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पापिस्ट्रा के दो लाईसेंस निरस्त
10 March 2016
सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया है कि पी.एस.-2 लायसेंस जावरा वर्ष 2015-16 के लाईसेंस की जीवन सिंह पिता मोहनलाल परिहार एवं भंवरसिंह पिता दौलतसिंह देवड़ा के विरूद्ध शासकीय राशी बकाया रहने से पी.एस.-2 लायसेंस नामली एवं जावरा को निरस्त कर दिया गया है। इन के लिए पुन: टेण्डर निष्पादन की प्रक्रिया 18 मार्च 2016 को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जो भी व्यक्ति टेण्डर की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक हो वे नामली एवं जावरा के लिये आवश्यक पन्द्रह प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के साथ टेण्डर फार्म जमा कर टेण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकता है। टेण्डर 18 मार्च 2016 के दोपहर 2 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। टेण्डर उसी दिन दोपहर 3 बजे खोले जायेगे।

कमलाबाई को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशी स्वीकृत
10 March 2016
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने तहसील सैलाना के ग्राम खाकराकुंडी निवासी श्रीमती कमलाबाई को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशी स्वीकृत की है। उक्त राशी तत्काल सम्बंधित को प्रदाय करने के निर्देश एसडीएम सैलाना को दिए गए है। श्रीमती कमलाबाई को उक्त सहायता राशी उनके पति सुरेश पिता बद्दा की फसल की सिंचाई के दौरान विद्युत लाईन से करंट लगने के कारण हुई मृत्यु के कारण मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार प्रदाय की गई है।

नीमच विधायक एवं नपाध्यक्ष ने नवजात बच्चों को जिला चिकित्यालय में पोलियो ड्राप्स पिलाकर किया तीन दिवसीय अभियान का शुभारंभ
22 February 2016
नीमच विधायक श्री दिलीपसिंह परिहार एवं नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश(पप्पू) जैन, उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग उज्जैन डॉ. अशोक यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. वास्कले, जिला टीकाकरण अधिकारी जिला नीमच डॉं. जे.पी. जोशी आदि ने नवजात बच्चों को जिला चिकित्सालय के ओपीडी में पोलियो ड्राप्स पिलाकर राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. बी.एल. बोरिवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. बधेल, जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉं. जे.पी. जोशी, श्री रामजी गोडबोले, चिकित्सकगण एवं चिकित्सालय स्टॉफ, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि तथा नवजात बच्चों के माता-पिता उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति नीमच श्री रजनीश श्रीवास्तव ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे तीन दिवसीय राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में अपने अपने 5 वर्ष तक के सभी नौनिहालों को अपंगता से बचाने व खुशहाल जिंदगी जीने के लिये जीवनरक्षक पोलियोरोधी दो बूंद दवा अवश्य पिलाकर राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान की सफलता में भागीदार बनें। कलेक्टर ने बताया कि तीन दिवस चलने वाले इस अभियान में प्रथम दिवस 21 फरवरी को बुथों पर पोलियो दवा पिलाई जारी है। अभियान के दूसरे दिन 22 फरवरी एवं तीसरे दिन 23 फरवरी को घर-घर जाकर दवा पिलायी जायेगी। कलेक्टर ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने पॉंच वर्ष के बच्चें को पोलियो की दवा अवश्य पिलवाना सुनिश्चित करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. वास्कले ने बताया कि संपूर्ण जिले में रविवार 21 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिले में 0 से 5 आयुवर्ग के लक्षित बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने के लिए 784 बूथ स्थापित किये जाकर 1568 कर्मचारियों को अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु वेक्सीनेटर के रूप में तैनात किया गया। वेक्सीनेटर्स के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी थी। नीमच विकासखण्ड में नगरीय क्षेत्र नीमच में 83 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किये जाकर 166 वेक्सीनेटर नियुक्ति किये गये थे। नीमच ग्रामीण क्षेत्र 188 पोलियो बूथ स्थापित किये जाकर 376 वेक्सीनेटर्स नियुक्त किये गये थे। जावद विकासखण्ड में 251 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किये जाकर 502 वेक्सीनेटर नियुक्ति किये गये। मनासा विकासखण्ड में 262 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किये जाकर 524 वेक्सीनेटर नियुक्ति किये गये। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र के बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन पर 18 ट्रांजिट बुथ तथा 18 मोबाईल टीमें भी क्रियाशील की गयी, जिन्होंने बाहर से आने जाने वाले बच्चों तथा निर्माण कार्य क्षेत्र में जाकर बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का कर्य किया। जिले में 14 वेक्सीन वितरण केन्द्र स्थापित किये गये।

“अदभुत-अद्वितीय-अकल्पनीय”– प्रभारी मंत्री श्री सिंह
22 February 2016
रविवार को प्रात: 10.30 बजे प्रदेश के परिवहन मंत्री एवं उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह प्रेस क्लब पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रेस क्लब एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त त्वावधान में आयोजित सिंहस्थ केन्द्रीत फोटो प्रदर्शनी “कैमरे की नजर से सिंहस्थ 2016 अब तक” का शुभारंभ किया। इस दौरान सिंहस्थ केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री माखन सिंह, विधायक डॉ. मोहन यादव, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल भी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने प्रेस क्लब परिसर में आयोजित फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई एक-एक फोटो को देखा। साथ ही उन्होंने मुक्तकंठ से फोटोग्राफर्स की प्रशंसा भी की। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस आयोजन के लिए मैं आयोजन कर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने सभी फोटोग्राफ्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि छायाचित्रों का यह संकलन “अदभुत-अद्वितीय व अकल्पनीय” है।

15 फोटोग्राफर्स के 67 छायाचित्रों का किया गया है प्रदर्शन

प्रेस क्लब परिसर में आयोजित “कैमरे की नजर से सिंहस्थ 2016 अब तक” फोटो प्रदर्शनी में 15 फोटो ग्राफर्स के 67 छायाचित्रों का प्रदर्शन किया गया है। इनमें प्रकाश प्रजापत, राहुल शर्मा, मुकेश पांचाल, गोविन्द प्रजापत, निलेश खोयरे, गय्युर खान, मनोज तिलक, आनंद निगम, जितेन्द्र राठौर, सुनिल मगरिया, चन्द्र शेखर कहार, शाहिद खान, आदित्य शर्मा, अशोक मालवीय और नौमिश दुबे द्वारा सिंहस्थ पर क्लिक किये गये फोटोग्राफ्स शामिल हैं। यह प्रदर्शनी शहरवासियों के अवलोकन के लिये 22 फरवरी को भी खुली रहेगी।

कलेक्टर, मेला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सराहा

फोटो प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम के बाद कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत, पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह वर्मा और मेला अधिकारी श्री अविनाश लवानिया भी प्रेस क्लब पहुंचें। यहाँ पर तीनों ही अधिकारियों ने फोटो प्रदर्शनी देखी साथ ही सभी फोटोग्राफ्स को सराहा भी। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री विशाल सिंह हाड़ा, उपाध्यक्ष श्री उदय चंदेल व प्रदीप मालवीय, अपर संचालक जनसंपर्क श्री देवेन्द्र जोशी समेत प्रेस क्लब के कार्यकारणी सदस्य एवं संचार प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

गंभीर रोगों के उपचार के लिये सभी जिलों में लगेंगे हर साल विशेष शिविर - मुख्यमंत्री
16 February 2016
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गंभीर रोगों के उपचार के लिये प्रदेश के सभी जिलों में हर साल विशेष शिविर लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। श्री चौहान आज शहडोल जिले में नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर को संबोधित कर रहे थे। शिविर मध्यप्रदेश शासन, राजकृष्ण तन्खा फाउण्डेशन, मध्यप्रदेश फाउण्डेशन और रोटरी क्लब ने लगाया है। इस मौके पर आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, सांसद श्री दलपत सिंह परस्ते और जनजातीय आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मरावी उपस्थित थे।
श्री चौहान ने कहा कि मंदिर में जाकर पूजा और यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वहीं पुण्य दीन-दुखियों की सेवा करने से मिलता है। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों की सेवा करना और उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करवाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये ठोस कदम उठाये हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर ह्रदय रोग से पीड़ित, नेत्रहीन, मूक-बधिर बच्चों के उपचार के लिये सरकार सहायता दे रही है। गणतंत्र दिवस से सभी जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। केंसर और अन्य बीमारियों के उपचार के लिये मुख्यमंत्री बीमारी सहायता एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना से आर्थिक सहायता दी जा रही है। सभी रोगियों को सरकारी अस्पतालों से नि:शुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं।
श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल जिलों में लगने वाले विशेष शिविर में बीमार लोगों का इलाज किया जायेगा और अगर गंभीर बीमारी पायी जाती है, तो देश के प्रसिद्ध चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास में अगर सामाजिक संस्थाएँ जुड़ जायें, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर परिणाम पाने के साथ ही हम स्वस्थ मध्यप्रदेश बनाने में सफल होंगे। श्री चौहान ने मेगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने में तन्खा फाउण्डेशन, मध्यप्रदेश फाउण्डेशन और रोटरी क्लब द्वारा दिये गये सहयोग की सराहना की। उन्होंने शिविर में नि:शुल्क सेवा देने के लिये ख्यातिलब्ध चिकित्सकों और पेरा-मेडिकल स्टॉफ की सराहना की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री दीपक वर्मा और पूर्व महाधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया।

यात्री व माल वाहक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाना अनिवार्य
16 February 2016
यात्री व माल वाहक वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इन वाहनों में स्पीड गवर्नर (गति नियंत्रक) लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का कड़ाई से पालन कराने के लिये परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व संभागीय उप परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2016 तक इस तरह के सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर का लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन श्री आर के जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत राज्य में प्रचलित ऐसे सभी मोटरयानों में जो एक अक्टूबर 2015 से पूर्व पंजीकृत हैं तथा जिनमें कोई गति नियंत्रक यंत्र पहले से नहीं लगे हैं। ऐसे वाहनों में एक अप्रैल 2016 तक गति नियंत्रक स्पीड गवर्नर लगाए जाना अनिवार्य है। ऐसे सवारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्दिष्ट की गई है।
इसी प्रकार एक अक्टूबर 2015 के पूर्व पंजीकृत माल वहन करने वाले परिवहन यानों जैसे डंपर, टैंकर या स्कूल बस जिनमें कोई गति नियंत्रक पहले से स्थापित नहीं है, उनकी अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा नियंत्रित करते हुए स्पीड गवर्नर लगाये जाना अनिवार्य किया गया है। इसके संबंध में सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे राज्य शासन के इस आदेश का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी का संशोधित दौरा कार्यक्रम
10 February 2016
मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी 11 फरवरी को सायं 7 बजे मंदसौर से प्रस्थान कर रात्रि 8.30 बजे रतलाम आएंगे। श्री कोठारी 12 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं निर्वाचित पदाधिकारियों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेंगे। प्रात: 11.30 बजे कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त जनपद के सीईओ से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेंगे। दोपहर 12.30 बजे से 02.30 बजे तक स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर एवं अध्यक्ष नगर पालिका एवं नगर परिषद तथा कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम व जिले के समस्त सीएमओ एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेंगे। दोपहर 3 बजे सैलाना जनपद पंचायत एवं नगर परिषद का भ्रमण, सायं 4 बजे बदनावर रोड पर एक ग्राम पंचायत का भ्रमण कर सायं 4.30 बजे रतलाम के लिए प्रस्थान करेंगे।

कुण्डाल डेम का सर्वे होगा
10 February 2016
कलेक्टर बी.चंद्रशेखर ने समयसीमा की बैठक में जल संसाधन और रतलाम ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी को कुण्डाल डेम के सर्वे किये जाने हेतु निर्देश दिये है। उन्होने आलोट क्षेत्र के ग्राम नेगरून में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ में मध्यान्ह भोजन वितरण में भेदभाव किये जाने की शिकायत की। सही जॉच नहीं करने पर ताल प्राचार्य को कारण बताओं सूचना पत्र के निर्देश दिये। बैठक में क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी के द्वारा प्रत्यक्ष में स्वीकारोक्ती के पश्चात की वह एजेंटो के खिलाफ कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आरटीओ कार्यालय एवं विभिन्न बस स्टेण्डों से एजेंटी प्रथा को खत्म करने के लिये सख्त कार्यवाही करें। अब प्रति सोमवार राजस्व विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की भी समीक्षा होगी। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यो में विलम्ब को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। होने वाले विलम्ब के जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाकर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कार्यो में यदि अन्य लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध उत्पन्न किया जाता हैं तो उनके विरूद्ध प्रावधानों के मुताबित सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश सक्षम अधिकारियों को दिये गये है। कलेक्टर ने सैलाना क्षेत्र में वनाधिकार के पट्टे दिये जाने की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि पट्टो को निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्रों को अपात्र घोषित किया जाता हैं उन्हें हर हाल में सुचना दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि वे नियमानुसार 60 दिन में वरिष्ठ अधिकारी को अपील कर सकें। कलेक्टर ने कहा हैं कि कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार हक धारक प्रमाण पत्र से वंचित न होने पाये। कुण्डाल डेम का सर्वे होगा बैठक में कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को कुण्डाल डेम का सर्वे कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद ही बांध बनाये जाने संबंधी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। कलेक्टर ने रतलाम ग्रामीण की अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध शासकीय प्रावधानों के मुताबिक कड़ी कार्यवाही करें। ताल प्राचार्य को शोकाज़ नोटिस कलेक्टर ने आलोट के ग्राम नेगरून में विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ मध्यान्ह भोजन वितरण में किये जा रहे भेदभाव संबंधी शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जॉच के निर्देश दिये थे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के भ्रमण के दौरान भी छात्र एवं पालकों के द्वारा इस संबंध में प्रत्यक्ष में शिकायतें दर्ज कराई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने आज बैठक में बताया कि ताल प्राचार्य के द्वारा शिकायतों की जॉच कराई गई। प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर शिकायतों का असत्य होना दर्शाया गया है। कलेक्टर ने शिकायत की ठीक प्रकार की जॉच नहीं किये जाने पर प्राचार्य को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। एसडीएम के निर्देशन में होगी एजेंटो और एजेंट व्यवस्था के विरूद्ध कार्यवाही कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज आरटीओ विभाग की समीक्षा में पाया कि कार्यालय में अभी भी एजेंटो के माध्यम से शासकीय कार्य किये जा रहे है। इस संबंध में तलब करने पर आरटीओ द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एजेंट व्यवस्था को खत्म करने के समुचित प्रयास किये गये किन्तु वह पूर्ण रूपेण समाप्त करने में वह समर्थ नहीं पा रहे है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने राजस्व अमले नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के साथ या पृथक से गाड़ियों में लगने वाली किराया सूची, ड्रायवर, कंडेक्टरों की वर्दी, नेम प्लेट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन संबंधी आवश्यक जॉच नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा हैं कि प्रत्येक सप्ताह की बैठक में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पर समीक्षा होगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को ताकिद किया हैं कि उनके अनुविभागीय क्षेत्र के किसी भी बस स्टेण्ड पर कोई भी एजेंट नहीं पाया जाना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो वह एसडीएम की लापरवाही व अक्षमता माना जायेगा। कलेक्टर ने आरटीओ को कार्यालय परिसर में काम करने वाले सभी एजेंटो की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। सब्जी विक्रेता निर्धारित स्थान पर नहीं बैठेगे तो स्थान दूसरों को उपलब्ध करा दें कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया हैं कि सब्जी विक्रेताओं के लिये निर्धारित किये गये स्थानों पर उनका बैठाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सब्जी विक्रेताओं के द्वारा समझाईश के उपरांत भी यदि निर्धारित स्थानों पर नहीं बैठा जाता हैं तो उन्हें सब्जी विक्रय की अनुमति नहीं दी जायेगी और यत्र-तत्र बैठने नहीं दिया जायेगा।कलेक्टर ने कहा कि उन स्थानों को उन अन्य विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया जाये जो वहां पर बैठने के इच्छुक है। उन्होने इस संदर्भ में रतलाम शहर एसडीएम को भी ताकिद किया हैं कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे। मालवा फ्रेश में किसानों का पंजीयन कम कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग को मालवा फे्रश अंतर्गत किसानों के अधिकतम पंजीयन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन अपेक्षाकृत रूप से नहीं कराये जाने पर आज बैठक में नाराजगी व्यक्त की। उल्लेखनीय हैं कि कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तीन सौ कृषकों एवं कृषि विभाग के प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को पचास कृषकों का मालवा फ्रेश में पंजीयन कराने हेतु डेढ़ माह पूर्व निर्देश दिये थे। बावजूद इसके आज बैठक में उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि मात्र 646 कृषकों एवं उप संचालक कृषि ने बताया कि मात्र तीन सौ कृषकों का ही पंजीयन किया गया है। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि दिये गये लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु गम्भीरता से कार्य करें। केबल टूटा तो ठेकेदार से वसूली होगी कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि शहर में होने वाले पाईप लाईन खुदाई के कार्य में यदि केबल को क्षति पहुंचती हैं तो ठेकेदार से वसुली की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये हैं कि पाईप लाईन खुदाई के समय नगर निगम, बीएसएनएल एवं संबंधित एजेंसी के अधिकारी, कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जब तक बीएसएनएल के अधिकारी, कर्मचारी नहीं पहुॅचते हैं तब तक किसी किमत तक संबंधी खुदाई का कार्य नहीं किया जाये। कलेक्टर ने आयुक्त को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। बीएमओ के प्रमाणीकरण का सत्यापन करेगे एसडीएम स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुस्त दुरूस्त बनाये रखने के लिये कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के अमले की उपस्थिति का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। आज की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डां. वंदना खरे ने बताया कि खण्ड चिकित्सा अधिकारी के एएनएम,बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता व अन्य मैदानी अमले की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के बाद भी मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं पायी जा रही है। कलेक्टर ने कहा हैं कि अब राजस्व विभाग सत्यापन करेगा और बीएमओ के द्वारा गलत रिपोर्टिग पर जिला स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।/font>

