसानों के 9 करोड़ के फसल ऋण माफ

12 February 2020
भोपाल.जय किसान फसल ऋण माफी योजना में गुना जिले की राघौगढ़ तहसील में आयोजित कार्यक्रम में 1221 किसानों के 9 करोड़ 7 लाख रूपये के ऋण माफ किये गये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रथम चरण में किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये गये थे। इसमें गुना जिले के 17 हजार 698 पात्र किसानों के 95 करोड़ 24 लाख रुपये के ऋण माफ किये जा चुके हैं। इनमें से राघौगढ़ तहसील के 1623 कृषकों के 6 करोड़ 25 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये थे। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में गुना जिले के 9 हजार 249 पात्र किसानों के 69 करोड़ रुपये के ऋण माफ किये जा रहे हैं। इनमें से राघौगढ़ तहसील के 1221 किसानों के 9 करोड़ 7 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये हैं। द्वितीय चरण में 50 हजार से एक लाख तक के कृषि ऋण माफ किये जा रहे हैं।
ऐसा लगा जैसे मेरा कर्ज माफ हुआ
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि तृतीय चरण में एक लाख से दो लाख तक के फसल ऋण माफ किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि लाभान्वित किसानों के चेहरे पर खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कर्ज माफ हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि अन्नदाता की आर्थिक सुदृढ़ता के लिये हरसंभव कदम उठाये जा रहे हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों की बेहतरी के लिये स्थापित होंगे आधुनिक उपकरण

12 February 2020
भोपाल.कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न सिल्क फेडरेशन के संचालक-मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों की बेहतरी के लिये आधुनिक उपकरण स्थापित किये जायेंगे। प्रथम चरण में एक मल्टी एण्ड रिलिंग मशीन स्थापित की जायेगी। आयुक्त रेशम श्री कवीन्द्र कियावत बैठक में शामिल थे।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि रेशम विभाग द्वारा ककून विक्रय के साथ स्वयं धागाकरण के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जाये, जिससे अधिक से अधिक बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि रेशम संचालनालय और सिल्क फेडरेशन की गतिविधियाँ रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों के हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जायें।
श्री यादव ने कहा कि गतिविधियों के संचालन में अच्छे परिणाम देने वाले शासकीय सेवक पुरस्कृत किये जायेंगे। साथ ही, जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही बरतने वाले शासकीय कर्मियों को दण्डित भी किया जायेगा।
रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश
संचालक-मण्डल की बैठक में बताया गया कि देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश एकमात्र दूसरा राज्य है। यहाँ रेशम वस्त्रों की बुनाई और आकल्पन के काम में सहकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जा रहा है। बताया गया कि प्रदेश में आधुनिक संसाधनों के साथ रीलिंग सेंटर प्रारंभ किये जा रहे हैं। इन सेंटर्स को अधिक मात्रा में धागा तैयार करने के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि सिल्क फेडरेशन ने वर्ष 2018-19 में 1.44 करोड़ रुपये मूल्य के ककून का विक्रय किया जबकि वर्ष 2019-20 में गत जनवरी माह तक 6 करोड़ रुपये मूल्य के ककून का विक्रय किया गया।
गौहर महल में यथावत रहेगा आउटलेट
संचालक-मण्डल की बैठक में बताया गया कि भोपाल के गौहर महल स्थित सिल्क फेडरेशन के शो-रूम को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाएगा। यह शो-रूम यथावत संचालित होता रहेगा। गौहर महल में पूर्व के वर्षों में लगभग 40 दिन प्रदर्शनी और मेले आयोजित किये जाते थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 200 के आसपास कर दी गई है। पुराने और नये भोपाल के मध्य में स्थित होने की वजह से यहाँ नागरिकों को आने-जाने में हो रही सुविधा को देखते हुए आउटलेट पूर्व की तरह संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
संजीवनी परिसर में शो-रूम 'प्राकृत'' का शुभारंभ
कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने तुलसी नगर के संजीवनी परिसर में सिल्क फेडरेशन के नये शो-रूम 'प्राकृत'' का शुभारंभ किया। उन्होंने शो-रूम का निरीक्षण करते हुए आशा व्यक्त की कि महत्वपूर्ण लोकेशन के कारण शो-रूम लोगों को आकर्षित करने में सफल होगा।

जीवन में सफलता के लिए ईमानदारी और निष्ठा जरूरी : राज्यपाल श्री टंडन

11 February 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने मानसरोवर दंत चिकित्सा महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं से कहा कि ज्ञान का सेवा भाव से उपयोग करें। ईमानदारी और निष्ठा के साथ किए गये प्रयासों को ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि उपाधि प्राप्त करना एक पड़ाव है। यहाँ से समाज एवं राष्ट्र की सेवा के नए रास्ते खुलते हैं।
राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि परिवार और समाज ने आपको योग्य बनाने के लिये जो किया है, उसे अब आपको प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ परिवार और समाज को लौटाना है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। अब शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास धन की कमी नहीं है। आवश्यकता व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करने की है। राज्यपाल ने मातृ भाषा में शिक्षा देने के प्रयासों पर भी बल दिया।
दीक्षांत समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, आयुष और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि इस समारोह में 37 छात्राओं और 20 छात्रों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ा है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने उपाधियाँ प्राप्त विद्यार्थियों से कहा कि समाज की सेवा का संकल्प ले।
इस अवसर पर राज्यपाल ने मुम्बई के लीलावती हास्पिटल के डॉ. संजीव खन्ना को उत्कृष्ट सेवाओं के लिये सम्मानित किया। समारोह को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. टी.एन. दुबे ने भी सम्बोधित किया।

युवाओं को विश्व-स्तरीय निजी सुरक्षा ट्रेनिंग देने स्थापित होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान

11 February 2020
भोपाल.युवाओं को निजी सुरक्षा की विश्वस्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान स्थापित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की मंत्रालय में गृह एवं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों एवं निजी सुरक्षा के सर्वोच्च संगठन सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और दुनिया में निजी सुरक्षा की माँग बढ़ी है। यह आज रोजगार के सेक्टर में सबसे प्रमुख केन्द्रों में से एक है। इसमें रोजगार की व्यापक संभावनाएँ है। उन्होने कहा कि अगर हमारे प्रदेश के युवाओं को निजी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न विधाओं का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाए, तो हम उन्हें बेहतर रोजगार उपलब्ध करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बेहतर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान और सुरक्षा एजेंसियों का अध्ययन कर प्रदेश में ऐसा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाए, जिसमें हमारे युवाओं को विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने इसके लिए शीघ्र ही एक कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। श्री कमल नाथ ने बताया कि वर्तमान में देश में 22 हजार सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जिनमें लगभग 80 हजार लोग नौकरी करते हैं।
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव कौशल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक निजी सुरक्षा एजेंसी श्री मनीष शंकर शर्मा, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह, जी4 सुरक्षा एजेंसी के एमडी श्री राजीव शर्मा, चेकमेट के एमडी श्री विक्रम मर्हुकर, श्री राज शेखर एवं सुश्री मीशा डांगे बैठक में उपस्थित थे।

मेरा स्वप्न है कि हर व्यक्ति को घर पर मिले शुद्ध जल : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

11 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आने वाले समय में पानी की उपलब्धता समाज और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सब मिलकर ही इसका मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा स्वप्न है कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल उसके घर पर मिले। यह स्वप्न सबका हो, तो जरूर इसमें सफल होंगे। श्री कमल नाथ मिंटो हाल में जलाधिकार कानून को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और जल-जन जोड़ो आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप रूप से आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
सम्मेलन में 25 राज्य के जल और पर्यावरण से जुड़े समाजसेवी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित "राइट टू वाटर" विषय पर विचार- विमर्श होगा।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारी सोच के अभाव और लापरवाही के कारण जल संकट बढ़ रहा है, जो आगे चलकर और भी गंभीर होने वाला है। श्री कमल नाथ ने कहा कि 1982 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में मैंने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया था कि पर्यावरण और जंगल तभी तक सुरक्षित और जीवित हैं, जब तक हमारे पास पानी है। इसलिए पानी बचाने और जल स्त्रोतों को संरक्षित करने का काम सबसे पहले करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हमारे 65 बाँध और 165 रिजर्व वायर सूखे की चपट में हैं। स्थानीय निकाय नागरिकों को 2 से 4 दिन में पानी उपलब्ध करवा पा रहे हैं। भविष्य में यह संकट गहराएगा। इसकी चिंता हमें आज से करना होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यावरणविद और जल संरक्षण के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले स्वयंसेवियों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिलकर इसकी आज से चिंता नहीं की, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।
श्री कमल नाथ ने कहा कि राइट टू वाटर कानून लाने का हमारा मकसद है कि पानी को बचाने के प्रति लोगों में जागरूकता है आए और वे सरकार के साथ जल संरक्षण के लिए सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मेरी अपेक्षा है कि वे इस कानून को व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के लिये अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। भविष्य में भी लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती रहे, इस पर विचार कर ऐसे उपाय सुझाएं, जिस पर बेहतर ढंग से अमल हो सके। श्री कमल नाथ ने कहा कि आज जल संरक्षण और भू-जल स्तर में वृद्धि करने की कई नई तकनीक आ गई हैं। इन आधुनिक तकनीकों को भी हम जाने और इनका उपयोग जल को बचाने से लेकर उसे आम आदमी तक पहुँचाने के लिए करें।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में यह सरकार लोगों को पर्याप्त पानी, पहुँच में पानी और पीने योग्य पानी का कानूनी अधिकार देने जा रही है। ऐसा अधिकार देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
श्री पांसे ने कहा कि वर्षा की एक - एक बूंद को सहेजने से लेकर उसे घर तक पहुँचाने के प्रत्येक पहलू का समावेश जल अधिकार कानून में रहेगा। पानी की रिसायक्लिंग, वाटर रिचार्जिंग, उसका वितरण एवं उपयोग भी इस कानून के दायरे में आयेगा। उन्होने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 72 प्रतिशत आबादी, 55000 गाँवों की 01 लाख 28 हजार बसाहटों में निवास करती है। गाँवों की 98 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था भू-जल पर आधारित है। इसीलिये गिरता हुआ भू-जल स्तर प्रतिवर्ष जल संकट को बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आने वाले पाँच सालों में हम प्रदेश के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से प्रतिशत 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध एवं स्वच्छ जल पहुँचाएंगे। श्री पांसे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज राइट टू वाटर विषय पर हो रहे मंथन से निश्चित ही बेहतर निष्कर्ष निकलेंगे।
जल पुरुष मेगसेसे पुरस्कार प्राप्त प्रो. राजेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को बधाई दी कि उन्होंने जल अधिकार कानून बनाने की पहल कर पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर किया है कि वे जल संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के लिए काम करे। सभी राज्य सरकारों को मध्यप्रदेश की इस पहल का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलाधिकार कानून बनाने की पहल करके मुख्यमंत्री ने समाज में विश्वास पैदाकर उनके अंदर मालिकाना हक का भाव जाग्रत किया है कि जल संसाधन हमारा है और हमारे लिए है। यह एक अवसर है जब हम सब मिलकर जल का उपयोग अनुशासित होकर करें।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय शुक्ला एवं देश भर से आए जल एवं पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित थे।