अवकाश पर प्रतिबंध
09 February 2016
विधानसभा सत्र (23 फरवरी से प्रारंभ होकर 01 अप्रैल 2016) को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राजीव शर्मा ने जिले में स्थित सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में पदस्थ शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। उक्त प्रतिबंध शासकीय सेवकों की किसी भी समय आवश्यकता पड़ने को दृष्टिगत रखते हुए लगाया गया है। अपरिहार्य कारणों पर अवकाश प्राप्त करने के लिए अधिकारीगण कलेक्टर से अवकाश स्वीकृत करा कर ही प्रस्थान करे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधानसभा प्रकोष्ठ के अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराएं। कलेक्टर ने सभी शासकीय सेवकों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वे विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश में कार्यालय समय में कार्यालय खुला रखना सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अपर कलेक्टर श्रीमती सिंह नोडल अधिकारी
09 February 2016
विधानसभा सत्र (23 फरवरी से प्रारंभ होकर 01 अप्रैल 2016) को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राजीव शर्मा ने अपर कलेक्टर श्रीमती मीनाक्षी सिंह को विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भिजवाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक के कक्ष क्रमांक 43 में विधानसभा प्रकोष्ठ कायम किया जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विधानसभा प्रकोष्ठ का दूरभाष क्रमांक 07364-227800 है।

देवास शहर के खारीबावड़ी क्षेत्र में जारी कर्फ्यू में 17 जनवरी को दो घंटे की छूट के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण परिलक्षित हुई थी। इसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशुतोष अवस्थी द्वारा आदेश जारी कर देवास शहर के खारीबावड़ी क्षेत्र में जारी कर्फ्यू में 18 जनवरी को प्रात: 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक छूट दी गई है। जारी आदेश अनुसार 18 जनवरी को प्रात: 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे सभी नागरिकों को कर्फ्यू में छूट दी गई है।

कलेक्टर एसपी ने किया सिक्ख समाज के जुलूस का स्वागत
18 January 2016
देवास में सिक्ख समाज द्वारा निकाले गये जुलूस का कलेक्टर आशुतोष अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक शशिकांत शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्वागत किया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जुलूस में शामिल होकर पैदल चलते हुए गुरूद्वारा तक गये।

सामूहिक सूर्य नमस्कार कर दिया स्वस्थ समाज का संदेश
12 January 2016
स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जिले में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजन के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने स्वस्थ तन, स्वस्थ मन के लाभ से स्वस्थ समाज का संदेश दिया। जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। यहॉ महापौर डॉ.सुनिता यार्दे, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा एवं उपस्थित गणमान्य नागरिको तथा विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। योग प्रशिक्षक आशा दुबे ने सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं को करते हुए सभी को मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर जिला पंजीयक विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

बंद हेण्डपम्प सुधार के लिये आई.वी.आर.एस.प्रणाली की शुरूआत
12 January 2016
म.प्र. में पहली बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा इन्ट्राएक्टिव वायस रिस्पोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) प्रणाली की शुरूआत की जा रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित बंद हेण्डपम्प सुधार के लिये शिकायतों का पंजीकरण एवं त्वरित निराकरण किया जायेगा। हेण्डपम्प बंद होने की शिकायत आईवीआरएस सिस्टम अथवा मोबाईल में एमपी जल एप के माध्यम से की जा सकेगी। पीएचई के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि आईवीआरएस के माध्यम से बंद हेण्डपम्प की शिकायत दर्ज करने के लिये अधिकृत नम्बर 92000-67890 डायल करना होगा। यहॉ ऑपरेटर द्वारा तीन विकल्प दिये जायेगें। हेण्डपम्प की शिकायत के लिये 1, विभागीय तकनीशियन से संबंधी शिकायत निराकरण हेतु 2, एवं विभागीय उपयंत्री से शिकायत निवारण हेतु 3 डायल करना होगा। हेण्डपम्प की शिकायत दर्ज करने हेतु 1 डायल करने पर हेण्डपम्प का दस अंको का कोड डायल करने के लिये कहा जायेगा। यह नम्बर ग्रामीण क्षेत्रों के हेण्डपम्पों पर लाल रंग से अंकित किया गया है। कोड डायल करने पर हेण्डपम्प से संबंधित शिकायत दर्ज करने हेतु आठ प्रकार के विकल्प देकर सही विकल्प डायल करने हेतु कहा जायेगा। इसके उपरांत शिकायत दर्ज हो जायेगी। हितग्राही को शिकायत क्रमांक दिया जायेगा तथा मोबाईल पर संदेश भी भेजा जायेगा। विभागीय तकनीशियन द्वारा हेण्डपम्प सुधार कर चालु किये जाने की सूचना भी शिकायतकर्ता को मोबाईल पर दी जायेगी। उक्त व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीण जनों को हो इसके लिये पीएचई ने मैदानी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्राम पंचायतों में आईवीआरएस प्रणाली के अधिकृत नम्बर प्रदर्शती किये जाये तथा ग्रामीणों को इस प्रणाली का लाभ लेने के लिये प्रेरित किया जाये। ।

सिंहस्थ के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक आज
11 January 2016
सिंहस्थ कुंभ महापर्व के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों एवं सेवादल के कार्यों की समीक्षा एवं कार्य-नीति के लिये बैठक का आयोजन 11 जनवरी सोमवार को किया गया है। बैठक दोपहर एक बजे से सिंहस्थ मेला कार्यालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन करेंगे। इसमें सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिवाकर नातू, अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री एस.आर.मोहन्ती और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्री डी.डी.अग्रवाल भी उपस्थित रहेंगे।

हेरिटेज वॉक में साइकिल चलाई, दिया पर्यावरण बचाने का सन्देश
11 January 2016
पर्यावरण बचाने के सन्देश को लेकर कोठी परिसर से कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत सहित शहर के छात्रों एवं समाजसेवकों ने हेरिटेज वॉक के अन्तर्गत साइकिल चलाई। यह हेरिटेज वॉक कोठी से प्रारम्भ होकर शहीद पार्क होते हुए स्थानीय वेधशाला पहुंची। हेरिटेज वॉक का समापन वेधशाला में हुआ।

पेंशन प्रकरण की तैयारी सेवानिवृत्ति के 24 माह पूर्व प्रारंभ करें- कलेक्टर रजनीश जिला पेंशन फोरम की बैठक संपन्न
07 January 2016
सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण की तैयारी सेवानिवृत्ति के 24 माह पूर्व प्रारंभ करें। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति तारीख के 6 माह पूर्व प्रकरण जिला पेंशन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाय। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश है कि सेवानिवृति तारीख को ही पेंशनर को उसके सभी स्वत्वों का भुगतान हो। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं रूचि लेकर शासन की मंशा अनुरूप पेंशन प्रकरणों का निराकरण करें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय। कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्तव ने यह निर्देश गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न जिला पेंशन फोरम की बैठक में दिये। बैठक के प्रारंभ में पिछली फोरम की बैठक में लिये गये निर्णयों और दिये गये निर्देशों के बारे में बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि पेंशन के तीन प्रकरण विभागीय जांच के कारण लंबित है। अधिकारी व कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में नॉमिनेशन एवं परिवार विवरण आदि आवश्यक जानकारियों अद्यतन होना चाहिए। पेंशन संघ अध्यक्ष श्री जाधव ने लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कराने और सेवा अभिलेखों में सभी आवश्यक जानकारियां अद्यतन कराने की मांग की। कलेक्टर श्री रजनीश ने निर्देश दिये कि सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय जांच चल रही हो, तो इसका निराकरण सेवानिवृत्ति के पूर्व की जाय। शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख में नॉमिनेशन एवं परिवार विवरण सहित अन्य आवश्यक पूर्तियां अद्यतन कराने के निर्देश दिये। पेंशन फोरम के सदस्यों की मांग पर कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्व ने जिला लीड बैंक अधिकारी श्री चौहान को निर्देश दिये कि सीपीपीसी सेल द्वारा पेंशन प्रकरणों में हो रहे विलम्ब पर विशेष ध्यान देकर प्रकरणों का समय पर निराकरण कराना सुनिश्चित करे। श्री दौलतराम पटेल ने कहा कि जिले में सेवानिवृत्त होने वाले शतप्रतिशत शासकीय सेवकों को पेंशन लाभ के साथ अन्य स्वत्वों का भी लाभ दिलाया जाय। जिला पेंशन अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र पंवार ने जिला पेंशन फोरम के सभी पदाधिकारियों का आभार माना। बैठक में जिला पेंशन फोरम के सचिव श्री सुरेशचन्द्र पंवार, जिला पेंशन संघ अध्यक्ष श्री एम.एम. जाधव, सचिव श्री राधेश्याम पुरोहित, संरक्षक प्रो. शांतिलाल नाहर मानद, भारत पेंशनर्स समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री दौलतसिंह राठौर एवं श्री देवीलाल शर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री पी.के. झा, लीड बैंक अधिकारी श्री सी.एस. चौहान, सीएमएचओ डॉ. के.के. वास्कले, सहायक यंत्री जल संसाधन श्री हिमांशु भाबोर, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. पी.सी. चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा, उप वनमण्डलाधिकारी श्री एस.के. अरोडे, सहायक संचालक कृषि श्री ओ.एस.बर्मन, प्रभारी एसएलआर श्री दीपक अवस्थी, उप अधीक्षक जेल श्री जे.पी.एस. यादव, सहायक पेंशन अधिकारी श्री एस.के. भारती, श्री सुनील दुबे, श्री बी.एल. गंगवाल, श्री राजू मेहर आदि उपस्थित थे।

राज्य हज कमेटी अध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम
07 January 2016
म.प्र. राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी इनायत हुसैन कुरैषी 07 जनवरी को मंदसौर से रात्रि 1:15 बजे रवाना होकर रात्रि 2 बजे जावरा पहुंचेंगे। जावरा से रात्रि 5 बजे इंदौर के लिये प्रस्थान करेंगे।

इन्दौर-उज्जैन रोड का सौंदर्यीकरण करें
03 December 2015
प्रभारी मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को निर्देश दिये हैं कि इन्दौर-उज्जैन फोरलेन पर सम्पूर्ण मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाये। इस मार्ग से सिंहस्थ में सर्वाधिक श्रद्धालु आयेंगे। इसी तरह उज्जैन-मक्सी मार्ग पर शहरी क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पौधारोपण कर हरियाली विकसित करने के लिये निर्देशित किया है। इसी के साथ आगर-उज्जैन मार्ग के शोल्डर चौड़ीकरण व इन्दौर रोड पर शिप्रा पुल की रैलिंग को दुरूस्त करने के निर्देश भी दिये हैं। बैठक में सिंहस्थ केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह, विधायक डॉ.मोहन यादव, श्री दिलीपसिंह शेखावत, श्री अनिल फिरोजिया, श्री बहादुरसिंह चौहान, श्री सतीश मालवीय, जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पाण्डेय, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, श्री इकबालसिंह गांधी, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री एस.एन.मिश्रा, संभागायुक्त डॉ.रवीन्द्र पस्तोर, आईजी श्री व्ही.मधुकुमार, डीआईजी श्री राकेश गुप्ता, मेला अधिकारी श्री अविनाश लवानिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, वन विभाग, जिला पंचायत, उज्जैन विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, संस्कृति एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विद्युत विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि उनके 44 कार्य स्वीकृत हैं। इनमें से 31 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, आठ कार्य प्रचलित हैं और पांच कार्य मेला अवधि में किये जायेंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि पटवारी प्रशिक्षण शाला दिसम्बर अन्त तक पूर्ण कर ली जायेगी। इसी तरह 84 महादेव मन्दिरों में से 25 मन्दिरों का जीर्णोद्धार कार्य हो चुका है। घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने चेंजिंग रूम की डिजाईन शीघ्र फायनल करवाने के निर्देश दिये हैं। जिला पंचायत द्वारा जानकारी दी गई कि पंचक्रोशी यात्रा की जिम्मेदारी जिला पंचायत पर है। 118 किलो मीटर लम्बे परिक्रमा मार्ग पर 50 स्थान ऐसे चिन्हित कर लिये गये हैं, जहां पर अस्थायी शेल्टर बनाये जायेंगे।

52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा

वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी, बांस एवं बल्ली प्रदाय हेतु पर्याप्त भण्डारण कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा जलाऊ लकड़ी प्रदाय पर तीन करोड़ रूपये की सब्सिडी मंजूर कर दी गई है। वन विभाग सभी अखाड़ों को नि:शुल्क धर्मध्वजा प्रदाय करेगा। इसके लिये आवश्यक 52 फीट की यूकिलिप्टिस की बल्ली 15 दिसम्बर तक अखाड़ों को आवंटित कर दी जायेगी।
वन विभाग द्वारा पंचक्रोशी मार्ग पर 61 हजार पौधों का रोपण किया गया है जो शत-प्रतिशत जीवित है। सिंहस्थ मेले के दौरान वन्यप्राणी रेस्क्यू ऑपरेशन, पशुओं का मेडिकल चेकअप एवं बन्दरों की समस्या के लिये तीन रेस्क्यू टीम तैनात की जायेगी। सिंहस्थ में बांधवगढ़ व कान्हा नेशनल पार्क के महावत तैनात किये जायेंगे। इसी तरह त्रिवेणी से प्रशान्ति धाम, लाल पुल से भूखीमाता तक शासकीय भूमि पर चेन फेंसिंग कर बांस व फलदार पौधे लगाये जायेंगे। शिप्रा नदी के दोनों किनारों की निजी भूमि पर 30 डिग्री का स्लोप बनाया जायेगा, जहां पर ग्रीनरी करते हुए बीच-बीच में बरगद व पीपल के पेड़ लगाये जाने की योजना स्वीकृत की गई है।

स्वास्थ्य विभाग मॉडल प्रदर्शित करे

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि मेला अवधि में कुल 1700 बेड उपलब्ध रहेंगे। चार झोन में 20 बेडेड व 16 सेक्टर में छह बेडेड अस्पताल बनाये जायेंगे। प्रभारी मंत्री ने झोन व सेक्टर में बनाये जाने वाले अस्पताल का मॉडल बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाये

बैठक में प्रभारी मंत्री ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिये कि सिंहस्थ के दौरान होने वाली मंचीय प्रस्तुतियों में स्थानीय कलाकारों को स्थान दिया जाये। इस हेतु मुख्यालय से सम्पर्क किया जाये। प्रभारी मंत्री ने संस्कृति विभाग एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये कि वे विधायक डॉ.मोहन यादव से सुझाव लेने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करें।

मीडिया टाउन निरस्त करें

बैठक में जनसम्पर्क विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि सिंहस्थ मेले में कव्हरेज के लिये विभाग दो बड़े मीडिया सेन्टर व 16 उप मीडिया सेन्टर्स का निर्माण करवा रहा है। इसमें हाईस्पीड इंटरनेट व समाचार सम्प्रेषण की आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रभारी मंत्री ने मीडिया टाऊन की योजना को अव्यावहारिक बताते हुए इसे निरस्त करने की बात कही।

अधिकारी चुस्त-दुरूस्त तरीके से कार्य करें –माखनसिंह

बैठक में सिंहस्थ केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री माखनसिंह ने कहा कि अधिकारी चुस्त-दुरूस्त तरीके से सिंहस्थ के कार्य करें। सभी काम समय से पूर्ण किये जायें। अधिकारी एक-दूसरे के पूरक हैं अत: आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। ये भी निर्देश दिये

कोयला फाटक के पास बनाये जाना वाला पंचक्रोशी गेट जल्दी बनवाया जाये।
हरसिद्धि द्वार का चौड़ीकरण कार्य शीघ्र कराया जाये।
ऐसे भवन, जो जीर्ण-शीर्ण हैं, उन्हें गिरवाया जाये, जिससे कोई दुर्घटना न हो।
सभी शासकीय भवनों का रंग-रोगन आवश्यक मरम्मत सौंदर्यीकरण आदि सम्बन्धित विभागीय अधिकारी सिंहस्थ के पूर्व करायें।
भवन परिसर में वृक्षारोपण भी करवायें।
रामघाट पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था करायें।
स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, आगामी बैठक में सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का प्रजेंटेशन भी दिया जाये।
जो कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनका लोकार्पण कराया जाये। इसके लिये मुख्यमंत्रीजी को आमंत्रित किया जाये।
नाइट लैंडिंग व हैलीपेड सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।
लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बैठक में नहीं आते हैं, उन्हें आने के लिये निर्देशित किया जाये।

मृदा स्वास्थ्य दिवस पर हर जिला वितरण करें 500 स्वाइल हेल्थ कार्ड
03 December 2015
मृदा स्वास्थ्य दिवस पर प्रत्येक जिला कम से कम 500 या उससे अधिक स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरित करे। यह निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास राजेश राजौरा ने दिये हैं। जिला कलेक्टर्स को भेजे निर्देशों में कहा गया है कि मृदा स्वास्थ्य दिवस 5 दिसम्बर को सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यक्रम किया जाये। कार्यक्रम में स्वाइल हेल्थ कार्ड का वितरण का कार्यक्रम स्थानीय सांसद, विधायक तथा पंचायत के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जाये।

महर्षि सांदिपनी रथ यात्रा नारायणा के लिए रवाना हुई
07 September 2015
इस्कॉन मंदिर से महिदपुर स्थित नारायणा धाम के लिए महर्षि श्री सांदीपनि रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा को सांसद नंद कुमार सिंह, डॉ चिन्तामणी मालवीय, विधायक डॉ. मोहन यादव, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जगदीश अग्रवाल, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, निगम अध्यक्ष श्री सोनू गेहलोत, जनप्रतिनिधि श्री इकबाल सिंह गांधी, श्री श्याम बंसल, श्री रूप पमनानी आदि ने धर्म ध्वजा लहराकर रवाना किया। रथ यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणी एवं शहरी व्यक्ति अपने-अपने वाहनों से नारायणा की ओर रवाना हुए। रथ यात्रा रवाना होने के पूर्व अतिथियों द्वारा इस्कॉन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का पूजन-अर्चन किया गया।

श्रम कानून संशोधन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी
07 September 2015
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ईज ऑफ डुइंग में 15 केन्द्रीय श्रम कानून प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। राज्य शासन ने 15 केन्द्रीय श्रम कानून के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करते हुए उदारीकरण एवं सरलीकरण के लिए मध्यप्रदेश श्रम कानून (संशोधन) एवं विविध प्रावधान विधेयक-2015 राज्य विधानसभा में 22 जुलाई 2015 को पारित कर केन्द्र को भेजा है। स्वीकृति के बाद यह विधेयक राज्य में अधिनियम के रूप में लागू किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश श्रम कानूनों के संशोधन और सरलीकरण में देश में अग्रणी है। गत वर्ष वालंटरी कम्प्लायंस स्कीम के माध्यम से 13 केन्द्रीय श्रम कानूनों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण प्रशासकीय आदेश द्वारा राज्य में पहले ही किया जा चुका है।

संशोधन प्रस्ताव

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनिमयन) अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान का पंजीयन या अनुज्ञप्ति 30 दिन में जारी न होने पर एवं इस संबंध में कोई आपत्ति की सूचना नहीं दिये जाने पर आवेदक स्वत: पंजीकृत अथवा अनुज्ञप्त माना जायेगा। इससे कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से कार्यालयों में लंबित नहीं रहेंगे।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण की लागत में कारखाना निर्माण की स्थिति में प्लांट एवं मशीनरी की लागत को सम्मिलित नहीं किये जाने के तथा उपकर निर्धारित आदेश के विरुद्ध अपील संबंधी प्रक्रिया को राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में निर्माण कार्यों के नियोजकों के लिए सुविधाजनक स्थिति निर्मित होगी और अधिकाधिक नियोजक उपकर जमा करने के लिए तत्पर होंगे।
कारखाना अधिनियम, 1948 में श्रमिकों के ओवर टाइम कार्य के घंटों को किसी तिमाही में 75 से बढ़ाकर 125 किया जाना प्रस्तावित है। ओवर टाइम श्रमिक की सहमति से कराया जायेगा। रात्रि पाली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य की अनुमति दी जाना प्रस्तावित है।
इसके साथ ही श्रमिकों को चालू कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य करने पर आगामी कैलेण्डर वर्ष में सवैतनिक अवकाश की पात्रता होने संबंधी प्रावधान के स्थान पर 180 दिन कार्य करने पर उसी कैलेण्डर वर्ष में सवैतनिक अवकाश की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

प्रावधान से नियोजक और श्रमिक दोनों ही लाभांवित होंगे

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में निर्धारित 3 वर्ष की समय-सीमा को समझौता अधिकारी के लिये भी लागू की जाना प्रस्तावित है। इससे अत्याधिक पुराने प्रकरणों के अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी।
श्रमिकों की छंटनी की स्थिति में एक माह की सूचना के प्रावधान के स्थान पर 3 माह की सूचना के साथ-साथ न्यूनतम 3 माह के वेतन के भुगतान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे श्रमिकों को छंटनी की स्थिति में अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
किसी संस्थान में ले-ऑफ, छंटनी या बंदीकरण के लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता 100 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों के स्थान पर 300 या अधिक श्रमिक वाले संस्थानों के लिए ही आवश्यक होगा। इससे नियोजक अधिक संख्या में स्थायी श्रमिकों को रोल पर लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। प्रावधानों से नियोजकों और श्रमिकों दोनों को लाभ प्राप्त होगा।
श्रम कानूनों-समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, विक्रय संर्वधन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधिनियम 1976 में जहाँ अर्थदण्ड तथा/या 3 माह तक की सजा के प्रावधान है- में अपराधों में समझौता शुल्क लिया जाकर प्रशमन किया जाना प्रस्तावित है। इससे नियोजकों को अनावश्यक रूप से न्यायालयीन कार्यवाही में समय व्यतीत नहीं करना होगा तथा प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सकेगा।
विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रावधानित अनेक पंजियों एवं प्रपत्रों के स्थान पर सरल एकीकृत पंजी एवं इकजाई विवरणी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इससे रिकार्ड के डुप्लीकेशन की स्थिति समाप्त होगी तथा नियोजकों के लिए सरलीकृत सुविधा उपलब्ध होगी।

शासकीय चारागाह से अवैध कब्जा हटवाया जाए-श्री नंद कुमारम्
06 September 2015
शासकीय चारागाह की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाकर चारागाह को अतिक्रमण से मुक्त करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री नंदकुमारम् ने मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए एसडीएम जावद को दिए। जनसुनवाई में सरोदा, जेतपुरा के सभी ग्रामीणों ने शासकीय चारागाह भूमि पर से अवैध कब्जा करने संबंधी शिकायत की गई थी। मोरवन के भारत सिंह बंजारा ने जेसीबी मशीन छोडने, कैलाश कुम्हार व देवीलाल जाट ने जप्त ट्रैक्टर ट्रॉली छोडने, मनासा की कंचनबाई रावत ने जमीन पर जबरन कब्जा करने, अचलपुरा के मोहनलाल गायरी ने अपने पुत्र से खतरा होने, कुकडेश्वर के नन्द किशोर ने मजदूरी का भुगतान दिलाने, भरभडिया की कुसुमलता ने स्वयं के व्यय पर नयागॉव स्थानातरण करने, नेवड के राहुल खाती, विजय राठौर ने बस संचालक द्वारा अधिक किराया वसूलने, रेतपुरा के सचिव घीसालाल धाकड ने निलम्बन से बहाल करने, मेडकी के शांतिलाल धाकड ने होमस्टेट की किश्त दिलाने, चडोली के भोलाराम मीणा ने कुआ निर्माण की राशि दिलाने संबंधी आवेदन दिया।
जनसुनवाई में कुल 96 लोगो ने कलेक्टर से भेंटकर उन्हे अपनी समस्या सुनाई। जीरन मालिया के प्रभु सिंह, रेवली देवली के सुरेश कुमार, निर्मल कुमार, बुलाकीबाई ने सोयाबीन फसल में अफलन, जमुनियाकला के विष्णुदास ने जमीन पर अवैध रूप से पत्थर डालने तथा जावद के मुकेश सोनी ने जावद के शासकीय सर्वे नम्बर 1948 पर प्रदीप चौपडा द्वारा अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाने तथा उक्तभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार कंजार्डा के आमीन, जीरन के उमराव सिंह, मदन सिंह लखमी के मांगूलाल, चल्दू के शंकरलाल व्यास, मालिया की जमनाबाई, हमेरिया के रामप्रसाद, केरी की यशोदाबाई, सिंगोली के सगरग्राम के मांगीलाल धाकड, दुदरसी के अम्बालाल खरोल, जावद के अब्दुल गनी, कोर्ट मोहल्ल नीमच सिटी के अयुबखान, चल्द की मांगीबाई बेलदार, नेवड के पुरूषोत्तम, राणाखेडी के देवीलाल भील ने भी कलेक्टर से भेंटकर उन्हे अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया, जिस पर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए है। जनसुनवाई में सहायक कलेक्टर श्री आदित्य सिंह एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

पेंशनरों को पेंशन के साथ ही मिले अन्य स्वत्वों के भुगतान आदेश
01 September 2015
प्रतिमाह सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों का सम्मान नीमच सेवानिवृत्त एवं पेंशनर्स नागरिक महासंघ नीमच द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष पर किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार एक सितम्बर 2015 को कलेक्टर श्री नंद कुमारम् ने माह अगस्त 2015 में सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों का शॉल एवं पुष्पहार से सम्मान किया। जिले में यह प्रथम अवसर है, कि कलेक्टर श्री नंदकुमारम् के आदेश एवं पहल पर पेंशनर्स को पेंशन आदेश के साथ साथ अन्य स्वत्वों परिवार कल्याण निधि, जी.आई.एस., अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान आदेश भी इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा प्रदान किए गए।
पेंशन अधिकारी श्री आर.सी.पंवार एवं जिले के आहरण अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहा। इस कार्य के लिए नीमच सेवानिवृत्त एवं पेंशन नागरिक महासंघ के अध्यक्ष श्री एम.एम.जाधव एवं सचिव श्री आर.एस.पुरोहित ने कलेक्टर श्री नंदकुमारम् का आभार व्यक्त किया और आशा की है,कि आगे भी पेंशनरों के प्रकरण भविष्य में इसी प्रकार निराकृत होकर सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनके पी.पी.ओ. के साथ-साथ अन्य स्वत्वों के आदेश भी प्रदान किए जायेंगे। इस अवसर पर पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष श्री एम.एम.जाधव, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता धाकड, सचिव श्री राधेश्याम पुरोहित, कोषाध्यक्ष श्री मदनलाल माहेश्वरी, कार्यालयीन सचिव श्री रामचन्द्र डाबर, सदस्य श्री उदयसिंह चौहान, श्री भण्डारी, एवं सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

शांति समिति की बैठक 27 को
24 August 2015
जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, पर्यूषण पर्व और ईदुज्जुहा पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की बैठक 27 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शाम 5 बजे आयोजित की गई है।

जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक सदस्यों का निर्वाचन
24 August 2015
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत जबलपुर जिले की सिहोरा और मझौली तहसील की जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत कल सोमवार 24 अगस्त को तहसील कार्यालय सिहोरा एवं जनपद पंचायत कार्यालय मझौली में सुबह 11.30 बजे से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पदावधि हेतु जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में लाट डाले जाएंगे। जबकि निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची का प्रदर्शन 25 अगस्त को किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-चार महेन्द्र ढिमोले के मुताबिक जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक सदस्यों का निर्वाचन के लिए जिला कलेक्टर द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है । सिहोरा तहसील की बंधा, खागामऊ, खबरा, घाट सिमरिया एवं गांधीगंज जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शैलेन्द्र बड़ोनिया तहसीलदार सिहोरा को रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है।
जबकि मझौली तहसील की जल उपभोक्ता संस्था बघेली, दर्शनी, आलासुर, बटरंगी, नांदघाट, खितौला, कुसमी, देवरीकला जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तहसीलदार मझौली श्रीमती तृप्ति पटेरिया को रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है। सम्पूर्ण निर्वाचन कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी सी.एस. राजपाल को नोडल अधिकारी एवं प्रदीप कुमार जैन तथा आर.पी. चौकसे को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पदावधि हेतु तहसील कार्यालय सिहोरा एवं जनपद पंचायत कार्यालय मझौली में 24 अगस्त को सुबह 11.30 बजे जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में लाट डाले जायेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची का प्रदर्शन होगा। दावा, आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना 8 सितंबर को प्रसारित होगी। नाम निर्देशन पत्र 10 सितंबर से 17 सितंबर तक स्वीकार किये जायेंगे। नाम निर्देशनों की जांच 18 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों से नाम वापस 21 सितंबर को अपरान्ह 3 बजे तक लिये जा सकेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 22 सितंबर को प्रकाशित की जायेगी।
मतदान 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक होगा तथा इसके बाद मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जायेगी। निर्वाचित हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों द्वारा 16 अक्टूबर को प्रबंध समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा।

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति
17 September 2014
राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 18 सितंबर कर दी गई है। दोनों परीक्षा के आवेदन के लिए एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर विद्यार्थियों को निःशुल्क आवेदन की सुविधा राज्य शासन द्वारा दी गई है। पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि पर अनेक जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कियोस्क पर विद्यार्थियों की भीड़ होने के कारण अंतिम तिथि में 3 दिवस की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन-पत्र की प्रति एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से निःशुल्क प्राप्त होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति के आधार पर विद्यार्थी कियोस्क के माध्मय से ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 500 रूपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। परीक्षा के लिए शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को उनके संपूर्ण विद्यार्थी काल के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें कक्षा 12वीं तक की शालेय शिक्षा के लिए 1250 रूपये प्रतिमाह एवं महाविद्यालयीन शिक्षा, पी.एच.डी. आदि तक 2000 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति विद्यार्थी को प्राप्त होती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए शासकीय अथवा अशासकीय किसी भी विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कटंगी में सुलह अधिकारियों का पैनल गठित
17 September 2014
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई के लिए कटंगी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री मेहताब सिंह ने सुल अधिकारियों का पैनल गठित कर दिया है। इस पैनल में ग्राम चिचगांव के समाजसेवी श्री रामसिंह ठाकुर एवं कटंगी के अधिवक्ता श्री आई.डी. पटले को शामिल किया गया है। माता-पिता का पालन पोषण न करने एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं किये जाने संबंधी शिकायतों पर यह पैनल सुनवाई करेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पूरी गंभीरता से कार्य करें- कलेक्टर श्री पाल
16 September 2014
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर श्री नरेश पाल ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा सोमवार को की। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्य तय समय सीमा में पूर्ण किये जावे, अन्यथा लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ तत्परता से दिलाने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अमला पूरी गंभीरता से कार्य करे। मैदानी अमला पूरी मुस्तैदी से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलायें। श्री पाल ने निर्देश दिए कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित सभी दवाईयों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे। कलेक्टर श्री पाल ने निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अक्टूबर तक लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड चिकित्सा अधिकारी और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के आपसी समन्वय से तत्परता से लक्ष्य की पूर्ति करने को कहा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी विभागों के मैदानी अमले को शामिल करने की हिदायत दी गई। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, पटवारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियानों के बारे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को भलीभांति जानकारी रखना चाहिए। कलेक्टर ने ममता अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री पाल ने एमसीटीएस के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पंजीयन की सतत मॉनीटरिंग के निर्देश विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को दिए। उन्होंने एसएमएस से अद्यतन जानकारी के आदान- प्रदान पर बल दिया। कलेक्टर ने प्रसूति सहायता योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अस्वीकृत प्रकरणों की सूचना लिखित में आवेदक को दी जावे। श्री पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत जिले में अब तक 43 हजार खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों को समग्र पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को निर्देशित किया कि वे हितग्राहियों के बैंक खातों की जानकारी संकलित करें। श्री पाल ने सरकारी अस्पतालों से संबंधित मरम्मत के कार्यों और ड्रेनेज सिस्टम के लिए निरीक्षण करने हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य कराए जावें। उन्होंने पोषण पुनर्वास केन्द्रों से संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों में बच्चों को भर्ती कराना हीं पर्याप्त नहीं है, बल्कि तत्संबंध में महिलाओं में जागरूकता भी बढ़ाई जाना चाहिए। जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत 78 प्रतिशत, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 103 प्रतिशत, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आईओएल ऑपरेशन में 187 प्रतिशत, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रक्त पट्टिका संग्रह में 73 प्रतिशत, संपूर्ण टीकाकरण में 73 प्रतिशत, एएनसी रजिस्ट्रेशन में 70 प्रतिशत, स्पुटम परीक्षण में 78 प्रतिशत, मदर एण्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम- एमसीटीएस के तहत गर्भवती महिला पंजीयन में 70 प्रतिशत व बच्चों के पंजीयन में 69 प्रतिशत और एचबीएनसी कार्यक्रम में 61.19 प्रतिशत उपलब्धि बैठक में बताई गई। बताया गया कि प्रसूति सहायता योजना के तहत 390 प्रकरणों में भुगतान कर दिया गया है। कम उपलब्धि वाले विकासखंडों में प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप धाकड़ ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य/ उपलब्धि और मदर एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, सिविल सर्जन डॉ. शिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मीणा, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।

श्रमिकों के बच्चों को नगद पुरस्कार एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना की राशि का शीघ्र भुगतान करें
16 September 2014
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों को श्रम विभाग द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं नगद पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत की गई राशि का वितरण सात दिन के भीतर करने के निर्देश दिये हैं। संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि इन योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को स्वीकृत राशि के वितरण के लिए पात्र छात्र-छात्राओं की सूची समग्र पोर्टल से प्राप्त कर लें और देयक जेनरेट कर कोषालय के स्थान पर संबंधित स्थानीय निकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने भी कहा है कि यदि पात्र छात्र-छात्राओं को राशि का भुगतान स्थानीय निकायों द्वारा किया जा चुका है तो इसका दुबारा वितरण न हो पाये। संयुक्त संचालक ने भुगतान के लिए पर्याप्त आबंटन उपलब्ध न होने की स्थिति में आबंटन प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश भी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिये हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्री ( ई. पंजीयन ) साफ्टवेयर का प्रशिक्षण संपन्न
15 September 2014
मध्यप्रदेश में प्रापर्टी रजिस्ट्री हेतु "ई. पंजीयन" साफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके लिए पाँच जिलों में विगत महीने से पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। जबलपुर संभाग में इस प्रक्रिया को शुरू करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण का आयोजन तहसील कार्यालय जबलपुर में स्थित क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केंद्र (Regional Capacity Building Centre) में किया गया। उक्त कार्यक्रम का प्रशिक्षण जबलपुर संभाग के जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी एवं डिंडोरी जिलों के वरिष्ठ उप पंजीयक, उप पंजीयक, पंजीयन लिपिक, सहायक ग्रेड -3 और स्टाम्प क्रेताओं को दिनांक एक सितम्बर से 13 सितम्बर 14 तक श्री विवेक कुमार दुबे,जिला पंजीयक सीधी, श्री विकाश सिंह, जिला ई. गवर्नेंस मैनेजर, अनूपपुर एवं श्री उमाशंकर पटले, मास्टर ट्रेनर जबलपुर द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक तौर पर दिया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षार्थियों को ई. पंजीयन साफ्टवेयर, कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मध्यप्रदेश की ई-मेल नीति तथा यूनीकोड की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रक्षिक्षण कार्यशाला प्रभारी अधिकारी श्री नगेन्द्र शर्मा, उप महा निरीक्षक पंजीयन जबलपुर एवं श्री प्रभाकर चतुर्वेदी, वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर के दिशा निर्देशों में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉ. दविंदर कौर सोबती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा श्री चित्रांशु त्रिपाठी, जिला ई. गवर्नेंस मैनेजर जिला ई. गवर्नेंस सोसायटी जबलपुर भी उपस्थित रहे। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक सुश्री अपूर्वा जैरथ (RCBC), श्री समीर पटेल (NIIT), का योगदान रहा। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षार्थियों को महा निरीक्षक पंजीयन जबलपुर द्वारा प्रमाण – पत्र भी वितरित किये गए। इस दौरान प्रशिक्षार्थियों ने लगन और रूचि के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया।

लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक आज
15 September 2014
लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा बैठक 15 सितंबर को पूर्वान्ह 11 बजे कमिश्नर कार्यालय में होगी। संभागायुक्त दीपक खाण्डेकर इस बैठक में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। संभागीय पेंशन अधिकारी व्ही.एन.एस. ठाकुर ने बताया कि बैठक में सभी संभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी एवं पेंशन पदाधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है।

कृषि महोत्सव पर कृषकों को विभिन्न विभागों के द्वारा किया जायेगा लाभांवित
12 September 2014
25 सितंबर 20 अक्टूबर 14 तक होने वाले कृषि महोत्सव में कृषकों को जिला स्तर से ग्राम स्तर तक कृषि क्रांति रथों के माध्यम से कृषि एवं सहयोगी विभागों तथा अन्य लगभग समस्त विभागों द्वारा समग्र रूप से लाभांवित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग द्वारा समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे कृषि महोत्सव के माध्यम से एक अभियान के रूप में कृषकों को कृषि के साथ अन्य वैकल्पिक जीविकोपार्जन माध्यमों से जुड़ने, कृषि को उन्नत अधिक उत्पादक एवं लाभ का धंधा बनाने के लिये कृषकों को जागरूक एवं शिक्षित करें। कृषि महोत्सव में एक निश्चित कार्ययोजना के तहत सभी विभाग जैसे कृषि, मत्स्य, पशुपालन, पशुचिकित्सा, जलसंसाधन, पीएचई, रेशम, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, जन-जन का एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर, अपनी पूरी योग्यता एवं क्षमता के साथ कृषकों को विकास की दिशा में, खेती को उन्नत बनाने की दिशा में, कृषक के समग्र विकास की दिशा में कारगर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री की वीडियो-कांफ्रेंसिंग के समय कलेक्टर श्री भरत यादव जिला पंचायत सीईओ श्रीमति प्रियंका दास, एस.डी.एम. सुश्री लता पाठक सहित उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाओं की त्रैमासिक बैठक में आवास, भूमि आवंटन जैसी समस्याओं का हुआ निराकरण
12 September 2014
कलेक्टर चेम्बर में भूतपूर्व सैनिक, सैनिक की विधवाओं की त्रैमासिक बैठक में कलेक्टर श्री भरत यादव ने बैठक में आये भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक की विधवाओं की समस्या सुनी तथा यथासंभव निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जया जेवियर उपस्थित थी। बैठक में द्वितीय विश्व युध्द के सैनिक की विधवा श्रीमति कमल नागन्ना निवासी सिवनी का किराये के मकान से छुटकारा हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने, भूतपूर्व सैनिक की विधवा श्रीमति राजकुमारी पति शामराव पवार निवासी मानेगांव घंसौर में जमीन के पट्टा शासकीय भूमि दर्ज है जबकि कब्जा शामराव पवार का कब्जा विगत 26 वर्षो से है। उसको शासकीय भूमि से आवेदक के नाम पर ट्रांसफर कराने हेतु, द्वितीय विश्व युध्द श्रीमति पुत्रोबाई निवासी बिहिरीया का इंदिरा आवास योजना में मकान हेतु निर्देशित किया गया। भूतपूर्व सैनिक की विधवा श्रीमति कांतीबाई गढ़ेवाल के पति के नाम की पट्टा वाली जमीन में शासकीय भूमि दर्ज होने को पुनः आवेदक के नाम हस्तांतरित करने आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया, भूतपूर्व सैनिक जीबियस बाड़ा निवासी कुड़ोपार तहसील घंसौर की कृषि भूमि पर ओलावृष्टि के नुकसान से 39 हजार की मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु एस.डी.एम. घंसौर को निर्देशित किया गया। भूतपूर्व सैनिक की विधवा श्रीमति लक्ष्मीबाई साहू निवासी कान्हीवाड़ा मालिकाना हक भूमि में आंगनवाड़ी केन्द्र एवं ट्युब वेल के खोदे जाने पर उतनी ही शासकीय भूमि आवेदक के नाम हस्तांतरित करने निर्देशित किया गया। भूतपूर्व सैनिक मुकेश कुमार शर्मा निवासी सिवनी को आवासीय भूखंड के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।

जबलपुर-रीवा फोर-लेन निर्माण की स्वीकृति शीघ्र मिले
11 September 2014
प्रदेश के ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर जबलपुर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र फोर-लेन बनाये जाने का अनुरोध किया है। साथ ही श्री शुक्ल ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से सतना से सिंगरोली तक के फोर लेन मार्ग को छोड़कर रीवा-सीधी मार्ग बनाये जाने का भी आग्रह किया। इन सड़कों का निर्माण विंध्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जनसम्पर्क मंत्री ने महाकौशल तथा विंध्य क्षेत्र के विकास के लिये चर्तुभुज सड़क निर्माण की भी बात रखी। उन्होंने कहा कि इससे विंध्य तथा महाकौशल क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होने के साथ ही आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से जबलपुर-रीवा फोर-लेन मार्ग की स्वीकृति की सभी औपचारिकताएँ इस वर्ष के अंत तक पूरी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे अगले वर्ष से इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। श्री शुक्ल ने इसके लिये केन्द्र सरकार से सभी आवश्यक स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे रीवा सहित जबलपुर तथा कटनी क्षेत्र का भी तीव्र विकास होगा। केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने जनसम्पर्क मंत्री श्री शुक्ल को ध्यान से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्दी ही जरूरी निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने बोरलॉग इंस्टीट्यूट में कृषि अनुसंधानों का अवलोकन किया
11 September 2014
जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कृषि अनुसंधान के प्रसिद्ध बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया का भ्रमण किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट में फसलों के उत्पादन में जुताई की लागत कम करने के लिए किए जा रहे प्रयोगों का अवलोकन किया। मक्का और गेहूं की विभिन्न वैरायटी के अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध इस इंस्टीट्यूट में बिना जुताई के सीधे फसलें बोने पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। जिससे जुताई की लागत बचे और कृषि अवशिष्ट खेत में ही पड़े रहकर खाद के रूप में रूपांतरित हो जाएं और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। अभी इंस्टीट्यूट में खरीफ की फसलों की उत्पादन लागत कम करने पर अनुसंधान किया जा रहा है।

मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम करवाएं-सीईओ जिला पंचायत
10 September 2014
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आगामी नगरीय निकाय और त्रि- स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करवाने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मंगलवार को स्थानीय निर्वाचन के नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए गए। श्री सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता के सेन्स कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्रों में रैली का आयोजन, होर्डिंग्स लगवाने, लाऊड स्पीकर से व्यापक प्रचार- प्रसार करवाया जावे। महाविद्यालयों में परिसर दूतों के माध्यम से नए मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाई जावे। मतदाता सहायता केन्द्रों पर होर्डिंग्स नगरीय व पंचायत क्षेत्रों में लगवाएं जावें। पुरूष और महिला की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर मतदाताओं के नाम जुड़वाने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जावे। इसके लिए जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। श्री सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए सबसे पहले मतदाताओं के नाम जुड़वाने के काम पर विशेष ध्यान दिया जावे। उन्होंने पंचायत परिसीमन की प्रगति की जानकारी ली। अपर कलेक्टर श्रीमती रानी वाटड़ ने नगरीय निकाय व त्रि- स्तरीय आम निर्वाचन की आरंभिक तैयारियों को शीघ्र शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म- 6 भरकर देना होगा, जबकि नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप- क में आवेदन करना होगा। दोनों मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने का कार्य अलग- अलग किया जाना है। इस बारे में मतदाताओं को जानकारी दी जाना चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री केएन गर्ग ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य 29 अगस्त से 15 सितम्बर तक किया जा रहा है। मतदाता सूची से छूटे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रारूप- क में, संशोधन के लिए प्रारूप- ख में और नाम निरसन के लिए प्रारूप- ग में आवेदन करना होगा। विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फार्म- 6 में आवेदन देना होगा। त्रि- स्तरीय पंचायत सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 सितम्बर को किया जाएगा। उन्होंने ईवीएम प्रदर्शन की कार्य योजना की जानकारी और नगरीय निकायवार स्ट्रांग रूम की जानकारी भिवाजने के लिए कहा। उन्होंने मतदाता सूची से संबंधित दावा- आपत्ति की प्रगति से प्रतिदिन अवगत कराने के लिए कहा। उन्होंने नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी और उनके दायित्वों के बारे में बताया। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती निधि सिंह राजपूत, डिप्टी कलेक्टर श्री आरपी बड़ौदे व श्री एके झा और परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्री दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे।

जल- स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने की नागरिकों से अपील
10 September 2014
जल-स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से की है। गणेश और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ-साथ विभिन्न उत्सवों व त्यौहारों के दौरान मूर्तियां व पूजन सामग्री जल- स्रोतों में विसर्जन के संबंध में नागरिकों से अपील की गई है। नागरिकों से अपील की गई है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली छोटी ईको फ्रेन्डली व प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित मूर्तियों को ही स्थापित करें। प्राकृतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि से निर्मित मूर्तियों का ही उपयोग करें। मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस-पीओपी का इस्तेमाल नहीं किया जावे। रासायनिक पदार्थों जैसे रंग, पेन्ट, वारनिश आदि से युक्त मूर्तियों के विसर्जन से नदी, तालाब, डेम आदि में प्रदूषण की आशंका होती है। वे पदार्थ पानी में मिलकर उनको प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है। नागरिकों से कहा गया है कि वे मूर्ति विसर्जन के पहले फूल, पत्ती, माला, प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथीन व वस्त्रादि को नियमानुसार पृथक करें व इनका विसर्जन नदी, तालाब, डेम आदि में नहीं करें। पंडालों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित किए गए मूर्ति विसर्जन स्थलों/ निर्धारित कुण्डों में ही करें एवं विसर्जन के पश्चात एकत्रित ठोस अपशिष्टों का निष्पादन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे। उचित होगा कि घरों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन घर पर ही करके जल और विसर्जित सामग्री को गमलों/घर के गार्डन में प्रवाहित कर सकते हैं। पंडालों में स्थापित की जाने वाली मूर्तियां यथा संभव छोटी स्थापित करें। उल्लेखनीय है कि लोगों की श्रद्धा के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों व त्यौहारों के दौरान बड़ी संख्या में मूर्तियां/पूजन सामग्री जल- स्रोतों में विसर्जित की जाती है। विसर्जित सामग्री में रसायन के रूप में रंग, पेन्ट, वारनिश तथा वस्त्र, पॉलीथीन, थर्माकोल, फूल-पत्तियां, फूल मालाएं, सजावट सामग्री इत्यादि होते हैं, जो नदी, तालाब, डेम, कुएं आदि के जल में मिलकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की आशंका रहती है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बोर्ड के साथ- साथ नगरीय निकायों तथा जिला प्रशासन को पृथक-पृथक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तत्संबंध में विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट www.cpcb.nic.in पर देखी जा सकती है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री नरेश पाल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम वार्डो के गठन के बाद दो सुझाव प्राप्त
09 September 2014
राज्य सरकार एवं कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में नवीन घोषित छिंदवाडा नगर निगम के वार्डो के परिसीमन के बाद दावे/आपत्तियॉ प्राप्त की जा रही है। दावे/आपत्तियो के तहत वार्डो के नामकरण के संबंध में दो सुझाव प्राप्त हुये है। डिप्टी कलेक्टर श्री गुर्जनसिंह उईके ने बताया कि दावे/आपत्तियॉ प्राप्ति के तहत वार्डो के नामकरण के संबंध में दो सुझाव प्राप्त हुये है। आपने बताया कि वार्ड क्रमांक 45 का नाम संत बाल्मिकी रखा गया है। इसमे श्री प्रकाश मेहरोलिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया है कि उक्त नाम में महर्षि शब्द जोडकर वार्ड क्रमांक 45 का पूरा नाम संत महर्षि वाल्मिकी रखा जावे। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 25 का नाम रानी दुर्गावती वार्ड रखा गया है। इस संबंध में श्री आर एन गुर्जर एवं अन्य द्वारा सुझाव दिया गया है कि इस वार्ड का पहले नाम शिवाजी वार्ड था, जिसे नये वार्डो के गठन में रानी र्दुर्गावती वार्ड रखा गया है। अतः वार्ड का पुराना नाम शिवाजी वार्ड ही रखा जावें।

प्रभारी मंत्री 12 सितम्बर को जिला योजना समिति की बैठक लेगें
09 September 2014
प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 12 सितम्बर को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेगें। निर्धारित कार्यक्रमानुसार जिला प्रभारी मंत्री श्री बिसेन 12 सितम्बर को दोपहर 12.30 बजे सिवनी से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.30 बजे सर्किट हाउस छिंदवाडा पहुचेंगे। आप कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में दोपहर 3 बजे जिला योजना समिति की बैठक लेगें। आप शाम 5 बजे भास्कर समूह के प्रतिनिधियों से भेंट करेगे। आप शाम 7 बजे छिंदवाडा से सिवनी के लिये प्रस्थान करेगें।

इंजीनियरिंग कालेज में विशेष मतदाता शिविर आज
08 September 2014
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना के तहत सोमवार 8 सितम्बर को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर में विशेष मतदाता शिविर लगाया जायेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विशेष मतदाता शिविर में नए मतदाता परिचय पत्र बनाये जायेंगे, त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्रों में सुधार किया जाएगा तथा डुप्लीकेट कलर लेमिनेटेड मतदाता परिचय पत्र तैयार कर मतदाताओं को वितरित किए जायेंगे।

हर्षराज का जिलाबदर
08 September 2014
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी छोटे सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर कुख्यात अपराधी प्रेमनगर गढ़ा निवासी हर्षराज वैद्य को उसकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि जिले से निष्कासन की अवधि के दौरान हर्षराज वैद्य जबलपुर सहित इसके पड़ोसी जिले मंडला, डिंडोरी, उमारिया, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी एवं सिवनी जिले की राजस्व सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पारित जिलाबदर के इस आदेश का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। आदेश में कहा गया है कि जिलाबदर की अवधि के दौरान केवल न्यायालयीन प्रकरणों की पेशी के लिए ही अपराधी हर्षराज वैद्य को जिले में प्रवेश की अनुमति रहेगी। ज्ञात हो कि अपराधी हर्षराज वैद्य के विरूद्ध जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी, कूट रचना, शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