सभी सस्पेंड डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर ले-स्वास्थ्य मंत्री

11 February 2020
भोपाल.लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि विगत 6 माह में निलंबित किये गये सभी डॉक्टर्स को बहाल करें ओर जनता की सेवा में लगाये। विभाग में डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया को तेज करें और 1700 से अधिक पदों के लिये डॉक्टर्स की भर्ती के लिये विज्ञापन जारी करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रदेश में क्षेत्र ओर जिला आधार पर कार्य-योजना बनाने के निर्देश भी दिये साथ ही विभाग की 365 दिन की कार्य योजना 10 दिन में बनाकर प्रस्तुत करने को कहा है। बैठक में स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला, संचालक छवि भारद्वाज, विजय कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि सभी अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ओर बेहतर बनाने के लिये शासकीय अस्पतालों का सप्ताह में एक बार अवश्य निरीक्षण करें। प्रदेश के सभी जिला, सिविल, प्राथमिक अस्पतालों की व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।
स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिये निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते रहें। दूसरे विभाग के मंत्रियों और विधायकों के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करें। सिविल अस्पतालों के उन्नयन के लिये जो प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं, उन पर भी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में आयुक्त स्वास्थ्य श्री हजेला ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग 5 हजार से अधिक नर्सों की भर्ती करेगा, जिनमें से 2500 पद संविदा से भरे जायेंगे। पिछले वर्ष 1 हजार से अधिक नर्सों की भर्ती की गई थी। इस वर्ष 722 मेडिकल ऑफीसर, 900 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्ती की जायेगी, साथ ही 620 लैब टेक्नीशियन, 4 हजार सी.एच.ओ. पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग ने 157 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की है, शेष 43 लोगों को अगले वित्त वर्ष में पद रिक्त होने पर नियुक्ति दी जाएगी।

प्रदेश को मिलावटखोरी से मुक्त कराने तक जारी रहेगा "शुद्ध के लिये युद्ध" अभियान

10 February 2020
भोपाल.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि प्रदेश को मिलावटखोरी से पूरी तरह मुक्त कराने तक 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों को कतई बख्शा नहीं जायेगा। श्री सिलावट अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य-स्तरीय सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी समारोह में शामिल हुए। समारोह के प्रारम्भ में आयुक्त खाद्य एवं औषधि कार्यालय में प्रदेश की पहली माइक्रो बायोलॉजी लैब का लोकार्पण किया गया।
मिलावटखोरी मानवता के लिये घातक
जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मिलावटखोरी मानवता के लिये घातक है। इसे हर स्तर पर रोकना होगा। उन्होने प्रदेशवासियों का आव्हान किया कि 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान को सफल बनाने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करें।
परम्परागत तरीके अपनाकर मिलावटी चीजो से बचें
महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि भोजन सहित अन्य खाद्य सामग्री के मामले में परम्परागत तरीके अपनाकर मिलावटी चीजों के दुष्‍प्रभावों से आसानी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भोजन-सामग्री की आवश्यक वस्तुएँ घर में तैयार करने की आदत को प्रोत्साहित कर मिलावटखोरी से निजात पायी जा सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि खाद्य पदार्थो में शुद्धता के मामले में समझौता न करें।
अभियान को सफल बनाने सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी
खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान तभी पूरी तरह सफल हो सकेगा, जब समाज के सभी वर्ग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिये शुद्धता को अपनाना होगा।
बच्चों में जागरूकता से सफल होगा अभियान
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि स्कूली बच्चों में शुद्धता के प्रति जागरूकता पैदा कर अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। बच्चों में यह जागरूकता निबंध, भाषण, नाटक जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित कर पैदा की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे सही मायने में अभियान की सफलता के लिये ब्राँड एम्बेसेडर साबित होंगे।
समारोह में 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान के अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियो‍गिता में कु. माही शर्मा इंदौर को प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपये, हर्ष ताम्रकार छतरपुर को द्वितीय पुरस्कार 21 हजार और संकल्प जैन टीकमगढ़ को तृतीय पुरस्कार 11 हजार रूपये प्रदान किया गया। नाटक प्रतियोगिता में जबलपुर को प्रथम, रीवा को द्वितीय और होशंगाबाद को तृतीय पुरस्कार दिया गया। निबंध प्रतियोगिता में साँची सतना को प्रथम पुरस्कार, सुनील नरसिंहपुर को द्वितीय और नरेन्द्र पटेल छतरपुर को तृतीय पुरस्कार दिया गया। सभी श्रेणियों में 51 हजार, 21 और 11 हजार रूपये के पुरस्कार प्रदान किये गये। अभियान में विशेष कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

नगरीय निकायों के विकास कार्यों का एक महीने का रोडमैप बनाने के निर्देश

10 February 2020
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों का एक महीने का रोडमैप बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जिलावार स्वीकृत विकास कार्यों को समय-सीमा में शुरू कराया जाये। श्री सिंह विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद में प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार जल्द स्वीकृति आदेश जारी करें। उन्होंने वर्ल्ड बैंक, एडीबी, केएफडब्ल्यू पोषित योजनाओं के कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में डम्पिंग ग्राउण्ड और कम्पोस्ट यूनिट के लिये राशि आवंटित करें।
सामूहिक गृह प्रवेश करवायें
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों के घर बन गये हैं, उनका सामूहिक गृह-प्रवेश करवायें तथा जिलेवार इसकी सूची अद्यतन करें। श्री सिंह ने कहा कि शहरी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत बनाये गये एप में आ रही कठिनाईयों को तुरंत दूर करें। उन्होंने शहरी आजीविका मिशन में और अधिक स्व-सहायता समूह बनवाने के निर्देश दिये।
वाटर ऑडिट जल्द शुरू करवायें
मंत्री श्री सिंह ने वाटर ऑडिट के कार्यो मे देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जल का अधिकार अधिनियम में सभी नगरों में प्रतिदिन नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। श्री सिंह ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये वाटर ऑडिट जल्द शुरू करवायें। बैठक में बताया गया कि वॉटर ऑडिट के टेंडर हो गये है।
बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि, संचालक ग्राम एवं नगर निवेश श्री स्वतंत्र सिंह, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा विभाग की सेवाओं से 98 प्रतिशत उपभोक्ता संतुष्ट : मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह
10 February 2020
भोपाल.ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि गत जनवरी माह से तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल 50 हजार 413 उपभोक्तओं से फीडबैक प्राप्त कर संतुष्टि जाँच की गई है। कुल संतुष्ट उपभोक्ताओं का प्रतिशत लगभग 98 रहा है। उन्होंने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिकारी-कर्मचारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।
श्री सिंह ने बताया कि फीडबैक कॉल के दौरान 49 हजार 353 उपभोक्ता ऊर्जा विभाग की सेवाओं से संतुष्ट मिले। प्रदेश की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के कॉल सेन्टर में उपभोक्तओं की शिकायतों के निराकरण की संतुष्टि जाँच के लिये कंपनी प्रतिदिन 500 उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त कर रही है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में संतुष्ट उपभोक्ताओं का प्रतिशत लगभग 97.5, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में संतुष्ट उपभोक्तओं का प्रतिशत 92 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में संतुष्ट उपभोक्ताओं का प्रतिशत 99.5 रहा है। ज्ञात हो कि दिसम्बर माह में हुए फीडबैक कॉल में उपभोक्ताओं की संतुष्टि का प्रतिशत 96 रहा था। ऊर्जा विभाग निरंतर अपनी सेवाओं में वृद्धि कर उपभोक्ता संतुष्टि के प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रहा है।

वर्ष 2007 से 2016 तक के नगरीय निकायों के दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित

10 February 2020
भोपाल.नगरीय निकायों के वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सामुदायिक संगठकों के नियमितिकरण का प्रस्ताव भी केबिनेट में रखा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने मध्यप्रदेश नगर निगम - नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में यह घोषणा की।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस संबंध में संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर जल्द आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभ, अवकाश 290 से बढ़ाकर 340 दिन करने, सेवा समाप्ति और ईपीएफ के संबंध में भी सकरात्मक निर्णय लिये जाएंगे।
श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में नागरिकों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन जरूरी है। उन्होने कहा कि निकायो के सभी रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। पदों की पूर्ति में दैनिक वेतनभोगियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय निकायों के स्थापना व्यय बढ़ाने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि के विषय में वित्तीय विभाग से चर्चा हुई है। वर्ष 2020-21 के बजट में इसमें वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये हमारे घर और कार्यालय के द्वार हमेशा खुले हैं। श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये पूरी तत्परता से कार्य करें।उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया।
सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कर्मचारी संघठनों के पदाधिकारियों ने विचार व्यक्त किये।

पशु पालन मंत्री श्री यादव ने भांडेर में किया नवीन गौशाला का लोकार्पण

10 February 2020
भोपाल.पशु पालन, मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने दतिया जिले के भांडेर में नव-निर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। उन्होंने गौशाला परिसर में पौधरोपण भी किया।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि गौशाला के निर्माण का उद्देश्य जहां एक ओर गौवंश को आश्रय स्थल उपलब्ध कराना है, वहीं दूसरी ओर निराश्रित गौवंश के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना भी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले दो वर्षो में कोई भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर नजर नहीं आयेगा।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में लगभग एक हजार गौशालाओं के निर्माण के अपने लक्ष्य को लगभग पूर्ण कर लिया है। अधिकतर गौशालाओं का लोकार्पण भी हो चुका है। शेष गौशालाओं का निर्माण पूर्णता की ओर है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में शेष दो हजार गौशालाओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

युवा सोच, आशाओं और अपेक्षाओं की धुरी बनें नेहरु युवा केन्द्र

7 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि युवा सोच, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की धुरी नेहरु युवा केन्द्र बनें। उन्होने कहा कि पहले युवा खेत में काम करता था, आज का युवा शिक्षित है। हमें इन परिवर्तनों को पहचान कर 2020 का नेहरु युवा केन्द्र बनाने की दिशा में काम करना है। श्री कमल नाथ ने कहा कि इसके लिए युवा केन्द्र एक कार्य-योजना तैयार करे, जिसे राज्य शासन के सहयोग से पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नेहरु युवा केन्द्र संगठन की राज्य-स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि 1972 में जब नेहरु युवा केन्द्र का गठन किया गया था, तब हमारा लक्ष्य युवा शक्ति को संविधान, देश निर्माण, संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक मूल्यों से जोड़कर रचनात्मक दिशा देना था। श्री कमल नाथ ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हमें इसमें कितनी सफलता मिली, हम इसका मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि आज हमें इन लक्ष्यों के साथ ही युवाओं की सोच में आए बदलावों के अनुसार केन्द्र के आधारभूत ढांचे और उसकी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो चुनौतियाँ हैं, उनका मुकाबला युवा करें। गांधी जी के आदर्शों और उनके सिद्धांतों के साथ भारत भूमि की अनेकता की महानता को पहचानें, उन्हें सुरक्षित रखने में योगदान दें, ऐसी सोच हमें युवाओं के अंदर विकसित करना होगी। उन्होने कहा कि बहुलतावादी संस्कृति, धर्म, आपसी प्रेम, सद्भाव के साथ हमारे सामाजिक मूल्य बने रहें, यह नेहरु युवा केन्द्र का प्रथम दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी लीक पर चलकर केन्द्र सिर्फ संग्रहालय बनकर न रहें बल्कि युवाओं को उर्जित करें कि वे अपनी शक्ति का देश के भविष्य को सुरक्षित रखने में उपयोग करें।
श्री कमल नाथ ने कहा कि नेहरु युवा केन्द्र से मेरा गहरा जुड़ाव है। मैं चाहता हूँ कि यह युवाओं का प्रतिनिधि संगठन बने और इसकी भूमिका प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि संगठन केन्द्र की गतिविधियों के साथ ही राज्य शासन के खेलकूद, युवा कल्याण तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कार्य-योजना बनाए।
मुख्यमंत्री ने नेहरु युवा केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और संगठन को पुरुस्कृत किया। राज्य स्तरीय युवा मंडल का एक लाख का पुरस्कार ग्राम बहुती जिला रीवा को, स्वच्छता अभियान में सुश्री मंजु राठौर अनूपपुर को 50 हजार का प्रथम, रामवन रामायणी मंडल बैतूल को 30 हजार का द्वितीय तथा सुश्री खुशबू नारायणी शहडोल को 20 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री को इस मौके पर शाल-श्रीफल और अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया और केन्द्र का युवा गीत भी भेंट किया गया।
इस मौके पर नेहरु युवा केन्द्र संगठन मध्यप्रदेश के निदेशक श्री दिनेश राय ने केन्द्र की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। खेलकूद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

कृषि सलाहकार परिषद परिणाम देने वाली संस्था बने : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

7 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, उनकी क्रय शक्ति बढ़े और कृषि क्षेत्र मजबूत हो। इस दिशा में कृषि सलाहकार परिषद परिणाम देने वाली संस्था बने। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश हार्टीकल्चर की राजधानी बने। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी। श्री कमल नाथ मंत्रालय में कृषि सलाहकार परिषद की गठन होने के बाद आयोजित पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि सलाहकार परिषद की बैठक में सिर्फ चर्चा न हो। इसके निष्कर्ष भी निकलें और उनका क्रियान्वयन किसानों की बेहतरी में हो। इस लक्ष्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। श्री कमल नाथ ने परिषद के सदस्यों से कहा कि वे अगली बैठक के पहले मुझे और परिषद के सचिव सलाहकार को अपने सुझाव दें, जिससे उनका अध्ययन हो सके और अगली बैठक में उन पर चर्चा के साथ निर्णय हो।
श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि आधारित है। प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी से जुड़ी है। जब तक किसानों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी, तब तक हम आर्थिक गतिविधियों का विस्तार नहीं कर पाएंगे। छोटे-मोटे व्यापार, व्यवसाय पनपें, इसके लिए किसानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने हार्टीकल्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए जरूरी है कि किसानों को विश्वास हो कि उनके द्वारा उत्पादित फसलों को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके जरिए हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उनकी देश के बड़े उद्योगों से भी निरंतर चर्चा हो रही है। प्रदेश में अगर खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों का विस्तार होता है, तो निश्चित ही हमारा प्रदेश हार्टीकल्चर के क्षेत्र में उन्नत प्रदेश के रूप में स्थापित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि कृषि सलाहकार परिषद किसानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनकी जरूरतों और तंत्र के बीच में समन्वयक की भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन की कमी के बाद उत्पादन की अधिकता आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए अधिक उत्पादन लाभप्रद कैसे बने, इस पर भी गंभीरता के साथ व्यवाहारिक उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी सदस्य कृषि क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पहचानें और उसके आधार पर एक ऐसी रणनीति तैयार हो, जिससे हम खेती-किसानी को लाभ का क्षेत्र बना सकें। उन्होंने कहा कि परिषद एक जवाबदेह मंच बने, ऐसी मेरी मंशा है।
परिषद के गठन और लक्ष्य की सराहना
कृषि सलाहकार परिषद के अशासकीय सदस्यों ने परिषद के गठन और इसके लक्ष्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। किसान नेता श्री शिवकुमार शर्मा 'कक्का जी' ने हार्टीकल्चर प्रदेश बनाने की सोच को एक श्रेष्ठ विचार बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को खुशहाल बनाने का यह एक मात्र विकल्प है। उन्होंने कुछ माह में ही किसानों के नामांकन, सीमांकन, नामांतरण आदि के 2 लाख प्रकरण का निराकरण करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने शेष प्रकरणों में भी तत्परता के साथ कार्यवाही करने की अपेक्षा की। किसान नेता श्री दिनेश गुर्जर, श्री केदार सिरोही, श्री उमराव सिंह गुर्जर, श्री ब्रजबिहारी पटेल और श्री विश्वनाथ ओकटे ने भी विचार व्यक्त किए। संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री संजीव सिंह ने परिषद के उद्देश्य और लक्ष्यों की जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सदस्य सचिव श्री अजीत केसरी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया के वाइसचांसलर श्री एस.आर. राव सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

ऑनलाईन भरे जायेंगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के गोपनीय प्रतिवेदन