‘अपने घर का दिया कुछ इस तरह जलाया जाये- कि उससे दूसरो के घरो में उजाला जाये’’
06 September 2014
स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। आदमी यदि पॉजीटिव सोच रखे तो निश्चय ही वह नई पहचान बनाने में सफल होता है। प्रशासनिक महकमे में दिल के साथ दिमाग से भी काम लेना पड़ता है यदि आपका मन साफ है कलम सही है तो सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी और आप प्रशासनिक कार्यो को बेहतर एवं सफलता पूर्वक अंजाम दे सकते है। उक्त आशय के उदगार आज सांयकाल कलेक्ट्रेट परिसर में अपने सम्मान एवं विदाई समारोह में जिले के कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह ने व्यक्त किये। आपने कहा कि अंतिम छोर तक के व्यक्तियों से बात कर उनकी पीड़ा को दूर करना मेरी प्राथमिकता में शुमार था जिसे मैने बखूबी निभाया। उन्होने कहा कि सही प्रशासनिक मुखिया वह है जो सहजता के साथ प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी से उन्हे सौपें गये दायित्वो का कुशलता पूर्वक निर्वहन करवा सके। इसके लिये अधिकारी/कर्मचारियो के मन से भय एवं झिझक दूर करन सबसे पहला काम होना चाहिये। कलेक्टर का पद कप्तान का पद होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। यदि सौ सदस्य हैं और सभी साथ है तभी कुनुबा साथ रहेगा और टीम वर्क के साथ बेहतर काम होगा। अधिकारी/कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर उनसे दुगनी गति से काम कराना ही मुखिया की ताकत होती है। उन्होनें कहा कि मुझे अच्छा पद मिला और मैने जनता की अधिक से अधिक सेवा की। मानवीय संवेदना एवं सोच साथ रखकर उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया आप सभी का भी साथ मिला जिससे हर कार्य आसान होते चले गये। आपने अपनी टीम में शामिल जिले के सभी अधिकारियो/कर्मचारियों की सराहना करते हुये कहा कि जिले में मुख्यमंत्री के बहुत अधिक कार्यक्रम हुये एवं तीन-तीन चुनाव हुये जिसमे बेहतर प्रबंधन और टीमवर्क के साथ आप सभी ने सफलता दिलाई और शायद यही वजय रही कि प्रदेश के मुखिया द्वारा मुझे बड़ी और अच्छी जगह पदस्थ किया गया। आप सभी के प्यार, स्नेह एवं सहयोग के कारण ही मेरी अच्छी छवि बनी जिसके लिये आप सभी साधुवाद एवं बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की दिली शुभकामनायें। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश हिंगणकर नें अपने संबोधन में कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिह के कार्यकाल की सराहना करते हुये कहा कि मुझे आपके साथ दो साथ दो माह कार्य करने का अवसर मिला जिसमें अनेक अफसरो पर विपरीत एवं विषम परिस्थितियों मे भी जिले के मुखिया का सम्पूर्ण मार्ग दर्शन मिला। चुनाव में भी मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में आपका बेहतर सहयोग मिला। मैनें आपसे बहुत कुछ सीखा है जो मेरे भविष्य के सेवाकाल में काम आयेगा। जिले के इतिहास में पहली बार किसी प्रशासनिक मुखिया को इतनी शानदार एवं यादगार विदाई दी गई जो आज के पूर्व कभी नही हुई। अधिकारियों /कर्मचारियों /कर्मचारी संगठनों एवं पत्रकारो की उपस्थिति में आज सायंकाल 4 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिले के कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह को अविस्मरर्णीय विदाई दी गई। सभा को संबोधित करते हुये अनेक अधिकारियों/कर्मचारी/नेताओं सर्वश्री पुलिस अधीक्षक श्री राजेश हिंगणकर, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव ,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. के.डी.त्रिपाठी, श्रीमती कविता वाटला, अनंत तिवारी, तहसीलदार श्री वी.के.मिश्रा, संचालक आत्मा श्री जितेन्द्र सिंह,ओ.पी.सोनी,, वी.के.पाण्डेय, सर्मन तिवारी, अरविन्द्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने अपने उद्बोदन में कहा कि अपने ढाई साल के कार्यकाल में कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह नें कटनी जिले में विकास कार्यो से एवं अपने सहज, सरल, मृदु भाषी व मिलनसार स्वभाव से नई पहचान दी। प्रशासनिक मुखिया के अपने दायित्वों को उन्होने बेहतर से बेहतर तरीके से निर्वाह किया। कर्मचारियों के द्वारा अच्छे कार्य किये जाने पर उनके द्वारा पीठ थपथपा कर हौसलाआफजाई की जाती रही जिससे कर्मचारी दुगनी शक्ति से उत्साह के साथ अपनी नई जिम्मेदारी पूर्ण करने में जुट जाते थे। तहलीदार ने सेर और सायरी के साथ कलेक्टर के कार्यो की सराहना की। नम आंखो के साथ वक्ताओ ने कहा कि शासकीय सेवा में स्थानांतरण एक सहज प्रक्रिया है किन्तु जिसके जाने से सभी के ऑखों आसू छलछला आये ऐसे अधिकारी का आना सार्थक रहता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहजता के साथ कार्य करते हुये उसे सरल बनाना आपके स्वाभाव में था। ‘‘सोचा था छुपालेंगे गम अपना, कम्बख्त ऑसुओं ने ही बगावत कर दी’’ उपस्थित जनसमुदाय की नम ऑखो को देखते हुये वक्ताओ ने कुछ इस तरह से अपनी दिली भावनायें व्यक्त की। कटनी जिले को विकास कार्यो से नई पहचान दी कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने अनेक बार अधिकारी/कर्मचारियों को समझाईश देते हुये कलेक्टर द्वारा कहे गये वाक्यों ‘‘ खुशी के लिये कार्य करोगे तो हमेशा खुशी नही मिलेगी, किन्तु खुश होकर यदि काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनो सहजता से मिलेगी ’’ का उदाहरण देते हुये कहा कि सभी के प्रति संवेदनशीलता, मानवीयता एवं सहजता व सरलता के साथ कार्य कराना आपकी नैसर्गिक पहचान थी। अवकाश दिवस में भी कार्य संपादन किये जाने को आपके द्वारा नई पहचान दी गई। कटनी जिले से बडे एवं संभागीय मुख्यालय स्थित सागर जिले में स्थानांतरण किये जाने को शासन द्वारा अच्छे कार्यो के लिये पुरस्कृत किया जाना निरूपित करते हुये कहा कि आपके जैसे अधिकारी जहॉ भी जायेंगे वहॉ अपनी अमिट छाप छोड़ जायेंगे। समारोह में अधिकारीगण एस.डी.एम. गण सर्वश्री, एस.यू.सैयद, श्री आर.सी.रहंगडाले,श्री शिवगोंविन्द मरकाम, वृजेन्द्र कोरी,जे.के.सोलांकी,वी.वी.एस. सेंगर, श्री अखिलेश जैन,श्री जितेन्द्र सिंह,श्री राजेश मिश्रा, श्री अभय दुबे, श्रीमती प्रीति शाह, श्री दीपक सिंह,श्री साल्वे, श्री द्विवेदी, श्री राधा पुरूबिया, श्री के.एस.भदौरिया, श्री अशंलाल पन्द्रे,श्री व्ही.के.मिश्रा, श्री सुधाकर सिंह बघेल, श्री अंनत दुबे,श्री मालवीय, श्री अभय मिश्रा,श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री अरविन्द त्रिपाठी, श्री के.पी.राकेश, श्री प्रफुल श्रीवास्तव, श्री राकेश चतुर्वेदी, श्री लालजी शर्मा, श्रीकान्त शुक्ला,श्री नरेश राठौर, श्री हरीनारायण दुबे, श्री शुक्ला,श्री के.एस.त्रिपाठी, नाजिर सुनील मिश्रा, श्री राजाराम साहू सहित भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारीगण/पत्रकारगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेन्द्र असाटी एवं आभार प्रदर्शन ‘‘आत्मा’’ संचालक श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा किया गया।

इंजीनियरिंग कालेज में विशेष मतदाता शिविर 8 को
06 September 2014
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना के तहत सोमवार 8 सितम्बर को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर में विशेष मतदाता शिविर लगाया जायेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार विशेष मतदाता शिविर में नए मतदाता परिचय पत्र बनाये जायेंगे, त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्रों में सुधार किया जाएगा तथा डुप्लीकेट कलर लेमिनेटेड मतदाता परिचय पत्र तैयार कर मतदाताओं को वितरित किए जायेंगे।

गणेश उत्सव और पर्यूषण पर्व पर व्यवस्थाएं को लेकर शांति समिति की बैठक सम्पन्न
27 August 2014
गणेश उत्सव और पर्यूषण पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा आज बुलाई गई शांति समिति की बैठक में समिति के सदस्यों ने शहर के नागरिकों से इन त्यौहारों को शांति, सदभाव और भाईचारे से मनाने की अपील की है। अपर कलेक्टर छोटे सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में नगर निगम अध्यक्ष राजेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारी मिश्रा, अपर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री कौशल्या गोंटिया, पार्षद सर्वेश मिश्रा, विनय सक्सेना, आलोक मिश्रा, साबिर उस्मानी, नगर निगम के अपर आयुक्त एम.पी. सिंह तथा समिति के सभी शासकीय एवं अशासकीय सदस्य मौजूद थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि गणेश उत्सव और पर्यूषण पर्व के दौरान गणेश पण्डालों, मंदिरों, जुलूस मार्गों और चौराहों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डी.जे. पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों की चिंता से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि त्यौहारों के दौरान अवैध शराब के क्रय-विक्रय पर सख्ती से रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। पुलिस अधीक्षक ने गणेश उत्सव समितियों से यातायात के मद्देनजर नये स्थानों पर गणेश प्रतिमायें स्थापित नहीं करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि गणेश प्रतिमाएं उन्हीं स्थानों पर स्थापित की जाये जहां पूर्व में रखी जाती रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने गणेश उत्सव समितियों से गणेश प्रतिमाओं की ऊचाई विद्युत तारों को देखते हुए ही रखने का आग्रह भी किया है। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने त्यौहारों के मद्देनजर धार्मिक स्थलों एवं गणेश प्रतिमाओं के पण्डालों के आसपास साफ-सफाई तथा सुरक्षा एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। सदस्यों ने गणेश उत्सव और पर्यूषण पर्व के दौरान सड़कों पर मांस-मछली के विक्रय पर भी रोक लगाने की मांग रखी। त्यौहारों के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और गणेश उत्सव समितियों को न्यूनतम दरों पर अस्थाई कनेक्शन देने का सुझाव भी शांति समिति के सदस्यों ने बैठक में रखा। समिति के सदस्यों ने विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की पर्याप्त संख्या में तैनात करने का आग्रह भी प्रशासन से किया। शांति समिति के सदस्यों का कहना था कि गणेश उत्सव, पर्यूषण पर्व एवं आने वाले त्यौहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए आवश्यक हो तो व्यस्त मार्गों पर एक ही ओर यातायात की व्यवस्था भी लागू की जाये। इसके साथ ही गणेश पण्डालों और जैन मंदिरों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष प्रयास भी किये जायें। शांति समिति की बैठक में पूर्व के त्यौहारों के दौरान सांप्रदायिक सदभाव और कानून व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दिखाई गई मुस्तैदी की तारीफ भी की गई।

किसानों की आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करायें
27 August 2014
कमिश्नर दीपक खांडेकर ने कृषि कार्यों की बैठक में खरीफ फसलों से जुड़े मसलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से संभाग के जिलों में खरीफ फसलों के आच्छादित क्षेत्र, फसलों की स्थिति, जलाशयों में जलभराव का स्तर आदि की जानकारी ली। उन्होंने जल संसाधन एवं एन.व्ही.डी.ए. के अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को जहां कहीं भी फसल हेतु सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है वहां पानी उपलब्ध करायें। नहर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी दें। पानी कितने क्षेत्र में दिया जा रहा है इसकी दिन प्रतिदिन की जानकारी कमिश्नर कार्यालय एवं कृषि विभाग को उपलब्ध करायें। बैठक में संयुक्त संचालक कृषि बी.पी. त्रिपाठी ने अवगत कराया कि संभाग में 18 लाख 84 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी की गई है। पिछले वर्ष भी इतने ही क्षेत्रफल में खरीफ फसलें बोई गई थी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र धान की फसल का है। संभाग में 8 लाख 98 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों द्वारा धान की फसल लगायी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को सलाह दी गई है कि पर्याप्त पानी होने पर ही यूरिया डालें परन्तु जहां पानी कम है वहां यूरिया का उपयोग न करें। कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि यह भी देखें कि नहर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी का लाभ मिले। कहीं पर भी बीच में नहर काटकर कोई पानी के मार्ग को बाधित न करें। कमिश्नर ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के लिये शेष रहे परिवहनकर्ताओं को राशि भुगतान के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब किसी एजेन्सी ने कार्य पूर्ण कर दिया है तो उसके भुगतान में विलंब न हो। मण्डी बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मण्डी टेक्स की राशि में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। बैठक में कृषि, सहकारिता, खाद्य नियंत्रक, जल संसाधन, एन.व्ही.डी.ए., विपणन, मण्डी बोर्ड एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में कलेक्टर को 17 आवेदन प्राप्त
26 August 2014
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शुरू किए गए जन सुनवाई कार्यक्रम में मंगलवार 26 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउन्टरों पर 135 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री नरेश पाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई की। श्री पाल ने पिछले सप्ताह के चिन्हित 17 आवेदनों में सुनवाई कर आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी जनसुनवाई के विभिन्न प्रकरणों में नियत समयावधि में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। श्री सिंह ने जनसुनवाई से संबंधित प्रकरण के निराकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाने पर जनपद पंचायतों से संबंधित दो कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश मौके पर ही दिए। हेमरा-डुंगरिया के सुखराम व अन्य ने ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितता की शिकायत की और शौचालय निर्माण की मांग की। इस प्रकरण में कलेक्टर ने जनपद पंचायत चांवरपाठा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शौचालय निर्माण प्रारंभ करवाकर सूचित करने और शेष शिकायत का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश दिए। क्षतिपत्रक में नाम नहीं होने पर पिपरिया-गाडरवारा के प्रदीप कुमार संतोष कुमार के ओला राहत के आवेदन को निरस्त कर दिया गया। नरसिंहपुर की कु. सोना शर्मा ने केम्पस एम्बेसडर मानदेय भुगतान का आवेदन दिया। इस मामले में बताया गया कि स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर ने यशोदा कार्यकर्ताओं के मानदेय के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा। उन्होंने एक प्रकरण में कब्जा दिलाने के निर्देश मौके पर ही दिए। बिलहरा-तेंदूखेड़ा की सत्यवती सियाराम ब्राह्मण के मुआवजा राशि दिलाने के मामले में एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण के निर्देश अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तेंदूखेड़ा को दिए गए। उन्हें अन्य प्रकरणों में एक सप्ताह के भीतर निराकरण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। देवरी-रायसेन के हल्केवीर लोधी नेत सिंह के दहेज हत्या पिंकी लोधी वाले मामले में बताया गया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। पाठक वार्ड नरसिंहपुर के रमेशचंद के कब्जा दिलाने के प्रकरण में वकील की मदद से नवीन मामला प्रस्तुत करने की समझाइश देकर आवेदन निरस्त किया गया। कूसीबाड़ा-गोटेगांव के मेर सिंह नर्मदा प्रसाद ने शिकायत की कि पूर्व पटवारी द्वारा संशोधन पंजी जमा नहीं कराई जा रही है। इस मामले में तहसीलदार गोटेगांव को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह के भीतर संशोधन पंजी जमा करवाए, अन्यथा एफआईआर दर्ज करवाएं। धनारे कॉलोनी नरसिंहपुर की श्रीमती भागवती नेमा के ऋण स्वीकृत नहीं होने की शिकायत के मामले में महाप्रबंधक उद्योग को व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रकरण निराकृत कराने के लिए कहा गया। इंदिरा वार्ड गुरूद्वारा रोड नरसिंहपुर के संतोष नेमा को बढ़ाए गए मकानों व पखों को अलग करवाने का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने की समझाइश देकर प्रकरण निरस्त किया गया। तिलक वार्ड कंदेली नरसिंहपुर के मो. शकील शाह मो. शहीद शाह ने ऋण नहीं देने की शिकायत की। इस मामले में तहसीलदार नरसिंहपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत केरपानी से 51 हजार रूपए का भुगतान कराने के लिए तेजबल सिंह विश्वकर्मा ने आवेदन दिया। इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर जांच करने व एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश जनपद पंचायत करेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए गए। अंजसरा- सिहोरा के हरनारायण दादूराम लोधी के सिंचाई हेतु नई डीपी के मामले में 7 दिवस में निराकरण कराने के निर्देश दिए गए। अंजसरा-सिहोरा के गणेश प्रसाद चेतराम लोधी के नई डीपी लगवाने के प्रकरण को भी मौके पर निराकृत किया गया। जोतखेड़ा-नरसिंहपुर के सोवरन सिंह ने एनएच- 12 पर भू-अर्जन में विसंगति की शिकायत की। इस मामले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में कंजई ग्राम पंचायत गर्रा के नर्मदा प्रसाद लच्छूप्रसाद के समूह को राशि स्वीकृति के बाद आधी राशि खाते में पहुंचने के मामले को मौके पर ही निराकृत किया गया। रीछा-छीतापार-गाडरवारा के कृष्ण मुरारी शंकरलाल मिश्रा ने ट्रांसफार्मर जल जाने की शिकायत की। इस मामले में बताया गया कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर लगा दिया जाएगा। इस प्रकरण में शीघ्रता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कौंड़िया-गाडरवारा के भागचंद, हीरालाल व अन्य ने आवासीय पट्टा के लिए आवेदन दिया। इस प्रकरण में बताया गया कि शासकीय नियमानुसार पट्टा दिया जाना संभव नहीं है, प्रकरण निरस्त किया गया। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्री अरविंद कुमार झा व श्री केएन गर्ग और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे।

ऑगनबाडी केन्द्रों में पाए गए कुपोषित बच्चे
26 August 2014
जिले मे बच्चों के विकास और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। कुपोषण से बच्चे निःशक्त एवं कमजोर होते है, कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जावे। पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से करे। कलेक्टर श्रीमति छवि भारद्वाज ने ऑगनबाडी केन्द्र गीधा, कारोपानी सुनियामार, एवं सुनपुरी का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान ऑगनबाडी केन्द्र गीधा, सुनियामार, कारोपानी सुनपुरी में स्व सहायता समूह द्वारा ऑगनबाडी केन्द्रों में नाश्ता वितरित होना नही पाया गया। ऑगनबाडी कार्यकर्ता सुनियामार ने अवगत कराया कि स्व सहायता समूह द्वारा ऑगनबाडी केन्द्र में नाश्ता एवं भोजन वितरित नही किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ऑगनबाडी कार्यकर्ता गीधा ने अवगत कराया कि ऑगनबाडी केन्द्र गीधा में अभिषेक कुपोषित है। इसी प्रकार से ऑगनबाडी केन्द्र बुधगॉव (कारोपानी) में ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया कि ऑगनबाडी केन्द्र में कु. रेशमी कुपोषित है। कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों का इलाज करने के लिए उन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करने को कहा है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी बच्चों का समुचित इलाज कराना सुनिश्चित करेगे। कलेक्टर ने ऑगनबाडी केन्द्रों को नियमित रूप से खोलने और बच्चों एवं गर्भवती माताओं की नियमित जॉच करने तथा ऑगनबाडी केन्द्रों में बच्चों को नियमित रूप से नाश्ता एवं भोजन वितरित करने को कहा है। कलेक्टर ने ऑगनबाडी केन्द्रों में गर्भवती माताओं को होमोग्लोबीन, ब्लडप्रेशर एवं टीकाकरण की नियमित जॉच तथा गर्भवती माताओं को नियमित रूप से पोषण आहार वितरण करने तथा ऑगनबाडी केन्द्रो में कैल्षियम, आयरन एवं पौलिक एसिड की गोलिया नियमित रूप से वितरण करने के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान ऑगनबाडी केन्द्र गीधा एवं बुधगॉव(कारोपानी) में ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि स्व सहायता समूह द्वारा ऑगनबाडी केन्द्रो में नाश्ता नही दिया जाता है। कलेक्टर ने स्व सहायता समूहों को ऑगनबाडी केन्द्रो में नाश्ता का वितरण करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार से ऑगनबाडी केन्द्र सुनियामार में ऑगनबाडी कार्यकर्ता ने अवगत कराया की ऑगनबाडी केन्द्र में स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को नाश्ता एवं भोजन नही दिया जाता है। कलेक्टर ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए माध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली राज राजेश्वरी स्व सहायता समूह को हटाने के निर्देश दिए है तथा ऑगनबाडी केन्द्र सुनियामार में बच्चों की कम उपस्थिति होने पर कलेक्टर ने सुपरवाईजर राधा मरावी को नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है। इसी प्रकार से ऑगनबाडी केन्द्र सुनपुरी में ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया गया लक्ष्मी स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को सिर्फ रोटियां ही वितरित की जा रही है। नाश्ता भी नही दिया जा रहा है। कलेक्टर ने लक्ष्मी स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को नियमित रूप से मेनू के आधार पर भोजन वितरित करने को कहा है।