7 February 2020
भोपाल.राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने एनआईसी द्वारा निर्मित स्पैरो एप का शुभारंभ करते हुए बताया कि प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के गोपनीय प्रतिवेदन अब ऑनलाईन भरे जायेंगे। यह व्यवस्था वर्ष 2019-20 की अवधि के प्रतिवेदन से लागू होगी। इस व्यवस्था से लगभग 900 अधिकारी लाभांवित होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा और डिप्टी कलेक्टर संवर्ग के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ही ऑनलाईन भरे जाते हैं।
राजस्व मंत्री ने बताया कि अभी तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार के गोपनीय प्रतिवेदन मैन्युअली भरे जाने से समय पर प्राप्त नहीं हो पाते थे। इस कारण इन अधिकारियों की पदोन्नति एवं क्रमोन्नति आदि में काफी विलम्ब होता था। उन्होंने कहा कि अब इन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मैन्युअली भरे जाने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि ई-फाइलिंग सिस्टम के लिए एन.आई.सी. द्वारा तैयार पोर्टल यू.आर.एल. www.mpsparrow.gov.in के माध्यम से प्रतिवेदन भरे जायेंगे। गोपनीय प्रतिवेदन के प्रारूप एवं चैनल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके तहत केवल आवेदक द्वारा स्व-मूल्यांकन फाइल करने, प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी तथा उसके बाद स्वीकारकर्ता अधिकारी के मतांकन की व्यवस्था ऑन लाईन रहेगी। ई-फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में इस संवर्ग के अधिकारियों का प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा।
मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्व-मूल्यांकन, मतांकन, समीक्षा आदि अनिवार्य रूप से मतांकित कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 एवं 19-20 के लिए स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति 30 अप्रैल, प्रतिवेदक अधिकारी के मतांकन की अवधि 15 मई 2020, समीक्षक अधिकारी के मतांकन की अवधि 31 मई एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के मतांकन की अवधि 15 जून 2020 तक की जा सकेगी।

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के वंचित पात्र सदस्यों को भूखण्ड दिलाने के निर्देश

7 February 2020
भोपाल.सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही में ढिलाई बरतने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक माह में सभी कार्यवाही पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से प्लाट आवंटित करवाए जाएं। प्लाट आवंटन के प्रपत्र उन्हें समारोहपूर्वक सौंपे जायेंगे। डॉ. गोविन्द सिंह उज्जैन में सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री डॉ. सिंह ने सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपनी और विभाग की छवि सुधारें। उन्होंने कहा कि सहकारिता आन्दोलन किसानों के हित में है। श्री सिंह ने कहा कि केरल जैसे प्रदेशों में सहकारी सोसायटियाँ ऋण देने के अलावा भी अनेक सामाजिक कार्य कर रही हैं। इस दिशा में हमें भी सोचना चाहिये। उन्होंने इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के सहकारी बैंकों के काम-काज एवं लाभ-हानि की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री एम.के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के श्री प्रदीप नीखरा, अपर पंजीयक श्री आरसी घिया, सहकारिता विभाग के सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।
जांच में ढिलाई हुई, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति
मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा कि उन गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये, जिन्होंने अब तक सदस्यों को भूखण्ड नहीं दिये हैं और नये सदस्य बनाकर उनको भूखण्ड आवंटित कर दिये हैं। डॉ. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि यदि उन्होंने गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध जांच में ढिलाई बरती, तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। उन्होंने उज्जैन शहर के लिये संयुक्त आयुक्त उपायुक्त, उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ऑडिट आफिसर की एक समिति बनाने के निर्देश दिये हैं। यह समिति आगामी 15 दिनों में सभी शिकायतों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड दिलवाने की कार्यवाही करेगी।
खरीफ ऋण चुकाने की अन्तिम तिथि 28 मार्च
मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने खरीफ ऋण की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि खरीफ ऋण की वसूली की अन्तिम तिथि 28 मार्च है। यदि किसान इस तिथि तक ऋण नहीं चुकायेंगे, तो उन्हें बैंक के नियम अनुसार जीरो प्रतिशत ब्याज दर का लाभ नहीं मिलेगा। सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने सभी बैंकों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार रिकवरी करें तथा फायनेंस भी करें।
इन्कम टैक्स/जीएसटी रिटर्न के लिये नोडल आफिसर
सहकारिता मंत्री ने इन्कम टैक्स एवं जीएसटी रिटर्न के लिये बैंक की सभी ब्रांच में नोडल आफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी-कर्मचारी की गलती से बैंक को इन्कम टैक्स अथवा जीएसटी की पैनल्टी लगती है, तो सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारी से इसकी वसूली की जाये। सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक माह में कम से कम 10 दिन संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त बैंकों के काम-काज की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सहकारिता की यह जिम्मेदारी है कि जिले में सहकारी बैंक का ठीक तरीके से संचालन हो।
किसानों के खाते में समय पर जमा हो ऋण माफी की राशि
‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिये कि किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि समय पर जमा हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि एक लाख रूपये से अधिक ऋण माफी की राशि फरवरी माह में ही किसानों के खाते में जमा होना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

मध्यप्रदेश सरकार जन-जन की सरकार : मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह

7 February 2020
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने तहसील राघौगढ़ की ग्राम पंचायत देहरी में आयोजित 'आपकी सरकार-आपके द्वार' शिविर में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार, जन-जन की सरकार है, जो आपके द्वार तक पहुँचकर समस्याओं का निराकरण कर रही है। शिविर में 130 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95 समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। शेष समस्याओं के निराकरण के लिये 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई।
12 फरवरी को ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि किसानों की फसल ऋण माफी का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। इसमें 50 हजार से लेकर एक लाख रूपये तक के फसल ऋण माफ किये जायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि 12 फरवरी को राघौगढ़ में किसान सम्मेलन में ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। श्री सिंह ने ग्राम पंचायत बालाभेंट में नजूल की भूमि से अतिक्रमण हटाकर आधुनिक गौ-शाला बनवाने के निर्देश दिये।
श्री सिंह ने बताया कि गोपीकृष्ण सागर बाँध से 100 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये डीपीआर तैयार कराई जायेगी। उन्होंने सभी आवेदकों की समस्याएँ सुनी और यथासंभव मौके पर ही निराकरण भी किया। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।
क्रिकेट मैच का शुभारंभ
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने राघौगढ़ मे स्वर्गीय आशादेवी की पुण्य-स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम मैच का बल्लेबाजी कर शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं कमेन्ट्री कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। श्री सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया।

अब 12 महीने 365 दिन हो सकेगा सीमांकन, आबादी क्षेत्रों का होगा ड्रोन (हवाई) सर्वे

6 February 2020
भोपाल.राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत की अध्यक्षता में भारत सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राजस्व विभाग के बीच आबादी क्षेत्र सर्वे एवं सीमांकन कन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रिफिरेंस स्टेशन (कोर्स) पद्धति लागू करने हेतु एमओयू साईन किये गये।
राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में खड़ी फसल होने पर, बरसात के समय चाँदा पत्थर नहीं मिलने एवं कुशल चैनमेनों के अभाव के कारण सीमांकन में काफी असुविधा होती थी। साल के तीन महीने ही सीमांकन हो पाता था। इसलिए राजस्व विभाग अत्याधुनिक कोर्स पद्धति की शुरूआत करने जा रहा है। इसके लिए आज भारत सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया के साथ एमओयू साईन किया गया। उन्होंने बताया कि कोर्स के पायलेट प्रोजेक्ट की शुरूआत छिन्दवाड़ा जिले से की जायेगी।
राजस्व मंत्री ने बताया कि आबादी क्षेत्रों के नक्शे नहीं होने से सीमांकन विवाद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो जाया करते थे। अब आबादी भूमि का ड्रोन पद्धति से सीमांकन किया जायेगा। इससे आबादी क्षेत्रों के भी नक्शे तैयार हो सकेंगे। पूरे प्रदेश के 55000 गांवों के आबादी सर्वे का काम होगा।
बैठक में सर्वे ऑफ इण्डिया के अधिकारी द्वारा योजना का बिन्दुवार प्रस्तुतिकरण किया गया। एमओयू के समय प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त, भू-अभिलेख श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, प्रमुख राजस्व आयुक्त सुश्री रश्मि एवं सर्वे ऑफ इण्डिया भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।

निर्बाधा अभियान में दिव्यांग एंव वृद्धजन के लिये गाईडलाइन अनुसार कार्यवाही के निर्देश
6 February 2020
भोपाल.आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्बाधा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग एवं वृद्धजन के लिये बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए नगरीय निकायों के भवनों, स्कूलों, कम्युनिटी हॉल, पार्क, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर रैम्प, रेलिंग बनवाने के निर्देश दिए हैं।
निर्बाधा अभियान के अंतर्गत जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों और न्यूनतम 1.20 मीटर चौड़ाई के रैम्प के दोनों और तीन फीट ऊँची रैलिंग होना चाहिए। कार्यालय भवन के शौचालयों में दिव्यांगजनों के उपयोग के लिये अलग व्यवस्था होना चाहिए। वाशवेशिन की ऊँचाई 750 से 850 मिलीमीटर होना चाहिए। पीने के पानी के लिये टोटी की ऊँचाई 815 मिलीमीटर से अधिक न हो। दिव्यांगजनों की सुगमता के लिये संकेतक लगाये जायें।
बहुमंजिला कार्यालय में लिफ्ट का न्यूनतम आकार 2×2.1 मीटर या 1.50×1.50 मीटर होना चाहिए। कार्यालय भवन के आंतरिक कॉरिडोर की न्यूनतम चौड़ाई डेढ़ मीटर और कॉरिडोर टेक्टाइल टाइल्स लगाना चाहिए। सीढ़ियों की अधिकतम ऊँचाई 15 सेमी रहे।

राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की खोई हुई गरिमा लौटाई

6 February 2020
भोपाल.संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने आज इंदौर में पार्श्व गायिका सुश्री सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया। उन्होंने दोनों सम्मानित विभूतियों की उपस्थिति में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि इस सम्मान को पूरी गरिमा देते हुए फिर से पुरानी परंपराएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की जन्म-स्थली इंदौर है इस कारण इस समारोह का विशेष महत्व है। राज्य सरकार ने पुरानी खोई परम्पराओं को वापस लाकर इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह को नई ऊंचाई देकर गरिमा लौटाई है।
संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा और आयुष मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने पार्श्व गायिका सुश्री सुमन कल्याणपुर एंव संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह की प्रतिभा की सराहना की। राज्य स्तरीय सुगम संगीत स्पर्धा के प्रतिभागियों में काफी प्रसन्नता देखी गई। इन सभी को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
उल्लेखनीय है कि संस्कृति विभाग म.प्र. सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के लिए चयनित विभूतियों को इंदौर में अलंकृत करने की परंपरा रही है। मंत्री डॉ साधौ ने विधानसभा में भी बीते साल घोषणा की थी कि यह समारोह भव्य रूप में होगा। कुछ साल पहले एक छोटे से कक्ष में यह समारोह सिमट गया था।
संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने पार्श्व गायिका सुश्री सुमन कल्याणपुर एंव संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह की प्रतिभा की सराहना की।इस अवसर पर लता मंगेशकर अलंकरण समारोह के तहत सात साल से अवरुद्ध राज्य स्तरीय सुगम संगीत स्पर्धा के प्रतिभागियों में काफी प्रसन्नता देखी गई। इन सभी को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया ।
यह अलंकरण समारोह किसी समय भव्य रूप में होता था।कुछ बरस उपेक्षित रहा,अब पुनः समारोह की गरिमा वापस स्थापित हो गई। दो दिवसीय स्पर्धा और सम्मान समारोह क्रमशः 5 और 6 फरवरी को इंदौर में आयोजित हुआ जो गत वर्षों से भव्य और गरिमामय रहा ।दर्शकों ने भी इसकी प्रशंसा की।प्रतिभागी गायक कलाकार भी काफी खुश थे।

गाँधी जी की शिक्षा को जीवन में उतारें विद्यार्थी - राज्यपाल श्री टंडन

5 February 2019
राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पचमढ़ी में कहा कि गाँधी जी की अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और इसके लिये समाज में जागृति भी लाएं। श्री टंडन पचमढ़ी में शैक्षणिक भ्रमण के लिये आने वाले छात्र-छात्राओं के लिये निर्मित नवीनीकृत शयनागार का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने डाइट और आदिवासी छात्रावास की छात्राओं को गाँधी जी की आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग'' भेंट की।
अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कैम्प का शुभारंभ
राज्यपाल ने पचमढ़ी स्थित भारत स्काउट एवं गाइड संस्थान में 22वें अंतर्राष्ट्रीय साहसिक एवं द्वितीय सांसो एडवेंचर कैम्प का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना ही हमारी मूल संस्कृति एवं विचारधारा है। राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि शिक्षित, अनुशासित और देशभक्त बनें। कला, शिक्षा, रक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दें।
इस अवसर पर स्काउट-गाइड के सेक्रेटरी जनरल श्री पीजीआर सिंधिया, संचालक श्री आर.के. कौशिक और केन्या से आई प्रतिनिधि मिस फ्लोरेंस भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने सौंपे प्रदेश को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार

5 February 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने मंत्रालय में मंत्री-मंडल की बैठक के पूर्व मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये विभिन्न श्रेणियों में मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपे। श्री कमल नाथ ने इस उपलब्धि के लिये मंत्री श्रीमती इमरती देवी और विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों तथा मैदानी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण एवं शिशु-मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्धता के साथ काम करें।
मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को बताया कि मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिये तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य के लिये राज्य स्तरीय श्रेणी में मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। जिला स्तरीय श्रेणी में प्रदेश के इंदौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह सप्ताह 2 से 8 दिसम्बर 2019 तक मनाया गया था।
महिला-बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाल शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कुपोषित बच्चे लाभांवित हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश से कुपोषण को समाप्त करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा डे-केयर सेन्टर खोले जा रहे हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पोषक आहार दिया जा रहा है। साथ ही, अभिभावकों को भी पोषण आहार से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सभी जिलों, ब्लाक एवं गाँव में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश में अब तक कुल 14 लाख 55 हजार 501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। लगभग 13 लाख 40 हजार 224 हितग्राहियों को पहली किश्त, 12 लाख 60 हजार 304 हितग्राहियों को दूसरी और 8 लाख 80 हजार 517 हितग्राहियों को तीसरी किश्त का भुगतान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता : मंत्री श्री पटेल

5 February 2019
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए मिशन का अमला अभियान चलाकर ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करें। श्री पटेल ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूह रोजगार के सशक्त माध्यम हैं। आवश्यकता इन समूह में सदस्यों को कार्य-दक्षता प्रशिक्षण मुहैया कराने की है। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा उत्पादित माल को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मिशन प्रयास करें। श्री पटेल ने कहा कि मिशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो समूह सदस्यों के साथ अनिवार्य रूप से चर्चा करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला इकाइयों को स्व-सहायता समूह गठन और बैंक संबद्धता के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो जिले आवंटित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती शिल्पा गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गरीबों की मदद करना सामाजिक उत्तरदायित्व - राज्यपाल श्री टंडन

4 February 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पचमढ़ी में नर्मदापुरम् संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि गरीबों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराना सभी का सामाजिक उत्तरदायित्व है। राज्यपाल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिये शिविरों का आयोजन कर अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को लाभांन्वित किया जाए।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्जवला योजना एवं शिक्षा और जनजाति विकास के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका उत्तरोत्तर विकास हो सके।
उन्होंने देशी नस्लों की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आमजन को जागरूक करने की बात कही। राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि राजभवन में आने वाले टूरिस्ट बच्चों के लिए कम कीमत पर रहने की अच्छी व्यवस्था करें। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग की प्रगति की जानकारी दी गई।

देश को रचनात्मक सोच और अनुशासित युवा पीढ़ी की आवश्यकता

4 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आज देश को रचनात्मक सोच और अनुशासित युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, जो सेवा से जुड़े और पूरे देश को एकसूत्र में पिरोए। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम देश के बेहतर भविष्य के लिए युवा शक्ति की ऊर्जा का उपयोग सही दिशा और दृष्टि के साथ कर सकते हैं। श्री कमल नाथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभागी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी के छात्र-छात्राओं के मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी का लक्ष्य है कि हमारी युवा पीढ़ी सेवा से जुड़े और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत हो। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ ही हमारा जनजीवन अनुशासित हो, यह शिक्षा हमें अपने स्कूली जीवन में एनसीसी के माध्यम से मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी देश की उस विशेषता को पहचाने, जिसके कारण पूरी दुनिया में हम महान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जातियां, धर्म, भाषा और संस्कृति को जब विश्व एक झण्डे के नीचे एकजुटता के साथ खड़ा हुआ देखता है, तो उसे आश्चर्य होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति दिलों को जोड़ती है, संबंध बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है। हमारे सामाजिक मूल्य से मिले संस्कार दूसरों को सम्मान देना सीखाते हैं और एक-दूसरे के प्रति आदर की भावना रखते हैं। उन्होंने एनसीसी में शामिल छात्र-छात्राओं से कहा कि वे अपने देश की बहुलतावादी महान संस्कृति को मजबूत और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्पित हों।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एरोमॉडलिंग, साफ-सफाई, शूटिंग आदि प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, सिल्वर और कांस्य पदक जीतने वाले छात्र-छात्राओं तथा नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में गॉड ऑफ ऑनर और राजपथ परेड में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के एनसीसी के छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को एनसीसी नेवल कैडेट्स द्वारा बनाई गई शिप, स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल श्री संजय शर्मा द्वारा एनसीसी निदेशालय की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

ऋण माफी से किसान और सहकारी संस्थाएं दोनों मजबूत होंगी : मंत्री श्री शर्मा

4 February 2020
भोपाल.जनसंपर्क, विधि एवं अध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि सरकार के द्वारा ऋण माफी से किसान तथा सहकारी संस्थाएँ दोनों मजबूत होंगी। सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थित में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 55 लाख किसानों का फसल ऋण माफ करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये। मंत्री श्री शर्मा आज रीवा में कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित विशाल सहकारिता सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे ।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रीवा में स्व. श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने सहकारिता से जन-जन को जोड़कर सशक्त सहकारिता का निर्माण किया। उन्होंने हर किसान को इससे जोड़ने का सफल प्रयास किया। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के किसान मजबूत और समृद्ध होंगे तो पूरा प्रदेश समृद्ध होगा। मंत्री श्री शर्मा ने सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी।
सम्मेलन में जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कालेजों में 3 हजार पद मंजूर किये गये हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक साल में आम जनता से किये गये 365 वचन पूरे किये हैं। मंत्री श्री शर्मा ने शीघ्र ही राम वन पथ गमन के निर्माण कार्य प्रारंभ होने तथा श्रीलंका में सीता माता के मंदिर निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर रीवा के चिरहुला मंदिर तथा लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर के लिए राशि मंजूर कर दी जायेगी।
समारोह की अध्यक्षता करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने सहकारिता के उद्देश्यों तथा रीवा में सहकारिता आंदोलन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

बंदियों के प्रशिक्षण के लिए 5 करोड़ का स्थाई फंड

4 February 2020
भोपाल.गृह एवं जेल मंत्री श्री बाला बच्चन ने जेलों में संचालित उद्योग, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन के लिये 5 करोड़ का स्थाई फंड बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के समन्वय से बंदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने को भी कहा। श्री बच्चन ने जेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए गठित 'मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं व्यावसायिक बोर्ड' की प्रथम उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी।
केन्द्रीय जेल बनेंगी विशेष उत्पादों का हब
जेल मंत्री श्री बच्चन ने केन्द्रीय जेल भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर को विशेष उत्पादों के लिये हब के रूप में विकसित करने को कहा है। उन्होंने इन जेलों में उत्पादित सामग्री के विक्रय के लिये आउटलेट स्थापित करने पर बल दिया। बैठक में इन जेलों में उत्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन के लिये योजना का अनुमोदन भी किया।
बैठक में प्रमुख सचिव जेल श्री एस.एन. मिश्रा, सचिव जेल श्री राजीव दुबे, महानिदेशक जेल श्री संजय चौधरी सहित उद्योग, श्रम एवं अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अनुशासित सेवा भावी युवा राष्ट्र का गौरव: राज्यपाल श्री टंडन

3 February 2020
भोपाल.राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा है कि नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सदस्य नये भारत के शिल्पकार हैं। ऐसे अनुशासित सेवा भावी युवा राष्ट्र का गौरव हैं। श्री टंडन गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में शामिल एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के केडिट्स के राजभवन में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
एन.सी.सी. केडिट्स ने राज्यपाल को शिल्प मॉडल के स्मृति-चिन्ह भेंट किये। केडिट्स राजभवन के सांदीपनि सभागार में एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के सदस्यों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। 'नमामि गंगे', बैले “हमें चले वसुंधरा सुधार दे” और 'मालवा का म्हारों' समूह नृत्य और सामूहिक गीत “ले तलवारें बढ़ा कदम” की प्रस्तुतियां आकर्षण का केन्द्र रहीं।
अतिरिक्त महानिदेशक एन.सी.सी. एम.पी.सी.जी. मेजर जनरल श्री संजय शर्मा ने बताया कि 408 कॉलेज और 821 स्कूलों में 1 लाख से अधिक युवा कैडेट हैं। इनमें 30 प्रतिशत बालिकाएँ है। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में 121 कैडेटों ने भाग लिया, जिनमें 4 कैडेट ने गार्ड ऑफ ऑनर, 10 कैडेट ने राजपथ परेड, 2 कैडेट ने प्रेरणादायी उद्बोधन और एक कैडेट ने प्रधानमंत्री निवास के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य प्रमुख श्री आर.के. विजय ने बताया कि प्रदेश में टेन-प्लस-टू और कॉलेजों में 153 हजार विद्यार्थी शामिल हैं।

भोपाल में 21 मार्च, इंदौर में 27 एवं 29 मार्च को होगा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड - आईफा का आयोजन

3 February 2020
भोपाल.प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड - आईफा का इक्कीसवाँ आयोजन पहली बार मुंबई के बाहर मध्यप्रदेश में आयोजित हो रहा है । आईफा अवॉर्ड का रंगारंग आयोजन एक दिन भोपाल और दो दिन इंदौर में होगा। आज यहाँ मिंटो हाल में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की उपस्थिति में सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार श्री सलमान खान और सुश्री जैकलीन फर्नांडिस ने आयोजन के करटेन रेजर कार्यक्रम में आईफा अवार्ड के आयोजन तारीखों की घोषणा की। भोपाल के मिंटो हॉल में 21 मार्च को और इंदौर में 27 एवं 29 मार्च को इसका आयोजन होगा। संगीत, मनोरंजन और फिल्म निर्माण की विभिन्न विधाओं के समागम से जुडे़ आईफा अवार्ड के आयोजन को श्री सलमान खान के साथ श्री रितेश देशमुख, सुश्री जैकलिन और केटरिना कैफ होस्ट करेंगे।
आईफा अवॉर्ड आयोजन युवाओं को समर्पित मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आईफा अवॉर्ड मध्यप्रदेश आने की कहानी साझा करते हुए बताया कि अवॉर्ड के आयोजकों ने सही समय पर सही चुनाव किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बर्फ और समुद्र नहीं है लेकिन इससे बढ़कर यहाँ हेरिटेज, हरियाली, नेशनल पार्क और सबसे महत्वपूर्ण मध्यप्रदेश के शांतिप्रिय सरल और मेहनती लोग हैं। हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल है, इनसे हमारे प्रदेश की पहचान है। इस आयोजन से उनका मान बढ़ा है। श्री कमल नाथ ने आईफा अवॉर्ड के आयोजन को युवाओं को समर्पित किया और पहला टिकट खरीदा। उन्होंने कहा कि आईफा का आयोजन एक आर्थिक गतिविधि है। मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलना मुख्य उद्देश्य है। मध्यप्रदेश की तुलना सबसे उत्कृष्ट राज्यों और मध्यप्रदेश के शहरों की तुलना अन्य विकसित शहरों से की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आयोजन की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि करीब 15 साल पहले केन्द्रीय उद्योग मंत्री होने के नाते आईफा आयोजन से परिचय हुआ था जिसका परिणाम आज मिला। उन्होंने कहा कि भारत विविधता के लिए जाना जाता है और इस विविधता में भी सर्वाधिक विविधता मध्यप्रदेश में है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में स्थित आदिवासी संग्रहालय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विविधता के भीतर मध्यप्रदेश की विविधता विशाल और सुंदर स्वरूप में विद्यमान है। मध्यप्रदेश भाईचारा, एकता, हरियाली, राष्ट्रीय उद्यान, हेरिटेज की दृष्टि से किसी भी राज्य से कम नहीं है। आईफा अवार्ड के बाद अब फिल्म उद्योग मध्यप्रदेश की सही पहचान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा मध्यप्रदेश में जंगल और हेरिटेज है। सबसे बड़ी बात मध्यप्रदेश के सीधे सरल और मेहनती लोग है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का यह प्रोफाइल है। यह युवाओं का प्रदेश है । युवाओं के पास प्रतिभा और आगे बढ़ने का जज्बा है। उन्हें अवसर की तलाश है। आगे बढ़ने के अवसर नया निवेश आने से मिलेंगे और निवेश विश्वास के साथ आएगा । उन्होंने मध्यप्रदेश को आईफा अवॉर्ड के आयोजन के चुनने के लिए आईफा आयोजकों का आभार व्यक्त किया । मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के प्रयासों से भोपाल और इंदौर सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार हुए हैं। आने वाले सालों में और भी स्थितियाँ सुधरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सलमान खान मूल रूप से मध्यप्रदेश वाले हैं लेकिन मुम्बई वाले बन गए हैं।
प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने श्री सलमान खान और सुश्री जैकलीन फर्नांडिस का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री युवाओं की तरह काम करते हैं
सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री सलमान खान ने मध्यप्रदेश और विशेष रूप से इंदौर से जुड़ी बचपन की यादों को ताजा किया । उन्होंने ऐसी स्मृतियाँ दोहराईं जिससे मध्यप्रदेश के लोग अनजान थे। उन्होंने चुटीले अंदाज में बताया कि वे मुंबई में गर्भ में आए और इंदौर की धरती पर जन्म लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे जो कुछ भी हैं मध्यप्रदेश में बचपन में मिली तालीम की बदौलत हैं। सलमान खान ने मध्यप्रदेश से अपने भावनात्मक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि छह पीढ़ियों से मध्यप्रदेश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता इंदौर से मुम्बई चले गए थे और मुम्बई में नाम कमाने के बाद भी इंदौर से गहरे जुड़े रहे। श्री सलमान खान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को सबसे युवा मुख्यमंत्री कहना उचित होगा क्योंकि वे युवाओं की तरह काम करते हैं।
सुश्री जैकलिन फर्नांडिस ने आईफा अवार्ड से जुड़ी यादें ताजा करते हुए बताया कि वे कोलम्बों से आईफा अवार्ड से जुड़ी। उन्होंने कहा कि हिन्दी फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का हो गया है।
आईफा अवार्ड मध्यप्रदेश में ही क्यों इसके तीन कारण : यह मुख्यमंत्री की सोच और सहयोग से संभव हुआ
आईफा अवार्ड करटेन रेजर कार्यक्रम में बताया गया कि मध्यप्रदेश का चुनाव इस अवार्ड कार्यक्रम करने के पीछे तीन कारण हैं। पहला श्रेष्ठतम आयोजन स्थल, दूसरा राज्य का सकारात्मक और सहयोगात्मक राजनैतिक नेतृत्व और तीसरा मध्यप्रदेश के सरल और शांतीपूर्ण लोग। देश में मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ आईफा आवार्ड का आयोजन हो रहा है। इसके पहले 2019 में मुम्बई में इसका आयोजन हुआ था। यह मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के सहयोग और उनकी सोच के चलते संभव हुआ है।
श्री सलमान खान और सुश्री जैकलिन फर्नांडिस ने मुख्यमंत्री को आईफा अवॉर्ड की ट्राफी की प्रतिकृति भेंट की। आईफा प्रतिभागी नेक्सा के श्री शशांक श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को टिकट भेंट की। नेक्सा पिछले छह सालों से आईफा अवार्ड से जुड़ा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभिनेता श्री सलमान खान के इंदौर में गुजरे बचपन की तस्वीरों का एलबम भेंट किया। श्री सलमान खान ने भावुक मन से एलबम ग्रहण किया। अभिनेत्री सुश्री जैकलिन फर्नांडिस को मुख्यमंत्री ने गोंड जन-जातीय द्वारा तैयार की गई गोंड कला शैली की पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर गोल्डन टिकट केम्पैन का भी शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जेंडर समानता का अभियान शुरू किया गया।
पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, छिंदवाड़ा सांसद श्री नकुल नाथ, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती को आईफा ट्राफी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव पर्यटन श्री फैज अहमद किदवई ने आभार व्यक्त किया।