कम फर्टिलाईजर में अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की प्रजातियां विकसित की जायें-किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन
25 August 2014
जिले के प्रभारी एवं प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं और जौ अनुसंधान पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। संगोष्ठी का आयोजन संयुक्त रूप से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा द्वारा किया गया है। प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से देश-विदेश से आये कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा, तापमान में परिवर्तन को देखते हुए गेहूं की ऐसी प्रजातियां विकसित की जायें जिससे किसान प्रतिकूल मौसम में भी अच्छा उत्पादन ले सकें। उन्होंने वैज्ञानिकों का आव्हान किया कि कम से कम फर्टिलाइजर में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिरोधी गेहूं की प्रजातियां सामने लायें जिससे कृषि लागत कम हो और किसान को लाभ हो। फर्टिलाइजर एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग होने से मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह खेती के हित में नहीं है। इसके प्रति किसानों को जागरूक बनाना होगा। उन्होंने खाद्यान्न की क्वालिटी पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री ने आशा व्यक्त की अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रदेश एवं देश के कृषि विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गेहूं उत्पादन में मध्यप्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। चने के उत्पादन में प्रथम है। दलहन और तिलहन में देश में विशिष्ट स्थान है। कृषि विकास दर 24.99 है। कृषि विकास के मामले में मध्यप्रदेश देश का सिरमोर है। देश-विदेश में मध्यप्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन की चर्चा है। पिछले दो वर्षों से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कृषि केबिनेट का गठन किया गया है ताकि कृषि एवं कृषक हितैषी निर्णय तत्परता से लागू किये जा सकें। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए दस घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के हित में बारह सौ रूपये प्रति हार्स पावर की दर निर्धारित की गई है। किसान इसे दो किश्तों में अदा कर सकते हैं। किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है जिससे खेती लाभ का धंधा बने। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.विजय सिंह तोमर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि विषम परिस्थितियों में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में फेरबदल अनिवार्य है। गेहूं एवं अन्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु सतत प्रयास किये जाना जरूरी है। संगोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान इकार्डा लेबनान के उपमहानिदेशक डॉ. मार्टिन ने कहा कि भारत में गेहूं उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है वह वैज्ञानिकों के अनुसंधान का सुफल है। आस्ट्रेलिया से आये अनुसंधान कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. एरिक हटनर ने अपने उदबोधन में कहा कि भारत एवं आस्ट्रेलिया गेहूं उत्पादन के कार्य में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के उपनिदेशक डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता ने कहा कि बढ़ती संख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सन् 2050 में 140 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि किसान का पेट ही नहीं पाकिट भी भरना चाहिए ताकि युवा किसान खेती से जुड़ें। संगोष्ठी को आर.पी.व्ही. एण्ड एफ.आर.ए. के डॉ. हंचनाल, संचालक कृषि डॉ. डी.एन. शर्मा और परियोजना निदेशक डॉ. इन्दू शर्मा ने भी संबोधित किया। कृषि संगोष्ठी में देश-विदेश के 350 कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं।

शहपुरा में विशेष मतदाता शिविर आज
25 August 2014
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के शहपुरा तहसील मुख्यालय में सोमवार 25 अगस्त को विशेष मतदाता कैम्प लगाया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार स्वीप योजना तहत स्थानीय शासकीय अस्पताल में आयोजित इस शिविर में नए मतदाताओं के परिचय पत्र तैयार किए जायेंगे, त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्रों में सुधार किया जाएगा और डुप्लीकेट कलर लेमिनेटेड मतदाता परिचय पत्र तैयार कर मतदाताओं को प्रदान किए जायेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय ने क्षेत्र के सभी मतदाताओं से विशेष मतदाता शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

विशेष मतदाता कैम्प आयोजित किए जाएंगे
14 August 2014
जिले में स्वीप योजना के अंतर्गत विशेष मतदाता कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। इन कैम्पों में नवीन मतदाता परिचय पत्र तैयार किये जाएंगे और त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्रों में सुधार भी किया जायेगा। साथ ही डुप्लीकेट कलर लेमिनेटेड मतदाता परिचय पत्र तैयार कर उसी दिन वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। जिले में विशेष मतदाता कैम्पों के आयोजन का स्थल एवं तिथियॉ इस प्रकार हैं- गवर्नमेंट मॉडल कालेज जबलपुर में 19 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुण्डम में 20 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाटन में 22 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मझौली में 22 अगस्त, रानी दुर्गावती युनिवर्सिटी जबलपुर में 23 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मझौली में 23 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पनागर में 26 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल धनौटा में 26 अगस्त, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नारायणगंज में 26 अगस्त, जवाहरलाल नेहरू यूनिर्वसिटी जबलपुर में 27 अगस्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, में 30 अगस्त, पोस्ट आफिस पनागर में 1 सितंबर, आई.सी.एम. ओर. जबलपुर में 4 सितंबर, स्टेट बैंक / लीड बैंक मझौली में 4 सितंबर, ब्लाक हेडक्वार्टर धनौटा में 9 सितंबर, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर में 12 सितंबर, महाकौशल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज जबलपुर में 19 सितंबर, मोहनलाल हरगोविंदास महिला होम साइंस कॉलेज जबलपुर में 22 सितंबर, गवर्नमेंट कॉलेज कुण्डम में 25 सितंबर को। इसी प्रकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिहोरा में 26 सितंबर, गवर्नमेंट कॉलेज पाटन 27 सितंबर, मानकुंवर बाई गर्ल्स कॉलेज जबलपुर में 29 सितंबर, म्युनिसिपल लोकल बॉडी परिसर मंझौली में 29 सितंबर, ब्लॉक हेडक्वार्टर कुण्डम में 9 अक्टूबर को, ब्लॉक हेडक्वार्टर मंझौली में 13 अक्टूबर, एम.पी.ई.बी. शक्ति भवन परिसर जबलपुर में 14 अक्टूबर, ब्लॉक हेडक्वार्टर सिहोरा में 14 अक्टूबर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पाटन में 15 अक्टूबर, ब्लॉक हेडक्वार्टर मझौली में 16 अक्टूबर, तथा ब्लॉक हेडक्वार्टर पनागर में 20 अक्टूबर को विशेष मतदाता कैम्प आयोजित होंगे।

16 अगस्त को रामेश्वरम् जाएंगे तीर्थ यात्री
14 August 2014
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत चयनित यात्री 16 अगस्त को जबलपुर मुख्य रेल्वे स्टेशन से रामेश्वरम् के लिये प्रस्थान करेंगे। चयनित यात्रियों की सूची का प्रकाशन 14 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे किया जायेगा। यात्रियों की सूची कलेक्टर कार्यालय मार्गदर्शन कक्ष के सूचना पटल सहित सी.ई.ओ. जिला पंचायत, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में भी देखी जा सकेगी। यात्रियों को टिकिट का वितरण 14 अगस्त को किया जायेगा। मझौली, सिहोरा, पनागर, पाटन, शहपुरा व जबलपुर तहसील क्षेत्रों के यात्रियों को संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी टिकट वितरित करेंगे। शहरी क्षेत्र के तीर्थ यात्री कलेक्टर कार्यालय मार्गदर्शन कक्ष से अपने टिकिट प्राप्त कर सकेंगे।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन जबलपुर में ध्वजारोहण करेंगे
13 August 2014
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शरद जैन जबलपुर जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा होशंगाबाद और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह सिंगरोली जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। मंत्री श्री बाबूलाल गौर जिला मुख्यालय रायसेन में, श्री जयंत मलैया दमोह, श्री गोपाल भार्गव सागर, डॉ. गौरीशंकर शेजवार विदिशा, श्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, श्री सरताज सिंह हरदा, डॉ. नरोत्तम मिश्रा दतिया, कुँवर विजय शाह खण्डवा, श्री गौरीशंकर बिसेन सिवनी, श्री उमाशंकर गुप्ता सीहोर, सुश्री कुसुम महदेले पन्ना, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, श्री पारस जैन उज्जैन, श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा, श्री अंतर सिंह आर्य बड़वानी, श्री रामपाल सिंह नरसिंहपुर, श्री ज्ञान सिंह उमरिया, श्रीमती माया सिंह ग्वालियर और श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर टीकमगढ़ में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी मंदसौर, श्री लाल सिंह आर्य भिण्ड, श्री शरद जैन जबलपुर और श्री सुरेन्द्र पटवा देवास जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इसके अलावा 25 जिले में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इनमें राजगढ़, बैतूल, छतरपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी, सतना, सीधी, अनूपपुर, आगर-मालवा, बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, नीमच, शाजापुर, रतलाम, अशोकनगर, गुना, मुरैना, श्योपुर और शहडोल शामिल हैं।

वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया
13 August 2014
जबलपुर जिले में 31 जुलाई को एक दिन में 2 लाख 35 हजार पौधे लगाये गये थे जबकि वन विभाग द्वारा चलाये गये प्रदेश व्यापी हरियाली महोत्सव के तहत जिले को 2 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य दिया गया था। जबलपुर के विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजो नागरिकों ने वृक्षारोपण के कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की। वनमंडल सामान्य द्वारा इंटेक चेप्टर जबलपुर के सहयोग से रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कमिश्नर दीपक खाण्डेकर ने वृक्षारोपण के कार्य में उत्कृष्ट सहयोग देने के लिये संस्थाओं और नागरिकों को वनविभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर छटवीं बटालियन के कमांडेट अशोक गोयल, वन संरक्षक एच.एस. मोहन्ता, इंटेक के संयोजक डा. आर.के. शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर कमिश्नर श्री खाण्डेकर ने कहा कि संस्कारधानी की विभिन्न संस्थाएं और नागरिक हर अच्छे कार्यों में बढ़चढ़ कर भागीदारी करते हैं। जितनी अपेक्षा होती है उससे कई गुना अधिक सहभागिता होती है, और कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करते हैं। जिन संस्थाओं को वृक्षारोपण के लिये पुरूस्कृत किया गया उनमें छटवी बटालियन, एम.पी.ई.वी., कंटोमेंट बोर्ड, पश्चिम मध्य रेल सौरभ कालोनी, नेताजी सुभाषचंद मेडिकल कॉलेज, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, 29 वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मॉडल स्कूल, मारथोमा स्कूल सिहोरा, ग्रामज्योति सिहोरा, महार्षि स्कूल सिहोरा, शासकीय प्राथमिक शाला सुंदरपुर, शासकीय छात्रावास सुंदरपुर, शासकीय शाला लोहकरी, नाचिकेता कॉलेज विजय नगर, सेंट्रल अकादमी विजय नगर, गर्ल्स हायर सेकण्डरी स्कूल सुकरी, सेंट जोसफ नीमखेड़ा, गुरूगोविंद सिंह इंजिनियरिंग कॉलेज कुकरीखेड़ा, अशोक रंग्गा, कविता रंग्गा, नरेश रंग्गा बरगी, शिवकुमार पटेल, किशन पटेल पाटन, सहित अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उपेन्द्र यादव ने किया।

लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पर कार्यशाला 22 को
21 July 2014
महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय जबलपुर द्वारा मंगलवार 22 जुलाई को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। एक दिन की यह कार्यशाला होटल कल्चुरी रेसीडेंसी में सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

शांति समिति की बैठक 22 को
21 July 2014
ईद-उल-फितर, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव एवं पर्यूषण पर्व के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक मंगलवार 22 जुलाई की दोपहर 3 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

कलेक्टर ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण बिना सूचना के अनुपस्थित मिलने पर शिक्षक निलंबित
19 July 2014
कलेक्टर विवेक पोरवाल ने आज जबलपुर विकासखंड के नानाखेड़ा, सिवनी टोला, मुकनवारा, ढ़ोंड़ा, जोगीढ़ाना, ऐंठाखेड़ा और सालीवाड़ा ग्राम का भ्रमण कर ग्रामीणों से चर्चा कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों, राशन दुकानों का निरीक्षण भी किया। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर मुकनवारा के एक शिक्षक एन.के. फड़के को निलंबित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के ग्रामीण क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह तथा जिला शिक्षा केंद्र, शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर भ्रमण के दौरान मुकनवारा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को किस्तों का समय पर भुगतान न करने की शिकायत मिलने पर क्षेत्र के ए.डी.ओ. का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण के प्रकरणों के लंबित रहने की जानकारी मिलने पर 22 जुलाई को मुकनवारा में और 24 जुलाई को सालीवाड़ा में शिविर लगाने की हिदायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दी। कलेक्टर ने ऐंठाखेड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की कम उपस्थिति में सुधार लाने के तथा नया आंगनवाड़ी भवन बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान उपसंचालक कृषि को किसानों को उनकी मांग अनुरूप उड़द और मूंग की फसल के बीज उपलब्ध कराने की हिदायत भी दी।

शांति समिति की बैठक 22 को
19 July 2014
ईद-उल-फितर, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव एवं पर्यूषण पर्व के मद्देनजर जिला शांति समिति की बैठक मंगलवार 22 जुलाई की दोपहर 3 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

किसान कम दिनों की फसल का चयन करें
18 July 2014
परियोजना संचालक ‘‘आत्मा’’ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक डिण्डौरी जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस वर्ष मानसून को ध्यान में रखते हुए कम दिनों में पकने वाली उन्नत किस्मों का चयन कर अपने खेतों में कतारो से बोये, जिससे उनका उत्पादन अच्छा हो सके। जो किसान धान का रोपा लगाते है एवं उनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है तो वे धान की उन्नत विधि श्री पद्धति (एसआरआई पद्धति) से धान की फसल लगावें। क्योकि श्री पद्धति से धान फसल का उत्पादन दो से तीन गुना अधिक प्राप्त होता है। आत्मा परियोजनांतर्गत वर्ष 2013 खरीफ मे जिले के 35 कृषकों के खेतों पर श्री पद्धति से धान उत्पादन के प्रदर्षन डाले गये थे। जिनमें अधिकतम उत्पादन 68.0 क्विंटल/हैक्टेयर तक प्राप्त हुआ है तथा औसत उत्पादन 53.0 क्विंटल/हैक्टेयर प्राप्त हुआ है। जबकि जिले की धान की औसत उत्पादकता 22.0 क्विंटल/हैक्टेयर गत वर्ष प्राप्त हुई थी। अतः किसान भाईयों से अपील की जाती है कि जिल कृषकों के पास सिंचाई के साधन है वे धान की श्री पद्धति से खेती कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तथा खेती को लाभ का धंधा बनावे।

आडिट कार्य हेतु निविदा आमंत्रित अंतिम तिथि 19 जुलाई 14/strong>
18 July 2014
प्रभारी अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला शहरी विकास अभिकरण डिण्डौरी में वर्ष 2013-14 का आडिट कार्य किया जाना है। इस हेतु इच्छुक संस्था/फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/संस्था 19 जुलाई 2014 समय 12:00 बजे तक जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय कलेक्ट्रेड डिण्डौरी में जमा कर सकते है इसी दिन शाम 4 बजे प्राप्त निविदाऐं निविदाकर्ताओं के समक्ष में खोली जावेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी।

अंतर्राज्यीय विद्युत बैंकिंग व्यवस्था योजनाबद्ध ढंग से हो
15July 2014
ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वर्षा के मौसम में अंतर्राज्यीय विद्युत बैंकिंग व्यवस्था योजनाबद्ध ढंग से की जाए। साथ ही इसकी सतत मॉनिटरिंग भी हो। श्री शुक्ल आज जबलपुर प्रवास के दौरान विद्युत कंपनियों के उच्चाधिकारियों की बैठक में प्रदेश में विद्युत उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। श्री शुक्ल ने बैठक में कहा कि वर्षा की स्थिति को देखते हुए 24 घंटे विद्युत प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वर्षा के मौसम मे अंतर्राज्यीय विद्युत की बैंकिंग की बेहतर व्यवस्था करने पर बल देते हुए कहा कि इससे आगामी रबी मौसम में कृषि कार्य के लिए विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेंगी। ऊर्जा मंत्री ने कोयले के भंडारण की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी उचित व्यवस्था होने से इसका लाभ भी रबी मौसम में मिल सकेगा। ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने विद्युत कंपनियों को राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने विद्युत प्रदाय, राजस्व, कोयला आपूर्ति, वर्षा के दौरान विद्युत प्रदाय आदि की गहन समीक्षा की। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी श्री मनु श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल को विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर जनरेटिंग कंपनी के एमडी श्री बिजेन्द्र नानावटी ने कोयला आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन की स्थिति की जानकारी दी। ट्रांसमिशन कंपनी के डायरेक्टर श्री एस.के. नागेश, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रभारी एमडी श्री बी.पी. श्रीवास्तव भी समीक्षा में उपस्थित थे।