सुरक्षित-हाईटेक पर्यटन के लिये प्रदेश के नाविकों का गोवा में प्रशिक्षण

3 February 2020
भोपाल.ईको पर्यटन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वनोद्यान, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में पर्यटकों को सुरक्षित, हाईटेक और सुप्रशिक्षित बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स में प्रदेश के नाविकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वन विभाग ने गत सप्ताह मुरैना चम्बल सफारी के 2 नाविकों सतीश बाबू और सियाराम कुशवाहा, बालाघाट जिले के गांगुलपारा जलाशय के सुरेन्द्र पाचे और खण्डवा जिले के बोरियामाल जलाशय के संतोष को लायसेंस रिवेलिडेशन (लायसेंस उन्नयनीकरण) के लिये गोवा के डोना पौला भेजा है। इन नाविकों को 2 वर्ष पूर्व पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के नाविकों के अलावा, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, केरल और जम्मू-कश्मीर के नाविकों ने भी भाग लिया।
अब तक 30 नाविक प्रशिक्षित
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से एनआईडब्ल्यूएस में शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा लगातार अपने नाविकों को भेजकर आधुनिक तकनीक और सुरक्षात्मक उपायों से अद्यतन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 30 नाविक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। दो वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें दोबारा लायसेंस उन्नयनीकरण के लिये गोवा भेजा जाता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ नाविकों की लिखित और मौखिक परीक्षा भी होती है। यह उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण सेवानिवृत्त नेवी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

नगरीय निकाय के हर वार्ड से 4 युवक, युवती को मिलेगा रोजगार

3 February 2020
भोपाल.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने अनुपपुर जिले की नगर पालिका परिषद पसान में 32 करोड़ लागत की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का भूमि-पूजन किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे पसान नगर के 5600 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में जरूरी परिवर्तन किये जा रहे हैं। अब नगर पालिका के हर वार्ड के 4 युवक, युवती को अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाएगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शहरी महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिये महिलाओं के स्व-सहायता समूह गठित किये जाएंगे। इन्हें स्व-रोजगार के लिये प्रथम चरण में 10 हजार, समूह के अच्छा कार्य करने पर 50 हजार और लगातार उत्कृष्ट कार्य करने पर एक लाख रूपये दिए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन में गरीब आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने के साथ ही भवन निर्माण के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये भी दिये जाएंगे।
घोषणाएँ
मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने नगर पालिका पसान में 3 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम और 50 लाख की लागत से तालाब का सौन्दर्यीकरण करवाने तथा मंगल भवन के लिए जरूरी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस दौरान विधायक श्री बिसाहूलाल सिंह एवं अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मंत्री श्री शर्मा "एक शाम-वायलिन के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए

2 February 2020
भोपाल.जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी शर्मा नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'एक शाम-वायलिन के साथ'' में शामिल हुए। श्री शर्मा ने कहा कि भोपाल शहर को स्वच्छता में नंबर वन शहर बनाना है। इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। 'एक शाम-वायलिन के साथ'' कार्यक्रम में जोहर अली द्वारा मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी गई। इन गीतों के माध्यम से भोपालवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।
कार्यक्रम में महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा, पार्षद श्री योगेन्द्र सिंह चौहान, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवाजन शामिल हुए।

मुख्य सचिव श्री मोहंती ने ओरछा में की महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा

2 February 2020
भोपाल.मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने निवाड़ी जिले के ओरछा में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले 'ओरछा महोत्सव-2020'' की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होने ओरछा के प्रमुख पर्यटन स्थलों रामराजा मंदिर, जहाँगीर महल, गंज मोहल्ला स्थित प्राचीन कल्प-वृक्ष, लक्ष्मी मंदिर, हेरिटेज होटल, शीश महल, हरदौल बैठका, छतरियों तथा तुंगारण अभ्यारण्य में तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रमुख स्थलों का सौंदर्यीकरण करायें। मुख्य सचिव ने कहा कि ओरछा महोत्सव के माध्यम से ओरछा को टूरिस्ट-फ्रेण्डली बनाकर देश के पर्यटन मानचित्र पर उभारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महोत्सव की तैयारियों से जुड़े सभी अधिकारी एक टीम की तरह कार्य करें और ओरछा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें। उन्होने ओरछा के स्थानीय लोगों और दुकानदारों से भी महोत्सव की तैयारियों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव के भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव उद्योग, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन डॉ. राजेश राजौरा, सचिव पर्यटन श्री फैज अहमद किदवई तथा संचालक जनसम्पर्क श्री ओ.पी. श्रीवास्तव भी साथ रहे। कमिश्नर सागर श्री आनंद कुमार शर्मा, आईजी श्री एस.के. सक्सेना, डीआईजी श्री अनिल माहेश्वरी, कलेक्टर निवाड़ी श्री अक्षय कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

ओरछा को विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की नजर से करें महोत्सव की तैयारी

2 February 2020
भोपाल.मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने ओरछा में अधिकारियों की बैठक में 'नमस्ते ओरछा' महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ओरछा को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की नजर से महोत्सव की तैयारी करें। श्री मोहंती ने महोत्सव की तैयारियों के साथ ओरछा के विकास का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुरातत्व महत्व के भवनों की साफ-सफाई और साज-सज्जा के कार्यों को समय सीमा में पूरा करें। अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए।
बैठक में कलेक्टर निवाड़ी श्री अक्षय कुमार सिंह ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से महोत्सव की तैयारियों और व्यव्स्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी तैयारियाँ समय सीमा में पूरी कर ली जाएंगी। श्री सिंह ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिये ओरछा नगर में स्ट्रीट लाईट, पार्किंग, साफ-सफाई की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है। नगर में नेटवर्क कव्हरेज के लिये रिलायंस जीयो कंपनी द्वारा स्मार्ट पोल्स लगाए जा रहे हैं। ओरछा नगर के आसपास की सड़कों का नवीनीकरण कराया जा रहा है।
बैठक में इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग डॉ राजेश राजौरा, सचिव-आयुक्त मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम श्री फैज अहमद किदवई, संचालक जनसंपर्क श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सागर संभागायुक्त श्री आनंद कुमार शर्मा, आईजी श्री अनिल शर्मा, डीआईजी श्री अनिल माहेश्वरी एवं संबंधित अधिकारी तथा कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह, एसपी श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित जिले के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

2 February 2020
भोपाल.

रेंज ऑफिसर्स को कठौतिया जंगल कैम्प में ईको-टूरिज्म प्रशिक्षणार्थियों

1 February 2020
भोपाल.प्रशासन अकादमी में 2014-15 बैच के प्रशिक्षणरत 51 युवा रेंज आफिसर्स को कठौतिया जंगल कैम्प में ईको-टूरिज्म का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को प्रदेश में इको-टूरिज्म बढ़ाने के लिये आयोजित गतिविधियों, योजनाओं, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण आदि की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने प्रकृति भ्रमण के साथ स्थानीय वन समितियों के सदस्यों से बात की।
समितियों ने रेंज आफिसर्स को पर्यटकों को दी जानी वाली सुविधाएँ, खाना, भ्रमण आदि में उनकी भागीदारी की जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य रेंज आफिसर्स को इको-टूरिज्म कार्य में दक्ष बनाना है, ताकि मध्यप्रदेश के वनों में आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो और वे वन और वन्य-प्राणियों का अधिकतम आनंद ले सकें।
कठौतिया जंगल कैम्प भोपाल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ियों से घिरी यह हरी-भरी खूबसूरत घाटी प्राचीन शैलचित्र, एडवेंचर स्पोटर्स, स्थानीय खाना, पक्षी और वन्य-प्राणी दर्शन, ट्रेकिंग आदि से पर्यटकों को पर्याप्त मनोरंजन और रोमांचकारी अनुभव देती है। कठौतिया गाँव में भील और भिलाला समुदाय के आदिवासी रहते हैं। ये अब खेती-बाड़ी से जुड़ने के साथ-साथ इको-टूरिज्म के माध्यम से भी रोजगार हासिल कर रहे हैं।