हर शासकीय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करें
15 July 2014
कलेक्टर विवेक पोरवाल ने जिले में पदस्थ सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को राज्य शासन के निर्देशानुसार अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को तय समय पर जनसुनवाई करने की हिदायद दी है। कलेक्टर ने कहा है कि शासकीय कार्यालय कलेक्टोरेट भवन में स्थित हैं तब भी उन्हें अपने कार्यालय में जनसुनवाई करना है। इस दौरान कार्यालय प्रमुख को मौजूद रहना है। श्री पोरवाल ने कहा है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कलेक्टोरेट भवन स्थित कार्यालयों में नियमित रूप से जनसुनवाई नहीं की जा रही है। इस वजह से कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को आमजनता से मिलने वाले आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि जनसुनवाई में प्राप्त हुए प्रकरण यदि दुबारा कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में आते हैं तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
14 July 2014
कल सोमवार 14 जुलाई को अल्पप्रवास पर यहां डुमना विमानतल आ रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री अब सोमवार की सुबह 10 बजकर 50 मिनिट के स्थान पर दोपहर 1 बजकर 45 मिनिट पर उज्जैन से वायुयान द्वारा डुमना आयेंगे। मुख्यमंत्री का कल सोमवार को कटनी जिले के विजयराघवगढ़ और बहोरीबंद में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उज्जैन से आते समय और भोपाल जाते समय कुछ देर के लिये डुमना आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान उज्जैन से वायुयान द्वारा दोपहर 1:45 बजे जबलपुर के डुमना विमानतल आयेंगे और यहां पांच मिनिट रूकने के बाद दोपहर 1:50 बजे हेलीकाप्टर से विजयराघवगढ़ प्रस्थान करेंगे। श्री चौहान विजयराघवगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद शाम 4 बजे हेलीकाप्टर से बहोरीबंद जायेंगे। बहोरीबंद के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री का शाम 6 बजे हेलीकाप्टर से पुनः डुमना आगमन होगा। भोपाल जाते समय भी मुख्यमंत्री डुमना विमानतल पर करीब 10 मिनिट रूकेंगे और यहां से वायुयान द्वारा शाम 6 बजकर 10 मिनिट पर रवाना होंगे।

रात्रिचौपाल में सिरमंगनी के ग्रामीणों ने बेझिझक अपनी समस्या कलेक्टर को बताई
14 July 2014
सभी माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, बच्चों को बीच में स्कूल न छोडने दें क्योंकि आधुनिक युग में शिक्षा के बिना विकास असंभव है। बच्चियों को भी हायर सेकेन्डरी तक शिक्षा अवश्य दिलाये क्योंकि बच्चियां बड़ी होकर दो परिवारों को संवारती है। यह बात कलेक्टर श्री भरत यादव ने लखनादौन विकासखंड के सिरमंगनी मे आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से कही। रात्रि चौपाल में समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। चौपाल में ग्रामीणों की समस्या को सुना गया। श्री यादव ने एनएचएआई के अधिकारी को अंडरपास के पास से मिट्टी हटवा कर ग्रामीणों के आवागमन को सुलभ बनाने के निर्देश दिये। श्री यादव ने किसानों को कम वर्षा होने के कारण वैकल्पिक फसल लेने की सलाह दी श्री यादव ने समझाईश दी कि किसान कम अवधि एवं कम पानी वाली फसलों को लें जिनमें मूंग, उडद, रामतिल, मक्का आदि प्रमुख हैं। बदलते मौसम के चलते होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध दवाईयों एवं समीपस्थ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जाकर डॉ. से ईलाज करवायें, झोलाछाप डॉक्टरों एवं सर्पदंश के मामलों में बाबाओं से झाडफूंक कराने से बचें। श्री यादव ने टीवी. रोग से पीडित सरूप को तुरंत रेडक्रास से 5 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की तथा सचिव को उसके परिवार को पात्रतानुसार अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को आगामी पंचायत के चुनाव के मद्देनजर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि मतदान कुटीर में तीन वोटिंग मशीन रहेंगी जिनसे ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत का मतदान होगा तथा पंच का चुनाव मतपत्र से होगा। अतिकम वजन के बच्चों का पोषण पुनर्वास केन्द्र में 15 दिनों तक लगातार ईलाज करवायें तथा सचिव ऐसे परिवारों का रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित कर शासन की अधिकाधिक योजनाओं का लाभ दिलाये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार घोषणा पत्र के आधार पर पात्रता पर्ची बनवाकर राशन ले सकेंगे। ग्रामीण अगले तीन माह तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अपना नाम जुडवा सकते है इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी एवं आयकर दाता के अलावा सभी अपना नाम विभिन्न 25 श्रेणियों में जुडवा कर सस्ता राशन का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीणों द्वारा पेयजल की समस्या बताने पर बंजारी टोला एवं ग्वारी टोला में हेंडपंप लगाने के निर्देश ई.ई. पी.एच.ई. श्री जैन को दिये गये। श्री यादव ने एस.डी.एम. लखनादौन एवं जनपद सीईओ को जनपद कार्यालय की व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिये। श्री यादव ने ग्रामीणों को बताया की मुख्यमंत्री आवास हेतु शिविर लगाकर ग्रामीणों को पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। चौपाल के श्रमअधिकारी के न आने पर नोटिस दिये जाने के निर्देश श्री यादव द्वारा दिये गये। श्री यादव ने ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों पर 15 दिवस के भीतर उपयुक्त कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिये। सभी अधिकारियों ने रात्रि चौपाल में अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी।

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी
08 July 2014
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2014 के लिये मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये आयोग द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता-सूची के प्रत्येक भाग, क्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के लिये एक पृथक मतदान-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये। यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण उसे भागों में विभक्त नहीं किया गया हैए तो सम्पूर्ण वार्ड के लिये केवल एक मतदान केन्द्र रहेगा। प्रत्येक वार्ड के लिये स्थापित मतदान-केन्द्र यथा-संभव उसी वार्ड की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिये। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पीण् श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्र शासकीय कार्यालय या नगरपालिका/शासकीय उपक्रम के स्वामित्व या आधिपत्य के भवनों अथवा शासकीय विद्यालयों या शासन से सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा संस्थाओं के भवनों में स्थापित किया जाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो कोई मतदान-केन्द्र निजी भवन या परिसर में स्थापित नहीं किया जाना चाहियेए किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य होए वहाँ भवन स्वामी की लिखित सहमति ले कर, भवन अल्पकालिक अवधि के लिये अधिग्रहीत किया जाना चाहिये। निजी भवन के अधिग्रहण में यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि भवन का स्वामी अथवा अधिवासी, नगरपालिका निर्वाचन में खड़ा कोई अभ्यर्थी या उसका कार्यकर्ता न हो तथा किसी राजनैतिक दल से संबंधित न हो। कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थानों, चिकित्सालयों, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। वार्ड में पूर्व से जिन भवनों में नगरपालिका तथा लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन के लिये मतदान-केन्द्र स्थापित किये जाते रहे हों यथासमय वहीं मतदान-केन्द्र स्थापित किये जायें। इससे मतदाताओं को अपने मतदान-केन्द्र का पता लगाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि इन मतदान-केन्द्रों की भौतिक अवस्था अच्छी हो। अत्यधिक भीड़-भाड़ से बचने और शांति और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नगरीय क्षेत्रों में चार से अधिक मतदान-केन्द्र एक ही भवन में स्थापित नहीं किये जाने चाहिये। यदि आवश्यक हो तो औचित्य स्पष्ट करें। मतदान केन्द्रों की स्थापना मतदान क्षेत्र के अंदर ही की जाये। यदि कोई उपयुक्त भवन उस क्षेत्र में उपलब्ध न हो तब मतदान क्षेत्र से बाहर, जितना नजदीक संभव हो, मतदान-केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। जैसे और जब भी कोई उपयुक्त भवन मिल जाये तब उस मतदान-केन्द्र को उसके मतदान क्षेत्र में आयोग की सहमति से वापस ले जाया जाये। अस्थायी रूप से खड़े किये गये मतदान-केन्द्र बनाने से बचना चाहिये। मतदान-केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो। वृद्धों तथा विकलांग व्यक्तियों को परेशानी से बचाने के लिये जहाँ तक संभव हो, मतदान-केन्द्र भवन के भू-तल पर स्थापित किये जायें। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का प्रवेश आसान बनाने के लिये रेम्प उपलब्ध करवाये जायें। मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन भौतिक सत्यापन पश्चात् सुनिश्चित करें, जिससे उनकी स्थापना के पश्चात परिवर्तन किये जाने की स्थिति निर्मित न हो। मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन शीघ्र कर सूची आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं।

डायवर्सन के लिए अब एसडीएम कार्यालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं
08 July 2014
सीमांकन के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाये और नामांतरण के कितने प्रकरण कहां-कहां लंबित हैं की जानकारी संकलित कर अवगत करायें तथा शीघ्र निराकृत की जाये। इस आशय के निर्देश कलेक्टर विवेक पोरवाल ने टाइम लिमिट की बैठक के दौरान दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शीलेन्द्र सिंह, एडीएम ए.बी. सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम एम.पी. सिंह सहित सभी एसडीएम और जिला अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर विवेक पोरवाल ने कहा टेक्नोलाजी अटेनडेंस सिस्टम कलेक्ट्रेट कार्यालय में शुरू किया गया है, इसे शहर के सभी शासकीय कार्यालयों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा इस सिस्टम के परीक्षण में पाया गया है कि कतिपय अधिकारी और कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं। श्री पोरवाल ने सभी को ताकीद की समय पर आयें, आने वाले दिनों से यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रातः 10.45 के बाद सिस्टम के तहत उपस्थिति नहीं ली जा सकेगी। उन्होंने कहा यह सिस्टम पारदर्शी है। कलेक्टर विवेक पोरवाल ने डायवर्सन के पूर्व से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। सभी एसडीएम ने बताया पूर्व के सभी लंबित प्रकरण निराकृत कर दिए गए हैं। नये सिस्टम के तहत अब प्रकरण लोक सेवा के माध्यम से लिए जा रहे हैं अब तक 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों को सीधे संबंधित एसडीएम कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। कलेक्टर विवेक पोरवाल ने अधिकारियों से कहा पेंशन और अनुकंपा के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाये। उन्होंने कहा हम सभी को भी इस मुकाम पर पहुंचना है। स्कूल चलें हम के तहत स्कूलों में छात्रों के प्रवेश की समीक्षा करते हुए कहा सभी स्कूल जाने योग्य बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करायें तथा जाति प्रमाण छात्रों के संबंध में जानकारी लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

कृषि मंत्री श्री बिसेन ने खाद्य सुरक्षा पर्व के अंतर्गत पात्रता पर्ची वितरण का किया शुभारंभ
07 July 2014
म.प्र. शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने 05 जुलाई को बालाघाट में खाद्य सुरक्षा पर्व के अंतर्गत सस्ते अनाज की पात्रता रखने वाले परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया। उत्कृष्ट विद्यालय के सभाहाल में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमेश रंगलानी, जिला अंत्योदय समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सेवईवार, कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तरूण राठी, नगर पालिका के पार्षद, अन्य गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में हितग्राही परिवार मौजूद थे। एक रुपये किलो गेहूं, चावल व नमक मिलेगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री बिसेन इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि देश की जनता ने भारत को वैभवशाली एवं सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारी बहुमत दिया है। उनके नेतृत्व में जनता के कल्याण के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कमजोर व गरीब जनता को सस्ते दाम पर अनाज देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में म.प्र. की सरकार ने इस अधिनियम से एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को एक रुपये किलो गेहूं, एक रुपये किलो चावल एवं एक रुपये किलो नमक देने की योजना लागू की है। 25 श्रेणियों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी बी.पी.एल. परिवारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग जो आयकर दाता नहीं है एवं 25 विभिन्न श्रेणियों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया है। प्रदेश में केवल प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारी व आयकर देने वाले परिवारों को ही इस योजना से बाहर रखा गया है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की 75 से 80 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों की 65 से 70 प्रतिशत आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से अब कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी से भूखा नहीं मरेगा और किसी भी गरीब के घर पर चुन्हा नहीं जलने जैसी स्थिति नहीं आयेगी। जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के दायरे के आने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों से जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जायेगा। इस वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपनी जाति के संबंध में घोषणा पत्र भरकर दिये जाने पर उसे मान्य किया जायेगा और पात्रता होने पर सस्ता अनाज दिया जायेगा। मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश में शामिल की गई 25 विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर लिखा जाये। जिससे कोई भी पात्र परिवार इसके लाभ से वंचित न रहे। बजट की 19 प्रतिशत राशि कृषि के लिए मंत्री श्री बिसेन ने म.प्र. के बजट की चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में विधानसभा में एक लाख 17 हजार करोड़ रु.का बजट पारित किया गया है। इस बजट की 19 प्रतिशत राशि कृषि के लिए रखी गई है। प्रदेश सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बजट में कृषि उपकरणों को कर से मुक्त कर दिया है। बड़े जिलों मे दो-दो कृषि विज्ञान केन्द्र खुलेंगें मंत्री श्री बिसेन ने केन्द्र सरकार के कार्यों के चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में त्वरित निर्णय लेने वाली सशक्त सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। सिवनी से होकर जाने वाले एन.एच.-7 के निर्माण की सारी बाधायें एक माह में दूर कर ली जायेंगी। केन्द्र सरकार ने म.प्र. की कृषि विकास दर को देखते हुए म.प्र. में गेहूं पर रिसर्च के लिए एक अनुसंधान केन्द्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के बड़े जिलों में दो-दो कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा उद्यानिकी में रिसर्च के लिए छतरपुर में रिसर्च सेंटर एवं पन्ना में वेटनरी व डेयरी रिसर्च सेंटर खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है।

अपर मुख्य सचिव ने विधायक व सांसद निधि के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
07 July 2014
अपर मुख्य सचिव श्रीमती अजिता बाजपेयी पांडे ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में तीन संभागों रीवा, सागर और जबलपुर के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विधायक निधि, सांसद निधि और जनभागीदारी योजना के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करवाने और अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने संभाग के जिला अधिकारियों से जन्म-मृत्यु पंजीयन की जानकारी ली। बैठक में विलेज मास्टर प्लान पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों को गांव का मास्टर प्लान बनाने के संबंध में बताया गया। बैठक में आयुक्त योजना एवं सांख्यिकी राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, संयुक्त संचालक जबलपुर विश्वजीत रैकवार, संयुक्त संचालक सागर संभाग और तीनों संभागों के जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में संभाग के जिला अधिकारियों से सांसद निधि, विधायक निधि और जनभागीदारी योजना के निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की जिलावार जानकारी ली गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करायें। जो निर्माण एजेंसी निर्माण कार्यों में देरी करती है उन्हें नोटिस जारी करवायें। अपूर्ण कार्यों को कलेक्टर की जानकारी में लायें। अधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें। अपर मुख्य सचिव ने जन्म-मृत्यु पंजीयन की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति की अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने अवगत कराया कि शहरी क्षेत्रों में पंजीयन बहुत अच्छा है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा अनुरूप पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सांख्यिकी कार्यालयों में जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए अलग सेल गठित किया जाएगा। जिसमें एक कम्प्यूटर आपरेटर और कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी। जन्म के पंजीयन के लिए ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार करने के विषय में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिये अधिकारियों को जानकारी दी गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों में विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के लिए पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें ताकि बेहतर प्लान तैयार हो सके। इसमें तकनीकी सहायता ग्रुप गांव का भ्रमण करें और अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्तजनों तथा महिलाओं के साथ अलग-अलग मीटिंग करेगा तथा गांववालों से विकास कार्यों के बारे में उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता जानकर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार करेगा। आयुक्त श्री मिश्रा ने विभाग के जिला अधिकारियों से कहा कि वे आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभायें। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो पंचायत स्तर पर जीडीपी (ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट) केल्कुलेट होगी। उन्होंने डीडीपी (डिस्ट्रिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट) और विलेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट तैयार करने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर दो महिलाएं एवं दो पुरूष को सांख्यिकी सहायक बनाया जायेगा, जिससे गांव के बेस लाइन सर्वे की सही जानकारी प्राप्त हो।

महाविद्यालय में रैगिंग रोकने कार्यवाही के निर्देश
11 June 2014
आयुक्त उच्च शिक्षा ने समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, कुल सचिव और प्राचार्य को निर्देशित किया है कि महाविद्यालय में रैगिंग रोकने के लिये पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार समुचित कार्यवाही करें। सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिये गये है।

हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ देने के लिए अन्त्योदय मेले आयोजित किये जायेंगे
11 June 2014
कलेक्टर श्री विवेक पोरवाल ने समग्र सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित लाभ हितग्राहियों को प्रदान किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के लिए अन्त्योदय मेले के आयोजन की तिथियां निर्धारित कर दी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 जून को विकासखंड मुख्यालय कुंडम में अंत्योदय मेले का आयोजन किया जायेगा । यह मेला संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र के लिये होगा। इसी प्रकार 26 जुलार्ई को विकास खंड मुख्यालय जबलपुर में, यह मेला जनपद पंचायत जबलपुर एवं नगर पंचायत बरेला के लिए होगा। 23 अगस्त विकास खंड मुख्यालय सिहोरा में , यह मेला जनपद पंचायत सिहोरा क्षेत्र एवं नगर पालिका सिहोरा के लिए होगा। 30 अगस्त को विकास खंड मझौली में , यह मेला जनपद पंचायत मझौली एवं नगर पंचायत मझौली के लिए होगा। 25 सितम्बर को विकासखंड मुख्यालय पाटन में, यह मेला जनपद पंचायत पाटन एवं नगर पंचायत पाटन तथा नगर पंचायत कटंगी के लिए होगा। 31 अक्टूबर को विकासखंड शहपुरा में , यह मेला जनपद पंचायत शहपुरा, नगर पंचायत शहपुरा तथा नगर पंचायत भेडाघाट के लिए होगा। 22 नवम्बर को विकासखंड मुख्यालय पनागर में, यह मेला जनपद पंचायत पनागर तथा नगर पालिका पनागर के लिए होगा और 27 दिसम्बर को नगर पालिक जबलपुर में, यह मेला नगर पालिक जबलपुर के छावनी मंडल केन्ट जबलपुर के लिए होगा।

पी.सी.पी.एन.डी.टी. एवं जिला क्वालिटी ऐश्यूरेंस समिति की बैठक 11 जून को
10 June 2014
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एवं जिला क्वालिटी ऐश्यूरेंस समिति की बैठक 11 जून को 11 बजे से कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

आंगनवाडी सहायिका के पद चयन हेतु आवेदन पत्र 14 जून तक आमंत्रित
10 June 2014
एकीकृत बाल विकास परियोजना सिवनी ग्राम पंचायत खैरी ग्राम की महिलाओं से आंगनवाडी सहायिका के पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र 14 जून तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी सिवनी में आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आंगनवाडी सहायिका पद हेतु निर्धारित अर्हतायें होना आवश्यक है। आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष, आवेदिका संबंधित ग्राम की स्थाई निवासी, आवेदिका अनिवार्यत पांचवी कक्षा उर्त्त्तीण होना चाहिये। चयनित की जाने आंगनवाडी सहायिका ना तो स्वंय सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अथवा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित अथवा मनोनित सदस्य होना चाहिये और ना ही चयन प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रखने वाले सगे सबंधी होना चाहिये।

बालाघाट विज्ञान महोत्सव 2014 के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन
06 June 2014
साइंस सर्किल म.प्र. एवं इको क्लब के सहयोग से 5 जून 2014 को शास.वीरागंना रानी दुर्गावत उ.मा.वि.बालाधाट में विश्व पर्यावरण दिवसपर बालाघाट विज्ञान महोत्सव-प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम माननीय ज्ञानसिंह जी मंत्री आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग म.प्र. शासन,माननीय श्री रमेश रंगलानी अध्यक्ष नगरपालिका बालाघाट, माननीय श्री टी.डी.वैद्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य म.प्र.शासन,श्री राजकुमार रायजादा,श्री शिव जायसवाल,संजय अग्निहोत्री युवा भाजपा नेता,प्रो.बी.पी.चन्द्रा पूर्व कुलपति रविशंकर वि.वि.रायपुर, श्री एम.एल.पटेल से.नि.वैज्ञानिक हैदराबाद, श्री एस.एस.मरकाम सहा.आयुक्त आदिवासी आयुक्त तथा श्रीमती निर्मला पटले जि.शि.अधि.बालाघाट की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में कनिष्ट संयुक्त आंकलन परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त निलेश पंचेश्वर शास.उ.मा.वि.पल्हेरा, द्वितीय स्थान प्राप्त निशांत पालेवार एम.सी.एस.पब्लिक स्कूल बालाघाट, तृतीय स्थान प्राप्त विशाल मेहरबान वैदिक कान्वेंट लालबर्रा तथा कक्षा नवमीं के टॉपर देवांश लिल्हारे शा.उ.मा.वि.कारंजा को नगद राशि,मोमेण्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में वरिष्ट संयुक्त आंकलन परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त शांतनु पारधी बालाघाट पब्लिक स्कूल बालाघाट, द्वितीय स्थान प्राप्त सचिन श्रीवास्त्री एम.सी.एस.पब्लिक स्कूल बालाघाट, तृतीय स्थान प्राप्त संगम टेंभरे .सी.एस.पब्लिक स्कूल बालाघाट तथा कक्षा ग्यारहवीं के टॉपर नवीन खोब्रगढ़े विवेक ज्योति उ. मा. वि. बालाघाट को नगद राशि, मोमेण्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उक्त दोनों परीक्षा के प्रथम सौ-सौ परीक्षार्थियों को मोमेण्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में अपेक्षित योगदान देने के लिए परीक्षा समन्वयक एवं केन्द्राध्यक्षों को भी मोमेण्टो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉ.युवराज राहंगडाले प्राचार्य एवं सचिव साइंस सर्किल म.प्र. के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं भविष्य की गतिविधियों का ब्यौरा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से दिया, श्रीमती निर्मला पटले जि.शि.अधि.बालाघाट ने इको क्लब के माध्यम से चलाई जा रही गतिविधियों एवं पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डाला। समारोह के मुख्य अतिथि मान. श्री ज्ञानसिंह केबीनेट मंत्री म.प्र.शासन ने शिक्षको को आव्हान किया कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों एवं संस्कारित करने हेतु सतत् प्रयासरत रहें, उन्होंने कविता जंगल है तो मंगल है, पेड़ है तो पानी है,पानी है तो खेती है आदि पंक्तियों के माध्यम से पेड़ों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इनके साथ मित्रव्रत व्यवहार करने को कहा। प्रो.एस.के.सक्सेना अध्यक्ष सचिव साइंस सर्किल म.प्र.ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर अपने उद्गार व्यक्त किए। समारोह के विशिष्ट अतिथि वी.पी.चन्द्रा एवं श्री एम.एल.पटेल से.नि.वैज्ञानिक ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर सारगर्भित उदबोधन दिया। इस कार्यक्रम में इको क्लब के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता, पर्यावरण गीत प्रतियोगिता, माडल प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट प्रतियोगिता एवं वृक्षारोपण कर प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री आर.एस.बैस प्राचार्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री एस.के.तुरकर प्राचार्य,श्री एस.के.खण्डेलवाल प्राचार्य ,विवेक गुप्ता, अशोक रावड़े, मानसिंह चौधरी, लालचंद पिपलवार ,दिलीप रिनायत, हुमराज पटले, आलोक मिश्रा, श्री शरद ज्योतिशि, श्री जयंत खाण्डवे एवं साइंस सर्किल समस्त टीम का अपेक्षित सहयोग रहा।

7 जून को जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों की बैठक
06 June 2014
स्कूल चले हम अभियान में 06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निर्बाध रूप से प्रारंभिक शिक्षा दिलाने जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठानों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनके सहयोग से स्कूल चले हम अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाया जा सकता है। इसी सिलसिले में आगामी 7 जून को जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक में उपस्थित होने की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही बरतने पर सहा. महाप्रबंधक निलंबित
28 May 2014
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के संधारण कार्य में लापरवाही बरतने तथा गुणवत्ताहीन सड़कों के निर्माण के मामले में संबधित दोषी अभियंताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। इन मामलों में बालाघाट और सतना जिले के दो अभियंता को निलंबित किया गया है तथा संबधित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के महा प्रबंधक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। संबधित सड़क निर्माता ठेकेदारों और गुणवत्ता कन्सलटेन्ट के विरूद्ध भी अनुबंधानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास एवं आवास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय ने बालाघाट और सतना जिले में आकस्मिक भ्रमण के दौरान गुणवत्ताहीन सड़क संधारण के मामले पाये थे। बालाघाट जिले में पाँच वर्ष पुरानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के संधारण कार्य के निरीक्षण में सहायक महा प्रबंधक श्री सी.एम. हिरकने की लापरवाही सामने आई थी। इस मामले में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और महा प्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई बालाघाट-1 और बालाघाट-3 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

दो निःशक्त छात्रों को 15-15 हजार रु. का निर्वाह भत्ता मंजूर
28 May 2014
प्रदेश सरकार द्वारा निःशक्त छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन के दौरान 15 हजार रु. वार्षिक का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। जिससे निःशक्त छात्र-छात्रायें भी बिना किसी किसी परेशानी के उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जिले के दो निःशक्त छात्रों को 15-15 हजार रु. का निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्री धनंजय मिश्रा ने बताया कि जिले की निवासी छात्रा एवं टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी भोपाल में तृतीय वर्ष की निःशक्त छात्रा कुमारी पूजा अग्रवाल तथा इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कालेज सागर में तृतीय वर्ष के निःशक्त छात्र प्रतापसिंह चौधरी को 15-15 हजार रु. का निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया है। यह राशि इन छात्र-छात्रा के बैंक खाते में ई-पेमेंट के द्वारा जमा करा दी गई है।

प्रदेश में 69.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी
26 May 2014
प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर 69 लाख 17 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जबलपुर संभाग में 8 लाख 13 हजार 508 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। प्रदेश में खरीदी का कर्य 25 मार्च से प्रारंभ किया गया है। खरीदे गए गेहूं के बदले किसानों को अब तक 9,827 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचे जाने के लिए 17 लाख 32 हजार 182 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर है। पंजाब में 109 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा में 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को अधिकृत किया गया है। इस वर्ष किसानों से 1550 रूपए क्विंटल के भाव पर खरीदी की जा रही है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का 1400 रूपए प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में प्रति क्विंटल 150 रूपए की राशि बोनस के रूप में दी जा रही है। प्रदेश में अब तक हुई गेहूं खरीदी में से 66 लाख 67 हजार मीट्रिक टन गेहूं का सुरक्षित भण्डारण किया जा चुका है। राज्य में इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए 2,980 उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जो पिछले वर्ष से 128 ज्यादा हैं। संभागवार गेहूं खरीदी की जानकारी के अनुसार चम्बल संभाग में 310521 मीट्रिक टन, ग्वालियर संभाग में 516407 मीट्रिक टन, उज्जैन संभाग में 1189772 मीट्रिक टन, इंदौर संभाग में 656120 मीट्रिक टन, भोपाल में 1514693 मीट्रिक टन, नर्मदापुरम में 1038301 मीट्रिक टन, सागर में 686341 मीट्रिक टन, जबलपुर में 813508 मीट्रिक टन, रीवा में 189056 मीट्रिक टन, शहडोल में 333073 मीट्रिक टन की खरीदी समर्थन मूल्य पर किसानों से की गई है।

अशासकीय शालाओं की मान्यता के संबंध में 7 जून तक निर्णय लिया जा सकेगा
26 May 2014
अशासकीय शालाओं के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक की नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि के संबंध में निर्णय लिए जाने की समय सीमा 30 मई से बढ़ाकर 7 जून कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की डयूटी निर्वाचन कार्य में लगी होने की वजह से हो रहे विलंब के कारण स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने समय सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन में किसी प्रकार की कमियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाये। कमियों की पूर्ति के लिए दिए जाने वाले पत्र को विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के संबंध में वित्त विभाग के निर्देश
23 May 2014
विभागीय भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष में होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिये वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त तथा कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि विभागीय भविष्य निधि खातों के वास्तविक शेष निकाले जाकर उनकी समेकित राशि तथा शासकीय लेखों में दर्शित राशि के अंतर के बराबर की राशि का, बजट में मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज अदायगियाँ के अंतर्गत प्रावधान करवाकर महालेखाकार को अवगत करवाया जाये, ताकि स्थानांतरण प्रविष्टि के माध्यम से ब्याज की राशि शासकीय लेखे में समेकित हो सके। यह निर्देश दिया गया है कि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज की राशि की जानकारी प्रतिवर्ष अपने नियंत्रणाधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त तथा समेकित कर महालेखाकार द्वितीय, ग्वालियर को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। यह निर्देश महालेखाकार द्वारा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद लिया गया कि कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित वार्षिक ब्याज की राशि की जानकारी उपलब्ध न करवाने के कारण ब्याज राशि शासकीय लेखों में विभागीय भविष्य निधि शीर्ष में स्थानांतरित नहीं हो पाती। इसके कारण विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज व्यय का आवंटन लेप्स हो जाता है। इससे ऋणात्मक शेष दिखने लगता है।

समग्र पोर्टल पर सत्यापित हितग्राहियों को ही मिलेगी पेंशन
23 May 2014
प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा, जिनका समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जा चुका है। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जिला डिप्टी मिशन लीडर है उन्हें इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समग्र पोर्टल पर सत्यापित ऐसे हितग्राहियों जिनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते हैं उन्हें पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाये। इसके अलावा जिन सत्यापित हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों में है उनको पेंशन का भुगतान करने के लिए जिला स्तर पर आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन राशि आहरित कर नोडल बैंक खातों में रखी जाये। नोडल बैंक खातों से प्रतिमाह हितग्राहियों के ऐसे खातों में पेंशन भुगतान के लिए राशि सहित सूची भेजी जायेगी। पेंशन का भुगतान समस्त हितग्राहियों को हर माह 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करने के बारे में भी निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों के अलावा अन्य खातों में पेंशन राशि भेजने में अधिक समय लगने की वजह से यथासमय भुगतान किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। पेंशन योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जायेगी। पेंशन के भुगतान में विलंब न हो उसके लिए जवाबदारी निर्धारित की जायेगी। मृत एवं विस्थापितों को पेंशन का भुगतान न हो इसके लिए भी जवाबदारी निर्धारित होगी। नगर निगम तथा जनपद पंचायत स्तर पर ऐसी पेंशन की राशि जो उनके खातों में अनुपयोगी जमा पाई जायेगी उसका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। जिन हितग्राहियों का सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें सत्यापन होने तक पेंशन का भुगतान नहीं होगा। जिन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान बंद किया गया है उनको सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और पात्रता होने पर पेंशन का भुगतान शुरू किया जायेगा। जिन हितग्राहियों द्वारा तीन माह तक पेंशन राशि का आहरण नहीं किया जा रहा हो तो उसकी वजह मालूम की जायेगी। यदि हितग्राही की मृत्यु हो गई हो या वे विस्थापित हो गये हो तो पेंशन राशि वापस प्राप्त करने की कार्यवाही होगी।

नागपुर जबलपुर रोड पर किये 130 अतिक्रमणकारिणों को नोटिस जारी किये गये
21 May 2014
नायब तहसीलदार प्रीति नागेन्द्र ने बताया कि सिवनी शहर के व्यस्तम क्षेत्र नागपुर-जबलपुर रोड पर चाय-पान की दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट, पन्नी से टपरा निर्माण, बाउन्ड्रीवाल, पक्का फर्श, मंदिर चबूतरा निर्माण, सेप्टिक टेंक निर्माण, दुकान के सामने टीन का शेड, फर्श पक्का बनाकर व्यवसाय करने वाले 130 अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अतिक्रमणकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

स्नातक कक्षाओं के लिये होगा आज से ऑनलाइन पंजीयन
22 May 2014
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 1240 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों की लगभग 4 लाख सीट पर सत्र 2014.15 में स्नातक प्रथम.सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश के लिए 21 मई से पंजीयन शुरू होगा। स्नातक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन 21 मई से 20 जून और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 25 मई से 23 जून तक होगा। आवेदक पंजीकरण के दौरान 9 महाविद्यालय का चयन कर सकेगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर. ऑनलाइन पंजीयन 21 मई से 20 जून 2014 तक होगा। दस्तावेजों का सत्यापन 21 मई से 23 जून तक होगा। प्रथम चरण में सीटों का आवंटन 28 जून को होने के बाद 3 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय में फीस जमा की जा सकेगी। प्रथम चरण में रिक्त रहने वाली सीटों के लिए 5 से 8 जुलाई तक पुन विकल्प दिया जा सकेगा। द्वितीय चरण का सीट आवंटन पत्र 10 जुलाई को जारी होगा। इसके बाद 15 जुलाई तक आवंटित महाविद्यालय में फीस जमा की जा सकेगी। द्वितीय चरण के बाद रिक्त रहने वाली सीटों की जानकारी 16 जुलाई को पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इन सीटों के लिए कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग की जायेगी। इसके लिए आवेदकों को 17 एवं 18 जुलाई को संबंधित महाविद्यालय में संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर पाठ्यक्रमध्विषय समूह का विकल्प देना होगा। प्रवेश सूची 19 जुलाई को जारी होगी। आवेदक 24 जुलाई तक फीस जमा कर सकेंगे। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर. ऑनलाइन पंजीयन 25 मई से 23 जून 2014 तक होगा। दस्तावेज का सत्यापन 25 जून तक होगा। प्रथम चरण में सीटों का आवंटन 30 जून को होने के बाद 4 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय में फीस जमा की जा सकेगी। प्रथम चरण में रिक्त रहने वाली सीटों के लिए 7 से 9 जुलाई तक पुनरू विकल्प दिया जा सकेगा। द्वितीय चरण का सीट आवंटन पत्र 12 जुलाई को जारी होगा। इसके बाद 16 जुलाई तक आवंटित महाविद्यालय में फीस जमा की जा सकेगी। द्वितीय चरण के बाद रिक्त रहने वाली सीट की जानकारी 18 जुलाई को पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इन सीटों के लिए कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग की जायेगी। इसके लिए आवेदकों को 19 एवं 21 जुलाई को संबंधित महाविद्यालय में संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर पाठ्यक्रमध्विषय समूह का विकल्प देना होगा। प्रवेश सूची 22 जुलाई को जारी होगी। आवेदक 25 जुलाई तक फीस जमा कर सकेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर होगे अनेक कार्यक्रम
20 May 2014
शासन निर्देशो के तहत आगामी 31 मई 2014 को समूचे प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन किया गया है। कटनी में भी इस आयोजन को सभी शासकीय विभागों में कराये जाने हेतु कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के उपसंचालक श्री अन्नत तिवारी को निर्देशित किया है। 31 मई 2014 को उक्त अन्तर्राष्ट्रीय तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर तंबाकू एवं ध्रूमपान के सेवन के दुष्परिणामों पर आधारित कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने हेतु उपसंचालक सामाजिक न्याय ने कलेक्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/नगरनिगम/ तीनो नगर पंचायतों/6 जनपद पंचायतों सहित अन्य विभागो को निर्देशित किया है। इन कार्यक्रमों में सेमीनार, रैली, पोस्टर, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नमंच, चित्रकला प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत एवं नृत्य आदि के माध्यम से इसके दुष्परिणामों पर जनजागरूकता अभियान प्रारंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ शासकीय/अशासकीय स्कूलों नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, समाजसेवी संस्थाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रमों में अवश्य बुलायें। बढ़ती नशा प्रवृत्ति से बचाव के लिए प्रदेश/शहर के हर युवा, वृद्ध नागरिको को इस सकारात्मक पहल/अभियान से अवश्य जोडे़। किये गये कार्यक्रमों के प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करावें।

म.प्र. विद्युत मंडल का जनसमस्या निवारण शिविर 26 मई को शांतिनगर कार्यालय में
20 May 2014
म.प्र. पू. क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण) ने बतलाया कि कटनी जिले में 26 मई 14 को विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन शांतिनगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया गया है। शिविर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष श्री ए.के. कुलश्रेष्ट एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहेंगें। शिविर में विद्युत उपभोक्ताओ से उपस्थिति का आग्रह किया गया है। शिविर में नई शिकायातों को प्राप्त किया जाकर मौके पर ही समस्या का निवारण करने का प्रयास किया जायेगा।

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