ग्रामीण अंचल में 1177 करोड़ से बनेगा सुपरकोरिडोर - मंत्री श्री पटेल
1 February 2020
भोपाल.पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि 1444 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर सुपर कॉरीडोर विकसित किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में 1177 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस कार्य के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाएगी।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस योजना में उन ग्रामीण सड़कों को शामिल किया जायेगा, जिस पर शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वास्थ्य संस्थाएँ और कृषि उपज मंडियाँ स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि सुपर कॉरीडोर का निर्माण आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। इसमें 108 ग्रामीण सड़कों और 27 पुलों का निर्माण किया जायेगा। श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से सामान्य क्षेत्रों में 500 तक आबादी वाले ग्राम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 तक आबादी वाले गाँव डामरीकृत मार्गों से जोड़े जा चुके हैं।

` सुप्रसिद्ध अदाकारा वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत करेंगी मंत्री डॉ. साधौ
1 February 2020
भोपाल.संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ 4 फरवरी को मुम्बई में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को उनके निवास पर मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2018 से अलंकृत करेंगी। निर्णायक मंडल द्वारा वहीदा रहमान को यह सम्मान देने का निर्णय सर्वसम्मति लिया गया। वहीदा रहमान स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गत अक्टूबर माह में खंडवा में पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर हुए कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकी थीं।
संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ मुम्बई में 4 फरवरी को दोपहर 3.30 बजे वहीदा रहमान को उनके बांद्रा (पश्चिम) स्थित निवास पर जाकर सम्मान स्वरूप दो लाख रुपये, शाल-श्रीफल और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान करेंगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री पंकज राग भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ सामूहिक वंदेमातरम् गायन में शामिल हुए

1 February 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आज माह के प्रथम दिन होने वाले 'वंदेमातरम् कार्यक्रम' में शामिल हुए। श्री कमल नाथ पूर्वांह 11 बजे मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल उद्यान पहुँचे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ वंदेमातरम् का गायन किया।
इस मौके पर जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के. सिंह एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रेत ठेकेदारों की समस्याओं का शीघ्र होगा निराकरण - मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल

1 February 2020
भोपाल.खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने खनिज अधिकारियों एवं रेत ठेकेदारों की संयुक्त बैठक में कहा कि खदान संचालन के लिए समस्त कार्रवाई शीघ्र पूरी करें। उन्होने कहा कि प्रदेश में रेत नियम-2019 के अन्तर्गत निविदा की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। सभी ठेकेदार एलओआई संबंधी समस्त औपचारिकाएँ पूरी करें।
मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में पंचायतों की खदानें नवीन ठेकेदारों के नाम जारी करने के लिये राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य खनिज निगम के नाम पर उपलब्ध वैधानिक स्वीकृति की कार्यवाही पर्यावरण स्वीकृति कि लिए सिया में प्रचलन में है।
मंत्री श्री जायसवाल ने रेत ठेकेदारों से अपेक्षा की कि वे अपने जिले के ठेके के संचालन तथा वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करने तथा अनुबंध आदि के संबंध में समस्त सुझाव लिखित में दें। उन्होने कहा कि यदि अत्यन्त आवश्यक हो, तो रेत का अवैध परिवहन रोकने के लिये जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसे दो-तीन स्थानों पर नाके अवश्य स्थापित करें। श्री जायसवाल ने कहा कि खनिज ठेकेदारों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि सभी ठेकेदार एलओआई शीघ्र प्राप्त करें। राज्य खनिज निगम के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार ने बताया कि अभी तक 32 जिलों द्वारा उच्चतम बोली की राशि जमा की जा चुकी है। शेष होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, अशोकनगर, मंडला एवं डिण्डोरी जिलों द्वारा भी यह राशि जल्द ही जमा की जाएगी।

आदिवासी बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्यों के लिये 17 करोड़ स्वीकृत
1 February 2020
भोपाल.प्रदेश के राजगढ़, अनूपपुर, खरगौन, सिवनी, श्योपुर, बड़वानी, दमोह, जबलपुर, डिण्डोरी और मंडला जिलों की आदिवासी बाहुल्य बस्तियों में सी.सी. रोड, पुलिया निर्माण आदि अधोसंरचना विकास के 26 निर्माण कार्यों के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग ने 17 करोड़ 32 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। यह रा‍शि आदिवासी बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। योजना का मूल उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य ग्रामों, बस्तियों और वार्डों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

दिल जोड़ने की संस्कृति को बनाएंगे समृद्ध :मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

31 January 2020
भोपाल.मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि दिल जोड़ने की संस्कृति को समृद्ध बनाने के साथ ही नई सोच और व्यवस्था में परिवर्तन करके हम मध्यप्रदेश को एक नई पहचान देंगे। आने वाले समय में हमारे प्रदेश की तुलना पिछड़े नहीं, देश के अग्रणी राज्यों के साथ होगी। श्री कमल नाथ अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 का शुभारंभ कर रहे थे। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह इस मौके पर उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में समावेशित हैं विभिन्न संस्कृतियाँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हृदय प्रदेश, मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है। मालवा निमाड़, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र की अलग-अलग संस्कृतियों में आपसी सद्भाव, भाईचारा और प्रेम की भावना मजबूत है। यही विशेषता हमारे देश की है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, जो सबको समेट कर एक झण्डे के नीचे लाकर खड़ा करती है, यही भारत की महानता है, जिसे पूरा विश्व आश्चर्य की नजर से देखता है। हमें इसी दिल जोड़ने वाली संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाना है। इसे कमजोर करने वाली ताकतों को नाकामयाब करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक में पहली बार हो रहे नर्मदा महोत्सव को आगे भी निरंतर रखा जाएगा। इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव आए और इसके जरिए लोगों को रोजगार मिले।
साढ़े दस माह में काम करने की नियत और नीति का परिचय दिया
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा की 13 महीने पुरानी सरकार ने अपने मात्र साढ़े दस माह के कार्यकाल में अपनी नीति और नियत से बताया है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश का संपूर्ण विकास करना है। हम एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहाँ हर वर्ग में खुशहाली हो। एक नई कार्य संस्कृति हो, शासन-प्रशासन की नई सोच हो और सरकार की योजनाओं का लाभ जरुरतमंदों को मिले, यही सुनिश्चित करें। इस दिशा में हमने व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए बुनियादी फैसले लिये हैं।
पंद्रह साल में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रदेश में निवेश आए, निवेश के लिए भरोसे का वातावरण बने। पिछले पन्द्रह सालों में भरोसे के अभाव में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे अधिक बंद हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में निवेश का एक नया वातावरण बना है। निवेश आने से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, इससे हम अपने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उन्हें व्यवसाय का भी मौका दे सकेंगे। आज के युवाओं की सोच के अनुरुप उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
कर्जमाफी के साथ कृषि क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र को उन्नत और खुशहाल बनाने के प्रयास हमने शुरु किये हैं। मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 21 लाख किसानों की कर्ज माफी से हमने इसकी शुरुआत की है। हम उस परंपरा को बदल देंगे, जिसमें किसान का जन्म कर्ज में होता है और कर्ज के बोझ तले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना का द्वितीय चरण शुरु हो गया है। प्रदेश के सभी पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ हो, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है।
निराश नहीं होने दूँगा
मुख्यमंत्री ने अमरकंटक सहित क्षेत्रीय विकास को लेकर विधायक श्री फुंदेलाल मार्को की 300 करोड़ की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की जनता को निराश नहीं होने दूँगा।
मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कहा कि अमरकंटक नर्मदा महोत्सव की शुरुआत करके मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सनातन धर्म की परंपरा का सम्मान किया है। उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ पर वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ ही उनके लिये एक जू की स्थापना भी की जाए।
जिले के प्रभारी खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने पिछले एक साल में अनूपपुर में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उनकी पहल पर पहली बार आयोजित अमरकटंक नर्मदा महोत्सव के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं।
मुख्यमंत्री ने पूजे कन्याओं के पैर
नर्मदा महोत्सव में मुख्यमंत्री ने पाँच कन्याओं के पैर पूजे और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना में जिले की 100 बेटियों को पंद्रह सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संतों का शाल-श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री को आदिवासी परंपरानुसार बैगा पगड़ी, गुदुम जाकेट और वीरनमाला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें बीजापुरी काष्ठ शिल्प में निर्मित माँ नर्मदा मैया की मूर्ति एवं गौंड चित्र-कृतियाँ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनजातीय समूह द्वारा उत्पादित कोदो अनाज चावल, अमरकंटक उद्गम जल और संजीवनी गुलकाबिली अर्क का लोकार्पण किया।

6 भाप्रसे अधिकारी प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत
31 January 2020
भोपाल.राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों श्री डी.पी. आहूजा, श्री नीतेश कुमार व्यास, श्री फैज अहमद किदवई, श्री अमित राठौर, श्री उमाकांत उमराव और श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया है।
आयुक्त उच्च शिक्षा श्री डी.पी. आहूजा को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह आयुक्त उच्च शिक्षा, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर श्री व्यास को प्रबंध संचालक के साथ पदेन प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग के सचिव फैज अहमद किदवई को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक पर्यटन विकास बोर्ड और प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम और पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री राठौर को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी- सह पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक बनाया गया है। अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण- सह अपर विकास आयुक्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी और पदेन प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल श्रीमती देशमुख विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल होंगी।
अतिरिक्त प्रभार
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री रवीन्द्र सिंह को वर्तमान कर्त्तव्य के साथ आयुक्त खाद्य सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर सचिव जेल और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुक्त खाद्य सुरक्षा केवल आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार गांरटी परिषद् डॉ. फटिंग राहुल हरि